कंपनी राज

विस्तार और क्षेत्र

अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी (इसके बाद, कंपनी) 1600 में कंपनी व्यापारियों की लंदन के ईस्ट इंडीज में व्यापार के रूप में स्थापित किया गया था यह 1612 में भारत में एक पैर जमाने बाद मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दिए गए अधिकारों के एक कारखाने, या सूरत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह में व्यापारिक पोस्ट 1640 में स्थापित की। विजयनगर शासक से इसी तरह की अनुमति प्राप्त करने के बाद आगे दक्षिण, एक दूसरे कारखाने के दक्षिणी तट पर मद्रास में स्थापित किया गया था। बंबई द्वीप, सूरत से अधिक दूर नहीं था, एक पूर्व पुर्तगाली चौकी ब्रागणसा की कैथरीन के चार्ल्स द्वितीय शादी में दहेज के रूप में इंग्लैंड के लिए भेंट की चौकी, 1668 में कंपनी द्वारा पट्टे पर दे दिया गया था। दो दशक बाद, कंपनी पूर्वी तट पर एक उपस्थिति के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हुई और, गंगा नदी डेल्टा में एक कारखाने को कोलकाता में स्थापित किया गया था। के बाद से, इस समय के दौरान अन्य कंपनियों पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश थे इसी तरह इस क्षेत्र में विस्तार की स्थापना की, तटीय भारत पर अंग्रेजी कंपनी की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबी उपस्थिति निर्माण करे ईस का कोई सुराग पेशकश नहीं की।
प्लासी का पहला युद्ध 1757 में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के तहत जीत और 1764 बक्सर की लड़ाई (बिहार में) में एक और जीत, कंपनी की शक्ति मजबूत हुई और सम्राट शाह आलम यह दीवान की नियुक्ति द्वितीय और बंगाल का राजस्व कलेक्टर, बिहार और उड़ीसा। कंपनी इस तरह 1773 से नीचा गंगा के मैदान के बड़े क्षेत्र के वास्तविक शासक बन गए। यह भी डिग्री से रवाना करने के लिए बम्बई और मद्रास के आसपास अपने उपनिवेश का विस्तार। एंग्लो - मैसूर युद्धों(1766-1799) और एंग्लो - मराठा युद्ध (1772-1818) के सतलुज नदी के दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्रों के नियंत्रण स्थापित कर लिया।
कंपनी की शक्ति का प्रसार मुख्यतः दो रूपों लिया। इनमें से पहला भारतीय राज्यों के एकमुश्त राज्य-हरण और अंतर्निहित क्षेत्रों, जो सामूहिक रूप से ब्रिटिश भारत समावेश आया के बाद प्रत्यक्ष शासन था। पर कब्जा कर लिया क्षेत्रों उत्तरी प्रांतों (रोहिलखंड, गोरखपुर और दोआब शामिल) (1801), दिल्ली (1803) और सिंध (1843) शामिल हैं। पंजाब, उत्तर - पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर, 1849 में एंग्लो - सिख युद्धों के बाद कब्जा कर लिया गया है, तथापि, कश्मीर तुरंत जम्मू के डोगरा राजवंश अमृतसर (1850) की संधि के तहत बेच दिया है और इस तरह एक राजसी राज्य बन गया। बरार में 1854 पर कब्जा कर लिया गया था और दो ​​साल बाद अवध के राज्य।
पर जोर देते हुए सत्ता का दूसरा रूप संधियों में जो भारतीय शासकों सीमित आंतरिक स्वायत्तता के लिए बदले में कंपनी के आधिपत्य को स्वीकार शामिल किया गया। चूंकि कंपनी वित्तीय बाधाओं के तहत संचालित है, यह करने के लिए अपने शासन के लिए राजनीतिक आधार निर्धारित करने के लिए किया था।सबसे महत्वपूर्ण इस तरह के समर्थन कंपनी के शासन के पहले 75 वर्षों के दौरान भारतीय राजाओं के साथ सहायक गठबंधनों से आया था।19 वीं सदी की शुरुआत में, इन प्रधानों के प्रदेशों में भारत की दो - तिहाई के लिए जिम्मेदार है।जब एक भारतीय शासक, जो अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने में सक्षम था, इस तरह के एक गठबंधन में प्रवेश करना चाहता था, यह कंपनी अप्रत्यक्ष शासन के एक किफायती तरीका है, जो प्रत्यक्ष प्रशासन या राजनीतिक समर्थन पाने की लागत की आर्थिक लागत शामिल नहीं किया स्वागतविदेशी विषयों की।बदले में, कंपनी "इन अधीनस्थ सहयोगी की रक्षा और उन्हें इलाज के पारंपरिक और सम्मान के सम्मान के निशान के साथ" चलाया।सहायक गठबंधनों हिंदू महाराजाओं और मुस्लिम नवाबों के राजसी राज्यों, बनाया। राजसी राज्यों के बीच प्रमुख थे: कोचीन (1791), जयपुर (1794), त्रावणकोर (1795), हैदराबाद (1798), मैसूर (1799), सीआईएस सतलुज पहाड़ी राज्यों (1815), सेंट्रल इंडिया एजेंसी (1819), कच्छ और गुजरात गायकवाड़ प्रदेशों (1819), राजपूताना (1818) और बहावलपुर (1833))।

