प्रतापगढ़, राजस्थान

अवस्थिति

राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में उदयपुर सम्भाग में यह जिला २४°.०२' उत्तर और ७४°.४६' पूर्व के बीच अवस्थित है। संभाग मुख्यालय उदयपुर से यह 179 किलोमीटर या 111 मील दूर है|

क्रम से पहले ग्रामीण, फिर शहरी

जनसँख्या (%)91.73 %8.27 %
कुल आबादी 796,04171,807|
पुरुष आबादी 401,17136,573|
स्त्री आबादी 394,87035,234|
लिंगानुपात 984963|
बाल-लिंगानुपात (0-6)936898|
बाल जनसँख्या (0-6)141,7518,767|
शिशु लड़के (0-6)73,2374,619|
शिशु लड़कियां (0-6)68,5144,148|
बाल-प्रतिशत (0-6)17.81 %12.21 %|
बालकों का प्रतिशत 18.26 %12.63 %|
बालिकाओं का प्रतिशत 17.35 %11.77 %|
साक्षर 348,07253,443|
पुरुष साक्षरता 220,66129,461|
स्त्री साक्षरता 127,41123,982|
औसत साक्षरता 53.20 %84.78 %|
पुरुष साक्षरता 67.29 %92.20 %|
स्त्री साक्षरता 39.04 %77.15 %|

स्थापना और राज्य-विस्तार

सुविख्यात इतिहासकार महामहोपाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा (1863–1947) के अनुसार "प्रतापगढ़ का सूर्यवंशीय राजपूत राजपरिवार मेवाड़ के गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा से सम्बद्ध रहा है".महाराणा कुम्भा (१४३३-१४६८ ईस्वी) चित्तौडगढ़ और महाराणा प्रताप भी इसी वंश के प्रतापी शासक थे, कहा जाता है कि उनके चचेरे भाई क्षेम सिंह/क्षेमकर्ण से उनका संपत्ति संबंधी कोई पारिवारिक विवाद कुछ इतना बढ़ा कि नाराज़ महाराणा कुम्भा ने उन्हें अपने राज्य चित्तौडगढ़ से ही निर्वासित कर दिया। कुछ का मानना है कि भाई-भाई में तलवारें न खिंचें, इसलिए क्षेमकर्ण स्वयं घरेलू-युद्ध टालने की गरज से चित्तौडगढ़ को अलविदा कह आये। उन का परिवार मेवाड के दक्षिणी पर्वतीय इलाकों में कुछ समय तक तो लगभग विस्थापित सा रहा, बाद में क्षेमकर्ण ने सन १४३७ ईस्वी में मेवाड़ के दक्षिणी भूभाग, देवलिया आदि गांवों को तलवार के बल पर 'जीत कर' अपना नया राज्य स्थापित किया। 
क्षेमकर्ण के पुत्र (और महाराणा कुम्भा के भतीजे) महाराणा सूरजमल ने १५१४ ईस्वी में देवगढ़ (या देवलिया) ग्राम में अपना स्थाई ठिकाना बनाते हुए 'नए राज्य' का विस्तार किया। बाद में सूरजमल के वंशज महारावत प्रतापसिंह ने १६८९-१६९९ में देवगढ़ से थोड़ी दूर, एक नया नगर 'प्रतापगढ़' बसाया |
देवगढ़ पर भीलराजाओ का शासन रहा । देवगढ़ या देवलिया, जो जिला-मुख्यालय से लगभग १२ किलोमीटर की दूरी पर आज प्रतापगढ़ की उप-तहसील है, जो प्राचीनतर गांव के रूप में अपने भीतर इतिहास और पुरातत्व के कई रहस्य समेटे हुए है।
यहाँ देवलिया में आज भी एक पुराना राजमहल, भूतपूर्व-राजघराने के स्मारक (छतरियां), तालाब, बावड़ियाँ, मंदिर और कई अन्य ऐतिहासिक अवशेष विद्यमान हैं। देवगढ़ में ही मातृशक्ति के एक रूप 'बीजमाता' का एक पुराना मंदिर तो है ही, जैनियों का भगवान मल्लिनाथ मंदिर और राम-दरबार मंदिर (रघुनाथद्वारा) भी हैं, जहाँ राम और लक्ष्मण को मूर्तिकार ने बड़ी-बड़ी राजस्थानी मूंछों में दिखाया है। (मूंछ वाले राम-लक्ष्मण की मूर्तियां कम हैं, कौन जाने शायद सिर्फ यहीं हों!) इसी मंदिर की छत पर सूर्य के प्रकाश की सहायता से समय बताने वाली संगमरमर की धूप घड़ी भी है।

