text
stringlengths
1
75.3k
उनका अनुसार नेपालमा जहाज पूर्णरूपमा खरिद र भाडा गरी दुई किसिमबाट आयात हुने गरेको छ । दुवै तरिकाका लागि दर्ता प्रक्रिया राजस्व चुक्ता दरदेखि स्वामित्व प्रकरण भिन्नाभिन्नै हुने गर्छ । वायुसेवा निगमका वाइड बडीका हकमा दुवै जहाज सिधै खरिद गरी काठमाडौं ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
निगमका दुइटै वाइड बडी जहाज पूर्णस्वामित्व सहित निगमले खरिद गरी ल्याएको हो इन्जिनियर मल्लिकले भने दुवै जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएका कारण उनीहरूकै नाममा रोक्का राखेका छौं तर स्वामित्व निगमसँगै छ ।
ती दुवै वाइड बडीको पूर्णस्वामित्व निगमसँगै रहेको भनेर विक्रेता कम्पनी हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड ले गत साउन दोस्रो सातादेखि भदौ दोस्रो साता अगस्ट महिना मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ए३३०–२०० सिरिजका दुईथान वाइड बडी जहाज बिक्री गरेको हो । तिनका उत्पादन क्रमसंख्या क्रमशः १८७२ र १८७८ हुन् र ती जहाज हामीले सन् २०१८ को जुन र जुलाई महिनामा निगमलाई आपूर्ति गरेका हौं हाइफ्लाई एक्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ती दुवै जहाजको पूर्णस्वामित्व इङ्ल्यान्ड र वेल्सको कानुनअनुसार हाइफ्लाईबाट नेपाल वायुसेवा निगममा हस्तान्तरण भइसकेको छ र यो कारोबारलाई बेलायतको कानुनले मान्यता दिएको छ । यो विज्ञप्ति बाह्रखरीसँग सुरक्षित छ ।
त्यसैगरी वाइड बडीको अधिकतम भारबहन क्षमता एमटीओडब्लु २४२ टन भनेर २ सय ३० टनको जहाज ल्याएर अनियमितता गरेको विषयमा पनि इन्जिनियर मल्लिकले प्राविधिक पक्ष प्रष्ट्याएका छन् ।
उनका अनुसार निगमले खरिद गरेका दुइटा ए३३०–२०० सिरिजका जहाज हुन् । यसमा २०० भनेको फेमिली हो । यस्तो फेमिलीमा २०३ २०४ २४३ लगायत सिरिज हुन्छन् । निगमले किनेका वाइड बडी दुइटै २४३ फेमिली सिरिजका हुन् । जहाजको एमटीओडब्लु २ सय ४२ टन हुन्छ ।
उत्पादन क्रमसंख्या १६२७ देखि यताका सबै ए३३०–२४३ जहाजको एमटीओडब्लु २ सय ४२ टन रहेको छ मल्लिकले भने जहाज निर्माता कम्पनी युरोपको एयरबसले पनि निगमका दुइटै वाइड बडीको एमटीओडब्लु २ सय ४२ टन नै प्रमाणित गरेको छ किनभने यो नै निगमको आवश्यकता हो ।
उनका अनुसार निगमले एमटीओडब्लु २ सय ३० टन भएको जहाज ल्याएको छ र उसको आवश्यकताअनुसार ल्याएको हो । यो एमटीओडब्लु जति कम भयो अन्य देशको आकाश प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कदेखि सम्बद्ध विमानस्थलमा ल्यान्डिङ पार्किङलगायतमा तिर्नुपर्ने शुल्क त्यति कम हुने गर्छ ।
एमटीओडब्लू २ सय ३० टनबाट बढाएर २ सय ४२ टन पनि बनाउन सकिन्छ र यो निगमको आवश्यकतामा भर पर्छ प्राधिकरणका इन्जिनियर मल्लिकले भने निगमको वर्तमान आवश्यकता २ सय ३० टन भएका कारण उसले त्यहीअनुरूप वाइड बडी ल्यायो र यो सबै निगम र जहाज विक्रेताबीच भएको सम्झौताअनुसार नै भएको हो ।
युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा उत्पादन भएका वाइड बडी प्रत्येकमा १८ बिजनेस क्लास र २ सय ५६ इकोनोमी क्लास गरी २ सय ७४ सिट छन् । निगमले पहिलो वाइड बडीलाई अन्नपूर्ण र दोस्रोलाई मकालु नाम दिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलोलाई ९एन–एएलवाई र दोस्रोलाई ९एन–एएलजेड कलसाइन दिएको छ । निगमलाई जहाज आपूर्ति गर्ने ग्लोबल टेन्डर जितेको अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनले वाइड बडी जहाज प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरका दरले उपलब्ध गराउने सम्झौता निगमसँग गरेको छ । निगमलाई जहाज बेच्न एएआर कर्पोरेसन पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्स र जर्मन क्यापिटलको सहवित्तीयकरणमा खडा भएको कम्पनी हाइफ्लाई एक्स को नाममा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो ।
हाइफ्लाई त्यही कम्पनी हो जसले एएआर कर्पोरेसनमार्फत जहाज बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । एएआरले निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । निगमले पठाएको सबै रकम हाइफ्लाई एक्स र एएआरको आयरल्यान्डस्थित संयुक्त एस्क्रो खातामा गएको थियो ।
निगमले तयार पारेको व्यापारिक योजनाअनुसार जापान कोरिया र साउदी अरबका लागि वाइड बडी जहाजबाट प्रत्येक साता तीन उडान सञ्चालन गरिनेछन् । काठमाडौंबाट कोरिया र जापान पुग्न सिधा आठ घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ भने साउदी अरब पुग्न पाँच घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ । जहाजको सिट भराइ दर अकुपेन्सी बढ्दै गए ती गन्तव्यमा उडान संख्या थप्दै लाने निगमको योजना छ ।
वाइड बडीले जापान हानेदा कोरियाको सोल चीनको ग्वाङ्झाओ र साउदी अरबको दम्मान उडान अनुमति पाइनसकेका कारण हाल दुबई दोहा हङकङ बैंकक मलेसिया दिल्लीलगायत गन्तव्यमा उडाइरहेको छ ।
स्वामित्व नेवानिकै भारबहन क्षमता २३० बाट बढाएर २४२ टनसम्म बनाउन सकिन्छ उड्डयन प्राधिकरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेका दुईथान ठूलो वाइड बडी आकारको जहाजको पूर्णस्वामित्वदेखि अधिकतम भारबहन क्षमताबारे सम्बद्ध प्राविधिकले स्पष्ट पारेका छन् ।
मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा निगमका ती जहाजको स्वामित्व र भारबहन क्षमताबारे सोमबार स्पष्ट पारेको हो । नेपाली कम्पनीले खरिद तथा भाडामा ल्याएका जहाजको दर्तादेखि स्वामित्व तथा अन्य प्राविधिक पक्ष सबै प्राधिकरणले हेर्ने गर्छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सोमबार निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा भएका सत्यतथ्यबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उड्डयन प्राधिकरणका एरोनटिकल इन्जिनियर प्रभाकरचन्द्र मल्लिकले ती दुईथान वाइड बडीको स्वामित्व र अधिकतम भारबहन क्षमता एमटीओडब्लु बारे स्पष्ट जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपालमा जहाज पूर्णरूपमा खरिद र भाडा गरी दुई किसिमबाट आयात हुने गरेको छ । दुवै तरिकाका लागि दर्ता प्रक्रिया राजस्व चुक्ता दरदेखि स्वामित्व प्रकरण भिन्नाभिन्नै हुने गर्छ । वायुसेवा निगमका वाइड बडीका हकमा दुवै जहाज सिधै खरिद गरी काठमाडौं ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
निगमका दुइटै वाइड बडी जहाज पूर्णस्वामित्व सहित निगमले खरिद गरी ल्याएको हो इन्जिनियर मल्लिकले भने दुवै जहाज खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएका कारण उनीहरूकै नाममा रोक्का राखेका छौं तर स्वामित्व निगमसँगै छ ।
ती दुवै वाइड बडीको पूर्णस्वामित्व निगमसँगै रहेको भनेर विक्रेता कम्पनी हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड ले गत साउन दोस्रो सातादेखि भदौ दोस्रो साता अगस्ट महिना मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ए३३०–२०० सिरिजका दुईथान वाइड बडी जहाज बिक्री गरेको हो । तिनका उत्पादन क्रमसंख्या क्रमशः १८७२ र १८७८ हुन् र ती जहाज हामीले सन् २०१८ को जुन र जुलाई महिनामा निगमलाई आपूर्ति गरेका हौं हाइफ्लाई एक्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ती दुवै जहाजको पूर्णस्वामित्व इङ्ल्यान्ड र वेल्सको कानुनअनुसार हाइफ्लाईबाट नेपाल वायुसेवा निगममा हस्तान्तरण भइसकेको छ र यो कारोबारलाई बेलायतको कानुनले मान्यता दिएको छ । यो विज्ञप्ति बाह्रखरीसँग सुरक्षित छ ।
त्यसैगरी वाइड बडीको अधिकतम भारबहन क्षमता एमटीओडब्लु २४२ टन भनेर २ सय ३० टनको जहाज ल्याएर अनियमितता गरेको विषयमा पनि इन्जिनियर मल्लिकले प्राविधिक पक्ष प्रष्ट्याएका छन् ।
उनका अनुसार निगमले खरिद गरेका दुइटा ए३३०–२०० सिरिजका जहाज हुन् । यसमा २०० भनेको फेमिली हो । यस्तो फेमिलीमा २०३ २०४ २४३ लगायत सिरिज हुन्छन् । निगमले किनेका वाइड बडी दुइटै २४३ फेमिली सिरिजका हुन् । जहाजको एमटीओडब्लु २ सय ४२ टन हुन्छ ।
उत्पादन क्रमसंख्या १६२७ देखि यताका सबै ए३३०–२४३ जहाजको एमटीओडब्लु २ सय ४२ टन रहेको छ मल्लिकले भने जहाज निर्माता कम्पनी युरोपको एयरबसले पनि निगमका दुइटै वाइड बडीको एमटीओडब्लु २ सय ४२ टन नै प्रमाणित गरेको छ किनभने यो नै निगमको आवश्यकता हो ।
उनका अनुसार निगमले एमटीओडब्लु २ सय ३० टन भएको जहाज ल्याएको छ र उसको आवश्यकताअनुसार ल्याएको हो । यो एमटीओडब्लु जति कम भयो अन्य देशको आकाश प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कदेखि सम्बद्ध विमानस्थलमा ल्यान्डिङ पार्किङलगायतमा तिर्नुपर्ने शुल्क त्यति कम हुने गर्छ ।
एमटीओडब्लू २ सय ३० टनबाट बढाएर २ सय ४२ टन पनि बनाउन सकिन्छ र यो निगमको आवश्यकतामा भर पर्छ प्राधिकरणका इन्जिनियर मल्लिकले भने निगमको वर्तमान आवश्यकता २ सय ३० टन भएका कारण उसले त्यहीअनुरूप वाइड बडी ल्यायो र यो सबै निगम र जहाज विक्रेताबीच भएको सम्झौताअनुसार नै भएको हो ।
युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा उत्पादन भएका वाइड बडी प्रत्येकमा १८ बिजनेस क्लास र २ सय ५६ इकोनोमी क्लास गरी २ सय ७४ सिट छन् । निगमले पहिलो वाइड बडीलाई अन्नपूर्ण र दोस्रोलाई मकालु नाम दिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलोलाई ९एन–एएलवाई र दोस्रोलाई ९एन–एएलजेड कलसाइन दिएको छ । निगमलाई जहाज आपूर्ति गर्ने ग्लोबल टेन्डर जितेको अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनले वाइड बडी जहाज प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरका दरले उपलब्ध गराउने सम्झौता निगमसँग गरेको छ । निगमलाई जहाज बेच्न एएआर कर्पोरेसन पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्स र जर्मन क्यापिटलको सहवित्तीयकरणमा खडा भएको कम्पनी हाइफ्लाई एक्स को नाममा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो ।
हाइफ्लाई त्यही कम्पनी हो जसले एएआर कर्पोरेसनमार्फत जहाज बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । एएआरले निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । निगमले पठाएको सबै रकम हाइफ्लाई एक्स र एएआरको आयरल्यान्डस्थित संयुक्त एस्क्रो खातामा गएको थियो ।
निगमले तयार पारेको व्यापारिक योजनाअनुसार जापान कोरिया र साउदी अरबका लागि वाइड बडी जहाजबाट प्रत्येक साता तीन उडान सञ्चालन गरिनेछन् । काठमाडौंबाट कोरिया र जापान पुग्न सिधा आठ घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ भने साउदी अरब पुग्न पाँच घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ । जहाजको सिट भराइ दर अकुपेन्सी बढ्दै गए ती गन्तव्यमा उडान संख्या थप्दै लाने निगमको योजना छ ।
