उत्सर्जन व्यापार

परिदृश्य

एक उत्सर्जन व्यापार योजना का समग्र लक्ष्य, निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की लागत को न्यूनतम करना है। कैप, उत्सर्जन पर प्रवर्तनीय सीमा है जिसे आमतौर पर समय के साथ कम किया जाता है - जिसकी दिशा एक राष्ट्रीय उत्सर्जन लक्ष्य की ओर होती है। अन्य प्रणालियों में कारोबार किए गए सभी क्रेडिट के एक हिस्से को लौटाना आवश्यक होता है, जिससे प्रत्येक व्यापार के समय उत्सर्जन में एक शुद्ध कमी होती है। कई कैप एंड ट्रेड प्रणाली में, जो संगठन प्रदूषण नहीं फैलाते हैं वे भी भाग ले सकते हैं, इस प्रकार पर्यावरण समूह छूट या क्रेडिट को खरीद सकते हैं और निवृत्त कर सकते हैं और इस प्रकार मांग के नियम के अनुसार बचे हुए की कीमत को बढ़ा सकते हैं। निगम, छूटों को किसी गैर-लाभ संस्था को दान करके समय से पहले भी उन्हें लौटा सकते हैं और फिर एक कर कटौती के लिए पात्र हो सकते हैं।
अर्थशास्त्रियों ने, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निदेशात्मक "आदेश और नियंत्रण" विनियमन के बजाय, "बाज़ार-आधारित" उपकरणों के प्रयोग का आग्रह किया है जैसे कि उत्सर्जन व्यापार. आदेश और नियंत्रण विनियमन के अत्यधिक कठोर, प्रौद्योगिकीय और भौगोलिक भिन्नताओं के प्रति असंवेदनशील और अप्रभावकारी होने के कारण आलोचना की गई है। हालांकि, उत्सर्जन में प्रभावी ढंग से कटौती करने के लिए, उत्सर्जन व्यापार को एक कैप (सीमा) की आवश्यकता होती है और कैप एक सरकारी नियामक तंत्र है। एक सरकारी राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा एक सीमा को निर्धारित किए जाने के बाद, व्यक्तिगत कंपनियां यह चुनाव करने के लिए मुक्त हैं कि क्या और कितना वे अपने उत्सर्जन को कम करेंगी। उत्सर्जन को कम करने में विफलता को अक्सर एक अन्य सरकारी विनियामक तंत्र द्वारा दण्डित किया जाता है, एक जुर्माना जो उत्पादन की लागत को बढ़ा देता है। प्रदूषण विनियमन का पालन करने के लिए कंपनियां सबसे कम लागत वाले तरीके को चुनेंगी, जो कटौती को प्रेरित करेगा जहां सबसे कम महंगे समाधान हों, जबकि उन उत्सर्जन की अनुमति देगा जिन्हें कम करना अधिक महंगा है।

कैप एंड ट्रेड बनाम एक आधाररेखा और क्रेडिट दृष्टिकोण के माध्यम से निर्मित ऑफसेट

टेक्स्टबुक उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम को एक "कैप एंड ट्रेड" दृष्टिकोण कहा जा सकता है जिसमें सभी स्रोतों पर एक समग्र कैप स्थापित किया जाता है और फिर इन स्रोतों को आपस में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से स्रोत वास्तव में कुल प्रदूषण भार फैलाते हैं। महत्वपूर्ण अंतरों वाला एक वैकल्पिक दृष्टिकोण एक आधार-रेखा और क्रेडिट कार्यक्रम है।
एक आधार-रेखा और क्रेडिट कार्यक्रम प्रदूषक में जो एक समग्र कैप के तहत नहीं हैं, अपने उत्सर्जन को उत्सर्जन के एक आधार-रेखा स्तर से नीचे पहुंचाते हुए क्रेडिट बना सकते हैं, आमतौर पर जिसे ऑफसेट कहा जाता है। इस तरह के क्रेडिट को प्रदूषकों द्वारा खरीदा जा सकता है जिनके पास एक नियामक सीमा है।

अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार का अर्थशास्त्र

यह संभव है कि कोई देश आदेश और नियंत्रण दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उत्सर्जन को कम कर ले, जैसे विनियमन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर. विभिन्न देशों में इस दृष्टिकोण की लागत अलग-अलग है क्योंकि मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट कर्व (MAC) - प्रदूषण की एक अतिरिक्त इकाई को समाप्त करने की लागत - देशों के अनुसार भिन्न. एक टन CO₂ को समाप्त करने में चीन को $2 लग सकता है जबकि स्वीडन या अमेरिका को शायद इससे ज्यादा लगे। अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार बाज़ार, भिन्न MACs का लाभ उठाने के लिए निर्मित किए गए।

