एशियाई विकास बैंक

संगठन

बैंक की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो प्रत्येक सदस्य देश के एक प्रतिनिधि के द्वारा बनी है। इसके बदले में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अपने समूह में से 12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके सहायक के रूप में चुनते हैं। इन 12 सदस्यों में से 8 सदस्य क्षेत्रीय सदस्यों (एशिया-पैसिफिक) से लिए जाते हैं जबकि अन्य गैर क्षेत्रीय सदस्यों में से होते हैं।
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बैंक के अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी अध्यक्ष होता है और एडीबी (ADB) का प्रबंधन देखता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। परंपरागत रूप से अब तक अद्यक्ष सदैव जापान से ही रहे हैं और यह संभवतः इसलिए भी है क्योंकि जापान बैंक के सर्वाधिक बड़े शेयरधारकों में से है। वर्तमान.अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ है।जिन्होंने 2013  में  हारुहिको कुरोदा से पदभार लिया था।
बैंक का मुख्यालय 6 एडीबी एवेन्यू, मंडलूयोंग सिटी, मैट्रो मनीला, फिलिपिन्स में है और इसके प्रतिनिधि कार्यालय पूरे विश्व में हैं। बैंक में लगभग 2,400 कर्मचारी हैं, जो इसके 67 प्रतिनिधि देशों में से 55 देशों से हैं और आधे से भी अधिक कर्मचारी फिलीपीन्स के रहनेवाले हैं।

1962-1972

वास्तव में एडीबी (ADB) की योजना कुछ प्रभावशाली जापानियों द्वारा बनायी गयी थी जिन्होंने 1962 में एक क्षेत्रीय बैंक के लिए "निजी योजना" तैयार की थी, जिसे बाद में सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त हो गया। जापानियों को ऐसा अनुभव हुआ कि एशिया से उनका हितसाधन वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं हो पा रहा है और इसलिए वह एक ऐसा बैंक स्थापित करना चाहते थे जिसमे जापान को संस्थागत लाभ प्राप्त हो। 1966 में एडीबी की स्थापना के बाद, जापान ने बैंक में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया; इसे अध्यक्षता और कुछ अन्य "आरक्षित पद" प्राप्त हुए जैसे प्रशासकीय विभाग के निदेशक का पद. 1972 के अंत तक जापान ने साधारण पूंजी संसाधनों में 173.7 मिलियन डॉलर (कुल का 22.6 प्रतिशत) का योगदान और विशिष्ट कोष में 122.6 मिलियन डॉलर (कुल का 59.6 प्रतिशत) का योगदान किया था। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य ने विशिष्ट कोष में मात्र 1.25 मिलियन डॉलर का योगदान किया।
एडीबी (ADB) जापान की आर्थिक स्वार्थ सिद्धि करता है क्योंकि इसके ऋण अधिकतर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ कोरिया और फिलीपींस जाते हैं, ये सब ऐसे देश हैं जिनके साथ जापान के महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध हैं; 1967-72 में एडीबी (ADB) द्वारा जारी किये गए कुल ऋण का 78.48 प्रतिशत ऋण इन देशों को दिया गया था। इसके अलावा, जापान को इससे अन्य ठोस लाभ भी मिले हैं, 1967-76 में इसे कुल अधिप्राप्ति का 41.67 प्रतिशत प्राप्त हुआ। जापान ने विशिष्ट कोष में स्वयं द्वारा किया गया योगदान अपने कुछ विशेष क्षेत्रों एवं खण्डों और अपने माल एवं सुविधाओं की अधिप्राप्ति के लिए सुरक्षित रखा है, जैसा कि अप्रैल 1968 में विशिष्ट कृषि कोष में 100 मिलियन डॉलर के अनुदान से भी परिलक्षित हुआ।
ताकेशी वाटानेब 1966 से 1972 तक एडीबी (ADB) के पहले अध्यक्ष रहे।

1972-1986

संचयी योगदान में जापान की हिस्सेदारी 1972 में 30.4 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 35.5 प्रतिशत और 1981 में 41.9 प्रतिशत हो गयी। इसके आलावा, जापान एडीबी (ADB) का एक महत्त्वपूर्ण ऋण स्रोत भी रहा है, एडीबी ने जापान से 1973-86 में 29.4 प्रतिशत (6,729.1 मिलियन डॉलर में से) ऋण लिया जबकि इसकी तुलना में यूरोप से 45.1 प्रतिशत और संयुक्त राज्य से 12.9 प्रतिशत ऋण लिया। जापानी अध्यक्ष इनाउस शिरो (1972-76) और योशिदा तरोइची (1976-81) काफी लोकप्रिय हुए. फुजिओका मसाओ जो चौथे अध्यक्ष (1981-90) थे, उन्होंने एक निरंकुश नेतृत्व शैली को अपनाया. उन्होंने एडीबी (ADB) को एक उच्च प्रभाव युक्त डेवलपमेंट एजेंसी (विकास एजेंसी) के रूप में विस्तृत करने की एक महत्वकांक्षी योजना की घोषणा की। उनकी योजना और बैंकिग सिद्धांत के कारण संयुक्त राज्य के निदेशक के साथ विवाद बढ़ने लगा, जिसकी अमेरिकावासियों ने 1985 की वार्षिक बैठक में मुक्त रूप से आलोचना की। 
इस काल के दौरान एडीबी (ADB) और जापानी वित्त मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस) के मध्य, विशेषतः इंटरनैशनल फाइनेंस ब्यूरो के साथ, मजबूत संस्थागत गठबंधन हो गये थे।

1986 से

संचयी योगदान में जापान की हिस्सेदारी 1986 में 41.9 प्रतिशत से बढ़कर 1993 में 50.0 प्रतिशत हो गयी। इसके आलावा जापान एडीबी (ADB) के लिए एक प्रमुख ऋण प्रदाता भी बन गया था, 1987-93 के बीच एडीबी ने अपने कुल क़र्ज़ का 30.4 प्रतिशत जापान से लिया, जबकि 39.8 प्रतिशत यूरोप से और 11.7 प्रतिशत संयुक्त राज्य से लिया। हालांकि, पूर्व के व्यवहार से हटते हुए अब जापान 1980 के दशक के मध्य से अधिक निरंकुश हो गया था। जापान की योजना एडीबी (ADB) को अपनी विशाल अतिरिक्त पूंजी के पुनर्चक्रण के लिए वाहक के रूप में और इस क्षेत्र में निजी जापानी पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक "उत्प्रेरक" के रूप में प्रयोग करने की थी। 1985 के प्लाज़ा समझौते के बाद, येन के बढ़ते मूल्य के कारण जापानी उद्पादनकर्ता दक्षिणपूर्व एशिया की ओर बढ़ने के लिए विवश हो गए। एडीबी (ADB) ने स्थानीय अवसंरचना में सुधार के द्वारा जापान की निजी पूंजी को एशिया में निर्देशित करने में भूमिका निभायी है।
एडीबी (ADB) ने स्वयं को सामाजिक सरोकारों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या, शहरी विकास और पर्यावरण के लिए अपने कुल ऋण का 40 प्रतिशत देने के लिए भी प्रतिबद्ध किया जोकि उस समत 30 प्रतिशत था।

एडीबी (ADB) ऋण

एडीबी (ADB) ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज़ (ओसीआर- सामान्य पूंजी संसाधन) से व्यापारिक शर्तों पर "हार्ड" लोन देता है और एडीबी (ADB) से सम्बद्ध एशियन डेवलपमेंट फंड (एडीएफ) विशिष्ट कोष से रियायती दरों पर "सॉफ्ट" लोन देती है। ओसीआर (OCR) के लिए, सदस्यों द्वारा अभिदानित पूंजी, जिसमे भुगतान की हुई और प्रतिदेय पूंजी शामिल होती है, प्रारंभिक अभिदान के लिए किये गए भुगतान के 50 प्रतिशत के अनुपात में, 1983 में हुई तीसरी सामान्य पूंजी वृद्धि (GCI) का 5 प्रतिशत और 1994 में हुई चौथी सामान्य पूँजी वृद्धि का 2 प्रतिशत, है। एडीबी (ADB) अन्तराष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों (इंटरनैश्नल कैपिटल मार्केट) से अपनी पूंजी की गारंटी पर ऋण लेती है।
2009 में, एडीबी ने अपनी सार्वजनिक पूंजी में 200 प्रतिशत की वृद्धि के पांचवें सत्र के लिए सदस्यों से योगदान प्राप्त किया, यह ज्ञी20 (G20) के नेताओं की उस संबोधन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किया गया था जिसमे उन्होंने बहुपक्षीय बैंकों के संसाधन में वृद्धि की बात की थी जिससे कि वैश्विक वित्त संकट के इस समय में विकास शील देशों के विकास को सहायता मिल सके। 2010 और 2011 के लिए, 200 प्रतिशत की जीसीआई द्वारा 2010 में 12.5-13.0 बिलियन डॉलर और 2011 में 11.0 बिलियन डॉलर का ऋण दे पाना संभव हो सका।  इस वृद्धि के साथ बैंक का पूंजी आधार 55 बिलियन डॉलर से बढ़कर तिगुना हो गया अर्थात 165 बिलियन डॉलर हो गया।

