Datasets:

mausham12345

/

NewsData

like 0

news-56769074

प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, "जोखिमका बीच पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिएको होइन तर जोखिम नभएका ठाउँमा समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने छैन।" मन्त्रालयले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले "जिल्ला, सहर र स्थान विशेषको हकमा जिल्ला कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी) सँगको समन्वयमा" निर्णय गर्न सक्ने जनाएको हो। बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ वटा जिल्लालाई कोभिड सङ्क्रमणबाट "अतिप्रभावित" भन्दै त्यहाँ विद्यालयहरूमा नजान अनुरोध गरेको थियो। कस्तो दबाव? त्यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयसँगको वार्तामा निजी विद्यालयका दुई मुख्य सङ्गठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले "सबै क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई एउटै नियम लगाएर बन्द नगर्न" सुझाव दिएको बताएका थिए। एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, "हामीले त्यहाँ समेत वैकल्पिक विधिको पहिचान गर्न सुझाएका थियौँ।" नेपालमा समेत कोरोनाभाइरसको "डबल म्यूटन्ट भेरिअन्ट" सहितका नयाँ प्रकार देखिएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा कतिपय अभिभावकहरूले बालबालिकालाई यसअघि नै विद्यालय पठाउन छाडेको अनुभव सुनाउन थालेका छन्। अभिभावकको अन्योलः 'विद्यालय पठाउँदा कोभिड हुने डर, घरमै बसे बिग्रिने डर' अर्काथरी अभिभावक र शिक्षकहरूको मत भने समाजका अन्य पक्ष सञ्चालन भइरहँदा ती विद्यार्थीहरू विद्यालय नगएर समेत सुरक्षित हुने सुनिश्चितता नरहने भन्ने छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवार नयाँ वर्षको अवसरमा गरेको आफ्नो सम्बोधनमा "सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान नचाहेको" र "नागरिक जीवन पहिलो" रणनीतिले काम गर्ने जनाएका थिए। गत वर्ष लामो समय बन्द हुँदा आर्थिक मारमा परेकाले सञ्चालकहरू विद्यालय बन्द गरिहाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। विकल्प के? मन्त्रालयको निर्णय आउनुअघि नै शुक्रवार मात्रै काठमाण्डू महानगरपालिकाले कुनै विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी वा कर्मचारीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएमा "कम्तीमा एक साता" विद्यालय बन्द गरेर वैकल्पिक शिक्षण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आइतवारदेखि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने जनाएको छ। विद्यार्थीहरू नै सङ्क्रमित हुने अवस्थामा आइरहेका बेला नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन हुने अवस्था नरहने प्याप्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गाना बताउँछन्। "भर्चूअल अनलाइनका कक्षाहरू झन्डै १० महिनाजति सञ्चालन गरेर आएकाले त्यो मुख्य सिकाइको माध्यम बन्न नसक्ने हाम्रो बुझाइ छ," उनले भने। एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले एक्कासि बन्द गर्दा खासगरी ठूला कक्षाहरूका अध्ययनमा असर पर्ने देखिन्छ र त्यसको सबैभन्दा बढी असर एकीकृत परीक्षामा पर्ने बताउँछन्। शैक्षिक संस्थाहरू किन बन्द गर्ने र नगर्ने? "यदि साना कक्षाहरू सञ्चालनमा रोक लगाइयो भने विद्यालयहरूमा प्रशस्त स्थान उपलब्ध हुने त्यसले सामाजिक दूरी फरकफरक सेक्शन र शिफ्टमा राखेर उनीहरूको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ," एनप्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले भने। यी सबै सरोकारलाई समेट्ने तरिकाको विद्यालय सञ्चालनका विषयमा सोच्नुपर्ने सञ्चालकहरूको मत छ। नेपालमा अहिले कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने झन्डै ३५,००० मध्ये ९,००० वटा विद्यालय निजी हुन्।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेका ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा विद्यालय बन्द गर्न सकिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

news-49786405

आगामी महिनादेखि हुने विश्वकप छनोट खेलबाट त्यसको शुरूवात हुनेछ। फिफाका अध्यक्ष जानी इन्फान्टिनोले यसै महिनाको शुरूतिर एक महिला फुटबल प्रशंसकको मृत्यु भएपछि महिला सहभागिताबारे इरानी अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको बताएका हुन्। इरानी अधिकारीहरूले महिलालाई फुटबल प्रतियोगिता हेर्न अनुमति दिने कुरामा आफूलाई आश्वस्त पारेको अध्यक्ष इन्फान्टिनोले बताए। प्रतिबन्ध इरानमा महिलाहरूलाई रङ्गशाला जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ जहाँ पुरुषहरूले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि बल्ल फुटबल खेल्न थालेका हुन्। पुरुषको भेषमा एउटा प्रतियोगिता हेर्न खोजेकी एक महिला प्रशंसक सहर खोदायारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 'ब्लू गर्ल' नामले परिचित खोदायारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै आफू जेल जान सक्ने डर थियो। उनको मन पर्ने टिमको रङ्ग नीलो भएकोले खोदायारीलाई 'ब्लू गर्ल' भन्ने गरिन्थ्यो। पक्राउ परेपछि अदालत परिसरबाहिर जिउमा आगो लगाएकी खोदायारीको एक हप्तापछि अस्पतालमा मृत्यु भयो। उनको मृत्युको घटनाले इरानभित्र र बाहिर व्यापक आक्रोश निम्त्यायो। विश्वभरिका फुटबल खेलाडी र प्रशंसकले उनीप्रति सम्मान दर्शाइरहेका छन्। उनको सम्झनामा केही युरोपेली महिला टोलीका खेलाडीहरूले प्रतियोगिताका क्रममा पाखुरामा नीलो पट्टी बाँध्ने गरेका छन्। घटनापछि फिफाले समेत व्यापक आलोचना खेपिरहेको छ। कतिपयले इरानको फुटबल सङ्घलाई निलम्बन गर्न अथवा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिहरेका छन्। फिफाले के भन्यो? अक्टोबर १० मा कम्बोडिया र इरानबीच हुने सन् २०२२ को विश्वकप छनोट खेलबारे छलफल गर्नका लागि फिफाका अधिकारीहरूले इरानमा एक हप्ता बिताएका छन्। फुटबलबारे फिफाको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष इन्फान्टिनोले भने, "हामीलाई महिला सहभागिता चाहिएको छ।" "हामीलाई आश्वस्त पारिएको छ कि इरानको आगामी अन्तर्राष्ट्रिय खेलका क्रममा महिलाहरूलाई फुटबल रङ्गशाला छिर्न अनुमति दिइनेछ। अपवादबाहेक ४० वर्षभित्र हुन नपाएको यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।" इरानमा फुटबलप्रेमी महिला इरानी महिलाहरूलाई पुरुषको फुटबल प्रतियोगिता हेर्न प्रतिबन्ध लगाइए पनि विदेशी महिलालाई रङ्गशालामा सीमित पहुँच दिने गरिएको छ। अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार कानूनमा त्यस्तो प्रतिबन्धको व्यवस्था नभए पनि "निर्दयतापूर्वक" त्यस्तो गरिएको छ। गत वर्ष चाहिँ तेहरानस्थित एउटा रङ्गशालामा ठूलो पर्दामा देखाइने विश्वकप फुटबल महिलाले पनि हेर्न पाउने भन्दै अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध हटाइएको थियो।

विश्व फुटबलको प्रशासनिक निकाय फिफाले इरानमा महिलालाई फुटबल प्रतियोगिता हेर्न 'अनुमति पाउने' जनाएको छ।

news-43551043

सबैभन्दा पहिला जापानी सञ्चारमाध्यमले एउटा उत्तर कोरियाली कूटनीतिक रेलबाट एक उच्च अधिकारी बेइजिङ पुगेको र कडा सुरक्षाबीच भेटवार्ता भएको जनाएको थियो। दक्षिण कोरियाले ती अधिकारीको पहिचान थाहा हुन नसकेको बताएको छ। तर 'सावधानीपूर्वक अवस्थालाई नियालिरहेको' उसले जनाएको छ। सन् २०११ मा सत्ता सम्हालेयता किमको पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ। के किम जङ-अन विदेश भ्रमणमा जान डराउँछन्? उत्तर कोरियाबारे जान्नुपर्ने ९ कुरा महत्त्वपूर्ण चीन अथवा उत्तर कोरियाले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर किमको भ्रमणलाई महत्त्वपूर्ण विकासक्रमको रूपमा हेरिन सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गत महिना भेटवार्ताका लागि किमले अनपेक्षित रूपमा पठाएको निमन्त्रणा स्वीकार गरेका थिए। र, जटिल कूटनीतिक आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि अधिकारीहरूले पर्दा पछाडि काम गरिरहेको विश्वास गरिएको छ। त्यसअघि उत्तर कोरियाली र चिनियाँ नेताहरूबीच भेटवार्ता हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। को हुन् किम जङ-अनकी श्रीमती? किम-ट्रम्प वार्ताबारे दक्षिण कोरिया के भन्छ? साझेदार चीन उत्तर कोरियाको प्रमुख आर्थिक साझेदार हो। टोकियोस्थित निप्पोन न्यूज नेटवर्कको भिडिओ फूटेजमा पहेँलो रेखा कोरिएको हरियो रङ्गको रेलको डब्बा देखिन्छन्। सन् २०११ मा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा किमका पिता एवं पूर्वशासक किम जङ-इलले प्रयोग गरेको रेल जस्तै देखिएको उक्त च्यानलले जनाएको छ। सोमवार प्रस्थान गरिसकेपछि मात्रै किमको भ्रमणबारे पुष्टि गरिएको थियो।

अप्रत्यासित रूपमा बेइजिङ पुगेका उत्तर कोरियाली उच्च अधिकारी अरू कोही नभइ सर्वोच्च नेता किम जङ-अन नै भएको अड्कलबाजी भइरहेको छ।

news-46576692

उसले वर्तमान राजनीति, दुई तिहाई बहुमतको सरकारका कामकारबाही तथा पार्टीका भावी कदमबारे निर्णय लिने बताइन्छ। गत चुनावमा ठूलो हार बेहोरेपछि शिथिल देखिएको अनि कतिपयले 'इतिहासकै कठिन चरणमा कमजोर दलको रूपमा घिस्रिरहेको' देख्ने गरेको कांग्रेस तङ्ग्रिएला? हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा: प्रवेश पाउला कांग्रेस महासमितिमा कार्यकर्ता पनि जिम्मेवार कैयौंले पार्टी नेतृत्वमाथि औंला उठाइरहेका बेला राजनीतिक इतिहासकार डा. राजेश गौतम कार्यकर्ताको काँधमा पनि जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "सबै नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो कारणले पार्टी पछाडि परेको मनन गरेर संयुक्त रूपमा जान तयार भए कांग्रेसअघि बढ्छ। नत्र त आफू र आफ्नो समूहलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोजे पार्टीअघि आउन गाह्रो छ।" २००७ साल र २०४६ सालका आन्दोलन र त्यसले ल्याएका परिवर्तनको अगुवाइ गरेको कांग्रेसले त्यसपछिका सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो। २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि प्रमुख अगुवा हुँदा समेत कांग्रेस संविधानसभाको पहिलो चुनावबाट प्रतिपक्षमा सीमित बन्न पुग्यो। दोस्रो संविधानसभाबाट अघिल्लो क्षतिपूर्ति गर्‍यो। आफ्नै नेतृत्वको सरकार छँदा संविधान पनि जारी गर्न सफल भयो। तर त्यही संविधानअनुसार पहिलो पटक भएको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा ठूलै झट्का बेहोर्नु पर्‍यो। र, अहिले तिनै तहमा कमजोर प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ। तीन कोइराला: पौडेललाई काँध थाप्लान कि आफै अघि बढ्ने? कांग्रेस जस्तो भएन कांग्रेस राजनीतिक इतिहासकार राजेश गौतम तत्कालीन माओवादीसँग स्थानीय चुनावमा गरेको सहकार्य कांग्रेसको राजनीतिक भूल भएको सङ्केत गर्दै भने, "आफ्नो पार्टीलाई भोट नहालेर अर्कोलाई हाल्ने र हाल्न लगाउने नालायकीपन पनि कांग्रेसको निम्ति दुर्भाग्य हो।" कांग्रेसले संविधान जारी भएपछि पहिले वाचा गरेअनुसार तत्कालीन एमालेलाई सहज सत्ता हस्तान्तरण नगरेको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एमालेविरुद्ध उम्मेदवारी पनि दियो। हारपछि विपक्षी बेन्च रोजेको कांग्रेसले एमालेको सरकार ढाल्न माओवादीसँग सहकार्य गर्‍यो। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जोड दिइरहेको एमालेलाई बाहिरै राखेर कांग्रेस-माओवादीबीच सत्ताको लगन गाँठो कस्यो। त्यही बेला हो स्थानीय चुनावमा केही ठाउँमा कांग्रेसले माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन बनाएको। कतिपयले त्यसलाई 'बाटो बिराउँदै कांग्रेसले आफ्ना मूल्य र मान्यता विपरीत मौका परस्त राजनीति गरेको उत्कर्ष'को रूपमा लिए। अनलाइन पत्रिका बाह्रखरीका कार्यकारी सम्पादक तथा राजनीतिक टिप्पणीकार गोविन्द अधिकारीका भनाइमा त अहिले कांग्रेसले पहिचान गुमाएको छ। उनी भन्छन्, "कांग्रेस एउटा विद्रोहको नाम थियो, पार्टीमात्र नभएर अभियान थियो, कांग्रेस शब्द नै रोमाञ्चक थियो। त्यसैले मानिस आकर्षित हुन्थे। कांग्रेस, कांग्रेस जस्तो भए पो जनताले रोज्ने हो, तर कम्युनिष्ट वा अरू जस्तो भए कांग्रेसलाई किन रोज्ने? हुन त कांग्रेसलाई माटो भेट्टायो भने फैलिने दुबो जस्तो भनिन्छ, तर दुबो नै सुक्यो भने फैलिदैन।" जस होइन अबगालको आँधीबेहरी अन्य दुई प्रमुख दललाई साथमा लिएर कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वको संयुक्त सरकारका बेला संविधान जारी गर्न सफल भएको हो। एमालेलाई बाहेक गर्दा आलोचना खेपे पनि कांग्रेसले आफ्नो र आफ्नो सहभागिताको माओवादी नेतृत्वको सरकारमार्फत महत्त्वपूर्ण निर्वाचन गराउन सफल भयो। जसप्रति एमालेले तीब्र आशङ्का व्यक्त गर्दै आएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर चुनावको मुखमा अबगालको आँधीबेहरीमा फस्न पुगेको कांग्रेसले त्यसको जस समेत पाएन। राजनीतिक इतिहासकार गौतमका बिचारमा कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वतह पूर्ववर्तिबाट राम्ररी दीक्षित नहुँदा दृष्टिकोण निखारिन नसक्दाका परिणाम हुन् यी। चमत्कारिक अनुहार पछिल्ला दशक महाधिवेशन भएको लामो समयसम्म पार्टीका विभाग अपूर्ण रहनु, भातृसंगठनको महाधिवेशन समयमा नहुनु कांग्रेसमा सामान्य भइसक्यो। विचार र राजनीतिभन्दा स्वार्थप्रेरित गुट झाँङ्गिदो देखिन्छ। भागबण्डाको राजनीति उस्तै। यस्तो बेथितिकाबीच दुई तिहाइ सरकारले भने पछिल्ला दिनमा आलोचना कमाइरहेको छ। यस्तो बेला जनतासम्म पुगेर उनीहरूको बोलि बोल्न थाल्यो भने कांग्रेस बौरन सक्ने टिप्पणीकार गोविन्द अधिकारीको ठम्याइ छ। त्यसको निम्ति सशक्त नेतृत्व दिन भन्दै कतिपय युवा नेताले वर्तमान नेतृत्वतहका नेतालाई आगामी महाधिवेशनबाट किनारा लगाउन अहिल्यैदेखि जोडबल गरिरहेको देखिन्छ। बहना खोस्ने सुरसार अपवाद बाहेक पार्टीको विरासत सम्हाल्ने चमत्कारिक अनुहार देखा नपरेको बताउने अधिकारी भन्छन्, "तर योग्य, इमान्दार र सक्षम नेताले विद्रोह गर्ने आँट गर्नु पर्‍यो वा उनीहरूलाई नेतृत्वले अगाडि आउन ढोका खोलिदिनु पर्‍यो।" तीमध्ये एक विकल्पमा अघि बढेमा कांग्रेससँग खुट्टा टेक्ने परम्परागत जनाधार बाँकि रहेको उनको बुझाइ छ। चुनावमा समानुपाति प्रणालीमार्फत पाएको मतलाई आधार बनाउँदै कांग्रेस नेतृत्वले आफूले आधारभूमि नगुमाएको दाबी गर्दै आएको छ। तर गोविन्द अधिकारीले भने जस्तो 'माझीको हातबाट बहना खोसेर डुब्न लागेको कांग्रेसको डुङ्गा पार लगाउने' पात्र अघि सर्लान्? अहिले सुरसार भइरहेको देखिन्छ। त्यसैले महासमितिको भित्रि दृष्यले त्यो अग्रसरतालाई कतिको हौस्याउला भन्नेमा चासो बढेको छ।

गृहकलहमा रुमल्लिँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पार्टीको वर्तमान संरचनालाई संघीय ढाँचामा ढाल्ने मूल लक्ष्य लिएको छ।

news-47837439

मक्केन्जीसँग अनलाइन किनमेल कम्पनी एमेजनको चार प्रतिशत शेयर हुनेछ एमेजनका मालिक जेफ बेजोस र उनकी श्रीमती मक्केन्जीले सम्बन्धविच्छेदका सर्तबारे पनि सहमति गरे। सम्बन्धविच्छेद गर्दा उनीहरूबीच ३५ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको सहमति भएको छ। सम्बन्धविच्छेदपछि मक्केन्जीसँग जेफले स्थापना गरेको अन्लाइन किनमेल कम्पनी एमेजनको चार प्रतिशत हिस्सा हुनेछ। अब मक्केन्जी संसारकी तेस्री धनी महिला बनेकी छन्। बेजोस दम्पतीको सम्बन्धविच्छेदलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो मानिएको छ। उनीहरूबीच २५ वर्ष वैवाहिक सम्बन्ध थियो। तर विश्वका धनी महिलाहरूको सूचीमा अरू को को छन्? र, उनीहरू त्यहाँसम्म कसरी पुगे? १) फ्राँस्वाज बेताँकूर-मायर्स फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार कुल ४९.३ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वकी पहिली धनी महिला हुन् भने विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा १५ औँ स्थानमा छिन्। को हुन् उनी? सौन्दर्यका सामान उत्पादन गर्ने लोरिआल ब्रान्डकी फ्रान्सेली उत्तराधिकारी फ्राँस्वाज बेताँकूर मायर्सको सो कम्पनीमा परिवारसहित ३० प्रतिशत हिस्सा छ। सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा ९४ वर्षको उमेरमा आमाको निधन भएपछि पैँसट्ठी वर्षीया बेताँकूर मायर्समा उक्त सम्पत्तिको स्वामित्व सरेको हो। दुवै जना एकअर्कासँग छुट्टिएका थिए र सन् २००७ मा उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो। स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिँदै जाँदा सहयोगीहरूबाट आफ्नी आमामाथि शोषण भएको भन्दै बेताँकूर मायर्सले मुद्दा हालेकी थिइन्। यद्यपि उनको मृत्युअघि मेलमिलापमार्फत् सो मुद्दालाई टुङ्ग्याइएको थियो। बेताँकूर मायर्स एक प्राज्ञ पनि हुन् र उनले ग्रीक देवताहरूका बारेमा र यहुदी-इसाईका सम्बन्धबारे पुस्तक लेखेकी छन्। २) एलिस वाल्टन कुल ४४.४ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वका सबैभन्दा धनीहरूको सूचीमा १७ औँ स्थानमा छिन्। को हुन् उनी? उनी अमेरिकी सुपरमार्केट वालमार्टका संस्थापक साम वाल्टनकी एक्ली छोरी हुन्। उनी ६९ वर्षकी भइन्। यद्यपि उनी पारिवारिक कम्पनीबाट निस्केर कलामा केन्द्रित भइन् र अर्कान्ससस्थित क्रिस्टल ब्रिज्स म्युजियम अफ अमेरिकन आर्टकी प्रमुख बनिन्। ३) मक्केन्जी बेजोस उनी कम्तीमा ३५.६ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिकी मालिक हुन्। यो एमेजनमा उनको हिस्साको मूल्य मात्रै हो। उनको सम्पत्ति अझ बढी रकमको पनि हुन सक्छ। को हुन् उनी? चार सन्तानकी आमा उनी ४८ वर्षकी छन्। सन् १९९३ मा उनले जेफ बेजोससँग बिहे गरेकी थिइन्। जेफले एक वर्षपछि एमेजनको स्थापना गरिन्। क्यालिफोर्नियाकी मक्केन्जी एमेजन कम्पनीमा काम गर्ने पहिलामध्येकी एक कर्मचारी हुन्। उनले लेखापालको रूपमा जागिर थालेकी थिइन्। उनका दुईवटा आख्यान पुस्तक छापिएका छन्। उनलाई प्रशिक्षित गरेका लेखक टोनी मोरिसनले मक्केन्जी आफ्ना राम्रामध्येकी शिष्य भएको बताउँछन्। ४) ज्याक्लिन मार्स उनको कुल सम्पत्ति २३.९ अर्ब डलर छ। मक्केन्जी बेजोस धनी महिनालहरूको सूचीमा पर्नुअघि मार्स तेस्री धनी महिला थिइन्। त्यति बेलासम्म उनलाई विश्वकी ३३ औँ सर्वाधिक धनी महिला मानिन्थ्यो। को हुन् उनी? उनी ७९ वर्षकी छन्। उनको विश्वका सबैभन्दा ठूलो कन्फेक्शनरी अर्थात् मिठाई उत्पादक मार्समा एकतिहाइ स्वामित्व छ। सन् १९११ मा उनका हजुरबुवाले त्यसको स्थापना गरेका थिए। करिब २० वर्षसम्म पारिवारिक व्यवसायमा उनी संलग्न रहिन् र सन् २०१६ सम्म बोर्ड सदस्य रहिन्। अहिल उनी समाजसेवीकी रूपमा चिनिन्छिन्। उनी वाशिङ्टन न्याश्नल ओपेरा र न्याश्नल आर्काइभको बोर्ड सदस्य छिन्। मार्सबारे तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा नहुन पनि सक्छः त्यो अमेरिकामा जनावरहरूका लागि खाना उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। ५) यान हुइयाङ कुल २२.१ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित चीनकी सबैभन्दा धनी महिला र विश्वकी ४२ औँ धनी व्यक्ति हुन्। को हुन् उनी? सैँतीस वर्षीया यान हुइयाङको अधिकांश हिस्सा चीनमा घरजग्गा कारोबार गर्ने कन्ट्री गार्डेन होल्डिङमा छ। उसको वेबसाइटका अनुसार सन् २०१६ मा कन्ट्री गार्डेन विश्वको तेस्रो ठूलो घरजग्गा कारोबार कम्पनी थियो। ओहायो विश्वविद्यालयमा पढेकी यान हुइयाङमा कम्पनीको ५७ प्रतिशत हिस्सा उनको बुवाबाट आएको हो। ६) जुजान क्लाटन कुल २१ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वका धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा ४६ औँ स्थानमा छिन्। को हुन् उनी? यो सूचीमा पर्ने यी ५६ वर्षीया जर्मन महिला दोस्रो युरोपेली हुन्। कार कम्पनी र औषधि निर्माण कम्पनीमा उनको लगानी छ। आमाबुवाको निधन भएपछि एल्टाना एजी रासायनिक कम्पनीको ५० प्रतिशत हिस्सा उनलाई आयो। त्यसबाहेक बीएमडब्ल्यूमा पनि उनी र उनको भाइको ५० प्रतिशत शेअर छ। एल्टाना एजी कम्पनी अहिले उनको निजी भएको छ। ७) लरेन पावेल जब्स कुल १८.६ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्तिसहित उनी विश्वका धनीहरूको सूचीमा ५४ औँ स्थानमा आउँछिन्। को हुन् उनी? एपल कम्पनीका सहसंस्थापक स्टिभ जब्सकी उनी विधवा हुन्। श्रीमान्‌को निधनपछि एपल र डिज्नीबाट उनलाई २० अर्ब डलर बराबरको स्वामित्व आएको हो। त्यसयता यी ५५ वर्षीया महिलाले केही रकम पत्रकारितामा लगानी गर्दैद एट्लान्टिक म्यागजिनका साथै गैरनाफामूलक मदर जोन्स र प्रोपब्लिकामा ठूलो शेअर लिइन्।

विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति र उनकी श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गरेपछि सम्पत्तिको बाँडफाँटको कुरा पनि ठूलो हुने नै भयो।

news-51958027

एसईई परीक्षा सुरु हुनुभन्दा एक दिनअघि बुधवार सरकारले उक्त परीक्षा हालका लागि स्थगित गरेको थियो। यो वर्ष एसईई परीक्षामा ४ लाख ८२ हजार ७०७ जना परीक्षार्थी सहभागी हुन लागेका थिए। बुधवार नै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोरोनाभाइरस रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाभाइरसको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै विद्यालयहरू चैत मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रभाव सरकारले हाल चैत मसान्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा थप निर्णय गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बीबीसीलाई जानकारी दिए। अधिकांश विद्यालयहरूको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु हुने र चैतको पहिलो, दोस्रो हप्तामा परीक्षा सम्पन्न गरी विद्यालय बन्द हुने हुँदा विद्यालय तहमा हाल गरिएको बन्दले त्यति धेरै प्रभाव नपार्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। विगतका अनुभव हेर्दा र विभिन्न कारणले परीक्षा स्थगित हुँदा वा बन्द हुँदा शैक्षिक सत्रमा दबाव पर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा कोरोनाभाइरसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेकाले यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै परेको छ भन्ने हिसाबले हेर्न नहुने शर्मा बताउँछन्। "अरू नियमित प्रक्रिया पनि वैशाखबाट सुरु हुने र कक्षा ११ पनि साउन-भदौबाट सुरु हुने हुँदा अन्य विषयमा दबाव पर्ने भए पनि शैक्षिक सत्रमै दबाव पर्ने छैन," उनले थपे। कति छन् विद्यार्थी? शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्राथमिक तहमा मुलुकभरि करिब ११ लाख ३१ हजार विद्यार्थी छन्। त्यस्तै कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म करिब ३५ लाख ४३ हजार, निम्न माध्यमिक तहमा करिब १७ लाख ७५ हजार र कक्षा ९ र १० मा गरेर करिब १० लाख ३४ हजार विद्यार्थी रहेको शर्माले जानकारी दिए। त्यस्तै कक्षा १० र ११ मा करिब ८ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। "कोरोनाभाइरस रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्देशनका आधारमा हामी अघि बढ्नेछौँ," उनले भने। "त्यहाँबाट निर्देशन आएपछि हाल स्थगित गरिएका परीक्षा पनि सञ्चालन हुनेछन्।" विश्वविद्यालयमा कति? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार नेपालमा विश्वविद्यालय तहमा कुल ४२३,९९६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यसमा ३ लाख ३५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको आयोगका ईएमआएस स्पेशलिष्ट दिनेश बज्राचार्यले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

कोरोनाभाइरस फैलिन नदिनका लागि सरकारले एसईई परीक्षासहित चैत मसान्तसम्म विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुकभरि करिब ८७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन्।

53109077

यूकेमा अस्पतालमा मृत्यु हुनेहरूको दर चर्को देखिएको यो नै एक मात्र जातीय समुदाय हो। केही हदसम्म त्यसका लागि मधुमेह रोग जिम्मेवार देखिएको छ। कोभिड-१९ भएर अस्पताल भर्ना भएका दशमध्ये चार बिरामीसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएकोले यो अध्ययन उल्लेखनीय छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यस्तो नतिजा देखिएपछि कार्यस्थलमा लागु गरिने सुरक्षात्मक उपाय र कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप उपलब्ध भएपछि त्यो कसले लगाउनु पर्छ भन्ने विषयको नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। यूकेका विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायसहितका विभिन्न २७ वटा संस्था र २६० अस्पताल यो अध्ययनमा सहभागी थिए। एउटा स्वास्थ्यसम्बन्धी जर्नलमा प्रकाशित हुनुअघि उक्त अध्ययनका नतिजालाई इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिएको हो। तर उक्त अध्ययनको नतिजालाई एक महिनाभन्दा अघि नै यूके सरकारको वैज्ञानिक परामर्श समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अध्ययन यो अध्ययनले अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको विषयमा मात्रै बताउँछ। तिनीहरूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुने जोखिम के कस्तो छ भन्ने बारेमा केही बोल्दैन। अध्ययनका सिलसिलामा इङ्ग्ल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्सका २६० अस्पतालमा रहेका ३५ हजार बिरामीको अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान गरिएको थियो। दक्षिण एशियली पृष्ठभूमि भएका बिरामीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना स्वेत जातिका मानिसहरूभन्दा २० प्रतिशतले बढी भएको देखिएको थियो। यूकेका अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायमा उच्च मृत्युदर देखिएन। युनिभर्सिटी अफ एडिनबराका प्राध्यापक इवेन ह्यारिसनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, "अस्पतालमा दक्षिण एशियाली बिरामीहरूको अवस्था स्वेत विरामीहरूको दाँजोमा बिलकुल अलग देखिन्छ।" उनले भने, "तिनीहरू औसतमा १२ वर्ष कम उमेरका छन् जुन निकै ठूला भिन्नता हो र तिनीहरूमा डिमेन्सिया, मोटोपन वा फोक्सोसम्बन्धी रोग छैन तर मधुमेह रोगको दर एकदमै उच्च रहेको छ।" मधुमेहले दुई प्रकारले जोखिम बढाउँछ। पहिलो त सङ्क्रमणको जोखिम उच्च तुल्याउँछ र दोस्रो शरीरका अङ्गहरूलाई क्षति पुर्याउँछ। यी दुवै कारणले बिरामीलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिएर रहन निकै गाह्रो तुल्याउँछन्। यसलाई नै दक्षिण एशियाली मूलका मानिसहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणपछि हुने मृत्युदर उच्च देखाउने मुख्य कारक ठानिएको छ तर अवस्थाको समग्र तस्बिर भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। कोरोना भाइरस उपचार: चिकित्सकको सिफारिसबिना डेक्सामेथासोन प्रयोग नगर्न चेतावनी

ब्रिटेनमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुनेहरूमध्ये दक्षिण एशियाली मूलका मानिसहरूको मृत्यु हुने सम्भावना उच्च रहेको एक महत्वपूर्ण अध्ययनले देखाएको छ।

news-52117020

धार्चुलामा नेपाल आउन आतुर नेपालीहरूको भिड न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको उक्त संस्थाले भारत, खाडी देशहरू र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ। कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा डेढ सातायता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्ध लागेको र अघिल्लो साता नेपाल र भारतले आफ्ना स्थल सीमामार्फत् हुने आवतजावत पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपालमा लकडाउनको अवस्था भएसँगै विदेशमा काम गरिरहेका तर रोजगारी गुमाएका नेपालीहरू अलपत्र परेको ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ छ। नेपाल सरकारको प्रयास नगण्य नेपाली अधिकारीहरूले पर्याप्त क्वारन्टीनको व्यवस्थापन नहुँदा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन खासै पहल नगरेको उक्त अधिकारवादी संस्थाको आरोप छ। नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी घर फर्कनबाट प्रतिबन्ध लगाइनुले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने उसको भनाइ रहेको छ। मानिसहरू भिडभाडमा बस्न बाध्य भए वा क्वारन्टीनको मापदण्ड पालना नगरिए नेपाल सरकारले लगाएका जस्ता प्रतिबन्ध कम प्रभावकारी हुने ह्युमन राइट्स वाचको जोड छ। उसले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई तत्कालै घर फर्कन दिन र विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न पनि भनेको छ। भारत र युएईका उदाहरण महाकाली नदीपारि धार्चुलामा अलपत्र परेका भनिएका ५०० जना नेपाली र यूएईमा कार्यरत रहेका नेपाली आप्रवासीको चर्चा उक्त निकायले गरेको छ। सीमापारि भारतीय भूमिमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेकोमा उक्त निकायले स्वागत गरेको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफू सडकमा सुतिरहेको र स्वदेश फर्केर क्वारन्टीनमा बस्न तयार रहेको धारणा राखेको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। उसले दुई दिनअघि महाकाली नदी पौडिएर तर्ने क्रममा ३ जनालाई नेपाली अधिकारीहरूले तत्कालै गिरफ्तार गरेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसबाहेक यूएईमा रहेका नेपाली ट्याक्सी चालकहरूको एउटा समूहले आफूले जागिर गुमाएको र पैसा नहुँदा साथीहरूकोमा वा पार्कमा सुतिरहेको बताएको उल्लेख गरेको छ। यूएईस्थित नेपाली राजदूतावाससँग आफूहरूले सम्पर्क गरेपनि त्यहाँका अधिकारीहरूले भेट्न अनिच्छा देखाएको आरोप ती कामदारहरूले लगाएको उक्त निकायले जनाएको छ। आफ्नो बचाउ गर्दै नेपाली अधिकारीहरू अघिल्लो सातामात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मध्यपूर्व तथा अफ्रिकाका नेपाली नियोगहरूका प्रमुखहरूसँग कोभिड-१९ को चुनौतीबारे भिडिओ कन्फ्रेन्स गर्दै आवश्यक परे उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थासम्मका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त भिडियो कन्फ्रेन्समा ज्ञवालीले ती मुलुकमा कोरोनभाइरसको सङ्क्रमण सम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन पेश गर्न र कामदारको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार सम्बन्धमा रोजगारदाता कम्पनी तथा सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही उनीहरूको तलब तथा सामाजिक सुरक्षाको निरन्तरताको पहल गर्न राजदूतावासहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। नेपाली अधिकारीहरूले कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण अन्य देशबाट भित्रन नदिन लकडाउन गरिएको भन्दै विषम परिस्थिति भएका हुनाले आफ्ना नागरिकलाई पनि आफू बसेकै ठाउँमा रहन भनिएको बताउने गरेका छन्। हालै बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले "यस्तो अवस्थामा भावनात्मक नहुन" आग्रह गर्दै "सबैले आफ्नो तवरबाट कोरोनाभाइरसको रोकथामका लागि सहयोग गर्नुपर्ने" तर्क गरेका थिए। धार्चुलामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई प्रवेश नदिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि अधिकारीहरूले उनीहरूलाई भारतकै तर्फबाट खाने र बस्ने व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए। दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका कन्सुलर हरिप्रसाद ओडारीले भारतको केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासन सबैले मद्दत गर्ने भन्दै लकडाउनको अवधिभर आफू बसेकै ठाउँमा बस्न सबै नेपालीलाई अनुरोध गरिएको बीबीसीलाई बताएका थिए। अन्य कैयौँ देशले नेपालबाट आफ्ना नागरिकहरू उद्धार गरेर लगिरहेको अवधिमा सीमापारि आइपुगेका नेपालीलाई देशभित्र छिर्न नदिएको भन्दै समाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। भारतीय सीमा नाकामा रोकिएका त्यस्ता नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरि उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन दिनुपर्ने माग गर्नेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले कोरोनाभाइरसको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने प्रयासका क्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न नमिल्ने बताएको छ।

news-52481437

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिनका लागि लकडाउन लगाइएपछि अर्थतन्त्रमा यस्तो सङ्कुचन पैदा भएको हो। बुधवार सार्वजनिक गरिएको विवरणका अनुसार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा ४ दशमलव ८ प्रतिशतको वार्षिक गिरावट आउने देखिएको छ। यसले सन् २०१४ पश्चात् पहिलो पटक ठूलो आर्थिक सङ्कुचनलाई देखाएको छ र कीर्तिमानी बिस्तारलाई समाप्त पारिदिएको छ। तर मार्चमा पूर्णरूपमा प्रतिबन्धहरू नलगाइएकाले यो तथ्याङ्कले सङ्कटको सङ्केत मात्र गर्छ। गम्भीर कठिनाइ फेडेरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पाउलले बुधवार ब्याङ्कले चालेका नयाँ कदमहरू अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा नआउन्जेल जारी रहने बताए अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कका नीति निर्माताहरूले बुधवार कोरोनाभाइरस महामारी अमेरिका तथा विश्वको गम्भीर मानवीय र आर्थिक कठिनाइको कारक बनेको बताएका छन्। अमेरिकाले थप व्ययभारका लागि करिब तीन ट्रिलियन डलर खर्चिने भएको छ। त्यसमा धेरै परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिइने नगद पनि सामेल छ। फेडेरल रिजर्भले सङ्कटकालीन कदमहरूको पनि जानकारी दिएको छ। त्यसमा ब्याजदरलाई शून्यको नजिक पुर्‍याउनेलगायतका कदमहरू छन्। फेडेरल रिजर्भका अध्यक्ष जेरोम पाउलले बुधवार ब्याङ्कले चालेका नयाँ कदमहरू अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा नआउन्जेल जारी रहने बताए। उनले अहिलेको सङ्कट निकै तीव्र र गहिरो हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए। चीनमा पनि गिरावट एउटा अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा उनले थप कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। मार्च मध्ययता अमेरिकामा २ करोड ६० लाख मानिसहरूले बेरोजगार भएको भन्दै सहायताका लागि आवेदन दिइसकेका छन्। अमेरिकामा अहिले ऐतिहासिक रूपमा व्यापार र उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा कमी देखिएको छ। कोरोनाभाइरसका कारण चीनमा पनि अर्थतन्त्रमा निकै गिरावट देखिएको छ। यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले गिरावट देखिएको छ। जुन सन् १९९२ यताकै सबैभन्दा उच्च गिरावट हो। उता, जर्मनीले पनि यस वर्ष ६ दशमलव ३ प्रतिशतको गिरावट आउने बुधवार बताएको छ।

यस वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा एक दशकयताकै सबैभन्दा गम्भीर सङ्कुचन देखा परेको छ।

news-54981978

चियाङ चीनको क्षेप्यास्त्र र अन्तरिक्ष कार्यक्रमका पिता हुन् साङ्घाईमा ७० हजार कलाकृति राखिएको एउटा सङ्ग्राहलय छ। ती सबै कलाकृति एउटै व्यक्तिलाई समर्पित छन्- जनताका वैज्ञानिक अर्थात् चियाङ स्वीजनलाई। चियाङ चीनको क्षेप्यास्त्र र अन्तरिक्ष कार्यक्रमका पिता हुन्। उनको अनुसन्धानले चीनको पहिलो भू-उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउने रकेट विकास गर्न र आणविक हतियारको रूपमा क्षेप्यास्त्र बनाउन सहयोग गर्‍यो। अनि उनी राष्ट्रिय नायकका रूपमा स्थापित भए। तर अर्को महाशक्ति, जहाँ उनले अध्ययन र एक दशकभन्दा बढी काम गरे, त्यहाँ उनको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई बिरलै याद गरिन्छ। जन्म र अध्ययन चियाङ सन् १९११ मा जन्मिएका हुन्। त्यसबेला चीनमा अन्तिम राजवंशलाई समाप्त पार्दै गणतन्त्र स्थापना हुन लागेको थियो। उनका बाबुआमा नै शिक्षित थिए र उनका पिताले जापानमा काम गरेर फर्किएपछि चीनको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरेका थिए। बाल्यकालमै उनी तीक्ष्ण थिए भन्ने प्रमाणहरू देखिएका थिए र अन्तत: उनी साङ्घाईको जिआओ टोङ विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा प्रथम भए। उनले अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी एमआईटीको एउटा दुर्लभ छात्रवृत्ति पाए। सन् १९३५ मा उनी बोस्टन पुगे। युनिभर्सिटी अफ नर्थ जोर्जियाको इतिहासका प्राध्यापक क्रिस जेस्पर्सन उनले विदेशीप्रतिको घृणा र रंगभेदको सामना गरे भन्ने ठान्छन्। तर त्यसबेला त्यहाँ आशा र विश्वास पनि थियो र चाँडै मानिसहरूले उनको ज्ञानको सम्मान गर्न थाले। आफ्ना वकिलका साथमा चियाङ आविष्कारमा प्रवेश हङ्गेरीका आप्रवासी थियोडर भोन कार्मन त्यसबेलाका एकदमै प्रभावशाली एरोनटिकल इन्जिनियर थिए। उनले क्यालिफोर्निया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी क्यालटेकमा अध्यापन गर्थे। उनीसँगै पढ्नका लागि चियाङ क्यालटेकमा गए। उनी र अर्का उल्लेखनीय वैज्ञानिक फ्रान्क मलिनाले एउटै कार्यालयमा बसेर काम गरे। फ्रान्क 'सुसाइड स्वाड' भनेर चिनिने आविष्कारकहरूको एउटा सानो समूहको मुख्य सदस्य थिए। आफ्नो ज्ञानका कारण चियाङ पनि उक्त समूहमा प्रवेश गरे। 'इस्केप फ्रम अर्थ: अ सेक्रेट हिस्ट्री अफ द स्पेस रकेट' नामक पुस्तकका लेखक फेजर म्याकडोनल्डका अनुसार त्यसबेला रकेट निर्माणको कुरा गर्दा धेरैले त्यसलाई काल्पनिक भन्थे। तर दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएसँगै त्यसमा परिवर्तन आयो। सुसाइड स्वाडप्रति अमेरिकी सेनाले चासो दियो। सैन्य सहयोजमा रकेट सैन्य बजेटमै सन् १९४३ मा त्यहाँ जेट प्रोपल्सन ल्याब जेपीएल स्थापना भयो। त्यसको निर्देशकमा कार्मन नियुक्त भए भने चियाङ र मलिना त्यो कार्यक्रमको मुटुजस्तै बने। त्यसबेला चीन र अमेरिका साझेदार राष्ट्र थिए। त्यसैले चियाङमाथि कुनै शङ्का नगरिएको म्याकडोनल्ड बताउँछन्। चियाङलाई गोप्य हतियार अनुसन्धानका लागि पनि अनुमति दिइएको थियो। विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म उनी विश्वका जेट प्रोपल्सन प्रविधिका एक अग्रणी विज्ञ बनिसकेका थिए। उनलाई अस्थायी लेफ्टिनेन्टको पद दिइएको थियो र कर्मानसँगै युद्धपछि जर्मनी पठाइएको थियो। उक्त टोलीको काम जर्मन नाजी इन्जिनियरहरूले जानेको प्रविधिबारे थाहा पाउनु थियो। तर चियाङको चमकदार अमेरिकी करिअर अचानक रोकियो। चियाङ स्वीजन सङ्ग्रहालयमा राखिएको एउटा क्षेप्यास्त्र आरोप सन् १९४९ मा चीनमा माओको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट जनवादी गणतन्त्र स्थापना भएपछि अमेरिकामा चिनियाँहरूलाई शङ्काको नजरले हेर्न थालियो। त्यसैबेला जेपीएलका नयाँ निर्देशकले आफ्नो प्रयोगशालामा जासुसहरू रहेको विश्वास गरे र एफबीआईलाई आफ्ना केही कर्मचारीप्रति शङ्का रहेको बताए। "तीमध्ये सबै कि त चिनियाँ थिए कि यहुदी थिए," म्याकडोनल्ड भन्छन्। शीतयुद्ध सुरु हुँदै थियो र कम्युनिस्टहरूलाई खोजीखोजी कारबाही गरिन्थ्यो। एफबीआईले चियाङ र मनिलालाई कम्युनिस्ट भएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको बतायो। चियाङविरुद्ध सन् १९३८ को अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा दस्तावेजलाई प्रमाणका रूपमा लिइयो। त्यसमा उनी एउटा सामाजिक भेटघाटमा सरिक भएको प्रमाण थियो। यद्यपि चियाङले पार्टीको सदस्य भएको अस्वीकार गरे। म्याकडोनल्डका अनुसार त्यसबेला कम्युनिस्ट हुनु भनेको रंगभेदविरुद्ध आवाज उठाउनु हुन्थ्यो। त्यसैले उनी मार्क्सवादी नै बनेका थिए भन्न नहुने उनको भनाइ छ। मङ्गलमा यस्ता घर नजरबन्द उनलाई पाँच वर्ष नजरबन्दमा राखियो। उनी निर्दोष रहेको भनेर क्यालटेकका कैयौँ सहकर्मीले सरकारलाई पत्र लेखे तर उनलाई मुक्त गरिएन। सन् १९५५ मा उनलाई अमेरिकाबाट देशनिकाला गरेर चीन पठाउने निर्णय भयो। उनले श्रीमती र अमेरिकामा जन्मिएका दुई सन्तानसहित अमेरिकामा कहिल्यै पाइला नटेक्ने बताउँदै अमेरिका छाडे। उक्त वाचालाई पूरा गरेर उनी त्यसपछि कहिल्यै अमेरिका गएनन्। हामी किन चन्द्रमाको पछाडिको भाग देख्न सक्दैनौँ? चीनमा नायक उनी चीनमा एउटा नायक जसरी प्रवेश गरे तर लगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेनन्। उनी सन् १९५८ मा पार्टी सदस्य बने। चियाङ चीन पुग्दा चीनमा रकेट विज्ञानबारे खासै ज्ञान थिएन। तर १५ वर्षपछि उनले अन्तरिक्षमा पहिलो चिनियाँ भू-उपग्रह प्रक्षेपणको नेतृत्व गरे। त्यो दशकभरि उनले नयाँ पुस्ताका वैज्ञानिकहरूलाई प्रशिक्षण दिए र उनैले सुरु गरेको आधार टेकेर चीन चन्द्रमामा अवतरण गर्न सफल भयो। चियाङले बनाएका र चीनले अन्य देशलाई बेचेका क्षेप्यास्त्रहरू विभिन्न युद्धमा अमेरिकासँग आमनेसामने भएका छन्। अहिले पनि चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ। तर यो बेला सिद्धान्तभन्दा पनि व्यापार युद्ध चर्केको छ। अधिकांश अमेरिकीलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष कार्यक्रममा चियाङको योगदानको जानकारी छैन। तर अमेरिकामै बसोबास गरिरहेका चिनियाँ र चिनियाँ विद्यार्थीहरूले उनलाई चिन्छन् र उनीहरूले उनले अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्थालाई अहिलेको समानार्थी महसुस गर्छन्।

