अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (फ्रेंच: Cour Pénale Internationale ; प्रायः आईसीसी (ICC) या आईसीसीटी (ICCt) के रूप में संदर्भित) एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें जन-संहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रमण का अपराध (हालांकि वर्तमान में यह आक्रमण के अपराध पर अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है) के लिए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है।

आईसीसी का निर्माण, 1945 के बाद से अंतरराष्ट्रीय कानून का शायद सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के दो निकायों को जो व्यक्तियों के साथ होने वाले व्यवहारों पर नज़र रखते हैं ताकत देता है: मानव अधिकार और मानवीय कानून.

यह अदालत 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आई - वह तिथि जब इसकी स्थापना संधि, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि को लागू किया गया,- और यह केवल उस तिथि या उसके बाद के दिनों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकती है। अदालत की आधिकारिक बैठक द हेग, नीदरलैंड, में होती है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती है।

 तक, 114 देश इस न्यायालय के सदस्य हैं। मोल्डोवा, जिसने 11 अक्टूबर 2010 को आईसीसी संविधि को मंजूरी दी थी, 1 जनवरी 2011 को 114वां सदस्य देश बन जाएगा. इसके अलावा 34 अन्य देशों ने, जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल हैं हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया है। चीन और भारत समेत ऐसे कई देश हैं जिन्होंने न्यायालय की आलोचना की है और रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है।
आमतौर पर आईसीसी अपने न्यायाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं मुकदमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो।  न्यायालय का गठन मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली के पूरक के रूप में किया गया है: यह अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसे मामलों की जांच करने या मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हों. जांच और दंड देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य देश पर छोड़ दी जाती है।

वर्तमान में, अदालत पांच स्थानों में जांच करती है: उत्तरी युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर (सूडान) और केन्या गणराज्य. अदालत ने सोलह लोगों को दोषी पाया, जिसमें से सात भगोड़ें थे, दो मारे गए थे (या अदालत को उनके मर जाने का विश्वास था), चार हिरासत में थे और तीन अदालत में स्वेच्छा से उपस्थित हुए.

आईसीसी की पहली जांच कांगोलीज मिलीशिया नेता थॉमस लुबंगा के खिलाफ 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी। 24 नवम्बर 2009 को कोंगोलीज मिलीशिया नेता जर्मेन काटंगा और मथेउ गुडजोलो चूई के खिलाफ दूसरी जांच शुरू हुई।
फिलीपींस ने अपना नाम वापस लिया ।

इतिहास 
1919 में पेरिस पीस कंफ्रेंस के दौरान कमीशन ऑफ रेसपोंसिबिलिटीज के द्वारा युद्ध अपराध के आरोपी राजनीतिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 1-16 नवम्बर 1937 को लीग ऑफ नेशंस के तत्वावधान में जेनेवा में आयोजित सम्मेलन में इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया गया, लेकिन कोई व्यावहारिक परिणाम हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि नुरेमबर्ग और टोक्यो न्यायाधिकरण के बाद 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए इस प्रकार के अत्याचार को निपटने के लिए महासभा ने पहली बार स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत की होने की आवश्यकता को पहचाना है। महासभा के अनुरोध पर, 1950 के दशक के प्रारम्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने दो विधियों को तैयार किया लेकिन इन्हें एक शीत युद्ध की तरह स्थगित कर दिया गया और एक राजनीतिक रूप से अवास्तविक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत का निर्माण किया गया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाज़ी युद्ध अपराधियों के जांचकर्ता और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा नुरेमबर्ग पर आयोजित 12 सैन्य जांचों में से एक आइनसाट्ज़ग्रूपेन मुकदमे पर संयुक्त राष्ट्र सेना के लिए एक मुख्य अभियोजक, बेंजामिन बी फेरेंच्ज़ बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के स्थापना के साथ ही उसके एक मुखर पैरोकार बन गए। 1975 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम डिफाइनिंग इंटरनेशनल अग्रेशन-द सर्च फॉर वर्ल्ड पीस था, इसमें उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय अदालत की स्थापना के लिए तर्क दिया है।

