भारत के अलगाववादी आंदोलन

भारत में अलगाव आम तौर पर एक या एक से अधिक राज्य का भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाना संदर्भित करता है। 
देश में कई अलगाववादी आंदोलन मौजूद हैं, जिनके हजारों सदस्य हैं- हालांकि, ये स्थानीय लोगों का समर्थन सीमित है, और वे लोकतांत्रिक चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन 1980 और 1990 के दशक में सक्रिय था, लेकिन अब यह भारत के भीतर काफी हद तक दब गया है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम और नागालैंड में उग्रवाद रहा है। लेकिन अब, पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद और उग्रवाद अब स्थानीय जनता के समर्थन की कमी के कारण काफी हद तक महत्वहीन हो गया है। 
भारत को देश के कुछ हिस्सों में उग्रवाद पर क़ाबू पाने के लिए कई बार सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) लगाना पड़ा है। यह कानून सबसे पहले मणिपुर में लागू किया गया था और बाद में इसे अन्य उग्रवाद-ग्रस्त पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 1989 में एक सशस्त्र विद्रोह के फैलने के बाद से 1990 में इसे भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में लगाया गया। प्रत्येक अधिनियम निर्दिष्ट क्षेत्रों में सैनिकों को क़ानूनी कार्यवाही के ख़िलाफ़ प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब तक कि भारत सरकार स्वयं अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति नहीं देती। सरकार का कहना है कि AFSPA कश्मीर और मणिपुर जैसे क्षेत्रों में व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक है।

जम्मू और कश्मीर

महाराजा हरि सिंह 1925 में जम्मू और कश्मीर की रियासत के शासक बने और 1947 में उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के समापन के समय वे राज कर रहे थे। भारत की आसन्न स्वतंत्रता के साथ, अंग्रेजों ने घोषणा की कि रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोपरिता  समाप्त हो जाएगी, और राज्य भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने या ख़ुद का स्वतंत्र देश बनाने के लिए आज़ाद थे। इस बात पर जोर दिया गया कि स्वतंत्र देश बनाना केवल एक 'सैद्धांतिक संभावना' थी, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के लंबे शासन के दौरान, राज्य अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा समेत विभिन्न जरूरतों के लिए ब्रिटिश भारत सरकार पर निर्भर हो गए थे। 
जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुमत था (1941  की जनगणना के अनुसार 77% आबादी मुस्लिम थी)। विभाजन के तर्क का अनुसरण करते हुए पाकिस्तान में कई लोगों को यह उम्मीद थी कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। हालाँकि, कश्मीर घाटी का प्रमुख राजनीतिक दल ( जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस)  धर्मनिरपेक्ष था और 1930 के दशक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबद्ध था। इसलिए भारत के कई लोगों को भी उम्मीद थी कि कश्मीर भारत में शामिल होगा।   महाराजा अनिर्णय की स्थिति में थे।  
22 अक्टूबर 1947 को राज्य के पश्चिमी जिलों के विद्रोही नागरिकों और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पश्तून क़बीले वालों ने राज्य पर हमला कर दिया। उन्हें पाकिस्तान का समर्थन था।   महाराजा शुरू में लड़े लेकिन फिर उन्हें भारत से सहायता की अपील करनी पड़ी।   भारत इस शर्त पर सहमत हुआ कि महाराजा अधिमिलन पत्र (जम्मू और कश्मीर) (instrument of accession) पर हस्ताक्षर करेंगे।  महाराजा हरि सिंह ने सैन्य सहायता के बदले में 26 अक्टूबर 1947 को अधिमिलन पत्र (जम्मू और कश्मीर)अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए,  जिसे अगले दिन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया।   भारत सरकार ने इस परिग्रहण को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ-साथ यह शर्त भी रख दी कि इसे "लोगों" के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा (न कि  महाराजा के संदर्भ में), क्योंकि राज्य से आक्रमणकारियों के हटाए जाने के बाद से, केवल "जनता ही तय कर सकती है कि कश्मीरी कहाँ रहना चाहते हैं। ” यह एक अनंतिम परिग्रहण था।    
एक बार जब अधिमिलन पत्र (जम्मू और कश्मीर)अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, तो भारतीय सैनिकों ने हमलावरों को बाहर खदेड़ने के आदेश का पालन करते हुए कश्मीर में प्रवेश किया।इसके परिणामस्वरूप पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध 1948 के अंत तक चला। 1948 की शुरुआत में, भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया। सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र से अपनी सेना के साथ-साथ पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने के लिए कहा गया, और भारत को केवल उतने सैनिक रखने के लिए कहा, जितने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त हों, जिसके पश्चात् एक जनमत संग्रह आयोजित किया जाए। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों द्वारा युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की गई थी।  
निकास व्यवस्था पर बातचीत के लिए एक विशेष संयुक्त राष्ट्र आयोग (UNCIP- United Nations Commission for India and Pakistan) की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार की गई थी। इस आयोग ने 1948 और 1949 के बीच उपमहाद्वीप में तीन दौरे किए, जो एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश कर रहा था, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हों।  अगस्त 1948 में तीन भाग की प्रक्रिया का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसे भारत ने स्वीकार कर लिया था लेकिन पाकिस्तान ने खारिज कर दिया था।  अंत में, कोई भी वापसी नहीं हो पाई- जहाँ भारत जोर देकर कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले वापस लेना चाहिए, वहीं पाकिस्तान ने कहा कि भारत की वापस लेने की कोई गारंटी नहीं है।  विसैनिकीकरण की प्रक्रिया पर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका।    
भारत और पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में दो और युद्ध लड़े। 1971 के बाद दोनों देशों ने शिमला समझौता के मुताबिक़ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की जगह नियंत्रण रेखा पर सहमति ज़ाहिर की, और साथ में यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के ज़रिए निकाला जाएगा।   
परमाणु हथियार परीक्षण करने के बाद 1999 में दोनों देश कारगिल युद्ध में एक बार फिर आमने-सामने हुए, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई।

असम

उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम असम के मूल निवासियों के लिए एक अलग देश की मांग करता है। भारत सरकार ने 1990 में ULFA पर प्रतिबंध लगा दिया था और आधिकारिक तौर पर इसे आतंकवादी समूह घोषित कर लिया था, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग इसे "Other groups of concern" के तहत सूचीबद्ध करता है।  1990 में शुरू हुई भारतीय सेना द्वारा इसके खिलाफ सैन्य कार्यवाही आज भी जारी है। पिछले दो दशकों में, विद्रोहियों और सरकार के बीच संघर्ष में कुछ 10,000 लोग मारे गए हैं।  असम के अलगाववादियों ने पड़ोसी क्षेत्रों से अवैध प्रवास का विरोध किया है। 20 वीं शताब्दी के मध्य से, वर्तमान बांग्लादेश (पहले पूर्वी पाकिस्तान) के लोग असम की ओर पलायन करते रहे हैं। 1961 में, असम सरकार ने असमिया भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने वाला कानून पारित किया; किंतु कछार में बंगाली भाषी लोगों के दबाव में बाद में इसे वापस लेना पड़ा। 1980 के दशक में ब्रह्मपुत्र घाटी में मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में होने वाली अचानक वृद्धि से भड़का असम आंदोलन  छह साल तक चला।  
1996 में स्थापित मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ असम (MULTA) क्षेत्र के मुसलमानों के लिए एक अलग देश की वकालत करता है।     
यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडेरिटी (UPDS) कार्बी लोगों के लिए एक संप्रभु राष्ट्र की मांग करता है। इसका गठन मार्च 1999 में असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दो उग्रवादी संगठन- कार्बी नेशनल वालंटियर्स (केएनवी) और कार्बी पीपुल्स फ्रंट (केपीएफ) के विलय के साथ हुआ था।  UPDS ने 23 मई 2002 को केंद्र सरकार के साथ एक वर्ष के लिए संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, इसने UPDS में को विभाजित कर दिया, जिसमें एक गुट ने अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने का फैसला किया, जबकि दूसरे ने सरकार के साथ बातचीत शुरू की।

नागालिम

नगालिम नागा लोगों के लिए एक प्रस्तावित स्वतंत्र देश है। 1950 के दशक में, नागा नेशनल काउंसिल ने भारत सरकार के खिलाफ एक असफल हिंसक विद्रोह का नेतृत्व किया, जो नागाओं के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था। नागा-बहुल नागालैंड राज्य के गठन के बाद अलगाववादी हिंसा में काफी कमी आई, और 1975 के शिलांग समझौते के बाद कुछ और आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। हालांकि, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के विभिन्न गुटों के तहत काम करने वाले अधिकांश नागा एक अलग देश की मांग जारी रखते हैं। 
2014 भारत के आम चुनावों ने नागालैंड में 87% से अधिक मतदाता मतदान दर्ज किया, जो भारत में सबसे अधिक था।   
नागा अलगाववादी संगठन NSCN-K ने अब सरकार के साथ शांति वार्ता भी शुरू कर दी है।

खालिस्तान

ख़ालिस्तान आंदोलन