एकजना चिनियाँ वैज्ञानिकले एउटा होइन, दुई महाशक्ति राष्ट्रलाई चन्द्रमामा पुर्‍याउन सहयोग गरे। तर उनको कथा एउटा देशले मात्र सम्झिन्छ।

news-43763418

दमास्कस र आसपासका क्षेत्रमा विस्फोटका ठूला आवाजहरू सुन्न सकिन्छ। र, आकाशमा धुवाँको मुस्लो देख्न सकिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हमला गर्न लागिएको घोषणा गर्दै एउटा वक्तव्य जारी गरेका छन्। हमलाबारे अमेरिका-रुसबीच आरोपप्रत्यारोप् 'रासायनिक हमला'को अन्तर्राष्ट्रिय भर्त्सना प्रमाण उनले सिरियाली सरकारले रासायनिक अस्त्रको प्रयोग नरोकेसम्म अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकहरूले कारबाही जारी राख्न तयार रहेको बताएका छन्। ट्रम्पले रासायनिक हमलाका लागि रुस प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सिरियाली रासायनिक अस्त्रहरू निर्मूल पार्ने सन् २०१३ को वाचा पूरा गर्न रुस विफल भएको समेत बताए। यसअघि अमेरिकाले सिरियाको पूर्वी गुटामा गरिएको शंकास्पद रासायनिक हमलामा सिरियाली सरकारको हात रहेको र त्यसलाई रोक्न रुसले केही पनि नगरेको आफूसँग प्रमाण रहेको जनाएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी एकजना प्रवक्ताले सिरियासँग सही खालको अस्त्र र त्यसलाई प्रयोग गर्ने साधन रहेको बताएकी थिइन्। सिरियामा महत्त्वपूर्ण रूपमा सैन्य उपस्थिति भएको रुसले हमलालाई ब्रिटेनले उक्साउनका लागि प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ, जुन आरोप लण्डनस्थित ब्रिटिश सरकारले सशक्त रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स र ब्रिटेनले पूर्वी गुटामा गत हप्ता गरिएको आरोपित रासायनिक हमलाको प्रतिक्रिया स्वरूप सिरियामा हवाई हमला शुरू गरेका छन्।

news-45706871

दक्षिण कोरियाले आफ्नोतर्फ पर्ने 'संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र' भनिने हिस्सामा जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाउन थालेको छ। सो क्षेत्रमा अधिकांश सुरक्षा चौकी छन् र त्यहाँ सँधै नै सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहन्छ। कोरियाली युद्धका बेला सयौँको सङ्ख्यामा सैनिकहरू मारिएको 'एरोहेड' भनिने क्षेत्रबाट पनि जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाइनेछ। महत्त्वपूर्ण दुई कोरियाबीच विश्वासको वातावरण बनाउने दिशामा जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाउनु महत्त्वपूर्ण कदम हो। दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इनले गत महिना प्योङयाङको भ्रमण गरेका बेला किम जङ-अन र उनीबीच जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो। गत एक दशकमा कुनै पनि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले प्योङयाङको भ्रमण गरेको त्यो पहिलो पटक थियो। भ्रमणपछि मूनले 'निरस्त्रीकरणलाई पूरा गर्ने अध्यक्ष किमको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गराउन आफू सक्षम भएको' बताएका थिए। किमले पनि उत्तर कोरियाको प्रमुख क्षेप्यास्त्र परीक्षण केन्द्र र प्रक्षेपण क्षेत्र बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। र, अमेरिकाले त्यसको बदलामा आफ्नो तर्फबाट पनि केही कदम चालेमा आफ्नो प्रमुख पारमाणविक परीक्षण स्थल पनि बन्द गर्न सक्ने किमले बताएका छन्। निरस्त्रीकरण केही दिनअघि मात्रै ट्रम्पले किमसँगको दोस्रो शिखर बैठक 'अब धेरै टाढा नरहेको' बताएका थिए। राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाली विदेशमन्त्रीले चाहिँ अमेरिकाले प्रतिबन्धहरू जारी राखेमा आफ्नो मुलुकले निरस्त्रीकरण नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। गत जुनमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले किमसँग ऐतिहासिक शिखर बैठक गरेका थिए, जहाँ किमले पारमाणविक निरस्त्रीकरणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। शिखर बैठकमा भएको सहमतिमा उत्तर कोरियाले निरस्त्रीकरणका काम गर्ने उल्लेख छ। तर त्यसका लागि समयसीमा, विस्तृत विवरण वा प्रमाणीकरण प्रक्रियाको संयन्त्रबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।

दुई कोरियाका सेनाले कडा सुरक्षा व्यवस्था हुने सीमा क्षेत्रमा जमिनमुनि बिछ्याइएका आठ लाखभन्दा बढी विस्फोटक पदार्थ हटाउन शुरू गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ।

news-54136063

चीनसँगको सीमावर्ती राज्य अरुणाचलका ती युवाहरू यसै महिनाको सुरुदेखि बेपत्ता थिए। भारतले ती मानिसहरू सिकारी भएको र उनीहरू झुक्किएर चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गरेको जनाएको छ। तर उनीहरू मुक्त भएको विषय चीनले पुष्टि गरेको छैन। जुन महिनामा भारत र चीनबीच विवादित भूमिबारे द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ। भारत र चीनले के भने? शनिवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सेनाका एक प्रवक्ताले अरुणाचल प्रदेशका पाँच युवकहरू 'सिकार गर्दैगर्दा थाहै नपाईकन सीमापारि पुगेको' जनाएका थिए। ती प्रवक्ताका अनुसार दुई देशबीचको लामो र सङ्केतरहित सीमा भएकाले त्यसो हुनु असामान्य घटना होइन। चीनको कुनै औपचारिक भनाइ नआए पनि त्यहाँको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स पत्रिकाले एक गोप्य सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उक्त समूह 'सिकारीको भेषमा रहेका जासुसहरू'भएको दाबी गरेको थियो। उक्त स्रोतका अनुसार ती पुरुषहरूले नियोजित रूपमा सीमा पार गरेका कारण चिनियाँ सेनाले उनीहरूलाई 'नियन्त्रणमा लिएर सचेत र शिक्षित गराइएको' उल्लेख छ। उक्त समूह चिनियाँ नियन्त्रणमा परेको समाचारसँगै गत साताको सुरुमा भारतीय सेनाले एउटा सैन्य हटलाइन सेवा सुरु गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजिआन त्यसबेला उक्त घटनाको कुनै विवरण दिएनन्। तर उनले 'कथित अरुणाचल प्रदेशलाई आफूहरूले कहिल्यै मान्यता नदिएको र त्यो दक्षिणी तिब्बतमा पर्ने' बताए। किन विवाद? जुन महिनामा विवादित लद्दाखको सीमामा झडप हुँदा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएको थियो। चीनतर्फ पनि कति जना हताहत भए भन्ने विषयमा बेइजिङले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। त्यसयता गत साता भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरूले वार्ता गर्दै साझा सीमामा तनाव घटाउने सहमति गरेका थिए। दुवै देशले लद्दाखमा बारम्बार एकअर्कालाई सीमारेखा उल्लङ्घन गरेर झडप सुरु गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। हिमाली भेगको उक्त भूभागमा जटिल भूबनोटका कारण सीमारेखा निकै अस्पष्ट छ। दुई देशबीच सैन्य र कूटनैतिक तहमा कैयौँ वार्ताहरू भए पनि आणविकशक्तिसम्पन्न यी छिमेकीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सीमा विवाद समाधान गर्न सकेका छैनन्।

हिमाली क्षेत्रमा सीमारेखा नाघेर चीनतर्फ पुगेपछि कब्जामा लिएको ठानिएका पाँच भारतीय नागरिकलाई छाडिएको भारतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

news-49825257

अब केही दिनमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणका बेला संसारभरि ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न भनेर चीनले अघि बढाएको बीआरआई भनिने बेल्ट एन्ड रोड इनिशीअटिभअन्तर्गत नेपालसँग जोडिएका केही परियोजनाबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिएका छन्। त्यस्ता परियोजनामा रेल तथा सडक सञ्जाल एवम् जलविद्युत् आयोजना लगायतका ठूला पूर्वाधार रहेपनि लगानीको ढाँचा भने स्पष्ट भइसकेको छैन। बीआरआईअन्तर्गत ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि बेइजिङसँग लिएका ऋणका कारण दक्षिण एशियाकै कतिपय देशहरू ऋणको पासोमा परेका विवरणहरू आएका छन्। नेपाल जोडेर छलफल भइरहेका परियोजनाहरूमा पनि ठूलो लगानी हुने देखिएकाले राष्ट्रिय स्वार्थलाई विशेष ध्यान दिएर त्यसबारे निर्णय लिनुपर्ने दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्री बताउँछन्। उनी भन्छन्, "बीआरआइबाट नेपाललाई सबैभन्दा फाइदा हाम्रो भौगोलिक सीमिततालाई घटाउनको निम्ति परियोजनाहरू छान्न सकियो भने हुन्छ।" "त्यसो भयो भने भारतसँग बढी निर्भर हुने अवस्था अन्त्य हुन्छ जुन राम्रो हो। नत्र भने भारतसँग पनि निर्भर हुने चीनमाथि पनि निर्भर हुने क्रम बढ्दै जाने हो भने हामीलाई फाइदा हुँदैन।" प्राध्यापक खत्रीसँग बीबीसीका लागि फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश - चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) अन्तर्गत अघि बढाइएका परियोजना कतिपय देशहरूलाई ऋणको धराप बनेको भन्ने कुराहरू आएका छन्। नेपाल पनि यो अवधारणाको साझेदार हो। यसबाट तपाईँ नेपाललाई फाइदा देख्नुहुन्छ? बीआरआइबाट आउने भनिएका रेल वा सडक परियोजना भनौँ हामीले मागेर एकैचोटी धेरै कुरामा हात हाल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामी पहिलो पटक अर्ब डलरका एक भन्दा बढी परियोजनाहरू आँटिरहेका छौँ। हामीलाई के चाहिन्छ र के कारणले चाहिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो मैले देखेको बीआरआइबाट नेपाललाई सबैभन्दा फाइदा हाम्रो भौगोलिक सीमितता घटाउनको निम्ति परियोजनाहरू छान्दा हुन्छ। जुन प्रविधि र आर्थिक श्रोत परिचालन हुने कुरा छ त्यो त्यसमै प्रयोग गरिनुपर्छ। त्यसो भयो भने एउटै देश अथवा भनौं भारतसँग बढी निर्भर हुनु पर्दैन जुन राम्रो हुन्छ। नत्र भारतसँग पनि निर्भर हुने चीनसँग पनि अर्को बढ्दो निर्भर हुने हो भने हामीलाई भविष्यमा फाइदा हुँदैन। एकातिर अर्बौँ डलरको रेल अर्कोतर्फ ठूला सडक परियोजना दुवैबारे छलफल चलिरहेका छन्। नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ? पूर्वाधार निर्माणमा यहाँ थुप्रै प्रस्तावहरू आउनसक्छन्। तर हामीले हाम्रो भौगोलिक सीमितता कम गर्ने विषयलाई परियोजना छनौटको मापदण्ड बनाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता कति छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईंले केही देशले ऋणको बोझ बोक्नुपरेको कुरा उठाइहाल्नुभयो। पाकिस्तानले सीपेक भनिने चीनसँग मिलेर अघि बढाइएको परियोजनाका लागि ४० अर्ब डलर लिइसकेको छ। अहिले उनीहरूलाई ब्याज तिर्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ। त्यही भएर हालै उनीहरूले वर्ल्ड ब्याङ्क, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र चीनबाटै ऋण लिएर फेरि त्यो पनि तिर्नुपरेको थियो। श्रीलंकामा हम्बनटोटा भन्ने बन्दरगाह चीनले ९९ वर्षका लागि लिएको छ।त्यो पनि बीआरआइको फलस्वरूप भएको हो। सात आठ वटा देशहरू नै ऋणको चङ्गुलमा फसेका छन्। हामीहरूले त्यो कतिसम्म विचार गरेका छौँ? रिङ रोड विस्तार सम्पन्न गर्न यति ढिला भइरहेको छ। ठूलो परियोजना लिदाँ खेरि समयमा नै कसरी सम्पन्न गर्ने? त्यसको पछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने?त्यो क्षमता अहिलेसम्म हामीसँग छ कि छैन्? ठूलो लगानीमा लाग्नुअघि हामीले यो सबै विचार गर्नुपर्छ। हतारिएरचाँहि हुँदैन। बरू ढिलो होस तर पक्का होस अनि पछिसम्म अलिक ढुक्कसँग बस्नसक्ने अवस्थासम्म जानुपर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण भयो भने यो रेल परियोजना अघि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? रेलको चीनतर्फको भूभागबारे उनीहरूको अध्ययन सकिएको छ जस्तो लाग्छ। अहिले बाहिर चर्चामा आएको र अलिक देखिने किसिमको परियोजना रेल नै हो। यो राम्रो हो। यसले हाम्रो निर्भरता कम गर्न पनि मद्दत गर्छ अनि उत्तरतर्फ हाम्रो पहुँच पनि बढ्छ। तर म रेलमा नै के प्रश्न राख्छु भने हामीले रेल कहाँसम्म ल्याउने? केरूङ्गबाट रसुवागढीसम्म ल्याउने कि त्यहाँबाट फेरी काठमाण्डूसम्म आउने के हो? खर्च र व्यवस्थापन पनि हेर्नुपर्‍यो। हामीले अहिलेसम्म देखेको राम्रो रेल जनकपुरको हो। त्यही रेल पनि अहिले सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन। यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्दा गर्दै हामीले अरू पनि फाइदा लिनसक्छौ। हामीले हाम्रो लगानीबाट हाम्रो जनशक्तिलाई तालिम पनि दिनसक्छौँ। उच्च भूगोलमा पुलहरू कसरी बनाउने त्यस्ता कुराहरू सिक्न सक्छौँ। नयाँ प्रविधि सिक्ने मौकाका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्‍यौ भने हामीलाई झन बढी फाइदा हुन्छ। बीआरआइकै कुरा चलिरहँदा अमेरिकाले नेपाल उसको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भइरहेको बताइरहेको छ। तर नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेको छ। एउटा अवधारणामा सहभागी हुने, अर्कोमा हुँदैनौँ भन्ने नेपालको नीतिले के प्रभाव पार्छ? एकतिर गर्‍यो भने अर्कोतर्फ लाग्नैपर्छ भन्ने होइन्। र अर्कोतिर छ भने पनि त्यसलाई गहिरो रूपमा नबुझिकन त्यसमा जे पायो त्यही प्रतिक्रिया दिनुपनि राम्रो होइन्। बिस्तारै यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति के हो भन्ने कुरा विस्तृतमा बाहिर आइरहेको छ। अमेरिकाको रक्षामन्त्रालयले जूनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केहि मुद्दाहरू राखेर एउटा प्रारूपको चर्चा गरिएको छ। त्यसमा नेपालले पनि 'स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम' अर्थात साझेदारी कार्यक्रममा सहभागीता जनाउँछ भने जस्तो उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा चाँहि तुरून्तै यो सैन्य गठबन्धन जस्तो अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल छैनौँ भन्ने प्रतिक्रिया आयो। साझेदारी कार्यक्रम भनेको सेनासँगको साझेदारीमात्रै होइन्। अमेरिकामा सुरक्षा निकायहरूलाई आर्म्ड फोर्सेस भन्ने गरिन्छ। अमेरिकाकै ५० वटा राज्यहरूमा स्टेट गार्डहरूसँग गर्ने कार्यक्रम पनि छ। विपद् व्यवस्थापन, आपत्‍कालीन अवस्थाको तयारी, नेतृत्व क्षमता विकास जस्ता विषयहरू अनि स्वास्थ्य उपचार तथा प्राविधिक विषयका तालिम यसमा समेटिएका छन्। कुरा सुन्दा सुरक्षा रणनीति भएकाले ध्यान त्यसैमा जान्छ तर विपद् व्यवस्थापन, औषधि उपचारसम्बन्धी तालिम त्यो हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिदैँन त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्‍यो। अमेरिकाले हाम्रो रणनीतिमा तिमीहरू पनि छौ भनेर भन्ने र त्यसबारे चीनले पनि आफ्ना चासोहरू जनाएको अवस्था छ। यस्तोमा नेपालले कसरी सन्तुलन मिलाउनसक्छ? अरूहरूले भन्ने कुरालाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। मुख्य कुरा चाँहि हामीहरूले चाहेको के हो त्यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। प्रष्ट हुन हामीले अलि गहिरोसँग कुरा बुझ्नुपर्‍यो। जे कुरामा केन्द्रित हुँदा पनि हामीले देशलाई केबाट फाइदा हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। देशको विकास, सुरक्षा अनि अरूहरूको हस्तक्षेप नहोस भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ। कतिपय परियोजनामा चीनसँग लिइएको ऋणका कारण श्रीलंकाले आफ्नो एउटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको छ यी दुवै अवधारणा परस्पर विरोधी देखिन्छन्। एक जना विज्ञको रूपमा सन्तुलन मिलाउन तपाईंका कस्ता सुझाव छन्? अब भविष्यमा अमेरिका र चीनबीच झन् प्रतिष्पर्धा बढ्छ। अहिले व्यापार युद्धकै नाममा त्यो प्रतिष्पर्धा देखिन थालिरहेको छ। अब प्रतिरक्षामा पनि त्यो बढ्छ। साउथ चाइना सीमा पनि बढ्छ। हाम्रो मुख्य चासो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य के हो र त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्न हामीले के के गर्नुपर्छ अनि त्यसको तयारी हामीसँग राम्रो छ कि छैन् भन्ने हुनुपर्छ। तयारी राम्रो छैन भने के के गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा हामी पहिला नै प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो तयारी राम्रो छ? हामीले भावी परराष्ट्र नीतिका बारेमा एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो। त्यसमा सबै कुरा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा अझै धेरै कुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड थियो। जस्तो के, के काम? एक, पराराष्ट्र मन्त्रालयकै अभिमुखिकरण अलिकति राम्रो हुनुपर्‍यो। विभिन्न डिभिजनहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्‍यो। अनि हाम्रो प्रतिवेदनले अलिकति जोड गरेको भारत र चीनसम्बन्धी विज्ञता हामीले बढाउनुपर्‍यो। हामीकहाँ अहिले विद्यार्थीहरू चीनबाट फर्किएर आएर चिनियाँ भाषा राम्रोसँग बोल्छन् बरू व्यापारीहरूले बोललान्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरूको विज्ञता भाषामा पनि छैन चीनमा विकास भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रममा पनि छैन्। त्यो मिहिन ज्ञान हामीले हासिल गर्नैपर्छ। चीन र भारतबीचकै सम्बन्ध अहिले धेरै व्यापक छ। अघिल्लो साल चीनको उहानमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीले एक्लाएक्लै वार्ता गर्दा कतिपय तेश्रो देशका मामिलामा 'टु प्लस वान' भनिने संयुक्त धारणा बनाएर कुरा गर्ने भनेका विवरण पनि आए। त्यस्तो नीतिलाई नेपालले कसरी हेर्नुपर्छ? सानो देश भएपछि दुई देशबीच झगडा भए पनि डर हुन्छ। दुई देश मिले भनेपनि डर हुन्छ। चीन र भारतबीच अहिले जुन सम्बन्ध छ त्यो एक किसिमले भन्दा तरल छ। यो परिवर्तन भइरहन्छ। सीमामा कहिलेकाहीँ झडपहरू भइरहन्छ। हामीले चाँहि त्यो कुन दिशातर्फ जान्छ त्यो बुझिरहनुपर्छ। किनभने अहिले त्यो स्पष्टसँग देखिँदैन। भारत अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा मुख्य साझेदार हो। त्यो रणनीतिको नाम परिवर्तन भएको भारतलाई नै खुशी पार्न हो। अहिलेको अवस्था कस्तो हो भने यिनिहरूको सम्बन्ध पनि बढिरहेको छ, प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ र तनावहरू पनि बढिरहेको छ। कतिबेला के हुन्छ त्यो हेरेर हामीले त्यसमा विचार गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ। अहिलेदेखि नै हाम्रा लागि कुन कुन बेलामा के के विकल्पहरू छन् भनेर अगाडि राख्नुपर्छ। हाम्रो चलन चाँहि परराष्ट्र नीतिमा कुनै गडबडी भएपछि बल्ल के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हुने गरेको छ। पहिला नै राम्रो गृहकार्य गरेर सरकार, पार्टी, विद्वत्‌वर्ग सबैले देशको हितका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच्ने अवस्था आइरहेको छ। भारत र चीनले नेपालले आफ्नो भूभाग भन्ने गरेको लिपुलेकका बारेमा दुई देशले आपसी समझदारी गरे। नेपालको सन्दर्भमा हात्तीको जुधाईमा बाच्छाको मिचाइ हुने जोखिम कतिको छ? जति जति देशहरूको सम्बन्ध र मुद्दाहरूमा अन्तरक्रियाहरू भइराख्छ त्यति नयाँ नयाँ समस्याहरू आउँछन्। तपाईंले भनेकै लिपुलेकमा दुई देश मिलेको देख्दा हामी तर्सिनुपर्‍यो। उनीहरू झगडा गरे भने हाम्रो अवस्था के होला? जोखिम आउने भएकालै नै हामीले पहिले यी दुई देशलाई अझ मिहिनसँग बुझ्नुपरेको हो। अमेरिकासँग जुन अहिले अलिकति गडबड भयो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा यो पनि हामीले राम्रोसँग अध्ययन नगरेर भएको हो। यस्तै सङ्कटहरूबाट पन्छिनको निम्ति हामीनै पहिला अलिकति मेहनत गरेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र नीतिमा सबै दलको पूर्ण सहमति हुनैपर्छ। अमेरिकाकै प्रसङ्गको कुरा गर्दा उनीहरूले सन् २०१७ मा नेपाललाई अनुदान दिने निर्णय गरे। अहिले त्यो सहमतिलाई संसद्‍बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यसमा विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने बुँदा छन् भन्ने कुरा आएको छ। शक्तिराष्ट्रहरूले चाँहि नेपालको भूसंवेदनशिलतालाई ख्याल गर्नुपर्दैन्, जस्तो प्रस्ताव राख्दा पनि हुन्छ? तपाईंले उठाएको कुरा मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको स‍हायतासँग जोडिन्छ। यसमा चाँहि संसद्‍बाट पारित गर्ने भनेर नेपालले पनि उबेलामा हस्ताक्षर गरेको हो। हामीले त्यो बेला किन हस्ताक्षर गर्‍यौँ त? त्यो बेलामा नै यो प्रश्न उठ्न सक्थ्यो। मैले बुझे अनुसार अन्तरसीमा प्रसारण लाइन भएकाले भारत पनि संलग्न भएको हुनाले त्यसै किसिमको समझदारी भएको हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो सबै चीज जुन कुरालाई जता बङ्ग्याए पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा चलिरहेको छ। एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाँच सय मिलियन डलर पाउँछ। त्यो बेलामा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा ठूलो उपलब्धि भनेर चर्चा भएको थियो। उही विषयलाई समयअनुसार र सुविधा अनुसार उल्टाउने पल्टाउने भन्ने चाँहि ठिक होइन। त्यसबेला भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई बाहिर पनि ल्याइएको थिएन् नि? यो कुरा जुन बेलामा हामीले सहमतिहरू गर्छौ त्यो बेलामा नै अलिकति छलफल हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले देखेको एमसीसीमा भारतको पनि विशेष गरी प्रसारणलाईनमा संलग्नता भएको हुनाले त्यस्तो बुँदा राखेको हो जस्तो लाग्छ। यो विषयमा नेपाललाई दबाब दिएको जस्तो चाँहि म देख्दिन। अहिले चिनियाँ राष्ट्रपतिकै भ्रमणको सन्दर्भमा पनि बेइजिङ्बाट बाक्लै गरी नेपालमा प्रतिनिधिमण्डलहरू आएको र उनीहरूले सबै थोकमा नेपाललाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर एक किसिमले निर्देशन नै दिइरहेको भन्ने कतिपय अधिकारीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने गरी बीबीसीलाई भनेका छन्। यसलाई चाँहि तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिले यो मात्रामा हुँदैनथ्यो होला। तर अहिले बीआरआइमा हाम्रो अलिकति स्पष्टता नदेखिएको कारण पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उताबाट आउने भन्ने प्रतिबद्धता बढी छ तर त्यसलाई कसरी नीतिगत तहमा व्यवस्थापन गर्ने हामी त्यसमा केन्द्रित भएका छैनौँ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले माग्ने आफ्नो कुराहरू राख्ने त्यो उनीहरूको दृष्टिकोणबाट ठिकै कुरा हो। हामीले के गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्दैनौँ अनि के गर्न हुँदैन भन्नलाई। हामी पो स्पष्ट हुनुपर्‍यो। अनि, अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी काम कारबाहीलाई तपाईं कसरी मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ? प्रयास चाँहि भएको छ। बीआरआईमा नै समझदारी भएर रेल जस्ता परियोजनाहरू आयो भने त्यो एउटा मुख्य उपलब्धि हुन्छ। भारतसँग प्रबुद्ध समूहकै प्रतिवेदनमा हामी अड्किएका छौँ। हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीति नै त्यसमा सीमित भएको देख्दा चाँहि मलाई अलिकति अचम्म लागेको छ। हाल सरकारले पनि धैरै प्रयास गरे जस्तो लाग्छ। तर उताबाट त्यति प्रतिक्रिया नआएको जस्तो देखिन्छ। भारतसँग कसरी अघि बढ्छौँ त्यो प्रष्ट छैन। म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि अरू संसारसँग, राष्ट्रसङ्घ लगायतका निकायहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध त्यति नै जरूरी हुन्छ। यसमा कोसँग कुन कुन विषयमा ध्यान दिने भन्ने स्पष्टता परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। त्यो चाँहि भएको जस्तो म देख्दिन। परराष्ट्र नीतिको जिम्मा नै परराष्ट्र मन्त्रालयले लिने हुँदा अहिलेको बदलिँदो संसार अनुसार जनशक्ति, योजना र नीति तयार भएको म देख्दिन।

नेपालले चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत बनाइने ठूला परियोजनाहरू छनोट गर्दा भूगोलका कारण बढिरहेको भारतसँगको आफ्नो निर्भरता कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने एक परराष्ट्रविद्ले बताएका छन्।

news-53119218

छिमेकी दुई ठूला राष्ट्रबीच दशकौँपछि भएको त्यस्तो भिडन्तबारे पाँच दिनपछि नेपालले पहिलोपटक आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "दुवै छिमेकी देशहरूले असल छिमेकीको भाव बोक्दै आपसी मतभेदलाई शान्तिपूर्ण रूपबाट द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्व शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा हुनेगरी सुल्झाउनेछन् भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ।" घटना र प्रतिक्रिया शनिवार नै चीनले पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै दुई देशको सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सुरक्षाकर्मीबीच भएको भिडन्तलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको 'नियोजित उक्साहट' भनेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजिएन झाओले भारतीय फौज चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेपछि 'भीषण युद्ध' निम्तिएको बताए। उनले चिनियाँ फौजको हताहतबारे भने विवरण दिएनन्। शुक्रवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि विदेशी सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको र भारतीय भूमि नगुमेको बताएका थिए। गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा बीस भारतीय सैनिक मारिएका थिए। भारतले भिडन्तमा दुवै पक्षको क्षति भएको बताएको छ। शुक्रवार नै अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिँदै भारतप्रति आफ्नो संवेदना प्रकट गरेको थियो। भारतले भिडन्तमा दुवै पक्षको क्षति भएको बताएको छ।

भारत र चीनका सैनिकहरूबीच गलवान उपत्यकामा गत सोमवार राति भएको हिंसक सङ्घर्षबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले देशहरूबीचको विवाद शान्तिपूर्ण उपायबाट सुल्झाउनुपर्ने भनेको छ।

news-46087653

राजकुमार खालिद बिन तलालका आफन्तले उनको स्वागत गरिरहेका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। ती तस्बिरहरू हप्ताको अन्त्यतिर लिइएको ठानिएको छ। करिब एक वर्षअघि नियन्त्रणमा लिइएका राजकुमार खालिद साउदी राजा सलमानका भतिजा हुन्। शक्तिशाली खालिदका दाजु राजकुमार अलवालीद बिन तलालसहित दर्जनौँ राजकुमार तथा अरू शक्तिशाली व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीका क्रममा गत वर्ष पक्राउ गरिएको थियो। पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या प्रकरणलाई लिएर साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले व्यापक दबाब झेलिरहेका बेला यो समाचार प्रकाशमा आएको हो। विश्लेषकहरूका अनुसार साउदी अधिकारीहरूले राजपरिवारभित्र बाट नै समर्थन बढाएर अहिलेको सङ्कट निवारण गर्न चाहेको देखिन्छ। साउदी अरेबियाको यो ‘सुनौलो’ जेल राजकुमार खालिदकी भतिजी राजकुमारी रीम बिन्त अलवालीदले सामाजिक सञ्जालमा अरू सदस्यहरूसँग उनको तस्बिर राख्दै लेखेकी छन्, "तपाईँको सुरक्षाका लागि ईश्वरलाई धन्यवाद छ।" आफन्तहरूले राखेका अरू तस्बिरहमा रिहा भएका राजकुमारले कैयौँ वर्षदेखि कोमामा रहेका आफ्ना छोरालाई चुम्बन गर्दै गरेको देखिन्छ। उद्देश्य साउदी सरकारले राजकुमार खालिदलाई पक्राउ र रिहा गर्नुबारे कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन। तर वाल स्ट्रीट जर्नलका अनुसार गत वर्ष दुई सयभन्दा बढी राजकुमार, मन्त्री तथा व्यापारीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिएकोमा राजकुमार खालिदले त्यसको आलोचना गरेका कारण उनलाई ११ महिना नियन्त्रणमा राखियो। ती सबै जनालाई राजधानी रियादस्थित पाँचतारे होटल रिट्ज-कार्लटनलगायत र अन्य होटलमा राखिएको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार युवराज मोहम्मद बिन सलमानले आफूमा शक्ति एकीकृत गर्ने प्रयासस्वरूप भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही थालेका थिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही थालेलगत्तै साउदी महान्यायाधिवक्ताले लामो अन्तरालमा १०० अर्ब डलरभन्दा बढी रकम बराबरको सङ्गठित भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीको आलोचना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका एक साउदी राजकुमारलाई रिहा गरिएको समाचार प्राप्त भएका छन्।

news-48250268

The pilot was forced to land the plane without its front wheels, at Mandalay airport म्यानमार न्याश्नल एअरलाइन्सको उक्त विमान म्यान्डले विमानस्थलको धावनमार्गमा रोकिनुअघि चिप्लिएको थियो। इम्ब्राअर १९० मोडलको उक्त विमानमा ८९ यात्रु सवार थिए। विमानलाई कुशलतापूर्वक अवतरण गराएकोमा विमानचालकको प्रशंसा गरिएको छ। म्यानमार न्याश्नल एअरलाइन्सका अनुसार विमान अवतरण गर्नुअघि एअर ट्राफिक कन्ट्रोलरहरूले विमानको चक्का खुले-नखुलेको ठम्याउन सकून् भनेर क्याप्टेन म्यान मो अङले विमानस्थलमाथि विमानलाई दुई फन्को घुमाएका थिए। कसरी अवतरण गरियो? याङ्गुनबाट म्यान्डलेका लागि उडेको उक्त विमानमा अवतरणको बेला त्यस्तो समस्या देखिएको थियो। "विमानचालकले आपत्कालीन प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। उनले विमानको तौल घटाउनलाई धेरै इन्धनलाई आकाशमै खपत गराएका थिए," विमानसेवाको भनाइ छ। विमान अवतरण गर्दा खिचिएको भिडिओमा विमानले अगाडिको भागले भुइँ छुनुअघि पछाडिको चक्कामा भर परेको देखिएको छ। विमान पूरै रोकिनुअघि धावनमार्गमा २५ सेकेन्ड घिस्रिएको थियो। "विमानचालकले गज्जबको काम गरेका छन्," म्यानमारका यातायातमन्त्री विन खान्तले समाचार संस्था रोएटर्सलाई बताए। यसअघि गत बुधवार म्यानमारको अर्को विमानस्थलमा एउटा विमान चिप्लिएको थियो। विमान बाङ्ग्लादेशको एउटा विमान खराब मौसमका कारण बित याङ्गुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा चिप्लिएको थियो। सो घटनामा १७ यात्रु घाइते भएका थिए। यो पनि पढ्नुहोस्

म्यानमारमा अगाडिको चक्का नखुलेकै अवस्थामा विमानचालकले एउटा यात्रुवाहक जेट विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण गराएका छन्।

news-42609133

डा केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति देख‌िएको भन्दै पटकपटक अनशन गर्दै आएकाछन् डाक्टर केसीद्वारा जारी विज्ञप्ति, अनि प्रकाशित समाचारका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन र अधिवक्ताहरुको बहसपछि पक्राउको आदेश दिइएको अदालतले बताएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भन्दै डाक्टर केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्खासीको माग गर्दै सोमबारदेखि शुरु गरेको अनशन भने पक्राउ पछि पनि जारी रहने उनले बताएका छन्। आदेश उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनमा डाक्टर शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध देखिएका छन्। उनको पक्राउको पुष्टि गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले भने, "अदालतको आदेश अनुसार उहाँ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ।" डाक्टर केसीलाई पक्राउ गरेर मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा हाजिर गराउन सरकार र सुरक्षा निकायलाई सर्वोच्चले लेखिपठाएको थियो। डा. केसीले पक्राउ परे पनि अनशन जारी रहने बताए सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृतको प्रतिवेदनअनुसार अवहेलनामा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै पाँचजना अधिवक्ताहरुले सोमबार नै बहस गरेको बताइएको छ। आदेशमा उल्लेखित कारणबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले भने, "यस अदालत र मातहतका विभिन्न अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध आम जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको देखिँदा उनलाई हाजिर गराउन भनिएको छ।" 'मौका' केसीलाई उनका अभिव्यक्ति र विज्ञप्तिका बारेमा मंगलबार सफाइको मौका दिइने र त्यसका आधारमा अदालत थप निर्णयमा पुग्न सक्ने बताइएको छ। डाक्टर केसीले आफ्नो विरोध चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि भएको भन्दै आफ्नो १४ औँ पटकको अनशन भने जारी रहने बताएका छन्। उनले भने, "ज्यानलाई नै खतरा राखेर अनशन शुरु गरेपछि मलाई पक्राउ पर्नुसँग के डर? मलाई अदालत, प्रहरी वा जेल लगे पनि अनशन जारी राख्छु, डराउनेवाला छैन।" यसअघि डाक्टर केसीले गरेको अनशन पछि नै सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनबाट शशी शर्मालाई हटाएको थियो।

अदालतको फैसलाविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गरेर हाजिर गराउन आदेश दिए लगत्तै डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले सोमबार साँझ पक्राउ गरेको छ।

news-54004332

यो वृद्धिलाई केही विज्ञहरूले सङ्क्रमण "भुसको आगो जसरी" समुदायमा फैलिन थालेको सङ्केतका रूपमा बुझेका छन्। तर त्यो पुष्टि गर्न पर्याप्त आधारहरू छैनन्। काठमाण्डू उपत्यकामा केही समययता परीक्षण गरिएकामध्ये झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत महिलामा सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। सङ्क्रमण पुष्टि हुनेमध्ये कतै यात्रा नगरेका व्यक्तिको सङ्ख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। "यसको अर्थ केही हदसम्म समुदायमा सङ्क्रमण रहेको भन्ने हो," महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने। तथ्याङ्कले के भन्छ? सरकारले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म ४१,६४९ जनामा सङ्क्रमण प्रमाणित भएको छ। तीमध्ये महिलाको कुल सङ्ख्या ९,२७२ अर्थात् २२.३ प्रतिशत छ। बुधवार अपराह्णसम्म देशभरि १८,१०८ जनामा सक्रिय सङ्क्रमण थियो। उपत्यकामा अहिले ५,००० जनाभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म उपत्यकाका तीन जिल्लामा पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये झन्डै ३५ प्रतिशत महिला छन्। काठमाण्डू जिल्लामा निको भएकासहित कुल ५,२६५ जनामा सङ्क्रमण देखिएकोमा झन्डै ३३ प्रतिशत महिला, ललितपुरमा ७७२ सङ्क्रमितमध्ये झन्डै ४३ प्रतिशत महिला र भक्तपुरमा ५५६ सङ्क्रमितमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत महिला छन्। चितवनमा पनि सङ्क्रमित महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। त्यहाँ सङ्क्रमितमध्ये ३६ प्रतिशत महिला छन्। अरू प्रदेशसँग तुलना गर्दा वाग्मती प्रदेशका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमित महिलाको प्रतिशत उच्च देखिएको छ। वाग्मतीमा भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये एकतिहाइ महिला छन्। अहिलेसम्म सर्वाधिक ११,३६१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश नं २ मा महिलाको सङ्ख्या १५ प्रतिशत मात्र छ। कारण के हो? डा. पाण्डेका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा क्वारन्टीनमा बढी परीक्षण गरिएको थियो। बाहिरबाट आएर क्वारन्टीनमा ८५ प्रतिशतजति पुरुष बसेकाले महिलाहरू सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या निकै कम थियो। "श्रममा भारत र विभिन्न मुलुक जानेमा पुरुषहरू बढी थिए। त्यस बेला १५ देखि ४५ वर्षका व्यक्तिहरू धेरै सङ्क्रमित भएका थिए," उनले भने। तर पहिलो पटक लकडाउन अन्त्य भएपछि तथा तराईका जिल्लामा कलकारखाना खुलेसँगै भारतबाट कामदारहरू आएका र त्यसपछि नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढ्ने क्रम सुरु भएको उनको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइ प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन महिला र ६०-६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकहरू सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्नु समुदायमा सङ्क्रमण पुगेको 'दरिलो सङ्केत' भएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन्। नेपालमा अझै पनि पुरुषका तुलनामा महिलाहरू कामकाजमा कम सक्रिय रहेका कारण पनि उनीहरू नै सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्नुले घरघरमा सङ्क्रमण पुगेको सङ्केत गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। "पुरुषका तुलनामा महिलाहरूको घरव्यवहारमा बढी हात हुने हुँदा उनीहरू नै सङ्क्रमित भएको अवस्थामा त्यो फैलिन सक्ने जोखिम उच्च रहन्छ," डा. पुनले भने। परीक्षणका लागि एन्टीबडी विधि किन? कोभिड-१९ बाट बिरामी हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेसँगै सरकारले एन्टीबडी परीक्षण सुरु गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। उक्त कार्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओसँगको सहकार्यका आधारमा अघि बढाइएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा समुदायस्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था हो होइन भन्ने पत्ता लगाउनका लागि "एलाइजा" विधिबाट एन्टीबडी परीक्षण गरिन लागेको हो। त्यसका लागि हाल जनशक्ति छनोटको कार्य भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। कोरोनाभाइरस सङक्रमण भएपछि त्यसको प्रतिरोध गर्न शरीरले एन्टीबडी बनाउन थाल्छ "जनशक्ति आउटसोर्सिङको काम सकिनासाथ हामी उनीहरूलाई तालिम दिन्छौँ। करिब एक हप्तामा उनीहरूलाई परिचालन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ," डा. पाण्डेले बीबीसीलाई बताए। "हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत मान्यता हुनेगरी काम अघि बढाइरहेका छौँ।" परीक्षणका लागि के गरिन्छ? डा. पाण्डेका अनुसार मुलुकका सातै प्रदेशबाट सबै उमेर समूहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी रगतको नमुना सङ्कलन गरिनेछ। खासगरी छ हप्तासम्म यात्रा नगरेका मानिसहरूको शरीरबाट तीनदेखि पाँच मिलिलिटर रगत सङ्कलन गरेर सबै नमुना राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइने उनको भनाइ छ। "छ हप्तासम्म कहीँ पनि नगएका मानिसको परीक्षणले समुदायमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिसकेको छ वा छैन भन्ने विषय प्रष्ट पार्नेछ।" एन्टीबडी परीक्षण गर्ने कार्य धेरै कठिन नभए पहिलो पटक गर्न लागिएको अवस्थामा व्यवस्थापनका विषयमा समय लागेको डा. पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार एन्टीबडी परीक्षण गरेको केही समयपछि परिस्थिति परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले तीन वर्षसम्मको योजना तयार सरकारले योजना बनाएको छ। के हो एन्टीबडी परीक्षण? कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भए नभएको हेर्ने विषयमा यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त गरिसकेको परीक्षण विधि रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार सङ्क्रमणसँग लड्न शरीरले बनाएको तत्त्व अर्थात् एन्टीबडीले शरीरमा पहिला सङ्क्रमण सङ्केत दिन्छ। "पीसीआर विधिबाट तत्कालीन अवस्था वा परीक्षण गरिएको अवस्थामा सङ्क्रमण भएको छ वा छैन पत्ता लाग्छ। एन्टीबडीले भने सर्भेलन्सको काम गर्छ। रगत परीक्षणबाट कसैमा कुनै समयमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ," उनले भने। "तसर्थ समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको नफैलिएको हेर्नका लागि यो राम्रो विधि हो।" विज्ञहरूका पीसीआर विधि व्यक्तिमा सङ्क्रमण पत्ता लगाउन उपयुक्त हुन्छ भने व्यक्तिबाटै सङ्कलित नमुना जाँचिने भए पनि समुदायको अवस्था हेर्न एन्टीबडी परीक्षण प्रभाकारी हुन्छ। अनि एन्टीबडी परीक्षणको विधि पीसीआरजस्तो जटिल पनि हुँदैन। एउटा उपकरणमा एक पटकमा ४५ वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने जानकारी डा. पाण्डेले दिए। पनि कोठामा पनि यो विधिबाट परीक्षण गर्न सकिने डा. पुन बताउँछन्। "लामो समयदेखि समुदायमा सङ्क्रमण भए नभएको विवाद भइरहेको अवस्थामा यस्तो परीक्षण गरिनु सकारात्मक छ। यसलाई अलि पहिले नै गर्न सकिएको भए परिस्थितिअनुसार तयारी गर्न सहज हुने थियो," उनले भने। यो पनि हेर्नुहोला कोभिड-१९ को भविष्य के होला

विभिन्न जिल्लामा महिलाहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम उल्लेख्य सङ्ख्यामा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशभरि फेला परेका सङक्रमितमध्ये महिलाको सङ्ख्या २२ प्रतिशत भए पनि केही जिल्लामा उक्त सङ्ख्या ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ।

news-48735413

पार्टी एकताका क्रममा एकीकृत दलको राजनीतिक र वैचारिक दृष्टिकोण समेटिएको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ र प्रकाशनको निम्ति त्यसलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षलाई दिइएको थियो। नेता झलनाथ खनालका अनुसार सचिवालयको शनिवार बसेको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन 'धेरै सच्याउनु पर्ने प्रस्ताव' अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राखेका थिए। उनले भने, "दुई जनाबीच छलफल भयो, अलि धेरै सच्याउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीले देख्नुभयो। अहिले त्यसलाई धेरै सच्याउन नथालौँ, प्रकाशित गरौँ भन्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष। हामीले जेसुकै गर्नुपर्ने भए पनि चाँडो सक्नुहोस् भनेका हौँ।" सच्याउने विषय के? तात्कालिक नेकपा एमालेले 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) र तात्कालिक नेकपा माओवादी केन्द्रले 'एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद' अँगालेका थिए। दुवैको साटो मध्यमार्गको रूपमा 'जनताको जनवाद' राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनमा 'जनताको बहुदलीय जनवाद' थप्ने प्रस्ताव प्रचण्डसमक्ष राखेको समाचार प्रकाशित भएको छ। तर झलनाथ खनालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी खुलेर केही नराखेको बताए। तलमाथि नगर्ने उनले भने, "बैठकमा त्यो भन्नुभएन, उहाँहरूको बीचमा भएको छलफलमा त्यो कुरा भएको भए बेग्लै कुरा हो।" प्रधानमन्त्रीले 'धेरै' सच्याउने भने पनि विषय नखुलाएको उनको भनाइ छ। खनालले आफूहरूले "केके सच्याउनु पर्ने" भन्ने विषयमा चासो नदेखाएको बताए। उनले भने, "अहिले त्यो गन्जागोलमा जानुपर्ने जरूरतै छैन नि। त्यो कुरा लेखिसकियो। त्यसमा धेरै तलमाथि गर्ने जरुरत छैन।" मुल्तबीमा जबज नेता खनाल पनि जबज राख्नु पर्ने पक्षमा देखिएनन्। उनी भन्छन्, "जनताको बहुदलीय जनवाद त मुल्तबीमा गइसक्यो नि। हामीले छलफल गर्छौं भनिराखेका छौँ। अहिले हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त त मार्क्सवाद-लेनिनवाद नै हो, जनताको बहुदलीय जनवाद होइन।" उपप्रधानमन्त्री एवम् सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन्। उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा 'जबजको सबै मान्यता र विशेषता स्वीकार गरिसकेपछि त्यो भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने' कारण नभएको बताएका थिए। तर पूर्वमाओवादी नेताहरू त्यसो गर्नु सहमतिविपरीत हुने बताउँछन्। ईश्वर पोखरेलले दिएका अभिव्यक्ति अध्यक्ष ओलीकै योजनाअनुरूप आएको उनीहरूको बुझाइ पाइन्छ। ईश्वर पोखरेल मदन भण्डारी फाउन्डेशनको आयोजनामा जबजको पक्षमा देशव्यापी अभियान चलाउने प्रयास गरेको पनि एक पूर्वमाओवादी नेताको बुझाइ छ। उनले त्यसकै उत्कर्षको रूपमा ओलीले जबज राख्न खोजेको तर त्यो प्रयास सार्थक नहुने पनि बीबीसीलाई बताए।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन सच्याउने कि नसच्याउने भन्नेबारेमा नयाँ मतभेद देखा परेको छ।

news-43680779

भारतीय समकक्षीसँग शनिवार दिउँसो दिल्लीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, "निकट छिमेकी भएकाले हाम्रो समृद्धिको लक्ष्य एकअर्कासँग गहिरो रुपमा जोडिएको छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध अरु भन्दा फरक छ। त्यो समानता, न्याय तथा आपसी सम्मान, परस्पर फाइदाको सिद्धान्तमा आधारित छ"। टेलिफोन शुल्क घटाउने घोषणा कागजमै सीमित ‘ओली-मोदी एक्लाएक्लै भेटवार्ता’ ओलीले नेपाल अहिले आर्थिक विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै त्यसमा भारतीय साथको अपेक्षा गरेको धारणा सुनाए। भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको सुनाउँदै ओलीले भने, "सृमद्धि दुवै मुलुकको साझा लक्ष्य हो। भारतले विगतका केही दशकमा जुन किसिमको विकास गरेको छ त्यसलाई नेपालले अवसरको रुपमा हेरेको छ"। उनले दुई वर्षअघि आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा गरेको पहिलो भारत भ्रमणको प्रसंग पनि उप्काएका थिए। नाकाबन्दी सकिएलगत्तै भएको उक्त भ्रमण ताका र अघि नेपाल-भारतबीच रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबारे उनले कुरा त उप्काएनन् तर उच्चस्तरीय तहमा दुवै देशबीच छलफल भइरहनु पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, "हामीले मोदीजी (नरेन्द्र मोदी)ले छिट्टै नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं।"

