text
stringlengths
1
75.3k
नेपाल सेल्स मिसन युरोप–२०१९ भियानामा सम्पन्न भएको छ। मिसन वार्सामा मे २७ भियानामा मे २९ र म्युनिखमा मे ३१ मा सम्पन्न भएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा आयोजित सेल्स मिसनमा दुई नेपाली ट्राभल कम्पनी– द एक्सप्लोर नेपाल र इन्टर टुर्स नेपालको सहभागिता रहेको थियो। सेल्स मिसनको उद्देश्य नेपाली व्यवसायीहरूले युरोपियन समकक्षी टुर अपरेटरहरूसँग सम्बन्ध विस्तार र व्यवसाय वृद्धि गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य रहेको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक दिवाकर विक्रम राणाले उक्त सेल्स मिसनमा नेपालका गन्तव्यको प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो जसमा नेपालका विभिन्न पर्यटकीय आकर्षण समावेश गरिएका थिए। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को बारेमा चासो राखेका थिए।
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद खनालले यस किसिमको सेल्स मिसनले युरोपका पर्यटन व्यवसायीहरूसँग सम्बन्धमा घनिष्टता ल्याई नेपाली बजार बलियो र विस्तार गर्ने बताउनुभयो।
नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा सेल्स मिसनमा सहभागीमध्येबाट हरेक शहरमा २ जना विजेतालाई नेपाल भ्रमण प्याकेज प्रायोजन गरिएको थियो। २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन आगमन २४ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेर १० लाख पुगेको थियो। हालको वृद्धिदर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनले पर्यटनको सकारात्मक प्रवृत्तिलाई इंगित गरेको छ।
भगवती तिमल्सिना असम्भव भन्ने केही हुन्न अनुसन्धान र खोजले हरेक समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ। यही मन्त्र जप्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा अध्ययन पूरा गरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा कार्यरत व्रष्ठ डा रमेशसिंह भण्डारीलाई नेपालबाट कलेजो प्रत्यारोपणका लागि बिरामीहरू बाहिरिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले सतायो। यसै क्रममा उहाँले अस्पतालको टिमसँग सरसल्लाह गरी कलेजो प्रत्यारोपण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो।
उहाँले यस्ता समस्याको समाधान सरकारी अस्पतालबाट पूरा गरेर देखाउने अठोटका साथ २ वर्ष अस्ट्रेलियामा तालिम लिई १ वर्ष पुनः त्रिवि शिक्षण अस्पताल फर्कनुभयो। झण्डै ३ वर्ष लामो अथक प्रयासपछि यही जेठ १७ गते अपोलो अस्पतालका विशेषज्ञको निरीक्षण र सहयोगमा डा। रमेशसमेतको नेपाली टोलीले ३३ वर्षीया छोरीको कलेजोको टुक्रा निकालेर ५८ वर्षे बाबुलाई १६ घण्टा लामो प्रयासमा कलेजो प्रत्यारोपण गरी वर्षौंदेखिको सपना साकार पारेका छन्।
जहाँ चिकित्सक उत्पादन हुने मूल थलो छ त्यहाँ जटिल समस्याको समाधानका लागि सोच नबनाए कसले बनाउँछ भन्ने सोचका साथ योजना बनाएर अघि बढेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल तथा डा। भण्डारीको टोलीले पहिलोपटक सफलता हात पारेको छ।
डा। भण्डारी भन्नुहुन्छ– हाम्रो टिम एक सातादेखि नै कलेजो प्रत्यारोपणका लागि उत्साहित र केन्द्रित भएको थियो। अस्ट्रेलियमा तालिम लिँदा अरूले सिकाएको कुरा सिक्दा निकै खुसी लागेको थियो। यहाँ आफ्नै नेतृत्वमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएकाले निकै चिन्ता लागेको थियो। तर हामी पुरै टिममा आत्मबल थियो। सीप र अठोट बोकेर अनुभवी भारतबाट आउनुभएका कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा। निराभ पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो। बिहान सबेरैदेखि टोली तयारीमा जुट्यौं। शुक्रबार बिहान ८ बजेबाट शुरू भएको शल्यक्रिया बल्ल शनिबार बिहान साढे १२ बजे सकियो।
