मूल्य वर्धित कर

बिक्री कर से तुलना

मूल्य योजित कर, उत्पादन के हर चरण में योजित मूल्य पर कर लगा कर बिक्री कर के सोपान असर से बचाता है। पारंपरिक बिक्री कर की बजाय मूल्य योजित कराधान को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। सिद्धांत रूप में, मूल्य योजित कर उन सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर लागू होते हैं जिसमें माल का उत्पादन और वितरण तथा सेवाओं का प्रावधान शामिल होता है। एक व्यवसाय के प्रत्येक लेनदेन में माल में जुड़े मूल्य पर वैट का मूल्यांकन और एकत्रण किया जाता है। इस अवधारणा के तहत सरकार को प्रत्येक लेनदेन के सकल मार्जिन पर कर दिया जाता है।
भारत जैसे कई विकासशील देशों में, बिक्री कर/वैट एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं चूंकि उच्च बेरोज़गारी और न्यून प्रति व्यक्ति आय, अन्य आय स्रोतों को अपर्याप्त बना देती है। हालांकि, कई उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा इसका विरोध होता है चूंकि इससे उनके द्वारा एकत्रित कुल राजस्व संग्रह में कमी होती है साथ ही साथ स्वायत्तता का कुछ नुकसान भी होता है।
बिक्री कर आमतौर पर उपभोक्ताओं को केवल अंतिम बिक्री पर लगाए जाते हैं: प्रतिपूर्ति की वजह से, वैट का अंतिम कीमतों पर वैसा ही समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ता है। मुख्य अंतर, सिर्फ अतिरिक्त लेखांकन का है जिसे उन लोगों द्वारा करने की आवश्यकता होती है जो आपूर्ति श्रृंखला के बीच में आते हैं, वैट की इस कमी को, उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक सदस्य पर, उनकी और ग्राहकों की इस श्रृंखला में स्थिति को ध्यान ना देकर और उनकी स्थिति की जांच करने और प्रमाणित करने के प्रयास को ख़त्म कर, समान कर के प्रयोग द्वारा संतुलित किया जाता है। जब वैट प्रणाली में कुछ छूट हो तो, यदि कोई हो, जैसा की न्यूजीलैंड में GST के साथ, वैट का भुगतान करना और भी आसान हो जाता है।
एक सामान्य आर्थिक विचार यह है कि यदि बिक्री कर 10% से अधिक हो जाता है तो लोग बड़े पैमाने पर करापवंचन गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं (जैसे इंटरनेट पर खरीददारी करना, एक कारोबार होने का नाटक करना, थोक में खरीदना, एक नियोक्ता के माध्यम से उत्पादों की खरीद आदि)। दूसरी ओर, कुल वैट दर, अभिनव संग्रह प्रणाली के कारण व्यापक चोरी के बिना 10% से अधिक हो सकती है। तथापि, क्योंकि अपने संग्रह की विशेष व्यवस्था के कारण, वैट काफी आसानी से विशिष्ट धोखाधड़ी का निशाना बन जाती है जैसे कैरोज़ल फ्रॉड जो राज्यों के लिए कर आमदनी में कमी के मामले में बहुत महंगा हो सकता है।

वैट का सिद्धांत

वैट लागू करने के लिए मानक तरीका यह सिद्धांत है कि एक व्यापार उत्पाद की कीमत से पूर्व में चुकाए गए सभी कर को घटाते हुए कुछ प्रतिशत का अधिकार रखता है। यदि वैट दर 10% है, तो एक संतरे का रस निर्माता प्रति गैलन कीमत £5 के 10% (£ 0.50) को संतरे के किसान द्वारा पूर्व में भुगतान किये गए कर से घटा कर देगा (शायद £ 0.20)। इस उदाहरण में, संतरे का रस निर्माता £0.30 कर देयता होगा। प्रत्येक व्यवसाय के आपूर्तिकर्ताओं के लिए अपने करों का भुगतान करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन होता है, जिससे एक खुदरा बिक्री कर की तुलना में वैट दर, कम कर चोरी के साथ ऊंची हो जाती है। इस सरल सिद्धांत के पीछे इसके कार्यान्वयन में भिन्नताएं हैं, जैसा कि अगले भाग में चर्चा की गई है

