भारत में जापानी भाषा की शिक्षा

भारत में जापानी भाषा की शिक्षा ने 21 वीं सदी की शुरुआत में एक उछाल का अनुभव किया है, जो विदेशी भाषाओं के साथ-साथ फ्रेंच और जर्मन जैसे भारतीयों के बीच पारंपरिक रूप से लोकप्रिय होने के लिए शुरू करने में मदद करता है। जापान फाउंडेशन द्वारा 2006 के एक सर्वेक्षण में 106 विभिन्न संस्थानों में 11,011 छात्रों को पढ़ाने वाले 369 शिक्षकों को दिखाया गया; 2005 के सर्वेक्षण के बाद से लगभग छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई।

स्रोत

भारत में सबसे पहले जापानी भाषा पाठ्यक्रम 1950 के दशक में स्थापित किए गए थे; रक्षा मंत्रालय ने 1954 में अपने संबद्ध भाषा स्कूल के माध्यम से एक कोर्स की पेशकश शुरू की, विश्व भारती (शांतिनिकेतन) ने 1954 में एक जापानी विभाग की स्थापना की जिसने जापानी भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारत में पहला विश्वविद्यालय बनाया। जबकि मुंबई में जापान-भारत सहयोग संघ ने 1958 में एक जापानी वर्ग की स्थापना की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1969 में अपने जापान अध्ययन केंद्र की स्थापना की, पुणे विश्वविद्यालय ने 1977 में भाषा में एक पाठ्यक्रम की स्थापना की, और नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शुरू हुई।
हालांकि, 1990 के दशक के अंत तक भाषा को बहुत लोकप्रियता नहीं मिली। जापानी भाषा में रुचि का विकास जापानी और भारतीय दोनों पक्षों की ओर से सरकारी निष्क्रियता के बावजूद थोड़े समय में हुआ। जापानी सरकार द्वारा वित्त पोषित जापान फाउंडेशन, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन, ने 1993 में नई दिल्ली में एक कार्यालय खोला, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला था; हालाँकि, इसका बजट फाउंडेशन के वैश्विक व्यय का केवल २% था, जबकि पूर्वी एशिया के लिए १५.१% और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए २०.४% था। भारत के तत्कालीन-वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 1997 की शुरुआत में सुझाव दिया था कि भारत को अपने 10,000 नागरिकों की जापानी में धाराप्रवाह जरूरत है; हालाँकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कम ठोस कार्रवाई की गई थी।

शिक्षा और उद्योग

सरकारी कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र को जापानी भाषा की शिक्षा का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश में अधिकांश जापानी भाषा शिक्षण गैर-स्कूल संस्थानों द्वारा संचालित किया जाता है, जबकि सरकारी स्कूल भाषा की मांग से पीछे रह गए हैं; जापानी भाषा के केवल 20% छात्र अपनी प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के दौरान या विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन करते हैं। व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं; जैसा कि भारत में कंपनियां जापान के बाजार में लक्ष्य रखती हैं, उन्होंने जापानी बोलने वाले व्यक्तियों की अपनी भर्ती में वृद्धि की है और अपने कर्मचारियों को भाषा में आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।
पुणे भारत में जापानी भाषा की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया है, जो मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों के सापेक्ष देर से शुरू होता है। 1970 के दशक में पहले जापानी भाषा शिक्षक शहर में आए; पुणे विश्वविद्यालय ने 1977 में एक जापानी भाषा पाठ्यक्रम की स्थापना की और इसे 1978 में एक पूर्ण विभाग में अपग्रेड कर दिया। इस प्रकार, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी में उछाल शुरू होने पर जापानी व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए शहर को अच्छी तरह से तैनात किया गया था। 2004 की शुरुआत में, जापान को सॉफ्टवेयर निर्यात पुणे के तत्कालीन यूएस $ 1 बिलियन सॉफ्टवेयर उद्योग का 12% था। 2007 तक, 70 जापानी शिक्षकों को शहर में काम करने का अनुमान है; यह जापानी भाषा शिक्षक संघ की देश की शाखा का घर भी है। जापानी व्याकरण और मराठी के बीच समानता का उल्लेख पुणे के कुछ निवासियों द्वारा भाषा के अपने अध्ययन को आसान बनाने में एक कारक के रूप में किया गया है।
दक्षिण भारत, हालांकि पारंपरिक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नेता है, जो जापानी वक्ताओं की इतनी मांग चला रहा है, वास्तव में यह देश के पीछे पड़ा है जब यह भाषा सिखाने की बात आती है। बैंगलोर विश्वविद्यालय ने भाषा में एक पाठ्यक्रम स्थापित किया, लेकिन पुणे विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विपरीत, इसने भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम काम किया है। जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा 2000 तक दक्षिण भारत में भी पेश नहीं की गई थी, जब चेन्नई में एक परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया था; परीक्षण पहली बार बैंगलोर में 2007 में पेश किया गया था। 2003 के रूप में 1 मिलियन (तत्कालीन-वर्तमान विनिमय दरों पर 21,000 अमेरिकी डॉलर), केवल 12 स्कूलों में भाषा पढ़ाने के साथ दक्षिणी भारत में संपूर्ण जापानी शिक्षण और अनुवाद उद्योग को केवल रुपये का राजस्व प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था।

कमी

जापानी अध्ययन करने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, उद्योग की जरूरतों के सापेक्ष एक बड़ी कमी बनी हुई है; उदाहरण के लिए, अनुवाद व्यवसाय में, प्रत्येक 20 उम्मीदवारों के लिए 100 नौकरियां उपलब्ध हैं। जापानी सरकार कमी को दूर करने के लिए भारत में संगठनों के साथ काम कर रही है, और 2012 तक जापानी सीखने वाले भारतीय छात्रों की संख्या को बढ़ाकर 30,000 करने का लक्ष्य है। 2006 में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जापानी भाषा शिक्षण के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना की घोषणा की, जापानी को भारतीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश की जाने वाली पहली पूर्वी एशियाई भाषा बनाते हैं। लिखित के बजाय, बोली जाने वाली भाषा पर जोर दिया जाएगा; पाठ्यक्रम के अनुसार, कांजी को आठवीं कक्षा तक नहीं पढ़ाया जाएगा।

मानकीकृत परीक्षण

जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा 2006 के रूप में चार भारतीय शहरों में पेश की जाती है; सबसे हाल ही में जोड़ा गया परीक्षण साइट चेन्नई में था, जहां परीक्षा पहली बार 2000 में आयोजित की गई थी। स्तर 4 परीक्षा, जिसका उद्देश्य 150 से कम संपर्क घंटे के निर्देश के साथ छात्रों को शुरू करना है, सबसे व्यापक रूप से प्रयास किया गया है; उच्च स्तर पर संख्या में कमी। 1998 और 2006 के बीच परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। चेन्नई में उस अवधि के दौरान परीक्षार्थियों की संख्या में सबसे तेज वृद्धि हुई, जबकि कोलकाता सबसे धीमा था। जेट्रो बैंगलोर, मुंबई, और नई दिल्ली में अपने बिजनेस जापानी भाषा टेस्ट की पेशकश भी करते हैं; 2006 में, 147 लोगों ने परीक्षा का प्रयास किया, जिसमें सभी विदेशी परीक्षार्थियों का लगभग 7.7% था। सभी भारतीय परीक्षार्थियों में से 94% ने कुल विदेशी परीक्षार्थियों के 70% की तुलना में 410 अंक या 800 में से कम अंक प्राप्त किए।