text
stringlengths 1
75.3k
|
|---|
नेपाली क्रिकेटको लोकप्रियतालाई मध्यनजर गर्दै ट्रफी पहिलोपटक नेपाल ल्याइएको क्यानकी पूर्वसीईओ घिमिरेले बताइन् । विश्वकप ट्रफी ओमान अमेरिका वेष्ट इण्डिज श्रीलंका पाकिस्तान र बंगलादेश हुँदै नेपाल ल्याइएको हो ।
|
उक्त ट्रफी भारत न्युजिल्यान्ड अष्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रिका केन्या रूवान्डा नाइजेरिया फ्रान्स बेल्जियम नेदरल्याण्ड र जर्मनी हुँदै इङ्गल्यान्ड पुग्नेछ । एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट २०१९ मे ३० देखि १४ जुलाईसम्म इङल्यान्ड र वेल्समा आयोजना हुँदैछ ।
|
दमौली । एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक थप जग्गाका लागि रु तीन करोड ११ लाख ६२ हजार मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
|
व्यास नगरपालिका–५ वेतेनीका आयोजना प्रभावित ६२ मध्ये २० परिवारले मुआब्जा रकम बुझेको आयोजनाका साइट इञ्चार्ज इञ्जिनियर विदुर अधिकारीले बताए । मङ्गलबारसम्म अधिग्रहण गरिएको ६० रोपनी जग्गामध्ये नौ रोपनीको मुआब्जा रकम वितरण गरिएको छ । आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणका लागि रु सात करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको छ ।
|
बाँध जाने प्रवेश मार्ग र ठेकेदारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाका लागि आयोजनाले अधिग्रहण गरेको हो । जग्गाको प्रकृति हेरेर प्रतिरोपनी रु नौ लाख ५० हजारदेखि रु २० लाखसम्म मूल्य निर्धारण गरिएको छ । पहिरोमा परेको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी रु दुई लाख ४० हजार निर्धारण गरिएको छ । नदी फर्काउन तथा बाँध निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग रु २० अर्ब ६४ करोड ५२ लाखको सम्झौता भएको छ । आयोजनाको सुरुङ विद्युत् गृह निर्माण विभिन्न उपकरण आपूर्ति जडान तथा सञ्चालनका लागि चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडसँग रु तीन अर्ब ८३ करोड १४ लाखको सम्झौता भएको छ ।
|
देवीडाँडामा भ्यू टावर
|
व्यास नगरपालिका–१० मा नौ सय मिटर अग्लो भ्यू टावर बन्ने भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न सो ठाउँमा भ्यू टावर निर्माण गरिएको हो । उद्यान निर्माण गर्नेसमेत योजना रहेको वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले बताए ।
|
यहाँबाट दमौली उपत्यका मिर्लुङकोट छिम्केश्वरी डाँडा तनहुँसुर दरबार क्यामिनकोट श्याम्घाको गलेखामकोट मानहुँकोट मादी उपत्यका कलेस्ती उपत्यका फराकचौर उपत्यका गजौडे उपत्यकाका साथै कास्कीको नेपालपाखाको समेत दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
|
भ्यू टावर र व्यवस्थित उद्यान बनाउन सकिए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ उनले भने । सो ठाउँमा रुद्रदेवीको मन्दिरसमेत छ । वडा कार्यालयले मन्दिर जीर्णोद्धार गर्ने तयारी गरेको छ । रासस
|
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नवनियुक्त उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनाले खेलाडी र प्रशासनबीच विद्यमान दूरी घटाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । आगामी ४ वर्षका लागि उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका तिम्सिनाले वर्तमान अवस्थामा परिषद् र खेलाडीबीच रहेको असन्तुलित दूरी घटाउन पदाधिकारीहरुले पहल गर्नुपर्ने बताए । खेलुकद मन्त्रालयमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि उपाध्यक्ष पदमै रहेर विगतमा पनि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका तिम्सिनाले भने मसँग लामो अनुभव छ । परिषद्मा गरेको कामका आधारमा फेरि एक–पटक जिम्मेवारी पाएको छु । म यहाँ उपाध्यक्ष हुनका लागि आएको होइन जिम्मेवारी पूरा गर्न हो । लामो समयदेखि खेलकुदका गतिविधिमा सक्रिय रहेकाले खेल क्षेत्रको विकासमा आफ्नो कार्यकाललाई स्वर्णीम बनाउने र खेलमा रहेको राजनीतिको विरोध गर्ने तिम्सिनाले बताए । उनले भने खेलकुद राजनीतिबाट ग्रसित छ । म आफ्नो कार्यअवधिमा राजनीतिबाट अलग हुनेछु । परिषद्को गेटबाहिर र पार्टी कार्यालयमा राजनीति गरे पनि खेलकुदमा राजनीतिभन्दा टाढा रहने उनले प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । कात्तिक २५ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट इन्दिरा निरौला र राजेश गुरुङसहित सदस्यमा नियुक्त भएका तिम्सिनालाई बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
|
मङ्गलबारे । इलाम र पाँचथर जिल्लाका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रबाट प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल भएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नाम्तोक एकचुले फुस्रे र जुकेडाँडाबाट शनिबार परीक्षण उडान गरिएको थियो ।
|
सोलुखुम्बु जिल्लाका वाङ्चु शेर्पाले यस क्षेत्रका डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गर्नुभएको थियो । प्याराग्लाइडिङको उडान सफल भएको छ यहाँका डाँडाबाट उडान भर्न सकिने रहेछ वाङ्चु शेर्पाले भने । पर्यटकीय दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको यस क्षेत्रका डाँडाकाँडाबाट आगामी दिनमा उडान गर्न सकिने समेत उनको भनाइ छ ।
|
शेर्पाले नाम्तोक डाँडाबाट करीब एक घण्टासम्म आकाशमा उडाएपछि घुर्बिसे पञ्चमी बजार नजिकै रहेको ठिङ्गेपुरको पाण्डवधारा नजिक अवतरण गरेका थिए । उनले यसअघि विभिन्न ३८ देशमा प्याराग्लाइडिङको उडान सफल गरेको बताए ।
|
फाकफोकथुम गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठको ६० हजार निजी लगानीमा प्याराग्लाइडिङ गराइएको हो । शेर्पाले पर्यटकीयस्थल कन्याम गजुरमुखीमासमेत उडान गरेका थिए । रासस
|
१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना बनाउन ग्लोबल टेण्डर आब्हान
|
२०७३ माघ १९ बुधबार १७०९००
|
काठमाडौं । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाएको छ । प्रवद्र्धक तनहुँले आयोजना निर्माणका लागि बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र ग्लोबल टेण्डर आब्हान गरेको छ ।
|
बोलपत्र पेस गर्न ९० दिनको म्याद दिइएको छ । दुवै प्याकेजका लागि एकैपटक बोलपत्र आब्हान गरेको तनहुँका प्रवन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेले बताए । उनले आउँदो अक्टुबरसम्म ठेक्का सम्झौता गरेर आयोजनास्थलमा ठेकेदार परिचालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
|
