जेसिका लाल

प्रारंभिक मुकदमा

जेसिका लाल हत्या मामले की सुनवाई अगस्त 1999 में शुरू हुई, जिसमे मनु पर हत्या और उसके दोस्तों पर सबूत नष्ट करने और आपराधिक संदिग्धों को पनाह देने जैसे आरोपों को लगाया.
चार गवाह जो शुरू में कह रहे थे कि उन्होंने ह्त्या होते देखी थी अंततः मुकर गए। शायन मुंशी, जो एक मॉडल और दोस्त था और जेसिका लाल के बगल में खडा हो कर पेय परोस रहा था, उसने अपनी कहानी पूरी तरह से बदल दी; पुलिस के साथ पहले से दर्ज गवाही के बारे में उसने कहा कि लिखावट हिंदी में थी, एक ऐसी भाषा जिससे वो वाकिफ नहीं था और इसे हटा दिया जाना चाहिए। करण राजपूत और शिवदास यादव ने भी कुछ नहीं देखा था, जबकि परीक्षित सागर ने कहा कि वह घटना से पहले ही उस स्थान को छोड़ चुका था। जेसिका की बहन के साथ एक बातचीत में, करन राजपूत ने कथित रूप से एक टेप रिकॉर्डिंग चलाई  जिसमे कुछ दोस्तों के साथ ये चर्चा हो रही थी कि कैसे विनोद शर्मा के लोग कई गवाहों को पहले से ही "अपने पक्ष" में कर चुके हैं।
इसके अलावा, यह प्रतीत हो रहा था कि हत्या में इस्तेमाल किये गये कारतूस बदल दिए गये थे। हालांकि बंदूक कभी बरामद नहीं हुई थी, इन कारतूसों को फॉरेंसिक मूल्यांकन के लिए भेजा गया था, जहाँ यह पता चला कि वे दूसरे हथियारों से चलाये गए थे। इसने अभियोजन पक्ष के मामले और कमजोर कर दिया।

शायन मुंशी की गवाही

शायन मुंशी बैंकॉक के एक प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ का बेटा था, जहां उसने प्रतिष्ठित डॉन बोस्को स्कूल में अध्ययन किया था। एक महत्वाकांक्षी मॉडल और जेसिका लाल का परिचित, शायन मुंशी जिस समय गोली चली उस समय जेसिका के साथ बार के पीछे का काम संभाल रहा था। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में उसने स्पष्ट कहा कि मनु शर्मा ने दो बार बंदूक चलाई, एक बार हवा में और एक बार जेसिका पर. इस गवाही को पुलिस द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर (FIR)) में दर्ज किया गया है, जो शायन द्वारा हस्ताक्षरित है। हालांकि, सुनवाई के दौरान उसने ये दावा किया कि वह हिन्दी नहीं जानता था उसे इस बारे में पता नहीं था कि उसने किस पर हस्ताक्षर किए थे।
सुनवाई में, शायन ने कहा कि मनु शर्मा ने केवल एक बार गोली चलाई थी और वो भी हवा में. उसने मनु के कपडे ध्यान पूर्वक बताये. बाद में, उसने कहा कि एक और गोली, किसी और के द्वारा चलाई गयी, जो जेसिका को लगी। इस आदमी की पोशाक के बारे में वो गोलमाल बोल रहा था और कह रहा था कि उसने "हल्के रंग" की शर्ट पहन रखी थी। इसने "दो बंदूक सिद्धांत" को जन्म दिया- जिसका साथ फोरेंसिक रिपोर्ट ने दिया जिसमे कहा गया था कि गोलियाँ विभिन्न हथियारों से चली थी।
बरी होने के बाद, शायन मुंशी पर तीव्र दबाव था, जो पहले से ही एक सफल मॉडलिंग कैरियर शुरू कर चुका था। वह खाना पकाने से सम्बंधित एक टीवी शो के संचालन में तथा अन्य गतिविधियों में शामिल था।
13 मई 2006 को, उसे बैंकॉक हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया, जब वो बैंकॉक के लिए अपनी पत्नी पीया राय चौधरी के साथ उड़ान भरने वाला था।

