article
stringlengths 4
9.69k
| article_summary
stringlengths 3
546
|
|---|---|
विज्ञहरूले सावधानी अपनाउन सल्लाह दिनुभएको छ काठमाडौं, माघ १: संयुक्त राज्य अमेरिकाले २०१८ को एसिया रिसोरेन्स इनिसिएटिभ ऐन (एआरआईए) ल्याएपछि यस क्षेत्रका हालैका घटनाक्रमबारे देशका नीति निर्माताहरूलाई सतर्क रहन परराष्ट्र नीति विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यहाँ बसोबास गर्ने तिब्बती समुदायका लागि काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि समर्पित कोष र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा यसको समग्र सुरक्षा हितलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपालसँग सहयोग विस्तार गर्न खोज्छ। एआरआईए, सिनेट र प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको डिसेम्बरको शुरुमा र डिसेम्बर 31, 2018 मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर गरिएको अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रमुख रक्षा साझेदारको रूपमा भारतलाई पनि मान्यता दिन्छ। यसका निकट छिमेकी भारत र चीनले एकअर्कालाई रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्दा यसले नेपालको विदेश नीति आचरणमा ठूलो असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ARIA, जसले "दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र र अन्य उद्देश्यका लागि एक व्यापक, बहुपक्षीय, र सैद्धान्तिक संयुक्त राज्य नीति विकास गर्न" खोज्छ, प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि $ 210 मिलियन विनियोजन गर्न अधिकार दिन्छ। 2019 देखि 2023 "इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन, नागरिक समाज, मानव अधिकार, कानूनको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्न"। "जनवादी गणतन्त्र चीनमा प्रजातन्त्र, कानूनको शासन र मानव अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न" कोष प्रयोग गर्नुका साथै, यो "सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण र दिगो विकास, शिक्षा र वातावरण संरक्षण प्रवर्द्धन गर्ने गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्न गैर-सरकारी संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका तिब्बती समुदायहरूमा र चीन, भारत र नेपालका अन्य तिब्बती समुदायहरूमा। भारतको धर्मशालामा निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकारले यस ऐनलाई "एक धेरै स्वागतयोग्य कदम" भनेको छ। भारत र चीन दुवै देशका गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने कडा नियमका कारण यो कोषको ठूलो हिस्सा नेपालबाटै जान्छ भन्ने नेपालका सुरक्षा अधिकारीलगायत विज्ञहरू डराउँछन्। पछिल्ला वर्षहरुमा तिब्बती शरणार्थीहरुको संख्यामा कमी आएपनि नेपालमा अझै पनि उनीहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्र नीति विज्ञ प्रा जयराज आचार्यले एआरआईमा नेपालको उल्लेखले नेपाल झन झन झन झन झन झन झन झन झन झन झन नोक्सानीमा परेको संकेत गरेको बताए । अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत प्राथमिकता सूची, जसमा धेरै विज्ञहरूले चीनको उदयलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। “हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले यस तथ्यप्रति सचेत हुन आवश्यक छ र आगामी दिनहरूमा सावधानी अपनाउनुपर्छ,” उनले चेतावनी दिए। यस ऐनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सुरक्षा हितलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि १.५ अर्ब डलर उपयुक्त हुने प्रावधानसहित विभिन्न रणनीतिहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ। 2019 देखि 2023 सम्मको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि राज्य विभाग, USAID, र रक्षा विभागको लागि उपयुक्त अनुसार। इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने अमेरिकाको रणनीतिमध्ये एउटा "दक्षिण एसियामा बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंका लगायतका प्रजातान्त्रिक साझेदारहरूसँग सहकार्य विस्तार गर्ने" हुनेछ। स्मरणीय छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर एडमिरल फिलिप एस डेभिडसनले गत हप्ता नेपालको भ्रमण गरेका थिए । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगको भेटमा डेभिडसनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्नुका साथै सुरक्षाका विभिन्न विषयमा छलफल गरेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको वासिङ्टन डिसीमा भएको भेटवार्ताका क्रममा डिसेम्बर १९, अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको प्रमुख भूमिकाका लागि आग्रह गरे। "...दुई नेताहरूले स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इन्डो-प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका र उत्तर कोरिया लगायतका विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल गरे," विदेश विभागका उपप्रवक्ता रोबर्ट जे प्यालाडिनोले भेटपछि ट्वीट गरेका थिए। चीनले आफ्नो व्यापक बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ र यसको बढ्दो आर्थिक मांसपेशिहरु मार्फत नेपाल लगायत सम्पूर्ण इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने क्रममा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको एआरआईएले आफ्ना सहयोगीहरूलाई यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव घटेको छैन भनेर आश्वस्त पार्न खोजेको छ। “पछिल्लो घटनाक्रमले देखाउँछ कि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा बैठकमा उठेका मुद्दाहरूको गम्भीरता बुझ्न असफल भएका थिए। त्यसैगरी, उहाँ तिनीहरूको तत्काल प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्न असफल भएको देखिन्छ,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यस क्षेत्रका पछिल्लो राजनीतिक र रणनीतिक घटनाक्रमको गम्भीरतालाई बुझेर राजनीतिक नेताहरूलाई होसियारीसाथ काम गर्न आग्रह गरे। | संयुक्त राज्य अमेरिकाले 2018 को एसिया रिसोरेन्स इनिसिएटिभ एक्ट (एआरआईए) ल्यायो। यस ऐनले यहाँ बसोबास गर्ने तिब्बती समुदायका लागि काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि समर्पित कोषको व्यवस्था गरेको छ। यसले भारतलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रमुख रक्षा साझेदारको रूपमा पनि मान्यता दिन्छ। |
काठमाडौं, ३० चैत : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदको अधिवेशन सकिए पनि माथिल्लो सदनलाई जिम्मेवारीपूर्वक चल्न दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । विगतमा प्रतिनिधिसभा नहुँदा संसदभन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याइएको बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रकृया चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । सभामुख तिमिल्सिनाले विसं २०७५ बाट आएका विधेयक संसदको अनुपस्थितिमा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेको बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयकको आवश्यकता र महत्वलाई मध्यनजर गर्दै जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानून, नियम वा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय सभालाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । उनले यो समस्या छिट्टै उठ्ने र समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । | राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले माथिल्लो सदनलाई जिम्मेवारीपूर्वक चल्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा प्रतिनिधिसभा नहुँदा संसदभन्दा बाहिरबाट बजेट ल्याइएको उनले बताए । |
काठमाडौं, माघ ९ : नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले आफ्नो अहङ्कारलाई निरन्तरता दिएमा कडा प्रतिक्रिया दिने बताएको छ । काङ्ग्रेसको सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सरकारविरुद्ध कडा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कांग्रेसले आफ्नो अडानमा लचकता कायम गर्न सकेको छैन। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हालै संसदमा देखिएको गतिरोधको समाधानका लागि कांग्रेसले तीनवटा विकल्प ल्याउने निर्णय गरेको छ । पत्र र भावना, वा सुवास नेम्वाङको पहलमा डा केसीसँग भएको सहमति वा केसीसँगको १५औँ अनशनका क्रममा भएको सहमति। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले शुक्रबार कांग्रेस सांसदले मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न रोक लगाएमा आफ्नो पार्टीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जबरजस्ती पारित गर्ने बताएका थिए । रोस्ट्रममा पुग्न रोक लगाएको खण्डमा उहाँको सिट नै हो,’ भट्टराईले रामचन्द्र पौडेलको कार्यकालमा सभामुख हुँदा कांग्रेसले गरेको दृष्टान्तलाई औँल्याउँदै भनेका थिए। गत माघ २२ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई कांग्रेस सांसदहरूले संसदमा पेश गर्न रोक लगाएका थिए। चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस सांसदहरुको नाराबाजी र अवरोधका बीच शुक्रबारका लागि संसद बैठक स्थगित गरेका थिए । | सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । माघ १२ गते शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई कांग्रेस सांसदले विधेयक संसदमा पेश गर्न रोक लगाएका थिए । |
काठमाडौं, फागुन ४ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु खर्च २० प्रतिशतले घटाउन सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार संघीय मन्त्रालय र मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अधीनस्थ एजेन्सीहरू। अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च कटौती गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालको शीर्षकको खर्च घटाएपछि स्थानीय तहलाई पनि खर्च घटाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी हालको शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायले बाँकी बजेट २० प्रतिशतले घटाएर प्रवेशमा संशोधन गर्नुपर्नेछ । रेखा मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS), जुन संघीय सरकारको विभिन्न खर्च शीर्षक अन्तर्गत छुट्याइएको बजेटमा खर्च गरिएको छ। साथै प्रारम्भिक विनियोजन र स्वीकृत कार्यक्रम/क्रियाकलापको रकम र सो रकमको समायोजनको प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । गत मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको आर्थिक सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायतका विषयमा करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको, बजेट सहायता समयमा नपाएको र कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको खर्च घटाएको हो । इन्धन, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा कार्यालय आपूर्ति, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचनाको प्रकाशन, सेवा र परामर्शका लागि संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय/एजेन्सीको स्वीकृत बजेट, सूचना प्रणाली र सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चको २० प्रतिशत बजेट, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, गोष्ठी तथा कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र निर्माण भएका भवनहरुको संरचनागत सुधार । खर्च कटौती गरिएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पनि यी शीर्षकका खर्च घटाउन परिपत्र जारी गरेको छ । | संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि खर्च घटाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर चालू शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो । |
काठमाडौं, फागुन १ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गुटले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । गुटका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संघर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ‘प्रतिगमन’ र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतीकात्मक विरोधस्वरुप फागुन १९ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा मानव साङ्लो बनाइने बताएको छ । त्यसैगरी फागुन १७ देखि २४ गतेसम्म जिल्लाका जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गरिने छ । गुटले फागुन १९ देखि २७ गतेसम्म विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा सदन विघटन विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान पनि सञ्चालन गर्ने छ । आन्दोलनरत गुटले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको विरोधमा तेस्रो चरणको आन्दोलनको नाम दिएर माघ २६ देखि फागुन १० गतेसम्म विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सदन विघटनपछि दाहाल नेपाल नेतृत्वको गुटले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको अर्को गुटले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न ठूलो जमघट आयोजना गर्दै आएको छ । | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गुटले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ‘प्रतिगमन’ र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतीकात्मक विरोधस्वरुप फागुन १९ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा मानव साङ्लो बनाइने भएको छ । फागुन १७ देखि २४ गतेसम्म जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरिने भएको छ । |
रेवती गुरुङ आफ्नो स्थापनाकालमा पश्चिमी संसारमा राम्ररी परिचित थिइन्। उनले आफ्नो मास्टरको पहिलोमा अंग्रेजी साहित्य अध्ययन गरे र विकास अध्ययनमा सारियो - दुवै पाठ्यक्रमहरू अमेरिका र युरोपका सिद्धान्तहरू र उदाहरणहरूद्वारा हावी थिए। फलस्वरूप, उनको दिमागमा विदेशीहरू, विशेष गरी गोराहरू नेपालीहरू भन्दा राम्रो छन् भनेर सोच्न प्रोग्राम गरिएको थियो। 2015 मा, गुरुङले फिनल्याण्डको एक समर स्कूलमा भाग लिइन्, जहाँ उनले 'फिनिस बेबी बक्स' को प्रभावहरू बारे सिके। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि भर्खरै जन्मेका शिशुहरू र उनीहरूका आमाहरूका लागि डिजाइन गरिएको कपडाको प्याकेज। तीन वर्षपछि, उनले यस्तै एउटा बाकस हेलसिंकीदेखि काठमाडौंसम्म पुर्याउन अर्डर गरिन्। नेपालमा महिलाको नेतृत्वमा रहेका केही उद्यम देखेर गुरुङले फिनल्याण्डको मोडललाई नेपाली महिलाले नक्कल गर्न सक्छ कि भनेर सोचिरहेकी थिइन् । यो उनको व्यक्तिगत अनुसन्धानको एक हिस्सा थियो। गुरुङको 'उपनिवेश' मस्तिष्कले बक्समा केही 'वैज्ञानिक डिजाइन' र 'वास्तविक युरोपेली' वस्तुहरूको अपेक्षा गरिरहेको थियो। "तर, म छक्क परें ...," जब फिल्म निर्माता-सह-उद्यमहरूले लगभग दुई वर्ष पछि यो वर्णन गरे, 'आघात' उनको अनुहारमा फेरि झल्किन्छ, "... किनभने त्यो बक्समा हाम्रो भोटो जस्तै केहि थियो।" [भोटो नेपालमा बालबालिकाका लागि सामान्य रूपमा डिजाइन गरिएको घर बनाइएको भेस्ट हो।] त्यो 'फिनिस भोटो' ले उनको दिमागमा एउटा नमुना परिवर्तन ल्यायो। सुरुमा, यसले उनलाई नेपाली र फिनल्याण्डको समाजमा बच्चाहरूको लागि एउटै प्रकारको पोशाक किन हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्न बाध्य बनायो। अनुसन्धान पूरा गरेपछि, उनले व्यापार मोडेललाई नक्कल नगर्ने र त्यसको सट्टा 'नेपाली' बेबी बक्स डिजाइन गर्ने निर्णय गरे। कुनै समय सेतो-उत्तम सोच्ने गुरुङको आज कोक्रोमा नामको स्टार्टअप छ जसले नेपाली डिजाइनका बेबी कपडाहरू उत्पादन र बिक्री गर्छ। नेपाली बेबी कपडाको विज्ञान गुरुङको अनौपचारिक अनुसन्धानको निष्कर्ष रोचक थियो। भोटोको भित्री तह (भित्री) किन हुन्छ, बटनको सट्टा किन फिता (टुना) हुन्छ र किन तोरीको दानाले तकिया भर्ने जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ उनले पाइन्। तिम्रो भोटोको भित्री तहले दुईवटा काम गर्छ: यसले पसिना सोस्छ र बच्चाको नरम छालालाई कम नरम बाहिरी भागबाट जोगाउँछ भनेर मैले सिकेको छु," उनी भन्छिन्, "त्यस्तै गरी, बच्चाहरूले बटन निल्न सक्ने भएकाले लेसेस वैज्ञानिक थिए।" यो पनि थाहा भयो कि नेपाली समाजले बच्चाको लुगाको लागि शुद्ध कपासलाई प्राथमिकता दिन्छ "किनकि यो प्राकृतिक फाइबर हो; बच्चाले चपाएर निल्यो भने पनि यसले कुनै हानि गर्दैन।" त्यसैगरी, तोरीको दाना तकियाहरूमा भरिन्छ किनभने तिनीहरूले बच्चालाई टाउको सही मुद्रामा राख्न मद्दत गर्छन्। “बाजुराको दाना वा यस्तै अन्य वस्तु प्रयोग गर्न मिल्दैन किनभने कोदो सजिलै धुलोमा फुट्छ र त्यसको गन्धले बच्चालाई हाच्छ्युँ गर्छ।” पुरानो विज्ञानको तर्क बुझेपछि र युरोपेलीहरूले त्यसैलाई पछ्याएको देखेपछि गुरुङले ‘बाजरा’ उत्पादन गर्ने निर्णय गरे। नेपाली बेबी बक्स'। उनले सुरुमा सोचेकी थिइन् कि उनी ओछ्यान/बक्सा बनाउन कार्डबोर्ड पनि प्रयोग गर्छिन् किनभने यो परम्परागत नेपाली बाँसको कोक्रो भन्दा हातमा हुन्छ। "तर, मैले अन्वेषण गर्न थालेपछि, मैले कोक्रोका धेरै फाइदाहरू फेला पारे," उनी भन्छिन्, "नेपाली घरहरूमा फर्श अन्य देशहरूमा जस्तो राम्रो छैन। त्यस्ता भुइँहरूमा कार्डबोर्डहरू धेरै दिगो हुँदैनन्।" त्यसैले, गुरुङले आफ्नो उत्पादन सूचीमा कोक्रो मात्र समावेश गरेनन्, तर उनले यसलाई आफ्नो ब्रान्ड नाम पनि बनाइन्। ['कोक्रोमा' भनेको कोक्रो भित्रको हो।]महिला सशक्तिकरण गुरुङ भन्छिन् कि कोक्रोमाको स्थापनाको पछाडि उनको ग्रीष्मकालीन विद्यालयको अनुभव बाहेक अर्को कथा छ। 2017 मा सबै महिला चलचित्र निर्माण कार्यशालामा भाग लिएपछि, गुरुङले स्वतन्त्र रूपमा स्थानीय द्रिचुलाई प्रस्तुत गर्ने वृत्तचित्र निर्माण गरे। बौद्धको कपडा ब्रान्ड। यही अनुभवको आधारमा गुरुङ र फिनल्याण्डका चलचित्र निर्माता ग्यारी वर्नेलले गरिबी निवारण कोषद्वारा सञ्चालित विश्व बैंकको सहयोगमा आयोजनाको लागि आवेदन दिए। उनीहरूलाई छनोट गरी देशभरका महिला उद्यमीहरूलाई चित्रण गर्ने डकुमेन्ट्री बनाउन खटाइएको थियो।“२०१७ डिसेम्बरदेखि २०१८ को फेब्रुअरीसम्ममा हामीले ताप्लेजुङदेखि दैलेखसम्मको यात्रा गरी ढाका बुनाई, मिथिला कला, भांगका लुगा र बाँसका टोकरीका कथाहरू सङ्कलन गरेका थियौं,” गुरुङले सम्झन्छन्। "समग्रमा, यी महिलाहरूले के गरिरहेका थिए त्यो प्रभावशाली थियो, तर म तिनीहरूका लागि खुसी थिएन किनभने तिनीहरूसँग बजारमा पहुँच थिएन। उनीहरुको व्यवसायको दिगोपनमा शंकास्पद थियो।” गुरुङले व्यवसायलाई महिलाले नेतृत्व गरेको द्रिचुसँग तुलना गरे र “बजार भएकोले यो निकै सफल भएको पाए। यो ब्रान्डको रूपमा स्थापित भएको थियो। ” त्यसपछि उनले नेपालमा स्टार्टअप महिलाहरूका लागि अन्य उद्यमहरू के उपयुक्त हुन सक्छन् भनेर सोचिन्। त्यो बेला उनले फिनिश बेबी बक्स सम्झिन् र अर्डर गरिन्।“यद्यपि, यो स्पष्ट थियो कि म उद्यमी बन्ने छैन। त्यो मेरो चियाको कप थिएन; मलाई विद्यालय भरि गणित घृणा थियो। यो पृष्ठभूमिबाट मेरो परिवारमा कोही पनि थिएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सामान्यतया नेपाली महिलाका लागि सोचेको थिएँ । तर ‘आघात’ [माथि छलफल गरिएको] ले उनलाई यहाँ ल्यायो। प्रारम्भिक विचार महिला सशक्तिकरण भएको हुनाले गुरुङले यसलाई केन्द्रमा राख्दै आएको बताइन्। “मेरो अनुसन्धानका क्रममा मैले धेरै महिलासहित कैदीबन्दी कपास बुन्ने काममा संलग्न रहेको देखे, तर उनीहरूसँग पर्याप्त बजार छैन। त्यसैले सहयोगका लागि काठमाडौंको केन्द्रीय कारागार पुगेँ र आजसम्म हामी उनीहरूका लागि बजार बनेका छौँ।” कोक्रोमाले ६ जना दर्जी, सबै महिलालाई रोजगारी दिएकी छन् र गुरुङले आफूले ‘उचित पारिश्रमिक’ दिएको दाबी गर्छन्। गुरुङले उचित पारिश्रमिक नीतिमा विश्वास गरे पनि उनका उत्पादनहरू पहिलो दिनदेखि नै राम्रो बिक्री भएको देखिन्छ। "होइन, तिनीहरूले गरेनन्," गुरुङले तुरुन्तै आफ्नो अनुहारमा दुखी मास्क लगाएर हाँस्छन्, "पहिलो दिनहरू नरक जस्तै निराश थिए। डिसेम्बर 2018 सम्म, हामीले 20 सेटहरू बनायौं तर कसैले यसलाई किनेन। त्यसपछि मैले मेरा आफन्तहरूलाई भेटें।” “यस वर्ष फेब्रुअरीमा एक दिउँसो, म मेरो सेट लिएर एक नातेदारकहाँ गएँ। उनलाई मन परेन । म निराश भएँ।" गुरुङ बौद्धको एउटा कफी पसलमा ‘चिसो पार्न मात्र’ गए । उनको हातमा अस्वीकृत कपडा सेट थियो। "क्याफेमा, मेरो छेउमा एउटी विदेशी महिला देखा पर्यो जसले मलाई के बोकेको छु भनेर सोधिन्। मैले उसलाई बुझाएँ । उनले मेरो कुरा ध्यान दिएर सुने र मलाई उनको इमेल ठेगाना दिई, मलाई यो परियोजनाको लागि कुनै आर्थिक सहयोग चाहिन्छ भने म उनलाई लेख्न सक्छु भनी सुझाव दिनुभयो," महिला सम्झन्छिन्, "मलाई विश्वास लागेन। पाँच मिनेटको बैठकले तपाईंलाई कुनै पनि कोषमा लैजान सक्दैन। तैपनि, मैले उनलाई पत्र लेखेँ। ”केही दिन पछि, उनले प्रतिक्रिया प्राप्त गरे, विभिन्न किस्ताहरूमा अनुदानको रूपमा USD 15,000 उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। अमेरिकाकी क्रिस्टिना हेनरिकेजले अहिलेसम्म ६ हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएकी छिन् । गुरुङले आफ्नो पहिलो कर्मचारीलाई काममा राखे र हेनरिकेजको सहयोगमा सातवटा सेकेन्डह्यान्ड सिलाई मेसिन किनिन्। हालसम्म, गुरुङले व्यवसायमा करिब २० लाख (करिब २०,००० अमेरिकी डलर) खर्च गरिसकेका छन्। यस बीचमा, फिनल्याण्डका फिल्म निर्माता वर्नेलले उनलाई उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गरे। उनले ब्रान्डको वेबसाइट र अन्य प्रचार सामग्री पनि डिजाइन गरे। आज, गुरुङले वर्नेललाई आफ्नो गुरु र टोलीको अभिन्न अंग मान्छन्। नेपाली भाषा सिक्नको लागि आगामी दुई वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएकी महिलाले कोक्रोमाको प्रवर्द्धनका लागि यो अवधिमा आफ्नो विशेषज्ञताको 'दोहन' गर्ने आशा राखेकी छिन्। निराशाजनक दिनहरू बिताएर कोक्रोमाले भर्खरै आत्मनिर्भर व्यवसाय भएको गुरुङको दाबी छ। उनको मासिक आम्दानी रु दुई लाख रहेको छ भने अहिले मासिक खर्च रु एक लाखको हाराहारीमा रहेको बताउदै गुरुङ भन्छिन्, “तर, स्टार्टअपका लागि अझै धेरै चुनौतिहरु छन्,” गुरुङ भन्छिन्, ‘नेपाली उत्पादनहरु आयातित भन्दा सस्तो हुनुपर्ने नेपाली ग्राहकहरुको धारणा छ । गुणस्तरको परवाह नगरी। "ग्राहकहरूले स्थानीय ब्रान्डहरूलाई चिन्न र सम्मान गर्दैनन् र हामी यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौं।" तस्बिरहरू: ग्यारी वर्नेल सौजन्य | रेवती गुरुङ काठमाडौं, नेपालकी चलचित्र निर्माता-सह-उद्यमी हुन्। उनले आफ्नो स्नातकोत्तरमा अंग्रेजी साहित्यको अध्ययन गरे र विकास अध्ययनमा सरिन्। २०१५ मा, गुरुङले फिनल्याण्डको समर स्कुलमा पढेकी थिइन्, जहाँ उनले ‘फिनिस बेबी बक्स’ को प्रभावबारे सिकिन्। |
बोत्सवानाको सुरुदेखि सफल विकासशील देश (उच्च-मध्यम आयको अर्थतन्त्र) मा भएको आर्थिक रूपान्तरण उल्लेखनीय छ। जब बोत्सवाना 1966 मा स्वतन्त्र भयो, यो आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पिछडिएको थियो। थोरै मानिसले मात्र विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गरेका थिए र थोरै साक्षर थिए। गाईवस्तु पालन र पशुपालन देशको अर्थतन्त्रको सम्पत्ति मात्र थियो, तर सन् १९६० को खडेरीले यसका करिब एक तिहाइ गाईवस्तु नष्ट भएको थियो। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको छ । यसका अधिकांश युवाहरू ज्यालादारी कामका लागि दक्षिण अफ्रिका जानुपरेको थियो। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो अफ्रिकाको भूपरिवेष्ठित देश हो जसमा सीमापार यातायात र समुद्रमा पहुँचको समस्या छ। त्यहाँ अन्य घटनाहरू थिए यदि हामीले बोत्सवानाको भाग्यलाई कसरी प्रगति गर्न बाधा पुर्याएको थियो भनेर पहिचान गर्न खोज्छौं। माटोको गुणस्तर, कृषि र उद्योगमा धेरै कम वा कुनै लगानी छैन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बारम्बार दोहोरिने खडेरी, र परम्परागत किसानहरूले नयाँ प्रविधि अपनाउने प्रतिरोधलाई हामीले उल्लेख गर्न सक्ने केही कारणहरू थिए। तसर्थ, बोत्सवानाको आर्थिक रूपान्तरण यसको लोकतान्त्रिक इतिहास भरि दूरदर्शी र अटम नीतिहरू मार्फत राजनीतिक र आर्थिक सफलताको संयोजनको कारण थियो जहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू कहिल्यै संकटमा परेका थिएनन्। छोटो समयमा तीव्र आर्थिक वृद्धि अनुभव गर्ने एक मात्र देश चीन हो, र बोत्सवाना अहिले धेरै प्रगति गर्ने अर्को देशको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। तसर्थ, भूपरिवेष्ठित देश नेपालले कसरी आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई बोत्स्वानाले जस्तै धेरै प्रगतिशील मार्गमा परिणत गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने केही कारकहरू छन्। नेपालले सीमापार यातायातको समस्या, उद्योगमा कम लगानीको सन्दर्भमा बोत्स्वानाको जस्तै स्थिति साझा गरेको छ। र कृषिमा नयाँ प्रविधि अपनाउने समस्या, खाडी मुलुक र विदेशमा ज्यालादारीका लागि अधिकांश युवाको बहाव आदि यसका अतिरिक्त नेपालले बोत्स्वानाजस्तै दुईवटा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। तिनीहरू भौगोलिक वा स्थानीय चुनौतीहरू र आर्थिक अवरोधहरू हुन्। हामीसँग बजारमा पहुँचको समस्या, कार्गो ढुवानीका लागि वैकल्पिक मार्गहरू नभएको महँगो ढुवानी लागत, एफडीआईको न्यून प्रवाह, आदि छन्। तर, हामीसँग गुणस्तरीय माटो छ, दोहोरिने खडेरी छैन, जसले आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने राम्रो सम्भावना देखाउँछ। विकास। बोत्सवानाको सन्दर्भमा, यसको राजनीतिक स्थिरता उद्धरणको योग्य छ। सर सेरेत्से खामा पहिलो पटक देशको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै आर्थिक, लगानी, विकास र कर्मचारीतन्त्रका कामकारबाहीका लोभलाग्दो नीतिहरू आजसम्म जारी छन् । तिनीहरूले प्रगतिशील आर्थिक रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन दिएका छन्। यसको विपरीत, हामीले 1990 मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि राजनीतिक स्थायित्व अनुभव गर्न सकेनौं। यो अस्थिरताले बोत्सवानाले अनुभव गरेजस्तै स्थिर नीतिहरूलाई प्रोत्साहन दिएको छैन। सन् २००६ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि हामी कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिको अधीनमा रह्यौं, जसले हाम्रो संस्थागत क्षमता र राष्ट्रको नियामक ढाँचामा बाधा पुर्याएको छ। स्थिर सरकार प्रणालीमा राजनीतिक रूपान्तरण अपरिहार्य छ, तर आर्थिक रूपान्तरणले पनि धेरै जोड दिनुपर्छ। । राजनीतिक स्थायित्व र स्थायित्व नीतिहरूको महत्त्वको प्रष्टीकरणले बोत्स्वानाको आर्थिक रूपान्तरण नेपालका लागि एउटा पाठ हुनसक्छ भनी चित्रण गर्दछ। बोत्सवानाले छिमेकी देशहरू र विदेशसँग बहुपक्षीय व्यापारमा प्रवेश गर्यो, यसरी लागू गर्न समायोजन वा सुधारसम्बन्धी नीतिहरू अवलम्बन गर्ने ढाँचा स्थापना गर्यो। ट्यारिफ, कर, भन्सार वा सम्झौताहरू र छिमेकी देशहरूमा दुर्गम बजारहरूमा पहुँचका विशेषाधिकारहरू। यो यसका निर्मित उत्पादन र सेवाहरू टाढाका उपभोक्ताहरू र बजारहरूमा निर्यात गर्न गरिन्छ। बोत्सवानाले 1990 को दशकको उत्तरार्धबाट देशमा थप एफडीआई ल्याउन तर उत्पादित उत्पादन र सेवाहरू निर्यात गर्न तिनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नको लागि लगानी नीति लागू गर्न एक ठोस प्रयासको घोषणा गर्दछ। यसले आर्थिक विविधीकरणको रणनीति तय गर्ने प्रयास गर्यो, अर्थात् हिरा खानी उद्योग बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि निरन्तर लगानी गर्ने प्रयास गर्यो। लगानी नीतिले आर्थिक वृद्धिका लागि सहायक ऊर्जा वा जलविद्युत आयोजनाजस्ता पूर्वाधार विकास नीतिको पनि परिकल्पना गरेको छ । बोत्सवाना सरकारले आफ्नो बजेट लगानी र पूर्वाधार नीतिहरूमा यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्साको साथ विनियोजन गर्दछ। बोत्सवानाको प्रमुख सफलता व्यापक राष्ट्रियकरणको बावजुद विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग संयुक्त उद्यमको विचारका साथ स्रोतहरूको खोजी र दोहन गर्ने नीतिको कारण हो। यस सन्दर्भमा नेपालले पनि 1981 देखि एफडीआईको प्रवाह अनुभव गरेको छ तर यसको कानुनी र नियामक ढाँचा ल्याएको छ। विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मार्फत 1992। नेपालका लागि एफडीआई आकर्षित गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भित्र र विदेशका दुर्गम बजारहरूमा पहुँच हो। निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन र सेवा निर्माणमा उन्मुख गर्ने विदेशी लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउने नेपालको विशेष नीतिको अभाव देखिन्छ । स्वागतयोग्य आर्थिक, लगानी र वित्तीय नीतिहरू स्थापना गर्ने, कम्पनीहरूसँग संयुक्त उद्यम साझेदारीको अवसरहरू सहज बनाउँदै निजीकरणलाई सीमित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने संस्थागत क्षमता, बोत्सवानामा जस्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैगरी बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा राज्यको अभिमुखीकरण पनि आवश्यक छ । अनुकूल बृहत् आर्थिक नीति आवश्यक छ ।यसका अतिरिक्त बजारमा पहुँचका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय आर्थिक सम्झौताका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपालको दृष्टिकोण, महसुल, भन्सार, कर आदि सम्बन्धी समायोजन वा सुधार संयन्त्र आवश्यक छ । स्रोतको खोजीलाई प्राथमिकता दिनु पनि चिन्ताको विषय हो। नेपाल र बोत्स्वानाले समान स्थानगत चुनौति र आर्थिक अवरोधका समस्याहरू साझा गर्छन्। बोत्सवानाले अवलम्बन गरेको वित्तीय नीति, लगानी नीति, मौद्रिक नीति, विकास नीति तथा नीतिका साथै व्यापार र साझेदारीसम्बन्धी रणनीतिको मोडल नेपालका लागि पाठ हुनसक्छ । बोत्सवाना अभ्यासहरू सहायक हुन सक्छ आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने विद्यमान नीतिहरूमा समायोजन र व्यवस्था। तसर्थ, बोत्स्वानाको घातीय आर्थिक रूपान्तरण र यसको सफलताको कारण नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको पाठ हुन सक्छ। समान विशेषता भएको देशले आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूद्वारा कसरी परिवर्तन गर्छ भन्ने बारे धेरै क्षेत्रहरूको गहन अन्वेषणको आलोचनात्मक अध्ययन आवश्यक छ। बोत्सवाना यसको उदाहरण हो, जसबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ। यसबाहेक राष्ट्र निर्माणमा नेताहरूको मनोवृत्ति मौलिक हुन्छ । | जब बोत्सवाना 1966 मा स्वतन्त्र भयो, यो आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पिछडिएको थियो। बोत्सवानाको सुरुदेखि सफल विकासशील देश (उच्च-मध्यम आयको अर्थतन्त्र) मा भएको आर्थिक रूपान्तरण उल्लेखनीय छ। |
