नोटा (भारत)

नोटा या 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (अंग्रेजीमें None Of The Above) एक विकल्प के रूप में अधिकांश चुनावों में भारत के मतदाताओं कोप्रदान किया गया है । नोटाके उपयोग के माध्यम से, कोईभी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसीभी उम्मीदवारको वोट नहीं देनेका विकल्प चुन सकता है । हालांकि, भारतमें नोटा, जीतने वाले उम्मीदवारको बर्खास्त करनेकी गारंटी नहीं देता है।  इसलिए, यह केवल एक नकारात्मक प्रतिक्रिया देने की विधि है । नोटाका कोई चुनावी मूल्य नहीं होता है, भलेही नोटाकेलिए अधिकतम वोट हों, लेकिन अधिकतम वोट शेयर वाला उम्मीदवार अभी भी विजेता होगा ।  
नोटाने भारतीय मतदाताओंके बीच बढ़ती लोकप्रियता हासिल की है, उदाहरणकेलिए, गुजरात २०१७ में विधानसभा चुनावों  , कर्नाटक (२०१८)  , मध्य प्रदेश (२०१८)  और राजस्थान (२०१८)  ।  नोटा मतदाताको प्रत्याशीके लिए अपनी अयोग्यता दिखाने में सक्षम बनाता है । यदि कोई प्रावधान ६ वर्षोंकेलिए कम से कम ६ वर्षोंकेलिए उस निर्वाचन क्षेत्रके सभी प्रतियोगियोंको अयोग्य घोषित करने के लिए है, तो यह मतदाताओं के दृष्टिकोण को निश्चित रूप से कुछ निर्णायक निष्कर्ष देगा ।

नोटा पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी ।  भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है, " हम चुनाव आयोग को मतपत्र / ईवीएम में आवश्यक प्रावधान प्रदान करने का निर्देश देते हैं और एक अन्य बटन जिसे" उपरोक्त में से कोई नहीं "(नोटा) कहा जा सकता है ताकि ईवीएम में मतदाता उपलब्ध हो सकें पोलिंग बूथ और चुनाव मैदान में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करते हैं, गोपनीयता के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए वोट नहीं देने के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होते हैं । "   सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि यह आवश्यक है कि उच्च नैतिक और नैतिक मूल्यों वाले लोगों को देश के उचित शासन के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, और नोटा बटन राजनीतिक दलों को एक ध्वनि उम्मीदवार को नामित करने के लिए मजबूर कर सकता है।

प्रदर्शन

कई चुनावों में, नोटा ने चुनाव लड़ने वाले कई राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक वोट जीते हैं।   
कई निर्वाचन क्षेत्रों में, नोटा को प्राप्त मत उस मार्जिन से अधिक है जिसके द्वारा उम्मीदवार जीता है।    अवलोकन किए गए हैं कि नोटा मतदान में भाग लेने के लिए अधिक नागरिकों को प्रभावित कर सकता है, हालांकि एक खतरा है कि नोटा से जुड़े नवीनता कारक धीरे-धीरे मिट जाएंगे। 
हालांकि, ऐसा लगता है कि नोटा की लोकप्रियता समय के साथ बढ़ रही है।  नोटा अभी तक बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन इसके परिचय के बाद से कई चुनावों में - जिसमें 2014 के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ कई विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं - नोटा के मतदान की संख्या कई में जीत के अंतर से अधिक रही है निर्वाचन क्षेत्रों।  इसका मतलब है कि यदि नोटा के बजाय, मतदाताओं ने दो शीर्ष स्कोरिंग दलों में से एक के साथ जाने का विकल्प चुना होगा, तो यह कार्टून के अनुसार, चुनाव के परिणाम को बदल सकता है। 
2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में, नोटा का कुल वोट शेयर केवल भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों से कम था।  118 निर्वाचन क्षेत्रों में, नोटा ने भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरा सबसे बड़ा वोट शेयर दिया।  
२०१ In के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में, नोटा ने CPI (M) और BSP जैसी देशव्यापी उपस्थिति वाले कुछ दलों की तुलना में अधिक वोट डाले।  
2018 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में, (जीतने वाले) भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर के बीच का अंतर केवल 0.1% था, जबकि नोटा ने 1.4% के वोट शेयर पर मतदान किया।  
एक उदाहरण का हवाला देते हुए, दक्षिण ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र में, मौजूदा विधायक नारायण सिंह कुशवाह 121 वोटों से हार गए, जबकि नोटा को 1550 वोट मिले।  यदि सभी नोटा मतदाताओं ने काल्पनिक रूप से कुशवाह के लिए मतदान किया होता, तो उन्हें भारी अंतर से जीत हासिल होती। 
22 निर्वाचन क्षेत्रों में से 12 में जहां नोटा ने जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल किए, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, जो कि बीजेपी के साथ सांसद निर्वाचन के स्पष्ट असंतोष को दर्शाता है। 
2014 के लोकसभा चुनावों में, 2 जी घोटाले के आरोपी सांसद - ए राजा (DMK उम्मीदवार) - AIADMK उम्मीदवार से हार गए, जबकि नोटा तीसरे सबसे बड़े वोट शेयर के साथ उभरा, संभवतः भ्रष्ट उम्मीदवारों के प्रति जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति के रूप में।