वाइड बडीले जापान हानेदा कोरियाको सोल चीनको ग्वाङ्झाओ र साउदी अरबको दम्मान उडान अनुमति पाइनसकेका कारण हाल दुबई दोहा हङकङ बैंकक मलेसिया दिल्लीलगायत गन्तव्यमा उडाइरहेको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको दुई थान ठूलो वाइड बडी आकारको जहाज खरिद भ्रष्टाचार काण्ड मा तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेमकुमार राईलाई चोख्याएको छ ।
तर राईसँगै यही काण्डमा मुछिएका वर्तमान पर्यटन सचिव कुष्णप्रसाद देवकोटा र तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई भने समितिले कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड–सजाय गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन परिमार्जन गरी समितिले सोमबार अनुमोदन गर्यो । उपसमितिले पुस १८ मा पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन एकपक्षीय भएको भन्दै सदस्यहरूबीच नै मतभेद भएपछि पुस २० गते पुनः छलफल गरिएको थियो । त्यस दिन पनि कुरो नमिलेपछि आज सोमबार थप परिमार्जन गरी प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको हो ।
पहिलो दिन प्रतिवेदन पेस गर्दा सचिव राईलाई पनि दोषी किटान गरी कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमाथि दोस्रो र तेस्रो दिनको छलफलमा अधिकांश सांसदले राईको पक्षमा वकालत गर्दै उनलाई कारबाही गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको कार्यकालमा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु भएको भनेर निगमले कागजात उपलब्ध गराएपछि सुरुमा उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो तर पछि बुझ्दै जाँदा राईको कार्यकालमा जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपसमितिमात्र बनाएको पाइयो लेखासमिति सभापति भरत शाहले सोमबार भने त्यसकारण जहाज खरिद अनियमिततामा राईको संलग्नता नभएको देखिएकाले उनलाई दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन ।
सचिव राईसँगै कारबाहीको सिफारिसमा परेका तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं वर्तमान पर्यटन सचिव तथा तत्कालीन निगम अध्यक्ष देवकोटालाई भने परिमार्जित प्रतिवेदनले कडा कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार राई निगम अध्यक्षमा बहाल नरहेका बेला अध्यक्ष रहेका तत्कालीन सचिव अधिकारीले वाइड बडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइ सोहीअनुसार बोलपत्र स्वीकृति गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइ अनियमितता गरेको देखिएको छ ।
त्यसकारण अधिकारीसहितका सञ्चालक सदस्यलाई अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड–सजाय गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएका छौं सभापति शाहले भने ।
त्यसैगरी समितिले वर्तमान पर्यटन सचिव देवकोटाले निगम अध्यक्ष रहेका बेला महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले जहाज खरिद नियमसम्मत नरहेको किटान गर्दागर्दै छानबिन नगरी उल्टै पुरानो जहाज खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गरेको देखिएका कारण उनलाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड–सजाय गर्न सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देव तथा वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अनियमित तरिकाबाट जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रूपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिँदा उनीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कानुनसम्मत कारबाही गर्न पनि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
बाँके । बाँकेमा पाटे बाघको छालासहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा दैलेख गुराँस गाउँपालिका–२ बस्ने ३६ वर्षीय कमलबहादुर खत्री र कञ्चनपुर पुनर्बास गाउँपालिका–४ बस्ने २० वर्षीय हरि ढकाल रहेका छन् । प्रहरीले कोहलपुर नगरपालिका–११ बसपार्कबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुको साथबाट पाटे बाघको छाला १ थान र हड्डी बरामद भएको छ ।
बाँके । बाँकेमा पाटे बाघको छालासहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा दैलेख गुराँस गाउँपालिका–२ बस्ने ३६ वर्षीय कमलबहादुर खत्री र कञ्चनपुर पुनर्बास गाउँपालिका–४ बस्ने २० वर्षीय हरि ढकाल रहेका छन् । प्रहरीले कोहलपुर नगरपालिका–११ बसपार्कबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुको साथबाट पाटे बाघको छाला १ थान र हड्डी बरामद भएको छ ।
भनिन्छ सत्यको मुख थुनिएपछि असत्यको थुतुनो बकबक गर्न थाल्छ । मुलुकमा यतिबेला यस्तै असत्यको बोलबाला बढेको छ । सरकारी पक्ष सत्यको मुख थुन्न उद्यत छ । त्यसपछि असत्यको हुरी त चल्ने नै भयो । स्वयं सरकार असत्यको प्रवर्तक भएको छ । सत्य बोल्ने र लेख्नेहरु सरकारी मुखबाट दुत्कारिनु परेको छ । दुत्कार कुन दुष्कर्मसम्म थपिने हो समय भयाक्रान्त छ ।
