article
stringlengths 4
9.69k
| article_summary
stringlengths 3
546
|
|---|---|
काठमाडौं, माघ १ : भारतले चीनसँगको सिमानामा ४४ वटा रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ जसले गर्दा द्वन्द्व भएमा तुरुन्तै सेना परिचालन गर्न सकिने भारतीय सरकारी निकायलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । , र भारतको केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभागले यस महिनाको सुरुमा जारी गरेको, एजेन्सीलाई द्वन्द्वको अवस्थामा सेनाको द्रुत परिचालन सुनिश्चित गर्न भारत-चीन सीमामा 44 "रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण" सडकहरू निर्माण गर्न भनिएको छ, प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले रिपोर्ट गरेको छ। आइतबार।भारत र चीनबीचको झण्डै ४००० किलोमिटर लामो वास्तविक नियन्त्रण रेखाले जम्मु र कश्मीरदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्मका क्षेत्रहरूलाई छुन्छ। चीनले आफ्नो भारत सीमामा परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको बेला यो रिपोर्ट आएको हो। गत वर्ष डोक्लाम त्रिदेशीय जंक्शनमा छिमेकी मुलुकले सडक निर्माण सुरु गरेपछि भारतीय र चिनियाँ सेना आमनेसामने भएका थिए । गत अगस्ट २८ मा चीनले सडक निर्माण रोकेको र भारतले आफ्ना सेना फिर्ता गरेको आपसी सहमतिपछि गतिरोध अन्त्य भएको थियो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि भारत-चीन सीमामा यी 44 रणनीतिक सडकहरू लगभग 21,000 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिनेछ, रिपोर्टहरू अनुसार। "CPWD लाई जम्मूका ५ राज्यमा फैलिएको भारत-चीन सीमामा 44 रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सडकहरू निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको छ। | भारत र चीनबीचको झण्डै ४ हजार किलोमिटर लामो वास्तविक नियन्त्रण रेखाले जम्मु कश्मीरदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्मका क्षेत्रहरूलाई छुन्छ। यो प्रतिवेदन यस्तो बेला आएको हो जब चीनले आफ्नो भारतको सिमानामा परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। गत वर्ष डोकलाम त्रिदेशीय जंक्शनमा भारतीय र चिनियाँ सेना आमनेसामने भएका थिए। |
काठमाडौं, जेठ ३१: परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा ब्रेन गेन सेन्टर (बिजीसी) को उद्घाटन गर्नुभयो। विदेश कूटनीति र विदेशमा नेपाली मामिला विभागले विश्वभरका नेपाली विज्ञहरू र पेशाकर्मीहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन र साझेदारीलाई बढावा दिन परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास कूटनीति र प्रवासी नेपाली मामिला महाशाखाले यस्तो विज्ञहरूको कामलाई पहिचान, प्रवर्द्धन, जडान, परिचालन र पुरस्कृत गर्ने उद्देश्य राखेको छ। आर्थिक विकास," मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भन्यो। BGC को डाटाबेस www.mofa.gov.np/bgc मा पहुँच गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ब्रेन गेन सेन्टरअन्तर्गतको सूचना सङ्कलन पहल, जुन यसअघि नै सञ्चालन भइसकेको छ, यो स्थानीय र डायस्पोरा विज्ञहरूबीच थप व्यवस्थित जडान र सञ्जाल स्थापना गर्ने पहिलो पाइला हो । नेपाली डायस्पोराले ब्रेन गेन सेन्टरको डाटाबेसमा मेसेजमार्फत दर्ता गर्ने ।मन्त्रालयका अनुसार यस डाटाबेसमा ४५० भन्दा बढी नेपाली डायस्पोरा सदस्य दर्ता भइसकेका छन् । बीसीजी परियोजना नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने छ । गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत विभिन्न नेपाली डायस्पोरा समुदायको रुपमा रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । | परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शुक्रबार ब्रेन गेन सेन्टर (बिजीसी) को उद्घाटन गरेका छन् । BGC MoFA अन्तर्गत नीति, योजना, विकास कूटनीति र प्रवासी नेपाली मामिला विभागद्वारा व्यवस्थित र सञ्चालित मञ्च हो। |
काठमाडाैं, ३ मंसिर (रासस) : राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउनदेखि असोज मसान्तसम्म) मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । समीक्षा बारे पहिले नै परामर्श गरिएको छ। "हामीले सकेसम्म उनीहरूको प्रतिक्रिया समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौं।" राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले नीतिको मस्यौदा यसअघि नै गभर्नरलाई पठाइसकेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदनको पर्खाइमा छ । बैठक कहिले बस्ने निश्चित छैन । समीक्षाले वार्षिक नीतिमा कुनै ठूलो परिवर्तन नगर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । | राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । समीक्षाका लागि सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । |
काठमाडौं, भदौ ९ : नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसद सदस्य प्रेम सुवालले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पीडितलाई न्याय दिन नआएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद सुवालले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै उक्त विधेयकले न्याय दिन नसकेको बताए । पीडितहरूलाई। उनले विधेयकका प्रावधानबारे पीडितलाई जानकारी नभएको बताए । उनले यो विधेयकले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने पनि बताए । सांसद सुवालले सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्य कानुनसँग सम्बन्धित हुने र यो विधेयकले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा नहुने बताउनुभयो ।उनले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनका रूपमा मेलमिलाप भइरहेको र उल्लङ्घन गर्नेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए । सजाय। | नेपाल मजदुर किसान पार्टीका संसद सदस्य प्रेम सुवालले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पीडितलाई न्याय दिन नआएको बताएका छन् । सांसद सुवालले संक्रमणकालीन न्याय अन्य कानुनसँग सम्बन्धित हुने बताए । |
काठमाडौं, साउन २७ : नेपालमा नयाँ नीति तर्जुमामा अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली केही कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कडा आलोचना गरेका छन् । जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक कर्मचारी कलेज (नास्क)मा बिहीबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अखण्डता नीति ल्याउन सरकारको तयारीमा कूटनीतिक नियोग र आईएनजीओले देखाएको चासोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । NASC वरिष्ठ कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षण संस्थान हो। विभिन्न दूतावास र आईएनजीओका प्रतिनिधिले प्रस्तावित राष्ट्रिय अखण्डता नीतिका केही प्रावधानमा चासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो टिप्पणी आएको हो । यो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि तानेको छ । जुलाई 11 मा चार संयुक्त राष्ट्र विशेष रिपोर्टरहरूले प्रस्तावित नीतिको आलोचना गरे। छ पृष्ठको दस्तावेजमा प्रतिवेदनले निष्ठा नीतिका कतिपय प्रावधानले नागरिक समाजका गतिविधिमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संघसंस्थाको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने तर्क गरेको छ ।ओलीले कूटनीतिक नियोग सुरु गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकार मार्फत नाराबाजी गरेर पनि नीति ल्याउने प्रक्रियामै थियो । “मलाई व्यक्तिगत रूपमा अखण्डता नीतिको बारेमा थाहा छैन। तर एनजीओ, आईएनजीओ र केही कूटनीतिक नियोगहरूले पहिले नै आवाज उठाउँदै आएका छन्, ”उनले भने। नीति लागू हुनुअघि नै कूटनीतिक नियोग र गैरसरकारी संस्थाहरूले यसरी प्रतिक्रिया दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले आश्चर्य व्यक्त गरे। “अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको नीतिमा विदेशीहरूले किन यस्तो चासो राख्छन्? यस्तो चर्को आकांक्षा हामी सहँदैनौँ,’ उनले थपे ।सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा विदेशीको अनावश्यक चासो सरकारलाई मान्य नहुने पनि स्पष्ट पारे । ‘नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यो देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नेपाली जनता जान्दछन्,’ ओलीले आफ्नो सरकार सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहेको बताए । “हामी अन्धो राष्ट्रवाद वा संकीर्ण राष्ट्रवादको पक्षमा छैनौं। सामाजिक सद्भावसहितको समता र राष्ट्रिय एकता हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । | नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्तावित राष्ट्रिय अखण्डता नीतिप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । ओलीले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने छैन । |
काठमाडौं, वैशाख १ – संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले महत्वाकांक्षी आयोजनाले छिटोभन्दा छिटो परिणाम ल्याउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रोकिएको काम तत्काल सुचारु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको नाममा निर्देशन दिएको हो ।जवाफमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी सोही अनुसार काम गर्ने आश्वासन दिइन् । उनले खानेपानीको कुनै पनि संकट हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।२०१८ डिसेम्बरमा सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेको भन्दै इटालियन ठेकेदार सीएमसीले आयोजना आधा बाटोमा छाडेपछि आयोजना अलपत्रमा परेको छ ।यसैगरी बैठकले पनि राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् । | विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले खानेपानी मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गरेको हो । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी सोही अनुसार काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो । |
सहरी क्षेत्रमा भाडामा लिने घरधनी र घरधनीबीचको विवाद नेपालमा सामान्य समस्या हो। तर, एक साधारण सम्झौताले तिनीहरूलाई समाधान गर्न सक्छ। यसबाहेक, भाडा कर जस्ता विभिन्न मामिलाहरूका लागि आजकाल कानूनद्वारा सम्झौता आवश्यक छ। तर, धेरै घरधनी र भाडामा लिनेहरू उनीहरूबीच हुने घरभाडा सम्झौताबारे अनभिज्ञ छन्। तर, चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई कभर गर्नेछौं। घर भाडा सम्झौता तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यस प्रकार छन्। मुलुकी संहिता, २०१७ को दफा ३८३ बमोजिम घरमा हक, स्वामित्व वा स्वामित्व भएको व्यक्तिले घर भाडामा वा अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नको लागि उधारो दिन्छ। समय को एक निश्चित अवधि। तर, मासिक घर भाडा रु २०,००० भन्दा बढी नभएमा भाडामा लिने व्यक्तिसँग लिखित रूपमा सम्झौता गर्न आवश्यक छैन। आवास सम्झौतामा घर भाडाको अवधि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। घर भाडाको अवधि पाँच वर्षभन्दा बढी हुनु हुँदैन। तर, व्यावसायिक प्रयोजनको लागि घर भाडामा लिएको खण्डमा अधिकतम पाँच वर्षको सीमालाई विचार नगरी सम्झौतामा तोकिएबमोजिमको अवधि हुनेछ । घर भाडाको म्याद सकिएपछि, घरधनी र भाडामा लिने व्यक्तिको सहमतिमा समयावधि बढाउन सकिन्छ। घर भाडा सम्झौता गर्दा मालिकले निम्न कुराहरू तय गरी लिखित सम्झौता गर्नुपर्छ: घरको मालिक निम्नानुसार हुनेछ: भाडामा लिने व्यक्तिको जिम्मेवारी निम्नानुसार हुनेछ: सम्झौतामा अन्यथा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बाहेक, भाडामा लिने घरको मर्मत र मर्मत सम्भार गर्न भाँडादार बाध्य हुनेछ। सम्झौतामा घरधनीले भाडामा लिएको घर मर्मत सम्भार गर्न बाध्य भएको र घरको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक भएमा भाडामा लिने व्यक्तिले समयमै घरधनीलाई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ। सूचना दिँदा पनि मालिकले भाडामा लिएको घरको मर्मत सम्भार गर्न असफल भएमा भाडामा लिने व्यक्तिले त्यस्तो घरको मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछ । भाडामा लिने व्यक्तिले घरधनीलाई तिर्नुपर्ने भाडाबाट खर्च कटौती गरिनेछ। घरधनीसँग भएको सम्झौतामा भाडामा लिने व्यक्तिले आफूले वा उसले भाडामा दिएको घरको सम्पूर्ण वा कुनै भाग अर्को व्यक्तिलाई उप-लीजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भाडामा लिने व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई घर भाडामा लिँदा, भाडामा लिने व्यक्तिले १५ दिनभित्र घरधनीलाई सह-भाडामा लिने व्यक्तिको नाम र ठेगाना लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्नेछ। | भाडा कर जस्ता बिभिन्न मामिलाहरूका लागि आजकल कानूनले पनि सम्झौता आवश्यक पारेको छ। मासिक घर भाडा २०,००० भन्दा बढी नभएमा भाडामा लिने व्यक्तिसँग लिखित रूपमा सम्झौता गर्न आवश्यक छैन। |
उनीविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपरेको मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाकाठमाडौं, १ माघ : नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउन सरकारले राष्ट्र बैंकलाई छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिए पनि सरकार पछि हटेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नको प्रयासलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी आरोपमा उनीमाथि कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ ।अभियोगबारे छानबिन समितिले कुनै प्रमाण नभेटेको भन्दै सरकारले उनलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको हो । उनको विरुद्धमा। ‘केन्द्रीय बैंकको विषयमा छानबिन भएको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझेका छौं । बिहीबारको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले छानबिनमा कुनै प्रमाण नभेटिएकाले क्लिन चिट पाएको बताए । “प्रश्न उठाउँदा सोधपुछ स्पष्ट थियो। तर, छानबिनबाट केही नभेटेपछि कसैलाई पनि अभियोग लाग्दैन ।’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई सफाइ दिने सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झण्डै तीन महिनापछि आएको हो । उनीविरुद्ध एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा नराम्रो नियतले काम गरेको, विदेश भ्रमणका क्रममा नक्कली बिल तथा कागजात तयार गरी खल्तीमा पैसा जम्मा गरेकोलगायतका आरोपमा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई छानबिन गर्न भनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले मंसिर ४ गते सञ्चालक श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठन भएपछि श्रेष्ठलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले दुई साताअघि श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आरोप पुष्टि भएको उनको स्पष्टिकरण र प्रमाणको अभावमा विश्वस्त भएपछि सरकारले श्रेष्ठलाई ‘क्लिन चिट’ दिने निर्णय गरेको हो । | नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । छानबिन समितिले आफूमाथि लागेको आरोपमा कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै सरकारले उनलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको हो । |
काठमाडौं, वैशाख २८ : कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रमा लगानी अपर्याप्त भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड कृषि भए पनि यस क्षेत्रमा कूल बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ, कृषि यान्त्रिकीकरणको प्रवद्र्धन र बजेटमा बृद्धि हुनु जरुरी छ,’ मन्त्री भुसालले आज आयोजित कार्यक्रममा भने । संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले बिहीबार ‘रासायनिक मलको उपलब्धता र कृषि क्षेत्रमा समस्या’… उनका अनुसार किसानलाई ५ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । त्यसैले समयमै बजेट ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुकमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव भए नभएको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । त्यसैगरी मलको समस्या समाधान गर्न अवरोध गर्ने नीतिलाई सहज बनाउँदै मलको सहज आपूर्तिका लागि G2G मोडल अवलम्बन गर्ने ठोस निर्णय भएको छ । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले गत वर्ष तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन नभए पनि यसपटक सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उनले कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयर तयार गरी सबै किसानलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याइने बताए । तर, पाँच वर्षदेखि बीउको उपलब्धता घट्दै गएको उनले बताए । त्यस्तै, सांसद वामदेव गौतमले स्थानीय सरकारलाई कृषिको प्रवद्र्धनमा थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । ‘ग्रामीण कृषिमा लगानी गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सके अवस्था सुधार्न सकिन्छ,’ उनले सुझाव दिए । समितिका अध्यक्ष प्रकाश पन्थ र सदस्यहरूले किसानको समस्यालाई ध्यानमा राखेर कृषिलाई सुदृढ गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सक्रियताको माग गरेका छन् । | कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कृषि अझै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड हो, यस क्षेत्रमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै विनियोजन छ । |
काठमाडौं, असोज ९ नेपाल र भारतका अधिकारीबीच दुई देशबीच नयाँ हवाई प्रवेशद्वार खोल्ने विषयमा शुक्रबार काठमाडौंमा भेटवार्ता भएको छ ।नेपालका नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राबीच भएको भेटवार्ता भने हुन सकेको छैन । आज कुनै निर्णय। भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर नजिक नयाँ प्रवेशद्वार बनाउन माग गर्दै नेपालले सम्बन्धित भारतीय अधिकारीलाई पत्र पठाएको भए पनि मन्त्रीको सचिवालयले भने, जसको जवाफ भारतले अझै नआएको भट्टराईको भनाइ छ । शुक्रबारको बैठक त्यही विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ केन्द्रित थियो ।यसैगरी कोभिड–१९ का कारण करिब सात महिना स्थगन भएको दुई देशबीचको उडान पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि अधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए । मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि भारत र भारत जाने उडान पुनः खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ ।मन्त्री भट्टराई र राजदूत क्वात्राले धार्मिक पर्यटनका लागि नेपालको जनकपुर र भारतको अयोध्या जोड्ने रामायण सर्किटको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । | दुई देशबीच नयाँ हवाई प्रवेशद्वार खोल्ने विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच शुक्रबार काठमाडौंमा भेटवार्ता भएको छ । नेपालका नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राबीच आज भएको भेटवार्तामा कुनै निर्णय भएको छैन । |
जनकपुरधाम, २२ पुस : नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत प्रदेश २ मा नयाँ नेतृत्वका लागि भएको मतदानअघि पाँच जना प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।आशाराम चौधरी (सप्तरी) र विमलादेवी शाह (सप्तरी) र उषा देवकोटा (महोत्तरी) मा निर्विरोध भएका छन् । प्रदेश सदस्यमा खुलातर्फ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । मधेसी महिलामा किरणकुमारी (पर्सा) र आदिवासी जनजातितर्फ मनमाया तामाङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । | नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पाँच जना प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आशाराम चौधरी, विमलादेवी शाह, उषा देवकोटा र मनमाया तामाङ निर्वाचित भएका छन् । |
काठमाडौं, जेठ ४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको मागअनुसार काम गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।मंगलबार हेटौंडामा प्रदेश ३ को प्रदेश बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले चाहेको काम सांसदले गर्नुपर्ने बताए । आफ्नो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न उनीहरूले मतदान गरेजस्तो गर्नुपर्दछ। प्रतिनिधिहरूले समाजमा राम्रो छवि कायम गर्नुपर्दछ र त्यो छविलाई नजिकबाट नियालेर पनि निर्दोष देखिनुपर्छ, छवि क्षणिक नभई लामो समयसम्म टिक्नुपर्दछ भन्ने सङ्केत गर्दै ओलीले भने। सांसदहरूलाई आफ्ना मातहतका व्यक्तिबाट प्रभावित हुन नहुने पनि सुझाव दिए । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको माग अनुसार काम गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ओलीले जनप्रतिनिधिले समाजमा राम्रो छवि कायम गर्नुपर्ने बताए । |
पोखरा, ५ मंसिर : गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकूदमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गरेका छन् । मनाङे मनाङ ख बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले आ–आफ्नो तहमा ल्याउनका लागि उम्मेदवार नउठाउने निर्णय गरेका छन् ।सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति जारी गर्दै मनाङ्गेले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले गण्डकी प्रदेशसभामा गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनका लागि साथ दिने घोषणा पनि गरे ।एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने निर्णयसँगै मनाङ्गे पहिलो विगतमा निर्वाचित पार्टीका एक मात्र उम्मेदवार बनेका छन् । -गण्डकी प्रदेश सभामा पद (FPTP) निर्वाचन प्रणाली। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको सत्ता बाँडफाँडको सम्झौताअनुसार नवलपुर २ (ख) बाट एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार गोपाल खनालले टिकट पाएका छन् । तर, उनी नेकपा एमालेका उम्मेदवार लक्ष्मण पाण्डेसँग पराजित भएका थिए । | मनाङे मनाङ ख बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमालेले उनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उम्मेदवार नउठाउने निर्णय गरेका थिए । |
काठमाडौं, वैशाख २० : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगले सर्वसाधारणको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको बताउनुभएको छ । छैठौंको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) दिवस आज मनाइँदैछ । उनले राज्यले नागरिकलाई दिने सेवा विस्तारै सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताइन् ।आइसीटीको प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको बताउँदै उनले सूचना प्रविधि अहिले मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर आधारभूत आवश्यकता भएको बताइन् । मन्त्रीका अनुसार सूचना प्रविधिको सदुपयोगले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र छिटोछरितो बनाउनुका साथै लागत घटाउन मद्दत पुगेको छ ।अनलाइनबाटै आर्थिक कारोबार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू नागरिकले घरमै बसेर पहुँच गर्न सक्ने अवस्था आएको उनले बताइन् । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग र समान पहुँचमा आम जनताको अधिकार स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको प्रविधिमन्त्रीले बताउनुभयो ।उनले सञ्चार र सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगमा नागरिक र सरकार सचेत हुनुपर्ने बताइन् । यसको बढ्दो प्रयोग र विस्तारसँगै ।सरकारको सर्भरमा समस्या देखिएपछि र साइबर सुरक्षामा चुनौती देखिएपछि सरकारले केही समयअघि उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मन्त्रीले स्मरण गरे । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आन्तरिकरूपमा हेर्दै सरकारले साइबर सुरक्षा चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने काम अघि बढाएको उनले बताए । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट मात्रै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सरकार दृढ विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको दृढ संकल्पका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । द्रुत विकास र उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षेत्र। मन्त्रीले दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन फोरजी सेवा देशभर विस्तार गरिएको र सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको बताए । ‘इन्टरनेटलाई भरपर्दो र दिगो बनाउन सकिएमा सर्वसाधारणले इन्टरनेटको प्रयोगबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने विश्वास छ,’ मन्त्री शर्माले भने । | सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको प्रयोगले सर्वसाधारणको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको बताउनुभएको छ । उनले राज्यबाट नागरिकलाई दिने सेवा विस्तारै सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताइन् । |
