बाल विवाह निरोधक अधिनियम

विधान प्रक्रिया

भारतीय विधायिका और पराजित में सहमति की उम्र पर सवालों को संबोधित करने वाले विभिन्न बिल पेश किए गए थे। 1927 में, राय साहिब हरबिलास सारडा ने केंद्रीय विधान सभा में अपना हिंदू बाल विवाह विधेयक पेश किया। विश्व राय, भारत में समाज सुधारकों और राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानियों के दबाव में, सरकार ने विधेयक को एक चुनिंदा समिति के नाम से संबोधित किया, जिसे एज ऑफ कंसेंट कमेटी के रूप में नामित किया गया, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय प्रांतों के गृह सदस्य सर मोरोपंत विश्वनाथ जोशी ने की। समिति के अन्य सदस्य अर्कोट रामासामी मुदलियार, खान बहादुर माथुक, मियां इमाम बक्श कडू, श्रीमती ओ, बरीदी बीदोन, रामेश्वरी नेहरू, सत्येंद्र चंद्र मित्र, ठाकुर दास भार्गव, मौलवी मुहम्मद याकूब, मियां सर मुहम्मद शाह नवाज और एमडी साग थे। 
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, महिला भारतीय संघ और भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद, ने अपने सदस्यों के माध्यम से जोशी समिति के समक्ष शादी और सहमति के लिए उम्र बढ़ाने के पक्ष में तर्क विकसित किया। मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम उलेमाओं के विरोध का सामने  के बावजूद शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के पक्ष में जोशी समिति को अपने विचार प्रस्तुत किए।
जोशी समिति ने 20 जून 1929 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 1930 को पूरे ब्रिटिश भारत तक फैली एक कानून बन गया। इसने 14 और 18 को सभी समुदायों के क्रमशः लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह योग्य उम्र के रूप में तय किया।

महत्व

बाल विवाह निरोधक कानून पहला सामाजिक सुधार मुद्दा था जिसे भारत में संगठित महिलाओं द्वारा उठाया गया था। उन्होंने तर्क के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई और सक्रिय रूप से राजनीतिक याचिका के उपकरण का इस्तेमाल किया और इस प्रक्रिया में राजनीति के क्षेत्र में योगदान दिया।
संगठित महिला संघ ने नेताओं के साथ मिलकर विधेयक में मोतीलाल नेहरू जैसे समर्थक सुधारवादी नेताओं से उनका समर्थन मांगा। अखिल भारतीय महिला संघ ने बिल में अपने समर्थन के लिए राजनेताओं पर दबाव डाला, उनके प्रतिनिधिमंडलों के बाहर खड़े होकर तख्तियां लहराईं और 'अगर आप सरदा के बिल का विरोध करते हैं, तो दुनिया आपको हंसाएगी' जैसे नारे लगाए। यह वह समूह भी था, जिसने गांधी को अपने भाषणों में बाल विवाह की बुराइयों को दूर करने में सफल होने के लिए प्रेरित किया। बिल के लिए विजय का श्रेय महिला संघ को दिया जा सकता है, जिसने इस अधिनियम को आधुनिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए भारत के लिए एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया। भारत में महिलाएं अब प्राचीन शास्त्रों द्वारा निर्धारित दोहरे मानकों को चुनौती दे रही थीं। यह घोषणा करते हुए कि वे अपने स्वयं के कानून बनाना शुरू करेंगे, पुरुष प्रभाव से मुक्त, महिला संगठन ने उदार नारीवाद को सबसे आगे लाया।
हालांकि यह भारत में महिला आंदोलन के लिए एक जीत है, लेकिन यह अधिनियम खुद पूरी तरह से विफल था। दो साल और पांच महीनों में यह एक सक्रिय बिल था, 473 अभियोग थे, जिनमें से केवल 167 सफल थे। यह सूची 207 प्राप्तियों के साथ जारी है, जिसमें 98 मामले अभी भी अगस्त 1932 के दौरान लंबित हैं। 167 सफल अभियोगों में से केवल 17 या तो उनकी सजा के सभी हिस्से थे। अधिकांश मामले पंजाब और संयुक्त प्रांत में थे।
1931 की जनगणना जनता के लिए उपलब्ध थी : पंद्रह से कम उम्र की पत्नियों की संख्या ८५ लाख से बढ़कर १ करोड़ २० लाख हो गई थी, लेकिन उम्र के तहत पतियों की संख्या पंद्रह की संख्या 3० लाख से 5० लाख से अधिक हो गई थी। पांच वर्ष से कम उम्र की पत्नियों की संख्या चौगुनी हो गई थी (मूल रूप से संख्या लगभग 218,500 थी, जो तब बढ़कर 802,200 हो गई थी)। विधवा बच्चों का प्रतिशत 400,000 से घटकर लगभग 320,000 हो गया था। यद्यपि ये संख्याएँ चौंकाने वाली हैं, बीच के छह महीनों के दौरान जब इसे पारित किया गया था और जब यह एक सक्रिय बिल बन गया, तो यह सुझाव दिया गया कि केवल  तीस लाख लड़कियों और बीस लाख लड़कों को बाल विवाह के लिए मजबूर किया गया; इन विवाहों का सबसे बड़ा प्रतिशत मुस्लिम बच्चों के बीच था। हालांकि, बिल की जनगणना रिपोर्ट से पता चलता है कि कानून जनता तक पहुंच गया और प्रभावित हुआ, भले ही संख्या बहुत कम हो।
हालांकि, भारत में ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक काल के दौरान अधिनियम एक मृत पत्र बना रहा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण था कि औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने भारत के छोटे शहरों और गांवों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी आत्मकथा में, नेहरू ने कहा कि यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तत्वों की नाराजगी अर्जित नहीं करना चाहते थे। 1930 के दशक में, भारत में एकमात्र दल जो ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे, ये सांप्रदायिक समूह थे। ब्रिटिश सरकार ने अपना समर्थन खोना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय, इस और इसी तरह के सामाजिक सुधारों को लागू करने से पूरी तरह से परहेज किया। इस प्रकार उनकी बदनाम "दोहरी नीति" ने भारत में किसी भी महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार को रोक दिया।