मुग़ल और ब्रिटिश काल

मुग़ल और ब्रिटिश काल में प्रतापगढ़ राज्य 'बाहरी' हस्तक्षेपों से बहुत कुछ अछूता रहा, कुछ इसलिए भी कि न केवल यहाँ के तत्कालीन राजाओं ने दिल्ली के शासकों को १५,००० रुपये की सालाना 'खिराज' देने का निश्चय किया, बल्कि सालिम सिंह (1756-1774) ने मुग़ल-शासक शाह आलम द्वितीय से अपने राज्य के लिए नए 'सालिमशाही सिक्के' प्रचलित करने की लिखित स्वीकृति का नवीनीकरण करवाया, जो 'परताबगढ़' की स्थानीय-टकसाल में में ही ढाले जाने वाले थे। 
१७६१ में  मल्हारराव होलकर  के सेनापति तुकोजी राव ने प्रतापगढ़ की घेराबन्दी की, पर वह यहां से कोई धनराशि वसूल कर पाने में नाकामयाब रहा. हाँ, दो साल बाद १७६३ में मल्हारराव होलकर  ने उदयपुर जाते वक़्त सालिम सिंह से (सालिमशाही रुपयों की) वसूली ज़रूर की. तब सब तरफ मराठों का उत्पात बड़ा प्रबल था। 
सालिम सिंह, जिन्होंने प्रतापगढ़ के पास 'सालमगढ' बसाया था, के पुत्र सामंत सिंह के राजकाल में मराठों ने तो प्रतापगढ़ पर हमला और लूटपाट न करने की एवज में ७२,७२०/- सालिमशाही रुपयों की सालाना 'खिराज' तक बंधवा ली. मराठों के आतंक से आजिज आ कर सामंत सिंह ने १८०४ में अंग्रेजों से संधि की और जो वसूली मराठा किया करते थे, वही राशि अंग्रेजों को दिए जाने का करार किया गया; पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की नयी राज्य-नीतियों के चलते ये करार भी बहुत समय तक लागू न रह सका और प्रतापगढ़ अंततः अँगरेज़ हुकूमत के सीधे नियंत्रण में आ गया। १८१८ में एक दफा फिर प्रतापगढ़ की अंग्रेज़ी सरकार से १२ सूत्रीय संधि हुई, जिसके अनुसार पहले साल में, ३५,००० रुपये और पांचवें साल में ७२,७००/- रुपये अंग्रेजों को 'खिराज' में देने का इकरार किया गया।
उनका स्मारक प्रतापगढ़ में इस लिंक पर देखा जा सकता है-
सामंत सिंह ने प्रतापगढ़ का शासन अपने पुत्र दीप सिंह को सौंप दिया, जिसने कुछ समय तक तो ठीकठाक काम चलाया, पर उसके ही राज्य के कुछ विरोधियों को स्थानीय स्तर पर दीप सिंह का शासन घोर असंतोषजनक जान पड़ा और शासन के प्रति विद्रोह की घटनाएँ तेज होने लगीं, लिहाज़ा सर उठाने वाले विद्रोहियों को कुचलने की गरज से दीप सिंह ने कुछ की हत्या तक करवा दी. अंग्रेज़ी आकाओं को दीप सिंह की यह कार्यवाही नागवार गुज़री और उन्होंने दीप सिंह को (प्रतापगढ़ से निष्कासित करते हुए) उसे देवगढ़ चले जाने और वहीं रहने का हुक्म दे डाला. कुछ वक्त तक तो देवगढ़ में दीप सिंह लगभग नज़रबंद रहा, पर अंग्रेज़ी राज का हुकुम टालते हुए वह थोड़े ही वक्त बाद प्रतापगढ़ लौट आया। अंग्रेज़ी राज को ये हुकुमउदूली सहन न हुई, लिहाज़ा अँगरेज़ फौज की एक टुकड़ी ने आमने-सामने की एक लड़ाई में दीपसिंह को हरा कर बंदी बना लिया और ग्वालियर राज्यान्तर्गत अचेरा-गढ़ी में भेज दिया, जहाँ १८२६ में एक कैदी के रूप में इस राजा ने अंतिम साँस ली. भले दीप सिंह के जीवन के पन्ने राजनैतिक-ऊहापोह और उथल-पुथल की घटनाओं से भरे हों, उसकी प्रसिद्धि प्रतापगढ़ शहर में बनवाए गए दीपेश्वर मंदिर और दीपेश्वर तालाब के निर्माता होने की वजह से आज भी है।
इस स्रोत के ठीक उलट, "भारत में अंग्रेज़ी राज"के यशस्वी लेखक पंडित सुन्दर लाल ने दीपसिंह को एक देशभक्त सेनानी कुंवर दीपसिंह क्रांतिकारी के रूप में इन शब्दों में याद किया है- 
" भारतवर्ष में सबसे पहले बंगाल में ही आजादी का बिगुल बजा। ‘आनंद मठ’ गिरोह के कुछ क्रांतिकारी भाग कर दक्षिणी राजपूताना या मालवा-अंचल में आए। देवलिया प्रतापगढ़ का कुंवर दीपसिंह बंगाली क्रांतिकारियों के संपर्क में आया। दूसरी ओर उसका संबंध होल्कर दरबार से था क्योंकि उसकी रियासत मुगलों को होल्कर के द्वारा खिराज भेजती थी। उस समय जसवंतराव होल्कर महाप्रतापी राजकुमार था और उसके मन में भी अंग्रेजों के विरुद्घ विद्रोह के ज्वार लहरा रहे थे क्योंकि अंग्रेज मराठों को आपस में लड़ाते थे और इस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र मंडल को नष्ट कर दिया था। 
दीपसिंह और जसवंत राव होल्कर ने क्रांति की तैयारियां की और उनका पहला काम इन संधियों को न होने देना था, जिन्हें चंबल के किनारे पड़ाव डाल कर बैठा लॉर्ड लेक और दूसरे अंग्रेज मालवा और राजपूताने के देशी रियासतों के राजाओं से संपर्क कर रहे थे। यह कुंवर दीपसिंह का ही प्रयत्न था कि अंग्रेज सन 1800 में प्रतापगढ़ रियासत से संधिपत्र लिखवाने में असफल रहे। सन 1802 में पुन: प्रयत्न किया गया। बंगाल से जो क्रांतिकारी, रियासत देवलिया प्रतापगढ़ आए थे, उनमें रामकृष्ण दास नामक निम्बार्क-संप्रदाय का एक बीस वर्षीय नौजवान भी था। उसने अपनी प्रतिभा, विद्वत्ता और उनसे भी अधिक अपनी उत्कृष्ट राष्ट्रीयता से, राजपरिवार को इतना प्रभावित किया कि परिवार ने देवलिया में अपने सबसे बड़े निजी मंदिर ‘श्री रघुनाथ द्वार’ का महन्त रामकृष्ण दास को बना दिया। इससे कुंवर दीपसिंह की यह चाल सफल हुई कि वह एक अतिथि शरणागत क्रांतिकारी को उसके पद, मर्यादा के अनुरूप सुरक्षित रखने में सफल हो गया। 
अंग्रेज जासूस, आनंद मठ के गिरोह के बिखरे हुए लोगों और जसवंत राव होल्कर के विप्लववादियों का सुराग लगाते हुए देवलिया पहुंचे। उनके संकेत पर बंगाल पैदल सेना की एक टुकड़ी रामकृष्ण दास और कुंवर दीपसिंह को गिरफ्तार करने के लिए देवलिया से लगभग ग्यारह मील दूर मालवा की दिशा में आ डटी। लेकिन दीपसिंह ज्यादा चतुर निकला और उसके सैनिकों ने बंगाल पैदल सेना के कप्तान जॉन बॉयली और अन्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस पर अंग्रेज बहुत बिगड़े। 
लेकिन जब तक रियासत में राज-काज कुंवर दीपसिंह के हाथों में प्रधानमंत्री के रूप में रहा, अंग्रेज हस्तक्षेप न कर सके। केवल उनके गुप्तचरों के जरिए समाचार जाते रहे। कुछ वर्ष बाद कुंवर दीपसिंह को तरबूज में जहर दे कर मार देने का जघन्य कार्य अंग्रेजों के इन्हीं ज़रखरीद जासूसों का था, जिन्हें उन दिनों अंग्रेजों के धन्यवाद-पत्र बराबर मिलते रहे। 
उन दिनों बिशप हैबर नाम का एक बड़ा पादरी भारत की यात्रा पर आया था। उसने मालवा और देवलिया प्रतापगढ़ की भी यात्रा की। उसने अपने यात्रा वर्णनों में कुंवर दीपसिंह का काफी उल्लेख किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि यदि जसवंतराव होल्कर, कुंवर दीपसिंह और बंगाल के साथियों को देश के अन्य शासकों और जनता का सहयोग मिल जाता, तो सन 1857 की क्रांति कम से कम चालीस-पचास वर्ष पूर्व हो जाती और सफल भी हो जाती क्योंकि उन चालीस-पचास वर्षों में अंग्रेजों को भारतीय सामाजिक, राष्ट्रीय और आर्थिक जीवन में फूट डालने का जो मौका मिला, वह न मिलता। भारतीय उद्योग-धंघों और आत्म निर्भरता को नष्ट करने का मौका न मिलता।...."(उद्धरण समाप्त)
दीप सिंह की कैद (अचेरा किले में) हुई मृत्यु / हत्या के बाद सामंत सिंह ने (दीप सिंह के पुत्र) और अपने पोते दलपत सिंह को राज्य का शासन सोंपा, जो १८४४ में उन का उत्तराधिकारी बना, पर अगले ही साल १८२५ में खुद दलपत सिंह डूंगरपुर राजा के गोद चले गए, जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के निर्णय के आलोक में अपने दत्तक पुत्र उदय सिंह को तो अपनी जगह डूंगरपुर महारावल घोषित किया और खुद प्रतापढ़ के राजा बने. १८६२ में उन्हें भी अंग्रेज़ी हुकूमत से इस मंशा की सनद मिल गयी कि उन्हें तथा उनके उत्तराधिकारियों को (खुद के कोई पुत्र न होने की दशा में) दत्तक-पुत्र गोद लेने का अधिकार रहेगा.

