article
stringlengths
4
9.69k
article_summary
stringlengths
3
546
काठमाडौं, असार २४ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको विधानलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बालुवाटारमा बसेको बैठकले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । बामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल सम्मिलित कार्यदलको स्थायी समिति बैठकले कार्यदललाई नियमावली परिमार्जन गरी अन्तिम प्रति ल्याउन कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो । सचिवालय बैठकमा। त्यसपछि बैठकले अनुमोदन गर्नेछ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको विधानलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदल गठन गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
विराटनगर, ११ फागुन : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले आफू अहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको बताएका छन् । शुक्रबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै थापाले आफू संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहे पनि आफू संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको बताए । राप्रपाबाट अलग भइसकेका थिए । थापाले सैद्धान्तिक रुपमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको प्रष्ट पारेका थिए । ‘विगतमा पनि म संवैधानिक र औपचारिक राजतन्त्रको पक्षमा थिएँ, अहिले पनि छु र भविष्यमा पनि रहनेछु,’ उनले भने, ‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशलाई हेर्दा यस्तो हुन्छ । राजतन्त्र औपचारिक र संवैधानिक राजतन्त्र राजनीतिभन्दा माथि साझा संरक्षकको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने विश्वास थियो । यद्यपी थापाले नयाँ पार्टीका साझेदारहरुसँग छलफल गरेर आगामी दिनमा निर्णय हुने बताउनुभयो । नयाँ पार्टीमा राजतन्त्रको एजेण्डा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको थापाले बताए । थापाले केही दिनअघि नयाँ पार्टी बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको तयारी भइरहेको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले आफू संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको बताएका छन् । थापाले केही दिनअघि नयाँ पार्टी बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
बाल्यकालमा आमासँगै श्याम बदन श्रेष्ठ हरेक दिन बिहान २ बजे उठ्ने र मट्टितेलको बत्तीमा टोपी बुन्ने गर्थे । श्रेष्ठलाई कमै थाहा थियो कि उनी टोपी मात्र बुन्ने होइन, सफलताको बाटो पनि बुन्दैछिन्। उहाँलाई भनिएको अनुसार, श्रेष्ठले भनिन्, "मेरो जन्म हुनुअघि नै मेरो बुबाको मृत्यु भयो, जब मेरी आमा अझै गर्भवती हुनुहुन्थ्यो, र गहिरो पितृसत्तात्मक समाजमा एकल महिलाको रूपमा, मेरी आमाले मलाई बुनाई गरेर हुर्काउनुभयो।" वर्षौं पछि, श्रेष्ठले पनि आफ्नो आमा र छोराछोरीलाई कमाउन र समर्थन गर्न हस्तशिल्पतिर लागे, उनले 1980 को दशकको सुरुमा आफ्नो शिक्षण जागिर गुमाएपछि। आफ्नो बाल्यकालको सीपलाई थप पुँजी दिँदै, 74 वर्षको उमेरमा, उनी अझै पनि नेपालमा स्वदेशी, स्थानीय रूपमा स्रोत साधनको उद्यमको उदाहरण बसाल्ने कम्पनी चलाइरहेका छन्। सन् १९८३ मा दुई सय रुपैयाँ, दुई जना कामदार र केही धागो लगाएर तीस वर्षको अन्त्यतिर श्रेष्ठले आफू जन्मेको घरको एउटा कोठामा नेपाल नटक्राफ्ट सेन्टर (एनकेसी) खोलिन्, जसलाई उनले एक वर्षपछि दर्ता गराएकी थिइन् । “मैले पुस्तकहरूबाट म्याक्रेम (गाँठो हस्तकला) बारे सिके। यसैले, मैले गाँठो हस्तशिल्प बनाउन थालें।" साथै, यो कम्पनीको स्थापनाको बारेमा अर्को कथा छ, जुन नेपाली समाजको अन्धकारमय वास्तविकताको बीचमा उनको पहिचानको खोजसँग नजिकको सम्बन्ध छ। “मेरो जागिर गुमाएँ, मैले जतिसुकै कडा परिश्रम गरे पनि नेपालमा उचित मूल्याङ्कन प्रणाली नभएकाले मेरो कामको कदर हुँदैन भन्ने महसुस भयो । त्यसपछि मैले आफ्नै लागि काम गर्ने निधो गरेँ र यो व्यवसाय सुरु गरें ।” श्रेष्ठका अनुसार सन् १९९० सम्म उनको व्यवसाय राम्रै चलेको थियो किनभने त्यतिबेलासम्म नेपालमा कसैले पनि बुनाई तथा बुनाईलाई व्यवसायको रूपमा अभ्यास नगरेको थियो । उनी भारतबाट कपासको धागो जस्ता कच्चा पदार्थ आयात गर्थिन् । तर, सन् १९८९ मा नेपालले करिब १३ महिना नाकाबन्दी भोगेपछि यसको आयात रोकिएको थियो । ‘त्यतिबेला नेपाल नटक्राफ्ट सेन्टरमा हाम्रो लागि करिब १० जना कर्मचारी र ३० जनाभन्दा बढी महिला घरबाटै काम गरिरहेका थिए,’ उनी सम्झन्छिन्, ‘नाकाबन्दीले कम्पनीलाई निकै कठिन बनायो, फलस्वरूप यसमा काम गर्ने सबै आर्थिक रूपमा प्रभावित भएका थिए। ‘त्यतिबेला सीमा नाकाबन्दी उनको काममा ठूलो बाधक बनेको भए पनि नेपाल नटक्राफ्टले यो अवरोधलाई कच्चा पदार्थ आयातमा भारतको निर्भरताबाट बाहिर निस्कने सुनौलो अवसरमा परिणत गर्‍यो। श्रेष्ठ सम्झन्छन्, ‘त्यतिबेला मलाई यो व्यवसाय दिगो छैन भन्ने लाग्यो । त्यसकारण, मैले यसलाई बनाउने निर्णय गरें र स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने वैकल्पिक कच्चा पदार्थहरू खोज्न थालें। त्यसपछि, उनले धेरै बोटबिरुवामा प्रयोग गरिन् र मकैको भुसीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा विभिन्न उत्पादनहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाइन्। त्यसपछि, नेपाल नटक्राफ्ट सेन्टरले मकैको भुसीबाट पुतली बनाउन थाल्यो जसले नेपालको विभिन्न जातजातिहरूको विशेषता झल्काउँछ। अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो, “मैले धेरै जातीय समुदायहरू भेटें र ती समुदायहरू धेरै हस्तकला सीपहरूको खानी भएको फेला पारे।” बिस्तारै, नेपाल नटक्राफ्ट सेन्टरले ती स्वदेशी सीपहरू र बाँसका उत्पादनहरू, सुकुलहरू जस्ता हस्तशिल्पहरू समावेश गर्दै आफ्ना उत्पादनहरूको क्षितिज विस्तार गरेको छ। चामलको पराल बुनेर बनेको माटो) र थारु टोकरी। निस्सन्देह, उहाँले तिनीहरूलाई आधुनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न परिमार्जन गर्नुभयो। तर, यो उचाइमा पुग्न यो कम्पनीले धेरै कठिनाइ र चुनौतिहरू पार गर्नुपरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सुरुमा कच्चा पदार्थको खोजी होस् वा सीप विकास होस् वा बजारीकरण होस्,’ उनी भन्छिन्, ‘नेपालमा म मात्र होइन धेरै उद्यमीले पनि यी सबै बाधाहरू पार गर्नुपर्ने महसुस गर्छु। त्यतिबेला आफ्नो व्यवसाय पूर्णतया नयाँ भएकाले कस्तो प्रकारको उत्पादन बेच्ने, कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, कहाँ पाइन्छ भन्ने बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनी बताउँछिन् । "हाम्रो आधा भन्दा बढी समय प्रारम्भिक वर्षहरूमा प्रयोगहरूमा बित्यो।" श्रेष्ठले आफ्ना उत्पादनहरू आफ्ना साथीहरूमार्फत बजार गरे। विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यमा संलग्न भईसकेपछि उनले आफ्नो उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनमा ठूलो सद्भावना आर्जन गरेको उनी बताउँछिन् । तर आफ्नो गहन अध्ययन, लगन र समयका कारण श्रेष्ठले यी सबै अवरोधलाई सफलतापूर्वक पार गरिन् । । नेपाल महिला उद्यमी सङ्घको संस्थापक सदस्य तथा नेपाल नटक्राफ्ट सेन्टरका संस्थापकका रूपमा श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लाका महिलाहरूलाई सशक्तिकरणका लागि हस्तकला तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम पनि दिँदै आएका छन् । मसँग १६ जिल्लाका २०० भन्दा बढी महिला काम गर्छन्। म तिनीहरूलाई उनीहरूको सीप स्तरवृद्धि गर्न र बजारयोग्य उत्पादनहरू डिजाइन गर्न र उनीहरूबाट उद्यमी बनाउन मद्दत गर्छु। उनको कम्पनीको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा शोरुम छ । “हामीले कृषिमा आधारित उप-उत्पादनहरू जस्तै नटेड पोट ह्याङ्गर, बेल्ट, पर्स, एथनिक डल, सुकुल, प्लेसमेट, बास्केट र अन्य धेरै उत्पादनहरूबाट बनेको इन्टेरियर डिजाइनिङका लागि विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्छौं। हाम्रा उत्पादनहरू मुख्यतया आतिथ्य र पर्यटन क्षेत्रका लागि लक्षित छन् ।” कम्पनीले नेपालमा आफ्ना हस्तकलाहरू मात्र बिक्री गर्दैन तर अमेरिका, डेनमार्क, जापान जस्ता देशहरूमा पनि निर्यात गर्दछ। उत्पादनहरूको मूल्य रु 500 देखि रु 100,000 सम्म छ। गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले झण्डै एक करोडको कारोबार गरेको श्रेष्ठले बताए । यद्यपि, श्रेष्ठ अन्तरपुस्ताको सीप संरक्षण, आदिवासी सीप, वातावरणीय दिगोपन र महिला सशक्तीकरणमा योगदान गर्दै भविष्यमा आफ्नो बिक्री विस्तार गर्न कटिबद्ध छन्। ।
सन् १९८३ मा श्याम बदन श्रेष्ठले आफू जन्मेकी घरको एउटा कोठामा नेपाल नटक्राफ्ट सेन्टर खोलेर भारतबाट कपासका धागो जस्ता कच्चा पदार्थ आयात गर्थिन् । तर, सन् १९८९ मा नेपालले करिब १३ महिना नाकाबन्दी भोगेपछि यसको आयात रोकिएको थियो । त्यसपछि उनले धेरै बिरुवाका फाइबरहरू प्रयोग गरिन् र मकैको भुसीलाई विभिन्न उत्पादनहरू बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पार्टीले आइतबार जारी गरेको ह्विपको अवहेलना गर्ने सांसदलाई कडा कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । सोमबार रिपब्लिकसँग फोनमा कुराकानी गर्दै भट्टराईले ह्विप उल्लंघन गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिको सोमबारको संसदको विश्वासको मत खारेज गर्ने सांसदलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्ने बताए । "हामीले सुनेका छौं कि केहि सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गर्न जाँदैछन्, जुन अक्षम्य कार्य हो," उनले थपे। भट्टराईले ती सांसदहरु आजको बैठकमा उपस्थित भई केपी ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हिजो सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए, अब भोटिङ नगर्ने बताएका छन् । आजको बैठकमा सहभागी भई प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्नेमा म ढुक्क छु ।” आजको बैठक बहिस्कार गर्नेलाई कारबाही गर्नेबारे सोध्दा भट्टराईले आजको विश्वासको मत प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो । संसद् ।वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट २० भन्दा बढी सांसदले आजको बैठक बहिस्कार गर्दै मतदान नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पार्टीले आइतबार जारी गरेको ह्विपको अवहेलना गर्ने सांसदलाई कडा कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका २० भन्दा बढी सांसदले आजको बैठक बहिस्कार गर्ने र मतदान नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।
काठमाडौं,असोज १३ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ दल तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी गुटबीचको भिडन्तमा परेको सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभएको छ । मिडियामा रिपोर्ट गरिएका दुईवटा कुराले ठूलो कुरा भइरहेको छ भन्ने भ्रम दिन सक्छ। त्यो भ्रम मात्र हो,’ पाँचथरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दाहालले भने । ‘हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओली र मैले करिब दुई घण्टा भेटेर अहिलेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं,’ दाहालले भने । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुनुअघि नेताहरुबीच भएको समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पार्टी वा सरकारको लगाम हस्तान्तरण गर्न नचाहेको भन्दै दाहालको भनाइ आएको हो । दाहालले आफू र प्रधानमन्त्रीबीच विश्वासको कमी भएको खबरलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए । ‘समाचारमा कुनै सत्यता छैन । भ्रममा आधारित समाचारमा नपर्न आग्रह गर्दछु,’ दाहालले भने, ‘दुवैले आपसी सहमतिका आधारमा बाँकी रहेका सबै विवाद समाधान गर्न सहमत भएका छन् ।’ उनका सहयोगीहरुका अनुसार दाहाल ओलीको कार्यशैलीबाट झनै असन्तुष्ट छन् । मुख्य कुरा, आगामी निर्वाचनसम्म पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्वमा रहने उनको चाहना छ । दाहाललाई एक्लै राख्दा ओलीले तत्कालीन एमाले क्याम्पका वामदेव गौतम, झलनाथ खनाललगायतका वरिष्ठ नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायत पूर्व माओवादीसँग पनि सम्बन्ध सुधार्दै आएका छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल । ओली र दाहालपछिको तेस्रो ठूलो गुटले दुई अध्यक्षसँग सन्तुलन कायम राखेको छ । यसअघि माओवादीहरु यो भ्रम समाधान हुनेमा आशावादी देखिन्छन् । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलले फरक कार्यशैली, सोच र व्यवहारले दुई नेताबीच झगडाको आभास दिएको बताउनुभयो । ‘तर दुई नेताबीच गम्भीर मतभेद छैन,’ पौडेलले भने । कँडेलले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र एकता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै नेता इमान्दार हुनुपर्ने बताए । ‘यदि त्यसो हुन सकेन भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ,’ पौडेलले भने ।
पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ दल तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी गुटबीचको भिडन्तबाट गुज्रिरहेको मिडियामा आएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई पार्टी वा सरकारको लगाम सुम्पन नचाहेको जानकारी दिएका छन् ।
ललितपुर, २१ कात्तिक : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘प्रतिगमन’को उपचार नभएसम्म पाँच दलीय गठबन्धन जारी रहने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि वाम गठबन्धन सरकार बनेको बताउँदै मन्त्री भुसालले भने, ‘जनताको आकांक्षा सम्बोधन र उपलब्धिको रक्षा गर्न गठबन्धन बनेको हो । आज ललितपुरको थेचोमा रिभल्भिङ फण्ड सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै उनले वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षाभन्दा बाहिरका कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट गरे । गोदावरी नगरपालिकाले परिक्रमा कोष स्थापना गरेको हो ।उर्जा मन्त्रीले भने, “हाम्रो ललितपुर कला, संस्कृति र सम्पदाले धनी छ, यसको विकास र संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कामहरु पनि अघि बढाइएको छ ।” यसबाट क्षतिग्रस्त मन्दिर र तीर्थस्थलहरु बताउनु भयो । जनप्रतिनिधिको पहल र सहयोगमा गोरखा भूकम्पको पुनर्निर्माण भइरहेको भन्दै मन्त्री भुसालले भने, ‘बाँकी सम्पदाको पनि छिट्टै पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।” त्यसैगरी बागमती प्रदेशसभा सदस्य राजकाजी महर्जनले संरक्षण र संरक्षणका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । ललितपुरको कला संस्कृतिको संरक्षण, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाको जनआकाङ्क्षाअनुसार पुनर्निर्माण भइरहेको बताए भने गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले काममा कुनै समस्या नआउने बताए । ५० लाखको कोष स्थापनापछि मन्दिर। (आरएसएसको सहयोगमा)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘प्रतिगमन’को उपचार नभएसम्म पाँच दलीय गठबन्धन जारी रहने बताउनुभएको छ । गोदावरी नगरपालिकाले परिक्रमा कोष स्थापना गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा विजयी भएका नेताहरुलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ । । राष्ट्रियसभाका १९ सिटका लागि बुधबार भएको निर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष जयन्ती राई, सचिव मदनकुमारी (गरिमा) शाह, केन्द्रीय सदस्य उदय बोहरा, गोमा तिमिल्सिनालगायतले विजयी पाँच सदस्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । र गठबन्धनबाट राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेसहित १३ जना र एमालेबाट एक सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियसभा सदस्यमा विजयी भएका नेताहरुलाई बधाई दिएका छन् । उनले विजेताहरुलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् ।
Covid-19 को तेस्रो लहर नेपालमा राम्रो र साँच्चै प्रभावित भएको छ। देशमा ८०,००० भन्दा बढी सक्रिय केसहरू भएका, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (CCMCC) को सिफारिसमा सरकारले प्रतिबन्धात्मक उपायहरू ल्याएको छ जसले भर्खरै मात्र चल्न थालेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पक्षाघात बनाएको छ। शपिङ मल र चलचित्र हलहरू बन्द हुँदा ठप्प छ। कोभिड–१९ को डरले घरबाहिर निस्किने क्रम घटेकाले यसको प्रत्यक्ष असर देशको आर्थिक परिसूचकमा परेको छ । पछिल्लो अवस्थाका कारण बजारमा नगद प्रवाह घटेको पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । -राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षले भने, “तेस्रो लहरको प्रभाव उत्पादन र आयात क्षेत्रमा देखिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा अझ बढी असर गर्ने छ,’ पोखरेल भन्छन् ।महामारीका बेला मुद्रास्फीति रोकिएको छैन । वास्तवमा यो झनै बढेको छ । त्यसमाथि मुलुक तरलता र रोजगारीको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पनि फाइदा गरेको छैन । पछिल्ला केही महिनामा चिसो परेको घरजग्गामा पनि यसको असर परेको छ ।विश्व वित्तीय प्रणालीजस्तै राम्रो स्थानमा नरहेको नेपालको अर्थतन्त्र झनै तल झरेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले चाँडै अवस्था सुधार भएन भने अर्थतन्त्र झन् खराब हुने चेतावनी दिएका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार डिसेम्बरको मध्यसम्ममा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत पुगेको छ जुन सरकारको वार्षिक तुलनामा ०.६ प्रतिशतले बढी हो । चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य। आयात ५९.५ प्रतिशतले बढेको छ तर निर्यात (१०५.६ प्रतिशत) रहेको छ । निर्यात बढे पनि नेपालको व्यापार घाटा अझै ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विगत वर्षमा रेमिट्यान्स पनि घटेको हो जसको अर्थ नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि १०.३ अर्ब डलरमा झरेको छ जसले आगामी सात महिनासम्म मात्र देशलाई धान्न सक्नेछ । पूँजीगत खर्च पनि ठूलो छैन, त्यसको १३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै अहिलेसम्म खर्च भएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । र यदि कोभिड–१९ ले नेपालमा पहिलो र दोस्रो लहरमा झैं प्रहार गर्‍यो भने अवस्था साँच्चै नराम्रो हुने छ, अर्थशास्त्रीहरू चेतावनी दिन्छन्।केन्द्रका पूर्व डेपुटी गभर्नरले सबै आर्थिक सूचकहरू ओरालो लाग्दै गएको बेला नेपालका अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले चीजहरू खराब थिए र अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्ने नीतिहरूको मस्यौदा स्वीकार गरे। “हामी खराब ठाउँमा छौं भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। चीजहरू अत्यन्तै नाजुक छन् र सरकारले चीजहरू अझ राम्रो बनाउनको लागि सक्दो गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न हामीले काम गर्न आवश्यक छ, "पूर्व डेपुटी गभर्नर भन्छन्। व्यवसायहरूले अब सरकारबाट चाहने पहिलो कुरा भनेको उनीहरूले तालाबन्दी नलगाउने आश्वासन हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माघ १० गते व्यवसायीसँग भेट गर्दै सरकार कसैको पक्षमा नरहेको बताए । स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडाले पनि लकडाउन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नहुने बताए ।तर, सरकारले लकडाउन नगरे पनि प्रतिबन्धात्मक कदम चालेको कारण केही व्यवसायहरु अब नचल्ने निर्णय गरेका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ हो । कोभिड-१९ ले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई कसरी रोक्यो, तपाई सबैलाई थाहा छ। होटल र अन्य पर्यटन व्यवसायका लागि चीजहरू राम्रो हुँदै गएको छ, तेस्रो लहरले तिनीहरूलाई फेरि एक पटक अचारमा राखेको छ। सरकारले कुनै पनि सेमिनार वा सम्मेलन आयोजना नगर्न आदेश दिनुको अर्थ यी होटलहरूले फेरि पनि केही गर्न खोजेका छैनन्।“हाम्रो लागि यो (होटल) लकडाउन जस्तै हो,” होटल एसोसिएसन अफ नेपालका कार्यकारी सदस्य युवराज श्रेष्ठ भन्छन्। “हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक छैनन् र आन्तरिक पर्यटक पनि अहिले घुमिरहेका छैनन्। हामी गडबडीमा छौं।" हान भन्छन् कि जनवरी र फेब्रुअरी महिनाका लागि गरिएका लगभग सबै अग्रिम बुकिङहरू रद्द गरियो। यसबाट देशभरका धेरै होटल बन्द हुने उनीहरुको डर छ ।होटेलसँगै चलचित्र हल, डिस्को, हेल्थ क्लब, जिम, स्विमिङ पुल, फुटसल प्लेस, बजारलगायतका व्यवसायलाई पनि पुस २९ गतेसम्म बन्द गर्न भनिएको छ । सपिङ मलहरू सुविधा पसलहरू जस्तै खोल्न अनुमति दिइएको छ, तर सरकारले तिनीहरूलाई एक पटकमा 25 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई अनुमति नदिन आग्रह गरेको छ। पार्टी स्थलहरू पनि सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ, तर तिनीहरूमा 50 भन्दा बढी व्यक्तिहरू हुन सक्दैनन्। त्यसमाथि सरकारले सवारीसाधनमा जोर–बिजोर रासन लगाएपछि अहिले यातायात क्षेत्रमा पनि असर परेको छ ।’ ‘हामीले धेरै यात्रु गुमाइसकेका छौँ अब यो जोर–बिजोर नियमले मार्नेछ । यो अनुचित हो, यसलाई फिर्ता लिनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ,’ यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्। सरकारले यात्रुका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेकोले हवाई क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको छ । । विरलै विदेशी पर्यटक नआउने क्षेत्र अहिले खराब मौसम र कोभिडको तेस्रो लहर दुवैको चपेटामा परेको छ ।आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने अर्को सरकारी निर्णयले हिड्नका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ । सार्वजनिक स्थान र कार्यालय वरपर। कोभिड–१९ ले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी असर गरेको छ किनभने यसका अधिकांश शाखा कार्यालयहरु कर्मचारीको परीक्षण पोजेटिभ आएकाले बन्द भएका छन् ।महामारीका कारण बन्द भएका करिब ८० प्रतिशत उद्योगहरु अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । । तर, बजार बन्द भएपछि, तिनीहरू सञ्चालन जारी राख्छन् कि यो अनिश्चित छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्रै नभई त्यसमा आश्रित हजारौं जनतामा पनि असर पर्नेछ ।” ‘हामीले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गर्न भनेका छौं । हामी अर्थतन्त्र फेरि स्थिर हुने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य भन्छन्। रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा हो। तर, महामारीले धेरै प्रभावित गरेको छ । काम सहज रुपमा अघि बढ्दै गएको अवस्थामा अहिले तेस्रो लहर पूर्ण रुपमा प्रवाहित हुँदा मानिसहरु कामका लागि विदेश जान पाएका छैनन् । “यहाँ केसहरू बढिरह्यो भने यी देशहरूले नेपाली कामदारहरूलाई अनुमति दिने छैनन्। त्यसो भए पनि कडा प्रावधान राख्छन्,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार संस्था संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने । "त्यसोभए, हामीले यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि हामीले देशमा केसहरू कम हुने कुरा सुनिश्चित गर्न हामीले सक्दो गर्छौं।" उनले सरकारलाई जोनसन र जोनसन (जे
Covid-19 को तेस्रो लहर नेपालमा राम्रो र साँच्चै प्रभावित भएको छ। देशमा 80,000०,००० भन्दा बढी सक्रिय केसहरूसँग, सरकारले प्रतिबन्धात्मक उपायहरू राखेको छ। सपिङ मल र चलचित्र हल बन्द हुँदा व्यापार ठप्प छ ।
काठमाडौं, भदौ २४ : नेकपा (एमाले)का सांसदहरुको लगातारको विरोधपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ १० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।आन्दोलित एमाले सांसदले रोस्ट्रम उठाएर सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध कडा नाराबाजी गरेका छन् । । विरोधपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले १५ मिनेटपछि पुनः सदनको बैठक सुरु गरेपछि पनि एमालेका सांसदले विरोध जारी राखेपछि शुक्रबारसम्मका लागि सभामुख सापकोटाले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन् । पार्टीको सिफारिसमा माधवकुमार नेपालसहित एमालेका १४ सांसदलाई बर्खास्त नगर्ने । यसअघि एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटाको अध्यक्षतामा संसद चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए । त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका १४ ‘बरखास्त’ सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटाविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसदहरुले रोस्ट्रम उठाएर सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध कडा नाराबाजी गरेका थिए । विरोधपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । सदन बैठक सुचारु भए पनि एमालेका सांसदहरुले विरोध जारी राखेका थिए ।