दमक, ९ साउन : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा पछिल्लो समय चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ । आफ्नो जिल्लामा विकास निर्माणमा लापरवाही गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विकासका लागि अचम्मको योजना ल्याएका छन् ।योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि सबैको ध्यानाकर्षण भएको कुरा के हो भने अधिकांश योजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानी छ ।२,२०० बिघा जग्गामा रहेको इन्डस्ट्रियल पार्क निर्माणको सम्पूर्ण परियोजना चीनको लगानीमा भइरहेको छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेबापत मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी जिल्लामा विश्वकै ठूलो बुद्धको मूर्ति र बुद्ध विश्वविद्यालय निर्माणको आयोजना पनि चीनकै लगानीमा भइरहेको भएपनि कोषको केही हिस्सा दक्षिण कोरिया र म्यानमारले समेत खर्च गर्दै आएको छ ।ओलीले आफ्नो चीनमा रहँदा सम्झौता भएको हो । चिनियाँ लगानीबाट झापाका सबै नदीमा बाँध र तटबन्ध निर्माण गर्ने पनि भ्रमणले सुनिश्चित गरेको छ । यसअघि नै चिनियाँ प्राविधिक टोलीले जिल्लाका खोलाको निरीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ ।पार्क निर्माणका लागि औद्योगिक पार्क व्यवस्थापन लिमिटेड (आईईएमएल) ले ९४२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको र अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । थप ३ सय ६६ बिघा जग्गाको।आइएमएलका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले ९४२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पूरा भए पनि मुआब्जा वितरण हुन बाँकी रहेको बताए । ‘अब स्थानीय तहको मूल्याङ्कन समितिले काम अघि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रतिवेदनअनुसार मुआब्जा बाँडफाँड गर्छौँ । बस्नेतले गत आर्थिक वर्षको मुआब्जाका लागि विनियोजन गरेको रु ३२ करोड रकम प्रक्रियामा खर्च हुने बताउनुभयो । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहणपछि मात्रै औद्योगिक पार्क निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । तर, औद्योगिक पार्क निर्माणको हल्ला मात्रै फैलिएको र कुनै कारबाही नभएको भन्दै स्थानीयले कामको गतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्, ‘तीन वर्षदेखि पार्क निर्माणको हल्ला चलेको छ । तर काम भएको छैन,’ स्थानीय हरिकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘वास्तवमा काम सम्पन्न भएमा स्थानीयलाई धेरै फाइदा हुने थियो ।” त्यसैगरी यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि भइसकेको छ । जिल्लामा विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माण प्रस्तावित ५ सय ४२ फिट अग्लो मूर्ति निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । मूर्ति निर्माण परियोजनाको बजेट १५ अर्ब ७५ करोड रहेको छ र २ सय ६५ बिघा जग्गा ओगटेको छ । तर, निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा सामुदायिक वन पनि भएकाले आयोजना निर्माणमा कठिनाइ भएको छ । सामुदायिक वनको जग्गा अधिग्रहणका लागि आयोजनालाई संघीय सरकारबाट हरियो संकेत आवश्यक रहेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । दातासँग छलफल गरेर मात्रै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक चुनावी प्रचारका क्रममा रतुवा र मावा नदीमा तटबन्ध र बाँध निर्माण गर्ने वाचा गर्दै आएका छन् । धेरै गर्न सके। कतिपय काम सम्पन्न भए पनि सन्तोषजनक भने हुन सकेको छैन । तर जिल्लाका नौ वटै नदीमा तटबन्ध र बाँध निर्माणका लागि चीनसँग भएको सम्झौतापछि चिनियाँ अधिकारी काठमाडौं फर्किएको झापा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोम पोर्तेलले बताए ।चिनियाँ टोलीले तटबन्धको निरीक्षण गरेको छ । कनकाई, बिरिङ, कमल, सतासी, मावा लगायतका नदीहरु । चिनियाँ टोलीले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रधानमन्त्री ओलीका जनसम्पर्क तथा विकास विज्ञ होमबहादुर थापाले जानकारी दिए । प्रतिवेदनका आधारमा चीन र भारतले स्थायी तटबन्ध निर्माणको काम थाल्नेछन् ।चाइना कम्युनिकेसन्स कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपाल–भारत सीमानाका खोलाको भ्रमण गरी वर्षायाममा आएको बाढीका कारण भएको क्षतिको जानकारी लिएका थिए । | प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ । धेरैजसो योजना चिनियाँ लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेका छन् । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेबापत मुआब्जा दिने काम भइरहेको छ । |
राजनीतिक अस्थिरताले घेरिएको पाकिस्तान अहिले आर्थिक समस्याको सामना गरिरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन, कोभिड महामारी, युक्रेनमा जारी युद्ध र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पाकिस्तानको आर्थिक संकट ल्यायो। तर, यसको मुख्य कारण आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।विश्व नै ठूलो मन्दीतर्फ जाँदै गर्दा नेपालमा पनि यस्तै आर्थिक समस्या देखिने त्रास बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मन्दीको असरबाट नेपाललाई जोगाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरु उच्च ब्याजदर र कडा आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको कारण सडकमा उत्रिएका छन् । उही समयमा, उच्च ब्याज दरले बैंकहरूमा लगानीको थुप्रोमा मद्दत गर्यो, र त्यसपछि ब्याज दर घट्न थाल्यो। तर, राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण कर्जाको ब्याजदर तुरुन्तै बाउन्स हुने सम्भावना कम छ। सात महिनाका लागि केही विलासिताका सामान आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध २०२२ डिसेम्बर १५ मा हटाइएको थियो। १३ महिनापछि जनवरी १० मा राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको प्रावधान पनि हटाएको छ । २०२२ डिसेम्बर २५ मा नयाँ सरकार गठन भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यशील पूँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ गरेको थियो ।यस अवस्थामा पाकिस्तानको बढ्दो आर्थिक संकटलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञ र सरोकारवालाहरूले नीतिहरू कार्यान्वयन नगरे मुलुकको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्था यहाँ नेपालमा पनि जुनसुकै बेला समस्याग्रस्त बन्न सक्छ। गत जनवरी २६ मा पाकिस्तानमा एक अमेरिकी डलरको भाउ २२५ बाट बढेर २५५ पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको थियो, जुन एकै दिन रुपैयाँको अवमूल्यनमा नयाँ कीर्तिमान थियो। जनवरी ३० मा एक डलरको मूल्य २६९.६३ पाकिस्तानी रुपैयाँ थियो । पाकिस्तानको आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा जनवरी २०२३ देखि डलरको तुलनामा मुद्रा १६.०२ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। जबसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम रहन्छ, पाकिस्तानी रुपैयाँ दबाबमा रहने निश्चित छ। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि यही समयमा ३.७ अर्ब डलरमा झरेको छ । अहिले मुलुकको आयात धान्न तीन साताको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र बाँकी छ । यदि यो सञ्चिति तत्काल नबढाइयो भने कलकारखाना बन्द हुनुका साथै खाद्यान्न, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयात प्रभावित हुनेछ ।पाकिस्तानको वार्षिक मुद्रास्फीति दर २४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । पछिल्लो १० महिनामा पाकिस्तानीहरुको क्रयशक्ति झण्डै ३० प्रतिशतले घटेको छ । यसले पाकिस्तानको आर्थिक संकट अहिले कति खराब छ भनेर देखाउँछ। यसको नकारात्मक असर बजार र बन्दरगाहमा देखिन थालेको छ ।पाकिस्तानले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा धेरै खर्च गर्छ । राजस्वमा आएको कमीका कारण अहिले पाकिस्तानी वित्त क्षेत्र तनावमा छ । स्वदेश तथा विदेशमा बढ्दो खर्च धान्न देशले ठूलो ऋण वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । संकट गहिरिएसँगै यसले करिब २३ करोड पाकिस्तानीलाई ठूलो असर पार्नेछ। इस्लामाबाद सरकारले पाकिस्तानको आर्थिक संकट समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लाई अपिल गरेको छ। तसर्थ, सबैको नजर IMF मिसनमा छ, जुन देशले अपनाएको नीति र नीतिहरूको जाँच गर्न र अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रहरूलाई स्थिर बनाउन फेब्रुअरी 7 मा इस्लामाबाद भ्रमण गर्ने छ। बेलआउट लिएपछि पाकिस्तानको आर्थिक संकट अन्त्य हुने धेरैलाई आशा छ ।पाकिस्तान जस्तै नेपालको आफ्नै आर्थिक समस्या छ । गत आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा पाकिस्तानसँग रु ६० करोडको वस्तु आयात र रु ११ करोडको निर्यात गरी ४८ करोड ८० लाखको व्यापार घाटा भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा नेपालले त्यहाँबाट २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सामान आयात र ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँको सामान निकासी गरेको छ । यसको अर्थ नेपाल र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो निर्यात वा आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् ।अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले देशहरूले आन्तरिक क्षमता र सुशासन सुधारमा ध्यान नदिँदा त्यसको अपरिहार्य परिणाम पाकिस्तानको आर्थिक संकट जस्तै हुने बताउँछन् । आशावादी, दुई देशको आर्थिक र शासन प्रणालीबीचको समानता हेरेर नेपालले संकटबाट पाठ सिक्नुपर्ने वाग्ले बताउँछन् । ‘वित्तीय समस्यालाई उत्प्रेरित गर्न नेपालसँग पाकिस्तानजस्तै सामग्रीहरू छन्, त्यसैले हामी यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।’ नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणको दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएको र २०.७ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। विदेशी ऋणमा रु १०.४ खर्ब। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको अंश ४१ प्रतिशत नाघेको छ; पाँच वर्षअघि करिब २२ प्रतिशत थियो ।यस वर्ष आयातसँगै राजस्वमा कमी आएका कारण चालु खर्चको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । यी दुवै देशले श्रमशक्ति विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा धेरै भर परेका छन् । तर राजस्वलाई चालु खर्चका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि विकास निर्माणका लागि ऋण लिनु नेपालको आवश्यकता बनेको छ । तर, ऋणको दुरुपयोग भइरहेकाले ऋणमा सञ्चालित आयोजनाहरु सेतो हात्ती बन्ने डर छ ।पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालको अहिलेको आर्थिक समस्या पाकिस्तानको आर्थिक संकटसँग मिलेको र श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग पनि नमिल्ने बताए । बंगलादेश। उनले नेपाल अनावश्यक दबाब वा बाह्य प्रभावमा नरहेको बताए । "उनीहरूसँग बाह्य मुद्दाहरू र ऋण सहित धेरै दायित्वहरू छन्। आन्तरिक नीतिमा बौद्धिक संवादबाटै सम्बोधन गर्ने हो भने समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन्।’ खतिवडाले पाकिस्तानको आर्थिक संकट र नेपालको अहिलेको अवस्थाबीच कसैले मिल्दोजुल्दो तान्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरे। “अधिकांश राजस्व विलासिताका सामानबाट आउँछ। त्यसैले नेपालमा राजस्व आयातसँग प्रत्यक्ष समानुपातिक हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘नेपालले आयात घटाएर राजस्व निर्भरता कसरी घटाउने भन्ने सोचेर नीति बनाउनुपर्छ ।” ‘आन्तरिक अव्यवस्थाका कारण नेपालमा समस्या सिर्जना भएको हो । । अब अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरू अलि लचिलो हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा वा सेयरमा अड्किएका व्यवसायको सम्पत्तिलाई उचित नियमन गरेर सहज बनाउनुपर्छ। आयात र राजस्वमा बढी भएमा पाकिस्तानको आर्थिक संकटको जोखिम झन् गहिरो हुने उनको भनाइ छ । “व्यवसायीहरूले पनि कठिन परिस्थितिमा अव्यावहारिक मागहरू गर्नु हुँदैन तर आफ्नो व्यवसाय बचतमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। व्यवसाय बढाउने वातावरण दियौं भने राजस्व पनि बढ्न थाल्छ ।” अव्यवस्थित सीमा प्रशासन र अण्डर बिलिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने धेरै आर्थिक समस्या समाधान हुने खतिवडा बताउँछन् । निक्षेपमा राम्रो ब्याजदर पाउँदा पनि लगानी गर्न निरुत्साहित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुद्रा अवमूल्यन पाकिस्तानको आर्थिक संकटको परिभाषित विशेषता भएको छ, तर नेपाली मुद्राको मूल्याङ्कन पाकिस्तानको भन्दा मौलिक रूपमा फरक छ। नेपाली रुपैयाँको मूल्य भारतीय मुद्रासँग जोडेर यसको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। "नेपाल आफैंले मुद्रा अवमूल्यनको बारेमा धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन," वाग्ले भन्छन्, "तर, अवश्य पनि, हामीले पाठ सिक्नु आवश्यक छ।" यो कथा मौलिक नेपाली संस्करणबाट अनुवाद गरिएको थियो र स्पष्टता र लम्बाइको लागि सम्पादन गरिएको थियो। | नेपालमा पनि यस्तै आर्थिक समस्या देखिने डर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि मन्दीको प्रभावबाट नेपाललाई जोगाउन आवश्यक रहेको बताए । |
भैरहवा, ९ पुस : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मौसममा सुधार आएसँगै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गर्ने बताउनुभएको छ ।विमानस्थलको शनिबार अनुगमन गर्दै आएले सरकारको योजना भए पनि उडान भर्ने बताए । जनवरीदेखि क्यालिब्रेसन उडान सुरु गर्ने, गत साता खराब मौसमका कारण हुन सकेन ।’ ‘सबै तयारी पूरा भएको छ । हामी राम्रो मौसमको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने।’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले थाइल्याण्डको एरोथाईबाट आएको प्राविधिक टोलीले विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । “क्यालिब्रेसन उडान एरोथाईको प्राविधिक टोलीले गर्नेछ। यदि तिनीहरूले कुनै समस्या छैन भने, हाम्रो प्राविधिक टोली परीक्षण उडान गर्न तयार छ," क्षेत्री भन्छन्। क्यालिब्रेसन उडान पङ्क्तिबद्धता, बत्ती, उपकरण र परीक्षण उडान गरिन्छ जब सबै कुरा आवश्यक रूपमा कार्य गर्न रिपोर्ट गरिन्छ। मन्त्री आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छिट्टै उडान सेवा सुरु हुने बताउनुभयो । सो अवसरमा उहाँले विमानस्थलमा नयाँ उपकरण जडान र निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार यथाशीघ्र पूरा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।उहाँले विमानस्थलको धावनमार्ग, कन्ट्रोल टावर, यात्रुको आगमन र प्रस्थान कक्षको समेत निरीक्षण गर्नुभयो । | संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मौसममा सुधार आएसँगै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गरिने बताउनुभएको छ । |
काठमाडौं, असार २७ : सर्वोच्च अदालतले चार महिनाअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै आइतबार प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण माग गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएका थिए ।आइतबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, विशालकुमार उपाध्याय र प्रतिभा उप्रेतीले बहस गरेका थिए । कानुनी आधारबिना बस्नेतलाई हटाउन खोज्दा अन्तरिम आदेश मार्फत सरकारको तयारीलाई विफल पार्न अन्तरिम आदेश । बस्नेतलाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ (१) (क) बमोजिम स्पष्टिकरण मागेकाले पूर्वाग्रही स्पष्टीकरणका आधारमा हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नमिल्ने वकिलहरूले तर्क गरेका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बस्नेतलाई ४ वर्षको कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो ।यसअघि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले फागुन ३ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बस्नेत। बस्नेतले पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण मागेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रश्न गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । | सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले सरकारलाई स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । बस्नेतलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो । |
काठमाडौं, फागुन १ : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा बुधबार साँझ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेसँगै केही दिनभित्रै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । निर्वाचनपछि दुई महिनाअघि सरकार गठनको आधार तयार भएको थियो । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठन नगरी सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा उदाएको नेकपा एमालेले तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त नेता नै सरकारको प्रमुखमा निर्वाचित हुन सक्ने भएकाले माथिल्लो सदन कुर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तौल गरेपछि एमालेको दाबी सफल हुन सकेन। आयोगले माथिल्लो सदनको निर्वाचनपछि मात्र समानुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) श्रेणीमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको सूची राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने अडान लिएको थियो। निर्वाचन आयोगले बुधवार राष्ट्रपतिसमक्ष पहिलो-विगत-द-पोस्ट र जनसंपर्क दुवैको नतिजा बुझायो। अघिल्लो दिन राजनीतिक दलहरूले जनसंपर्क अन्तर्गत निर्वाचित सांसदहरूको अन्तिम नामावली बुझाएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नयाँ निर्वाचन कार्यादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल गर्न दुईवटा विकल्प छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको अन्तिम नतिजा बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने । "त्यसपछि राष्ट्रपतिसँग दुईवटा विकल्प हुनेछन्: या त सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने वा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो बहुमत दाबी गर्न दिने।" संसदमा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ। संविधानको धारा ७६ को। उपधारा २ ले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले र माओवादीले आफ्ना समर्थकको हस्ताक्षर बुझाएपछि शुक्रबारसम्ममा राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने एमाले नेताहरुले बताएका छन् । दुवै दलले बिहीबार हस्ताक्षर बुझाउने योजना रहेको पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि तल्लो सदनका कुल २७५ सदस्यमध्ये कम्तीमा १३८ जनाको समर्थन आवश्यक छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१ र माओवादीका ५३ सदस्य छन्, जुन बहुमतका लागि पर्याप्त छ । | निर्वाचन आयोगले बुधबार साँझ राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा बुझाएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनबिना सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले माथिल्लो सदन कुर्नु नपर्ने दाबी गरेको छ । |
काठमाडौं, वैशाख ३ – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ । बिहान भट्टराईले कांग्रेसको निर्णयको स्वागत गर्दै अन्य विपक्षी दललाई पनि आफ्नो भूमिका खेल्न आग्रह गरे।उनले ओलीको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल अन्त्य गरी नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।काँग्रेसको शुक्रबार साँझ बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय | बाबुराम भट्टरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । भट्टराईले अन्य विपक्षी दलहरुलाई पनि आफ्नो भूमिका खेल्न आग्रह गरे । |
काठमाडौं, माघ २१ – नयाँ वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सम्पर्कलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा सडक विभागले रसुवागढी नाकालाई राजधानी काठमाडौंभन्दा पनि नजिक पुर्याउने सडक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट जिल्लाको छहरेसम्मको सडक योजनाअनुसार निर्माण भएको, काठमाडौंबाट साढे दुई घण्टामा सवारी चलाएर रसुवागढी नाकासम्म पुग्न सकिने अधिकारीले जानकारी दिएका छन्, सुरुङको ४ दशमलव २ किलोमिटर मात्रै हुनेछ भने ३५ किलोमिटरको पहुँच सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । रसुवागढी जाने पासाङ ल्हामु राजमार्गसँग जोड्न विभागले आयोजनाको सम्भाव्यताबारे प्रारम्भिक अध्ययन पूरा गरी कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक सहायता सङ्कलनका लागि योजना अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी आएको छ । सरकारले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरिसकेको छ । बेइजिङस्थित मुख्यालय रहेको बैंकले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै थप अध्ययन गरी थप विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।विभागका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । सडक सुरुङ र गल्छी–स्याफ्रुबेशी जोड्ने पहुँच सडक निर्माणमा करिब २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ ।आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट घोषणा गर्दा सरकारले आयोजनाका लागि केही रकम विनियोजन गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् । हामीले विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेकाले परिवर्तन हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, मूलतः काठमाडौं र रसुवागढी जोड्ने सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दो विकल्प यही हो । | सडक विभागले रसुवागढी नाकालाई राजधानी काठमाडौंभन्दा पनि नजिक पुर्याउने सडक सुरुङ निर्माणको प्रस्ताव तयार गरेको छ । सुरुङ ४ दशमलव २ किलोमिटर मात्र हुनेछ भने ३५ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । |
काठमाडौं, चैत २३ : भारतीय अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।बीबीसीका अनुसार गान्धी तुरुन्तै जेल नजाने – उनलाई ३० दिनको जमानत दिइएको छ र उनले उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । गान्धीलाई गुजरात राज्यको अदालतले २०१९ मा चुनावी र्यालीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपनामको बारेमा टिप्पणी गरेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो। न्यायाधीशले आदेश दिंदा कांग्रेस पार्टीका सांसद अदालतमा थिए। कर्नाटक राज्यमा चुनावी र्यालीमा बोल्दै २०१९ को आम चुनावमा गान्धीले सबै चोरलाई ‘मोदी’ एउटा साझा उपनाम किन छ भनी सोधेका थिए – त्यसबेलाका मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनले भगोड़ा हीरा व्यवसायी नीरव मोदी र इन्डियन प्रिमियर लिगका पूर्व प्रमुख ललित मोदीलाई संकेत गरिरहेका थिए। गान्धीको टिप्पणीले सिंगो मोदी समुदायको बदनाम भएको भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका सांसद पूर्णेश मोदीले गरेको उजुरीको आधारमा गान्धीका वकिलहरूले यस मुद्दामा सही कानुनी प्रक्रियाहरू पालना नगरिएको तर्क गरेका थिए। गान्धीको भाषणको निशाना पूर्णेश मोदी नभएकाले नरेन्द्र मोदी नै गुनासोकर्ता हुनुपर्थ्यो भनी उनीहरूले भने।कांग्रेस पार्टीले गान्धीलाई अपील गर्ने र "हामी लड्नेछौं र जित्नेछौं" ट्वीट गरेको छ।गान्धीले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका छैनन् तर ट्वीट गरेका छन्। महात्मा गान्धीको हिन्दीमा एउटा उद्धरण: "मेरो धर्म सत्य र अहिंसामा आधारित छ। सत्य मेरो ईश्वर हो, र अहिंसा यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम हो।" | गान्धीलाई गुजरात राज्यको अदालतले २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरबारे टिप्पणी गरेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका सांसद पूर्णेश मोदीको उजुरीका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो । |
काठमाडौं, मंसिर १ – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आज १३ जिल्लामा वडास्तरीय अधिवेशन गर्दैछ । सक्रिय सदस्यता बाँडफाँटका कारण जिल्लामा अधिवेशन ढिलो भएको थियो । पार्टीको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत भदौमा सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन अन्य जिल्लामा पनि सम्पन्न भएको छ ।आजदेखि प्रदेश नं २ का आठ जिल्ला कैलाली, बाँके, सुर्खेत, डोल्पामा वडा अधिवेशन सुरु हुँदैछ । र रसुवा । तर, पार्टीका निर्वाचन अधिकृतको राजीनामाका कारण सर्लाहीमा वडा अधिवेशन गर्ने अन्योल छ ।समितिले असोज २८ गते सार्वजनिक गरेको परिमार्जन कार्यतालिका अनुसार बाँकी गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन मंसिर १९ गते हुने भएको छ । मंसिर २२ गते प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, मंसिर २६ गते जिल्ला अधिवेशन, मंसिर १ र २ गते प्रदेश अधिवेशन तथा मंसिर १० देखि १२ गते केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने तय भएको छ । | सक्रिय सदस्यता बाँडफाँटका कारण जिल्लामा अधिवेशन ढिलो भएको थियो । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा आजदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुँदैछ । केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । |
काठमाडौं, फागुन १ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने अभियानको उद्घाटन गरेका छन् ।अभियानको पहिलो चरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रत्नपार्क र महाराजगञ्जस्थित वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रबाट शुरु हुनेछ । केन्द्रमा बालुवाटार, पानीपोखरी, बूढानीलकण्ठ, टोखा, गोङ्गबु, सामाकुशी, धापासी, बसुन्धरा, शिवपुरी, चुनिखेल, सुकेधारा, धर्मस्थली र शिक्षण अस्पताल क्षेत्र रहेका छन् । उक्त क्षेत्रमा ११ हजार भोल्टेजको लाइन र २ सय ५० किलोमिटर अप्टिकल फाइबरसहित ४०० भोल्टेजको लाइन रहनेछ ।यसैगरी रत्नपार्क केन्द्र अन्तर्गत रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, नयाँ सडक, अनामनगर, जमाल, लैनचौर, ठमेल, नक्साललगायतका क्षेत्रमा । सोह्रखुट्टे, त्रिपुरेश्वर, टेकु, थापाथली, माइतीघर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, गौशाला, विमानस्थल, बानेश्वर, चाबहिल, बौद्ध र जोरपाटीमा तार भूमिगत हुनेछ । यसमा २०० किलोमिटरको ११ हजार भोल्टेजको लाइन र ४०० किलोमिटरको ४०० भोल्टेजको लाइन पनि हुनेछ ।अभियान सकिएपछि सहर अझ सुन्दर देखिने अपेक्षा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको छ । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने अभियानको उद्घाटन गरेका छन् । पहिलो चरणको अभियान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रत्नपार्क र महाराजगञ्जस्थित वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रबाट सुरु हुनेछ । |
झापा, जेठ १२ : झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ काकरभिट्टामा वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिक अनावरण गरिएको छ । बीपी-पुष्पलाल पार्क र शहीद स्मारक प्रतिष्ठान झापाको पहलमा निर्माण गरिएका शालिकहरुको आइतबार साँझ एकैसाथ अनावरण गरिएको हो । देशका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका दिग्गज नेता कोइराला र नेकपा एमालेका संस्थापक महासचिव श्रेष्ठको शालिक पहिलो पटक एकैपटक निर्माण गरिएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले जानकारी दिए । संरचना अनावरण गर्दै मेचीनगरका मेयर गोपाल बुढाथोकीले फरक–फरक राजनीतिक रेखाका दुई राजनीतिक प्रतीकका मूर्ति राख्नु आफैमा अर्थपूर्ण रहेको बताए । विसं २०४८ मा दुई राजनीतिक व्यक्तित्वको सम्झनामा स्थापना भएको बिपी–पुष्पलाल पार्क १२ काठा जमिन (एक कठ्ठा बराबर ३६४५ वर्ग फिट) मा फैलिएको छ । (RSS) | चर्चित नेता स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिक अनावरण गरिएको छ । विपी पुष्पलाल पार्क र शहीद स्मारक प्रतिष्ठान झापाको पहलमा ती शालिकहरु निर्माण गरिएको हो । |
काठमाडौं, पुस १३ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हालै देशमा उत्पादित सिमेन्टको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल गुणस्तर ब्यूरोले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने तर्क गरेपछि उक्त निर्देशन दिएको हो । संरचनाका लागि हानिकारक हुनेछ ।आजको बैठकमा उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले नयाँ मापदण्ड लागू गर्नुमा सरकारको कुनै नराम्रो नियत नभएको तर्क गरे । तीन वर्षसम्म प्राविधिकसँगको परामर्शपछि नयाँ मापदण्ड ल्याएको उनले बताइन् । आयोगका अध्यक्ष भरतकुमार शाहले सरकारले यसअघि ब्युरोलाई निर्देशन दिए पनि नयाँ नियम कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिलाई धोका दिएको बताए । | संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हालै नेपालमा उत्पादित सिमेन्टको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल गुणस्तर ब्यूरोले नयाँ मापदण्ड संरचनाका लागि हानिकारक हुने तर्क गरेपछि समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । |
काठमाडौं, फागुन ९ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उच्च संस्थान तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनामा गुणस्तरीय शिक्षा’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने । यस विषयमा सम्मेलनबाट सुझाव प्राप्त हुने उनको अपेक्षा छ । सो अवसरमा उनले राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै मुलुकको आवश्यकता पनि रहेको आर्थिक उन्नति र समृद्धिको बाटो खोज्ने दाबी गरे । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले विद्यमान केन्द्रीकृत शिक्षा नीतिलाई परिमार्जन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्ने बताए । दुईदिने सम्मेलनमा नेपालसहित १६ देशका ३५० जनाको सहभागिता रहेको छ ।भारत, चीन, क्यानडा, अमेरिका र अष्ट्रेलियालगायत १५ देशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले शिक्षा नीति (२०७२ मा) विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले आ-आफ्नो देशको संघीय संरचना) RSS | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उनले ‘नेपालको संघीय संरचनामा गुणस्तरीय शिक्षा’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै दुईदिने सम्मेलनमा नेपालसहित १६ देशका ३५० जनाको सहभागिता रहेको छ । |
काठमाडौं, वैशाख ३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् ।भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । केपी ओलीले वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका थिए। उनी स्वतन्त्र भएपछि सपथ लिने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री हुन्। |
काठमाडौं, साउन २० : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ पेश भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाले दिएको सिफारिससहितको विधेयक पेस गरेका थिए ।
विधेयक प्रस्तुत भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए ।
RSS | बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरुपण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेस प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाले दिएको सिफारिससहितको विधेयक पेस गरेका थिए । |
काठमाडौं, भदौ २२ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन जति सक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालयले सो सहमति गरेको हो । यसअघिको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेपछि यस्तो भएको हो ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि सचिवालय सदस्यहरूले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । । बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ठोस प्रस्ताव तयार गर्न अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेकपाको कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दोस्रो दिन पनि बैठक जारी थियो । | नेकपा सचिवालय बैठकले जति सक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्न अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । |
काठमाडौं,असोज २४ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मंसिर २० गते निर्वाचन हुने भएको छ ।ओली आफैं उम्मेदवारी दर्ता गराउन उपस्थित भएका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा ओली यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । | नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निर्वाचन नोभेम्बर 20 को लागि तोकिएको छ। |
काठमाडौं, साउन १ : सभामुख कृष्णबहादुर महराले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले विपक्षी दलले उठाएका विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः साउन २० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । दलहरु नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले संसद सचिवालयले सूचना सूचना जारी गरी प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको विषयमा सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।दलहरु असन्तुष्ट रहेकाले संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको कारबाही चलाउनका लागि अझै पनि राजनीतिक मतभेदलाई टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको सूचनामा उल्लेख छ ।बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मातहतका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छेदार, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल, राजपाका नेताहरु सहभागी थिए । तत्कालीन इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्युबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै राजकिशोर यादव, महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण, नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुले गत असार ९ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला कमिटी र राजपा कार्यकर्ता सरोजनारायण सिंहको प्रहरी मुठभेडमा मृत्यु भएको र बालुवाको खाल्डोमा डुबेर बालकको मृत्युको विरोधमा प्रदर्शनका क्रममा सिंहको गोली लागेर मृत्यु भएको बताइएको छ । सर्लाहीमा पानी भरिएको छ । | बुधबारसम्मका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि पुनः सारिएको छ ।सभामुख कृष्णबहादुर महराले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले विपक्षी दलले उठाएका विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । |
काठमाडौं, फागुन २८ : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको राजनीतिक सहमतिबारे विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आएकोमा आफू छक्क भएको बताएका छन् । उनले भने कि उनले यो आशा गरेनन्, तर खुशी र उत्साह। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकार र सिके राउतबीच भएको पछिल्लो सहमतिबारे सांसदहरुले उठाएको मागको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । ‘जस्तो प्रतिक्रिया आएपनि देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा सरकारको अडानमा योगदान पु¥याएको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताका केही बुँदामा सरकारको लापरवाहीको आरोप भ्रम मात्र हो । ‘सरकार र सिके राउतबीच भएको सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका लागि ऐतिहासिक छ । गृहमन्त्रीले सम्झौताले देश कमजोर हुने चिन्ता नगर्न सबैलाई आग्रह गरे । ‘संविधानले देश टुक्र्याउने कल्पना गरेको छैन। ‘अभिमत’ भन्ने शब्दमा कतिपयलाई भ्रम परेको होला, तर यसमा अस्पष्टता छैन। सम्झौताका सर्तहरू बुद्धिमानीपूर्वक छनोट गरिएका छन्। उहाँका अनुसार यस्तो समयमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता विरुद्ध काम गर्ने दुई प्रकारका समूह देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताका लागि शान्तिपूर्ण ढंगले काम गर्ने समूहले मुलुकको हितमा लागेकाले शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री थापाले सरकारले तराई/मधेसलाई देशबाट टुक्र्याउन जनमत संग्रह गराउने सहमति गरेको भन्दै आफूले झुट नबोल्ने दाबी गरे तर मधेसी जनताको सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सम्बोधन गरिने बताए । देशको स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य हो, त्यसैले यो सम्झौतालाई देशद्रोही र संविधानविपरीतका रूपमा हेर्नु राम्रो होइन, तर मधेस गठबन्धनले सहमतिको बाटो खुलेको उनको भनाइ थियो । जनमत संग्रह, यो सम्झौताको विरुद्ध थियो। मधेस आन्दोलनको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गरिनेछ । RSS | गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको राजनीतिक सहमतिबारे विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आएपछि आफू छक्क भएको बताएका छन् । उनले सम्झौताका केही बुँदामा सरकारको लापरवाहीको आरोप भ्रम मात्र भएको बताए । |
काठमाडौं, जेठ १० : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि दुई महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा धूलो जम्मा भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १९ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै संसदको चालु अधिवेशनमा पेस गर्ने बताउनुभयो । अर्कोतर्फ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकार चर्को दबाबमा छ । यही असोजभित्र कानून ल्याउन सरकारलाई दबाब छ । तर मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय सहमत छैन । जसका कारण संघीय निजामती सेवा ऐन अझै अन्योलमा छ । कानुन नहुँदा कर्मचारीको राजीनामा, सरुवा र नयाँ कर्मचारी भर्नालगायतका विषयमा कठिनाइ भएको छ । मुलुकले संघीयता स्वीकार गरेको आठ वर्ष भइसकेको छ । तर सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सकेको छैन । सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर प्रशासन ऐन अझै पास हुन सकेको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग संघीय निजामती सेवा ऐनबारे सोध्दा आफूले मात्रै जवाफ पाएको बताउनुभयो । 'हामी अझै अनुसन्धान गरिरहेका छौं'। मस्यौदाका केही बुँदा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको रायका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राज्यको खर्च संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा परिमार्जन नगरे कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउन मात्रै कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँले बढ्छ ।अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा आठ तहका सरकारको दरबन्दी बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरू 15 स्तरहरूमा। तदनुसार, मस्यौदामा व्यवस्था भएबमोजिम पाँचदेखि आठ वर्ष काम गरेका सबै कर्मचारीलाई स्वतः एक तहमा बढुवा हुनेछ । यो व्यवस्थाबाट अधिकांश कर्मचारी स्वतः एक तहमा बढुवा हुनेछन् । यसले तलब तिर्न राज्यको खर्चमा अर्बौं रुपैयाँ थपिनेछ । हाल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।३१ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत निजामती सेवासम्बन्धी ऐनहरू चल्दै आएका छन् ।त्यतिबेला मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत थियो । तर अहिले मुलुकले संघीयता अपनाए पनि प्रशासन पुरानै कानुनबमोजिम चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष कायम गरिएको छ ।वर्तमान कानूनमा अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम गर्ने कि ६० वर्ष कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । लोकसेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । मस्यौदामा सन् २०२३ साउनदेखि अवकाशको उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । | संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा धुलो जमाउँदै छ । यही असोजभित्र कानून ल्याउन सरकारलाई दबाब छ । कानुन नहुँदा कर्मचारीको राजिनामाको विषयमा कठिनाइ भएको छ । |
काठमाडौं, वैशाख २९ : दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनलको समापनपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क लगायत नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गलाई समावेश गरिएको परराष्ट्र नीति विज्ञहरुले बताएका छन् । सहयोग नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो। पछिल्लो विकासले चिनियाँ रेलमार्ग र बहुआयामिक कनेक्टिभिटी अन्ततः हासिल हुने निश्चित गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।“यद्यपि यो हाम्रो द्विपक्षीय वार्ताको नतिजा होइन, संयुक्त विज्ञप्तिले यी कुराहरू समावेश गरेको तथ्य हो। दुईवटा आयोजना नेपालका लागि पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हुन् । यसले चीनसँगको सीमापार रेलवे सञ्जाल निर्माणमा कायम रहेको अनिश्चितता हटेको छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने।यद्यपि यी दुई महँगो आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नेपाली पक्षमा भर पर्छ। विज्ञहरूको तर्क छ कि अब नेपाली पक्षले परियोजनाहरू द्रुत रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। नेपालले मे २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसपछि, परराष्ट्र र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै समितिले बीआरआई अन्तर्गत निर्माण हुने करिब तीन दर्जन परियोजनाहरू पहिचान गरे। तर पछिल्ला महिनाहरूमा वार्तामा सुस्त प्रगति देखिएपछि चिनियाँ पक्षले सूचीलाई एक अंकमा झार्न नेपाली पक्षलाई सुझाव दिएको थियो।नेपालले लामो समयदेखि चीनसँग नेपालको एकमात्र निर्भरता अन्त्य गर्न अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण गर्न वार्ता गरिरहेको थियो। सन् २०१८ को जुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत, दुई देश ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क स्थापना गर्न सहमत भएका थिए। चीनसँग स्रोत, प्रविधि र आयोजनालाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएकाले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छ,’ नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै सेवानिवृत्त नेपाली राजदूतले ‘बेल्ट’ शीर्षकको संयुक्त विज्ञप्तिमा भने । एण्ड रोड को-अपरेशन: शेपिङ ए ब्राइटर साझा भविष्य” शनिबार साँझ बेइजिङमा जारी नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क लगायत नेपाल–चीन क्रसबोर्डर रेलवे अन्तर्गतका ६४ वटा परियोजनालाई समेटिएको छ । यस घोषणाले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको ढाँचाअन्तर्गत नेपालमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने नेपाली अधिकारीहरू आशावादी छन्।दुई दिने बिआरआई फोरममा करिब ४० देशका राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता रहेको छ । "संयुक्त विज्ञप्तिमा, नेताहरूले अन्य चीजहरू, नीतिहरू र गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्ने वाचा गरे जसले भूपरिवेष्ठित देशहरूलाई भू-जडित राष्ट्रहरूमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ, जसमा पारवहन व्यवस्था र पूर्वाधारमा कनेक्टिभिटी र सहयोगलाई सुदृढ गर्दै," एक प्रेसले भन्यो। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्ति। | नेपालले मे २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्यो। विदेश र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै समितिले बीआरआई अन्तर्गत विकास गरिने झण्डै तीन दर्जन परियोजनाहरू पहिचान गरे। चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षलाई सूची एक अंकमा ल्याउन सुझाव दिएको थियो । |
चितवन, १ माघ : नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।एकता र लगनशीलताले मात्र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा हुने बताउनुभएको छ । कांग्रेस चितवन क्षेत्र नं २ ले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति एवं स्वतन्त्रता सेनानी भक्तिप्रसाद तिमिल्सिनाले तिमिल्सिनाको निधनले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताउँदै उनले पार्टीको योगदानका कारण काँग्रेसले अहिलेसम्म विभिन्न जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकेको बताए । उहाँ जस्तै कार्यकर्ता। ‘राजनीति बलिदानको बाटो हो, यो भक्ति तिमिल्सिनाबाट सिक्नुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘राजनीतिबाट फाइदा लिनुभन्दा समाजमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सबै मिलेर लाग्नुपर्छ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टीका लागि आफुलाई त्याग गर्न सक्नेले नै सच्चा राजनीतिज्ञ हुने धारणा राखे । अन्य वक्ताहरुमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ, कांग्रेस क्षेत्र २ का अध्यक्ष भरत लामिछाने, कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, कांग्रेसका पूर्व नेता कृष्णलाल सापकोटा, रामकृष्ण घिमिरे र शेषनाथ अधिकारी, विष्णुप्रसाद धिताल र विजय भुसालले तिमिल्सिनाको प्रशंसा गरेका थिए । कांग्रेसमा उनको योगदान तिमिल्सिनाको कोभिड–१९ बाट चितवन मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो । उनी ७७ वर्षका थिए । | नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति तथा स्वतन्त्रता सेनानी भक्तिप्रसाद तिमिल्सिनाको सातौं दिनको अन्त्येष्टिमा उनले यस्तो बताएका हुन् । |
काठमाडौं, फागुन १२ : राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सरकारी जागिरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षण कोटा घटाउने सरकारको प्रस्तावप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरोकारवालासँग परामर्श नगरी आरक्षण कोटा विद्यमान ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको हो । सरकारले संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरेको छ । मुलुकको २ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गता भएको तथ्यलाई यो निर्णयले कमजोर बनाएको भन्दै एनएफडीएनले माग गरेको छ । सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरी अघिल्लो ५ प्रतिशत कोटा कायम गर्ने । विश्व बैंक र वर्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनअनुसार विश्वको १० देखि १५ प्रतिशत जनसंख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ। त्यसैगरी एनएफडीएनले पनि सरकारको उमेर हद घटाउने निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हालको ४० वर्षबाट ३५ वर्षसम्म सरकारी जागिरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ । शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्ने संघसंस्थाको छाता सङ्गठनले पनि शारिरीक रूपमा अपाङ्गता भएका वर्गका लागि तोकिएको शिक्षकको कोटा पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।सरकारले अन्तरिम संविधानमा पहिलो पटक आरक्षण नीति ल्यायो । राज्यका विभिन्न अंगहरूमा विभिन्न समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि २००६ को जनआन्दोलन। सन् २००७ मा परिमार्जन गरिएको निजामती सेवा ऐनमा ल्याइएका आरक्षण नीतिअनुसार सरकारी सेवामा कुल रिक्त पदको ४५ प्रतिशत विभिन्न सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदायलाई छुट्याइएको थियो। । निजामती सेवा ऐन (२००७ मा संशोधन) ले कुल सिटको ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपाङ्गता भएका र बाँकी ४ प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षित गरेको छ । यसअघिको आरक्षण कोटा परिमार्जन गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा महिलाका लागि कुल आरक्षित सिटको ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २४ प्रतिशत, मधेसी समुदायलाई २० प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, थारुहरूलाई ४ प्रतिशत राखिएको छ । र मुस्लिम र शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूका लागि प्रत्येक 3 प्रतिशत। बाँकी ४ प्रतिशत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम नेपालका अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लालगायत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि छुट्याइएको छ । | राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सरकारी जागिरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षण कोटा घटाउने सरकारको प्रस्तावप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । |
काठमाडौं, पुस १ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एक महिनाको अन्तरालपछि शनिबार राजधानीमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका एक शीर्ष नेताले बैठकको एजेण्डा प्रस्तुत गरेपछि सुरुमै चर्को बहस भएको छ । । बैठक सुरु भएको केही समयपछि पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली, राजनीतिक प्रतिवेदन र विविध गरी तीनवटा एजेन्डा रहेको घोषणा गरे । बैठकको एजेण्डा ‘सेटिङ’ गरेपछि ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरे । तर "आक्रोशित नेताहरू, मुख्यतया ओली विरोधी शिविरका, पर्याप्त थिए।" उनीहरु एकपछि अर्को गर्दै आ–आफ्नो स्थानबाट उठे र बैठकको एजेण्डा तय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षको मात्रै नभएको बताए । उनीहरुले पार्टीको स्थायी समिति बैठकको एजेण्डा तय गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए । "तपाईले [विचार नगरी] कसरी एजेन्डाहरू आफैं सेट गर्न सक्नुहुन्छ? के बैठकलाई आफ्नो एजेन्डा तय गर्न स्वतन्त्र हुन दिनुपर्दैन ?” पार्टीका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले प्रश्न गरेका छन् । भुसालले पार्टीको विधान ‘नक्कली’ भएको गुनासो गर्दै उक्त दस्तावेजको मूल संस्करण सचिवालयले परिमार्जन गरेको दाबी गरे । उनले पार्टी नेतृत्वले पार्टीको महत्वपूर्ण दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा स्थायी कमिटी सदस्यलाई बाइपास गरेको आरोप लगाए । पार्टीका शीर्ष नौ नेता सम्मिलित सचिवालयले विधानलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । विधान अनुसार नौ सदस्यीय “सम्भ्रान्त समिति” लाई राजनीतिक र संगठनात्मक विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार छ। असन्तुष्ट नेताहरुको आक्रोश त्यतिमै रोकिएन । स्थायी समितिका अन्य सदस्य भीम रावल, योगेश भट्टराई, रघु पन्त, बेदुराम भुसाललगायतले पनि विगतमा बैठकको एजेण्डा तय गर्दा र प्रमुख विषयहरू तय गर्दा अन्य नेताहरूलाई बेवास्ता गरेकोमा पार्टी अध्यक्षको चर्को आलोचना गरे। नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध आवाज उठाएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले सौहार्दपूर्ण प्रस्ताव ल्याएका छन् । "यदि तपाइँ केहि एजेन्डा थप्न चाहनुहुन्छ भने? ठिकै छ। उनीहरूलाई पछि समावेश गर्न सकिन्छ, छुट्टै छलफलको योग्यता भए पनि छलफल गर्न सक्छौँ,’ दाहालले भने, ‘यदि तपाईले भन्नुभयो भने अर्को चरणको बैठकले पनि ती एजेण्डा तय गर्न सक्छ । दाहालले आक्रोशित नेताहरुलाई शान्त गराएपछि उनीहरुले अध्यक्षद्वयले तयार पारेको २२ पृष्ठ लामो राजनीतिक पत्र प्रस्तुत गर्न दिएका थिए । असन्तुष्ट नेताहरूको समर्थनमा पार्टीका अर्का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले आफ्नै अर्को राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । असन्तुष्ट नेताहरूले आफ्ना केही एजेन्डाहरू - सरकारको कार्यसम्पादन, विवादित पार्टीको मूर्ति र पार्टी अध्यक्ष ओलीको ‘पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकाधिकार’ –लाई बैठकको एजेण्डामा समावेश गर्न चाहन्छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार र बलियो कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले अपेक्षाअनुरूप सेवा दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कारवाही गर्न नसक्दा सरकारलाई ठूलो ‘क्षति’ पुगेको छ । तर, आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयले भने सरकार पदभार ग्रहण गरेपछि सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘सरकार छाड्नुअघि शासन प्रणालीलाई जटिल बनाउने, राष्ट्रिय ढुकुटी खाली गर्ने र भूराजनीतिलाई जटिल बनाएको’ आरोप लगाएका छन् । प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा योजनाको परिचय, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको निर्माण, यातायात गुटबन्दीको अन्त्य र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिलाई उनको सरकारले पछिल्लो नौ महिनामा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, पार्टीका असन्तुष्ट समूहहरू “पार्टी अध्यक्षहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनमा चित्रित गरेको गुलाबी तस्विर”प्रति आश्वस्त छैनन्। “महिना पछि, तिनीहरूले प्रगति रिपोर्ट र केही एजेन्डा लिएर आएका छन्। कडा छलफलले मात्रै हाम्रो पार्टीलाई बचाउने विश्वास भएकाले हामी छलफल गर्न तयार छौं,’ पार्टी स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले भने, ‘अन्यथा यसलाई ढल्नबाट कसैले बचाउन सक्दैन । | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक शनिबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली, राजनीतिक प्रतिवेदन र विविध गरी तीनवटा एजेण्डा रहेको घोषणा गरेका छन् । ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेका छन् । |
धरान, ५ वैशाख : प्रदेश नं १ को संसदको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न संघर्ष भइरहेको बेला धरानमा राजनीतिक तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले धरानलाई प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्ने माग राख्दै आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानी दर्ताको मिति नजिकिँदै गर्दा पनि धरानमा पूर्वाधार ल्याउने संकेत कम्युनिष्ट पार्टीले नदेखेपछि राजनीतिक तथा नागरिक समाजका नेताहरुले विरोध गरेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ बोलाएको सर्वदलीय बैठकले धरानलाई प्रदेशको राजधानी तोक्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।” धरानलाई राजधानी घोषणा गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । धरानमा पूर्वाधार नभएको दलहरूले दाबी गरेका छन्,’ धरानकी कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले भनिन्, ‘धरानलाई प्रदेश राजधानी घोषणा गर्न आवश्यक जग्गा र पूर्वाधार उपलब्ध गराउन तयार रहेको घोषणा गरिसकेका छौं । आफ्ना मागलाई दबाउन अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। नेताहरुको टोलीले यस विषयमा प्रदेश सभाका सभामुख, मुख्यमन्त्री, नेकपाका नेता, नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन थाल्ने पनि घोषणा गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आन्दोलनरत नेताहरूले धरानमा कोणसभा गर्ने तयारी गरेका छन् । शनिबारको बैठकले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा पनि गरेको छ ।तोकिएको समयसीमा अनुसार आइतबारसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो । यसअघिको म्याद जेठ २ गते थियो । तर कोही इटहरी र कसैले धरानको माग गरेकाले प्रदेशका सांसदले राजधानीमा सहमति जुटाउन सकेनन् । फलस्वरूप थप दुई दिन म्याद थपिएको छ ।प्रदेशमा कूल ९३ सदस्य रहेका छन् जसमध्ये ६७ नेकपाका छन् । तर, आफ्ना सबै नेतालाई सन्तुष्ट पार्न नेकपा ‘ग्रेटर विराटनगर एरिया’ मा राजधानी तोक्न सहमत भएको छ । | धरानमा आइतबारदेखि राजनीतिक तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । उनीहरुले नगरलाई प्रदेश १ को राजधानी घोषणा गर्न माग गरिरहेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पूर्वाधार ल्याउने कुनै संकेत देखाएको छैन । |
काठमाडौं, पुस २३ केन्द्रीय बैंकले मुलुकको वित्तीय साक्षरता दर ५७.९ प्रतिशत पुगेको र ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनता अझै पनि आर्थिक रूपमा निरक्षर रहेको औँल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि महिला र पुरुषबीच व्यापक विसंगति रहेको उल्लेख गरेको छ । पुरुषको वित्तीय साक्षरता दर ६१.८ प्रतिशत छ भने महिलाको ७.५ प्रतिशत कम रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको सर्वेक्षणले मुलुकको वित्तीय ज्ञान दर ४७.३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ भने वित्तीय व्यवहार दर ६३.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, वित्तीय मनोवृत्ति दर ६२.९ प्रतिशत छ। यो सर्वेक्षण डिसेम्बर 2021 देखि जनवरी 2022 सम्म गरिएको थियो, जसमा देशका सबै 77 जिल्लाहरू प्रतिनिधित्व गर्ने 9,361 नमूनाहरू समावेश थिए। | नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको वित्तीय साक्षरता दर ५७.९ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ । सर्वेक्षण डिसेम्बर 2021 देखि जनवरी 2022 सम्म गरिएको थियो, 9,361 नमूनाहरू सहित। |
काठमाडौं, माघ १२, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दक्षिणी छिमेकीबाट वर्षेनी १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सुनिश्चितताका लागि भारत सरकारसँग सम्झौता गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ) सम्झौता, नेपाली किसानले प्रत्येक खेती मौसममा मल अभावको सामना गर्नुपर्दा देशले केही राहत पाउनेछ। यो सम्झौता आगामी ५ वर्षसम्म मान्य हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । पाँचौं वर्षमा नेपालले दुई लाख मेट्रिक टन आयात गर्नेछ । नेपालले हरेक वर्ष आफ्नो देशको मागको कम्तीमा ३० प्रतिशत मल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ, ‘माघको अन्त्यसम्ममा सम्झौता हुनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसैबीच, लगानी बोर्ड नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यास उत्पादन नगरी रासायनिक मल प्लान्ट खोल्न असम्भव रहेको बताएको छ । | नेपालले भारत सरकारसँग वार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौता आगामी पाँच वर्षको लागि मान्य हुनेछ। |
काठमाडौं, पुस ९ : खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । यो समस्याबाट अरुले फाइदा उठाउन नपरोस् भन्ने चाहना भएकाले हामी होसियार हुनैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग कुरा गरिरहेको छ । डब्ल्यूएएस मिडिया फोरमले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मगरले आयोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै पक्षले सम्मानजनक वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।मगरको यस्तो टिप्पणी आयोजनाको मुख्य सुरुङमा काम गर्ने इटालियन ठेकेदार सीएमसीले भने । यदि यसका कर्मचारीहरूलाई क्रिसमसको लागि घर जान अनुमति दिइयो र सरकारले परियोजनामा थप नगद लगायो भने निर्माण पुनः सुरु गर्नुहोस्। काठमाडौंस्थित इटालियन दूतावासले कर्मचारी फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गर्ने बताएको छ । तर, इटालियन ठेकेदारले आफ्नो कुरा मान्नेमा सरकार विश्वस्त छैन। | बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन् । परियोजनाको मुख्य सुरुङमा काम गर्ने इटालियन ठेकेदार सीएमसीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई क्रिसमसको लागि घर जान अनुमति दिएमा निर्माण पुनः सुरु गर्ने बताएको छ। |
काठमाडौं, फागुन ६ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिष्ठित ‘इन्टरनेशनल वुमन अफ करेज अवार्ड–२०२१’ प्राप्त गरेकी एसिड आक्रमण पीडित मुस्कान खातुनलाई बधाई दिएकी छन् । एसिड आक्रमण विरुद्धको निरन्तर अभियानका लागि खातुनलाई अमेरिकास्थित पुरस्कारका लागि मनोनयन गरिएको थियो । शनिबार ट्वीट गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले एसिड आक्रमणबाट पीडित खातुनको पीडालाई शक्तिमा परिणत गरेकोमा खातुनको प्रशंसा गर्नुका साथै उनको प्रयास र साहसलाई मान्यता दिएकोमा अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्नुभयो । मार्च ८ मा आयोजना हुने विशेष भर्चुअल समारोहमा उनलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरियो। एसिड आक्रमण पीडित खातुनलाई सेप्टेम्बर, २०१९ मा एसिड प्रहार हुनुअघि आफ्ना पीडकहरूबाट महिनौंसम्म उत्पीडन सहनु परेको थियो। खातुन आफ्नो विद्यालय जाँदै गर्दा तीन स्थानीय युवाहरूले वीरगन्जको गणेशमान चोकमा उनीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । खातुनले आक्रमणकारी मध्ये एकको ‘प्रेम प्रस्ताव’लाई आफू निशाना बन्नुअघि अस्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मुस्कान भर्खर १५ वर्षकी थिइन् जब उनी एक केटाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको कारण एसिड आक्रमणको शिकार भइन्। उनको अनुहार, छाती र हातमा गहिरो चोट लागेको छ । उनको रिकभरी पीडादायी थियो र आज पनि जारी छ। | मुस्कान खातुन भर्खर १५ वर्षकी थिइन् जब उनी एक केटाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको कारण एसिड आक्रमणको शिकार भइन्। उनको अनुहार, छाती र हातमा गहिरो चोट लागेको छ । उनको रिकभरी पीडादायी थियो र आज पनि जारी छ। |
काठमाडौं, जेठ २५ काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारी र चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौंको चक्रपथमा मोनोरेल लाइनको सम्भाव्यता निर्धारण गर्न अध्ययन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका र चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको छ निगमले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चाइना रेलवेले सात महिनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यताबारे प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । सम्झौता अनुसार कम्पनीले वित्तीय, प्राविधिक र दिगोपनका पक्षहरुको पनि अध्ययन गर्नेछ । कार्यक्रममा बोल्दै मेयर विद्या सुदनार शाक्यले आफ्नो कार्यकालभित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।त्यैगरी चाइना रेलवेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ली होङ्कीले तोकिएको समयभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । यसका लागि कामपाले ललितपुर महानगरपालिकासँग पनि सहकार्य गर्नेछ । | काठमाडौं महानगरपालिका र चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । चाइना रेलवेले सात महिनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यताबारे प्रतिवेदन बुझाउने छ । कम्पनीले वित्तीय, प्राविधिक र दिगोपन पक्षहरू पनि अध्ययन गर्नेछ। |
काठमाडौं, साउन ६ : सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच आगामी दिनमा यस्तै विवाद समाधानका उपाय सुझाउन विशेष संसदीय समिति गठन गरी मध्यमार्गी समाधानका लागि सहमति भएपछि संसदमा झण्डै एक महिनादेखिको गतिरोध सोमबार अन्त्य भएको छ । सात सदस्यीय संसदीय विशेष समितिमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) विगत २६ दिनदेखि जारी प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्य गर्न सहमत भएका छन् । सर्लाहीमा सर्लाही जिल्लामा प्रहरीद्वारा हत्या भएका दुई फरक घटनाको संसदीय छानबिन गर्न माग गरिएको छ । तर कुमार पौडेल र सरोजनारायण सिंहको हत्यामा विशेष छानबिन गर्न सरकार अडिग रहेपछि उनीहरुले फरक मतसहित समिति बनाएका थिए ।नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज रहेका पौडेलको हत्या भएको बताइएको छ । जुन २० मा प्रहरी मुठभेडमा सरोज नारायण सिंहको ज्यान गएको थियो भने अवैध बालुवा उत्खनन गर्नेहरूले खोलेको खाडलमा एक नाबालिगलाई डुबेर सडक आन्दोलनमा डुबेर प्रहरीको गोली लागि सरोज नारायण सिंहको ज्यान गएको थियो । घटनाहरु। उनीहरुले प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको र अत्यधिक बल प्रयोगले सरोजको मृत्यु भएको आरोप लगाए ।सभामुख कृष्णबहादुर महराले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद समाधान गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर सोमबार बसेको सत्तारुढ र विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरुको बैठकले सदनमा उठ्ने विवाद समाधानका उपाय सुझाउन कार्यादेशसहित विशेष समिति गठन गर्ने सहमति गरेको विपक्षी दलका नेताहरुले संसदीय दल गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा छानबिन हुनेछ । समितिको संयोजकमा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ रहेका छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट मिनेन्द्र रिजाल र पुष्पा भुसाल, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का विन्दा पाण्डे, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया रहेका छन् । र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य रहेका छन् ।संसदको नियमावलीको नियम १७७ बमोजिम गठित सात सदस्यीय विशेष समितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कैलाली हत्याकाण्डबारे सोमबार प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजपाले संसदमा सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । ‘मैले यस विषयमा सरकारलाई पटक–पटक आदेश दिएको छु । म फेरि एकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु र छिटोभन्दा छिटो कागजात सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिन्छु,” महराले भने।आफ्नो नागरिकताबारे भ्रमपूर्ण जानकारी दिएकोमा महतोले सरकारको आलोचना गरेका छन् । आफू जस्तै नाम भएको व्यक्तिको नागरिकता।“ मन्त्रिपरिषद्ले एक महतोसहित आठ जनाको नागरिकता खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ताले बताए। धेरैले सोचे कि यो अरू कोही होइन। सञ्चारमाध्यमले पनि सोही ढंगले समाचार सम्प्रेषण गरे,’ सोमबारको बैठकमा महतोले भने, ‘मेरो नागरिकता खारेज भएको कुरा किन प्रचारप्रसार गरियो ? यस्ता संवेदनशील सूचनालाई आवश्यक विवरणसहित सार्वजनिक गर्ने दायित्व सरकारको हैन र ?” उनले भ्रामक सूचना फैलाएर बदनाम गरेकोमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले माफी माग्नु पर्ने धारणा राखे । मिडियाले पनि उनलाई नेपाली नागरिक नभएको भन्दै चित्रण गर्न बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने । | सत्तारुढ र विपक्षी दलले आगामी दिनमा विवाद समाधानका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गरी मध्यमार्गी समाधानका लागि सहमति जनाएका छन् । सर्लाहीमा सर्लाहीमा प्रहरीद्वारा हत्याका दुई फरक घटनाको संसदीय छानबिन गर्न विपक्षी दलले माग गर्दै आएका छन् । |
ब्ल्याकबेरीको पछिल्लो अफरिङ डिभाइस 'मर्क्युरी' नेपालमा कम्तिमा तत्कालका लागि रिलिज हुने छैन। कम्पनीको पछिल्लो फोन, कोड-नाम मर्करी, जनवरी ४ मा CES २०१७, लस भेगासमा पूर्वावलोकन गरिएको थियो। यो यन्त्र एन्ड्रोइड ओएसमा चल्नेछ। र ब्ल्याकबेरीको प्रतिष्ठित किबोर्डको सुविधा हुनेछ जबकि पूर्ण आकारको टच स्क्रिन डिस्प्ले सहित। यद्यपि बाँकी स्पेसिफिकेशनहरू गोप्य राखिएको छ। डिसेम्बर २०१६ मा, ब्ल्याकबेरीले चिनियाँ निर्माता TCL कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी होल्डिङ्स लिमिटेडसँग लाइसेन्स सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। सम्झौताका सर्तहरू अन्तर्गत, यो घोषणा गरिएको थियो कि TCL कम्युनिकेसनले ब्ल्याकबेरी-ब्रान्डेड स्मार्टफोनहरूको डिजाइन, निर्माण, बिक्री र बिक्री पछि समर्थनको निरीक्षण गर्नेछ जबकि ब्ल्याकबेरीले आफ्नो सुरक्षा सफ्टवेयर र सेवा सुइट, साथै सम्बन्धित ब्रान्ड सम्पत्तिहरू TCL कम्युनिकेसनलाई लाइसेन्स दिनेछ। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र इन्डोनेसिया बाहेक सबै ब्ल्याकबेरी-ब्रान्डेड स्मार्टफोनहरूको लागि TCL कम्युनिकेसन विशेष विश्वव्यापी निर्माता र वितरक हुनेछ भनेर पनि घोषणा गरिएको थियो। यद्यपि, ब्ल्याकबेरीले वितरणको लागि कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन। नेपाल, भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र इन्डोनेसियामा ब्ल्याकबेरी उपकरणहरू। यसको मतलब कम्पनीले छिट्टै यस क्षेत्रमा फोनहरू लन्च गर्ने छैन, उद्योगका भित्रीहरूले भने। | कम्पनीको नवीनतम फोन, कोड-नाम मर्करी, जनवरी 4 मा CES 2017, लस भेगासमा पूर्वावलोकन गरिएको थियो। यन्त्र एन्ड्रोइड OS मा चल्नेछ र ब्ल्याकबेरीको प्रतिष्ठित किबोर्डको साथसाथै पूर्ण आकारको टच स्क्रिन डिस्प्ले पनि समावेश गर्नेछ। |
काठमाडौं, कात्तिक १८ : बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा यही कात्तिक २८ गते काठमाडौं आउँदैछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बारेमा मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरुलाई जानकारी गराएको कूटनीतिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।काठमाडौंस्थित बंगलादेश दूतावासका एक अधिकारीले राष्ट्रपति मोहम्मदको नेपाल भ्रमण हुने भएको छ । ७० सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं आइपुगेका छन्। भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री डा एके अब्दुल मोमेन र बंगलादेशका विभिन्न सरकारी निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु पनि राष्ट्रपतिसँगै जानेछन् ।परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि तयारी भइरहेको पुष्टि गरेका छन् । भ्रमण चलिरहेको छ ।यद्यपि दुई परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी छ । गत हप्ताको सुरुमा, www.thedailystar.net, एक बंगलादेशी समाचार पोर्टलले रिपोर्ट गरेको थियो कि हमिदको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई पक्षले प्राथमिकता व्यापार सम्झौता र बीबीआईएन (बंगलादेश-भुटान-भारत-नेपाल) मोटर वाहन सम्झौतामा वार्ता गर्नेछन्। हामीले नोभेम्बर ११ देखि १४ सम्म नेपाल भ्रमण गर्ने जानकारी दिएका छन्। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना र प्रधानमन्त्री ओलीले अजरबैजानमा अक्टोबर २६ मा भएको १८औँ नाम शिखर सम्मेलनका क्रममा बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको योजनाबारे छलफल गरेका थिए । हमिदको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालसँगको पीटीएलाई अन्तिम रूप दिन ओलीलाई आग्रह गरेको थियो । अर्को बंगलादेशी समाचार पोर्टल www.dhakatribune.com ले बंगलादेशका विदेश सचिव शाहिदुल हकलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ। | बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि नोभेम्बर १२ मा काठमाडौं आउँदैछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मीहरुलाई जानकारी गराएका छन् । |
काठमाडौं, भदौ ९ : प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन आज (बिहीबार) दिउँसो २ बजे बस्ने गरी बजेट सम्बन्धी एजेण्डामाथि छलफल हुने भएको छ । अधिवेशनले आर्थिक विधेयक, २०२१ र सार्वजनिक ऋण बृद्धि विधेयक, २०२१ गरी दुई विधेयक पारित गर्न केन्द्रित हुनेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यी दुई विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राख्नुहुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आज पनि अधिवेशन अवरुद्ध गर्ने बताइएको छ । सभामुख सापकोटाले पार्टीको लगातार अवरोधका बाबजुद पनि बैठक बसाउँदै आएका छन् । | दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा बजेट सम्बन्धी एजेण्डामाथि छलफल हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आज पनि अधिवेशन अवरुद्ध गर्ने बताइएको छ । अधिवेशनले दुईवटा विधेयक पारित गर्न केन्द्रित हुनेछ । |
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालका लागि तीन गैरआवासीय राजदूतसहित चारजना राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् ।सोमबार शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपालका लागि रुसी महासंघका आवासीय राजदूत एलेक्सेई ए नोभिकोभले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् । नेपालका लागि लक्जेम्बर्गका गैरआवासीय राजदूत जिन क्लाउड कुगेनर, नेपालका लागि लिथुआनिया गणतन्त्रका गैरआवासीय राजदूत जुलियस प्रानेभिसियस र नेपालका लागि कुवेतका गैरआवासीय राजदूत जासेम इब्राहेम जेएम अलनाजेमले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालका लागि तीन गैरआवासीय राजदूतसहित चार राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । |
स्याङ्जा, ५ साउन : नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारका राम्रा कामलाई आफ्नो पार्टीले साथ दिने बताउनुभएको छ, सरकारका राम्रा कामलाई कांग्रेसले साथ दिने तर देशको हितमा हुने कामलाई समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । विपक्षी दलको कर्तव्य’, सभापति देउवाले भने । कांग्रेस स्याङ्जा जिल्ला सभापति कमल पंगेनीको प्रथम स्मृति सभामा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले संविधान विरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाए । देश र जनताको हित बिपरित देखिएकाले विपक्षी दल जनतालाई सचेत गराई राष्ट्र र जनता विरुद्ध हुने गतिविधि रोक्न लागिपरेको छ ।” कांग्रेस एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले भने । आगामी दिनमा कांग्रेस एकजुट भएर अगाडि बढ्छ । कांग्रेस सभापति देउवाले स्वर्गीय पंगेनी समर्पित नेता भएको बताउँदै उनको निधनले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताए । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ र गगन थापाले सरकारले जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । | नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारको राम्रो कामलाई आफ्नो पार्टीले साथ दिने बताएका छन् । सभापति देउवाले स्वर्गीय पंगेनी समर्पित नेता भएकाले उनको निधनले पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताए । |
महोत्तरी, मंसिर १ : मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै महोत्तरी जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।निर्वाचन आयोगले बिहीबार मध्यरातदेखि नै मौन प्रचार प्रसार गरेसँगै आगामी दुई निर्वाचनका उम्मेदवारको चहलपहल ठप्प भएको छ । आ–आफ्ना राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको आन्तरिक छलफल र चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् ।२५८ मतदान केन्द्र र ४९९ मतदान केन्द्र रहेको जिल्लामा करिब ५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्नका लागि जिल्लाभर नियमित गस्ती गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । जिल्लामा दुईवटा अस्थायी मतदान केन्द्र रहेका छन् ।महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) दीपक पहाडीले भने, ‘जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेकाले सबै मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्न अपिल गरेका छौं । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न जिल्लामा चार हजार ५ सय निर्वाचन कर्मचारी (निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत र अन्य जनशक्ति) परिचालन गरिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हेमबहादुर सेनले जानकारी दिए । जिल्लाको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यालय महोत्तरीले पनि जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थाको कडा अनुगमन गरिरहेको छ । जिल्लाका २ सय ५८ मतदान केन्द्रमध्ये १४३ अति संवेदनशील, ११४ संवेदनशील र अन्यलाई सामान्य मानिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पहाडीले जानकारी दिनुभयो ।नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको पहाडीले जानकारी दिए । जिल्लामा र भारतसँगको सिमानाबाट करिब ३९ किलोमिटरको दूरीमा नियमित गस्ती भइरहेको छ ।स्थानीय सरकारले बिहीबार मध्यरातदेखि सीमा क्षेत्रमा दुईतर्फी सवारी आवागमन ठप्प पारेको उनले बताए । सदनका लागि चार निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि आठ जना। यी दुई पदका लागि दुई सय २९ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । जिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या एक सय ३६ रहेको छ ।जिल्लामा ३ लाख ९७ हजार ३० मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । | नोभेम्बर २० को संसदीय निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारप्रसार बन्द गरेका छन् । जिल्लामा करिब ५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । २५८ मतदान केन्द्र र ४९९ मतदान केन्द्र छन् । |
