राज्य का उत्तराधिकार

संधि से प्राप्त होनेवाले अधिकार और दायित्व

संधिपत्रों द्वारा उत्तराधिकारी राज्य को तिरोभूत राज्य से जो अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं, वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि संधि किस प्रकार की है। शुद्ध राजनीतिक संधियों में (जैसे मैत्री अथवा पारस्परिक सुरक्षा संबंधी संधियों में) उत्तराधिकारी राज्य को कोई अधिकार अथवा दायित्व नहीं प्राप्त होते और जो विलुप्त राज्य इस प्रकार की संधियाँ करता है, उसकी परिसमाप्ति के साथ ही ये अधिकार या दायित्व पूर्णत: समाप्त हो जाते हैं। ये व्यक्तिगत संधियाँ होती हैं और स्वभावत: इनमें पहले से ऐसा मान लिया जाता है कि संधि करनेवाले राज्यों का अस्तित्व है। परंतु यह प्रश्न अभी विवादास्पद है कि राज्य द्वारा की गई वाणिज्य संधियाँ, विदेशी अपराधियों के प्रत्यर्पण संबंधी संधियाँ अथवा इसी प्रकार की संधियाँ वैध रहती हैं अथवा नहीं। अधिकांश लेखकों का मत है कि तिरोहित राज्य की समाप्ति के साथ ये संधियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। कारण, यों एक प्रकार से ऐसी संधियाँ अराजनीतिक प्रकार की संधियाँ होती हैं, परंतु इनमें भी कुछ राजनीतिक बातें तो रहती ही हैं।

संविदजनित दायित्व

अंतरराष्ट्रीय विधान में ऐसा कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है कि उत्तराधिकारी राज्य तिरोहित राज्य के संविदजनित दायित्वों का भी उत्तराधिकारी होता है। संधिपत्र में यदि ऐसा कोई प्रतिकूल नियम न हो तो सामान्य: ऐसा नहीं माना जाता कि उत्तराधिकारी राज्य को ये दायित्व प्राप्त हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय विधान में पहले ऐसा माना जाता था कि उत्तराधिकार में संविदजनित दायित्व प्राप्त नहीं होते। वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम रेक्स (1905) 2 के। बी. 391 के मुकदमे में एक अंग्रेजी न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया था कि विजयी राज्य की प्रभुसत्ता विजित राज्य के दायित्वों के लिए उत्तरदायी है। उक्त न्यायालय का मत था कि ऐसे दायित्वों को स्वीकार या अस्वीकार करना विजयी राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है।
दायित्वों का उत्तराधिकार प्राप्त न होने के इस सिद्धांत की कठोरता में क्रमश: संशोधन होता गया और अब तो एक नया सिद्धांत विकसित हो रहा है कि उत्तराधिकारी राज्य का कर्तव्य है कि वह विलुप्त राज्य के व्यक्तियों के संनिहित अधिकारों का आदर करे।
राज्यों के हाल के प्रचलन से मानों अंतरराष्ट्रीय विधान का यह नियम सा स्थापित होता जा रहा है कि उत्तराधिकारी राज्य को जानता के व्यक्तिगत संप्राप्त अधिकारों का सगुचित आदर करना चाहिए, फिर यह उत्तराधिकार चाहे किसी राज्य के समर्पण से प्राप्त हुआ हो, चाहे अनुबंध से अथवा राज्य के अंगच्छेद से।

सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण के उत्तराधिकार के संबंध में विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की रीतियाँ प्रचलित हैं। वैधानिक भाषा में कहा जाए तो उत्तराधिकारी राज्य इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह विलुप्त राज्य द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करे। यह केवल तभी हो सकता है, जब इस संबंध में कोई विशेष संधि की गई हो। सामान्यत: अनुबंधन अथवा अभ्यर्पण की संधियों में इस बात का उल्लेख रहता है कि उत्तराधिकारी राज्य विलुप्त राज्य के सार्वजनिक ऋण का देनदार रहेगा अथवा नहीं।
विलुप्त राज्य के व्यक्तिगत ऋणदाताओं को ऐसा कोई हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रहता, जिससे वे उत्तराधिकारी राज्य पर अपने ऋण का व्यक्तिगत रूप से दावा कर सकें। उनका अपना राज्य विलयनकारी राज्य पर इस बात के लिए दबाव डाल सकता है कि वह राज्य का ऋण चुकाने के अंतरराष्ट्रीय दायित्व को वहन करे।

जान माल की हानि और संविदाभंग की क्षतिर्पूति

उत्तराधिकारी राज्य इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह तिरोहित राज्य को पहुँचाई गई क्षति के संबंध में अदा न किया गया तावान या हर्जाना चुकाए। परंतु यदि उक्त राज्य के विलयन के पूर्व उसने क्षतिपूर्ति का ऐसा कोई दायित्व स्वीकार किया है और उसके फलस्वरूप यदि कोई ऋण लिया गया है तो उत्तराधिकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उसे चुकाए।
इसी प्रकार संविदाभंग की क्षतिपूर्ति भी उत्तराधिकारी राज्य से वसूल नहीं की जा सकती परंतु यदि पहले से ही परिलुप्त राज्य से ऐसी क्षतिपूर्ति का निश्चय कर लिया गया है तो विलयकारी राज्य को उसे चुकाना चाहिए।

सार्वजनिक कोष और सार्वजनिक संपत्ति

यह बात सामान्यत: स्वीकार कर ली गई है कि उत्तराधिकारी राज्य तिरोहित राज्य के सार्वजनिक कोष और उसकी सार्वजनिक चल अचल संपत्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है।

विद्रोह दबाने पर संपत्ति का उत्तराधिकार

विद्रोह दबाने पर पितृराज्य, अपने सार्वभौम पद के नाते संपत्ति प्राप्त कर लेता है, फिर वह संपत्ति चाहे उसके प्रदेश के अंतर्गत हो, चाहे विदेशी राज्य के अंतर्गत पितृ राज्य की वह संपत्ति हो जिसपर विद्रोही सरकार ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। विद्रोही सरकार ने यदि स्वेच्छादत्त चंदेक के रूप में विदेशी राज्यों में कुछ संपत्ति एकत्र कर ली हो तो पितृराज्य उसे भी प्रापत कर सकता है।