काठमाडौं, जेठ १ : नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटाला प्रकरणमा आइतबार पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई आज अदालतमा पेश गरिने भएको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा आइतबार राति पक्राउ परेका छन् । म्याद थपका लागि उनलाई अदालत लगिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । बूढानीलकण्ठमा पक्राउ परेका रायमाझीलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएको ११ औं दिनमा रायमाझी पक्राउ परेका हुन् । उनका छोरा सन्दीप रायमाझी घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि नै पक्राउ परेका थिए ।
नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई आज अदालतमा पेश गरिने भएको छ । उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालाको आरोपमा आइतबार राति पक्राउ गरिएको हो । उनका छोरा सन्दीप राय अमाझी घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि नै पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौं,असोज १४ – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अन्तर्गत फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणालीको ४० प्रतिशत मतपत्र छपाईको काम पूरा गरेको छ । )। समानुपातिक र FPTP निर्वाचन प्रणाली तर्फ कुल आवश्यक मतपत्रको करिब ७० प्रतिशत छापिएको छ । अब, पीआर मतपत्रको ढुवानी जारी छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार एफपीटिपी प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि १ लाख ६७ हजार ५०० मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ । तयार भएका मतपत्रहरूमध्ये ८,७००,००० प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि र ८,०५७,००० मतपत्रहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हुन्। जनसंपर्क निर्वाचन प्रणालीका लागि करिब ४०,००,००० मतपत्रहरू छापिएका छन्। जनसंपर्क प्रणालीका लागि ६८ जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ । जुम्ल्याहा निर्वाचनका लागि कुल मतदाता संख्या १७,९८५,०७० छ र दुवै प्रणाली अन्तर्गत हुने जुम्ल्याहा निर्वाचनका लागि एक मतदाताले चारवटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्नेछ । नोभेम्बर २० मा एउटै चरणमा हुने दोहोरो निर्वाचनको मतदानका लागि करिब ८०,००,००० मतपत्र आवश्यक छ। (RSS)
निर्वाचन आयोगले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणालीका ४० प्रतिशत मतपत्र छपाईको काम पूरा गरेको छ । कुल आवश्यक मतपत्रको करिब ७० प्रतिशत छपाई भइसकेको छ । जुम्ल्याहा चुनावको लागि कुल मतदाता संख्या 17,985,070 छ।
काठमाडौं, वैशाख २३ : स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेसँगै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि कडाइ गरेको छ । संवैधानिक निकायले दैनिक चुनावी बुलेटिनमार्फत निर्वाचन केन्द्रित सूचना प्रवाह मात्रै गरेको छैन तर स्थलगत अनुगमन र निर्वाचन आचारसंहिता विपरित गतिविधि नियन्त्रणका लागि आवश्यक कारबाही समेत गरेको छ । आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्री, नेता तथा उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण मागेको र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न ठाउँमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाहरु बिस्तारै भइरहेका छन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७ मा मुक्त कमैया बस्तीका पीडित परिवारलाई पाँच हजार रुपैयाँ दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग स्पष्टीकरण मागेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद ३(५) ले सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका र पदाधिकारीले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहिता अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा निजामती कर्मचारी संलग्न हुनु हुदैन । निर्वाचन आचारसंहिताले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक अन्य कार्यक्रमको स्वीकृति वा नयाँ नीतिको घोषणा र कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनको समयमा कुनै योजना/परियोजनाको शिलान्यास वा उद्घाटन, सर्वेक्षण, अध्ययन, अनुदान वितरणलगायतका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार नेकपा एमालेका केशव स्थापितले अर्का प्रत्याशी बलेन शाहविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ । त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगले वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानलाई पनि स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारको समर्थनमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख ३ गते अन्य राजनीतिक दलका गतिविधि झल्काउने चुनावी प्रचार सामग्री उत्पादन गर्न नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय प्रचार समितिलाई चेतावनी दिएको थियो । आयोगले हालसम्म ३७ व्यक्ति र राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ४ मा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका भ्रातृ संस्थाले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ४ मा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल, उम्मेदवारले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । र तिनीहरूका भगिनी संस्थाहरू। सोही परिच्छेदको दफा १२ मा राजनीतिक उम्मेदवार र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले आफ्ना सभा, सम्मेलन, र्‍याली र राजनीतिक अभियानलाई अनुशासित र सभ्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय प्रशासनको अनुमतिबिना सार्वजनिक स्थानमा जुलुस, सम्मेलन, र्‍याली, सभा गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी सभा, र्‍याली, गोष्ठीलगायतमा सहभागी हुने प्रचारक तथा सहभागीहरूले लुगा, टोपी, भेस्ट, शर्ट, स्कार्फ, पञ्जा र मास्क, झोला र चुनावी चिन्हसहितको बोक्ने झोला वा चुनाव चिन्ह झल्काउने स्टिकर नलगाउन आग्रह गरिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म मात्र चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान विवरणहरू A4 साइजका कागजहरूमा खुलाउनबाट रोकिएको छैन। आचारसंहिताले सार्वजनिक स्थान र घरमा राजनीतिक दलको झण्डा वा चुनाव चिन्ह बोकेको झण्डा फहराउनबाट रोक्छ। कुनै पनि संस्थालाई नगद, दयालु सहयोग र कुनै पनि प्रकारको दान गर्न निषेध गरिएको छ। निर्वाचनलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा धेरै गर्न र नगर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रणलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगको अनुगमन टोलीले काठमाडौंका केही स्थानमा स्थलगत अनुगमन गरी झण्डा र अन्य प्रचार सामग्री बरामद गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले गत शनिबार रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, टुँडिखेललगायतका स्थानमा अनुगमन गरेको जानकारी दिए । सूचनाका आधारमा आयोगले करिब २०० थान टोपी, सय थान झोला, १० थान टिसर्ट र तीनवटा चुनाव चिन्ह बोकेका ब्यानर बरामद गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेमाथि निर्वाचन आयोगले कडाइ गरेको छ । संवैधानिक निकायले दैनिक निर्वाचन बुलेटिनमार्फत निर्वाचन केन्द्रित सूचना मात्रै प्रवाह गरेको छैन, स्थलगत अनुगमनका आधारमा स्पष्टीकरण पनि माग गरेको छ । आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल, मन्त्री, नेता र उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २० : प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मंसिर २० गते भएको निर्वाचनमा ३० हजारभन्दा बढी मत ल्याएर पनि २० जना उम्मेदवार पराजित भएका छन् । नेपाली काँग्रेसका आठ, नेकपा एमालेका सात, तीनजना उम्मेदवार विजयी भएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक–एक जनाले ३० हजारभन्दा बढी मत ल्याए पनि नयाँ निर्वाचनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकेनन् ।प्रदेश १ मा पाँचथर क्षेत्र नं १ बाट नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार भीष्मराज आङ्देम्बेले जितेका छन् । ३२,०८९ मत पाए पनि ४६ मतको पातलो अन्तरले दौडमा हारेका थिए । झापा क्षेत्र नं ३ बाट नेपाली कांग्रेसका अन्य उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाले ३७ हजार ३ सय ८६, सुजाता कोइरालाले ३१ हजार ९ सय ४० र विजयकुमार गच्छदारले ३५ हजार ६ सय मत ल्याएका छन् । त्यसैगरी सुनसरी–४ बाट एमालेका जगदीशप्रसाद कुसियतले ३० हजार ३ सय ७१ मत ल्याए पनि नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग पराजित भएका छन् भने मधेस प्रदेशमा सर्लाही–३ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नरेन्द्र साह कलवारले ३२ हजार १६८ मत ल्याएका छन् । बारा–१ बाट चौधरीले ३० हजार ५६ मत प्राप्त गरे । दुवैले संसदमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकेनन् ।वाग्मती प्रदेशमा रामेछाप–१ बाट एमालेका उम्मेदवार कैलाशप्रसाद ढुंगेलले ३० हजार ७३० मत ल्याए पनि चुनाव हारे । काभ्रेपलाञ्चोक–१ बाट एमालेका रेशमबहादुर लामाले पनि ३० हजार ५४८ मत ल्याएपनि विजयी हुन सकेनन् । त्यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक–२ बाट नेपाली काँग्रेसका शिवप्रसाद हुमागाईंले ३९ हजार ४८२ र मकवानपुर–२ बाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का बिरोध खतिवडाले ३० हजार ४३२ मत ल्याएका छन् । दुवै उम्मेदवारले ३० हजारभन्दा बढी मत पाए पनि संसदमा उम्मेदवार बन्न सकेनन् ।गण्डकी प्रदेशमा लमजुङ–१ बाट उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवप्रसाद गुरुङले ३१ हजार ७९१ मत पाएका छन् भने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ताबाट एमालेका तिलकबहादुर महतले ३१ हजार ७९१ मत प्राप्त गरेका छन् । (पूर्व)-२ ले ३४ हजार १ सय १० मत प्राप्त गरे पनि जित्न सकेनन् ।लुम्बिनीमा एमालेका उम्मेदवार प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ३२ हजार १ सय ५२ मत ल्याए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए, अर्घाखाँची–१ बाट नेपाली कांग्रेसका पुष्पा भुसालले ४० हजार ९ सय ४५ मत पाएका छन् । रुपन्देही–३ बाट ३४,०३६ मत, कपिलवस्तु–२ बाट एमालेका बृजेशकुमार गुप्ताले ३८,६९७ मत र प्युठान–१ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले ३५ हजार ८१४ मत ल्याए पनि सबैजना सांसद बन्न सकेनन् । सुर्खेत–१ बाट धुर्वकुमार शाहीले ३० हजार ९८८ मत प्राप्त गरी चुनाव हारे भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैतडी–१ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार नरेन्द्रबहादुर कुँवरले ३२ हजार ८० मत प्राप्त गरी पनि पराजित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । RSS)
नोभेम्बर २० मा प्रतिनिधिसभाको सिटका लागि चुनाव लडेका २० जना उम्मेदवारहरू मतदानमा पराजित भएका थिए। नेपाली कांग्रेसबाट आठ, नेकपा एमालेबाट सात, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट तीन र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक–एक उम्मेदवार छन् ।
पोखरा, १२ जेठ : गण्डकी प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको दावी गरेका छन् । बिहीबार विश्वासको मत गुमाएका गुरुङले शनिबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई पत्र बुझाएका हुन् । उनले राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन रहेको दाबी गरे । प्रदेश प्रमुख पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई आह्वान गरेपछि शुक्रबार नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गरेका थिए । उनले थपेको म्याद शनिबार दिउँसो ३ बजे सकिएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङको विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा राजमका तीन सदस्यमध्ये दुई र अन्य दुईजनाले मतदान गरे पनि उनले यो दाबीसँगै राजमका कृष्ण थापा र अर्को जसपाको ठाकुर गुटको दुईवटा छुट्टाछुट्टै पत्र संलग्न गरेका छन् । । कांग्रेसका पोखरेलले शुक्रबार बुझाएको पत्रमा राजम [थापा बाहेक] र जेएसपीका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरे। काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा र राजपा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनका ३१ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा व्यक्तिगत रुपमा पुगेर पोखरेललाई समर्थन गरेका छन् । राजीव गुरुङ उर्फ ​​दीपक मनाङे पनि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सत्तारुढ एमालेका २७ सदस्य छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालका १५ सदस्य छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका ११ सदस्य (सभामुख बाहेक), राजमका ३ र जसपाका २ जना छन् ।
गण्डकी प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि नयाँ सरकार गठनको दावी गरेका छन् । गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत गुमाए । उनले राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन रहेको दाबी गरे ।
काठमाडौं, फागुन १ : नवनियुक्त तीन कुलपतिले बिहीबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नवनियुक्त कुलपतिहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी कुलपति निशा शर्मा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारदमणि हर्तेमछालीलाई सपथ ग्रहण गराए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै कुलपतिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको कामना गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नवनियुक्त कुलपतिहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै कुलपतिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् ।
काठमाडौं, भदौ २२ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा गोविन्द केसीको काम ‘लन्डन हेर्दै टोकियो’ जस्तै भएको बताएका छन् ।
योगेश भट्टराईले डा गोविन्द केसीले सरकारलाई ‘इमोशनली ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको बताएका छन् । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा केसीले १९ औं पटक आमरण अनशन बसेका हुन् ।
काठमाडौं, साउन ३० : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत नोना डेप्रेजले शुक्रबार ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया, दाहालको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र विकासमा इयुले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । राजदूत डेप्रेजले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र देशको विकासलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन युरोपेली संघले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत नोना डेप्रेजले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । शुक्रबार भएको भेटवार्तामा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।
काठमाडौं, भदौ १ : गोलबजार नगरपालिका–१० की सीता सदालाई वैशाखमा दोस्रो पटक कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको छ । उनका परिवारका सदस्य पनि संक्रमित थिए । उनीहरु उपचारका लागि ऋण लिन बाध्य भएका छन् । अहिलेसम्म सदा र उनको परिवारले सरकारबाट कुनै राहत पाएका छैनन् । सदा र उनका अन्य दुई परिवारका सदस्यहरू आफ्नो पालनपोषण गर्न मजदुरको रूपमा काम गर्छन्। कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको पहिलो चरणको लकडाउनमा आफूलाई सहयोग गर्न ऋण लिनुबाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प थिएन । तिनीहरूले आफ्नो ऋण तिर्न सक्नु अघि, महामारीको दोस्रो छालले देशलाई प्रहार गर्यो। भाइरसको पहिलो लहरमा उनीहरुमा संक्रमण नभए पनि सीता र उनको परिवारका सदस्यमा दोस्रो छालको समयमा घातक संक्रमणको पुष्टि भएको थियो । उनीहरुले औषधि र उपचार खर्च जुटाउन रु २५ हजार ऋण लिनुपरेको थियो । सदा जस्ता गरिब तथा विपन्न जनताको समस्यामा स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छैन, तर पनि प्रदेशका सांसद र धनी व्यक्तिको उपचार खर्च जुटाउन प्रदेश सरकार पछाडि परेको छैन । यसअघि प्रदेशसभा सदस्य एवं गोलबजार नगरपालिकाका रामकुमार यादवलाई प्रदेश सरकारले गत असार १ गते उपचार खर्चबापत रु पाँच लाख उपलब्ध गराएको थियो, त्यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीलाई रु चार लाख ५० हजार, सांसद् शिवचन्द्र चौधरीलाई रु दुई लाख र सांसदलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराएको थियो । अशोक यादव, सांसद भीम यादवलाई रु १ लाख ५० हजार, करिमा बेगमलाई रु एक लाख, जगतराइदेवी सुन्दीलाई रु १२ हजार २५० उपचार खर्च प्रदान गरिएको छ । आर्थिक सहायता सम्बन्धी निर्देशन 2076 को दफा 3 को उपदफा (1) ले भन्छ, "प्रदेश सरकारले असहाय, असहाय, असक्षमता भएका र गम्भीर बिरामी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीविकोपार्जन वा उपचार खर्चको लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्न उत्तरदायी छ।" यस्तो आर्थिक सहायता गरिब, विपन्न र असहायले पाउने रकम समेत कानूनले तोकेको छ । कानुनअनुसार प्रदेश सरकारले सहयोगको खाँचोमा परेकालाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सक्नेछ । गरिबले रु २५ हजारदेखि ५० हजार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रु ५० हजारदेखि दुई लाख र गम्भीर बिरामीले रु तीन लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । सीता सदाले भनिन्, ‘राजनीतिज्ञ र धनीले उपचार खर्च जुटाउँदा गरिब जनता आर्थिक सहयोगबाट वञ्चित हुनु विडम्बना हो ।
सदा र उनको परिवारले अप्रिलमा दोस्रो पटक COVID-19 को लागि सकारात्मक परीक्षण गरे। उनीहरु उपचारका लागि ऋण लिन बाध्य भएका छन् । अहिलेसम्म सडाले सरकारबाट कुनै राहत पाएको छैन ।
काठमाडौँ, १ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । बुधबार उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिष्टाचार भेट गरेकी हुन् । भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । उनीहरुबीच दुई देशबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
जब ब्रिटिश कलेजले 2011 मा यसको सञ्चालन सुरु गर्यो, धेरै मानिसहरू शंकास्पद थिए। धेरैले यो अफर गरेको घोटाला हो र यसलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनमा सरकारले गल्ती गरेको महसुस गरे। तर एक दशकपछि यसले सबै नकार्नेहरू बन्द गरेको छ। हरेक वर्ष विभिन्न विषयमा ३०० भन्दा बढी स्नातक उत्पादन गर्दै आएको कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई घरमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हासिल गर्ने अवसर मात्र दिएको छैन, नयाँ नयाँ पाठ्यक्रमहरू ल्याई देशको शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा ठूलो फड्को मारेको छ । भर्खरै पेश गरिएको साइबरसुरक्षा र डिजिटल फोरेन्सिक करियरको दायरा बढाउनको लागि। "हामी देशको शिक्षण प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहन्छौं," द ब्रिटिश कलेजका एसोसिएट डीन अरुण लाल जोशी भन्छन्। “बर्षौंदेखि नेपालमा शिक्षा त्यही रूपमा भइरहेको छ। तर, यो २१ औं शताब्दी हो र हामी यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौं, त्यसैले हाम्रा विद्यार्थीहरूले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नयाँ पाठ्यक्रमहरू ल्याइरहेका छौँ ।” जब देशमा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सनसनी सुरु भयो, तब धेरै नेपाली उत्कृष्ट विद्यार्थी विदेश गए । यीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरू अहिले विश्वका विभिन्न संस्थाहरूमा कार्यरत छन्। यद्यपि यसले नेपालमा उत्कृष्ट विद्यार्थी गुमाएकाले नेपालमा ठूलो खाडल छाड्यो। त्यो ब्रिटिश कलेज परिवर्तन गर्न चाहन्थे। विदेशी उपाधि दिएर नेपालमा फस्टाउने वातावरण बनाएर विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन चाहेको हो । त्यो सम्भव छैन तर हामीजस्ता संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूको संख्यालाई देश छोड्नबाट रोक्नको लागि हाम्रो प्रयास गरेका छन्। तैपनि, हामी घोटाला हौं भन्ने सोच्ने केही छन्,” जोशी भन्छन्। तर, द ब्रिटिस कलेजले सस्तो मूल्यमा विदेशी शिक्षा उपलब्ध गराउने र नेपाली विद्यार्थीहरूको क्षमता निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ। यसले युनाइटेड किंगडममा पढाइने पाठ्यक्रम पनि सिकाउँछ, जुन नेपालको विभिन्न विश्वविद्यालयले पढाउने पाठ्यक्रमभन्दा धेरै राम्रो भएको जोशीको विश्वास छ।“नेपालमा मानिसहरू आलोचना गर्न रुचाउँछन्। हामीकहाँ औँला उठाउनेहरू हामीकहाँ आउँदैनन् र प्रवचन दिन्छन्,’ उनी भन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विगत तीन वर्षको भए पनि कलेजको शुल्कबारे चार वर्षदेखि मानिसहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, बेलायती कलेजले पनि विद्यार्थीलाई सम्मान गर्न सुरु गर्नुअघि एक वर्षको फाउन्डेसन उपलब्ध गराएको हुनाले यी आरोपहरू निराधार भएको जोशी बताउँछन्।“मानिसहरूले कुरा बुझ्दैनन् र बोल्दैनन्। हामीलाई आरोप लगाउने यी मानिसहरू हामीसँग छलफल गर्न आउँदैनन्।” उनी भन्छन् कि यो विश्वविद्यालयहरूबाट आएको हो जसले ब्रिटिस कलेज जस्ता संस्थाहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरू चोर्छन्। तर, विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेर देशले कसरी यति धेरै विद्यार्थी गुमाइरहेको छ, अधिकांशलाई थाहा नभएकाले विश्वविद्यालयले औचित्य गुमाएको जोशीको भनाइ छ ।’ संसदमा विनोद चौधरीले नेपालीले अध्ययनका लागि विदेश जान वार्षिक ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको बताए । प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा यसलाई परिवर्तन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने समय आएको छ,’ जोशी भन्छन्।विश्वविद्यालयहरूले राम्रो पाठ्यक्रमहरू उपलब्ध गराउने हो भने यो प्रवृत्ति बन्द हुने उनको भनाइ छ। तर, अहिले धेरैजसो विश्वविद्यालयहरूसँग उपयुक्त कार्यसम्पादन सूचक वा आगामी ५ देखि १० वर्षमा उनीहरू कहाँ हुन चाहन्छन् भन्ने योजना नभएकाले यो अझै प्रचलनमा छ।“हामीसँग पाँच वर्षमा पुग्ने लक्ष्यहरू छन्। र, हामी यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न कडा मेहनत गर्छौं, "जोशी भन्छन्। "हामी सधैं सोच्दछौं कि हामी के गर्न सक्छौं। त्यसैले हामीले समाजमा परिवर्तनमा योगदान पु¥याउन सक्ने नयाँ पाठ्यक्रमहरू ल्याएका छौं।” बेलायती कलेजले हालसालै ल्याएको एउटा यस्तो पाठ्यक्रम साइबर सुरक्षा र डिजिटल फोरेन्सिक हो। पाठ्यक्रम मार्फत, कलेजले साइबर सुरक्षाको बारेमा मानिसहरूलाई शिक्षित, रोकथाम, ट्र्याकिङ र कानून बमोजिम मुद्दाहरू समाधान गर्ने बारे सिकाउने लक्ष्य राखेको छ। यस क्षेत्रमा सीपको अभाव भएकोले, कलेजले यसले क्षमता निर्माण गर्न र डिजिटल ठगीको कुरा आउँदा संस्था र सरकारलाई पनि मद्दत गर्ने व्यक्तिहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास राख्छ। प्रयोगशालामा बेलायती प्रहरीले प्रयोग गर्ने सबै कुरा हुनेछ। यो एक समग्र पाठ्यक्रम हो, जसले समाजलाई पक्कै पनि मद्दत गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,” जोशी भन्छन्। उनी भन्छन् कि ब्रिटिस कलेजको मिशन विश्वव्यापी रोजगारी हो, यसले हाल विश्वभर चलनमा रहेका पाठ्यक्रमहरू ल्याउँछ। कलेजले सिकाइको लागि अझ व्यावहारिक दृष्टिकोणमा विश्वास गरेको उनी बताउँछन्, त्यसैले यसमा धेरै व्यावसायिक पाठ्यक्रमहरू छन्। “हामीले विद्यार्थीहरूलाई फरक तरिकाले सिकाउने प्रयास गर्दा बीबीए जस्ता हाम्रा परम्परागत पाठ्यक्रमहरू पनि फरक छन्। हामी केस स्टडीमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छौं ताकि हामी विद्यार्थीको स्मरणशक्ति परीक्षण गर्नु भन्दा पनि उसको क्षमता विकास गर्न सक्छौं।" उनी भन्छन् कि कलेजले उद्यमीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास पनि गर्छ। रोजगारी सृजना मात्रै गर्न चाहने कुरा होइन, उद्यमी भए मात्रै देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्छ । उद्योग र एकेडेमियाबीच ठूलो खाडल भएकोले विद्यार्थीलाई त्यही पुल बन्न तयार गर्न चाहन्छ । ब्रिटिश कलेजको अर्को प्लस प्वाइन्ट यो प्रस्ताव गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर हो। विदेशका लेक्चररहरू हरेक वर्ष कलेजको भ्रमण गर्छन् र उनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई बेलायत र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूमा पनि लैजान्छन् किनभने उनीहरूले देश भरका विभिन्न दृष्टिकोणहरू देखाउन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विश्वास गर्छन्। हामी त्यहाँ जानेभन्दा उनीहरू नेपाल आउन चाहन्छन्।” बेलायतमा द ब्रिटिस कलेजका विद्यार्थी र यसका आबद्ध विश्वविद्यालयहरूबीच परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्ने योजना पनि रहेको जोशीले थपे।अन्तमा, कलेजको अर्को युएसपी यसको विद्यार्थी सहयोग हो। यसले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न तरिकामा मद्दत गर्दछ। विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा समर्थन केन्द्रहरू हेर्दै, ब्रिटिश कलेजले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक, भावनात्मक र केही हदसम्म आर्थिक रूपमा पनि मद्दत गर्ने केन्द्र स्थापना गरेको छ। कलेजले उनीहरूलाई प्रतिवेदन लेखनमा मद्दत गर्दछ वा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अध्ययनबाट पीडित भएमा मद्दत गर्दछ। कलेजको कल्याण केन्द्रमा एक मनोवैज्ञानिक पनि छन् र मनोवैज्ञानिकले विद्यार्थीहरूलाई मानसिक रूपमा कमजोर महसुस गर्न मद्दत गर्छन्। "जब तपाईं यहाँ आउनुहुन्छ, हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई परिवारको हिस्सा महसुस गर्न चाहन्छौं र त्यसैले हामीले यी सबै केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौं। कि विद्यार्थीले घरमा महसुस गर्छ। यी कुराहरू नेपालका कलेजहरूमा छाँटकाँट हुँदैनन्, तर हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौं,” जोशी भन्छन्।अब द ब्रिटिस कलेजले नयाँ कुराहरू ल्याउन सक्ने दूरदर्शीहरू सिर्जना गर्नका लागि इन्टरनेट अफ थिंग्स ल्याब स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसले उच्च-प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्न चाहन्छ जसको माध्यमबाट प्रारम्भमा विद्यार्थीहरूले निर्णय प्रक्रियामा मद्दत गर्ने वैज्ञानिक डेटाको विश्लेषण गर्न चाहन्छन्। "हामी नयाँ चीजहरू गर्न रोक्न चाहँदैनौं। हामी विश्वास गर्छौं कि हामी त्यहाँको उत्कृष्ट संस्था हौं र निकट भविष्यको लागि पनि त्यस्तै रहन चाहन्छौं, "जोशी भन्छन्।