आर्थिक सिद्धांत को लागू करना

प्रदूषक की प्रकृति उस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब नीति निर्माता इस बात का निर्णय लेते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ढांचा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
CO₂ विश्व स्तर पर कार्य करता है, इस प्रकार धरती पर चाहे जहां कहीं भी इसे छोड़ा जाए, पर्यावरण पर इसका प्रभाव समान है। पर्यावरणीय दृष्टि से, उत्सर्जन की उत्पत्ति के स्थान से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता.
नीतिगत ढांचे, क्षेत्रीय प्रदूषकों के लिए अलग-अलग होना चाहिए (जैसे SO₂ और NOX और पारा भी), क्योंकि हो सकता है इन प्रदूषकों का प्रभाव सभी स्थानों में एक जैसा ना हो। समान मात्रा का एक क्षेत्रीय प्रदूषक, कुछ स्थानों में बहुत उच्च प्रभाव डाल सकता है और अन्य स्थानों में कम प्रभाव, इसलिए यह वास्तव में मायने रखता है कि प्रदूषक को कहां छोड़ा जा रहा है। इसे हॉट स्पॉट समस्या के रूप में जाना जाता है।
एक लैगरेंज ढांचे का आम तौर पर इस्तेमाल, एक उद्देश्य को प्राप्त करने की न्यूनतम लागत को निर्धारित करने के लिए होता है, इस मामले में एक वर्ष में आवश्यक उत्सर्जन में कुल कमी है। कुछ मामलों में, प्रत्येक देश के लिए (उनके MAC पर आधारित) आवश्यक कटौती का निर्धारण करने के लिए लैगरेंज अनुकूलन ढांचे का उपयोग करना संभव है, ताकि कटौती की कुल लागत को न्यूनतम किया जा सके। ऐसे परिदृश्य में एक, लैगरेंज गुणक, प्रदूषक के बाज़ार छूट मूल्य (P) को दर्शाता है, जैसे यूरोप और अमरीका में उत्सर्जन की मौजूदा बाज़ार छूट कीमत.
सभी देशों को उस बाज़ार छूट कीमत का सामना करना पड़ता है जो उस दिन बाज़ार में मौजूद है, ताकि वे ऐसे व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम रहे जो उनकी लागत को न्यूनतम करे, जबकि नियामक अनुपालन को भी साथ-साथ प्राप्त करे. यह सम-सीमांत-सिद्धांत का एक अन्य संस्करण है, जिसे आम तौर पर आर्थिक रूप से सर्वाधिक कुशल निर्णय के चुनाव के लिए अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है।

