article
stringlengths
4
9.69k
article_summary
stringlengths
3
546
काठमाडौं, फागुन ९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग ‘निर्णायक वार्ता’ गर्न तय भएको केही घण्टाअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटपछि संघीय संसद भवनमा अध्यक्ष ओलीले दाहालसँग भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न मतदान नगर्ने निर्णय गरेमा गठबन्धन तोड्न खोजेकाले बैठकलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । ओली र दाहालबीच एकोहोरो -दुवै दलका अन्य नेताहरु सम्मिलित हुनुअघिको एक बैठकमा अध्यक्ष ओलीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेल सहभागी थिए । भेटमा अध्यक्ष दाहालसँगै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थिए ।अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री देउवाबीच आज साँझ भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग गर्न एमाले तयार भए सबै माग पूरा गर्न सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि पार्टीले बर्खास्त गरेका १४ सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध संसदमा विरोध गर्दै आएको छ । एमालेको अवरोधका कारण संसद राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । एमाले सरकारमा आए सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन देउवाले तयारी गरेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि एमाले सातवटै प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेछन् भने संघीय सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन्, कांग्रेस र एमालेबीचको सम्भावित सम्झौताबारे विस्तृतमा स्रोतले भन्यो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी केन्द्र र नेकपाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन मतदान नगर्ने निर्णय गरेमा गठबन्धन तोड्न खोजिरहेका छन् ।
काठमाडौं, पुस १२ : नेकपा एमालेले संगठन निर्माण तथा नेतृत्व हस्तान्तरण अभियानअन्तर्गत माघ ६ गते जिल्ला अधिवेशन र माघ २२ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार दिउँसो भक्तपुरको गट्टाघरस्थित जर्मन पार्टी प्यालेसमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनसंघ, ​​जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सम्मेलन गरी नयाँ नेतालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएपछि बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।केन्द्रीय समितिको बैठकले पदानुक्रमसहित १५ वटा विषयमा निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो । पदाधिकारी, श्रम विभाजन, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठन । आज बस्ने केन्द्रीय समितिको अर्को बैठकले ६ उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात सचिवसहित पदाधिकारीको प्राथमिकता तय गर्नेछ । स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बनाउने योजना पनि रहेको छ ।शनिबार बिहान ओली निवास बालकोटमा बसेको बैठकले श्रम विभाजन, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठनको टुंगो लगाउने निर्णय गरेपनि नेताहरुले यसबारे निर्णय गर्ने बताए । आवश्यक गृहकार्य गरेपछि आइतबारको बैठक बसेको हो ।त्यस्तै स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठनका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकपछि नेताहरूले अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र रामबहादुर थापालाई भेटेर लबिङ गरेका थिए । एमाले विधान अनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी समिति र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो बनाउने व्यवस्था छ । अक्टोबरमा भएको विधान महाधिवेशनले कमजोर बनाएको पोलिटब्युरोलाई १०औँ महाधिवेशनले पुनर्जीवित गरेको छ भने केन्द्रीय समितिको बैठकले १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नेछ । नेताहरु पनि यसका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । तर, अहिले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
भक्तपुरको गट्टघरस्थित जर्मन पार्टी प्यालेसमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ नेतृत्वलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएपछि बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो । स्थायी समिति र पोलिटब्युरो बनाउने पनि योजना छ ।
काठमाडौं, पुस १२ : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई नयाँ प्रवक्ता तोकेको छ । पार्टी। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञवालीलाई पार्टी प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठको स्थानमा ओली नेतृत्वको गुटले उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो ।ओलीले मंगलबार एक हजार १९९ सदस्यीय समिति घोषणा गरेका हुन् । पार्टीको महाधिवेशन ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नयाँ प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पार्टी प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठको स्थानमा… प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशनका लागि १ हजार १९९ सदस्यीय समिति घोषणा गरेका छन् ।
न्यूयोर्क, भदौ २६ : नेपाल र घानाबीच बिहीबार न्यूयोर्कमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र घानाका विदेशमन्त्री शर्ली अयोर्कर बोचवेले त्यससम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आधिकारिक दस्तावेजमा हस्ताक्षरपछि मन्त्रीहरूले नेपाल र घानाबीच व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भावनाहरू खोज्न साझेदारी विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। योसँगै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या १६८ पुगेको छ ।
नेपाल र घानाले न्यूयोर्कमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका देशको संख्या अहिले १६८ पुगेको छ। नेपाल र घानाले व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भावनाहरू खोज्न साझेदारी विकास गर्नेछन्।
काठमाडौं, चैत १९ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सचिवालयको बैठकले सचिवालय सदस्य घनश्याम भुसाललाई महासचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथले जानकारी दिए । खतिवडाले भने । घनश्याम भुसाल देशको वाम आन्दोलनमा विचारधाराका रुपमा परिचित छन् ।बैठकले वर्तमान महासचिव डा बेदुराम भुसाललाई पार्टीको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सचिवालयले घनश्याम भुसाललाई महासचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो ।
काठमाडाैं, ३० पुस : राष्ट्रियसभाको सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सोमबारका लागि बोलाइएको संघीय संसदको माथिल्लो सदनको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन् । विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
सोमबार बस्ने भनिएको राष्ट्रियसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ । विशेष कारणले बैठक स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, असार १४ नवनिर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको साधारणसभामा आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।शाक्यले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ठाडो र भूमिगत पार्किङस्थल निर्माण गर्नेलगायतका धेरै लोकप्रिय आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् । नगर वरिपरि ‘ई–टॉयलेट’ निर्माण गर्ने ।मेयर शाक्यले निर्वाचनअघि नगरको योजनाअनुसार नयाँ सडकमा ठाडो पार्किङ र लैनचौरमा भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्न चाहेको बताउँछन् ।त्यस्तै गरी मेयरको कार्यक्रममा ५० वटा भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शहर वरिपरि 'ई-टॉयलेट'। जनताको गुनासो सुन्नका लागि महानगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि छिट्टै मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।काठमाडौँवासीको सार्वजनिक यातायातको समस्यालाई कम गर्न मेयर शाक्यले उपत्यकामा मोनोरेल र ट्राम लाइन निर्माण गर्ने सम्भावनाका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सहरमा साइकल चलाउन प्रवर्द्धन गर्न मेयरले चक्रपथको हरियो बेल्टमा साइकल लेन बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । बागमती किनारमा पनि यस्तै ट्र्याक प्रस्ताव गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको साधारणसभामा नवनिर्वाचित मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । मेयरको कार्यक्रममा सहर वरिपरि ५० वटा ‘ई-टॉयलेट’ निर्माण गर्ने समावेश छ।
काठमाडौं, चैत १ : सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख नेता वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता अभियानले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गौतमले ओलीको पछिल्लो दिनको व्यवहारले पार्टी एकतालाई अनुकूल नभएको बताए । उनले आफू [ओली] निकटका केन्द्रीय सदस्यको एक वर्गले पार्टी विधान संशोधनलगायत एकतर्फी निर्णय गरेर पार्टी फुटाउने निर्णय गरेको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले यही फागुन ७ गते आदेश जारी गर्दै पार्टी पुनर्जीवित गरे पनि पार्टी एकता कायमै रहने गरी ओलीले त्यस्तो व्यवहार गर्न नसकेको उनको धारणा थियो । “पार्टी पुनर्जीवित हुनुको अर्थ यो हो कि यो जेठ 16, 2018 अघिको हैसियतमा पुनर्स्थापित भएको हो। यसको मतलब पार्टीको पुरानो विधान, केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिले गठन गरेको स्थायी समितिलाई पनि पुनर्स्थापित गरेको हो। तर, ओलीले अर्कै व्यवहार गरे,’ गौतमले भने । उनले विगतका गल्तीको आत्मआलोचना गरेर पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्न अरुलाई पनि गर्न आग्रह गरे । उनले ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर नयाँ सहमति गर्नुपर्ने पनि बताए ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख नेता वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी विधान संशोधनलगायत एकपक्षीय निर्णयबाट ओलीले पार्टी फुटाउने निर्णय गरेको उनले दाबी गरे ।
चितवन, ३० चैत (रासस) ः मुलुकमा कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण चितवन जिल्लाका दर्जनौं दुग्ध कृषक मारमा परेका छन् भने उपभोक्तालाई बजार घुम्न र दैनिक उपभोग्य उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न समेत समस्या भएको छ । यहाँका कृषकहरूले दूध बेच्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।“लकडाउन भएकाले हाम्रा गाईलाई दूध नदिन भन्न मिल्दैन ।” जिल्लाको भरतपुर–६ केशरबाग चोक बजारका किसान हरि चापागाईंले भने । ‘हामीले गाईलाई नियमित दुध दिनुपर्छ । घाँस, पानी लगायतका दाना पनि खुवाउनु परेको छ ।” यस अवधिमा जिल्ला प्रशासनले आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरेको पनि किसानको गुनासो छ । अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषिराम चापागाईले दूध दैनिक उपभोग्य उपभोग्य वस्तु भएकाले सहज ढुवानीमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।चितवन जिल्लामा दैनिक करिब तीन लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ भने त्यसको आधाभन्दा बढी खपत हुने गरेको छ । जिल्ला।
चितवन जिल्लामा दैनिक तीन लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । यसको झण्डै आधा जिल्लामा खपत हुने गरेको छ । जिल्ला प्रशासनले आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरेको पनि किसानको गुनासो छ ।
धनुषा, ६ असोज : प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतलाई विश्वासको मत लिन आज प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ ।बुधवार मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने निर्णय गरेका थिए । । जनता समाजवादी पार्टी फुटेपछि मुख्यमन्त्री राउतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिन एक साताअघि प्रदेशसभा सचिवालयमा परिपत्र जारी गरेका थिए । प्रदेश सभाको बैठक आजदेखि बोलाइएको छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल फुटेमा वा सत्तारुढ दल फुटेर समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आज विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आजदेखि बोलाइएको छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल फुटेमा वा सत्तारुढ दल फुटेर समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं, फागुन ७ – दक्षिण कोरियाले यसै वर्ष रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत ७ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । सन् २०१७ मा सोही प्रणालीमा कोरिया गएका आप्रवासी कामदारको संख्याभन्दा यो संख्या दुई गुणा बढी हो ।गत वर्ष यो प्रणाली अन्तर्गत कोरियामा रोजगारीका लागि करिब ३ हजार १ सय छनोट भएको कोरिया सरकारको मानव संशाधन विभागले यसअघि नै जानकारी गराएको थियो । नेपाल सरकारको इपिएस कोरिया शाखाले यस वर्षको कामदारको सीमाबारे जानकारी दिएको छ । विभागका प्रवक्ता शोभाकर पराजुलीले २ हजारभन्दा बढीलाई कृषि क्षेत्रमा पठाउने र ५ हजारलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पठाउने बताए ।“आगामी वर्ष २०१९ मा , संख्या फेरि कम हुनेछ, "उनका अनुसार।
दक्षिण कोरियाले यसै वर्ष रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत ७ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । सन् २०१७ मा सोही प्रणालीमा कोरिया गएका आप्रवासी कामदारको संख्याभन्दा यो संख्या दुई गुणा बढी हो ।
काठमाडौं, ३० चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार बिहानदेखि सुरु भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहान ११ः३० बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको पार्टीकी नेतृ पम्फा भुसालले जानकारी दिए । गत साता केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने निर्णय गरेपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे बैठकमा छलफल हुनेछ । अन्य विषयमा पनि बैठकमा संघीय सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल हुने पार्टी नेताहरुले बताएका छन् । यसअघि शनिबार बसेको पार्टीको आकस्मिक स्थायी समिति बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । नेकपा (एमाले)ले २४ घण्टाभित्र आफ्नो अडान स्पष्ट गर्ने । नेकपा (माओवादी)को आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको निर्णय नमान्ने नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्न सक्ने पुष्पकमल दाहालका निकट नेताले जानकारी दिए । पार्टीका अध्यक्षमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छन् भने खानेपानीमन्त्री मणि थापा र युवामन्त्री दावा लामा पार्टीका केन्द्रीय नेता हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधानमा सांसदहरुले पार्टी छाड्ने निर्णय गरेमा वा उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको सिट गुम्ने उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार बिहान सुरु भएको छ । बैठकमा सर्वोच्च अदालतले दुई दलको एकतालाई खारेज गर्ने फैसलापछिको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्नेछ ।
काठमाडौं, जेठ १ : काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बलेन्द्र शाह ‘बलेन’ले राति ९ बजेसम्मको कुल १२ हजार मत गणनामा झण्डै दोब्बर मतले आफ्नो अग्रता कायम राखेका छन् । पछिल्लो विवरण अनुसार उनले ४ हजार २ सय ५९ मत ल्याएका छन् । शाहलाई पछि पार्दै नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितले २ हजार २ सय ३७ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सिर्जना सिंहले २ हजार १८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह ‘बलेन’ले झण्डै दोब्बर मतले अग्रता कायम राखेका छन् ।साहलाई पछि पार्दै नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितले २ हजार २३७ मत ल्याएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सिर्जना सिंहले २ हजार १८ मत प्राप्त गरेकी छन् ।
काठमाडौं, माघ २२ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले रिक्त भएको सभामुखको निर्वाचन चाँडो गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सांसद देवले छनोट प्रक्रियामा ढिलाइले राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । "यस्तो अनावश्यक ढिलाइले विधायिकाको पवित्रतालाई पनि अपमान गरेको छ," देवले जोड दिए। उनले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताले सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई निरंकुशतातर्फ डो¥याएको आरोप लगाए । "सभामुख चयन, प्रदेशको नामकरणलगायत संवैधानिक प्रक्रियाका पछाडि निर्णायक कारक के हो: संवैधानिक प्रावधान वा नियमको भावना वा नेकपा नेतृत्वको अधिनायकवादी कार्य?" उसलाई आश्चर्य लाग्यो। साथै देवले संविधान, सम्बन्धित ऐन र नियमावली बमोजिम सबै काम कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले रिक्त भएको सभामुखको निर्वाचन चाँडो गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । देवले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताले सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई निरंकुशतातर्फ डो¥याएको आरोप लगाए ।
काठमाडौं, असार २५ : महत्वपूर्ण दस्तावेजको कमजोर अभिलेख राख्ने गरेको देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अभियोगपत्रसँग सम्बन्धित कागजात पाउन संघर्ष गरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी। सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीमाथि वर्षौंदेखि परेको अभियोगसम्बन्धी कागजात बुझाउन नसकेपछि अख्तियारका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि अहिले भ्रष्टाचारविरुद्धको एजेन्सीले ती कागजात पाउन मुस्किल परेको छ । यसै महिना न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अख्तियारका अधिकारीहरूले अख्तियारको मौलिक फाइल र अन्य कागजपत्र पेश गर्न सर्वोच्चको आदेशमा लापरवाही गरेको भन्दै त्यसको परिणाम भोग्न कडा चेतावनी दिएको थियो । जोशी मुद्दा। सर्वोच्च अदालतले २००३ मा जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णयसँग सम्बन्धित सबै कागजात मागेको थियो। त्यसयता अख्तियारका अधिकारीहरूले पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध दायर गरेको अभियोगपत्रसँग सम्बन्धित कागजातहरू निरन्तर खोजिरहेका छन्। यद्यपी उनीहरुको प्रयास पूर्णरुपमा सफल हुन सकेन । केही कागजातहरू अझै पनि हराएको जस्तो देखिन्छ,” अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने। कोइरालाले आफूले अदालतमा केही 'कागजातहरू' पेश गरिसकेकाले बाँकी कागजातहरू फेला परेपछि वा अदालतले थप कागजात मागेपछि पठाउने बताए। अख्तियारको इजलासले अख्तियारका पदाधिकारीलाई अख्तियारले मूल कागजात पेश गर्न नसकेको कारण १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न आदेश दिएको छ । कागजपत्र पेश गर्ने आदेश करिब पाँच वर्षअघि जारी भएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजातहरू गलत भएको दाबी गर्दै कागजातहरू पेश गरेनन्। स्मरण रहोस्, पूर्वमन्त्रीहरू जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले र खुमबहादुर खड्कालगायतका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सोही समयमा टुंगिएका छन्। । अदालतको फैसलाबमोजिम उनीहरुले जेल सजाय समेत पूरा गरिसकेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री जोशी विगत १६ वर्षदेखि भ्रष्टाचार मुद्दामा जुटेका छन् । उनको आदेशको अवहेलना गर्नु न्यायिक प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही किन नहोस् भनी स्पष्टिकरण मागेको छ । अख्तियारको मौलिक निर्णय र अन्य विवरण पेश गर्ने आदेश २०७२ नोभेम्बर १५ मा जारी भएको र त्यसयता पाँच पटक अनुगमन भइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोशी, उनका छोरा दिनेश जोशी र जेठाजु ताराराज पाण्डेविरुद्ध अव्यक्त सम्पत्ति आर्जन गरेको र विशेष अदालतको अधिकारको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको कागजात जुटाउन संघर्ष गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले कागजपत्र पेश नगर्ने अख्तियारका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोशीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
काठमाडौं, असोज ८ : काठमाडौंको गोठाटारस्थित आफ्नै निवासको बाथरुममा लडेर नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुंगेलको मृत्यु भएको घटनामा अचम्म लाग्ने भएको छ ।परिवारका सबै सदस्य घर गएका ढुंगेल घरमा एक्लै थिए । बर्दिबासलाई। अहिले उनको निवासमा एमाले ओखलढुङ्गाका नेता कार्यकर्ता र परिवारका सदस्य भेला भएका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) विभाजन भएपछि ढुंगेल एमालेमै रहने निर्णय गरेका थिए । ओखलढुङ्गा निर्वाचन क्षेत्र नं.२ माओवादी केन्द्रका ढुंगेलको विवादास्पद र आपराधिक विगत थियो । हत्याको मुद्दामा उनी जेल परेका थिए । सन् १९९८ मा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न ढुंगेल पक्राउ परेका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले सन् २००४ मा श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै ढुंगेललाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, नागरिक समाजका अगुवा र मानवअधिकारकर्मीको व्यापक विरोधका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१८ मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ढुंगेलसहित ८१६ कारागारलाई आममाफी दिनुभएको थियो ।
बालकृष्ण ढुंगेल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सदस्य थिए । उनी सन् १९९८ मा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८१६ कारागारलाई आममाफी दिनुभएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर १२ : निर्वाचनमा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणालीको तुलनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणालीमा बढी मत बदर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ५ दशमलव ६ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।त्यस्तै गरी कुल ११ करोड २० लाख मतमा पिआर प्रणाली अन्तर्गत ५ दशमलव ९ प्रतिशत मत बदर भएको छ । यसैबीच आयोगले आउँदो मंगलबार पिआर अन्तर्गत छनोट भएकाहरुको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । (RSS)
समानुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणाली अन्तर्गत पहिलो-पास्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणाली अन्तर्गत धेरै अवैध मतहरू थिए। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा एफपीटीपी अन्तर्गत परेको कुल ११ करोड ४० लाख मतमध्ये ५ दशमलव ६ प्रतिशत मत बदर घोषित भएको थियो ।