धनुषा, १ कात्तिक : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध गहिरो रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार जयनगरमा नेपाल र भारतीय पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । भारत सरकारको सहयोगमा यहाँ निर्माण हुन लागेको रेलमार्गको जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डको अवलोकन भ्रमणका क्रममा उनी भारतको जयनगर पुगेका हुन् । उनले नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्धका अलावा दुई देशका जनताबीचको विशेष सम्बन्धलाई उल्लेख गर्दै ‘रोटिबेटी’ सम्बन्ध पनि रहेको बताए ।
पछिल्ला दिनमा यो सम्बन्ध थप सुमधुर बन्दै गएको बताउँदै मन्त्री महासेठले भने, “नेपालका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र भारतका नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारबीच पनि सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ ।” उनले रेलमार्ग आयोजनाको काम अघि बढेको बताए । यो सौहार्दता को एक उदाहरण। यातायात मन्त्रीले यो आयोजनाबाहेक भारतको सहयोगमा निजगढ–काठमाडौं रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत अन्य धेरै आयोजनाको निर्माण भइरहेको बताए । उनले जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग डिसेम्बरभित्र सम्पन्न भई छिट्टै सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । २९ किलोमिटर रेलमार्गको अवलोकन भ्रमणमा उनीसँगै रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, भारतीय निर्माण कम्पनी एरकोनका प्रमुख रवि सहाय, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक समेत रहेको टोली रहेको थियो । जनकपुरदेखि जयनगरसम्म । RSS
| भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नेपाल–भारत सम्बन्ध गहिरो जरा रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार जयनगरमा नेपाल र भारतीय पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । |
काठमाडौं, असार २९ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले बजेटमाथिको छलफल रोकेर प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । नेकपा एमाले संसदीय दलले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय पार्टी नेता तथा पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको विवादका कारण बजेटमाथिको छलफल रोकेर प्रदेश संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नसकिने बताए ।गुरुङले मुख्यमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । संसदीय प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको विवाद समाधान गर्ने । बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले बजेट पास हुन नसके सरकारले विकल्पमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले सत्तारुढ दलका मन्त्री नआए पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीलाई कारबाही गर्न नसकेको बताए । प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ती मन्त्रीहरु अनुपस्थित हुनुको कारण पनि माग गरेको छ । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । उनले बजेटमाथिको छलफल रोकेर प्रदेश संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नसकिने बताए । |
काठमाडौं, फागुन २८ : नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई उपाध्यक्ष दिने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार ललितपुरको बोडेमा रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आश्रममा पुगेर उनले यस्तो बताएका हुन् ।उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केही समझदारी र सहमति भए पनि गठबन्धनले दिने निर्णय हुन बाँकी रहेको उपराष्ट्रपति खड्काले बताए । JSP को उपाध्यक्ष पद। उनले छिट्टै गठबन्धनको बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे केही समझदारी र सहमति भएको छ । त्यसको समन्वय प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । सम्बन्धित दल र नेताहरुको बैठक बोलाएर औपचारिक निर्णयमा पुग्छौं । जसपालाई उपसभापति दिने विषय अहिलेसम्म आठ दलको छलफलमा प्रवेश गरेको छैन । त्यसैले औपचारिक निर्णय गर्न आठ दलको बैठक बस्नेछ ।” | नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई उपसभापति दिने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँदै छिट्टै गठबन्धनको बैठकले औपचारिक निर्णय गरिने बताए । । |
काठमाडौं, फागुन १९ सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को महत्वाकांक्षी अभियानमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका लागि विश्वलाई नोवेल कोरोना महामारीबाट मुक्त भएको बताउन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मंगलबार उक्त निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विश्वव्यापी खतराका रूपमा महामारीको रूपमा देखा परेपछि सरकारले वर्षमा कम्तिमा २० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने अभियानलाई गम्भीर असर पारेपछि यो निर्णय गरिएको हो । गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यो जनवरीमा नेपाल आउने विदेशीको संख्यामा कमी आएको छ ।अङ्ग्रेजी, चिनियाँ र हिन्दी भाषामा श्रव्यदृश्य सामग्री बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रसारण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री भट्टराईले आगामी तीन दिनभित्र सामग्री तयार गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले चीनमा अभियानको प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयको निर्णयले नेपाल चीनको संकटबाट छिट्टै विजयी हुनेमा आशावादी छ भन्ने सन्देश दिने गरेको छ । चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छ। मन्त्रालयले यस्ता सामग्री नेपाली सरकारी निकाय, कूटनीतिक बोर्ड र पर्यटन क्षेत्रका अन्य सरकारी तथा निजी संस्थाको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गर्ने योजना बनाएको छ। यसैबीच सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । नेपाल पनि खतरामा परेकाले झूटो सुरक्षाको भावना जगाउने प्रयास गरियो । | सरकारले नोवेल कोरोना भाइरसको महामारीबाट मुलुक मुक्त भएको विश्वलाई बताउन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । |
काठमाडौं, फागुन ६ : नेपाल–भारत व्यापार सन्धिका विभिन्न पक्षमा छलफल गर्न नेपाल र भारतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीबीच आगामी फागुन ८ र ९ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बैठक बस्दैछ । नेपालले आफ्नो दक्षिणी छिमेकीसँगको व्यापार घाटा बेलुनबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा पनि बैठक अत्यन्त सान्दर्भिक र फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा दुई देशबीचको ठूलो व्यापार घाटा घटाउने उपाय खोज्दै द्विपक्षीय सन्धिलाई समयको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने वा परिमार्जन गर्नेबारे छलफल हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले जानकारी दिए । नयाँ तरिका मार्फत समस्याहरू समाधान गर्नुहोस्। वाणिज्य सन्धिसँग सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्तिको सहभागिता रहेको दोस्रो बैठकले सन्धिका प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाउन पहल गर्नेछ । बैठकले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि–१९९० संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकमा नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व सहसचिव सैन्जुले गर्दैछन् भने सात सदस्यीय भारतीय टोलीको नेतृत्व उनका भारतीय समकक्षी भूपिन्दर भल्लाले गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू; बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र भन्सार तथा वाणिज्य विभागको सहभागिता रहेको छ । RSS | गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नेपाल र भारतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ । नेपालले आफ्नो दक्षिणी छिमेकीसँगको व्यापार घाटा बेलुनबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा पनि बैठक अत्यन्त सान्दर्भिक र फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ । |
ताप्लेजुङ, ९ पुस : नेकपा एमालेले शनिबारदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुने गरी जनप्रतिनिधिको नाम व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएपछि ताप्लेजुङसहित ११ जिल्लाको महाधिवेशनका लागि हालै मात्र मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ । ताप्लेजुङको सिटी हलमा जारी महाधिवेशन अन्तर्गत मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएको छ । यससँगै चुनावी कार्यक्रम सुरु भएको छ । एमालेले शनिबार निर्वाचन गर्ने योजना बनाएको थियो ।९ स्थानीय तह र ६१ वडा रहेको ताप्लेजुङमा एमालेले जिल्ला कमिटीमा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा एक जना सदस्य बनाउने तयारी गरेको छ । यसो गर्दा वडाबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्नेछ । एमालेको विधानमा पार्टीको जिल्ला कमिटीमा पाँच पदाधिकारीसहित बढीमा ९० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । | जारी महाधिवेशन अन्तर्गत ६ सय ५७ मतदाताको नाम सार्वजनिक भएको छ । यससँगै चुनावी कार्यक्रम सुरु भएको छ । एमालेले शनिबार निर्वाचन गर्ने योजना बनाएको थियो । |
केही कार्यक्रमहरू र पार्टीहरूको लागि एउटै पोशाक लगाएपछि, कोही तिनीहरूलाई दोहोर्याउन चाहँदैनन्। त्यसपछि, समय बित्दै जाँदा, तिनीहरूको आकार ठूलो वा सानो हुन सक्छ। त्यसैले फेरि एउटै लुगा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। त्यसोभए तपाई कसरी यस्ता अनावश्यक लुगा, जुत्ता वा झोलाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ? वा तपाईं महँगो लुगा र सामानहरू बारम्बार किन्दा कसरी पैसा बचत गर्नुहुन्छ? यदि तपाईं राम्रो अवस्थामा अनावश्यक सामानहरू हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ र अर्को पार्टीको लागि सामानहरू किन्नमा धेरै खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने, मितव्ययी हुन सक्छ। तपाईंको समाधान हो। र त्यहाँ सहरमा धेरै किफायती पसलहरू उपलब्ध छन् जहाँ तपाईं कपडा, जुत्ता, सौन्दर्य प्रसाधन र झोलाहरू लगायतका वस्तुहरू किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। सोही विचार लिएर काठमाडौंको माइतीघरमा रहेको सेन्ट जेभियर कलेजको कुनामा अफोर्डेबल थ्रिफ्ट स्टोर खोलियो । यो मितव्ययी पसल अहिले महिलाका पुराना लुगाले भरिएको छ । मानिसहरू आफ्नो लुगा किन्न र बेच्नको लागि जुनसुकै समयमा त्यहाँ जान सक्छन्। हरेक पटक नयाँ डिजाइनको कपडा किन्न सबैको पहुँच हुँदैन। थ्रीफ्ट स्टोरहरू ग्राहकहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यम बनेको छ। प्रथा बस्नेतले करिब तीन वर्षअघि थ्रीफ्ट स्टोर सञ्चालनमा ल्याइन् र पुराना कपडा बेच्न सकिने स्टोरको अवधारणालाई जन्म दिएकी हुन्। ५० हजार रुपैयाँको लगानीमा एउटा कोठाबाट सुरु भएको स्टोरले पूरै भुइँमा विस्तार गरेको छ, जसले काठमाडौंमा मितव्ययी स्टोरहरू कसरी लोकप्रिय हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । साथै, बस्नेतले देश भरी मितव्ययी वस्तुहरू पुर्याउने सेवा पनि विस्तार गरेको बताउँछिन्।“केटाको तुलनामा केटीहरूले लुगा धेरै हुने भएकाले दोहोर्याउन रुचाउँदैनन्,” उनी भन्छिन्, “मसँग पनि धेरै थियो। कपडा र मेरो कलेजका एक वरिष्ठले मलाई मितव्ययीको अवधारणा दिए। त्यसपछि मैले आफूसँग भएका कपडाहरू लिएर थ्रीफ्ट स्टोर खोलें ।” थ्रीफ्ट स्टोरहरू खुलेका छन् र विदेशमा पनि प्रसिद्ध छन् । “यही आशाका साथ मैले नेपालमा किफायती किफायती स्टोर सुरु गरें,” बस्नेत भन्छिन्, “जब मैले कपडाहरू थ्रिफ्ट गरें, मलाई साँच्चै राम्रो प्रतिक्रिया मिल्यो त्यसैले मैले आफ्ना साथीहरूको लुगा पसलमा थपेर बेच्न थालें।” यद्यपि, उनी। सुरुमा यो विचार सकारात्मक थिएन। "मैले सुरु गर्दा मितव्ययी वस्तुहरू कसले किन्ने भनेर सोचें। प्रारम्भिक दिनहरूमा, हामीले ग्राहकहरूलाई थ्रीफ्ट स्टोरहरूबाट पुराना कपडाहरू पनि राम्रो हुन सक्छ भनेर विश्वस्त पार्न धेरै समस्या भोग्नुपरेको थियो। र, त्यसो गर्न हामीलाई झन्डै तीन महिना लाग्यो। प्रयोग गरिएको कपडा सरुवा रोग फैलाउने सम्भावना छ कि भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ। तर उनी स्पष्ट गर्छिन्, “हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड कपडाहरू पाउनुको मतलब यो होइन कि हामीले तिनीहरूलाई जस्तो छ त्यस्तै बेच्ने हो। तिनीहरूको आगमन पछि, हामी तिनीहरूलाई राम्रो रसायनले राम्रोसँग ड्राइ-क्लिन गर्छौं। तसर्थ, जो कोहीले पनि यहाँ कुनै पनि चिन्ता बिना सामानहरू ढुक्कसँग किन्न सक्छन्।" यदि कसैले आफ्नो लुगा, जुत्ता वा झोलाहरू किफायती पसलहरूमा दिन चाहन्छ भने, तिनीहरूले राम्ररी सफा गर्नुपर्छ। पसलहरूले जाँच गर्छन् कि ती वस्तुहरू गुणस्तरका छन् र राम्रो अवस्थामा छन्। सामान बेचिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा पनि पाउँछ । कमाईको ६५ प्रतिशत बिक्रेतालाई तिर्दै आएको बस्नेत बताउँछिन् । समयको साथ, उनले सबै उमेरका ग्राहकहरूको मन जितिन्। उनी भन्छिन्, “विद्यार्थीहरू हाम्रा नियमित ग्राहक हुन् किनभने थ्रीफ्ट स्टोरहरूले उनीहरूलाई सस्तो मूल्यमा विभिन्न कपडाहरू छनौट गर्ने विकल्प दिन्छन्। पछिल्लो समय यहाँ सबै उमेरका ग्राहकले किनमेल गर्न थालेका छन् । ‘बस्नेतको थ्रीफ्ट स्टोरमा १०० रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको कपडा पाइन्छ। बस्नेतले उनलाई सहयोग गर्न ६ जना महिलालाई रोजगारी दिएका छन्। हाल, थ्रीफ्ट स्टोरको हरेक महिना करिब एक लाख रुपैयाँ बिक्री हुन्छ। ‘हामीले वार्षिक बिक्रीको २० प्रतिशत सामाजिक काममा पनि खर्च गर्दै आएका छौं,’ उनी भन्छिन्।’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले पसलमा महिलाका कपडा मात्रै छन्, तर पुरुष र बालबालिकाका लागि पनि सामान राख्ने उनको योजना छ । उनले काठमाडौंबाहिर अफोर्डेबल थ्रिफ्ट स्टोरको आउटलेटका रूपमा थप थ्रीफ्ट स्टोरहरू खोल्ने योजना पनि राखेकी छिन्।यो कथा मौलिक नेपाली संस्करणबाट अनुवाद गरिएको थियो र स्पष्टता र लम्बाइको लागि सम्पादन गरिएको थियो। | प्राथा बस्नेतले करिब तीन वर्षअघि थ्रीफ्ट स्टोर सञ्चालनमा ल्याइन् । रु ५० हजारको लगानीमा एउटा कोठाबाट सुरु भएको पसल पूरै तल्लामा फैलिएको छ । अहिले पसलमा हरेक महिना करिब १ लाख रुपैयाँ बिक्री हुने गरेको छ । |
काठमाडौं, भदौ १ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका १० महिला नेतालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गरेका छन् ।राष्ट्रपति देउवाले किरण यादव (महोत्तरी), राधा घले (काठमाडौं), धना खतिवडा (ललितपुर), उर्मिलालाई मनोनयन गरेका छन् । थपलिया (धादिङ), रुक्मिणी कोइराला (मोरङ), कल्याणी रिजाल (काठमाडौं), गोमा भट्टराई (झापा), गंगा शाही (रुपन्देही), लक्ष्मी खतिवडा (सुनसरी) र सीता देवकोटा (नवलपुर) केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य छन् । कृष्णप्रसाद पौडेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति देउवाले पार्टीको विधानबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको जानकारी दिएका छन् । कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेछ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएकाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिला नेता मनोनयन गरिएको हो । | कांग्रेस विधानअनुसार सभापति देउवाले किरण यादव (महोत्तरी), राधा घले (काठमाडौं), धन खतिवडा (ललितपुर), उर्मिला थपलिया (धादिङ), रुक्मिणी कोइराला (मोरङ) र सीता देवकोटा (नवलपुर) लाई कांग्रेसको विधानअनुसार ३३ प्रतिशत सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । महिला हुनुपर्छ। |
काठमाडौं, साउन १ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय संसदको तल्लो सदनमा आज पनि नागरिकता विधेयकका सिद्धान्तमाथि छलफल जारी छ । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित हुन नदिने र गैरनेपालीले पनि नपरोस् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । पुष्पा भुसाल गौतमले लामो समयदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएका योग्य नागरिकले संसदबाट विधेयक पारित भएपछि पाउने बताइन् । उनले नागरिकले अनावश्यक झन्झटविना नागरिकता पाउन सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जयकुमार राईले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको बताए । नारायणप्रसाद मरासिनीले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको समर्थन गरे ।शिवकुमार मण्डलले सरकारले विधेयक ल्याएपछि नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकले राहत महसुस गरेको बताए । विना कुमारी श्रेष्ठले विधेयकमा लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हकमा कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै यो भेदभाव भएको बताइन् । पूर्णकुमारी सुवेदीले गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन नहुने र साँचो नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनीहरूको नागरिकताको अधिकार। सञ्जयकुमार गौतमले सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएर नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकलाई राहत दिएको बताउनुभयो भने सरलाकुमारी यादवले कुनै पनि नेपाली नागरिकको हालतमा नपरोस् भनेर सरकारले पुरानोलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । राज्यविहीनता। प्रमिला राईले सबै नेपालीलाई विना भेदभाव नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पवित्रा निरौला खरेलले नागरिकता विधेयक नहुँदा धेरै नेपालीका छोराछोरी शिक्षा, रोजगारीलगायतका अधिकारबाट वञ्चित भएको बताइन् । विन्दा पाण्डेले यो विधेयक संविधानमा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासँग नमिल्ने भएकाले समानताको हकविरुद्ध भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । | मंगलबारको प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । सबै नागरिकको अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक रहेको भन्दै सभामुखले विधेयक पेश गर्नुभएको हो । |
काठमाडौं,फागुन ६ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न अब निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।आज काठमाडौं महानगरपालिका–१४ बल्खुमा निर्माण गरिएको सभाहलको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । । शिक्षामन्त्रीले निर्वाचनको तयारी गर्न, जनताबाट नयाँ जनादेश लिएर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए देश संकटमा पर्ने चेतावनी दिए ।देश र जनताको हितमा काम गर्ने र विकासका लागि काम गर्ने सरकार नहुँदा अहिलेको राजनीतिक समस्या भएको उनले बताए । गत पुस २० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारले वैशाख ३० र मे १० लाई मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।प्रदेशसभा सदस्य अजय क्रान्ति शाक्यले यसका लागि सामूहिक प्रयास र सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय विकास र समृद्धि । २६ लाखको लागतमा बैठक हल निर्माण भएको हो । | शिक्षामन्त्रीले राजनीतिक दललाई निर्वाचनको तयारी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले निर्वाचन नभए देश संकटमा पर्ने चेतावनी दिए । सरकारले आगामी वैशाख ३० र वैशाख १० गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । |
काठमाडौं, मंसिर ६ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारले मुलुकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको आरोप लगाएको छ । पछिल्लो तीन महिनाको तुलनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७५ प्रतिशतले घटेको बताएको छ । गत वर्ष] प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकार देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसकेको र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले शेयर बजारमा आएको गिरावट, व्यापार घाटा बढेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुका साथै अन्य कमजोर बृहत् आर्थिक परिसूचकमा पनि वर्तमान सरकारलाई दोष दिएको छ । मुलुक आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख छ,’ पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने पार्टीको आर्थिक प्रस्तावको मस्यौदामा भनिएको छ । कम्युनिष्ट सरकारप्रतिको अविश्वासका कारण मुलुकबाट पुँजी उड्ने सम्भावित जोखिमबारे पनि कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । । कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुलुकको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ (४१.२ प्रतिशत) नाघेको छ,’ कांग्रेसको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।करको दर बढाउने, भन्सार निर्धारण गरेकोमा सरकारलाई दोष लगाइएको छ । कांग्रेसको आर्थिक प्रस्तावमा लगानी, औद्योगिकीकरण र कृषि उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने तरिका। ‘सरकार क्रोनी पुँजीवादलाई प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेको छ । कुनै दलको आधिपत्यमा बसेको सरकारले देशको विकासका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिपक्षले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीति प्रयोग गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको ‘अनैतिक अवस्था’ मान्न कतिपय ठेकेदारलाई संरक्षण गर्ने र अरुलाई निरुत्साहित गर्ने । प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारको उदासिनताले सत्ताको केन्द्रीकरण गर्ने सरकारको नियतलाई उजागर गरेको भन्दै कांग्रेसले संघीयताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसको आर्थिक प्रस्तावमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने र देशमा पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने कुरा रहेको छ । विपक्षीले २०३० पछि जीवाश्म इन्धनका सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाउने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ ।विपक्षीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई नाफामुखी बनाउन प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार ल्याउने र रेलवे, सुरुङ र केबुलकार सञ्जालमा जोड दिने प्रस्ताव पनि राखेको छ । बिजुलीको उत्पादनमा बृद्धि, आन्तरिक उपयोग र निर्यातलाई कांग्रेसको आगामी वर्षको आर्थिक नीतिको प्राथमिकतामा राखिएको छ । कांग्रेसले ६५ वर्षदेखि वृद्ध भत्ता दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारले मुलुकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलिएको आरोप लगाएको छ । कम्युनिष्ट सरकारप्रतिको अविश्वासका कारण देशबाट पूँजी उडानको सम्भावित जोखिमबारे पनि कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । |
काठमाडौं, जेठ २१ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यलय बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।आज दिउँसो १२ः३० बजे पत्रकार सम्मेलन सुरु हुने भएको छ ।अन्तरगत छलफल र भेटघाटका क्रममा ओलीको पत्रकार सम्मेलन… नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मत नदिने निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी गर्न राजनीतिक दलका नेतालाई बिहीबार आमन्त्रण गरेकी हुन् । संसदमा विश्वास। | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी दलहरुबीच छलफल र भेटघाट भइरहेका बेला ओलीको पत्रकार सम्मेलन यस्तो भएको हो । |