सुधारों की बयार

१८६५ में जब उदय सिंह गद्दीनशीन हुए तो प्रतापगढ़ के दिन सचमुच बहुत कुछ फिरे. उदय सिंह ने राजकाज में कई सुधार किए, दीवानी अदालतें कायम कीं, कुछ कर माफ किये गए, उचित मूल्य की सरकारी दुकानें खोलीं और १८७६-१८७८ के कुख्यात दुर्भिक्ष 'छप्पनिया-काल' के दौरान प्रजा के लिए कई राहत कार्य शुरू किये. उदय सिंह ने प्रतापगढ़ में अपने लिए कुछ ब्रिटिश तर्ज़ पर एक अलग महल भी बनवाया और राज्य में प्रशासनिक सुधारों पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया। 
१८६७ में यहां पहली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली गयी और मुफ्त आदिवासी शिक्षार्थ १८७५ में स्टेट प्राइमरी स्कूल समेत कुछ पाठशालाएं. १८७५ ईस्वी में ही 'बंदोबस्त महकमे' का गठन हुआ। दो अनुभवी हाकिमों के अलावा बंदोबस्त के नए महकमे में सदर-मुंसरिम, पटवारी, बंदोबस्त-अमीन नियुक्त किये गए। पहले-पहल साकथली, हथूनिया और मगरा गांवों समेत ११४ गांवों का बंदोबस्त किया गया था। 
१८८४ में अंग्रेजों की कृपा से डाक व तार विभाग अस्तित्व में आया। १८९० में उदय सिंह का देहांत हुआ, पर चूंकि उनका स्वयं का कोई पुत्र न था, उनकी विधवा रानी ने अपने पति के चचेरे भाई (अरनोद ठिकाने के) रघुनाथ सिंह को गोद ले लिया, जिन्हें १८९१ में अंग्रेज़ी शासन ने (१८६२ की सनद के अनुरूप) दिवंगत उदयसिंह का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। 
इसी साल १८९३-९४ में 'सदर अस्पताल' बना, चुंगी-महकमे (कस्टम ऑफिस) के अलावा कुछ एक डाकघर भी खुले और सबसे उपयोगी निर्माण कार्य- ग्राम राजपुरिया से होते हुए एक पक्का सड़क मार्ग, प्रतापगढ़ से मंदसौर बनाया गया, जो रेल से प्रतापगढ़ के बाशिंदों का पहला संपर्क-मार्ग भी था।
१८९४ ईस्वी में 'महकमा खास' का गठन हुआ। इस विभाग जो प्रमुख लिखित 'कर्तव्य' निर्धारित किये गए, वे थे- भू-राजस्व (लगान) की वसूलियाँ करना, दीवानी और फौजदारी मामलात का फैसला, राज्य के राजस्व रेकोर्ड का संधारण, 'बंदोबस्त-हाकिम' की गैर मौजूदगी में उसके सारे कामकाज देखना, जन-सुनवाई, दौरे और निरीक्षण करना और गांवों में लम्बरदार और पटवारियों की नियुक्ति करना वगैरह. तब इसी महकमे के अधीन हाकिम-माल नाम का तहसीलदार की तरह का कोई पद भी हुआ करता था, जिसके अधीन नायब-तहसीलदार, सदर कानूनगो, पटवारी, माफीदार, अहलमद, अहलकार, जमा-खर्च-नवीस, नायब-अहलकार जैसे कई पद होते थे।

सन १९०४ में पहली मोटर कार

राज्य के आधुनिकीकरण की शुरुआत भी तभी से हुई. १९०१ में प्रतापगढ़ में म्युनिस्पल कमेटी या 'नगरपालिका' का गठन किया गया, १९०३ में 'पिन्हे नोबल्स स्कूल' खोला गया, १९०४ में लोगों को, एक आश्चर्य की तरह सड़क पर घोड़े या हाथी की चिर-परिचित सवारी की जगह पहली बार पहली मोटर कार देखने को मिली. 
रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में १९०४ में शाही-टकसाल बंद कर दी गयी, क्योंकि 'सालिमशाही' सिक्के की बजाय अंग्रेज़ी-मुद्रा को ही प्रतापगढ़ राज्य में 'राज्य-मुद्रा' के रूप में स्वीकार कर लिया गया। रघुनाथ सिंह के शासन में ही १९१२ में 'डिस्ट्रिक्ट-पुलिस-कप्तान' (एस पी) का नया पद बनाया गया। स्टेट पुलिस-महकमे का पुनर्गठन हुआ और 'खालसा गांवों' में भी भू-प्रबंध लागू किया गया। 
उस वक्त कुलमी, कुम्हार, आंजना और माली प्रमुख कृषक जातियों में शुमार थे, जिनके पास औसतन २४ बीघा कृषि-भूमि हुआ करती थी। तब भी अफीम की धतूरिया किस्म बेहद मशकूर थी। सिंचाई, कुओं से चरस द्वारा पानी खींच कर होती थी। प्रतापगढ़ शहर में, जिसे 'परताबगढ़ ' लिखा और बोला जाता था, कृषि-व्यापार के लिए बड़ी मंडी लगा करती थी। इसी तरह की कई स्थानीय कृषि मंडियां अरनोद, कनोरा, मोतडी, रायपुर और सालमगढ में भी थीं। 'परताबगढ़' राज्य की वार्षिक आमदनी १९०७ में करीब ६ लाख थी। 
आज जिले का भू-राजस्व करीब २० लाख + और सिंचाई-कर ३० लाख+ है- जो राज्यकोष को जाता है। 
महारावत रघुनाथ सिंह का उत्तराधिकार राम सिंह (1929-1940) ने ग्रहण किया। उनके शासन काल में शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय शासन अदि कई क्षेत्रों में काम हुआ।१९३६ में अलग १५ रोगी-शैयाओं वाला अलग 'ज़नाना अस्पताल' निर्मित किया गया, १९३८ में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया और नगरपालिका, प्रतापगढ़ में नामांकित सदस्यों के अलावा चुन कर कुछ प्रतिनिधि (निर्वाचित) मेम्बर भी आने लगे. सबसे उल्लेखनीय बात थी - प्रतापगढ़ में १९३८ में हाईकोर्ट की स्थापना. राम सिंह को अंग्रेजों ने 'सर' की मानद सनद (उपाधि) भी दी थी।

तब का प्रतापगढ़

प्रताप सिंह महारावत ने सन १६९९ में जिस गाँव के आगे जा कर प्रतापगढ़ का निर्माण करवाया था, उस गाँव का नाम था-डोडेरिया का खेडा जो आज भी विद्यमान है। तब यहां अरनोद, धमोत्तर, बरडिया, बजरंगगढ़, सकथली, सुहागपुरा, पुनिया खेड़ी, जांजली, कुलथाना, पारसोला, मूंगाना जैसे कई बड़े गांव थे। यहां का दूसरा महत्वपूर्ण क़स्बा या ठिकाना- था धरियावद, महाराणा प्रताप के पोते सहसमल ने १६वीं शताब्दी के मध्य बसाया था। (२००८ से पहले तक धरियावद, उदयपुर जिले की तहसील थी, बाद में प्रतापगढ़ का भाग बनी)। कहते हैं, पुराने ज़माने में देवगढ़-प्रतापगढ़ का साम्राज्य करीब ८८९ वर्गमील की परिधि में फैला हुआ था। तब इसे "कान्ठल-राज" के रूप में जाना जाता था। 'कांठल' का शाब्दिक मायना है- 'कंठ-प्रदेश' या किनारे का भूभाग!
सालिम सिंह ने अपने शहर की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक परकोटा भी निर्मित करवाया था, जिसके दो छोटे द्वार- 'तालाब बारी' और 'किला बारी' और चार बड़े प्रवेश द्वार 'सूरजपोल', 'भाटपुरा बारी', 'देवलिया दरवाज़ा' और 'धमोत्तर दरवाजा' थे। सूरज डूबने के साथ ही ये सब के सब नगर-द्वार बंद कर दिए जाते थे, बाहर से आने वालों को सूर्योदय तक शहर के बाहर ही रात बितानी पड़ती थी।

