बजरंग दल

बजरंग दल एक हिन्दुत्व संगठन है। जो विश्व हिन्दू परिषद (विहिप या VHP) की युवा शाखा है। यह आरएसएस के संगठनों के परिवार का सदस्य है।  संगठन की विचारधारा हिन्दुत्व (हिन्दू राष्ट्रवाद) पर आधारित है।   8 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में स्थापित, यह तब से पूरे भारत में फैल गया है।  हालाँकि इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार देश का उत्तरी और मध्य भाग है। यह समूह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं (शाखाओं) के समान लगभग 2,500 अखाड़े चलाता है। "बजरंग" नाम हिन्दू राम भक्त हनुमान  पर आधारित है। बजरंग दल का नारा है, सेवा, सुरक्षा और संस्कृति । दल का एक मुख्य लक्ष्य अयोध्या में भगवान श्री रामजन्मभूमि मन्दिर, मथुरा में भगवान श्री कृष्णजन्मभूमि मन्दिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मन्दिर का निर्माण करना है, जो वर्तमान में विवादित पूजा स्थल हैं। बजरंग दल मुस्लिम जनसांख्यिकीय वृद्धि, ईसाई धर्मांतरण, गोहत्या और हिंदू संस्कृति में पश्चिमी प्रभाव का विरोध करता है।

विचारधारा और एजेण्डा 
बजरंग दल के विरुद्ध विहिप की गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रस्तावों का समर्थन किया है।  सौंदर्य प्रतियोगिता  विरोधी आन्दोलन में गुजरात शाखा सबसे आगे है। इसका एक अन्य उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम विवाह को रोकना है।  संगठन दहेज और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में काम करता है।

सोशल मीडिया की मौजूदगी 
बजरंग दल सोशल मीडिया पर सक्रिय है। फेसबुक की सुरक्षा टीम ने इसे संभावित खतरनाक संगठन के रूप में टैग किया है जो पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करना अनिवार्य रूप से अपना कर्तव्य समझकर करता है । भले ही राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से संगठन को फेसबुक पर फैलने दिया गया हो। फेसबुक ने बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया है क्योंकि इसका सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ संबंध है और क्योंकि "बजरंग दल में दरार पड़ने से कंपनी की व्यावसायिक संभावनाएं और भारत में उसके कर्मचारी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं", द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने  २०२० वर्ष की शुरुआत में इस विषय पर पुन:अपनी रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए लिखा।

विवाद

 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राव सरकार द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन एक साल बाद प्रतिबंध हटा दिया गया था। 
 ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने 1998 के दक्षिण-पूर्वी गुजरात में ईसाइयों पर हमलों के दौरान बजरंग दल के शामिल होने की सूचना दी थी जहाँ संघ परिवार के संगठनों द्वारा दर्जनों चर्च और प्रार्थना हॉल जला दिए गए थे। 
 एचआरडब्ल्यू के अनुसार, बजरंग दल 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगों में शामिल हुआ था । 
 अप्रैल 2006 में, बम बनाने की प्रक्रिया में नांदेड़ में बजरंग दल के दो कार्यकर्ता मारे गए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक समूह पर 2003 के परभानी मस्जिद विस्फोटों का आरोप था।  गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ में बताया कि वे देश भर में कई विस्फोटों का बदला लेना चाहते थे।  नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) ने बाद में नांदेड़ में एक पुलिस पर अपराध की जांच पर लीपापोती करने का आरोप लगाया।  सेकुलर सिटीजन फोरम और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL), नागपुर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मृतकों में से एक के घर पर मस्जिदों के नक्शे पाए गए,   और २४ अगस्त २०० in को कानपुर में । 
 विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया को अप्रैल 2003 में अजमेर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल बांटने और प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने दावा किया कि भारतीय राज्य राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव त्रिशूल के मुद्दे पर लड़े जाएंगे और चुनावी लाभ के लिए सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को "गिराने" के लिए हमला किया। उन्होंने घटना को प्राप्त चुनावी प्रचार पर संतोष व्यक्त किया। 
 बजरंग दल पर आरोप लगाया गया है कि वह गुजरात के कुछ हिस्सों में मुस्लिमों को जमीन बेचने की अनुमति नहीं देता, व्यापारियों पर हमला करता है जो मुस्लिमों को बेचते हैं, मुस्लिम घरों पर हमला करते हैं और घर या फ्लैट की बिक्री को मजबूर करते हैं। यह अहमदाबाद और वडोदरा की तरह गुजरात के बड़े शहरों में एक यहूदी बस्ती का निर्माण करता है। 
 कई अवसरों पर, "सोशल पुलिस" के रूप में अभिनय करते हुए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वेलेंटाइन डे पर बिना शादी के जोड़ों को पकड़ा और उन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ सिंदूर या टाई राखी लगाने के लिए मजबूर किया। कार्यकर्ताओं ने अक्सर हिंसा, उपहार की दुकानों और रेस्तरां पर हमला करने और वैलेंटाइन डे पर जोड़ों को धमकी देने के लिए प्रेरित किया है।   
 सितंबर 2008 में, कर्नाटक में बजरंग दल द्वारा न्यूलाइफ क्रिश्चियन चर्चों और प्रार्थना हॉलों के खिलाफ, हिंदू देवताओं को बदनाम करने और न्यूलाइफ मिशनरियों द्वारा किए गए धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की एक ताजा लहर का निर्देशन किया गया था। बाद में, संयोजक महेंद्र कुमार को सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के बाद भी गिरफ्तार किया गया था कि वे हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं थे क्योंकि भारत की केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी भाजपा शासित राज्यों कर्नाटक और ओडिशा में धार्मिक हिंसा के लिए उन्हें दोषी ठहराया है ।  हालांकि, कुछ पुलिस रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बजरंग दल  के व्यक्ति शामिल नहीं था और यह हमले अन्य समूहों  द्वारा किए गए थे। हालांकि, उनके कार्यकर्ताओं की गवाही बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उन्होंने हमलों का वर्णन किया है और खुले तौर पर अधिक हिंसा की चेतावनी दी है। 
 14 फरवरी 2011 से, उत्तर प्रदेश प्रांत में, कानपुर शहर में वेलेंटाइन डे मनाने वाले लोगों पर निर्देशित हिंसा की एक ताजा लहर चल रही थी। "अपराधियों",  को अपने कान पकड़ने और "पश्चिमी छुट्टी" मनाने के लिए दंड के रूप में उठक बैठक करने  के लिए मजबूर किया जाता है। सांप्रदायिक हिंसा और भेदभाव को शांत करने के लिए पुलिस को बुलाया गया।

आलोचना 
यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेण्ट ऑफ़ स्टेट की वार्षिक रिपोर्ट में अन्तरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतन्त्रता पर 2000 और विश्व रिपोर्ट (2000) के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस संगठन को एक हिन्दू चरमपन्थी समूह के रूप में लेबल किया है।   वाशिंगटन विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर एमेरिटस और साउथ एशियन स्टडीज़ के पॉल आर ब्रास ने बजरंग दल को नाजी जर्मनी के स्टरमाबिटेइलंग के भारतीय समकक्ष के रूप में वर्णित किया। 

बजरंग दल को अन्य हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों जैसे हिंदू महासभा से भी आलोचना मिली है। इस्लामिक आतंकवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने के अपने प्रयास में इस्लामिक कट्टरपन्थियों की तरह ही हिंसक तरीकों को अपनाने के लिए बजरंग दल की आलोचना की गई है, इसे महासभा द्वारा किया गया एक प्रतिशोधात्मक कदम माना जाता है।  इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बजरंग दल की आलोचना में सामने आए हैं। वाजपेयी ने कहा कि बजरंग दल ने "केवल भाजपा को शर्मिन्दा किया" और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से "उन पर लगाम लगाने" का आग्रह किया।  ओडिशा में धार्मिक हिंसा के बाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने बजरंग दल को हिंसा के साथ जुड़ने की सलाह दी, इस तथ्य के साथ कि यह दिल्ली में यूपीए सरकार पर दबाव बनाए।

प्रतिबन्ध की माँग 

 हालाँकि हाल तक प्रतिबन्ध की कोई माँग नहीं थी, सत्तारूढ़ कांग्रेस से प्रतिबन्ध लगाने की बहुत माँग है जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के विरोध में आरोपित है, और विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से भी है जिसमें सरकार के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) शामिल है। हालाँकि, सत्तारूढ़ सरकार ने सबूतों की कमी के डर से प्रतिबन्ध नहीं लगाने का फैसला किया।  इसके अलावा, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी सुझाव दिया कि बजरंग दल पर प्रतिबन्ध टिकाऊ नहीं है। 
 सितम्बर 2008 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की जो INC के अनुसार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि "न केवल सिमी के खिलाफ श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए" ( स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ) "लेकिन बजरंग दल और विहिप जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल सभी संगठन"।  कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा, "आतंकवादी गतिविधियों में शामिल उन संगठनों की जाँच होनी चाहिए, सवाल यह है कि बजरंग दल पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए"।  मुस्लिम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, जो "आतंकवाद के खिलाफ आन्दोलन" में शामिल हैं, ने भी कानपुर विस्फोट के मद्देनजर इस संगठन पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की। 
 नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और जावेद आनन्द द्वारा शुरू की गई मासिक पत्रिका सांप्रदायिकता का मुकाबला अगस्त 2008 में बजरंग दल पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने की माँग की थी। 
 लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के नेता रामचन्द्र पासवान ने बजरंग दल को साम्प्रदायिक संगठन बताते हुए कहा, "बजरंग दल और विहिप को तुरन्त प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।" 
 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, केन्द्रीय मन्त्री रामविलास पासवान, पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देवगौड़ा और उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री मायावती ने बजरंग दल और श्री राम सेना पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की है। इस सम्बन्ध में, देवेगौड़ा ने प्रधानमन्त्री को एक पत्र भेजा और कर्नाटक और ओडिशा में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध "निर्मम हिंसा" करने का आरोप लगाया।   
 5 अक्टूबर 2008 को, NCM ने कर्नाटक में ईसाई संस्थानों पर हमलों में कथित भूमिका के लिए बजरंग दल और विहिप पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की।  हालाँकि, सत्तारूढ़ राज्य सरकार है  अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों और इस सुझाव का समर्थन नहीं करता।
 5 अक्टूबर 2008 को, भारतीय प्रधानमन्त्री ने ओडिशा और कर्नाटक में ईसाइयों और ईसाई संस्थानों पर लगातार हमलों पर बजरंग दल और विहिप पर सम्भावित प्रतिबन्ध पर चर्चा करने के लिए एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई। 
 बजरंग दल, और इसके ओडिशा अध्यक्ष प्रताप चंद्र सारंगी पर ग्राहम स्टेंस हत्याकांड के साथ सम्बन्ध होने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, आरोपों के लिए कोई सबूत स्थापित नहीं किया गया है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ 

 सरकारी वेबसाइट 
 मानवाधिकार रिपोर्ट देखें 2002 के गुजरात दंगों में बजरंग दल की भूमिका का जिक्र
इस्लामोफ़ोबिया
हिन्दू संगठन
संघ परिवार
हिन्दुत्व