काठमाडौं, असार २४ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असारको तेस्रो साता सार्वजनिक गर्ने बताउनुभएको छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष असार १६ गतेबाट सुरु हुने भएको छ ।सामान्यतया सरकारले वार्षिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि। तर, पूर्वतयारी नहुँदा यो वर्ष त्यो सम्भव हुन सकेन ।अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले नीतिका बारेमा सरोकारवालाले अझै पनि आफ्ना सुझाव दिइरहेको र यथार्थ सुझावलाई बैंकले समेट्ने बताए । नीतिले कोभिड–१९ को संकटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।“हामी सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नेछौं । हामी विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गरिरहेका मानिसहरूका लागि विभिन्न उपचारहरू तयार गर्नेछौं। | नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असारको तेस्रो साता केन्द्रीय बैंकले नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । |
काठमाडौं, मंसिर १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मेडिसिटी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । शनिबार रक्तचापको समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले अध्यक्ष दाहाललाई केही दिन आराम गर्न सुझाव दिएको सचिवालयले जनाएको छ । डोल्पा र भोजपुर जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएपछि दाहालको स्वास्थ्यमा समस्या आएको थियो । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मेडिसिटी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । रक्तचापको समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । |
नेपालमा व्यक्तिबिच घरजग्गा खरिदबिक्री सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, यो क्षेत्र व्यवसायिक उद्योगको रूपमा विकसित भएको करिब तीन दशक मात्रै भएको छ ।कसले, कहिले, कसरी र के उद्देश्यका लागि यो क्षेत्र सुरु गरेको हो ? नेपालमा घरजग्गा व्यवसायको इतिहासको विवरणमा जाऔं। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा १८५३/५४ मा जारी मुलुकी ऐनमा जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । र सम्बन्धित मामिलाहरू। नेपालमा वास्तविक राज्य क्षेत्रको नियमनको यो पहिलो उदाहरण हो भनिन्छ। राणाकालमा देशको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भूमि कर थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार तराई तथा पहाडी क्षेत्रको जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने प्रचलन सन् १८७३/७४ देखि सुरु भएको हो ।माल अड्डा (माल अड्डा) को स्थापना सन् १८७३/७४ मा भएको हो । 1896 भूमि प्रशासन को लागी एक संस्था को रूप मा। त्यसैगरी, कर्मचारीको तलब र बिल उठाउन सुरुमा स्थापना भएको तहसिल कार्यालय (अर्थ कार्यालय) सन् १९०२ मा माल अड्डामा गाभियो। सन् १९०१ देखि १९२९ सम्म नेपालमा शासन गरेका चन्द्र शमशेरले उक्त जग्गालाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरे: अवल, दोयम, लागम र चाहर। यसैबीच सन् १९०७ मा चेनको सहयोगमा जग्गा नाप्ने काम भएको थियो । त्यसपछि जग्गाको प्रकार अनुसार कर लगाइयो। घरजग्गा (घर र जग्गा) को अधिकार लिखित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सन् १९२१ मा पोटा रजिष्ट्रेसन अड्डाको स्थापनापछि सुरु भयो। मालअड्डामा घरजग्गा दर्ता १३ अप्रिल, १९२२ मा सुरु भयो। सन् १९२३ मा भक्तपुरमा जग्गा सर्वेक्षणको थालनीसँगै जग्गाको अभिलेख नक्साका आधारमा राख्ने प्रणाली सुरु भएको थियो। 1950 को दशक जुन यस क्षेत्र को शासन को लागी एक अधिनियम को रूप मा पहिलो कानून थियो। त्यसैगरी भाडामा लिनेहरूको हकको रक्षा गर्न भूमिसुधार ऐन, १९५७ ल्याइयो । सन् १९६० मा बिर्ता उन्मूलन ऐन बनेको थियो । त्यसैगरी भूमि नापी तथा नापतौल ऐन, १९६२ ल्याइयो र त्यसपछि भूमि ऐन, १९६४ ल्याइयो । यसैबीच भूमि प्रशासन ऐन, १९६६ पनि जारी भयो । सुरुमा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत ९ मा भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला लगायतका जिल्लाले भूमिको व्यवस्थापन र भूमि नापी तथा नापतौल ऐन, १९६२ बमोजिम तयार पारिएको नक्साको हेरचाह गर्नका लागि सन् १९६७ मा भूमि प्रशासन कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी भूमिसुधार कार्यालय राखिएको थियो । यसैबीच तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको भूमि राजस्व विभागअन्तर्गत सन् १९६९ मा स्थापना भएको तत्कालीन राजस्व कार्यालय र कोष तथा सङ्कलन कार्यालयलाई पनि मालपोत कार्यालयमा परिणत गरियो। र सन् १९७१ मा कोष र सङ्कलन कार्यालयहरू। भूमि राजस्व ऐन, १९७८ जारी भएपछि अर्को वर्ष अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि राजस्व कार्यालय छुट्टै स्थापना भयो। यसले घरजग्गा खरिद बिक्री प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा एफएनसीसीआई अन्तर्गतको शहरी विकास समितिका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले यो क्षेत्र व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढेको बताए । 1990 पछि मात्र। त्यसयता यस क्षेत्रमा व्यवसायीको आकर्षण बढ्दै गएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । सन् १९९० मा घरजग्गा व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिएपछि धेरै व्यवसायीले आफ्नै कम्पनी दर्ता गरी काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा व्यवसाय सुरु गरेका छन् ।त्यसपछि घरजग्गा व्यवसाय विस्तारै फराकिलो हुँदै गएको छ । अहिले यो व्यवसायले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नभई धेरै जिल्लामा व्यावसायिक रुप लिएको छ । | सन् १८५३/५४ मा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा जग्गा भाडामा दिने र त्यससँग सम्बन्धित मामिलासम्बन्धी व्यवस्था थियो । राणाकालमा देशको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भूमि कर थियो । अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन सन् १९५० को दशकमा जारी भएको थियो । |
काठमाडौं, भदौ १५ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बजार मूल्यमा अभूतपूर्व वृद्धि र खाद्यवस्तुमा मिसावट हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मङ्गलबारदेखि बजारको ‘विशेष अनुगमन’ गर्ने भएको छ ।अभियानको अगुवाइ गरिरहेको आपूर्ति मन्त्रालयले मुख्यतया ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । खाद्यवस्तु जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा, डिलरहरू र खुद्रा विक्रेताहरूलाई निगरानीमा राख्ने। आइतबार आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले उद्योगी र व्यापारीसँग आगामी अनुगमनका विषयमा छलफल गरेका थिए । उद्योगीहरूले सरकारलाई अनुगमन रोक्न र आफ्नो स्टकको स्टक लिन आग्रह गरे पनि फाइदा भएन। मन्त्री बोहराले चाँडोभन्दा चाँडो बजार अनुगमन सुरु गर्न आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई भनेका छन् । आपूर्ति विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले सोमबार प्राविधिक तयारी पूरा गरी मंगलबारदेखि अनुगमन सुरु गर्ने बताए । हामी मुख्यतया अखाद्य खाद्यवस्तुको कालोबजारी, बिक्री वितरण, अभूतपूर्व मुद्रास्फीति, खाद्यान्नमा मिसावट र मिति नाघेका खाद्यवस्तुको बिक्रीमा केन्द्रित हुनेछौँ ।अत्यावश्यक वस्तुको गुणस्तरमा केन्द्रित हुनेछौँ,’ धितालले भने, ‘कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने विचार यो हो । केही हदसम्म चाडपर्व नजिकिएसँगै बजार भाउ आकासिएको छ, व्यापारीहरूले अभावमा उपभोक्तालाई मारमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ‘नतिजा’ ल्याउन सरकारी सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ', आपूर्ति मन्त्रालयलाई कारबाहीमा धकेल्दै। | अभियानको नेतृत्व गरिरहेको आपूर्ति मन्त्रालयले मुख्यतया खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा ध्यान दिनेछ । आइतबार आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले उद्योगी र व्यापारीसँग आगामी अनुगमनका विषयमा छलफल गरेका थिए । |
काठमाडौं, चैत ९ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला सबै नेपालीका अभिभावक भएको बताउनुभएको छ । गिरिजाप्रसाद मेमोरियल कलेजको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वर्गीय कोइराला नेपाली काँग्रेसका मात्रै होइन, राजनेताका रुपमा सम्पूर्ण नेपालीका अभिभावक भएको बताउनुभयो । उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका हरेक कार्यक्रममा आफूलाई बोलाउन पनि कार्यक्रम आयोजकलाई आग्रह गरे । "गिरिजाप्रसादको नाममा स्थापित संस्था, संघसंस्था र कलेजले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम मलाई निमन्त्रणा नगरिए अधुरो हुन्छ। शान्ति प्रक्रियामा सामेल हुँदा कोइरालासँग असाधारण सम्बन्ध स्थापित भएपछि उहाँको नाममा आयोजना हुने कार्यक्रमहरूमा मलाई बोलाउनुहोस्।" उसले भन्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि आफू र गिरिजाप्रसादबीच वैचारिक र शारीरिक सम्बन्ध बेग्लै रहेको तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राम्रो सम्बन्ध रहेको बताए । देशमा गणतन्त्रको स्थापनाका लागि कोइरालासँग रोल्पा, रुकुम र भारतको दिल्लीबाट दैनिक एक घन्टासम्म कुराकानी हुने गरेको स्मरण गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले गिरिजाप्रसादको कार्यकाल पूरा गर्न शान्ति, सहमति र सहकार्यका लागि सबैलाई आग्रह गरे । कोइरालाको सपना । उनले संविधान कार्यान्वयनबाट देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै हरेक घरघरमा उज्यालो पुर्याउन राजनीतिक अन्तरविरोधका बाबजुद सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने बताए । उहाँले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्य गर्न कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू मिलेर सफल भएजस्तै मुलुकको विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा तय गर्न सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल एकजुट भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय भए पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सत्ता र प्रतिपक्षले परम्परागत मानसिकता कायम राखे देश निर्माण हुन सक्दैन । सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर राष्ट्र निर्माणमा लागे मात्रै कोइरालाको सपना पूरा हुन्छ ।” काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले विद्यार्थीले पनि सहरको सुन्दरतामा लाग्नुपर्ने बताउँदै सहरमा फोहोर फाल्नेलाई कामपाले कडा कारबाही गर्न थालेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा तीर्थराज खनियाले सामुदायिक कलेजको प्रवर्द्धन आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विषयमा स्वेच्छाचारी राजनीतिक निर्णय गर्न व्यवस्थापिका–संसदलाई पनि चेतावनी दिएका छन् । विश्वविद्यालयसँग परामर्श नगरी संसदले कानुन बनाउन थालेको आरोप लगाए । शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्ने स्वर्गीय कोइरालाको सपना पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको हो । उनले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले औंल्याए अनुसार सबै दलले सहमति, सहकार्य र एकतामा जोड दिनुपर्ने बताए । क्याम्पस प्रमुख खिलानाथ सापकोटाले कलेजले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दै आएको बताए । कलेजमा १ हजार ३ सय विद्यार्थी छन् । RSS | पुष्पकमल दाहालले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला सबै नेपालीका अभिभावक भएको बताएका छन् । उहाँले दिवंगतको सपना पूरा गर्न शान्ति, सहमति र सहकार्यलाई अवलम्बन गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उनले संविधान कार्यान्वयन गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले विद्यार्थीले पनि सहरलाई सुन्दर बनाउन काम गर्नुपर्ने बताए । |
काठमाडौं, वैशाख १ – भारतबाट खरिद गरिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको १० लाख डोज समयमै प्राप्त हुन नसकेपछि नेपालले चीनबाट २० लाख भेरो सेल कोभिड–१९ भ्याक्सिन किन्न अर्को पहल थालेको एक उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाएको छ । यसैबीच, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले खरिदका लागि चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरिरहेको छ ।प्रारम्भिक वार्तामा चीनले जुनको पहिलो साता र अर्को चरणमा जतिसक्दो चाँडो खोपको १० लाख डोज उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ । -खोपको डोज मूल्य भने खुलाइएको छैन भने अझै सम्झौता भइसकेको छैन । यसअघि चीनले नेपाललाई ८ लाख डोज भेरो सेल भ्याक्सिन अनुदानमा दिएको थियो भने बेइजिङ सरकार फेरि अनुदान दिने मुडमा छैन ।अहिलेसम्म सरकारले चीनबाट खोप खरिद गर्न पहल गरेको छैन । भारतको सीरम इन्स्टिच्युटबाट कोभिशिल्ड भ्याक्सिनको आगमनको आशा गर्दै। सरकारले पैसा तिरेको २० लाख डोज समयमै आइपुगेको भए सरकारले थप ५० लाख खोप किन्ने तयारी गरेको थियो । | नेपालले चीनबाट २० लाख भेरो सेल कोभिड–१९ भ्याक्सिन किन्न अर्को पहल सुरु गरेको छ । चीनले जुनको पहिलो साता र अर्को लट जति सक्दो चाँडो खोपको १० लाख डोज उपलब्ध गराउन सक्ने बताएको छ । |
काठमाडौं, चैत १ : नेपालको नयाँ उपाध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रामसहयप्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार भएको निर्वाचनमा यादवले ३० हजार ३२८ मत ल्याएका थिए भने उनलाई ३२९ प्रदेशसभा सदस्य र १ सय ८४ संघीय सांसदले मतदान गरेका थिए । या दावलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलको समर्थन रहेको थियो ।यसैगरी एमालेका उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई १६९ प्रदेशसभा सदस्य र १ सय ४ संघीय सांसदले मतदान गरेका थिए ।यसैगरी जनमत पार्टीका उम्मेदवारलाई १५ प्रदेशसभा सदस्य र २३ संघीय सांसदले मतदान गरेका थिए । ममता झा । उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेकी प्रमिला यादवले एक प्रदेशसभा सदस्यको मत प्राप्त गरेकी छन् ।उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसदका ३३३ र प्रदेशसभा सदस्य ५५० छन् । संघीय सांसदको मतको वजन ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मत ४८ रहेको छ । | नेपालको नयाँ उपाध्यक्षमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रामसहायाप्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन् । यादवले ३० हजार ३२८ मत प्राप्त गरे । |
पोखरा, ३१ पुस : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) राजनीतिक दलबीच सहमतिबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एमसीसीका विषयमा सबैलाई सहमतिमा ल्याउनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार कास्कीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘एमसीसी सबैको सहमतिमा पारित हुने’ बताए ।एमसीसीको विरोध गर्ने राजनीतिक दल आपसी सहमतिमा आउने स्पष्ट पारे । सहमति। "यसको विरोध गर्नेहरू सहमतिमा पुग्छन्। हामी सामूहिक सहमतिमा आएर अगाडि बढ्नमा विश्वास गर्छौं," उनले भने। उनले एमसीसी ऋण नभई अनुदान भएकोले नेपाली जनताले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।गृहमन्त्री खाँणले अनुदानको सही सदुपयोग हुनुपर्ने जनता आफैंमा विश्वास रहेको बताए । ‘यो ऋण होइन, अनुदान हो, नेपालीले अनुदानको सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ खाँणले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव गरेको आयोजना भएकाले नेपालीले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । | गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । खाँणले अनुदानको सही सदुपयोग हुनुपर्ने जनता आफैंमा विश्वास रहेको बताए । |
काठमाडौं, माघ १ : नेपाली कांग्रेसले सरकारका ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा शनिबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्दैछ ।यसअघि काङ्ग्रेस यही पुस ४ गते १६५ वटै निर्वाचनमा सडकमा उत्रिएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र र माघ ९ गते सबै ३३० प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । कांग्रेसले पूर्वघोषित मध्यावधि निर्वाचन एकसाथ गराउने तयारी गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत महिना संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारको यो कदमपछि संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकार निर्वाचन गराउन र सदन विघटनलाई फिर्ता लिन कटिबद्ध छन् । निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको तयारी थालिसकेका छन् ।यसैगरी संविधानसभा विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई सक्रिय हुन अपिल गरेका छन् । सरकारले संसद विघटन गर्ने निर्णयको विरोधमा शनिबार भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुन… | सरकारका ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले शनिबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेसले आन्दोलन गर्दै आएको र पूर्वघोषित मध्यावधि चुनाव सँगै गर्ने तयारी गरेको छ । |
बारा, ३१ जेठ : जितपुरसिम्रा उपमहानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुनिल गुप्ता प्रहरीको फरार सुचीमा छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले गुप्ताविरुद्ध फौजदारी मुद्दामा जेठ १८ गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ ।तर गुप्ताले नेकपा एमालेका शीर्ष नेतासँग भेटेको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन् । फरार रहेका बेला उनले गत जेठ २ गते काठमाडौंको बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।बारका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले गुप्ता आपराधिक उपद्रव मुद्दामा फरार रहेको बताए । तर उहाँ कुन नेतालाई भेट्नुभयो थाहा छैन। गुप्ता भागेर काठमाडौं गएको जानकारी आएको उनले बताए ।गुप्ताविरुद्ध जितपुर सिमरा–७ का राजु गिरीले उजुरी दिएका थिए । त्यसैको आधारमा प्रहरीले वडाध्यक्ष गुप्ता, उनका भाइ अनिल गुप्ता, मनोज गुप्ता, सुनील शाहसहित ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । प्रहरीले मनोज गुप्ता, सुनिल शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अन्य चार जनाको खोजी भइरहेको छ । वडाध्यक्ष र उनका भाइसहित फरार रहेका छन् । वैशाख १ गते वडाध्यक्ष गुप्ताले जितपुरका राजु गिरीको घरमा लुटपाट गर्ने प्रयास गरेको र करोडौंको बजेटको कोषमा भत्किएको सडक पनि खनेको पीडितको आरोप छ । शहरी विकास मन्त्रालयको घर अगाडि, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने । फौजदारी उपद्रवको मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । | जितपुरसिम्रा उपमहानगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुनिल गुप्ता प्रहरीको फरार सुचीमा छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले गुप्ताविरुद्ध फौजदारी मुद्दामा जेठ १८ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । गुप्ताले नेकपा एमालेका शीर्ष नेतासँग भेटेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख १, सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले लकडाउन र कोरोना भाइरसको त्रासका कारण उपभोक्तालाई किराना पसलमा जान मुस्किल भएपछि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आफ्ना भ्यानबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्न थालेको निगमका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । विगत पाँच दिनमा उपत्यकाका विभिन्न वडामा दुईवटा भ्यान गएको बताए । भ्यानले स्थानीयलाई माइक्रोफोनमा बोलाएर दाल, नुन, चिनी, सिमी, मैदा, गहुँको पिठो बजार मूल्यभन्दा करिब १० प्रतिशत सस्तो रहेको भन्दै निगमको भाउ बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको गुनासो छ । भ्यानबाट अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने चलन केही स्थानमा मात्र सीमित भएको छ, त्यो पनि प्रभावकारी छैन ।कार्यकर्ता माधव तिमिल्सिनाले काठमाडौंका जनताका लागि भ्यानको संख्या अपुग रहेको बताउँछन् । अर्का कार्यकर्ता ज्योति बानियाँले जनतालाई सुविधाबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । | सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आफ्ना भ्यानबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्न थालेको छ । लकडाउन र कोरोनाको त्रासका कारण उपभोक्तालाई किराना पसलमा जान समस्या भएको छ । |
काठमाडौं, वैशाख १२ : नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गुटबन्दीको राजनीतिबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । गत चैत ११ गतेदेखि जारी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवालाई पूरै पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभन्दा पनि समूहको राजनीतिमा लागेको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । पार्टीको १३औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि गुटबन्दीबाट माथि उठेर पार्टीको नेतृत्व गर्ने पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिले मेरो कुरा सुनेनन्, जसका कारण पार्टी अहिले गुटबन्दीमा फसेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको छ ।” उनले पार्टीलाई निष्पक्ष, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेपछि संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पार्टीले पूर्ण पराजय बेहोरेको तर्क गरे । नेतृत्वले आफ्ना विगतका गल्ती र कमजोरीहरूलाई तुरुन्तै स्विकारेर आफ्नो कार्यशैलीलाई सच्याउन सकेन भने झनै बिग्रन्छ । | नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि आलोचना गरेका छन् । उनले देउवा गुटबन्दीबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाए । उनले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पार्टी पूर्णरुपमा पराजित भएको बताए । |
काठमाडौं, नोभेम्बर ८, देशको बीमा उद्योग नियामक बीमा समिति [नेपाल बीमा समिति] लाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा परिवर्तन गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको रूपमा पुन: नामकरण गरिएको छ। नियामकले मंगलबार आफ्नो नयाँ पहिचानका साथ काम गर्न थालेको छ। अक्टोबरको सुरुमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक महिनाअघि संसदले पारित गरेको बीमा विधेयक स्वीकृत गरेकी छन् । ऐनमा एक महिनापछि नियामकले अख्तियारको रुपमा काम थाल्ने व्यवस्था गरेको छ ।अख्तियारले यस सम्बन्धमा आज विशेष कार्यक्रम समेत आयोजना गर्दैछ । | नियामकले मंगलबार आफ्नो नयाँ पहिचानको साथ काम गर्न थालेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरेको बीमा विधेयक स्वीकृत गरेकी छन् । ऐनमा एक महिनापछि नियामकले अख्तियारको रुपमा काम सुरु गर्ने व्यवस्था गरेको छ । |
काठमाडौं, पुस २६ : प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच काँडा आदानप्रदान भएको छ । विगतमा ओलीले संसद विघटन गरेकोमा एकअर्काविरुद्ध टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । हिजोको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ओलीले सदन विघटन प्रस्तावको बचाउ गरेका थिए । आजको बैठकमा देउवाले संसद् पुनः विघटन हुन सक्ने ओलीको भनाइबाट आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले अब संविधान बचाउने चुनौती रहेको बताए ।तर, मंगलबार संसदमा बोल्दै ओलीले भने, ‘म मेरो साथीलाई सोध्न चाहन्छु, संसद विघटन गर्नुभएन ? म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। राजनीतिमा संयोग अनुसार व्याख्या गर्नु हुदैन ।” उनले थपे, “विगतमा शेरबहादुरजीले के गरे देखेको छु । तपाईबाट प्रेरणा लिएर ममाथि किन हमला गर्ने ?’ देउवाले सन् २००२ मा संसद विघटन गरे । | प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुटाकुट भएको छ । देउवाले सन् २००२ मा संसद विघटन गरेका थिए । |
काठमाडौं, डिसेम्बर २, नेपालको पहिलो बीउ लगानी कोष सफाल सीड्स, जुन प्रारम्भिक चरणका नेपाली स्टार्टअपहरूका लागि तयार छ, नेपाल कम्युनिटरको आइ-क्युब बिजनेश इन्क्युबेशन डेमो डे नोभेम्बर ३० मा शंकर होटलमा सुरु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिटरमा एक वर्षसम्म इन्क्युबेटेड र समर्थन गरिएका पाँचवटा कम्पनीहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। सफाल सीड्सले संस्थागत समर्थनको अभाव हुने एसएमईहरूलाई प्रशासनिक, सञ्चार र कानुनी सहयोग प्रदान गर्नुका साथै व्यवसाय र लगानीकर्ताहरू बीचको खाडललाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सफा सीड्स नेपाल कम्युनिटर, अन्तरप्रेरणा र सफा पार्टनर्स बीचको साझेदारी हो। कार्यक्रमको मुख्य वक्ता रहेका बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिसले "नवीन खोज, जोखिम लिन र सहकार्य" गर्न इच्छुक उद्यमीहरूका लागि स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली सिर्जना गर्ने महत्त्वमा जोड दिए। SMEs को लागि व्यवसाय विकास मार्गदर्शन र समर्थन प्रदान गर्ने महत्वलाई जोड दिनुभयो।“मलाई विश्वास छ सफाल सीड्स एउटा ग्राउन्डब्रेकिंग पहल हो, जसले उदीयमान स्टार्ट-अपहरूलाई ठूलो मात्रामा लगानीका लागि तयार हुनका लागि पाइपलाइन निर्माण गर्न पोषण दिनेछ - स्वदेशी र विदेशी दुवै, अन्तरप्रेरणाका निरज खनालले थपे।बीउ लगानीका लागि दर्ता भएका तीन कम्पनीमा ८ बाइट क्रिएटिभ स्टुडियो, अराउन्ड द कर्नर रेस्टुरेन्ट र ओरेन्ज बल प्रा. लि. दुई विद्यार्थी स्टार्टअपहरू NovaTech र Light Up ले पनि प्रदर्शन गर्यो। I-Cube, जुन दुई-वर्षे DFID/UKAID प्रायोजित कार्यक्रम हो, स्टार्ट-अपहरूको सफलताका लागि तीन प्रमुख स्तम्भहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। आफ्नो व्यवसायलाई नयाँ बनाउन, पुनरावृत्ति गर्न र इन्क्युबेशन गर्न। I-Cube को दोस्रो समूहको लागि आठ कम्पनीहरूको लागि इन्क्युबेशन यात्रा पहिले नै चलिरहेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित सम्भावित लगानीकर्ताहरूले रु. 100,000 - 200,000 प्रत्येक। | सफाल सीड्सले व्यवसाय र लगानीकर्ताबीचको खाडललाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिटरमा एक वर्षसम्म इन्क्युबेटेड र सपोर्ट गरिएका पाँच कम्पनीहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। |
काठमाडौं, चैत ३० : न्याय परिषद् (जेसी)ले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका लागि दुई र विभिन्न उच्च अदालतका लागि १८ न्यायाधीश चयन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणाको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश छनोट गरेको छ । । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिमा बयान दिएपछि एकपटक पदभार ग्रहण गर्नेछन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेलगत्तै पदभार ग्रहण गर्नेछन्। SC न्यायाधीशहरूको लागि। चुडाल हाल उच्च अदालत पाटन र सुवेदी उच्च अदालत सुर्खेतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन्। न्याय परिषद्ले नायव महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल र कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको छ। उच्च अदालतको न्यायाधीशमा अर्जुनप्रसाद कोइराला, अमृतबहादुर बस्नेत र मेदिनीप्रसाद पौडेल चयन भएका छन् । त्यस्तै उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार रामेश्वर रेग्मी र सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मनोनित भएका छन् ।वकील फुर्पा तामाङ, श्रीधारा पुडासैनी, जगदीश घिमिरे, पुनमसिंह चन्द, सागर विष्ट, गणेश ठाकुर र निर्मला शाक्य पनि छन् । उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा चयन गरियो। | न्याय परिषद् (जेसी)ले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका लागि दुई र विभिन्न उच्च अदालतका लागि १८ जना न्यायाधीश चयन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिमा बयान दिएपछि पदभार ग्रहण गर्नेछन्। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी छन् । |
काठमाडौं, मंसिर ७ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । नेपाली सेनाका फरार रहेका ३८ वर्षीय झलकुमार भगतले ग्रामथाम गाउँपालिका… मोरङको नगरपालिका–३ ले प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आफ्नो निवेदनमा भगतले तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत आफूलाई सजाय सुनाइएको दाबी गरेका छन्। भगत सन् २००५ मा नेपाली सेना छाडेर तत्कालीन माओवादीको जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए । YCL का स्थानीय नेता थिए। चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई २०१७ मा उनको निवासबाट हिरासतमा लिएको थियो। पछि उनलाई फरार भएको भन्दै नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको थियो । उनलाई सैनिक अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको र मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरि फुयाँल, बालकृष्ण न्यौपाने, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, तुलसी भट्ट, शेरबहादुर केसी, रामबहादुर श्रेष्ठ र एकराज श्रेष्ठ । वादीका तर्फबाट भण्डारीले बहस गर्नेछन् । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । मोरङको ग्रामथाम गाउँपालिका–३ का ३८ वर्षीय फरार नेपाली सेनाका झलकुमार भगतले २१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । |
काठमाडौं, माघ २८ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय पुस्तक नीति तर्जुमा गरी त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवहारमा ल्याउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले पुस्तक प्रकाशन, छपाई र वितरणका लागि फराकिलो अवधारणासहितको नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यसतर्फ राज्यको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार विगतमा यस्ता नीति ल्याउने प्रयास विभिन्न कारणले असफल भएको थियो । नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघको आज यहाँ सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पुस्तक कसरी प्रकाशन गर्ने र कसरी वितरण गर्ने भन्ने राज्यको प्रमुख चासोको विषय भएको बताउनुभयो । "यसका लागि एकीकृत र केन्द्रीकृत नीति आवश्यक छ।" पुस्तक आयातमा भन्सार नि:शुल्क भए पनि बाहिरबाट छाप्ने सामग्री खरिद गर्दा चर्को कर लाग्नु उनको चिन्ताको विषय हो । घरमै पुस्तक प्रकाशनका लागि आवश्यक कागज उत्पादन गर्न विगतमा भृकुटी पेपर कारखाना रहेको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीले उद्योगको निजीकरणसँगै पुस्तक र स्टेशनरीमा समस्या परेको र कागज आपूर्तिमा निर्भर हुन थालेको बताए । तर, उनले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन नहुँदा मुलुकले समृद्धिको बाटो खोज्न नसक्ने समय लिएको बताए । विकासको सार्वजनिक–निजी–सहकारी मोडललाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले दाबी गरेअनुसार जनताले सरकारलाई राजनीतिक रंगका आधारमा मुल्यांकन गर्दैनन्, तर त्यसको नतिजा वा जनताका लागि के गर्यो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुन्छ । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पुस्तक व्यवसायीले अध्ययन संस्कृतिको विकासमा पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गरे । निजी क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा कांग्रेस सुरुदेखि नै सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रयास जारी रहने बताए । महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन र काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन भोलि समापन हुनेछ । RSS | पुष्पकमल दाहाल : पुस्तक प्रकाशन, छपाई र वितरणका लागि फराकिलो अवधारणासहितको नीति आवश्यक थियो । उनले विगतमा विभिन्न कारणले यस्तो नीति ल्याउने प्रयास असफल भएको बताए । महासंघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्मेलन भोलि समापन हुनेछ । |
काठमाडौं, माघ ३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक डिजिटल नेपाल, ई–गभर्नेन्स र पेपरलेस प्रविधितर्फ अघि बढेको बताउनुभएको छ । नेपाल टेलिभिजनको ३४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज यहाँ नेपाल टेलिभिजनका चार च्यानलको हाई डेफिनिशन (एचडी) संस्करणको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताउनुभयो । आधुनिकीकरण होस् । उनले नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डका वैज्ञानिकले संयुक्त रुपमा सुपर कम्प्युटर बनाएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपाल हरेक क्षेत्रमा हरेक दिन आधुनिकीकरणका साथ एक कदम अगाडि बढिरहेको छ । प्राप्त उपलब्धिको आधारमा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र समृद्ध नेपाल राष्ट्रिय लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । आधुनिक नेपालको दौडमा हामी सबै अगाडि बढ्न सक्छौं ।” नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको समयमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा आफू पोखरा जेलमा रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा परिवर्तन र चेतनाको युग सुरु भएको बताए ।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिभिजनमा अन्य टेलिभिजन च्यानलभन्दा फरक जिम्मेवारी रहेको बताए । उनले नेपाल टेलिभिजन सरकारी संस्था नभएर जनताको टेलिभिजन भएको बताए । सञ्चारमन्त्रीले ‘नेपाल टेलिभिजनमा सरकारी हस्तक्षेप नभएको’ भन्दै नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारले सधैं सहयोग गर्दै आएको बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले एनटिभीलाई अन्य टेलिभिजन च्यानलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै एनटिभीका कर्मचारीलाई यसतर्फ नहेरी आफ्नो विज्ञता अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरे । वा त्यो पार्टी वा सरकारको मन्त्री। उनले अबको ६ महिनाभित्र एनटिभीले पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ (पीएसबी) मोडलमा जानुपर्ने सुझाव पनि दिए । NTV र रेडियो नेपाललाई PSB मा जोड्ने कानुनी ढाँचा अझै पर्खिरहेको छ। टेलिभिजनका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले टेलिभिजन न्यूजरुमलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनका साथै जनआकांक्षालाई जनतामा केन्द्रित गरी राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न निर्देशन जारी गरिएको बताए । उनले मिडिया आलोचनात्मक हुनुपर्ने भए पनि अब थप निराशावादी हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । एनटिभीका महाप्रबन्धक गोविन्द रोक्काले नयाँ प्रविधिसँगै एनटिभीको सामग्री र प्रस्तुतिमा परिवर्तनको वर्ष सुरु भएको बताए । आज देखि HD मा चारै च्यानल
एनटिभीद्वारा सञ्चालित चारवटै च्यानल नेपाल टेलिभिजन, एनटिभी प्लस, एनटिभी न्युज र एनटिभी कोहलपुर आजबाट एकैसाथ एचडी मोडमा परिणत भएका छन् । ‘विकासका लागि सञ्चार’ नामको हस्ताक्षर विषयको साथ नेपाल टेलिभिजन नेपालको टेलिभिजन इतिहासमा पहिलो टेलिभिजन च्यानल हो। यो २०४१ सालमा स्थापना भएको थियो। यसको पहुँचले 52 प्रतिशत भूभाग र 72 प्रतिशत जनसंख्यालाई हाल भू-स्थलीय माध्यमबाट समेटेको छ। विज्ञापनदाता सम्मानित
सो अवसरमा मन्त्री बाँस्कोटाले सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने विज्ञापन एजेन्सी मिडिया हब प्रालि, की एडभर्टाइजिङ सर्भिस प्रालि र एक्स्पो मिडिया प्रालिका प्रतिनिधिहरुलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए । त्यसैगरी हास्यकलाकार मरीचमान श्रेष्ठ, राजु पौडेल, दमन रुपाखेतीलगायतलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । सो अवसरमा नेपाल टेलिभिजनको लोगो डिजाइन गर्ने दीपककुमार जोशी र एनटिभीको सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्ने कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्ब कार्यक्रमका प्रस्तोता गोपाल थापालाई पनि सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी २८ वर्ष सेवा पूरा गरेका नौ स्थानीय पत्रकार र २८ कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । RSS | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश डिजिटल नेपाल, ई–गभर्नेन्स र पेपरलेस प्रविधितर्फ अघि बढेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरिने बताउनुभयो । |
काठमाडौं, वैशाख ५, नेपालका भन्सार अधिकारीले चीनको नचाहँदा चीनसँग जोडिएको रसुवागढी र तातोपानी नाका व्यापारिक गतिविधिका लागि खोल्न नसकेको बताएका छन् ।नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले चीनले पनि सीमा नाका खोल्न नचाहेको जनाएको छ । उनीहरुका अनुसार चीन आफैंले संकटसँग लड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।करिब दुई साताअघि नेपालले सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो । चीनभरि प्रकोप बढ्दै गएपछि ती बन्द गरिएका थिए। रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीले चिनियाँ नीतिअनुसार अहिले नै नाका खोल्न नसक्ने बताएका छन् । तर, अहिलेसम्म लिखित जवाफ नआएको उनको भनाइ छ । तातोपानी पोइन्ट रहेको सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले पनि खड्काको भनाइलाई पुष्टि गर्छन् । ‘हाम्रो तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, तर चिनियाँ पक्ष इच्छुक नभएको जानकारी गराइएको छ । | नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि चीनले सीमा नाका खोल्न आनाकानी गरिरहेको छ । उनीहरुका अनुसार चीन आफैंले यो संकटसँग निकै लडाइँ गरेको छ । |
काठमाडौं, असार १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल प्रहरीका लागि ग्लोबल टेण्डर नगरी हतारमा विभिन्न हतियार खरिद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारले हतियार हस्तान्तरण गरेर ल्याएको आरोप लगाए । उनले यी सामान खरिद गर्न आवश्यक छ कि छैन र नेपाल प्रहरीले हतियारको माग राखेको हो वा होइन भनेर सरकारले संसदमा स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आपत्ति जनाएको छ । नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले रकम हस्तान्तरण गरेर हतियार ल्याएको आरोप लगाए । |
महोत्तरी, १ फागुन : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकतामा बाधा पुर्याउने कुनै पनि गतिविधिमा नजान र सजग रहन आफ्ना कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभएको छ । शनिबार महोत्तरीमा नयाँ पार्टीका सदस्यहरुको स्वागतका लागि आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले दुई पार्टीको एकतालाई बिथोल्न चाहने आन्तरिक तथा बाह्य तत्वले बनाएको जालमा नपर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सचेत गराए । देशको इतिहासमा दशकौंसम्म राजनीतिक स्थायित्व भएन–एउटै सरकारले पूरा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन, त्यसैले स्थायित्व सुनिश्चित गरी देशलाई आर्थिक विकासतर्फ धकेल्ने उद्देश्यका साथ हामीले दुई पार्टी मिलेर सरकार गठन ग¥यौँ । वाम गठबन्धनले अहिले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरिसकेको छ, तर, नेपालमा एकतालाई विफल पार्न र अस्थिरता लम्ब्याउन केही आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिक्रियावादी शक्ति सक्रिय छन्,’ उनले भने । र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि शक्ति वा अन्य माध्यमबाट गठबन्धन तोड्ने प्रयास केही तहबाट भएको छ । ‘त्यसैले पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई होसियारीका साथ काम गर्न र एकता प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दछु,’ उनले चेतावनी दिए । उनले पार्टी एकतालाई सफल बनाउन कार्यकर्तालाई रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह समेत गरे ।राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केही नेतासहित ६ सयभन्दा बढी सदस्य शनिबार औपचारिक रुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश गरेका छन् । कार्यक्रममा दाहालले स्वागत गरेका थिए । राजपाका केन्द्रीय सदस्य अनिल बस्नेतलगायतका नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश गरेका छन् । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकतालाई बिथोल्ने कुनै पनि गतिविधिमा नमिल्न र सजग रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केही नेतासहित ६ सयभन्दा बढी सदस्य शनिबार औपचारिक रुपमा नेकपा प्रवेश गरेका छन् । |
सांसद निलम्बनमा नपर्ने काठमाडौं, ८ जेठ : सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर एक महिनादेखिको गतिरोध अन्त्य गर्दै शुक्रबार संसदले सांसदलाई संसदीय विशेषाधिकार, सुविधा र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरेको छ । फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे वा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी जेल सजाय हुन सक्ने अन्य कुनै कसुरमा निजको पदबाट निलम्बन। नियमावलीको अनुमोदनले सदन प्यानल गठन र प्रमुख नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। न्याय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको बैठकमा शुक्रबारको बैठकले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भएको सहमतिले बहुमतले नियमावली पारित गरेको हो । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म सांसदलाई निलम्बन नगर्ने सहमति भएको थियो । सदनले निलम्बनको माग राखेको संशोधन अस्वीकृत गरेको छ भने विपक्षी सांसदले १० वटाको सट्टा सातवटा सदन प्यानल मात्रै बोलाएर संशोधन फिर्ता लिएका छन् । एक सांसदलाई संसदबाट निलम्बन गर्ने र सदन समितिको संख्या बढी हुने विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच विवाद भएको छ । यसले सदन प्यानलबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ भएको थियो। “आपराधिक र अन्य गम्भीर अपराधमा संसद सदस्यहरूलाई निलम्बन गर्ने मागलाई ध्यानमा राख्दै, नियमावलीले उनीहरूलाई कुनै पनि शक्तिको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने र उनीहरूलाई सांसदको रूपमा दण्डहीनताबाट वञ्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने फौजदारी मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि मात्रै फाइदा हुन्छ,’ नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले सदनमा अनुमोदनका लागि नियमावली प्रस्तुत गर्दै भने । सन् २००८ पछि यसअघिका दुई संसदले यस्तो अवस्थामा सांसदलाई निलम्बन गर्ने प्रावधानको पालना गरेका थिए। संसदको नियमावली प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको नियमविपरीत रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।सभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दलका केही सांसदले भने । निलम्बन नहुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हातकडी लगाएको व्यक्ति वा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तले अझै पनि सांसदको दज्र्यानी लगाएमा यसले जनतामा कस्तो छाप छोड्छ ?” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले नियमविपरीत मतदान गरे । “सांसदलाई सम्मानित व्यक्तिको रूपमा सम्मान गरिनेछ। त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिले पद वा पद निलम्बन नगरी कसरी जेल हाल्न सक्छौं ?” पौडेलले भने । नियमावलीले तल्लो सदन अन्तर्गत १० संसदीय समिति बनाउने र सम्बन्धित मन्त्रीले सांसदको प्रश्नको पाँच दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसँग महिनामा दुई पटक प्रश्नोत्तर सत्र अनिवार्य गरिएको छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख र अख्तियारका अन्य आयुक्तको नियुक्ति महिनौंदेखि रोकिएको छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमाथिको महाभियोगलाई दुई सदनात्मक संसदको माथिल्लो र तल्लो सदनको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ तर संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीहरूमाथिको महाभियोगलाई दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्न सकिनेछ। तल्लो सदन एक्लै ।नयाँ नियमावलीले पनि सदनको गणपूरक संख्या बढाएर कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत पुर्याएको छ तर गणपूरक संख्या नपुगेका कारण लगातार तीनवटा बैठक स्थगित भएमा कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ पुग्नेछ । चौथो बैठकमा गणपूरक संख्या। राष्ट्रियसभाले नियमावली पारित गरेपछि दुई सदनात्मक संसद पूर्णरूपमा सञ्चालन हुनेछ। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू सदस्यको कार्यकाल निर्धारण गर्ने विधिलाई लिएर विवादमा छन् । संविधानमा माथिल्लो सदनका सदस्यको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष गोलाप्रथाबाट तोक्ने व्यवस्था छ । | फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेमा वा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी जेल सजाय भोग्नुपर्ने अन्य कुनै कसुरमा सांसदलाई निलम्बन गरिने छैन । सांसदलाई संसदबाट निलम्बन गर्न सकिने अवस्थालाई लिएर सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच विवाद भएको थियो । |
काठमाडौं, मंसिर ९ : सप्तरी क्षेत्र नं २ मा जनता पार्टीका सीके राउत अझै अगाडि छन् । राउतले २७ हजार ९ सय २७ मत ल्याएका छन् ।दोस्रो स्थानमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १४ हजार ८५ मत ल्याएका छन् भने लोकप्रकास ठाकुरका जयप्रकाश ठाकुरले १४ हजार ८५ मत ल्याएका छन् । तेस्रो स्थानमा रहेको समाजवादी पार्टीले ५ हजार ६५९ मत ल्याएको छ । | सप्तरी क्षेत्र नं २ मा जनता पार्टीका सिके राउत अझै अगाडि छन् । राउतले २७ हजार ९ सय २७ मत ल्याएका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख १० – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनका क्रममा आफन्तको निमन्त्रणामा बारा–२ को पचरौटा नगरपालिकाको भ्रमण गरेको बताएका छन् । उहाँको भ्रमण नितान्त व्यक्तिगत भएको र कुनै पनि निर्वाचन उम्मेदवारको समर्थन वा विपक्षमा नभएको हो ।चुनावको मौन अवधिमा पचरौटा भ्रमणका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले माग गरेको स्पष्टीकरण दिँदै मुख्यमन्त्री यादवले भ्रमण चुनावी उद्देश्यका लागि नभएको बताए । भ्रमणका क्रममा आफूले प्रयोग गरेको गाडीमा सेतो नम्बर प्लेट थियो र भ्रमणका लागि सुरक्षा व्यवस्था सरकारी तहबाटै व्यवस्थापन गरिएको थियो, आफ्नो पदप्रतिको उनको हिँडाइ उपयुक्त थियो वा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको थियो भनी स्पष्ट गर्न सोधिएको थियो । र निर्वाचन आयोगको उलंघन गरेको अभियोगमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन । जवाफमा मुख्यमन्त्रीले आफूले भ्रमणका लागि प्रयोग गरेको गाडी सरकारी गाडी नभएको र त्यसको प्रयोग प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बताए । RSS | प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनका क्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बारा–२ को पचरौटा नगरपालिकाको भ्रमण गरेका छन् । उनको भ्रमण पूर्णतया व्यक्तिगत थियो र कुनै पनि चुनावी उम्मेदवारको समर्थन वा विपक्षमा थिएन। |
कञ्चनपुर : लालझाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका हर्कनारायण जोशी निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार जोशीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का फुलराम चौधरीलाई पराजित गरेका छन् । 115 मतको अन्तरले। जोशीले ४६४ मत पाएका छन् भने चौधरीले ३४९ मत पाएका छन् भने एमालेका उम्मेदवार जितबहादुर चौधरीले २६६ मत पाएका छन् ।कञ्चनपुरका केही नगरपालिकामा राति अबेरदेखि मतगणना सुरु भएको छ । लालझाडी, बेलौरी, बेलडाँडी र दोधारा चाँदनीमा मतगणना सुरु भएको छ । | लालझाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका हर्कनारायण जोशी विजयी भएका छन् । जोशीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का फुलराम चौधरीलाई पराजित गरेका हुन् । |
काठमाडौं, भदौ २१ नेपाल सरकारले लिथुआनियामा नेपाली कामदार पठाउन म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई अनुमति दिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । एजेन्सीहरूले युरोपेली देशका विभिन्न उद्योगबाट नेपाली कामदारको माग आएको भन्दै सरकारसमक्ष पुगेपछि यस्तो भएको हो।लिथुआनियाका विभिन्न क्षेत्रका दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि १२ सय कोटा प्राप्त भएको जनशक्ति एजेन्सीहरूले दाबी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका म्यानपावर एजेन्सीहरूले लिथुआनियाका विभिन्न क्षेत्रका निर्माण, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रका दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि १२ सय कोटा प्राप्त गरेका छन् ।श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले भने: परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त देशको आर्थिक, कानुनी र सामाजिक अवस्थाबारे सोधपुछ गर्न आग्रह गर्दै उनले अनलाइनखबरलाई भने– ‘लिथुआनियामा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ ? आप्रवासी कामदारहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् ? र तलब स्केल के हो? श्रम कानून आप्रवासी कामदारमैत्री छ कि छैन ?भुर्तेलले भने, ‘स्थिति सन्तोषजनक देखिएमा कामदार पठाउने अनुमति दिनेछौँ । लिथुआनियाको माग पत्रमा कुनै सङ्केत भएमा श्रमिकले पनि कम्तीमा १३०० युरो कमाउन सक्छ । (लगभग १.५ लाख रुपैयाँ) त्यो देशमा हरेक महिना। यो खाडी मुलुकमा कामदारले पाउने भन्दा धेरै हो ।परराष्ट्र मन्त्रालयले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएमा श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लिथुआनियामा कामदार पठाउने अनुमति दिनेछ । | म्यानपावर एजेन्सीहरूले लिथुआनियाका विभिन्न क्षेत्रबाट दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका लागि १२०० कोटा प्राप्त गरेको दाबी गरेका छन्। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त देशको आर्थिक, कानुनी र सामाजिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आग्रह गरेको छ । |
काठमाडौं, नोभेम्बर ९, देशको अग्रणी अनलाइन बजार तथा अलिबाबा समूहको एक हिस्सा दराजले बुधबार मध्यरातबाट सुरु हुने ११.११ अभियानको लागि पूर्ण तयारी गरेको छ ।अलिबाबा समूहले हरेक नोभेम्बर ११ मध्यरातपछि २४ घण्टाका लागि विभिन्न आकर्षक अफरहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वर्ष, र दराजले पनि विगत केही वर्षदेखि यही कुरालाई पछ्याइरहेको छ। दराजले यस वर्षको ११.११ को मुख्य आकर्षण मध्ये एक भनेको दराज एपमा डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट खरिद गर्दा पहिले नै छुट पाएका उत्पादनहरूमा २० प्रतिशत छुट (रु. ३,००० सम्म) रहेको बताएको छ। यसका लागि दराजले नबिल बैंक, सानिमा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबी बैंक, मेगा बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, सेन्चुरी बैंक र हिमालयन बैंक गरी ११ प्रमुख बैंकहरूसँग साझेदारी गरेको छ । त्यस्तै, ग्राहकहरूले दराजमा eSewa मार्फत भुक्तानी गर्दा सीमित समयभित्र विशेष छुटको अपेक्षा गर्न सक्छन्। यस वर्षको ११.११ मा, सामसुङले आफ्नो नयाँ Samsung Galaxy S20 FE रु ६९,९९९ मा मात्रै दराजमा लन्च गर्नेछ। त्यसैगरी, एलजी, एमआई जस्ता विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका घरेलु उपकरणहरू, पुरुष तथा महिलाका कपडाहरू, फेसनका सामानहरू, संगीत वाद्ययन्त्रहरू, सौन्दर्य प्रसाधनहरू लगायतका धेरैजसो उत्पादनहरूमा ६० प्रतिशतसम्मको छुटसहित मूल्य घट्नेछ । , Fitbit, Sony, Vans, Whirlpool, Titan, Columbia, Mheecha, Goldstar, Juas, Home Glory, Aamayra Fashion House, New Balance, Realme, TVS, र थप। यो आशा गरिएको छ कि बिक्रीको प्रिमियम प्रायोजक कोका कोलाले चाँडै ११.११ को अवसरमा विशेष अफरहरू घोषणा गर्ने छ। दराजले ग्राहकहरूलाई आकर्षक लाइभ भिडियोहरू, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिस्पर्धाहरू, अनलाइन लुडोहरू मार्फत ११.११ मा पुरस्कार, भौचर र निःशुल्क डेलिभरी जित्ने थुप्रै अवसरहरू पनि प्रदान गर्दैछ। प्रतियोगिता, अर्ली बर्ड अफर, एनसेल मोबाइल रिचार्ज छुट र १ रुपैयाँ गेम र मिसन ११.११ जस्ता खेलहरू। १ रुपैया गेमले ग्राहकहरुलाई नोभेम्बर १ देखि बैंक कार्ड वा इसेवा मार्फत १ रुपैया तिरेर चुनिएका उत्पादनहरु जित्ने मौका प्रदान गर्दछ। ग्राहकहरुले नजितेमा भुक्तानी फिर्ता गरिने छ। "मिशन 11.11" मा हुँदा, ग्राहकहरूले रोमाञ्चक पुरस्कारहरू जित्नको लागि एपमा निश्चित मिसनहरू पूरा गर्नुपर्छ। यसबाहेक, ग्राहकहरूले 11.11.11 मा किनमेल गरेर रु 800,000 मूल्यको ब्रान्ड नयाँ TVS Apache RR 310 बाइक जित्न सक्छन्। कार्यक्रमको थप विवरण कम्पनीको वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ। | दराज, देशको एक अग्रणी अनलाइन बजार र अलीबाबा समूहको एक हिस्सा पनि, यो बुधबार मध्यरातबाट सुरु हुने ११.११ अभियानका लागि तयार छ। अलिबाबा समूहले हरेक वर्ष नोभेम्बर ११ मध्यरातपछि २४ घण्टाका लागि विभिन्न आकर्षक अफरहरू दिँदै आएको छ र दराजले पनि विगत केही वर्षदेखि त्यसलाई पछ्याउँदै आएको छ । |
काठमाडौं, माघ ९ : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न मंगलबार अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सापकोटा विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दायर भएको हत्याको अनुसन्धानको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ ।न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दुई दिनको सुनुवाइपछि उक्त आदेश दिएको हो । सापकोटालाई सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न दिने वा नगर्ने । अदालतले उनलाई तल्लो सदनको सभामुखको रूपमा काम गर्न रोक लगाएको छैन तर ३० दिनभित्र विचाराधीन मुद्दाको छानबिनको वर्तमान अवस्था बुझाउन सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।इजलासले अधिकारीहरूलाई पनि आदेश दिएको छ – गृह मन्त्रालय र काभ्रे मृतक अर्जुन लामाकी विधवा पूर्णिमाया लामाले श्रीमान्को हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको आरोपमा दायर गरेको प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआइआर)का आधारमा भएको अनुसन्धानको विस्तृत प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बुझाउने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ । ‘भविष्यमा स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठ्दा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा निष्पक्षतापूर्वक काम गर्ने सभामुख र संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिबाट अपेक्षा गर्ने विषय हो,’ प्रधान मल्लले भने । आइतबार सभामुखमा निर्वाचित सापकोटाले सोमबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।हत्यासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा हुने भएपनि स्वार्थको विवादका कारण स्थगित भएको थियो । फुयाँलको अंश र न्यायाधीश मल्लको एकल इजलासमा सरुवा भएको थियो, जसले सोमबार सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटाको सभामुख चयनलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा लामाको हत्याको आरोपमा सापकोटालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न अन्तरिम आदेश सहित हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ ।त्रिपाठीले रिट निवेदनमा सापकोटामाथि हत्याको गम्भीर आरोप लागेका र उच्च नैतिकता नभएकाले सभामुख बन्न योग्य नभएको तर्क गरेका छन् । सभामुखको सम्मानजनक पदका लागि सभामुख पनि पदेन सदस्य हुने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुखको छनोट गर्ने जिम्मेवारी रहेको भन्दै सापकोटाको तर्फबाट निवेदकका वकिलले आपत्ति जनाएका थिए । वक्ताको रूपमा नियुक्ति। उनको नियुक्तिले न्यायपालिका, विधिको शासन र सुशासनमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुको दाबी छ । | सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि लागेको हत्या अभियोगको अनुसन्धानको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ । |
काठमाडौं, माघ १ : प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । एक साताको अन्तरालपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख रहेका छन् । तर संयुक्त सदन नियम २०७५ लाई परिमार्जन गर्न समय लाग्ने भएकाले अब प्रतिनिधिसभाको बैठक कुनै एजेण्डाविना नै बस्ने भएको छ । नयाँ नियमावली आएपछि नियमावली बमोजिम समिति गठन गरी संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकलाई थप छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । संसदको कामकाज सुरु गर्नका लागि नियमावली पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समितिको बैठक लगातार बस्न सकेको छैन । नियमावली मस्यौदा समितिमा परिमार्जन गर्नुभन्दा समितिका सदस्यहरू प्रस्तुत नभएसम्म नियमावली बनाउने काम लम्बिने सम्भावना छ । समितिलाई नयाँ नियमावली बनाउन १५ दिनको समय दिइएको छ । तर समितिले १५ दिनभित्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ । माघ २४ गते मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । कार्यक्रमको सम्भावित एजेण्डा अनुसार बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ । राष्ट्रिय मानवअधिकारको २२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अधिकार आयोगमा पेश गरिने र नेपालको संविधानको धारा ८९ को उपधारा (ख) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद रिक्त रहेको बारे सभामुखले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।रवि लामिछानेपछि सभामुख र सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का सांसद पद गुमाएका सांसद पद रिक्त भएको जानकारी आजको संसद बैठकमा सार्वजनिक गरिने भएको छ । संसदको अर्को बैठक तीन दिनपछि मात्रै बस्ने भएको छ । ‘फागुन ४ अघि अर्को बैठक बोलाउने अवस्था छैन,’ सत्तारुढ एमालेका एक नेताले भने । ‘सरकारले संसदलाई नयाँ काम दिनुपर्छ । कामकाज नभएकाले संसद बैठकमा शून्य समयमा र विशेष समयमा सांसदहरुलाई आफ्नो धारणा राख्न दिने तयारी गरिएको छ ।” | प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । एक साताको अन्तरालपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । संसदको अर्को बैठक तीन दिनपछि मात्रै बस्ने भएको छ । |
विराटनगर, २० फागुन : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वको नेकपाले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको जनसभा सुरु भएको छ ।महानगरपालिकाका विभिन्न प्रवेश नाकाबाट ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको र्याली हुँदैछ । कार्यक्रम स्थल। र्यालीमा सहभागीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा नारा लगाउँदै आएका छन् ।विराट नर्सिङ होम नजिकैको खुल्ला ठाउँमा हुन लागेको क्षेत्रीय र्यालीमा करिब दुई लाख मानिस सहभागी हुने गुटले दाबी गरेको छ । सभालाई प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश १ का सबै जिल्लाबाट ओली गुटलाई समर्थन गर्ने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता विराटनगर पुगेका छन् तर नेकपाको दाहाल–नेपाल गुटले विराटनगरमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्यक्रमस्थलतर्फ लैजाने क्रममा कञ्चनबारीस्थित विमानस्थल मोडमा नेकपाभित्रका प्रतिद्वन्द्वी गुटका विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले तत्कालै आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई तितरबितर पारेको थियो | सभामा प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । |
काठमाडौं, जेठ ९ : नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको नेपाल गुट, जनता समाजवादी पार्टीको यादव गुट र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हालै विघटन भएका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सङ्कलनमा व्यस्त छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने तयारी गरिरहेको बेला उनीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । रिट निवेदन दर्ता हुनुअघि कांग्रेस संसदीय दलको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा दलहरूले सम्भावित रणनीतिबारे छलफल र पूर्वसांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम २७५ सदस्यीय संसद् विघटन गरेकी हुन् । यसअघि शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको दाबी गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २६ गते विश्वासको मत गुमाएका थिए । देउवाले आफूलाई १४९ सांसदको समर्थन रहेको बताए भने ओलीले १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरे । तर राष्ट्रपतिले दुवै दाबीलाई अस्वीकार गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले शनिबार ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्य’ विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ गर्ने घोषणा गरेको छ । | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने तयारी गरेको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा दलहरूले सम्भावित रणनीतिबारे छलफल र पूर्वसांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । |
सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल गरेपछि ऋणपीडितले सबै आन्दोलन खारेज गरेका छन् काठमाडौं, वैशाख २ : ऋण पीडितले शनिबार सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आयोग गठन गरेर ऋण पीडित कार्यदललाई साहुले गरिब जनतामाथि थोपरिरहेका शोषणका विभिन्न आयामहरुको अध्ययन गरी आवश्यक उपायसहित सरकारलाई सिफारिस गर्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख छ ।गठित आयोगले सबै जिल्लामा आफ्नो इकाई रहनेछ । देश। आयोगको अध्यक्षता पूर्वन्यायाधीश वा सरकारी निकायका आयुक्त हुनेछन् भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । ब्याज पिडितहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अधिकारी रहनेछ । गैरकानुनी कारोवार सम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई परिमार्जनको प्रक्रियालाई तिब्रता दिन संघर्ष समितिले सरकारलाई दबाब दिने भएको छ । गैरकानुनी कर्जाका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारले ब्याजखोरीलाई अपराधिकरण गर्न मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । ब्याज पीडितले लामो समयदेखि स्थानीय साँसकारबाट हुने शोषणको गुनासो गर्दै आएका छन् । तराईका जिल्लाबाट सयौं पीडितले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेपछि दबाबमा परेको सरकार कर्जाका पीडितको समस्या समाधान गर्न अघि बढेको छ । पीडितहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। ऋण सार्कका पीडितहरूले तमसुक (गरिब र अशिक्षित जनताको शोषण गर्न ऋण सार्किङ एजेन्टहरूले प्रयोग गर्ने अनौपचारिक कानुनी दस्तावेज) खारेज गर्न सरकारको हस्तक्षेपको माग गर्दै आएका छन्। ऋण सार्कको बढी असुलेको रकम फिर्ता गरी उनीहरुलाई कारबाही गरी गैरकानूनी रुपमा कब्जा गरेको सम्पत्तिको छानबिन गरियोस् ।धेरै दिनको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा रहेको ब्याज पीडितलाई भेट्न बोलाएका हुन् । । दाहालले उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै न्याय सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएको दाहालले बताए । गत वर्ष पनि सरकारले ऋण असुली रोक्न कार्यदल बनाएको थियो । तर, यसले पीडितको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । | आयोग गठन गरेर ऋण पीडितको समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आयोगको अध्यक्षता पूर्वन्यायाधीश वा सरकारी निकायका आयुक्त हुनेछन् । सरकारले ब्याजखोरी कार्यलाई अपराधिकरण गर्न मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । |
काठमाडौं, फागुन १ : प्रदेश १ को नाम ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।एकीकृत समाजवादी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । र जसपाका प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्री निर्मला लिम्बु ।त्यस्तै एमालेले पनि प्रदेश १ को नामको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।एमाले प्रदेशसभा सदस्य रामराना मगरले प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका भूमिप्रसाद राजवंशी रहेका छन् । आज प्रदेश १ को नाम आउने प्रबल सम्भावना छ । आज मनोनयन प्रस्ताव पेस गर्ने र निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तर, उम्मेदवारी दर्ताका लागि राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेकाले ११ बजेका लागि तय भएको बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेश सभाको अर्को बैठक आज दिउँसो १ः३० बजेका लागि स्थगित भएको छ । | प्रदेश १ को नाम ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले नेकपा र जसपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । |
काठमाडौं, असोज ६ : नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीले आगामी १४औँ महाधिवेशनमार्फत नयाँ पद्धति अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार नागार्जुन नगरपालिका कार्यसमितिका नवनिर्वाचित सदस्यहरुलाई बधाई तथा अभिनन्दन कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले नयाँ युगमा पार्टी नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीलाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन स्थानीय तहबाटै कार्यक्रम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको १४औँ महाधिवेशनपछि जनताको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने गरी कांग्रेसले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा लागेकाले कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने मौका दिनुपर्छ । सिंहले पार्टीलाई संस्थागत गर्न र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए । "मेरो बुबा गणेशमान सिंहले राजनीति छाड्नु भएकोले, यसको मतलब छोराले पनि छोड्नुपर्छ भन्ने होइन," सिंहले भने। साथै उनले राजनीतिलाई सेवाको माध्यमका रुपमा लिन सबैलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने पालो काठमाडौंको रहेको बताए । | नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीले आगामी १४औँ महाधिवेशनमार्फत नयाँ पद्धति अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । सिंहले पार्टीलाई संस्थागत गर्न र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए । |
काठमाडौं, भदौ ३ : नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भक्तपुर क्षेत्र नं २ बाट पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत र निर्मल भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको छ । शनिबार बसेको नेकपा एमाले भक्तपुर क्षेत्र नं २ क्षेत्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बस्नेत र भट्टराई प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हुन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दमन्नाथ ढुंगानालाई झण्डै दोब्बर मतले पराजित गरेका थिए। बस्नेतले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट पाउने सम्भावना रहेको एमाले आन्तरिक स्रोतले जनाएको छ । नोभेम्बर 20। | नेकपा एमालेले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत र निर्मल भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको छ । बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दमन्नाथ ढुंगानालाई झण्डै दोब्बर मतले पराजित गरेका छन् । |
काठमाडौं, माघ २४ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा र उपमहासचिव पम्फा भुसाललाई पार्टीको उपाध्यक्षमा मनोनित गरेको छ ।माओवादी केन्द्रले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै सापकोटा र भुसाललाई पार्टीको उपाध्यक्षमा बढुवा गरेको जनाएको छ । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा थिए ।भुसालसँगै उपमहासचिवमा हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत रहेका थिए । भुसाल मात्रै महासचिवमा बढुवा भएका थिए भने गणेश शाह, दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, हितमान शाक्य, राम कार्की र दिलाराम आचार्यलाई सचिव बनाएको छ भने श्रीराम ढकाललाई सचिवमा नियुक्त गरेको छ । कोषाध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ । हाल माओवादी केन्द्रमा २२ पदाधिकारी, ४४ स्थायी समिति सदस्य, ३ सय ८६ केन्द्रीय समिति र २२२ वैकल्पिक केन्द्रीय समिति सदस्य छन् । | निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा र उपमहासचिव पम्फा भुसाललाई बढुवा भएको छ । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा थिए । |
काठमाडौं, साउन २६ रोजगार अनुमति प्रणाली–टेस्ट अफ प्रोफिसेन्सी इन कोरिया (इपीएस–टोपिक) को नतिजा मंगलबार सार्वजनिक भएको छ ।नतिजा अनुसार दक्षिण कोरियामा श्रम स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने परीक्षामा १२ हजार १०८ जना उम्मेदवार उत्तीर्ण भएका छन् । जसमध्ये कृषि तथा पशुपालन स्ट्रिममा करिब साढे सात हजारले आवेदन दिएका थिए ।श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिएस कोइरिया शाखाका प्रमुख बाबुराम खड्काले असार महिनामा ६८ हजारभन्दा बढीले परीक्षा दिएको बताउनुभयो । सबै सफल उम्मेदवार कोरिया गएर जागिर पाउन सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी हुन सक्दैन । उत्तीर्ण भएकाहरूलाई रोस्टरमा सूचीकृत गरी श्रम सम्झौताका लागि पठाइनेछ। कोरिया सरकारले सन् २०१८ का लागि नेपालका लागि १०,२०० रोजगारी दर तोकेको छ। अर्थात् उत्तीर्ण भएकामध्ये बढीमा १०,२०० मात्रै काम गर्न सक्नेछन्। अर्को वर्ष कामको लागि कोरिया जानुहोस्। | रोजगार अनुमति प्रणाली-कोरियन भाषामा दक्षता परीक्षण (EPS-TOPIK) को नतिजा मंगलबार सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण कोरियामा श्रम स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने परीक्षामा १२ हजार १०८ जना उम्मेदवार उत्तीर्ण भएका छन् । |
काठमाडौं, पुस १२ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ जारी छ । आजको सुनुवाइ मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।आज गृहमन्त्री लामिछाने र रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने बाँकी वकिलको सुनुवाइ हुनेछ ।कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश विश्वम्बरको इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा । | उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ । आजको सुनुवाइ मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने बताइएको छ । |
चितवन, २१ फागुन : नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले हतियार त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटो हिड्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । नेता महतले सरकार र चन्द नेतृत्वको समूहबीच भएको सहमति सकारात्मक रहेको तर्क गरे । उनले भने, ‘मूलधारको राजनीति र शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनु राम्रो हो, सहमतिमा के छ थाहा छैन ।’ अर्कै कुरामा महतले आवश्यक परे कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने बताए । संसद बैठक बसेपछि कांग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने बताए । उनले थपे, ‘काँग्रेस बिना सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानेछ ।’ तर, कांग्रेस नेता महतले आवश्यक परे मात्र सरकारमा जाने स्पष्ट पारे । NC उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा फुट्न नसकेकोले काङ्ग्रेसले यस्तो अवधारणा ल्याउने उपयुक्त समय नभएको बताए । | नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले हतियार त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटो हिँड्ने निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनले आवश्यक परे कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने बताए । |
काठमाडौँ, ७ असार : सरकारी इन्धन वितरणको एकाधिकार नेपाल आयल निगमले बुधबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमका लागि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि पाक्षिक रुपमा हुने गरेको भए पनि निगमले मंगलबार पनि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढाएको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार अब तरल पदार्थको सिलिन्डर एक हजार ४२५ रुपैयाँमा पर्छ । अवस्थित मूल्य भन्दा बढी। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अन्तिम पटक २०२१ को फेब्रुअरीमा परिमार्जन गरिएको थियो। यसैबीच, अब एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १२९ रुपैयाँ र डिजेल वा मट्टितेलको मूल्य ११२ रुपैयाँ छ; दुवै अघिल्लो मूल्यभन्दा २ रुपैयाँ बढी हो। यी सबै उत्पादन बिक्री गर्दा घाटा भएको निगमको दाबी छ। | सरकारी इन्धन वितरणको एकाधिकार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । तरल पदार्थको पेट्रोलियम ग्यासको एक सिलिन्डरको मूल्य अहिले १ हजार ४२५ रुपैयाँ रहेको छ जुन हालको मूल्यभन्दा २५ रुपैयाँ बढी हो । खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अन्तिम पटक फेब्रुअरी २०२१ मा परिमार्जन गरिएको थियो। |
काठमाडौं, असार ९ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्राथमिकतालाई पूरा गर्न नेपालमा विदेशी लगानीको प्रवाह बढाउन र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आर्थिक कूटनीति अपनाउन विभिन्न देशमा रहेका नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुसँगको भेटमा उनले भने, ‘विदेशी पुँजी र प्रविधि नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सबैलाई आग्रह गर्दछु । अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुलाई ओलीले बताए । सो अवसरमा ओलीले अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुलाई विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिए । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई सफल बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न प्रधानमन्त्रीले अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलनमा सहभागी नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुले भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग । नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुसँग अन्तरक्रिया गरी उनीहरुको भूमिकालाई थप मजबुत बनाउने उपाय खोज्न सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुको योगदानको पनि प्रशंसा गरे । नेपालले हालसम्म विभिन्न देशमा ३२ वटा आवासीय कूटनीतिक नियोग स्थापना गरिसकेको छ । नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका देशको संख्या १६६ पुगेको छ । | प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ओलीले विदेशी पुँजी र प्रविधि नेपालमा ल्याउन आग्रह गरे । |
काठमाडौं, फागुन १२ : नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनमा संसदबाट अनुमोदन भएको दाबी गरेका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता महतले राजनीतिक कारणले नेकपा एमालेले सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन अनौपचारिक सहयोग गरेको बताए । उनले एमसीसी अनुमोदनमा नेकपा (एमाले)ले दिएको अनौपचारिक सहयोगलाई सकारात्मक रुपमा लिएकामा धन्यवाद समेत दिए ।एमसीसी आयोजना विशुद्ध रुपमा विकास सहयोग भएको बताउँदै प्रवक्ताले अनुदान सम्झौताप्रति नकारात्मक धारणा राख्नु आवश्यक नभएको तर्क गरे । उनले एमसीसीबारे तल्लो तहमा रहेका भ्रमलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।प्रवक्ता महतले आयोजनाको रकम विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक आयोजनामा खर्च हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टीले ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए । उनले यो आयोजना संसदबाट पारित भई नेपालको आवश्यकता अनुसार वैदेशिक लगानीका लागि नयाँ उदाहरण बसेको बताए । | नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको दाबी गरेका छन् । उनले एमसीसी अनुमोदनमा अनौपचारिक सहयोग गरेकोमा नेकपा एमालेलाई धन्यवाद समेत दिए । |
काठमाडौं, पुस २२ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटका सांसदहरुको एक समूहले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिट निवेदन दर्ता गर्नेमा नेकपाका विघटनका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि परेका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानसभा विघटन गर्ने निर्णयले पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गरेको भन्दै सांसदहरूले सभासद् पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् । चुनावको समयमा। नेकपाका अधिकांश सांसद संसद् विघटन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा रहेकाले उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको उनीहरुको तर्क छ ।प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट निवेदन परेका छन् । HoR भंग गर्न। ती रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबारबाट सुरु हुने भएको छ । नेकपाका प्रतिद्वन्द्वी गुटले यसअघि नेकपाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत जाने निर्णय गरे पनि चार जना सांसद मात्रै रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । याचिका। गुरुङसँगै सांसदहरु कृष्णप्रसाद पोखरेल, रामकुमारी झाक्री र शशि श्रेष्ठ रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटका सांसदहरुको समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । रिट निवेदन दर्ता गर्नेमा नेकपा विघटनका प्रमुख सचेतक हरिदेव गुरुङ रहेका छन् । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख पुनस्थापना गर्न माग गरेका छन् । |
काठमाडौं, जेठ ११ : संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, सुनसरीलगायत २२ जिल्लामा बसोबास गर्ने कुलुङ र मेवाहाङ समुदायले आदिवासी जनजातिको मान्यता दिन राज्यसँग माग गरेका छन् । संखुवासभाका प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्काको नेतृत्वमा किरात कुलुङ उत्थान समिति र मेवाहाङ केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सरकारको तर्फबाट आग्रह गरेको हो । उनीहरूलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा पहिचान गर्न सहजीकरण। जवाफमा सरकार प्रमुखले आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश नभएका अन्य योग्य समूहहरूलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा सूचीकृत गर्न आधिकारिक रूपमा पहल गर्ने वाचा गरे। आदिवासी जनजातिको विकासका लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ (२००२) ले ५९ (अहिले रणथरुको पछिल्लो सूचीमा समावेश भएको ६०) जातीय समुदायलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा पहिचान गरेको छ, तर कुलुङ र मेवाहाङ समुदायलाई होइन। संखुवासभाको सिलिचोङ, भोजपुरको शाल्पा सिलिचो, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, सुनसरीको देवीगाउँ गरी १ लाख ५० हजार रहेका छन् ।कुलुङ र मेवाहाङलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । RSS | संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, सुनसरीलगायत २२ जिल्लामा बसोबास गर्ने कुलुङ र मेवाहाङ समुदायले आदिवासी जनजातिको मान्यता दिन राज्यसँग माग गरेका छन् । आदिवासी जनजातिको विकासको लागि राष्ट्रिय फाउन्डेसन ऐन, २०५८ (२००२) ले ५९ जातीय समुदायलाई आदिवासीको रूपमा पहिचान गरेको छ। |
बलेवा, मङ्सिर ११ : निर्वाचन आयोगले बागलुङ जिल्लामा नाम दर्ता गर्न बाँकी रहेका मतदाताको नामावली दर्ताका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मङ्सिर अन्तिमसम्म चल्ने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।विशेष अभियान वा अन्य समयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने व्यक्तिको नाम हटाउन कसैलाई चासो छैन । सूचीबाट मृतक परिवारको सदस्य। मतदाताको मृत्यु भएपछि सूचीबाट नाम हटाउन फारम भर्नुपर्नेछ। ‘मृतकको नाम हटाउन आउनेको संख्या शून्य रहेको छ,’ जिल्ला निर्वाचन अधिकृत नारायणदत्त शर्मा ढुंगानाले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मात्रै यो सुविधा लिन सकिने भएकाले जनतालाई समय लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलले मृतक मतदाताको नाम हटाउने अभियान चलाउन कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । नगरपालिका स्तरमा हुने मृत्यु दर्ता गर्दा मतदाता नामावलीबाट मृतकको नाम हटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेस बागलुङका सचिव हरिहर शर्माले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी गोकुल शर्माले बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मृतकको नाम डाटाबेसबाट हटाइएको छैन । ‘सार्वजनिक तहमा अभियान चलाउँदा मात्रै मृतकको मतदाता नामावली अद्यावधिक हुन्छ । अन्य समयमा जनशक्ति र स्रोतको अभाव हुन्छ । साथै मतदाता नामावलीबाट मृतकको नाम हटाउन कार्यालयमा कोही आउँदैनन् ,’ उनले भने । । | निर्वाचन आयोगले बागलुङ जिल्लामा नाम दर्ता गर्न बाँकी रहेका मतदाताको नामावली दर्ता गर्न विशेष अभियान चलाएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मंसिर मसान्तसम्म चल्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । |
काठमाडौं, भदौ १ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको पाँच महिनादेखि चलिरहेको आन्तरिक विवाद कम्तीमा पनि महाधिवेशन नहुँदासम्म टुङ्गिएको छ । यो अवधिमा पार्टी धेरै पटक फुट्ने संघारमा पुगेको थियो । यो उथलपुथल अवधिमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सबैसँग कुरा गर्ने र साझा कार्यदिशा खोज्न सघाउने नेताका रूपमा उभिए । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकअर्काको सन्देश सुनाउन उनीमा भर परेका छन् । पौडेलले झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेर पार्टीको आन्तरिक कलहलाई मेटाउन खोजेका थिए । चर्को विवादको अवधिमा उनले धेरै पटक वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटे। ‘महासचिव पौडेलले यस अवधिमा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष दाहाललगायत वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन्,’ नेकपा केन्द्रीय समितिका एक नेताले भने । उनले एकीकृत नेकपामा दृढ विश्वास गरेकाले ओली र दाहालबीच बोलचाल पनि नभएको बेला दाहालका निकट सहयोगी जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री ओलीका निकट सहयोगी शंकर पोखरेलसँग सहयोग मागेका थिए । पौडेलले पार्टीभित्र कुनै पनि किसिमको ‘दुर्घटना’ भएमा मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सदाका लागि ध्वस्त पार्ने नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेताले बताए । साउनको दोस्रो साता नेकपाको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुग्दा पौडेलले झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरेका थिए । गौतम र पौडेल दुवै भैंसेपाटीमा बस्छन्। पार्टी फुट्नबाट जोगाउन पौडेलले गौतमलाई पटक–पटक भेटेका थिए । ‘पार्टीको महासचिव भएकाले पौडेललाई सबैसँग कुरा गर्न सजिलो भएको छ,’ नेकपा केन्द्रीय समितिका एक नेताले भने । दाहालसँगको भेटबाट उनी निराश भएर फर्किए पनि पार्टी फुट्न नदिने उनको दृढ विश्वासले अन्तिममा काम गरायो । जनार्दन शर्मा र शंकर पोखरेल दुवैले पार्टी फुट्न नदिने मिशनमा विश्वास गरेका छन् । तीनैले मिलेर काम गरे, नेकपा नेताले थपे। ओली र दाहालले सरकार र दाहाललाई पार्टी चलाउन दिने गत मंसिर १९ गते भएको सहमतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेको दाहालले गुनासो गरेपछि विवादले गम्भीर रुप लियो । त्यस्तै, बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने पार्टीको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दाहाललाई पार्टी चलाउने र गौतमलाई विधानसभामा लैजाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दाहाललाई सुम्पिएपछि विवाद तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेको एकतामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पौडेलले सम्झौताको नक्साङ्कनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । "पौडेलले जुलाई/अगस्टमा धेरै रातहरू निन्द्रा बिना बिताए," नेकपा केन्द्रीय कमिटी नेताले रिपोर्ट गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २० गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र अर्को संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी गरी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए । दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट छिटै स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महोत्तरीबाट समाजवादी पार्टीका सांसदलाई काठमाडौं ल्याउने योजना बनाएर काठमाडौंमा राजनीतिक भूकम्प ल्याएका हुन् । त्यसपछि नेकपा स्थायी कमिटीका २० सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकी डलर ५५० मिलियन अनुदानमा सहमति जुटाउन पनि पार्टी संघर्षरत थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ओम्नीको विवादास्पद चिकित्सा सामग्री खरिद र यती होल्डिङ्सलाई सरकारको स्पष्ट रूपमा अनुकूल व्यवहारलाई लिएर गम्भीर सार्वजनिक छानबिनमा थियो। सबै घटनाक्रमले पार्टीका वरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् । ‘यस अप्ठ्यारो समयमा पौडेलले ओली र दाहालका शीर्ष सहयोगीसँग मध्यमार्गी बाटो खोज्नुभएको छ,’ पौडेल निकटका राष्ट्रियसभा सदस्यले भने । ‘ओली र दाहालको असहमति सार्वजनिक हुनुअघि नै उनी उच्च सतर्कतामा थिए । उहाँ सबैसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, ”राष्ट्रिय सभा सदस्यले थपे। असार २ गते बस्ने भनिएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक ओलीविरुद्धको भिडन्तका बेला स्थगित भएको हो । दाहाल–नेपाल विवाद चरम सीमामा थियो । पौडेल ओली र दाहालबीच संवाद कायम गर्न सफल भए र पार्टीको सचिवालय बैठक असार १८ गते बसेको थियो ।बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने दाहालले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि ओली, दाहाल, पौडेल र शर्मा राष्ट्रपति कार्यालय पुगे तर दाहालले पछि सहमति नभएको बताएपछि सबै कुरा पटरीमा परेको थियो । साउन २८ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक ओलीले रद्द गरी दाहालले सोही समयमा सञ्चालन गरेका थिए । सोही दिन बामदेव गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । पार्टी विभाजनको कगारमा पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि दाहाल–नेपाल गुटले छुट्टाछुट्टै बैठक बस्न थाले, प्रेस ब्रिफिङसमेत बोलायो । पौडेलले जनार्दन शर्मा र शंकर पोखरेलसँग मिलेर ओली र दाहाललाई वार्तामा बस्न लगाएर निर्णायक कदम चालेका थिए । ओली र दाहालबीचको भेटमा पौडेल र शर्मा सहभागी थिए । पौडेलको प्रस्तावअनुसार भदौ १५ गते ६ सदस्यीय द्वन्द्व समाधान टोली गठन भएको थियो । पौडेल संयोजक रहेको टोलीमा शर्मा, पोखरेल, पम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य थिए । पौडेलको नेतृत्वमा रहेको द्वन्द्व समाधान टोलीको सिफारिसका आधारमा पार्टीको पाँच महिना लामो द्वन्द्व तार्किक निष्कर्षमा पुगेको हो । | नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल सबैसँग कुरा गर्न सक्ने नेताका रूपमा उभिए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकअर्काको सन्देश सुनाउन उनीमा भर परेका छन् । दाहालले मंसिर १९, २०१९ को सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेपछि विवादले गम्भीर रूप लियो । |
काठमाडौं, मङ्सिर २३ : दाङ–३ मा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार दीपक गिरी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी कोमल ओलीभन्दा दुई हजार ४३३ मतले अगाडि छन् ।अहिलेसम्म निर्वाचन अधिकृतले उक्त क्षेत्रमा २७ हजार ५५ मत गणना गरिसकेका छन् । गिरीले ११ हजार २०४ मत पाएका छन् भने एमालेका ओलीले ८ हजार ७ सय ७१ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी कमल सुवेदीले ४ हजार ३५० मत ल्याएका छन् । | दाङ–३ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक गिरी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी कोमल ओलीभन्दा २ हजार ४३३ मतले अगाडि छन् । गिरीले ११ हजार २०४ मत पाएका छन् भने ओलीले ८ हजार ७ सय ७१ मत प्राप्त गरेका छन् । |
काठमाडौं, भदौ ९ : संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका तीनवटा विषयगत समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्षहरूले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिलिसिनाले तीनवटै विषयगत समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्षहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । उनीहरु हुन् दिलकुमारी थापा (राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति); परशुराम मेघी गुरुङ (विधान व्यवस्थापन समिति); र रामनारायण बिडारी (प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति)। उनीहरु आजै निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । | राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिलिसिनाले तीनवटै विषयगत समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्षहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी थापा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण विडारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । |
विराटनगर, १ मङ्सिर : प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो सुस्वास्थ्य र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । मुख्यमन्त्री राईले मंसिर १ गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम आफ्नै खर्चमा उपचारका लागि मंसिर २ गते बैंकक गएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत नोभेम्बर १२ मा मात्रै त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तिम रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले बैंककबाट व्यक्तिगत र पारिवारिक भ्रमणका लागि अमेरिका गएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले बाल्टिमोर, वासिङ्टन डिसीलगायतका विभिन्न ठाउँमा सहभागी भएर भ्रमण गरेको बताए । न्यूयोर्कस्थित आप्रवासी नेपाली मञ्च र आदिवासी जनजाति महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भेलामा । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मेरो अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा केही सञ्चारमाध्यमले फैलाएको झुटा र आधारहीन समाचारको म भर्त्सना गर्दछु । मुख्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीले उपचारका लागि विदेश जाँदा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रयोग नगरेको र यस सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएको स्पष्ट पारिएको छ । RSS | प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफ्नै खर्चमा उपचारका लागि मंसिर २ गते अमेरिका गएका थिए । न्यूयोर्कस्थित आप्रवासी नेपाली मञ्च र आदिवासी जनजाति महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको भेलामा सहभागी हुन मुख्यमन्त्रीले आफू अमेरिका आएको बताए । |
काठमाडौं, पुस २९ : काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मीसँग माग गरेको छ ।प्रमुख वसन्त अधिकारी । महानगरका प्रशासकीय अधिकृतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् , ‘किनारमा रहेका अव्यवस्थित र अनाधिकृत संरचना नहटाएसम्म यस क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको काम अगाडि बढ्न सम्भव छैन । वाग्मतीको,’ पत्रमा भनिएको छ ।गत महिना थापाथलीका सुकुम्बासी हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लग्यो । तर स्थानीयको विरोधका कारण कामपाले संरचना हटाउन सकेन ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै महानगरले समन्वयका लागि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । सुकुम्बासीले अवैध रुपमा निर्माण गरेका संरचना हटाउन महानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरक्षाकर्मी नपाएको बताउँदै आएको छ । थापाथलीका सुकुम्वासीले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । | सरकारले नदी किनारमा निर्माण भएका सबै संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । उक्त क्षेत्रका बासिन्दाले निवेदन दिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । |
पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल मार्केटिङले निकै लोकप्रियता पाइरहेको छ । फेसबुक र गुगल जस्ता सामाजिक प्लेटफर्महरूका लागि धन्यवाद, मानिसहरूले आफ्ना उत्पादनहरू डिजिटल रूपमा मार्केटिङ गर्नेहरूमा ठूलो वृद्धि भएको छ। कोक जस्ता ब्रान्डलाई आफ्नो नयाँ उत्पादनको बजारीकरण गर्न क्यानभा जस्ता एप्लिकेसनहरू प्रयोग गरेर, डिजिटल मार्केटिङका कारण विज्ञापनहरू फड्को मार्दै आएका छन्। तर, यी प्लेटफर्महरूमा विज्ञापन पोस्ट गर्नुभन्दा पनि यसमा धेरै कुराहरू छन्। राम्रो डिजिटल अभियानले दर्शकहरूसँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध सिर्जना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि फक्सवागनको "द लास्ट माइल" लिनुहोस्। अभियानले कम्पनीको प्रतिष्ठित कार बिटललाई विदाई गर्यो जसले लाखौं मानिसहरूको मन छोयो। नेपालीहरूलाई यस्तै केही सिर्जना गर्न मद्दत गर्न, नेपाल मार्केटिङ एसोसिएसनले कम्पनीहरूलाई अझ राम्रो अनलाइन ब्रान्ड सिर्जना गर्न मद्दत गर्न डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी दुई दिने प्रशिक्षण सत्रको आयोजना गरेको छ। उपस्थिति। त्यसका लागि, यसले बंगलादेशबाट दुई अनुभवी पेशेवरहरू ल्याएको छ - सिन्थिया बिन्ता वली र मोडास्सेर अहमद। वली डिजिटल मार्केटिङ र रणनीति विकासमा अनुभव भएका एक अनुभवी मार्केटिङ पेशेवर हुन्। अहमद मार्केटिङ र विज्ञापन उद्योग मा काम को एक प्रदर्शन इतिहास संग एक अनुभवी डिजिटल रणनीतिकार हो। दुबैले गुगल, बजाज अटो र फुडपाण्डा जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूसँग काम गरेका छन्। तालिमको पूर्वसन्ध्यामा, अनलाइनखबरले दुई काउन्टीहरूमा डिजिटल मार्केटिङको समानता, पश्चिमबाट सिक्ने र एशियाले सामना गर्ने चुनौतीहरूको बारेमा कुरा गर्न दुवैलाई भेट्यो। जब यो डिजिटल मार्केटिङको कुरा आउँछ। तपाईले बंगलादेशमा सुरु गरेदेखि डिजिटल बजार कसरी विकसित भएको छ? के मानिसहरूले यसबाट किन्छन्? नेपालसँग कुनै समानता छ? सिन्थिया: धेरै परिवर्तन भएको छ। जब मैले बंगलादेशमा सुरु गरेँ, हामीले मानिसहरूलाई 'तपाईंले डिजिटल मार्केटिङ गर्न आवश्यक छ किनभने यो भविष्य हो' भन्नुपर्यो। तर, तिनीहरूमध्ये धेरै शंकास्पद थिए। बिस्तारै, चीजहरू परिवर्तन भयो। धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू यसमा प्रवेश गर्न थाले र अब, यदि तपाईं बंगलादेशमा आउनुभयो भने, तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि लगभग सबै व्यवसायहरू, सानो स्तरदेखि ठूलासम्म, डिजिटल मार्केटिङमा संलग्न छन्। नेपालमा, चीजहरू उज्यालो देखिन्छन्। हामीले सुनेको इन्टरनेटको पहुँच फराकिलो हुँदैछ, जुन भविष्यको लागि राम्रो छ। मैले धेरै नेपाली एजेन्सीहरूले डिजिटल मार्केटिङमा ब्रान्डहरू ल्याइरहेको सुन्छु, जुन ठूलो छ। मैले यहाँ नेपाली ब्रान्डसँग काम गरेँ र मलाई लाग्छ कि डिजिटल मार्केटिङमा धेरै सम्भावना छ। यदि एजेन्सीहरू र ब्रान्डहरूले डेटा विश्लेषण गर्न थाल्छन् भने, तिनीहरूले गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छन्। मैले 2015 मा सुरु गर्दा, बंगलादेशका मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा मात्र झुक्किन थालेका थिए जबकि यहाँ, त्यहाँ पहिले नै दर्शकहरू छन् त्यसैले मलाई लाग्दैन कि ब्रान्डहरू हुनु आवश्यक छ। उनीहरुलाई डिजिटल मार्केटिङ आवश्यक रहेको बताए । तर, मलाई लाग्छ, यहाँ पनि ब्रान्डहरूले आफ्नो बजेटलाई परम्परागत मार्केटिङबाट डिजिटल मार्केटिङमा लैजान थाल्नुपर्छ। मोडासर: थप्नको लागि मात्र... मिडियाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण भएको छ। जब तिनीहरू डिजिटल भए, त्यसले कुनै न कुनै रूपमा डिजिटल मार्केटिङको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो। मानिसहरूले अनलाइन सामग्री खोज्न सक्ने भएकाले भाषा समर्थनले पनि मद्दत गर्यो। सामाजिक सञ्जालले पनि डिजिटल मार्केटिङलाई मद्दत गर्यो किनभने फेसबुक पेज वा टिकटक एकाउन्ट बनाउन धेरै सजिलो छ तर वेबसाइट बनाउन धेरै गाह्रो छ। नेपाललाई अहिले धेरै मानिसहरूको पहुँचको आवश्यकता छ। इन्टरनेटमा र त्यो देशमा डिजिटल मार्केटिङको लागि खेल-परिवर्तक हुनेछ। धेरै मानिसहरू अझै पनि सोच्छन् कि तपाईंले परम्परागत माध्यमहरू (प्रिन्ट, टिभी वा रेडियो) मार्फत विज्ञापन गर्न आवश्यक छ। के बंगलादेशमा यस्तो छ? सिन्थिया: पहिले, हो। तर, बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन भयो विशेष गरी महामारीको समयमा जब यी समाचारपत्रहरूले महसुस गरे कि उनीहरूसँग अनलाइन पनि राम्रो पाठकहरू छन्। टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि सबै कुरा युट्युबमा राख्न थाले किनभने उनीहरूले महसुस गरे कि इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ। यसले मानिसहरूको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याएको छ। मोडासर: यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न मिडियाहरूले पुरानो सामग्री प्रयोग गरी सनसनीपूर्ण हेडलाइनहरू राखेर पुन: सेयर गर्ने कुरा के हो। नयाँ रणनीतिहरू आउँदैछन्, जुन उद्योगको लागि उत्कृष्ट छ। डिजिटल मार्केटिङको विरुद्धमा रहेका मानिसहरूले अब यसमा विश्वास गर्न थालेका छन् किनभने उनीहरूले यसबाट कति राजस्व उत्पन्न गर्न सक्छन् भन्ने देख्छन्। ब्रान्ड प्रबन्धकहरूको नयाँ प्रजातिले पनि यो स्टिरियोटाइप परिवर्तन गर्न मद्दत गरेको छ। किनभने तिनीहरू जवान छन् र टिभी वा अखबारबाट सरेका छन्। यहाँ पनि प्रतिमान परिवर्तन हुनेछ; यसले उद्योगलाई परिवर्तन गर्नेछ। दक्षिण एसियाले पश्चिमबाट के सिक्न सक्छ जब यो आउँछ? सिन्थिया: आधारभूत कुराहरू धेरै समान छन्। तर, जब तपाइँ उन्नत डिजिटल मार्केटिङमा जानुहुन्छ, तपाइँ धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। किनभने यसका आधारभूत कुराहरू समान छन्, त्यहाँ एशियाका मानिसहरूका लागि डिजिटल मार्केटिङलाई क्यारियरको रूपमा लिनको लागि विदेश जाने र शीर्ष कम्पनीहरूसँग काम गर्न र नयाँ चीजहरू, विशेष गरी डाटा-केन्द्रित दृष्टिकोण सिक्न धेरै अवसरहरू छन्। हाम्रो बिन्दुको संसारमा त्यो आज सम्म छैन। नेपालमा टीआरपी अनुगमन गर्ने निकाय छैन । बंगलादेशसँग ब्रान्डहरूलाई लागत बेन्चमार्क दिने ठाउँ छैन। भारतसँग दुवै छन् । पूर्वमा यसको अभाव छ, तर यो सिक्न सकिन्छ। यदि कुनै ब्रान्डले पश्चिमी कम्पनीहरूले गरिरहेको काम गर्न चाहन्छ भने, हामी जहिले पनि अनुकूलन गर्न सक्छौं र त्यसो गर्न सक्छौं। मोडासर: उनले भनिन्, प्रिन्सिपलहरू उस्तै रहन्छन्। किनकी मार्केटिङ मानिसहरु संग संचार को बारे मा छ र यदि तपाई को दिमाग मा एक आधारभूत कुरा छ भने, तपाई महान हुनुहुनेछ। तर, चीजहरू फरक छन्। म अमेरिकाबाट टेम्प्लेट प्राप्त गर्न सक्दिन र यसलाई एशियामा प्रयोग गर्न सक्दिन किनभने मानिसहरूको व्यवहार फरक छ। एशियामा डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्दा तपाईंले के देख्नुभएको चुनौतीहरू छन्? Modasser: सबैभन्दा ठूलो चुनौती इन्टरनेट प्रवेश हो। यदि चीजहरू सुधार गर्ने हो भने हामीलाई इन्टरनेटमा पहुँच गर्न धेरै मानिसहरू चाहिन्छ। ब्यान्डविथलाई पनि बृद्धि चाहिन्छ किनकि यदि सामग्री बफर हुन्छ भने, दर्शकहरूले पर्खने छैनन्। सामग्रीको डेलिभरी पनि महत्त्वपूर्ण छ। यदि प्लेटफर्म सही छैन भने, सामग्री बर्बाद हुनेछ। स्प्यामिङ अर्को ठूलो समस्या हो। प्रयोगकर्ता अनुभवको सर्तमा, यो राम्रो हुन आवश्यक छ अन्यथा यो बर्बाद हुनेछ। हामीले धेरै भाइरल विज्ञापनहरू देखेका छौं। यी विज्ञापनहरूको बारेमा धेरै कुरा गरिन्छ, तर कसैले खरिद गर्दैन। यो हिट वा मिस हो किनकि प्राय जसो ब्रान्ड अनुनाद त्यहाँ हुँदैन। अर्को चुनौती भनेको विज्ञापनदाताको दृष्टिकोण बुझ्नु हो। यदि ब्रान्ड र मार्केटरहरूले यी चीजहरू कसरी गणना गरिन्छ भनेर बुझ्दैनन् भने, यसले चीजहरूलाई जटिल बनाउँछ र चीजहरूलाई ढिलो सार्नको कारण बनाउँछ। सिन्थिया: तपाईलाई बेच्नको लागि राम्रो उत्पादन पनि चाहिन्छ। यदि उत्पादन राम्रो छैन भने, यसले मार्केटिङ गर्ने मानिसहरूलाई धेरै चुनौतीहरू खडा गर्नेछ। हामीलाई उत्पादनहरूसँग एकीकृत केही कोडहरू चाहिन्छ, जसको माध्यमबाट हामीले मानिसहरूलाई उत्पादनको डिजिटल मार्केटिङको बदलामा उनीहरूले के पाउँछन् भनेर देखाउन सक्छौं। तर, हामीलाई त्यो मापन गर्नको लागि, त्यहाँ केही मापन प्रविधिहरू हुन आवश्यक छ। उत्पादन विकासकर्ताहरूलाई यो चुनौती बुझ्न गाह्रो हुन्छ। एउटा अभियान राम्रोसँग काम गर्नको लागि मार्केटिङ र उत्पादन बीचको पुल हुनु आवश्यक छ। त्यसकारण, तपाईंले त्यसबेला पनि धेरै परिवर्तनहरूसँग अनुकूलन गर्नुपर्छ, हैन? मोडासर: हो। यो दिइएको छ। हामीले निरन्तर हामीलाई फ्याँकिएका नयाँ चीजहरूसँग अनुकूलन गर्ने तरिकाहरू खोज्नुपर्छ। सामान्य डाटा सुरक्षा नियमन (GDPR) नियमले विज्ञापनलाई पुन: परिभाषित गर्न गइरहेको छ। तपाईले फरक-फरक प्लेटफर्महरू र कसरी प्रत्येकमा उत्पादनको बजारीकरण गर्न आवश्यक छ किनभने दुबै फरक तरिकाले काम गर्छन्। तर, मलाई लाग्छ कि मानिसहरूले आधारभूत कुराहरू सही बनाउनमा ध्यान दिनुपर्छ। फेसबुकमा सामान बेचेर पैसा कमाउने मान्छे छ। त्यो व्यक्तिले यो प्राविधिक शब्दावली बुझ्न आवश्यक छैन। तर, ठूला ब्रान्डहरूले चाँडै अनुकूलन गर्नुपर्नेछ। र, मलाई लाग्छ कि एजेन्सीहरूले यसमा ठूलो भूमिका खेल्छन् किनकि उनीहरूले ब्रान्डहरूलाई के परिवर्तन भइरहेको छ भनेर शिक्षित गर्न सक्छन्। ब्रान्डहरूले एजेन्सीहरू छनोट गर्नुपर्छ जसले तिनीहरूलाई डिजिटल रूपमा मार्केटिङ उत्पादनहरूको बारेमा अंकहरू हेर्नुको सट्टा कुशलतापूर्वक सिकाउन सक्छ। पिच प्रक्रिया परिवर्तन हुनुपर्दछ किनकि मलाई लाग्छ कि ब्रान्डहरूले कसरी चीजहरू उनीहरूको लागि अझ राम्रोको लागि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जागरूकता आवश्यक छ। सिन्थिया: त्यति मात्र होइन, तपाईंले उद्योगसँग पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। फेसबुकसँग ठाडो भिडियोहरू थिएनन् किनकि धेरै ब्रान्डहरूले उनीहरूले टेलिभिजनको लागि प्रयोग गरेका भिडियोहरू राख्छन्। तर फेसबुक परिवर्तन भएपछि हामीले पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । अहिले विभिन्न जनसांख्यिकीय जनसङ्ख्या यी क्षेत्रमा भएकाले विभिन्न सामाजिक सञ्जालका लागि अभियान पनि चलाउनुपर्छ । बंगलादेशका ब्रान्डहरूले TikTok मा विशाल मार्केटिङ अभियानहरू सिर्जना गरिरहेका छन् किनभने त्यहाँ दर्शकहरू धेरै छन्। त्यसोभए के तपाइँ पेशेवरहरूलाई शिक्षित हुनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? त्यसो गर्नमा तपाईंले दिनुभएको तालिम कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? तिनीहरूले के सिक्नेछन्? Modasser: हामीलाई विश्वास छ यो धेरै उपयोगी हुनेछ। हामी एजेन्सीहरू र ग्राहकहरू बीच एक तालमेल सिर्जना गर्ने र उनीहरूलाई उनीहरूको अर्को बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर बताउने योजना गर्छौं। तिनीहरूले खोज र प्रदर्शन विज्ञापनको आधारभूत कुराहरू सिक्नेछन् र कसरी सोशल मिडियामा अभियानहरू चलाउने। उनीहरूले अभियानहरू कसरी सञ्चालन गर्ने र कसरी अन्य माध्यमहरू भन्दा फरक योजना बनाउने भन्ने संयन्त्र सिक्नेछन्। हामी बजेटको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौं। त्यो बाहेक, हामी धेरै सामग्री निर्माण र खोजमा सम्भावनाहरू विकास गर्ने बारे पनि कुरा गर्नेछौं। | नेपाल मार्केटिङ एसोसिएसनले डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी दुई दिने तालिमको आयोजना गरेको छ । यसले बंगलादेशबाट दुई अनुभवी पेशेवरहरू ल्याएको छ - सिन्थिया बिन्ता वली र मोदस्सेर अहमद। |
काठमाडौं, असोज १ : नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका नवनियुक्त राजदूत पार्क चोङ सुकले आफ्नो कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाको असाधारण राजदूतको रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका एम्बासेडर पार्कले अझै उकास्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । नेपाल र कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध ‘नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँदा म निकै सम्मानित र खुसी छु,’ राजदूत पार्कले आफ्नो नियुक्तिमा खुशी व्यक्त गर्दै भनिन् । ‘नेपाल र कोरियाबीच सन् १९७४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै निकै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको र मेरो कार्यकालमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्दो प्रयास गर्नेछु । ओहोदा कार्यक्रममा राजदूत पार्कले गत जनवरी महिनामा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हिमपहिरोमा परी मृत्यु भएका चार कोरियाली पदयात्रीको खोज तथा उद्धार कार्यमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको बहुमूल्य सहयोगका लागि राष्ट्रपतिलाई कृतज्ञता पनि व्यक्त गरे । ‘दुई देशबीच ४६ वर्षभन्दा लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको र उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट कूटनीतिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै गएको छ’, राजदूत पार्कले भने । गणतन्त्र कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाय इनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि तीन पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए । एउटा विवरणमा, उहाँ नुवाकोट जिल्लाको गाउँको विद्यालयको पुनर्निर्माणमा श्रम कार्यमा शारीरिक रूपमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, जसले उहाँको गहिरो सहानुभूति र नेपाल र नेपाली जनताप्रतिको माया देखाउँछ। त्यसैगरी, सन् २०१६ मा कोरियाको राष्ट्रिय सभाका पूर्व सभामुख चुङ उइ ह्वाले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि २०१९ सेप्टेम्बरमा कोरियाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।३४ हजार नेपाली कामदार छन् हाल कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली मार्फत कोरियामा काम गर्दै। कोरियाबाट फर्केका धेरै आप्रवासीहरूले नेपालमा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सफल भएका छन्, जसले सँगी नेपालीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको छ। कोरियामा आर्जन गरेको पूँजी र अनुभवबाट नेपालीले उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय थालेका छन् । साथै, बर्सेनि करिब ३० हजार कोरियाली पर्यटक पदयात्रा र तीर्थयात्राका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । कोरिया सरकारले कोइका मार्फत नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग र सहयोग गर्दै आएको छ । कोइकाले नेपालको तीनवटा प्रमुख क्षेत्रहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकासमा केन्द्रित गरेको छ। यी नेपाल सरकारका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् । 1991-2019 को अवधिमा कुल $154 मिलियन लगानी गरिएको थियो: शिक्षा क्षेत्रमा 23.44%, स्वास्थ्यमा 16.33%, सार्वजनिक प्रशासनमा 18.46% र कृषि र ग्रामीण विकासमा 11.5%। सेप्टेम्बर २०२० सम्म, KOICA सँग १० वटा चलिरहेका द्विपक्षीय परियोजनाहरू छन्। विगतमा कोरियाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित केही सफल परियोजनाहरूमा बुटवलस्थित कोरिया–नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (केएनआईटी) र काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राविधिक तालिम केन्द्रहरू (केयूटीटीसी) पर्छन्। यी केन्द्रहरूले प्राविधिक शिक्षा तालिम दिन्छन्, जसको नेपालमा उच्च माग छ। कोभिड–१९ को प्रकोप शुरु हुँदा कोरिया सरकारले पनि कोइका मार्फत नेपाललाई कोभिड–१९ का लागि पीसीआर किट र मेडिकल मास्कजस्ता स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको थियो । कोरियाली लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत, उत्पादन, जडिबुटी औषधि र सफ्टवेयर विकास क्षेत्रमा लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी लगानीमा सञ्चालित २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ को वित्तीय सम्झौता सफल हुनुले अन्य सबै लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक उदाहरण कायम गरेको छ । | पार्क चोङ सुकले आफ्नो कार्यकालमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘दुई देशबीच ४६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि मैत्रीपूर्ण र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको र आदानप्रदानबाट कूटनीतिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै गएको छ’, राजदूत पार्कले भने । |
काठमाडौं, पुस १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘नेपाल विशेष सेवाको संविधान र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’प्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।सरकारले पेस गरेको विधेयक अहिले विचाराधीन छ । संघीय संसदमा छलफल। काङ्ग्रेस संसदीय कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानमा उल्लेखित जनताको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा रहेका व्यवस्थाहरु रहेको उल्लेख गरेको छ,’ विधेयकले नागरिकसँग सम्बन्धित हरेक सूचना चुहावट गर्ने, नागरिकको गोपनीयता र स्वतन्त्रता हनन गर्ने कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने छ । संविधानविपरीत काम गर्न पार्टीलाई अस्वीकार्य छ,’ पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने । कांग्रेसले आगामी दिनमा संविधानविपरीत हुने कुनै पनि विधेयक नआउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘नेपाल विशेष सेवाको संविधान र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’प्रति चासो व्यक्त गरेको छ । |
काठमाडौं, पुस २५ नेपालको अग्रणी आन्तरिक उड्डयन सेवा प्रदायक बुद्ध एयर प्रालिका संस्थापक सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतको आइतबार निधन भएको छ । उहाँ ९५ वर्षका हुनुहुन्थ्यो ।आज बिहान काठमाडौंमा उनको निधन भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ ।बस्नेत पञ्चायत क्षेत्रमा दुई पटक मन्त्री तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका छन् । उनले निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रमुखको रुपमा समेत काम गरेका थिए । हाल बस्नेतका जेठा छोरा वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत लोकप्रिय कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । | बस्नेत पञ्चायतकालमा दुई पटक मन्त्री तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश समेत भइसकेका छन् । हाल बस्नेतका जेठा छोरा वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत लोकप्रिय कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २६ – दक्षिणी छिमेकी भारतले कोभिड–१९ का बिरामीका लागि पर्याप्त अक्सिजनको ब्यबस्थापन गर्न निकै संघर्ष गरिरहेको सञ्चारमाध्यमले नेपालले पनि यस्तै अवस्थाको सामना गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।तर, सरोकारवाला र उद्योगीले भने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपालले कोभिड–१९ को संक्रमण उत्कर्षमा पुग्दा पनि देशलाई चाहिनेभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, आपूर्ति प्रणालीमा केही गम्भीर समस्या रहेको उनीहरुको भनाइ छ । “हामी अक्सिजन उत्पादनमा स्वतन्त्र छौं। सरकारले नयाँ सिलिन्डरको व्यवस्थापनमा पहल गरेर जम्मा गर्न बन्द गरेमा नेपालले चिन्ता लिनुपर्दैन,’ नेपाल अक्सिजन उद्योग संघका गौरव शारदा बताउँछन् ।देशमा २० वटा अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीले दैनिक ८ हजार सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका छन् । संघका महासचिव नारायणदत्त तिमिल्सिनाले… त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत औषधि उपचारका लागि उपलब्ध छ ।अवस्था बिग्रिएमा दैनिक ६ हजार सिलिन्डर अक्सिजनको माग उच्च हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । त्यसैले नेपालले चिन्ता नगर्नु पर्ने शारदाको दाबी छ । तर, आपूर्ति प्रणालीको समस्याले देशलाई समस्यामा पार्न सक्छ । मेडिकल अक्सिजन भर्ने १० लिटरको सिलिन्डर २० हजार रुपैयाँ जत्तिकै महँगो भएकाले कम्पनीले सीमित संख्यामा व्यवस्थापन गरेका छन् । त्यसैले टाढासम्म पठाउन नसक्ने उद्योगी बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा अक्सिजन आपूर्तिका लागि ट्याङ्कर प्रयोग गर्नु राम्रो विकल्प भए पनि अधिकांश कम्पनीसँग ट्याङ्कर भर्ने पूर्वाधार छैन । | नेपालले भारतको जस्तै अवस्था सामना गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । तर, सरोकारवाला र उद्योगीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । नेपालले आवश्यकताभन्दा बढी अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको छ । |