जहाँ चिकित्सक उत्पादन हुने मूल थलो छ त्यहाँ जटिल समस्याको समाधानका लागि सोच नबनाए कसले बनाउँछ भन्ने सोचका साथ योजना बनाएर अघि बढेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल तथा डा। भण्डारीको टोलीले पहिलोपटक सफलता हात पारेको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका साथै नेपालकै लागि यो एउटा ऐतिहासिक कार्य भएकाले शल्यक्रियामा डाक्टर नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी प्राविधिकसहित ४ दर्जनको संख्या टोलीमा समावेश भएका थियौं। कलेजो प्रत्यारोपणका लागि शल्यचिकित्सक मात्रै १२ जनाको टोली थियौं। डा। भण्डारीका अनुसार एनेस्थेसियामा डा। अमित भट्टराई र डा। पंकज जोशी कलेजो प्रत्यारोपणको क्रिटिक केयरमा डा। सुवास आचार्य र डा। प्रमेश सुन्दर श्रेष्ठ डा। राहुल पाठक ९लिभर ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजी० रेडियोलोजीमा डा। दिनेश चटौत डा। अजित थापा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी प्याथोलोजीमा डा। अनिलदेव पन्त पेडियाट्रिक लिभर ट्रान्स्प्लान्ट हेपाटोलोजीमा डा। सूर्यबहादुर थापालगायतको टोलीको अथक प्रयासका कारण शल्यक्रिया सफल भयो।
शल्यक्रियाका लागि वातावरण बनाउन र उपकरणका लागि आवश्य रकम उपलब्ध गराएर पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बखत हामीले उहाँलाई नेपालको त्रिवि शिक्षण अस्पताल विशेषज्ञ चिकित्सकको भण्डार भएको थलो हो यस अस्पतालमा नै कलेजो प्रत्यारोपणको सम्भावना छ तपाईंले सहयोग गर्नुप¥यो भनेका थियौं। उहाँले के कति लाग्छ रिपोर्ट दिनुहोस् मन्त्रालयले नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि सक्दो सहयोग गर्छ भन्नुभयो।
हामीले १५ करोड आवश्यक पर्ने अध्ययन रिपोर्ट बुझायौं। उहाँ आफैं पटक–पटक त्रिवि शिक्षण अस्पताल आएर अवलोकन गर्नुभयो र यो त्रिवि शिक्षण अस्पताल भए पनि सरकारको शान हो काम गर्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतकै हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्दै ११ करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुभयो। यो निर्णयले हामीलाई हौसला मिल्यो र प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक उपकरण खरिद ग¥यौं र अस्पतालले थप व्यवस्थापन गरेर आज यो अवस्था आएको डा। भण्डारी भन्नुहुन्छ।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा नेता थापाले स्वास्थ्य सेवालाई गहनरूपमा हेर्नुका साथै उहाँ मन्त्री भएकै अवस्थामा शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपणका लागि पूर्वाधार तयार गर्न भनी ४ करोड आईसीयू र अन्य सेवा विस्तारका लागि थप १० करोडसमेत गरी कुल २५ करोड उपलब्ध गराउनुभएको थियो। यसका साथै अंग प्रत्यारोपणका लागि कानुनी व्यवस्था र कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नलाई समेत सहजीकरणको भूमिका खेल्नुभयो। डा। भण्डारी भन्नुहुनछ– कलेजो प्रत्यारोपण गरेको बिरामीलाई २ सातासम्म सघन उपचारकक्ष ९आईसीयू० मा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कलेजो प्रत्यारोपण युनिटमा चार बेडको आईसीयू सुचारु भइसकेको छ। नेपालको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण शुरू गरिएको र यसलाई प्रत्येक महिना प्रत्यारोपण गर्ने योजनाका साथ बिरामी दाता चिकित्सक प्राविधिक प्रत्योरापण विशेषज्ञसहितको टोली तयारी अवस्थामा रहेको डा। भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो। नेपालमा पहिलोपटक शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा २०७३ साल मंसिर २२ गते कलेजो प्रत्यारोपण भएको थियो। कोरियन टोलीको सहयोगमा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा। पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा शुरू भएको कलेजो प्रत्यारोपण हालसम्म ४ जनाको भएको डा। श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। उहाँ थप्नुहुन्छ– थप २ जना बिरामी प्रत्यारोपणका लागि तयारी अवस्थामा छन्। विदेश जाँदा १ करोडको हाराहारीमा खर्च हुन्छ। निजी अस्पतालमा जानुपर्ने र हवाई खर्च कुरुवा खानपान सबै कुरा महँगो पर्छ। नेपालमै गर्दा १५ देखि २० लाखको हाराहारीमा प्रत्यारोपण सम्पन्न हुन्छ। नेपालको त्रिवि शिक्षण अस्पताल जहाँ विशेषज्ञ नै विशेषज्ञ रहेर काम गर्न पाउने ठाउँमा कलेजो प्रत्यारोपणको शुरुआत भएको समाचारले आफूलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अब नेपाली बिरामीले विदेश गएर अनावश्यक ऋणभार बोक्नुपर्ने झन्झट केही हदसम्म भए पनि कम हुने कुराले आफुलाई खुसी लागेको छ।
