Datasets:

mausham12345

/

NewsData

like 0

news-56769074

प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, "जोखिमका बीच पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिएको होइन तर जोखिम नभएका ठाउँमा समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छैन।" मन्त्रालयले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले "जिल्ला, सहर र स्थान विशेषको हकमा जिल्ला कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) सँगको समन्वयमा" निर्णय गर्न सक्ने जनाएको हो। बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ वटा जिल्लालाई कोभिड सङ्क्रमणबाट "अतिप्रभावित" भन्दै त्यहाँ विद्यालयहरूमा नजान अनुरोध गरेको थियो। कस्तो दबाव? त्यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्तामा निजी विद्यालयका दुई मुख्य सङ्गठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले "सबै क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई एउटै नियम लगाएर बन्द नगर्न" सुझाव दिएको बताएका थिए। एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, "हामीले त्यहाँ समेत वैकल्पिक विधिको पहिचान गर्न सुझाएका थियौँ।" नेपालमा समेत कोरोनाभाइरसको "डबल म्यूटन्ट भेरिअन्ट" सहितका नयाँ प्रकार देखिएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा कतिपय अभिभावकहरूले बालबालिकालाई यसअघि नै विद्यालय पठाउन छाडेको अनुभव सुनाउन थालेका छन्। अभिभावकको अन्योलः 'विद्यालय पठाउँदा कोभिड हुने डर, घरमै बसे बिग्रिने डर' अर्काथरी अभिभावक र शिक्षकहरूको मत भने समाजका अन्य पक्ष सञ्चालन भइरहँदा ती विद्यार्थीहरू विद्यालय नगएर समेत सुरक्षित हुने सुनिश्चितता नरहने भन्ने छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको आफ्नो सम्बोधनमा "सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान नचाहेको" र "नागरिक जीवन पहिलो" रणनीतिले काम गर्ने जनाएका थिए। गत वर्ष लामो समय बन्द हुँदा आर्थिक मारमा परेकाले सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गरिहाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। विकल्प के? मन्त्रालयको निर्णय आउनुअघि नै शुक्रवार मात्रै काठमाण्डू महानगरपालिकाले कुनै विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी वा कर्मचारीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएमा "कम्तीमा एक साता" विद्यालय बन्द गरेर वैकल्पिक शिक्षण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आइतवारदेखि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने जनाएको छ। विद्यार्थीहरू नै सङ्क्रमित हुने अवस्थामा आइरहेका बेला नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन हुने अवस्था नरहने प्याप्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गाना बताउँछन्। "भर्चूअल अनलाइनका कक्षाहरू झन्डै १० महिनाजति सञ्चालन गरेर आएकाले त्यो मुख्य सिकाइको माध्यम बन्न नसक्ने हाम्रो बुझाइ छ," उनले भने। एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले एक्कासि बन्द गर्दा खासगरी ठूला कक्षाहरूका अध्ययनमा असर पर्ने देखिन्छ र त्यसको सबैभन्दा बढी असर एकीकृत परीक्षामा पर्ने बताउँछन्। शैक्षिक संस्थाहरू किन बन्द गर्ने र नगर्ने? "यदि साना कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाइयो भने विद्यालयहरूमा प्रशस्त स्थान उपलब्ध हुने त्यसले सामाजिक दूरी फरकफरक सेक्शन र शिफ्टमा राखेर उनीहरूको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ," एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले भने। यी सबै सरोकारलाई समेट्ने तरिकाको विद्यालय सञ्चालनका विषयमा सोच्नुपर्ने सञ्चालकहरूको मत छ। नेपालमा अहिले कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने झन्डै ३५,००० मध्ये ९,००० वटा विद्यालय निजी हुन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेका ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा विद्यालय बन्द गर्न सकिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

news-49786405

आगामी महिनादेखि हुने विश्वकप छनोट खेलबाट त्यसको शुरूवात हुनेछ। फिफाका अध्यक्ष जानी इन्फान्टिनोले यसै महिनाको शुरूतिर एक महिला फुटबल प्रशंसकको मृत्यु भएपछि महिला सहभागिताबारे इरानी अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको बताएका हुन्। इरानी अधिकारीहरूले महिलालाई फुटबल प्रतियोगिता हेर्न अनुमति दिने कुरामा आफूलाई आश्वस्त पारेको अध्यक्ष इन्फान्टिनोले बताए। प्रतिबन्ध इरानमा महिलाहरूलाई रङ्गशाला जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ जहाँ पुरुषहरूले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि बल्ल फुटबल खेल्न थालेका हुन्। पुरुषको भेषमा एउटा प्रतियोगिता हेर्न खोजेकी एक महिला प्रशंसक सहर खोदायारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 'ब्लू गर्ल' नामले परिचित खोदायारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै आफू जेल जान सक्ने डर थियो। उनको मन पर्ने टिमको रङ्ग नीलो भएकोले खोदायारीलाई 'ब्लू गर्ल' भन्ने गरिन्थ्यो। पक्राउ परेपछि अदालत परिसरबाहिर जिउमा आगो लगाएकी खोदायारीको एक हप्तापछि अस्पतालमा मृत्यु भयो। उनको मृत्युको घटनाले इरानभित्र र बाहिर व्यापक आक्रोश निम्त्यायो। विश्वभरिका फुटबल खेलाडी र प्रशंसकले उनीप्रति सम्मान दर्शाइरहेका छन्। उनको सम्झनामा केही युरोपेली महिला टोलीका खेलाडीहरूले प्रतियोगिताका क्रममा पाखुरामा नीलो पट्टी बाँध्ने गरेका छन्। घटनापछि फिफाले समेत व्यापक आलोचना खेपिरहेको छ। कतिपयले इरानको फुटबल सङ्घलाई निलम्बन गर्न अथवा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिहरेका छन्। फिफाले के भन्यो? अक्टोबर १० मा कम्बोडिया र इरानबीच हुने सन् २०२२ को विश्वकप छनोट खेलबारे छलफल गर्नका लागि फिफाका अधिकारीहरूले इरानमा एक हप्ता बिताएका छन्। फुटबलबारे फिफाको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले भने, "हामीलाई महिला सहभागिता चाहिएको छ।" "हामीलाई आश्वस्त पारिएको छ कि इरानको आगामी अन्तर्राष्ट्रिय खेलका क्रममा महिलाहरूलाई फुटबल रङ्गशाला छिर्न अनुमति दिइनेछ। अपवादबाहेक ४० वर्षभित्र हुन नपाएको यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।" इरानमा फुटबलप्रेमी महिला इरानी महिलाहरूलाई पुरुषको फुटबल प्रतियोगिता हेर्न प्रतिबन्ध लगाइए पनि विदेशी महिलालाई रङ्गशालामा सीमित पहुँच दिने गरिएको छ। अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार कानूनमा त्यस्तो प्रतिबन्धको व्यवस्था नभए पनि "निर्दयतापूर्वक" त्यस्तो गरिएको छ। गत वर्ष चाहिँ तेहरानस्थित एउटा रङ्गशालामा ठूलो पर्दामा देखाइने विश्वकप फुटबल महिलाले पनि हेर्न पाउने भन्दै अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध हटाइएको थियो।

विश्व फुटबलको प्रशासनिक निकाय फिफाले इरानमा महिलालाई फुटबल प्रतियोगिता हेर्न 'अनुमति पाउने' जनाएको छ।

news-43551043

सबैभन्दा पहिला जापानी सञ्चारमाध्यमले एउटा उत्तर कोरियाली कूटनीतिक रेलबाट एक उच्च अधिकारी बेइजिङ पुगेको र कडा सुरक्षाबीच भेटवार्ता भएको जनाएको थियो। दक्षिण कोरियाले ती अधिकारीको पहिचान थाहा हुन नसकेको बताएको छ। तर 'सावधानीपूर्वक अवस्थालाई नियालिरहेको' उसले जनाएको छ। सन् २०११ मा सत्ता सम्हालेयता किमको पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ। के किम जङ-अन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्? उत्तर कोरियाबारे जान्नुपर्ने ९ कुरा महत्त्वपूर्ण चीन अथवा उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर किमको भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण विकासक्रमको रूपमा हेरिन सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना भेटवार्ताका लागि किमले अनपेक्षित रूपमा पठाएको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका थिए। र, जटिल कूटनीतिक आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि अधिकारीहरूले पर्दा पछाडि काम गरिरहेको विश्वास गरिएको छ। त्यसअघि उत्तर कोरियाली र चिनियाँ नेताहरूबीच भेटवार्ता हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। को हुन् किम जङ-अनकी श्रीमती? किम-ट्रम्प वार्ताबारे दक्षिण कोरिया के भन्छ? साझेदार चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख आर्थिक साझेदार हो। टोकियोस्थित निप्पोन न्यूज नेटवर्कको भिडिओ फूटेजमा पहेँलो रेखा कोरिएको हरियो रङ्गको रेलको डब्बा देखिन्छन्। सन् २०११ मा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा किमका पिता एवं पूर्वशासक किम जङ-इलले प्रयोग गरेको रेल जस्तै देखिएको उक्त च्यानलले जनाएको छ। सोमवार प्रस्थान गरिसकेपछि मात्रै किमको भ्रमणबारे पुष्टि गरिएको थियो।

अप्रत्यासित रूपमा बेइजिङ पुगेका उत्तर कोरियाली उच्च अधिकारी अरू कोही नभइ सर्वोच्च नेता किम जङ-अन नै भएको अड्कलबाजी भइरहेको छ।

