निजीकरण

प्रारंभ

एडवर्ड्स कहते हैं कि द इकोनोमिस्ट ने 1930 के दशक में नाजी जर्मन आर्थिक नीति को कवर करने के लिए इस शब्द को गढ़ा था।
ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के उल्लेख के अनुसार इसका उपयोग 1942 में इकोनोमिक जर्नल 52, 398 में हुआ था।

मध्यवर्ती दृष्टिकोण

अन्य लोग इस पर विवाद नहीं करते कि अच्छी तरह चल रही लाभ-कमाने वाली इकाईयां, किसी अकुशल सरकारी नौकरशाही या एनजीओ (NGO) के मुकाबले मजबूत निगमित सुशासन के साथ अधिक दक्ष होती हैं, हालांकि व्यवहार में निजीकरण के कई क्रियान्वयनों के परिणामस्वरूप और/या अक्षम या भ्रष्ट- लाभके-लिए प्रबंधन के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की कौड़ियों के भाव बिक्री होती है।

विकसित या न्यूनतम भ्रष्ट अर्थव्यवस्थाएं

सूचना की विषमता के कारण एक शीर्ष कार्यकारी आसानी से एक संपत्ति के अनुमानित मूल्य को कम कर सकता है। अनुमानित खर्च के लेखांकन में तेजी लाकर, अनुमानित आय के लेखांकन में देरी करके, अस्थाई रूप से कंपनी की लाभप्रदता कमजोर दिखाने के लिए तुलन-पत्र से बाहर लेन-देन कर के, या सीधे भविष्य की आय का गंभीर रूप से रूढ़िवादी (जैसे, निराशावादी) अनुमान प्रस्तुत करके एक कार्यकारी ऐसा कर सकता है। इस तरह प्रतिकूल लगने वाली आय की खबर (कम से कम अस्थायी रूप से) बिक्री मूल्य को कम कर देगी. (ऐसा फिर से सूचना की विषमता के कारण हुआ है क्योंकि एक शीर्ष कार्यकारी के लिए यह आम है कि अपने आय के पूर्वानुमान की झूठी तसवीर पेश करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं।) आम तौर पर किसी के लेखांकन और आय अनुमान में 'अत्यधिक संकीर्ण' होने पर बहुत कम कानूनी खतरे हैं।
जब इकाई (संपत्ति) को निजी संस्था द्वारा लिया जाता है - एक नाटकीय रूप से कम कीमत पर - नए निजी मालिक को शीर्ष कार्यकारी के बिक्री मूल्य को कम करने के कृत्य (चोरी-छिपे) से एक अप्रत्याशित लाभ होता है। इस प्रकार दसियों अरब डॉलर (संदिग्ध रूप से) पिछले मालिकों (सार्वजनिक) से अधिग्रहण करने वाले को स्थानांतरित हो जाते हैं। पूर्व शीर्ष अधिकारी को तब कौड़ियों के दाम बिक्री, जो कभी-कभी एक-दो साल के काम के बदले दसियों या सैकड़ों लाख डॉलर हो सकती है, करने वाले काम की अध्यक्षता करने के लिए गोल्डन हैंडशेक (स्वर्णिम विदाई) से पुरस्कृत किया जाता है। (फिर भी, यह अधिग्रहण करने वाले के लिए उत्कृष्ट सौदा है जिससे उसे अब विदा होते शीर्ष कार्यकारी के प्रति अति उदार होने की प्रतिष्ठा मिलने जा रही है।)
जब एक सार्वजनिक रूप से धारित संपत्ति, पारस्परिक या लाभरहित संगठन का निजीकरण होता है तो शीर्ष अधिकारी अक्सर जबरदस्त मौद्रिक लाभ लेते हैं। कार्यकारी इस प्रक्रिया को इकाई को वित्तीय संकट में दिखा कर, सुगम बना देते हैं- इससे बिक्री मूल्य (क्रेता के लाभ के लिए) घट जाता है और उसे लाभरहित बना देते हैं, तथा जिससे सरकार द्वारा उसे बेचने की संभावना बढ़ जाती है।
विडंबना यह है कि, इस सार्वजनिक धारणा से सार्वजनिक संपत्ति को बेच देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति को बल मिलता है कि निजी संस्थाएं अधिक कुशलता से संचालित होती हैं। पुनः विषम सूचना के कारण नीति निर्माता और आम जनता देखते हैं कि एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जो एक वित्तीय आपदा थी - निजी क्षेत्र द्वारा चमत्कारिक ढंग से (आम तौर से पुनर्बिक्री) कुछ ही दिन में उसकी काया पलट ही गई।

