तेलंगाना विद्रोह

कम्युनिस्ट भागीदारी

कम्युनिस्ट आश्चर्यचकित थे क्योंकि हर कोई अपने प्रयासों को देखने के लिए जमीन के विद्रोह और वितरण के आयोजन में सफल प्रयासों की एक श्रृंखला में समाप्त हुआ। भारतीय आजादी की घोषणा के बाद भी निजाम के साथ, कम्युनिस्टों ने अपना अभियान बढ़ाया और कहा कि भारतीय संघ का ध्वज हैदराबाद के लोगों का झंडा भी था, जो सत्तारूढ़ असफ जाही की इच्छाओं के खिलाफ था और बहुमत यह लोगों के हैं।

घटनाक्रम

विद्रोही सामंती प्रभुओं के खिलाफ 1946 में विद्रोह शुरू हुआ और लगभग 4000 गांवों में वरंगल और बीदर जिलों में तेजी से फैल गया। किसान किसानों और मजदूरों ने स्थानीय सामंती मकान मालिकों (जगीरदार और देशमुख) के खिलाफ विद्रोह किया,  जो गांवों पर शासन कर रहे थे, जिन्हें सम्स्थान कहा जाता था। इन सम्मनों को ज्यादातर रेड्डी और वेलामा द्वारा शासित किया जाता था, जिसे डोरालू के नाम से जाना जाता था।
उन्होंने गांव में समुदायों पर शासन किया और कर संग्रह (राजस्व) में कामयाब रहे और उस क्षेत्र में लगभग सभी भूमि का स्वामित्व किया। राजधानी, हैदराबाद को छोड़कर निजाम के इन क्षेत्रों पर थोड़ा नियंत्रण था। राजक जाति से संबंधित चाकली इलममा ने संघर्ष के दौरान 'ज़मीनदार' रामचंद्र रेड्डी के खिलाफ विद्रोह किया था,  जब उन्होंने 4 एकड़ भूमि लेने की कोशिश की थी। उनके विद्रोह ने आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आंदोलन सामंती प्रभुओं से 3000 से ज्यादा गांवों में लेने में सफल रहा और 10,00,000 एकड़ कृषि भूमि भूमिहीन किसानों को वितरित की गई। सामंती निजी सेनाओं से लड़ने वाले संघर्ष में लगभग 4000 किसानों ने अपनी जान गंवा दी।
बाद में यह निजाम उस्मान अली खान, असिफ़ जह VII के खिलाफ एक लड़ाई बन गई। शुरुआती मामूली लक्ष्य बंधुआ श्रम के नाम पर इन सामंती प्रभुओं द्वारा अवैध और अत्यधिक शोषण को दूर करना था। सबसे गंभीर मांग उन किसानों के सभी ऋणों के लेखन के लिए थी जो सामंती प्रभुओं द्वारा छेड़छाड़ की गई थीं।

भारत में शामिल होने के लिए निजाम का प्रतिरोध

1945 के बाद हैदराबाद के प्रशासन में असफल होने के साथ, निजाम मुस्लिम अभिजात वर्ग के दबाव में गिर ग्ये और रजाकार आंदोलन।रजाकार आंदोलन शुरू कर दिया। साथ ही, निजाम हैदराबाद राज्य को भारतीय यूनियन में लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का विरोध कर रहे थे। सरकार ने सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए सेना भेजी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले ही किसानों को रज्जाकारों के खिलाफ गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया था और लगभग 3000 गांव (लगभग 41000 किमी 2) किसान शासन के अधीन आये थे। मकान मालिकों को या तो मार दिया गया था या बाहर निकाला गया था और भूमि को फिर से वितरित किया गया था। इन विजयी गांवों ने अपने क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए सोवियत मिरस की याद दिलाते हुए संवाददाताओं की स्थापना की। इन सामुदायिक सरकारों को क्षेत्रीय रूप से एक केंद्रीय संगठन में एकीकृत किया गया था। विद्रोह का नेतृत्व आंध्र महासभा के बैनर के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था।
आंदोलन के सबसे आगे जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों में रवि नारायण रेड्डी, मददीकायला ओमकर, मददिकाला लक्ष्मी ओमकर, पुचलापल्ली सुंदरय्या, पिल्लिपल्ली पापीरेड्डी, सुड्डाला हनमांशु, चंड्रा राजेश्वर राव, बोम्मगानि धर्म भिक्षम, मखदूम मोहिउद्दीन, हसन नासिर, मंत्राला आदि रेड्डी, भीमरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, नंद्यला श्रीनिवास रेड्डी, मल्लु वेंकट नरसिम्हा रेड्डी, लंकाला राघव रेड्डी, कुकुडल जंगारेड्डी, अरुथला रामचंद्र रेड्डी, कृष्णा मूर्ति, अरुथुला कमलादेवी और बिकुमल्ला सत्यम।
आंदोलन का हिंसक चरण 1951 में समाप्त हुआ, जब तेलंगाना क्षेत्र में आखिरी गुरिल्ला दल गिर गए थे।

हैदराबाद राज्य का सम्बन्ध

विद्रोह और बाद की पुलिस कार्रवाई ने 17 सितंबर 1948 को निजाम के शासन से हैदराबाद राज्य पर कब्जा कर लिया और सैन्य लॉन्च के बाद, प्रभुत्व को अंततः भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। इस प्रक्रिया में हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, सेना के आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई बहुमत मुसलमान थी। सुंदरलाल की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक तौर पर जारी किए गए अनुमानों का अनुमान है कि करीब 50,000 मुसलमानों की हत्या हुई थी। जिम्मेदार पर्यवेक्षकों द्वारा अन्य अनुमान 200,000 के रूप में उच्च चलाते हैं। . भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, हालांकि आज कमज़ोर है, फिर भी तेलंगाना के जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन बरकरार रखती है। पुचचलपल्ली सुंदरीया स्वतंत्र भारत में विपक्ष के पहले नेता बने। 
अंतिम निजाम असफ जाह VII को 26 जनवरी 1950 से 31 अक्टूबर 1956 तक हैदराबाद राज्य के राजप्रमुख बनाया गया था। 1952 के चुनावों से हैदराबाद राज्य में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 1952 से 1956 तक बर्गुला रामकृष्ण राव हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। 1956 में हैदराबाद राज्य आंध्र प्रदेश बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ विलय कर दिया गया था। 2014 में तेलंगाना राज्य स्थापित करने के लिए इसे फिर से आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था।

भूमि सुधार

विद्रोह ने 1952 के चुनावों में आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत सुनिश्चित की। भूमि सुधारों को महत्वपूर्ण माना गया था और उन्हें लागू करने के लिए विभिन्न कार्य पारित किए गए थे।