news-46576692

उसले वर्तमान राजनीति, दुई तिहाई बहुमतको सरकारका कामकारबाही तथा पार्टीका भावी कदमबारे निर्णय लिने बताइन्छ। गत चुनावमा ठूलो हार बेहोरेपछि शिथिल देखिएको अनि कतिपयले 'इतिहासकै कठिन चरणमा कमजोर दलको रूपमा घिस्रिरहेको' देख्ने गरेको कांग्रेस तङ्ग्रिएला? हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा: प्रवेश पाउला कांग्रेस महासमितिमा कार्यकर्ता पनि जिम्मेवार कैयौंले पार्टी नेतृत्वमाथि औंला उठाइरहेका बेला राजनीतिक इतिहासकार डा. राजेश गौतम कार्यकर्ताको काँधमा पनि जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "सबै नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो कारणले पार्टी पछाडि परेको मनन गरेर संयुक्त रूपमा जान तयार भए कांग्रेसअघि बढ्छ। नत्र त आफू र आफ्नो समूहलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोजे पार्टीअघि आउन गाह्रो छ।" २००७ साल र २०४६ सालका आन्दोलन र त्यसले ल्याएका परिवर्तनको अगुवाइ गरेको कांग्रेसले त्यसपछिका सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो। २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि प्रमुख अगुवा हुँदा समेत कांग्रेस संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट प्रतिपक्षमा सीमित बन्न पुग्यो। दोस्रो संविधानसभाबाट अघिल्लो क्षतिपूर्ति गर्‍यो। आफ्नै नेतृत्वको सरकार छँदा संविधान पनि जारी गर्न सफल भयो। तर त्यही संविधानअनुसार पहिलो पटक भएको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा ठूलै झट्का बेहोर्नु पर्‍यो। र, अहिले तिनै तहमा कमजोर प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ। तीन कोइराला: पौडेललाई काँध थाप्लान कि आफै अघि बढ्ने? कांग्रेस जस्तो भएन कांग्रेस राजनीतिक इतिहासकार राजेश गौतम तत्कालीन माओवादीसँग स्थानीय चुनावमा गरेको सहकार्य कांग्रेसको राजनीतिक भूल भएको सङ्केत गर्दै भने, "आफ्नो पार्टीलाई भोट नहालेर अर्कोलाई हाल्ने र हाल्न लगाउने नालायकीपन पनि कांग्रेसको निम्ति दुर्भाग्य हो।" कांग्रेसले संविधान जारी भएपछि पहिले वाचा गरेअनुसार तत्कालीन एमालेलाई सहज सत्ता हस्तान्तरण नगरेको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एमालेविरुद्ध उम्मेदवारी पनि दियो। हारपछि विपक्षी बेन्च रोजेको कांग्रेसले एमालेको सरकार ढाल्न माओवादीसँग सहकार्य गर्‍यो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जोड दिइरहेको एमालेलाई बाहिरै राखेर कांग्रेस-माओवादीबीच सत्ताको लगन गाँठो कस्यो। त्यही बेला हो स्थानीय चुनावमा केही ठाउँमा कांग्रेसले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन बनाएको। कतिपयले त्यसलाई 'बाटो बिराउँदै कांग्रेसले आफ्ना मूल्य र मान्यता विपरीत मौका परस्त राजनीति गरेको उत्कर्ष'को रूपमा लिए। अनलाइन पत्रिका बाह्रखरीका कार्यकारी सम्पादक तथा राजनीतिक टिप्पणीकार गोविन्द अधिकारीका भनाइमा त अहिले कांग्रेसले पहिचान गुमाएको छ। उनी भन्छन्, "कांग्रेस एउटा विद्रोहको नाम थियो, पार्टीमात्र नभएर अभियान थियो, कांग्रेस शब्द नै रोमाञ्चक थियो। त्यसैले मानिस आकर्षित हुन्थे। कांग्रेस, कांग्रेस जस्तो भए पो जनताले रोज्ने हो, तर कम्युनिष्ट वा अरू जस्तो भए कांग्रेसलाई किन रोज्ने? हुन त कांग्रेसलाई माटो भेट्टायो भने फैलिने दुबो जस्तो भनिन्छ, तर दुबो नै सुक्यो भने फैलिदैन।" जस होइन अबगालको आँधीबेहरी अन्य दुई प्रमुख दललाई साथमा लिएर कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको संयुक्त सरकारका बेला संविधान जारी गर्न सफल भएको हो। एमालेलाई बाहेक गर्दा आलोचना खेपे पनि कांग्रेसले आफ्नो र आफ्नो सहभागिताको माओवादी नेतृत्वको सरकारमार्फत महत्त्वपूर्ण निर्वाचन गराउन सफल भयो। जसप्रति एमालेले तीब्र आशङ्का व्यक्त गर्दै आएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर चुनावको मुखमा अबगालको आँधीबेहरीमा फस्न पुगेको कांग्रेसले त्यसको जस समेत पाएन। राजनीतिक इतिहासकार गौतमका बिचारमा कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वतह पूर्ववर्तिबाट राम्ररी दीक्षित नहुँदा दृष्टिकोण निखारिन नसक्दाका परिणाम हुन् यी। चमत्कारिक अनुहार पछिल्ला दशक महाधिवेशन भएको लामो समयसम्म पार्टीका विभाग अपूर्ण रहनु, भातृसंगठनको महाधिवेशन समयमा नहुनु कांग्रेसमा सामान्य भइसक्यो। विचार र राजनीतिभन्दा स्वार्थप्रेरित गुट झाँङ्गिदो देखिन्छ। भागबण्डाको राजनीति उस्तै। यस्तो बेथितिकाबीच दुई तिहाइ सरकारले भने पछिल्ला दिनमा आलोचना कमाइरहेको छ। यस्तो बेला जनतासम्म पुगेर उनीहरूको बोलि बोल्न थाल्यो भने कांग्रेस बौरन सक्ने टिप्पणीकार गोविन्द अधिकारीको ठम्याइ छ। त्यसको निम्ति सशक्त नेतृत्व दिन भन्दै कतिपय युवा नेताले वर्तमान नेतृत्वतहका नेतालाई आगामी महाधिवेशनबाट किनारा लगाउन अहिल्यैदेखि जोडबल गरिरहेको देखिन्छ। बहना खोस्ने सुरसार अपवाद बाहेक पार्टीको विरासत सम्हाल्ने चमत्कारिक अनुहार देखा नपरेको बताउने अधिकारी भन्छन्, "तर योग्य, इमान्दार र सक्षम नेताले विद्रोह गर्ने आँट गर्नु पर्‍यो वा उनीहरूलाई नेतृत्वले अगाडि आउन ढोका खोलिदिनु पर्‍यो।" तीमध्ये एक विकल्पमा अघि बढेमा कांग्रेससँग खुट्टा टेक्ने परम्परागत जनाधार बाँकि रहेको उनको बुझाइ छ। चुनावमा समानुपाति प्रणालीमार्फत पाएको मतलाई आधार बनाउँदै कांग्रेस नेतृत्वले आफूले आधारभूमि नगुमाएको दाबी गर्दै आएको छ। तर गोविन्द अधिकारीले भने जस्तो 'माझीको हातबाट बहना खोसेर डुब्न लागेको कांग्रेसको डुङ्गा पार लगाउने' पात्र अघि सर्लान्? अहिले सुरसार भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले महासमितिको भित्रि दृष्यले त्यो अग्रसरतालाई कतिको हौस्याउला भन्नेमा चासो बढेको छ।

गृहकलहमा रुमल्लिँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पार्टीको वर्तमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा ढाल्ने मूल लक्ष्य लिएको छ।

news-47837439

मक्केन्जीसँग अनलाइन किनमेल कम्पनी एमेजनको चार प्रतिशत शेयर हुनेछ एमेजनका मालिक जेफ बेजोस र उनकी श्रीमती मक्केन्जीले सम्बन्धविच्छेदका सर्तबारे पनि सहमति गरे। सम्बन्धविच्छेद गर्दा उनीहरूबीच ३५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको सहमति भएको छ। सम्बन्धविच्छेदपछि मक्केन्जीसँग जेफले स्थापना गरेको अन्लाइन किनमेल कम्पनी एमेजनको चार प्रतिशत हिस्सा हुनेछ। अब मक्केन्जी संसारकी तेस्री धनी महिला बनेकी छन्। बेजोस दम्पतीको सम्बन्धविच्छेदलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो मानिएको छ। उनीहरूबीच २५ वर्ष वैवाहिक सम्बन्ध थियो। तर विश्वका धनी महिलाहरूको सूचीमा अरू को को छन्? र, उनीहरू त्यहाँसम्म कसरी पुगे? १) फ्राँस्वाज बेताँकूर-मायर्स फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार कुल ४९.३ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वकी पहिली धनी महिला हुन् भने विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा १५ औँ स्थानमा छिन्। को हुन् उनी? सौन्दर्यका सामान उत्पादन गर्ने लोरिआल ब्रान्डकी फ्रान्सेली उत्तराधिकारी फ्राँस्वाज बेताँकूर मायर्सको सो कम्पनीमा परिवारसहित ३० प्रतिशत हिस्सा छ। सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा ९४ वर्षको उमेरमा आमाको निधन भएपछि पैँसट्ठी वर्षीया बेताँकूर मायर्समा उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व सरेको हो। दुवै जना एकअर्कासँग छुट्टिएका थिए र सन् २००७ मा उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो। स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिँदै जाँदा सहयोगीहरूबाट आफ्नी आमामाथि शोषण भएको भन्दै बेताँकूर मायर्सले मुद्दा हालेकी थिइन्। यद्यपि उनको मृत्युअघि मेलमिलापमार्फत् सो मुद्दालाई टुङ्ग्याइएको थियो। बेताँकूर मायर्स एक प्राज्ञ पनि हुन् र उनले ग्रीक देवताहरूका बारेमा र यहुदी-इसाईका सम्बन्धबारे पुस्तक लेखेकी छन्। २) एलिस वाल्टन कुल ४४.४ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वका सबैभन्दा धनीहरूको सूचीमा १७ औँ स्थानमा छिन्। को हुन् उनी? उनी अमेरिकी सुपरमार्केट वालमार्टका संस्थापक साम वाल्टनकी एक्ली छोरी हुन्। उनी ६९ वर्षकी भइन्। यद्यपि उनी पारिवारिक कम्पनीबाट निस्केर कलामा केन्द्रित भइन् र अर्कान्ससस्थित क्रिस्टल ब्रिज्स म्युजियम अफ अमेरिकन आर्टकी प्रमुख बनिन्। ३) मक्केन्जी बेजोस उनी कम्तीमा ३५.६ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिकी मालिक हुन्। यो एमेजनमा उनको हिस्साको मूल्य मात्रै हो। उनको सम्पत्ति अझ बढी रकमको पनि हुन सक्छ। को हुन् उनी? चार सन्तानकी आमा उनी ४८ वर्षकी छन्। सन् १९९३ मा उनले जेफ बेजोससँग बिहे गरेकी थिइन्। जेफले एक वर्षपछि एमेजनको स्थापना गरिन्। क्यालिफोर्नियाकी मक्केन्जी एमेजन कम्पनीमा काम गर्ने पहिलामध्येकी एक कर्मचारी हुन्। उनले लेखापालको रूपमा जागिर थालेकी थिइन्। उनका दुईवटा आख्यान पुस्तक छापिएका छन्। उनलाई प्रशिक्षित गरेका लेखक टोनी मोरिसनले मक्केन्जी आफ्ना राम्रामध्येकी शिष्य भएको बताउँछन्। ४) ज्याक्लिन मार्स उनको कुल सम्पत्ति २३.९ अर्ब डलर छ। मक्केन्जी बेजोस धनी महिनालहरूको सूचीमा पर्नुअघि मार्स तेस्री धनी महिला थिइन्। त्यति बेलासम्म उनलाई विश्वकी ३३ औँ सर्वाधिक धनी महिला मानिन्थ्यो। को हुन् उनी? उनी ७९ वर्षकी छन्। उनको विश्वका सबैभन्दा ठूलो कन्फेक्शनरी अर्थात् मिठाई उत्पादक मार्समा एकतिहाइ स्वामित्व छ। सन् १९११ मा उनका हजुरबुवाले त्यसको स्थापना गरेका थिए। करिब २० वर्षसम्म पारिवारिक व्यवसायमा उनी संलग्न रहिन् र सन् २०१६ सम्म बोर्ड सदस्य रहिन्। अहिल उनी समाजसेवीकी रूपमा चिनिन्छिन्। उनी वाशिङ्टन न्याश्नल ओपेरा र न्याश्नल आर्काइभको बोर्ड सदस्य छिन्। मार्सबारे तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा नहुन पनि सक्छः त्यो अमेरिकामा जनावरहरूका लागि खाना उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। ५) यान हुइयाङ कुल २२.१ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित चीनकी सबैभन्दा धनी महिला र विश्वकी ४२ औँ धनी व्यक्ति हुन्। को हुन् उनी? सैँतीस वर्षीया यान हुइयाङको अधिकांश हिस्सा चीनमा घरजग्गा कारोबार गर्ने कन्ट्री गार्डेन होल्डिङमा छ। उसको वेबसाइटका अनुसार सन् २०१६ मा कन्ट्री गार्डेन विश्वको तेस्रो ठूलो घरजग्गा कारोबार कम्पनी थियो। ओहायो विश्वविद्यालयमा पढेकी यान हुइयाङमा कम्पनीको ५७ प्रतिशत हिस्सा उनको बुवाबाट आएको हो। ६) जुजान क्लाटन कुल २१ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा ४६ औँ स्थानमा छिन्। को हुन् उनी? यो सूचीमा पर्ने यी ५६ वर्षीया जर्मन महिला दोस्रो युरोपेली हुन्। कार कम्पनी र औषधि निर्माण कम्पनीमा उनको लगानी छ। आमाबुवाको निधन भएपछि एल्टाना एजी रासायनिक कम्पनीको ५० प्रतिशत हिस्सा उनलाई आयो। त्यसबाहेक बीएमडब्ल्यूमा पनि उनी र उनको भाइको ५० प्रतिशत शेअर छ। एल्टाना एजी कम्पनी अहिले उनको निजी भएको छ। ७) लरेन पावेल जब्स कुल १८.६ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वका धनीहरूको सूचीमा ५४ औँ स्थानमा आउँछिन्। को हुन् उनी? एपल कम्पनीका सहसंस्थापक स्टिभ जब्सकी उनी विधवा हुन्। श्रीमान्‌को निधनपछि एपल र डिज्नीबाट उनलाई २० अर्ब डलर बराबरको स्वामित्व आएको हो। त्यसयता यी ५५ वर्षीया महिलाले केही रकम पत्रकारितामा लगानी गर्दैद एट्लान्टिक म्यागजिनका साथै गैरनाफामूलक मदर जोन्स र प्रोपब्लिकामा ठूलो शेअर लिइन्।

विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति र उनकी श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गरेपछि सम्पत्तिको बाँडफाँटको कुरा पनि ठूलो हुने नै भयो।

news-51958027

एसईई परीक्षा सुरु हुनुभन्दा एक दिनअघि बुधवार सरकारले उक्त परीक्षा हालका लागि स्थगित गरेको थियो। यो वर्ष एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका थिए। बुधवार नै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोनाभाइरस रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाभाइरसको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै विद्यालयहरू चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रभाव सरकारले हाल चैत मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा थप निर्णय गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बीबीसीलाई जानकारी दिए। अधिकांश विद्यालयहरूको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु हुने र चैतको पहिलो, दोस्रो हप्तामा परीक्षा सम्पन्न गरी विद्यालय बन्द हुने हुँदा विद्यालय तहमा हाल गरिएको बन्दले त्यति धेरै प्रभाव नपार्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। विगतका अनुभव हेर्दा र विभिन्न कारणले परीक्षा स्थगित हुँदा वा बन्द हुँदा शैक्षिक सत्रमा दबाव पर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा कोरोनाभाइरसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेकाले यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै परेको छ भन्ने हिसाबले हेर्न नहुने शर्मा बताउँछन्। "अरू नियमित प्रक्रिया पनि वैशाखबाट सुरु हुने र कक्षा ११ पनि साउन-भदौबाट सुरु हुने हुँदा अन्य विषयमा दबाव पर्ने भए पनि शैक्षिक सत्रमै दबाव पर्ने छैन," उनले थपे। कति छन् विद्यार्थी? शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्राथमिक तहमा मुलुकभरि करिब ११ लाख ३१ हजार विद्यार्थी छन्। त्यस्तै कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म करिब ३५ लाख ४३ हजार, निम्न माध्यमिक तहमा करिब १७ लाख ७५ हजार र कक्षा ९ र १० मा गरेर करिब १० लाख ३४ हजार विद्यार्थी रहेको शर्माले जानकारी दिए। त्यस्तै कक्षा १० र ११ मा करिब ८ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। "कोरोनाभाइरस रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्देशनका आधारमा हामी अघि बढ्नेछौँ," उनले भने। "त्यहाँबाट निर्देशन आएपछि हाल स्थगित गरिएका परीक्षा पनि सञ्चालन हुनेछन्।" विश्वविद्यालयमा कति? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार नेपालमा विश्वविद्यालय तहमा कुल ४२३,९९६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यसमा ३ लाख ३५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको आयोगका ईएमआएस स्पेशलिष्ट दिनेश बज्राचार्यले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

कोरोनाभाइरस फैलिन नदिनका लागि सरकारले एसईई परीक्षासहित चैत मसान्तसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुकभरि करिब ८७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन्।

53109077

यूकेमा अस्पतालमा मृत्यु हुनेहरूको दर चर्को देखिएको यो नै एक मात्र जातीय समुदाय हो। केही हदसम्म त्यसका लागि मधुमेह रोग जिम्मेवार देखिएको छ। कोभिड-१९ भएर अस्पताल भर्ना भएका दशमध्ये चार बिरामीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएकोले यो अध्ययन उल्लेखनीय छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यस्तो नतिजा देखिएपछि कार्यस्थलमा लागु गरिने सुरक्षात्मक उपाय र कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप उपलब्ध भएपछि त्यो कसले लगाउनु पर्छ भन्ने विषयको नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यूकेका विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायसहितका विभिन्न २७ वटा संस्था र २६० अस्पताल यो अध्ययनमा सहभागी थिए। एउटा स्वास्थ्यसम्बन्धी जर्नलमा प्रकाशित हुनुअघि उक्त अध्ययनका नतिजालाई इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिएको हो। तर उक्त अध्ययनको नतिजालाई एक महिनाभन्दा अघि नै यूके सरकारको वैज्ञानिक परामर्श समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अध्ययन यो अध्ययनले अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको विषयमा मात्रै बताउँछ। तिनीहरूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुने जोखिम के कस्तो छ भन्ने बारेमा केही बोल्दैन। अध्ययनका सिलसिलामा इङ्ग्ल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्सका २६० अस्पतालमा रहेका ३५ हजार बिरामीको अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान गरिएको थियो। दक्षिण एशियली पृष्ठभूमि भएका बिरामीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना स्वेत जातिका मानिसहरूभन्दा २० प्रतिशतले बढी भएको देखिएको थियो। यूकेका अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायमा उच्च मृत्युदर देखिएन। युनिभर्सिटी अफ एडिनबराका प्राध्यापक इवेन ह्यारिसनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "अस्पतालमा दक्षिण एशियाली बिरामीहरूको अवस्था स्वेत विरामीहरूको दाँजोमा बिलकुल अलग देखिन्छ।" उनले भने, "तिनीहरू औसतमा १२ वर्ष कम उमेरका छन् जुन निकै ठूला भिन्नता हो र तिनीहरूमा डिमेन्सिया, मोटोपन वा फोक्सोसम्बन्धी रोग छैन तर मधुमेह रोगको दर एकदमै उच्च रहेको छ।" मधुमेहले दुई प्रकारले जोखिम बढाउँछ। पहिलो त सङ्क्रमणको जोखिम उच्च तुल्याउँछ र दोस्रो शरीरका अङ्गहरूलाई क्षति पुर्याउँछ। यी दुवै कारणले बिरामीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिएर रहन निकै गाह्रो तुल्याउँछन्। यसलाई नै दक्षिण एशियाली मूलका मानिसहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणपछि हुने मृत्युदर उच्च देखाउने मुख्य कारक ठानिएको छ तर अवस्थाको समग्र तस्बिर भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। कोरोना भाइरस उपचार: चिकित्सकको सिफारिसबिना डेक्सामेथासोन प्रयोग नगर्न चेतावनी

ब्रिटेनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुनेहरूमध्ये दक्षिण एशियाली मूलका मानिसहरूको मृत्यु हुने सम्भावना उच्च रहेको एक महत्वपूर्ण अध्ययनले देखाएको छ।

news-52117020

धार्चुलामा नेपाल आउन आतुर नेपालीहरूको भिड न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको उक्त संस्थाले भारत, खाडी देशहरू र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ। कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा डेढ सातायता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्ध लागेको र अघिल्लो साता नेपाल र भारतले आफ्ना स्थल सीमामार्फत् हुने आवतजावत पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपालमा लकडाउनको अवस्था भएसँगै विदेशमा काम गरिरहेका तर रोजगारी गुमाएका नेपालीहरू अलपत्र परेको ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ छ। नेपाल सरकारको प्रयास नगण्य नेपाली अधिकारीहरूले पर्याप्त क्वारन्टीनको व्यवस्थापन नहुँदा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन खासै पहल नगरेको उक्त अधिकारवादी संस्थाको आरोप छ। नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी घर फर्कनबाट प्रतिबन्ध लगाइनुले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने उसको भनाइ रहेको छ। मानिसहरू भिडभाडमा बस्न बाध्य भए वा क्वारन्टीनको मापदण्ड पालना नगरिए नेपाल सरकारले लगाएका जस्ता प्रतिबन्ध कम प्रभावकारी हुने ह्युमन राइट्स वाचको जोड छ। उसले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई तत्कालै घर फर्कन दिन र विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न पनि भनेको छ। भारत र युएईका उदाहरण महाकाली नदीपारि धार्चुलामा अलपत्र परेका भनिएका ५०० जना नेपाली र यूएईमा कार्यरत रहेका नेपाली आप्रवासीको चर्चा उक्त निकायले गरेको छ। सीमापारि भारतीय भूमिमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेकोमा उक्त निकायले स्वागत गरेको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफू सडकमा सुतिरहेको र स्वदेश फर्केर क्वारन्टीनमा बस्न तयार रहेको धारणा राखेको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। उसले दुई दिनअघि महाकाली नदी पौडिएर तर्ने क्रममा ३ जनालाई नेपाली अधिकारीहरूले तत्कालै गिरफ्तार गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसबाहेक यूएईमा रहेका नेपाली ट्याक्सी चालकहरूको एउटा समूहले आफूले जागिर गुमाएको र पैसा नहुँदा साथीहरूकोमा वा पार्कमा सुतिरहेको बताएको उल्लेख गरेको छ। यूएईस्थित नेपाली राजदूतावाससँग आफूहरूले सम्पर्क गरेपनि त्यहाँका अधिकारीहरूले भेट्न अनिच्छा देखाएको आरोप ती कामदारहरूले लगाएको उक्त निकायले जनाएको छ। आफ्नो बचाउ गर्दै नेपाली अधिकारीहरू अघिल्लो सातामात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मध्यपूर्व तथा अफ्रिकाका नेपाली नियोगहरूका प्रमुखहरूसँग कोभिड-१९ को चुनौतीबारे भिडिओ कन्फ्रेन्स गर्दै आवश्यक परे उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थासम्मका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त भिडियो कन्फ्रेन्समा ज्ञवालीले ती मुलुकमा कोरोनभाइरसको सङ्क्रमण सम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन पेश गर्न र कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार सम्बन्धमा रोजगारदाता कम्पनी तथा सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही उनीहरूको तलब तथा सामाजिक सुरक्षाको निरन्तरताको पहल गर्न राजदूतावासहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। नेपाली अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण अन्य देशबाट भित्रन नदिन लकडाउन गरिएको भन्दै विषम परिस्थिति भएका हुनाले आफ्ना नागरिकलाई पनि आफू बसेकै ठाउँमा रहन भनिएको बताउने गरेका छन्। हालै बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले "यस्तो अवस्थामा भावनात्मक नहुन" आग्रह गर्दै "सबैले आफ्नो तवरबाट कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि सहयोग गर्नुपर्ने" तर्क गरेका थिए। धार्चुलामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई प्रवेश नदिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि अधिकारीहरूले उनीहरूलाई भारतकै तर्फबाट खाने र बस्ने व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए। दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर हरिप्रसाद ओडारीले भारतको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासन सबैले मद्दत गर्ने भन्दै लकडाउनको अवधिभर आफू बसेकै ठाउँमा बस्न सबै नेपालीलाई अनुरोध गरिएको बीबीसीलाई बताएका थिए। अन्य कैयौँ देशले नेपालबाट आफ्ना नागरिकहरू उद्धार गरेर लगिरहेको अवधिमा सीमापारि आइपुगेका नेपालीलाई देशभित्र छिर्न नदिएको भन्दै समाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। भारतीय सीमा नाकामा रोकिएका त्यस्ता नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरि उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन दिनुपर्ने माग गर्नेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले कोरोनाभाइरसको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने प्रयासका क्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न नमिल्ने बताएको छ।

news-52481437

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि लकडाउन लगाइएपछि अर्थतन्त्रमा यस्तो सङ्कुचन पैदा भएको हो। बुधवार सार्वजनिक गरिएको विवरणका अनुसार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा ४ दशमलव ८ प्रतिशतको वार्षिक गिरावट आउने देखिएको छ। यसले सन् २०१४ पश्चात् पहिलो पटक ठूलो आर्थिक सङ्कुचनलाई देखाएको छ र कीर्तिमानी बिस्तारलाई समाप्त पारिदिएको छ। तर मार्चमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्धहरू नलगाइएकाले यो तथ्याङ्कले सङ्कटको सङ्केत मात्र गर्छ। गम्भीर कठिनाइ फेडेरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पाउलले बुधवार ब्याङ्कले चालेका नयाँ कदमहरू अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा नआउन्जेल जारी रहने बताए अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कका नीति निर्माताहरूले बुधवार कोरोनाभाइरस महामारी अमेरिका तथा विश्वको गम्भीर मानवीय र आर्थिक कठिनाइको कारक बनेको बताएका छन्। अमेरिकाले थप व्ययभारका लागि करिब तीन ट्रिलियन डलर खर्चिने भएको छ। त्यसमा धेरै परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिइने नगद पनि सामेल छ। फेडेरल रिजर्भले सङ्कटकालीन कदमहरूको पनि जानकारी दिएको छ। त्यसमा ब्याजदरलाई शून्यको नजिक पुर्‍याउनेलगायतका कदमहरू छन्। फेडेरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पाउलले बुधवार ब्याङ्कले चालेका नयाँ कदमहरू अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा नआउन्जेल जारी रहने बताए। उनले अहिलेको सङ्कट निकै तीव्र र गहिरो हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए। चीनमा पनि गिरावट एउटा अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा उनले थप कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। मार्च मध्ययता अमेरिकामा २ करोड ६० लाख मानिसहरूले बेरोजगार भएको भन्दै सहायताका लागि आवेदन दिइसकेका छन्। अमेरिकामा अहिले ऐतिहासिक रूपमा व्यापार र उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा कमी देखिएको छ। कोरोनाभाइरसका कारण चीनमा पनि अर्थतन्त्रमा निकै गिरावट देखिएको छ। यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले गिरावट देखिएको छ। जुन सन् १९९२ यताकै सबैभन्दा उच्च गिरावट हो। उता, जर्मनीले पनि यस वर्ष ६ दशमलव ३ प्रतिशतको गिरावट आउने बुधवार बताएको छ।