काठमाडौं, भदौ १ – नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बिहान पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले उम्मेदवारलाई ‘औपचारिक मनोनयनपत्र’ बुझाउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय गरेको छ । आगामी निर्वाचनमा पार्टीले कसैलाई मनोनयन गर्नेछ । मंसिर २०। पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार बैठकले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले मनोनयन गर्ने उम्मेदवारलाई ‘औपचारिक मनोनयन पत्र’ हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दल ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने र जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई यससम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने सोही प्रक्रिया पूरा गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायलाई प्रस्ताव र सिफारिस गर्न निर्देशन दिइनेछ । उम्मेदवारको नाम। बैठकले भदौ २६ देखि भदौ ९ गतेसम्म देशव्यापी निर्वाचन केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शनिबार बिहान पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको छ । बैठकले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले मनोनयन गर्ने उम्मेदवारलाई ‘औपचारिक मनोनयन पत्र’ बुझाउने जिम्मेवारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं, मङ्सिर २२ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताले विवाह पञ्चमीमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाउने सरकारले गरेको तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । जनकपुरमा महोत्सव हुने ।वर्षको अन्तरालपछि भारतीय सहयोगमा सञ्चालनमा आएको जयनगर–जनकपुर रेलमार्गको पनि भारतीय मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सरकारका वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले बताए । आदित्यनाथको भ्रमणको बारेमा समाचारहरू सही छन्, कांग्रेस उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधिले रिपोर्टहरू सत्य भएमा यो अत्यन्त "आपत्तिजनक" र "अपमानजनक" हुने बताए। निधिले हिन्दू अधिराज्यको सक्रिय वकालत गर्ने व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको तर्क गरिन्, यसले सन् २००६ यता नेपालले हासिल गरेका ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउँछ। मधेसवादी दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार संघीयताको विरोधमा मधेसवादी छ कि छैन भनी प्रश्न पनि गरिन् । मानिसहरूले प्राप्त गर्न धेरै संघर्ष गरे। ‘उनको पृष्ठभूमिले नेपालमा राजतन्त्र पुनरुत्थानका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको देखाउँछ। संघीय र प्रादेशिक सरकारले त्यस्तो विवादास्पद व्यक्तित्वलाई नेपालमा किन बोलाइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ निधिले भनिन् ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र उनका भारतीय समकक्षी चन्द्र शेखरको आग्रहमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माण भएको हो । 1990 को शुरुमा फिर्ता। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणमा आएपछि यस सम्बन्धमा औपचारिक सहमति भएको थियो ।अयोध्याका भगवान रामको शुभपर्व विवाहपञ्चमीका दिन मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले भारतबाट जानकी मन्दिरसम्म ‘विवाह यात्रा’को नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ । र देवी सीताले हिन्दू पौराणिक कथामा विवाहको गाँठ बाँधिन्। उनको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणलाई भारतीय जनता पार्टीले आगामी भारतीय निर्वाचनमा मतदातालाई लुकाउने प्रयासको रूपमा आलोचना गरेको छ ।आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतमा आदित्यनाथको कुनै पनि भ्रमणको विपक्षमा नरहेको प्रष्ट पार्दै निधिले ठूलो महत्वको रेलवे परियोजनाको बारेमा बताउनुभयो । नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धको उद्घाटन केन्द्र सरकारको तहबाट हुनुपर्छ । "यो हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा ठूलो महत्त्वको साथ एक प्रमुख परियोजना हो। यसको उद्घाटन केन्द्र सरकारको तहबाट हुनुपर्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न नसक्ने भए परराष्ट्रमन्त्री तहमा पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।’ उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा पनि उद्घाटन सम्भव नभएको खण्डमा संघीय मन्त्रीहरूले दुई देशले उद्घाटन गर्न सक्नेछन्। अगस्टको सुरुमा रेलवे लाइनमा सफल परीक्षण रन गरिएको थियो।
विवाह पञ्चमीमा योगी आदित्यनाथलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाउने सरकारले गरेको तयारीप्रति विपक्षी नेताले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । विमलेन्द्र निधिले प्रतिवेदन साँचो भएमा यो अत्यन्त आपत्तिजनक र अपमानजनक हुने बताए ।
काठमाडौं, वैशाख १ – सरकारले विदेशबाट स्वदेश फर्कने नेपालीले विदेशबाट ल्याएको मोबाइलमा कर तिर्नुपर्ने एमडीएमएस नियमावली पुनः लागू गरेको छ । डिसेम्बर २०२२ मा, प्रवासी नेपाली श्रमिकहरू लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको विरोधका कारण, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अधिकारीहरूलाई मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) सम्बन्धी कुनै नयाँ प्रावधानहरू लागू नगर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, पाँच महिनापछि, सरकारले ल्यायो। आप्रवासी कामदारहरूका लागि केही सहुलियत दिए पनि नियम फिर्ता। नयाँ MDMS नियमहरू अनुसार, प्रवासी कामदारहरूले भन्सार नतिरिकन दोस्रो फोन ल्याउन सक्छन्। अन्य यात्रुहरू जस्तै विद्यार्थी र आगन्तुकहरूका लागि, तिनीहरूले कर बिना एउटा मात्र फोन ल्याउन सक्छन्। भन्सार विभागले भनेको छ कि फोन मालिकहरूले आफैंले MDMS प्रणालीमा उपकरणहरू दर्ता गर्नुपर्नेछ।
सरकारले विदेशबाट स्वदेश फर्कने नेपालीले अन्य मुलुकबाट ल्याएको मोबाइलमा कर तिर्नुपर्ने एमडीएमएस नियमावली पुनः लागू गरेको छ । डिसेम्बर २०२२ मा, प्रवासी नेपाली कामदारहरू सहित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको विरोधको कारण, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अधिकारीहरूलाई मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा कुनै नयाँ प्रावधानहरू लागू नगर्न निर्देशन दिए।
काठमाडौं, पुस ९ : नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता नवीकरण गर्ने भएको छ । पार्टीको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार बसेको पहिलो बैठकले दर्ता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको बैठकले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आयोगमा दर्ता अध्यावधिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आयोगले यसअघि मंसिर २५ गतेभित्र पार्टी दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।पार्टीका महासचिव विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीले उत्साह र रुपान्तरणलाई अंगालेर एकताका साथ अघि बढ्ने निर्णय गरेको बताए । बैठकले महाधिवेशन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबै कलाकारहरुलाई धन्यवाद दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति (CWC) को पहिलो बैठकले पार्टी दर्ता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको आयोगले यसअघि डिसेम्बर २५ भित्र पार्टी दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।
काठमाडौं, भदौ ३० : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विभिन्न १० विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ २१ गते हुने भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले आज संसदमा जानकारी दिएका छन् । समिति बैठकहरू। संघीय संसद् सचिवालयले आज नै निर्वाचनको सूचना जारी गर्नेछ । RSS
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विभिन्न १० विषयगत समितिको अध्यक्षमा भदौ २१ गते निर्वाचन हुने भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले आज नै निर्वाचनको सूचना जारी गर्नेछ ।
बाइक चलाउँदा अनौठो आनन्द छ। कसै-कसैलाई यसको थ्रिल मन पर्छ किनकि यसले उनीहरूलाई एड्रेनालाईन रश दिन्छ। कसैको लागि, यो स्वतन्त्रता हो जुन उनीहरूले सवारीबाट पाउँछन्। कसै-कसैलाई लामो यात्रा मनपर्छ, जबकि कसैको लागि, यो एक आवश्यकता हो किनकि तिनीहरूले समय बचत गर्न र सार्वजनिक यातायातबाट बच्न खोज्छन्। हामी सबै विभिन्न कारणका लागि सवारी गर्छौं, यदि तपाईंले कुराहरूलाई सन्दर्भमा राख्नुभयो भने ती सबैको अर्थ हुन्छ। तर, कुन बाइक रोज्ने भन्ने प्रश्नले सबैलाई सताउँछ। यहाँ नेपालमा बाइक सस्तो वस्तु होइन । देशभरका सडकको अवस्था हेर्दा यति धेरै खर्च गर्नुअघि धेरै कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसोभए कुन बाइक किन्ने? यहाँ एउटा सूची छ जसले तपाईंलाई छनौट गर्न मद्दत गर्न सक्छ। बाइक घोडा जस्तै चल्छ। अवधि। यो जुनसुकै भूभागमा जान सक्छ र यो रु 400,000 अन्तर्गतको पैसाको मूल्य हो। यसमा राम्रो झटका अवशोषक छ त्यसैले तपाईंले खाल्डाहरू वा अफ-रोडबाट बच्न चिन्ता लिनु पर्दैन। यो पैसाको लागि राम्रो मूल्य हो, यसले आरामदायी सवारी आसन प्रदान गर्दछ, विशेष गरी अफ-रोडमा जाँदा। यसको अग्लो र लामो ह्यान्डलबारको लागि धन्यवाद, यो एकदम मोबाइल पनि छ। २०० सीसीको डर्ट बाइकको लागि, यसले सहर वरिपरि ४० किलोमिटर प्रति लिटर र राजमार्ग वरिपरि ३५ किलोमिटर प्रतिलिटरको गति प्रदान गर्ने भएकाले यसले निकै राम्रो माइलेज पनि पाएको छ। प्रारम्भिक पिकअप एकदम राम्रो छ, तर केवल 110 किमी/घन्टाको उच्च गतिको साथ, यो बाइक सडक दौड गर्न चाहनेहरूका लागि होइन। तर, सडकको अवस्थाको बारेमा धेरै चिन्ता नगरी नेपाल घुम्न चाहनेहरूका लागि यो आदर्श हो। होन्डा ब्रान्डका कारण अलि महँगो भए पनि बाइक निकै शक्तिशाली छ। यो धेरै Xpulse जस्तै तर हल्का, सरल र अधिक मोबाइल छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, बाइक बटर जस्तै चिल्लो छ। XR एक 184.4cc एयर कूल इन्जिन संग आउँछ जुन एक पंच प्याक भन्दा बढी छ। सुरुमा, यो शक्तिशाली महसुस गर्दैन, तर तपाईं यसलाई केही समयको लागि सवारी गर्दा, तपाईं यसको आनन्द लिन बाध्य हुनुहुन्छ। यसको टप स्पीड १४० किमी/घन्टा हुने भएकाले ४० किलोमिटर प्रति लिटरमा माइलेज पनि राम्रो छ। यो सबै भूभागका लागि बाइक हो जुन यसको टेलिस्कोपिक फोर्क सस्पेन्सन हो जुन हावाको अवस्था हो। लगभग रु 650,000 को मूल्य, यो धेरै महँगो छ। तर यो होन्डा हो र यो राम्रो छ। यो अहिले उपलब्ध अर्को ठोस बाइक हो। मूल्यको लागि, यो बाइक एक सम्झौता हो। यो छिटो छ, यो शक्तिशाली छ, र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यसलाई कम मर्मत आवश्यक छ। यो धेरै हेर्ने पनि छ। यो बाइकको सबैभन्दा राम्रो कुरा यो २०० सीसी बाइकको माइलेज हो। कम्पनीले आफ्नो स्पीड दोहोरो अंकमा कायम राख्ने हो भने लिटरमा ४० किलोमिटर पुग्ने बताएको छ । यो पनि हल्का र ह्यान्डल गर्न सजिलो भएकोले तुलनात्मक रूपमा सजिलै संग 140 km/h को उच्च गतिमा पुग्छ। लगभग रु 350,000 को मूल्यमा रहेको यो अर्को बाइक हो जसले तपाईले यसमा खर्च गर्नुहुने पैसाको लागि धेरै मूल्य प्रदान गर्दछ। यो गति मन पराउने एड्रेनालाईन जन्कीहरूका लागि उपयुक्त छ, लामो दूरीको सवारीका लागि पनि उपयुक्त छ। यो FZ को उत्कृष्ट संस्करण हो। नयाँ मस्कुलर डिजाइन स्लीक छ किनभने यसले राइडिङमा सम्झौता गर्दैन। यो धेरै इन्धन कुशल पनि छ किनकि तपाईं सजिलैसँग लिटरमा 45 किमी भन्दा बढी पुग्न बाध्य हुनुहुन्छ। बाइकको ब्रेकिङ सेटअप पनि राम्रो छ । दुबै छेउमा रहेको डिस्क ब्रेकहरूले उत्कृष्ट बाइक र लिभरहरू मार्फत प्रगति प्रदान गर्दछ, जबकि एकल-च्यानल एबीएस सेटअपले चिप्लो अवस्थामा पनि अगाडिको छेउमा लक नगर्ने सुनिश्चित गर्दछ। यो केवल 150cc छ र 108 km/h को उच्च गति छ, तर बाइक एक पंच प्याक गर्दछ। करिब रु 330,000 को मूल्य रहेको यो बाइकले पैसाको लागि मूल्य प्रदान गर्दछ। एक्सेलेरेशन त्यति ठूलो छैन, तर यदि तपाईं सुरक्षित राइडर हुनुहुन्छ भने, यो बाइक तपाईंको लागि हो। त्यहाँ FZS FI भन्दा राम्रा बाइकहरू छन्, तर तपाईंले मूल्यमा के पाउनु हुन्छ भनेर विचार गर्दा यो मूल्यवान छ। 150cc बाइकको लागि, Gixxer राम्रोसँग निर्मित प्याकेज हो, जुन स्पोर्टी स्ट्रीट फाइटर देखिन्छ। बाइक बलियो, भरपर्दो, सही ह्यान्डलिंग र परिष्कृत इन्जिन विशेषताहरू छन्। Gixxer सँग यसको खण्डमा सबैभन्दा ठूलो वा सबैभन्दा शक्तिशाली इन्जिन नभए पनि, बाइक एक सहज अपरेटर हो। उच्च गतिमा पनि, इन्जिनले सम्पूर्ण पावरब्यान्डमा परिष्कृत र चिल्लो महसुस गर्छ र तपाईंले 110 किमी/घन्टाको गति पार गर्दा पनि त्यहाँ कुनै पनि कम्पन हुँदैन। ४० किलोमिटरदेखि लिटरमा माइलेज निकै कम भए पनि काठमाडौंको सडकमा सन्तोषजनक छ । 325,000 को मूल्यमा, यसले धेरै मूल्य प्रदान गर्दछ र यदि तपाइँ बाइक किन्न विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुपर्छ।
नेपालमा बाइक सस्तो वस्तु होइन । सडकको अवस्था हेर्दा धेरै खर्च गर्नुअघि धेरै कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ एक सूची जसले तपाईंलाई छनौट गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
काठमाडौं, फागुन ९ : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका करिब दुई दर्जन नेता कार्यकर्ता आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीमा नवप्रवेशीलाई स्वागत गरेका थिए ।त्यस अवसरमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीमा विभिन्न दलका मानिसहरुको लहर आएको बताए । पार्टीमा रौतहट जिल्लाको मौलापुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी सदस्यका उम्मेदवार कामेश्वरप्रसाद साह कानुलगायत नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ता छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता जयराज भट्ट, व्यापारी विष्णु भट्ट र विनोदप्रसाद भट्ट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका करिब दुई दर्जन नेता कार्यकर्ता आज नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश गरेका छन् । नवनिर्वाचितहरुलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वागत गरेका थिए ।
काठमाडौं, वैशाख ४ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सुनुवाइका लागि मिति सारिएको जानकारी दिए । बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अदालतको नियमका कारण सुनुवाइको अध्यक्षता गर्न सकेनन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अब एउटै मुद्दामा पहिले नै आदेश जारी गरिसकेका वा निवेदक वा प्रतिवादी न्यायाधीशको नजिकको नातेदार वा नातेदार भएमा सोही मुद्दाको दोस्रो पटक सुनुवाइ गर्न पाउनेछन्। युवराज पौडेलले राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा सजायबाट छुट पाएको भन्दै लामिछानेविरुद्ध सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध फागुन २० गते मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले गरेका थिए । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत आएको प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने भएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अदालतको नियमका कारण सुनुवाइको अध्यक्षता गर्न सकेनन् ।
तनहुँ, ८ कात्तिक : आज बिहान सम्पन्न भएको मतगणनामा तनहुँ–२ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका नेता जितप्रकाश आले विजयी भएका छन् । आले ६४० मत अन्तरले विजयी भएका छन् । निर्वाचन अधिकृत गोविन्द उपाध्यायले कुल २९ हजार ८ सय ९८ मतमध्ये आलेले १३ हजार ८६० मत प्राप्त गरेको र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका केदार सिग्देलले १३ हजार २२० मत प्राप्त गरेको जानकारी दिए । कांग्रेसका आले तनहुँ जिल्ला कमिटी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् भने सिग्देल निवर्तमान संघीय संसदका सदस्य छन् ।
तनहुँ–२ (ख) बाट नेपाली कांग्रेसका नेता जितप्रकाश आले ६४० मत अन्तरले विजयी भएका छन् ।
काठमाडौं, असार २२ : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा सुरु भएको छ । असार १४ गतेदेखि सुरु हुने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक र असार २५ गतेदेखि हुने पार्टीको विधान महाधिवेशनको तयारी भइरहेकोले बैठक बोलाइएको पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।आजको बैठकमा कार्यसमितिका सदस्यहरुले पार्टीको प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा आफ्नो धारणा राख्ने र बैठकको निष्कर्ष पार्टीको राजनीतिक समितिमा पेश गरिनेछ । (RSS)
असार २४ गतेबाट सुरु हुने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारी भइरहेकाले बैठक बोलाइएको पार्टीको विधान महाधिवेशन असार २५ गते हुने पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, भदौ ९ : माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले) फुट्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । सोमबार चन्द्रागिरि रिसोर्टमा बसेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै नेपालले पार्टी फुट्नुको कारण ओली भएको आरोप लगाए । कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनरुत्थानका लागि नियम र नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आवश्यकता’ । प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा १७ पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेछ । पार्टीका १७ पदाधिकारीमध्ये एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष र एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिव रहनेछन् । साथै ११५ पूर्णकालीन सदस्य र ३६ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टीको प्रमाणीकरणका लागि बुधबार नेताहरुलाई बोलाएको छ ।
माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले फुट्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । नेपालले पार्टी फुट्नुको कारण ओली रहेको आरोप लगाएको छ । प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा १७ पदाधिकारी रहने छन् ।
काठमाडौं, असोज ६ : महिला अधिकारकर्मीहरूले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले एकल महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन थप कठिन भएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार संसदको राज्य व्यवस्था समिति (एसएसी) मा विधेयकमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्दै अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताले बाबु नभएका वा बाबु सम्पर्कविहीन भएकाको सुविधाका लागि संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले महिलाले पति नभएको वा नागरिकताका लागि निवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो बुबा नभएको तथ्यलाई पुष्टी गर्न अनिवार्य बनाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका थिए। ‘आमाबाट नागरिकता प्रशोधन गर्दा बाबु नभएको तथ्य स्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले यौन हिंसापछि जन्मेकालाई समस्यामा पार्ने हो,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सुझाव दिए । "नागरिकता कानूनले आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिन महिला र पुरुष दुवैलाई समान अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।" अधिकारकर्मी दीप्ती गुरुङले बाबुले परित्याग गरेका दुई छोरी र यस्तै समस्यामा परेका अन्य व्यक्तिका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र प्रशोधनका लागि आफ्नो संघर्ष साझा गर्दै, कसैलाई पनि राज्यविहीन नछोड्ने प्रावधानसहितको संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने दोहोर्‍याइन्। ‘बाबुको नामबाट बच्चाको जन्मदर्ता भएमा र आमा बाबुबाट छुट्टिएपछि सोही सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएमा यो प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम बालबालिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन नसक्ने’ उनले भनिन् । गुरुङले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषलाई नागरिकता दिन पनि समानतासहितको माग राखे । अभियन्ता पुण्डेवी महर्जनले नागरिकता विधेयकमा महिलालाई समानता दिन माग गरिन् । “बच्चाहरूका बाबुहरूसँग नभएको खण्डमा उनीहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन मद्दत गर्न गाह्रो हुन्छ। श्रीमानले विवाहपछि श्रीमतीको नागरिकताको प्रमाणपत्र सजिलै पाउन सक्छन् तर श्रीमतीले पतिको नागरिकता पाउन सक्दैनन् । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
महिला अधिकारकर्मीहरूले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयकमा संशोधनको माग गरेका छन्। विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले एकल महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सहयोग गर्न थप कठिन भएको छ ।
काठमाडौं, साउन ४ : भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाको चौतारेमा रहेको राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल प्रयोग गर्न सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई अनुमति दिएको छ । माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजनाको ०.२२ हेक्टर जमिन तीस वर्षसम्म प्रयोग गर्न र आयोजना निर्माणका लागि ३५ वटा रुख काट्ने स्वीकृति दिइएको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । दोलखामा १३२० केभी विद्युतको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्लियरिङ भइरहेको छ । दोलखा जिल्लाको सुरीदेखि सिंगटीसम्म प्रसारण लाइन जोडिएको छ । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा रहेको ५ दशमलव ४१ हेक्टर जङ्गललाई प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको पनि सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटाले आज सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीकरणीय ऊर्जाका लागि जर्मन सरकारले दिने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यक्रम, बाल मातृ स्वास्थ्य सेवा, र दिगो आर्थिक विकास। सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियार दिइएको छ ।सरकारले २०७६ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जनधनको क्षतिको प्रतिशतको निर्धारण र समीक्षा प्रक्रिया (पहिलो संशोधन) लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी विभिन्न सङ्घर्ष र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका माओवादी लडाकुलगायतका जनताको पुनःस्थापना र पालनपोषणसम्बन्धी निर्देशन पनि पारित भएको छ । निर्देशिकाको स्वीकृतिले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार र हेरचाहमा सहजता पुग्ने छ ।सरकारले नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृतलाई बढुवा र नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार प्राविधिक महासेनानी सूर्यराज शर्मालाई प्राविधिक ब्रिगेडियर जनरलको पदमा बढुवा गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसैगरी तीन महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र १६ ब्रिगेडियर जनरलको सरुवा गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । प्राविधिक सहायक रथी कमलमान सिंह, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक लेफ्टिनेन्ट कर्णेल किरण श्रेष्ठलाई बढुवा गरिएको छ । त्यस्तै प्राविधिक महासेनानी डा मुकुन्दसिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक लेफ्टिनेन्ट जनरल डा सुनिता पन्तलाई बढुवा तथा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ भने प्राविधिक सहायक रथी डा अरुणकुमार न्यौपानेको सरुवा गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।बैठकले सहायकलाई समान भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूमा कामदारहरू। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि लागू हुने गरी समान भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडका नौ कर्मचारीको अवकाश शुल्क तिर्न र कर्मचारीलाई तलब तथा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउन रु ३ करोड ८२ लाख ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।आठ सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । बागमती नदी बेसिन सुधार परियोजना (दोस्रो चरण) को लागि सहुलियत ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्न गठन गरिएको थियो। यसका लागि एसियाली विकास बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको आर्थिक सहायता समन्वय विभागका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको टोलीलाई अख्तियार दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अनियमितताको छानबिन समितिको प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न गठित अनुसन्धान ब्यूरो छानबिन समितिले… त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय बाल कल्याण बोर्ड र यसका जिल्ला शाखाका अचल–अचल सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारीलाई राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र स्थानीय बालअधिकार समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ लाई अनुमोदन गरिएको थियो।
माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजनाले तीस वर्षसम्म ०.२२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र आयोजना निर्माणका लागि ३५ वटा रुख काट्ने अनुमति दिएको छ । सरकारले सन् २०७६ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जनधनको क्षतिको प्रतिशतको निर्धारण र समीक्षा प्रक्रिया (पहिलो संशोधन) स्वीकृत गरेको छ ।
पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । पेन्ट, स्टिल, सिमेन्ट, वनस्पति घिउ, खाने तेल, फलामको रड, एङ्गल्स, जीआई र एचबी तारमा उनको व्यवसायिक रुचि छ। मुरारका अर्गनाइजेसनका प्रमुख मुरारका जलविद्युतमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउँछन्, वास्तवमा उनले मोदी खोला (२० मेगावाट), पर्वत जस्ता केही आयोजनामा ​​लगानी गरिसकेका छन्। जलविद्युत क्षेत्रमा आफ्नो अनुभवका बारेमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मुरारकाले प्रकाश पारे । निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गर्न नचाहनुको कारण: मुरारका भन्छन् कि ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालका नीति निर्माताहरूले नेपालमा पहिले नै पर्याप्त जलविद्युत छ जस्तो व्यवहार गर्छन् र उनीहरूले लाइसेन्स दिएर लगानीकर्तालाई फाइदा गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘बिजुलीको कुरा गर्दा नेपाल भोकभोकै छ, तर नीतिले त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन । बिजुली खरिद सम्झौता टेम्प्लेट बिन्दु मा एक मामला हो। कागजात पढिसकेपछि, तपाईंलाई हस्ताक्षर गर्न मन लाग्दैन; यो लगानीकर्ताको पक्षमा छैन। २५ वर्षदेखि लागु हुने विद्युत व्यापारको सरकारी दर निकै कम छ । भारतबाट महँगो मूल्यमा बिजुली ल्याउन सक्छौं भने सरकारी दर किन बढाउन सक्दैनौं ? मुरारकाका अनुसार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्न इजाजतपत्रको आवेदन दिनेदेखि लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेसम्म जग्गा अधिग्रहणसम्मका हरेक पाइलामा लगानीकर्ताले नोकरशाही झन्झटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सबै इजाजत एकै ठाउँबाट पाउन सक्ने गरी सरकारले ‘एक झ्याल’ नीति बनाउनुपर्छ ।एनईए विद्युत उत्पादन, वितरण र व्यापारमा संलग्न सरकारी निकाय हो,’ महासंघका अध्यक्ष बताउँछन् । जब कुनै लगानीकर्ताले कुनै आयोजनाका लागि बैंकमा लगानी गर्न खोज्दा बैंकले नेपालकै एक मात्र निकाय एनईएसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि मात्र उक्त निवेदनलाई विचार गर्छ। आयोजनालाई ग्रिडमा जोड्न आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको हो। सरकारले एनईएलाई ‘अनबन्डल’ गर्न आवश्यक छ ताकि विशेषीकृत कार्यहरू गर्न विशेष निकायहरू छन्। निजी पक्षले जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना बनाएको कुरा बाहिर आएपछि स्थानीयले यसलाई माग गर्ने अवसरका रूपमा हेर्छन्। उनीहरु लगानीकर्ताले विद्यालय र अस्पताल बनाउन चाहन्छन् । निजी लगानीकर्ताका लागि जलविद्युत आयोजना नाफा कमाउने ‘उद्योग’ हो। तर यस क्षेत्रमा आयोजना निर्माण भएमा स्थानीयले स्वतः रोजगारी पाउने र स्थानीय अर्थतन्त्र फस्टाउने कुरा स्थानीयले बुझ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, हामीले लगानी गरेको आयोजनाका कारण स्थानीय किसानले ५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा तरकारी बेच्ने गरेकाले ४०–५० रुपैयाँमा तरकारी बिक्री गरिरहेका छन् ।अहिले लगानीका लागि जलविद्युत क्षेत्र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सो आयोजनाको स्वामित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर जोखिमका कारण लगानीकर्ता पाँच–छ वर्षपछि मात्रै ब्रेक-इभेनमा पुग्न सक्छन् । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ताले नाफा कमाउन थाल्छन् । व्यवसायीहरू जलविद्युतमा लगानी गर्नुको सट्टा काठमाडौंमा भवन किनेर भाडामा लिएर आम्दानीको नियमित स्रोत भएको बताउँछन् । यदि सरकारले भाडाको अवधि थप्यो भने, लगानीकर्ताहरूले अझ सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्। हामीले मुरारकालाई सोधे: तपाईं FNCCI को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सरकारसँग लबिङ गर्न सक्ने संस्था। सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?हामीले जहिले पनि एफएनसीसीआई पुग्यो भन्यौं, तर प्रभाव छैन । कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन हुन्छ । हामी सरकारसँग कुरा गर्छौं, के गर्नुपर्छ भनेर बुझाउँछौं। तर जब तिनीहरू काम गर्न लागेका छन्, सरकार परिवर्तन हुन्छ, र हामीले फेरि सुरुबाट सुरु गर्न आवश्यक छ।
पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालका नीतिनिर्माताहरूले नेपालसँग पर्याप्त जलविद्युत छ भनी काम गरेको उनको भनाइ छ । उनले मोदीखोला (२० मेगावाट), पर्वत जस्ता केही आयोजनामा ​​लगानी गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं, पुस १८ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाको निजी सचिवालयका अनुसार अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई आमन्त्रण गरिएको छ । बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले संसदमा गरेको अवरोध हटाउने र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) लाई अनुमोदन गर्ने विषयमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाटै हुन्छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई जति सक्दो चाँडो संसदबाट अनुमोदन गर्ने योजना बनाएको भए पनि एमालेको अवरोधका कारण संसदले राम्ररी काम गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमसीसी सम्झौतालाई हालको स्वरुपमा अनुमोदन गर्ने विपक्षमा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। बैठकमा सांसदहरुले संसदमा गरेको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले गण्डकी विश्वविद्यालयले आफ्नो श्रोत साधनको सदुपयोग गरी शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पोखरामा मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच एक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको कार्यपत्रको सङ्ग्रहको सम्मेलनको कार्यदिशा अनावरण गर्दै उनले अनेकौँ कडा संवादपछि स्थापना भएको विश्वविद्यालयले प्रदेशको पहिचानलाई उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयले प्राविधिक, व्यवहारिक र यथार्थपरक रुपमा आफ्नो काम अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशका विनाविभागीय मन्त्री दोभाते विश्वकर्माले विपन्न, दलित र पिछडिएका समुदायका जनतालाई शिक्षामा सहयोग पु¥याउन विश्वविद्यालयलाई आरक्षण कोटा विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो । विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा डा गणेशमान गुरुङले विश्वविद्यालयले स्थापना भएको छोटो समयमै ‘स्नातक स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट’, ‘स्नातक सूचना प्रविधि’ र ‘स्नातक इन फार्मेसी’ विषयमा अध्यापन र सिकाइ शुरु गरेको बताए । गण्डकी विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, उनले थपे (आरएसएसबाट प्राप्त जानकारीसहित)
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले गण्डकी विश्वविद्यालयले आफ्नो श्रोत साधनको सदुपयोग गरी शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उनले धेरै पटकको चर्काचर्कीपछि स्थापना भएको विश्वविद्यालयले प्रदेशको पहिचानलाई उजागर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौं, भदौ ५ : सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको कारण बुझाउन सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणाको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले निरन्तरता पाएको छ । अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, प्रवेश केसीलगायतले विवादित अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै भदौ २० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १ गते राजनीतिक दल ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । यदि पार्टीको कुनै गुटले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल (पीपी) सदस्यहरूको २० प्रतिशत समर्थन जुटाउन सक्षम भएमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न अनुमति दिन्छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक सकिएलगत्तै सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।अध्यादेशले माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई क्रमशः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल बनाउने बाटो खुला गरेको थियो । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबाट ।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको कारण बुझाउन सरकारसँग माग गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत भदौ १ गते राजनीतिक दल ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो ।अध्यादेशले दलको कुनै गुटले २० प्रतिशत समर्थन जुटाउन सकेमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।
काठमाडौं, मङ्सिर २२ : ललितपुर–२ बाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रेम महर्जन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उनले कुल १५,०२५ मत प्राप्त गरे। योसँगै एमालेले प्रतिनिधिसभामा एउटा सिट जितेको छ । महर्जनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हाम्रो नेपाली पार्टीका डा सुदिन शाक्यले ८ हजार ८ सय ८६ मत प्राप्त गरे । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बुद्धरत्न महर्जनले ८ हजार ६६६ मत ल्याएका छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कृष्णलाल महर्जनले ८ हजार ६६६ मत ल्याएका छन् ।
ललितपुर–२ बाट प्रेम महर्जन प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । योसँगै एमालेले प्रतिनिधिसभामा एक सिट जितेको छ ।
काठमाडौं, मङ्सिर १४ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढेकाले छिमेकी मुलुकको थप सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ संस्कृतिमन्त्री लुओ सुगाङलाई आज काठमाडौंको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, “हामीले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न साथीभाइबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । निकट छिमेकीबाट थप सहयोग चाहिन्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भेटपछि सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपाल र चीनबीच शताब्दीयौंदेखि रहेको सम्बन्धका विभिन्न आयामलाई पनि सम्झनुभएको छ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सकेसम्म धेरै पर्यटक नेपाल पठाउनेछ। यस वर्ष नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या ४८ प्रतिशतले बढेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिनुभयो। लुओले हिजो आफ्ना नेपाली समकक्षी रवीन्द्र अधिकारीसँग भेट गरेका थिए । ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढेकाले छिमेकी मुलुकको ठूलो सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । चिनियाँ संस्कृतिमन्त्री लुओ सुगाङले आफ्नो सरकारले सकेसम्म धेरै पर्यटक नेपाल पठाउने बताए ।
काठमाडौं, फागुन १ : प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा जारी छ ।
काठमाडौं, वैशाख १२ : लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा आज अपराह्न ४ बजे सकिँदैछ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मङ्गलबार साँझ संविधानको धारा १६८ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् ।प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरु नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । मङ्गलबार र बुधबार गठबन्धनबीच छलफल भए पनि नयाँ सरकार र नेतृत्वको विषयमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।एक महिनाअघि विपक्षी दलहरुले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए । । उनीहरुले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी समेत गरेका छन् । तर माओवादी केन्द्र दोस्रो कार्यकालका लागि मनाउन नसकेपछि बुधबार सहमति हुन नसकेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मदेव तिमिलसेनाले प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधिभित्र सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी भइरहेको बताए । प्रमुख सचेतक तिमिल्सेनाले गठबन्धन दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँडको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि समाधान हुन नसकेको संकेत गरे । उनले नयाँ सरकार गठनको दाबी राखेर वार्ताबाटै यो समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।सोमबार प्रदेशसभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत जित्न नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । संविधानको धारा १८६ को उपधारा २ बमोजिम गिरीलाई माघ ११ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार साँझ संविधानको धारा १६८ बमोजिम सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका हुन् । प्रदेशसभामा विपक्षी दल नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
विराटनगर, ३० भदौ : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मन्त्रालय छराएर प्रदेश राजधानीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने आफ्नो प्रस्तावमा समर्थन खोज्न छलफल शुरु गरेका छन् । प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मन्त्रालय छन् । प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको चर्को बहस भइरहेका बेला यो प्रस्ताव आएको हो । विश्वसनीय स्रोतका अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा, प्रदेश सभाको कार्यालय इटहरीमा र अन्य मन्त्रालय इलाम, झापालगायत जिल्लामा राख्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो प्रस्तावमा समर्थन जुटाउन विभिन्न जिल्लाका सभासदहरूसँग छुट्टाछुट्टै अनौपचारिक छलफल गर्दै आएका छन् ।सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले प्रस्तावलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले द्रुत गतिमा विकास हुने सम्भावना रहेको भन्दै प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले व्यवहारिक नभएको भन्दै सेवाग्राहीलाई धेरै समस्या हुने दाबी गरेका छन् । ‘सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा हुनु जरुरी छ,’ प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले भने । ‘सबै मन्त्रालयलाई एउटै कम्पाउण्डमा राख्न नसकिने हो भने बजेटले परिकल्पना गरेको ‘ग्रेटर विराटनगर’ क्षेत्रमा मन्त्रालय राख्नुपर्छ ।” सांसद कार्कीले प्रदेश राजधानी तोक्ने उपयुक्त समय नभएको पनि सुझाव दिए । आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा अझै चार वर्ष लाग्न सक्छ ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफ्नो प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीसँग अनौपचारिक छलफल भएको स्वीकार गरे । “यद्यपि, औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन। आगामी सोमबार र मङ्गलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनसक्छ ।” विपक्षी दलहरू प्रस्तावको कडा विरोधमा छन् । पार्टीका नेताहरूले मन्त्रालय छरिएर नमान्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले हामीसँग यस विषयमा छलफल गरेका छैनन्। तर, सरकारले त्यस्तो निर्णय गरे सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।” त्यसैगरी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता जयराम यादवले पनि सर्वसाधारणलाई ठूलो असुविधा हुने भन्दै प्रस्तावको विरोध गरे । सार्वजनिक। ‘विभिन्न ठाउँमा फरक-फरक मन्त्रालय हुँदा आन्तरिक समन्वय निकै गाह्रो हुन्छ। यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्डहरू विरुद्ध पनि हुनेछ। विकसित मुलुकले लामो समयदेखि एउटै कम्पाउण्डबाट सेवा दिइरहेका छन्,’ उनले भने ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रस्तावलाई समर्थन गर्न छलफल सुरु गरेका छन् । विराटनगरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने उनको चाहना छ तर प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा फरक–फरक मन्त्रालय राख्न चाहन्छ । विपक्षी दलहरू उक्त प्रस्तावको कडा विरोधमा छन् ।
काठमाडौं, जेठ ३१ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदमा पेस गरेको देशको नयाँ राजनीतिक नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकलाई औपचारिक रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको मुख्यालय सानेपामा शनिबार साँझसम्म बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार कार्यसमितिको बैठकले संविधानको धारा ९ (२) सम्बन्धी अनुसूची ३ मा समावेश राजनीतिक नक्सालाई संशोधन गर्न खोजिएको संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । संबिधान। सरकारले आइतबारको संसद बैठकमा संशोधन विधेयक छलफलका लागि पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि भए पनि १९६० देखि भारतको नियन्त्रणमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको छ । संसदबाट अनुमोदन भएपछि नयाँ नक्सा देशको राष्ट्रिय प्रतीकको रुपमा रहनेछ ।प्रवक्ता शर्माले यस सम्बन्धमा CWC बैठकमा स्पष्ट प्रस्ताव आएको बताए । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयबमोजिम पार्टीका सांसदहरुले संसदमा उपस्थित हुने बताइएको छ । भर्खरै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपालसँग परामर्श नगरी लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनबीच २०१५ जेठ १५ गते भएको सम्झौताको विरोधमा ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक विरोध गरेका थिए । भारतले गत वर्षको सुरुमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि उनीहरु नेपाली भूभाग भएको भन्दै विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । बैठकले मुलुकको नयाँ राजनीतिक नक्सासँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले अघिल्लो सदनमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पुनः दर्ता गर्न पनि संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीले यसअघि दर्ता गराएको तीनबुँदे संविधान संशोधन विधेयक मधेसका विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको संवैधानिक गुनासोसँग सम्बन्धित छ । यसअघि बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट यसबारे निर्णय नहुन्जेल पर्खन कांग्रेसको आग्रहमा देशको नयाँ राजनीतिक नक्सासँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक संसदीय कामकाजबाट हटाइएको थियो । संविधान संशोधन गर्न संसदमा कांग्रेसले संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारले अब संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्नेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन जनाइसकेका छन् भने समाजवादी जनता पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफ्नो लामो समयदेखिको संविधान संशोधनको मागलाई पनि समेट्न माग गरेका छन् । दुई दलले पनि संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । मंगलबार साँझको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने सरकारको निर्णयलाई मान्यता दिने संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन सबै दललाई एकमतले विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । नयाँ नक्सामा सन् १९६० देखि भारतको नियन्त्रणमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको छ । सरकारले आइतबारको संसद बैठकमा संशोधन विधेयक पेस गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २५ : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग अनुदानमा मात्रै निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् ।सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले यस्तो बताएका हुन् । संघीय संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा अहिले कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन् । ‘आगामी दुई वर्षभित्र चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने योजना बनाए पनि त्यसको सम्भाव्यता, लागत र लाभ र आवश्यक स्रोतसाधनमा सरकार बेखबर देखिएको छ,’ नेता समेत रहेका देउवाले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी दल ।कांग्रेस निकटका छिमेकी चीन र भारतसँग रेल–सडक, आन्तरिक र हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने पक्षमा रहेको बताउँदै कांग्रेस सभापतिले सरकारले यस्ता ठूला कनेक्टिभिटी आयोजना सञ्चालन गरी विकास गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । लागत र लाभ विश्लेषण। उनले भने, ‘चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग अनुदानमा मात्रै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’ देउवाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे । ‘संवैधानिक निकायमा पनि हस्तक्षेप गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकार हनन भइरहेको छ, त्यसैले राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले सत्तामा आएदेखि नै सरकारको कामकारबाहीप्रति जनता निराश भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक तयारी नगरी तयार पारिएका छरिएका र आधारहीन दस्तावेजको सङ्कलनजस्तो देखिन्छन् । नीति तथा कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा ल्याउन नसक्ने बताए । देउवाले सरकारले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोजेको पनि आरोप लगाए । सम्बोधनका क्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने शैलीलाई बेलायती महारानीको शैलीसँग तुलना गरे ।यसअघि शनिबार नेपाली कांग्रेसले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्दको सट्टा ‘नेपाल सरकार’ लेख्न सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसले आपत्तिजनक शब्दलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद सचिवालयमा संशोधन दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपतिले सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी प्रयोग गरेको वाक्यांश। तीन राजनीतिक दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छवटा संशोधन दर्ता गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ शब्दको स्थानमा ‘नेपाल सरकार’ राख्नका लागि कांग्रेसका दुई दर्जन सांसदले संयुक्त संशोधन दर्ता गराएका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउने र सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि अस्पष्ट नीतिलाई परिमार्जन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा रहेका अन्य प्रावधानलाई पनि कांग्रेसले परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसहित चार सांसदले नीति तथा कार्यक्रममा छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गराएका छन् । यसअघि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नीति तथा कार्यक्रममा साथ दिन सत्तारुढ सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा सांसदहरुले आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग अनुदानमा मात्रै निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् । देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे । उनले सत्तामा आएदेखि नै सरकारको कामकारबाहीप्रति जनता निराश भएको बताए ।