वैट के लिए आधार

संग्रह की पद्धति से, वैट लेखा आधारित या बीजक आधारित हो सकता है। संग्रह की चालान विधि के तहत, प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद पर वैट दर लगाता है और खरीदार को एक विशेष बीजक देता है जो लगाए गए कर की राशि को इंगित करता है। खरीदार जो अपनी बिक्री पर वैट के दायरे में हैं, इन बीजकों का प्रयोग वैट की अपनी देनदारी के प्रति एक क्रेडिट (छूट) प्राप्त करने के लिए करते हैं। पारित बीजक और प्राप्त बीजक पर दिखाए गए कर के अंतर को तब सरकार को दिया जाता है (या नकारात्मक देनदारी के मामले में एक वापसी का दावा किया जाता है)। लेखा आधारित तरीके में, ऐसा कोई विशेष बीजक प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय, कर की गणना योजित मूल्य पर की जाती है, जिसे राजस्व और स्वीकार्य खरीद के बीच एक अंतर के रूप में मापा जाता है। अधिकांश देशों में आज बीजक विधि का उपयोग किया जाता है, एकमात्र अपवाद है जापान जहां लेखा पद्धति का उपयोग करता है।
संग्रह के समय द्वारा, वैट (साथ ही साथ सामान्य रूप में लेखांकन) या तो प्रोद्भवन या नकद आधारित हो सकता है। नकद आधारित लेखांकन, लेखांकन का एक बहुत ही सरल रूप है। जब वस्तु या सेवा की बिक्री के लिए एक भुगतान प्राप्त होता है, एक संचय बनता है और राजस्व को निधियों की प्राप्ति की तिथि में दर्ज किया जाता है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिक्री कब की गई। चेक तब लिखे जाते हैं जब बिल देने के लिए धन उपलब्ध हो और व्यय को चेक की तारीख में दर्ज किया जाता है - इसकी बिना परवाह किये कि खर्च कब किया गया।
प्राथमिक ध्यान, बैंक में नकदी की राशि पर केंद्रित होता है और माध्यमिक ध्यान यह सुनिश्चित करने में कि सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है। राजस्व को उस समय अवधि के साथ जब उन्हें अर्जित किया गया, तुलना करने में अधिक प्रयास नहीं किया जाता, या खर्चों को उस अवधि से मिलान करने में जब उन्हें व्यय किया गया। 
प्रोद्भवन आधारित लेखांकन, राजस्व का मिलान उस अवधि से करता है जब उन्हें अर्जित किया गया और खर्चों का मिलान उस अवधि से करता है जब उन्हें व्यय किया गया। हालांकि यह नकदी आधारित लेखांकन से ज्यादा जटिल है, यह आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। प्रोद्भवन आधार आपको, प्राप्तियों को ट्रैक करने में सक्षम करता है (उधार की बिक्री पर ग्राहकों की बकाया राशि) और देय (उधार खरीद पर दुकानदारों को दी जाने वाली राशि)। प्रोद्भवन आधार आपको उन्हें कमाने में किए गए व्यय के लिए राजस्व के मिलान में मदद करता है, आपको और अधिक सार्थक वित्तीय रिपोर्ट देता है।

उदाहरण

किसी भी वस्तु के निर्माण और बिक्री पर गौर करें, जिसे हम इस मामले में एक विजेट कहेंगे.