मुखथुन्न गरिएको प्रयास लेखिँदा सरकारी असत्यको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत हुने नै छ । जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्मा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको तथ्यांक एकोहोरो सुन्नु तर प्रतिपक्षले सत्यांक हो कि होइन भन्ने प्रश्न वा जाँच गर्न पाइँदैन भन्दै रोक्नु यसभन्दा ठूलो मुख थुन्ने प्रयत्नको अर्को उहाहरण के चाहियो प्रधानमन्त्रीले कुनै दिन बाध्यताले उत्तर दिनै परे पनि सत्यको मुख थुन्न खोजिएको त प्रस्टै भयो ।
अरु केही उदाहरण । स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको वक्रदृष्टि र लाञ्छना सत्यको मुख थुन्न र स्वतन्त्र चेतलाई बन्दी बनाउन गरिने प्रयत्न हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट स्तुतिभन्दा भिन्न उभिएका यथार्थवादी बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने दिव्यवाणी त्यसै आएको पक्कै होइन । सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत आलोचनात्मक सुझावप्रति असहिष्णु थला पारिदिने प्रहार स्वतन्त्र चेत र प्रस्तुतिमाथिको निर्मम धम्की न हो । अर्थात् सत्यको मुख थुन्ने र असत्यको प्रसारलाई निर्वाध बनाउने अधिनायकी मनसुबा ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत मिथ्यांकको यथार्थ केही माध्यमले सप्रमाण प्रस्तुत गरे । तर आफ्नो तथ्यांक कुनै दिन रत्नपार्कको सडकपेटीतिर सुगाले खाम खोलेर भाग्यफल बताएकोजस्तो होइन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ती माध्यमलाई लाञ्छित गरे । ती माध्यमले पनि सरकारी निकायले नै यसअघि दिएको आधिकारिक तथ्यांकलाई प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले मिथ्यांक राखेको रहस्य खुलेको हो ।
प्रधानमन्त्रीकै कृपापात्रको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेको तथ्यांक मिथ्यांक होइनसत्यांक हो भन्नु थप अपत्यारिलो भयो । प्रधानमन्त्री नै अपत्यारिलो भएपछि अर्थमन्त्रालयले उहाँलाई पत्यारिलो बनाइदिन सक्छ कि मिथ्यांकको पुलिन्दा अर्थ मन्त्रालयले नै उहाँलाई बोल्न दिएको थियो र यसैकारण रक्षात्मक विज्ञप्ति निकाल्नु परेको हो
प्रधानमन्त्री त भई नै गए । त्यस्तै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई मर्यादित पत्रकारिताको पाठ पढाइरहने मन्त्रीहरु खासगरी विभागीय मन्त्रीले खोजेको मर्यादा कार्यकर्ताले गर्ने निर्विकल्प प्रशंसाजस्तो हो कि जहाँ आलोचनै हुँदैन । आलोच्य काम गरिरहने प्रशंसा चाहिँ आइरहनु पर्ने मानसिकता सरकारी पक्षको छ जो प्रष्टै भयो ।
राज्य वा सार्वजनिक तर भनिन्छ सरकारी सञ्चारमाध्यमका हाकिम कार्यकर्तालाई बोलाएर निर्मला पन्तबारे सरकारी भनाइभन्दा भिन्न समाचार नदिनु सरकारको आलोचनाको खबर र लेखलाई नियन्त्रण गर्नु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको समाचार नदिनु आदि विभागीय निर्देशन सूक्ष्म भए पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता निर्देशनको सत्यता ती विषयको समाचार यति बेला सरकारी माध्यममा खोज्दा नभेटिनुले पुष्टि गर्छ । यस्तो शैली निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले अपनाएकै थियो नि लोकतन्त्र पनि त्यही बाटोमा
अर्कोतर्फ निर्देशिका जारी गरी सरकारी गलत रबैयाको सामाजिक सञ्जालबाट हुने आलोचनात्मक टिप्पणी रोक्न शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन साइबर ल प्रयोग गरेर पत्रकार र अरुलाई थुन्न थालिएको छ । सञ्चारको दुरुपयोग वा विकृति रोक्ने नाममा सत्यको मुख थुन्ने र असत्यको थुतुनो खोल्ने प्रपञ्च हुन् यी । विकृति रोक्ने भए स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिल उपयुक्त हुन्छ । आचार संहिता र पत्रकार महासंघ सहयोगी बन्नसक्छन् । तर सरकार आफैँ धामी आँफै झाँक्री भनेजस्तै विकृतिको स्रोत पनि आफैँ त्यसलाई ठोक भन्ने बहानामा आलोचनात्मक स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई ठोक्ने पनि आफैँ ।
माध्यमको दुरुपयोग र विकृतिको कुरा आइहाल्यो । सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग वा एकपक्षीय प्रयोग सरकारले नै गरेको छ । राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी गोबयल्स बनाइएको उल्लिखित निर्देशनले पुष्टि गर्छ । दुई दिनअघि सम्बद्ध संसदीय समितिले निर्देशिकामाथि निर्देशिका थपेर सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवहार नगर्नू औ कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नु भन्ने मनसायको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता थुन्ने सरकारी निर्देशिकाहरुको नियत उदांगो भएको छ ।
व्यावसायिक संस्थामा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भर्ती गरिएका छन् । सल्लाहकारमाथि सल्लाहकार थपिएका छन् । पार्टीकरण आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार चरम छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न जतिसुकै भने पनि आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त र झन् खुला छ । सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी अड्डाहरुमा निरीक्षण गरे कथनी र करनीको अन्तर थाहा लाग्छ । नीतिगत भ्रष्टीकरणको स्रोत त खासगरी सरकार नै हुने गर्छ ।
