अफ्रीका का विभाजन

अफ्रीका का विभाजन

सर्वप्रथम 1876 ई. में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने बुसेल्स में यूरोप के राष्ट्रों की एक सभा का आयोजन किया। उसका उद्देश्य अफ्रीका के महत्व पर विचार करना था और अफ्रीकी सम्मेलन का गठन करना था। किंतु इस सम्मेलन के उच्च नैतिक स्तर को अधिक लंबे समय तक नहीं बनाये रखा जा सका और शीघ्र ही प्रत्येक देश ने अफ्रीका महाद्वीप में अपने स्वार्थ के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्वयं लियोपोल्ड ने स्टैनले के सहयोग से अफ्रीका में एक विशाल कांगो राज्य का गठन किया। अफ्रीका में बेल्जियम के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर यूरोप के अन्य देशों ने भी अफ्रीका में अपने-अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रयास करने प्रारंभ कर दिये। इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने अफ्रीका में प्रवेश प्राप्त करने के लिए घोषित किया कि अफ्रीका में उनके प्रवेश का मुख्य उद्देश्य वहां की असभ्य जनता को सभ्य बनाना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप के विभिन्न राज्यों ने अफ्रीका की लूट के कार्य को प्रारंभ

1884 का बर्लिन सम्मेलन

यूरोप का प्रत्येक राष्ट्र अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था इसलिए उनमें परस्पर मतभेदों का जन्म हुआ। अन्ततः बर्लिन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें विभिन्न देशों की मतान्तरों को दूर किया गया एवं जर्मनी, इंग्लैण्ड और फ्रांस के सीमा संबंधी विवादों का सुलझावा किया गया। उपर्युक्त देशों ने इस अवसर पर 1890 ई. में आपस में एक नवीन संधि भी की। बर्लिन के इस सम्मेलन में अफ्रीका के सांस्कृतिक विकास के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ। शस्त्रों एवं शराब के व्यापार पर भी अनेक प्रतिबंध लगाये गये किन्तु शीघ्र ही कांगो में अफ्रीकावासियों का अत्यधिक शोषण होने लगा। बर्लिन के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में स्विट्जरलैण्ड के अतिरिक्त यूरोप के सभी देशों और अमेरिका ने भी भाग लिया और यह सम्मेलन नवम्बर 1884 से फरवरी 1885 तक चला।

फ्रांस

फ्रांस, अफ्रीका के महत्वपूर्ण प्रदेशों, यथा मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनिस और मोरक्को पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था किंतु इंग्लैण्ड ने उसका विरोध किया तथा मिस्र पर उसका अधिकार स्थापित नहीं होने दिया, क्योंकि मिस्र का इंग्लैण्ड के भारत स्थित साम्राज्य के लिए अत्यधिक महत्व था। किंतु धीरे-धीरे फ्रांस ने दक्षिण अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण उपनिवेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। 1847 ई. में अल्जीरिया पर अधिकार करने के बाद फ्रांस की आंखें ट्यूनिस के प्रदेश पर लगी हुई थीं जो अल्जीरिया के पूर्व में स्थित था। इटली भी ट्यूनिस के प्रदेश की ओर लालची आंखों से निहार रहा था, किन्तु फ्रांस ने 1881 ई. में बिस्मार्क से प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद इस पर अधिकार कर लिया। साथ ही उसने गुआना, आइवरी कोस्ट, फ्रेंच कांगो और सहारा के नखलिस्तान पर भी संरक्षण स्थापित कर लिया। 1904 ई. में इंग्लैण्ड व फ्रांस ने मोरक्को के प्रश्न पर आपस में एक संधि कर ली और इस प्रकार फ्रांस, अफ्रीका के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा।

स्पेन

स्पेन ने अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी समुद्र-तट पर अपने कुछ उपनिवेश स्थापित किये। 1908 ई. में उसने जिब्राल्टर द्वीप के सामने कुछ प्रदेशों पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

इटली

इटली ट्यूनिस के प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था, परन्तु फ्रांस द्वारा वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिये जाने के कारण उसने 1883 ई. में लाल सागर के किनारे के प्रदेश इरीट्रिया पर एवं पूर्वी सोमालीलैण्ड के कुछ भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इटली अबीसीनिया पर अधिकार करना चाहता था किन्तु अडोवा के युद्ध में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तत्पश्चात् इटली ने त्रिपोली तथा उसके आस-पास के प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उसे कालान्तर में लीबिया का नाम प्रदान किया।

पुर्तगाल

पुर्तगाल ने अंगोला पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वह बेल्जियम कांगो के दक्षिण में स्थित था। कालान्तर में पुर्तगाल ने मोजम्बिक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिसे पुर्तगालवासी 'पूर्वी अफ्रीका' के नाम से पुकारते थे।
इस प्रकार यूरोप की महाशक्तियों ने सम्पूर्ण अफ्रीका का आपस में विभाजन कर लिया। विभाजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश यह था कि यह कार्य अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से संपादित किया गया। यद्यपि कई अवसरों पर कटुता बढ़ जाने के कारण युद्ध की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ गयीं किंतु वार्तालाप और कूटनीति के द्वारा मतान्तरों को शांतिपूर्ण ढंग से हल कर दिया गया। विभाजन का एक उल्लेखनीय तथ्य यह था कि विभाजन अत्यंत धीमी गति से और क्रमानुसार किया गया था।