उनका अनुसार लट १ अन्तर्गत आयोजनाको मुख्य बाँध तथा नदी फर्काउनका लागि अस्थायी कफर बाँध निर्माण र लट २ अन्तर्गत विद्युतगृह सुरुङ निर्माणका अतिरिक्त हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि बोलपत्र आब्हान गरेको हो । पूर्वयोग्यता छनौटमा परेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन सक्ने थिकेले जानकारी दिए ।
|
प्याकेज १ अन्तर्गत आयोजनाको मुख्य बाँध र नदी फर्काउनका लागि अस्थायी बाँध निर्माणका लागि भारतको जयप्रकाश एशोसियट्स लिमिटेड सोङदा कर्पोरेशनकालिका कन्ट्रक्सन जेभी एससीसी डोकास इन्ट्रिगेडेड चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेड र सीएमसी डी रेभेना इटालीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिने पाउनेछन् । प्याकेज १ मा एसियाली विकास बैंक एडीबी र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक इआईबी को लगानी हुनेछ ।
|
यस्तै प्याकेज २ मा विद्युतगृह सुरुङ निर्माण तथा हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि एससीसी हिन्दुस्तान कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र सीएमसी डी रेभेन बोलपत्रमा भाग लिनका लागि छनौट भएका छन् । यसमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका को लगानी हुनेछ । सन् २०१७ देखि निर्माण सुरु भई सन् २०२२ सम्म आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना तयार भएको थिकेले जानकारी दिए ।
|
यस्तै लट ३ मा प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन निर्माण र १७ गाविसमा विद्युतिकरणको पूर्वाधार तयारीको योजना छ । यसअन्तर्गत प्रसारणलाइनको एलाइमेन्टको काम सकिएको छ । पूर्वयोग्यता छनौटको काम सुरु हुन लागेको थिकेले बताए । आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।
|
यसमध्ये एडीबीले १५ करोड जाइकाको १८ करोड ४० लाख डलर इआईबीले साढे ८ करोड र बाँकी ८ करोड ७० लाख डलर सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिरकरणले लगानी गर्ने प्रारुप तयार गरिएको छ । आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको शत्प्रतिशत स्वामित्वमा छ ।
|
आयोजनाको पहुँचमार्ग र अन्य पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक मुआब्जाको मूल्य तय भइसकेको चाँडै वितरण हुने उनले जानकारी दिए ।
|
जलासयका लागि मात्र १ हजार २ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सुरुङको लम्बाइ १ हजार २ सय मिटर छ । विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता हुन बाँकी छ ।
|
सरकारले जलासय अर्धजलासय आयोजनाको पीपीए दर निर्धारण गरेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ५९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
|
सरकारले तनहुँलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रलाइसेन्स दिइसकेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली तनहुँको दमौलीबाट ३९ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारणलाइनको निर्माण गरी भरतपुर पुर्याइनेछ । यस्तै आयोजनाले तनहुँका १८ गाविसमा विद्युतीकरणको पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नेछ । जलासययुक्त आयोजना तनहुँले सुख्खायाममा पनि दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा र बाँकी समय कम क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नेछ । सरकारसँगको सम्झौताअनुसार आयोजनाको ठेक्का सम्झौतालगायत अन्य कामको जिम्मा लगानीकर्ता एडीबी र जाईकाले गर्नेछन् ।
|
यस्तै परामर्शदातामा जर्मनीको ल्याह्मेयर इन्टरनेशनल छ । उसले १ वर्ष बोलपत्र तयारी ६ वर्ष आयोजना निर्माण र ५ वर्ष सञ्चालन गरी १२ वर्षसम्म काम गर्नेछ । सुख्खायामको विद्युत् माग पूरा गर्न सरकारले तनहुँ आयोजना बनाउने तयारी गरेको हो । आयोजना बनाउन विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सहायक कम्पनी गठन गरिएको छ ।
|
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेका दुईथान ठूलो वाइड बडी आकारको जहाजको पूर्णस्वामित्व निगमसँगै रहेको तथ्य फेला परेको छ ।
|
केही दिनयता ती दुइटा वाइड बडी जहाज निगमले खरिद गरेको नभई भाडामा ल्याएको भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो । तर युरोपको जुन कम्पनीले निगमलाई जहाज बिक्री गरेको थियो उसैले दुवै जहाजको स्वामित्व पूर्णरूपमा निगमसँगै रहेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको फेला परेको हो ।
|
अधिकतम दुई–तीन सातायता वाइड बडी किनेर नभई भाडामा ल्याइएको भन्ने चर्चालाई जहाज बिक्रीकर्ता कम्पनी हाइफ्लाई एक्स को उक्त प्रेस विज्ञप्तिले ठाडै नकारेको छ । हाइफ्लाई एक्सको उक्त विज्ञप्ति बाह्रखरीसँग सुरक्षित छ । हाइफ्लाइ एक्सले गत साउन दोस्रो सातादेखि भदौ दोस्रो साता अगस्ट महिना मा जारी गरेको उक्त विज्ञप्ति अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
|
हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ए३३०–२०० सिरिजका दुईथान वाइड बडी जहाज बिक्री गरेको हो । तिनका उत्पादन क्रमसंख्या क्रमशः १८७२ र १८७८ हुन् र ती जहाज हामीले सन् २०१८ को जुन र जुलाई महिनामा निगमलाई आपूर्ति गरेका हौं हाइफ्लाई एक्सको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ती दुवै जहाजको पूर्णस्वामित्व इङ्ल्यान्ड र वेल्सको कानुनअनुसार हाइफ्लाईबाट नेपाल वायुसेवा निगममा हस्तान्तरण भइसकेको छ र यो कारोबारलाई बेलायतको कानुनले मान्यता दिएको छ ।
|
हाइफ्लाई एक्सको विज्ञप्तिमा त्यसका निर्देशक क्रिस्टियन नुयह्लेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई वाइड बडी एक महिनाको फरकमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । दुवै जहाज आएको एक महिनापछि हाइफ्लाई एक्सले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
|
युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा उत्पादन भएका वाइड बडी प्रत्येकमा १८ बिजनेस क्लास र २ सय ५६ इकोनोमी क्लास गरी २ सय ७४ सिट छन् । निगमले पहिलो वाइड बडीलाई अन्नपूर्ण र दोस्रोलाई मकालु नाम दिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलोलाई ९एन–एएलवाई र दोस्रोलाई ९एन–एएलजेड कलसाइन दिएको छ ।
|
निगमलाई जहाज आपूर्ति गर्ने ग्लोबल टेन्डर जितेको अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनले वाइड बडी जहाज प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरका दरले उपलब्ध गराउने सम्झौता निगमसँग गरेको छ । निगमलाई जहाज बेच्न एएआर कर्पोरेसन पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्स र जर्मन क्यापिटलको सहवित्तीयकरणमा खडा भएको कम्पनी हाइफ्लाई एक्स को नाममा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो ।
