article
stringlengths
4
9.69k
article_summary
stringlengths
3
546
काठमाडौं, साउन १ – भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डाको निमन्त्रणामा भारत जान लागेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आरजु देउवाको भारत भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताएका छन् । उस्तै छैन। प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आरजु देउवा पनि भारत भ्रमणमा रहेकी बेला सत्तारुढ गठबन्धनका अर्का शीर्ष नेता दाहालको भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ, ‘हामी दिल्लीमा भेट्न सक्छौँ,’ उनले पत्रकारसँग भने । भारत जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। "तर हाम्रो भ्रमणको उद्देश्य फरक छ।" उनले आफ्नो भ्रमणलाई ‘सद्भावना भ्रमण’ भन्दै यो आकस्मिक नभएको बताए ।चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण र मेरो भारत भ्रमणबीच कुनै सम्बन्ध नभएको दाहालले बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डाको निमन्त्रणामा भारत जाने भएका छन् । आरजु देउवाको भारत भ्रमणको उद्देश्य एउटै छैन ।
काठमाडौं, वैशाख २४ : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अवरुद्ध गरेको नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन् ।पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेका थिए । सोही विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसँग कानुनी परामर्श गरेका थिए ।राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले नागरिकता विधेयकमा नभई समग्रमा छलफल भएको बताए । कानूनी मुद्दाहरू। "यो ठ्याक्कै यो वा त्यो बिल होइन। देशमा केही अत्यावश्यक कानुनी मुद्दाहरू छन्। ती विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा राष्ट्रपतिसँग परामर्श भएको थियो,’ पोखरेलले भने। संघीय संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनी रूप लिन्छ ।संविधानअनुसार संघीय संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकप्रति चित्त नबुझेमा १५ दिनभित्र संसदमा फिर्ता पठाउन सक्नेछन्। संविधानले दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि संसदबाट पारित विधेयकलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेनन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारसँग कानुनी परामर्श गरेका छन् ।
काठमाडौं, चैत ९ : तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज अपराह्न ४ बजे काठमाडौं आइपुगेका जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विदेश मामिला को। त्यस्तै चिनियाँ प्रतिनिधिले सोही दिन परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्कासँग पनि भेट गर्ने स्रोतले जनाएको छ । ‘तालिका अनुसार चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नेछन्,’ स्रोतले भन्यो । परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काको निमन्त्रणामा वाङ नेपाल आउन लागेका हुन् । उनले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ तर विस्तृत विवरण भने खुलाइएको छैन ।विदेशी मामिलाका जानकारहरुका अनुसार अमेरिकी सहयोग मिलेनिमलाई अनुमोदन गर्ने नेपालका तर्फबाट चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण अर्थपूर्ण छ । च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) कम्प्याक्ट सम्झौता संसद मार्फत व्याख्यात्मक घोषणा सहित। एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालले अनुमोदन गरोस् भन्ने चीन नचाहेको बुझिएको छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेशमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ यी आज अपराह्न ४ बजे काठमाडौं आउँदैछन् । उनले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काको निमन्त्रणामा वाङ नेपाल आउन लागेका हुन् ।
काठमाडौं, माघ ९, सडक विभागले हालै विस्तार गरिएको काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा ‘त्रुटि’ पहिचान गर्न अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।चीन सरकारले सडक खण्ड विस्तार गरेको थियो । सोमबार सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सडक सुन्दर र अत्याधुनिक देखिए पनि सरोकारवाला र सर्वसाधारणले सडक त्रुटिपूर्ण रुपमा निर्माण भएको बताएका छन् ।“ सवारी साधन र यात्रुको सुरक्षामा विभिन्न समस्या खडा भएको छ ,’ विभागका महानिर्देशक डा. रवीन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा परामर्श लिनेछौँ ।” उनले विभागले सडकमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने जानकारी पनि दिए । त्रुटि सच्याउन तत्काल प्राविधिक टिल बनाइने बताए । र यसका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ । सडकमा क्रसिङ पोइन्ट नहुँदा सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएकाले विभिन्न ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ कायम गरिने श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरी सडकको मध्यभागमा मिडियन चिन्ह लगाइनेछ ।यसैगरी सडक दुर्घटना हुन नदिन सडकमा ४० किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको सीमा कायम गर्ने प्रयास गरिने उनले बताए । प्रतिबन्ध लगाउने काम भइरहेको छ ।
सडक विभागले काठमाडौं चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर खण्डमा ‘त्रुटि’ पहिचान गर्न अध्ययन गर्ने जनाएको छ । चीन सरकारले सडक विस्तार गरेको थियो ।
काठमाडौं, चैत १ – प्रतिनिधिसभाको उपसमितिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न खानेपानी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिअन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यो सुझाव र समितिले पनि प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको समितिका अध्यक्ष विमलप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।उपसमितिका संयोजक प्रकाश रसाइलीले नेपालले घरायसी उपयोगका लागि पर्याप्त खानेपानी उत्पादन गरिरहेको सांसदहरुले पाएको भन्दै त्यसको आयात उचित नहुने बताए । नेपाली पानी विदेशमा निकासीमा सहजीकरण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार नेपालले गत आर्थिक वर्ष २३ लाख रुपैयाँ खर्च गरी करिब ३५ हजार लिटर खानेपानी आयात गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको उपसमितिले खानेपानी आयातमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । नेपालले घरायसी उपयोगका लागि पर्याप्त खानेपानी उत्पादन गरिरहेको सांसदहरुले बताएका छन् । समितिले नेपाली पानी विदेश निकासीमा सहजीकरण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं, फागुन २१ – भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार उद्यमी तथा उद्योगीसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्श तथा उद्योग वाणिज्य संघसँग आवद्ध व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीका अलावा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहराको उपस्थिति रहेको एनसीसीका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । दीर्घकालीन रुपमा द्विपक्षीय व्यापार सहज बनाउन भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरे । उनीहरुले ट्रान्जिट समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय, भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने उपाय र एकीकृत चेकपोष्टको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । नेपाल र भारतबीच चार ठाउँमा यस्ता संरचना निर्माण गर्ने सहमति भए पनि यी चेकपोष्ट लामो समयदेखि कागजमै रहेका छन् ।उनीहरूले यो मुद्दा भारतसमक्ष उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्दै सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सो अवसरमा उनीहरुले बढीभन्दा बढी भारतीय पर्यटक नेपाल भित्र्याउन पहल गर्न भारतलाई आग्रह समेत गरेका थिए । नेपाल आउने पर्यटकको सूचीमा भारतीय नागरिक शीर्ष स्थानमा छन् ।एफएनसीसीआईका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अनलाइनखबरलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा उठाउन चाहेका विषयमा लिखित सुझाव दिने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् । उहाँको भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउनुपर्ने आर्थिक विषयमा छलफल भएको थियो । व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सहज बनाउने उपायबारे छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ २३ गोरखा ब्रुअरीले सिंगापुरस्थित टेमासेक फाउन्डेसन र लोटस लाइफ फाउन्डेसनसँगको साझेदारीमा सरकारलाई कूल २० करोड रुपैयाँ बराबरको कोभिड–१९ परीक्षण र उपचारका मेडिकल उपकरण आइतबार हस्तान्तरण गरेको छ । सहयोगमा उपकरणसमेत रहेको ब्रुअरीले जनाएको छ । भेन्टिलेटर, बिप्याप मेसिन, पल्स अक्सिमिटर, फोर्टिट्यूड किट लगायतका सामाग्रीहरु सिङ्गापुरबाट शनिबार आएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई कम्पनीका उपप्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवालले हस्तान्तरण गरेका हुन् । सिंगापुरको विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धान एजेन्सी (ए*स्टार) द्वारा डिजाइन गरिएको 3.0 पीसीआर परीक्षण, सिटोटेस्ट स्वाब किटका 5000 बक्स (2,50,000 किट्स), 2 Magec32 आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन मेसिन, 2500 एक्स्ट्र्याक्सन किट र अभिकर्मकहरू, 30 अल्फा टेलिभेन्टिलेटरहरू। ६ फिलिप्स ट्रिलोजी इभो भेन्टिलेटर, ५० युवेल बाई-पीएपी नन इनभ्यासिभ भेन्टिलेटर र ४००० पल्स अक्सिमिटर। थप मेडिकल सामग्रीको दोस्रो कार्गो आगामी हप्तामा सिंगापुरबाट नेपाल आउने अपेक्षा गरिएको छ। सिंगापुरस्थित टेमासेक फाउन्डेसनले यसअघि फोर्टिट्यूड उपलब्ध गराएको थियो। २०२० मा मन्त्रालयलाई २.० पीसीआर कोभिड-१९ डायग्नोस्टिक टेस्ट किट र अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर। स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले टेमासेक फाउन्डेसन, लोटस लाइफ फाउण्डेशन र गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए। Ltd
गोरखा ब्रुअरीले सिंगापुरस्थित टेमासेक फाउन्डेसन र लोटस लाइफ फाउन्डेसनसँगको साझेदारीमा कुल २० करोड रुपैयाँ बराबरको कोभिड–१९ परीक्षण र उपचारका मेडिकल उपकरण सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सहयोगमा भेन्टिलेटर, बिप्याप मेसिन, पल्स अक्सिमिटर, फोर्टिट्यूड किट लगायतका उपकरण रहेको मदिरा कारखानाले जनाएको छ ।
काठमाडौं, माघ २४ : स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन हुन दुई महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विद्यार्थी युनियनको एकता अझै अन्योलमा छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का भ्रातृ संगठनहरू दुई राजनीतिक दलको एकतापछि एकता हुने घोषणा भएको सात महिनापछि अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन… (अनेरास्ववियु) – माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन क्रान्तिकारीले नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष नविना लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको तर्क गर्दै एकताको नेतृत्वको माग गर्दै आएको छ । तर, अनेरास्ववियुले नेतृत्व चयनअघि नै दुई विद्यार्थी युनियनको तल्लो तहको एकीकरणको आह्वान गरेको छ ।अनेरास्ववियुका नेताहरूले निर्वाचनको समयसम्ममा दुई विद्यार्थी सङ्घको एकीकरण सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन् । युनियनले चुनावी अभियानमा हात मिलाएर काम गर्ने छ ।अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले स्ववियुको निर्वाचनअघि दुई विद्यार्थी संगठन एकीकरण हुने दाबी गरे । ‘चुनावसम्ममा एकता टुङ्गिनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘दुवै विद्यार्थी युनियनका नेताहरुले उम्मेदवारी दिनेछौँ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय (TUSWSD) ले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै उपत्यका भित्र र बाहिरका सबै क्याम्पसलाई दुई वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको हो । स्ववियुको पछिल्लो निर्वाचन २०७४ चैत १ गते भएको थियो ।लमिछानेले गणतन्त्रलाई यही फागुन २६ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको र विद्यार्थी युनियनका नेता कार्यकर्ता निर्वाचनको तयारीमा रहेको बताए । TUSWSD ले जारी गरेको सूचनामा विद्यार्थी संगठनको निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । 2017 को चुनाव अघि पछिल्लो स्ववियुको चुनाव 2009 मा भएको थियो, जब विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्न आठ वर्ष लाग्यो। 2017 को स्ववियु निर्वाचनले स्ववियुको निर्वाचन प्रणालीमा केही ठूला परिवर्तन ल्याएको थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवारको उमेर हद २८ वर्ष तोकिएको छ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का विद्यार्थी युनियनको एकता अझै अन्योलमा छ । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन यही फागुन २६, २०१९ मा हुने तय भएको छ, उपत्यका भित्र र बाहिर त्रिविका सबै आबद्ध क्याम्पसले तयारी थालेका छन् ।
काठमाडौं, फागुन १ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले संविधानसभा सदस्य सिद्धार्थकुमार सोमानी र राष्ट्रियसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । । सोमानी र उपाध्यायको दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै बैठकले एक मिनेट मौन धारण समेत गरेको थियो ।२०७४ सालको निर्वाचनमा उपाध्याय नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित उपाध्यायको ५१ वर्षको उमेरमा उपचारकै क्रममा फागुन १४ गते निधन भएको थियो ।त्यसैगरी सोमानी २०६४ सालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट संविधानसभामा निर्वाचित भएका थिए । उहाँको ५२ वर्षको उमेरमा फेब्रुअरी ८ मा निधन भएको थियो। नेपाली सेनाको बैठक यही फेब्रुअरी १८ मा हुनेछ ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो । बैठकले एक मिनेट मौन धारण समेत गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको बैठक यही फागुन १८ गते बस्नेछ ।
उदयपुर, ९ कात्तिक : उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजन किराती (बसु) विजयी भएका छन् । बिहान १०ः२५ बजे सकिएको मतगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार किरातीले १५ हजार ९२ मत ल्याएर प्रदेशसभा सदस्यको यात्रा सुरु गरेका छन् । नेकपा एमालेका कुशलबाबु बस्नेत निकटतम प्रतिद्वन्द्वी किरातीले १३ हजार ८४९ मत प्राप्त गरे । ३८ हजार ८५७ मत खसेको उदयपुर–१ (क) मा किरातीले सुरुदेखि नै अग्रता कायम राखेका छन् । त्यसैगरी १८७५ मत बदर घोषित भएको थियो। २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका किराती २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि पराजित भएका थिए। दुवै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका डा नारायण खड्कासँग पराजित भएका किरातीले यस पटक सत्तारुढ दलको गठबन्धनबाट प्रदेशसभामा टिकट लिएका छन् ।उदयपुर–१ (ख) को मतगणना भएको ३२ हजार २ सय ३५ मतमध्ये नेपाली काँग्रेसका हिमाल कार्कीले १३ हजार २५४ मतले अग्रता कायम राखेका छन् । एमालेका ईश्वरमणि राउतले १२ हजार ६७० मत प्राप्त गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका कार्कीले एमालेका राउतभन्दा ५८४ मतको अग्रता लिएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा डा नारायण खड्काको अग्रता थप फराकिलो भएको छ । बिहान ६ः१५ बजेको नतिजा अनुसार खड्काले १६ हजार ३०१ मत ल्याएका छन् भने एमालेकी मञ्जुकुमारी चौधरीले १४ हजार ५३१ मत ल्याएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार खड्काले चौधरीसँग १ हजार ८८० मतले अग्रता लिएका छन् ।सहायक प्रमुख निर्वाचन अधिकृत धनबहादुर कार्कीले कुल ७६ हजार ५७६ मतमध्ये ३८ हजार ८९१ मत गणना भएको जानकारी दिए ।
बिहान १०ः२५ बजे सकिएको मतगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार उदयपुर–१ (क) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजन किराती (बसु) विजयी भएका छन् । गठबन्धनले १५ हजार ९२ मत ल्याएर प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा यात्रा सुरु गरेको हो ।
काठमाडौं, भदौ २९ – यस वर्ष दशैंमा नेपालीले २२ अर्ब रुपैयाँका नयाँ नोट साटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।बैंकले १००, ५०, २०, १० र १० रुपैयाँका नोट पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । 12 अर्ब रुपैयाँ बराबरको 5 मूल्यहरू। त्यस्तै, यस अवधिमा बैंकहरूले रु ५०० र एक हजार दरका १० अर्ब रुपैयाँ दरका नोट साटेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष दशैंको अवसरमा वितरण गरेको नयाँ नोटको तुलनामा बजारमा पठाइएको नयाँ नोटको मूल्य निकै बढी रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष दशैंका लागि साना दरका नयाँ नोट साट्न थालेको छ । सेप्टेम्बर 14 लाई दक्षिणाको रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले। नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैंअघि नै नेपालको केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणलाई पुराना नोट सटही गर्न दिँदै आएको दशकौं भइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बैंकले रु १००, ५०, रु २०, रु १० र रु पाँच दरका नोट जम्मा गरी रु १२ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए । नेपालको केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणलाई पुराना नोट साट्न दिने गरेको दशकौं भइसकेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख १ : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एनपी साउद देशको नयाँ परराष्ट्रमन्त्री बन्ने भएका छन् । साउदले आइतबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिने कार्यक्रम रहेको पार्टी आन्तरिक स्रोतले बताएको छ ।सत्तारुढ गठबन्धनले यसअघि वैशाख २३ गते हुने उपनिर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रच प्रधानमन्त्रीले एक साताभित्र भारत भ्रमण गर्ने भएकाले आइतबार नै साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सत्तारुढ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले नेपाली काँग्रेस, माओवादीका नेताहरुबीचको छलफलपछि साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने निर्णय भएको बताए । शनिबार बिहान बालुवाटारमा केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ‘परराष्ट्रमन्त्री नहुँदा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारीमा असर परेको छ, त्यसैले तत्कालै परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ,’ नेताले भने । साउदको सपथ ग्रहण समारोह ३ गते हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ३१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि ६ वटा मन्त्रालय आफैंले हेरिरहेका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक तनावका कारण प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्ण मन्त्रिमण्डल बनाउन संघर्ष गरिरहेको सरकारमा रहेकाले कांग्रेसले १० दलीय गठबन्धनमा ८ वटा मन्त्रालय पाएको छ । । कांग्रेस चार मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भए पनि यसअघि आन्तरिक सहमति नहुँदा बाँकी चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छनोट गर्न सकेको थिएन ।
एनपी साउद देशको नयाँ परराष्ट्रमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । साउदले आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार नै साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन् ।
काठमाडौं, माघ १ – जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा भीम रावलमाथि नक्कली पीएचडी गरेको आरोप लगाएका छन् । बाबुरामले गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौता गरेको भीम रावलको भनाइ निराधार छ, उनले भीम रावललाई आफ्नो भनाइको पुष्टि गर्न चेतावनी पनि दिए।“@BhimRawal179 ले आफ्नो नाम अगाडि 'डॉ' झुण्ड्याएर पीएचडी गरेको बताए। डक्टरेट गर्दै गर्दा कसैले दाबी गरेमा त्यसको स्रोत/मिति/स्थान खुलाउनुपर्छ। बाबुरामले आफ्नो दाबीअनुसार गोप्य रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् भने कहिले, कहाँ र कसरी खुलासा गर्नु पर्दैन ? वा ऊ नक्कली पीएचडी हो?" उनले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘कण @BhimRawal179 ले पीएचडी करना नाउको खोज 'डा।' पनि झुण्ड्याउछौं!विद्यावारीधि कसैवारे कुनै दावी भने त्यसको श्रोत/मिति/स्थान खुलाउ। भने एनएनएस, कहा, कसरी खुलाउदैन ? कि यी नक्कली PhDhun? https://t.co/3VO9ojfVhx— बाबुराम भट्टराई (@brb1954) जनवरी ३१, २०२२
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका नेता डा भीम रावलमाथि नक्कली पीएचडी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं, मंसिर २० : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थलीस्थित युनिक एकेडेमी मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे मतदान गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आज बिहान ७ बजेदेखि देशभर मतदान सुरु भएको छ । यसैबीच भक्तपुरका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान सुरु भएको छ । आज बिहानैदेखि मतदाताहरु मतदानका लागि लाइन लागेका छन् । जिल्लाका सबै केन्द्रमा मतदान सुरु भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गोपालप्रसाद बाँस्तोलाले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि आज बिहान ७ बजेदेखि देशभर मतदान सुरु भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले युनिक एकेडेमी मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे मतदान गरेका हुन् ।
