जहाज़रानी मंत्रालय, भारत सरकार

परिचय

समुद्री परिवहन एक देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यह देश की गति,संरचना और जल परिवहन के विकास का प्रतिनिधित्व करता है।जहाजरानी मंत्रालय के भीतर जहाज निर्माण और मरम्मत, प्रमुख बंदरगाहों, राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतर्देशीय जल परिवहन भी शामिल है। मंत्रालय पर उनके कार्यान्वयन की नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार द्वारा विभाग को आवंटित कार्य

युद्ध के परिवहन विभाग को आवंटित कार्यों में प्रमुख बंदरगाहों,रेलवे प्राथमिकताओं,सड़क और जल परिवहन,पेट्रोल राशन और प्रोड्यूसर गैस के उपयोग शामिल हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो युद्ध के परिवहन विभाग का कार्य-युद्ध के समय में परिवहन के लिए जहाजों की मांग, तटीय शिपिंग का प्रशासन और प्रमुख बंदरगाहों का विकास था। बाद में, निर्यात की योजना बनाना परिवहन प्राथमिकता के विभाग लिया गया था।

१९५७

युद्ध के परिवहन विभाग को परिवहन एवं संचार मंत्रालय नामित किया गया था और परिवहन विभाग इसके तहत रखा गया था।

१९६६

२५ जनवरी १९६६ को राष्ट्रपति के आदेश के तहत परिवहन,जहाजरानी एवं पर्यटन विभाग, परिवहन और विमानन मंत्रालय के अधीन रखा गया था।

१९६७

१३ मार्च १९६७ को,परिवहन और विमानन मंत्रालय- जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय और पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में विभाजित किया गया था।

१९८५

२५ सितंबर १९८५ को,पुनर्गठन के दौरान परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय परिवहन मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन विभाग बनाया गया।

१९८६

२२ अक्टूबर १९८६ को,परिवहन मंत्रालय के तहत भूतल परिवहन विभाग भूतल परिवहन मंत्रालय के रूप में नाम दिया गया था।

१९९९

१५ अक्टूबर १९९९ को, भूतल परिवहन मंत्रालय को नौवहन विभाग और सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में फिर से आयोजित किया गया था।

२०००

१७ नवम्बर २००० को,भूतल परिवहन मंत्रालय दो मंत्रालयों अर्थात् सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग और नौवहन मंत्रालय में विभाजित किया गया था।

सांख्यिकी

भारत वर्तमान में समुद्री देशों के बीच १६ वें स्थान पर है। वर्तमान में,देश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में १३ प्रमुख बंदरगाह (१२ सरकारी और एक कॉरपोरेट) और लगभग 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। मंत्रालय के अनुसार, भारत का मात्रा से ९५ % और मूल्य से ७० % व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है।

२५ वर्षों की अवधि में भारतीय नौवहन टन भार के प्लॉट

██ तटीय
██ प्रवासी

बाजार का आकार

भारतीय बंदरगाहों की कार्गो यातायात वित्तीय वर्ष २०१२ के लिए ९११.५ लाख टन थे , और वित्तीय वर्ष २०१७ के लिए १७५८ लाख टन होने का अनुमान है। भारतीय बंदरगाहों एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-मई २०१४ में अप्रैल-मई २०१३ से ४.८% की वृद्धि हुई है। २०१३-१४ में कोयला कार्गो यातायात ( थर्मल कोयला और कोकिंग कोल )२०.६% की वृद्धि हुई है। अप्रैल २०१३ की तुलना में अप्रैल २०१४ में उर्वरकों की हैंडलिंग में २५% की वृद्धि हुई है। लौह अयस्क हैंडलिंग भी माह के दौरान १६.८% की वृद्धि हुई है।

सरकार की पहल

सरकार, बंदरगाहों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित परियोजनाओं के तहत १००% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।
१० साल कर छूट बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्ग और अंतर्देशीय बंदरगाहों के संचालन के कारोबार में लगे उद्यमों के लिए दिया गया है।
सड़क परिवहन, राजमार्ग और नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, गंगा नदी के किनारे परिवहन के विकास और पर्यटन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।
राष्ट्रीय समुद्री एजेंडा २०१०-२०२० बंदरगाह क्षेत्र के विकास के लिए ढांचे की रूपरेखा तैयार करने के लिए जहाजरानी मंत्रालय की एक पहल है। यह एजेंडा भारतीय बंदरगाहों के संचालन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए नीति संबंधी पहल का सुझाव है।

भविष्य की योजनाएं

निवेश और माल यातायात,बंदरगाह सेवाओं के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें मार्गदर्शन,शरण देने और समुद्री परिसंपत्तियों के प्रावधान के रूप में संचालन और रखरखाव की सेवाओं समावेश
है। अपनी 12 वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के योजना आयोग के बंदरगाहों क्षेत्र में रु 180626 करोड़ के कुल निवेश की उम्मीद है।
अपनी समुद्री एजेंडा २०१०-२०२० के माध्यम से, शिपिंग मंत्रालय काफी हद तक निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से , २०२० से ३१३० मीट्रिक टन से अधिक का लक्ष्य क्षमता स्थापित किया है। इस क्षमता का अधिक से अधिक ५० फीसदी गैर प्रमुख बंदरगाहों में पैदा किए जाने की उम्मीद है।