सुन होस् कि ठूला हवाई जहाजको कथा । साना परे पारिए । शीर्ष उम्काइए बहालवाला निर्णयकर्ता बचाइए । जहाज खरिदको भ्रष्टाचारबारे संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिन नपाउँदै कहीँ नभएको जात्रा भने झैँ सरकारले नै आयोग बनायो । मनसाय स्पष्टै छ खास दोषी उम्काउने । टाउकोमाथि कार्यपालिकाको आयोग देख्यो संसदीय समिति दमित पनि भयो त्यसै गरियो । नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारका साथै संसद्को अपहेलनाको नमुना हो यो । यस्तो संस्थागत भ्रष्टीकरण देखेपछि जतिसुकै मन्त्र पढाए पनि तन्त्रमा भ्रष्टाचार रोकिँदो रहेनछ ।
यस्तै कुकृत्य सार्वजनिक हुनबाट रोक्न सत्यको मुख थुन्नु परेको हो सरकारलाई । संसद्देखि सडकसम्म प्रस्तुत गरिने मिथ्यांक पनि मुर्दा श्रवण गर्ने समाज चाहिएको हो कि कम्युनिस्ट सरकारलाई मिथ्यांक दिने सत्यको मुख थुन्न खोज्ने जनता झुक्याउने र विधि विधानको मर्यादा नराख्ने दुई तिहाइ लोकतन्त्रको लागि खम्बा हो कि बेकम्मा
उपेन्द्र यादव सरकारसँग टाँसिएकै छन् । उपेन्द्र बाहिरिए राजेन्द्र महतोले खुट्टा उचालेका छन् । संविधान संशोधनका नाममा यादवले केही खाइहाले प्रधानमन्त्रीले खेलाइहाले । अब महतोको पालो । रेशम चौधरीको शपथ महतोलाई सत्ताको भर्याड् बन्नसक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बाहिरिए पनि अर्को भित्रिन्छ दुईतिहाइको दुईतिहाइ । अब एक वर्ष महतोलाई खेलाएपछि प्रचण्डलाई सरकार दिने सम्झौताको समय हुने यसअघि नेतृत्वबाटै फुत्किएको चर्चा हो । त्यसपछि संशोधन पनि प्रचण्डकै भागमा जाने भयो । अनि नेकपा अध्यक्ष ओली ढुक्क । कम्युनिज्मका लागि नीति विधि नैतिकता र लोकलज्जा सत्ताको सामु सबै फजुल कुरा र तर्क हुन् । भ्रष्टीकरण रोक्नु त परै जाओस् झन् थपिँदै छ । रोक्न आवाज निकाल्ने मुखहरु थुन्न खोजिँदैछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइअनुसार संविधानले दिएको भए अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट शासनमा झैँ ड्याम ड्याम निर्णय गर्न नपाएकोमा धकधक माने । उनको यो भनाइ संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध चलाइएको बन्दुके हिंसाकै धङधङी हो । लोकतन्त्र विधि र नीतिविरोधी उनको अभिव्यक्ति अझै मनभित्र जिउँदो हुकुमीशैली र कम्युनिस्ट अधिनायकवादी रुझानको विस्फोट हो । प्रचण्डले लोकतन्त्रवादी जनचेतनालाई सावधान रहन दिएको चुनौती पनि हो यो । भए खान खोल्न पाइने तर चेतना बोल्न मुख थुन्ने कम्युनिस्ट हुकुमी प्रणालीको पक्षपोषण पनि ।
यस्तो भयावह गम्भीर स्थितिमा राष्ट्रपति र सभामुख माथि भरोसा गर्न मन लाग्छ । भनिन्छ– उनीहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेको छन् । तर व्यवहारले निराशा उब्जिन्छ । प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै स्पष्टीकरण दिए पनि राष्ट्रपति अनिच्छित सुख सुविधा त सरकारले थप्न सक्दैन नि अर्को उदाहरण संसद् सदस्यको शपथ नै नदिलाई संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री बनाइदिने राष्ट्रपतिको पार्टीमोह गरिमामय पदको भरोसा समाप्त पार्न पर्याप्त भयो । अर्थात् अरू बेला सबैको विशेष बेलामा कसैको ।
सभामुख संसद्को नियमावली मिच्दै प्रतिपक्षको प्रश्न गर्न पाउने अधिकार रोक्न थाले । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको मन्तव्यपछि । तर प्रतिपक्षको अडानका कारण जबाफका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देश दिन उनी वाध्य भए । संसद्मा मन्तव्यकै दिन अर्को कुनै दिन प्रश्नोत्तर हुने निर्देश गरेको वा तोकेको भएप्रतिपक्ष पनि मान्थ्यो होला र सभामुख कृष्णबहादुर महराले अवगाल पनि बेहोर्नु पर्थेन ।
बढ्दो भद्रगोल आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार जो संस्थागत बनाइँदैछ अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण निराशा फैलिएको छ । यस्तोबेला सरकारलाई प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गरेको हो कि सचेत गर्न पनि हुतिहारेको हो सत्यको मुख थुनिदैछ । व्याप्त दुश्चक्र माझ उभिएर आशामुखी नागरिकले अब कता फर्किएर भरोसा खोज्ने कसलाई भरोसा गर्ने
भनिन्छ सत्यको मुख थुनिएपछि असत्यको थुतुनो बकबक गर्न थाल्छ । मुलुकमा यतिबेला यस्तै असत्यको बोलबाला बढेको छ । सरकारी पक्ष सत्यको मुख थुन्न उद्यत छ । त्यसपछि असत्यको हुरी त चल्ने नै भयो । स्वयं सरकार असत्यको प्रवर्तक भएको छ । सत्य बोल्ने र लेख्नेहरु सरकारी मुखबाट दुत्कारिनु परेको छ । दुत्कार कुन दुष्कर्मसम्म थपिने हो समय भयाक्रान्त छ ।
मुखथुन्न गरिएको प्रयास लेखिँदा सरकारी असत्यको फेहरिस्त पनि प्रस्तुत हुने नै छ । जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद्मा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको तथ्यांक एकोहोरो सुन्नु तर प्रतिपक्षले सत्यांक हो कि होइन भन्ने प्रश्न वा जाँच गर्न पाइँदैन भन्दै रोक्नु यसभन्दा ठूलो मुख थुन्ने प्रयत्नको अर्को उहाहरण के चाहियो प्रधानमन्त्रीले कुनै दिन बाध्यताले उत्तर दिनै परे पनि सत्यको मुख थुन्न खोजिएको त प्रस्टै भयो ।