काठमाडौं, मंसिर २५ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा १६५ को उपधारा (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन प्रदेशमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश १ को गभर्नरमा सोमनाथ अधिकारी, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः गंगाप्रसाद यादव र गोविन्दप्रसाद कलौनी प्रदेश प्रमुख थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन प्रदेशमा नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं, फागुन ३१ : भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा बिहीबार नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा आएकी छन् । परराष्ट्र सचिव विजय केशर गोखले र मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमार सम्मिलित तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री स्वराजले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) पहिले ३ बजेको समय तय गरिए पनि अपराह्न ४ बजे नै पुगेकी थिइन् । : 30 बजे। उनको यो सातौं नेपाल भ्रमण हो । स्वराजलाई स्वागत गर्न अर्थ राज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणा टिआइ पुगेका छन् । स्वराज आज राति सोल्टी क्राउन प्लाजामा बस्ने काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार स्वराजले काठमाडौंमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आपसी हितका विषयमा वार्ता गर्ने बताइएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय मन्त्रीको सम्मानमा होटल सोल्टीमा रात्रिभोजको आयोजना गर्ने भएका छन् । रात्रिभोजपछि स्वराजले मधेसी नेताहरुसँग पनि भेट गर्नेछिन् । शुक्रबार स्वराजले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ब्रेकफास्ट भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ, त्यसपछि उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नेछिन् ।दुई दिने भ्रमण पूरा गरी स्वराज ४ बजे नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नेछिन् । शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्तापछि…
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेकी छन् । उनी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकी विशेष दूत हुन्। यो उनको सातौं नेपाली भ्रमण हो । उनी आज राती सोल्टी क्राउन प्लाजामा बस्नेछिन्।
काठमाडौं, साउन ९ : नेकपा (एमाले)का सांसद लालबाबु पण्डितले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘आशीर्वाद लिन गएको ठाउँबाट आशीर्वाद नपाएकोले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ भएको हो ? पण्डितले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भर्खरै गरेको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा प्रश्न गर्नुभयो।पण्डितले अर्को प्रश्न गरे कि वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई सदाका लागि निरन्तरता दिन सरकारले चुनाव गराउन चाहेको हो ? पण्डितले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ भएको भन्ने जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरेको प्रश्न गरेका छन् । पण्डितले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ भएको भन्ने जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं, पुस २० : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले नयाँ राष्ट्रपतिका लागि आफ्ना वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम प्रस्ताव गर्ने भएको छ । इलाम १ बाट नेकपा एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजित भएका खनाललाई पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकार गठन भइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनबाट खनाललाई सभापतिमा दाबी गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । पद बाँडफाँड शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुने भएकाले सभापतिमा आफ्नो पार्टीले दाबी गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शक्ति सन्तुलन र बाँडफाँडका विषयमा पनि गहन छलफल भएको थियो । पदहरूको। कोटेश्वरस्थित आफ्नै निवासमा भएको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले तत्काल प्रधानमन्त्री पद दाबी नगर्ने तर राष्ट्रपतिको ‘बोटम लाइन’ नछोड्ने बताए । नेपालले प्रधानमन्त्री पदका लागि नेता पालैपालो लिनुपर्नेमा जोड दिए पनि पहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो नेपाली काँग्रेस र माओवादीले गर्नुपर्छ । ‘वर्तमान गठबन्धनबाट सरकार गठन हुनुपर्नेमा एकीकृत समाजवादी दृढ छ । गोलाकार ढंगले सरकार चलाउन पनि पार्टी स्पष्ट छ । तर, दुई पार्टीले आपसी सहमतिमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ,’ उहाँ निकटका नेताले नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।सोमबार दिउँसो मात्रै अध्यक्ष नेपालले वामपन्थी सरकार गठनको विषय अन्योल सिर्जना गर्न मात्रै भएको बताउनुभयो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले गठबन्धनमा रहेका दलहरुले अहङ्कार राखेमा आफ्नो पार्टीले जुनसुकै निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो । कस्तो सरकार बन्ने हो भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।“अर्को सरकार वाम गठबन्धनले होइन वर्तमान गठबन्धनले बन्छ ।” अध्यक्ष नेपालले भने । मङ्सिर २० गते हुने निर्वाचनपछि मुलुकको दोस्रो ठूलो दल बनेको पार्टीले देशैभरका प्रमुख नेताहरुलाई बोलाएर तालिम दिने भएको छ ।सरकार गठनमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको पार्टी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्य र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारको बैठक काठमाडौंमा बोलाएर तालिम दिने एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले मंगलबार एमालेले बैठक आयोजना गरेको जानकारी दिए । कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान हलमा निर्वाचित सांसदहरूलाई संसदीय भूमिकाबारे तालिम दिने । उनले नवनिर्वाचित सांसद र उम्मेदवारलाई पार्टीले संघीय संसद र प्रदेशसभामा खेल्ने भूमिकाबारे जानकारी गराइने बताए । बैठकलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने छन् ।
इलाम १ बाट नेकपा एमालेका महेश बस्नेतसँग पराजित भएका झलनाथ खनाललाई पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले तत्काल प्रधानमन्त्री पद दाबी नगर्ने तर राष्ट्रपतिको ‘बोटम लाइन’ नछोड्ने बताए ।
काठमाडौं, फागुन २०, बिक्री आयोगमा बृद्धिलगायतका माग पूरा नभएपछि देशभरका खाना पकाउने ग्यास व्यवसायीका प्रतिनिधिले एलपी ग्यास बिक्री बन्द गर्ने धम्की दिएका छन् । ग्यास व्यवसायी संघले सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ । माग पूरा नभए एलपी ग्यास बिक्री बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् ।बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले खाना पकाउने ग्यास उत्पादन र वितरण क्षेत्रमा लाग्ने विभिन्न लागतका बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । र बिक्रेतालाई दिइने कमिसन बढाउनुपर्छ ।भारतबाट एलपी ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली ग्यास बुलेटको प्रयोगबारे भारतसँग कुरा गर्न पहल गर्न पनि संघले माग गरेको छ । नयाँ दिल्लीले चलाउन अनुमति नदिँदा करोडौं रुपैयाँको ग्यास बुलेट भारतमा अलपत्र परेको उनीहरुको भनाइ छ ।संघले चैत १ गतेदेखि बोतल बिक्रेताबाट एलपी ग्यास किन्न नदिने र माग पूरा भएमा चैत १४ गतेदेखि सबै पसल बन्द गर्ने जनाएको छ । भेटिएको छैन।
ग्यास व्यवसायी संघले आफ्ना माग पूरा नभए एलपी ग्यास बिक्री बन्द गर्न बाध्य हुने बताएको छ । संघले चैत १ गतेदेखि बोतलबाट एलपी ग्यास खरिद नगर्ने जनाएको छ ।
काठमाडौ, ६ पुस : काठमाडौं उपत्यकाका तीन स्थानमा फ्लाईओभर निर्माणका लागि अध्ययन सुरु भएको छ । ललितपुरको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले ती स्थानमा फ्लाईओभर निर्माणका लागि विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने काम अघि बढाइएको बताए । संरचना निर्माणको ठेक्काका लागि यसै वर्ष बोलपत्र खोल्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यस वर्ष एउटै ठाउँमा निर्माणको ठेक्का लिन सकिन्छ । ग्वार्कोमा यसै वर्ष र सातदोबाटो र एकान्तकुनामा आगामी आर्थिक वर्षमा फ्लाईओभर निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने । शर्माले यी दुई ठाउँमा फ्लाईओभर निर्माणका लागि आकाशे पुल तान्न नपर्ने बताए । ‘सातदोबाटो र एकान्तकुनाका आकाशे पुल भत्काइ नगरी फ्लाईओभर निर्माण गर्ने विकल्प छ,’ उनी भन्छन् । सरकारको लगानीमा निर्माण भएका यी तीनवटा फ्लाईओभर पहिलो पटक हुनेछन् । यी फ्लाईओभर चार लेनको हुनेछन् । शर्माले फ्लाईओभर निर्माणका लागि एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म लाग्ने बताए । फ्लाईओभर निर्माणको जिम्मा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई दिन सकिनेछ ।
ललितपुरको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
धनगढी, २२ जेठ : धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल विजयी भएका छन् । उनले २६ हजार ८ सय ६५ मत ल्याएर विजयी भए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सत्तारुढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका नृपबहादुर ओडाले १४ हजार ८१७ मत प्राप्त गरे । त्यसैगरी उपमेयरमा नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्द ९ हजार ११५ मत ल्याएर तेस्रो भएकी प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।यसैगरी उपमेयरमा नेकपा एमालेकी कण्डकला राणा विजयी हुनुभएको छ । उनले १५ हजार ४७९ मत प्राप्त गरे भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)की शान्ति अधिकारीले १२ हजार ६७० मत प्राप्त गरेकी छन् । उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनमा ९३ हजार १ सय ५१ योग्य मतदाता रहेकामा कुल ६३ हजार ६४७ मत खसेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल निर्वाचित भएका छन् । उनले २६ हजार ८ सय ६५ मत ल्याएर विजयी भए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सत्तारुढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका नृपबहादुर ओडाले १४ हजार ८१७ मत प्राप्त गरे ।
काठमाडौं, कात्तिक ४, सर्वोच्च अदालतले महत्वाकांक्षी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआर समूहलाई दुई वर्षको समय दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कम्पनीले विगत केही वर्षदेखि माथिल्लो कर्णालीको काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको भए पनि समयावधि बाहेक केही गर्न सरकार लाचार देखिएको छ, त्यसैले यस वर्षको सुरुमा गरेको सरकारी निर्णयविरुद्ध रतन भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । बिहीबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै अर्को अदालतको आदेश नआएसम्म निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रोक लगाएको हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई म्याद थप गर्न सुझाव दिएको हो । समय सीमा। लगानी बोर्डले यही फागुनमा सिफारिस अनुमोदन गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले साउनमा अन्तिम निर्णय गरेको थियो । यसअघि लगानी बोर्डले यस्तो निर्णय गर्दा यसपटक मन्त्रिपरिषद्ले किन यस्तो निर्णय गर्‍यो भन्ने पनि इजलासले प्रश्न गरेको छ ।दुई वर्षमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीमार्फत बिक्री गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो । सम्झौता (PSA) र वित्तीय बन्दको लागि 18 महिना।
सर्वोच्च अदालतले महत्वाकांक्षी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआर समूहलाई दुई वर्षको समय दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले समयसीमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । रतन भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाको प्रतिद्वन्द्वी गुटले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको इशारामा संसद विघटन गरेको आरोप लगाउँदै भारतलाई फेरि विवादमा तानेको छ । काठमाडौं, माघ २१: सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिद्वन्द्वी नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुनै एक पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष । प्रधानमन्त्री ओलीलाई केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिलगायत पार्टीका सबै समितिमा अल्पमतमा छोडेर मागलाई समर्थन गर्ने अर्का प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमले दाहाल र नेपाललाई सामेल गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाउने योजना नयाँ दिल्लीमा रचिएको खुलासा गरेका थिए । उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जुनमा जारी गर्ने उनको निर्णयको प्रतिक्रियामा नयाँ दिल्लीको यो कदम भएको दाबी गरे। उहाँको भनाइले उहाँको पार्टीका नेताहरूलाई झनै आक्रोशित तुल्याए तापनि प्रतिद्वन्द्वी गुटका नेताहरूले उहाँलाई पार्टीभित्र भारत समर्थक नेताको रूपमा ट्याग हुने डरले उहाँलाई सम्हालेका दुई शक्ति पदहरूमध्ये एउटाबाट हटाउन हिम्मत गरेनन्। ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नयाँ दिल्लीले आफूलाई उक्साएको भन्ने आशंका नभए पनि नेकपाका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र प्रतिद्वन्द्वी गुटका नेताहरूले ओली पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा असफल भएकाले राजीनामा मागेको जनसमक्ष राखेका थिए । । त्यसपछि दाहालले आफ्नो मागसँग नयाँ दिल्लीको कुनै सरोकार नभएको भन्दै भारतको बचाउ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने असफल प्रयासको झण्डै ६ महिनापछि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगुद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने असफल प्रयासपछि सन् २००९ को मेमा भारतविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दाहालले सत्ता फिर्ता लिएका थिए । नयाँ दिल्लीमा भारी गिरावट आउन थालेको छ। मंगलबार राजधानीमा पार्टीको आफ्नो गुटको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल फुटाएर संघीय संसद्को तल्लो सदन विघटन गरेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीले बाह्य शक्तिबाट गलत सल्लाह लिएको आरोप लगाए । भारत विरुद्धको आरोप दाहालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नयाँ दिल्लीले नेपालको राजनीतिक विकासको बारेमा बोल्नुपर्छ जसले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्भावित रूपमा पटरीबाट उतार्न सक्छ भन्नुभएको दुई हप्तापछि आएको हो। उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भन्दै नयाँ दिल्लीले कुनै पनि टिप्पणी गर्न छाडेको प्रष्ट भएको समेत बताए । नेपालका विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले पछिल्लो समय आफ्नो महत्वपूर्ण हितलाई कुनै पनि हालतमा ठेस नपरोस् भनेर विकासलाई नजिकबाट पछ्याउँदै छिमेकी मुलुकको आन्तरिक राजनीतिबाट टाढा रहन रोजेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई गत साता नयाँ दिल्लीमा भेट्न नदिने निर्णयलाई पनि सत्तारुढ दलभित्रका दुई प्रतिद्वन्द्वी गुटमध्ये कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने नयाँ दिल्लीको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । उनीहरू नेकपाको आधिकारिक मान्यता पाउन कानुनी लडाइँ लडिरहेका छन् । भारतले काठमाडौंको राजनीतिमा ठूलो राजनीतिक प्रभाव राखेको छ र आफ्नो अत्यावश्यक हितमा सम्झौता नहुने कुरामा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई आकार दिन पनि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरामा नेपालका सबै सहमत छन्। तर, नेपालका वामपन्थी दलहरूले विशेष गरी सबै ठूला राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा भारतलाई विवादमा तानेको तरिकाले विश्लेषकहरूलाई पनि चासो दिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टको तर्क छ कि कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई सामान्यतया तथाकथित 'शत्रु' चाहिन्छ। देश भित्र वा देश बाहिर, आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न। नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राजतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु मानेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले राजापछिको शत्रुका रूपमा काम गरेको छ । "उनीहरूको नजरमा तेस्रो 'शत्रु' सधैं भारत नै रहँदै आएको छ। राजतन्त्रको संस्थागत पतन भइसकेको र नेपाली कांग्रेस आफैं नाजुक अवस्थामा रहेकाले उनीहरूले भारतलाई तथाकथित 'शत्रु'का रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। आफ्नो समर्थनको आधारलाई अक्षुण्ण राख्न र घरेलु राजनीतिमा आफ्नै असफलताबाट जनताको ध्यानाकर्षण गरौं," उनी भन्छन्। "मलाई लाग्छ कि नेकपाका नेताहरूको एक वर्गले यस पटक पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न 'भारत' प्रयोग गरिरहेको छ।" वास्तवमा, नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो समर्थन आधार बलियो बनाउन 'भारतीय साम्राज्यवाद' र 'अमेरिकी विस्तारवाद' को प्रयोग गरेका छन्। सन् १९५० देखि नेपाल । तत्कालीन माओवादीहरूले सन् १९९६ मा भूमिगत हुनुअघि सरकारसमक्ष राखेका ४० बुँदे मागमा पनि 'भारतीय विस्तारवाद' भन्ने कुराको विरुद्धमा उभिएका थिए।' भट्टको विश्वास छ कि भारतले आजकल चीनको विपरीत 'शान्त कूटनीति' प्रयोग गरिरहेको छ। अदालती विवाद। "भारतले ओली वा दाहालसँग कुनै पनि प्रकारको घमण्ड गर्न बेवास्ता गरेको देखिन्छ। दाहाल गुटका नेताहरूले पहिले भारतसँग समर्थन मागेका थिए। तर भारतले जवाफ नदिएकोले उनीहरूले भारतको आलोचना गरिरहेको देखिन्छ," भट्ट थप भन्छन्। परराष्ट्र नीति पर्यवेक्षकहरूले नेपालमा राजनीतिक दलहरू सत्तामा भए पनि आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्न बाह्य शक्तिको समर्थन खोज्ने प्रवृत्ति नै यसको मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। ‘गल्ती राजनीतिक दलका नेताहरूको हो, सत्तामा हुँदा सबै राम्रो देख्छन् र सत्ता बाहिर हुँदा सबै गलत देख्छन्,’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्, नेपालमा नेताहरूको एक वर्गमा आलोचना गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । भारतले घरेलु राजनीतिमा समस्या भोग्नु परेको छ। नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले विगतबाट पाठ सिकेर त्यसअनुसार काम गर्न नसकेकोमा डा भट्टराईले दुःख व्यक्त गरेका छन्। "भूराजनीतिमा धर्म, नैतिकता वा करुणाको कुनै आधार छैन। भूराजनीतिमा के महत्त्वपूर्ण छ त्यो देशको राष्ट्रिय हित हो। भारतले नेपालमा आफ्नो आलोचनात्मक स्वार्थलाई कहिल्यै त्यागेको छैन। तर हाम्रा नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको महत्वाकांक्षालाई मात्र समर्थन गरेको देखिन्छ। भारतसँगको सम्बन्धको कुरा आउँछ, समस्याको जड त्यहीँ छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र नीति सल्लाहकारसमेत भइसकेका डा भट्टराई भन्छन्।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाको प्रतिद्वन्द्वी गुटले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको इशारामा संसद विघटन गरेको आरोप लगाउँदै भारतलाई फेरि विवादमा तानेको छ । राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट सामान्यतः कम्युनिष्ट पार्टीलाई आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न तथाकथित ‘शत्रु’ चाहिने तर्क गर्छन् ।
काठमाडौं, फागुन १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसँगको एकताको प्रक्रिया केही दिनभित्र टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार अध्यक्ष दाहालले भने, "एकताका लागि गहन छलफल चलिरहेको थियो, विवादका कारण होइन, सबै समस्यालाई प्याकेजमा टुंग्याउने योजनाका कारण एकतामा केही ढिलाइ भएको हो।" एकता प्रक्रिया सबैलाई स्वीकार्य बनाइने उनले बताए । बिहीबार माओवादी केन्द्रका कुनै पनि नेता ओली नेतृत्वको सरकारमा नआएपछि केही वर्गले एकतामा शंका गरे पनि एकता प्रक्रियामा त्यस्तो विमति थिएन । साथै अध्यक्षले गठबन्धनको प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि रहेको बताए । उहाँले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै शिक्षकको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उनले प्राविधिक शिक्षाले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउने तर्क गरे । पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समाजवादी शिक्षाका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैले साझा प्रयास गर्नुपर्ने बताए । RSS