अब का प्रतापगढ़

वह पुराना 'परताबगढ़'अब कहाँ ? समय-चक्र की रफ़्तार ने परकोटा, पुरानी शक्लोसूरत के नगरद्वार और बावड़ियाँ विलुप्त कर दी हैं और राजाशाही के दिनों का पुराना वैभव उजड़ चला है। प्रतापगढ़ और देवगढ़ के दोनों महल किसी कबाड़ी ने औने-पौने दामों में खरीद लिये थे, उसी एक कबाड़ी से खरीद कर जोधपुर के एक प्राइवेट व्यवसाई, ऐतिहासिक देवगढ़ महल के 'मालिक' हैं। प्रतापगढ़ का महल अब भी उसी कबाड़ी के पास है जिसकी तरफ न भूतपूर्व राजपरिवार वाले झांकते हैं, न पर्यटन विभाग के आका! महाराजा उदय सिंह का महल अब उनके चौकीदारों का आशियाना है। बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य के नए 'राजा' जनता द्वारा निर्वाचित लोकतंत्र के जन-प्रतिनिधिगण को न प्रतापगढ़ के इतिहास का ज्ञान है, न परंपरागत संपदाओं की रक्षा से कोई सरोकार! सहसमल के वर्तमान वंशजों के पास धरियावद में पांच सदी पुराना गढ़ अब भी है, पर गांव धरियावाद के इस 'रावले' को मरम्मत और नयी साजसज्जा के बाद आजकल 'धरियावद हेरिटेज होटल' का नया सा रूप दे दिया गया है! धरियावद ठिकाने की वर्तमान पीढ़ी अब पर्यटन से अर्थ-प्राप्ति करने, एक अंग्रेज़ी मीडियम- प्राइमरी स्कूल चलाने या राजनीति के अखाड़े में लग गयी है। प्रतापगढ़ का भूतपूर्व राजपरिवार पुणे में स्थाई तौर पर निवास कर रहा है।, यहां के भूतपूर्व राजपरिवार से सम्बद्ध श्रीमती रत्ना सिंह  प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में विवाहोपरांत वहीं से एक बार कांग्रेस से लोकसभा-सांसद रही हैं।

कुछ प्राचीन गांव और पुरा-महत्व के उपेक्षित स्थल

जानागढ़, खप्रदक (खैरोट) अवलेश्वर, बसाड, शैवना, धमोत्तर, घोटावर्षिका (घोटारसी), सिधेरिया, गंधर्वपुर (गंधेर), 'माद-हुकलो' सहित प्रतापगढ़ जिले में कई स्थानों पर फैले ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के अवशेष, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाते आज भी देखे जा सकते हैं। 
लगता ये है राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने इस प्राचीन क्षेत्र का कोई विस्तृत या 'गंभीर' सर्वेक्षण नहीं करवाया है, इसलिए दुर्भाग्य से यहाँ की ऐतिहासिक-संपदा में से एक भी स्थल 'संरक्षित स्मारक' श्रेणी में वर्गीकृत नहीं है, यद्यपि लंबे अरसे से इसकी मांग स्थानीय प्रशासन के अलावा कई इतिहासप्रेमी भी बराबर उठाते आ रहे हैं! 
यों पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ के महत्वपूर्ण पुरास्थानों की सूची इस लिंक पर द्रष्टव्य है-  कुछ जानदार, किन्तु अब कचराघर बन चुकीं १४ पुरानी  बावडियों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव जिला प्रशासन ने भेजे हैं। बावडियों की सफाई के कुछ अच्छे प्रयास लोगों ने निजी तौर पर किये हैं  कोई नहीं जानता, प्राचीन संपदा की रक्षा और संरक्षण का सपना क्या धनाभाव में कभी पूरा होगा?

जिले के रूप में प्रतापगढ़

१९३१ में प्रतापगढ़ में स्वदेशी आंदोलन चला, जिसके कार्यकर्त्ताओं मास्टर रामलाल, राधावल्लभ सोमानी व रतनलाल को बंदी बनाया गया। १९३६ में ठक्कर बघा की प्रेरणा से राज्य में अमृतलाल पायक ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की।  पायक ने ही १९४६ में प्रजा मण्डल की स्थापना की। देश के आजाद होने के बाद प्रतापगढ़ में लोकप्रिय मंत्रिमण्डल बना, जिसमें प्रजामण्डल के प्रतिनिधि पायक मंत्री बने। अप्रैल, १९४८ में प्रतापगढ़ संयुक्त राजस्थान का अंग बन गया। इस तरह १९४८ से १९५२ के बीच प्रतापगढ़ एक स्वतन्त्र जिला रहा था, रियासतों के एकीकरण पर सीमाओं के पुनर्गठन के बाद यह पहले निम्बाहेडा और बाद में चित्तौडगढ़ जिले का एक भाग बनाया गया। गणतंत्र दिवस २००८ को राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया द्वारा विधान सभा बजट-सत्र में की गयी घोषणा के बाद एक बार फिर इसे स्वतन्त्र जिला बनने का मौक़ा मिला। 
प्रतापगढ पांच उपखंडों/ पंचायत समितियों से मिल कर बना है, जो हैं- प्रतापगढ़, छोटी सादडी, धरियावद, पीपलखूंट और अरनोद। (ये ही जिले की पांच तहसीलें/पंचायत समितियां भी हैं). प्रतापगढ़ तहसील की एकमात्र उप तहसील देवगढ़ है।
प्रतापगढ़ के पास के शहरों में मंदसौर (२८ किलोमीटर), छोटी सादडी (४८), नीमच (६१), चित्तौडगढ़(७६) निम्बाहेड़ा(७८), बाँसवाड़ा(८५), उदयपुर (१६५) आदि हैं। 
प्रतापगढ़ जिले के अपेक्षाकृत बड़े गांवों में धमोत्तर, सिद्धपुरा, रठांजना, धौलापानी, देवगढ़, सालमगढ, पारसोला, सुहागपुरा, घंटाली, अरनोद, गौतमेश्वर, दलोट, पीपलखूंट, राजपुरिया, बम्बोरी, बगवास, गंधेर, असावता, कुलथाना, अवलेश्वर, मोखमपुरा, बसेरा, वसाड, राजोरा, कुनी, वरमंडल, बजरंगगढ़, रामपुरिया, चिकलाड, ग्यासपुर, बारावरदा, बरडिया, थडा, पानमोडी और झान्सडी आदि हैं। जिले के समस्त गाँवों की सूची   पर देखी जा सकती है|

जिला-प्रशासन

२४ अक्टूबर २०१० से १३ अगस्त १०११ तक प्रतापगढ़ के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट थे हेमंत शेष, जो राज्य सरकार की ओर से जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभाग/ कार्यालय खोलने, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, नई सिविल लाइन, सर्किट हाउस जैसे नए सरकारी-भवन निर्मित करवाने और प्रतापगढ़ जिले को रेलवे लाइन सहित नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करने के प्रयासों में संलग्न रहे।    अगस्त २०११ से अक्टूबर २०१२ के बीच कार्यरत जिले की पहली महिला कलेक्टर टीना सोनी थीं। १ अक्टूबर २०१२ से १६ अप्रैल २०१३ के बीच मोहम्मद शफी कुरैशी को यह पदभार दिया गया, रतन लाल लाहोटी इस पद पर २२ अप्रैल २०१३ से पदस्थापित हैं। 
यहां इस से पहले डॉ॰ पृथ्वीराज सांखला (26/01/2008 से 01/01/2009) भानुप्रकाश एटरू (07/01/2009 से 16/04/2010) और रोहित गुप्ता (19/04/2010 से 19/10/2010) भी जिला कलेक्टर के पद पर रहे.