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिमेकीसँगको सम्बन्ध अन्य मुलुकसितको तुलनामा पृथक रहेको भन्दै छिमेक सम्बन्ध समानता, न्याय तथा आपसी सम्मानमा आधारित रहने बताएका छन्।

news-48196981

उत्तर प्रदेशको लखनऊमा आयोजित एउटा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै मोदीले पूर्वप्रधानमन्त्री गान्धी देशको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी भएको टिप्पणी गरेका थिए। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष तथा राजीव गान्धीका छोरा राहुल गान्धीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भनेका थिए, "तपाईँका पितालाई उनका भारदारले मिस्टर क्लीन बनाइदिए। तर उनको जीवनकाल भ्रष्टाचारी नम्बर १ का रूपमा समाप्त भयो।" त्यसअघि राहुल गान्धीले मोदी रोजगारी र किसानको स्थितिबारे प्रत्यक्ष बहस गर्न डराएको बताएका थिए। राजीव गान्धीको सन् १९९१ मा एउटा चुनावी र्‍यालीमा भएको एउटा आत्मघाती बम विस्फोटनमा परेर मृत्यु भएको थियो। मोदीले गरेको टिप्पणीको कांग्रेस पार्टीले मात्र नभएर अरू विपक्षी दलहरूले पनि आलोचना गरेका छन्। तर एउटा अन्तर्वार्तामा मोदीले आफूले "तथ्य" भनेको भन्दै आफ्नो भनाइको प्रतिरक्षा गरेका छन्। यसले के फरक पार्ला? प्रधानमन्त्री मोदीको आक्रामक टिप्पणीप्रति धेरै जना आश्चर्यचकित भएका छन्। क्षेत्रीय दल , राजनीतिक टिप्पणीकार र राजीव गान्धीका विपक्षीहरूले पनि मोदीको भनाइको आलोचना गरेका छन्। सन् १९८९ मा राजीव गान्धीविरुद्ध निर्वाचनमा उठेका राजमोहन गान्धीले इन्डिएन एक्स्प्रेस पत्रिकामा लेख्दै भनेका छन्, "यदि १९९१ मा कसैले भारतमा राजीव गान्धी भारतका सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति हुन् भन्ठानेका थिए भने मैले तिनलाई भेटेको छैन। सत्तारूढ वा विपक्षी कुनै सांसदले पनि व्यक्तिगत रूपमा राजीवलाई भ्रष्ट मानेजस्तो लाग्दैन।" मोदीको भनाइको निन्दा गर्दै दिल्ली विश्वविद्यालयका दुई सयभन्दा बढी प्राध्यापकले एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। केही विश्लेषकका अनुसार मोदीले आफ्नो दल भारतीय जनता पार्टीले निर्वाचनमा राम्रो गर्न नसक्ने देखेर आत्तिएर त्यस्तो टिप्पणी गरेको बताएका छन्। तर केहीले भने फेरि उठ्न लागेको कांग्रेसविरुद्ध जनमत विभाजित गरिदिन र आफ्नो दलको जितलाई सघाउन मोदीले त्यसो भनेको हुन सक्ने बताएका छन्। कारण जे भए पनि मोदी आफ्नो भनाइमा दृढ देखिएका छन्। उनले कांग्रेस पार्टीलाई जारी निर्वाचनमा बाँकी दुई चरणको मतदानमा राजीव गान्धी र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउन चुनौती दिएका छन्। मोदीको भनाइप्रति राहुल गान्धीले ट्विटरमा एउटा प्रतिक्रिया मात्रै लेखे। टिप्पणीकारहरूले यसको प्रशंसा गरेका छन्। राहुल गान्धीले मोदीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, "मोदीजी, युद्ध सकियो। तपाईँको कर्मले तपाईँको प्रतीक्षा गर्छ। तपाईँलाई आफूबारे भित्रैदेखि लागेको कुरा मेरा बुवातिर पन्छाउँदा तपाईँ जोगिनुहुन्न।" तर राहुलकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी भने आक्रामक देखिइन्। हिन्दीमा गरिएको ट्वीटमा उनले लेखेकी छन्, "शहीदको नाममा भोट मागेर तिनको शहादतको अपमान गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सनकमा एक राम्रो र पवित्र व्यक्तको शहादतको अनादर गरेका छन्। अमेठीका जनताले उत्तर दिन्छन् जस्का लागि राजीव गान्धीले आफ्नो जीवन दिए।" राहुल गन्धीले मागे माफी यसैबीच राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्दा सर्वोच्च अदालतको नाम उल्लेख गरेकोमा माफी मागेका छन्। अदालतमा दर्ता गरिएको एउटा पत्रमा राहुल गान्धीले मोदीलाई आफूले भ्रष्ट भन्दा "दुर्घटनावश र नजानीकन" अदालतको नाम उल्लेख गरेको बताएका छन्। सरकारलाई रफाएल जेट सम्झौतामा भ्रष्टाचार अभियोगमा सफाइ दिने पहिलाको आदेशलाई पुन: परीक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबारे टिप्पणी गर्दै गान्धीले एप्रिल १० मा आयोजित कार्यक्रममा चौकीदार नै चोर भएको बताएका थिए। मोदीले आफूलाई देशको चौकीदार भएको भन्दै निर्वाचन अभियान चलाएका छन्। निर्वाचनमा कहाँ के हुँदैछ? यो निर्वाचनबाट भारतीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसद चुन्नेछ। बेरोजगारी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको छ लोकसभामा ५४३ स्थान छन्। बहुमत ल्याउन २७२ सांसद हुनुपर्छ। अहिलेसम्म पाँच चरणमा मतदान भइसकेको छ। निर्वाचनमा को बलियो? मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ को निर्वाचनमा विजयी भएको थियो। भाजपाले यसपालि पनि बहुमत ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। तर बलिया क्षेत्रीय पार्टीहरू र राहुल गान्धीले नेतृत्व गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस पार्टीबाट उसले चुनौती खेप्नुपरेको छ। राहुल गान्धीका बुवा राजिव गान्धी, हजुरआमा इन्दिरा गान्धी र जिजुहजुरबुवा जवाहरलाल नेहरू सबै नै भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनकी बहिनी प्रियङ्का गान्धी गत जेनुअरीमा राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्। प्रचारप्रसार निकै उग्र देखिएकोले केही पर्यवेक्षकहरूले यो मतदानलाई दशकौँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनका रूपमा हेरेका छन्। आलोचना किन? मोदी सत्तारूढ दलका लागि मत तान्ने प्रमुख व्यक्तिमा रूपमा रहेका छन्। तर आलोचकहरूले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको वाचा पूरा हुन नसकेको बताएका छन्। मोदीको नेतृत्वमा धार्मिक ध्रुवीकरण भएको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्। यो निर्वाचनमा झन्डै ९० करोड योग्य मतदाताले देशभरिका एक लाख मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा झन्डै ६६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भएका थिए। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले दुई सय ८२ स्थानमा जितेको थियो भने कंग्रेस पार्टी ४४ स्थानमा खुम्चिएको थियो। कोही पनि मतदाताले मतदान केन्द्र पुग्नका लागि दुई किलोमिटरभन्दा पर पुग्नुपर्नेछैन। भारतमा निर्वाचनको इतिहास संयुक्त अधिराज्यबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतमा पहिलो चोटि सन् १९५१/५२ मा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो निर्वाचन सकिन तीन महिना लागेको थियो। सन् १९६२ देखि १९८९ सम्म निर्वाचन सकिन चारदेखि १० दिन लागेको थियो। सन् १९८० मा चार दिनमा सकिएको निर्वाचन देशकै सबैभन्दा सानो समयावधिमा सकिएको थियो। यसपालि सन् २०१४ को निर्वाचनपछि थपिएका आठ करोड ३० लाख मतदाता छन्। नयाँ मतदातामा १८ देखि १९ वर्ष पुगेकाको सङ्ख्या डेढ करोड छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजीव गान्धीबारे आफूले गरेको टिप्पणी फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

news-56712592

डेभिड बोईको 'स्पेस ओडिटी'का यी शब्दहरूले यूरी गगारिनलाई कस्तो लाग्यो होला भन्ने सङ्क्षेपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। किनकि उनी नै पहिलो पृथ्वीबाहिर अन्तरिक्षसम्मको यात्रा गर्ने पहिलो मानव थिए। आफ्नो दुई मिटरभन्दा केही बढी व्यासको सानो अन्तरिक्षयानमा गगारिन अन्तरिक्षयात्रीभन्दा पनि एक यात्रीका रूपमा बसेका थिए। त्यस बेला "चालक" यानको नियन्त्रणका उपकरणलाई पनि छुँदैनथे। जमिनको नियन्त्रण केन्द्रसँग गरिएको संवादको उतारअनुसार गगारिन यानको झ्यालबाट देखिएको दृश्यमा भुलेका थिए। उनले हाम्रो ग्रहको "सुन्दर आभा" र बादलका कारण पृथ्वीमा परेको छायाबारे टिप्पणी गरेका थिए। सन् १९६१ एप्रिल १२ मा गगारिनको अन्तरिक्षयात्रा सोभियत सङ्घका लागि अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा विजय थियो र उनको पृथ्वीमा फिर्ती एउटा निर्विवाद विजय थियो। तर इतिहास रच्नका लागि गगारिन खतरनाक चुनौती सामना गर्न तयार भएका थिए, जसका लागि अपार वीरता आवश्यकता पर्छ। उनी त्यस बेला उद्धारका लागि नियन्त्रक समेत नभएको यानमा लगभग अज्ञात र रहस्यमय स्थान अन्तरिक्षमा गए। उनलाई अन्तरिक्ष पठाउने रकेटले जति सफल उडान गराएको थियो उत्तिकै असफल उडान पनि गराएको थियो। गगारिन 'गिनीपिग'को भूमिकामा थिए र उनको अभियान कैयौँ प्रश्नहरूको उत्तरका लागि बनाइएको थियो। के मानिस अन्तरिक्षमा बाँच्न सक्छन्? के अन्तरिक्ष यान यात्राभरिका लागि रहला? के अन्तरिक्षयानले पृथ्वीसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ला? अनि के सुरक्षित रूपमा अन्तरिक्षयान अवतरण होला? यस्ता धेरै प्रश्न थिए। त्यस बेला कसैलाई पनि रकेट, अन्तरिक्षयान, सञ्चार नियन्त्रण प्रणाली र अन्तरिक्षमा मानिस बाँच्न सक्लान् भन्नेमा आत्मविश्वास थिएन। उक्त अभियानको करिब आधा शताब्दीपछि इन्जिनियर बोरिस चेर्टकले आफ्नो पुस्तक 'रकेट्स एन्ड पीपल'मा लेखेका छन्, "यदि भोस्टोकलाई अहिलेका वैज्ञानिकहरूका अगाडि राखिएको थियो भने कसैले पनि त्यो जस्तो निराशाजनक कुरालाई अन्तरिक्षमा पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मत दिने थिएनन्।" "त्यस बेला मैले सबैकुरा मलाई ठिकठाक लाग्यो र उक्त अभियानको सुरक्षाको म ग्यारेन्टी लिन्छु भनी घोषणा गरिएको कागजमा हस्ताक्षर गरेको थिएँ। आज भएको भए म कहिल्यै पनि त्यसलाई हस्ताक्षर गर्दिनथेँ। मैले धेरै अनुभव प्राप्त गरेँ र हामी कति खतरामा थियौँ भन्ने थाहा पाएँ।" भोस्टोकका असफलता भोस्टोक लन्च भेहिकलमा सोही नामको अन्तरिक्षयान जडान गरिएको थियो। त्यो दुई चरणको अन्तरमहादेशीय बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको रकेट आर-७ मा आधारित थियो। त्यसले सन् १९५७ मा पहिलो उडान गरेको थियो। त्यसै वर्ष स्पुत्निक वन कृत्रिम पृथ्वी भूउपग्रह पनि आर-७ बाटै आएको थियो। आर-७ को डिजाइन निकै सफल रह्यो। यो परिवारकै क्षेप्यास्त्र मात्र अहिलेसम्म रुसको मानिस राखेर गरिने उडानका लागि प्रयोग भइरहेको छ। यो पुरानो भए पनि अन्तरिक्षको कक्षमा पुग्नका लागि यो निकै विश्वसनीय साबित भएको छ। तर सन् १९६१ मा अवस्था फरक थियो। भोस्टोकको थालनी मे १५, १९६० मा भएको थियो। त्यो भनेको गगारिनको अभियानको एक वर्षभन्दा पनि कम समय हो। त्यसबेला एउटा भूउपग्रह यान छाडिएको थियो। त्यो पृथ्वीको कक्षबाहिर त गयो तर फर्केर आएन। त्यसको सम्पूर्ण प्रणाली नै असफल भयो। अगस्ट १९ मा बेल्का र स्ट्रेल्का नामक दुई कुकुरलाई अन्तरिक्षमा पठइयो। ती फर्किए पनि। त्यो नै सन् १९६० भरिको सफल उडान थियो। तर त्यसपछिका प्रयास कम सफल भए। डिसेम्बर १ मा फेरि दुईवटा कुकुर मुस्का र चेल्का लिएर गएको अर्को यान फर्किन सकेन। अन्य देशहरूले सोभियन प्रविधि नजानून् भनेर जनावरहरूसहित यान नष्ट गरियो। लगभग पूर्ण गगारिनको उडानका बेला एप्रिल १२, १९६१ मा रकेटले लगभग पूर्ण रूपले काम गर्‍यो। तर अन्तरिक्ष प्रविधिमा केही पनि तुच्छ भन्ने हुँदैन र त्यो "लगभग पूर्ण" ले गगारिनको ज्यानै लिन सक्थ्यो। कतिपय प्राविधिक कमजोरी हुँदाहुँदै पनि उक्त अन्तरिक्षयान अनुमान गरिएकोभन्दा उचाइमा अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसमा ब्रेकहरू थिए। तर तिनले काम नगरेका भए गगारिनले अन्तरिक्षयान आफैँ पृथ्वीमा नउत्रिउन्जेल पर्खनुपर्थ्यो। यद्यपि भोस्टोकमा एक साताभन्दा बढीलाई पुग्ने अक्सिजन, खानेकुरा र पानी थियो तर उच्च उचाइका कारण उक्त यानलाई फर्काउनका लागि त्योभन्दा लामो समय लाग्न सक्थ्यो। गगारिन खाना र पानीको अभावमा पर्न सक्थे र उनको मृत्यु हुन सक्थ्यो। तर ब्रेकहरूले काम गरे। अन्तरिक्षयानको क्याप्स्यूल र सर्भिस मोड्यूललाई जोड्ने डोरी गगारिनको पृथ्वीतर्फ फर्कनुअघि छुट्टिन सकेनन्। त्यसले गर्दा उनले अप्रत्यासित रूपमा थप मोड्यूलको भार बोक्नुपर्‍यो। क्याप्स्यूलमा तापक्रम खतरनाक रूपमा उच्च भयो र गगारिन अचेतजस्तै भए। "म आगोको बादलमा थिएँ र पृथ्वीतर्फ झर्दै थिएँ," पछि उनले स्मरण गरेका थिए। अवतरणको १० मिनेटअघि मात्र डोरी जलेर ती मोड्यूलहरू छुट्टिए। गगारिन आफ्नो क्याप्स्यूलले जमिनमा छुनुअघि नै हाम फाले र प्याराशूटका माध्यमबाट भोल्गा नदीनजिकै अवतरण गरे। त्यसले फेडेरेशन एरोनटिक इन्टरन्याश्नल (एफएआई) को आवश्यकतालाई अवज्ञा गर्‍यो। नियमानुसार अन्तरिक्षयात्री यानमै उत्रिनुपर्छ नत्र अन्तरिक्षमा उडानलाई निरन्तरता दिइँदैन। तर अधिकारीहरूले गगारिनले आफ्नो यानभन्दा केही किलोमिटर पर अवतरण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेनन्। उनको अन्तरिक्ष उडानलाई एफएआईले प्रमाणित त गर्‍यो तर उसको नियम परिवर्तन गरेर सुरक्षित उडान, अर्बिट र अवतरणलाई महत्त्वपूर्ण चरण बनायो। अहिलेका अन्तरिक्षयात्री के भन्छन्? बीबीसी रुसी सेवाले तीन रुसी अन्तरिक्षयात्रीलाई सन् १९६१ को अवस्थामा भोस्टोक यानमा उडान गर्नुपर्दा उनीहरूले के गर्थे भनेर सोधेको थियो। सन् १९९७, २००६ र २०१६ मा अन्तरिक्षयात्रा गरिसकेका पाभेल भिनोग्रादोभले उनी सबै खतराबीच पनि उडान गर्ने तर त्यो उनको साहसिक चरित्रका कारण मात्र हुने बताए। यद्यपि गगारिन भने फरक अवस्थामा रहेको र उनले सबै खतराबारे जान्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्। सन् २०१० र २०१५ मा अन्तरिक्षयात्रा गरेका मिखाइल कोर्निइन्को सन् १९६१ मा भएको भए आफू गगारिनको ठाउँमा जान्थेँ भन्छन्। अहिले भने उनी जानेछैनन् किनकि उनलाई त्यसमा एकदमै धेरै खतरा छ भन्ने थाहा छ। सेर्गेई र्‍याजान्सकेले दुई पटक अन्तरिक्षको यात्रा गरिसकेका छन्। उनी पहिले सेनाका लडाइँ लड्ने पाइलटहरूलाई अन्तरिक्षयात्री बनाइने गरेको बताउँछन्। उनीहरू आफ्नो देशका लागि ज्यान दिन तयार हुन्छन्। उनी आफू पहिलो युवा अन्तरिक्षयात्री भएको पनि बताउँछन्। उनी अहिले पनि अन्तरिक्षमा उडान गर्नु निकै डरलाग्दो खालको कुरा ठान्छन्। 'हाम्रो जीवन सधैँका लागि परिवर्तन भयो' किसानका छोरा गगारिन केही थाहा नपाईकनै अन्तरिक्षमा गए र फर्किँदा पृथ्वीकै चर्चित मान्छे बने। उनी राष्ट्रिय नायक र विश्वभरि चर्चित व्यक्तित्व बने। उनले सोभियत सङ्घको उपलब्धिको प्रवर्धन गर्ने विभिन्न देशहरूको भ्रमण पनि गरे। "त्यो भनेको वास्तवमै हाम्रो जीवन सधैँका लागि परिवर्तन भयो," गगारिनकी छोरी एलेन गगारिनले सन् २०११ मा बीबीसीसँग भनेकी थिइन्। उनका अनुसार उनका मातापिताले निजी जीवन बिताउन निकै कठिन भएको थियो। उनलाई फेरि उडान गर्ने चाहना थियो तर राष्ट्रिय नायक भएका कारण उनलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइयो। उनले अन्य अन्तरिक्षयात्रीलाई तालिम दिए र एउटा प्रतिष्ठित इन्जिनियरिङ संस्थानमा भर्ना भए। उनी फेब्रुअरी १९६८ मा स्नातकोत्तर गरे। त्यसै वर्षको मार्चमा मिग-१५ जहाज उडाउँदै गर्दा उनी र उनका सहचालकको दुर्घटनामा निधन भयो। त्यसबेला गगारिन मात्र ३४ वर्षका थिए। यो पनि हेर्नुहोस् स्पेसएक्सः अन्तरिक्षमा मानव पठाउने पहिलो निजी कम्पनी

"विश्वको धेरै टाढा र माथि म एउटा टिनको क्यानमा बसिरहेको छु। पृथ्वी नीलो छ र त्यहाँ मैले गर्न सक्ने केही पनि छैन।"

news-55310861

अधिकारीहरूले आउँदो एप्रिल महिनासम्म १० करोडजना मानिसलाई खोप लगाउने आशा व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकामा खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति न्यूयोर्कस्थित लङ्ग आइल्यान्ड जिविस मेडिकल सेन्टरको सघन उपचार कक्षमा कार्यरत एक नर्स भएकी छन्। ती नर्स सान्ड्रा लिन्ड्सेले खोप लगाउन सुरु भएको कुराले अमेरिकी इतिहासकै एकदमै पीडादायी समयको अन्त्यको थालनी भएको सङ्केत गर्ने आशा व्यक्त गरेकी छन्। "अन्य कुनै खोप लगाए जस्तै भयो। खोप सुरक्षित छ भनेर आममानिसमा आत्मविश्वास होस् भन्ने म चाहन्छु। हामी महामारीका माझमा छौं र हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकेको गर्नुपर्छ," उनले भनिन्। उनलाई खोप लगाइएको दृश्य न्यूयोर्कका गभर्नर एन्ड्र्यु कोमोको ट्वीटरमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। यो वर्षको सुरुमा कोरोनाभाइरस महामारीको पहिलो लहरको केन्द्रविन्दुमा न्यूयोर्क परेको थियो। खोप कार्यक्रम न्यूयोर्कबाट सुरु भएसँगै राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, "पहिलो खोप दिइयो। अमेरिकालाई बधाई! विश्वलाई बधाई!" मृतकको सङ्ख्या बढ्दो फाइजर-बायोएनटेकको झन्डै तीस लाख खोपहरू अमेरिकाभर बितरण गर्न लागिएको छ। त्यहाँका झण्डै १ सय ५० वटा अस्पतालहरूले सोमवारसम्ममा खोप पाइसकेको ठानिएको छ। फाइजर-बायोएनटेक खोपले गत शुक्रवार अमेरिकाको फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनबाट आकस्मिक प्रयोगका लागि स्वीकृति पाएको थियो। देशमा महामारीको असर जारी रहँदा खोप दिन सुरु गरिएको हो। नोभेम्बर यता मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि अमेरिकामा बढिरहेको छ। अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको सङ्ख्या पनि एकदमै बढेको छ। कोभिड ट्र्याकिङ प्रोजेक्टका अनुसार अहिले एक लाख ९० हजारभन्दा बढी मानिसहरू अस्पताल भर्ना भएका छन्। कोरोनाभाइरसबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने देशको सूचीमा अमेरिका सबैभन्दा माथि छ।

अमेरिकामा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप लगाउने बृहत् अभियान थालिएसँगै त्यहाँ कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु हुने सङ्ख्या तीन लाख नाघेको छ।

news-52734460

पूर्वी भारत र बाङ्ग्लादेशमा हावाहुरी र वर्षा भएको छ अम्पन नाम दिइएको उक्त चक्रवात अब केही घण्टामा भारत र बाङ्ग्लादेशको सीमामा बज्रिने अनुमान गरिएको छ। उक्त चक्रवातको सम्भावित मार्गमा पर्ने स्थानबाट दुवै देशले लाखौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकेका छन्। नेपालमा पनि चक्रवातको अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतको मौसम विभागका अनुसार अम्पुनले दिउँसोदेखि साँझसम्म जमिनमा प्रहार गर्न सक्नेछ। अस्थायी आश्रयस्थल कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएका बेला यो समुद्री आँधीका कारण भारत र बाङ्ग्लादेशमा अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भएको छ। दुवै देशमा विद्यालय र अन्य भवनमा अस्थायी आश्रयस्थल बनाउन भनिएको छ। तर कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि मानिसहरूले एकआपसमा दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी ठाउँ आवश्यक परेको छ। समुद्री आँधीको नराम्रो प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको पश्चिम बङ्गालमा मानिसहरू कोभिड-१९ का डरले त्यस्ता आश्रयस्थलमा जान अनिच्छुक देखिएको प्रहरीले बताएको छ। अस्थायी आश्रयस्थलमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने चुनौती छ भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार २० वटा टोलीलाई राहतका लागि परिचालन गरिएको छ भने थप टोली तयारी अवस्थामा छन्। अम्पन एक दशकयताकै सर्वाधिक ठूलो चक्रवात भएको मौसमविद्हरूले बताएका छन्। झन्डै १८५ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा यसले समुद्रको तटीय क्षेत्रमा प्रहार गर्ने अनुमान गरिएको छ। बाङ्ग्लादेशको डर बाङ्ग्लादेशमा सन् २००७ मा एउटा चक्रवातका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। त्यति बेला झन्डै ३,५०० जनाको मृत्यु भएको थियो। अम्पनबाट पर्न सक्ने प्रभावका कारण बाङ्ग्लादेशी अधिकारीहरू चिन्तित देखिन्छन्। समुद्रको सतह बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रबाट लाखौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ जमिनमा बज्रिनुअघि यो चक्रवातको गति केही घट्ने अनुमान गरिएको छ। तर भारतको मौसम विभागले समुद्रमा पानीको सतह तीनदेखि पाँच मिटरसम्म बढ्न सक्ने जनाएको छ। बाङ्ग्लादेशी विपद् व्यवस्थापन मन्त्रीका अनुसार झन्डै २० लाख मानिसलाई स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ। त्यहाँ पनि अस्थायी आश्रयस्थल बनाइँदैछ। सन् १९९९ मा बङ्गालको खाडीमा विकसित एउटा अतिशक्तिशाली चक्रवातका कारण ९,००० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि विकसित भएका समुद्री आँधीमध्ये अम्पन सर्वाधिक शक्तिशाली भएको बताइन्छ। समुद्रमा माछा मार्न नजान चेतावनी दिइएको छ नेपालमा कस्तो प्रभाव मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशमा स्थानीय वायुको प्रभावसँगै अम्पनको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको छ। अम्पनका कारण अहिले प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, वाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश नं ५ का केही जिल्लामा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको उसले बताएको छ। महाशाखाको मौसम पूर्वानुमानमा बुधवार दिउँसो नेपालका पूर्वी भूभागमा पूर्ण बदली तथा मध्य भूभागमा सामान्य बदली रही पश्चिमी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। "पूर्वी भूभागका धेरै स्थानहरू, मध्य भूभागका केही स्थानहरूमा र पश्चिमी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ," पूर्वानुमानमा भनिएको छ। "पूर्वी तथा मध्य उच्च हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा साथै पश्चिमी उच्च हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको समेत सम्भावना रहेको छ।"

बङ्गालको खाडीमा विकसित भएर जमिनतिर अघि बढिरहेको एउटा शक्तिशाली समुद्री आँधीका कारण पूर्वी भारत र बाङ्ग्लादेशमा ठूलो हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको छ।

news-51304919

उसले यसको फैलावट रोक्न सम्पूर्ण विश्वले मिलेर कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओको स्वास्थ्य सङ्कट कार्यक्रमका प्रमुखले चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे सम्पूर्ण विश्व सावधान हुनुपर्ने बताएका छन्। डाक्टर माइक र्‍यानले घातक भाइरससँग जुझ्न चीनले चालेका कदमहरूको प्रशंसा गरे, "चुनौती निकै ठूलो छ तर त्यसको सम्बोधनका लागि देखाइएका प्रतिक्रिया पनि व्यापक छन्।" बिहीवार डब्ल्यूएचओले यो भाइरसले विश्वव्यापी सङ्कटकालीन अवस्था निम्त्याएको हो कि होइन भनी फैसला गर्न बैठक डाकेको छ। गत साताको बैठकमा उसले त्यस्तो घोषणा गरेको थिएन। कोरोनाभाइरसको खोप बनाउन अहोरात्र काम जिनिभामा बोल्दै डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोम गहब्रहयससले भने, "सङ्क्रमणका लगातार बढ्दा घटना अनि चीन बाहिर पनि मानिसबाट मानिसमा सरेका प्रमाण निश्चय नै निकै चिन्ताजनक छन्। हालसम्म चीनबाहिर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थोरै नै छ। तर त्यो बढ्ने सम्भावना छ।" हाल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ७,००० छ। कम्तीमा १७० जनाको ज्यान गएको छ। सङ्क्रमित प्रत्येक पाँच जनामध्ये एक जनामा न्युमोनियाजस्ता गम्भीर समस्या देखिएका छन्। चीनबाहिर १६ देशमा यसको सङ्क्रमण पाइएको छ। महत्त्वपूर्ण चरण डब्लुएचओका डा माइक र्‍यानका अनुसार सङ्क्रमण महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ यो कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको कुनै स्पष्ट उपचार वा खोप छैन। तर कैयौँ मानिसहरू उपचारपछि निको भएका छन्। डब्ल्यूएचओका डाक्टर र्‍यानले चीन जान विज्ञहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय टोली जम्मा पारिँदै गरेको र सो टोलीले उक्त रोग कसरी सर्छ भन्नेबारे थप जानकारी बटुल्ने बताए। "हामी यो सङ्क्रमणको एक महत्त्वपूर्ण चरणमा छौँ। यसको फैलावट अझै पनि रोक्न सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ," उनले भने। यसबीच अस्ट्रेलियामा वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालामा उक्त कोरोनाभाइरसको विकास गरेका छन् जसले यसको प्रारम्भिक जाँच प्रक्रिया निर्माणमा सघाउ पुग्न सक्छ। यसै साता सङ्गठनका महानिर्देशक टेड्रोस एड्हानोमले चीन भ्रमण गरेका थिए। वुहानमा पहिला पुष्टि भएका ४२५ सङ्क्रमणमा आधारित ५९ वर्षसङ्क्रमित व्यक्तिको औसत उमेर ८९%सङ्क्रमण भएको कम्तीमा पाँच दिनसम्म अस्पताल भर्ना भएनन् ५६%सङ्क्रमित व्यक्ति पुरुष ५५%नयाँ वर्षअघि भएका सङ्क्रमणको समुद्री खाद्यपदार्थसँग सम्बन्ध उनले त्यहाँ सङ्क्रमित अधिकांश मानिसमा सामान्य लक्षणमात्र देखा परेको तर २० प्रतिशतमा भने त्यसले न्युमोनिया तथा श्वासप्रश्वासको गम्भीर समस्या उब्जाएको देखिएको बताएका छन्। उनले चीनलाई विश्वको समर्थन र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए। विगतका सङ्क्रमणबाट पाठ सिकेर विश्वले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कोरोनाभाइरस कसरी सर्छ र यसबाट कसरी जोगिने?

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चीनबाट फैलिएको नयाँ कोरोनाभाइरसबारे पूरै विश्व सावधान हुनुपर्ने बताएको छ।

news-53404132

उनीहरूले नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपश्चात्‌ नेपाल र भारतबीच 'कूटनीतिक संवादहीनता' देखिएका बेला यस्ता अभिव्यक्तिले थप चिसोपन बढाउन सक्ने बताए। एक भूतपूर्व परराष्ट्रसचिवले चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध एउटा मात्र नभई धेरै कुराहरूले निर्धारण गरेकाले 'एकाध घटना'ले नागरिकस्तरमै सम्बन्ध नबिग्रिने बताएका छन्। नेपाल र भारतले अहिले देखिएको चिसोपन अन्त्य गर्न तत्कालै वार्ताको वातावरण बनाएर संवाद सुरु गर्नुपर्ने नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकारहरूको मत छ। 'कूटनीतिक मौनता समाधान होइन' पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापाले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक संवादहीनतालाई तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, "अहिलेको अवस्थालाई दुवै देशहरूले जति चाँडो अन्त्य गर्‍यो त्यति नै दुवै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ।" "अहिलेको तीन चार महिनादेखिको संवादहीनताको अवस्थाले गर्दा त्यसका भागी चाहिँ नागरिक हुन्छन्। सरकारी मौनताले गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई पनि असर पर्छ।" उनले यो अवस्थाबाट पार पाउन कूटनीतिक रूपमा "जुन स्तरमा कुराकानी हुनुपर्ने हो र जुन प्रकारबाट ध्यानपूर्वक समाधानको खोजी दुवै पक्षबाट गर्नुपर्ने हो" त्यसको अभाव देखिएको बताए। उनले भने, "त्यसको अभावमा सम्बन्ध अफ्ट्यारो अवस्थामा मात्र पुगेको होइन नागरिकहरूको बीचको सम्बन्धलाई पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।" उनले दुवै पक्ष मौन बस्नु समाधानको उपाय नभएकाले समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने र विवादहरूलाई चर्काउने गतिविधि गर्न नहुने बताए। 'ओलीको अभिव्यक्तिले चिसोपन बढाउन सक्छ' भारतका लागि भूतपूर्व नेपाली राजदूत तथा राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल पछिल्ला दिनहरूका सरकार प्रमुखका साथै मन्त्रीहरूबाट समेत आएका अभिव्यक्तिले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप बिगार्न सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "यसले त चिसोपनलाई अन्त्य गर्ने भन्दा पनि अझ बढाउने र उत्तेजित पार्ने जस्तो देखिन्छ। यसबेला सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेमा अझ झन् त्यसलाई बिगार्ने कुरा पो हुन्छ जस्तो देखिएको छ। यो राम्रो भएन दुईटा छिमेकीबीचमा।" उनले ओलीको अयोध्या नेपालमा पर्छ र राम नेपाली भूमिमा जन्मिएका हुन् भन्ने अभिव्यक्तिले भारतीयको भावनामा चोट पुग्न सक्ने बताए। बराल भन्छन्, "भारतीय मिडियाले गाली गर्‍यो भन्ने आफूले यस्तो गरिदिने? त्यसले सबैतिर भावनामा चोट त पुगिहाल्छ नि!" "उहाँमा स्टेट्सम्यानशिप पनि देखिएन, रणनीतिक हिसाबले पनि गलत छ। मुलुको हितमा पनि छैन। सम्बन्धको चिसोपनलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो बढाउन काम किन गर्ने?" उनले प्रधानमन्त्रीले "उडन्ते र मिथकमा आधारित कुरा"को पछि लाग्नु उपयुक्त नभएको बताए। बरालका भनाइमा अहिले नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने पहल गरेको जस्तो पनि देखिदैन र भारत पनि "मौन कूटनीति" अपनाएर बसेको जस्तो देखिएको छ। "एकाध घटनाले सम्बन्ध निर्धारण हुँदैन" अर्का पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई चाहिँ नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढे पनि नागरिक स्तरमै सम्बन्ध नबिग्रिने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, "नागरिक स्तरको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने लाग्दैन। सीमा वा त्यस्तै एउटा मात्र कुराले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई डोहोर्‍याएको पनि छैन।" उनले परराष्ट्र मामिलामा धेरै मान्छेले र जानकारी नभएका व्यक्तिले बोल्नु उपयुक्त नभएको बताए। तर उनले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे भने टिप्पणी गर्न चाहेनन्। उनले अहिले पनि नेपाल र भारतबीच संवादको विकल्प नभएकामा जोड दिँदै भने, "हामी चनाखो हुनुपर्छ र 'कसैको बारेमा कुरा गर्ने होइन कि कसैसँग कुरा गर्ने' शैली अपनाउनुपर्छ।"

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको वास्तविक जन्मभूमि अयोध्या नेपालमा पर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले चर्चा पाइरहेका बेला कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले यस्ता "विवादास्पद अभिव्यक्ति"ले दुईदेशको सम्बन्ध नागरिक स्तरमै बिग्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

news-49167891

टिमोथी म्वाङ्गी यो आरक्षस्थलमा जनावरको रेखदेख गर्ने कर्मचारी हुन्। उनले उद्धार गरिएका चिम्पान्जीमा कस्तो असर परेको छ त्यो देखेका छन्। तस्करीमा परेका चिम्पान्जीहरूले कस्तो परिस्थित भोगेका हुन्छन् र त्यसको असर उनीहरूमा कस्तो परेको हुन्छ भन्ने जान्न यो भिडिओ हेर्नुहोस्। अनि यो पनि

केन्यामा स्वीटवाटर्स चिम्पान्जी स्याङ्कचरी नामक आरक्षमा पश्चिम र मध्य अफ्रिकाका अनाथ वा उद्धार गरिएका ३० भन्दा बढी चिम्पान्जी रहेका छन्।

news-50894117

अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म प्रदर्शनीमा नराखिएका राजसंस्थाले प्रयोग गर्ने हेलिकोप्टर, हवाई जहाजदेखि, बग्गी र अन्य सवारीसाधन समेत राखिने छन्। संस्कृति मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि हालै सरकारले दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति गठन गरेसँगै उक्त सङ्ग्रहालयको प्रदर्शनीमा ती थप गरिन लागेका हुन्। २०६५ साल फागुन १५ गते देखि नारायणहिटी दरबारलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा सर्वसाधारका निम्ति पनि खुल्ला गरिएको थियो। उक्त सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले गुरू योजना तयार भइरहेको र त्यो पारित भएसँगै दरबारभित्र आम मानिसले हेर्न चाहेका थप वस्तुहरू प्रदर्शनीका लागि राखिने बताए। दरबार हत्याकाण्डसम्मको इतिहासको'श्रव्यदृष्य' उनले भने, "राजसंस्थाको सुरुवातदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्मको इतिहास ध्वनी र प्रकाशका माध्यमद्वारा प्रदर्शन गर्छौं। त्रिभुवनलाई हिटलरले उपहार दिएको गाडी, राजाका बग्गीहरू, राजाले प्रयोग गरेका सवारीसाधनहरू सबै प्रदर्शनीमा ल्याइने छन्।" नेपाली सेनामार्फत् राजाले प्रयोग गरेका हेलिकोप्टर र हवाई जहाज हस्तान्तरण गर्न प्रक्रिया चलिरहेको र त्यस लगत्तै प्रदर्शनीमा राखिने बताइएको छ। राजा वीरेन्द्रको निवास रहेको श्रीसदन, त्रिभुवनको पौडी पोखरी, पुस्तकालय, दरबारले प्रयोग गर्ने फिल्म हल जस्ता स्थान पनि प्रदर्शनीमा छैनन्। राजा वीरेन्द्रको निवासको अहिलेको अवस्था इन्टरन्याश्नल काउन्सिल अफ म्युजियमका सिद्धान्तहरूलाई उल्लङ्घन नगरि प्रदर्शनीमा राखिने बताइएको छ। नारायणहिटी दरबार सात सय ५४ रोपनीमा फैलिएको छ। जसमा नेपाली सेनादेखि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा कार्यालय पनि छन्। गणतन्त्र स्मारकमा सांस्कृति प्रस्तुति दरबार सङ्ग्रहालयको पूर्वतर्फ हालै गणतन्त्र स्मारक बताइएको छ। जहाँ दुईवटा स्टेडियमा पर्यटकहरूका लागि नेपालको संस्कृतिको पहिचान दिने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ। कार्यकारी निर्देशक दाहालले भने, "विभिन्न जातजातिका सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पर्यटकलाई देखाउने र २००७ सालको आन्दोलनका शहीदहरूको फोटोका माध्ययमबाट प्रदर्शनी गर्छौं। यी सबै गर्नुको पछाडि आर्थिक उपार्जन गर्ने र सङ्ग्रहालयको खर्च उठाउने लक्ष्य हो। हाल दरबार सङ्ग्रहालयमा कर्मचारी लगायतका खर्च आठ देखि १० करोडसम्म रहेको र प्रवेशका लागि लिइने शुल्कबाट चार करोड मात्रै वार्षिक आम्दानी हुने गरेको बताइन्छ। यसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने गरि काम गर्ने लक्ष्य राखेर थप प्रदर्शनी र थप आर्थिक उपार्जका काम गर्ने लागेको दाहालको भनाइ छ। क्याफे समेत खोलिने त्यस अन्तर्गत सङ्ग्रहालय क्षेत्र र स्मारक क्षेत्रमा क्याफे सञ्चालन गर्ने समेत योजना छ। घुम्न जानेहरूका निम्ति पानी खाने ठाँउ पनि नभएकाले नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन-नियमभित्र रहेर दुईदेखी तीन वटासम्म क्याफे सञ्चालन गर्ने योजना पनि राखिएको छ। श्रीपेचका डिजाइनर भन्छन्: पैसा नलिइ बनाएँ त्यस्ता क्याफेहरू बोलपत्रका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर दिइने र समानको मूल्य बजारभन्दा कम हुने दाबी गरिएको छ। तर संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डन सम्पदा क्षेत्रभित्र क्याफे खोल्दा त्यसको दुरूपयोग हुन सक्ने र सम्पदा ओझेलमा पर्न सक्नेमा सचेत हुनु पर्ने बताउँछन्। उनले भने, "त्यसले पर्यटकलाई सुविधा त हुन्छ तर सम्पदा क्षेत्र भित्र क्याफेमै जानेको भिड हुने र त्यसको दुरूपयोग हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिएर मात्रै बनाउनु पर्छ।" सम्पदाभित्र क्याफे सञ्चालनका लागि दिँदा थोरै रकममा दिइने गरिएको र त्यस तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। व्यक्तिलाई नभइ सम्पदालाई फाइदा हुने गरि निर्णय गरिनु पर्ने टण्डनको सुझाव छ। ‘राजाकी डाइभर्नी’ भनेर चिनिने रामदेवी काठमाण्डूको वृद्धाश्रममा बस्दै आएकी छन्।

काठमाण्डूस्थित नारायणहिटी दरबार संङ्ग्रहालयमा नयाँ विशेषताहरू थपिने भएका छन्। नेपालमा राजतन्त्रको सुरुवातदेखि दरबार हत्याकाण्डसम्मको इतिहास ध्वनी र प्रकाशका माध्यमद्वारा देखाइने छ।

news-49504799

गत अगस्ट ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो कदम चालेपछि अहिलेसम्म कश्मीर बन्दको अवस्थामा छ। भारत-प्रशासित कश्मीरको विशेष संवैधानिक मान्यता खोस्ने निर्णयविरुद्ध परेका १४ वटै मुद्दाको सुनुवाइ अक्टोबर महिनाको पहिलो साता हुने बताइएको छ। पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ती निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्नेछ। अदालतले कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरेको र सञ्चारमाध्यममा प्रतिबन्ध लगाएको विरोध गर्नेहरूलाई उत्तर दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो। मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट बन्द भएकाले उक्त क्षेत्रबाट अतिकम समाचार बाहिर आएको छ। केही ल्यान्डलाइन फोन भने केही समय पहिला चल्न थालेका छन्। उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहने व्यक्तिलाई नरोक्न आदेश दिँदै अदालतले एक निवेदकलाई उनका आमाबुवालाई भेट्न अनन्तनाग जान अनुमति दिएको छ। भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले कश्मीरमा हिंसा फैलन नदिन तथा त्यहाँ शान्तिसुरक्षा कायम राख्न त्यस्ता बन्देज लगाउनुपरेको तर्क गर्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेको छ। नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै मुसलमानबहुल कश्मीर उपत्यकामा प्रदर्शनहरू भएका छन्। केही हिंसात्मक घटना पनि भएका छन्। तर भारत सरकारले उक्त क्षेत्रको ठूलो भाग शान्त रहेको दाबी गरेको छ। भारतीय संविधानको धारा ३७० ले कश्मीरलाई केही स्वायत्तता दिएको थियो। सो धाराले कश्मीरवासाीलाई सम्पत्तिको स्वामित्व, शिक्षा र रोजगारीमा विशेष विशेष सुविधा दिएको थियो। आरोप भारत-प्रशासित जम्मू र कश्मीरमा ३० वर्षसम्म भारतीय शासनविरुद्ध भएको पृथक्तावादी विद्रोहले उक्त क्षेत्र हिंसाग्रस्त भएको छ। त्यहाँ दशौँ हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ। सरकारले अगस्ट ५ मा विशेष कदम चाल्नुअघि कश्मीरमा ठूलो सङ्ख्यामा सशस्त्र फौज परिचालन गरेको थियो। स्थानीय राजनीतिज्ञ, अभियानकर्मी, व्यापरीसहित हजारौँ मानिसलाई थुनामा राखिएको छ। केहीलाई राज्यभन्दा बाहिर पनि पठाइएको छ। तर पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको खबर आएको छ र प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूलाई सुरक्षाकर्मीले घाइते बनाएको आरोप लगाएका छन्। तर त्यस्ता हिंसात्मक प्रदर्शनमा कति मानिस हताहत भए भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। कश्मीर गिरफ्तारी र हिरासतले त्रस्त

भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू-कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार खोस्ने सङ्घीय सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएका निवेदनहरूको सुनुवाइ गर्ने भएको छ।

news-43783035

सोमवार बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले विगतमा भएका कतिपय सम्झौता र सहमति पत्रमा कमजोरी देखिएका र कतिपय प्रावधान नेपाली कामदारको हितका निम्ति अपुग भएको भन्दै पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल त्यस्तै केही देशमा काम गर्न जाने कामदारहरुको सेवा र शुल्क पनि सरकारले नै निर्धारण गरिने जनाएको छ। व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तृत रहेको बेला सरकारले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका नियम कानुनलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। रोजगारदाता देशसँग सरकारले नै सम्झौता गरेका कतिपय सम्झौताका विषय लागू नभएको गुनासोहरु आइरहेका बेला सोमवार श्रम मन्त्रालयले ती सम्झौता र सहमतिलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय लिइएको जनाएको छ। श्रम, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने, "म नाम तोक्न चाहँदिन। पछिल्ला श्रम सम्झौताभित्रै पनि कतिपय सिण्डिकेटलाई वैधता दिने गरी प्रावधान राखेर सम्झौता भएका पाएका छौं। त्यस कारण विगतका कमजोरी हटाएर नयाँ मापदण्ड तोक्नुपर्ने भएकाले पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।" त्यो गर्नका लागि एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानको पूर्ण विवरण उल्लेख गरिने र त्यसका आधारमा नयाँ सम्झौताको प्रस्ताव गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल भएका सम्झौतामध्ये कतिपय देशमा बनेका नयाँ कानुनअनुसार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ भने कतिपय देशसँग भएका सम्झौतामा कामदारका थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महा-निर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले भने "कतारमा नयाँ घरेलु श्रम ऐन आएकाले त्यसै अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। संयुक्त अरब एमिरेट्ससँग घरेलु कामदारको हकहित हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ। यस्ता परिवर्तन धेरै देशहरुसँग भएका सम्झौतामा गर्नुपर्ने अवस्था छ।" सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सेवा र शुल्क निर्धारण गर्न पनि अर्को कार्यदल बनाएको छ। जसले निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था गरिएका ७ वटा बाहेकका देशहरुको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्री बिष्टले बताए। उनले भने, "सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर सिफारिश गर्न एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ। गन्तव्य देशहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, त्यहाँको न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका मापदण्ड हेरेर रोजगार गन्तव्य देशहरुको वर्गीकरण गरी सेवाशुल्क तय गर्ने गरी यो कार्यदलले काम गर्नेछ।" सरकार र मन्त्रीहरु बदलिएसँगै हुने नयाँ-नयाँ नीतिगत निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने गरेका कमजोरीहरूका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन्। जसको पछिल्लो घटनाका रुपमा कामदार लैजाने कम्पनीले नै कामदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निःशुल्क टिकट र भिसाको विषयमा देखिएका विवादलाई लिने गरिन्छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन विभिन्न देशहरुसँग विगतमा गरेका सम्झौता तथा समझदारी पत्र पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ।

news-42960616

दक्षिण कोरियामा यही शुक्रबारबाट आयोजना हुन लागेको शीतकालीन ओलिम्पिक्स खेलको उद्घाटन समारोहमा उप-राष्ट्रपति पेन्स सहभागी हुँदैछन। प्रत्यक्ष वार्ताका लागि उत्तर कोरिया सहमत उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डल दक्षिणमा 'ढाकछोपको प्रयास' साथै खेलको आडमा उत्तर कोरियाको वास्तविकता ढाक्ने प्रयास हुन नहुने पनि उनको भनाइ थियो। उत्तर कोरियाले परमाणु अस्त्रहरु विकास गरिरहेको र सोही कारण उसलाई सबैले एक्लो बनाउने काम जारी राख्नुपर्ने अमेरिकी उप-राष्ट्रपति पेन्सले बताएका छन्। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच खेल सहकार्य भएपनि त्यसले उत्तर कोरियाबारे आश्वस्त हुन नहुनेमा पनि पेन्सले जोड दिएका छन्। उत्तर कोरियाले परमाणु अस्त्र तथा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरु विकास गर्ने उसको अडान नत्यागेसम्म उसलाई एक्लाइनु पर्ने पेन्सको तर्क छ। खेलकूद उत्तर र दक्षिण कोरियाले यही शुक्रवारबाट दक्षिणमा हुने शीतकालिन ओलिम्पिक्समा संयुक्त कोरियाको एउटै झण्डा मुनि सँगसँगै मार्च गर्न सहमत भएका थिए। शीतकालीन ओलिम्पिक्समा २२ जना उत्तर कोरियाली खेलाडीले भाग लिंदै छन्। महिला आइस हकी खेलमा दुवै कोरियाका खेलाडी संयुक्त सहभागी हुँदैछन् जसलाई अभूतपूर्व मानिएको छ। त्यो संयुक्त टोलीमा उत्तर कोरियाका १२ महिला खेलाडी र एक खेल अधिकारी सहभागी हुनेछन्। अपेक्षा ओलिम्पिक्स खेलमा उत्तर कोरिया सहभागी हुने भएसँगै प्योंगयांगसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बारे दक्षिण कोरियामा अपेक्षा बढेको देखिन्छ। तर अमेरिकी उप-राष्ट्रपति पेन्सको त्यस्तो टिप्पणी त्यो अपेक्षा विपरीत आएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाय इनले "शीतकालीन ओलिम्पिक्स" लाई "शान्ति ओलिम्पिक्स" को संज्ञा दिएका छन्।

शीतकालीन ‌ओलिम्पिक्समा उत्तर कोरियाको सहभागिताबाट विश्व अहिलै नै विश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नभएको भन्दै त्यसबारे विश्वलाई सावधान रहन संयुक्त राज्य अमेरिकाका उप-राष्ट्रपति माइक पेन्सले चेतावनी दिएका छन्।

news-53112310

आफूलाई उक्त भेटघाटबारे कुनै जानकारी नै नभएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीको विदेश विभागलाई समेत थाहा भएको जस्तो नलागेको बताए। "कसैलाई थाहा पत्तो नदिकन के सम्बन्ध राखेको हो मलाई अनौठो लागेको छ। यसले पार्टीको सञ्चालन विधिमा प्रश्न उठाउँछ। पार्टीको सञ्चालन विधिमा त्रुटीहरू छन् भन्ने यसले देखाउँछ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने। प्रशिक्षण कार्यशाला पनि भनिएको वेबमार्फत गरिएको उक्त गोष्ठीमा नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित दर्जनौँ नेता सहभागी थिए। तर नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल उपस्थित थिएनन्। चीनका तर्फबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका वरिष्ठ नेताहरू सहभागी भएको बताइएको छ। भारतसँग नेपालको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भइरहेको बेला अनि भारत र चीनबीच तनाव चुलिएको बेला यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिनु अनुचित हुने कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, "अब यो कसले आयोजना गरेको हो। यसको उद्देश्य के हो भन्ने नै थाहा नभएको बेला यसमा टिप्पणी गर्नु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म पहिला बुझ्छु।" "चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच असल सम्बन्ध छ। तर त्यसको सञ्चालन सही ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।" बैठकमा के भने प्रचण्डले? उक्त भर्चुअल भेटघाटमा आफूले राखेको मन्तव्य प्रचण्डले फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन्। "नेकपा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग विकास, समृद्धि तथा शान्तिका लागि मिलेर काम गर्न इच्छुक छ। बेल्ट एन्ड रोड अभियानको एक अङ्ग भएकाले हामी यसले साझा विकासका निम्ति अवसरहरू ल्याउनेमा विश्वस्त छौँ," उनले मन्तव्यमा भने। वर्तमान कोभिड-१९ सङ्कटबारे बोल्दै उनले विगतमा झैँ आगामी दिनमा पनि योसँग जुझ्न चीनको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्दै आएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले कुनै पनि मित्र देशले दिने विकास सहयोग नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रता तथा असंलग्न नीति अनुरूप भएमात्रै स्वागत गरिने बताए। संविधानको विपरीत कुनै सुरक्षा गठबन्धनमा जोडिएको सहयोग कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने उनले बताए। उनले प्रस्ट नखुलाएपनि कतिपयले यो टिप्पणीलाई अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे जारी विवादसँग जोडेर हेरेका छन्। सत्ताधारी दलकै कतिपय नेताले एमसीसी अमेरिकाको सामरिक इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्गभन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण भएको बेला सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उत्तरी छिमेकी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग गरेको भर्चुअल भेटघाटबारे विविध टिप्पणी भइरहेका बेला नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीले पार्टी सञ्चालनको विधिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

news-52961233

त्यसको अर्थ मुलुकभित्र लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू फुकुवा हुनेछन्। तर सीमा नाका भने अझ पनि बन्द रहने बताइएको छ। सार्वजनिक र निजी कार्यक्रमहरू, खुद्रा पसलहरू, होटल रेस्टुरेन्टहरू, सार्वजनिक यातायातका माध्यमहरू र घरेलु उडानहरूलाई कुनै प्रतिबन्ध बिना चलाउन दिइनेछ। आर्डर्नले 'न्यूजील्यान्डले भाइरस जित्न अभूतपूर्व रूपमा एकताबद्ध भएर काम गर्‍यो' भनिन्। आर्डर्नले 'तर भाइरस निर्मूल नहुने त्यसैले निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्ने' चेतावनी दिइन्। उनले भनिन्, "न्यूजील्यान्डले कोरोनाभाइरसको नयाँ सङ्क्रमण अवश्य पनि फेरि देख्नुपर्नेछ।" फिजिका प्रधानमन्त्रीको न्यूजील्यान्डलाई बधाई गत हप्ता प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्र फिजिले उसको अन्तिम कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित व्यक्ति सञ्चो भएपछि आफैले आफूलाई कोभिड-१९ मुक्त घोषणा गरेको थियो। सोमवार न्यूजील्यान्डले त्यस्तै घोषणा गरेपछि फिजिका प्रधानमन्त्रीले ट्वीटरमा न्यूजील्यान्डलाई बधाइ दिएका छन्। न्यूजील्यान्डले कसरी कोरोनाभाइरसलाई जित्यो? न्यूजील्यान्डमा अब एउटा पनि सक्रिय कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बाँकी नभएपछि न्यूजील्यान्डले भाइरस जितेको जस्तो देखिएको छ। शुरूमा न्यूजील्यान्ड असाध्यै छिटो र बृहत् लकडाउनमा गयो। उसका सीमा नाकाहरू १९ मार्चमा बन्द गरिए। त्यतिबेला न्यूजील्यान्डमा ३० वटा मात्र भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। सात दिनपछि उच्च तहको सतर्कतामा मुलुकलाई लगियो। न्यूजील्यान्डमा कडा लकडाउन लगाइयो। भाइरस र अन्य कीटाणुबाट जोगिन यसरी हात धुनुपर्छ पाँच हप्ताको कडा लकडाउनपछि केही घर लगेर खान मिल्ने 'टेकअवे' पसलहरू र केही कम अत्यावश्यकीय व्यवसायहरू पनि खोल्न अनुमति दिइएको थियो। अन्त्यमा एप्रिलको अन्त्यतिर नयाँ सङ्क्रमण झण्डै शून्यमा झर्‍यो। त्यसपछि त्यहाँ झन् धेरै प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाइयो। अहिले भाइरस समाप्त भएजस्तो देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले लामो समयसम्म सीमा नखोल्ने बताएकी छन्। न्यूजील्यान्डमा जम्मा १५०४ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो र २२ जनाको मृत्यु भएको थियो।

न्यूजील्यान्डमा सोमवार मध्यरातदेखि कोरोनाभाइरससम्बन्धी सतर्कता तह सबभन्दा तल्लो तहमा पुर्‍याइने प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले घोषणा गरेकी छन्।

news-41054328

आफ्ना लाखौं समर्थक रहेको दावी गर्ने ति स्वघोषित धर्मगुरु, गुरमित राम रहीम सिंहलाई झण्डै १५ वर्ष ‌अघि दुईजना महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। हरियाणा राज्यको पंचकुला नगरमा अवस्थित उक्त अदालतले उनी विरुद्ध फैसला सुनाएपछि उनका हजारौं समर्थकहरु आक्रोशित बनेका थिए। तिनीहरुले सवारी साधनहरु, भवनहरु र रेलवे स्टेशनहरुमा आगजनी गरेका छन्। जवाफमा सुरक्षा सैन्यले गोली चलाएका बताइएको छ। गुरु बलात्कारी ठहर गरिएपछि 'राम रहीम'का समर्थक आक्रोशित को हुन् गुरु राम रहीम? सेना भारतको हरियाणा र पञ्जाब राज्यका अन्य स्थानमा हिंसा फैलिंदै गर्दा ति धर्मगुरु राम रहीमको गृहनगर सिरसामा सेना परिचालन गरिएको छ। राजधानी दिल्लीमा पनि आगजनीका घटनाहरु भएका विवरणहरुमा प्राप्त भएको छ। पंचकुला र पंजाब राज्यको फिरोजपुर, भटिण्डा र मानसामा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ। भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले हरियाणा फैलिएको हिंसाको निन्दा गरेका छन्। अपील ट्वीटरमा सन्देशमा भारतीय राष्ट्रपतिले भनेका छन्, "अदालतको फैसलापछि हिंसा फैलाउनु र सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु निन्दनीय छ। म सबै नागरिकलाई शान्ति कायम राख्‍न अपील गर्दछु।" गुरु राम रहीम सिंह डेरा सच्चा सौदा नामक एक धार्मिक समूहका प्रमुख हुन्। उक्त समूहका एकजना प्रवक्ता दिलावर इन्शां ले भने, "हामीहरुमाथि अन्याय भएको छ। हामी अदालतका फैसलाका विरुद्ध पुनरावेदन गर्नेछौं। इतिहासमा गुरुहरुका साथ जे भएको थियो अहिले हामीहरुमाथि पनि त्यही भएको छ।" पंचकुलास्थित केन्द्रीय जांच व्यूरोको एक विशेष अदालतले गुरमित राम रहीम सिंह विरुद्धको यौन अपराध सम्बन्धि मुद्दामा शुक्रबार फैसला सुनाउंदै उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई सोमबार सजाय सुनाइने बताइएको छ।

भारत एकजना चर्चित धर्मगुरुलाई बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएपछि फैलिएको हिंसामा कम्तीमा २८ जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ।

news-47876748

ठूला राजनीतिक दलहरूले भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत घोषणापत्रमा समेटेका छन्। भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार भएका ती विषयमा उनीहरूको चासो रहने गरेको छ। सोमवार आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले 'गोर्खासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको राजनीतिक समाधान' भन्ने छुट्टै शीर्षक नै राखेर नेपालीभाषीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै आफ्नो घोषणापत्रमा गोर्खा वा नेपाली शब्द उल्लेख नगरेका दलहरूले पनि नेपालीभाषीलाई सीधा प्रभाव पार्ने कतिपय विषयहरूलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्। भारतमा पूर्वोत्तर राज्यहरू तथा उत्तराखण्डमा नेपालीभाषीको बसोबास धेरै रहेको छ। अन्य राज्यमा पनि नेपालीभाषीको बसोबास छ। राजनीतिक दलहरूले नेपालीभाषीको जनसङ्ख्या धेरै भएका राज्यमा उनीहरू सहित विभिन्न भाषाभाषी र जातीय मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका विषयहरू घोषणापत्रमा राखेका छन्। त्यस्तै नेपालीभाषी मतदाता रहेको क्षेत्रका क्षेत्रीय दलहरूले त नेपाली भाषामा पनि घोषणापत्र प्रकाशित गरेको पाइएको छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन समेत भएको पश्चिम बङ्गालको सत्तारूढ दल तृणमूल कङ्ग्रेसले नेपाली भाषामा पनि आफ्नो घोषणापत्र ल्याएको छ। के छ भारतीय जनता पार्टीको घोषणापत्रमा? सत्तारूढ भाजपाले विशेषगरी पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषी मतदाता लक्षित विषयलाई घोषणापत्रमा राखेको देखिन्छ। पश्चिम बङ्गालको दार्जेलिङ आदि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले त्यहाँ छुट्टै पहिचान र राज्यको माग गर्दै आएका छन्। भाजपाले यो विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको देखिन्छ। भाजपाले अनुसूचित जातजातिको सूचीमा नरहेका ११ गोर्खा उपजातिहरूलाई त्यस्तो सूचीमा सामेल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। भारतमा यस्तो सूचीमा रहेकाहरूलाई आरक्षण दिइन्छ। त्यस्तै उसले सिक्किमको विधानसभामा लिम्बू र तामाङ जातिलाई आरक्षण दिने घोषणा पनि गरेको छ। छुट्टै गोर्खाल्यान्ड माग गर्दै आएका दार्जेलिङका नेपालीभाषीसहित सिलगुडी र डुवर्स क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्ने पनि भाजपाको प्रतिबद्धता छ। उसले कैयौँलाई अनागरिक बनाउन सक्ने भन्दै विवादित बनेको नागरिका संशोधन ऐनलाई पारित गराउने उल्लेख गरेको छ। भारतको छिमेकी मुलुकहरूबाट समस्यामा परेर आएका हिन्दू, बौद्ध, जैन र सिखहरूलाई उक्त ऐनअनुसार नागरिकता दिइने भाजपाको प्रतिबद्धता छ। त्यसलाई न्याश्नल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) भनिएको एउटा पञ्जीकरणमा मापदण्ड पुर्‍याउन नसकेका तथा छुटेका कतिपय नेपालीभाषीले नागरिकता पाउन सक्नेबारे उसको सङ्केतका रूपमा लिन सकिने कतिपयको बुझाइ छ। पूर्वोत्तर भारतका असम, मेघालय आदि राज्यहरूमा त्यस्ता नेपालीभाषीको सङ्ख्या निक्कै रहेको बताइन्छ। भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका वाचा के छन्? भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले भने बीजेपीले जस्तो गोर्खा वा नेपाली नै भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छैन। तर उसले पनि पूर्वोत्तर भारतका विषयमा आफ्नो घोषणापत्रमा राखेका विषयमध्ये कतिपयले त्यहाँका नेपालीभाषी नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने देखिन्छ। उसले पूर्वोत्तर भारतका राज्यहरूलाई 'स्पेशल क्याटगरी स्टेटस' दिने उल्लेख गरेको छ। त्यसले नेपालीभाषीबहुल ती राज्यमा त्यहाँका बासिन्दाले केही विशेषाधिकार पाउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। त्यस्तै उसले नागरिकाको संशोधित ऐनलाई तत्कालै खारेज गरिदिने पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसले कतिपयलाई अनागरिक बनाउने चिन्ता लागेको बताइएका बेला त्यस्ता मतदातालाई कङ्ग्रेसले आकर्षित गर्न खोजेको देखाउँछ। कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा एनआरसीको अन्तिम प्रतिवेदनमा कुनै पनि नागरिकलाई अनागरिक नहुने सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। उसले त्यस क्षेत्रका स्वायत्त जिल्ला परिषद्हरूको महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा जनाएको छ। दार्जेलिङमा गोर्खाल्यान्डको माग उठेपछि त्यहाँ पनि त्यस्तै स्वायत्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। कङ्ग्रेसको उक्त प्रतिबद्धताले त्यस भेगका नेपालीभाषीको मतलाई प्रभावित गर्नसक्ने कतिपयको बुझाइ छ। पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल कङ्ग्रेसका के छन् प्रतिबद्धता? नेपालीभाषीहरूको उल्लेख्य बसोबास भएको र पटकपटक गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पनि भएको पश्चिम बङ्गाल राज्यको सत्ताधारी दल तृणमूल कङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र नेपाली भाषामा पनि निकालेको छ। उसले विशेषगरी उक्त राज्यको पहाडी भेग र पूर्वोत्तर भारतका अन्य राज्यका नेपालीभाषीहरूलाई प्रभाव पार्ने खालका वाचाहरू उक्त घोषणापत्रमा गरेको देखिन्छ। घोषणापत्रको सुरुमै उक्त पार्टीकी नेत्री तथा पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको मन्तव्य राखिएको छ। त्यसमा उनले एनआरसीमा लाखौँ वैधानिक नागरिकलाई नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। त्यसरी छुटेका २३ लाखमध्येमा नेपालीभाषी पनि परेको उनको भनाइ छ। घोषणापत्रमा आफूहरूले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दा उल्टै वर्तमान भाजपा नेतृत्वको सरकारले अवरोध गरेको उल्लख गरेकी छन्। उक्त घोषणापत्रमा आफ्नो राज्यमा रहेका सहित अन्य पहाडी क्षेत्रका लागि विशेष परियोजना ल्याइने उल्लेख छ र पश्चिम बङ्गालका नेपालीभाषीहरूको बसोबास रहेका जिल्लाहरूलाई त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। तर गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा खासै केही उल्लेख गरिएको देखिँदैन। सात चरणको चुनाव भारतमा बिहीवारदेखि हुने निर्वानका लागि सात चरण मतदान हुनेछ। अन्तिम चरणको मतदान आगामी मे १९ मा सम्पन्न हुने र मे २३ मा मतगणना हुने त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भारतका १८ वर्ष उमेर पुगेका ९० करोड मतदाता यो चुनावमा भोट हाल्न योग्य रहेको छन्। यो सङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनको तुलनामा थप एक करोड ५० लाख व्यक्ति यसपालि मत हाल्न योग्य भएका छन्। यो निर्वाचनबाट भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ सांसदहरूको चयन गर्नेछ। लोकसभामा पाँच सय ४३ स्थान छन्। लोकसभामा बहुमत ल्याउन दुई सय ७२ सांसद हुनुपर्छ। सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा भाजपाले दुई सय ८२ स्थानमा जितेको थियो भने कङ्ग्रेसले जम्मा ४४ स्थानमा खुम्चिएको थियो। कसले जित्ला? त्यहाँ दलहरूले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने गरेका छन्। सत्तारूढ भाजपा नेतृत्वको न्याश्नल डेमोक्र्याटिक अलायन्स (एनडीए) र विपक्षी कङ्ग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए)बीच कडा टक्कर हुने ठानिएको छ। यो निर्वाचनलाई कतिपयले वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपाबारे हुन लागेको 'जनमतसङ्ग्रह' का रूपमा चित्रित गर्ने गरेका छन्। मोदी र उनको दललाई समाजमा धार्मिक सद्भाव विथोल्ने र विभाजन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। भारतमा हिन्दूहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। भाजपाले धेरै सङ्ख्यामा रहेका हिन्दूहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको छ। भारतमा २० करोड जति जनसङ्ख्या मुस्लिमको रहेको छ। केही महिनाअघि मोदी र उनको पार्टी बीजेपीप्रति धेरैको समर्थन भएको जस्तो देखिएको थियो। तर गत डिसेम्बरमा केही राज्य भएको निर्वाचनमा उसले हार्‍यो। त्यसले भाजपा र विपक्षी कङ्ग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ। केही समयदेखि पाकिस्तानसँग बढेको तनावलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर भाजपाले निर्वाचन अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनाउने गरेको छ। तर कङ्ग्रेस र कतिपय राज्यमा बलियो मानिएका क्षेत्रीय दलको उपस्थितिले भाजपालाई यो निर्वाचन धेरै चुनौतीपूर्ण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

भारतमा बिहीवारदेखि निर्वाचन सुरु हुँदैछ। मतदातालाई तान्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलहरूले घोषणापत्रमार्फत् आफ्ना योजना र आश्वासन सार्वजिनक गरेका छन्।

news-49613544

विगतमा वनसम्म बाटो नपुग्दा लिङ्गो तान्न कठिन हुने गरेकोमा हाल बाटो फराकिलो र पक्की बनेकाले तान्न सजिलो भएको केन्द्रीय मानन्धर सङ्घले जनाएको छ। शिवरात्रिमा नै लिङ्गोका लागि सल्लाको रूख छान्ने र पञ्चाङ्ग समितिले जुराएको साइतमा रातिमा रूख काटिन्छ। नेपाली सेना, मानन्धर समाज र गुठी संस्थान लगायतका प्रतिनिधिले रूख तानेर भोटाहिटी हुँदै हनुमानढोका पुर्‍याउँछन्। लिङ्गो उठाएपछि मात्र इन्द्रजात्रा विधिवत् सुरु भएको मानिन्छ। र उक्त लिङ्गो वाग्मती नदीमा विसर्जन गरेपछि जात्रा औपचारिक रुपमा समापन हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

इन्द्रजात्राको लिङ्गो भक्तपुरको चितापोलस्थित एक सामुदायिक वनबाट काटेर तानेरै काठमाण्डूको हनुमानढोका पुर्‍याइन्छ।

news-48173687

लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको सङ्ख्या बढेको गुनासो आएसँगै दुर्घटना समेत बढ्दा त्यसको नियन्त्रणका लागि पथलैयास्थित कार्यालयले लापसे जाँच अभियान सुरु गरेको प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रिपेन्द्र सिंहले बताए। ट्राफिक कार्यालयले राजमार्गमा चल्ने सवारी चालकहरूको मूत्र परीक्षण सडकमा नै गर्न सुरु गरेको हो। नेपालमा 'ड्रग युरिन टेस्ट किट'बाट सडकमै जाँच गरिएको यो पहिलो पटक भएको कार्यालयले दाबी गरेको छ। यो अभियानको केही दिनमै उपलब्धिमूलक साबित भएको प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगबहादुर पालले बताए। ‍चेकजाँच गर्ने तरिका मादक पदार्थ सेवन गर्दा समातिने डर भए पछि चालकहरूले लागु पदार्थ सेवन गर्न थालेको सिंहको भनाइ छ। सिंहले भने: "लागु पदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटना भई थुप्रै युवाको ज्यान गएकाले पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे र लापसे जाँच एकैसाथ गर्न थालिएको हो।" ब्रेथलाईजरबाट मापसे जाँचसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग समन्वय गरेर ड्रग युरिन टेस्ट किटबाट जाँच गर्दा चालकहरूले लागु पदार्थ सेवन गरेको पत्ता लगाउन सकिएको सिंह बताउँछन्। उनले भने: "हामी सवारी चालकलाई सानो डब्बामा पिसाब लिएर आउन लगाउँछौँ र उक्त पिसाबलाई किटमा हाल्दा ३० सेकेन्ड भित्र लागु पदार्थ खाएको वा नखाएको थाहा हुन्छ।" लागु पदार्थ सेवन गरेको पाइएमा दुर्घटना न्युनीकरण गर्न सवारीधनीलाई जानकारी गराएर र अन्य सवारी चालक बोलाएर सो सवारी साधन र यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने गरेको प्रहरी उपरीक्षक पालले बताए। कारबाही प्रक्रिया चैत मसान्तदेखि लापसे चेकजाँचको क्रममा दुई जनाले गाँजा सेवन गरेको पाइएको छ। यो नयाँ सु्रुवात भएको कारण उनीहरूलाई एक दिन प्रहरी कार्यालयमा राखिएको र जरिबाना तिराइएको सिंहले बताए। कार्यालयले मापसे र लापसेसँगसँगै पहिलेदेखि गर्दै आएका सवारी चालकको आँखा, रक्तचाप, सवारीको अवस्थाको समेत चेकजाँच गर्दै आएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यस अभियानलाई प्रदेश नम्बर २ को विभिन्न जिल्लाका सडकमा विस्तार गरेर निरन्तरता दिने योजना रहे पनि किट महँगो पर्ने हुँदा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनाका कारणहरू चालकले सवारी साधन चलाउँदा मोबाइलमा गफ गर्ने, सिटको बेल्ट नबाँध्ने, हेल्मेट नलगाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, ओभरटेक गर्ने र सही तरिकाले सवारी साधन नकुदाउने जस्ता कारणले पनि ७० प्रतिशत भन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको सिंहले बताए। व्यस्त सडकमा तीव्र गतिमा सवारी चलाउनाले दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। मादक पदार्थ सेवनदेखि लिएर सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत नलिइ सवारी चलाउँदा अधिकांश दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए। प्रदेश नम्बर २ मा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि यही बैशाख २१ गतेसम्म भएका ९ सय ४८ सवारी दुर्घटनामा ३ सय ४५ जनाको ज्यान गइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा पुरुष २ सय ४३ जना, महिला ५५ जना, र बालबालिका ४७ जना रहेका छन्। ती दुर्घटनाहरूमा ४ सय ६८ गम्भीर र ३ सय ३३ सामान्य घाइते भएका छन्। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्ममा विभिन्न शीर्षकमा करिब एक लाख ७७ हजार जनालाई कारवाही गरी झन्डै १२ करोड रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ। सवारी दुर्घटना न्युनीकरण प्रयास दुर्घटना न्युनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले दिनहुँजसो चेकजाँचमा समेत कडाइ गरिरहेको जनाएको छ। त्यस्तै विभिन्न संघसंस्थाहरूसँगको सहकार्यमा चालक, अभिभावक तथा विद्यालय र कलेजका विद्यार्थीहरूको आँखा जाँच गर्नुका साथै ट्राफिक नियमबारे जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पालले बताए। यसका साथै ट्राफिक सम्बन्धी एपको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। उक्त एपले लामो दुरीको सवारी चालकबारे जानकारी पठाउने हुँदा चेकजाँच गर्न सजिलो हुने बताइएको छ। महिला ट्राफिक प्रहरी भन्छन्: ‘हामीलाई टेर्दैनन्’

सवारी दुर्घटनाको एक कारण लागु पदार्थ सेवन (लापसे) रहेको पाइएपछि प्रदेश नम्बर २ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लापसे जाँच अभियान चलाएको बताएको छ।

news-49150233

आइतवार काबुलको ग्रीन ट्रेन्ड कार्यालयमा भएको आक्रमणमा अन्य ५० जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपतीय निर्वाचनको लागि प्रचारप्रसार सुरु भएको पहिलो दिन सो आक्रमण भएको हो। आक्रमणमा सामान्य घाइते भएका सालेह राष्ट्रपति अशरफ गनी पक्षका उम्मेदवार हुन्। गृह मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले सो आक्रमण विस्फोटक पदार्थले भरिएको कार लिएर आएका एक आत्मघाती आक्रमणकारीले गरेको बताएका छन्। कार्यालयनजिकै विस्फोटन भएपछि केही आक्रमणकारीहरू कार्यालय प्रवेश गरेका र सुरक्षाकर्मीको प्रतिकारमा मारिनुअगाडि छ घण्टा रहेको बताइएको छ। उद्धार सो कार्यालयबाट एक सय ५० जना सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई उद्धार गरिएको थियो। राष्ट्रपति गनीले आइतवार बिहान मात्रै देशमा शान्ति आइरहेको बताएका थिए। उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले पनि लिएको छैन। यस अगाडि दुई पटक सरिसकेको राष्ट्रपतीय निर्वाचन सेप्टेम्बरका लागि तोकिएको छ।

अफगानिस्तानमा आसन्न निर्वाचनमा उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार अम्रुल्लाह सालेहको कार्यालयमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ।

news-57292471

"समुदाय स्तरमा फैलिएको भनेर त हामीले अलि अगाडि नै घोषणा गरेकै हो। अहिले सबैतिर परीक्षण गरौँ, चाँडै आइसोलेशन गरौँ भनेर एन्टिजन हरेक स्थानीय तहमा पठाउने गरी काम अघि बढाएका छौँ," मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा एन्टिजन र आवश्यक सामग्री पठाउन सुरु गरिसकेको छ। "अहिले हामीसँग एन्टिजन पनि छ, प्रशस्त आउने क्रम पनि सुरु भएको छ," उनले भने। तर स्थानीय तहमा पठाइएका झन्डै ११ लाख एन्टिजन किटबाट भइरहेका परीक्षणको विवरण समयमा प्राप्त नहुँदा केही दिनदेखि परीक्षणको सङ्ख्या कम देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही विज्ञहरूले ग्रामीण भेगमा एन्टिजन परीक्षण र काठमाण्डू उपत्यकासहित सङ्क्रमण धेरै फैलिएका सहरी क्षेत्रमा एन्टिबडी परीक्षण उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन्। अहिले नेपालमा कोभिड-१९ परीक्षणको अवस्था के छ नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पत्ता लगाउन पीसीआर र एन्टिजन गरी दुईवटा परीक्षण विधि अपनाइएको छ। केही दिनदेखि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको देखिएको छ। तर परीक्षण गरिएका मानिसमा सङ्क्रमण देखिने दर भने खासै नघटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। वैशाख ७ गते विवरणमा सबैभन्दा बढी २२,३५३ जनाको परीक्षण भएको देखिएकोमा आइतवार त्यो सङ्ख्या झरेर १२,७७० पुगेको देखियो। एन्टिजन परीक्षणको सङ्ख्या केही बढेको भए पनि परीक्षणको कुल सङ्ख्या किन घटेको होला त? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता पनि रहेका इपिडियोमोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडैल लक्षण भएका अथवा अस्पताल जानै पर्ने मानिसले मात्र परीक्षण गर्न गएकाले पनि त्यसो भएको हुन सक्छ। "अर्को, एन्टिजन हामीले समुदायमै वितरण गरेका छौँ। सातवटै प्रदेशमा पुर्‍याउँदा डेढ लाखदेखि दुई लाख (किट)सम्म प्रत्येक प्रदेशलाई वितरण गरेको अवस्था छ। एन्टिजन परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि परीक्षण अलिकति बढेको देखिएला," उनले भने। डा. पौडेलका अनुसार एन्टिजन परीक्षणको नतिजाबारे सूचना पाउन पनि केही चुनौती छन्। "सबै ठाउँमा इन्टरनेट त्यही लेभलको छैन, सबै ठाउँबाट सूचना जम्मा हुँदै, जिल्ला अनि प्रदेश र केन्द्रमा आउन पनि समय लागेको हुन सक्छ," उनले भने। स्थानीय तहबाट जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म विवरण आएमा परीक्षणको सङ्ख्या बढेको देखिने उनको भनाइ छ। एन्टिजन परिक्षण स्थानीय स्तरमै गर्न सकिने र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका र लक्षण देखिएका अन्य व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्न तोकिएको ठाउँका प्रयोगशालामा जान सम्भव नभएकाले प्रयोगशालामा आउनेको सङ्ख्या पनि घटेको हुन सक्ने अनुमान छ। काठमाण्डूमा पनि एन्टिजन परीक्षण डा. अधिकारीका अनुसार समुदायमा परीक्षणका लागि काठमाण्डू उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले नै एन्टिजन उपलब्ध गराइसकेको छ। काठमाण्डू महानगरपालिकाले शुक्रवारदेखि त्यस्तो परीक्षण सुरु गरिसकेको छ। काठमाण्डूमा अन्यत्रभन्दा बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला पर्ने गरेका छन् महानगरपालिकाको सहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन विभागका प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले जारी गरेको सूचनामा "सङ्क्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका, कोभिडको लक्षण देखा परेका, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका र निषेधाज्ञामा पनि सेवा प्रदान गरिरहेका"को एन्टिजन परीक्षण गरिने उल्लेख छ। अन्य जिल्लाका स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारबाट एन्टिजन वितरण हुने डा. अधिकारीले बताए। 'गाउँमा एन्टिजन र सहरमा एन्टिबडी परीक्षण' मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा एन्टिजन परीक्षण गर्ने योजनाअनुसार गत साताबाट स्थानीय तहहरूमा परीक्षण किट पठाउन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय विज्ञहरू भने काठमाण्डू उपत्यका र धेरै सङ्क्रमण फैलिएका सहरी क्षेत्रमा अहिले एन्टिजन परीक्षण गर्नुभन्दा एन्टिबडी परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिन्छन्। तिनैमध्येका एक शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च यूनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनका भनाइमा सहरी क्षेत्रमा अब सङ्क्रमण घट्दो क्रममा रहेकाले एन्टिजनभन्दा एन्टिबडी परीक्षण आवश्यक देखिएको हो। उनी भन्छन्, "दुई-चार साताअघि एन्टिजन गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अब सहरी क्षेत्रमा एन्टिबडी परीक्षण गरेर कतिलाई सङ्क्रमण भएको रहेछ त भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ, एन्टिजनमा त अब कमै सङ्ख्या देखाउन सक्छ।" 'श्रीमान् सङ्क्रमित छन्, आर्थिक अवस्था नाजुक छ, के गरेर खाने?' किन एन्टिजन परीक्षण? स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले सङ्क्रमण व्यापक फैलिएको खबरहरू आइरहेकाले त्यतातिर एन्टिजन परीक्षण व्यापक बनाउनुपर्ने डा. पुनको धारणा छ। "अब त गाउँगाउँमा फैलिसकेको खबर आइरहेका छन्। त्यसैले गाउँमा व्यापक रूपमा एन्टिजन परीक्षण गरेर पोजिटिभ आउनेलाई अलग्गै राखिहाल्नुपर्छ।" कतिपय जनस्वास्थ्यविद्हरूले नेपालमा "अहिले घरैपिच्छेजस्तो सङ्क्रमण देखा परिरहेकाले" समुदाय स्तरमा व्यापक परीक्षण गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा सर्वेक्षणका रूपमा पनि परीक्षण गरेर सङ्क्रमणको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। यद्यपि अहिले सर्वेक्षणका रूपमा समुदाय स्तरमा विभिन्न विधिबाट परीक्षण गर्नेबारे छलफल चलेपछि निर्णय भइनसकेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए। नेपालमा आइतवार अपराह्ण सार्वजनिक विवरणअनुसार अहिलेसम्म सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या पाँच लाख ५७,००० नाघेको छ भने मृतकको सङ्ख्या ७,२७१ पुगेको छ। अहिले नेपालमा एक लाखभन्दा बढी पुष्टि भएका सङ्क्रमित भएको मन्त्रालयलको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 'परीक्षाको तरिका र नयाँ मिति थाहा नभएपछि कसरी तयारी गर्ने?' परीक्षण गर्ने क्षमता कस्तो छ नेपालभरि पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने ९० वटा प्रयोगशाला भएको र तिनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरे प्रत्येक दिन २८,००० वटासम्म परिक्षण गर्न सकिने बताइएको छ। प्रयोशालाहरुलाई कर्मचारी थप्न र दिनमा दुई पटक स्वाब सङ्कलन गरेर परिक्षण लगायतका कार्य अघि बढाउन भनिसकिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समययता एन्टिजन परिक्षणको दायरा बढाइएको बताउँदै लक्षण देखिएको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले तोकेका स्थानमा गएर परीक्षण गराउन सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड भएर अस्पताल जानुपर्ने भए के गर्ने? कोभिड-१९ भएका बिरामीले अस्पताल जानुपर्ने भए वा शय्या आवश्यक परे यी नम्बरमा सम्पर्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ - एम्बुलेन्स सेवाको लागि - यी नम्बरहरू चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने बताइएको छ। यो पनि हेर्नुहोस् बिरामीलाई दिने अक्सिजन कहाँबाट आउँछ

नेपालका सबै जिल्लामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि सबै स्थानीय तहमा समुदाय स्तरमा एन्टिजन परीक्षण गर्ने कार्य अघि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

news-56896636

ह्वाइटहाउसको विज्ञप्तिअनुसार करिब ६ करोड मात्राको खोप केही महिनाभित्र उसले निर्यात गर्न सक्नेछ। विश्वभरि आस्ट्राजेनेकाको खोप प्रयोग भइरहेको भएतापनि अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडिए)ले सो खोपलाई अझै स्वीकृति दिएको छैन। आलोचनाका माझ निर्णय अमेरिकाले खोप थुपारेको आलोचनाका माझ सो निर्णय भएको छ। जबकी राष्ट्रपति बाइडनका प्रमुख मेडिकल सल्लाहकारले अमेरिकाले आस्ट्राजेनेका खोप प्रयोग गर्ने निश्चित् नभएको बताएका थिए। छिमेकी क्यानडा र मेक्सिको तथा अन्य दर्जनौँ देशहरूले अमेरिकी आपूर्तिमा पहुँचको अनुरोध गरिरहेका छन्। गत महिना राष्ट्रपति जो बाइडनले मेक्सिको तथा क्यानडालाई ४० लाख मात्रा आस्ट्राजेनेका खोप दिने वाचा गरेका थिए। ती दुवै देशले आस्ट्राजेनेकाको प्रयोगलाई अनुमति दिएका छन्। अमेरिकामा कति आस्ट्राजेनेका खोप छ? एफडिएले अनुमति नदिएपनि अमेरिकामा उक्त खोपको स्टक रहेको छ। सोमवार ह्वाइट हाउसले आगामी साताहरूमा एफडिएले सो खोपलाई अनुमति दिनासाथ करिब १ करोड मात्रा उसले बाँड्न सक्ने बताएको छ। साथै थप ५ करोड मात्राको खोप उत्पादनका विभिन्न चरणमा रहेको बताइएको छ। भारतमा तेज फैलिएको महामारीका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले सहयोग गर्ने बताएका छन् प्रेस सम्मेलनमा बोल्दै ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले एफडिएका अधिकारीहरूले ती खोपको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र निकासी गरिने बताइन्। "हाम्रो टोलीले हाम्रा योजना तथा कसले खोप पाउनेछन् भन्नेबारे थप विवरण पछि बताउनेछ। अहिले हामी योजनाकै चरणमा छौँ," उनले भनिन्। यसबीच अमेरिकाले भारतीय खोप निर्माताहरूलाई तत्काल कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। सोमवार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको फोन कुराकानीमा राष्ट्रपति बाइडनले थप आपत्कालीन सहयोगको वाचा गरेको ह्वाइट हाउसले बताएको छ। त्यस्तो सहयोगमा अक्सिजनसम्बन्धी आपूर्ति, खोप सामग्री तथा औषधि रहेका छन्। अमेरिकाको खोप कूटनीति अवसर बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्वाददाता एन्थनी जर्कर भन्छन् महामारी व्यवस्थापनका सिलसिलामा अमेरिकाले प्रशस्तै कमजोरीहरू प्रदर्शन गर्‍यो। तर खोप उत्पादन भने तिनमा थिएनन्। हाल बाइडन प्रशासनसँग प्रशस्त खोप स्टक रहेको छ र अब ऊ ती खोपमध्ये केही अन्य देशलाई बाँड्दैछ। करिब ६ करोड मात्राको आस्ट्राजेनेका खोपको निर्यातसम्बन्धी अमेरिकी निर्णय त्यतिखेर आएको छ जतिखेर उसका छिमेकीहरू क्यानडा र मेक्सिको सङ्घर्षरत छन् भने भारत गम्भीर कोभिड सङ्कटमा परेको छ। "यसले बाइडन प्रशासनलाई खोप कूटनीतिको प्रयोग गर्ने अवसर दिएको छ। खोप निर्यात गरेर उसले अरू देशलाई पनि त्यसै गर्न प्रोत्साहन गर्नसक्छ अनि अमेरिकाका अन्य विदेशनीति प्राथमिकतालाई अघि सार्नसक्छ," जर्कर भन्छन्। कम्तीमा यसो गर्दा बाइडन प्रशासनमाथि लाग्दै आएको खोप थुपारेको आलोचना मत्थर हुने उनले बताए। हाल उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा बाइडनका सामु खासै घरेलु चुनौती नभएको पनि उनले बताए। बाइडन प्रशासनले जुलाईसम्म सबै अमेरिकीलाई खोप दिलाउने योजनाअनुसार काम भइरहेको बताइएको छ।

अमेरिकाले उसको खाद्य तथा औषधि नियामक निकायले सुरक्षा मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेपछि आस्ट्राजेनेकाको कोरोनाभाइरस खोप अरू देशलाई बाँड्ने घोषणा गरेको छ।

news-44571715

बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लिओनेल मेस्सीको टोली ०-३ गोलले पराजित भएको हो। शानदार जितसँगै क्रोएशियाले अन्तिम १६ मा आफ्नो स्थान पक्का गरेको छ। लज्जास्पद हारसँगै अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने आर्जेन्टिनाको सम्भावना अब उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ। पीडादायी अध्याय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा आफ्नो पीडा र निराशाको पछिल्लो इतिहासमा मेस्सीका लागि यो अर्को पीडादायी अध्याय बनेको छ। खेल सुरु हुनुअघि राष्ट्रगान बजाइँदा क्यामेराहरू मेस्सीको अनुहारमा केन्द्रित भएका थिए। निधारलाई मुसार्दा आँखा बन्द हुन पुगेका मेस्सी यस्तो देखिएका थिए मानौँ एक व्यक्तिले एउटा देशका अपेक्षाहरू बोकेको होओस्। सन् १९५८ मा चेकोस्लाभियासँग १-६ ले पराजित भएयता पहिलो चरणमै आर्जेन्टिनाले यस्तो ठूलो पराजय बेहोरेको हो। बिहीवार राति सम्पन्न अर्को खेलमा फ्रान्सले ०-१ गोलले पेरूलाई हराएको छ। बराबरी जितसँगै फ्रान्स अन्तिम १६ मा पुगेको छ। 'नक आउट' चरणमा प्रवेशका लागि फ्रान्सले अहिलेसम्म खेलेका आठ खेलमध्ये दुईवटामा मात्रै पराजय बेहोरेको छ। सन् २००२ र २०१० मा फ्रान्सेली टोली 'नक आउट' चरणमा प्रवेश गर्न विफल भएको थियो। गएराति अस्ट्रेलिया र डेनमार्कबीचको खेल चाहिँ एक-एक गोलको बराबरीमा सकिएको थियो।

