कैबिनेट (सरकार)

इतिहास

कैबिनेट शासनपद्धति का विकास यद्यपि इंग्लैंड में हुआ किंतु उसका सृजन वहाँ के किसी कानून द्वारा नहीं हुआ। १९३७ ई. तक तो पार्लमेंट के किसी भी ऐक्ट में इसका उल्लेख नहीं है। १९३७ में जो 'मिनिस्टर्स ऑव द क्राउन ऐक्ट' बना उसमें केवल इस बात की व्याख्या है कि कैबिनेट में कौन मंत्री रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम में आज भी कैबिनेट का काम पूर्णत: परंपराओं पर चलता है। अन्य कामनवेल्थ देशों में तथा अन्यत्र यह मौलिक विधान का अंग बन गई है।
इंग्लैंड में कैबिनेट शासन प्रणाली विकासक्रम का एक लंबा इतिहास है। वह निरंतर विकसित ओर बदलती अवस्थाओं के अनुसार अपने को उसके अनुकूल बनाती रही। परिणामस्वरूप यह प्रणाली जिन देशों में प्रचलित है उनमें सबकी कार्यपद्धति एक सी नहीं है।
कैबिनेट प्रणाली को समझने के लिये हमें १६६० ई. के रेस्टोरेशन पर विचार करना होगा जिसके अनुसार प्रभुत्व का रूप तो राजा का रहा किन्तु वास्तविक शासन सत्ता पार्लमेंट को हस्तांतरित कर दी गई। चार्ल्स द्वितीय ने पचास सदस्यों की प्रिवी कौंसिल को महत्वपूर्ण मामलों में गोपनीयता के साथ फुर्ती से काम निपटाने में अक्षम देखकर मंत्रियों के उस छोटे से समूह पर निर्भर रहना आरंभ किया जो उसके विश्वासभाजन थे और पार्लमेंट में अपने पक्ष को प्रबल करने का जोड़तोड़ तक सकते थे। ये लोग राजा से एक छोटे बंद चैंबर या कैबिनेट में मिला करते। किंतु १७वीं शताब्दी में कैबिनेट पार्लमेंट द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा।
विलियम तृतीय ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में अर्ल ऑव संडरलैंड की सलाह मानकर १६९२ में केवल एक दल से अपने मंत्री चुने। १६६५ के चुनाव के बाद, जिसमें ह्विग दल का हाउस ऑफ कामन्स में बहुमत था, उसने दोनों दलों से मंत्री नियुक्त करने के बजाय पार्लमेंट के ह्विग सदस्यों में से ही संसृष्ट आधार पर मंत्रिमंडल का गठन किया। इस मंत्रिमंडल को लोगों ने 'जंदा' नाम से पुकारा क्योंकि यह गुप्त रूप से और एक समूह की भाँति काम करता था। पार्लमेंट ने इसके प्रति बहुत असंतोष व्यक्त किया- उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके कामों का पता नहीं चलता।
फलत: १७१० ई. तक एकदलीय मंत्रीमंडल वाली बात पूर्णरूप से कार्यान्वित न हो सकी। महारानी ऐन के शासन के अंतिम वर्षों में ही कैबिनेट प्रणाली की दिशा में कुछ प्रगति हुई। मंत्री लोग परामर्श के लिये और सारे सरकारी कामों में निर्णय लेने के लिये जब भी आवश्यकता होती, ह्वाइट हॉल में सीनियर सेक्रेटरी ऑव स्टेट के दफ्तर में मिला करते और सामान्यत: सप्ताह में एक बार रानी के कैबिनेट में उपस्थित होते ओर राजकाज तथा अपने निर्णय से उसे अवगत कराते। प्रिवी कौंसिलों के अधिवेशनों में केवल औपचारिक कामकाज होते। तथापि बाद में होने वाली जाँच पड़ताल की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रियों ने यह बुद्धिमत्तापूर्ण सावधानी बरत रखी थी कि विवादास्पद बातों को प्रिवी कौसिल के सामने प्रस्तुत करते ओर उसपर उसका औपचारिक निर्णय प्राप्त करते।
१७१४ ई. में जार्ज प्रथम के राज्यारोहण होने ओर ह्विग दल के सत्तारूढ़ होने पर उसके ४६ वर्ष तक निरंतर अधिकार प्राप्त किए रहने के फलस्वरूप राजा के हस्तक्षेप के बिना मंत्रियों द्वारा शासनव्यापार चलाते रहने की प्रथा दृढ़ हो गई। राजा ने कैबिनेट के अधिवेशनों में जब अनुपस्थित रहना आरंभ कर दिया तब कैबिनेट का सारा दायित्व प्रधानमंत्री पर आ पड़ा और तब कैबिनेटरूपी संस्था का वास्तविक जन्म हुआ। १७२१-४२ में राबर्ट वालपोल ने सत्तारूढ़ होने पर अपना सम्माननीय पद स्थापित करने और शासन की सामान्य नीति निर्धारित करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त कर राजा ओर पार्लमेंट के सामने संयुक्त मोर्चा बनाया ओर अपनी नीति का समर्थन न करने वाले टाउनसेंड और चेस्टरटन जैसे सहयोगियों को पदत्याग करने पर विवश किया। उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि मंत्रियों का चुनाव उनपर छोड़ दिया जाए। उन्होंने पार्लमेंट का अवलंब लेकर शासन किया, किंतु तबतक दलों के संगठन और अनुशासन का विकास नहीं हुआ था, उन्हें अपने बल और संरक्षण का उपयोग करना पड़ा ओर पार्लमेंट पर अधिकार रखने के लिये घूसखोरी ओर भ्रष्टाचार की शरण लेनी पड़ी। किंतु जब १७४२ में उन्होंने पार्लामेंट का अवलंब नहीं मिल पाया तो उन्होंने पद त्याग कर दिया ओर हाउस ऑफ कामंस में राजित होने पर मंत्रिमंडल द्वारा पदत्याग करने की परंपरा की स्थापना की और पिट (कनिष्ठ) ने हाउस ऑव कामंस के विरूद्ध प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचकों से अपील कर सकने की परंपरा स्थापित की। किंतु महारानी विक्टोरिया के राज्य की लंबी अवधि (१८३७-१९०१) में जब संवैधानिक शासन स्थापित हुआ तब आधुनिक कैबिनेट प्रणाली के शासन ने क्रमश: अपना रूप स्थिर किया।