आलोचनाएं

"मूल्य योजित कर" की आलोचना की गई चूंकि इसका बोझ निजी अंतिम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है और इसलिए यह एक प्रतिगामी कर है (अमीरों की तुलना में गरीब, अपनी आय के प्रतिशत के रूप में अधिक भुगतान करते हैं), हालांकि यह समझना चाहिए कि सभी कंपनी कर अंत में उपभोक्ताओं पर एक कर के रूप में पहुंचते हैं। बचाव पक्षों का दावा है कि आय के माध्यम से कराधान को निकाल देना एक मनमाना मानक है और मूल्य योजित कर वास्तव में एक आनुपातिक कर है और इसमें अधिक आमदनी वाले लोग अधिक भुगतान करते हैं उसी दर पर जिस पर वे खपत अधिक करते हैं। दोनों ही मापन, वैट को एक प्रगतिशील आयकर बनाने के बजाय अधिक प्रतिगामी बनाते हैं। एक वैट प्रणाली का प्रभावी प्रतिगामी गुण, बढ़ भी सकता है क्योंकि माल के विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग दरों से कर लगाए जाते हैं। इसलिए वैट अधिकांश रूप से एक फ्लैट कर है और व्यवहार में प्रतिगामी हो सकता है। 
एक मूल्य योजित कर से प्राप्त राजस्व अक्सर अपेक्षा से कम होते हैं क्योंकि वे कठिन हैं और उनका प्रबंधन और संग्रह करना महंगा होता है। कई देशों में, जहां व्यक्तिगत आय कर और कंपनियों के लाभ कर का संग्रह ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहा है, वहां वैट संग्रह अन्य करों के मुकाबले अधिक सफल रहा है। वैट कई क्षेत्राधिकारों में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है चूंकि व्यापार उदारीकरण के कारण टैरिफ स्तर दुनिया भर में गिरा है और अनिवार्य रूप से वैट ने खोये हुए टैरिफ राजस्व को प्रतिस्थापित किया है। लागत और मूल्य योजित कर का विरूपण, आर्थिक अक्षमताओं और प्रवर्तन मुद्दों (जैसे तस्करी) के उच्च आयात शुल्क से कम है, यह विवादित है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार मूल्य योजित कर कहीं ज़्यादा कारगर हैं।
कुछ उद्योगों (उदाहरण के लिए, छोटे पैमाने की सेवाएं) में वैट का अधिक परिहार पाया जाता है, विशेष रूप से जहां नकद लेनदेन प्रबल होता है और इसे बढ़ावा देने के लिए वैट की आलोचना की जा सकती है। सरकार के दृष्टिकोण से, तथापि, वैट, बेहतर हो सकता है क्योंकि यह कम से कम कुछ मूल्य योजन को पकड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक बढ़ई नकदी के लिए एक गृहस्वामी को, जो आमतौर पर एक इनपुट वैट का वापस दावा नहीं कर सकता, सेवाएं उपलब्ध करा सकता है (यानी, बिना एक रसीद और बिना वैट के)। इसलिए गृहस्वामी को कम लागत लगेगी और बढ़ई अन्य करों से बच सकता है (लाभ या पेरोल कर)। सरकार को, तथापि, अभी भी कई अन्य इनपुट (लकड़ी, पेंट, गैसोलिन, उपकरण, आदि) के लिए जो बढ़ई को बेचा गया है वैट प्राप्त होगा और बढ़ई इन इनपुट पर वैट को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ होगा। जबकि, पूर्ण अनुपालन करने की तुलना में कुल आय कम होगी, यह अन्य संभाव्य कराधान प्रणाली के अंतर्गत आय से कम नहीं होगी। 
क्योंकि निर्यात सामान्य तौर पर ज़ीरो-रेटेड होते हैं (और वैट वापस या अन्य करों के खिलाफ ऑफसेट), यह अक्सर वहां, जहां वैट में धोखाधड़ी होती है। यूरोप में, समस्याओं का मुख्य स्रोत कैरोज़ल फ्रॉड कहा जाता है। मूल्यवान वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा (अक्सर माइक्रोचिप्स या मोबाइल फोन) एक सदस्य राज्य से दूसरे में ले जाई जाती है। इन लेनदेन के दौरान, कुछ कंपनियां वैट की देनदार होती हैं, दूसरों को वैट को पुनः प्राप्त करने का अधिकार होता है। पहली कंपनियां, जो 'मिसिंग ट्रेडर्स' कहलाती हैं बिना भुगतान किये दिवालिया हो जाती हैं। कंपनियों का दूसरा समूह, सीधे राष्ट्रीय कोष से पैसा 'पंप' कर सकता है।
इस प्रकार की धोखाधड़ी 1970 के दशक में बेनेलक्स देशों में उत्पन्न हुई। आज, ब्रिटिश कोष एक बड़ा शिकार है। एक देश के भीतर इसी प्रकार की धोखाधड़ी की अन्य संभावनाएं हैं। इससे बचने के लिए स्वीडन जैसे कुछ देशों में, एक लिमिटेड कंपनी का प्रमुख स्वामी करों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। इसे, बिना संपत्ति के एक बेरोजगार व्यक्ति को औपचारिक मालिक बना कर रोका जाता है।

