instruction stringlengths 15 978 | input stringlengths 0 2k | output stringlengths 80 2.18k | contributor stringclasses 1
value | id stringlengths 20 20 | source stringclasses 970
values | source_url stringclasses 695
values | authority stringclasses 148
values | office stringclasses 146
values | sector stringclasses 12
values | category stringclasses 25
values | language stringclasses 1
value | last_verified null | source_file stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा स्वार्थ पूर्तिका लागि निर्णय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई के हुन्छ? | राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा आफ्नो वा अन्य कसैको फाइदा वा स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि निर्णय गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन्छ। यसरी भएको निर्णय स्वतः रद्द हुन्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_d624d7642887a258 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९लाई संशोधन गर्न बनेको वधेयक | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AB%E0%A5%AF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
स्वार्थको द्वन्द्व रहेको अवस्थामा लाभ वा हानि हुने काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई के सजाय हुन्छ? | कुनै राष्ट्रसेवकले स्वार्थको द्वन्द्व रहेको अवस्थामा आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई लाभ हुने वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि-नोक्सानी हुने काम गरे वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन्छ। त्यसैगरी, स्वार्थको द्वन्द्व रहेको अवस्थामा आफ्नो मातहतका रा... | civicqa_2026_08_r2 | mix_5bb855bb25776f1f | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९लाई संशोधन गर्न बनेको वधेयक | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%AD%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AB%E0%A5%AF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
तथ्याङ्क ऐन, २०१५ किन बनाइएको हो? | जनतालाई अधिक हित हुने नीति निर्धारण गर्न, सरकारी विभागहरूको प्रशासकीय निपुणता बढाउन र मुलुकको आर्थिक गतिविधिबारे यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई यथार्थ आधार चाहिने भएकाले यो ऐन बनाइएको हो। यसका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्ने कामका निमित्त एक केन्द्रीय विभागको स्थापना गर्ने व्यवस्था यस ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_6e62f319431bfbe1 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 3.तथ्यांक ऐन, २०१५ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/3.%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AB_tec20xr.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको व्यक्तिगत तथ्याङ्कको गोपनीयता कस्तो हुन्छ? | प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको वा तयार गरेको कुनै व्यक्तिगत, परिवार, फर्म वा कम्पनी सम्बन्धी विवरण वा तथ्याङ्क, त्यो दिने व्यक्तिको वा निजद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको लिखित स्वीकृति विना अधिकार प्राप्त अधिकृत बाहेक अरू कसैलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन। | civicqa_2026_08_r2 | mix_0d83b1fa8d280c24 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 3.तथ्यांक ऐन, २०१५ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/3.%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AB_tec20xr.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
व्यावसायिक उद्देश्यले आर्थिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न स्वीकृति लिनुपर्छ? | कुनै सरकारी कार्यालय, सरकारी स्वामित्व भएको वा सरकारी सहायता प्राप्त संस्था वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक उद्देश्यले कुनै आर्थिक कुराको लगत, खबर वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहेमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्छ। स्वीकृति माग्दा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपरेको कारण, सङ्कलन गरिने इलाका र सङ्कलन... | civicqa_2026_08_r2 | mix_d72fc16f4aaa3430 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 3.तथ्यांक ऐन, २०१५ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/3.%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%95%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A7%E0%A5%AB_tec20xr.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ ले के व्यवस्था थपेको छ? | यस अध्यादेशले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (२) पछि नयाँ उपदफा (२क) थपेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधि सभा विघटन भई निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले अवधि तोकी मतदाता नामावली सङ्कलन, दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने व्यव... | civicqa_2026_08_r2 | mix_769ac6cee0f650f8 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1 6 5 A5 अध्यादेश (मतदाता नामावली ऐन पहिलो संशोधन | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/1%20%206-5%20A5%20%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%20(%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
करणीको कसूरमा पीडितलाई मिलापत्र वा मेलमिलाप गर्न दबाब दिए के सजाय हुन्छ? | करणी सम्बन्धी कसूर भएपछि पीडित वा निजको परिवारलाई डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मनाउन वा कसूरदार र पीडितबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन दबाब दिन तथा प्रभावमा पार्न हुँदैन। यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ। यद... | civicqa_2026_08_r2 | mix_f14f70146aca7238 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719908256 11 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719908256_11.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ किन र कहिले जारी भयो? | यो अध्यादेश यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र त्यसबेला संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको हो। यसको प्रमाणीकरण मिति २०७८।८।१२ हो र यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ। यसले जेष्ठ नागरिक सम... | civicqa_2026_08_r2 | mix_e5218987947a4a74 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719908256 11 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719908256_11.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल कानून आयोगलाई कति बजेट विनियोजन भएको थियो? | आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल कानून आयोगलाई चालु खर्चतर्फ रु. ३,६७,६६,०००।- (तीन करोड सतसट्ठी लाख छैसट्ठी हजार) र पूँजीगत खर्चतर्फ रु. १०,००,०००।- (दश लाख) गरी वार्षिक बजेट निकासा प्राप्त भएको थियो। | civicqa_2026_08_r2 | mix_551e4d61bcfb26ce | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1715252208 86 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1715252208_86.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
राज्यको तर्फबाट विभूषण, उपाधि वा सम्मान कसले र कसरी प्रदान गर्छ? | विभूषण ऐन, २०७६ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश बमोजिम विभूषण, उपाधि वा सम्मान प्रदान गर्छन्। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय र विशिष्ट योगदान पुर्याई मुलुकको श्रीवृद्धि गर्ने नेपाली नागरिक वा संघ–संस्था, तथा नेपाल र नेपालीको हित चिताउने वा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विदेशी राज्य, अन्तर्र... | civicqa_2026_08_r2 | mix_97030f1e5b939cd8 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719825649 91 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719825649_91.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