जवाब

नोटा को भारत के लोकतंत्र के परिपक्व होने के रूप में वर्णित किया गया है।   एक तरह की राय यह है कि नोटा का उद्देश्य और लाभ को पराजित किया गया है क्योंकि विजेता वह उम्मीदवार होगा जो सबसे अधिक संख्या में वोट प्राप्त करता है, भले ही नोटा को सबसे अधिक संख्या में वोट मिले हों।   इसलिए, "नोटा एक सकारात्मक कदम है", जबकि "यह बहुत दूर नहीं जाता है"।   नोटा को "वोट की बर्बादी",  "महज कॉस्मेटिक"  , "आक्रोश व्यक्त करने का एक प्रतीकात्मक साधन"  माना जाता है, मतदाता अपनी "मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट"  and  और संभवतः " एक मात्र सजावट ”।  
हालांकि, असंतोष व्यक्त करने की नोटा की शक्ति उन रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जहां पूरे समुदायों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल सरकारों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का फैसला किया।  उदाहरण के लिए, सड़क, बिजली   जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में स्थानीय सरकारों की लगातार विफलता के कारण नोटा के लिए मतदान करने का निर्णय लेने वाले पूरे गांवों के कई मामले सामने आए हैं, उद्योगों द्वारा पानी के दूषित होने के बारे में ग्रामीणों की शिकायत  , और यहां तक कि यौनकर्मियों की रिपोर्ट भी जो खुद को श्रम कानूनों के तहत कवर करने के लिए अपने पेशे के वैधीकरण के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन कोई सरकार का ध्यान नहीं गया है, नोटा  लिए जाने का फैसला किया। 
यह स्पष्ट नहीं है कि अब तक इस विरोध ने चुनी हुई सरकार द्वारा प्रतिपूरक कार्रवाई में अनुवाद किया है।  हालांकि, नोटा के फैसले को पारित करते समय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पी। सदाशिवम को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि "मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को वोट न देने का अधिकार देते हुए, लोकतंत्र में उसके अधिकार की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।  इस तरह का एक विकल्प मतदाता को पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे उम्मीदवारों के प्रकार की अस्वीकृति व्यक्त करने का अधिकार देता है।  धीरे-धीरे, एक प्रणालीगत बदलाव होगा और पार्टियों को उन लोगों की इच्छा को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा और उम्मीदवार जो उनकी अखंडता के लिए हैं। "   । 
कई समूह और व्यक्ति नोटा के बारे में मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं।   हाल के वर्ष के चुनाव परिणामों ने नोटा चुनने वाले लोगों की बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाया है। 
यह देखा गया है कि मतदान में शामिल उच्चतम नोटा वोटों में से कुछ लगातार आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में देखे जाते हैं (निर्वाचन क्षेत्र, जो कि उनकी जनसांख्यिकीय संरचना के आधार पर, चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारना आवश्यक है)।  इसे एससी / एसटी उम्मीदवार  लिए वोट करने के लिए सामान्य श्रेणी के मतदाताओं के इनकार के रूप में व्याख्या की जा सकती है - एक ऐसा परिदृश्य जहां जाति आधारित पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए नोटा का दुरुपयोग किया जा रहा है। 
जहाँ एक ओर, नोटा के लिए अधिक मतों की व्याख्या मतदाताओं में प्रचलित असंतोष की अधिक अभिव्यक्ति के रूप में की जा सकती है, वहीं यह भी खतरा है कि अंतर्निहित कारण उम्मीदवारों के बारे में अज्ञानता है, निर्विवाद और गैर-जिम्मेदार मतदान, या पक्षपात की अभिव्यक्ति जाति के आधार पर, जैसा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में देखा जाता है।  इस प्रकार, जबकि नोटा निश्चित रूप से असंतोष को एक आवाज प्रदान कर रहा है, इस उपाय के दुरुपयोग को रोकने के लिए मतदाता जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के साथ होने की आवश्यकता है।

