राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय है।  इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी।

कोर्ट की सीट जोधपुर में है।अदालत में जजों की स्वीकृत संख्या 50 है।

राजस्थान के एकीकरण से पहले, राज्यों की विभिन्न इकाइयों में पांच उच्च न्यायालय कार्यरत थे - जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में, पूर्व राजस्थान और मत्स्य संघ के उच्च न्यायालय था,  राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर दिया और पूरे राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया।  राजस्थान का उच्च न्यायालय 1949 में जयपुर में स्थापित किया गया था, और 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख, महाराजा सवाई मान सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था, बाद में 1956 में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद इसे सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के साथ जोधपुर में ।स्थानांतरित किया गया था।

पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा  थे । राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 की उप-धारा (2) के तहत 1956 में एक खंडपीठ की स्थापना की गई जिसे 1958 में पुनः भंग कर दिया गया तथा 31 जनवरी 1976 में इसे पुनः शुरू किया गया।  वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति 50 है और वास्तविक संख्या 34 है।

राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर
राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की एक पंजीकृत संस्था है।  निकाय हर साल प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने पदाधिकारियों का चुनाव करता है।

मनु की मूर्ति
3 मार्च 1989 को लायंस क्लब द्वारा प्रायोजित राजस्थान न्यायिक अधिकारी संघ ने उच्च न्यायालय की अनुमति से उच्च न्यायालय के लॉन के सामने मनु की मूर्ति स्थापित की थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

39  एस एस शिंदे
 21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022
40 - पंकज मिथल
14 अक्टूबर से वर्तमान
41 - ओंगीस्टेन जोर्ज मसीह 
 वर्तमान में

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