जब ब्रिटिश कलेजले 2011 मा यसको सञ्चालन सुरु गर्यो, धेरै मानिसहरू शंकास्पद थिए। धेरैले यो अफर गरेको घोटाला हो र सरकारले यसलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु गलत भएको महसुस गरे। एक दशक पछि, यसले सबै नकारहरू बन्द गरेको छ। विभिन्न विषयहरूमा हरेक वर्ष 300 भन्दा बढी स्नातकहरू उत्पादन गर्दै।
काठमाडाैं, ३१ पुस : संयुक्त सदन संशोधन गर्न गठित नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उपसभामुखलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ र स्थगित गर्ने अधिकार प्रदान गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । नियम २०७५ मा उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ र स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ । तर, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखले बैठक सुरु गर्ने र स्थगित गर्ने व्यवस्था छैन । संयुक्त सदनको नियमावली २०७५ को नियम ६ को उपनियम ४ मा प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा सभामुखले गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सदनको नियमावली २०७५ मा सभामुख नभए वा सभामुखले आदेश दिएमा उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ गरी स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रियसभामा यो विषयको खासै प्रयोग नभएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।संयुक्त सदनको नियमावली संशोधनको प्रस्तावमा असाधारण अवस्थामा उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ र स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि सभामुखले लिखित रूपमा दिनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने समय दुई घण्टा घटाएमा सूचना दिई बैठक स्थगित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले त्यो समय घटाएर एक घण्टामा पुर्याएको छ । त्यसैगरी, कार्यकारिणी समितिमा पदेन सदस्य बाहेक २१ सदस्य बनाइएको छ । यसअघि प्रदेश सदस्य बाहेक १७ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति रहेको थियो । त्यसैगरी संयुक्त सदनको नियमावली २०७५ बमोजिम सभामुखले तोकेका दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने व्यवस्था छ । कार्यभार। सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक, बैठक सामान्यतया एक बजे सुरु हुनेछ। तर, निर्धारित समयभन्दा दुई घण्टाभित्र पनि सुरु हुन नसकेमा पहिलेको व्यवस्थाअनुसार शून्य घण्टा र विशेष समयमा सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनको सट्टा सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसदको दैनिक कार्यसूचीको जानकारी विद्युतीय सञ्चार मार्फत दिइनेछ ।
संयुक्त सदन नियम २०७५ लाई संशोधन गर्न गठित नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उपसभामुखले बैठक प्रारम्भ र स्थगित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्नेछ ।
काठमाडौं, वैशाख १२ : सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका नायव महानिरीक्षक राजु अर्याललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यही वैशाख १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेललाई पनि राईसिनामा सहभागीता दिन स्वीकृति दिएको हो । संवाद २०२२ भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने ।बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले संयोजकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिने बताए । खानेपानी, सुशासन र पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव (अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा) । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३० हजार १६५ कायम गर्ने र कम अत्यावश्यक र विलासिताका वस्तु तथा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने दश वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो । भोटेकोशी गाउँपालिकालाई सिन्धुपाल्चोकको ९ रोपनी (एक रोपनी ५४७६ वर्ग फिट बराबर) सार्वजनिक जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डललाई बरिद बहुउद्देश्यीय विकासमार्फत सिँचाइ व्यवस्थापनको ढाँचाको अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि बंगलादेश जान स्वीकृति दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बारा जिल्लाको तत्कालीन प्रसौनी गाउँ विकास समिति–५ मा सरकारको नाममा दर्ता भएको ५–०–१२ बिघा (१ बिघा = ७२ हजार ९०० वर्गफुट) जग्गा प्रसौनी प्राविधिकलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । संस्थान, बारा र ताप्लेजुङ जिल्लाको राष्ट्रिय वनलाई उत्तर-दक्षिण मूलघाट दोभान ओलाङचुङगोला सडक निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले मध्यमोदी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि देउपुर, वडा नं २ देखि कोरुङ्गा, मोदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ सम्मको १.९७२९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेललाई दक्षिण कोरियाको सियोलमा आयोजना हुने १५औँ विश्व वन सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी द एजुकेशन वल्र्ड फोरमले बेलायतको लण्डनमा आयोजना हुने एजुकेशन वर्ल्ड फोरम, २०२२ मा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलको मलेसिया भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । । सरकारले स्थानीय विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पितकुमार श्रेष्ठले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका अन्य निर्णयहरूमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डललाई मलेसिया भ्रमणको स्वीकृति दिने र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल नर्वेको ओस्लोमा हुने मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी वार्षिक परियोजना बैठकमा सहभागी हुन पुगेका हुन् ।मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कार्यालयमा स्थायी नियुक्तिसहित कर्मचारीको अवकाश भत्ता हालको कल्याणकारी कोषबाट दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला समन्वय समितिले राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको संगठन चार्ट र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलकुद गाउँ पूर्वाधार विकास समिति (गठन) आदेश, २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका नायव महानिरीक्षक राजु अर्याललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेललाई पनि रायसिनामा सहभागी गराउन स्वीकृति दिएको छ । संवाद २०२२।
काठमाडौं, पुस ३१ : नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केको सम्झनामा आज मेलमिलाप दिवस मनाइँदैछ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता समेत रहेका कोइरालासँग राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कने गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसाईं, निलाम्बर पन्थीलगायतका नेताहरु सहभागी थिए । उनीहरुले करिब आठ वर्ष निर्वासनमा जीवन बिताएका थिए। तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०७२ साल पुस १ गते शाही विद्रोह गरेपछि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सुन्दरीजल कारागारमा सरुवा हुनुअघि करिब तीन महिना सिंहदरबारमा थुनिएको थियो। कोइराला आठ वर्षपछि २०२५ सालमा उपचारका लागि रिहा भएका थिए र रिहाइ र उपचारपछि कोइरालाले निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध भारतमा राजनीतिक गतिविधि सुरु गरेका थिए । तर, आठ वर्षपछि उनले मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कने निर्णय गरे। स्वदेश फर्किएपछि कोइराला, नेता गणेशमान सिंहलगायतलाई गिरफ्तार गरी फेरि सुन्दरीजल कारागारमा थुनियो। त्यसयता नेपाली कांग्रेस र भ्रातृ संगठनले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदै आएका छन् । मेलमिलाप दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सुन्दरीजल कारागार अब बीपी सङ्ग्रहालयमा परिणत भएको अवसरमा पनि कार्यक्रम हुने भएको छ ।
नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला स्वदेश फर्केको सम्झनामा मेलमिलाप दिवस मनाइँदैछ । विसं २०३३ पुस १६ गते अर्थात आज ४६ वर्ष पुग्दा उहाँसँग गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का, रामबाबु प्रसाईं, निलाम्बर पन्थीलगायतका नेताहरु सहभागी भएका थिए ।
काठमाडौं, मंसिर २० : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आज बिहान ७ बजेदेखि देशभर मतदान सुरु भएको छ । बिहानैदेखि मतदाता मतदान केन्द्रमा पुगेका छन् । मतदान केन्द्रमा महिला मतदाताको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । मतदानमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।पहिलो हुने हुने र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका लागि मतदाताले चारवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्नेछन् । चुनाव। निर्वाचनमा कुल १७ लाख ९८८ हजार ५७० मतदाताले मतदान गर्न योग्य छन् जसका लागि १० हजार ८ सय ९२ मतदान केन्द्रमा २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । बेलुका ५ बजेसम्म मतदान जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
मतदाताले चारवटा छुट्टाछुट्टै मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्नेछन् । निर्वाचनमा कुल १७,९८८,५७० मतदाताले मतदान गर्न योग्य छन् । बेलुका ५ बजेसम्म मतदान जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख ४ : आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवनका सबै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्न सत्तारुढ दलका पाँच दल सहमत भएका छन् । सोमबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकले नेपाली काँग्रेसबीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै स्थानीय तहमा सहभागिता जनाउने भएको छ ।सत्तारुढ गठबन्धनले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनको निर्णय गरेको छ र आपसी सम्मान र गठबन्धनको भावनालाई सुनिश्चित गर्दै आगामी निर्वाचनमा संयुक्त रुपमा सहभागी हुने छ । चितवनका सातवटै नगरपालिकामा संयुक्त संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । संयुक्त संयन्त्रको संयोजन नेपाली कांग्रेस चितवन शाखाको अध्यक्षले गर्ने छ ।सत्तारुढ दलको बैठकले पार्टीको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गर्न प्रत्येक दलबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिले चुनावी तालमेल गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सोमबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीबीच गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार सत्तारुढ दलका प्रतिनिधिले चुनावी तालमेल गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
काठमाडौं,असोज ७ : नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट नपाउने भएका छन् ।एमाले अछाम जिल्ला समितिले रावलको नाम सर्वसम्मतिले सिफारिस गरे पनि पार्टीले टिकट दिएको छैन । अछाम–१ बाट प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनका लागि टिकट। झपत बोहराले अब एमालेबाट अछाम–१ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।त्यस्तै अछाम–२ बाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा यज्ञ बोगटी र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भीम विष्ट र शिव उपाध्यायले टिकट पाएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल समूह नेकपा फुटेपछि एमालेमै रह्यो ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट नपाउने भएका छन् । झपत बोहरा अब एमालेबाट अछाम–१ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्दैछन् । यज्ञ बोगटीले होरेलेक्शनको टिकट पाएका छन् ।
काठमाडौं, भदौ २५ : नेपाली सेनाले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्रहरूको पहिलो संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । त्यसतर्फ सरकारको निर्देशनपछि सेनाले भारतमा हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भदौ ३० र ३१ गते बिमस्टेकको चौथो काठमाडौं शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि तहमा छलफल र निर्णय नभएको बताउनुभएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय उठाएका थिए । अभ्यासको तयारीका क्रममा नेपाली सेनाको तीन सदस्यीय टोली भारत पुगिसकेको छ । दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्व एसियाका सात राष्ट्रको समूह बिमस्टेकको स्थापना उद्देश्यविपरीत भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले सेनालाई अभ्यासबाट पछि हट्न निर्देशन दिएको हो । RSS
नेपाली सेनाले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको पहिलो संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । समूहको उद्देश्यविपरीत भएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले सेनालाई अभ्यासबाट पछि हट्न निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौं, साउन ३१ : सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निवृत्तिभरण कोषसम्बन्धी विधेयक र मुलुकी ऐन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरेको छ । दुई मन्त्रालय केही दिनअघि गठन भएका थिए । तत्कालका लागि कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि वार्ता टोली, त्यसैगरी बैठकले नेपालबीच भएको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको पहिलो बैठकका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । र सन् २००९ मा भारत। सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सहमति भएका विषयमा हस्ताक्षर गर्न टोलीलाई अधिकार दिइएको बताए। सचिवहरुको सरुवा, गण्डकी प्रदेशका कार्यवाहक मुख्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीलाई विशेष श्रेणीमा बढुवा गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्कालाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको। प्रदेश १ का मुख्य सचिव सुरेश प्रधान महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । ओएजीका सचिव रामकुमार आचार्यलाई ओपीएमसीएममा सरुवा गरिएको छ । १७ वटा विधेयक ओपीएमसीएम समितिमा पठाइएको यसबाहेक मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १७ विधेयक ओपीएमसीएमका सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ । विधेयकमा उपभोक्ता संरक्षण, अपराधबाट पीडितको संरक्षण, नागरिकता ऐन, अध्यागमन, यातना, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, नागरिकको आश्रयको अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन लगायतका विधेयक छन् । मन्त्री बाँस्कोटाले यी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेस हुन बाँकी रहेकाले ती विधेयकहरू ओपिएमसीएमका विभिन्न समितिमा छलफलका लागि पठाइएको जानकारी दिए । RSS
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेन्सन कोषसम्बन्धी विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरेको छ ।
काठमाडौं, फागुन २१ : पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहिद खकान अब्बासी दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार दिउँसो २ः३० बजे विशेष विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदैछन् । उहाँलाई सैनिक मञ्च टुडिखेलमा नेपाली सेनाले गारद अर्पण गर्नेछ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीले प्रधानमन्त्री केपीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । शमा ओलीले सोमबार साँझ ओलीलाई बधाई दिएकी हुन् । दुवै प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी आपसी हितका विषयमा छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमणमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिको सम्मानमा रात्रिभोज पनि आयोजना गर्ने छन् । भ्रमणका क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बिहान शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्ने नेपालका लागि पाकिस्तानी दूतावास स्रोतले जनाएको छ । भ्रमण सकेर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री मार्च ६ मा इस्लामावाद प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासी दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार दिउँसो २ः३० बजे विशेष विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्ने भएका छन् । उहाँलाई सैनिक मञ्च टुडिखेलमा नेपाली सेनाले गारद अर्पण गर्नेछ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीले प्रधानमन्त्री केपीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । शमा ओलीले सोमबार साँझ ओलीलाई बधाई दिएकी हुन् ।
वीरगन्ज, ३० वैशाख : नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द भएसँगै नेपाली व्यापारीका सामान बोकेका झण्डै चार हजार कन्टेनर वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहमा अलपत्र परेका छन् ।रेलमार्गबाट ​​दैनिक तीन–चार र्याक सामान नेपाल भित्रिने गरेको छ । । तर, ट्रकमा ढुवानी नहुँदा बन्दरगाहमा कन्टेनरको लामो लाइन लागेको छ ।सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहका भन्सार विभागका एजेन्ट अनिल पटेल भन्छन्, ‘रेलबाट सामान उतार्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । एकपटक त्यो सकिएपछि, अन्य ट्रकहरू लोड हुन्छन्। पछिल्ला दुई दिनदेखि हामीले ट्रक लोड गर्न सकेका छैनौं। ट्रक चालकहरू बिस्कुट र पानीको पर्खाइमा बसिरहेका छन् ।” यसबाट व्यवसायीहरू साह्रै सास्तीमा परेका छन् किनकि उनीहरू आफ्नो सामान सीमा पार गर्न पर्खिरहेका छन् । सीमामा लामो समय पर्खिँदा यसको शुल्क पनि बढी हुन्छ । साथै, उनीहरूले ‘हिरासत र क्षति’ शुल्क तिर्नुपरेको छ भने कारखानाहरू पनि अनियमित सञ्चालनमा परेका छन्।
वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहमा नेपाली व्यापारीका लागि ल्याइएका चार हजार कन्टेनर अझै अलपत्र परेका छन् । सीमामा लामो समय पर्खिँदा यसको शुल्क पनि बढी हुन्छ ।
कैलाली– कैलाली–५ बाट लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसका डिल्लीराज पन्त प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । पन्तले नेकपा एमालेका उम्मेदवार नारदमुनि राणालाई पराजित गर्दै विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेका तर्फबाट १ हजार ७१ मत अन्तरले विजयी भएका पन्तले २१ हजार ३ सय ८९ मत पाएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राणाले २० हजार ३१८ मत पाएका छन् ।
कैलाली–५ बाट डिल्लीराज पन्त प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । पन्तले नारदमुनि राणालाई पराजित गर्दै जित हासिल गरेका थिए । पन्तले २१ हजार ३ सय ८९ मत पाएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राणाले २० हजार ३१८ मत पाएका छन् ।
काठमाडौं, भदौ ६ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज बिहान ११ बजेका लागि पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएका छन् ।अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले चर्केको पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकमा बिहीबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आलोचना गरेका थिए ।ओली–नेपालबीचको मतभेद सुल्झाउने प्रयासस्वरुप दाहालले शुक्रबार नेता नेपाललाई खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा आमन्त्रण गरेको विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । दाहालका प्रेस सहयोगी दाहालले आज दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गर्नेछन् । यी दुईबीच समसामयिक विषयमा छलफल हुने जानकार स्रोतले बताएको छ ।यसअघि बिहीबार अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई आफ्नो अनुपस्थितिमा पार्टीको बैठक बोलाउने जिम्मा अर्का अध्यक्ष दाहाललाई दिएका थिए । त्यसका साथै ओलीले पार्टी एकताका बाँकी कामहरु पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरुसँगको परामर्शमा टुंगो लगाउने जिम्मा दाहाललाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अहिले सिंगापुरमा छन् ।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने बैठकले पार्टी भित्रको विवाद सुल्झाउने अपेक्षा गरिएको छ । बिहीबार पार्टीको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गालीगलौज गरेका छन् ।
काठमाडौं, कात्तिक १० : उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आस्था र संस्कृतिको विविधताले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाएको बताएका छन् । तिहार पर्व–२०७९ र नेपाल संवत् ११४३ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उपराष्ट्रपतिले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।विभिन्न चाडपर्वले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको हो । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल संस्कृति र रीतिरिवाजका हिसाबले पनि निकै धनी रहेको बताउँदै उपराष्ट्रपति पुनले चाडपर्वको अवसरमा विश्वास व्यक्त गरे । तिहार र नेपालको अनुपम क्यालेन्डर नेपाल संवत्ले नेपालीहरूबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भ्रातृत्व र एकता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न योगदान पु¥याउँछ । साथै यस अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको साथै राष्ट्रको समृद्धिको कामना पनि गर्नुभएको छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आस्था र संस्कृतिको विविधताले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाएको बताउनुभएको छ । तिहार पर्व–२०७९ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उपराष्ट्रपतिले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
बुटवल, ९ चैत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज निरीक्षण गरी प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएका छन् । आज बिहान भैरहवा आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलको हालसम्मको कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउँदै विमानस्थललाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल (क्यान)का महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलगायतका अधिकारीले विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । सो अवसरमा आयोजना प्रमुख इरप्रवेश अधिकारीले विमानस्थलको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार हालसम्म विमानस्थलको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तिलोत्तमा नगरपालिका–१ मा रहेको प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज र बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने सडक विस्तार आयोजनाको उद्घाटन गर्नेछन् । RSS
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज निरीक्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलको हालसम्मको कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउँदै निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिन निर्देशन दिए ।
काठमाडौं, भदौ ७ : सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशरण महतले पार्टीमा शेखर कोइराला गुटका नेताहरुको गतिविधिमा अनुशासन नभएको भन्दै उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने दाबी गरेका छन् । डा महतले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको अनुशासन र व्यवस्था विपरीत हुने जमघट र आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न पार्टीका अन्य नेताहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार भइसकेको उनले बताए । सबै नेताहरुसँग सर्वसम्मतिले छलफल गरेर अब यसमा गडबड गर्नुपर्ने केही छैन । उनले पार्टीको अनुशासन र व्यवस्थालाई सबैले पालना गर्नुपर्ने र नमान्नेलाई पार्टीको नियमअनुसार कारबाही गरिने बताए ।आज सोमबार बसेको शेखर गुटको बैठकले पार्टी कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । बैठकले भदौ २८ गते दिउँसो १२ बजेदेखि १ बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।बैठकले उम्मेदवारको समानुपातिक सूची परिमार्जन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । सेप्टेम्बर ३० सम्म। राष्ट्रपति देउवाले डा कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको प्रतिद्वन्द्वी गुटलाई निष्पक्ष हिस्सा नदिएर राष्ट्रपति देउवाले एकतर्फी रूपमा आफ्ना वफादारहरूमध्येबाट पार्टीका जनसंपर्क उम्मेदवारको नाम छनोट गरेको प्रतिद्वन्द्वी गुटले आरोप लगाएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशरण महतले शेखर कोइराला गुटका नेताहरुको काममा अनुशासन नभएको दाबी गरेका छन् । सबै नेताहरुसँग छलफल गरी सर्वसम्मत रुपमा आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली तयार गरिएको उनले बताए ।
जनकपुरधाम, १ वैशाख : धार्मिक भ्रमणका क्रममा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री सीधै जनकपुर आउने भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्लीबाट भारतीय वायुसेनाको विमानमा चढेर पटना विमानस्थल पुग्नेछन् जहाँबाट उनी अन्य प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीसहित तीनवटा हेलिकप्टरमा जनकपुर जानेछन् । नोभेम्बर २०१४ मा जनकपुर हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने मोदीको योजना ‘सुरक्षा खतरा’पछि असफल भएको थियो ।मोदीको भ्रमणअघि सुरक्षा र अन्य अवस्थाको आकलन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जनकपुर प्रस्थान गरेका छन् ।“प्रधानमन्त्री मोदीले जानकी मन्दिरको दर्शन गर्ने बहरा बिगाहा क्षेत्रमा धार्मिक आराधना र पूजाअर्चना हुनेछ,’ थापाले भने, ‘मोदीले मुक्तिनाथ मन्दिर पनि जानेछन् ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षीले जानकी मन्दिरमा भेटेर रामायण परिक्रमाको उद्घाटन गर्नेछन् । रामायण सर्किट भारतको स्वदेश दर्शन योजना अन्तर्गत 13 पर्यटक सर्किटहरू मध्ये एक हो। मोदीको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो, तर २०१५ मा संविधान जारी भएपछिको पहिलो नेपाल भ्रमण हो । गृहमन्त्रीले यसपटक राजनीतिक सहमतिका कार्यक्रम नहुने र भ्रमण धार्मिक र सांस्कृतिक हुने स्पष्ट गरे । ‘प्रधानमन्त्री मोदीका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ’, थापाले भ्रमणले दुई देशबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्ने बताए । प्रधानमन्त्री मोदीलाई वरिष्ठ मन्त्रीले स्वागत गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नयाँ दिल्लीबाट भारतीय वायुसेनाको विमानमा चढेर वैशाख ११ गते पटना विमानस्थल पुग्नेछन् । भ्रमणअघि सुरक्षा र अन्य अवस्थाको आकलन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा जनकपुर प्रस्थान गरेका छन् ।
काठमाडौं, माघ २२ : सर्वोच्च अदालतमा निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले नाफा कर छली गरेको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणासहित न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुरको पाँच सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गर्दै आएको छ । मोक्तानले मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । गत साता बिहीबारदेखि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ ।निजी दूरसञ्चार कम्पनीले आम्दानीको रकम स्वदेश फिर्ता गर्दा नाफा कर छली गरेको आरोप लागेको छ । एनसेलले ७० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा स्वदेश फिर्ता गर्दा कर छलेको हो वा होइन भनेर अदालतले परीक्षण गरिरहेको छ ।सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले उक्त रकम फिर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो । एनसेलले यसअघि नै नेपालबाट २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लिएको भए पनि नागरिक समाजको एक समूहले रकम फिर्ता गर्न विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो भने एनसेल र रेनहोल्ड होल्डिङ्सले उक्त रकम फिर्ता गर्न सर्वोच्चमा अनुमति माग्दै अर्को रिट दायर गरेको थियो । सन् २००१ देखि २०११ सम्म विभिन्न समयमा अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । 2001 मा, यो स्पाइस मोबाइलको रूपमा दर्ता भएको थियो जसले पछि यसको नाम मेरो मोबाइलमा परिवर्तन गर्यो।
एनसेलले ७० अर्ब रुपैयाँ नाफा स्वदेश फिर्ता गर्दा कर छलेको हो वा होइन भनेर अदालतले परीक्षण गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले उक्त रकम फिर्ता गर्न अनुमति दिएको थियो ।
काठमाडौं, असार २५ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गर्ने कामलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् ।कांग्रेसको विधानमा संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणाली तय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाइ त्यससँग सम्बन्धित काम अगाडि बढाइनेछ । सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको कांग्रेसको आजको बैठकमा महाधिवेशन कसरी र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । आजको बैठक आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका तयार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । देवेन्द्रराज कँडेलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।
काङ्ग्रेसको विधानमा संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।
काठमाडौं, भदौ १ : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको गठबन्धन देशद्रोही भएको बताएका छन् । बुधबार नयाँ पार्टीका सदस्यहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनले एमालेलाई अनुमति नदिएको आरोप लगाए । देश निर्माणको चाहना पूरा गर्ने । नेपाली काङ्ग्रेस कुनै नीति र विचारविना त्यसतर्फ अघि बढेको पनि उनले आरोप लगाए, ‘यो गठबन्धन देशको गद्दारी हो, यसले नेपाली जनतालाई धोका दिएको छ, एमसीसीलाई पत्र लेख्छ तर नभएको बताएको छ । लेखिएको चिठ्ठी आइसकेको भनिन्छ, पार्टीले अन्यथा दाबी गर्छ, फेरि पनि चिठ्ठी लेखेको हो तर चिठ्ठी जे हो भन्ने होइन ।” दाहालले पूर्व जापानी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै अध्यक्ष ओलीको आलोचना पनि गरे । शिन्जो आबेले भने, “उहाँले ठूला-ठूलासँग तीन–चार पटक भेट भएको बताउनुभयो, पछि सपनामा भेटेको बताउनुभयो । सपनामा जे पनि हुन सक्छ,” दाहालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै उनले भने ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अहिलेको गठबन्धन काम नगरेको बताएका छन् । पार्टीले नयाँ गठबन्धन होइन नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं, भदौ ९ : राष्ट्रियसभाले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसदमा पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः स्वीकृत गरी सन्देशसहित माथिल्लो सदनमा पठाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक भदौ १ गते दिउँसो २ः५९ बजे बस्नेछ ।
आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गरेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक भदौ १ गते दिउँसो २ः५९ बजे बस्नेछ ।
काठमाडौं, भदौ ९ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सोमबार बिहान अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि अमृत… बहादुर राई, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्की र न्यूयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोग तथा महावाणिज्य दूतावासका अन्य अधिकारीले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । ज्ञवालीसँगै उहाँकी धर्मपत्नी सरस्वती ज्ञवाली पनि आउनुभएको छ । "गरिबी उन्मूलन, गुणस्तरीय शिक्षा, जलवायु कार्य र समावेशीकरणका लागि बहुपक्षीय प्रयासहरू प्रवर्द्धन गर्ने" भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको उच्चस्तरीय बैठक यही सेप्टेम्बर २४ बाट सुरु हुने भएको छ । UNGA उच्च-स्तरीय सप्ताह (HLW) सँगसँगै, जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेज (UHC) मा उच्च-स्तरीय बैठक, विकासका लागि वित्त पोषणमा SDG शिखर सम्मेलन र अन्य नियमित वार्षिक कार्यक्रमहरू जस्ता कार्यक्रमहरू नयाँमा आयोजना गरिनेछ। योर्क, उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आज न्यूयोर्कमा हुन लागेको UHC उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दैछन् ।त्यैगरी वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । एक्शन समिट पनि आज हुने भएको छ । बस्नेतले प्रकृतिमा आधारित समाधान मोमेन्टम सम्बन्धी प्रि-समिट कार्यक्रममा भाग लिनुभयो र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू विरुद्ध लड्न नेपालले चालेका पहलहरूको बारेमा बताउनुभयो। त्यसैगरी, एडीबीको सामुदायिक लचिलोपन साझेदारी कार्यक्रमको शुभारम्भमा बोल्दै उनले थप कार्य गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए। UHC मा उच्च-स्तरीय बैठकको छेउमा, नेपालले पनि बंगलादेश, इथियोपिया, मलावी र UN-OHRLLS सँग सह-आयोजन गर्दैछ। कार्यक्रमको उद्देश्य अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, उपलब्धता र किफायतीता सुनिश्चित गर्ने र यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्ने महत्त्वलाई उजागर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
‘गरिबी उन्मूलन, गुणस्तरीय शिक्षा, जलवायु कार्य र समावेशीकरणका लागि बहुपक्षीय प्रयास ग्याल्भेनाइजिङ’ भन्ने नाराका साथ यही भदौ २४ गतेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको उच्चस्तरीय बैठक सुरु हुने कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत पनि जलवायु कार्य शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् । आजको लागि निर्धारित।
काठमाडौं, फागुन १० – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । विभिन्न किसिमका आर्थिक अनियमितताका विषयमा प्रश्न उठ्ने क्रममा संसदले आर्थिक अनियमितताबारे स्पष्ट पारेको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न आर्थिक अनियमितताका घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसदमा जवाफ दिनुपर्छ ।” उनले भने । प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस नेताले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान र स्याटेलाइट खरिद, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने र फोरजी सेवा विस्तार गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न आयोजनामा ​​सरकारको राय मागे । नेपाल टेलिकम। समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले देशमा भ्रष्टाचारको नयाँ रूप बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आर्थिक अनियमितताका विभिन्न घटनाको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गरौँ ।त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमोद साहले संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दलसँग पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको तर्क गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । नेपाली कांग्रेस नेताले विमान र स्याटेलाइट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै विभिन्न आयोजनामा ​​सरकारको राय पनि मागे ।
काठमाडौं, फागुन ९ : नेपाली काँग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार बिहान बसेको पार्टी कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रदेश प्रमुखमा पौडेललाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलगायत आठ दलीय गठबन्धनले नयाँ अध्यक्षका लागि कांग्रेसको उम्मेदवारलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको एक दिनपछि यो निर्णय भएको हो । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पदका लागि आज उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ९ गते हुने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ९ गते हुने भएको छ ।
काठमाडौं, साउन ३१ : नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बुधबार पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भट्टराईलाई शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विशिष्ट व्यक्ति तथा पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।यसअघि तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको पदमा आज प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए। भट्टराई ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। विद्यार्थी नेताका रूपमा आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेका भट्टराई हाल आफ्नो पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख छन्।
भट्टराई ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनले आफ्नो राजनीतिक जीवन विद्यार्थी नेताका रुपमा सुरु गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि उक्त पद रिक्त थियो ।
काठमाडौं, पुस ९ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको पुनःबहालीको माग गर्दै सोमबार राजधानी काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा संगठित भएका नेपाली काँग्रेसका नेता एवं काठमाडौं–१ का सांसद प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा र्‍याली बिजुली बजारबाट सुरु भई जनसभामा परिणत भएको थियो । नयाँ बानेश्वर चोक पुगेर सभा । आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले विघटन भएको संसद तत्काल पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा खिचिएका केही तस्बिरहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार राजधानी काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरेको छ । कांग्रेसले देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना गरिरहेको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको एक हिस्सा हो यो प्रदर्शन ।
बुधबार पुनः मन्त्री पदको सपथ लिने सम्भावना काठमाडौं, फागुन ४ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा दुई वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार म्याद सकियो। खतिवडाले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शितल निवासमा राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । खतिवडाले संविधानको धारा ७७ को उपधारा २ क बमोजिम पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।राष्ट्रपति भण्डारीले ती मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिए । नवनिर्वाचित १८ सदस्य र राष्ट्रिय सभाका एक मनोनीत सदस्यसहित नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई बुधबार पद तथा गोपनियताको सपथ गराउँदै छन् । खतिवडाले बुधबार पुनः पद तथा गोपनियताको सपथ लिने स्रोतले जनाएको छ । खतिवडालाई माथिल्लो सदनमा पुन: नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका केही नेताले विरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो । खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त हुने पदमा वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको समूहले वकालत गर्दै आएको छ तर ओलीविना मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्न गाह्रो हुने भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । उनको टोलीमा खतिवडा जस्ता अर्थशास्त्री । ओलीले खतिवडालाई माथिल्लो सदनमा पुन: उम्मेदवार बनाउने विरुद्ध दबाब बढाउन अध्यक्ष दाहालको पहलमा यसअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई माथिल्लो सदन सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदमा पुनः मनोनित भएसँगै खतिवडाले संविधानको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सांसद नभई ६ महिनासम्म मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्नेछन् । खतिवडालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा माथिल्लो सदनमा पुनः नियुक्त गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल बुधबार सकिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ मन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
सुर्खेत, १ पुस : गैरसरकारी संस्था टाओ एसोसिएसनको निमन्त्रणामा सुर्खेत जिल्लाका तीन स्थानीय तहका निर्वाचित पाँच स्थानीय प्रतिनिधि हालै १५ दिने थाइल्याण्ड भ्रमणमा गएका छन् । उनीहरुले अब आ–आफ्नो स्थानीय तहबाट यात्रा खर्च दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । भ्रमणमा निस्केका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाही, उपाध्यक्ष निर्मला राना, लेक्बेसी नगरपालिकाका उपमेयर शान्ति चान्तेल, वडा नं ८ का अध्यक्ष रहेका छन् । टोपबहादुर टंगामी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का वडा सदस्य डम्बर नेपाली ।लेक्बेसी नगरपालिकाले यसअघि नै उपमेयर र वडाध्यक्षको थाइल्याण्ड भ्रमणको दुईतर्फी हवाई खर्च फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।प्रतिव्यक्ति राउण्ड ट्रिपका लागि टिकट शुल्क तोकिएको छ । रु ६६,०००।“हामीले हवाई टिकटको खर्च दुई दिन भित्रमा तिर्नेछौं,” चौकुने मेयर गंगानसी सुनारले पुष्टी गरे।सुर्खेतका नौ स्थानीय तहका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिले यसअघि नै विदेश भ्रमण गरिसकेका छन्, जसले स्थानीयलाई कुनै फाइदा नपुगेको छ । एकाइहरू। यस्ता यात्राले करदाताको करोडौं रुपैयाँ मात्रै खेर फालेको छ ।“समस्या” सुर्खेतमा मात्रै होइन; कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधि यसअघि नै अनावश्यक विदेश भ्रमणमा गएको स्रोतले जनाएको छ ।डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका मेयर ओमबहादुर बुढा र कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर धराला गत असोजमा चीन भ्रमणमा गएका थिए । जिल्लामा पाँचतारे पर्यटकीय होटल बनाउन सहयोग जुटाउन उनीहरु चीन गएको बताइएको छ । नराम्रो पक्षमा टोलीले यात्रामा करदाताको करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत वर्ष पनि डोल्पाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अंगुर र स्याउ खेती अध्ययन र अवलोकन गर्न भारतको मुम्बई र नासिक गएका थिए । सो वर्षमा जिल्लाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा रु दुई करोडभन्दा बढी खर्च गरेका थिए । त्यसैगरी जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेको नेतृत्वमा टोली पनि सम्भाव्यताको नाममा गत असोजमा एक साता लामो चीन भ्रमणमा निस्किएको थियो । स्थानीय एकाइको विकास, समृद्धि र ऊर्जा क्षेत्रको अध्ययन गर्ने ।अध्यक्षका अनुसार चिनियाँ विकास मोडलको अवलोकन र जुम्लामा चिनियाँ लगानी सुरक्षित गर्ने विषयमा भ्रमण केन्द्रित थियो । ‘हाम्रो स्थानीय तहमा विकास गर्ने योजना छ । त्यसैले हामी अन्य एजेन्डाहरूमध्ये पवन ऊर्जा उत्पादनमा चिनियाँ लगानी सुरक्षित गर्न त्यहाँ गएका हौं,' अध्यक्ष न्यौपानेले भने। विज्ञहरू भन्छन् कि यी धेरैजसो यात्राहरूले कुनै उद्देश्य पूरा गर्न सकेनन् र राज्यको कोषलाई महँगो परेको छ।
सुर्खेत जिल्लाका तीन स्थानीय तहका निर्वाचित पाँच स्थानीय प्रतिनिधिले १५ दिने थाइल्याण्ड भ्रमण गरेका छन् । उनीहरुले अब आ–आफ्नो स्थानीय तहबाट यात्रा खर्च दाबी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्ता यात्राले करदाताको करोडौं रुपैयाँ मात्रै बर्बाद गरेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २२ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणअघि आफ्नो कार्यालयका सातमध्ये छ जना सचिवको अन्यत्र सरुवा गरेका छन् । बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायका ३० सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा महामन्त्रीले जानकारी दिए । प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित । सरुवा भएका ६ जना सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका थिए । नयाँ हेरफेरपछि ओलीको कार्यालयमा रहने एकमात्र सचिव बुद्धिबहादुर खड्का हुन् ।सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संख्या घटाउने निर्णय गरेपछि ६ सचिवलाई अन्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । उहाँको सट्टामा तीनजना सचिवको मात्रै ओपिएमसीएममा सरुवा भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईलाई गृह, महेन्द्रमान गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खगराज अधिकारीलाई शिक्षा, शरदचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोग, राजीव गौतमलाई कानुन र कृष्णालाई मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा ध्वज बि.सी. उपराष्ट्रपति कार्यालयका लालशंकर घिमिरे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका केदारबहादुर अधिकारी र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लक्ष्मण मैनालीलाई ओपिएमसीएममा सरुवा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणअघि नै आफ्नो कार्यालयका सातमध्ये ६ सचिवको अन्यत्र सरुवा गरेका छन् । सरुवा भएका ६ जना सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका थिए ।
काठमाडौं, माघ २४ : मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । विश्वासको मत लिन बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ ।आजको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि स्थगित गरिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको छ ।
काठमाडौं, फागुन १ : सरकारले अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी (सिआइए) प्रमुख विलियम्स बर्न्सको नेपाल भ्रमण स्थगित गरेपछि नेपालका सुरक्षा निकायले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् । अमेरिकी सेनाका गाडीहरु पनि नेपाल ल्याइँदै थिए । बर्न्सको भ्रमण रोक्ने सरकारको निर्णयसँगै ती हतियार पनि त्यहीँ रोकिए । सवारीसाधनसँगै ल्याइएका हतियार नेपाली सेनाले किनेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।” सिआइए प्रमुख विलियम्स जोसेफ बर्न्सले फागुन १५ गते साँझ ६ः३० बजे काठमाडौं अवतरण गर्ने र फेब्रुअरी १ः१५ बजे फर्कने कार्यतालिका बुझाएका थिए । १६,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो । सन् २०२१ मा सिआइएको प्रमुखमा नियुक्त भएका बर्न्स वर्तमान बाइडेन प्रशासनका सबैभन्दा प्रभावशाली सरकारी अधिकारी हुन् ।उनको भ्रमण रोकिएपछि अमेरिकाबाट अर्को उच्चस्तरीय भ्रमण पनि रोकिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । राजनीतिक मामिला मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड, युएसआईडी प्रमुख सामन्था पावर र दक्षिण एसियाली मामिला ब्यूरोका उपपरराष्ट्रमन्त्री अफ्रिन अख्तर यसअघि नै नेपाल भ्रमण गरिसकेका बेला सीआईए प्रमुखको भ्रमण रोकेर प्रधानमन्त्री दाहालले देशको कूटनीतिमा अपरिपक्वता देखाएको विज्ञहरुले बताएका छन् । । सिआइए प्रमुखको नेपाल भ्रमण रोक्ने निर्णयप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले सीआईए प्रमुख बर्न्सको नेपाल भ्रमण रोक्ने निर्णयले सेनालगायतका विषयमा असर पार्न सक्ने बताएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रदान गरिएको सहयोग र संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाको उपस्थिति। हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनहरूमा नेपालको बलियो उपस्थिति रहेको छ ।अमेरिकी सरकारले पनि नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिममा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । ‘सिआइए प्रमुखले औपचारिक रुपमा नेपाल आउन चाहेको बेला सुरक्षा दिनुको सट्टा नआउनुस् भन्नुले राम्रो सन्देश गएको छैन’, नेपाली सेनाका एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरलले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक पूर्वप्रमुखले पनि भने । सिआइए प्रमुखले नेपाल भ्रमण गर्दा केही गल्ती गर्छ भन्ने भ्रम राख्नु गलत हो ।पूर्व प्रमुखले सिआइए प्रमुखको भ्रमणमा रोक लगाउनु सरकारको तर्फबाट गलत निर्णय भएको र यसले नोक्सानसमेत हुनसक्ने बताए । दुईपक्षीय सम्बन्ध। स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल भ्रमणको उपयुक्त समय नभएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत फागुन १५ गते नेपाल भ्रमणको समयतालिका पठाउने सीआईए प्रमुख बार्नेसको भ्रमण रोकेको हो।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिआइए प्रमुखलाई अब भ्रमण गर्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएका थिए, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सोहीअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराए ।’ स्रोतले भन्यो– प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई उद्धृत गर्दै बर्न्सको भ्रमणमा रोक लगाएको स्रोतले जनाएको छ । बर्न्स श्रीलंकामा रहेकाले नेपाल आउने कार्यक्रम थियो र त्यसका लागि उनले नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि भ्रमण कार्यक्रम पठाएका थिए । स्रोतका अनुसार वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासले सीआईए प्रमुखको नेपाल भ्रमणको तयारी थालेको छ । यी निकायले बर्न्सलाई नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । नेपालको संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाल सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायतका प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको छ ।
सरकारले अमेरिकी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए) प्रमुख विलियम्स बर्न्सको नेपाल भ्रमण स्थगित गरेपछि नेपालका सुरक्षा निकायले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नेपाली सेनाले सिआइए प्रमुख बर्न्सको नेपाल भ्रमण रोक्ने निर्णयले अमेरिकाले दिने सैन्य सहयोग जस्ता विषयमा असर पार्न सक्ने जनाएको छ ।
गत महिनासम्म पृथ्वीबहादुर शाह जनताका लागि कोही थिएनन् । तर, अहिले सम्म नेपालको राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा चासो राख्ने जनतामा उनको सबैभन्दा बढी ध्यान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन र असफल निष्कासनलाई जनताले उनको नामसँग जोडेकाले उनी को हुन् र यो विवाद के हो भन्नेमा सबैको उत्सुकता छ । यदि तपाइँ हालैका घटनाक्रमहरू पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने, चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीले तपाईंलाई यो संक्षिप्त व्याख्याकर्ताको साथ कभर गरेका छौं। अछामको दारणा–८ का स्थायी बासिन्दा पृथ्वीबहादुर शाह व्यवसायी हुन् । विगत १६ वर्षदेखि उनले निर्यात/आयात, घरजग्गा र सहकारी क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनका केही व्यवसायहरूमा होली-दिन समावेश छ
गत महिनासम्म पृथ्वीबहादुर शाह जनताका लागि कोही थिएनन् । तर, अहिले सम्म नेपालको राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा चासो राख्ने जनतामा उनको सबैभन्दा बढी ध्यान छ ।
काठमाडौं, भदौ ७ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको विरोधका बीच राष्ट्रियसभाले सोमबार आर्थिक अध्यादेश, २०२१ र सार्वजनिक ऋण उठाउने अध्यादेश पारित गरेको छ । बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गर्न थालेका थिए । तर, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अध्यादेशमाथि छलफल जारी राखे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले अध्यादेश पेश गर्न अवरोध गर्न खोज्दा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको माथिल्लो सदनमा अध्यादेश पेस गरेका थिए । अध्यादेशलाई बहुमत सदस्यले आवाजबाट पारित गरेको हो ।
राष्ट्रियसभाले सोमबार अर्थ सम्बन्धी दुई अध्यादेश पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गर्न थालेका थिए ।
काठमाडौं, मंसिर २४ : नेकपा (एमाले)को दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक भक्तपुरमा बस्ने भएको छ । अघिल्लो पटक ठाउँ नहुँदा नयाँ स्थानको प्रयोग भइरहेको पार्टीले जनाएको छ । बैठक भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित जर्मन होममा हुनेछ । यसअघि ललितपुरको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पार्टीको बैठक हुने गरेको थियो ।मंसिर ११ र १२ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डामा स्थायी कमिटी गठन, पोलिटब्युरो गठन र विभिन्न विभाग गठन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
नेकपा एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक भक्तपुरमा बस्ने भएको छ । अघिल्लो ठाउँमा ठाउँ नहुँदा नयाँ ठाउँको प्रयोग भइरहेको पार्टीले जनाएको छ ।
विराटनगर, १ वैशाख : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले यस वर्षको बजेटले तराईको विकासका कार्यक्रम ल्याउने आइतबार बताउनुभएको छ । विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै राईले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि चयनमा ढिलाइका कारण विकास निर्माणमा असर परेको बताए । सरकारले वैशाख २८ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा स्थानीय निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राईले जनशक्ति अभाव र कानुनी जटिलताका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए । प्रक्रियाहरू। उनले आगामी बर्षा अगावै भूकम्पपीडितका लागि सरकारले सामुहिक आवास निर्माण गर्ने बताए ।देशलाई सङ्घीय बनाउन समिति गठन भइसकेको भन्दै राईले प्रदेशको सिमानासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पूर्णता दिने विश्वास व्यक्त गरे । छिट्टै आकार दिनुहोस्। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई १६ बुँदे सज्जन सम्झौता सम्झेर देश र जनताको हितका लागि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले यस वर्षको बजेटले तराईको विकासका कार्यक्रम ल्याउने बताए । सरकारले आगामी जेठ १२ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा स्थानीय निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गर्ने राईले आशा व्यक्त गरे ।
काठमाडौं, साउन १९ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको भ्रातृ संगठन वाईसीएल (युवा कम्युनिष्ट लिग) लाई सेनाको रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार दाहालले वाइसिएललाई शान्तिपूर्ण ढंगले शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिँदै उनले आफूलाई सेनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिए देशको राजनीतिलाई सही दिशामा अघि बढाउन युवाको नेतृत्वदायी भूमिका हुने बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको भ्रातृ संगठन वाईसीएल (युवा कम्युनिष्ट लिग) लाई सेनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन् । आफूलाई सेनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिएमा देशको राजनीतिलाई सही दिशामा अघि बढाउन युवाको नेतृत्वदायी भूमिका हुने दाहालले बताए ।
नेपाल आयल निगमले आइतबार डिजेल, मट्टितेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएको हो । एनओसीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सामान्य बिक्री भएमा पाक्षिक आधारमा निगमले रु १ अर्ब १ करोड घाटा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।” तर, यथार्थमा निगमले यस्तो खर्च गर्नु सामान्य होइन । माग घटेपछि महामारीको समयमा १५ दिनमा नोक्सान भएको हो । निषेधाज्ञा जारी भएको तीन दिनमै जेठ २ गते निगमले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो । एनओसीका अनुसार त्यसबेला पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८.७६ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ३.४२ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ३७५ रुपैयाँ १३ पैसा घाटा रहेको थियो । तर, जनहितका लागि हिसाबले घाटा भए पनि मूल्य परिवर्तन नगर्ने वाचा गरेको थियो । एक पन्ध्र दिन पछि, यसले आफ्नो वाचा तोड्यो र बिक्री नाममात्र हुँदा मूल्य वृद्धि गर्यो। स्पष्ट रूपमा, यसले मूल्यवृद्धिको लागि प्रस्तुत गरेको कारण अविश्वसनीय छ। महामारीका कारण निगमको बिक्री घटेको सत्य हो । निषेधाज्ञा जारी भएको तीन सातापछि धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि ५० देखि ६० प्रतिशतले घटेको छ । सामान्यतया दैनिक २ हजार ५ सय किलोमिटरसम्म बिक्री हुने पेट्रोल अहिले १ सयदेखि १ हजार २ सय किलो मात्रमा बिक्री भइरहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले डिजेलको बिक्री ५० प्रतिशतले घटेको बताए । अर्डरअघि दैनिक ७ हजार किलोभन्दा बढी बिक्री हुने डिजेल अहिले ४ हजारदेखि ४ हजार २ सय किलोमा झरेको उनको भनाइ छ ।एनओसीका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८.५६ रुपैयाँ, पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४.४६ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । डिजेल र ग्यास प्रति सिलिन्डर रु ३७५.१३ ।तर, डिजेल र पेट्रोलको माग घट्दै गएका कारण निगमले १५ दिनमा एक अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्न सकेको छैन । एनओसीले पुरानो माग र आपूर्तिका आधारमा लागत गणना गर्दा धेरै घाटा देखाएको देखिन्छ । धेरै मूल्यवृद्धिपछि निषेधाज्ञा जारी हुनुअघि एनओसीले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । निगमले वैशाख १५ गते पाक्षिक घाटा रु. पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६.७२ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ०.४४ र ग्यासमा प्रतिलिटर ४१८.१३ रुपैयाँ घाटासहित ७० करोड ६६ लाख रुपैयाँ घाटा रहेको थियो ।त्यतिबेला निगमले चरम घाटा हुने भन्दै मूल्य बढाएको थियो । एनओसीका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘सामान्य समयमा एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने भनेको थियौं । अब तेलको बिक्री घटेसँगै अनुमानित घाटा पनि समयसँगै घट्दै जानेछ ।” एनओसीले हालसम्मको घाटा आफ्नो मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट पूर्ति गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ, जसमा उपभोक्ताबाट उठाइएको शुल्क रहेको छ । गत वर्ष स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार नियमित मूल्य समायोजनको मागलाई पूर्णतया बेवास्ता गरे पनि लकडाउनपछि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । यसको कारण तेलको मूल्य विश्वमा अहिलेसम्मकै न्यून बिन्दुमा झरेको थियो। त्यसैले विश्वभर लगातार घट्दै गएको भए पनि नेपालमा तेलको मूल्य घट्न नसकेकोले एनओसीको ‘व्यापारी’ विशेषतामा प्रश्न खडा गरेको छ । अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा एनओसीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘लकडाउनमा मूल्य घटाएर जनतालाई फाइदा नहुने बताए । यस्तो अवस्थामा किन मूल्य घटाउने ?” फलस्वरूप गत वर्ष लकडाउनको समयमा निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२.४५ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर २५.६९ रुपैयाँ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ५५.३५ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यसबाट कुल मुनाफा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विश्व बजारमा तेलको भाउ बढेपछि निगमले पनि सोही अनुसार मूल्य बढाउन थालेको हो । फलस्वरूप निगमले गत वर्ष १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो भने कर्मचारीलाई बोनसस्वरूप कुल १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । हाल यसको खातामा करिब ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बोनस जम्मा भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा मात्र निगमले १४ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ भने १२ पटक बृद्धि भएको छ ।
नेपाल आयल निगमले आइतबार डिजेल, मट्टितेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएको हो । एनओसीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सामान्य बिक्री भएमा पाक्षिक आधारमा निगमलाई १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने बाध्यता छ’ तर निगमलाई १५ दिनमा यस्तो घाटा हुनु सामान्य होइन । महामारीको समयमा माग घटेको छ।
भारतका लागि राजदूत उप्रेती, मलेसियाका लागि पाण्डे काठमाडौं, साउन १ : सरकारले विदेशमा कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि राजदूतले कार्यकारी प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएका राजदूतहरूले यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बसेर स्वीकृति लिनु बाहेक अहिलेसम्म सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्दैन । सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि नीतिगत दस्तावेजमा विभिन्न १४ मापदण्ड राखिएको जानकारी दिए । नयाँ प्रावधानबारे जानकारी दिँदै उनले भने, “सबै राजदूतले प्रधानमन्त्रीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्छ।” पञ्चायतकालमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने समान व्यवस्था भए पनि सन् १९९० पछि यो प्रथा खारेज भएको थियो । पञ्चायतकालमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशले नयाँ राजदूतलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाउँथे। परराष्ट्र नीति विज्ञहरूले नयाँ व्यवस्थाको कडा आपत्ति जनाएका छन्। "यो सरकार होइन, तर राष्ट्र हो जसलाई राजदूतहरूले आयोजक देशहरूमा प्रतिनिधित्व गर्छन्। राजदूतको ओहोदामा राष्ट्रपति र परराष्ट्रमन्त्रीको दस्तखत हुन्छ,’ एक पूर्व राजदूतले नाम नबताउन अनुरोध गर्दै भने। राजदूतका लागि नयाँ मापदण्ड मुख्यतः राजनीतिक नियुक्तिलाई लक्षित गरी ल्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यी नयाँ मापदण्डहरूले राजनीतिक रूपमा नियुक्त राजदूतहरूको योग्यताको बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार राजदूत बन्न चाहनेले कम्तीमा ३५ वर्षको उमेर र स्नातक डिग्री र अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी सरकारी जागिरबाट बर्खास्त भई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी पदका लागि अयोग्य भएको व्यक्ति राजदूत बन्न पाउने छैन । नयाँ मापदण्डले विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास कार्ड भएका र नियुक्तिको बखत आई/एनजीओमा काम गर्ने र आफ्नो आयोजक राष्ट्रमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व भएकाहरूलाई पनि राजदूतमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छ। उप्रेती भारत र पाण्डे मलेसियाका लागि राजदूतमा मनोनित सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डअनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतका लागि नेपाली राजदूत पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र साउदी अरबका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूतमा मनोनित गरेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । भारतका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले गत वर्ष कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिएपछि राजदूत पद खाली थियो । त्यसैगरी मलेसियाका लागि तत्कालीन राजदूत निरञ्जनमान सिंह बस्न्यातको चार वर्षे कार्यकाल केही महिनाअघि सकिँदा राजदूतको पद रिक्त भएको थियो । उपाध्याय नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा राजनीतिक नियुक्ति भएका बेला बस्नेत करियर कूटनीतिज्ञ हुन्। भारत र मलेसियाका लागि राजदूत मनोनयनमा परेका दुवै उम्मेदवार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निकट मानिन्छन् ।
सरकारले विदेशमा कूटनीतिक जिम्मेवारीमा जानुअघि राजदूतले कार्यकारी प्रमुखबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तोक्ने नयाँ नीतिगत दस्तावेजमा यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बसेर स्वीकृति लिनु बाहेक अहिलेसम्म सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतले सपथ लिनु पर्दैन ।
काठमाडौँ, ७ वैशाख : सास फेर्न समस्यामा परेका कोभिड–१९ का बिरामीका लागि प्रयोग गर्न सकिने विभिन्न व्यक्ति, घरपरिवार र समूहका ६ हजार ४८४ वटा अक्सिजन सिलिण्डर काठमाडौं प्रहरीले बरामद गरेको छ । देशमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएपछि सरकारले सबै व्यापारी र सर्वसाधारणलाई औषधिको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । सोहीअनुरुप गृह मन्त्रालयले वितरणको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परे प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।कतिपयले उद्योग मन्त्रालयमा सिलिन्डर बुझाएपछि प्रहरीले अधिकांश जफत गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज दाहालले जानकारी दिए । व्यापारी र उद्योगी आफैंले फिर्ता गरे भने प्रहरीले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानबाट ५ हजार ३५० बरामद गरेको थियो ।अब सरकारले ती अस्पतालमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रहरीले विभिन्न व्यक्ति, घरपरिवार र समूहबाट ६ हजार ४ सय ८४ वटा अक्सिजन सिलिन्डर बरामद गरेको छ । सिलिन्डरहरू सास फेर्न संघर्ष गरिरहेका कोभिड-१९ का बिरामीहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरकारले तिनीहरूलाई देशका यी अस्पतालहरूमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ:
नेपाल र सेन्ट लुसियाबीच बुधबार न्यूयोर्कमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ ।न्युयोर्कका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राई र राष्ट्रसङ्घका लागि सेन्ट लुसियाका स्थायी प्रतिनिधि कोसमोस रिचार्डसनले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि सेन्ट लुसियाको स्थायी नियोगमा आयोजित एक संक्षिप्त समारोहमा सो प्रभाव पारेको हो ।यस अवसरमा दुवै राजदूतले औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धले दुई देश र जनतालाई नजिक ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय फोरमहरू संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उनीहरुबीच सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र विस्तार गर्ने उपायबारे पनि छलफल भएको थियो।दुई राजदूतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसलाई नेपाल–सेन्ट लुसिया कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको बारेमा पनि संयुक्त रुपमा जानकारी गराएका थिए। क्यारेबियन सागरमा रहेको एउटा सानो टापु देशको राजधानी रहेको छ । कास्ट्रिजमा, सेन्ट लुसियाले 617 वर्ग किलोमिटरको जमिन क्षेत्र ओगटेको छ र यसको अनुमानित जनसंख्या 1,70,000 छ। पर्यटन अर्थतन्त्रको एक प्रमुख योगदान गर्ने क्षेत्र हो जुन कुल GDP को लगभग 65% हो। ज्वालामुखीको उत्पत्ति र उत्तरपूर्वी व्यापारिक हावा र न्यानो उष्णकटिबंधीय समुद्री मौसमको मार्गमा यसको स्थानको कारण धेरै पर्यटकहरू यस टापु देशको भ्रमण गर्छन्। केरा, गत्ताको डिब्बा, कपडा, नरिवलका उत्पादनहरू र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मुख्य निर्यात हुन्। सेन्ट लुसिया ग्रेट ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएपछि १८ सेप्टेम्बर १९७९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बने। नेपाल र सेन्ट लुसिया दुवै समूह ७७ का सदस्य हुन्। असंलग्न आन्दोलन ।यससँगै नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका देशको संख्या १६७ पुगेको छ ।
नेपाल र सेन्ट लुसियाले न्यूयोर्कमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका देशको संख्या अहिले १६७ पुगेको छ। सेन्ट लुसिया १८ सेप्टेम्बर १९७९ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भए।
काठमाडौं, भदौ ९ : काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को बैठकले बेलुका ८ बजेपछि पनि सार्वजनिक र निजी दुवै सवारी साधनलाई उपत्यकाको सडकमा चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाका जिल्लाहरुले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई भदौ १ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय पनि गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारी थप फैलिन नदिन स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको म्याद आज मध्यरातमा सकिँदै छ ।यसअघि उपत्यकाका तीन सिडिओले अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित बाहेकका सार्वजनिक र निजी दुवै सवारी साधनलाई सडकमा गुड्न नदिने निर्णय गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि यो प्रतिबन्ध खुकुलो पारिएको छ। त्यसैगरी उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय (DAOs) ले बढीमा २५ जना सहभागी हुने गरी सेमिनार वा बैठक गर्न दिने निर्णय गरेका छन्। यद्यपि, सबै सहभागीहरूले स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकलहरू पालना गर्न आवश्यक छ। उपत्यकाका तीनवटै DAOहरूले पहिले लागू गरिएका समान निषेधात्मक आदेशहरूलाई निरन्तरता दिएका छन्। उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको दरलाई ध्यानमा राखी कुनै पनि दिन निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्न सकिने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले बेलुका ८ बजेपछि पनि उपत्यकाको सडकमा सार्वजनिक र निजी दुवै सवारी साधन चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाको म्याद आज मध्यरातमा सकिँदैछ ।
अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीको पद खारेज काठमाडौं, फागुन ३० : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार पार्टीका सबै प्रमुख जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका पार्टीका केन्द्रीय कमिटी (सीसी)का सदस्यहरु भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको एमालेको पहिलो सीसी बैठकमा निमन्त्रणा बैठकले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने, वरिष्ठ नेता नेपाल निकटका नेताहरुलाई यसअघि दिइएको जिम्मेवारी फिर्ता लिने, पार्टीको महाधिवेशन गर्नेलगायतका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन् । 18 नोभेम्बर देखि 22 नोभेम्बर सम्म र पार्टी विधान संशोधन। बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खारेज गरिएका अधिकांश पदमा वरिष्ठ नेता नेपाल निकटका नेताहरू रहेका छन्। पूर्व माओवादी केन्द्रका २३ नेतालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्नुका साथै आयोगको बैठकले एमालेको नयाँ प्रदेश इन्चार्ज समेत चयन गरेको छ । पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ र एमालेको वाग्मती प्रदेशको इञ्चार्जमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा लेखराज भट्ट चयन भएका छन् । एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल क्रमशः बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज थिए । दुवै नेता वरिष्ठ नेता नेपालसँग नजिक रहेका छन् । बैठकले पार्टी प्रदेश १ को इन्चार्जमा सुवास नेम्वाङ, प्रदेश २ को इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई चयन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा शंकर पोखरेल र कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा यमलाल कँडेल नियुक्त भएका छन् । नेपाल निकट नेता भीम आचार्य पार्टी १ प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए भने पार्टीमा नेपाल गुटका निकटतम नेता युवराज ज्ञवाली कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज थिए । शुक्रबारको निर्णयसँगै अध्यक्ष ओलीले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरेका छन् ।समिति बैठकले पार्टी सङ्गठन विभाग प्रमुखमा विष्णु पौडेल र विदेश विभाग प्रमुखमा डा राजन भट्टराईलाई तोकेको छ । बामदेव गौतम पार्टी सङ्गठन विभाग प्रमुख हुँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एमालेको विदेश सम्बन्ध विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रदीप ज्ञवालीलाई सचिवमा चयन गरेको हो । पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख अध्यक्ष ओलीले नेपाल नजिकका नेताहरूलाई कुनै पनि प्रमुख पद नदिने स्पष्ट सङ्केत गर्दै पार्टीको नेपाल नेतृत्वको गुटले दाहालको पक्षमा बसेको बेला छानिएका सबै कमिटी र भ्रातृ संस्थाका प्रमुखलाई यथास्थितिमा राख्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गुट । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पदाधिकारीको पद खारेज गरिएको बताए । एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।ओलीले पार्टीको अर्को बैठक चैत २० गते बस्ने बताउनुभयो ।उहाँले महासचिव पोखरेललाई वरिष्ठ नेता निकटका सदस्यहरुलाई आमन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभयो । अर्को बैठकमा नेपाल पनि ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार पार्टीको सबै प्रमुख जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारीको पद खारेज गरिएको छ । खारेज गरिएका अधिकांश पदमा वरिष्ठ नेता नेपाल निकटका नेताहरू थिए।
महासमिति बैठक स्थगित काठमाडौं, कात्तिक २४ : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबारको बैठकले पार्टीका केही नियम खारेज गर्दै विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने निर्णय गरेको छ ।पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफ्नो पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरण गरेका छन् । फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले गत वर्षको संसदीय र प्रदेशको निर्वाचन अगावै कांग्रेससँग कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टी विधानका केही प्रावधानले नियुक्तिमा बाधा पु¥याएपछि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ पार्टी महासमिति बैठकले निर्णयलाई वैधानिकता दिनेछ । पार्टी एकीकरणका क्रममा गच्छदारसँगको सहमतिलाई सम्मान गर्दै पार्टीले निर्णय गरेको हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने। तत्कालीन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका नेता गच्छदारले सन् २००८ को फेब्रुअरीमा पार्टी छाडेर उपेन्द्र यादवको मधेसवादी पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरेका थिए । मधेस आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा पार्टीका नेताहरु । पछि उनले पार्टी परित्याग गरी आफ्नै मधेसी जनअधिकार फोरम-लोकतान्त्रिक गठन गरे र अन्ततः गत वर्ष असोजमा कांग्रेसमा एकीकरण भए। मङ्गलबारको निर्णयलाई पार्टीमा एकजना मात्रै उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन जित्न नसकेका व्यक्तिलाई पनि पदाधिकारी बन्न नदिने व्यवस्था भएकाले मंगलबारको निर्णयलाई केही नेताहरुले पार्टी विधानको उल्लंघन भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आफ्नो गुटका अन्य नेताहरुलाई पार्टीको विभिन्न समितिमा समायोजन गर्ने । तर, मंगलबारको पार्टी बैठकमा बोल्दै नेताहरु प्रकाशमान सिंह र अर्जुननरसिंह केसीले गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने निर्णय पार्टीको नियम र कार्यविधिको उल्लंघन भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । गच्छदारलाई पार्टीमा देउवा वफादारका रुपमा हेरिन्थ्यो । सन् २००२ मा पार्टी फुटेपछि देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिकमा पनि सामेल भई विभक्त गुटको महासचिव बनेका थिए ।यसैबीच, काङ्ग्रेसले तयारी नभएको भन्दै काठमाडौंमा हुने महासमिति बैठक डिसेम्बर १४-१८ सम्म स्थगित गरेको थियो । बैठक यसअघि नोभेम्बर 20-24 सम्म बोलाइएको थियो। बैठकमा पार्टी विधान परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।यसैगरी कांग्रेसले विभिन्न पार्टी कमिटीमा धेरै नेताहरुलाई समायोजन गर्ने योजनालाई अन्तिम रूप दिन उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीका केही नियम खारेज गर्दै विजयकुमार गच्छदारलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री ज्ञवालीले गत वर्ष आफ्नो पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा एकीकरण गरेका थिए । तयारी नभएको भन्दै महासमिति बैठक स्थगित
उदयपुर, मङ्सिर २६ : मतगणना जारी रहेकाले उदयपुर १ मा गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली काँग्रेसका नेता डा नारायण खड्काले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई अग्रता दिएका छन् ।शनिबार दिउँसो १ बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार खड्का विजयी भएका छन् । कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार झण्डै २ हजार बढी मतले अगाडि छन् ।मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार खड्काले २४ हजार १३३ मत पाएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मञ्जु कुमारीले एमालेका चौधरीले २२ हजार ३२० मत पाएका छन् । हालसम्म खसेको कुल ७६ हजार ३०९ मतमध्ये ५८ हजार २ सय ३१ मत गणना भइसकेको छ । चौधरीभन्दा खड्काले १ हजार ८१३ मत बढी पाएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत संघीय र प्रदेशसभाका चारवटै सिटका लागि भएको मतगणना भइरहेको छ । उदयपुर जिल्लामा मतगणना जारी रहेकाले समानुपातिक मतमा १९ हजार १९३ मत ल्याएर एमाले अगाडि छ ।अहिलेसम्म कांग्रेसले १५ हजार ३३२ जनसंपर्क ल्याएको छ भने माओवादी ६ हजार ९३१ मतसहित तेस्रो स्थानमा छ । जनसंपर्क निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुल ६० हजार ५५१ मत खसेको थियो ।
उदयपुर १ मा गठबन्धनका उम्मेदवार डा नारायण खड्का मतगणना जारी रहेकाले प्रतिद्वन्द्वीसँग अग्रता लिएका छन् । हालसम्म खसेको कुल ७६ हजार ३०९ मतमध्ये ५८ हजार २ सय ३१ मत गणना भइसकेको छ ।
काठमाडौं, भदौ २२ : संविधानबमोजिम नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि सुनिल रञ्जन सिंहलगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणित गर्ने ।
सुनिल रञ्जन सिंह र अन्यले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् ।
काठमाडौं, पुस २५ : आइतबारबाट सुरु हुने पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबारे छलफल गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठक शनिबार दिउँसो १ बजेका लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा बोलाइएको छ । डाँडा, यसअघि शुक्रबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।बैठकमा अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन र पार्टीले मनोनित गर्ने प्रतिनिधिबारे छलफल हुने पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । ।
बैठक दिउँसो १ बजेका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिडाँडामा बोलाइएको छ । यसअघि शुक्रबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
काठमाडौं, असार ११ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासले भारतबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गरेको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको विषयमा आफूले छानबिन गर्ने बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आज यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विषादीरहित खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न थालेको स्पष्ट पारे । उनले विषादीको अवशेष परीक्षण कसैको विरुद्धमा नभई नेपाली जनताको भान्छामा विषादीरहित खाद्यवस्तु ल्याउनका लागि मात्रै भएको बताउँदै स्वस्थ, प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामूलक प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराइने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने । ‘प्रशासन क्षेत्रले सहज र सहज ढंगले काम गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्रीले भने, ‘केही व्यक्तिले राज्यलाई छुट्टै स्वायत्त निकाय भनेर व्याख्या गरेका छन् । यो तथ्य होइन । राज्य स्वतन्त्र राष्ट्रको निकाय हो । संघीय सरकार।" उनले सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र आर्थिक स्रोतको विषय संघीय सरकारले हेरिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासबाट आएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको विषयमा आफूले छानबिन गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्न थालेको स्पष्ट पारे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले विवादास्पद शान्ति सम्मेलनबारे स्पष्टीकरण मागेकाठमाडौं, पुस २३ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरुको कडा आलोचनापछि प्रस्तुत गरेको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न सहमत भएका छन् । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा उनीहरु असन्तुष्ट नेताहरूले उठाएका मुद्दालाई मिलाउन पनि सहमत भएका छन्, नेकपाका दुई नेता निकटका नेताहरूका अनुसार, “राजनीतिक प्रतिवेदन फेरि लेख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले अध्यक्षहरूले सोही अनुसार परिवर्तन गर्नेछन् । त्यसो गर्नुअघि भोलिको बैठकमा पार्टीका नेताहरूले उठाएका चासोको जवाफ दिनेछन्,’ दाहालको निकट मानिने सर्वोच्च सदस्य मणि थापाले भने ।अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा धेरैजसो नेताले टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चको हालसम्मको बैठकले हालको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीति र अगाडि रहेका चुनौतीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । ओलीलाई पार्टीभित्रका विपक्षीहरुले ‘वास्तविकता प्रस्तुत गर्नुको सट्टा सरकारको गुलाबी तस्विर कोरेको’ आरोप लगाएका छन् ।’ उनीहरुले स्थापनाको नौ महिनामा सरकारको ‘खराब प्रदर्शन’ र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको पनि आलोचना गरेका छन् । ओली र उनका मन्त्रीहरुले पार्टी स्थापना नजिकका नेताहरुले सरकारको बचाउ गरेपनि सरकारमा न त पार्टीमा भूमिका पाएका केही नेताहरुले प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको आलोचना गरेका छन् । पार्टीमा फरक विचार भएका नेताहरूलाई किनारा लगाउने। ‘पार्टीको विधानबमोजिम प्रदेश कमिटी गठन भएको छैन । राजनीतिक प्रतिवेदनले देशको वास्तविक सामाजिक–राजनीतिक अवस्था चित्रण गर्न सकेन,’ पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने, ‘बैठकमा व्यक्त विचारलाई समेटेर प्रतिवेदन सच्याउनुको विकल्प छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले दुई तिहाई बहुमतको सरकार भए पनि सेवा प्रवाह र शासन व्यवस्थामा जनताले कुनै फरक नपाएको बताए ।ओली न सरकारमा न पार्टीमा जिम्मेवारी दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेका छन् । पार्टीमा आफ्ना समर्थकहरू बाहेक अन्य पार्टीका नेताहरूलाई। ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट नेकपाका नेता वामदेव गौतमले केही पार्टीका नेतालाई दिइएको ‘दोहोरो जिम्मेवारी’ अन्त्य गर्न माग गर्दै सर्वोच्चको बैठकमा आफ्नै प्रतिवेदन दर्ता गराए ।गौतमको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ नीतिलाई धेरै असन्तुष्ट नेताहरूले समर्थन गरेका छन् । तर, पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखको दोहोरो जिम्मेवारी ओली आफैंमा हुँदा यस्तो नीति लागु हुने सम्भावना नरहेको पार्टी अध्यक्षद्वय निकटका नेताहरुले बताएका छन् । पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा गर्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था ल्याएको ओलीका समर्थकको तर्क छ, ‘त्यसैले पार्टीमा विद्यमान शक्ति सन्तुलन परिवर्तनको सम्भावना छैन,’ नेता थापाले भने । शनिबार नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सरकार र पार्टी नेतृत्वको बचाउ गर्दै अहिलेको पार्टी सङ्गठनमा कुनै फेरबदल आवश्यक नभएको दाबी गरेका छन् । “अहिलेसम्म, मैले सरकारको बारेमा केही गलत सुनेको छैन। न त सरकारले कुनै गल्ती गरेको छ । पार्टीको पछिल्लो कार्यविभाजनलाई लिएर पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्नेले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ,’ बैठकमा पौडेलले भने ।पार्टीका वरिष्ठ नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री क्रमशः शंकर पोखरेल । आ–आफ्नो प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज पनि छन् । यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता नेपाललाई नेकपाले आयोजना गरेको विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीका नेता तथा सरकारको ‘विवादास्पद’ संलग्नताबारे स्पष्टीकरण दिन आग्रह गरिएको छ । विश्वव्यापी शान्ति महासंघ। बैठकमा टिप्पणी गर्ने प्राय सबै नेताले विवादास्पदसँग साझेदारीमा सम्मेलन आयोजना गरेकोमा माफी माग्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सम्मेलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका नेता नेपालले भोलिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । ईसाई संगठन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरुले असन्तुष्ट नेताहरुले उठाएका विषयलाई मिलाउन पनि सहमति जनाएका छन् । ओलीलाई पार्टीभित्रका विपक्षीहरुले ‘वास्तविकता प्रस्तुत गर्नुको साटो सरकारको गुलाबी तस्विर कोरेको’ आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौँ, १ माघ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नाम टुंगो लगाएको छ ।केन्द्रीय सदस्य मनोहरि तिमिल्सिनाले रेखा शर्मा, सुदन किराँती र अमनलाल मोदीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रबाट सुशीला श्रीपाली राज्यमन्त्री बन्नेछन् । शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, किराँती मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रीमा सपथ ग्रहण गर्ने तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । प्रशासन। श्रीपालीलाई पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएको छ । माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा, सुदन किराँती र अमनलाल मोदी मन्त्री बन्ने भएका छन् । सुशीला श्रीपाली राज्यमन्त्री बन्ने भएकी छिन् ।
काठमाडौं, जेठ १ : प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ । प्रतिनिधिसभा नेपालको संसदको तल्लो सदन हो।
काठमाडौं, २७ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सामाजिक सुरक्षा योजनाले समाजका सबै तहका जनतालाई फाइदा पुग्ने बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज भिडियो सन्देश दिँदै सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनले नयाँ युगको शुरुवात भएको बताउनुभयो ।ओलीले यस योजनामा ​​हुने र नहुने, रोजगारी वा बेरोजगार र जागिर गुमाउनेको आकांक्षालाई समेट्ने बताए । उनले थपे, ‘मैले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा नयाँ सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रणालीले श्रमको मूल्यलाई सम्मान गर्दै श्रममा लाग्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने आशा व्यक्त गरे । त्यसले आधुनिक सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउने छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले आज राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गर्ने भएका छन् ।एक छुट्टै सन्देशमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजना सामाजिक सुरक्षा योजनाको विषय भएको बताए । राष्ट्र र जनताको गौरव । उनले सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा इमान्दार हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सामाजिक सुरक्षा योजनाले समाजका सबै तहका जनतालाई फाइदा पुग्ने बताएका छन् । यो योजनामा ​​हुने र नहुने, रोजगारी वा बेरोजगार र जागिर गुमाउनेहरूको आकांक्षालाई पनि समावेश गरिनेछ।
ताप्लेजुङ, २२ पुस : पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको जग्गा भाडामा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आफ्नो नाम अनावश्यक र तर्कहीन ढंगले खिचिएको दाबी गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०२० डिसेम्बर २० मा भट्टराईसहित सात मन्त्रीले एकैपटक राजीनामा दिएका थिए । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको सङ्ग्रहालयभित्र रोयल बगैचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बतास समूहले जनवरी १, २०२१ मा बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको जानकारी दिइएको छ । भट्टराईले राजीनामा दिएको १२ दिनपछि बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । भट्टराईले उक्त निर्णयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र त्यस्तो कुनै निर्णयबारे जानकारी नभएको बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले कसैको पनि गल्ती नगरी सार्वजनिक छविमा आँच आउने खालका समाचार र टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे । उनले दावी गर्ने जो कोहीलाई आफ्नो हस्ताक्षरसहितको निर्णय पेश गरी सार्वजनिक गर्न पनि चुनौती दिएका छन् ।
पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरको जग्गा र भवनको भाडामा आफ्नो नाम तानिएको दाबी गरेका छन् । सन् २०२० को डिसेम्बरमा संसद विघटन भएपछि भट्टराईसहित सात मन्त्रीले एकैसाथ राजीनामा दिएका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत जनवरी ३१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यसमार्फत मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालमा नोटबंदीको मुद्दा उठायो । ‘अनौपचारिक क्षेत्रमा लुकाइएको वा लुकेको कोषलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्ने पहल गर्नुपर्छ, जसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । भारतले नोभेम्बर 8, 2016 मा नेपालमा पनि नोटबन्दीको विषय पटक पटक उठेको छ। तर, छिमेकी मुलुकमा नोटबन्दीको प्रभावले खासै राम्रो अनुभव दिएको छैन । सन् २०१८ मा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ५ सय र हजार दरका नोट बन्द गरेर १०० दरका नोट मात्र चलाउनुपर्ने बताएका थिए । २०२२ साल चैत १८ गते नागरिक लगानी कोषको ३२औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पैसा कहाँ हराएको हो भनेर खोजी भइरहेको र बैंकिङ प्रणालीभित्र पैसा ल्याउने काम गर्ने बताएका थिए । उनले नेपालमा नोटबन्दीबाट बाहिर निस्कने बाटो भएको बताए ।तर, नेपालमा नोटबन्दी साँच्चै समयको आवश्यकता हो ?भारतमा नोटबन्दीपछि त्यहाँका जनताले पैसा साट्न चर्को कष्ट भोग्नुपरेको थियो र त्यसका कारण सरकारको आलोचना भएको थियो । केहि समय को लागी धेरै। भारतले आतंकवाद र कालो धन विरुद्ध लड्न ५ सय र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अपेक्षित रकम जम्मा हुन सकेको छैन । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले ठूला मूल्यका नोटमाथिको प्रतिबन्ध असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।तर, उक्त निर्णयपछि ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नोट बैंकिङ प्रणालीमा फर्किएका छन् । गत महिना मात्रै, भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतको नोटबन्दीसम्बन्धी भारत सरकारको निर्णय सहि रहेको भन्दै अध्याय बन्द गर्दै भारतको नोटबन्दीसम्बन्धी सबै प्रश्नहरूको जवाफ दियो। तर, यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ५ करोडभन्दा बढी रकम प्रयोग गर्न नसक्ने बनाइदिएको छ। भ्रष्टाचार र कालो धनलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशहरूले मुद्रा विमुद्रीकरण गर्ने निर्णय गरेको अन्य उदाहरणहरू छन्। कतार सरकारले जुलाई १, २०२१ मा चौथो संस्करणका बैंक नोटहरू चलनबाट हटाउने निर्णय पनि गर्‍यो। तर, धेरै देशहरूमा यसले चर्चाको नतिजा दिएको छैन। विज्ञहरूले नेपालमा नोटबन्दीलाई छलफल गर्न लायकको विषय ठान्दैनन्। यसबाहेक, यसका लागि ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र गोप्य मौद्रिक योजनाहरू चाहिन्छ। घरजग्गा, सुनचाँदीलगायतका विभिन्न जायज–अवैध वस्तु तथा सेवाको कारोबारबाट कमाएको रकम अहिले पनि कसैको घरमा नगदको रूपमा थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ । पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने बैंकिङ प्रणाली बाहिर पैसा आधारित छन्। र, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा पनि अनौपचारिक बजार फस्टाउँदै जाने कुराले यस्ता आशंकालाई बल दिएको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणाली बाहिर कति पैसा छ भन्ने यकिन छैन। तर, विगत केही वर्षयता विद्युतीय कारोबार बढेसँगै नगदको परिसंचरण निरन्तर घट्दै गएको निश्चित छ । २०२१ अक्टोबरको मध्यसम्ममा नगद परिसंचरण ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो भने त्यसयता निरन्तर घटेर २०२२ को अगस्ट/सेप्टेम्बरमा ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०२२ कात्तिक मसान्तमा नगदको परिचलन बढेर ६ अर्ब ४९ करोड पुगेको र २०२३ को जनवरी मसान्तसम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि डिजिटल कारोबार बढ्दै गएकाले नगदको परिचलन घट्दै गएको बताए । । तर, योसँगै अनौपचारिक कारोबार पनि घट्ने उनको भनाइ छ । यसअघि पनि नेपालमा नोटबन्दीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको पूर्वमन्त्री पाण्डेले पनि नोटबन्दीको सट्टा डिजिटल पेमेन्ट बढाउनुपर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा पैसा नपरोस् भनेर निश्चित समयमा बैंकमा नगद साट्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने पैसालाई औपचारिक माध्यममा राख्ने विभिन्न तरिका छन् । “सबैभन्दा पहिले हामीले नगदरहित कारोबारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। यसको मतलब नेपालमा नोटबन्दीको पूर्ण मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने होइन । हामी ब्रिटिश मोडेललाई पनि हेर्न सक्छौं। ”उनी बताउँछन् कि बेलायतले ५० पाउण्ड भन्दा बढी मूल्यको मुद्रा छाप्दैन। प्रत्येक तीन महिनामा पुराना नोट बजारबाट बैंकमा लैजानुपर्छ । अन्यथा, तिनीहरूले काम गर्दैनन्। कालो धन जम्मा गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न हरेक ६ महिनामा बैंकमा नियमित रूपमा नोट साट्ने व्यवस्था छ ।अहिले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुगिसके पनि चलनमा रहेका अधिकांश नोट काठमाडौंमा रहेकाले असुविधा हुने अवस्था छैन । निश्चित अवधिभित्र बैंकमा नोट जम्मा गर्नुपर्ने प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको पाण्डेको अनुमान छ । "हातमा रहेको पैसा बैंकमा लगेर साट्नु पर्छ भन्ने चेतना भएमा नगदको परिसंचरण कम हुन्छ।" उनले अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र चल्न नदिने भनेको होइन, बरु १५ वर्षे योजना र अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई कडाइ गर्ने कार्यतालिका बनाएर मुलुक अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बेलायतमा जस्तै व्यवस्था भएमा नगदरहित कारोबारलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिने उनको तर्क छ । ‘राष्ट्र बैंकले विद्युतीय कारोबारको माध्यम बढाउनुपर्छ । सहरी शिक्षित जनताले इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीलाई सजिलो ठान्नेछन् ।” यद्यपि, देशमा अझै पनि लेनदेनका लागि नगद मात्रै माग्ने धेरै मानिस रहेको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर, यस्तो मानसिकतालाई क्रमशः कम गर्न सकिएमा अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा कमाउने र बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर पैसा राख्ने प्रवृत्तिको समाधान हुन्छ ।पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालमा नोटबन्दीको चर्चा भइरहेकाले यो सजिलो काम नभएको बताए । “निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरी सोही अनुसार कर तिर्नु पर्ने कुरा प्रायः सुनिन्छ र माग गरिन्छ। त्यो गर्न सकिने कुरा हो, तर कानुनी वा नैतिक दृष्टिकोणले यो ठीक होइन,” उनी निष्कर्षमा पुग्छन्, “नेपालमा विमुद्रीकरण एउटा विकल्प हो, तर त्यसअघि धेरै पक्षहरू विचार गरी तयार हुनुपर्छ ।” यो कथा मूल नेपाली संस्करणबाट अनुवाद गरिएको थियो र स्पष्टता र लम्बाइको लागि सम्पादन गरिएको थियो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत जनवरी ३१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यसमार्फत मुलुकको आर्थिक संकट समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालमा नोटबंदीको मुद्दा उठायो । भारतले आतंकवाद र कालो धन विरुद्ध लड्न ५ सय र १ हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपनि अपेक्षित रकम जम्मा हुन सकेको छैन । उक्त निर्णयपछि ९९ प्रतिशतभन्दा बढी नोट फिर्ता भएका छन् ।
काठमाडौं, असोज ३० : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सङ्घमा देखिएको विवाद समाधान गरी नयाँ निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद् तयार रहेको बताएका छन् । आइतबार युनाइटेड किंगडमको एल्डरशटमा उनले एनआरएनएमा देखिएको विवाद समाधानको जिम्मेवारी परिषद्लाई दिन सुझाव दिए । अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म हुने तय भएको १०औँ एनआरएन विश्व सम्मेलन तथा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय महासभा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार तत्कालका लागि स्थगित गरिएको एनआरएनएले जनाएको छ । कार्यपालिका सचिवालयले आइतबार मन्त्रालयको पत्रका सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरी विश्व सम्मेलन र महासभाको नयाँ मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रालयका लागि प्रतिनिधि छनोटको विवादका कारण सम्मेलन र महासभा स्थगित भएको छ । १० औं एनआरएन ग्लोबल सम्मेलन र एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय महासभा। एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक डा घलेले भने, “संघमा देखिएका समस्या समाधान गरी चाँडोभन्दा चाँडो महासभा बोलाउनुपर्छ ।” लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख रोशन खनालले एनआरएनए मिलेर काम गरिरहेको बताइन् । गैरआवासीय नेपालीहरुको हितलाई प्रवर्द्धन गर्न दूतावाससँग । एनसीसी अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष तथा ‘टिम कुल’बाट महासचिव पदका उम्मेदवार डा केशव पौडेलले एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्वको अक्षमताले महाधिवेशन र महासभा र निर्वाचन पनि अनिश्चित भएको बताए ।एनआरएनए युकेका पूर्व कार्यक्रममा अध्यक्ष सूर्य गुरुङ, योगेन क्षेत्रीलगायत आगामी महासभामा विभिन्न पदका लागि उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेको एनआरएनए युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले जानकारी दिए । (RSS)
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले संघको नयाँ निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद् तयार रहेको बताउनुभएको छ । अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म हुने तय भएको १० औं एनआरएन विश्व सम्मेलन तथा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय महासभा तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
काठमाडौं, पुस २० : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसद बैठक अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै पार्टीको ह्वीप प्रयोग नगर्ने सर्वोच्चको निर्णयको अवहेलना गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको अध्यक्ष नेपालले आरोप लगाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले केपी शर्मा ओली देशको हितको पक्षमा नभएको दाबी गरे । उनले एमालेले संविधानलाई चुनौती दिएको र सर्वोच्चको फैसलालाई नमानेको आरोप समेत लगाए । नेपालले संसद अवरुद्ध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको दोहोर्‍याएको छ । उनले एमालेले विचाराधीन विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गर्ने अधिकार नभएको बताए । अध्यक्ष नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आवतजावत गर्ने लहर आएकाले विपक्षी दल निकै बेचैन भएको दाबी पनि गरे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नेकपा एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले एमालेले संविधानलाई चुनौती दिएको र सर्वोच्चको फैसलालाई नमानेको आरोप समेत लगाए ।
काठमाडौं, वैशाख २१ – स्थानीय जनताको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज कीर्तिपुरको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरेका छन् । "कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन" क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। उक्त स्थान सुख्खा बन्दरगाहका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै सो क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विरोध गर्दै स्थानीय तथा वातावरण, विकास तथा संस्कृतिविद्हरुले विरोध गर्दै आएका छन् । नयाँ सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएको ठाउँमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना थियो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा प्रदुषण बढाएको भन्दै यस क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको भन्दै स्थानीयले विरोध समेत गरेका थिए । तीन दशक पुरानो कारखाना सन् २००२ मा प्रधानमन्त्री देउवाले बन्द गराएका थिए। चोभार संरक्षण समितिका संयोजक पञ्चालाल महर्जनले स्थानीयको लगातारको विरोधका बाबजुद सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन गरिएको बताए । वातावरणविद्, संस्कृतिविद् र शहरी विकास विज्ञले सो क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नहुने र सरकारले जनविरोधी र अदूरदर्शी निर्णय गरेको सुझाव दिएका छन् ।महर्जनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दालाई पनि आउन निषेध गरिएको बताए । उद्घाटन कार्यक्रम। कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । उनले जनताको भावना, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई बेवास्ता गरी सरकारले सुख्खा बन्दरगाहमा सामान आयात गर्ने द्रुतमार्गको हतारमा उद्घाटन गरेको बताए । यसैबीच समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै चोभारका जनताले बनेको सुख्खा बन्दरगाहको सदैव विरोध गर्ने बताए । चोभार बासिन्दाको जग्गा लुट्ने, हिमाल सिमेन्ट उद्योगका पूर्व कर्मचारीको पेटमा लात हानेर पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने ।
स्थानीय जनताको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज कीर्तिपुरको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरेका छन् । यस क्षेत्रमा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
काठमाडौं,फागुन ६ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसप्रति सहानुभूति राख्ने संघसंस्थाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै शनिबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार कांग्रेस समर्थक संगठनहरुले… ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा कालो पट्टी र मास्क लगाएर पर्चा बाँड्दै मौन आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंको भद्रकालीमा पनि आन्दोलनकारीले भेला भएर टुडिखेल घेराबन्दी गरी मानव साङ्ला बनाएर आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर २०, २०२० मा संसद विघटन गरेको विरोधमा भएको विरोध र प्रदर्शनका केही तस्बिरहरू शनिबार बिहान काठमाडौंको भद्रकालीमा खिचिएका छन्:
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सहानुभूति राख्ने संघसंस्थाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको प्रतीक सूर्यको घमण्ड नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले एमालेको प्रतीक सूर्य ग्रहण भइसकेको भन्दै केपी शर्मा ओली घुम्न नहुने बताए । यसको बारेमा घमण्ड गर्दै। बुधबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपालले आफ्नो पार्टीको आकर्षण सबैले महसुस गरेको दाबी गरे । आफूले पार्टीको चिन्हका रूपमा कलम रोजेको बताउँदै उहाँले मंसिर ११ गतेदेखि पार्टीको स्टिकर लगाएर जनताको ढोका ढकढक्याउन अभियान थाल्ने योजना घोषणा गर्दै समानता, न्याय, विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीलाई समाजवादतर्फ लैजान नेपालले प्रदेश २ र राजधानीको नाम जनकपुर राख्न उपयुक्त हुने पनि बताएको छ । मधेस फरक प्रदेश बन्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा नेपालले अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर यस विषयमा थप कुरा गर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले एमालेको प्रतीक सूर्य ग्रहण भइसकेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले घमण्ड गरेर हिँड्न नहुने बताए । नेपालले प्रदेश २ र राजधानीको नाम जनकपुर राख्न उपयुक्त हुने पनि बताएको छ ।
काठमाडौं, साउन १ – भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निकट रहेको थिंक ट्याङ्क ‘फाउन्डेशन फर पब्लिक अवेयरनेस एन्ड पॉलिसी’ (एफपीएपी) ले शनिबार नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा दाहालले ‘केही मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । इतिहासले सकारात्मक ढङ्गले पछाडि छोडेको छ ।” दाहालले १९५० को सन्धि र सीमा विवाद र ईपीजी प्रतिवेदन जस्ता विषय कूटनीतिक तवरले वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए । भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा शुक्रबार भारत प्रस्थान गरेका दाहालले शनिबार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग पनि भेट गरेका थिए । जयशंकरले आर्थिक सहयोग र छिमेकी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा फलदायी छलफल भएको बताए । दाहालसँगको भेटपछि परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले ट्विट गर्दै भने, ‘छिमेकी पहिलो नीतिलाई झल्काउँदै नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सधैं भरपर्दो साझेदार रहनेछ ।’ भेटघाटका क्रममा लगाइने पहिरन र बोल्ने शैलीमा परराष्ट्र मन्त्री जयशंकरले बताएका छन् । कूटनीतिमा ठूलो अर्थ। दाहालसँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्रीले लगाएको पहिरनलाई लिएर नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्रीले लगाएको पहिरनले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीको अपमान गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । पाहुनासँगको बैठकमा आयोजक राष्ट्रका अधिकारीले पहिरन र प्रस्तुति दिने तरिकाको कूटनीतिमा विशेष अर्थ हुन्छ। दाहालसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरको पहिरन र प्रस्तुतिले पाहुनालाई खासै महत्व दिएको देखिँदैन, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।शनिबार दाहालले भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखसँग पनि भेट गरेका थिए । विजय चौथाईवाले र FPAP का अध्यक्ष डा. अनिर्बान गंगोली। शनिबार नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा उनले अखिल भारतीय नेपाली एकता मञ्चका नेता तथा कार्यकर्तासँग ब्रेकफास्ट भेट गरे । भारतमा रहेका दाहालले आइतबार बिहान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । उनले आइतबार भाजपा मुख्यालय पुगेर भाजपा अध्यक्ष नड्डालाई भेट्नेछन्। यस अवसरमा चथाइवाले र जयशंकर पनि सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि उनी घर फर्किनेछन् ।
दाहालले १९५० को सन्धि र सीमा विवाद र इपिजी प्रतिवेदन जस्ता विषय वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आर्थिक सहयोग र छिमेकी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा फलदायी छलफल भएको बताए ।
काठमाडौं, माघ ३१ : वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारमा डीपी ढकाल ढकाल नियुक्त भएका छन् ।मंगलबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्र) र पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य, मुख्यमन्त्री जमकट्टेलका सल्लाहकारमा समेत रहेका ढकालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका मुख्य निजी सचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा डीपी ढकाल नियुक्त भएका छन् । उनी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य र पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागका पनि सदस्य हुन् ।
काठमाडौं, कात्तिक १८ : प्रतिनिधिसभाका सांसद भीम रावलले आफ्नो बैंक खातामा जम्मा भएको दशैं भत्ता नलिने बताउनुभएको छ ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका रावलले आइतबार ट्वीटरमार्फत… कोभिड–१९ को महामारीले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय संकटको घडीमा राज्यकोषबाट थप सुविधा लिनु उपयुक्त नभएको भन्दै उनले यस वर्ष दशैं भत्ता वितरण नगर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरे । जम्मा भएको रकम मेरो खाताबाट काटिन्छ,’ उनले लेखेका छन्।’ कोरोनाका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मन्दी आए पनि सांसदहरूले दशैं भत्ता पाएपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि रावलको घोषणा आएको हो ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद भीम रावलले आफ्नो बैंक खातामा जम्मा भएको दशैं भत्ता नलिने बताएका छन् । सांसदहरुले कोरोनाको बावजुद दशैं भत्ता पाएपछि चौतर्फी आलोचना भएपछि रावलको घोषणा आएको हो ।
विराटनगर, २४ असोज : प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठकको दोस्रो अधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ । समापन सत्रमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वैशाख ३१ गतेदेखि शुरु भएको दोस्रो अधिवेशनले १२ वटा विधेयक पारित भई ५८ औँ पटक बैठक बसेको बताए । समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा राजनीतिक समझदारी र चेतना बढेको र जनताप्रति उत्तरदायित्वको भावना स्थानीय तहमा उच्च रहेको बताए । उनले संघीयता नेपालको लागि नयाँ अभ्यास भएको बताउँदै कार्यान्वयनका चुनौतीका बाबजुद पनि यस अवधिमा प्रदेशले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उनले संघीय सरकारबाट आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रदेश सरकारका बजेट कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । उनले प्रदेश राजधानी र नामाकरणका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथ्यमा आधारित नभएको बताए । उनले आगामी तेस्रो अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाली कांग्रेसका सासद राजीव कोइरालाले दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेशले अन्य प्रदेशभन्दा धेरै काम सम्पन्न गरेको दाबी गरे । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जयराज यादवले नाम र पूँजीसम्बन्धी विषयलाई आपसी राजनीतिक समझदारीका आधारमा हल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्की सदस्य इन्दिरा राईले प्रदेशलाई सक्षम बनाउन सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । RSS
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको दोस्रो अधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ । समापन सत्रमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वैशाख ३१ गतेदेखि शुरु भएको दोस्रो अधिवेशनले १२ वटा विधेयक पारित भएको बताए ।
थिम्पु, २७ असार : भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङसँग नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । दुवैको भुटानस्थित अफिसमा भेट भएको थियो । पार्टीका महासचिव विनोद डाँगीले भने, "दुई पहाडी राष्ट्रबीचको सौहार्दपूर्ण मित्रता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भेटवार्ता भएको हो।" भुटानी प्रधानमन्त्रीले पनि ढकाल र उहाँको पार्टीलाई हालैको आमनिर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेकोमा बधाई दिनुभयो । २०१५ को भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री छिरिङ राहत कार्यका लागि गठित मेडिकल टोलीको सदस्य थिए । उनले केही महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटको प्रतिवेदन सभापति ढकालले हस्तान्तरण गरेका सयौं भूकम्पपीडितको सेवाका सम्झनालाई स्मरण गरे । प्रधानमन्त्री छिरिङले शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिएका छन् ।
भुटानका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङसँग नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । दुवैको भुटानस्थित अफिसमा भेट भएको थियो ।
काठमाडौं, वैशाख १२, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट आपूर्ति हुने मेलम्चीको पानी यसै सातादेखि काठमाडौंका घरधुरीले पाउने भएका छन् ।मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मङ्गलबारदेखि सुरुङमा पानी पठाउने भएको छ । यसपटक सरकारले मेलम्चीको अम्बाथानमा सुरुङमार्गबाट ​​पानी बगाउन डाइभर्सन बनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट योजनामा ​​मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सन् २०२२ को वैशाखसम्ममा काठमाडौं उपत्यकामा पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो ।२०२१ असारमा सिन्धुपाल्चोक सहरमा आएको भीषण बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । आयोजनाको पूर्वाधारले केही प्राविधिक कामका लागि दुई महिनादेखि रोकिएको राजधानीको खानेपानी सुचारु गर्न नसक्ने भएको छ । आयोजनाले सन् २०२१ मार्चमा मात्रै खानेपानी आपूर्ति सुरु गरेको थियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले मंगलबारदेखि सुरुङमा पानी पठाउँदैछ । सन् २०२१ को जुनमा सिन्धुपाल्चोक सहरमा आएको भीषण बाढीले आयोजनाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । आयोजनाले सन् २०२१ को मार्चमा मात्रै खानेपानी सुरु गरेको थियो ।
काठमाडौं, जेठ १२ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नेपालका लागि इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका राजदूतका रुपमा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अबरार एच हाश्मीले सोमबार शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन् । राजदूत हाश्मीले इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका राष्ट्रपति डा आरिफ अल्वी, इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मोहम्मद शहबाज सरिफ र पाकिस्तानका जनताको तर्फबाट राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि शुभकामना र शुभकामना व्यक्त गरे। नेपाल र नेपाली मित्र जनताको निरन्तर प्रगति र समृद्धिको कामना गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूतमा नियुक्त भएका राजदूत हाश्मीलाई स्वागत तथा बधाई दिएका छन् । उनले नेपाल र पाकिस्तानका जनताबीच रहेको सुमधुर र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको पनि उल्लेख गर्दै नेपालमा रहेका राजदूतलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।राष्ट्रपति पौडेलले राजदूतलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आग्रह गरे । पाकिस्तानका राष्ट्रपति डा. अल्वी, प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानी जनताको उत्तरोत्तर प्रगति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै राजदूत हाश्मीले नेपाल र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सद्भाव, आपसी विश्वास र सहयोगमा आधारित रहेको बताए । । उनले दुवै देशले द्विपक्षीय संयन्त्र र उच्चस्तरीय सम्पर्कलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दुवै देश दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का संस्थापक सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले सार्कलाई उच्च महत्व दिएको र सार्क प्रक्रियालाई पुनः सक्रिय गर्नमा आशावादी रहेको नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजदूत हाश्मीले पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले नेपालका राष्ट्रपतिलाई यथाशीघ्र पाकिस्तान भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दोहोर्‍याए। उनले दयालु निमन्त्रणाका लागि पाकिस्तानका राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिँदै उपयुक्त समयमा पाकिस्तान भ्रमण गर्ने बताए । उनले पाकिस्तानका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिएका थिए । समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानसेनापति, राष्ट्रपतिका मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव लगायत राष्ट्रपतिको कार्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले राजदूत हाश्मीलाई स्वागत तथा बधाई दिएका थिए ।
काठमाडौं, भदौ २९ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टिजे) प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितको चासो र स्थलगत यथार्थका आधारमा नेपालको टीजे प्रक्रिया टुङ्गिने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिबद्धता। फेब्रुअरीमा, उहाँले जेनेभामा मानव अधिकार परिषद्को ४०औँ सत्रको उच्चस्तरीय खण्डलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिबद्धता, पीडितको चासो र जग्गा यथार्थ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूमा कुनै कम्प्लेट माफी हुँदैन, ”उनले त्यतिबेला भनेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार TJ प्रक्रियालाई समाधान गर्न विभिन्न विश्वव्यापी फोरमहरूमा सरकारको प्रतिबद्धताको विपरित, द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न नेपालमा थोरै मात्र गरिएको छ। द्वन्द्वपीडितहरू सन् २००७ मा शान्ति सम्झौता भएदेखि नै न्यायको पर्खाइमा छन्। शव्दलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न केही पहल भएको छैन। बरु दलहरु आ–आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित काम गरिरहेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई उनीहरूले पहिलेदेखि नै विद्यमान TJ निकायहरूलाई पक्षाघात गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्न २०१५ मा स्थापना भएका दुवै आयोग अप्रिलदेखि नै आयुक्तहरूबाट वञ्चित छन्। पूर्व माओवादी विद्रोही, सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन शासकहरूविरुद्ध परेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका ६५ हजार मुद्दा वर्षौंदेखि आयोगमा विचाराधीन छन् । नयाँ आयुक्तको नाम सिफारिस गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । तर, दलहरूले आ–आफ्नो विश्वासका उम्मेदवारलाई आयोगको प्रमुख र सदस्य नियुक्त गर्न दबाब दिइरहेकाले समिति प्रभावहीन बनेको छ । द्वन्द्व पीडितहरू ढिलाइ भएको TJ प्रक्रियामा निराश छन्। उनीहरू भन्छन् कि सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्ने कुरामा स्थापित मानवअधिकार मूल्यमान्यताहरू विरुद्ध काम गरे पनि TJ प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै उपलब्ध फोरमहरूमा सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको छ। “अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उनीहरूका प्रतिबद्धताहरू औपचारिकता मात्र हुन्। उनीहरूले ती फोरमहरूमा जे भन्छन् त्यसको ठीक उल्टो गरिरहेका छन्,” द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने, “वास्तविकता यो हो कि TJ प्रक्रिया अलपत्र परेको छ किनभने उनीहरूले आफूलाई बचाउनका लागि भर पर्न सक्ने उम्मेदवारहरूलाई तौलिरहेका छन्। मुद्दाहरू मिलाउँदा [नेताहरूको] आफ्नै छाला छ।” अधिकारकर्मी चरण परसाई अधिकारीको भावनालाई दोश्रो भन्छन्। "अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरू झ्याल ड्रेसिङबाहेक केही होइनन्," प्रसाईले भने। उनले भने, ‘जमिनी यथार्थ बिल्कुलै फरक भए पनि लगभग सबै सरकारी प्रतिनिधिले एउटै नक्सामा भाषण दिइरहेका छन् ।’ सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार टिजे ऐन परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको चार वर्ष भइसकेको छ । दुःखको कुरा, त्यसका लागि केही गर्न सकिएको छैन,’ उनले थपे । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जे भने पनि दलहरूले द्वन्द्वपीडितका प्रमुख मागहरूमध्येको एउटा – सान्दर्भिक कानून परिमार्जन नगरी TJ आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने काम गरिरहेको बताइएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गरी गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरू अभियोगबाट बच्न नपरोस् भनी पीडितहरूले माग गर्दै आएका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरेकोमा निराश भएर संयुक्त राष्ट्रसंघका ६ विशेष र्यापोर्टरले जुलाईमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई संयुक्त पत्र लेखेका थिए । जुन ७ मा नेपालको जेनेभास्थित दूतावासले सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम TJ कानूनलाई परिमार्जन गर्न कानून मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै समिति गठन गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेको थियो । तर, अधिकारकर्मी प्रसाईले भने, ‘यस्तो समितिको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । सरकारले पीडितको माग बमोजिम ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्याय (टिजे) प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सन् २००७ मा शान्ति सम्झौता भएदेखि नै द्वन्द्वपीडित न्यायको पर्खाइमा छन्। पूर्व माओवादी विद्रोही, सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन शासकहरूविरुद्ध मानवअधिकार उल्लंघनका ६५ हजार मुद्दा आयोगमा विचाराधीन छन्।
भरतपुर, भदौ २० : कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपालमा अत्यधिक र जथाभावी जग्गा काट्ने कार्यले खेतीयोग्य जमिन पक्की जङ्गलमा परिणत भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । चितवन, शुक्रबार मन्त्री खनालले मुलुकमा हालसम्म ३ करोड ७ लाख कित्ता प्लट विखण्डन भएको जानकारी दिए । खनालले अझै पनि करिब ९० लाख जनता सुकुम्बासी बनेर बस्दै आएको बताउँदै भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न नसके भयावह अवस्था आउने बताए । मन्त्रीले कुखुरापालन क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको र अन्य क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने विश्वास व्यक्त गरे । । उनले उचित समन्वय नहुँदा देशमा पर्याप्त कृषि उत्पादन नभएको तर्क गरे । मन्त्री खनालले कृषिको आधुनिकीकरण र कृषिमा अनुदान दिने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।सरकारले कृषि कार्यक्रममा युवालाई ल्याएको भन्दै मन्त्री खनालले करिब १०० बिघालाई एकीकृत गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि बढाएको बताए । तराईमा १ सय रोपनी जमिन र हिमाली क्षेत्रमा कृषिका लागि १ सय रोपनी जमिन छ । त्यसका लागि सरकारले कम्पोष्ट मल, बिरुवा र औजार पनि उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । -
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपालमा जमिनको अत्यधिक र जथाभावी प्लटिङ हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभएको छ । खनालले अझै पनि करिब ९० लाख जनता सुकुम्बासीको रुपमा बस्दै आएको बताए ।
काठमाडौं, फागुन ७ : प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो पार्टी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने । नेपालको विकासमा अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको भन्दै एमसीसी अनुदान विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा खर्च हुने भएकाले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । सात दशक। राष्ट्रिय हितमा होस् वा राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्रमा देशले केही हदसम्म सहयोग गरेको देखिन्छ,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने । “नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र गरिबी घटाउने उद्देश्यले यो अनुदान दिइएको हो । नेपालले नै राखेको थ्रेसहोल्डमा आधारित क्षेत्र तोकेको छ ।” उनले नेपालले मात्रै अनुदान ल्याएकोले शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरे । मापदण्ड पूरा गरेपछि।
नेपालको प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुदानको पक्षमा मतदान गरेको छ । यो अनुदान देशको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न प्रयोग गरिनेछ। यसलाई शिक्षामा पनि प्रयोग गरिनेछ।
विराटनगर, २१ कात्तिक : मोरङ–५ मा प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र उम्मेदवार योगेन्द्र मण्डलले अग्रता कायम राखेका छन् ।१ हजार ७ सय मतगणनामा मण्डलले १ हजार ३ सय मत ल्याएका छन् भने एमाले–जसपा गठबन्धनका उम्मेदवार राजकुमार यादवले अग्रता लिएका छन् । १०० मत र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार शिवकुमार मण्डलले ३०० मत प्राप्त गरेका छन् ।
१ हजार ७ सय मत गणना गर्दा मण्डलले १ हजार ३ सय मत प्राप्त गरे । एमाले–जसपा गठबन्धनका उम्मेदवार राजकुमार यादवले १०० मत पाएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार शिवकुमार मण्डलले ३ सय मत पाएका छन् ।
पर्सा, २८ चैत : उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकको राजनीतिक गतिलाई सही बाटोमा ल्याउन नयाँ निर्वाचन मात्रै समाधान भएको बताएका छन् । बिहीबार पर्सामा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पोखरेलले संसदभित्र र संसद बाहिरको राजनीतिक गतिबिधिलाई निकास दिन नयाँ निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहन सबैलाई आग्रह गरे । अर्कै नोटमा नेता पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित भएको नयाँ मोडलमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिने बताए । यस्तै जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म नयाँ ढंगले एकता हुने पोखरेलले बताए । उनले एमाले कार्यकर्ता र नेताहरुलाई एकताबद्ध गरी नयाँ अभियानमा लैजाने सोचमा रहेको पनि बताए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विभिन्न विकास आयोजनामा ​​देखिएका अनियमितता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकको राजनीतिक गतिलाई सही बाटोमा ल्याउन नयाँ निर्वाचन मात्रै समाधान भएको बताएका छन् । उनले नयाँ निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार रहन सबैलाई आग्रह गरे ।
काठमाडौं, साउन १० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले देशको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी नयाँ शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको बताउनुभएको छ ।आज आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित लुम्बिनी–बौद्ध विश्वविद्यालयको दशौँ सिनेटलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । देशको जनशक्तिको आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्था खोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।कुनै क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकताबारे अध्ययन नगरी शैक्षिक संस्था खोल्ने हो भने छिट्टै उपाधिका प्रमाणपत्र प्राप्त हुने ओलीको धारणा छ । गर्वको स्रोत हुनुको साटो दुःखको स्रोत। ‘कम्पनीलाई कृषि विज्ञ चाहिन्छ तर हामीसँग अन्य विषयको प्रमाणपत्र छ,’ ओलीले भने, ‘यसले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा हामीले पाएको आनन्दको क्षणलाई बेरोजगार भएपछि तुरुन्तै पीडामा परिणत गर्ने छ ।” उनले आफूले खोल्न सिफारिस गर्ने बताए । कुनै विशेष क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकताबारे गहिरो अध्ययन गरेपछि मात्रै शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्या बढाउने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले देशको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी नयाँ शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गरिरहेको बताउनुभएको छ । जनशक्तिको आवश्यकताबारे गहिरो अध्ययन नगरी शैक्षिक संस्था खोलिएमा छिट्टै सर्टिफिकेट संकटमा पर्ने ओलीको धारणा छ ।
काठमाडौं, कात्तिक ३ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको जारी विधान सम्मेलन आज समापन हुँदैछ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पार्टीले अनुमोदन गर्नेछ । शुक्रबारको पार्टी महाधिवेशनमा तीनवटै प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । यसअघि तीनवटा प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल भएको थियो र त्यसपछि शनिबार समूहका नेताहरूले प्रतिवेदनमाथि आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका जिज्ञासाको आज जवाफ दिने, संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथिको प्रश्नको महासचिव ईश्वर पोखरेलले र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफ दिनेछन् । तीनै प्रतिवेदनलाई पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको प्रतिक्रियापछि अनुमोदन गरिने छ । महाधिवेशनले आज समापन हुनुअघि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पनि चयन गर्ने छ ।ललितपुरको गोदावरी सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको विधान सम्मेलन हुँदैछ ।
नेकपा एमालेले राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नेछ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । महाधिवेशनले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पनि चयन गर्नेछ ।
काठमाडौं, फागुन २४ : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बुधबार नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतसँग भेटवार्ता गरेका छन् । कामपाका मेयरका कट्टर आलोचक बस्नेतलाई भेटेर उनीहरुबीचको सहकार्यबारे छलफल भएको थियो ।बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरको विकास र दुई सहरका समस्या समाधानमा दुवैले खेल्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित भएको थियो । बैठकपछि मेयर शाह र नेता बस्नेतले आफ्नो असहमति अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । पछिल्लो समय नेता बस्नेत मेयर शाहको कडा आलोचक हुँदै आएका छन् । उनले महानगरका हरेक गतिविधिमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेकपा एमालेका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बैठकमा दुई सहरको विकासमा दुवैले खेल्नुपर्ने भूमिकामा केन्द्रित भएको थियो ।
काठमाडौं, फागुन १ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार र बिहीबार बस्दैछ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी सङ्गठन विस्तार, जिम्मेवारी ब्यवस्थापन र नेताहरुबीच कार्यविभाजन, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीलगायतका विषयमा छलफल हुने पार्टीका महासचिव भुवन पाठकले जानकारी दिए । बुधबार केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि पार्टी पदाधिकारीको बैठक समेत बस्ने भएको छ ।पार्टीले विभिन्न कार्यक्रम र जिल्ला कार्यसमितिसँग छलफल गरी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सम्भावित उम्मेदवार छनोट गरिरहेको छ । गत मंसिरमा भएको पार्टी एकता अधिवेशनपछि बोलाइएको यो दोस्रो बैठक हो । नेता सुन्दर पाण्डेले पार्टीले आफ्नो नीति, विचार र कार्ययोजनालाई जनतालाई सचेत गराउन देशव्यापी घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।राप्रपाले हालै पाँच प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय विस्तारित बैठक गरेको जानकारी दिनुभयो । जनताको सेवामा सक्रिय हुन नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार र बिहीबार बस्दैछ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने पार्टीका महासचिव भुवन पाठकले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण छानबिनका लागि छिट्टै न्याय परिषद् (जेसी) सक्रिय हुने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले जेसीमा पेश भएका न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण हेर्नेछौँ । ‘कसैले सम्पत्ति विवरण बुझाएको छैन भने त्यसलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने । तर, त्यस्ता न्यायाधीशलाई के कारबाही गर्ने भन्नेबारेमा तामाङले स्पष्ट पारेनन् ।न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने दोहोर्‍याउँदै उनले सरकारले यही सिलसिलामा कानुन बनाएर काम गर्ने बताए । ‘चिमरादेखि सरकारी सचिवसम्म र वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भएकाले न्यायाधीशहरूलाई किन छुट दिइने ? उसले सोध्यो। कानुन मन्त्रीले यो पनि भने कि उनले भर्खरै सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीतन्त्रसँग परामर्श गरे र पर्याप्त जनशक्तिको अभावले न्याय प्रदान गर्न बाधा पुगेको पाए। त्यसैले उनले न्यायपालिकालाई पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने काम गर्नेछन् । ‘अदालतको फैसलाको पाठ जनताले समयमै प्राप्त गर्न सक्दैनन्,’ तामाङले थपे, ‘अदालतले सेवाग्राहीलाई छोटो समयमै आफ्नो फैसला सुनाउन सक्ने गरी हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्न थालेका छौं। यसले सेवाग्राहीलाई राहत मिल्ने छ ।” तामाङले विद्यमान कानुनमा सुधार ल्याउन आफूले काम गर्ने पनि बताए । ‘आर्थिक समृद्धि ल्याउने बेला यही हो र हामीले आर्थिक विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ,’ तामाङले भने । तामाङले मुद्दाको फैसला गर्दा न्यायिक नैतिकता उल्लङ्घन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई जेसीले दण्डित गर्ने दाबी गरे। "जनताको चाहना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा संसदमा प्रतिबिम्बित हुनेछ र अन्य विषयमा जेसी सक्रिय हुनेछ," उनले चेतावनी दिए। उनका अनुसार आर्थिक मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अन्तरिम आदेश दिएका मुद्दाहरूमा पनि यही अवस्था लागू हुनेछ।” तामाङले ठूला आर्थिक घोटालामा संलग्न रहेको आरोपमा सफाइ दिने न्यायाधीशको मनसायमाथि पनि प्रश्न उठाए। अदालतले राम्ररी काम गरेमा सबै कुरा ट्रयाकमा फर्किने बताउँदै तामाङले जेसीले न्यायाधीशहरूको कामको छानबिन गर्ने र न्यायिक मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे। ‘कुनै पनि नेता, मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्न कुनै समस्या छैन तर हामीले पहिले न्यायाधीशले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे। तामाङले न्यायाधिशको नियुक्तिलाई थप पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन न्याय परिषद्ले उचित मापदण्ड बनाएर काम गर्ने दाबी गरे । विगतको तुलनामा जेसीले फरक ढंगले काम गर्नेछ,’ उनले भने । "यो विगतमा निष्क्रिय थियो तर आगामी दिनहरूमा यो जीवन्त हुनेछ।" तामाङले न्यायाधीशहरूको लागि स्वैच्छिक अवकाश योजना ल्याउने JC सँग कुनै योजना नभएको दाबी गरे। "JC ले व्यक्तिगत विवरणहरूको आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र सेवानिवृत्तिको लागि क्यालेन्डर प्रणालीमा काम गर्नेछ। हामी भविष्यमा न्यायाधीशहरूको सेवानिवृत्तिमा अन्योलको लागि कुनै ठाउँ छोड्ने छैनौं," उनले भने। "न्यायाधीशहरू विरुद्ध धेरै उजुरीहरू विचाराधीन भएकाले हामी उनीहरूको जन्म मिति, सेवानिवृत्ति र अन्यको राम्रो अभिलेख राखेर उचित रूपमा छानबिन गर्नेछौं। उनीहरूको सेवासँग सम्बन्धित समस्याहरू।"
न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिनका लागि न्याय परिषद् (जेसी) छिट्टै सक्रिय हुनेछ। मन्त्री शेरबहादुर तामाङले यस्ता न्यायाधीशलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन् । तामाङले प्रचलित कानुनमा सुधार ल्याउन आफूले काम गर्ने बताए ।
काठमाडौं, माघ १० – नेपाललाई आफ्नो पावर एक्सचेन्ज बजारमा आउन दिन भारत सहमत भएको छ । दुई देशबीच भएको सम्झौतासँगै नेपाल भारतको खुला विद्युत व्यापारमा सहभागी हुन सक्नेछ ।यस हप्ता पोखरामा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूको बैठकमा भारतले नेपालको प्रस्तावमा सहमति जनाएको हो । तर, नयाँ दिल्ली सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुई महिनाको समय मागेको छ ।उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले आगामी दुई महिनाभित्र बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई नियमन गर्न भारतले कार्यविधि तयार गर्ने बताए ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले आफ्ना ऊर्जा व्यापार कम्पनीमार्फत बजारमा सहभागी हुने बताए ।अहिलेसम्म नेपालले सरकार–सरकार सम्झौताबाट मात्रै विद्युत्को व्यापार गर्दै आएको छ ।विद्युतको आवश्यकतामा उतारचढाव आउने भएकाले यो नेपालको लागि उल्लेखनीय उपलब्धि हो । अक्सर; र बजारमा उपस्थित हुँदा, यसले सजिलैसँग बचत बेच्न र आवश्यक रकम किन्न सक्छ, घिसिङका अनुसार।
नेपाल भारतको खुला ऊर्जा व्यापारमा खेलाडी बन्न सक्छ । नेपालको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको छ । नयाँ दिल्ली सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुई महिनाको समय मागेको छ ।
काठमाडौं, भदौ १ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले कठिन जित हासिल गरेको संघीय गणतन्त्रको रक्षाका लागि जुनसुकै हालतमा काम गर्ने बताउनुभएको छ । सिंहदरबार परिसरमा संघीय संसद भवनको शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक क्षेत्रलाई बिगार्ने प्रयास गरेको भन्दै लोकतन्त्र विरोधी तत्व विरुद्ध सरकार दृढताका साथ उभिने दोहोर्‍याए । ‘जनताको बलिदानबाट हासिल भएका सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अर्को टिप्पणी गर्दै उनले सरकारले ‘कार्यसम्पादन’का विषयमा भएका सबै आलोचनालाई सरकारले लिएको बताए । डेढ वर्षअघिका कामलाई गम्भीरतापूर्वक लगाउदै आगामी दिनमा पनि ती गतिविधिलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सो अवसरमा उहाँले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ अभियान मात्रै नभएर आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति इमान्दार हुन निर्देशन दिनुभयो । सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईलाई लक्ष्यअनुसार तीन वर्षभित्र संघीय संसदको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न र अनावश्यक शीर्षकमा बजेट थप नगर्न निर्देशन । ‘निर्माण क्षेत्रमा भएको ढिलाइप्रति म शाब्दिक रूपमा सन्तुष्ट छैन, तर माफी मिल्दैन’, प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरे ।प्रतिबन्धित चन्द समूहका गतिविधिलाई सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई विशुद्ध हिंसात्मक अराजक कार्य भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले जुनसुकै हालतमा कठिन जित हासिल गरेको संघीय गणतन्त्रको रक्षाका लागि काम गर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र विरोधी तत्व विरुद्ध सरकार दृढताका साथ उभिने बताउनुभयो ।
काठमाडौं, वैशाख १ – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच ६ वटा समझदारी र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार हस्ताक्षर भएका समझदारी : १. बौद्ध अध्ययनका लागि डा. अम्बेडकर अध्यक्षको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (आईसीसीआर) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बीचको समझदारी पत्र, २। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (ICCR) र CNAS, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच भारतीय अध्ययनको ICCR अध्यक्षको स्थापनामा समझदारी पत्र। इन्डियन काउन्सिल अफ कल्चरल रिलेसन (आईसीसीआर) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बीच भारतीय अध्ययनको आईसीसीआर अध्यक्षको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्र ४. काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू), नेपाल र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबीच [सहयोगमा] समझदारी मद्रास (IIT-M), भारत.5. काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू), नेपाल र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (IITM), भारत बीच [स्नातकोत्तर तहमा संयुक्त डिग्री कार्यक्रमको लागि] 6. विकास र कार्यान्वयनको लागि SJVN लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) बीच सम्झौता पत्र (LoA) अरुण ४ परियोजनाको
नेपाल र भारतबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौताहरूमा भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् (ICCR) मा एक अध्यक्षको स्थापना समावेश छ।
पावर अफ अटर्नी (POA) एक कानुनी कागजात हो जसले एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको लागि कार्य गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक भनिन्छ भने जसलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ उसलाई वास्तवमा वकिलको रूपमा लिइन्छ। सामान्यतया, आवश्यक कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्नका लागि प्रिन्सिपल कुनै पनि कारणले व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने स्थितिमा POA प्रयोग गरिन्छ। आज, हामी तपाईंलाई शक्तिको कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउनेछौं। वकील। दिवाणी कार्यविधि (संहिता), 2017 ले दुई प्रकारका वकिलहरूलाई मान्यता दिन्छ: दिवाणी कार्यविधि (संहिता) को धारा 145, 2017 ले वकिलको रूपमा मनोनीत हुन सक्ने व्यक्तिको योग्यतालाई सूचीबद्ध गर्दछ। मापदण्डहरू तल सूचीबद्ध छन्: यद्यपि, कुनै पनि माथि उल्लेखित सर्तहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा उनको संयुक्त परिवारको सदस्यलाई आफ्नो वा उनको वकीलको रूपमा नियुक्त गर्नबाट रोक्दैन। देवानी कार्यविधि (संहिता), 2017 को दफा 147 ले बताउँछ कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति हुन सक्छ। एकै समयमा एक भन्दा बढी मुद्दामा वकिल वा एउटै मुद्दामा एक भन्दा बढी व्यक्ति द्वारा नियुक्ति। तर, एउटै व्यक्ति एकै समयमा कुनै पनि अवस्थामा एकअर्काको विरोध गर्ने दुवै पक्षको वकिलको रूपमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन। यसका साथै संहिताको दफा १४९ मा एक अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा वकिलको रूपमा नियुक्त भएको व्यक्तिलाई अर्को अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा वकिलको रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ। संहिताको धारा 150 मा उल्लेख गरिए अनुसार उनको नियुक्तिको समयमा कार्यान्वयन गरिएको POA कागजातमा। तर, अचल सम्पत्तिको हक अधिकृत वकिलमार्फत मात्र हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र सामान्य वकिलमार्फत गर्न सकिँदैन। एक व्यक्तिले आफ्नो वा उसको व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने उचित आधार तय गरी कुनै पनि अचल सम्पत्ति तत्काल प्रभावबाट बेच्न वा डिस्पोज गर्न वा साटासाट गर्न वा कार्यान्वयन गर्न वा अन्यथा कुनै पनि अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्छ। मुद्दा दायर गर्न, प्रतिरक्षाको बयान पेश गर्न, मुद्दा फिर्ता लिन वा मध्यस्थता गर्न वा आफ्नो तर्फबाट, कुनै मुद्दा निर्दिष्ट नगरी वा अन्य कानूनी कारबाही गर्न POA कार्यान्वयन गरेर एक अधिकृत वकिलको रूपमा व्यक्ति। आधिकारिक अधिवक्ता नियुक्त गर्दा, वकिल नियुक्त गर्ने व्यक्तिले POA मा हस्ताक्षर र औंठाको छाप लगाउनु पर्छ र यसलाई नेपाल भित्रको शक्तिको अधिकार कार्यान्वयन भएको कुनै जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र कुनै नेपाली राजदूतको उपस्थितिमा प्रमाणित गराउनुपर्छ। वा कन्सुल जनरल यदि यो विदेशी देशमा कार्यान्वयन भएको छ भने। यसबाहेक, एक व्यक्ति जो अधिकारको प्रमाणीकरण गर्न चाहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो वा उनको र पीओएमा नियुक्त हुने वकिलको फोटो टाँस्नुपर्छ, र प्रतिलिपिहरू पेश गर्नुपर्छ। दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राहदानी जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासलाई । POA को प्रमाणीकरणका लागि नेपालमा कार्यन्वयन गर्न रु ५ हजार शुल्क लाग्ने छ। यसका अतिरिक्त संहिताको दफा १५४ ले ​​सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिलाई बिक्री वा निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ। , वा उपहारको दस्त तुरुन्तै आदानप्रदान वा कार्यान्वयन गर्न वा अन्यथा कुनै अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न जसमा उसको हक र स्वामित्व छ वा बिक्री गर्न, डिस्पोज गर्न, साटासाट गर्न वा कार्यान्वयन गर्न कानून बमोजिम दर्ता गर्न आवश्यक कुनै कामहरू कार्यान्वयन गर्न। तत्काल प्रभावबाट उपहार दिने वा अन्यथा त्यस्तो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा POA कार्यान्वयन गरेर आधिकारिक अधिवक्ता नियुक्त गरेर, उसको वा उसको व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने कारणको लागि उचित आधार तय गरी त्यस्तो कार्य कार्यान्वयन गर्ने। एक अधिकृत वकिलको हैसियत उचित रूपमा समाप्त हुनेछ। निम्न मध्ये कुनै पनि परिस्थितिमा:
पावर अफ अटर्नी (POA) एक कानुनी कागजात हो जसले एक व्यक्तिलाई अर्को व्यक्तिको लागि कार्य गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। सामान्यतया, POA कुनै पनि कारणले गर्दा प्रिन्सिपल व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन सक्षम नहुने अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ। दिवाणी कार्यविधि (संहिता), २०१७ ले दुई प्रकारका वकिललाई मान्यता दिएको छ:
काठमाडौं, वैशाख २, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (पहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग)ले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारी निकायको यो प्रक्षेपण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको प्रक्षेपणभन्दा पनि कम हो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको रूपमा। दुवै संस्थाले समान ४.१ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् ।अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट योजनामा ​​८ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि सरकारले असम्भव भएको स्वीकार गरिसकेको छ ।तर, तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर प्रारम्भिक लक्ष्यको एक चौथाइ हुनेछ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारी निकायको यो प्रक्षेपण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाको प्रक्षेपणभन्दा पनि कम छ ।
काठमाडौं, पुस १: परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणका लागि भोलि बिहान काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जनाएको छ ।ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । डिसेम्बर 18 मा वाशिंगटन डीसीमा, मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भन्यो। भ्रमणका क्रममा ज्ञवालीले ह्वाइट हाउस, युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (युएसएआईडी) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायतका उच्चस्तरीय अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले डिसेम्बर १८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका प्रमुख उपसहायक सचिव राजदूत एलिस जी वेल्सको नेतृत्वमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग परामर्श गर्नेछन् । ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल डिसेम्बर २१ मा अमेरिकाबाट डा अर्जुनकुमार कार्की, अर्थ तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासका अधिकारीहरु स्वदेश फर्कने छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणका लागि भोलि बिहान काठमाडौं प्रस्थान गर्दैछन् । उहाँले डिसेम्बर १८ मा वासिङ्टन डीसीमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पेओसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।