हिकमत अबू जयद

हिकमत अबू जयद (1922 या 1923 - 30 जुलाई 2011)   एक मिस्र के राजनेता और अकादमिक थी।  वह 1962 में मिस्र में पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनीं।   सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल ने एक मिसाल कायम की।  बाद में, महिलाओं के लिए उस मंत्रालय का मुखिया बनना आम हो गया।   का एक घोषित अधिवक्ता Nasserism ,  अबू ज़ैद के क्षेत्रों में मिस्र के कानून और नीति पर एक बड़ा असर पड़ा है सामाजिक मामलों और बीमा।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

शेख़ दाऊद के गांव, के शहर के पास स्थित में जन्मीअल में असयूत मुहाफ़ज़ाह प्रशासनिक , अबू ज़ैद एक में पले राष्ट्रवादी घर।  मिस्र के राज्य रेलवे में उसके पिता की नौकरी का मतलब था कि वह कई स्टेशनों को सौंपा गया था और लगातार आगे बढ़ रहा था।  हालाँकि उसकी माँ अनपढ़ थी, अबू ज़ायद को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उसे उसके पिता की बड़ी लाइब्रेरी तक पहुँचा दिया गया।  
अबू ज़ायद ने एक उन्नत शिक्षा प्राप्त की।  हेलवान गर्ल्स स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने 1940 में काहिरा विश्वविद्यालय (उस समय का नाम फवाद आई यूनिवर्सिटी) से इतिहास में लाइसेंस प्राप्त किया।  वह 1941 में एक शिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपने शैक्षणिक अध्ययनों में आगे बढ़ीं , सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय से 1950 में शिक्षा में कला का मास्टर , और अंततः 1957 में लंदन विश्वविद्यालय से शैक्षिक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की   1965 में काहिरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने 1955 से 1964 तक ऐन शम्स विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज में पढ़ाया।

मंत्री के रूप में कार्यकाल

1962 में, अबू ज़ायद नेशनल कांग्रेस ऑफ़ पॉपुलर फोर्सेज की तैयारी समिति में शामिल हुए।  समिति की सदस्यता के दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय कार्रवाई के चार्टर में कुछ वर्गों पर राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के साथ अपनी असहमति व्यक्त की।  प्रभावित, नासिर ने उसे एक मंत्री के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया।   29 सितंबर 1962 को, अबू ज़ायद को अली साबरी की पहली सरकार में सामाजिक मामलों के मंत्री के रूप में नामित किया गया था।   मार्च 1964 में जब मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया, तो उन्होंने अपनी भूमिका बरकरार रखी  और 1965 तक सेवा की।   अबू ज़ायद एक नए महिला नेतृत्व का हिस्सा था जिसने नासिर और उनके साथी नि: शुल्क अधिकारियों की मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि को साझा किया।   नासर द्वारा उनकी नियुक्ति उनके नए समाजवादी कार्यक्रम के संदर्भ में की गई थी, जिसमें लिंग या सामाजिक वर्ग की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार तक व्यापक पहुंच पर जोर दिया गया था।   1950 और विशेष रूप से 1960 का दशक मिस्र में महिला मुक्ति का एक समय था।   पॉलीगनी गिरावट पर थी, और महिलाएं तेजी से सरकार, उद्योग और शिक्षा में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थीं।   देश की पहली दो महिला सांसद, रौतेया और अमीना शुकरी , 1957 में चुनी गईं।   करीमाह अल-सईद 1960 के दशक में शिक्षा मंत्री बने थे।  कुछ अच्छी तरह से योग्य महिलाओं की उच्च-स्तरीय नियुक्तियों को सरकार द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जबकि मिस्र की अधिकांश महिलाएं समाज के निचले क्षेत्रों में अटकी हुई थीं।  
अबू ज़ायद की नासिर की नियुक्ति एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम था।  कैबिनेट में एक महिला को शामिल करना उनके लिए देश के नवगठित एकमात्र राजनीतिक दल अरब सोशलिस्ट यूनियन में महिला-संचालित धर्मार्थ संगठनों को चुनने का एक तरीका था।   इनमें से कई संघ प्रमुख परिवारों की महिलाओं के नेतृत्व में थे और उनकी स्वतंत्रता के लिए सुरक्षात्मक थे, जिसे नासिर ने आपत्तिजनक पाया।  उनके शासन ने 1960 के दशक की शुरुआत में महिलाओं के संगठनों को लक्षित किया और राज्य के दायित्वों के रूप में अपने अधिकांश कार्यों को संभालने के लिए चले गए, जिससे उनकी गति और स्वायत्तता के संघों से वंचित हो गए।  अबू ज़ायद ने इन नीतियों को लागू किया, जिसका उद्देश्य महिला श्रमिकों और किसानों को लाभ पहुंचाना था।   सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने उनकी अगुवाई की थी जो महिलाओं के मुद्दों में तेजी से विशेषज्ञता हासिल कर रहा था।   1963 में, इसने अन्य बातों के अलावा, महिला आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के तरीके, परिवार नियोजन फैलाने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका, साथ ही महिला सदस्यों के रोजगार के माध्यम से परिवार की आय में वृद्धि के लिए एक सामान्य और व्यापक महिला सम्मेलन का आयोजन किया। ।  अबू ज़ायद को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए नामित किया गया था, जिससे मिस्र में महिला आंदोलन के नेता के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई।   वह 1963 में अरब सोशलिस्ट यूनियन के भीतर महिलाओं की गतिविधियों के लिए समन्वयक बन गई,  उस समय जब पार्टी के लगभग 250,000 सदस्य थे।  
अपने समय के दौरान, अबू ज़ायद ने कई अलग-अलग सामाजिक मुद्दों पर काम किया।  उसने एक ऐसे कानून का पुरजोर समर्थन किया जिसने इस्लामिक मौखिक प्रतिवाद को प्रतिबंधित कर दिया और एक पति को अपनी पत्नी को तलाक देने में सक्षम होने के लिए अदालत में जाना अनिवार्य कर दिया ।   मेंडिसिटी का मुकाबला करने के लिए, उसने उन भिक्षु भिखारियों पर जेल की शर्तें लगाईं , जो हस्तशिल्प में राज्य-प्रायोजित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भीख मांगने के लिए लौट आए थे।   गैर-सरकारी संगठनों को पंजीकृत करने और अपनी विकास गतिविधियों का विस्तार करने के अलावा, उन्होंने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से परियोजनाएं शुरू कीं।   अबू ज़ायद को सौंपे गए सबसे संवेदनशील कामों में से एक था, नव निर्मित गाँवों तक, असवान बाँध के निर्माण से विस्थापित, हजारों नूबियों का पुनर्वास।  पुनर्वास प्रक्रिया के उनके प्रबंधन ने उन्हें नासिर द्वारा "क्रांति के दयालु हृदय" का उपनाम दिया।   फिर भी, न्यूबियाई लोगों का जबरन विस्थापन आज भी मिस्र में विवादास्पद बना हुआ है, कुछ नासिर पर उन उपेक्षित परिस्थितियों के लिए दोषारोपण कर रहे हैं जिनमें से अब तक न्युबियन रह रहे हैं।  
व्यक्तिगत स्तर पर, अबू ज़ायद को मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ा।  उनके पति अपनी ज़िम्मेदारी से भरी भूमिका से नाराज थे और घर के बाहर जितना समय बिताते थे।  उनकी पहले की मामूली जीवनशैली में काफी बदलाव आया क्योंकि उन्होंने 12 साल की हाउसबॉय को काम पर रखा था और उन्हें सरकार द्वारा एक चॉफिर-चालित कार प्रदान की गई थी।