विश्वकप फुटबलको बिहीवार राति सम्पन्न खेलमा क्रोएशियाले आर्जेन्टिनालाई स्तब्ध बनाएको छ।

news-43593318

बक्यौता तिर्ने विषयमा प्राधिकरण र काठमाण्डू महानगरपालिकाबीच विवाद कायमै छ। महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकहरूमध्ये स्थानीय तहहरू प्रमुख रहेको बताउँदै उसले वर्षौँ यता उठ्न नसकेका महसुल उठाउन ताकेता गरिएको जनाएको छ। तर काठमाण्डू महानगरपालिकाले भने उक्त दाबी सहि नभएको बताएको छ। प्राधिकरणले विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र कतिपयको विद्युत सेवा नै काटिदिने गरेको छ। कठिन ‘विद्युत चोरीमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न’ पश्चिम सेती: प्राधिकरण, थ्री गोर्जेज्‌बीच सम्झौता सबैभन्दा धेरै बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुको रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि उनीहरूबाट रकम असुल गर्न कठिन भइरहेको उसको भनाइ छ। नगरपालिकाहरूले तिर्नु पर्ने सडक बत्तीको महसुलका अतिरिक्त सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि वर्षौँदेखि विद्युत महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। स्थानीय तहबाट असुल गर्नुपर्ने महसुलबारे प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका एक अधिकारी राजन बिष्टले भने, ''सबैभन्दा धेरै रकम सडक बत्तीको छ। बाँकी रकम असुल गर्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौं। मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई तिर्नुपर्ने रकमको विवरण पठाएका छौं।'' अस्विकार विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुमा सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेका विभिन्न मन्त्रालयहरु समेत छन्। त्यसका अतिरिक्त दुग्ध चिस्यान केन्द्रबाट २ करोड, शीत भण्डारबाट १६ करोड, जुट मिलबाट १३ करोड तथा महसुल नियमित नतिर्ने ग्राहकहरूबाट ५७ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको बताइएको छ। देशको राजधानीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाबाट सडक बत्तीको महसुल बापत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी रहेको बताइए पनि उक्त निकायका सह-प्रवक्ता नमराज ढकाल त्यसलाई अस्विकार गरेका छन्। उनले भने, ''हामीले त्यत्रो रकम तिर्नुपर्ने छैन भनेर भनिरहेका छौं। कतिपय स्थानमा सडक बत्ती नभएको ठाउँको पनि प्राधिकरणले बिल बनाइरहनु भएको छ।" अन्योल "कतिपय चुहावटको पनि सडक बत्तीको नाममा नगरपालिकामा बिल पठाईरहेको कुरा आएको छ। हामीले त्यस्ता तथ्यको पनि अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यसलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनौं।'' सरकारी निकायवाट उठ्न नसकेको रकम असुल गर्न विगतमा सरकारले बनाएका नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानिय तह लगायतका सरकारी निकायवाट असुल गर्नुपर्ने रकम मध्ये ५८ प्रतिशत रकमको विस्तृत विवरण आएपनि बाँकी बक्यौता कसरी असुल गर्ने भन्नेबारेमा प्राधिकरण स्वयम् अन्योलग्रस्त देखिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको र त्यस मध्ये काठमाण्डू महानगरपालिकाले सडक बत्तीको बाँकी मात्रै करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ।

news-53620124

यसैबीच नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराउनुका साथै भारतीय नागरिकलाई भारततर्फ पठाउने काम गरिएकोमा पछिल्लो सातादेखि अनपेक्षित रूपमा भारतीय कामदारहरू नेपालमा देखिएको भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो पटक समुदायबाट पनि लापर्बाही भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि काम गराउने हिसाबले यसअघि नेपालमा काम गर्दै आएका कामदार तथा कालिगडहरूलाई उद्योग प्रतिष्ठानहरूले बोलाएर काममा लगाएको पाइएको रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी हेम थापाले बताए। "यसअघि नयाँ मान्छे देखे सर्वसाधारणले पनि प्रहरीलाई जानकारी गराउँथे तर अहिले कतैबाट सूचना दिने नगरिएको" उनको भनाइ छ। गत साता बुटवलमा भारतबाट आएका ३ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनीहरू बुटवलको एक सिरक डसना बनाउने उद्योगमा काम गर्न भारतबाट लुकीछिपी बुटवलसम्म आइपुगेका थिए। खुला सिमानाको जोखिम नाका बन्द भए पनि खुला सिमानाका कारण लुकीछिपी नेपाल आएकाले उनीहरूलाई खोज्न गाह्रो भएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। "हामीले यहाँका उद्योग प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्ने काम शुरू गरेका छौँ। कतै ढिलै भइसक्यो कि भन्ने डर भएको छ" एसपी थापाले चिन्ता व्यक्त गरे। अहिले शहर बजारमा पानपुरी, खट्टामिठा फलफूल जस्ता ठेलामा धेरैजसो भारतीयले गर्ने व्यापार पूर्ववत् जस्तो देखिएको छ भने कपाल काट्ने पसलहरू पनि खुलिसकेका छन्। भारतबाट आउने नेपालीहरूको क्रम पनि रोकिएको छैन। अहिले सुनौली नाकाबाट दैनिक सरदर २ सय जना नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेको प्रहरी अभिलेखले देखाएको छ। यसरी प्रवेश गर्ने नेपालीहरूलाई भने सेनाले बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा राखी उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य जाँच पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा घर पठाउने गरिएको छ। आवतजावत नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट पनि अहिले दैनिक १५० देखि २०० जनासम्म नेपाली स्वदेश भित्रने गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङ्वाङले जानकारी दिए। उनले भने, "नेपालबाट भारत जानेहरूको सङ्ख्या दैनिक एक सयको हाराहारीमा छ, पारिबाट डेढ सयदेखि दुई सय जनासम्म मानिसहरू आउने गरेका छन्। यो पहिलेको भन्दा निकै कम हो।" प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङ्वाङका अनुसार भारतबाट आउनेमध्ये अहिले पनि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका रहने गरेका छन्। सीमा नाकामा दुबै तर्फ होल्डिङ सेन्टर बनाइएको र उक्त सेन्टरमा जम्मा भएका मानिसलाई दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीको समन्वयमा सीमा वारपार गराइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङ्वाङले बताए। उनले भने, "भारतबाट आएका नेपालीहरूलाई नाकामा तीनवटै सुरक्षा निकाय र विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सामान्य स्वास्थ्य जाँच गरिनुका साथै ठेगाना पहिचान गरेर आवश्यक मास्क र स्यानिटाइजर दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने गरेका छौँ।" भारतबाट सीमा नाकासम्म आएर अलपत्र परेका नेपाली नागरिक अति आवश्यक खाद्यान्न सामान, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीबाहेक सबैलाई रोक लगाइएको उनले बताए। नेपालबाट भारत जानेहरूमा भारतीय नागरिक भएको परिचय पत्र हेरेर मात्र जान दिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु गिरीले बताए। त्यसबाहेक औषधि उपचार गर्न जाने नेपालीहरूलाई मात्र जान दिइएको ईन्चार्ज गिरीले जानकारी दिए। जमुनाहा नाकाबाट यसअघि यो वा त्यो कामको सिफारिस बनाएर भारत जाने र आउनेको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको थियो। लकडाउन खुलेपछि नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि त्यस्तो सिफारिस बिहिवारबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रद्द गरिदिएको जनाइएको छ। स्थानीय तहले त्यस्तो सिफारिस बनाइदिने गरेको बताइएको छ। कोरोना भाइरस: उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा के हुन्छ? भारतीय प्रहरीले पनि स्थानीय तहहरूले दिएको सिफारिस अनुसार जान दिइरहेको थियो। सिफारिसमा बिरामीको उपचार गर्न, बिरामी आफन्त भेट्न, विवाहमा सहभागी हुन लगायतका कारणहरू खुलाइएको हुने प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहामा यस्ता सिफारिसको चाङ नै रहेकोमा बिहीवारदेखि सबै रद्द गरिएको जमुनाहाका ईन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु गिरीले बताए। सुदुरपश्चिम प्रदेशका दुई वटा मुख्य नाका गौरीफन्टा र बनबासा नाकाबाट गत ३ दिनमा २ सय देखि ३ सयसम्म सुदुरपश्चिम भित्रिएका छन्। त्यसैगरी १ सय ५० देखि २ सय सम्म भारत जानेको सङ्ख्या सिमानामा रेकर्ड गरिएको तत्थ्याङ्कले देखाएको छ । भारतबाट आउनेहरूको यहाँका सीमा क्षेत्रमा जाँच नगरिएको बताइएको छ। आएकाहरू सिधै स्थानीय तह तथा घरमै जाने गरेका बताइएको छ। (बुटवलबाट माधव नेपाल, नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी र धनगढीबाट उमिद बागचन्दको रिपोर्टिङ)

लकडाउनको घोषणासँगै चैतको दोस्रो सातादेखि भारत नेपाल सीमा बन्द गरिएको छ।

news-45675001

श्रम सम्झौताका लागि प्रस्तावित मस्यौदामाथि क्वालालम्पुर नजिकैको पुत्राजयास्थित मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा दुईपक्षीय छलफल हुने कार्यक्रम छ। यी दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धको करिब १७ वर्षे इतिहासमा यस्तो द्विपक्षीय प्रत्यक्ष छलफल सम्भवतः पहिलो पटक हुन लागेको हो। दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूबीच श्रम सम्झौताका लागि प्रस्तावित मस्यौदामाथि क्वालालम्पुर नजिकैको पुत्राजयास्थित मलेशियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। छलफलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिणपूर्वी एशिया महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतम, मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल, श्रम सहचारी सानमाया रम्तेलसहितका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। प्रत्यक्ष वार्ता सम्झौताका लागि तयार गरिएको मस्यौदा प्रस्ताव दुवै पक्षबीच यसअघि तीन पटक आदानप्रदान गरिसकिएको र त्यस क्रममा सहमति हुन बाँकी रहेका कतिपय विषयलाई समेत टुङ्गो लगाउन 'फेस टु फेस टक' अर्थात प्रत्यक्ष वार्ता हुन लागेको मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत खरेलले बताए। नेपालले यसअघि सन् २००९, २०१० र २०१३ मा पनि मलेशियालाई मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर ती प्रस्तावमाथि थप छलफल हुन नसक्दा श्रम सम्झौताको विषय अघि बढ्न सकेको थिएन । विभिन्न कम्पनीमार्फत् आर्थिक भार पारिएको भन्दै सरकारले कामदारहरूलाई मलेशिया पठाउन गत जेठ २ गतेदेखि रोकेको छ। त्यसयता कामदार मलेशिया जाने क्रम ठप्प भएको छ र हजारौँ कामदार नेपालमै रोकिएका छन्। अपेक्षा अधिकारीहरूका अनुसार हाल प्रस्तावित मस्यौदामा कामदारमाथि पारिएको भार हटाउन र कामदार मलेशिया आउँदा लाग्ने हवाईटिकट, भिसा शुल्क, र स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका खर्च बेहोर्न मलेशियाली पक्ष तयार रहेको बताइएको छ। कार्यवाहक राजदूत खरेलका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेकामध्ये चौबीसै घण्टा बीमाको सुविधा र कामदार मलेशिया आउँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नेलगायत कतिपय बुँदामा भने सहमति हुन बाँकी नै छ। शुक्रवारको छलफलमा ती विषय टुङ्गो लगाउने र श्रम सम्झौताका लागि मिति समेत तय गरि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने खरेलले बताए। अधिकारीहरूका अनुसार श्रम सम्झौताको मिति टुङ्गो लागेपछि दुई देशबीच श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

नेपाल र मलेशियाका सरकारी अधिकारीहरूबीच श्रम सम्झौताको टुङ्गो लगाउन क्वालालम्पुरमा शुक्रवार "निर्णायक वार्ता" हुन लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

news-39470717

तर वैधानिक रुपमै २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न दिइएको मध्ये बाँकी रकम बेवारिसे हुने गरी प्रस्ताव स्वीकार गर्दा जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वमा गम्भीर अविश्वास उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ताले पनि उनीहरुलाई सँगसँगै सताएको पाइन्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच आइतबार हुने बैठकले दोस्रो चरणबाट थप रकम साट्ने योजना अनुसार निर्णय गर्ने बताइएको छ। छलफल अधिकतम साढे ४ हजार भारतीय रुपैयाँमात्र साट्ने जवाफ दिएर भारतीय अधिकारी फर्किएपछि सरोकारवाला पदाधिकारीले त्यसबारे आन्तरिक छलफल थालेका छन्। भारत सरकारकै अनुमति अनुसार नेपाली नागरिकलाई २५ हजारसम्म भारु राख्न स्वीकृति दिइएको भन्दै गत हप्ता भारतीय अधिकारीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका नेपाली अधिकारीले आइतबार त्यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले भने, "केही नहुनु भन्दा त केही हुनु राम्रो हो। अहिले ४५ सय नै हामीले लिइराख्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको नोटको बारेमा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसले उनीहरुसँग फेरि वार्ता गर्नलाई सजिलो हुन्छ"। भारत सरकारले पाँच महिना अगाडि ५ सय र १ हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्ना नागरिकलाई डिसेम्बरसम्ममा नोट साट्ने समयसीमा दिएको थियो। तर नेपालमा रहेको भारतीय मुद्राबारे दुई पक्षका अधिकारीबीच बारम्बार छलफल भएपनि सहमति हुनसकेको छैन। पछिल्लोपटक काठमाण्डू आएका भारतीय अधिकारीले आफ्नो प्रस्तावबारे जवाफ दिन नेपाललाई दिएको एक साताको समय गुज्रिसकेको छ। अप्ठ्यारो अहिले आएर नेपाली पक्ष भारतीय प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा पनि देखिदैंनन्। स्वीकार गर्दा गलत नजिर बस्नसक्ने चिन्ता पनि उनीहरुमा देखिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गाना भन्छन्, "यदि हामीले ४५ सय मात्रै साट्यौं र पछि २५ हजार भारु जनतालाई साट्ने मौका दिन सकेनौं भने चाहिँ भोली हामीले भारतीय २ हजार र ५ सयका नोट फेरि ल्याउ भनेर सर्वसाधारणलाई भन्न सक्ने अवस्था भने हुँदैन"। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको झण्डै ८ करोड भारु साट्न भारतीय अधिकारी तयार छन्। तर सर्वसाधारणसँग रहेको रकमको विवरण प्रष्ट छैन। खुला सीमाका कारण भारतमा लुकाइएको भनिएको कालो धन नेपाललाई दिइने सटही सुविधाको दुरुपयोग गरी साटिन सक्ने भन्दै भारतीय अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालीसँग रहेका प्रतिबन्धित भारतीय ५ सय र १ हजारका नोट प्रतिव्यक्ति बढीमा साढे ४ हजार मात्र साटिदिने भारतको प्रस्ताव तत्कालका निम्ति स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा नेपाली अधिकारीहरु पुगेको बताइएको छ।

news-52409434

तर कैयनले भने लकडाउनकै अवधिमा आफ्नो घरमै बसेर कपाल काटेका छन्। कपाल काट्ने सैलुनहरू बन्द हुँदा कपाल लम्बिएपछि कतिपयले ईन्टरनेटको सहयोगमा आफैले त कैयनले परिवारका सदस्य, छिमेकी तथा आफ्ना साथीभाइको सहयोगमा कपाल र दाह्री काटेर नौलो अनुभूति बटुलेको बताएका छन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि: लकडाउनमा जन्मोत्सव दुई मिटरको दूरी कति हुन्छ कोरोनाभाइरस परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण

कोभिड-१९ को जोखिम नियन्त्रण वा रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन वा बन्दाबन्दीका बेला अत्यावश्यक बाहेकका पसल नखुलेपछि सर्वसाधारणले कपाल समेत काट्न पाएका छैनन्।

news-50682695

उनीहरूलाई प्रहरीले बुधवार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई १४ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो। तेलङ्गाना प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीले बीबीसीलाई बताएअनुसार शुक्रवार बिहान तीन बजेतिर उनीहरूको एउटा "भिडन्त"मा मृत्यु भएको हो। घटनास्थल हैदराबादबाट ५० किलोमिटर पर रहेको बताइएको छ। के भएको थियो? तीन चारै जनालाई प्रहरीले पीडित महिलाको जलेको शव भेटिएको स्थानमा लगेर अनुसन्धान गर्न खोजेको हैदराबादका प्रहरी प्रमुख भीसी सज्जनारले बीबीसी तेलुगूलाई बताएका छन्। त्यहाँ उनीहरूले आफूमाथि आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रतिकार गरेको र भिडन्त भएको प्रहरीको दाबी छ। इन्काउन्टर भएको भनिएको स्थानमा प्रहरी प्रहरीको बन्दुक खोस्न र भाग्न खोजेकाले गोली हानिएको प्रहरीले बीबीसी तेलुगूलाई बताएको छ। प्रहरीका अनुसार घटनामा दुई सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका छन्। गत साता ती पशुचिकित्सकको बलात्कारपछि हत्या भएपछि भारतमा चर्को आक्रोश उत्पन्न भएको थियो। सडकदेखि संसद्‌सम्म दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठेको थियो। संसद्‌मा बोल्दै सांसद जया बच्चनले भिडले नै दोषीलाई दण्ड दिनुपर्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्। दक्षिणी राज्य तमिलनाडुकी सांसद विजिला सात्यनान्थले देश महिला तथा बालबालिकाका निम्ति सुरक्षित नभएको भन्दै ती चार जनालाई डिसेम्बर ३१ अगावै फाँसी दिनुपर्ने माग राखेकी थिइन्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त घटना भारतका लागि लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले घटनाको निन्दा गर्ने उचित शब्द आफूसँग नभएको बताएका थिए। गत साता पीडित महिलाको परिवारले प्रहरीले समयमै कारबाही नगरेको आरोप लगाएपछि तीन प्रहरी अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए। पीडित महिला सम्पर्कविहीन भएको उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीहरूले उनी भागेको हुन सक्ने भन्दै टिप्पणी गरेको उनका नातेदारले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बताएका थिए। कसरी भयो बलात्कार र हत्याको घटना? नोभेम्बर २८ को साँझ स्थानीय समयानुसार छ बजेतिर २७ वर्षीया महिला आफ्नो स्कूटरमा चिकित्सकहाँ जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन्। पछि उनले आफ्नो स्कूटर पन्चट भएको, र एक ट्रक ड्राइभर सहयोग गर्न अघि सरेको जानकारी परिवारलाई फोनबाट दिएकी थिइन्। उनले आफू कुनै टल प्लाजा - सडकमा आवागमनका लागि पैसा तिर्ने ठाउँ - मा पर्खिरहेको बताएकी थिइन्। त्यसको केही समयपछि उनलाई फोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयास विफल भयो। बिहीवार बिहान उनको मृत शरीर सडकको 'फ्लाईओभर' मुनि एक दूध व्यापारीले भेटेका थिए। सन् २०१२ को डिसेम्बरमा राजधानी दिल्लीमा एक महिलाको बसभित्र सामूहिक बलात्कार र हत्या भएयता भारतमा महिलाविरुद्धका यौन हिंसा चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। तर त्यस्ता हिंसाका घटना कम भएका सङ्केत देखा परेका छैनन्। अपराधबारे पछिल्ला सरकारी आँकडामा सन् २०१७ मा भारतभर प्रहरीले ३३,६५८ बलात्कारको घटना - अर्थात् प्रतिदिन ९२ - रेकर्ड गरिएको उल्लेख छ। एक २३ वर्षीया 'बलात्कार पीडित' महिलालाई अदालत जाँदै गर्दा आगो लगाइएपछि उनी बाँच्नका लागि उत्तरी भारतस्थित एउटा अस्पतालमा सङ्घर्ष गरिरहेकी छन्। उत्तर प्रदेशमा गत मार्च महिनामा आफूलाई दुई जनाले बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी ती महिला सो मुद्दाको बहस सुन्न अदालत जाँदैथिइन्। आगोका कारण गम्भीर घाइते ती महिलाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ।

दक्षिण भारतको हैदराबादमा एक पशुचिकित्सकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा पक्राउ परेका चार सन्दिग्ध व्यक्तिहरूको "प्रहरी इन्काउन्टर"मा मृत्यु भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ।

news-55384903

सामूहिक राजीनामा घोषणा गर्दै मन्त्रीहरू राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री बिना मगर छन्। उनीहरूले सिंहदरबारमा सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा घोषणा गर्नेक्रममा मन्त्रीहरूले केपी ओलीको कदम जनभावनाविपरीत भएको आरोप लगाए। तर पूर्व माओवादीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट उक्त घोषणा कार्यक्रममा सहभागी थिएनन्। राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमध्ये पूर्व माओवादीतर्फका पुन, बस्नेत, मगर र पोखरेल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिन्छन्। मन्त्री मगर पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दाहालकी बुहारी हुन्। त्यस्तै पूर्वएमालेतर्फका भट्टराई र भुसाल नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निटकका हुन्। तीन वर्षअघि मंसिरमा नेपालको नयाँ संविधानअन्तर्गत पहिलो निर्वाचन गरिएको थियो। उक्त निर्वाचनमा तात्कालिक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बनाएका थिए। राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा तात्कालिक एमाले र माओवादी दुवै पक्षका छन् निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकीकरण भएको थियो र नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखिएको थियो। जसअनुसार हाल संसद्को तल्लो सदनमा दलीय हिसाबमा नेकपाको खातामा एक स्वतन्त्र सांसद मिसिएपछि १७५ सदस्य रहेका थिए भने दोस्रोमा नेपाली कांग्रेससँग ६३ र जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ जना सदस्य रहेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग १ जना सदस्य रहेका थिए। आइतवार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुनेगरी निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन्।

संसद्‌को प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सातजना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

news-49432877

द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटरभन्दा केही लामो हुनेछ "तिनका निर्माणका निम्ति अर्को १०/१२ दिनमा टेन्डरसम्बन्धी कागजपत्र तयार हुनेछन्," सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए। तीबाहेक अहिले पनि जारी रहेका कतिपय निर्माण कार्यले अब थप गति लिने उनले बताए। सेनाले प्रस्ताव गरेको डीपीआरमा २०७९ सालको साउनमा द्रुतमार्ग तयार गरिने र त्यसका लागि कर सहित १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ। "मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको डीपीआर त मैले हेरिसकेको छैन, तर हामीलाई लाग्छ ती विषय परिवर्तन भएका छैनन्," पाण्डेले बताए। उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा भने 'अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी' रहेको छ। कस्ता हुनेछन् पुल र सुरुङ? "हुन त केही छापामा हामीले प्रस्तावित गरेको डीपीआरमा पुल तथा सुरुङबारे उल्लेख नभएको भन्ने कुरा आएका छन्, तर हामीले तिनका बारे पनि उल्लेख गरेका छौँ," पाण्डेले भने। द्रुतमार्गमा पर्ने ८७ मध्ये १६ वटा पुल जटिल प्रकृतिका हुने बताइएको छ (प्रतीकात्मक तस्बिर) डीपीआरमा द्रुतमार्गका लागि ८७ वटा पुल तथा तीनवटा सुरुङ मार्ग आवश्यक रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये १६ वटा पुल चाहिँ जटिल प्रकृतिको बनाउनुपर्ने बताइएको छ। ती पुलहरू धेरै उचाइको तथा अन्य प्राविधिक जटिलतासहित बनाउनु पर्ने खालका छन्। द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२ किलोमिटरभन्दा केही बढी भएकोमा पुलहरूको लम्बाइ मात्र नै करिब ११ किलोमिटर हुनेछ। अब सेनाले प्राविधिकहरूमार्फत् कुनकुन पुल नेपालीहरू स्वयंले बनाउन सक्छन् भन्ने पहिचान गर्ने बताइएको छ। साथसाथै द्रुतमार्गमा तीन ठाउँमा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ जसको कुल लम्बाइ झन्डै साढे छ किलोमिटर हुनेछ। सुरुङको हकमा तिनको निर्माण गरिने स्थलको भौगर्भिक अध्ययन, सुरक्षाका उपाय सहित डीपीआरमा उल्लेख गरिएको सेनाको भनाइ छ। विगतमा विवाद उब्जिएको खोकनाको सिकाली मन्दिरक्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न द्रुतमार्गको केही भाग फेरि डिजाइन गरिएको उसले बताएको छ।

काठमाण्डूलाई निजगढसँग जोड्न उच्चस्तरको सडक सञ्जालको रूपमा बहुचर्चित फास्ट ट्र्याक वा द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसको निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले अब यसका पुल तथा सुरुङ निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने बताएको छ।

news-50549804

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको पदभार लिएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले भूमिका परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएको बताउँदै त्यसमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने एउटा अव्यक्त सन्देश पनि दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठन गर्ने बेला उपप्रधानमन्त्री यादव भारतको राजधानीमा थिए। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्‌मा उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन्। आफूहरूसँग "कुनै सल्लाह नै नगरी" प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी फेरिदिएको भन्दै समाजवादी पार्टीका कतिपय नेताले अध्यक्ष यादव स्वदेश फर्केपछि त्यसबारे निर्णय लिने बताएका विवरण पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भए। समाजवादी पार्टीका कतिपय नेताको त्यस्तो अभिव्यक्तिपछि धेरैले एउटा लख काटे- उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारबाट बाहिरिने पक्काजस्तै देखियो। तर यादव स्वदेश फर्केलगत्तै बसेको समाजवादी पार्टीको बैठकले विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेर सरकार छोड्ने धेरैको अड्कलबाजीलाई गलत प्रमाणित गरिदियो। पदभार ग्रहण गरेपछि के भने यादवले? सोमवार बिहान पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यादवले जिम्मेवारी हेरफेर हुनुलाई असामान्य रूपमा हेर्न नहुने बताए। उनले भने, "परामर्श गरिराख्नुपर्दैन, यो सामान्य कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन्।" "मन्त्रालयहरू हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकारै हो। धेरै मन्त्रालयको अनुभव होस्, अनुभवी नेता होस् भनेर पनि [मलाई] पठाइएको हुन सक्छ।" मन्त्री यादवले थपे, "अर्को कुरा विषय मिल्ने मन्त्रालय पठाइदिऊँ भनेर पनि हुन सक्छ। उहाँले अलि बढी नै माया गरेर पनि हुन सक्छ।" के भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक? कतिपयका लागि सरकारबाट नबाहिरिने समाजवादी पार्टीको निर्णय "आश्चर्यजनक" रह्यो भने कतिपयले त्यसलाई "अपेक्षित निर्णय"कै रूपमा लिए। सरकारको कार्यकाल दुईचार महिना बाँकी रहने भएपछि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्न सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले कटाक्ष पनि गरे। राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गरेर उपेन्द्र यादवलाई सरकार छोड्न नै सन्देश दिएका हुन्। तर त्यसो हुँदा हुँदै यादवले वर्तमान सरकार छोड्न नसक्नुका दुई प्रमुख कारण रहेको पोखरेल बताउँछन्। "पहिलो कारण आफू सरकारबाट बाहिरिनासाथ मधेशमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकारमा जान सक्छ भन्ने उनको आकलन हुनुपर्छ," उनले भने। "दोस्रो कारण सरकारमा रहँदा कतै न कतै त्यसले स्रोतसाधन दिन्छ। त्यसैले सत्तासँग नजिक हुँदा कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ भन्ने होला।" तराईको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका जनकपुरस्थित अवकाशप्राप्त प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र पनि राजनीतिशास्त्री पोखरेलले औँल्याएका दोस्रो कारणसँग सहमत देखिन्छन्। "सत्तामा भएपछि उहाँले कार्यकर्तालाई रिझाएर दुरुस्त राख्न सक्नुहुन्छ," उनले भने। गत वर्ष नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा तत्कालीन समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दुईबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए राजनीतिशास्त्री पोखरेलले औँल्याएको पहिलो कारणसँग विमति राख्ने मिश्रको बुझाइमा नागरिकता लगायतको विषयलाई ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म राजपा नेपाल चाहिँ वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखिँदैन। उनका अनुसार समाजवादी पार्टीले वर्तमान सरकार नछोड्नुको अर्को कारण स्वयं यादवको "सत्ताप्रतिको आशक्ति" नै हो। "उहाँ एकदमै सत्तालिप्सा भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। सुरुदेखि उहाँको पृष्ठभूमि हेर्नूस् - उहाँ जसरी पनि सत्तामा बसिरहन चाहनुहुन्छ।" यी र यस्ता तर्कका माझ उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीले सरकार नछोड्नुको पछाडि एउटा अर्को कारण पनि हुन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ। त्यो हो 'गौर हत्याकाण्ड' भनेर चिनिने रौतहटमा २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाबारे अनुसन्धानको फाइल खोल्न सकिने डर। यद्यपि यो तर्कसँग पोखरेल र मिश्र सहमत देखिँदैनन्। करिब नौ वर्षअघि रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको 'हत्याकाण्ड' मा उपेन्द्र यादवको नाम पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ। ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव गत वर्ष जुन महिनामा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् के हो 'गौर हत्याकाण्ड'? विसं २०६७ साल चैत ७ गते गौरमा यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी सम्बद्ध मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताबीच भएको झडपका क्रममा २७ जना मारिएका थिए। राइसमिल एरिया भनिने ठाउँमा दुईवटै पार्टीको कार्यक्रम आयोजना गरिएपछि विवाद निम्तिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले पीडितहरूलाई 'क्रूरतापूर्वक' मारिएको औँल्याएको थियो। उसका अनुसार सबैको नभए पनि धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो। नेपालकै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले स्थानीय प्रशासनले आवश्यक "सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेको" औँल्याएको थियो। आफ्नो "जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको" भन्दै आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌ पुनर्गठन गरेपछि मन्त्रालय फेरिएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव सरकार छाड्ने धेरैको अनुमान थियो। तर उनले सोमवारदेखि नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

news-42868750

लाङ्लीस्थित सीआइएको मुख्यालयमा कुरा गर्दै माइक पोम्पेओले उनको संगठनले त्यस्ता प्रयत्नहरूलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको बताए। अधिकांश बिहान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई जानकारी गराउने सीआइए निर्देशक पोम्पेओले राष्ट्रपतिले ठीक ढङ्गले काम नगरेको भन्ने आरोपलाई 'वाहियात' भन्दै खण्डन गरे। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले अबका केही महिनामा उत्तर कोरियाले अमेरिकासम्म पुग्ने परमाणविक क्षेप्यास्त्र विकास गर्न सक्ने पनि बताए। ‘रुसी हस्तक्षेपबारे छानविन जारी’ प्रतिद्वन्द्वी प्रति-आतंकवादका विषयमा रुससँग साझेदारी भएपनि पोम्पेओले रूस मुख्य रूपमा अहिले पनि अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी भएको बताएका छन्। उनले युरोपका धेरै देशलाई नोक्सान हुने गरी अहिले पनि उसले गुप्तचर गतिविधि गरिरहेको र त्यो नघटेको बताए। पोम्पेओले भने, "मैलै रूसीहरूको गतिविधि उल्लेख्य रुपमा कम भएको देखेको छुइनँ, मलाई लाग्छ उनीहरूले आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछन्। तर म विश्वस्त छु हामीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउनेछौँ र उनीहरूले हाम्रो चुनावलाई खासै प्रभावित पार्न सक्ने छैनन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा मस्कोले हस्तक्षेप गरेको विश्वास गर्ने गरेका छन्। 'एफबिआइका उपनिर्देशकले पद छाडे' तर राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै आएका छन्। त्यससम्बन्धी एउटा प्रश्नमा पोम्पेओले आफूहरूले सीआइएबाट प्राप्त एकदमै वास्तविक सूचना राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने गरेको जवाफ दिए। राष्ट्रपति ट्रम्प वाशिङटन डीसीमा हुँदा पोम्पेओले नियमित रुपमा उनलाई भेट्ने गर्छन् र समसामयिक घटनाक्रम र रणनैतिक मुद्दाहरूमा जानकारी दिन्छन्।

अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआइएका निर्देशकले यसै वर्षको अन्त्यतिर हुने अमेरिकाको मध्यावधि चुनावमा रूसले हस्तक्षेपको प्रयत्न गर्न सक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्।

news-47126688

क्रिप्टोकरेन्सी डिजिटल वा भर्चुअल मुद्रा हो क्वाडरिगा नामक सो भर्चुअल अर्थात भौतिक अस्तित्व नभएको मुद्रा लेनदेन गर्ने सदस्यहरूको लगानी सुरक्षित गर्न अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। लगभग १५ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैया बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा हराइरहेको छ। संस्थापक गेराल्ड कोटेनको गएको डिसेम्बरमा मृत्युभए यता ती क्रिप्टोकरेन्सी मुद्रा कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको छैन। तीस वर्षीय कोटेन एक्लैले क्वाडरिगाको कोष र मुद्राको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएका थिए। गायब डिजिटल मुद्रा जनवरी ३१ मा क्यानडाको नोभा स्कटिया सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको कागजातमा कोटेनकी विधवा जेनिफर रोबर्टसनले आफ्नो पतिले क्वाडरिगासम्बन्धी कार्य गर्ने कम्प्युटर इन्क्रिप्ट गरिएको र आफुलाई त्यसको पासवर्ड थाहा नभएको बताएकी छिन्। "पटक पटकको प्रयासपछि पनि मैले कतै पनि उनले केही लेखेको कुरा पत्ता लगाउन सकेकी छैन," उनले बयानमा लेखेकी छिन्। क्वाडरिगा कम्पनीले एक जना अनुसन्धानकर्मीलाई सूचना खोज्न लगाएपनि उनले कोटेनको फोन र कम्प्युटरको सहारामा थोरै मुद्रामात्रै खोज्न सकेको बताइएको छ। कम्पनीका अनुसार एक लाख १५ हजार मानिसहरूको क्वाडरिगामा खाता छ। एक अनुमान अनुसार कम्पनीले २१ अर्ब ८३ करोड बराबर नेपाली रुपैया ऋण तिर्नु छ जसमध्ये छ अर्ब १३ करोड नगद ऋण छ। अदालतमा पेश गरिएको कागजातका अनुसार क्वाडरिगाले चोरीबाट बच्न धेरै जसो मुद्रा इन्टरनेटमा राखेको थिएन्। कोटेनको भारत भ्रमणको क्रममा मृत्यु भएको थियो। के हो क्रिप्टोकरेन्सी? क्रिप्टोकरेन्सी भनेको डिजिटल वा भर्चुअल अर्थात कुनै भौतिक अस्तित्व नभएका मुद्रा हो। क्रिप्टोकरेन्सीको केन्द्रीय ब्याङ्क हुँदैन र संसारभरका थुप्रै कम्प्युटरहरूमा राखिएको रेकर्डको आधारमा यो सञ्चालन हुन्छ। यसबाट सरसमान किन्न वा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। संसारभर क्रिप्टोकरेन्सीको प्रचलन र भाउ बढ्दै गएका कारण मानिसहरूले सुन या भौतिक मुद्रा बेचेर यसमा लगानी गर्ने चलन बढेको छ।

क्यानडाको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरेन्सीका संस्थापकको अचानक मृत्यु भएपछि अरब‌ौं रुपैया बराबरको डिजिटल मुद्रा हराउने खतरा भएको छ।

news-45583830

उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले आफ्नो देशमा रहेका क्षेप्यास्त्र परीक्षण तथा प्रक्षेपण गर्ने केन्द्र बन्द गर्न सहमति जनाएका छन्। उनीसँगै उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अन पनि पर्वतारोहणमा सहभागी हुँदैछन्। सो पर्वतलाई कोरियालीहरू आफ्नो आध्यात्मिक जन्मथलो मान्दछन्। पर्वातारोहणसँगसँगै मून जे-इनको तीन दिने उत्तर कोरिया भ्रमण समाप्त हुनेछ। 'उत्तर कोरिया क्षेप्यास्त्र केन्द्र बन्द गर्न सहमत' ट्रम्पले रोकिदिए पोम्पेओको उत्तर कोरिया भ्रमण सहमति शिखर बैठकमा छलफलका क्रममा उत्तर कोरियाका नेता किम जङ-अनले आफ्नो देशमा रहेका क्षेप्यास्त्र परीक्षण तथा प्रक्षेपण गर्ने केन्द्र बन्द गर्न सहमत भएको मूनले बताएका छन्। उत्तर कोरियाको सो सहमतिको प्रशंसा गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले प्योङयाङलाई परमाणु कार्यक्रमबाट मुक्त गराउने विषयमा उत्तर कोरियासँग पुन: वार्ता गर्न चाहेको बताएका छन्। तर उत्तर कोरियाली नेता किमले परमाणु निश्शस्त्रीकरणको लागि कुनै समय सीमा तोकेका छैनन्। दक्षिण कोरियाली नेता मून जे-इनले दुई कोरियाली देशबीचको ७० वर्ष लामो शत्रुतापूर्ण र कोरियाली प्रायद्वीपको विभाजित सम्बन्धमा सुधार गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्योङयाङमा करीव डेढ लाख उत्तर कोरियाली नागरिकहरूको उपस्थितिमा आयोजित भेलामा उनले सो आह्वान गरेका हुन्। उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनसँग मिलेर सबै कोरियालीहरूका लागि नयाँ पितृभूमि बनाउने बताएका छन्।

शिखर बैठकका लागि प्योङयाङ पुगेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे-इन बिहीबार उत्तर कोरिया र चीनको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित बेक्दु पर्वत आरोहण गर्दैछन्।

news-53066417

यो घटनाबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पत्रकारहरूको प्रश्नको जबाफ दिँदै भनेका छन्, "६ जुनमा वरिष्ठ कमाण्डरहरूबीच राम्रो कुराकानी भएको थियो र त्यसमा तनाव कम पार्ने प्रक्रियामा सहमति भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँस्थित कमाण्डरहरूको बैठकका सिलसिलापनि चलेको थियो ताकि सो सहमतिलाई लागु गराउन सकियोस्।" "हामीलाई आशा थियो सबै सहज हुनेछ तर चिनियाँ पक्ष यो सहमतिबाट पछि हट्यो।" चिनियाँ पक्षले एकतर्फी रूपमा मौजुदा स्थिति बदल्न खोजेपछि १५ जुनको बेलुकी एउटा हिंसक झडप भएको उनले भनेका छन्। "दुवै तर्फ हताहती भएका छन् जुन यदि चिनियाँ पक्षले उच्चस्तरमा बनेको सहमति पालना गरेको भए रोक्न सकिन्थ्यो," उनले भने। चीनले लगायो भारतलाई दोष उक्त घटनालाई लिएर चिनियाँ पक्षले भारतीय पक्षलाई दोष लगाएको छ। चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एकजना चिनियाँ सैन्य प्रवक्ताले भारतीय सेनाले 'वाचा तोडेर' सोमवार बेलुकी गाल्वान उपत्यकामा सिमानाको वास्तविक नियन्त्रण रेखा नाघेको अनि उक्साहटपूर्ण हमला गरेका कारण झडप र हताहती भएको मङ्गलबार बताएका छन्। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको पश्चिम क्षेत्रीय कमाण्डका प्रवक्ता कर्नेल जाङ् शुइलीले गाल्वान उपत्यका क्षेत्रमा सधैँ चीनको सार्वभौमसत्ता रहेको भन्दै भारतीय सिमा फौजले दुवै देशबीच भएको सहमतिको गम्भीर उल्लंघन गरेको, सैन्य कमाण्डर तहमा भएको सहमति तोडेको तथा दुई सेनाको सम्बन्ध र दुई देशका जनताको भावनामा नोक्सानी पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भारतले सबै किसिमका उक्साहटपूर्ण काम रोक्नुपर्ने र चिनियाँ पक्षसँग 'आधाबाटोमा मिल्नुपर्ने' अनि वार्तामार्फत् समस्या समाधानको सही मार्गमा फर्कनुपर्ने बताएका छन्।

भारत र चीनको सिमानामा भएको हिंसक झडपबारे टिप्पणी गर्दै भारतले चिनियाँ पक्षका कारण हिंसा भएको र त्यो रोक्न सकिने थियो भनेको छ।

news-41360446

उनले ईयूसंगको आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न महत्तावकांक्षी नयाँ ढाँचा बनाउनका लागि आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री मे ले, ईटालीको फ्लोरेन्समा गरेको एक सम्बोधनमा अबको सन्दर्भमा पुराना ढाँचाहरु उपयुक्त नहुने बताएकी छन्। उनले ब्रिटेनले धेरै प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण गुमाउने भन्दै नर्वे र स्वीट्जर्ल्याण्ड आबद्ध रहेको युरोपेली आर्थिक क्षेत्रको मोडललाई अस्वीकार गरिन्। त्यस्तै क्यानडासँगको ईयुको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी तयार पारिएको ढाँचा पनि ब्रिटेनको हालको ईयुसँगको सम्बन्धसँग तुलना गर्दा निकै संकुचित हुने उनले बताएकी छन्। गति उनको उक्त सम्बोधन ईयूबाट ब्रिटेन अलग्गिनेबारे हाल अवरुद्ध रहेका वार्तालाई नयाँ गति दिनका लागि आएको हो। सो वार्ता सोमबार शुरु हुने छ। आफ्नो सम्बधोनमा उनले सन् २०१९ को मार्चमा ईयु बाट ब्रिटेन ‌औपचारिक रुपमा‌ अलग भएपछि त्यसपछिका दुई वर्षसम्मका लागि एउटा संक्रमणकालीन सम्झौताको प्रस्ताव गरिन्। उक्त सम्झौता इयुसंगको एक स्थायी व्यापार सम्झौता पूर्व हुने गरि प्रस्तावित छ। त्यसमा दुई वर्ष समयका लागि ब्रिटेनले तिर्नुपर्ने २० अर्ब यूरो पनि समावेश छ। बीबीसीका राजनीतिक सम्पादक भन्छन् उक्त प्रस्तावलाई ब्रिटेनले संक्रमणकालको अवधिलाई बढाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुराको पहिलो र स्पष्ट अभिव्यक्ति मानिनेछ। सन् २०१६ को जून महिनामा जनमतसंग्रहमार्फत् ब्रिटेनले ईयूबाट छुट्टिने निर्णय गरेको थियो। तर अलग्गिने प्रक्रिया लामो भएकाले यसले अलग हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका मतदाताहरु निराश हुन सक्ने बताइएको छ।

ब्रिटिस प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले ब्रेक्जिट अर्थात् युरोपेली युनियन ईयुबाट मार्च सन् २०१९ मा ब्रिटेन अलग भएपश्चात दुई वर्षको संक्रमणकालको प्रस्ताव गरेकी छन्।

news-54856969

बीबीसीले गरेको बाइडनको जितको प्रक्षेपण मतगणना समाप्त भैसकेका राज्यहरूबाट प्राप्त अनौपचारिक नतिजाहरू र मतगणना जारी रहेका विस्कन्सिनजस्ता राज्यहरूमा आउनसक्ने अपेक्षित नतिजाहरूमा आधारित रहेको छ। यो प्रक्षेपित जितसँगै जो बाइडन ह्वाइट हाउसका लागि निर्वाचित सबैभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति बन्न पुगेका छन्। उनीसँगै अमेरिकामा पहिलो पटक महिला उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचित भएकी छन्। कमला ह्यारिसको बहुजातिय पहिचानले गर्दा यो पटक केही अरू कुराहरू पनि पहिलो पटक नै भएको हुनेछ। अब के हुन्छ? अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सामान्य अवस्थामा पराजित उम्मेदवारले हार स्वीकार गर्ने गर्छन् तर डोनल्ड ट्रम्पले विभिन्न मोर्चामा निर्वाचनको परिणामलाई चुनौती दिने बताएका छन्। पेन्सिल्भेनियाको मतगणना परिणामप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै उनको चुनावी अभियान टोलीले एक विज्ञप्ती निकालेको छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ, " यो निर्वाचन अझै समाप्त भएको छैन। जो बाइडन विजयी भए भन्ने गलत प्रक्षेपण चारवटा राज्यको मतगणनामा आधारित छ जुन अन्तिम भैसकेको छैन।" जोर्जियामा पुनः मतगणना हुनेछ जहाँ दुई उम्मेदवारबीचको मतान्तर निकै कम छ र विस्कन्सिनमा पनि त्यसै होस् भन्ने ट्रम्प चाहन्छन्। उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै कानुनी चुनौतीलाई सर्वोच्च अदालतसम्म लैजाने बताएका छन् तर धाँधलीका बारेमा कुनै प्रमाण भने प्रस्तुत गरेका छैनन्। निर्वाचन परिणामलाई कानुनी चुनौती दिने हो भने उम्मेदवारहरूका कानुनी टोलीले राज्यका अदालतहरूमा त्यसो गर्नुपर्छ। त्यस्तो मुद्दालाई राज्यका न्यायाधिशहरूले ग्रहण गरेर पुनः मतगणना गराउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष आग्रह गर्न सकिन्छ। यसैबीच केही राज्यहरूमा मतगणना जारी नै रहेको छ। कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकी छन् र अन्तिम प्रमाण पत्र हासिल नहुन्जेलसम्म मतगणना परिणामलाई आधिकारीक मानिँदैन। निर्वाचन सकिएको केही हप्तापछि मात्रै राज्यहरूले त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने गर्छन्। इलेक्टरल कलेज तर १४ डिसेम्बरमा प्रत्येक राज्यमा इलेक्टरल कलेजका इलेक्टरहरूले राज्यको मत परिणाम अनुसार राष्ट्रपति चयन गर्ने कार्यमा मतदान गर्न भेला हुनु अघि नै त्यस्तो प्रकृया सम्पन्न भइसक्नु पर्छ। ५३८ जना इलेक्टरहरूले गर्ने मतदान तिनका सम्बन्धित राज्यमा भएको प्रत्यक्ष मतदानको नतिजा अनुसार नै हुन्छ। तर केही राज्यहरूमा त्यस्तो हुनै पर्छ भन्ने औपचारिक आवश्यकता भने छैन। संक्रमणकालिन चरण पार गरेर ज्यानुअरी २० तारिखका दिन नयाँ राष्ट्रपतिले पदको सपथ ग्रहण गर्नेछन्। संक्रमणकालीन समयमा राष्ट्रपति-निर्वाचितले क्याबिनेट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने र आफ्ना भावी योजनाहरू बनाउने गर्दछन्। बीबीसीका उत्तर अमेरिका सम्वाददाता एन्थनी जर्कर भन्छन् अब जो बाइडनले आफ्नो नयाँ प्रशासन गठन गर्ने योजना बनाउने गाह्रो कामको थालनी गर्नसक्नेछन्। क्याबिनेट चयन गर्न , नीतिगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न अनि थुप्रै संकट बेहोरिरहेको र पार्टीगत हिसाबले गहिरोसँग विभाजित देशमा शासन गर्ने तयारीकालागि उनीसँग लगभग तीनमहिना जतिको समय हुनेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जो बाइडनको प्रक्षेपित विजय यो अभूतपूर्व चुनावी अभियान र चार दिनसम्म लम्बिएको मतगणना प्रकृयाको अन्तिम चरण हो।

news-44142803

नयाँ कानुनले पुरुष र महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या बराबर राख्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई आह्वान गर्नेछ। तर बराबर सङ्ख्या नराखे दण्ड वा राखे प्रोत्साहनको व्यवस्था भने गरिएको छैन। असमानता जापानको तल्लो सदनमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमध्ये ९० प्रतिशत पुरुष छन्। महिलाहरूले, उनीहरूकै शब्दमा, जापानी राजनीतिमा प्रतिकूल तथा विभेदपूर्ण अवस्था रहेका कारण आफूहरू त्यसबाट टाढा बसेको बताउने गरेका छन्। हालसालै औद्योगिक मुलुकहरूको समूह 'जी सेभेन' राष्ट्रहरूमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा सबैभन्दा बढी लैङ्गिक असमानता जापानमा रहेको देखिएको थियो।

