text
stringlengths 1
75.3k
|
|---|
C जागरण अभियानले कांग्रेस बलियो र सरकार कमजोरः कांग्रेस कास्की कोषाध्यक्ष पाण्डे N S K S M T M +
|
जागरण अभियानले कांग्रेस बलियो र सरकार कमजोरः कांग्रेस कास्की कोषाध्यक्ष पाण्डे
|
कास्की । नेपाली कांग्रेस कास्कीकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले कांग्रेसले १ महिनासम्म चलाएको जागरण अभियानले पार्टीलाई एकजुट बनाएको बताएकी छिन् । उनले अभियानका क्रममा सरकारको भण्डाफोर गरेको पनि जनाइन् ।
|
सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको पाइएको उनको भनाई छ । जागरण अभियानले कांग्रेसलाई जगाएको भन्ने उनी पार्टीमा देखिएका समस्याको पनि निराकरण हुँदै आएको बताउँछिन् । नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान कास्कीमा चलिरहेको छ । २५ गते विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी अभियानको पहिलो चरण सकिने छ । माछापुच्छ«े गाउँपालिका वडा नं ३ घाचोकमा आइतबार भएको कार्यक्रम भएको थियो । घाचोकका नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति कृष्णकुमार श्रेष्ठको सभापतित्व जिल्ला प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्ला कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेको संयोजकत्व तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीको प्रमुख आथित्यतामा अभियान भएको हो ।
|
समापन कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य जोशीले कास्की कांग्रेसमा जागरण आएको र हिजो टुटेका सम्बन्धहरुमा पुन ः जोडिएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस कास्की सभापति कृष्ण केसीले आन्तरिक विवाद हटाएर नेपाली कांग्रेसले नयाँ धार लिएको बताए । आपसी द्धन्द्ध बढाइरहने हो भने कांग्रेस सधैं संकटमा पर्छ र लोकतन्त्र पनि अप्ठेरोमा पर्छ केसीले भने हिजो कम्युनिष्टलाई मतदान गर्नेहरु अहिले पछुताउन थालेका छन् कांग्रेसले नै देशको बिकास गर्छ भन्ने बुझिसेकका छन् जनताले । केसीले अहिलेको सरकारले जनताको दुःख नहेरेको र नचाँहिदा आश्वासन बाँडेर आफूलाई कमजोर बनाएको पनि बताए ।
|
नेपाली कांग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले नयाँ विचार र व्यवहारमा कांग्रेस हिँड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । पार्टीभित्रको आपसी द्धन्द्ध घटाउनु र सरकारले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्नु एकमात्र उद्येश्य हो पाण्डेले भनिन् यो अभियानका क्रममा हामी प्रत्येक गाउँका कुनाकुना पुगेका छौं पार्टीभित्रको कलह अन्त्य गरेर आउनु भन्ने सन्देश पनि ल्यायौं । पाण्डेले जनताले कांग्रेसलाई मन पराउने वातावरण बढदै गएको पनि बताइन् । पार्टीले अभियानका क्रममा सदस्यता पनि वितरण गरेको थियो ।
|
नेपाली कांग्रेस कास्की क्षेत्र नं३ का सभापति पोषनाथ शर्माले कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारेका थिए । शर्माले सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको जनताको भावनालाई सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए । उनले सरकारका यस्तै गतिविधि बढदै गए लोकतन्त्र ध्वस्त हुने र वर्तमान व्यवस्थामाथि नै चुनौती देखिने खतरा औंल्याए ।
|
घाचोकको कार्यक्रममा घाचोकका उप सभापति दुर्गा लम्सालले स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्ला सदस्य अम्बरबहादुर कार्की अनिल ले मन्तव्य राखेका थिए । कांग्रेसको प्रथम चरणको एक महिनाको जागरण अभियान बैशाख २५ गतेबाट सुरु भएको हो ।
|
काठमाडौँ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा सोच्न पनि नसकिने स्पष्ट पारेको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सो आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट हुने भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० यसअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत छ ।
|