मूल्य बनाम मात्रा और सुरक्षा वाल्व

उत्सर्जन में कटौती हासिल करने के लिए मूल्य बनाम मात्रा युक्तियों की तुलनात्मक खूबियों पर काफी पुरानी बहस चली आ रही है।
एक उत्सर्जन कैप और परमिट व्यापार प्रणाली एक मात्रा साधन है, क्योंकि यह समग्र उत्सर्जन स्तर (मात्रा) को ठीक करती है और कीमत के भिन्न होने की अनुमति देती है। भविष्य में मांग और आपूर्ति की स्थितियों में अनिश्चितता (बाज़ार की अस्थिरता), प्रदूषण क्रेडिट की एक निश्चित संख्या के साथ युग्मित होकर, प्रदूषण क्रेडिट की भविष्य की कीमत में अनिश्चितता लाता है और उद्योग को तदनुसार बाज़ार की इन अस्थिर स्थितियों के अनुरूप ढलने के खर्च को वहन करना होगा। इस प्रकार, एक अस्थिर बाज़ार का बोझ उद्योग के साथ निहित होता है, न कि नियंत्रण एजेंसी के साथ, जो आम तौर पर अधिक कुशल होती है। हालांकि, अस्थिर बाज़ार स्थितियों के तहत, नियंत्रण एजेंसी की कैप को बदलने की क्षमता "विजेताओं और पराजितों" को चुनने की क्षमता में परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार भ्रष्टाचार के लिए एक अवसर प्रस्तुत करेगी।
इसके विपरीत, एक उत्सर्जन कर एक मूल्य साधन है क्योंकि यह कीमत को निश्चित कर देता है जबकि उत्सर्जन स्तर को आर्थिक गतिविधियों के अनुसार बदलने की अनुमति है। एक उत्सर्जन कर का एक प्रमुख दोष यह है कि पर्यावरणीय परिणाम (जैसे, उत्सर्जन की मात्रा पर सीमा) की गारंटी नहीं होती है। एक तरफ एक कर, संभवतः किसी उपयोगी आर्थिक गतिविधि को दबा कर उद्योग से पूंजी को निकाल देगा, लेकिन इसके विपरीत, प्रदूषक को भविष्य की अनिश्चितता के खिलाफ बहुत अधिक हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कर की राशि लाभ के साथ चलेगी. एक अस्थिर बाज़ार के बोझ को, स्वयं उद्योग के बजाय नियंत्रण (कर लगाने वाली) एजेंसी वहन करेगी, जो आम तौर पर कम कुशल होती है। एक फायदा यह है कि, एक समान कर की दर और एक अस्थिर बाज़ार में, कर लगाने वाली संस्था "विजेताओं और अपराजितों" को चुनने की स्थिति में नहीं होगी और भ्रष्टाचार के लिए अवसर कम होंगे।
यह मानते हुए कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है और यह मानते हुए कि नियंत्रण एजेंसी और उद्योग बाज़ार की अस्थिर स्थितियों के अनुरूप ढलने में समान रूप से कुशल हैं, सबसे अच्छा विकल्प लाभ की संवेदनशीलता की तुलना में, उत्सर्जन में कमी की लागत की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है (यानी, कटौती द्वारा बचाया गया जलवायु नुकसान) जब उत्सर्जन नियंत्रण का स्तर भिन्न है।
चूंकि कंपनियों की अनुपालन लागत में उच्च अनिश्चितता है, कुछ लोगों का तर्क है कि मूल्य तंत्र इष्टतम पसंद है। हालांकि, अनिश्चितता का बोझ, समाप्त नहीं किया जा सकता है और इस मामले में यह टैक्स एजेंसी में ही स्थानांतरित हो गया है।
कुछ वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता में एक सीमा की चेतावनी दी है, जिसके परे अत्यंत ताप प्रभाव पैदा हो सकता है, जिससे अपूरणीय क्षति होने की काफी संभावना है। यदि यह एक बोधगम्य जोखिम है तो एक मात्रात्मक साधन एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि उत्सर्जन की मात्रा को निश्चितता के एक उच्च स्तर के साथ रोका जा सकता है। बहरहाल, यदि यह जोखिम मौजूद रहता है तो यह सच नहीं हो सकता है, लेकिन इसे GHG संकेन्द्रण के ज्ञात स्तर अथवा ज्ञात उत्सर्जन पथ के साथ जोड़ा नहीं जा सकता.
सुरक्षा वाल्व के रूप में ज्ञात, एक तीसरा विकल्प, मूल्य और मात्रा साधनों का एक संकर है। यह प्रणाली मूलतः एक उत्सर्जन सीमा और परमिट व्यापार प्रणाली है लेकिन अधिकतम (या न्यूनतम) स्वीकार्य कीमत को सीमित किया गया है। प्रदूषण फैलाने वालों के पास यह विकल्प है कि वे चाहे तो बाज़ार से परमिट हासिल कर लें या फिर सरकार से एक निर्दिष्ट ट्रिगर मूल्य पर खरीदें (जिसे वक्त के साथ समायोजित किया जा सकता है). नई जानकारी के प्रकाश में आने पर सरकार को इस प्रणाली को समायोजित करने का लचीलापन देकर, दोनों प्रणालियों की मौलिक खराबियों पर काबू पाने के एक तरीके के रूप में कभी-कभी इस प्रणाली की सिफारिश की जाती है। यह दर्शाया जा सकता है कि ट्रिगर कीमत को पर्याप्त ऊंचा रखकर या परमिट की संख्या को पर्याप्त नीचे रखकर, सुरक्षा वाल्व को शुद्ध मात्रात्मक या शुद्ध मूल्य तंत्र की नक़ल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
सभी तीन तरीकों को, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत साधन के रूप में उपयोग किया जाता है: EU-ETS एक मात्रात्मक योजना है जो नेशनल ऐलोकेशन प्लान्स द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कैप और व्यापार प्रणाली का उपयोग करती; डेनमार्क में एक मूल्य प्रणाली है जो कार्बन टैक्स का उपयोग करती है (वर्ल्ड बैंक, 2010, p. 218), जबकि चीन अपनी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए CO₂ बाज़ार मूल्य का उपयोग करता है, लेकिन CO₂ के प्रति टन पर न्यूनतम मूल्य का एक सुरक्षा वाल्व लगाता है।

