मद्रास प्रैज़िडन्सी

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व

1685 और 1947 के बीच विभिन्न राजाओं ने जिलों पर शासन किया जिससे मद्रास प्रेसीडेंसी का गठन हुआ जबकि डोल्मेन की खोज ने यह साबित कर दिया है कि उपमहाद्वीप के इस भाग में आबादी कम से कम पाषाण युग में ही बस गयी थी। सातवाहन राजवंश जिसका अधिपत्य तीसरी सदी ई.पू. से लेकर तीसरी सदी एडी के संगम काल के दौरान मद्रास प्रेसीडेंसी के उत्तरी भाग पर था, यह इस क्षेत्र का पहला प्रमुख शासक राजवंश बना. दक्षिण की ओर चेरस, चोल और पंड्या सातवाहन के समकालीन थे। आंध्र के सातवाहनों और तमिलनाडु में चोलों के पतन के बाद इस क्षेत्र पर कलाभ्रस नामक एक अल्प प्रसिद्ध जाति के लोगों ने विजय प्राप्त कर ली. इस क्षेत्र ने बाद के पल्लव राजवंश के अधीन अपनी पूर्व स्थिति फिर से बहाल कर ली और इसके बाद चोलों तथा पंड्या वंश के अधीन इसकी सभ्यता अपने सुनहरे युग में पहुंच गयी। 1311 ई. में मलिक काफूर द्वारा मदुरै की विजय के बाद वहां एक संक्षिप्त खामोशी छा गयी जब दोनों संस्कृतियों और सभ्यताओं का पतन होगा शुरू हो गया। तमिल और तेलुगू प्रदेशों की पूर्व स्थिति 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के अधीन बहाल हुई. साम्राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र अनेक सुल्तानों, पोलिगारों और यूरोपीय कारोबारी कंपनियों के बीच बंटकर रह गया।

प्रारंभिक ब्रिटिश व्यापार पोस्ट

31 दिसम्बर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह को एक शुरुआती संयुक्त-शेयर वाली कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करने का एक चार्टर प्रदान किया। बाद में किंग जेम्स प्रथम के शासनकाल के दौरान सर विलियम हॉकिन्स और सर थॉमस रो को कंपनी की ओर से भारत में कारोबारी कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मुग़ल सम्राट जहांगीर के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया। इनमें से पहला कारखाना देश के पश्चिमी तट पर सूरत में और पूर्वी समुद्रतट पर मसूलीपाटम में बनाया गया था। कम से कम 1611 में मसूलीपाटम भारत के पूर्वी समुद्रतट पर सबसे पुराना व्यापार पोस्ट रहा है। 1625 में दक्षिण की ओर कुछ मील की दूरी पर आर्मागोन में एक और कारखाना स्थापित किया गया था जिसके बाद दोनों कारखाने मछलीपाटम में स्थित एक एजेंसी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत आ गए। उसके तुरंत बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने कारखानों को और अधिक दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया क्योंकि उस समय पूर्वी समुद्रतट पर खरीद के लिए उपलब्ध व्यापार की मुख्य सामग्री, कपास के कपड़े की कमी थी। यह समस्या गोलकोंडा के सुल्तान के स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले उत्पीड़न के कारण कई गुना बढ़ गयी थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवस्थापक फ्रांसिस डे को दक्षिण भेजा गया था और फिर चंद्रगिरी के राजा के साथ बातचीत के बाद उन्होंने मद्रासपटनम गांव में एक कारखाना स्थापित करने के लिए एक भूमि अनुदान प्राप्त करने में सफल प्राप्त की, यहीं नए सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया।
नयी बस्ती के नियंत्रण के लिए एक एजेंसी बनायी गयी और कारक मसूलीपटनम के एंड्रयू कोगन को पहला एजेंट नियुक्त किया गया। भारत के पूर्वी तट के पास सभी एजेंसियां जावा में बैंटम की प्रेसीडेंसी की अधीनस्थ थीं। 1641 तक फोर्ट सेंट जॉर्ज कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय बन गया था।

फोर्ट सेंट जॉर्ज की एजेंसी

एंड्रयू कोगन का स्थान फ्रांसिस डे ने लिया और उसके बाद थॉमस आइवी और फिर थॉमस ग्रीनहिल ने उनकी जगह ली. 1653 में ग्रीनहिल का कार्यकाल समाप्त होने पर फोर्ट सेंट जॉर्ज को बैंटम से अलग एक प्रेसीडेंसी के रूप में और पहले प्रेसिडेंट आरोन बेकर के नेतृत्व में उन्नत किया गया। हालांकि 1655 में किले के दर्जे को एक एजेंसी के रूप में अवनत किया गया और 1684 तक के लिए इसे सूरत में स्थित कारखाने के अधीन बना दिया गया। 1658 में बंगाल के सभी कारखानों का नियंत्रण मद्रास को दे दिया गया जब अंग्रेजों ने पास के गांव ट्रिप्लिकेन को अपने कब्जे में कर लिया।

विस्तार

1684 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का दर्जा फिर से उन्नत कर इसे मद्रास प्रेसीडेंसी बना दिया गया जिसके पहले प्रेसिडेंट विलियम गैफोर्ड बने. इस अवधि के दौरान प्रेसीडेंसी का काफी विस्तार किया गया और 19वीं सदी की शुरुआत में यह अपने वर्तमान आयामों तक पहुंच गयी थी। मद्रास प्रेसीडेंसी के शुरुआती वर्षों के दौरान शक्तिशाली मुगलों, मराठों तथा गोलकुंडा के नवाबों और कर्नाटक क्षेत्र द्वारा अंग्रेजों पर बार-बार आक्रमण किये गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व वाले क्षेत्रों के प्रशासन को एकीकृत और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पिट्स इंडिया अधिनियम के जरिये सितंबर 1774 में मद्रास के प्रेसिडेंट को कलकत्ता में स्थित गवर्नर-जनरल का अधीनस्थ बना दिया गया। सितंबर 1746 में फोर्ट सेंट जॉर्ज पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया जिन्होंने फ्रेंच इंडिया के एक भाग के रूप में मद्रास पर 1749 तक शासन किया जब ऐक्स-ला-चैपल की संधि की शर्तों के तहत मद्रास को वापस अंग्रेजों के अधीन सौंप दिया गया।

ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन

1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार सत्ता के लिए चुना गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस पार्टी की ओर से आने वाले मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंदिर प्रवेश प्राधिकरण एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी किया और मद्रास प्रेसीडेंसी में निषेधाज्ञा तथा बिक्री करों को शामिल किया। उनके शासन को मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें एक राजनीतिज्ञ के रूप में अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया. इस कदम ने व्यापक रूप से हिन्दी-विरोधी आंदोलनों को जन्म दिया जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं. 1200 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हिन्दी-विरोधी आंदोलनों में उनकी भागीदारी के लिए जेल में डाल दिया गया जबकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान थालामुथू और नाटरासन की मौत हो गयी। 1940 में कांग्रेस के मंत्रियों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के विरोध में उनकी सहमति के बिना इस्तीफा दे दिया. गवर्नर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और अंततः 21 फ़रवरी 1940 को उनके द्वारा अलोकप्रिय कानून को निरस्त कर दिया गया।
ज्यादातर कांग्रेसी नेतृत्व और पूर्व मंत्रियों को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को द्रविड़र कषगम का नया नाम दिया और इसे चुनावी राजनीति से अलग कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से राजनीति में प्रवेश किया और किसी भी गंभीर विपक्ष की अनुपस्थिति में 1946 के चुनाव को आसानी से जीत लिया। उस समय कामराज के समर्थन से तंगुतुरी प्रकाशम को मुख्यमंत्री चुना गया और उन्होंने 11 महीनों तक काम किया। उनकी जगह ओ.पी. रामास्वामी रेड्डियार ने ली जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दिए जाने के समय मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने. मद्रास प्रेसीडेंसी स्वतंत्र भारत का मद्रास राज्य बन गया।