जापानको संसद्ले धेरै महिलाहरूलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न लक्षित एउटा कानुन पारित गरेको छ।

news-47618968

प्रतिघण्टा १७७ किलोमिटरको वेगमा आएको आँधीले बन्दरगाह सहर बेयरामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएको छ। बिहीवारदेखि नै त्यहाँ ठूलो वर्षासहित आएको आँधीले क्षति पुर्‍याउन थालेको भए पनि सहायताकर्मीहरू भने आइतवारबाट मात्र त्यहाँ पुग्न थालेका हुन्। बिस्तारै क्षतिको विवरण बाहिर आउन थालेको छ। प्रभाव अन्यत्र पनि सोही आँधीका कारण अफ्रिकाका दक्षिणी भेगमा १८० जनाको मृत्यु भएको छ। बेयराको निरीक्षणमा गएका राष्ट्रपति नुसीले आँधीले 'विध्वंसकारी प्रभाव' पारेको बताएका छन्। उनले हवाई निरीक्षणका बेला बाढीको भेलमा मानिसहरूको शव तैरिरहेको देखेको बताए। त्यसअघि नै इन्टर्न्याश्नल फेडरेशन अफ रेडक्रस र रेड क्रेसेन्ट सोसाइटीले आँधीको प्रभावलाई 'ठूलो र भयानक' बताएका थिए। झन्डै पाँच लाख मानिस बसोवास गर्ने बेयरामा ९० प्रतिशत घरहरू ध्वस्त भएको देखिएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका एक अधिकारीले आफूले बेयरामा आँधीले क्षति पुर्‍याउन नसकेको एउटा घर पनि भेट्न नसकेको बीबीसीलाई बताए। उद्धारकर्ताहरूले सहरबाहिर झनै विकराल समस्या भएको हुनसक्ने बताएका छन्। धेरै ठाउँमा बिजुली र सञ्चारसम्पर्क टुटेको छ। सडकहरू सहित धेरै ठाउँमा जमिन भासिएको छ जसका कारण राहत कार्य झन् चुनौतीपूर्ण हुने बताइएको छ। 'कहिल्यै नदेखेको अवस्था' बेयराले अन्यत्र जोड्ने सडकहरू अवरुद्ध भए पनि विमानस्थल भने सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रूखमा बसिरहेका थुप्रै मानिसको उद्धार गरिएको रेडक्रसका एक सहायताकर्मीले बताए। जिम्बाब्वेमा ९८ जनाले ज्यान गुमाउनुका साथै २१७ जना हराइरहेको त्यहाँको सरकारले बताएको छ। तीमध्ये नजिकैको पहाडबाट छात्रावासमा ढुङ्गा खस्दा मारिने दुई विद्यार्थी पनि छन्। पूर्वी जिम्बाब्वे पुगेकी बीबीबी संवाददाताका अनुसार स्थानीय मानिसले त्यस्ता अवस्था 'यसअघि कहिल्यै नदेखेको' बताएका थिए। समाचारहरूमा जनाइएअनुसार मलावीमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। आँधी अगावै ठूलो वर्षाले निम्त्याएको बाढी र पहिरोले त्यहाँ १२२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। उत्तरी मोजाब्बिकको आधाजसो भाग र दक्षिणी मलावीमा अझ केही दिन वर्षा हुने बताइएको छ। त्यहाँ चट्याङ समेत पर्नसक्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।

इडाई समुद्री आँधीका कारण मोजाम्बिकमा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या एक हजार नाघेको हुनसक्ने त्यहाँका राष्ट्रपति फिलिपे न्यूसीले बताएका छन्।

news-42765111

त्यस क्रममा ६ जना गैरसैनिकको ज्यान गएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। मारिनेमध्ये एकजना विदेशी महिला रहेको बताइएको छ। तीनैजना हमलाकारी पनि मारिएका छन्। संघर्ष १६० जना जतिको उद्धार गरिएको जनाइएको छ। होटलमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न अफगान फौजले रातभरजसो संघर्ष गर्नुपरेको थियो। कडा सुरक्षा भएको स्थलभित्र कसरी हतियारधारीहरू प्रवेश गर्न सफल भए भन्ने विषयमा प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। कुनै पनि समूहले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छैन। तर सन् २०११ मा उक्त होटलमाथि आक्रमण गरेको तालिवान पछिल्लो घटनामा पनि संलग्न रहेको हुनसक्ने आशंका गरिएका छन्।

अफगान सुरक्षा फौजले १२ घण्टाको संघर्षपछि राजधानी काबुलस्थित इन्टरकन्टिनेन्टल होटलमाथि आफूले नियन्त्रण हासिल गरेको जनाएको छ।

news-50643330

विश्वभरि उनका धेरै समर्थक र प्रशंसक हुनु आश्चर्यको विषय होइन। उनका प्रशंसकमध्ये चर्चित फुटबल खेलाडी पनि छन्। यहाँ उनका बारेमा फुटबलका अन्य महान् खेलाडीहरूको भनाइहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। यी भनाइ फुटबलमा मेसीले राम्रो खेल्ने ४-३-३ को प्रारूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। गोलरक्षक क्षेत्ररक्षक मिडफील्डर स्ट्राइकर अनि थप दुई

बार्सिलोनाबाट खेल्ने आर्जेन्टिनाका खेलाडी लियोनल मेसीले छ पटक बालोन डि'ओर जितेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन्।

news-52590180

ज्यान गुमाउने मानिसहरू अलपत्र परेका कामदार हुन् जो रेलको ट्रयाकमा निदाएका थिए। घर जानका लागि रेल पाइने आशामा उनीहरू रेल स्टेशन जान खोज्दै थिए। भारतले ती कामदारलाई घरसम्म पुर्‍याउन विशेष रेलको व्यवस्था गरेको छ। लिगमै सुतेका थिए लकडाउन लगाइएपछि दशौँ हजार मानिसहरू पैदलै आफ्ना घर गएका थिए। भारतमा त्यस्ता कामदारहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट कामको खोजीमा ठूला सहर जाने गर्छन्। रेलवेका अधिकारीहरूका अनुसार कामदारहरू पहिला बाटो हुँदै र त्यसपछि रेलको ट्रयाक हुँदै ‍औरङ्गावादतर्फ जाँदै थिए। ३६ किलोमिटर पैदलै हिँडेपछि थाकेका उनीहरूले आराम गर्ने निधो गरेका थिए। स्थानीय विवरणहरूका अनुसार कामदारहरू लकडाउनका कारण रेल नगुड्ने ठानेर ट्रयाकमै निदाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका तस्बिरमा ट्रयाक नजिकै उनीहरूले खानका लागि बोकेका रोटीहरू छरिएको देखिएको थियो। विशेष व्यवस्था मार्च २४ को मध्यरातदेखि उद्योगहरू बन्द भएपछि थुप्रै मजदुरहरू भोकै पर्ने आशङ्कामा हिँडेरै आफ्नो गाउँ जान थालेका थिए। मध्यरातदेखि बस र रेल एकाएक बन्द भएपछि धेरैका लागि घर पुग्ने एउटै विकल्प हिँडेर जानु नै थियो। यात्राका क्रममा उनीहरूले पाएको दुर्दशालाई लिएर देशभित्र आक्रोशका आवाज सुनिएका थिए। यो महिनाको सुरुमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएपछि सरकारले कामदारहरूलाई घर फर्किनका लागि विशेष रेल र बसको व्यवस्था गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले औरङ्गाबादमा भएको घातक दुर्घटनामा मानिसहरूले ज्यान गुमाएको घटनाले आफूलाई अत्यन्तै दुखी बनाएको बताएका छन्।

भारतको महाराष्ट्र राज्यमा मानिसहरूमाथि एउटा मालवाहक रेल गुडेको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न भारतीय अधिकारीहरूले निर्देशन दिएका छन्।

news-56567487

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि नेपालले आफ्नो सीमामा कडाइ गर्न थालेको छ भारतमा आइतवार ६८,००० र सोमवार ५६,००० जनाभन्दा बढी सङ्क्रित फेला परेको थिए। विगत एक सातामा प्रत्येक दिन औसत ५०,००० जनाभन्दा बढी मानिसमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित महाराष्ट्रबाट ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको आवतजावत हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासकले नाकामा सञ्चालित जाँच चौकीमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन्। प्रदेश नं १ र २ का स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पनि भारतमा कोभिडको नयाँ लहर देखिएसँगै आफूहरू सतर्क भएको र परीक्षणको दायरा बढाउन काम अघि बढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। महाराष्ट्रबाट कामदार फर्किने प्रमुख नाका सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नरेन्द्र सिंह कार्कीका अनुसार एक साताको अवधिमा गरिएका लगभग साढे १५ सयवटा एन्टिजन परीक्षणमध्ये ४७ जनामा सङ्क्रमण पाइएको छ। उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा परीक्षणको सेवा उपलब्ध नभएकाले ती व्यक्तिहरूबाट स्वाब सङ्कलन गरेर राजधानीस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशाला पठाइएको छ। उनले सीमानाकामा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै त्यसले महामारी नियन्त्रणमा चुनौती निम्त्याइरहेको बताए। "गड्डाचौकीमा म जाँदा एकजना मात्रै प्राविधिक स्वास्थ्य कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ एउटा शिफ्टमा खासमा छ कर्मचारी चाहिन्छ। एक जना अभिलेख राख्ने चाहिन्छ, एक जना तापक्रम नाप्ने चाहिन्छ, एक जना प्रयोगशालाको मान्छे हुनुपर्छ अनि एक जना पालो दिने चाहिन्छ। तर त्यो अवस्था छैन।" यसबारे इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको भन्दै उनले अर्को प्रमुख नाका गौरीफन्टामा पनि त्यस्तै अभाव रहेको बताए। "सबैभन्दा बढी चल्ने गौरीफन्टा नाका हो, त्यहाँ पनि दुई कर्मचारी मात्रै पठाइयो भनेपछि हामीले ५-६ जना व्यवस्थापन गरेर पठाएका छौँ। सीमानाका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हेर्ने भनेको छ। उहाँहरू 'कर्मचारी राख्न सम्बन्धित पालिकाहरूमा पैसा पठाएका छौँ' भन्नुहुन्छ। पालिकाहरू 'गर्दैछौँ' भन्छन्, तर पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन।" उनले ज्वरो लगायतका लक्षण देखिएको वा अति जोखिम रहेका भारतका महाराष्ट्र लगायत राज्यबाट आएका व्यक्तिलाई नाकामा परीक्षण गर्न थालिएको बताए। "हिजोअस्ति दुई-तीन जनामा मात्रै सङ्क्रमण देखा परिरहेको थियो। सोमवार ३० जनाजतिको परीक्षण गर्दा १५ जनाको पोजिटिभ आएको छ। लक्षणै नभए पनि महाराष्ट्रबाट आएका व्यक्तिलाई पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। यदि सचेतना अपनाइएन र यहाँबाट गएका व्यक्तिहरू घरमै एक्लिएर राम्रोसँग बस्नुभएन वा पालिकाहरूले ध्यान दिन सकेनन् भने गाउँमा फैलिन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ।" "हामीले नाका प्रवेश गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा १० दिन घरभित्र बस्न वा बाहिर कसैको पनि सम्पर्कमा नजान भनिरहेका छौँ।" कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण प्रदेश नं १ मा एन्टिजन परीक्षण सुरु हुन बाँकी प्रदेश नं १ का क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतका अनुसार अघिल्लो साता विराटनगरमा २७ वटा परीक्षण गर्दा १२ जनामा कोभिड-१९ पुष्टि भएपछि 'उच्च सतर्कता' अपनाइएको छ। "हामीले घटनाहरूको अनुसन्धान र सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ) लाई थप बढाउने निर्णय गरेका छौँ। भारतमा जुन हिसाबले सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ त्यो हेर्दा हामीले थप सतर्क हुनुपर्ने छँदैछ," उनले भने। उनका अनुसार क्वारन्टीन र आइसोलेशनलाई पनि बढाउँदै लैजाने योजनाबारे कुरा भएको छ। भारतमा बढ्दै गएको सङ्क्रमणदरलाई ध्यान दिँदै देशभरि आफूमातहत रहेका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म पीसीआर परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको थियो। पीसीआर सम्भव नभएको अवस्थामा एन्टिजन विधिमार्फत् परीक्षण गराउन मन्त्रालयको सुझाव थियो। कोरोनाभाइसको नयाँ लहर देखा परेसँगै भारतका कतिपय सहरमा प्रतिबन्धहरू लगाइएको छ डा. बस्नेतका अनुसार नाकाहरूमा स्वास्थ्य जाँच चौकी स्थापना भइसके पनि हालसम्म एन्टिजन परीक्षण सुरु भइसकेको छैन। उनले यसै साताभित्र उक्त काम सुरु हुने भन्दै त्यसका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखासँग समन्वय गरिने बताए। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेकाले नाकाबाट हुने आवतजावत निगरानी गर्न चुनौती रहेको डा. बस्नेत ठान्छन्। प्रदेश नं २ को तयारी प्रदेश नं २ को स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विजय झाका अनुसार "दोस्रो लहरले समस्यामा पार्न सक्ने" भएकाले सावधानी बढाइएको छ। उनले भने, "हामीले अस्पतालको तयारी गर्ने काम, क्वारन्टीन र आइसोलेशनको तयारी गर्ने काम गरिरहेका छौँ। हामीले एन्टिजन परीक्षणहरू पनि थालेका छौँ। नाकाहरूमा होलीपछि अझ धेरै जाँच चौकीहरू स्थापना गर्न लागका छौँ।" उनले सङ्क्रमितहरूलाई लक्षित गर्दै स्थानीय तहहरूले नै क्वारन्टीन र आइसोलेशन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए। डा. झाका अनुसार भारतमा नयाँ लहरको सङ्क्रमण देखा परेपछि प्रत्येक दिनको अवस्था निगरानी गरिए पनि प्रदेश नं २ मा सङ्क्रमणमा खासै वृद्धि देखिएको छैन। नाकाहरूमा दैनिक ३० देखि ५० वटासम्म एन्टिजन परीक्षण गरिएकोमा "सबैमा नेगेटिभ आइरहेको" र परीक्षणको सङ्ख्या अझ बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश नं २ ले हाल लक्षण भएका व्यक्तिहरूको मात्रै परीक्षण गर्ने गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। केन्द्र सरकारसँग समन्वयन गरेर "युद्धस्तर" मा सम्भावित अवस्थाको पूर्वतयारी अघि बढाइएको डा. झाले बताए। उनका अनुसार विगतमा प्रदेश नं २ मा २० वटासम्म जाँच चौकीहरू स्थापना गरिएका थिए। खुला सीमा रहेकाले लगभग सबै ठाउँबाट आवतजावत गर्न मिल्ने भए पनि निगरानी गर्न स्रोत र साधनको अभाव रहेको डा. झा बताउँछन्। अघिल्लो साता मुख्यसचिवको नेतृत्वमा भएको समितिले कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समितिलाई नेपाली प्रवेश गर्ने सीमानाकामा निगरानी बढाउन र केन्द्रबाट अनुगमन गर्न सुझाव दिएको थियो। उक्त संयन्त्रले हाल सञ्चालनमा रहेका सीमा नाकालाई कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको अवस्था हेरी पुनरवलोकन गर्न र सङ्क्रमण दर उच्च हुन पुगेमा नाका घटाउनेतर्फ तयारी गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यो पनि हेर्नुहोस् कोरोनाभाइरस: शव व्यवस्थापनमा खटिएका महिला सैनिक

छिमेकी भारतमा कोरोनाभाइरस सङक्रमणको नयाँ लहर देखा परिरहँदा नेपाल छिर्ने सीमानाकामा आफूहरूले कडाइ गरेपनि स्रोतसाधनको अभाव खेपिरहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

news-52336309

एकजना कलाकारले बनाएको स्पेशएक्स क्रु ड्र्यागन रकेट र अन्तरिक्ष यान फ्लोरिडाको केनेडी स्पेश सेन्टरबाट २७ मेका दिन उडाउने योजना छ। दुईजना अन्तरिक्षयात्री पनि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (इन्टरन्याशनल स्पेश स्टेशन आइएसएस)तर्फ जानेछन्। रकेट र अन्तरिक्ष यान दुवै एउटा निजी कम्पनी 'स्पेस एक्स'ले निर्माण गरेको बताइएको छ। अन्तरिक्ष यात्रीहरू बब बेहन्कन(बायाँ) र डग हर्ली नासाले उसको अन्तरिक्ष शटलले सन् २०११ मा काम गर्न बन्द गरेयता मानवसहित अन्तरिक्ष यात्राका लागि रुसी रकेटहरूको प्रयोग गर्दै आएको छ। यदि सफल भएमा अर्बपति व्यवसायी एलन मस्कको कम्पनी स्पेश एक्स, नासाका अन्तरिक्ष यात्रीलाई अन्तरिक्षमा पुर्‍याउने पहिलो निजी कम्पनी हुनेछ। 'द फाल्कन नाइन रकेट' र 'क्रु ड्र्यागन' अन्तरिक्ष यानले अन्तरिक्ष केन्द्रको अपोलो र शटल मिसनहरूका लागि प्रयोग भएको ऐतिहासिक प्याड ३९ए बाट उडान सुरु गर्नेछन्। अन्तरिक्ष यात्रीहरू बब बेहन्कन र डग हर्लीलाई आइएसएस पुग्न करिब २४ घण्टा लाग्ने बताइएको छ।

अमेरिकी अन्तरिक्ष सम्बन्धी निकाय नासाले अर्को महिना करिब दश वर्षपछि पहिलोपटक अन्तरिक्षमा मानवसहितको यान पठाउने घोषणा गरेको छ।

news-51656805

विवरणहरूमा मुस्लिमका घर र पसलहरूलाई हिंसक भिडले निशाना बनाएको बताइन्छ। भूरा खानको पसल र गाडी हिंसामा ध्वस्त भएको छ र उनले बीबीसीलाई बल्लबल्ल आफ्नो ज्यान जोगाएको बताएका छन्। हिंसाकामाझ दिल्लीमा अहिलेसम्म ३४ जना मानिसहरूको ज्यान गैसकेको बताइएको छ। अनि यो पनि:

भारतको राजधानी दिल्लीमा लगातार केही दिनदेखि हिंसा फैलिएको छ।

news-49825666

एकै पटक चार सन्तान जन्मनुको कारण… आठ महिनाको गर्भपछि शल्यक्रियामार्फत् जन्माइएका ती शिशुमा तीन छोरा र एक छोरी छन्। तीन शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको तर एक जनाको अवस्था भने अस्थिर देखिएको शल्यक्रियामा संलग्न एकजना नर्स अल्पना अधिकारीले बीबीसीलाई बताइन्। केएमसीकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. चन्दा कार्की भन्छिन्, "सामान्य तरिकाबाटै बस्ने गर्भमा यस्तो हुनु निकै दुर्लभ हो। मेरो ३५ वर्षे अनुभवमा मैले देखेको यो दोस्रो चम्ल्याहा जन्म हो।" 'टेस्टट्युब बेबी'का रूपमा जन्माइने सन्तानका हकमा भने एकभन्दा बढी भ्रूण गर्भमा रहन सक्ने बताइन्छ। बुधवार जन्मिएका शिशुहरू ३४ हप्ता पुगेपछि जन्मिएका कारण ती शिशुहरूलाई श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ हुन सक्ने हुँदा केही साता विशेष स्वास्थ्य निगरानीमा राख्नुपर्ने शल्यक्रियामा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। सामान्यत: नवजात शिशु जन्मँदा साढे दुई किलो तौल हुनुपर्ने मानिन्छ। चौतीस हप्ता पूरा भएपछि फोक्सो पूर्ण रूपमा विकास हुनेगर्छ। "तर यसरी जन्मने शिशुमा फोक्सोको विकास हुने काम केही छिटो हुन सक्छ। किनकि ती शिशुहरूले गर्भमै तनावपूर्ण अवस्था बेहोरेर हुर्कने हुँदा तिनको शारीरिक विकासमा परिपक्वता छिट्टै देखिने सम्भावना हुन्छ।" जन्मिएका शिशुमध्ये सबैभन्दा कम एक जनाको तौल ९५० ग्राम रहेको छ। बाँकी तीन जनाको क्रमश: झन्डै १३६० ग्राम, १४९५ ग्राम र १६७० ग्राम रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। बच्चा जन्मनुअघिको 'सकस' चारवटा बच्चा गर्भमा रहेको भन्ने पहिले नै थाहा भएपछि झन्डै एक महिनाअघि खगित्रा शाहीलाई उनको परिवारले धनगढीबाट काठमाण्डू ल्याएको थियो। उनका श्रीमान् पदमबहादुर शाही भन्छन्, "पछिल्ला केही साता त उनलाई हिँड्न, उठबस गर्न र खाना खान नै निकै कठिन भएको थियो।" तर चिकित्सकहरू भने शिशुका शरीरका अङ्गहरूको विकासका लागि भन्दै कम्तीमा ३४ साता पुर्‍याउन जोड दिइरहेका थिए। "चौतीसौँ साता पुगेको दिन शल्यक्रिया गरियो," पदम बहादुर शाहीले भने। पाठेघर निकै तन्कने हुँदा चारवटा शिशुलाई शरीरमा पूरा समय राख्न लगभग असम्भव नै हुने स्त्रीरोग विशेषज्ञ कार्की बताउँछिन्। यो पनि हेर्नुहोस् ममतामयी स्तनपान बेसहारालाई जीवनदान

सत्ताइस वर्षीया खगित्रा शाहीले बुधवार एकैपटक चारजना शिशुहरूलाई जन्म दिएको घटनालाई उनको प्रसूतिमा सघाएका काठमाण्डू मेडिकल कलेज (केएमसी) का चिकित्सहरूले 'दुर्लभ' घटना बताएका छन्।

news-52572744

समाचारमा कोरोनाभाइरसबारे अनेकथरी विवरण सुनिन थालेपछि मान्म, कालिकोटकी देवकला आचार्य अहिले हात धुने काममा एकाएक बढी ध्यान दिन थालेको सुनाउँछिन्। "पहिले शौचालय गएपछि मात्रै साबुनले हात धोइन्थ्यो," उनी भन्छिन्, "अहिले भाइरसको डरले दिनमा ६/७ पटक साबुन पानीले मिचेर हात धुन्छु।" हात धुने बानी जाजरकोटकी रिना विकको अनुभवमा फेरिएको यही बानीका कारण डेढ महिनायता घरपरिवार मात्र नभएर टोलछिमेकमै कोही पनि बिरामी नपरेको उनीहरूको अनुभव छ। सरसफाइप्रति सजग हुन थालेको देवकला र रिनाको जस्तो अनुभव अहिले कर्णाली प्रदेशमा देखिएको परिवर्तनको उदाहरण हो। यस भेगमा सरसफाइको कमीकै कारण वर्षेनी झाडापखाला, मौसमी रुघाखोकीजस्ता रोगका विभिन्न खाले प्रकोप नै देखा पर्ने गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रीता भण्डारी जोशीका अनुसार झाडापखाला, मौसमी रुघाखोकीका प्रकोपहरू यसपटक अहिलेसम्म कतै देखिएका छैनन्। उनी भन्छिन्, "यसपटक कतै त्यस्तो समस्या नदोहोरिनु भनेको कोरोनाभाइरसको कारण हात धुने र व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने बानीमा आएको परिवर्तनले हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ।" अवस्था नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा ४७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २६ प्रतिशत मानिसले मात्र साबुन पानीले हात धुने गर्छन्। पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको महामारीले गर्दा यो दर उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्त महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कुलमणी देवकोटाको दाबी छ। उनी भन्छन्, "अभियानकै रुपमा हात धुन सिकाए पनि त्यो सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। तर अहिले व्यक्तिगत सरसफाइ गर्ने बानीमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ।" अहिले मानिसहरू सरसफाइप्रति बढी संवेदनशील देखिनु कोरोनाभाइरसले पारेको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भएको उनी बताउँछन् । खाना पकाउनु, खानु र खुवाउनु अघिपछि, शौचालय गएपछि, बच्चाको दिसा धोएपछि, फोहोर वस्तु छोएपछि, जनावार छोएपछि, बाहिरबाट घर फर्केपछि साबुन पानीले मिचीमिची हात धुनुपर्ने अनिवार्य रहेको भनेर यस भेगमा थुप्रै अभियान चलाइएका छन्। तर विभिन्न विवरणका अनुसार शौचालयपछि र खाना खानु अघिपछिबाहेक अरू समयमा भने एकदमै थोरै व्यक्तिले मात्र साबुनले हात धुने गरेको पाइन्छ। सुधार कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनले दमका बिरामीलाई ठूलो राहात भएको बताइन्छ। लकडाउन सुरु हुनुअघि साँझबिहान दमको औषधी खानेहरु अहिले दिनमा एकैपटक मात्र खाए पुग्ने अनुभव सुनाउँछन्। चार वर्षदेखि नियमित दमको औषधि लिइरहेकी वीरेन्द्रनगरकी नन्दा देवकोटाको अनुभव छ, "लकडाउनअघि बिहानबेलुकै औषधि नखाने बित्तिकै दम बढ्थ्यो अहिले गाडी चल्दैनन्। धुवाँधुलो पनि छैन। त्यसैले एकपल्ट मात्रै औषधि लिए पुग्छ।" कोरोनाभाइरस: नधोइएका फोहोर हातमा कीटाणु कसरी फैलिन्छन् कालिकोटका चित्रसिंह गाउँलेका अनुसार जथाभाबी हात नमिलाउने, मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता यसअघि सहजै नदेखिने बानी अहिले मानिसहरूमा देखिन थालेको छ। उनले सुनाए, "यस प्रकोपले गाउँघरमा अहिले सरसफाइमा एक किसिमको जागरण नै जगाएको छ। वर्षौँमा आउन नसकेको परिवर्तन अहिले एकाएक देखिएको छ।" कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि हरेक व्यक्तिको मोबाइल, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका सरसफाइसम्बन्धी सन्देशले धेरैलाई सजग बनाएको बताइन्छ। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु बुढा भन्छिन्, "ताजाकोटमा वर्षेनी मौसमी रुघाखोकीको प्रकोपले सताउँथ्यो। तर सरसफाइकै कारण पछिल्लो डेढ महिनामा गाउँमा कुनै समस्या देखिएको छैन।" बिरामी घटे कोरोनाभाइरसबाट जोगिन यतिखेर स्थानीय तहदेखि विभिन्न संघसंस्थाले गाउँगाउँमा हात धुने साबुन, सेनिटाइजर र मास्कजस्ता सरसफाइका सामाग्री वितरण गरिहेका छन्। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत डा. केएन पौडेलको अनुभव छ, "डरको कारण व्यक्तिगत सरसफाइ, खानपिनमा ध्यान दिएकोले हुनसक्छ अस्पताल आउने बिरामीको सङ्ख्या पनि ह्वातै घटेको छ।" कर्णालीका सरकारी कार्यालय, अस्पताल लगायतले सेवा लिन कार्यालय आउनेका लागि कार्यालय परिसरमै समेत साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाएका छन्। अर्का चिकित्सक डा. नवराज केसीले नकारात्मक अवस्थाबीच यसले दिएको सकारात्मक अवसरका रूपमा यसलाई अर्थ्याएका छन्। उनी भन्छन्, "कोरोनाभाइरसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न, पर्यावरण जोगाउन, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन, धेरै रोगहरू जङ्गली जनावरबाटै सर्ने भएकोले त्यस्ता जनावरको सिकार नगर्न र पूर्वसावधानी अपनाउन मानिसलाई उत्प्रेरित गरेको छ।" कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म कोही पनि कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छैन।

सरसफाइको कमजोर अवस्था भनेर आलोचित भइरहने कर्णालीमा यतिखेर कोरोनाभाइरसको महामारीले त्यहाँका मानिसहरूलाई सजग बनाएको छ।

news-46053502

चाडवाडमा मसला, खाद्य सामग्रीसँगै मिठाई, फलफूल र माला जस्ता अति आवश्यक ठानिने वस्तुको बजार भाउ अत्यधिक महँगो हुने उपभोक्ताहरू बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारी अनुगमन तीव्र पारिएको जनाइएको छ। उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले भने तिहारका सामग्रीहरूमा मूल्यवृद्धि हुनुमा व्यापारीहरू बीचको आपसी मिलेमतो र त्यसमा सरकारको बेवास्ता मुख्य कारण रहेको आरोप लगाएका छन्। नजिकिँदै गरेको चाड तिहारसँगै मसला, खाद्य सामग्री तथा मिठाई, फलफूल र माला जस्ता अति आवश्यक ठानिने वस्तुको बजार भाउ अत्यधिक महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताहरूले गरिरहेका छन्। 'दशैँ, छठका बेला विशेष अनुगमन टोली' भक्तपुरमा पाला बनाउने चटारो मूल्यवृद्धि मसलाजन्य सामग्रीहरूको खुद्रामूल्यमा प्रतिकिलो ७ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको पाइएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले बताएका छन्। उनीहरू भन्छन् सीमित व्यापारीको मिलेमतो र त्यसमा सरकारी बेवास्ता नै मूल्यवृद्धिको कारण हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, "अत्यधिक रूपले मूल्यवृद्धि हुनुमा सरकार, व्यापारी, आयातकर्ताको गलत नाता सम्बन्ध नै हो।" उनका अनुसार चाडबाडका बेलामा मात्र उच्च माग हुने सामग्री र त्यसको आपूर्तिबीच असन्तुलन हुने हुँदा व्यापारीहरूले बढी नाफाको अवसर छोप्ने गर्छन्। अनुगमन यद्यपी बजार अनुगमन गरी अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नियम विपरित काम गर्ने व्यापारीहरूलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमै कारबाही गर्ने जनाएको छ। उक्त विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, "१० वटा टोली उपत्यका भित्र र बाहिर परिचालन गर्ने हाम्रो कार्ययोजना हो। त्यसभित्र मिठाइदेखि माला र मसलाजन्य सामग्री छन्। हामीले नयाँ ऐनअनुसार कार्यक्षेत्रमा नै तत्काल जरिवाना गराउँछौँ। अनुगमन यही शुक्रवार वा आइतवारबाट सुरु हुन्छ।" तरकारी, फलफूल जस्ता सामग्री हेर्ने निकाय कृषि विभाग; खसी, बोका मासुजन्य विषय हेर्ने पशु विभाग जस्तै सम्बन्धित फरक फरक सामग्रीको मूल्य निर्धारण र नियन्त्रण गर्ने छुट्टाछुट्टै नियामक सरकारी निकायहरू छन्। ती निकायहरू सकृय नहुञ्जेल मौसमी अनुगमनले मात्र उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिने उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउँछन्।

तिहारका बेला अत्यधिक माग हुने खाने मसला लगायतका सामग्रीहरूमा चर्को भाउ बढाउने व्यापारीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सकिने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

news-53072445

लकडाउनका कारण लागु गरिएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण अभिभावकहरूले यात्रा गर्न नपाएपछि कीएभमा गत महिना १०० भन्दा बढी नवजात शिशु अलपत्र परेका थिए। बीबीसी संवाददाता जोना फिशरले १० हप्तापछि कीएभ पुगेर आफ्नो बच्चा भेटेका एक विदेशी दम्पतीसँग कुराकानी गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

युक्रेनमा सरोगेट आमाहरूले जन्माएका शिशुलाई तिनका वास्तविक अभिभावकसँग भेटाउने प्रयास जारी छ।

news-53862532

स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै आएको उक्त प्रस्तावमा पश्चिम नेपालमा रहेको एउटा सिमेन्ट कारखानामा कार्यरत चिनियाँहरूमा सो खोपको परीक्षण गराउने प्रस्ताव गरिएको बीबीसीले थाहा पाएको छ। अघिल्लो साता स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त विषयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाएको र त्यसबारे परराष्ट्र र नेपालमा औषधि तथा खोपहरूको परीक्षणको नियमन गर्ने निकाय राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‌बीच कुराकानी भइरहेको बुझिन्छ। एक जना विज्ञले हालसम्म उपचार फेला नपरिसकेको कोभिड-१९ को खोप, उपचार र परीक्षण तीनवटै क्षेत्रमा भइरहेका अनुसन्धानमा नेपालले साझेदारी गर्नुपर्ने र जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर गराइने त्यस्ता परीक्षणमा नेपाली नागरिकहरूलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने धारणा राखेका छन्। चिनियाँ खोपको नेपालमा परीक्षण स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले बीबीसीलाई बताए अनुसार नेपालमा ‘तेश्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल’ को अनुमति दिन माग गरिएको प्रस्तावमा नवलपरासीमा कारखाना रहेको होङ्सी शिवम सिमेन्टमा कार्यरत चिनियाँहरूमा खोप लगाउने भनिएको छ। हालसम्म कोरोनाभाइरसको खोपको परीक्षणमा नेपाल सहभागी भइसकेको छैन। अधिकारीहरूले कोभिड-१९ का बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको रेम्डेसिभीर नामक औषधिको परीक्षण भने सुरु गर्न लागिएको जनाएका छन्। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको उक्त सिमेन्ट कारखानामा चीनको होङ्सी समूह अन्तर्गतको हङकङ रेड लायन नम्बर ३ सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको ७० प्रतिशत र नेपालको शिवम सिमेन्टको ३० प्रतिशत साझेदारी छ। झण्डै ३६ अर्ब रुपियाँको लगानी रहेको सिमेन्ट कारखानामा लगभग २०० जना चिनियाँहरू कार्यरत रहेको बताइन्छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष तथा होङ्सी सिमेन्टका निर्देशक सतीश मोरले उक्त प्रस्ताव अझै छलफलको चरणमा रहेको बताए। “हामीले तेश्रो चरणको परीक्षणमा रहेका चिनियाँ खोपहरू मगाउन सकिन्छ कि भनेर कोशिश गरेका हौँ। नेपाल र चीन दुवैको सरकारी पक्षले अनुमति दियो भने मात्रै त्यस्तो हुनसक्छ। अहिलेसम्म त्यो विन्दुबाट हामी टाढै छौँ।” सुरुमा चिनियाँ कामदारमा परीक्षण गरिएपनि पछि अरू नेपालीहरूसम्म पनि उक्त परीक्षण विस्तार गर्न सकिने मोरले बताए। हाम्रा बुटवल संवाददाता माधव नेपालका अनुसार उक्त सिमेन्ट कारखानाले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूलाई पनि कोभिड-१९ को खोपको परीक्षणमा इच्छा रहे या नरहेको सहितको बेहोराको फाराम भर्न लगाएको थियो। त्यसमा अधिकांश नेपाली कामदारहरूले खोपको परीक्षणमा सहभागी हुन इच्छा नदेखाएको बताइन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डाक्टर प्रदीप ज्ञवालीले भने, “कोभिड-१९ विरूद्धको खोपको तेश्रो चरणको परीक्षणका लागि चिनियाँ समूह नेपालमा आउन इच्छुक रहेको छ। यसबारेमा कागजी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ भनेर मैले भनेको छु।” उनले थपे, “उक्त खोपको परीक्षण नेपालमा काम गरिरहेकालाई चिनियाँहरूलाई मात्रै नभइ अरूलाई पनि गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छा हामीले राखिरहेका छौँ।” उक्त विषयबारे बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालय वा बेइजिङ्गस्थित नेपाली दूतावासले जवाफ दिएका छैनन्। कोभिड-१९ विरूद्ध खोपको परीक्षण अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार १३५ वटा भन्दा बढी कोभिड-१९ का खोपहरू ‘प्री क्लिनिक्ल’ परीक्षणमा छन्। उक्त चरणमा मुसा वा बाँदर जस्ता जनावरमा खोपले कस्तो प्रतिरोधी क्षमता देखाउँछ भनेर अध्ययन गरिन्छ। त्यसपछि मात्रै सुरक्षित रूपमा र थोरै सङ्ख्याका मानिसहरूमा सुरक्षा र खोपको मात्रा जाँच गर्ने उद्देश्य सहित पहिलो चरणको अध्ययन अघि बढाइन्छ। खोपले प्रतिरोधी प्रणालीमा पारेको प्रभाव पनि अध्ययन गर्ने गरी २० वटा खोपको पहिलो चरणको परीक्षण भइरहेको छ। सैयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू सहभागी हुने दोस्रो चरणको परीक्षणमा १३ वटा खोप सामेल छन्। त्यसमा मानिसहरूलाई उमेर समूह अनुसार छुट्याएर खोपले उनीहरूमा फरक फरक परिणाम दिन्छ वा दिँदैन वा कस्तो सुरक्षा प्रभाव पार्छ भनेर हेरिदैँछ। तेश्रो चरण अन्तर्गतको परीक्षणमा हजारौँ मानिसहरूमा खोपको सुरक्षा, प्रभावकारीता र दुर्लभ प्रकारका नकारात्मक असर पनि हेर्ने गरिन्छ। हाल कोरोनाभाइरस विरूद्ध ८ वटा खोपको तेश्रो चरणको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको द न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। त्यसमध्ये चिनियाँ सेनाले विकास गरेको भनिएको सहित चार वटा खोप चीनमा विकास भएको रहेको न्यूयोर्क टाइम्सको अगष्ट १९ सम्म अद्यावधिक गरिएको खोप 'ट्रयाकर'ले जनाउँछ। चिनियाँ खोपको तेश्रो चरणको परीक्षण यूएई, ब्राजिल र साउदी अरेबीयामा सुरु भइसकेको छ। पेरू र इन्डोनेशियाले पनि परीक्षणमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन्। हालसम्म प्रारम्भिक अध्ययनमा सबैभन्दा राम्रो सङ्केत देखिएको भनिएको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र ब्रिटिश स्वीडिस कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरिरहेको खोपको तेश्रो चरणको परीक्षण ब्राजिल, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका र दोस्रो चरणको परीक्षण भारत र ब्रिटेनमा भइरहेको छ। विज्ञ के भन्छन्? सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवम् पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डाक्टर बुद्ध बस्न्यात कोरोनाभाइरसको खोप मात्रै नभै उपचार र सङ्क्रमण पहिचान तीनवटै क्षेत्रमा भइरहेका अध्ययन अनुसन्धानमा नेपालले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, “दक्षिण एसियामा सङ्क्रमण बढिरहेको छ। यो अवस्थामा राम्रो छवि भएको विश्वविद्यालय र निकायहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्दा हाम्रो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले पनि इच्छा व्यक्त गर्नुपर्छ। परिषद्को छवि राम्रो छ र त्यो सक्रिय हुन आवश्यक छ।” डाक्टर बस्न्यातका अनुसार खोपको परीक्षण गर्दा तथ्याङ्कको सुरक्षा र बिरामीमा देखिएका नकारात्मक असरको अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक पर्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् त्यस विषयमा अनुभवी रहको भन्दै उनले अनुसन्धान सहभागी हुँदा संसारमै देखा परेको नयाँ भाइरससँग जुझ्न नेपालले पनि सहकार्य गरेको भन्ने सन्देश जाने बताए। “अनुसन्धान गर्दा काम नगर्न पनि सक्छ। त्यसले जथाभावी परीक्षणहरू, खोपहरू काम लाग्दैन भनेर प्रमाणित गर्‍यो भने त्यो पनि महत्वपूर्ण नै हुन्छ। तर सहभागी हुँदा अगाडिबाटै हामीले परीक्षण सफल भयो भने पछि हामीलाई पनि खोपहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भन्न सकिन्छ। त्यसमा एक किसिमले हाम्रो पनि दाबी रहन्छ।” उनले कोभिड-१९ को खोप, उपचार र सङ्क्रमण पहिचान तीनवटै क्षेत्रमा चीन हाल अग्रणी रहेको भन्दै नेपालमा चिनियाँ खोपको परीक्षणलाई अनुमति दिने अवस्थामा त्यसलाई चिनियाँ कामदारको पहुँचमा मात्रै राखिनु नहुने बताए। “चिनियाँलाई मात्रै गराउने भन्ने कुरा सुन्दै कस्तो कस्तो लाग्छ। गर्ने नै हो भने राम्रोसँग मापदण्डहरू पालना गरेर अनि निगरानी गरेर सबैलाई गर्नुपर्‍यो। हाम्रोमा त्यस्तो गर्नसक्ने जनशक्ति पनि छ।” उनले केही समय पहिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मिलेर ललितपुरमा टाइफ्वाइडको खोपको परीक्षण गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा उक्त खोप एकदमै प्रभावकारी पाइएपछि पाकिस्तानमा प्रयोग भइरहेको बताए। अधिकारीहरू के भन्छन् नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव ज्ञवाली आफूहरूसँग सहकार्यको इच्छा देखाउने निकायहरूसँग कुराकानी गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउँछन्। उनले भने, “हामीसँग काम गर्ने इच्छा चिनियाँ पक्षले देखाएको छ। पहिले उहाँहरूसँग कुरा गर्छौँ।” उनले थपे, “तेश्रो चरणको खोप परीक्षण गरिरहेको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहसँग पनि हामीले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत् कुराकानी गरेका छौँ। उहाँहरू पनि इच्छुक देखिनुभएको छ। त्यहाँ पनि कागजपत्र पठाउने क्रममा रहेका छौँ।” भारत बायोटेकले पनि कोभिड-१९ विरूद्धको खोपको परीक्षण अघि बढाइरहेको छ र त्यो हालसम्म पहिलो वा दोस्रो चरणमा रहेको बताइन्छ। सदस्यसचिव ज्ञवाली उक्त निकायसँग पनि सम्पर्कको प्रयास भइरहेको बताउँछन्। अधिकारीहरूले यसअघि एउटा चिनियाँ समूहले पहिलो चरणको परीक्षणका लागि अनुमति मागेकोमा आफूसँग त्यसका लागि श्रोत साधन नभएको भन्दै नेपालले गएको एप्रिलतिर प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको बताएका छन्। ज्ञवाली भन्छन्, “पहिलो चरणको परीक्षण जनावर र मानिस दुवैमा हुनसक्छ। तर हामीले सुरक्षाको मापदण्ड पुरा नभइसकेका परीक्षणमा तुरून्तै सहभागी नहुने भनेका छौँ। अहिले तेश्रो चरणको परीक्षणहरू पुगिसकेको हुनाले हामीले पनि इच्छा देखाएका हौँ।” विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कोभिड-१९ विरूद्ध लक्षित १७० भन्दा बढी खोपहरूबारेमा अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ। साधारण रूपमा खोप बनाउन वर्षौँको परीक्षण र उत्पादनका लागि थप समय लाग्ने भएपनि वैज्ञानिकहरूले १२ देखि १८ महिनामा कोरोनाभाइरसको खोप तयार पार्ने अपेक्षा गरिरहेको बताइएको छ।

कोभिड-१९ विरूद्ध चीनमा तेश्रो चरणको परीक्षणमा रहेको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षणका लागि अनुमति दिने विषयमा छलफल अघि बढिरहेको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

news-56324405

भारतको सीमा पानीट्याङ्कीमा केही बेर कागजात बुझाउन लागेको समयपछि उनी भाइ प्रकाशचन्द्रसँगै सीमा नाकाबाट हिँडेर नेपालतर्फ प्रवेश गरे। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सन् १९८० मा भारतको दार्जिलिङबाट पक्राउ परेका तिम्सिना ४० वर्ष बिनासुनुवाइ कारागारमा रहेका थिए। इलामको एकतप्पाबाट २०३७ सालमा हराएका तिम्सिना बुधवार अदालतको आदेशपछि शनिवार कोलकाताबाट कारागारमुक्त भएका थिए। आइतवार नै उनी इलामको माइ नगरपालिका १० मा रहेको उनको घर पुग्नेछन्।४० वर्षपछि उनले आफ्नी ८६ वर्षीया आमा र परिवारका अन्य सदस्यलाई भेट्ने छन्। उनी २० वर्षको उमेरमा हराएका थिए र ६१ वर्षको उमेरमा घर फर्केका हुन्। उनका काकाका छोरा भाइ प्रकाशचन्द्र तिम्सिनाले उनलाई कारागारबाट छुटाएर नेपाल लिएर आएका हुन्। गत बुधवार कोलकाता उच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। कस्तो अवस्थामा आइपुगे? उनलाई 'तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ' भनेर सोध्दा मलिन स्वरमा भने, "दार्जिलिङ हो कि।" कारागारमा रहँदा उनलाई ६/६ महिनामा उनलाई पक्राउ गरिएको स्थान भारतको दार्जिलिङ लगिने गरिएको बताइएको छ। काँकरभिट्टास्थित विश्वसेवा विस्तार मञ्चको कार्यालयमा आइपुगेर उनलाई पानी पिउन दिँदा उनले भने, "पाइखाना पातलो हुन्छ, खान्न।" उनका दाँत सग्ला छैनन्। ओठ कामिरहेको थियो। हातका औँला नाचिरहेका थिए। गर्मीका कारण पङ्खा चलाउँदा हात बाँधेर जाडो भएजस्तो गरिरहेका थिए। 'तपाईँको आमा हुनहुन्छ नि' भन्दा उनले जवाफ दिए, "पहला था।" 'मैले होइन' उनलाई कारागारमुक्त गरिए पनि उनको मुद्दाको फैसला भएको छैन। अदालतले उनका भाइ प्रकाशचन्द्र र कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतका निजी सचिव सतीश थापाको रोहबरमा उनलाई कारागारमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो। ६/६ महिनामा उनको अवस्थाको जानकारी अदालतलाई दिनुपर्ने सर्तमा उनी रिहा भएका हुन्। काँकरभिट्टामा उनलाई 'तपाईँलाई किन जेलमा राखिएको' भनेर सोध्दा उनले जवाफ दिए, "मर्डर"। तर उनले सानो स्वरमा थपे, "मैले होइन।" जेलबाहिर आउँदा केही बोल्न सकेनन् दीपक जैसी तिम्सिना

