text
stringlengths 1
5.36k
|
|---|
साथ ही उन्हों ने स्पकष्ट किया कि बीमा एजेंटों को स्व घोषणा करनी होगी कि उनकी आय कर योग्यौ सीमा से कम है। अब तक व्यपक्तिनगत बीमा एजेंटों को देय कमीशन में 5 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की जाती है। |
वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम का गठन किया जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट 201718 प्रस्तुत करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में विदेशी निवेशी संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। |
फर्जी निवेश योजनाओं पर चिंता जताते हुए श्री जेटली ने कहा कि गरीब और भोलेभाले निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही संसद में विधेयक लाया जाएगा। |
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति में पर्याप्त सुधार किए हैं और कुल एफडीआई का 90 प्रतिशत से अधिक अब स्वचलित जरिए से आता है। श्री जेटली ने कहा कि एफआईपीबी ने एफडीआई संबंधी आवेदनों की ईफाइलिंग और ऑन लाइन प्रोसेसिंग सफलता पूर्वक कार्यान्वित की है। |
अब यह ऐसी स्थिति में है कि जहां एफआईपीबी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इसलिए 201718 से इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। |
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के एजेंडे के रूप में विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। |
श्री जेटली ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र की सत्यनिष्ठा और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। |
यह निकाय सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और अन्य हितधारकों के लिए समन्वय का कार्य करेगा। |
कालाधन समाप्त करने के लिए विशेष जांच दल द्वारा तीन लाख से अधिक नगदी लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के सुझाव पर वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक के आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। |
संसद में आम बजट 201718 प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार भीम ऐप के उपयोग को बढा़वा देने के लिए दो नई योजनाएं यानि व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम शुरू करेगी। |
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप का शुभारंभ किया गया था और इससे डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल फोनों की शक्ति बढ़ेगी। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने सदन को बताया कि अब तक 125 लाख लोगों ने भीम ऐप को अपना लिया है। |
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार भुगतान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के व्यापारिक संस्करण के जल्द ही शुरू किए जाने की भी घोषणा की। |
यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जिनके पास डेबिट कार्ड मोबाइल वैलेट और मोबाइल फोन नही है। |
यूपीआई यूएसएसडी आधार भुगतान आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के जरिए 201718 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी। |
बैंकों ने मार्च 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनल शुरू करने का लक्ष्य रखा है। |
उन्हें सितम्बर 2017 तक 20 लाख आधार आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। |
डिजिटल अर्थव्यवस्था के जरिए तंत्र को स्वच्छ बनाने की सरकार की कार्य नीति को रेखांकित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से औपचारिक बनाने और बैकिंग पद्धति में वित्तीय बचतों को मुख्य धारा से जोड़ने में इसका परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है और ण की कम लागत से देश में निजी निवेश को सुदृढ़ बनाने की उम्मीद है। |
उन्होंने कहा कि इस समय भारत बड़ी डिजिटल क्रांति के शीर्ष पर है। |
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान शुरू होने से आम आदमी को बहुत लाभ हुआ है। |
वित्तीय समावेशन और जनधन आधार मोबाइल (जेएएम) त्रिसूत्र को बढ़ावा देने के सरकार के पहले के प्रयास वर्तमान में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण थे। |
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया है कि कुल दो करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे और मध्यम स्तर के कर दाताओं की कुल बिक्री का मौजूदा कर 8 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा और उसकी नगदी से अलग माध्यमों से प्राप्त हुए कारोबार के संबंध में 6 प्रतिशत अनुमानित आय के रूप में गणना की जाएगी। |
यह लाभ चालू वित्त वर्ष में किए गए लेनदेन पर भी लागू होगा। |
डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और नियमित करने के लिए वित्त मंत्री ने विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा बोर्ड को प्रतिस्थापित करके भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव किया है। |
आर्थिक कार्य विभाग द्वारा गठित डिजिटल भुगतान संबंधी समिति ने भुगतान और निपटान पद्धति अधिनियम 2007 में संशोधन करने सहित भुगतान इको प्रणाली में संरचनात्मक सुधार करने की सिफारिश की है। |
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इस अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी और उचित संशोधन किए जाएंगे। |
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि डिजिटल भुगतान अवसंरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए डाकघरों उचित मूल्य की दुकानों और बैकिंग कोरस्पोंडेंट के माध्यम से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। |
उन्होंने कहा कि भीम ऐप सहित पेट्रोल पम्पों उर्वरक डिपो नगर पालिकाओं ब्लॉक कार्यालयों सड़क परिवहन कार्यालयों विश्व विद्यालयों महाविद्यालयों अस्पतालों और अन्य संस्थानों में डिजिटल भुगतान की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। |
निर्धारित सीमा से अधिक डिजिटल माध्यम से किए गए सरकारी लेनदेन की रसीद देना अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। |
वित्त मंत्री ने कहा कि इन पहलों के लिए संसाधनों को बढ़ाने के वास्ते सरकार वित्तीय समावेशन निधि को सुदृढ करेगी। |
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि बढ़ते डिजिटल लेनदेन से लघु और सूक्ष्म उद्यमों की औपचारिक ण तक पहुंच बढ़ेगी। |
उन्होंने कहा कि सरकार सिडबी को ऐसे ण संस्थानों को कर्ज देने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो कर्ज लेने वालों के लेनदेन की क्षमता पर उचित ब्याज दर से प्रतिभूति रहित ण प्रदान करती हैं। |
वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार डिजिटल लेनदेन पर मुख्यमंत्रियों की समिति की अंतरिम सिफारिशों को शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत कर इस पर कार्य करेगी। |
श्री जेटली ने कहा कि बाउंस चैक का भुगतान प्राप्तकर्ता ले सकें यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में उचित संशोधन करने पर विचार कर रही है। |
वित्त मंत्रालय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 201718 प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्वसंपोषित प्रमुख परीक्षा संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव किया है। |
इससे सीबीएसई एआईसीटीई और अन्य प्रमुख संस्थानों को इन प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा ताकि वे शैक्षिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकें। |
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 201718 प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। |
यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास रोजगार डिजिटल साक्षरता स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के लिए वन स्टॉप सामूहिक सहायता प्रदान करेगा। |
गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत छह हजार रुपए सीधे ऐसी गर्भवती महिला के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी। |
बजट अनुमान 201718 में सभी मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला और बाल कल्याण के लिए आबंटन 156528 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 184632 करोड़ रुपए कर दिया गया है। |
वित्त मंत्रालय विमुद्रीकरण से अधिक विस्तृवत पारदर्शी एवं वास्तशविक जीडीपी सामने आएगी जेटली विकास की गति में तेजी और अर्थव्यववस्थार में पारदर्शिता में सहायक होगा जीएसटी वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने संसद में वर्ष 201718 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि विगत एक वर्ष में हमारे देश में अनेक ऐतिहासिक एवं प्रभावपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए हैं। |
उन्होंने जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल को पारित करने एवं बैंक नोटों का विमुद्रीकरण जैसे दो अत्यधिक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का जिक्र किया। |
वित्त मंत्री ने कहा कि विमुद्रीकरण से एक नए क्षितिज का निर्माण हुआ है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के विकास की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होगी तथा अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं वास्तविक होगी। |
वित्त मंत्री ने कहा कि विमुद्रीकरण से भ्रष्ट्राचार में कमी अर्थव्यवस्था का अधिकाधिक डिजिटलाइजेशन एवं वित्तीय बचतों में वृद्धि होगी। |
इससे सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी और कर राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है। |
201718 में ग्रामीण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 187223 करोड़ रूपये किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। |
उन्होंने कहा कि सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्योदय शुरू करेगी। |
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के हमारे संकल्प के समर्थन में मनरेगा को अभिमुख बनाने के लिए गंभीर प्रयास किये हैं। |
उन्होंने कहा कि 201617 में मनरेगा के तहत 38500 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसे 201718 में बढ़ाकर 48000 करोड़ रूपये किया गया है। |
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) निर्माण की गति 201617 में तेजी से बढ़कर 133 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन हो गई जबकि 201114 अवधि के दौरान इसका औसत 73 किलोमीटर प्रतिदिन था। उन्होंने कहा कि सरकार 2019 तक पीएमजीएसवाई के तहत मौजूदा लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। |
इस योजना के लिए 201718 में 19000 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गई है। |
उन्होंने कहा कि बेघर लोगों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकानों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। |
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और क्रेडिट सहायता योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर तीन गुना से अधिक कर दिया है। |
वित्त मंत्री ने सदस्यों को बताया कि सुरक्षित स्वच्छता और खुले में शौच को रोकने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने बहुत प्रगति की है। |
ग्रामीण भारत में स्वच्छता का दायरा अक्टूबर 2014 में 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। |
व्यय के योजनागत और गैरयोजनागत वर्गीकरण को समाप्त कर दिए जाने के बाद अब राजस्व एवं पूंजीगत व्यय पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। |
अगले तीन वर्षों के लिए राजकोषीय घाटे के रोडमैप के साथसाथ निजी क्षेत्र के सुस्त निवेश और वैश्विक विकास की धीमी रफ्तार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री श्री जेटली ने वित्त वर्ष 201718 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 32 प्रतिशत तय किया है तथा इसके बाद के वर्ष अर्थात 201819 के लिए इसे और भी कम करके जीडीपी के 3 प्रतिशत पर सीमित रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। |
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि सार्वजनिक निवेश की आवश्यकताओं से कोई भी समझौता किए बगैर राजकोषीय मजबूती के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन में 254 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। |
आज संसद में वर्ष 201718 के लिए अपना चौथा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 201718 में राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 411 लाख करोड़ रुपये के संसाधन अंतरित किए जा रहे हैं जबकि वर्ष 201617 के बजट अनुमान में यह राशि 360 लाख करोड़ रुपये थी। |
श्री जेटली ने कहा कि विभिन्न बजट घोषणाओं के साथसाथ वर्ष 201718 की अन्य नई योजनाओं पर अमल के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के अधीन 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। |
वित्त मंत्री ने वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए आवंटन को वर्ष 201718 में बढ़ाकर 37435 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचा दिया है। |
यही नहीं वर्ष 201617 के बजट अनुमान में उल्लिखित 23 प्रतिशत के राजस्व घाटे को संशोधित अनुमानों में कम करके 21 प्रतिशत के स्तर पर ला दिया गया है। |
इसके परिणामस्वरूप 5 लाख रुपये से कम आय वाले सभी करदाताओं की कर देनदारी घटकर शून्य (छूट सहित) हो जाएगी या उनकी मौजूदा देनदारी का 50 प्रतिशत रह जाएगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली ने आज संसद में आम बजट 201718 पेश करते हुए कहा कि कराधान का वर्तमान बोझ मुख्यत ईमानदार करदाताओं और वेतनभोगी कर्मचारियों पर है जो अपनी आय को सही रूप में दर्शाते हैं। अत विमुद्रीकरण के पश्चात इस वर्ग के लोगों की यह आशा जायज है कि उनके कराधान के बोझ को कम किया जाए। |
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार कर के दायरे में ऐसे लोगों को भी लाने का प्रयास कर रही है जो करों की चोरी कर रहे हैं। |
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त इस श्रेणी के किसी भी व्यक्ति जो प्रथम बार आयकर रिटर्न भरता है को प्रथम वर्ष में तब तक किसी भी जांच का सामना नहीं करना पड़़ेगा जब तक कि उसके उच्च मूल्य वाले लेनदेन के बारे में विभाग के पास विशिष्ट सूचना उपलब्ध न हो। |
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि लाभ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लाभार्थियों के इस समूह को उपलब्ध छूट के मौजूदा लाभ को घटाकर 2500 रुपये किया जा रहा है जो 35 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। |
इन दोनों उपायों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देनदारी शून्य होगी और 3 लाख रुपये से लेकर 35 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देनदारी मात्र 2500 रुपये होगी। |
चूंकि 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं की कर देनदारी घटाकर आधी की जा रही है अत बाद के स्लैबों में आने वाले करदाताओं की सभी अन्य श्रेणियों को भी प्रति व्यक्ति 12500 रुपये का एक समान लाभ मिलेगा। |
इस राहत के कारण होने वाली राजस्व हानि के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति के लिए उन करदाताओं पर देय कर का 10 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) के रूप में लगाने का प्रस्ताव किया गया है जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक है। |
इससे सरकार को 2700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। |
201718 में कृषि ण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर निर्धारित किया गया है। |
वित्त मंत्री ने बताया कि लगभग 40 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान सहकारी ढांचे से ण प्राप्त करते हैं। |
किसानों के अनुकूल कदमों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नाबार्ड में एक दीर्घकालीन सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है और प्रधानमंत्री ने इसकी स्थायी निधि में 20000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा की है। |
इस प्रकार इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40000 करोड़ रूपये हो जाएगी। |
बजट अनुमान 201617 में इस योजना के लिए 5500 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था जिसे बकाया दावों का निपटान करने के लिए 201617 के संशोधित बजट अनुमान में बढ़ाकर 13240 करोड़ रूपये कर दिया गया था। |
वर्ष 201718 के लिए इस मद के लिए 9000 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। |
इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि जो 2015 के खरीफ सीजन में 69000 करोड़ रूपये थी 2016 के खरीफ सीजन में दोगुने से भी बढ़कर 141625 करोड़ रूपये हो गई है। |
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईनाम) दायरे का मौजूदा 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक विस्तार किया जाएगा। |
इसके अलावा स्वच्छता ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए प्रत्येक ईनाम बाजार को अधिकतम 75 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। |
यह स्वीकार करते हुए कि डेयरी किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वित्त मंत्री ने तीन वर्षों में 8000 करोड़ रूपये की संचित निधि से नाबार्ड में एक दुग्ध प्रसंस्करण एवं संरचना निधि स्थापित करने की घोषणा की। |
उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की गति में तेजी आ रही है क्योंकि सरकार ने देश के सभी 648 कृषि विज्ञान केन्द्रों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में नई लघु प्रयोगशालायें स्थापित करने का निर्णय लिया है। |
वित्त मंत्रालय स्वतंत्र भारत का प्रथम संयुक्त बजट पेश रेल बजट भी शामिल रेलवे का कुल पूंजीगत एवं विकास व्यय 131000 करोड़ रुपये आंका गयासरकार स्वच्छ रेल पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी 1 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष 5 वर्षों में बनाया जाएगाकैशलेस आरक्षण 58 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचा केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 201718 पेश करते हुए कहा कि यह बजट स्वतंत्र भारत का प्रथम संयुक्त बजट है जिसमें रेलवे भी शामिल है। |
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 201718 में रेलवे का कुल पूंजीगत एवं विकास व्यय 131000 करोड़ रुपये आंका गया है जिसमें सरकार द्वारा मुहैया कराई गई 55000 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। |
श्री जेटली ने यह भी बताया कि सरकार इस कोष से वित्त पोषित होने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथसाथ समय सीमा भी तय करेगी। |
अपने बजट भाषण में चिन्हित गलियारों (कॉरीडोर) के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए प्रस्तावित कदमों का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि वर्ष 201718 में 3500 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों को चालू किया जाएगा जबकि वर्ष 201617 में 2800 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों को चालू किया गया था। |
उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। |
मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि 9 राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों की स्थापना की गई है और निर्माण एवं विकास के लिए 70 परियोजनाओं की पहचान की गई है। |
रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने यह भी कहा कि पुनर्विकास के उद्देश्य से वर्ष 201718 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का ठेका दिए जाने की आशा है और 500 स्टेशनों पर लिफ्ट एवं एस्कलेटर लगाकर उन्हें दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा। |
स्वच्छ रेल पर सरकार के फोकस पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिनमें एसएमएस आधारित क्लीन माई कोच सर्विस भी शामिल है जिसका शुभारम्भ पहले ही हो चुका है। |
अब कोच मित्र सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है जो कोच या डिब्बों से संबंधित समस्त शिकायतों एवं आवश्यकताओं को दर्ज किए जाने वाला एकल खिड़की इंटरफेस होगा। |
वित्त मंत्री श्री जेटली ने यह भी कहा कि वर्ष 2019 तक भारतीय रेलवे के सभी डिब्बों में जैव शौचालय लगा दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में निजी क्षेत्र के वर्चस्व वाले परिवहन के अन्य साधनों के मुकाबले रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का भी ब्योरा दिया। |
इनमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) चुनिंदा वस्तुओं के लिए पूर्ण रूप से एकीकृत ढुलाई समाधानों को उन लॉजिस्टिक कंपनियों अथवा संगठनों के साथ भागीदारी करके लागू किया जाएगा जो इन वस्तुओं के लिए हर तरह की कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगे। |
जल्द खराब होने वाली वस्तुओं विशेषकर कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए रोलिंग स्टॉक एवं संबंधित तौरतरीकों को उन्हीं के अनुसार ढाला जाएगा। |
(ii) प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा सभी लोगों को सुलभ कराई जाएगी। |
अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री श्री जेटली ने रेलवे के परिचालन अनुपात को बेहतर करने के लिए रेलवे की ओर से निरन्तर प्रयास किए जाने पर फिर से विशेष जोर दिया। |
उन्होंने कहा कि लागत सेवा की गुणवत्ता सामाजिक दायित्वों और परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ढुलाई दरें तय की जाएंगी। |
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सूक्ष्मक लघु और मध्य म उद्यम (एमएसएमई) कंपनियों को अधिक व्य वहार्य बनाने के लिए 50 करोड़ रूपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों के लिए आय कर घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्तावव सरकार ने न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का उपयोग 10 वर्ष की बजाय 15 वर्ष की अवधि तक करने की अनुमति दीबैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए अनुमत प्रावधान को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने का प्रस्ताव एलएनजी पर मूल सीमा शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज संसद में वर्ष 201718 का आम बजट पेश करते हुए बताया कि 50 करोड़ रूपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली छोटी कंपनियों के लिए आयकर घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है ताकि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कंपनियों को अधिक व्यवहार्य बनाने तथा फर्मों को कंपनी प्रारूप में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। |
सरकार ने 201718 के बजट प्रस्ताव में वृद्धि को गति प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाने की घोषणा की है। |
वित्त मंत्री ने इस रियायत को 30 जून 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। |
यह लाभ रूपया मूल्यवर्गित (मसाला) बॉण्ड पर भी दिया जा रहा है। |
श्री जेटली ने बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए अनुमत प्रावधान को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। |