विभूषण ऐन, २०७६ कहिलेदेखि लागू हुन्छ? | विभूषण ऐन, २०७६ प्रमाणीकरण भएको मितिले एक्काइसौं दिनबाट प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ। यस ऐनको प्रयोजनका लागि “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई बुझाउँछ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_2d30ad5b757b3ff3 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719825649 91 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719825649_91.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सामान्य नागरिकले कसैलाई विभूषणका लागि सुझाव पठाउन सक्छ? | सक्छ। विभूषण ऐन, २०७६ अनुसार कुनै नेपाली नागरिक वा संघ–संस्थाले राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय र विशिष्ट योगदान पुर्याई मुलुकको श्रीवृद्धि गर्ने वा राष्ट्रको गौरव कायम गर्ने व्यक्तिको योगदानको विवरण सहित उपयुक्त विभूषण प्रदान गर्न तोकिएको ढाँचामा तोकिएको अवधिभित्र विभूषण सिफारिश समितिमा सुझाव पठाउन सक्छ। यस्तो सुझाव विद्य... | civicqa_2026_08_r2 | mix_ee7901c61f58a054 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719825649 91 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719825649_91.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको उजुरी कसरी दिन सकिन्छ र दस्तुर लाग्छ? | सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको घटनाबारे पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग वा आयोगले तोकेको स्थानमा उपस्थित भई, वा हुलाक, इमेल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट, अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा आफूसँग भएका सबै प्रमाण संलग्न गरी उजुरी दिन सक्छन्। मौखिक रूपमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ। आयोगमा उजुरी दर्त... | civicqa_2026_08_r2 | mix_4ef8452d342d3145 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720520065 5 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720520065_5.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगमा कसरी उजुरी दिने र दस्तुर लाग्छ कि? | सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा पीडित आफैं वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग वा आयोगले तोकेको स्थानमा उपस्थित भई, वा हुलाक, इमेल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट, अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा आफूसँग भएका सबै प्रमाण संलग्न गरी उजुरी दिन सक्छन्; मौखिक रूपमा पनि उजुरी दिन सकिन्छ। आयोगमा उजुरी दर्ता गर्दा ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_7583754db961ae04 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720520065 5 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720520065_5.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सरकारी निकायले सुरक्षण मुद्रणका लागि कसरी अनुरोध गर्नु पर्छ? | सरकारी निकायले सुरक्षण मुद्रणको परिमाण खुलाई सोका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि, सामग्री, प्रयोग गरिने चिन्ह, डिजाइन, लागत, गुणस्तर र उपलब्ध गराउनु पर्ने समय सहितको प्राविधिक विवरण उल्लेख गरी केन्द्रमा लिखित रूपमा अनुरोध गर्नु पर्छ। यसरी अनुरोध भएपछि कार्यकारी निर्देशकले सरकारी निकायको माग बमोजिम सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद... | civicqa_2026_08_r2 | mix_d5f68b7ad234bee0 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3%20%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80%20Fin... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली, २०८२ कहिले र कुन ऐन अन्तर्गत बनेको हो? | सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली, २०८२ नेपाल राजपत्रमा मिति २०८२।०७।१० मा प्रकाशित भएको हो। यो नियमावली सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएको हो र तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_d3af170b569bbac6 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3%20%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80%20Fin... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
निक्षेप सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्था बन्न बैंक वा वित्तीय संस्थाले कति सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्छ? | निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५ अनुसार सुरक्षित सदस्य संस्थाको सदस्यताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोष समक्ष निवेदन दिँदा त्यस्तो संस्थाको कुल चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम सदस्यता शुल्क बापत बुझाउनुपर्छ। निवेदन मनासिब देखिएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सदस्यता शुल्क लिई तीस दिनभित्र स... | civicqa_2026_08_r2 | mix_fd9714211d5deda7 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720088365 31 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720088365_31.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
बैंक खारेजीपछि निक्षेप फिर्ता दाबी गर्न निक्षेपकर्ताले के-कस्ता कागजात पेश गर्नुपर्छ? | कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाको लिक्वीडेशन वा खारेजी प्रक्रिया सुरु भई कोषले एजेण्ट मार्फत निक्षेप फिर्ता दिने भएमा, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएपछि निक्षेपकर्ताले सम्बन्धित लिक्वीडेटर मार्फत एजेण्ट समक्ष निवेदन दिनुपर्छ। निवेदनसाथ निक्षेपकर्ताको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि, र आफ्नो नाममा सम्बन्धित... | civicqa_2026_08_r2 | mix_7152a65b368f5681 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720088365 31 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720088365_31.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
खाद्य ऐन, २०२३ को मुख्य उद्देश्य के हो? | खाद्य ऐन, २०२३ को उद्देश्य सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा हुने अवाञ्छनीय मिसावट रोक्नु र खाद्य पदार्थमा रहेको स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गरी खाद्य पदार्थको उचित स्तर कायम राख्नु हो। | civicqa_2026_08_r2 | mix_ecac77c63407b160 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 7.खाद्य ऐन, २०२३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/7.%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A8%E0%A5%A9_kcpvbjo.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
खाद्य पदार्थको उत्पादन वा बिक्री गर्न अनुज्ञापत्र चाहिन्छ? | तोकिएको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, संचय वा प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिम अनुज्ञापत्र लिनु पर्छ। तर सिलबन्दी भएका खाद्य पदार्थका हकमा अनुज्ञापत्र प्राप्त उत्पादक वा थोक बिक्रेताबाट तोकिए बमोजिम जमानतपत्र प्राप्त गरेको खुद्रा विक्रेताले भने अनुज्ञापत्र लिनुपर्दैन। | civicqa_2026_08_r2 | mix_ba49cb628cfdf23a | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 7.खाद्य ऐन, २०२३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/7.%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A8%E0%A5%A9_kcpvbjo.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
दूषित वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन वा बिक्री गरेमा के सजाय हुन्छ? | दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्न तथा झुक्यानमा पारी बिक्री वितरण गर्न ऐनले मनाही गरेको छ। यस्तो कार्य (दफा ३ वा दफा ४ विपरीत) गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। यसबाहेक ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशको... | civicqa_2026_08_r2 | mix_1039ecb788d04598 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 7.खाद्य ऐन, २०२३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/7.%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A8%E0%A5%A9_kcpvbjo.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