अरु केही उदाहरण । स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको वक्रदृष्टि र लाञ्छना सत्यको मुख थुन्न र स्वतन्त्र चेतलाई बन्दी बनाउन गरिने प्रयत्न हो । स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट स्तुतिभन्दा भिन्न उभिएका यथार्थवादी बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने दिव्यवाणी त्यसै आएको पक्कै होइन । सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत आलोचनात्मक सुझावप्रति असहिष्णु थला पारिदिने प्रहार स्वतन्त्र चेत र प्रस्तुतिमाथिको निर्मम धम्की न हो । अर्थात् सत्यको मुख थुन्ने र असत्यको प्रसारलाई निर्वाध बनाउने अधिनायकी मनसुबा ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत मिथ्यांकको यथार्थ केही माध्यमले सप्रमाण प्रस्तुत गरे । तर आफ्नो तथ्यांक कुनै दिन रत्नपार्कको सडकपेटीतिर सुगाले खाम खोलेर भाग्यफल बताएकोजस्तो होइन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ती माध्यमलाई लाञ्छित गरे । ती माध्यमले पनि सरकारी निकायले नै यसअघि दिएको आधिकारिक तथ्यांकलाई प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले मिथ्यांक राखेको रहस्य खुलेको हो ।
प्रधानमन्त्रीकै कृपापात्रको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेको तथ्यांक मिथ्यांक होइनसत्यांक हो भन्नु थप अपत्यारिलो भयो । प्रधानमन्त्री नै अपत्यारिलो भएपछि अर्थमन्त्रालयले उहाँलाई पत्यारिलो बनाइदिन सक्छ कि मिथ्यांकको पुलिन्दा अर्थ मन्त्रालयले नै उहाँलाई बोल्न दिएको थियो र यसैकारण रक्षात्मक विज्ञप्ति निकाल्नु परेको हो
प्रधानमन्त्री त भई नै गए । त्यस्तै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारलाई मर्यादित पत्रकारिताको पाठ पढाइरहने मन्त्रीहरु खासगरी विभागीय मन्त्रीले खोजेको मर्यादा कार्यकर्ताले गर्ने निर्विकल्प प्रशंसाजस्तो हो कि जहाँ आलोचनै हुँदैन । आलोच्य काम गरिरहने प्रशंसा चाहिँ आइरहनु पर्ने मानसिकता सरकारी पक्षको छ जो प्रष्टै भयो ।
राज्य वा सार्वजनिक तर भनिन्छ सरकारी सञ्चारमाध्यमका हाकिम कार्यकर्तालाई बोलाएर निर्मला पन्तबारे सरकारी भनाइभन्दा भिन्न समाचार नदिनु सरकारको आलोचनाको खबर र लेखलाई नियन्त्रण गर्नु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको समाचार नदिनु आदि विभागीय निर्देशन सूक्ष्म भए पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता निर्देशनको सत्यता ती विषयको समाचार यति बेला सरकारी माध्यममा खोज्दा नभेटिनुले पुष्टि गर्छ । यस्तो शैली निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले अपनाएकै थियो नि लोकतन्त्र पनि त्यही बाटोमा
अर्कोतर्फ निर्देशिका जारी गरी सरकारी गलत रबैयाको सामाजिक सञ्जालबाट हुने आलोचनात्मक टिप्पणी रोक्न शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन साइबर ल प्रयोग गरेर पत्रकार र अरुलाई थुन्न थालिएको छ । सञ्चारको दुरुपयोग वा विकृति रोक्ने नाममा सत्यको मुख थुन्ने र असत्यको थुतुनो खोल्ने प्रपञ्च हुन् यी । विकृति रोक्ने भए स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिल उपयुक्त हुन्छ । आचार संहिता र पत्रकार महासंघ सहयोगी बन्नसक्छन् । तर सरकार आफैँ धामी आँफै झाँक्री भनेजस्तै विकृतिको स्रोत पनि आफैँ त्यसलाई ठोक भन्ने बहानामा आलोचनात्मक स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई ठोक्ने पनि आफैँ ।
माध्यमको दुरुपयोग र विकृतिको कुरा आइहाल्यो । सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग वा एकपक्षीय प्रयोग सरकारले नै गरेको छ । राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी गोबयल्स बनाइएको उल्लिखित निर्देशनले पुष्टि गर्छ । दुई दिनअघि सम्बद्ध संसदीय समितिले निर्देशिकामाथि निर्देशिका थपेर सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवहार नगर्नू औ कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नु भन्ने मनसायको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता थुन्ने सरकारी निर्देशिकाहरुको नियत उदांगो भएको छ ।
व्यावसायिक संस्थामा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भर्ती गरिएका छन् । सल्लाहकारमाथि सल्लाहकार थपिएका छन् । पार्टीकरण आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार चरम छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन गर्न पनि दिन्न जतिसुकै भने पनि आर्थिक भ्रष्टाचार व्याप्त र झन् खुला छ । सेवाग्राहीको चाप हुने सरकारी अड्डाहरुमा निरीक्षण गरे कथनी र करनीको अन्तर थाहा लाग्छ । नीतिगत भ्रष्टीकरणको स्रोत त खासगरी सरकार नै हुने गर्छ ।
सुन होस् कि ठूला हवाई जहाजको कथा । साना परे पारिए । शीर्ष उम्काइए बहालवाला निर्णयकर्ता बचाइए । जहाज खरिदको भ्रष्टाचारबारे संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिन नपाउँदै कहीँ नभएको जात्रा भने झैँ सरकारले नै आयोग बनायो । मनसाय स्पष्टै छ खास दोषी उम्काउने । टाउकोमाथि कार्यपालिकाको आयोग देख्यो संसदीय समिति दमित पनि भयो त्यसै गरियो । नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारका साथै संसद्को अपहेलनाको नमुना हो यो । यस्तो संस्थागत भ्रष्टीकरण देखेपछि जतिसुकै मन्त्र पढाए पनि तन्त्रमा भ्रष्टाचार रोकिँदो रहेनछ ।