काठमाडौं, वैशाख २१ : पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूविरुद्ध फैलिएको झुटो समाचारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो व्यक्तिगत चरित्रमा आघात पुर्याउने समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।विज्ञप्ति जारी गर्दै खाँणले भनेका छन्, ‘निराधार, तथ्यहीन र घटनामा म संलग्न नभएको समाचार प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्दछु । यसबाट जनतामा भ्रम पैदा हुने र व्यक्तिगत चरित्रको हत्या हुन सक्ने उनले बताए ।खानले विज्ञप्तिमा नक्कली शरणार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरेपनि नक्कली भुटानीको संलग्नताबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको अप्रत्यक्ष खण्डन गरे । शरणार्थी घोटाला। | बालकृष्ण खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा आफ्नो संलग्नताको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका खाँणले आफ्नो व्यक्तिगत चरित्रमा आँच आउने खालका समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेका छन् । |
काठमाडौं, माघ ९– नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले हिंसालाई बढावा दिने गरी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उनलाई पदबाट हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनको गल्ती स्वीकार गरी माफी माग्न वा उनको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका लागि सम्बन्धित पार्टीले राजीनामा माग्नुपर्छ ।मन्त्री यादवको भनाइप्रति विभिन्न समूह र दलले चासो व्यक्त गरे पनि उनको आफ्नै दल जनता समाज पार्टी (जसपा) भने यस विषयमा मौन रहेको छ । रौतहटमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सिके राउत नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या फेरि हुनसक्ने बताए । रौतहटमा २०६३ चैत २१ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए । फोरमको नेतृत्व अहिले गठबन्धनका साझेदार जेएसपी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । | नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई बर्खास्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । महासचिव शर्माले मन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी माफी माग्नुपर्ने वा सम्बन्धित पार्टीले राजीनामा माग्ने सुझाव दिए । |
काठमाडौं, असार २६ : काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा श्रीकृष्ण भट्टराईले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा काम गर्दा आफूले गरेको असुविधालाई प्रधानन्यायाधीश आफैंले कानुनी र नैतिकताको चासो राखेको दाबी गर्दै भट्टराईले न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू रहेको आरोप लगाउनुभयो । न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुँदैछ । गैरपारदर्शी प्रक्रियाबाट काउन्सिलमा राजनीतिक व्यक्तित्व भर्ना भएपछि न्यायाधीशको भविष्य अन्धकार भएको उनको भनाइ छ । भट्टराईले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव पार्ने अभ्यासमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो । न्यायिक प्रणालीमा। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नियुक्तिबारे संसदीय समितिमा यसअघि उजुरी परे पनि समितिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनले बताए । भट्टराईले संसदीय सुनुवाइ समितिकै वैधानिकताको आलोचना गर्दै समिति निष्पक्ष भएको भए कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हाल्ने थिएनन् भनी तर्क गर्दै भने, ‘प्रधानन्यायाधीश कार्की भूमिकाका लागि अयोग्य भएको मेरो बुझाइमा असहज छ । उहाँको नेतृत्वमा काम गरिरहनु पर्ने अवस्थालाई म अनुपयुक्त ठान्छु, आन्दोलन र आन्दोलनबिना प्रगति हुन सक्दैन, सुनुवाइ समितिले निष्पक्ष रूपमा काम गरेको भए कार्की नियुक्त हुने थिएनन्, मसँग भएका कारणका आधारमा । प्रस्तुत गरिएको छ,' भट्टराईले भने। भट्टराईले न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि हुने भावी प्रयासमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिए। | काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा श्रीकृष्ण भट्टराईले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा काम गर्दा आफूले असहज महसुस गरेको उनले राजीनामाको कारण बताए । उनले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव पार्ने अभ्यासमा पनि आपत्ति जनाए । |
काठमाडौं, मंसिर ९ : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको सत्तारुढ दल राम नेतृत्वको प्रतिद्वन्द्वी गुटले पार्टीको पदाधिकारीमा थप तीन सहमहासचिव र ५८ केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य थप्ने प्रस्तावबाट पछि हटेको छ । चन्द्र पौडेलले बैठक बहिष्कार गर्ने धम्की दिएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक वरिष्ठ नेताले पार्टीभित्र सहमति नभएकाले प्रस्तावलाई कार्यसमितिको बैठकमा लैजान नदिने बताए । प्रतिद्वन्द्वी गुटका नेताहरूले यसअघि बैठकमा त्यस्तो प्रस्ताव आएमा बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए। कांग्रेस सभापति देउवालाई पदाधिकारीमा आफू नजिकका नेताहरूलाई स्थान दिन दबाब छ। सहमहासचिव र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य पदका लागि धेरै प्रभावशाली नेताहरू प्रतिस्पर्धामा रहेकाले देउवाले थप तीन जना सहमहासचिव र ५८ केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य थप्ने प्रस्ताव ल्याउने योजना बनाएका थिए ।यद्यपि पार्टीको विधान संशोधन मात्रै सम्भव छ । यदि प्रतिद्वन्द्वी गुटले संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछ। हाल, कांग्रेससँग 167 सदस्यीय CWC छ। राष्ट्रपति देउवाले सहमहासचिवको तीन पद थप गरी सहमहासचिवको संख्या ११ पु¥याउने योजना बनाएका थिए । उनले हालको १६७ सदस्यीय समितिबाट २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने योजना बनाएका थिए। शुक्रबारदेखि सुरु हुने पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको पछिल्लो बैठक औपचारिक रुपमा सुरु हुन बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् । पार्टीको मुख्यालय सानेपामा रहेको छ । प्रतिद्वन्द्वी गुटका नेता रामचन्द्र पौडेल र उहाँका निकटका केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी मुख्यालयमा पुगेका छैनन् । महाधिवेशनले नयाँ पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने भएकाले जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम बैठक हुने सम्भावना छ । NC को। नवनिर्वाचित CWC निकायको अर्को बैठक बस्नेछ। | सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको सत्तारुढ दल थप तीन सहमहासचिव र ५८ केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य थप्ने प्रस्तावबाट पछि हटेको छ । रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रतिद्वन्द्वी समूहले बैठक बहिष्कार गर्ने धम्की दिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नजिकका एक वरिष्ठ नेताले उक्त प्रस्तावलाई कार्यसमितिको बैठकमा लैजान नहुने बताए । |
काठमाडौं, कात्तिक २३ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो पेशागत इमान्दारी र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्ने प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणा नयाँ विवादमा परेका छन् । न्यायपालिकाको अखण्डतामा आँच पु¥याएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको एक समूहले राणा आफैंले पद त्याग नगरे संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई न्यायपालिकाका प्रमुखले इमान्दारीपूर्वक र व्यावसायिक रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्नेछ । सर्वोच्च अदालतले गरेका कैयौं निर्णयहरू गम्भीर विवादमा परे पनि पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश राणाले गम्भीर विवाद ल्याएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो दाजुलाई मन्त्री बनाउने बार्गेनिङका लागि। प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतमा पनि यसका लागि सहमति जनाए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइका लागि चिठ्ठा लगाउने प्रणाली लागू गर्न नचाहेपछि कानुनी जगतमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । स्वचालित केस विनियोजन प्रणाली लागू गर्न माग गरे। स्वचालित मुद्दा बाँडफाँट प्रणाली नआएसम्म चिठ्ठा प्रणाली लागू गर्ने सहमति भएको थियो ।यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सा मागेको भन्दै विवादित बनेका थिए । । प्रधानन्यायाधीश राणाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई स्थगन गरेको आरोप रिट निवेदकले गरेका छन्। शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश समाजको छैटौं साधारणसभाको अवसरमा वर्तमान न्यायपालिकाको अवस्थाको विश्लेषण शीर्षकको कार्यपत्र जारी गर्दै । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आफ्नै नेतृत्वका कारण न्यायपालिका संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकालाई विवादमुक्त बनाउन सबै न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनलाई अगाडि आउन आग्रह गरेका छन् । | प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणाले आफ्नो पेशागत इमान्दारी र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्ने प्रतिबद्धतामा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएपछि नयाँ विवादमा परेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको समूहले राणा आफैंले राजीनामा नदिए आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिनिधिसभालाई आग्रह गरेको छ । |
काठमाडौं, असोज १ : नवनियुक्त तीन मन्त्रीले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन् ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् । सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरु, सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ । उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार तीनजना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेकी हुन् ।हालैको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा यसअघि बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पार्वत गुरुङलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । पोखरेललाई आजसम्म कुनै पनि मन्त्रालय दिइएको छैन । | राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार तीनै मन्त्रीलाई नियुक्त गरेकी हुन् । भर्खरै भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा यसअघि बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका पार्वत गुरुङलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । |
काठमाडौं, चैत १ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७५ र ‘भूमि प्रयोग विधेयक–२०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७५’ प्रस्तुत गरेका थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीमन्त्री डा. निर्मूलन, पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूमि उपयोग विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गरेकी छन् । विधेयकमाथिको छलफलमा ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण विडारी, अनिता देवकोटा, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय र वृन्दादेवी आलेले भूमिको प्रभावकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सो अवसरमा मन्त्री अर्यालले भूउपयोग व्यवस्थापनका साथै उर्वर भूमि बाँझो नराख्ने गरी विधेयक ल्याइएको बताइन् । त्यसैगरी बैठकले ‘राष्ट्रिय सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभा नियमावली–२०७५ संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । यसअघि सांसद डा विमला पौडेलले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएकी थिइन् । नियमावलीमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदद्वय रामप्रित पासवान र रामलखन चमारले संविधानको भावनाअनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वमा ध्यान दिन आग्रह गरे । RSS | राष्ट्रियसभाको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७५’ र ‘भू–उपयोग विधेयक–२०७५’ पनि बैठकले ‘राष्ट्रियसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०७५’ पारित गरेको छ । |
आफूलाई बिजनेस स्कूलमा स्नातक विद्यार्थीको रूपमा कल्पना गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो प्रारम्भिक 20 मा हुनुहुन्छ, र तपाईं जोश र उत्साहले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्ना सहपाठीहरूसँग धेरै सपना र आकांक्षाहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ: एक अग्रणी वाणिज्य बैंकको प्रबन्धक भएर, तपाईंको पारिवारिक व्यवसायलाई आधुनिक उद्योगमा परिणत गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वका साथ व्यापार गर्ने ... र, त्यहाँ तपाईंका प्राध्यापकहरू छन् जसले उद्यमशीलता र स्व-रोजगारीमा व्याख्यान दिन्छन्। । उनीहरू भन्छन्, ‘जहाँ बाटोले पु¥याउँछ त्यहाँ नजानुहोस् । बाटो नभएको ठाउँमा जानुहोस् र बाटो छोड्नुहोस्। त्यसोभए, तपाईं सजिलैसँग आकाशमा धेरै महलहरू निर्माण गर्न प्रलोभित हुनुहुनेछ। तर, एकपटक तपाईंले स्नातक गरेपछि, तपाईंले महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईं उभिनुभएको सतह आकाशमा पुग्न धेरै तल छ। निराश, तपाईं निराश जागिर खोज्ने व्यक्तिको रूपमा समाप्त हुनुहुनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा एमबीए पूरा गरेका यी चार युवाहरूको लागि, कथा सुरुमा फरक थिएन। अब, उनीहरूको स्नातकको तीन वर्षपछि, उनीहरूले अन्ततः ढाँचा तोडेका छन् र आफूलाई सफल उद्यमीको रूपमा स्थापित गरेका छन्। हालै, विश्वव्यापी व्यापार समाचार विशाल फोर्ब्सले उनीहरूलाई उनीहरूको नवीनताका लागि '३० अन्डर ३० - एसिया-सामाजिक उद्यमीहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ। इको सेल इन्डस्ट्रीजमा व्यवसाय। सन् २०१३ मा स्कूल भर्ना भएका सचित पण्डित, निशान चण्डी श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ र विवेक अधिकारीमा केही समानता थियो भने त्यो उनीहरूको उमेर थियो। यी चार 23 वर्षका किशोरहरू सहपाठीको रूपमा क्यान्टिन र अन्य ठाउँहरूमा गएका थिए। टेबुलमा अर्डरहरू पठाउनको लागि पर्खँदै गर्दा, तिनीहरूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कक्षाकोठा व्याख्यानमा सोच्ने र अब के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने गर्थे। “मेरो परिवार निर्माण व्यवसायमा थियो; त्यसैले मैले थप एक्साभेटरहरू किनेर भाडामा लिएको प्रस्ताव गरें,” निशानले स्कुलका दिनहरू सम्झन्छन्, सुभाषले आफूलाई थप्छन्, “हामीले पनि काठमाडौंमा एउटा भव्य रेस्टुरेन्ट खोलेर छिटो पैसा कमाउने सोचेका थियौं।” “तर, दिनको अन्त्यमा। , हाम्रो कुनै पनि विचारलाई भौतिक बनाउन सकिएन," साचीत ती 'बेकार' दिनहरू अब सम्झन चाहँदैनन्। सायद उनीहरू आफ्ना सपनाहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नको लागि एक क्षणको लागि पर्खिरहेका थिए, उनीहरूको हल्का क्यान्टिन च्याटहरूलाई व्यावहारिक व्यापार विचारहरूमा रूपान्तरण गर्ने सबैभन्दा राम्रो क्षण। सबैभन्दा राम्रो पल उनीहरूको जीवन र वरपरका मानिसहरूको जीवनमा सबैभन्दा खराब प्रकोपको रूपमा आयो: 25 अप्रिल, 2015 मा 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प। यी युवाहरूले आफ्नो अन्तिम सेमेस्टर परीक्षाहरू पूरा गरेका थिए र प्रबन्धहरूमा काम गरिरहेका थिए जब भूकम्पले देशलाई हल्लायो। । पूर्वोत्तर काठमाण्डौको पुरानो सहर साँखुका बासिन्दा सचेतले आफ्नो छिमेकमा रहेको शताब्दीयौं पुरानो वास्तुकला ध्वस्त भएको देखे। केही हप्तापछि बिस्तारै मानिसहरूले पुनर्निर्माणको बारेमा सोच्न थाले। एकै समयमा धेरै घरहरू पुनर्निर्माण भइरहेकाले निर्माण सामग्री, विशेष गरी इँटाको अभाव देखिएको थियो।“मानिसहरूले प्रयोग गरिएका इँटाहरू किनबेच गरिरहेका थिए, तर ती निकै महँगो थिए। पक्कै पनि माटो र ढुङ्गा सहजै उपलब्ध हुन्थ्यो तर ग्रामीण भेगमा ढुङ्गाको पर्खालले बनेका सबै घर भत्किएकाले कसैले विश्वास गरेनन्,’ सचेत सम्झन्छिन्। यताउता हेर्दा पनि यो संकट पनि थाहा पाउन धेरै समय लागेन । नयाँ व्यवसायको सम्भावना थियो।“हामीले सँगै छलफल गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने व्यवसाय फस्टाउँदै जाने निष्कर्षमा पुग्यौं,” निशान भन्छन्, “तर, हामीले के गर्ने भन्ने बारे हामीलाई कुनै जानकारी थिएन। हामीले सम्भाव्यताहरू खोज्न इन्टरनेटको सहारा लियौं र त्यहाँ कम्प्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्रिक्स (CSEB) भनिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगायौं।” “त्यसपछि, चिनियाँ मेसिन अरूको तुलनामा सस्तो भएकोले हामीले हतारमा इँटा उत्पादन गर्न चीनबाट मेसिन किन्यौं। तर, सञ्चालन गर्न सकेनौँ । सायद, हाम्रो माटो त्यससँग मिल्दैनथ्यो," उनी भन्छन्, "हामीले केही नगरी चार-पाँच महिना खेर गयौं।" गतिरोध तोड्न उनीहरूले फेरि इन्टरनेट ब्राउज गरे र चेन्नईको युनेस्कोले मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान ओरोभिल अर्थ इन्स्टिच्युटको बारेमा सिके। भारतको। संस्थानले CSEB उत्पादनमा एक हप्ताको पाठ्यक्रम प्रस्ताव गर्नेछ र टोली यसमा सामेल हुन धेरै उत्साहित थियो। "तर, लागत धेरै उच्च थियो। हामीले संस्थालाई करिब ८० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । यात्रा र अन्य रसदमा लाग्ने खर्च झनै बढी छ,’ सुवासले भने, ‘त्यसैले हामी सबै जान नसकेर निशान पठाउने निधो गर्यौं ।” उनी घर फर्किएपछि आवश्यक परिमार्जन गरेर इँटा उत्पादन गर्न थाले । काठमाडौं वरपरका जिल्लामा भूकम्पपीडितहरूले द्रुत गतिमा घर निर्माण गरिरहेका छन् । उपयुक्त सामग्री र प्रविधिको सुझाव दिन सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरू सबै ठाउँमा पुगेका थिएनन्।’ ‘त्यसैले हामीले सुरुमा भूकम्प प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेका थियौं र त्यहाँ राम्रो काम गर्यौं,’ सचेत भन्छन्, ‘तर, जनतालाई विश्वास दिलाउन गाह्रो भयो । हाम्रो उत्पादनको परीक्षण नभएकाले भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् । पछि हामीले सुवासका आफन्तलाई मनाउन सफल भयौं ।” “हो, घर बनाउँदा मेरो नातेदार एकदमै खुसी थिए । हाम्रो इन्टरलकिङ इँटाहरू पर्खाल बनाउन सजिलो थियो र पैसा र समय दुवै कम लाग्थ्यो,” सुवास मुस्कुराउँथे। यद्यपि, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले कहिलेकाहीं भूकम्प प्रतिरोधी घरहरूका लागि सरकारले आफ्नो इँटा सिफारिस नगरेको तर्क गर्थे; र यसले तिनीहरूलाई धेरै समस्या दिनेछ। "पछि हामीले महसुस गर्यौं कि CSEB लाई उनीहरूलाई दिइएको दिशानिर्देशमा उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसैले हामीले एनआरए र अन्य सरकारी अधिकारीहरूसँग यो समस्या समाधान गर्न बारम्बार कुरा गर्यौं।” MBA पढ्नु नेपालमा अपेक्षाकृत उच्च लागतका कारण प्रतिष्ठाको विषय हो। दुई वर्षे पाठ्यक्रमका लागि हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेपछि सचेत, निशान, सुवास र विवेकका अभिभावकले आफ्ना छोराहरू काठमाडौंको राजधानीको एउटा पश अफिसमा रिभल्भिङ चेयरमा बस्ने प्रबन्धक बन्ने अपेक्षा गरेका थिए। मैदानमा गएर माटोसँग खेल्ने र दिनहुँ माटो र बालुवाले आफैंलाई फोहोर बनाउँछौं,’ साचीत भन्छिन्, ‘म पक्का छु कि उहाँहरू मनमनै खुसी हुनुभएन ।” ‘तैपनि हामीले माग गरेअनुसार उनीहरूले हामीलाई साथ दिन हिचकिचाउँदैनन् । सुवास भन्छन्, "हामी सबैले हाम्रो पहिलो लगानी परिवारबाट ऋण लिएका थियौं।" 2015 मा व्यवसाय सुरु गर्न प्रत्येकले 500,000 रुपैयाँ लगानी गरेको थियो र हाल कम्पनीको कुल पूँजी 6 मिलियन पुगेको छ। “हामीले व्यवसाय बन्द गर्ने र केहि सानो प्रयास गर्ने बारे छलफल गर्दा धेरै पलहरू थिए,” निशान सम्झन्छन्, “जब तपाईं सक्नुहुन्न। तपाईंको उत्पादन लागत कभर गर्नुहोस् र तपाईंले जग्गाको लागि उच्च भाडा तिर्नु पर्छ तर कसैले तपाईंको उत्पादन किन्दैन; पक्कै पनि तपाईंको प्रेरणाको स्तर घटेको छ।" तर, यी उद्यमीहरूलाई उनीहरूको मिशन थाहा छ। सरकारले पनि फायरब्रिक्सलाई हरियो र सफा सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अपनाएकोले उनीहरू आफ्ना आगामी दिनहरू सुखी हुनेमा विश्वस्त छन्। र, फोर्ब्स ३० अन्डर ३० मा सूचीकृत भएकाले उनीहरूका लागि आशाको किरण बनेको छ। "यो हाम्रो लागि चकित पार्ने प्रेरणा थियो," साचीत भन्छन्, "फोर्ब्समा सूचीकृत हुनु आफैमा उपलब्धि होइन। तर, नेपाली सञ्चारमाध्यम र अन्य सरोकारवालाहरूले घोषणा गरेपछि हामीलाई दिएको ठाउँको अर्थ धेरै छ ।” “अहिले हाम्रा आमाबुवालाई थाहा छ आफ्ना छोराहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् तर उनीहरूले खुलेर प्रशंसा गर्न सक्दैनन्,” उनी ठट्टा गर्छन्, “हुनसक्छ। हामीलाई लाड नदिन धेरै सचेत।” हो, युवाहरूलाई घोषणाको साथ लाड छैन। उनीहरूलाई आफ्ना चुनौतीहरू थाहा छ। "हामीलाई डर छ कि यदि आज हामीलाई बधाई दिने मानिसहरूले भोलि हाम्रो असफलताको मजाक गर्ने मौका पाउँछन् भने। त्यसैले, हामी अलि ढिलो हिडिरहेका छौं।" "अगाडिको बाटो अलि गाह्रो छ, तर हामी पछाडि सर्ने सम्भावना छैन।" | सचित पण्डित, निशान चण्डी श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ र विवेक अधिकारी फोर्ब्सको ‘३० अन्डर ३० – एसिया–सामाजिक उद्यमी’ को सूचीमा इको सेल इन्डस्ट्रिजमा आफ्नो नवीन व्यवसायका लागि परेका थिए । स्नातक गरेको तीन वर्षपछि उनीहरूले आफूलाई सफल उद्यमीका रूपमा स्थापित गरेका छन् । |
काठमाडौं, कात्तिक २४ : नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक सेनानी दीपबहादुर रायमाझीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । उहाँको ७६ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो ।पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै रायमाझीको निधनले पार्टीले एक सक्षम नेता गुमाएको बताए । त्यसैगरी, पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले रायमाझीको निधनले आफूलाई दुःखी बनाएको र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । रायमाझी पञ्चायतकालमा तीन पटक गाउँपालिकाको अध्यक्ष र जिल्ला विकास समितिको सदस्य र २०४७ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन सिन्धुकोट गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेस नेता तारानाथ दाहालका अनुसार उनी दुई पटक नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसकेका छन् । लामो समयदेखि बिरामी भएर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–५ स्थित आफ्नै निवासमा उनको निधन भएको हो । रायमाझीको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न नेपाली कांग्रेसका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सभापति विकास लामा, प्रदेश ३ प्रदेशसभा सदस्य निमा लामा र मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्याल मेलम्चीको त्रिवेणीघाट पुगेका छन् । उनको आजै दाहसंस्कार गरिएको छ । RSS | नेपाली कांग्रेसले दीपबहादुर रायमाझीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका–५ स्थित आफ्नै निवासमा ७६ वर्षको उमेरमा आज बिहान उनको निधन भएको हो । |
काठमाडौं, भदौ २० : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले हालै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ । पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै अब पेट्रोल प्रतिलिटर ११२ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर १४०० रुपैयाँ महँगो छ । सांसदहरुले बढ्दो बलात्कार र महिला हिंसाका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिन र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न पनि माग गरेका छन् । सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशमा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएका मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा विधेयक कार्यान्वयनमा आएकोमा सांसदहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरु घनश्याम खतिवडा, अञ्जना विसाङ्खे, आशाकुमारी विक, इन्दुकुमारी सेरेमा, उमा रेग्मी, कलिला खातुन, खगराज अधिकारी, गणेश पहाडी, गोपालबहादुर बम, गंगा चौधरी, झापलबहादुर लगायतले भने । २०१५ मा जारी भएको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र संसद दुवैलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुहोस्। | नेपाल आयल निगमले भर्खरै पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ । पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर ११२ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रति सिलिन्डर १४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । सांसदहरुले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिन पनि माग गरेका छन् । |
काठमाडौं, फागुन ९ : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूलाई कसैले पदबाट राजीनामा गराउन खोजेको खुलासा गरेका छन् ।शनिबार दिउँसो उनले आफूलाई कसैले राजीनामा गराउन खोजेको भन्दै फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘मलाई आज मेयर पदबाट राजीनामा गराउन खोजिरहेका छन्, यो देश कहिल्यै बन्दैन । | काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूलाई कसैले पदबाट राजीनामा गराउन खोजेको खुलासा गरेका छन् । यद्यपी शाहले आफूलाई कसले राजिनामा दिन खोजेको भन्ने खुलाएका छैनन् । |