भारत

भारत में वैट ने 1 अप्रैल 2005 को बिक्री कर को प्रतिस्थापित किया। भारत के 28 राज्यों में से, आठ ने वैट को नहीं अपनाया. हरियाणा ने इसे 1 अप्रैल 2004 को पहले से ही अपना लिया था। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप के कारण, राज्यों को अपनी वैट दर निर्धारित करने की शक्ति है।
OECD (2008, 112-13) अनुमोदन स्वरूप चंचल कुमार शर्मा (2005) का हवाला देते हुए जवाब देता है कि क्यों भारत में एक संघीय वैट लागू करना मुश्किल साबित हुआ है। किताब में लिखा है:
"यद्यपि, व्यापक आधार वाले संघीय वैट प्रणाली के कार्यान्वयन को, 1990 के दशक के आरम्भ से ही भारत के लिए सबसे अधिक वांछनीय उपभोग कर के रूप में माना गया है, ऐसे सुधारों में क्षेत्रीय सरकारों के वित्त के लिए गंभीर समस्याएं शामिल होंगी. इसके अतिरिक्त, मौजूदा आर्थिक सुधारों के संदर्भ में भारत में वैट को लागू करना भारत की संघीय व्यवस्था के लिए उलटा आयाम सिद्ध होगा. एक तरफ आर्थिक सुधारों ने खर्च की जिम्मेदारियों के विकेन्द्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जो बदले में वित्तीय जवाबदेही को बनाए रखने के लिए, राजस्व उगाही शक्ति के अधिक विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं। दूसरी ओर, वैट लागू करने से (भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए) राज्यों को राजस्व घाटा होगा और अधिक केंद्रीकरण के साथ उनकी स्वायत्तता में कमी होगी" (शर्मा, 2005, जैसा OECD, 2008, 112-13 में उद्धृत है) 
चंचल कुमार शर्मा (2005:929) जोर देकर कहते हैं: "राजनीतिक मजबूरियों ने सरकार को वैट का एक असंगत मॉडल पेश करने के लिए प्रेरित किया" 'भारतीय वैट प्रणाली अपूर्ण' है, इस हद तक कि यह 'वैट के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है'. भारत के पास लगता है एक 'बेकार वैट' है, क्योंकि जिन कारणों से वैट को शैक्षिक समर्थन मिलता है, वैट की भारतीय शैली में उनकी अवहेलना की गई है, अर्थात्: राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना; कर ढांचे में एकरूपता. चंचल कुमार शर्मा (2005:929) स्पष्ट रूप से कहते हैं, "स्थानीय अथवा राज्य स्तर के कर, जैसे चुंगी, प्रवेश कर, पट्टा कर, श्रमिक अनुबंध कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर को नई शासन व्यवस्था में एकीकृत नहीं किया गया है जो वैट के मूल तत्वों के विरुद्ध जाता है जिसके अनुसार कर ढांचे में एकरूपता होनी चाहिए. यह तथ्य कि, अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए किसी टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, गंभीरता से एक वैट प्रणाली लागू करने के बुनियादी लाभ को नजरअंदाज करता है, यानी राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना."
"यहां तक की वैट की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी शर्त, अर्थात् [केन्द्रीय बिक्री कर (CST)] के उन्मूलन, को टाल दिया गया है। CST को स्रोत के आधार पर लगाया जाता है और निर्यातक राज्य द्वारा एकत्रित किया जता है; आयातक राज्य के उपभोक्ता इस भार को वहन करते हैं। CST भारतीय बाजार को एकीकृत करने के लिए, कर अवरोध पैदा करता है और उत्पादन की लागत पर सोपानी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मनाही और अंतर-राज्यीय हस्तांतरण से वस्तुओं के मुक्त प्रवाह पर असर पड़ेगा." (शर्मा, 2005:922)
भारत में सबसे बड़ी चुनौती, शर्मा (2005) दावा करते हैं कि, एक बिक्री कर प्रणाली को विकसित करने की है जो, दक्षता से बिना समझौता किये या लागू करने की समस्याओं को बिना उत्पन्न किये, उपराष्ट्रीय स्तरों को कर की दर तय करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करे.