विगत केही समयदेखि आयोजनाको क्षमता घटाउने विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको थियो । सोही चर्चाका बारेमा जवाफ दिँदै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले क्षमता घटाउने विषयमा सरकार र मन्त्रालयले सोचसमेत नराखेको बताउनुभयो । क्षमता घटाउने कुरा छैन । सरकारले त्यसबारेमा सोचेको पनि छैन राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय हित तथा सरोकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री पुनले भन्नुभयो आयोजना कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकार र मन्त्रालय क्रियाशील छ ।
|
डिपिआर तयार भई निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको आयोजनाको विषयमा छलफल गर्न आज समितिले मन्त्री पुन सचिव डा सञ्जय शर्मा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकार समितिका पदाधिकारीलाई समेत बोलाएको थियो । समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले चालू आवमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये रु नौ अर्ब ९४ करोड बराबरको रकम मुआब्जा वितरण भएको र बाँकी बजेट पनि धादिङ र गोरखाका प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण भएपछि अवस्थामा वितरण हुने जानकारी दिनुभयो ।
|
चिनियाँ कम्पनीसँग तीनपटक छलफल
|
पछिल्लो दिनमा आयोजनाको जिम्मा लिन तयार भएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक छलफल गरिसकेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार गत असोज १४ पुस ३ र ४ गते छलफल भएको थियो । त्यसपछि चिनियाँ कम्पनीसँग कुनै पनि संवाद हुन सकेको छैन ।
|
सरकारले पछिल्लोपटक २०७५ असोज ५ गते बूढीगण्डकी आयोजनाको लगानी ढाँचालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले सरकारको निर्णय कुरेको पनि हुन सक्ने बुझिएको छ ।
|
मन्त्रालय र कम्पनीबीच एउटा समझदारी गर्ने तयारी भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक परामर्श गरिरहेको छ । सरकारले इञ्जिनीयरिङ परक्रयुरमेण्ट कन्सट्रक्शन र फाइनान्सिङ ९इपिसिएफ० ढाँचामा सो आयोजना अगाडि बढाउने सोच राखेको छ ।
|
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ समेत पारित भइसकेको छ । सोही ऐनले उक्त ढाँचाअनुसार आयोजनाअगाडि बढाउन सकिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । सो ऐनको नियमावली भने तयार हुन बाँकी छ । आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा आवश्यक परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भन्नुभयो उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ । सरकार त्यसमा लागिपरेको छ ।
|
पच्चीस अर्ब मुआब्जा वितरण
|
सरकारले आयोजनाको मुआब्जा वितरण गर्ने कार्यलाई नै पहिलो प्राथमिक राखेको छ । आव २०७३÷७४ बाट शुरु भएको मुआब्जा वितरण कार्य जारी छ । गत वैशाख मसान्तसम्म रु २५ अर्ब १४ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी आयोजनाको समन्वयकर्ता एवम् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आव २०७३÷७४ मा रु चार अर्ब ३५ करोड आव २०७४÷७५ मा रु १० अर्ब ८४ करोड र चालू आवको दश महीनासम्म रु नौ अर्ब ९४ करोड मुआब्जा वितरण भएको छ ।
|
कूल ४३ हजार ९३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको र बाँकी रहेको १३ हजार ८१८ रोपनीको मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । यस्तै धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाटलगायतका स्थानको दुई हजार ४०० रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
|
चालू आवमा आयोजनाका लागि करीब रु १८ अर्ब विनियोजन भएको थियो । वितरण भएर बाँकी रहने रकमसमेत चालू आवको बाँकी रहेको समयभित्र बढीभन्दा बढी वितरण गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ ।
|
स्थानीयावासीले आनाकै रु २५ लाख माग गरेको कारण गोरखा र धादिङका प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण गर्न समस्या परेको जानकारी गृह र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन् । आयोजना प्रभावित दुई जिल्लामा प्रजिअले मुआब्जा निर्धारण नभएको क्षेत्रको मोटामोटी मुआब्जाको दर तयार पारेका छन् । तर स्थानीयवासीको विरोध हुने सूचना सार्वजनिक भएपछि मुआब्जाका विषयमा निर्णय भएको बताउन सकेका छैनन् ।