काठमाडौं, माघ ९ : पूर्व परराष्ट्र सचिव डा मदनकुमार भट्टराईद्वारा लिखित ‘परराष्ट्रका प्रशासक अमीरमुंसिदेखी परराष्ट्र सचिवसम्म’ नामक पुस्तकको शुक्रबार काठमाडौंमा विमोचन गरिएको छ ।पुस्तकको विमोचन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको छ । न्यायमूर्ति कल्याण श्रेष्ठ, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा र महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणा, पूर्व एवम् सेवारत कर्मचारी ।पुस्तकमा एकतापछि विभिन्न अवधिमा देशको परराष्ट्र प्रशासनको प्रमुखका रूपमा काम गरेका २३ भूतपूर्व विदेश सचिवहरूको योगदान समेटिएको छ । नेपालका राजा पृथ्वीनारायण शाहले १७६९ मा नेपाललाई एकीकरण गरेलगत्तै, देशको वैदेशिक मामिला हेर्नको लागि जैशी कोठा नामको सरकारी निकायको स्थापना भयो। जैशी कोठा विदेश मामिलाहरूमा समर्पित देशको पहिलो संस्था थियो। भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री भएपछि जैशी कोठाको नाम ‘मुन्शी खाना’ राखिएको थियो र जैशी कोठालाई मुन्शी खानाको एकाइको रूपमा राखिएको थियो ।परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत इतिहासलाई छोएर पुस्तकले गहिरो जानकारी दिएको छ । परराष्ट्र सचिवको काम, भूमिका र जिम्मेवारीबारे आज दिउँसो पुस्तकमा टिप्पणी गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालका विभिन्न अवधिमा परराष्ट्र सचिवका रूपमा काम गरेका विभिन्न व्यक्तित्वहरूबारे जान्न चाहनेहरूले पुस्तक पढ्न लायक रहेको बताए । समयको।त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा शिक्षाविद् माथेमाले पञ्चायतकाल र त्यसअघि पनि परराष्ट्र सचिवको काम कसरी निर्णायक र चुनौतीपूर्ण थियो भन्ने कुरा पुस्तकले प्रस्ट पारेको बताइन्। महिला अधिकारकर्मी राणाले भनिन्। नेपाल एकीकरण भएदेखि नै नेपालको कर्मचारीतन्त्र पुरुषप्रधान रहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासन पनि त्यसको अपवाद नरहेको पुस्तकले झल्काउँछ ।पुस्तकका लेखक डा भट्टराईले जान्न चाहनेलाई पुस्तक उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको बताए । परराष्ट्र सचिवहरूले परराष्ट्र नीति प्रशासनको इन्चार्जको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा संस्थागत अभिलेख र योगदानहरू। पुस्तकलाई सांग्रिला बुक्सले प्रकाशित गरेको हो ।
पुस्तकमा देशको विदेश मामिला प्रशासनको प्रमुखको रूपमा सेवा गरेका २३ भूतपूर्व विदेश सचिवहरूले गरेका योगदानहरू समावेश छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको उपस्थितिमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा आयोजित कार्यक्रममा पुस्तकको अनावरण गरिएको हो ।
काठमाडौं, चैत १० : कतार सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन अर्को सूचना जारी नभएसम्म नेपालीलाई स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाल सरकारले उडान भर्ने योजनामा ​​रहेका नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन रोकेको छ । कतारमा छिट्टै। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कतार सरकारको निर्णयको जवाफमा परमिट रोक्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार विगत १० दिनमा ३ हजार ६ सय ५ जनाले कतार जाने श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले उडान भर्न बाँकी छ ।विभागले दुई महिनामा १ लाख १७ हजार ६३३ जनालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति दिएको छ ।सोमबार दोहास्थित नेपाली दूतावासले कतारमा रहेका नेपालीलाई सकेसम्म भेटघाट नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले नेपालबाट आउने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको छ । विगत १० दिनमा ३ हजार ६ सय ५ जनाले कतार जाने श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले उडान भर्न बाँकी छ ।
काठमाडौं, फागुन १ : सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौताको पक्षमा रहेको बताएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसीबारे अमेरिकाको चासोलाई मेटाएको र व्याख्यात्मक घोषणाले यसबारेमा रहेको भ्रमलाई स्पष्ट पारेको बताए । सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकाले स्पष्ट पारेपछि MCC इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको कुनै अंश नभएको भन्दै MCC सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको थियो। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अघि बढाएर आधारहीन विवाद खडा गरेको आरोप समेत लगाए ।अध्यक्ष नेपालले औपचारिक विरोध नभएकाले दुई तिहाइभन्दा बढी मतले सहमति पारित भएको दाबी गरे । नेकपा एमालेसँग पनि सहमति भयो । उनले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए ।त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई फसाएर चीनविरोधी गतिविधि गर्न खोजेको बताए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली । उनले अमेरिकाको राष्ट्रपति परिवर्तन भएलगत्तै नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिबाट हटाएको दाबी गरे ।त्यैगरी सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष नेपालले आफू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । । सभामुखले संसदको गरिमा र सांसदको अधिकारको रक्षा गरेकाले एकीकृत समाजवादीहरू उहाँको पक्षमा दृढताका साथ उभिने बताउँदै उहाँले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उनले सरकार र मन्त्रालयका नेताहरू देशभक्त, विषयवस्तुमा जानकार र अनुभवी व्यक्तिलाई त्यस्तो काममा खटाउन गल्ती नहुने पनि बताए ।
सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौताको पक्षमा रहेको जनाएको छ । कम्प्याक्टमा उठेका चासोलाई संसदले व्याख्यात्मक घोषणापत्रमार्फत सम्बोधन गरेको छ।
काठमाडौं, ७ पुस : समाजवादी पार्टी (सपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग गठबन्धन गरेमा त्यसले प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश २ मा नयाँ सरकार बनेको छ। यादवको प्रतिक्रियाले दुई प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरू पछ्याएको छ - ओली नेतृत्वको सरकारबाट यादव नेतृत्वको सपाको बाहिरिनु र आगामी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि नेकपासँग राजपाको चुनावी गठबन्धन। यी दुई घटनाक्रमलाई हेर्दा प्रदेश २ मा राजपा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सपालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ गठबन्धन सरकार बनाउने अनुमान गरिएको छ । २०१७ को प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि प्रदेश २ मा सपा र राजपाले गठबन्धनको सरकार चलाउँदै आएका छन् ।अध्यक्ष यादवले जनताले सपा र राजपालाई प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व लिन आदेश दिएको तर्क गरे । निर्वाचनको नतिजाअनुसार प्रदेशको विकास र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सरकार हो । यदि तिनीहरू [RJPN] अन्यथा गर्न खोज्छन् भने, तिनीहरूले यसको मूल्य तिर्नुपर्नेछ। यो उनीहरुका लागि आत्मघाती कदम हुनेछ,’ यादवले चेतावनी दिए । यादवले राजपाले संविधान संशोधनको विषयलाई कमजोर बनाएको आरोप पनि लगाए । “अहिले उनीहरू [राजपा] एनसीपीद्वारा सम्मोहित भएका छन्। आशा छ, राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि जाग्नेछन्,’ उनले भने । अध्यक्ष यादवले आगामी दिनमा पनि आफ्नो पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने बताए । ‘संविधान संशोधनको हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न हामीले नेकपा नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेका थियौं। तर, नेकपा नेतृत्वले बेवास्ता गरेको छ । यसका साथमा हामी संसद र सडकमा आफ्ना समस्याहरू उठाउनेछौँ,’ यादवले दोहोर्‍याए। यादवले संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनताको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सत्तारुढ दललाई दबाब दिईरहने बताए। “उनीहरू [एनसीपी नेतृत्व] ले हामी कुनै पनि परिस्थितिमा सरकारमा अडिग रहनेछौं भन्ने गलत धारणा थियो। हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नहुने थाहा पाएपछि सरकार छाड्नु र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको विकल्प थिएन,’ उनले स्पष्ट पारे।’ एकताको विषयमा अध्यक्ष यादवले राजपासँगको पार्टी एकता असफल भएको बताए । राजपा नेतृत्वले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेकोले कुनै पनि प्रगति गर्न सकियोस् ।
समाजवादी पार्टी (सपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यादवको प्रतिक्रियापछि दुई ठूला राजनीतिक घटनाक्रमपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)सँग गठबन्धन गर्नु प्रतिकूल हुने चेतावनी दिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार र राजपाको चुनावी गठबन्धनबाट यादव नेतृत्वको सपाको…
काठमाडौं, कात्तिक ८ : निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका लागि बिहीबार शान्तिपूर्ण रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले सङ्घ, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका ५२ पदमा उपनिर्वाचन गर्ने भएका छन् । २०१७ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये केहीको दुर्घटना वा रोगका कारण मृत्यु भएपछि स्थानीय सरकार बनेका छन् । स्थानीय तहका रिक्त ४८ पदका लागि उम्मेदवारी दिएका नेताहरुले भने मंसिर १७ गते उम्मेदवारी दिनेछन् ।बाग्लुङ, भक्तपुर र दाङ जिल्लाका तीन प्रदेशसभा सदस्य र कास्कीको एक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बिहीबार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । । कास्कीमा संघीय संसद्का लागि १० स्वतन्त्रसहित २५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दिएकी छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खेमराज पौडेललाई उम्मेदवारी दिएको छ ।पौडेल कांग्रेसका दिग्गज नेता हुन् । कास्की–२ बाट निर्वाचित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुनमा ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । नेकपाका उम्मेदवार भट्टराई अधिकारीकी पत्नी हुन् । मतदान अधिकृत रुद्र न्यौपानेका अनुसार प्रमुख दल नेकपा र नेपाली कांग्रेस बाहेक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार धर्मराज गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रोमबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र (एकीकृत) बाट गंगा मल्ल, साझा पार्टीका रजनी केसी, राप्रपा नेपालका उम्मेदवार रहेका छन् । सो पदका लागि विवेकशील नेपाली दलबाट जमुना सुवेदी र नेपाली कांग्रेसका चन्द्रबहादुर रानाभाट उम्मेदवार छन् भने नेकपा एमालेका नेता टेकनाथ भण्डारी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेता पुनबहादुर राणा, देशभक्त समाज पार्टीका नेता वीरबहादुर विश्वकर्मा, रियाज राष्ट्रियका माननीय गुरुङ । संगठन, नागरिक पार्टीका नेता नवराज घले र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका जयवंत विक्रम सिंह पनि चुनावी मैदानमा छन् ।कमलजंग कुँवर, यक्षप्रसाद पंगेनी, लक्ष्मीकुमारी बुजेल, सुनील भुसाल, सुनिलबहादुर कोइराला, उमानाथ गौतम, रणराज बसाल, दिपा, नवराजकुमार राई । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बहादुर दमाई र पुरुषोत्तम खनाल स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनाव लडिरहेका छन् । कुँवर वन्यजन्तु संरक्षणकर्मी हुन् । चुनाव लड्न सरकारी जागिरबाट राजीनामा दिएका कुँवर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बस्दा गैँडा संरक्षण गर्ने कामका लागि परिचित छन् । निर्वाचनमा दुई दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिए पनि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् । बागलुङमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका आठ र दुई स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी १० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । बागलुङ २ (ख) बाट निर्वाचित टेकबहादुर घर्तीको निधन भएपछि उक्त सिट खाली भएको हो । सत्तारुढ नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनमोचाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन् । दुई दलबीच भएको सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले खिमविक्रम शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको हो । तर, नेकपा नेता शर्मन घर्तीले सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसले जित शेरचनलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मृतक घर्तीसँग पराजित भएका थिए ।दाङ ३ (ख) मा गत फागुनमा उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त भएको प्रदेशसभा सिटमा १४ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए । सत्तारुढ नेकपाले वलीकी पत्नी विमलालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने कांग्रेसले केशव शर्मा आचार्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित १४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहे पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।भक्तपुर १ (क) मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि राजनीतिक दलबाट १० र स्वतन्त्र ११ जना गरी २१ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । सन् २०१७ मा निर्वाचित हरिशरण लामिछानेको निधनपछि उक्त सिट खाली भएको थियो। नेपाली कांग्रेसबाट रिक्त पदमा कृष्णलाल भडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् भने नेकपाबाट डीपी ढकालले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल किसान मजदुर पार्टीले निरज लवजुलाई उम्मेदवार बनाएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका श्याम नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (एकीकृत)का रामशरण मलिच्छे, समाजवादी पार्टीका सुदर्शन मुनकर्मी, साझा पार्टीका सुरज प्रधानले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ५२ पदमा उपनिर्वाचन गर्दैछ । २०१७ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये कतिपयको या त दुर्घटना वा रोगबाट मृत्यु भएको छ । स्थानीय तहका रिक्त ४८ पदका लागि उम्मेदवारी दिने नेताहरुले भने मंसिर १७ गते उम्मेदवारी दिनेछन् ।
काठमाडौं, असार २७, कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको सम्भावना जाँच गर्न चिनियाँ विज्ञको टोली नेपाल आइपुगेको छ ।सरकारी अधिकारीहरूले उक्त टोलीले भोलिदेखि काम थाल्ने बताएका छन् ।खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ विज्ञहरुले तीन समूहमा विभाजन गरी विभिन्न स्थानमा अध्ययन गर्ने सापकोटाले बताए ।विज्ञहरुले यसअघि फेब्रुअरीमा चाइना जियोलोजिकल सर्भेसँग आगामी तीन वर्षभित्र परीक्षण गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सीजीएस विश्वकै उत्कृष्ट तेल खानी संस्थान मानिन्छ ।पहिलो चरणका लागि पाल्पा जिल्लाको दैलेख र तानसेन छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ ।दोस्रो चरणमा दैलेखका विभिन्न स्थानमा ड्रिलिङ गर्ने सापकोटाले बताए । तेस्रो चरणले समग्र अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।अध्ययन समयमै सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।परीक्षाको सम्पूर्ण खर्च चिनियाँ पक्षले बेहोर्ने छ ।
टोलीले भोलिदेखि काम थाल्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । चाइना जियोलोजिकल सर्भेलाई विश्वको उत्कृष्ट तेल खानी संस्थानहरू मध्ये एक मानिन्छ। चिनियाँ पक्षले परीक्षाको सबै खर्च कभर गर्नेछ।
काठमाडौं, वैशाख २४ : सर्वोच्च अदालतले डेढ दशकअघि एक पटकको विशेष फैसलामार्फत जन्मका आधारमा नागरिकता दिनेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत वैशाख १ गते जारी गरेको नागरिकता वितरणसम्बन्धी आदेश खारेज गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो । । न्यायधिश कार्की र श्रेष्ठले सन् १९९७ मा भएको विशेष एक पटकको फैसला बमोजिम जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए ।न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठले संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट भएकाले आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए । योग्यलाई नागरिकता वितरण रोक्ने । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।उहाँले आफ्नो निवेदनमा गृह मन्त्रालयले नागरिकता बाँडफाँडका लागि जारी गरेको परिपत्र आफैं असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको फैसलालाई उद्धृत गर्दै मंगलबारको आदेश जारी गर्नुभएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्नबहादुर कार्कीले दायर गरेको अर्को निवेदनमा न्यायमूर्ति एसजेबी राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीले… उक्त फैसलाले जितेन्द्रनारायण देव समितिको सिफारिसअनुसार शंकास्पद प्राप्तकर्तालाई नागरिकता वितरणमा रोक लगाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले डेढ दशकअघि एक पटकको विशेष फैसलामार्फत जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३ गते जारी गरेको नागरिकता बाँडफाँटलाई खारेज गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं, मङ्सिर २६ : महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उचित प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित आवासीय संयोजकको कार्यालयले एक सञ्चारमाध्यममा आएको बर्दिवासमा ६ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघले घोर निन्दा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको पूर्वसन्ध्यामा यो घटना भएको हो । र महिला र केटीहरु विरुद्ध हिंसा रोक्न र जवाफ दिन महत्वपूर्ण आवश्यकता हाइलाइट गरेको छ। "अभियानले सरकार, नागरिक समाज र व्यक्तिहरूलाई हाम्रो समाज र संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि बोल्न र कार्य गर्न आह्वान गर्दछ जसले कहिलेकाहीं दण्डहीनताका साथ लैङ्गिक हिंसालाई निरन्तरता दिन्छ। जब घटनाहरू हुन्छन्, उचित प्रक्रिया पछ्याउनुपर्दछ र दोषीहरूलाई तिनीहरूको कार्यको लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ, "नेपालमा संयुक्त राष्ट्रले पनि हिंसा र पीडित र पीडितहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकता र कार्यहरू अपनाउन पूर्ण समर्थन गर्ने वाचा गरेको छ। सामूहिक प्रतिक्रिया र पुन:प्राप्ति प्रयासहरूले हिंसाबाट मुक्त जीवन जिउने अधिकार सहित उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने। "GBV का प्रत्येक जीवित व्यक्तिले तत्काल चिकित्सा ध्यान र फलो-अप स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच, मनोसामाजिक हेरचाह, र संरक्षण र न्याय सेवाहरू सहित आफूलाई आवश्यक पर्ने र योग्य हुने हेरचाहको पूर्ण दायरा प्राप्त गर्न सक्षम हुनुपर्छ," संयुक्त राष्ट्रले थप भन्यो। बयान मा। "यी सेवाहरूलाई डेलिभरी र सुरक्षा मापदण्डहरू सुधार गर्न निरन्तर डेटा सङ्कलनद्वारा सूचित गरिनुपर्छ।" यस चरणमा अपराधीहरूलाई खातामा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, संयुक्त राष्ट्रले लिङ्गमा आधारित हिंसालाई रोक्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई जोड दिन चाहन्छ। यी सानी केटीलाई न्याय गर्न नेपालका सबै महिला र बालिकाहरूलाई हिंसाबाट जोगाउन कारबाही आवश्यक छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो आवाज उठाउन र स्थिति थप चर्किन नदिन संयमता अपनाउन आग्रह गर्दछौं ।’ महोत्तरीको बर्दिवास–१४ बाट अपहरण गरिएकी ६ वर्षीया बालिकाको शव जिल्लामा सोमबार साँझ फेला परेको हो । स्थानीय प्रशासन र आन्दोलनरत स्थानीयबीच बुधबार चारबुँदे सहमति नभएसम्म बर्दिवासको स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ ।आन्दोलनकारी भीडलाई तितरबितर गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा स्थानीय सञ्जय न्यौपानेको गोली लागेर मृत्यु भएपछि बर्दिवासमा स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको छ । हिंसात्मक स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले बुधबार बिहानैदेखि कर्फ्यू लगाएको थियो ।
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय संयोजकको कार्यालयले ६ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको घोर निन्दा गरेको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको पूर्वसन्ध्यामा यो घटना भएको हो । "हामी प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो आवाज उठाउन र संयम देखाउन आग्रह गर्दछौं," यसले भन्यो।
काठमाडौं, भदौ 17 राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को हालै दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा सरोकारवाला र सञ्चारमाध्यमको आशंकापछि सरकारले आइतबार नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदन खरेललाई उच्च पदमा नियुक्त गरेको हो । निगमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक खरेल दुई दिनअघि मात्रै निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । निगम ऐन अनुसार ‘कार्यकारी’ अध्यक्षको पनि प्रबन्ध निर्देशकको अधिकार र जिम्मेवारी हुन्छ । तर, सरकारले वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई पदबाट हटाउन सकेको छैन। निर्णयपछि कंसाकारले यो चाखलाग्दो ट्विस्ट भएको बताउँदै आफूले जसरी पनि राजीनामा नदिने बताएका छन् । कार्यकारी शक्ति नभएको सीईओ, "उनले ट्विटरमा लेखे, "मलाई थाहा छ त्यहाँ धेरै भौंहरू उठ्नेछन्!"
नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले भर्खरै दुईवटा वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता गरेको छ । सरकारले आइतबार निगममा नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मदन खरेल दुई दिनअघि मात्रै निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।
काठमाडौं, फागुन २१ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले आठ दलको सत्ता गठबन्धनलाई अक्षुण्ण राख्न नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा जिताउने रणनीतिमा लागेका छन् । राष्ट्रपति चुनावको नतिजा उल्टो हुन सक्छ। एउटा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अर्को विश्वासको मत । यी दुवै काम आगामी फागुन ९ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुनेछ ।प्रधानमन्त्री दाहालले हाल १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तर, उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको स्वीकृति दिन चाहेको भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ९ गतेअघि सरकार पुनर्गठन नहुने संकेत गरेका छन् । ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ९ गतेअघि सरकार पुनर्गठन नहुने संकेत गरेका छन् ।
काठमाडौं, भदौ १ : नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक समयसीमा नजिकिँदै गर्दा आइतबार संसदले मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै विधेयक पारित गरेको छ । यसअघि संसदबाट अन्य तीन विधेयक पारित भए पनि विभिन्न मौलिक हकसम्बन्धी बाँकी १२ विधेयक आइतबार स्वीकृत भएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेका व्यक्तिगत गोपनीयता, २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक (तेस्रो संशोधन २०७५) पेश भएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय, पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको यसअघिको पहिलो बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक–२०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक–२०७५ र जनस्वास्थ्य विधेयक–२०७५ पनि पारित गरेको थियो । उपेन्द्र यादव । त्यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रस्तुत गरेको रोजगार अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले प्रस्तुत गरेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएका छन् । माथिल्लो सदनको बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रस्तुत गरेको खाद्यान्नको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रस्तुत गरेको आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक–२०७५ र भूमिसम्बन्धी विधेयक (सातौं संशोधन) पारित गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७५ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसदले आफ्नो कार्यविधि नियममा रहेका केही प्रावधानलाई निलम्बन गर्दै प्रक्रियालाई छोटो पार्दै आइतबार यी सबै विधेयक पारित गरेको हो । संसदले अहिले मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै विधेयक पारित गरिसकेको भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली नबनेकाले तीमध्ये केही अधिकार भदौ १९ गतेभित्र कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने सम्भावना छ ।
राष्ट्रियसभाले व्यक्तिगत गोपनीयता, २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आजको पहिलो बैठकले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार–२०७५ सम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २० – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको छ ।नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै स्थगित भएको छ । खड्काको चैत ३० गते निधन भएको थियो ।प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद पराजयको समीक्षा गर्न र पार्टीको पुनरुत्थानको दिशा तय गर्न गत चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको बैठक बसेको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य खुमबहादुर खड्काको चैत ३० गते निधन भएको थियो ।प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद हारको समीक्षा गर्न गत चैत ११ गतेदेखि बैठक सुरु भएको थियो ।
काठमाडौं, जेठ ९ : सत्तारुढ नेकपा (एमाले)को वाग्मती प्रदेशसभाको संसदीय बोर्डले उपनिर्वाचनमा पार्टी र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै बागमती प्रदेशका १४ सदस्यलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । गत वैशाख २० गते सम्पन्न भएको थियो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले पार्टी र सरकारलाई धोका दिएको, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, समानान्तर संसदीय दल बनाएर दफा २५ (३) (क, ख, ग, घ र ई) विरुद्ध समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको थियो। पार्टी संसदीय दलका वाग्मती प्रदेश संसदीय दल एमालेका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताए । बोर्डले यस सम्बन्धमा प्रश्नमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको उनले बताए । सांसदहरुमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, बसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देल, कुसुम कार्की, मिना ज्ञवाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती रहेका छन् । सिलवाल।
वाग्मती प्रदेशका १४ जना प्रदेशसभा सदस्यमाथि असहयोगको आरोप पार्टी र सरकारलाई धोका दिएको, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, समानान्तर संसदीय दल बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं, फागुन २० : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार साँझ कांग्रेस नेताहरुसँग उनको पार्टीको बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे निर्णय गर्न छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा सहभागी हुन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण सिटौला र महासचिव गगनकुमार थापा बालुवाटार पुगेका थिए । कांग्रेस र माओवादी । बैठकमा माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले मात्रै सहभागिता जनाएका छन् ।स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस नेताहरुलाई अध्यक्ष पद कांग्रेसलाई दिने वाचा मात्र गरेनन्, उनले सत्तारुढ गठबन्धनका साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि यसबारे जानकारी गराए । कांग्रेस नेताहरूले पनि पुस २५ गते विगतको गठबन्धन तोड्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सम्झौतामा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘विगतमा वान टु वान सम्झौता भएको थियो, त्यसैले यसपटक संस्थागत सम्झौता गर्न खोजेको छ,’ एक नेताले भने । नेताहरुका अनुसार नेकपा–एमाले अध्यक्षको आगामी योजनाबारे पनि छलफल भएको थियो । केपी शर्मा ओलीले लिन सक्छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ओलीले समर्थन गर्न सक्ने नेताहरुको आशंका छ । दाहालले माधव नेपाल ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा नभएको बताएका थिए । अर्कोतर्फ दाहालको विश्लेषणअनुसार ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा राखेका छन् ।बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षसँग तत्काल वार्ता गर्न नेताहरु सहमत भएका छन् । एक नेताले भने, “नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले माधव नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् ।” स्रोतका अनुसार माओवादी, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच तत्काल छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस नेता र नेकपा (संयुक्त समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफलपछि चार दलको बैठक बस्ने एक नेताले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेस सहमतिको लागि हतारमा रहेको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि त्यो सहमतिलाई ढिलाइ गर्न नचाहेको नेताहरु बताउँछन् । माओवादीले आज (सोमबार) बैठक बोलाएको छ । भेटमा दाहालले एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँगको वार्ताबारे संक्षिप्त जानकारी दिने बताइएको छ । केही माओवादी नेता एमालेसँगको गठबन्धनलाई कायमै राख्नुपर्ने धारणा राखेकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सघाउने निर्णय हुनेमा शंका छ ।कसैले डा बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेका छन् । वाम गठबन्धनलाई एमालेले पनि स्वीकार गर्ने वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेर जोगाउनुपर्ने धारणा छ । दाहालले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई वाचा गरिसकेका भए पनि छिट्टै निर्णय हुने एक नेताले बताए । भएको छलफलमा कसले कति वर्ष सरकार चलाउने भन्ने विषयमा कुनै सहमति हुन नसकेको एक नेताले बताए । आइतबार साँझ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच वान टु वान कुराकानी भएको थियो । पहिलो तीन वर्ष दाहाल प्रधानमन्त्री रहने र बाँकी दुई वर्ष कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । तर, पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरुले दाहाललाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व दिन आफू तयार रहेको बताउन थालेका छन् ।आइतबार साँझ भएको छलफलमा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकारको निरन्तरताको चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनको नेतृत्व।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।
काठमाडौं, चैत ९ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी ए ३२० विमानबाट बंगलादेश जाने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको निमन्त्रणामा दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि बंगलादेश प्रस्थान गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी भोलि सार्क सदस्य राष्ट्र बंगलादेशको उडानमा सवार हुने नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनको उडानको कल साइन ९ AKX र उडान नम्बर RA 001 हुनेछ। नेपालबाट बंगलादेशको उडान करिब एक घण्टा १० मिनेटको रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । भ्रमण तालिकाअनुसार राष्ट्रपति भण्डारी चैत ११ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको श्रेष्ठले सोमबार बिहान ६ः३० बजे विमानको इन्धन भर्ने र नमूना परीक्षण हुने जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी ए ३२० विमानबाट बंगलादेश जाने कार्यक्रम छ । बंगलादेशका राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा उनी दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि बंगलादेश जान लागेकी हुन् ।
काठमाडौं, मङ्सिर ११ : नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संविधानको रक्षा, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनले आज काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा आयोजना गरेको प्रचारप्रसारमा डा भट्टराईले संविधानको रक्षा र देशको विकासका लागि आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको जितमा जोड दिँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मतदान एकल चरणमा नोभेम्बर 20 को लागि निर्धारित छ। लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमा प्रहार भएपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको भट्टराईले बताउनुभयो, “हामीसँग गठबन्धनमा विकास गर्न सक्ने योग्य र सक्षम नेताहरू छन् । काठमाडौंबाट देशको हितका लागि वाम गठबन्धनका उम्मेदवार छनोट गर्छु,’ उनले भने ।’ गठबन्धनका उम्मेदवार एवम् नेपाली काँग्रेसका पूर्वमहासचिव तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह काठमाडौं–१ बाट उम्मेदवार छन् भने दीपेन्द्र श्रेष्ठ र सुरजचन्द्र लामिछाने उम्मेदवार छन् । क्रमशः (१) र (२) निर्वाचनमा उम्मेदवार।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताए । लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानले नेपालीको बलिदानमाथि आक्रमण गरेपछि अहिलेको गठबन्धन बनेको हो ।
काठमाडौं, असोज २२ नेपाल र जोर्डनबीच हालै भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त समिति गठन हुन लागेको हो । सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा जोर्डनमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारका विषयमा छलफल गर्न समितिको बैठक वर्षमा एक पटक बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर र जोर्डनका एम्प्लोइमेण्ट अली अल गेजावीले असोज १८ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।सम्झौता अनुसार रोजगारीका लागि जोर्डन जान चाहने नेपाली कामदारका लागि निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पनि भएको छ । सरकारले कतार, बहराइन, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कुवेत र मलेसियामा पनि सोही व्यवस्था लागू गरेको छ ।कर्मचारी र रोजगारदाताबीचको कुनै पनि विवाद समाधान गर्न संयन्त्र गठन गरी व्यवस्था गरिने छ । नेपाली आप्रवासी कामदारको हित र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कारबाही गर्ने । मन्त्रालयका अनुसार झण्डै ८ हजार नेपालीले देशमा गार्मेन्ट र सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । नेपालले १०९ वटा विदेशी मुलुकमा नेपालीलाई काम गर्न दिने भए पनि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कतार, जोर्डन, बहराइन, साउथ कुरान, युएई र इजरायल लगायत केहीसँग मात्रै हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल र जोर्डनबीच भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति गठन हुँदैछ । समितिको बैठक वर्षमा एक पटक बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
न्यूयोर्क, भदौ २९ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै सार्क, बिमस्टेक र एसिया सहयोग संवाद (एसीडी)लगायतका मञ्चमार्फत क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगमा जोड दिनुभएको छ । भारत र पाकिस्तानको प्रसङ्ग उल्लेख नगरी मन्त्री ज्ञवालीले क्षेत्रीय सहयोगले शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि विश्वव्यापी प्रयासमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो, “नेपालले शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय प्रक्रियाले विश्वव्यापी प्रयासलाई परिपूरक गर्ने विश्वास छ । हामी सार्क, बिमस्टेक र एसीडी अन्तर्गत क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न प्रयासरत छौं। अहिलेको अध्यक्षको हैसियतमा हामी रोकिएको सार्क प्रक्रियालाई पुनरुत्थान गर्न प्रयासरत छौं,’ ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्र संघमा भने ।दुई सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानबीचको चिसो सम्बन्धका बीच नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई पुनः सक्रिय गर्न जोड दिइरहेको छ । कश्मीर मुद्दा मा। ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्ग्याउन नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रसंघको महासभालाई जानकारी दिनुभयो । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्चको निर्देशन, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितका चासो र जग्गा यथार्थलाई ध्यानमा राखी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने । ज्ञवालीले नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणले द्वन्द्वमा परेका अन्य मुलुकका लागि पनि उपयोगी हुने विलक्षण सफल, राष्ट्रिय नेतृत्व र स्वामित्वमा रहेको शान्ति प्रक्रिया प्रस्तुत गर्ने धारणा राखे । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले गरेको पहलबारे प्रकाश पार्दै उनले नेपालले ठोस नीति र कानुनी सुधारका साथ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेको र विदेशी लगानीका लागि एक झ्याल सेवा उपलब्ध गराएको बताए । ‘ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको आधारमा नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय आकांक्षाअन्तर्गत राजनीतिक लाभलाई दिगो बनाउने आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित छ,’ ज्ञवालीले भने । SDG लक्ष्यहरू। "नेपालले गरिबी न्यूनीकरण र SDGs हासिल गर्ने जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन संयुक्त राष्ट्रको केन्द्रीयतामा ठूलो आशा राखेको छ," उनले भने। हिमाली मुलुकमा हुने जलवायु परिवर्तनप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी गरिब र जोखिममा रहेका मुलुकमा परेको बताए । "उनीहरूको नगण्य उत्सर्जनको बावजुद, तिनीहरूले असमान, अन्यायपूर्ण र अनुचित परिणामहरूको सामना गर्छन्," उनले थपे। “विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको घर, नेपाल जलवायु परिवर्तनको तातो स्थानमा छ। जलवायु परिवर्तनको ब्यारोमिटरका रूपमा हिमालयले हिमनदी पग्लिरहेको र ताजा पानी सुक्दै गएको देखिरहेको छ ।” उनले जलवायु परिवर्तनको विषयमा आगामी अप्रिलमा विश्वव्यापी वार्ता गर्ने सरकारको निर्णयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए ।
नेपालले सार्क, बिमस्टेक र एसिया सहयोग संवादमार्फत क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगमा जोड दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शान्ति सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि विश्वव्यापी प्रयासमा क्षेत्रीय सहयोगले सहयोग पुग्ने बताए ।
काठमाडौं, जेठ २४ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका वा सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई फिर्ता गराउने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कानुनी कारबाही गर्न निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले माग गरेको छ । हालैका महिनाहरूमा विभिन्न स्थानीय तहले १५० भन्दा बढी निजामती कर्मचारीलाई वफादार व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नका लागि फिर्ता गरेको भन्दै काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय बैठकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘काठमाडौं उपत्यका र धादिङलगायत जिल्लाका सबै स्थानीय तहले केन्द्रबाट खटिएका वा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा काम गर्न रोक लगाएको छ,’ संघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले पत्रकार सम्मेलनमा भने । सिंहदरबार बिहीबार । निजामती सेवा ट्रेड युनियनको छाता संगठनका अनुसार निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले निजामती कर्मचारीलाई पूर्वको कार्यालयमा काम नगर्न दबाब र धम्की दिएको छ । जेठमा बसेको काठमाडौं उपत्यकाका मेयर र उपमेयरको बैठकले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार संघीय सरकारले खटाएको निजामती कर्मचारीलाई भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले खारेज गरेका निजामती कर्मचारी दिनभर बेकारमा बसेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हाजिरी दर्तामा मात्रै हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि विना कारण निजामती कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ । समायोजन वा सरुवा भएको स्थानीय इकाईको कार्यालयमा उपस्थित नभएको पाइएको छ। "हामीले सँगी निजामती कर्मचारीहरू उनीहरूको तोकिएको कार्यस्थलमा उपस्थित नहुने गुनासोहरू पनि सामना गरिरहेका छौं। उनीहरुलाई पनि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं,’ ढकालले भने । ट्रेड युनियनले स्थानीय र प्रादेशिक निकायमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीको ग्रेडगत तलब बृद्धि कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ । सरकारको तलब वृद्धिको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको ट्रेड युनियनका सचिव अम्बदत्त भट्टले बताए । सबै निजामती कर्मचारीलाई कामको प्रकृति र दबाबका आधारमा भत्ता दिन पनि माग गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ । हालैका महिनाहरूमा विभिन्न स्थानीय एकाइहरूले 150 भन्दा बढी निजामती कर्मचारीहरूलाई फिर्ता गरे। निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले निजामती कर्मचारीलाई दबाब र धम्की दिएका छन् ।
वीरगन्ज, कात्तिक २९ : सरकारले भारतसँगको सीमा नाका खोल्न माग गर्दै वीरगन्जका व्यापारी तथा स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न दुवै देशले लकडाउन गरेपछि चैतदेखि नाका बन्द छ । त्यसपछि रोकिएका अधिकांश सेवा सुचारु भइसके पनि सीमानाका अझै बन्द छन् । फलस्वरूप विगत तीन दिनदेखि स्थानीयवासीले सीमा नाका नजिकै दैनिक एक घण्टा धर्ना दिइरहेका छन् ।“रक्सौलमा सबै चिज ३० देखि ४० प्रतिशतले सस्तो छ । मानिसहरू अन्य तरिकाहरू मार्फत जाँदैछन्; ‘कोरोनाभाइरस छैन,’ आन्दोलनकारी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य रम्भा मिश्र भन्छिन्, ‘तर, तोकिएको सीमा नाका पार गरेर मात्रै कसरी सङ्क्रमण हुन्छ ?” पार्टीका युवा नेता ओमप्रकाश सर्राफ भन्छन् । सीमा बन्द हुँदा जनता–जनताको सम्बन्धमा नराम्ररी असर परेको छ ।आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनकारीले बताएका छन् ।
सरकारले भारतसँगको सीमा नाका खोल्न माग गर्दै वीरगन्जका व्यापारी र स्थानीयले आन्दोलन गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न दुवै देशले देशव्यापी लकडाउन गरेपछि मार्च महिनादेखि नाका बन्द छ।
काठमाडौं, साउन २३ : डा गोविन्द केसीको जारी अनसनले विगतका १४ वटा आमरण अनसनको कीर्तिमान तोड्दै सोमबार सबैभन्दा लामो अनसन कायम गरेको छ तर आफ्ना मागप्रति सरकारको उदासीनता कायमै रहेकाले विभिन्न नागरिक समाजका संघसंस्थाले आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका छन् । डा केसीको स्वास्थ्य दिनानुदिन बिग्रँदै गएकाले पनि सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल नगरेकोमा उनलाई समर्थन गर्ने देशले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।आइतबार अनसन बसेको २३ औँ दिन पनि उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको डा. उनको नजिकका डाक्टरहरू। साउन १९ गते जबरजस्ती हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएपछि डा केसीले कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षण, परीक्षण र उपचार गर्न अस्वीकार गरेका छन्। पछिल्ला १४ अनसनमध्ये डा केसीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरको कार्यकालमा २३ दिनको सबैभन्दा लामो हड्ताल गरेका थिए। बहादुर देउवाले गत भदौ ३ गतेदेखि शुरु गरेको चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन तथा प्राध्यापक डा केसीले आइतबारसम्म १८९ दिन आमरण अनशन गरेका छन् । २०१२ देखि विभिन्न सरकारका विरुद्धमा । उनले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सात पटक, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा छ पटक र २०१२ देखि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा दुई पटक अनशन गरेका थिए । वार्ता टोलीका सदस्य डा जीवन क्षेत्री डा केसीका तर्फबाट सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोलीले गम्भीर विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नभएकाले वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको बताए । ‘तर, सरकारले नयाँ समिति बनाउन केही गरेको छैन, न त डा केसीका माग सम्बोधन गर्न वार्ता गर्न पहल गरेको छ,’ उनले थपे।स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै २०१२ साउनदेखि अनशन सुरु गरेका डा. जुम्लामा असार ३० गतेदेखि १५औँ अनशन सुरु गरेको डा केसीले यसअघि दुई पटक जारी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रमुख प्रावधानलाई परिमार्जन गरी संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने सरकारसँगको प्रमुख माग रहेको छ । सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र १० वर्षका लागि काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा कुनै परिवर्तन नगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन डा केसीले जोड दिएका छन् । यी मागहरूले अन्ततः स्वास्थ्य सुविधाहरूमा आम जनताको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रा केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अध्यादेशले विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल प्रतिक्रियाका लागि उपलब्ध भएनन् । मन्त्री पोखरेलको सेलफोनमा उनका एक स्वकीय सहायकले भने, ‘मन्त्री मन्त्रीस्तरीय बैठकमा व्यस्त छन्, त्यसैले उनी सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्न तयार छैनन् ।
डा गोविन्द केसीले सोमबार आफ्नो विगत १४ वटा आमरण अनशनको कीर्तिमान तोड्ने भएका छन् । डा केसीलाई साउन १९ गते हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएपछि उनले कुनै पनि स्वास्थ्य परीक्षण, परीक्षण र उपचार अस्वीकार गरेका छन् ।
काठमाडौं, कात्तिक १८ : निर्वाचन आयोगका आयुक्त र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यबीच सोमबार आगामी मंसिर १० गते हुने संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । काठमाडौंको कान्तिपथस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको थियो । बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालगायत अन्य आयुक्तहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।फेसबुकको मदर कम्पनी मेटाको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग भेटवार्ता गरी झुटा समाचार, गलत सूचना र घृणित अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उपायबारे छलफल गरेको थियो । फेसबुक मार्फत फैलियो। (RSS)