विषेश गरी कलेजोमा समस्या आउने विभिन्न कारण हुन सक्छन् त्यसमा पनि अत्यधिक मात्रामा रक्सी सेवन गर्ने धुम्रपान गर्ने लागूऔषध सेवन गर्नेजस्ता आदत भएका व्यक्तिमा बढी समस्या हुने गर्दछ। यसका लागि माथिका कुराहरू नखाने र स्वस्थ जीवन जिउन खानपान आहार दैनिक व्यायाम र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरी उपचारमा जानुपर्ने डा। भण्डारी बताउनुहुन्छ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । गृहकार्य नपुगेको भन्दै सोमबार बस्ने भनिएको बैठक मंगलबार बस्न लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा पार्टीको एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन पोलिटब्युरो गठन कार्यविभाजन तथा बाँकी रहेका एकता टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पोलिटब्यूरो गठन र केन्द्रीय कमिटिको कार्यविभाजनबारे आर्इतवार छलफल भएको थियो । सोमबार बस्ने सचिवालयको बैठकबाट पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यविभाजनको विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य अधिकार विकासको अवसर पारी थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारले नै महिला स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको विज्ञहरूले आरोप लगाए।
सरकारले जति पनि स्वास्थ्य केन्द्र शहरमुखी बनाउने र स्वास्थ्यकर्मी शहरमा थुपार्ने गाउँमा एउटा हेल्थ असिस्टेन्ट र सिटामलसम्म पु¥याउन नसकेको अवस्थामा कागजमा निःशुल्क औषधि बाँडेर जनता स्वस्थ हुन सक्दैनन् डा। अरुणा उप्रेतीले भन्नुभयो– गरिब जनताका लागि स्वास्थ्य उपचार गर्ने स्थान भनेका ग्रामीण भेगका स्वास्थ्यचौकी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यचौकीका अहेब मात्र हुन्। खोई कहाँ छन् गाउँमा चिकित्सक स्वास्थ्य संस्था उपकरण र औषधिरु गाउँका स्वास्थ्यचौकीमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउने बिरामी भनेका गरिब र महिला नै हुन्। के ती यो काठमाडौं शहरमा बसेर जति भन्यो त्यति पैसा खर्च गरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउने मानवजस्तै मानव हैनन
त्यस्तै गाइनोकोलोजिस्ट डा। लक्ष्मी तामाङ भन्नुहुन्छ– गाउँमा सुत्केरी गराउन एउटा सुडिनीसम्म पाउन मुस्किल छ। तर शहरमा बाध्यताले भन्दा रहरले छुराले काटेर बच्चा जन्माउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। यो सरकारी अस्पतालमा भन्दा पैसा कमाउनका लागि खुलेका निजी अस्पतालमा विकराल अवस्था रहेको छ।
उहाँका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई पालना गर्ने हो भने बच्चाका कारण ५ प्रतिशत आमाका कारणले ५ प्रतिशत र अन्य जटिलताका कारणले ५ प्रतिशत गरी जम्मा १५ प्रतिशतभन्दा बढीको शल्यक्रियाद्वारा सुत्केरी गराउनै हुँदैन। तर शहरीया जीवनशैली अपनाएर सधैं तन्नेरी देखिने र देखाउने होडबाजीमा लागेका परिवारमा बच्चा जन्माउँदा लाग्ने प्रसव बेथा कृत्रिमरूपमा लगाउने र छुराले काटेर बच्चा जन्माउनेको संख्यामा वृद्धि भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले माथिको अवस्थाबाहेकलाई अव्यावहारिकको संज्ञा दिएको छ। छुरा लगाउनुपर्ने अवस्था भनेको पहिला नै साल टुक्रिएर झर्ने बच्चाको टाउको ठूलो हुने अत्यधिक रक्तश्राव हुने आमाको पछाडि सानो र बच्चाको टाउको ठूलो भयो बच्चा उल्टो बस्यो पहिला टाउको निस्कनुपर्नेमा खुट्टा या हात निस्किएमा शल्याक्रियाको माध्यमबाट बच्चा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो बाहेकका अवस्थामा बच्चालाई शल्यक्रिया गरी निकाल्नु आमा र बच्चा दुवैका लागि अस्वस्थकर विधि भएको डा। लक्ष्मी बताउनुहुन्छ। यसरी जन्मिएका बच्चामा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने स्वासप्रश्वास छातीको फोक्सोको समस्या हुने गर्दछ। आमा पनि कमजोर हुन्छन्। सन् २००६ सम्म जम्मा ३ प्रतिशत महिलाले मात्र शल्यक्रियाको माध्यमबाट बच्चा जन्माउथे। त्यतिबेला जतिले सेवा पाउनुपर्ने हो त्यो स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मीको दक्षता नपुगेका कारण सेवा पुग्नै सकेको थिएन र धेरै आमा र बच्चाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो। यिनै कुराका विषयमा केही सुधार आई सन् २०११ सम्म पुग्दा ५ प्रतिशतको शल्यक्रिया हुन्थ्यो भने सन् २०१६ मा पुग्दा ९ प्रतिशत पुग्यो।