काठमाडौं, असार २२ : पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)मा प्रवेश गरेका छन् । आज राप्रपाको वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर उनी राजनीतिक दल प्रवेश गरेका हुन् । आज बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले उनलाई तालिम विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको रासपाका अनुसार आज दिउँसो १ बजे पार्टीले चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । | पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)मा प्रवेश गरेका छन् । पार्टीले आज दिउँसो १ बजे चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । |
काठमाडौं, माघ ९– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तिलगंगा आँखा अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार तिलगंगा आँखा केन्द्रका निर्देशक डा सन्दुक रुइतसँगको भेटमा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ‘तिलगंगा अस्पताललाई विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्न म निकै सकारात्मक छु र यस सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले यस अवसरमा डा रुइतलाई ‘सेवाका लागि इसा अवार्ड’बाट सम्मानित भएकोमा बधाई पनि दिनुभयो । उहाँको मानवीय सेवाको कदर गर्दै बहराइन सरकारले यस सम्मानले नेपाललाई गौरवान्वित बनाएको बताउनुभयो ।” यस पुरस्कारले देशको सम्मान बढाएको छ ।नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति रहेको सन्देश दिएको छ ।” उनले भने, "मानवीय सेवामा तपाईंको योगदानको मान्यता देशको सम्मान हो।" प्रधानमन्त्री दाहालले आँखा उपचारका लागि सरकारबाट आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।बैठकमा डा रुइतले आँखा उपचारको क्षेत्रमा नेपालले उदाहरणीय काम गरेको बताउँदै औषधि उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको बताए । मोतिबिन्दुको उपचार नेपालमा नै | नेपालका प्रधानमन्त्रीले तिलगंगा आँखा केन्द्र बनाउने योजना घोषणा गरेका छन् । यस केन्द्रले उपचारको आवश्यकता परेका बिरामीलाई आँखा हेरचाह प्रदान गर्नेछ। |
काठमाडौं, मंसिर ३ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले बिहीबार आ–आफ्ना टोली घोषणा गरेका छन् ।एकता महाधिवेशनको दोस्रो दिन दुवै पक्षले आ–आफ्ना पदाधिकारीको टोली घोषणा गरेका छन् । । राप्रपाका नेता भुवन पाठकका अनुसार शुक्रबार बिहान उम्मेदवारी दिने कार्यक्रम रहेको छ । उम्मेदवार मनोनयन कार्यक्रम सकिएलगत्तै मतदान सुरु हुनेछ । उनका अनुसार इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरिने छ । थापाको टोलीमा उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, ध्रुवबहादुर प्रधान र रोशन कार्कीलाई मनोनयन गरिएको छ । त्यसैगरी लिङ्देन समूहबाट दिलविकास राजभण्डारी, रामचन्द्र राई र लिला श्रेष्ठ उपाध्यक्षमा प्रस्तावित भएका छन् । पार्टीले शनिबार निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । यसैबीच, राप्रपा अध्यक्षले महाधिवेशनमा २३५ प्रतिनिधि मनोनयन गरेका छन् । यसअघि बिहीबार समितिले चार हजार ४ सय ७१ प्रतिनिधिको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो । अब यसमा २ सय ३५ जना थपिनेछन् । | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले टोली घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता शुक्रबार बिहान हुने भएको छ । उम्मेदवार मनोनयन कार्यक्रम सकिएलगत्तै मतदान सुरु हुनेछ । |
काठमाडाैं, २४ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा तल्लो कमिटी र भ्रातृ संगठनको एकतालाई तोकिएको समयसीमाभित्र टुङ्गो लगाउन नसकेपछि उच्चस्तरीय एकता कार्यदल विघटन गर्ने योजनालाई लिएर नेताहरु विभाजित छन् । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुस ३ गते पार्टीका तल्लो सङ्गठनलाई एकीकरण गर्नका लागि रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट रहेका छन् । कार्यदलले तोकिएको समयसीमा नाघेको तीन साता बितिसक्दा पनि एकीकरण प्रक्रियामा रहेको दांवलाई लिएर भएको गुटबन्दीका कारण सदस्यहरुबीचको असहमतिका कारण कार्यदलले तोकिएको कामको केही अंश मात्रै गर्न सकेको छ । पार्टीमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि ढिलाइको अर्को कारण भएको नेताहरूले बताए । प्रस्तावमा नेताहरूलाई पार्टी र सरकारमा एकैपटक दुई पदमा बस्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अनुमोदन भएमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरुले पार्टीको जिम्मेवारी त्याग्नुपर्नेछ । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीको प्रदेश कमिटी र तल्लो समितिको पुनर्गठन गर्नुपर्ने मागका कारण पनि तल्लो तहका समितिको एकतामा ढिलाइ भएको नेताहरुले बताएका छन् । नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले एकता प्रक्रिया र पार्टीको समग्र कार्यशैलीको आलोचना गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, रामबहादुर थापा र वामदेव गौतमलगायत दुवैले आफ्ना वफादारलाई विभागको निष्पक्ष हिस्साको माग गर्दै आएका छन् । गत वैशाखमा एकता भएको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) विभिन्न गुटबीचको विवादका कारण जिल्ला र स्थानीय समितिको एकीकरण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । कार्यदलका एक सदस्यले ओली र दाहालले जिल्लामा आफ्ना वफादार नियुक्ति गर्ने क्रम जारी राखेकाले एकता प्रक्रियामा बाधा पुगेको बताउँदै भने, ‘तल्लो निकायमा शक्ति बाँडफाँडका विषयमा शीर्ष नेताहरूले कुनै किसिमको समझदारी नहुँदासम्म एकताका अवरोध रहिरहनेछन् । पखेटा," नेताले भने। | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरु उच्चस्तरीय एकता कार्यदल विघटन गर्ने योजनालाई लिएर विभाजित छन् । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले रामबहादुर थापालाई संयोजकमा आठ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । |
काठमाडौं, जेठ १९ सरकारले लगानी बोर्ड नेपालमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रिक्त पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेपछि उक्त पद रिक्त छ । रिक्त भएको दुई महिनापछि सरकारले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी दरखास्त आह्वान गरी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०१९ मा तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने उम्मेदवारलाई बोलाइएको छ । अर्को 15 दिन भित्र पद को लागी आवेदन गर्न को लागी। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको नियुक्ति समितिमा निवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।योग्य उम्मेदवार मध्येबाट समितिले तीन जनाको छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्नेछ । | सरकारले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि उक्त पद रिक्त छ । सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निवेदन आह्वान गरेको छ । |
काठमाडौं, पुस १९ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको संघर्ष र बलिदान र नेतृत्वदायी भूमिकाले मात्रै विपन्न क्षेत्र र उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता भएको बताउनुभएको छ । माओवादी। नेवार समुदायले मनाइने किराँत समुदायको चाड उधौली र योमरी पुन्हीको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली किरात तथा नेवार समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सबै समुदायको अधिकार र पहिचानले राष्ट्रियता सुदृढ हुने बताए । समुदायको पहिचानसहितको समृद्धि नै राष्ट्रको उन्नति भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले यस्तो अमूल्य संस्कृतिले देशको सामाजिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताए । सांस्कृतिक विविधतासहितको सहिष्णुता नेपाली समाजको एकताको आधार रहेको दाहालले बताए । यस्ता चाडपर्वले सम्पूर्ण नेपाली समुदायमा आपसी सद्भाव र सहअस्तित्वको भावना विकास गर्न मद्दत पु¥याउने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले आजको पर्व मनाउने सबैमा शुभकामना व्यक्त गरे । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको संघर्ष र बलिदानले मात्रै विपन्न क्षेत्र र उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित भएको बताउनुभएको छ । उनले सबै समुदायको अधिकार र पहिचानले राष्ट्रियता बलियो हुने बताए । |
काठमाडौं, वैशाख ६ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरिएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले यौन हिंसा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश–२०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि–२०७८ सम्बन्धी केही ऐनलाई परिमार्जन गर्ने अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ लाई प्रमाणीकरण गरिन् । एसिड तथा खतरनाक रसायन (नियमावली)–२०७८ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) पहिलो संशोधन–२०७८ प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक सभामुख केशवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रसाद घिमिरे (RSS) | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको हो । |
काठमाडौं, कात्तिक २९ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही कात्तिक २१ गते बस्ने भएको छ । कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृतिमा बैठक बोलाउने जनाएको छ । भवन, सानेपा, ललितपुर। विज्ञप्तिअनुसार आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि तय भएको नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आगामी फागुन २१ देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । तर, केही नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कोभिड–१९ को जोखिम रहेको भन्दै महाधिवेशन स्थगन गर्न दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्, जुन आरोप देउवा समूहका निकटका नेताहरूले अस्वीकार गरेका छन् । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर ६ गते बस्दैछ ।बैठकमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफल हुने भएको छ । केही नेताहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दोष लगाएका छन् । |
काठमाडौं, भदौ ७ : पूर्व माओवादी विद्रोही अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई स्थापित न्याय प्रकृयाअनुरूप चाँडोभन्दा चाँडो घरेलु ढंगले टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्न ढिलाइको जिम्मेवारी लिँदै विषयलाई तुरुन्तै अघि बढाउने वाचा गरे। माओवादी द्वन्द्वमा संलग्न शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा पहिलोपटक भएको अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडित र अन्य सरोकारवालाले मुद्दा समाधान गर्न जिम्मेवार दुवै आयोगको पुनर्गठन गरी कानून परिमार्जन गरिने बताए । अन्तरक्रिया राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको थियो ।आयोगको पुनर्गठन र द्वन्द्वपीडितलाई बोर्डमा लिएर कानून परिमार्जन भइसकेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्ने राजनीतिक नेताहरूले बताएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा भेला भएका सयौं द्वन्द्वपीडितको उपस्थितिमा उनले भने । “जनयुद्धको सर्वोच्च कमाण्डर र शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मैले युद्धका सबै खराब र राम्रोका लागि सबै राजनीतिक, नैतिक र व्यावहारिक जिम्मेवारी लिएको छु। साथै, मैले कुनै गल्ती गरेको भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अदालतमा मुद्दा चलाउन तयार छु,’ दाहालले भने, ‘ममाथि अन्याय हुने छैन भन्ने आशा राख्छु ।” सन् २००७ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा द्वन्द्वकालका मुद्दा छ महिनाभित्र टुंग्याउने प्रतिबद्धता हस्ताक्षरकर्ताले गरे पनि द्वन्द्वपीडित न्यायको पर्खाइमा छन् ।
फेब्रुअरी 2015 मा स्थापित, दुई TJ आयोगहरू - सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको अनुसन्धान पूरा गर्न र पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न, सबै दुई वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि सरकारले यी निकायहरूको म्याद दुई वर्ष थप गर्यो। बारम्बार म्याद थप्दा पनि आयोगहरूले एउटै मुद्दा पनि टुंगो लगाउन सकेनन् र गत चैतमा दुवै विघटन भए। TRC मा कूल 65,000 मुद्दा दायर गरिएको छ। तीमध्ये टीआरसीले करिब तीन हजार उजुरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ भने सीआईईडीपीले करिब ३ हजार १९७ उजुरीको अनुसन्धान पूरा गरिसकेको छ ।अन्तरक्रियामा राजनीतिक नेताहरूले आयोगलाई मुद्दा टुंग्याउन असफल भएको आरोप लगाएका छैनन् । बरु राजनीतिक फाइदाका लागि एकअर्कालाई फसाउने राजनीतिक दलहरुको नियत नै असफल हुनुको प्रमुख कारण रहेको उनीहरुको भनाइ छ । “हामी आफै जिम्मेवार छौं,” दाहालले थपे, “हामीले आयोग गठन गर्दा र त्यहाँ मुद्दा दर्ता गर्दा एकअर्कालाई हावी गर्ने वा पर्दाफास गर्ने प्रयास गर्यौं।” द्वन्द्वपीडितहरूबीचको निराशा उत्कर्षमा पुगेको बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबै सरोकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरेको छ। । अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडितले राजनीतिज्ञहरूप्रति आक्रोश पोखेका छन्, “तपाईले सत्तामा रहन शेरबहादुर देउवासँग चुनावी गठबन्धन गर्नुभयो, केपी ओली नेतृत्वको हाम्रो पार्टीलाई गाभेर नयाँ पार्टी बनाउनुभयो,” भावना विद्रोहीले भनिन् । , सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका पूर्व माओवादी कार्यकर्ता । दाहाललाई औंल्याउँदै उनले भनिन्, ‘तैपनि हामीले तपाईप्रति कुनै गुनासो गरेका छैनौँ । न त हामीले मेरो श्रीमान् वा आफन्तलाई जागिर मागेका छौं। हामी न्यायको याचना गरिरहेका छौं ।” दाहाललाई प्रचण्ड बुवा भन्दै सम्बोधन गर्ने विद्रोहीले भने, “न्याय दिन ढिलो भए हामी आत्मघाती बम विस्फोटन गर्न तयार छौं ।” द्वन्द्वपीडितले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि कडा आलोचना गरेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिए ।
"यदि तिमीले हाम्रो कुरा सुन्न सक्दैनौ भने तिमी यहाँ किन आयौ?" द्वन्द्वपीडित सुशीला चौधरीलाई सोधिन्, अर्की पीडितले चिच्याइन्, “हाम्रो पीडा सुन्न पाँच मिनेट मात्रै दिन सक्नुहुन्न ?”
हलमा तनाव बढ्दै गएपछि आयोजक र उपस्थित अन्यले आक्रोशित द्वन्द्वपीडितहरूलाई आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्न मञ्च दिएर कुरा शान्त पार्ने प्रयास गरे। त्यसपछि देउवाका तर्फबाट बोल्दै कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले आयोजकसँग भएको सहमतिअनुसार देउवाले कार्यक्रमस्थल छाडेको र द्वन्द्वपीडितलाई यो विषय नबनाउन आग्रह गरेको बताए ।
‘आयुक्त नियुक्ति र कानुन संशोधन दुवै प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढ्छ,’ रिजालले भने, ‘हामी सबै तपाईको उपस्थितिमा गर्नेछौं र हाम्रो TJ प्रक्रियामा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रश्न उठाउने ठाउँ छोड्ने छैनौं । विगतमा टिजे प्रक्रियामा कडा अडान लिँदै आएका पूर्व विद्रोही र तत्कालीन नेकपा एमाले मिलेर नयाँ पार्टी बनाएको औँल्याउदै रिजालले अबस्था फेरिएको बताए ।
नेकपाका नेता माधव नेपालले भने, ‘युद्धमा गल्ती गर्नेले माफी माग्नुपर्छ भने गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । | प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्न ढिलाइको जिम्मेवारी लिए र मामिलाहरू छिटो टुंग्याउने वाचा गरे। माओवादी द्वन्द्वमा संलग्न शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा पहिलो पटक भएको अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडित र अन्य सरोकारवालाले मुद्दा समाधान गर्न जिम्मेवार दुवै आयोगको पुनर्गठन गरिने बताए । |
बैतडी, २ मङ्सिर : सुदूरपश्चिम प्रदेशले कोभिड–१९ को ‘ओमिक्रोन’ नामक सङ्क्रमणको सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न रोकथामका उपाय थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले यस नयाँ भेरियन्टले विश्वव्यापी रूपमा धेरै उच्च जोखिम खडा गरेको भन्दै यसलाई 'चिन्ताको भिन्नता' घोषणा गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बि.१.१.५२९ को पछिल्लो स्ट्रेन कोभिड–१९ को उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशका नेपाल–भारत सीमानाकामा निगरानी बढाइएको जनाएको छ । "नयाँ भेरियन्टबाट जोखिम प्रान्तमा उच्च छ किनकि यसले भारतसँग सिमाना साझा गर्दछ," निर्देशनालयले भन्यो। यदि नयाँ संस्करण छिमेकी भारतमा फैलियो भने, सुदूरपश्चिम पनि ठूलो जोखिममा हुनेछ। अधिकारीहरुका अनुसार सीमा नाकाहरुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिसकिएको छ । गड्डाचौकी, त्रिनगर, झुलाघाट र पुलघाट नेपाल–भारत सीमानाका प्रमुख नाका हुन् । यी बिन्दुहरू मार्फत मानिसहरूको आवतजावत अन्य प्रवेश बिन्दुहरू भन्दा अपेक्षाकृत उच्च छ। “नेपालमा भेरियन्ट फैलिन केही समय लाग्दैन यदि यो देशमा प्रवेश गरेमा। त्यसैले हामीले सीमामा कोभिड–१९ परीक्षण सुविधा र खोप सुनिश्चित गरेका छौं,’ निर्देशनालयका प्रमुख डा गुणराज अवस्थीले भने । कोभिड–१९ को पहिलो लहरको समयमा प्रदेशमा कोभिड–१९ परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको थियो भने दोस्रो लहरमा अक्सिजन आपूर्ति प्रणालीलाई बढाइएको थियो । अधिकारीहरूले भने कि प्रान्तले यसको प्रभावको आधारमा नयाँ संस्करणलाई थप प्रतिक्रिया दिने तयारी गरिरहेको छ। "हामी संघीय रेखा मन्त्रालय (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) बाट COVID-19 को नयाँ संस्करण विरुद्ध कदम चाल्ने निर्देशनको पर्खाइमा छौं," अवस्थीले भने। अवस्थीले डिसेम्बर मसान्तसम्ममा १८ वर्षभन्दा माथिका सबै योग्य नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने र प्रदेशलाई कोभिड–१९ को पूर्ण खोपयुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । खोपको आपूर्ति पर्याप्त भएकाले प्राथमिकताका साथ रोगविरुद्ध लड्नुहोस्। प्रान्तीय सरकारले मास्क र ह्यान्ड स्यानिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग, शारीरिक दूरी कायम राख्न र संक्रमणबाट बच्ने उपायका रूपमा साबुन पानीले नियमित हात धुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । प्रदेशमा बिहीबारसम्म कूल ४८ हजार ३९ जनामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशका नौ जिल्लामा अहिलेसम्म ६०९ जनाको मृत्यु भएको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक फेला परेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ । | सुदूरपश्चिम प्रदेशले कोभिड–१९ को ‘ओमिक्रोन’ संस्करणको सम्भावित फैलावटबाट बच्न रोकथामका उपाय अपनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस नयाँ भेरियन्टले विश्वव्यापी रूपमा धेरै उच्च जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ, यसलाई 'चिंताको भिन्नता' घोषणा गरेको छ। |
काठमाडौं, जेठ ९ : राष्ट्रियसभाका सदस्यले सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेकपाका दीनानाथ शर्माले भने अन्य दलका नेताहरुलाई सरकारले समृद्धिको लक्ष्य लिएर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई हृदयदेखि स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र ऊर्जा विकासमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट रहेको दाबी गरे । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले आगामी बजेटले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । केन्द्रीकृत मानसिकता झल्काउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएकाले निराशाजनक रहेको उनले टिप्पणी गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘हजपोज डकुमेन्ट’ भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रमले वातावरणमा कुनै जोड नदिएको बताए । सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु नन्द चापागाई, रामलखान चमार, रमेशजंग रायमाझी, जीवन बुढा, दिलकुमारी रावल थापा र अनिता देवकोटाले शिक्षा, स्वास्थ्य र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राखेका एजेण्डालाई जोड दिन सरकारसँग माग गरे । । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका एजेण्डालाई बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । त्यसैगरी सदस्य बीना पोखरेल, कविता बोगटी, युत्तोल तामाङ, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, राजकुमार कुँवर, तारादेवी भट्ट, बलराम बाँस्कोटालगायतले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रियसभाको बैठक भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । RSS | सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यको धारणा छ । तर, नेकपाका दीनानाथ शर्माले अन्य दलका नेताहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हृदयदेखि स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । |
काठमाडौं, कात्तिक ११ : निर्वाचन आयोगले मंसिर ३० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । कास्की–२ र प्रदेशसभाका लागि बाग्लुङ, भक्तपुर र दाङका तीन सिटका प्रतिनिधि ।“कास्कीबाट संघीय संसदको सिटका लागि उम्मेदवार रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । यसरी संघीय संसदको एक र प्रदेश सभाका लागि तीन गरी चार सिटका लागि जम्मा ६४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचन आयोगले सोमबार पार्टी आबद्ध र स्वतन्त्र दुवै उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह दिनेछ । निर्वाचन आयोगले 2017 मा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन गराए पनि केही उम्मेदवारको दुर्घटना वा रोगका कारण चुनावी निकायलाई उपनिर्वाचन गराउन बाध्य पार्ने मृत्यु भएको थियो। कास्कीमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट नेकपाकी नेतृ विद्या भट्टराईले उम्मेदवारी दिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट खेमराज पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । पौडेल नेपाली कांग्रेसका दिग्गज नेता हुन् । भट्टराई दिवंगत पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी हुन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार पुरुषोत्तम खनालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । कास्की–२ बाट निर्वाचित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री अधिकारीको फागुनमा ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उक्त सिट खाली भएको थियो ।राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुले सत्तारुढ दलका उम्मेदवारहरुबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरेका छन् । कास्की–२ बाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दुई दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रने भए पनि बागलुङमा प्रदेश सभामा विभिन्न राजनीतिक दलका आठ र दुई स्वतन्त्र गरी १० जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । बागलुङ २ (ख) बाट निर्वाचित टेकबहादुर घर्तीको निधन भएपछि उक्त सिट खाली भएको छ ।सत्तारुढ नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई पार्टीबीच भएको सहमतिका आधारमा खिमविक्रम शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।पार्टीको निर्णय विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका नेकपा नेता शर्मन घर्तीले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन राजी भएका छन् । तर तोकिएको समयभित्र चार्टर्ड हेलिकप्टर निर्वाचन कार्यालयमा अवतरण गर्न नसकेपछि उनले औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकेनन् ।उम्मेदवारी फिर्ता लिन नसके पनि नेता घर्तीले विज्ञप्ति जारी गर्दै शाहीलाई भोट गर्न आफ्ना समर्थकलाई आग्रह गरेका छन् । उनले अब आफू प्रदेशसभा सदस्यको दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । दाङ ३ (ख) मा गत फागुनमा सडक दुर्घटनामा परी उत्तरकुमार ओलीको मृत्यु भएपछि रिक्त भएको प्रदेशसभा सिटमा १४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सत्तारुढ नेकपाले ओलीकी पत्नी विमलालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले केशव शर्मा आचार्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित १४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहे पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।भक्तपुर १ (क) मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि राजनीतिक दलबाट ९ र स्वतन्त्र १० गरी १९ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । २०७४ सालमा निर्वाचित हरिशरण लामिछानेको निधनपछि उक्त सिट खाली भएको थियो ।नेपाली कांग्रेसले कृष्णलाल भदेललाई उम्मेदवार बनाएको छ भने नेकपाबाट डीपी ढकालले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपाल किसान मजदुर पार्टीले निरज लवजुलाई उम्मेदवार बनाएको छ । | निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कास्की–२ र प्रदेशसभाका लागि बागलुङ, भक्तपुर र दाङका तीन सिटका लागि उपनिर्वाचन गर्दैछ । संघीय संसदको एक र प्रदेश सभाका लागि तीन गरी चार सिटका लागि ६४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । |
काठमाडौं, जेठ १ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् । | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । |
काठमाडौं, जेठ २२ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्काे झट्का लाग्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उनले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले २० जना मन्त्रीलाई पदबाट हटाएको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । | सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै २० जना मन्त्री पदबाट हटेका छन् । |
काठमाडौं, फागुन १: एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स एन्ड ह्युमन राइट्स वाचले मंगलबार दुई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको बताएको छ । व्यक्तिहरू (CIEDP) - आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारहरू बिना नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न पर्याप्त छैन। नेपालको सर्वोच्च अदालत र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक संस्थागत र कानुनी सुधार गर्न आह्वान गरेको तीन मानवअधिकार संस्थाले स्मरण गराएको छ । उनीहरूले भने कि TRC र CIEDP को सर्तहरू मात्र विस्तार गर्दा पीडितहरूले न्याय, सत्य र जवाफदेहीताका लागि आफ्ना मागहरू पूरा हुने सम्भावनालाई अर्थपूर्ण रूपमा सुधार नगरी न्याय प्रक्रियालाई लम्ब्याउने सम्भावना छ।" यी दुई निकायको कुल मूल्य। वर्षौंको ढिलाइपछि पनि सत्य र न्याय नपाएकोमा गहिरो निराश र निराश भएका नेपालका पीडितहरूले अहिले परीक्षण गरेका छन्," एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने। फेब्रुअरी 5, 2018 मा, नेपाल सरकारले TRC र CIEDP को विश्वसनीयता र मानव अधिकार अनुपालन सुनिश्चित गर्न र माग अनुसार आयोगहरूको क्षमता वृद्धि गर्न कुनै उपाय नगरी दोस्रो पटक एक वर्ष थप गर्यो। पीडित, नागरिक समाज र नेपाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा सोही दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०१४ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । र नेपालको सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरू। सर्वोच्च अदालतले बारम्बार आदेश दिए पनि TRC र CIEDP संविधान र सञ्चालन दुवैमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कमजोर छन्। अन्य त्रुटिहरू मध्ये, हालको कानुनी ढाँचाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत गम्भीर अपराधहरूका लागि आममाफी र प्रभावकारी दण्डहीनताको सम्भावनाको लागि अनुमति दिन्छ, र पीडित र उनीहरूको परिवारको सूचित सहमति बिना मेलमिलापको सुविधा प्रदान गर्ने व्यापक अधिकार। प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "यसबाहेक, उनीहरूको काममा गैर-सल्लाहकारी, असंबद्ध र ठोस दृष्टिकोणले पनि द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका सदस्यहरू लगायत सबै प्रमुख सरोकारवालाहरूमा अविश्वास पैदा गरेको छ। जहाँ आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रयास गरेका छन्, तिनीहरूले पर्याप्त मानव र आर्थिक स्रोतको अभावका कारण समस्याहरू सामना गर्नुपरेको छ।" "नेपालको दशक लामो गृहयुद्धका परिवारहरू र पीडितहरूले जवाफको लागि धेरै लामो समय पर्खिरहेका छन्, र सर्वोच्च द्वारा निर्देशित बृहत् सुधार बिना जनादेश विस्तार गर्ने जस्ता निन्दनीय सरकारी प्रयासहरू। अदालत अनुहारमा थप थप्पड हो," ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्। कानूनमा त्रुटिहरू र वैधता र क्षमताको प्रश्नका बाबजुद पीडित र उनीहरूका परिवारहरूले यी निकायहरूलाई शंकाको फाइदा दिएका छन्। र हजारौं उजुरी पेश गरे। फेब्रुअरी २०१८ सम्म, TRC मा मानवअधिकार उल्लङ्घनका ६०,२९८ उजुरीहरू प्राप्त भएको छ, र CIEDP ले जबर्जस्ती बेपत्ता भएका 3,093 उजुरीहरू प्राप्त गरेको छ। यद्यपि आयोगहरूले यी मध्ये केही घटनाहरूमा अनुसन्धान थालेको बताएको छ, तर गुणस्तरमा गम्भीर चिन्ताहरू छन्। यी अनुसन्धानहरूमध्ये र आजसम्म एउटा पनि मुद्दालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छैन।" अहिले संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्को सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल सरकारसँग ठूलो अपेक्षा गरेको छ, "संघका एशिया निर्देशक फ्रेडरिक राउस्कीले भने। न्यायवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आयोग। "यी संस्थाहरूले स्वतन्त्र रूपमा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका लागि दण्डहीनतालाई निषेध गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुरूप काम गर्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। अन्तर्निहित समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी आफ्नो कार्यादेश विस्तार गर्नु पर्याप्त होइन।" | एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स एण्ड ह्युमन राइट्स वाचले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको म्याद एक वर्षको म्याद पर्याप्त नभएको बताएको छ । उनीहरू भन्छन् कि TRC र CIEDP को सर्तहरू मात्र विस्तारले न्यायको सम्भावनालाई अर्थपूर्ण रूपमा सुधार नगरी न्याय प्रक्रियालाई लम्ब्याउने सम्भावना छ। |
काठमाडौं, चैत ९ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हाल जेल जीवन बिताइरहेका आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सोमबार बालुवाटारस्थित नेकपाका अध्यक्ष चन्दले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्तालाई यथाशीघ्र रिहा गर्ने सरकार र आफ्नो पार्टीबीच सहमति भए पनि आफ्ना कार्यकर्ता र नेतालाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएको गुनासो गरे । चन्द नेतृत्वको नेकपाले गत फागुन २१ गते हिंसालाई आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमका रुपमा परित्याग गर्दै सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारले आफ्ना सबै राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई निःशर्त रिहा गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारले यसअघि आफ्ना सबै गतिविधिलाई आपराधिक संगठन भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि नेकपा भूमिगत संगठनको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । एक घण्टा लामो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । अध्यक्ष चन्दले पार्टीका १ सय ४८ नेता तथा कार्यकर्ता अहिले पनि देशका विभिन्न कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका छन् । | नेकपाका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले जेल सजाय भोगिरहेका आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सरकार र चन्द नेतृत्वको नेकपाले गत फागुन २१ गते हिंसा त्यागेर सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेको थियो । |
काठमाडौं, फागुन १ – समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । माग सुनुवाइ नभए प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने । सरकारले गत साता करको रकम दोब्बर गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै गिरीले करको दर निर्धारण गर्नु संसदको अधिकार क्षेत्र भएको र उक्त निर्णयले त्यसको उल्लंघन भएको दाबी गरे । ‘संसदको सार्वभौमसत्तामा हस्तक्षेप गर्दै अर्थमन्त्रीले कर बढाए । उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा सदनलाई अवरोध नहोस् भन्नका लागि यसलाई फिर्ता लिनुहोस् ।” यसैबीच पूर्वमन्त्रीले सरकारले विनियोजन गरिएको बजेट प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न नसकेकाले जनतामाथि ठूला कर लगाउन नहुने बताइन् । । | सरिता गिरीले माग सम्बोधन नगरे पार्टीले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । गिरीले करको दर निर्धारण गर्नु संसदको अधिकार क्षेत्र भएको र उक्त निर्णयले त्यसको उल्लंघन भएको दाबी गरे । |
काठमाडौं, मंसिर १, नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक ओमानसँग हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौतामा छिट्टै हस्ताक्षर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।ओमानका जनशक्ति मन्त्री अब्दुल्लाह बिन नासेर बिन अब्दुल्लाह अल बक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न छिट्टै काठमाडौं आउने मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । ‘हामीले मन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरिसकेका छौं,’ घिमिरे भन्छन्, ‘मस्कट सरकारले सम्झौताको मस्यौदालाई अझै अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।’ गत वर्ष नेपालले मलेसिया, जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ । र मौरिसस। केही प्राविधिक समस्या विचाराधीन रहेकाले ओमनसँगको सम्झौता ढिलाइ भएको मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले सम्झौताले श्रमिकको हित र सुविधालाई केन्द्रमा राखेको दाबी गरे । त्यसैगरी यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानून, मापदण्ड र मूल्य मान्यतालाई पालना गर्ने उनले जानकारी दिए । | नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले ओमानसँग हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ । ओमान नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ओमानी जनशक्ति मन्त्री छिट्टै काठमाडौं आउनेछन् । |
काठमाडौं, फागुन १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा २३औँ जनयुद्ध दिवस मनाएको छ भने पनि माओवादी केन्द्रको युवा संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)ले नेकपा एमाले अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । ,अन्ततः वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुले आफ्नो निर्णय रद्द गरेको वाईसीएलका एक नेताले बताए ।प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएका दलहरु जनयुद्ध दिवस मनाउन एकजुट हुन सकेनन् । नेकपा एमालेलाई जनयुद्ध दिवसमा भाग लिन निमन्त्रणा गरिएको थिएन।’ ‘हामीले उनको व्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर निमन्त्रणा दिएनौं। हामीले अरु नेताहरुलाई बोलायौं तर उनीहरु आएनन् । कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष वामदेव गौतमको उपस्थिति रहेको थियो,’ एमाले नेताले भने ।कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाको सहभागिता रहेको थियो । - समृद्ध राष्ट्रमा आधारित । | नेकपा एमालेलाई जनयुद्ध दिवसमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको छैन । कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष वामदेव गौतमको उपस्थिति रहेको थियो । |
काठमाडौं, भदौ १९ : सांसदहरुलाई वितरण गरिएको लोगोको डिजाइन त्रुटिपूर्ण र आकर्षक कम भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचनाका बीच संघीय संसदले यसअघि सांसदहरुलाई वितरण गरिएका सबै ब्याच पिन (लोगो) घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई फिर्ता गरेको छ । डिजाइन र सजावट सुधारका लागि बागमती प्रदेशको OCSI) संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार ललितपुरको ओसीएसआईलाई सांसदहरुले लगाउने ब्याच पिनको डिजाइन र सजावट दुवैलाई पहिलेको जस्तै सुधार गर्न भनिएको छ । डिजाइन र सजावटले ठूलो सार्वजनिक आलोचना गर्यो। OCSI ले ब्याच पिनमा राखिएको नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक नक्सा परिमार्जन गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।प्रवक्ता डा पाण्डेले अद्यावधिक राख्न आवश्यक भएकाले कूल ३५० वटा ब्याच पिन अर्डर गरेको बताए । संघीय संसदले असारमा देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेपछि सांसदहरुले लगाइने लोगोमा देशको राजनीतिक नक्सा लगाइने भएको हो ।दुवै सदनको कार्य सल्लाहकार समितिको गत जेठ १० गते बसेको संयुक्त बैठकले नक्सा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको ‘अतिक्रमित’ भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अनुमोदन गर्ने नेपालको संविधानमा हालै गरिएको संशोधनअनुसार सांसदहरुले लोगो प्रयोग गर्दै आएका छन् । उक्त निर्णयपछि संसद सचिवालयले नयाँ लोगोको तयारी थालेको हो । संघीय संसद् सचिवालयले आइतबारबाट सांसदहरुलाई ब्याच पिन वितरण सुरु गरेको छ । सांसदहरुलाई वितरण गरिएको नयाँ लोगोमा हाल भारतको नियन्त्रणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको परिमार्जित राजनीतिक नक्सा समेटिएको छ । ३.५ सेन्टिमिटर व्यास भएको नयाँ लोगोमा ०.२३३२ ग्राम प्लेटेड सुन र ११.६६ ग्राम चाँदीको आधार रहेको छ। वाग्मती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले लोगो निर्माण गरेको महासचिव गौतमले जानकारी दिए । लोगोको मूल्य ५ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ छ ।लोगोको डिजाइन र सजावटलाई लिएर चर्को विवादमा परेपछि संघीय संसद सचिवालयले OCSI, ललितपुरलाई लोगो फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । कतिपय सांसदले डिजाइन र सजावटको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउदै सार्वजनिक रुपमा पहिरन नदिने घोषणा समेत गरेका छन् । | संघीय संसदले डिजाइन र सजावट सुधारका लागि वाग्मती प्रदेशको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय (ओसीएसआई) लाई यसअघि सांसदहरुलाई वितरण गरिएका सबै ब्याच पिन (लोगो) फिर्ता गरेको छ । OCSI ले ब्याच पिनमा राखिएको नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक नक्सा परिमार्जन गरी निर्धारित मापदण्ड अनुसार गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । |
सिन्धुपाल्चोक, २६ कात्तिक : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले राष्ट्र र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । निर्वाचनलाई केही सीमित राजनीतिक दलको पकडबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने अवसरका रूपमा लिने दृष्टिकोणमा । आज सिन्धुपाल्चोकमा पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी मङ्सिर २० गते एकैसाथ हुन लागेको निर्वाचनमा पार्टीलाई साथ दिन मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो ।जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न पार्टी सक्षम रहेको दाबी गर्नुभयो । परिवर्तन र विकासका लागि । कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पार्टीलाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन मतदातासँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘सदस्यमा ‘योग्य’ प्रतिनिधि पठाएर राष्ट्रको भविष्य निर्माणका लागि जनतालाई सचेत गराउन समयको माग छ । | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले निर्वाचनलाई केही सीमित राजनीतिक दलको पकडबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने अवसरका रूपमा लिने धारणा राखेका थिए । |
चितवन, २७ जेठ : सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएका कैयौँ विधेयक विषयवस्तुलाई लिएर विवादमा तानिएका बेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरोकारवालासँगको परामर्शमा यी विधेयक परिमार्जन गरिने बताउनुभएको छ । बुधबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सरकारले सदनमा पेस गरेका यी विधेयकविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनका बारेमा नेकपा र सरकार दुवैलाई पूर्ण जानकारी रहेको बताए । यी विधेयकहरू मस्यौदा बनाउने क्रममा सरकारको तर्फबाट पर्याप्त तयारी नभएको उनले बताए, ‘संसदमा दर्ता हुनुअघि प्रस्तावित नयाँ विधेयकका विषयमा सरोकारवालासँग उचित परामर्श लिनुपर्ने थियो,’ दाहालले भने । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उनले सरकारले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठ विधेयकमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरेर परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले सरकारले उचित व्यवस्था गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशबाट स्वदेश फर्किएलगत्तै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि हालै घोषणा गरेको रिक्त पदका सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ । यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक गरेको ९ हजारभन्दा बढी रिक्त पद खारेज गर्न आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यी रिक्त पदहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी नीतिको मर्मविपरीत भएको तर्क गर्दै स्थानीय तहले संसद सचिवालयमा दर्ता भएका झण्डै आधा दर्जन विवादित विधेयक विवादमा परेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुरक्षा परिषद् लगायतका विधेयकको नागरिक समाज, सञ्चार जगत र आमजनताबाट आलोचना भएको छ ।मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् भने मानवअधिकारकर्मीहरुले सरकारलाई लापरबाही गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दाँतविहीन बनाउन खोजेको छ । | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरोकारवालासँगको छलफलपछि यी विधेयक परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । उनले यी विधेयक मस्यौदा बनाउने क्रममा सरकारको तर्फबाट पर्याप्त तयारी नभएको बताए । |
काठमाडौं, असार १३ : नेपालका केबुल टेलिभिजन सञ्चालकहरूले आइतबार साँझदेखि भारतीय समाचार च्यानलमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका छन् ।म्याक्स डिजिटल टेलिभिजनका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माका अनुसार टेलिभिजन सञ्चालकहरूको बैठकले भारतीय समाचार च्यानलमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा केही न्युज च्यानल भएका समाचार च्यानलहरु प्रतिबन्धित छन् । "आपत्तिजनक" सामग्री प्रसारण गर्ने केही समाचार च्यानलहरू नेपालमा अझै पनि प्रतिबन्धित छन्," शर्माले भने। भारतीय च्यानलहरू सदस्यता लिएका केही ग्राहकहरूले पनि भारतीय समाचारहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोध गरेपछि यो निर्णय आएको हो। च्यानलहरू। “नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमति दिइएको समाचार च्यानलहरूले आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरेमा फेरि प्रतिबन्ध लगाइनेछ,” शर्माले थपे।भारतीय समाचार च्यानलहरूको एक खण्डले अत्यधिक आपत्तिजनक प्रसारण गरेको भन्दै 9 जुनमा केबल टेलिभिजन सञ्चालकहरूले भारतीय समाचार च्यानलहरू प्रसारण गर्न बन्द गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीचको सामग्री।केबल अपरेटरहरूले भारतको सरकारी स्वामित्वको दूरदर्शन टेलिभिजन मात्र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेका थिए।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न सक्रिय निर्णय गरेकोमा केबल अपरेटरहरूलाई धन्यवाद दिएको थियो। निराधार समाचार र प्रचार। | नेपालका केबल टेलिभिजन सञ्चालकहरूले भारतीय समाचार च्यानलमाथिको ‘कम्बल प्रतिबन्ध’ फुकुवा गरेका छन् । भारतीय च्यानलहरू सब्सक्राइब गरेका केही ग्राहकहरूले निर्णयको विरोध गरेपछि यो निर्णय आएको हो। |
काठमाडौं, माघ २१ : संसदीय सुनुवाइ समितिले न्याय परिषद सदस्यमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । समितिको आज दिउँसो बसेको बैठकले उहाँको नाम अनुमोदन गरेको समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो, “उहाँको अनुभव, योग्यता र योग्यताका आधारमा समितिले न्यायपरिषद् सदस्यमा उनको मनोनयन अनुमोदन गरेको हो,” कर्णले सञ्चारकर्मीलाई बताए । समितिले निरालाविरुद्ध सार्वजनिक गुनासो मागेको थियो । तर, उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका निरालालाई सरकारले न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटका वकिलहरूको एक वर्गले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई उक्त पदका लागि मनोनयन गरे । गत डिसेम्बरमा पदमप्रसाद वैदिकले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको पदमा निरालालाई भर्ना गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा निरालाले डिसेम्बर २६ गतेदेखि चार महिना महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता पवन कुमार ओझा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि सन् २००५ मा निराला महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । जनकपुरमा बसेर कानुनी अभ्यास गरेकी निराला महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा उनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको वकालत गर्न काठमाडौं पनि जानेछन् । निरालाले संविधानले तोकेको उमेर हद नाघेको पाइएको छ । संबिधानले जेसी सदस्यको लागि निश्चित उमेर तोकेको भएपनि भत्ता र सुविधाहरु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुने उल्लेख छ । | संसदीय सुनुवाइ समितिले लक्ष्मीबहादुर निरालाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका निरालालाई सरकारले न्याय परिषद्को सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । |
काठमाडौं, चैत ९ : प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले सक्षम, इमान्दार र परिवर्तनकारी जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन यसै वर्ष जेठ ३ गते एकै चरणमा हुने भएकाले आगामी निर्वाचन मुलुकका सबै राजनीतिक दलका लागि परीक्षा हुने बताउँदै सभामुख सापकोटाले यो निर्वाचन केही प्रतिगामी दलका लागि ठूलो परीक्षा हुन सक्ने तर्क गरे । (RSS) | स्थानीय तहको निर्वाचन यसै वर्ष जेठ ३ गते एकै चरणमा हुँदैछ । सभामुख सापकोटाले चुनाव केही प्रतिगामी दलका लागि ठूलो परीक्षा हुन सक्ने तर्क गरे । |
काठमाडौं, जेठ १२ : सीमा विवादमा वार्ता गर्न नेपालले बारम्बार गरेको आह्वानलाई मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले दुई देशबीच वार्ताको आवश्यकतामा बिहीबार जोड दिएको छ । अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको विदेश मामिला विभागका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका नेता आनन्द शर्माले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यमान समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए। पारस्परिक सम्मान, मित्रता र विश्वास। भारत र नेपालका जनताबीचको बलियो सांस्कृतिक सम्बन्ध र साझा परम्पराले सम्बन्धलाई अद्वितीय र विशेष बनाउँछ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा पढ्नुहोस्।भारतले एकतर्फी रूपमा रणनीतिक लिंकको उद्घाटन गरेपछि भारत र नेपालबीचको कूटनीतिक गतिरोधको बीचमा भारतको विपक्षी दलका नेताको भनाइ आएको हो। नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसम्म जाने बाटो।भारत र नेपालले एकअर्काको संवेदनशीलतालाई मान्यता र सम्मान गर्दै ‘रणनीतिक साझेदारी’ को विकास र प्रवर्द्धनमा ठूलो लगानी गरेको उल्लेख गर्दै शर्माले भारत र नेपालबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको बताए। कुनै पनि विवाद र मतभेदलाई वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ । शर्माले नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।भारतले नेपाली भूमि कालापानी ,लिपुलेक र सुस्तामा वर्षौंदेखि अतिक्रमण गर्दै आए पनि आफ्नो देशले अतिक्रमण गरेको दाबी गरे । छिमेकी नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सदैव सम्मान गरेको छ ।’ ‘दुवै पक्षले घनिष्ठ मित्रता र आपसी विश्वासको भावनामा सबै विवाद समाधान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान समस्याको समाधानका लागि कूटनीति र वार्ताबाटै अवसर दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेस पार्टीको विचार छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । छिमेकी र प्राकृतिक साझेदारका रूपमा भारत र नेपालले दुई देशबीच वर्षौंदेखि कायम भएको बहुमूल्य सद्भावनाको रक्षा गर्नुपर्छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।नेपालले वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान गर्न आह्वान गरे पनि त्यसका लागि नेपालसँग वार्ता गर्न भारतीय संस्थापन आनाकानी गर्दै आएको छ ।भारतको ठूला दाजु रवैयाका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध सबैभन्दा तल्लो तहमा पुगेको छ । नेपालतर्फ, विश्लेषकहरू भन्छन्। | भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले त्यसका लागि दुई देशबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारतले एकतर्फी रूपमा रणनीतिक लिंक रोडको उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक गतिरोधको बीचमा यो वक्तव्य आएको हो । |