कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जो कर्मियों के मामलों में विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के बाद के मुद्दों से संबंधित है।
मंत्रालय उत्तरदायी जनोन्मुखी आधुनिक प्रशासन की प्रक्रिया से भी सरोकार रखता है। आमतौर पर, हालांकि हमेशा नहीं, मंत्रालय का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें राज्य मंत्री उन्हें रिपोर्ट करते हैं।

मंत्री

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं।  पद आम तौर पर प्रधान मंत्री के पास होता है, लेकिन कभी-कभी इसे कैबिनेट के अन्य वरिष्ठ सदस्यों, जैसे गृह मामलों के मंत्री द्वारा आयोजित किया जाता है।  मंत्री को आम तौर पर राज्य मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।  कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन के रूप में स्थिति को एक शक्तिशाली माना जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है,  केंद्रीय सचिवालय सेवा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्रशासनिक एजेंसी है और  सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी)

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियां 
 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
 एमओपी के तहत संगठन
 2012 के संघीय बजट में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लगभग 212 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

भारत सरकार के मंत्रालय