article
stringlengths
4
9.69k
article_summary
stringlengths
3
546
काठमाडौं, वैशाख २८ : चिकित्सा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाककुमार श्रेष्ठको दोस्रो अडियोटेप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । दुर्गा प्रसाईं र आफूलाई ढाका कुमार श्रेष्ठको भाइ दाबी गर्ने व्यक्ति सुन्न सकिन्छ। सांसद श्रेष्ठ भेट्न चाहन्छन् भनी दुर्गा प्रसाईलाई भेट्न आग्रह गरेको सुनिएको छ ।आफूलाई ढाका कुमारको भाइ भनिने व्यक्तिले प्रसाईलाई फोनमा अब पार्टीले कारबाही गर्ने बताए । ‘मेरो भाइ पनि पार्टीको साधारण सदस्य बन्ने होइन, सांसद पद पनि खारेज हुन्छ । भाइ ठगीको सिकार भएका छन् । यो विषयमा बाटो खोज्नुपर्छ ।’ त्यसपछि प्रसाईंले भनेका छन् । ढाका कुमारको सट्टा रवि लामिछानेको गल्ती भएको भन्दै ढाका कुमारलाई सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउँछन् । त्यसपछि आफूलाई ढाका कुमारको भाइ भन्ने व्यक्तिले भन्छ, “मेरो भाइ तिमीलाई भेट्न चाहन्छु। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ ?” प्रसाईले भने, “म आज वीरगन्जमा एउटा कार्यक्रममा छु । कृपया उहाँलाई साँझमा मसँग भेट्न भन्नुहोस्।” आफूलाई ढाका कुमारको भाइ भनेर चिनाउने व्यक्तिले प्रसाईलाई उनका भाइले उनीसँग कुरा गर्न भनिएको कारणले फोन गरेको बताए। Kapurbot.com को युट्युब च्यानलमा प्रकाशित अडियोटेपमा आफूलाई ढाका कुमारको भाइ भन्दै दुर्गा प्रसाईंलाई दिएको फोन नम्बर देखाइएको छ।दुर्गा प्रसाईंका सहयोगी यदु गौतमसँगको फोन वार्ताको अर्को क्लिप पनि छ। गौतमलाई फोन गर्ने व्यक्तिले दुर्गा प्रसाईंले अडियो टेपको प्रसङ्गमा केही सकारात्मक कुरा भन्नुहुने आशा थियो। यसका लागि उनले यदु गौतमबाट मध्यस्थताको अपेक्षा पनि गरेका छन् । कपुरबोटले गौतमलाई मध्यस्थताको अपेक्षा राखेर बोलाउने व्यक्ति ढाकाकुमार श्रेष्ठ भएको दाबी गरेका थिए ।पहिलेको अडियोमा आफूलाई ढाका कुमार श्रेष्ठ भनी चिनाउने व्यक्तिले पार्टीको मुख्य टोलीलाई दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै दुर्गा प्रसाईंसँग पैसा मागेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री बन्न । अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै आरएसपीले ढाका कुमारलाई पार्टीबाट निलम्बन गरी अनुसन्धान थालेको छ । यसैबीच ढाका कुमारले अडियोटेपमा रहेको आवाज डाक्टर भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का सांसद ढाककुमार श्रेष्ठको दोस्रो अडियो टेप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । दोस्रो अडियोमा दुर्गा प्रसाई र आफूलाई ढाका शर्माको भाइ दाबी गर्ने व्यक्तिबीचको कुराकानी सुन्न सकिन्छ । विवादित व्यक्तिले दुर्गा प्रसाईलाई भेट्नको लागि सोधेको सुनिन्छ।
काठमाडौं, फागुन २० : नेपाली कांग्रेस चितवनको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ ।अधिवेशनअन्तर्गत हुने निर्वाचनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गुटबाट वाग्मती प्रदेश मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ र शेखर कोइरालाको गुटबाट डा सूर्यकान्त विजयी भएका छन् । पार्टीको जिल्ला अध्यक्षमा घिमिरे, उत्तम जोशी, विजय भुसाल र राजेश्वर खनालले उम्मेदवारी दिएका छन् भने कैलाश कोइरालाले पनि साझा उम्मेदवारीको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीबीच बुधबारदेखि सहमति जुटाउन लागिपरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस चितवनको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट वाग्मती प्रदेश मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ जिल्ला सभापति पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
काठमाडौं, कात्तिक १८ : भुटानका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले थिम्पुमा भुटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । सो अवसरमा भुटानको परम्परागत संस्कार झुग्द्रेल फुन्सुम त्शोग्पा गरिएको थियो । राजदूत आचार्यलाई राजाले सामुहिक दर्शकमाझ स्वागत गरेका थिए ।दर्शकका क्रममा राजाले आफू नेपालमा जन्मेको र नेपाल र नेपाली जनतासँग घनिष्ट नाता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।भारतस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समारोहपछि चोकमा राजासँग हाई चियापान र फोटो सेसन गरिएको थियो।राजासँग राजदूत आचार्यले छुट्टै भेटघाट गरेका थिए, जसमा राजदूतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्रता र शुभकामना सन्देश दिएका थिए । शर्मा ओलीले भुटानी राजा र भुटानका जनतालाई ।राजदूत आचार्यले भुटानका राजाले नेपालप्रति देखाएको सद्भावका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राजदूतले आदानप्रदानलगायत दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दूतावासका अनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणहरू। राजाले नेपाल र भुटानबीचको गहिरो साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे ।भुटानका राजाले नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ भने राजदूतलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको छ ।राजदूतलाई रोयल प्रिभि काउन्सिल, राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरु, समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, द्विपक्षीय मामिला विभागका निर्देशक र भुटानको शाही सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल र भारतबीच सहकार्यको लामो इतिहास छ । पोलियो विरुद्धको लडाईमा दुवै देश अग्रपंक्तिमा छन्। रोग विरुद्ध लडाई ठूलो चिन्ताको कारण हो।
काठमाडौं, पुस २५ : नेपाली काँग्रेस प्रदेश २ को उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र चन्द्रशेखर यादव विजयी भएका छन् ।आज बिहान सार्वजनिक भएको नतिजामा सिंह र यादवले क्रमशः १ हजार १९ र ८ सय ९५ मतले विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विनोदकुमार खनालले ७४० मत पाएका छन् भने धनलाल थोकरले ६३६ मत पाएका छन् ।दुई महासचिवमा उपेन्द्रकुमार यादवले ९५९ र बृहस्पतीकृष्ण श्रेष्ठले ७८८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नरेश यादवले ७ सय ७५ र हरेशप्रसाद महतोले ७०३ मत ल्याएका छन् । सहमहासचिवमा जयनारायण यादव ८७९ र परशुराम चौधरी ८२२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । यसैबीच सहमहासचिव (महिला)मा विन्दुकुमारी यादवले ८८९ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भीमदवी शर्माले ५३२ मत प्राप्त गरेकी छन् । यसअघि शुक्रबार कांग्रेस प्रदेश २ को अध्यक्षमा कृष्ण यादव निर्वाचित भएका थिए । यादवले ९९६ मत ल्याएर प्रदेश २ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रामसरोज यादवले ८ सय ५५ मत प्राप्त गरेका थिए ।निर्वाचन समितिका संयोजक प्रल्हाद गौतमले जानकारी दिए । प्रदेश कमिटी सदस्य पदको मतगणना जारी छ । गत बिहीबार भएको ६७ पदका लागि १ हजार ९५१ मतदातामध्ये १ हजार ८ सय ८१ जनाले मतदान गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ को उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र चन्द्रशेखर यादव निर्वाचित भएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विनोदकुमार खनालले ७४० मत पाएका छन् भने धनलाल थोकरले ६३६ मत पाएका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख १२ : मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको भए पनि सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदले माग गर्दै मंगलबार दिउँसोको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । ढिलो नगरी उनीहरुको कोभिड–१९ परीक्षण गराउनुपर्छ । "COVID-19 जोखिम भयानक रूपमा बढिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा संसद् बैठक बस्नु जोखिमपूर्ण छ । त्यसैले सभासद्को पीसीआर परीक्षण नगरी बैठक अघि बढ्नु हुँदैन,’ पहारीले भने । उनले छिटोभन्दा छिटो परीक्षण नभएसम्म आफ्नो पार्टीले अवरोध जारी राख्ने बताए । पहारीले प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि बोल्नेबित्तिकै एमालेका सांसदले आ–आफ्नो सिटबाट उठेर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । अवरोधपछि प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । तर, बैठक अझै सुरु भएको छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा बहुमतले पारित हुने सम्भावना रहेकाले सत्तापक्षको अवरोधलाई समय किन्नको प्रविधि मानिएको छ । सो प्रस्ताव सोमबारको संसद बैठकमा पेस भएको र हाल विचाराधीन छ । प्रस्ताव आज वा भोलि अन्तिम निर्णयका लागि पेश हुने सम्भावना छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २८ सांसदले गत वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध संसदमा तीन सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आन्दोलनलाई समर्थन गरेको पनि बताए । प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) प्रस्तावित भएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामा दर्ता हुनुअघि अविश्वासको प्रस्ताव आउन नदिन प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सिफारिस गरेका थिए । सचिवालय।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष बैठक बोलाइएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसदले मंगलबार दिउँसो बसेको संसद बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरुले ढिलाइ नगरी कोभिड–१९ परीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौं, चैत १ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा बसेको नेकपा (माओवादी) संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका सांसद देवेन्द्र पौडेलका अनुसार नेता देवप्रसाद गुरुङलाई पार्टीको प्रमुख सचेतक र दीनानाथ शर्मा दुई सदनात्मक संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा पार्टीको नयाँ नेतामा नियुक्त भएका छन् । तर, पार्टीको संसदीय दलले पार्टीको उप–संसदीय दलको नेता र सचेतक तोक्न बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई पुनर्जीवित गरेपछि दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) ले पार्टीको संसदीय दलमा नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको छ । एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दाहाल र केपी शर्मा ओलीको संयुक्त नेतृत्वमा बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई खारेज गरेपछि ओली संसदीय दलको नेता थिए भने नेकपा रहँदा देवप्रसाद गुरुङ प्रमुख सचेतक थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । पार्टीको प्रमुख सचेतकमा देवप्रसाद गुरुङ नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रियसभामा पार्टीको नयाँ नेतामा दीनानाथ शर्मा चयन भएका छन् ।
काठमाडौं, साउन १० : प्रतिनिधिसभाले ‘कारागार व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्राप्त विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।परिवर्तनको प्रस्तावसँगै विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे ।तर संसदको पहिलो बैठक आवश्यक गणपूरक नपुगेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । बैठकमा कारागार व्यवस्थापन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरु । (RSS)
प्रतिनिधिसभाले ‘कारागार व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ पारित गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।
काठमाडौं, वैशाख २१ : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थमसनले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत थमसनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक स्थायित्वप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका सदस्य कमल गिरीका अनुसार राजदूत थोमसनले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै त्यसको निरन्तरताका लागि आफ्ना सहकर्मी र साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताए । राजदूतले राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा परेको असरप्रति पनि चासो व्यक्त गरे ।उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बृहत् शान्ति सम्झौता बमोजिम शान्ति प्रक्रियामा गर्नुपर्ने बाँकी काममा केन्द्रित रहेको र नेपालको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहयोग खोज्ने लक्ष्य राखे । उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूरा गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग गठनसम्बन्धी संसदमा पेश भएको विधेयकबारे पनि राजदूत थोमसनलाई जानकारी गराए ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर थमसनले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत थोमसनले शान्ति प्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।
काठमाडौं, असार १४ : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्ने संघारमा पुगेका बेला कुनै पनि गुटप्रति वफादारी नखुलेका नेतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पार्टीका दुई गुटबीचको टक्कर लागेको छ । दुवै गुटले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्दै आएका छन् । जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र उहाँलाई समर्थन गर्ने नेताहरूले यस विषयमा छलफल गर्न काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।त्यैगरी बुधबारदेखि वीरगन्जमा कार्यकारी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहको बैठक सुरु भएको छ । दुवै पक्षले आफ्नो बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । तर दुवै पक्षको बैठकमा कतिपय नेता सहभागी भएनन् ।दुवै गुटको बैठकमा राजकिशोर यादव, रामनरेश राय यादव, अमृता अग्रहरी लगायतका नेता सहभागी भएनन् । यसअघि यी तीन नेतालाई डा भट्टराईको निकट मानिने गरेको थियो । दुवै पक्षले तटस्थ नेतालाई नजिक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षको प्रभाव देखाउन तटस्थ नेताहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् ।जसपाका ४८७ केन्द्रीय सदस्य छन् । वीरगन्जको बैठकमा २८० केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएको जेएसपीका कार्यकारी समिति सदस्य मनिष सुमनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो बैठकमा २८० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य उपस्थित छन्,’ सुमनले भनिन्, ‘यो बहुमतभन्दा बढी हो ।’ उनले काठमाडौंमा बोलाइएको बैठक पार्टीको औपचारिक बैठक नभएको बताए । ‘पार्टीको आधिकारिक बैठकमा सहभागी नहुने र पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउन काठमाडौंमा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुने केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही हुन सक्छ’, उनले भने, ‘अर्कातर्फ कार्यकारिणी सदस्य रमेश यादवले समिति र भट्टराई निकटका नेताले काठमाडौंमा भएको बैठकमा २३० केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गरे । ‘काठमाडौंमा भएको बैठक पार्टीको औपचारिक बैठक हो । यस बैठकमा २३० जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित छन्,’ यादवले भने, ‘यसले स्पष्ट बहुमत छ भन्ने पुष्टि गर्छ । भट्टराई गुट । स्थानीय निर्वाचनसम्म भट्टराईलाई सक्रिय साथ दिने केही नेता भने काठमाडौंको बैठकमा भने उपस्थित भएका छैनन् । इस्तियाक राई र प्रदिप यादव पक्ष बदलेर यादव गुटमा छन् । यी दुई नेतालाई कार्यकारी अध्यक्ष यादवले मन्त्री बनाएका हुन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जेएसपी विभाजनको नजिक पुगेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्ने संघारमा छ । पार्टीका दुई गुटले नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने लागि टक्कर दिइरहेका छन् । दुवै पक्षले तटस्थ नेतालाई नजिक बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ १ : नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टी एकताका विषयमा अन्योलमा नपर्न सल्लाह दिनुभएको छ । मङ्गलबार नेपालले दाहाललाई भने, “पार्टी एकताका विषयमा अन्योलमा नपर्नुहोस्, गुनासो प्रष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् र विवादित विषयलाई वार्ताबाटै हल गर्नुहोस् ।” “दुई दलबीचको एकता प्रक्रियालाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । जतिसक्दो चाँडो एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाओस्,’ नेपालका निजी सहयोगी मोहन गौतमले रिपब्लिक अनलाइनलाई भने।बैठकमा आगामी वैशाख ३० र ३१ गते काठमाडौंमा हुने महासभाका सम्बन्धमा हालसम्मको तयारीको समीक्षा समेत गरिएको छ । कार्ल मार्क्सको द्विशतवार्षिकी।
नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टी एकताको विषयमा अन्योलमा नपर्न सुझाव दिएका छन् ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संघले शुक्रबार शिक्षामन्त्री शिशिर खनालको पुत्ला दहन गरेको छ । विद्यार्थी संघका नेताहरु शुक्रबार बिहान रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि भेला भएका छन् । शिक्षामन्त्री खनालले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक लिएको निर्णय जनताका लागि श्राप भएको आरोप लगाउँदै शिक्षामन्त्री खनालको पुत्ला दहन गरेका छन् । शिक्षामन्त्री खनालले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका थिए । निजी क्षेत्रलाई पाठ्यपुस्तक छाप्न दिएर घुस लिने निर्णय भएको आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले यो निर्णयले धेरै विद्यार्थीलाई चर्को मूल्यमा किताब किन्न बाध्य हुने बताए ।शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रलाई किताब छाप्न दिएको आरोप लगाए । सरकारी स्वामित्वको मुद्रण सुविधामा भएका अनियमितता हटाउने । उनले शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षा सामग्रीलाई बचाउनुको साटो नष्ट गरेको आरोप लगाए ।अध्यक्ष पराजुलीले छोटो समयमै सरकार बनेको यो गलत निर्णय भएकोले यसलाई मान्न नसक्ने बताए । उनले सरकारी लगानीमा बनेका संस्थालाई निजीकरण गरेर दलाललाई दिने चक्रब्यत बनेको बताए । उनले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले छानबिन गरेर कारबाही र प्रणालीमा सुधार गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्न दिएर कमिशन खाने खेल बनाएको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वले जनताबाट कमिशन लिएर वर्गीय रसायन नष्ट गरेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिएको हो । उनले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मजबुत, सशक्त र गरिब जनताका बालबालिकालाई समयमै पुस्तक पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।
रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस अगाडि विद्यार्थी संघका नेताहरु भेला भएका छन् । उनीहरुले शिक्षामन्त्री शिशिर खनालको पुत्ला दहन गरेका छन् । शिक्षामन्त्री खनालले कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।
काठमाडौं, फागुन १ – सरकारले ह्याचरी तथा दाना उद्योगीसँग मिलेमतोमा काम गरेको आरोप लगाउँदै कुखुरापालन व्यवसायीहरुको एक समूहले मंगलबार बिहान वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । ह्याचरी र दाना उद्योगीहरूको बजारीकरण, तर विभाग मौन छ। कालोबजारी गर्ने उद्देश्यले माघ १५ देखि फागुन १ गतेसम्म ह्याचरी सञ्चालकले कुखुराको मासुमा ३० रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गरेका छन् । किसानले यस विषयमा लिखित उजुरी दिए पनि सरकारले कुनै कारबाही नगरेको गुनासो गरेका छन्, ‘कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य तोक्ने प्रक्रियामा किसानको पहुँच नहुनु दुःखद् कुरा हो,’ पोल्ट्री फार्मर्सले भने । संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मास्टर र किसानबीचको भिन्नता आज पनि कायम छ ।” प्रदर्शनकारीले कुखुरा र दानाको मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन र अन्य विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय गोलमेज बैठक बोलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ।
कुखुरापालन व्यवसायीहरुको एक समूहले मंगलबार बिहान वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अगाडि प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरुले ह्याचरी तथा दाना उद्योगीहरुको कालोबजारी बारे विभागलाई जानकारी गराएको बताए ।
