नूरुल अमीन

नूरुल अमीन पाकिस्तान के आठवें प्रधान मन्त्री थे। उनका जन्म सन् 1893 में हुआ था। वे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदस्य थे व 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के प्रधान मंत्री रहे। उनका निधन 1974 में हुआ। उन्हें पाकिस्तान के अंतिम बंगाली नेता के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में 13 दिनों का उनका कार्यकाल पाकिस्तानी संसदीय इतिहास में सबसे कम अवधि का था। 1948 में पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए, उन्होंने आपूर्ति मंत्रालय का नेतृत्व किया। पाकिस्तानी आम चुनाव, १९७० में भाग लेने के बाद, अमीन को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 1970 से 1972 तक पाकिस्तान के पहले और एकमात्र उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान का नेतृत्व किया।

प्रारंभिक जीवन 
अमीन का जन्म 15 जुलाई 1893 को शाहबाजपुर में एक बंगाली मुस्लिम परिवार में उनके पिता के कार्यस्थल पर हुआ था, जो उस समय अविभाजित बंगाल के टिपेरा जिले (अब ब्राह्मणबरिया जिले में) में था। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ नंदेल उपजिला चले गए, जो पड़ोसी मयमनसिंह जिले में उनका पैतृक घर था। 1915 में, अमीन ने मैमनसिंह जिला स्कूल से कॉलेज की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, दो साल बाद मेमनसिंह आनंद मोहन कॉलेज में शामिल होकर कला में इंटरमीडिएट (I.A) प्राप्त किया; उन्होंने 1919 में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

स्नातक होने के बाद, अमीन ने स्थानीय स्कूल गफ्फारगाँव इस्लामिया गवर्नमेंट हाई स्कूल और फिर कलकत्ता के एक अन्य स्थानीय स्कूल में अध्यापन का पद संभाला, लेकिन कानून में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 1920 में, अमीन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरुआत की; उन्होंने 1924 में कानून और न्याय में एलएलबी की उपाधि प्राप्त की और उसी वर्ष बार परीक्षा उत्तीर्ण की। अमीन ने मयमनसिंह जज कोर्ट बार में शामिल होने के बाद कानून में अपना करियर शुरू किया।

सार्वजनिक सेवा 
1929 में, अमीन को मयमनसिंह स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, और बाद में 1930 में मैमनसिंह जिला बोर्ड के सदस्य बने। 1932 में, ब्रिटिश भारत सरकार ने उन्हें मयमनसिंह नगर पालिका के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। 1937 में, अमीन को मयमनसिंह जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, एक कार्य जो उन्होंने 1945 तक जारी रखा। 

इस दौरान अमीन की राजनीति में रुचि बढ़ गई। वह मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के शुरुआती सदस्य बने। इस समय के दौरान, अमीन को मुस्लिम लीग की मयमनसिंह जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1944 में, उन्हें बंगाल प्रांतीय मुस्लिम लीग का उपाध्यक्ष चुना गया। 1945 में, अमीन ने भारी जीत हासिल करते हुए भारतीय आम चुनावों में भाग लिया। वे एक सदस्य बने, और अगले वर्ष बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए

सार्वजनिक सेवा 
1929 में, अमीन को मयमनसिंह स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, और बाद में 1930 में मैमनसिंह जिला बोर्ड के सदस्य बने। 1932 में, ब्रिटिश भारत सरकार ने उन्हें मयमनसिंह नगर पालिका के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। 1937 में, अमीन को मयमनसिंह जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, एक कार्य जो उन्होंने 1945 तक जारी रखा।

इस दौरान अमीन की राजनीति में रुचि बढ़ गई। वह मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के शुरुआती सदस्य बन गए। इस समय के दौरान, अमीन को मुस्लिम लीग की मयमनसिंह जिला इकाई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1944 में, उन्हें बंगाल प्रांतीय मुस्लिम लीग का उपाध्यक्ष चुना गया।1945 में, अमीन ने भारी जीत हासिल करते हुए भारतीय आम चुनावों में भाग लिया। वे एक सदस्य बने, और अगले वर्ष बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए।

संयुक्त पाकिस्तान

पाकिस्तान आंदोलन 
ब्रिटिश भारत में बंगाली मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए, अमीन पूर्वी बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना का एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गया। अमीन ने बंगाली मुसलमानों को संगठित करते हुए पाकिस्तान आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जबकि उन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग को मजबूत करना जारी रखा। 1946 में, जिन्ना बंगाल घूमने आए, जहाँ अमीन ने उनकी सहायता की। उन्होंने बंगाली राष्ट्र से वादा किया कि वह एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण करेंगे।  पूर्वी बंगाल में, अमीन ने मुसलमानों की एकता को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान के निर्माण के समय तक, अमीन पाकिस्तान आंदोलन के प्रमुख अधिवक्ताओं और कार्यकर्ताओं में से एक बन गया था; बंगाली आबादी द्वारा उनकी व्यापक स्वीकृति रेटिंग थी।