यस वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा एक दशकयताकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कुचन देखा परेको छ।

news-54981978

चियाङ चीनको क्षेप्यास्त्र र अन्तरिक्ष कार्यक्रमका पिता हुन् साङ्घाईमा ७० हजार कलाकृति राखिएको एउटा सङ्ग्राहलय छ। ती सबै कलाकृति एउटै व्यक्तिलाई समर्पित छन्- जनताका वैज्ञानिक अर्थात् चियाङ स्वीजनलाई। चियाङ चीनको क्षेप्यास्त्र र अन्तरिक्ष कार्यक्रमका पिता हुन्। उनको अनुसन्धानले चीनको पहिलो भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने रकेट विकास गर्न र आणविक हतियारको रूपमा क्षेप्यास्त्र बनाउन सहयोग गर्‍यो। अनि उनी राष्ट्रिय नायकका रूपमा स्थापित भए। तर अर्को महाशक्ति, जहाँ उनले अध्ययन र एक दशकभन्दा बढी काम गरे, त्यहाँ उनको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई बिरलै याद गरिन्छ। जन्म र अध्ययन चियाङ सन् १९११ मा जन्मिएका हुन्। त्यसबेला चीनमा अन्तिम राजवंशलाई समाप्त पार्दै गणतन्त्र स्थापना हुन लागेको थियो। उनका बाबुआमा नै शिक्षित थिए र उनका पिताले जापानमा काम गरेर फर्किएपछि चीनको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरेका थिए। बाल्यकालमै उनी तीक्ष्ण थिए भन्ने प्रमाणहरू देखिएका थिए र अन्तत: उनी साङ्घाईको जिआओ टोङ विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा प्रथम भए। उनले अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी एमआईटीको एउटा दुर्लभ छात्रवृत्ति पाए। सन् १९३५ मा उनी बोस्टन पुगे। युनिभर्सिटी अफ नर्थ जोर्जियाको इतिहासका प्राध्यापक क्रिस जेस्पर्सन उनले विदेशीप्रतिको घृणा र रंगभेदको सामना गरे भन्ने ठान्छन्। तर त्यसबेला त्यहाँ आशा र विश्वास पनि थियो र चाँडै मानिसहरूले उनको ज्ञानको सम्मान गर्न थाले। आफ्ना वकिलका साथमा चियाङ आविष्कारमा प्रवेश हङ्गेरीका आप्रवासी थियोडर भोन कार्मन त्यसबेलाका एकदमै प्रभावशाली एरोनटिकल इन्जिनियर थिए। उनले क्यालिफोर्निया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी क्यालटेकमा अध्यापन गर्थे। उनीसँगै पढ्नका लागि चियाङ क्यालटेकमा गए। उनी र अर्का उल्लेखनीय वैज्ञानिक फ्रान्क मलिनाले एउटै कार्यालयमा बसेर काम गरे। फ्रान्क 'सुसाइड स्वाड' भनेर चिनिने आविष्कारकहरूको एउटा सानो समूहको मुख्य सदस्य थिए। आफ्नो ज्ञानका कारण चियाङ पनि उक्त समूहमा प्रवेश गरे। 'इस्केप फ्रम अर्थ: अ सेक्रेट हिस्ट्री अफ द स्पेस रकेट' नामक पुस्तकका लेखक फेजर म्याकडोनल्डका अनुसार त्यसबेला रकेट निर्माणको कुरा गर्दा धेरैले त्यसलाई काल्पनिक भन्थे। तर दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएसँगै त्यसमा परिवर्तन आयो। सुसाइड स्वाडप्रति अमेरिकी सेनाले चासो दियो। सैन्य सहयोजमा रकेट सैन्य बजेटमै सन् १९४३ मा त्यहाँ जेट प्रोपल्सन ल्याब जेपीएल स्थापना भयो। त्यसको निर्देशकमा कार्मन नियुक्त भए भने चियाङ र मलिना त्यो कार्यक्रमको मुटुजस्तै बने। त्यसबेला चीन र अमेरिका साझेदार राष्ट्र थिए। त्यसैले चियाङमाथि कुनै शङ्का नगरिएको म्याकडोनल्ड बताउँछन्। चियाङलाई गोप्य हतियार अनुसन्धानका लागि पनि अनुमति दिइएको थियो। विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म उनी विश्वका जेट प्रोपल्सन प्रविधिका एक अग्रणी विज्ञ बनिसकेका थिए। उनलाई अस्थायी लेफ्टिनेन्टको पद दिइएको थियो र कर्मानसँगै युद्धपछि जर्मनी पठाइएको थियो। उक्त टोलीको काम जर्मन नाजी इन्जिनियरहरूले जानेको प्रविधिबारे थाहा पाउनु थियो। तर चियाङको चमकदार अमेरिकी करिअर अचानक रोकियो। चियाङ स्वीजन सङ्ग्रहालयमा राखिएको एउटा क्षेप्यास्त्र आरोप सन् १९४९ मा चीनमा माओको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि अमेरिकामा चिनियाँहरूलाई शङ्काको नजरले हेर्न थालियो। त्यसैबेला जेपीएलका नयाँ निर्देशकले आफ्नो प्रयोगशालामा जासुसहरू रहेको विश्वास गरे र एफबीआईलाई आफ्ना केही कर्मचारीप्रति शङ्का रहेको बताए। "तीमध्ये सबै कि त चिनियाँ थिए कि यहुदी थिए," म्याकडोनल्ड भन्छन्। शीतयुद्ध सुरु हुँदै थियो र कम्युनिस्टहरूलाई खोजीखोजी कारबाही गरिन्थ्यो। एफबीआईले चियाङ र मनिलालाई कम्युनिस्ट भएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको बतायो। चियाङविरुद्ध सन् १९३८ को अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा दस्तावेजलाई प्रमाणका रूपमा लिइयो। त्यसमा उनी एउटा सामाजिक भेटघाटमा सरिक भएको प्रमाण थियो। यद्यपि चियाङले पार्टीको सदस्य भएको अस्वीकार गरे। म्याकडोनल्डका अनुसार त्यसबेला कम्युनिस्ट हुनु भनेको रंगभेदविरुद्ध आवाज उठाउनु हुन्थ्यो। त्यसैले उनी मार्क्सवादी नै बनेका थिए भन्न नहुने उनको भनाइ छ। मङ्गलमा यस्ता घर नजरबन्द उनलाई पाँच वर्ष नजरबन्दमा राखियो। उनी निर्दोष रहेको भनेर क्यालटेकका कैयौँ सहकर्मीले सरकारलाई पत्र लेखे तर उनलाई मुक्त गरिएन। सन् १९५५ मा उनलाई अमेरिकाबाट देशनिकाला गरेर चीन पठाउने निर्णय भयो। उनले श्रीमती र अमेरिकामा जन्मिएका दुई सन्तानसहित अमेरिकामा कहिल्यै पाइला नटेक्ने बताउँदै अमेरिका छाडे। उक्त वाचालाई पूरा गरेर उनी त्यसपछि कहिल्यै अमेरिका गएनन्। हामी किन चन्द्रमाको पछाडिको भाग देख्न सक्दैनौँ? चीनमा नायक उनी चीनमा एउटा नायक जसरी प्रवेश गरे तर लगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेनन्। उनी सन् १९५८ मा पार्टी सदस्य बने। चियाङ चीन पुग्दा चीनमा रकेट विज्ञानबारे खासै ज्ञान थिएन। तर १५ वर्षपछि उनले अन्तरिक्षमा पहिलो चिनियाँ भू-उपग्रह प्रक्षेपणको नेतृत्व गरे। त्यो दशकभरि उनले नयाँ पुस्ताका वैज्ञानिकहरूलाई प्रशिक्षण दिए र उनैले सुरु गरेको आधार टेकेर चीन चन्द्रमामा अवतरण गर्न सफल भयो। चियाङले बनाएका र चीनले अन्य देशलाई बेचेका क्षेप्यास्त्रहरू विभिन्न युद्धमा अमेरिकासँग आमनेसामने भएका छन्। अहिले पनि चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। तर यो बेला सिद्धान्तभन्दा पनि व्यापार युद्ध चर्केको छ। अधिकांश अमेरिकीलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष कार्यक्रममा चियाङको योगदानको जानकारी छैन। तर अमेरिकामै बसोबास गरिरहेका चिनियाँ र चिनियाँ विद्यार्थीहरूले उनलाई चिन्छन् र उनीहरूले उनले अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्थालाई अहिलेको समानार्थी महसुस गर्छन्।

एकजना चिनियाँ वैज्ञानिकले एउटा होइन, दुई महाशक्ति राष्ट्रलाई चन्द्रमामा पुर्‍याउन सहयोग गरे। तर उनको कथा एउटा देशले मात्र सम्झिन्छ।

news-43763418

दमास्कस र आसपासका क्षेत्रमा विस्फोटका ठूला आवाजहरू सुन्न सकिन्छ। र, आकाशमा धुवाँको मुस्लो देख्न सकिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हमला गर्न लागिएको घोषणा गर्दै एउटा वक्तव्य जारी गरेका छन्। हमलाबारे अमेरिका-रुसबीच आरोपप्रत्यारोप् 'रासायनिक हमला'को अन्तर्राष्ट्रिय भर्त्सना प्रमाण उनले सिरियाली सरकारले रासायनिक अस्त्रको प्रयोग नरोकेसम्म अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकहरूले कारबाही जारी राख्न तयार रहेको बताएका छन्। ट्रम्पले रासायनिक हमलाका लागि रुस प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सिरियाली रासायनिक अस्त्रहरू निर्मूल पार्ने सन् २०१३ को वाचा पूरा गर्न रुस विफल भएको समेत बताए। यसअघि अमेरिकाले सिरियाको पूर्वी गुटामा गरिएको शंकास्पद रासायनिक हमलामा सिरियाली सरकारको हात रहेको र त्यसलाई रोक्न रुसले केही पनि नगरेको आफूसँग प्रमाण रहेको जनाएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी एकजना प्रवक्ताले सिरियासँग सही खालको अस्त्र र त्यसलाई प्रयोग गर्ने साधन रहेको बताएकी थिइन्। सिरियामा महत्त्वपूर्ण रूपमा सैन्य उपस्थिति भएको रुसले हमलालाई ब्रिटेनले उक्साउनका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ, जुन आरोप लण्डनस्थित ब्रिटिश सरकारले सशक्त रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेनले पूर्वी गुटामा गत हप्ता गरिएको आरोपित रासायनिक हमलाको प्रतिक्रिया स्वरूप सिरियामा हवाई हमला शुरू गरेका छन्।

news-45706871

दक्षिण कोरियाले आफ्नोतर्फ पर्ने 'संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र' भनिने हिस्सामा जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाउन थालेको छ। सो क्षेत्रमा अधिकांश सुरक्षा चौकी छन् र त्यहाँ सँधै नै सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहन्छ। कोरियाली युद्धका बेला सयौँको सङ्ख्यामा सैनिकहरू मारिएको 'एरोहेड' भनिने क्षेत्रबाट पनि जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाइनेछ। महत्त्वपूर्ण दुई कोरियाबीच विश्वासको वातावरण बनाउने दिशामा जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाउनु महत्त्वपूर्ण कदम हो। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनले गत महिना प्योङयाङको भ्रमण गरेका बेला किम जङ-अन र उनीबीच जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो। गत एक दशकमा कुनै पनि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले प्योङयाङको भ्रमण गरेको त्यो पहिलो पटक थियो। भ्रमणपछि मूनले 'निरस्त्रीकरणलाई पूरा गर्ने अध्यक्ष किमको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गराउन आफू सक्षम भएको' बताएका थिए। किमले पनि उत्तर कोरियाको प्रमुख क्षेप्यास्त्र परीक्षण केन्द्र र प्रक्षेपण क्षेत्र बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। र, अमेरिकाले त्यसको बदलामा आफ्नो तर्फबाट पनि केही कदम चालेमा आफ्नो प्रमुख पारमाणविक परीक्षण स्थल पनि बन्द गर्न सक्ने किमले बताएका छन्। निरस्त्रीकरण केही दिनअघि मात्रै ट्रम्पले किमसँगको दोस्रो शिखर बैठक 'अब धेरै टाढा नरहेको' बताएका थिए। राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्रीले चाहिँ अमेरिकाले प्रतिबन्धहरू जारी राखेमा आफ्नो मुलुकले निरस्त्रीकरण नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। गत जुनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले किमसँग ऐतिहासिक शिखर बैठक गरेका थिए, जहाँ किमले पारमाणविक निरस्त्रीकरणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। शिखर बैठकमा भएको सहमतिमा उत्तर कोरियाले निरस्त्रीकरणका काम गर्ने उल्लेख छ। तर त्यसका लागि समयसीमा, विस्तृत विवरण वा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको संयन्त्रबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।