|
हाइफ्लाई त्यही कम्पनी हो जसले एएआर कर्पोरेसनमार्फत जहाज बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । एएआरले निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । निगमले पठाएको सबै रकम हाइफ्लाई एक्स र एएआरको आयरल्यान्डस्थित संयुक्त एस्क्रो खातामा गएको थियो ।
|
निगमले दुईथान वाइड बडीका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने कूल २४ अर्ब तीन किस्तामा पठाएको थियो । तीन किस्तामा रकम पठाएको र पूरै रकम चुक्ता नहुन्जेल जहाज भाडामा भन्ने अर्थ लाग्छ तर चर्चा भएअनुसार जहाज पूरै भाडामा ल्याइएको भन्ने चर्चा गलत भएको पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
|
निगमले पहिलो किस्ता २०७४ असार ३ गते ८ अर्ब दोस्रो किस्ता २०७५ असार १२ मा ८ अर्ब र अन्तिम किस्तावापत साउन ८ गते बाँकी ८ अर्ब रुपैयाँ हाइफ्लाई एक्सलाई पठाएको थियो । निगमले सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२–१२ अर्ब रुपैयाँका दरले ऋण लिएर पठाएको हो । दुवैको वार्षिक ब्याज दर १० प्रतिशत छ । यो हिसाबमा निगमले दुइटा वाइड बडीलाई वार्षिक ब्याजमात्र २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
|
निगमले तयार पारेको व्यापारिक योजनाअनुसार जापान कोरिया र साउदी अरबका लागि वाइड बडी जहाजबाट प्रत्येक साता तीन उडान सञ्चालन गरिनेछन् । काठमाडौंबाट कोरिया र जापान पुग्न सिधा आठ घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ भने साउदी अरब पुग्न पाँच घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ । जहाजको सिट भराइ दर अकुपेन्सी बढ्दै गए ती गन्तव्यमा उडान संख्या थप्दै लाने निगमको योजना छ ।
|
वाइड बडीले जापान हानेदा कोरियाको सोल चीनको ग्वाङ्झाओ र साउदी अरबको दम्मान उडान अनुमति पाइनसकेका कारण हाल दुबई दोहा हङकङ बैंकक मलेसिया दिल्लीलगायत गन्तव्यमा उडाइरहेको छ ।
|
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेका दुईथान ठूलो वाइड बडी आकारको जहाजको पूर्णस्वामित्व निगमसँगै रहेको तथ्य फेला परेको छ ।
|
केही दिनयता ती दुइटा वाइड बडी जहाज निगमले खरिद गरेको नभई भाडामा ल्याएको भन्ने चर्चा चलिरहेको थियो । तर युरोपको जुन कम्पनीले निगमलाई जहाज बिक्री गरेको थियो उसैले दुवै जहाजको स्वामित्व पूर्णरूपमा निगमसँगै रहेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको फेला परेको हो ।
|
अधिकतम दुई–तीन सातायता वाइड बडी किनेर नभई भाडामा ल्याइएको भन्ने चर्चालाई जहाज बिक्रीकर्ता कम्पनी हाइफ्लाई एक्स को उक्त प्रेस विज्ञप्तिले ठाडै नकारेको छ । हाइफ्लाई एक्सको उक्त विज्ञप्ति बाह्रखरीसँग सुरक्षित छ । हाइफ्लाइ एक्सले गत साउन दोस्रो सातादेखि भदौ दोस्रो साता अगस्ट महिना मा जारी गरेको उक्त विज्ञप्ति अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
|
हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ए३३०–२०० सिरिजका दुईथान वाइड बडी जहाज बिक्री गरेको हो । तिनका उत्पादन क्रमसंख्या क्रमशः १८७२ र १८७८ हुन् र ती जहाज हामीले सन् २०१८ को जुन र जुलाई महिनामा निगमलाई आपूर्ति गरेका हौं हाइफ्लाई एक्सको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ती दुवै जहाजको पूर्णस्वामित्व इङ्ल्यान्ड र वेल्सको कानुनअनुसार हाइफ्लाईबाट नेपाल वायुसेवा निगममा हस्तान्तरण भइसकेको छ र यो कारोबारलाई बेलायतको कानुनले मान्यता दिएको छ ।
|
हाइफ्लाई एक्सको विज्ञप्तिमा त्यसका निर्देशक क्रिस्टियन नुयह्लेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई वाइड बडी एक महिनाको फरकमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । दुवै जहाज आएको एक महिनापछि हाइफ्लाई एक्सले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
|
युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा उत्पादन भएका वाइड बडी प्रत्येकमा १८ बिजनेस क्लास र २ सय ५६ इकोनोमी क्लास गरी २ सय ७४ सिट छन् । निगमले पहिलो वाइड बडीलाई अन्नपूर्ण र दोस्रोलाई मकालु नाम दिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलोलाई ९एन–एएलवाई र दोस्रोलाई ९एन–एएलजेड कलसाइन दिएको छ ।
|
निगमलाई जहाज आपूर्ति गर्ने ग्लोबल टेन्डर जितेको अमेरिकाको एएआर कर्पोरेसनले वाइड बडी जहाज प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरका दरले उपलब्ध गराउने सम्झौता निगमसँग गरेको छ । निगमलाई जहाज बेच्न एएआर कर्पोरेसन पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्स र जर्मन क्यापिटलको सहवित्तीयकरणमा खडा भएको कम्पनी हाइफ्लाई एक्स को नाममा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो ।
|
हाइफ्लाई त्यही कम्पनी हो जसले एएआर कर्पोरेसनमार्फत जहाज बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । एएआरले निगमको ग्लोबल टेन्डर जितेर खरिद सम्झौता गरेको थियो । निगमले पठाएको सबै रकम हाइफ्लाई एक्स र एएआरको आयरल्यान्डस्थित संयुक्त एस्क्रो खातामा गएको थियो ।
|
निगमले दुईथान वाइड बडीका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने कूल २४ अर्ब तीन किस्तामा पठाएको थियो । तीन किस्तामा रकम पठाएको र पूरै रकम चुक्ता नहुन्जेल जहाज भाडामा भन्ने अर्थ लाग्छ तर चर्चा भएअनुसार जहाज पूरै भाडामा ल्याइएको भन्ने चर्चा गलत भएको पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
|
निगमले पहिलो किस्ता २०७४ असार ३ गते ८ अर्ब दोस्रो किस्ता २०७५ असार १२ मा ८ अर्ब र अन्तिम किस्तावापत साउन ८ गते बाँकी ८ अर्ब रुपैयाँ हाइफ्लाई एक्सलाई पठाएको थियो । निगमले सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२–१२ अर्ब रुपैयाँका दरले ऋण लिएर पठाएको हो । दुवैको वार्षिक ब्याज दर १० प्रतिशत छ । यो हिसाबमा निगमले दुइटा वाइड बडीलाई वार्षिक ब्याजमात्र २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
|
निगमले तयार पारेको व्यापारिक योजनाअनुसार जापान कोरिया र साउदी अरबका लागि वाइड बडी जहाजबाट प्रत्येक साता तीन उडान सञ्चालन गरिनेछन् । काठमाडौंबाट कोरिया र जापान पुग्न सिधा आठ घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ भने साउदी अरब पुग्न पाँच घन्टाभन्दा बढी उड्नुपर्छ । जहाजको सिट भराइ दर अकुपेन्सी बढ्दै गए ती गन्तव्यमा उडान संख्या थप्दै लाने निगमको योजना छ ।
|
वाइड बडीले जापान हानेदा कोरियाको सोल चीनको ग्वाङ्झाओ र साउदी अरबको दम्मान उडान अनुमति पाइनसकेका कारण हाल दुबई दोहा हङकङ बैंकक मलेसिया दिल्लीलगायत गन्तव्यमा उडाइरहेको छ ।