कंपनी के शासन का विनियमन

क्लाइव की  प्लासी में जीत तक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेशों में शामिल, प्रेसीडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बंबई के कस्बों, द्वारा नियंत्रित किया गया ज्यादातर स्वायत्त और कई मायनों असहनीय शहर परिषदों, व्यापारियों से बना था।परिषदों को मुश्किल से उनके स्थानीय मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त अधिकार था और भारत में कुल मिलाकर कंपनी के संचालन के निरीक्षण के आगामी कमी कंपनी अधिकारियों या उनके सहयोगियों द्वारा कुछ गंभीर हनन का नेतृत्व किया।क्लाइव की जीत और बंगाल की समृद्ध क्षेत्र की दीवानी का पुरस्कार, ब्रिटेन में सार्वजनिक सुर्खियों में भारत लाया गया।कंपनी के पैसे के प्रबंधन के तरीकों पर सवाल उठाया जाने लगा, खासकर यह भी जब कुछ कंपनी के कर्मचारियों ने शुद्ध घाटा, पोस्ट शुरू किया, जब "नाबॉब", बड़े भाग्य के साथ ब्रिटेन लौटा, अफवाहों के-अनुसार, जो भ्रष्टाचार के साथ अधिग्रहीत किया गया था।1772 तक, कंपनी को लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के ऋण की जरूरत थी और लंदन में भय था कि कंपनी का भ्रष्टाचार जल्द ही ब्रिटिश व्यापार और सार्वजनिक जीवन में रिस सकता है। ब्रिटिश सरकार के अधिकारों और कर्तव्यों, कंपनी के नए क्षेत्रों की भी जांच की जानी लगी। ब्रिटिश संसद ने कई जांच आयोजित किया और 1773 में,  लाड नॉर्थ, के प्रधानमंत्री के दौरान अधिनियमित   विनियमन अधिनियम किया, जो स्थापना की नियमों के, अपने लंबे शीर्षक भारत में के रूप में अच्छी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कहा, यूरोप में के रूप में।
हालांकि  लाड नॉर्थ खुद कंपनी के प्रदेशों ब्रिटिश राज्य द्वारा लिया जाना चाहता थे,वह लंदन के शहर और ब्रिटिश संसद में से निर्धारित राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा।परिणाम एक समझौता है जिसमें विनियमन अधिनियम था-मतलब क्राउन का परम संप्रभुता इन नए क्षेत्रों पर. प्रमाण कंपनी क्राउन की ओर से एक संप्रभु सत्ता के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसा कर सकती, जबकि यह हैसमवर्ती ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा निरीक्षण और विनियमन के अधीन किया जा रहा था।कंपनी के निदेशक कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच के लिए भारत के सभी नागरिक, सैनिक के बारे में संचार और राजस्व मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कानून के तहत आवश्यक थे।भारतीय प्रदेशों के प्रशासन के लिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) और  बंबई पर फोर्ट विलियम (बंगाल) के प्रेसीडेंसी सर्वोच्चता स्थापित.यह भी नामित एक  गवर्नर जनरल (वॉरेन हेस्टिंग्स) और चार पार्षदों, बंगाल के राष्ट्रपति पद के प्रशासन के लिए (और भारत में कंपनी के परिचालन की देखरेख के लिए)."अधीनस्थ प्रेसीडेंसी, बंगाल के गवर्नर जनरल या परिषद की पूर्व सहमति के बिना, युद्ध या समझौता करने के लिए मना किया गया था। आसन्न आवश्यकता के मामले में छोड़कर.इन प्रेसीडेंसी के राज्यपाल गवर्नर जनरल ने परिषद के आदेशों का पालन करने के लिए और उसे सभी महत्वपूर्ण मामलों के बुद्धि को हस्तांतरित करने के लिए सामान्य शब्दों में निर्देश दिए गए थे।"हालांकि, इस अधिनियम के भ्रमित शब्दों में, यह विभिन्न व्याख्या की जा करने के लिए खुला छोड़ दिया, नतीजतन, भारत में प्रशासन परिषद के सदस्यों के बीच, प्रांतीय गवर्नरों के बीच एकता का अभाव द्वारा hobbled जा करना जारी रखा और अपने और अपने परिषद के गवर्नर जनरल के बीच. विनियमन अधिनियम भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था। अधिनियम विनियमन भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था।