मैक्सिको

Impuesto al Valor Agregado (IVA, "मूल्य योजित कर स्पेनिश में) एक कर है जो मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में लागू होता है। चिली में इसे Impuesto al Valor Agregado कहा जाता है और पेरू में mpuesto General a las Ventas या IGV .

IVA से पहले, impuesto a las ventas ("बिक्री कर") नाम का एक समान कर मेक्सिको में लागू किया गया था। सितम्बर, 1966 में IVA को लागू करने का प्रथम प्रयास हुआ, जब राजस्व विशेषज्ञों ने घोषणा की कि IVA, बिक्री कर के एक आधुनिक समकक्ष के रूप में होगा जैसा फ्रांस में हुआ। अप्रैल और मई, 1967 में अंतर अमेरिकी राजस्व प्रशासक केंद्र के सम्मेलन में, मैक्सिकन प्रतिनिधित्व ने घोषणा की कि वर्तमान समय में एक मूल्य योजित कर मेक्सिको में संभव नहीं होगा। नवंबर, 1967, में अन्य विशेषज्ञों ने घोषणा की कि हालांकि, यह सर्वाधिक समान अप्रत्यक्ष करों में से एक है, मैक्सिको में इसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है।

इन बयानों के उत्तर में, निजी क्षेत्र में सदस्यों के प्रत्यक्ष नमूने लिए गए साथ ही साथ यूरोप के उन देशों की यात्राएं की गईं जहां इस कर को लागू किया गया था या जल्द ही लागू होने वाला था। 1969 में, व्यापारिक-राजस्व कर को मूल्य योजित कर से प्रतिस्थापित करने का प्रथम प्रयास किया गया। 29 दिसम्बर, 1978 को संघीय सरकार ने 1 जनवरी 1980 को शुरू होने वाले कर के आधिकारिक आवेदन पत्र को ओफ़िशिअल जर्नल ऑफ़ द फेडरेशन (Diario Oficial de Federación) में प्रकाशित किया।

यथा 01/01/2010, 15% के सामान्य वैट दर को बढ़ाकर 16% किया जाएगा. इस दर को पूरे मेक्सिको में लागू किया जाएगा, सिवाय उन मैक्सिकन क्षेत्रों के जो कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मेक्सिको और टेक्सास के अमेरिकी राज्यों की सीमा से लगे हैं, जहां वैट (IVA) कर 10% है (यथा 01/01/2010 11% किया जाएगा)। 0% आधार पर मुख्य छूट किताबों, खाद्य और दवाइयों के लिए होगी। चिकित्सा डॉक्टरों के ध्यान की तरह कुछ सेवाओं को मुक्त रखा गया है।

न्यूजीलैंड

माल और सेवा कर (GST), एक मूल्य संवर्धित कर है जिसे 1986 में न्यूजीलैंड में शुरू किया गया, जो वर्तमान में 12.5% है। कुछ चीज़ों के लिए छूट देने के लिए यह उल्लेखनीय है।

ऑस्ट्रेलिया

माल और सेवा कर (GST), एक मूल्य संवर्धित कर है जिसे 2000 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया, जो संघीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है लेकिन राज्य सरकारों को दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान, व्यक्तिगत राज्यों की सीमा कर या बिक्री कर को एकत्र करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। जबकि, वर्तमान दर 10% है, ऐसी कई घरेलू उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो प्रभावी ढंग से शून्य-दर हैं (GST-फ्री) जैसे ताजा खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, साथ ही साथ सरकारी शुल्क और वैसे शुल्क जो खुद एक कर के रूप में हैं, उनसे छूट.