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसँगको एकताको प्रक्रिया केही दिनभित्र टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । दाहालले गठबन्धनको प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि रहेको बताए ।
काठमाडौं, भदौ २४ : नयाँ दिल्लीले जम्मू–कश्मीरको हैसियत परिवर्तन गरेपछि भारतसँगको नयाँ तनावका बीच यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पाकिस्तानले नेपाललाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार दिउँसो परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँगको टेलिफोन वार्तामा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री मकदुम शाह महमूद कुरेशीले पनि नेपाललाई “भारत प्रशासित जम्मु कश्मीरका जनताको पीडा कम गर्न भारतलाई प्रभाव पार्न आग्रह गरेका छन्”, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालय द्वारा। कुरेशीले भारतले चालेका कदमले यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका लागि गम्भीर जोखिममा परेको बताए।भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण सकिएको केही घण्टापछि दुई विदेशमन्त्रीबीचको कुराकानी भएको हो । दुई देशबीचको संयुक्त आयोग (जेसी) बैठकको सहअध्यक्षका लागि यहाँ आएका जयशंकरले कश्मीरबारे भारतको कदमलाई समर्थन गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए।पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेशीले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई कश्मीरको कदमबारे जानकारी दिँदै यसलाई “ भारतको गैरकानुनी र “एकतर्फी कारबाही” भएको र यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) को प्रस्तावको पनि विपरीत भएको बताएको छ। कश्मीरमा भारतको हालैको कदमलाई लिएर अडान लिन अस्वीकार गर्दै नेपालले यो कदम हेर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। भारत र पाकिस्तानले शान्तिपूर्ण वार्ताबाट विवादित समस्याको समाधान गर्ने बताए । दक्षिण एसियाका केही देशले कश्मीर मुद्दालाई भारतको ‘आन्तरिक मामिला’ भनी मान्यता दिए पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिने निर्णय गरेको छ । टेलिफोन वार्ताका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले यो अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए । शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सबै विवादहरू समाधान गर्न आह्वान जारी राख्नेछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई नेताबीच सम्पर्कमा रहन र क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि मिलेर काम गरिरहने सहमति भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री कुरेशीले लगातार खस्कँदै गएको मानवअधिकार र खाद्यान्नको चरम अभावलगायत मानवीय अवस्थाबारे नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई अवगत गराए । अगस्ट ५ देखि जम्मू कश्मीरमा औषधि, सञ्चार सेवा बन्द भएको छ ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री मखदुम शाह महमूद कुरैशीले पनि नेपाललाई "भारत नियन्त्रित जम्मु कश्मीरका जनताको पीडा कम गर्न भारतलाई प्रभाव पार्न" आग्रह गरेका छन्। नेपाल को।
चितवन, ९ फागुन : उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले न्यायपालिकाको निर्णयलाई लोकतन्त्रवादीले मान्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले न्यायपालिकाको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । "न्यायपालिकाको निर्णय मान्दिनँ भनेर कसले भन्छ? न्यायपालिकाको निर्णय नमान्नेहरू लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन्," उनले थपे। सत्ता पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास रहेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले न्यायपालिकाको फैसलालाई सबैले मान्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकजुट भए पनि पार्टी एकता भएको बताए । आर्थिक विकास र समृद्धि, एकता दिगो हुन सकेन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनताको नयाँ जनादेश खोज्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरिएको उपप्रधानमन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘जनतामा गएर नयाँ जनादेश खोज्ने निर्णय कसरी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनसक्छ’, उनले जिज्ञासा राखे ।’ उनले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने दोहोर्‍याए र निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै नागरिकलाई आग्रह गरे । राजनीतिक अवसर। उनले भने, ‘यो निर्वाचन नयाँ जनमतका लागि भएको हो र यो सबैको हितमा हुनेछ ।’ उपप्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला निकाय निर्वाचनको तयारीमा जुटेको पनि बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले न्यायपालिकाको फैसलालाई सबैले स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनताको नयाँ जनादेश खोज्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
काठमाडौं, चैत ११ नेपाल र भारतका सरकारी एकाधिकार सञ्चालित तेल कम्पनीबीच आगामी ५ वर्षका लागि पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गर्ने समझदारीपत्रमा नेपालका आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र भारतका तेलमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतीय आयलले नेपालमा मूल्य घटाउन सहयोग पुर्‍याउन प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थमा 'कटौती' गर्ने र नेपालले तेस्रो मुलुकबाट तेल आयात गरेमा आपत्ति नलिने जनाएको छ । सम्झौताअनुसार आइओसीले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल आयात गर्न चाहेमा एनओसीलाई रिफाइनरी सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।आइओसीले अप्रिल १ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले मार्जिन कटौती गर्ने सहमति गरेको छ । प्रतिशत। त्यसैगरी, आईओसीले ढिलो गरी ढिलाइ भएको ढिलाइमा ब्याज लिने छैन। हालसम्म एनओसीले एकै दिन चुक्ता गरेमा पनि १० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो ।आइओसीले नेपाली उद्यमीहरूको ढुवानी खर्च घटाउन वीरगन्ज नजिकै खाना पकाउने ग्यास भण्डारण सुविधा पनि निर्माण गर्नेछ ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र भारतका तेलमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले आज नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । इन्डियन आयलले नेपालमा मूल्य घटाउन मद्दत गर्न रिफाइन्ड पेट्रोलियम पदार्थमा ‘कट’ घटाउने भएको छ ।
काठमाडौं, साउन २२ : प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एजेण्डाबाट अन्य विषय हटाएर नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।सरकारका तर्फबाट गृह संसद बैठकमा मन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुति दिएका हुन् ।
नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको छ । संसद बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुति दिएका हुन् ।
काठमाडौं, वैशाख ९ अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूले नेपाली र भारतीय विद्यार्थीहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेकाले अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूको स्तर खस्कँदै गएकोमा अष्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।चिनियाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएकाले विश्वविद्यालयहरूले नेपाली र भारतीय विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरेर राजस्वको कमी पूर्ति गरिरहेका छन् । औसत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू भन्दा अङ्ग्रेजी भाषा लगायतका सामान्य रूपमा निम्न स्तरका हुन्छन्, मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार। “२०१७-१८ मा नेपालका प्रत्येक १५०० बासिन्दामध्ये एक जना अष्ट्रेलियामा बसाइँ सरेका थिए,” एबीसीले रिपोर्ट गर्छ, “कडा अध्यागमनको युगमा नियन्त्रण, जुन दुई देशका लागि अहिलेसम्मको अचम्मको संख्या हो, कुनै साझा भाषा, सम्पदा वा जातीयता नभएको।” “पाँच वर्षदेखि सन् २०१८ को मध्यसम्ममा, प्रत्येक ५०० नेपालीमध्ये एक जना अष्ट्रेलियामा बसाइँ सरेका छन् — र यो शुद्ध सर्तमा, कटौती पछि हो। जो फर्केका थिए। 2017-18 मा, सानो नेपाल भारत र चीन पछि अष्ट्रेलियाको तेस्रो ठूलो आप्रवासी स्रोत बन्यो।" भर्खरैको तथ्याङ्क अनुसार, विश्वविद्यालयहरूले 28,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गरेर वार्षिक 1.6 बिलियन डलर कमाउँछन्। चीन र भारतबाट हुने आम्दानी क्रमशः ११ अर्ब र ३.८ बिलियन डलर रहेको छ। एबीसीले थप्छ, “विश्वविद्यालयहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषाको सीमा पूरा गर्न नसक्दा पनि बढी शुल्क तिर्ने विदेशी विद्यार्थीहरू ल्याउनका लागि आफ्नो मापदण्डलाई छनोटमा कम गर्न अनुमति दिएको छ। कौशल वा शैक्षिक उपलब्धि। र कमनवेल्थको कोष कटौतीको कारण आर्थिक दबाबमा परेर केही विश्वविद्यालयहरूले त्यसो गरेका छन्।” केही विश्वविद्यालयहरूले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई विशेष रूपमा समर्पित कलेजहरू पनि खोल्न थालेका छन्।
अस्ट्रेलियाली मिडियाले अस्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयहरूको स्तर घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिनियाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्दै गएकाले विश्वविद्यालयहरूले नेपाली र भारतीय विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरेर राजस्वको कमी पूर्ति गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं, माघ १ : हिमालय एयरलाइन्सको विमानमा मानवीय सहायता सामग्रीसहित नेपाली टोली आइतबार अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । टन मानवीय सहायता। सरकारले नेपाली जनताको तर्फबाट आज अफगानिस्तानका नागरिकका लागि मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ ।लपडा, औषधि र भाँडाकुँडालगायतका सहायता सामग्री परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको उडानमार्फत काबुल पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले मानवीय सहायता प्याकेजको अर्थ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्रको हैसियतले खाँचोमा परेकालाई सहयोग गर्ने नेपालको नैतिक दायित्व भएको बताए । आज अफगानिस्तानमा राष्ट्रहरू नै छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले यो महत्वपूर्ण मिसन र अभियान भएको बताउँदै मन्त्रीले यो अभियानमा राष्ट्रसंघ, उद्योगी, व्यापारी, वायुसेवा निगम र नेपाल आयल निगमले सामग्री दान गरेर सहयोग गरेको बताए । अफगानिस्तानमा सामग्री लैजानका लागि नेपालले पाकिस्तान र भारतको एयरस्पेसबाट हवाई मार्ग अनुमति पाएको छ ।अफगानिस्तानमा सामग्री लैजाने टोलीमा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारी, व्यापारी समुदायका प्रतिनिधि र पत्रकार रहेका छन् । (RSS बाट प्राप्त जानकारी सहित)
सरकारले नेपाली जनताको तर्फबाट अफगानिस्तानका नागरिकलाई मानवीय सहायता सामग्री पठाएको छ । लत्ताकपडा, औषधि र भाँडाकुँडालगायतका सहयोग सामग्री उडानमार्फत काबुल पठाइएको थियो ।
काठमाडौं, ३० चैत : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पार्टी छाडेका नेताहरु अहिले डराएको टिप्पणी गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा एमाले नै पहिलो पार्टी हुनेमा ढुक्क देखिन्थे ।इलाम क्षेत्र नं १ मा भएको एमालेको सभामा नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आलोचना गर्दै निकै समय बिताएका थिए । एमालेबाट चुनाव जितेका खनाललगायतले पार्टी र मतदातालाई धोका दिएर प्रतिपक्षलाई सत्तामा ल्याएको नेता नेम्वाङले गुनासो गरे । नेम्बाङले भने, ‘पार्टी र तपाई मतदातालाई धोका दिएर वर्तमान सरकार बनाउन विपक्षी दललाई सघाएका छन् ।’ नेम्वाङका अनुसार खनालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको काम राम्रो हो भन्न मिल्दैन । ‘नेताहरूले धरहरा, रानीपोखरीजस्ता टिप्पणी मात्र इन्जिनियरले गरे तर पार्टीले सरकारमा हुँदा गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न सकेनन्,’ खनालको पुरानो भनाइप्रति नेम्बाङले टिप्पणी गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पार्टी छाडेका नेताहरु अहिले डराएको टिप्पणी गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी हुनेमा ढुक्क देखिन्थे ।
काठमाडौं, फागुन १ : नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औँ वर्षगाँठका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मारिस पायनेले एक शुभकामना सन्देश आदानप्रदान गरेका छन् । सन्देशमा दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले दुई देश र जनताबीच पारस्परिक विश्वास, समझदारी र सहयोगमा आधारित द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।नेपाल र अष्ट्रेलियाले सन् १९६० फेब्रुअरी १५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए ।
नेपाल र अष्ट्रेलियाले १५ फेब्रुअरी १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे। प्रदीपकुमार ज्ञवाली र मारिस पायनेले शुभकामना सन्देश आदानप्रदान गरे। दुवैले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ ४ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई देशबीचको सीमा विवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिबाट आफू उत्साहित भएको बताउनुभएको छ । भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण सकेर शनिबार काठमाडौं आइपुगेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवादको विषय गम्भीरताका साथ उठाएको बताए । उनले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको बताए । उनले भने, "भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद लगायतका सबै विचाराधीन मुद्दाहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक टिप्पणीबाट हामी उत्साहित भएका छौं।" कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग भारत र बंगलादेशको लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने तरिकाले अन्य भूभागमा आदानप्रदान गर्न सकिने उनको सुझावप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कडा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो टिप्पणी आएको हो । – सीमा विवाद कायमै छ । भारतमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाललाई झापा जिल्ला हुँदै फुलबारी बन्दरगाह पुग्ने बाटो भारतले दिन सहमत भए नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको आफ्नो दाबी त्याग्न सक्ने तर्क गरेका थिए । उनको भनाइको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएका अभिव्यक्तिबारे आफ्नो पार्टीले स्पष्टीकरण माग्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राष्ट्रिय हितको कुनै पनि मुद्दा उठाउन नसकेको आरोप लगाए । भारतीय समकक्षी मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहाल वैशाख ३१ गते भारत प्रस्थान गरेका हुन् । उनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमन्त्री मोदी र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरे। भ्रमणका क्रममा उनले मध्य प्रदेशको इन्दौर सहरको पनि भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । काठमाडौं आइपुगेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमण फलदायी र सार्थक भएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा नेपाली प्रधानमन्त्रीले गरेका अन्य सबै भ्रमणभन्दा आफ्नो भ्रमण फरक रहेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग भएका सम्झौता र समझदारीले नेपालको राम्रो भविष्यको मार्ग प्रशस्त हुने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्नो सुविधा अनुसार नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिएको जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री मोदीले छिट्टै नेपाल आउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवाद, तराईका जिल्लामा आएको बाढीपहिरो, उर्जा सहयोगलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको बताए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्दिर भ्रमणलाई सञ्चारमाध्यमले सनसनीपूर्ण र गलत व्याख्या गरेको गुनासो पनि गरेका छन् । उनले आफू कुनै पनि धर्मको विरुद्धमा नभएको र धर्मप्रति धर्मनिरपेक्ष आस्था रहेको पनि बताए । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री मोदीसँग नेपाल–भारत प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका थिए । इन्दौरमा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको निरीक्षण गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई देशबीचको सीमा विवादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिबाट आफू उत्साहित भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवादको विषय गम्भीरताका साथ उठाएको बताए । उनको भनाइको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ ।
काठमाडौं, फागुन ६ – राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार सांसद रेशम चौधरीसहित १० जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि पार्टीको आकस्मिक बैठक बसेको हो । २०१५ अगस्टमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको घटनाको मुख्य योजनाकारको अभियोग लगाइएको थियो । मधेस आन्दोलनमा संलग्न नेता तथा कार्यकर्तामाथिको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन, संविधान संशोधनलगायतका मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेकोमा पार्टीले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि पार्टीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।
काठमाडौं, असार १० सरकारले यस वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा विभिन्न अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गरी सरकारको वित्तीय कारोबारमा सहजीकरण गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गेटवेमा प्रयोग हुने प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने जनाएको छ । सरकारलाई राजस्व तिर्ने, ती सरकारले भुक्तानी गर्न, निजी मोबाइल वालेट र कार्ड भुक्तानी सेवाहरू लगायतका लागि प्रयोग गर्दछ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पनि सोही प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ ।केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको बताउँछन् ।यस्तो प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने छ । गोपनीयता र सुरक्षा जस्ता प्राविधिक मुद्दाहरू आफैले व्यवस्थापन गर्नेछ।
गेटवेले सरकारलाई राजस्व भुक्तान गर्न प्रयोग हुने प्रणाली, सरकारले भुक्तानी गर्न प्रयोग गर्ने निजी मोबाइल वालेट र कार्ड भुक्तानी सेवाहरूलाई एकीकृत गर्नेछ। यस्तो प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नेछ ।
काठमाडौं, ३० पुस : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आफ्नो भूमिमा चिनियाँ विरोधी गतिविधि हुन नदिने बताउनुभएको छ । गृहमन्त्री थापाले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेटमा यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । गृहमन्त्रालय सिंहदरबारमा मंगलबार। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, तालिमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा निकायलाई चीन सरकारले गरेको सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मन्त्रीले उत्तरी छिमेकीबाट पनि यस्तो सहयोग जारी रहने विश्वास व्यक्त गरे । भविष्य। गृहमन्त्री थापाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई राजदूतमार्फत नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिएका छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेकोमा राजदूतलाई बधाई दिँदै थापाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आफ्नो तर्फबाट राजदूत होउले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताइन्। नेपालको भूमिमा चिनियाँ विरोधी गतिविधि रोक्न भूमिका खेलेकोमा नेपालप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राजदूत होउले यस कार्यलाई निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरे। नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा चिनियाँ सहयोगलाई दोहोर्‍याउँदै राजदूतले आगामी दिनमा क्रमशः सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राजदूत होउले गृहमन्त्री थापालाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणा दिएकी छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेटमा मन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा समेत दिएका छन् ।
काठमाडौं, असोज ८ : नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच आगामी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्बन्धमा हिजो राति भएको समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।सम्झौता अनुसार जसपाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १७ सिट पाउनेछ । जेएसपीले अन्य ३५ सिटमा एमालेलाई सहयोग गर्नेछ ।
नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आगामी निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेलका लागि सहमत भएका छन् । मंसिर २० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुदैछ । हिजो राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जेएसपी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
धादिङ, ९ कात्तिक : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई देशमा निरंकुश शासन थोपाउने अनुकूल वातावरण बनाएर पार्टी गुटबन्दीको राजनीतिमा फसेको बताउनुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा गुटबन्दी र गुटबन्दीको राजनीतिको फाइदा उठाउँदै मुलुकमा मौलाउँदै गएको छ,’ राष्ट्रपतिले आज धादिङ जिल्लाको धुनीबेँसीमा महासमितिका पूर्व सदस्य तेजप्रसाद उप्रेतीको १३ औँ दिन बिहान आयोजित कार्यक्रममा भने । कम्युनिष्टहरू प्रजातन्त्र समाप्त गरेर देशलाई निरंकुश शासनको अन्धकारमा धकेल्न लागिपरेका छन्, देउवाले कम्युनिष्ट शासनका विरुद्धमा एकताबद्ध हुन सबै दल र तहलाई आग्रह गरे । कम्युनिष्ट शासनले देशलाई गलत दिशातर्फ धकेल्दै गएकाले लोकतन्त्रलाई बचाउन त्यसविरुद्ध लड्न केन्द्रित रहेको देउवाले बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी गुटबन्दीको राजनीतिमा फसेको बताएका छन् । देउवाले कम्युनिष्ट शासन विरुद्ध एकजुट हुन पार्टीका सबै तह र फाइललाई आग्रह गरे ।