मुख्यमंत्री 
जिन्ना की मृत्यु के बाद, अमीन को सितंबर 1948 में ख्वाजा नजीमुद्दीन द्वारा पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया, जो जिन्ना के बाद गवर्नर जनरल बने। अमीन ने पूर्वी बंगाल में मुस्लिम लीग के लिए काम किया, जबकि आबादी के लिए अपना राहत कार्यक्रम जारी रखा। मुख्यमंत्री के रूप में, उनके संबंध प्रधान मंत्री लियाकत अली खान और पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल ख्वाजा नजीमुद्दीन के साथ काफी तनावपूर्ण थे। लियाकत अली खान की हत्या के तुरंत बाद, अमीन को आपूर्ति मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 1947 से 1954 तक पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में चुना गया था। अमीन ने कुछ ही हफ्तों में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया।

इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि अमीन की सरकार प्रांतीय राज्य का प्रशासन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी; यह पूरी तरह से नजीमुद्दीन की केंद्र सरकार के नियंत्रण में था। उनकी सरकार के पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी, और उनके पास दूरदृष्टि, कल्पना और पहल की कमी थी। अमीन क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव का मुकाबला करने में विफल रहा, जिसने व्यापक रूप से 1952 में भाषा आंदोलन को बड़े एकीकृत जन विरोध में बदलने का श्रेय लिया।

भाषा आंदोलन 
मुख्यमंत्री के रूप में अमीन के कार्यकाल के दौरान, गवर्नर जनरल नज़ीमुद्दीन (पूर्वी बंगाल से भी लेकिन द्विभाषी) ने संघीय सरकार की स्थिति को दोहराया कि जबकि बंगाली लगभग सभी पूर्वी पाकिस्तानियों के साथ-साथ अधिकांश पाकिस्तानियों की भाषा थी, यह नहीं होना चाहिए था उर्दू के समकक्ष एक राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। जवाब में, बंगाली भाषा आंदोलन विकसित हुआ, और सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में लोकप्रियता खो दी। नाजिमुद्दीन और अमीन दोनों पूर्वी पाकिस्तानी आबादी को पश्चिमी पाकिस्तान के साथ एकीकृत करने में विफल रहे, और अंततः पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने प्रांत का महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण खो दिया। दूसरी ओर, अमीन ने इस विफलता के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और उन पर भाषा आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाया।

अमीन के प्रति जनता का असंतोष अक्टूबर 1951 के बाद से बढ़ गया था, जब नजीमुद्दीन प्रधान मंत्री बने। अमीन ने असंतुष्टों को मुस्लिम लीग के भीतर से निकाल दिया, लेकिन ऐसा करने से पार्टी का विरोध और भी मजबूत हो गया। 1952 की शुरुआत में, छात्रों ने प्रांतीय राजधानी ढाका (अब ढाका) में प्रधान मंत्री नाज़िमुद्दीन की घोषणा का विरोध किया कि उर्दू एकमात्र राष्ट्रीय भाषा होगी। अशांति के दौरान, नागरिक पूर्व-पाकिस्तान पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें चार छात्र कार्यकर्ता मारे गए। इसने मुस्लिम लीग के क्षेत्र में और अधिक विरोध को जन्म दिया। लीग के समर्थन में रैली करने के प्रयास में प्रधान मंत्री बोगरा (एक बंगाली भी) ने 1954 की शुरुआत में पूर्वी बंगाल का दौरा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख राजनेताओं ने अमीन के इस्तीफे की मांग की, और जल्द ही नए चुनाव हुए।

1954 चुनाव 
1954 के अनंतिम चुनावों में, मुस्लिम लीग को संयुक्त मोर्चा, अवामी लीग (हुसैन शहीद सुहरावर्दी के नेतृत्व में), कृषक श्रमिक पार्टी (ए. अतहर अली), और गणतंत्री दल (हाजी मोहम्मद दानेश और महमूद अली के नेतृत्व में), अंततः पाकिस्तानी राजनीति में अधिक से अधिक प्रभावशाली होते गए। इसी टर्नओवर में अमीन अपनी विधानसभा सीट पूर्वी पाकिस्तान के एक अनुभवी छात्र नेता खलीक नवाज खान से हार गए, जो भाषा आंदोलन में भी सक्रिय थे। मुस्लिम लीग को प्रांतीय राजनीतिक परिदृश्य से प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया था।