जनसांख्यिकी

1822 में मद्रास प्रेसीडेंसी की अपनी पहली जनगणना हुई जिसमें 13,476,923 की आबादी लौट आयी। 1836-37 के बीच एक दूसरी जनगणना की गयी जिसमें 13,967,395 की आबादी दर्ज की गयी जिसमें 15 सालों में सिर्फ 490,472 की वृद्धि हुई थी। जनसंख्या की पहली पंचवार्षिक गणना 1851 से 1852 तक हुई थी। इसमें 22,031,697 की आबादी लौट आयी थी। इसके बाद फिर 1856-57, 1861-62 और 1866-67 में जनगणना की गयी। 1851-52 में मद्रास प्रेसीडेंसी की जनसंख्या का मिलान 22,857,855 पर, 1861-62 में 24,656,509 पर और 1866-67 में 26,539,052 पर किया गया।
भारत की पहली सुव्यवस्थित जनगणना 1871 में की गयी और इसमें मद्रास प्रेसीडेंसी में 31,220,973 की आबादी की वापसी हुई. तब से हर दस वर्ष में एक बार जनगणना करायी जाती है। ब्रिटिश भारत की अंतिम जनगणना 1941 में करायी गयी थी जिसमें मद्रास प्रेसीडेंसी की आबादी 49,341,810 दर्ज की गयी थी।

धर्म

1901 में जनसंख्या का विभाजन इस प्रकार था: हिंदू (37,026,471), मुसलमान (2,732,931) और ईसाई (1,934,480). 1947 में भारत की आजादी के समय मद्रास की अनुमानित जनसंख्या में 49,799,822 हिंदू, 3,896,452 मुसलमान और 2,047,478 ईसाई शामिल थे।
हिंदू धर्म प्रेसीडेंसी का प्रमुख धर्म था और आबादी के लगभग 88% लोगों द्वारा इसका अनुसरण किया जाता था। मुख्य हिंदू समुदाय शैव, वैष्णव और लिंगायत थे। ब्राह्मणों के बीच समर्थ का सिद्धांत काफी लोकप्रिय था। ग्राम देवताओं की पूजा प्रेसीडेंसी के दक्षिणी जिलों में दृढतापूर्वक की जाती थी जबकि कांची, श्रृंगेरी और अहोबिलम के मठों को हिंदू मान्यता के केंद्रों के रूप में माना जाता था। हिंदू मंदिरों में तिरुपति का वेंकटेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वरार मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी अम्मान मंदिर, श्रीरंगम का रंगानाथस्वामी मंदिर, उडुपी का कृष्ण मंदिर और रियासती राज्य त्रावणकोर का पद्मनाभस्वामी मंदिर सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर थे। इस्लाम धर्म अरब व्यापारियों द्वारा भारत के दक्षिणी भाग में लाया गया था, हालांकि ज्यादातर धर्मांतरण 14वीं सदी के बाद किये गए जब मालिक काफूर ने मदुरै पर विजय प्राप्त की थी। नागौर मद्रास प्रेसीडेंसी के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर था। प्रेसीडेंसी में भारत की एक सबसे प्राचीन ईसाई आबादी भी शामिल थी। सीरियाई गिरजाघरों की शाखाओं की स्थापना सेंट थॉमस द्वारा की गयी थी जो यीशु मसीह के एक प्रचारक थे जिन्होंने 52 ईस्वी में मालाबार तट का दौरा किया था, ईसाई मुख्य रूप से मद्रास प्रेसीडेंसी के टिन्नेवेली और मालाबार जिलों में फैले हुए थे जहां रियासती राज्य त्रावणकोर की कुल जनसंख्या में मूल निवासी ईसाइयों की आबादी एक चौथाई थी।
नीलगिरि, पलानी और गंजाम क्षेत्रों की पहाड़ी जनजातियाँ जैसे कि टोडा, बडागा, कोदावा, कोटा, येरुकला और खोंड आदिवासी देवी-देवताओं की पूजा करती थीं और इन्हें अक्सर हिंदुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक पल्लार, परैयार, सक्किलियार, पुलायार, मडिगा, इझावा और होलेया हिंदू समुदायों को अछूत माना जाता था और इन्हें हिंदू मंदिरों के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, भारतीय महिलाओं की दासत्व से मुक्ति और सामाजिक बुराइयों को मिटाने के साथ-साथ अस्पृश्यता को भी धीरे-धीरे कानून और समाज सुधार के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। बोब्बिली के राजा जिन्होंने 1932 से 1936 तक प्रीमियर की सेवा की थी, संपूर्ण प्रेसीडेंसी में मंदिर प्रशासन बोर्डों के लिए अछूतों को नियुक्त किया। 1939 में सी. राजगोपालाचारी की कांग्रेस सरकार ने मंदिर प्रवेश प्राधिकार एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम को पेश किया जिसने हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया. त्रावणकोर की चित्रा थिरूनल ने अपने दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर की सलाह पर 1937 में इसी तरह का एक क़ानून, मंदिर प्रवेश उद्घोषणा क़ानून पहले ही पारित कर दिया था।
1921 में पानागल के राजा की सरकार ने हिंदू धार्मिक दान विधेयक पारित किया था जिसने हिंदू मंदिरों का प्रबंधन करने और उनकी निधियों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए मद्रास प्रेसीडेंसी में सरकार-नियंत्रित न्यासों का गठन किया। बोब्बिली के राजा ने भी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के प्रशासन में सुधार किया, यह वही न्यास है जो तिरुपति में हिंदू मंदिर का प्रबंधन करता है।