बैठक काठमाडौंको कान्तिपथस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको हो । फेसबुकको मदर कम्पनी मेटाको एक प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग भेटेर फेक न्यूजलाई नियन्त्रण गर्ने उपायबारे छलफल गरेको थियो ।
पोखरा, २७ जेठ : नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सम्मिलित प्रतिपक्ष गठबन्धनका गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्यले पेस गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष नयाँ सरकार गठनको माग गरेका छन् । गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल ‘नेपाली’लाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन नेपालीलाई प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्न पर्याप्त भएको बताइएको छ । कांग्रेसका १५ सदस्य र माओवादी केन्द्रका ११ सदस्य (सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी बाहेक) पोखरेललाई राजमका २ र जसपाका २ जनाले पनि समर्थन गरेका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ ​​दीपक मनाङेले पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । गुरुङ यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएका थिए । तर, गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत पाउन सकेनन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । यसैबीच मुख्यमन्त्री गुरुङको विश्वासको प्रस्तावमा बिहीबारको मतदानमा पार्टी ह्विपको अवहेलना गरेको भन्दै राजपाले सभासद् कृष्ण थापालाई सभामुख पदबाट बर्खास्त गरेको छ । थापा तटस्थ रहे।
विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल ‘नेपाली’लाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालीलाई ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको बताइन्छ जुन उनलाई नियुक्त गर्न पर्याप्त छ ।
काठमाडौं, माघ २२ : नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारले भेनेजुएलाको चलिरहेको राजनीतिक संकटको समर्थनमा खुलेर आवाज उठाएको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएका छन् । आजको संसद बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद पार्वती डिसी चौधरीले भेनेजुएलाको पछिल्लो राजनीतिक विकासबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको वक्तव्यलाई समर्थन गर्ने सरकारको नियतबारे प्रश्न गरे । दाहालले भेनेजुएलाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए जसको प्रतिध्वनि नेकपाले पनि उठाएको थियो ।“नेपालले भारतभन्दा अमेरिकाबाट बढी आर्थिक सहयोग पाइरहेको छ । अमेरिकाको निन्दा गर्दै भेनेजुएलाको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्नु मुर्खतापूर्ण हुनेछ,’ चौधरीले दाबी गरे। यसैबीच स्वतन्त्र सांसद प्रेम सुवालले भेनेजुएलाबारे सरकारको आधिकारिक अडान लिन आग्रह गरे, ‘यसलाई संसदमा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्छ,’ सुवालले भने। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले निर्मला घटनाका दोषीलाई सरकारले संरक्षण दिएको आरोप लगाउँदै १६ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आरोप लगाएकी छन् ।सांसद डिला संग्रौलाले सरकारले कसरी हासिल गर्ने भन्ने प्रश्न गरेकी छन् । आर्थिक परिसूचक राम्रो नभएको अवस्थामा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य
कांग्रेस सांसद पार्वती डिसी चौधरीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको वक्तव्यलाई समर्थन गर्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । नेपालसँग सिमित अन्तरक्रिया भएको देशलाई सहयोग गर्दा नेपालले के फाइदा लिन्छ भन्ने प्रश्न डीसीले गरे ।
काठमाडौं, पुस १८ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरीको बुधबार दिउँसो ३ बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने उनकी पत्नी साराहा गिरीले जानकारी दिएका छन् ।कलेजोको क्यान्सरबाट पीडित गिरीको मंगलबार बिहान निधन भएको छ । गिरीको इच्छाबमोजिम विद्युतीय शवदाह गृहबाट अन्त्येष्टि गरिने उनकी श्रीमतीले बताइन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई र गिरीको अन्त्येष्टि गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरीको निधनमा अन्य राजनीतिक नेताहरुले शोक व्यक्त गरेका छन् ।गिरीको आज बिहान राजधानीको बुढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको छ । उनी ९३ वर्षका थिए। क्यान्सरबाट पीडित गिरी शनिबार उपचारपछि मेडिसिटी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए । सन् १९६० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायत राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्दा उनले नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरेका थिए। गिरीले सन् २००५ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्षको रूपमा काम गरेका थिए। सन् १९२६ मा सिरहामा जन्मेका उनले भारतको कलकत्ताको सुरी विद्यासागर कलेजमा अध्ययन गरेका थिए। गिरीका श्रीमती, दुई छोरा र दुई छोरी छन्।
कलेजोको क्यान्सरबाट पीडित गिरीको मंगलबार बिहान निधन भएको हो । गिरीको इच्छा अनुसार विद्युतीय शवदाह गृहबाट अन्त्येष्टि गरिने छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले दलविहीन पञ्चायत राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्दा उनी नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
काठमाडौं, वैशाख २५ : संवैधानिक परिषद् (सीसी)ले लोकसेवा र अन्य संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।आज आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकले भर्ना गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदमा भर्ना। नियुक्तिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।
संवैधानिक परिषद् (सीसी)ले लोकसेवा र अन्य संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नियुक्तिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा संलग्न आफ्नो पार्टीका सांसद टोपबहादुर रायमाझीले बुधबार प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने बताएका छन् । उनी आएनन्। बिहीबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले रायमाझीको सबैभन्दा नजिकको व्यक्तिले फोन गरेको उल्लेख गरे ।“अब के गर्ने भनेर रायमाझीको सबैभन्दा नजिकको व्यक्तिले फोन गरेको थियो ।” अध्यक्ष ओलीले भने । “मैले उसलाई रायमाझीलाई प्रहरीमा जान भनिदिएँ। हिजो प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न लागेको सरकारी श्रोतबाट पनि सुनेको छु, तर उनी हाजिर भएनन् ।” अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी भएकाले रायमाझीलाई कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न निर्देशन दिइएको बताए । प्रकृया ।" आरोप लागेकाले मात्र कोही दोषी हुदैन, तर उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले कानुनी प्रक्रियामा सघाउनुपर्ने भएकाले पार्टीको सचिव पदबाट निलम्बन गरेका छौँ ।" ओलीले भने । नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा संलग्नका बारेमा गत जेठ ३ गते संसदमा उपस्थित गराउनुभयो । उनले घटनामा संलग्नको बारेमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए ।अहिले घटनाको सत्यतथ्य खोजी रहेको बताउँदै उनले भने । उनले जेठ १८ गते संसदमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने छन् ।
टोपबहादुर रायमाझीले बुधबार प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने बताएका थिए तर उनी आएनन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी भएकाले कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न निर्देशन दिइएको बताए । उनले घटनामा संलग्नको बारेमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए ।
उनका श्रीमानको भारतमा राम्रो तलबको जागिर थियो। तर, चार सन्तान हुर्काउन परिवारले कमाएको पैसा बालबालिकाको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त थिएन। घरको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो नभएकोले गृहिणी थिइन्, विमलाले आफ्नो हातमा प्रयास गर्ने निर्णय गरिन्। आत्मनिर्भर बन्नको लागि एक प्रकारको व्यवसाय। सन् २००३ मा, उनलाई उनका श्रीमान् पशुपति बस्यालले पनि प्रोत्साहन दिएका थिए जसले घर फर्केर सानो आकारको पारिवारिक व्यवसाय सुरु गर्ने जोखिम उठाउन राजी भए।“मेरा छिमेकी र परिवारका सदस्यहरू मसँग रिसाए। ‘तिमीले आफ्नो श्रीमान्लाई यो अनुत्पादक ठाउँमा फर्किन किन आग्रह गर्छौ?’ पाल्पाको बराँदी गाउँकी उद्यमीलाई सम्झना छ। उनले गाई पालन गरेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने निधो गरिन्। उनले पहिलो 1,200 रुपैयाँमा किनिन्। उनले एउटा मौरी र १० ग्राम अदुवाको बोट पनि किनिन्। “मसँग एउटा मात्र लक्ष्य थियो। म मेरो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र मेरो जीवनमा केही गर्न सकूँ भनेर कडा मेहनत गर्न चाहन्थें। म भाग्यमानी थिएँ कि मेरो विचारलाई मेरो श्रीमानले साथ दिनुभयो," विमलाले भनिन्। उनको इच्छा र दृढ संकल्पले विमलाको कडा परिश्रम सफल हुने निश्चित थियो। उनले हरेक वर्ष आफ्नो उद्यम बढाउन सक्थे र अहिले विमलाले व्यावसायिक गाई फार्म, अदुवा खेती र मौरीपालन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकी छिन् ।सानो स्तरबाट व्यवसाय सुरु गरेकी बिमलाको व्यवसाय अहिले निकै फड्को मारिसकेको छ । व्यवस्थापन प्रणाली अवलोकन गर्न हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसहरू उनको फार्म भ्रमण गर्छन्। बिमलाले फिल्ड भ्रमणका लागि टिकट शुल्क लिन्छिन्। उनी पाँच रोपनी जमिन (लगभग २७,००० वर्ग फिट) मा अदुवा खेती गर्छिन्, करिब २३८ वटा मौरीका खुट्टा छन् र ११ गाई पाल्छन्। बिमलाले पनि आफ्नो गाई र मौरी बेच्ने भएकाले संख्या परिवर्तन भइरहन्छ। उनले तानसेन बजारमा आफ्नै डेरी हिमालयन डेयरी उद्योग पनि खोलिन् । उनले आफ्नो गाउँका चार जना युवालाई डेरीमा काम गर्न लगाएकी छिन्। उनको वार्षिक नाफा करिब ५० लाख रुपैयाँ छ, जुन नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा संलग्न व्यक्तिका लागि अचम्मको आँकडा छ। विमलाले आफ्नो कृषि व्यवसायबाट कमाएको नाफालाई हेर्दा उनको गाउँका अन्य महिलाहरू पनि आफैं उद्यमी बन्न उत्साहित भएका छन्। अहिले बरन्दी गाउँका १५० महिला कुनै न कुनै कृषि व्यवसायमा संलग्न छन् । विमला आफ्नो गाउँका धेरै महिलाका लागि प्रेरणा बनेकोमा खुसी छिन्। तर उनको साँचो खुशी छोराछोरीको सुरक्षित भविष्यबाट हुन्छ। आफ्नो पहिलो उद्यमशील यात्राको सम्झना गर्दै विमला भन्छिन्, “ती दिनहरू सम्झँदा रुन्छु। मेरो परिवारका सदस्यहरू र छिमेकीहरूले मेरो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनेछन्। जब मैले पहिलो पटक व्यवसाय सुरु गरें त्यहाँ समयहरू थिए जब मैले फार्म सुरु गर्ने मेरो निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदा मलाई निद्रा लाग्दैन। तर मैले निर्णय गरेकोमा म खुसी छु। मेरो व्यवसाय सफल छ र मैले एक उद्यमीका रूपमा आफ्नो नाम कमाउन सफल भएको छु।” विमला बस्याल दैइटवा इन्टरप्राइज च्यालेन्ज २०१४ को शीर्ष पाँच उद्यमी मध्ये एक थिइन्। लेखक दैत्यवासँग सम्बन्धित छन्।
विमला बस्याल दैइटवा इन्टरप्राइज च्यालेन्ज २०१४ को शीर्ष पाँच उद्यमी मध्ये एक थिइन्। उनले व्यावसायिक गाई फार्म, अदुवा फार्म र मौरीपालन व्यवसाय चलाउँछन्। उनको वार्षिक नाफा करिब ५० लाख रुपैयाँ छ ।
काठमाडौं, भदौ ९ : अदालतको आदेशलाई अप्रासंगिक व्यक्ति, अधिकारी र प्रक्रियाबाट परीक्षण गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउने तर्क गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अदालतको आदेशको सम्मान गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले दशैंको बिदा अघिको अन्तिम दिन शुक्रबार दशैंको शुभकामना आदानप्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अदालतको आदेश । अन्यथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यताविपरीत हुनेछ,’ उनले भने ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तताको सुनिश्चितता र उचित अभ्यास जहिले पनि महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिए । ‘संविधानले अपेक्षा गरेअनुसारको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका पनि हाम्रो अपेक्षा हो’, उनले भने, ‘जसको संरक्षण संवैधानिकता, लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारबाट मात्र गर्न सकिन्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता संवैधानिक व्यवस्था गरेर मात्रै पर्याप्त नहुने तर्क गर्दै प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अनुरुप प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानजनक आचरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एनसेलको पूँजीगत लाभकर निर्धारण र गोर्खा ब्रुअरीको आयकर निर्धारणलगायतका केही फैसलाले गम्भीर विवाद ल्याएको र सम्बन्धित न्यायाधीश र न्यायाधीशको निष्ठामाथि जनताले प्रश्न उठाउन थालेपछि राणाको भनाइ आएको हो ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो । पहिलो घटना कोलकाता सहरमा भएको थियो। दोस्रो दिन राजधानी दिल्लीमा मनाइयो।
काठमाडौं, अक्टोबर १२: हान जातिका पुरुष सी जिनपिङको जन्म सन् १९५३ जुनमा चीनको शान्सी प्रान्तको फुपिङमा एक मध्यमवर्गीय परिवारमा भएको थियो। उहाँले जनवरी 1969 मा आफ्नो पहिलो काम सुरु गर्नुभयो र जनवरी 1974 मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (CPC) मा सामेल हुनुभयो। शीले मानविकी र सामाजिक विज्ञान स्कूल, Tsinghua विश्वविद्यालय बाट स्नातक गरे जहाँ उहाँले मार्क्सवादी सिद्धान्त र वैचारिक र राजनीतिक मा एक सेवामा स्नातक कार्यक्रम पूरा गर्नुभयो। शिक्षा। उनीसँग कानूनको उपाधि छ। सी चीनका वर्तमान राष्ट्रपति हुन्। उहाँ CPC केन्द्रीय समितिको महासचिव, CPC केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्ष र PRC केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ।सीको राजनीतिक जीवन: 2013 राष्ट्रपति, जनवादी गणतन्त्र चीनका महासचिव, CPC केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष, CPC केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष, PRC केन्द्रीय सैन्य आयोग 2008-2013 उपाध्यक्ष, चीन उपाध्यक्ष, PRC केन्द्रीय सैन्य आयोग सदस्य, CPC केन्द्रीय समिति राजनीतिक ब्यूरो स्थायी समिति सदस्य, CPC केन्द्रीय समिति सचिवालय अध्यक्ष, केन्द्रीय पार्टी स्कूल सदस्य, CPC केन्द्रीय समिति को स्थायी समिति राजनीतिक ब्यूरो सदस्य, CPC केन्द्रीय समिति सदस्य अध्यक्ष, PRCP अध्यक्ष, केन्द्रीय पार्टी स्कूल 2007-2008 सदस्य, CPC केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरोको स्थायी समिति सदस्य, CPC केन्द्रीय समिति सचिवालय अध्यक्ष, केन्द्रीय पार्टी स्कूल सचिव, CPC शाङ्घाई म्युनिसिपल कमिटी प्रथम सचिव, सांघाई ग्यारिसन कमिटीको पार्टी कमिटी 2003-2008-2008-2008-2008-2008-2008 सम्म सीपीसी अध्यक्ष सीपीसी अध्यक्ष जाहे ईसायो गैंडियस सचिवका सचिव, सीपीएजियांग प्रान्तीय सेन्स्टाइन्स 2002300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300300 को राष्ट्रिय रक्षा परिचालन क्षेत्रगत समितिको राष्ट्रिय रक्षा परिचालन क्षेत्रपालिका क्षेत्रीय कमाण्डका अध्यक्ष, झेजियाङ प्रान्तीय राष्ट्रिय रक्षा परिचालन समितिका उपसचिव, सीपीसी झेजियाङ प्रान्तीय समितिका कार्यवाहक गभर्नर, झेजियाङ प्रान्तका उपाध्यक्ष, नान्जिङ सैन्य क्षेत्र कमाण्डको राष्ट्रिय रक्षा परिचालन समितिका अध्यक्ष, झेजियाङ प्रान्तीय राष्ट्रिय रक्षा परिचालन समितिका अध्यक्ष, झेजियाङ प्रान्तीय राष्ट्रिय रक्षा परिचालन समिति, 2000 डिसेम्बरसम्मका सचिव overnor, Fujian प्रान्त उप - अध्यक्ष, नान्जिङ मिलिटरी एरिया कमाण्डको राष्ट्रिय रक्षा परिचालन समितिका अध्यक्ष, फुजियान प्रान्तीय राष्ट्रिय रक्षा परिचालन समितिका प्रथम राजनीतिक कमिसर, फुजियान प्रान्तीय एन्टी-एयरक्राफ्ट आर्टिलरी रिजर्भ डिभिजनमा माक्र्सवादी सिद्धान्त र विचारधारा र राजनीतिक शिक्षा र मानविकी विद्यालयको सेवामा स्नातकोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। सामाजिक विज्ञान, सिङ्हुआ विश्वविद्यालय र कानूनको डाक्टरको डिग्री (1998-2002) 1999-2000 उप-सचिव, सीपीसी फुजियान प्रान्तीय समितिका कार्यवाहक गभर्नर, फुजियान प्रान्तका उपाध्यक्ष, नान्जिङ सैन्य क्षेत्रको राष्ट्रिय रक्षा परिचालन समिति, फुजिआन राष्ट्रिय सुरक्षा कमाण्डर फुजिआन प्रान्तका अध्यक्ष, फुजिआन प्रान्तका अध्यक्ष समिति प्रथम राजनीतिक कमिसर, फुजियान प्रान्तीय विमान रोधी आर्टिलरी रिजर्व डिभिजन १९९६-१९९९ उपसचिव, सीपीसी फुजियान प्रान्तीय समिति प्रथम राजनीतिक कमिसर, फुजियान प्रान्तीय विमान रोधी तोपखाना रिजर्भ डिभिजन १९९५-१९९६ उपसचिव, फुजियान प्रान्तीय फुजिआन प्रान्तीय कमिटी, फुजियान प्रान्तीय कमिटी, फुजियान प्रान्तीय समिति, फुजिआन प्रान्तीय उपसचिव फुझोउ को एन्डिङ समिति म्युनिसिपल पिपुल्स कंग्रेसका प्रथम सचिव, फुझाउ सैन्य उप-क्षेत्रको पार्टी समिति १९९३-१९९५ सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समिति फुजियान प्रान्तीय समितिका सचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी फुझाउ नगर समितिका अध्यक्ष, फुझाउ नगर जन कांग्रेसको स्थायी समितिका प्रथम सचिव, फुझाउ सैन्य उप-क्षेत्रको पार्टी कमिटी १९९३-१९९५। -1993 सचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी फुझाउ म्युनिसिपल कमिटी, फुजियान प्रान्तका अध्यक्ष, फुझाउ म्युनिसिपल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समिति, फुजियान प्रान्तका प्रथम सचिव, फुझाउ सैन्य उप-क्षेत्रको पार्टी समिति १९८८-१९९० सचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी निङ्दे प्रीफेक्चुरल कमिटी, फुजियान प्रान्तीय कमिटीका सचिव, फुजियान प्रान्तका सचिव सैन्य उप-क्षेत्र 1985-1988 सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सियामेन म्युनिसिपल कमिटीको स्थायी समिति, फुजियान प्रान्तका उप मेयर, सियामेन 1983-1985 सचिव, सीपीसी झेङडिङ काउन्टी कमिटी, हेबेई प्रान्तका प्रथम राजनैतिक कमिसर र पार्टी कमिटीका प्रथम सचिव, मिलिभिन 19 प्रान्तीय विभाग, 1985-1985 को सचिव 983 उपसचिव , CPC Zhengding काउन्टी समिति, Hebei प्रान्त 1979-1982 कार्यालय सचिव, राज्य परिषद् कार्यालय सचिव को सामान्य कार्यालय, केन्द्रीय सैन्य आयोग (सक्रिय कर्तव्य) को सामान्य कार्यालय (सक्रिय कर्तव्य) 1975-1979 केमिकल इन्जिनियरिङ विभाग मा आधारभूत जैविक संश्लेषण अध्ययन, Tsinghuu University, 1979-1969 युवा पार्टी शाखा सचिव, लिआंगजियाहे ब्रिगेड, वेनआनी कम्युन, यानचुआन काउन्टी, शान्सी प्रान्त। CPC मा सामेल हुनुभयो। (स्रोत: चीनको सरकारी स्वामित्वको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सी)
सी जिनपिङको जन्म सन् १९५३ जुनमा चीनको शान्सी प्रान्तको फुपिङमा भएको थियो। उहाँ जनवरी १९७४ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (CPC) मा सामेल हुनुभयो। उहाँले मार्क्सवादी सिद्धान्तमा सेवामा स्नातकोत्तर कार्यक्रम पूरा गर्नुभयो। उनले कानुनमा डाक्टरको डिग्री लिएका छन् ।
तेह्रथुम, १ मङ्सिर : सङ्घीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन एक साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले मतदातालाई मनाउन अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । र सार्वजनिक ठाउँहरू जहाँ जहाँ जमघटहरू छन्। किसानहरू धान काट्न व्यस्त हुँदा नोभेम्बर 20 को चुनावका लागि उम्मेदवारहरू मतदाता खोजिरहेका छन्। तर, कृषकहरू चुनावी माहोलभन्दा पनि धान काट्ने चिन्तामा छन् । छथर गाउँपालिका–५ ओख्रे गाउँकी स्थानीय सिर्जना बस्नेतले आफूलाई नेताहरुले मतदाता भेट्न आएपनि उनी धान र कोदो काट्न व्यस्त रहेको बताइन् । अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव जितेमा मतदाताको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् तर उम्मेदवारको आक्रामक प्रचार–प्रसार र घर–घर भ्रमणका बावजुद विगतको निर्वाचनजस्तो जनसहभागिता भने देखिएको छैन । तेह्रथुम जिल्लामा प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेश सभामा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन् ।प्रतिनिधिसभाका लागि नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सीता गुरुङले विकास र समृद्धिको प्रतिबद्धता जनाउँदै भोट मागेकी छन् भने नेकपा एमालेका विजय सुब्बाले जिल्लाको विकास र कानून निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाएका छन् । आफ्नो चुनावी एजेन्डाको रूपमा नागरिक अधिकार। विगतको निर्वाचनमा तेह्रथुम जिल्लामा नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सबै सिट जितेको थियो तर ती निर्वाचनमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले एमालेको जितको बाधक बनेको थियो ।जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार कुल करिब ७२ हजार मतदाता रहेको उक्त निर्वाचनमा एक स्वतन्त्र उम्मेदवार सहित १० जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले मतदातालाई मनाउन अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् । अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव जितेमा मतदाताको समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख १२ देशको एक मात्र सेयर बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले निषेधाज्ञा जारी हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा पनि खुला रहने बताएको छ ।नेप्सेले कारोबार भएकाले बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । अनलाइनबाट सम्भव भएको छ ।नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदका अनुसार दलाल कम्पनीहरूलाई पनि सिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारी र आगन्तुकको संख्या घटाउन र अन्य आवश्यक सावधानी अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । यसअघि सन् २०२० मा कोभिड–१९ लकडाउनको कारण झण्डै ५० दिन बजार बन्द गर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको थियो र त्यसको फलस्वरूप नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार पुनः खोल्न निर्देशन जारी गरेको थियो । बिहीबार काठमाडौंमा अर्डर सुरु हुँदैछ, र यो दुई हप्ता भन्दा बढी लामो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अनलाइन कारोबार गर्न सकिने भएकाले बजार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको नेप्सेले जनाएको छ । निषेधाज्ञा बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ, र यो दुई हप्ता भन्दा बढी लामो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं, पुस १९ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सदस्य पशुपति शमशेर राणाले पुराना दललाई चेतावनी दिन राप्रपा संसदमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । सोमबार पार्टीले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई स्वागत तथा बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य राणाले पुरानालाई सचेत गराउन राप्रपाले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए । पार्टीहरु ।अहिले जसरी शासन भइरहेको छ त्यसरी देश अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले ठूला दलसँग काम गर्ने शक्ति नभएको तर राप्रपाले संसदबाटै देश चलाउने क्षमता देखाउने बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता पशुपति शमशेर राणाले पुराना दललाई चेतावनी दिन राप्रपा संसदमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । राणा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
काठमाडौं, जेठ ६ : सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेको र न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसहित कर्मचारीलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सचिवसहितका पदाधिकारीले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगरेको भन्दै खतिवडा र सपना प्रधान मल्लले बिहीबार आदेश जारी गरेका थिए । जोशी, ताराराज पाण्डे, दिनेशराज जोशी र वासुदेव पन्तलगायतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पाँच पटकसम्म मुद्दासँग सम्बन्धित सबै फाइल पेश गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, अख्तियारले अदालतले मागेका आवश्यक कागजात पेश गर्न सकेको छैन ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लले बिहीबार यस्तो आदेश दिएका हुन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार मुद्दामा सचिवसहितका पदाधिकारीले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग नगरेको बताएका छन् ।
काठमाडौं, जेठ ९ : वाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि रिक्त रहेको उपनिर्वाचनका लागि आज मतदान भइरहेको छ । बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजेसम्म चल्नेछ । निर्वाचन आयोगले निर्धारित समय अनुसार नै मतदान भइरहेको जनाएको छ । वाग्मती प्रदेश सभामा १ सय १० सदस्य र बागमती प्रदेशका नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपप्रमुख २ सय ३८ र नगरपालिकाका प्रमुख र उपमेयर गरी कुल ३ सय ४८ मतदाता छन् । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको ४८ मत र नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको १८ मत निर्धारण भएको छ ।निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रतिपक्ष गठबन्धनबाट खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार छन् । त्यसैगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट कृष्णबहादुर तामाङले उम्मेदवारी दिएका छन् । थापालाई ‘सूर्य’ चुनावी चिन्ह दिइएको छ भने देवकोटालाई ‘कलम’ निर्वाचन चिन्ह दिइएको छ ।नेकपा–माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री थापालाई बर्खास्त गरेपछि रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । उनले माओवादी केन्द्र छोड्ने निर्णय गरेपछि पार्टी । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनपछि राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भएको यो पहिलो उपनिर्वाचन हो ।आजको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको नतिजा भर्चुअल माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन सकिएलगत्तै मतगणना हुने र आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
