article
stringlengths 4
9.69k
| article_summary
stringlengths 3
546
|
|---|---|
काठमाडौं, मंसिर १० : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको भूमिका अविस्मरणीय रहेको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रपति देउवाले लौहपुरुष गणेशमान सिंहको १०५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आज एक प्रेस नोट जारी गर्दै उहाँको प्रशंसा गर्नुभएको छ । । प्रेस विज्ञप्तिमा उनले गणेशमान सिंह देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रतिष्ठित नेता भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रप्रति देखाएको समर्पण भावी पुस्ताले स्मरण गर्नुपर्नेमा देउवाले जोड दिए । देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीका प्रमुख नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहले देशको राजनीतिको कठिन समयमा पनि धेरै योगदान पुर्याएका छन् । विसं १९७१ कात्तिक १४ गते काठमाडौंको चाक्सिबारीमा जन्मनुभएको थियो । कांग्रेसलगायत विभिन्न संघसंस्थाले आज उनको जन्मजयन्ती मनाउँदैछन् । | गणेशमान सिंहको जन्म सन् १९७१ नोभेम्बर १४ मा काठमाडौंमा भएको थियो । राष्ट्रपति देउवाले १०५औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो । |
काठमाडौं, पुस ११ : नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले अहिले काठमाडौंमा जारी पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । पार्टीको उम्मेदवारी प्रकृया शुरु भएलगत्तै नेता सिंहले शनिबार राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै सुजाता कोइरालाले पनि सिंहको प्यानलमा पार्टीको उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् । कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै नेता सिंहले आफ्नो अवधारणापत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन् । | नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । हाल काठमाडौंमा १४औँ महाधिवेशन चलिरहेको छ । |
काठमाडौं, साउन २० : नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो १०० दिने योजना सार्वजनिक गर्ने बताए । राज्यमन्त्री हुँदा सुरक्षा सेवा बाहेकको तलब लगायतका कुनै पनि सरकारी सुविधा नपाएको श्रेष्ठले मन्त्री पदका क्रममा कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै २०७२ असार मसान्तसम्म नेपालका सबै योग्य जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने विश्वास व्यक्त गरे । चैत १० – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रेष्ठलाई असार २५ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । | स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो १०० दिने योजना सार्वजनिक गर्दै राज्यमन्त्री हुँदा सुरक्षा सेवाबाहेक तलब लगायतका कुनै पनि सरकारी सुविधा नपाउने बताए । |
सुर्खेत, ५ मङ्सिर : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सङ्घीय सरकार र प्रदेशबीचको असमझदारी अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री र सचिवबीच आज मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतमा भएको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा सङ्घीयता अभ्यास गर्दा समस्या आएको स्वीकार गरे । मन्त्री ज्ञवालीले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था नयाँ भएको बताउँदै तीनै तहको निर्वाचन हुनुअघि संघीयताको संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताए । ज्ञवालीले नयाँ जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबाट कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुने र लोकसेवा आयोग गठन भएपछि स्थायी रूपमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार हालको संरचनामा २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक छ भने १० हजारले अवकाश लिन इच्छुक छन् । उनले माथि उल्लेखित समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । साथै, मन्त्रीले संविधानमा रहेको अस्पष्टतालाई हटाएर प्रत्येक ७ प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने बाटो पक्का गरिने आश्वासन दिए । RSS | परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संघीय सरकार र प्रदेशबीचको असमझदारी अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकबाट समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विद्यमान संरचनालाई २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । |
काठमाडौं, भदौ १० : मनोनित प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । संविधानको धारा २९२ बमोजिम मिश्रलाई न्यायपालिकाको प्रमुखमा नियुक्त गर्न मिल्ने वा नपर्ने भन्ने निर्णय पिएचसीले गर्नेछ । पिएचसीले उनको नियुक्ति पुष्टि गरेमा उनी आगामी डिसेम्बर ३१ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् (सीसी)ले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश (CJ)। | प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् (सीसी)ले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो । यदि पीएचसीले उनको नियुक्ति पुष्टि गर्छ भने, उनले डिसेम्बर 31, 2018 सम्म प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्नेछन्। |
काठमाडौं, वैशाख २८ : प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच भएको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको दुई महिनापछि ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका हुन् । गत जेठ ३ गते एकतापछि दुवै दलले मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए ।ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको पार्टीको नाम नेकपा रहेको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैलाई पार्टी एकता कायम राख्ने हो भने १५ दिनभित्र नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा जान निर्देशन दिएको छ । पार्टीभित्र बढ्दै गएको अन्तरद्वन्द्वका बीच ओली र दाहाल दुवैले पार्टी एकता बचाउन निर्वाचन आयोगमा जान खोजेका थिएनन्। एकताअघि दुई दलले वाम गठबन्धन बनाएर २०१७ को संसदीय निर्वाचनमा बहुमत सिट जितेका थिए । तर, ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेपछि माओवादी केन्द्रले वैशाख २ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संसदमा गणित, के ओलीले बहुमत ल्याउने ?संसदको गणितीय समीकरण हेरौँ । माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार सांसद नेकपा एमालेमा जाने निर्णय गरेपछि २७५ सदस्यीय संसदमा चार सिट रिक्त छ भने अन्य चार सांसद विभिन्न कारणले निलम्बनमा छन् । बहुमतका लागि गनिने सांसदको संख्या २७१ रहेकाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारले १३६ जना सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेको मात्रै १२१ जना सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित ४९ जना सांसद छन् । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को ३२ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक जना सांसद छन् । जेएसपीका दुई सांसद निलम्बनमा छन् । सत्तारुढ एमालेले आइतबार आफ्ना सांसदहरुलाई केपी ओलीको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको छ । तर वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ कहांलका निकटका सांसदहरुले पार्टीमा आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरे सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको बताइएको छ । त्यसो भयो भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एक गुटले मत दिए पनि ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ । ३२ सदस्यीय जेएसपीले आइतबार आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी माओवादी पार्टीले पनि हालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्नेछ । परिदृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो पार्टीको सबै मत र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि थप १५ मत प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, उहाँको पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र विपक्षी दलको समर्थन प्राप्त हुने कमजोर सम्भावनाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने सङ्केत गर्छ । | प्रतिनिधिसभाको विशेष बैठकमा सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने भएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच भएको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको दुई महिनापछि ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका हुन् । 2018। |
काठमाडौं,असोज १३ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले ओली नेतृत्वको सरकारको काम कारवाहीमा खुसी हुनुपर्ने कारण नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार संघीय संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भए पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको छ। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निराशाजनक कार्यसम्पादनका कारण विकासका कामलाई तीव्रता दिन नसकेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने, “खतीवाडाले आफूलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसलाई म वर्तमान सरकार बनेपछि आर्थिक विकासको गति सुस्त हुनुको एउटा कारण मान्छु ।” थापाले थपे। | गगन थापाले ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादन देखेर हर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उदासिनताका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकासका कामलाई तीव्रता दिन नसकेको थापाको दाबी छ । |
काठमाडौं, वैशाख ३ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको आठ दिनअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासी नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् भन्ने ट्वीटर सन्देशले सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाएको छ ।पाकिस्तान सरकारले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटरमा सन्देश पोस्ट गर्दै भनेको छ, “प्रधानमन्त्री मन्त्री शाहिद खकान अब्बासी प्रस्थान गर्नेछन् | पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खकान अब्बासीले मे ११ मा नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन् ।दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भ्रमणको उद्देश्य रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि नेपाल आउँदैछन् । |
काठमाडौं, असार ९ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकर्ताजस्तै काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।प्रतिपक्षी गठबन्धनले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेर हतार हतार संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो जायज दाबीलाई झुटो बनाएको भन्दै आलोचना गरे । १४९ सांसदको हस्ताक्षरपछि पनि उनले संसद विघटन गरिन् । म केपी [ओली]सँग भन्दा राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्ट छु,’ उनले भने।’ देउवाले सर्वोच्चले विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । संसद विघटन विरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि अहिले सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ । | नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आफू असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । देउवाले सर्वोच्च अदालतले विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । |
नेपालले नयाँ 4G सेवाहरूको बृद्धि भएको देखिरहेको हुन सक्छ जसमा तीन कम्पनीहरूले जनतालाई सेवा प्रदान गर्दैछन्, तर मोबाइलमा डाउनलोड गति यति कम छ कि नेपाल नोभेम्बर 2017 महिनाको लागि ओक्लाको ग्लोबल स्पीड परीक्षणमा 99 औं स्थानमा परेको छ। औसत महिनाको लागि मोबाइल डाउनलोड गति 10.97 Mbps थियो। यसको विपरित, विश्वमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट भएको नर्वेको औसत डाउनलोड स्पीड ६२.६६ एमबीपीएस छ। ब्रोडब्यान्ड स्पीडको हिसाबले नेपालले थोरै राम्रो प्रदर्शन गर्दै ९२औँ स्थानमा रह्यो। नेपालमा औसत फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड डाउनलोड नोभेम्बरसम्ममा १४.०५ एमबीपीएस रहेको ओक्लाले निष्कर्षमा उल्लेख गरेको छ। सबैभन्दा छिटो फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट भएको देश सिंगापुर थियो, जसले 153.85 Mbps को औसत डाउनलोड गति रेकर्ड गर्यो। | नोभेम्बर महिनाको लागि ओक्लाको ग्लोबल स्पीड टेस्टमा नेपाल ९९ औं स्थानमा रहेको छ । नेपालमा औसत मोबाइल डाउनलोड गति १०.९७ एमबीपीएस थियो। नर्वेमा 62.66 Mbps को औसत डाउनलोड गतिको साथ संसारमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट छ। |
काठमाडौं, भदौ ९ : शिक्षा मन्त्रालयले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नियमावली बनाउन कार्यदल गठनको काम गरिरहेको जनाएको छ । चिकित्सा सुधारका क्रुसेडर डा केसी, अर्थोपेडिक शल्यचिकित्सक तथा चिकित्सा प्रतिष्ठान (आईओएम)का प्राध्यापक डाक्टर केसीसँगको १५ औं अनशनको २७ औं दिनमा गत साउन १० गते सम्झौता भएको थियो ।सरकारले सम्झौताको पाँचौं दफामा कार्यदल गठन गर्ने वाचा गरेको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 15 दिन। सरकारले तोकिएको समयभित्र कार्यदल गठन नगरेपछि डा केसीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर ढिलाइ भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसादसँग कार्यदल गठनको प्रस्ताव राखेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । लम्साल संयोजक थिए । ‘कार्यदल बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ लम्सालले भने, ‘तर, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि प्यानललाई स्वीकृति दिनुपर्छ,’ उनले भने । कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइनेछ ।शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यदलमा कानुनविद् इन्द्र अर्याल, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्राध्यापक डा मधुर बस्नेत ; स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव र शिक्षा मन्त्रालयका कानुनी अधिकृत सदस्य रहेका छन् ।डाक्टर केसीसँग भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनतर्फको यो पहिलो कदम हो ।चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा छलफल भइरहेको सम्झौताको मर्मअनुसार संशोधन गर्ने डा केसीका मागमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति, काठमाडौं उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन बन्देज, पाँच मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय, तीन वर्षसम्म सञ्चालन अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने र सात प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने । | सरकारले डा केसीसँग असार २६ गते नौ बुँदे सहमति गरेको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइनेछ । |
काठमाडौं, असोज २१, विगत दुई सातादेखि बन्द रहेको नेपाल र चीनबीचको तातोपानी नाका दशैंपछि मात्रै खुल्ने अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । नेपाल र तिब्बतका स्थानीय अधिकारीबीच भएको द्विपक्षीय बैठकमा चिनियाँ पक्षले नाका खोल्ने सहमति गरेको छ । सीमाना। तर, आवश्यक तयारी गर्न केही समय लाग्ने तातोपानी भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नाका खोल्ने मिति तय गर्न बिहीबार अर्को बैठक बस्ने कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताए । मालसामान लोड गर्न चीन जाँदै गरेका सात नेपाली कामदारमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि दोस्रो दिन पनि बन्द भएको नाका असोज ५ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो ।दशैंपछि चिनियाँ पक्षले आफैंले सामान नेपालीतर्फ पठाउने जनाएको छ । कार्की। दुई नाकाबीचको अर्को प्रमुख नाका रसुवागढी खुला भएकाले सहज व्यापारिक गतिविधि भइरहेको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले बताए । | चिनियाँ पक्षले सीमा नाका खोल्न सहमति जनाएको छ । आवश्यक तयारी गर्न केही समय लाग्नेछ । चिनियाँ पक्षले नै नेपाली पक्षमा सामान पुर्याउने छ । |
काठमाडौं, साउन २७ : संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने भएको छ ।विहीबार जोशीको सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिले सोही विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार। बिहीबार प्रधानन्यायाधीशका लागि मनोनित जोशीले आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालत चलाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिपछि सांसदहरुले उनलाई विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए, ‘आज थप छलफलका लागि समय नपुगेकाले समितिले भोलि (शुक्रबार) अन्तिम निर्णय लिन्छ,’ यस आधारमा समितिको नेतृत्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने । उमेरको हिसाबले रिपब्लिकलाई बताउनुभयो।सत्तारुढ दलका सांसदहरूका अनुसार जोशीको प्रस्तुतिबाट खासै प्रभावित नभए पनि उहाँलाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ ।पीएचएससीका सत्तारुढ सदस्यहरूले आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग निर्णय लिनुअघि परामर्श गर्ने निर्णय गरेका छन् । समितिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक सांसदले बताए । "उनको समर्थन धेरै सम्भावना छ तर हाम्रो प्रश्नहरूमा उनको प्रतिक्रिया प्रभावशाली थिएन। समितिले थप स्पष्टीकरणका लागि उनलाई एक पटक बोलाउन सक्छ,’ नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै नेताले भने । संवैधानिक परिषद्ले यही महिनाको सुरुमा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । काउन्सिलले सिफारिस गरेको कुनै पनि उम्मेदवारलाई सुनुवाइ समितिले समितिको दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकार गर्न सक्छ। १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका दुई तिहाइ सांसद छन् । जोशीले बिचौलियासँगको आफ्नो कथित साँठगाँठ र केही विवादास्पद निर्णयहरूमा आफ्नो संलग्नताबारे केही प्रश्नहरूको जवाफ दिन बेवास्ता गरेका थिए। सांसदहरुले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता, छोराछोरीको ‘अत्यधिक’ विवाह लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।जवाफमा जोशीले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको र आन्तरिक निगरानी संयन्त्र बनाउने बताए । यो प्रभाव। आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै जोशीले आफ्नो एसएलसी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समितिमा देखाएर बुझाए । ‘मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार गलत थिए। त्यतिबेला तीनवटा एसएलसी बोर्ड थिए जसले भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ,’ उनले भने। नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले सडक विस्तारका विषयमा अदालतको आदेशप्रतिको चासोको जवाफ दिँदै जोशीले न्यायपालिकाको आदेश विकास कार्यमा बाधा पु¥याउनुभन्दा जनतालाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले भएको बताए । सार्वजनिक जग्गा निजी व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने, एनसेललाई कर छल्न अनुमति दिनेलगायतका कुराहरू समावेश छन्। तर जोशीले मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। सुनुवाइको शुरुवातमा न्यायपालिका सुधारका लागि आफ्नो कार्ययोजना र रणनीति प्रस्तुत गर्दै जोशीले न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउन आफूले काम गर्ने दाबी गरे । जोशीले आफ्नो योजनामा मुद्दाको अत्यावश्यकता, महत्व र प्रकृतिका आधारमा सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने र मेलमिलापलाई जोड दिने बताए । उनले न्यायपालिकामा बजेट र जनशक्ति नहुँदा पनि गुनासो गरे । | संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीशका लागि मनोनित जोशीले आफ्नो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालत चलाउने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र, न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको उनको प्रतिबद्धताबारे सांसदहरुले उनको जिज्ञासा राखेका थिए । |
काठमाडौं, भदौ १८ : भारतीय विदेशमन्त्री डा सुब्रह्मण्यम जयशंकर भदौ २१ गते काठमाडौं आउने भएका छन् ।डाक्टर जयशंकर यही भदौ २१ देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा बस्ने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र डा जयशंकरले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बैठकको सहअध्यक्षता गर्नेछन् ।परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त आयोगको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र अवस्था र सहयोगका विभिन्न क्षेत्रको समीक्षा गर्नेछ । कनेक्टिभिटी र आर्थिक साझेदारी, व्यापार र पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्र, संस्कृति, शिक्षा र आपसी हितका अन्य विषयहरू हुन्। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको स्थापना सन् १९८७ जुनमा भएको थियो। यसका बैठकहरू नेपाल र भारतमा वैकल्पिक रूपमा बस्छन्। संयुक्त आयोगको अन्तिम बैठक अक्टोबर २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो । भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय विदेशमन्त्रीको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गर्ने मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।डाक्टर जयशंकर भदौ २२ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् । | भारतीय विदेशमन्त्री डा सुब्रह्मण्यम जयशंकर भदौ २१ गते काठमाडौं आउँदैछन् ।उहाँ नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा सहभागी हुनुहुनेछ । बैठकको सहअध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गर्नेछन् । |
काठमाडौं,फागुन ४ : सरकारले देशको एकमात्र सेयर बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेप्सेका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई गत भदौमा इन्साइडर ट्रेडिङको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो । तर, सरकारले महिनौंपछि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । भर्खरै छनोट समितिले ११ जना उम्मेदवारमध्ये तीन जनालाई छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । सोही क्रममा सरकारले शेयर बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेको थियो । तर, सरकारले हालसम्म पद भर्न सकेको छैन । | नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णबहादुर कार्की नियुक्त भएका छन् । गत भदौमा इन्साइडर ट्रेडिङको आरोप लागेपछि वर्तमान चन्द्रसिंह साउदले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो । |
वीरगन्ज, ७ जेठ : वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सत्तारुढ गठबन्धनका मेयर र उपमेयर दुवै उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महानगरपालिकाका नेता राजेशमान सिंह ४६ हजार २ सय १५ मत ल्याएर मेयरमा विजयी भएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका उम्मेदवार राजेशमान सिंह विजयी भएका छन् । -एमालेका विजय सराबागीले २३ हजार ६७१ मत पाए । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज हो । सिंहले २२ हजार ५ सय ४४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार इम्तियाज आलमले २५ हजार १५८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम झाले मात्र ६ हजार ७१९ मत प्राप्त गरे । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जितको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।सत्तारुढ गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल भएको छ । त्यस्तै एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरावागीलाई मेयरमा उम्मेदवार बनाएर चुनावी गठबन्धन बनाएको थियो । सरावागी वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालिन मेयर हुन् । | महानगरपालिकाको मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेशमान सिंह निर्वाचित भएका छन् । सिंहले २२ हजार ५४४ मतको फराकिलो अन्तरले चुनाव जितेका थिए । उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार इम्तियाज आलम विजयी भएका छन् । |
काठमाडौं, चैत ३१ : सरकारले कोभिड–१९ को महामारीका कारण लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै महत्वाकांक्षी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान औपचारिक रूपमा स्थगित गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् । चैत २२ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले संकट त्यतिबेलासम्म अन्त्य हुने आशामा अभियानलाई अप्रिलसम्म ‘स्थगन’ गरेको थियो तर अहिले सङ्क्रमणलाई महामारी घोषणा भइसकेकाले सङ्कटबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा विश्व नै बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । अहिले अधिकांश देशले आफ्ना नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । नेपाल आफैंले गत सातादेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरेको छ ।सरकारले सन् २०२० मा कम्तिमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ एक वर्षअघि नै अभियान घोषणा गरेको थियो तर ढिलोदेखि विश्वलाई नै कोरोना भाइरसले सताउन थाल्यो । २०१९ र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्यो ।सचिव अधिकारीले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा बनेको भ्रमण वर्षको सचिवालय पनि वैशाख १३ गतेदेखि विघटन हुने बताउनुभयो ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै अभियानका लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । असार मसान्तमा सकिँदैछ । अप्रत्याशित असफलतापछि सरकारले ‘नेपाल भ्रमण दशक’ अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् । | सरकारले सन् २०२० मा कम्तिमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ एक वर्षअघि नै यो अभियानको घोषणा गरेको थियो तर २०१९ को अन्त्यदेखि विश्वलाई नै त्रसित बनाउन थालेको कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको छ । सरकारले ‘नेपाल भ्रमण दशक’ अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । |
काठमाडौं, भदौ १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको छ ।एमालेको सिफारिसमा सभामुख सापकोटाले या त १४ पूर्वसभासदलाई बर्खास्त गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुख चयनका लागि बाटो खुला गर्न पार्टी वा पद छाड्ने। सभामुख सापकोटालगायत १४ सांसदलाई बर्खास्त गर्ने एमालेको सिफारिसमा पूर्वाग्रही ढंगले काम गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । माधवकुमार नेपाल, संसद बैठकमा नेकपा एमालेको आन्दोलनलाई अन्त्य गर्न बोलाइएको बैठक दिउँसो २ः३० बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरु भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि सहभागिता रहेको छ । संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने उपाय र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने । बैठकमा संघीय संसदमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आमन्त्रण गरिएको छ ।एमालेका सांसदहरुको विरोधका कारण संसद बैठक भदौ १ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सभामुख सापकोटाले यसअघि पार्टीबाट बर्खास्त गरिएका सांसदलाई बैठकमा सहभागी हुन दिएको भन्दै एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेको छ । सभामुख सापकोटाले एमालेका १४ पूर्वसांसदलाई बर्खास्त गर्ने वा राजीनामा दिने एमालेले अडान राखेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी छन् । |
काठमाडौं, असोज २४ : मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संघीय संसदका चारवटा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । रेलवे विधेयक २०७८, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न अनुमति दिने विधेयक २०७८, फौजदारी अपराध र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही कानूनलाई परिमार्जन गर्न अनुमति दिने विधेयक २०७८ र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५ यी विधेयक हुन् । जुन सरकारको निर्णयलाई फिर्ता लिइनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार संसदबाट पारित भएका विधेयक संसदीय प्रक्रियाबाट फिर्ता हुने र संसदबाट पारित नभएका विधेयक सीधै फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । | मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदका चारवटा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । रेलवे विधेयक २०७८, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनमा संशोधन गर्न अनुमति दिने विधेयक २०७८ फिर्ता हुने विधेयकहरू हुन्। |
वस्तुहरू निर्मित वस्तुहरू भन्दा पनि प्रकृतिद्वारा उत्पादित वस्तुहरू हुन्; तिनीहरू प्राय: अन्य वस्तु वा सेवाहरूको उत्पादनमा इनपुटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हाल, लगभग 50 प्रमुख वस्तु बजारहरू विश्वभर छन् जसले लगभग 100 प्राथमिक वस्तुहरूको व्यापारलाई सुविधा दिन्छ। यो मुख्यतया दुई प्रमुख भागहरूमा विभाजित छ: कडा र नरम वस्तुहरू। नरम वस्तुहरूमा मुख्यतया गहुँ, भटमास, फलफूल, चामल, कफी, पशुधन आदि पर्दछन् भने कडा वस्तुहरूमा सुन, चाँदी, रबर, तामा, जस्ता, तेल र अन्य समावेश छन्। कमोडिटी बजार प्राथमिक वस्तुहरू खरिद, बिक्री र व्यापार गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म हो। भौतिक वा भर्चुअल बजार। यो लाभ र नोक्सान बनाउन, वा मूल्य निर्धारण मा केन्द्रित छैन, तर यो पनि एक मुक्त प्ले आधारित आपूर्ति र माग को लागी एक खुला प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कमोडिटी बजार निकै युवा, अस्थिर छ जसमा अधीर व्यापारीले धेरै गुमाएका छन्। नेपाल मर्केन्टाइल एक्सचेन्ज, कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज, मल्टि डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज नेपाल, नेशनल कमोडिटी एक्सचेन्ज र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज जस्ता केही कम्पनीले सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका थिए । तर कमोडिटी एक्सचेन्ज नेपाल सेक्युरिटी बोर्ड (सेबोन) ले हालसम्म लाइसेन्स स्वीकृत गरेको छैन । सेबोनले कमोडिटी व्यापारीहरूलाई कृषि उत्पादन, धातु, बहुमूल्य धातु, खनिज तेल, खाद्य तेललगायत ६ प्रकारका वस्तुमा लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । कृषि उत्पादनहरूमा कपास, खुर्सानी, काजू, उखु, अलैंची, आलु, धान, अदुवा, फलफूल र फलफूलको रस जस्ता २३ वस्तुहरू पर्दछन्। नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको सानो देश भएकोले कुनै पनि आर्थिक क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ। । आज हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौं, सेवा क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जुन अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत मात्रै हो। यस क्षेत्रमा, कृषि र उद्योग जस्ता वास्तविक क्षेत्रहरूमा प्रभुत्व जमाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यसबाहेक, नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ जुन आर्थिक वर्ष 2018/19 मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को लगभग 25.42% बराबर थियो जब कृषिको योगदान 27% र उद्योगले 13.5% राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान गरेको थियो। यसबाहेक, नेपालले ठूला खाद्यान्न उत्पादनहरूसँगै ठूलो मात्रामा तेल उत्पादनहरू आयात गर्दछ र छिमेकी भारतसँग ठूलो व्यापार घाटा भोगेको छ। अहिले कोभिड–१९ को महामारीले आर्थिक वृद्धिदर नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यो वर्ष करिब २ प्रतिशतमा दर सीमित हुनसक्ने आशंका छ ।यसलाई ध्यानमा राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि वस्तु बजार एउटा विकल्प हुनसक्छ । यसले उपभोक्ताहरू, उत्पादकहरू, कर्पोरेट लगानीकर्ताहरू र सरकारको तर्फबाट मात्र काम गर्दैन, तर यसले सम्पूर्ण व्युत्पन्न इकोसिस्टमलाई प्रोत्साहित गर्दछ, जसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई फुलाउँछ। मानौँ, म दाङको तुलसीपुरमा बसेको छु र म जुम्लाबाट यस खुल्ला सित्तैमा मञ्चबाट बजार मूल्यमा भौतिक बार्गेनिङ र शून्य ढुवानी लागतमा स्याउ किन्न सक्छु। उत्पादक किसानहरू मूल्यको हिसाबले लाभान्वित हुन्छन् र उनीहरूको उत्पादन बजारमा सजिलै ग्यारेन्टी हुन्छ। कृषकहरूले बजारमा उत्पादनहरू बेच्नको लागि ढुवानी समस्या, मार्केटिङ र एजेन्टहरूको बारेमा शून्य तनाव महसुस गर्छन्। वस्तु बजारले प्रमाणित कृषि उत्पादनहरूलाई लगानीको क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्दछ जुन मानकीकृत मात्रा र गुणस्तरको हुनुपर्छ, मानक कार्यको खोजी गर्दै। उत्पादनहरू। कृषि-उद्योग वस्तु बजारमा प्रवेश गरेमा कृषि उत्पादनहरूले बजारमा उपलब्ध मानक गोदाम पसलहरूको फाइदा उठाउन सक्छन्। वस्तु बजार प्रणालीले किसान, व्यापारी, आयातकर्ता, निर्यातकर्ताहरू जस्ता समाजको ठूलो वर्गलाई फाइदा पुर्याउँछ। , उद्योगपति र उपभोक्ताहरु । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा बारम्बार हुने र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने ढुवानी, बजारीकरण र बिक्रीमा अवरोधका कारण किसानहरूले आफ्नो उत्पादन सडक किनारमा खेर फाल्न आवश्यक पर्दैन। एक व्यक्तिले वस्तुको मूल्यमा विनिमयमा व्यापार गर्न सक्छ। भविष्यको बिन्दुमा उपलब्ध छ र त्यसरी नै उत्पादकहरूले डेरिभेटिभ बजारमा आफ्ना उत्पादनहरू प्रस्तुत गरेर आफ्नै मूल्य सुरक्षित गर्न सक्छन्। विश्वव्यापी रूपमा, धेरैजसो कमोडिटी एक्सचेन्जहरू कृषिमा आधारित छन् र 65% भन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा निर्भर भएकाले नेपालले ठूलो फाइदा लिन र ठूलो सम्भावना राख्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालयले हाम्रो देशको एक्सचेन्जलाई नियमन गरेमा नेपाल विविध भौगोलिक स्थान र माटोको उर्वरता भएको प्रमुख उत्पादन केन्द्र भएकाले हाम्रो उत्पादनलाई विश्व बजारमा मान्यता दिने अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग स्थानीय वस्तु बजार एकीकृत हुनेछ। आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषणहरू भविष्यको मूल्यहरू भविष्यवाणी गर्न प्रयोग गरिन्छ। आधारभूत विश्लेषण आधारभूत आपूर्ति र मागहरूसँग सम्बन्धित छ जस्तै मौसम ढाँचा, क्यारीओभर आपूर्तिहरू, सरकारको सान्दर्भिक नीतिहरू र कृषि रिपोर्टहरू जबकि प्राविधिक विश्लेषणले ग्राफ वा चार्ट प्रवाहले प्रतिनिधित्व गरेको इतिहास मूल्य आन्दोलन समावेश गर्दछ जसले बजारको अर्को प्रवृत्तिको पूर्वानुमान गर्न मद्दत गर्दछ। यत्तिका ठूला पक्षहरू भए पनि, भविष्यको अप्रत्याशित बजार परिदृश्य र विभिन्न कानुनी, ऋण, तरलता र परिचालन जोखिमका कारण कमोडिटी बजारलाई नेपालको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण बजार मानिन्छ। यद्यपि, स्वतन्त्र बजार प्रवाह, सजिलैसँग पहुँचयोग्य गुणस्तरीय उत्पादनहरू, खरिदकर्ता र बिक्रेताहरू बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध, र लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा विविधता ल्याउनका लागि उत्कृष्ट विकल्पहरू यसको विपक्षलाई ओझेलमा पार्ने कारणहरू हुन्। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पूर्वाधार र संस्थागत विकास, स्वतन्त्र बजार नीति, सुशासन र प्राविधिक जनशक्तिको विकास र दिगोपनका लागि विचार गर्नुपर्ने बाटो हुन सक्छ। | वस्तुहरू निर्मित वस्तुहरू भन्दा पनि प्रकृतिद्वारा उत्पादित वस्तुहरू हुन्। नरम वस्तुहरूमा मुख्यतया गहुँ, भटमास, फलफूल, चामल, कफी, पशुधन समावेश छ। कडा वस्तुहरूमा सुन, चाँदी, रबर, तामा, जस्ता, तेल र अधिक समावेश छ। |
काठमाडौं, वैशाख २१ : नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले जारी लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।समितिको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले… कोभिड–१९ को बढ्दो केसलाई ध्यानमा राखेर लकडाउन लम्ब्याउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । ‘हामीले चलिरहेको लकडाउन लम्ब्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं। लकडाउन लम्ब्याउनेबारे भोलि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ,’ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भने । नियन्त्रण समितिले मंगलबार साँझ पत्रकारलाई बताएको छ । तर, कति दिन लकडाउन लम्ब्याउने भन्नेबारे उनले खुलाएका छैनन् ।बुधवार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्तिमा एक साता लकडाउन लम्ब्याउने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । पहिलो पटक चैत ११ गतेदेखि लागू भएको देशव्यापी बन्दाबन्दी यही जेठ ७ गते बिहीबार सकिँदैछ ।आजसम्म देशमा ८२ कोभिड–१९ सङ्क्रमित र १६ निको भएका छन् ।आजको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले यसका लागि सबै पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाभाइरसको फैलावट रोक्न। "हामीले उपन्यास कोरोनाभाइरस रोक्नको लागि हाल लागू गरिएका उपायहरूबारे छलफल गर्यौं र यसतर्फ अहिलेसम्म भएका कामहरूमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छौं। हामी हाम्रा जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि लकडाउन लम्बिने पक्का छ," सचिव बिडारीले भने। । | नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिले जारी लकडाउनलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउन कम्तिमा एक साता लम्ब्याउने तयारी गरेको छ । गत चैत ११ गते पहिलो पटक लागू भएको राष्ट्रव्यापी लकडाउन बैशाख ७ गते बिहीबार सकिँदैछ । |
काठमाडौं, साउन २८ – सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सीसीपीजी) धनुषा जिल्लामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ढल्केबर सबस्टेसनको निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्न सहमत भएको छ । कम्पनीले विभिन्न माग राख्दै २२० केभी सबस्टेसनको काम रोकेको र आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दोहोरिन सक्ने दाबी गरेको थियो तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पुनः सुरु नगरे ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि काम सकिएपछि आजबाट निर्माण कार्य थाल्न कम्पनी सहमत भएको छ । प्राधिकरणले हिउँदमा यही रूटबाट भारतबाट २०० मेगावाट बिजुली ल्याउने योजना बनाएको छ । ९० प्रतिशत काम सकिएको घिसिङले बताए । यसअघि प्राधिकरणले एक सीसीपीजीसँग भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का त्यसकारण चिनियाँ कम्पनीले बदला लिने गरी ढल्केबरको काम रोकेको स्रोतले जनाएको छ । | अबको दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले हिउँदमा यस रूटबाट भारतबाट २०० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने योजना बनाएको छ । |
काठमाडौं, फागुन २१ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो संसदीय दललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएको छ ।सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आधिकारिक निर्णय भएको बताएका छन् । संसदीय दलको बैठकपछि घोषणा गरिने छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिने विषयमा शीर्ष तहमा सहमति भइसकेको बताउनुभएको छ । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । |
विराटनगर, १२ पुस : नेपाली काँग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन् । निर्वाचन हुन बाँकी रहेको र ती निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताउँदै उनले भने, ‘मैले सभामुख र उपसभामुखको कुरा गरेको होइन, अन्य निर्वाचन पनि बाँकी छन् । ती निर्वाचनमा हामी उम्मेदवार हुनेछौँ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रदेशका सांसदले पनि मतदान गर्छन्, यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले भोट हालेका हौँ ।” नेता कोइरालाले त्यसको ग्यारेन्टी नभएको बताए । ती निर्वाचनमा माओवादीले नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई साथ दिने भए पनि पार्टीले भोटको आशा गर्न सक्छ । नेता कोइरालाले आफू प्रतिपक्षमा बसेर सरकारका राम्रा र बेफाइदाका आधारमा भूमिका खेल्ने बताए । | नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभएको छ । |
काठमाडौं, साउन ९ : मुलुकको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत जङ्गलले ढाकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि काठका लागि देशको अन्य देशमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ । नेपालको काठ र काठका सामग्रीको वार्षिक आयात रु ६ अर्ब ५० करोड नाघेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ (२०१८-२०१९) मा नेपालले भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यानमार, मलेसिया, सिङ्गापुर, लगायतका मुलुकबाट काठ तथा काठको आयातमा अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ५६ करोडको तुलनामा ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र संयुक्त राज्य अमेरिका। आयातमा काठको लग, काठ, काठको फ्रेम, प्लाई बोर्ड र अन्य उत्पादनहरू समावेश छन्। प्लाइवुड उत्पादनको आकार आयात चार्ट शीर्षमा छ। भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले काठको कोइला, काठको धुलो, म्याच स्टिक्स र टुथपिक्स मुलुकबाट आयात हुने गरेको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा यस्ता सामग्री आयातमा २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्समा रु ५५ करोड ६० लाख मूल्यको प्लाई तथा काठका शिल्प निकासी भएकाले आयातको तुलनामा मुलुकबाट काठ निकासी एकदमै न्यून छ । वन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार रु. र वातावरण, आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा (सरकारी, सामुदायिक र निजी वनबाट) १७,५२,००० घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । तर, देशमा काठको वार्षिक माग करिब ३ करोड घनफिट छ । वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै ‘वन सुधार कार्ययोजना, २०७५’ तर्जुमा गरी वन व्यवस्थापन तथा उपयोग कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न योजना ल्याएका थिए । | नेपालमा वार्षिक रु ६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी काठ तथा काठका सामग्री आयात हुने गरेको छ । आयातमा काठ, काठ, काठको फ्रेम, प्लाई बोर्ड र अन्य उत्पादनहरू समावेश छन्। आयातको तुलनामा मुलुकबाट काठ निकासी निकै कम छ । |
काठमाडौं, साउन ११ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विकृति निवारणका लागि स्वास्थ्य शिक्षा अनुगमनका लागि गठन गरिने संयन्त्रको नेतृत्व गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिच)का प्रा डा गोविन्द केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि माग बडापत्रको दायराभित्र हराउँने पक्षमा नरहेको भन्दै प्रदर्शनको नेतृत्व गर्न डा केसीलाई आग्रह गरे । केसीका माग पूरा गर्न पहल गरेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन डा केसीको टोलीले आज दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट गरेको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, "मेरो प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईं भोक आन्दोलनमा बस्नुहुने थिएन। तपाईंका माग पूरा गर्ने अरु धेरै विकल्प थिए र छन्।" ‘जनताको स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको विषयलाई लिएर तपाईसँग हाम्रो कुनै गलतफहमी थिएन, स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार ल्याउने र कुप्रथा अन्त्य गर्न बलियो संयन्त्र बनाऔं,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसको कमाण्ड तपाईले लिनुस् । दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न संयन्त्रको नेतृत्व सरकारले सहयोग गर्नेछ ।” प्रत्युत्तरमा डा केसीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि आफूले त्यस्तो प्रशासनिक जिम्मेवारी नलिने बताए । ‘म संयन्त्रमा बस्दैन, बाहिरबाट काम गर्छु,’ डा केसीले भने । भेटमा प्रधानमन्त्रीले जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाप्रतिको आफ्नो संकल्प र प्रतिबद्धतामा कुनै सम्झौता नगरेको बताउँदै राष्ट्र बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा जनताको पहुँचमा पु¥याउन र जनताको पहुँच बढाउन सरकार फराकिलो ढंगले अगाडि बढ्न चाहन्छ । साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले केसीलाई कुनै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने (वा नगर्ने)सँग आफ्नो कुनै सरोकार नभएको भन्दै अन्य मेडिकल कलेजसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन् । ‘म चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रतिबद्ध छु’, प्रधानमन्त्रीले भने । RSS | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसीलाई स्वास्थ्य शिक्षा अनुगमनका लागि संयन्त्र गठनको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । डा केसीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि आफूले त्यस्तो प्रशासनिक जिम्मेवारी नलिने बताए । |
काठमाडौं, भदौ २२ नेपालले बेलायतमा आफ्ना नर्स पठाउने सम्झौता गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर पनि थिए । बेलायत पठाउने नर्सको संख्या नबताएपनि मन्त्री कुँवरका पूर्ववर्ती कृष्णकुमार श्रेष्ठले यसअघि नै १० हजार नर्स पठाइने र प्रत्येकलाई चार लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइने जानकारी दिएका थिए । नर्सहरू बेलायतीहरूको बराबर हुनेछन्। सोमबार भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा राजदूत पोलिटले यो सम्झौताले नेपालका जनतालाई बेलायती रोजगारीमा पहुँच दिनुका साथै चिकित्सा जनशक्तिको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । | नेपालले आफ्ना नर्सहरुलाई बेलायत पठाउने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताले नर्सहरूको सुविधा बेलायतीहरूको समान हुनेछ भनिएको छ। |
काठमाडौं, वैशाख १८ : नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो पार्टी देशको विकास र समृद्धिमा समर्पित हुने बताएका छन् । सोमबार विराटनगर–१८ मा पार्टी सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै निधिले कांग्रेसको जितले रोजगारी सिर्जना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय सरकारहरू विकासका आधारस्तम्भ भएको बताउँदै उहाँले वैशाख ३ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । | पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नो पार्टीले देशको विकास र समृद्धिमा आफूलाई समर्पित गर्ने बताउनुभएको छ । निधिले कांग्रेसको जितले रोजगारी सृजना हुने बताए । |
काठमाडौं, साउन १९ : नेपाल बार काउन्सिलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई घुस दिन प्रस्ताव गर्ने अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेललाई स्पष्टीकरण दिन नोटिस जारी गरेको छ । अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस मागेको अडियो झन्डै एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो ।अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै एनबीसीले अनुसन्धान थालेको थियो । एनबीसीले अधिवक्ता पोखरेलको नाममा सात दिनको सूचना प्रकाशित गरी घुस मागेको आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै जवाफ दिन आग्रह गरेको थियो । तर, पोखरेलले सूचना लिन अस्वीकार गरेपछि उनी सम्पर्कविहीन छन् । उनको कार्यालय विगत केही दिनदेखि बन्द रहेको प्रहरीले जनाएको छ । एनबीसीले मंगलबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।सूचना जारी गर्नुअघि पोखरेलको घर, कार्यालय र झापाको पुरानो स्थायी ठेगानामा पनि पत्र पठाइएको थियो । पत्र कसैले नपाएर फिर्ता गरेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो ।“अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५८ को नियम ६९३० बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।आजको मितिदेखि सात दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु पर्नेछ । । नत्र कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराइन्छ,’ सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ।’ यसअघि अधिवक्ता पोखरेलले न्यायधिश कोइरालालाई घुस दिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । तत्कालीन नागरिक सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले रिहा गरेको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि पोखरेल सम्पर्कविहीन छन् । | अधिवक्ता पोखरेलले काठमाडौंका न्यायाधीशलाई घुस मागेको अडियो गत महिना सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल बार काउन्सिलले नोटिस जारी गरी जवाफ दिन आग्रह गरेको छ । |
काठमाडौं, भदौ ११ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले आगामी उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवश्यक तयारी गर्ने ।तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता र गत वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भइसकेपछि आयोगमा दल दर्ता हुन सकेको छैन । त्यसैले सत्तारुढ दलले उपनिर्वाचनलाई ध्यानमा राखी दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।यसअघि निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनमा लड्न चाहने सबै राजनीतिक दललाई भदौ १७ गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो । विभिन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्का रिक्त पदका लागि जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था छ । | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सकेको छैन । विभिन्न स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्का रिक्त पदका लागि प्रतिनिधि चयनका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ । |
काठमाडौं, असोज २८ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आजका लागि पनि बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विरोध जारी राखेको छ । एमाले सांसदहरुले अवरोध गर्न थालेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले एमाले राष्ट्रिय सचेतक खिमलाल भट्टराईलाई आफ्नो धारणा राख्न दिएका थिए । प्रमुख सचेतक भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गैरराजनीतिक र कुर्सी मोहका कारण विगतको सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको बताउँदै त्यसको औचित्य अहिले पुष्टि भएको दाबी गरे । ‘संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनले अघिल्लो सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको जनमानसमा भावना भए पनि अहिले अन्योल प्रष्ट भएको छ,’ भट्टराईले भने । नेकपा (एमाले)लाई कमजोर बनाउँदै राजनीतिक शक्तिमा उभिनुको विकल्प नभएको भन्दै उनले सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको बताए । भट्टराईले सत्तारुढ सरकारले स्रोत नखोजेर पनि कालो धनलाई सेतो गरेको आरोप समेत लगाए । दार्चुला तुइन घटनामा जयसिंह धामीको मृत्युमा सरकार मौन रहेको भन्दै उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको गृह जिल्लामा प्रहरीले गोली चलाउँदा चार जनाको ज्यान गएको घटनाको निन्दा गरेका छन् । भट्टराईले घटनाको छानबिन, घाइतेको निःशुल्क उपचार र शोकसन्तप्त परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गरेर वर्तमान सरकारले ठूलो गल्ती गरेको दाबी गरे । आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्वको कागजात वितरण गर्न लागेको बेला । | अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सले सोमबार विशेष अधिवेशन बोलाउने भएको छ । संसदले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सहज बनाउने विधेयक पारित गरेपछिको पहिलो अधिवेशन हुनेछ । विधेयक मे महिनामा सदनबाट पारित भएको थियो, तर सिनेटले अझै कार्य गर्न सकेको छैन। |
काठमाडौं, मंसिर १० : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको उपस्थिति देखाउन सामाजिक सुरक्षा योजना निकै धूमधामका साथ ल्याएको बताउनुभएको छ । आज राजधानीको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बहुचर्चित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले । गर्वका साथ भनेका छन् र सरकार कहाँ छ भनेर सोध्दा मजदुरले जवाफ दिन्छन्,’ उनले भने, ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना र कलंकी–नागढुङ्गा सडक निर्माण सरकारको उपलब्धि हो’, ओलीले भने, ‘हामी सरसफाइ गर्छौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा भएपछि काठमाडौंका सडक बन्छन्,’ ओलीले भने, ‘निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका वाचा पूरा नभएकोमा चिन्तित देखिएका ओलीले कुनै कारण नरहेको भन्दै जनतालाई मनाउन खोजे । चिन्तित। ओलीले देशमा धेरै उपलब्धि हासिल भइसकेको बताए । ‘जनताले राणा शासनलाई उखाल्न चाहेको थियो, त्यो पनि उखेलियो, त्यसैगरी जनसंघर्षले पञ्चायत र राजतन्त्र पनि ध्वस्त भयो,’ उनले भने, ‘अहिले दशकौंदेखिको राजतन्त्रलाई हटाएर जनताको लोकतन्त्र स्थापना भएको ओलीले बताए । कुनै पनि नागरिक भोकभोकै मर्न नपरोस् भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्छ ।यसैगरी, साम्प्रदायिक हिंसा, देश टुक्र्याउने उद्देश्यले उत्तेजक गतिविधिमा संलग्न समूहलाई कडा कारबाही गर्ने राज्यको नीति रहेको ओलीले बताए । | ओलीले मुलुकमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको बताए । "जनताले राणा शासनलाई ध्वस्त पार्न खोजेका थिए, त्यसलाई ध्वस्त गरियो। त्यसैगरी पञ्चायत र राजतन्त्रलाई पनि ध्वस्त गरियो।" |
गण्डकी, ४ पुस : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।संघीयताले आएको परिवर्तनलाई जनताले बुझ्नुपर्ने स्मरण गराउनुभएको छ । संघीयताको महत्व जनतालाई बुझाउने मुख्य मञ्च प्रदेश सरकार हो ।गण्डकी तालिम प्रतिष्ठानले सोमबार सरकारी कर्मचारीका लागि आयोजना गरेको तालिमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो कुरा बताएका हुन् । उनले उपलब्ध श्रोत साधनको सदुपयोग गरी संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीहरू सरकारका खम्बाहरू हुन् र उनीहरूको गतिविधिले जनतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ, त्यसैले जिम्मेवारी धेरै महत्त्वपूर्ण छ, उहाँले भन्नुभयो। | गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कर्मचारीलाई नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले उपलब्ध श्रोत साधनको सदुपयोग गरी संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । |
धनगढी, ११ पुस : नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेश सह–इन्चार्ज राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश प्रमुखमा दावी गरेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा देबराज जोशीले दावी गरेका छन् । रावलले नेकपा एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात र राप्रपाका एक गरी २९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा दाबी गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कम्तीमा २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक छ । | नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रदेश सह–इन्चार्ज राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश प्रमुखमा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् । देबराज जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छन् । |
-बामदेव गौतमले उम्मेदवारी नदिने
-पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र बेदुराम भुसाल उम्मेदवार सूचीमा
-अर्थमन्त्री खतिवडा सामेल भएनन्काठमाडौं, माघ ४ : राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १६ जना उम्मेदवारलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।निर्वाचन आयोगले माघ १० गते १८ सदस्यको निर्वाचन गर्न लागेको छ । वर्तमान १९ सदस्यको पदावधि चैत ३ गते सकिँदैछ ।यसमध्ये १८ राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुनेछन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले एकजना सदस्य आफैं मनोनित गर्ने छन् । यसअघि माथिल्लो सदनका सदस्यहरू एकल संक्रमणीय मतदान प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरेको थियो । माथिल्लो सदनका ५९ सिटमध्ये नेकपाले राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ४२ सिट प्राप्त गरेको थियो।५९ सदस्यमध्ये १९ जनाको दुई वर्ष, २० जनाको चार वर्ष र बाँकीको ६ वर्षको कार्यकाल छ। माथिल्लो सदनको नियमावलीअनुसार १९ जना निवर्तमान सदस्यमध्ये नेकपाका ९, नेपाली काँग्रेसका ७, राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ र समाजवादी पार्टीका १ जना रहेका छन् ।यसपटक निर्वाचन आयोगले बहुमतका आधारमा सदस्य चयन गर्दैछ । स्थानीय र प्रदेश सभामा बहुमत रहेको नेकपाले निर्वाचनमा माथिल्लो सदनका अधिकांश सिट जित्ने सम्भावना छ । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले नयाँ माथिल्लो सदनका सदस्यका लागि भोट हाल्छन् । नेकपाले आफ्नो चुनावी शक्तिको हिसाबले १६ जना उम्मेदवारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । दुई दलबीच हालै भएको सहमतिअनुसार बाँकी दुई सिट राष्ट्रिय जनता पार्टीका लागि छुट्याइएको छ । माथिल्लो सदनका सदस्य बहुमतका आधारमा निर्वाचित भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सिट जित्ने सम्भावना छैन । नेकपाले इन्दु गौतमलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश १ बाट देवेन्द्र दाहाल र गोपी अछामी, प्रदेश २ बाट तुलसा दाहाल र राधेश्याम पासवान, प्रदेश ३ बाट गंगा बेलबासे र बेदुराम भुसाल तथा गण्डकी प्रदेशबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपाने विजयी भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश ५ बाट विमला घिमिरे, जगप्रसाद शर्मा र गोपाल भट्टराई, कर्णालीबाट सुमित्रा बिसी र मायाप्रसाद आचार्य र सुदूरपश्चिमबाट तारमन स्वाँर र शारदा भट्टलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।दुई वर्षे कार्यकाल सकिएर अवकाश लिने १९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, कालीबहादुर मल्ल, बलराम बाँस्कोटा, मीना बुढा, उत्तोल तामाङ, कमला कुमारी ओली, राजकुमार कुँवर, खेमराज नेपाली र हरिचरण शिवाकोटीले अर्थमन्त्री खतिवडालाई दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएका छैनन् । कानुनबमोजिम उनी माथिल्लो सदनको कार्यकाल सकिएपछि बढीमा ६ महिनासम्म अर्थमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।त्यसपछि राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकालका लागि मनोनयन गरेमा मात्र खतिवडा मन्त्री पदमा बहाल रहन सक्नेछन् । माथिल्लो सदन नारायणकाजी श्रेष्ठ र बेदुराम भुसाललाई पार्टीमा हेवीवेट मानिन्छ ।२०१७ को संसदीय निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका श्रेष्ठ गण्डकीबाट खुल्ला उम्मेदवार बनेका छन् । २०१७ मा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लडेर भट्टराईसँग ६,५०० भन्दा बढी मतले पराजित भए ।पार्टी स्थायी समिति सदस्य भुसाल, हालै पीएच.डी. जनताको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा शोध प्रबंध, एक दिग्गज कम्युनिष्ट हुन्। उनलाई यसअघि पनि माथिल्लो सदनका उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवार बनाएको थियो तर रामबहादुर थापाको जित सुनिश्चित गर्न उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको थियो। केही अड्कलबाजीका बीच नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उम्मेदवारको सूचीमा परेनन्। शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले गौतमले प्रधानमन्त्री हुने ग्यारेन्टी नभएको खण्डमा माथिल्लो सदन सदस्य बन्न नचाहेको बताउँदै सूचीबाट हटाइएको बताए ।संविधानले राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न नदिने भएकाले प्रधानमन्त्री गौतमले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई माथिल्लो सदनका सदस्यले सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनीहरुले गौतमको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको पार्टी नेताहरुले बताएका छन् । | माथिल्लो सदनका १८ सदस्य चयनका लागि निर्वाचन आयोगले माघ २३ गते निर्वाचन गर्दैछ । वर्तमान १९ सदस्यको पदावधि चैत ३ गते सकिँदै छ । नेकपाले माथिल्लो सदनका अधिकांश सिट जित्ने सम्भावना छ । |
बारा, २२ फागुन : नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेस सरकारमा नभई प्रतिपक्षमा बसेर बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।आज सिमरा विमानस्थलमा भएको संक्षिप्त पत्रकार भेटघाटमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता सिंहले काङ्ग्रेसले हतार गर्न नहुने तर्क गरे । प्रतिपक्षमा रहेर राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्दै सरकारमा सामेल हुनु उनको पार्टीका लागि राम्रो विकल्प हुनेछ । पार्टीभित्रको गुटबन्दीलाई परास्त गरेर पार्टीलाई अक्षुण्ण बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।अर्को टिप्पणीमा पार्टीमा आफ्नो ठूलो योगदान रहेकाले कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार पार्टी अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने उनको तर्क थियो । | नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेस सरकारमा नभई प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने बताएका छन् । उनले कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार पार्टी सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने तर्क गरे । |
काठमाडौं, फागुन २० : सडक दुर्घटना बढ्दै गएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीलाई दोष लगाएका छन् । सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकाले सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लामा सडक दुर्घटना हुने उनीहरुको तर्क छ । सरकारले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी छिट्टै सडक स्तरोन्नति गर्न माग गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले सडक निर्माणमा लापरवाहीका कारण दार्चुलामा जीप दुर्घटना हुँदा ११ जनाको ज्यान गएको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । ‘ठेकेदारको लापरवाहीको मार स्थानीय जनताले बेहोरेको छ’, गणेशसिंह ढगुन्नाले पीडित परिवारलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।
महाकाली राजमार्गको दार्चुला–टिंकर सडक सुरु भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि किन सम्पन्न हुन नसकेको उनले चिन्ता व्यक्त गरे । दार्चुलामा शुक्रबार राति भएको जीप दुर्घटनाको पछाडि सडक निर्माणकर्ताको लापरवाही रहेको पनि दिलीन्द्रप्रसाद बडूले बताए । बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको उनले आरोप लगाए । RSS | विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले बढ्दो सडक दुर्घटनाप्रति सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सडक निर्माणमा ढिलाइ भएकाले सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लामा सडक दुर्घटना हुने उनीहरुको तर्क छ । |
काठमाडौं, जेठ ९ : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यही वैशाख १५ गते हुने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरू बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, नेपाल र भुटानका नेताहरू सहभागी हुने सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । बिहीबार मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहभागी हुनेछन्। हिन्दुस्तान टाइम्सले सोमबार आधिकारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ।मिडियाको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले भन्यो, "भारत सरकारले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका नेताहरूलाई सपथ ग्रहण समारोहमा निमन्त्रणा गरेको छ। यो सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि हो। नेबरहुड फर्स्ट नीति। सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको वर्तमान अध्यक्ष रहेका किर्गिज गणतन्त्रका राष्ट्रपति र यस वर्षको प्रवासी भारतीय दिवसमा प्रमुख अतिथि रहेका मौरिससका प्रधानमन्त्रीलाई पनि निमन्त्रणा गरिएको छ।
MEA ले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा भन्यो, "हामी समयमै मिडियालाई थप विवरणहरू बारे जानकारी गराउनेछौं।" 2014 मा मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा सबै सार्क नेताहरूलाई आमन्त्रित गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मोदीको सपथ ग्रहणमा सहभागी भएका थिए ।“राष्ट्रपतिले यही मे ३०, २०१९ को साँझ ७ बजे राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।” भारतीय राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति पढ्नुहोस्।मोदीले प्रचण्ड विजयी भएर सत्तामा फर्केको एक सातापछि सपथ लिनेछन्। १७ औँ लोकसभाका लागि सात चरणमा भएको निर्वाचनको मतगणना बिहीबार भएको छ ।“यो समारोह सन् २०१४ मा भएको समारोह जस्तै हुनेछ,” राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हिन्दूले जनाएको छ । २५ मे मा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतामा सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित हुनुभयो। पछि, १७औं लोकसभाको आम निर्वाचनपछि जनताको सदनमा बहुमत प्राप्त भाजपा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनले राष्ट्रपतिलाई भेटे। सभा। भारतको NDA सँग 543 सदस्यीय लोकसभामा 353 सांसदको संख्या छ जसमध्ये बीजेपीसँग 303 सांसदको बहुमत छ। | भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मे ३० मा हुने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका नेता सहभागी हुनेछन् । प्रचण्ड विजयी भएर सत्तामा फर्किएपछि मोदीले एक साताभित्र सपथ लिनेछन् । |
काठमाडौं, फागुन १० : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विचारको विपक्षमा रहेको सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ठूलो यू-टर्न के हुनसक्ने बताएको छ । "वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई अक्षुण्ण राखेर अमेरिकी अनुदानमा भएको कम्प्याक्ट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रस्तावलाई टुंग्याउने" को दृश्य। तर, सत्तारुढ गठबन्धनलाई बचाउन पार्टीले यस विषयमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने भएको छ । पार्टीका उपलब्ध पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरुको आज बसेको अनौपचारिक बैठकले संविधानको रक्षा गर्ने उद्देश्यले बनेको गठबन्धन राष्ट्र र जनताको हितमा नहुने भएकाले यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटारस्थित निजी निवासमा बैठक बसेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को लगातारको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको कामकाज ठप्प भएको छ । ‘यस सन्दर्भमा गठबन्धनको निरन्तरता राष्ट्रको आवश्यकता हो र सम्झौताका केही प्रावधानमा राजनीतिक मतभेद भए पनि त्यसलाई जोगाउनुपर्छ,’ बैठकमा उपस्थित अधिकांश नेताहरुले जोड दिए । माओवादी नेतृत्वको सरकार र पार्टीका मन्त्रीहरू पनि विभिन्न समयमा एमसीसी संकुचित कार्यविधिमा संलग्न भएकाले प्रस्ताव असफल बनाउन योगदान पुर्याएमा पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासको कमीको सामना गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । उनीहरूले संसदबाट अनुमोदन गराउन दस्तावेजलाई समर्थन गर्ने विचार राखेका थिए। एमसीसीका कतिपय प्रावधानमा पार्टीको फरक मत भए पनि गठबन्धनलाई कायमै राख्नुपर्ने बैठकमा एकोहोरो रहेको पार्टी नेता हरिबोल गजुरेलले बताए ।त्यस्तै अर्का नेता शक्ति बस्नेतले पनि एमसीसीको संरक्षणका लागि अन्य विकल्पबारे छलफल गर्न फेरि भेट्ने बताए । गठबन्धन र एमसीसीको प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउने । ‘परिस्थिति परिवर्तन नहुन्जेल पार्टीका नेताहरुको यही लाइन हो । एमसीसी कम्प्याक्टमा सत्तारुढ दलहरुले अहिलेसम्म साझा समझदारी निर्माण गर्न नसकेको र गठबन्धनका कतिपय सदस्य समेत यसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरे पनि विशेष कारण देखाउँदै आइतबारसम्मका लागि सारिएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर आजको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका अधिकांश नेताहरुले सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएपछि आजको संसद बैठक स्थगित भएको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । (RSS) | सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई अक्षुण्ण राखेर अमेरिकी अनुदानमा भएको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पु¥याउने’ पक्षमा रहेको बताएको छ । यस विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई बचाउन |
अमेरिकी दूतावासले दिएको वक्तव्यबारे सरकारको धारणा माग्यो काठमाडौं, भदौ १२ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा फेरि विवादमा परेको छ । अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालले अस्वीकार गरेको उल्लेख छ । परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी र दाहालबीच काठमाडौंमा भएको भेटबारे मन्डारिनमा रहेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकाको तथाकथित इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको गुगल अनुवादले जनाएको छ । दाहालको निजी सचिवालयका स्रोतले दाहालले विज्ञप्तिमा उल्लेख भएजस्तो कुनै टिप्पणी नगरे पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध लक्षित भए नेपाललाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । “यदि इन्डो-प्यासिफिक रणनीति हाम्रा कुनै छिमेकी विरुद्ध लक्षित छ भने त्यो नेपाललाई मान्य हुने छैन। कुनै पनि छिमेकीलाई लक्षित गरी नेपालले कुनै पनि आयोजनालाई स्वीकार गर्दैन,’ वाङसँगको भेटमा दाहालले मंगलबार भनेका छन् । यसअघि भेनेजुएलामाथि अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्ति भन्दै आलोचना गर्ने कडा शब्दमा वाशिङटनलाई आक्रोशित पार्ने दाहालले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको पछिल्लो वक्तव्यले फेरि विवादमा तानेका छन् । अध्यक्ष दाहालले भेनेजुएलामा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अमेरिकाले मान्यता दिएको ‘आन्तरिक मामिलामा अस्वीकार्य हस्तक्षेप र साम्राज्यवादी कूको प्रयास भएको’ बताएका थिए ।दाहालको भनाइले भेनेजुएलामा सरकारको आधिकारिक धारणा प्रतिबिम्बित भएमा अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । भेनेजुएला संकट को मुद्दा। गत जुलाईमा भेनेजुएलाका विवादित नेता निकोलस मदुरोका छोराको नेतृत्वमा आएको भेनेजुएला प्रतिनिधिमण्डललाई नेपालमा आयोजना गरेपछि दाहाल फेरि चर्चामा आए । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले सत्तारुढ दलका अध्यक्षको पछिल्लो टिप्पणीबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक स्पष्टीकरणको पर्खाइमा रहेको बताए । ‘हामी नेपाल सरकारको आधिकारिक स्पष्टीकरणको पर्खाइमा छौं र हामीले बेइजिङस्थित हाम्रो दूतावासलाई त्यहाँ जारी गरेको विज्ञप्ति पुष्टि गर्न आग्रह गरेका छौं। यदि साँचो हो भने, बेइजिङबाट जारी वक्तव्यबाट नेपालको स्थितिबारे थाहा पाउनु छक्कलाग्दो छ,’ प्रवक्ताले भने। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायत नेपाललाई दिने सबै सहयोग कार्यक्रम इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको बताए पनि सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल कुनै पनि ठूला सैन्य वा रणनीतिक गठबन्धनको हिस्सा नभएको बताउँदै आएका छन् । शक्तिहरू। | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ फेरि विवादमा तानिएका छन् । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनको नाम आएको थियो जसमा दाहाललाई नेपालले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेको थियो । अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमा सरकारको धारणा खोजेको छ। |
काठमाडौं, ३० पुस : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा मागे पनि मङ्गलबार आफूले पदबाट राजीनामा नदिने दोहोर्याएको छ । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले उपसभामुखलाई पदबाट राजिनामा दिन नसक्ने’, तुम्बाहाङ्फेले मंगलबार पत्रकारसँग भने । एक स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा। उपसभामुखमा निर्वाचित भएदेखि नै आफू कुनै राजनीतिक दलमा नपरेको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित दलले पदका लागि उम्मेदवार नदिएसम्म म राजीनामा दिन्न’ उनले भनिन् ।’ उनले पदबाट राजीनामा नदिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मैले सभामुखको अनुपस्थितिमा व्यवस्थापिकाको कार्यवाहक प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु ।’ तुम्बाहाङ्फेले संविधानअनुसार संसद् नेतृत्वविहीन रहन नसक्ने बताइन् । अहिले नै पदबाट राजीनामा दिनुहोस्। संसदीय संकट नआओस् भन्नका खातिर मैले वर्तमान संविधानअनुसार काम गरिरहनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यद्यपि राजीनामा दिन आफूलाई कुनै समस्या नभएको बताइन् । उपसभामुख। उनले भनिन्, ‘पार्टीका लागि मात्र नभई सिंगो संसदीय व्यवस्थाका लागि उपयुक्त लागेपछि म राजीनामा दिन्छु । नेकपाले सभामुखका लागि उम्मेदवार चयन गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुख चयनका लागि संसदीय प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको बैठक विगत दुई सातामा तेस्रो पटक सारिएको छ । अब बैठक जनवरी २० का लागि सारिएको छ। “अहिले सभामुखको प्रमुख कार्य नयाँ सभामुख चयन गर्ने हो। संसदमा भारी बहुमत रहेको नेकपाले रिक्त सभामुखमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकेको छैन । आशा छ, यो गतिरोध माघ २० सम्ममा समाधान हुन्छ ।” “धारा ९१ (१–६) अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक राजनीतिक दलबाट हुनुपर्ने र तीमध्ये एकजना महिला हुनुपर्नेछ । म सत्तारुढ नेकपाबाट उपसभामुखमा निर्वाचित भएँ । सभामुखको रिक्त पदमा सत्तारुढ दलले उम्मेदवारी दिएमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छु । तर, नयाँ सभामुख चयनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नगरी पनि किन उहाँहरूले (नेकपा नेतृत्व)ले मेरो राजीनामा मागेको हो, मैले बुझिनँ,’ उनले स्पष्ट गरिन् ।’ उपसभामुखले नेकपाको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नपाएको पनि बताइन् । सचिवालयले राजीनामा माग्दै आएको छ ।यस दुई वर्षमा धेरै अनुभव बटुलेकाले सभामुखका लागि उपयुक्त उम्मेदवार बन्न सक्ने पनि उनले दाबी गरे । ‘मैले कुनै अपराध गरेको छैन, मलाई किन सजाय दिइयो ? उनले प्रश्न गरिन् । आफू उच्च संसदीय पदको इमान्दारीता कायम राख्न निकै सक्षम र प्रतिबद्ध भएकाले सभामुखको भूमिकालाई उचित ठहर्याउन सक्ने पनि उनले बताइन् । उनले आफूलाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट उम्मेदवारी दिन दबाब नआएको दाबी गरे ।” उपसभामुखको हैसियतमा जनताले मलाई स्वीकार गरेका छन् । मलाई थाहा छ किनभने तिनीहरू यस संस्थामा विश्वास गर्छन्। र म तिनीहरूलाई निराश पार्ने छैन।" | शिवमाया तुम्बाहाङ्फे प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख हुनुहुन्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले उनको राजीनामा मागेको छ । नयाँ सभामुख चयनका लागि संसदीय प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको बैठक दुई सातापछि तेस्रो पटक सारिएको छ । |
काठमाडौं, कात्तिक १२ : उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी छन् । एनआइसीका तीनवटै पद एक महिनापछि रिक्त हुनेछन्। तुम्बाहाङ्फेले बुधबार एनआइसीका प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको नाम सिफारिस समितिको बैठक सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएका थिए तर प्रचलित कानुनले सभामुखले मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ । समिति। तर कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुखको अनुपस्थितिमा बुधबारसम्म सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन ।संविधान, प्रचलित कानुन र संसदीय नियमावलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता बाहेक उपसभामुखलाई सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने गरेको थियो । कानुनी विज्ञहरुका अनुसार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक सांसदले उपसभामुखले सिफारिस गर्न नसक्ने बताए । ‘हाम्रो संविधान र विद्यमान कानुनले उपसभामुखलाई सभामुखको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न नदिने भएकाले उनले एनआईसीको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न सिफारिस गर्न सक्दैनन्,’ संवैधानिक विज्ञ समेत रहेका रामनारायण विडारीले भने । संविधानको धारा ९१(४) मा ‘सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने’ उल्लेख भए पनि सभामुखको अन्य अधिकार उपसभामुखलाई दिएको छैन । ‘संविधान निर्माणमा संलग्न विडारीले भने, ‘संविधानले सभामुखको भूमिका उपसभामुखलाई दिएको छैन किनभने दलहरू सचेत थिए कि पद प्रायः गैरसत्ताधारी दललाई नै दिने हो,’ संविधान निर्माणमा संलग्न विडारीले भने।उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले दबाबपछि यसअघि सरकारका तर्फबाट र कानुनविद्सँगको परामर्शपछि सभामुखले मात्रै गर्न सक्ने भन्दै विभिन्न पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बुधबार उपसभामुखको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले एनआइसी प्रमुख र दुई आयुक्तको नाम टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । ‘हामीले बुधबार सिफारिस कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएका छौं। समितिले डिसेम्बर ९ सम्ममा प्रमुख र आयुक्तहरूको नाम टुंगो लगाउनेछ,’ बैठकपछि बाँस्कोटाले रिपब्लिकलाई भने । सूचनाको हक ऐन, २००७ को दफा ११ (३) ले सिफारिस समितिमा सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । यसैबीच, मन्त्री बाँस्कोटाले सभामुखका लागि तोकिएको बाहेक उपसभामुखले मात्रै सभामुखको काम गर्न सक्ने तर्क गरे । "यदि उपसभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भने उपसभामुखले किन गर्न सक्दैन?" बाँस्कोटाको तर्क थियो । एनआईसीका प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको पाँच वर्षे कार्यकाल यही जनवरी ९, २०२० मा सकिँदैछ । | उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी छन् । एनआईसीका तीनवटै पद एक महिनापछि खाली हुनेछन् । यस्तो समितिको अध्यक्षता सभामुखले मात्र गर्न सक्ने प्रचलित कानुनमा उल्लेख छ । |
काठमाडौं, जेठ ९ : सरकारको आग्रहमा राष्ट्रियसभाले मंगलबार विवादित गुठी (विश्वास) विधेयक फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयक फिर्ता लिन संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेकी छन् । गुठी समर्थक, सरोकारवाला र विपक्षी दलको व्यापक विरोध र सत्तारुढ दलभित्रको दबाबपछि सरकारले असार १८ गते विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा, विशेषगरी नेवार समुदायका बासिन्दाहरू विधेयकको चर्को विरोध गरेका थिए । गुठीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विधेयकको व्यवस्था स्थानीयको परम्परागत सांस्कृतिक, चाडपर्व र सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको प्रयास भएको उनीहरुको तर्क छ । गुठीको जग्गा लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएका व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने बाटो खुला गर्ने विषयमा पनि विधेयकमा विवाद छ । मन्त्री अर्यालले गणतान्त्रिक मन्त्री अर्यालले उक्त विधेयक सदनबाट फिर्ता लिन शुक्रबार संसद सचिवालयमा पत्र लेखेको बताए । माथिल्लो सदनको नियमावलीअनुसार कुनै पनि विधेयक फिर्ता लिन पूर्ण सदनको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।“संसद सचिवालयले विधेयक फिर्ता लिन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त गरेको छ । मंगलबार बस्ने अर्को बैठकले उक्त पत्रमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम छ,’ राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फ्यायलले भने ।
विधेयक राष्ट्रियसभामा वैशाख ३० गते दर्ता भएको थियो । सदनमा संक्षिप्त छलफलपछि सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका थिए । माथिल्लो सदनमा विधेयक विचाराधीन हुँदा सरोकारवालाहरु संसदबाट विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले विवादित विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका दशौं हजार मानिसले गुठी विधेयकको विरोधमा जुलुस निकालेका छन् । | राष्ट्रियसभाले गुठी विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । यो विधेयकले सरकारले जनतालाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । यो कदमको व्यापक विरोध भएको छ। |
काठमाडौं, जेठ २५ : सांसद गगनकुमार थापाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । थापाले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल जग्गा अधिग्रहणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र काठमाडौं उपत्यका, नुवाकोट र धादिङका प्रतिनिधिबीच भएको भेटमा थापाले पनि बजेट विनियोजन गरेको बताए । आवश्यकता परे काठमाडौंको बजेट कटौती गरी ल्यान्डफिल साइटको जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्याउनुपर्छ । थापाले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्दा सरकारी निकाय र स्थानीयबीच विश्वासको कमी आएको बताए । "नागरिकलाई जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा दिनुपर्छ। यस वर्ष काठमाडौंको विकासका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गरौं र ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित गरौं।" थापाले भने ।वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्नेमा थापाले बताए । जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने थापाले बताए । थापाले विगतमा भएका र नयाँ भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि काठमाडौं, धादिङ र नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गर्न पनि माग गरे । ‘हामी पनि काम गर्न चाहन्छौं,’ थापाले भने । "नीतिगत समस्या भएको ठाउँमा हामी सहजीकरण गर्नेछौं।" | सांसद गगनकुमार थापाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताए । थापाले प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणका लागि तत्काल ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । |
काठमाडौं, फागुन ४ माघको तेस्रो साता मकवानपुर जिल्लाको दामनस्थित एक होटलमा सुतेका आठ भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले मंगलबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । होटल, एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्ट र आठ पाहुना दुवैलाई दुर्घटनाको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तल्लो तहका होटलका कर्मचारीले पाहुनाको दबाबको प्रतिरोध गर्न नसक्दा दुर्घटना भएको हो। अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ कि एक बालक सहित आठ जनाको श्वासप्रश्वास नभएको कोठालाई न्यानो पारेर ओछ्यानमा गएर मृत्यु भएको हो । छ फिटको विद्युतीय हिटर। डिसेम्बरको रातको चिसोलाई छल्न पाहुनालाई न्यानो कपडा र अन्य आवश्यक सामग्री नदिएपछि होटलका कर्मचारीले पनि पाहुनाको हिटरको माग पूरा गरेको प्यानलले जनाएको छ । सुरुमा कर्मचारीहरुले मागको विरोध गरेका थिए तर पाहुनाहरुले ‘बालबालिकालाई चिसोले असर गरे तपाईलाई गाह्रो हुन्छ’ भनी धम्की दिएका थिए । कोठामा, झ्याल खुला राख्न सुझाव दिए। तथापि, पाहुनाहरूले अनुरोधलाई ध्यान दिएनन्, जुन उनीहरूका लागि आत्महत्यामा परिणत भयो। | माघको तेस्रो साता मकवानपुरको दामनस्थित एक होटलमा सुत्ने क्रममा आठ भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको थियो । अवाञ्छित कोठा न्यानो पारेर ओछ्यानमा गएका एक बालकसहित आठ जनाको निसासिएर मृत्यु भएको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । |
काठमाडौं, फागुन ९ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शेरबहादुर तामानागले विद्यमान व्यवस्था व्यवहारमा महँगो भएको भन्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी देशमा स्थायित्व कायम गर्ने । उनले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७५३ बाट घटाएर ३५० पुग्ने बताए । त्यसैगरी बैठकमा बोल्दै सांसद भीमबहादुर रावलले भारतसँगको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रिय सीमा प्रणालीको अनुगमन गर्नका लागि क्षेत्रहरूमा सुरक्षा पोष्टहरू स्थापना गर्ने। सांसद रावलले विवादित सीमा क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न पहल गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।उहाँले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदनको प्रगतिबारे संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो । संसद बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ उनले यस सम्बन्धमा सभामुखको निर्णयको माग समेत गरे । | सांसद शेरबहादुर तामानागले निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर ३५० पुग्ने पनि बताए । |
काठमाडौं, असोज १० : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न नेपाल भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच प्रस्तावित नेपाल–चीन क्रसब्रोड रेलमार्गका लागि लगानीको मोडालिटीबारे छलफल हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बताएका छन् । सीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर बिहीबार बालुवाटारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा ओलीले भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको लगानीको मोडालिटीबारे छलफल हुनेछ,’ ओलीले भने । देशको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी चिनियाँ पक्षसँग द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने । रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र चीनले यसअघि पनि श्रृङ्खलाबद्ध छलफल गरिसकेका छन् जसका लागि चिनियाँ पक्षले दुई अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ । अनुदानमा, यो सिकेको छ। यसै वर्षको अप्रिलमा दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसनपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क समावेश भए पनि नेपाल–चीन क्रसबोर्डर रेलमार्गले चिनियाँहरुको सम्भावनालाई पुनर्जीवित गरेको छ । नेपालसम्म रेलवे लाइन, क्रस कन्ट्री रेल वित्तिय मुद्दामा अनिश्चित छ। गत वर्षको जुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा दुई देशले बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र हवाई मार्गलगायतका फराकिलो सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्न हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क स्थापना गर्ने सहमति गरेका थिए । उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन यो भ्रमण महत्वपूर्ण हुने ओलीले बताए ।“नेपाल–चीन सम्बन्ध सधैं राम्रो, सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र गहिरो जराको रहँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगामी भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएको छु । सदियौं पुरानो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउनेछ,’ भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुलाई भने ।४० सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी दुई दिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौं आउँदैछन् । शनिबार दिउँसो भ्रमण गर्नुहोस्। दुई दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति काठमाडौंमा नै बिदा गर्दैछन् । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो ।प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राष्ट्रिय हित, सार्वभौम समानता र विश्वसनीयताका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गरेको बताए । राष्ट्रिय हित, सार्वभौम समानता र विश्वसनीयतामा वर्तमान सरकारले देशको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोण लिएको बताए ।’ भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत सहभागी थिए । बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सो अवसरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए । उनले भ्रमणको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालले चीन र भारतबीचको गतिशील पुलको रुपमा रुपान्तरण गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने बताए । उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी चिनियाँ पक्षसँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पनि सहभागीहरुले सरकारलाई सुझाव दिए । | बिहीबार बालुवाटारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको भेटमा ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि शनिबार दिउँसो काठमाडौं आउँदैछन् । |
काठमाडौं, जेठ ७ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर भएको छ । निवेदकले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा हेरफेर गर्न नसक्ने माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका वकिलले सोमबार सर्वोच्चमा संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए ।यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका १० नेतालाई मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका थिए । समाजवादी पार्टी (जसपा) र उनको आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका दुई जना । | कार्यवाहक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने निर्णयविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । निवेदकहरूले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा हेरफेर गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । |
काठमाडौं, माघ १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श नगरी मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनामा पहुँच रोक्ने प्रक्रिया स्थगित गर्ने सहमति गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको चासोपछि सोमबार सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि सूचनाको वर्गीकरणका लागि तयार गरिएको प्रस्तावलाई स्थगन गरी नयाँ ढंगले छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।सरकारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सूचनाको वर्गीकरण नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनसँग बाझ्न नहुने र यथार्थ सूचना प्रवाह भएमा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्षसँग सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा समितिका संयोजक मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी वर्गीकरणको प्रस्ताव नराखेको दाबी गरे । सूचनाको हकलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई सशक्तिकरण गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको हुनाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिए । बाटो। छलफलका क्रममा सहभागीहरुले सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार प्रतिनिधिबीच प्रस्तावित प्रस्ताव फिर्ता लिने र सम्बन्धित पक्षसँग सहमतिमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको दाबी गरे ।कस्ता ८७ प्रकारका सूचना लुकाउन खोजिएको हो ? सरकारले गोप्य राख्न चाहेका ८७ प्रकारका सूचनामध्ये २९ नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित छन् । द्विपक्षीय वार्ता र संवेदनशील मुद्दाहरूमा नेपाल सरकारको धारणा, अडान रणनीति र छलफलको अभिलेख र विचाराधीन विषयहरू, निर्णय प्रक्रियामा रहेका र टुङ्गो नलागेका विषयहरू, प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको जवाफ। संसद र संसदीय समिति आदिमा उठाइएका विशेष कानूनले गोप्य राखेका विषयलाई गोप्य राखिने भनिएको छ भने अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बन्धित १३ प्रकारका सूचना गोप्य राखिएको छ । । जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने र पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णय प्रक्रिया, राजस्व चुहावट, कर छली, शंकास्पद कारोबार र तिनको अनुगमन, मानवअधिकारको अनुगमन तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तथ्य र विवरणहरू छन् । उल्लङ्घनहरू। वित्तीय, व्यावसायिक र मौद्रिक हित वा मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापार गोप्यता सम्बन्धी २९ प्रकारका सूचनाहरू लुकाउन खोजिएको थियो। सरकारले विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्ध, व्यक्तिगत गोपनीयता र जनताको जीविकोपार्जन, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षासम्बन्धी १३ प्रकारका सूचनालाई वर्गीकरण गरी लुकाउने प्रयास गरेको थियो । | मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनामा पहुँच रोक्ने प्रक्रिया स्थगित गर्ने सहमति गरेको छ । सूचनाको वर्गीकरण नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनविपरीत हुन नहुनेतर्फ सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । |
सुर्खेत, २३ वैशाख : कर्णाली प्रदेशमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सरकारी निवासमा बसेपनि एक मन्त्री अझै होटलमा बस्दै आएका छन् ।सरकारी निवास नपाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री खड्का खत्री बस्न बाध्य छन् । वीरेन्द्रनगरको राप्ती होटल एण्ड लजमा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि… चुनाव जितेपछि खत्रीले होटलमा दुई कोठा भाडामा लिएका छन् र मन्त्रिपरिषद् सदस्य बनेपछि पनि त्यहीँ बस्दै आएका छन् । मन्त्री खत्रीबाहेक उनका पीएसओ र स्वकीय सहायक पनि सोही होटलमा बस्छन्। मन्त्री खत्रीका आफन्त पनि उनलाई होटलमा भेट्ने गर्छन् । होटल सञ्चालक देवी बुढाले भने, ‘कहिलेकाही ४–५ जना र कहिले १५–२० जना उनको कोठामा । मन्त्री खत्रीले यसअघि क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालय (आरआरडीओ) को कब्जामा रहेको भवनमा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । आरआरडीओका कर्मचारीले भवन छाड्न नसकेकोले मन्त्री खत्री होटलमै बस्न बाध्य भएका छन् ।खत्री भेरीगंगा नगरपालिका रामघाटका स्थायी बासिन्दा हुन् । मन्त्रीको नजिकका स्रोतका अनुसार खत्री आवासीय भवनमा जान आतुर छन् र आरआरडीओका कर्मचारीहरूले भवन छोड्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘मैले बारम्बार पदाधिकारीलाई भवन छाड्न आग्रह गरेको छु तर मेरो आग्रहमा ध्यान नदिएको हो ।’ मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको बसोबासको व्यवस्था गर्ने जिम्मा पाएको क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालयले भवनको प्रस्ताव गरेको हो । मुख्यमन्त्री बाहेक सबै मन्त्रीहरूको लागि क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालय। हाल आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दबहादुर बुढा सिँचाइ कार्यालयको भवनमा बस्दै आएका छन् । अन्य मन्त्रीहरूले त्यहाँ बस्न कम चासो देखाएकाले मन्त्रीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भवनमा चारजना सचिव राखिएको थियो। ‘हामीले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रादेशिक प्रशासन र ६ मन्त्रीका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयको भवन प्रस्ताव गरेका थियौँ’, इन्जिनियर झंकबहादुर थापाले भने, ‘तर सिँचाइ कार्यालयको भवनमा दुईजना मात्रै मन्त्री बसोबास गर्दै आएकाले ठाउँ सिफारिस गरेका हौँ । चार सचिवको लागि।" कर्मचारीले भवन खाली गर्नेबित्तिकै मन्त्री खत्रीलाई आरआरडीओको भवनमा राखिने उनले बताए । | भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री खड्का खत्री दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि वीरेन्द्रनगरको राप्ती होटल एण्ड लजमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको बसोबासको व्यवस्था गर्ने जिम्मा पाएको क्षेत्रीय सडक डिभिजन कार्यालयले क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालयको भवनको प्रस्ताव गरेको छ । |
काठमाडौं, असार १६ : लामो समयदेखि वंशानुगत जण्डिसबाट पीडित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन उपचारपछि शुक्रबार चीनबाट स्वदेश फर्किएका छन् ।उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ । पुनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले स्वागत गरेका थिए ।त्यस अवसरमा पुनले सबैको सद्भावनामा स्वदेश फर्किएको बताए । पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता वंशाणुगत जण्डिसका कारण स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि फेब्रुअरी १३ मा चीनको थर्ड पिपुल्स अस्पताल गएका थिए । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन लामो समयदेखि वंशाणुगत जण्डिसबाट पीडित छन् । पुन उपचारपछि शुक्रबार चीनबाट स्वदेश फर्किएका हुन् । |
वीरेन्द्रनगर, मङ्सिर २० : मतपत्रको विवादका कारण सुर्खेतको एक मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ । सिम्ता बहुउद्देश्यीय क्याम्पसस्थित मतदान केन्द्रमा प्रदेश सभाका लागि राखिएको मतपेटिकामा प्रतिनिधिसभाको मतपत्र भेटिएपछि विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले मतदान स्थगित गरेको घोषणा गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको एक सय मत प्रदेश सभाको मतपेटिकामा परेपछि विवाद चर्किएको हो ।निर्वाचन आयोगले विवाद समाधान नभएपछि निर्वाचन स्थगन गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता माधवप्रसाद श्रेष्ठले बताए । चुनाव सकिएको समय ।
| सुर्खेतको एक मतदान केन्द्रमा मतपत्रको विवादका कारण मतदान स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय मत प्रदेश सभाको मतपेटिकामा परेपछि विवाद चर्किएको हो । |
काठमाडौं, माघ २४ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार अपराह्न भेटवार्ता भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दाहालले गरेको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति ओलीले चासो व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । शुक्रबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दाहालले सरकारले संविधान र बृहत् शान्ति सम्झौता (सीपीए) पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा १० वर्षको द्वन्द्वभन्दा पनि गम्भीर द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । माओवादी विघटन भएको कसैले सोचेको खण्डमा ‘दुर्भाग्य’ हुने र अर्को माओवादी समूहले हतियार उठाउने चेतावनी दिएका छन् ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई सहअध्यक्षबीचको विवाद बढ्दै गएको बेला सहअध्यक्षको भनाइ आएको हो । भेनेजुएला संकट मा। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको भनाइलाई ‘स्लिप’ भन्दै स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै प्रेस विज्ञप्तिमा अडिग रहेको दाहालले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न राष्ट्रिय सहमतिबाट संविधान र सङ्घीयता ल्याएको भन्दै दाहालले सोहीअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको प्रश्न गरे । “अथवा हामीले निर्माण गर्न लडेका संरचनाहरू नै कमजोर पार्ने काम गरिरहेका छौं ?” दाहालले देशको शान्ति प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्दै, उनले नेपाललाई एक दशकसम्म बाध्य पार्ने राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थामा देश फर्किन नदिन सबैलाई आग्रह गरे। विद्रोहको। राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्नेमा गुटबन्दीले पुनर्विचार गर्न थालेको भन्दै उनले चेतावनी दिए, ‘हामीले भ्रष्टाचार, सामन्तवाद र केन्द्रीकृत व्यवस्थाका विरुद्ध लडेका थियौँ, तर त्यही मूल्य मान्यता फिर्ता भइरहेको देखिन्छ’, दाहालले भने, ‘यस्तो भएमा सचेत गराए । त्यसो होस्, नेपालमा अर्को विद्रोह - धेरै गम्भीर परिणामहरू - निम्त्याउनेछ।" यदि त्यसो हो भने, विगतको भन्दा शान्ति स्थापना गर्न गाह्रो हुनेछ।" बदलामा दाहालले सरकारलाई संविधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। शान्ति सम्झौताले नेपाललाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन सघाउने भएकाले इमान्दारिताका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले यसबाट मुलुकलाई मात्रै नभई ठूलो क्षति हुने भन्दै अहिलेको विवादलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । विगतका घटनाक्रमलाई सङ्केत गर्दै पार्टी फुट्यो भने समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पनि । नेकपाका नेता भीम रावलले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘भेनेजुएलाको राजनीतिक सङ्कटलाई लिएर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच देखिएको विवादलाई विगतमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच विभाजन भएको सन्दर्भमा समाधान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विगतमा कुनै पनि देश र सरकारको विशेष जानकारी सार्वजनिक रूपमा धेरै पुनरुत्थान, कम्युनिष्टमा विभाजन देखा परी स्मरण पार्टी जंग संयमित अन्य विधि र बैठकबाट टुर र पार्टी एकीकरण कार्य अविलम्व पूर्ण बुधिमानीने कार्य छ ।
— भीम रावल (@BhimRawal179) फेब्रुअरी 9, 2019 | सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार दिउँसो भेटवार्ता भएको छ । दाहालले ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध गरेको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति ओलीले चासो व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । |
काठमाडौं, माघ १९ : प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केही समयअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेका थिए । सापकोटा सिन्धुपाल्चोक–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी लामो समयदेखि नेकपा अध्यक्ष दाहालका विश्वासपात्र थिए । | प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम प्रस्तावित भएको छ । केही समयअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । |
काठमाडौं, वैशाख १९ : सरकारले आज दिउँसो १ बजेदेखि लागु हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले संघीय संसदको चलिरहेको अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । राष्ट्रपति कार्यालयले छिट्टै यस सम्बन्धमा सूचना जारी गर्ने सम्भावना छ। सरकारले यसअघि गत डिसेम्बर २० मा संघीय संसद् विघटन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विघटन भएको संसद पुनःस्थापना गरेपछि संसदको चलिरहेको हिउँदे अधिवेशन वैशाख २५ गतेदेखि सुरु भएको थियो । संघीय संसदको बजेट अधिवेशन छिट्टै घोषणा हुने सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् । | सरकारले यसअघि गत डिसेम्बर २० मा संघीय संसद विघटन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन फागुन ७ गतेबाट सुरु भएको थियो । |
काठमाडौं, साउन १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार संसद अवरुद्ध गर्ने धम्की दिएपछि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने सरकारको प्रयास असफल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियानकर्ता डा गोविन्द केसीले सरकारले द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने योजनासहित प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो । त्यसका लागि संसदीय नियमावलीका कतिपय दफाहरु निलम्बन गरिएको थियो ।कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने धम्की दिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कांग्रेस नेताहरुसँग बैठक गरी विधेयक पारित गर्न सहयोग मागेका थिए । तर, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा समेटिएका आधारभूत विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकले हटाउने भन्दै कांग्रेस आफ्नो अडानमा अडिग रह्यो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र कांग्रेसबीच सहमति नभएपछि आइतबारको संसद बैठक स्थगित भएको छ । सरकारसँग अब दुईवटा विकल्प छन्– कि संसदीय दफाहरू स्थगन गरी बुधबारसम्म विधेयक पारित गराउन कांग्रेसलाई बुझाउने वा सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पेश गर्ने । विपक्षी दलले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने मागलाई सरकारले नबुझेसम्म संसदीय नियमावलीका दफाहरू निलम्बन गर्न स्वीकृति दिने सम्भावना नरहेको देखिएपछि सरकारले बुधबारपछि सामान्य प्रक्रियाबाटै विधेयक अघि बढाउने संसदीय स्रोतले जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई मात्र फाइदा पु¥याउने भन्दै विधेयकमा कडा आपत्ति जनाएको छ । उदाहरणका लागि, प्रस्तावित विधेयक स्वीकृत भएमा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल कलेज र शिक्षण अस्पताल - दुई मेडिकल कलेजहरूको लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ। | राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने सरकारको प्रयास असफल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आइतबार संसद अवरुद्ध गर्ने धम्की दिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र कांग्रेसबीच सहमति नभएपछि आइतबारको संसद बैठक स्थगित भएको छ । |
काठमाडौं, माघ १९ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा पेश भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकको विरोध गर्दै आइतबार देशभरका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संसदीय विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि विधेयक पारित गरेको छ । कांग्रेसले काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका अध्यक्ष सबुज बानियाँले सरकारले संविधानमा प्रचलित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासविरुद्ध ज्ञापनपत्र दिएको बताए । “कांग्रेसले हालैका घटनाक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई जोडदार आग्रह गर्दछ। अन्यथा हामी सडकमा उत्रन बाध्य हुनेछौं ।”
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सैजुले छिट्टै गृह मन्त्रालयमा पठाउने बताए । सदनमा विचाराधीन विवादित सूचना प्रविधि विधेयकमा कुनै व्यक्ति इन्टरनेटको माध्यमबाट अरुलाई दुव्र्यवहार वा बेइज्जत गरेको पाइएमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सामाजिक संजाल। विपक्षी दलहरू, कानुनी र संवैधानिक विज्ञहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू र सञ्चारकर्मीहरूले प्रस्तावित कानूनहरू विरुद्ध कडा आवाज उठाइरहेका छन्। यद्यपि, सरकारले प्रस्तावित 'सूचना तथा प्रविधि विधेयक' साइबर बुलिङ विरुद्ध लड्ने उद्देश्य रहेको दाबी गर्दै आरोपहरूको बचाउ गर्दछ। सम्बन्धित समाचारहरू हेर्नुहोस्> साझा पार्टीले प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ
> एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले विवादित विधेयकहरू परिमार्जन गर्न संसदलाई आग्रह गर्दछ
> IT विधेयक किन त्रुटिपूर्ण छ
> प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक संविधानको मौलिक सिद्धान्तविपरीत छ, विज्ञहरू भन्छन् (भिडियोसहित) | प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सदनमा विचाराधीन विवादित सूचना प्रविधि विधेयकमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । |
काठमाडौं, जेठ १८ : निर्वाचनमा ‘भोट अस्वीकार गर्ने अधिकार’ लाई समर्थन गर्न जनताको बढ्दो मागका बीच भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले ‘नो भोट’ लेखेको धेरै भोट भेटिएको छ । गत शुक्रबार भएको स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो । मतगणनाको क्रममा काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका–४ र हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ का एक–एक जना मतदाताले मतपत्रमा ‘नो भोट’ लेखेको पाइएको छ । चुनावमा सबै उम्मेदवारहरूलाई होइन। धेरै देशहरूमा, यस्तो अधिकार नागरिकहरूलाई दिइएको छ जसले उनीहरूलाई चुनावका उम्मेद्वारहरूलाई निन्दा गर्न अनुमति दिन्छ जसलाई मतदाताहरूले दिएका राजनीतिक पदहरूका लागि असक्षम ठान्छन्। | गत शुक्रबार भएको स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको थियो । अस्वीकार गर्ने अधिकार भनेको विरोधको एक रूप हो जसमा मतदाताहरूले चुनावमा सबै उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्न पाउँछन्। |
काठमाडौं, वैशाख २५ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छ । पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराउँदै बुधबार संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएको हो । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उक्त पत्र संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले बहुमत गुमाएको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रमा सभामुख अग्नि सापकोटासहित ४९ जना सांसद छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग १२१ जना सांसद रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार बचाउन १५ जना सांसदको अभाव छ । | नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएको छ । यस सम्बन्धमा पार्टीले बुधबार संसद सचिवालयमा पत्र बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसकेका छन् । |
पाल्पा, २५ कात्तिक : पाल्पा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार ठाकुर गैरे २७ हजार ८१७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार सोमप्रसाद पाण्डे छन् । वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धनले २३ हजार ८५१ मत प्राप्त गरेको छ भने गैरे ३ हजार ९६६ मतले विजयी भएका छन् । | ठाकुर गैरे ३ हजार ९६६ मतले विजयी भएका छन् । वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार सोमप्रसाद पाण्डेले २३ हजार ८५१ मत प्राप्त गरेका छन् । |
काठमाडौं, भदौ २० : वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले रुसको भ्लादिभोस्तोकको औपचारिक भ्रमण रद्द गरेका छन् । उनी आगामी सोमबार नगरमा आयोजना हुने दोस्रो टाइगर ग्लोबल कन्फ्रेन्समा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । मन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार, मन्त्रीले मन्त्रालयका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न अहिले घरमा हुनु आवश्यक रहेको भन्दै रुसी सुदूर पूर्वको क्षेत्र प्रिमोर्स्की क्राइको प्रशासनिक केन्द्र भ्लादिभोस्तोकको भ्रमण रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रहरू। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व सम्मेलनमा मन्त्री यादवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको थियो ।पहिले राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिखर सम्मेलनमा सक्रिय सहभागी हुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सम्मेलनमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका विज्ञ नरेश सुवेदीलगायतका पदाधिकारी सहभागी हुने जनाइएको छ । | वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले रुसको भ्लादिभोस्तोकमा तय भएको औपचारिक भ्रमण रद्द गरेका छन् । उनी आगामी सोमबार नगरमा आयोजना हुने दोस्रो टाइगर ग्लोबल कन्फ्रेन्समा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिखर सम्मेलनमा सक्रिय सहभागी हुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख ५ एसियाली विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर डरलाग्दो रुपमा न्यून हुने प्रक्षेपण गरेकै दिन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था विश्व बैंकले पनि त्यस्तै गरेको छ ।यसपटक पनि दुई संस्थाले समान ४.१ प्रक्षेपण गरेका छन् । देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वार्षिक वृद्धि दरको प्रतिशत।“आयातमा प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र सरकारी खर्च घट्ने असरका कारण यो वर्ष नेपालको वृद्धि पहिलेको अनुमानभन्दा सुस्त हुनेछ। राजस्व," विश्व बैंकको एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। "बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई सम्बोधन गर्नका लागि गरिएका उपायहरूको बीचमा, नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि र न्यून वित्तीय राजस्वको अनपेक्षित परिणामहरूको सामना गरेको छ," फारिस हदाद-जर्भोस भन्छन्। माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि बैंकका देश निर्देशक। "यसले सरकारको हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेन्डालाई थप दबाब दिन्छ।" | एसियाली विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर डरलाग्दो रुपमा न्यून हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था विश्व बैंकले पनि त्यस्तै गरेको छ । दुवै संस्थाले वार्षिक वृद्धि दरको ४.१ प्रतिशत बराबर हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । |
काठमाडौं, मे ३१ मेरियट इन्टरनेशनलले बुधबार नेपालमा आफ्नो पहिलो होटल मेरियट काठमाडौंले फेयरफिल्ड खोलेको घोषणा गरेको छ ।“हामी नेपालमा डेब्यु गर्न पाउँदा र मेरियट ब्रान्डद्वारा फेयरफिल्डलाई देशकै पहिलो होटलको रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा निकै गर्व गर्छौं ।” माइक फुल्कर्सन, उपाध्यक्ष, ब्रान्ड र मार्केटिङ एसिया प्यासिफिक, म्यारियट इन्टरनेशनल भन्छन्। "विश्वभरका सबै फेयरफिल्ड मेरियट होटलहरूमा जस्तै, पाहुनाहरूले उही उच्च स्तरको सेवा र निर्बाध अनुभवको आशा गर्न सक्छन् ताकि उनीहरूले कहिल्यै पनि पिट्नु नपरोस्।" संसारभरी ८५० भन्दा बढी फेयरफिल्ड बाइ मेरियट होटलहरू छन्।काठमाडौंको होटलमा ११५ कोठा छन्। यसमा स्थानीय, भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यञ्जनहरू सेवा गर्ने दिनभरी खाने रेस्टुरेन्ट, कावा पनि छ। यसैबीच, काभा–द बार एण्ड लबी लाउन्ज साँझमा ताजा पकाएको कफी र ककटेलको एर्रे प्रदान गर्ने एक जीवन्त स्थान हो। होटलका अनुसार, बिजनेस सेन्टर बैठक कोठाहरू नवीनतम अडियो-भिजुअल सुविधाहरू र सबै सार्वजनिक क्षेत्रहरू र सबै सार्वजनिक क्षेत्रहरू र सुविधाहरूले सुसज्जित छन्। अतिथि कोठामा उच्च गतिको वाइफाइ छ। यस होटलमा द मार्केट पनि छ, होटेल भित्र एक अद्वितीय 24/7 सुविधा स्टोर, जहाँ पाहुनाहरूले दिनको कुनै पनि समयमा खाजा र पेय पदार्थहरू किन्न सक्छन्। मेरियट काठमाडौंको फेयरफिल्डका महाप्रबन्धक प्रकाश जयदेवनले भने, “यहाँ धेरै कुराहरू छन्। नेपालमा मेरियट ब्रान्डद्वारा फेयरफिल्ड लन्च गर्दा उत्साह र उत्साह छ। हामीले मेरियट इन्टरनेशनलको एक हिस्सा भएर आएको सुसंगत र भरपर्दो सेवा मार्फत किफायती मूल्यमा उत्कृष्ट होटल अनुभव प्रदान गर्ने मापदण्डहरू सेट गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।” | काठमाडौंको होटलमा ११५ कोठा छन् । यसमा स्थानीय, भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यञ्जनहरू सेवा गर्ने दिनभरी खाने रेस्टुरेन्ट, कावा पनि छ। संसारभरि 850 भन्दा बढी फेयरफिल्ड मेरियट होटलहरू छन्। |
नयाँ विद्युत् विधेयक संसदमा पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विगत ३१ वर्षमा नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए पनि विद्युत् विधेयकलाई समयसापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन हुन सकेको छैन । काठमाडौं, जेठ २५ : बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युत् विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २०२२ भदौ १६ गते संसदको माथिल्लो सदनबाट फिर्ता लिएका थिए । भर्खरै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् विधेयकलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत पुनः संघीय संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन् । बुधबार विधेयक संघीय संसदमा पठाइने बताए ।“विद्युत व्यापारलाई नियमन गर्न बनेको विद्युत् विधेयक पहिले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफलपछि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ हाल लागू भए पनि समयमै ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि हालसम्म हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । सन् १९९२ मा लागू भएको विद्युत ऐन, २०४९ अब सान्दर्भिक छैन। ‘त्यसैले पनि नयाँ बिजुलीको महसुल आवश्यक छ’, उनले भने, ‘पुरानो बिजुलीको बिलमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यवसायमा सामेल गर्ने विषयवस्तु समावेश गरिएको छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।’ उपराष्ट्रपति कार्कीले २०४९ सालको विद्युत् ऐन लागू भएयता धेरै परिवर्तन भइसकेको बताइन् । अहिले भएको छ र अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन ल्याउनुपर्छ ।” राजनीतिक अस्थिरताका कारण विद्युत् ऐनलाई लामो समयसम्म सान्दर्भिक बनाउन नसकेको उनले बताए । विद्युत् ऐनलाई जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय संसद्बाट ल्याउनुपर्छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार यसअघिको विधेयक सन् २०१८ मा संशोधनका लागि संसदमा पेश भएको थियो तर विधेयक पारित हुन सकेन । संसद। तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७२ साउन २०२० मा संसदमा पेस गरेको विद्युत् विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेर मन्त्रालयमा फर्किएको थियो । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक, २०७७ तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले २०२२ भदौ १६ गते राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिएका थिए । २०७७ सालमा नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । विगत ३१ वर्ष बितिसक्दा पनि विद्युत् महसुललाई समयसापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन हुन सकेको छैन । विद्युत् ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइका कारण निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाएका छैनन् । यसले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । विधेयक संसदमा विचाराधीन हुँदा अध्यादेश ल्याउन नसकिने तर्क गर्दै तत्कालीन मन्त्री भुसालले विधेयक फिर्ता लिएका थिए ।विधेयक फिर्ता लिएसँगै विद्युत ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश भदौ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो । २०२२ को अध्यादेश स्वीकृतिका लागि भदौ २७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेनन् । इपानका उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत् महसुल पारित गरेर निजी कम्पनीलाई विद्युत व्यवसायमा संलग्न गराउनु पर्ने बताए, ‘विदेशी कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स सीधै लिन सक्ने र निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ," उसले भन्यो। | मन्त्रिपरिषदले नयाँ विद्युत् विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । विगत ३१ वर्षमा नेपालको जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए पनि विद्युत् विधेयकलाई समयसापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउन परिमार्जन हुन सकेको छैन । |
लखनउ, भारत, जेठ २३ : भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले छिट्टै नेपाल हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पुनर्स्थापित हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। लखनउस्थित आफ्नो कार्यालयमा नेपाल भ्रमणमा आएका पत्रकारहरूको समूहसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री योगीले भने, “हरेक देशले नेपालको आफ्नै छुट्टै पहिचान छ ।नेपालको पनि आफ्नै पहिचान छ ।विश्वभरका सबै हिन्दुहरुले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भनेर चिन्छन् ।विश्वभरका हिन्दुहरुको भावना नेपालले बुझ्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।” उनले भने । धर्मनिरपेक्षतालाई पुनर्विचार गर्नुहोस्। हिन्दू राष्ट्र घोषणा भएमा नेपाल विश्वभरका सबै हिन्दूसँग भावनात्मक रूपमा जोडिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो, “नेपालमा पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथजस्ता हिन्दू तीर्थस्थल र धार्मिक पर्यटनलाई विश्वभर प्रवर्द्धन गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । धेरै देशका पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषणा भएमा यो लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छु ।” मुख्यमन्त्री योगीले नेपाललाई सुख र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन भारतले सधै साथ दिने बताए । समृद्धि। "भारत र नेपालले परम्परागत सांस्कृतिक बन्धन र जनता-जनताबीचको सम्बन्ध साझा गरेको छ," उनले भने। मुख्यमन्त्रीले यस्तो कार्यले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर गर्न नहुने भन्दै भारत-नेपाल सीमामा नेपाली नागरिकलाई हुने उत्पीडनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने वाचा गरे। नेपाल–भारत सीमामा नेपाली नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छु, यस सम्बन्धमा नेपालसँग सीमा जोडिएका सहरमा गएर अवस्था बुझ्ने सोचमा छु,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री योगीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उत्तर प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न गोरखपुर–काठमाडौं सिधा बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । | भारतका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यो कदमले विश्वका अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । |
काठमाडौं, चैत ११ : संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको तत्काल सरकार छाड्ने कुनै योजना नभएको बताएका छन् । तर, उनले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) नेपालसँगको पार्टी एकतापछि सरकार छाड्ने सम्भावना रहेको स्पष्ट पारे ।राजापा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध तोड्न आग्रह गरेका यादवले भनेका थिए । , सत्तारुढ गठबन्धनमा आफ्नो साझेदार, एकीकरणको लागि बाटो स्पष्ट गर्न। FSFN सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दुई दलमध्ये एक हो । ‘यो समस्या सहमति वा आपसी समझदारीबाट वा एकीकरणपछि एकीकृत पार्टीले लिने निर्णयबाट समाधान गर्न सकिन्छ’, यादवले चैत १० गतेको पत्रमा भनेका छन्, ‘एकीकरणपछिको पार्टीको निर्णय आफैँमा लिन आफू तयार रहेको उल्लेख छ । प्रदेश २ मा गठबन्धन सरकार चलाउँदै आएका दुई क्षेत्रीय दलले मधेसका लागि एकीकरणको सम्भावना खोजिरहेका छन् । फोरमले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता टोली घोषणा गरेको चार महिनापछि राजपाले गत साता एक वर्षदेखि अलमलमा रहेको एकता प्रक्रियामा औपचारिक वार्ताको बाटो खुलेको छ । आधा। यादवले सरकार छाड्ने आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि राजपाले विकल्प तौलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार राजपाका अधिकांश नेता एकताको पक्षमा रहे पनि केहीले भने सरकारसँगको सम्बन्ध विच्छेद नभएसम्म वार्ता नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । वार्ता टोलीका सदस्य राजपा नेता वृषेशचन्द्र लालले दलले नै यस विषयमा छलफल गरी दुई दलबीचको मतभेदलाई टुङ्गोमा पुर्याएर सहमति जुटाउन अघि बढ्ने बताए ।
नवीकरणको प्रयासले मूर्त रुप लिने वा नहोला भन्न हतार नभए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरणलाई मध्यनजर गर्दै दुवै दलले मधेसमा एकीकृत पार्टीको आवश्यकता महसुस गर्दै आएका विज्ञहरू बताउँछन् । तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकताको उपज बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसदमा सहज बहुमत प्राप्त गरेपछि क्षेत्रीय दलहरुले तातो महसुस गरेका छन् ।संसदको निर्वाचनमा आफ्नो प्रदर्शनलाई बलियो बनाए पनि राजपा कायम रहने तयारीमा छ । आगामी चार वर्ष सरकार बाहिर अर्कोतर्फ, FSFN दुई मन्त्रीको पोर्टफोलियो ग्रहण गर्दै सरकारमा सामेल भयो। सीके राउतको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेशले क्षेत्रीय राजनीतिको भीडभाडमा थप एक प्रतिद्वन्द्वीको अपेक्षा गरिरहेका दुई पार्टीहरूमा पनि दबाब थपेको छ। | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (FSFN) ले सरकार छाड्ने तत्काल कुनै योजना छैन । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) नेपालसँग एकता भएपछि सरकार छाड्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । |
काठमाडौं, चैत २८ : संसदमा रहेका दुई मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मतका लागि समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले फागुनमा सत्तामा निर्वाचित गरेको तीन सातापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।
आइतबार संसदमा हुने विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मतदान गर्ने दुई मधेसवादी दलका नेताहरुले बताएका छन् ।राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले विश्वासको मतमा आफ्नो पार्टीले ओलीलाई साथ दिने निर्णय गरेको बताए । राजपा वाम गठबन्धनसँग सरकारमा जाने सम्भावना खोज्न वार्ताको प्रारम्भिक चरणमा छ ।
सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको फोरमले पनि प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्ने पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । सत्ता बाँडफाँडमा केही सानातिना मतभेदले पार्टीलाई सरकारमा सामेल हुनबाट रोकेको छ ।
दुई मधेसी दलका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिएमा उनको सरकारलाई संघीय संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन रहनेछ र संविधान संशोधन गर्ने स्थितिमा पुग्ने छ ।
सन् १९९० पछि नेपालको कुनै पनि सरकारले सदनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सकेको छैन ।
राजपा र फोर्सन क्रमशः संसदको चौथो र पाँचौं ठूला दल हुन् । राजपाका सांसद रेशम चौधरीले सपथ लिन भने बाँकी छ । | संसदमा रहेका दुई मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले सत्तामा निर्वाचित गरेको तीन सातापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । |
काठमाडाैं, फागुन १० : नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभासदहरुले राष्ट्रपति भण्डारी तटस्थता कायम गर्न र राष्ट्र प्रमुखको पदको पवित्रता कायम गर्न असफल भएको बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको तीनजनाको मनोनयन केही दिनदेखि रोकेकी थिइन् भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको मनोनयनलाई केही घण्टामै अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपनि कांग्रेस नेताहरूले भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । अन्य मञ्चमा, पार्टीका नेताहरूले औपचारिक बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि पार्टीका भ्रातृ संगठनले पनि राष्ट्रप्रमुखको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै विभिन्न स्वरूपका आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कांग्रेस संसदीय दलको विधान २०७४ पारित गर्दै पार्टीको संसदीय नेता चयन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । चिनकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिमा केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी र भीष्मराज आङ्देम्बे सदस्य छन् । जोशीका अनुसार संघीय संसदका नवनिर्वाचित सदस्यहरुले फागुन ४ गते पद तथा गोपनियताको सपथ लिएपछि संसदीय नेताको निर्वाचन गर्ने योजना रहेको जोशीले बताए । | राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कांग्रेस संसदीय दलको विधान २०७४ पारित गर्दै पार्टीको संसदीय नेता चयन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । |
काठमाडौं, भदौ १२ : प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ १२ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक भदौ १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको दाबी गर्दै विरोध सुरु गरेको छ । आइतबारको संसद बैठकमा नेकपा (एमाले)ले कडा आपत्ति जनाएको छ ।सभामुख सापकोटाले आफूले नेपालको संविधान, ऐन, कानुन र नियमको पालना गरिरहेको बताउँदै बैठक बस्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन विपक्षी सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘संसदीय गरिमा कायम राखौँ’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखौँ’, ‘गैरसंसदलाई प्रवेश निषेध गर’, ‘संसद यथास्थितिमा चल्न नसक्ने’ जस्ता नारा लगाइएको थियो । | सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक भदौ १ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध सुरु गरेको हो । |
काठमाडौं, साउन २१ : पूर्वमन्त्री तथा नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले हालै फिजी र सामोआका राजनीतिक नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।सामोआका प्रधानमन्त्री तुइलेपा आइनो साइले मालेलेगाओइसँगको भेटमा ढकालले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । ढकालको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।यसअघि ढकालले सामोआ अफियोगा राज्यका प्रमुख तुइमालेअलिफानो भालेतोआ सुलाउवी द्वितीयसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । गत डिसेम्बरमा काठमाडौंमा भएको एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनमा अफिगोले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सो अवसरमा ढकालले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि जानकारी गराए । फिजीमा रहँदा ढकालले वार्ता कार्यक्रममा क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धि साझा विषयमा मन्तव्य दिएका थिए । कार्यक्रममा सांसद, फिजीस्थित राजदूत, नागरिक समाजका सदस्य र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।यसअघि अष्ट्रेलियाको भ्रमणमा आएका ढकालले अस्ट्रेलियाको संसदमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा ढकालले नेपालको सफल शान्ति प्रक्रियाको प्रकाश पार्दै यसले विश्व शान्तिमा सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको बताए । | ढकालले फिजी र सामोआका राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन् । उनले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । यसअघि ढकालले अष्ट्रेलियाको भ्रमण गरी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । |
चितवन, ८ कात्तिक : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाको विकासका लागि सोमबार आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्री, सचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले नगरको विकास निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी विकासका काममा सहयोग गर्न आग्रह गरे । चितवन ३ मा भरतपुर महानगरपालिकाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र पर्छ, जहाँबाट उनले पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन जितेका थिए । सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले महानगरको विकासको मोडल प्रशंसनीय रहेको बताउँदै यसको थप विकासका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । सो अवसरमा मन्त्रीले नारायणी नदी किनारमा तटबन्ध निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको तीन वर्षे आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भरतपुरस्थित क्रिकेट रंगशालालगायतका महत्वपूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आफ्नो मन्त्रालय सकारात्मक रहेको आश्वासन दिए भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पर्यटन बिदा प्रवद्र्धनका लागि कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे । पर्यटन क्षेत्र। उनले भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले त्यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यलगायत सहभागी थिए । कार्यक्रममा बोल्दै भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले आफूले पदभार ग्रहण गरेदेखि हालसम्म भएका विकासका कामका बारेमा जानकारी गराइन् । | पुष्पकमल दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाको विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उनले कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्री, सचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीलाई विकास आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे । |
भिडियो स्ट्रिमिङ साइटमा स्ट्रिम गर्न सकिने सामग्रीको उपलब्धताका आधारमा नेटफ्लिक्स उपलब्ध रहेका २४४ देशहरूमा नेपाल १४८औँ स्थानमा छ। यो डाटा अनौपचारिक Netflix अनलाइन ग्लोबल सर्च नामक नयाँ अनलाइन डाटाबेसबाट आएको हो, जसले Netflix मा उपलब्ध सबै शीर्षकहरू सूचीबद्ध गर्दछ र यसलाई स्थान अनुसार उपलब्धताद्वारा फिल्टर गर्दछ। नेपालमा कुल 747 शीर्षकहरू उपलब्ध छन्, जसमध्ये 213 धेरै एपिसोडहरू भएका टेलिभिजन श्रृंखलाहरू हुन्। बाँकी 534 शीर्षकहरू पूर्ण-लम्बाइ चलचित्रहरू छन्। उपमहाद्वीपका अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा यो तथ्याङ्क धेरै फरक छैन कि भारत कुल 774 उपाधिहरू सहित 140 औं स्थानमा छ भने बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका क्रमशः 147, 156 र 157 औँ स्थानमा छन्, 700 बिजोड शीर्षकहरू उपलब्ध छन्। प्रत्येक क्षेत्र। यो आंकडा संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्ट्रिमिङ को लागी उपलब्ध लगभग 6,000 शीर्षकहरु को एक तीव्र भिन्नता हो। यो विभाजन मुख्यतया स्टुडियोहरू र सामग्री र टिभी नेटवर्कहरूको प्रतिलिपि अधिकार धारकहरू बीच स्थानीय इजाजतपत्र सर्तहरू द्वारा विशेषता हो। धेरैजसो टेलिभिजन शृङ्खलाहरू जुन यस क्षेत्रमा स्ट्रिमिङको लागि उपलब्ध छैनन् जस्तै हाउस अफ कार्ड्स, शेर्लक र आधुनिक परिवार जस्ता क्षेत्रीय सञ्जालहरूमा इजाजतपत्र सामग्रीहरू जस्तै Zee र STAR। यद्यपि, यस क्षेत्रमा उपलब्ध सूचीमा Orange is new black, Jessica Jones, Sense8 र अन्य Netflix मौलिक शृङ्खलाहरू समावेश छन्। डाटाबेसको द्रुत खोजले Netflix मा अन्य रोचक तथ्यहरू र यसले यसको सामग्री इजाजतपत्र कसरी ह्यान्डल गर्छ भनेर पनि प्रकट गर्दछ। IMDB को शीर्ष 250 चलचित्रहरूको सूचीबाट कुल 43 चलचित्रहरू नेपालमा स्ट्रिम गर्न उपलब्ध छन्, जुन सूचीबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्ट्रिमिङका लागि उपलब्ध 27 शीर्षकहरू भन्दा आश्चर्यजनक रूपमा धेरै हो। स्ट्रिमको लागि उपलब्ध 250 मध्ये कुल 109 शीर्षकहरू सहित IMDB को प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सूचीबाट स्ट्रिम गर्नका लागि सबैभन्दा धेरै चलचित्रहरू मार्टिनिकको फ्रान्सेली क्षेत्रसँग छन्। स्ट्रिम गर्न उपलब्ध ४५८७ उपाधिका साथ शीर्ष स्थानमा युएसए भन्दा तल रहेको मार्टीनिक पनि ग्लोबल र्याङ्किङमा दोस्रो स्थानमा छ। थोरै 277 शीर्षकहरूको साथ, फ्रान्सेली दक्षिणी क्षेत्रहरू सूचीमा अन्तिम स्थानमा छन्। यद्यपि ग्राहकहरूले VPN (भर्चुअल निजी नेटवर्क) प्रयोग गरेर Netflix द्वारा लक गरिएको सामग्री अनलक गर्न सक्छन् जसले प्रयोगकर्ताको IP ठेगानालाई तिनीहरूको स्थान पहिचान गर्न प्रयोग गर्दछ। तर हालैको भिडियो स्ट्रिमिङ साइटले VPN प्रयोगकर्ताहरूलाई यसको साइटबाट ब्लक गर्न आक्रामक रूपमा रिपोर्ट गरेपछि, VPN को प्रयोग बन्द हुने सम्भावना छ। "Netflix को लागि आधारभूत समाधान विश्वव्यापी बन्न र यसको सामग्री संसारभर एकै हो। त्यसैले त्यहाँ [VPN प्रयोग गर्न] कुनै प्रोत्साहन छैन, ”द इन्डिपेन्डेन्ट युकेले नेटफ्लिक्सका सीईओ रीड हेस्टिङ्सले भनेका छन्। "त्यसो भए हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमा काम गर्न सक्छौं जुन पाइरेसी हो।" नेटफ्लिक्स नेपालमा विश्वभरका १२९ देशहरूसँग जनवरीमा सुरु भएको थियो। | नेटफ्लिक्स उपलब्ध रहेका २४४ देशमा नेपाल १४८औँ स्थानमा छ । नेपालमा कुल 747 शीर्षकहरू उपलब्ध छन्, जसमध्ये 213 धेरै एपिसोडहरू भएका टेलिभिजन श्रृंखलाहरू हुन्। मार्टिनिकको फ्रान्सेली क्षेत्र IMDB को प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सूचीबाट स्ट्रिम गर्न सबैभन्दा धेरै चलचित्रहरू छन्। |
काठमाडौं, असार ९ : राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लेखा परिक्षणको प्रक्रिया, बक्यौता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था, लेखापरीक्षणका समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गरेको समितिका अध्यक्ष दिलकुमारी रावल थापाले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुले बढ्दो बक्यौताको कारण र सच्याउनुपर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँगको बैठकमा नीति तथा संरचनागत सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, नयाँ नीतिको प्रयोग, नयाँ प्रविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयलाई शून्यमा झरेको उनले बताइन् । (ओएजी) समितिले यस सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।सरकारी कर्मचारीको कमिसन खोज्ने संस्कृति, बारम्बार सरुवा र पारिश्रमिकको रूपमा चाँडै चर्को रकम निकासा हुनुका केही कारण सांसदहरूले बताए । बकायामा वृद्धि। सांसद कुमार दासौदीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको आरोप लगाए ।ओएजीले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले बक्यौताको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सांसदहरुसँग सुझाव मागेको हो । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।यस अवसरमा कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले स्थानीय तहबाटै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । | बक्यौता बढ्नुको कारणबारे छलफल भएको समितिका अध्यक्ष दिलकुमारी रावल थापाले जानकारी दिनुभयो । सांसद कुमार दासौदीले सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम खर्च गरेको आरोप लगाए । कार्यवाहक महालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले स्थानीय तहबाटै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । |
काठमाडौं, जुन १३: पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावासले पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गरेको ७०औँ वार्षिकोत्सव र अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस-२०२३ को उपलक्ष्यमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा इस्लामावादमा सगरमाथा आरोहण गर्ने, अल्पाइनविद्, सञ्चारकर्मी र नेपालका साथीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।आफ्नो सम्बोधनमा पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत तपस अधिकारीले पर्वतारोहणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको दिनको महत्वमा जोड दिए । । उहाँले मे २९, १९५३ देखि सगरमाथा आरोहण गरेका हजारौं पर्वतारोहीलाई सम्मान गर्दै नेपालमा पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति, कार्यक्रम र रणनीतिबारे प्रकाश पार्दै कार्यक्रमको प्रारम्भमा राजदूत अधिकारीले न्यानो स्वागत गर्नुभयो । सगरमाथाको सफल आरोहणमा नाइला कियानी र साजिद अली सदपारालाई सगरमाथा आरोहण गर्नेहरूले बधाई दिएका छन्। उनले पर्वतारोहण र आरोहणमा आफ्नो पहललाई निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरे। राजदूतले पर्वतारोहणको क्षेत्रमा शेर्पाहरूको अमूल्य योगदानलाई जोड दिँदै उनीहरूको विशेषज्ञता, विश्वसनीयता र सहयोगीतालाई जोड दिए। उनीहरुको सहयोगबिना संसारको कुनै पनि हिमाल आरोहण चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए । “शेर्पाहरू नेपालको सफ्ट पावर हुन् र हाम्रो देशमा विशेषगरी पर्वतारोहणको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकोमा नेपालले ठूलो गौरव गरेको छ”, उनले भने ।कार्यक्रममा राजदूत अधिकारीले नाइलालाई पर्यटन विभागले जारी गरेको प्रमाणपत्र प्रदान गरे । कियानी र साजिद अली सदपाराले हालै सगरमाथा आरोहण गरेकोमा सम्मान गर्दै। मिङ्मा जी शेपा, दावा शेर्पा, सरबाज खान, कियानी र सदपाराले पनि आ-आफ्ना अनुभव बाँडे र पर्वतारोहणको प्रयासमा सहयोग गरेकोमा नेपाल सरकार र जनताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। | पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गरेको ७०औँ वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा सगरमाथा आरोहण गर्ने, अल्पाइनविद्, सञ्चारकर्मी र नेपालका साथीहरुको सहभागिता रहेको थियो । |
काठमाडौं, माघ ३१ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पोर्चुगल गणतन्त्रको राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित हुनुभएकोमा मार्सेलो रेबेलो डे सुसाउनलाई आइतबार बधाई सन्देश पठाउनुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मित्र राष्ट्र पोर्चुगलमा समृद्धि आएको छ ।नेपाल र पोर्चुगलबीचको घनिष्ट जन–जनसम्पर्कलाई जोड दिँदै भण्डारीले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग अझै फराकिलो र प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आगामी वर्षहरूमा पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा पारस्परिक हितका विषयमा पोर्चुगलसँग नजिकबाट काम गर्ने नेपाल सरकारको चाहना पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । | विद्यादेवी भण्डारीले पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाओनलाई पुनः निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएकी छन् । उनले नेपाल सरकार पोर्चुगलसँग आपसी हितका विषयमा नजिकबाट काम गर्न चाहेको पनि बताए । |
काठमाडौं, फागुन १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत जाङ सुङ मिनसहितको आठ सदस्यीय टोलीसँग भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र चासोका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने र आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो ।भेटमा दुई पक्षले इपिएस मार्फत थप नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया लैजाने र दक्षिण कोरियाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । भेटमा आगामी वर्ष नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५०औँ वर्षगाँठ मनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत जाङ सुङ मिनसहितको आठ सदस्यीय टोलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने र आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो । |
काठमाडौं, जेठ ९ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने भए पनि उनको… बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले विश्वासको मत जित्ने सम्भावना न्यून रहेको’ उल्लेख गर्दै धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले ‘अनुरोध’ गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् । गत मंसिर २० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विगत केही महिनायता विभिन्न उतारचढावबाट गुज्रिएको आन्तरिक राजनीतिमा यसले तरंग ल्याएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि २१ घण्टाको समय तोकेकी छन् र शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्ममा संसदका सदस्यहरूले नयाँ सरकारका लागि दाबी पेश गर्न र बहुमतका सांसदहरूको समर्थनको पर्याप्त आधार उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साँझ ५ बजेपछि के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेका सत्तारुढ नेकपा एमालेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र नेताहरूले वर्तमान सरकारले संसदको विश्वास जित्ने सम्भावना कम रहेको भन्दै सांसदहरूलाई आफ्ना दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नु जायज भएको दाबी गर्छन् । नयाँ सरकारका लागि विपक्षी दलका नेताहरू र कानुनी ईगलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको तर्क गर्छन्। संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारीको बिहीबारको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनले राजनीतिक दललाई आह्वान स्वीकार नगरी नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिए । "राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएकोले, तिनीहरू [पार्टीहरू] प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने दौडमा संलग्न हुनु हुँदैन। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले रिपब्लिकालाई फोनमा भने। आचार्यका अनुसार राष्ट्रपतिको आह्वानलाई राजनीतिक दलले असंवैधानिक घोषणा गर्नुपर्छ । आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कुनै पनि राजनीतिक दलका सदस्यले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्ने बताए । कुनै पनि राजनीतिक दल वा संसद सदस्य वा दुवैबाट समर्थन प्राप्त गर्न सकिन्छ। "यद्यपि, यो अहिले छलफल गर्ने विषय होइन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संविधानको अवहेलना गरेका हुन् भन्नेमा अहिले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने ।” प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो कदमको सम्भावित नियतबारे सोध्दा डा आचार्यले ओलीलाई सदन विघटन गर्ने र जायज ठहराउने मनसायले प्रेरित गरेको बताउनुभयो । उनको डिसेम्बर २० चाल। उनले भने, ‘उनले कोभिड–१९ को नाममा संकटकाल लगाउने र राजनीतिक अधिकारमा कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको हुनसक्छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि राष्ट्रपतिको बिहीबारको आह्वान संविधानविपरीत भएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नलिई नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नु असंवैधानिक छ । राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूलाई तीन अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न आह्वान गर्न सक्छन् — १. प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, २. प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा र ३. प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएमा। ‘जबसम्म प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुँदैन तबसम्म पार्टीका अन्य सदस्य राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदममा कसरी सहभागी हुन सक्छन् ?’ अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत अपराध गरेको तर्क गरे । “त्यसैले फौजदारी संहिता-२०१७ को धारा ५० लाई आकर्षित गर्न सक्ने यस अपराध विरुद्ध राजनीतिक र संवैधानिक लडाइँ गर्न राजनीतिक दलहरूलाई म सुझाव दिन्छु,” उनले भने। बेलुका ५ बजेपछिको सम्भावित अवस्थाबारे सोध्दा अर्यालले तोकिएको समयसीमा पनि संविधानअनुरूप नभएको बताए । उनले संविधानको धारा ७६ (८) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बढीमा ३५ दिनको समय दिनुपर्ने तर्क गरे । ‘साँझ ५ बजेपछि संसद विघटन हुने सम्भावना छ । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई खारेज गर्न राजनीतिक दलहरूले कानुनी र राजनीतिक रूपमा लड्नुपर्छ । अर्यालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीजस्तै राष्ट्रपति आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पदमुक्त नहुने बताए । "यसको मतलब राष्ट्रपति भण्डारी अझै पनि सत्तामा रहन र प्रस्तावको मतदान नभएसम्म आफ्नो अधिकार हटाउन सक्छिन्।" नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतका विपक्षी दलहरूले सहमति जुटाउन र बहुमतका सांसदहरूको समर्थन जुटाउन नसके संसद विघटन हुने सम्भावना रहेको परिदृश्यले देखाएको छ । धारा ७६ (७)। यसैबीच वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको एमालेको असन्तुष्ट गुट पछिल्लो घटनाक्रमपछि आश्चर्यजनक रूपमा मौन छ । त्यसैगरी अध्यक्ष महानथ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको निकट रहेको जसपाको एउटा गुट पनि विपक्षी गठबन्धनमा नआएको बताइएको छ । राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त्यो अझै अस्पष्ट छ । कोरोना महामारीको बढ्दो डरले देश तहसनहस भईरहँदा पनि राजनीतिक नाटकको शृङ्खलाले जनतालाई पटक–पटक सताइरहेको छ । | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । यस कलले घरेलु राजनीतिमा तरंगको लहर पठाएको छ जुन विगत केही महिनामा धेरै उतारचढावहरू पार गरेको छ। |
काठमाडौं, असार २० : राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)मा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैको साझा अडान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।आइतबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समय निकाल्दै सदस्यहरूले सर्वसाधारणलाई हेरेका छन् । अनिश्चितता र राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाउने, जसको अन्त्य हुनुपर्छ। उनीहरुले संवेदनशील विषय भएकाले छानबिन समिति गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले भनिन्, ‘सत्तामा बसेर निर्णय लिनु र प्रतिपक्षमा बसेर विरोध गर्नु र आरोप लगाउनु विरोधाभासपूर्ण हो । जनतालाई।" उनले देश, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सदस्य भगवती न्यौपानेले प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरी नियाल्दै सचेत गराएको बताइन् । उनले सत्तारुढ दलले संवेदनशील विषयमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । न्यौपानेले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्न दिएको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरे । न्यौपानेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पटक–पटक अभद्र शब्द बोलेकाले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन् ।सदस्य तारमण स्वारले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने समय नभएको बताए । यो सबै दलहरु बीच साझा अडान संग। उनले सीमा क्षेत्रका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले एसपीपी लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गोप्य रुपमा अगाडि बढाएको आरोप लगाए । सरकारका कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ, उनले आग्रह गरे ।सांसद भुवनबहादुर सुनारले जनताको समस्याप्रति सरकार उदासीन रहेको गुनासो गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आज बस्ने भएको छ । | राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)मा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैको साझा अडान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । |
काठमाडौं, असार १ : नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र उपचारका साथै देशमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट आउन नदिन सरकारले गरिरहेको प्रयासको जवाफ माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना दर्ता गरेको छ । बुधबार सचेतक बालकृष्ण खाँण, सचेतक पुष्पा भुसाल र सांसद गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको ध्यानाकर्षण गराउन सूचना दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी तीव्रता दिन स्वास्थ्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित गर्न, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्षमता विस्तार गर्न, कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि समर्पित अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनाउन र पीडित बिरामीको सहज र सहज उपचारको व्यवस्था गर्न पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ । त्यसैगरी कांग्रेसले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितता, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, कोरोना भाइरसका लागि खर्च भएको रु १० अर्ब खर्च विवरण, क्वारेन्टाइन, विदेशबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीहरुको परीक्षण र परामर्श । | नेपाली कांग्रेसले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको सूचना दर्ता गराएको छ । उनीहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासको जवाफ खोजिरहेका छन् । |
काठमाडौं, असार १ – राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले लागुऔषध (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ र स्वास्थ्यकर्मी/पेशेवर तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक (पहिलो संशोधन) माथि छलफलका लागि राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । ), २०७९ वि. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बिरोद खतिवडाले विधेयक अघि बढाउन अधिवेशनको माग गरेका छन् । त्यसैगरी, बैठकले पद तथा गोपनीयताको शपथ सम्बन्धी विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने सहमति गरेको छ । मन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट दफावार छलफलका लागि दस्ताबेज पठाउन अधिवेशनको प्रस्ताव राखेका थिए । यसैबीच, बैठकले पूर्वमन्त्री मिथिला चौधरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राखेको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । चौधरी २०१३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) बाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । | राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले लागूऔषध (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफलका लागि राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बिरोद खतिवडाले विधेयक अघि बढाउन अधिवेशनको माग गरेका छन् । |
बुटवल, १८ कात्तिक : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपाको नेतृत्वमा मात्रै राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभएको छ । नेकपा रुपन्देही शाखाले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकता भएको बताए । उनले केही प्राविधिक जटिलता हटाएर छिट्टै पार्टी एकता प्रक्रिया तल्लो तहसम्म पुग्ने बताए । उनले राष्ट्रिय समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन नेकपाको अर्को उद्देश्य नभएको बताए । अध्यक्ष दाहालले सरकार विभिन्न कानूनको मस्यौदामा केन्द्रित रहेको र विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ पूर्ण गतिमा अघि बढ्ने तर्क गर्नुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले केही प्रतिक्रियावादी शक्तिले सरकारविरुद्ध हल्ला फैलाएको आरोप लगाएका छन् । सो अवसरमा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले दुई पार्टीबीचको एकता सबैका लागि उदाहरण भएको बताए । उनले पार्टी एकतापछि थप जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै पार्टी स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास र समृद्धिको नारालाई सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उनले प्रदेशलाई विकासमा उदाहरणीय बनाउने दाबी समेत गरे । पार्टीका नेता टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, चक्रपाणि खनाल, ओनसरी घर्तीलगायतले राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्यलाई साकार पार्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई साथ दिन आग्रह गरेका थिए । RSS | पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपाको नेतृत्वमा मात्रै राष्ट्रिय समृद्धि सम्भव भएको दाबी गरेका छन् । केही प्राविधिक जटिलता हटाएर छिट्टै पार्टी एकता प्रक्रिया तल्लो तहसम्म पुग्ने दाहालले बताए । |
मकवानपुर, पुस २९ : नेकपा (एमाले) वाग्मती प्रदेश संसदीय दल (पीपी)को नेतामा जगन्नाथ थपलिया निर्वाचित भएका छन् । एमाले बागमती प्रदेश शाखाको बिहीबार बसेको पिपी बैठकले थपलियालाई पार्टीको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।वाग्मती प्रदेश सभामा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो । नेकपाको नेतामा थपलिया चितवन–१ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक छन् । एमालेबाट निर्वाचित सांसदमध्ये ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा थपलिया डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार थिए । उनी एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् । बागमती प्रदेशसभामा २७ जना सांसद छन् । तीमध्ये १३ जना प्रथम पद (एफपीटीपी) निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित भएका थिए भने अन्य १४ समानुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित भएका थिए । | वाग्मती प्रदेशसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो । चितवन–१ बाट पिपी नेतामा जगन्नाथ थपलिया निर्वाचित भएका छन् । उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक छन् । |
काठमाडौं, वैशाख १५ : आगामी वैशाख ३ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गर्न गृह मन्त्रालयले आज बैठक बसेको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि गरिएको बैठकमा भर्चुअल प्रस्तुति समेत गरिएको थियो । प्रदेशगत प्रस्तुति सुनेपछि गृहमन्त्री खानले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री खाँणले निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन कुनै कसर बाँकी नराख्न आग्रह गरे । सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरी एक लाख अस्थायी प्रहरी भर्ना गरेको छ ।मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले निर्वाचनको सुरक्षा र निष्पक्षता सरकारको मुख्य लक्ष्य भएकाले सोहीअनुसार काम गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । यसका लागि सबै जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा समितिका पदाधिकारीले अनुकरणीय काम गर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको पाण्डेले बताए । बैठकमा नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक पुष्पराम केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेललगायतको सहभागिता रहेको थियो । अधिकारीहरू र राज्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू भर्चुअल मिडिया मार्फत। | गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि गर्न सकिने चुनौति र उपायहरुबारे छलफल भएको थियो । सरकारले एक लाख अस्थायी प्रहरी भर्ना गरेको छ । |
काठमाडौं, जेठ १९ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् । | राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछन् । |
काठमाडौं, वैशाख २९ : सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार संघीय संसदको बैठक हलमा पुगेका छन् । ‘कोभिड–१९ को त्रासका बीच संसदीय बैठकको आवश्यक तयारी गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक हलको निरीक्षण गर्नुभएको हो,’ संसदीय सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने । उनले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्रीले संसदको भ्रमण गरेको पनि बताए । सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको बेला सचिवालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यक सावधानी अपनाएको छ । धमलाका अनुसार उनीहरुले घरेलु बैठक बस्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइ रहेको बताए । "हामीले कोभिड-१९ संसद्भित्र नफैलियोस् भनेर डिसइन्फेक्सन गेटहरू जडान गर्दैछौं, थर्मल गन र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्दैछौं," उनले थपे। संविधानको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसदमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेटमा छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले जेठको तेस्रो साता बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । संविधानबमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान र स्थगित गर्ने गर्दछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटाबीच संसदको ग्रीष्मकालीन अधिवेशनबारे छलफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अधिवेशन पनि भनिने सङ्घीय संसद्को आगामी ग्रीष्म अधिवेशनको तयारीको बारेमा जानकारी लिएका छन् । शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्री डा. यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटासँग उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदको मनसुन अधिवेशन बोलाउने समयबारे छलफल गरेको सङ्घीय संसद्का कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो । | सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार बैठक हलमा पुगेका छन् । संघीय संसदमा जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेस गर्ने |
विराटनगर, जेठ १ : आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा रहेका विशेष व्यक्तिको निधनपछि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सुरक्षाकर्मी हटाइएको स्पष्ट पारेका छन् । विभिन्न मितिमा प्रदेश नं १ का प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका सार्वजनिक महत्वका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री कार्कीले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासको महत्वलाई ध्यानमा राखी भिआइपीको सुरक्षा र सुरक्षाकर्मी तोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने बताए ।कानूनमन्त्री कार्कीले मेयरसँग सम्बन्धित घटनाबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको बताए । इटहरी उपमहानगरपालिका र सबै पक्षको प्रयासमा समस्या समाधान भएको हो । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रदेश सरकार सजग रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले धरानमा डेंगु फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको र यसको महामारी फैलिन नदिन सबै संयन्त्र बनाएको पनि जानकारी दिए । अन्य क्षेत्रमा। उनले यस क्षेत्रमा डेंगु रोग लागेका सबैको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गरेको बताए । | आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वीरनगरस्थित कोइराला निवासबाट सुरक्षाकर्मी हटाइएको स्पष्ट पारेका छन् । विभिन्न मितिमा प्रदेश नं १ का प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका सार्वजनिक महत्वका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । |
काठमाडौं, वैशाख ३० : सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीमा निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) सम्बन्धमा एनसेल र यसको मूल कम्पनी बेलायतको एक्जियाटा समूहले इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी) मा मध्यस्थताका लागि मुद्दा दायर गरेको छ । नेपालको। www.mobileworldlive.com, मोबाइल कम्पनीहरूमा भएका घटनाक्रमहरू कभर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटका अनुसार, युकेमा रहेको ICSID मा मध्यस्थता मुद्दा दायर गरिएको छ। केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधानका लागि समर्पित विश्वको अग्रणी संस्था हो। एनसेलले एक साताअघि ठूला करदाता कार्यालय (एलटीओ)ले गरेको सिजीटीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीले आफ्नो रिट निवेदनमा एलटीओले ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर दायित्व गलत ढंगले निर्धारण गरेको दाबी गरेको छ । एनसेलले भर्खरै करको मूल्याङ्कन भइसकेकाले भुक्तानीमा ढिलाइ भएमा ब्याज र जरिवानाका लागि जिम्मेवार नरहेकोले CGT मात्र रु १४ अर्ब रहेको जनाएको छ । एनसेल खरिद सम्झौतामा CGT मूल्याङ्कन गरेपछि, LTO ले अप्रिल 23 मा कम्पनीलाई ब्याज र जरिवाना सहित 39.06 अर्ब रुपैयाँ बाँकी CGT एक हप्ता भित्र तिर्न भनेको थियो। LTO ले दुई हप्ता अघि सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा फैसला जारी गरेपछि तीन वर्षअघि भएको खरिदमा CGT को अन्तिम मूल्याङ्कन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि LTO ले ६२ अर्ब ६३ करोड CGT निर्धारण गर्यो र एनसेललाई ३९ अर्ब तिर्नु पर्ने बाँकी रकम फिर्ता गर्न भन्यो । यस विषयमा रिपब्लिकाले बारम्बार फोन गर्दा पनि काठमाडौंस्थित एनसेलका अधिकारीहरूले जवाफ दिएनन्। एनसेल विरुद्ध मुद्दा चलिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । | एनसेल र यसको मूल कम्पनी बेलायतको आजियाटा समूहले लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा मध्यस्थताका लागि मुद्दा दायर गरेको छ । एनसेलले ठूला करदाता कार्यालय (एलटीओ)ले गरेको सिजीटीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । |
काठमाडौं, पुस १ : नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मंसिर १३ गते भएको निर्वाचनको बाँकी मतगणना आज दिउँसोदेखि सुरु हुने कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । आज दिउँसोबाट मतगणना सुरु हुने निर्वाचन संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।उहाँका अनुसार विभिन्न क्लस्टर अन्तर्गतका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको मतगणना हुनेछ । पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवारमध्ये कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत नपाएपछि मंगलबार पुनः मतदान भएको थियो भने दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आवश्यक मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेसको निर्वाचन समितिले देउवालाई विजयी घोषणा गरेको छ ।निर्वाचन संयोजक घिमिरेले राष्ट्रपति बाहेकका पदाधिकारी तथा सदस्यको मतगणना नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने जानकारी दिए । उनले जतिसक्दो चाँडो मतगणनालाई व्यवस्थित गर्ने बताए । ‘हामी आज दिउँसोबाट मतगणना सुरु गर्नेछौं। मतगणना पदाधिकारीहरुले गर्नेछन् । हामी दिनरात मिहिनेत गर्छौं कि मतगणना छिट्टै होस्,' उनले भने। नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा ४ हजार ७ सय ४३ प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । १३२ पदका लागि ४८७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन मंसिर १० गते भृकुटीमण्डपमा भव्य समारोहबीच उद्घाटन भएको छ ।राष्ट्रिय सभा र भृकुटीमण्डपमा मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । | नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत मंसिर १३ गते भएको निर्वाचनको बाँकी मतगणना आज दिउँसोदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति पदका कुनै पनि उम्मेदवारले पहिलो चरणमा ५१ प्रतिशत मत नपाएपछि मंगलबार पुनः मतदान भएको थियो । मतगणना पदाधिकारीहरुले गर्नेछन् । |
काठमाडौं, माघ १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आगामी सभामुख र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका विषयमा भक्तपुरको बालकोटस्थित निवासमा भेटवार्ता भएको छ । भेटका लागि बिहान १० बजेर २० मिनेटमा प्रधानमन्त्री दाहाल ओली निवास पुगेका थिए । दुई नेताबीचको छलफलमा समसामयिक राजनीतिक परिवेशका साथै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले माघ १० गते संसदबाट विश्वासको मत लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । आइतबार साँझ पनि नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको थियो ।सोमबारको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाल र नेता ओलीबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचनलगायतका विषयमा छलफल भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । बुधबार हुने भनिएको सभामुख पदको निर्वाचनलाई लिएर पछिल्ला दिनमा दुई नेताबीच भेटघाट हुने क्रम बढेको छ । | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भक्तपुरको बालकोटस्थित निवासमा भेटवार्ता भएको छ । दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक परिवेश र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । |
काठमाडौं, भदौ १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टी मङ्सिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा आज (मंगलबार) संयुक्त रुपमा दल दर्ता भएका छन् । आगामी निर्वाचनमा एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने । मंगलबार बिहान नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले पनि डा बाबुराम भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रको निर्वाचन चिन्हमा चुनाव लड्न दिने निर्णय गरेको हो ।नेपा अध्यक्ष डा भट्टराई र नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा एउटै निर्वाचन चिन्हमा उम्मेदवारी दिने विचारलाई समर्थन गरेका छन् । दल दर्ताका लागि आज दिउँसो नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपाका नेताहरु आयोगमा पुगेका छन् ।आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई पार्टी दर्ताका लागि भदौ ७ देखि १६ गतेसम्मको समय दिएको थियो । यस अवधिमा केही दल दर्ता भइसकेका छन् भने बाँकी दल आजसम्म दर्ता हुनेछन् । आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेस बाहेकका प्रमुख दलहरुले दल दर्ता गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पनि आजै पार्टी दर्ता गर्ने भएको छ । | मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टीले आज (मंगलबार) निर्वाचन आयोगमा संयुक्त रुपमा दल दर्ता गरेका छन् । दुवै दलबीच आगामी निर्वाचनमा एउटै चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति भएको छ । |
काठमाडौं, फागुन २४ – मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले केन्द्र सरकारसँग कुनै पनि किसिमको टकराव सुरु गर्न वा त्यसबाट दूरी कायम राख्न आफू पूर्ण विरोधी रहेको बताउनुभएको छ । ‘केन्द्रको सहयोगविना प्रदेश चल्न सक्दैन,’ केही दिन काठमाडौंमा रहेका मुख्यमन्त्रीले बुधबार रिपब्लिकलाई भने । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई साथ दिन देखाएको तत्परताले आफू निकै उत्साहित भएको मुख्यमन्त्रीले बताए । ‘भूराजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा विशेष महत्व भएकाले प्रदेश २ मा अरु प्रदेशभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले उहाँलाई बताएको छु,’ उनले भने । "त्यस्तै गरी, प्रदेशको सुरक्षा संवेदनशीलता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।" उनले प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।राउतले ओलीलाई कुनै समस्या परेमा सम्पर्क गर्न नहिचकिचाई गर्न सुझाव दिएर सहयोग गर्ने ओलीको तत्परताबाट आफू निकै प्रभावित भएको बताए । उठ्छु, "मैले प्रदेशका लागि मेरो योजना र प्राथमिकताका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छु। उहाँले मलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो," राउतले भने। राउतले सुशासनको पारदर्शिता आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने बताए । ‘कुनै पनि हालतमा विकास कोषको दुरुपयोग हुन दिन्न,’ उनले भने । ‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्ने नगरी प्रदेशमा विकासका कामलाई गति दिन नसक्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ । उनले सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ आफ्नो प्राथमिकताका पाँच क्षेत्र रहेको बताए । | मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आइपर्दा आफू पछि नहट्ने बताएका छन् । "म मेरो देशलाई आतंकवादीहरूले कब्जा गर्न दिने छैन," उनले भने। |
काठमाडौं, साउन २५ : नेपाली कांग्रेसका काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला शाखा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले सरकारको ‘अधिनायकवादी कदम’ विरुद्ध मंगलबार संयुक्त रुपमा सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताले माइतीघर मण्डलाबाट बबरमहल र बिजुलीबजार हुँदै र्याली गर्दै नयाँ बानेश्वर पुगेर जनसभामा परिणत भएका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारका विभिन्न निर्णयप्रति नेपाली काँग्रेसका जिल्ला नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।सभालाई सम्बोधन गर्दै काँग्रेसका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष सबुजकृष्ण बानियाँले सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न र जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गराउन आन्दोलन गरिएको बताए । । इन्टरनेटमा कर लगाउने र वृद्ध भत्ता घटाउने विषय उठाउदै उनले भने, ‘तिमीले जनतालाई ती सबै वाचा गरेको हिजोजस्तो लाग्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएकाले कहाँ हरायौ ?’ कांग्रेस ललितपुर जिल्ला शाखाका अध्यक्ष मदन अमात्यले आन्दोलनरत डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधनमा सरकारले देखाएको लापरवाही असहनीय रहेको बताए । उनले भने, ‘डाक्टर केसीको पक्षमा समर्थन गर्दै हामी सरकारलाई जतिसक्दो चाँडो मेडिकल बिल पेस गर्न चाहन्छौं। यदि उनीहरूले त्यसो गरेनन् भने, हामी उनीहरूलाई चेतावनी दिन्छौं कि कांग्रेसले विगतमा जनताको जनादेश विरुद्ध काम गर्दा धेरै सरकारहरू पतन गरेको छ।" कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लव थापाले सरकार ढाल्नका लागि र्याली निकालिएको नभई त्यसका कुकर्मप्रति सचेत गराउन र्याली निकालिएको बताए । ‘उपत्यकाका सडकबाट फोहोर उठाउन नसकेको १० दिन भइसक्यो । सरकारले इन्टरनेटमा १५ प्रतिशत कर लगाएको छ । बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई लिएर एक मन्त्रीले आपत्तिजनक टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले वाचा अनुसार वृद्ध भत्ता दिन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो निष्क्रियता बुझेर तुरुन्तै ती विषयमा काम थाल्नुपर्छ ।” प्रदर्शनकारीले ‘माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर’, ‘कानूनको शासन सुनिश्चित गर’, ‘सरकारले अस्पतालमा बन्दुक किन प्रयोग गर्यो ? र "हामीलाई एकदलीय शासन चाहिँदैन।" कांग्रेसले आफ्ना चासोलाई सम्बोधन नगरेमा ७७ वटै जिल्लामा साउन ३१ गते अझ ठूलो आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। | सरकारको अधिनायकवादी कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा सडकमा निस्किएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयप्रति नेपाली काँग्रेसका जिल्ला नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । |
काठमाडौं, साउन १ : सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ‘देशलाई अर्को युद्धको संघारबाट जोगाउन’ सरकारले ब्याक च्यानल वार्ता शुरु गरेको छ । गत चैत १२ गते पार्टीका गतिविधिलाई गैरकानूनी घोषणा गरेपछि देशव्यापी कारवाही भएको थियो। गत साता भोजपुरमा पार्टीका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा एक प्रहरी जवानसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। ‘संघलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । मसँग अहिले बाँड्ने ठोस केही छैन, तर छिट्टै राम्रो खबर सुन्नुहुनेछ,’ सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका पूर्व संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले भने।ब्याकडोर बैठकमा संलग्न नेताहरूले अहिलेको प्रयास फलदायी भए तनाव छिट्टै अन्त्य हुने बताए। नेकपाका कैयौं नेताहरु वार्ताका लागि गठबन्धनमा पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ । गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले चन्द समूहका वरिष्ठ नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई नख्खु कारागारमा भेटेका थिए । बैठकको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन तर नेताहरुले पौडेलले वार्ताको प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । चन्द निकटका एक नेताले सरकारले ‘वार्ताका लागि’ उनीहरुसँग सम्पर्क गरिरहेको बताए । चन्दले प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्नेछन् कि छैनन् भन्नेमा अझै शंका छ। उनले विगतमा धेरै अनुरोध अस्वीकार गरेका थिए। सत्तामा आएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पाण्डेलाई संयोजक राखेर वार्ता प्यानल बनाएका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि वार्ताका लागि पटकपटक आग्रह गरेका थिए भने खासै फाइदा हुन सकेन । नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, आफ्ना नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन र जेलमा रहेका नेताहरुलाई रिहा गर्न सरकार सहमत भएमा चन्दले वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने स्रोतले जनाएको छ । संगठनका ६०० भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ता हाल जेलमा छन् भने अन्य धेरैले आपराधिक मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् । मार्चमा क्र्याकडाउन सुरु भएदेखि यसका आठ कार्यकर्ताले ज्यान गुमाएका छन्। वार्ताले तनाव कम गर्न दुबै पक्षका लागि दुर्लभ विन्डो प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। सरकार र नेकपा दुवैका लागि विकल्प सीमित छन् । वार्ताबाट समाधान खोज्न ओली सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ । विपक्षी दलहरूले चन्दलाई सरकार अस्थिर बनाउन प्रयोग गर्ने डर छ। नेकपाका गतिविधिमाथि राष्ट्रव्यापी कारबाही र सयौं समूहका सदस्य पक्राउ परे पनि विगतको माओवादी विद्रोहमा जरा गाडेको समस्यालाई फलामको मुट्ठीबाट समाधान गर्न नसकिनेमा सरकारमा सहमति बढ्दै गएको छ । चन्दलाई सरकारसँग मिलाउन पार्टी भित्र र बाहिरबाट उत्तिकै ठूलो दबाब छ । पार्टी राज्यविरुद्ध पुनः सङ्घर्ष गर्न तयार नभएको पूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि एनसेल टावरमा भएको समयपूर्व हमलाका लागि चन्दसँग धेरै नेताहरू सन्तुष्ट नभएको नेकपाका आन्तरिक स्रोतहरूले बताएका छन् । वरिष्ठ नेताहरुको व्यापक गिरफ्तारीका क्रममा खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायतका नेताहरुले पक्राउ परेकाहरुको निःशर्त रिहाईको वातावरण बनाउन युद्धविराम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चन्दसँग जनताको समर्थन जुटाउने ठोस एजेन्डाको पनि अभाव छ। | सरकारले गत फागुन १२ गते पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले देशव्यापी कारबाही थालेपछि दुई पक्षबीचको तनाव बढ्दै गएको छ ।भोजपुरमा पार्टीका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा एक प्रहरी जवानसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ । |
काठमाडौं, भदौ २२ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले अन्य दलसँग गठबन्धनका लागि छलफल भइरहेको तर नेकपा एमालेसँग गठबन्धनको सम्भावना उच्च रहेको बताए । इटहरीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले भने, ‘निर्णय भइसकेको छैन, हामीसँग पनि ठूलो अपेक्षा छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले प्रत्यक्ष रूपमा पाँच–दश सिट दाबी गरेको छ ।” उनले प्रत्येक राजनीतिक दलले एक्लै चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेमा असुरक्षित हुन्छ । उनले भने, ‘गठबन्धन देशको हितका लागि होइन, सत्ता प्राप्तिका लागि भएको हो । | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । अन्य दलसँग गठबन्धनका लागि छलफल भइरहेको उनले बताए । |
काठमाडौं, मङ्सिर ७ संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ९५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।यो चालु आवको लक्ष्यको ९१ प्रतिशत (१०५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । केही विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धका कारण भन्सारमा उल्लेख्य मात्रामा घाटा लाग्ने भएकाले यसले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको विभागले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्वमा पनि सरकारले अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य सेवा राजस्व र शिक्षा सेवा राजस्वमा लक्ष्य हासिल गरेको छ । आयकर, भाडा कर र (आन्तरिक) भ्याटमा लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेनन्। | यो आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामा सो अवधिको राजस्व लक्ष्य (रु. १०५ अर्ब २२ करोड) को ९१ प्रतिशत हो । आयकर, भाडा कर र (आन्तरिक) भ्याटमा लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेनन्। |
काठमाडौं, वैशाख ३० : बेलायतका राजा चार्ल्स तेस्रोको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद बेलायत जाँदै हुनुहुन्छ । सुरुमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो । तर, स्वास्थ्यका कारण राष्ट्रपति पौडेल जान नसकेपछि सरकारले परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बेलायत पठाउने भएको छ । पौडेल जान नसकेपछि नेपालका राष्ट्रप्रमुखको बेलायत भ्रमण २० गतेपछि हुने तय भएको हो । वर्ष, स्थगित भएको थियो। बेलायतका राजा चाल्र्स तेस्रोको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुन आफू जाने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री साउदले जानकारी दिएका छन् ।राज्याभिषेक समारोह वैशाख २३ गते लण्डनको वेस्टमिनिस्टर क्याथेड्रलमा हुने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री वैशाख ४ गते लण्डन जाने र वैशाख ७ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।राष्ट्रपति पौडेल भारतको नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स)मा उपचार गराएर आइतबार नेपाल फर्किँदैछन् ।राज्याभिषेक समारोह भइरहेका छन् । 1066 देखि वेस्टमिन्स्टर एबेमा। गत सेप्टेम्बरमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको मृत्युपछि सिंहासन ग्रहण गर्ने राजा चार्ल्सको राज्याभिषेक समारोहमा 'रानी कन्सोर्ट' को उपाधि प्राप्त गरेकी क्यामिलाले पनि रानी मेरीको मुकुट लगाउनेछन्। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन नेपालबाट पठाइएको थियो । | बेलायतका राजा चार्ल्स तेस्रोको राज्याभिषेकमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुनेछन् । स्वास्थ्यका कारण राष्ट्रपति पौडेल जान सकेनन् । राज्याभिषेक समारोह लन्डनको वेस्टमिन्स्टर क्याथेड्रलमा हुनेछ। |
काठमाडौं, पुस १ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरुले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)देखि पार्टीसँग आवद्ध नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनेसम्मका विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन । आइतबारदेखि सुरु भएको सर्वोच्च अदालतको बैठकमा १२ जना नेताले आफ्नो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवको उपविधी संशोधन प्रस्तावमाथि पनि छलफल भएको छ । प्रतिवेदन र संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि सहभागीहरुले आ–आफ्ना आलोचनात्मक सुझाव राखेका थिए ।बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता देव गुरुङले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको इन्डो प्यासिफिकमा नेपाललाई चीन कन्टेन्टेण्ट रणनीति भन्दै सहभागी हुन नहुने धारणा राखे । उनले केही महिनाअघि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न पार्टी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मा कम्प्याक्ट पारित नगर्न पनि पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गरे। ओली नेतृत्वको सरकारको शैली एक नेताले पार्टी नेतृत्वले पार्टीमा आबद्ध नभएकालाई मन्त्री बनाएको आरोप लगाए । नेता युवराज ज्ञवालीले पार्टीले सरकार चलाउने कि पार्टी चलाउने सरकार भन्ने प्रश्न गरेका छन् । पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सदस्यहरु बामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, गणेश शाह, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि सापकोटा, युवराज ज्ञवाली, गुरुदेव ज्ञवाली लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन, नेपाल–भारत सीमा विवाद र पार्टीको आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकलगायतका विवादित विषयमा पनि छलफल हुनेछ । बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे पुनः बस्नेछ । | आइतबारदेखि सुरु भएको सर्वोच्च अदालतको बैठकमा १२ जना नेताले आफ्नो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवको उपविधी संशोधन प्रस्तावमाथि पनि छलफल भएको छ । अधिकांश वक्ताले सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखे । |
म्याग्दी, ३० वैशाख : म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका सबै जनप्रतिनिधि स्थानीय निर्वाचनको निर्धारित मितिभन्दा अगावै निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि शुक्रबार उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ । निर्वाचन अधिकृत भोलाराज रेग्मीका अनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र एक स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । वडाध्यक्षका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार दलित महिला छन् । सदस्य तथा महिला सदस्यमा क्रमशः झकबहादुर छन्त्याल, सातमाया विक र सीता छन्त्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने वडाध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्हमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली काँग्रेसका केआईसिंह छन्त्याल पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार गुणराम छन्त्याल पनि निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । | म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका–१ गुर्जाका सबै जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।वडा अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार, दलित महिला सदस्य र महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । |
काठमाडौं, वैशाख २४ – दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को केन्द्रीय समितिको बैठक आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा जारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले गरेको प्रयास, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीका साथै भावी कार्ययोजनालगायतका विषयमा समीक्षा हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थमन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव र जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले सचिवालयले जानकारी दिएको छ । | बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्दैछ । यसले एसडीजी हासिल गर्न नेपालले गरेको प्रयास, त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति र चुनौतीहरूको समीक्षा गरिरहेको छ। |
तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रिपरिषद्को वाचा गरेकी थिइन्,काठमाडौं, माघ ९ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अन्ततः सोमबार दिउँसो राजीनामा दिएकी छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राजीनामाको घोषणा गर्दै तुम्बाहाङ्फेले राज्यका प्रमुख पदमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणामा पनि प्रश्न उठाइन् । “समावेशी लोकतन्त्र हाम्रो संवैधानिक प्रावधानको प्रमुख विशेषताको रूपमा रहेको छ। यो संविधान आफैँले कार्यान्वयन गर्दैन, हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ सभालाई सम्बोधन गर्दै तुम्बाहाङ्फेले भने, ‘संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सबै पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । प्रमुख राज्य पदहरूमा समाज।" निराश देखिएकी तुम्बाहाङ्फेले लिखित मन्तव्यमा आफ्नो पार्टीले सभामुख बनाउने निर्णयलाई सम्मान गर्दै राजीनामा दिएको बताइन् । ‘जीवनको दुई वर्ष उपसभामुखका रूपमा बिताउने अवसरलाई मैले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छु । एकल महिलाको हैसियत र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको उपलब्धिलाई मैले महत्वपूर्ण मानेको छु,’ उनले भनिन् ।’ संसदमा बहुमत रहेको आफ्नो पार्टीले सभामुख पद दाबी गरेपछि अवस्था सहज बनाउनु आफ्नो दायित्व भएको तुम्बाहाङ्फेले बताइन् । संविधानले पार्टीलाई सभामुख र उपसभामुख दुवै दाबी गर्न दिँदैन। उनले सार्वभौम संसदलाई नेतृत्वविहीन हुन नदिने उद्देश्यले राजीनामा दिन ढिलाइ गरेको दाबी गरे। विलय हुनुअघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट गत मार्च २०१८ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सोमबार दिउँसो तल्लो सदन उपसभामुखबाट राजीनामा दिएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने आश्वासन दिएको छ । यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर राजीनामा दिनुअघि ओली सरकारमा मन्त्री बन्ने आश्वासन दिएका थिए । केही प्रभावशाली दलका नेताहरुको उपस्थितिमा भएको भेटमा ओली र दाहाल दुवैले तुम्बाहाङ्फेलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनाउने र औपचारिक रुपमा पार्टीको राजनीतिमा फर्किने आश्वासन दिएका थिए । नेताहरुले तुम्बाहाङ्फेलाई ‘नराम्रो’ बनाउन नचाहेको बताएका छन् । उपसभामुख निर्वाचित हुनुअघि तुम्बाहाङ्फे नेकपाको केन्द्रीय सदस्य थिइन्, जसलाई तटस्थ राज्य मानिन्छ । सभामुख र उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुन पूर्व राजनीतिज्ञहरूले आ-आफ्नो दलका राजनीतिक पद त्याग्नु पर्छ। बैठकमा उपस्थित पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘कहिलेसम्म सम्माननीय राज्यको पद पाउँछे भन्ने टुंगो छैन । पार्टीभित्रको आन्तरिक सत्ताको राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न नेकपाले तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख पदमा बढावा दिनुपर्ने जोडदार माग गर्दा पनि उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो । यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ । तुम्बाहाङ्फेलाई पार्टी र बाहिरका नेताहरूको ठूलो वर्गले समर्थन गरेको थियो। मिडिया र सामाजिक सञ्जाल दुवै उनको पछाडि थिए। नेकपाका शीर्ष नेताहरुको बढ्दो दबाबका बाबजुद सत्तारुढ दलले आइतबार पार्टीको तर्फबाट अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेसँगै तुम्बाहाङ्फेको संसदीय दलको शीर्ष पदमा पुग्ने आशालाई धमिलो पारेको छ । उनलाई राजीनामा दिन र नयाँ सभामुख चयनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भनिएको थियो। उनी पार्टीको निर्णयबाट सन्तुष्ट नभएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा आफूलाई संसदको शीर्ष पदमा नबनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । तुम्बाहाङ्फेले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन सक्ने जानकार नेताहरुको भनाइ छ । राजनीतिलाई निरन्तरता दिँदै उनले कानुनको अध्ययन गरेकी छिन् र कानुनी वकालत पनि गरेकी छिन् । हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र शहरी विकास गरी दुई मन्त्रालय लाइन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अन्य मन्त्रालयको जिम्मामा रहेको छ ।कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै आएका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही समयका लागि कानून मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको थियो । सरकार छोड्नुहोस्। ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कानुन मन्त्रालयको पनि रेखदेख गर्न आग्रह गरेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सहरी विकास मन्त्रालयको पनि रेखदेख गरिरहेका छन् । | उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सोमबार दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई टाउकोविहीन हुन नदिने उद्देश्यले राजीनामा दिन ढिलाइ गरेको दाबी गरेकी छन् । |