बजारमा बिक्री हुने खाद्य पदार्थको अनुगमन तथा निरीक्षण कसले गर्न सक्छ? | कसैले कुनै खाद्य पदार्थ तोकिएको गुण, स्तर, मात्रा वा परिधिभन्दा न्यून वा दूषित रूपमा वा ढाँटी-झुक्याई बिक्री वितरण गरेको विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्छन्। अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा ऐन विपरीत कुनै काम गरेको पाइएमा खटिएको अधिकृत वा निरीक्षकले ऐनको दफा ४क. र दफा ८ बमोजिमको अ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_87aee98c9e3007b5 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 7.खाद्य ऐन, २०२३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/7.%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%A8%E0%A5%A9_kcpvbjo.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न नेपाल कानून आयोगलाई कसरी संलग्न गराइन्छ? | नेपाल सरकारले कुनै विषयमा नयाँ विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा त्यसको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि मस्यौदा गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्छ, र आयोगले अध्ययन र अनुसन्धान गरी मस्यौदा तयार गर्छ। मस्यौदा पेस गर्दा त्यस विषयमा भएको अध्ययन प्रतिवेदन र मस्यौदाको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि गर्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी समेत संलग्न... | civicqa_2026_08_r2 | mix_4c0ab85a12705e74 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719822612 17 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719822612_17.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपाल कानून आयोगको भूमिका के हो? | यस संशोधनअनुसार नेपाल कानून आयोग नेपालको कानून प्रणाली, न्याय प्रशासन तथा कानून सुधारका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको एक विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) हो र सोही हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्छ। नेपाल सरकारले यी विषयमा नयाँ नीति अवलम्बन गर्दा आयोगको परामर्श लिन सक्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_21eec6a5b8cbaed8 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719822612 17 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719822612_17.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नै निजी स्वार्थ रहेको सार्वजनिक पदाधिकारीले के गर्नु पर्छ? | सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको भए त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सोको कारण खुलाई सोही निकाय वा कार्यालयमा आफूसरहको पदाधिकारी भए निजबाट निर्णय गराउनु पर्छ। साथै, पदाधिकारीले आफ्नो कार्यभार वा जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि आफ्नो निजी स्... | civicqa_2026_08_r2 | mix_29cc8e3fd4f07e7d | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | स्वार्थको द्बन्द्ब व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AC%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
स्वार्थको द्वन्द्व भन्नाले के बुझिन्छ? | स्वार्थको द्वन्द्व भन्नाले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी वा कार्य सम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारीसँग निजको निजी स्वार्थ बाझिएको अवस्थालाई बुझिन्छ। तर बृहत्तर सार्वजनिक हितको उद्देश्यले कुनै कार्य सम्पादन गर्दा वा निर्णय ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_8581f3c86d965433 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | स्वार्थको द्बन्द्ब व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AC%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
शपथ कुन भाषामा लिनुपर्छ? | शपथ लिँदा वा गराउँदा सामान्यतया सरकारी कामकाजको नेपाली भाषामा शपथ लिनु वा गराउनुपर्छ। तर सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले नेपालमा बोलिने आफ्नो मातृभाषामा पनि शपथ लिन सक्छ। मातृभाषामा शपथ लिने भएमा अनुसूचीमा उल्लिखित शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवाद आफैंले प्रमाणित गरी शपथ लिनुअगावै शपथ गराउने पदाधिका... | civicqa_2026_08_r2 | mix_6f79938f3577ffb6 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719909318 65 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719909318_65.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
शपथ लिँदा कस्तो पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्छ? | सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले शपथ लिँदा वा गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्छ। तर शपथ लिने वा गराउने पदाधिकारीले आफ्नो संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभुषा वा पोशाक लगाएर पनि शपथ लिन सक्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_628a12aed2f02b79 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719909318 65 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719909318_65.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ केका लागि जारी भएको हो? | सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न यो अध्यादेश जारी भएको हो। सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको हो। यो राजपत्रमा २०७८/०२/०६ मा प्रकाशित भई तुरुन्त... | civicqa_2026_08_r2 | mix_808637085adcdf6a | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719909318 65 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719909318_65.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले कहिले शपथ लिनुपर्छ? | सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संविधान वा प्रचलित कानूनमा तोकिएको पदाधिकारीबाट तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। शपथ लिएपछि मात्र निजले आफ्नो पदमा बहाली गर्छ, र प्रचलित कानूनबमोजिमको सुविधा शपथ लिएको मितिदेखि प्राप्त गर्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_6d1db0d65f2576b1 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719909318 65 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719909318_65.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
भूमि समस्या समाधान आयोग किन गठन गरिएको हो? | भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको हो। यो आयोग भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको 'भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१' बमोजिम गठन भएको हो, जुन आदेश नेपाल राजपत्र... | civicqa_2026_08_r2 | mix_80ad3c421138df38 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%20%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6_alcy3tj.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन कस्तो हुन्छ र सदस्यको पदावधि कति हुन्छ? | आयोगमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कम्तीमा दुई जना विज्ञ सहित छ जना सदस्य, र मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य-सचिव रहन्छन्। सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना दलित र एक जना महिला हुनुपर्छ। आयोगको सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा रहन्छ र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि तीन... | civicqa_2026_08_r2 | mix_20d57325802d6a84 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%20%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6_alcy3tj.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई कस्तो किसिमको जग्गा उपलब्ध गराइन्छ? | आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले ऐनको आठौं संशोधन भएको मितिले कम्तीमा दश वर्ष अगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा ऐन तथा नियमको अधीनमा रही जग्गा नापजाँच गरी उपलब्ध गराउँछ। यस्तो जग्गामा नदी उकास लगायतका सरकारी जग्गा, हदबन्दीभन्दा बढी भई प्राप्त वा जफत भएको जग्गा, सरकारी अमानती जग्गा, वहाल... | civicqa_2026_08_r2 | mix_22dee3950e72f6b2 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%20%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6_alcy3tj.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