1989 में यह विचार पुनर्जीवित हुआ जब तत्कालीन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ए॰एन॰आर॰ रॉबिन्सन ने अवैध दवा व्यापार से निपटने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्माण का प्रस्ताव किया। जबकि प्रारूप अधिनियम पर काम शुरू किया गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए तदर्थ अधिकरणों की स्थापना की और एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आवश्यकता को उजागर किया।

अगले वर्षों की बातचीत के बाद, महासभा ने संधि को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से जून 1998 में रोम में एक सम्मेलन बुलाया। 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि को 120 समर्थन वोट और 7 विरोधी वोट द्वारा अपनाया गया जिसमें 21 देशों ने भाग नहीं लिया था। वे सात देश जिन्होंने संधि के खिलाफ अपना वोट दिया था वे थे - चीन, इराक, इजरायल, लीबिया, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन.

11 अप्रैल 2002 को रोम संविधि एक बाध्यकारी संधि बनी, जब 60 देशों ने इसे मंजूरी दी।  कानूनी तौर पर 1 जुलाई 2002 को संविधि को लागू किया गया, और आईसीसी केवल उस तिथि के बाद हुए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकती है। फरवरी 2003 में सदस्य देशों की सभा द्वारा 18 न्यायाधीशों के पहले बेंच का चुनाव किया गया। 1 मार्च 2003 को अदालत के उद्घाटन सत्र में उन्होंने शपथ ग्रहण की।  अदालत ने अपना पहला गिरफ्तारी वारंट 8 जुलाई 2005 को जारी किया, और पहली पूर्व-जांच की सुनवाई 2006 में आयोजित की गई।

सदस्यता 

अगस्त 2010 तक 113 देशों ने इस अदालत में भाग लिया, जिसमें यूरोप और दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देश और अफ्रीका के लगभग आधे देश इसमें शामिल हुए. 1 नवम्बर 2010 को सेशेल्स और सेंट लूसिया इसके 112 वें और 113 वें संख्या की सदस्य देश बने; 10 अगस्त 2010 में सेशेल्स ने संविधि की पुष्टि की, और 18 अगस्त 2010, को सेंट लूसिया ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रोम संविधि के अनुसमर्थन के अपने दस्तावेज दिए।

इसके अलावा अन्य 35 देशों ने हस्ताक्षर तो किया लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया, संधि का कानून इन देशों को "उन अधिनियमों से जो संधि के उद्देश्य और प्रयोजनों को विफल करते हैं" दूर रहने पर बाध्य करता है। इन तीन देशों- इजरायल, सूडान और संयुक्त राज्य- ने रोम संविधि को त्याग दिया है, जो उनके सदस्य देशों में शामिल न होने के इरादे को दर्शाता है और वैसे भी संविधि में उनके हस्ताक्षर से उनके ऊपर कोई क़ानूनी दायित्व नहीं आता है।

न्यायाधिकार

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध 

रोम संविधि का अनुच्छेद 5 अपराध के चार समूहों के बारे में अदालती अधिकारों की अनुमति देता है, जिसे यह "सम्पूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराध" के रूप में संदर्भित करता है: नरसंहार का अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध. आक्रमण के अलावा संविधि इन अपराधों में से प्रत्येक को परिभाषित करती है: इसमें प्रावधान है कि अदालत आक्रमण के अपराध के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक सदस्य देश अपराध की परिभाषा पर सहमति नहीं जताते और उन आधारों को जब तक वे स्थापित नहीं करते जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
 जून 2010 में आईसीसी की पहली समीक्षा सम्मेलन कंपाला, युगांडा में की गई जिसमें "आक्रमण के अपराधों" की परिभाषा को बताया गया और उन पर आईसीसी के अधिकार क्षेत्रों का विस्तार किया गया। कम से कम 2017 तक आईसीसी को इस अपराध के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