नेकपा एमालेबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विपक्षी गठबन्धनबाट खिमलाल देवकोटा चुनावी मैदानमा छन् । वर्तमान संविधान लागू भएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यको यो पहिलो उपनिर्वाचन हो ।
काठमाडौं, असार १० : सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने यसअघिको निर्णयबाट पछि हटेको सरकारले असार ४ गते भन्सार नाकामा तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण गर्ने निर्णय स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कीटनाशक अवशेषको स्तर निर्धारण गर्नुहोस्। भारतीय अधिकारीहरूको बढ्दो दबाबको बीचमा यो निर्णय आएको हो। तर, उक्त निर्णयले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदलगायत विभिन्न पक्षबाट विवाद उत्पन्न भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखिएको नोटमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले भारतीय ट्रकले तरकारी र फलफूल ल्याएपछि परीक्षणको आवश्यकता फुकुवा गर्न आग्रह गरेको थियो। दिनसम्म सिमानामा थुनिए । डब्ल्यूटीओका प्रावधान र भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको सन्दर्भमा भारतीय अधिकारीहरूले नेपाल सरकारलाई दुवै पक्षका तोकिएका अधिकारीहरूले जारी गरेको फाइटोसेनिट्री प्रमाणपत्रका आधारमा भारतीय सामानको प्रवेश पुनः सुरु गर्न आग्रह गरे। सरकारले भारतीय तरकारी र फलफूलमा अनुमति दिनुअघि विषादीको स्तर परीक्षण गर्न सीमानाका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि विभिन्न सीमानाकामा सयौं ट्रक अलपत्र परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने सरकारको अघिल्लो निर्णयलाई रोक्ने निर्णयलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारलाई पछि हट्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडाैं, ४ पुस : पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) समूहले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट बर्खास्त गरेको छ । पेरिस डाँडाले सोमबार पोखरेललाई पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज र गुरुङलाई गण्डकी प्रदेश इन्चार्जबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।नेता नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देवेन्द्र पौडेललाई प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज र लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज युवराज ज्ञवाली। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर २० गते संघीय संसद्को तल्लो सदन विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा भड्किएको छ । गुट र दाहाल नेपाल नेतृत्वको गुट विभाजन भएदेखि नै विभिन्न पार्टी कमिटीमा रहेका प्रतिद्वन्द्वी पार्टीका नेताहरूलाई हटाउने र नजिकका नेता नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
नेकपा गुटले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसद्को तल्लो सदन विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा उभिएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २१ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बेरोजगारी, गरिबी र अविकसको समस्यालाई देवताले होइन नेताले सम्बोधन गर्ने भएकाले आगामी निर्वाचनमा राम्रा उम्मेदवारलाई होसियारीसाथ भोट दिन आग्रह गरेका छन् । पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिले शुक्रबार बनेपामा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो जीवनकालमा परिवर्तन हेर्न चाहने सबैलाई चिन्ता नलिई भोट हाल्न आग्रह गरे । आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको १८ महिनापछि राजदरबार र देशको लगाम राजनीतिक दललाई सुम्पिएको यस समयमा राजाले शासन गर्न नहुने भनिएको भन्दै लिङ्देनले जनताले राम्ररी निर्णय गरेर असल व्यक्तिलाई भोट दिनुपर्ने बताए । आगामी चुनाव ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी निर्वाचनमा असल उम्मेदवारलाई भोट दिन आग्रह गरेका छन् । उनले बेरोजगारी, गरिबी र अविकसको समस्या देवताले होइन नेता, सरकार र राजनीतिक दलले सम्बोधन गर्ने बताए ।
बझाङ, ६ साउन : मष्टा गाउँपालिका–१ का मंगल आउजीले बाल्यकालदेखि नै जातका आधारमा भेदभाव भएका अनेकौं तीतो घटनाहरु सम्झन्छन् । कथित उच्च जातका मानिसहरूले आफूलाई नम्र व्यवहार गर्ने गरेको उनी सम्झन्छिन् तर त्यसो गर्दा उनले बुझ्न सकेनन्। “उनीहरूले हामीलाई छुन किन अस्वीकार गरे म अचम्ममा परें। हामीले छोएको पानी किन तिनीहरूले पिउँदैनन्। अनि हामीलाई किन अछूत मानियो,’ आउजीले भने । उनी हुर्कदै गएपछि उनलाई थाहा भयो कि यो केही मानिस मात्र होइन सिंगो गाउँ हो, जसले जातीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने र केही जातिलाई शुद्ध र केहीलाई अपवित्र वर्गीकरण गरेको छ। र उसले यो केवल 'स्वीकार्य छैन' पाए। “मलाई यस्तो अन्याय विरुद्ध विद्रोह गरेजस्तो लाग्यो। मलाई साह्रै नराम्रो लाग्थ्यो जब हामीलाई मन्दिर प्रवेश गर्न वा सार्वजनिक पानीको धाराबाट पानी ल्याउन रोक लगाइन्छ। त्यो सरासर अन्याय थियो, अमानवीय। तर तिनीहरूले हामीलाई समान महसुस गर्न अनुमति दिएनन्, "उनले सम्झना गराए। धेरै वर्ष बितिसक्यो । आउजी अहिले विवाहित भइसकेका छन्, परिवार हुर्केका छन् र एउटै समाजमा बस्दै आएका छन् । गाउँमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ तर जातीय विभेद कायमै छ । "बच्चाको रूपमा, यसले मलाई रिस उठाउँछ। समयको साथ, यो मैले सामान्य रूपमा लिन थालेको कुरा थियो। तर एक समय आयो मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिन छोडें, "उनले रिपोर्ट गरे। “देशले धेरै क्रान्तिहरू पार गरेको छ। वर्षौंदेखि द्वन्द्व थियो । धेरै कुरा भयो तर पनि जातको नाममा अरु मान्छेलाई छुन हिचकिचाउनुभयो भने त्यो स्वीकार्य छैन,’ उनले थपे। आउजी र तथाकथित तल्लो जातका अन्य मानिसहरूले पाखण्डी भएको आरोप लगाउने राजनीतिज्ञहरूप्रति उनीहरूको गुनासो अझ बढी छ। ‘चुनावमा राजनीतिज्ञहरू फरक तरिकाले काम गर्छन्। भोटको लागि प्रचार गर्दा तिनीहरू धेरै उदार पक्ष देखाउँछन्। तर चुनाव सकिएपछि उनीहरु जातिय व्यवस्थामा अडिग रहन्छन्,’ आउजीले भने । "उनीहरूको व्यवहार र विचारले समाजको व्यवहारलाई असर गर्छ। तिनीहरू परिवर्तन भएमा, अरूले पछ्याउनेछन्। तर यदि उनीहरूले हामीलाई भेदभाव गरिरह्यो भने, जातीय विभेद कहिल्यै अन्त्य हुने छैन, ”उनले थपे। राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले जातीय व्यवस्थालाई पछ्याइरहेका छन् र त्यसो गर्दा तथाकथित तल्लो जातका जनताको भावनामा चोट पुर्‍याएको औंजीले बताए । “कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पार्टीको झण्डा बोकेर नेताहरूको जरा बोक्छन्। सार्वजनिक भाषणमा, राजनीतिज्ञहरू महान् सन्तहरू जस्तै कुरा गर्छन्, समानताको आह्वान गर्छन्। तर, जब उनीहरू डायसबाट हट्छन्, उनीहरूले जातका आधारमा मानिसहरूलाई भेदभाव गरिरहन्छन्, ”आउजीले दुःख व्यक्त गरे। "र एक पटक तिनीहरू आफ्नो गाउँ पुगेपछि, तिनीहरू त्यस्ता कुराहरूमा बढी जिद्दी हुन्छन्। जातीय भेदभावप्रति उनीहरूको मनोवृत्ति धेरै स्पष्ट छ, ”उनले भने। स्थानीय समुदायमा अझै पनि जातीय भेदभाव धेरै रहेको स्थानीयको भनाइ छ । र राजनीतिज्ञहरूले यो अभ्यास उन्मूलन गर्न मद्दत गर्ने आफ्नो वाचाहरू कहिल्यै पूरा गरेका छैनन्, तिनीहरू दाबी गर्छन्। “हाम्रो भनाइ छैन। सामान्यतया, राजनीतिमा पनि ‘उच्च जात’का व्यक्तिहरू निर्णय गर्ने स्थानमा हुन्छन्। हामी सदैव दलित नै रह्यौं,’ आवजीले भने, ‘राजनीतिमा दलितलाई समान अधिकार नदिएसम्म जातीय विभेदको अन्त्य हुँदैन । “उनीहरूले हाम्रो समुदायका सदस्यहरूले दिने पानी पिउँदैनन्। तैपनि आफूलाई नेता भन्छन्,’ उनले भने, ‘शक्तिशाली पदमा विरलै दलित छन् ।’ उनका अनुसार दलितले छोएको पानी नपिउने प्रचलन अहिले पनि गाउँघरमा व्याप्त छ । "र यो धेरै अपमानजनक छ," उनले भने। नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपा, नयाँ शक्तिलगायत ठूला–साना दलले जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक रूपमा, यी दलका नेताहरूले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरू र विभिन्न कार्यहरू मार्फत लाभ उठाउँदै समानताको प्रचार गर्छन्। तर, उनीहरुको भनाइ र कर्म कहिल्यै मिल्दैन, आउजीले भने । ‘जातीय भेदभाव फौजदारी अपराध हो भनी संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । तर, मञ्चमा बोल्दा श्रोतालाई त्यो जानकारी दिने नेताहरूले मञ्चबाट उठ्नेबित्तिकै त्यसलाई मान्ने वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने। "हामीलाई सधैं यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको महसुस गराइएको छ," उनले थपे। औजाका अनुसार राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्ने भएकाले आफूजस्ता कथित उच्च जातका मानिसहरूले आफूमाथि गरेको अमानवीय व्यवहारबारे केही गर्न सक्दैनन्। “हामीलाई सार्वजनिक ट्याप प्रयोग गर्न वा मन्दिर प्रवेश गर्न अनुमति छैन। अहिलेको अवस्था पनि बाल्यकालको जस्तो छ । यो घोर अन्याय हो भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं, तर पनि यसमा केही गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । ‘राजनीतिक दल आफैंमा विवेक नभएपछि के गर्न सकिन्छ ?’ उनले जिज्ञासा राखे । यहाँ वरपरका गाउँहरूमा जातीय विवाद सामान्य रहेको औजाले बताए । सार्वजनिक ट्याप छुँदा वा मन्दिरमा जाँदा ‘तल्लो जातका’ मानिसहरूलाई मौखिक रूपमा दुर्व्यवहार गरिन्छ र कहिलेकाहीँ हातपात पनि गरिन्छ। औजाका अनुसार त्यस्ता मामिलाहरू कहिले पनि जायज ढंगले टुङ्ग्याउँदैनन् । “दुई वर्षअघि मेरो जातका एक व्यक्तिलाई यति धेरै कुटपिट गरियो कि उसको मृत्यु झन्डै भयो। उसले सार्वजनिक ट्याप छोएको थियो। जातीय भेदभाव गर्नु गलत हो भनेर नबुझेर गाउँलेहरूले मेलमिलाप र दबाब दिए,’ उनले भने। अर्का ‘निम्न जात’ गाउँले मनबहादुर विकले भने, ‘आफूले कहिल्यै सार्वजनिक धाराबाट पानी ल्याएको छैन । हातमा पानी खन्याउन उनी सँधै केही ‘उच्च जाति’को भर परेका छन् । “सामाजिक जमघटमा पनि भाँडामा पानी दिइँदैन। हाम्रा हातहरूमा पानी खन्याइन्छ ताकि हामी तिनीहरूलाई वा भाँडोलाई नछोइकन पिउन सक्छौं, ”उनले भने। चाखलाग्दो कुरा के छ भने बिके आफै सामाजिक अभियन्ता हुन् र विगत २३ वर्षदेखि समानताका लागि लडिरहेका छन् । "म धेरै वर्षदेखि यस कारणको लागि लडिरहेको छु, एक पटक पनि मलाई तथाकथित उच्च वर्गका मानिसहरूबाट पूर्वाग्रह बिना व्यवहार गरिएको छैन," उनले भने।
मस्ता गाउँपालिका–१ का मंगल औजीले बाल्यकालदेखि नै जातका आधारमा भेदभाव भएका अनेकौं तीतो घटनाहरू सम्झन्छन् । स्थानीय समुदायमा अझै पनि जातीय भेदभाव धेरै रहेको स्थानीयको भनाइ छ । र राजनीतिज्ञहरूले अभ्यास उन्मूलन गर्न मद्दत गर्ने आफ्नो वाचाहरू कहिल्यै राखेका छैनन्।
संसदीय दलको बैठकले पारित गरेको विधानलाई संसदीय दलको बैठकले अनुमोदन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उठाएको असंवैधानिक कदमको आपत्ति ।काठमाडौं, फागुन १५ : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । – आज संसदीय दलको नेता चयन गर्न बल । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाको गृहकार्य गर्न समिति गठन गरेको हो । भीष्मराज आङ्दम्बे र नविन्द्रराज जोशी सदस्य रहेको समितिको संयोजकमा कांग्रेस नेता चिन्काजी श्रेष्ठ रहेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । शर्माले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतिबाट चयन गर्न सक्दो प्रयास गरिने बताउनुभयो । तर, सहमति भएन भने पार्टी चुनावमा जानेछ । कार्यदल समितिले पिपी नेताको निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ।’ उनले थपे, ‘नेपाली कांग्रेसले ती पदका लागि सिफारिसमा बसेर राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निवर्तमान सरकारद्वारा।" बैठकले संघीय संसदको संसदीय दलको विधानलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेता मिनेन्द्र रिजालले प्रस्तुत गरेको केही परिमार्जनसहित विधान पारित गरेको हो ।संघीय संसदमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा रहेकाले कांग्रेसले नयाँ विधान तयार गरेको हो ।बैठकले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दियो । बहादुर देउवाले तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि बलियो आधार सुनिश्चित गरेको भन्दै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई दबाब दिन पार्टीको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाको गृहकार्य गर्न समिति गठन गरेको हो । बैठकले संघीय संसद्को संसदीय दलको विधान पनि पारित गरेको छ ।
काठमाडौं, चैत १६ : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डल @PM_nepal_ रिसेट गरिएको छ।बुधवार साँझ ट्वीटर ह्यान्डल ह्याक गरी ह्याकरहरूले अप्रासंगिक ट्वीट पोस्ट गरेका छन्। अब यसलाई 'टू फ्याक्टर अथेन्टिकेशन (2FA)' सहित उपलब्ध सबै सुरक्षा उपायहरूको कार्यान्वयनसँगै पुनर्स्थापित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीले ह्याकिङ प्रकरणको छानबिन भइरहेको र छिट्टै तथ्य सार्वजनिक हुने बताए । RSS
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डल @PM_nepal_ रिसेट गरिएको छ । बुधबार साँझ ट्वीटर ह्यान्डल ह्याक भएको थियो र ह्याकरहरूले अप्रासंगिक ट्वीटहरू पोस्ट गरेका थिए।
काठमाडौं, जेठ ९ : राष्ट्रियसभामा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२-२३) को नीति तथा कार्यक्रममाथि आज पनि छलफल जारी छ । राष्ट्रपतिले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथिको संसदीय छलफल बिहीबारबाट सुरु भएको हो । माथिल्लो सदनको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा विमला राई पौड्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सैद्धान्तिक रुपमा लामो भएकाले परिमार्जन आवश्यक रहेको बताइन् । अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा प्रयासको निरन्तरताको प्रशंसा गर्दै उनले प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कृष्णप्रसाद पौडेलले समयमै पूँजीगत खर्च प्रवर्द्धन गर्न, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गरी जीवनस्तरमा सुधार गर्न, पूँजी बजार सुदृढ गर्न र बीमा रकम स्वरोजगारका अवसर र उत्पादनमा उपयोग गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्नुभयो । उनले सरकारलाई कृषिमा ‘चेन अफ सप्लाई’ लागू गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । दिलकुमारी रावल थापाले सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई उत्साह दिन नसकेको आरोप लगाए । उनले भ्रष्टाचारका सबै घटनाको छानबिन गर्न माग गरेकी छन् । तारमण स्वारले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित मुलुकको अर्थतन्त्रमा जारी रुस–युक्रेन युद्धका कारण थप प्रभाव परेको र त्यस्ता चुनौतीका बीचमा आएका नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ भएको धारणा राखे । उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम छिट्टै टुङ्ग्याउन र रासायनिक मल आपूर्तिमा देखिएको समस्याको समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिन समय दिए । महेशकुमार बोहराले संविधानको मर्मअनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले आत्मसात गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘देशमा राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा सहिद र घाइते र अपाङ्गता भएकाहरुको बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले केही नभनेको बताए । हिरादेवी गौतमले गरिब तथा विपन्न समुदायको अवस्थाप्रति गम्भीर भएर सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सिंहबहादुर विश्वकर्माले नीति तथा कार्यक्रमले तल्लो तहका जनतालाई सम्बोधन गरेको बताउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा उत्पीडित समुदाय र वैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई समेटेको कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए । विना पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका सबै विषयलाई बजेटले समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने शारदादेवी भट्टले समाजमा व्याप्त महिला हिंसा अन्त्यका लागि नीति तथा कार्यक्रमले आवश्यकता महसुस गर्न नसकेको बताए । राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले खानेपानी, ढल निकास र सडकको सुबिधाको समुचित ब्यबस्थापन सहित व्यवस्थित सहरी विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले सन्तानलाई नागरिकता दिने महिलाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् । त्यसैगरी जगप्रसाद शर्माले नीति तथा कार्यक्रमलाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सक्षम रहेको भन्दै समर्थन गरे । "उत्पादन बढाउने र आयात घटाउने लक्ष्यहरू धेरै सकारात्मक छन्।" खिमलाल भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा हुन नसक्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमबाट ‘शान्तिपूर्ण’ र ‘निष्पक्ष’ शब्द हटाउन माग गरे । उनका अनुसार नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्न सकेको छैन । जितेन्द्रनारायण देवले उत्पादन र कृषिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम किनेको तर्क गरे । "एक लचिलो अर्थतन्त्र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् र ऊर्जा, उद्योग र रोजगारी क्षेत्रहरूको प्राथमिकताहरू स्वागत छ।" (RSS)
राष्ट्रियसभामा आज पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२-२३) को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ । राष्ट्रपतिले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथिको संसदीय छलफल बिहीबारबाट सुरु भएको हो ।
काठमाडौं, साउन १ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले शुक्रबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)सँग उपमहानगरपालिकाको कार्यालय धरानमा भेट गरेका छन् ।भेटमा लामिछानेले साम्पाङलाई भने, ‘मैले तपाईलाई शुभकामना दिन आउनुहोस्। विशेष गरी, म श्रम योगदान गर्न चाहन्थे तर यो पहिले नै समाप्त भइसकेको थियो। जनताले तपाईबाट धेरै आशा राखेका छन्, कृपया राम्रो गर्नुहोस्। हाम्रो सहयोग सदैव रहिरहनेछ ।” पार्टी संगठन निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दै आएका रवि झापाको र्‍याली सकेर सुनसरीको जनसभामा सहभागी हुन बिहीबार धरान पुगेका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज धरानमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले शुक्रबार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)सँग भेट गरेका छन् । रवि पार्टी संगठन निर्माणका लागि विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन् ।
काठमाडौं, असोज १९ : प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हिमाली जिल्ला मनाङमा सबैभन्दा कम तीन उम्मेदवार रहेका छन् । नेकपा एमालेका पाल्देन छोपाङ गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ र मुख्य गुरुङ रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट यस जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका छन् ।निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रगत मतदाताको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम मतदाता रहेको क्षेत्र मनाङ हो । मनाङमा कुल ६ हजार ७ सय ७९ मतदाता छन् । सन् २०१७ को निर्वाचनमा मनाङबाट नेकपा एमालेका पाल्देन गुरुङ २ हजार १६७ मतले विजयी भएका थिए भने नेपाली काँग्रेसका टेकप्रसाद गुरुङले १ हजार ९१९ मतले पराजित भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पहाडी जिल्ला मनाङमा सबैभन्दा कम उम्मेदवार छन् । मनाङमा कुल ६ हजार ७ सय ७९ मतदाता छन् । सन् २०१७ को निर्वाचनमा मनाङबाट नेकपा एमालेका पल्देन गुरुङ २ हजार १६७ मतले विजयी भएका थिए ।
काठमाडौं, फागुन १ : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणालाई बचाउने एमाले पक्षमा नरहेको बताएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा पार्टी चिन्तित रहेको र पार्टी त्यसको विरोधमा रहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको पनि बताए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणालाई बचाउने पक्षमा एमाले नरहेको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश आर दानाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको पनि ओलीले बताए ।
काठमाडौं, मंसिर ९ : नेकपा एमालेका नेता केपी ओली झापा–५ बाट ५२ हजार ३१५ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । ओलीले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार खगेन्द्र अधिकारीलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका छन् । 28,574 मतहरू। अधिकारीले २३ हजार ७४१ मत ल्याएका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता केपी ओली झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । ओलीले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खगेन्द्र अधिकारीलाई पराजित गरेका हुन् ।
काठमाडौं, चैत ९ : सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरू हुन नहुनेतर्फ पनि सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । भर्ती केन्द्रमा मात्र विकसित भयो। मुस्लिम आयोग नेपालले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सबै समुदायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि गठित संवैधानिक आयोगले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगहरू अनन्तका लागि नभएको उल्लेख गर्दै केही वर्षपछि आवश्यक नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने स्मरण गराए । उनले आयोगका लागि आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक आयोगको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले संवैधानिक आयोगलाई भर्ती केन्द्रमा मात्रै विकास गर्न नहुनेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए ।
काठमाडौं, असार ९ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणको विषयलाई जनस्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यको विषयमा सरकार गम्भीर भएकाले थप तयारीका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ताले मुलुकको प्राविधिक दक्षता र कृषि उत्पादन वृद्धिमा पहल गरिने बताउनुभयो । सरकार बाहिरी पक्षबाट प्रभावित नहुने र राष्ट्रको हितमा गम्भीर हुनेछ ।” पारस्परिक हित र चासोले सीमापार व्यापारमा उपस्थिति हुन सक्छ र आधिकारिक कागजातको आदानप्रदान हुन सक्छ । जनस्वास्थ्यको मुद्दा व्यापारिक पक्षमा मात्र सीमित नभई दुवै देशका नागरिकको स्वच्छ खानेकुराको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । हामी राष्ट्रलाई क्रमशः अर्गानिक जोनमा परिणत गर्ने कुरा गरिरहेका छौं र उत्पादन बढाउनु अहिलेको मुख्य प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि त्यस्तो कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेको छैन र नियमित रुपमा सार्वजनिक गरिने छ । बैठकबाट सरकार हेरफेरको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सरकारका प्रवक्ताले भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार मात्र हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने विषयलाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।
काठमाडौं, जेठ २१ : काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको विकास र भौतिक पूर्वाधारको काम तीनवटै तहको सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै हुने भएको छ ।शुक्रबार राति कामपाका मेयर बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै राजधानीको विकासका लागि सम्बन्धित निकायले मिलेर पहल गर्नुपर्ने बताए ।बैठकले आगामी महिनादेखि प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार मेयरको नेतृत्वमा बैठक गर्ने निर्णय गरेको उपमेयर सुनिता डंगोलले बताइन् । बैठकमा राजधानीमा भइरहेको विकास निर्माणका कामका बारेमा सरोकारवाला निकायले जानकारी दिनेछन् । बैठकमा उपमेयर डंगोल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सडक विभाग तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको विकास र भौतिक पूर्वाधारको काम तीनवटै तहको सरकारसँगको समन्वयमा मात्र हुनेछ । शुक्रबार राति कामपाका मेयर बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विकास निर्माणका लागि सम्बन्धित सबै निकायले मिलेर पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जाजरकोट, ३ जेठ : डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नरसी रोकाया निर्वाचित हुनुभएको छ ।नरसीले ६२२ मत प्राप्त गरी आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका हेमबहादुर महतारालाई पराजित गर्दै विजयी भएका छन् । 37 मतहरू। त्यस्तै उपाध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की अमृता लामा बोहरा ७ सय ५९ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी चन्द्रावती थापा १० मतको अन्तरले पराजित भएकी छन् ।
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नरसी रोकाया निर्वाचित भएका छन् । नरसीले ६२२ मत प्राप्त गरी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हेमबहादुर महतारालाई ३७ मतले पराजित गर्दै विजयी भएका हुन् ।