कसूरदार ठहर भएपछि सजाय निर्धारणको छुट्टै सुनुवाईको पेशी कति दिनभित्र तोकिन्छ? | कुनै व्यक्ति कसूरदार ठहर भई ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने भएमा अदालतले सो प्रयोजनका लागि तीस दिनमा नबढ्ने गरी पेशी तारिख तोक्नुपर्छ। तर सुरु तहको अदालतबाट फैसला भइसकेको वा एक पटक छुट्टै सुनुवाई भइसकेको कसूरमा माथिल्लो तहको अदालतले पुनः छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्दैन। एउटै मुद्दामा एकभन्दा... | civicqa_2026_08_r2 | mix_ed3753f3a85fe835 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720339124 48 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720339124_48.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, २०७५ कसले बनाएको हो र कहिलेदेखि लागू भयो? | यो नियमावली फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले बनाएको हो। यो संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको हो। यसले अदालतबाट कसूरदार ठहर भएपछि सजाय निर्धारणको पेशी व्यवस्थापन, सुनुवाई, कैद सजाय निलम्बन र क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्छ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_7b47b702caabdec6 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720339124 48 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720339124_48.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल कानून आयोगले कुन-कुन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठायो? | आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल कानून आयोगले तीनवटा विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको थियो — रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, यौनजन्य हिंसा विरुद्धका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, र सूचनादाताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस... | civicqa_2026_08_r2 | mix_0b2edaa4c0ba1d22 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1715252289 10 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1715252289_10.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपाल कानून आयोग कहिलेदेखि गठन भएको हो र यसमा कति महाशाखा छन्? | कानून सम्बन्धी विषयको अध्ययन अनुसन्धान, नयाँ कानूनको मस्यौदा तर्जुमा तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन र संहिताकरण गर्न वि.सं. २०१० सालदेखि विभिन्न रूपमा कानून आयोगको गठन हुँदै आएको हो। हाल आयोगमा काम कारबाही व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न प्रशासन तथा तर्जुमा र अनुसन्धान गरी दुई महाशाखा रहेका... | civicqa_2026_08_r2 | mix_1045ac5f36aa2718 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1715252289 10 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1715252289_10.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपाल कानून आयोगको मुख्य जिम्मेवारी के हो? | नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोगले नयाँ कानूनको तर्जुमा, कानूनको संहिताकरण, तथा विद्यमान (प्रचलित) कानूनको संशोधन, परिमार्जन, पुनरावलोकन र एकीकरण गर्ने काम गर्दछ। यसका साथै कानून तथा न्यायसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई रहेको छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_7dec16b6ee8563a7 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1715252289 10 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1715252289_10.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
प्रस्तावित व्यक्ति कहिले अस्वीकृत भएको मानिन्छ? | संसदीय सुनुवाई समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा मात्र प्रस्तावित व्यक्ति अस्वीकृत हुन्छन्; अन्यथा निज प्रस्तावित पदमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन भएको मानिन्छ। प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा समितिबाट भएको निर्णय अन्तिम हुन्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_aaf1618f2942f46a | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719825782 5 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719825782_5.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
प्रस्तावित व्यक्तिको नाम प्राप्त भएपछि संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक कहिले बस्नुपर्छ? | संसदीय सुनुवाईका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र समितिको बैठक बस्नुपर्छ। बैठकको मिति, समय, स्थान र छलफलको विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई पठाउनुपर्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_1f554984e23e36c8 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719825782 5 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719825782_5.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
प्रस्तावित व्यक्तिले संसदीय सुनुवाईअघि के-के कुरा स्व-घोषणा गर्नुपर्छ? | प्रस्तावित व्यक्तिले सुनुवाईअघि राज्यविरुद्ध वा सार्वजनिक हितविरुद्ध कुनै कसूर नगरेको, कुनै पनि फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, राज्यलाई तिर्नुबुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर तथा बाँकी बक्यौता नरहेको, दामासाहीमा नपरेको, र समितिका सदस्यहरू आफ्नो परिवारको सदस्य वा नातेदार नरहेको भनी स्व-घोषणा गर्नुपर्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_f83cec24943e502c | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719825782 5 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719825782_5.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
संसदीय सुनुवाई समितिमा कति जना सदस्य रहन्छन्? | संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रतिनिधि सभाका बाह्र जना र राष्ट्रिय सभाका तीन जना गरी सदस्य रहन्छन्। समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट एक जना सभापति चयन गर्नुपर्छ, र समितिको कार्यावधि प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर रहन्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_50b2fa171bf888cd | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719825782 5 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719825782_5.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपाल कानून आयोगको मुख्य काम के हो? | नेपाल कानून आयोगको मुख्य जिम्मेवारी नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्ने, विद्यमान कानूनमा संशोधन, परिमार्जन, पुनरवलोकन, एकीकरण तथा संहिताकरण गर्ने, र कानून तथा न्याय सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने रहेको छ। यसका साथै आयोगले कानून र न्यायसँग सम्बद्ध अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम पनि ग... | civicqa_2026_08_r2 | mix_02326cde24beef06 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | final annual report 2081 acgbgbr neckv8b | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/final%20annual%20report%202081_acgbgbr_neckv8b.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार स्वदेशी मालसामान भनेको के हो? | स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वा अन्य देशबाट पैठारी गरिएको कच्चा पदार्थमा स्वदेशी श्रम, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सामग्रीको कम्तीमा तिस प्रतिशत मूल्य बराबरको हिस्सा अभिवृद्धि हुने गरी स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको मालसामानलाई स्वदेशी मालसामान भनिन्छ। तर विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा मात्र ब्रान्डिङ ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_b937c602421cd61b | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, २०८३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AE%E0%A5%A9_tgt2pkp.