सन् २०१८ को शहरको तथ्यांक हेर्ने हो भने ९सीएस० शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माउनेको संख्या ३४ प्रतिशत रहेको नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा पनि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल नेपाल प्रहरीको अस्पताल भरतपुर जिल्ला अस्पतालमा कल्पनै गर्न नसकिने ६४ प्रतिशतसम्म रहेको डा। लक्ष्मीले बताउनुभयो।
सन् २०११ मा नेपाल सरकारले गरेको नेपाल जानसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा ३५ प्रतिशत गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माउने बेलामा शल्यक्रिया गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। डा। लक्ष्मीलगायतको टोलीले विक्रम संवत् २०७५ वैशाखदेखि २०७५ चैत मसान्तसम्म गरेको एक सर्वेअनुसार भरतपुर अस्पतालमा ३७ प्रतिशतले शल्यक्रिया गराएका छन्। पहिलोपटक शल्याक्रिया गरिएको महिलाको दास्रो पनि शल्यक्रियाकै माध्यमबाट बच्चा जन्मिएको छ।
शल्यक्रिया फेसनेबल बन्दै जाँदा यसरी जन्मने बच्चाको रोगसँग लड्ने क्षमतामा कमी आउनुका साथै ५० प्रतिशतमा फोक्सो कमजोर हुने दम मधुमेहजस्ता समस्या देखा पर्ने सम्भावना बढिरहेको पनि जानकारी गराइयो। यसका लागि आमा र परिवारलाई साइको सोसियल काउन्सिल जरुरी भएको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
अर्का एन्थ्रोपोलोजिस्ट डा। सचिन घिमिरे भन्नुहुन्छ– किन ठूला नेता पुग्दा मात्र सुत्केरी बेथा लागेकी महिलालाई हेलिकोप्टरमा रेस्क्यु गरिन्छरु त्यस्तै सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि गाउँघरमा गैरकानुनी गर्भपतन घटेको छैन उल्टै केही मेडिकल माफियाहरूले एउटा सिटामोल दिएर गर्भपतनको औषधि भन्दै ठगिरहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आयुर्वेद विभागका प्रमुख डा। शवरी शाहले आयुर्वेदलाई छायाँमा पार्दा अन्य औषधिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो।
त्यस्तै डा। समिता प्रधानले भन्नुभयो– पहिलो त उपचारमा जाने वातावरण बन्नु जरुरी छ। केही वर्ष पहिला अछाममा महिलालाई महिनावारी हुँदा छाउगोठमा होइन बाहिर हिँड्नुपर्छ भन्दा महिनावारीको रगत लुकाउनै गाह्रो थियो। हामीले उहाँहरूलाई कट्टु लगाएर पुरानो भए पनि सफा कपडा राख्न सिकायौं। त्यतिबेला श्रीमतीले कट्टु लगाउँदा श्रीमान्को कट्टु हराउँथ्यो।
डा। सवाना प्रधान मल्लका अनुसार संविधानमा उल्लेख भएका महिलाका स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने ३३ वटा अधिकारका विषयमा केलाउँदा आर्थिक सामाजिक पारिवारिक र व्यावहारिक समस्या कायमै छ। महिला स्वास्थ्य सुधारका लागि योग थेरापी पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण रहेको योग प्रशिक्षक अम्बिका घिमिरे बताउनुहुन्छ।
पोर्चुगल । युरोपेली देश पोर्चुगल आउनुभएका गुल्मी जिल्ला मुसीकोट नगरपालिका वडा नं ६ का ३६ वर्षीय नेपाली युवक रमेशकुमार शर्मा रिजालको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएको छ । पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनबाट झण्डै ३८० किलोमिटर टाढा बेजा जिल्लाको भिलानोभु मिल्फन्तोस भन्ने स्थानमा गत शुक्रबार स्थानीय समयानुसार राति ९ः३० बजेतिर साइकलमा सवार शर्मा रिजाललाई तीव्र गतिको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएपछि गम्भीर घाइते हुँदा उपचारका क्रममा सोही राति निधन भएको हो । मोटर साइकल चालक ४२ वर्षीय पोर्चुगाली डिनेश पनि गम्भीर घाइते भई उपचारार्थ रहेको जनाइएको छ ।
शर्मा एक वर्ष अगाडि पोर्चुगल आएको लिस्बनमा रहनुभएका उनका दाजु अमृतले जानकारी दिनुभयो । उहाँको दाहसंस्कार पोर्चुगलमै गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । दाह संस्कारका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरु भइसकेको एनआरएनए पोर्चुगल अध्यक्ष कुबेर कार्कीले बताउनुभयो । नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने कानूनी सहजीकरणको काम लिस्बनस्थित अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतको कार्यालयले गर्ने जनाइएको छ । मृतकका आमाबुबासहित पाँच दाजुभाइ तथा एक दिदी हुनुहुन्छ । सन् २०१९ को पाँच महिनाभित्र चार नेपालीले पोर्चुगलमा विभिन्न कारणले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् । रासस
