भारत में आयकर

भारत सरकार व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), कंपनियां, फर्मों, सहकारी समितियों और ट्रस्टों (जिन्हें व्यक्तियों और लोगों के समूह के रूप में पहचान प्राप्त है) और किसी भी की अन्य कृत्रिम व्यक्ति के कर योग्य आय पर एक आयकर लगाता है। कर का भार प्रत्येक व्यक्ति पर अलग होता है। यह उदग्रहण भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित किया जाता है। भारतीय आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा संचालित है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का हिस्सा है।

आयकर अधिनियम, 1961

भारत में आयकर, आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा लगाया जाता है। इस पुस्तक में हम इसे संक्षिप्त में ‘अधिनियम’ कहेंगे। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1962 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में कुल 298 धाराएं तथा XIV अनुसूचियां शामिल हैं। संसद द्वारा पारित वित्त अधिनियम द्वारा इसमें सम्वर्धन और विलोपन के साथ प्रतिवर्ष परिवर्तित होता है। आयकर अधिनियम 1961 को सही ढंग से संचालित करने के लिए अधिकारियों को उपयुक्त अधिकार दिये गये हैं।

आयकर नियमावली

प्रत्यक्ष कर का प्रशासनिक कार्य ‘केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड’ द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के अधिकार प्राप्त हैं। आयकर के प्रशासन के लिये CBDT समय-समय पर नियमावली तैयार करता है। इन्हें सामूहिक रूप से आयकर नियमावली, 1962 कहा जाता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि आयकर अधिनियम के साथ ही इस नियमावली का अध्ययन भी आवश्यक है।

परिपत्र और अधिसूचनाएँ

CBDT द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किये जाते हैं, जिससे कि विशेष समस्याओं का निदान हो और प्रावधानों का अर्थ एवं क्षेत्र से सम्बन्धित संदेह दूर हो सके। यह परिपत्र अधिकारियों और करदाताओं के दिशा-निर्देश के लिये जारी किये जाते हैं। परिपत्रों का पालन करना विभाग के लिए अनिवार्य है अर्थात् विभाग परिपत्र का पालन करने के लिए बाध्य है, जबकि करदाता नहीं। करदाता अपने हित में लाभ पहुँचाने वाले परिपत्रों का पालन कर सकता है। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिये अधिसूचनाओं का निर्गमन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, धारा 10(15)(iv)(h) के अधीन किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निर्गमित ऐसे वाण्ड या ऋण पत्र पर ब्याज, उन शर्तों के अधीन जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में राजपत्र में अधिसूचित की जाय, करमुक्त होगा। अतः बॉण्ड्स एवं ऋणपत्र, जिन पर इस धारा के अधीन ब्याज करमुक्त होगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्दिष्ट किया जायेगा। अधिनियम के उद्देश्य के लिये CBDT को अधिसूचनाओं के निर्गमन द्वारा नियमों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गयी है। उदाहरणार्थ धारा 35CCD के अधीन CBDT को यह शक्ति प्राप्त है कि कौशल विकास परियोजनाओं के लिये मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तदनुसार, CBDT ने अधिसूचना सं. 54/2013 दि. 15/7/2013 के अन्तर्गत नियम 6AAF निर्धारित किया है जिनके अधीन ऐसी शर्तें एवं मार्गदर्शन का उल्लेख है उनके अनुसार धारा 35CCD के अधीन कौशल विकास परियोजनाओं को अनुमोदन प्राप्त हो सकेगा।

न्यायिक निर्णय

आयकर विधान के अध्ययन के लिये यह आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है कि निर्णीत वादों का भी अध्ययन किया जाय। संसद के लिए यह सम्भव नहीं है, कि इस अधिनियम में आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान करके निदान बता दे। अतः करदाता और विभाग के बीच होने वाले विवादों का निदान न्यायालय द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस देश की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता है और इसके द्वारा बनाये गये नियम और दिये गये निर्णय देश का विधान/विधि माना जाता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय सम्बन्धित राज्यों में ही प्रभावी होते हैं जहां ऐसे उच्च न्यायालयों का न्यायक्षेत्र होता है।