|
स्थानीय निकाय राजनीतिक दल र आयोजनाको सरोकारवाला तथा अन्य पक्षसँगको छलफलपछि छिट्टै मुआब्जा निर्धारण हुने विश्वासमा मन्त्रालय छ । मन्त्री पुनले मुआब्जा वितरणसँगै पुनस्र्थापना र पुनर्वासको कामसमेत सँगैसँगै अगाडि बढेको बताउनुभयो । स्थानीयवासीको घरगोठ रूख बिरुवालगायतको लगत सङ्कलनको काम जारी रहेको र केही समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ ।
|
कति होला लागत
|
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेवलले दिएको डिपिआरअनुसार सन् २०१५÷१६ को मूल्यअनुसार आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ५९ अर्ब रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा भएको उतारचढाव तथा निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
|
जानकारहरुका अनुसार रु दुई खर्ब ९० अर्ब बराबरको लागत पुग्न सक्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रु ६९ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
|
मुआब्जा निर्धारण नभएकामा स्थानीयवासी आक्रोशित
|
आयोजनाका लागि सहजरुपमा आफ्नो थातथलो छाड्न तयार भएका स्थानीयवासी मुआब्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको तथा बाँकी रहेको स्थानको समेत मुआब्जा निर्धारण नभएकामा आक्रोशित बनेका छन् । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बाँकी रहेको आरुघाट खहरे बजारलगायतका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
|
सरोकार समितिका अर्का अगुवा दिनेश ढकालले भन्नुभयो आयोजनाले हामीलाई पीडा दियो । आयोजना बनाउने भए तत्काल शुरु गर्नुस् होइन भने हामीलाई पीडामा नराख्नुस् । आयोजनाका अर्का प्रभावित जगन्नाथ खनालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको साख राख्न र तत्काल निर्णय गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो आयोजनाको नाममा स्थानीयवासीलाई प्रताडित बनाउने काम गर्नुभएन । क्षमता घटाउने विषय हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
|
समितिको बैठकमा सांसदहरुले तत्काल आयोजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसदहरु सुरेन्द्रराज पाण्डे कोमल वली राजकुमार कुँवर इन्दु कडरियालगायतले कुन ढाँचामा आयोजना बनाउने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
|
समितिले तत्काल मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाँकी रहेका क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न र उपयुक्त ढाँचा बनाएर आयोजना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिनुभयो । रासस
|
अर्जुन बोहरा हुम्ला । कैलाश मानसरवर दर्शनको लागि भारतिय तिर्थयात्री लगायतका पर्यटकहरुको घुइँचो लाग्न थालेका वेला नेपालकै चलचित्र महानायक राजेश हमाल हुम्लामा पुग्नु भएको छ । पर्यटन र हुम्ली सांस्कृतीक सम्पादाको प्रचारको लागि सदरमुकाम सिमकोटमा आयोजना गरेको हुम्ला बाईजाउँ कार्यक्रममा प्रमुख आकर्षका केन्द्र विन्दु बन्नु भएका महानायक हमालले हुम्लाका स्थानीय बासिन्दा लाई छम्मछम्ती नचाएर छोडे ।
|
हुम्लीको सभ्याताको चिनो लाई विउँत्याउँदै आफन्तलाई बोलाएर रातो काम्लो ओढाउने संस्कार अनुसार नेपालका चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमाल लाई रातो बोख्खु र रातो काम्लो ओढाएर भर्जिन हुम्ली बनाएका छन । अहिले सम्म प्रचारमा लुकेको हुम्लाको गनतब्य लाई प्रचारमा आउनुको कारण मात्र नभई नेपाली चलचित्र जगत लाई झकझाकाउने काम गरेकोले हुम्लामै घर बनाएर बसौ बसौ जस्तो भएको नायक हमालले बताउनु भयो ।
|
हुम्लामा पुगेलगतै महानायक हमाल लाई हुम्ली बासीले हुम्ली कलासांस्कृतिक झकीझकाउसहित हुम्ली मार्सि धानअग्रानीक चिनोको भातफाफरको रोटी र हुम्ली भेषभुषाले स्वागत समेत गरेको विजय होटलका प्रोपाइटर विजय लामाले बताउनु भयो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको बढ्दो आकर्षणले हुम्ला यति वेला मनोरोम दृश्यको सुन्दरताले अझै लोकप्रियता कमाउन थालेको प्रष्ट हुन्छ ।
|