काठमाडौं, वैशाख १ – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिमेकी मुलुक भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि शुक्रबार अपराह्न नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन् । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल वायुसेवा निगमको दिउँसो १ः२५ बजेको नियमित उडानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने र सोही एयरलाइन्सबाट वैशाख ३ गते साँझ ६ः१० बजे स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । स्वदेश फर्कनुअघि प्रधानमन्त्रीले भारतको वाराणसीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्री देउवाकी धर्मपत्नी आरजु राणा देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालगायत मन्त्री, सचिव तथा अधिकारीहरु रहेका छन् । भ्रमण टोलीमा उच्च सरकारी अधिकारी, उद्योगी र सञ्चारकर्मीसहित करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतका उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडुसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग फागुन २ गते हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हुनेछ। साथै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्नेछन्। त्यसैगरी भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री देउवासँग भारत सरकारका मन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले भेट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ दिल्लीमा व्यापारीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री शुक्रबार दिउँसो नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो । प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्री, सचिव र सञ्चारकर्मी रहेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ २४ : प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा जारी छ ।
काठमाडौं, कात्तिक ४ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डा तोशिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएपछि उनले चुनावी अभियानलाई तीब्रता दिएकी छन् । डा कार्की ललितपुर–३ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार हुन् । गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले डा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारणबारे आयोगसँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ ।अदालतको आदेशपछि डा कार्कीले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीब्रता दिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की पम्फा भुसाललगायतका उम्मेदवारविरुद्ध चुनाव लड्दै आएकी कार्कीले घरदैलो अभियानमा मतदाताले देखाएको माया र सद्भावले आफू उत्साहित भएको बताइन् । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पार्टी बिहीबार आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्‍यो जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, गैरराजनीतिक राष्ट्रपति, संवैधानिक परिषद् खारेज लगायतका विषय समेटिएको थियो ।
डा तोशिमा कार्की ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन् । सर्वोच्च अदालतले उनको उम्मेदवारी खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । अदालतले आयोगसँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २० – राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिको सरकारी निवास शितल निवासको फराकिलो कम्प्लेक्समा बाल पार्क निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ का लागि कम्प्लेक्सभित्रको खाली ठाउँमा पार्क निर्माणका साथै सीतल निवासको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग रु १६ करोड थप बजेट माग गरेको छ । सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि एनपीसीले कार्यालयका लागि रु २३ करोड ५० लाख बजेटको सीमा तोकेको छ । विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एकपटकमा पार्कमा ल्याउने योजना रहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय परिसरभित्र बाल पार्क निर्माण गर्नु राम्रो सोच भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । अर्थमन्त्रालयसँगको परामर्शपछि यस विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उपयुक्त निर्णय लिने छ, उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालय राष्ट्रिय महत्वको ठाउँ हो । यो एक स्थान हो जसले सार्वजनिक चासो निकाल्छ। यी कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले कार्यालय परिसरभित्र पार्क विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका हौं,’ कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिको कार्यालय विद्यार्थीका लागि सूचना केन्द्र जस्तै हो । यो सर्वसाधारणका लागि पर्यटक आकर्षणको केन्द्र हुन सक्छ। त्यसैले हामीले कार्यालय परिसरमा पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने ।राष्ट्रपतिलाई बालमैत्री र बालबालिकालाई राष्ट्रपतिमैत्री बनाउने सोच रहेको कार्यालयका उच्च अधिकारीको दाबी छ ।राष्ट्रपतिको कार्यालय परिसरमा पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेका थियौँ ताकि बालबालिकालाई राष्ट्रपतिको भ्रमणले त्यहाँ रमाइलो गर्न सकिन्छ, एक अधिकारी भन्छन्। कम्प्लेक्स १०८ रोपनी जग्गामा अवस्थित छ र यसको धेरै जसो सात रोपनी जग्गामा मात्र निर्माण भएका संरचनाहरू खाली छन्। आधा जमिनमा बाल पार्क बनाउने योजना रहेको एक सहसचिव बताउँछन् ।नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले फराकिलो कम्प्लेक्समा बाल पार्क बनाउन चाहेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा उनले बालबालिकसङ्ग रास्ट्रपति (बालबालिका अध्यक्ष) भन्ने अभियान सुरु गरेका थिए । अभियानअन्तर्गत राष्ट्रपति यादवले बेलाबेलामा खुला ठाउँमा बालबालिकासँग अन्तरक्रिया गर्दै बालबालिकालाई प्रश्न सोध्न प्रोत्साहित गर्ने गरेका थिए । कार्यालयले यस सम्बन्धमा एनपीसीमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि पूर्वराष्ट्रपतिसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो ।विभिन्न देशले कार्यालय राखेका थिए । वर्षमा केही दिन बालबालिकाका लागि खुल्ला राष्ट्र प्रमुखहरू, एकअर्कालाई अन्तरक्रिया गर्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्दछ।
स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई एक पटकमा पार्कमा ल्याउने विचार छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले फराकिलो कम्प्लेक्समा बाल पार्क बनाउन चाहेका थिए ।
काठमाडौं, चैत ९ – भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजदूत डा शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का पनि उपस्थित थिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन २० गते डा शर्मालाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई सपथ गराएकी हुन् ।
काठमाडौं, असोज ७ : नेकपा एमालेकी निवर्तमान सांसद तथा नेतृ गंगा चौधरीले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी छिन् ।शुक्रबार फेसबुक स्टाटस लेख्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् । उम्मेदवार। उनले भनिन्, "मैले सही निर्णय गरें कि भएन थाहा छैन। म सधैं राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनेछु। म स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जनतामाझ आउँदैछु। मलाई तपाईंको समर्थन चाहिन्छ।" नेकपा एमालेबाट दाङ–१ बाट उम्मेदवार बन्न खोज्दै गंगाले सो क्षेत्रबाट पोलिटब्युरो सदस्य तथा संसदीय दलको सचेतक शान्ता चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने थाहा पाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी हुन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा थरुहट पार्टीबाट समानुपातिक सदस्य रहेका चौधरी २०७४ सालमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए ।
नेकपा एमालेकी निवर्तमान सांसद तथा नेतृ गंगा चौधरीले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेकी छन् । उनले भनिन्, "मलाई थाहा छैन मैले सही निर्णय गरेकी छु। म सधैं राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनेछु।"
काठमाडौं, कात्तिक १ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का रुपन्देही क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार राजु गुरुङले निर्वाचन आयोगको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । बैंकिङ कसुर मुद्दामा कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध गुरुङले बिहीबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा गुरुङले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन् । रिट निवेदनको सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
रुपन्देही–२ का नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार राजु गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । बैंकिङ कसुर मुद्दामा कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । रिट निवेदनको सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि भएको कारबाही सकारात्मक भएको दाबी गरेका छन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महासचिव गगन थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनबारे सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले निलम्बनको निर्णयको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालेको कदम सही भएको बताए । कुरा। अधिकारीलाई तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । निलम्बित गभर्नर अधिकारीमाथि गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमा क्षति पुर्याएको, नीतिगत निर्णय गर्नुअघि गोप्य सूचना चुहावट गरेको र विलासिताका सामानको आयातमा रोक लगाएको आरोप लागेको छ । सरकारले उनीमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न समिति पनि बनाएको छ ।राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यपाल महाप्रसाद अधिकारीलाई कारबाही सकारात्मक भएको बताएका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय सरकार गठन गरी निर्वाचन गर्न राजनीतिक दललाई आह्वान गरे काठमाडौं, जेठ १२ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सही ठहर्याउने प्रयास गरेका छन् । सदन विघटनको दोस्रो शृङ्खला सकिएको एक सातापछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले फागुन २३ गते सदन पुनःस्थापना भएपछि पनि मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न नसकेको बताए । कामविहीन र देशमा अस्थिरताको मुख्य स्रोत हो,’ ओलीले संसदको तल्लो सदन विघटन हुन नदिन आफूले प्रयास गरेको दाबी गरे । उनले विपक्षी दल र सत्तारुढ नेकपा एमालेको असन्तुष्ट गुटले संसद विघटन गरेको आरोप लगाए । ‘जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट समर्थनको आश्वासन पाएपछि धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनको अन्तिम प्रयास गरेँ । तर, राजनीतिको फोहोरी खेल खेल्ने विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकारको दाबी खारेज गर्न बाध्य पारे,’ उनले भने, ‘उनीहरूको गलत दाबीका कारण म पीडित भएँ र संविधानबमोजिम संसद विघटन भयो । प्रावधान।" नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमालेका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद र जसपाका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदले दिएको समर्थनमा सङ्केत गर्दै उनले नेपालले अपनाएको बहुदलीय व्यवस्थामा दलविहीन चरित्रलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए । देशको प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अधिकांश समय विपक्षी दल र आफ्ना साथी दलका नेताहरुको कदमको आलोचना गर्न लगाए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दललाई सर्वदलीय सरकार गठन गरी निर्वाचन गराउन आह्वान गरेका थिए । उनले भने, ‘चुनावमा जानु प्रतिगामी कार्य हुन सक्दैन । उनले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सरकारले गरेको प्रयासबारे पनि चर्चा गर्दै ‘सरकारको व्यवस्थित प्रयास’का कारण सकारात्मकता दर र मृत्युदर घटेको दाबी गरे । उनले एचडीयू, आईसीयू, भेन्टिलेटर र आपतकालीन बेड थप्ने सरकारको योजना प्रस्तुत गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई चाँडोभन्दा चाँडो कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिएका छन् । "जसले कोभिशिल्ड खोपको पहिलो शट प्राप्त गरेका छन् उनीहरूलाई कुनै पनि मूल्यमा दोस्रो जब दिइनेछ," उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई औचित्य दिने प्रयास गरेका छन् । उनले विपक्षी दल र सत्तारुढ नेकपा एमालेको असन्तुष्ट गुटले संसद विघटन गरेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय सरकार गठन गरी निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ ९ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञहरुबाट सुझाव लिएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अर्थशास्त्री र पूर्व कर्मचारीसँग परामर्श गरेको छ । सरकारले सोमबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल हुनेछ । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा हुनुका साथै पार्टीले संसदमा बोल्ने विषयमा पनि छलफल भएको नेपाली काँग्रेसका नेता दिलीन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय समाचार समिति रासससँग कुरा गर्नुभयो । यसअघि नेपाली कांग्रेसले विषयगत समिति बनाएर आफ्नो धारणा संसदमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । RSS
सरकारले सोमबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले विषयगत समिति बनाएर आफ्नो धारणा संसदमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : सत्तारुढ नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गुट निकटका सांसदले आजको संसदमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान १ बजे सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको नेपाल नेतृत्वको गुट निकटका सांसदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।यसअघि आइतबार नेपाल नेतृत्वको गुटले ९ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । म सोमबार वा उनीहरू 'अप्रिय' निर्णय लिन बाध्य हुनेछन्। अध्यक्ष ओलीले माग सम्बोधन गर्न कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि नेपाल नेतृत्वको गुट निकटका सांसदहरुले तत्काल राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले हतारमा अव्यावहारिक कदम नचाल्न आग्रह गरेलगत्तै नेपाल नेतृत्वको गुट निकटका सांसदहरुको यो निर्णय आएको हो । सोमबार बिहान आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर एकाउन्टमा प्रधानमन्त्री ओलीले हतारमा कुनै पनि अव्यावहारिक कदम नचाल्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘कुनै गलतफहमी, मतभेद वा असन्तुष्टि भए वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे । ‘चर्चा गरौँ, वार्ता गरौँ र समस्याको समाधान गरौँ’, यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप अल्पमतमा पुर्‍याउने भए पनि नेपाल नेतृत्वको गुटका निकटका सांसदको राजीनामाले आवश्यक मत जुटाउन संघर्षरत विपक्षी गठबन्धनलाई सहज बनाउनेछ । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउ । संसदमा बहुमत निर्धारण गर्नको लागि पदबाट राजीनामा दिने सांसदको संख्या संसदको विद्यमान संख्यामा कटौती गरिन्छ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गुट निकटका सांसदले आजको संसदमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान १ बजे सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।
जनकपुरधाम, १ असार मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले आज (मंगलबार) साँझ ५ बजे प्रदेशसभाको आकस्मिक बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिने भएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राम आतिश यादवका अनुसार पुरानो शक्ति समीकरणमा संलग्न दलले सरकार छाडेका छन् । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेछन् । नेकपा एमाले केन्द्र सरकार परिवर्तनसँगै सरकारबाट बाहिरिएको छ । कुनै दलले सरकार छोडेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री यादवले आकस्मिक बैठकमार्फत विश्वासको मत लिने भएकाले त्यसो नगरे कसैले अदालतमा रिट दायर गरे कानुनी बाधा पुग्ने भएकाले सरोजकुमार यादवको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । माघ ११ गते नेकपा एमाले, जसपा र जनता पार्टी ।
सरोजकुमार यादवले आकस्मिक बैठकबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । यदि उनले त्यसो नगरेमा कसैले रिट निवेदन दायर गरेमा कानुनी अवरोध हुनेछ।
काठमाडौं, भदौ २१ जर्मनीले नेपालमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ ।विहीबार बर्लिनमा भएको नेपाल–जर्मनी विकास सहायतासम्बन्धी वार्तामा जर्मनीले आगामी आर्थिक वर्षमा अनुदानस्वरूप सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार जर्मनीले ऊर्जा साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि थप १ करोड ५० लाख युरो अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र केएफडब्लु डेभलपमेन्ट बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।जर्मनीले नेपाललाई नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, सहर विकास, शान्ति कोषलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख छ । , दिगो आर्थिक विकास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण।RSS
जर्मनीले नेपालमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासका आयोजना कार्यान्वयनका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । बिहीबार बर्लिनमा भएको नेपाल–जर्मनी विकास सहायतासम्बन्धी वार्तामा जर्मनीले आगामी दुई वर्षका लागि अनुदानका रूपमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं, पुस ९ : निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचन पर्यवेक्षकको अनुगमन गर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आज यहाँ निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षकका रुपमा खटिने व्यक्ति तथा संस्थालाई आयोगले आफ्नो छानबिनको दायरामा ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रम राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (एनईओसी)ले आयोजना गरेको हो । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति अधिकार होइन, तर यो कर्तव्य, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हो र पर्यवेक्षकले तयार पारेको प्रतिवेदन, उनीहरुको सिकाइ, निष्कर्ष, बुझाइ र अनुभवलाई बिक्रीको लागि होइन, निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउने गरी लक्षित गरिनुपर्छ । उसको अनुसार। निर्वाचनको समयमा सञ्चालनमा ल्याइएको कल सेन्टर अहिले आवश्यक सुविधासहित आयोग परिसरमा स्थापना भएको बताउँदै उनले भने, ‘उपनिर्वाचनबाट संस्थाको छवि र प्रतिष्ठा बढेको देखेर हामी उत्साहित भएका छौं । ।" सो अवसरमा पर्यवेक्षक टोलीको अनुगमनका लागि प्रत्येक निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । पर्यवेक्षण टोलीका सदस्यले मतदान केन्द्र र बुथमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको गुनासो आएपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ । निर्वाचनको समयमा व्यस्त देखिने र बाँकी दिनमा फुर्सदमा समय बिताउने निर्वाचन आयोगको छविमा सुधार ल्याउने वाचा गरे । "अनलाइन मतदाता दर्ता र मतदाता शिक्षा विस्तारको काम भइरहेको छ।" निर्वाचन आयोगले लोकसेवा आयोग, धितोपत्र निकाय, नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेज र स्थानीय विकास तालिम प्रतिष्ठानको तालिम पाठ्यक्रममा मतदाता शिक्षा समावेश गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । उनले हालैको उपनिर्वाचनमा सोचेभन्दा कम मतदानको कारण खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताको मतदानप्रतिको चासो के कारणले घट्यो, छानबिन गरिने छ,’ उनले मतदातालाई प्रोत्साहित गर्नु आयोगका लागि चुनौती बनेको स्वीकार गर्दै भने । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिँदै आयोगलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिन माग गर्नुभयो । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यतालिका अगाडि बढाउन आयोगलाई सुझाव दिए । अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचारसंहिताको पालना गरेर निर्वाचन प्रक्रियालाई जोखिममा पार्ने खालको काम नगर्ने हो भने सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा सुरक्षाका लागि बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नहुने धारणा राख्नुभयो । । एनईओसीका महासचिव डा गोपालकृष्ण शिवाकोटीले भर्खरै भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको सीमा कायम गर्न नसकेको बताए । विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई पहिले मतदान गर्ने र निर्वाचन प्रक्रिया र मतदानलाई कुशल र व्यवस्थित बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्पक्ष बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयासका लागि आयोगले NEOC लाई धन्यवाद दिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षकका रूपमा खटिने व्यक्ति र संस्थालाई आयोगले छानबिन गर्ने योजना बनाएको बताए । निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति अधिकार होइन, यो कर्तव्य, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हो ।