वागड़, मालवा और मेवाड़ का संस्कृति-संगम

प्राकृतिक सुषमा का धनी प्रतापगढ़ जिला बांसवाड़ा, चित्तौडगढ़, नीमच, रतलाम और मंदसौर जिलों से मिला हुआ है, इसलिए यह आकस्मिक नहीं है कि यहाँ की आदिवासी-संस्कृति और परम्परा पर न केवल राजस्थान, बल्कि मध्यप्रदेश की भाषा, वेशभूषा, बोलियों और संस्कृति की भी छाप है। मध्य प्रदेश से प्रतापगढ़ की सरहदें लम्बाई में करीब ६० प्रतिशत हिस्से से मिलती हैं और भौगोलिक दूरियों के कम होने के कारण आज भी राजस्थान के सुदूर जिलों में बेटे-बेटियों का ब्याह करने की बजाय रिश्ते-नातेदारी के लिए लोग पडौसी-राज्य मध्य प्रदेश की तरफ ही देखते हैं!

आदिवासी मीना

हालाँकि प्रतापगढ़ में सभी धर्मों, मतों, विश्वासों और जातियों के लोग सद्भावनापूर्वक निवास करते हैं, पर यहाँ की जनसँख्या का मुख्य घटक- लगभग ६० प्रतिशत, मीना आदिवासी हैं, जो राज्य में 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में वर्गीकृत हैं। पीपल खूंट उपखंड में तो ८० फीसदी से ज्यादा आबादी मीणा जनजाति की ही है। जीवन-यापन के लिए ये मीना-परिवार मूलतः कृषि, मजदूरी, पशुपालन और वन-उपज पर आश्रित हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट-संस्कृति, बोली और वेशभूषा रही है। 
अन्य जातियां गूजर,गायरी ,  भील, बलाई, भांटी, ढोली, राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, सुनार, लुहार, चमार, नाई, तेली, तम्बोली, लखेरा, रंगरेज, रैबारी, गवारिया, धोबी, कुम्हार, धाकड, कुलमी, आंजना, पाटीदार और डांगी आदि हैं। सिख-सरदार इस तरफ़ ढूँढने से भी नज़र नहीं आते

मौताणा

यहां की एक विचित्र विशिष्ट परम्परा है- मौताणा : जो पूरे उदयपुर संभाग में, खास तौर पर आदिवासी बाहुल्य जिलों-प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाडा में बहुप्रचलित है . दुर्घटना में या अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौत हो जाने पर सारी की सारी आदिवासी आबादी 'दोषी' या अपराधी का तब तक घेराव रखती है, जब तक उसके द्वारा नकद मुआवजे और सारे समुदाय के लिए देसी-दारू का इंतजाम नहीं कर दिया जाता. इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों की तरफ़ से सौदेबाज़ी या 'बार्गेनिंग' आम बात है। कई बार तो 'मौताणा' की रकम तय होने तक शव का अंतिम संस्कार तक नहीं किया जाता, भले इसमें कई कई घंटे लग जाएँ या कई दिन!  जुर्माने की रकम कुछ सौ से कुछ लाख तक भी हो सकती है। कई बार इस स्थानीय पुलिस प्रशासन को इस रस्म के कारण कानून-व्यवस्था भी बनानी होती है। आदिवासियों की 'जातिगत-पंचायत' ही बहुत बार छोटे-मोटे अपराधों का फैसला करती है और दोषियों पर जुर्माने ठोकती है, पुलिस-कचहरी का नंबर तो बाद में तब आता है, जब मामला जाति-पंचायत के हाथ से निकल जाये! इस समस्या के निराकरण पर इधर विचार-विमर्श भी चल रहा है

आदतें और खानपान

अफीम का बड़ा उत्पादक जिला होने के बावजूद प्रतापगढ़ में अफीमची इने-गिने ही होंगे, विवाह और अन्य अवसरों पर देसी शराब का प्रचलन आम है, यों प्रतिदिन सेवन के लिए हर आदिवासी-परिवार अपने लिए महुआ के फूलों से बनी (कानूनन प्रतिबन्धित) शराब ज़रूर बनाता है। शहर में मदिराप्रेमियों के लिए कुछ एक लाइसेन्सशुदा मैखाने (बार-रेस्तरां) हैं। शराब की सरकारी दुकानों के बंद होने का वक्त रात ८ बजे है। 
शराब बनाने के लिए महुआ के फूल बीनने वाले नासमझ आदिवासी कई बार पेड़ों के नीचे जो आग लगा देते हैं, वह कई बार दावानल का रूप ले लेती है। महुआ के पेड़ को यहां संरक्षित किया जाता है क्यों कि ये उनकी 'दवा-दारू' का एकमात्र स्रोत जो है!

रीति-रिवाज

शादी के मौके पर कोई भी आदिवासी स्टील की थाली और गिलास कन्यादान में भेंट में देना नहीं भूलता। हर शादी के बाद बहुत बड़ी संख्या में लड़की वालों के यहां स्टील की थालियाँ और गिलास/लोटे जमा हो जाया करते हैं। जाति-बिरादरी का सहभोज 'मोसर' हर शादी में आयोजित होता है। पहली बीवी के जिंदा रहते हुए भी दूसरी, यहां तक कि तीसरी शादी करने को भी यहाँ सामाजिक दृष्टि से आदिवासी समाज में बुरा नहीं माना जाता, इसलिए बहुपत्नी विवाह पर्याप्त लोकप्रिय हैं। सौभाग्य से बाल विवाह की कुप्रथा यहां उतनी प्रचलित नहीं है, अगर लड़कियों की शादी १८ बरस से कम उम्र में कर भी दी जाती है, तो भी प्रायः 'गौने' की रस्म, लड़की के रजस्वला होने के बाद ही की जाती है। स्त्रियों में प्रतिदिन नहाने-धोने का रिवाज़ आश्चर्यजनक रूप से कम है, बस, खास-खास अवसरों पर ही ग्रामीण अंचल की औरतें नहाया करती हैं।
यहां की एक अन्य मूर्खतापूर्ण जनजातीय परंपरा 'वनदेवी' पूजन' है- जिन दम्पतियों के संतान नहीं होती, वे निस्संतान, छोटी-मोटी पूजा के बाद अकेले जंगल में जा कर जंगल के एक पेड़ को गुपचुप आग लगा देते हैं और यह मानते हैं कि इस 'अग्नि' से वनदेवी प्रसन्न हो कर उनकी गोद भर देंगी, पर 'सीतामाता' में इस अन्धविश्वास के चलते बड़े पैमाने पर वृक्ष काल-कवलित होते रहे हैं। प्रतापगढ़ के युवा फिल्मकार [प्रवेश परदेसी] ने इसी तरह की कुछ स्थानीय प्रथाओं पर फिल्मांकन से लोगों का ध्यान खींचा है|

