उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण

एलपीजी और भारत के आर्थिक सुधार नीति

15 अगस्त 1947 को अपनी स्वतंत्रता के बाद, भारत गणराज्य समाजवादी आर्थिक रणनीतियों के लिए अटक गया। 1980 के दशक में राजीव गांधी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, आर्थिक पुनर्गठन उपायों के एक नंबर शुरू कर दिया। 1991 में, देश के खाड़ी युद्ध और तत्कालीन सोवियत संघ के पतन के बाद भुगतान दुविधा की एक संतुलन का अनुभव किया। देश स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोने की 47 टन की राशि जमा करने के लिए किया था। इस आईएमएफ या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक वसूली संधि के तहत जरूरी हो गया था। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यवस्थित आर्थिक पुनर्संगठन के एक दृश्य की कल्पना करने के भारत जरूरी हो। नतीजतन, देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने आर्थिक सुधारों ग्रोउन्द्ब्रेअकीं शुरू की। हालांकि, नरसिंह राव द्वारा गठित समिति आपरेशन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए देखा है, जो सुधारों की एक संख्या नहीं डाली।
डॉ मनमोहन सिंह ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, तब भारत सरकार के वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा कि सहायता प्रदान की। नरसिंह राव और इन सुधार की नीतियों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नरसिंह राव समिति की सिफारिशें

इस प्रकार के रूप नरसिंह राव समिति की सिफारिशों पर किए गए:
सुरक्षा नियमों में लाना (संशोधित) और रिकॉर्ड और पूंजी बाजार में सभी मध्यस्थों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैध शक्ति प्रदान की गई है, जो 1992 के सेबी अधिनियम।
दरों और कंपनियों के बाजार में जारी करने वाले थे कि शेयरों की संख्या निर्धारित किया है कि 1992 में राजधानी मामलों के नियंत्रक के साथ दूर कर रहा है।
देश के अन्य शेयर बाजारों के पुनर्गठन को प्रभावित करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम किया है, जो एक कम्प्यूटरीकृत हिस्सेदारी खरीद और बिक्री प्रणाली के रूप में 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शुभारंभ। वर्ष 1996 तक, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार के रूप में सामने आया था।
1992 में, देश के शेयर बाजारों में विदेशी कॉर्पोरेट निवेशकों के माध्यम से निवेश के लिए उपलब्ध कराया गया था। कंपनियों के जीडीआर या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जारी करने के माध्यम से विदेशी बाजारों से धन जुटाने की अनुमति दी गई।
40 प्रतिशत से 51 प्रतिशत करने के लिए व्यापार के कारोबार या साझेदारी में अंतरराष्ट्रीय पूंजी के योगदान पर उच्चतम सीमा बढ़ाने के माध्यम से एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) को बढ़ावा देना। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 100 फीसदी इंटरनेशनल इक्विटी अनुमति दी गई थी।
25 प्रतिशत करने के लिए 85 प्रतिशत का एक मतलब स्तर से शुल्क घटाए जाने, और मात्रात्मक नियमों को वापस लेने। रुपया या अधिकारी भारतीय मुद्रा व्यापार खाते पर एक विनिमेय मुद्रा में बदल गया था।
35 क्षेत्रों में एफडीआई की मंजूरी के लिए तरीकों के पुनर्गठन। अंतरराष्ट्रीय निवेश और भागीदारी के लिए सीमाओं का सीमांकन किया गया।
इन पुनर्संगठन के परिणाम विदेशी निवेश की कुल राशि (एफडीआई पोर्टफोलियो निवेश शामिल है, और विदेशी इक्विटी पूंजी बाजार से एकत्र निवेश) तथ्य यह है कि अनुमान के अनुसार एक सूक्ष्म से) ने देश में 1995-1996 में $ 5300000000 के लिए गुलाब की जा सकती है अमेरिका 1991-1992 में $ 132,000,000। नरसिंह राव उत्पादन क्षेत्रों के साथ औद्योगिक दिशानिर्देश परिवर्तन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लाइसेंस की आवश्यकता है, जो सिर्फ 18 सेक्टरों छोड़ने दूर लाइसेंस राज के साथ किया था। उद्योगों पर नियंत्रण संचालित किया गया था।

इस प्रकार इस नीति के व्यापक सुविधाओं थे :

1. सरकार केवल छह के लिए अनिवार्य लाइसेंस के तहत उद्योगों की संख्या कम हो।
2. विनिवेश कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों के मामले में किया गया। 
3. नीति को उदार बनाया गया था। विदेशी इक्विटी भागीदारी की हिस्सेदारी बढ़ गया था और कई गतिविधियों में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( एफडीआई) की अनुमति दी थी। 
4. स्वत: अनुमति अब विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए प्रदान किया गया था। 
5. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को बढ़ावा देने और भारत में विदेशी निवेश छनेलिज़े करने के लिए स्थापित किया गया था।
बाजार अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए बंद कर दिया से भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बहुत बहस और चर्चा की आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए तीन प्रमुख पहल कर रहे थे। ये आम तौर पर रसोई गैस, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप में संक्षिप्त कर रहे हैं।

भारतीय उद्योग ने उदारीकरण के लिए सम्मान के साथ जगह ले ली है :

(१) एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर उद्योगों में अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता खत्म,
(२) व्यावसायिक गतिविधियों के पैमाने तय करने में ( द्वितीय ) स्वतंत्रता 
(३) व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार या संकुचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है,
(४) वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटाने, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को तय करने में स्वतंत्रता,
(५) अर्थव्यवस्था पर् कर की दरों में कमी और अनावश्यक नियंत्रण के उठाने,
(६) आयात और निर्यात के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, और\\(सात) यह आसान भारतीयों के लिए विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए बना