 विलियम पिट के  इंडिया एक्ट 1784 के इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों निगरानी करने के लिए और भारत के शासन में कंपनी के शेयरधारकों को हस्तक्षेप रोकने के लिए.कंट्रोल बोर्ड के छह सदस्यों, जो ब्रिटिश कैबिनेट से एक राज्य के सचिव के रूप में के रूप में अच्छी तरह से राजकोष के चांसलर शामिल थे।इस बार के आसपास भी व्यापक बहस थी बंगाल में उतरा अधिकारों के मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में एक आम सहमति के साथ [फिलिप फ्रांसिस (अंग्रेजी राजनीतिज्ञ) | फिलिप फ्रांसिस]] द्वारा की वकालत दृष्टिकोण के समर्थन में विकसित करने, के एक सदस्यबंगाल परिषद और राजनीतिक विरोधी वारेन हेस्टिंग्स की है कि बंगाल में सभी भूमि विचार किया जाना चाहिए "संपत्ति और पैतृक भूमि धारकों और परिवारों की विरासत ..."और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बंगाल में भ्रष्टाचार के दुरुपयोग की रिपोर्ट के प्रति जागरूक, भारत अधिनियम ही कई शिकायतों का उल्लेख किया है कि "राजा, जमींदार, पालीगार, तालुकदार और भूमिधारक"' अन्याय किया गया था 'के अपने भूमि, न्यायालय, अधिकार वंचित और 'विशेषाधिकार.एक ही समय में कंपनी के निर्देशकों अब फ्रांसिस दृश्य है कि बंगाल में भूमि कर स्थिर और स्थायी किया जाना चाहिए है, स्थायी बंदोबस्त (अनुभाग देखें  कंपनी के तहत राजस्व बस्तियों नीचे).राज्यपाल और तीन पार्षदों, जिनमें से एक प्रेसीडेंसी सेना के चीफ कमांडर था: भारत अधिनियम भी तीन प्रशासनिक और सैन्य पदों, जो शामिल की एक संख्या प्रेसीडेंसियों में से प्रत्येक में बनाया.हालांकि पर्यवेक्षी शक्तियों राज्यपाल जनरल परिषद (मद्रास और बंबई से अधिक) में बंगाल में थे बढ़ाया के रूप में वे के चार्टर अधिनियम में थे फिर 1793 अधीनस्थ प्रेसीडेंसियों दोनों ब्रिटिश संपत्ति के विस्तार तक कुछ स्वायत्तता व्यायाम जारीसन्निहित और अगली सदी में तेजी से संचार के आगमन के बनने में.फिर भी, 1786, लॉर्ड कॉर्नवालिस में नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया है, न केवल हेस्टिंग्स से अधिक शक्ति थी, लेकिन यह भी एक शक्तिशाली ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री का समर्थन किया था, हेनरी दूनदास है, जो है, के रूप में राज्य के सचिव गृह कार्यालय, समग्र भारत की नीति के आरोप में किया गया था।1784 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत में सभी प्रमुख नियुक्तियों पर अंतिम शब्द था, एक वरिष्ठ पद के लिए एक उम्मीदवार उपयुक्तता अक्सर अपनी प्रशासनिक योग्यता के बजाय अपने राजनीतिक कनेक्शन की शक्ति के द्वारा निर्णय लिया गया है।हालांकि इस अभ्यास कई गवर्नर जनरल ब्रिटेन के रूढ़िवादी भू - स्वामी वर्ग से चुना जा रहा है प्रत्याशियों में हुई, वहाँ कुछ लाड विलियम बेंटिक और लार्ड डलहौजी के रूप में के रूप में अच्छी तरह से उदारवादी थे।
ब्रिटिश राजनीतिक राय प्रयास किया द्वारा आकार का था वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग, परीक्षण, कार्यवाही जिसका 1788 में शुरू हुआ 'हेस्टिंग्स को बरी किए जाने के साथ समाप्त हो गया, 1795 में.हालांकि प्रयास मुख्यतः द्वारा समन्वित था एडमंड बर्क, यह ब्रिटिश सरकार के भीतर से भी समर्थन मिला.बर्क, हेस्टिंग्स न केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, लेकिन अपने स्वयं के विवेक पर पूरी तरह से और कानून के लिए और जानबूझकर भारत में दूसरों के लिए संकट पैदा करने की चिंता के बिना अभिनय के न्याय भी सार्वभौमिक मानकों को अपील के जवाब में, 'हेस्टिंग्स रक्षकों माँगे कि उसकीकार्रवाई भारतीय सीमा शुल्क और परंपराओं के साथ संगीत कार्यक्रम में थे।हालांकि मुकदमे में बर्क भाषण भारत पर वाहवाही और ध्यान केंद्रित ध्यान आकर्षित किया है, हेस्टिंग्स अंततः, जाने के कारण बरी कर दिया, भाग में, फ़्रान्सीसी क्रान्ति के मद्देनजर में ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के पुनरुद्धार के लिए, फिर भी, बर्क प्रयास था प्रभावब्रिटिश सार्वजनिक जीवन में भारत में कंपनी के अधिराज्य के लिए जिम्मेदारी की एक भावना पैदा की.
जल्द ही बातचीत करने के लिए लंदन में व्यापारियों है कि एकाधिकार 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रदान करने के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए बेहतर एक दूर के क्षेत्र में डच और फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आयोजित के बीच प्रदर्शित करने के लिए शुरू किया गया था, अब जरूरत नहीं है।जवाब में, 1813 चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश संसद चार्टर कंपनी के नए सिरे से लेकिन के संबंध में छोड़कर अपने एकाधिकार समाप्त चाय और चीन के साथ व्यापार, दोनों निजी निवेश और मिशनरियों के लिए भारत खोलने.ब्रिटिश क्राउन द्वारा बढ़ा भारतीय मामलों के पर्यवेक्षण भारत में ब्रिटिश शक्ति के साथ और [[ब्रिटिश संसद | संसद] के रूप में अच्छी तरह से वृद्धि हुई, 1820 ब्रिटिश नागरिकों द्वारा व्यापार चलाना या क्राउन के संरक्षण के तहत मिशनरी कार्य में संलग्नतीन प्रेसीडेंसियों में.अंत में, 1833 के चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश संसद कुल मिलाकर कंपनी के व्यापार लाइसेंस रद्द, कंपनी ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बना है, हालांकि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कंपनी के अधिकारियों के प्रान्त बने रहे.चार्टर 1833 के अधिनियम (जिसका शीर्षक था अब जोड़ी "भारत के") भारत की समग्रता के नागरिक और सैन्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के साथ गवर्नर जनरल में परिषद, के रूप में अच्छी तरह से कानून के विशेष शक्ति का आरोप लगाया.के बाद से उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अब दिल्ली के लिए बढ़ाया था, अधिनियम भी आगरा के प्रेसीडेंसी के निर्माण को मंजूरी दी, बाद में गठित, 1936 में उत्तरी - पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (के रूप में, वर्तमान दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश). 1856 में  अवध के विलय के साथ, इस क्षेत्र का विस्तार किया गया था और अंततः बन संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध.इसके अलावा, 1854 में, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए भारत के शासन पर ध्यान केंद्रित है।

कर संग्रह

मुगल के अवशेष में राजस्व पूर्व 1765 बंगाल में मौजूदा प्रणाली, जमींदार ", भूमि धारकों" मुगल बादशाह, जिसका प्रतिनिधि, या की ओर, या राजस्व एकत्र  दीवान उनकी गतिविधियों की देखरेख.इस प्रणाली में, देश के साथ जुड़े अधिकारों के वर्गीकरण के पास नहीं "जमीन के मालिक," लेकिन बल्कि किसान कृषक, जमींदार और राज्य सहित देश में हिस्सेदारी के साथ कई पार्टियों द्वारा साझा थे। जमींदार जो आर्थिक भाड़ा कल्टीवेटर से और अपने स्वयं के खर्च के लिए एक प्रतिशत रोक के बाद प्राप्त एक मध्यस्थ के रूप में सेवा की, बाकी उपलब्ध बनाया है, के रूप में कर राज्य के लिए.मुगल प्रणाली के तहत भूमि ही राज्य के लिए और करने के लिए नहीं थे जमींदार, जो केवल अपने अधिकार के लिए किराए पर लेने के स्थानांतरण सकता है।बक्सर की युद्ध 1764 में निम्नलिखित बंगाल की दीवानी या overlordship से सम्मानित किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय से परिचित लोगों, विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रशासकों की कम ही पाया कस्टम और कानून, कर संग्रह था फलस्वरूप आय पट्टे पर देने. कंपनी द्वारा भूमि कराधान में यह अनिश्चित धावा, गंभीरता से एक का प्रभाव खराब हो सकता है  1769-70 में बंगाल मारा कि अकाल, जिसमें दस लाख के बीच सात और दस लोगों को या एक चौथाई और बीच राष्ट्रपति पद के तीसरे जनसंख्या सकता है मर चुके हैं।हालांकि, कंपनी या तो थोड़ा राहत प्रदान की, कम कराधान के माध्यम से या राहत प्रयासों होता जा रहा है और अकाल की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव एक सदी बाद और दशकों बाद में महसूस किया गया कि का विषय बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ.
1772 में, वारेन हेस्टिंग्स के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रेसीडेंसी (तब बंगाल और बिहार), कलकत्ता में कार्यालयों के साथ राजस्व का एक बोर्ड की स्थापना और में सीधे आय संग्रह का कार्यभार संभाला पटना. अंत में, 1833 के चार्टर अधिनियम, ब्रिटिश संसद कुल मिलाकर कंपनी के व्यापार लाइसेंस रद्द, कंपनी ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा बना है, हालांकि ब्रिटिश भारत के प्रशासन में कंपनी के अधिकारियों के प्रान्त बने रहे.चार्टर 1833 के अधिनियम (जिसका शीर्षक था अब जोड़ी "भारत के") भारत की समग्रता के नागरिक और सैन्य प्रशासन के पर्यवेक्षण के साथ गवर्नर जनरल में परिषद, के रूप में अच्छी तरह से कानून के विशेष शक्ति का आरोप लगाया.के बाद से उत्तर भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में अब दिल्ली के लिए बढ़ाया था, अधिनियम भी आगरा के प्रेसीडेंसी के निर्माण को मंजूरी दी, बाद में गठित, 1936 में उत्तरी - पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर (के रूप में, वर्तमान दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश). 1856 में  अवध के विलय के साथ, इस क्षेत्र का विस्तार किया गया था और अंततः बन संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध.इसके अलावा, 1854 में, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल को छोड़ने के लिए भारत के शासन पर ध्यान केंद्रित है।

कर संग्रह

मुगल के अवशेष में राजस्व पूर्व 1765 बंगाल में मौजूदा प्रणाली, जमींदार ", भूमि धारकों" मुगल बादशाह, जिसका प्रतिनिधि, या की ओर, या राजस्व एकत्र  दीवान उनकी गतिविधियों की देखरेख.इस प्रणाली में, देश के साथ जुड़े अधिकारों के वर्गीकरण के पास नहीं "जमीन के मालिक," लेकिन बल्कि किसान कृषक, जमींदार और राज्य सहित देश में हिस्सेदारी के साथ कई पार्टियों द्वारा साझा थे। जमींदार जो आर्थिक भाड़ा कल्टीवेटर से और अपने स्वयं के खर्च के लिए एक प्रतिशत रोक के बाद प्राप्त एक मध्यस्थ के रूप में सेवा की, बाकी उपलब्ध बनाया है, के रूप में कर राज्य के लिए.मुगल प्रणाली के तहत भूमि ही राज्य के लिए और करने के लिए नहीं थे जमींदार, जो केवल अपने अधिकार के लिए किराए पर लेने के स्थानांतरण सकता है।बक्सर की युद्ध 1764 में निम्नलिखित बंगाल की दीवानी या आधिपत्य से सम्मानित किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय से परिचित लोगों, विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रशासकों की कम ही पाया कस्टम और कानून, कर संग्रह था फलस्वरूप आय पट्टे पर देने. कंपनी द्वारा भूमि कराधान में यह अनिश्चित धावा, गंभीरता से एक का प्रभाव खराब हो सकता है  1769-70 में बंगाल मारा कि अकाल, जिसमें दस लाख के बीच सात और दस लोगों को या एक चौथाई और बीच राष्ट्रपति पद के तीसरे जनसंख्या सकता है मर चुके हैं।हालांकि, कंपनी या तो थोड़ा राहत प्रदान की, कम कराधान के माध्यम से या राहत प्रयासों होता जा रहा है और अकाल की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव एक सदी बाद और दशकों बाद में महसूस किया गया कि का विषय बंकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ.
1772 में, वारेन हेस्टिंग्स के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रेसीडेंसी (तब बंगाल और बिहार),), कलकत्ता में कार्यालयों के साथ राजस्व का एक बोर्ड की स्थापना और में सीधे आय संग्रह का कार्यभार संभाला पटना और से पूर्व मौजूदा मुगल आय अभिलेखों आगे बढ़ मुर्शिदाबाद कोलकाता.1773 में, के बाद  अवध की सहायक नदी राज्य सौंप दिया बनारस, आय संग्रह प्रणाली निवास आरोप में एक कंपनी के साथ क्षेत्र के लिए बढ़ा दिया गया था।अगले वर्ष के साथ तो एक पूरे जिले के लिए आय संग्रह के लिए जिम्मेदार थे, जो भ्रष्टाचार कंपनी जिला कलेक्टरों, को रोकने के लिए एक दृश्य, पटना, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में प्रांतीय परिषदों के साथ बदल दिया गया और भीतर काम कर रहे भारतीय कलेक्टरों के साथ प्रत्येक जिले.शीर्षक, "कलेक्टर," परिलक्षित "भारत में सरकार को भू - राजस्व संग्रह की केन्द्रीयता: यह सरकार की प्राथमिक समारोह था और यह संस्थाओं और प्रशासन के पैटर्न ढाला."
कंपनी शाही पात्रता के लिए आरक्षित उत्पादन का एक तिहाई के साथ, कर बोझ की भारी अनुपात किसान पर गिर गया जिसमें मुगलों से एक आय संग्रह प्रणाली विरासत में मिला है, इस पूर्व औपनिवेशिक प्रणाली कंपनी आय नीति के आधारभूत बन गया।हालांकि, विशाल भिन्नता राजस्व एकत्र किए गए थे, जिसमें से तरीकों में भारत भर में वहाँ था, इसे ध्यान में जटिलता के साथ, सर्किट की एक समिति ने पांच वार्षिक से मिलकर, एक पांच साल का निपटान करने के लिए आदेश में विस्तार बंगाल राष्ट्रपति पद के जिलों का दौरा किया निरीक्षण और अस्थायी कर.जितना संभव परंपरागत खेती की जमीन है जो किसानों और राज्य पर कर एकत्र जो विभिन्न बिचौलियों द्वारा दावा किया गया था कि अधिकारों और दायित्वों का संतुलन बनाए रखने, पहला: आय नीति को उनके समग्र दृष्टिकोण में, कंपनी के अधिकारियों ने दो गोल द्वारा निर्देशित किया गया ओर से और जो खुद के लिए एक कट सुरक्षित और दूसरा, आय और सुरक्षा दोनों को अधिकतम होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों की पहचान.अपनी पहली आय बंदोबस्त अधिक अनौपचारिक पूर्व मौजूदा मुगल एक के रूप में अनिवार्य रूप से एक ही निकला हालांकि, कंपनी की जानकारी और नौकरशाही दोनों के विकास के लिए एक आधार बनाया था।
1793 में, नए गवर्नर जनरल,  कार्नवालिस, प्रख्यापित  स्थायी समाधान राष्ट्रपति पद, औपनिवेशिक भारत में पहली बार सामाजिक - आर्थिक विनियमन में भूमि राजस्व की.इसके लिए उतरा संपदा अधिकारों के लिए बदले में शाश्वत भूमि कर ठीक किया क्योंकि यह स्थाई नाम दिया गया था जमींदार; इसके साथ ही राष्ट्रपति पद में जमीन के स्वामित्व की प्रकृति को परिभाषित है और में व्यक्तियों और परिवारों को अलग संपदा अधिकार दिया कब्जे की जमीन. आय शाश्वत में तय किया गया था, यह बंगाल में 1789-90 की कीमतों को कम £ 3 करोड़ की राशि जो एक उच्च स्तर पर तय की गई थी।एक अनुमान के मुताबिकयह 1757 से पहले आय मांग की तुलना में 20% अधिक था। अगली सदी में, आंशिक रूप से भूमि सर्वेक्षण, अदालत के फैसलों और संपत्ति की बिक्री का एक परिणाम के रूप में, परिवर्तन व्यावहारिक आयाम दिया था।इस आय नीति के विकास पर प्रभाव आर्थिक विकास के इंजन के रूप में कृषि माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप विकास को प्रोत्साहित करने के क्रम में आय की मांग की फिक्सिंग पर बल दिया जो तब वर्तमान आर्थिक सिद्धांतों, थे।स्थायी समाधान के पीछे उम्मीद एक निश्चित सरकार की मांग का ज्ञान है कि वे बढ़ी हुई उत्पादन से मुनाफा बनाए रखने में सक्षम हो जाएगा के बाद जमींदार, खेती के तहत उनकी औसत उघड़ना और देश दोनों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा था, इसके अतिरिक्त में, यह परिकल्पना की गई थी उस जमीन ही है, खरीदा बेचा, या गिरवी जा सकता है कि संपत्ति के एक बिक्री योग्य प्रपत्र बन जाएगा.इस आर्थिक तर्क की एक विशेषता यह जमींदार, अपने स्वयं के सर्वोत्तम हित पहचानने, किसानों पर अनुचित मांग नहीं होता कि अतिरिक्त उम्मीद थी।
हालांकि, इन उम्मीदों व्यवहार में महसूस नहीं कर रहे थे और बंगाल के कई क्षेत्रों में, किसानों वृद्धि की मांग का खामियाजा सहन, वहाँ नए कानून में उनके परंपरागत अधिकारों के लिए थोड़ा संरक्षण किया जा रहा है।नकदी फसलों कंपनी आय मांगों को पूरा करने के लिए खेती की जाती थी जैसे जमींदार द्वारा किसानों की बेगार अधिक प्रचलित हो गया।व्यावसायिक खेती क्षेत्र के लिए नया नहीं था, यह अब गांव समाज में गहरी पैठ बना और बाजार की ताकतों के लिए यह और अधिक संवेदनशील बना दिया था।फलस्वरूप, चूक और उनकी भूमि का एक तिहाई के लिए एक अनुमान से कई स्थायी बंदोबस्त के बाद पहले तीन दशकों के दौरान नीलाम किया गया, खुद को अक्सर कंपनी उन पर रखा था कि वृद्धि की मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे जमींदार.नए मालिकों अक्सर थे ब्राह्मण और कायस्थ नई प्रणाली की एक अच्छी समझ थी और, कई मामलों में, यह तहत समृद्ध था, जो कंपनी के कर्मचारियों को.
जमींदार मौजूदा किसानों को हटाने की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ स्थायी निपटान के तहत परिकल्पना की गई भूमि के लिए महंगा सुधार का कार्य करने में सक्षम नहीं थे, वे जल्दी ही अपने किरायेदार किसानों से किराए पर लेने के बंद रहते थे जो किरायेदार बन गया।विशेष रूप से कई क्षेत्रों, उत्तरी बंगाल में वे तेजी से गांवों में खेती की देखरेख जो मध्यम पट्टा धारकों, तथाकथित जोतडार, साथ आय साझा करने के लिए किया था।नतीजतन, समकालीन विपरीत संलग्नक आंदोलन ब्रिटेन में, बंगाल में कृषि असंख्य छोटे धान के खेत एस के निर्वाह खेती के प्रांत बने रहे.
जमींदारी प्रथा भारत में कंपनी द्वारा किए गए दो प्रमुख आय बस्तियों में से एक था।दक्षिणी भारत में,  थॉमस मुनरो, बाद के राज्यपाल बन जाएगा जो  मद्रास, पदोन्नत रैयतवारी प्रणाली, जिसमें सरकार सीधे किसान किसानों, या रैयत के साथ भूमि आय बसे.इस भाग में, की अशांति का एक परिणाम था आंग्ल मैसूर युद्ध, जो बड़े जमींदारों के एक वर्ग के उभार को रोका था, इसके अतिरिक्त में, मुनरो और दूसरों महसूस किया कि रैयतवारी था करीब पारंपरिक क्षेत्र में अभ्यास और वैचारिक रूप से अधिक प्रगतिशील, ग्रामीण समाज के निम्नतम स्तर तक पहुँचने के लिए कंपनी नियम के लाभों की इजाजत दी. रैयतवारी प्रणाली के दिल में की एक विशेष सिद्धांत था आर्थिक किराए और के आधार पर डेविड रिकार्डो के रेंट की कानून द्वारा प्रवर्तित उपयोगी जेम्स मिल 1819 और 1830 के बीच भारतीय आय नीति तैयार की है। "उन्होंने कहा कि सरकार मिट्टी के परम प्रभु का मानना ​​था कि और 'किराए' के अपने अधिकार का त्याग नहीं करना चाहिए, यानी मजदूरी और अन्य संचालन व्यय को सुलझा लिया गया था जब अमीर धरती पर ऊपर छोड़ दिया है लाभ."अस्थायी बस्तियों की नई प्रणाली का एक और प्रधान सिद्धांत निपटान की अवधि के लिए तय की औसत किराया दरों के साथ मिट्टी के प्रकार और उत्पादन के अनुसार कृषि क्षेत्र के वर्गीकरण था।मिल के अनुसार, भूमि किराए के कराधान कुशल कृषि को बढ़ावा देने और एक साथ एक "परजीवी भूस्वामी वर्ग के उभार को रोका जा सके.""मिल सरकार माप और मूल्यांकन के प्रत्येक भूखंड का (20 या 30 साल के लिए वैध) और मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर था, जो बाद में कराधान के शामिल हैं जो रैयतवारी बस्तियों की वकालत की.लगाया राशि जल्दी 19 वीं सदी में "किराया" के नौ दसवां था और धीरे - धीरे बाद में गिर गयाबहरहाल, रैयतवारी प्रणाली का सार सिद्धांतों की अपील के बावजूद, दक्षिणी भारतीय गांवों में वर्ग पदानुक्रम नहीं था पूरी तरह उदाहरण गांव headmen कभी कभी वे नहीं कर सका आय मांगों को अनुभव करने के लिए आया था बोलबाला और किसान किसान जारी कराने के लिए गायब हो, के लिए मिलते हैं।यह कंपनी की कुछ भारतीय आय एजेंट कंपनी के राजस्व मांगों को पूरा करने के लिए यातना का उपयोग कर रहे थे कि पता चला था जब 1850 के दशक में, एक घोटाले भड़क उठी.
भू - राजस्व बस्तियों कंपनी नियम के तहत भारत में विभिन्न सरकारों की एक प्रमुख प्रशासनिक गतिविधि का गठन किया।एक लगातार दोहराव उनकी गुणवत्ता का आकलन करने के भूखंडों का सर्वेक्षण करने और मापने की प्रक्रिया है और रिकॉर्डिंग अधिकार उतरा और भारतीय सिविल सेवा के काम का एक बड़ा हिस्सा गठित शामिल बंगाल प्रेसीडेंसी, भूमि बंदोबस्त के काम के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में सरकार के लिए काम अधिकारी उपस्थित थे। यह भी तो, साल के बीच 1814 और 1859, भारत की सरकार ने 33 साल में कर्ज दौड़ा, कंपनी अपने व्यापार के अधिकार खो दिया है, यह 19 वीं सदी के मध्य में कुल राजस्व का लगभग आधा सरकारी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।विस्तार प्रभुत्व के साथ, यहां तक ​​कि गैर घाटा वर्षों के दौरान, एक घिसा प्रशासन, एक कंकाल पुलिस बल और सेना के वेतन का भुगतान करने के लिए अभी पर्याप्त पैसा नहीं था।