काठमाडौं, जेठ २४ : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् ।राष्ट्रियसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सम्बन्धी प्रश्नको सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज राष्ट्रियसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । राष्ट्रियसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ ।
काठमाडौं, माघ १ नेपाल टेलिकमको नामले चिनिने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्ने आफ्नो योजना स्थगित गरेको जनाएको छ ।यसअघि कम्पनीले आइतबारदेखि ५जी परीक्षण सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, फाइभजी सेवासँग मिल्दोजुल्दो मोबाइल फोनको संख्या प्रयोगकर्तामा कम भएकाले यो योजना स्थगित गरिएको हो । कम्पनीका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले कम्पनीको तर्फबाट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको तर प्राविधिक कारणले योजना स्थगित गरिएको बताउँछन् ।“हाम्रो प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने २६ सय मेगाहर्जसँग मिल्ने फाइभजी उपकरण निकै कम रहेको पाइएको छ । बजारमा," उनी भन्छन्, "त्यसैले योजना अहिले रोकिएको छ।" 5G के हो भनेर उत्सुक हुनुहुन्छ? विवरण यहाँ पढ्नुहोस्।
नेपाल टेलिकमको नामले परिचित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्ने योजना स्थगित गरेको जनाएको छ । यसका प्रयोगकर्ताहरूमाझ सेवासँग मिल्दोजुल्दो मोबाइल फोनको सङ्ख्या न्यून रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एकमात्र संघीय संसद सदस्यले ट्वीटरमा लेखेका कुराले यस्तो रहस्यमय ट्वीट लेख्नुको नियत के थियो भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ । सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले ६० लाखमा कसैले ज्यान लिन खोजेको ट्विटरमा दाबी गरेका छन् ।लिङदेन प्रभावशाली नेता रहेको राप्रपाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । सोमबार मात्रै राजधानीमा प्रहरीसँगको झडपमा राप्रपाका सयौं कार्यकर्ता र नेता घाइते भएका छन् भने पोखरामा विरोध प्रदर्शन गर्ने २० जना पक्राउ परेका छन् ।विवादित ट्विट गर्दै सांसद लिङ्देनले ६० लाख दिने कोही इच्छुक रहेको संकेत गरेका छन् । उसलाई मार्न। आफूमाथि यस्तो धम्की आयो भने आफ्नो बाटोबाट पछि हट्ने सोच्ने कोही छ कि छैन भनेर पनि उनले प्रश्न गरेका छन् । तत्कालीन राप्रपाका महासचिव राजेन्द्र लिङ्देनले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा झापा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्ण सिटौलालाई पराजित गरेका थिए ।निर्वाचनमा लिङ्देनले ४४ हजार ६१४ मत ल्याएका थिए भने पूर्व गृहमन्त्री सिटौलाले जितेका थिए । 31,156 भोट। केही व्यक्तिले राजनीतिक नेताले प्रहरीमा ज्यान जोखिममा रहेको उजुरी दिएका छन् भनी सोध्दै ट्वीटरमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर, अहिलेसम्म त्यस्तो उजुरी नपरेको प्रहरीले जनाएको छ । रिपब्लिकाले लिङ्देनसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा कलको जवाफ दिएनन् र मंगलबार दिउँसोदेखि सम्पर्कविहीन छन्। ट्विटरमा यस्तो सन्देश लेख्नु पछाडि लिङ्देनको नियत के थियो भन्ने स्पष्ट छैन। लिङ्देन राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका समर्थक हुन् । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले गत फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा पार्टीले संविधानमा उल्लेखित धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान खारेज गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र जनमत संग्रहको माग गरेको थियो । सङ्घीयता, पृथकतावादी शक्तिहरू विरुद्ध कडा कारबाही र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने ।पार्टीका अन्य मागहरूमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने समावेश छन् । कालापानी, सुस्ता र लिपुलेकमा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न पनि पार्टीले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले ट्वीटरमा ६० लाखको लागि आफ्नो ज्यान लिन खोजेको दाबी गरेका छन् । लिङ्देन प्रभावशाली नेता रहेको राप्रपाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।
काठमाडौं, जेठ २२ : संघीय संसदले बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली अपनाउने भएको छ ।सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखले बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणालीमा आफ्नो नाम दर्ता गरेका छन् ।संसद सचिवालयका अनुसार सबै सांसदको बायोमेट्रिक विवरण आउने भएको छ । विद्युतीय प्रणाली मार्फत संकलन गरिनेछ। तोकिएको समयसम्म सांसदहरू सदनमा उपस्थित भइराख्न नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागिएको हो ।संसद र संसदीय समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुग्दा पटक पटक बैठक स्थगित हुने गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिगत कारण देखाउँदै समितिको बैठकमा भाग लिनबाट परेन । जसका कारण विधेयक र कानूनको मस्यौदामा छलफल गर्दा गहिरो छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखले सोमबार बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणालीमा नाम दर्ता गरेका छन् । तोकिएको समयमा सांसदहरू उपस्थित हुन नदिन नयाँ प्रणाली लागू गरिएको हो ।
काठमाडौं, ३० चैत : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न सजगताका रूपमा धेरै मानिस भेला हुने ठाउँ र संस्थामा आवश्यक तयारी गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनीहरुले शैक्षिक संस्था तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् ।सांसद भीमसेनदास प्रधान र रेणुकुमारी यादवले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न ठूलो सङ्ख्यामा भीडभाड हुने ठाउँमा तत्काल सावधानी अपनाउन र शैक्षिक संस्था यथाशीघ्र बन्द गर्न आग्रह गरे । रामबहादुर विष्टले केही बेइमान व्यापारीले कोरोनाको बहानामा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले यस्ता अनैतिक प्रचलनलाई न्यूनीकरणका लागि के–कस्ता कदम चालेको छ त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।विमला नेपालीले यो सरकार गठन भएदेखि दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि दिइने छात्रवृत्ति रकम हिनामिना भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। भरतकुमार शाहले यातायात क्षेत्रमा रहेको ‘सिन्डिकेशन’ हटाइएको भनिए पनि भारतबाट आउने ट्रकलाई सडक भाडा असुल्ने गरेको बताए । महेश्वरजंग गहतराजले पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दो सडक दुर्घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीब्रता दिन आह्वान गरे ।मीना सुब्बाले विरोध प्रदर्शनका क्रममा आफ्नो शिशुलाई बोकेकी महिलालाई लाठीले कुटपिट गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्न माग गरे । महिला समुहले पन्ध्र दिन अघि यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको जानकारी दिएको हो । मीनबहादुर विश्वकर्माले दलित आयोग र महिला आयोग यथाशीघ्र गठन गर्न माग गरे । यज्ञबहादुर बोगटीले राजमार्गको दयनीय अवस्थाले दुर्घटनाको जोखिम निकै बढेको भन्दै कर्णाली राजमार्गको तत्काल स्तरोन्नति गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।यज्ञराज सुनुवारले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पहाडी जिल्लाका सडकको अवस्था सुधार गर्ने । रंगमटी शाहीले हुम्ला जिल्लामा पछिल्लो समय परेको हिमपातका कारण भएको खाद्यान्न अभावलाई सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । राजेन्द्रकुमार केसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुको कारण सरकारसँग जान्न चाहेको हो । राजेन्द्रप्रसाद गौतमले संखुवासभा जिल्लामा जग्गा नाप्न थालेपछि स्थानीयवासी खुसी भएको बताउनुभयो ।संघीय निजामती सेवा विधेयक र नागरिकता विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको भन्दै रामबाउकुमार यादवले संसदको ध्यानाकर्षण गराए । रेणुका गुरुङले पूर्व प्रधानसेनापतिको भ्रष्टाचार घोटालाको अनुसन्धानमा भएको प्रगतिप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे ।लक्ष्मणलाल कर्णले दशक लामो जनयुद्धका क्रममा तराईका जिल्लाबाट हटाइएका भन्सार कार्यालयहरु किन हटाइयो भनेर सरकारसँग जान्न चाहे । हालसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । लक्ष्मी परियारले उपसभामुखको निर्वाचनमा ढिलाइ भएको भन्दै संसदको आलोचना गरेकी छन् ।
सांसदहरुले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सावधानीका रुपमा धेरै मानिसहरु भेला हुने स्थान र संस्थाहरुमा आवश्यक तयारी गर्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले शैक्षिक संस्था तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौं, पुस ९ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहले पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय नेतामा निर्वाचित गरेको छ । पार्टीको दाहाल–नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठक आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको छ । बुधबार पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा मनोनयनको प्रस्ताव वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए, जसलाई यसअघि पार्टीका दुई अध्यक्षमा एकजनाको नाम दिइएको थियो ।दाहाल–नेपाल गुटले यसअघि पार्टीको अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई मनोनयन गरेको थियो । दाहाल र नेपाल दुवैले अब नवगठित पार्टीको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ । बुधबार पार्टी संसदीय दलको नेता केपी ओलीले पदबाट हटाउनुभएको हो । दाहालको मनोनयनमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए ।
काठमाडौं, पुस १ : नेपाली काँग्रेसको जारी १४औँ महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता तथा काँग्रेसका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डा शेखर कोइरालाले सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग उहाँको निवास बोहराटारमा भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा डा कोइरालाले कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएकाले पौडेललाई आशीर्वाद दिन आग्रह गरे । डा कोइरालाले पार्टीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने पनि बताए । यसैबीच राष्ट्रपतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह र डा शेखर कोइरालाबीच सर्वसम्मत उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय भने पौडेल प्यानलले गर्न सकेको छैन । सो अवसरमा पौडेलले डा शेखरलाई चुनावमा विजयी बनोस् भन्ने कामना गर्दै हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो पक्षमा रहेको सङ्केत दिएको बताउँदै पौडेलले आफ्नो समर्थन डा कोइरालालाई रहेको र निर्वाचनका लागि शुभकामना व्यक्त गरे । साथै पौडेलले प्रतिष्ठानका प्रतिद्वन्द्वी गुटलाई एकता गर्न नसकेकोमा निराशा व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह र डा शेखर कोइर्तलाले मिलेर काम गरेको भए राम्रो हुने धारणा राखे ।
बरिष्ठ नेता तथा कांग्रेसका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डा शेखर कोइरालाले सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग उनको निवास बोहराटारमा भेट गरेका छन् । भेटमा डा किरालाले पौडेलले कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएकाले आशीर्वाद दिन आग्रह गरे ।
काठमाडौं, असार ४ – नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको गठबन्धन साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावी तालमेलप्रति कांग्रेस इमान्दार र गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन आइतबार काठमाडौंमा बसेको एकीकृत नेकपा (माओवादी) केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)लाई पराजित गर्न अन्य दलसँग गठबन्धन बनाएको काङ्ग्रेस आरोप लगाएको छ । गठबन्धनको बारेमा इमानदार र गम्भीर हुनुहोस्। फलस्वरूप, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, कालीकोट, भोजपुर, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा र हाम्रो पार्टीको बलियो उपस्थिति रहेको स्थानमा हाम्रो पराजयका धेरै उदाहरण छन् । काङ्ग्रेसले हामीलाई हराउन वा कमजोर बनाउन एमालेलगायत अन्य दलसँग गठबन्धन बनाएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।’ माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसले आफू बलियो भएको स्थानीय निर्वाचनमा अन्य दललाई गठबन्धन गर्न नदिएको आरोप लगाएको छ । एमाले वा अन्य दल जहाँ एनेकपा (माओवादी) र अन्य दल बलियो थिए । कमजोर भएका क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धन बनाउने र कतिपय ठाउँमा गठबन्धनविरुद्ध विद्रोही उम्मेदवार खडा गर्ने अघोषित नीति अपनाएको आरोप माओवादीले लगाएका छन् । कांग्रेसका मतदाताले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट नदिएको वा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मात्रै मतदान गरेकाले धेरै मत खेर गएको माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको गठबन्धन साझेदार हो । माओवादीले कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धन बनाउने अघोषित नीति अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं, साउन १७ : जम्मु–कश्मीरमा जारी तनावप्रति दक्षिण एसियाका विभिन्न देशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वले गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन् ।शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वीणा दास, पार्थ चटर्जी लगायत २५१ व्यक्तित्वले आ. पन्नीरसेल्वन, आयशा जलाल, शहिदुल आलम, कुलचन्द्र गौतम, ज्ञानेन्द्र पाण्डे, चन्द्र तलपदे मोहन्ती, एम.वी. रमाना, परवेज हुडभोय, जिया मियाँ, सोफिया करीम, शर्मीन ओबेद चिनोय, मार्था नुस्बौम र शेल्डन पोलकले जम्मू कश्मीरको हालैको राजनीतिक घटनाक्रमबाट आफूहरू गहिरो चिन्तित भएको बताएका छन्। यो क्षेत्र। "हामी जम्मु र कश्मीरमा हालैका राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट गहिरो चिन्तित छौं। दशकौंदेखि हिंसा र राजनीतिक अशक्तिकरणको साथ बाँचिरहेका यस संकटग्रस्त भूमिका मानिसहरूलाई तीव्र सैन्य कारबाही अन्तर्गत उनीहरूको अधिकारको थप क्षय भएकोमा हामी विचलित छौं। विगत दश दिनको दमन," विज्ञप्तिमा पढ्नुहोस्। भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मू र कश्मीरका जनता र भारतीय राज्यबीचको ऐतिहासिक समझलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, विज्ञप्तिमा थपिएको छ। "अगस्ट ५       २०१९ मा, धारा ३७० खारेज मात्र भएन, तर जम्मू र कश्मीरको राज्यको मान्यता नै खारेज गरियो, जसले यस क्षेत्रलाई नयाँ दिल्लीको प्रत्यक्ष शासनमा ल्यायो। जसरी यी खारेजहरू कार्यकारी आदेश मार्फत र रद्द गरियो। राज्य विधायिकाको, जम्मू र कश्मीरका जनताको विश्वासघात हो, जसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग कहिल्यै परामर्श गरिएको थिएन। यो लोकतान्त्रिक शासनबाट तीव्र विदा हो र यी निर्णयहरूको संवैधानिक वैधतालाई सही रूपमा चुनौती दिइएको छ, "विज्ञप्तिमा भनिएको छ। व्यक्तित्वहरूले जम्मू र कश्मीरमा नागरिक स्वतन्त्रताको कटौतीको निन्दा गरे: दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाहरू ब्ल्याकआउट; मिडियामा कडा प्रतिबन्ध र आन्दोलनको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध; र प्रदर्शनको हिंसात्मक दमन। "यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूका उल्लङ्घनहरू हुन्, जसमा नागरिक र राजनीतिक अधिकार (ICCPR) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पनि समावेश छ, जसलाई भारतले सन् १९७९ मा अनुमोदन गरेको थियो," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आफ्नो विज्ञप्तिमा, विद्वान, कलाकार, कार्यकर्ता र अन्यले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुरक्षा बलहरूले गोली चलाएको र पत्रकारहरूलाई मनगढन्ते आरोप लगाउने अधिकारीहरूले जारी गरेको इन्कारबाट विचलित भएको विश्वसनीय मिडिया रिपोर्टहरूबाट आफूहरू चिन्तित भएको बताए। । प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले भारत सरकारले असहमतिको आवाजलाई मौन पार्ने र सामाजिक कार्यकर्ताहरू, वकिलहरू, पत्रकारहरू र मानवअधिकार रक्षकहरूको नजरबन्दमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "देशभर डरको वातावरण कायम गर्न भारत सरकारले बहुसंख्यक जनवादको प्रयोग गरेकोमा हामी निन्दा गर्दछौं।" भारत सरकारका माथि उल्लिखित कार्यहरूले संवैधानिकता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति पूर्ण सम्मानको अभाव देखाउँछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यो भारतका जनताका लागि राम्रो होइन, जसले दक्षिण एसियामा विशिष्ट रूपमा, दशकौंको लोकतान्त्रिक शासनबाट लाभान्वित भएका छन्। शासन गर्नुहोस्। हामी लोकतन्त्रको रूपमा भारतको भविष्य र यस पतनले यसको १.२ अर्ब जनसंख्या र उपमहाद्वीपको बाँकी भागमा पार्ने प्रभावहरूबारे चिन्तित छौं," विज्ञप्ति पढ्नुहोस्। जम्मु र कश्मीरमा अमानवीय नाकाबन्दी, नागरिक स्वतन्त्रता पुनर्स्थापनाका साथै सूचना प्रवाह, सबै राजनीतिक बन्दी र बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न, र जम्मू-कश्मीरका जनतासँग वार्तामा प्रवेश गर्न। "अगस्टको मध्यमा, जब हामीले औपनिवेशिकताबाट स्वतन्त्रता मनाउने उद्देश्य राखेका छौं, हामी निरंकुश शासनप्रतिको यो प्रतिगमनको निन्दा गर्छौं। हामी जम्मू र कश्मीरका जनता र भारत र दक्षिण एसियाभरिका मानिसहरूसँग ऐक्यबद्धतामा खडा छौं जसले शान्तिको आकांक्षा राख्छन्, समृद्धि, र मौलिक स्वतन्त्रता, "विज्ञप्ति थपियो।
वीणा दास, पार्थ चटर्जी, एएस सहित 251 व्यक्तित्वहरू। पन्नीरसेल्वन, आयशा जलाल, शहिदुल आलम, कुलचन्द्र गौतम, ज्ञानेन्द्र पाण्डे, चन्द्र तलपदे मोहन्ती, एम.वी. रमना, परवेज हुडभोय, जिया मियाँ, सोफिया करिम, शर्मीन ओबेद चिनोय, मार्था नुस्बम र शेल्डन पोलकले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। "हामी विचलित छौं कि यस पीडित भूमिका जनता, जो हिंसा र राजनीतिक अशक्तिकरणको साथ बाँचिरहेका छन्।
बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिका–४ शान्तिपुरमा रहेको शान्तिपुर बहुउद्देश्यीय कृषि फार्ममा ३६ किसान छन् । तर, गत सिजनमा तोरी, गहुँ र मकै खेतीका लागि मल पाएनन् । जसका कारण हिउँदे उत्पादन ४० प्रतिशतले घटेको कृषि कर्मचारी बुद्धिरत्न चालिसे बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरलाई फोनमा जानकारी दिए, ‘हाम्रो फार्मले ४५ बिघा (करिब तीन लाख वर्ग मिटर) जमिनमा खेती गरिरहेको छ । तर, धान रोप्ने सिजनमा पनि मल पाउन सकेनौँ । हामीले ३५ बिघा (लगभग २ लाख ३७ हजार स्क्वायर मिटर) मा मल नखाई वृक्षारोपण पूरा गर्‍यौँ।” तर, यो समस्या गत वर्ष पनि राजापुरमा मात्र सीमित रहेन। नेपालको कृषि क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि मलको संकट नियमित हुँदै आएको र असक्षम ठेकेदारले राजनीतिक समर्थन पाएपछि तत्काल समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन । संकट समाधानका लागि शान्तिपुरका स्थानीयले भारतीय मल ल्याउने प्रयास गरे पनि । चालिसेका अनुसार तिनीहरू पनि असफल भए। सीमा पार गरेपछि सामान पाइन्छ तर महँगो पर्ने उनको दाबी छ । थप रूपमा, कडा सीमा नियमहरूले स्थानीय किसानहरूको हात बाँधिएको छ। प्रदेश १ को सुनसरी नेपालको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला हो । तर, यहाँका कृषकहरु पनि आफ्नो धान खेतीमा आवश्यक मात्रामा मल प्रयोग गर्न नसकेकोले असन्तुष्ट छन् । सुनवर्षी नगरपालिका–३ भेलाईकी कृषक डिल्लीमाया सार्की आफ्नो असन्तुष्टि बताउँछिन्, ‘मैले मल नखाई बाली खेती गरें, सोचेभन्दा कम उत्पादन भयो । यसपालि पनि त्यही दोहोरिने छ ।” उनी प्रश्न गर्छिन्, “खेतमा यत्रो मिहिनेत गरेर के फाइदा ?” उनी भन्छिन्, ‘एक बोराका लागि दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । युरिया र रु ३,५०० डिपीएको लागि सरकारी वितरक बाहिरबाट खरिद गर्नु परेमा, जसले क्रमशः ९०० र रु २,३०० मा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् र यो क्रम जारी रह्यो भने यसले नेपालको आर्थिक पक्षमा छिट्टै असर पार्नेछ । यस वर्ष धानको उत्पादन २५ प्रतिशतले घट्ने धान खेती विज्ञ सुशील सुवेदी बताउँछन् ।यस आर्थिक वर्ष सरकारले मल आयातका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्रि कम्पनी लिमिटेड र अर्धसरकारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ४ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।नेपाललाई वर्षेनी १२ लाख मेट्रिक टन युरिया, डीएपी र पोटासियम आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । तर, आपूर्तिले माग पूरा गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार धेरै कठिनाइसँगै दुई लाखदेखि तीन लाख मेट्रिक टन मात्रै मल उपलब्ध भएको छ । यस वर्ष पनि सोही मात्रामा आयात हुने सम्भावना न्यून रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले यो वर्षको मौसममा ४२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध हुने बताए । २२ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको र थप २० मेट्रिक टन मल ल्याउने क्रममा रहेको उनको दाबी छ ।तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राई यादवले २५ लाख मेट्रिक टन मलका लागि सम्झौता भएको संसदमा जानकारी दिएका थिए । तर ठेकेदारले आधा पनि ल्याएनन् । कृषि सामग्रि कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यस वर्ष कम्पनीले मल ल्याउन १२ ठेकेदार छनोट गरेको तर तीमध्ये पाँचले एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन ल्याएका छैनन् । फाइनान्सले कृषिजन्य वस्तु व्यवसायमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ । कृषिजन्य वस्तुको ठेक्कामा कर लगाइएको थियो । ठेक्कामा सहभागी विदेशीलाई कूल ठेक्काको पाँच प्रतिशत र नेपालीलाई १.५ प्रतिशत कर लगाइएको थियो । अधिकारीका अनुसार यसले स्थानीय र विदेशीबीच करको दरमा ३.५ प्रतिशतको अन्तर सिर्जना गरेको थियो । स्थानीय ठेकेदारहरूले मल खरिद गर्न र आफ्नो आर्थिक बचत गर्न ठेक्का गर्न। त्यतिबेलादेखि नै अभाव सुरु भएको उनीहरुको भनाइ छ ।दुई वर्षमा मल नल्याउने १० कम्पनीमध्ये आठ नेपाली कम्पनी हुन् । ‘विदेशी कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिएमा पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। उनीहरुको तुलनामा नेपाली कम्पनीले सोही ठेक्कामा ३ करोड ५० लाख बचत गर्न सक्छन् । यही कारणले गर्दा अयोग्य नेपाली कम्पनीले पनि ठेक्काका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्,’ कृषि समर्गी कम्पनी लिमिटेडका एक अधिकारीले भने, ‘विगत तीन वर्षमा आठ नेपाली कम्पनीले मल आयातको ठेक्का पाएका छन् । गत वर्ष तीन नेपाली कम्पनी थिए, जुन यस वर्ष बढेर पाँच पुगेको छ । यसैबीच, मल ल्याउन नसक्ने र फ्रेमरलाई रुवाउने अशक्त ठेकेदारहरू एक न कुनै रूपमा बलियो राजनीतिक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हमनाथ कोइरालाका मालिक हुमनाथ कोइराला गत वर्ष मल नल्याएको होनिको मल्टिपल प्रालि नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । अर्का ठेकेदार सैलुङ इन्टरप्राइजेजका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरधनी हुन् । त्यसैगरी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड नेकपा एमालेकी सचिव पद्माकुमारी अर्यालको संरक्षणमा रहेको स्रोतले बताएको छ । सोनाम वाङ्दी र अर्जेन लामा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतका सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरका उदयशमशेर राणासँग आवद्ध रहेको स्रोतको दाबी छ । । त्यसपछि भीमकान्त भण्डारीलाई माओवादी नेता वर्षमान पुनको निकट मानिन्छ ।यस वर्ष पनि पार्टीका वरिष्ठ नेता र मन्त्रीबाट संरक्षण लिने अयोग्य ठेकेदारले जिम्मेवारी पूरा नगरी अपराजेय बनाउँदै आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास.. गत जेठ ३ गते कृषि सामग्रि कम्पनीले ठेक्का तोडेर असफल ठेकेदारको निक्षेप जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कम्पनीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । “उनीहरू विरुद्ध हाम्रो कारबाही स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। उनीहरुको मागअनुसार काम गर्न अदालतले आदेश दिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।कृषि मन्त्रालयले भारतबाट जी टु जी मार्गबाट ​​रासायनिक मल आयात गर्ने घोषणा गरेको तीन वर्ष भइसक्यो तर नतिजा भने शून्य छ । घोषणाअनुसार यो वर्षातमा फास्ट ट्र्याकमार्फत १५ हजार मेट्रिक टन नेपाल आइपुग्नुपर्ने थियो । तर, कृषि सामग्रि कम्पनीका अधिकारीहरु भने यसको आगमनमा शंका गर्दै यो बर्षाको समयमा हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार रासायनिक मल आयात गर्नु जटिल प्रक्रिया हो । आन्तरिक कारणले। छनोट भएका ठेकेदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र आयात गर्ने क्षमता नभएको एउटा कारण रहेको उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘खाद खरिदमा बजेटको बन्देज हटाएर कम्पनीले ल्याउने रकम उल्लेख गर्नुपर्छ । र, सक्षम कम्पनीहरूलाई मात्रै ठेक्का दिनुपर्छ ।” सरकारले इन्धन जस्तै मल किन्न सक्ने प्रणाली नबनाएको उनको दाबी छ ।यस कथालाई मौलिक नेपाली संस्करणबाट अनुवाद गरी स्पष्टता र लम्बाइका लागि सम्पादन गरिएको हो ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा मलको संकट धेरै वर्षदेखि नियमित हुँदै आएको छ । नेपाललाई बर्सेनि १२ लाख मेट्रिक टन युरिया, डीएपी र पोटासियम आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मल आयातका लागि २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
काठमाडौं, साउन ११ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक मंगलबार बिहान १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।यसअघि मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक बोलाइएको थियो ।प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए । सल्लाहकारले आजै दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पुनः सारिएको छ ।दुई नेता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बढ्दो आन्तरिक विवादका कारण बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ ।पहिले स्थायी समितिको बैठक असार २४ गते बोलाइएको थियो । ।
बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको थियो । बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको छ । स्थायी समिति बैठक पहिलो पटक असार २४ गते बोलाइएको थियो ।
बाँके, १ मङ्सिर : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई देशका अन्य राजनीतिक दलसँग तुलना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । बुधबार बाँकेमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले एमाले कानुन, विधान, नीति र विचारबाट चल्ने पार्टी भएकाले नेकपा एमालेलाई अन्य राजनीतिक दलसँग तुलना गर्न नसकिने बताए । अन्य दलले कानून, विचार र आचरण र उद्देश्यमा चल्ने बाटो बिर्सेको ओलीले बताए । नेकपा एमाले नीति र विचारको बहसबाट जन्मेको बताउँदै ओलीले आफ्नो पार्टी देशकै सबैभन्दा संगठित भएको दाबी गरे । अध्यक्ष ओलीले एमाले नीति र विचारको अध्ययन गरेर देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनेको दाबी पनि गरे । उनले पार्टीको नीति र विचार अनुसार काम गर्न पार्टीका सदस्यहरुलाई आग्रह समेत गरे । साथै, ओलीले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ठूलो मतान्तरले जितेर सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरे । उनले गठबन्धनबाहेक अन्य दललाई पनि चुनाव लड्न चुनौती दिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई देशका अन्य राजनीतिक दलसँग तुलना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । अन्य दलले कानून, विचार र आचरण र उद्देश्यमा चल्ने बाटो बिर्सेको ओलीले बताए ।
काठमाडौं, वैशाख १२ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक उच्च पदमा निर्वाचित भएपछि आज पशुपतिनाथ र वासुकी मन्दिरमा पञ्चामृत स्नानसहित विशेष पूजा गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा शुल्कबापत ५ हजार १ सय रुपैयाँ बुझाएर रसिद दिएका थिए । सोमबारलाई भगवान शिवको दिन मानिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष (PADT) ले जनाएको छ । उनले पशुपति दर्शन विधिबमोजिम मुख्य मन्दिर परिक्रमा गरी कार्यवाहक मूल भट्ट (कार्यवाहक मुख्य पुजारी) रामकरन्त भट्टलाई विशेष पूजा गराएकी थिइन् । 'पञ्चामृत स्नान' हिन्दूहरूले गर्ने अनौठो अनुष्ठान हो। पूजामा भगवानलाई खाद्यवस्तु चढाइन्छ । पञ्चामृत स्नानमा देवताको मूर्तिमा दूध, दही, मह, घिउ र चिनी मिसाएर खन्याइन्छ। मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेपछि राष्ट्रपतिले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिको बारेमा जानकारी लिएको प्याडिटीका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेतीले जानकारी दिए । सो अवसरमा प्याडिटीका पदाधिकारीहरुसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपति क्षेत्रलाई अनुयायीहरुको आस्थाको केन्द्र भएको बताउँदै पशुपति क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र त्यस क्षेत्रका खाली ठाउँमा धार्मिक महत्वका बिरुवा रोप्न आग्रह गर्नुभयो । वैदिक सनातन विश्वास। सो अवसरमा प्याडिटीका सदस्य–सचिव डा. प्रदीप ढकालले राष्ट्रपतिलाई पशुपति क्षेत्रमा भइरहेका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए । पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपतिले पशुपतिनाथ र वासुकी मन्दिरमा विशेष पूजा गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनले आफ्नो पहिलो महिनाको तलब पशुपतिनाथलाई दिने घोषणा गरेकी थिइन् । RSS
राष्ट्रपतिले सोमबार पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा शुल्कबापत ५ हजार १ सय रुपैयाँ बुझाएर रसिद दिएका थिए । सोमबारलाई भगवान शिवको दिन मानिन्छ । पञ्चामृत स्नानमा देवताको मूर्तिमा दूध, दही, मह, घिउ र चिनी खन्याइन्छ।
काठमाडौं, असोज १० : निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गराउने उम्मेदवारलाई आज सूचना दिन समय दिएको छ ।आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गराउने उम्मेदवारविरुद्धको सूचना बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म दिन सकिने आयोगले जनाएको छ । आज प्रधानमन्त्रीले उम्मेदवारी फिर्ता लिनेलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी बुधबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गराउने उम्मेदवारलाई आज सूचना दिन समय दिएको छ । आयोगले बुधबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
सुर्खेत, ९ फागुन : प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तोकिएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेको हो ।नेकपा एमालेका यमलाल कँडेलले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने प्रमुख सचेतकको हैसियतमा नेपाली काँग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ, गणेशप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशको नाम कर्णाली राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सोशीला शाहीले समर्थन गरेका थिए भने कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए भने एमालेका अममरबहादुर शाही र माओवादी केन्द्रका नरेश भण्डारीले समर्थन गरेका थिए । प्रस्ताव।
प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तोकिएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले नाम र राजधानी तय गरेको हो । नेकपा एमालेका यमलाल कँडेलले नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।
काठमाडौं, असोज ५ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कार्यसम्पादन हरेक तहमा असफल भएको टिप्पणी गरेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रहार गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालको अभिव्यक्तिमा कुनै औचित्य नभएको भन्दै पत्रकारलाई आग्रह गरे । ‘कविताको हृदयबाट लयबद्ध ढंगले कुनै कुरा भनिएकोले मात्रै, मानिसमा केही रिस उठ्ने भएकाले त्यसको पछि दौडनु आवश्यक छैन,’ ओलीले भने । संसदमा सरकार विभिन्न मोर्चामा असफल भएको र फलस्वरूप देश गम्भीर संकटमा परेको आरोप लगाउँदै आएको छ । "वास्तवमा मैले पुरानो धुन बाहेक केहि सुनेको छैन। यस्तो धुनहरू कोहीले वक्तृत्व गर्दै गर्दा चित्रण हुनु स्वाभाविक हो। यो सरकार कस्तो छ र के गर्छ, मेरा साथीहरूले देखिसकेका छन्,’ उनले थपे, ‘सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलहले आफ्नो सरकारलाई ढाल्न सक्ने अनुमानलाई खारेज गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले आफ्नो सरकारको काम गर्ने दाबी गरे । पछिल्लो पाँच वर्ष र अर्को चुनाव पछि अझ बलियो हुनेछ। ‘यो सरकार पाँच वर्ष टिक्छ । ती पाँच वर्षपछि निर्वाचन पनि गराउँछ र अझ बलियो बनाउँछ,’ उनले भने ।सरकारका कमजोरीप्रति सबैको आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै ओलीले सरकारले केही गल्ती नगरेको बरु राम्रो गर्ने प्रयास मात्र गरेको दाबी गरे । ओलीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क र कोस्टारिकाको भ्रमणको नतिजाबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नयाँ सम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन यो भ्रमण महत्वपूर्ण भएको बताए । सफल निर्वाचन र स्थिर सरकारको गठन लगायतका राजनीतिक घटनाक्रमहरू। प्रधानमन्त्री ओलीले बहुपक्षीयताप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता र समसामयिक विश्वव्यापी मुद्दामा आफ्नो धारणा उच्च तहमा व्यक्त गर्ने अवसर यो भ्रमण भएको बताए। राष्ट्रसङ्घका महासचिव, स्विस राष्ट्रपति, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री, क्यानडाका प्रधानमन्त्री र बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग केही महत्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटघाट र आगामी दिनमा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । न्यूयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिकाको भ्रमणलाई पनि औचित्य दिएका थिए । कोस्टारिकाका राष्ट्रपति कार्लोस अल्भाराडो क्वेसाडाको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणले जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तीकरण, कानूनको शासन, कृषि, आणविक अप्रसारलगायतका विषयमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा सँगै काम गर्ने अवसर पाएको ओलीले बताए । र शान्ति। दुई देशले छिट्टै दुई देशबीचको सहकार्यको रूपरेखा तयार गर्नेछन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले कोस्टारिकास्थित युएन पिस युनिभर्सिटीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्यावारिधि ग्रहण गरेका थिए ।ओलीले नेपाललाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको बताए । एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको कार्यसम्पादन हरेक क्षेत्रमा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले संसदमा सरकारलाई विभिन्न तहमा असफल भएको भन्दै आलोचना गरेको भनाइका बीच ओलीको भनाइ आएको हो ।
काठमाडौं, पुस ११ : नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले काठमाडौंका सडक रङ्गिन बनेका छन् । पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका उम्मेदवार र उम्मेदवारको अनुहारसहित सहरभर विभिन्न ब्यानर टाँसिएका छन् ।अधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डप र कार्यक्रमस्थल नजिकैको रत्नपार्क वरपरको क्षेत्र ढाकेको छ । विभिन्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको ब्यानर र तस्बिरसहित । निर्वाचनको प्रतिष्पर्धा झल्काउँदै विभिन्न नेताका नारासहितका ब्यानर, पोस्टर टाँसिएका छन् भने त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यदेखि अध्यक्षसम्मका उम्मेदवारका ब्यानर आकाशपुलमा पनि टाँगिएका छन् । शहर वरिपरि पर्खाल जस्तै।
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनले काठमाडौंका सडक रङ्गीन बनाएको छ । शहरभर विभिन्न जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारको अनुहार अंकित ब्यानर टाँसिएका छन् ।
अन्य धेरै व्यवसायहरू जस्तै, रोजगारदाता र जागिर खोज्नेहरूलाई सूचीबद्ध गर्ने र जोड्ने राष्ट्रिय रोजगार एजेन्सी Rojgari.com, कोविड-19 महामारीको समयमा दिगो हुन कठिन संघर्ष गरिरहेको थियो। कम्पनीलाई थाहा थियो कि हजारौं दक्ष आप्रवासी कामदारहरूले विदेशमा आफ्नो जागिर गुमाएका थिए। सोही समयमा नेपाल फर्किएका थिए । “हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी डिजिटल प्रवर्द्धन अभियान गर्ने योजना बनाएका थियौं,” कम्पनीका व्यापार निर्देशक सञ्जीव निरौला भन्छन्, “तर, प्रभावकारी रूपमा उनीहरूसम्म पुग्न सक्छौं भन्ने हामीलाई थाहा थिएन।” चाँडै, उनीहरूले नयाँ कुरा थाहा पाए। स्टार्टअप जसले व्यवसायहरू, फ्यान अनुयायीहरूलाई सेलिब्रेटीहरू, एजेन्सीहरू र सबैलाई अभिवादन वा प्रचारका लागि जोडिरहेको थियो। निरौला भन्छन् कि उनको कम्पनी सेलेबसाथीसँग सम्पर्कमा आएको थियो, र यसले उचित लागत प्रभावकारीताका साथ आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने आश्वासन दिएको छ। सेलेबसाथीले रोजगारी.com लाई केही प्रभावशाली सेलिब्रेटीहरूसँग जोडे, जसले निरौलाले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्षम होस् भनेर कम्पनीको विज्ञापन गरिरहेका छन्। लकडाउनको समयमा साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप लगायतका अधिकांश व्यवसायले आफ्ना सेवा ठप्प पारेका बेला तीन अनुभवी बजार व्यवसायीको टोलीले गत वर्ष अक्टोबरमा सेलेबसाथी नामक स्टार्टअपको सुरुवात गरेको थियो । आज, कम्पनीले बजारमा आफूलाई एक अद्वितीय स्टार्टअपको रूपमा स्थापित गरेको छ किनभने यसले बजारमा कसैले सोचेका थिएनन्। कम्पनीका सहसंस्थापक शिबा सुवेदी आफू र अन्य दुई साथी राजेश श्रेष्ठ र जीवन श्रेष्ठले विगत दुई वर्षदेखि यस्तो कम्पनीको अवधारणा विकास गर्दै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार जीवनले दुई वर्षअघि सेलिब्रेटीहरूबाट आफ्ना फ्यान र फलोअर्सलाई पर्सनलाइज्ड सन्देशसहित भर्चुअल अभिवादन पठाउने आइडिया प्रस्ताव गरेका थिए।“त्यसपछि हामीले बजार र मनोरञ्जन उद्योगलाई डिजिटलाइज गर्ने तरिकाबारे अनुसन्धान थाल्यौं। त्यसपछि, हामीले सेलिब्रेटीहरू, एजेन्सीहरू र अरूसँग कुरा गर्न थाल्यौं," शिबा भन्छन्, "यी सबै अध्ययन र धेरै विचार-मंथन पछि, हामीले सेलिब्रेटीहरू, कर्पोरेट संस्थाहरू, एसएमईहरू समावेश गर्ने यस इकोसिस्टममा रहेका खाडलहरू र कमीहरू बारे थाहा पायौं। प्रशंसक र अनुयायीहरू, विश्वव्यापी पहुँच, एजेन्सीहरू र सबै। त्यसकारण, हामी ती खाडलहरू पूरा गर्न सेलेबसाथी ल्याएका हौं।" जीवन थप्छन्, "हामीले सेलिब्रेटीहरू आदर्श रूपमा बसिरहेका बेला र धेरैजसो व्यवसायहरू महामारीले नराम्ररी प्रभावित भएको समयमा सेलेब्सथी ल्याएका थियौं। हाम्रो समय एकदमै राम्रो साबित भयो।" तर कम्पनी स्थापना गर्दा धेरै चुनौतिहरू थिए शिव भन्छन्, "सुरुमा सेलिब्रेटीहरू र एजेन्सीहरूलाई हाम्रो सेवाहरू बुझाउन धेरै गाह्रो थियो र हामी कसैको काम खोस्ने छैनौं। । हामीले उनीहरूलाई भन्यौं कि हामी यहाँ इकोसिस्टमलाई सहज बनाउन आएका छौं।" "त्यस्तै गरी, हामीले पूरै सेलेबसथी प्लेटफर्मको विकास गर्दा प्राविधिक रूपमा पनि केही कठिनाइहरू सामना गर्यौं," उनी थप्छन्। यसैबीच, ती सबैको लागि कम्पनीको नाम तय गर्न लगभग एक हप्ता लाग्यो, शिबा थप्छन्। जीवन भन्छन्, “हामी तीनैजनाले विभिन्न फेन्सी अङ्ग्रेजी र नेपाली शब्दहरू प्रस्ताव गरेका थियौं, “तर, हाम्रो स्टार्टअपका विशेषताहरू एकदमै राम्रो र एकै समयमा धेरै आकर्षक हुने भएकाले हामी अन्ततः यो नाममा अडिग रह्यौं।” यदि कुनै कर्पोरेट ग्राहक कुनै सेलिब्रेटीले आफ्नो कम्पनीको सेवा वा सामानको प्रवर्द्धन गर्न वा अफलाइन समर्थनका लागि ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा काम गर्न चाहन्छन्, शिवका अनुसार सेलिब्रेटीले उनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छन्। त्यसैगरी, यदि कुनै एजेन्सीले प्रतिभाको खोजी गरिरहेको छ वा यदि कसैले आफ्नो सामग्री वा उत्पादनलाई विश्वव्यापी बजारमा लैजान चाहन्छ भने, सेलेबसथीले उनीहरूलाई सुविधा दिन सक्छ किनकि यसले भारतको समान प्लेटफर्महरूसँग सम्झौता गरेको छ र सिंगापुर र अमेरिकाका प्लेटफर्महरूसँग सहकार्य गर्नेछ। .“मनोरञ्जन उद्योगको इकोसिस्टममा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू, एजेन्सीहरू, प्रशंसकहरू, SMEs, कर्पोरेट संस्थाहरू, दर्शकहरू, विद्यार्थीहरू, विश्वव्यापी बजार र सामग्री विकासकर्ताहरू समावेश छन्,” शिबा भन्छिन्, “हाम्रो स्टार्टअपले ती सबैका लागि सहजकर्ताको रूपमा काम गर्छ।” जनतालाई कसरी पुग्ने थाहा छैन । "हाम्रो अनुसन्धानको क्रममा, हामीले देख्यौं कि SMEs र स्टार्टअपहरूको ठूलो मात्रा जसले प्रवर्द्धन गर्न सक्छ, आफ्नो ब्रान्ड प्रवर्द्धनका लागि सेलिब्रेटीहरूमा पहुँच छैन," शिबा भन्छिन्, "त्यसपछि, हामीले यी सबै मोडेलहरूलाई जोड्नका लागि विकास गर्न थाल्यौं। "यसबीच, कम्पनीले अब अन्य स्टार्टअपहरूसँग पनि साझेदारी गर्न थालेको छ। "अभिवादन मोडेलहरूका लागि, हामी अफरिङ ह्याप्पिनेससँग साझेदारी गर्दैछौं," राजेश भन्छन्, "फ्यान र फलोअरहरूका लागि सेलिब्रेटीहरूको व्यक्तिगत अभिवादन भिडियोहरू मार्फत, फ्यानहरू आफ्ना मनपर्ने सेलिब्रेटीहरू र रोल मोडेलहरूसँग नजिक हुन्छन्।" धेरैजसो नेपाली सेलिब्रेटीको व्यवस्थापकीय टोली नभएको र प्रोफाइलिङ पनि राम्ररी भएको प्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा सेलेबसथीले सहयोग गर्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ । "त्यसैले, हामी सबै उदीयमान र स्थापित सेलिब्रेटीहरू वा कलाकारहरूलाई प्रोफाइल र अन्य अवसरहरूको लागि हामीसँग भर्ना हुन अनुरोध गर्दछौं," राजेश भन्छन्। सेलेसाठी उदीयमान र स्थापित सेलिब्रेटीहरूको बजार जस्तै हो जसले सेलिब्रेटीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रोफाइल प्रदान गर्दछ, फिल्म भन्छन्। कलाकार तथा मिडिया प्रस्तोता सूर्य चन्द । करिब चार महिना सेलेब्साथीसँग जोडिएकी लोक तथा देउडा गायिका रेखा जोशी भन्छिन्, ‘सेलेब्साथीमा म जस्ता कलाकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामेल गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । र, भविष्यमा, मलाई लाग्छ कि मैले मेरा व्यक्तिगत प्रबन्धकहरू राख्नु पर्दैन किनकि मेरो सबै व्यवस्थापकीय कामहरू सेलेब्सथीले मात्र व्यवस्थापन गर्नेछन्।" "यी तीन महिनामा, हामीले लगभग 15 ग्राहकहरूलाई सेवा दिएका छौं," जानकारी दिन्छ। शिबाले भने, ‘हामीले पाएको प्रतिक्रिया निकै उत्साहजनक छ । हामीले पारदर्शी ढंगले काम गर्ने तरिका आफूहरुलाई मन परेको उनीहरु बताउँछन् । साथै, हामीले प्रिपेड आधारमा काम गर्दा, सेलिब्रेटीहरूलाई भुक्तानीको आश्वासन दिइन्छ। ""हामी निरन्तर यस इकोसिस्टमलाई सुदृढ र डिजिटलाइज गर्न र यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन काम गरिरहेका छौं।"
Celebsathi ले अभिवादन वा प्रमोशनका लागि व्यवसायहरू, प्रशंसकहरू, सेलिब्रेटीहरू, एजेन्सीहरू र सबैसँग जडान गर्दछ। सहसंस्थापक शिबा सुवेदी आफू र अन्य दुई साथीले विगत दुई वर्षदेखि यस्तो कम्पनीको अवधारणा विकास गरिरहेको बताउँछन् ।
काठमाडौं, माघ १ : नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन् ।मंगलबार पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री लिङ्देनले यो आफ्नो पहिलो कार्ययोजना भएको बताएका छन् । देशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अभिवृद्धिका लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा ​​काम गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिने उनले बताए । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन हुने कार्यदलले मन्त्रालयको आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी पाँच वर्षे रणनीतिक बनाउने उनले बताए । योजना। उनले आफूले पाएको मन्त्रालयको काम चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिने बताए। सबै मन्त्रालय आआफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको बताए। नेपाल जस्तो देशका लागि ऊर्जा महत्वपूर्ण अवसर हो ।’ उनले भने, ‘योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाउन हामीले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइको क्षेत्रमा विगतका सबै अनुभवहरू अध्ययन गरेका छौं र कसरी गर्न सक्छौं । अब हामीले हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न कार्यदल बनाउने र पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाउने निर्णय गरेका छौं, तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छौं ।”
नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न लाग्ने बताएका छन् । त्यसका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिने उनले बताए । लिङ्देनले नेपाल जस्तो देशका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए ।
काठमाडौं, असार १० : प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सबै स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा छिटोभन्दा छिटो इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।संसदीय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेटको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न संसदीय समितिले साइबर क्राइम तथा साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा लाइन मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग र सूचना प्रविधि राष्ट्रिय केन्द्रलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायसँग परामर्श गरी उक्त निर्देशन सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संसदीय समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले स्थानीय तहमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न समितिले नेपाल सरकार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन् । , वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू। समितिले प्रयोगकर्ताहरूले गोपनीयता सुरक्षा र उपयोगिता सम्बन्धी उपयुक्तता प्रमाणित गरेपछि मात्र नेपालमा एप्स र सोशल मिडिया साइटहरू डाउनलोड गर्न र प्रयोग गर्न अनुमति दिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्राविधिक दुरुपयोगका कारण सरकारी कागजात र सूचना चुहावट हुन नदिन सरकारी वेबसाइट जस्ता आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै सूचना प्रवाह गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सूचना प्रविधिका यन्त्र तथा औजारहरूको प्रयोगबारे सबै सरकारी अधिकारीहरूलाई सचेत गराउन कानून लागू गर्ने । समितिले सबै सरकारी वेबसाइटको अडिट गर्न र सरकारी निकायबाट मात्रै सरकारी डोमेन नेम खरिद गर्न अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएबमोजिम सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सुझाव दिए । आयातित प्रविधिमा बढी निर्भरताका कारण नेपालमा साइबर अपराध बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले सरकारी निकायबाट मात्र डोमेन जारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सबै स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सबै सरकारी वेबसाइट अडिट गर्न र सरकारी डोमेन नेम खरिद गर्न अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं, भदौ १९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त नेपाली समाज निर्माणमा सबै नेपालीलाई एकताबद्ध गर्न नेपालको संविधानले योगदान पुर्‍याएको बताउनुभएको छ । ८औँ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज यहाँ शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले जनताको आकांक्षाअनुरूप राष्ट्रिय बडापत्रले मुलुकमा व्याप्त विभेद, पूर्वाग्रह, उत्पीडन र सामाजिक विकृतिको अन्त्य गरेको बताए । विगतमा नेपाली समाज । यस अवसरमा देउवाले सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै देशमा विभिन्न कालखण्डमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याउँदै आफ्नो जीवनको आहुति दिने ज्ञात–अज्ञात शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली जनताको पूर्ण समर्थन र योगदानमा २०७२ भदौ २० गते जारी भएको संविधान विभिन्न कालखण्डमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । यो उपलब्धि हासिल गर्न शारीरिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर्नुपरेकालाई विचार गर्दै सरकार प्रमुखले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र संविधानको रक्षाका लागि नेपाली काँग्रेस सदैव प्रतिबद्ध र क्रियाशील छ । त्यसको पालना गरौँ ।’ साथै उनले वर्तमान सरकारले यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताउँदै आगामी मङ्सिर २० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले सबैको हकअधिकार र संवैधानिक रूपमा विश्वव्यापी मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र देशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न सबै नेपालीको साथ र समर्थन प्राप्त हुनेमा प्रधानमन्त्री आशावादी थिए ।” संविधानको मर्म र भावनालाई जनताले जीवनमा अनुभव गर्ने सुनिश्चितता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।” (RSS)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली समाज निर्माणमा नेपालको संविधानले योगदान पुर्‍याएको बताउनुभएको छ । देउवाले देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको आहुति दिने सबै ज्ञात–अज्ञात सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
काठमाडौं, फागुन २४ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिला उद्यमशीलता र स्वरोजगारीको विकासका लागि पहललाई तिव्रता दिन आह्वान गरेका छन् ।११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संस्कृतिको विकास हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । महिलालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने गरी विकास भएको र राज्यका सबै अंगमा समान अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै सार्थक नेतृत्व स्थापना गर्न थप प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जनताको जीवन र सामाजिक मान्यता र प्रचलनमा परिवर्तन ल्याउने र सांस्कृतिक रूपान्तरणको जग बसाल्ने प्रधानमन्त्री दाहालले सन्देशमा भनेका छन् । प्रजातन्त्रका लागि भएका सबै आन्दोलन वा महान् जनयुद्ध र अन्य ऐतिहासिक आन्दोलनहरू महिला सहभागिता, नेतृत्व र त्यागको जगमा निर्माण भएको उनले बताए । नेपालको संविधानले महिलालाई समान अधिकारका साथै सबै पक्षमा सम्मानजनक र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । नीति निर्माण र राज्य व्यवस्थापनमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले महिलालाई पारिवारिक सम्पत्ति, कानुनी उपचार, आयआर्जन र पेशा विकासमा प्राथमिकता दिएको बताउँदै विश्वभरका प्रणाली र अभ्यासका हिसाबले पनि महिलालाई गुणस्तरीय भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिला उद्यमशीलता र स्वरोजगारीको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रजातन्त्रका लागि भएका सबै आन्दोलन वा महान जनयुद्ध महिला सहभागिताको आधारमा निर्माण भएको पनि बताए ।
चितवन, ३० मंसिर : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवन जिल्लाबाट मतदान गरेका छन् । दाहालले भरतपुर महानगरपालिका–१४ स्थित नेपाल प्रहरी विद्यालय शान्तिपुरको मतदान केन्द्रबाट बिहान ७ः१५ बजे मतदान गरेका हुन् । सो अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै दाहालले चुनावमा गठबन्धनले जित्ने दाबी गरे । भोट हालेर प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएर गोरखा प्रस्थान गरेका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित राजतीर्थ मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता भुसाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेदवार छन् ।
दाहालले भरतपुर महानगरपालिका–१४ स्थित नेपाल प्रहरी विद्यालय शान्तिपुरको मतदान केन्द्रबाट बिहान ७ः१५ बजे मतदान गरेका हुन् । प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिँदै गोरखा प्रस्थान गरेका छन् ।
काठमाडौं, साउन २ : प्रतिनिधिसभाले विभिन्न १० वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सभामुख कृष्णबहादुर महराले राखेको समितिमा समावेश गर्ने सदस्यको नाम बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बाबजुद सभामुख महराले सांसदहरुको नाम पेस गरेका हुन् । आज गठित समितिहरूमा अर्थ समिति समावेश छ; अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति; उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता कल्याण समिति; कानून, न्याय र मानव अधिकार समिति; कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति; महिला तथा सामाजिक समिति; राज्य मामिला समिति; विकास र प्रविधि समिति; शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति । RSS
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बाबजुद सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदहरुको नाम पेस गरेका हुन् । आज गठन भएका समितिमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र उद्योग तथा वाणिज्य समिति रहेका छन् ।
काठमाडौं, फागुन ३० : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिद्वन्द्वीहरु आगामी मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा लागेको बताउनुभएको छ । शनिबार विराटनगरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेकपाको गुटको जनसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले ‘दाहाल–नेपाल–खनाल कम्पनी’ले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । नयाँ चुनाव चिन्ह र चुनाव लड्ने। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख ३० र मे १० हुने निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले प्रतिद्वन्द्वी गुटले मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको सदन विघटन गर्ने निर्णय सही भएको तर्क गरे । नयाँ जनादेश खोज्नु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक बाटो भएको तर्क गर्दै उनले मुलुकको स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः निर्वाचित गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्थायित्व र सुशासन हाम्रो गुटका प्रमुख पद हुन् । सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले प्रतिद्वन्द्वी गुटलाई देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए । प्रतिद्वन्द्वी गुटले मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता सृजना गर्नका लागि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी गरेको पनि उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘गुटको कुनै भविष्य छैन ।
शेरधन राईले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रतिद्वन्द्वी गुटले आगामी मध्यावधि निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसै वर्ष वैशाख ३० र मे १० हुने निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरेका हुन् ।
काठमाडौं, फागुन ६ : सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आज दिउँसो २ बजेका लागि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ । बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो ।शुक्रबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रिय समितिको बैठकले अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा उठेका प्रश्नको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जवाफ दिएपछि आजको बैठकले नियमित एजेण्डा तय गर्नेछ । (एमसीसी) बैठकमा पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो छनोट, नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँड, केन्द्रीय कमिटीको सम्पन्नता, स्थानीय तहको निर्वाचन र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुने पार्टीले जनाएको छ । ।
बैठक सुरुमा आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि बैठकले नियमित एजेण्डा तय गर्नेछ ।
काठमाडौं, भदौ २४ – सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने सहमति गरेपछि सार्वजनिक बस व्यवसायीले आगामी दशैंका लागि मंगलबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेका छन् ।यसअघि यातायात व्यवसायीले शनिबारदेखि बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरे पनि पछि हटेका छन् । सरकारले भाडा बृद्धिको मागलाई सुनुवाइ गरेन । शनिबार साँझ सरकारले यातायात भाडा १० प्रतिशतले बढाउने सहमति गरेको थियो । त्यसैले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको बैठकले भोलिदेखि बुकिङ खोल्ने निर्णय गरेको सङ्गठनका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । १५ गते मनाउन काठमाडौं उपत्यका छाडेर आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या आ–आफ्नो जिल्लामा पुगेका हुन् । - दिन पर्व।
यातायात व्यवसायीले शनिबारदेखि बुकिङ खोल्ने निर्णय गरे पनि सरकारले भाडा बृद्धिको मागलाई सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरुले उक्त निर्णय फिर्ता लिएका हुन् । सरकारले यातायात भाडा १० प्रतिशत बढाउने सहमति गरेको छ ।
काठमाडौं, फागुन ७ : सरकारले बुधबार ५६ सदस्य चयन गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभालाई पूर्णता दिन तीनजना सदस्य मनोनित गर्ने तयारी गरेको छ ।संविधानको धारा ८६ बमोजिम प्रत्येक माथिल्लो सदनमा सात प्रदेशबाट आठ–आठ र तीन सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन् । ‘सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शुक्रबारसम्म तीन सदस्य सिफारिस गर्ने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । ‘सरकारले बिहीबार तीनजनालाई अन्तिम रूप दिने र शुक्रबारसम्ममा राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने योजना रहेको छ,’ बस्नेतले रिपब्लिकालाई भने । तर, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धनले तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्ने सरकारको तयारीमा आपत्ति जनाएको छ । “जनताको जनादेश गुमाएपछि वर्तमान सरकारलाई माथिल्लो सदनका सदस्य सिफारिस गर्ने नैतिक अधिकार छैन। सरकारले त्यसो गरेमा आपत्तिजनक मात्र नभई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्लज्जताको पर्दाफास हुनेछ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । निवर्तमान सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर हद घटाउने, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने, निजामती कर्मचारीको सरुवा र बढुवालगायतका विवादित निर्णयप्रति एमाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्ति मात्रै निवर्तमान सरकारले आपत्तिजनक निर्णय गरेको होइन, त्यसको दीर्घकालीन असर हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब साढे दुई महिनापछि फागुन तेस्रो साता सरकारको नेतृत्व सरुवा हुने बताइएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धनले तल्लो सदनमा बहुमत ल्याएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रतिक्षामा रहेको छ । तर, राजनीतिक दललाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा सिट बाँडफाँड गर्नका लागि कानुनी अवरोध र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउनमा भएको ढिलाइका कारण सरकारको नेतृत्व सरुवा हुन महिनौं लाग्यो । सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ होइन । संवैधानिक प्रावधानमाथिको विवादका कारण २००८ मा बहुमत ल्याउने क्रममा माओवादीलाई सरकार बनाउन चार महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । त्यसैगरी, कुनै पनि सम्भावित उम्मेदवारले महिनौंसम्म आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि एमाले नेता माधव नेपालले २०१० जुनमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन हुन १० महिना लाग्यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सन् २०१५ मा जारी नयाँ संविधानमा सरकार परिवर्तनको कुनै व्यवस्था नभएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठन हुन नदिने संवैधानिक प्रावधानको अभ्यास गर्दै सत्तामा बसेका थिए । विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेपछि उनले अन्ततः सत्ता हस्तान्तरण गरे। संवैधानिक कठिनाइ नहटाई सङ्क्रमणकालमा शेरबहादुर देउवालाई संसदले तेस्रो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण सधैं विवादित रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले शुक्रबारसम्म तीन सदस्य सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनका लागि आतुर रहेको छ । सरकारको नेतृत्व सरुवा फागुन तेस्रो साता हुने बताइएको छ ।
काठमाडौं, भदौ १६ नेपालमा दर्ता हुने सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर स्थान छाप्ने ठेकेदारले नेपाली भाषामा पनि प्लेट छाप्न सकिने बताएको छ । तर, असाइनमेन्टका लागि थप ७७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । हाल सरकारले सवारीसाधन दर्ता प्लेट अङ्ग्रेजीमा वितरण गर्दै आएको र नयाँ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने सरकारको योजनाको विरोधमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणको आक्रोशको एउटा कारण बनेको छ । यातायातले भर्खरै भाषा परिवर्तनको बारेमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेको छ। सरकारी प्रश्नको जवाफमा, ठेकेदार, टाइगर डेकाटुरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा छाप्न सम्भव भएको बताएको छ, तर यसका लागि USD 6 मिलियन (करिब रु 770 मिलियन बराबर) खर्च हुन्छ। विभागका प्रमुख सुरेश राउतले भने सरकारबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया नआएको बताउँछन् ।
सरकारले सवारी साधनको दर्ता प्लेट अङ्ग्रेजीमा वितरण गर्दै आएको छ । नेपालमा दर्ता हुने सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर स्थानमा छाप्ने ठेकेदारले नेपालीमा पनि प्लेट छाप्न सकिने बताएको छ । तर, असाइनमेन्टका लागि थप ७७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
लण्डन, २४ फागुन : बेलायत सरकारले आन्दोलनरत भूतपूर्व गोरखा सैनिकका लागि बिहीबार विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोरखा सैनिकका लागि आज ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा दुर्गाबहादुर सुवेदी, आन्दोलनरत भूतपूर्व गोरखा र बेलायती सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिले गरेको सिफारिसमा बेलायत सरकारले यो प्याकेज घोषणा गरेको हो । मार्क ल्यान्कास्टर नेपाल भ्रमण सकेर बेलायत फर्किएका छन् । यो निर्णयसँगै बेलायती सरकारले पेन्सनको रकम नेपाली बैंकमार्फत नेपाल पठाउनेछ । यसअघि भारतीय बैंकमार्फत नेपाल पठाइने गरेको थियो । त्यस्तै, सबैभन्दा कम पेन्सन पाउने पूर्व गोरखाले यस प्याकेज अन्तर्गत वार्षिक ७ लाख ३० हजार पाउनेछन् ।तर, आन्दोलनरत भूतपूर्व गोरखाहरु यो घोषणाबाट सन्तुष्ट छैनन् ।प्याकेजको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै गोरखा आन्दोलनका अभियन्ता ज्ञानराज राईले यो घोषणालाई अस्वीकार्य रहेको बताए । 'त्रिपक्षीय वार्तालाई विफल पार्ने षडयन्त्र' को रूपमा। ‘यो सद्भावनाको नाममा षड्यन्त्र हो। यो घोषणाले हामी चिन्तित छौं,’ राईले भने, ‘यद्यपि लण्डनस्थित नेपाली दूतावासको उच्च स्रोतका अनुसार प्राविधिक समितिको सिफारिसमा यो घोषणा गरिएकोले यस राहत प्याकेजले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोरखाका लागि आज ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । बेलायती सशस्त्र बल राज्यमन्त्री मार्क ल्यान्कास्टर नेपाल भ्रमण सकेर बेलायत फर्किएपछि यो प्याकेज आएको हो ।
काठमाडौं, असोज १, नेपालमा सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आगामी १० दिनसम्म निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस शुक्रबार विश्वभर मनाइँदैछ ।निःशुल्क सिमकार्डको मौज्दातमा रु १० हुनेछ । साथै, प्रयोगकर्ताले ४० मिनेटसम्म नि:शुल्क कल गर्न, २० एसएमएस पठाउन र एक महिनासम्म ६० एमबी डाटा निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस वर्षको यो दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा सबै उमेरका लागि डिजिटल इक्विटी रहेको छ। त्यसैले सरकारी कम्पनीले जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सिमकार्ड दिने निर्णय गरेको हो । नेपालमा जेष्ठ नागरिकले चिकित्सा उपचार र सार्वजनिक यातायात भाडामा छुट पाउँछन् ।
नेपाल टेलिकमले ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सिमकार्ड दिने भएको छ । शुक्रबार विश्वभर मनाइँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा कम्पनीले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
रुपन्देही, ४ साउन : स्थानीय प्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि ग्रामीण भेगका अधिकांश स्थानीय तह पूर्ण जनशक्तिविना सञ्चालनमा रहेका छन् । चुनावी प्रचारका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’को सुविधा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिलेसम्म त्यो मिथकबाहेक केही हुन सकेको छैन । सरकारले २० वर्षको अन्तरालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि रुपन्देहीको अल्पविकसित स्थानीय तहमध्येको एक मार्चवारी गाउँपालिकाका बासिन्दा हर्षित भएका छन् । उनीहरुले अबको केही महिनामै राम्रो सुविधा र सेवा दिने सपना देख्न थालेका थिए । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुको पीडामा कुनै कमी छैन । पूर्ण कार्यदल नहुँदा जनता विभिन्न प्रकारका सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।एउटै कर्मचारीले धेरै काम सम्हाल्न बाध्य छन् । स्थानीय तहमा सात वडा छन् तर एउटामा पनि सचिव छैनन् । मार्चवारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण पौडेलले भने, ‘हामीसँग तीनजना कार्यालय सहयोगीले सात वडाको काम गरिरहेका छन् ।’ गाउँपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी छ तर पौडेल एक्लैले काम सम्हालिरहेका छन् । । स्थानीय तहमा लेखापालको पनि अभाव छ । संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने गरी बाटोमै बेपत्ता हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । ‘हामीले पटक पटक जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ तर कुनै फाइदा भएन,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव बानियाले गुनासो गरे । उनका अनुसार मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीहरू एक सातापछि कार्यालय आउन छाड्छन् किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ । एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजपत्राङ्कित अधिकृतबाहेक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् । स्वीकृत पदहरू। कर्मचारी अभावका कारण मार्चवारीले गत आर्थिक वर्षको रु तीन करोडको बजेट खर्च गर्न नसकेकाले त्यसैगरी समरीमाई गाउँपालिकाको काम पनि आवश्यक कामदार नहुँदा त्यत्तिकै प्रभावित भएको छ । ‘केही दिनअघि मन्त्रालयले लेखापाल र सहायक लेखापाललाई खटाएको थियो तर यहाँ पुग्नुअघि नै आफ्नै ठाउँमा फर्किएको थियो,’ समरीमाईका कार्यकारी अधिकृत टोकराज पाण्डेले भने । कामदारहरू सहरी क्षेत्रको सुविधा र सेवामा यति धेरै रमाउँछन् कि उनीहरू ग्रामीण भेगमा समायोजन गर्न मुस्किलले छन्। समरीमाईमा कूल सात वडामध्ये पाँच वडामा सचिव छैनन्। स्थानीय तहले कामदार नहुँदा ठूलै समस्यामा परेर काम गर्दै आए पनि जिम्मेवार निकायले यसतर्फ आँखा चिम्लेर बसेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपन्छी तथा महिला कार्यालयलगायतका कार्यालयहरु आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नहुँदा सञ्चालनमा रहेका छन् । मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले स्थानीय तहलाई दैनिक रुपमा सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको बताए । - दिनको काम र अन्य परियोजनाहरू कामदारहरूको अनुपलब्धताका कारण। मायादेवीमा जम्मा आठ वटा वडा छन् र अहिले दुई वडाको काम एक सचिवले गरिरहेका छन् ।मार्चवारी र लुम्बिनी क्षेत्रमा कर्मचारी अभावले गम्भीर समस्या भएको डिसिसी रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले बताए । "हामी कामदारहरूलाई सिफारिस गर्छौं तर उनीहरू सहरी क्षेत्रमा जान रुचाउँछन् जहाँ रिक्त पदहरू छन्," उनले भने।
स्थानीय प्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि ग्रामीण भेगका अधिकांश स्थानीय तह पूर्ण जनशक्तिविना सञ्चालनमा छन् । पूर्ण जनशक्ति नहुँदा जनता विभिन्न सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
काठमाडौं, फागुन १ : सरकारले संसदमा पेश गरेको संवैधानिक परिषद् विधेयक, २०७९ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) को पहिलो संशोधन फिर्ता लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् विधेयक, २०७९ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) को पहिलो संशोधन… ) फिर्ता लिएको छ र फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिने छ ।यसैगरी मण्डन देउपुर–६, बेथानचोक–२, लिखु–४ लगायत ८ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । रघुगंगा–२, तातोपानी–४, रिद्धिकोट–३, रुरु–४ र अपि हिमाल–४ । मन्त्री शर्माका अनुसार यही फागुन ७ देखि २०२३ सम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ बैठकमा सहभागी हुन सरकारले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत गरेको छ । मोरङ जिल्लाको तत्कालीन लेटाङ गाविसको ४१६ बिघा सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षको भाडामा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद् विधेयक, २०७९ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) को पहिलो संशोधन फिर्ता भएको छ । फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको हो ।
काठमाडौं, कात्तिक ३ : सरकारले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नियुक्त गरेका इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाएको छ ।आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को नेता अन्जन शाक्यलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । र पूर्वमन्त्री थापालाई उक्त पदमा राखेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । शाक्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीकी भाउजु हुन् । उनले एक पटक विदेशी मामिला संस्थान (आईएफए) को कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरे र थिंक ट्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता केन्द्र पनि चलाइन्। बाँस्कोटाले थापालाई फिर्ता बोलाउनुको कुनै कारण नखुले पनि पूर्व सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको यो सुरुवात मात्रै भएको सरकारको स्रोतले बताएको छ । केही ‘प्रभावशाली’ बाहेक तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको कोटामा नियुक्त भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाइने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बाँस्कोटाले सरकारले रिक्त राजदूतमा नियुक्ति र सन्तोषजनक काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । उनले राजनीतिक आस्थाका कारण कसैलाई पनि फिर्ता नबोल्ने दाबी गरे । यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यसम्पादनको स्तरका आधारमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्ने बताएका छन् । “विपक्षी दलले केही राजदूत नियुक्त गरेको भन्ने कुरालाई हामी उनीहरूविरुद्ध थाम्ने छैनौं। तर प्रदर्शन महत्वपूर्ण छ, "उनले बुधबार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने। ज्ञवालीले विगत आठ महिनादेखि राजदूतहरुको कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी उनीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा छौँ ।’ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेताहरुले विपक्षी दलको कोटामा नियुक्त भएका राजदूतहरुले सरकार विरोधी धारणा फैलाएकोमा पार्टीभित्र चिन्ता रहेको बताए । गत फागुन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा एन र माओवादी केन्द्र (डी) को कोटाका आधारमा १४ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेसको कोटाबाट पाँच राजदूत मनोनयनमा परे पनि माओवादी केन्द्रले चार जनाको नाम सूचीमा राखेको थियो । त्यसैगरी राप्रपा नेपालले राजदूतका लागि तीन र एमआरएफ (डी) एक जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।सरकारले कांग्रेस कोटामा नियुक्त भएका रमेश कोइराला (कतारका लागि राजदूत) र अर्जुनजंगबहादुर सिंह (दक्षिण कोरिया) लाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । राप्रपाको कोटामा नियुक्त भएका भरत रायमाझी (स्पेन) अहिले जुनसुकै बेला । उनीहरु विरुद्ध कार्यसम्पादन र पेशागत इमान्दारीताका विषयमा धेरै उजुरी परेका छन् । बंगलादेशमा रहेका नेपालका डा चोपलाल भुसाल र भीम उदास (म्यानमार) पनि फिर्ता बोलाउने सूचीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रतिभा राणा (जापान), शर्मिला ढकाल (ओमान) र प्रा. विश्वम्भर प्याकुरेल (श्रीलंका) विगतको शासनबाट नियुक्त भए पनि अहिलेका लागि स्मरण गर्ने सम्भावना कम छ । राणा सासू हुन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रोफेसर प्याकुरेल कांग्रेस निकटका अर्थशास्त्री हुन् । ढकाल एक जनशक्ति उद्यमी हुन् र प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीको गुड बुकमा रहेको बताइएको छ । उनी विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को कोटामा नियुक्त भएकी थिइन् जुन पछि कांग्रेसमा विलय भएको थियो।
सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाएको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले थापालाई नियुक्त गरेको थियो । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको स्थानमा अञ्जन शाक्यलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं, मंसिर १ : प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश रायलाई मंगलबार पदमुक्त गरिएको छ ।मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश २ का प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले मन्त्री रायलाई बर्खास्त गरेका छन् । मंगलबार सूचना जारी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले अहिलेका लागि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री राउतले यसअघि मन्त्री रायलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि पार्टीले राजीनामा दिन निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
रामनरेश रायलाई मंगलबार पदबाट हटाइएको छ । प्रदेश २ का प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले मन्त्री रायलाई बर्खास्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
पोखरा, १ मङ्सिर : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विचलित नभएको बताउनुभएको छ । निर्वाचनअघि जनतालाई दिएको शब्द र नीति तथा कार्यक्रम जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यबाट विचलित नभएको उनले बताए । भारतीय दूतावासको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको विद्यालय भवनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले तीन तहका सरकारबीच सहज समन्वयका साथ आर्थिक समृद्धि र विकासमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए । नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालमा परेको हुनाले अहिले सरकारलाई सानातिना विषयमा अल्मलिने समय नभएको भन्दै मन्त्रीले विद्यार्थीको सुनौलो भविष्यका लागि यस विद्यालय निर्माणमा भारतीय सहयोग सार्थक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । । उनले विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने आश्वासन पनि दिए । नेपालस्थित भारतीय दूतावासका उपप्रमुख डा अजय कुमारले शिक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको र यो सहयोगलाई निरन्तरता दिइने बताए । विद्यालय भवन निर्माणले बालबालिकाको सुनौलो भविष्यको जग निर्माण भएको बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ऋषिराज आचार्यले विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । विद्यालयमा १ हजार ९६ विद्यार्थीले अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा शिक्षा लिइरहेका छन् । रु ३६ करोडको लागतमा विद्यालय भवन निर्माण भएको हो । RSS
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विचलित नभएको तर्क गरेका छन् । भारतीय दूतावासको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको विद्यालय भवनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै ।