article
stringlengths
4
9.69k
article_summary
stringlengths
3
546
काठमाडौं, असोज २ : सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको मुद्दाको सुनुवाइ आजका लागि स्थगित गरेको छ । अब अर्को सुनुवाइ यही असोज ७, बुधबारका लागि तोकिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले यही भदौ ३० गते आज सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । , समय अभावको कारण। गत भदौ ३० गते संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो तर निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र अधिकारीले बताए । प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलले बहस गर्न बाँकी छ । भदौ २३ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यो गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषय रहेको तर्क गर्दै अन्तिम निर्णय नभएसम्म नेता गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन प्रतिवादीलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको छ । रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सत्तारुढ नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरेको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । अब अर्को सुनुवाई अक्टोबर ७, बुधबार हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासले भदौ ३० गते समय नपुगेको भन्दै आजै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
धरान, ३ मंसिर : नेकपा (एमाले)का लागि हालसम्म सुरक्षित क्षेत्र मानिएको धरान उपनिर्वाचनको नतिजा जस्तोसुकै भए पनि त्यत्तिकै रोकिएको छ । शनिबार भएको निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तिलक राईसँग पराजित भएका छन् । राईले २६ हजार ७०९ मत ल्याएका थिए जुन उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईले जितेको मतभन्दा २ हजार ७ सय ९५ मत बढी हो ।पञ्चायतकालमा र १९८९ को जनआन्दोलनपछि यहाँका हरेक निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरूले जित हासिल गरेका थिए । त्यसैले यो विरासत जारी रहने अनुमान गरिएको थियो। तर, २०१७ को निर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका राईले यसपटक नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन् ।२०१७ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवारले मेयर, उपमेयर र १४ वटा अध्यक्षमा जित हासिल गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाका वडा तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवारले एक वडामा मात्रै अध्यक्ष पद जितेका थिए ।यसपटक नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाएको नारा ‘परिवर्तनको लागि भोट गर’ थियो । जनताले परिवर्तनका लागि कांग्रेसलाई विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने बहस छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका सहायक प्राध्यापक डा अमृतकुमार श्रेष्ठले जनताले पार्टीलाई विश्वास गरेकोले नभई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो भन्दै कांग्रेस उम्मेदवारलाई जनताले समर्थन गरेको बताउँछन् । उनले भने, “मैले के देखेको छु, जनता निराश छन् ।” श्रेष्ठले दुई पार्टी (नेकपा–एमाले र माओवादी केन्द्र )बीचको एकता हुन निकै समय लागेकाले केही महिनायता कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव क्रमशः घट्दै गएको बताए । र यसले धरानमा पार्टी गतिविधिलाई प्रभाव पारेको छ। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले मतदातालाई मनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । ‘कांग्रेसले देशव्यापी अभियान थालेको छ । पार्टी सुदृढीकरणमा व्यस्त छ,’ श्रेष्ठले भने । ‘कांग्रेसका सबै शीर्ष नेताहरू धरान आए, सर्वसाधारणसँग सम्पर्क स्थापित गरे । ती सबै काम मलाई लाग्छ, "उनले थपे। नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई पनि विश्लेषकहरूले पराजयको जिम्मेवारी दिएका छन् । ‘आन्तरिक द्वन्द्वले पार्टीलाई असर गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, यसैबीच, आफ्नो जितपछि राईले धरानलाई विकास र समृद्ध बनाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने वाचा गरेका छन् । विभिन्न मञ्चमा बोल्दै उनले जनमतको सम्मान गर्ने बताए । "म जितले नम्र छु। धरानको मुहार फेर्न म सक्दो दिनेछु,’ उनले भने । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने बताए ।
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तिलक राईसँग पराजित भएको छ । राईले २६ हजार ७०९ मत प्राप्त गरे जुन उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईले जितेको मतभन्दा २ हजार ७ सय ९५ मत बढी हो ।
काठमाडौं, पुस १० : नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बिहान ११ बजे पार्टीको मुख्यालय ललितपुरमा बस्दैछ । एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई मनोनयन गर्ने र आम निर्वाचनको समीक्षा गर्ने बताए । तयारीको अभावको कारण आज ।
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा बस्दैछ । बैठकले दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ मनोनयन गर्ने सांसदको नाम सिफारिस गर्नेछ ।
काठमाडौं, असार १० केन्द्रीय बैंकले यस शनिबार पनि राजस्व संकलनका लागि देशभरका बैंकहरूलाई पूर्ण समय खुला राख्न निर्देशन दिएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले क, ख र ग श्रेणीका बैंकहरूलाई खुला राख्न निर्देशन दिइएको बताए । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहेकाले सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खुल्ला गरिएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस भोलि पनि खुल्ने उनको भनाइ छ ।विगत वर्षहरुमा पनि केन्द्रीय बैंकले यस्तै निर्देशन जारी गर्दै आएको थियो । बन्दाबन्दीका कारण समयमै राजस्व तिर्न नसकेका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई पनि यो निर्णयले सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका बैंकहरुलाई सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खुला राख्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । भोलि नेपाल क्लियरिङ हाउस पनि खुल्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं, असार ८ नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्न केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्धकलाई काममा लगाउने योजना बनाएको छ ।उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नाफा कमाउन नसकेको भन्दै निगमलाई बारम्बार दोषारोपण हुने गरेको छ । यसका लागि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग व्यवस्थापन सम्झौता गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले केही विभागको नेतृत्व गर्नेछ, यसका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलका अनुसार निगमले विशेषगरी सञ्चालन र इन्जिनियरिङ विभागको नेतृत्व गर्न साझेदारको खोजी गरिरहेको छ । तर, ठेक्कामा अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थापन टोलीले अन्य विभागको पनि हेरचाह गर्ने व्यवस्था हुने खरेलले बताए । निगमले भर्खरै ठेक्काको मोडल टुंग्याउन समिति गठन गरेको र काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । अर्को 10 दिनमा। उक्त प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने र त्यसपछि छिट्टै साझेदारीका लागि निवेदन आह्वान गर्ने सूचना प्रकाशित गरिने खरेलले जानकारी दिए । बढीमा, भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा तीन महिना लाग्छ। निगमले लामो समयदेखि व्यवस्थापन सम्झौताको बारेमा सोचिरहेको थियो, तर निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता एक कार्यक्रममा आर्थिक सुधारका लागि ठोस योजना बनाउन निगमलाई आग्रह गरेपछि यो विषय फेरि चर्चामा छ ।
नाफा कमाउन नसकेको भन्दै निगमलाई बारम्बार खराब व्यवस्थापनको आरोप लगाइन्छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग व्यवस्थापन सम्झौता गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले केही विभागहरूको नेतृत्व गर्नेछ।
काठमाडौं, असार १ गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारको नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संसदको मंगलबार बसेको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ५९ सदस्यीय प्रदेश सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनपछि नै नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका हुन् । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले असार १० गते संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नेपाली काँग्रेसका पोखरेललाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । मंगलबार अपराह्न ४ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैंले आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको भए पनि विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनपछि नै नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका हुन् । संसदको अर्को बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आज भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।भेटमा राप्रपा अध्यक्ष लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टी पूर्णरुपमा अघि बढेको बताए । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको अभियानलाई समर्थन गरेको छ । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालाको सम्बन्धमा सरकारले गरेको कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफ्नो समर्थन दोहोर्‍याए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो ।
काठमाडौं, फागुन २० : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणको कामना गरेकी छन् ।महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भोलि मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने कार्यक्रम रहेको छ । राज्यले आज दिउँसो राष्ट्रपतिको आधिकारिक ट्वीटर एकाउन्टमार्फत प्रधानमन्त्रीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको उल्लेख छ ।दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओली सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल अन्तर्गतको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणको कामना गरेकी छन् । महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने भएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २५ : सत्तारुढ नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीका सबै सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ । ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिन अगाडि पार्टीले ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबार हुने मतदानमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिद्वन्द्वी गुटका निकटका सांसदहरूले पनि भुइँचालोमा जान सक्ने चिन्ता पार्टीभित्र छ । रिपब्लिकसँग फोनमा कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदहरुलाई संसदको विशेष अधिवेशनमा अनिवार्य उपस्थित भई प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘राजनीतिक दल ऐन–२०१७ र एमालेको संसदीय दलको प्रतिमा–२०२१ बमोजिम ह्वीप जारी गरिएको हो’, भट्टराईले भने ।
ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिन अगाडि पार्टीले ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिद्वन्द्वी गुटका निकटका सांसदहरू पनि तल झर्ने चिन्ता पार्टीभित्र छ ।
काठमाडौं, फागुन ८ : नेपालस्थित जापानी राजदूतावासले नेत्रहीनहरुको कल्याणका लागि काम गर्ने नेपाली गैरसरकारी संस्था नेपाल एसोसिएसन फर द वेल्फेयर अफ द ब्लाइन्ड (एनएडब्ल्यूबी) लाई शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच ब्रेल प्रिन्टर हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रममा दूतावासका राजदूत युजो योसियोकाले प्रिन्टरहरु संघलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । जापान सरकारको ग्रासरुट ह्युमन सेक्युरिटी प्रोजेक्ट्स (जीजीपी) अन्तर्गत नेपालका दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि ब्रेल प्रिन्टर जडान गर्न जापानी दूतावासले आर्थिक सहयोग गरेको हो । कुल अनुदान सहायता USD 82,257 (लगभग रु 8.4 मिलियन) छ। यस परियोजनाले दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूको लागि ब्रेल पाठ्यपुस्तकहरूको मुद्रण क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न उच्च गुणस्तरको ब्रेल प्रिन्टरहरू स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ। आयोजना कार्यान्वयन हुनुअघि उच्च मागका कारण शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै आवश्यक सबै ब्रेल पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन संस्थालाई कठिनाइ भएको थियो ।नयाँ उपकरणले मुद्रणको गति र भोल्युममा सुधार ल्याउने दूतावासले आशा व्यक्त गरेको छ । जसले संगठनलाई समयमै ब्रेल पाठ्यपुस्तकहरू उत्पादन गर्न र वितरण गर्न सक्षम बनाउँछ। नयाँ उपकरणले संस्थालाई विभिन्न विषयहरूमा ब्रेल पाठ्यपुस्तकहरू छाप्न र सिनियर कक्षाका लागि पनि उपलब्ध गराउन सक्षम हुने दावी गरेको छ। सन् १९९२ मा स्थापना भएको NAWB ले दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूलाई ब्रेल पाठ्यपुस्तक, तालिम प्रदान गरी सहयोग गर्दै आएको छ। र छात्रवृत्तिहरू। यी पुस्तकहरूले दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूलाई सामान्य विद्यार्थीहरूसँग एउटै कक्षाकोठामा अध्ययन गर्न सक्षम बनाउन सक्छन्। जापानी दूतावासले यस परियोजनाले देशभरका दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूलाई समयमै ब्रेल पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न र उनीहरूबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आयोजनाको सफल कार्यान्वयनबाट जापान र नेपालबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेछ ।
नेपालका दृष्टिविहीन विद्यार्थीका लागि ब्रेल प्रिन्टर जडान गर्ने परियोजनामा ​​जापानी दूतावासले आर्थिक सहयोग गरेको थियो । कुल अनुदान सहायता अमेरिकी डलर ८२,२५७ (लगभग रु ८४ लाख) रहेको जापानी दूतावासले नयाँ उपकरणले मुद्रणको गति र भोल्युममा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं, चैत २० : नयाँ आईजीपी नियुक्ति हुन केही दिन बाँकी रहँदा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई विस्थापित गर्न नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । नयाँ प्रहरी ऐनले विद्यमान प्रहरी ऐनमा ३० वर्षको सेवा अवधिको व्यवस्था हटाइएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०२३’ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतले ३० वर्षको म्याद हटाउने निर्णय गरेपछि विद्यमान प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्न नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । दर्जा प्रहरी अधिकारीहरु। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, “अनुमोदनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।” कानुनबमोजिम सुझावका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि संसदमा पेस गर्नुपर्ने सहसचिव बस्नेतले बताए । नयाँ मस्यौदामा नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधि हटाइएको छ ।’ उनले भने, ‘हालको सेवा अवधि वैज्ञानिक नभएको भन्दै धेरै तहबाट यो प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।’ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरी ऐन संशोधनको मस्यौदा २०२० मा ३० वर्षको सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावसहित संसदमा पेस भएको थियो, त्यसबेला संसदले उक्त मस्यौदा फिर्ता पठाएपछि ऐन पारित हुन सक्छ । संशोधन नहुने । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १२७ मा आईजीपीको कार्यकाल चार वर्ष तोकिएको भए पनि नयाँ मस्यौदामा आईजीपीको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ । मस्यौदामा आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष कायम गरिएको छ । संशोधनको मस्यौदामा एआईजीको उमेर हद र पदावधि परिवर्तन गरिएको छ ।वर्तमान प्रहरी नियमावली अनुसार एआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । तर मस्यौदा ऐनमा एआईजीको उमेर हद एक वर्ष बढाएर ५७ र पदावधि एक वर्ष घटाएर चार वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै ऐन संशोधनको मस्यौदामा एआईजी र डीआईजीको उमेर हद र कार्यकाल परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।अहिले प्रहरी नियमावली अनुसार डीआईजीको कार्यकाल ५ वर्ष र उमेर हद ५६ वर्ष तोकिएको छ । नयाँ मस्यौदामा एसएसपीको उमेर हद ५६ र पदावधि छ वर्ष तोकिएको छ । एसपीको उमेर हद ५६ वर्ष र कार्यकाल १० वर्ष तोकिएको छ । नेपाल प्रहरी ऐन, २०२३ को मस्यौदा संसदबाट पारित भएपछि प्रहरी ऐन, २०१२ खारेज हुनेछ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षको सेवा सीमा। आईजीपीको लाइनमा रहेकाहरु ३० वर्ष उमेर हद नहटाउने र बहालवाला आईजीपीलाई हटाउने पक्षमा छन् भने आईजीपीको लाइनमा नरहने र पूर्व प्रहरी अधिकृतले ३० वर्ष उमेर हद हटाउन माग गर्दै आएका छन् । सीमा। ‘नेपाल प्रहरीमा यो झगडा विगत ३० वर्षदेखि चल्दै आएको छ । नेपाली सेनामा यो व्यवस्था छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा मात्र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा नहटाउने भन्ने विवाद छ,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्चपदस्थ अधिकृतले भने ।’ उनका अनुसार ३० वर्षको सेवा अवधि हटाउने भन्नेमा सबै सहमत छन् । म्याद हटाउनुपर्छ, तर मिति तोक्न तयार छैनन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने तर्क छ ।पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राणा र पूर्व एआईजी पुष्कर कार्कीले भने । ३० वर्षको सेवा अवधि खारेज गर्नुपर्ने सार्वजनिक रुपमा समेत व्यक्त गरेका छन् ।३० वर्षको सेवा हटाउनुपर्ने पटक पटक भनिएको छ ।पूर्व डिआइजी ठकुरीले पदको नाममा धेरै गल्ती भएको बताए । सेवा ।” मल्लले भने, “३० वर्षको सेवाका कारण धेरै प्रहरी अधिकृतहरू ५० देखि ५३ वर्षको उमेरमा अवकाश भइसकेका छन् । प्रहरी ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेपछि समस्या समाधान हुनेछ ।” प्रहरी सेवाका लागि उमेर हद तोकिएको छ । भारत 60 वर्ष हो। चीनमा, पुरुष प्रहरी अधिकृतहरूको लागि उमेर सीमा 60 र महिला प्रहरी अधिकारीहरूको लागि 55 छ। क्यानाडामा पुलिस अधिकारीहरूको लागि उमेर सीमा 65 वर्ष छ। आइसल्याण्ड, जर्मनी र इजरायलमा ६७ वर्ष उमेर पुगेको छ। विश्वका धेरै देशहरूमा प्रहरी सेवाका लागि उमेर हद ६० देखि ६८ वर्षसम्म छ। नेपालमा प्रहरी सेवाका लागि उमेर हद ४८ वर्षदेखि ५६ वर्षसम्म तोकिएको छ ।
सरकारले विद्यमान प्रहरी ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउन नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०२३’ को मस्यौदा तयार भएको छ । २०१२ को मस्यौदामा आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष कायम गरिएको छ ।
चितवन, २५ वैशाख : जिल्लामा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी नेपाली सेनाले संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । सोही अनुसार चितवन र भरतपुर विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार अत्यावश्यक स्थलको सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको छ । यी क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले जेठ २० गतेसम्म लिने छ ।निर्वाचनका लागि प्रहरीमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले बताए । नेपाल प्रहरीले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा लिनेछ ।आगामी वैशाख ३ गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था पनि मजबुत बनाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरहरि अधिकारीले जानकारी दिए । जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार मतदान केन्द्रहरु
आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी नेपाली सेनाले संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । वैशाख १३ गते हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ ।
पाल्पा, १५ फागुन : ‘सरकारको परिवर्तन भएको संरचना बुझ्ने र त्यसमा काम गर्ने हाम्रा लागि चुनौती बनेको छ, हामी अझै सिक्दै छौं,’ रम्भा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक राधाकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । उनका अनुसार स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने भएकाले अब आफ्ना कानुनी मुद्दाहरू समाधानका लागि जिल्ला अदालत जानुपर्दैन भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । गाउँपालिकामा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । दुर्भाग्यवश, समितिको कामलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उचित नियम र नीतिहरू छैनन्, र यसले समितिको कामलाई नराम्ररी असर गरेको छ। समितिमा अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी परेको छैन । न्यायाधिशको जिम्मेवारी सुम्पिए पनि उपसभामुखले आफ्नो अख्तियारको प्रयोग गरी मुद्दा टुंगो लगाउन नसकेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । हत्या जस्ता गम्भीर मुद्दालाई स्थानीय तहले सम्हाल्न नसक्ने बताइन् ।अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा पाँचवटा उजुरी परेको बागनाष्काली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती दरलामी चिडीले बताइन् । ‘हामीले चारवटा मुद्दा आफैं हल गर्‍यौं तर पाँचौं जिल्ला अदालतमा पठाउनुपरेको छ,’ उपाध्यक्ष चिडीले भनिन्, ‘सबै मुद्दा स्थानीय तहबाट टुंगो लगाउन सम्भव छैन ।’ लक्ष्मीदेवीले बताइन् । तानसेन नगरपालिकाका उपमेयर पाठकले न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई सरकारले कुनै किसिमको तालिम नदिने भएकाले कानून बुझेर फैसला दिनु चुनौती रहेको बताए । पाठकले भने, ‘कानूनी प्रक्रिया पत्ता लगाउन बारम्बार प्रहरी चौकी र अदालतको चक्काजाम गर्छौं ।’ न्यायिक समितिका संयोजकहरुले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । किनकी उनीहरुलाई कस्तो सजाय दिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन । संविधानको धारा २१७ बमोजिम उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिको कामकारबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने उचित नियम र नीतिहरू छैनन्। समितिमा अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी परेको छैन । हत्या जस्ता गम्भीर घटनालाई स्थानीय तहले सम्हाल्न सक्दैनन् ।
काठमाडौं, कात्तिक २९ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका छन् । शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अध्यक्ष दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जानकारी लिएका छन् । सामान्य रुघाखोकीबाट निको नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली आज बिहान अस्पताल गएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र नेता झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन अस्पताल पुगेका थिए । त्यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
काठमाडौं, भदौ ६ असोजमा मनाइने सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय चाड दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अन्य मुख्य सहरमा ८० भन्दा बढी सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भएको छ । १७. कात्तिक ३० गते मनाइने छठ पर्वसम्म यी पसलहरू सञ्चालनमा रहनेछन्।“सरकारले यी सुपथ मूल्यका पसल ४५ दिनसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । , वाणिज्य तथा आपूर्ति, “उपभोक्ताले प्रत्येक एकाइमा २ देखि ५० रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् ।” उपभोक्ताले चामल, नुन, सिमी, चिनी, दुग्धजन्य वस्तु र बोका जस्ता वस्तुमा छुट पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका डिलर र पसललाई सुपथ मूल्य पसलमा परिणत गरिने छ भने यी कम्पनीले सवारीसाधनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई मोबाइल पसलका रूपमा बिक्री गर्ने भएका छन् । सरकारले विगतमा पनि यस्ता पसल सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यका र देशका अन्य प्रमुख सहरमा ८० भन्दा बढी सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भएको छ । सेप्टेम्बर १७ गतेदेखि पसल सञ्चालनमा आउनेछन् । उपभोक्ताले प्रत्येक एकाइ सामानमा २ देखि ५० रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् ।
काठमाडौं, असोज ४ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले विधान संशोधन गरेर पार्टी सभापति ‘तानाशाह’ हुन खोजेको आरोप लगाएका छन् । लोकदृष्टि पत्रिकाको शुभारम्भ तथा आगामी चाडपर्वका अवसरमा नेता कोइरालाले विधान संशोधनका केही विवादास्पद बुँदा सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । राणाको निरंकुश शासन र राजतन्त्र विरुद्ध नेपाली कांग्रेसको संलग्नता रहेको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले पार्टीलाई के–कस्तो विवादमा परेको भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो । नेताहरू पार्टी नेतृत्वको निरंकुश रवैयाको विरुद्धमा उभिनुपर्छ । उनले निर्वाचित प्रणालीमा पार्टी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै मनोनयन प्रणाली खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।अर्को सन्दर्भमा कोइरालाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाइलाई खण्डन गर्दै बढ्दो घटनामा पुँजीवादलाई जिम्मेवार मानिएको भन्दै आलोचना गरे । देशमा बलात्कार । त्यस्तै, कोइरालाले ३३ केजी सुन तस्करलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संरक्षण गरेको आरोप लगाए । त्यसैगरी सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद भीमसेनदास प्रधानले जनमत प्राप्तिका लागि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा जनतालाई भ्रमित गरेको आरोप लगाए ।
कोइरालाले विधान संशोधनका केही विवादास्पद बुँदा सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । कोइरालाले पार्टी नेतृत्वको निरंकुश रवैयाको विरुद्धमा पार्टीका नेताहरूले उभिने कि नपर्ने प्रश्न गरे ।
काठमाडौं, पुस २६ : निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सहज रुपमा लिएको बताएका छन् ।सोमबार मन्त्रालयमा भएको विदाई भेटमा बोल्दै निवर्तमान गृहमन्त्री खाँणले आफूले सरकार गठनको प्रक्रियालाई सहज रुपमा लिएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका एक नेताले देशले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई पनि सहजताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फोनमार्फत बधाई तथा शुभकामना दिएको उल्लेख गर्दै सबैले साथ दिनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे । दाहाल नेतृत्वको सरकार मन्त्री खाँणले नयाँ सरकारलाई साथ दिन कर्मचारीलाई पनि सचेत गराए ।उनले भने, ‘निर्वाचनपछि सरकार गठनको प्रक्रियामा केही परिवर्तन भएको छ, गठबन्धनमा पनि परिवर्तन आएको छ । देशले सहज रूपमा लिनुपर्छ । तर हिजो मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिएँ र नयाँ सरकारलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।अब हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र पार्टी व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सदस्य हुनु स्वभाविक हो । तर, यो सरकार निवर्तमान सरकारको निरन्तरता हो ।हामीले हिजोको सरकारलाई निरन्तरता दियौं ।नयाँ सरकारले पनि निरन्तरता दिनेछ ।त्यसैले सरकारलाई साथ दिनु हाम्रो साझा दायित्व हो ।र म अनुरोध गर्न चाहन्छु । सबैले सहयोग गरौँ ।र विशेषगरी गृह मन्त्रालयमा काम गर्दा सीमित स्रोत र साधनलाई कसरी विस्तार गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने भन्ने जिम्मेवारी यो सरकारको हो ।गृहमन्त्री खाँणले एक वर्ष गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । , छ महिना र १२ दिन। उनले मन्त्रालय सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको दाबी गरे । उनले स्थानीय तह र आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।
बालकृष्ण खाँणले एक वर्ष ६ महिना १२ दिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । निवर्तमान गृहमन्त्री खाँणले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सहज रुपमा लिएको बताए । खाँणले नयाँ सरकारलाई साथ दिन कर्मचारीलाई पनि सचेत गराए ।
काठमाडौं, जेठ ९ : मतगणनामा ठूलो अन्तरले अगाडि रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले आफूलाई भोट हाल्ने सबैलाई फेसबुक पोस्टमार्फत धन्यवाद दिएका छन् । मतगणना हुन बाँकी रहेका सबै मत उनका प्रतिद्वन्द्वीमा परे पनि शाहले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई पछि पार्नेछन् । "म २०२२ को स्थानीय चुनावमा हामीलाई भोट गर्नुहुने र समर्थन गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै निर्वाचनमा भाग लिनेहरू। अहिलेको लागि हामी यति मात्र भन्न सक्छौं कि हामी काठमाडौं महानगरपालिकाको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम छौं भन्ने काठमाडौंवासीले विश्वास गरेका छन् । बिश्वासको कुरा हो । विश्वासको मामिलामा कुनै जीत वा हार हुँदैन। जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र एमालेका केहव स्थापितभन्दा निकै अगाडि रहेका शाहले आफ्नो जित सुनिश्चित गरेका छन् । बालेन लेख्छन्, ‘मतगणनाको समापनसँगै जित–पराजयलाई बिर्सौँ । जुन दिन हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुनेछौं, त्यो दिन हामी सबै मिलेर विजयको खुसी मनाउनेछौं। तर अहिलेको लागि, हामी विजय जुलुसहरू नगरौं र अरूको हार हो भनेर अलिकति पनि संकेत दिनुहोस्। चुनाव जित्नेले बहुमत नभई अरुको भन्दा बढी भोट पाउनु मात्र हो । मेरो आफ्नै मामलामा, म 35 प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्छु। यसको अर्थ के हो भने, अवैध मत बाहेक बाँकी ५० प्रतिशत मतदाताले अरूलाई रोजेका छन् । हाम्रो कार्यले हामीलाई भोट हाल्ने ३५ प्रतिशतले आफ्नो टाउको माथि राख्छ भने बाँकी मतदाताहरूले आफ्नो टाउको तल राख्नुपर्छ भने हामी होसियार हुनुपर्छ। र, महानगरको विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । उनले देशभरका आफ्ना समर्थकलाई विजयी र्‍यालीका लागि काठमाडौं आउन झन्झट गर्नु नपर्ने पनि बताए । अभियान सबैको भएको बताउँदै शाहले सबै नेपालीले जहाँ भए पनि साथ दिए आफू खुसी हुने बताए । “अहिलेसम्मको अभियानको सफलतामा खुसी व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो क्षेत्रमा ‘धन्यवाद र्‍याली’ आयोजना गर्न सक्नुहुन्छ, जसले अझ प्रभावकारी प्रभाव पार्नेछ। यसले बालेनको अभियान मात्र नभएर सिङ्गो नेपालका लागि अभियान हो भन्ने सन्देश दिनेछ,” उनी लेख्छन् । ‘अहिलेको बाटो सहज छैन । हाम्रो अभियानको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुनेछ। हामीले चाल्ने बाटो, हामीले चालेका कदम र हाम्रो प्रयासले हाम्रो अभियान र महानगरको प्रगतिलाई प्रभाव पार्छ,’ उनले थप लेखेका छन् । हामीलाई तपाईहरुको साथ र सुझावको जति सतर्कता चाहिन्छ। यदि तपाईंले हामीलाई गलत बाटोमा हिँडेको देख्नुभयो भने हामीलाई तुरुन्तै चेतावनी दिनुहोस्, यसले हामीलाई जडान राख्नेछ। हामी तपाईंको उपस्थिति र समर्थनको आवश्यकता महसुस गर्ने क्षणमा मद्दतको लागि कल गर्नेछौं, ”बलेनले लेखे। ‘अहिलेका लागि यो अभियानलाई देशव्यापी बनाउने प्रयास गरौं। जनताको जनादेशको आधारमा परिवर्तनको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने हरेक वडा र स्थानमा ‘बलेन्स’ भेट्ने आशा गरौं । यहाँबाट सुरु हुन्छ काठमाडौंको मुहार फेर्ने हाम्रो यात्रा । एकजुट भएर अघि बढौं।"
काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमार्फत आफूलाई मतदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र एमालेका केहव स्थापितभन्दा शाहले जित हासिल गरेका छन् ।
काठमाडौं, असार ६ : चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको शताब्दीका अवसरमा आयोजना हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी हुने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीसँगै नेपाली काँग्रेस नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले मंगलबार आयोजना गर्न लागेको भर्चुअल सम्मेलनमा सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनमा कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सी चिनफिङ सहभागी हुने पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले जनाएको छ । सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागले सोमबार ‘राजनीतिक दलहरूको सार्वजनिक हित र दायित्व’ सम्बन्धी भर्चुअल सम्मेलनमा १६० भन्दा बढी देशका विभिन्न राजनीतिक दल र राजनीतिक संगठनका ५०० नेता र १,००० प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने बताएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनमा १६० भन्दा बढी देशका विभिन्न राजनीतिक दल र राजनीतिक संगठनका ५०० नेता तथा १ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
काठमाडौं, मंसिर १९ – मतदातालाई प्रभावित पार्न पैसा बाँडिएको आरोपमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा एमाले प्रदेशका उम्मेदवार दीपक निरौलालाई शुक्रबार साँझ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । निरौला र एमाले नगर समितिका अध्यक्ष प्रदीप डंगोल बुढानीलकण्ठ–६ स्थित घरमा पुगेका छन् । रकम बाँड्न गएका स्थानीयवासीको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बूढानीलकण्ठ प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।अर्को तर्फ एमाले काठमाडौं ५ निर्वाचन परिचालन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदवार निरौला र समितिका अध्यक्ष डंगोल गएको जनाएको छ । बूढानीलकण्ठमा लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित टोकमान लामाको स्वास्थ्य लाभको कामना। उनीहरु लामाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन गएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी प्रहरी बोलाएको र पैसा बाँडफाँड गरी पार्टी र उम्मेदवारलाई बदनाम गर्न खोजेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
निरौला र एमाले नगर समितिका अध्यक्ष प्रदीप डंगोल रकम बाँड्न गएका बूढानीलकण्ठ–६ स्थित घर पुगेका थिए । स्थानीयको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । एमालेको काठमाडौं ५ निर्वाचन परिचालन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विषयमा जानकारी दिएको हो ।
चितवन, पुस १२ कोभिड–१९ को प्रभावका कारण देशभर सञ्चालित करिब ४० प्रतिशत इँटा भट्टा बन्द भएका छन् । प्राणघातक कोरोना भाइरसका कारण दक्ष भारतीय कामदार ल्याउन नसक्दा इँटा उद्योग बन्द भएका छन् । गत वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६६ प्रतिशत कामदार भारतबाट आएका थिए भने अर्कोतर्फ निजी तथा सार्वजनिक निर्माणमा इँटाको मागमा ह्वात्तै कमी आएपछि इँटा व्यवसायीहरू पुनः व्यवसाय सुरु गर्न निरुत्साहित भएका छन् । काम ठप्प बन्दै गएको नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले महामारीका कारण इँटा व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको बताएका छन् । ‘सञ्चालकहरूले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरिरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन्। कर्जाको रकम बढ्नुका साथै उत्पादनमूलक गतिविधि पनि नहुँदा उद्यमी मर्कामा परेको चित्रकारको गुनासो छ ।
देशभर सञ्चालित करिब ४० प्रतिशत इँटा भट्टा बन्द भएका छन् । प्राणघातक कोरोना भाइरसका कारण दक्ष भारतीय कामदार ल्याउन नसक्दा इँटा उद्योग बन्द भएका छन् ।
काठमाडौं, भदौ २० : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अधिकार आन्दोलनका नाममा देशमाथि प्रयोग गर्न खोज्ने कुनै पनि गतिविधि सरकारले नमान्ने बताउनुभएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा टुँडिखेलमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले लोकतन्त्रका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनहरु सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेकाले सरकारले देशलाई दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने बताए । गिनी पिग। “देशलाई खराब नियतका लागि खेल मैदानमा परिणत गरी अधिकारको नाममा गिनीपिगको रूपमा प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य छ। परीक्षणको चरण सकिएको छ,’ ओलीले भने । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा कमजोरी देखिए परिमार्जन गर्न सकिने बताउँदै ओलीले संघीयतालाई कुनै पनि बहानामा खारेज गर्न नसकिने बताउनुभयो, “संघीयता हाम्रा लागि नयाँ प्रयोग हो र त्यसले २०५५ सालमा पूर्ण रूप लिन्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । यसको कार्यान्वयनको सिलसिला हो,’ ओलीले भने । ‘संघीयता होस् वा संविधान, कार्यान्वयनका क्रममा केही कमीकमजोरी भएमा समयमै सच्याइनेछ ।” उनले संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै वास्ता नहुने भन्दै तर्क गरे । संघीयताको सन्दर्भमा अहिले त्यो यथार्थ बनेको छ, अप्रासंगिक बनेको छ। संविधानमा रहेका प्रदेशको अधिकारलाई लिएर विभिन्न मुख्यमन्त्रीबीच असन्तुष्टि रहेको सङ्केत गर्दै ओलीले केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थित गरिने बताए । । "यो चार्टर पछाडि हाम्रो आफ्नै प्रकारका अनुक्रमहरू छन्," उनले थपे। ‘त्यसैले यो संविधान विगतका संविधानभन्दा धनी छ ।” कमजोर र पिछडिएको अवस्थाबाट सरकार गठन भएको ६ महिनाभित्र ठोस परिणाम ल्याउन नसक्ने ओलीको धारणा थियो । "मैले सुनेको छु कि हामीले धेरै कुरा गर्यौं, तर काम गरेनौं; हामी अब वार्ताको चरणबाट कार्यको चरणमा प्रवेश गरेका छौं। हामी सपना देख्ने चरणबाट साकारको चरणमा प्रवेश गरेका छौं,’ उनले भने । यसैबीच सरकारले नयाँ संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षगाँठलाई यस वर्षदेखि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने भएको छ । राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्च (सेना मञ्च)मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा सर्वसाधारण भेला भएका थिए । विगतमा यस्ता कार्यक्रममा सेनाको मण्डप सर्वसाधारणका लागि बन्द हुने गरेको थियो । यस पटक राष्ट्रिय समारोहमा उपस्थित हुन सर्वसाधारणलाई सेलफोन सन्देशमार्फत आमन्त्रण गरिएको थियो । गत वर्षसम्म सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको थियो । सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय समारोहका रुपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय पदक प्रदान गर्ने ५०१ जनाको नाम घोषणा गरेकी छन् । उनले गत वर्ष गणतन्त्र दिवसमा ४ सय ४५ जनालाई राष्ट्रिय पदक दिने घोषणा गरेकी थिइन् । संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार शीर्ष राजनीतिक नेताहरुले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रको संस्थागतीकरण र राजनीतिक परिवर्तन र संवैधानिक रूपरेखा साकार हुने वातावरणमा खुशी व्यक्त गरेकी छन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानले समृद्धि र आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गरेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा संसदको व्यवस्थापिका समितिले वसन्तपुर दरबार चोकमा तीनदिने लोकतन्त्र मेला आयोजना गरेको छ । सम्पदा क्षेत्रमा तीन दिनसम्म संविधानको सक्कली प्रति प्रदर्शन गरिने कार्यक्रमका संयोजक सांसद शेरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । सो अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेताहरुले माइतीघर मण्डलाको १०० फिट पोलमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकार आन्दोलनका नाममा देशमाथि प्रयोग गर्न खोज्ने कुनै पनि गतिविधि सरकारले नमान्ने बताउनुभएको छ । सरकारले नयाँ संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षगाँठलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय पदकबाट सम्मानित हुने ५०१ जनाको नाम घोषणा गरेकी छन् ।
काठमाडौं, कात्तिक २८ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले शनिबार आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्न गुल्मीकी ६५ वर्षीया मायादेवी भुसाल एक घण्टाभन्दा बढी लाइनमा बसेकी थिइन् । तैपनि, उनको अगाडिको सर्प रेखा अगाडि बढेको देखिँदैन। लाम द्रुत गतिमा सर्ने आशामा भए पनि, उनलाई स्वागत स्थलमा प्रवेश गर्न अझै एक घण्टा र आधा घण्टा लाग्ने थाहा थियो। पार्टीका केही शीर्ष नेताहरुसँग शुभकामना आदानप्रदान भयो ।’ उनले भनिन्, ‘पार्टीप्रतिको विश्वास देखाएर चुनावमा भोट दिएँ । हामी बुढाबुढीका लागि छुट्टै लाम पनि छैन ।” दिउँसो २ बजेसम्म कार्यक्रमस्थल भृकुटीमण्डपको अगाडिको गेटबाट सुरु भएको लाम पद्मोदय माविमा पुगेर भुसाल बिचमा पुगेपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नेहरु ‘अव्यवस्था’ले आक्रोशित बनेका थिए । लाइनमा बसेका साधारण विचारधाराका शुभचिन्तकहरूको आक्रोशको कारण के हो भने अरूले लाइन काट्नु नै थियो। कोटेश्वरका आठ वर्षीय रिवंशी पौडेल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमललाई भेट्ने साधारण लक्ष्य लिएर लाइनमा पर्खिरहेका थिए। दाहाल। तर स्लोपोक लाइनको पछाडि आधा घण्टा भन्दा बढी पर्खिएपछि उनी पहिले नै निराश भइन्। उनका बुबा राजु पौडेलले त्यतिबेलासम्म आफू वा छोरीले कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्ने मौका पाउने आशा त्यागेका थिए ।“हाम्रो अगाडीको लाइन ठूलो छ, हामी पहिलेदेखि नै लाइन काट्ने मानिसहरूबाट निराश भइरहेका छौं । हाम्रो अगाडि," उनले भने, "हामी सायद अब फर्कनेछौं।" पौडेलले आफूले चिनेकालाई लाइन काट्न दिएको भन्दै कार्यक्रममा खटिएका स्वयंसेवकप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।सत्तारुढ दलले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा साँझ ५ बजे सम्पन्न भएको चियापान कार्यक्रममा विभिन्न विधायकलगायत हजारौंको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सुरक्षा निकायका प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, राजदूत र केही प्रतिष्ठित व्यवसायीले पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले मुलुकको समृद्धिका लागि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसैबीच, चियापान विरोधी समूहले पार्टीविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । उनीहरुले असन्तुष्ट समुहलाई पछि पछ्याए ।खानामा रु ३० लाख खर्च कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई खुवाउने पाँच वटा खानेकुरामा करिब रु ३० लाख खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रममा खानाको व्यवस्था गर्ने रेस्टुरेन्टले निम्की, लड्डु, कचौरी, केरा र चिया गरी गरी जम्मा ३० हजार सेट खाजाको व्यवस्था गरेको अर्पण बैंक्वेटले जनाएको छ । नेकपाले खानाका लागि सामग्री किनेको र खाना पकाउने जिम्मा खानेपानीलाई मात्र दिइएको थियो, ‘पाँच खाजाको सेटको खुद्रामा १४० रुपैयाँ र यति मात्रामा पकाउने हो भने करिब १०० रुपैयाँ लाग्ने छ । भोजनालयका प्रतिनिधि रवीन्द्र हुमागाईले रिपब्लिकलाई भने, ‘त्यसैले खाजामा जम्मा ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
साँझ ५ बजे सम्पन्न भएको सत्तारुढ दलले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सहित हजारौंको उपस्थिति रहेको थियो । सार्वजनिक कार्यक्रमका आमन्त्रितहरू पहिलेदेखि नै ‘अव्यवस्था’ले आक्रोशित हुँदै आएका थिए, सरल विचार भएका पार्टी शुभचिन्तकहरूको आक्रोश अरूको लाइन काट्नु थियो।
काठमाडौं, भदौ २० नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड–१९ ले उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण मुलुकका करिब चार लाख घरेलु उद्योग धरासायी भएको बताएको छ ।एफएनसीसीआईका उद्योग तथा व्यवसाय परिषद्का किशोरकुमार प्रधानले भने । देशका करिब ९० प्रतिशत घरेलु उद्योग सञ्चालकले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्ने तयारी गरेका छन् । उनका अनुसार धेरैजसो २० लाखभन्दा कम लगानीमा सञ्चालनमा रहेका थिए ।यसैगरी, मझौला उद्योगको क्षमता ३० प्रतिशतमा झारेको र ठूला उद्योग पनि घट्ने क्रममा रहेको महासंघको अध्ययनले देखाएको छ । प्रधानका अनुसार संकट। अन्य सरोकारवालाहरूले पनि एफएनसीसीआई खोजलाई पुष्टि गर्छन्। नेपाल महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रीता सिंहले धेरै उद्यमीले समयमै बैंकको ब्याज र ठाउँको भाडा तिर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘सहरमा आधारित उद्योगले अहिलेको अवस्था अनुरूप आफूलाई अनुकूल बनाए पनि राजधानीबाहिरका प्रायः सबै उद्योग संकटमा छन् ।” असार मसान्तसम्ममा १ हजार १७७ ठूला, १ हजार ८ सय ६९ मध्यम र ५ हजार २ सय ३५ साना उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका अनुसार देशका उद्यमहरू। तर, आर्थिक गणना 2018 ले देशमा 923,356 उद्यमहरू गणना गरेको थियो, जसमध्ये 400,00 घरेलु र साना उद्योगको वर्गमा पर्दछ।
देशका करिब ९० प्रतिशत घरेलु उद्योग सञ्चालकले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्ने तयारी गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश २० लाखभन्दा कम लगानीमा सञ्चालनमा रहेको एफएनसीसीआईले जनाएको छ ।
हरेक बजार माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलनको आधारमा चल्छ। आपूर्तिको अन्त्यमा सधैं उपभोक्ताहरू हुन्छन्, जसले वस्तुहरू र सेवाहरूबाट फाइदा लिन्छन् वा यसको अभावको खाँचोमा पर्छन्। उपभोक्ताहरूको अन्तिम भनाइ भए पनि नेपालको सन्दर्भमा उपभोक्ताहरू सबैभन्दा कम जानकारी भएका छन् र यसले धेरै उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ जुन बेपत्ता र रिपोर्ट नगरिएको हुन्छ। तर के तपाईंले बजारमा यी असामान्यताहरूको कारण के हो भनेर सोच्नुभएको छ? यदि तपाइँसँग छ भने, तपाइँलाई थाहा हुन सक्छ किन उपभोक्ता अधिकारका मुद्दाहरूलाई नेपालमा उनीहरूले आज प्राप्त गरिरहेको भन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ सुरु गर्न केहि प्रमुख मुद्दाहरू छन्। बजारमा बढ्दो मूल्य निर्धारण धेरै देशहरूमा, विशेष गरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा लामो समयदेखिको समस्या हो। यसले अर्थतन्त्रलाई मात्र नभई करोडौं मानिसको जीविकोपार्जनमा समेत असर पार्ने दूरगामी असर पर्ने समस्या हो । बजारमा बढ्दो मूल्य निर्धारण एक जटिल समस्या हो जसलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण चाहिन्छ र त्यसैले उपभोक्ता अधिकारका मुद्दाहरूमा राम्रो ध्यान दिनु आवश्यक छ। अत्यधिक मूल्य निर्धारण जारी रहनुको मुख्य कारणहरू मध्ये एक गुणस्तर र मात्रामा मानकीकरणको कमी हो। बजारमा धेरै उत्पादनहरू ठीकसँग विनियमित छैनन्, र यसले एक वातावरण सिर्जना गर्दछ जहाँ विक्रेताहरूले घटिया वस्तुहरूको लागि अत्यधिक मूल्यहरू चार्ज गर्न सक्छन्। यस बजारमा सामानको मूल्यहरू बिक्रेताहरूले थोरै वा कुनै निरीक्षण नगरी सेट गर्छन्, र यसले प्रायः मनमानी र अत्यधिक मूल्य निर्धारणमा परिणाम दिन्छ। यो समस्या बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभावले थप जटिल भएको छ, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताहरूको लागि एक प्रमुख समस्या, किनकि धेरै बिक्रेताहरू प्रतियोगीहरूलाई व्यापार गुमाउने डर बिना आफूले चाहेको कुरा चार्ज गर्ने स्थितिमा छन्। यो मानकीकरणको कमीले उपभोक्ताहरूलाई मूल्यहरू तुलना गर्न र सूचित खरीद निर्णयहरू लिन पनि गाह्रो बनाउँछ, जुन उनीहरूको प्रमुख उपभोक्ता अधिकारहरू मध्ये एक हो। उपभोक्ता अधिकारहरू वरपरका मुद्दाहरू जारी र अधिक ध्यान दिन योग्य हुनुको अर्को कारण कमजोर अनुगमन र मूल्याङ्कन हो। नेपाल जस्ता धेरै देशहरूमा, मूल्यहरू अनुगमनका लागि जिम्मेवार नियामक निकायहरू प्रायः कम कर्मचारी, कम रकम, वा दुवै छन्। नियामक निकायहरूलाई आफ्नो कर्तव्य प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त कर्मचारी र कोषको आवश्यकता पर्दछ, तर यसको अभावले उनीहरूलाई त्यसो गर्न गाह्रो बनाउँछ। उचित अनुगमन र मूल्याङ्कन बिना, बेइमान बिक्रेताहरूले समातिने डर बिना नै छिटो मूल्य बढाउन सक्छन्। धेरै उपभोक्ताहरू उपभोक्ता अधिकारहरू बारे पनि सचेत छैनन्, उदाहरणका लागि, जब मूल्य निर्धारणको कुरा आउँछ। सचेतनाको कमीले विक्रेताहरूलाई तिनीहरूको फाइदा लिन सजिलो बनाउँछ। आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत नभएका उपभोक्ताहरूले अत्यधिक मूल्य निर्धारणका घटनाहरू रिपोर्ट गर्ने वा बढी शुल्क लिएको बेला समाधान खोज्ने सम्भावना कम हुन्छ। तर नेपाली बजारमा त्यो अंशको ठूलो अभाव छ। उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारहरूबारे सचेत हुँदा पनि प्रतिवेदन र जवाफदेहीताको अभावले प्रायः बढ्दो मूल्य निर्धारण र अन्य बजार समस्याहरू दण्डित नहुनु हो। यसको कारण नियामक निकायहरूले दोषीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न पर्याप्त गुनासोहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कतिपय अवस्थामा, नियामक निकायहरूले अपराधीहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने दाँत पनि कम गर्न सक्छन्। अन्ततः, नेपालमा उपभोक्ता अधिकार कानूनको कार्यान्वयन प्रायः कमजोर छ। उपभोक्ताहरूलाई बढ्दो मूल्य निर्धारण र अन्य बजार समस्याहरूबाट जोगाउन कानूनहरू अवस्थित हुँदा पनि तिनीहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्दैनन्। प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र विक्रेताहरूलाई अनुचित रूपमा मूल्य बढाउनबाट रोक्न सक्छ। यो प्रायः राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी वा कानून लागू गर्न जिम्मेवार नियामक निकायहरूमा भ्रष्टाचारको कारण हो।
बजारमा बढ्दो मूल्य निर्धारण धेरै देशहरूमा, विशेष गरी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा लामो समयदेखिको समस्या हो। यस बजारमा सामानको मूल्यहरू बिक्रेताहरूले थोरै वा कुनै निरीक्षण नगरी सेट गर्छन्, र यसले प्रायः मनमानी र अत्यधिक मूल्य निर्धारणमा परिणाम दिन्छ। उदाहरणका लागि, धेरै उपभोक्ताहरू उपभोक्ता अधिकारहरू बारे सचेत छैनन्।
काठमाडौं, फागुन ६ : संसदको दुवै सदनको ऐतिहासिक पहिलो अधिवेशन सोमबार आ–आफ्नो अन्तरिम कार्यविधि अनुमोदन गर्दै प्रारम्भ भएको छ । पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य ६९ वर्षीया तारादेवी भट्ट र ७५ वर्षीय महन्थ ठाकुरले गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीन महिनापछि र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको एक महिनापछि संसदले औपचारिक रुपमा कामकाज सुरु गरेको छ । संघीय संसदमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा र २ सय ७५ सदस्यीय संसद् रहेको छ । माथिल्लो सदन र तल्लो सदनको पहिलो बैठकले सभामुख र सभामुखको अनुपस्थितिमा काम गर्नका लागि सांसदहरूलाई नियुक्त गरेको थियो। सभामुखको अनुपस्थितिमा नेकपा (एमाले)का सांसद परशुराम मेघी गुरुङ, नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद कालीबहादुर मल्ललाई सभाको अध्यक्षता दिइएको छ । त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारी, नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर विक, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णकुमारी सुवेदी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का उमाशंकर अर्गारी सांसदमा नियुक्त भएका छन् । वक्ताको अनुपस्थितिमा तल्लो सदनको अध्यक्षता गर्न। संघीय संसदको पहिलो बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्दै पठाएको पत्र पढेर सुनाइएको थियो । संघीय संसदको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । निर्वाचन भएको तीन महिनापछि आइतबार एक विशेष समारोहका बीच प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बहुमत सदस्यले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । संसद सचिवालयले चैत १० गते प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन, चैत ११ गते प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र फागुन १४ गते राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन १३ गते हुने छ भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको एक सातापछि हुनेछ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने छन् । नयाँ संविधानको ढाँचा अन्तर्गत यी प्रमुख पदहरूको लागि निर्वाचनले सेप्टेम्बर 2015 मा जारी गरिएको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनलाई चिन्ह लगाउँछ। नेपालमा पञ्चायत प्रणालीको एक सदनात्मक संसद विघटन पछि, 1991 मा पहिलो द्विसदनीय संसद थियो।
माथिल्लो सदन र तल्लो सदनको पहिलो बैठकले सभामुख र सभामुखको अनुपस्थितिमा काम गर्नका लागि सांसदहरूलाई नियुक्त गरेको थियो। संघीय संसदको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । संसद सचिवालयले यही फागुन १० गते हुने सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको दोस्रो वाइडबडी विमानले तोपको सलामी दिएको काठमाडौं, असोज ३१ गते नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय अख्तियारले निगमको एयरबस खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुईवटा जहाजको मूल्य, बोलपत्रका क्रममा अपनाएको प्रक्रिया र दुईवटा जहाजको लोड क्षमताबारे प्रश्न उठेपछि छानबिन थालेको समितिले बताएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगमले उचित प्रक्रिया नपुगेको आरोप लगाएको केही दिनपछि नै निगमले सबैभन्दा ठूलो विमान खरिद सम्झौतामा निगमले अमेरिकास्थित एएआर कर्पोरेशनबाट २०९.६ मिलियन डलरमा दुईवटा ए ३३०–२०० एयरबस विमान खरिद गरेको घिमिरेले बताए ।
अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छानबिन सुरु भएको बताए । निगमले अमेरिकास्थित एएआर कर्पोरेशनबाट २०९.६ मिलियन डलरमा दुईवटा ए३३०–२०० एयरबस विमान खरिद गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ १९ : संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबारदेखि विभिन्न चार देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको पीएचसीको बैठकले प्रस्तावित राजदूतविरुद्धको उजुरी भोलिदेखि १० दिनसम्म सुन्ने निर्णय गरेको हो । गत साता मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशका लागि राजदूतमा वंशीधर मिश्र, अष्ट्रेलियाका लागि महेशराज दाहाल, कतारका लागि राजदूत नारद भारद्वाज र स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पालाई राजदूतमा मनोनयन गरेको थियो ।
आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको पिएचसीको बैठकले प्रस्तावित राजदूतविरुद्धको उजुरी भोलिदेखि १० दिनसम्मका लागि लिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशका लागि राजदूतमा वंशीधर मिश्रलाई मनोनयन गरेको थियो । महेशराज दाहाल अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा मनोनित भएका छन् । नारद भारद्वाज कतारका लागि राजदूतमा मनोनित भएका छन् ।
कावासोती, ९ कात्तिक : पूर्व नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशांक कोइरालाको अग्रता कायमै रहेको छ । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार कोइरालाले अग्रता कायम राखेका छन् । १३ हजार ८०९ मत प्राप्त गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजन गौतमले ११ हजार ३१३ मत ल्याएका छन् भने नेकपा एमालेका कृष्ण पौडेलले १० हजार ३०७ मत ल्याएका छन् । पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र नं २ मा भएको मतगणनामा कांग्रेसका विष्णुकुमार कार्कीले अग्रता लिएका छन् । उनले १७ हजार १ सय १० मत ल्याएका छन् भने नेकपा एमालेका तिलबहादुर महतले १६ हजार ८०७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
पूर्व नवलपरासी क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशांक कोइरालाको अग्रता कायमै छ । मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार कोइरालाले १३ हजार ८०९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
न्यायिक मुद्दामा सडकबाट अदालतमा अनावश्यक दबाब नदिन पार्टीका कार्यकर्ता र अन्यलाई देउवाको आग्रह काठमाडौं, माघ ९ : सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको अनुकूल फैसला गर्न विभिन्न पक्षबाट अनावश्यक दबाब दिने प्रयासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि मुद्दामा अनुकूल निर्णय लिन सडकबाट यस्तो दबाब दिनु राम्रो नहुने बताएका छन् । शनिबार राजधानीको बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा पार्टीले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसद्को तल्लो सदन विघटन गर्ने कदम संवैधानिक नभए पनि अदालतलाई आदेश दिनु राम्रो नभएको तर्क गर्नुभयो । सडकमा, अनावश्यक दबाब दिँदै। "यो [संसद विघटन] मुद्दा विचाराधीन भएकोले हामी अदालतलाई यो वा त्यो गर्न आदेश दिन सक्दैनौं। हामीले अदालतको फैसला नआएसम्म पर्खनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले अदालतको फैसला स्वीकार गर्नेछ," देउवाले भने। ओलीको कदमलाई अदालतले समर्थन गर्‍यो, नेपाली कांग्रेस चुनावमा जान्छ, अन्य दलहरू पनि चुनावमा जानेछन्, सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि ठूलो अदालत हो, जनतामा [चुनावका लागि] जानुमा के गलत छ ?” तर, राष्ट्रपति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले जतिखेर पनि निर्वाचन गराउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।’ शुक्रबार धनगढीमा भएको जनसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः निर्धारित मितिभित्र निर्वाचन गराउने वाचा गरेको बताउँदै देउवाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भने । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गुटले पनि निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।ओली आफैंले चुनावी अभियान थालिसकेको तर्क गर्दै देउवाले पनि निर्वाचनमा चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरे । चाँडो भन्दा चाँडो देश।
सभापति देउवाले विचाराधीन मुद्दामा सडकबाट अदालतमा अनावश्यक दबाब नदिन पार्टी कार्यकर्ता र अन्यलाई आग्रह गर्नुभएको छ । देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै निर्वाचन गराउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
वीरगन्ज, १ असार : वीरगन्जमा पार्टीको केन्द्रीय समिति बसेको दुई दिनपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई केन्द्रीय सदस्यसहित ६९ नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । तथा टेकबहादुर शाक्य, प्रदेश कमिटी सदस्य सलाउद्दीन अहमद, पर्सा क्षेत्र नं ४ का क्षेत्रीय अध्यक्ष लालबाबु शाह, जिल्ला कमिटी सदस्य कृष्णमोहन यादव, रजवाली यादव, प्रदीप चौधरी, चन्द्र नेवार, शोभा यादव, सत्यदेव प्रसाद यादव र कुमारी लामा तामाङ । उनीहरुले पार्टीको ठूला स्वार्थभन्दा माथिल्लो तहको नेतृत्व स्वार्थ प्रवर्द्धनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।शनिबार वीरगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी केसी सदस्य यादवले पार्टी मनमानी र एकतर्फी रुपमा चलेको आरोप लगाए । तरिका। पार्टीमा ठेकेदार र भ्रष्टको वर्चस्व रहेकाले पार्टीको नीतिबारे नेतृत्व नै स्पष्ट नभएको उनले बताए । यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी र प्रदेशका गतिविधिका कारण पर्सा क्षेत्र नं ४ मा पार्टीको सांगठनिक शक्ति कमजोर भएको आरोप लगाए । सभासद् सिंहंस शाह कलवार।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई केन्द्रीय सदस्यसहित ६९ नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीको शीर्ष नेतृत्व स्वार्थ प्रवर्द्धनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
काठमाडौं, पुस ९ : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहले ‘राजा फर्किनुपर्छ’, ‘राजा चाहिँदैन’ र ‘राजालाई मार्नुपर्छ’ भन्ने तीन वटा पूर्णतया फरक मत भएका नेताहरु मिलेर गएको टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि हात मिलाउनुपर्छ ।आइतबार फेसबुक स्टाटस लेख्दै मेयर शाहले राजतन्त्रको संस्थागत गर्ने विषयमा फरक मत राख्ने मानिस नवगठित सरकारमा रहेको र आम जनता सधैं पीडामा रहेको लेखेका छन् । ‘राजा फर्किनुपर्छ’, ‘हामीलाई राजा चाहिँदैन’ र ‘राजा मार्नु पर्छ’ भन्ने तीन जना अहिले सरकारमा छन् । यसैबीच, आम जनताले सधैं दुःख भोगिरहेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहले नयाँ सरकार गठनका लागि तीन वटा पूर्णतया फरक विचारका नेता मिलेको टिप्पणी गरेका छन् । नवगठित सरकारमा राजतन्त्रलाई लिएर फरक मत राख्ने मानिसहरु रहेको शाहले बताउनुभयो भने आम जनता सधैं पीडामा छन् ।
काठमाडौं, जेठ १ : यसअघि रोकिएको मतदान सकिएलगत्तै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ मा आज मतगणना सुरु हुने भएको छ ।लबरु चौधरीको मृत्यु भएपछि उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ मा मतदान स्थगित भएको छ । उम्मेदवार मध्ये एक। यस वडामा अहिले मतदान भइरहेको छ । वडाको मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सत्तारुढ पाँच दल र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा छ । सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र नेकपा एमालेका टिकाराम खड्का उम्मेदवार छन् भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जोगबहादुर रानाले उम्मेदवारी दिएका छन् । उपमेयरमा भने सैनी चौधरी एमालेबाट उपमेयरमा उम्मेदवार छन् ।
उम्मेदवार लबरु चौधरीको मृत्यु भएपछि उपमहानगरपालिकाको वडा 17 मा मतदान स्थगित भएको हो । वडामा मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु हुनेछ ।
काठमाडौं, सेप्टेम्बर १२ : चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का तेस्रो उच्च पदस्थ नेता तथा नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सु सोमबार नेपाल आएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेका छन् । चिनियाँ विशेष विमानबाट ६७ जनाको प्रतिनिधिमण्डलसहित नेपाल भ्रमणमा आएका ली झान्सुलाई सभामुख सापकोटा र संघीय संसद् तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले स्वागत गरेका थिए ।अग्निप्रसाद सापकोटा र ली झान्सुले आज नै प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । नेपाल भ्रमणका क्रममा ली झान्सुले भदौ १४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् भने सोही दिन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्नेछन् । लि झान्सुसँग परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले शिष्टाचार भेट गर्नेछन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि शिष्टाचार भेट गर्नेछन् । सेप्टेम्बर १३ मा ली झान्सुसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट पनि गर्नुभयो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का तेस्रो उच्च पदस्थ नेता ली झान्सु नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल आएका हुन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् ।
काठमाडौं, भदौ ११ : नेकपा (एमाले)को स्थायी कमिटी बैठक केही समयको विश्रामपछि पुनः सुरु भएको छ । यसअघि बैठक शनिबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । शनिबार बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको बैठक दिउँसोको खानाका लागि स्थगित गरिएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।विहान बसेको बैठकमा पार्टीको दशौँ महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक केहीबेर दिउँसोको खानाको विश्रामपछि पुनः सुरु भएको छ । बैठक शनिबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बिहान बसेको बैठकमा पार्टीको दशौँ महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुबारे छलफल भएको थियो ।
बझाङ, ८ मंसिर : बझाङबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भानुभक्त जोशी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उनले २८ हजार १४३ मत पाएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका ऐनबहादुर महरले २७ हजार १४५ मत पाएका छन् । उनले लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट चुनाव लडेका थिए । त्यसैगरी प्रदेशसभा (१) मा नेपाली काँग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह विजयी भएका छन् । उनले १७ हजार ११३ मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका अफिलाल ओखेडाले १३ हजार ३३६ मत प्राप्त गरे ।
भानुभक्त जोशी बझाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उनले २८ हजार १४३ मत पाएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका ऐनबहादुर महरले २७ हजार १४५ मत पाएका छन् ।
काठमाडौं, फागुन २४ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले यही फागुन ९ र १० गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक काठमाडौंमा बोलाएको छ । बैठकले आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत तहमा छलफल गर्ने पार्टी नेता दिलु पन्तले बताए । साथै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीको सांगठनिक विस्तारको प्रयास, भातृ संगठनको प्रभावकारी सञ्चालनलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको विद्यमान सांगठनिक अवस्था, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्नुका कारण र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई उजागर गर्दै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा आगामी निर्वाचनसम्म विद्यमान राजनीतिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । सोमबारको पोलिटब्युरो बैठकले सीडब्ल्यूसी बैठकको एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिएको छ। (RSS)
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक फागुन ९ र १० गते काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । बैठकमा आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी नीतिगत छलफल हुनेछ ।
काठमाडौं, माघ २४ : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आज बस्ने भनिएको बैठक अनिश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार बालकोटमा भएको भेटमा केपी ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक आज बस्ने सहमति भएको थियो । समय र स्थान अझै तय भएको छैन। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको निजी सचिवालयका अनुसार समय तोकिए पनि बैठक बस्ने सम्भावना रहेको छ ।आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
आज बस्ने भनिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक अनिश्चित बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज भएको भेटवार्तामा बैठक बस्ने सहमति भएको हो ।
काठमाडौं, कात्तिक १० : नेकपा एमालेका नेता डा भीम रावलले निर्वाचन आयोगलाई निशाना बनाएर प्रश्न गरेका छन् । नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत निर्वाचन आयोगलाई व्यंग्यात्मक प्रश्न गरेका छन्, ‘कसैलाई भोट हाल्न नदिनु भन्न मिल्दैन ? निर्वाचन आयोगले ‘शीर्ष’लाई ‘विजेता’ माने नेताहरुलाई अहिले कसरी घोषणा गरेको छ ?’ उनले थप लेखेका छन्, ‘तर, आयोगको भनाइ धारा १७ को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ को सञ्चारको अधिकारविरुद्ध छ । नेपालको संविधानको
नेकपा एमालेका नेता डा भीम रावलले निर्वाचन आयोगलाई निशाना बनाएर प्रश्न गरेका नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आयोगलाई व्यंग्यात्मक प्रश्न गरेका छन् ।
काठमाडौं, असोज १८ सरकारले सार्वजनिक यातायातका यात्रुले अबदेखि अनिवार्य रूपमा अनुहार ढाल (भिजर) लगाउनुपर्ने बताएको छ ।कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले मास्क अनिवार्य गरेको भए पनि हवाई यात्रुका लागि मात्रै फेस शिल्ड अनिवार्य गरिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुलाई सुरक्षित भौतिक दूरी कायम गर्न गाह्रो भएको भन्दै नयाँ नियम लागू गरेको जनाएको छ । परिचय गराइएको छ।“आफूले जोगाउन आफैले मास्क लगाएको जस्तो अनुहारको ढाल लगाउनुपर्छ,” विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले यात्रुलाई जोगाउन जोखिमबारे सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले क्षमताभन्दा आधा मात्रै यात्रु बोक्न अनुमति दिएको भए पनि आवतजावत गर्ने यात्रुका लागि प्रतिबन्धित क्षमता अपुग भएकाले उक्त प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने उद्देश्यले यो निर्णय आएको हो । यात्रुलाई सुरक्षित भौतिक दूरी कायम गर्न गाह्रो भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख १ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वलाई विभिन्न सम्मान, विभूषण र पदक प्रदान गरेकी छन् । भवन, शितल निवास। यसअघि वैशाख ९ गते भएको कार्यक्रममा यी व्यक्तित्वलाई विभूषण प्रदान गर्न सकिएन । नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा १ बमोजिम र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विभिन्न व्यक्तित्वलाई विभूषण प्रदान गरिएको हो । व्यक्ति तथा संस्थाको सूची अलंकार, पदक र सम्मान प्राप्त गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।अलंकार समितिले गत वर्ष महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी)का लागि दुई जना, सुप्रसिद्ध जनसेवाश्री प्रथम श्रेणीका लागि सात जना गरी ६३३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । , उज्ज्वल कीर्तिमाया राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणीका लागि एक व्यक्ति, सिद्ध जनसेवाश्री द्वितीय श्रेणीका लागि एक व्यक्ति, सुकृतिमाया राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणीका लागि नौ व्यक्ति, सुप्रबाला जनसेवाश्री तृतीयका लागि ११२ व्यक्ति, कीर्तिमाया राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणीका लागि आठ व्यक्ति, दुई सय प्रबाला जनसेवाश्री चौथो र जनसेवाश्री प्रथमका लागि ११० जनालाई सम्मान प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी समितिले १ सय ५५ जनालाई अलंकार र २८ जनालाई पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को भदौ मसान्तको निर्णयअनुसार २०७६ सालको संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा ४५० जनालाई विभूषणबाट सम्मानित गरिएको थियो । 17, 2019 आज पनि सजाइएको थियो। कोभिड–१९ को जोखिमका कारण इन्भेष्टिचर समारोह आयोजना हुन नसकेपछि गत वर्ष पनि सजाउन सकेको थिएन ।आज सिर्जित हुन बाँकी व्यक्तिलाई यही वैशाख १४ गते आयोजना हुने इन्भेष्टिचर समारोहमा विभूषण प्रदान गरिनेछ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सजावट समितिको बैठकले सजावटका लागि सिफारिस गरेको हो । सजावट ऐन, २०६४ को दफा ४ बमोजिम गठित समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, मनोनित विज्ञ र गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने सदस्य–सचिव छन् ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित एक समारोहमा राष्ट्राध्यक्षले ती व्यक्तित्वलाई अर्डर, विभूषण र पदक प्रदान गर्नुभएको हो । यी व्यक्तित्वहरू पहिलेको समारोहमा सजाउन सकेनन्।
काठमाडौं, साउन ११ नेपाल आयल निगमले एनओसी डिपोबाट इन्धन पम्पमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दा हुने संकुचन नोक्सानीको मुआब्जा बढाउने निर्णय गरेको छ ।पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलनमा उत्रिएपछि हिजो डिपोबाट इन्धन संकलन बन्द गरेपछि निगमले नयाँ निर्णय गरेको हो । वृद्धिको माग गर्दै । उनीहरुले माग पूरा नभए आइतबारदेखि इन्धन बिक्री बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।एनओसी सञ्चालक समितिले आज प्रति चार हजार लिटर पेट्रोलमा ३५ बाट ४५ लिटरसम्मको मुआब्जा दिने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी डिजेल बराबरको मुआब्जा २७ लिटरबाट २४ लिटरबाट बढाएर ४ हजार लिटर पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः ६५ लिटर र ४० लिटर बनाउन माग गर्दै आएका छन् । औपचारिक पत्र नपाएको दाबी गर्दै नयाँ निर्णयपछि हडताल टुटेको भए नभएको स्पष्ट पारेको छ । ‘पत्र पाएपछि उचित निर्णय लिन्छौँ,’ नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले भने ।
पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलनमा उत्रिएपछि हिजो डिपोबाट इन्धन संकलन बन्द गरेपछि निगमले नयाँ निर्णय गरेको हो । चार हजार लिटर पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः ६५ लिटर र ४० लिटर गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग व्यापारीहरूले गर्दै आएका थिए ।
काठमाडौं, माघ ९ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । नेकपा एमालेका शंकर पोखरेलले रवि लामिछानेमाथि शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्न मुद्दा चलाएको बताएका थिए ।स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बलियो बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । बालुवाटारमा अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता भएको स्रोतले दावी गरेको छ ।संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लामिछाने सांसद नभई ६ महिना सरकारमा बस्न सक्नेछन् । यसबीचमा उपनिर्वाचनमा विजयी भए उनी प्रतिनिधिसभामा फर्किन सक्नेछन् । तर, जित्न नसके सरकार छाड्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न बैठक बसेको बताइएको छ ।
काठमाडौं, जुलाई १९ टर्किस एयरलाइन्सको मिडिया रिलेसन्स अफिसले अमेरिकी उड्डयन अधिकारीहरूले टर्कीबाट प्रत्यक्ष वा तेस्रो देशबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा उडान नगर्नका लागि हालैका सबै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई दिएको आदेश हटाएको घोषणा गरेको छ। अमेरिका जाने टर्किस एयरलाइन्सका सबै निर्धारित उडानहरू। टर्किस एयरलाइन्स इस्तानबुल - NYC उडान 06:45 बजे, 19 जुलाई 2016 को रूपमा पुन: सुरु भएको छ, एयरलाइन्सले घोषणा गर्यो। टर्किस एयरलाइन्स बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी समिति इल्कर आयसीले भने, "आज पहिले मैले भनेको थिएँ कि हामीले प्रतिबन्धको कुनै कारण देखेनौं किनकि सबै सावधानीहरू मापदण्डहरू अनुरूप थिए। हाम्रो भर्खरैको रिपोर्ट र घना बैठकहरू पछि, FAA ले प्रतिबन्धलाई अपेक्षा गरे अनुसार हटायो।" टर्कीमा अवैध असफल विद्रोहको प्रयास पछि, जुलाई 16, 2016 मा दिउँसो FAA ले प्रतिबन्ध जारी गरेको थियो "सबै एयरलाइन वाहकहरू, रजिस्ट्रीको देशको पर्वाह नगरी। टर्कीबाट प्रत्यक्ष वा तेस्रो देशबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा उडान गर्न निषेध गरिएको छ।
अमेरिकी उड्डयन अधिकारीहरूले टर्कीबाट प्रत्यक्ष वा तेस्रो देशबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा उडान नगर्न हालैको आदेश हटाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबै निर्धारित टर्किस एयरलाइन्स उडानहरू 19 जुलाई 2016 को रूपमा पुन: सुरु भएको छ।
काठमाडौं, पुस १ : नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै पार्टीको हैसियतमा नयाँ श्वास फेर्दै आगामी निर्वाचनमा देशकै ठूलो पार्टीका रूपमा पार्टीलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार राजधानीमा बसेको पार्टी महासमिति बैठकमा गुटबन्दी र सहकार्यको अभावका कारण चुनावमा लज्जास्पद पराजय भोग्नुपरेको कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले स्वीकार गरेका छन् ।पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस नेतृत्वका लागि दुई–दुई विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । वर्षौंअघि मञ्चमा हात जोडेर एकताको सन्देश पु¥याएका थिए ।आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पार्टी गत वर्ष तीन तहको निर्वाचनमा पराजित भएको स्मरण गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले आन्तरिक एकता र सहकार्यमा जोड दिए । उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा आन्तरिक एकता, विश्वास र सहकार्यका माध्यमबाट पार्टीलाई पहिलो स्थानमा पुर्नस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ उनले भने, ‘महासमितिले नयाँ नीति र नयाँ नीतिमार्फत पार्टीलाई नयाँ जीवन र ऊर्जा दिने उनको धारणा थियो । रणनीति। नेकपा सरकारले देशमा न्याय दिन नसकेको र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको बताउँदै देउवाले कांग्रेसले संसद र सडक दुवैबाट बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कारवाही गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी असफल भएको आरोप लगाए ।पार्टीका वरिष्ठ नेता पौडेलले आन्तरिक एकता र विश्वासबाट पार्टीलाई पुनः बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पार्टीभित्रको विश्वासघातले कांग्रेसलाई यो अवस्थामा ल्याएको हो । यो कुरा बुझेर आगामी १४औँ महाधिवेशनबाट बलियो नेतृत्व चयन गर्न एकजुट भएर आगामी निर्वाचनको सामना गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचारलाई पोषित गरेको आरोप लगाउँदै पौडेलले कांग्रेस नआएसम्म नेपाल विकसित देश बन्न नसक्ने दाबी गरे । शक्ति र एकतामा फर्कन्छ। ‘राजनीतिक दलमा गुटबन्दी सधैं रहन्छ तर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सबै वर्गलाई समेट्ने र न्याय दिलाउन नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ’, उनले भने । पार्टीको शीर्ष स्थानमा हेर्ने हो । ‘कांग्रेस आगामी दिनमा प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दल दुवैको नेतृत्व गर्न तयार हुनुपर्छ’, निधिले भनिन्, ‘पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्न वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ ।” पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले देउवा र पौडेल दुवैलाई आग्रह गरे । पार्टी नेतृत्वमा एकताका लागि काम गर्ने । उनले आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वीका बेला कांग्रेसको हारका विगतका किस्साहरू स्मरण गरे। गच्छदारले भने, “महासमितिबाट कांग्रेस अक्षुण्ण रूपमा निस्कन्छ र हाम्रो नेतृत्वले एकताप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ।” पार्टीका महासचिव शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत र नेता गच्छदारले भने । अन्यले एकता, नयाँ एजेण्डा र स्पष्ट नीतिका माध्यमबाट पार्टीलाई पुनः बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ६ वर्षको अन्तरालपछि सर्वोच्च नीति निर्माण गर्ने निकाय महासमितिको बैठक बस्दैछ । गुटबन्दी र आन्तरिक विवाद । बैठकमा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रस्ताव र भावी रणनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ । महासमितिले आफ्नो सांगठनिक र नेतृत्व संरचनाको समीक्षा गरी मंगलबार टुंगो लगाउनेछ । महासमितिको बैठक आगामी महाधिवेशनभन्दा एक वर्षअघि हुने गरेको छ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय र विजय गच्छदारसँगको एकतापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पहिलोपटक यस्तो बैठक गर्न लागेकोले महासमिति बैठकले विशेष महत्व राखेको छ । – नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम – लोकतान्त्रिक ।
नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई देशकै ठूलो पार्टीका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समयपछि नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय महासमितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकमा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रस्ताव र भावी रणनीतिबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
काठमाडौं, असार २० : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच लामो समयदेखि ढिलो भएको सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्ने सहमति भएको छ । बुधबार दुई घन्टाभन्दा लामो समयदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्य र पार्टी संगठन समितिको प्रमुखको नाम टुंगो लगाउने विवाद समाधान गर्न । प्रधानमन्त्री ओली युरोप भ्रमणबाट नफर्केसम्मका लागि नेकपा सचिवालय बैठक स्थगन गरेको नेकपाको सचिवालय बैठक स्थगन गरिएको हो ।विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दालाई लिएर दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा दाहाल र ओलीबीचको भेटवार्ता भएको हो । दाहालप्रति वफादार नेकपाका नेताहरूले स्थानीय तहको रिक्त पद घोषणा, विवादित गुठी विधेयक, संघीय बजेट लगायतका सरकारका विभिन्न निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्ने सहमति भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य र पार्टी संगठन समितिको प्रमुखको नाम टुंगो लगाउन विवादित विषयमा बुधबार दुई घण्टाभन्दा बढी समय वान टु वान भएको थियो ।
काठमाडाैं, मंसिर २३ : नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले संसदमा छलफल गरेर एमसीसी बहुमतले पारित हुने बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति उज्ज्वलप्रसादको निधनमा शोक व्यक्त गर्न सिन्धुली आएका कोइरालाले… बरालले एमसीसी पास भए अमेरिकी सेना नेपाल आउने हल्ला बकवास भएको बताउँदै भने, ‘एमसीसी पास भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउने हल्ला छ । यो बकवास मात्र हो,’ उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभित्रै रहेको र संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुन्छ, हामी पारित गर्छौं ।” त्यसैगरी उनले सर्वोच्चमा देखिएको विवादलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफैंले मुद्दा हल गर्नुपर्छ ।अधिवेशन ढिलो भएमा पार्टीको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भएकाले जसरी पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले एमसीसी संसदबाट बहुमतले पारित हुने बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा देखिएका विवादहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैंले समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं, मंसिर १ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आगामी मंसिर ३ गते बस्ने गरी एजेण्डा तय गरी टुंगिएको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आगामी बैठकको एजेण्डा धेरै हदसम्म पार्टीको कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीभित्र देखिएको मतभेदलाई समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।यसअघि नौमध्ये पाँच सचिवालय सदस्य थिए । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउन लिखित रुपमा आग्रह गरेका छन् । तर, पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभेद समाधान नभएसम्म ओलीले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए ।कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा असन्तुष्ट नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकतर्फी रुपमा सचिवालय बैठक बोलाउने चेतावनी दिएका थिए । बिहीबारसम्म पनि बोलाइएको छैन । असन्तुष्ट समूहले सचिवालय बैठकपछि पार्टीको स्थायी समिति बैठक पनि बोलाउने योजना बनाएको थियो ।अध्यक्षद्वयबीच बढ्दो विवादका बीच पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले ओली र दाहालसँग छलफल गरेर शुक्रबार सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री नियुक्तिलगायतका धेरै विषयमा अध्यक्षद्वयबीच मतभेद भएको भन्दै दाहालले ओलीले पार्टीको निर्देशनलाई पूर्ण अवहेलना गर्दै एकतर्फी रुपमा काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मंसिर १८ गते अर्को सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।आगामी बैठकको एजेण्डा विगतमा पार्टीका समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ ।
काठमाडौं, पुस २५ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताहरु शीतल निवासतर्फ लागेका छन् । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष कमल दाहाल । एमाले अध्यक्ष ओली निवासमा भर्खरै भएको भेटवार्तामा दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ सरकार गठनका लागि शीतल निवासतर्फ लागेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का शीर्ष नेताहरु शीतलनिवा तर्फ लागेका छन् । नेकपा एमाले नेपालको संसदमा दोस्रो ठूलो दल हो ।
काठमाडौं, पुस १ इटालीको निर्माण कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले मानेन ।कम्पनीका प्रतिनिधिले आइतबार आयोजनाको कार्यालयमा कामलाई निरन्तरता नदिने पत्र लिएर आएका थिए । तर खानेपानी मन्त्रालयको निर्देशनपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पत्र मान्न अस्वीकार गरेको छ। स्रोतका अनुसार इटालियन कम्पनीले रकम अभाव भएको कारण फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सिएमसीले सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउन चाहेको थियो तर सरकारले आयोजना सम्पन्न गरेपछि मात्रै रकम दिने तर्क गरेको थियो ।सरकारले रकम दिन अस्वीकार गरेपछि सीएमसीका पदाधिकारीहरु स्वदेश फर्किएका थिए । तर, अधिकारीहरुले उनीहरुको योजना थाहा पाएपछि आइतबार आयोजना प्रबन्धकसहित आठ जनालाई ठमेलबाट हिरासतमा लिएको थियो ।
इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले फिर्ता लिने निर्णय गर्नुको कारण कोषको अभावलाई औंल्यायो।
काठमाडौं, भदौ १८ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बस्ने सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ ।आज बिहान बस्ने भनिएको बैठक आइतबार बिहान ११ बजेका लागि सारिएको नेकपा पार्टी कार्यालयका सचिव डा. ईश्वरी रिजाल, दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएपछि पहिलो पटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोटेश्वरको पेरिसडाडास्थित कार्यालयमा बैठक बस्न लागेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यस्ता भेटघाटहरु भएका थिए ।
आज बिहान बस्ने भनिएको बैठक आइतबार बिहान ११ बजेका लागि सारिएको छ । बैठक पूर्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोटेश्वरको पेरिसडाडास्थित कार्यालयमा बस्नेछ ।
काठमाडौं, वैशाख ४ : नेपाली सुनको भाउले बिहीबार फेरि कीर्तिमान कायम गरेको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोलाको बजार मूल्यअनुसार तोलाको बहुमूल्य पहेँलो धातु (२४ क्यारेट)को मूल्य रु. यो पहेँलो धातुको कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।आजको लागि तोलाको यो सुनको भाउ बुधबारको तुलनामा १२ सय रुपैयाँले महँगो भएको महासंघले जनाएको छ ।यसअघि नेपाली सुनको उच्च रेकर्ड 5 अप्रिल, 2023 मा मूल्य थियो, जब यो रु 111,000/तोलामा कारोबार भएको थियो। यसैबीच, एक तोला तेजाबी सुन (22 क्यारेट) को मूल्य आज 111,250 रुपैयाँ छ। एक तोला चाँदीको मूल्य १ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ छ ।नेपालमा सुन चाँदीको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार बल र स्थानीय अवस्था लगायतका विभिन्न कारणले निर्धारण हुन्छ । यहाँ मूल्यहरूलाई प्रभाव पार्ने केही मुख्य कारकहरू छन्।
एक तोला राम्रो बहुमूल्य पहेंलो धातु (24 क्यारेट) को मूल्य 111,800 रुपैयाँ छ। यो देशमा पहेंलो धातुको कारोबार भएको उच्च दर हो । नेपाली सुनको भाउ अप्रिल ५, २०२३ मा सबैभन्दा उच्च रेकर्ड थियो।
काठमाडौं, चैत १ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग बिहीबार दिउँसो भेट गरी संविधानको धारा १३१ (क) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आफ्नो पदभार ग्रहण गरेलगत्तै जोशीले न्यायपालिका सुधारका लागि काम गर्ने वाचा गरे, “सबै कुरालाई यथावत राख्न काम गर्नेछु,” जोशीले सञ्चारकर्मीसँग भने । पराजुलीको बहिर्गमनको अवस्थाबारे आफ्नो अडानबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा जोशीले सिकेर आधारमा गल्ती सच्याउन तयार हुनेछौँ । "हामीले गल्ती गर्यौं वा होइन भनेर पत्ता लगाउन कहिलेकाहीँ हामी पछाडि फर्केर हेर्न पनि तयार हुनुपर्छ," उनले थपे। संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको नयाँ सरकारले न्यायपालिकामाथि प्रभुत्व जमाउन सक्छ कि भनेर प्रश्नमा जोशीले न्यायपालिकाभित्र धेरै समस्या भए पनि आफूले न्यायपालिकाभित्रैबाटै समाधान खोज्ने दाबी गरे । "हामीले अरूलाई दोष दिनु हुँदैन किनभने हामी समस्याहरूको वास्तविक कारण हुन सक्छौं," उनले थपे। पराजिलीको सेवानिवृत्ति र जोशीको अधिग्रहण सम्पूर्ण कानूनी समुदायको लागि नाटकीय घटनाक्रम थियो। पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशको पदबाट मुक्त गर्ने न्यायपरिषद्को पत्रपछि पनि जोशीले पदभार ग्रहण नगरेसम्म अन्योल कायम रह्यो। पराजुलीले बुधबार साँझ सार्वजनिक रुपमा आफू पदमा कायम रहने र जेसी पत्र अवैध भएको दाबी गरेका थिए । जोशीलाई न्यायपालिकाको नयाँ प्रमुखका रूपमा बिहान ९ बजे स्वागत गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेबसाइट र कारण सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । रिपब्लिकका एक अधिकारीले रिपब्लिकासँग भने, ‘अहिले मात्रै छोटो सूचनामा सबै कुरा पूरा गर्नुपरेको थियो किनभने पराजुली अवकाशको पत्र बुझाए पनि पराजुली फिर्ता आउने हल्ला थियो । कानूनी थियो र उनको (जोशी) निर्देशन अनुसार तयार गरिएको थियो। ‘पत्र तयार गर्दा उनले मलाई सोधेका थिए र मैले स्वीकृति दिएँ,’ जोशीले भने, ‘न्याय परिषद् ऐन, २०१७ मा जे भए पनि गरे । जोशीले पराजुलीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणको वैधताको निर्णय गरेर कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय पनि गलत भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘आफ्नो वा आफूसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयको न्यायाधीश हुन सक्दैन ।’ न्यायपालिकाका कार्यवाहक प्रमुखले न्यायपालिकाको चलिरहेको पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार काम गर्ने र सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्ने पनि दाबी गरे । कूल जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मात्रै न्यायपालिकामा पहुँच भएकाले विपन्नलाई न्याय दिलाएको छ ।जोशीका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकाले जनताको अधिकार रक्षाका लागि काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालत जनताको अधिकारको रक्षक हुनेछ । अक्टोबर १०, १९५४ मा जन्मिएका जोशी २७ वर्ष न्यायाधीशको रूपमा सेवा गरेपछि न्यायपालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन् । उनी सन् १९९१ मा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए र २०१२ मा प्रधानन्यायाधीश र २०१४ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका थिए। ओपन इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी फर कम्प्लिमेन्टरी मेडिसिन श्रीलंका-नेपाल शाखाबाट डाक्टरको उपाधिले सम्मानित र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक, जोशीले सन् १९७९ देखि १९९१ सम्म कानूनको अभ्यास गरे। उनी नेपाल ल क्याम्पसमा शिक्षक पनि थिए र १९९० मा कलेजको प्रिन्सिपलको रूपमा पनि काम गरेका थिए। कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको पृष्ठभूमि रचनात्मक लेखन र कविताको छ र उनी कानून स्थापना गर्न चाहन्छन्। देशको कानुनी विकाससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेखहरूको संरक्षण र संरक्षण गर्न न्यायपालिकामा संग्रहालय।
गोपाल पराजुलीले संविधानको धारा १३१ (क) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका हुन् । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । जोशीले न्यायपालिका सुधारका लागि काम गर्ने वाचा गरे ।
काठमाडौं, माघ १० नेपालमा पहिलो पटक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने विवादास्पद योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।मन्त्रालय स्थापना गर्न प्रस्तावित प्रेसका लागि साढे चार अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णयबाट पछि हटेको छ । काभ्रेको बनेपामा । यसको मतलब यो परियोजना अहिलेको लागि रोकिनेछ। २०२२ को डिसेम्बरमा गठित नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सकेसम्म मितव्ययितालाई बढावा दिने निर्णय गरेकोले मन्त्रालयले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि आयोजना भ्रष्टाचारको आरोपमा विवादमा परेको थियो । २०२० को फेब्रुअरीमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो पक्षलाई नेपालमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने ठेक्का दिन स्वीस कम्पनी केबीए-नोटासिसको एजेन्टसँग ७४ करोड कमिसन मागेको अडियो टेप बाहिरिएको थियो । विवादका कारण बाँस्कोटाको मन्त्री पदको काम चर्को परेको थियो। पछि सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आयात र जडान गर्ने ठेक्का सबैभन्दा तल्लो नभई दोस्रो नम्बरको बोलपत्रदातालाई दिएको थियो। सरकारले हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर र शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू मेसिनमार्फत छाप्ने योजना बनाएको छ। मेसिन सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको दाबी छ ।
काभ्रेको बनेपामा प्रेस स्थापना गर्न प्रस्तावित साढे चार अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णयबाट मन्त्रालय पछि हटेको छ । यसअघि आयोजना भ्रष्टाचारको आरोपमा विवादमा परेको थियो ।
काठमाडौं, साउन १ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले पूर्वसांसद मोहम्मद मुस्ताक आलमको निधनमा सर्वसम्मतिले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूर्वराज्यमन्त्रीको असार १३ गते राति हृदयाघातका कारण बाँसबारीस्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले शोक प्रस्ताव पढेर सुनाएका थिए । बैठकमा आलमको निधनमा एक मिनेट मौन धारण गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २४ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
मोहम्मद मुस्ताक आलमको गत असार १३ गते राति हृदयघातका कारण निधन भएको हो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २४ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
धनगढी, मङ्सिर २१ : डडेल्धुराको मतगणनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रारम्भिक अग्रता लिएका छन् भने देउवाले २३९ मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसका कर्ण मल्लले १४१ मत ल्याएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले ९७ मत ल्याएका छन् ।
डडेल्धुराको मतगणनामा शेरबहादुर देउवाले अग्रता लिएका छन् । देउवाले २३९ मत पाएका छन् भने कांग्रेसका कर्ण मल्लले १४१ मत प्राप्त गरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले ९७ मत ल्याएका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख १२ : नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रले सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भएकाले सबैको अधिकारको रक्षाका लागि सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनस्र्थापनाको सङ्घर्षमा शहीद हुनेहरू सबै। निरंकुश राजतन्त्रको पृष्ठभूमिमा विसं २०६२/६३ मा सुरु भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले युगान्तकारी परिवर्तन र पूर्ण लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना सुनिश्चित गरेको थियो।वैशाख ११ गते हो। लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा उनले लोकतन्त्रका लागि विसं २००७ सालदेखि नै सङ्घर्ष सुरु भएको स्मरण गराए। सरकारले हालै संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलमाथि ल्याएका दुई अध्यादेशका कारण मुलुक लकडाउनको कठिनाइमा परेको उनको तर्क छ । उनले कोरोना संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको भन्दै यसले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने बताए । उनले यस्ता कार्यको निन्दा गर्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । धेरै नेपालीको संकल्प र बलिदानले हासिल गरेको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पुनः प्रतिवद्ध हुन सबैलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीले आह्वान गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको अधिकारको रक्षाका लागि सबै सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । उनले लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना र आन्दोलनमा सहिद हुने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे ।
काठमाडौं, असोज ७ नेपाल राष्ट्र बैंकले यस दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्ने परम्परागत तरिकाले आफ्ना शाखा कार्यालयबाट नोट वितरण गर्दा भीड जम्मा हुने र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले नयाँ विकल्पबारे सोचिरहेको छ ।यद्यपि केन्द्रीय बैंकले यसबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । बढ्दो केसका बीच यो वर्ष वितरण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारे भने । तर, यो वर्ष राजधानी र देशभरका राष्ट्र बैंकका कार्यालय अगाडि पुरानो शैलीको लामो लाइन नदेखिने लगभग निश्चित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, “हामी नयाँ नोट दिन्छौं तर कुन बाटो पछ्याउने हो भन्ने निश्चित छैन ।” दशकौंदेखि नेपालको केन्द्रीय बैंकले दशैं अगाडि नै सर्वसाधारणलाई पुराना नोट सटही गर्न दिँदै आएको छ । नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड ।विगतका वर्षहरुमा नयाँ नोट लिनका लागि तोकिएका बैंकहरु अगाडि हजारौंको संख्यामा लाम लागेर आफ्नो परिवारका सदस्य तथा आफन्तलाई टीका लगाउँदा दक्षिणा दिने गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंमा नयाँ नोट वितरणका लागि नयाँ विकल्पको बारेमा सोचिरहेको छ । परम्परागत तरिकाले नोट वितरण गर्दा भीड जम्मा हुन्छ जसले गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्छ । दशकौंदेखि नेपालको केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणलाई आफ्ना पुराना नोट नयाँसँग साट्न दिँदै आएको छ ।
काठमाडौं, भदौ १२ : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने उद्देश्यले भोलि (सोमबार) सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सर्वदलीय बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको ल्होत्से हलमा बोलाइएको छ । सोमबार दिउँसो २ः३० बजे सभामुख सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।बैठकमा संघीय संसदमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसदको बैठक अवरुद्ध गरेकाले संसद् नियमित कार्यसूचीमा जान नसकेको भन्दै आजको बैठक पुनः सुरु गर्न सभामुख सापकोटाले एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । । तर छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएपनि एमालेको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेन । संसद बैठक भदौ १४ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई बैठकमा सहभागी हुन दिएको भन्दै एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
सोमबार दिउँसो २ः३० बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा संघीय संसदमा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाइएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८, पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ६२ अमेरिकी डलर पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।ब्यूरोका अनुसार गत वर्ष १ हजार २ सय ३९ अमेरिकी डलर थियो । यसको अर्थ एक वर्षमा अमेरिकी डलर १२३ (लगभग रु १६,०००) ले बढेको हो। यसैबीच, बिहीबार राष्ट्रिय खाता तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै ब्यूरोले यो आर्थिक वर्षको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ सय ६२ अमेरिकी डलर पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । यसको मतलब एक वर्षमा रकम १२३ अमेरिकी डलर (लगभग रु १६,०००) ले बढेको छ।
काठमाडौं, असार ३०, सरकारले गत शनिबार देशमा पहिलो पटक देखेको सलहको बथान मङ्गलबार दिउँसोसम्म देशका २४ जिल्लामा पुगेको सरकारले जनाएको छ ।वनस्पति क्वारेन्टाइन तथा कीटनाशक व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्गतको सलहको बथानले बालीमा क्षति पु¥याएको जनाएको छ । ती जिल्लामा मकै, धान र केराको उत्पादन भएको केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदीले रुपन्देही, बारा, पर्सा, सर्लाही, मकवानपुर र कपिलवस्तु जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए । रौतहट, चितवन, सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप, पाल्पा, स्याङ्जा, गुल्मी, प्युठान, पाँचथर, उदयपुर, खोटाङ, कैलाली जिल्ला पनि प्रभावित भएको सुवेदीले जिल्लाका कृषि अधिकारीहरुले अनुमानित क्षतिको विवरण पठाउन थालेको जानकारी दिए । राष्ट्रव्यापी क्षतिको यकिन मात्रा गणना गर्न बाँकी छ।
हावाले मकै, धान र केरा बालीमा क्षति पुर्याएको छ । रुपन्देही, बारा, पर्सा, सर्लाही, मकवानपुर र कपिलवस्तु जिल्ला बढी प्रभावित छन् ।
नवलपुर, २१ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सरकारले आफ्नो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि सार्वजनिक भएका छन् । उनी शुक्रबार बिहान नवलपुर जिल्लाको दलदलेबाट सार्वजनिक भएका हुन् ।दुई वर्षअघि सन् २०१९ को मार्चमा सरकारले आफूले नेतृत्व गरेको समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चन्द भूमिगत भएका थिए ।विहीबार सरकार र चन्द नेतृत्वको समूहले तीनबुँदे सहमति गरेका थिए । काठमाडौंमा भएको सहमति सार्वजनिक भएपछि चन्दले नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा सहिद परिवारलाई भेटेका थिए । उनी शुक्रबार बिहान ३ बजे सोही जिल्लाको पहाडी इलाकाबाट दलदले आइपुगेको बताइएको छ । चन्द अहिले काठमाडौं आउँदै गरेको र उनलाई प्रहरीले सुरक्षामा राखेको छ । आज दिउँसो २ बजे काठमाडौंको सिटी हलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा चन्द र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनबुँदे सहमतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । तस्बिरः प्रकाश डुम्रे/फेसबुक
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सरकारले आफ्नो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि सार्वजनिक भएको छ । उनी शुक्रबार बिहान नवलपुर जिल्लाको दलदलेबाट सार्वजनिक भएका हुन् ।
काठमाडौं, फागुन १ : चीनले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई थप तीन लाख कोभिड–१९ खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उत्तरी छिमेकीले यसअघि नेपाललाई महामारीविरुद्धको लडाइमा सहयोग गर्न अनुदान सहायताअन्तर्गत कोभिड–१९ खोपको ५ लाख डोज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले सोमबार चीनले भ्याक्सिनका लागि अनुदान सहयोग बढाउने निर्णय गरेको घोषणा गरेकी हुन् । थप 300,000 डोजद्वारा नेपाललाई। "COVID-19 महामारीको बिरूद्ध नेपालको लडाईलाई सहयोग गर्न, चीन सरकारले नेपाललाई भ्याक्सिनको अनुदान सहायता 800,000 डोजमा बढाउने निर्णय गरेको छ," राजदूतले ट्वीट गरे। ‘छिटो मितिमै जित हासिल गर्न हात मिलाऊँ!’ नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग फेब्रुअरीको शुरुमा भएको टेलिफोन वार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले कोभिड–१९ को खोपका ५ लाख डोज अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री वाङले बेइजिङले नेपाललाई खोप सहयोगमा प्राथमिकता दिने पनि बताएका थिए । दुई विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता हुनुअघि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाललाई ३ लाख डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नेपाललाई दान गरिने भ्याक्सिन सिनोफार्मले विकास गरेको हो र नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत भइसकेको छ । ‘अहिले चीनमा स्वदेशी र विश्वभर भ्याक्सिनको ठूलो माग भए पनि चीन सरकारले नेपाल–चीन मित्रतालाई ठूलो महत्त्व दिँदै खोप उपलब्ध गराउन नेपाललाई प्राथमिकता दिएको छ,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रेस विज्ञप्ति।नेपालले भारतबाट अनुदानमा कोभिशिल्ड भ्याक्सिनको १० लाख डोज प्राप्त गरिसकेको छ। यसका साथै नेपालले भारतबाट २० लाख डोज कोभिशिल्ड भ्याक्सिन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ भने १० लाख डोज नेपाल आइसकेको छ ।
चीनले अनुदान सहयोगमा नेपाललाई थप तीन लाख कोभिड–१९ खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उत्तरी छिमेकीले यसअघि 500,000 खोप डोज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। नेपाललाई दान गरिने खोप सिनोफार्मले विकास गरेको हो ।
काठमाडौं, साउन १९ गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका नागरिक समाजले गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको गहिरो छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बिहीबार उजुरी दिएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक समाजले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ भने ठेकेदार चित्रप्रसाद भट्टले पेश गरेको विकास निर्माणको कोटेशन स्वीकृत गरेको गाउँपालिका प्रशासनले अन्य ठेकेदारले बुझाएको कोटेशन खारेज गरेको आरोप लगाएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे र उपाध्यक्ष विनु वाग्लेले ठेकेदार भट्टलाई गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माणमा प्रभाव पार्ने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य नियमावलीको पालना नगरी विकास कार्य गरिरहेको गुनासो पत्रमा उल्लेख छ । भीमसेन थापा गाउँपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको गम्भिर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सदस्यहरुले माग गरेका छन् । ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सम्बन्धित प्रशासनिक कर्मचारी र ठेकेदार भट्ट भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दछौं,’ उजुरी पत्रमा उल्लेख छ । CIAA।
गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका नागरिक समाजले ठेकेदारले पेश गरेको विकास निर्माणका लागि गाउँपालिका प्रशासनले कोटेशन स्वीकृत गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ ।
काठमाडौं, जेठ २४ : संघीय संसद्अन्तर्गतका दुवै सदनको बैठक जारी छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को लागि प्रस्तावित बजेटबारे पनि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गतका दुवै सदनको बैठक जारी छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को लागि प्रस्तावित बजेटबारे पनि सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणा राख्नेछन् ।
काठमाडौं, असोज १ : विवेकशील साझा पार्टीले पूर्वनेता रवीन्द्र मिश्रले बनाएको विवादास्पद दस्तावेज ‘विचारभन्दा माथि राष्ट्र’ खारेज गरेको छ । विवेकशील साझा पार्टीबाट राजीनामा दिएर मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेलगत्तै यो घटनाक्रम आएको हो ।विवेकशील साझा पार्टीको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीभित्र चर्को राजनीतिक असहमति रहेको निष्कर्ष निकालेर उक्त दस्तावेज खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले पार्टी निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आशावादी राजनीतिक मिशनको लागि प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि बैठकले यस विचारमा असहमत हुने पार्टीका केन्द्रीय तथा अन्य समितिका नेताहरूसँग तत्काल संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। र सबै प्रकारका समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्ने ।बैठकले पार्टीको हितमा हानि पु¥याउने गतिविधिमा संलग्न रहेका नेताहरुसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय पनि गरेको छ । उनीहरुको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभए आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।बैठकले विगतमा पार्टीभित्र वैचारिक असहमतिका कारण राजीनामा दिएका वा असन्तुष्टिका कारण निष्क्रिय रहेका सबै नेता तथा सदस्यलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गरेको छ । पार्टी र आफ्नो गतिविधि पहिले जस्तै चलाउने।
रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिले ‘चित्तभन्दा माथि राष्ट्र’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं, भदौ २१ : प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले मंसिर २० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नभएसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ दलहरुबीच विद्यमान समन्वयका साथ निर्वाचनमा अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सत्तारुढ दलहरुबीच विद्यमान समन्वयका साथ निर्वाचनमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । मंसिर २० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने भएको छ ।
काठमाडौं, जेठ २५ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माओवादी समूहका कैयौं नेताले पार्टी नेतृत्वले तदर्थका आधारमा केन्द्रीय समिति सदस्य मनोनयन गरेर महिला, दलितको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पार्टीको लामो समयदेखि सम्मानित परम्परालाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् । , मधेसी, मुस्लिम र अन्य बहिष्कृत समुदायहरू। नेकपाका अध्यक्ष दाहाललाई बिहीबार ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का करिब ४० पूर्व पोलिटब्युरो सदस्यले पूर्व विद्रोही पार्टीका उम्मेदवारलाई आयोगमा मनोनयन गरेकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीका वरिष्ठ, यसका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता र न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी गरे। उनीहरुको असन्तुष्टि तत्कालीन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूबीच बढ्दो असन्तुष्टिको पछिल्लो सङ्केत हो । एमाले गुटका दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरूमा पनि उत्तिकै असन्तुष्टि छ, जसले ठूलो मर्जरले मुट्ठीभर नेताहरूलाई "अनुचित फाइदा" दिएको दाबी गर्छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तल्लो पङ्क्तिले पूर्व विद्रोही पार्टीका विभिन्न शाखाहरूलाई समेट्न पार्टी एकताका क्रममा फुलिएको संगठन बनाउने निर्णयले अहिले केन्द्रीय सदस्य छनोटमा समस्या उत्पन्न भएको बताए । दललाई खुसी पार्न दाहालले करिब चार हजार सदस्य रहेको जम्बो केन्द्रीय समिति गठन गरेका थिए । नेकपाकी पम्फा भुसालले भनिन्, ‘दुई सय नेता नियुक्तिमा समस्या सिर्जना भएको छ । स्थायी कमिटीका लागि मनोनयन टुंग्याउन पनि पार्टीले यस्तै समस्या भोगिरहेको छ । ४१ सदस्यीय समितिमा माओवादी गुटले १० कोटा मात्र भर्न बाँकी रहेकाले पनि झण्डै २० जनाको नाम अगाडि आएको नेताहरुले बताएका छन् । कूल ४५ स्थायी समिति सदस्यमध्ये पूर्व एमालेले २६ जनाको नाम टुंगो लगाएको छ भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट १९ जनाको नाम छनोट हुन बाँकी छ । तर, केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बाहेक अन्य कसैको नाम टुंगो लागेको छैन । अध्यक्ष दाहाललाई पूर्व माओवादी केन्द्रबाट नाम छान्न दबाब छ । स्थायी कमिटीमा टोपबहादुर राईमाझी, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, अग्नि सापकोटा र मातृका यादव समावेश हुने पक्का भएको पार्टी नेतृत्वसँग निकटकाले बताएका छन् । अन्य उम्मेदवारमा लीलामणि पोखरेल, मणि थापा, देवेन्द्र पौडेल, चन्द्रप्रसाद खनाल, कुलप्रसाद केसी, राम कार्की, लेखराज भट्ट, तिलक परियार र रामचन्द्र झा छन् ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४० पूर्व पोलिटब्युरो सदस्यले पूर्व विद्रोही पार्टीका उम्मेदवारलाई आयोगमा उम्मेदवार बनाएकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीका वरिष्ठ, प्रतिबद्ध कार्यकर्ता र कम प्रतिनिधित्व नभएका समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी गरे।
काठमाडौं, साउन १८ नेपालको एक मात्र सेयर बजारमा आइतबार सबैभन्दा बढी उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक बिहीबारको भन्दा ९७ दशमलव २१ अंकले बढेर २९८० दशमलव ६१ अंकमा बन्द भएको छ । आइतबार बजारमा ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रो बजारमा आज सबै १३ उप-सूचकहरू बढेका छन्। आज दोस्रो बजारमा २१७ कम्पनीको १२ करोड ३० लाखभन्दा बढी शेयरको कारोबार भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक बिहीबारको भन्दा ९७ दशमलव २१ अंकले बढेर २९८० दशमलव ६१ अंकमा बन्द भएको छ । आइतबार बजारमा ११ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रो बजारमा आज सबै १३ उप-सूचकहरू बढेका छन्।
काठमाडौं, वैशाख २८ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विसं २०४६ पछिका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सुझाव दिएका छन् ।अध्यक्ष लिङ्देनले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित राप्रपाले शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए, ‘भ्रष्टचार गर्नेलाई आममाफी दिनु हुँदैन,’ लिङ्देनले भने । ‘सबै ठूला भ्रष्टाचारका घटनाको पनि छानबिन हुनुपर्छ ।” लिङ्देनले २०४६ सालपछिका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । ‘२०४६ पछि सबै उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष लिङ्देनले भ्रष्टाचारका ठूला घटनाको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह समेत गरेका छन् । लिङ्देनले भने, ‘भ्रष्टचारीलाई आममाफी दिनु हुँदैन ।
काठमाडौं, कात्तिक ३०, मुलुकमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका शीर्ष वित्त अधिकारीहरु विगत तीन महिनादेखि छलफल गरिरहेका छन् । विश्व बैंकले पीएएफलाई अब अनुदान नदिने निर्णय गरेपछि हालै अधिकारीहरु अकुशल निकाय विघटन गर्ने चारवटा विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । त्यसलाई राष्ट्रिय महत्वको प्रमुख कार्यक्रममा परिणत गर्ने, गैरनाफामूलक सार्वजनिक कम्पनी वा उच्च तहको संस्थालाई विघटन गर्ने विकल्पहरू समावेश छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगका सहसचिव तुलसीराम गौतमले यसलाई फ्ल्यागशिप कार्यक्रममा परिणत गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले गर्ने गौतमको भनाइ छ । तर, गठन हुनुअघि त्यस्तो बैठक हुने सम्भावना भने छैन । नयाँ सरकार बनेपछि आगामी साता मुलुकमा अन्तिम चरणको संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैले सरकारले आगामी वार्षिक बजेटको तयारी सुरु गरेपछि करिब चार महिनापछि अन्तिम निर्णय हुने सम्भावना छ ।यसअघि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले विश्व बैंकलाई सन् २०३० सम्म सहयोग जारी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विकासशील देशको हैसियत र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न नेपालको यात्रामा भूमिका। तर बैंकले एनजीओ मोडलमा पीएएफ चल्ने हो भने सहयोगलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताएको छ । तर बैंकले ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिन सक्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको द्वन्द्वकाल । सरकारले पीएएफमा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।
विश्व बैंकले पीएएफलाई अब अनुदान नदिने निर्णय गरेपछि अधिकारीहरु अहिले ठोस निर्णय लिन दबाबमा छन् । विकल्पहरूमा यसलाई राष्ट्रिय महत्त्व, गैर-नाफामुखी सार्वजनिक कम्पनी वा उच्च-स्तरीय संस्था र यसको विघटन भएको फ्ल्यागशिप कार्यक्रममा परिणत गर्ने समावेश छ।
काठमाडौं, वैशाख २९ : निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई मतगणना स्थलमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । एकल चरण। आयोगले यसअघि नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र पठाएर पारदर्शिताका लागि मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसबाहेक, मतगणनामा कुनै विवाद भएमा सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजले इलेक्ट्रोनिक अभिलेखको रूपमा काम गर्ने भएकाले सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज प्रयोग गर्न सकिन्छ, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने। मतगणना स्थलमा सिसिटिभी क्यामेरा अनिवार्य चलाउनु पर्ने भएमा आयोगसँग कुरा गर्ने पौडेलले तर्क गरे, जसले ती स्थानीय तहमा मतगणना प्रक्रियाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ । गत तीन तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना प्रक्रिया विवादित बनेको थियो भने केही वडामा पुनः निर्वाचन पनि गराउनुपरेको थियो ।त्यसैगरी फोटोसहितको शिलबंद मतदाता नामावली प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई पठाइएको छ । मतदाताले आयोगको वेबसाइटमा रहेको मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम हेर्न सक्नेछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल १७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता नामावलीमा परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई मतगणना स्थलमा अनिवार्य रुपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । एकै चरणमा यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १० हजार ७ सय ५६ मतदान केन्द्र र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।
सुर्खेत, १ असार : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०२१/२२ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट मंगलबार दिउँसो बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि अन्तिम निर्णयका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभाका ३९ सदस्यमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १४ सदस्यले मात्रै नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रदेशमा एमाले संसदीय दलले नीति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरे पनि प्रकाश ज्वालाले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । एमालेमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सदस्य छन् । मंगलबारको बैठकमा अन्य तीन सदस्य भने उपस्थित थिएनन् । नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२, नेपाली काँग्रेसका ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का एक सदस्यले समर्थन गरेका थिए । यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । मङ्गलबार दिउँसो ४ बजे बसेको प्रदेशसभाको नयाँ अधिवेशनमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बजेट भाषण गर्दैछन् ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १४ जनाले मात्रै नीतिको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एमालेमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित २० सदस्य छन् ।
काठमाडौं, मंसिर १२ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पु¥याउने बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन जुटाइसकेकोले प्राधिकरणले अहिले लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ काम गरिरहेको बताए । हाल कर्णाली राष्ट्रिय विद्युत ग्रिडमा सबैभन्दा कम उज्यालो भएको प्रदेश हो । प्रदेशका ३० प्रतिशत घरधुरीले मात्रै विद्युत्को पहुँच पु¥याएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेशको कठिन भूभाग भएकाले कर्णालीमा विद्युतीकरण गर्न थप पैसा चाहिने भए पनि सरकारले एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक र युरोपेली लगानीबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइरहेको छ । सहुलियत दरमा बैंक। प्राधिकरणले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ मा रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा देशका ४० जिल्लामा पूर्णरुपमा बिजुली पुग्ने बताएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी तीन वर्षभित्र देशका सबै घरपरिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्ने जनाएको छ । हालसम्म कर्णाली राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण भएको सबैभन्दा कम उज्यालो भएको प्रदेश हो ।
बैतडी, २४ वैशाख : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड–१९ को खोप खुवाउनेको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ । प्रदेश (नौ जिल्ला) मा कोभिड–१९ को खोपको पूर्ण डोज प्राप्त गरेका २२ लाखभन्दा बढी व्यक्तिमध्ये १० लाखभन्दा बढीलाई बुस्टर शटको पहिलो डोज खुवाइइसकेको सुदूरपश्चिमका कोभिड–१९ सम्पर्क व्यक्ति हेमराज जोशीले बताए । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय। खोपको दोस्रो डोज पाएका व्यक्तिको संख्या २९ हजार ८५६ छ। सचेतनाको कमीले समस्या झन् झन् बिग्रिएको निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक मिनराज जोशीले बताए । "भ्याक्सिन पर्याप्त भएपछि सबैले शटहरू पाउनेछन्," उनले भने। प्रदेशमा खोप अभियान चलिरहेको छ । प्रदेशमा हालसम्म गरिएको कुल ६ लाख ४७ हजार ७३४ परीक्षणमध्ये ६१ हजार ९७७ जनामा ​​संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ६ सय ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । यसैबीच, छिमेकी भारतमा पनि भाइरसका घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशमा सुरक्षाका उपाय अपनाइएको छ । मानिसहरूको खुला सीमापार आवतजावतले संक्रमणको जोखिम बढाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको र आउने व्यक्तिको कोभिड–१९ परीक्षण अनिवार्य गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए । (RSS)
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोभिड–१९ को खोपको बुस्टर शट दिइएका व्यक्तिको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । सचेतनाको कमीले समस्या झन् झन् बिग्रिएको निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक मिनराज जोशीले बताए । प्रदेशमा खोप अभियान चलिरहेको छ ।
काठमाडौं, जेठ २५ : प्रतिनिधिसभाले दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ । संघीय संसद्को तल्लो सदनको आजको बैठकले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०२२ र फौजदारी कसुर र कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०२२ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनुहोस्। प्रतिनिधिसभाको बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई पारित गरी दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अब सम्बन्धित समितिले दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेछ।
तल्लो सदनले दुवै विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । अब सम्बन्धित समितिले दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेछ।
काठमाडौं, वैशाख २४ : नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानलाई निरन्तरता दिन उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न भारतसँग आग्रह गरेको छ ।शुक्रबार टेलिफोन वार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप… कुमार ज्ञवालीले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई नेपालले उच्च जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई खोपको दोस्रो डोज खुवाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक सहजीकरण गर्न भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई आग्रह गरे। भ्याक्सिनको आपूर्ति लगायत महामारी विरुद्धको लडाइँ हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा दुई मन्त्रीबीच भएको टेलिफोन वार्ताको बारेमा भनिएको छ। दुवै पक्षले लड्नका लागि तीब्र प्रयास गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड–१९ को महामारीले दुवै देशले कोभिड–१९ को घटनामा नयाँ वृद्धि देखिरहेका छन् । अनियन्त्रित सीमापार आवतजावतले कोभिड–१९ को महामारीलाई थप फैलाउन सक्ने नेपालमा चिन्ताका बीच यो कुरा आएको हो ।यस अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइमा नेपाललाई सहयोग गरेकोमा भारत सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो । Covishield को एक मिलियन डोजको उदार उपहार सहित।
नेपालले भारतसँग जारी खोप अभियानलाई निरन्तरता दिन कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई सोधेका छन् ।
काठमाडौं, साउन ११ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी संसदमा कुनै पनि विधेयक ल्याउन नसक्ने दोहोर्‍याएका छन् । मन्त्री पुनले सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय संघ नेपाल (NACEUN) ले ऐन र नीति तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाको सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जलस्रोतसम्बन्धी ऐन र नीतिलाई सरकारले अनुमोदन गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भने । पुनले राष्ट्रिय हित विपरित नहुने बताए । मुलुकमा झण्डै चार लाख ५० हजार काठका बिजुलीका खम्बा रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले सरकारले छिट्टै काठका पोल हटाउने अभियान थाल्ने जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अभियानमा सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।त्यही अवसरमा बोल्दै प्रमुख सचेतक डा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणले सामुदायिक विद्युत ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो संसदमा दर्ता गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी सरकारले कुनै पनि विधेयक संसदमा ल्याइने बताउनुभएको छ । मन्त्री पुनले ऐन र नीति तर्जुमामा सरोकारवालाको सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
जनकपुरधाम, ९ चैत : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको १०० दिने कार्ययोजना आज सार्वजनिक गरेका छन् । लगानीमैत्री वातावरणको सृजना, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने कानुन र नीतिको तर्जुमा, प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना, प्रत्येक आठ जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी लगानीकर्तालाई जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियालाई सरकारी तहबाट सहजीकरण गर्ने । प्रदेश र आर्थिक क्षेत्रमा हडताल र बन्दको अभ्यास अन्त्य गर्ने वाचा कार्ययोजनामा ​​गरिएको छ । त्यसैगरी, प्राङ्गारिक खेती र मत्स्यपालनलाई प्रवर्द्धन गरी प्रदेशलाई हरित क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने, कृषि उपजका लागि शीतभण्डारको व्यवस्था गरिने, विद्यमान कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न पहल गरिने र सिँचाइ सुविधाको प्रत्याभूति गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ । साना र छिला ट्युबवेल सिँचाइ कार्यक्रमको कार्यान्वयन। साथै चुरे क्षेत्रको संरक्षण, बजार व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग प्रवर्द्धन र सहज पहुँचयोग्य स्थानमा तरकारी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यलाई योजनामा ​​समेटिएको छ । प्रदेश २ सरकारले कार्ययोजना मार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीको निगरानीमा छुट्टै अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘बेटी बचाउ अभियान’, ‘छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने अभियान’, दाइजो प्रथा र बालविवाह उन्मूलन तथा बोक्सीविद्या तथा छुवाछुत विरुद्धको कानुन निर्माण, दम, चमार, दुसाध र मुसहर समुदायका लागि विशेष शिक्षा कार्यक्रम, महिला स्थापना सेक्युरिटी डेस्क, पर्यटकीय क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन र मुख्यमन्त्री सडक आयोजनाको कार्यान्वयन योजनामा ​​समेटिएको छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको १०० दिने कार्ययोजना आज सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेशलाई हरित क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, वैशाख २ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग दशक लामो माओवादी द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले आज भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा उनीहरुले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेलाई शहीदको मान्यता दिन सरकारको समान दृष्टिकोणका लागि धन्यवाद दिए । उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विधेयकमार्फत विद्रोही र राज्य पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति, राहत र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रको सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरणका लागि जीवन आहुति दिनेहरुप्रति समान सम्मान रहेको बताए । प्रधानमन्त्री सचिवालयले बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार पीडितका समस्या सम्बोधन गरिने उनले बताए ।
दशक लामो माओवादी द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन् । उनीहरूले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेलाई शहीदको रूपमा मान्यता दिने समान दृष्टिकोणका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिए।
काठमाडौं, माघ २१ : संवैधानिक निकायको गम्भीर आपत्तिपछि सरकारले संसदमा लोकसेवा आयोग (पीएससी) संशोधन विधेयक दर्ताको काम एघारौं घण्टामा रोकेको छ । पीएससीले प्रस्तावित संशोधनले आफ्नो स्वायत्ततालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ)ले दर्ताका लागि विधेयकको मस्यौदा एक साताअघि संसदमा लिएको भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले संसद सचिवालयलाई विधेयक दर्ता नगर्न आग्रह गरेका थिए। PSC. PSC ले संवैधानिक निकायहरूको लाइन मन्त्रालयको रूपमा काम गर्ने PMO लाई लिखित रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। “हामीले विधेयकमा पीएससीको असन्तुष्टिको बारेमा पीएमओलाई लिखित रूपमा जानकारी गराएका छौं। विधेयकले पीएससीको प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने उद्देश्य राखेको छ र पञ्चायतकालमा पनि त्यस्तो भएको थिएन,’ आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले रिपब्लिकलाई भने । "प्रस्तावित संशोधनको अनुमोदनले आयोगको निष्पक्षता र जवाफदेहितालाई गम्भीर असर गर्नेछ।" यो संशोधन पारित भएमा सरकारले आयोगको स्वीकृति नलिई आवश्यकता अनुसार पीएससी कर्मचारी सरुवा गर्न सक्नेछ। तर प्रचलित कानुनअनुसार पीएससी कर्मचारी सरुवाका लागि सरकारले पीएससीको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । PSC। यसले पीएससीको काममा असर गर्छ र गोपनियतामा सम्झौता हुन्छ,’ मैनालीले भने ।यदि सरकारले पीएससीका कर्मचारी सरुवामा स्वतन्त्रता दिएको खण्डमा पीएससीमा भएका कुराहरु हातबाट बाहिर जानेछन् किनभने कर्मचारीहरु सरकारप्रति बढी जवाफदेही हुनेछन् । आयोगका एक सदस्यले भने ।त्यस्तै संशोधनले पीएससीको वार्षिक बजेट स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्ने विशेषाधिकारमा पनि कमी आउनेछ । संशोधन पारित भएमा पीएससीले बजेट खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।पीएससीका अनुसार यसको रोस्टरमा २६ हजारभन्दा बढी विज्ञ छन् जसलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रयोजनका लागि भर्ना गर्न सकिन्छ र नयाँ संशोधन नियुक्ति प्रक्रियामा बाधा पु¥याउनेछ । साथै, परीक्षा हल निर्धारण र भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ, PSC अधिकारीहरुका अनुसार। संशोधन विधेयकले PSC कर्मचारीहरूलाई थप भत्ता र सुविधा र कामको अतिरिक्त घण्टाको लागि भुक्तानी रोक्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। संशोधन विधेयकले PSC लाई आफ्ना उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नबाट पनि रोक्नेछ।
सरकारले लोकसेवा आयोग (पीएससी) संशोधन विधेयक दर्ता गर्न रोक लगाएको छ । पीएससीले प्रस्तावित संशोधनले यसको स्वायत्ततालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउने बताएको छ। संशोधन पारित भएमा सरकारले PSC कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्न अनुमति दिनेछ।
मकवानपुर, २० वैशाख : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय लोकतन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्न स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।१३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न इमान्दार भएर विकासको मार्ग प्रशस्त गरौँ ।” कार्यक्रममा उनले एमाले प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत समेत गरे ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय लोकतन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्न स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । ओलीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न र विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न इमान्दार हुनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं, पुस १९ : निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २० गते भएको आमनिर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दललाई नयाँ सरकार गठनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन सक्ने नेतालाई आगामी सात दिनभित्र नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्न संसदमा आवश्यक बहुमत ल्याउन आह्वान गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभामा आवश्यक बहुमतको समर्थन जुटाउन सक्षम हुनेलाई आइतबार साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्ने समय दिइएको छ ।नेपालको संविधान, २०१५ को धारा ७६ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई मन्त्री संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने नेताले नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ८९ सिट ल्याई सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । नेकपा एमाले ७८ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बनेको छ भने माओवादी केन्द्र ३२ सिटसहित तेस्रो ठूलो दल बनेको छ । संसदमा कुनै पनि राजनीतिक दलले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सिट जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले तोकिएको समयसीमाभित्र सरकारको नेतृत्वमा दाबी पेश गर्न सांसदलाई आमन्त्रण गरेकी छन् । सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्दै आएको दलले संसदीय दल (पीपी) को नेताको निर्वाचन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पीपी नेता स्वतः प्रधानमन्त्री पदका लागि पार्टीको उम्मेदवार बन्छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र युवा नेता गगन थापा पार्टी नेताका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दललाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभामा आवश्यक बहुमतको समर्थन जुटाउन सक्नेले आइतबार साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्ने समयसीमा दिइएको छ ।
विराटनगर, २४ साउन : विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगरलाई नामाकरण गर्ने विषयमा कसैसँग सम्झौता नहुने बताएका छन् । प्रदेश राजधानी। राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुरा गर्दै मेयर कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा खोजिरहेको छ । यसका लागि एउटा समिति पनि गठन गरिएको छ, "हामीसँग पहिले नै पर्याप्त पूर्वाधारहरू छन्। यदि थप जग्गा चाहिन्छ भने, बीएमसीले मद्दत गर्नेछ," उनले दोहोर्याए। प्रदेश सरकारले ‘बृहत्तर विराट क्षेत्र’ को अवधारणा अनुरुप विराटनगरलाई अस्थायी प्रादेशिक राजधानी तोकेको छ । बृहत्तर विराट क्षेत्रले १८ स्थानीय तहलाई समेटेको छ । तर, मेयर कोइरालाले प्रदेश सरकारले यस विषयमा औपचारिक पत्र नलेखेको बताए ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी बृहत्तर विराटनगर क्षेत्रलाई तोकिएको छ । नयाँ सहर निर्माणका लागि जग्गा खोज्न समिति गठन गरिएको छ ।
काठमाडौं, भदौ १ – सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले यसअघिको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यलाई उम्मेदवार बन्न नदिने निर्णय गरेको छ । फेरि निर्वाचन प्रणाली। कांग्रेस विधानको उपधारा ३३ (२) ले पार्टीको तर्फबाट जनसंपर्क प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिलाई फेरि उम्मेदवार बन्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसअघिको संसदीय निर्वाचनमा जनसंपर्क प्रणालीबाट निर्वाचित भएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जनप्रतिनिधि प्रणालीबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने मापदण्ड र मापदण्ड तय गरेको हो । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवार बनेका सदस्यहरू आगामी मंसिर २० गते हुने निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । बैठकले पार्टीका विभिन्न तहबाट उम्मेदवारीका लागि तल्लो तहको सिफारिस, व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, दक्षता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान, पार्टी संगठनका विभिन्न तह र क्षेत्रमा योगदान र क्षमता जस्ता मापदण्डमा ध्यान दिने निर्णय गरेको छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीमा लोकप्रिय मतहरू थप्न। त्यसैगरी संसदीय दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै निर्वाचन क्षेत्रका लागि जनसंपर्क उम्मेदवार तय गर्दा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एक जना उम्मेदवार दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यले एउटै प्रणालीमा पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । पार्टीको राष्ट्रिय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आज देशको आर्थिक अवस्थाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।एमाले ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको अडान सार्वजनिक गर्ने भएको छ । दिउँसो १२ः३० बजे ।एमालेका अनुसार तीन पूर्वअर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन हुनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा एमालेबाट विगतमा अर्थमन्त्री भइसकेका विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडाले पनि सम्बोधन गर्ने पार्टीले जनाएको छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी । शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको बताएका थिए ।
एमालेले कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको अडान सार्वजनिक गर्न लागेको हो । पत्रकार सम्मेलन तीन पूर्वअर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा हुनेछ ।
काठमाडौं, साउन १ – राष्ट्रियसभाले औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पारित गरेको छ । शुक्रबारको राष्ट्रियसभाको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीले प्रस्तुत गरेको औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रसाद खापुङ, यसैगरी मन्त्री खापुङले पेश गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पनि सर्वसम्मतिले पारित गरियोस् भनी बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको रेलवे विधेयक २०७९ लाई पारित गर्ने प्रस्ताव र यातायात रेणुकुमारी यादवको प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार ४ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
राष्ट्रियसभाले लागुऔषध (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार ४ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
काठमाडौं, पुस १७ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने १८ निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरी सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेको ब्युरोले जनाएको छ । कारबाहीमा दाङको घिराही सिमेन्ट प्रालि, बाराको नारायणी माइक्रोपाइप इन्डस्ट्री प्रालि, नव नेपाल प्लाष्टिक उद्योग, बाराको नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालि, झापाको मेगा सिमेन्ट प्रालि, नवलपरासीमा लक्ष्मी स्टिल्स प्रालि, काठमाडौंको स्टेल्स प्रालि. कारबाहीमा नवलपरासी र बाराको गणपति वनस्पति प्रालि, वीरगन्जको इन्टरनेशनल सिमेन्ट प्रालि, झापाको गोरखकाली सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि, मोरङको अन्नपूर्ण सिमेन्ट प्रालि, मोरङको गोल्डेन ब्याट्री प्रालि, काठमाडौंको सुगम म्यानुफ्याक्चर प्रालि, वीरगन्जको गोरखकाली सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रा. लि., कपिलवस्तुको गणपति सिमेन्ट प्रालि, नवलपरासीको होङ्सी सिमेन्ट उद्योग, रुपन्देहीको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग र बाराको शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । कारबाहीमा परेका अधिकांश कम्पनीको लाइसेन्स निलम्बन गरी उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहेको छ । ब्यूरोले गुणस्तरीय उत्पादन उत्पादन गर्न कारबाही भोगिरहेका कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको छ, अन्यथा तिनीहरूको लाइसेन्स खारेज हुनेछ।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल ब्यूरोले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने १८ कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा परेका अधिकांश कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बन गरी उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरण ठप्प भएको छ ।
सर्लाही, ९ साउन : प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक शुक्रबार प्रदेश राजधानी बाहिर बसेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर शाह, उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायलगायतको सहभागिता थियो । राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा र सुरेश मण्डल।सारनाथ वन विकास आयोजनाको हलमा बसेको बैठकले चार बुँदे निर्णय गरेको प्रदेश २ का प्रवक्ता आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवका अनुसार बैठकले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन संरक्षणमा सहमति गरेको हो । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि अवैध बस्तीको अनुगमन, खोला किनारमा बालुवा उत्खनन नियन्त्रण र प्रदेशका निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने, आन्तरिक पर्यटन तथा राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा पेश गर्ने । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्रीहरू जनकपुर फर्किएका हुन् ।
प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को बैठक शुक्रबार राजधानी बाहिर बसेको छ । सारनाथ वन विकास आयोजनाको हलमा बसेको बैठकले चार बुँदे निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि मन्त्रीहरू जनकपुर फर्किएका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख १ – भारतको पश्चिम बङ्गाल प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपालको प्रमुख पूर्वी सीमा नाका काँकडभिट्टामा रहेको नेपाल–भारत सीमा नाका एकतर्फी रूपमा बन्द गरेको छ । नेपाली समकक्षीसँग परामर्श नगरी भारतको केन्द्रीय सरकारको निर्देशन पनि विपरित जान्छ।मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख ध्रुवराज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘मलाई सीमापारका अधिकारीले बङ्गाल सरकारले भन्सार कार्यालयलाई पत्र पठाएर सीमा नाका बन्द गरेको जानकारी दिएको छ । अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ।" सोही अनुसार भारतीय भन्सार अधिकारीले अन्य सीमा नाका हुँदै मालसामानलाई पुनः रुट गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।नाका बन्द हुँदा नेपालले बंगलादेश र भुटानबाट पनि आपूर्तिबाट वञ्चित हुने छ ।यसैबीच काठमाडौंको भन्सार विभागले यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । हालै भएको घटनाक्रमले समस्या समाधानका लागि पहल सुरु भइसकेको बताउँदै समस्या समाधान गर्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासलाई पत्र पठाएको छ ।
भारतको पश्चिम बङ्गाल प्रदेश सरकारले नेपालको प्रमुख पूर्वी सीमा नाका काँकडभिट्टामा रहेको नेपाल–भारत सीमा नाका एकतर्फी रुपमा बन्द गरेको छ । प्रदेश सरकारले नेपाली समकक्षीसँग परामर्श नगरी मात्रै नभई भारतको केन्द्रीय सरकारको निर्देशनविपरीत निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ १९ : सरकारले नागरिकताको समस्या तत्काल समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने ।आतंकवाद तथा संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हिंसा, साइबर अपराध, अवैध लागुऔषध ओसारपसारलगायतका सबै प्रकारका आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सशक्त बनाइने पौडेलले बताए । कारागारमा भीडभाड नहोस् भनेर सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यमान कारागार सञ्चालन र नयाँ कारागार निर्माण गर्ने भएको छ ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सबै प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सशक्त बनाइनेछ ।
काठमाडौं, फागुन– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक स्थायित्व ‘छिट्टै आउँदैछ’ भन्दै लगानीकर्तालाई निडर नभई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् ।बिहीबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । हामी विकासमा केन्द्रित छौं। यसका लागि हामी विदेशी लगानीको पर्खाइमा छौं । तपाईंले लगानी ल्याउनुभयो, अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ ।राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य हुन लागेको अवस्थामा लगानीकर्ताले अब ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छन् , उनले भने, अब नेपालमा सबै पक्ष विकास र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित भएका छन् । उनले भने, ‘हामीसँग धेरै क्षमता छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि देशलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ, प्रचण्डले भने, ‘नेपालमा कोही पनि विकास विरोधी छैनन् । राष्ट्रिय विकासका लागि गरिने लगानीलाई हामी खुसीसाथ स्वागत गर्नेछौं। हामी विदेशी लगानीको पर्खाइमा छौं । तर स्वदेशी लगानी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक स्थायित्व ‘छिट्टै’ आउने भएकाले निडर नभई नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं, भदौ १९ : उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र विकास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । संविधान दिवस–२०७९ को अवसरमा आज एक सन्देश जारी गर्दै उनले केही चुनौतीका बाबजुद पनि संविधानको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको बताए । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले यसलाई थप समृद्ध बनाउन सकिन्छ । उपराष्ट्रपति पुनले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भएको आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा आह्वान गरेका छन् । नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने र संविधानको पूर्ण पालना गर्दै समतामूलक समाजसहितको समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि काम गर्ने ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि संविधानको पूर्ण पालना, संरक्षण र विकास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । पुनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गरे ।
काठमाडौं, भदौ ८ – सरकारले योग्यता भए पनि राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अस्वीकार गर्ने स्वयम्सेवा गर्ने नागरिकलाई सम्मान गर्ने तयारी गरेको छ ।देशको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा यस्तो भत्ता दिने व्यवस्था गरेको केही समय भइसकेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । । तर, हालै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय सरकारलाई यो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । सम्मानका साथ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भत्ता र विधवा भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता परित्याग गर्ने नागरिकलाई पनि प्रमाणपत्र प्रदान गरिने भएको छ । विभागले यस व्यवस्थालाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्न र त्यस्ता व्यक्तिहरूको विवरण विभागलाई जानकारी गराउन स्थानीय एकाइहरूलाई पनि भनेको छ। यसैबीच, सरकारले सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नयाँ भुक्तानी स्केल यही साउनदेखि लागू हुने गरी लागू गरेको छ। -अगस्ट) यस वर्षको बजेट योजनामा ​​घोषणा भएअनुसार पछिल्लो समय सरकारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बोझ बढ्दै गएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अस्वीकार गर्ने स्वयम्सेवा गर्ने नागरिकलाई सम्मान गर्ने तयारी गरेको छ । देशको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा यस्ता सम्मानको व्यवस्था भएको केही समय भइसकेको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १० : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले न्यून पुँजीगत खर्चप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले खर्च बढाउन नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको बैठक र आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को पहिलो प्रगति समीक्षामा अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य बृद्धि हुन नसकेको कारणबारे पदाधिकारीलाई प्रश्न गरेका हुन् । अर्को महिना पनि यस्तै प्रवृत्ति कायम रहेमा नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसैगरी घट्ने आधार भए पनि बढ्दो आयात दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । आयातमा कमी नआएकाले व्यापार सन्तुलन र विदेशी नगद सञ्चितिमा असर परेको मन्त्रीको तर्क छ । उनले लघु कर्जाको ब्याजदर एक अंकमा झार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार डिजिटल कारोबारलाई फराकिलो बनाउनु अर्को प्राथमिकता हो । सो अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले तरलताको दबाब कम गर्न सुनको आयातमा कडाइ गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो । उनले सबै मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरे ।
पुँजीगत खर्च न्यून भएकोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले खर्च बढाउन नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । शर्माले पूँजीगत खर्च नबढाउनुको कारण सोधे ।
काठमाडौँ, १ जेठ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताका नेता मदन भण्डारी र जीवनराज आश्रितको सपना साकार पार्न आह्वान गर्नुभएको छ । मदन भण्डारी र जीवनराज आश्रितको ३०औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आज बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दुई नेताले छोडेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । ‘राष्ट्र निर्माणको सपना अधुरो छोडेर उनीहरु मारिएका हुन् । उनीहरुका उत्तराधिकारीहरुले बाटोमा आएका चुनौतीका बाबजुद पनि हामीले ती सपना साकार गर्नुपर्छ ,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने । यसका लागि पार्टी एकताबद्ध भएर संगठन मजबुत हुनुपर्ने उनले बताए । उनले मदन भण्डारीले अगाडि सारेको ‘जनताको बहुदलीय लोकतन्त्र’ लाई साकार पार्न नयाँ दृष्टिकोण अपनाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । सो अवसरमा ओलीलगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । दासढुंगामा मदन, आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जली यसैबीच, भण्डारी र आश्रितको ३०औँ स्मृति दिवसका अवसरमा चितवन जिल्लाको दासढुंगामा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भएको छ । नेकपा (एमाले) चितवन शाखाले आयोजना गरेको शोकसभामा एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा वाग्मती प्रदेश इन्चार्ज काशिनाथ अधिकारीलगायत विभिन्न वक्ताले दिवंगत नेताहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पार्टीको विकासमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जननेता मदन भण्डारी र जीवनराज आश्रितको सपना साकार पार्न आह्वान गरेका छन् । दुई नेताले छोडेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं, वैशाख १ : संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको अनुभवबाट पाठ सिकेर नेपालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सक्ने बताउनुभएको छ । कोलम्बियाको संक्रमणकालीन न्याय अध्ययन भ्रमणमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका नेम्वाङले स्वीस सरकारले शुक्रबार कोलम्बियाको राजधानी बोगोटामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । कोलम्बियामा लामो युद्ध अन्त्य गर्न जुआन मौनेल सान्तोस काल्डेरोनले सन् २०१०-२०१८ सम्म कोलम्बियाका राष्ट्रपतिका रूपमा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नेम्बाङले भने, "हामीले लामो समयदेखि चलेको युद्ध अन्त्य गर्न तपाईंको उत्कृष्ट प्रयासको उदारतापूर्वक प्रशंसा गर्दछौं।" राष्ट्रपति सान्तोसलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरियो। सन् २०१६ मा कोलम्बियामा शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि। हाल, कोलम्बिया सरकार र कोलम्बियाको क्रान्तिकारी सशस्त्र बल (फार्क) र नेसनल लिबरेशन आर्मी (फार्क) लगायत विभिन्न सशस्त्र समूहहरू बीच ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रयास जारी छ। ELN) नेपालले पनि १० वर्ष (१९९६-२००६) असाध्यै हिंसात्मक विद्रोहको सामना गरेको उल्लेख गर्दै सन् २००६ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौताबाट नेपाल बिस्तारै दिगो शान्तितर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे। नेम्बाङले आफ्नो मन्तव्यमा उल्लेख गरे अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतान्त्रिक प्रावधान र प्रगतिशील विषयवस्तु र पूर्व लडाकुको सफल समाधानसहितको नयाँ संविधान जारी भएको छ ।यस अवसरमा उनले आफूले यो अवसर पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने दुवै संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हालदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम भइरहेको बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र शैक्षिक भ्रमणको आयोजनामा ​​स्वीस सरकार र कोलम्बिया सरकारको भूमिकाका लागि धन्यवाद । राष्ट्रपति सान्तोसले कोलम्बियाको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मामिलामा प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नेम्बाङले नेपालीलाई भने । नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक रहेको शान्ति प्रक्रियामा कोलम्बियाको अनुभव सिकेर प्रतिनिधिमण्डलले ‘समृद्ध भएको महसुस गरेको छ ।’ गत सोमबार कोलम्बिया प्रस्थान गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले कोलम्बियाका पूर्वमन्त्री जुआन क्रिस्टो, जनरल (रेड) अल्बर्टो मेजिया (मेहुवा)सँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । , फार्क नेता रोड्रिगो लन्डोनो, न्यायमूर्ति रोबर्टो भिडाल र केही पीडित र सङ्क्रमणकालीन न्यायका धेरै विज्ञहरू, जसले नेपाल भ्रमणमा आएको नेपाली टोलीलाई कोलम्बियाली शान्ति प्रक्रियाका बारेमा थप जानकारी दिएका थिए। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा राजनीतिक नेता प्रदीप ज्ञवाली, रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी, खिमलाल देवकोटा, नेपाली सेनाका रथी चित्रबहादुर गुरुङ र पवन पाण्डेसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आज स्वदेश फिर्ता हुँदैछ ।
नेम्बाङ : नेपालले शान्ति प्रक्रियासँग जुध्न कोलम्बियाको अनुभवबाट पाठ सिकेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न सक्छ । कोलम्बियामा शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा राष्ट्रपति सान्तोसलाई २०१६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।
काठमाडौं, असोज ९ : वरिष्ठ अर्थोपेडिक शल्यचिकित्सक डा गोविन्द केसीले राखेका मागहरू राजनीतिक रूपमा केन्द्रित भएकाले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि मात्र नभईरहेको दाबी गरेका छन् ।
डा गोविन्द केसी विगत २६ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । उनले सरकारसँग ६ बुँदे माग राखेका छन् । सरकारले डा केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
काठमाडौं, असार १ : तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष गणेश थापाले संसदमा आफ्नो भ्रष्टाचारको काण्ड उचालेर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको खुलासा गर्दै छानबिन गर्ने सांसदलाई नै निशाना बनाएका छन् । यो साता थापाले संस्थाको नेतृत्वमा रहेका बेला थापाको गल्तीमा संलग्न संसदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य रामहरि खतिवडालाई गालीगलौज गरेका थिए । तर उनको संलग्नता पुष्टि गर्न प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा रोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म मुद्दालाई पुन: थालनी गर्न नचाहेको छ । संसदीय समितिको छानबिन समितिले थापाले एन्फाको दुई दशक लामो नेतृत्वमा रहँदा ५८ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको खुलासा गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस विषयमा छानबिन गर्न प्रतिवेदन पनि अख्तियारले पठाएको थियो । तर अख्तियारले छानबिन स्थगित गर्यो र थापाको मुद्दा सेप्टेम्बर 2014 मा रोक्यो। संसदीय छानबिन र आफ्नै अनुसन्धानको आधारमा फिफाले उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पदबाट निलम्बन गर्‍यो। मुद्दा रोकिएपछि अख्तियारका अधिकारीहरूले थापाको मुद्दालाई जुनसुकै बेला पुनस्र्थापना गर्न सक्ने टिप्पणी गरेका थिए । तर विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले उनलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेपछि पनि भ्रष्टाचार विरोधी निकायले मुद्दालाई पुनरुत्थान गर्न सकेको छैन। अधिकारीहरूले अहिले आफ्नो संस्करण परिवर्तन गरेका छन्। अख्तियारले थापाको मुद्दा पुनरुत्थान गर्न किन हिचकिचाइरहेको छ भनी सोध्दा अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले अख्तियारको फरक–फरक क्षेत्राधिकार रहेको तर्क गरे । ‘फिफाको अधिकार क्षेत्र हाम्रो आफ्नैसँग नमिल्न सक्छ,’ प्रवक्ता दंगलले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले मुद्दालाई स्थापित गर्न थप प्रमाणहरू प्राप्त गरेका छैनौं, त्यसैले मुद्दा पुनरुत्थान भएको छैन। तर छानबिनमा संलग्न सांसदहरुले अख्तियारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘गणेश थापा प्रकरणमा नयाँ अनुसन्धान थाल्न अख्तियारले किन चासो दिएको छैन ? “हामीलाई थाहा छैन किन। तर गणेश थापाको मुद्दा नयाँ छानबिनको योग्य छ,” थापाविरुद्ध संसदीय छानबिनमा संलग्न पूर्वसांसद धनराज गुरुङले भने।फिफाले अनुसन्धान पूरा गर्नुअघि नै अख्तियारले थापाको मुद्दालाई रोकेको थियो। फिफाको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने प्रयासमा नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी निकायले मुद्दालाई रोकेको धेरैको विश्वास छ। तर, फिफाले थापालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । फिफाको स्वतन्त्र आचार समितिको न्यायिक चेम्बरले थापालाई १० वर्षको प्रतिबन्ध र २०,००० स्विस फ्र्याङ्क जरिवाना लगाएको लगत्तै सीआईएका अधिकारीहरूले यस विषयमा आफ्नो अनुसन्धान पुनः खोल्ने वाचा गरेका थिए। थापामाथि सन् २००१ देखि २०१२ सम्म फुटबल आयोजनाका लागि प्राप्त करोडौं रुपैयाँको दुरुपयोग र घूसखोरी गरेको आरोप लागेको थियो ।एएफसीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा थापाका छोरा गौरवले एएफसीका पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद बिन हमामको खातामा एक लाख डलर प्राप्त गरेको खुलासा भएको थियो । थापाविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो ।
तत्कालीन अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष गणेश थापाले संसदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउने सांसदलाई नै निशाना बनाएका छन् । प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दालाई स्थगन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अझै पनि मुद्दालाई पुन: थालनी गर्न नचाहेको छ ।
काठमाडौं, असार ९ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी मंसिरमा हुने संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी संगठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोग र सरकारले अहिले निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारी गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको छ । शनिबार पार्टीको मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीको सबै प्रदेशको प्रदेश समन्वय समिति र भदौ १ देखि १९ गतेसम्म अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने । बैठकले कर्णाली प्रदेश र अभिमुखीकरणको बैठक आगामी भदौ १४ गते गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वयलाई आगामी निर्वाचनसम्म प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कमिटी सदस्य र प्रदेश पदाधिकारी सम्मिलित प्रदेश इन्चार्जमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको छ । १५ दिनभित्र विश्वासघात छानबिन समिति स्थायी समितिको बैठकले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनले गरेको विश्वासघातको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । टंक राईको संयोजकत्वमा खिमलाल देवकोटा र मुक्ति प्रधान रहेको तीन सदस्यीय टोलीमा समितिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचनका क्रममा भएका गतिविधिको छानबिन गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गरिने प्रवक्ता महराले जानकारी दिए । त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) – क्रान्तिकारीमा रहेका समस्या समाधान गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ ।समितिको संयोजकत्वमा अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष डा. रमेश मल्लमा नरेन्द्र न्यौपाने र रत्न ढकाल रहेको महराले जानकारी दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी संगठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिरमा दुवै निर्वाचन गराउने सरकारको तयारीबीच यस्तो भएको हो । निर्वाचन आयोग र सरकार अहिले निर्वाचन गराउन आवश्यक तयारीमा जुटेका छन् ।