लेखापरीक्षा

परिचय

प्राचीन काल में व्यापार बहुधा बहुत छोटे पैमाने पर होता था। अतः लेखों की महत्ता व आवश्यकता नहीं समझी गई। लेखा व्यवसाय के इतिहास में सन् 1494 का वर्ष क्रान्ति लेकर आया जब दोहरा लेखा प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। लेखा व्यवसाय की उन्नति वास्तव में व्यापार के विकास के साथ-साथ हुई जब कम्पनी के रूप में व्यापार करने का कार्य प्रारम्भ हुआ। इसी के साथ ब्रिटिश कम्पनी अधिनियम में 1844 में अंकेक्षण को भी वैधानिक मान्यता मिली। प्रारम्भ में कम्पनी अपने सदस्यों में से किसी को भी अंकेक्षक नियुक्त कर सकती थी, बाद में योग्य व स्वतंत्र अंकेक्षक नियुक्त करने हेतु 11 मई 1880 को ब्रिटेन में चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान की स्थापना हुई।
लेखांकन का उद्देश्य तभी सफल होता हैं जबकि वे विश्वसनीय हों। लेखांकन विवरणों की विश्वसनीयता को अंकेक्षण सुनिश्चित करता हैं। आज के आर्थिक परिवेश में, सूचना व जवाबदेही की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। परिणामस्वरूप एक संस्था के वित्तीय विवरणों का निष्पक्ष अंकेक्षण, निवेशकों, लेनदारों व अन्य सहभागियों की एक महत्वपूर्ण सेवा है।

अंकेक्षण का इतिहास व भारत में लेखा व्यवसाय का विकास

हैरी इवान्स (Harry E॰ Evens) का मत है कि अंकेक्षण के संगठित रूप में विकास का सूत्रपात कम्पनी के प्रादुर्भाव के साथ हुआ है लेकिन जिस रूप में आज देखने को मिलता है पहले वह रूप नहीं था। अंकेक्षण का इतिहास एवं भारत में लेखा व्यवसाय का विकास निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है :
(1) प्राचीन काल- अंकेक्षण शब्द, अॉडिट से बना है। यह शब्द लेटिन भाषा के 'अडायर' शब्द से लिया गया है जिसका सही अर्थ है सुनना। शुरू में अंकेक्षण सिर्फ सुनने से ही सम्बन्धित था। उन दिनों व्यक्ति अपने लेखे किसी न्यायाधीश को सुनाते थे जो कि सुनकर अपनी राय देता था कि लेखे सही हैं या नहीं। यह प्रथा यूनान, रोम इत्यादि के साम्राज्यों में प्रयोग की जाती थी जिसका प्रयोग सार्वजनिक संस्थाओं एवं राजकीय बही खातों की जाँच हेतु किया जाता था।
(2) पन्द्रहवीं शताब्दी एवं इसके बाद- सन् 1494 में दोहरा लेखा प्रणाली के जन्म के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के फलस्वरूप लेखांकन की उन्नति भी हुई। भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1882 की प्रथम अनुसुची तालिका 'ए’ के 83 से 94 तक के नियमों में कम्पनी अंकेक्षण से सम्बन्धित नियम दिये हुए थे।
(3) भारतीय कम्पनी विधान 1913- भारत में भी सार्वजनिक कम्पनियों के लेखों का अंकेक्षण, भारतीय कम्पनी विधान, 1913 द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। इससे पूर्व कम्पनियाँ अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधान अपने अन्तर्नियमों में कर लिया करती थीं। (4) गवर्नमेंट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी- प्रान्तीय सरकारों में सर्वप्रथम बम्बई सरकार ने सन्  1918 में लेखाशास्त्र तथा अंकेक्षण के क्षेत्र में डिप्लोमा देने की व्यवस्था की। इसके अन्तर्गत लेखा व्यवसाय में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक योग्यता परीक्षा पास करना जरूरी था तथा किसी मान्यता प्राप्त लेखापालक के अधीन तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। इस परीक्षा का नाम G॰D॰A॰ (Government Diploma in Accountancy) था। ऐसे व्यक्तियों को जो योग्यता परीक्षा पास कर लेते थे, भारत के प्रायः सभी प्रान्तों में अंकेक्षक की तरह नियुक्त किया जा सकता था। भारत सरकार ने बम्बई के सिडनेमझ कालेज की बी॰ कॉम (लेखा एवं अंकेक्षण विषय सहित) परीक्षा को जी॰डी॰ए॰ के समकक्ष मानते हुए योग्यता परीक्षा घोषित कर दिया तथा शीघ्र ही समस्त भारत में इस डिप्लोमा को मान्यता प्राप्त हो गयी।
(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम- सन् 1932 के बाद केन्द्रीय सरकार ने यह भार अपने ऊपर ले लिया। इसी वर्ष अंकेक्षक प्रमाण-पत्र नियम (Auditors’ Certificate Rules) बनाये गये और उनके नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड एकाउटेंण्ट (R॰A॰ or Registered Accountant) की उपाधि प्रदान की जाने लगी।
(6) भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना, 1949- श्री सी॰ सी॰ साई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर अप्रेल 1949 में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एक्ट पास हुआ, जो 1 जुलाई 1949 में लागू किया गया तथा जिसके माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान का सदस्य ही एक योग्यता प्राप्त अंकेक्षक कहलाता है जिसे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट कहते हैं। इससे पूर्व प्रान्तीय सरकारों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर अभी भी अंकेक्षक हैं, उन्हें सर्टिफाइड ऑडिटर्स कहते हैं।
(7) कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स बिल 1958- सन् 1944 में भारत में 'दी इन्सटीट्यूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स' का एक 'गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी' के रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया था क्योंकि भारत सरकार यह महसूस करती थी कि पश्चिमी देशों की भांति भारत में भी लागत लेखा के जानकार हों। भारत सरकार ने सन् 1958 में एक बिल पेश किया, उपर्युक्त बिल को 19 मई 1959 को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी तथा इस प्रकार 'कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई।
(8) कम्पनियों में लागत लेखा अंकेक्षण, 1965- कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि उद्योगों में लगी किसी भी कम्पनी को लागत अंकेक्षण कराना अनिवार्य कर सकती है तथा इसी अधिकार के अधीन केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी 1969 से कुछ उद्योगों में लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया है, जिसके पृथक से आदेश जारी होते हैं।
(9) अन्तराष्ट्रीय लेखा आन्दोलन, 1973- एक अन्तराष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति की पहली बैठक डसेलडर्फ में 26 तथा 27 अप्रैल 1973 को हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैण्ड, भारत, मेक्सिको, यू॰के॰, फिलीपाइन्स, जर्मनी और यू॰एस॰ए॰ के लेखांकन पेशे के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समिति ने उस समय जापान को भी अपना सदस्य बनाना तय किया था। इस समिति के अधीन अन्तराष्ट्रीय लेखामानक समिति भी है जो कि संसार में लेखांकन के सम्बन्ध में मानकों का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों से मानक लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं।
(10) अन्तराष्ट्रीय अंकेक्षण प्रेक्टिस कमेटी 1979- अन्तराष्ट्रीय अंकेक्षण प्रेक्टिस कमेटी (जिसका भारत भी एक सदस्य है) ने सभी सदस्य देशों को अंकेक्षण मार्ग-दर्शिका निर्गमित की है। यह कमेटी एक अन्तराष्ट्रीय संगठन International Federation of Accountants (I॰F॰A॰C॰) का ही अंग है।

अन्तराष्ट्रीय अंकेक्षण व्यवहार

वर्ष 1977 में इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्टस की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गयी जिससे कि लेखांकन पेशा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के साथ समन्वय स्थापित कर सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड का मुख्य कार्य उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये वर्तमान अंकेक्षण अभ्यासों का निर्गमन तथा विकास करना है, जो जनहित में हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य किये जा सकें।

भारत में अंकेक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड

इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया, आई॰एफ॰ए॰सी॰ का सदस्य है और यह आई॰एफ॰ए॰सी॰ द्वारा जारी मार्गदर्शकों के कार्यान्वयन में कार्य करने के लिये वचनबद्ध है। जुलाई, 2002 में अंकेक्षण व्यवहार समिति को संस्थान की परिषद द्वारा 'अॉडिटिंग ऐण्ड एश्योरेंस स्टैण्डर्ड्स बोर्ड' में परिवर्तित किया जा चुका है ताकि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समकक्ष आ सके। विभिन्न हित वर्गों तथा समाज के विभिन्न प्रखण्डों के प्रतिनिधियों की भागीदारी द्वारा अॉडिटिंग ऐण्ड एश्योरेंस स्टैण्डर्ड्स बोर्ड अंकेक्षण के कामकाज में वांछनीय पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा चुका है। स्टैण्डर्ड अॉडिटिंग प्रक्टिसेस (Standard Auditing practice / SAPs) का नाम भी बदलकर 'अॉडिटिंग ऐण्ड एश्योरेंस स्टैण्डर्ड' (Auditing and Assurance Standards / AAs) कर दिया गया है। अब तक 34 अंकेक्षण व आश्वासन मानक जारी किये जा चुके हैं। 
          Dr.Arun Kumar Singh

