स्कॉटलैंड स्वातंत्र्य जनमत-संग्रह, २०१४

इतिहास

स्कॉटलैंड वर्ष १७०७ तक एक स्वतंत्र राष्ट्र ही था, लेकिन १ मई १७०७ को आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर 'किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन' बना। वर्ष १९९७ के जनमत संग्रह के बाद वर्ष १९९९ में स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने कई क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। मई २०११ में स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। इस पार्टी ने स्कॉटलैंड को स्वतंत्र करने के लिए जनमत संग्रह का वादा किया था, जिसे इस साल निभाया जा रहा है। स्कॉटलैंड में ७९० द्वीप है। यह ग्रेट ब्रिटेन का एक तिहाई हिस्सा है। जनमत संग्रह में १६ वर्ष से अधिक आयु के स्कॉटलैंड में रहने वाले सभी लोग मत देंगे। इसके अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड के आठ लाख लोग जो ब्रिटेन के अन्य हिस्से में रहते है वे मत नहीं दे पाएंगे। इसी तरह चार लाख ऐसे लोग जो ब्रिटेन के अन्य हिस्से से स्कॉटलैंड में रह रहे हैं, उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

2011 में नया विकास

आजादी के बिल के के लिए पिछले समय स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी पर्याप्त समर्थन नही प्राप्त कर पायी थी और बिल विफल हो गया। स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी ने जब अपना 2011 स्कॉटिश संसदीय चुनाव घोषणापत्र प्रकाशित किया तो फिर से स्वतंत्रता बिल के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। चुनावों में स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल हुआ और स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी ने सरकार का गठन किया, इस के साथ ही उन्हो ने एक जनमत संग्रह कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी।
जनवरी 2012 में, ब्रिटेन सरकार ने एक जनमत संग्रह कराने का अधिकार स्कॉटिश संसद को प्रदान करने के लिए कानून बनाने की पेशकश की, इस शर्त पर कि यह "निष्पक्ष कानूनी और निर्णायक" हो। इसके बाद ब्रिटेन सरकार और स्कॉटलैंड सरकार के बीच बातचीत के कई दौर शुरू हुए, जिसमें संदर्भ की शर्त, क्या प्रश्न पूछा जाना चाहिए, मतदाता की योग्यता और कौनसी एजेंसी चुनाव का आयोजन करेगी। अंत में ब्रिटेन सरकार और स्कॉटलैंड सरकार एक सहमति पर पहुंच गये और अंत में 15 अक्टूबर 2012 को एडिनबर्ग करार पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए।
5 नवम्बर 2013 को, स्कॉटिश सरकार ने स्कॉटलैंड का भविष्य, एक 670 पृष्ठ का श्वेत पत्र प्रकाशित जारी किया, जो स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता के लिए एक रोडमैप था।

वैधता

शुरू में "स्कॉटलैंड संसद के पास एक जनमत संग्रह का संचालन करने के लिए कानूनी संवैधानिक अधिकार है कि नही" पर एक गहन बहस चली। अंत में ब्रिटेन सरकार और स्कॉटलैंड सरकार एक सहमति पर पहुंच गये और अंत में 15 अक्टूबर 2012 को एडिनबर्ग करार पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए और स्कॉटलैंड संसद को जनमत संग्रह कराने का अधिकार मिला।

आयोजन

एडिनबर्ग समझौते में यह फैसला किया गया था कि चुनाव की देखरेख के लिए ब्रिटेन की चुनाव आयोग का काम करेगी और केवल स्कॉटलैंड संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

स्वतंत्रता अभियान

स्कॉटिश स्वतंत्रता के पक्ष में अभियान, यस स्कॉटलैंड, 25 मई 2012 को शुरू किया गया था। इस अभियान स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी द्वारा समर्थित है और अन्य स्वतंत्रता का समर्थन करे राजनीतिक दल भी इसका समर्थन करे है। 9 जून 2014 पर, यस स्कॉटलैंड ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए अपनी याचिका पर 7,89,191 लोगो ने हस्ताक्षर किए है।

संघ अभियान

स्कॉटलैंड, ब्रिटेन का हिस्सा हो का पक्ष में अभियान, बेटर टुगेदर (Better Together, अनुवाद- इकट्ठे बेहतर), 25 जून 2012 को शुरू किया गया था। इसे लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट की तरह ब्रिटिश राजनीतिक दलों से समर्थन मिला है।

विज्ञापन

ब्रिटेन में टीवी और रेडियो पर राजनीतिक अभियान विज्ञापन कानून द्वारा निषिद्ध हैं। प्रमुख सिनेमा चेन ने अपने ग्राहकों से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद जनमत संग्रह अभियान समूहों के विज्ञापन दिखाना बंद कर दिया।

चंदा

यस स्कॉटलैंड अभियान ने, मई 2014, में संग्रहीत चंदा राशि £ 45,00,000 घोषित की। £ 35,00,000 यूरो लॉटरी विजेताओं क्रिस और कॉलिन वीयर द्वारा यस स्कॉटलैंड को दिया गया।
बेटर टुगेदर अभियान ने, दिसंबर 2013, में संग्रहीत चंदा राशि £ 2,800,000 घोषित की। प्रसिद्ध लेखिक जे. के. रोलिंग ने जून 2014 में £ 10,00,000 का चंदा इस अभियान को दिया। और व्हिस्की आसवनी विलियम ग्रांट एंड संस ने £ 1,00,000 का एक चंदा देने की घोषणा की।