कार्बन रिसाव

कार्बन रिसाव वह प्रभाव है जो एक देश/सेक्टर का उत्सर्जन विनियमन अन्य देशों/सेक्टरों के उत्सर्जन पर डालता है जो समान विनियमन के अंतर्गत नहीं आते हैं (बार्कर व अन्य, 2007). लम्बी अवधि के कार्बन रिसाव के परिमाण पर कोई आम सहमति नहीं है (गोल्डमबर्ग व अन्य, 1996, p. 31).
क्योटो प्रोटोकॉल में, अनुलग्नक I देश उत्सर्जन की सीमा के अधीन हैं, लेकिन गैर-अनुलग्नक I देश नहीं हैं। बार्कर एट अल. (2007) ने रिसाव पर साहित्य का मूल्यांकन किया। रिसाव दर को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि यह देशों के बाहर घरेलू शमन कार्रवाई करने वाले CO₂ के उत्सर्जन में वृद्धि को घरेलू शमन कार्रवाई करने वाले देशों के उत्सर्जन में कमी से भाग देना है। तदनुसार, 100% से अधिक के एक रिसाव दर का मतलब होगा कि उत्सर्जन को कम करने के लिए की गई घरेलू कार्रवाइयों के प्रभावस्वरूप अन्य देशों में काफी हद तक उत्सर्जन बढ़ा है, अर्थात, घरेलू शमन कार्रवाई ने वास्तव में वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि को प्रेरित किया है।
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई किए जाने वाले रिसाव दर का अनुमान, मूल्य प्रतिस्पर्धा में हानि के परिणामस्वरूप 5 से 20% के बीच है, लेकिन इन रिसाव दरों को बहुत अनिश्चित होने के रूप में देखा गया। ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए, प्रौद्योगिकीय विकास के माध्यम से अनुलग्नक I की कार्रवाई के लाभदायक प्रभाव को संभावित रूप से ठोस रूप में देखा जा सकता है। इस लाभकारी प्रभाव को, हालांकि भरोसेमंद तरीके से परिमाणित नहीं किया गया है। अनुभवजन्य साक्ष्य से उन्होंने मूल्यांकन किया, बार्कर तथा अन्य. (2007) ने निष्कर्ष निकाला कि तब-वर्तमान शमन क्रिया के प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान, जैसे, EU ETS, महत्वपूर्ण नहीं थे।

व्यापार

इस प्रकार कार्बन शमन नीति के बारे में विवादों में से एक है कि कैसे सीमा समायोजन के साथ "खेल के मैदान को समतल" किया जाए. उदाहरण के लिए, अमेरिकन क्लीन एनर्जी एंड सिक्योरिटी एक्ट का एक घटक, बिना कैप-एंड-ट्रेड कार्यक्रम वाले देशों से आयातित माल पर कार्बन अधिभार की मांग करता है। यहां तक कि शुल्क और व्यापार के सामान्य समझौते के अनुपालन के अलावा, इस तरह के सीमा समायोजन, यह अनुमान करते हैं कि कार्बन उत्सर्जन के लिए उत्पादक देश जिम्मेदारी वहन करें।
विकासशील देशों के बीच एक सामान्य धारणा यह है कि में व्यापारिक वार्ताओं में जलवायु परिवर्तन की चर्चा, उच्च आय वाले देशों द्वारा "हरित संरक्षणवाद" को प्रेरित कर सकती है (वर्ल्ड बैंक, 2010, p. 251). $50 ton/CO₂ के कार्बन मूल्य के साथ संगत, आयात पर शुल्क ("आभासी कार्बन") विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। विश्व बैंक (2010) ने टिप्पणी की है कि सीमा शुल्क शुरू करने से, व्यापार उपायों का प्रसार हो सकता है जहां प्रतिस्पर्धात्मक खेल मैदान को असमान होने के रूप में देखा जा रहा है। ये शुल्क, कम आय वाले देशों के लिए एक बोझ भी हो सकता है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन की समस्या में बहुत कम योगदान दिया है।