पहिलो पटक हुमलाकाृ सिमकोट विमानस्थलमै पुग्नेै लाग्दा चारै तिर हिमश्रंखला तल हरियाली वन माथि निलो आकाश तल समथर भुभागमा रहेको विमानस्थलको सुन्दरतामा रमाउन आउनु नै यहाँ आउने पर्यटकको मुख्य उद्देश्य हो । सडक यातायातले नछोएको जिल्ला हुम्लामा पर्यटका लागि नेपालगञ्ज सुर्खेत हुदै हवाई यातायातवाट सिमकोट बिमानस्थलसम्म ४५ मिनेटमै पुग्न सकिन्छ ।
|
नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको सिमकोट विमानस्थ कैलाश मानसरवर ताल हुम्लाको पर्यटकीय गन्तव्य हो । हरेका सुन्दरता हेर्नकै लागि वर्षे्नि हजारौं पर्यटकहरु यहाँ आउने गरेका छन् । सुविधान सम्पन्न होटलअग्र्रानिक खाना र रमिणय स्वर्गका बास स्थान हुम्लामा भेटिएका छन ।
|
अछाम । भारतको मुम्बईमा रेलबाट खसेर यहाँका एक युवकको ज्यान गएको छ । मङ्गलसैन नगरपालिका–८ वलिगाउँका ३० वर्षीय मोहन परियारको भारत गुजरातको बापीबाट महाराष्ट्रको मुम्बई जाने क्रममा रेलको ढोकाबाट खसेर ज्यान गएको हो ।
|
रेलबाट खसेका मोहनको घटनास्थलमै ज्यान गएको त्यहाँ रहेका उनका गाउँले कमल रावलले जानकारी दिनुभयो । नेपालबाट गएकी श्रीमतीलाई लिन बापीबाट मुम्बई जाँदै गरेको अवस्थामा रेलबाट खसेर घटनास्थलमै ज्यान गएको रावलले बताउनुभयो ।
|
गुजरातको बापीमा काम गर्दै आएका मोहन आफन्तसँग महाराष्ट्रको ठाणेसम्म पुगेकी श्रीमती डुप्की परियारलाई लिनका लागि रेल यात्रा गर्दै त्यहाँ गइरहेका थिए । घरबाट आएकी श्रीमती डुप्की परियार भेट्न नपाउँदै ठाणे जाने क्रममै मुम्बईको पालघरमा मृत्यु भएको हो । भारतको पालघरमा शवपरीक्षण भएपछि आफन्तले शव बुझेर आज दाहसंस्कार गरिएको बताइएको छ । रासस
|
एजेन्सी अमलामा भिटामिन सी प्रसस्त पाइन्छ । अमला त्रिफलाको ३ औषधिमध्ये एक गुणी जडिबुटीमा पर्छ । भिटा मिनको राम्रो स्रोत भएकै कारण अमलालाई हिन्दु धर्ममा पनि पुजनीय फलको रुपमा राखिन्छ । भनिन्छ ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ र अमलाको रुखको फेदको छायाँमा बसेर खानाले मात्रै पनि अनेक रोगहरु निको हुन्छ । अमलामा विभिन्न रोगहरु निको पर्ने क्षमता हुन्छ ।
|
अमलाले युवाहरुमा यौन शक्ति प्रदान गर्नुका साथै बृद्धहरुमा जोस जाँगर प्रदान गर्छ । यसलाई सुख्खा चुर्णको रुपमा अन्य औषधिको रुपमा अचारको रुपमा वा अन्य कुनै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रत्येक दिन एउटा अमला खानाले पेट सफा र कब्जियत लगा यत पेटमा देखा पर्ने समस्याहरु हुन पाउदैन साथै ग्यास्ट्रिक पनि केहि हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ । अमलाको सेवन दैनिक गर्नाले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबुत हुन्छ ।
|
किड्नी संग सम्बन्धित रोगहरु लाग्दैनन् । अमलाको जुस बनाएर खानाले पनि रगत सफा हुन्छ र शरीर स्वस्थ रहन्छ। दैनिक एउटा अमला खानाले फोक्सोसंग सम्बन्धित रोगहरु लाग्न पाउदैनन् । अमला अनुहार र कपालको लागि पनि फाइदा जनक छ। अमलाको दैनिक सेवनले अनुहारको छालामा चमक ल्याई लामो समयसम्म जवान देखिन र कपाल फुल्नबाट जोगाउँछ । अमला सेवनले आँखा तेजिलो बनाउनुका साथै पत्थर हुनबाट जोगाउँछ ।
|
C प्रदेश– ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलको मुटुको शल्यक्रिया सम्पन्न N S K S M T M +
|
प्रदेश– ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलको मुटुको शल्यक्रिया सम्पन्न
|
काठमाडौँ । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको मुटुको शल्यक्रिया सफल भएको छ । बाँसबारीस्थित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग निवारण केन्द्रमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा चन्द्रमणि अधिकारीको टोलीले उहाँको शल्यक्रिया गरेको हो ।
|
मुटुको सामान्य जाँचका लागि अस्पताल पुग्दा मुटुको एउटा भल्भमा समस्या रहेको पाइएको मुख्यमन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले मुख्यमन्त्री पौडेलको अवस्था सामान्य रहेको छ । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार एक साता आराम गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
|
मुख्यमन्त्री पौडेलले केही समयपहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै चीन भ्रमणमा जाँदा गर्नुभएको स्वास्थ्य जाँचमा मुटुमा समस्या देखिएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । रासस