यस्तै कुकृत्य सार्वजनिक हुनबाट रोक्न सत्यको मुख थुन्नु परेको हो सरकारलाई । संसद्देखि सडकसम्म प्रस्तुत गरिने मिथ्यांक पनि मुर्दा श्रवण गर्ने समाज चाहिएको हो कि कम्युनिस्ट सरकारलाई मिथ्यांक दिने सत्यको मुख थुन्न खोज्ने जनता झुक्याउने र विधि विधानको मर्यादा नराख्ने दुई तिहाइ लोकतन्त्रको लागि खम्बा हो कि बेकम्मा
उपेन्द्र यादव सरकारसँग टाँसिएकै छन् । उपेन्द्र बाहिरिए राजेन्द्र महतोले खुट्टा उचालेका छन् । संविधान संशोधनका नाममा यादवले केही खाइहाले प्रधानमन्त्रीले खेलाइहाले । अब महतोको पालो । रेशम चौधरीको शपथ महतोलाई सत्ताको भर्याड् बन्नसक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बाहिरिए पनि अर्को भित्रिन्छ दुईतिहाइको दुईतिहाइ । अब एक वर्ष महतोलाई खेलाएपछि प्रचण्डलाई सरकार दिने सम्झौताको समय हुने यसअघि नेतृत्वबाटै फुत्किएको चर्चा हो । त्यसपछि संशोधन पनि प्रचण्डकै भागमा जाने भयो । अनि नेकपा अध्यक्ष ओली ढुक्क । कम्युनिज्मका लागि नीति विधि नैतिकता र लोकलज्जा सत्ताको सामु सबै फजुल कुरा र तर्क हुन् । भ्रष्टीकरण रोक्नु त परै जाओस् झन् थपिँदै छ । रोक्न आवाज निकाल्ने मुखहरु थुन्न खोजिँदैछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइअनुसार संविधानले दिएको भए अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट शासनमा झैँ ड्याम ड्याम निर्णय गर्न नपाएकोमा धकधक माने । उनको यो भनाइ संसदीय लोकतन्त्रविरुद्ध चलाइएको बन्दुके हिंसाकै धङधङी हो । लोकतन्त्र विधि र नीतिविरोधी उनको अभिव्यक्ति अझै मनभित्र जिउँदो हुकुमीशैली र कम्युनिस्ट अधिनायकवादी रुझानको विस्फोट हो । प्रचण्डले लोकतन्त्रवादी जनचेतनालाई सावधान रहन दिएको चुनौती पनि हो यो । भए खान खोल्न पाइने तर चेतना बोल्न मुख थुन्ने कम्युनिस्ट हुकुमी प्रणालीको पक्षपोषण पनि ।
यस्तो भयावह गम्भीर स्थितिमा राष्ट्रपति र सभामुख माथि भरोसा गर्न मन लाग्छ । भनिन्छ– उनीहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त्यागेको छन् । तर व्यवहारले निराशा उब्जिन्छ । प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै स्पष्टीकरण दिए पनि राष्ट्रपति अनिच्छित सुख सुविधा त सरकारले थप्न सक्दैन नि अर्को उदाहरण संसद् सदस्यको शपथ नै नदिलाई संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री बनाइदिने राष्ट्रपतिको पार्टीमोह गरिमामय पदको भरोसा समाप्त पार्न पर्याप्त भयो । अर्थात् अरू बेला सबैको विशेष बेलामा कसैको ।
सभामुख संसद्को नियमावली मिच्दै प्रतिपक्षको प्रश्न गर्न पाउने अधिकार रोक्न थाले । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको मन्तव्यपछि । तर प्रतिपक्षको अडानका कारण जबाफका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्देश दिन उनी वाध्य भए । संसद्मा मन्तव्यकै दिन अर्को कुनै दिन प्रश्नोत्तर हुने निर्देश गरेको वा तोकेको भएप्रतिपक्ष पनि मान्थ्यो होला र सभामुख कृष्णबहादुर महराले अवगाल पनि बेहोर्नु पर्थेन ।
बढ्दो भद्रगोल आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार जो संस्थागत बनाइँदैछ अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण निराशा फैलिएको छ । यस्तोबेला सरकारलाई प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गरेको हो कि सचेत गर्न पनि हुतिहारेको हो सत्यको मुख थुनिदैछ । व्याप्त दुश्चक्र माझ उभिएर आशामुखी नागरिकले अब कता फर्किएर भरोसा खोज्ने कसलाई भरोसा गर्ने
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा संलग्न दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा नेताहरुले विमान खरीद प्रकरणमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री मन्त्री वा सरकारी कर्मचारी जोसुकै भए पनि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले पुस २३ गते नेपाल वायु सेवा निगमको सो विमान खरीदमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गरेको थियो ।
साक्षात्कारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का नेता खगराज अधिकारीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणको अभियानमा लागेका सन्दर्भमा विमान खरीदमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए । उनले सरकार र संसद्ले प्रा डा गोविन्द केसीका सम्पूर्ण माग पूरा गरिसकेका सन्दर्भमा आमरण अनशन बस्नाको कुनै अर्थ पनि छैन भने ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नै दोषी भए पनि कारवाही हुनुपर्ने माग गरे ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य प्रदीप यादवले समितिका सभापतिले नै विमान खरीद प्रकरणमा दोषी मन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई कारवाही गर्ने विषय नै प्रतिवेदनबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए । रासस
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान खरीद प्रकरणमा संलग्न दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबद्वारा सोमबार यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा नेताहरुले विमान खरीद प्रकरणमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्री मन्त्री वा सरकारी कर्मचारी जोसुकै भए पनि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले पुस २३ गते नेपाल वायु सेवा निगमको सो विमान खरीदमा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गरेको थियो ।