काठमाडौं, फागुन २० : संसदीय सुनुवाइ समितिले मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा मनोनित समिम अन्सारीको नागरिकता प्रमाणपत्र, शैक्षिक कागजात र राजनीतिक आबद्धताबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।अन्सारीविरुद्ध किर्ते नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । उनको कागजातको विवरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संवैधानिक परिषद् र निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्नुहोस्। पिएचसीका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाणपत्र, माध्यमिक र एसएलसी तहका शैक्षिक कागजातहरू सीसीबाट माग गरेको छ। आयोगबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा परेका उजुरीमा अन्सारीले नक्कली नेपाली नागरिकता लिएको आरोप लगाएका छन् । उजुरीका अनुसार अन्सारीले २५ वर्षको उमेरमा सन् १९९९ जनवरी ६ मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। अन्सारी भारतमा जन्मिएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा नाम उल्लेख नभएको उल्लेख गरेका छन् । प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यक्तिको। नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले मंगलबार समितिमा उजुरीकर्ताको सुनुवाइपछि पीएचसीले डीएओलाई विवरणका लागि पत्र लेख्न माग गरेका छन्।अन्सारीसँग इन्टरमिडिएट र एसएलसीको प्रमाणपत्र नभएको तर उनीसँग पटनाबाट स्नातकको प्रमाणपत्र रहेको दाबी गरिएको छ । भारतको। तर, उजुरी अनुसार अन्सारीले आफ्नो "स्नातक तहको शिक्षा" पूरा गरेको १४ वर्षपछि गत नोभेम्बर १६, २०१८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तहको बराबरी प्राप्त गरे। समानता पाउनमा भएको ढिलाइ र आफ्नो बायोडाटामा शैक्षिक संस्था उल्लेख नगरेकोमा प्रश्न गर्दै सांसदहरुले उनको ओहोदा छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।उजुरीकर्ताले अन्सारीको नाम सत्तारुढ नेकपा केन्द्रीय कमिटीको ३७४ औं सदस्यको रुपमा उल्लेख गरेको छ । उनी सन् २०१७ को आमनिर्वाचनअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग आवद्ध थिए । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी, अमृता थापा र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले उजुरीमाथि थप छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखको सिफारिसको विरोध गर्दै मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित रहे भने बालानन्द पौडेलको सिफारिसमा आयोगले निर्णय गर्न सकेन । महासङ्घका राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी निर्णयका लागि समय मागेपछि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।पौडेल र सुवेदीको सिफारिसबारे निर्णय गर्न समितिको बैठक बिहीबारसम्मका लागि सारिएको हो ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा मनोनित समिम अन्सारीविरुद्ध समितिमा परेका उजुरीमा नक्कली नेपाली नागरिकता लिएको आरोप लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखको सिफारिसको विरोध गर्दै मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित रहे ।
पोखरा, १५ पुस : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारले छिट्टै आन्तरिक उडानका नेपाली र विदेशी यात्रुलाई एउटै भाडा लिनुपर्ने नयाँ नियम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । हवाई भाडा निर्धारण गर्दा राष्ट्रियताका आधारमा विभेद अन्त्य गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले हवाई भाडादर निर्धारण गरेको हो ।आइतबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले भाडा परिमार्जनका लागि कम्पनीहरूसँग छलफल सुरु गरिसकेको बताए । ‘कुनै पनि देशमा विदेशी र स्वदेशीका लागि फरक–फरक हवाई भाडा हुँदैन, नेपालमा पनि हुने छैन,’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवालालाई सहमतिमा ल्याएर सबैका लागि समान हवाई भाडा तोक्ने योजना बनाएको छु ।” पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिले विदेशी यात्रुका लागि महँगो मूल्यले नेपाललाई महँगो गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेको र त्यसले मुलुकको पर्यटन उद्योगमा प्रतिकूल असर पर्ने बताएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारले छिट्टै आन्तरिक उडानका नेपाली र विदेशी यात्रुलाई समान भाडा लिनुपर्ने नयाँ नियम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, भदौ ५ : काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फाबेटा भवनको अवैध संरचनामा बिहीबार डोजर चलाएको छ ।महानगरपालिकाले भुइँ तल्लामा अवैध रूपमा पसल सञ्चालन गरेको भन्दै अल्फाबेटाको संरचना भत्काएको छ । मेयर बलेन शाह र अल्फाबेटाका प्रतिनिधिबीच डिजाइन र भुइँ तल्लाको प्रयोगलाई लिएर चर्को विवाद भएको थियो । मेयर शाहले भवनका मालिकसँग भवनको नक्सा र डिजाइन मागेका थिए तर उनले महानगरको कार्यालयमा रहेको जवाफ दिएका थिए । यो भनाइबाट मेयर बलेन आक्रोशित देखिन्थे ।मेयर बलेन शाह दोस्रो पटक भवनको डिजाइनसहितको संरचना भत्काउन डोजर लिएर त्यहाँ पुगेका थिए । कामपाले बुधबारदेखि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा निर्माण भएका संरचना भत्काउने काम गरिरहेको छ । पार्किङ एरियामा भवनको डिजाइन विपरित अवैध संरचना निर्माण भएमा ३५ दिनअघि भवन सञ्चालकलाई उक्त क्षेत्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।बुधवार महानगरपालिकाले काठमाडौं मल, आरबी कम्प्लेक्स अगाडि बनेका संरचना भत्काएको थियो । , बिरा कम्प्लेक्स लगायतका अन्य ठाउँमा पनि अवैध संरचना भत्काउन निर्देशन दिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा कामपाले अवैध रुपमा निर्माण भएका संरचना भत्काइरहेको छ । गैरकानुनी संरचना बनेको खण्डमा त्यस क्षेत्र खाली गर्न ३५ दिनअघि भवन धनीलाई सूचना जारी गरेको थियो ।
काठमाडौं, फागुन १ : निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे आज कानुन तथा न्यायमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । तुम्बाहाङ्फेले आज दिउँसो ३ः३० बजे कानुनमन्त्रीको सपथ लिने कार्यक्रम रहेको सूर्य थापाले जनाएको छ । शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुम्बाहाङ्फेलाई शपथ तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएकी हुन् ।मंसिर १० गते तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको छ । सुरुमा पद छाड्न नचाहेकी तुङबाहाङ्फेले नयाँ सभामुख चयनका लागि आफूले राजीनामा दिएको बताइन् । तुम्बाहाङ्फेले संसद सचिवालयमा राजीनामा बुझाएकी हुन् ।
शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आज दिउँसो ३ः३० बजे कानुनमन्त्रीको सपथ लिने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निवर्तमान उपसभामुखलाई शपथ तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ । तुम्बाहाङ्फेले गत जनवरी २० मा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।
काठमाडौं, माघ १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुखको उम्मेदवार छनोट गर्न नसक्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाएको भन्दै शुक्रबार निन्दा गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुखको उम्मेदवार छनोटमा नेकपाको अनिर्णयले सत्तारुढ दलको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । संसदीय दलका बालकृष्ण खाडले तल्लो सदनको सभामुख चयनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्, ‘आगामी सोमबार बस्ने संसद बैठकले नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको ५० करोड एमसीसी अनुदान तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सभामुखको उम्मेदवार छनोटमा नेकपाको अनिर्णयले सत्तारुढ दलको संसदीय प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
काठमाडौं, चैत ९ : मधेस प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दैछ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिव रणजितकुमार यादवले प्रदेशसभाको अघिल्लो बैठकमा प्रदेश सरकारले पेस गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संकल्प प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने बताउनुभयो । फागुन १३ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारण देखाउँदै चार पटक स्थगित भएको छ ।
मधेस प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दैछ । फागुन १३ गते बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारण देखाउँदै चार पटक स्थगित भएको छ ।
लहान, १ पुस : नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखाले प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने गैरपत्रकारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै सम्पन्न भएको च्याप्टरको १०औं साधारणसभाले पत्रकारको दुरुपयोग गरी सिंगो प्रेसको छविमा आँच पु¥याउने गैर पत्रकारलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेको छ । केही गैर पत्रकारले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाको दुरुपयोग गरेको गुनासो आएको र त्यस्ता [खराब] अभ्यासका विरुद्ध थप कडा बन्ने निर्णय सभाले गरेको शाखाका अध्यक्ष दिनेश्वरप्रसाद गुप्ताले बताए । निष्क्रिय पत्रकारहरूलाई र सक्रियहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने र अध्यायको लागि नयाँ भवन निर्माण गर्न पहल गर्ने। RSS
नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखाले प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने गैरपत्रकारलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । सभाले निष्क्रिय पत्रकारहरुलाई सम्मानजनक विदाई गर्ने र सक्रिय पत्रकारहरुको सदस्यता नवीकरण गर्ने पनि सहमति गरेको छ ।
काठमाडौं, भदौ ९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेंगुको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् ।मङ्गलबार दोस्रो नेपाल चिकित्सक राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले चिकित्सा क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए । डेंगु नियन्त्रण गर्न व्यक्तिहरू। ‘डेङ्गुको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै पक्षबाट सहयोग आवश्यक छ’, उनले भने, ‘कोभिड–१९ र डेंगुका बिरामीको उपचारका लागि सरकारले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ ।’ सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव र सुझावको अपेक्षा प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गरे । स्वास्थ्य नीति र रणनीति तयार गर्न सकारात्मक योगदान हुनेछ। स्वास्थ्य बहुआयामिक विषय भएकाले यससँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक हुन्छ ।’ सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले पनि सम्मेलनले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गरी तयारी र कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्वास्थ्य नीति परिमार्जन (RSS)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डेंगुको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् । मंगलबार ‘दोस्रो नेपाल चिकित्सा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चिकित्सकको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
बुटवल, १० असार : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले देशलाई विभिन्न सङ्कटबाट जोगाएको भन्दै उहाँले मुलुकको आवश्यकताअनुसार आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन जारी रहने बताउनुभयो । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेपालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै राष्ट्रको रक्षाका लागि काम गरेकोले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन जारी रहने बताए । नेता नेपालले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायमै रहने बताउँदै उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले स्वयम विजय हासिल गरेको बताए । उनले पार्टीले एक महानगर र एक उपमहानगरमा मेयर र विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख पद धेरै तहमा भारी मतका साथ पाएको बताए । नेता नेपालले आगामी निर्वाचनमा थप सफलता हात पार्ने दावी पनि गरे । उनले स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको अभाव, घरदैलो भेटघाट र सहमतिमा भएको ढिलाइ जस्ता कमजोरीलाई सच्याउँदै पार्टी अगाडि बढ्ने बताए । वार्ड स्तर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई औंल्याउदै उनले आगामी निर्वाचनले आफ्नो हैसियत नभएको भन्ने अभिमान चकनाचुर हुने दाबी गरे ।संघीय निर्वाचनका लागि वाम गठबन्धन र नेकपा एमालेसँगको पार्टी एकताबारे पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने । नेपालले नेकपा एमालेसँग वार्ता नभएकाले सहयोग र एकताको सम्भावना नरहेको बताएको छ । आफूहरू कुनै पदका लागि एकताबद्ध हुने वा निर्वाचनमूलक हुने कुरामा केन्द्रित नभएको बताउँदै उनले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले देशलाई विभिन्न सङ्कटबाट जोगाएको भन्दै उहाँले मुलुकको आवश्यकताअनुसार आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन जारी रहने बताउनुभयो ।
काठमाडौं, वैशाख १५ देशका विभिन्न जिल्लामा लगाइएको लकडाउन वा निषेधाज्ञाका कारण आन्तरिक उडानको संख्या आधामा झरेको छ ।लकडाउन सुरु हुनुअघिको अन्तिम दिन बुधबार काठमाडौंमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले १४९ उडान गरेको थियो । लकडाउनको पहिलो दिन बिहीबार १०४ र शुक्रबार ७७ पुगेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले जानकारी दिए ।यात्रु संख्याका आधारमा बुधबार यी उडानमा १५ हजार २६३ जना सवार थिए भने यो बिहीबार ८,२६९ उडान भरेको विमानस्थलले जनाएको छ।विमानस्थलमा शुक्रबार बुद्ध एयरको ३५, यति एयरको २०, श्री एयरलाइन्सको १२, नेपाल एयरलाइन्सको चार, तारा एयरको चार र समिट एयरको दुई उडान रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौंमा लकडाउन सुरु हुनुअघिको अन्तिम दिन बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले १४९ उडान गरेको थियो । लकडाउनको पहिलो दिन बिहीबार १०४ र शुक्रबार ७७ पुगेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, फागुन २० : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बीच भएको अमेरिकी सहायता सम्झौता नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुन नदिन संसदमा पेस गरिएको बताउनुभएको छ । सभामुखले सदनलाई अवगत गराउनुभएपछि उक्त निर्णय पनि जनआवाजका आधारमा भएको थियो ।उनको भनाइमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दस्तावेज लैजाने विषयमा फरक–फरक धारणा आएका छन् । संसदीय कार्यवाही। राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा बृहत् छलफल गर्न उपयुक्त हुने बुझेर उक्त दस्तावेजलाई संसद अधिवेशनको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको उनले बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि संसदीय अवरोध भोग्दै आएका छौँ र यसले राज्यको कार्यसम्पादनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामलाई प्रभावित पारेको छ’, सभामुखले भने, ‘यस्तो अवरोधले समस्या समाधानका लागि छलफल गर्नुपर्ने बेलामा थप प्रतिकूलता निम्त्याउँछ । राष्ट्रिय महत्व। उनले दस्तावेजमा छलफलको वातावरण बनाउन सरोकारवाला सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । सभामुख सापकोटाले शीर्ष राजनीतिक नेता, सांसद, संविधानविद्, कानुनविद्, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वको धारणा र भावनालाई मान्यता दिँदै सम्झौता सदनमा पेश गरिएको स्पष्ट पार्न खोजेका थिए । (माओवादी केन्द्र)ले सदनको अवरोध जारी रहँदा र यस विषयमा बृहत् राजनीतिक सहमति नहुँदा प्रतिनिधिसभामा सहमतिको प्रस्तुतीकरणप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाल कार्यकर्ता र किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र सांसद डा भीमबहादुर रावलले एमसीसीका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित विपरित भएकाले संसदमा पेस हुनुअघि नै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बीच भएको अमेरिकी सहायता सम्झौता नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुन नदिन संसदमा पेस गरिएको बताउनुभएको छ । यस विषयमा जनआवाजको आधारमा पनि निर्णय भएको हो ।
काठमाडौं, जेठ २२: परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अन्तरक्रिया गर्ने गरेको घोषणाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।रिपब्लिका अनलाइनसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले मन्त्रालयका अमेरिकी राजदूतले सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणसँग गरेको नियोजित अन्तरक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले कार्यक्रमको घोषणा गर्नुअघि मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिएको नभएको सङ्केत गर्दै सचिव वैरागीले मन्त्रालयले दूतावासलाई यसबारे सोध्ने बताए। उनले भने, “सामान्यतया विद्यमान कूटनीतिक अभ्यासमा राजदूतहरूले आयोजक सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नु हुँदैन,” उनले थपे । राजदूत बेरीले सोमबार ट्वीटर र फेसबुक मार्फत यो विचार साझा गर्नुभयो।दूतावासका अनुसार ‘राजदूत संग गफ गफ (चिट च्याट विथ एम्बेसेडर)’ नामक कार्यक्रम प्रत्येक सोमबार हुने भएको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा दूतावासका ४० लाख फलोअर्ससँग यो साप्ताहिक अन्तरक्रिया हुनेछ। राजदूतले ट्वीटर र फेसबुक पेजमा भिडियोमार्फत आफ्नो योजना पोष्ट गरेलगत्तै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले अन्तरक्रिया कार्यक्रमबारे टिप्पणी गरिरहेका छन् । केही ट्वीटर र फेसबुक प्रयोगकर्ताले यसलाई अकूटनीतिक भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई सार्वजनिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने औजारका रूपमा लिएका छन् । परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले पनि राजदूतको नियोजित सामाजिक सञ्जाल जनतासँगको अन्तरक्रियाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व प्रोटोकल प्रमुख डा. मामिला गोपाल थापाले सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकी राजदूतको नियोजित सार्वजनिक अन्तरक्रिया भियना महासन्धिले तोकेको कूटनीतिक मापदण्डविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।अर्का परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व प्रोटोकल प्रमुख रामभक्त ठाकुरले अमेरिकी राजदूतलाई सार्वजनिक नगर्न सुझाव दिनु पर्ने बताए । सामाजिक सञ्जालमा अन्तरक्रिया, यसलाई अवांछनीय र अकूटनीतिक भनिन्छ।
‘राजदूत संग गफ गफ (राजदूतसँग चिट च्याट)’ शीर्षकको कार्यक्रम हरेक सोमबार हुने भएको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा दूतावासका ४० लाख फलोअर्ससँग यो साप्ताहिक अन्तरक्रिया हुनेछ । कतिपय ट्वीटर र फेसबुक प्रयोगकर्ताले यसलाई अकूटनीतिक भनेका छन् ।
काठमाडौं, साउन ३ : मंगलबार १६ हजार ७ सय १८ जनाको परीक्षण गरिएकोमा तीन हजार ३ सय ८३ जनामा ​​कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा मंगलबार कोभिड–१९ का तीन हजार ३८३ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने एक हजार ९९४ निको भएका छन् भने २४ जनाको कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६६०,११६ निको र ९,९२२ जनाको मृत्युसहित ७६५,८१५ पुगेको छ ।मंगलबार १०,६३८ पीसीआर परीक्षण र ६,०८० एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये दुई हजार ४४८ पीसीआर र ९३५ एन्टिजेन परीक्षणमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा एकै दिन ९०४ जनामा ​​कोभिड–१९ का नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । जसमध्ये काठमाडौंमा ६१३, भक्तपुरमा ११४ र ललितपुरमा १७७ जनामा ​​संक्रमण देखिएको छ ।
नेपालमा मंगलबार ३ हजार ३ सय ८३ नयाँ कोभिड–१९ का संक्रमित थपिएका छन् भने एक हजार ९९४ निको भएका छन् भने २४ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये काठमाडौंमा ६१३, भक्तपुरमा ११४ र ललितपुरमा १७७ जनामा ​​संक्रमण देखिएको छ ।
प्रदेश ३ को सभामुखमा सानुकुमार श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् काठमाडौं, फागुन १० : सभामुखको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा वाम गठबन्धन र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले वक्ताका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन् वा टुंगो लगाउने काममा जुटेका छन् । यसैबीच, प्रदेश ३ को दोस्रो प्रदेशसभा बैठकले शनिबार नेकपा एमालेका सानु श्रेष्ठलाई प्रदेश सभामुखमा निर्वाचित गरेको छ भने बाँकी छ प्रदेशमा फागुन १५ गते सभामुख चयन गर्ने गरी प्रदेश १, ६ र ७ मा निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ । १२, प्रदेश २ र ५ ले १४ फागुन र प्रदेश ४ मा सभामुख चयनको मिति तोकेको छ । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा बहुमत रहेको वाम गठबन्धन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच भएको सहमति अनुसार प्रदेश १, ६ र ७ मा एमालेका उम्मेदवार र प्रदेश १ मा माओवादीका उम्मेदवार सभामुख हुनेछन् । ४ र ५. प्रदेश २ का दुई ठूला राजनीतिक शक्ति संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (एफएनपीएन) प्रदेशको सभामुखमा राजपाको उम्मेदवार चयन गर्न सहमत भएका छन् । प्रदेश ३ को काठमाडौं २ क बाट एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सानु श्रेष्ठ शनिबार प्रदेशसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य श्रेष्ठ काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । माओवादी केन्द्रकी पूर्वराज्यमन्त्री राधिका तामाङ यसै साता हुने निर्वाचनबाट प्रदेश उपसभामुख बन्ने पक्का भएको छ भने एमालेले सोमबार हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश ७ को सभामुखमा अरुणबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । शिक्षकबाट राजनीतिज्ञ बनेका थापाले सन् १९९९ मा बझाङबाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडेका थिए । एमाले वरिष्ठ नेता प्रकाश ज्वाला निर्वाचित नहुँदा प्रदेश नं ६ मा मुगु १ क बाट चन्द्रबहादुर शाही र दैलेख २ ख बाट राजबहादुर शाही सभामुखको प्रतिस्पर्धामा छन् । पार्टीले आइतबार बिहान सभामुखको उम्मेदवार छनोट गर्ने ज्वालाले बताइन् । दुवै प्रदेश ६ र ७ ले आइतबार सभामुखको उम्मेदवारीको मिति तोकेका छन् । माओवादी केन्द्रले प्रदेश ५ र ४ मा वक्ताको उम्मेदवार टुंगो लगाउने काम गरिरहेको छ । पार्टीभित्रका नेताहरुका अनुसार धेरै नेता पदमा उम्मेदवार छनोट गर्ने तयारीमा छन् । प्रदेश ५ को सभामुखका लागि माओवादी नेता दधिराम न्यौपाने, सुदर्शन बराल र पूर्ण घर्ती मैदानमा छन् । प्रदेश ४ मा माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुवान, नेत्रनाथ अधिकारी र आशा कोइराला सभामुखको दौडमा छन् । संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश २ को सभामुखका लागि राजपाको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीका नेता रामनरेश राय, नवलकिशोर साह र मनिषकुमार सुमनले प्रदेशको सभामुख बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । निर्वाचन नजिकिए पनि एमालेले प्रदेश १ को सभामुखको टुंगो लगाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीको दौड त्यागेका जीवन घिमिरे प्रदेशमा सभामुखका लागि बलियो उम्मेदवार रहेको नेताहरुले बताएका छन् । त्यसैगरी उषाकला राईले पनि पद दाबी गरिरहेको पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।