|
रसुवा । स्याफ्रु–मैलुङ खण्ड को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गमा सोमबार साँझ टाटा सुमो दुर्घटनामा परेको छ । कालिका र गोसाईकुन्ड गाउँपालिकाको सिमाना मैलुङ आसपास क्षेत्रमा बा१०च ५८२० नम्बर को जीप दुर्घटना भएको हो ।
|
जीप सडकबाट १०० मिटर तल खसेको छ । अहिले दुर्घटनापश्चातउद्दारका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले नेपाल समाचापत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
|
C पाल्पा दरबार प्रदेश संग्रहालय बनेपछि उत्साह N S K S M T M +
|
कविराज नेपाल पाल्पा प्रदेश सरकारको मातहतमा आएर संग्रहालयको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न टिकटको व्यवस्था र अन्य समसामयिक सुधार हुन थालेपछि पाल्पा दरबारप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ। गएको हप्ता अर्थात गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर पाल्पामा रहेको दरबार संग्रहालय ५ नं प्रदेश संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। संघीय सरकारअन्र्तगत पाल्पा दरबार संग्रहालय केही महिनाअघि मात्र प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको थियो। प्रदेश संग्रहालय भएको एक हप्ता नपुग्दै करिब एक हजार जनाले टिकट काटेर यसको अवलोकन गरेको संग्रहालय कार्यालयले जनाएको छ।
|
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको पाल्पा दरबार संग्रहालय तानसेन नगरपालिकाको संरक्षणमा रहने गरी प्रदेश स्तरीय संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा आएको यस संग्रहालयमा हाल मगरी नेवारी तथा नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपाली सेनासंग सम्बन्धित विभिन्न पुराना सामग्री ऐतिहासिक जानकारी रहेका छन्। दरबार संग्रहालय प्रवेशका लागि विद्यार्थीलाई ५ रूपियाँ सर्वसाधारणका लागि १० रूपियाँ सार्क मुलुकका व्यक्तिका लागि ५० रूपियाँ र विदेशी नागरिकका लागि १ सय रूपियाँ टिकटको व्यवस्था गरिएको छ। संग्रहालयभित्र फोटो खिच्न स्वदेशी नागरिकका लागि २५ रूपियाँ सार्कमुलकका नागरिकका लागि ५० रूपियाँ र विदेशी नागरिकका लागि ७५ रूपियाँ शुल्क तोकिएको छ। यसअघिसम्म दरबार संग्रहालय हेर्न कुनै शुल्क लिइएको थिएन। यसले आम्दानी पनि बढाउने र आर्कषण थप्नका लागि समेत मद्दत पुग्ने स्थानीय शैलेन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो।
|
विसं। १९८० मा राणा प्रताप शमशेरले निर्माण गरेको पाल्पा दरबार २०६२ माघ १८ गते तत्कालीन माओवादी जनयुद्धको क्रममा जलेर ध्वस्त भएको थियो। २०७२ सालमा पाल्पा दरबार पुनर्निर्माण सकिएपछि संग्रहालयका रूपमा परिणत गरिएको हो।
|
२०६२ सालअघि प्रशासनिक भवनका रूपमा रहँदै आएको पाल्पा दरबार पुनः निर्माण भएपछि दरबारमा रहेका कार्यालय अन्यत्र सारिएको थियो। पुनर्निर्माण पाल्पा दरबार संग्रहालयलाई ५ नं प्रदेशका सम्पूर्ण सरसामान कला संस्कृति भेषभुषा जातजाति पहिचान भूगोल सबै किसिमका वस्तुहरू राखिने दरबार संग्रहालयका संरक्षक तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताउनुभयो।
|
५ नं प्रदेशको विविधता पाल्पा संग्रहालयबाट देखाउने गरी प्रदेश सरकारले योजना सारेको छ। पाल्पा दरबार संग्रहालयमा ६४ कोठा २ बुर्जा रहेका छन्। संग्रहालयले हाल देस्रो तला मात्र प्रयोगमा ल्याएको छ भने अन्य २ वटा तला प्रयोगमा आउन सकेको छैन। तानसेन नगरपालिकाले निर्माण गरेको पाल्पा दरबार संग्रहालयको गुरुयोजनाअनुसार दरबार परिसरमा रहेका कार्यालय अन्य स्थानमा सार्ने पुरानो संचनाअनुसार खुला संग्रहालय स्वप्न बगंैचा निर्माण शान्त वातावरण मनोरम दृश्यसहितको १९८० को स्वरूपमा फर्काउने रहेको छ।
|
सांसद–लोकसेवा विवाद कानुन संशोधन गरौंः आयोग अध्यक्ष
|
सुनील महर्जन काठमाडौं लोकसेवा आयोगले ५ सय ५१ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आ≈वान गरेको विज्ञापन विवादको घेरामा परेको छ। विज्ञापनले संविधान र संघीयतालाई अस्वीकार गरेको भन्दै प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संघीय संसद् सत्तारुढ दलभित्र सार्वजनिक सभा–समारोहमा समेत विरोध भएको छ।