प्रशासन

1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ने गवर्नर की सहायता के लिए विधायी शक्तियों वाले एक कार्यकारी परिषद का गठन किया था। परिषद शुरुआत में चार सदस्यों का था जिनमें से दो सदस्य भारतीय सिविल सेवा या अनुबंधित सिविल सेवा से थे और तीसरा सदस्य एक विशिष्ट भारतीय था। चौथा सदस्य मद्रास आर्मी का कमांडर-इन-चीफ था। 1895 में जब मद्रास आर्मी को समाप्त कर दिया गया तब परिषद के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गयी थी। इस परिषद की विधायी शक्तियां वापस ले ली गयी थीं और इसका दर्जा घटकर सिर्फ एक सलाहकार निकाय का रह गया था। हालांकि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार इन शक्तियों को फिर से बहाल कर दिया गया। सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल कर समय-समय पर परिषद का विस्तार किया गया और 1935 तक इसने मुख्य विधायी निकाय के रूप में सेवा की, जब एक और अधिक प्रतिनिधि प्रकृति वाली विधानसभा का गठन किया गया और विधायी शक्तियां विधानसभा को स्थानांतरित कर दी गयीं. 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर गवर्नर के तीन सदस्यीय कार्यकारी परिषद को समाप्त कर दिया गया। 
मद्रास प्रेसीडेंसी की जडें मद्रासपट्टनम गांव में निहित हैं जिसे 1640 में अधिगृहित किया गया था। इसके बाद 1690 में फोर्ट सेंट डेविड का अधिग्रहण किया गया था। चिंगलेपुट जिला जिसे 1763 में अधिगृहित चिंगलेपुट के जघीरे के रूप में जाना जाता है, यह मद्रास प्रेसीडेंसी का पहला जिला था।सलेम और मालाबार जिलों को सेरिंगापाटम की संधि के अनुसार 1792 में टीपू सुलतान से और कोयंबटूर तथा कनारा जिलों को 1799 में चौथे मैसूर युद्ध के बाद प्राप्त किया गया था। तंजौर मराठा साम्राज्य के प्रदेशों को 1799 में एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया था। सन 1800 में बेल्लारी और कडप्पा जिलों का निर्माण हैदराबाद के निजाम द्वारा सत्तांतरित क्षेत्र से किया गया था। 1801 में उत्तरी अर्काट, दक्षिण अर्काट, नेल्लोर, त्रिच्नीपोली, मदुरा और टिन्नेवेली जिलों को पूर्ववर्ती कर्नाटक साम्राज्य के प्रदेशों से बनाया गया था। त्रिचिनोपोली जिले को जून 1805 में तंजौर जिले का एक अनुमंडल बनाया गया था और अगस्त 1808 तक यह इसी रूप में रहा जब एक अलग जिले के रूप में इसके दर्जे को फिर से बहाल कर दिया गया। राजमुंदरी, मसूलीपट्टनम और गुंटूर जिले 1823 में बनाए गए थे। इन तीनों जिलों को 1859 में दो जिलों - गोदावरी और कृष्ण जिलों के रूप में पुनर्गठित किया गया। गोदावरी जिले को आगे 1925 में पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में द्विभाजित कर दिया गया। कुरनूल साम्राज्य को 1839 में शामिल किया गया और इसे मद्रास प्रेसीडेंसी के एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए कनारा जिले को 1859 में उत्तर और दक्षिण कनारा में विभाजित कर दिया गया। 1862 में उत्तर कनारा को बंबई प्रेसीडेंसी में स्थानांतरित किया गया। 1859-60 और 1870 के बीच मद्रास और चिंगलेपुट जिलों को एक साथ मिलाकर एक एकल जिले के रूप में रखा गया। 1868 में कोयंबटूर जिले से एक अलग नीलगिरि जिला बनाया गया। 1908 तक मद्रास प्रेसीडेंसी 24 जिलों से मिलकर बना था जिनमें से प्रत्येक भारतीय सिविल सेवा से आने वाले एक जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासित था। जिलों को कभी-कभी डिवीजनों में उप-विभाजित कर दिया जाता था जिनमें से प्रत्येक एक डिप्टी कलेक्टर के अधीन होता था। डिवीजनों को आगे तालुकों और संघ पंचायतों या ग्राम समितियों के रूप में उप-विभाजित किया जाता था। ब्रिटिश भारत में एजेंसियों का गठन कभी-कभी प्रेसीडेंसी के अस्थिर, विद्रोह की आशंका वाले क्षेत्रों में से किया जाता था। मद्रास प्रेसीडेंसी की दो महत्वपूर्ण एजेंसियां थीं विज़ागापाटम हिल ट्रैक्ट्स एजेंसी जो विज़ागापाटम के जिला कलेक्टर के अधीन था और गंजाम हिल ट्रैक्ट्स एजेंसी जो गंजाम के जिला कलेक्टर के अधीन था। 1936 में गंजाम और विज़ागापाटम जिलों (विज़ागापाटम और गंजाम एजेंसियों सहित) को मद्रास और उड़ीसा के नवनिर्मित प्रांत के बीच विभाजित कर दिया गया था।
पांच रियासती राज्य मद्रास सरकार के अधीनस्थ थे। इनके नाम थे बंगानापल्ले, कोचीन, पुदुक्कोट्टई, संदूर और त्रावणकोर. इन सभी राज्यों को व्यापक स्तर पर आंतरिक स्वायत्तता थी। हालांकि इनकी विदेश नीति का नियंत्रण पूरी तरह से एक रेजिडेंट के पास था जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के गवर्नर का प्रतिनिधित्व करते थे। बंगानापल्ले के मामले में रेजिडेंट कुरनूल का जिला कलेक्टर था जबकि बेल्लारी का जिला कलेक्टर संदूर का रेजिडेंट था। पुदुक्कोट्टई का रेजिडेंट 1800 से 1840 और 1865 से 1873 तक तंजौर का जिला कलेक्टर, 1840 से 1865 तक तंजौर का जिला कलेक्टर और 1873 से 1947 तक त्रिचिनोपोली का जिला कलेक्टर था।

कृषि और सिंचाई

मद्रास प्रेसीडेंसी की लगभग 71% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई थी जहां कृषि वर्ष आम तौर पर जुलाई में शुरू होता था। मद्रास प्रेसीडेंसी में उगायी जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, कंभु (भारतीय बाजरा) और रागी जैसे अनाजों के साथ-साथ बैंगन, शकरकंद, भिंडी, सेम, प्याज, लहसुन जैसी सब्जियों सहित मिर्च, काली मिर्च और अदरक के अलावा अरंडी के बीजों और मूंगफली से बने वनस्पति तेल शामिल थे। यहाँ उगाये जाने वाले फलों में नींबू, केला, कटहल, काजू, आम, शरीफे और पपीते शामिल थे। इसके अलावा पत्तागोभी, फूलगोभी, पोमेलो, आड़ू, पान मिर्च, नाइजर सीड और ज्वार जैसी फसलों को एशिया, यूरोप या अफ्रीका से लाकर यहाँ उगाया गया था जबकि अंगूर ऑस्ट्रेलिया से लाये गए थे। खाद्य फसलों के इस्तेमाल किया गया कुल उपज क्षेत्र 80% और नगदी फसलों के लिए 15% था। कुल क्षेत्र में चावल का हिस्सा 26.4 प्रतिशत; कंभु का 10 प्रतिशत; रागी का 5.4 प्रतिशत और चोलम का 13.8 प्रतिशत था। कपास की खेती 1,740,000 एकड़ (7,000 कि॰मी²), तिलहन की 2.08 मिलियन, मसालों की 0.4 मिलियन और नील की 0.2 मिलियन होती थी। 1898 में मद्रास ने रैयतवारी और ईनाम की 19,300,000 एकड़ (78,000 कि॰मी²) भूमि पर उगाये गए 21,570,000 एकड़ (87,300 कि॰मी²) फसलों से 7.47 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन किया था जिससे 28 मिलियन आबादी को सहयोग मिला. चावल की उपज 7 से 10 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़, चोलम की पैदावार 3.5 से 6.25 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़, कंबु की 3.25 से 5 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ और रागी की पैदावार 4.25 से 5 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ थी। खाद्य फसलों की औसत पैदावार 6.93 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ थी।
पूर्वी तट के आसपास सिंचाई मुख्यतः नदियों पर बने बांधों, झीलों और सिंचाई के टैंकों के माध्यम से की जाती थी। कोयंबटूर जिले में खेती के लिए पानी के मुख्य स्रोत टैंक ही थे।
1884 में पारित भूमि सुधार और कृषक ऋण अधिनियम ने कुओं के निर्माण और भूमि उद्धार परियोजनाओं में उनके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था प्रदान की. 20वीं सदी के प्रारंभिक भाग में मद्रास सरकार ने बिजली के पंपों से नलकूपों की खुदाई के लिए पम्पिंग एवं बोरिंग विभाग का गठन किया। मेट्टुर बांध, पेरियार परियोजना, कडप्पा-कुरनूल नहर और रुशिकुल्या परियोजना मद्रास सरकार द्वारा शुरू की गयी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थीं। मद्रास-मैसूर सीमा पर होगेनक्कल फॉल्स के नीचे 1934 में निर्मित मेट्टुर बांध ने प्रेसीडेंसी के पश्चिमी जिलों को पानी की आपूर्ति की. त्रावणकोर में सीमा के पास पेरियार नदी पर पेरियार बांध (जिसे अब मुल्लापेरियार बांध के रूप में जाना जाता है) का निर्माण किया गया। इस परियोजना से पेरियार नदी के पानी को वैगई नदी के बेसिन में भेजा गया जिससे कि पश्चिमी घाटों के पूर्व की निर्जल भूमि में सिंचाई की जा सके. इसी तरह गंजाम में रुशिकुल्या नदी के पानी को उपयोग करने के लिए रुशिकुल्या परियोजना शुरू की गयी। इस योजना के तहत 142,000 एकड़ (570 कि॰मी²) भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। अंग्रेजों ने सिंचाई के लिए कई बांधों और नहरों का भी निर्माण किया। श्रीरंगम द्वीप के निकट कोलिदम नदी पर एक ऊपरी बांध का निर्माण किया गया। गोदावरी नदी पर बना दौलाइश्वरम बांध, वैनेतेयम गोदावरी पर गुन्नावरम जलसेतु, कुरनूल-कडप्पा नहर और कृष्णा बांध अंग्रेजों द्वारा किये गए प्रमुख सिंचाई कार्यों के उदाहरण हैं। 1946-47 में कुल 9,736,974 एकड़ (39,404.14 कि॰मी²) एकड़ क्षेत्र सिंचाई के दायरे में था जिससे पूंजी परिव्यय पर 6.94% की आय की प्राप्ति होती थी।