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सार्वजनिक खरिदमा कबोल अङ्ग घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन) खरिद विधि भनेको के हो? | यो खरिद विधिअन्तर्गत सार्वजनिक निकायको लागत अनुमानलाई अधिकतम रकम मानी सो रकममा घटाघट गरी कबोल गर्न बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायकलाई निश्चित अवधि उपलब्ध गराइन्छ, र सो अवधिमा सबैभन्दा कम अङ्क कबोल गर्ने बोलपत्रदाता वा सेवा प्रदायक छनोट गरिन्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_9650f937755c5417 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, २०८३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A6%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AE%E0%A5%A9_tgt2pkp.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८२ अनुसार नेपाल सरकारले कति रकमसम्म राष्ट्र ऋण उठाउन सक्छ? | यस ऐनअनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अधिविकर्ष तथा अन्य तिर्न बाँकी रकममा थप रु. ३,६२,००,००,००,०००।- (तीन खर्ब बैसट्टी अर्ब) मा नबढ्ने गरी राष्ट्र ऋण उठाउन सक्छ। तर यसमा प्रचलित कानूनबमोजिम लिन पाउने अधिविकर्ष रकम समावेश हुँदैन। | civicqa_2026_08_r2 | mix_410c14f220944327 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८२ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%8B%E0%A4%A3%20%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AE%E0%A5%A8_tka0age.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८२ कहिलेदेखि लागू भयो र ऋणको साँवा-ब्याज कसरी निर्धारण हुन्छ? | राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८२ संवत् २०८२ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको हो। यस ऐनबमोजिम उठाइएको राष्ट्र ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि र ब्याजको दर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ बमोजिम हुन्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_487deab0bd8a3d44 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८२ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%8B%E0%A4%A3%20%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AE%E0%A5%A8_tka0age.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
राजनीतिक दल ऐन २०१७ ले निर्वाचन आयोगसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ ? | राजनीतिक दल ऐन २०१७ निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको छ । निर्वाचन आयोगले यस ऐन अन्तर्गत राजनीतिक दल दर्ता र नियमन गर्दछ। आन्तरिक लोकतन्त्र र वित्तीय पारदर्शिताका लागि दलहरूले यसका प्रावधानहरू पालना गर्नुपर्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_faa4358274b0eca6 | Nepal Law Commission | null | Nepal Law Commission | Nepal Law Commission | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/all_data.jsonl | |
यस समितिको कार्यकारी निर्देशक हुन के योग्यता चाहिन्छ र निजको पदावधि कति हुन्छ? | कार्यकारी निर्देशक हुन नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कानून, इन्जिनियरिङ वा मानविकी तथा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव र व्यवस्थापकीय क्षमता हुनुपर्छ। यस्ता व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_b60ed701962784ed | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | विशिष्ट संरचना सञ् चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश,२०८१ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D_%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको मुख्य काम के-के हुन्? | यस समितिको मुख्य काम नेपाल सरकारले निर्माण गरेको विशिष्ट संरचनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नु हो। समितिले संरचनाको प्रकृतिअनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्ने स्थानको व्यवस्था गरी सोबापत शुल्क लगाउने, संरचनाको चल-अचल सम्पत्तिको रेखदेख, नियन्त्र... | civicqa_2026_08_r2 | mix_3abc4d6d1a2a0c96 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | विशिष्ट संरचना सञ् चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश,२०८१ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D_%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
पूर्वाधार परियोजनाको मनसायपत्र सम्बन्धी कागजात किन्न कति दस्तुर लाग्छ र मनसायपत्र कसरी पेस गर्नुपर्छ? | मनसायपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्दा बीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ। मनसायपत्र पेस गर्न चाहने व्यक्तिले मन्त्रालयको छाप र सम्बन्धित अधिकारीको हस्ताक्षर भएको मनसायपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गरी सोमा माग गरिएका विवरणहरू भरी शिलबन्दी रूपमा मन्त्रालय समक्ष पेस गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले मनसायपत्र दर्ता गरी पेस गर्ने व्यक्तिलाई त... | civicqa_2026_08_r2 | mix_d8fb7b9aedd709d6 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720159241 3 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720159241_3.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
मनसायपत्र पेस गर्ने व्यक्ति कुन आधारमा छनौट गरिन्छ? | मनसायपत्र पेस गर्ने व्यक्तिको छनौट प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता र अनुभवका आधारमा गरिन्छ। कुल एक सय अङ्कलाई पूर्णाङ्क मानी प्राविधिक क्षमताका लागि चालीस अङ्क, आर्थिक क्षमताका लागि चालीस अङ्क र अनुभवका लागि बीस अङ्क छुट्याइएको हुन्छ। यसरी मूल्याङ्कन गर्दा कम्तीमा साठी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति छनौट हुन्छन्; साठी अङ्क पाउ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_d11f6b192b495f57 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720159241 3 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720159241_3.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपाल कानून आयोगमा जम्मा कति सदस्य रहन्छन्? | नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ अनुसार आयोगमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, कानून–न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता गरी तीन जना पदेन सदस्य, कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना सदस्य, र आयोगको सचिव (सदस्य-सचिव) सम... | civicqa_2026_08_r2 | mix_8fbeaca07c920c2f | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1714979111 63 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1714979111_63.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपालमा कानून आयोगको इतिहास कहिलेदेखिको हो? | नेपालमा कानून आयोगको इतिहास वि.सं. २०१० सालदेखि सुरु भएको देखिन्छ, जतिबेला नयाँ कानूनको तर्जुमा, मौजुदा कानूनमा संशोधन र वैज्ञानिक ढंगले संहिताकरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन “ल कमिशन” को स्थापना भएको थियो। पछि वि.सं. २०३६ सालमा यो “नेपाल कानून सुधार आयोग” को रूपमा पुनर्गठन भयो र अन्ततः नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३... | civicqa_2026_08_r2 | mix_ba55ff7bab312bf7 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1714979111 63 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1714979111_63.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ कहिलेदेखि लागू हुन्छ? | शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतिसौं दिनदेखि प्रारम्भ हुन्छ। यो ऐन संवत् २०८२ सालको ऐन नं. ०२ हो र नेपाल राजपत्रमा २०८२।०३।०४ मा प्रकाशित भएको छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_1f8083dce7f5e96b | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश् वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A6%20%E0%A4%A6%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A4%A5%20%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B5... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ र किन स्थापना गरिएको हो? | यो विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्न तथा विशेषज्ञसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गरिएको हो। यसको केन्द्रीय कार्यालय कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकास्थित शेटामा रहन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई 'मार्टियर दशरथ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_e6d88b1f3e869d06 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश् वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A6%20%E0%A4%A6%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A4%A5%20%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B5... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारी को-को हुन्छन्? | यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक रहन्छन्। विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनामा सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल, शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल पर्छन्, र सभा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय हो। | civicqa_2026_08_r2 | mix_4606ebaa6a5a01d6 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश् वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B6%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%A6%20%E0%A4%A6%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A4%A5%20%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%20%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%20%E0%A4%B5... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
ई-गभर्नेन्स बोर्ड (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ केका लागि जारी भएको हो? | सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न, सो प्रयोगलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन एवं साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गरी ई-गभर्नेन्स कायम गर्न नेपाल सरकारले यो आदेश जारी गरेको हो। यो आदेश नेपाल राजपत्रमा २०७९।०२।१६ मा प्रकाशित भई ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_2301091f01177eec | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%20(%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
ई-गभर्नेन्स बोर्डको बैठक कति पटक बस्छ? | बोर्डको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्छ, तर एक बैठक र अर्को बैठकबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुँदैन। अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले बैठक बोलाउँछन् र बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्छन्। | civicqa_2026_08_r2 | mix_a3545f449f16d21b | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%20(%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
ई-गभर्नेन्स बोर्डको मुख्य काम, कर्तव्य के-के हुन्? | बोर्डले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन्छ र सूचना प्रविधि तथा ई-गभर्नेन्स सम्बन्धी अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेश गर्छ। साथै विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण र सञ्जालको सुरक्षासम्बन्धी मापदण... | civicqa_2026_08_r2 | mix_9ac38f41e41fae36 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%20(%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
ई-गभर्नेन्स बोर्डमा को-को रहन्छन्? | बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारको मुख्य सचिव हुन्छन्। सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय मामिला हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव र नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक रहन्छन्, र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य-सचिव हुन्छन्। | civicqa_2026_08_r2 | mix_8d6c5e84b44aee01 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%20(%E0%A4%97%E0%A4%A0%E0%A4%A8%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A5%8D%E0%A4%9... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
सर्वोच्च अदालतको नियमावली कुन ऐनसँग सम्बन्धित छ ? | सर्वोच्च अदालत नियमावली, 2074 (2017) (सर्वोच्च अदालत नियमावली) न्याय प्रशासन ऐन, 2048 (1991) (न्याय प्रशासन ऐन) अन्तर्गत बनाइएको छ। न्याय प्रशासन ऐनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको कार्यसम्पादनको लागि प्रक्रियागत रूपरेखा प्रदान गरेको छ। विनियमले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, सुनुवाइ गर्ने र फैसला गर... | civicqa_2026_08_r2 | mix_daac3711d5b73f49 | Supreme Court of Nepal | Administration of Justice Act 1991 | null | Supreme Court of Nepal | Supreme Court of Nepal | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/all_data.jsonl | |
नेपालमा नियमित अदालतको पदानुक्रम बाहेक कुन विशेष अदालतहरू छन्? | नेपालमा नियमित अदालतको पदानुक्रम बाहिर धेरै विशेष अदालतहरू छन्: 1. विशेष अदालत (विशेष अदालत): विशेष अदालत ऐन, 2058 (2002) अन्तर्गत स्थापना गरिएको। CIAA, मनी लान्ड्रिंग, र संगठित अपराध द्वारा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाहरू सुन्नुहोस्। २. राजस्व न्यायाधिकरण: राजस्व न्यायाधिकरण ऐन अन्तर्गत कर र भन्सार विवादहरू सुन्नुहोस्। 3. प... | civicqa_2026_08_r2 | mix_1bffe33517e631da | Supreme Court of Nepal | Administration of Justice Act 1991 | null | Supreme Court of Nepal | Supreme Court of Nepal | judiciary | judiciary | ne | null | data/finetuning_data/all_data.jsonl | |
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले बढीमा कति राष्ट्र ऋण उठाउन सक्छ? | आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारले सो वर्षको अन्त्यमा अधिविकर्ष बापत तिर्न बाँकी रकम र अन्य तिर्न बाँकी रकममा थप रु. ३,३०,००,००,००,०००।- (तीन खर्ब तीस अर्ब) मा नबढ्ने गरी राष्ट्र ऋण उठाउन सक्नेछ। यसरी उठाइने ऋणमा प्रचलित कानून बमोजिम लिन पाउने अधिविकर्ष रकम समावेश हुँदैन। यस ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी अवधि र ब्या... | civicqa_2026_08_r2 | mix_cf3d5b573809a5d7 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८१ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%8B%E0%A4%A3%20%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AE%E0%A5%A7_cxk5kez.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८१ कुन प्रयोजनका लागि बनेको हो? | यो ऐन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको कानूनी व्यवस्था गर्न सङ्घीय संसदले बनाएको हो। यो संवत् २०८१ सालको ऐन नं. ०६ हो र २०८१ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_5c7e40457083825b | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८१ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%8B%E0%A4%A3%20%E0%A4%89%E0%A4%A0%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%2C%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AE%E0%A5%A7_cxk5kez.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ किन र कसरी जारी गरिएको हो? | यो अध्यादेश केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा जारी गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको हो र यो नेपाल राजपत्रमा २०८३।०१।२० मा प्रकाशित भएको छ। यसले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, भूमि सम्बन्... | civicqa_2026_08_r2 | mix_664e21581850c4a0 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
