गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान

इतिहास

इस संस्थान की स्थापना 6 जून 1930 को स्वर्गीय श्री आर. आर. काले द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन के एक केन्द्र के रूप में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना श्री आर. आर. काले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को दिए गए एक वृत्तिदान से की गई थी। राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले (1866–1915) द्वारा स्थापित पंजीकृत निकाय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इस संस्थान के ट्रस्टी हैं। यह संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और बम्बई पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट 1950 के तहत पंजीकृत है।
इस संस्थान की स्थापना भारत की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर अनुसंधान करने और इन विषयों में अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रोफ़ेसर धनंजयराव गाडगील नामक एक प्रसिद्ध विद्वान एवं दूरदर्शी को इस संस्थान का पहला निदेशक बनाया गया। उनके नेतृत्व में इस संस्थान ने अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान, अध्यापन और प्रशिक्षण की नींव रखी. उस समय से यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के लिए एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित हुआ है जिसे अपने फैकल्टी और पूर्व छात्रों पर गर्व है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और सलाहकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है।
अगस्त 2008 में इस संस्थान में पहली पूर्व-छात्र सभा का आयोजन किया गया जो काफी हद तक एक सुपर जूनियर घनश्याम शर्मा (बैच 2008) के प्रयासों का परिणाम था। संस्थान को अपने उत्कृष्ट पूर्व छात्रों पर गर्व है जिन्होंने दुनिया भर में नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाविदों और उद्योग जगत की अग्रणी शख्सियतों के रूप में अपना सक्रिय योगदान दिया है।

अनुसंधान

समय के साथ वित्तीय सहायता से लेकर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विकसित संस्थान के प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र इस प्रकार हैं: कृषि अर्थशास्त्र, जनसंख्या अध्ययन, आर्थिक इतिहास, योजना एवं विकास के लिए इनपुट-आउटपुट विश्लेषण, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, वृहत अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, वित्तीय अर्थशास्त्र, सार्वजनिक अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और पूर्व यूरोपीय देशों के अर्थशास्त्र का अध्ययन.
आरंभिक वर्षों में अनुसंधान गतिविधियों का वित्तपोषण विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक वित्तपोषण एजेंसियों की सहायता से किया जाता था जिनमें महाराष्ट्र की सरकार और निजी संगठन जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट भी शामिल हैं। 1954 में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय ने संस्थान के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की. आरंभिक अर्द्धसदी के दौरान रॉकफेलर फाउंडेशन ने ग्रामीण जनसांख्यिकी के क्षेत्र में एक अनुसंधान कार्यक्रम के आयोजन के लिए वर्षों से प्रसारित पर्याप्त अनुदान दिया. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 1954-57 में कुछ विशिष्ट जनसांख्यिकीय अध्ययनों के आयोजन के लिए अनुदान दिया; और 1964 में मंत्रालय ने संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र को नियमित रूप से वित्तपोषित करके जनसंख्या पर आधारित अनुसंधान कार्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने का फैसला किया। फोर्ड फाउंडेशन ने 1956 से एक दशक से अधिक समयावधि तक प्रचुर परिमाण में वित्तीय सहायता प्रदान की. बाद में योजना आयोज के सहयोग से फोर्ड फाउन्डेशन ने खास तौर पर इनपुट-आउटपुट अध्ययनों को समर्पित योजना एवं विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक अलग अनुदान की व्यवस्था की. 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संस्थान को शुरू में कृषि एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र और बाद में 1964 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र की मान्यता प्रदान की. 1977 में यूजीसी ने अपने एरिया स्टडीज प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में इस संस्थान में एक सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की स्थापना की. उसी वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संस्थान में एक चेयर इन फाइनेंस की स्थापना की.

अध्यापन

हालांकि जीआईपीई मुख्य रूप से एक अनुसंधान संस्थान था लेकिन फिर भी इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के एक संस्थान की मान्यता प्रदान की गई और इसने 1930 से 1949 तक बम्बई विश्वविद्यालय की मान्यता के तहत अर्थशास्त्र में एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्रदान की. 1949 में पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ जीआईपीई 1993 तक पुणे विश्वविद्यालय का एक संघटक मान्यता प्राप्त संस्थान बन गया। इसकी व्यावसायिक आधार और अतिरिक्त विकास के दायरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर जीआईपीई को 9 मई 1993 से 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' घोषित कर दिया. इस दर्जे का अनुदान पाकर यह संस्थान अब अर्थशास्त्र में अपनी खुद की एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्रदान करता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा अर्थशास्त्र और संबंधित क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विकासों की तरह नियमित रूप से पाठ्यक्रम को नवीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है। 8 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा इस संस्थान को पांच वर्षों के लिए A+ (ग्रेड) (स्कोर 90-95%) की मान्यता प्रदान की गई।

शैक्षिक कार्यक्रम

इस संस्थान का मुख्य आधार इसका अर्थशास्त्र में एमए कार्यक्रम है जिसे देश के बेहतरीन कार्यक्रमों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है। हालांकि संस्थान ने लगभग एक दशक (1978–89) तक एम फिल कार्यक्रम की पेशकश की है लेकिन फिर भी जिसे शायद एमए कार्यक्रम और अनुसंधान परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान देने के लिए बंद कर दिया गया। ठीक संस्थान की स्थापना के साथ शुरू होने वाला पीएचडी कार्यक्रम अभी भी बहुत ज्यादा चयनात्मक रुचि और इसलिए एक सीमित आउटपुट के साथ जारी है। संस्थान की स्थापना के बाद से छात्रों के कई बैचों को एमए की उपाधि प्रदान की गई है और 165 से अधिक छात्रों को अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं में डॉक्टरेट की उपाधि मिली है।
संस्थान का लक्ष्य भारत की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के क्षेत्र में अनुसंधान करना और इन विषयों में अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है जिसे पिछले कुछ सालों में की पुनर्संकल्पना की गई है ताकि संस्थान की गतिविधियों को भारत की राजनीतिक समस्याओं को एक तरफ रखकर केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अध्यापन और अनुसंधान तक सीमित किया जा सके. हालांकि भारतीय आर्थिक समस्याओं और नीति मूल्यांकनों के क्षेत्र में लागू अनुभवजन्य अनुसंधान में अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक आयाम भी शामिल है।
वर्तमान में जारी एमए अर्थशास्त्र कार्यक्रम की पाठ्यक्रम सामग्री एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक वैकल्पिक पाठ्यक्रम का नतीजा है। एमए कार्यक्रम के लिए छात्र-फैकल्टी अनुपात 3:1 है। संस्थान अपने विषय आभारों में से एक के रूप में एक मास्टर्स थीसिस के उपक्रम का विकल्प प्रदान करता है। एमए स्तरीय थीसिस पाठ्यक्रम संस्थान के लिए अद्वितीय है; जिसे छात्रों की अनुसंधान कौशल को तेज करने और उन्हें अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोग में डालने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। विभिन्न अर्थमितीय पैकेजों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह संस्थान एक एक-वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर प्रोग्राम भी प्रदान करता है।

परिसर

संस्थान के पास 5.25 एकड़s (21,200 मी²) का एक शांत और सुन्दर परिसर है और यह डेक्कन जिमखाना क्षेत्र में पुणे के शहरी इलाके में स्थित है। इस संस्थान के आवासीय परिसर में फैकल्टी और स्टाफ के लिए मकान, अतिथि गृह और छात्रों के विश्राम कक्ष हैं जिन्हें संस्थान से कुछ मीटर की दूरी पर 5.39 एकड़s (21,800 मी²) के एल अलग प्लॉट पर बनाया गया है। यहाँ दो छात्रावास हैं जिनमें से एक लड़कों के लिए और दूसरा लड़कियों के लिए है। मौजूदा छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास उपलब्ध है। लड़कियों के छात्रावास को 1996-1998 के दौरान प्रसिद्ध वास्तुकार और शहरी योजनाकार क्रिस्टोफर चार्ल्स बेनिंगर द्वारा डिजाइन किया गया था।
संस्थान का परिसर एक बड़े और हरे-भरे क्षेत्र में फैली पुरानी और नई इमारतों का एक मिश्रण है। यह अध्ययन और अनुसंधान के लिए एकदम आदर्श एकान्त और शांतिपूर्ण स्थान प्रदान करती है। हाल ही में भूनिर्माण से गुजरने के बाद यह परिसर कई आगंतुकों को भी आकर्षित करता है। इस परिसर में एक शैक्षिक ब्लॉक, फैकल्टी ब्लॉक, प्रशासन ब्लॉक, सेमिनार हॉल और धनंजयराव गाडगील लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक सम्मलेन कक्ष है जिसे काले मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है जिसका इस्तेमाल संस्थान द्वारा किया जाता है और दूसरों को इसे किराए पर भी दिया जाता है। तपस्या और राजसी इमारतें पुणे शहर की पुरानी आकर्षणीय विशेषता में चार चांद लगाते हैं। संस्थान के पीछे फर्ग्यूसन हिल पर वह स्थान स्थित है जहाँ गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी - गरीबी, आज्ञाकारिता और राष्ट्र की सेवा - की शपथ ली थी और उन्हें अन्य तीन लोगों को प्रदान किया था। वहां एक स्तंभ के निर्माण की वजह से यह एक भूमि-चिह्न बन गया है। गोखले का बंगला अभी भी परिसर के उपक्षेत्र में स्थित है। एक विशाल और सुंदर बरगद का पेड़ इस स्थान के आकर्षण में चार चांद लगाता है। कहा जाता है कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी (जो गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे) अपने समय में राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया करते थे। जीआईपीई का आवासीय परिसर भी हरे-भरे क्षेत्र के बीच में स्थित है जो इस स्थान को खास तौर पर बारिश में एक विशिष्ट और विचित्र रूप प्रदान करती है।

पुस्तकालय

धनंजयराव गाडगील लाइब्रेरी की स्थापना 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संरक्षण में एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में की गई थी और स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1930 में जीआईपीई की स्थापना के साथ इस पुस्तकालय ने संस्थान के पुस्तकालय के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में यह पुस्तकालय एक राजसी चार मंजिला इमारत में स्थापित है जो औपनिवेशिक और आधुनिक वास्तुकला का एक दुर्लभ संयोजन है। इसके अलावा पुस्तकालय के कुछ संग्रहों को संस्थान के परिसर के भीतर एक अलग इमारत में भी स्थापित किया गया है।
इस पुस्तकालय में भारत के सामाजिक विज्ञान के दस्तावेजों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक शामिल है। कुल संग्रह में 2.5 लाख से ज्यादा किताबें और 470 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं शामिल हैं। इसमें काफी परिमाण में अर्थशास्त्र और सभी संबद्ध सामाजिक विज्ञान संबंधी विषयों के प्रकाशन हैं और यह विद्वानों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और भारत और विदेश में सामाजिक विज्ञान विषयों में काम करने वाले अन्य उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करती है। हालांकि जीआईपीई से जुड़ी पुस्तकालय में बाहरी लोगों को भी सदस्यता प्रदान की जाती है और इस तरह यह एक शैक्षिक पुस्तकालय के साथ-साथ एक सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में भी अपनी दोहरी भूमिका निभाती है।
यह पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों, विश्व बैंक, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और कनाडा सरकार के प्रकाशनों का एक निक्षेपागार पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में बीसवीं सदी के आगमन से पहले प्रकाशित दुर्लभ किताबों का एक बड़ा संग्रह है जो संभवतः कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। इस पुस्तकालय की सबसे पुरानी किताब 1680 की है। इसके अलावा इस पुस्तकालय में ऐसी सैकड़ों किताबों का संग्रह है जिन्हें अठारहवीं और उन्नीसवीं सदियों में प्रकाशित किया गया था।