लीबिया में निर्वासन

1970 में नासिर की मृत्यु और राष्ट्रपति पद के लिए अनवर सादात के स्वर्गवास के बाद, अबू ज़ायद के करियर की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी।  वह 1974 में अपने पति के साथ लीबिया चली गईं।   उनके नासिरवादी वाद -विवाद उपनिवेशवाद -विरोधी, ज़ायोनीवाद और लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफ़ी के पैन-अरबिज्म के अनुरूप थे।   अबू ज़ायद ने लगभग दो दशक लीबिया में बिताए, इस दौरान उन्होंने त्रिपोली के अल फतेह विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया।   उसने लेख भी लिखे और मिस्र की सरकार की निंदा करते हुए भाषण दिए।   1970 के दशक के मध्य में अबू ज़ायड ने राष्ट्रपति सआदत की आलोचना शुरू की।  वह मिस्र के राष्ट्रीय मोर्चे की नेता बन गई, जिसे 1980 में जनरल साद एल शाज़ी ने दमिश्क में स्थापित किया था।  संगठन ने सआदत की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।   इजरायल में सआदत के शांति समझौते के विरोध के कारण, अबू ज़ायद पर उच्च राजद्रोह , आतंकवाद और जासूसी का आरोप लगाया गया था, और परिणामस्वरूप उसे मिस्र की राष्ट्रीयता से वंचित किया गया था।   इसने उसे एक निष्क्रिय राजनीतिक शरणार्थी में बदल दिया।   एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो आखिरकार 1991 के अंत में हल हो गई जब एक न्यायाधीश ने फैसला दिया कि अबू ज़ायद और उनके पति अपने मिस्र के पासपोर्ट के हकदार थे।   उसे उच्च राजद्रोह और आतंकवाद के आरोपों से भी बरी कर दिया गया था।

बाद के वर्ष और मृत्यु

अपनी राष्ट्रीयता को पुनः प्राप्त करने के बाद, अबू ज़ायद और उसका पति मार्च 1992 में मिस्र वापस आ गए।   उसके लौटने पर उसे एक वीआईपी के रूप में माना गया था, और नासिर के मकबरे पर जाने के लिए दौड़ा।   1990 के दशक के दौरान, उन्होंने खाड़ी युद्ध , मैड्रिड शांति सम्मेलन , साथ ही इजरायल और अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध किया।  उन्होंने 1998 में पश्चिमी साम्राज्यवाद और अरब एकता के मुद्दों से निपटने के लिए अल-ओस्बोआ अखबार के लिए लेख लिखे।   2010 के अंत में, उन्हें काहिरा के एंग्लो-अमेरिकन अस्पताल में भर्ती कराया गया था ताकि उनकी अस्थि भंग का इलाज हो सके ।   फ़ारखोंडा हसन ने तत्कालीन प्रथम महिला सुज़ैन मुबारक की ओर से वहां का दौरा किया।   अस्पताल में रहने के दौरान, अबू ज़ायद ने अल्मासरी एलॉयम अखबार को एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उसने नासिर की विरासत का बचाव किया और मिस्र में सहिष्णुता के नुकसान को दोहराया ।

पुरस्कार

अबू ज़ायद को दिसंबर 1970 में लेनिन शांति पुरस्कार मिला ।