Datasets:

Shushant

/

nepali

like 0

'म आज नयाँ स्तम्भ लिएर तपाईंहरूमाझ आएको छु ।

यो स्तम्भ यताको राजनीतिक विकासका विविध घटनाक्रम र त्यसमा मेरो बुझाइमाथि केन्द्रित हुनेछ ।

', 'पछिल्लो तीस वर्षमा हामीले दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भोग्यौं को जनआन्दोलनले ल्याएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र पछिको गणतान्त्रिक परिवर्तन ।

यी दुवै कालखण्डमा मैले विभिन्न राजनीतिक संस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक संक्रमणका सुरूआती जटिलता पर्गेल्ने मौका पाएँ ।

यस क्रममा नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक संस्था र राजनीतिक परिवेश तथा प्रवृत्तिलाई नजिकबाट देखेँ ।

तिनै अनुभवका आधारमा म यो स्तम्भमा नेपालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र गणतान्त्रिक परिवर्तनमाथिको सैद्धान्तिक विवेचना तपाईंहरूसँग साझा गर्नेछु ।

', 'पहिलो अंकमा म आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन, यसले उत्पन्न गराएको संवैधानिक शून्यता र यो घटना सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनसँग ऐतिहासिक रूपले समान छ कि छैन भनेर केलाउँदैछु ।

', ' पछि पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वकीय सचिव, निजी सचिव र प्रमुख सचिवका हैसियतमा मैले त्यस बेलाको राजनीतिक आरोहअवरोह नजिकबाट नियालेको छु ।

कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयको जसअपजसको भार ऊ स्वयंले बोकेको हुन्छ ।

त्यसबाट उत्पन्न परिणतिप्रति इतिहासले उसैलाई प्रश्न सोध्छ, उसैलाई जिम्मेवार ठहर्याउँछ ।

यति हुँदाहुँदै राजनीतिक नेतृत्वले लिने निर्णयहरूमा विभिन्न चाँजो मिलाउने र चाहिएका सूचना उपलब्ध गराउने सहयोगीहरू साक्षीका रूपमा रहन्छन् ।

म पनि सालको संसद विघटनको त्यस्तै एक साक्षी हुँ ।

', 'त्यही राजनीतिक साक्षीका हैसियतमा म अहिलेको घटना र को घटनामा केकति समानता छन् भनेर चर्चा गर्दैछु ।

', 'प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि हामी सबै अनिश्चय र भयको भुमरीमा रूमलिएका छौं ।

झट्ट हेर्दा ओलीलाई संसद विघटन नगरी नहुने चुनौती कतैबाट देखिँदैन ।

न संवैधानिक चुनौती छ, न कुनै किसिमको नैतिक संकट ।

तै पनि उनले देशलाई संवैधानिक शून्यताको अन्धकार सुरुङभित्र हुँडले ।

बाटो बिराएको देशले अब कुन गन्तव्य समात्छ, कसैले आकलन गर्न सक्दैन ।

अन्धकार सुरुङकोअर्को किनारमा उज्यालोछ कि छैन, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन ।

देशलाई यो अन्धकार र शून्यताबाट सही दिशामा ल्याउने एउटै मात्र शक्ति अब सर्वोच्च अदालतको हातमा छ ।

', 'यसबीच राजनीतिक दलहरू आआफ्नो कसरतमा छन् ।

कसैले संसद विघटनको स्वागत गरेका छन्, कोही विरोध गर्दैछन् ।

सत्तारूढ दल विभाजनको संघारमा छ ।

हुन त यो अदालती निर्णय कि सडकको निर्णय कुन उत्तम हो भन्नुपर्ने बेला पनि त हो ।

सडकमा, चियाचौतारीमा बसेर चुट्ने गफसँगै तलका मान्छेले पैरवी गर्न थाले ।

बोलचाल बन्द गर्न छोडे ।

माथिको हल्लाले वायुवेगमा झड्का दिइसक्दा तलका भारेभुरे कार्यकर्तासमेत खेमाको दाम्लोमा बाँधिएर बोक्रे बहसमा लिप्त भएका छन् ।