|
आयोगले गत बुधबार भर्नाको सूचना प्रकाशित भएलगतै शुरू भएको विरोधले विज्ञापन विवादित बन्दै गएको हो। आयोगले ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन आ≈वान गरेको थियो। यसलाई संवैधानिक आयोगले समावेशीको संवैधानिक प्रावधान संघीयतालाई नमानेको सांसदले बताउन थालेका छन्।
|
संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी तथा कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ। यस्तै धारा २८५ ९३० मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गाउँपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
|
यस्तो अवस्थामा सो विज्ञापनले संघीयतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रदेश नं २ का महान्याधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताउनुभयो। संविधानमा उल्लेख हुँदाहुँदै प्रदेशको अधिकार खोसेर स्थानीय तहका लागि संघबाटै विज्ञापनको सूचना निकाल्नु कतिको उचित छ रु महान्याधिवक्ता झाले भन्नुभयो– संघले भर्ना गर्ने कर्मचारी संघप्रति उत्तरदायी रहन्छ। विज्ञापन गरेर स्थानीय तहमा आउने कर्मचारी प्रदेशप्रति उत्तरदायी बनाउनै नचाहेको देखिएको छ।
|
निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिला ३३ आदिवासी जनजाति २७ मधेसी २२ दलित ९ अपांगता भएका ५ र पीछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ। आयोगको विज्ञापनले समावेशीताको मर्म र भावनालाई कुल्चिएको छ। –नेकपाका सांसद् प्रभु साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि विरोध भयो।
|
संविधानमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत आयोगले विज्ञापन आ≈वान गरेको छ। यो राज्य कसरी चलेको छ रु भन्ने प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद् राजकिशोर यादवले भन्नुभयो।
|
यसले आयोग र सरकारले संविधानलाई मानेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रकृतिका प्रश्न उठेको पनि सांसद् यादवले बताउनुभयो। सांसद् यादवले बोल्नुअघि राजपा सासंदहरू उठेर विज्ञापन आ≈वान गरिएकोमा विरोध जनाएका थिए।
|
विज्ञापनलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोगका पदाधिकारी र सांसदबीच आरोपप्रत्यारोप स्तरसम्म पुगेको छ। संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रले विज्ञापन आ≈वान गरिएको छ। यो विज्ञापन संविधानविपरीत रहेको छ सांसद अमरेशकुमार सिंहले भन्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरू बृजेशकुमार गुप्ता र रामसहायकप्रसाद यादवले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
|
आयोगले आफूले स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुनसम्मत भएको दाबी गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुनविपरीत नभएको बताउनुभयो।
|
स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरूले विज्ञापन आ≈वान गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष मैनालीले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलगअलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्यालगायत ४५ प्रतिशत सिट समावेशी गराउन समस्या भएको बताउनुभयो।
|
स्थानीय सरकारले एक वा दुईजना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्न गाह्रो हुने अध्यक्ष मैनालीको भनाइ थियो। आयोगका अध्यक्ष मैनालीले संविधानको धारा २ सय २७ २ सय २६ र २ सय ८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिनुभयो।
|
संविधानमा बाझिएका र विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिन्छु। अध्यक्ष मैनालीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भन्नुभयो। उहाँले कानुन संशोधन गरी सरकारमार्फत निर्देशन भए भर्ना प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गर्नुभयो।
|
मधुसूदन रायमाझी काठमाडौं पार्टी एकीकरण भएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेताहरूको कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लागे पनि कमिटीहरूले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। पोलिटब्युरो केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन र विभाग गठनलगायतका विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा एकता लम्बिएको छ।
