साख पत्र (Letter of credit)

मानक वाणिज्यिक साख पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उपयोग मुख्यतः व्यापारिक वित्त (trade finance) में हुआ करता है जो कि आम तौर पर अपरिवर्तनीय भुगतान मुहैया करता है।

साख पत्र किसी लेनदेन में भुगतान का भी स्रोत हो सकता है, मतलब यह कि साख पत्र के बदले में किसी निर्यातक को भुगतान मिल सकता है। साख पत्र का उपयोग मुख्यतः खास किस्म के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में हुआ करता है, ऐसे सौदों में जिनमें आपूर्तिकर्त्ता एक देश में बैठा हो और उसका ग्राहक किसी अन्य देश में. इनका उपयोग भूमि विकास प्रक्रियाओं के लिए भी होता है ताकि मंजूर हो चुकीं जन-सुविधाओं (सड़कें, फुटपाथ, बरसाती तालाब आदि) के निर्माण कार्य पूरे हो सकें. साख पत्र से जुड़ी पार्टियों में आम तौर पर एक लाभार्थी होता है जो रकम प्राप्त करता है, एक जारीकर्त्ता बैंक होता है आवेदक जिसका ग्राहक है और परामर्शदाता बैंक होता है लाभार्थी जिसका ग्राहक है। लगभग सभी साख पत्र अपरिवर्तनीय या अटल होते हैं, मतलब यह कि लाभग्राही, जारीकर्ता बैंक और तसदीक करने वाले बैंक के बीच पूर्व करार के बिना ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है न ही इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। किसी लेनदेन को संपन्न करने में गिरो (ऋण अंतरण-निपटान प्रणाली) और यात्री चेक के कार्य साख पत्र में भी निहित होते हैं। विशेष रूप से, वाणिज्यिक बीजक (कमर्शियल इनवॉयस), बिल्टी (बिल ऑफ लैडिंग) और जहाज पर लदाई के संक्रमण के दौरान खोने या नुकसान होने से बचाने के लिए किये गए बीमा से संबंधित दस्तावेज भुगतान प्राप्त करने के समय लाभार्थी को पेश करने पड़ते हैं। बहरहाल, दस्तावेजों की सूची और प्रारूप में कल्पना और समझौते की गुंजाइश होती है और हो सकता है उसमें एक तटस्थ तीसरे पक्ष द्वारा जहाज में लादे गए माल की गुणवत्ता या उसके मूल स्थान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज को पेश करने की जरुरत भी शामिल हो सकती है।

शब्दावली

अंग्रेजी नाम 'लेटर ऑफ़ क्रेडिट' फ्रांसीसी शब्द 'अक्रेडिटेशन' ("accreditation”) से आया है, जिसका अर्थ कुछ करने की क्षमता है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द 'अक्रेडिटिवस' (“accreditivus”) से हुई है, जिसका अर्थ है - भरोसा. S.'बिक्री के पूर्वाधिकार अनुबंध से संबंधित किसी बचाव में इसका प्रयोग होता है। एक हद तक विक्रेता जब अपने कर्तव्यों का पालन करता है तभी साख पत्र में निहित अपेक्षाएं पूरी होती हैं।

दस्तावेजी साख को संचालित करनेवाले कानूनी सिद्धांत

दस्तावेजी साख की एक खासियत यह होती है कि जिस लेनदेन या अन्य करार के लिए यह जारी होती है उससे इसके कारण मिलने वाले भुगतान की जिम्मेदारी बिलकुल अलग और स्वतंत्र होती है। इस तरह बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ साख के नियम और शर्तों से परिभाषित होती है और बिक्री का करार यहाँ अप्रासंगिक है। बिक्री के करार से हट कर खरीदार को मिलने वाली सुरक्षा से बैंक को कोई मतलब नहीं होता और न ही उसका उसके दायित्व पर ही कोई असर पड़ता है। अनुच्छेद 4(a) UCP में इस सिद्धांत का साफ़ तौर पर खुलासा है। अनुच्छेद 5 में UCP आगे कहता है कि बैंक को सिर्फ दस्तावेजों से मतलब हैं, माल (तथ्यों) से उसका कोई सरोकार नहीं. तदनुसार यदि लाभार्थी या उसके एजेंट द्वारा दस्तावेजों को नियम के मुताबिक पेश किया गया हों तो साधारणतः बैंक बिना किसी और शर्तों के भुगतान करने को बाध्य है।

अमूर्त सिद्धांत को अंगीकृत करने के पीछे जो नीतियां हैं वे पूरी तरह से व्यावसायिक हैं और पक्षों की अपेक्षाओं को दर्शाती हैं: सबसे पहले, यदि पेश किए गए दस्तावेजों की वैधता की जिम्मेदारी बैंकों पर डाल दी जाए तो यह उन पर हरेक सौदे में अंतर्निहित तथ्यों की जांच का बोझ डालना होगा और इससे वे दस्तावेजी साख जारी करने में कम इच्छुक होंगे, ऐसे में सौदे में बड़ा जोखिम और असुविधा पेश आएगी. दूसरे, साख के तहत जिन दस्तावेजों की जरुरत होती है, कुछ परिस्थियों में वे बिक्री के लेनदेन से भिन्न हो सकती हैं; ऐसी स्थिति में साख के करार को वापस देखने की जरुरत पड़ जाएगी और बैंक दुविधा में पड़ जाएगा कि वह किस नियम का अनुसरण करे. तीसरे, यह तथ्य कि जब तक वह दस्तावेजी कर्तव्यों का पालन करता है साख का बुनियादी कार्य विक्रेता को भुगतान मिल जाने का भरोसा दिलाना है, यह सुझाव देता है कि खरीदार द्वारा गलत कार्यवाही (misfeasance) के आरोप के बावजूद बैंकों को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए.आख़िरकार, अदालतों ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्राहकों के पास बिक्री के करार पर कार्यवाही का उपाय हमेशा रहता है और ऐसे में यदि विक्रेता और ग्राहक के बीच हुए करार के उल्लंघन के लिए बैंक को उसकी जांच करने की जरुरत पड़ जाए तो यह व्यापार जगत के लिए आफ़त का सबब बन जाएगा.

