प्रत्यायोजन

किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को विशिष्ट सत्ता एवं अधिकार प्रदान करना प्रत्यायोजन (Delegation) कहलाता है। यह प्रबन्धन के मूल संकल्पनाओं (कॉन्सेप्ट्स) में से एक है। ध्यान देने योग्य बात है कि कार्य के परिणाम के लिये वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो उस कार्य को सम्पादित करने के लिये अपने अधिकार दूसरे को सौंपता है। प्रत्यायोजन के फलस्वरूप अधीनस्थ व्यक्ति को निर्णय लेने में सुविधा होती है। दूसरी तरफ अधिकारी का भार कुछ कम हो जाता है। अर्थात प्रत्यायोजन प्रशासनिक संगठन में विभिन्न स्तरों पर शक्तियों एवं दायित्वों के अनावश्यक ठहराव को रोकने की एक आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रिया है।
उच्चाधिकारी अधीनस्थों पर नियंत्रण, निरीक्षण और पर्यवेक्षण का प्राधिकार अपने ही पास रखता है। सत्ता हस्तान्तरित करने वाला अधिकारी अपने दायित्वों तथा जवाबदेहिता से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरे अर्थों में प्रत्यायोजन अधीनस्थों को कार्य बांटकर उनसे सम्पन्न करवाने का एक तरीका है। 
प्रत्यायोजन प्रशासनिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रत्यायोजन के अभाव में कोई भी प्रशासनिक संगठन सुगमतापूर्वक अपने निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रत्यायोजन को स्थानान्तरण, प्रत्याधिकरण, प्रत्याधिकार, अथवा अधीनस्थ प्रत्यायोजन इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। 
प्रत्यायोजन, अंग्रेजी शब्द Delegation (डेलिगेशन) का हिन्दीकरण है जो Delegate (डेलिगेट) से बना है। इसका अर्थ है 'प्रतिनिधि'।

प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में आनेवाली बाधाएँ

प्रत्यायोजन अपने आप में न तो स्थायी है और न ही असीमित क्योंकि एक सत्ता प्राप्त व्यक्ति जब अपने अधीनस्थों में सत्ता का प्रत्यायोजन करता है तो वह अपने मूलभूत दायित्व एवं जवाबदेहिता से मुक्त नहीं होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि उच्चाधिकारी उतनी ही सत्ता का प्रत्यायोजन करता है जितनी सत्ता का उपयोग अधीनस्थ कर्मचारी सुगमता पूर्वक कर सके। किसी भी प्रशासनिक संगठन के लिए असीम सत्ता का प्रत्यायोजन अव्यवस्था एवं अकार्यकुशलता को जन्म देता है। है मैन ने इस संदर्भ में ठीक ही लिखा है कि समस्या यह नहीं है कि सत्ता प्रत्यायोजित की जाती है या नहीं बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि सत्ता का हस्तान्तरण किस मात्रा में किया जाता है।
प्रत्यायोजन की प्रक्रिया ने आनेवाली बाधाएं तथा सीमाएं निम्नलिखित है :
(1) सत्ता प्रत्यायोजन पर प्रमुख अंकुश देश के संविधान का होता है क्योंकि यदि संविधान ही प्रत्यायोजन पर प्रतिबन्ध लगाये तो सत्ता प्रत्यायोजित ही नहीं की जा सकती है या सत्ता का प्रत्यायोजन उसी सीमा तक होगा जिस सीमा तक प्रत्यायोजन की अनुमति कानून अथवा संविधान प्रदान करता है।
(2) सत्ता का प्रत्यायोजन संसदीय विधियों के द्वारा सीमित हो जाता है। कहां पर, किसे, कितना, किस रूप में सत्ता का प्रत्यायोजन किया जाना है, इसका निर्धारण संसदीय विधियों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। 
(3) सत्ता का प्रत्यायोजन अधीनस्थ कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारियों की सीमित योग्यता और क्षमता स्वयं ही सत्ता के प्रत्यायोजन को सीमित कर देती है।
(4) संगठन का आकार भी सत्ता के प्रत्यायोजन को कम या अधिक बना सकता है। छोटे संगठन में सत्ता के प्रत्यायोजन के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।
(5) प्रशासकीय संगठन का भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजन सत्ता के प्रत्यायोजन पर प्रभाव डालता है, क्योंकि संगठन के कार्य करने का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत और फैला हुआ न हो तो सत्ता के प्रत्यायोजन की मात्रा कम हो जाती है।
(6) सत्ता के प्रत्यायोजन पर संचार–साधनों का भी असर पड़ता है। संचार–साधनों की यदि कमी है तो प्रत्यायोजन के अवसर कम होते हैं।
(7) कुछ अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है जिनका प्रत्यायोजन सम्भव नहीं हो पाता है। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि एक प्रबन्धक अपने समन्वय के अधिकार का प्रत्यायोजन कर ही नहीं सकता है क्योंकि ऐसा करके वह अपनेको महत्वहीन बनाना नहीं चाहेगा।
(8) आपातकालीन परिस्थितियों में भी सत्ता का प्रत्यायोजन प्रतिबन्धित हो जाता है। संकटकाल की समस्याओं के समाधान के समय उच्चाधिकारी ही अधिकतर विचार–विमर्श करते हैं तथा निर्णय लेने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करतेहैं। संकटकालीन परिस्थितियों में सत्ता के प्रत्यायोजित होने की सम्भावना कम हो जाती है। 
(9) सत्ता के प्रत्यायोजन पर एक प्रमुख सीमा यह लग जाती है कि कोई भी उच्च अधिकारी नई नीतियों और योजनाओं को स्वीकार करनेका अधिकार अपने अधीनस्थों को नहीं देना चाहता है।
(10) सत्ता के प्रत्यायोजन पर एक अन्य प्रकार की सीमा यह लगा दी जाती है कि उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों को नियम–निर्माण का अधिकार नहीं सौप सकते हैं।