मुद्रांक शुल्क

मुद्रांक शुल्क एक प्रकार का कर है जो दस्तावेजों पर लगाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से, यह मुख्यतः कानूनी दस्तावेजों जैसे चेक, रसीदों, सैन्य आयोगों, शादी के लाइसेंस और भूमि से सम्बंधित लेनदेन पर लगता था। एक स्टाम्प (कर टिकट) को दस्तावेज पर या तो संलग्न करना होता था अथवा मुहर लगानी होती थी जिससे यह पता चल जाए कि दस्तावेज के कानूनी तौर पर प्रभावी होने से पहले मुद्रांक शुल्क चुकाया जा चुका है। इस कर के अधिक आधुनिक संस्करणों में अब एक वास्तविक टिकट की आवश्यकता नहीं होती है।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार किसी प्रकार का मुद्रांक शुल्क नहीं लगाती है। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई राज्य विभिन्न दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क लगाते हैं। विभिन्न राज्यों में मुद्रांक शुल्क की दरें वैसे ही भिन्न होती हैं जैसे वे दस्तावेज या सौदे जिन पर मुद्रांक शुल्क लगाया जाना है। कुछ न्यायालयों को "कारोबारी कर" लेने के लिए अब दस्तावेज की किसी कॉपी की आवश्यकता नहीं होती है।
मुख्य रूप से मुद्रांक शुल्क जमीन के हस्तांतरण पर, व्यापार में, शेयर बाज़ार में और अन्य शुल्क लगने वाली संपत्तियों पर लगता है जैसे पट्टा प्राप्त करने पर कर, संपत्ति को गिरवी रखने पर कर और वस्तुओं को खरीदने पर, इत्यादि.
जो लोग पहली बार अपने लिए घर खरीदते हैं उन्हें संपत्ति के हस्तांतरण कर और ऋण कर में छूट या कटौती मिलती है।
20 अप्रैल 2005 को, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के कोषाध्यक्षों द्वारा यह घोषणा की गयी कि वे अगले पांच वर्षों में कई प्रकार के शुल्कों को खत्म कर देंगे. हालांकि, भूमि स्वामित्व हस्तांतरण पर शुल्क जारी रहेगा.

सिंगापुर

1998 से, सिंगापुर में मुद्रांक शुल्क केवल अचल संपत्ति, स्टॉक और शेयरों से संबंधित दस्तावेजों पर लागू होता है। सिंगापुर में संपत्ति की खरीदारी अथवा सिंगापुर एक्सचेंज में शेयरों की खरीद पर मुद्रांक शुल्क लगता है।
लागू दरों और अधिक जानकारी के लिए सिंगापुर के अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। सिंगापुर मुद्रांक शुल्क से सम्बंधित क़ानून मुद्रांक शुल्क अधिनियम में पाए जाते हैं।

युनाइटेड किंगडम

"मुद्रांक शुल्क रिजर्व टैक्स" (एसडीआरटी)1986 में कुछ निश्चित शेयर्स और अन्य प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने संबंधी समझौतों पर प्रारम्भ किया गया था हालांकि बिचौलियों को इस कर से राहत दी गयी थी (जैसे मार्केट मेकर और इस दायरे में आने वाले किसी एक्सचेंज के सदस्य बैंक). मुद्रांक शुल्क के एक भाग के रूप में 1 दिसम्बर 2003 से भूमि और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर एक नया कर "स्टाम्प ड्यूटी लैंड टैक्स" लगाया गया। यह मुद्रांक शुल्क नहीं है बल्कि भूमि की खरीद फरोख्त पर वसूल किया जाने वाला एक तरह का स्व-मूल्यांकित हस्तांतरण कर है।
24 मार्च 2010 को, चांसलर एलिस्टेयर डार्लिंग ने ब्रिटेन मुद्रांक शुल्क के लिए दो महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रारम्भ किये. पहली बार 250,000 पाउंड तक की संपत्ति की खरीदारी करने वालों के लिए मुद्रांक शुल्क अगले दो सालों तक समाप्त कर दिया गया। इस उपाय से हुई कमी को पूरा करने के लिए £ 1मिलियन से अधिक की संपत्ति की खरीद पर 4% से 5% तक मुद्रांक शुल्क में वृद्धि कर दी गई।

संयुक्त राज्य अमेरिका

हालांकि संघीय सरकार पूर्व में दस्तावेजों जैसे डीड, नोट्स और अन्य लेनदेन के कागजों पर मुद्रांक शुल्क लगाती थी, आधुनिक समय में ऐसे कर मात्र राज्यों द्वारा लगाए जाते हैं। विशेषकर जब अचल संपत्ति स्थानांतरित की जाती है या बेची जाती है, तब एक अचल संपत्ति हस्तांतरण कर सार्वजनिक रिकॉर्ड में पंजीकृत करते समय लगाया जाता है। इसके अलावा, कई राज्य ऋण लेने पर अथवा अचल संपत्ति पर ऋण लेने की दशा में दस्तावेजों पर कर लगाते हैं। यह कर, जिसे मॉर्गेज कर, इन्टेन्जीबल कर, अथवा दस्तावेजी टिकट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, आम तौर पर ऋण के पंजीकरण के समय लगाया जाता है।