"कड़ाई से अनुपालन के सिद्धांत" का भी उद्देश्य यह है कि दस्तावेजों के आधार पर बैंकों के भुगतान करने के दायित्व को सरल, कार्यकुशल और तत्पर बनाया जाए. इस कारण साख की भाषा से अगर पेश किये गये दस्तावेज अलग हों तो बैंक को भुगतान रोकने का अधिकार है, भले ही विचलन विशुद्ध रूप से पारिभाषिक हो. सामान्य कानूनी कहावत (मैक्सिम) डि मिनिमिस नॉन क्यूरैट लेक्स (कानून अपने आपमें किसी तुच्छ काम से वास्ता नहीं रखता) का दस्तावेजी साखों के मामले में कोई स्थान नहीं है।

साखपत्रों (LCs) की कीमत

सभी साखपत्रों के निर्गमन करने के सारे खर्च, दस्तावेजों के समझौते, रकम की अदायगी और डाक खर्च जैसे दूसरे खर्च का वहन आवेदक को करना पड़ता है अथवा साखपत्र के नियम और शर्तों के अनुसार जैसा भी तय हो. यदि साखपत्र में इस बारे में कुछ उल्लेख न हो तो सारा खर्च आवेदक को उठाना पड़ता है। साखपत्र के फील्ड नं. 71B में खर्चों का विस्तृत ब्यौरा और उनका वहन कौन करेगा, इस बारे में जानकारी दी जायेगी.

साखपत्र का कानूनी आधार

हालांकि एकबार लाभार्थी को दे दिए जाने के बाद तमाम दस्तावेजी साख लागू होने को बाध्य हो जाते हैं, लेकिन दस्तावेजों को जमा करने के पहले लाभार्थी द्वारा बैंकर से किसी भी तरह के क्षतिपूर्ति की आशा करना मुश्किल है। ऐसे लेनदेन में लाभार्थी द्वारा आवेदक को माल पंहुंचाने का वचन देना बैंक के वादे के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि बिक्री का करार साख जारी होने के पहले ही हो चुका होता है, इसलिए इन परिस्थितियों में सोच-विचार बीती बात है। साथ ही, एक करार के तहत वर्तमान काम का प्रदर्शन बैंक द्वारा किसी नए वादे के लिए एक उचित कारण नहीं हो सकता:माल की सुपुर्दगी बिक्री के मौलिक करार को बल प्रदान करने के लिए वजह हो सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले की तरह दूसरी बार बैंक-लाभार्थी प्रवर्तनीय संबंध स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता.

कानूनी लेखकों ने हर क़ानूनी पहलू के हर संभव सिद्धांत का विश्लेषण किया है और बैंक द्वारा किये गए वादे के साथ संतोषजनक सामंजस्य स्थापित करने में सफल नहीं हो सके. इन सिद्धांतों में अन्तर्निहित प्रतिज्ञा, सौंपे गए काम का सिद्धांत, नवीनता का सिद्धांत, निर्भरता का सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, विबंधन तथा भरोसे का सिद्धांत, अग्रिम सिद्धांत और प्रतिभू (गारंटी) सिद्धांत शामिल हैं। डेविस, ट्रीटल, गूड़े, फिंकेल्स्टाइन और एलिंगर सभी ने माना कि दस्तावेजी साख का विश्लेषण करार के सिद्धांतों के कानूनी ढांचे के बाहर होना चाहिए, जिनमें प्रतिफल की मौजूदगी की आवश्यकता होती है। तदनुसार, दस्तावेजी साख को चाहे एक वादे, एक दायित्व, कार्यवाही का चुनाव, एक नियुक्ति या करार का नाम दिया जाए, अंग्रेजी न्यायशास्त्र में यह बतौर अनुबंध ही स्वीकार्य है, बावजूद इस तथ्य कि इसके अपने अलग लक्षण होते हैं जो इसे अपने ही तरह का अनूठा (सुई जेनेरिस) बनाते हैं।

अमेरिका सहित कुछ देशों ने (यूनिफ़ॉर्म कमर्शियल कोड या UCC का अनुच्छेद 5 देखें) साख पत्र के संचालन संबंधी कानून बना लिए हैं। UCP तथा ISP98 सहित अभ्यास के नियमों के साथ काम करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। अभ्यास के इन नियमों को पक्षों की सहमति द्वारा साख पत्र के लेनदेन में शामिल किया जाता है। UCP का नवीनतम संस्करण UCP600 है जो 1 जुलाई 2007 से प्रभावी है। पिछ्ला संशोधन UCP500 था जो 1 जनवरी 1994 को प्रभावी हुआ था। चूंकि UCP कानून नहीं होते, इसलिए पक्षों को अपनी व्यवस्था में इन्हें सामान्य समझौतों के प्रावधान के तौर पर शामिल करना पड़ता है।