चालीस वर्षभन्दा बढी समय भारतीय जेलमा रहेका नेपाली दीपक जैसी तिम्सिना आइतवार बिहान नेपाल आइपुगेका छन्।

news-53051768

कलाकारले बनाएको चित्र वैज्ञानिकहरूले दक्षिण कोरियामा ती प्राचीन जीवको पदचिह्नहरू फेला परेका छन्। झन्डै ११-१२ करोड वर्षअघि अस्तित्वमा भएको एउटा तालछेउछाउ जमेको हिलोयुक्त थिगरमा १८-२४ सेन्टिमिटर लामा १०० वटाजति आकृति फेला परेका छन्। अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूको समूहले यसबाट गोहीबारे हाम्रो अवधारणा फेरिन सक्ने बताएका छन्। "मानिसहरू गोही खासै केही नगर्ने जीव हो भन्ने भन्ठान्छन्, ती उनीहरू दिनभरि नदीको किनारमा अल्छी भएर बसिरहन्छन् भन्ठान्छन्। कसैले पनि यो जीव दुईखुट्टे भएको भए कस्तो हुन्थ्यो र अस्ट्रिच जसरी दौडिन सक्थ्यो भन्ने सोच्दैन," यूनिभर्सिटी अफ कोलराडोसँग आबद्ध अवकाशप्राप्त प्राध्यापक मार्टिन लक्लीले बीबीसी न्यूजसँग भने। सबै अनुसन्धानकर्ताहरू प्राचीन गोहीबारे गरिएको नयाँ विवेचनासँग सहमत हुन्छन् भन्ने छैन। त्यसैले यो अध्ययनले नयाँ बहस आरम्भ हुने सम्भावना छ। प्राचीन गोहीको जीवावशेषमा खुट्टाका औँलाहरूको डोब प्राध्यापक लक्ली र उनका सहकर्मीहरूले उक्त जीवको वैज्ञानिक नामकरण Batrachopus grandis (ब्याट्राकोपस ग्र्यान्डिस) गरेका छन्। तर उक्त जीवको भौतिक अवशेष भने भेटिएको छैन। उक्त जीव अस्तित्वमा थियो भन्ने प्रमुख आधार ढुङ्गामा भेटिएका छापहरू मात्र हो। धेरै ठूला भए पनि यी छापहरूको आकृति जुर्‍यासिक युगमा करोडौँ वर्ष पहिला अस्तित्वमा भएका ब्याट्राकोपस गोहीले बनाएका छापसँग धेरै मिल्दाजुल्दा छन्। तर पहिलाका गोही चारखुट्टे थिए र हिँडडुल गर्न चार खुट्टा नै प्रयोग गर्थे। यी जीवाश्मबारे 'साईअन्टिफिक रिपोर्ट्स' नामक जर्नलमा शोध प्रकाशित भएको छ। "हामी अहिले पनि औँला, छालाका सबै धर्सा देख्न सक्छौँ, आफ्नै हात हेर्दा जसरी," प्राध्यापक लक्लीले भने। पदचिह्नका आधारमा यो जीव तीन मिटरभन्दा लामो भएको अनुमान गरिएको छ "उनीहरू एउटा खुट्टा अर्कोभन्दा अगाडि राख्थे। उनीहरू एउटा सीधा रेखामा हिँड्न सक्थे। अनि उनीहरूका अगाडिका खुट्टाको चिह्न भेटिएको छैन।" कुर्कुच्चाले बनाएको डोबको गहिराइले पनि उनीहरू उभिएर हिँड्ने सङ्केत गरेको दक्षिण कोरियाको चिन्जु न्याश्नल यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक क्युङ सू किमले बताए। उनी अध्ययन टोलीका प्रमुख हुन्। "उनीहरू डाइनसोर जसरी नै हिँड्थे। तर यी पदचिह्नहरू डाइनसोरले बनाएको हैन। डाइनसोर र चराहरू औँला टेकेर हिँड्थे।" "गोहीहरू खुट्टाको तल्लो भाग टेकेर हिँड्छन् र मान्छेको जस्तै कुर्कुच्चाको डोब बनाउँछन्।" दक्षिण कोरियामा विभिन्न किसिमका छाप भएका जीवाश्महरू फेला परेका छन्, तर हड्डी नै भएका जीवावशेषहरू तुलनात्मक रूपमा कम छन्

प्राचीन कालमा केही गोहीहरू दुई खुट्टा टेकेर हिँडडुल गर्न सक्षम भएको सङ्केत प्राप्तभएपछि वैज्ञानिकहरू चकित भएका छन्।

news-47949865

प्यारिसका उपमेयर एमानुएल ग्रेगोएरले आगलागीका कारण कथिड्रलमा व्यापक क्षति पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार आपतकालीन सेवाका कर्मचारीहरूले त्यो गिर्जाघरमा रहेका बहुमूल्य कलाकृति र अन्य सामग्रीलाई बचाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कथिड्रलको भित्री काष्ठकला जलेर ध्वस्त भएको छ। ८५० वर्ष पुरानो गोथिक संरचनाका अरू विशेषता के के हुन् जस्ले नोट्र-डामलाई अन्य संरचनाभन्दा पृथक बनाएको छ? गुलाफी झ्यालहरू त्यो गिर्जाघरमा अंग्रेजीमा रोज विन्डो भनिने गुलाफको फुलको पत्र जस्तो संरचना भएको तीन वटा गुलाफी झ्यालहरू रहेका छन्। ती १३औँ शताब्दीमा बनेका थिए। तीनै झ्यालका कारण पनि नोट्र-डाम निकै प्रसिद्ध छ। ती मध्येको सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा सानो पश्चिमी मोहडामा राखिएको थियो। त्यसलाई सन् १२२५ मा बनाइ सकिएको थियो। त्यो झ्यालमा जडित सिसाले त्यस वरिपरिको पत्थर कलालाई झनै आकर्षक बनाएको छ। तर अब त्यो बदलिएको छ। यसअघिका आगलागीमा समेत क्षति पुगेकोले त्यो झ्यालको सिसाको रङ्ग पहिलेको जस्तो देखिँदैन। एक फ्रान्सेली पत्रकारका अनुसार त्यो कथिड्रलको उत्तरतर्फको गुलाफी झ्यालमा क्षति पुगेको छैन। तर पनि अग्निनियन्त्रकहरू ढुक्क भइसकेका छैनन्। सबै गुलाफी झ्यालहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन। साढे आठ सय वर्ष पुरानो गिर्जाघरमा भीषण आगलागी दुई अग्ला टावर अर्थात धरहरा नोट्र-डाम हेर्न आउने अधिकांश आगन्तुकहरू केही समय त्यो कथिड्रलका दुई गोथिक टावरहरूलाई हेर्ने गर्दछन्। ती कथिड्रलको पश्चिमी भागमाथि ठडिएका छन्। ती अग्ला टावर रहेको पश्चिमी मोहडाको निर्माण सन् १२०० तिर सुरु गरिएको थियो। त्यसको निर्माण पूरा गर्न ४० वर्ष लागेको थियो। सन् १२५० मा ती टावरहरू ठड्याउने काम पूरा भएको थियो। ती टावरहरूको उचार ६८ मिटर रहेको छ। ती माथि चढ्न ३८७ खुट्किला उक्लनु पर्दछ। माथिबाट प्यारिस सहरको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। अधिकारीहरूका अनुसार आगलागीका कारण ती दुई अग्ला स्तम्भमा धेरै क्षति पुगेको छैन। घण्टहरू त्यो कथिड्रलमा १० वटा घण्टहरू रहेका छन्। सबैभन्दा ठूलोलाई एमानुएल भनिन्छ। त्यस्को तौल २३ टन रहेको छ। त्यो घण्ट सन् १६८५ मा जडान गरिएको थियो। सन् २०१३मा त्यो कथिड्रल निर्माणको ८५०औँ वर्षगाँठ मनाइएको थियो। कथिड्रलमा रहेका सबै घण्टीलाई इसाई सन्तहरूको नाम दिइएको थियो। त्यहाँ जडित प्राचीन घण्टहरू फ्रान्सेली क्रान्तिका बेला केही पग्लिएका थिए। लेखक भिक्टर ह्युगोले सन् १८३१ मा लेखेका "द हन्चब्याक अफ नोट्र-डाम" नामक कृती यही प्राचीन गिर्जाघरको सेरोफेरोमा आधारित रहेको छ। गोथिक स्पायर पोहर खिचिएको गिर्जाघर र सोमबार लागेको आगो। नोट्र-डामको प्रसिद्ध स्पायर अर्थात सुरिलो गजुर सोमवारको आगलागीपछि क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यसको निर्माण १२ औँ शताब्दीमा गरिएको थियो। त्यो गजुर फ्रान्सेली क्रान्तिका बेला भत्काइएको थियो। तर पछि त्यसलाई सन् १८६०को दशकमा पुननिर्माण गरियो। त्यो गजुर भत्किएपछि ब्रिटिश आर्किटेक्टहरूको संगठनले दु:ख व्यक्त गरेको छ। उनीहरूले यो घटनालाई फ्रान्सेली गोथिक बास्तुकला सम्पदाको लागि अपूरणीय धक्का भनेका छन्। प्राचीन कला क्राइस्टले लगाएको भनिएको होली क्राउन अफ थर्न्स् आगलागीमा जोगिएको बताइएको छ। नोट्र-डाम गिर्जाघरमा इसाईहरूका आराध्य जिसस क्राइस्टको पाला देखिका प्राचीन बस्तुहरू सङ्ग्रहित गरिएको बताइन्छ। त्यहाँ प्यासन अफ क्राइस्ट भनिने जिससलाई झुन्ड्याइएको क्रस, उनको शरीरमा ठोकिएका किलाहरू र अन्तिम अवस्थामा जिससले शिरमा लगाएको भनिएको क्राउन अफ थर्नस् (काँडाको मुकुट) समेत राखिएको विश्वास गरिन्छ। प्यारिसकी मेयर एन हिदाल्गोले अग्निनियन्त्रक तथा प्रहरीले मानव साङ्लो बनाएर त्यो कथिड्रलभित्रका प्राचीन कला र अन्य बहुमूल्य बस्तुहरूको संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै ट्वीटरमा एक सन्देश लेखेकी छन्। बीबीसीका युरोप सम्वाददाता केभिन कोनोलीका अनुसार कथिड्रलभित्र राखिएका केही ठूला पेन्टिङ्हरू निकै गह्रौँ भएकोले अग्नि नियन्त्रकहरूलाई तिनलाई निकाल्न कठिन भएको थियो। साढे आठ सय वर्ष पुरानो गिर्जाघरमा भीषण आगलागी

भीषण आगलागीका कारण प्यारिसस्थित प्राचीन स्मारक नोट्र-डाम कथिड्रलको छाना जलेर ध्वस्त भएको छ भने भवनका अन्य भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ।

news-52859628

कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको शुक्रवारको बैठकले एउटा कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि अब नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउने कार्य सुरु हुने उनीहरूको भनाइ छ। बैठकले नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउने सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। सोही कार्ययोजना अनुसार आगामी एक सातादेखि १० दिनभित्र विभिन्न देशमा रहेका करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याइने बताइएको छ। अदालतको आदेश र संसद्‍को निर्देशन यसअघि यही जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले "नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सहजिकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश" जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न शुक्रवार कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई फर्काउन पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला गत वैशाख पहिलो साता सर्वोच्च अदालतले "जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई" स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यस्तै जेठको पहिलो साता संसद्‍को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। कार्यान्वयनको चरणमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌का सचिव नारायण बिडारीका अनुसार शुक्रवार कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब विदेशमा भएका नेपालीहरूको उद्धार सुरु गरिनेछ। उनले भने, "नेपाली नागरिकहरूलाई तत्कालै ल्याउन सुरु गर्ने भनेर आदेश जारी भएको हो। अब चाँडै उहाँहरूलाई ल्याउन सुरु गरिहाल्छौँ।" उनले विदेशबाट ल्याइने नेपालीहरूलाई क्वारन्टीनमा राख्नेबारे प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। विदेशबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरिने भएपछि उनीहरूलाई कसरी ल्याइन्छ, कहाँ राखिन्छ र के सुविधा दिइन्छ भन्ने चासो धेरैले व्यक्त गरेका छन्। अधिकारीहरूले बीबीसीलाई दिएको जानकारीका आधारमा विदेशबाट नेपालीलाई ल्याइने प्रक्रिया र उनीहरूले पाउने सुविधाबारे जान्नुपर्ने पाँच कुराहरू: १. खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने अधिकारीहरूका अनुसार विदेशबाट आउन चाहने नेपालीहरूले लागत खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ। सरकारले हवाई जहाजको व्यवस्था गरिदिए पनि त्यसको टिकट खर्च स्वदेश फर्कन चाहनेले स्वयम् तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै नेपालमा आएर होटलमा क्वारन्टीन बस्न चाहनेले होटलको खर्च पनि आफैँले बेहोर्नुपर्ने सचिव बिडारीले बताए। त्यस्तै होटलमा बस्न नचाहनेले स्थानीय तहले बनाएको क्वारन्टीनसम्म पुग्नका लागि व्यवस्थापन गरिएको आन्तरिक यातायातको खर्च तिर्नुपर्नेछ। विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्वदेश फर्कनका लागि दिइने आवेदनमा नै नेपालीहरूलाई यी सर्तहरू पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन लगाइनेछ। २. बेखर्चीलाई सुरक्षाकर्मी सरह खाना खर्च विदेशमा खर्च नभएर अलपत्र परेका तथा आममाफी पाएर आएका कामदारहरूलाई भने सरकारले खाना सुविधा दिने भएको छ। कुवेतलगायतका खाडी मुलुकहरूले आममाफी पाएका कामदारहरूलाई आफैँले नेपालसम्म ल्याइदिने जानकारी दिइसकेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग खर्च नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई स्थानीय तहहरूले बनाएका क्वारन्टीनमा राखिनेछ। त्यसरी क्वारन्टीनमा बस्दा उनीहरूले दैनिक सुरक्षाकर्मीले पाउने सरहको खाना खर्च पाउने छन्। हाल सुरक्षाकर्मीले दैनिक १७५ रुपैयाँ यस्तो खर्च पाउने गरेका छन्। यो दुर्गममा ढुवानी खर्चका आधारमा केही बढी पनि रहेको छ। दुर्गम क्षेत्रका नेपालीका हकमा सोही अनुसार सुविधा दिइने बताइएको छ। यो रकम सिधै पालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइने र त्यसले खाना खर्च नपुग्ने अवस्था आएमा पालिकाहरूले आफ्नो कोषबाट रकम थप्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ३. विमानस्थल र नाकामै सिमकार्ड हवाई मार्गबाट आउनेलाई विमानस्थलमा र स्थलमार्गबाट आउनेका लागि नाकामै नि:शुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराइने बिडारीले जानकारी दिए। नेपाली सिमकार्ड नभएकाहरूलाई घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्न सहज होस् भन्नका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको शुक्रवारको बैठकले भारतबाट नेपाल आउनेका लागि विभिन्न २० वटा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ। सोही निर्णय अनुसार भारतबाट आउनेहरूले पनि ती २० नाकाबाट प्रवेश गरेपछि सुरुमा 'होल्डिङ सेन्टर'मा जानुपर्नेछ। त्यहाँ उनीहरूलाई सिमकार्ड दिइने छ र स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारन्टीनमा पठाइनेछ। ४. उद्धारमा खटिने जहाज नेपालीहरूको उद्धारका लागि नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजलाई खटाइनेछ। सरकारले दैनिक २५ सय देखि तीन हजार जति नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। त्यसका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको उडान मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले स्वदेशी जहाजहरू पनि प्रयोग गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसले पनि अपर्याप्त भए मात्र विदेशी जहाजहरू प्रयोग गरिनेछ। नेपाल वायु सेवा निगमका अधिकारीहरूका अनुसार हाल निगमसँग खाडी मुलुकसम्म पुगेर यात्रुहरू ल्याउने अवस्थामा चारवटा जहाजहरू रहेका छन्। ती सबै जहाज उडान गर्दा एकपटकमा ८ सय ६४ जना यात्र ल्याउन सकिन्छ। निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार खाडी मुलुकमै पनि निगमले २४ घण्टामा दुई पटक उडान गर्नसक्छ। त्यसका आधारमा २४ घण्टामा १७ सयभन्दा बढी यात्रु ल्याउन सक्छ। तर सरकारी लक्ष्य एक दिनमा तीन हजारसम्म ल्याउने भएकाले निजी जहाजमार्फत् पनि उद्धार गर्नुपर्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिए। ५. पहिलो प्राथमिकतामा गर्भवती, सुत्केरी र आममाफी पाएकाहरू सरकारले विदेशबाट आउन चाहनेहरूलाई प्राथमिकता अनुसार ल्याउने जनाइसकेको छ। कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको प्राथमिकताका आधारमा नागरिकहरूको वर्गिकरण गरिसकेको बिडारीले जानकारी दिए। सरकारले पहिलो प्राथमिकता खाडी मुलुकहरूमा आममाफी पाएका कामदारहरू, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई राखेको छ। कुवेतमा मात्रै आममाफी पाएका करिब तीन हजार नेपालीहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई कुवेतले आफ्नै खर्चमा नेपाल ल्याइदिने प्रस्ताव गरिसकेको छ। त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा भने अलपत्र परेका विद्यार्थी र कामदारहरूलाई राखिएको बताइएको छ। विदेशमा रहेका कैयौँ कामदारहरूले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका छन् भने कैयौँ विद्यार्थीहरू पनि बेखर्ची बनेका छन्। तर यस्ता व्यक्तिहरूको यकिन सङ्ख्या भने अहिले नै भन्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सरकार स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका विभिन्न देशका नेपालीहरूलाई ल्याउन सुरु गर्ने "अन्तिम तयारीमा रहेको" अधिकारीहरूले बताएका छन्।

news-54096087

विश्व वन्यजन्तु कोष डब्ल्यूडब्ल्यूएफले आफ्नो नयाँ प्रतिवेदनमा प्रकृतिको दोहन विगतमा कहिल्यै नभएको दरमा भएको जनाएको हो। विश्वभरका विभिन्न जङ्गलमा रहेका वन्युजन्तु, समुद्रमा रहेका जलप्राणी र घाँसेमैदानहरूमा रहने हजारौं जीवको अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विगत ५० वर्षमा चरा, माछा, स्तनधारी, उभयचर र घर्सने जनावरको विश्वव्यापी सङ्ख्या दुई तिहाइभन्दा बढी घटेको छ। "संरक्षणसम्बन्धी वैज्ञानिकहरूले सन् १९७० यता विश्वभर यस्ता जीवहरूको सङ्ख्यामा औसतमा ६८ प्रतिशतले कमी आएको बताएका छन्," बीबीसी संवाददाता हेलेन ब्रिग्सले भनिन्। वैज्ञानिकहरूले यो कमीलाई 'विध्वंसकारी' भनी व्याख्या गरेका छन्। खानेकुरा र खानेबानी प्रतिवेदन लेखनमा सहभागीहरूले चाहिने भन्दा धेरै माछा मारिनु, जङ्गलमा डढेलो लाग्नु र वन्यजन्तुको बसोबास रहेको क्षेत्र विनाश हुनुजस्ता कारणले जीवनहरूको सङख्यामा गिरावट आएको र यो एकदमै डरलाग्दो भएको बताए। लोपोन्मुख वन्यजन्तु तर प्रकृतिको विनाश कम गर्न यसअघि गरिँदै आएका प्रयासमा तत्काल थप कदमहरू चालिने हो भने समय त्यति घर्कि नसकेको पनि उनीहरूले बताएका छन्। प्रकृतिको विनाश रोकथाम गर्ने ती प्रयासमा हाम्रो खाने बानी र हामीले उत्पादन गर्ने खानेकुरा पनि पर्छन्। जङ्गलको विनाश गर्ने, समुद्रमा अत्यधिक माछा मार्ने र जङ्गली जीवहरूलाई सखाप पार्नेहरूले यसको असर पृथ्वीमा स्पष्ट रुपमा देख्न थालेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। तर तत्काल यसविरुद्ध कदमहरू चालिए अहिलेको प्रवाह उल्टिन सक्छ भन्ने प्रमाणहरू पनि रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

वातावरणसम्बन्धी एउटा अग्रणी समूहले मानिसहरूले यअसघि कहिल्यै नगरेको दरमा प्रकृतिको विनाश गरिरहेको भन्दै चेतावनी दिएको छ।

news-43475972

कैयौँ कारागारमा क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी राखिएका चर्चामाझ मङ्गलवार काठमाण्डूका दुई वटा कारागारको निरीक्षणका क्रममा अस्तव्यस्तता देखेपछि गृहमन्त्री थापा तिनको सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। कुल १० हजार जना राख्न सकिने क्षमता भएका देशभरिका ७४ वटा कारागारमा अहिले करिब २० हजार कैदीबन्दी छन्। सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा रहेको काठमाण्डूको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारको संरचना १०४ वर्ष पुरानो हो। तेब्बर त्यहाँ क्षमता भन्दा तेब्बर करिब २६०० कैदीबन्दी छन्। उक्त कारागारको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने, ''औपचारिकताको लागि होइन, साँच्चै नै सुधारका लागि यो भ्रमण गरेको हो। यहाँ पूर्वाधार विकासलगायत यावत् समस्या देखिए। यो नयाँ सरकारले यी सबै समस्याको हल गर्छ।" उनका अनुसार छिट्टै जेल सुधारको निम्ति ठोस कार्ययोजना बनाइने छ। "आउने तीनचार महिनामा सुधार देखिन्छ।'' देशका अधिकांश कारागारको अवस्था केन्द्रीय कारागारको जस्तै छ। कारागार व्यवस्थापन विभागको भनाइमा भूकम्पले भत्केका आधाजसो कारागार अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। मन्त्री थापाले दिएको निर्देशनबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, ''कैदीबन्दी बस्ने अवस्था असाध्यै विकराल छ। एकदमै भिडभाडमा बसिरहनुभएको छ। निर्माणाधीन कारागार द्रूत प्रक्रियाबाट शीघ्रातिशीघ्र बनाउने लगायतका विषयमा १५ दिन भित्र कार्ययोजना ल्याउनुपर्‍यो भन्ने उहाँको निर्देशन छ।'' गुनासो कारागारको अस्तव्यस्त अवस्थाको चर्चा नयाँ होइन। विगतमा जेल बसेका कयौं नेता सत्तामा पुगे पनि कारागारको सुधारमा ध्यान नदिएको गुनासो पुरानै हो। नुवाकोटको चण्डीपोखरीमा झण्डै ५३५ रोपनीमा सात हजार कैदीबन्दी अटाउने क्षमताको कारागार बनाउने निर्णय भएको वर्षौँ भयो। तर पाँच अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त कारागारको निर्माण अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ''पहिलो चरणको १४ सय कैदीबन्दीका लागि अन्तिम ठेक्काको अवधि २०७६ असोजसम्म छ। यही गतिमा नियमित बजेट आयो भने अब २०७९ सम्ममा त यसको निर्माण सकिएला।'' कारागारलाई सुधारगृह बनाउनुका साथै खुला कारागारको अवधारणाबारे लामो समयदेखि चर्चा गरिँदै आएको छ। तर कारागार सुधारको निम्ति भनि बनाइएका कैयौँ प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। झुम्का कारागार

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी दुई साताभित्र कारागारहरुको सुधारको कार्ययोजना बनाउन कारागार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

news-55383139

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए (फाइल तस्बिर) बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो। नेपालको संविधानमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक संसद् विघटनसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान छैन। सत्तारूढ नेकपामा विद्यमान आन्तरिक विवादका माझ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव लगेका हुन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालले ओलीलाई पार्टी तथा सरकार स्वेच्छाचारी तथा एकपक्षीय ढङ्गमा चलाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। तीन वर्षअघि मङ्सिरमा दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको तात्कालिक नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए। सरकार गठन भएको केही समयपछि ती दुई दलको एकीकरण भएको थियो। ओलीले शनिवार प्रचण्डसँग भेटघाट गरेका थिए। सत्तारूढ दल गम्भीर सङ्कटमा परेको देखिएका बेला ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सहभागी भएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो। त्यसमा सहमति व्यक्ति गरेको बताइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसो नगरी संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेका हुन्। तीन वर्षअघि नयाँ संवधिानअनुसार सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्हरूको निर्वाचन भएको थियो के भन्छ संविधान? नेपालको संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छः यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। मन्त्रिपरिषद् गठनबारे उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छः उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। के छ दलभित्रको अवस्था? झन्डै अढाई वर्षअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघि फरकफरक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ओली र दाहाल दुवै एकीकृत दलका अध्यक्ष बने। तर अधिकार बाँडफाँटबारे बारम्बार उनीहरूबीच विवाद हुँदै आएको छ। तेस्रो समूहको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रचण्डसँग नजिक हुँदा नेकपाको शक्तिशाली भनिएको स्थायी समिति र शीर्ष नेताहरू भएको सचिवालय दुवैमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्। नेपाल पक्षधर नेताहरू ओलीलाई नहटाई सच्चिन दबाव दिनुपर्ने पक्षमा देखिएपछि उनको राजीनामा माग्दै आएका प्रचण्डपक्षीय नेताहरूले त्यसलाई थाती राखेका थिए। तर अध्यादेश प्रकरणपछि दलभित्र ओलीको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि फेरि देखिएको थियो। नेकपामा सहमति र विवादको शृङ्खला

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद् विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री वर्षमान पुनले बीबीसीलाई बताएका छन्।

news-55961314

निगरानी समूह नेटबल्क्स इन्टरनेट अब्जरभेटरीका अनुसार इन्टरेनटमा करिब पूर्ण अवरोध छ र सामान्य अवस्थाको इन्टरनेट सम्पर्क सेवा १६ प्रतिशतमा झरेको छ। देशको मुख्य सहर याङ्गुनमा भिडले सैन्य शासकको विपक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन्। दङ्गा प्रहरीहरूले सहरको मुख्य भागमा मुख्य मार्गहरू बन्द गरेका छन्। अवज्ञाको आग्रह प्रदर्शनका निम्ति मानिसहरू परिचालन गर्न नदिन सेनाले इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा रोक लगाइएको केही घण्टापछि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो। एक दिनअघि फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। कैयौँ मानिसले भर्चूअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) को प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध छलेका छन्। तर अन्यथा सबैजसो सेवा गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको छ। म्यान्मार कू: नेपालीभाषीलाई कस्तो असर पर्ला? फूल दिँदै समर्थन माग्दै समाचारसंस्था रोयटर्सका अनुसार नागरिक समाजका सङ्गठनहरूले अवरोध निर्देशनको अवज्ञा गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवालाई आग्रह गरेका छन्। मानवाधिकारवादी समूह एम्नेस्टी इन्टरन्याश्नलले सेवा अवरोधलाई "घृणित र धृष्ट" कदम भनेको छ। सेनाले अवरोधबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। उसले फेब्रुअरी १ मा भएको कूसँगै इन्टरनेट सेवामा आंशिक रोक लगाएको थियो। शनिवार उद्योगका श्रमिक र विद्यार्थीसहित प्रदर्शनकारीहरूले सेनाद्वारा बन्दी बनाइएका निर्वाचित नेत्री आङ सान सू ची र अन्यलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्। याङ्गुन सहरका सडहरूमा र्‍याली भइरहँदा नगरबसहरूले हर्न बजाएर त्यसमा समर्थन जनाएका थिए। एरोबिक्स गर्दागर्दै म्यान्मारमा सैन्य कू दर्शकहरूले तीनवटा औँला उठाउँदै अभिवादन गरेका थिए। त्यसरी गरिने हङ्गर गेम्स सलूट उक्त क्षेत्रमा तानाशाहविरुद्धको साङ्केतिक अवज्ञा बन्न पुगेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीहरूलाई गुलाफको फूल र पिउने पानी दिएर नयाँ शासकलाई नभई जनतालाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। "हामी यहाँ अर्को पुस्ताको निम्ति लड्न आएका छौँ, सैन्य तानाशाहबाट उनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्न," र्‍यालीमा सहभागी एक महिलाले समाचार संस्था एएफपीसँग भनिन्, "अब हामीले त्यसको अन्त्य गर्नुछ।" सू चीकी नेपाली गुरुआमा के भन्छिन्?

म्यान्मारको सैनिक सत्ताले सोमवार भएको कूविरुद्ध हजारौँ मानिसहरू ठूलो र्‍यालीमा सहभागी भएपछि इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ।

news-50178945

राजीनामाको घोषणा गरेपछि इसु सुगावारा इसु सुगावाराले टोकियोका आफ्ना मतदाताहरूलाई महँगो फलफूल र गँगटो उपहार दिएको पत्रपत्रिकाहरूले लेखेका थिए। उनले एक समर्थकको परिवारलाई समवेदना जनाउन २० हजार जापानी येन दिन खोजेको बताइएको छ। जापानको निर्वाचन कानुनले राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो मतदाताहरूलाई चन्दा दिन रोक लगाएको छ। साप्ताहिक पत्रिका शुकान बुन्सुनले सुगावाराको सहयोगीले एकजना मतदाताको मृत्यु भएपछि उनको परिवारलाई २० हजार येन दिन खोजेको लेखेपछि यी आरोपहरू सार्वजनिक हुन थालेका थिए। जापानमा मृतकको परिवारलाई पैसा दिनु सामान्य चलन हो। यो पनि पढ्नुहोस् सो पत्रिकाले सुगावाराले पठाएको उपहारहरूको सूची र उनलाई धन्यवाद भनिएका पत्रहरू प्रकाशित गरेको थियो। सुगावाराले शुक्रवार आफूले निर्वाचन कानुन तोडेको हो कि होइन भन्ने कुरा अध्ययन गरिरहेको तर राजीनामा गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। "म मेरो समस्याको कारणले संसद्‍मा हुने छलफल ढिला होस् भन्ने चाहन्न," सुगावाराले बताए। प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले भने: "उनलाई नियुक्त गरेको जिम्मेवारी म लिन्छु। म जापानी नागरिकहरूसँग माफी चाहन्छु।"

जापानका नवनियुक्त व्यापारमन्त्रीमाथि निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएका छन्।

news-51449085

नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गरेर नेपालका चार स्थानमा दुई हप्ता निगरानीमा राख्ने सरकारको तयारी छ। तर भक्तपुरको खरिपाटीका स्थानीय बासिन्दाहरू भने नजिकै नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा उनीहरूलाई राख्ने कुराको विरोध गरिरहेका छन्। चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले भने विरोधले आफूहरू निकै 'निराश, चिन्तित र भावुक बनाएको' भन्दै आफूलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नभएको बताइरहेका छन्। किन स्थानीय बासिन्दाहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् र चीनका नेपाली के भन्छन् त? बीबीसी न्यूज नेपालीले चीनको प्रभावित क्षेत्र हुबेमा रहेका एक नेपाली विद्यार्थी र खरिपाटीमा आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दासँग कुराकानी गरेको छ। 'हामी मानव बम होइनौँ' मेरो नाम अमित श्रीवास्तव हो। म चीनको हुबे यूनिभर्सिटी अफ मेडिसिनमा 'इन्टर्नल मेडिसिन'मा स्नातकोत्तर गर्दैछु। म वुहान सहरबाट द्रुत गतिको रेलमा दुई घण्टा लाग्ने स्थानमा बस्छु। हामी यहाँ अहिले क्वारन्टीनमा छौँ। तर नेपालमा कोरोनाभाइरसबारे गलत कुराहरू फैलिरहेका छन्। त्यही कारणले होला भक्तपुरमा विरोध भएको हामीले समाचार पढिरहेका छौँ। म आफैँ पनि चिकित्सक हुँ। यहाँ अस्पतालमै काम गर्नुपर्छ। कोरोनाभाइरस हावाबाट सर्ने रोग होइन। यो श्वासप्रश्वासजन्य रोग भए पनि हावामा भाइरस गएपछि त्यो अर्को व्यक्तिसम्म पुग्दैन। खासमा यो सर्ने भनेको बिरामीको खकार, थुक, र्‍याल र रगतबाट हो। कसैले खोकी लागेको बेला हात मुखमा लगेको छ र त्यही हातले समातेको वस्तु अर्को व्यक्तिले पनि समात्यो भने भाइरस सर्न सक्छ। हावाबाट फैलिने भएको भए त यहाँ हामी कोठामा बसे पनि रोगी भइसक्थ्यौँ नि। नेपालमा विशेषगरी भक्तपुरका मानिसहरूले हामी बिरामी भएर त्यहाँ आउँदै गरेका होइनौँ भन्ने बुझ्नुभएको छैन। हामी स्वस्थ रूपमै आउने हौँ। वुहानबाट उद्धार गर्न सरकारसँग गुहार कसैलाई सङ्क्रमण भएको रहेछ भने नसरोस् भनेर १४ दिनको समय राखिएको हो। नेपाल आउँदा हामीलाई चीनले स्वास्थ्य जाँच गराएर मात्र पठाउँछ। बिरामी भेटिए त नेपाल जान दिँदैन। अहिले चीनका विभिन्न स्थानमा यो फैलिसकेको छ। तर त्यहाँबाट नेपालमा पर्यटकहरू गइरहेका छन्। खासमा त उनीहरूबाट पो डराउनु पर्ने हो सरकार। हामीसँग किन डराइरहेको छ? कोरोनाभाइरस प्रकोपको केन्द्रबिन्दुमा गुन्जियो एकताको गीत हामी 'मानव बम' होइनौँ, न त रोगी नै हौँ। यस्तो बेलामा पनि सरकार र नेपालीहरूले साथ नदिने भए हामीलाई कसले साथ दिन्छ? म भक्तपुरका मानिसहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने तपाईंहरू डराउनुपर्दैन। हामी रोगी भएर आउन लागेका होइनौँ। 'हामीलाई बुझाइएको छैन' मेरो नाम प्रकाश लामिछाने हो। म भक्तपुर खरिपाटीको बासिन्दा हुँ। हामीले समाचारबाट यहाँस्थित तालिम केन्द्रमा चीनबाट ल्याइएका मानिसहरूलाई राख्ने भन्ने थाहा पायौँ। त्यसले हामीलाई निकै त्रसित बनायो। हामीले छलफल गर्‍यौँ। त्यसले हामीलाई निकै तनाव दियो। तालिम केन्द्रनजिकै हाम्रो खानेपानीको ट्याङ्की रहेको छ। हामीले स्थानीय तहलाई पनि जानकारी गरायौँ। खासै वास्ता नभएपछि हामीले आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यौँ। रोग लागेको होला वा नहोला तर चीनबाट मानिसहरू ल्याएर राखे यहाँका ७५ प्रतिशत मानिसहरू घर छाड्न तयार भएका छौँ। कोरोनाभाइरस: क्वारन्टीन गरिने स्थाननजिकैका मानिसको त्रास र आक्रोश आन्दोलन भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाउनु भयो। उहाँले पनि यहाँ आएर हेर्छौँ भन्नु भएको थियो तर आउनु भएको छैन। यदि उहाँहरू बिरामी होइन भने पनि कमसेकम सरकारी अधिकारीहरू आएर हामीलाई 'काउन्सिलिङ' त गरिदिनुपर्‍यो। यहाँ त मानिसलाई 'वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघले खायो' जस्तो भएको छ। त्यसलाई त सरकारले हटाइदिनुपर्‍यो नि! कोरोनाभाइरसका कारण बन्द वुहानको अवस्था

सरकारले चीनबाट नेपालीहरू ल्याई क्वारन्टीनमा राख्ने तयारी गरेको भए पनि स्थानीय स्तरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे पर्याप्त सूचना प्रवाह हुन नसकेको देखिएको छ।

news-53431167

कोरोनाभाइरस महामारी रोक्न लगाइएको लकडाउनले यहाँका रेस्टुराँ मालिकहरूलाई आर्थिक तनावमा पारिदिएको छ। यूकेका सहरहरूमा धेरै करी रेस्टुराँ छन् र दक्षिण एशियाली स्वादको चिकेन टिक्का मसालालाई ब्रिटेनको राष्ट्रिय खानेकुरा भन्ने पनि गरिन्छ। तर कैयौँ सञ्चालकहरू हिँडडुलमा प्रतिबन्ध हटेको भए पनि रेस्टुराँ खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने द्विविधामा छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि:

यूकेमा सञ्चालित हजारौँ भारतीय रेस्टुराँमध्ये कैयौँ कोभिड-१९ महामारीका कारण अब कहिल्यै नखुल्न सक्ने उद्यमीहरूको समूहले चेतावनी दिएको छ।

news-51075299

सुल्तान कबूसले ओमानमा पाँच दशक शासन गरे सन् १९७० मा उनले ब्रिटिश सहयोगमा रक्तपातहीन विद्रोह गरी आफ्ना पितालाई राजगद्दीबाट हटाएका थिए। त्यसपछि ओमान खनिज तेलको प्रयोग गरी विकासपथमा लम्कियो। निरङ्कुश भए पनि उनलाई ओमानमा लोकप्रिय शासक मानिन्थ्यो। शुक्रवार निधन भएको भए पनि उनको मृत्युको कारण खुलाइएको छैन। उनको अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया सुरु भएको छ। उत्तराधिकारी उनका नातेदार हैथम बिन तारिक अल सइद नयाँ सुल्तान घोषित भएका छन्। राजपरिषद्को बैठकपछि पूर्वसंस्कृतिमन्त्री हैथमले सुल्तानको शपथ ग्रहण गरेको सरकारले जनाएको छ। ओमानमा सुल्तान सर्वेसर्वा हुन्छन्। उनले प्रधानमन्त्री, सबै सैन्य बलका प्रमुख, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा विदेशमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्छन्। सुल्तान कबूसका कुनै उत्तराधिकारी थिएनन् र उनले आफ्नो शेषपछि नयाँ सुल्तान हुने व्यक्ति चयन पनि गरेका थिएनन्। सन् १९७० मा पितालाई हटाएर कबूस सुल्तान बनेका थिए गत महिना सुल्तान कबूसले स्वास्थ्योपचारका लागि एक हप्ता बेल्जियममा बिताएका थिए। उनलाई क्यान्सर भएको विवरण प्रकाशित भएको थियो। ओमानले तीन दिनको राष्ट्रिय शोक मनाउने घोषणा गरेको छ। तटस्थ नीति सुल्तान कबूसले झन्डै पाँच दशक ओमानमा शासन गरे। ओमानमा अहिले ४६ लाख मानिस बस्छन्। तीमध्ये ४३ प्रतिशत विदेशी छन्। उनन्तीस वर्षको उमेरमा उनले आफ्ना पिता सइद बिन तैमुरलाई सत्ताबाट हटाएका थिए। सइद अतिरूढिवादी शासक थिए। उनले रेडिओ सुन्न र सनग्लास लाउन पनि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। कसले बिहे गर्न, पढ्न र देशबाहिर जान पाउँछ त्यसको निर्णय उनी आफैँ गर्थे। आफू सुल्तान बनेपछि कबूसले आधुनिक सरकार बनाउने र तेल बेचेर हुने आयबाट देशको विकास गर्ने घोषणा गरे। त्यतिबेला ओमानमा पक्की बटो केवल १० किलोमिटर थियो भने देशमा जम्मा तीनवटा विद्यालय थिए। ब्रिटिश सैनिकको सहयोगमा उनले देशको उत्तरी भेगमा तत्कालीन मार्क्सिस्ट पीपल्स डेमक्र्याटिक रिपब्लिक अफ यमनको समर्थनमा आदिवासीहरूले गरेको विद्रोह दमन गरे। उनलाई चामत्कारिक र दूरदर्शी मानिन्थ्यो। उनले तटस्थ परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेका थिए। सन् २०१३ मा अमेरिका र इरानबीच भएको गोप्य वार्ताको मध्यस्थता उनले गरेका थिए। सो वार्ताको दुई वर्षपछि दुई पक्षबीच परमाणु सम्झौता भएको थियो। निरङ्कुश शासन सन् २०११ मा अरब देशमा 'अरब स्प्रिङ' लहर चल्दा ओमानमा पनि शासनव्यवस्थाप्रति केही असन्तुष्टि देखियो। सुल्तान कबूसको अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यहाँ ठूलो परिवर्तन नभए पनि हजारौँ मानिसहरू राम्रो तलब, थप रोजगारी र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग राख्दै सडकमा ओर्लिए। सुरक्षाकर्मीले सुरुसुरुमा त्यस्ता प्रदर्शन हुने दिए पनि पछि दमन गरे। प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास तथा गोली प्रहार गरिँदा दुई जनाको मृत्यु भयो भने कैयौँ व्यक्ति घाइते भए। गैरकानुनी रूपमा भेला भएको र सुल्तानको अपमान गरेको अभियोगमा सयौँ जनालाई मुद्दा चलाइयो। प्रदर्शनका कारण खासै ठूलो परिवर्तन भएन। तर सुल्तान कबूसले लामो समय सत्तामा बसेका र भ्रष्ट ठानिएका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिदिए। उनले परामर्श परिषद्को शक्ति विस्तार गरिदिए र सार्वजनिक सेवामा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वाचा गरे। त्यसयता ओमानमा सरकारको आलोचना गर्ने स्वतन्त्र पत्रपत्रिकालाई बन्देज लगाउने, पुस्तक जफत गर्ने, अभियानकर्मीहरूलाई दु:ख दिने गरिएको ह्यूमन राइट्स वाचले जनाएको छ।

अरब राष्ट्रमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने कीर्तिमान बनाएका ओमानका सुल्तान काबूस बिन सइद अल सइदको ७९ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको छ।

news-45790159

नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले 'एकलौटी ढंगबाट' एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्। नेता नेपालले आफू घाना र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जानुअघि आफूहरू नफर्किंदासम्म बैठक नै बस्नु परे तापनि कुनै विशेष निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए। तर पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव नियुक्त गरेको थियो। त्यसबारे नेता नेपालको असन्तुष्टि रहेको नेकपाका नेता वामदेव गौतमले बताए। सोमवारको बैठकमा नेताहरले आफ्ना विदेश भ्रमणबारे बिफ्रिङ गरेकाले यस विषयमा बुधवार बस्ने अर्को बैठकमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्। असन्तुष्टि नेपाल पक्षधर कतिपय नेताहरू सचिवालयले 'एकलौटी ढङ्गबाट' एकै व्यक्तिलाई दोहोरो पद नदिने पार्टीले नै यसअघि बनाएको मापदण्ड समेत मिचिएको बताएका छन्। एक स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, "असन्तुष्टि भन्दा पनि विधि र मापदण्डमा टेकेर सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने हो।" निर्णयमा पुर्नविचार नहुँदासम्म आफू पछाडि नहट्ने मनस्थितिमा नेता नेपाल नरहेको स्थायी समितिको बैठकबाट मात्र त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकिने नेपाल पक्षधर नेताहरूको मत पाइन्छ। 'मलाई अहिले राष्ट्रपति बन्ने रहर छैन' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशबाहिर रहेकै बेला नेता नेपालले उक्त असहमति पत्र पार्टी महासचिवलाई बुझाएका थिए। 'सच्चिन सकिने' नेता गौतमले प्रदेश नेताहरूबारे गरिएको निर्णय स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी नै भएकाले वरिष्ठ नेता नेपालले विदेश जानुअघि 'विशेष निर्णयहरू नगर्न' गरेको आग्रह नै उपयुक्त नरहेको बताउँछन्। उनले निर्णय सच्चिने भन्दा पनि निर्णयमा भएका कतिपय कुराहरू सच्चिन सक्ने बताए। "अब छलफल हुँदा यही निष्कर्षमा अड्न वा नयाँ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।" तर नेकपाकै अर्का नेता युवराज ज्ञवालीले भने पार्टीले तल्ता तहमा उक्त निर्णयको सर्कुलर नै पठाउन थालिएकाले पुर्नविचारको त्यस्तो आग्रह गरिएको हो। यसअघि पार्टीको वरियताबारे अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत असन्तुष्टि दर्ता गरेका थिए। तर त्यसबारे छलफल अगाडि बढाइएको थिएन।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको बेला सोमवार सो दलको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसअघि नै दर्ता गरेको 'असहमति पत्र' पेस गरिएको छ।

news-49686258

यो अनौठो मौसम थिएन, तर सन् २०२० को ओलिम्पिक आयोजकहरूले दर्शकहरूलाई गर्मीबाट बचाउन गरेको एउटा नयाँ प्रविधिको परीक्षण थियो। सी फरेस्ट वाटरवे खेलस्थलको दर्शकदीर्घामा झन्डै तीन सय किलो नक्कली हिउँ छरिएको थियो। यसको उद्देश्य यसले तापक्रम र आद्रता कम गर्न सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर परीक्षण गर्नु थियो। जुलाईमा टोक्योको तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियस पुग्छ जसले गर्दा आगामी ओलिम्पिकमा दर्शकहरूलाई स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यो खेलस्थलमा ओलिम्पिकका रोइङ् र कनूइङ्‍का खेलहरू खेलाइने योजना छ। दुई हजार दर्शक क्षमता रहेको यस खेलस्थलका आधा सीटहरूमाथि छानो छैन। शुक्रवार टोक्यो ओलिम्पिक आयोजक समितिले पाँच मिनेट नक्कली हिउँ पार्ने परीक्षण गरेको थियो। तर यसको नतिजा भने उनीहरूले अपेक्षा गरे अनुरूपको नभएको हुनसक्छ किनभने हिउँ पार्नु अघि र पछिको तापक्रम ठ्याक्कै एउटै रह्यो। समितिका ताकासी ओकामुराले नतिजा अपेक्षाकृत नभएपनि हिउँका अरू फाइदा भएको बताए। "यो मेसिनको फाइदा भनेको दर्शकहरूले रमाइलो माने।" हिउँ, कुहिरो मेसिन र छाताटोपी सङ्गीत कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गरिने हिउँ पार्ने मेसिनले १५ मिटरसम्मको दुरीमा हिउँ पार्न सक्ने बताइएको छ। खर्च भने बताइएको छैन। आयोजक समितिले यो मेसिन प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन तर शुक्रवार अर्को परीक्षण पनि गर्ने बताएको छ। "आज पहिलो परीक्षण हो," समितिका टोमाआकी मात्सुमातोले भने। "तर हामीले यो प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था छ।" सन् २०१३ मा टोक्योलाई ओलिम्पिक आयोजना गर्न जिम्मा दिइएपछि जापानले कुहिरो लगाउने मेसिनदेखि छाताटोपीसम्म परीक्षण गरेको छ। जापानमा हालैका ग्रीष्म मौसमहरूमा देखिएको उच्च तापक्रमले गर्मीका बारेमा चिन्ता बढाएको छ। सन् २०१८ मा गर्मीका कारण एक सातामा कम्तीमा ६५ जनाको मृत्यु भएपछि जापान सरकारले प्राकृतिक विपत्ति घोषणा गरेको थियो। सन् २०१९ को जुलाईमा गर्मीमा कारण पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू अस्पताल पुगेका थिए। सडक दौड हुने ४२ किलोमिटर सडकमा तापक्रम कम गर्ने प्रविधि प्रयोग गरेर सडकको तापक्रम आठ डिग्रीसम्म कम गरिएको बताइएको छ। अन्य प्रयोगहरूमा सकेसम्म धेरै रुख रोप्ने एवम् वातानुकूलन प्रविधि भएका घरहरूलाई ढोका खुला राख्न अनुरोध गरिएको छ। सन् २०२० ओलिम्पिक खेलकुद जुलाई २४ देखि अगस्ट ९ सम्म आयोजना हुनेछ।