|
जनसंगठनका अध्यक्ष र सचिव चयन भए पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाका कमिटीको एकताले पूर्णता पाएको छैन। सरकार र पार्टीको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले लिँदा एकताले गति नलिएको सचिवालयका एक नेताले बताए। उनले भने– एकता भएपछि नेता र कार्यकर्तामा आएको उत्साहलाई पार्टीले सही ढंगले आत्मसाथ गरेन पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा जति समय पार्टीका लागि खर्चिनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन।
|
नेता र कार्यकर्तालाई समयमा नै जिम्मेवारी नदिँदा निराशा छाउँदै गएको बताउँदै ती सचिवालय सदस्यले शीर्ष नेताहरूमा जिम्मेवारीबोध नभएको आरोप लगाए। ७७ वटा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको घोषणा गरेलगत्तै केही दिनभित्र नै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हुने घोषणा गरिएको थियो। तर शीर्ष नेताहरूको बीचमा पोलिटब्युरो गठनमा देखिएको मतभेदले अझै कुनै निर्णय भएको छैन।
|
जिम्मेवारी नपाउँदा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आधाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भूमिकाविहीन भएका छन्। उनीहरूले आफूहरू जिम्मेवारीको प्रतिपक्षमा रहेको बताए। केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाइएको गुनासो गर्दै भन्नुभया– समयमै एकता गरी जिम्मेवारी दिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि शीर्ष नेताहरूले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आएका छन्जिम्मेवारी नदिँदा पार्टीलाई नै ठूलो घाटा पुग्छ।
|
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकता छिटो टुंगिनुपर्नेमा लम्बिदै गएको बताउनुभयो। यसैबीच पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र नयाँ बहस शुरु भएको छ। तर पार्टी एकतापूर्व भएको पाँचबुँदे लिखित सहमतिबारे बहस गर्न आवश्यक नभएको नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो।
|
अर्का नेता महेश वस्नेतले कार्यविभाजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले कोही आत्तिनु नपर्ने दाबी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो पार्टी एकताको भावना र मर्मअनुसार शीर्ष तहमा समझदारी कायम गरेर निर्णय हुँदै आएको छ केही ढिला भएको हो अब छिट्टै टुंगो लाग्छ।
|
ओली–प्रचण्ड वान टु वान वार्ता सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा प्रचण्डले अभिव्यक्त दिएपछि अध्यक्षद्वयबीच वान टु वान वार्ता भए पनि अझै कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ। सोमबार पनि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा वान टु वान कुराकानी भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
|
सरकारमा एकलौटी गरेको पार्टी सञ्चालन प्रभावकारी नभएको आफ्नो भूमिका कमजोर बनाएको लगायतका विषयलाई लिएर प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएको छ। अब बस्ने सचिवालय बैठकले संगठन अन्तर्राष्ट्रिय र स्कुललगायतका विभागका इन्चार्ज र जिल्लाका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको टुंगो लगाउनुपर्ने कार्यसूची छ। संगठन विभागमा वामदेव गौतम र बादलको नाम आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारी माधवकुमार नेपाललाई दिन दुवै पक्ष लगभग सहमत देखिएका छन्। स्कुल विभागमा ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठको चर्चा छ।
|
सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल जातीय विभेद अजंगको पर्खाल
|
कपिल काफ्ले काठमाडौं संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त नेपाल घोषणा गरिसकेको छ। समाजशास्त्रीहरू जातीय विभेदलाई समाजको कलंक र मानव विकासको बाधक मान्छन् जातीय समानताका अभियन्ताहरू मात्र होइन माथिल्लो जात भनिनेहरू पनि यसको विरोधमै बोल्छन्। तर पनि मानव–मानवबीचको विभेद समाप्त हुन सकेको छैन किन रु किनभने समाजमा जातीय विभेद संस्कार बनेर विकसित भएको छ अभियन्ता गणेश विक भन्नुहुन्छ– यसलाई सूर्य–चन्द्र ग्रहणसँग जोड्ने चाडबाडमा दिने बाली भागमा तिरस्कार पस्किने र बोलीवचनमा गाली ओइरिने जस्ता संस्कारका कारण नीतिले मात्र यस सामाजिक कलंकलाई मेट्न नसकिएको हो।
