अफ़्रीका–भारत सम्बन्ध

अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच हज़ारों वर्ष पुराने ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बंध रहे हैं। 
भारत के ऐतिहासिक संबंध मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के साथ रहे हैं। हालांकि, आधुनिक दिनों में राजनयिक और वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व (और दूतावासों) के विस्तार के साथ, भारत ने अब अधिकांश अफ्रीकी देशों के साथ संबंध विकसित किए हैं। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 62.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2017-2018) का हुआ, जिससे भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। भारत ने स्वेच्छा से अफ्रीका महाद्वीप के साथ सम्बंध बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अफ्रीका और भारत के बीच हिंद महासागर आता है। अफ्रीका के सींग और भारतीय उपमहाद्वीप केबीच भौगोलिक निकटता ने प्राचीन काल से संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्राचीन व्यापार संबंध

पहली शताब्दी सीई से पहले भारतीयों और अफ्रीकी लोगों के बीच क्या संपर्क रहा, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इससे सम्बंधित एकमात्र जीवित स्रोत, पेरिप्लस मैरिस एरीथ्रैई ( पेरिप्लस ऑफ एरीथ्रियन सी), - जो पहली शताब्दी के मध्य तक चलता है- प्रथम सहस्राब्दी के आसपास अक्सुम राज्य (पूर्वी अफ्रीका, आधुनिक काल के इरित्रिया, इथोपिया और यमन  में स्थित) और प्राचीन भारत के बीच व्यापार संबंधों को संदर्भित करता है। मॉनसून हवाओं से नौपरिवहन मिलने वाली सहायता की बदौलत व्यापारियों ने सोने और नरम नक्काशी वाले हाथी दांत केबदले में कपास, कांच के मोतियों और अन्य सामानों का व्यापार किया। अक्सुम राज्य पर भारतीय वास्तुकला का प्रभाव दो सभ्यताओं के बीच व्यापार विकास के स्तर को दर्शाता है।

मध्ययुगीन काल के संबंध

मध्ययुगीन कालमें भूमध्य सागर और एशिया के बीच मौजूद अरब के रास्ते व्यापार मार्गों के विकास के कारण संबंध मजबूत हुए।

भारत में अफ्रीकी विरासत

भारत में अफ्रीकियों की उपस्थिति आठवीं शताब्दी ई.पू. तक दर्ज की गई है। विभिन्न भारतीय राजवंशों में कई अफ्रीकियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला हब्शी, जिसका एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, संभवतः उपमहाद्वीप के उत्तर में दिल्ली राज्य में शाही दरबारी जमाल अल-दीन याकूत था। उत्तरी भारत के अंदरूनी हिस्सों में भी हब्शी होने की सूचना मिली थी। इब्न बतूता याद करते हैं कि अलापुर में, गवर्नर एबिसिनियन (इथोपियाई) बद्र था- एक आदमी जिसकी बहादुरी एक कहावत में बदल गई। 
कुछ अफ्रीकी जिन्होंने काफ़ी ऊँचा ओहदा प्राप्त किया, वे थे: मलिक काफूर, मलिक अंबर, मलिक सरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, मलिक अंदिल, मलिक संदल, याक़ूत दबुली हबशी, इखलास खान, दिलावर खान, खवास खान और उलूग खान। भारत के इतिहास में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। हैदराबाद, दक्कन  में पहुंचे अफ्रीकी, बंधुआ गार्ड और नौकर के रूप में अपनी पारंपरिक भूमिका निभाने के अलावा, निजाम के निजी अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुए थे। सिद्दी रिसाला (अफ्रीकी रेजिमेंट) को 1948 तक बनाए रखा गया। अन्य सिद्दियों को खानज़ाहों (प्रांतों) के दर्जे तक बढ़ा दिया गया और वे निज़ामों के भरोसेमंद सलाहकार बन गए।

ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के दौरान

भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, मुंबई पहले से ही पूर्वी अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच होने वाले हाथी दांत के व्यापार का केंद्र था। 
1893 और 1915 के बीच दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का प्रवास उन मुख्य घटनाओं में से एक रहा, जिन्होंने आधुनिक युग के राजनीतिक संबंधों के मार्ग को प्रशस्त किया।

राजनीतिक

आधुनिक समय के संबंधों का विकास दो मुख्य अवधियों से होकर गुजरा है। उपनिवेशवाद और मुक्ति युद्धों की अवधि के दौरान, राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। शीत युद्ध के मद्देनजर, कई अफ्रीकी देश मिस्र, घाना, भारत, इंडोनेशियाऔर यूगोस्लाविया के नेतृत्व वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए।
अफ़्रीकी देशों के स्वतंत्रता संग्राम के वर्षों के दौरान, भारत ने अफ्रीका में एक रोल मॉडल और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में काफी राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव डाला। लेकिन 20 वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका में व्यापक रणनीतिक भूमिका विकसित करने की भारत की क्षमता कई बाधाओं के अधीन थी। भारत का प्रभाव वित्तीय कमजोरी और आंतरिक आर्थिक नीतियों से सीमित था। अहिंसक माध्यम से विघटन की इसकी प्रतिबद्धता ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए इसे अपेक्षाकृत अनिच्छुक बना दिया। पूर्वी अफ्रीका में भारत की भूमिका को भी बड़ी भारतीय जातीय आबादी द्वारा विवश किया गया था। यह बात अक्सर काले अफ्रीकी राष्ट्रवादियों को नापसंद होती थी। 
भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, जो पहली बार भारत के नई दिल्ली में 4 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2008 तक आयोजित किया गया था, दक्षिण-दक्षिण सहयोगमंच के तहत संबंधों के लिए बुनियादी ढांचे का गठन करता है। 
अफ़्रीका में भारतीय मूल के कई लोग रहते हैं, मुख्य रूप से मॉरीशस, केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसे स्थानों में, जो महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी तट पर आते हैं। 
भारत में कम से कम 40,000 अफ्रीकी लोग हैं।

व्यापार

भारतीय कम्पनियाँ अफ़्रीकी देशों में कई अधिग्रहण कर रही हैं और उद्यम कर रही हैं। जून 2008 में, भारती एयरटेल ने Zain Africa को 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार पिछले 15 वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा है। भारत-अफ्रीकी व्यापार की मात्रा 2010-11 में 53.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2011-12 में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। इसका 2015 तक यूएस $ 90 बिलियन पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा था। 2015 तक भारत चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चौथे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है, जबकि अफ्रीका, यूरोपीय संघ, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और आसियान के पीछे भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। ग़ौरतलब है कि 2001 में यह मात्रा 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 
नवंबर 2012 में फिक्की के अध्यक्ष ने इथियोपिया के नए प्रधान मंत्री हलीमारीम देसालेगन से मिलने के लिए में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और अफ्रीका के विकास और विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय कंपनियों ने पहले ही 2011 तक संसाधन-समृद्ध महाद्वीप में यूएस $ 34 बिलियन से अधिक का निवेश किया है और 59.7 बिलियन यूएस डॉलर के आगे के निवेश पाइपलाइन में हैं। अफ्रीकी देशों से प्राप्त सीआईआई (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) के प्रस्तावों में 4.74 बिलियन डॉलर के निवेश की 126 कृषि परियोजनाएँ, 34.19 बिलियन की 177 अवसंरचनात्मक परियोजनाएँ और 34.79 बिलियन डॉलर की लागत वाली 34 ऊर्जा क्षेत्र की योजनाएँ (337 अमरीकी डॉलर की कुल मिलाकर $ 59.7 बिलियन की परियोजनाएँ) हैं। । 

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, डॉ॰ मनमोहन सिंह ने अफ्रीका के लिए अपने देश के समर्थन को व्यक्त करते हुए, एक इंडो-अफ्रीकी व्यापार सम्मेलन में कहा कि 
"अफ्रीका के पास 21 वीं सदी में दुनिया के प्रमुख विकास ध्रुव बनने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियाँ हैं। हम इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए अफ्रीका के साथ काम करेंगे।”
भारत सरकार ने उन देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अफ्रीकी देशों को 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2011-14 के दौरान) ऋण देने का वादा किया है। 
भारत की विदेश नीति के एक विद्वान रजाउल करीम लस्कर के अनुसार, "अफ्रीकी देश वर्तमान में विकास के ऐसे चरण पर हैं जब भारत उन्हें प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सबसे उपयुक्त तकनीक मुहैया कर सकता है"।

भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन

भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (India–Africa Forum Summit, या IAFS) अफ्रीकी-भारतीय संबंधों का आधिकारिक मंच है। IAFS प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। इसे सबसे पहले 4 अप्रैल से 8 अप्रैल, 2008 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और यह भारत और अफ्रीकी संघ द्वारा चुने गए 14 अफ़्रीकी देशों के के राष्ट्राध्यक्षों और प्रमुखों के बीच इस तरह की पहली बैठक थी।

अफ्रीका को भारतीय विदेशी सहायता

2006 में, भारत ने अफ़्रीका की सबसे बड़ी टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन पहल $125 मिलियन पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क का निर्माण करके अफ्रीका में अपनी प्रमुख सहायता पहल शुरू की। यह नेटवर्क 47 अफ्रीकी देशों को उपग्रह और फाइबर-ऑप्टिक लिंक के माध्यम से भारत के स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ता है। 
2011 में अदीस अबाबा, इथियोपिया में हुए दूसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में, तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने अफ्रीकी देशों को उनकी विकास की जरूरतें पूरी करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। सिंह ने घोषणा की कि भारत कई अफ्रीकी देशों में शिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थापित करने के लिए $ 700 मिलियन का निवेश करेगा, जिसमें युगांडा, घाना, बोत्सवाना और बुरुण्डी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों के लिए $ 5 बिलियन की लाइन अव क्रेडिट की भी घोषणा की। साथ ही साथ, भारत ने 2014 में तीसरे भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के लिए और प्रतिबद्धताएँ व्यक्त कीं। 
भारत ने 2012-13 में अपने तकनीकी सहयोग बजट का $ 43 मिलियन या 7% अफ्रीकी देशों को आवंटित किया (पिछले वित्त वर्ष से 4% की वृद्धि)। 
2014-15 में भारत ने अफ्रीकी देशों को 63 मिलियन डॉलर की सहायता दी, जो उसके कुल विदेशी सहायता बजट का 5% से कम है और पिछले वित्त वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है।