नोटा स्थानीय चुनावों में

नोटा को 2015 के केरल पंचायत चुनाव में शामिल नहीं किया गया था।  
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 79 (घ) "चुनावी अधिकार" को मान्यता देती है, जिसमें "चुनाव में मतदान से परहेज" करने का अधिकार भी शामिल है।   'द रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट' '... या तो संसद के सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या सदन में लागू होता है।  ।  । "   "चुनावी अधिकार" की मान्यता के साथ-साथ "चुनाव में मतदान से परहेज" करने का अधिकार भी केरल में पंचायतों के चुनाव से संबंधित कृत्यों में नहीं किया गया है। 
इन राज्यों के पंचायत चुनावों में नोटा को शामिल करना और नोटा में सुधार करना इन कार्यों और नियमों में बदलाव या संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। 
2018 में, महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने पिछले दो वर्षों में स्थानीय निकाय चुनावों का अध्ययन किया, और कई मामलों में पाया जहां नोटा ने विजयी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट हासिल किए।  कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए:  पुणे जिले के बोरी ग्राम पंचायत चुनावों में, नोटा ने ;५.५:% मत प्राप्त किए; उसी जिले के मनकरवाड़ी ग्राम पंचायत चुनावों में, कुल 330 वैध मतों में से 204 नोटा को गए।  नांदेड़ जिले के खुगाओं खुर्द के सरपंच को सिर्फ 120 वोट मिले, जबकि नोटा को कुल 649 वोटों में से 627 मिले।  इसी तरह, लांजा तहसील के खावड़ी गांव में एक स्थानीय चुनाव में, विजयी उम्मीदवार को 441 वैध मतों में से 130 वोट मिले, जबकि नोटा ने 210 मत डाले। 
इसे देखते हुए, महाराष्ट्र एसईसी ने नोटा पर मौजूदा कानूनों में संशोधन करने पर विचार करने का निर्णय लिया।  नवंबर 2018 में, एसईसी ने घोषणा की कि अगर नोटा को एक चुनाव में अधिकतम वोट मिलते हैं, तो फिर से चुनाव होंगे।  यह आदेश सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों और उप-चुनावों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।  यदि नोटा को पुन: चुनाव में सबसे अधिक वोट मिलते हैं, तो नोटा को छोड़कर, सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा  ।  हालांकि, अस्वीकार किए गए उम्मीदवारों को फिर से चुनाव से रोक नहीं दिया जाता है। 
हरियाणा एसईसी ने भी सूट का पालन किया, नवंबर 2018 में घोषणा की कि नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा और दिसंबर 2018  में आगामी नगरपालिका चुनावों में नोटा ने बहुमत से जीत हासिल की तो फिर से चुनाव कराए जाएंगे।