कनाडा

माल और सेवा कर (GST) एक मूल्य योजित कर है जिसे 7% की दर से 1991 में शुरू किया गया। वर्तमान दर 5% है और प्रांतीय बिक्री कर के अलावा लगाई जाती है, सिवाय अलबर्टा के, जहां कोई प्रांतीय बिक्री कर नहीं है; और न्यू ब्रुन्ज़विक, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कॉशिया, जहां एक संगत बिक्री कर (5% GST + 8% PST = 13% HST) (GST और प्रांतीय बिक्री कर सम्मिलित) एकत्र किया जाता है। माल के लिए विज्ञापित कीमतें आम तौर पर करों को शामिल नहीं करतीं; इसके बजाय, टैक्स की गणना नकदी रजिस्टर पर की जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

ज़्यादातर राज्यों में अंतिम खरीदार पर लगने वाला खुदरा बिक्री कर है, अन्य व्यवसायों को बिक्री पर, वैट के विपरीत, कोई कर नहीं हैं। राज्य बिक्री कर 0% -13% के बीच होते हैं और नगरपालिकाएं अक्सर एक अतिरिक्त स्थानीय बिक्री कर जोड़ती हैं। कई दुकानों में, प्राइस टैग और/अथवा विज्ञापित कीमतों में कर शामिल नहीं होते; इनको ग्राहक के भुगतान करने से पहले नकदी रजिस्टर पर जोड़ा जाता है। कई राज्यों में, सेवाओं के लिए कोई बिक्री कर नहीं लिया जाता है। पूरे अमेरिका में लगाए जाने वाले अधिकांश बिक्री कर और अन्य देशों के मूल्य योजित कर में यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिशिगन राज्य ने अपने सामान्य व्यापार कराधान के फार्म के रूप में, "सिंगल बिज़नेस टैक्स" (SBT) नाम से ज्ञात, एक वैट फार्म का उपयोग किया। अमेरिका में केवल इसी राज्य ने वैट का प्रयोग किया। जब इसे 1975 में अपनाया गया, इसने एक कंपनी आयकर सहित सात व्यापार कर को प्रतिस्थापित किया। 9 अगस्त 2006 को मिशिगन विधानमंडल ने सिंगल बिज़नेस टैक्स को निरस्त करने के लिए मतदाता-पहल कानून को मंजूरी दी, जो 1 जनवरी 2009 से प्रभावी हो गया।

अक्टूबर 2009 में, सभा अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के यह कहने के बाद कि आवश्यक राजस्व जुटाने में संघीय सरकार की मदद के लिए एक नया राष्ट्रीय वैट "मेज पर है", अमेरिकंस फॉर टैक्स रिफ़ॉर्म जैसे समूहों ने जनता से आग्रह किया कि वे इस प्रभावी मापन का विरोध करने के लिए, कांग्रेस के अपने सदस्यों से संपर्क करें।

वैट पंजीकृत

वैट पंजीकृत का अर्थ है वैट प्रयोजनों के लिए पंजीकृत, यानि एक देश के एक आधिकारिक वैट दाता रजिस्टर में शामिल. प्राकृतिक व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं, दोनों ही वैट पंजीकृत हो सकती हैं। वैट का उपयोग करने वाले देशों ने एक कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राकृतिक व्यक्तियों/कानूनी संस्थाओं द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के लिए विभिन्न द्वार स्थापित किये हैं (या एक अलग अवधि) जिसे पार करने पर वैट पंजीकरण अनिवार्य है। प्राकृतिक व्यक्ति/कानूनी संस्थाएं जो वैट पंजीकृत हैं, वे कुछ ख़ास सामानों/सेवाओं पर वैट की गणना करने के लिए बाध्य हैं जिन्हें वे आपूर्ति करते हैं और एक विशेष राज्य के बजट में वैट भुगतान करते हैं। वैट पंजीकृत व्यक्ति/संस्थाएं, किसी विशेष देश के विधायी नियमों के तहत वैट कटौती की हकदार हैं। वैट की शुरुआत नकदी अर्थव्यवस्था को कम कर सकती है क्योंकि ऐसे कारोबार जो अन्य वैट पंजीकृत व्यवसाय के साथ क्रय-विक्रय करना चाहते हैं उन्हें खुद वैट पंजीकृत होना होगा।