|
आज २१ जेठ जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त दिवस मनाउने सन्दर्भमा नेकपाको दलित मुक्ति संगठनका महासचिवसमेत रहेका विकले भन्नुभयो– यस सामाजिक विकृतिलाई पानी चल्ने र नचल्नेमा सीमित गरेर हेरेका कारण पनि परिवर्तनले छलाङ मार्न नसकेको हो। छुवाछुतलाई गरिबी र मानव विकासमा जोडेर हेर्नुपर्छ। गत साता बजेट आयो साक्षरता उन्मूलनका लागि बजेट छुट्याइयो तर जातीय विभेद अन्त्य गर्न कार्यक्रम ल्याइएन राज्यले नै महŒव नदिएका कारण यो समस्या जहाँको त्यहीं रहेको अभियन्ता विकको टिप्पणी छ। २०६२÷०६३ मा जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि जेठ २१ गते जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको घोषणा गरियो। सोही मितिलाई सम्झँदै आज देशव्यापीरूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त दिवस मनाइँदै छ। यसरी नै १६ जेठमा महिला विभेदविरुद्ध राष्ट्रिय संकल्प लिइएका कारण त्यसको सम्झनामा पनि पाँच दिनअघि राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको थियो।
|
पूर्वसभासद् कमला विश्वकर्मा सरकारले दिवस मनाए पनि औपचारिकतामा सीमित गरेको धारणा राख्नुहुन्छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुत सजाय तथा कसूर ऐन–२०६८ जारी गरे तापनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उहाँको गुनासो छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारलाई यस ऐनका बारेमा जानकारी नै छैन उनीहरू गृह मन्त्रालयले कुनै परिपत्र नै गरेको छैन भनेर पन्छिरहेका छन्।
|
जातीय विभेद र छुवाछुत दलितको मात्र समस्या हो भन्ने गैरदलितमा रहेको धारणा पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण छ।
|
जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको प्रमाणका रूपमा दलित आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएर बस्नु पनि हो। एकातिर सरकारले ध्यान दिएको छैन भने अर्कातिर सामाजिक अभियन्ताहरू पनि विभाजित छन्– दल–दलमा। अर्कातिर राजनीतिक नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल र चन्दा पनि चल्छ भनेर आलोचना हुने गरेको छ। सामाजिक अभियन्ताहरू फलानोलाई अध्यक्ष र सदस्य ल्याउने हो भने बरु कुर्सी खाली रहेकै जाति सम्म भन्छन्।
|
जातीय विभेद र छुवाछुत दलितको मात्र समस्या हो भन्ने गैरदलितमा रहेको धारणा पनि उत्तिकै त्रुटिपूर्ण छ वास्तवमा यो आमसमाजको समस्या हो सामाजिक अभियन्ताका रूपमा दशकौं सेवा गरेकी हाल समाजवादी पार्टी नेपालकी केन्द्रीय सचिव दुर्गा सोव भन्नुहुन्छ कुनै अविकसित युगमा कामको आधारमा गरिएको सामाजिक विभाजन आज जातिगत विभेदको रूपमा छ वैज्ञानिक युगअनुसार खै हामी परिवर्तन हुनसकेको
|
युवा अधिकारकर्मी तथा असल शासनका अभियन्ता कर्ण नेपाली मुलुकले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएको छ तर जातीय विभेद अन्त्य नभएसम्म समाज सुखी र समृद्ध हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय एकताको अभियानमा छुवाछुत अजंगको पर्खाल बनेर उभिएको छ हामीमा विभाजन कायम रहेसम्म ऐक्यबद्धता सम्भव छैन अन्ततः न त नेपाली सुखी हुन्छन् न त नेपाल नै समृद्ध बन्छ। पछिल्लो निर्वाचनले स्थानीय सरकारमा २२ प्रतिशत दलितलाई जिताए पनि अर्थपूर्ण ढंगले शक्तिको बाँडफाँड हुनसकेको छैन केन्द्रमा ३–४ प्रतिशत मात्र दलित आउनु यसकै सूचक हो नेपाली भन्नुहुन्छ।
|
जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति दलित मात्र चिन्तित भएको होइन ब्रा≈मणहरू पनि खुला रूपमा आवाज उठाइरहेका छन्। कर्मकाण्ड नै पेसा बनाउनुभएका पण्डित गोविन्दप्रसाद रिजाल भन्नुहुन्छ हामी न त वेदकालीन विज्ञानमा छौं न त आधुनिक विज्ञानमा हामी त मध्ययुगीन धङधङीमै छौं मानिसले मानिसलाई विभेद गर भनेर न त वेदले भनेको छ न त आजको विज्ञानले।
|