|
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ नयाँ बसपार्कस्थित आकासे पुल नजिकबाट संरक्षित वन्यजन्तु पाटे बाघको छालासहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा जोरपाटी बस्ने सिन्धुली दुधौली नगरपालिका–५ का २२ वर्षीय तेज अधिकारी र दोलखा झ्याकु गौरीशंकर गाउँपालिका–४ का ३४ वर्षीय बिक्रम तामाङ रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट एक थान पाटे बाघको छाला बरामद भएको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अधिकारीको झोलाबाट उक्त छाला बरामद गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
|
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ नयाँ बसपार्कस्थित आकासे पुल नजिकबाट संरक्षित वन्यजन्तु पाटे बाघको छालासहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा जोरपाटी बस्ने सिन्धुली दुधौली नगरपालिका–५ का २२ वर्षीय तेज अधिकारी र दोलखा झ्याकु गौरीशंकर गाउँपालिका–४ का ३४ वर्षीय बिक्रम तामाङ रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट एक थान पाटे बाघको छाला बरामद भएको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले अधिकारीको झोलाबाट उक्त छाला बरामद गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
|
ऋणीको क्षमता विश्लेषण बिना ब्याजदर बढाइएकोमा निजीक्षेत्रको आपत्ति राष्ट्र बैंकलाई १८ बुँदे सुझाव
|
काठमाडौं । निजीक्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धि भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआई र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालबीच भएको भेटमा महासंघले ब्याजदर बढाइएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
|
महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाललाई भेटी विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरिएको जानकारी गरायो । ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धिको कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघका दावी छ ।
|
ब्याजदर वृद्धिले निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि भएको छ भने नयाँ परियोजना ल्याउन सकिइरहेको छैन । नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएको अवस्थामा बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने महासंघका अध्यक्ष राणाले बताइन् । मुलुकमा लगानी वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेतर्फ निजीक्षेत्रको सुझाव छ । भेटका अवसरमा महासंघले राष्ट्र बैंकलाई १८ बुँदै सुझाव दिएको छ । महासंघले ब्याजदर तरलता उद्योग व्यापार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल चालिनु पर्ने धारणा सहित निम्न सुझाव दिएको हो ।
|
ब्याजदर तथा तरलता सम्बन्धमा १ बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नु पर्ने । २ सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनुपर्ने । ३ संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याजदर तिरी ऋणको ब्याज समेत वृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने । ४ विगतमा बैंकको पुँजी दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पुँजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४५ प्रतिशत छ । अतः ब्याजदर अन्तर तीन प्रतिशत गरिनुपर्ने । ५ बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । ६ अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रुपैयाँ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने ।
|
उद्योग व्यापार बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धमा ७ उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष लेखा परिक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैंकलाई दिइरहेको अवस्थामा त्रैमासिक रुपमा बैंकलाई स्टक सर्टिफाइ गरेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकोले कम्पनी फर्मले गरेको त्रैमासिक स्टक रिपोर्टलाई मान्यता दिनुपर्ने । ८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा लिदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नु पर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम ०१ प्रतिशत वा न्यूनतम एकलाख पचास हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्याधिक भएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले रु १०० करोड भन्दा बढी रकमको ऋण लिँदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाइनु पर्ने । ९ पुनरकर्जा प्राप्त गर्न बैंकमा लामो समय सम्म पर्खिनुपर्ने भएकोले पुनरकर्जाको निश्चित सीमा रु दश करोड सम्म तोकिनु पर्ने साथै पुनरकर्जा कोषको रकम वृद्धि गरि रु १०० अर्ब गरिनुपर्ने । १० भारतमा उत्पादित मालबस्तु भारतबाटै नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँच देखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली प्रतितपत्र ड्राफ्ट टीटी बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने । ११ चीनमा उत्पादित मालबस्तु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्तबाट नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँच देखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली प्रतितपत्र ड्राफ्ट टीटी बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने । १२ भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हाल सम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान सिघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने । १३ बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । प्रमिसरि नोट भइसकेपछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने । १४ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कागजातहरु जस्तै ः बचत भौचर ऋण प्रतितपत्र लगायतमा एकरुपता हुनुपर्ने । १५ नेपालबाट भारत पैठारीहुने फलफूल तरकारी जस्ता बस्तुहरु चाँडै कुहिने भएकोले यस्ता बस्तुहरु निकासी गरेको परिमाण जतीको सम्पूर्ण भारतीय रुपैयाँ नेपालमा नआउने भएकोले यस व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनु पर्ने । १६ नेपालमा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टीहुने विदेशमा आइतबार छुट्टीहुने भएकोले शुक्रबार शनिबार र आइतबार गरी तीनदिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरु संग मिल्ने हुनुपर्ने । शुक्रबार बैंकहरु पुरादिन कार्य गर्नुपर्ने । १७ निजी सवारी साधन यातायातको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको छ । अटो मोवाइल क्षेत्रको राजस्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान समेत रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतशित मात्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्था लाई वृद्धि गरिनु पर्ने । १८ ह्वाइट इकोनामिलाई बढाउन इ–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । सो अवसरमा गभर्नर डा नेपालले यतिखेर निक्षेप भन्दा ऋणको माग बढी भएकोले यसले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गएको संकेत दिएको बताए । उनले दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो देखिएको र यो अहिलेसम्मकै राम्रो भएको दावी गरे । राष्ट्र बैंक अहिलेको ब्याजदर वृद्धि र तरलताको समस्या समाधानमा क्रियाशील रहेको भन्दै गभर्नर नेपालले ब्याजदर नबढ्ने विश्वास समेत महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई दिलाए । उनले महासंघले दिएका सुझाव अध्ययन गरी मनन गर्नेमा विश्वास समेत दिलाए ।
|
ऋणीको क्षमता विश्लेषण बिना ब्याजदर बढाइएकोमा निजीक्षेत्रको आपत्ति राष्ट्र बैंकलाई १८ बुँदे सुझाव
|
काठमाडौं । निजीक्षेत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धि भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआई र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालबीच भएको भेटमा महासंघले ब्याजदर बढाइएकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
|
महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाललाई भेटी विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरिएको जानकारी गरायो । ऋणको ब्याजदर अचानक वृद्धिको कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघका दावी छ ।
|
ब्याजदर वृद्धिले निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि भएको छ भने नयाँ परियोजना ल्याउन सकिइरहेको छैन । नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएको अवस्थामा बैंकको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने महासंघका अध्यक्ष राणाले बताइन् । मुलुकमा लगानी वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेतर्फ निजीक्षेत्रको सुझाव छ । भेटका अवसरमा महासंघले राष्ट्र बैंकलाई १८ बुँदै सुझाव दिएको छ । महासंघले ब्याजदर तरलता उद्योग व्यापार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल चालिनु पर्ने धारणा सहित निम्न सुझाव दिएको हो ।
|
ब्याजदर तथा तरलता सम्बन्धमा १ बैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नु पर्ने । २ सरकारको पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनुपर्ने । ३ संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याजदर तिरी ऋणको ब्याज समेत वृद्धि हुने भएकोले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने । ४ विगतमा बैंकको पुँजी दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत थियो । हाल बैंकको पुँजी आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४५ प्रतिशत छ । अतः ब्याजदर अन्तर तीन प्रतिशत गरिनुपर्ने । ५ बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिटेन्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । ६ अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रुपैयाँ औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्दाका प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने ।
|
उद्योग व्यापार बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धमा ७ उद्योगी व्यवसायीले प्रत्येक वर्ष लेखा परिक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदन बैंकलाई दिइरहेको अवस्थामा त्रैमासिक रुपमा बैंकलाई स्टक सर्टिफाइ गरेर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाको कारणले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने भएकोले कम्पनी फर्मले गरेको त्रैमासिक स्टक रिपोर्टलाई मान्यता दिनुपर्ने । ८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा लिदा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नु पर्ने र क्रेडिट रेटिङ ऋणको लागि कुल ऋण रकमको अधिकतम ०१ प्रतिशत वा न्यूनतम एकलाख पचास हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त क्रेडिट रेटिङको शुल्क अत्याधिक भएको छ । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा व्यक्तिगत जमानी समेत हुने भएकोले रु १०० करोड भन्दा बढी रकमको ऋण लिँदा र लिमिटेड कम्पनीको लागि ऋण लिदा क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । साथै क्रेडिट रेटिङको शुल्क घटाइनु पर्ने । ९ पुनरकर्जा प्राप्त गर्न बैंकमा लामो समय सम्म पर्खिनुपर्ने भएकोले पुनरकर्जाको निश्चित सीमा रु दश करोड सम्म तोकिनु पर्ने साथै पुनरकर्जा कोषको रकम वृद्धि गरि रु १०० अर्ब गरिनुपर्ने । १० भारतमा उत्पादित मालबस्तु भारतबाटै नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँच देखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली प्रतितपत्र ड्राफ्ट टीटी बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने । ११ चीनमा उत्पादित मालबस्तु चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्तबाट नेपाल भित्र प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा पाँच देखि तीस प्रतिशतसम्मको दरमा पाँच प्रतिशत र सो भन्दा बढीको दरमा तीन प्रतिशत हुने व्यवस्था छ । उक्त छुट प्रतितपत्रको माध्यमबाट पैठारी गर्दा मात्र प्राप्त भएकोमा कुनै पनि मान्यताप्राप्त भुक्तानी प्रणाली प्रतितपत्र ड्राफ्ट टीटी बाट भुक्तानी गरेमा उक्त छुट प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्ने । १२ भूकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएका उद्योग व्यवसायले हाल सम्म पनि ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न नसकेकोले उक्त ब्याज अनुदान सिघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने । १३ बैंकिङ प्रणालीका प्रक्रिया सरल बनाइनु पर्ने । प्रमिसरि नोट भइसकेपछि तमसुखको जरुरत हुन नहुने । १४ सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कागजातहरु जस्तै ः बचत भौचर ऋण प्रतितपत्र लगायतमा एकरुपता हुनुपर्ने । १५ नेपालबाट भारत पैठारीहुने फलफूल तरकारी जस्ता बस्तुहरु चाँडै कुहिने भएकोले यस्ता बस्तुहरु निकासी गरेको