यस्तो पनि लाग्छ तिनै मानिस केन्द्रीय स्तरका नेतृत्व हुन् क्यार ।

बडो विचित्रको वैमनस्यता आज नेपाली समाजमा कालकुट बनेर फिँजिएको देख्दा जनता हामी कति अचम्मका हौं भन्ने पनि लाग्छ ।

', 'अमेरिकामा दोहो¥याएर राष्ट्रपतिका लागि लडाइँ भएको खासै देख्नुपर्दैन ।

अस्ट्रेलिया, क्यानडा, माली लगायतका मुलुकमा सत्तालिप्सामा टाँस्सिरहने अर्थात् नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहने परिपाटी पटक्कै देखिँदैन तब त्यहाँ प्रजातान्त्रिक विकासको प्रतिस्पर्धा बलियो देखिन्छ ।

समृद्धिको परिकल्पनालाई ठालुपनको ओहोदाले बाँधेर राख्ने नेपाली पार्टीका प्रचलनले पुस्तान्तरण गर्ने सोचमा ध्वाँसो लगाएको छ ।

राष्ट्रोन्नतिको मियो कतिखेर भाँच्चिन्छ भन्नेसम्मको हेक्का नहुने नेताले जनतालाई कसरी माया गर्ला ?', 'नेता हुनलाई स्वार्थी बने पनि हुने, तिकडमबाजी शिल्पको पारखी भए हुने अर्थात् पढालेखा नभए पनि हुने अनि तिनैले पढालेखालाई हैकम जमाउने परिपाटीमा हाम्रो मुलुक विचार बोकेर अघि बढेको छैन ।

यहाँ राजनीतिले शिक्षा र शिक्षितलाई पञ्जामा राखेको छ ।

मुलुक अस्थिरतातर्प धकेलिनमा स्वार्थले ढाडस दिएको छ, यो पुरानो परम्पराकै निरन्तरता हो ।

जसले आफ्नै पार्टीभित्र एकता कायम राख्दैन उसले जनतालाई कसरी एकताबद्ध गराएर समृद्धितर्प डो¥याउला ? चाहे ओलीको अधिनायकवाद होओस् या ', 'नेपालले घेराबन्दीमा पारेर ओलीको खोइरो खनेका हुनन् आखिर नेकपाले एउटा ठूलो सुअवसरलाई मात्रै गुमाएन देशलाई दशकौंपछि धकेल्यो ।

फलतः अस्थिर समाजको मुस्लोभित्र जनतालाई फेरि जाकिदियो ।

', 'यदि नेताले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बोकेको भए सडकमा गएर ', 'को भ्याक्सिन चाहियो भन्न सक्थ्यो, अद्यावधिक नक्साको आधिकारिक पक्षमा चर्चा गथ्र्यो या त नेपालको आर्थिक सुधार र रोजगारको कुरामा एकताबद्ध भएर मार्ग खोज्थ्यो ।

आखिर प्रतिशोध साँध्न, बदला लिन या त छिर्के हान्नैमा आफ्नो समय खर्चिने नकारात्मक बाटोमा हिँड्ने नेतृत्वले पुनः सँगैठन विस्तार र स्वार्थ बाँडफाँडको नीतिलाई मूल सूत्र बनाउने पक्का छ ।

तब जबजका कुरा, समाजवादका कुरा, सामाजिक न्यायको चर्चा सबै छायामा पर्दै जाने नैराश्यको बाटो कायमै रहन्छ ।

', 'नेकपा मिलेताकाको कुरा हो केही नेताले भन्ने गर्थे, हाम्रो पार्टीले पचासौँ वर्ष राज गर्छ ।

कसैले भन्थे ‘कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणलाई नेपाली जनताको अकाट्य उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

अब अधिनायकवादको अन्त्य भयो, समाजवादले मुहार फेर्छ’ इत्यादि ।

वाद र सिद्धान्तका भाषणले आज दोषारोपणको कोटसभा गरिरहेको छ ।

दुई खेमामा विभाजित दुई वर्गको आरोपप्रत्यारोपमा पद, प्रतिष्ठा र पैसाको गोलघर बाहेक अन्य कुनै परिवेश देखिँदैन ।