अंकेक्षण की विशेषताएँ

(1) संस्था- अंकेक्षण किसी भी संस्था (सरकारी, गैर-सरकारी, व्यापारिक तथा गैर-व्यापारिक) के हिसाब-किताब का किया जा सकता है।
(2) स्वतन्त्र व्यक्ति- अंकेक्षण कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसका व्यापार अथवा संस्था से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न हो। तभी निष्पक्ष जाँच संभव है। अत: वर्तमान में चार्टर्ड लेखापाल की नियुक्ति की गई हैं।
(3) जाँच का स्वरूप- अंकेक्षण द्वारा की गयी जाँच सिर्फ गणित से सम्बन्धित शुद्धता को ही प्रकट नहीं करती बल्कि यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण निष्पक्ष जाँच है जो हिसाब की पूर्ण शुद्धता दर्शाती है।
(4) लेखा पुस्तकें- अंकेक्षण में लेखा-पुस्तकों की जाँच होती है। अंकेक्षक को अपना कार्यक्षेत्र सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित नहीं करना होता है बल्कि अन्य वैधानिक पुस्तकें तथा विभिन्न तथ्यों की जानकारी भी करनी होती हैं।
(5) प्रमाणक एवं प्रपत्र- लेखा पुस्तकों की जाँच प्रमाणकों एवं प्रपत्रों के आधार पर की जाती है, यदि यह उपलब्ध न हों तो इनकी प्रतिलिपियों से पुष्टि की जाती हैं।
(6) सूचना एवं स्पष्टीकरण- जाँच का आधार प्रमाणक ही होते हैं फिर भी अंकेक्षक यादें प्रमाणक से सन्तुष्ट नहीं है तो लेन-देनों का सत्यापन करने के लिए सूचनाएँ तथा स्पष्टीकरण माँग सकता है।
(7) बुद्धिमत्तापूर्ण- अंकेक्षण द्वारा की जाने वाली जाँच का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है अत: इस कार्य में बुद्धि एवं चतुराई की आवश्यकता होती है जो इस कार्य के अनुभव से प्राप्त होती है।
(8) जाँच का उद्देश्य- लेखा-पुस्तकों की जाँच का उद्देश्य एक निश्चित अवधि में बनाये गये लाभ-हानि खाते के परिणामों को एवं एक निश्चित तिथि को चिट्ठे में दर्शाये गये सम्पत्ति एवं दायित्वों का सत्यापन करना है तथा सन्तुष्टि पर प्रमाण-पत्र देना होता है। वास्तव में अंकेक्षक को अन्तिम खातों की जाँच पर अपनी राय प्रकट करनी होती है।
(9) नियमानुकूलता- भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी का चिट्ठा व लाभ-हानि खाता बनाते समय भी कुछ महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। अत: कम्पनी अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में लिखना होता है कि चिट्ठा नियमानुकूल है अथवा नहीं।
(10) अवधि- अंकेक्षण साधारणतः एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष के लेखों का किया जाता है। यदि एक से अधिक वर्ष के लेखों का अंकेक्षण किया जाता है तो यह जाँच अनुसन्धान कहलाती है।
(11) परिणाम- लेखों की जाँच के बाद इसकी सत्यता व औचित्य के विषय में रिपोर्ट देनी होती है। यदि अंकेक्षक किसी बात से असन्तुष्ट है तो इसका वर्णन स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में करता है।

अंकेक्षण की स्थिति

यदि अंकेक्षक अपने कार्य में इतनी सावधानी, कुशलता एवं बुद्धिमानी का प्रयोग करे जितना कि उन परिस्थितियों में सम्मव था और उसने पूर्ण प्रयत्न किया हो जो कि त्रुटियों को ढूंढ निकालने हेतु परम आवश्यक था। यदि फिर भी कपट का पता लगाने में असमर्थ रहा हो तो अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता हैं। अंकेक्षण कार्य का अर्थ यह कभी नहीं होता 'कि अंकेक्षक ने अशुद्धियों एवं गबन का बीमा कर लिया है, न ही वह इस बात की गारण्टी देता है कि समस्त अशुद्धियों एवं गबन को ढूँढ निकालेगा। उससे सिर्फ यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई से करेगा।

अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र

AAS-2 “आब्जेक्टिव ऐण्ड स्कोप ऑफ द आडित ऑफ फाइनेन्सियल स्टेटमेण्ट” में बताया गया है कि अंकेक्षक की नियुक्ति शर्तों, प्रचलित विधानों आदि को ध्यान रखते हुए अंकेक्षक का क्षेत्र निर्धारित होता हैं। वित्तीय विवरणों पर राय कायम करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए लेखांकन अभिलेखों व अन्य सूचनाओं की विश्वसनीयता तथा पर्याप्तता की जाँच कर लेनी चाहिये। इस हेतु अंकेक्षक ऐसी प्रविधियों का पालन करता है जिससे वह यह विश्वास दिला सके कि वित्तीय विवरण किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति व परिचालन परिणामों की सही व उचित छवि प्रस्तुत करते हैं। '
अंकेक्षक अपने पेशेवर अनुभव व निर्णयन क्षमता से जाँच के निश्चित मानदण्ड तय करता है ऐसा करते समय उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी दक्षता क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करे। अंकेक्षक अपने कार्य को सीमा निर्धारित कर ही कार्य प्रारम्भ करता है। ऐसी दो सीमाएँ हैं :-विस्तृत सीमा, गहन सीमा। विस्तृत सीमा में अंकेक्षक यह तय करता है कि कितने व्यवहारों के लेखों का अंकेक्षण करना है, जबकि गहन सीमा में यह तय करता है कि किन व्यवहारों को गहनता से जाँचेगा व कितनी गहराई से जाँच करनी है।

विधि के अन्तर्गत अनिवार्य अंकेक्षण

1. कम्पनी अधिनियम 1958 के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियाँ
2. बैंकिंग अधिनियम 1949 के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियाँ
3. विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियाँ
4. सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियाँ
5. पंजीकृत सार्वजनिक या धार्मिक प्रन्यास
6. संसद या विधानसभा के द्वारा पारित विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित निगम
7. आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत विशिष्ट सत्ताएं
8. सरकारी कम्पनी का अंकेक्षण (धारा 619 के अन्तर्गत)
9. विशेष अंकेक्षण (धारा 233A)

ऐच्छिक अंकेक्षण

1. एकाकी व्यवसायी
2. साझेदारी संस्था
3. संयुक्त हिन्दू परिवार
4. शिक्षण संस्थाएं, क्लब आदि के अंकेक्षण
5. निजी प्रन्यास

व्यावहारिक दृष्टि से

1. चालू अंकेक्षण
2. सामयिक अंकेक्षण
3. आन्तरिक अंकेक्षण
4. अन्तरिम अंकेक्षण
5. स्वतंत्र अंकेक्षण
6. लागत अंकेक्षण
7. प्रबन्ध अंकेक्षण
8. निपुणता अंकेक्षण
9. औचित्य अंकेक्षण
10. निष्पादन अंकेक्षण

अंकेक्षण सिद्धान्त, प्रक्रिया व प्रविधि

सिद्धान्त का अर्थ एक सारभूत तथ्य, एक आधारभूत नियम से है। अंकेक्षण के सिद्धान्त ऐसे सारभूत सत्य है जो अंकेक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान कराते हैं तथा उन तरीकों को बताते हैं जिनसे इनकी पूर्ति की जा सकती है। अंकेक्षण व आश्वासन मानदण्ड जारी कर चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स संस्थान ने इस और पहल प्रारम्भ की है।
अंकेक्षण प्रक्रिया में वे सभी कार्य आते है जो अंकेक्षण सिद्धान्तों के अन्तर्गत किसी जाँच के दौरान अपनाये जाते है। अंकेक्षण मानदण्डों के अनुसार क्रियाएं निश्चित की जाती हैं। अंकेक्षण प्रविधि में उन उपायों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक 
साक्ष्य (evidence) के रूप में एकत्रित करके लेखा पुस्तकों में लिखे व्यवहारों की शुद्धता जाँच के लिए अपनाते हैं। इसमें भौतिक परीक्षण, पुष्टिकरण, पुर्नगणना, मूल प्रपत्रों की जाँच, रिकार्ड से मिलान, सहायक रिकार्ड की जाँच, पूछताछ करना, क्रमानुसार जाँच करना, सम्बन्धित सूचना से किसी मद का सह-सम्बन्ध बिठाना, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, आदि शामिल हैं। अंकेक्षण प्रविधि व प्रक्रिया में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अंकेक्षण सिद्धान्तों के आधार पर योजना बनाकर अंकेक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है और साक्ष्य / प्रमाण प्राप्त करने के लिए अंकेक्षक प्रविधियाँ अपनाते हैं। इसके कारण लेखों की शुद्धता प्रमाणित की जा सकती हैं।