अमीन ने पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। इस समय के दौरान, पाकिस्तानी अधिकारियों ने 1956 में उर्दू के साथ बंगाली भाषा को आधिकारिक दर्जा देने सहित सुधार किए। लेकिन सेना के कमांडर जनरल मोहम्मद अयूब खान द्वारा राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा की सरकार के खिलाफ सफल अक्टूबर 1958 के पाकिस्तानी तख्तापलट के बाद मार्शल लॉ लागू करने के बाद, अमीन का राजनीतिक जीवन रुक गया क्योंकि अयूब खान ने देश के सभी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया।

विपक्ष के नेता 
अमीन 1965 के राष्ट्रपति चुनावों में, पूर्वी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की संसद में बहुमत से जीतकर, एक उम्मीदवार के रूप में भागे। उन्होंने अयूब खान के साथ काम करने से मना कर दिया। उसी वर्ष, फातिमा जिन्ना की मृत्यु के बाद, अमीन जिन्ना के बाद विपक्ष के नेता के रूप में सफल हुए, जिसे उन्होंने 1969 तक जनरल याह्या खान द्वारा फिर से मार्शल लॉ लागू करने के बाद आयोजित किया।

पाकिस्तान का विघटन 
1970 के चुनावों में, अमीन को पूर्वी पाकिस्तान के केवल दो गैर-अवामी लीग सदस्यों में से एक के रूप में नेशनल असेंबली के लिए चुना गया था। इस समय के दौरान, पाकिस्तानी सत्ता पहले से ही अत्यधिक अलोकप्रिय हो गई थी, क्योंकि बंगाली भाषा के आंदोलन को दबा दिया गया था। नागरिक अशांति भाषा आंदोलन और बंगाली लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहारों से प्रेरित थी; इससे पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा हुई।

1971 मुक्ति संग्राम 
1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, जैसा कि अब ज्ञात है, भारत और पाकिस्तान के औपचारिक रूप से "दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति के अस्तित्व" के रूप में आगे बढ़ा, हालांकि किसी भी सरकार ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा जारी नहीं की थी।

प्रधान मंत्री पद और उप राष्ट्रपति पद 
जैसा कि पूर्वी पाकिस्तान के अपने गृह प्रांत में स्थिति खराब हो गई, अमीन को 6 दिसंबर 1971 को राष्ट्रपति जनरल याह्या खान द्वारा प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था। हालांकि, 20 दिसंबर 1971 को, प्रधान मंत्री के रूप में अमीन का कार्यकाल कम कर दिया गया था, क्योंकि खान ने उप प्रधान मंत्री को छोड़कर इस्तीफा दे दिया था। मंत्री (और विदेश मंत्री) जुल्फिकार अली भुट्टो नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। दो दिन बाद, अमीन को पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, जो इस पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अंतरिम संविधान के लागू होने और मार्शल लॉ को हटाए जाने के बाद 23 अप्रैल 1972 को उन्हें फिर से पद की शपथ दिलाई गई। 14 अगस्त 1973 को नए संविधान के लागू होने के साथ कार्यालय समाप्त होने तक उन्होंने पद पर बने रहे।

लड़ाई के बाद 
अमीन एक विवादास्पद व्यक्ति है, जिसे कई पाकिस्तानियों द्वारा अपने देश की एकता का समर्थन करने के लिए देशभक्त माना जाता है, लेकिन कई बांग्लादेशियों द्वारा एक देशद्रोही के रूप में सोचा जाता है, जिसने नरसंहार और अन्य युद्ध अपराधों के आरोपी कब्जे वाले बल के साथ सहयोग किया था।

मृत्यु और विरासत 
अमीन पश्चिमी पाकिस्तान में रहा, जबकि उसके गृह क्षेत्र ने बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। 2 अक्टूबर 1974 को रावलपिंडी में 81 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया और प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा सार्वजनिक रूप से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें जिन्ना के बगल में जिन्ना के मकबरे में दफनाया गया था। उनके मकबरे को विशेष रूप से इतालवी सफेद संगमरमर से बनाया गया था, जिसमें उनके नाम और योगदान के लिए सुनहरे अक्षर थे।

नूरुल अमीन कायद-ए-आज़म का एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट और पाकिस्तान आंदोलन और पाकिस्तान के लिए एक बहादुर सेनानी था। उन्होंने खुद को (पाकिस्तान की) एकजुटता का योद्धा साबित किया और अपने प्रयासों, बुद्धिमत्ता और अपने संघर्ष के बल पर खुद के लिए सर्वोच्च पद अर्जित किया ...

— मलिक मेराज खालिद, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री, नूरुल अमीन को श्रद्धांजलि, नौवें संसदीय सत्र, 1976 में.

सन्दर्भ 

पाकिस्तान के 
1893 में जन्मे लोग
१९७४ में निधन
बंगाली मुस्लिम
बंगाली