आलोचना

एडीबी (ADB) के शुरूआती दिनों से ही आलोचक दो प्रमुख प्रदाताओं, जापान और संयुक्त राज्य पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह व्यापक स्तर पर ऋण देने, नीतियों और कर्मचारियों की भर्ती से सम्बंधित निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया ने स्थानीय समुदायों के प्रति गैर-संवेदनात्मक रवैये के लिए एशियन डेवलपमेंट की आलोचना की है। "वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय पर कार्य करते हुए ये बैंक उन परियोजनाओं के माध्यम से लोगों के मानव अधिकारों को कमज़ोर समझते हैं, जिनका ग़रीबों और अधिकारहीन समुदाय के प्रति परिणाम अपर्याप्त और शोचनीय है।" बैंक को संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय कार्यक्रम की ओर से भी आलोचना मिली, जिसने एक रिपोर्ट में कहा "घटित विकास में अधिकांशतया यहां की ग्रामीण जनसंख्या के 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग की उपेक्षा की है, जिसमे से अधिकांश अपनी आय व जीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं।
यह आलोचना भी की गयी है कि एडीबी (ADB) की वृहत स्तरीय परियोजनाएं दूरदर्शिता की कमी के कारण सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति पहुंचाती हैं। एडीबी (ADB) से सम्बंधित परियोजनाओं में एक सर्वाधिक विवादित परियोजना थाईलैंड का मे मोह कोयला-चालित पावर स्टेशन रहा है। पर्यावरणीय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि एडीबी (ADB) की पर्यावरणीय सुरक्षा नीति और साथ ही साथ मूल निवासियों और अनैच्छिक रूप से व्यवस्थित लोगों के सम्बन्ध में नीतियां, कागजों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं लेकिन प्रायः अभ्यास के दौरान उनका पालन नहीं किया जाता है, वे प्रभावकारी हो पाने की दृष्टि से बहुत ही अस्पष्ट और कमज़ोर होती हैं, या सीधे शब्दों में, बैंक के अधिकारीयों द्वारा उन्हें लागू ही नहीं किया जाता है।
अन्न संकट के सम्बन्ध में इसकी भूमिका और औचित्यतता के लिए भी बैंक की निंदा की गयी है। नागरिक सभा द्वारा एडीबी (ADB) पर यह आरोप लगाया है कि उसने संकट के सम्बन्ध में दी गयी चेतावनियों की अनदेखी की है और अनेकों लोगों के विचार में बैंक ने ऋण की शर्तों को जानबूझ कर ऐसा कर दिया है कि राष्ट्रीय सरकारें कृषि क्षेत्र के निजीकरण और विनियमन के लिए विवश हो गयीं- जिससे अन्य समस्याओं को जन्म मिला जैसे कि दक्षिणपूर्व एशिया में चावल की आपूर्ति में आयी कमी, इस प्रकार बैंक ने संकट पैदा करने में योगदान ही किया है।
वियतनाम युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों ने भी लाओस परियोजना के वित्तपोषण हेतु बैंक की आलोचना की क्योंकि करों के आर्थिक समर्थन के अनुसार बैंक में संयुक्त राज्य की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। जब संयुक्त राज्य वियतनाम से हट गया तो लाओस एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया और लाओस का गृह युद्ध पथेट लाओ द्वारा जीत लिया गया, जिसके सम्बन्ध में यह प्रचलित है कि उसे उत्तर वियतनामी सेना का समर्थन मिला था।
2009 में, बैंक ने भारत में प्रस्तावित परियोजना के लिए 2.9 बिलियन डॉलर के योजनागत कोष को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं मात्र संकेतात्मक थीं और उन्हें अभी आगे भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता थी; हालांकि, पीआरसी (PRC) विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता किन गैंग ने यह दावा किया कि, "एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, चीन की तमाम चिंताओं के बावजूद भी, भारत राष्ट्र के साथ साझेदारी योजना को मंजूर कर लिया, जिसमे चीन और भारत के बीच का क्षेत्रीय विवाद भी शामिल है। चीन ने इस विषय पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया है।.. बैंक की यह गतिविधि सिर्फ बैंक के नाम को ही मलिन नही करती है बल्कि इसके सदस्यों के हितों की भी अवहेलना करती है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्रों ने 1978 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और विश्व के अन्य कई बड़े बैंकों की सहायता से डेवलपमेंट बिजनेस की शुरुआत की। आज, डेवलपमेंट बिजनेस सभी बड़े बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंकों, संयुक्त राष्ट्रों कि संस्थाओं और कई राष्ट्रीय सरकारों के लिए प्राथमिक प्रकाशन है, जिनमे से कई अब अपनी निविदाओं और संविदाओं का प्रकाशन डेवलपमेंट बिजनेस में करवाने को अनिवार्य आवश्यकता बना चुके हैं।