कई देश आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को रोम संविधि की अपराध सूची में जोड़ना चाहते थे; हालांकि आतंकवाद की परिभाषा पर सदस्य देश सहमति बनाने में असमर्थ थे और यह फैसला किया गया कि मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि हो सकता है इससे अदालत के सीमित संसाधन समाप्त हो जाएं. भारत ने परमाणु हथियारों और जन विनाश के अन्य हथियारों के प्रयोग को युद्ध अपराध में शामिल करने की पैरवी की, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा।  भारत ने चिंता व्यक्त की है कि "आईसीसी की संविधि स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करती है कि सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रयोग एक युद्ध अपराध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने के लिए यह एक असाधारण संदेश है।"

कुछ टिप्पणीकारों का तर्क है कि रोम संविधि, अपराधों को मोटे तौर पर या बहुत थोड़े रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, चीन ने तर्क दिया है कि 'अपराधों की परिभाषा' प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के परे है।

इसी कारण 2010 की पहली छमाही में एक समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। अन्य बातों के अलावा, यह सम्मेलन अनुच्छेद 5 में निहित अपराधों की सूची की समीक्षा करेगा।  रोम संविधि को अपनाने पर अंतिम प्रस्ताव में विशेष रूप से सिफारिश की गई है कि आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर इस सम्मेलन में फिर से विचार किया जाए.

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार 
रोम संविधि के लिए बातचीत के दौरान अधिकांश देशों ने तर्क दिया कि इस अदालत को सार्वभौमिक न्यायाधिकार प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध की वजह से इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सका।  और अंततः एक समझौता किया गया, जिसमें अदालत को निम्नलिखित सीमित परिस्थितियों में ही अपने अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति दी गई:
 जहां अपराध करने वाला आरोपी, सदस्य देश का नागरिक हो (या जहां व्यक्ति का देश उसके अदालती क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया हो);
 जहां कथित अपराध एक सदस्य देश में घटित हुआ हो (या जहां देश जिसके क्षेत्र में अपराध घटित हो, वह देश उसके अदालती क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया हो); या
 जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अदालत के लिए एक मामला सौंपा गया हो।

सामयिक क्षेत्राधिकार 
अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है: यह केवल 1 जुलाई 2002 या उसके बाद किए गए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकता है (जिस तारीख को रोम संविधि को लागू किया गया था). जहां उस तारीख के बाद एक देश रोम संविधि का सदस्य बना, उस देश के संविधि के लागू होने के बाद अपराध के संबंध में स्वतः ही अदालत अपने क्षेत्राधिकार को लागू कर सकती थी।

संपूरकता 
जहां राष्ट्रीय अदालत नाकाम हो जाती है वहीं आईसीसी अंतिम उपाय के न्यायालय के रूप में जांच और अभियोग चलाती है। संविधि के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान है कि एक मामला तब अग्राह्य है अगर:

अनुच्छेद 20, पैरा 3, निर्दिष्ट करता है कि, अगर एक व्यक्ति पहले से ही एक अन्य अदालत में कोशिश कर चुका है, आईसीसी फिर से समान चरित्र के लिए अदालती कार्यवाही नहीं करता जब तक अन्य अदालत में कार्यवाही जारी हो।

सरंचना 
आईसीसी सदस्य देशों की एक सभा द्वारा शासित है। अदालत के चार अंग होते हैं: प्रेसीडेंसी, न्यायिक प्रभाग, अभियोजक का कार्यालय और रजिस्ट्री.

सदस्य देशों की सभा 

अदालत का प्रबंधन निरीक्षण और विधायी निकाय, सदस्य देशों की सभा, प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि से बनी है। प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है और आम सहमति द्वारा किसी फैसले पर पहुंचने का "हर प्रयास" किया जाना चाहिए।  यदि आम सहमति से फैसला नहीं हो पाता है तब वोट के द्वारा फैसला किया जाता है। सभा की अध्यक्षता एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है जिन्हें तीन-साल के कार्यकाल वाले सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

साल में एक बार पूर्ण सत्र में सभा की बैठक न्यूयॉर्क या द हेग में होती है और आवश्यकता के समय में एक विशेष सत्र में भी बैठक का आयोजन किया जाता है। ये सत्र प्रेक्षक देशों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुले होते है।

यह सभा, न्यायाधीशों और अभियोजकों का चुनाव करती है, अदालत के बजट का फैसला करती है, महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को अपनाती है (जैसे रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर एंड एविडेंस) और अदालत के अन्य अंगों के परीक्षण के लिए प्रबंधन निगरानी प्रदान करती है। रोम संविधि के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत इस सभा को कार्यालय से किसी न्यायाधीश या वकील को बाहर करने की अनुमति है जो "गंभीर कदाचार या उसके कर्तव्यों की एक गंभीर उल्लंघन करते हुए पाया जाता है" या "संविधि द्वारा आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो."

अदालत के न्यायिक कार्यों में सदस्य देश हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों से संबंधित विवादों को न्यायिक प्रभागों द्वारा सुलझाया जाता है।

नवम्बर 2008 में सदस्य देशों की सभा के सातवें सत्र में इस सभा ने फैसला किया कि 2010 के पहले सत्र के दौरान रोम संविधि की समीक्षा सम्मेलन को कम्पाला, युगांडा में आयोजित किया जाएगा.

प्रेसीडेंसी 

अदालत के समुचित प्रशासन के लिए प्रेसीडेंसी जिम्मेदार होता है (अभियोजक कार्यालय से अलग). इसमें राष्ट्रपति और प्रथम और द्वितीय उप-राष्ट्रपति - अदालत के तीन न्यायाधीश, जो अपने सहयोगी न्यायाधीशों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव अधिकतम दो तीन-वर्ष के कार्यकाल के लिए करते हैं, शामिल होते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति सैंग-ह्यून साँग हैं, जिन्हें 11 मार्च 2009 को चुना गया था।

न्यायिक प्रभाग 

न्यायिक प्रभाग शाखा में अदालत के 18 न्यायाधीश शामिल हैं, जिसे तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है - पूर्व परीक्षण शाखा, परीक्षण शाखा और अपील शाखा - जो अदालत की न्यायिक कार्यों का वहन करते हैं। सदस्य देशों की सभा द्वारा अदालत के लिए न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। उनकी सेवा नौ वर्षों की होती है और आमतौर पर पुनः चुनाव के लिए वे अयोग्य होते हैं। सभी न्यायाधीशों को रोम संविधि के सदस्य देशों का नागरिक होना चाहिए और दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। उन्हें "उच्च नैतिक चरित्र, निष्पक्षता और ईमानदारी से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जो अपने देश के उच्चतम न्यायिक कार्यालयों में भर्ती होने की आवश्यक योग्यता रखते हैं।

अभियोजक या किसी भी व्यक्ति के किसी भी मामले में जांच या मुकदमा होने के बाद, जिसमें उसकी निष्पक्षता पर शक किया गया हो, उसे न्यायाधीश पद से अयोग्य हो जाने का अनुरोध किया जा सकता है। किसी विशेष मामले से किसी न्यायाधीश को अयोग्य साबित करने के लिए अन्य न्यायाधीशों के पूर्ण बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। एक जज को कार्यालय से हटाया जा सकता है अगर उसे "अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते या गंभीर कदाचार करते पाया गया" या अपने कार्यों को करने में उसे असमर्थ पाया गया। एक न्यायाधीश को हटाने के लिए अन्य न्यायधीशों की दो-तिहाई बहुमत और सदस्य देशों की दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

अभियोजक कार्यालय 
अभियोजक कार्यालय, जांच और मुकदमों के आयोजन के लिए जिम्मदार होता है। इसमें अभियोजक नेतृत्व करता है, जिसे दो उप अभियोजक सहायता करते हैं। रोम संविधि अभियोजक के कार्यालय को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है, कार्यालय का कोई भी सदस्य किसी बाहरी स्त्रोत, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन या किसी व्यक्ति के निर्देशन पर कार्य नहीं कर सकता है।

तीन परिस्थितियों के तहत अभियोजक जांच कार्य शुरू करता है:
 जब एक सदस्य देश द्वारा किसी मामले को सौंपा जाता है;
 जब उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा किसी मामले को सौंपा जाता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे को समाप्त करने के लिए निर्दिष्ट करने के लिए उसके द्वारा, सुरक्षा अभिनय और पता करने के लिए एक खतरा है, या
 जब प्री-ट्रायल चैंबर उसे अधिकृत व्यक्तियों या गैर सरकारी संगठनों के रूप में अन्य स्रोतों से सूचना प्राप्त करने के आधार पर एक जांच करने के लिए कहती है।

पूछ-ताछ या अभियोजन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक अभियोजक को किसी भी मामले से अयोग्य ठहराने का अनुरोध कर सकता है "जिसमें किसी भी किसी भी आधार पर उनकी निष्पक्षता पर शक किया जा सके". अभियोजक की अयोग्यता के अनुरोध पर फैसला, अपील प्रभाग द्वारा किया जाता है। किसी अभियोजक को कार्यालय से सदस्य देशों के पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, अगर उसे "अपने गंभीर कदाचार या कर्तव्यों का उल्लंघन करते पाया गया" या अपने कार्यों को करने में उसे असमर्थ पाया गया। हालांकि, अदालत के आलोचकों का तर्क है कि "आईसीसी के अभियोजक और न्यायाधीशों के अधिकारों पर अपर्याप्त नियंत्रण और संतुलन मौजूद है" और "राजनीतिक अभियोजन और अन्य दुर्व्यवहारों के खिलाफ अपर्याप्त सुरक्षा है". हेनरी किसिंजर का कहना है कि नियंत्रण और संतुलन इतना कमजोर है कि अभियोजक के पास "वस्तुतः असीमित अधिकार होता है।"

अक्टूबर 2009 तक, अर्जेंटीना के अभियोजक लुईस मोरेनो ओकांपो थे जिनका चुनाव नौ वर्षों के कार्यकाल के लिए सदस्य देशों की सभा द्वारा 21 अप्रैल 2003 को किया गया था।

रजिस्ट्री 
प्रशासन के गैर न्यायिक पहलुओं और अदालत की सर्विसिंग के लिए रजिस्ट्री जिम्मेदार होती है। इसमें अन्य चीजों के अलावा, "प्रशासन की कानूनी सहायता मामले, अदालत प्रबंधन, पीड़ित और गवाह मामले, वकील बचाव, निरोध इकाई और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई पारम्परिक सेवाएं जैसे वित्त, अनुवाद, प्रबंधन निर्माण, वसूली और कार्मिक शामिल हैं।" रजिस्ट्री का नेतृत्व रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जिसका चुनाव 5 वर्षो के कार्यकाल के लिए न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। वर्तमान रजिस्ट्रार सिल्वाना अरबिया है, जिन्हें 28 फ़रवरी 2009 में चुना गया था।

मुख्यालय, कार्यालय और निरोध इकाई 
अदालत का आधिकारिक कार्यालय द हेग, नीदरलैंड में है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती हैं। वर्तमान में यह न्यायालय द हेग के पूर्वी छोर पर अंतरिम परिसर में स्थित है। द हेग के उत्तर में, अलेक्जेंडरकेज़र्न में स्थायी रूप से अदालत का निर्माण करने का इरादा है।

आईसीसी, न्यूयॉर्क में संपर्क कार्यालय को बनाए रखा है और क्षेत्रीय कार्यालयों जहां यह अपने गतिविधियों को आयोजित करता है, को भी बनाए हुए है। 18 अक्टूबर 2007 तक, अदालत का क्षेत्रीय कार्यालय कम्पाला, किनशासा, बुनिया, अबेचे और बंगुइ में था।

आईसीसी का निरोध केंद्र द हेग के हागलैंडन पेनल इंस्टीट्यूशन के शेवेनिंगेन शाखा के परिसर में बारह कक्षों से बना है। पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा पकड़े गए संदिग्धों को उसी जेल में रखा गया है और वे समान सुविधा साझा करते हैं जैसे फिटनेस कमरा, लेकिन आईसीसी द्वारा पकड़े गए संदिग्धों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। अलेक्जेडरकाजेर्न में आईसीसी के भावी मुख्यालय के लिए निरोध इकाई को बंद कर दिया गया है।

अक्टूबर 2009 तक निरोध केंद्रों में पांच संदिग्धों को रखा गया था: थॉमस लुबंगा, जर्मेन कटंगा, मथेउ गुडजोलो चूई, जीन-पियरे बेम्बा और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर. टेलर पर सिएरा लियोन के लिए विशेष अदालत के अधिदेश और तत्वावधान के तहत मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनके मुकदमे को फ़्रीटाउन में मुकदमे के आयोजन पर राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं के चलते द हेग में आईसीसी की सुविधा में आयोजित किया जा रहा है।

प्रक्रिया

अभियुक्त के अधिकार 
रोम संविधि में प्रावधान है कि सभी व्यक्तियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें उचित संदेह से परे दोषी नहीं सिद्ध किया जाता, और जांच के दौरान आरोपियों और व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार स्थापित किये गए है। इसमें शामिल है अपने खिलाफ आरोपों के बारे में पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार, नि:शुल्क रूप से एक वकील की नियुक्त का अधिकार; एक त्वरित परीक्षण करने का अधिकार; और उसके खिलाफ गवाहों की जांच करने का अधिकार और अपनी ओर से गवाहों की उपस्थिति और परीक्षण प्राप्त करने का अधिकार.

कुछ लोगों का तर्क है कि आईसीसी द्वारा पेशकश की गई सुरक्षा अपर्याप्त हैं। हैरीटेज फाउंडेशन के एक रूढ़िवादी विचारक के अनुसार "वे अमेरिकी जो अदालत में उपस्थित होते हैं उन्हें बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे जूरी के समकक्ष के द्वारा मुकदमा, दोहरे खतरे से सुरक्षा और दूसरे आरोपी से सामना करने का अंधिकार." ह्यूमन राइट्स वॉच का तर्क है कि, आईसीसी का मानक पर्याप्त है, उन्होंने कहा कि "आईसीसी के पास आज तक की लिखी गई योग्य प्रक्रिया गारंटी की सबसे व्यापक सूची है", जिसमें बेकसूरी की प्रकल्पना; परामर्श का अधिकार; सबूतों को पेश करने और गवाहों का सामना करने का अधिकार; चुप्पी बनाए रखने का अधिकार; जांच पर उपस्थित होने का अधिकार; उचित संदेह से परे आरोप साबित करने और दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।" डेविड शेफर जो रोम सम्मेलन के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं (और जिन्होंने संधि को धारण करने के खिलाफ वोट किया था), के अनुसार "जब हमलोग रोम संधि पर बातचीत कर रहे थे, हमलोग हमेशा इस बात पर नज़र रखते थे कि, 'क्या यह अमेरिकी संवैधानिक परीक्षण के साख आमने-सामने होगी, इस अदालत का गठन और कारण प्रक्रिया अधिकार बचाव पक्ष प्रदान करेगी?" और रोम के अंत में हम लोग काफी आश्वस्त थे कि वह योग्य प्रक्रिया अधिकार, वास्तव में सुरक्षित थे और वह संधि संवैधानिक जांच पर खरी है।" रोम संविधि का अनुच्छेद 79 पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए एक ट्रस्ट फंड को स्थापित करती है। सदस्य देशों की सभा की कुछ बैठकों का आयोजन यूएन सुविधाओं के तहत किया जाता है। अदालत और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंध, "अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक सम्बन्ध समझौते" के द्वारा संचालित है।

जांच 

करीब 139 देशों से अदालत को कथित अपराधों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन मार्च 2010 तक, अभियोजक ने केवल पांच स्थितियों के जांच करने का ही फैसला किया है: युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डारफुर और केन्या.

युगांडा 
दिसंबर 2003 में, एक सदस्य देश, युगांडा की सरकार, उत्तरी युगांडा में लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी से संबंधित एक मामले को अभियोजक के पास भेजा था। जुलाई 8, 2005 को अदालत ने लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के नेता जोसेफ कोनी, उनके सहायक विन्सेन्ट ओट्टी और एलआरए कमांडर रस्का लुक्विया, ओकोट ओडिंबो और डोमिनिक ओंग्वें के लिए पहली बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लुक्विया 12 अगस्त 2006 को युद्ध में मारा गया और ओट्टी 2007 में जाहिरा तौर पर कोनी द्वारा मारा गया। एलआरए नेताओं ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए आईसीसी अभियोजन पक्ष से बार-बार प्रतिरक्षा की मांग की।  युगांडा की सरकार ने कहा कि वह राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है, इसीलिए आईसीसी वारंट के अलग निर्धारण की अनुमति देती है।

डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द काँगो 
मार्च 2004 में एक सदस्य देश, डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द काँगो की सरकार ने "डीआरसी के किसी क्षेत्र में कथित तौर पर हुए अदालत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के अपराध की स्थिति को अभियोजक को भेजा था जब से रोम संविधि 1 जुलाई 2002 में लागू हुई थी।"

17 मार्च 2006 को इटुरी में कॉगोंलीज पेट्रियोट्स मिलिशिया संघ के पूर्व नेता थॉमस लुबंगा, अदालत द्वारा जारी किए गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति बने, जिन पर कथित तौर पर "15 वर्ष से कम के बच्चों को सेना में जबरदस्ती भर्ती करने और उनका इस्तेमाल युद्ध में सक्रिय रूप से करने" का आरोप था। इस कारण उनका मुकदमा 23 जून 2008 को शुरू हुआ, लेकिन 13 जून को इसे स्थगित कर दिया गया जब अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अभियोजक ने संभावित दोषमुक्ति संबंधी सामग्री का खुलासा से इंकार करने से लुबंगा के एक उचित मुकदमा के प्रति अधिकारों का उल्लंघन किया था। प्राप्त किए।  हालांकि आरंभिक जांच के बाद इनमें से अधिकांश मामले "अदालत के अधिकार-क्षेत्र से स्पष्ट रूप से बर्खास्त कर दिए गए".

10 फ़रवरी 2006 को अभियोजक ने 2003 में इराक के आक्रमण के विषय में प्राप्त शिकायतों के दिए गए एक जवाब को प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पास संघर्ष के दौरान आचरण की जांच के अधिकार हैं, लेकिन इसके नहीं हैं कि सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने का निर्णय कानूनी था या नहीं" और न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र केवल सदस्य देशों के नागरिकों के आचरण तक सीमित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विश्वास करने का उचित आधार यह है कि इराक में सीमित संख्या में युद्ध अपराध हुए हैं, लेकिन कथित तौर पर वह अपराध सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा किया गया, आईसीसी के जांच के लिए एक भारी भरकम आवश्यक सीमा दिखाई नहीं देती.

नोट और संदर्भ

अतिरिक्त पठन 
 ब्रूस ब्रूमहॉल, इंटरनेशनल जस्टिस एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट: बिटवीन सोवरनिटी एंड द रूल ऑफ लॉ ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, (2003). ISBN 0-19-927424-X.
 ऐनी-मारी डे ब्रौवेर सुप्रानेशनल क्रिमिनल प्रोसिक्युसन ऑफ सेक्सुअल वायोलेंस: द आईसीसी एंड द प्रैक्टिस ऑफ द आसीटीवाय एंड द आईसीटीआर एंटवर्प - ऑक्सफोर्ड: इंटरसेंटिया (2005). ISBN 0-14-080698-9
 एंटोनियो कास्सेसे, पोला गायटा और जॉन आर.डबल्यू.डी. जोन्स (सं.), द रोम स्टेट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट: ए कमेंट्री ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 35. ISBN 978-0-19-829862-5.
 हंस कोचलेर, ग्लोबल जस्टिस और ग्लोबल रिवेंज? इंटरनेशनल क्रिमिनल एट द क्रॉसरोड्स . वियना/न्यू यॉर्क: स्प्रिन्जर, 2003, ISBN 3-211-00795-4.
 हेल्मट क्रेकर: Immunität und IStGH: Zur Bedeutung völkerrechtlicher Exemtionen für den Internationalen Strafgerichtshof ; Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS) 7/2009,  पर उपलब्ध.
 हेल्मट क्रेकर: Völkerrechtliche Exemtionen: Grundlagen und Grenzen völkerrechtlicher Immunitäten und ihre Wirkungen im Strafrecht खंड 2., 2007 बर्लिन, ISBN 978-3-86113-868-6.  इन्हें भी देखें.
 स्टीवन सी. रोच (ed.) गवर्नेंस, ऑर्डर, एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट:बिटवीन रिएलपोलिटिक एंड ए कोस्मोपोलिटन कोर्ट . ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, (2009). ISBN 978-0-19-954673-2
 रॉय एस ली (ed.), द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट: द मेकिंग ऑफ रोम सटेट्यूट द हेग: क्लुवर लॉ इंटरनेशनल (1999). ISBN 90-411-1212-X.
 रॉय एस ली और हकान फ्रिमन (सं.), द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट: एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड रूल्स ऑफ प्रोसिड्यूर एंड एविडेंस आरेड्स्ले, एन.वाई: ट्रांसनेशनल पब्लिशर्स (2001). आईएसबीएन 1-59399-201-7
 मेडलिन मॉरिस (ed.), "द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट " लॉ एंड कंटेमपोरारी प्रोबलेम्स, विंटर 2001, वोल्यूम. 64, न. 1. 2007/07/24 को लिया गया।
 विलियम ए शेबस, एन इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (2 एड.). कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, (2004). ISBN 0-521-01149-3.
 बेंजामीन एन शिफ्फ. विल्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट . कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (2008) ISBN 978-0-521-694472-8
 निकोलोस स्ट्रैप्टसस, "यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट", मनिटोबा लॉ जर्नल, 2002, वोल्यूम. 29, पृ. 2.
 लयल एस. शुंगा "द क्राइम विदिन द ज्यूरिसजिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट" (भाग II, आर्टिक्लस 5–10)", यूरोपियन जर्नल ऑफ क्राइम, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस वोल्यूम. 6, न. 4, पीपी. 377-399 (अप्रैल 1998).
 लयल एस शुंगा, "द एमर्जिंग सिस्टम ऑफ इंटरनैशनल क्रिमिनल लॉ: डेवलपमेंट इन कोडिफिकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन" (ब्रिल) (1997).

बाहरी कड़ियाँ 

 आईसीसी की आधिकारिक वेबसाइट
 रोम संविधि पर संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट
 अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति.
 अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के लिए गठबंधन
 एमनेस्टी इंटरनेशनल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय 
 'पीड़ितों अधिकार कार्यकारी समूह
 "अंतर्राष्ट्रीय अपराध." ऑक्सफोर्ड संदर्भग्रंथ सूची ऑनलाइन: अपराधिकी

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
2002 में स्थापित संगठन
हेग में स्थित संगठन