व्यापार, उद्योग और वाणिज्य

मद्रास प्रेसीडेंसी के व्यापार में अन्य प्रांतों के साथ प्रेसीडेंसी का और इसका विदेशी व्यापार दोनों शामिल था। विदेशी व्यापार का हिस्सा कुल व्यापार का 93 प्रतिशत था जबकि शेष भाग आंतरिक व्यापार का था। विदेश व्यापार का हिस्सा कुल का 70 प्रतिशत था जबकि 23 प्रतिशत भाग अंतर-प्रांतीय व्यापार का था। 1900-01 में ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों से आयात की राशि 13.43 करोड़ रुपये थी जबकि अन्य प्रांतों को निर्यात की राशि 11.52 करोड़ रुपए थी। उसी वर्ष के दौरान अन्य देशों को किया गया निर्यात 11.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जबकि आयात का आंकडा 6.62 करोड़ रुपए था। भारत की आजादी के समय प्रेसीडेंसी के आयात की राशि 71.32 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी जबकि निर्यात का आंकड़ा 64.51 करोड़ रुपए था। यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया व्यापार प्रेसीडेंसी के कुल व्यापार का 31.54% था जिसमें प्रमुख बंदरगाह मद्रास का हिस्सा कुल व्यापार का 49% था।
कपास के पीस-गुड्स, कॉटन ट्विस्ट और धागे, धातु और मिट्टी का तेल आयात की मुख्य वस्तुएं थीं जबकि पशु की चमड़ी और खाल, कच्चा कपास, कॉफी और पीस-गुड्स निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। कच्चा कपास, जानवरों की खाल, तिलहन, अनाज, दालें, कॉफी, चाय और कपास निर्माण सामग्रियां समुद्री व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं। अधिकांश समुद्री व्यापार मद्रास में प्रेसीडेंसी के प्रमुख बंदरगाह के माध्यम से किया जाता था। पूर्वी तट पर गोपालपुर, कलिंगपत्तनम, बिमलीपत्तनम, विशाखापत्तनम, मसूलीपत्तनम, कोकनाडा, मद्रास, कुड्डालोर, नेगापाटम, पंबन और तूतीकोरिन के साथ-साथ पश्चिमी समुद्रतट पर मंगलौर, कन्नानोर, कालीकट, तेल्लीचेरी, कोचीन, अल्लेप्पी, क्विलोन और कोलाचेल अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। 1 अगस्त 1936 को कोचीन बंदरगाह और 1 अप्रैल 1937 को मद्रास बंदरगाह को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। मद्रास, कोचीन और कोकानाडा में वाणिज्य मंडल मौजूद थे। इनमें से प्रत्येक मंडल ने मद्रास विधान परिषद में एक-एक सदस्य को नामित किया।
कपास की गिनिंग और बुनाई मद्रास प्रेसीडेंसी के दो प्रमुख उद्योग थे। कपास का उत्पादन बेल्लारी जिले में भारी मात्रा में किया जाता था और मद्रास के जॉर्जटाउन में इन्हें प्रेस किया जाता था। अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से लंकाशायर में कपास की कमी के कारण व्यापार में एक गिरावट आ गयी थी जिसने कपास और वस्त्र निर्माण को प्रोत्साहन दिया और इसने संपूर्ण प्रेसीडेंसी में कपास के प्रेसों की स्थापना को बढ़ावा दिया. 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कोयंबटूर सूती वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन कर उभरा और इसने "दक्षिण भारत के मैनचेस्टर" की उपाधि हासिल की. गोदावरी, विज़ागापाटम और किस्तना जैसे उत्तरी जिले कपास की बुनाई के सुप्रसिद्ध केंद्र थे। एफ.जे.वी. मिंचिन द्वारा संचालित एक चीनी मिल गंजाम के असका में और ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज एंड सुगर फैक्ट्रीज कंपनी द्वारा संचालित दूसरा चीनी मिल दक्षिण अर्काट जिले के नेल्लिकुप्पम में स्थित था। प्रेसीडेंसी के तेलुगू-भाषी उत्तरी जिलों में भारी मात्रा में तम्बाकू की खेती की जाती थी जिन्हें बाद में सिगारों में भरा जाता था। त्रिचिनोपोली, मद्रास और डिंडीगुल मुख्य सिगार-उत्पादक क्षेत्र थे। कृत्रिम एनिलिन और एलिज़रिन रंगों की खोज के समय तक मद्रास के पास एक संपन्न वनस्पति रंग निर्माण उद्योग मौजूद था। इस शहर ने एल्यूमीनियम के बर्तन बनाने के लिए भारी मात्रा में एल्यूमीनियम का आयात भी किया था। 20वीं सदी में सरकार ने क्रोम टैनिंग फैक्ट्री स्थापित की जहां उच्च-गुणवत्ता के चमड़े का उत्पादन होता था। प्रेसीडेंसी में पहली शराब की भठ्ठी 1826 में नीलगिरी हिल्स में स्थापित की गयी। कहवा की खेती वायनाड के क्षेत्रों तथा कूर्ग एवं मैसूर राज्यों में की जाती थी जबकि चाय की खेती नीलगिरी हिल्स की ढ़लानों में की जाती थी। कहवा के बागान त्रावणकोर में भी बनाए गए थे लेकिन 19वीं सदी के अंत में एक गंभीर ओलावृष्टि ने इस राज्य में कहवा की खेती को नष्ट कर दिया और पड़ोस के वायनाड में कहवा के बागानों को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया. कहवा-शोधन कार्य कालीकट, तेल्लीचेरी, मंगलोर और कोयंबटूर में किये जाते थे। 1947 में मद्रास में 3,761 कारखानों के साथ-साथ 276,586 कारीगर मौजूद थे।
प्रेसीडेंसी का मत्स्य-पालन उद्योग काफी समृद्ध था जहां शार्क के पर, मछलियों के पेट और मत्स्य-शोधन कार्य मछुआरों के लिए आय के मुख्य स्रोत थे। तूतीकोरिन का दक्षिणी बंदरगाह कोंच-फिशिंग का एक केंद्र था लेकिन मद्रास के साथ-साथ सीलोन को मुख्य रूप से इसकी पर्ल फिशरी के लिए जाना जाता था। पर्ल फिशरी परावा समुदायों द्वारा की जाती थी और यह एक आकर्षक पेशा था।
1946-47 में प्रेसीडेंसी का कुल राजस्व 57 करोड़ रुपए था जिसका वितरण इस प्रकार था: भूमि राजस्व, 8.53 करोड़ रुपए; आबकारी, 14.68 करोड़ रुपए; आयकर, 4.48 करोड़ रुपए; स्टांप राजस्व 4.38 करोड़ रुपए; वन, 1.61 करोड़ रुपए; अन्य कर, 8.45 करोड़ रुपए; असाधारण प्राप्तियां, 2.36 करोड़ रुपए और राजस्व निधि, 5.02 करोड़ रुपए. 1946-47 के लिए कुल व्यय 56.99 करोड़ रुपए था। 1948 के अंत में 208,675 केवीए बिजली का उत्पादन किया गया था जिसका 98% भाग सरकार के स्वामित्व के अधीन था। बिजली उत्पादन की कुल मात्रा 467 मिलियन यूनिट थी।
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1920 में मद्रास शहर में की गयी थी जिसमें 100 सदस्य शामिल थे लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या कम होती चली गयी और 1923 तक इसकी सदस्यता घटकर तीन रह गयी जब इसे बंद कर देना पड़ा. फिर भी सितंबर 1937 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया और इसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया। ईआईडी पैरी, बिन्नी एंड कंपनी और अर्बुथनोट बैंक 20वीं सदी के अंत में सबसे बड़े निजी-स्वामित्व वाले व्यावसायिक निगम थे। ईआईडी पैरी रासायनिक उर्वरकों और चीनी का उत्पादन और बिक्री करती थी जबकि बिन्नी एंड कंपनी अपने कताई एवं बुनाई मिलों, ओटेरी के बकिंघम एवं कर्नाटक मिल्स में निर्मित सूती कपड़ों और यूनिफॉर्म की मार्केटिंग करती थी। अर्बुथनोट परिवार के स्वामित्व वाला अर्बुथनोट बैंक 1906 में इसके विघटन तक प्रेसीडेंसी का सबसे बड़ा बैंक बड़ा था। दरिद्रता की स्थिति में आ गए दिगभ्रमित पूर्व भारतीय निवेशकों ने नत्तुकोट्टाई चेट्टीस द्वारा प्रदत्त दान की निधियों से इंडियन बैंक की स्थापना की.
1913-14 के बीच मद्रास में 247 कंपनियां मौजूद थीं। 1947 में इस शहर ने पंजीकृत कारखानों की स्थापना का नेतृत्व किया लेकिन कुल उत्पादक पूंजी के केवल 62% भाग को नियोजित किया।
भारत का पहला पश्चिमी-शैली का बैंकिंग संस्थान मद्रास बैंक था जिसकी स्थापाना 21 जून 1683 को एक सौ हजार पाउंड स्टर्लिंग की पूंजी से की गयी थी। इसके बाद 1788 में कर्नाटक बैंक, 1795 में बैंक ऑफ मद्रास और 1804 में एशियाटिक बैंक का शुभारंभ किया गया था। 1843 में सभी बैंकों का एक साथ विलय कर बैंक ऑफ मद्रास को बनाया गया। बैंक ऑफ मद्रास की शाखाएं कोयंबटूर, मंगलौर, कालीकट, तेल्लीचेरी, अल्लेप्पी, कोकनाडा, गुंटूर, मसूलीपत्तनम, ऊटाकामंड, नेगापटाम, तूतीकोरिन, बैंगलोर, कोचीन और सीलोन के कोलंबो सहित प्रेसीडेंसी के सभी प्रमुख शहरों और रियासती राज्यों में थीं। 1921 में बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ बंगाल के साथ बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 19वीं सदी में अर्बुथनोट बैंक प्रेसीडेंसी के सबसे बड़े निजी-स्वामित्व वाले बैंकों में से एक था। सिटी यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, नादर बैंक, करुर वैश्य बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, कर्नाटक बैंक, बैंक ऑफ चेत्तीनाद, आंध्र बैंक, वैश्य बैंक, विजया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ मदुरा कुछ ऐसे अग्रणी बैंक थे जिनके मुख्यालय प्रेसीडेंसी में थे।