क्योटो प्रोटोकॉल

क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 2005 में अस्तित्व में आई. संधि में, अधिकांश विकसित देश, छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के अपने उत्सर्जन के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्यों के लिए सहमत हो गए। उत्सर्जन कोटा ("नियत मात्रा" के रूप में ज्ञात) पर, शामिल प्रत्येक 'अनुलग्न 1' देश राजी हो गया, जिसके तहत समग्र उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करके 2012 के अंत तक 5.2% करने का इरादा था। अनुलग्न I के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने इस संधि की पुष्टि नहीं की है और इसलिए वह इसके द्वारा बाध्य नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल का अनुमान है कि क्योटो प्रतिबद्धता अवधि के भीतर, व्यापार के माध्यम से अनुपालन के वित्तीय प्रभाव को व्यापार करने वाले देशों के मध्य GDP के 0.1-1.1% के बीच सीमित किया जाएगा.
यह प्रोटोकॉल विभिन्न तंत्रों को परिभाषित करता है ("लचीले तंत्र") जिन्हें अनुलग्नक I देशों को, उत्सर्जन में अपनी कटौती प्रतिबद्धताओं (caps) के लक्ष्य को घटित आर्थिक प्रभाव के साथ हासिल करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है (IPCC, 2007).
क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3.3 के तहत, अनुलग्नक 1 पार्टियां, उत्सर्जन में कमी की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए GHG रीमुवल का उपयोग कर सकती हैं, वनीकरण से और पुनः वनीकरण (वन सिंक) और वनों की कटाई (सूत्रों) 1990 के बाद से.
अनुलग्न 1 पार्टियां अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (IET) का भी उपयोग कर सकती हैं। संधि के तहत, 2008 से 2012 तक की 5 साल की अनुपालन अवधि तक जो देश अपने कोटा से कम उत्सर्जन करते हैं, वे निर्धारित राशि को उन देशों को बेचने में सक्षम होंगे जो अपने कोटा की सीमा को पार कर जाते हैं। अनुलग्न 1 देशों के लिए ऐसी कार्बन परियोजनाएं प्रायोजित करना संभव होगा जो अन्य देशों में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती हैं। ये परियोजनाएं व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती हैं जिसका इस्तेमाल अनुलग्न 1 देशों द्वारा अपनी सीमा को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। परियोजना-आधारित क्योटो तंत्र, स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) और संयुक्त कार्यान्वयन (JI) हैं।
CDM उन परियोजनाओं को आवृत्त करता है जो गैर-अनुलग्न 1 देशों में कार्यान्वित होती हैं, जबकि JI, अनुलग्न 1 देशों में होने वाली परियोजनाओं को शामिल करता है। CDM परियोजनाओं से आशा है कि वे विकासशील देशों में सततपोषणीय विकास में योगदान करेंगे और "असली" और "अतिरिक्त" उत्सर्जन बचत भी उत्पन्न करेंगे, अर्थात्, ऐसी बचत जो केवल घटित होती है, प्रश्न में CDM परियोजना के लिए धन्यवाद (कार्बन ट्रस्ट, 2009, p. 14) ये उत्सर्जन बचत असली है या नहीं, साबित करना हालांकि मुश्किल है (विश्व बैंक, 2010, pp 265–267.)

गार्नौट ड्राफ्ट रिपोर्ट

2003 में न्यू साउथ वेल्स (NSW) राज्य सरकार ने उत्सर्जन को कम करने के लिए NSW ग्रीनहाउस गैस कटौती योजना की एकतरफा स्थापना की जिसके लिए विद्युत् जनरेटर और NSW ग्रीनहाउस गैस कटौती प्रमाण पत्र खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं की आवश्यकता थी। इसने, क्रेडिट द्वारा वित्त पोषित मुफ्त ऊर्जा-कुशल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट प्रकाश-बल्बों को और अन्य ऊर्जा-दक्ष उपायों को प्रेरित किया। UNSW के सेंटर फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मार्केट्स (CEEM) ने, उत्सर्जन में कटौती करने में इसकी अकुशलता, पारदर्शिता की कमी और इसके उत्सर्जन में कटौती की अतिरिक्तता के सत्यापन की कमी की वजह से, इस योजना की आलोचना की है।
4 जून 2007 को पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने 2012 तक शुरू होने वाली एक ऑस्ट्रेलियाई कार्बन ट्रेडिंग योजना की घोषणा की, लेकिन विपक्षी दलों ने इस योजना को "बहुत तुच्छ, बहुत देरी से" उल्लिखित किया है। 24 नवम्बर 2007 को हावर्ड की गठबंधन सरकार चुनाव हार गई और उसकी जगह लेबर पार्टी ने शासन सम्भाला और केविन रुड प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री रूड ने घोषणा की कि एक कैप-एंड-ट्रेड उत्सर्जन व्यापार योजना 2010 में शुरू की जाएगी, हालांकि इस योजना को एक साल के लिए, मध्य 2011 तक विलंबित कर दिया गया।
ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने गार्नौट जलवायु परिवर्तन समीक्षा को गठित किया, एक क्षमतावान उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के तंत्र पर प्रो॰ रॉस गार्नौट द्वारा एक अध्ययन. इसकी अंतरिम रिपोर्ट 21 फ़रवरी 2008 में जारी की गई।
इसने एक उत्सर्जन व्यापार योजना की सिफारिश की जिसमें परिवहन शामिल है लेकिन कृषि नहीं और कहा कि कार्बन प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन परमिट को प्रतिस्पर्धी रूप से बेचा जाना चाहिए और मुफ्त आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इसने पाया कि ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होगी और कहा कि कम आय वाले परिवारों को मुआवजा की आवश्यकता होगी। इसने, निम्न उत्सर्जन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए और अधिक समर्थन की सिफारिश की और इस तरह के अनुसंधान की देखरेख करने के लिए एक निकाय होने की बात कही. इसने कोयला खनन क्षेत्रों के लिए संक्रमण सहायता की जरूरत की भी पहचान की। 
गार्नौट ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में, रुड की लेबर सरकार ने 16 जुलाई को एक ग्रीन पेपर जारी किया जिसमें वास्तविक व्यापार योजना के सोचे गए स्वरूप का वर्णन था।

अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र

अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र, या "ग्रीन टैग", कुछ अमेरिकी राज्यों के भीतर अक्षय ऊर्जा के लिए हस्तांतरणीय अधिकार हैं। एक अक्षय ऊर्जा प्रदाता के लिए, प्रत्येक 1,000 kWh के उसके ऊर्जा उत्पादन के लिए एक हरित टैग जारी किया जाता है। इस ऊर्जा को विद्युत ग्रिड में बेच दिया जाता है और प्रमाणपत्र को लाभ के लिए खुले बाज़ार में बेचा जा सकता है। उन्हें, कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा यह दर्शाने के लिए खरीद लिया जाता है कि उनकी ऊर्जा का एक हिस्सा अक्षय स्रोतों के साथ है और यह स्वैच्छिक होता है।
इन्हें आम तौर पर एक ऑफ़सेट योजना की तरह इस्तेमाल किया जाता है या कॉर्पोरेट दायित्व दिखाने के लिए, हालांकि उनका जारी किया जाना अविनियमित है, जिसके तहत ऐसी कोई राष्ट्रीय रजिस्ट्री नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि वहां कोई दोहरी-गिनती नहीं है। हालांकि, यह एक तरीका है जिसके माध्यम से एक संगठन, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले एक स्थानीय प्रदाता से अपनी ऊर्जा खरीद सकता है, लेकिन उसके समर्थन में एक प्रमाणपत्र रखता है जो एक विशिष्ट वायु या पनबिजली परियोजना का समर्थन करता है।

बाज़ार का रुझान

कार्बन उत्सर्जन व्यापार, हाल के वर्षों में लगातार बढ़ा है। विश्व बैंक के कार्बन वित्त इकाई के अनुसार, 374 मीलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) को परियोजनाओं के माध्यम से 2005 में आदान-प्रदान किया गया, 2004 (110 mtCO₂e) की तुलना में यह 240% अधिक था जो स्वयं 2003 (78 mtCO₂e) की अपेक्षा 41% ज़्यादा था।
डॉलर के सन्दर्भ में, Felipe de Jesus Garduño Vazquez विश्व बैंक का अनुमान है कि कार्बन बाज़ार का आकार 2005 में 11 बीलियन USD था, 2006 में 30 बीलियन, और 2007 में 64 बीलियन था।
क्योटो प्रोटोकॉल के माराकेश अकौर्ड्स ने देशों के बीच व्यापार का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और आवश्यक रजिस्ट्रियों को परिभाषित किया, जहां छूट व्यापार अब यूरोपीय देशों और एशियाई देशों के बीच हो रहा है। जबकि एक राष्ट्र के रूप में, अमेरिका ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की, उसके कई राज्य अब कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली को विकसित कर रहे हैं और अपने उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को आपस में जोड़ने के तरीके की खोज कर रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सबसे कम लागत की तलाश और बाज़ार की तरलता में सुधार. हालांकि, ये राज्य, अपनी व्यक्तिगत निष्ठा और अनूठी विशेषताओं को भी संरक्षित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्योटो-संगत अन्य प्रणालियों के विपरीत, कुछ राज्य ग्रीनहाउस गैस के अन्य प्रकार के स्रोतों, अलग-अलग माप तरीकों, छूटों की कीमतों पर अधिकतम का निर्धारण करने, या CDM परियोजनाओं के अभिगम को सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसे उपकरणों का निर्माण करने से जो पूर्ण अर्थ में प्रतिमोच्य नहीं हैं, अस्थिरता की शुरुआत और मूल्य निर्धारण मुश्किल हो जाएगा.
यह देखने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जा रही है कि कैसे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में इन प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए इंटरनैशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप (ICAP) इस कार्य में एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में मदद कर रहा है।