प्रदेश ३ को शनिबार बसेको दोस्रो प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका सानु श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको हो । बाँकी छ प्रदेशमा फागुन १५ गते सभामुख चयन गर्ने तयारी छ। सातमध्ये ६ प्रदेशमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को वाम गठबन्धनको बहुमत छ ।
कांग्रेस नेता देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता नेपालले एमसीसी परियोजनामा ​​दलको अडानबारे सोधे काठमाडौं, भदौ २७ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुबीचको तिव्र मतभिन्नताले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । लिम्बोमा, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसी परियोजनाहरूमा नेपालको स्थिति बुझ्न देशका प्रमुख राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाटलाई तीब्र बनाएका छन्। एमसीसी अनुदान अन्तर्गत अमेरिकाले पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न आयोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने छ ।बिहीबार राजदूत बेरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल । बैठकहरूमा, बेरीले एमसीसी परियोजनाहरूमा आफ्ना दलहरूको अडान बारे सोधे। “राजदूत बेरीले एमसीसी परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले सत्तारुढ दलका सांसदहरूको एक भागले गरेको टिप्पणीले पार्टीको आधिकारिक धारणा झल्काउँछ कि भनी सोधपुछ गरेका छन्,’ देउवा र नेपाल निकटका स्रोतले भने।स्रोतले बेरीले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ हुनसक्ने संकेत पनि दिएका छन् । लगानी अनुदान खारेज पनि हुन्छ। तर दुवै नेताले एमसीसी आयोजना नेपाललाई फाइदा हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिएका थिए । यसअघि आइतबार राजदूत बेरीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । बैठकमा एमसीसीका आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइको विषय पनि बैठकमा उठेको वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा भएको सम्झौतालाई सरकारले अनुमोदन गर्ने योजनालाई स्थगित गरेपछि यी बैठकहरू भएको हो । इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएको कथित एमसीसी कोष स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र तीक्ष्ण ध्रुवीकरण – नेपालमा धेरैले चीनलाई समेट्ने रणनीति बनाएको विश्वास गर्छन्। यसै महिनादेखि एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने बताइएको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुको फरक मत राखेर हालै सम्पन्न संसद्को अधिवेशनले अनुमोदन गर्न नसकेपछि कम्तिमा अर्को सदनसम्मका लागि ढिलाइ हुने भएको छ । केही सडक परियोजनाका अलावा नेपालले एमसीसी अनुदानमा ४०० केभीको नेपाल–भारत बुटवल–गोरखपुर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । परियोजनाहरू इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएका थिए। सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौता हुँदा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको कुनै उल्लेख नभएको उनीहरुको तर्क छ । तर सबै अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसी लगानी अनुदान पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा हो भनेर पटक–पटक भन्दै आएका छन् । सांसदहरुले एमसीसीका आयोजनालाई हालको शर्त र शर्तमा तीव्रता दिन नहुने धारणा राखेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग न्युयोर्कमा भएको भेटमा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी परियोजनाबारे नेपालको अडान पनि सोधेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले आगामी सदन बैठकबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने र एमसीसीका आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने कुनै समस्या नआउने आश्वासन दिएका छन् ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसी परियोजनामा ​​नेपालको अडान बुझ्नका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाटलाई तीब्र बनाएका छन् । एमसीसी अनुदान अन्तर्गत अमेरिकाले पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न आयोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने छ ।
काठमाडौं, अक्टोबर १२ : नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५५ अगस्ट १ मा स्थापना भएदेखि नै चिनियाँ र नेपाली जनताबीचको परम्परागत मित्रता र मैत्रीपूर्ण सहयोगको निरन्तर विकास भएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध वर्षौंदेखि समस्यामुक्त रह्यो। द्विपक्षीय भ्रमणको आदान-प्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र दुई देशबीचको समझदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। नेपालबाट भएका केही महत्वपूर्ण भ्रमणहरूको आदानप्रदानको कालक्रम निम्नानुसार छः नेपालबाट: प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य सन् १९५६ मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला १९६० मा महेन्द्र सन् १९६१ मा कीर्तिनिधि विष्ट १९७२ मा प्रधानमन्त्री र १९७८ मा राजा वीरेन्द्र १९७३, १९८२, १९८७, १९९३, १९९६ र २००१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला १९९२ मा प्रधानमन्त्री र १९९३ मा प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सन् १९९६ मा राजा ज्ञानेन्द्र र २००५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल २००८ मा ओलम्पिकको समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल २००९ मा राष्ट्रपति डा रामवरण यादव २०१० मा साङ्घाई एक्स्पो २०१५ को समापन समारोहमा बोआओ फोरमका लागि एसियाका उपराष्ट्रपति परमानन्द झा २०१३ मा पहिलो चाइना–साउथ एक्सपोमा सन् २०१५ मा सियानमा एससीओको छैटौं युरो-एसिया आर्थिक मञ्च, २०१४ मा साङ्सी प्रान्तका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला दोस्रो चीन-दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र २२औँ चीन कुन्मिङ आयात तथा निर्यात वस्तुहरू सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली र २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। सन् २०१६ मा चौथो चीन-दक्षिण एसिया प्रदर्शनी र युनान प्रान्तमा २४औँ चीन कुनमिङ आयात र निर्यात वस्तुहरू सन् २०१९ मा दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरमको क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फाइल तस्बिर: रिपब्लिक चीनबाट: प्रिमियर झोउ एनलाइ सन् १९५७ मा युनान प्रान्तमा एर झोउ 1981 मा जियांग राष्ट्रपति ली सियान 1984 मा प्रधानमन्त्री ली पेंग 1989 मा राष्ट्रपति जियांग जेमिन 1996 मा प्रिमियर झू रोङजी 2001 मा प्रिमियर वेन जियाबाओ 2012 मा
सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै परम्परागत मित्रता र मैत्रीपूर्ण सहयोगको निरन्तर विकास भएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध वर्षौंदेखि समस्यामुक्त रह्यो। द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन ठूलो योगदान गरेको छ।
काठमाडौं, भदौ २१ : नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधबार साँझ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी सुब्रह्मण्यम जयशंकरले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बैठकको सहअध्यक्षता गरेका छन् । पक्षहरूले कनेक्टिभिटी र आर्थिक साझेदारीका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिएर द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्ण पङ्क्तिको समीक्षा गरे; व्यापार र पारवहन; ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रहरू; संस्कृति तथा शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार राति जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।विगत दुई वर्षयता उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षमा आएको गतिप्रति संयुक्त आयोगले खुशी व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा र नेपाल–भारत सम्बन्धसम्बन्धी प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी–एनआईआर) को प्रतिवेदन पेस गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । उपक्षेत्रीय मञ्चमा पनि छलफल भएको थियो,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संयुक्त आयोगले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन, हुलाकी सडकका चार खण्ड र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्ता द्विपक्षीय आयोजनामा ​​भएको प्रगतिमा खुशी व्यक्त गरेको छ । नुवाकोट र गोरखा जिल्लाका निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।उनीहरूले जयनगर–जनकपुर र जोगबनी–विराटनगर खण्डको सीमापार रेलवे आयोजना र विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीमा भएको प्रगतिप्रति खुशी व्यक्त गरे । संयुक्त आयोगले विगतमा दुई पक्षबीच सहमति भएका बाँकी आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सहमति जनाएको छ ।२०१८ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सहमति भएका तीनवटा नयाँ क्षेत्रमा भएको प्रगतिप्रति आयोगले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । -काठमाडौं विद्युतीकृत रेल लाइन, आन्तरिक जलमार्ग र कृषिमा नयाँ साझेदारी। दुवै पक्ष व्यापार, पारवहन र रेल सेवा सम्बन्धी सन्धि र सम्झौताहरूको समीक्षाको चाँडो निष्कर्षमा पुग्न सहमत भए। उनीहरुले दुई देशबीचको व्यापार र पारवहनलाई सहज बनाउनका लागि प्रमुख सीमा नाकाहरूमा पूर्वाधार र लजिस्टिक सुविधाको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन् ।बाहिर सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताका लागि डुबान गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त आयोगले यसका लागि आवश्यक पर्नेमा जोड दिएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक प्रवाहमा बाधा पु¥याउने अपर्याप्त ढल निकासको व्यवस्थाका कारण डुबान समस्यालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त आयोगले दुई पटक भ्रमण गरेका दुवै पक्षका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त टोलीले गरेको सिफारिसमा कारबाही गर्न सहमत भएको हो । नेपाल–भारत सीमानाका डुबान प्रकोप क्षेत्र र डुबान प्रकोप क्षेत्रको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०।नेपालमा थप हवाई प्रवेश मार्गका लागि नेपालले गरेको अनुरोधमा दुई देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूबीच भइरहेको छलफलले सकारात्मक नतिजा ल्याउने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।नेपाल–भारत संयुक्त आयोग जुन १९८७ मा स्थापित दुई देशबीचको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्र। आयोगलाई द्विपक्षीय मामिलाहरूको सम्पूर्ण पङ्क्तिको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ र यसका बैठकहरू नेपाल र भारतमा पालैपालो हुन्छन्। संयुक्त आयोगको अन्तिम बैठक अक्टोबरमा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो 2016. यसैबीच, नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग (DFTQC) र भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (FSSAI) बीच खाद्य सुरक्षा र मापदण्डसम्बन्धी समझदारी पत्र (MoU) मा हस्ताक्षर र आदानप्रदान भएको थियो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र रेग्मीले तराई सडक आयोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आयोजनाको दुईवटा चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्रमशः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गरेका छन् ।जयशंकरले आज दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । भेटमा आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भारतीय विदेशमन्त्रीले बिहीबार बिहान शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर बिहीबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधबार साँझ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी सुब्रह्मण्यम जयशंकरले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बैठकको सहअध्यक्षता गरेका थिए । दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्पूर्ण पङ्क्तिको समीक्षा गरे।
काठमाडौं, माघ १९ : राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आइतबार चर्को बहसमा संलग्न भएका छन् । विशेष घडीलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राजकुमार कुँवरले परियोजना पास भए अमेरिकी सेनाले मुस्ताङमा युरेनियम कब्जा गर्ने र परियोजना हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने चेतावनी दिए । देशमा उपलब्ध स्रोतको सही सदुपयोग भए नेपालले अरुसँग सहयोग माग्नु पर्दैन,’ उनले भने । उनले द्वन्द्वपीडित र शहीदका परिवारका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे । सत्तारुढ नेकपाकी अर्की सांसद कोमल ओलीले पनि एमसीसीमा सबै राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले आरक्षण नदेखेको र सरकारले पनि स्पष्ट धारणा ल्याउन नसकेको भन्दै जनतामा अन्योल बढेको बताए । ‘काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको नभएको स्पष्ट पारेको छ,’ उनले थपिन्। भिडियो हेर्नुस्, यस्तै, सांसद रमेशजंग रायमाझीले प्रशासनिक कामका लागि सिंहदरबार भए पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै हरेक सरकारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । यता सांसद प्रमिला कुमारीले मधेस आन्दोलनमा संलग्नमाथि परेका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । त्यस्तै अर्की राष्ट्रियसभा सदस्य डा विमला राई पौडेलले संघीय संसद् सचिवालयबाट हुने विसंगति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुक्ताकुमारी यादवले पटक पटक प्रशासनसँग मिलेर आपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेको बताए । सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले कोटेश्वर–जडिबुटी सुरुङमार्ग र मनोहरा करिडोरको काम सुस्त भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस्ता रोकिएका विकास निर्माणका लागि सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि आग्रह गरे । त्यसैगरी, रामनारायण विडारीले त्रिपुरेश्वरदेखि रानीपोखरीसम्म फैलिएको टुँडिखेल अतिक्रमणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । टुँडिखेलको केही जग्गा नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको र केही ठेकेदारले कब्जा गरेको उनले बताए । उनले यस क्षेत्रलाई मौलिक स्वरुपमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए, "टुँडिखेलमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्छ, अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सरकारले यसमा कुनै हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन।" अर्को बैठक राष्ट्रियसभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।
सांसद राजकुमार कुँवरले परियोजना पास भए अमेरिकी सेनाले मुस्ताङमा युरेनियम कब्जा गर्ने र परियोजना हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने चेतावनी दिए । सांसद रमेशजंग रायमाझीले सरकारका हरेक काम बालुवाटारबाट सञ्चालन हुनेमा प्रश्न उठाएका छन् ।
काठमाडौं, फागुन ३० : नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोलि (सोमबार) पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा सोमबार दिउँसो १ बजे विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेललाई तत्काल प्रधानन्यायाधीश नरहेकोले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनेछन् ।संविधानको धारा ७१ मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिसमक्ष संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने कार्यभार छ ।” पौडेल गत फागुन ९ गते नेकपा एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आज पाँच वर्षको हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले सोमबार सपथ ग्रहण समारोहमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आज सकिँदैछ ।
काठमाडौं, माघ ९ : राष्ट्रियसभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनाअनुसार यसअघि बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । जनवरी 16 मा जारी।
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनाअनुसार राष्ट्रियसभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । यसअघि यो बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
काठमाडौं, भदौ १० : चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण सफल बनाउन सत्तारुढ दलबाहेक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका पनि खोजेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मंगलबार दिउँसो नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँग राजधानीमा भएको भेटवार्तामा सहभागी पार्टीका नेताहरुका अनुसार चीनले अब राष्ट्रपति सीको नेपालको राजकीय भ्रमणबारे विचार गरिरहेको जनाएको छ । वाङले भ्रमणलाई फलदायी बनाउन नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई भूमिका खेल्न आग्रह गरेको कांग्रेस उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधिले बताए ,’ वाङले चिनियाँ राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणलाई फलदायी बनाउन हाम्रो पार्टीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।तर, मिति तोकेन । भ्रमणका लागि निधिले मंगलबार दिउँसो रिपब्लिका अनलाइनलाई भने।अक्टोबर ११ बाट सुरु हुने पाँचदिने भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको अपेक्षा नेपालले गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई नेपालमा स्वागत गर्न र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन आफ्नो पार्टी इच्छुक रहेको वाङले बताउनुभयो, ‘म देशको प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको काठमाडौं भ्रमण सम्झन्छु ,’ निधिले । भेटका क्रममा देउवा र वाङबीच नेपाली काँग्रेस र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको पार्टी–पार्टी सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल भएको देउवाले बताए । देउवाले आफ्नो पार्टीले चीन र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिएको बताउनुभयो ।वाङले चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्न देउवा र उनको पार्टीले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन स्वर्गीय बीपी कोइरालाले पु¥याएको योगदानको पनि प्रशंसा गर्नुभयो ।देउवाले दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीले देउवालाई चीन भ्रमणको निम्तो पनि दिएका छन् । निमन्त्रणा स्वीकार गर्दै देउवाले उपयुक्त समयमा उत्तरी छिमेकीको भ्रमण गर्ने बताए । एक होटलमा आधा घण्टा चलेको भेटमा उपराष्ट्रपति निधि र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सहभागिता रहेको देउवासँग भेट गर्नुअघि वाङले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमणबारे छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैले सोमबार छुट्टाछुट्टै भेटमा मन्त्री वाङलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको जानकारी गराएको बताइएको छ । सीको सम्भावित भ्रमणका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने उद्देश्य रहेको कूटनीतिक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।उहाँका समकक्षी प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँगको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेट दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै महत्वपूर्ण पक्षको समीक्षामा केन्द्रित रहेको छ ।दुई परराष्ट्रमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विस्तार र प्रगाढ हुँदै गएको र आपसी हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएको मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा चीनको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गर्दै आपसी सहयोगलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको ढाँचा अन्तर्गत कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, ऊर्जा र शिक्षाका क्षेत्रहरू। सीमापार कनेक्टिभिटीलाई अझ गहिरो बनाउने उद्देश्यका साथ, बहुचर्चित नेपाल-चीनको सम्भाव्यता पूरा गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। रेलवे, बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार। चीनका स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका वाङले नेपालको विकास प्रयासमा चिनियाँ सहयोगको आश्वासन दिए। दुवै पक्षले व्यापार, लगानी र पर्यटनमा विशेष ध्यान दिँदै द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा ठोस विचार आदानप्रदान गरेका छन्,’ मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्षले आपसी विकासका लागि नियमित रूपमा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको महत्त्वलाई जोड दिएका छन् । विश्वास र विश्वास र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन, "विज्ञप्ति पढ्नुहोस्। ज्ञवाली र वाङबीच भर्खरै भएको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानमा भएका द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् । ज्ञवाली र वाङबीच भएको भेटपछि दुई पक्षबीच अस्पताल रिकभरी प्रोजेक्ट सम्बन्धी पत्र आदानप्रदानमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । मनाङ र नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको राजदूतावासबीच स्वयम्सेवी चिनियाँ शिक्षक कार्यक्रममा ५ हजार टुक्रा आकस्मिक आश्रय टेन्टमा पत्र आदानप्रदान सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमण गर्ने वाङ पहिलो वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारी थिए ।नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी वाङको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार दिउँसो बेइजिङ फर्किएको हो । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र उच्च सरकारी अधिकारीले बिदाइ गरेका थिए ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण सफल बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहयोग मागेका छन् । वाङले मंगलबार दिउँसो नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँग राजधानीमा भेट गरेका थिए ।