यस अध्यादेशले जग्गा दर्ता र मालपोत सेवामा के परिवर्तन ल्यायो? | यस अध्यादेशले मालपोत ऐन र जग्गा (नाप जाँच) ऐन लगायतमा रहेको 'मालपोत कार्यालय' भन्ने शब्दलाई 'भूमि प्रशासन कार्यालय' मा रूपान्तर गरेको छ। साथै तोकिएबमोजिमको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा तथा रोक्का र रोक्का फुकुवा गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_ae28636af3ce1d72 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ किन जारी गरिएको हो? | यो अध्यादेश विश्वविद्यालय सम्बन्धी प्रचलित ऐनहरूमा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको हो। यो नेपाल राजपत्रमा २०८३।०१।१९ मा प्रकाशित संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं. ०६ हो र तुरुन्त प्रारम्भ भएको... | civicqa_2026_08_r2 | mix_f44febdee9e3494e | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%20%E0%A4%90%E0%A4%A8%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८१ | Provide detailed information about राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८१ in Nepali legal context. | 1 राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०8१ प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मममत २०८१।०४।०१ संवत् २०81 सालको ऐन नं. 06 राष्ट्र ऋण उठाउने अमिकारको व्यवस्था गनन बनेको ऐन प्रस्तावना: आमथनक वर्न २०8१/8२ को मनममत्त नेपाल सरकारको अथन सम्बन्िी प्रस्तावलाई कायान्वयन गनन नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्िमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, सङ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_91f1f5b1f9ec659a | Nepal Law Commission | https://lawcommission.gov.np/content/13436/national-debt-gift-act--2081/ | https://lawcommission.gov.np/content/13436/national-debt-gift-act--2081/ | Nepal Law Commission | Nepal Law Commission | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/all_data.jsonl |
केचना-कञ्चनजङ्गा पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक हुन के योग्यता चाहिन्छ? | कार्यकारी निर्देशक हुन पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र पर्यटन विकासको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको तथा प्रचलित कानून बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्छ। कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ र निजको पुनः नियुक्ति पनि हुन सक्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_ee97725b835796a9 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719914359 61 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719914359_61.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
केचना-कञ्चनजङ्गा पर्यटन विकास समितिको कार्यक्षेत्र र उद्देश्य के हो? | यो समिति केचनादेखि कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म पर्ने झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाभित्रका पर्यटन क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न गठन गरिएको हो। समितिले विकास र संरक्षण गर्ने पर्यटन क्षेत्र तोक्ने, पर्यटन क्षेत्रबारे अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ग... | civicqa_2026_08_r2 | mix_b4bea1e3a35e3111 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719914359 61 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719914359_61.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षित व्यक्तिविरुद्ध हिंसात्मक कसूर गरेमा के सजाय हुन्छ? | अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षित व्यक्तिको नियतपूर्वक ज्यान मारेमा जन्मकैद हुन्छ। शारीरिक अङ्गभङ्ग वा कुटपिट गरेमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, अपहरण वा शरीर बन्धक लिएमा सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म (अपहरण गरी शरीर बन्धक लिएमा दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म) कैद, त्यस्तो व्यक्तिको कार्यालय, निजी वासस्थान वा सवा... | civicqa_2026_08_r2 | mix_105079f04649f477 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719823289 72 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719823289_72.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
जवर्जस्ती करणीको कसूरमा कैद बाहेक कति जरिबाना हुन्छ र त्यो रकम कसलाई दिइन्छ? | मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा थपिएको व्यवस्थाअनुसार जवर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त जरिबाना पनि हुन्छ र त्यो जरिबाना बापत प्राप्त रकम पीडितलाई दिनुपर्छ। दफा २१९ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम कैद हुने कसूरदारलाई छ लाख रुपैयाँ, खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम कैद हुनेलाई चार लाख रुपैयाँ र खण... | civicqa_2026_08_r2 | mix_c92aacb046f10d70 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719823289 72 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719823289_72.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
विपद वा महामारीको फाइदा उठाई मूल्य बढाएमा के सजाय हुन्छ? | कुनै सेवा वा वस्तु बिक्री गर्ने व्यक्तिले विपद परेको वा संक्रामक रोग फैलिएको संकटपूर्ण अवस्था वा महामारीको फाइदा लिई अनुचित ढंगले मूल्यवृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। यसरी कसूर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ वा बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकमसम्म जरिबाना हुन्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_4752536188c23eeb | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719823289 72 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719823289_72.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति वा शिक्षाध्यक्ष हुन के-कस्तो योग्यता चाहिन्छ? | यस अध्यादेशले थपेको दफा १७क. अनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट संस्कृत भाषा वा साहित्यमा कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको, संस्कृत भाषासम्बन्धी प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको, शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षे... | civicqa_2026_08_r2 | mix_6d5fdff374a1a621 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | विश् वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D_%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%80%20%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
प्रहरी कार्यालयमा अपराधको उजुरी वा सूचना कसरी दिने? | सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा ३ बमोजिम कुनै अपराधका सम्बन्धमा दरखास्त दिँदा अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा दिनु पर्छ। दरखास्त दिने व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयले अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनुपर्छ। कसैले आफै नआई अरू व्यक्तिमार्फत दरखास्त पठाएमा पनि प्रहरी कार्यालयले सो बुझी भरपाई दिनुपर्छ, र प्राप्त दरखास्त वा सूचनाल... | civicqa_2026_08_r2 | mix_b162665ba0642416 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | सरकर मदद समबनध नयमवल २०५५ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A7-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%B5%E0%A4%B2-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AB%E0%A5%AB.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