निचली अदालत द्वारा बरी

लगभग एक सौ गवाहों के साथ व्यापक सुनवाई के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एल.भयाना की अध्यक्षता वाली दिल्ली ट्राएल अदालत ने 21 फ़रवरी 2006 को जेसिका लाल ह्त्या काण्ड में 9 आरोपियों को बरी कर दिया। जिनको बरी किया गया वो थे, मनु शर्मा, विकास यादव, मनु के चाचा श्याम सुन्दर शर्मा, अमरदीप सिंह गिल और आलोक खन्ना, बहुराष्ट्रीय शीतल पेय की कंपनी के दोनों पूर्व अधिकारी, क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह, हरविंदर चोपड़ा, विकास गिल और राजा चोपड़ा. सभी 12 आरोपियों में से दो, रविंदर किशन सुदन और धनराज फरार थे, वही निचली अदालत ने आरोप तय करने के समय अमित झिंगन को मुक्त कर दिया था।
अदालत द्वारा आरोप मुक्ति का बताया गया आधार था,"पुलिस जेसिका लाल पर इस्तेमाल किये गए हथियार को नहीं पा सकी थी, साथ ही साथ अपने इस सिद्धांत को भी नहीं स्थापित कर पायी कि दो गोलिया, जिनके खोल घटना स्थल से मिले थे, एक ही हथियार से चलाये गए थे, ; पुलिस के सभी तीन चश्मदीद गवाह, टैमरिंड कोर्ट के बिजली मेकेनिक शिव लाल यादव, अभिनेता शयन मुंशी और रेस्टोरेंट के एक आगंतुक करन राजपूत मुक़दमे में गवाही से पलट गए", इसके अतिरिक्त पुलिस परिस्थितियों की उन कड़ियों को नहीं जोड़ सकी जो घटना तक पहुचा सके और उस हथियार को नहीं पा सके जो अपराध में प्रयुक्त हुआ.
अपने 179 पेज के फैसले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश [एएसजे-(ASJ)]एस.एल.भयाना ने कहा कि पुलिस ने शर्मा के खिलाफ झूठा 'सबूत पेश करने' और 'बनाने' का प्रयास किया। फैसला बार बार संकेत करता है कि अभियोजन पक्ष शुरू से ही झूठे गवाह लाने और सबूत गढ़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि मामला बचाव के लिहाज से कठिन होता जाए. निष्कर्ष में, वो अभियुक्त पक्ष के वकील के इस आरोप इस बात से सहमत हुए,"कि 30 अप्रैल 1999 को पुलिस ने आरोपियों को फ़साने का फैसला ले लिया था।"फैसला पढ़िए.
फैसले में पुलिस को इस बात के लिए गलत बताया कि बजाय इसके कि सबूत की सहायता से कातिलों तक पहुचा जाये, पहले उसने अभियुक्त तय कर लिए और फिर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किये. क्योंकि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध की स्थापना में विफल रहा है, सभी नौ अभियुक्त बरी हो गए।

प्रयुक्त कानूनी खामियां

फैसले के बाद कई विशेषज्ञों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की खामियों पर उंगलियां उठा कर इशारा किया, विशेष रूप से इसकी धारा 25-29:25 पर. पुलिस अधिकारी को दिया गया बयान साबित बयान नहीं माना जाएगा.पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई बयान, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा. 26. अभियुक्त जबकि पुलिस की हिरासत में हो उसका दिया गया बयान उसके खिलाफ नहीं साबित होगा. किसी भी व्यक्ति के द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में दिया गया बयान, जब तक कि वो एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में न दिया जाय, उस व्यक्ति के खिलाफ साबित बयान नहीं माना जाएगा. हालांकि, शुरू में ये धाराएं बचाव पक्ष की रक्षा के लिए बनी थी ताकि पुलिस की यातना के कारण कोई बयान ना दिया जाय, यह बाद में कई दोषी प्रतिवादी द्वारा गलत इस्तेमाल भी किया गया है और इस केस में भी यही हुआ, जहां कई गवाहों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को दी अपनी गवाही वापस ले ली.

परिणाम

एक जबरदस्त हंगामे के साथ, सैकड़ों हजारों लोगों ने ई-मेल और एसएमएस के द्ववारा याचिका पर अपना गुस्सा जताया और दूसरे कई लोगों ने इस तथाकथित न्याय की भ्रूणहत्या का उपचार माँगा, जिसे मीडिया चैनलों और समाचारपत्रों ने राष्ट्रपति को भेज दिया. जल्द ही, एनडीटीवी समाचार चैनल ने पुनः मुकदमे को चलाने के आग्रह वाले दो लाख से अधिक सेलफोन संदेश प्राप्त किये और दिखाए. समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण ने ये दिखाया कि भारत में क़ानून प्रवर्तन पर सार्वजनिक लोगों का विश्वास 10 के स्केल पर 2.7 था। जनता का दबाव बढ़ रहा था और समाचार पत्र सुर्खियाँ जैसे "किसी ने जेसिका को नहीं मारा" दिखा रहे थे और टीवी चैनल पर एसएमएस पोल चल रहे थे। मॉडल, फैशन डिजाइनर, दोस्त, रिश्तेदार और अन्य लोगों ने दिल्ली में इंडिया गेट फैसले के विरोध में मोमबत्ती की रोशनी में प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसके बाद एक और बड़ी प्रार्थना सभा आयोजित की, साथ ही उन्होंने एक सप्ताह लम्बे विशेष टी-शर्ट (नारा:हम जेसिका लाल ह्त्या काण्ड की पुनः जांच का समर्थन करते हैं, सच को बाहर आने दें) अभियान को मनु शर्मा के गृह नगर, चंडीगढ़ में चलाया। चंडीगढ़ में विरोध एक युवा स्वयंभू कार्यकर्ता के नेतृत्व में हो रहा था। (जो अब न्याय और अधिकार लड़ने वाले संगठन ह्युमन राइट्स प्रोटेक्शन ग्रुप का मुखिया था, जिसे पहले "मिडिल फिंगर प्रोटेस्ट्स" के नाम से जाना जाता था). सैकड़ों छात्रों, एम्एनसी (MNC) के अधिकारियों के साथ सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों और आईएएस (IAS) अधिकारियों ने विरोध में भाग लिया।.
सुरेंद्र शर्मा, जो पुलिस जांच के लिए जिम्मेदार निरीक्षक था, हौज खास जैसी महत्वपूर्ण जगह से एक नौकरशाही ओहदे पर स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस भी अपनी पहले की जांच की संभावित सोची समझी अयोग्यता के खिलाफ एक जांच शुरू कर दी।
18 अप्रैल 2006 को, न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन व न्यायमूर्ति जे.एम.मलिक की एक डिविजन बेंच ने मनु शर्मा को 1 लाख रुपये (2000 अमरीकी डालर) की जमानत पर रिहा कर दिया।  उन्होंने दिल्ली पुलिस की खिचाई की और उससे ये आग्रह किया कि पुन: सुनवाई की प्रक्रिया में कम से कम देरी लगना सुनिश्चित करें।

अपील और उच्च न्यायालय में सजा

25 मार्च 2006 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेसिका लाल हत्या आरोपमुक्ति के खिलाफ पुलिस की एक अपील स्वीकार की, मुख्य अभियुक्त मनु शर्मा तथा आठ अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी। यह एक पुनः सुनवाई नहीं थी, बल्कि केवल एक पहले से ही निचली अदालत में रखे जा चुके साक्ष्यों के आधार पर अपील मात्र थी।
9 सितम्बर 2006 को, समाचार पत्रिका तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन टीवी चैनल स्टार न्यूज, पर दिखाया, जिसने ये बताया कि किस प्रकार गवाहों को रिश्वत दे कर पर दबाव बना कर उनकी पहले की गवाही को वापस लेने पर मजबूर किया गया। इस खुलासे में, गवाहों को लाखों रुपए के भुगतान के लिए, विनोद शर्मा का नाम मुख्य रूप से सामने आया। केंद्रीय कांग्रेसी नेताओं के दबाव के कारण, विनोद शर्मा को हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया।

फैसला

15 दिसम्बर 2006 को न्यायमूर्ति आर.एस.सोढ़ी और न्यायमूर्ति पी.के.भसीन की उच्च न्यायालय की बेंच ने एक 61 पन्ने के फैसले में मनु शर्मा को मौजूदा सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया।
निर्णय ने कहा कि निचली अदालत बीना रमानी और दीपक भोजवानी जैसे गवाहों की गवाही पर ध्यान नहीं देकर ढीलापन दर्शाया है: "ज्ञानवान जज को पूरे सम्मान के साथ, हम इस बिंदु पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि गवाहों की विश्वसनीयता का परीक्षण करने का ये तरीका शायद ही सबूत के मूल्यांकन का एक नियम मात्र है।.. जाहिर है, यह दिमाग के इस्तेमाल में की गयी गलती को दर्शाता है और एक विशिष्ट अंत, जैसे कि दोषमुक्ति की ओर जल्दबाजी के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।"
विशेष रूप से, प्रमुख गवाह शायन मुंशी की गंभीर आलोचना हुई और उसे आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। उसकी अपनी ही एफआईआर को पलटने के बारे में फैसला बताता है:"[मुंशी] अब दावा कर रहा है कि उक्त कथन हिन्दी में दर्ज किया गया था, जबकि उसने अंग्रेजी में पूरी कहानी बतायी थी क्योकि वो हिन्दी नहीं जानता था।.. हमें मुंशी का ये स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं लग रहा है।" दो बंदूक सिद्धांत के बारे में है मुंशी की गवाही के बारे में, फैसला कहता हैं: "अदालत में उन्होंने पलटी खा कर एक नया वर्णन प्रस्तुत कर दिया कि वहाँ बार काउंटर में दो लोग थे। ... उनके इस पहलू पर [हमें] किसी भी तरह ये संदेह नहीं है कि पूरी तरह से झूठ बोल रहा है।.. " 
21 फ़रवरी को सभी 32 गवाहों को जो मुकर गए हैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत हो कर ये समझाने को कहा गया कि झूठी गवाही देने के लिए क्यों न उन पर मुकदमा चलाया जाय.
20 दिसम्बर 2006 को, मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी गयी। अन्य आरोपियों, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल, को सबूत नष्ट करने के लिए चार साल कारावास की सज़ा सुनाई गयी। 
मनु शर्मा के वकील आर.के. नसीम ने कहा कि निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, क्योंकि बीना रमानी को चश्मदीद गवाह मानने के मामले में फैसला, गलत था।
एक व्यापक रूप से फ़ैली एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुक़दमे के बाद मनु शर्मा ने अपने एक दोस्त से हिन्दी में कहा: मेरा भाग्य यही था, तकदीर का फैसला यही था .(मेरा भाग्य यही था। तकदीर का फैसला यही था)
मीडिया में मनु के दोषी साबित होने पर व्यापक उत्सव का माहौल था, जहां इसे इस बात के सबूत के तौर पर देखा जा रहा था कि लोगों की आवाज न्याय का पहिया चला सकती है। भारत में ऐसे केसों के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए (जैसे संजीव नंदा का केस), यह महसूस किया गया कि जेसिका लाल और प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में दोष तय होना इस बात का संकेत है कि सबसे ताकतवर भी कानून से ऊपर नहीं थे।
2008 की राजकुमार संतोषी द्वारा बनायी गयी फिल्म, हल्ला बोल, जेसिका लाल की बार में की गयी ह्त्या के जैसी स्थिति पर बनायी गयी है और दोषी के छूटने पर इसी जैसे जनता के आक्रोश को जताती है, जो उन्हें अंतिम मुक़दमे तक और सज़ा तक ले जाती है.
दिल्ली सरकार ने मनु शर्मा को 30 दिनों का पैरोल दिया
24 सितम्बर 2009 को, दिल्ली के उप राज्यपाल ने जेल से मनु शर्मा को इस आधार पर 30 दिन की पैरोल दे दी कि उसको उसकी बीमार मां को देखभाल करनी है और उसके पारिवारिक व्यवसाय को भी देखभाल की ज़रुरत है जो उसकी अनुपस्थिति में सही स्थिति में नहीं चल रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि उसे अपनी दादी की मृत्यु के बाद के अनुष्ठान करने है। लेकिन, वे पूरी तरह झूठ साबित हुए क्योंकि शर्मा की दादी की मृत्यु 2008 में हो गयी थी। इस पैरोल को अगले 30 दिनों तक और बढ़ा दिया गया। मनु शर्मा इस दौरान एक नाईट क्लब में पार्टी मनाता देखा गया और उसकी माँ, जो बीमार थी परिवार द्वारा चंडीगढ़ में चलाये जा रहे पिकाडिली होटल में एक पत्रकार सम्मलेन को संबोधित करती दिखी, जिसमे वह एक महिला क्रिकेट प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रही थी।
10 नवम्बर 2009 को, मीडिया के हंगामा करने के कारण, दोषी द्वारा बताये गए कारणों की सही जांच के बिना पैरोल देने और बढाने के लिए आलोचना होने के कारण दिल्ली सरकार ने इस बात पर विचार करने का फैसला किया कि क्या पैरोल को रद्द कर दिया जाये, क्योकि शर्मा सप्ताहांत में दिल्ली के एक नाईट क्लब में गया था। लेकिन मनु शर्मा ने अगले ही दिन, अपने पैरोल के समाप्त होने के दो सप्ताह के पहले ही तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जेसिका लाल की हत्या के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया. मुख्य आरोपी मनु शर्मा ने 19 अप्रैल 2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा

19 अप्रैल 2010 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषी को आजीवन कारावास की सजा के लिए मंजूरी दे दी गयी। दो जजों की बेंच ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम रखते हुए कहा कि,"अभियोजन ने अपराध के स्थल पर मनु शर्मा की उपस्थिति को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है". मनु शर्मा उर्फ सिद्धार्थ वशिष्ठ के लिए उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने पैरवी करते हुए उच्च न्यायालय के इस फैसले पर ये कहते हुए हमला किया कि उसने निचली अदालत के दोषी को दोषमुक्त करने के फैसले को दरकिनार कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शर्मा को दोषी बताने का अपना मन बना लिया था। सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ये कहा कि अपराध में उसकी भागीदारी के लिए मनु शर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत था।