जापानको राजधानी टोक्योमा आजकल २५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम छ तर एउटा खेलस्थलमा भने दर्शकहरूले हिउँ परेको अनुभव गरेका छन्।

news-45987555

केन्द्रमा फर्किन नपाउने गरी कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव कानुनमा राखिएको भन्दै उनीहरूले त्यसबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने तर्क गरेका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने नयाँ कानुनले सबै कर्मचारीहरूलाई न्याय दिने दाबी गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कानुनको मस्यौदामा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सरुवा हुने कर्मचारी संघीय सरकारमा फर्किन नपाउने प्रावधान राखिएको बताइएको छ। कर्मचारी सरुवाप्रति प्रदेश सरकार आक्रोशित 'स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन समस्या' अवसर खुम्चायो त्यसले बढुवाको अवसर खुम्च्याउने नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव दुर्गा फुयाल बताउँछन्। उनी प्रश्न गर्छन्, "स्थानीयबाट स्थानीयमा सरुवा हुन त पाइन्छ। तर स्थानीयमा निश्चित दरबन्दी हुन्छ। एउटा सुब्बा सरहको एउटा मात्र दरबन्दी हुन्छ। खरदारबाट सुब्बा भएरै जिन्दगी वित्यो उसको ? वृत्ति विकास त्यसरी छेकिदिन पाइन्छ ?" कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत वर्ष बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, संघीय निजामति सेवा ऐन बन्न नसकेसम्म लागू नहुने भनिएपछि कर्मचारीको खटनपटनमा बाधा पुगेको देखिन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रीले समायोजन ऐनको विकल्प पूरा गर्न नयाँ कानुन ल्याउन लागेको बताएका छन्। नयाँ कानुन छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले विवाद गर्न उचित नभएको उनले बताए। बढुवा सरुवा प्रस्तावित मस्यौदामा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि माग राख्दै आएको एक तह बढुवा सहितको सरुवाको व्यवस्थाप्रति भने कर्मचारी संगठन सन्तुष्ट देखिन्छन्। निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, "एक श्रेणी वृद्धि गरेर पठाउने हाम्रो विगतदेखिकै माग थियो। गतवर्षको समायोजन ऐनमा त्यो समावेश गरिएको थिएन। अहिले समावेश भएकोमा हामी खुशी छौँ।" बढुवा प्रकृयामा नपर्ने कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा दिने व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। मन्त्री पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्ममा कानुन कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। अभाव कतिपयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेको भन्दै आलोचना भइरहेकोले सरकारले कर्मचारीको माग पूरा गर्न बाध्य भएको बताइरहेका छन्। सरकारले स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी खटाएको भने पनि अझै थुप्रै निकायमा कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ। अहिले स्थानीय तहमा ५७ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र संघमा ४५ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइएको छ। जसअनुसार हाल देशमा ८६ हजार मात्र कर्मचारी रहेकोले थप ३७ हजार दरबन्दी आवश्यक रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको नयाँ कानुनका प्रमुख प्रावधानप्रति कर्मचारी संगठनहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

news-53627086

केही खोपको परीक्षणले उत्साहजनक परिणाम देखाएको छ। कुनै खोप प्रयोगयोग्य प्रमाणित भएमा विश्वभरि वितरण गर्न ठूलो मात्रामा त्यसको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि पहिला खोप लिने प्राथमिकतामा को पर्छन् त? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

कोभिड-१९ को उपचार र रोकथामका लागि अहिले संसारभरि १५० वटाभन्दा बढी खोप विकासको काम भइरहेको छ।

news-54835574

ट्रम्पअघि बाइडनले सम्बोधन गर्दै मानिसहरूलाई 'संयमित' हुन आह्वान गरे। "लोकतन्त्रमा कहिलेकाहीँ अस्तव्यस्तता देखिन्छ", उनले भने, तर "प्रक्रियाले काम गरिरहेको छ।" प्रत्येक मतको गणना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, "अमेरिकामा मतदान गर्ने काम पवित्र हुन्छ। हेरौँ मानिसहरूले त्यसलाई कसरी व्यक्त गर्नेछन्।" 'हस्तक्षेप' मतगणना सकेपछि विजयी हुने कुरामा आफू र उपराष्ट्रपति पदकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई "कुनै शङ्का नरहेको" पनि बाइडनले बताए। त्यसपछि ह्वाइट हाउसमा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले विना कुनै प्रमाण चुनावमा 'धाँधली' गरिएको आरोप फेरि लगाए। मतदान सकिएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत्‌ पहिलो पटक उनले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। ट्रम्पले भने, "यदि तपाईँ वैध मतहरू मात्रै गणना गर्नुहुन्छ भने मैले सजिलै जित्छु।" हुलाकमार्फत्‌ गरिएको मतदान 'एकतर्फी' भएको दाबी पनि उनले गरेका छन्। मतदानअघि सञ्चारमाध्यमहरूले गरेको जनमत सर्वेक्षणलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले "चुनावी हस्तक्षेप"को सङ्ज्ञा दिए। यसअघि ट्रम्पको चुनावी प्रचार अभियान समूहका एक अधिकारीले सीबीएस टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै बाइडनले विजयी भएको घोषणा गर्दैमा राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसलाई नस्वीकार्ने बताएका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पका छोराले एउटा ट्वीट गर्दै चुनावलाई लिएर "पूर्ण युद्धमा जान" आफ्ना बुवालाई आग्रह गरेका छन्। उनको त्यो ट्वीटलाई सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले दिग्भ्रमित बनाउने खालको कुरा भनेको छ। जितका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका राज्यहरूमा मतगणना जारी रहँदा बाइडनले ट्रम्पविरुद्ध अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। निकै महत्त्वपूर्ण रहेको पेन्सल्भेनियामा ट्रम्पको अग्रता साँघुरिँदै गएको छ। पचास मध्ये ४४ वटा राज्यको नतिजा घोषणा हुँदा बाइडनले २५३ इलेक्टरल मत पाएका छन् भने राष्ट्रपति ट्रम्पले २१४ इलेक्टरल मत प्राप्त गरेका छन्।

अमेरिकामा मतगणना जारी रहँदा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडनले सञ्चारमाध्यमलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरेका छन्।

news-56385020

माधवकुमार नेपाल (फाइल फोटो) प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले शुक्रवार बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी विभागीय प्रमुख तथा प्रदेश इन्चार्ज रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए। माओवादी केन्द्रबाट आएका करिब दुई दर्जन नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित पनि गरेको ओलीले जानकारी गराएका थिए। बालुवाटारमा सम्पन्न शुक्रवारको बैठकपछि 'त्यस्तो निर्णय किन गरेको' भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भनेका थिए, "पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष मात्र होइन साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको निर्णय गरेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो उहाँहरूले। यी दुखद प्रसङ्गहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।" चैत ७ गतेको बैठकमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय तहमा रहेका सबैलाई औपचारिक ढङ्गले महासचिवको तर्फबाट सूचना गरेको उनले बताएका थिए। त्यसपछि परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी अगाडि भन्नेबारे छलफल गर्न खनाल-नेपाल समूहका नेताहरू छलफलमा व्यस्त भएका छन्। 'विधानविपरीत' सो समूहका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताएअनुसार शनिवार बिहान उनीहरू पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बसेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरू सहभागी अर्को बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहभागी पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार बालुवाटारमा बोलाएको बैठक पार्टीको "विधानविपरीत" भएको बताए। "विधानविपरीत बैठक बोलाउने अधिकार कसैलाई छैन। नेकपाका रूपमा गरिएका कुनै पनि निर्णय अहिले उछालेर गतिविधि गर्नु उचित छैन," पन्तले थपे। बैठकमा सहभागी अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओली "स्वेच्छाचारी ढङ्ग"ले अगाडि बढेको आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताए। "चैत ४ गते हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएका छौँ। नेकपा फुटाकोमा नपुगेर अहिले एमाले पनि फुटाउन प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्नुभएको छ।" नेपाली राजनीतिमा को पात्र कस्तो स्थितिमा "नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धरासायी बनाउन र देश तथा जनताको शक्तिलाई कमजोर पार्ने जुन उहाँको कामबाट देखिएको छ त्यसलाई विफल पार्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे भेलाले निष्कर्ष निकाल्नेछ।" गत आइतवार सर्वोच्च अदालतले दुई दल मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा भएको एकीकरणलाई मान्यता दिन नसकिने आशयको फैसला सुनाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधरले उक्त सकारात्मक भन्दै फैसलाको स्वागत गरेका छन् भने प्रचण्ड पक्षधरले त्यसले मुलुकलाई "अस्थिरतातर्फ डोर्‍याउने" बताउँदै आएका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूइतरका केही नेतालाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले अनौपचारिक तथा औपचारिक छलफलमा तीव्रता दिएको देखिएको छ।

news-41329765

ट्रम्पले आफ्नो देशलाई धम्की दिइरहे उत्तर कोरियालाई पूर्ण रुपमा नष्ट गरिदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले इरान, भेनेजुएला लगायतका देशका शासकहरुको आलोचना गर्दै क्षेत्रिय अस्थिरताका लागि उनीहरु जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए। ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा उच्चारण समेत नगरेको जलवायु परिवर्तनका कारण दशौँ लाख मानिसहरु जोखिममा परिरहेको धारणा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस र फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्मानुएल माक्रोंले राखेका छन्। आक्रोश महासभामा ट्रम्पले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदका प्रतिबन्धहरुका वावजुद क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई कायम राखेको उत्तर कोरियाविरुद्ध आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए। उनले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनलाई 'आत्महत्याको पथमा अघि बढिरहेका रकेट म्यान' को संज्ञा दिए। उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमबाट विश्वलाई जोखिम रहेको बताउँदै उनले भने, 'संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अथाह शक्ति र धैर्य रहेको छ तर यदी आफ्नो र आफ्ना साझेदारको रक्षा गर्न वाध्य पारियो भने हामीसँग उत्तर कोरियालाई पूर्ण रुपले नष्ट गरिदिनु बाहेकको विकल्प हुनेछैन।' उनले उत्तर कोरिया विरुद्ध सुरक्षा परिषदबाट लगाइएका प्रतिबन्धलाई लिएर रुस र चीनलाई धन्यवाद दिए। सुरक्षा परिषदको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै उत्तर कोरियाले थप प्रतिबन्ध र दबाबले आफ्ना परमाणु कार्यक्रमलाई अझ अघि बढाउन सघाउ पुर्‍याउने चेतावनी दिएको थियो। पछिल्लो पटक उत्तर कोरियाले जापानी आकाशसम्म पुग्ने गरी शुक्रबार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। महासभाको शुरुमा बोल्दै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमको निन्दा गरेका थिए र सुरक्षा परिषदको एकताले मात्रै उत्तर कोरियालाई परमाणु अस्त्रबाट निरस्त्रीकरण गर्न सक्ने बताएका थिए। करिब पौने एक घण्टा लामो आफ्नो सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले इरान सरकारले आंतकवादीहरुलाई समर्थन गरिरहेको भन्दै आफ्ना पूर्ववर्ती बराक ओबामाले परमाणु कार्यक्रमबारे इरानसँग गरेको सहमति लज्जास्पद किसिमको भएको बताए। त्यसबाहेक भेनेजुएलामा पूर्ण प्रजातन्त्र बहाली हुनुपर्ने र त्यहाँ प्रजातन्त्रका लागि भएका आन्दोलन विरुद्ध सरकारबाट भएका दमनलाई अमेरिकाले हेरेर नबस्ने उल्लेख गरे। सुधार अमेरिकाले राष्ट्रसंघको बजेटको २२ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइरहेको भन्दै ट्रम्पले राष्ट्रसंघमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए। '१ सय ९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये अमेरिका एउटा मात्रै हो तर हामीले उपलब्ध गराएको खर्चको अनुपात एकदमै असन्तुलित छ।' 'प्रायजसो यो संस्थाको जोड परिणाममा नभइ कर्मचारीतन्त्र र प्रक्रियामा रहेको छ, निक्कै खराब मानवअधिकारको आँकडा भएका देशहरु राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा छन् जुन लाजमर्दो विषय हो।' अमेरिकी जनताबाट चुनिएकाले आफूले अमेरिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै उनले अन्य विश्वनेताहरुलाई पनि आफ्नो देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिन भनेका थिए। ट्रम्पअघि बोलेका राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले शरणार्थी समस्या, आप्रवासन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुमा ध्यान दिन आह्वान गरेका थिए। उनले संसारलाई सुधार्न विश्व नेतालाई आग्रह गर्दै आफूले राष्ट्रसंघको सुधारका लागि काम गर्ने वाचा गरे। ट्रम्पले चर्चा नै नगरेको जलवायु सम्बन्धी प्यारीस सम्झौतालाई फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल माक्रोंले प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। उनले सबै देशले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने भन्दै त्यसमा आपसी सहमतिका आधारमा केही संशोधन भने गर्न सकिने बताए। आफूलाई अर्बौ डलर नोक्सानी हुने भन्दै अमेरिकाले प्यारीस जलवायु सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गरेसँगै उक्त सम्झौताको भविष्यलाई लिएर चिन्ताहरु प्रकट भएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उच्चारण समेत गरेनन्। उनले उत्तर कोरियालाई पूर्ण रुपमा नष्ट गरिदिने चेतावनी दिए र इरानको चर्को निन्दा गरे।

news-40991877

यी तीनवटै देश परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुन र तीनवटै मुलुकबीच युद्धको अवस्था बेलाबखत देखिन्छ। यदि यी मुलुकहरु परमाणु युद्धमा गए भने विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या समस्यामा पर्नेछ। विशेषज्ञहरुका अनुसार चीन-भारतबीच युद्ध भएमा पाकिस्तान तटस्थ नबस्न सक्छ। पहिला प्रयोग नगर्ने नीति यस्तो अवस्थामा उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। परमाणु सिद्धान्त अन्तर्गत भारत र चीनले परमाणु अस्त्र पहिले प्रयोग नगर्ने नीति मान्दछन्। यसको अर्थ यीमध्ये एउटा मुलुकले परमाणु अस्त्रको प्रयोग गर्‍यो भने अर्कोले पनि गर्नेछ। यद्यपि गत वर्षको नोभेम्बरमा भारतका तत्कालीन रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकरले भारतले परमाणु अस्त्रबारे 'नो फर्स्ट युज' अर्थात् पहिले प्रयोग नगर्ने नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए। पर्रिकरले भनेका थिए, भारत एउटा जिम्मेवार परमाणु शक्ति सम्पन्न देश मुलुक हो र त्यसको उपयोग गैरजिम्मेवार ढंगले गर्नेछैन। यद्यपि पहिले प्रयोग नगर्ने नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्तिगत भएको उनले बताएका थिए। भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढिरहेका बेला उनले त्यस्तो धारणा राखेका थिए। गत जुन महिनाको १६ तारिखदेखि दोक्लाम सीमालाई लिएर चीन र भारतबीच विवाद चलिरहेको छ। दुई मुलुकबीच वाकयुद्ध जारी छ। चिनियाँ शहरलाई निशाना भारतले गत डिसेम्बरमा अग्नि-पाँच क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको थियो। त्यो अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र हो। उक्त क्षेप्यास्त्रले ५५०० देखि ५८०० किलोमिटर दूरीसम्म मार हान्न सक्छ। त्यसको तौल ५० हजार किलोग्राम र लम्बाई साढे १७ मिटर छ। उक्त क्षेप्यास्त्रले परमाणु अस्त्र बोक्न सक्छ र चीनका कैयौँ शहरलाई निशाना बनाउन सक्छ। चीनसँग पहिल्यैदेखि त्यस्तो प्रकृतिको क्षेप्यास्त्र छ। दुई देशबीच जसरी तनाव जारी छ र उनीहरुसँग जस्ता अस्त्र छन् त्यसबाट युद्धले निम्त्याउने अवस्थाबारे सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। 'फेडेरेशन अफ अमेरिकन' को प्रतिवेदन अनुसार शीतयुद्धपछि परमाणु अस्त्रको संख्यामा भारी गिरावट आएको छ। उसको प्रतिवेदन अनुसार सन् १९८६ मा विश्वमा करिब ७० हजार ३०० परमाणु अस्त्र थिए जुन संख्या घटेर सन् २०१७ मा १४ हजार ९०० मा सीमित भएको छ। सरकारहरुले विद्यमान अस्त्र नियन्त्रण सम्झौता अनुसार संख्या बताउने गर्छन्। परमाणु अस्त्र तम्तयार अवस्थामा सन् १९९० को दशकदेखि परमाणु अस्त्रको संख्यामा गिरावट आएको हो। शीतयुद्ध परमाणु अस्त्रको संख्यामा कमी आएपनि अहिले पनि १४,९३० वटा परमाणु अस्त्र कम होइन। अहिले विश्वमा करिब ९४०० परमाणु अस्त्र भण्डारणमा छन्। तीमध्ये ३,९०० वटा परमाणु अस्त्र तैनाथ गरिएको अवस्थामा छन्। अमेरिका, रुस, ब्रिटेन र फ्रान्सका १,८०० परमाणु अस्त्र तम्तयार अवस्थामा राखिएका छन् र एउटा सानो सूचनापछि तिनीहरुले विध्वंश निम्त्याउन सक्छन्। विश्वका कुल परमाणु अस्त्रमध्ये ९३ प्रतिशत रुस र अमेरिकासँग छ। रुस र अमेरिकाको भण्डारणमा ४,००० देखि ४,५०० वटा परमाणु अस्त्र छन्। फेडेरेशन अफ अमेरिकन साइंटिस्टको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिका, रुस र ब्रिटेनले आफ्नो परमाणु अस्त्रमा कटौती गरिरहेका छन् तर पछिल्लो २५ वर्षको तुलनामा त्यो गति निकै सुस्त छ। फ्रान्स र इजरेलसँग परमाणु अस्त्रको संख्या लगभग स्थिर छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र भारतले परमाणु अस्त्र बढाउनेतर्फ सक्रिय छन्। सो प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार परमाणु शक्ति सम्पन्न सबै देश परमाणु अस्त्रको आधुनिकीकरणमा लागिपरेका छन्। वास्तवमा कुन देशसँग कतिवटा परमाणु अस्त्र छन् त्यो निकै गोप्य हुन्छ। उक्त पृष्ठभूमिमा निकै सावधानीपूर्वक ऐतिहासिक विवरण, बेलाबखत हुने गरेका सूचना चुहावट र अनुमानका आधारमा विश्लेषण गरी परमाणु अस्त्रको संख्याबारे निष्कर्षमा पुगिएको सो संस्थाले बताएको छ। कोसंग कति? विशेषज्ञहरुका अनुसार चीन र भारतबीच युद्ध भए त्यो आधुनिक प्रकृतिको नै हुनेछ। स्थल युद्धमात्रै हुनेछैन, जल र आकाशमा पनि लडाइँ हुनेछ। क्षेप्यास्त्र र लडाकु विमानको प्रयोग गरी आकाशमा लडाइँ हुनेछ। कतिपय विशेषज्ञहरुका अनुसार समुद्रमा भारतको प्रभुत्व छ जसका कारण चिनियाँ अर्थ व्यवस्थामा असर पर्न सक्छ। आफ्नो भौगोलिक स्थितिका कारण जल मामिलामा भारत मजबुत अवस्थामा रहेको बताइन्छ। आर्म्स कन्ट्रोल असोसिएशनका अनुसार विश्वमा नौवटा मुलुकहरु अमेरिका, रुस, ब्रिटेन, फ्रान्स, इजरेल, पाकिस्तान, भारत, चीन र उत्तर कोरियासँग परमाणु अस्त्र छन्। विश्वमा सबैभन्दा पहिले अमेरिकाले परमाणु अस्त्रको विकास गरेको थियो र सन् १,९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जापानको नागासाकी र हिरोशिमामा प्रयोग गरिएको थियो। अस्त्र बनाउने होडबाजी त्यसपछि विश्वभर परमाणु अस्त्र निर्माणको होडबाजी शुरु भयो। त्यस्तो होडबाजी अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच तीव्र रुपमा अघि बढेको थियो। आजको मितिमा ती दुवै देशसँग नै सबैभन्दा बढी र खतरनाक परमाणु अस्त्र छन्। क्युबा क्षेप्यास्त्र संकटका बेला परमाणु युद्धको आशंका प्रबल हुन गएको थियो। त्यसको आठ वर्षपछि परमाणु अप्रसार सन्धि लागू भएको थियो। उक्त सन्धि अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, फ्रान्स, ब्रिटेन र रुसलाई परमाणु शक्ति सम्पन्न देश मानिन्छन्। अरु देशलाई परमाणु प्रविधिको प्रयोगको अनुमति वैज्ञानिक अनुसन्धान लागि मात्रै छ। पाँच मुलुकबाहेक अरु मुलुकले परमाणु अस्त्रको विकास गर्न पाउँदैनन्। इजरेल, भारत र पाकिस्तानले परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। हुनत इजरेल आधिकारिक रुपमा परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र होइन तर उसँग कम्तीमा ८० वटा परणमाणु अस्त्र भएको बताइन्छ। उत्तर कोरियाले परमाणु अप्रसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो तर सन् २००३ मा ऊ सो सन्धिबाट बाहिरियो।

भारत र चीनको जनसंख्या जोड्दा साढे दुई अर्बभन्दा बढी हुन्छ। त्यसमा पाकिस्तानको २० करोड जनसंख्या जोड्दा विश्वको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी यी तीनवटा देशमै हुन आउँछ।

news-45833165

त्यसका लागि फिलिपिन्समा स्थापित धानको सबैभन्दा ठूलो जिन ब्याङ्कले क्रप ट्रस्टबाट स्थायी कोष पनि जुटाइसकेको छ। इन्टर्न्याश्नल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युटको जिन ब्याङ्कमा सङ्कलित बीउ प्रयोग गरेर खडेरी र बाढी थेग्न सक्ने धान विकसित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तापमानवृद्धिका कारण खाद्यान्न आपूर्ति नबिथोलियोस् भनेर जिन ब्याङ्कहरूमा बीउ भण्डारण गरिँदै आएको छ। कीरा र रोग अनि बाढी र सुख्खा थेग्न सक्ने गुण भएका नयाँ बाली विकसित गर्न धानमा आनुवंशिक विविधिता छ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरनाफामूलक संस्था क्रप ट्रस्टकी कार्यकारी निर्देशक मारिए हागा भन्छिन्, "धनको बीउमा चमत्कार छ। धानको प्राकृतिक विविधतामा तपाईँ आफूले खोजेको लगभग सबै गुण भेट्नुहुन्छ।" उनका अनुसार धानको बीउ संरक्षण तुलनात्मक रूपमा सजिलो छ र कम तापक्रममा तिनलाई सयौँ वर्षसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ। धान र चामलबारे रोचक तथ्य नेपाल धानमा आत्मनिर्भर कहिले होला 'यस वर्षको मनसुनले चामल आयात घटाउँछ' सन् २०५० सम्ममा चामलको वार्षिक उपभोग ४२ करोड मेट्रिक टनबाट बढेर ५२ करोड ५० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। फिलिपिन्सको लस ब्यानसस्थित इन्टर्न्याश्नल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युटले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पनि सप्रिने एकथरी धान विकसित गरिसकेको छ। 'स्कूबा राइस' भनेर चिनाइएको सो धान एशियामा वितरित भइसकेको छ। अफ्रिकामा रोप्न अहिले त्यसलाई अनुकूल बनाइँदैछ। सो जिन ब्याङ्कका व्यवस्थापक तथा इभ्युलुशनरी बायोलजिस्ट रूरी स्याक्भिल-ह्यामिल्टन धान संरक्षण गर्ने कामबाट विश्वलाई फाइदा पुग्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको बताउँछन्। सङ्कलित र संरक्षित बीउबाट उन्नत जातका धान विकसित गर्न सकिने र उत्पादनमा भोग्नुपर्ने चुनौती एवम् उपभोक्ताको स्वादलाई विचार गरेर तिनको प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन्। खानेकुरा जोगाउने प्रयास

वैज्ञानिकहरूले एक लाखभन्दा बढी किसिमका धान भविष्यका लागि भनेर संरक्षित गरिएको बताएका छन्।

news-54862164

उनको राष्ट्रपतीय कार्यकाल सकिनै लाग्दा के उनका समर्थकहरू जो बाइडनका मतदाताहरूसँग मतभिन्नता टुङ्ग्याउन इच्छुक छन् त? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदा अमेरिकामा विभाजन मौलायो।

news-51658151

मारिने सबैजनामा गोली लागेको पाइएको छ। अझैपनि कतिपय इलाकामा हिंसक जत्था डुलिरहेको अनि खासगरी दिल्लीको उत्तर-पूर्वी भागमा छिटफुट हिंसा भएका विवरण प्रहरीले दिएको छ। हजारौँ फौजको गस्ती हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच थप झडप हुन नदिन हजारौँ दङ्गा प्रहरी तथा अर्धसैनिक फौजले गस्ती गरिरहेका छन्। आइतवार नागरिकता कानुनका पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूबीच झडप भएपछि त्यसले साम्प्रदायिक दङ्गाको स्वरूप ग्रहण गरेको थियो। बुधवार हिंसामा निकै कमी आएको भएतापनि राति भने प्रभावित इलाकाहरूमा छिटफुट झडप भएको खबर आएका छन्। सहर अशान्त नै देखिन्छ। न्यायाधीशको सरुवा बिहीवार धेरैको ध्यान दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश एस मुरलीधरको सरुवातर्फ खिचिएको छ। उनको सरुवाबारे दुई साता अगाडि नै घोषणा गरिएको भएतापनि बीबीसी सम्वाददाताहरू भन्छन् हालसालै दिल्ली हिंसालाई लिएर उनले गरेका तीखा टिप्पणीका कारण उक्त घोषणा कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको हुनसक्छ। न्यायाधीश मुरलीधरले धार्मिक दङ्गाको मुद्दामाथि सुनुवाइ गरिरहेका थिए र उनले बुधवार सरकार र प्रहरी दुवैको चर्को निन्दा गरेका थिए। बुधवार राति नै उनको तत्काल सरुवाको आदेश पठाइएको थियो। सरकारले उक्त सरुवा राजनीतिक रूपमा उत्प्रेरित नभएको जनाएको छ। यसबीच बीबीसी न्यूजको दिल्ली सम्वाददाता रजिनी वैद्यनाथनले मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा परिवारका सदस्यहरू शव बुझ्न पर्खिरहेका बताएकी छन्। पूर्वोत्तर दिल्लीस्थित एक शवगृहमा आफन्तजनको भिड जम्मा भएको छ। उक्त शवगृहमा जम्मा भएका अधिकांश आफन्तजन मुस्लिम समुदायको भएको वैद्यनाथनले बताइन्।

आइतवारदेखि भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको हिंसात्मक दङ्गामा मारिनेको सङ्ख्या बढेर ३४ पुगेको छ।

news-51520297

चीनमा कोरोनाभाइरसका कारण १,६६० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ आइतवार चीनमा २,००९ जना नयाँ बिरामी र थप १४२ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यो हप्ताको सुरुमा नयाँ बिरामी गन्ने तरिकामा परिवर्तन गरिएपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढे पनि त्यस यता लगातार घटेको हो। अहिलेसम्म कूल ६८,००० लाई चीनमा कोरोनाभाइरसले सङ्क्रमण गरेको र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १,६६५ पुगेको छ। चीनबाहिर भने नेपालसहित २० देशमा झन्डै ५०० जनालाई सङ्क्रमण भएको छ। फ्रान्स, हङ्‍कङ, फिलिपिन्स र जापानमा गरी चार जनाको मृत्यु भएको छ। नयाँ तथ्याङ्क आउनुभन्दा पहिले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले यो प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिने बताएका थिए। कोरोनाभाइरससम्बन्धी अन्य नयाँ विवरणहरू यसप्रकार छन्:

चीनले लगातार तेस्रो दिन कोरोनाभाइरसको नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेको बताएको छ।

news-45513972

मौसमविद्हरूले ठूलो वर्षा र हुरी आउने र त्यसले ज्यान जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। हुरीको वेग हुरीको गति केही कम भइरहेको छ। तर हुरी लामो समय चलिरहन सक्ने हुनाले क्षतिको परिमाण धेरै हुनसक्ने बताइएको छ। सत्र लाखजति मानिसहरूलाई आफ्नो घर छाडेर सुरक्षित स्थलमा जान भनिएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले फ्लोरेन्स आँधीको शक्तिलाई 'क्याटगरी टु' मा घटुवा गरेका छन्। तर पनि अझै ठूलो खतरा रहेको भन्दै उनीहरूले सचेत गराएका छन्। हावाको वेग १७५ किलोमिटर प्रतिघण्टामा झरेको छ। आँधीको प्रभाव क्षेत्रमा करिब एक करोड मानिसहरू रहेका छन्। आपत्कालीन अवस्था फ्लोरेन्स आँधी अहिले अझ दक्षिणतर्फ गइरहेको छ। आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने जोर्जिया पछिल्लो राज्य बनेको छ। यसअघि नर्थ र साउथ क्यारोलाइना, भर्जिनिया, मेरिल्यान्ड र वासिङ्टन डीसीले आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरिसकेका छन्। मौसमविद्हरुले फ्लोरेन्सको अनुमानित मार्गको जानकारी दिएका छन्। बिहीवार क्यारोलाइनाको सीमामा केही दक्षिणतर्फ उक्त आँधी आइपुग्ने भनिएको छ। आँधीका कारण केही समयसम्म ठूलो वर्षा हुने र त्यसले एलाबामा, टेनेसी, केन्टकी र वेस्ट भर्जिनिया जस्ता क्षेत्रहरूमा विनाशकारी बाढी आउन सक्नेछ। नर्थ क्यारोलाइनाका गभर्नर रोए कुपरले भनेका छन्- तयारी गर्ने समय लगभग सकिएको छ। र। अब प्रकोप हाम्रो ढोकासामुन्ने आउँदैछ। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एउटा भिडिओ सन्देशमा भनेका छन्- यो हाम्रो देशमा आएको सबैभन्दा ठूलोमध्ये एउटा आँधी हो। जीवनरक्षा नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो। एउटा एनालिटिक कम्पनी कोर्लजिकका विश्लेषकहरूका अनुसार फ्लोरेन्स आँधीले १७० अर्ब डलरसम्मको क्षति गराउन सक्छ। साथै लगभग साढे सात लाख घर र व्यवसायलाई पनि त्यसले क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

फ्लोरेन्स नामक शक्तिशाली समुद्री आँधी अमेरिकाको पूर्वी तटस्थित नर्थ क्यारोलाइना राज्यनजिक पुग्न लागेको बताइएको छ।

news-55412159

प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भन्दै सभामुखले त्यसको प्रतिकार स्वरूप बैठक बोलाउनु पर्ने सुझावहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यस सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग कानुनी परामर्शमा उनी जुटेको बताइएको छ। उनको अनौपचारिक परामर्श प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन उनले प्रयोग गर्न सक्ने विशेषाधिकारका विषयमा पनि रहेको बुझिएको छ। सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपाने भने, "सभामुखले संविधानविद् र कानुनविद्सँग नियमित रूपमा विचारविमर्श गरिरहनुभएको छ र नियमित छलफलमा हुनुहुन्छ।" तर सभामुखको विशेषाधिकारबारे कानुनविद्हरूबीचमा पनि मत बाझिएको छ। विशेषाधिकार प्रयोग संविधानको धारा १०३ मा रहेको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने एकपक्षको तर्क छ। तर उनले त्यसबारे औपचारिक रूपमा यसबारे मुख खोलेका छैनन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम गैरसंवैधानिक र अनधिकृत भएकोले संसद् जीवित नै रहेको बताए। सैद्धान्तिक आधार उनले भने, ''कार्यपालिकाले संसद् बोलाउने कुरामा अवरोध खडा गरिसकेपछि आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर सभामुखले संसद् बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ।'' त्यसका अतिरिक्त छ महिना पुग्न लाग्दासम्म संसद् अधिवेशन नडाकिएको र पौष १७ गते छ महिना पुग्ने हुनाले संसद् बैठक बोलाउन सकिने सैद्धान्तिक आधारहरु रहेको उनले बताए। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका विचारमा पनि संविधानत: प्रतिनिधिसभा जिवितै रहेकोले मर्दै नमरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन कुनै अवरोध छैन। उनले भने, ''राष्ट्रपतिले बोलाउनुपर्ने बैठक नबोलाइएमा सभामुखले राजनीतिक रूपमा सांसदहरूलाई बोलाएर बैठक गर्न सक्नुहुन्छ।'' 'प्रतिनिधिसभा मरिसक्यो' तर नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलका भनाइमा प्रतिनिधिसभा विघटन भैसकेकोले सभामुखले बैठक बोलाउन मिल्दैन। पोखरेलले भने, ''राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि उक्त कदम असंवैधानिक नै भएपनि त्यो निर्णय बदर नभएसम्म प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदैन, त्यसको अस्तित्व छैन।'' "अस्तित्वमा नै नभएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन र यसरी बैठक आह्वान गर्न मिल्छ भन्ने बेतुकका हुन्।" उनले विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सडकमा चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको र त्यसले कानुनी वैधता पाउन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। केही कानुन व्यवसायी तथा विज्ञले विशेषाधिकारको नाममा सभामुखले बैठक आह्वान गर्न सक्ने भनेर गरेको चर्चालाई राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई दबाव दिने रणनीतिका रूपमा चित्रण गरेका छन्। 'संसद् हैन सर्वोच्चको विषय' सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा सभामुखले केही गर्न नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ। सभामुखको विशेषाधिकारको विषयसँग जोडिएको संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ, "संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कामकारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।'' तर नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रूद्र पोखरेलका भनाइमा धारा १०३ ले सभामुखले आफ्नो काम कारबाही आफैले नियमित गर्न सक्ने आधार लिएको भएपनि संसद् चलेको बेलामा मात्र सभामुखको त्यस्तो भूमिका हुने बताउँछन्। उनले थपे, ''तर अहिले संसद् नै नभएको बेला सभामुखको विशेषाधिकार स्वत: अनुचित र अवैधानिक हुन्छ।'' त्यसरी सभामुखले बैठक आह्वान गरे मुलुक थप ठूलो मुठभेडमा जाने उनको चिन्ता छ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो भावी कदमबारे विज्ञहरूसँग परामर्श थालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

news-42770141

बेइजिङमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता लू काङले त्यसबारे जानकारी गराएकी हुन्। केही सञ्चारमाध्यमहरूमा हालै प्रकाशित भूउपग्रह तस्वीर अनुसार चीनले विवादित भनिएको उक्त क्षेत्र नजिकै चीनले एउटा ठूलो सैन्य संरचनाको निर्माण गरिरहेको छ। चीनले सैन्य संरचनाको निर्माण गरिरहेको स्थान केही महिनाअघि भारतीय र चिनियाँ सेना आमुन्नेसामुन्ने भएको ठाउँदेखि नजिकै रहेको छ। भारत-चीन को बलियो? यसरी भयो सिक्किम भारतमा विलय चिन्ता हुन त औपचारिक रूपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवादित क्षेत्रमा त्यस्तो केही नभएको जनाएको छ। तर भारतका राजनीतिक दलहरूले त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। सैन्य संरचना निर्माणबारे पत्रकारको जिज्ञासामा प्रवक्ता लूले भनिन्, "मैले पनि त्यसबारे रिपोर्ट हेरेँ र मलाई आश्चर्य लागेको छ कि ती तस्वीर कसले उपलब्ध गरायो?" दोक्लामबारे चिनियाँ धारणा राख्दै उनले थपिन्, "दोक्लाम चीनको हिस्सा हो र सधैँ चिनियाँ क्षेत्राधिकारभित्र रहिआएको छ। यसमा कुनै सन्देह छैन।" उनले सो क्षेत्रमा चीनले त्यहाँ बस्दै आएका सर्वसाधारण र सेनाका लागि सडक जस्ता पूर्वाधारको निर्माण गरिरहेको बताइन्। चीन-भारत सीमामा गोली किन चल्दैन? आपत्ति लूले भनिन्, "त्यो पूर्ण रूपमा वैध छ किनकि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरिरहेका छौँ। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै निर्माण कार्य गरे हामीलाई कुनै आपत्ति हुनेछैन। र, आशा छ हाम्रो निर्माण कार्यप्रति कुनै अर्को देशले बेतुकको टिप्पणी गर्ने छैन।" गत वर्षको अगष्टमा भारत र चीनले दोक्लामबाट आ-आफ्ना सेना फिर्ता बोलाएका थिए। त्यसअघि ७३ दिन जति दुई देशका सेनाबीच तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। गत जुनमा भुटानी सेनाले दोक्लाम क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न लाग्दा चिनियाँ सेनाले रोकेको थियो। त्यसपछि चीन र भारतले सिक्किम-भुटान-तिब्बतको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरेको विवरणहरू सार्वजनिक भए। तनाव करिब साढे दुई महिना लामो तनावपछि दुई देशले सेना फिर्ता बोलाउने सहमति गरे। तर पछिल्ला केही दिनयता दोक्लाम मुद्दा फेरि चर्चामा आउन थालेको छ र फेरि दुई देशबीच तनाव उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ। पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सदस्यहरू गैरकानूनी रूपमा चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गरेको बताइन्। उनले भनिन्, "आशा छ भारतले विगतबाट पाठ सिकेको हुनुपर्छ र त्यो गल्ती दोहोर्‍याउने छैन।" उनले दुई देश मिलेर सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने दिशामा अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दोक्लाम चीनकै हिस्सा भएको दोहोर्‍याउँदै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो देशले सडक बनाउनु जायज भएको बताएको छ।

news-43593027

मस्कोले सेन्ट पिट्सवर्गस्थित अमेरिकी कन्सुलेट बन्द गर्ने आदेश दिएको छ। रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लावरोवले सेन्ट पिट्सवर्गमा रहेको अमेरिकी कन्सुलेट ४८ घण्टाभित्र बन्द गर्न आदेश दिएपछि अमेरिकी प्रतिक्रिया आएको हो। नियमित कूटनीतिक खेलमा 'जस्तालाई त्यस्तै' ढंङ्गले प्रतिक्रिया जनाउनु स्वभाविक मानिन्छ। तर २० भन्दा बढी देशहरू र रुसबीच केही समययता बढ्दै गएको तनाव वर्षौ यताकै उच्च विन्दुमा पुग्न लागेको देखिन्छ। प्रतिक्रिया यसै हप्ताको सुरूमा वासिङटनले मस्कोविरुद्ध दुई ब्रिटिश नागरिकमाथि रासायनिक अस्त्र हमलाको आरोप लगाइरहेको ब्रिटेनलाई समर्थन गर्दै ६० जना रुसी कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गर्ने बताएको थियो। रुस विरुद्ध 'ऐक्यबद्धताको असाधारण प्रदर्शन' जासुस विष प्रकरणमा रुसको निन्दा त्यसको जवाफमा मस्कोले पनि अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई देश छाड्न आदेश दिएपछि अमेरकी विदेशमन्त्रालयले रुस अरू देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न अनिच्छुक रहेको टिप्पणी गरेको छ। विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ता हेदर नावर्टले रूसले गैरकानूनी रुपमा रासायनिक हमला गरेको जिम्मेवारी स्विकार्नु परिपक्व कदम हुने उल्लेख गरिन्। उनले अमेरिकासँग थप प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार रहेको पनि बताएकी छन्। बीबीसीकी मस्को संवाददाता सेराह रेन्सफोर्ड भन्छिन् अमेरिकासँग सेन्ट पिटर्सवर्ग स्थित आफ्नो कन्सुलेट बन्द गर्न र मुख्य गरी मस्कोमा रहेका आफ्ना ६० कूटनीतिज्ञलाई देश फर्काउन यसै सप्ताहन्तसम्मको समय रहेको छ। उनका अनुसार युरोप र अमेरिकाले श्रृखंलाबद्ध रुपमा आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई देशनिकाला गरेपछि मस्कोले चालेको यो पहिलो कदम हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना ६० कूटनीतिज्ञलाई रुसी सरकारले आधारहीन ढंगले देशनिकाला गरेको बताएको छ।

news-44933529

ती बालिकाले प्रत्येक दिन टाउको दुख्ने र बेलाबेला रिङ्गटा लाग्ने गुनासो गर्ने गर्थिन्। उनमा यो समस्या झन्डै छ महिना देखियो। समस्याको कारण थाहा पाएपछि अभिभावकहरू पत्याउनै सकिरहेका थिएनन्। "बालिकाको मस्तिष्कमा नाम्ले किराका सयवटा भन्दा बढी फुलहरू थिए। ती साना-साना समूहमा थिए।" उपचार दिल्लीको गुडगाँवस्थित फोर्टिस अस्पतालको न्यूरोलोजी विभागका निर्देशक डा. प्रवीण गुप्ताको निगरानीमा बालिकाको उपचार भइरहेको छ। डा. गुप्ताले भने, "हामीसँग आउनुअघि बालिकाको उपचार भइरहेको थियो। उसलाई निकै टाउको दुख्ने र सुन्निने समस्या थियो।" सुन्निने समस्या कम गर्नका लागि दिने गरिएको स्टेरोइड्सका कारण बालिकाको तौल ४० किलोबाट बढेर ६० किलो पुग्यो। तौल बढेपछि बालिकालाई झनै गाह्रो भयो। उनी पूर्ण रूपमा स्टेरोइड्समा निर्भर भइन्। त्यसपछि अभिभावकले बालिकालाई डा. गुप्ताकहाँ लगे जहाँ बालिकाको सीटी स्क्यान गरियो। औषधि डा. गुप्ताले भने, "बालिकालाई मकहाँ ल्याइँदा उनी अचेत थिइन्। सीटी स्क्यान गर्दा उनको मस्तिष्कमा सेता धब्बा देखिए। ती धब्बा अरू केही नभएर नाम्लेका फुल थिए। र, फुलहरू एउटा वा दुइटा नभई सयभन्दा बढी थिए।" उनलाई डा. गुप्ताकहाँ लग्ने बेलासम्म नाम्लेका फुलहरूले गर्दा ती बालिकाको मस्तिष्कले पूर्ण रूपमा काम गर्न सकिरहेको थिएन। डा. गुप्ता भन्छन्, "सबैभन्दा पहिले हामीले औषधि दिएर बालिकाको मस्तिष्कको सन्तुलन ल्याउने काम गर्‍यौँ।" हाल ती बालिकाको मस्तिष्कमा रहेका नाम्लेकिराका फुल नष्ट पार्ने औषधि दिइँदैछ। डा. गुप्ताका अनुसार नाम्लेका फुलमा लगातार वृद्धि भइरहन्छ। डा. गुप्ताका अनुसार राम्रोसँग नपकाइएका र राम्ररी नपखालिएका तरकारी खाँदा नाम्ले नाम्लेको फुल पेटमा पुग्छ र त्यहाँबाट रगतमार्फत् शरीरका विभिन्न भागमा फैलिन्छ। के हो नाम्ले? नाम्ले एक प्रकारको परजीवी हो। पोषणका लागि यो अरू जीवमा निर्भर हुन्छ। यसका पाँच हजारभन्दा बढी प्रजाति छन्। तिनीहरू एक मिलिमिटरदेखि १५ मिटरसम्म लामो हुन सक्छ। यसको जीव खण्ड-खण्डमा बाँडिएको हुन्छ र फित्ताजस्तो देखिन्छ। यसको शरीरमा बल्छी जस्तो संरचना हुन्छ जसका सहयोगमा यो आफूले आश्रय लिने जीवको अङ्गसँग टाँसिइरहन्छ। शरीरको सतहमा हुने 'क्युटिकल'बाट उसले आफूलाई चाहिने खाद्यपदार्थ सोसेर लिन्छ। आफ्नो शरीरभित्र पाचन प्रक्रिया नहुने भएकोले यसले पचाइसकेको खाद्यपदार्थ मात्रै सोस्ने गर्छ। कसरी फैलिन्छ? नाम्ले चेप्टो, रिबन जस्तो हुन्छ। शरीरमा प्रवेश गरेपछि यो जुका आन्द्रामा बस्न थाल्छन्। तर सधैँ त्यहीँ नबसेर रगतको माध्यमबाट शरीरका अरू अङ्गमा पनि पुग्छ। कहिलेकाहीँ आँखा र मस्तिष्कमा पनि पुग्छ। एशियाको तुलनामा युरोपेली देशहरूमा यसको खतरा कम हुन्छ। एनएचएसका अनुसार शरीरभित्र नाम्ले हुँदैमा कुनै लक्षण देखिन्छ भन्ने छैन। तर शरीरका संवेदनशील अङ्गमा पुगेपछि खतरा हुन्छ। तर यसको उपचार धेरै कठिन हुँदैन। दिल्लीस्थित गङ्गाराम अस्पतालका पेट रोग विशेषज्ञ डा. नरेल बंसलका अनुसार नाम्ले जुका प्राणघातक नभए पनि बेवास्ता गरिए खतरनाक हुनसक्छ। कारण सुङ्गुर अवथा गाईको अधकल्चो मासु र पूरै नपाकेको माछा खाँदा मानिसको शरीरभित्र नाम्ले पुग्नसक्छ। खासमा यी जीवमा नाम्लेको लार्भा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राम्रोसँग नपकाएर खाएमा शरीरभित्र नाम्ले पुग्नसक्छ। लक्षण बच्ने उपाय शरीरमा नाम्ले परेपछि औषधिले ठिक हुनसक्छ। तर केही सावधानी अपनाउँदा सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छः डा. बंसल भन्छन् नाम्ले प्राणघातक नभए पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। शरीरको जुनसुकै भागमा पुग्नसक्ने भएकोले शरीरको त्यो हिस्सामा पक्षघात पनि हुनसक्छ।

भारतमा एक आठ वर्षीया बालिकाको मस्तिष्कमा टेपवर्म अर्थात् नाम्लेकीराका एक सयभन्दा बढी फुल भेटिए।

news-50279399

उनीहरूले कडा मेहनत गरेर कमाएको पैसा आफ्नो जन्मदेशमा परिवारको भरथेगका लागि पठाउने गर्छन्। तर कामदार कहाँबाट उनका घर पैसा पुर्‍याउने कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा शुल्क लिन्छन्। सन् २०१८ मा यसरी बीचका कम्पनीहरूले पाएको पैसा सारा अफ्रिकाका लागि विदेशी सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोग भन्दा बढी थियो। तर किन शुल्क यति महँगो छ र त्यो कम गर्न कसरी सकिन्छ? अनि यो पनि कतारः रेमिट्यान्स सहज बनाउन पहल मलेशिया रोजगारीको गाँठो खुलेपनि 'व्यर्थमा गयो १५ महिना' रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्योःराष्ट्र ब्याङ्क

आप्रवासी कामदारहरू धेरैजसो न्यून ज्याला आउने काम गर्छन्।