शव परीक्षणको प्रतिवेदन कति समयभित्र पठाउनु पर्छ? | शव परीक्षणका लागि पठाइएको कार्य सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित सरकारी चिकित्सकले बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र अनुसूची-९ बमोजिमको शव परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्छ। त्यसैगरी प्रहरीले घाउ जाँचका लागि पठाएको केस फारामसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बाटाको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनु सम्ब... | civicqa_2026_08_r2 | mix_4c11be40f8b4c04d | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | सरकर मदद समबनध नयमवल २०५५ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A7-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%B5%E0%A4%B2-%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AB%E0%A5%AB.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ केका लागि बनाइएको हो? | यो नियमावली नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (२) बमोजिम संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालन तथा संयुक्त समितिको गठन र कार्यसञ्चालनको व्यवस्था गर्न बनाइएको हो। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकले यो नियमावली बनाएको हो र यो तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_9388623470614bb8 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | सघय ससदक सयकत बठक र सयकत समत करयसञचलन नयमवल २०७५ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A4%98%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A4%9A%E0%A4%B2%E0%A4%A... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
संघीय संसदको संयुक्त बैठकको गणपूरक सङ्ख्या (कोरम) कति हुन्छ? | संविधानमा अन्यथा नलेखिएको अवस्थामा दुवै सदनको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै पनि प्रश्न संयुक्त बैठकको निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिँदैन। अर्थात् निर्णयका लागि कम्तीमा एक चौथाई सदस्यको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_09d4e4b81beb0988 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | सघय ससदक सयकत बठक र सयकत समत करयसञचलन नयमवल २०७५ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%B8%E0%A4%98%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%95-%E0%A4%B8%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A4%B8%E0%A4%9E%E0%A4%9A%E0%A4%B2%E0%A4%A... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति किन गठन गरिएको हो? | होटल, पर्वतीय प्रतिष्ठान, टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो समिति गठन गरिएको हो। यो आदेश विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको हो र नेपाल राजपत्रमा मिति २०८३।०१।१० मा प्रकाशित भई तुरुन्त प्... | civicqa_2026_08_r2 | mix_db15c19f02b857fd | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | नेपाल पर्यटन, होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश,२०८३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B2%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समितिको अध्यक्ष को हुन्छन् र यसले के-कस्ता काम गर्छ? | समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुन्छन्। समितिले प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड तर्जुमा गरी लागु गर्ने, होटल, पर्वतीय पर्यटन तथा टुर एण्ड ट्राभल लगायत पर्यटन सम्बद्ध उद्योगलाई आवश्यक उच्चस्तरीय शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यससम्... | civicqa_2026_08_r2 | mix_1f990875528726d8 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | नेपाल पर्यटन, होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश,२०८३ | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%9F%E0%A4%A8%2C%20%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B2%20%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
अपराध पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउँदै मृत्यु भएमा त्यो रकम कसले पाउँछ? | अपराध पीडित संरक्षण ऐनबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त नगर्दै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम निजको एकासगोलको पति वा पत्नी, छोरा छोरी वा बाबु आमाले पाउँछन्। | civicqa_2026_08_r2 | mix_8d40a0542126ae80 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719820777 84 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719820777_84.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐनको दफा १२ मा यस संशोधनले के परिवर्तन गर्यो? | यस संशोधनले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को दफा १२ को उपदफा (१) मा रहेको "छ महिनासम्म" भन्ने अवधिलाई हटाई "एक वर्षसम्म" राखेको छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_b564f8223d4d9507 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719820777 84 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719820777_84.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट कुन-कुन कसूरमा दिइँदैन? | प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, लागू औषधको कारोबार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, जबरजस्ती करणी, र तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसूरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट हुँदैन। | civicqa_2026_08_r2 | mix_3765cc471caa7a00 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719820777 84 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719820777_84.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
यो संशोधन ऐन लागू हुनुअघि भइसकेका कसूरमा कुन कानून लाग्छ? | यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै भइसकेका कसूरमा त्यस्तो कसूर हुँदाका बखत कायम रहेको कानूनबमोजिम नै कारबाही हुन्छ। तर त्यस्तो कसूरमा यस ऐनबमोजिम कम सजाय हुने रहेछ भने यसै ऐनबमोजिम सजाय हुन्छ। | civicqa_2026_08_r2 | mix_dc83731e2a482c73 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1719820777 84 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1719820777_84.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति किन गठन गरिएको हो र यसको काम के हो? | क्यान्सर रोगको रोकथाम, निदान, उपचार र प्यालिएटिभ सेवाका लागि उच्चस्तरीय तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न यो समिति गठन गरिएको हो। समितिले अस्पताल सञ्चालनका लागि नीति, योजना, बजेट स्वीकृत गर्ने, अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, क्यान्सर रोगसम्बन्धी अनुसन्... | civicqa_2026_08_r2 | mix_11ef50b0bb45b1d8 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%20%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B0%20%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक बन्न के योग्यता चाहिन्छ? | नेपाल सरकारले चिकित्साशास्त्रको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी क्यान्सर रोगको निदान, उपचार तथा रोकथाम सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दछ। निजको पदावधि चार वर्षको हुन्छ र निजले अस्पताल बाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउँदैन। | civicqa_2026_08_r2 | mix_e62021bcdaf7e0c3 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश | https://giwmscdnone.gov.np/media/pdf_upload/%E0%A4%AD%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%20%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B0%20%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B2%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0... | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl | |
कुन-कुन परियोजनालाई हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ? | हेजिङ्ग नियमावली, २०७९ अनुसार देहायका परियोजनालाई हेजिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ: एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध-जलाशययुक्त विद्युत परियोजना; दुई सय बीस के.भी. वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको तीस किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण परियोजना; दश किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो ... | civicqa_2026_08_r2 | mix_e59c44c84acc8407 | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | 1720608886 92 | https://giwmscdnone.gov.np/media/app/public/275/posts/1720608886_92.pdf | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत कानून आयोग | law_and_regulation | act | ne | null | data/finetuning_data/team2_chat_contract.jsonl |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 32