व्यापार प्रतिक्रिया

क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के अनिवार्य व्यापार के लिए एक बाज़ार के निर्माण के साथ, लंदन के वित्तीय बाज़ार ने खुद को कार्बन वित्त बाज़ार के केन्द्र के रूप में स्थापित किया है और उम्मीद है कि 2007 में यह एक $60 बीलियन मूल्य के बाज़ार में विकसित हो गया है। तुलनात्मक रूप से, स्वैच्छिक ऑफसेट बाज़ार को 2010 तक करीब $4 बीलियन तक विकास करते हुए दर्शाया गया है।
23 बहुराष्ट्रीय निगम, G8 जलवायु परिवर्तन गोलमेज पर एक साथ आए, यह एक व्यापार समूह है जिसका गठन विश्व आर्थिक फोरम में जनवरी 2005 को हुआ। इस समूह में फोर्ड, टोयोटा, ब्रिटिश एयरवेज़, BP और यूनीलिवर शामिल हैं। 9 जून 2005 को इस समूह ने यह बताते हुए एक बयान प्रकाशित किया कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और बाज़ार आधारित समाधानों के महत्व पर बल दिया। इसने सरकारों से "लंबी अवधि के निति ढांचे के सृजन" के माध्यम से "स्पष्ट, पारदर्शी और स्थाई मूल्य संकेत" की स्थापना करने की मांग की, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक शामिल होंगे।  दिसंबर 2007 तक, विकास करते हुए इसमें 150 वैश्विक कारोबार शामिल हो गए।
ब्रिटेन का व्यापार जगत, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उत्सर्जन व्यापार के समर्थन में ज़ोरदार तरीके से सामने आया है, जिसका समर्थन गैर सरकारी संगठनों ने भी किया है। हालांकि, सभी कारोबारों ने एक व्यापारिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है। 11 दिसम्बर 2008 को रेक्स टिलर्सन, इक्सोनमोबिल के CEO ने कहा है कि एक कार्बन टैक्स, कैप-एंड-ट्रेड कार्यक्रम की तुलना में "एक अधिक प्रत्यक्ष, अधिक पारदर्शी और एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण है" जो उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से अनावश्यक खर्च और जटिलता उत्पन्न करता है". उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आशा है कि कार्बन टैक्स से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल अन्य करों को कम करने के लिए किया जाएगा ताकि वह राजस्व तटस्थ बना रहे। 
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का रुख, जिसकी 230 सदस्य एयरलाइनें सम्पूर्ण अंतरराष्ट्रीय यातायात का 93% का निर्माण करती हैं, यह है कि व्यापार को "मानदंडों" पर आधारित होना चाहिए, जो उद्योग के औसत के आधार पर उत्सर्जन स्तर को निर्धारित करेगा, न कि "ग्रैंडफादरिंग" के आधार पर जो व्यक्तिगत कंपनियों के पिछले उत्सर्जन स्तर का प्रयोग, उनके भविष्य की छूटों के निर्धारण के लिए करता है। उनका तर्क है कि ग्रैंडफादरिंग "उन एयरलाइनों को दंडित करेगा जो अपने जहाज़ों को आधुनिक बनाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेंगे, जबकि एक मानदंड दृष्टिकोण, अगर ठीक से तैयार किया जाए तो अधिक कुशल संचालनों को पुरस्कृत करेगा".

उत्सर्जन व्यापार पर विचार

आलोचनाएं
उत्सर्जन व्यापार के आलोचकों में शामिल हैं पर्यावरण संगठन, अर्थशास्त्री, श्रम संगठन और वे लोग जो ऊर्जा की आपूर्ति और अत्यधिक कराधान के बारे में चिंतित हैं। लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका न्यू साइंटिस्ट में, लोमन (2006) ने तर्क दिया है कि प्रदूषण छूटों के व्यापार से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि वे लेखांकन में विफलताओं, संदिग्ध विज्ञान को फलित करते हैं और स्थानीय लोगों और वातावरण पर परियोजनाओं के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाते हैं।
लोमन (2006b) ने उन पारंपरिक विनियमन, हरित कर और ऊर्जा नीतियों का समर्थन किया है जो "न्याय-आधारित" और "समुदाय चालित" हैं। ट्रांसनैशनल इंस्टीटयूट (एन.डी.) के अनुसार, कार्बन ट्रेडिंग का एक "विनाशकारी इतिहास रहा है।" EU ETS की प्रभावशीलता की आलोचना की गई और यह तर्क दिया गया कि CDM ने नियमित रूप से "पर्यावरणीय दृष्टि से अप्रभावी और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण परियोजनाओं" का समर्थन किया है।
ऑफ़सेट्स 
यूरोपीय पर्यावरण समूह, FERN के वन प्रचारक जुट्टा किल (2006) का तर्क है कि उत्सर्जन कटौती के लिए ऑफ़सेट, उत्सर्जन में वास्तविक कटौती का विकल्प नहीं हैं। किल ने कहा कि "पेड़ों में [कार्बन] अस्थायी है: आग, रोग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक क्षय और लकड़ी कटाई के माध्यम से पेड़ आसानी से वातावरण में कार्बन छोड़ सकते हैं".
परमिट की आपूर्ति
नियामक एजेंसियों द्वारा ढेर सारे उत्सर्जन क्रेडिट जारी करने का खतरा बना रहता है, जो उत्सर्जन परमिट पर न्यून कीमत को फलित कर सकता है (CCC, 2008, p. 140). यह उस प्रोत्साहन को कम कर देता है जो परमिट-ऋणी कंपनियों को अपने उत्सर्जन में कटौती करनी होती है। दूसरी ओर, बहुत कम परमिट जारी करने से परमिट की कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है (हेपबर्न, 2006, p. 239). संकर उपकरण के पक्ष में यह एक तर्क है, जिसकी एक मूल्य-सतह है, यानी एक न्यूनतम परमिट मूल्य और एक मूल्य-सीमा, यानी, परमिट कीमत पर एक सीमा. एक मूल्य-सीमा (सुरक्षा मान), तथापि, उत्सर्जन की एक विशेष मात्रा की सीमा की निश्चितता को हटा देती है (बाशमकोव व अन्य. 2001).
प्रोत्साहन
उत्सर्जन व्यापार विकृत प्रोत्साहन में में फलित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को, उत्सर्जन परमिट मुफ्त ("ग्रैंडफादरिंग") में दिए जाते हैं तो यह उनके लिए एक कारण होगा कि वे अपने उत्सर्जन में कटौती नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्सर्जन में बड़ी कटौती करने वाली कंपनी को संभावित रूप से भविष्य में कम उत्सर्जन परमिट प्रदान किया जाएगा (IMF, 2008, 25-26). इस विकृत प्रोत्साहन को कम किया जा सकता है अगर परमिट की नीलाम की जाए, यानी, परमिट को मुफ्त में देने के बजाय, प्रदूषकों को उसे बेचा जाए (हेपबर्न, 2006. 236-237).
दूसरी ओर, परमिट के आवंटन को, घरेलू फर्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा से रक्षा के उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता (p. 237). यह तब होता है जब घरेलू फर्म, अन्य ऐसे फर्मों के खिलाफ मुकाबला करती हैं जो समान नियमोम के अधीन नहीं हैं। परमिट के आवंटन के पक्ष में दिए जाने वाले इस तर्क को EU ETS में प्रयोग किया गया है, जहां उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुला पाया गया, उदाहरण के लिए, सीमेंट और इस्पात उत्पादन को मुफ्त में परमिट दिया गया है (4CMR, 2008).
नीलामी
नीलामी से प्राप्त राजस्व सरकार के पास जाता है। इन राजस्व का उपयोग, उदाहरण के लिए, संपोषणीय प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, राजस्व का इस्तेमाल विकृत करों में कटौती के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार समग्र कैप नीति की दक्षता में सुधार किया जा सकता है (फिशर व अन्य 1996, p. 417).
वितरणात्मक प्रभाव
कांग्रेशनल बजट ऑफिस (CBO, 2009) ने अमेरिका के परिवारों पर अमेरिकी स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा अधिनियम के संभावित प्रभावों की जांच की।  यह अधिनियम, परमिट के मुफ्त आवंटन पर काफी निर्भर करता है। देखा गया कि यह विधेयक, कम आय वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता था, लेकिन यह सिफारिश की गई इस विधेयक को अधिक कुशल बनाने के लिए बदला जाए. यह सुझाव दिया गया कि विधेयक को बदला जाए ताकि निगमों के लिए कल्याणकारी प्रावधानों को कम किया जा सके और उपभोक्ता राहत के लिए अधिक संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए.