पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया

पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (Popular Front of India; संक्षिप्त: PFI) भारत का एक चरमपंथी इस्लामी गठबन्धन था।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) एक भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन था, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक राजनीति की एक चरमपंथी और विशिष्ट शैली में संलग्न था। हिंदुत्व समूहों से लड़ने के लिए गठित, इसे भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 28 सितंबर, 2022 को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को तीन मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था| इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई साथ आए. PFI खुद को गैर-लाभकारी संगठन बताता था।  

2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (एनडीएफ) के उत्तराधिकारी के रूप में गठित और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, मनीथा नीथी पासराय, कर्नाटक के साथ विलय हो गया। डिग्निटी और अन्य संगठनों के लिए फोरम। इस पर अक्सर भारत सरकार द्वारा राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसने विलय करके एक बहु-राज्य आयाम प्राप्त कर लिया था। पीएफआई खुद को एक नव-सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता है जो लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है
। राष्ट्रीय महिला मोर्चा (NWF) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) सहित समाज के विभिन्न वर्गों को पूरा करने के लिए संगठन के पास विभिन्न विंग हैं। केरल और कर्नाटक में अक्सर पीएफआई और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं।

2012 में, केरल सरकार ने दावा किया कि पीएफआई "प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के एक अन्य रूप में पुनरुत्थान के अलावा कुछ नहीं है" और पीएफआई द्वारा आयोजित "फ्रीडम परेड" पर प्रतिबंध लगा दिया। उच्च न्यायालय ने सरकार के रुख को खारिज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा।

PFI कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा घातक हथियार, बम, बारूद, तलवारें मिली हैं और उन पर तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने के कई आरोप लगाए गए हैं।

यह संगठन भारत में मुसलमानों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता को दूर करने के लिए मिश्रा आयोग (राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग) की रिपोर्ट के अनुरूप मुस्लिम आरक्षण के लिए अभियान चलाता है। 2012 में, संगठन ने निर्दोष नागरिकों को हिरासत में लेने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [यूएपीए] के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

22 सितंबर 2022 को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने कुल 15 राज्यों में रेड मारी और पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया।  टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने कार्रवाई करी। दिल्ली में एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर किया है।

PFI का विवादों से वास्ता 
PFI के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों से PFI का सीधा-सीधा कनेक्शन है. इनमें से ज्यादातर मामले RSS और CPM के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े थे। अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कुन्नूर के नराथ में छापा मारा और PFI से जुड़े 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी में पुलिस ने दो देसी बम, एक तलवार, बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे बरामद किए थे. हालांकि, PFI ने दावा किया था कि ये केस संगठन की छवि खराब करने के लिए किया गया है। बाद में इस केस की जांच NIA को सौंप दी गई|

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 
भारतीय राजनीति