आय के वर्ग

एक व्यक्ति की कुल आय पांच प्रमुख में शीर्षकों में विभाजित है।
1. वेतन
2. पूँजीगत लाभ
3. गृह-सम्पत्ति से आय
4. व्यवसाय अथवा पेशे से आय
5. अन्य स्रोतों से आय

कटौती

जबकि आय पर छूट दी जाती है कुछ भुगतानों के लिए कर योग्य आय की गणना में कुछ कटौती की अनुमति दी जाती है।

धारा 80CCF: इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड में निवेश

1 अप्रैल 2010 से धारा 80CCF के तहत अधिकतम 20,000 रुपये की छूट मिलती है यदि उस राशि का निवेश बुनियादी ढांचे के बांडों में किया है। यह उस 1,50,000 रुपय के अतिरिक्त है जो धारा 80(सी) के तहत छोड़ी माफ की जाती है।

धारा 80 डी: चिकित्सा बीमा प्रीमियम

स्वास्थ्य बीमा, जिसे मेडिक्लेम पौलिसीज़ के रूप में जाना जाता है, 35,000.00 रुपये तक की कटौती प्रदान करता है (स्वयं, पति और बच्चों की पॉलिसी के प्रति प्रीमियम भुगतान के लिए 15,000.00 रुपये और (के अलावा के रूप में पढ़ें) रुपये 15,000.00 गैर वरिष्ठ नागरिक आश्रित माता-पिता के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए या रुपये 20,000.00 वरिष्ठ नागरिक निर्भर प्रीमियम भुगतान के लिए). यह कटौती आयकर कटौती धारा 80C के तहत रुपये 1,00,000 की बचत के अतिरिक्त है। वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में विचारार्थ, पदधारी की उम्र चालू वित्त वर्ष के किसी भी भाग में 65 वर्ष होनी चाहिए, उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए, पदधारी को 31 मार्च 2011 को 65 का होना चाहिए, यह कटौती मालिक कंपनियों द्वारा भुगतान किये गए चेक के लिए भी लागू होती है।

आवास ऋण खंड पर ब्याज

स्व-स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए, प्रति वर्ष 150,000 रुपये तक के आवास ऋण पर दिया गया ब्याज कर से मुक्त है। (रुपये 1,00,000/प्रति वर्ष u/s 80c बचत). बहरहाल, यह केवल एक तीन वित्तीय वर्षों के भीतर निर्माण निवास के लिए लागू करने के बाद कर्ज लिया है और ऋण अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया गया हो।
अगर घर रोजगार की वजह से अधिकृत नहीं किया गया है तो घर स्वाधिकृत माना जायेगा.
किराए पर दिए गए मकानों के लिए, अदा किए जाने वाला सम्पूर्ण व्याज आय कर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती योग्य है। हालांकि, किराए को इस तरह की सम्पत्ति से हुए आय के रूप में दिखाया जाना चाहिए। भुग्तानित किराए का 30% और नगरपालिका करों का भुगतान कर से कटौती के लिए उपलब्ध हैं।
सभी सम्पत्तियों से नुकसान को वेतन से हुए आय स्रोत में ही समायोजित किया जान चाहिए। इसलिए, इस बिनाह पर, काटे गए अधिक टीडीएस की वापसी का दावा, आवश्यक नहीं होगा।

कटौती का उपयोग

जबकि उपरोक्त खण्डों का उपयोग एक व्यक्ति को कर के रूप में धन का भुगतान करने से बचाता है यदि वह कर दायरे में आता है, इसे एक निवेश-लाभ के अवसर के रूप में अधिक देखा जाना चाहिए। व्यक्ति को तब भी आयकर दाखिल करना चाहिए, जब वह कोई कर नहीं दे रहा है। 
ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम) और एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना) को छोड़कर, 80C के तहत अन्य योजनाएं आम तौर पर एक अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त निवेश और लाभ की गारंटी प्रदान करती हैं।