साक्षात्कारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा का नेता खगराज अधिकारीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमुक्त देश निर्माणको अभियानमा लागेका सन्दर्भमा विमान खरीदमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए । उनले सरकार र संसद्ले प्रा डा गोविन्द केसीका सम्पूर्ण माग पूरा गरिसकेका सन्दर्भमा आमरण अनशन बस्नाको कुनै अर्थ पनि छैन भने ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामकृष्ण यादवले विमान खरिद प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नै दोषी भए पनि कारवाही हुनुपर्ने माग गरे ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य प्रदीप यादवले समितिका सभापतिले नै विमान खरीद प्रकरणमा दोषी मन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई कारवाही गर्ने विषय नै प्रतिवेदनबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए । रासस
बर्बरिक महाभारतका मिथकीय पात्र हुन् । अभेद्य सस्त्रअस्त्र र युद्धकौशल हुँदाहुँदै पनि कुटिल कृष्णको फन्दामा परेर शिर कटाउन पर्‍यो । तीनै लोक जित्ने वीर्यवान् भीमका नाति घटोत्कच र नागकन्यापुत्र बर्बरिक पूरा आयु बाँच्न पाएनन् नै सशस्त्र ज्ञाता हुँदाहुँदै पनि महाभारत युद्धको रणनीतिक दाउपेचको शिकार भए । युद्ध शुरू नै नभई रणचण्डीको पाउमा चढाइए ।
नेपाली राजनीतिका वाचाल र वाकपटू मदन भण्डारीको नियति तिनै मिथकीय पात्र बर्बरिकको जस्तै छ । अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको शैशवकालीन पार्टी मालेको भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय हुँदा बर्बरिक नै उपनामबाट चिनिन्थे । तत्कालीन प्रशासनको आँखाको तारो भएकाले र अनेकौं गाउँबस्तीमा सेल्टर लिनु परेकाले पनि होला उनी भीष्मका नामले पनि चिनिन्थे । यद्यपि उनी बर्बरिक नामले नै विख्यात थिए ।
नेपाली राजनीतिका बर्बरिक महाभारतकै जस्तै बर्बरिक बन्न पुगे । नेपालको वाम आन्दोलनको स्पप्नद्रष्टा र भविष्यद्रष्टा हुँदाहुँदै पनि अनेक षड्यन्त्र र दाउपेचका कारण अल्पायुमै ज्यान गुमाउन पर्‍यो ।
३० को दशकसम्म बर्बरिक उर्फ मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सुनिएको र चर्चा गरिराख्नुपर्ने नाम थिएन । तर २०३५ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्र मुक्ति मोर्चा रातो झन्डा सन्देश समूह एकता भई नेकपा माले गठन भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको नभमा बर्बरिक नामको चम्किलो ध्रुवतारा देखापर्‍यो । र त्यो अँध्यारोतिर अभिमुख भइरहेको नेपालको वाम र प्रगतिशील आन्दोलनको गन्तव्यद्रष्टा बन्यो ।
नेपाल राजनीतिको गोरेटोमा बर्बरिकले छोटो समयमै लामो दूरी तय गरे । सोभियत युनियन खण्डीकरणपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक बनिरहेको थियो । पूर्वी युरोप ल्याटिन अमेरिकालगायत विश्वका कैयन् भूखण्डमा कम्युनिस्ट सत्ता गल्र्यामगुर्लुम ढल्दै थिए । तर बर्बरिक नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशा र दशा दुवै बदल्न सक्षम भए कम्युनिस्ट आन्दोलनको सैद्धान्तिक जडता चिर्दै माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर । तिनै बर्बरिकले कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको ह्रश्व र दीर्घसमेत नबदली पानामात्रै पल्टाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीले आफ्नो वजन र आयातन दुवै बढायो । सत्ताको स्वाद चाख्यो ।
विडम्बना मुर्झाउँदै गएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्राण दिने र आफ्नै राग र विचारले खुम्चँदै गएको वाम–प्रगतिशील आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक प्राण दिने बर्बरिक रहस्यमय जिप दुर्घटनामा परी दिवंगत भए २०५० जेठ ३ गते ।
उनको निधनलगत्तै तत्कालीन नेकपा एमालेले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ग¥यो । सरकारी जाँचबुझ समितिलाई अविश्वास गर्दै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गर्‍यो । तर हत्याराको छेउसम्म पनि पुग्न सकेन ।
त्यसको एक वर्षमै अल्पमतको नेतृत्व गर्दै एमाले सत्तामा पुग्यो । दूरगामी महत्त्वका लोकप्रिय कामसमेत गर्‍यो । तर त्यो लोकप्रिय कामभित्र मदन भण्डारीको निधनले मर्माहत बन्न पुगेका नागरिकलाई चोटको मल्हमपट्टी भने थिएन ।
०५१ पछि पनि एमाले चारपटक सत्तासीन भइसक्यो । मदनकी अर्धांगिनी विद्यादेवी भण्डारी दोस्रोपटक राष्ट्रपति पदमा बहाल छिन् । तर वाम आन्दोलनका जाज्वल्यमान् उदीयमान छवि बर्बरिकका हत्यारा खोज्नेतिर उनको ध्यान गएको छैन ।
यतिबेला इतिहासको गर्तमा विलय भइसकेको रहस्यम दासढुंगाको खाटा बसिकसकेको घाउ बोकेर झोराहाटका कलाकार राजधानीको कुञ्ज थिएटरमा आइपुगेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका तिनै बलशाली नायक बर्बरिकलाई रंगमञ्चमा पस्कँदै हत्यारा खोज्न झक्झक्याइरहेका छन् मदनकै रगत–पसिनामा फस्टाएको दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारलाई ।
० ० ०
एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ उलटपुलट उथलपुथल हेरफेर ल्याउँछ ।