परिवहन एवं संचार

एजेंसी के शुरुआती दिनों में पालकी के साथ-साथ परिवहन के लिए एकमात्र साधन बैलगाड़ियां थीं जिन्हें झटकों के रूप में जाना जाता था। टीपू सुल्तान को सड़कों के निर्माण में अग्रणी माना जाता था। उत्तर में कलकत्ता से और दक्षिण में त्रावणकोर राज्य से मद्रास को जोड़ने वाली सड़कों का मुख्य उद्देश्य युद्धों के दौरान संचार की लाइनों के रूप में सेवाएं प्रदान करना था। 20वीं सदी के प्रारंभ से बैलगाड़ियों और घोड़ों की जगह धीरे-धीरे साइकिलों और मोटर वाहनों ने ले ली जबकि निजी सड़क परिवहन के लिए मुख्य साधन मोटर बसें थीं। प्रेसीडेंसी परिवहन और सिटी मोटर सेवाएं कम से कम 1910 में सिम्पसन एंड कंपनी द्वारा निर्मित पायोनियर, ऑपरेटिंग बसें थीं। मद्रास शहर में पहली सुव्यवस्थित बस प्रणाली मद्रास ट्रामवेज कॉरपोरेशन द्वारा 1925 और 1928 के बीच संचालित की गयी थी। 1939 के मोटर वाहन अधिनियम ने सार्वजनिक-स्वामित्व वाली बस एवं मोटर सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया. अधिकांश शुरुआती बस सेवाएं निजी एजेंसियों द्वारा संचालित थीं।
प्रेसीडेंसी में नयी सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के रखरखाव के लिए पहला संगठित प्रयास 1845 में किया गया जब मुख्य सड़कों के रखरखाव के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी। विशेष अधिकारी के तत्वावधान में बनी प्रमुख सडकें थीं, मद्रास-बैंगलोर सड़क मार्ग, मद्रास-त्रिचिनोपोली सड़क मार्ग, मद्रास-कलकत्ता सड़क मार्ग, मद्रास-कडप्पा रोड और सुम्पाजी घाट रोड. 1852 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक लोक निर्माण विभाग बनाया गया और उसके बाद 1855 में सुगम नौपरिवहन के प्रयोजन से एक पूर्वी तट नहर का निर्माण किया गया। सड़क मार्गों का नियंत्रण लोक निर्माण सचिवालय द्वारा किया गया जो लोक निर्माण कार्य के प्रभार में राज्यपाल के कार्यकारी परिषद के सदस्य के नियंत्रण में था। प्रेसीडेंसी के प्रमुख राजमार्गों में मद्रास-कलकत्ता रोड, मद्रास-त्रावणकोर रोड और मद्रास-कालीकट रोड शामिल थे। 1946-47 तक मद्रास प्रेसीडेंसी के पास 26,201 मील (42,166 कि॰मी॰) पक्की सड़कें, 14,406 मील (23,184 कि॰मी॰) कच्ची सड़कें और 1,403 मील (2,258 कि॰मी॰) नौवहन योग्य नहरें मौजूद थीं।
दक्षिण भारत में यातायात के लिए पहली रेलवे लाइन अर्काट और मद्रास के बीच 1 जुलाई 1856 को बिछाई गई। इस लाइन का निर्माण 1845 में गठित मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। रोयापुरम में दक्षिण भारत के पहले स्टेशन स्टेशन का निर्माण 1853 में किया गया था और इसने मद्रास रेलवे कंपनी के मुख्यालय के रूप में काम किया। ग्रेट सदर्न इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना 1853 में युनाइटेड किंगडम में की गयी थी और इसका मुख्यालय त्रिचिनोपोली में था जहां इसने त्रिचिनोपोली और नेगापाटम के बीच 1859 में अपनी पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया। मद्रास रेलवे कंपनी ने मानक या ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का संचालन किया जबकि ग्रेट सदर्न इंडियन रेलवे कंपनी ने मीटर गेज रेलवे लाइनों को संचालित किया। 1874 में ग्रेट सदर्न इंडियन रेल कंपनी का कर्नाटक रेलवे कंपनी (1864 में स्थापित) के साथ विलय कर दिया गया और इसका नया नाम सदर्न इंडियन रेलवे कंपनी रखा गया। सदर्न इंडियन रेलवे कंपनी का विलय 1891 में पांडिचेरी रेलवे कंपनी के साथ कर दिया गया जबकि 1908 में सदर्न महरत्ता रेलवे कंपनी के साथ मद्रास रेलवे कंपनी का विलय कर मद्रास एवं साउथ महरत्ता रेलवे कंपनी का गठन किया गया। मद्रास एवं साउथ महरत्ता रेलवे कंपनी के लिए एग्मोर में एक नया टर्मिनस बनाया गया। 1927 में साउथ इंडियन रेलवे कंपनी ने अपना मुख्यालय मदुरै से चेन्नई सेंट्रल में स्थानांतरित कर लिया। कंपनी ने मई 1931 के बाद से मद्रास शहर के लिए एक उपनगरीय इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा संचालित की. अप्रैल 1944 में मद्रास सरकार द्वारा मद्रास एवं साउथ महरत्ता रेलवे कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया। 1947 में 136 मील (219 कि॰मी॰) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाइनों के अलावा प्रेसीडेंसी में 4,961 मील (7,984 कि॰मी॰) रेलमार्ग मौजूद था। मद्रास का संपर्क बंबई और कलकत्ता जैसे अन्य भारतीय शहरों और सीलोन के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। भारतीय महाद्वीप पर मंडपम को पंबन द्वीप के साथ जोड़ने वाली 6,776-फुट (2,065 मी॰) पंबन रेलवे ब्रिज को 1914 में यातायात के लिए खोला गया था। मेत्तुपलायम और ऊटाकामंड के बीच नीलगिरि माउंटेन रेलवे का शुभारंभ 1899 में किया गया।
मद्रास ट्रामवेज कॉरपोरेशन को हचिन्संस एंड कंपनी द्वारा 1892 में मद्रास शहर में प्रोन्नत किया गया और इसका संचालन 1895 में यहाँ तक कि लंदन की अपनी ट्रामवे प्रणाली बनने से पहले ही शुरू हो गया था। मद्रास में इससे छः रास्ते निकलते थे जो मद्रास शहर के दूरवर्ती भागों को जोड़ता था और इसमें कुल मिलाकर 17 मील (27 कि॰मी॰) मार्ग शामिल था।
प्रेसीडेंसी में मुख्य नौगम्य जलमार्ग गोदावरी और किस्तना डेल्टाओं की नहरों के रूप में था। बकिंघम नहर को 1806 में 90 लाख की चांदी की लागत पर मद्रास शहर को पेड्डागंजाम में कृष्णा नदी के डेल्टा से जोड़ने के लिए काट कर निकाला गया था। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज अक्सर मद्रास में उतरते थे और बंबई, कलकत्ता, कोलंबो तथा रंगून को नियमित सेवाएं प्रदान करते थे।
1917 में सिम्पसन एंड कंपनी ने मद्रास में पहले हवाई जहाज द्वारा एक परीक्षण उड़ान की व्यवस्था की जबकि अक्टूबर 1929 में जी व्लास्टो नामक एक पायलट द्वारा सेंट थॉमस पर्वत के निकट माउंट गोल्फ क्लब मैदान पर एक उड़ान क्लब की स्थापना की गयी। बाद में इस स्थान का उपयोग मद्रास हवाई अड्डे के रूप में किया गया। क्लब के प्रारंभिक सदस्यों में से एक, राजा सर अन्नामलाई चेत्तियार ने अपनी मातृभूमि चेत्तीनाद में एक हवाई अड्डा स्थापित किया। 15 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयर फोर्स के पायलट नेविल विन्सेंट ने जेआरडी टाटा के विमान को संचालित किया जो बंबई से बेल्लारी होकर मद्रास तक हवाई-डाक ले जा रहा था। यह टाटा संस की कराची से मद्रास तक की नियमित घरेलू यात्री सेवा तथा हवाई डाक सेवा की शुरुआत थी। बाद में उड़ान का नया मार्ग फिर से हैदराबाद होकर बनाया गया और यह द्वि-साप्ताहिक हो गया। 26 नवम्बर 1935 को टाटा संस ने बंबई से गोवा और कन्नानोर होकर तिरुवनंतपुरम तक एक प्रयोगात्मक साप्ताहिक सेवा शुरू की. 28 फ़रवरी 1938 के बाद से टाटा संस विमानन विभाग, जिसे अब टाटा एयरलाइंस का नया नाम दिया गया है, इसने कराची से मद्रास और त्रिचिनोपोली होकर कोलंबो तक एक हवाई डाक सेवा शुरू की. 2 मार्च 1938 को बंबई-त्रिवेन्द्रम हवाई सेवा को त्रिचिनोपोली तक बढ़ा दिया गया।
पहली संगठित डाक सेवा 1712 में गवर्नर एडवर्ड हैरिसन द्वारा मद्रास और कलकत्ता के बीच स्थापित की गयी थी। सुधार और नियमितीकरण के बाद सर आर्चीबाल्ड कैम्पबेल द्वारा एक नयी डाक प्रणाली शुरू की गयी और 1 जून 1786 को इसका शुभारंभ किया गया। प्रेसीडेंसी को तीन डाक मंडलों में विभाजित कर दिया गया था: मद्रास उत्तर से लेकर गंजाम तक, मद्रास दक्षिण-पश्चिम से एन्जेंगो (तत्कालीन त्रावणकोर) तक और मद्रास पश्चिम से वेल्लोर तक. उसी वर्ष बंबई के साथ एक लिंक स्थापित किया गया, उसके बाद 1837 में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता डाक सेवाओं को एकीकृत कर ऑल इंडिया सर्विस का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1854 को इम्पीरियल पोस्टल सर्विस द्वारा पहला डाक टिकट जारी किया गया। जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ), मद्रास की स्थापना सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल द्वारा 1786 में की गयी थी। 1872-73 में मद्रास और रंगून के बीच एक द्विमासिक समुद्री डाक सेवा शुरू हुई. इसके बाद मद्रास और पूर्वी तट के बंदरगाहों के बीच एक पाक्षिक समुद्री-डाक सेवा की शुरुआत हुई.
1853 में टेलीग्राफ के माध्यम से मद्रास का संपर्क शेष दुनिया से जोड़ दिया गया और 1 फ़रवरी 1855 को एक नागरिक टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ किया गया। इसके तुरंत बाद टेलीग्राफ लाइनों के जरिये मद्रास और ऊटाकामंड का संपर्क भारत के अन्य शहरों से जोड़ दिया गया। 1854 में एक टेलीग्राफ विभाग स्थापित किया गया और एक उप अधीक्षक को मद्रास शहर में नियुक्त कर दिया गया। 1882 में कोलंबो-तलाइमन्नार टेलीग्राफ लाइन, जिसकी स्थापना 1858 में की गए थी, इसे मद्रास तक बढ़ा दिया गया जिससे शहर का संपर्क सीलोन के साथ जुड़ गया। प्रेसीडेंसी में टेलीफोन सेवा का शुभारंभ 1881 में हुआ और 19 नवम्बर 1881 को 17 कनेक्शन के साथ पहला टेलीफोन एक्सचेंज मद्रास के एराबालू स्ट्रीट में स्थापित किया गया। 1920 में मद्रास तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच एक वायरलेस टेलीग्राफी सेवा शुरू की गयी और 1936 में मद्रास तथा रंगून के बीच इंडो-बर्मा रेडियो टेलीफोन सेवा का शुभारंभ किया गया।

शिक्षा

पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रदान करने वाले पहले स्कूलों की स्थापना प्रेसीडेंसी में 18वीं सदी के दौरान की गयी थी। 1822 में सर थॉमस मुनरो की सिफारिशों पर आधारित एक सार्वजनिक निर्देश बोर्ड गठित किया गया जिसके बाद स्वदेशी भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की स्थापना की गयी। मुनरो की योजना के अनुसार मद्रास में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया। हालांकि यह प्रणाली जो विफल होती दिखाई दे रही थी और 1836 में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में संशोधन किया गया। सार्वजनिक निर्देश बोर्ड के ऊपर स्वदेशी शिक्षा की एक समिति बना दी गयी। जनवरी 1840 में वायसराय के रूप में लॉर्ड एलेनबोरो के कार्यकाल के दौरान एक विश्वविद्यालय बोर्ड गठित किया गया जिसमें एलेक्जेंडर जे. अर्बुथनोट को सार्वजनिक निर्देश के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अप्रैल 1841 में केंद्रीय विद्यालय को 67 छात्रों के साथ एक उच्च विद्यालय में परिवर्तित किया गया और 1853 में एक कॉलेज विभाग को जोड़ने के साथ यह प्रेसीडेंसी कॉलेज बन गया। 5 सितम्बर 1857 को मद्रास विश्वविद्यालय को एक परीक्षक निकाय के रूप में गठित किया गया जिसके लिए लंदन विश्वविद्यालय को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पहली परीक्षाएं फरवरी 1858 में आयोजित की गयीं. सीलों के सी. डब्ल्यू. थामोथरम पिल्लै और कैरोल वी. विश्वनाथ पिल्लै इस विश्वविद्यालय से स्नातक बनने वाले पहले छात्र थे। सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर विश्वविद्यालय के पहले भारतीय वाइस-चांसलर थे।
इसी तरह 1925 के आंध्र विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी और 1937 में रियासती राज्य त्रावणकोर में त्रावणकोर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 
1867 में कुंभकोणम में स्थापित गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज मद्रास के बाहर स्थापित पहले शैक्षिक संस्थानों में से एक था। प्रेसीडेंसी के सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी की स्थापना 1794 में एक सरकारी सर्वेक्षण विद्यालय के रूप में की गयी थी जिसके बाद 1861 में इसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में प्रोन्नत किया गया। प्रारंभ में यहाँ केवल सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी जिसमें अगले विषयों के रूप में मेकानिकल इंजीनियरिंग को 1894 में, विद्युत अभियांत्रिकी को 1930 में और दूरसंचार तथा राजमार्गों को 1945 में शामिल किया गया। एसी कॉलेज, जहां वस्त्र तथा चर्म प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जाता था, इसकी स्थापना अलगप्पा चेत्तियार द्वारा 1944 में की गयी थी। मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान जिसने एयरोनॉटिकल एवं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों को शुरू किया था, इसकी स्थापना 1949 में की गयी थी। 1827 में प्रेसीडेंसी के पहले चिकित्सा विद्यालय की स्थापना की गयी जिसके बाद 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई. गवर्नमेंट टीचर्स कॉलेज 1856 में सैदापेट में स्थापित किया गया था।
निजी संस्थानों में 1842 में स्थापित पचैयप्पा कॉलेज प्रेसीडेंसी का सबसे प्राचीन हिंदू शिक्षण संस्थान है। राजा सर अन्नामलाई चेत्तियार द्वारा अपनी मातृभूमि चेत्तीनाद में 1929 में स्थापित अन्नामलाई विश्वविद्यालय प्रेसीडेंसी का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां छात्रावास की सुविधाएं मौजूद थीं, ईसाई मिशनरियां क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी थीं। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मंगलौर में सेंट एलॉयसियस कॉलेज, मद्रास में लोयोला कॉलेज और तंजौर में सेंट पीटर्स कॉलेज ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित कुछ शैक्षिक संस्थान थे।
मद्रास प्रेसीडेंसी के पास ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में उच्चतम साक्षरता दर थी। 1901 में मद्रास में पुरुष साक्षरता दर 11.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 0.9 प्रतिशत थी। 1950 में जब मद्रास प्रेसीडेंसी मद्रास राज्य बन गया, इसकी साक्षरता दर 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में थोड़ी अधिक थी। 1901 में यहां 26,771 सार्वजनिक एवं निजी संस्थान मौजूद थे जहां 923,760 विद्वान कार्यरत थे जिनमें 784,621 पुरुष और 139,139 महिलाएं शामिल थीं। 1947 तक शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़कर 37,811 हो गयी थी और विद्वानों की संख्या 3,989,686 पर पहुंच गयी थी। कॉलेजों के अलावा 1947 में यहां 31,975 सार्वजनिक तथा प्राथमिक विद्यालय, लड़कों के लिए 720 माध्यमिक विद्यालय और लड़कियों के लिए 4,173 प्राथमिक तथा 181 माध्यमिक विद्यालय मौजूद थे। प्रारंभ में अधिकांश स्नातक ब्राह्मण थे।विश्वविद्यालयों और नागरिक प्रशासन में ब्राह्मणों की प्रधानता प्रेसीडेंसी में ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन के बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक था। मद्रास ब्रिटिश भारत का पहला ऐसा प्रांत था जहां जाति-आधारित सांप्रदायिक आरक्षण की शुरुआत हुई थी।
शिक्षा मंत्री ए.पी. पात्रो द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम को पेश किये जाने के बाद 1923 में इसे पारित कर दिया गया था। विधेयक के प्रावधानों के तहत मद्रास विश्वविद्यालय के संचालक निकाय को पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढाँचे पर पुनर्गठित किया गया। विधेयक में कहा गया था कि संचालक निकाय का प्रमुख अब एक कुलाधिपति होगा जिन्हें एक समर्थक-कुलाधिपति का सहयोग प्राप्त होगा जो आम तौर पर शिक्षा मंत्री होगा. निर्वाचित कुलाधिपति और समर्थक-कुलाधिपति के अलावा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक उप-कुलाधिपति भी होगा.

संस्कृति और समाज

हिंदू, मुसलमान और भारतीय ईसाई आम तौर पर एक संयुक्त परिवार प्रणाली का अनुसरण करते थे। समाज मोटे तौर पर पितृसत्तात्मक था जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया होता था। प्रेसीडेंसी के अधिकांश भाग में विरासत की पितृवंशीय प्रणाली का अनुसरण किया जाता था।इसमें केवल मालाबार जिले और रियासती राज्य त्रावणकोर तथा कोचीन का अपवाद शामिल था जहां मरुमक्कथायम प्रणाली प्रचलन में थी।
महिलाओं से स्वयं को घरेलू गतिविधियों तक सीमित रहने और घर-परिवार के रखरखाव की अपेक्षा की जाती थी। मुसलमान और उच्च जाति की हिंदू महिलाएं परदा प्रथा का पालन करती थीं। परिवार में बेटी को शायद ही शिक्षा प्राप्त होती थी और वह आम तौर पर घरेलू गतिविधियों में अपनी माँ की मदद करती थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल चली जाती थी जहां उससे अपने पति और उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। बहुओं को यातना देने और उनके साथ अनुचित व्यवहार करने की घटनाएं दर्ज की गयीं हैं। किसी ब्राह्मण विधवा से अपना सिर मुंडा लेने और कई तरह के तिरस्कार सहन करते रहने की अपेक्षा की जाती थी।
ग्रामीण समाज में ऐसे गांव शामिल होते थे जहां विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे। ब्राह्मण अलग क्षेत्रों में रहते थे जिन्हें अग्रहारम कहा जाता था। अछूत गांव की सीमाओं के बाहर छोटी झोंपड़ियों में रहते थे जिन्हें चेरिस कहा जाता था और इन्हें गांव में घर बनाने से सख्ती से वंचित रखा जाता था। इनका महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में प्रवेश करना या उच्च-जाति के हिंदुओं के संपर्क में आना वर्जित था।
19वीं सदी के मध्य से शुरू करते हुए पश्चिमी शिक्षा के प्रवाह के साथ पारंपरिक भारतीय समाज की समस्याओं को मिटाने के लिए सामाजिक सुधारों की शुरुआत की गयी। 1896 के मालाबार विवाह अधिनियम ने कानूनी विवाहों के रूप में संबंधम अनुबंध को मान्यता दी जबकि 1933 के मर्मक्कथायम क़ानून द्वारा मर्मक्कथायम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारी संख्या में दलितों के बहिष्कार से निकालने के लिए कई सुधारवादी उपाय किये गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अधिनियम (1933) ने दलितों को देवस्थानम के प्रशासन में शामिल किया। प्रेसीडेंसी के मंदिर प्रवेश अधिकार अधिनियम (1939) और उसके त्रावणकोर के मंदिर प्रवेश उद्घोषणा (1936) का उद्देश्य दलितों तथा अन्य निम्न जातियों के स्तर को ऊपर उठा कर उन्हें उच्च-जाति के हिन्दुओं के बराबर रखना था। 1872 में टी. मुथुस्वामी अय्यर ने मद्रास में विधवा पुनर्विवाह संघ गठित किया और ब्राह्मण विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत की. देवदासी प्रथा को 1927 में विनियमित किया गया और 26 नवम्बर 1947 को इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।कंदुकुरी वीरेशलिंगम ने गोदावरी जिले में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किया।सामाजिक सुधार के अग्रदूतों में से अधिकांश भारतीय राष्ट्रवादी थे।
ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत खेलकूद और मनोरंजन के साधन मुर्गों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई, गांव के मेलों और नाटकों के रूप में थे शहरी क्षेत्रों में पुरुष मनोरंजन क्लबों, संगीत समारोहों या सभाओं, नाटकों और कल्याणकारी संगठनों में सामाजिक और साम्यवादी गतिविधियों में संलग्न रहते थे। कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम को विशेष रूप से उच्च और उच्च-मध्यम वर्गीय मद्रास सोसायटी का संरक्षण प्राप्त था। अंग्रेजों द्वारा प्रेसीडेंसी में शुरू किये गए खेलों में क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और हॉकी सबसे अधिक लोकप्रिय थे। मद्रास प्रेसीडेंसी मैचों के रूप में जाना जाने वाला एक वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट पोंगल के दौरान भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच आयोजित किया जाता था।
प्रेसीडेंसी का पहला समाचार पत्र मद्रास कूरियर 12 अक्टूबर 1785 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक मुद्रक, रिचर्ड जॉनस्टन द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय स्वामित्व वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र द मद्रास क्रीसेंट था जिसे स्वतंत्रता सेनानी गाजुलु लक्ष्मीनारासु चेट्टी द्वारा अक्टूबर 1844 में शुरू किया गया था। लक्ष्मीनारासु चेट्टी को मद्रास प्रेसीडेंसी एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रदूत था। 1948 में प्रेसीडेंसी में प्रकाशित होने वाले अखबारों और पत्रिकाओं की कुल संख्या 821 थी। जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा 1878 में स्थापित द हिन्दू और 1868 में गंत्ज़ परिवार द्वारा मद्रास टाइम्स के रूप में स्थापित द मेल अंग्रेजी भाषा के दो सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र थे।
प्रेसीडेंसी में नियमित रेडियो सेवा 1938 में शुरू हुई जब ऑल इंडिया रेडियो ने मद्रास में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की. सिनेमा 1930 और 1940 के दशक में लोकप्रिय हुआ जिसकी पहली फिल्म एक दक्षिण भारतीय भाषा में थी, यह 1916 में रिलीज हुई आर. नटराज मुदलियार की तमिल फिल्म कीचक वधम थी। तमिल और तेलुगु भाषाओं में बनी पहली बोलती फिल्मों का निर्माण 1931 में किया गया था जबकि पहली कन्नड़ टॉकी सती सुलोचना 1934 में और पहली मलयालम टॉकी बालन 1938 में बनायी गयी थी। कोयंबटूर, सलेम, मद्रास और कराइकुडी में फिल्म स्टूडियो बनाए गए थे। ज्यादातर शुरुआती फिल्में कोयंबटूर और सलेम में बनायी गयी थीं
 लेकिन 1940 के दशक के बाद मद्रास फिल्म निर्माण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने लगा. 1950 के दशक तक तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा की ज्यादातर फिल्में मद्रास में बनायी गयी थीं।