काठमाडौं, असार २२, बंगलादेश, भारत, नेपाल र श्रीलंकाको जोन्टा क्लब डिस्ट्रिक्ट २५ को गभर्नरमा प्रसिद्ध होटल व्यवसायी श्रीजना राणा निर्वाचित भएकी छन् । विभिन्न व्यवसायमा संलग्न महिलाहरुको विश्वव्यापी संस्था जोन्टा इन्टरनेशनलमा नेपालीले स्थान पाएको यो पहिलो पटक हो । biennium 2022-2024 को लागि गभर्नरहरूको स्थापना जुन 28, जर्मनीको ह्याम्बर्गमा भएको Zonta International Convention मा भएको थियो। "म गभर्नरको रूपमा जोन्टा क्लब जिल्ला 25 को नेतृत्व गर्न पाउँदा साँच्चै सम्मानित छु। जोन्टाको जनादेश अनुसार, म महिला सशक्तिकरणको लागि काम गरिरहने र उनीहरूको अधिकारको वकालत गर्न र यस क्षेत्रका केटीहरू र महिलाहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमता हासिल गर्न मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छु, ”राणा भन्छिन्। नेपालको पर्यटन र आतिथ्य क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तित्व श्रीजना राणा हाल नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रिज एण्ड होटल एसोसिएसन अफ नेपालकी प्रथम महिला अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । यसैबीच, जोन्टा क्लब अफ काठमाडौंको असार १७ गते भएको साधारण सभामा बोल्दै काठमाडौं क्लबका अध्यक्ष आभा शाहले भने, ‘जोन्टा क्लब काठमाडौंलाई चार्टर गरेको नौ वर्षभन्दा कम अवधिमा हामीले यो उल्लेखनीय कोसेढुङ्गा हासिल गरेका छौं, जसले हामी सबैलाई सम्मान गर्छ । जोन्टाको मिशन र भिजनलाई प्रवर्द्धन गर्न गभर्नर श्रीजना राणाको नेतृत्वमा अझ कडा मेहनत गर्न गर्व र उत्प्रेरित गर्दछ।
जोन्टा इन्टरनेशनलमा नेपालीले स्थान पाएको यो पहिलो पटक हो । biennium 2022-2024 को लागि गभर्नरहरूको स्थापना जुन 28 मा जर्मनीको ह्याम्बर्गमा भएको थियो।
काठमाडौं, नोभेम्बर १, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउन प्रयोग गर्ने साझा प्रणाली कर्पोरेटपे प्रणालीले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिमहिना रु ३५ अर्बको कारोबारमा ठूलो वृद्धि गरेको छ । प्रणाली अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा कर्पोरेटपेमा कारोबार रकमको हिसाबले पाँच गुणा र मूल्यको हिसाबले १० गुणाले बढेको छ। कर्पोरेटपे प्रणाली भित्र रहेका BFIs," प्रणालीले भन्छ, "यो आर्थिक वर्षको आगामी त्रैमासिकमा र स्वीकृति बढ्दै जाँदा यो थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।" CorporatePAY बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थागत ग्राहकहरूलाई प्रदान गरिएको व्यापार भुक्तानी प्लेटफर्म हो। वास्तविक-समय र गैर-वास्तविक-समय आधारहरूमा डिजिटल लेनदेन प्रारम्भ गर्दै। यसले एउटै डिजिटल च्यानल भित्र विभिन्न बैंकहरूको धेरै बैंक खाताहरू लिङ्क गर्न र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ र अझै पनि त्यस्ता धेरै बैंक खाताहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक नियन्त्रणहरू कायम राख्न अनुमति दिन्छ।
कर्पोरेटपे प्रणालीले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिमहिना रु ३५ अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा ठूलो वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रणालीले एउटै डिजिटल च्यानल भित्र विभिन्न बैंकहरूको बहु बैंक खाताहरू लिङ्क गर्न र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ।
कर्णाली, २ वैशाख : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दक्ष जनशक्तिको स्रोत शिक्षा नै समाजको आर्थिक विकासको आधार भएको बताउनुभएको छ । शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘एनुअल स्टेटस अफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर), कर्णाली २०२३’ सार्वजनिक गर्दै उहाँले मुलुकको शिक्षा प्रणाली अझै प्रविधिमैत्री नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तनका लागि तीनै तहका सरकारले नीतिगत र व्यवस्थापन दुवै तहमा काम गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बढे पनि सिकाइको स्तर अपेक्षा गरेजस्तो छैन। ‘लैङ्गिक समानता र विद्यार्थी संख्या बढेको छ तर गणित र विज्ञानमा विद्यार्थी कमजोर छन्’, उनले भने । कार्यक्रममा नागरिक समाज संस्था गल्ली गल्लीका प्रतिनिधि राजीव तिमिल्सिनाले कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहका पाँच वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका बालबालिकाको नेपाली, गणित र अंग्रेजी विषयको आधारभूत सिकाइ तहको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुन्दरकुमार केसी र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत गिरीले एएसईआर नेपालको अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारीले स्थानीय तहलाई शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि योजना बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । भविष्य। ASER एक नागरिक-नेतृत्व मूल्याङ्कन वा CLA विधि हो जुन 5-16 वर्षका सबै बालबालिकाहरूको साक्षरता र संख्यात्मक सिकाइको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। ‘दक्षिण एसियाली, मूल्याङ्कन गठबन्धन: परिवर्तनका लागि सञ्चार र सहयोग’ अन्तर्गत सन् २०२२ देखि नमूना सर्वेक्षण विधिमार्फत कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा एएसईआर सञ्चालन गरिएको एएसईआर नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक ललितजंग शाहीले बताए । (RSS)
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दक्ष जनशक्तिको स्रोत शिक्षा नै समाजको आर्थिक विकासको आधार भएको बताउनुभएको छ । उनले मुलुकको शिक्षा प्रणाली अझै प्रविधिमैत्री नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
काठमाडौं, मङ्सिर २९ : जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेइ फेङ्गेले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य नेपालका शीर्ष नेतृत्वसँग दुई देशबीचको सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नका लागि छलफल गर्ने उदेश्य रहेको बताउनुभएको छ । विगतमा धेरै पटक दुई देशका नेताहरूबीच भएको सहमतिको बारेमा। २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चिनियाँ रक्षामन्त्री एकदिने नेपाल भ्रमणमा छन् । उनी आज बिहान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै चिनियाँ रक्षामन्त्रीले दुई देशबीचको सैन्य सहयोग र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन आफू नेपाल भ्रमणमा आएको बताए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीले भने, ‘चीन र नेपाल लामो समयदेखि बलियो, मैत्रीपूर्ण र घनिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ, त्यो सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन म यहाँ आएको छु । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र वरिष्ठ नेपाली अधिकारीले उहाँलाई टिआइएमा स्वागत गर्नुभएको थियो ।उहाँले दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन यो भ्रमण फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण आफ्नो नेपाल भ्रमण ढिलो भएको पनि वेईले बताए ।गत वर्ष अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको ऐतिहासिक भ्रमण गरेपछि उत्तरी छिमेकीबाट यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिलाई अनुवाद गर्न चिनियाँ उच्च अधिकारीले उच्च नेपाली नेतृत्वको प्रतिबद्धता खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी सहित। उनले पारवहन यातायात सम्झौता र त्यसको प्रोटोकल र नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धनका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सम्झौता द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण रहेको सन्देश पनि दिनेछन् । । दुवै पक्षले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा पनि छलफल गर्नेछन् । उनले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग पनि आज दिउँसो भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । भेटमा दुई देशबीचको सैनिक–सैनिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । उनीहरुले कोभिड–१९ को महामारीका कारण यो वर्ष हुन नसक्ने नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीचको सैन्य अभ्यासबारे पनि छलफल गर्ने स्रोतले जनाएको छ । भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्लाको दुईदिने नेपाल भ्रमणको दुई दिनपछि आज दिउँसो सैनिक मुख्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो । आफ्नो भ्रमण पूरा गरी फेङ्गे आज काठमाडौंबाट पाकिस्तान प्रस्थान गर्दैछन् ।
वेइ फेङ्गेले २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका छन् । उनी आज बिहान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनले दुई देशबीचको सैन्य–सैनिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा वार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं, भदौ २० : निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले आयोगले भदौ १७ गते दर्ताको समयसीमा तोकेको बताएको छ ।२०७४ मा हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका राजनीतिक दलले दर्ता गराउनुपर्दैन ।तर विगतदेखि अस्तित्वमा आएका राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि अनिवार्य रूपमा ECN मा दर्ता गराउनुपर्छ। प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि दललाई आयोगमा दर्ता नभएसम्म राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिइँदैन। निर्वाचन आयोगले वडा अध्यक्षका लागि ४२, प्रतिनिधिसभाका एक, राष्ट्रियसभाका तीन, नगरपालिकाका मेयर एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन र उपसभामुखका लागि एक गरी रिक्त रहेका ५१ पदका लागि उपनिर्वाचन गर्दैछ । नगरपालिका.राजनीतिक दलहरुले आफ्नो विधान, नियमावली, घोषणा पत्र, निर्वाचन चिन्ह, दर्ताका लागि केन्द्रीय समितिको निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनको मितिको विवरण, पार्टीको कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरुको नाम र संख्याको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । दर्ताका लागि परेको निवेदनमा पार्टीका साधारण सदस्य लगायतका सहभागी छन् । खरेलका अनुसार आयोगमा हालसम्म जम्मा १३२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोग खरेलले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने दिशामा अघि बढेको जानकारी दिए ।
नेपाल निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । २०७२ सालमा हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने राजनीतिक दलले दर्ता गर्नुहुँदैन । निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका ५१ पदका लागि उपनिर्वाचन गर्दैछ ।
बाँके, चैत २१ – भारतीय भन्सार अधिकारीले रुपैडिहा नाका हुँदै नेपालतर्फ आउँदै गरेका १४० वटा पेट्रोलियम ट्याङ्करलाई रोकेका छन् । विगत दुई दिनदेखि भन्सार कार्यालयको अनलाइन प्रवेश प्रणाली ठप्प भएको नेपालगन्जका भन्सार अधिकृत शरदकुमार केसीले दुई दिनमा भारतीय अधिकारीले फलफूल र तरकारी बोकेका एक दर्जनभन्दा बढी ट्रक रोकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार फलफूल र तरकारी बोकेका ट्रकलाई अफलाइन रेकर्ड गरेर पास गर्न दिने नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच सम्झौता भइसकेको भए पनि पेट्रोलियम पदार्थका ट्रकलाई त्यसरी नेपाल प्रवेश गर्न दिन नपाइने, ‘हामीले समन्वय गर्दै आएका छौँ । बुधबारदेखि भारतीय भन्सारसँग । हामीसँग सर्भरमा समस्या भएको जानकारी छ र उनीहरू यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, ”उनले भने। केसीले भारतीय भन्सार अधिकारीले पटकपटक सर्भरमा समस्या देखाएर इन्धन ट्याङ्कर र अन्य ट्रकको आवतजावतमा अवरोध गरेको बताए ।दश लाखभन्दा बढीको सामान क्लियर गर्नका लागि भन्सार उपायुक्तको अनुमति लिनुपर्ने भारतीय भन्सार अधिकारीले बताए । उपायुक्तको कार्यालय लखनउमा भएकाले अनलाइनबाट मात्रै गर्न सकिनेछ ।नेपाल आयल निगमका नेपालगञ्ज डिपोका प्रमुख अभिषेककुमार ठाकुरले इन्धन ट्याङ्कर नेपाल ल्याउन पहल गरिएको बताए । ‘हामीले जतिसक्दो चाँडो ट्याङ्कर ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले दोहोर्‍याए। उनका अनुसार नेपालगन्जस्थित एनओसीको डिपोमा एक सातासम्म डिजेल र तीन दिनसम्म पेट्रोल छ । RSS
भारतीय भन्सार अधिकारीले रुपैडिहा नाका हुँदै नेपालतर्फ आउँदै गरेका १ सय ४० पेट्रोलियम ट्याङ्करलाई रोकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । भन्सार कार्यालयको अनलाइन प्रवेश प्रणाली विगत दुई दिनदेखि ठप्प छ ।
काठमाडौं, भदौ १ : देशका ट्रेड युनियनले श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार र रोजगारदातालाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले जुनसुकै भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ट्रेड युनियनका नेताहरूले स्थानीय तहमा श्रमिकको प्रमाणीकरण र दर्ता, श्रमिकको ज्याला र सुरक्षाको अनुगमन, श्रम प्रशासनको नियमन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सामाजिक संवाद अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । श्रम ऐन । पुष्कर आचार्य, गणेश रेग्मी र कमल गौतमलगायत ट्रेड युनियन नेताहरूले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न र श्रम साक्षरताका लागि ट्रेड युनियनसँग हात मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
देशका ट्रेड युनियनले श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार र रोजगारदातासँग माग गरेका छन् । ट्रेड युनियन नेताहरूले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न र श्रम साक्षरताका लागि ट्रेड युनियनसँग हात मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं, साउन ९ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४१औँ स्मृति दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपाको स्थापना सन् १९४९ मा भएको थियो । नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात भएको हो ।यसैगरी पुष्पलालको ४१औँ स्मृति दिवसको अवसर पारेर मंगलबारदेखि पोखरामा पहिलो पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कास्की शाखा र नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा ​​प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो । ।
कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं, असार १ : राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ । बैठक दिउँसोसम्म चल्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं, असोज १४ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद् (एचआरसी)को न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा मंगलबार भएको निर्वाचनमा नेपाल दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएको छ । जनवरी २०१८ मा नेपाल १५० मत प्राप्त गरी पुनः निर्वाचित भएको र सन् २०२१–२०२३ सम्म लगातार तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । चुनावको समयमा उनीहरूको समर्थनको लागि मित्र राष्ट्रहरू। उनले न्युयोर्क र जेनेभामा रहेका नेपाली नियोगहरुलाई पनि नेपाललाई सहयोग गर्न कडा परिश्रम गरेकोमा धन्यवाद दिए ।गोप्य मतदानबाट निर्वाचित १५ सदस्य राष्ट्रहरुमा नेपाल बाहेक एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य तीन देश चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तान रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७५ औँ सत्रको पूर्ण बैठक।अन्य नवनिर्वाचित देशहरू अफ्रिकाबाट कोट डी आइवर, ग्याबोन, मलावी र सेनेगल हुन्; पूर्वी यूरोपबाट रूसी संघ र युक्रेन; ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको; र पश्चिमी यूरोपबाट फ्रान्स र युनाइटेड किंगडम। सबैले जनवरी २०२१ देखि तीन वर्षको कार्यकाल सेवा गर्नेछन्। एसिया प्यासिफिक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रीय समूहका लागि चुनाव निर्विरोध भएको थियो। सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को रूपमा स्थापना भएको थियो। ४७ निर्वाचित सदस्य राष्ट्रहरू मिलेर बनेका छन्। काउन्सिल सीटहरू अफ्रिकी राज्यहरू (१३ सीटहरू), एसिया-प्रशान्त राज्यहरू (१३ सीटहरू), पूर्वी युरोपेली राज्यहरू (६ सीटहरू), ल्याटिन अमेरिकी र क्यारिबियन राज्यहरू (८ सिटहरू) नामक पाँच क्षेत्रीय समूहहरूमा समानुपातिक भौगोलिक वितरणको आधारमा बाँडफाँड गरिएका छन्। सिट) र पश्चिमी युरोपेली र अन्य राज्यहरू (७ सिट)।निर्वाचन सकिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपालको पुन:निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजनीतिक र मानवअधिकारमा प्रगतिशील यात्राको मान्यता भएको बताए। मोर्चाहरू। “हाम्रा शान्ति सैनिकहरू मार्फत स्वदेश र विश्वभरि मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपालले गरेको प्रयासको मान्यता पनि हो,” उनले भने।’ राजदूत राईले काउन्सिलको काममा नेपालले निरन्तर योगदान दिने पनि बताए । सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको लागि प्रयासरत भूपरिवेष्ठित र कम विकसित देशको अद्वितीय परिप्रेक्ष्यमा मानव अधिकारको लागि गैरराजनीतिक र निष्पक्ष दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्दै। उनले सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका जनताको मानवअधिकार आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर न्याय, शान्ति र सबैका लागि प्रगतिको आदर्शलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपालले ठूलो जिम्मेवारीबोधका साथ प्रयास जारी राख्ने कुरामा जोड दिए। राजदूत राईले काउन्सिलमा निर्वाचित सदस्यको हैसियतमा नेपालको सेवा गर्ने क्षमतामा विश्वास र विश्वास देखाएकोमा संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल १५० मतका साथ पुन: निर्वाचित भएको छ र २०२१-२०२३ सम्म लगातार तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नेछ। गोप्य मतदानबाट चुनिएका १५ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्य तीन देशहरू चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तान छन्।
काठमाडौं, चैत १ : उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामसहयप्रसाद यादवले उपराष्ट्रपति पदमा विजयी भएपछि संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताएका छन् । शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदानपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधानको पालनालाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । नेपाललाई समृद्ध देशका रूपमा विकास गर्न आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘म गठबन्धनको तर्फबाट सर्वसम्मत उम्मेदवार हुँ । अब गठबन्धनका सबै सदस्यले मलाई भोट दिनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । संविधानमा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको कर्तव्य उल्लेख छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्छु, संविधानको रक्षा गर्छु । मेरो प्राथमिकता संविधानको पालना हुनेछ । नेपाललाई समतामूलक र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा विकास गर्ने मेरो भूमिका हुनेछ । जनताको पक्षमा इमानदारीपूर्वक काम गर्छु ।” उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार यादवले आफू सत्तारुढ गठबन्धनको सर्वसम्मत उम्मेदवार भएको दाबी गरे । जनमत पार्टीकी ममता झा पनि १० दलीय गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन् ।
उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामसहयप्रसाद यादवले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताएका छन् । उनले संविधानको पालनालाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताए । यादवले आफू सत्तारुढ गठबन्धनको सर्वसम्मत उम्मेदवार भएको दाबी गरे ।
काठमाडौं, जेठ ४ – कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले आज बिहान काठमाडौंको कालीमाटीस्थित तरकारी बजारको अनुगमन गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री खनालले कालीमाटी तरकारी बजारमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने आश्वासन दिए । बजारमा विभिन्न गतिविधिमा गुनासो आएपछि मन्त्रालयले तीन दर्जनभन्दा बढी पसलको अनुगमन गरेको छ ।बजार अनुगमन समापनपछि मन्त्री खनालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकाससँगको बैठक बसेर बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक निर्णय गरिने बताए । बोर्ड, त्यसैगरी परिसरभित्र रहेको माछा बजार वरिपरि दुर्गन्ध फैलिएकाले अन्य क्षेत्रमा सारिने पनि खनालले बताए ।
कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले आज बिहान काठमाडौंको कालीमाटीस्थित तरकारी बजारको अनुगमन गरेका छन् । खनालले कालीमाटी तरकारी बजारमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने आश्वासन दिए ।
काठमाडौं, फागुन १ – शेयर बजारको नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पेशाले इन्जिनियर रहेका हमाल अध्ययन र व्यवसायका लागि थाइल्यान्ड जानुअघि आठ वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत थिए । नेपाल फर्किएर उनी आतिथ्य व्यवसायमा संलग्न छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । पौडेल नेतृत्वको समितिले रमेश हमाल, गोपाल भट्ट र कृष्ण भट्टलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो । नियामक भूमिकाका बाबजुद विभिन्न कम्पनीको सेयरको इन्साइडर ट्रेडिङमा संलग्न रहेको पाइएपछि सरकारले वर्तमान भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेपछि सन् २०२१ को अक्टोबरदेखि उक्त पद रिक्त थियो। डिसेम्बर २०२१ को अन्तिम साता सरकारले योग्य उम्मेदवारहरूबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो। पदको लागि।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएका छन् । पेशाले इन्जिनियर रहेका हमाल अध्ययन र व्यवसायका लागि थाइल्यान्ड जानुअघि आठ वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत थिए ।
काठमाडौं, माघ १ : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । आज बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकले आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकामा सोमबार देशैभर शोक मनाउने भएकाले प्रदेशसभा बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगन गर्ने सहमति भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पनि दुई पटक यस्तै सभामुख चयनका लागि माघ १२ र १४ मा मतदान भए पनि सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ रहे पनि दुवै उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सभामुख निर्वाचित हुन सकेन । सभामुख ।सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभाका सदस्यले मंसिर ३० गते सपथ लिए । पहिलो बैठक माघ २ गते बसेको थियो । पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । दुई पटक एउटै निर्वाचन भए पनि सभामुख चयन हुन सकेको छैन । पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकामा देश शोकमा छ ।