हिजो देखाएको विकासवादी सपना, अवसरका जादुगरी पोका आखिर अहिले एकाएक धुमिल भए ।

कोही आगो हुँदा कोही पानी हुन सकेनन् ।

हिजो प्रचण्डले एकढिक्का पार्न नसकेको माओवादी चिरा परे जसरी आखिर उही प्रचण्डकै केन्द्रीयतामा अर्को चिरा परिछाड्यो ।

', 'फेरि त्यहाँ पनि ठूला नेतृत्वको वरीयताको होड उसै गरी रहिरहने पक्का छ ।

अर्का ओली पक्षीय ध्रुवमा पनि विभिन्न किसिमले दाग नलागेका मान्छे कति होलान् त भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ ।

एकपटक पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख भएकाहरूले कसले कसलाई टेर्ने ? यो गतिरोधको बाटोलाई सम्हालेर लैजान नदिने प्रतिशोधको जरो जति बलियो छ त्यति विकासमुखी एजेन्डा दुवै खेमासँग अस्पष्ट छ ।

', 'अर्कोतिर प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले चुनावको कुरा हुँदा लट्रि पर्ने सम्भाव्यता अवश्य खडा भएको छ तर त्यहाँ पनि खेमावादको शकुनी सोचले दशा उस्तै छ ।

जनतामा यी तीनतिरैको नेतृत्वप्रति दिल खोलेर समर्थन गर्ने विश्वासको वातावरण छैन ।

यीबाहेक अन्यप्रति मोडिन खोज्दा त्यहाँ पनि सबलता छैन ।

जनताको मनोभावलाई छाम्दा अहिले असमञ्जसको अवस्था छ ।

यस मानेमा असल नेतृत्व को हो भन्ने अन्योलको भूमरीभित्र नेपाली राजनीति निकै अस्थिर छ ।

', 'यसर्थ नेपालको अर्थराजनीति र नवउदारवादको पाटो चटक्कै भुलेर गुटभित्र साँघुरिएको वर्तमान कम्युनिस्ट धारमा भावनात्मक एकताको सङ्कट कायमै रहने देखिन्छ ।

सँगैठन विस्तार गर्दै मौरीका राना छुट्टिए जसरी फेरि छुट्टिँदै हिँड्ने शक्तिको होडले भोलिका दिनमा अधिवेशनको कोकोहोलोमा हाउगुजी गीत गाइरहने सम्भाव्यतालाई मात्रै समर्थन गर्न सकिन्न ।

मूलतः ', 'नेपाल खेमाभित्र स्थिर सोच र विचारको दर्शन कायम रहनेमा शङ्कै देखिन्छ ।

कोदो र तोरीको मेलले निस्कने परिणाममा तेल र पिना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त भोलिको दिनले देखाउँछ ।

यतिखेर ओली पक्षलाई जनताको समर्थनभन्दा बढी त विरोध नै छ ।

', 'तर, चुनावी घोषणाले आफ्नै खुट्टामा आपैँ बन्चरो हानेको तर्क चोकचोकमा सुनिन्छन् ।

यसर्थ जनताले दिएको अभिमतले स्थिर सरकार कसरी बनाउला र कसरी बहुमतको विरासतलाई फर्काउला भन्ने बारेमा सायदै स्वयम् नेतृत्व पनि अन्योलमा रहेको देखिन्छ ।

जनताले अस्थिर सरकारकै लागि भोट दिन कष्ट गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सही ठान्दैनन् ।

यसर्थ फुटेका टुक्रे नेतृत्वले बोक्ने दुवै नेतृत्वले बोक्ने चुनावी नारामा जनअभिमतको विश्वास कमजोर देखिन्छ ।

', 'अस्थिरताको विपक्षमा जनताले साथ दिएर आगामी अपशकुनलाई बोध गर्दै सकारात्मक भविष्यप्रति सचेत रहनुपर्ने समय सिर्जना भएको छ ।

