भारतीय आम चुनाव, 2019

चुनाव-पूर्व गठबंधन

इन चुनावों में 50 से अधिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 7 राष्ट्रीय दलों के अलावा ज्यादातर क्षेत्रीय छोटे दल हैं। मुख्य दलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) हैं। 2014 के अपवाद के साथ, किसी भी पार्टी ने 1984 के बाद से लोक सभा में बहुमत नहीं जीता है, और इसलिए गठबंधन करना भारतीय चुनावों में आम है। 2019 के आम चुनाव में, चार मुख्य राष्ट्रीय चुनाव पूर्व गठबंधन हैं। इनमें भाजपा की अगुवाई वाले राजग (एनडीए), कांग्रेस की अगुवाई वाले संप्रग (यूपीए), क्षेत्रीय दलों का महागठबंधन और कम्युनिस्ट-झुकाव वाले दलों का वाम मोर्चा शामिल हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति की अस्थिर प्रकृति को देखते हुए, चुनाव के दौरान और बाद में गठबंधन बदल सकते हैं। 2019 आम चुनाव पहली बार है जब भाजपा (437) लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (421) से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
कांग्रेस ने उन राज्यों में गठबंधन नहीं किया है जहां वह भाजपा के साथ सीधे मुकाबले में है। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इसने जम्मू और कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड और केरल में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। दल उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गोवा में अन्य दलों के साथ गठबंधन नहीं कर पाई है।
जनवरी 2019 में, मायावती (बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष) और अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष) ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 76 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन (महागठबंधन) की घोषणा की और उन्होंने दो सीटें, अमेठी और रायबरेली, कांग्रेस के लिए और दो सीटें अन्य राजनीतिक दलों के लिए छोड़ दी है। मायावती ने यह कहते हुए गठबंधन को कांग्रेस में शामिल नहीं किया, "गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने से सपा-बसपा को नुकसान होगा क्योंकि कांग्रेस के वोट स्थानांतरित नहीं होते हैं" और "इन दोनों पार्टियों [भाजपा और कांग्रेस] की नीतियां ज्यादातर एक ही रही हैं।" यह गठबंधन 25 साल पहले 1993 में बने समान गठबंधन के साथ अपनी तरह का दूसरा था।

अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की कार्रवाई

भारतीय चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ, आज़म खान और प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेनका गांधी जैसे कुछ राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कड़ी और अभूतपूर्व कार्रवाई की, उन्हें अनुच्छेद 324 को लागू करके तीन दिनों तक प्रचार करने से रोका। बाद में चुनाव आयोग ने 7 वीं चरण की मतदान के दौरान 19 वीं सदी के बंगाली आइकन ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी।

मतदान

भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार, २०१४ के पिछले आम चुनाव के बाद से ८.४३ करोड़ मतदाताओं की वृद्धि के साथ ९० करोड़ लोग वोट देने के पात्र है, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। १८-१९ वर्ष के आयु वर्ग के १.५ करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 38325 ट्रांसजेंडर लोग पहली बार पुरुष या महिला के रूप में नहीं, तीसरे लिंग के सदस्य के रूप में मतदान कर सकेंगे। ७१,७३५ विदेशी मतदाताओं ने २०१९ के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है।
२०१५ में, एक भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देशों ने अपने परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान किया। नतीजतन, यह पहली बार होगा जब इन पूर्व एन्क्लेव के निवासियों ने किसी भारतीय आम चुनाव में मतदान किया है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

हाल के चुनावों की तरह ही, 2019 के मतदान के लिये ईवीएम - इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने एक मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली का भी उपयोग किया, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को EVM स्लिप जनरेट करके प्रत्येक वोट कास्ट रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। पिछले चुनावों में एक नमूना आधार पर कोशिश की गई, 2019 के चुनाव के लिए सभी 543 लोक सभा क्षेत्रों में VVPAT प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।