अधिभार

अधिभार को वित्तीय वर्ष 2009-10 में व्यक्तिगत आय कर के लिए समाप्त कर दिया गया है।
यदि कर योग्य आय (सभी कटौतियों को ध्यान में रखकर) 10 लाख (1 मिलियन रूपये) रुपये से ऊपर है तो 7.5% का अधिभार (कर पर कर) लागू होता है।
1 जून 2007 से 10 लाख की सीमा को बढ़ा कर 1 करोड़ रुपये (10 मीलियन रूपये) कर दिया गया है।
भारत में सभी कर शिक्षा उपकर के अधीन हैं जो कुल देय कर का 3% है।
आकलन वर्ष 2009-10 से प्रभावी होते हुए, 1% का माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा उपकर, कर योग्य आय के पूर्ण योग पर लागू होता है।
मुख्य रूप से शिक्षा उपकर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर लागू होता है
आयकर वर्ष 2010-11 से, शिक्षा उपकर 3% होगा और कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा.
आयकर वर्ष 2018-19 से, स्वास्थ्य और  शिक्षा उपकर 4% होगा और कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा.

गैर-व्यक्तिगत के लिए कर की दर

फर्म, कॉर्पोरेट्स, स्थानीय प्राधिकरण और को-ऑपरेटिव सोसायटी के लिए विशेष दरें निर्धारित हैं।

वेतनभोगी करदाताओं के लिए वापसी की स्थिति

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उन सभी वेतन करदाताओं की कर वापसी की सूची प्रकाशित की है जिसे सही पते के अभाव में संबंधित व्यक्तियों को नहीं भेजा जा सका है। (वापसी की जांच करने के लिए लिंक) 
वेतन करदाता जिन्हें मूल्यांकन वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है वे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और पैन नंबर और मूल्यांकन वर्ष का प्रयोग करते हुए पता कर सकते हैं कि क्या कोई वापसी उन्हें बिना प्राप्त हुए वापस लौट गई है।
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कॉर्पोरेट आय कर

कंपनियों के लिए, भारतीय कंपनियों के लिए आय कर को 30% की समान दर से लगाया जाता है, तथा उन कंपनियों के कर पर 7.5% का अधिभार लगाया जाता है जिनका सकल कारोबार 1 करोड़ (10 मीलियन) से अधिक होता है। विदेशी कंपनियां 40% का भुगतान करती हैं। 3% (कर और अधिभार, दोनों पर) का शिक्षा उपकर देय है, जिससे घरेलू कंपनियों के लिए 33.2175% और विदेशी कंपनियों के लिए 41.2% की प्रभावी कर की दर लागू होती है।

2005-06 से, कंपनी रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य है।

कर दंड

"यदि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के क्रम में आयुक्त, आश्वस्त हो कि कोई व्यक्ति-
(ख) धारा 142 की उप-धारा (1) या धारा 143 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नोटिस का पालन करने में नाकाम रहता है या धारा 142 की उप-धारा (2A) के तहत जारी किए गए आदेश का पालन करने में विफल रहता है, या
(ग) अपनी आय के विवरण को छुपाया है या ऐसी आय का गलत विवरण पेश किया है,
वह यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड के माध्यम से भुगतान करना होगा -
(ii) उसके द्वारा देय किसी भी कर के अतिरिक्त, खंड (b) में निर्दिष्ट मामलों में, ऐसी प्रत्येक विफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि;
(iii) उसके द्वारा देय किसी भी कर के अतिरिक्त, खंड (c) में निर्दिष्ट मामलों में, अपनी आय के विवरण को छुपाने या ऐसी आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने के कारण कर की टाली गई राशि से कम कम की राशि नहीं, लेकिन जो उससे तीन गुना से अधिक भी नहीं होगी।