यतिखेर आवेशमा आएर समर्थन र विरोध गर्नुभन्दा धैर्य गरेर निर्णय गर्नु बढी व्यावहारिक देखिन्छ ।

'] ।

'निजामती सेवाका लागि राष्ट्रिय नीति बन्न नसक्दा बदलिएको परिस्थितिअनुसार निजामती प्रशासन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइएको छ ।

', 'यतिखेर मुलुकको शासकीय संरचना नै परिवर्तन भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअनुसार अघि बढिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवामा पनि आमूल सुधार र परिवर्तन जरुरी छ ।

तर, निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति हाल सम्म बन्न नसक्नु दुःखद हो ।

', 'अहिले पनि कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा समस्या देखापर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने सुशासनसमेत कायम हुन सकिरहेको छैन ।

देशमा निजामति कर्मचारी सापेक्ष स्थायी सरकारी संयन्त्र हो ।

यसलाई स्थायी सरकारका रूपमा पनि लिइन्छ ।

', 'जननिर्वाचित सरकार आवधिक हुने र त्यसमा पनि राजनीतिक किचलोका कारण असमयमै सरकार ढल्ने तथा निर्माण हुन जाने भएकाले निरन्तर र स्थायी रूपमा राज्यसत्ताको काम कर्तव्य कर्मचारी संयन्त्रबाट नै हुुन्छ ।

तर यही संयन्त्र सन्चालनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय नीति निर्माण नहुँदा देशमा कार्मचारी व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आइपरको छ ।

यसअघि सरकारले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बनाउने उद्देश्यका साथ मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो तर त्यसले मूर्त रूप पाउन भने सकेन ।

', 'सरकारले झन्डै तीन वर्षअघि नै यो मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

तर, अहिले त्यो मस्यौदा कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे सरोकारवाला निकाय नै बेखबर बनेका छन् ।

निजामती सेवा र प्रशासनको सुधार र विकास गर्ने महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिलाई मूर्त रूप दिन विशेष पहल थाल्नुपर्छ ।

', 'अहिले देश पुरानो अवस्थामा छैन ।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भइसकेको छ ।

हाल कायम गरिएको संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई संघीय मान्यताअनुसार परिचालन, निर्देशन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

यसै मान्यताअनुसार नयाँ निजामती सेवाको जरुरी छ ।

हाल देशमा रहेका तीनै तहका सरकार र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी आआफ्ना मान्यतामा र एकअर्कामा समन्वयन गरेर परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

त्यसैका लागि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता भएको हो ।

', 'ठीक यसै बेलामा मसौदाका रूपमा तयार पारिएको निजामति सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई अलपत्र पार्नु उपयुक्त होइन ।

अब यसको गम्भीरतापूर्वक खोजीनिती आवश्यक छ ।

देशलाई स्थायी रूपमा हाँक्ने कर्मचारी प्रशासनलाई नै नीति, विधि र प्रक्रियामा रहने व्यवस्था कायम गर्न नसके अन्य सेवा र कामको के नै पो अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? त्यसैले पनि यसबारे सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरू बढी सचेत रहनु जरुरी छ ।

', 'निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, निष्ठावान् र जनमुखी बनाउन पनि तत्काल राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमालाई अघि बढाउनुपर्छ ।

त्यसो गर्न सकिएमा मात्रै संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मार्गदर्शन हुनेछ भने जनमुखी समावेशी र नतिजामुखी प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

'] ।

'महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले, साग र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले’ भनेको छन् ।

धनभन्दा माया, मानवता एवं मानव व्यवहार ठूलो रहेको विषयवस्तु भएका गीत, कविताहरू लेखिएको पाइन्छन् ।

गाइएको सुनिन्छ ।

बंैसालु उमेरका युवा युवतीहरूको ठूलो संख्याले धनभन्दा मन ठूलो भन्ने शीर्षकमा बहस गरेको पाइन्छ ।

जे भनिए तापनि व्यावहारिक जीवनमा धन सम्पत्तिको महŒव एवं आवश्यकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।