आदिवासी-आवास

हालांकि पीने का पानी नीचे से ऊपर चढ़ाने में आदिवासी स्त्रियों को हर दिन बहुत मेहनत-मशक्कत करनी पड़ती है, परन्तु गांवों में केलू की छतों वाले में कच्चे मकान या झोंपडियां पहाड़ की ऊंचाई पर बनाने का रिवाज़ इस इलाके में बड़ा पुराना है, ताकि नीचे से ऊपर की तरफ़ आते अजनबियों को दूर से ही देखा जा सके. आगंतुक मेहमानों का ढोल बजा कर स्वागत करने और उन्हें नया साफा बांधने की रस्म भी यहां पुरानी है। मकान कच्चे और केलू के खपरैलों वाले हैं, जो घास, बांस, अधपकी ईंटों, काली मिट्टी और लकड़ी से बनाये जाते हैं। कारण अज्ञात है, पर प्रायः यहां के ग्रामीण घरों में खिड़कियाँ ही नहीं होतीं!

पहनावा और जेवर

ग्रामीण अंचलों की औरतों का मुख्य पहनावा सूती घाघरा, छपी हुई गहरी लाल-भूरी ओढनी और कब्ज़ा (ब्लाउज) है, गहने प्रायः चांदी के ही होते हैं। शादी में भी यथाशक्ति चांदी ही भेंट में दी जाती है। औरतें पाँव, हाथ, गर्दन, कान और सिर पर विभिन्न तरह के गहने धारण करती हैं, स्त्रियां सिर पर 'बोर' या 'बोरला', पांवों में 'कड़ी', बाहों में 'बाजूबंद', बालों में 'लड़ी-झुमका', उँगलियों में अंगूठियां और नाक में 'नथ' या 'लोंग' धारण करती हैं। आदमी अक्सर साफा, पाग (पगड़ी) धोती और सूती कमीज़ या अंगरखा-कुर्ता पहनते हैं, पर वे शरीर पर कोई खास आभूषण नहीं पहनते। कुछ खास 2 जातियों में मर्दों के कान में 'मुरकी' ज़रूर दिखलाई देती है। बोहरा मुसलमान सिर पर सामान्यतः (क्रोशिये से बुनी कलापूर्ण) टोपी लगाते हैं।

वार-त्यौहार और मेले-ठेले

प्रतापगढ़ जिले में अम्बामाता, गुप्तेश्वर महादेव, सीतामाता, गोतमेश्वर, शोली हनुमान, भंवर माता, दीपेश्वर और कुछ अन्य मंदिरों और तीर्थों पर निर्धारित तिथियों पर ग्रामीण मेले लगते हैं और काका साहब की दरगाह पर सालाना उर्स।
सारे प्रमुख हिन्दू और मुस्लिम त्यौहार यहां मनाये जाते हैं। दिवाली, गोवर्धन पूजा, होली, रंग-तेरस, राखी, महाशिवरात्रि, हनुमान जयन्ती और दशहरा उनमें सर्वप्रमुख त्यौहार हैं। शरद नवरात्र और वसंत नवरात्रि भी यहां लोकप्रिय हैं। होली पर 'ढून्ढोत्सव' मनाये जाने का रिवाज़ है। पूरे हिंदुस्तान की तरह लोग 'धुलेंडी' पर रंग नहीं खेलते, होली के १३ दिन बाद पड़ने वाली तिथि 'रंग-तेरस' के दिन रंग-गुलाल लगाने की प्रथा है। 'दशामाता उत्सव' के दौरान गांवों में गैर नृत्य किया जाता है, 'भाग-दशमी तीज' पर बाबा रामदेव की सवारी निकलती है और 'शीतला सप्तमी' पर जब घरों में अक्सर चूल्हा नहीं जलाया जाता, मकई से बने एक दिन पुराने (ठन्डे) ढोकले खाए जाते हैं। कोई भी शुभ काम करने पहले 'गंगोज' और रात्रि-जागरण यहां के ग्रामीण अंचलों में हमेशा आयोजित होते हैं, देवरा-पूजन कर के 'देवरे की पाती' भी मांगलिक अवसरों पर अक्सर ली जाती है।
जिले में मुस्लिम जनसँख्या बहुतायत में न होने पर भी यहाँ ईद, मुहर्रम,बारावफात,२२ रज्जब, १४ शबेरात, जमात-उल-विदा आदि त्यौहार स्थानीय मुस्लिम मनाते हैं। सिंधी हिन्दू पर्वों और त्योहारों के अलावा के अलावा लोहड़ी और चेटीचंड जैसे त्यौहार भी मनाते हैं। सिक्ख और ईसाई आबादी लगभग नगण्य होने से यहाँ गुरुद्वारे और चर्च नज़र नहीं आते.

जाखम बाँध

सिंचाई के लिए निर्मित यह बाँध  एक लोकप्रिय पर्यटक स्थान है।

प्रमुख फसलें

पुराने ज़माने में खरीफ की प्रमुख फसलें ज्वार, मक्का, तिल, कोदरा, कूरी, सामली, माल, चावल, मूंग, उड़द, चौलाई, अरहर, सन, कपास थीं, जब कि रबी की फसलों में गेंहूँ, जौ, चना, अफीम, सरसों, अलसी, अजवाइन, राई, मटर, मसूर और सुआ आदि प्रमुख थे।
आज इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें गेंहूँ, मक्का, जौ, मूंगफली, सरसों और प्रमुख दलहन-फसलें सोयाबीन, चना, मूंग, उड़द , चौलाई आदि हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में ज्यादातर उगाई जाने वाली फसल बाजरा यहाँ लगभग नहीं होती.
हाँ, प्रतापगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नगद-उपज है– अफीम, जिसे इस तरफ ‘काला सोना’ भी कहते हैं। जिले में अफीम उगाने वाले ६७८१ काश्तकार लाइसेंसधारक हैं। केन्द्र सरकार के नारकोटिक्स ब्यूरो के अनुसार वर्ष २०११ में करीब १५,८५,३७३ किलो अफीम की सरकारी खरीद हुई थी। अफीम उत्पादन की नवीनतम स्थिति यह है- 
यहां की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा स्रोत वनों से प्राप्त उपज है- जिसमें जलाऊ और इमारती लकड़ी (सागवान), गोंद, सफ़ेद मूसली, कत्था, महुआ, कोयला, शहद, करोंदा, टिमरु, तेंदू-पत्ता वगैरह हैं।

जन-प्रतिनिधि

सोलहवीं लोकसभा में चित्तौड़गढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के चन्द्रप्रकाश जोशी वर्तमान सांसद हैं। विधानसभा में प्रतापगढ़ विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र के ५ विधायक हैं |  जिला परिषद (गठन वर्ष २०१०) में १७ सदस्य हैं। जिले में कुल १५२ ग्राम पंचायतें हैं जिनके १६३० निर्वाचित सदस्य हैं। प्रतापगढ़ नगर पालिका के २५ और छोटी सादडी के २० सदस्य निर्वाचित हैं। कृषि उपज मंडी प्रतापगढ़ के नए चुनावों की प्रक्रिया २०११ में पूरी हुई थी| नवीनतम स्थिति यह है- इस क्षेत्र के राजनैतिक भेदभाव को ले कर यहाँ के जन प्रतिनिधि अक्सर असुन्तुष्ट रहे हैं|

अपराध

वर्ष २०१० में इस जिले में भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के तहत २२५६ संज्ञेय अपराध और ६५३५ ज़मानती अपराध दर्ज किये गए थे। गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा द्वारा अगस्त २०११ में जारी आंकड़ों के अनुसार गत ६ माहों (जनवरी से जुलाई २०११ तक) की अवधि में अपराध के आंकड़ों में २२ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जो राज्य में अपराध-वृद्धि की सर्वाधिक दर है! (खबर : 'राजस्थान पत्रिका' ४ अगस्त २०११) अपराधों की नवीनतम स्थिति के लिए देखें :

जेल

प्रतापगढ़ मुख्यालय पर जिला कारागृह और छोटी सादडी में एक उप-कारागृह है  जिनमें विचाराधीन कैदी रखे जाते हैं।
प्रतापगढ़ जेल बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि जुलाई २०११ की वर्षा के दौरान जेल की मुख्य दीवार १०० फुट तक की लम्बाई में एकाएक धराशाई हो गयी थी, जिसे रातों रात ठीक करवाना पड़ा. अँगरेज़ शासन के दौरान १९१२ में ब्रिटिश रेसिडेंट 'मेजर' द्वारा इस जेल के एक मुआयने के बाद लिखा गया एक ऐतिहासिक 'इंस्पेक्शन नोट' आज भी जेल रिकॉर्ड के अभिलेखागार में सुरक्षित है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ

रियासत काल में सन १८९४ ईस्वी में खोला गया सदर अस्पताल  और १९३६ में बना ज़नाना अस्पताल पुरानी चिकित्सा इकाइयां हैं। जहाँ जिला मुख्यालय पर २७७ रोगी-शैय्याओं का एक जिला अस्पताल है, वहीं ७ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ५३ आयुर्वेदिक और होम्योपैथी अस्पताल/दवाखाने, २३ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, २ एलोपथिक डिस्पेंसरियां और १५३ स्वास्थ्य उप-केन्द्र (ए.एन.एम्. सेंटर) भी कार्यरत हैं।
'१०८ आपतकालीन एम्बुलेंस सेवा सुविधा" भी आरम्भ में केवल प्रतापगढ़, छोटी सादडी और धरियावद में उपलब्ध थी-कालांतर में जिले के अन्य दो उपखंडों में भी ये 108 सेवा जून २०११ में आ गयी है। आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से युक्त एक मेडिकल मोबाइल यूनिट भी जिले में है!
२ अक्टूबर २०११ से प्रतापगढ़ जिले के प्रत्येक चिकित्सा केंद्र पर राजस्थान सरकार ३५० जेनेरिक दवाएं हर रोगी को मुफ्त देने की योजना लाई है|
अनेक प्राइवेट क्लिनिक तो यहाँ हैं ही|

डाक सेवाएँ

जिले में ८ पोस्ट ऑफिस हें जो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़-कचहरी, छोटी सादड़ी, अरनोद, दलोट, रठांजना, धरियावद, पीपलखूंट हैं। बम्बोरी और धमोत्तर में डाक विभाग के शाखा-डाकखाने हैं।
स्पीड पोस्ट सेवा सिर्फ प्रतापगढ़ तक सीमित है।

बैंक सुविधाएँ

जिले में व्यावसायिक बैंकों की २७ शाखाएं हैं,  वहीं १२ आंचलिक बैंक, ४ सहकारी बैंक, २ भूमि विकास बैंक भी काम कर रहे हैं। जिले में व्यावसायिक बैंकों के १२ से ज्यादा ए.टी.एम भी हैं जिनमें से ९ प्रतापगढ़ शहर में और ३ अन्यत्र- धरियावद, पीपलखूंट और छोटी सादडी में हैं। अब इनकी संख्या विकास पर है| 'बैंक ऑफ बड़ौदा' इस जिले का अग्रणी बैंक नामांकित है।

शिक्षा और साक्षरता

स्नातकोत्तर स्तर का सहशिक्षा सरकारी महाविद्यालय यहां वर्ष १९६६ में स्थापित हुआ था।  आज सामान्य शिक्षा के ३ कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ४ और दूसरे ६ बहुसंकाय (मल्टी फेकल्टी) महाविद्यालय भी हैं। उच्च तकनीकी शिक्षा की शुरूआत भी इधर के सालों में हुई है। जहाँ एक प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेज प्रतापगढ़ से करीब ८ किलोमीटर दूर स्थित धमोत्तर ग्राम में २००८ से चल रहा है, वहीं '८० के दशक से एक सरकारी पॉलिटेक्निक प्रतापगढ़ शहर में. बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रम भी निजी क्षेत्र की महाविद्यालय स्तरीय कक्षाओं में पढाये जाते हैं! हालाँकि स्नातक स्तर का एक निजी महिला कॉलेज पहले से प्रतापगढ़ शहर में चल रहा है पर जनता की मांग पर निजी क्षेत्र में सरकार से सहकार कर ‘यू जी सी’(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के मानदंडों के आधार पर एक स्वतंत्र महिला कॉलेज खुलवाने के लिए वर्तमान जिला प्रशासन के प्रयास जारी हैं। स्थानीय कॉलेजों की सूची के लिए देखें-
प्रतापगढ़ जिले में १९८० के दशक के बाद से शिक्षा और साक्षरता का स्तर कुछ ऊंचा हुआ है पर बहुत कुछ करना बाकी है। अब सुदूर गांवों के आदिवासी-परिवार भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए उत्सुक दिखलाई देते हैं। शहर में सबसे पहला अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल था- 'सेंट पॉल्स स्कूल' जो १९८९ में खोला गया था। उसके बाद तो अब अनेक प्राइवेट और सरकारी स्कूल जिले में जगह-जगह खुले हैं, तथाकथित अंग्रेज़ी माध्यम भी. माह जनवरी २०११ में यहाँ ३३,७७१ बालक बालिकायें नामांकित थे। यहां ९२९ प्राइमरी (५ वीं तक के) ३२५ मिडिल (९ वीं तक) १५४ सेकेण्डरी (१० वीं तक) और ४५ सीनियर हायर सेकेन्डरी (१२वीं तक) के लिए सरकारी हिन्दी माध्यम स्कूल हैं, जिनमें निःशुल्क शिक्षा और ४७१ स्कूलों में निःशुल्क ‘मिड डे मील्स’ का प्रावधान  भी है।  जनजातीय क्षेत्रीय विभाग के अधीन निःशुल्क भोजन, छात्रावास सुविधा समेत आदिवासी छात्रों के लिए जिले में सरकारी स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। जनजातीय छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त नियमित कोचिंग के अलावा आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जनजाति स्कूली-बालिकाओं को बोर्ड के इम्तहान में ६५ % से ज्यादा अंक लाने वाली छात्रों को एक-एक स्कूटी और साइकिलें मुफ्त बाँटी गयी हैं। 
वर्तमान कुल आबादी में से ४, ०५,१०० व्यक्ति साक्षर हैं; जिनमें २,५२,९८६ पुरुष और १,५२,११० स्त्रियां हैं। अगर आयुवार आंकड़ों को देखा जाये तो इस जिले में ० से ६ वर्ष तक के बच्चों की आबादी १,४८,७५३ है। २००१ की जनगणना में पुरुषों की साक्षरता ६३.४५% थी तो स्त्रियों की ३०.४६%।
15वीं जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 9.2 प्रतिशत बढ़ कर 74.04 हो गई है, उस मानदंड से अभी यह जिला पीछे ज़रूर है, पर राजस्थान सरकार के वर्तमान सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष २०११ में करीब २१ हज़ार नए स्कूली नामांकनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके ८० प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य जुलाई २०११ तक प्राप्त किये जा चुके हैं।

मनोरंजन

प्रतापगढ़ जिले में ५ सिनेमाहाल हैं जिन में से ३ तो शहर में ही हैं- 'अर्चना', 'प्रताप' और 'समता'। 'प्रताप थियेटर' सन् १९४५ में बना था और यह तब पूरे उदयपुर संभाग का अकेला सिनेमाहॉल हुआ करता था। एक और सिनेमाहॉल 'दर्पण' भी यहां निर्मित हुआ था, पर अब उस पर ताले लग चुके हैं! धरियावद और छोटी सादडी में भी एक-एक सिनेमा हॉल है। यहां लगने वाली फ़िल्में देख कर भले मज़ा न आये, पर सिनेमाघरों की जो हालत है, उसे देख कर खूब मनोरंजन हो जाता है!

प्रेस और टेलीवीज़न

प्रतापगढ़ जिले से प्रकाशित होने वाले कुछ छोटे मोटे दैनिक अखबारों- 'दैनिक कांठल-जोत', 'कुबेर' और 'जय-कांठल'और दैनिक कांठल की आवाज के अलावा राजस्थान पत्रिका  दैनिक भास्कर  और दैनिक नवज्योति  राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र प्रतापगढ़ की ख़बरों और फीचर पर प्रतिदिन ३ से ४ पृष्ठ प्रकाशित कर रहे हैं। [ अप्रैल २०११ में यहां एक इलेक्ट्रोनिक समाचार चैनल 'राज न्यूज़' भी शुरू हुआ है। वैसे कई राष्ट्रीय समाचार चैनलों- सहारा समय, ZEE NEWS, ZEE MARUDHARA (ZEE RAJASTHAN NEWS), फर्स्ट इंडिया न्यूज ,इंडिया न्यूज राजस्थान जन , टीवी, ई-टी वी,  सुदर्शन और दूरदर्शन आदि के लिए संवाददाता काम करते हैं। ZEE NEWS के ब्यूरो चीफ सवांददाता प्रवेश परदेशी जिले के टीवी चैनल पत्रकार हैं जो पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष हैं. इनके पिता अनुपम परदेशी भी यहाँ के जाने-माने पत्रकार हैं जिन्होंने क्षेत्र में सर्वप्रथम 'दैनिक भास्कर' का शुभारंभ किया था. अनुपम परदेशी वर्तमान में ABP न्यूज़ के पत्रकार हैं जिन्होंने जयपुर में प्रथम फिल्म अखबार "फिल्म बाला साप्ताहिक" शुरू किया. वर्तमान में फ़िल्मी जगत से जुड़े हैं और कई फिल्मों का निर्देशन कर रहे हैं. प्रतापगढ़ में  न्यूज चेनल इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के रूप में संजय कुमार जैन भी पिछले पांच सात सालो से सक्रीय है । वहीं DPK न्यूज़ राजस्थान के ब्यूरो चीफ राहुल गायरी भी प्रतापगढ़ में सक्रिय हैं । 
प्रमुख राकेश सोनी  भी यहाँ के सक्रिय पत्रकार हैं जो प्रतापगढ़-जिले की दुनिया को कई माध्यमों से भी प्रचारित कर रहे हैं|
जिला प्रशासन ने वर्ष २०११ में पत्रकारों और आमजन के लिए वाचनालय और पुस्तकालय की सुविधाओं से युक्त एक 'सूचना केंद्र' भवन स्वीकृत करवाया, जिसका निर्माण कार्य वर्ष २०११-१२ में ही पूरा कर लिया जाना प्रस्तावित था। इसी भवन के परिसर में एक 'आदिवासी कला-दीर्घा' का निर्माण भी हो- ऐसी योजना तत्कालीन कलेक्टर हेमंत शेष ने निर्मित की थी।

संचार

प्रतापगढ़ जिले में 'पोस्टपेड मोबाइल सेवा' देने वाली केवल एक कंपनी है बी एस एन एल, जिसके ग्रामीण इलाके में ९४९२ और शहरी क्षेत्र में ४०१० (कुल १३,५०२) उपभोक्ता हें. अलबत्ता एयरटेल, एयरसेल,वोडाफोन, आइडिया, टाटा इंडिकॉम और रिलायंस आदि 'प्री पेड' सुविधा मोबाइल ग्राहकों को देते आ रहे हैं। शहर में दो प्राइवेट केबल ऑपरेटर भी हैं- 'प्रताप' और 'राज'।

प्रतापगढ़ : 'ई-जिले' की तरफ़ प्रस्थान

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर)भारत सरकार और राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सम्पूर्ण सहयोग से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय में अगस्त २००८ से नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर (एन आई सी) स्थापित है- जो न केवल विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, बल्कि सरकारी कामकाज में कंप्यूटर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राजस्व, भू अभिलेख, जिला कोषालय और अन्य विभागों के 'हस्तलिखित डाटा' को 'इलेक्ट्रोनिक डाटा' में बदलने के लिए भी सफल हुआ है। वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा कलेक्टर और सचिवालय (राजधानी जयपुर) के बीच पहले से है ही, अब जिला स्तर से पाँचों उपखंडों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा से जोड़े जाने की योजना पर काम चल रहा है। जनता की शिकायतें सीधे 'ऑन-लाइन' दर्ज की जा रही हैं, पूरे जिले में बिजली पानी टेलीफोन के बिल भी 'ई-मित्र' सुविधा के सहारे भी जमा किये जाते हैं।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

२५ लाख की लागत से निर्मित तहसील मुख्यालयों पर ५ और ग्राम पंचायत स्तर पर १० लाख की लागत से निर्माणाधीन १५२ महत्वाकांक्षी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के पूरे हो जाने के बाद अब समूचे जिले में इलेक्ट्रोनिक-साइबर क्रांति दस्तक दे रही है। सौर ऊर्जा से संचालित इन केन्द्रों में न केवल मनरेगा का दफ्तर होगा, बल्कि इस योजना के तहत मजदूरी चाहने वालों के जॉब कार्ड भी बनेगें, हवाई-यात्रा, रेलवे और रोडवेज़ बस आरक्षण की कम्प्यूटरीकृत टिकट सुविधा मिलेगी, जाति, निवास, आय और मूल निवास संबंधी प्रमाणपत्र मिलेंगे, गावों में पंचायतों के कामों का पूरा ब्यौरा पारदर्शी ढंग से उपलब्ध होगा, चाहने वालों के राशन-कार्ड बनाए जाएंगे, बिजली-पानी-टेलीफोन के बिल जमा होंगे, किसानों को जमाबंदी की नकलें प्राप्त होंगी, जन-शिकायतें दर्ज होंगी, इन केन्द्रों पर साइबर कैफे, ऋण के लिए मिनी-बैंक, परीक्षा के 'ऑन लाइन' फॉर्म भरने संबंधी अनेकानेक आधुनिक सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाएंगी.

बिजली के लिए गैर-परंपरागत स्रोत

पवन ऊर्जा संयंत्रों से ४५ किलोवाट बिजली का उत्पादन संभव हुआ है|

प्रमुख कस्बे

धरियावद, छोटी सादड़ी, अरनोद, पीपल खूंट।