काठमाडौं, साउन २७, यातायात व्यवस्था विभागले विगत एक सातादेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को निवेदन संकलन र वितरणको काम आइतबारदेखि सुचारु गर्ने भएको छ ।गत महिना सम्पन्न आर्थिक वर्षको लेखाजोखा जुटाउनका लागि रोकिएको काम कारवाही अघि बढाएको छ । विभागले लहान, वीरगन्ज र बागलुङ बाहेक देशभरका आफ्ना कार्यालयहरूले भोलिदेखि आवेदन सङ्कलन र लाइसेन्स फारम वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेपछि लहान र वीरगन्ज कार्यालयले प्रक्रिया पुनः सञ्चालन नगर्ने बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्कालका लागि प्रक्रिया स्थगित गर्ने भएको छ । बाग्लुङ कार्यालयले केही दिनपछि सञ्चालनमा ल्याइदिएको छ ।देशभरि हजारौं आवेदक सवारी चालक अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छन् । | यातायात व्यवस्था विभागले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि निवेदन सङ्कलन र वितरणको काम पुनः सुरु गरेको जनाएको छ । ‘हालै सकिएको आर्थिक वर्षको लेखाजोखा जुटाउन’ गतिविधि गत महिना रोकिएको थियो । |
काठमाडौं, पुस ९ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठक बुधबारसम्मका लागि सारिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति पुष्टि गरेकाले जारी बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने भएकाले मंसिर २६ गतेसम्मका लागि बैठक सारिएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए । आइतबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अपराह्न ४ः३० बजे बस्ने बैठकमा अध्यक्षहरुले प्रतिवेदनमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । |
मेलम्ची, ४ भदौ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज बिहान सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन् । असार १५ र ३० गते परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले दुई स्थानमा व्यापक क्षति पु¥याएको थियो ।गृहमन्त्री खाँणको नेतृत्वमा रहेको टोलीले मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार र आसपासको क्षेत्र र हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नं २ को गणेश बजार क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो । नगरपालिका। सो अवसरमा गृहमन्त्रीले क्षतिग्रस्त सडक, पुल, घर, कार्यालयलगायत संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न र बाढी पहिरो पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । टोलीले उक्त क्षेत्रमा बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिबारे पनि जानकारी लियो। सांसद शेरबहादुर तामाङ, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेल, प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल र गृहसचिव निमा लामालगायत सहभागी थिए । टेकनारायण पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापा, सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल, हेल्मु गाउँपालिकाकी अध्यक्ष निमा गलगेन शेर्पालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । भ्रमण टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत र हवाई निरीक्षण गरेको थियो । | गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज बिहान सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका छन् । असार १५ र ३० गते परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले दुई स्थानमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो । |
नेपाल लगानी सम्मेलन २०१७ मा सहभागी हुन काठमाडौंमा रहेका भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले आफ्नो सरकारको ध्यान नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र रेलवे नेटवर्क निर्माणमा सघाउनेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । यस्तै ऐतिहासिक र साँस्कृतिक पृष्ठभूमि भएकाले नेपालले पनि विकासमा फड्को मार्ने उनको विश्वास थियो । नेपालले सडक, विद्युत र आधारभूत पूर्वाधारमा लगानीलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रीले सुझाव दिनुभयो ।विद्युत प्रसारण लाइन, नयाँ सडक सञ्जाल, नेपाल–भारत रेलमार्ग, सिँचाइ आयोजना र नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई हामीले नेपाल निर्माणमा सघाउन चाहन्छौँ , उनले भने । यी क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई सहयोग गरिरहने छ।दुई वर्षअघिको भूकम्पले नेपालमा केही समस्या ल्याएको भए पनि यहाँका जनताले मिहिनेत गरेकाले यो देशले विद्युत उत्पादन गर्ने अपार सम्भावना बोकेको छ, सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीले भने । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा कमाउन समस्या भोग्नुपरेको भन्दै भारतमा यो प्रणाली प्रभावकारी रहेकोले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सफल भएको बताए । | भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट २०१७ मा सहभागी हुन काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनले आफ्नो सरकारको ध्यान नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र रेलवे नेटवर्क निर्माणमा सघाउनेमा रहेको बताए । |
काठमाडौं, जेठ १ : प्रतिनिधिसभाको आज बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । समितिका दोस्रो ज्येष्ठ (उमेरका आधारमा) सदस्य मंगलप्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बैठक बसेको थियो । गुप्ताको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिका वरिष्ठ सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएको हो । बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूको धारणा थियो । तसर्थ, समितिले टीआरसी ऐन (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७९- तेस्रो संशोधन) माथि छलफल सुरु गरेको छ। हालसम्म ऐन संशोधनका लागि १ सय ८६ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । समितिको शुक्रबार बिहान ११ बजे फेरि बैठक बसेर विधेयकमाथि छलफल जारी रहने गुप्ताले जानकारी दिए । | कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आन्तरिक कार्यविधिलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । समितिको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा मंगलप्रसाद गुप्ताको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । |
काठमाडौं, फागुन १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान उपसभापति नन्दबहादुर पुनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ ।विहीबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले पुनलाई वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि देवेन्द्र पौडेलले myrepublica.com लाई जानकारी दिनुभयो ।निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि चैत २३ गते तोकेको छ । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि चैत २३ गते तोकेको छ । |
काठमाडौं, जेठ २० : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललिता निवासको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन पठाएको प्रस्तावमा मुसाको गन्ध आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गरेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको कुल २८४ रोपनी, १४ आना र ३ पैसा जग्गा सरकारले २०६४ मंसिर ३० गते मुआब्जा तिरेर जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो तर पछि भूमाफियाले मालपोतसँग मिलेमतोमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकारीले सोही जग्गाको ११४ रोपनी हडप गरी विभिन्न व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए ।हालै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत गरेको प्रस्तावको कागजपत्र संशोधनका लागि फिर्ता गरेका हुन् । 'अपरिपक्व' र 'कमजोर', प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। मुख्य सचिव रेग्मीले जग्गा हडप्न भूमाफियाले नक्कली गुठी (ट्रस्ट) र नक्कली भाडावाला बनाएको भन्दै मुख्य सचिव रेग्मीले प्रस्ताव फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास परिसर विस्तारको बहानामा ‘भूमाफिया’ र व्यवसायीलाई दिइएको जग्गा मुआब्जा ‘अस्पष्ट’ थियो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतले उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रीले स्वीकृत गरेको बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि पद्माकुमारी अर्याललाई फिर्ता पठाइएको र कानुनविद्सँगको परामर्शमा परिमार्जन गरी पुनः पठाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।मुख्य सचिव रेग्मीले यसरी प्रस्ताव तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४७), माधवकुमार नेपाल (२०६६) र बाबुराम भट्टराई (२०६९) ले निजी व्यक्तिलाई दिएको जग्गाको टुक्रासमेत सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ । ‘२०४७ सालपछि मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय र मालपोत कार्यालयका निर्णयबाट विभिन्न व्यक्तिले ललिता निवासको जग्गा हडपिरहेका छन् । जग्गा जुनसुकै मूल्यमा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ,’ ओपीएमसीएमका स्रोतले भने। ‘फुलप्रूफ बनाउन उक्त प्रस्तावलाई संशोधनका लागि फिर्ता पठाइएको हो ।’ उच्चस्तरीय स्रोतले भन्यो, ‘ओपिएमसीएमको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले गरेको सिफारिसअनुसार प्रस्ताव ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल।रिपब्लिकले सम्पर्क गर्दा एमओएलएमसीपीएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। मन्त्रीको निर्देशनअनुसार सचिव मैनालीले यसअघि दुईपटक प्रस्ताव परिमार्जन गरिसकेका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ललिता निवास जग्गाका सबै निर्णय खारेज गर्ने सचिवको प्रस्तावमा मन्त्री असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बताएको छ । सरकारले निर्णय गरेपछि सबैले थाहा पाउनेछन्,’ सचिव मैनालीले भने ।मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पनि प्रस्ताव कागजात फिर्ता पठाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयबारे छलफल गर्न चाहेनन् ।तर, मन्त्रालयले अहिले प्रस्ताव परिमार्जन गरिरहेको जानकारी दिए । सरकारले भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको सबै जग्गा फिर्ता लिन सक्ने गरी यसलाई फलप्रूफ बनाउने ।२०१८ डिसेम्बर १२ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै त्रिताल नेतृत्वको समितिले सबै जग्गा फिर्ता लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद निर्णयहरू मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूले अवैध रूपमा कब्जा गरे। | सरकारले २०६४ मंसिर ३० गते बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २८४ रोपनी, १४ आना र ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो तर पछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृतसँग मिलेमतोमा भूमाफियाले ११४ रोपनी कब्जा गरेको थियो । एउटै भूमिको पानी। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले हालै सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकृत गरेको प्रस्ताव कागजात फिर्ता गरेका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २४ : प्रतिनिधिसभाको आजदेखि चार दिनसम्म प्रि-बजेट छलफल हुने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्य सल्लाहकार समितिको बैठकले पूर्वबजेट छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । चार दिनका लागि । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । सोमबार र मंगलबार पाँच घण्टा र बुधबार दुई घन्टा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा राख्ने । अर्थमन्त्रीले बुधबार नै सांसदहरुको धारणाको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा प्रि-बजेट छलफल सकिनेछ। प्रि-बजेट छलफलपछि आगामी बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ। | प्रतिनिधिसभामा आजदेखि चार दिनसम्म पूर्व बजेट छलफल हुने भएको छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । |
काठमाडौं, कात्तिक ३० : एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुका लागि शुक्रबार साँझ काठमाडौंको सोल्टी क्राउन प्लाजामा स्वागत रात्रिभोजको आयोजना गरिएको छ ।या रात्रिभोजमा म्यानमारका राज्य काउन्सिलर आङ सान सु के लगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको छ । रात्रिभोजमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी छन् । डिनर रिसेप्शनमा युपीएफका संस्थापक डा हाक जा हान मुन, सामोआ अफियोगाका अध्यक्ष तुइमालेअलिफानो भालेटोआ सुआलाउवी द्वितीय, टुभालुका अध्यक्ष लाकोबा ताइया इटालेनी, नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ । युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपीएफ)ले “हाम्रो समयको गम्भीर चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै: अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र विश्वव्यापी मूल्यमान्यता” भन्ने नाराका साथ आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनमा ४५ विभिन्न देशका ५०० भन्दा बढी विशेष अतिथिको सहभागिता रहेको छ । शिखर सम्मेलनमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबाट जम्मा १,५०० सहभागी हुनेछन्। नोभेम्बर ३० मा सुरु भएको शिखर सम्मेलन नोभेम्बर २ मा सम्पन्न हुनेछ। | एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुका लागि स्वागत रात्रिभोजको आयोजना गरिएको छ । डिनर रिसेप्शनमा म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको छ। |
काठमाडौं, चैत १ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग ब्याकडोर वार्ता सुरु गरेका छन् । केही मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति लामो समयदेखि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पहिलो वर्षगाँठ मनाउन लगत्तै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने योजना बनाए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिकमन्त्रीको आकस्मिक निधनले काम रोकिएको थियो । उड्डयन रवीन्द्र अधिकारी गत महिना हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका थिए ।ओलीले अब चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने योजना बनाएको स्रोतले जनाएको छ । "यो अब कुनै पनि दिन हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले कसलाई कायम गर्ने र कसलाई हटाउने भन्ने निर्णय गरिसकेका छन् । अन्य नेताहरुसँगको परामर्शपछि अन्तिम नामावली टुंगो लगाइनेछ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । मंगलबार ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको थियो । दुई नेताबीच निवर्तमान मन्त्रीहरुको सम्भावित प्रतिस्थापनबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेरका लागि मेरो सुझाव मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कुरा भएकाले मैले आफैं निर्णय गर्न आग्रह गरेको छु,’ दाहालले पछि विराटनगरमा पत्रकारसँग भने । चारजना क्याबिनेट मन्त्रीले बञ्चरोको सामना गरेको स्रोतले जनाएको छ । बर्खास्त हुने मन्त्रीमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा रहेका छन् । ओलीले सोही दिन नयाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पनि नियुक्त गर्नेछन् । गत फागुन ७ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि मन्त्रालय खाली छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पनि जोखिममा छन् । स्रोतका अनुसार। खतरा क्षेत्रका अन्य नामहरू तत्काल पुष्टि हुन सकेन। ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै केही मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि फेरबदल हुनसक्छ । तर अझै केही भन्न हतार छ,’ एक नेताले भने। | प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । पुनर्गठनबारे छलफल गर्न ओलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमलसँग भेट गरेका थिए । |
काठमाडौं, साउन ९ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउदी अरबका राजा सलमान बिन अब्दुलअजिज अल साउदको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले दुई पवित्र मस्जिदका संरक्षकसमेत रहेका राजालाई सन्देश पठाउनुभएको छ । उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र सुस्वास्थ्यको कामना गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।साउदी शाही अदालतले जारी गरेको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमका अनुसार साउदी राजा सलमान बिन अब्दुलाजिजलाई राजधानी रियादको अस्पतालमा सारिएको छ । चार दिनअघि स्वास्थ्यमा समस्या ८४ वर्षीय शासक पिसाबको सूजनका कारण मेडिकल जाँचका लागि रियादको विशेष अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउदी अरेबियाका राजा सलमान बिन अब्दुलाजिज अल साउदको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ । ८४ वर्षीय शासक पिसाबको सूजनका कारण मेडिकल जाँचका लागि रियादको विशेष अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। |
काठमाडौं, साउन ९ : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न आफ्नो मन्त्रालय सफल भएको दाबी गरेका छन् ।मन्त्री थापाले प्रतिबन्धित राजनीतिक दललाई नियन्त्रणमा लिन गृह मन्त्रालय सफल भएको दाबी गरेका छन् । कुनै समय सुरक्षामा ठूलो खतरा रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले विगत एक वर्षमा मन्त्रालयले गरेका कामको समीक्षा र चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थापाले यस्तो बताएका हुन् । अत्याधिक राजनीतिकरणका कारण प्रहरीले निर्मला पन्तका हत्यारालाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकेको समेत बताए । सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले सरकारले निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणको छानबिनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । प्रहरीले निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणको ९५ प्रतिशत अनुसन्धान पूरा गरेको, ‘अतिराजनीतिकीकरण’ भन्दै दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । थापाले निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणको छानबिनमा सरकारलाई सहयोग गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । अर्कै कुरामा गृहमन्त्री थापाले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका १८ सय ठेकेदारको विवरण थप कानुनी प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको पनि बताए । निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदारलाई कडा कारबाही गरिने उनले बताए । सो अवसरमा उनले सुन तस्करी रोक्न सरकारले उचित संयन्त्र बनाएको पनि जानकारी दिए । | प्रहरीले घटनाको ९५ प्रतिशत अनुसन्धान पूरा गरेको छ । यो मुद्दा अझै पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (NBI) द्वारा अनुसन्धानको क्रममा छ, NBI ले लुकाउने सम्भावनाको लागि अनुसन्धान गरिरहेको छ। |
गत हप्ता बिहीबार, सरकारले एक सूचना जारी गर्दै रेस्टुरेन्ट र अन्य रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालकहरूलाई राति 9 बजे पछि आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न अनुरोध गर्दै सक्रिय कोभिड-१९ केसहरूको संख्या फेरि बढ्दै गएको छ। भारतमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बिहीबार जनतालाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् । उनले अर्को चरणको लकडाउनको चेतावनी समेत दिए । गत हप्ता शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय, कलेजजस्ता भीडभाड हुने क्षेत्रहरू बन्द गर्न र २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको थियो। कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको जोखिमपछि सरकारका यी सबै भनाइ र सूचनाले निजी क्षेत्रमा फेरि त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ । गत वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीपछि व्यापार–व्यवसायमा भएको लामो समयदेखि ठप्पले अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर पारेको थियो । र, गत वर्षको लकडाउनले गर्दा भएको नोक्सानीबाट बिस्तारै उठ्दै आएको अर्थतन्त्र फेरि अर्को लकडाउन लागु भयो भने धरासायी हुने डर सबै व्यवसायी, व्यापारी, उद्यमीले व्यक्त गरेका छन् । पुन: प्राप्ति गर्न, "नेपाल राष्ट्रिय उद्यमी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवाल भन्छन्, "हामीले बन्द गर्न सक्दैनौं। यदि हामीले त्यसो गर्यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनेछ ।” यसैबीच, उनले कोभिड–१९ संक्रमणबाट बच्न सबैले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने पनि बताए । गत वर्षको लकडाउनको स्मरण गर्दै कटुवाल भन्छन्, ‘हामीले दैनिक जीविकोपार्जन गर्न संघर्ष गरिरहेकाले लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेर पसल खोल्न बाध्य भयौं । त्यतिबेला सबै व्यवसाय ठप्प भएकाले हामीलाई भाडा, बैंकको किस्ता, ब्याज र कर्मचारीको तलब तिर्न पनि समस्या परेको थियो ।” कटुवालले सबै सचेत भएर सुरक्षा सतर्कता अपनाएमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने सुझाव दिए । त्यसले जनताको दैनिकी प्रभावित हुने गरेको छ ।त्यैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी)का अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । बिहीबार एनसीसीको वार्षिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘कोभिड–१९ संकट सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अर्थतन्त्रको गति र दिशा अझै अनिश्चित छ । सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले ल्याएका केही राहतका उपायहरू अझै पनि पुन:प्राप्तिको बाटोमा अघि बढेको छैन, श्रेष्ठले भने, “नेपाललाई चिनिने अवस्था सिर्जना गर्न म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । कोभिड–१९ को महामारीपछि द्रुत गतिमा सुधार भएको अर्थतन्त्रका रूपमा विश्व नै छ, जसका लागि हामी (निजी क्षेत्र) सरकारलाई हरसम्भव सहयोग गर्न तयार छौं,’ उनले भने । सन् २०२० को डिसेम्बरमा महामारीका कारण बन्द भएका उद्योग तथा व्यवसायमध्ये ५४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका थिए । बाँकी पनि क्रमशः सञ्चालनमा आउने तयारीमा थिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले अर्को चरणको लकडाउन अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताउँछन् । बरु सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सचेतना फैलाउने काममा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी सहमत छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले विगतको जस्तो लकडाउन लगाउनु हुँदैन । आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । फेरि अर्को लकडाउन लगाएर स्तब्ध भएको अर्थतन्त्रलाई फेरि कमजोर बनाउनु हुँदैन ।” गत वर्ष कोभिड–१९ को उपचार उपलब्ध थिएन, जुन त्यसबेला लकडाउन लागू गर्नु पर्ने बाध्यतामध्ये एक थियो । तर, अहिले कोरोनाविरुद्धको खोप प्रयोगमा आएकाले अवस्था परिवर्तन भएको छ, उनीहरू भन्छन्। धेरै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई समेत कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइएको छ। केही दिनअघि मात्र नेपालले चीन सरकारले दान गरेको भेरो सेल कोभिड–१९ भ्याक्सिनको ८ लाख डोज प्राप्त गरेको थियो । अब सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोप लगाउनमा ध्यान दिनुपर्छ, थप सुझाव दिन्छ। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ संस्करण फेला परेको र कोभिड-१९ का बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले त्यहाँ धेरै डर छ। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ, अधिकारीको सुझाव छ, ‘बाहिरबाट आउने मानिसलाई धम्की दिएर वा चेकपोइन्टमा रोकेर होइन, परीक्षण गरेर जाँच गर्नुपर्छ । र, भौतिक दुरी कायम राखेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले सुझाव दिए । | कोभिड–१९ का सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या फेरि बढ्दै गएकाले सरकारले रेस्टुरेन्ट र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई राति ९ बजेपछि आफ्ना व्यवसाय बन्द गर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बिहीबार जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । |
काठमाडौं, जेठ ६ : निर्वाचन आयोगले आफ्नो विगतको अडानलाई नरम पार्दै नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई कानुनबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय सङ्गठनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वविना दर्ता गर्ने सङ्केत दिएको छ । नवगठित पार्टीका नेताहरुसँगको छलफलपछि निर्वाचन अधिकृतहरु अब पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) वैशाख मसान्तमा एकता भइसकेपछि नवगठित दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।निर्वाचन आयोगले यसअघि नवगठित दलमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व मागेको थियो । यसको आधिकारिक दर्ता। तर निर्वाचन आयुक्तहरु अहिले आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन् । पार्टीको जम्बो केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभए पनि पार्टी दर्ता रोक्न नहुने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।’ सत्तारुढ दलले आफ्नो तदर्थमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । केन्द्रीय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व कम भएकाले मात्रै पार्टी दर्ताको प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन,’ पार्टी दर्ताअघिका कागजपत्र जाँचमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘तर आगामी महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । ‘बुधवार बस्ने निर्वाचन आयोगको बोर्ड बैठकले पार्टी दर्ताका विषयमा निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको नाम नखुलाउन आग्रह गरेका एक निर्वाचन आयुक्तले जानकारी दिए । त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतहरूले आधिकारिक रूपमा पार्टी दर्ता गर्नेछन्। ‘आगामी दिनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन पक्कै आग्रह गर्छौँ तर दर्ता रोक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ निर्वाचन आयुक्तले विगतमा समावेशी ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्न आयोगको असफलतालाई स्वीकार गर्दै भने । ‘निर्वाचनअघि राप्रपा र राजपा दर्ता गर्दा हामीले केही गल्ती गरेका थियौं, त्यसैले अहिले अडान लिने अवस्थामा छैनौं ।” महाधिवेशनपछि नेकपाका नेताहरूले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने आश्वासन दिइरहेका छन् । संगठन दर्ता हुनुअघि पार्टीका केही नेताको नागरिकता र पार्टीका उद्देश्य र कार्यक्रमका राजनीतिक कागजातको प्रतिक्षामा छ ।पार्टी दर्ता ऐनले पार्टीका सबै समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७२ जना मात्रै महिला छन् । त्यस्तै ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा दुई जना महिला मात्र परेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा महिलाविहीन छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका उच्च पदमा महिलाको प्रतिशत बढी थियो। सत्तारुढ दलको शीर्ष तहमा महिलालाई दिइएको घट्दो स्थानको पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। धेरैले यसलाई राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा एकैपटक महिलाको उपस्थिति नरहेको मुलुकमा महिला आन्दोलनका लागि ठूलो धक्काको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७२ जना मात्रै महिला छन् । पार्टी दर्ता ऐनले पार्टीका सबै समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा दुई महिला मात्र परेका छन् । |
कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच, जडिबुटी प्रशोधनमा सहयोग र भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रचलनको अन्त्यमा जोड मुगु, वैशाख १ : नेपाली नयाँ वर्षको पहिलो दिन दुर्गम मुगु जिल्लाको रारा तालको किनारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै २०७५ विसं २०७५, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता शनिबार व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई देशको विकासको प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै सरोकारवाला र जनताको साथका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । लक्ष्य। उनको भाषणमा मुख्यतया कृषिको व्यावसायीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, पर्यटन र जडीबुटी उत्पादनको प्रवर्द्धन र कर्णाली र देशभरका विभेदकारी सामाजिक परम्पराको अन्त्य गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । “विश्वमा कुनै पनि देश धनी भएकाले विकसित भएको छैन। देश विकास भएकाले धनी बनेका छन्,’ ओलीले मुलुकमा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नोकरशाही र कानुनी अवरोध अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले नेपालमा लगानी गरे लगानीकर्ताले नाफा पाउने बताए ।प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी पहल गर्ने घोषणा गर्दै ओलीले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई सहने छैन । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिका, वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने आश्वासन दिए । जडिबुटीले भरिपूर्ण कर्णालीमा जनता औषधिबाट वञ्चित भएको बताउँदै ओलीले यो अवस्था छिट्टै अन्त्य गरी जडिबुटी प्रशोधनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, खानेपानी सेवा र बिजुलीमा पहुँच पु¥याउन र बेरोजगारी अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरे । व्यवहारिक शिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिँदै ओलीले गरिबीका कारण बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारले रोजगारी र व्यवहारिक शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने नीति लिएको बताए । मुलुकको विकास र समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख गरे ।देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ओलीले भने । आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिमा निर्भरतालाई दुई तिहाइबाट २५ प्रतिशतमा झार्नेछ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आफ्नो हस्ताक्षरको परिकल्पना कर्णाली प्रदेशको विकास भए मात्रै पूरा हुने बताउँदै उनले यस क्षेत्रमा व्याप्त सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न सबैमा आग्रह गरे । ‘सरकारले सबै प्रकारका लैङ्गिक भेदभाव र बहुविवाहलाई प्रभावकारी ढंगले उन्मूलन गर्ने, बालविवाहमा रोक लगाउने र जुनसुकै किसिमको जातीय विभेदको अन्त्य गर्नेछ’, ओलीले भने । | नेपाली नयाँ वर्ष २०७५ को पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुर्गम मुगु जिल्लाको रारा ताल किनारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । उनको भाषणमा मुख्यतया कृषिको व्यावसायीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, पर्यटन र जडीबुटी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित थियो । |
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका डिजिटल बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । मोबाइल बैंकिङ सेवा यसको सबैभन्दा लोकप्रिय रूप हो। यस सेवा मार्फत ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रयोग गरी जुनसुकै बेला आफ्नो बैंक खातामा पहुँच गर्न र बैंकमा नजाइकनै छिटो र सजिलै बैंकिङ कारोबार गर्न सक्नेछन्। यो सेवा दुई तरिकाले लिन सकिन्छ, पहिलो इन्टरनेट प्रयोग गरेर एप्लिकेसन मार्फत कारोबार गरेर र दोस्रो इन्टरनेट बिना नै एसएमएस मार्फत कारोबार गरेर। मोबाइल बैंकिङ सेवा मार्फत आफ्नो बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। बैंक स्टेटमेन्ट, अन्य खातामा पैसा स्थानान्तरण, मोबाइल र टिभी रिचार्ज, हवाई र बस टिकट बुक, र पानी, बिजुली, फोन र इन्टरनेट बिल को लागि भुक्तानी। डिजिटल वालेटमा रकम लोड गर्ने, विभिन्न कार्यालयका सेवा शुल्क तथा बिलहरू तिर्ने, सरकारी कर तथा राजस्व तिर्ने, बैंक खाताको चेकबुक र एटीएम कार्ड माग्ने लगायतका सुविधा छन् तर कमजोर नेटवर्क तथा अन्य प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ , लेनदेन समयमा पूरा हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रेषकको खाताबाट रकम काटिन्छ तर प्रापकको खातामा रकम जम्मा हुँदैन, एकपटक मात्रै तिर्ने प्रयास गर्दा पनि खाताबाट धेरै पटक रकम काटिन्छ र अनावश्यक रूपमा काटिएको रकम फिर्ता हुँदैन । समयमा खातामा। त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङ प्रणालीमा अनाधिकृत पहुँच, अनाधिकृत कारोबार र खाताबाट रकम गुमाउने घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र भरपर्दो बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षको आवश्यकता छ । मोबाइल बैंकिङ कारोबार सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नो पक्षबाट धेरै प्रयासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको बारेमा तल चर्चा गरिएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र फोटोको प्रतिलिपिसहितको आवेदन फारमका आधारमा ग्राहकलाई सजिलैसँग सिमकार्ड उपलब्ध गराउन सक्छन्। । यो सुविधाको फाइदा उठाउँदै ठगीमा संलग्न व्यक्ति तथा गिरोहले कसैको नागरिकता कार्ड र फोटोको दुरुपयोग गरी सिमकार्ड लिन सक्ने जोखिम रहेको छ ।सिमकार्ड हराएमा अर्को सिमकार्ड सहजै उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बढ्ने सम्भावना छ । दुरुपयोग। त्यति मात्र होइन, दूरसञ्चार कम्पनीहरूले ६ महिनासम्म निष्क्रिय वा प्रयोगमा नआएका मोबाइल नम्बरलाई रिसायकल (पुन: प्रयोग) गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसको मतलब उनीहरूले नयाँ ग्राहकहरूलाई उही मोबाइल नम्बर प्रदान गर्न सक्छन्। यस व्यवस्थाका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूले पुराना ग्राहकको अनुमति नलिई पनि नयाँ ग्राहकको नाममा मोबाइल नम्बर जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । यहाँ त्रुटि भएको छ। व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट, त्यहाँ एक अवस्था छ। उदाहरणका लागि, कुनै ग्राहकले रोजगारी, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि छ महिनाभन्दा बढी विदेशमा बस्नु परेमा पहिले नै थाहा नपाई आफ्नो नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर त्याग्न भन्न सकिन्छ। मोबाइल हराएपछि नम्बर, त्यहाँ एक सम्भावना छ कि एक अनाधिकृत व्यक्तिले मोबाइल बैंकिङ र त्यो नम्बरसँग सम्बन्धित अन्य सेवाहरूमा पहुँच गर्न सक्छ। यस विषयमा दूरसञ्चार कम्पनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ र ग्राहकलाई पनि पर्याप्त रूपमा सचेत गराउनुपर्छ।वास्तवमा सिमकार्ड (मोबाइल नम्बर) वितरण गर्दा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। ग्राहक निवासी नागरिक हो वा होइन, आफूले सिमकार्ड प्रयोग गर्ने वा नगर्ने, कति समयसम्म सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने र कहिले रहन्छ भन्ने अभिलेख राख्ने प्रणाली मिलाउन सके सिमकार्डको दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । निष्क्रिय। बायोमेट्रिक प्रणालीसँग इम्बेडेड इलेक्ट्रोनिक ग्राहक पहिचान (e-KYC) वास्तविक ग्राहक पहिचानको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिम कार्ड जारी गर्दा, परिवारको सदस्य वा छिमेकी वा साथीको सम्पर्क नम्बरलाई सन्दर्भ नम्बरको रूपमा राख्ने व्यवस्था छ भने, मोबाइल नम्बरको दुरुपयोगको सम्भावनालाई न्यून गर्न सकिन्छ र दुरुपयोग भएमा ट्रेस गर्न सजिलो हुनेछ। ठगीका घटना रोक्न स्पष्ट नीति र कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुका साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिनुपर्छ । मोबाइल बैंकिङ सेवाहरू सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन महत्त्वपूर्ण छ। सुरुदेखि नै केही सावधानी अपनाएमा भविष्यमा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ ।आफ्नो नाममा दर्ता भएको र आफूले प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बरबाट मात्रै मोबाइल बैंकिङ सेवा लिन ग्राहकलाई सुझाब दिनु नै उत्तम विकल्प हो । । व्यवहारिक रूपमा, यो सेवा परिवारका सदस्यहरूको मोबाइल नम्बरमा पनि लिइएको पाइन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूलाई हुन सक्ने जोखिमहरूको बारेमा अग्रिम जानकारी दिनुपर्छ। साथै, ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइल फोन हराएमा वा आफ्नो नम्बर परिवर्तन गर्न आवश्यक भएमा तुरुन्त बैंकलाई सूचित गर्न सल्लाह दिनुपर्छ। मोबाइल बैंकिङ प्रणाली मार्फत कुनै शङ्कास्पद कारोबार भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचित गर्नुपर्छ। उनीहरूले त्यस्ता कारोवारहरूलाई ट्रेस गरी वास्तविक ग्राहकहरूबाट कारोवारको आधिकारिक जानकारी लिनुपर्छ। हस्ताक्षर र परिचयपत्र प्रमाणिकरणका आधारमा जुनसुकै मोबाइल नम्बरमा पनि मोबाइल बैंकिङ सुविधा लिन सकिने प्रावधानलाई थप कडाइ गर्दै ग्राहकले उपभोग गर्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ। खाता खोल्दा वा KYC मा अद्यावधिक गरिए अनुसार भरिएको KYC फारममा उल्लेख गरिएको मोबाइल नम्बरको साथ मात्र सेवाको। सुरक्षित कारोबार सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै प्रकारका उपायहरू लागू गर्नुपर्छ। आईटी र डिजिटल बैंकिङ विभागहरूको कामलाई सुव्यवस्थित बनाउनुपर्छ र ठगीसम्बन्धी गुनासोहरू सुन्ने र तिनलाई सकेसम्म चाँडो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूर्ण मोबाइल बैंकिङ सेवालाई एसएमएस अलर्टमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। ग्राहकले पूर्ण मोबाइल बैंकिङ सेवाको लागि दर्ता गरी तीन महिनासम्म प्रयोग गर्दैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कमजोरीका कारण हुने चोरी र जालसाजीका घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र तदनुसार निर्देशनहरू जारी गर्नुहोस्। यो प्रत्येक ग्राहकको जिम्मेवारी हो कि उनीहरूले प्रयोग गर्ने सबै प्रकारका मोबाइल बैंकिङ सेवाहरूको महत्त्वपूर्ण डेटाको सुरक्षा गर्नु हो। त्यसैले मोबाइल बैंकिङ सेवाको पासवर्ड र कारोबारको पिनलगायत लगइन प्रमाणहरू सुरक्षित राख्नु ग्राहकको दायित्व हो।केही ठगीहरूले ग्राहकलाई फेसबुक मेसेन्जर, भाइबर र ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्पर्क गरी विभिन्न बहानामा परिचयपत्र मागेका छन्। उनीहरूले जितेको लाखौंको चिठ्ठा प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूले आफ्नो खातामा केही रकम जम्मा गर्नुपर्छ। यस्ता ठगीबाट बच्न ग्राहकले आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त ओटीपी कसैलाई दिनुहुँदैन ।ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन र विश्वासमा लिनका लागि ठगी गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ बैंकका कर्मचारी, साथीभाइ, आफन्त वा छिमेकी भएको बहाना गरी गोप्य कुरा सोध्छन् । ग्राहकहरु बाट महत्वपूर्ण डाटा। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फोनमा वार्तालापमार्फत त्यस्तो संवेदनशील डाटा कहिल्यै माग गर्दैनन् भन्ने कुरा ग्राहकहरूले स्पष्ट गर्नुपर्छ। ग्राहकहरूले आफूसँग रहेको डिजिटल बैंकिङ सेवाहरू अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। त्यस्ता सेवाहरू प्रयोग गर्न कुनै कठिनाइ वा शंका भएमा, यो बैंकलाई सिधै सम्पर्क गर्न राम्रो हुन्छ। सेवाको लागि आवेदन दिंदा सबै नियम र सर्तहरू पढ्नुपर्छ र सेवाको सम्भावित गुण र बेफाइदाहरू पनि थाहा हुनुपर्छ। यदि कुनै ग्राहकले आफ्नो मोबाइल फोन हराए वा शंकास्पद लेनदेन देखेमा, तिनीहरूले तुरुन्तै बैंकलाई जानकारी दिनुपर्छ र खाता निलम्बन गर्नुपर्छ। मोबाइल बैंकिङ सेवा। यदि ग्राहकले मोबाइल सेट परिवर्तन गर्न आवश्यक भएमा, बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी डिभाइस रिसेट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्नका लागि ग्राहकले पहिले KYC फारम अपडेट गरी नयाँ नम्बरमा मोबाइल बैंकिङ सेवाको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।विदेशमा जाँदा वा अन्य कुनै कारणले नियमित सेवा लिन नसकेमा बैंकले जानकारी गराउनुपर्छ र सेवा निलम्बन गर्नुपर्छ। यदि यसो गरेमा, सेवा निलम्बन अवधिमा कुनै घटना भएमा बैंक जिम्मेवार हुनेछ। ग्राहकहरूलाई दूरसञ्चार कम्पनीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले जारी गरेको सूचनाको बारेमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ। तिनीहरूले सजिलैसँग आफ्नो संवेदनशील कागजातहरू जस्तै परिचय पत्र वा फोटोहरू प्रदान गर्नु हुँदैन। कसैले सोध्यो भने आफ्नो कागजातको दुरुपयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर सचेत हुनुपर्छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको छ। बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि एउटै पक्ष जिम्मेवार भएर मात्र पुग्दैन; सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक छ। ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार कम्पनी, राष्ट्र बैंक, एनटीए जस्ता नियामक निकाय, आमसञ्चार, नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकाय, डिजिटल वालेट अपरेटर र सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । मोबाइल बैंकिङ मार्फत हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न र सेवालाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र भरपर्दो बनाउन। | मोबाइल बैंकिङ सेवा नेपालमा डिजिटल बैंकिङको सबैभन्दा लोकप्रिय रूप हो। ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर कुनै पनि समयमा आफ्नो बैंक खाता पहुँच गर्न सक्छन्। तर, कमजोर नेटवर्क र अन्य प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ समयमै कारोबार पूरा हुन सक्दैन। |
काठमाडौं, जेठ २ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आइतबार बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको सत्ता बाँडफाँडको नयाँ बहस सामाजिक सञ्जालमा चर्किँदा पार्टीभित्रका नेताहरूको एक भागले दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण हुनुअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिलाई प्रचारप्रसार गरेपछि यी दुई अध्यक्षबीच भेट भएको हो । एक वर्षअघि नेकपा गठन गरेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ, बैठक पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउनेमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको सत्ता बाँडफाँडको नयाँ बहस सामाजिक सञ्जालमा चर्किएको बेला यी दुई अध्यक्षबीच भेट भएको हो । |
काठमाडौं, कात्तिक २८ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न आह्वान गरेका छन् । कालापानीमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै दाहालले देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे । सोमबार बसेको संसदीय राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नहुने तर्क गरे । "मलाई लाग्दैन कि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हाम्रो हितमा छ," उनले भने। सो अवसरमा उनले द्विपक्षीय कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले यस विषयमा उक्साउन नपर्न सबैमा आग्रह समेत गरे । ‘प्रधानमन्त्री हुँदा मैले भारत र चीन भ्रमणका क्रममा कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा अतिक्रमणको मुद्दा उठाएको थिएँ,’ दाहालले भने । | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । कालापानीमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै दाहालले सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे । |
काठमाडौं, पुस १२ : सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मङ्सिर २१ र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जानकारी दिँदै यी बस सरकारले नै खरिद गर्ने र खरिद गर्ने बताए । उपत्यकामा सञ्चालनमा आएका छन् । मन्त्री बाँस्कोटाले यी बसले उपत्यकाको वायु प्रदुषण न्यूनीकरण गर्नुका साथै सहरको बढ्दो ट्राफिक जाम कम गर्न मद्दत पुग्ने बताए । सरकारको यो कदमले जनतालाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्ने र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने विकल्प खोज्ने उनको विश्वास छ । त्यसैगरी, सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गणेश ढकाल (थाइल्याण्ड), मणि भट्टराई (स्वीजरल्याण्ड), भृगु ढुंगाना (क्यानडा), दीपक अधिकारी (फ्रान्स) र दुर्गा भण्डारी (कुवेत) गरी पाँच सहसचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । यसैबीच, सरकारले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका तीन नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ । सरकारले अर्जुनजंगबहादुर सिंह (दक्षिण कोरिया), भरतबहादुर रायमाझी (स्पेन) र डा चोपलाल भुसाल (बंगलादेश) लाई फिर्ता बोलाएर २१ दिनको समय दिएको छ । | सरकारले काठमाडौं सहरका लागि ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सहरको ट्राफिक जाम कम गर्न बसहरू प्रयोग गरिनेछ। सरकारले पाँच सहसचिव पनि नियुक्त गरेको छ । |
काठमाडौं, वैशाख १२ : आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपालका विभिन्न सुरक्षा निकायबाट १ लाख ६८ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ ।त्यसैअनुसार नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसहित अगाडि बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न गराउने । सुरक्षा टोलीले अहिले सूचना सङ्कलन, मतदानस्थल र केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गर्ने र निर्वाचन गतिविधि सुरु भएका क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न खटिएको छ । रणनीतिअनुसार पहिलो सर्कलमा नेपाल प्रहरी, दोस्रो सर्कलमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो सर्कलमा नेपाली सेना रहनेछ । निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायका लागि एकीकृत तथा छुट्टै रणनीतिक सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली सेनाको ७१ हजार र सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३२ हजार जवान खटिनेछन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले शान्तिपूर्ण र भयरहित मतदानको वातावरण बनाउन प्रहरीले सुरक्षा रणनीति बनाएको बताए । नेपाल सरकारले सबै सुरक्षा निकायको सहभागितामा एकीकृत सुरक्षा योजना पनि बनाएको छ ।निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हुने र त्यसको सहयोगमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना रहने केसीले बताए । र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग। निर्वाचनका लागि कुल १० हजार ७ सय ५६ मतदान केन्द्र र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । सोही अनुसार सरकारले २ हजार ९ सय ४६ मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशील, ४ हजार ४२३ वटा संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ८७ लाई कम संवेदनशीलमा वर्गीकरण गरेको छ ।सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नारायण सिलवालले मतदान केन्द्रमा सेनाको टोली तैनाथ गर्ने र मतपत्र ढुवानीको जिम्मेवारी समेत रहेको बताए । मतपेटिकाको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विदुर खड्काले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिए । कतिपय तैनाथ भइसकेका छन् भने कोही चुनावी काममा पठाउने तयारीमा छन् । | स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्न नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले आवश्यक सुरक्षा रणनीति लिएर अगाडि बढेको छ । सुरक्षा टोलीले अहिले सूचना सङ्कलन, मतदान केन्द्र र स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ। |
काठमाडौं, सेप्टेम्बर ३० : नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चीनको आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ ‘विकासको चरण’मा लैजाने बताउनुभएको छ । शनिबार राजधानीमा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित स्वागत समारोहमा बोल्दै राजदूतले अब आफूहरू चीनबाट उच्चस्तरीय नेपाल भ्रमणको प्रतिक्षामा रहेको बताए । “मलाई विश्वास छ कि थप उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ऐतिहासिक सुरुवाती विन्दुबाट नयाँ विकासको चरणमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्नेछ,” राजदूतले भने। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अक्टोबरको मध्यमा हुने तय भएको छ । सन् १९९६ मा राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको आतिथ्यता गरेयता कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् ।राष्ट्रपति सीको भ्रमणको मिति औपचारिक रुपमा घोषणा नभए पनि राजनीतिक नेता तथा कूटनीतिक श्रोतका अनुसार सीले भारतको सुरुआती भ्रमणका क्रममा नेपाल आउनेछन् । अक्टोबर ११। राष्ट्रपति सी आफ्नो भारत भ्रमण सकेर चीन फर्कने क्रममा एक दिन काठमाडौं बस्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।राजदूत होउले दुई देशले चीन र नेपालबीचको परम्परागत मित्रतालाई अभिवृद्धि गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा धेरै महत्वपूर्ण सम्झौतामा पुगेको पनि उल्लेख गरे । बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य, र हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विकास गरी हालैका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अप्रिलमा बेइजिङको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट जिल्लाको गुरुजे भञ्ज्याङ जोड्ने सुरुङमार्गको उद्घाटन गरिने भएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (CPC) केन्द्रीय समितिको अन्तर्रा्ष्ट्रिय विभागका मन्त्री सोङ ताओको राज्य परिषद्का सदस्य तथा विदेश मन्त्री वाङ यी र हालैको भ्रमणको बारेमा पनि रेल र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरू लगायतका प्रमुख सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने राजदूतले बताए । विगत ७० वर्षमा आफ्नो देशले गरेको सामाजिक–आर्थिक प्रगतिको प्रकाश पार्दै राजदूतले भनिन्, “विगत ७० वर्षले चीनको ठूलो विकास मात्र होइन, मित्र बनाउन र पारस्परिक हितकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने चीनको उपलब्धि पनि रहेको छ । “विगत 70 वर्षदेखि चीनले विश्व शान्तिको रक्षा गर्न, विश्वव्यापी विकासमा योगदान पुर्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्ने प्रयास जारी राखेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ,” उनले थपे। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवा, मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु तथा कूटनीतिक समुदायका सदस्यहरु, पत्रकारहरु लगायत नागरिक समाजका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । | चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चीनको आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ ‘विकासको चरण’मा पु¥याउने बताउनुभएको छ, सन् १९९६ मा राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको आतिथ्यता गरेयता कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् । |
काठमाडौं, साउन २ : सरकारले संसदको चलिरहेको बजेट अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो । बुधबार साँझ पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रतिद्वन्द्वी समूहको झम्सीखेलमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई अनुमोदन गर्ने अठोटपूर्ण कदमको बदला लिन नेपाल र भारतभित्रका शक्तिहरूले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाएपछि यस्तो भएको हो । यी नेपाली भूमि दशकौंदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ ।यसअघि बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुको समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग उनको निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गरेको थियो । दुई शीर्ष नेताबीचको मतभेद मेटाउने उद्देश्यले भेटवार्ता भएको हो । ओलीका समर्थक र दाहालबीचको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि सरकारले संसद बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदनको पर्खाइमा रहेका बेला संघीय संसदको चलिरहेको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको मतभेदका कारण एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने सम्भावना कम भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । | सरकारले संसदको चालू बजेट अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै गएपछि अचानक यस्तो निर्णय आएको हो । |
काठमाडौं, जेठ २५ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि र नियमावली तयार गर्ने काम शुरु भएको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष आरके शर्माले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालले गैरआवासीय नेपालीका सुझावलाई नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि र नियमावली तयार गर्ने क्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ ‘एक समयको नेपाली, सदैव नेपाली’ भन्दै दाहालले आफूले एनआरएनका सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको समृद्धिमा सहकार्य गर्ने एनआरएनको चाहना देखेर मन छोयो । उनले आगामी दिनमा एनआरएनएका प्रतिनिधिलाई थप सशक्त रुपमा अघि बढ्न आग्रह गरे ।दाहालले गैरआवासीय नेपालीहरुले आवाज उठाउदै आएको मताधिकारको विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट सम्बोधन भइसकेको र केही प्राविधिक पक्षमा गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले यो व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले एनआरएन नागरिकता वितरण सेवाको उद्घाटन भव्य समारोहबीच गर्ने घोषणा गरेका हुन् । संघीय संसदले दुई पटक नागरिकता विधेयक पारित गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि गत भदौमा पठाएको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकमाथि कारबाही नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा नै अड्किएको थियो । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ ३१ गते उक्त विधेयक स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा एनआरएनएका उपाध्यक्ष शर्माले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक लगायत ‘एनआरएन नागरिकता’ पाउने बाटो खुलेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको छ । यसले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्न मद्दत गरेको र आफूले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपालमा ल्याउन थप जिम्मेवारीबोध भएको उनले बताए । विदेशी भूमिमा। उनका अनुसार नेपालमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्तिको संरक्षण र लगानीका लागि वातावरण तयार गरिएको छ । शर्माले नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।एनआरएनएले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत गैरआवासीय नेपालीको मताधिकारको प्रत्याभूतिलाई सम्बोधन गरेकोमा सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । साना रेमिट्यान्सलाई एकीकृत गर्न र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने स्वच्छ ऊर्जा र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न स्वायत्त प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको सो अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज गुरुङले एनआरएनएलाई जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिमण्डलले नागरिकता नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । उनले प्रधानमन्त्रीको हातबाट पहिलो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए ।समान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेल पनि उपस्थित थिए । (RSS) | नेपालको नयाँ नागरिकता ऐन २०७६ सालको अन्त्यसम्ममा लागू हुने भएको छ । यो विधेयक गत वर्ष नेपालको संसदले पारित गरेको थियो । |
सौराहा, ११ मङ्सिर : चितवनको सौराहामा जारी पार्टीको दशौँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन गर्न नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले आन्तरिक छलफल र परामर्श गरिरहेका छन् । पार्टीको बन्द कक्ष बैठकमा प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीमा एकताबद्ध र सर्वसम्मत नेतृत्वको माग गर्दै नारा लगाएका छन् । मनोनित प्रतिनिधिसहित कुल २ हजार २ सय ७५ प्रतिनिधि सम्मिलित राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको बन्द कोठा बैठकले नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । हिजो राति बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सहमति जुटाउन २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरी ३ सय १ सदस्य बनाउने निर्णय गरेको हो । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए । पार्टी एकताका लागि भएको १० बुँदे सहमति राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुबीच उपलब्ध छ । सहमतिले प्रतिनिधिको मतदानको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भन्ने प्रश्नमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले अनुभवी र उदीयमान नेताबीच सन्तुलन कायम गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिने बताए । आज बिहान १० बजेका लागि तोकिएको बन्द कोठा आज दिउँसो १२ बजेपछि सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो । कार्यक्रमको तालिका अनुसार सत्रमा विदेशी पाहुनाहरुले आफ्नो शुभकामना र मन्तव्य दिनेछन् । दलको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सहमति हुन नसके निर्वाचन गराउने तयारी तीव्र पारेको छ । | नेकपा एमालेको दशौँ महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले नेतृत्व चयन गर्नका लागि नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूले आन्तरिक छलफल र परामर्श गरिरहेका छन् । मनोनित प्रतिनिधिसहित कुल २ हजार २७५ प्रतिनिधि सम्मिलित राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको बन्द द्वार अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । दलहरुबीच एकताका लागि १० बुँदे सहमति भएको छ । |
काठमाडौं, भदौ ११ : अर्थ मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ ।अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संस्कृति, पर्यटन मन्त्री सम्मिलित टोलीसँगको भेटमा उक्त विमान खरिद गर्न स्वीकृति दिएका छन् । र नागरिक उड्डयन जीवनबहादुर शाही, पर्यटन सचिव प्रेम राई र एनओसीका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कामशाकार।सबै कुरा ठीक भएमा दुवै विमान क्रमशः अक्टोबर, २०१७ र अप्रिल, २०१७ भित्र नेपाल आउने सम्भावना छ। यसका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । बैठकमा टोलीले महरालाई मंसिरको दोस्रो साता (२०१६ नोभेम्बरको अन्त्य) मा टेण्डर आह्वान गर्ने र फागुन २६ गतेसम्म विमान खरिदका लागि सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको महरालाई बताए । २०७४ असोज (अक्टोबर २०१७ भित्र) र २०७४ चैत (२०७४ वैशाख भित्र) सम्ममा दुईवटा विमान नेपाल आउने सम्भावना छ ।अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैठकमा भनेका छन् : अर्थ मन्त्रालय ग्यारेन्टर हुन तयार छ, विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्रोतले महरालाई उद्धृत गर्दै बैठकमा भन्योः अर्थ मन्त्रालय ग्यारेन्टर हुन तयार छ, त्यसैले विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। ध्वजावाहकले विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ। जापान, अष्ट्रेलिया, कोरिया गणतन्त्र, भारत र चीन। पाइलट र उडान परिचरको भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । | टोलीसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले खरिदका लागि स्वीकृति दिएका हुन् । खरिदका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । दुवै विमान सन् २०१७ को अक्टोबर र मध्य अप्रिल २०१७ भित्र नेपाल आउने सम्भावना छ । |
काठमाडौं, असोज २४ : सत्तारुढ गठबन्धनले लामो संघर्षपछि निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटलाई टुंगो लगाएको छ । शुक्रबार राति सिट बाँडफाँडलाई टुङ्गोमा पु¥याएको छ । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अग्रसर हुने सबै क्षेत्र बाँडफाँट गरेका छन् । कुन दलले कुन निर्वाचन क्षेत्र ल्यायो थाहा पाउनको लागि सूची हेर्नुहोस्ः | सत्तारुढ गठबन्धनले लामो संघर्षपछि निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटको टुङ्गो लगाएको छ । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अग्रसर हुने सबै निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गरेका छन् । |
काठमाडौं, पुस ९ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)को राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन महाधिवेशनका लागि देशभरका प्रतिनिधिहरू राजधानी काठमाडौं आइपुगेका छन् ।आठौँ महाधिवेशनमा परिणत भएको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन आज दिउँसो १ बजे कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने भएको छ । (माओवादी केन्द्र) स्थायी समितिको बैठकले शनिबार मात्रै सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा परिणत गरेको थियो । सम्मेलनमा १६ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । जसमध्ये १४८ जनालाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मनोनयन गरेका छन् । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)को राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । सम्मेलनमा १६०० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । जसमध्ये १४८ जनालाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मनोनयन गरेका छन् । |
मारवाडी परिवारमा जन्मेका ३० वर्षीय अंकित अग्रवाल विराटनगरको उद्यमशील वातावरणमा हुर्केका थिए। उनका बुबा व्यापार व्यवसायमा छन् र दाजु पुँजी बजारमा । भारतमा स्नातक गरेपछि, युवा अग्रवालले पनि अरूको काम गर्नुको सट्टा आफ्नै उद्यमलाई पछ्याए। अग्रवालले फरक व्यापार विचार रोजे जुन उनी वातावरणमैत्री भएको दाबी गर्छन् र देशमा स्थानीय रूपमा उपलब्ध कच्चा पदार्थको सम्मान गर्छन्। अग्रवालले सुरु गरे। नेचुरो अर्थ, नेपालमा प्रशस्त मात्रामा पाइने कच्चा पदार्थ, मुख्यतया औषधी र जडिबुटी बिरुवाहरुको उपयोग गर्ने दृष्टिकोण सहितको वेलनेस ब्रान्ड हो। सञ्चालनको पहिलो तीन वर्षमा घरेलु बजारमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि यो व्यवसाय अब विश्वव्यापी रूपमा जान चाहन्छ। नेचुरो अर्थ अग्रवालको पहिलो व्यवसाय होइन; उनले आफ्नो गृहनगरमा रेस्टुरेन्ट र शैक्षिक उद्योगमा पनि हात हालेका थिए।“यस्ता व्यवसायमा काम गर्दा धेरैजसो नेपाली आयात व्यवसायमा संलग्न भएको महसुस गरें,’ उनी भन्छन्, ‘तर मैले सोचेँ । नेपालको शक्तिलाई उपयोग गर्ने कुरा, त्यो विशाल प्राकृतिक स्रोत हो। मैले तिनीहरूको सम्भावनाको खोजी गर्न थालें।” नतिजाको रूपमा, उनी भन्छन् कि उनले सुरुमा चिया र कफी व्यवसायहरू आकर्षक पाए। तर, नेपालमा लजिस्टिक सुविधा नहुँदा नेपालको अधिकांश अर्गानिक चिया उत्पादनहरू मेड इन इन्डिया लगाइ भारत हुँदै पश्चिमी विश्वमा निर्यात हुने गरेको पनि उनले याद गरे। अग्रवाल भन्छन्, ‘मैले इलामलगायतका चियास्थलको भ्रमण गरेको छु । अर्गानिक उत्पादनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भेटे। म अन्य धेरै सरोकारवाला सरकारी निकायहरूमा पनि गएँ ।” अन्ततः उनले दुई वर्षसम्म धेरै परीक्षा र कष्ट भोगेपछि नेपालमा औषधी र सुगन्धित वनस्पतिको सम्भावनाबारे थाहा पाए । यसले उनलाई सन् २०१८ को डिसेम्बरमा काठमाडौंमा २० लाख रुपैयाँको पूँजीमा वेलनेस ब्रान्डको रूपमा Naturo Earth स्थापना गरेको बताए। अग्रवाल भन्छन्, ‘नेचुरो’ जसको अर्थ ‘प्राकृतिक’ र ‘पृथ्वी’ भन्ने दुई शब्दहरू मिलाएर यो नाम बनाएको हो। माटो उत्पादनहरु को लागी। "हाम्रो ब्रान्ड नामले सुझाव दिन्छ कि हामी मुख्यतया कच्चा र जैविक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर दिगो र वातावरणमैत्री तरिकामा उत्पादनहरू निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुन्छौं।" यो ब्रान्डले मुख्यतया स्वास्थ्य, सौन्दर्य र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू बनाउँछ, प्राकृतिक र जैविक हस्तनिर्मित साबुन बारहरू सहित। , मोइस्चराइजर, मह, चिया, भांगमा आधारित उत्पादनहरू, तेल र अन्य धेरै। १० वस्तुहरूबाट सुरु भएको ब्रान्डले अब ग्राहकहरूलाई करिब ५० उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ, जसको मूल्य रु ३०० देखि ५,००० सम्म रहेको छ। कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकता अनुसार साना ब्याचमा उत्पादनहरु बनाउँछ । अग्रवाल भन्छन्, “हाम्रा कच्चा पदार्थहरू प्राकृतिक र अर्गानिक मात्र होइन सम्पूर्ण प्रशोधन (निर्माण प्रक्रिया) र प्याकेजिङ पनि वातावरणीय रूपमा दिगो रूपमा गरिन्छ। आजसम्म, हामी प्रायः हात्तीको गोबरले बनेको कागजमा हाम्रा उत्पादनहरू प्याकेज गर्ने भएकाले हामी लगभग प्लास्टिकमुक्त छौं।" यस उद्यमको पहिलो महिनामा, अग्रवालले दुबईमा दोस्रो मध्य पूर्व जैविक प्रदर्शनीमा आफ्नो ब्रान्डका उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर पाए। जहाँ उनी नेपालको एक मात्र प्रतिनिधि थिए। ‘त्यहाँ मैले हाम्रा उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको थाहा पाएँ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मुख्यतया युरोपेली र उत्तर अमेरिकी मुलुकलाई लक्षित गरेर यो उद्यम सुरु गरेको भए पनि अहिले नेपाल हाम्रो देश बनेको छ । मुख्य बजार ।” प्रारम्भिक दिनमा नेचुरो अर्थले दैनिक पाँच वटा उत्पादन बिक्री गर्दथ्यो भने अहिले बिक्री १० गुणाले बढेको अग्रवालले बताए । तर, यो यात्रा सहज थिएन र अझै पनि छैन, अग्रवाल भन्छन्, “हामीले सामना गरेको र अझै संघर्ष गरिरहने प्रमुख चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्नका लागि लजिस्टिक सुविधाको अभाव हो। हाम्रो बाटोमा उभिएको अर्को बाधा भनेको घरेलु बजारमा दिगो उत्पादनहरू प्रयोग गर्ने चेतनाको कमी हो।" सौभाग्यवश, यसमा धेरै परिवर्तन भएको छ र स्थानीय ग्राहकहरू यस्ता उत्पादनहरूसँग राम्रोसँग जोडिएका छन्, अग्रवाल भन्छन्, त्यसैले अहिले नेपाल उनको कम्पनीको प्राथमिक बजार भएको छ। यस्तो दृश्य सिर्जना गर्न सुरुका दिनदेखि नै नेचुरो अर्थ। सञ्चालन, परिवार र साथीहरू र त्यसपछि अनलाइन, मुख्य रूपमा सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत यसको उत्पादनहरू मार्केटिङ। "त्यस्तै गरी, मुखको शब्द र सेलिब्रेटी समीक्षाहरूले पनि बजारमा हाम्रो अस्तित्वलाई आकार दिन मद्दत गर्यो," अग्रवालले भने। "२०२० सम्म, २०१७ मिस नेपाल निकिता चण्डक हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर थिइन्।" अहिले सम्म, नेचुरो अर्थको टोलीमा तीन मुख्य सदस्यहरू छन्। अग्रवाल आफैं हुन्, आर्थिक हेरचाह गर्ने उनकी बहिनी भावना र उत्पादनको ढाँचाको हेरचाह गर्ने उनकी बहिनी गजल, अग्रवाल भन्छन्।अहिले यस कम्पनीका उत्पादनहरू विभिन्न अनलाइन स्टोरहरू जस्तै दराज, सस्तोदेल, ग्यापु, झम्सीखेलमा आफ्नै स्टोर सहित काठमाडौं उपत्यकामा धेरै भौतिक कन्सेप्ट स्टोरहरू छन्। यससँगै अग्रवालले यो उद्यमलाई आगामी ६ महिनाभित्र विदेश लैजाने, थप नयाँ उत्पादनहरू ल्याउन र टोली बढाउने योजना बनाएको छ । तस्बिरः आर्यन धिमाल | अंकित अग्रवालले नेपालमा प्रचुर मात्रामा पाइने कच्चा पदार्थ, मुख्यतया औषधी र जडिबुटी बिरुवाहरू प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणका साथ Naturo Earth, एक वेलनेस ब्रान्ड सुरु गरे। ब्रान्डले मुख्यतया स्वास्थ्य, सौन्दर्य र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू बनाउँछ, जसमा प्राकृतिक र अर्गानिक हस्तनिर्मित साबुन बारहरू, मोइस्चराइजरहरू, मह, चिया, भांगमा आधारित उत्पादनहरू, तेलहरू र थप कुराहरू समावेश छन्। |
मकवानपुर, ३ भदौ : स्थानीय तहले कर बढाउने र व्यक्तिगत स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गर्न चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रदेश ३ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भत्ता बढाउन अर्को प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सभामुखको मासिक भत्ता ५३ हजार तोक्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको छ । आइतबार दर्ता भएको प्रस्तावमा उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको मासिक ५० हजार भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ भने सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकका लागि मासिक ४९ हजार भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय मामिला समितिको अध्यक्ष। प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अन्य दलका प्रमुख सचेतकले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् भने प्रदेशसभा सदस्यले पनि ४५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।प्रस्ताव संघीय मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले पेस गरेका थिए । प्रस्तावअनुसार वक्ताले मासिक ७० हजार रुपैयाँ, अन्य भत्ता र सुविधा पाउने भएका छन् । त्यसैगरी उपसभामुखले जम्मा रु ५९ हजार ७५० पाउनेछन्। प्रदेश सरकारका सदस्य तथा पदाधिकारीले पनि यात्रा भत्ता, बिजुली तथा खानेपानीको बिल भुक्तानी जस्ता अन्य सुविधा पाउनेछन्। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भत्ता तिर्न करको भारी बोझ। धेरैले संघीय प्रणालीले शासक वर्गको भव्य जीवनशैलीलाई समर्थन गर्न दिनको रोटी कमाउन संघर्ष गर्ने आम जनताको शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्। | प्रदेशसभा समितिले सभामुखको मासिक भत्ता ५३ हजार तोक्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरेको छ । संघीय मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । |
काठमाडौं, वैशाख २४, नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले लक्षित भन्सार असुल्न सकेको छैन। एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा भन्सार महसुल उठाउन समस्या परेको छ । भन्सार विभाग, विमानस्थल भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ८९ करोड १५ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ८५ लाख मात्रै सङ्कलन गरेको छ ।अहिले नेपालमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय नाकासहित ३३ भन्सार नाका छन् । भन्सार विभागले ४९० अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर जेठसम्म २ खर्ब ८५ अर्ब मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्र हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राख्दा १३ अर्ब १९ करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन। नयाँ उद्घाटन गरिएको चोभार सुख्खा बन्दरगाहले भने बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आफ्नो राजस्व लक्ष्य भन्दा। बन्दरगाहले रु ८९ करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि विभागले रु १४ करोड २६ करोड ८० लाख सङ्कलन गरेको छ । | नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले लक्षित भन्सार असुल गर्न सकेको छैन । एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा भन्सार महसुल उठाउन समस्या परेको छ । |
काठमाडौं, वैशाख १ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही वैशाख ३ गतेदेखि २१ गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दै छन् । भ्रमणका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले चिनियाँ समकक्षी वाङसँग यही वैशाख १८ गते द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्री ज्ञवालीको सम्मानमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्रीले दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन् । बेइजिङमा रहँदा मन्त्री ज्ञवालीले चीनका राज्य नेतासँग भेटघाट गर्नुका साथै चिनियाँ थिंक ट्याङ्कको राउण्ड टेबल बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा अप्रिल १७ मा चीनका लागि नेपाली राजदूतले स्वागत समारोह आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ ।यसका साथै उनले चीनको सिचुवान प्रान्तको छेङ्दु सहरको भ्रमण गरी प्रान्तीय नेताहरूसँग भेटघाट र कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने छन् । चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल, परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासका उच्च अधिकारी सम्मिलित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सिचुवान युनिभर्सिटी अप्रिल २० । मन्त्री ज्ञवाली वैशाख २१ गते स्वदेश फर्कने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
RSS | परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् । उनले चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका हुन् । |
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध कारबाहीका लागि पार्टी शीर्ष बन्दुक काठमाडौं, ३० वैशाख : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले आफ्नो १४ महिनाको कार्यकालमा सरकारको कार्यशैली निराशाजनक रहेको बताएका छन् । उनले सोमबार संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।विपक्षी दल सरकारको चर्को आलोचना गर्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक वरिष्ठ नेताले आफ्नो कार्यसम्पादन रोमाञ्चक भएको बचाउ गरेका छन् ।कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. शेरबहादुर देउवाले सरकार आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुन नसकेको, मुलुकको कमजोर शान्ति व्यवस्था, भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति मौनता र सुशासनको अभावमा सरकारको आलोचना गरे । देशलाई कुनै पनि बाधा र अवरोधविना समृद्धितर्फ लैजानेछ । तर यो अभूतपूर्व अवसरमा सरकारले समय खेर फालेको छ,’ देउवाले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउन र विकासका कामलाई गति दिन सरकार असफल भएको आरोप पनि लगाउनुभयो । ‘सरकारले जनतालाई खुसी पार्ने एउटै काम पनि गर्न सकेको छैन, देशमा जताततै निराशाजनक छ,’ उनले भने । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले समृद्धिको योजनामार्फत मुलुकमा उत्साह ल्याएको बचाउ गरे । । ‘हामीले संविधानले परिकल्पना गरेका अधिकांश कानुन कार्यान्वयन गरेका छौं, अब राजनीतिक आन्दोलनको चरण सकिएको छ,’ नेम्वाङले भने । त्यसैले पूर्वाग्रह त्यागेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न हातेमालो गर्नुपर्छ ।” नेम्बाङले देशलाई समृद्धितर्फ लैजान प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको महत्वमा जोड दिए । ‘संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन नगरी हामी समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । आर्थिक बृद्धिको अंक बढेर मात्र समृद्धि हुँदैन,’ भट्टराईले भने। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का अनिल झाले सरकारले संविधान संशोधन र लालको अनावरणका मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सडक आन्दोलनमा धकेलेको आरोप लगाए । आयोगको प्रतिवेदन । झाले बारा र पर्सामा हालै आएको हावाहुरीबाट क्षतिग्रस्त घर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले त्यसो नगरे नेकपासँगको नाता तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । मधेसका गुनासो सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने उनको पार्टीसँग भएको सहमति हो ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देन र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल पनि ठूला–ठूला वाचा गरे पनि पूरा गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध कारबाहीका लागि बन्दुक प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सोमबार संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको स्वतन्त्र छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न एउटै माग गर्दै आएका छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री निवास नजिकैको सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न भूमाफियालाई सरकारले संरक्षण दिएको आरोप लगाए । बालुवाटारमा रहेको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको पर्दाफास भएपछि सरकारले ढाकछोप गर्ने काम गरेकोले जनताको धैर्यताको बाँध फुट्न लागेको छ,’ देउवाले भने ।नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । भूमि अतिक्रमण। उनले भने, ‘सरकारले यस्तो अतिक्रमण हुन नदिने र मिचिएको जमिन फिर्ता लिने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ललिता निवास जग्गा हस्तान्तरण घोटालाको जरासम्म पुगेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे । ‘जग्गा हस्तान्तरण घोटालाको गम्भीर छानबिनको माग गर्दछु । मैले नेतृत्व गरेको लगायतका सान्दर्भिक नीतिगत निर्णयहरूमा धेरै सरकारहरू संलग्न भएको जानकारी आएको छ। मेरो तर्फबाट कुनै गल्ती देखिए कारबाही भोग्न तयार छु,’ उनले भने ।एफएसएफएनका श्रेष्ठले ठमेलमा रहेको छाया कम्प्लेक्स भत्काएर सो क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक पाउण्ड पुनर्स्थापना गर्न सरकारलाई चुनौती दिए । | विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १४ महिनाको कार्यकालमा सरकारको कार्यसम्पादन निराशाजनक रहेको बताएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एक वरिष्ठ नेताले आफ्नो प्रदर्शन रोमाञ्चक भएको बचाउ गरे। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध कारबाहीका लागि पार्टी शीर्ष बन्दुकहरू। |
काठमाडौं, वैशाख १ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएकी छन् ।राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त स्वीकृति दिएकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मन्त्रीहरु… वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । | नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त पदलाई अनुमोदन गरेकी हुन् । वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । |
तनहुँ, ९ साउन : प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला सदस्य नेत्रबहादुर थापा र समूह आबद्ध युवा संगठनका जिल्ला सेक्रेटरी विष्णुकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले मङ्गलबार जिल्लामा नेत्रविक्रम चन्द समूहका दुई स्थानीय नेतालाई पक्राउ गरेको छ । थापालाई व्यास नगरपालिका–२ गणेशमान चोकबाट र श्रेष्ठलाई व्यास नगरपालिका–३ मालपोट लाइनबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।पक्राउ परेका दुई कार्यकर्ताको साथबाट पर्चासहित पार्टी साहित्य बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । विशेष सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक लिलाराज लामिछानेले जानकारी दिए । | प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूह नेतृत्वको राजनीतिक दलका दुई स्थानीय नेतालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा समूहका जिल्ला सदस्य नेत्रबहादुर थापा र समूह आबद्ध युवा संगठनका जिल्ला सचिव विष्णुकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । विशेष सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । |
काठमाडौं, साउन २२ : राष्ट्रियसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ । | राष्ट्रियसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ । बैठक कम्तिमा दुई घण्टासम्म चल्ने बताइएको छ । |
काठमाडौं, साउन १० : सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको जेल सजाय मिनाहा गर्ने यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले आइतबार एक महाशाखाले दिएको विवादास्पद फैसला ‘पुनरावलोकन’ गर्न अनुमति दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले करिब साढे आठ वर्षअघि श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका डिआइजी कोइरालाको ११.५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सर्वसाधारणको बढ्दो दबाबबीच महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन दिएको हो । उक्त निर्णयले मुद्दा पुन: पुनरावलोकनका लागि खुला राखेको छ।न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको तीन सदस्यीय इजलासले आइतबार ओएजीले गरेको निवेदनको योग्यतालाई मान्यता दिँदै पुनरावलोकन निवेदन स्वीकार गरेको हो । यसले पूर्व डीआईजी कोइरालालाई विवादास्पद फैसलामार्फत रिहा गर्न सक्षम भएकाले जेल फिर्ता पठाउने बाटो प्रशस्त भएको छ। अघिल्लो मुलुकी ऐनको दफा १८८ र हालको सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०१७ को दफा १७(१) लाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ। उनलाई सजाय दिने उद्देश्य पहिले नै पूरा भइसकेको र आमा गीताको मृत्युपछि छोरालाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने भएकाले उनलाई थप जेलमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले तोकेको ११.५ वर्षको जेल सजाय मिनाहा गर्न उच्च अदालत पाटनले दिएको फैसला गम्भीर विवादमा परेको छ ।जनताको बढ्दो दबाबका बीच सरकारले प्रमाणको पनि झण्डै पाँचवटा गलत व्याख्या गरेको भन्दै शुक्रबार पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ । समान मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले पहिले नै सेट गरेको उदाहरणहरूको तथ्य र उल्लङ्घनको रूपमा। सर्वोच्च अदालतको कारबाहीबारे जानकार रहेका कानुनविद्हरूले मुद्दालाई सुनुवाइका लागि तोकेर न्यायाधीशहरूको नकारात्मक सूची सार्वजनिक गरेर मुद्दा पुनरावलोकन गर्न गम्भीरता देखाएको दाबी गरे। | सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको जेल सजाय मिनाहा गर्ने गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सर्वसाधारणको बढ्दो दबाबका बीच महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनको जवाफमा यो निर्णय आएको हो । |
काठमाडौं, साउन २८ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आज दिउँसो बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक भोलिसम्मका लागि सारिएको छ ।एक हप्तामा दोस्रो पटक नेकपाको महत्वपूर्ण सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । पार्टीका विभिन्न विभागमा सत्ता बाँडफाँडको समाधान खोज्न दलका नेताहरूले केही पदमा आफ्नो दाबी राखेकाले पार्टीको विद्यालय विभाग प्रमुखको पद कम्तिमा चार दलबीचको विवादको विषय बनेको बताइएको छ । ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका दिग्गजहरूले त्यसका लागि तीव्र रूपमा लबिङ गरिरहेका छन्। शीर्ष नेतृत्वले यी दुईमध्ये छनोट गर्न नसकेपछि अन्य दुई स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल र बेदुराम भुसालले अहिले आफ्नो दाबी गरिरहेका छन्। पार्टीको विद्यालय विभाग प्रमुख झनै जटिल बन्दै गएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि उक्त भूमिकामा आउन इच्छुक रहेको जनाएका छन् । विवाद समाधानका लागि विगत दुई सातादेखि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक बैठक गरे पनि सहमति जुट्न सकेनन् ।संगठन विभाग प्रमुख चयनमा पनि पार्टीका नेताहरु विभाजित छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको सदस्यता, बढुवा र विभिन्न भूमिका निर्धारण गर्ने निकाय भएकाले बामदेव गौतमले यस विभागमा आफ्नो दाबी पेश गरिसकेका छन् ।यसैगरी ३२ वटा विभागका प्रमुखमाथि पुराना पहरेदारले झगडा गरिरहँदा युवा नेताहरु । निराश भएको देखिन्छ। तीमध्ये कतिपयले दुई सह–अध्यक्ष आफैंले विद्यालय विभागको रेखदेख गर्ने धारणा राखेका छन् । झण्डै दुई दशक एमालेको अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख बन्ने सम्भावना बढेको छ । | नेकपाको महत्वपूर्ण सचिवालय बैठक स्थगित भएको एक सातामा यो दोस्रो पटक हो । बैठकले पार्टीका विभिन्न विभागमा सत्ता बाँडफाँडका लागि समाधान निकाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । |