जॉन रॉबर्ट्स

प्रारंभिक वर्ष

रॉबर्ट्स का जन्म बुफैलो, न्यूयॉर्क में 27 जनवरी 1955 को हुआ था। वे जॉन ग्लोवर (जैक) रॉबर्ट्स, सीनियर (1928-2008) एवं रोजमैरी, नी पोडरास्की की संतान थे। उनके समस्त ममेरे दादा-परदादा आस्ट्रिया-हंगरी के इलाके के कहे जाते थे जो बाद में चेकोस्लोवाकिया का भाग बना. उनके पिता बेथलीहेम स्टील संयंत्र में संयंत्र प्रबंधक थे। जब रॉबर्ट्स चौथी कक्षा में थे, उनका परिवार समुद्रतट पर बसे नगर लॉन्गबीच, इंडियाना में रहने चला गया। उनकी तीन बहनें भी थी - कैथी, पैगी और बारबरा.
रॉबर्ट्स ने लांगबीच में एक रोमन कैथोलिक ग्रेड स्कूल नोट्रे डेम एलीमेंट्री स्कूल एवं उसके बाद ला पोर्ट इंडियाना में एक रोमन कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल ला ल्यूमेर स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, जहां वे एक बेहतरीन विद्यार्थी व एथलीट थे। उन्होंने पांच वर्षीय लैटिन (चार वर्षों में) एवं कुछ समय फ्रेंच का अध्ययन किया एवं वे अध्ययन में सामान्यतः अपनी लगन के लिये जाने जाते थे। वे फुटबॉल टीम के कप्तान थे (बाद में उन्होंने स्वयं को "स्लो-फुटेड लाइन बेकर" कहा है) एवं कुश्ती में क्षेत्रीय चैंपियन थे। उन्होंने गायन मंडली एवं नाटक में भाग लिया, स्कूल समाचार पत्र के सह-संपादक रहे, एवं उन्होंने छात्र परिषद की एथलेटिक परिषद और कार्यकारी परिषद में भी अपनी सेवायें दीं. वे विदाई भाषण वक्ता भी थे।
उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में भी अध्ययन किया जहां उन्होंने तीन वर्ष में इतिहास सुम्मा कम लाउडे में ए.बी. के साथ स्नातक किया। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया जहां वे हार्वर्ड लॉ रिव्यु के प्रबंध संपादक थे। उन्होंने 1979 में लॉ स्कूल से जे.डी. मैगना कम लाउडे में स्नातक उपाधि प्राप्त की.

डीसी सर्किट में

10 मई 2001 को राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने रॉबर्ट्स को डी. सी. सर्किट के एक अलग पद पर नामित किया जिसे जेम्स एल. बकले द्वारा रिक्त किया गया था। उस समय सीनेट, हालांकि, डेमोक्रेट सदस्यों द्वारा नियंत्रित थी, जो कि बुश से उनके न्यायिक नामांकनों के लेकर संघर्षरत थी। सीनेट न्यायिक समिति अध्यक्ष पैट्रिक लीहे, डी.वी.टी., ने 107वीं काँग्रेस में रॉबर्ट्स को सुनवाई देने से मना कर दिया. जी.ओ.पी. ने 7 जनवरी 2003 को सीनेट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया एवं बुश ने उसी दिन रॉबर्ट्स का नामांकन पुनः प्रस्तुत किया। 8 मई 2003 को रॉबर्ट्स की पुष्टि की गयी। उन्होंने 2 जून 2003 को अपना कमीशन प्राप्त किया। डी.सी.सर्किट में अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान रॉबर्ट्स ने 49 धारणायें लिखी, अन्य न्यायाधीशों से दो मतभेदों (विसम्मति) पर स्प्ष्टीकरण प्राप्त किया, एवं स्वयं के तीन मतभेद लिखे. 
डी.सी.सर्किट के उल्लेखनीय निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

चौथा और पांचवां संशोधन

"कोई भी इस घटना को लेकर खुश नहीं हैं जिस पर यह प्रकरण शुरू हुआ", रॉबर्ट्स ने लिखा और उल्लेख किया कि वह नीति जिसके तहत लड़की को गिरफ्तार किया गया था, अब बदल चुकी है। क्योंकि आयु आधारित भेदभाव का मूल्यांकन अतार्किक आधार परीक्षण का प्रयोग करते हुये किया जाता है, नीति को उचित ठहराने के लिये केवल कमजोर राज्य हितों की आवश्यकता है और पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा हुआ है। "क्योंकि माता-पिता और अभिभावक पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः जिला प्रशासन को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना तर्कपूर्ण है और चुना गया तरीका निश्चित रूप से अभिभावकों द्वारा संतान को प्राप्त करने तक उसे रोके रखना - निश्चित रूप से यही करता है, एक तरह से उद्धरण जारी करना नहीं." न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि नीति और गिरफ्तारी संवैधानिक थी, यह उल्लेख करते हुये कि "हमारे समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि ये नीतियां गलत हैं बल्कि यह कि उन्होंने संविधान के चौथे और पांचवे संशोधन का उल्लंघन किया है या नहीं. "इसकी भाषा न्यायाधीश पॉटर स्टीवर्ट के ग्रिस बोल्ड बनाम कनैक्टीकट के मतभेद की स्मृति दिलाती है। "इस मामले में हमसे इस विषय में निर्णय करने को नहीं कहा गया कि यह कानून बेवकूफी भरा या मूर्खतापूर्ण है", उन्होंने लिखा, "हमें तो यह निर्णय करने को कहा गया कि यह संयुक्त राष्ट्र के संविधान का उल्लंघन करता है। और मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता."

पर्यावरणीय अधिनियम

रैंचो वीजो एल.एल. सी. बनाम नॉर्टन, 323 एफ. 3डी 1062 में रॉबर्ट्स ने एक मतभेद या विसम्मति लिखी. इस मामले में विलुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम के तहत यदाकदा मिलने वाले कैलीफोर्निया टोड को बचाने का मामला शामिल था। जब न्यायालय ने इन बैंक, 334 एफ. 3डी 1158 (डी. सी. सर्किट2003) में पुनः सुनवाई करने से मना कर दिया तब रॉबर्ट्स ने मतभेद लिखा तथा यह पक्ष रखा कि संयुक्त राज्य बनाम लोपेज तथा संयुक्त राज्य बनाम मौरीसन में पैनल की राय असंगत थी कि इसने गलत रूप से इस बात पर ध्यान दिया है कि यह अधिनियम पर्याप्त रूप से अंतर्राज्यीय वाणिज्य को प्रभावित करता है जबकि इसे अधिनियमित गतिविधि के ऐसा करने पर ध्यान देना चाहिये था। रॉबर्ट्स की राय में, संविधान का वाणिज्य खंड सरकार को ऐसी गतिविधि को नियमित करने की अनुमति नहीं देता, जो कि उनके शब्दों में "एक असहाय टोड" जो कि "अपने कारणों से अपना पूरा जीवन कैलीफोर्निया में व्यतीत करता है" को प्रभावित करती हो. उन्होंने कहा कि पैनल निर्णय की समीक्षा न्यायालय को "अधिनियम को बनाए रखने हेतु वैकल्पिक आधारों जो कि सर्वोच्च न्यायालय की मिसाल के साथ अधिक स्थायी होगे" की अनुमति देगी.

सुप्रीम कोर्ट हेतु नामांकन एवं पुष्टिकरण

19 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने रॉबर्ट्स को संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सान्द्रा डे. ओ. कोन्नर की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद के लिये नामित किया। 1994 में स्टीफन ब्रेयर के नामांकन के बाद रॉबर्ट्स सर्वोच्च न्यायालय के पहले नामिति थे। बुश ने रॉबर्ट्स के नामांकन की घोषणा रात्रि 9 बजे पूर्वी समय को व्हाइट हाउस के पूर्वी कक्ष से राष्ट्रव्यापी टेलीविजन प्रसारण में की थी।
03 सितंबर 2005 को मुख्य न्यायाधीश विलियम एच. रेनक्विस्ट का निधन हो गया जबकि रॉबर्ट्स की पुष्टि सीनेट के समक्ष लंबित थी। इसके कुछ देर बाद, 5 सितंबर को बुश ने ओ कोन्नर के उत्तराधिकारी के रूप में रॉबर्ट्स का नामांकन वापस ले लिया तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रॉबर्ट्स के नये नामांकन की घोषणा की. बुश ने सीनेट से रॉबर्ट्स के पुष्टिकरण की सुनवाई में तेजी लाने को कहा ताकि अक्टूबर प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल के प्रारंभ होने के पूर्व रिक्त को भरा जा सके.

अपने न्याय शास्त्र पर रॉबर्ट्स का शपथ पत्र

अपनी पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान रॉबर्ट्स ने कहा कि उनका कोई समग्र न्यायशाष्त्रीय दर्शन या विचारधारा नहीं है एवं वे "संवैधानिक व्याख्या के समस्त सम्मिलित तरीकों के एक साथ प्रारंभ करने पर विचार नहीं करते कि यह दस्तावेज के निष्ठापूर्वक व्याख्या का सर्वश्रेष्ठ तरीका है।" रॉबर्ट्स ने न्यायाधीशों की तुलना बास्केटबॉल अंपायरों से की "मेरा काम बौल और स्ट्राइक के विषय में निर्णय देना है, पिच और बल्लेबाजी करना नहीं". रॉबर्ट्स ने सर्वोच्च न्यायालय दृष्टांन्तों के अपने व्यापक ज्ञान का परिचय दिया जिसपर उन्होंने बिना किसी नोट्स को देखे चर्चा की. उनके द्वारा चर्चा किए गए विषयों में शामिल हैं:

स्टेयर डिसीसिस (फैसले पर नजर)

ब्राउन बनाम बोर्ड, जिसने स्कूल के अलगाव को पलट दिया, का उल्लेख करते हुए:"न्यायालय ने निःसंदेह इस मामले में पुराने निर्णय को अस्वीकार कर दिया. मेरे ख्याल से यह न्यायिक सक्रियता नहीं है क्योंकि यदि निर्णय गलत हो तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिये. यह चपलता नहीं है बल्कि कानून का सही मायने में पालन करना है।"

रो बनाम वेड

रीगन प्रशासन के लिये वकील के तौर पर काम करते हुये रॉबर्ट्स ने गर्भपात पर प्रशासनिक नीतियों का समर्थन/ करते हुये कानूनी ज्ञापन लिखे. अपनी नामांकन सुनवाई के दौरान रॉबर्ट्स ने यह प्रमाणित किया कि कानूनी ज्ञापन उनके स्वयं के नहीं बल्कि प्रशासन के नजरिये का वर्णन करते हैं जिसके वह उस समय प्रतिनिधि थे।" सीनेटर, मैं एक स्टाफ वकील था न कि कोई पदधारी" राबर्ट ने कहा. जॉर्ज एच. डब्ल्यु. बुश के प्रशासन में वकील के तौर पर रॉबर्ट्स ने न्यायालय से रो बनाम वेड को निरस्त करने की याचना करते हुये कानूनी बहस के लिये तैयार किये गये एक संक्षिप्त विवरण पर हस्ताक्षर किये.
अपने स्थायी होने से पहले सीनेटर्स से की गई निजी मुलाकातों में रॉबर्ट्स ने प्रमाणित किया कि रो एक स्थापित कानून था परंतु साथ ही स्टेयर डिसीसिस के कानूनी सिद्धांतों के अधीन भी था, अर्थात न्यायालय पूर्व निर्णय या मिसाल पर बल तो दे सकता था परंतु उसके समर्थन के लिये कानूनन बाध्य नहीं था।
अपने सीनेट के प्रमाणपत्रों में रॉबर्ट्स ने कहा कि अपीलीय न्यायालय में बैठे हुये वे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित पुराने निर्णयों का आदर करने के लिये बाध्य थे, जिसमे वह विवादास्पद निर्णय भी शामिल था जो गर्भपात के अधिकार पर लगाई गई रोकों को अप्रमाणिक करार देता था। उन्होंने कहा "रो बनाम वेड एक स्थापित कानून है।.............मेरे निजी नजरिये में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पूर्णतः एवं पूरी निष्ठा के साथ पुराने निर्णयों व केसी को लागू करने से रोक सके." उच्चतम न्यायालय के सामने पेश होने वाले संभावित मुद्दों पर होने वाले मतदान पर नामांकित व्यक्तियों द्वारा मौन साधने की परंपरा का निर्वाह करते हुये उन्होंने कभी भी स्प्ष्ट रूप से यह नहीं कहा कि क्या वे इस कानून को वापस लेने के पक्ष में मतदान करेंगे या नहीं.

पुष्टीकरण

22 सितम्बर को सीनेट की न्यायिक कमेटी ने रॉबर्ट्स का नामांकन 5 के मुकाबले 13 मतों से पारित कर दिया, जिसमें सीनेटर टेट केनेडी, रिचर्ड डरबिन, चार्ल्स शूमर, जो बिदेन और जियान फिन्स्टीन ने उनके विरोध में मत दिये. 29 सितम्बर को समस्त सीनेट ने 22 के मुकाबले 78 मतों से रॉबर्ट्स को एक स्थायी सदस्य के रूप में मंजूर कर लिया। समस्त रिपब्लिकन एवं एक निर्दलीय ने रॉबर्ट्स के पक्ष में मत दिया, डेमोक्रेट 22-22 के दो बराबर भागों में बंट गये। ऐतिहासिक रूप से रॉबर्ट्स का स्थायी होना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिये बहुत ही कम फासला था हालांकि उनका फासला 1986 में रॉबर्ट्स के पूर्वगामी बिलियम रेनक्विस्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के 33 के मुकाबले 65 मतों के फासले से ज्यादा था तथापि यह हाल में हुई नियुक्तियों के मुकाबले काफी कम थाः स्टीफन ब्रेयर (87-9), डेविड सोउटर (90-9), रूथ बेडर ग्न्सिवर्ग (96-3), एन्थनी केनडी (97-0), जॉन पॉल स्टीवन्स (98-0), एन्टोनिन स्केलिया (98-0) और सान्द्रा डे ओ, कोनोर (99-0).
बाद में उच्चतम न्यायालय के स्थायी पद के लिये हुये मतदान रॉबर्ट्स के लिये हुये मतदान की तुलना में काफी कम फासले के रहे: 2006 में सैमुअल अलीटो 58-42 मतों से स्थायी हुये, 2009 में सोनिया सोटोमेयर 68-31 मतों से स्थायी हुये, और2010 में एलेना कागन 37 के मुकाबले 63 मतों से स्थायी हुईं. 1991 में सह-न्यायाधीश के पद पर 52-48 मतों से हुई क्लेरेन्स थामस की स्थायी नियुक्ति भी काफी कम फासले की थी।

संयुक्त् राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय में

रॉबर्ट्स ने व्हाइट हाउस में 29 सितम्बर को वरिष्ठ सह-न्यायाधीश जॉन पॉल स्टीवन्स से कार्यालय की संवैधानिक शपथ ग्रहण की. 2005 के कार्यकाल की प्रथम मौखिक सुनवाई से पहले, 3 अक्टूबर को उन्होंने संयुक्त राज्य के उच्चतम न्यायालय के परिसर में 1789 की कानूनी धारा के तहत न्यायिक शपथ ग्रहण की. कई सप्ताहों के कयासों को दरकिनार करते हुये रॉबर्ट्स ने एक सादा काला लबादा पहना जिसमें उनके पूर्वगामी मुख्य न्यायाधीश द्वारा आस्तीन पर लगवाई गई सुनहरी पटिंयां लटक रही थी। तब 50 वर्ष की आयु के रॉबर्ट्स, न्यायालय के सबसे युवा व्यक्ति थे और सर्वकालिक मुख्य न्यायाधीशों में वे तीसरे सबसे युवा सदस्य थे (जॉन जे की नियुक्ति 1789 में 44 वर्ष की आयु में जबकि जॉन मार्शल की 1801 में 45 वर्ष की आयु में हुई थी). हालांकि कई सह-न्यायाधीशों जैसे क्लेरेन्स थामस (33 वर्ष की आयु में नियुक्ति) और विलियम ओ. डगलस (1939 में 41 वर्ष की आयु में नियुक्ति) ने राबर्ट की तुलना में कम आयु में ही उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति पाई थी।
नियुक्ति के समय न्यायाधीश एन्टोनिन स्कॉलिया ने कहा था कि "रॉबर्ट्स की कार्यशैली काफी कुछ रेनक्विस्ट से मिलती जुलती है अर्थात वे लोगों को लम्बी बहस करने देते हैं परंतु अंत में उन पर नियंत्रण कर लेते है।" कई विश्लेषकों जैसे जेफ्री ट्राबिन के द्वारा रॉबर्ट्स का चित्रण एक रूढ़िवादी सिद्धान्तों का पालन करने वाले दृढ़ वकील के रूप में किया गया है।
न्यायालय में रॉबर्ट्स के प्रथम कार्यकाल का निरीक्षण करते हुये सातवें सर्किट न्यायाधीश डिएन साइक्स ने निष्कर्ष निकाला कि "उनका धर्मशास्त्र परम्परागत कानूनी उपायों में गहरी जड़े जमाऐ हुये है जो कि मूल शब्दों, संरचनाओं, इतिहास एवं संवैधानिक वरिष्ठता सूची का पूरी ईमानदारी के साथ समर्थन करता है। वे एक ऐसे विरोध को प्रदर्शित करते हैं जो कि स्थापित निर्णायक नियमों एवं कानूनी मामलों के कारणों का सावधानी पूर्वक उपयोग करते हुये बहता है। वे प्रक्रिया उन्मुखी साधनों और न्यायिक शाक्तियों के एकत्रीकरण को रोकने वाले न्यायिक बाध्यता को नियंत्रित करने वाले सैद्धान्तिक नियमों, कानूनी सीमाओं, आधारभूत संघीकरण और न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को नियंत्रित करने वाली कार्यप्रणाली के नियमों की गहरी समझ रखते हैं।"

प्रारंभिक निर्णय

17 जनवरी 2006 को रॉबर्ट्स ने गोन्जालबिस बनाम ओरेगॉन में एन्टोनिन स्केलिया एवं क्लेरेन्स थामस के साथ मिलकर नियंत्रित पदार्थ कानून का विरोध किया जिसके अनुसार संयुक्त राज्य के अटार्नी जनरल, चिकित्सकों को गंभीर रूप से बीमार मरीजों को खुदखुशी में मदद करने वाली दवाइयां लिखने से मना नहीं कर सकते थे, जो कि ओरोगॉन के कानून में मान्य था। इस मामले में विरोध का मुख्य कारण वैधानिक व्याख्या था न कि संघीकरण.
रॉबर्ट्स ने 6मार्च 2006 को "रम्सफील्ड बनाम फोरम फार एकेडमिक एन्ड इन्स्टीट्यूशनल राइट्स " में एक सर्वसम्मत निर्णय दिया कि जो भी महाविद्यालय/कॉलेज संघ के पैसों को स्वीकार करते हैं वे क्लिंटन प्रशासन के द्वारा शुरू की गई "ना पूछो, ना बताओ" नीति पर विश्वविद्यालयों के विरोध के बावजूद, महाविद्यालय कॉलेज के प्रांगण से सेना में सीधी भर्ती का समर्थन करें.

चतुर्थ संशोधन

रॉबर्ट्स ने मार्च 22, 2006 में निर्णय किये गये जॉर्जिया बनाम रेन्डोल्फ के मामलों में अपने पहले मतभेद के संबंध में लिखा है। बहुमत के निर्णय ने पुलिस को किसी का मकान की तलाशी के लिये, जैसा कि इस मामले में है, प्रतिबन्धित किया गया है यदि घर में रहने वाले दोनों ही व्यक्ति उपस्थित हो तथा एक ने इस पर आपत्ति की हो तथा दूसरे ने सहमति दी हो. रॉबर्ट्स की असहमति ने बहुमत के प्रस्ताव से पूर्व के मामले के कानून को तथा भागों में अपने तर्क को सामाजिक रीतिरिवाजों के दृष्टिकोण पर आधारित करने के लिये आलोचना की है।

पूर्व-सूचना और सुनवाई का अवसर

यद्यपि रॉबर्ट्स ने स्केलिया तथा थॉमस से अपने को अलग रखा है, रॉबर्ट्स ने जोन्स बनाम फ्लॉवर्स में उनकी स्थिति के विरूद्ध निर्णायक मत प्रदान किया है। जोन्स में, रॉबर्ट्स ने अदालत के स्वतंत्र न्याय से अपने को अलग रखते हुये यह मत दिया है कि कर न चुका सकने के कारण मकान को बिक्री के लिये सील करने के पूर्व उचित परिश्रम को प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा मकान मालिकों को उचित अधिसूचना भेजी जानी चाहिये. असहमति देने वालों में एन्थोनी कैनेडी के साथ एन्टोनीन स्केलिया तथा क्लेरेन्स थॉमस थे। सेम्युअल एलिटो ने इसमें भाग नहीं लिया परन्तु रॉबर्ट्स के मत के साथ डेविड साउटर, स्टीफन ब्रेयर, जॉन पॉल स्टीफन्स तथा रूप बेडर गिन्सबर्ग शामिल थे।

गर्भपात

सुप्रीम कोर्ट मे रॉबर्ट्स ने बताया था कि वह कुछ गर्भपात प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। गोन्जालेस बनाम कारहार्ट (2007) में, रॉबर्ट्स के शामिल होने के बाद न्यायालय ने केवल एक ही महत्वपूर्ण गर्भपात के मामले में निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने बहुमत से आंशिक-जन्म गर्भपात निषेध कानून की संवैधानिकता के समर्थन में मत दिया था। न्यायमूर्ति एन्टीनी कैनेडी ने पांच न्यायाधीशों के बहुमत को लिखते हुये स्टेनबर्ग बनाम कारहार्ट में अन्तर किया तथा निष्कर्ष निकाला कि प्लान्ड पैरेन्टहुड बनाम केसी मामले में न्यायालय का पूर्व निर्णय कांग्रेस को प्रक्रिया पर प्रतिबन्ध लगाने से नहीं रोकता. निर्णय ने भविष्य में लागू होने वाली चुनौतियो के लिये दरवाजे खुले रखे, तथा इस बारे में कुछ नहीं कहा कि क्या कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार है। इस व्यापक प्रश्न की ओर ध्यान नही दिया. न्यायमूर्ति क्लेरेन्स थॉमस ने सहमति प्रस्ताव करते हुए कहा कि रो बनाम वेड तथा केसी मे न्यायालय के पूर्व के फैसलों को उलट दिया जाये, रॉबर्ट्स ने उस प्रस्ताव में शामिल होने से मना कर दिया.

समान संरक्षण धारा

रॉबर्ट्स ने एकीकृत विद्यालयों के रखरखाव जैसे उद्देश्यों सहित नस्ल के आधार पर विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय आवंटित करने का विरोध किया। वे इस प्रकार की योजनाओं को संविधान की समान बचाव धारा तथा ब्राउन बनाम शिक्षा मण्डल के उल्लंघन के भेदभाव के रूप में देखते हैं। पैरेंट्स इन्वाल्व इन कम्युनिटी स्कूल्स बनाम सिएटल स्कूल डिस्ट्रिक्ट नं. 1 मामले में न्यायालय ने स्वैच्छिक रूप से अपनाई गयीं दो विद्यालय जिला योजनाओं पर विचार किया जो नस्ल के आधार पर बच्चों के स्कूल का निर्धारण करती थीं। ब्राउन में न्यायालय ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक शिक्षा में नस्लीय भेदभाव असंवैधानिक हैं, तथा बाद में, संघ, राज्य अथवा स्थानीय संस्थाओं द्वारा थोपे गए "नस्लीय वर्गीकरण" केवल तभी संवैधानिक है जब वे संकीर्ण रूप से ऐसे अनुकूल उपाय हों जो सरकारी हितों के प्रति बाध्यकारी हों, तथा यह कि संकीर्ण अनुकूलता हेतु नस्ल उदासीन विकल्पों में गंभीर तथा अच्छे विश्वास के विचार आवश्यक होते हैं। रॉबर्ट्स ने पैरेंट्स इन्वाल्व मामले में लिखित रूप से इन मामलों का उल्लेख किया है तथा निष्कर्ष निकाला है कि "विद्यालय जिले यह दिखाने में असफल हुये है कि अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उन्होंने स्प्ष्ट नस्लीय वर्गीकरणों के अलावा अन्य व्यवस्था पर भी विचार किया है।" चार अन्य न्यायाधीशों के साथ शामिल एक सामूहिक प्रस्ताव में, रॉबर्ट्स ने यह भी कहा है कि "नस्ल के आधार पर भेदभाव रोकने का तरीका नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकना ही है।"

स्वतन्त्र अभिव्यक्ति

रॉबर्ट्स ने 2007 विद्यार्थी मुक्त भाषण संबंधी मोर्स बनाम फ्रेडरिक मामले को लिखा जिसमे कहा गया था कि एक छात्र को सार्वजनिक विद्यालय प्रायोजित गतिविधि को इस आधार पर मादक पदार्थों के प्रयोग पर वकालत करने का अधिकार नहीं है कि मुक्त भाषण का अधिकार हमेशा विद्यालय अनुशासन को लागू करने से नहीं रोकता.
20 अप्रैल 2010 को संयुक्त अमेरिका बनाम स्टीवन्स मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जन्तु क्रूरता कानून को हटा दिया था। रॉबर्ट्स ने 8 -1 के बहुमत से लिखते हुये पाया कि, वाणिज्यीय उत्पाद, जन्तुओं पर क्रूरता संबंधी चित्रों की ब्रिकी अथवा उन्हें रखने को अपराध योग्य मानने का संघीय अधिनियम मुक्त भाषण के अधिकार का प्रथम संशोधन का असंवैधानिक संक्षिप्तीकरण था।
न्यायालय ने पाया कि अधिनियम अत्यधिक व्यापक था, उदाहरण के लिये, वह बेमौसम शिकार के चित्रों की बिक्री के लिये अदालती कार्यवाही की अनुमति देता था।

निजी जीवन‍

रॉबर्ट्स 13 कैथोलिक न्यायाधीशों में से एक है- कुल 111 न्यायाधीशों में- सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में. इन 13 न्यायाधीशों मे से छह (रॉबर्ट्स, एन्टॉनी, कैनेडी, एन्टोनिन स्केलिया, क्लेरेन्स थॉमस, सेम्यूअल अलीटो तथा सोनिया सोटोमेयर) वर्तमान मे कार्यरत हैं। रॉबर्ट्स ने जेन सुलीवान से 1966 में वाशिंगटन में शादी की. वह एक एटॉर्नी, एक कैथोलिक तथा अपने अल्मा मेटर, कॉलेज ऑफ द होली क्रॉस, वर्सेस्टर, मेसाचुयेट्स में एक ट्रस्टी (क्लेरेन्स थॉमस के साथ) हैं। इस जोड़ी ने दो बच्चों को गोद लिया, जॉन (जैक) तथा जोन्स फाइन (जोसी).

स्वास्थ्य

रॉबर्ट्स को 30 जुलाई 2007 को दौरा पड़ा, उस समय वह हूपर द्वीप, पोर्ट क्लाइड गांव के सामने, सेन्ट जॉर्ज, मैन पर घर में छुट्टियाँ बिता रहे थे। दौरे के परिणामस्वरूप वे अपने घर के पास पांच से दस फिट नीचे डॉक पर गिरे परन्तु केवल छोटी मोटी खरोंच ही आई. उन्हें एक निजी नाव द्वारा मुख्य मैदानी क्षेत्र में ले जाया गया (जो कि द्वीप से कुछ सौ यार्ड दूर है) तथा बाद में उन्हें एम्बूलेन्स द्वारा राकपोर्ट स्थित पेनॉबस्कॉट वे मेडिकल सेन्टर ले जाया गया जहां सर्वोच्च न्यायालय प्रवक्ता केथी आर्बर्ग के अनुसार उन्हें रात भर रखा गया। चिकित्सकों ने इसे हल्के ईडियोपैथिक दौरा बताया, जिसका मतलब ऐसा कोई पहचान योग्य शारीरिक कारण नहीं है।
रॉबर्ट्स को इसी तरह का दौरा 1993 में पड़ा था। इस पहले दौरे के बाद, रॉबर्ट्स ने ड्रायविंग जैसी अपनी कुछ गतिविधियों को सीमित कर दिया. सीनेटर आर्लेन स्पेक्टर के अनुसार, जिन्होंने 2005 में रॉबर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामांकन के समय सीनेट की न्यायालयीन समिति की अध्यक्षता की थी, सीनेटर्स को उनके नामांकन पर विचार करते समय उनके इस दौरे की जानकारी थी, परंतु समिति ने पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान इसे प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण नहीं समझा. नियमानुसार संघीय न्यायाधीशों को अपने स्वास्थ्य के संबंध सूचना जारी करना आवश्यक नहीं होता.
वाशिंगटन हॉस्पिटल सेन्टर के न्यूरोनोलॉजिस्ट डॉ॰ मार्क स्कोलबर्ग के अनुसार, जिनका रॉबर्ट्स के मामले से प्रत्यक्ष संबंध नहीं था, यदि किसी को भी बगैर किसी अन्य कारण एक से अधिक दौरे आये हो तो उसे एपिलेप्सी या मिर्गी के रूप मे परिभाषित किया जाता है। दो दौरों के बाद एक अन्य की संभावना किसी भी समय 60 प्रतिशत से अधिक होती है। न्यूयॉर्क मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के डॉ॰स्टीवन गार्नर, वे भी इस मामले से जुड़े नहीं है, ने कहा कि रॉबर्ट्स के दौरे का पूर्व इतिहास होने का मतलब है कि दूसरी घटना कम गंभीर होगी यदि यह कोई नई पैदा हुई समस्या हो.
सर्वोच्च न्यायालय ने एक बयान में कहा कि रॉबर्ट्स बीमारी से पूरी तरह से उबर चुके हैं तथा न्यूरोलॉजिकल परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि चिंता का कोई कारण नहीं है। संजय गुप्ता, सी.एन.एन अंशदाता तथा न्यूरोसर्जन, जो कि रॉबर्ट्स के मामले में शामिल नही है, ने कहा कि जब अन्यथा स्वस्थ व्यक्ति को दौरा पड़ता है, तो उसका चिकित्सक यह जांच करेगा कि क्या रोगी ने कोई नयी दवाऐं लेना प्रारंभ किया है तथा उसका सामान्य इलेक्ट्रोलाइट स्तर था। यदि ये दो चीजे सामान्य हैं तब मस्तिष्क की जांच की जायेगी. यदि रॉबर्ट्स को अपेक्षाकृत कम समय में कोई अन्य दौरा नहीं पड़ता तो गुप्ता ने कहा कि वह निश्चित नहीं थे कि रॉबर्ट्स को एपिलेप्सी होना बताया जाना चाहिये था। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को दौरा विरोधी दवाईयां लेना आवश्यक है।

व्यक्तिगत वित्त

सर्वोच्च न्यायालय में पुष्टिकरण सुनवाई के पूर्व सीनेट न्यायालयीन समिति को रॉबर्ट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये 16पृष्ठों के वित्तीय स्थिति के खुलासे के अनुसार उनकी कुल सम्पत्ति 1.6 डॉलर के शेयरों को मिलाकर 06 मिलियन डॉलर से अधिक थी। 2003 में डी.सी.सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में पदभार ग्रहण करने के लिये निजी प्रैक्टिस को छोड़ते समय उन्होंने सालाना एक मिलियन के स्थान पर 171800 डॉलर सालाना का कम वेतन लिया; मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका वेतन 217400 डॉलर है। रॉबर्ट्स के पास काउण्टी लिमरिक के एक आयरिश गांव में नॉकलँग में एक कॉटेज में 1/8 भाग है। उनकी पत्नी आयरलैंड में चार्लविले, काउन्टी कॉर्क, काउन्टी कैरी तथा काउन्टी फर्मनाग से संबंधित हैं।
अगस्त 2010 में, रॉबर्ट्स ने फाइजर के शेयर बेच दिये जिससे उन्हें औषधि निर्माताओं के दो विचाराधीन मामलों में भाग लेने की अनुमति मिली. न्यायाधीशों को ऐसे मामलों से अपने को अलग रखना आवश्यक है, जिस पार्टी के शेयर उनके पास है।