काठमाडौं वैशाख २ : रक्षा मन्त्रालयले कानुनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गसम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । छुट्टै ऐन भन्नाले आयोजनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा एउटा क्षेत्रको प्रभावलाई अर्को क्षेत्रमा निरुत्साहित गर्नु भएको रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज मन्त्रालयमा मन्त्रालयका सचिव र अन्य प्रतिनिधिसँगको छलफलमा बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सरकारका लागि महत्वपूर्ण चासोको विषय भएकाले हामी लगनशील भएर काम गर्छौं, आयोजनाका सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा पर्नु हुँदैन,’ उनले भने । रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले नेपाली सेनालाई आयोजनामा ​​निर्वाध रुपमा काम गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन ऐन आवश्यक रहेको बताउँदै ऐनको मस्यौदामा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको ७६.२ किलोमिटर सडकमा सेनाले काम गरिरहेको छ । RSS
रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गसम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । छुट्टै ऐन भन्नाले परियोजनासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै अर्को क्षेत्रमाथिको प्रभावलाई निरुत्साहित गर्नु हो।
काठमाडौं, चैत २२ : युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनले खस/आर्यलाई कोटा प्रणालीबाट वञ्चित गर्न गरेको विवादास्पद सिफारिसप्रति सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता अनावश्यक टिप्पणी नगर्न युरोपेली संघ नियोगलाई चेतावनी दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता विवादास्पद सिफारिसले नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णयबाट जारी भएको संविधानलाई चुनौती दिएको आरोप लगाएको छ । मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कोटा प्रणालीले पहिलेदेखि नै राम्रो प्रतिनिधित्व भएका समूहलाई बहिष्कृत गर्नुपर्ने भन्दै खस/आर्य समूहको प्रतिनिधित्व पनि जनसंख्या बराबर हुने व्यवस्थालाई अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख गरेको छ । "यो तर्कसंगत रूपमा समानता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लङ्घन हो, किनकि सकारात्मक कार्य उपायहरू समानता प्रवर्द्धन गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र पूर्वाग्रह गरिएको छ," प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ कि प्रतिवेदनका केही सिफारिसहरू र टिप्पणीहरूले यसलाई कमजोर पार्ने मात्र होइन। सहज, शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनको सफल आयोजना तर अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको दायरा र मापदण्डविपरीत पनि हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले नेपाल निर्वाचन आयोगका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको साथै निर्वाचनअघि नेपाल सरकार र युरोपेली संघबीच भएको समझदारी पत्रको प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको छ । यी सिफारिस र टिप्पणीहरू नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णयबाट नेपाली सामाजिक संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने समावेशी नीतिअनुरूप जारी गरिएको नेपालको संविधानका प्रावधानहरूलाई प्रत्यक्ष चुनौती हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्झिएका राजनीतिक मुद्दाहरूबारे प्रतिवेदनले अनुचित टिप्पणी गरेको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालै भएको संसदीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनका साथै नेपालको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पनि कोशेढुङ्गा थियो । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनमा मतदाताको उच्च सहभागिताले लोकतन्त्र, प्रगति र स्थायित्वका लागि नेपाली जनताको दिर्घकालिन आकांक्षाको प्रतिबिम्ब भएको नेपाल सरकारको दृढ विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
इयु मिसनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदनमा कोटा प्रणालीले पहिलेदेखि नै राम्रो प्रतिनिधित्व भएका समूहहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता विवादास्पद सिफारिसले नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णयबाट जारी संविधानलाई चुनौती दिएको आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २४ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटा सुबोधले वार्षिक बजेट कार्यान्वयन क्यालेन्डर बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सापकोटाले बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न यो आवश्यक भएको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा। ‘प्रत्येक महिना निश्चित बजेट खर्च गर्न वार्षिक बजेट क्यालेन्डर बनाएर सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी बजेट प्रशासनका कमजोरी हटाउन म सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, सांसद सापकोटाले भने । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि पूँजीगत खर्चको २५ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउँदै उनले आर्थिक वर्षको एघारौं घण्टामा औसतमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट खर्च भएको भन्दै सापकोटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटा सुबोधले वार्षिक बजेट कार्यान्वयन क्यालेन्डर बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
काठमाडौं, फागुन २८ : नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले सोमबार पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । महरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन् । महरले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आजै राजीनामा पत्र बुझाउने भएका छन् ।महरले विज्ञप्तिमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु नै पदमा बस्ने कि नदिने भन्नेमा तिव्र मतभेद रहेकाले पदमा बस्नु मुर्खता नभएको बताएको छ । साढे दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेतृत्व गर्दै आएको संगठनको विद्यमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने । नेविसंघ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन हो ।नेविसंघको कार्यसमितिको म्याद गत महिना सकिँदै थियो । नेविसंघको भबिष्यबारे केन्द्रीय समितिमा चौतर्फी छलफल भए पनि तत्कालिन समिति बनाउने वा लम्ब्याउने भन्नेमा नेताहरु विभाजित छन् । विद्यार्थी संगठनले तोकिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नसकेपछि महरको नेतृत्वमा नेविसंघको विधानमा २०७२ सालमा निर्वाचित भएको कार्यसमितिको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था भएसँगै अधिकांश नेता महाधिवेशन गर्न तदर्थ समिति गठन गर्ने पक्षमा छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले सोमबार पदबाट राजीनामा दिने बताएका छन् । नेविसंघ संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन हो ।
काठमाडौं, वैशाख २४ : संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबार दिउँसोदेखि सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न ४ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पत्र पढेर सुनाएपछि सुरु भएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत ।सरकारले जेठ १५ गते आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १८ गते आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । संविधानको।बजेट अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक बजेट पारित गर्छ। संघीय संसदको नयाँ अधिवेशनले पछिल्लो अधिवेशनमा सरकारले पेस गरेका विधेयकहरू स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्छ। साथै आगामी साताभित्र सरकारले नयाँ विधेयक सदनमा दर्ता गर्नेछ ।
दुवै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न ४ बजे सुरु भएको छ । बजेट अधिवेशनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक बजेट पारित गर्छ । संघीय संसदको नयाँ अधिवेशनले सरकारले अघिल्लो अधिवेशनमा पेस गरेका विधेयक पारित वा अस्वीकृत गर्ने हो ।
पोखरा, २७ जेठ : राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले पार्टीका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पदमुक्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा नेपालको संविधानबमोजिम थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन-२०७३ र प्रदेश सभा नियमावली-२०१७। यसअघि सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमा बहाल गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पार्टीको निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उनलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट मुक्त गरिएको हो । उनको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पुनः पदमुक्त गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौं, भदौ १ : राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । विधेयकहरू ‘बीमा विधेयक–२०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक–२०७६’ रहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेका थिए भने आजको बैठकमा व्यवस्थापिका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा बेदुराम भुसालले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ‘पशु तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६’ माथिको समिति । सदनमा उत्पत्ति भएको विधेयक सदनमा स्वीकृत भई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा आएको डा भुसालले भदौ २३ गते बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले उक्त विधेयक दफावार छलफल र प्रतिवेदन पेश गर्न समितिमा पठाएको जानकारी दिनुभयो । समितिको त्यसपछिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको भुसालले बताए । समितिले विधेयकमाथि सरोकारवाला मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । विधेयकमा २६ सांसदले ८६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विभिन्न विधेयकका प्रमाणीकरण पत्र पढेर सुनाएका थिए । विधेयकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक–२०७९’, ‘अंख्यिकी ऐन–२०७९ संशोधन र एकीकृत गर्ने विधेयक’, ‘मानक नाप तथा तौल ऐन–२०२५ संशोधन विधेयक’ लगायतका विधेयक थिए । राष्ट्रियसभाको बैठक असोज १५ गते दिउँसो २ः५९ बजे पुनः बस्नेछ ।
राष्ट्रियसभाले ‘बीमा विधेयक–२०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक–२०७६’ गरी दुई विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित पठाएको छ । सेप्टेम्बर १५ मा दिउँसो २ः५९ बजे संसदको बैठक पुनः बस्नेछ ।
काठमाडौं, भदौ ५ – आफ्नो नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ताका लागि निवेदन दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रमाणीकरण प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् । उनीसँगै नेपालका केही सांसद पनि छन् । आयोगले प्रमाणीकरणका लागि बिहान ११ः३० देखि दिउँसो २ बजेसम्मको समय तोकेको छ । पार्टी विभाजनका लागि नयाँ अध्यादेशअनुसार पार्टी फुट्नका लागि केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन अनिवार्य छ । निर्वाचित नेताहरूले केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सदस्य ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता यसअघि २०३ सदस्यीय समितिमा ५७ सदस्यले नयाँ पार्टी दर्ताका लागि अनुरोध पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसैबीच, महन्थ ठाकुरलगायत अन्य नेता पनि प्रमाणिकरणका लागि आयोगमा पुगेका छन् । यसअघि ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । पार्टी विभाजनका लागि नयाँ अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन अनिवार्य छ ।
काठमाडौं, जेठ २४ : प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा लगातार प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु अहिले आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । इजलासका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बाटो सर्वाेच्च अदालतले खुला गर्नुपर्ने तर्क गरे । देशको। सर्वोच्च अदालतमा आज संवैधानिक इजलासले गरेको सुनुवाइमा अधिवक्ता थापाले यस्तो धारणा राखेका हुन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएको दाबी गर्नुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता महादेव यादवले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गठन हुन नचाहेको जिकिर गरे । नयाँ सरकार बनेपछि उनले संसद्को तल्लो सदन विघटन गरिन् । यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई हटाउन सरकारी वकिलले माग गरे पनि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा यसअघि तोकिएका न्यायाधीशहरू नै बस्ने भएका छन् । इजलासबाट दुई न्यायाधीश।
सर्वोच्च अदालतको इजलासका न्यायाधीशहरु अहिले आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
काठमाडौं, असार ९ : प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सांसदहरुले प्रश्न सोधेका छन् । यसै सत्रमा सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्नाको विषयमा प्रश्न उठाउदै सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । प्रश्नलाई स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई नजिकबाट नियाल्ने गरेको बताए । ‘नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई चासोका साथ नियालिरहेको छ,’ उनले भने । ‘नेपाल सरकारले रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ना प्रक्रिया र प्रगतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालसँग अहिले सांसदहरू प्रश्नोत्तरको सत्रमा व्यस्त छन्, जसका लागि एक घण्टा समय छुट्याएको छ ।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्नाको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो प्रश्नलाई स्वीकार गर्दै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
काठमाडौं, साउन ३ नेपालबाट युरोप जाने यात्रुले अब आफ्नो यात्रा पूरा गर्ने थप विकल्प पाउने भएका छन् ।दोहास्थित विश्वकै अग्रणी वायुसेवा कम्पनी कतार एयरवेजले मंगलबारदेखि फ्रान्सको नाइस सहर उडान गर्ने भएको छ । 400 भन्दा बढी प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि एक हब। यो नन-स्टप सेवाले व्यावसायिक र फुर्सदका यात्रु दुवैलाई एयरलाइन्सको बृहत् सञ्जालसँग जोड्नेछ। कतार एयरवेज, नेपालसँगै काठमाडौंस्थित फ्रान्सेली र कतारी दूतावासले नयाँ उडानको शुभारम्भको अवसरमा सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। । कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हेल, उनका फ्रान्सेली समकक्ष यवेस कार्मोना र कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर जयप्रकाश नायरले संयुक्त रूपमा नयाँ सेवा सुरु भएकोमा स्वागत गरेका थिए।राजदूत कार्मोनाले फ्रान्सले कतार एयरवेजलाई नाइसमा स्वागत गर्न तत्पर रहेको बताए। उनले नयाँ सेवाले थप फ्रान्सेली पर्यटक नेपाल आउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कतार एयरवेज 'नायर' ले यो प्रक्षेपण फ्रान्सेली पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने ठूलो अवसर भएको बताए। कतार एयरवेजले जुलाई ४, २०१७ देखि नाइसका लागि हप्तामा पाँच पटक उडान गर्नेछ। काठमाडौंबाट नाइस जाने यात्रुहरूले २१:२० मा कतारको उडान लिन सक्नेछन्। 23:20 मा दोहा आइपुग्नुहोस् र त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान 7:45 मा दोहाको लागि उडान गर्नुहोस्। तिनीहरू आफ्नो यात्राको दोस्रो दिन 13:05 मा नाइस पुग्न सक्छन्। त्यसैगरी नाइसबाट काठमाडौं आउने यात्रुले १७ः१० बजे दोहाको उडान र भोलिपल्ट १०ः४५ बजे काठमाडौं अवतरण गर्न सक्नेछन् ।
कतार एयरवेजले जुलाई 4, 2017 देखि नाइसमा हप्तामा पाँच पटक उडान गर्नेछ। नन-स्टप सेवाले व्यावसायिक र फुर्सदका यात्रुहरूलाई एयरलाइनको व्यापक नेटवर्कमा जोड्नेछ।
काठमाडौं,असोज २४ – विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक मिलन पाण्डेले काठमाडौं क्षेत्र नं ९ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।पाण्डेले विवेकशील अभियानको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–९ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला उनले करिब ५ हजार मत पाएका थिए ।
मिलन पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक हुन् । उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन लागेका हुन् । २०७४ को निर्वाचनमा उनी प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार थिए ।
काठमाडौं, साउन १ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जैन चाओले बुधबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार परराष्ट्र विभाग प्रमुख लिउ आइतबार बिहानैदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । उनले आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले सोही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। भ्रमणमा रहेका चिनियाँ नेताले यहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत विभिन्न राजनीतिक नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । (आरएसएस)
परराष्ट्र विभाग प्रमुख लिउ जैन चाओ नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । उनले सोही दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।
काठमाडौं, फागुन ४ – देशको इन्धन वितरणको एकाधिकार नेपाल आयल निगमले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने चिन्तालाई खारेज गर्दै पर्याप्त तरल पेट्रोलियम (खाना पकाउने) ग्यास रहेको आश्वासन दिएको छ । प्लान्टहरूले बजारमा आपूर्ति बन्द गर्ने धम्की दिएर आन्दोलनको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आफूले उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न सुविधाहरूमा बृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कर्पोरेशनले बोटलर्सलाई हडताल फिर्ता लिन बारम्बार मनाउने प्रयास असफल भएको छ। तर, समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने भएकाले अनावश्यक रूपमा घरमा ग्यास सिलिण्डर जम्मा नगर्न निगमले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
एनओसीको विज्ञप्ति यस्तो समयमा आएको हो जब ग्यास बोतलिङ प्लान्टको संघले विरोधको शृंखला सुरु गरेको थियो। हडताल फिर्ता लिन बोटलर्सलाई मनाउने निगमको प्रयास बारम्बार असफल भएको छ।
काठमाडौं, माघ १७ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विभिन्न संसदीय समितिका सदस्य पुनर्गठन गरेको छ ।सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको नियमावली १७२ बमोजिम संशोधन गरेका छन् ।गोकर्णराज विष्ट र पदम गिरी अर्थमन्त्री रहेका छन् । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र मायादेवी न्यौपाने सदस्य छन् भने कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मातृकाप्रसाद यादव र रामकुमारी चौधरी सदस्य छन् । महिला तथा सामाजिक समितिको सदस्यमा लालबाबु पण्डित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य, विद्या भट्टराई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य र चक्रपाणि खनाल, रघुवीर महासेठ र धनबहादुर बुढा सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य छन् । सभामुख सापकोटाले कार्य सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष रामेश्वर राय यादवको स्थानमा प्रभु साहलाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का सचिव गोपालनाथ योगीले राजस्व चुहावट सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश प्रस्तुत गरेका छन् । उनले राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसँगै नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०७६ पेश गरे ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७२ बमोजिम संशोधन गर्नुभएको हो । संघीय संसदको अर्थ समितिमा गोकर्णराज विष्ट र पदम गिरी सदस्य छन् ।