अविकसित या अत्यधिक भ्रष्ट अर्थव्यवस्थाएं

बहुत अधिक भ्रष्टाचार वाले एक समाज में, निजीकरण से वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार और इसके समर्थकों को स्वामित्व वाली परिसंपत्ति के शुद्ध वर्तमान मूल्य का एक बड़ा भाग बेईमानी से जनता से ले कर उनकी पसंदीदा ताकत के दलालों के खाते में डालने का मौका मिल जाता है। निजीकरण के बिना, भ्रष्ट अधिकारियों को समय के साथ धीरे धीरे अपनी भ्रष्ट कमाई की फसल काटनी होती. अतः एक कुशल निजीकरण इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार का वर्तमान स्तर बहुत कम हो, क्योंकि इसमें भ्रष्ट राशि के कहीं अधिक कुशल निष्कर्षण की संभावना होती है।
बेशक, भ्रष्ट सरकारें अन्य तरीकों से भी भ्रष्ट कमाई का बड़ी कुशलता के साथ निष्कर्षण कर सकती हैं - विशेष रूप से बेतहाशा उधार लेकर अपने बहुत ज्यादा पसंदीदा समर्थकों के अनुबंधों में खर्च करके (या कर बचतों पर या सब्सिडीज पर या अन्य मुफ्त विज्ञापन वस्तुओं पर). दशाब्दियों पूर्व भ्रष्ट हस्तांतरण के द्वारा लिया गया ऋण करदाताओं की पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। जाहिर है, इस का परिणाम सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री में हो सकता है।...
अंत में, जनता एक ऐसी सरकार के साथ रह जाती है, जो उन पर भारी कर लगाती है और बदले में कुछ नहीं देती. ऋण वापसी अंतरराष्ट्रीय समझौतों और आईएमएफ (IMF) जैसी एजेंसियों द्वारा लागू की जाती है। बुनियादी ढांचा और रखरखाव का बलिदान हो जाता है - समयांतर में देश की आर्थिक क्षमता और क्षीण हो जाती है।

सार्वजनिक उपयोगिता

उद्यम एक सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में रह सकता है।

लाभ-रहित

एक निजी लाभ रहित संगठन उद्यम का प्रबंधन कर सकता है।

नगरनिगमीकरण

नियंत्रण नगर निगम सरकार को स्थानांतरित करना

आंशिक स्वामित्व

एक उद्यम का निजीकरण किया जा सकता है लेकिन सरकार उसके एवज में नई कंपनी के शेयरों की काफी संख्या अपने पास रख लेती है। यह विशेष रूप से फ्रांस में एक उल्लेखनीय घटना है, जहां सरकार प्रायः निजी उद्योगों में एक "अवरोधक हिस्सेदारी" अपने पास रखती है। जर्मनी में, सरकार ने ड्यूश टेलीकॉम का छोटे-छोटे भागों में निजीकरण किया है और लगभग एक तिहाई कंपनी अभी भी उसके पास है। 2005 से उत्तरी राइन-वेस्टफेलिया राज्य भी, जैसा कि दावा किया गया है, बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के प्रयास में, ऊर्जा कंपनी ई.ऑन (E.ON) के शेयर खरीदने की योजना बना रहा है।
जबकि आंशिक निजीकरण एक विकल्प हो सकता है, यह अक्सर अधिक पूर्ण निजीकरण की ओर एक कदम है। यह व्यापार को एक निर्बाध संक्रमण अवधि प्रदान करता है, जिसके दौरान वह धीरे-धीरे बाजार की प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन कर सकता हैं। राज्य के स्वामित्व वाली कुछ कंपनियां इतनी बड़ी है कि वहां के बाजार के बाकी हिस्सों से, सबसे अधिक तरल बाजारों में भी, नकदी चूसे जाने का खतरा है, इस कारण क्रमिक निजीकरण को पसंद किया जा सकता है। बहु-चरण निजीकरण के पहले भाग में भी, पहले अवसर पर कम-मूल्य की शिकायतों को कम करने के लिए उद्यम के लिए एक मूल्यांकन स्थापित होगा।
अनुबंधित सेवाओं के आंशिक निजीकरण के कुछ उदाहरणों में, राज्य के स्वामित्व वाली सेवा के कुछ भाग निजी क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा प्रदान किये जाते हैं, लेकिन सरकार यह क्षमता रखती है कि अनुबंध अंतराल पर स्वयं प्रचालित कर सके, यदि वह ऐसा करना चाहे. आंशिक निजीकरण का एक उदाहरण होगा स्कूल बस सेवा अनुबंध का कोई रूप, ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें उपकरण और अन्य सरकारी पूंजी से खरीदे गए तथा सरकारी इकाई के पास पहले से उपलब्ध संसाधनों का एक समयावधि में सेवा प्रदान करने के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग किया जाता है, लोकिन स्वामित्व सरकारी इकाई के पास ही रहता है। आंशिक निजीकरण के इस रूप में इस चिंता को दूर किया गया है कि एक बार एक प्रचालन अनुबंधित होने पर, सरकार पर्याप्त प्रतिस्पर्धी बोली प्राप्त करने में असमर्थ हो सकती है और राज्य के स्वामित्व के तहत पूर्व प्रचालन की तुलना में कम वांछनीय शर्तें रखनी पड़ सकती हैं। उस परिदृश्य के अंतर्गत सरकार के लिए एक उलट निजीकरण संभव हो जाएगा. (नीचे अनुभाग देखें)

नकारात्मक प्रतिक्रियाएं

प्रमुख सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों, जैसे पानी और बिजली के निजीकरण के कई मामलों में निजीकरण प्रस्तावों को विपक्षी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिनमें से अधिकतर इन्हें प्राकृतिक एकाधिकार मानते हैं। अभियानों में आमतौर पर प्रदर्शन और लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियां शामिल हैं, कभी कभी अधिकारी हिंसा का उपयोग करते हुए विपक्ष को दबाने के प्रयास करते हैं (जैसे बोलीविया में 2000 के कोचाबम्बा विरोध और जून 2002 में अरेकिपा, पेरू के विरोध). विपक्ष को अक्सर मजदूर संघों का मजबूत समर्थन मिलता है। विरोध आमतौर पर पानी के निजीकरण के खिलाफ सर्वाधिक मजबूत है- कोचाबम्बा के साथ हाल के उदाहरणों में हैती, घाना और उरुग्वे (2004) शामिल हैं। उत्तरार्द्ध मामले में एक नागरिक समाज द्वारा शुरू जनमत संग्रह में पानी निजीकरण प्रतिबंध अक्टूबर 2004 में पारित किया गया था।

प्रतिगमन

एक अनुबंधित स्वामित्व उद्यम या सेवाओं के सरकारी स्वामित्व में प्रतिगमन और/या प्रावधान को उलट निजीकरण या राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ऐसी स्थिति अक्सर तब होती है जब एक निजीकरण ठेकेदार आर्थिक रूप से विफल रहता है और/या सरकारी इकाई, सेवाओं के सरकारी स्वामित्व या आत्म-प्रचालन के समय की कीमतों से नीचे कीमतों पर संतोषजनक सेवाएं खरीदने में विफल रहती है। एक अन्य घटना तब हो सकती है जब निजीकरण के तहत व्यवहार्य से अधिक नियंत्रण को सरकारी यूनिट के सर्वोत्तम हित में निर्धारित किया जाता है।
जब सबसे अधिक संभावित प्रदाता गैर घरेलू या अंतरराष्ट्रीय निगम या संस्था हों तो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं उलट निजीकरण क्रियाओं का स्रोत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, 2001 में, 11 सितंबर के हमलों की प्रतिक्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में तत्कालीन निजी हवाई अड्डा सुरक्षा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और परिवहन सुरक्षा प्रशासन के प्राधिकार के अधीन रखा गया था।