दुई कोरियाका सेनाले कडा सुरक्षा व्यवस्था हुने सीमा क्षेत्रमा जमिनमुनि बिछ्याइएका आठ लाखभन्दा बढी विस्फोटक पदार्थ हटाउन शुरू गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ।

news-54136063

चीनसँगको सीमावर्ती राज्य अरुणाचलका ती युवाहरू यसै महिनाको सुरुदेखि बेपत्ता थिए। भारतले ती मानिसहरू सिकारी भएको र उनीहरू झुक्किएर चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गरेको जनाएको छ। तर उनीहरू मुक्त भएको विषय चीनले पुष्टि गरेको छैन। जुन महिनामा भारत र चीनबीच विवादित भूमिबारे द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ। भारत र चीनले के भने? शनिवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सेनाका एक प्रवक्ताले अरुणाचल प्रदेशका पाँच युवकहरू 'सिकार गर्दैगर्दा थाहै नपाईकन सीमापारि पुगेको' जनाएका थिए। ती प्रवक्ताका अनुसार दुई देशबीचको लामो र सङ्केतरहित सीमा भएकाले त्यसो हुनु असामान्य घटना होइन। चीनको कुनै औपचारिक भनाइ नआए पनि त्यहाँको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले एक गोप्य सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त समूह 'सिकारीको भेषमा रहेका जासुसहरू'भएको दाबी गरेको थियो। उक्त स्रोतका अनुसार ती पुरुषहरूले नियोजित रूपमा सीमा पार गरेका कारण चिनियाँ सेनाले उनीहरूलाई 'नियन्त्रणमा लिएर सचेत र शिक्षित गराइएको' उल्लेख छ। उक्त समूह चिनियाँ नियन्त्रणमा परेको समाचारसँगै गत साताको सुरुमा भारतीय सेनाले एउटा सैन्य हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआन त्यसबेला उक्त घटनाको कुनै विवरण दिएनन्। तर उनले 'कथित अरुणाचल प्रदेशलाई आफूहरूले कहिल्यै मान्यता नदिएको र त्यो दक्षिणी तिब्बतमा पर्ने' बताए। किन विवाद? जुन महिनामा विवादित लद्दाखको सीमामा झडप हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो। चीनतर्फ पनि कति जना हताहत भए भन्ने विषयमा बेइजिङले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। त्यसयता गत साता भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरूले वार्ता गर्दै साझा सीमामा तनाव घटाउने सहमति गरेका थिए। दुवै देशले लद्दाखमा बारम्बार एकअर्कालाई सीमारेखा उल्लङ्घन गरेर झडप सुरु गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। हिमाली भेगको उक्त भूभागमा जटिल भूबनोटका कारण सीमारेखा निकै अस्पष्ट छ। दुई देशबीच सैन्य र कूटनैतिक तहमा कैयौँ वार्ताहरू भए पनि आणविकशक्तिसम्पन्न यी छिमेकीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सीमा विवाद समाधान गर्न सकेका छैनन्।

हिमाली क्षेत्रमा सीमारेखा नाघेर चीनतर्फ पुगेपछि कब्जामा लिएको ठानिएका पाँच भारतीय नागरिकलाई छाडिएको भारतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

news-49825257

अब केही दिनमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणका बेला संसारभरि ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न भनेर चीनले अघि बढाएको बीआरआई भनिने बेल्ट एन्ड रोड इनिशीअटिभअन्तर्गत नेपालसँग जोडिएका केही परियोजनाबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिएका छन्। त्यस्ता परियोजनामा रेल तथा सडक सञ्जाल एवम् जलविद्युत् आयोजना लगायतका ठूला पूर्वाधार रहेपनि लगानीको ढाँचा भने स्पष्ट भइसकेको छैन। बीआरआईअन्तर्गत ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि बेइजिङसँग लिएका ऋणका कारण दक्षिण एशियाकै कतिपय देशहरू ऋणको पासोमा परेका विवरणहरू आएका छन्। नेपाल जोडेर छलफल भइरहेका परियोजनाहरूमा पनि ठूलो लगानी हुने देखिएकाले राष्ट्रिय स्वार्थलाई विशेष ध्यान दिएर त्यसबारे निर्णय लिनुपर्ने दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्री बताउँछन्। उनी भन्छन्, "बीआरआइबाट नेपाललाई सबैभन्दा फाइदा हाम्रो भौगोलिक सीमिततालाई घटाउनको निम्ति परियोजनाहरू छान्न सकियो भने हुन्छ।" "त्यसो भयो भने भारतसँग बढी निर्भर हुने अवस्था अन्त्य हुन्छ जुन राम्रो हो। नत्र भने भारतसँग पनि निर्भर हुने चीनमाथि पनि निर्भर हुने क्रम बढ्दै जाने हो भने हामीलाई फाइदा हुँदैन।" प्राध्यापक खत्रीसँग बीबीसीका लागि फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश - चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) अन्तर्गत अघि बढाइएका परियोजना कतिपय देशहरूलाई ऋणको धराप बनेको भन्ने कुराहरू आएका छन्। नेपाल पनि यो अवधारणाको साझेदार हो। यसबाट तपाईँ नेपाललाई फाइदा देख्नुहुन्छ? बीआरआइबाट आउने भनिएका रेल वा सडक परियोजना भनौँ हामीले मागेर एकैचोटी धेरै कुरामा हात हाल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामी पहिलो पटक अर्ब डलरका एक भन्दा बढी परियोजनाहरू आँटिरहेका छौँ। हामीलाई के चाहिन्छ र के कारणले चाहिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो मैले देखेको बीआरआइबाट नेपाललाई सबैभन्दा फाइदा हाम्रो भौगोलिक सीमितता घटाउनको निम्ति परियोजनाहरू छान्दा हुन्छ। जुन प्रविधि र आर्थिक श्रोत परिचालन हुने कुरा छ त्यो त्यसमै प्रयोग गरिनुपर्छ। त्यसो भयो भने एउटै देश अथवा भनौं भारतसँग बढी निर्भर हुनु पर्दैन जुन राम्रो हुन्छ। नत्र भारतसँग पनि निर्भर हुने चीनसँग पनि अर्को बढ्दो निर्भर हुने हो भने हामीलाई भविष्यमा फाइदा हुँदैन। एकातिर अर्बौँ डलरको रेल अर्कोतर्फ ठूला सडक परियोजना दुवैबारे छलफल चलिरहेका छन्। नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ? पूर्वाधार निर्माणमा यहाँ थुप्रै प्रस्तावहरू आउनसक्छन्। तर हामीले हाम्रो भौगोलिक सीमितता कम गर्ने विषयलाई परियोजना छनौटको मापदण्ड बनाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता कति छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईंले केही देशले ऋणको बोझ बोक्नुपरेको कुरा उठाइहाल्नुभयो। पाकिस्तानले सीपेक भनिने चीनसँग मिलेर अघि बढाइएको परियोजनाका लागि ४० अर्ब डलर लिइसकेको छ। अहिले उनीहरूलाई ब्याज तिर्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ। त्यही भएर हालै उनीहरूले वर्ल्ड ब्याङ्क, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र चीनबाटै ऋण लिएर फेरि त्यो पनि तिर्नुपरेको थियो। श्रीलंकामा हम्बनटोटा भन्ने बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षका लागि लिएको छ।त्यो पनि बीआरआइको फलस्वरूप भएको हो। सात आठ वटा देशहरू नै ऋणको चङ्गुलमा फसेका छन्। हामीहरूले त्यो कतिसम्म विचार गरेका छौँ? रिङ रोड विस्तार सम्पन्न गर्न यति ढिला भइरहेको छ। ठूलो परियोजना लिदाँ खेरि समयमा नै कसरी सम्पन्न गर्ने? त्यसको पछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने?त्यो क्षमता अहिलेसम्म हामीसँग छ कि छैन्? ठूलो लगानीमा लाग्नुअघि हामीले यो सबै विचार गर्नुपर्छ। हतारिएरचाँहि हुँदैन। बरू ढिलो होस तर पक्का होस अनि पछिसम्म अलिक ढुक्कसँग बस्नसक्ने अवस्थासम्म जानुपर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण भयो भने यो रेल परियोजना अघि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? रेलको चीनतर्फको भूभागबारे उनीहरूको अध्ययन सकिएको छ जस्तो लाग्छ। अहिले बाहिर चर्चामा आएको र अलिक देखिने किसिमको परियोजना रेल नै हो। यो राम्रो हो। यसले हाम्रो निर्भरता कम गर्न पनि मद्दत गर्छ अनि उत्तरतर्फ हाम्रो पहुँच पनि बढ्छ। तर म रेलमा नै के प्रश्न राख्छु भने हामीले रेल कहाँसम्म ल्याउने? केरूङ्गबाट रसुवागढीसम्म ल्याउने कि त्यहाँबाट फेरी काठमाण्डूसम्म आउने के हो? खर्च र व्यवस्थापन पनि हेर्नुपर्‍यो। हामीले अहिलेसम्म देखेको राम्रो रेल जनकपुरको हो। त्यही रेल पनि अहिले सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन। यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्दा गर्दै हामीले अरू पनि फाइदा लिनसक्छौ। हामीले हाम्रो लगानीबाट हाम्रो जनशक्तिलाई तालिम पनि दिनसक्छौँ। उच्च भूगोलमा पुलहरू कसरी बनाउने त्यस्ता कुराहरू सिक्न सक्छौँ। नयाँ प्रविधि सिक्ने मौकाका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्‍यौ भने हामीलाई झन बढी फाइदा हुन्छ। बीआरआइकै कुरा चलिरहँदा अमेरिकाले नेपाल उसको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भइरहेको बताइरहेको छ। तर नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेको छ। एउटा अवधारणामा सहभागी हुने, अर्कोमा हुँदैनौँ भन्ने नेपालको नीतिले के प्रभाव पार्छ? एकतिर गर्‍यो भने अर्कोतर्फ लाग्नैपर्छ भन्ने होइन्। र अर्कोतिर छ भने पनि त्यसलाई गहिरो रूपमा नबुझिकन त्यसमा जे पायो त्यही प्रतिक्रिया दिनुपनि राम्रो होइन्। बिस्तारै यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति के हो भन्ने कुरा विस्तृतमा बाहिर आइरहेको छ। अमेरिकाको रक्षामन्त्रालयले जूनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केहि मुद्दाहरू राखेर एउटा प्रारूपको चर्चा गरिएको छ। त्यसमा नेपालले पनि 'स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम' अर्थात साझेदारी कार्यक्रममा सहभागीता जनाउँछ भने जस्तो उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा चाँहि तुरून्तै यो सैन्य गठबन्धन जस्तो अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल छैनौँ भन्ने प्रतिक्रिया आयो। साझेदारी कार्यक्रम भनेको सेनासँगको साझेदारीमात्रै होइन्। अमेरिकामा सुरक्षा निकायहरूलाई आर्म्ड फोर्सेस भन्ने गरिन्छ। अमेरिकाकै ५० वटा राज्यहरूमा स्टेट गार्डहरूसँग गर्ने कार्यक्रम पनि छ। विपद् व्यवस्थापन, आपत्‍कालीन अवस्थाको तयारी, नेतृत्व क्षमता विकास जस्ता विषयहरू अनि स्वास्थ्य उपचार तथा प्राविधिक विषयका तालिम यसमा समेटिएका छन्। कुरा सुन्दा सुरक्षा रणनीति भएकाले ध्यान त्यसैमा जान्छ तर विपद् व्यवस्थापन, औषधि उपचारसम्बन्धी तालिम त्यो हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिदैँन त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्‍यो। अमेरिकाले हाम्रो रणनीतिमा तिमीहरू पनि छौ भनेर भन्ने र त्यसबारे चीनले पनि आफ्ना चासोहरू जनाएको अवस्था छ। यस्तोमा नेपालले कसरी सन्तुलन मिलाउनसक्छ? अरूहरूले भन्ने कुरालाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। मुख्य कुरा चाँहि हामीहरूले चाहेको के हो त्यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। प्रष्ट हुन हामीले अलि गहिरोसँग कुरा बुझ्नुपर्‍यो। जे कुरामा केन्द्रित हुँदा पनि हामीले देशलाई केबाट फाइदा हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। देशको विकास, सुरक्षा अनि अरूहरूको हस्तक्षेप नहोस भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ। कतिपय परियोजनामा चीनसँग लिइएको ऋणका कारण श्रीलंकाले आफ्नो एउटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ यी दुवै अवधारणा परस्पर विरोधी देखिन्छन्। एक जना विज्ञको रूपमा सन्तुलन मिलाउन तपाईंका कस्ता सुझाव छन्? अब भविष्यमा अमेरिका र चीनबीच झन् प्रतिष्पर्धा बढ्छ। अहिले व्यापार युद्धकै नाममा त्यो प्रतिष्पर्धा देखिन थालिरहेको छ। अब प्रतिरक्षामा पनि त्यो बढ्छ। साउथ चाइना सीमा पनि बढ्छ। हाम्रो मुख्य चासो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य के हो र त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्न हामीले के के गर्नुपर्छ अनि त्यसको तयारी हामीसँग राम्रो छ कि छैन् भन्ने हुनुपर्छ। तयारी राम्रो छैन भने के के गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा हामी पहिला नै प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो तयारी राम्रो छ? हामीले भावी परराष्ट्र नीतिका बारेमा एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो। त्यसमा सबै कुरा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा अझै धेरै कुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड थियो। जस्तो के, के काम? एक, पराराष्ट्र मन्त्रालयकै अभिमुखिकरण अलिकति राम्रो हुनुपर्‍यो। विभिन्न डिभिजनहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्‍यो। अनि हाम्रो प्रतिवेदनले अलिकति जोड गरेको भारत र चीनसम्बन्धी विज्ञता हामीले बढाउनुपर्‍यो। हामीकहाँ अहिले विद्यार्थीहरू चीनबाट फर्किएर आएर चिनियाँ भाषा राम्रोसँग बोल्छन् बरू व्यापारीहरूले बोललान्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरूको विज्ञता भाषामा पनि छैन चीनमा विकास भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रममा पनि छैन्। त्यो मिहिन ज्ञान हामीले हासिल गर्नैपर्छ। चीन र भारतबीचकै सम्बन्ध अहिले धेरै व्यापक छ। अघिल्लो साल चीनको उहानमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीले एक्लाएक्लै वार्ता गर्दा कतिपय तेश्रो देशका मामिलामा 'टु प्लस वान' भनिने संयुक्त धारणा बनाएर कुरा गर्ने भनेका विवरण पनि आए। त्यस्तो नीतिलाई नेपालले कसरी हेर्नुपर्छ? सानो देश भएपछि दुई देशबीच झगडा भए पनि डर हुन्छ। दुई देश मिले भनेपनि डर हुन्छ। चीन र भारतबीच अहिले जुन सम्बन्ध छ त्यो एक किसिमले भन्दा तरल छ। यो परिवर्तन भइरहन्छ। सीमामा कहिलेकाहीँ झडपहरू भइरहन्छ। हामीले चाँहि त्यो कुन दिशातर्फ जान्छ त्यो बुझिरहनुपर्छ। किनभने अहिले त्यो स्पष्टसँग देखिँदैन। भारत अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा मुख्य साझेदार हो। त्यो रणनीतिको नाम परिवर्तन भएको भारतलाई नै खुशी पार्न हो। अहिलेको अवस्था कस्तो हो भने यिनिहरूको सम्बन्ध पनि बढिरहेको छ, प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ र तनावहरू पनि बढिरहेको छ। कतिबेला के हुन्छ त्यो हेरेर हामीले त्यसमा विचार गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ। अहिलेदेखि नै हाम्रा लागि कुन कुन बेलामा के के विकल्पहरू छन् भनेर अगाडि राख्नुपर्छ। हाम्रो चलन चाँहि परराष्ट्र नीतिमा कुनै गडबडी भएपछि बल्ल के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हुने गरेको छ। पहिला नै राम्रो गृहकार्य गरेर सरकार, पार्टी, विद्वत्‌वर्ग सबैले देशको हितका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच्ने अवस्था आइरहेको छ। भारत र चीनले नेपालले आफ्नो भूभाग भन्ने गरेको लिपुलेकका बारेमा दुई देशले आपसी समझदारी गरे। नेपालको सन्दर्भमा हात्तीको जुधाईमा बाच्छाको मिचाइ हुने जोखिम कतिको छ? जति जति देशहरूको सम्बन्ध र मुद्दाहरूमा अन्तरक्रियाहरू भइराख्छ त्यति नयाँ नयाँ समस्याहरू आउँछन्। तपाईंले भनेकै लिपुलेकमा दुई देश मिलेको देख्दा हामी तर्सिनुपर्‍यो। उनीहरू झगडा गरे भने हाम्रो अवस्था के होला? जोखिम आउने भएकालै नै हामीले पहिले यी दुई देशलाई अझ मिहिनसँग बुझ्नुपरेको हो। अमेरिकासँग जुन अहिले अलिकति गडबड भयो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा यो पनि हामीले राम्रोसँग अध्ययन नगरेर भएको हो। यस्तै सङ्कटहरूबाट पन्छिनको निम्ति हामीनै पहिला अलिकति मेहनत गरेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र नीतिमा सबै दलको पूर्ण सहमति हुनैपर्छ। अमेरिकाकै प्रसङ्गको कुरा गर्दा उनीहरूले सन् २०१७ मा नेपाललाई अनुदान दिने निर्णय गरे। अहिले त्यो सहमतिलाई संसद्‍बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यसमा विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने बुँदा छन् भन्ने कुरा आएको छ। शक्तिराष्ट्रहरूले चाँहि नेपालको भूसंवेदनशिलतालाई ख्याल गर्नुपर्दैन्, जस्तो प्रस्ताव राख्दा पनि हुन्छ? तपाईंले उठाएको कुरा मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको स‍हायतासँग जोडिन्छ। यसमा चाँहि संसद्‍बाट पारित गर्ने भनेर नेपालले पनि उबेलामा हस्ताक्षर गरेको हो। हामीले त्यो बेला किन हस्ताक्षर गर्‍यौँ त? त्यो बेलामा नै यो प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। मैले बुझे अनुसार अन्तरसीमा प्रसारण लाइन भएकाले भारत पनि संलग्न भएको हुनाले त्यसै किसिमको समझदारी भएको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो सबै चीज जुन कुरालाई जता बङ्ग्याए पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा चलिरहेको छ। एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाँच सय मिलियन डलर पाउँछ। त्यो बेलामा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा ठूलो उपलब्धि भनेर चर्चा भएको थियो। उही विषयलाई समयअनुसार र सुविधा अनुसार उल्टाउने पल्टाउने भन्ने चाँहि ठिक होइन। त्यसबेला भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई बाहिर पनि ल्याइएको थिएन् नि? यो कुरा जुन बेलामा हामीले सहमतिहरू गर्छौ त्यो बेलामा नै अलिकति छलफल हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले देखेको एमसीसीमा भारतको पनि विशेष गरी प्रसारणलाईनमा संलग्नता भएको हुनाले त्यस्तो बुँदा राखेको हो जस्तो लाग्छ। यो विषयमा नेपाललाई दबाब दिएको जस्तो चाँहि म देख्दिन। अहिले चिनियाँ राष्ट्रपतिकै भ्रमणको सन्दर्भमा पनि बेइजिङ्बाट बाक्लै गरी नेपालमा प्रतिनिधिमण्डलहरू आएको र उनीहरूले सबै थोकमा नेपाललाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर एक किसिमले निर्देशन नै दिइरहेको भन्ने कतिपय अधिकारीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने गरी बीबीसीलाई भनेका छन्। यसलाई चाँहि तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिले यो मात्रामा हुँदैनथ्यो होला। तर अहिले बीआरआइमा हाम्रो अलिकति स्पष्टता नदेखिएको कारण पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उताबाट आउने भन्ने प्रतिबद्धता बढी छ तर त्यसलाई कसरी नीतिगत तहमा व्यवस्थापन गर्ने हामी त्यसमा केन्द्रित भएका छैनौँ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले माग्ने आफ्नो कुराहरू राख्ने त्यो उनीहरूको दृष्टिकोणबाट ठिकै कुरा हो। हामीले के गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्दैनौँ अनि के गर्न हुँदैन भन्नलाई। हामी पो स्पष्ट हुनुपर्‍यो। अनि, अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी काम कारबाहीलाई तपाईं कसरी मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ? प्रयास चाँहि भएको छ। बीआरआईमा नै समझदारी भएर रेल जस्ता परियोजनाहरू आयो भने त्यो एउटा मुख्य उपलब्धि हुन्छ। भारतसँग प्रबुद्ध समूहकै प्रतिवेदनमा हामी अड्किएका छौँ। हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीति नै त्यसमा सीमित भएको देख्दा चाँहि मलाई अलिकति अचम्म लागेको छ। हाल सरकारले पनि धैरै प्रयास गरे जस्तो लाग्छ। तर उताबाट त्यति प्रतिक्रिया नआएको जस्तो देखिन्छ। भारतसँग कसरी अघि बढ्छौँ त्यो प्रष्ट छैन। म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि अरू संसारसँग, राष्ट्रसङ्घ लगायतका निकायहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध त्यति नै जरूरी हुन्छ। यसमा कोसँग कुन कुन विषयमा ध्यान दिने भन्ने स्पष्टता परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। त्यो चाँहि भएको जस्तो म देख्दिन। परराष्ट्र नीतिको जिम्मा नै परराष्ट्र मन्त्रालयले लिने हुँदा अहिलेको बदलिँदो संसार अनुसार जनशक्ति, योजना र नीति तयार भएको म देख्दिन।