परिमाण जतीको सम्पूर्ण भारतीय रुपैयाँ नेपालमा नआउने भएकोले यस व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइनु पर्ने । १६ नेपालमा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टीहुने विदेशमा आइतबार छुट्टीहुने भएकोले शुक्रबार शनिबार र आइतबार गरी तीनदिनको कार्य प्रभावित हुने भएकोले नेपालका बैंकको बिदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरु संग मिल्ने हुनुपर्ने । शुक्रबार बैंकहरु पुरादिन कार्य गर्नुपर्ने । १७ निजी सवारी साधन यातायातको महत्वपूर्ण साधनको रुपमा रहेको छ । अटो मोवाइल क्षेत्रको राजस्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान समेत रहेको सन्दर्भमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतशित मात्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्था लाई वृद्धि गरिनु पर्ने । १८ ह्वाइट इकोनामिलाई बढाउन इ–कमर्सलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । सो अवसरमा गभर्नर डा नेपालले यतिखेर निक्षेप भन्दा ऋणको माग बढी भएकोले यसले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गएको संकेत दिएको बताए । उनले दुई आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो देखिएको र यो अहिलेसम्मकै राम्रो भएको दावी गरे । राष्ट्र बैंक अहिलेको ब्याजदर वृद्धि र तरलताको समस्या समाधानमा क्रियाशील रहेको भन्दै गभर्नर नेपालले ब्याजदर नबढ्ने विश्वास समेत महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई दिलाए । उनले महासंघले दिएका सुझाव अध्ययन गरी मनन गर्नेमा विश्वास समेत दिलाए ।
|
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका दुईथान ठूलो वाइड बडी आकारका जहाज खरिद प्रक्रियामा ३२ त्रुटि फेला पारेको छ ।
|
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा खरिद एने मिचिएको हुनसक्ने भन्दै खरिद अनुगमन कार्यालयलाई एक साताअघि विस्तृत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अनुगमन कार्यालयले लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ३२ त्रुटि औंल्याइएका छन् ।
|
अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड ट्रेड मार्क नाम पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२बी इन्जिनसहितको एयरबस ए३३०–२०० सिरिजको जहाज निर्धारण गरी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल आरएफपी जारी गरेको लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई आठ वर्षअघिको मूल्यमा समायोजन गरी निर्धारण गरेको र १ हजार घन्टासम्म उडान गरेको जहाज खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन गरिएको छैन ।
|
जहाज खरिद गर्नेसम्बन्धमा निर्णय गर्दा सोसरह भन्ने नभई ए३३०–२०० नै किटान गरिसकेपछि सो जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसबाहेक अन्य नरहेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा जहाज खरिद गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प विश्लेषण र सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानको विश्लेषण गरेको नदेखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को खण्ड ग मा परिभाषित गरिएको मालसामानको परिभाषामा जहाज पनि पर्ने हुँदा आरएफपीमार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा नभएको अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्रसँग आरएफपी मेल नखाएको र आरएफपी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको बोलपत्रलाई भनिएको हो कि अन्य छुट्टै विधि–प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
|
त्यसैगरी खरिद ऐनको दफा १३ को उपदफा २ मा बोलपत्रमार्फत सामान खरिद गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने मूल्यका संरचना बोल अंक उल्लेख गर्ने मुद्रा बोलपत्र मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार र तरिका मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टाछुट्टै समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नुपर्ने भए त्यस्तो समूह र प्याकेज र त्यसको मूल्यांकन गर्ने तरिका बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र कार्यसम्पादन वा अन्य आवश्यक कुराका लागि दिनुपर्ने जमानतको रकम किसिम मान्य ढाँचा र मान्इ अवधि दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौताका सर्त र लागू हुने तरिका स्वार्थ बाझिने भएमा बोलपत्र उपर कारबाही नहुने वा जालसाजी वा भ्रष्टाचार गरेमा हुने कानुनी कारबाहीसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेका त्रुटि वा निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि बोलपत्रदाताले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था तथा प्राविधिक क्षमतलाई प्रमाणित गर्ने कागजात तथा आर्थिक प्रस्ताव बोल अंक एकै खाममा पेस गर्नुपर्ने बेहोरा आरएफपीमा नरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
|
प्रतिवेदनका अनुसार खरिद सम्झौताका सर्त बोलपत्रमा नै उल्लेख हुनुपर्नेमा रहेको देखिँदैन फरक सर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधार के हुने खुलाइएको छैन खरिद सम्झौताका सर्तपछि वार्ताबाट निर्धारण गरेको देखिन्छ कस्ता विषयमा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा आरएफपीमा छैन र बोलपत्रदाताले फरक–फरक सर्तमा मूल्य पेस गरेको देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा कबोल रकममात्र तुलना गर्नु समान तहमा तुलना मान्न सकिँदैन ।
|
त्यस्तै जहाज आपूर्ति समय कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था खरिद सम्झौताको रकम वा निर्धारण गर्ने तरिका मालसमान निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने सर्त विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका सर्त र तरिका मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए त्यसको व्यवस्था खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए त्यसको अवस्था बीमा आवश्यक भए त्यससम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक पर्ने जमानत निर्धारित अवधिमा कार्यसम्पादन हुन सके–नसके वापतको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्यसम्पादन भएमा दिने बोनससम्बन्धी व्यवस्था र खरिद सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५२ का खरिद सम्झौता र सर्तबमोजिम नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
|
त्यसैगरी निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम १ को खण्ड गमा प्राप्त प्रस्तावलाई खोलिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीसँग आवश्यक वार्ता गरी भन्ने व्यवस्था भएको तर एउटा प्रस्तावकसँग मात्र वार्ता गरी समझदारी गरेको र पूर्वनिर्धारित गरिएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
|
खरिद ऐन को दफा ६७ को उपदफा १ को खण्ड गमा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको खण्ड चमा जहाज उपकरण खरिदमा फरक विधि हुन सक्ने प्रावधान रहेको र जहाज खरिद विशिष्टिकृत प्रक्रिया हो भने उपदफा ३ बमोजिमको कार्यविधि समावेश गरी जहाज खरिद गरिएको हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फाइल तस्बिर
|
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमका दुईथान ठूलो वाइड बडी आकारका जहाज खरिद प्रक्रियामा ३२ त्रुटि फेला पारेको छ ।
|
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा खरिद एने मिचिएको हुनसक्ने भन्दै खरिद अनुगमन कार्यालयलाई एक साताअघि विस्तृत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि अनुगमन कार्यालयले लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ३२ त्रुटि औंल्याइएका छन् ।
|
अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड ट्रेड मार्क नाम पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस ट्रेन्ट ७७२बी इन्जिनसहितको एयरबस ए३३०–२०० सिरिजको जहाज निर्धारण गरी रिक्वेस्ट फर प्रपोजल आरएफपी जारी गरेको लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई आठ वर्षअघिको मूल्यमा समायोजन गरी निर्धारण गरेको र १ हजार घन्टासम्म उडान गरेको जहाज खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन गरिएको छैन ।
|
जहाज खरिद गर्नेसम्बन्धमा निर्णय गर्दा सोसरह भन्ने नभई ए३३०–२०० नै किटान गरिसकेपछि सो जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसबाहेक अन्य नरहेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा जहाज खरिद गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प विश्लेषण र सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानको विश्लेषण गरेको नदेखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ को खण्ड ग मा परिभाषित गरिएको मालसामानको परिभाषामा जहाज पनि पर्ने हुँदा आरएफपीमार्फत सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया ऐनमा नभएको अन्तर्राष्ट्रिय खुला बोलपत्रसँग आरएफपी मेल नखाएको र आरएफपी ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको बोलपत्रलाई भनिएको हो कि अन्य छुट्टै विधि–प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
|
त्यसैगरी खरिद ऐनको दफा १३ को उपदफा २ मा बोलपत्रमार्फत सामान खरिद गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने मूल्यका संरचना बोल अंक उल्लेख गर्ने मुद्रा बोलपत्र मूल्यांकन र छनोट गर्ने आधार र तरिका मालसामान वा निर्माण कार्यको छुट्टाछुट्टै समूह र प्याकेज बनाई खरिद गर्नुपर्ने भए त्यस्तो समूह र प्याकेज र त्यसको मूल्यांकन गर्ने तरिका बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र कार्यसम्पादन वा अन्य आवश्यक कुराका लागि दिनुपर्ने जमानतको रकम किसिम मान्य ढाँचा र मान्इ अवधि दफा ५२ बमोजिमको खरिद सम्झौताका सर्त र लागू हुने तरिका स्वार्थ बाझिने भएमा बोलपत्र उपर कारबाही नहुने वा जालसाजी वा भ्रष्टाचार गरेमा हुने कानुनी कारबाहीसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कारबाही गर्दा गरेका त्रुटि वा निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि बोलपत्रदाताले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था तथा प्राविधिक क्षमतलाई प्रमाणित गर्ने कागजात तथा आर्थिक प्रस्ताव बोल अंक एकै खाममा पेस गर्नुपर्ने बेहोरा आरएफपीमा नरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
|
प्रतिवेदनका अनुसार खरिद सम्झौताका सर्त बोलपत्रमा नै उल्लेख हुनुपर्नेमा रहेको देखिँदैन फरक सर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधार के हुने खुलाइएको छैन खरिद सम्झौताका सर्तपछि वार्ताबाट निर्धारण गरेको देखिन्छ कस्ता विषयमा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा आरएफपीमा छैन र बोलपत्रदाताले फरक–फरक सर्तमा मूल्य पेस गरेको देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा कबोल रकममात्र तुलना गर्नु समान तहमा तुलना मान्न सकिँदैन ।
|
त्यस्तै जहाज आपूर्ति समय कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने समय वा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था खरिद सम्झौताको रकम वा निर्धारण गर्ने तरिका मालसमान निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने सर्त विदेशी मुद्राको भुक्तानी लगायत भुक्तानीका सर्त र तरिका मूल्य समायोजन गर्न सकिने भए त्यसको व्यवस्था खरिद सम्झौता संशोधन र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए त्यसको अवस्था बीमा आवश्यक भए त्यससम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक पर्ने जमानत निर्धारित अवधिमा कार्यसम्पादन हुन सके–नसके वापतको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति निर्धारित अवधिभन्दा अगाडि नै कार्यसम्पादन भएमा दिने बोनससम्बन्धी व्यवस्था र खरिद सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५२ का खरिद सम्झौता र सर्तबमोजिम नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
|
त्यसैगरी निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम १ को खण्ड गमा प्राप्त प्रस्तावलाई खोलिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीसँग आवश्यक वार्ता गरी भन्ने व्यवस्था भएको तर एउटा प्रस्तावकसँग मात्र वार्ता गरी समझदारी गरेको र पूर्वनिर्धारित गरिएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।
|
खरिद ऐन को दफा ६७ को उपदफा १ को खण्ड गमा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको खण्ड चमा जहाज उपकरण खरिदमा फरक विधि हुन सक्ने प्रावधान रहेको र जहाज खरिद विशिष्टिकृत प्रक्रिया हो भने उपदफा ३ बमोजिमको कार्यविधि समावेश गरी जहाज खरिद गरिएको हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फाइल तस्बिर
|
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामालाई प्रवक्ता नियुक्त गरेको छ । निगमले बुधबारबाट लागू हुने गरी क्याप्टेन लामालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । सहायक प्रवक्तामा नवराज कोइराला नियुक्त भएका छन् । झन्डै तीन दशकदेखि निगमका जहाज उडाइरहेका लामा पछिल्ला केही वर्षदेखि १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त ए३२०–२०० सिरिजका जहाज उडाइरहेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउनुर्छ कमीकमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ र तिनलाई घटाउँदै लानेछौं प्रवक्ता नियुक्त भएलगत्तै क्याप्टेन लामाले बुधबार बाह्रखरीसँग भने विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै सुधार गर्दै निगमलाई अगाडि बढाउने हाम्रो विशेष लक्ष्य छ ।
|
काठमाडौँ । विश्लेषकहरू भन्छन्– पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिरताको अर्को नाम हो । ३५ वर्षदेखि पार्टी प्रमुख रहँदै आएका प्रचण्डको राजनीतिक निर्णयलाई लिएर अनेक विम्ब खडा गरिएका छन् । अद्यपर्यन्त जारी छ– त्यो सिलसिला ।
|
कतिपयले उनलाई ढुलमुले चरित्रको उपमा दिन्छन् भने कतिपयले उनलाई आवेग र उत्तेजना बाट निर्देशित अनुग्रहित हुने राजनीतिक चरित्रका रूपमा अर्थ्याउछन् । र उनीहरूको नजरमा राजनीतिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण कदम पुष्टि भइसकेको जनयुद्ध पनि त्यस्तै बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयको अर्को कडी थियो । जनयुद्ध का उपलब्धिलाई सिंहदरबारको पोल्टामा सुम्पिएर एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा पनि उनले त्यस्तो आरोपको सामना गर्नुपरेकै हो ।
|
त्यसो त जनयुद्धको आँधिबेहरीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण गराउन सफल प्रचण्डलाई जोखिम बहन गर्न सक्ने नेतृत्वको रूपमा बुझ्नेहरूको जमात ठूलो छ । खैर जे होस् नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलन धर्मनिरपेक्षता संघीयता समावेशिता सहितको संविधानको प्रचण्डपथकै गर्भगृहमा वीजारोपण भएकाले पुष्पकमल दाहाल आजको राजनीतिको मियो हुन् । अतः नेपालको राजनीति र प्रचण्ड अलगअलग च्याप्टर होइनन् । एकअर्कामा पूरक र समपूरक हुन् ।
|
नेकपाको बैठक ९ दिनदेखि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी छ । तेस्रो भनिए पनि मनमा मस्को लगाउने गरी पहिलोपटक छलफल भइरहेको छ नेकपामा ।
|
स्थायी कमिटी सदस्य तथा माक्र्सवादी चिन्तक घनश्याम भुसालको भनाइको शब्दलाई हुबहु सापटी लिने हो भने नेकपामा मात्रै होइन एमालेमै पनि यसप्रकारको छलफल यसअघि शायदै भएको थियो । बाहिर बाझाबाझ नै बुझिए पनि पार्टीभित्र मयल फाल्ने गरै माझामाझ भएको उनको निष्कर्ष छ ।
|
आमन्त्रित समेत गरी ५१ जना सदस्य रहेको स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा बोल्नका लागि प्रत्येक सदस्यलाई बीस मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो । झन्डै एक हप्ता सदस्यहरूले बोल्न नै खर्चिए । र अधिकांश सदस्यले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर नेतृत्वको कार्यशैलीको उछित्तो काढे ।
|
बुधबारको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पार्टी अध्यक्षले दिने कार्यसूची थियो । र पार्टीका एउटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले झन्डै दुई घन्टा आफ्ना धारणा राखे ।
|
अहिले प्रचण्डले बैठकमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर नेकपाभित्र अलग्गै तरङ उत्पन्न भएको छ । मुर्झाइसकेको पार्टी आन्दोलनलाई सञ्जीवनी बुटी पिलाएर त्राण दिएको चर्चा नेकपावृत्तमा हुन थालेको छ ।
|
जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता भएको पुस ३ गते सात महिना पूरा भयो । यो बीचमा न नेकपाले खुट्टा टेक्न पाएको छ न नेता–कार्यकर्ताले बिजनेश नै पाएका छन् । पार्टी एकता गतिशून्य बन्दा साविक एमालेका कार्यकर्ता ज्यादा असन्तुष्ट थिए । पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र खासै पिरलो थिएन । पोलिट्ब्युरो गठन हुन नसकेको जिम्मेवारी नपाएर केन्द्रीय सदस्य सडकमा बरालिनुपरेको र सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै दिन कटाउनु परेको विषय बैठकमा महत्त्वका साथ उठ्यो । र पूर्वएमाले नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप नै चल्यो ।
|
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर निर्मम रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा पुष्पकमल दाहालले साविक एमालेभित्र ओलीविरुद्धको असन्तुष्टिलाई क्यास गर्न सफल भएका छन् । त्यसो त उनको शुरूदेखिको भूमिका सन्तुलनकारी कै थियो ।
|
सरकार र पार्टी सञ्चालका क्रममा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएका प्रक्रियागत कमजोरीको सैद्धान्तिक र विधिसम्मत हल गर्ने पक्षमा थिए प्रचण्ड । त्यसैले हुनुपर्छ उनले पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई संयमित रहन नै अपिल गरेका थिए । प्रचण्डको अपेक्षा बमोजिम बैठकमा पूर्वमाओवादी केन्द्र संयमित देखियो । बैठक सकिएपछि पनि पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रतिक्रियाविहीन रहनु त्यसकै त्यसकै अभिव्यक्ति हो । यसबाट के प्रष्ट्याउँछ भने पूर्वमाओवादी केन्द्र प्रचण्डको कमाण्डबाट उम्किइसकेको छैन । एमालेमा आएपछि झनै जब्बर भएको छ ।
|
तर यसको विपरित थियो पूर्वएमाले । पार्टी नेतृत्व विशेष गरेर केपी ओली प्रतिको असन्तुष्टि बैठकमा छताछुल्ल भयो । त्यसको राजनीतिक लाभ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पोल्टामा पर्यो ।
|
प्रचण्डले राजनेताको भूमिका देखाए
|
केपी ओलीविरुद्ध स्थायी कमिटीमा रहेका झलनाथ खनाल माधव नेपाल वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अघोषित मोर्चावन्दी नै थियो । वामदेवले झलनाथ समेतको साथ लिएर १६ पाने आलोचना पस्किएर प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी नेतृत्वविरुद्ध सक्नेजत्ति आलोचना गरे । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रचण्डको रणनीतिको घेराभित्र अटाएनन् । उम्किएर सरकारविरुद्ध बुताले भ्याएसम्म आलोचना गरे ।
|
विधि पद्धति मापदण्ड अनुरुप प्रदेश कमिटी नबनेको एकता गतिशून्य भएको र सरकार सञ्चालनमा पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हावी भएको भन्दै केपी ओलीविरुद्ध जाइ त लागे । तर युनिभर्सल पिस फेडेरेशनले आयोजना गरेको एशिया प्रशान्त सम्मेलनको अध्यक्षताले नेतृत्वविरुद्ध आलोचना गर्न सक्ने हैसियतको धरातल गुमाए । अनुहार बचाउनै हम्मेहम्मे पर्यो । आफू निकटका नेताले नै माधव नेपाललाई सुनपानी छर्किएर चोख्याउनुपर्छ भन्न थालेपछि माधव नेपालको असहमतिको कुनै गुञ्जायस रहेन ।
|