काठमाडौं, चैत ११ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार नयाँ सङ्घीय संरचनामा तीन तहका सरकारी कर्मचारी समायोजनको टुङ्गो लागेको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय सरकारमा ३९९६०, प्रदेश सरकारमा १३ हजार ८२१ र स्थानीय निकायमा ४३ हजार ८ सय ७ निजामती कर्मचारी समायोजन भएको जानकारी दिए । ‘धेरै चुनौति र अवरोधका बाबजुद पनि नयाँ संघीय संरचनामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको सरकारमा कर्मचारी समायोजनलाई छोटो समयमै टुङ्ग्याउन सफल भएका छौं,’ मन्त्रीले भने । नेपाली कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विरोधका बीच गत माघ २ गते संसदले निजामती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित गरेको थियो । गत मङ्सिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निजामती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०१८ लाई अनुमोदन गरेपछि संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी पठाउने बाटो खुल्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संख्यामा निजामती कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास कार्यमा ठूलो असर परेको छ । मुलुकमा नयाँ संघीय संरचना आएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पर्याप्त संख्यामा निजामती कर्मचारी पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारी कर्मचारी समायोजनको टुंगो लगाएको बिहीबार जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसको विरोधका बीच गत माघ २ गते संसदले निजामती कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
काठमाडौं, साउन १० : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस भएको छ ।सोमबारको राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले नेपाललाई… नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भयो। त्यसैगरी उनले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ र ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ सम्बन्धी सन्देश प्रतिनिधिसभालाई पठाएका हुन् । सोही बैठकमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७६’ लाई छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस भएको छ । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७६’ लाई छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिने पार्टी काठमाडौं, कात्तिक २९ : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले पालैपालो नेतृत्वमा शीर्ष नेताले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको पछिल्लो निर्णयले मधेस केन्द्रित पार्टी विभाजनको संघारमा धकेलिएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (TMDP) निकटका नेताहरुले राजपा अध्यक्ष मण्डलमा रहेका अरुले ठाकुरलाई ‘अनौपचारिक ढंगले’ संयोजकबाट हटाएको आरोप लगाउँदै आफ्नो पुरानो पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर राजपाका अन्य नेताहरुले भने अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुबीच पालैपालो पार्टीको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो कदम चालिएको बताएका छन् । गत साता बसेको राजपाको बैठकले राजेन्द्र महतोलाई संयोजक बनाउने बहुमतीय निर्णय गरेको थियो । महेन्द्र राय यादवले पार्टीलाई सम्हाल्ने क्रममा ठाकुर अयोग्य भएको भनाइप्रति ठाकुर निकट नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र रायको नेतृत्वमा छ वटा मधेसवादी दलको एकीकरणबाट राजपा बनेको हो । यादव, शरतसिंह भण्डारी र अनिल कुमार झा गत असार २८ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अघि । पार्टी संयोजक हेरफेरपछिको आन्तरिक कलह यस्तो हदसम्म बढेको छ कि ठाकुरले मंगलबार बोलाएको राजपा बैठक नै बहिस्कार गरेका छन् । ठाकुरलाई संयोजकमा निर्वाचित गर्न विपक्षमा मतदान गर्ने राजपा नेताहरुले ठाकुरमाथि नातावाद र पक्षपात भएको र पार्टी विधानको कदर नगरेको आरोप लगाएका छन् । जब यो नियुक्ति र अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरु को लागी आयो। राजपाको छातामा आएका अन्य दलका दक्ष नेताहरूलाई बेवास्ता गरी तत्कालीन TMDPका नेताहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी ठाकुरले एकतर्फी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।यसैबीच सरकारले विगतका प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि संविधान संशोधन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन नसकेकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । महतो संयोजकमा निर्वाचित भएपछि पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको हो । महतोले तीन साताअघि छठ पर्व मनाएपछि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए । ‘सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन। हाम्रो अर्को बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्छ,’ राजपाका महासचिव केशव झाले भने ।राजपाको तल्लो सदनमा १७ र माथिल्लो सदनमा दुईजना सांसद छन् । राजपाको समर्थन फिर्ताले सरकारको अस्तित्वमा कुनै फरक नपर्ने भए पनि मधेसवादी दलका संवैधानिक गुनासो सम्बोधन गर्ने ओली सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को अध्यक्षता यसका शीर्ष नेताहरुले पालैपालो रुपमा गर्ने भएका छन् । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरु पुरानो पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । राजपाका अन्य नेताहरुले भने उक्त कदमको बचाउ गरेका छन् ।
काठमाडौं, साउन १ : सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको नयाँ प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ ।मंगलबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई पुनः प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । ज्ञवालीले नै आफ्नो नियुक्तिको पुष्टि गरेका छन् । बर्खास्त भएको ३१ महिनापछि उनी पदमा फर्किएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालको डिसेम्बर २०१५ मा ज्ञवालीलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए भने केही समयपछि मात्रै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । एक वर्ष भन्दा बढी। सीईओको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । सीईओका रूपमा ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई किकस्टार्ट गर्न आवश्यक प्रशासनिक कार्यको नेतृत्व गरे तर त्यसपछिको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन सरकारले ओलीको नियुक्तिलाई बर्खास्त गरी गोविन्दराज पोखरेललाई प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले सन् २०१७ माघमा ज्ञवालीलाई हटाउँदा तत्कालीन सरकारले उहाँको नेतृत्वमा रहेको प्राधिकरणले उहाँ नियुक्त भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितको अपेक्षाअनुसारको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन नसकेको तर्क गरेको थियो । गोविन्दराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सात महिनादेखि युवराज भुसालले संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । पोखरेललाई यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो तर तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणको अध्यादेशलाई विधेयकमा बदल्न नसकेपछि प्राधिकरण विघटन भएको थियो। पछि ओली नेतृत्वको सरकारले संसदबाट पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन पारित गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्‍यो र २०७२ डिसेम्बरमा ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो तर त्यसपछिको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन पुष्पकमल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन सरकार बनेको थियो । दाहालले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी जनवरी २०१७ मा पोखरेललाई फेरि छानेका थिए। मात्र सात महिना सेवा गरेपछि पोखरेलले निर्वाचन लड्न एनआरएबाट राजीनामा दिए र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेसका वफादार युवराज भुसाललाई पोखरेलको स्थानमा नियुक्त गरे। तर गत असार ५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले शेरबहादुर देउवाको तत्कालीन सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने आकस्मिक निर्णय गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालको नियुक्ति खारेज भएको थियो । त्यसयता सीईओ पद रिक्त थियो । सन् २०१५ मा बर्खास्त गरेपछि ज्ञवालीले आफ्नो बर्खास्तविरुद्ध अदालत गएका थिए । सरकारले उनलाई अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिन भनेकाले उनलाई नियुक्त गर्न झण्डै एक महिना लागेको र कागजी कार्यका लागि केही समय लाग्ने स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीको कार्यकाल पाँच वर्षको छ । उनी बर्खास्त भएको ३१ महिनापछि पदमा फर्किएका छन् । तत्कालीन सरकारले उनको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन नसकेको तर्क गरेको थियो ।
काठमाडौं, मंसिर २१ – काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ मा हालै मतगणना सुरु भएको छ । नयाँबजारको जुडो हलमा मतगणना सुरु भएको हो । सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृत उषा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । चार छुट्टाछुट्टै बुथको व्यवस्था गरी मतगणना शुरु गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य र समानुपातिक प्रणाली दुवैको मत एकैसाथ गणना हुनेछ । काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ मा झन्डै ६० प्रतिशत मत खसेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की अस्मिता सिंह (मानुषी यमी भट्टराई), नेकपा एमालेका श्यामकुमार घिमिरे, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ र स्वतन्त्र उम्मेदवार रामवीर मानन्धर फस्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन प्रणाली।
काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ मा हालै मतगणना सुरु भएको छ । सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृत उषा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिष्ठान गुटले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने माग गरेपछि पार्टीभित्रका दुई प्रतिद्वन्द्वी गुटबीच विवाद सुरु भएको छ ।काठमाडौं, पुस २१ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ । पार्टीका पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन विधि। जसका कारण जारी महासमिति बैठक शनिबारसम्मका लागि लम्बिएको छ ।विहीबार पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्न भनिएको बैठकले नयाँ विधानका विवादित विषयमा दुई पक्षबीच सहमति नहुँदा त्यसो हुन सकेको छैन । धेरै चरणको वार्ता भए पनि । शुक्रबारसम्ममा दुई पक्ष सहमतिमा आउन सके भने शनिबार बस्ने महासमिति बैठकले पार्टी विधानको टुङ्गो लगाउनेछ ।स्थापना गुट र प्रतिद्वन्द्वी गुटमा पदाधिकारी पदको संख्या र कित्तालाई लिएर फेरि विवाद उत्पन्न भएको हो । पदाधिकारीहरू महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष चयन गर्नुपर्छ वा अध्यक्षले मनोनयन गर्नुपर्छ। स्थापना गुटले समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने माग गरेपछि पार्टीभित्रका दुई पक्षबीच चर्को विवाद भएको छ। यसअघि पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, दुई महासचिव, दुई सहमहासचिव र एक कोषाध्यक्ष राखेर महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष बाहेक सबैलाई चयन गर्ने सहमति भएको थियो । यसको अर्थ निर्वाचित अध्यक्षको शक्तिमा उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नु हो, किनकि उनीसँग प्यानलमा सहज बहुमत प्राप्त गर्न पदाधिकारी मनोनयन गर्ने स्वेच्छाचारी अधिकार हुँदैन। हाल, कांग्रेसको पीतलमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, दुई महासचिव, एक सदस्य छन्। सह महासचिव र कोषाध्यक्ष। अध्यक्ष, दुई महासचिव र कोषाध्यक्षमध्ये एकजना महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भए पनि बाँकी पदाधिकारीलाई निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गरी शक्ति प्रयोगको हिसाबले शक्तिशाली बनाएका छन् । पार्टी अध्यक्षको पद शक्तिशाली रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न चाहेको बताए । संस्थापना गुटका नेताहरूले यसअघि पदाधिकारी प्रत्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्थाले अध्यक्षलाई कमजोर बनाउने र समावेशीताको सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँदै अहिले एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, दुई महासचिव, सात सहमहासचिव राख्ने प्रस्ताव स्थापना गुटले गरेको छ । र कोषाध्यक्ष। गुटले निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूमध्येबाट एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव र एक कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्ने अख्तियार अध्यक्षलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । पिछडिएको क्षेत्र बाहेक विभिन्न सात विधाका आधारमा सातै सहसचिवहरू प्रत्यक्ष रूपमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनेछन् । स्थापना गुटको नयाँ प्रस्ताव अनुसार संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रतिद्वन्द्वी गुटका नेताहरू नयाँ प्रस्तावबाट असन्तुष्ट देखिन्छन्, जुन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो शक्तिलाई थप सुदृढ पार्ने षड्यन्त्र मात्रै भएको आशंका गरेका छन्। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले विवादित विषयमा सहमतिमा पुग्न वार्ता भइरहेको बताए । पार्टीको नयाँ विधानमा । ‘हामी अहिलेसम्म कुनै सहमतिमा पुगेका छैनौं। महासमिति बैठकबाहिर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ निधिले भनिन् ।’ सम्भावित ढिलाइलाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले पार्टीका स्वर्गीय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्मजयन्ती पनि शनिबारसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । सुरुमा, बैठक बुधबार समापन गर्ने कार्यक्रम थियो। महासमितिको बिहीबारको बैठक करिब डेढ घण्टा मात्रै बसेको थियो ।
पार्टीभित्रका दुई प्रतिद्वन्द्वी गुटमा पदाधिकारी संख्या र निर्वाचन पद्धतिलाई लिएर विवाद छ । जसका कारण महासमितिको बैठक शनिबारसम्मका लागि थपिएको हो । बिहीबार बसेको बैठकमा पार्टी विधानमाथि छलफल हुने भनिएपनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं, असोज ३ – निर्वाचन आयोगले आइतबार राजनीतिक दल/उम्मेदवारको चुनावी खर्चको सीमा तोकेको छ । प्रचलित कानून, निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र क्षेत्रका आधारमा निर्वाचन खर्चको अधिकतम सीमा तोकिएको थियो । आयोगले यसअघि राजनीतिक दलसँग खर्चको सीमा निर्धारण नगर्न सुझाव दिएको थियो । सबै निर्वाचन क्षेत्रका लागि समान सीमा। यद्यपि, मतदाता संख्याको आधारमा खर्च सीमा निर्धारणमा ६० प्रतिशत, मतदान केन्द्र र क्षेत्रफलका लागि प्रत्येक २० प्रतिशत छ। FPTP अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोकिएको छ। काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ मा दल/उम्मेदवारको रु २५ लाख छ । त्यसैगरी २७ निर्वाचन क्षेत्रलाई २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्र २९ लाख, ५२ निर्वाचन क्षेत्र ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रलाई ३३ लाख रुपैयाँमा वर्गीकरण गरिएको छ । एफपीटीपी वर्गमा हुने प्रादेशिक निर्वाचनमा रु १५ लाखको सीमामा ७० निर्वाचन क्षेत्र, रु १७ लाखमा १४३ निर्वाचन क्षेत्र, १९ लाखमा ५६ निर्वाचन क्षेत्र, २१ लाखमा २९ निर्वाचन क्षेत्र र रु ३२ लाख २३ हजार निर्वाचन क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारको संख्याअनुसार दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने बताए । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ प्रदेशको निर्वाचनमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सवारी साधनको प्रयोग, प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनमा खर्च गर्छन्।
विद्यमान कानून, निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रको संख्याका आधारमा निर्वाचन खर्चको अधिकतम सीमा तोकिएको हो । दलहरूले सबै निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटै सीमा तोक्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।
भियतनाम, २५ वैशाख : समाजवादी गणतन्त्र भियतनामको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज हा लङ खाडीको भ्रमण गर्नुभएको छ ।हा लङ खाडी एक सुन्दर प्राकृतिक विस्मय र आकर्षक लोकप्रिय यात्रा मध्येको एक हो । भियतनामको क्वाङ निन्ह प्रान्तमा गन्तव्यहरू। हालाङ नामको अर्थ अवरोही ड्र्यागन हो। यो खाडी 1,600 चुनढुङ्गा टापुहरू र टापुहरूले छरिएको छ र 1,500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो आश्चर्यजनक क्षेत्रलाई 1994 मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। आगन्तुकहरूले खाडीमा यसको प्राकृतिक सौन्दर्यको साथ जैविक विविधताको एक विस्तृत श्रृंखलाको आनन्द लिन्छन्। हा लङ खाडीमा चारवटा माछा मार्ने गाउँहरूमा लगभग 1,600 मानिसहरूको समुदाय बसोबास गर्दछ: कुआ भान, बा ह्याङ, कङ्ग ताउ र हा लङ सहरको भोङ भिएन। तीमध्ये धेरैजसो तैरिरहेको घरमा बस्छन् र प्रायः सबै मौसममा माछा मार्ने र सामुद्रिक जलपालनबाट निर्वाह हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओली भियतनामका प्रधानमन्त्री न्गुएन सुआन फुकको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि छन् । भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको छ । RSS
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समाजवादी गणतन्त्र भियतनामको पाँचदिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् । हा लङ बे एक सुन्दर प्राकृतिक आश्चर्य र भियतनामको क्वाङ निन्ह प्रान्तको आकर्षक लोकप्रिय यात्रा गन्तव्यहरू मध्ये एक हो।
काठमाडौं, वैशाख ३० – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) को केन्द्रीय कार्यसमिति (CWC) र संसदीय दल (PP) को बैठक भोलि बस्ने भएको छ । पार्टीको उपाध्यक्ष पदबाट रिक्त भएको संसदीय दलको नेता चयनका लागि राप्रपाको बैठक बस्ने भएको छ । -अध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले शनिबार पार्टीको नेता पदबाट राजीनामा दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरी पार्टीको धारणा बनाउने पार्टी स्रोतले जनाएको छ । बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको र त्यसपछि दिउँसो ३ बजे पिपि बैठक बस्ने उपाध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) को केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दल (पीपी)को बैठक भोलि बस्दैछ । पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको संसदीय दलको नेता चयनका लागि संसदीय दलको बैठक बस्दैछ ।
काठमाडौं, असार ६ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जनार्दन शर्माविरुद्धको संसदीय छानबिन नहुँदासम्म नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको छ ।शर्माले ‘अनधिकृत’ व्यक्तिलाई हेरफेर गर्न लगाएको आरोप लागेपछि बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को वार्षिक बजेटमा करका दरहरू। घटनाको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । बुधबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले छानबिन नभएसम्म पार्टीले नयाँ नाम नदिने बताए । ‘पार्टीले उनलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो । तर यो अनिवार्य थिएन,’ उनले भने, ‘तर उनले पदबाट राजीनामा दिएर उच्च स्तरको नैतिकता देखाएको छ । शर्मा विरुद्धको छानबिन नभएसम्म हाम्रो पार्टीले नयाँ अर्थमन्त्री बनाउँदैन ।” यसैबीच, नयाँ नियुक्ति नभएसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले अर्थ मन्त्रालयको रेखदेख गर्ने प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतले बताएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जनार्दन शर्माविरुद्ध संसदीय छानबिन नहुँदासम्म नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नगर्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को वार्षिक बजेटमा करको दरमा हेरफेर गर्न ‘अनधिकृत’ व्यक्तिलाई काममा लगाएको आरोप लागेपछि शर्माले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
काठमाडौं, फागुन ९ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको ऐतिहासिक फैसलाले सङ्क्रमण भएको बताउनुभएको छ । जनताको विजय। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सदन विघटन प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चको फैसला आएको एक घण्टापछि सामाजिक सञ्जालमा नेता नेपालले यो कदम प्रतिगामी भएको दोहोर्‍याए। उनले लेखेका छन्, ‘संवैधानिक भावना र जनताको आकांक्षाको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले डिसेम्बर २० को आन्दोलनको विरोध गर्ने जनता र राजनीतिक दललाई पनि धन्यवाद दिए ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जित भएको बताएका छन् ।
काठमाडौं, माघ १९ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले ईश्वरीदेवी न्यौपाने सभामुखका लागि योग्य उम्मेदवार भएको बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले सबै दलले न्यौपानेलाई भोट दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजस्तै नेपाली कांग्रेसका सभामुख उम्मेदवार न्यौपानेलाई पनि सर्वसम्मतिले जिताउनुपर्ने बताए । न्यौपानेले सभामुखको दौडमा जितेमा सदनले खोजिरहेको सभामुख पाउने उनको भनाइ थियो ।राष्ट्रिय सहमति अनुसार उम्मेदवार न्यौपानेले जित्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको पार्टीले पक्कै न्यौपानेलाई भोट दिने उनको भनाइ थियो । ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले ईश्वरीदेवी न्यौपाने सभामुखका लागि योग्य उम्मेदवार भएको बताउनुभएको छ । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जस्तै न्यौपानेलाई पनि सर्वसम्मतले जिताउनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं, फागुन २४ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)ले राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे बिहीबार मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले भोलि पार्टीको बैठक बसेर राष्ट्रपति निर्वाचनका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।राष्ट्रपति निर्वाचनअन्तर्गत भोलि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुँदैछ । अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको उम्मेदवारी परेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)ले राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे बिहीबार मात्रै निर्णय गर्ने भएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले भोलि बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौं, पुस १२ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको देशलाई विकासको दिशामा लैजाने क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेस गर्ने पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा… कांग्रेसले केपी ओली सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लगाएको छ ।“अनुकूल राजनीतिक वातावरण भए पनि देशलाई द्रुत विकासतर्फ लैजाने सुशासन र नेतृत्व क्षमता उहाँ (केपी ओली)मा देखिँदैन । सरकारलाई मूल्यांकन। प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक पत्रमा सरकारका प्रमुख पाँच त्रुटि उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले संघीयताप्रति सरकार उदासीन रहेको, संविधानलाई स्वीकार्य बनाउन काम नगरेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने, प्रतिपक्षको आवाज दबाउन, अभिव्यक्ति र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि कांग्रेसले दोहोर्‍याएको छ । नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादी बन्दै गएको छ ।सरकारले स्थापनाकालदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न विद्यमान कानुनको दुरुपयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको निरपेक्ष प्रेस स्वतन्त्रतालाई पुनर्स्थापित गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । । पत्रिकाले दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुलाई लोकतन्त्र विरोधी शक्तिको एकीकरण भएको उल्लेख गरेको छ ।पार्टी नेता विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली कांग्रेसलाई नेपाल बनाउने श्रेय दिइएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र उपलब्धिलाई किनारा लगाउन पार्टीले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पत्रले असहमतिको आवाजलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशलाई विकासको दिशामा लैजाने क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिपक्षी दलले राजनीतिक पत्रमा सरकारका प्रमुख पाँच त्रुटि उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले संघीयताप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौं, चैत १ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हालै पार्टीको प्रमुख सचेतकमा मनोनित भएका पार्टीका नेता विशाल भट्टराईका अनुसार ‘सूर्य’ चिन्हका साथ चुनाव जितेका सबै दलका नेताहरुलाई बैठकमा बोलाइएको छ,’ भट्टराईले भने ।
बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ । ‘सूर्य’ चिन्हका साथ चुनाव जित्ने सबै दलका नेताहरुलाई बैठकमा बोलाइएको छ,’ विशाल भट्टराईले भने ।
काठमाडौं, जेठ १ : साझा पार्टीले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको आवतजावतलाई कुनै अप्ठ्यारोमा नपार्न नेपाल–भारत सीमानाका निश्चित नाका मात्र खोल्न र बाँकी सिमानामा काँडेतारको बार लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा पार्टीले राहदानी, नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग गरी सीमाको नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा रहेको साझा पार्टीको निष्कर्ष भएको बताएको छ । पार्टीले परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी यस विषयमा भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘यस्ता वार्तामा ढिलाइ हुने अवस्थामा हामी नेपाल सरकारलाई विवादमुक्त सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा काँडेतार लगाउने काम थाल्न आग्रह गर्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म कुनै संस्थागत रूपमा ध्यान नदिएको यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने । पार्टीले दुई देशबीचको खुला सिमानालाई युगौंदेखि दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको नमुनाका रूपमा हेर्दै आएको बताएको छ । यो व्यवस्थाले पछिल्लो समय दुवै देशलाई विभिन्न किसिमले असर गरेको छ। तर, पछिल्लो समय साझा पार्टी दुवै देशको विकासको आकांक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै खुला र अव्यवस्थित सीमाना हितमा नभएको निष्कर्षमा पुगेको छ । छिमेकीमध्ये कुनै एक होस्,’ पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । खुला सिमाना अवधारणाका कारण सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्राविधिक कामलाई दुई देशले प्राथमिकतामा नराखेको पनि पार्टीले जनाएको छ । “हालसालै भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग निर्लज्ज ढंगले आफ्नो कब्जामा लिएको ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साले प्रमाणित भएको सिमानाको वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेको साझा पार्टीले हालै भारतले लिपुलेक हुँदै चीन जाने बाटो खोलेको बुझेको छ । त्यसको लापरवाही गतिविधिको पछिल्लो पराकाष्ठा हो,’ उनले भने ।भारतीय पक्षले पनि खुला सिमानाको दुरुपयोगले राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पु¥याएको बारम्बार बताउँदै त्यसका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा धेरै जटिलता रहेको पार्टीले जनाएको छ । खुल्ला सिमाना जस्तै सीमापार चोरी, डकैती, तस्करी। "कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि आफ्ना नागरिकहरू कति विदेशमा छन् र कति विदेशी नागरिकहरू आफ्नो क्षेत्रभित्र र कुन उद्देश्यका लागि बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने कागजातहरू राख्नु महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हो। देशले कोभिड व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दा यी जानकारीहरूको अभाव छ। -१९ संकट,’ पार्टीले विज्ञप्तिमा थप भनेको छ ।
साझा पार्टीले राहदानी, नागरिकता वा अन्य परिचयपत्रको प्रयोग गरेर सीमा नियमन गर्नु नेपाल र भारत दुवैको दीर्घकालीन हितमा रहेको बताएको छ । पार्टीले यस विषयमा भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ १ : बेलायतको औपचारिक भ्रमण सकेर फ्रान्सको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा बुधबार पेरिस पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पेरिसको गारे डु नोर्ड स्टेसनमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत गरिएको छ । फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत दीपक अधिकारी, नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत फ्रान्कोइस जेभियर लेगर र पेरिसस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु । त्यसपछि दिउँसो फ्रान्सेली व्यवसायी समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा आयोजित कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो ।फेडेरेसन अफ नेशनल चेम्बर्स अफ इन्डस्ट्रिज एण्ड कमर्स अफ फ्रान्स (MEDEF) ले पेरिसस्थित MEDEF को मुख्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रमपछि उनले छानिएका फ्रान्सेली कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका थिए । दुवै अन्तरक्रिया कार्यक्रम र छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा ओलीले नेपालमा उपलब्ध लगानीका अवसरहरू प्रकाश पार्दै फ्रान्सेली कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न निम्तो दिएका थिए।प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सम्मानमा राजदूत अधिकारीले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा साँझ प्रधानमन्त्री र उहाँको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीका साथ उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र नेपाल सरकारका अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्सको तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि बुधबार पेरिस पुगेका छन् । ओलीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी छन् ।
वीरेन्द्रनगर, १५ कात्तिक : कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका २४ जना उम्मेदवारले १००/१०० मत पनि पाउन सकेनन् । सयभन्दा कम मत प्राप्त गर्नेमा दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र दुवै उम्मेदवार रहेका छन् ।२४ उम्मेदवारमध्ये तीन जनाले १० मत पनि पाउन सकेनन् । १० मत पनि पाउन नसकेकामा सुर्खेत–१ (ख)का स्वतन्त्र उम्मेदवार देवबहादुर चन्द छन् । उनले जम्मा नौ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै, मुगु प्रदेश सभा (क) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार मानबहादुर ऐदीले ८ मत र डोल्पाका स्वतन्त्र उम्मेदवार वीरबहादुर रोकायाले १० मत प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजा अनुसार कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका १० उम्मेदवार र प्रदेश सभाका १३ उम्मेदवारले १०० मत प्राप्त गर्न सकेनन् ।१ सय मत प्राप्त गर्न नसकेका कर्णालीका उम्मेदवारमा सुर्खेत–१ प्रदेशसभा रहेका छन् । (क) प्रदेशसभाका उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का गङ्गे कामीले ४९ मत, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका पुष्पराज राणाले २३ मत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका लालबहादुर गुरुङले ४७ मत प्राप्त गरेका छन् । सुर्खेत–१ प्रदेशसभा (ख) मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी मनकाली रामजालीले ६३ मत प्राप्त गरेकी छन् । सुर्खेत–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेमकुमार थापाले ५९ मत, राप्रपाका जीवन चन्दले ३२ मत र मंगोल राष्ट्रिय संगठनका शेरबहादुर घर्तीमारले २९ मत ल्याएका छन् । सुर्खेत-१ प्रदेशसभा (क) मा राप्रपा नेपालका उम्मेदवार मानबहादुर गाईनले ७७ र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका पूर्णबहादुर सुनारले २२ मत पाएका छन् भने सुर्खेत–१ प्रदेशसभा (क) मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका गगन कामीले ९४ मत पाएका छन् । ख)। सुर्खेत–२ बाट राष्ट्रवादी जनता पार्टीकी उम्मेदवार कुमारी राईले ५० मत प्राप्त गरे ।डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार नेकपा–मार्क्सवादी (पुष्पलाल)का हरकबहादुर ठकुल्लाले ५३ मत प्राप्त गरे भने दैलेखबाट नेपाली काँग्रेसका भूपालबहादुर थापालले ६६ मत प्राप्त गरे । प्रतिनिधि सभा। डोल्पा प्रदेश सभा (क) मा नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल)का नन्दबहादुर रोकायाले २४ मत ल्याएका छन् । हुम्ला प्रदेशसभा (ख) मा जसपाका बलिराज शाहीले ४१ मत पाएका छन् भने राप्रपा नेपालका सुमन रावतले २१ मत पाएका छन् । मुगुमा प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र उम्मेदवार कृष्णबहादुर सेजुवालले ६७, अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार भीमचन्द्र हमालले ३८ मत र मुगु प्रदेशसभा (ख)का स्वतन्त्र उम्मेदवार जगमबहादुर धामीले १५ मत प्राप्त गरेका छन् । कालिकोटमा प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र उम्मेदवार धनप्रसाद पाण्डेले ८२ मत ल्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका २४ जना उम्मेदवारले एक सय मत पनि पाउन सकेनन् । सयभन्दा कम मत प्राप्त गर्नेहरू दल र स्वतन्त्र दुवै उम्मेदवार हुन्।
पोखरा, २४ फागुन : नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न टीआरसीको जिम्मेवारी भएकाले त्यस्ता घटनालाई अदालतमा जान नदिने बताएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दुई रिट परेको छ । माओवादी गुटले यसको प्रतिकार गर्ने बताएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गण्डकी शाखाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न अदालतको आदेशमा आपत्ति जनाएको छ ।गण्डकी प्रदेश नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिएको छ, ‘घटनाका सम्बन्धमा गृहयुद्धको समयमा व्यापक शान्ति सम्झौताको निर्देशन अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्थापना भएको थियो र सङ्क्रमणकालमा न्यायिक कारबाही पूरा गर्न आयोग लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकार मान्य छैन ।” नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशले माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा तथ्यलाई बढाइचढाइ गरेको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।दहालविरुद्ध पूर्वाग्रहका कारण रिट परेको पार्टीले जनाएको छ । दाहालविरुद्धको रिट निवेदन न्यायिक समीक्षाको सामान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको र वर्तमान संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । नेकपा–माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेताहरुबीच भएको समझदारी विपरित हुने कुनै पनि गतिविधिले गम्भीर परिणाम भोग्ने चेतावनी दिएको छ । नेकपा–माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशले शान्ति, संविधानविरुद्धको कुनै पनि गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, संघीयता र प्रगतिशील उपलब्धिहरू ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न टीआरसीको जिम्मेवारी भएकाले त्यस्ता घटनालाई अदालतमा जान नदिने बताएको छ । दाहालविरुद्धको रिट निवेदन न्यायिक समीक्षाको सामान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको पनि पार्टीले जनाएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १ : काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीबार उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा आयोजना गरेको शैक्षिक मेला रोकेपछि महानगरीय शिक्षा विभागसहित महानगरीय प्रहरी कार्यालय हलमा पुगेर हटाएको छ । शैक्षिक संस्थाका स्टलहरू।काठमाडौं महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले हिसानले गैरकानुनी रूपमा मेला सञ्चालन गरेको बताए ।“मेला आयोजना गर्न महानगरपालिकाबाट अख्तियारी नरहेको पाण्डेले बताए ।त्यसैले स्टल हटाएको महानगरपालिकाको दाबी छ । नतिजा आउनुअघि नै मेला आयोजना गर्नु गैरकानुनी थियो। एसईई र १० २ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गरिएको थियो। मेलामा ७५ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाले भाग लिने अपेक्षा गरिएको थियो।
एसईई र १० २ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गरिएको थियो । मेलामा ७५ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाले भाग लिने अपेक्षा गरिएको थियो । नतिजा आउनुअघि मेला आयोजना गर्नु गैरकानुनी भएकाले स्टल हटाइएको महानगरको दाबी छ ।
काठमाडौं, माघ १० : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी माघ १४ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश १ मा एक्लै मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।पार्टीले आज प्रेस नोट मार्फत आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश १ को निर्वाचन बाहेक अन्य निर्वाचनमा भाग नलिन सबै पार्टीका सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ भने राप्रपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अमरबहादुर विष्ट र रञ्जु प्याकुरेलाई उम्मेदवारी दिएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । प्रदेश १ मा तर अन्य प्रदेशमा उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले माघ १० गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश १ मा एक्लै मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।पार्टीले आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौं, असार २४ : उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाको जनशक्ति कटौती गर्ने सरकारको कुनै नीति तथा योजना नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा उठेका मन्त्रालयसम्बन्धी सरोकारको जवाफ दिँदै मन्त्रीले राष्ट्रिय आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकताको उपज भएको बताउनुभयो, ‘द्वन्द्वका बेला राष्ट्रियसभाको आकार बढेको र सरकारसँग कुनै नीति नभएको बताए । यसको आकार घटाउनुहोस्। उपलब्ध नम्बरलाई कसरी उपयोग गर्ने योजना बनाउनुपर्छ।" सो अवसरमा उनले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले विशेष प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए । रक्षामन्त्रीले सेनाका कर्मचारीलाई वरिष्ठ अधिकारीको घरेलु कामदारका रूपमा नराख्ने बताउँदै यस्ता कमजोरी देखिए सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । । उनले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेना पठाउँदा १५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिएको र ज्येष्ठतालाई मापदण्डका रूपमा लिइएको जानकारी दिनुभयो । भर्ना प्रक्रियामा संविधानको मर्मअनुसार समावेशी सिद्धान्त लागू भएको र ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । संगठनात्मक मान्यता र मूल्यमान्यतामा बाधा नपर्ने गरी विकास प्रयास र विपद् व्यवस्थापन प्रयासमा परिचालन गर्ने । ‘नेपालका गतिविधि पूर्णतया पारदर्शी र जवाफदेही छन् । राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र एकताको प्रतीकका रुपमा नेपाली सेना रहेको बताउँदै उनले समयको आवश्यकताअनुसार यसलाई सुदृढीकरणमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले सैनिक पेशालाई थप आकर्षक र मर्यादित बनाउने सरकारको नीतिबारे पनि जानकारी दिए ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाको जनशक्ति कटौती गर्ने सरकारको कुनै नीति तथा योजना नभएको बताउनुभएको छ । उनले राष्ट्रिय आवश्यकता राष्ट्रिय आवश्यकताको उपज भएको बताए ।
काठमाडौं, असोज ७ नेपालीहरुको महान् चाड दशैंको अवसरमा व्यवसायीले गरेको विरोधका कारण वाग्मती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा २३ प्रतिशतले बढाएको छ । संघीय राजधानी पनि प्रदेशको एक हिस्सा भएकाले काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातमा पनि यो लागू हुन्छ। भाडादर बढाएपछि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यात्रुले देहायका शुल्क तिर्नुपर्नेछः यो निर्णय असोज १८ गतेदेखि लागू हुनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछ । डिलक्स बस सञ्चालकले पनि मानक भाडामा २० प्रतिशत थप्न सक्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी, १५ किलोसम्मको भार नि:शुल्क ढुवानी गर्नुपर्ने भए पनि बस सञ्चालकले यात्रुबाट थप १० केजीका सामान र झोलाका लागि ५ रुपैयाँ लिन सक्नेछन् । तर, सरकारले ट्याक्सीको भाडा भने बढाएको छैन ।गत असारमा संघीय सरकारले अन्तरप्रदेश स्तरमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो भने प्रदेशभित्रको यातायातको भाडा प्रदेश सरकारको जस्तै रहेको थियो । अधिकार क्षेत्र। फलस्वरूप, काठमाडौंका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले यो साताको सुरुमा हडताल गरेका थिए ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा २३ प्रतिशतले बढाएको छ । संघीय राजधानी पनि प्रदेशकै एक हिस्सा भएकाले काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातमा पनि यो लागू हुन्छ। तर, सरकारले ट्याक्सीको भाडा भने बढाएको छैन ।
सुर्खेत, ७ जेठ : कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुने बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएका उपायका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । बैठकमा प्रदेश प्रमुखबाट बोलाइएको अधिवेशन, मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य बाँडफाँड सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाइने प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । सहभागी राजनीतिक नेताहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने उनले बताए । सभामुख राजबहादुर शाहीको पहलमा बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले छिटोभन्दा छिटो बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको हो । प्रदेश सरकारले असार १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने र कम्तिमा एक साताअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष (२०२१/२२) को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं, फागुन २२ : प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम ढिलो नगरी सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नौ दलको बैठकले द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारलाई न्याय दिलाउन आवश्यक पर्ने विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा अदालतको फैसलाबमोजिम पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा संयुक्त समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी थिए । नेपालका बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनता पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम तत्काल पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि मुलुक तेस्रो राष्ट्रपतीय निर्वाचनको संघारमा उभिएको अवस्थामा देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको विषयमा नौ दलका शीर्ष नेताहरूले स्पष्ट र एकताबद्ध अडान व्यक्त गरेका छन् । संविधानको रक्षा गर्दै। केही समययता संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा उठेका विषयमा नौ दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ । विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मअनुरूप शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नौ दल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । ‘विगतमा कानून बनाएर र सम्बन्धित विषयमा आयोग गठन गरेर केही काम सम्पन्न भइसकेको सबैलाई थाहा छ,’ नौ दलका शीर्ष नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बाँकीको काम तत्काल पूरा हुन्छ । विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि आवश्यक विधेयकलाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानून बन्नका लागि संसदको चालू अधिवेशनमा पेश गरिने उल्लेख छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र कानुन निर्माण । देशका साझा समस्यालाई महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा समुचित निष्कर्षमा पु¥याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगका लागि उनीहरुले अपिल समेत गरेका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम ढिलो नगरी सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नौ राजनीतिक दलले गरेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नौ दलको बैठकले विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं, मङ्सिर २२ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा काठमाडौंका २८ कम्पनीको कारोबार स्थगन गरेको विभागले जनाएको छ । उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन गर्ने विभिन्न 'गैर-व्यवसायिक' गतिविधिहरूमा उनीहरूको संलग्नता। त्यसैगरी ३१५ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ भने चार महिनामा विभागले काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ७१ फर्मलाई अनुगमन गरेको छ । विशेषगरी विद्युतीय सामग्री, लत्ताकपडा, किराना, मासु, तरकारी, मिठाई र निर्माण सामग्री बिक्री गर्ने पसलहरु अनुगमनमा परेका छन् । यसैबीच सरकारले पाँच कम्पनीलाई कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ भने रु ६० लाखको अखाद्य खाद्यवस्तु नष्ट गरेको छ । यी फर्मबाट सरकारले कुल ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरेको विभागले जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा काठमाडौंका २८ वटा कम्पनीको कारोबार स्थगन गरेको जनाएको छ । विभिन्न ‘गैर–व्यवसायिक’ गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएपछि कम्पनीलाई निलम्बन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं, फागुन १ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादको रक्षक एमाले मात्रै भएको बताएका छन् । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को २३ औँ अधिवेशनको मंगलबार काठमाडौंमा उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्षले एमाले राष्ट्रवादको पहरेदार भएकाले राष्ट्रिय हित बिना कहीँ कतै जान नदिने बताए । ‘सत्ता प्राप्त गर्न र सत्ता कायम गर्न एमाले राष्ट्रिय हित र अभिमानविना कहीँ जाँदैन, एमाले राष्ट्रवादको रक्षक हो,’ उनले भने, ‘विगतको सत्ता गठबन्धन तोडेर अहिलेको गठबन्धन बनाउनु नै एमाले सफल भएको बताए । ‘चुनावअघि पाँच दलको सत्ता गठबन्धन भत्किए पनि नयाँ बन्यो भने पनि ढुक्क हुन सकिरहेका छैनौँ, ढुक्क हुने अवस्था छैन,’ ओलीले भने, ‘पार्टीका साथीहरू सामान्यतया नयाँ चुनावमा खुसी देखिन्छन् । गठबन्धन, उनीहरु खुसी हुनुपर्छ तर यो अवस्था परिवर्तन भयो भने राजनीतिक अस्थिरता आउनेछ ।” ओलीले देशलाई नष्ट गर्ने धेरै स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरु लागिरहेको पनि बताए । ‘बैंक लुट्नुपर्‍यो भने सबैभन्दा पहिले उसैलाई मार्नुपर्छ, एमाले यो देशको खम्बा हो, पहिले आक्रमण गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘हामीले पाँच दलको गठबन्धन तोडेर अर्को सरकार बनायौं । यो सफलताको कुरा हो ।” ओलीले वर्तमान संसदको संरचना नै अस्थिरताको कारक रहेको बताए । संसदमा कसैको बहुमत छैन । हाम्रो पार्टीले पनि गर्दैन । हाम्रो पार्टी एमालेसँग बहुमतभन्दा धेरै कम सिट छ,’ उनले भने ।ओलीले अनेरास्ववियुको नेतृत्व सर्वसम्मतिले चयन गरी उन्नत प्रकारको लोकतन्त्रको उदाहरण बसाल्ने दाबी गरिरहेका विद्यार्थी नेताहरूलाई औंल्याए । कामको अवस्था अनुकुल भएमा नेतृत्व कसैलाई छोड्नु बुद्धिमानी हो। सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौं। यसको विभिन्न रूपहरू छन्। यदि प्रतिस्पर्धामा तपाईं भन्दा अर्को साथीले सजिलै काम गर्न सक्ने अवस्था छ भने, तपाईंले गर्नुपर्छ। उसलाई छोड्नुहोस्, प्रतिस्पर्धालाई उन्नत स्तरबाट स्वीकार गरिएको छ, यदि उनीभन्दा अर्को साथीको अवस्था अनुकूल छ भने उसलाई त्याग्न तयार हुनुपर्छ,’ ओलीले भने। अनेरास्ववियुको नेतृत्वका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचन्द्र (आरसी) लामिछाने, उपाध्यक्ष झपेन्द्र खत्री, लोकेश निरौला र महासचिव सामिक बडाल लगायतका नेताहरु प्रतिस्पर्धामा छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादको रक्षक एमाले मात्रै भएको बताएका छन् । ओलीले विगतको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर अहिलेको गठबन्धन बनाउन सफल भएको बताए । देशलाई ध्वस्त पार्न धेरै स्वदेशी र विदेशी शक्तिहरू काम गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं, पुस ९ : विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलन सहआयोजकका रुपमा आयोजना गरेकोमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका दुई वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यसको बचाउ गरेका छन् । शिखर सम्मेलनले धेरै देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन मद्दत गरेको बताउनुभयो । उनीहरुले शिखर सम्मेलनले कुनै हानी नगरेको दाबी समेत गरेका छन् । दुई नेताका अनुसार शिखर सम्मेलनले छिमेकी मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन र नेपाललाई विश्वभर प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा दलका नेताहरूले उठाएका चासोको जवाफ दिँदै दुवै नेताले गत महिना काठमाडौंमा सम्मेलन आयोजना गर्नु विवादास्पद नभएर विगतको परम्पराको निरन्तरता भएको बताए । शिखर सम्मेलनबारे सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले नकारात्मक प्रचार गरेको आरोप दुवै नेताले लगाएका छन् । ‘यति धेरै सरकार र प्रदेश प्रमुखलाई पठाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले निमन्त्रणापत्रमा हस्ताक्षर गरें, धार्मिक विवाद निम्त्याउन होइन,’ पार्टी नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीले संविधानमा लेखिएअनुसार धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताका मूल्यमान्यतामा दृढ छौं। यसमा शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अधिकांश दलका नेताहरुको चर्को आलोचनापछि शिखर सम्मेलन आयोजनामा ​​सक्रिय रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई आइतबारको बैठकमा भएको विवादबारे स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरिएको थियो तर नेपालले उठाएको चासोको जवाफ दिएपछि ओली आफैं यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन अगाडि आएका थिए । यस विषयमा स्पष्ट पार्दै ओलीले शिखर सम्मेलनले विभिन्न छिमेकी मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन मद्दत गरेको बताए ।“संविधानमा भनिएको छ, हामी सबै जाति धर्मलाई समान रूपमा सम्मान गर्छौं तर केही व्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरेका छन् । शिखर सम्मेलनलाई लिएर आमजनतामाझ चित्त बुझाएको भन्दै ओलीले सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजका सदस्यलाई बढाइचढाइ गरेको आरोप लगाए । नेता नेपालले आफूलाई सरकारले शिखर सम्मेलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताए । नेपालले दाबी गर्‍यो, “म शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नमा केही गलत देख्दिन,” नेपालले बचाउ गरेको छ । विवादित युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपीएफ)ले आयोजना गरेको शिखर सम्मेलनमा सरकारको सहभागिताप्रति असहमति जनाउँदै नेकपाका नेताहरुले युपीएफ र यसको आर्थिक स्रोतबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपाललाई ‘सम्मेलन आयोजना गर्न गल्ती भएको’ भन्दै माफी माग्न आग्रह गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उक्त कदमको बचाउ गरेका छन् । नेताद्वयले सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले नकारात्मक प्रचार प्रसार गरेको आरोप लगाए । दुई नेताका अनुसार शिखर वार्ताले छिमेकी मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन मद्दत गरेको छ ।
काठमाडौं, माघ १० : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बोलिभेरियन गणतन्त्र भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले गरेको हस्तक्षेपको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै जनतामा विभाजन गरी हिंसा बढाएको र लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिलाई चुनौती दिएको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारुढ नेकपाले भनेको छ, “भेनेजुएलाको कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा जुआन गुएइदोको स्वघोषणा र उनलाई अमेरिका र अन्य क्षेत्रीय राज्यहरूले तत्काल मान्यता दिएका छन् । बोलिभियन रिपब्लिक अफ भेनेजुएला, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र भेनेजुएलाका जनतालाई ।” एनसीपीले अमेरिका र अन्य देशहरूलाई गैरहस्तक्षेप, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ र यो "स्वीकार्य घुसपैठ र गम्भीर चुनौती हो।" संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा।" यसैबीच, NCP ले सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ र सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई भेनेजुएलाका जनताको राष्ट्रियताको रक्षाको संघर्षमा ऐक्यबद्धता र समर्थनको लागि खडा हुन आह्वान गर्दछ। र जनताको सार्वभौमसत्ता।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले गरेको हस्तक्षेपको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ । नेकपाले अमेरिका र अन्य मुलुकलाई अहस्तक्षेप, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ ।
मकवानपुर, ३ जेठ : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले वाग्मती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन वैशाख २२ गते बोलाउन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका प्रत्येक दीर्घरोगीलाई उपचारका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने । यसअघि वाग्मती प्रदेश सरकारले ब्रेन हेमरेज, हृदयाघात, दम, क्यान्सर र फिस्टुलाजस्ता नसर्ने रोगका बिरामीलाई उपचारका लागि रु ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले निर्देशिका नहुँदा सर्वसाधारणले सेवा पाउन समस्या परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आज नै निर्देशिका पारित गरिएको बताए । त्यस्तै बैठकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम र शवदाह गृहमा दाउराको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बसेको छ । बैठकले प्रदेशमा दीर्घकालीन रोग लागेका बिरामीलाई उपचारका लागि रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्देशिका पनि पारित गरेको छ ।
eSewa, नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट अहिले १३ वर्ष पुरानो भएको छ । सन् २००९ मा बिटा भर्सनमा रिलिज भएको एप्लिकेसनले केही समयपछि २५ जनवरी २०१० मा पूर्ण सेवा सुरु गरेको थियो। त्यसबेलादेखि यस अवधिमा नगदविहीन अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। आज, इसेवालाई नम्बर एक मानिन्छ। ई-वालेट यसरी नेपालमा डिजिटल वालेट सेवाको पर्यायवाची बनेको छ। नेपालको पहिलो अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको छोटो भ्रमण गरौं। सुरुका दिनहरू सजिलो थिएनन्, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटा सम्झनुहुन्छ। “हामीलाई डिजिटल वालेटको बारेमा मानिसहरूलाई बुझाउन गाह्रो भइरहेको थियो। डिजिटल लेनदेन त्यतिबेलाको आवश्यकता थियो । तर, त्यसो गर्नको लागि कुनै उपयुक्त माध्यम थिएन।” तर, अहिले इसेवा खाताधारकको संख्या करिब ६० लाख पुगेको छ। यो एपले बिजुलीको महशुल, बीमा प्रिमियम, टेलिफोन, खानेपानी र इन्टरनेटको बिल, रिचार्ज कार्ड, हवाइजहाज र बसको टिकट, स्कुल तथा कलेजको शुल्कलगायत सबै प्रकारका उपयोगिता बिलहरू भुक्तानी गर्न सजिलो बनाएको छ। eSewa वालेटको परिचय अघि नेपालमा अन्य डिजिटल वालेटहरू थिएनन्। अब, डिजिटल वालेटको संख्या 27 पुगेको छ। तर, नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको अग्रगामीको रूपमा, यो प्रारम्भिक चरणमा नगद लेनदेनबाट मात्र पूरा गर्नुपर्थ्यो। आज पनि नगद कारोबारलाई आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी मान्ने सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले यसमा पूर्णरुपमा जित हासिल गर्न सकेका छैनौं । "सँगै, मुख्य प्रतिस्पर्धा अहिले नगदसँग हुनुपर्छ," उनी भन्छन्। १३ वर्षको अवधिमा धेरै मानिसहरू डिजिटल वालेटको संसारमा जोडिएका छन्। खाजा खान जाने होस् वा हवाई टिकट लिनको लागि होस्, धेरै नगद प्रयोगकर्ताहरूको भुक्तानी व्यवहार परिवर्तन भएको छ। तर, eSewa ले बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न धेरै संघर्ष गरेको छ। सञ्चालनमा आएपछि पनि देशमा डिजिटल कारोबारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ । ‘हामीले मोबाइल भुक्तानीको कुरा गरिरहेका थियौं, तर त्यतिबेला पर्याप्त मोबाइल फोन थिएनन्, जताततै इन्टरनेट पनि थिएन ।” कम्पनी स्थापना भएको करिब पाँच वर्षपछि मात्रै धेरैको हातमा मोबाइल पुग्यो । त्यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बृद्धि पनि तीव्र गतिमा हुन थाल्यो । यी सबै प्राविधिक विकासले नेपालमा डिजिटल कारोबारको सफलताको ढोका खोलिदिएको छ । योसँगै इसेवा आफ्नो बृद्धिको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा डिजिटल कारोबारसम्बन्धी कानुन नबन्दा बजारको कठिनाइ अझै समाप्त भएको छैन । तर, इसेवा प्राधिकरणमा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका आधारमा सञ्चालन भईरहेको थियो ।त्यतिबेला यस्तो कम्पनीलाई कसले नियमन गर्ने, लाइसेन्स कसले दिने, जनताले कसरी विश्वास गर्ने, पैसा कसरी राख्ने जस्ता धेरै चुनौती थिए । त्यहाँ सुरक्षित हुनेछ, त्यहाँ पैसा कम्पनीले राख्छ वा छैन। यस्तै अन्योलका बीच कोभिड–१९ को महामारी सुरु भयो । महामारी पछि, डिजिटल लेनदेन र भुक्तानीमा जनताको चासो बढेको छ। "महामारीले डिजिटल लेनदेनको आवश्यकतालाई ध्यानमा ल्यायो, जसले गर्दा डिजिटल वालेटको व्यापक प्रयोग र जनताको चासो बढ्यो," सापकोटा भन्छन्। अब, कोभिड-१९ सँग विगतमा कम्पनीले सामना गरेका धेरै चुनौतीहरू समाधान भएका छन्। सरकारले डिजिटल कारोबारका लागि कानुन बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारका लागि इजाजतपत्र जारी गर्न र त्यस्ता संस्थालाई नियमन गर्न छुट्टै विभाग स्थापना गरेको छ ।सिइओ सापकोटा भन्छन्, ‘हामीलाई पूर्वाधार र कानुनबिना नै स्थापना भए पनि उचित पूर्वाधार र कानुनले केही सहज भएको छ । " तर, अहिले कम्पनीहरुका लागि नयाँ चुनौती छ । यो सुरक्षा चुनौती हो। यतिबेला यो इसेवा डिजिटल भुक्तानीबाट मात्र चल्ने हो कि होइन भन्ने मुख्य चिन्ता छ । यसले डिजिटल कारोबार गरेको छ । तर, अब यसबाहेक वित्तीय कारोबारको डिजिटल लाइसेन्सको प्रक्रियामा पनि ग्राहकको चासो बढेको छ ।
eSewa, नेपालको पहिलो डिजिटल वालेट अहिले १३ वर्ष पुरानो भएको छ । यस एपले बिजुलीको महशुल, बीमा प्रिमियम, टेलिफोन, खानेपानी र इन्टरनेटको बिल लगायतका सबै प्रकारका युटिलिटी बिल तिर्न सहज बनाएको छ ।
काठमाडौं, माघ ९ : संघीय संसदको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि स्थगित भएको छ ।“प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण आज दुई पटक स्थगित भएको संघीय संसदको बैठक विशेष कारणले हुन सकेको छैन । शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक स्थगित गरिएको संसदद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा माग सम्बोधन नगरेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले विरोध जारी राखेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन् । आन्दोलनरत डा गोविन्द केसी र दुई अस्पतालको नाम दिवंगत प्रधानमन्त्री जीपी कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा राखिएको छ । प्रकाशमान सिंह र गगन थापालगायतका कांग्रेसका सांसदहरुले आ–आफ्नो आसनबाट उठेर गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास रोग केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेका दुई अस्पताल नल्याउँदासम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए । यसअघि दुई अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रदर्शन गरेपछि संसदको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन गरिएको थियो ।कांग्रेसका सांसदहरूले उपरोक्त अस्पतालसम्बन्धी सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै रोष्ट्रम धर्ना दिएका थिए । ।