नेपालले चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत बनाइने ठूला परियोजनाहरू छनोट गर्दा भूगोलका कारण बढिरहेको भारतसँगको आफ्नो निर्भरता कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने एक परराष्ट्रविद्ले बताएका छन्।

news-53119218

छिमेकी दुई ठूला राष्ट्रबीच दशकौँपछि भएको त्यस्तो भिडन्तबारे पाँच दिनपछि नेपालले पहिलोपटक आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "दुवै छिमेकी देशहरूले असल छिमेकीको भाव बोक्दै आपसी मतभेदलाई शान्तिपूर्ण रूपबाट द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्व शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा हुनेगरी सुल्झाउनेछन् भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ।" घटना र प्रतिक्रिया शनिवार नै चीनले पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै दुई देशको सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सुरक्षाकर्मीबीच भएको भिडन्तलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको 'नियोजित उक्साहट' भनेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजिएन झाओले भारतीय फौज चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेपछि 'भीषण युद्ध' निम्तिएको बताए। उनले चिनियाँ फौजको हताहतबारे भने विवरण दिएनन्। शुक्रवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि विदेशी सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको र भारतीय भूमि नगुमेको बताएका थिए। गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा बीस भारतीय सैनिक मारिएका थिए। भारतले भिडन्तमा दुवै पक्षको क्षति भएको बताएको छ। शुक्रवार नै अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिँदै भारतप्रति आफ्नो संवेदना प्रकट गरेको थियो। भारतले भिडन्तमा दुवै पक्षको क्षति भएको बताएको छ।

भारत र चीनका सैनिकहरूबीच गलवान उपत्यकामा गत सोमवार राति भएको हिंसक सङ्घर्षबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले देशहरूबीचको विवाद शान्तिपूर्ण उपायबाट सुल्झाउनुपर्ने भनेको छ।

news-46087653

राजकुमार खालिद बिन तलालका आफन्तले उनको स्वागत गरिरहेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। ती तस्बिरहरू हप्ताको अन्त्यतिर लिइएको ठानिएको छ। करिब एक वर्षअघि नियन्त्रणमा लिइएका राजकुमार खालिद साउदी राजा सलमानका भतिजा हुन्। शक्तिशाली खालिदका दाजु राजकुमार अलवालीद बिन तलालसहित दर्जनौँ राजकुमार तथा अरू शक्तिशाली व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीका क्रममा गत वर्ष पक्राउ गरिएको थियो। पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या प्रकरणलाई लिएर साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले व्यापक दबाब झेलिरहेका बेला यो समाचार प्रकाशमा आएको हो। विश्लेषकहरूका अनुसार साउदी अधिकारीहरूले राजपरिवारभित्र बाट नै समर्थन बढाएर अहिलेको सङ्कट निवारण गर्न चाहेको देखिन्छ। साउदी अरेबियाको यो ‘सुनौलो’ जेल राजकुमार खालिदकी भतिजी राजकुमारी रीम बिन्त अलवालीदले सामाजिक सञ्जालमा अरू सदस्यहरूसँग उनको तस्बिर राख्दै लेखेकी छन्, "तपाईँको सुरक्षाका लागि ईश्वरलाई धन्यवाद छ।" आफन्तहरूले राखेका अरू तस्बिरहमा रिहा भएका राजकुमारले कैयौँ वर्षदेखि कोमामा रहेका आफ्ना छोरालाई चुम्बन गर्दै गरेको देखिन्छ। उद्देश्य साउदी सरकारले राजकुमार खालिदलाई पक्राउ र रिहा गर्नुबारे कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। तर वाल स्ट्रीट जर्नलका अनुसार गत वर्ष दुई सयभन्दा बढी राजकुमार, मन्त्री तथा व्यापारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिएकोमा राजकुमार खालिदले त्यसको आलोचना गरेका कारण उनलाई ११ महिना नियन्त्रणमा राखियो। ती सबै जनालाई राजधानी रियादस्थित पाँचतारे होटल रिट्ज-कार्लटनलगायत र अन्य होटलमा राखिएको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार युवराज मोहम्मद बिन सलमानले आफूमा शक्ति एकीकृत गर्ने प्रयासस्वरूप भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही थालेका थिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही थालेलगत्तै साउदी महान्यायाधिवक्ताले लामो अन्तरालमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम बराबरको सङ्गठित भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको आलोचना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका एक साउदी राजकुमारलाई रिहा गरिएको समाचार प्राप्त भएका छन्।

news-48250268

The pilot was forced to land the plane without its front wheels, at Mandalay airport म्यानमार न्याश्नल एअरलाइन्सको उक्त विमान म्यान्डले विमानस्थलको धावनमार्गमा रोकिनुअघि चिप्लिएको थियो। इम्ब्राअर १९० मोडलको उक्त विमानमा ८९ यात्रु सवार थिए। विमानलाई कुशलतापूर्वक अवतरण गराएकोमा विमानचालकको प्रशंसा गरिएको छ। म्यानमार न्याश्नल एअरलाइन्सका अनुसार विमान अवतरण गर्नुअघि एअर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले विमानको चक्का खुले-नखुलेको ठम्याउन सकून् भनेर क्याप्टेन म्यान मो अङले विमानस्थलमाथि विमानलाई दुई फन्को घुमाएका थिए। कसरी अवतरण गरियो? याङ्गुनबाट म्यान्डलेका लागि उडेको उक्त विमानमा अवतरणको बेला त्यस्तो समस्या देखिएको थियो। "विमानचालकले आपत्कालीन प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। उनले विमानको तौल घटाउनलाई धेरै इन्धनलाई आकाशमै खपत गराएका थिए," विमानसेवाको भनाइ छ। विमान अवतरण गर्दा खिचिएको भिडिओमा विमानले अगाडिको भागले भुइँ छुनुअघि पछाडिको चक्कामा भर परेको देखिएको छ। विमान पूरै रोकिनुअघि धावनमार्गमा २५ सेकेन्ड घिस्रिएको थियो। "विमानचालकले गज्जबको काम गरेका छन्," म्यानमारका यातायातमन्त्री विन खान्तले समाचार संस्था रोएटर्सलाई बताए। यसअघि गत बुधवार म्यानमारको अर्को विमानस्थलमा एउटा विमान चिप्लिएको थियो। विमान बाङ्ग्लादेशको एउटा विमान खराब मौसमका कारण बित याङ्गुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा चिप्लिएको थियो। सो घटनामा १७ यात्रु घाइते भएका थिए। यो पनि पढ्नुहोस्

म्यानमारमा अगाडिको चक्का नखुलेकै अवस्थामा विमानचालकले एउटा यात्रुवाहक जेट विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण गराएका छन्।

news-42609133

डा केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति देख‌िएको भन्दै पटकपटक अनशन गर्दै आएकाछन् डाक्टर केसीद्वारा जारी विज्ञप्ति, अनि प्रकाशित समाचारका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन र अधिवक्ताहरुको बहसपछि पक्राउको आदेश दिइएको अदालतले बताएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भन्दै डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खासीको माग गर्दै सोमबारदेखि शुरु गरेको अनशन भने पक्राउ पछि पनि जारी रहने उनले बताएका छन्। आदेश उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा डाक्टर शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध देखिएका छन्। उनको पक्राउको पुष्टि गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले भने, "अदालतको आदेश अनुसार उहाँ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ।" डाक्टर केसीलाई पक्राउ गरेर मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा हाजिर गराउन सरकार र सुरक्षा निकायलाई सर्वोच्चले लेखिपठाएको थियो। डा. केसीले पक्राउ परे पनि अनशन जारी रहने बताए सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतको प्रतिवेदनअनुसार अवहेलनामा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै पाँचजना अधिवक्ताहरुले सोमबार नै बहस गरेको बताइएको छ। आदेशमा उल्लेखित कारणबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने, "यस अदालत र मातहतका विभिन्न अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध आम जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको देखिँदा उनलाई हाजिर गराउन भनिएको छ।" 'मौका' केसीलाई उनका अभिव्यक्ति र विज्ञप्तिका बारेमा मंगलबार सफाइको मौका दिइने र त्यसका आधारमा अदालत थप निर्णयमा पुग्न सक्ने बताइएको छ। डाक्टर केसीले आफ्नो विरोध चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएको भन्दै आफ्नो १४ औँ पटकको अनशन भने जारी रहने बताएका छन्। उनले भने, "ज्यानलाई नै खतरा राखेर अनशन शुरु गरेपछि मलाई पक्राउ पर्नुसँग के डर? मलाई अदालत, प्रहरी वा जेल लगे पनि अनशन जारी राख्छु, डराउनेवाला छैन।" यसअघि डाक्टर केसीले गरेको अनशन पछि नै सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनबाट शशी शर्मालाई हटाएको थियो।

अदालतको फैसलाविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गरेर हाजिर गराउन आदेश दिए लगत्तै डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले सोमबार साँझ पक्राउ गरेको छ।

news-54004332

यो वृद्धिलाई केही विज्ञहरूले सङ्क्रमण "भुसको आगो जसरी" समुदायमा फैलिन थालेको सङ्केतका रूपमा बुझेका छन्। तर त्यो पुष्टि गर्न पर्याप्त आधारहरू छैनन्। काठमाण्डू उपत्यकामा केही समययता परीक्षण गरिएकामध्ये झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत महिलामा सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमध्ये कतै यात्रा नगरेका व्यक्तिको सङ्ख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। "यसको अर्थ केही हदसम्म समुदायमा सङ्क्रमण रहेको भन्ने हो," महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने। तथ्याङ्कले के भन्छ? सरकारले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म ४१,६४९ जनामा सङ्क्रमण प्रमाणित भएको छ। तीमध्ये महिलाको कुल सङ्ख्या ९,२७२ अर्थात् २२.३ प्रतिशत छ। बुधवार अपराह्णसम्म देशभरि १८,१०८ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण थियो। उपत्यकामा अहिले ५,००० जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म उपत्यकाका तीन जिल्लामा पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये झन्डै ३५ प्रतिशत महिला छन्। काठमाण्डू जिल्लामा निको भएकासहित कुल ५,२६५ जनामा सङ्क्रमण देखिएकोमा झन्डै ३३ प्रतिशत महिला, ललितपुरमा ७७२ सङ्क्रमितमध्ये झन्डै ४३ प्रतिशत महिला र भक्तपुरमा ५५६ सङ्क्रमितमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत महिला छन्। चितवनमा पनि सङ्क्रमित महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। त्यहाँ सङ्क्रमितमध्ये ३६ प्रतिशत महिला छन्। अरू प्रदेशसँग तुलना गर्दा वाग्मती प्रदेशका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमित महिलाको प्रतिशत उच्च देखिएको छ। वाग्मतीमा भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये एकतिहाइ महिला छन्। अहिलेसम्म सर्वाधिक ११,३६१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश नं २ मा महिलाको सङ्ख्या १५ प्रतिशत मात्र छ। कारण के हो? डा. पाण्डेका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा क्वारन्टीनमा बढी परीक्षण गरिएको थियो। बाहिरबाट आएर क्वारन्टीनमा ८५ प्रतिशतजति पुरुष बसेकाले महिलाहरू सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या निकै कम थियो। "श्रममा भारत र विभिन्न मुलुक जानेमा पुरुषहरू बढी थिए। त्यस बेला १५ देखि ४५ वर्षका व्यक्तिहरू धेरै सङ्क्रमित भएका थिए," उनले भने। तर पहिलो पटक लकडाउन अन्त्य भएपछि तथा तराईका जिल्लामा कलकारखाना खुलेसँगै भारतबाट कामदारहरू आएका र त्यसपछि नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढ्ने क्रम सुरु भएको उनको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइ प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन महिला र ६०-६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकहरू सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्नु समुदायमा सङ्क्रमण पुगेको 'दरिलो सङ्केत' भएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्। नेपालमा अझै पनि पुरुषका तुलनामा महिलाहरू कामकाजमा कम सक्रिय रहेका कारण पनि उनीहरू नै सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्नुले घरघरमा सङ्क्रमण पुगेको सङ्केत गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। "पुरुषका तुलनामा महिलाहरूको घरव्यवहारमा बढी हात हुने हुँदा उनीहरू नै सङ्क्रमित भएको अवस्थामा त्यो फैलिन सक्ने जोखिम उच्च रहन्छ," डा. पुनले भने। परीक्षणका लागि एन्टीबडी विधि किन? कोभिड-१९ बाट बिरामी हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेसँगै सरकारले एन्टीबडी परीक्षण सुरु गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। उक्त कार्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओसँगको सहकार्यका आधारमा अघि बढाइएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा समुदायस्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था हो होइन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि "एलाइजा" विधिबाट एन्टीबडी परीक्षण गरिन लागेको हो। त्यसका लागि हाल जनशक्ति छनोटको कार्य भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। कोरोनाभाइरस सङक्रमण भएपछि त्यसको प्रतिरोध गर्न शरीरले एन्टीबडी बनाउन थाल्छ "जनशक्ति आउटसोर्सिङको काम सकिनासाथ हामी उनीहरूलाई तालिम दिन्छौँ। करिब एक हप्तामा उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ," डा. पाण्डेले बीबीसीलाई बताए। "हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत मान्यता हुनेगरी काम अघि बढाइरहेका छौँ।" परीक्षणका लागि के गरिन्छ? डा. पाण्डेका अनुसार मुलुकका सातै प्रदेशबाट सबै उमेर समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी रगतको नमुना सङ्कलन गरिनेछ। खासगरी छ हप्तासम्म यात्रा नगरेका मानिसहरूको शरीरबाट तीनदेखि पाँच मिलिलिटर रगत सङ्कलन गरेर सबै नमुना राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइने उनको भनाइ छ। "छ हप्तासम्म कहीँ पनि नगएका मानिसको परीक्षणले समुदायमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिसकेको छ वा छैन भन्ने विषय प्रष्ट पार्नेछ।" एन्टीबडी परीक्षण गर्ने कार्य धेरै कठिन नभए पहिलो पटक गर्न लागिएको अवस्थामा व्यवस्थापनका विषयमा समय लागेको डा. पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार एन्टीबडी परीक्षण गरेको केही समयपछि परिस्थिति परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले तीन वर्षसम्मको योजना तयार सरकारले योजना बनाएको छ। के हो एन्टीबडी परीक्षण? कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भए नभएको हेर्ने विषयमा यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त गरिसकेको परीक्षण विधि रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार सङ्क्रमणसँग लड्न शरीरले बनाएको तत्त्व अर्थात् एन्टीबडीले शरीरमा पहिला सङ्क्रमण सङ्केत दिन्छ। "पीसीआर विधिबाट तत्कालीन अवस्था वा परीक्षण गरिएको अवस्थामा सङ्क्रमण भएको छ वा छैन पत्ता लाग्छ। एन्टीबडीले भने सर्भेलन्सको काम गर्छ। रगत परीक्षणबाट कसैमा कुनै समयमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ," उनले भने। "तसर्थ समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको नफैलिएको हेर्नका लागि यो राम्रो विधि हो।" विज्ञहरूका पीसीआर विधि व्यक्तिमा सङ्क्रमण पत्ता लगाउन उपयुक्त हुन्छ भने व्यक्तिबाटै सङ्कलित नमुना जाँचिने भए पनि समुदायको अवस्था हेर्न एन्टीबडी परीक्षण प्रभाकारी हुन्छ। अनि एन्टीबडी परीक्षणको विधि पीसीआरजस्तो जटिल पनि हुँदैन। एउटा उपकरणमा एक पटकमा ४५ वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने जानकारी डा. पाण्डेले दिए। पनि कोठामा पनि यो विधिबाट परीक्षण गर्न सकिने डा. पुन बताउँछन्। "लामो समयदेखि समुदायमा सङ्क्रमण भए नभएको विवाद भइरहेको अवस्थामा यस्तो परीक्षण गरिनु सकारात्मक छ। यसलाई अलि पहिले नै गर्न सकिएको भए परिस्थितिअनुसार तयारी गर्न सहज हुने थियो," उनले भने। यो पनि हेर्नुहोला कोभिड-१९ को भविष्य के होला

विभिन्न जिल्लामा महिलाहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम उल्लेख्य सङ्ख्यामा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशभरि फेला परेका सङक्रमितमध्ये महिलाको सङ्ख्या २२ प्रतिशत भए पनि केही जिल्लामा उक्त सङ्ख्या ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ।

news-48735413

पार्टी एकताका क्रममा एकीकृत दलको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ र प्रकाशनको निम्ति त्यसलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षलाई दिइएको थियो। नेता झलनाथ खनालका अनुसार सचिवालयको शनिवार बसेको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन 'धेरै सच्याउनु पर्ने प्रस्ताव' अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राखेका थिए। उनले भने, "दुई जनाबीच छलफल भयो, अलि धेरै सच्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीले देख्नुभयो। अहिले त्यसलाई धेरै सच्याउन नथालौँ, प्रकाशित गरौँ भन्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष। हामीले जेसुकै गर्नुपर्ने भए पनि चाँडो सक्नुहोस् भनेका हौँ।" सच्याउने विषय के? तात्कालिक नेकपा एमालेले 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) र तात्कालिक नेकपा माओवादी केन्द्रले 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' अँगालेका थिए। दुवैको साटो मध्यमार्गको रूपमा 'जनताको जनवाद' राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' थप्ने प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष राखेको समाचार प्रकाशित भएको छ। तर झलनाथ खनालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी खुलेर केही नराखेको बताए। तलमाथि नगर्ने उनले भने, "बैठकमा त्यो भन्नुभएन, उहाँहरूको बीचमा भएको छलफलमा त्यो कुरा भएको भए बेग्लै कुरा हो।" प्रधानमन्त्रीले 'धेरै' सच्याउने भने पनि विषय नखुलाएको उनको भनाइ छ। खनालले आफूहरूले "केके सच्याउनु पर्ने" भन्ने विषयमा चासो नदेखाएको बताए। उनले भने, "अहिले त्यो गन्जागोलमा जानुपर्ने जरूरतै छैन नि। त्यो कुरा लेखिसकियो। त्यसमा धेरै तलमाथि गर्ने जरुरत छैन।" मुल्तबीमा जबज नेता खनाल पनि जबज राख्नु पर्ने पक्षमा देखिएनन्। उनी भन्छन्, "जनताको बहुदलीय जनवाद त मुल्तबीमा गइसक्यो नि। हामीले छलफल गर्छौं भनिराखेका छौँ। अहिले हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त त मार्क्सवाद-लेनिनवाद नै हो, जनताको बहुदलीय जनवाद होइन।" उपप्रधानमन्त्री एवम् सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन्। उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा 'जबजको सबै मान्यता र विशेषता स्वीकार गरिसकेपछि त्यो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने' कारण नभएको बताएका थिए। तर पूर्वमाओवादी नेताहरू त्यसो गर्नु सहमतिविपरीत हुने बताउँछन्। ईश्वर पोखरेलले दिएका अभिव्यक्ति अध्यक्ष ओलीकै योजनाअनुरूप आएको उनीहरूको बुझाइ पाइन्छ। ईश्वर पोखरेल मदन भण्डारी फाउन्डेशनको आयोजनामा जबजको पक्षमा देशव्यापी अभियान चलाउने प्रयास गरेको पनि एक पूर्वमाओवादी नेताको बुझाइ छ। उनले त्यसकै उत्कर्षको रूपमा ओलीले जबज राख्न खोजेको तर त्यो प्रयास सार्थक नहुने पनि बीबीसीलाई बताए।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन सच्याउने कि नसच्याउने भन्नेबारेमा नयाँ मतभेद देखा परेको छ।

news-43680779

भारतीय समकक्षीसँग शनिवार दिउँसो दिल्लीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, "निकट छिमेकी भएकाले हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य एकअर्कासँग गहिरो रुपमा जोडिएको छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध अरु भन्दा फरक छ। त्यो समानता, न्याय तथा आपसी सम्मान, परस्पर फाइदाको सिद्धान्तमा आधारित छ"। टेलिफोन शुल्क घटाउने घोषणा कागजमै सीमित ‘ओली-मोदी एक्लाएक्लै भेटवार्ता’ ओलीले नेपाल अहिले आर्थिक विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै त्यसमा भारतीय साथको अपेक्षा गरेको धारणा सुनाए। भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको सुनाउँदै ओलीले भने, "सृमद्धि दुवै मुलुकको साझा लक्ष्य हो। भारतले विगतका केही दशकमा जुन किसिमको विकास गरेको छ त्यसलाई नेपालले अवसरको रुपमा हेरेको छ"। उनले दुई वर्षअघि आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गरेको पहिलो भारत भ्रमणको प्रसंग पनि उप्काएका थिए। नाकाबन्दी सकिएलगत्तै भएको उक्त भ्रमण ताका र अघि नेपाल-भारतबीच रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबारे उनले कुरा त उप्काएनन् तर उच्चस्तरीय तहमा दुवै देशबीच छलफल भइरहनु पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, "हामीले मोदीजी (नरेन्द्र मोदी)ले छिट्टै नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं।"

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिमेकीसँगको सम्बन्ध अन्य मुलुकसितको तुलनामा पृथक रहेको भन्दै छिमेक सम्बन्ध समानता, न्याय तथा आपसी सम्मानमा आधारित रहने बताएका छन्।

news-48196981

उत्तर प्रदेशको लखनऊमा आयोजित एउटा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै मोदीले पूर्वप्रधानमन्त्री गान्धी देशको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी भएको टिप्पणी गरेका थिए। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष तथा राजीव गान्धीका छोरा राहुल गान्धीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भनेका थिए, "तपाईँका पितालाई उनका भारदारले मिस्टर क्लीन बनाइदिए। तर उनको जीवनकाल भ्रष्टाचारी नम्बर १ का रूपमा समाप्त भयो।" त्यसअघि राहुल गान्धीले मोदी रोजगारी र किसानको स्थितिबारे प्रत्यक्ष बहस गर्न डराएको बताएका थिए। राजीव गान्धीको सन् १९९१ मा एउटा चुनावी र्‍यालीमा भएको एउटा आत्मघाती बम विस्फोटनमा परेर मृत्यु भएको थियो। मोदीले गरेको टिप्पणीको कांग्रेस पार्टीले मात्र नभएर अरू विपक्षी दलहरूले पनि आलोचना गरेका छन्। तर एउटा अन्तर्वार्तामा मोदीले आफूले "तथ्य" भनेको भन्दै आफ्नो भनाइको प्रतिरक्षा गरेका छन्। यसले के फरक पार्ला? प्रधानमन्त्री मोदीको आक्रामक टिप्पणीप्रति धेरै जना आश्चर्यचकित भएका छन्। क्षेत्रीय दल , राजनीतिक टिप्पणीकार र राजीव गान्धीका विपक्षीहरूले पनि मोदीको भनाइको आलोचना गरेका छन्। सन् १९८९ मा राजीव गान्धीविरुद्ध निर्वाचनमा उठेका राजमोहन गान्धीले इन्डिएन एक्स्प्रेस पत्रिकामा लेख्दै भनेका छन्, "यदि १९९१ मा कसैले भारतमा राजीव गान्धी भारतका सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति हुन् भन्ठानेका थिए भने मैले तिनलाई भेटेको छैन। सत्तारूढ वा विपक्षी कुनै सांसदले पनि व्यक्तिगत रूपमा राजीवलाई भ्रष्ट मानेजस्तो लाग्दैन।" मोदीको भनाइको निन्दा गर्दै दिल्ली विश्वविद्यालयका दुई सयभन्दा बढी प्राध्यापकले एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। केही विश्लेषकका अनुसार मोदीले आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचनमा राम्रो गर्न नसक्ने देखेर आत्तिएर त्यस्तो टिप्पणी गरेको बताएका छन्। तर केहीले भने फेरि उठ्न लागेको कांग्रेसविरुद्ध जनमत विभाजित गरिदिन र आफ्नो दलको जितलाई सघाउन मोदीले त्यसो भनेको हुन सक्ने बताएका छन्। कारण जे भए पनि मोदी आफ्नो भनाइमा दृढ देखिएका छन्। उनले कांग्रेस पार्टीलाई जारी निर्वाचनमा बाँकी दुई चरणको मतदानमा राजीव गान्धी र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउन चुनौती दिएका छन्। मोदीको भनाइप्रति राहुल गान्धीले ट्विटरमा एउटा प्रतिक्रिया मात्रै लेखे। टिप्पणीकारहरूले यसको प्रशंसा गरेका छन्। राहुल गान्धीले मोदीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, "मोदीजी, युद्ध सकियो। तपाईँको कर्मले तपाईँको प्रतीक्षा गर्छ। तपाईँलाई आफूबारे भित्रैदेखि लागेको कुरा मेरा बुवातिर पन्छाउँदा तपाईँ जोगिनुहुन्न।" तर राहुलकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी भने आक्रामक देखिइन्। हिन्दीमा गरिएको ट्वीटमा उनले लेखेकी छन्, "शहीदको नाममा भोट मागेर तिनको शहादतको अपमान गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सनकमा एक राम्रो र पवित्र व्यक्तको शहादतको अनादर गरेका छन्। अमेठीका जनताले उत्तर दिन्छन् जस्का लागि राजीव गान्धीले आफ्नो जीवन दिए।" राहुल गन्धीले मागे माफी यसैबीच राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्दा सर्वोच्च अदालतको नाम उल्लेख गरेकोमा माफी मागेका छन्। अदालतमा दर्ता गरिएको एउटा पत्रमा राहुल गान्धीले मोदीलाई आफूले भ्रष्ट भन्दा "दुर्घटनावश र नजानीकन" अदालतको नाम उल्लेख गरेको बताएका छन्। सरकारलाई रफाएल जेट सम्झौतामा भ्रष्टाचार अभियोगमा सफाइ दिने पहिलाको आदेशलाई पुन: परीक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे टिप्पणी गर्दै गान्धीले एप्रिल १० मा आयोजित कार्यक्रममा चौकीदार नै चोर भएको बताएका थिए। मोदीले आफूलाई देशको चौकीदार भएको भन्दै निर्वाचन अभियान चलाएका छन्। निर्वाचनमा कहाँ के हुँदैछ? यो निर्वाचनबाट भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसद चुन्नेछ। बेरोजगारी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छ लोकसभामा ५४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन २७२ सांसद हुनुपर्छ। अहिलेसम्म पाँच चरणमा मतदान भइसकेको छ। निर्वाचनमा को बलियो? मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा विजयी भएको थियो। भाजपाले यसपालि पनि बहुमत ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौती खेप्नुपरेको छ। राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुहजुरबुवा जवाहरलाल नेहरू सबै नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी गत जेनुअरीमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्। प्रचारप्रसार निकै उग्र देखिएकोले केही पर्यवेक्षकहरूले यो मतदानलाई दशकौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा हेरेका छन्। आलोचना किन? मोदी सत्तारूढ दलका लागि मत तान्ने प्रमुख व्यक्तिमा रूपमा रहेका छन्। तर आलोचकहरूले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको वाचा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। मोदीको नेतृत्वमा धार्मिक ध्रुवीकरण भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्। यो निर्वाचनमा झन्डै ९० करोड योग्य मतदाताले देशभरिका एक लाख मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा झन्डै ६६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले दुई सय ८२ स्थानमा जितेको थियो भने कंग्रेस पार्टी ४४ स्थानमा खुम्चिएको थियो। कोही पनि मतदाताले मतदान केन्द्र पुग्नका लागि दुई किलोमिटरभन्दा पर पुग्नुपर्नेछैन। भारतमा निर्वाचनको इतिहास संयुक्त अधिराज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा पहिलो चोटि सन् १९५१/५२ मा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो निर्वाचन सकिन तीन महिना लागेको थियो। सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म निर्वाचन सकिन चारदेखि १० दिन लागेको थियो। सन् १९८० मा चार दिनमा सकिएको निर्वाचन देशकै सबैभन्दा सानो समयावधिमा सकिएको थियो। यसपालि सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थपिएका आठ करोड ३० लाख मतदाता छन्। नयाँ मतदातामा १८ देखि १९ वर्ष पुगेकाको सङ्ख्या डेढ करोड छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजीव गान्धीबारे आफूले गरेको टिप्पणी फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्।