मुलुक आज जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त दिवस मनाइरहेको छ । २०६३ जेठ २१ गतेको घोषणालाई सम्झिरहेको छ । संविधान र कानुनले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त नेपालको परिकल्पना गरेपनि किन मानिस–मानिसबीच ठूलो र सानोको खाडल कायम छ भनेर विश्लेषण गरिरहेको छ । समाजमा जातीय विभेद संस्कार बनेर विकसित भएकोले केही अभियन्ताहरु बारम्बार यस विषयमा बोलिरहे पनि अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । यद्यपि यस सन्दर्भमा सकारात्मक परिवर्तन हुदै नभएको चाहिं होइन । सभ्य जाति भनेर विशेषण पाएको मानवलाई विभाजन गर्ने यस सामाजिक विकृतिलाई पानी चल्ने र नचल्नेमा सीमित गरेर हेर्ने जुन पुरानो संस्कार हो त्यसमा भने धेरै ठाउँमा परिवर्तन आएको छ । खासगरी शहरीकरण हुँदै जाँदा र विश्वव्यापी परिवर्तनको किरण नेपाली गाउँपाखासम्म आइपुग्दा छुवाछुत बेकारको विषय हो भनेर नेपालीले पनि बुझ्नथालेका छन् । छुवाछुतलाई गरिबी र मानव विकासमा जोडेर हेर्दा नै सबैको भलाइ हुन्छ भन्ने चेतले पनि स्थान पाउन थालेको छ ।
संविधानले जात लिङ्ग धर्म क्षेत्र वर्गआदि कुनै पनि आधारमा नागरिकहरुलाई विभेद गर्न पाइँदैन भनेको छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि १६ जेठमा महिला विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय संकल्प लिइयो । त्यसको सम्झनामा पनि गत साता राष्ट्रिय दिवस मनाइयो । तर यस्ता राष्ट्रिय दिवसहरु निरन्तर मनाइन्छन् तर त्यसको अपेक्षित प्रभाव देखिन्न । सरकारले दिवस मनाएपनि औपचारिकतामा सीमित गरेको अभियन्ताहरुको धारणा छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत सजाय तथा कसुर ऐन २०६८ जारी गरेतापनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उनीहरुको टिप्पणी छ । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको प्रमाणका रुपमा दलित आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएर बस्नुलाई पनि लिनसकिन्छ । यस्तै बेवास्ता महिला आयोगप्रति पनि छ । एकातिर सरकारले ध्यान दिएको छैनभने अर्कातिर सामाजिक अभियन्ताहरु पनि दलीय विभाजनमा छन् । त्यसमाथि राजनीतिक नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल र चन्दाको बलियो प्रभाव छ भनेर नागरिकले बुझेका छन् ।
समाजभित्रको कुनै एक समूह विशेषको समस्या सिंगो समाजको समस्या हो । महिलाको समस्या आम पुरुषको पनि हो भने दलतिको समस्या आम गैरदलितको पनि हो । लैङिगक हिंसा र जातीय विभेद दलितको मात्र समस्या हो भन्ने गैरदलितमा रहेको धारणा पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण छ । अविकसित युगमा कामको आधारमा गरिएको सामाजिक विभाजन आज जातिगत विभेदको रुपमा छ वैज्ञानिक युगअनुसार हामी नेपालीमा परिवर्तन नआएको पीडापूर्ण प्रमाण हो यो ।
जातीय विभेद अन्त्य नभएसम्म समाज सुखी र समृद्ध हुन सक्दैन । राष्ट्रिय एकताको अभियानमा छुवाछुत अजंगको पर्खाल बनेर उभिएको छ हामीमा विभाजन कायम रहेसम्म ऐक्यवद्धता सम्भव छैन पछिल्लो निर्वाचनले स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला र २२ प्रतिशत दलितलाई जिताएर पछाडि पारिएका वर्गका पक्षमा छलाङ नै मारेको छ । २ करोड ९० लाख जनता रहेको नेपालमा १३८ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेको सरकारी तथ्यांक छ । दलित समुदायका अगुवाहरु आफ्नो संख्या २० प्रतिशत रहेको दावी गर्दछन् । जनसंख्या ४० लाख होस् वा ६० लाख दलितलाई सीमान्तकृत नागरिकका रुपमा राखिरहने अवस्था रहेसम्म मुलुक सही अर्थमा सुखी र समृद्ध हुन सक्तैन ।
मधेशलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन कुनै हालतमा गर्नै पछैः सांसद साह
काठमाडौं नेस । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा का सांसद् प्रमोद साहले संविधान संशोधन नगरेर सरकारले आफूहरुलाई अल्मल्याइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको सुरुमा नै राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा का सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले साहलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो ।
संविधान संशोधनको लागि नै पटकपटक मधेश आन्दोलन र अन्य आन्दोलनमा जनताले ज्यान गुमाएको भन्दै उहाँले संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
राज्य र संविधानले विभेदकारी नीति लिएकाले पनि संशोधन अपरिहार्य भएको उहाँको भनाई छ । झण्डै २ तिहाई मत प्राप्त सरकारले मधेश र मधेशी जनताको भावनामा प्रहार गरेको भन्दै उहाँले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेकोमा पनि राजपाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सांसद साहले प्रदेशको सञ्रचना बनेपनि प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै उहाँले संघीय सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो ।
C पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्ति नगरे लाईसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी N S K S M T M +
पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्ति नगरे लाईसेन्स नै खारेज गर्ने चेतावनी
सलिम अन्सारीप्युठान ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानले जिल्लामा रहेका पेट्रोल पम्पहरुले माग अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्ति नगरेको भन्दै पम्प संचालकहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । दर्ता गरेर पनि पेट्रोल आपुर्ति नगर्ने पम्पहरुको लाईसेन्स खारेज गर्ने सम्मको चेतावनी स्थानिय प्रशासनले दिएको हो ।
प्यूठानको बिजुवार क्षेत्रमा रहेका दुई वटा पम्पहरुले उपभोक्तालाई पर्याप्त पेट्रोल उपलब्ध गराउन नसकेको चौतर्फी गुनासो आए संगै नेपाल आयल निगम नेपालगन्ज डिपोले झिमरुक आयल सप्लायर्स प्रा लिलाई स्पस्टिकरण सहितको पत्र पठाएको छ।पेट्रोल पम्प परिसरबाट पेट्रोल बिक्री बितरण नगरि बजारमा अभाबको सृजना गरिएको जन गुनासो आएकाले चित्त बुझ्दो जबाफ दिनुपर्ने यदि अन्यथा भए कानुनी कारबाही अगाडी बढाइने स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ।
जिल्ला स्थित पेट्रोल पम्पहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आपुर्ति सहज बनाउन बारम्बार तागेता गरेको र दुबै पक्ष बसेर आपूर्ति सहज बनाउने बिषयमा मौखिक समझदारी भए पनि कार्यन्वयन हुन नसकेपछी संचालकलाई पत्र पठाईएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानले बताएको हो।
पेट्रोल पम्प संचालककै कारण महिनौं दिन सम्म पनि पम्पमा पेट्रोल आपूर्ति हुन नसकेकाले यस्तो कदम चालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताउनुभयो । पम्प संचालकहरुले आयल निगमको दोष देखाउदै पेट्रोल आपुर्ती हुन नसकेको बताउदै आएका थिए।
भने उपभोक्ताहरुले पेट्रोल पम्पले आपूर्ति नगरेकाले समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। जिल्लामा पेट्रोल व्यावसायिहरुको समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगम र आपुर्ति व्यवस्था विभागसँग परामर्श सहित अगाडी बढेको बताईएको छ । पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा पेट्रोलको कालोबजारी बढेको छ ।
सेवाग्राहीले पम्पबाट पेट्रोल नपाएपछि बजारमा मिनिरल वाटरको बोतलमा प्रतीलिटर १५० रुपैया सम्म तिरेर सवारी चलाउन बाध्य छन् ।
गैह्रकानुनी तरिकाले खुलेआम पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बितरण गर्नेलाइ कानुन अनुसार कडा कारबाही गरिने प्युठान प्रशासनले जनाएको छ ।
C एनसेल कर प्रकरणः आजदेखि पूर्ण इजलासमा बहस हुँदै N S K S M T M +
नेपाल समाचारपत्र काठमाडौं । टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारेको मुद्दामा मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा बहस हुने भएको छ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी पुरूषोत्तम भण्डारी डम्बरबहादुर शाही सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
यसअघि गत वैशाख २४ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अर्को आदेश नआएसम्मका लागि एनसेलबाट कर नउठाउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको करबापत एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो।
एनसेलले पहिले पनि केही रकम तिरिसकेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गरेको थियो।
तर एनसेलले आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै फेरि सर्वोच्चमा रिट दिएको हो।
आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दावी छ । त्यतिमात्रै कर निर्धारण गर्न आदेश माग्दै एनसेल सर्वोच्च गएको हो।
एनसेलको हिसाबअनुसार टेलिया सोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजारमा एनसेल बेचेको थियो। जबकी टेलियाले १ अर्ब १२ करोड ८८ लाखमा एनसेल लिएको थियो। यो लागत मूल्य उसले बेचेको मूल्यमा घटाउँदा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार हुन्छ।
यो रकम एनसेलबाट टेलियालाई भएको पुँजीगत लाभ अर्थात नाफा हो। एनसेल बेच्दा त्यसको पच्चीस प्रतिशत कर उसले सरकारलाई तिर्नुपर्थ्यो। त्यो पच्चीस प्रतिशत भनेको ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रूपैयाँ हो भन्ने एनसेलको दाबी छ।
त्यसमध्ये आफूले २०७३ वैशाख २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार र २०७४ जेठ २१ गते ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ६० गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार नौ सय १५ भुक्तानी गरिसकेकोले अब दश प्रतिशत मात्रै बुझाउनुपर्ने एनसेलको हिसाब छ।
C २१ जना सीडीओ र सहायक सीडीओको सरुवा सूचीसहित N S K S M T M +
गृह मन्त्रालयले २६ जना सह–सचिव र उप–सचिवको सरुवा गरेको छ । मंगलबार भएको सरुवा र पदस्थापनबाट विभिन्न जिल्लाका २१ जना प्रमुख र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि फेरिएका छन् ।
रुपन्देही कपिलवस्तु गोरखा सर्लाही काभ्रेपलाञ्चोक नुवाकोट सिरहा डोटी उदयपुर सुनसरी लगायतको जिल्लाका सीडीओ र सहायक सीडीओ फेरिएका हुन् । सूची हेर्नुहोस्
मुसहर बस्तीमा सधैँ पानीकै समस्याः खोलाको पानी पिउन बाध्य
सुभेन्द्र दास सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–९ स्थित बतहा खोलाको पानी पिउनु स्थानीय मुसहर समुदायको बाध्यता हो त्यही खोलाको किनारमा ६० घरपरिवार मुसहर समुदायको बस्ती छ । बस्तीका २ सयको हाराहारीमा रहेका मुसहर समुदाय त्यही खोलाको धमिलो पानी पिउँछन् । मुसहर समुदाय दलित समुदायको विपन्न वर्गमा पर्छ ।
शुद्ध पिउने पानीको सुविधा नहँुदा यहाँको मुसहर समुदाय धेरै पहिलेदेखि बताहा खोलाको पानीमा निर्भर छ । बस्तीकै ७० वर्षीय विल्टु मुसहरले आफ्ना समुदायका धेरै पुस्तादेखि बताहा खोलाको फोहोर पानी खाँदै आएको बताए । उनले भने मेरा बाजेहरूले पनि यही खोलाको पानी पिउँथे अहिले मेरा नातिलाई पनि यही पानीको भर छ ।
मिर्चैया नगरपालिका–९ का रामबाबु सदा खोलाको धमिलो र फोहोर पानी पिउँदा धेरै पटक विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या आइपरेको बताउँछन् । वर्षाको बेलामा त खाने पानीको झनै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । वर्षा लागेपछि खोलामा धमिलो बाढी बग्छ ।
बाढी रोकिएपछि किनारमा कुवा खनेर खानेपानीको गर्जो टार्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । स्थानीय ४५ वर्षीय रामनारायण मुसहरले भने अविरल वर्षा हुँदा बाढी रोकिँदैन त्यतिबेला भने हामी पानी नै खान पाउँदैनौँ धेरै प्यास लागे खोलाकै धमिलो पानी खान बाध्य हुन्छौँ ।
सिरहा क्षेत्र नं ४ मा पर्ने यस क्षेत्रबाट पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दोस्रो संविधानसभा सदस्यको चुनाव जितेका थिए ।
यता स्थानीय निकायको चुनावपछि सिहंदरबार गाउँमै आउँछ भनेर नेताहरूबाट सुनेका स्थानीयलाई अहिले स्थानीय सरकारले समेत बेवास्ता गरेको छ ।
जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हामी गरिबलाई कसैले हेरेन पानी समेत शुद्ध पिउन पाएका छैनौं स्थानीय बिल्टु मुसहरले दुःखेसो पोखे हामी दलित नेताको भोट बैङ्क मात्र भयौँ स्थानीय सरकारबाट हामीले सामान्य सुविधा पनि पाउन सकिरहेका छैनौं ।
यहाँका दलितहरूले स्थानीय नेताहरूलाई पानीको लागि पटक–पटक गुहारे पनि कुनै सुनुवाइ भएन । दलितका नाममा खुलेका दर्जनौं सङ्घ–संस्थाले पनि उनीहरूको समस्यामा ध्यान दिएका छैनन् । गाउँका सबैजसो अरुकोमा ज्याला मजदुरी गरेर दैनिक गर्जो टार्ने गर्छन् ।
ज्यालामजदुरीले जीविका चलाइरहेका उनीहरू आफ्नै प्रयासले खानेपानीको जोहो गर्न सक्दैनन् । पानीको लागि इनार कुवा धारा बनाउन धेरै रकम खर्चिनु पर्ने भएकोले हाम्रो बुताले भ्याउँदैन अरु कसैले पनि बनाइदिएनन् –रामबाबु सदायले भने ।
मिर्र्चैया नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष मोहन पोखरेलले आफूसँग ठूलो बजेट नभएकाले यहाँका दलित समुदायको खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।
उनले भने ६० घर दलितलाई खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन बजेट धेरै चाहिने भएकाले नगरसँग गुहार मागे पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । थोरै बजेटले त्यहाँको पानीको समस्या समाधान गर्न सकिन्न
प्रताप बानियाँ म्याग्दी । विगत केही समयदेखि हराउँदै गएको संस्कृत विद्याप्रति पछिल्लो समयमा भने यसको अध्ययनतर्फ विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ । समाजमा हुने विभिन्न किसिमका धार्मिक कार्यहरु खासगरी पुजापाठमा ब्राह्मण र पुरेतहरुको उपस्थिति घट्दै गएको अवस्थामा संस्कृति विषयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरधाम परिसरमा सञ्चालन गरिएको शालग्राम गण्डकी वेद विद्याश्रममा पछिल्लोपटक विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषद्वारा सञ्चालन गरिएको संस्कृत विद्यालयमा बसेर संस्कृत तथा आधुनिक विषय अध्ययन गर्नका लागि म्याग्दी जिल्लासहित देशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट विद्यार्थीहरु आएका छन् ।
शालग्राम कालीगण्डकी वेद विद्याश्रमका प्रधानाचार्य चिरञ्जीवी आचार्यले दिएको जानकारी अनुसार उक्त विद्यालयमा हाल २८ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका छन् । विद्याश्रमको ६ कक्षामा १२ जना ७ कक्षामा ८ र कक्षा ८ मा पनि ८ जना विद्यार्थीहरुले संस्कृतसहित आधुनिक विषयहरु अध्ययन गर्दै आइरहेको उनले जानकारी दिए । उक्त वेद विद्याश्रममा मुगु जिल्लाबाट २ रामेछापबाट २ पाँचथर पर्वत र स्याङ्जाबाट एकएक जना र बाँकी सबै म्याग्दी जिल्लाका विद्यार्थीहरु अध्ययनमा सहभागी भएका छन् ।
सनातन÷वैदिक धर्मको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको विद्याश्रममा संस्कृततर्फ संस्कृत व्याकरण शुक्लयोजुर्वेद संस्कृत भाषा र कर्मकाण्ड विषय रहेको छ । यसैगरी आधुनिक विषयतर्फ नेपाली सामाजिक अंग्रेजी र गणित विषयको अध्ययन अध्यापन भैरहेको प्रधानाचार्य आचार्यले बताए । उनका अनुसार मुख्य विषय भने संस्कृतलाई नै जोड दिइएको छ ।
वेद विद्याश्रममा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषबाट निःशुल्क रुपमा आवासीय सुविधासहित अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै अध्यापनरत ३ जना शिक्षकको तलब पनि क्षेत्र विकास कोषले नै बेहोर्दै आइरहेको छ ।
शालग्राम वेद विद्याश्रममा चालु शैक्षिक सत्र २०७६ सालको बैशाख महिनादेखि कक्षा ८ सञ्चालन गरिएको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय सचिव रामबहादुर बानियाँले जानकारी दिएका छन् ।
विगतमा संस्कृत विद्यालय सञ्चालन गरिएको भए पनि बिचको समयमा आएर केही समय बन्द भएपछि २०७३ सालबाट पुनः संस्कृत अध्ययन गराउने उद्देश्यका साथ गलेश्वरमा वेद विद्याश्रम सुरु गरिएको थियो । गलेश्वर मन्दिर परिसरमा केही समययता विभिन्न पूर्वाधारहरु समेत थपिएका छन् ।
प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको गलेश्वर मन्दिरको चौतर्फी विकासका लागि क्षेत्र विकास कोषबाट आवश्यक पहल थालिएको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीले बताए ।
उनले गलेश्वर क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा संस्कृत विद्याश्रमका साथै नटराजसहित विभिन्न देवीदेवताका मुर्तिहरु स्थापना गर्ने मन्दिरमा अन्य भौतिक संरचना थप्ने प्रचारप्रसारमा जोड दिइने जस्ता कामहरु गरिएको बताएका छन् ।
भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट भक्तजनहरु आउने गरेको गलेश्वर मन्दिरको थप विकासका लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।