संघीय संसदको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि दुई अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रदर्शन गरेपछि संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।
जनकपुर, वैशाख २८ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनकपुर–अयोध्या–जनकपुर बस सेवा औपचारिक रुपमा शुरु भएको बताउनुभएको छ ।बस सेवाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसले दुई देशबीचको जनता–जनताको सम्पर्क सृजना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । देशहरू। उनले रामायण सर्किटले भारत र नेपालका दुई जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताए। जनकपुरलाई ज्ञान र धर्मको केन्द्र मानिन्छ । यो पवित्र स्थान हो जहाँ लावा र कुशाले खेलेका थिए र सीताले आफ्नो बुढेसकाल बिताएका थिए। ओलीले राम र सीताको जीवनचक्रमा जरा गाडिएकोले रामायण सर्किटलाई पूँजीमा राखेर नेपाली जनताको जीवनशैलीलाई उकास्ने वाचा गरे। जनकपुरको समग्र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ, ‘हामीसँग ढिलो गर्ने समय छैन,’ उनले भने, ‘हामीले नेपाल र भारतबीच विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौं। नेपालको विकासका लागि ढिलो नगरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनकपुर–अयोध्या–जनकपुर बस सेवा औपचारिक रुपमा शुरु भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसले दुई देशबीच जनता–जनताको सम्पर्क सृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौं, माघ ९ : नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको छ ।संसदको पहिलो अधिवेशन प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको छ ।
काठमाडौं, चैत १ : वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् र बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेका छन् ।न्याय परिषद् सचिवालयले तोकेपछि जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । पराजुलीले भदौ ५ गते आफ्नो पदावधि सकिएको भन्दै सेवानिवृत्ति पत्र जारी गरेका थिए ।कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश जोशीले आजदेखि नै अन्य न्यायाधीशलाई मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । तोकिएको इजलासमा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र टंकबहादुर मोक्तान, चोलेन्द्र शमशेर जबरा र डम्बर शाही रहेका छन् । , दीपककुमार कार्की र बमबहादुर श्रेष्ठ, केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारी, शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना मल्ल, मीरा खड्का र प्रकाशमान सिंह, हरिकृष्ण कार्की र डी. आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिल कुमार । सिन्हा र तेजबहादुर केसी। त्यस्तै, जोशीले आफूलाई एकल बेन्चको रूपमा नियुक्त गरेका छन्।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । जोशीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलास गठन गरेका थिए ।
काठमाडौं, भदौ ४– भारतले सन् २०१५ मा गरेको सीमा नाकाबन्दीका बेला नेपालले अत्यावश्यक औषधि किन्न अनुमान गरेकोभन्दा २२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बढी खर्च गरेको भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो रकम काठमाडौंका झण्डै आधा नागरिकलाई एक दिनसम्म स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त थियो । बोस्टन विश्वविद्यालयका अभिषेक शर्मा र वारेन ए कपलान र नेपाल डेभलपमेन्ट सोसाइटीका शिवराज मिश्रले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।बायोमेड सेन्ट्रल जर्नल ग्लोबलाइजेसन एन्ड हेल्थमा हालै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ ।नेपालले धेरै पैसा तिर्नुपर्ने भए पनि भारतबाट हुने औषधि आयातमा ४६ दशमलव ४५ प्रतिशतले कमी आएको अध्ययनले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरदेखि २०१६ को फेब्रुअरीसम्म नेपालले ३४३ हजार ८७० केजी औषधि मात्रै आयात गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्लो समय सोही अवधिमा भारतीय सीमा नाका हुँदै नेपालले ६ लाख ४२ हजार १६३ किलो औषधि आयात गरेको थियो । वर्ष, अध्ययन भन्छ। "भारत-नेपाल नाकाबन्दी भू-राजनीतिक प्राकृतिक प्रयोग थियो जसमा भूपरिवेष्ठित देश कसरी आफ्नो प्राथमिक व्यापारिक साझेदारको अनियमितताबाट असुरक्षित छ," अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ, "अल्पकालीन भए पनि नाकाबन्दीले ट्रेड गरिएको औषधिको मात्रा र मूल्यहरूमा तत्काल प्रभाव पार्छ, र सार्वजनिक स्वास्थ्यको लागि प्रभावको साथ ठूलो अवसर लागत प्रदान गर्दछ।"
सन् २०१५ मा भारतले गरेको सीमा नाकाबन्दीमा अत्यावश्यक औषधि किन्न नेपालले अनुमान गरेको खर्चभन्दा २२.३ मिलियन अमेरिकी डलर बढी खर्च गर्नुपरेको थियो। यो रकम काठमाडौंका झण्डै आधा नागरिकलाई एक वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पर्याप्त थियो।
काठमाडौं, कात्तिक १ : नेकपा एमालेका नेता डा भीम रावलले पार्टी नछोड्ने बताएका छन् । उनले एमालेभित्रै बसेर न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्ने घोषणा गरेका छन् ।पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेता रावलले अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बरबाट टिकट नदिए पनि पार्टीमै बसेर लड्ने बताए । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १ नम्बरमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैबीच रावलसँगै टिकट नपाएका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले तत्कालै पार्टी परित्याग गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । आफूसँग पार्टी छाड्ने विकल्प भए पनि आफूले पार्टी नछाड्ने निर्णय गरेको रावलले बताए । रावलले आफ्नो चुनावी अभियानमा पार्टीका कार्यकर्ताले साथ दिने बताए ।
नेकपा एमालेका नेता डा भीम रावलले आफू पार्टी नछाड्ने बताएका छन् । रावलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अछाम क्षेत्र नं १ बाट टिकट नदिए पनि पार्टीमै बसेर लड्ने बताए ।
काठमाडौं, भदौ १९ सरकारले हालै पदमुक्त गरेकी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिन राजभण्डारीलाई पुनःबहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। गत साता बर्खास्त गरेपछि अदालत पुगेका राजभण्डारीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गरेकी छन्। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले सरकारलाई कारण देखाउदै मुद्दामा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्न भनेको छ । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डरीलाई देशको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीको प्रमुखका रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
कामिन राजभण्डारीलाई सरकारले हालै पदमुक्त गरेको छ । उनले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाइयो र आफूलाई पुनर्बहाली गर्न अदालतलाई आग्रह गरेकी छिन्। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
काठमाडाैं, ९ माघ : नागरिक समाजले संसद विघटनको विरोधमा सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरिक समाजले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिगमन र स्वेच्छाचारीको प्रतीकका रूपमा उभिएका प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको हो । आन्दोलनरत नागरिक समाज समूहमा कवि, लेखक, कलाकार, सङ्गीतकार र बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी र नागरिक समाजका नेताहरू छन् । विज्ञप्तिमा जनाइएको छ, आन्दोलनरत नागरिक समाज समूहका सदस्यहरूले कमलपोखरीमा कमलपोखरी बचाउ अभियानका अभियन्ताहरूबाट माटोको टीका ग्रहण गरी नक्साल हुँदै बालुवाटार पुग्ने योजना बनाएका छन् । समूहले विरोध कार्यक्रममा कवि, संगीतकार र अन्य कलाकारहरुको कलात्मक प्रस्तुति समेत घोषणा गरेको छ ।
नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । समूहले विरोध कार्यक्रममा कवि, संगीतकार र अन्य कलाकारहरुको कलात्मक प्रस्तुति समेत घोषणा गरेको छ ।
विराटनगर, १९ असार : प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले मंगलबार रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता, सङ्घीय एकाइबीचको सम्बन्ध र विभिन्न समुदाय, जाति र धर्मबीचको सद्भावमा आँच पु¥याउने समाचार सम्प्रेषण गर्न विधेयक पारित भएसँगै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । देशद्रोह र अदालतको अवहेलना गर्ने समाचार सम्प्रेषण गरेमा १० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यसैगरी, आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले जिल्ला सभाको काम, दायित्व र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पेस गरेका थिए । RSS
प्रदेश १ को प्रदेशसभाले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच पु¥याउने समाचारलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
काठमाडौं, जेठ १२ : प्रतिनिधिसभा र संघीय संसदको आजको संयुक्त बैठकले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (व्यवसाय आचरण) नियमावली, २०८० पारित गरेको छ ।विनियमावली मस्यौदा समितिका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले बैठकले नियमावलीलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । । यसअघि बैठकमा विभिन्न सांसदले राखेका संशोधन प्रस्तावसहित नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । सांसदहरु खिमलाल देवकोटा र जितेन्द्रनारायण देवले नियमावलीको मस्यौदा संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए भने अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल र डा विमला राई पौड्यालले संशोधन प्रस्तावमा अडान राखेका थिए । बहुमत द्वारा दस्तावेज। (RSS)
प्रतिनिधिसभा र सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति (व्यवसाय आचरण) नियमावली, २०८० पारित गरेको छ ।
काठमाडौं, माघ २ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पोलिटब्युरो बैठक आज बस्दैछ ।काठमाडौंको आलोकनगरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकले भावी कार्यदिशा तय गर्ने पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए । आइतबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे बैठकमा कुनै निर्णय नभएको र सोमबारको पोलिटब्युरो बैठकमा सोही एजेण्डामाथि छलफल हुने प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए । "आज स्थायी कमिटीको बैठक सकियो। आजको स्थायी समिति बैठकमा कुनै उल्लेखनीय निर्णय भएन। भोलिको पोलिटब्युरो बैठकपछि मात्रै केही विषयमा खुल्छ," खतिवडाले भने। पोलिटब्युरो बैठकले नेकपामा जाने वा नजाने निर्णय गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार होस् वा नहोस् ।” वामपन्थी दललाई एकताबद्ध गराउन नेतृत्व लिने आकांक्षा राख्छौँ ।अहिले कुनै दलसँग एकता गर्ने विषयमा छलफल भएको छैन ।भोलिको पोलिटब्युरो बैठकले सहमति जुटाउने छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारबारे पार्टीको औपचारिक अडान छ,’ उनले भने ।
काठमाडौंको आलोकनगरस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकले आगामी कार्यदिशा तय गर्नेछ । बैठकले पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन ।
काठमाडौं, चैत १ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शुक्रबार साँझ भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटमा उनीहरुबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए । पौडेल पदमा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको यो पहिलो औपचारिक भेट हो । पौडेल फागुन ९ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रबार साँझ भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको यो पहिलो औपचारिक भेट हो ।
काठमाडौं, माघ १९ : प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने प्रस्तावमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको छ । सभामुख पदका लागि पार्टीको उम्मेदवार रहेको स्रोतले आइतबार जनाएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।
प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम प्रस्तावित भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।
काठमाडौं, साउन ५ : परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म तीनदिने भ्रमणका लागि चीन जाँदैछन् ।उहाँ चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन प्रस्थान गर्नुभएको छ । जनवादी गणतन्त्र चीन। मन्त्रालयका अनुसार, दुई मन्त्रीहरूले अगस्ट १०, २०२२ मा चीनको छिङदाओमा आ-आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले मन्त्री खड्का र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गर्ने छन् ।मन्त्री खड्का अगस्ट ११ मा काठमाडौं फर्कनेछन् ।
परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का तीन दिने भ्रमणका लागि चीन जाँदैछन् । उहाँ जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं, वैशाख १९ नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको एकमात्र वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्राइभेट लिमिटेडले हुन्डाई मोटर कम्पनीबाट २०१६ को क्षेत्रीय उत्कृष्टता अवार्ड जितेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय अटो कम्पनीको सन् २०१७ को ग्लोबल डिस्ट्रिब्युटर्स कन्भेन्सनमा यो अवार्डको घोषणा गरिएको हो । 10 देखि 17 सम्म। “50 Years and More” नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा 132 देशका कुल 284 जना सहभागी थिए। CEO सम्मेलनको क्रममा हुन्डाई मोटर कम्पनीले “शीर्ष स्तरीय अटोमोटिभ ब्रान्ड” बन्ने आफ्नो भिजन पनि घोषणा गरेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई "उच्च मूल्य" प्रदान गरेर।
नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको एकमात्र वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्राइभेट लिमिटेडले हुन्डाई मोटर कम्पनीबाट २०१६ को क्षेत्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जितेको छ । दक्षिण कोरियामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अटो कम्पनीको २०१७ ग्लोबल डिस्ट्रिब्युटर्स कन्भेन्सनमा यो अवार्ड घोषणा गरिएको हो ।
काठमाडौं, भदौ १० – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले शुक्रबार शिष्टाचार भेट गरेकी छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच दिगो आर्थिक विकास र एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो । सडक सञ्जाल विस्तार, विद्युत प्रसारणको निर्माण र नेपालमा पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदानको कार्यान्वयनलगायतका विषयमा दुवैबीच छलफल भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । प्रेस विमोचन। नेपालको गरिबी न्यूनीकरण र देशको दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख गर्दै सुमरले आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे । एमसीसीलाई लिएर नेपालमा भड्किएको विषयलाई लिएर एमसीसीका उपाध्यक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री भुसालले नेपाल र अमेरिकाबीचको आपसी सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउँदै राजनीतिक सहमति र जनआकांक्षाका आधारमा एमसीसीमा निष्कर्षमा पुग्ने बताए । मन्त्री भुसालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगमा नेपालले विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै आगामी दिनमा अमेरिकाबाट थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । स्मरण रहोस्, अमेरिकी सरकार र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट एमसीसीले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले शुक्रबार शिष्टाचार भेट गरेकी हुन् । सडक सञ्जाल विस्तार, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र अमेरिकाबाट प्राप्त हुने ५० अर्ब अनुदानको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं, माघ १ नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना नोटबाट बनेका ब्रिकेट्स व्यापार गर्न इच्छुक निकायसँग बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।बजारमा चल्न नसक्ने पुराना नोटबाट २ लाख ७५ हजार किलो ब्रिकेट तयार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । इच्छुक व्यापारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर (भैरहवा), नेपालगन्ज र धनगढीमा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयमा सिल गरिएको बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् । उनीहरुलाई बोलपत्र पेश गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ । ब्रिकेटको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा तय गरिने बैंकले जनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बजारमा चल्न नसक्ने पुराना नोटबाट २ लाख ७५ हजार किलो ब्रिकेट बनाएको जनाएको छ । इच्छुक व्यापारीहरूले आफ्नो सिल गरिएको बोलपत्र राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयमा पेश गर्न सक्नेछन्। उनीहरुलाई बोलपत्र पेश गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख १२, नेपाली नयाँ वर्ष शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बुधबार बिहान भएको निर्णयले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत र संस्थाका लागि ७ दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको जानकारी दियो । त्यसैगरी बचत खाताको ब्याजदर न्यूनतम ५.४ प्रतिशत र अधिकतम ७.४ प्रतिशत हुनेछ। विभिन्न सरोकारवालाको मागलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णय गरिएको कोइरालाको भनाइ छ। यो निर्णयपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूट। तर त्यसका लागि ग्राहकले अझै तीन महिना कुर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले बुधबार बिहान यस्तो निर्णय गरेको हो । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बचत खाताको दर न्यूनतम ५.४ प्रतिशत हुनेछ।
काठमाडौं, पुस १० : संसद भवन अगाडि मङ्गलबार आगो लगाएर बुधबार बिहान कीर्तिपुरको क्लेफ्ट एण्ड बर्न सेन्टरमा निधन भएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यका परिवारलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भेटेका छन् । । भेटमा मन्त्री लामिछानेले शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका थिए ।मन्त्री लामिछानेले आफू वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक मामिलामा सहभागी हुन नआएको बताउँदै देशका लागि केही गर्ने उद्देश्यले आएको बताए । उनले मृतक आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मृतक प्रेम आचार्यकी पत्नी नानुका आचार्यले आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गर्न, शिक्षाको सुनिश्चितता, जागिर दिन र आर्थिक खर्चको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेकी छन् । श्रीमानले सरकारबाट लिएको ऋण । उनले भ्रष्ट प्रशासन र सरकारका कारण देशमा केही गर्न खोज्नेले ज्यान गुमाउनुपरेको बताइन् ।
उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले प्रेमप्रसाद आचार्यको परिवारलाई भेटेका छन् । आचार्यले मंगलबार संसद भवन अगाडि आगो लगाएका थिए । भेटमा मन्त्रीले शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका थिए ।
काठमाडौं, असार १० : नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकले सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेण्डा तय गर्ने बताइएको छ । बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०२२ को समीक्षा गर्ने कार्यतालिका पनि छ ।
बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने बताइएको छ । यही बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तय गर्ने बताइएको छ । बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०२२ को समीक्षा गर्ने कार्यतालिका पनि छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दशैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठ र बकर इदको अवसरमा विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै बुधबार चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) माओवादीसँग औपचारिक रुपमा एकीकरण भई नेकपा गठन भएको तत्कालीन नेकपा एमालेले सन् १९९४ देखि यस्ता चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेको थियो । तत्कालीन एमाले नेता मनमोहन अधिकारीले अन्तरदलीय सद्भाव बढाउन चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेका थिए । गत असारमा दुई दललाई एक बनाएर गठन भएको नेकपाले विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि शुभकामना आदानप्रदान गर्दै चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । चियापान कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, कूटनीतिज्ञ, व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा तथा दलका शुभेच्छुकहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । पार्टीले यसअघि नै महानुभावहरु, पार्टी शुभेच्छुकहरुलाई निमन्त्रणा पठाएको छ । पार्टीले आमजनतालाई पनि स्वागत समारोहमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको छ । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले निमन्त्रणापत्र हराए वा नपाएको भए पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बुधबार दिउँसो चियापान कार्यक्रम गर्दैछ । पूर्व माओवादीसँग औपचारिक रूपमा एकीकरण भएको तत्कालीन नेकपा एमालेले सन् १९९४ देखि यस्ता चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेको थियो । पार्टीले आमजनतालाई पनि स्वागत समारोहमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो ।
काठमाडौं, वैशाख २४ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले हालसम्म गरेका पहल र कामहरु प्रभावकारी रहेको जनाउँदै कोरोना नियन्त्रण तथा सचेतना अभियान कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राप्रपाले सरकारको व्यवस्थापकीय दक्षता र कार्यशैलीमा सुधार गर्न आह्वान गरेको छ ।मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपाले लकडाउनको समयावधि लम्ब्याउने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र लकडाउनलाई सफल बनाउन सबै नेपालीलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ । थप अनुशासित र मर्यादित तरिका। कोभिड–१९ नियन्त्रण र राहत वितरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर थप र स्पष्ट जिम्मेवारी सुम्पन पनि पार्टीले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार र परिचालन गर्न पनि माग गरेको छ । अवस्थालाई नियन्त्रणबाहिर जाने र विस्फोटक बन्न नदिनका लागि आवश्यक मेडिकल ल्याब प्राविधिकहरू जतिसक्दो चाँडो। यस सम्बन्धमा विशेषगरी सुदूरपश्चिम (सुदूरपश्चिम) प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि राप्रपाले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र सचेतना अभियानलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राप्रपाले सरकारको व्यवस्थापकीय दक्षता र कार्यशैलीमा सुधार गर्न आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख ३ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको प्राथमिकता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गरी विश्व महामारीबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउने भएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले यो महामारीले जनजीवनका सबै पक्षलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएकाले नेपाललाई ‘कोरोनाभाइरसमुक्त’ देश बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता देशलाई कोरोनामुक्त बनाउने हो । राष्ट्रपतिले सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको आशंकामा परीक्षणको दायरा फराकिलो लगायतका विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । ‘कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको छ, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ,’ उनले भनिन् ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले अहिले मुलुकमा कोभिड–१९ को सामाजिक–आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरिरहेको बताइन् । "सरकारले महामारीको यो घडीमा सामानको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको छ," उनले भनिन्। कार्यक्रम र नीतिहरू पूर्ण रूपमा पढ्नुहोस्
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको प्राथमिकता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ ।
काठमाडौं, फागुन २४ – राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न आठदलीय कार्यदलको बैठक बस्दैछ ।कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टीको कार्यालयमा बैठक बस्ने जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको केहीबेरमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक समाजवादी पार्टीका नेताहरु रहेका छन् । उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा ।आगामी फागुन २४ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आठ दलको गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा केहीबेरमा बैठक बस्न लागेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरु रहेका छन् ।
प्रज्ञा चित्रकार आफ्ना आमाबुवाको कामबाट सधैं मोहित हुनुहुन्थ्यो। उनकी आमा लुगा सिलाई गर्नुहुन्थ्यो भने उनका बुबा पाउभा चित्रकलामा थिए, यो कुलको परम्परागत पारिवारिक पेसा हो। पहिरन र डिजाइनले युवा चित्रकारलाई बाल्यकालदेखि नै मोहित तुल्याउँछ। किशोरावस्थादेखि नै उनले उद्यमी बन्ने सपना देख्न थालेकी थिइन्। तर, कलात्मक काम र उद्यमशीलताको सपनासँग उनको आकर्षण जोड्न उनलाई धेरै वर्ष लाग्यो। सिम्रिक डिजाइन स्टुडियो, एक फेसन डिजाइन स्टुडियो जसले न्यूनतम लुगाहरू र अद्वितीय हस्तनिर्मित मैनबत्तीहरू सहित विभिन्न जीवनशैली उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ, त्यो संयोजनको परिणाम हो। जब चित्रकारले आफ्नो १० कक्षा पूरा गरे, उनी फेशन उद्योगमा आउन चाहन्छन् भन्ने पक्का भइन्। त्यसकारण, उनले १० कक्षा पछि तुरुन्तै फेसनमा ए-लेभ र डिप्लोमा कोर्समा भर्ना भइन्। आफ्नो ए-लेभ पूरा गरेपछि, उनले फेसनमा स्नातक गर्न नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजीमा प्रवेश गरे। "त्यहाँ, मैले एउटा कम्पनीमा इन्टर्न गर्ने मौका पाएँ, जहाँ मैले जीवन शैलीका उत्पादनहरूमा वास्तविक एक्सपोजर पाएँ। त्यहाँ काम गर्दा मैले नेपाली उत्पादनहरू धेरै विशिष्ट हुन सक्छन् भन्ने थाहा पाएँ,’ चित्रकार भन्छिन्। त्यसपछि उनी स्नातकोत्तर गर्न भारतको बैंगलोर गइन्। ‘भारतबाट फर्किएपछि पश्मिनालगायत नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीमा काम गरेँ । यसले फेसन र डिजाइनको मेरो एक्सपोजर र बुझाइलाई फराकिलो बनायो, ”चित्रकार भन्छन्। अन्ततः, 2015 मा, उनले आफ्नो घरको बेसमेन्ट प्रयोग गरेर आफ्नै सिम्रिक डिजाइन स्टुडियो खोलिन्। उनले दुई जना कर्मचारीसहित करिब तीन लाख रुपैयाँ लगानी गरेर स्टुडियो सुरु गरेकी हुन् । चार वर्षपछि उनी स्टुडियोलाई ज्वागलमा सरिन्। “मेरो बुबाले पौभाको चित्र बनाउनुहुँदा, मैले मेरो डिजाइनमा सूक्ष्म र तटस्थ रंगहरू, अर्गानिक नेपाली कपडा (हेम्प, कपास र लिनेन), हात कढ़ाई समावेश गर्दछ। म हरेक पहिरनको स्टाइल र भिजुअल डिस्प्लेमा मिनिमिलिस्टिक दृष्टिकोण पछ्याउँछु।’ चित्रकार आफ्नो ब्रान्डको सारबारे बताउँछिन्।सुरुवाती दिनमा चित्रकारलाई लुगा बनाउन मात्र लाग्थ्यो। त्यसपछि उनले यो प्रक्रियामा धेरै कपडाको फोहोर उत्पादन भइरहेको देखे र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोचिन्।“सुरुमा हामीले ती सबै स्क्र्याप कपडाहरू फ्याँक्यौं, तर पछि, हामीले संकलनकर्ताहरूलाई दिन थाल्यौं। त्यतिखेर झम्सिखेल र वरपर केही कन्सेप्ट पसलहरू सुरु भइरहेका थिए,” उनी भन्छिन्, “त्यसपछि मैले यस्ता स्क्र्याप कपडाहरू प्रयोग गरेर पाउच, ह्यान्ड एम्ब्रोइडरी कुसन कभर, टेबल रनर, टोट ब्याग जस्ता साना उत्पादनहरू बनाउने सोच गरें। अरू।" त्यतिखेर, उनी व्यवसायमा नयाँ थिइन्; उनले बजारको बारेमा पर्याप्त नबुझेको बताइन् । त्यसैले, धेरै चुनौतीहरू थिए। "कहिलेकाहीँ, हामीले (उद्यमी/डिजाइनरहरू) लाई मन पराउने उत्पादनहरू ग्राहकहरूले मन पराउँदैनन् किनभने हामी हाम्रो समय भन्दा अगाडि छौं किनकि हामी सामान्यतया विदेशी अवधारणाहरूबाट प्रभावित हुन्छौं," उनी जारी राख्छिन्, "मैले लागतको साथ पनि संघर्ष गरें, र मेरो डिजाइनको प्रतिलिपि बनाइयो। ठूला निर्माण कम्पनीहरूबाट उचित मान्यता बिना।” यद्यपि, चित्रकारले आफ्नो स्टुडियोलाई निरन्तर बढ्दै गएको बताइन्। यस प्रक्रियामा, उनी भन्छिन् कि उनले अन्य सम्भावित उत्पादनहरू बारे दिमागमा विचार गरिरहेकी छिन् र गहना सहित विभिन्न उत्पादनहरू थप्दैछिन्। यसैबीच, कोभिड-१९ महामारीले २०२० को शुरुमा विश्वलाई प्रहार गर्‍यो, तर केही उद्यमीहरूले यसलाई अवसरमा परिणत गरे। चित्रकार तीमध्ये एक थिए। “लकडाउनले मलाई विभिन्न उत्पादन विचारहरू अन्वेषण गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो। मलाई मेरो कामको लत थियो, र म निष्क्रिय रहन सक्दिन," उनी सम्झन्छिन्, "मेरो कोठामा सधैं सुगन्धित मैनबत्ती बालेको थियो। त्यसकारण, मैले मेरो समय मार्नको लागि सुगन्धित मैनबत्तीहरू आफैं बनाउने प्रयास गरें। मैले सिलिकन कपकेक मोल्ड प्रयोग गरें र एउटा मैनबत्ती बनाउन प्रयास गरें। यो राम्रो आयो।" सँगसँगै, उनले सुगन्धित मैनबत्तीहरूको बजार सम्भावना महसुस गरेपछि उनले नेपालमा मैनबत्ती उत्पादकहरू पनि खोजिन्। सौभाग्यवश, उनले एउटा यस्तो निर्माता भेट्टाइन्, उनीसँग कुरा गरे र पछि उत्पादनको लागि सहयोग गरे। सुरुमा, चित्रकार भन्छिन् कि उनीहरूले भेनिला, लेभेन्डर, गुलाब र अन्य धेरै मध्येबाट मैनबत्तीमा एकल स्वाद प्रयोग गर्थे। तर केही परीक्षण र त्रुटिहरू पछि, सिम्रिक डिजाइन स्टुडियोले भेनिला, लेभेन्डर, गुलाब र अन्य मिश्रित स्वादहरूमा सुगन्धित मैनबत्तीहरू उत्पादन गर्यो। यसले वास्तविक सुकेको फूलको पंखुडी र पातहरू प्रयोग गरेर वनस्पति मैनबत्तीहरू पनि बनाउन थाल्यो। स्तर बढाउँदै उनले निर्मातासँग मिलेर जार र गिलासको पनि धेरै प्रयोग गरे।यी मैनबत्तीको मूल्य रु २०० देखि रु ८०० सम्म रहेको उनी बताउँछिन् । “त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले यी मैनबत्तीहरू महँगो पाउँछन्। खुसीसाथ किन्नेहरु पनि छन् । हामीसँग आला बजार छ; जडीबुटी र सुगन्ध र तिनको मूल्य बुझ्ने थोरै छन्।” यसबाहेक, मैनबत्तीको उत्पादनमा चुनौती भनेको मोमको मूल्यमा धेरै उतारचढाव हुने र यसले मैनबत्तीको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चित्रकारले बताए। मैनबत्ती उत्पादन गर्न प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका मोमहरू छन्। सबैभन्दा सामान्य प्याराफिन मोम हो र सस्तो छ, तर धेरैलाई लाग्छ कि यो पर्याप्त स्वस्थ छैन। सोया मोम स्वास्थ्यको लागि तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो छ किनकि यो सबै जैविक छ। यद्यपि, यो नेपालमा सजिलै उपलब्ध छैन र प्याराफिन मोमको दोब्बर मूल्य पनि पर्छ। “यसबाहेक, हामी कपास र काठको विक्स, आधार र रङ जस्ता साना चीजहरूको लागि पनि आयातमा निर्भर छौं। तसर्थ, उत्पादनका लागि सामग्रीको स्रोत जुटाउन निकै गाह्रो हुन्छ।” चित्रकारका अनुसार नेपालमा धेरै मानिस रङप्रति संवेदनशील छन्। यो सांस्कृतिक पक्षको कारण पनि हुन सक्छ। तसर्थ, नेपालका मानिसहरूले प्रायः सूक्ष्म रङहरू बुझ्दैनन् वा एकजस्तो बुझ्दैनन्। साथै, लकडाउन पछि, ग्राहकहरूको खरिद गर्ने शैली धेरै परिवर्तन भएको छ। मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाएका छन्, दिगोपनप्रति सचेत भएका छन्, र नहुने र नहुने बीचको खाडल बढेको छ। “यसले हाम्रो उपभोक्ता आधारलाई पनि असर गरेको छ। त्यसैले हामी सस्तो तर दिगो नेपाली उत्पादनमा केन्द्रित छौं। मानिसहरूले डिजाइन गर्ने अवधारणालाई पनि बुझ्दैनन् त्यसैले यसको लागि तिर्न हिचकिचाउँछन्," उनी बताउँछिन्। तर, क्रमशः यी अवरोधहरू पार गर्दै चित्रकार भन्छिन्, "ब्रान्ड पहिचान गर्न समय लाग्ने भएकाले हामी परिपक्वता चरणमा पुगेका छैनौं। तैपनि, म मेरो स्टुडियोलाई अझ विस्तार गर्न चाहन्छु र थप विलासी वस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।"
प्रज्ञा चित्रकार आफ्ना आमाबुवाको कामबाट सधैं मोहित हुनुहुन्थ्यो। उनकी आमा लुगा सिलाउने गर्थे भने बुबा पउभा चित्रकलामा लाग्थे । जब उनले आफ्नो 10 कक्षा पूरा गरे, उनी निश्चित भइन् कि उनी फेसन उद्योगमा जान चाहन्छिन्। 2015 मा, उनले आफ्नै सिम्रिक डिजाइन स्टुडियो खोलिन्।
काठमाडौं, कात्तिक ५ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले जितको सिलसिला जारी राख्न खोजेको छ भने विपक्षी दलले यही महिनाको अन्त्यमा हुने उपनिर्वाचनका कारण वाम सरकारको ‘कम्ति लोकप्रियता’ लाई सदुपयोग गर्ने आशा गरेका छन् । मंसिर ३० गते संघीय संसदको एक र प्रदेश सभाका तीन सिटसहित ५२ रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसले अग्रता लिएका छन् । क्षेत्रीय दलहरूसँग तीन-पक्षीय दौडको लागि। नेकपा सांस्कृतिक विभाग प्रमुख मणि थापाले तीनै तहको निर्वाचनमा जस्तै पार्टी भारी जिततर्फ अघि बढेको बताए । उनले पूर्वाधार विकास र सुशासनका लागि सरकारले सुरु गरेका धेरै राम्रा कामका कारण अझै पनि ठूलो सहयोग रहेको बताए । ‘यसबाहेक तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच हालै सम्पन्न भएको एकताबाट पनि तालमेलको प्रभाव पर्नेछ’, थापाले भने । काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको घट्दो लोकप्रियतालगायत विभिन्न कारणले अधिकांश सिटमा आफ्नो पार्टीलाई महत्वपूर्ण फाइदा भएको बताए । प्रमुख प्रतिपक्षीले लामो समयदेखि सरकारलाई भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, दुवै पक्षका नेताहरू एउटा कुरामा सहमत छन्– उपनिर्वाचन जति कथाका बारेमा हुनेछ, त्यति नै ओली सरकारको लोकप्रियताको परीक्षा पनि हुनेछ । चुनावी वाचा पूरा गर्न नसकेको भन्दै बढ्दो दबाबको सामना गर्दै आएको नेकपाले आफ्ना सकारात्मक कामलाई प्रकाश पार्दै विवादबाट टाढा रहँदै आएको छ । विधिको शासन कायम गर्न, सुशासनको प्रवर्द्धन गर्न र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन ओली सरकार असफल भएको औंल्याउदै कांग्रेस र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले एक्स्पोज अभियान चलाइरहेका छन् । मतदाताका लागि आशाजनक पिचको अभावमा एक संसदीय र दुई प्रदेश सभासहितको उपनिर्वाचनमा आधा सिट प्राप्त गरेको नेकपाले अन्य सिटमा वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्दै विधवाहरूलाई सहानुभूतिको मतका लागि रणनीतिक रूपमा उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपाले कास्की–२ मा पति तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको सिटमा विद्या भट्टराई र दाङ–३ बमा विमला ओलीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । उनका स्वर्गीय पति उत्तर कुमारको विरासत। पार्टीले बाग्लुङ २ बिमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई साथ दिने निर्णय गरेको छ । काङ्ग्रेसले दुई वर्षअघि भोगेको लज्जास्पद पराजयबाट मुक्ति पाएको भए पनि ठोस एजेण्डाविना पार्टीले आफ्नो पक्षमा उकालो लाग्ने बाटो हेरेको छ । जहिले पनि बढ्दो गुटबन्दीले पार्टीका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । पार्टीले अहिलेसम्म उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन । गुटबन्दी पनि नेकपा र अन्य दलका लागि चुनौती बनेको छ । भक्तपुर १ (क) बाट देवीप्रसाद ढकाललाई पार्टी मुख्यालयले उम्मेदवार बनाएपछि नेकपा भक्तपुरको पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ ।
नेकपा सांस्कृतिक विभाग प्रमुख मणि थापाले तीनै तहको निर्वाचनमा जस्तै पार्टी भारी जिततर्फ अघि बढेको बताए । मंसिर ३० गते संघीय संसदको एक र प्रदेश सभाको तीन सिटसहित ५२ रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
काठमाडौं, पुस १२ : नेपाली कांग्रेसले राजधानीमा जारी १४औँ महाधिवेशनका लागि रु तीन करोडभन्दा बढी चन्दा सङ्कलन गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले गठित नेपाली काँग्रेसको अर्थ समितिका एक सदस्यका अनुसार दुई करोड रुपैयाँ संकलन हुन बाँकी छ । ‘अहिलेसम्म तीन करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भए पनि पाँच करोडभन्दा बढी चन्दा संकलन हुने अनुमान गरिएको छ,’ अर्थ समितिका सदस्य दीपक खड्काले रिपब्लिकालाई जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनको खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पार्टीको अर्थ समितिलाई दिइएको छ । उमेश श्रेष्ठ, दीपक खड्का, विनोद चौधरी, अनिल रुङ्गटा र इन्द्र बानियाँले २५/२५ लाख सहयोग गरेको स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेसका शीर्ष दातामध्ये श्रेष्ठ वर्तमान राज्यमन्त्री छन् भने चौधरी संसद सदस्य छन् । त्यसैगरी, वाग्मती प्रदेशका कांग्रेस सभापति इन्द्र बानियाँ हुन् । अर्थ समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र कार्कीले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको पार्टी अर्थ समितिका सदस्यले जानकारी दिए । अर्थ समितिमा ११ सदस्य छन् । अर्थ समितिको सल्लाहकारमा दीपककुमार उपाध्याय र विनोद चौधरी छन् । साथै समितिका प्रत्येक सदस्यले न्युनतम रु पाँच लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ समितिमा जयराम पाण्डे, मोहन आचार्य, पल्टेन गुरुङ र दिव्यामणिराज भण्डारी सदस्य रहेका छन् ।अर्थ समितिका एक सदस्यका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यबाट २५/२५ हजार रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले एक महिनाको भत्ता पार्टीलाई दिनुपर्नेछ । पार्टीका सदस्यहरुले पार्टीलाई चन्दा जम्मा गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा खाता खोलेका छन् । खड्काका अनुसार चन्दाको लक्ष्यअनुसार रु पाँच करोड पुग्न नसक्दा समितिले महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट तीन हजार रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ । उम्मेदवारको मनोनयनबाट संकलित रकम पनि अर्थ समितिले प्रयोग गर्नेछ । खड्काले भने, ‘पार्टीको कोष नपुगेको खण्डमा आर्थिक सहयोग माग्छौँ र बाँकी पैसा भए पार्टीको कोषमा जम्मा गर्छौँ,’ कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले बुझाएको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टीको कोषमा १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । १४औँ महाधिवेशनमा रु ५ करोडदेखि ६ करोडसम्म खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ । महाधिवेशनका लागि मञ्च निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको पनि जानकारी दिइएको छ । त्यसैगरी पार्टीका प्रतिनिधिको खाना र बस्नमा रु ३ करोड ५० लाखदेखि चार करोड रुपैयाँ खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रम थप लम्बिए वा ढिलाइ भए महाधिवेशनमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने कांग्रेसको अर्थ समितिले जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका लागि रु तीन करोडभन्दा बढी चन्दा सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । कांग्रेसको अर्थ समितिका एक सदस्यका अनुसार दुई करोड रुपैयाँ संकलन हुन बाँकी छ । उमेश श्रेष्ठ, दीपक खड्का, विनोद चौधरी र इन्द्र बानियाँले २५/२५ लाख सहयोग गरेका छन् ।
काठमाडौं, पुस २० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेको विवादास्पद कदमपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का निकटतम सात मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले आइतबार दिउँसो प्रधान सचिवालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिनेमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शक्ति बस्नेत समेत रहेका छन् । , शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री बिना मगर । उनीहरु सबै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेका छन्, जो अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको प्रतिद्वन्द्वी गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, यसअघि माओवादी केन्द्रका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजीनामा नदिने निर्णय गरेका छन् । पछिल्ला महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीसँग यी दुई मन्त्रीको निकटता बढ्दै गएको छ भने कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । यी मन्त्रीहरु नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग नजिक छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रीहरू तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निकट रहेका छन् ।