भारत में कॉफी उत्पादन

भारत में कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। यहां कुल 8200 टन कॉफ़ी का उत्पादन होता है जिसमें से कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53 प्रतिशत, केरल में 28 प्रतिशत और तमिलनाडु में 11 प्रतिशत उत्पादन होता है। भारतीय कॉफी दुनिया भर की सबसे अच्छी गुणवत्ता की कॉफ़ी मानी जाती है, क्योंकि इसे छाया में उगाया जाता है, इसके बजाय दुनिया भर के अन्य स्थानों में कॉफ़ी को सीधे सूर्य के प्रकाश में उगाया जाता है। भारत में लगभग 250000 लोग कॉफ़ी उगाते हैं; इनमें से 98 प्रतिशत छोटे उत्पादक हैं। 2009 में, भारत का कॉफ़ी उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का केवल 4.5% था। भारत में उत्पादन की जाने वाली कॉफ़ी का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। निर्यात किये जाने वाले हिस्से का 70 प्रतिशत हिस्सा जर्मनी, रूस संघ, स्पेन, बेल्जियम, स्लोवेनिया, संयुक्त राज्य, जापान, ग्रीस, नीदरलैंड्स और फ्रांस को भेजा जाता है। इटली को कुल निर्यात का 29 प्रतिशत हिस्सा भेजा जाता है। अधिकांश निर्यात स्वेज़ नहर के माध्यम से किया जाता है। 
कॉफी भारत के तीन क्षेत्रों में उगाई जाती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दक्षिणी भारत के पारम्परिक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद देश के पूर्वी तट में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के गैर पारम्परिक क्षेत्रों में नए कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों का विकास हुआ है। तीसरे क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और आसाम के राज्य शामिल हैं, इन्हें भारत के "सात बन्धु राज्यों" के रूप में जाना जाता है। 
भारतीय कॉफी, जिसे अधिकतर दक्षिणी भारत में मानसूनी वर्षा में उगाया जाता है, को "भारतीय मानसून कॉफ़ी" भी कहा जाता है। इसके स्वाद "सर्वश्रेष्ठ भारतीय कॉफ़ी के रूप में परिभाषित किया जाता है, पेसिफिक हाउस का फ्लेवर इसकी विशेषता है, लेकिन यह एक साधारण और नीरस ब्रांड है।" कॉफ़ी की चार ज्ञात किस्में हैं अरेबिका, रोबस्टा, पहली किस्म जिसे 17 वीं शताब्दी में कर्नाटक के बाबा बुदान पहाड़ी क्षेत्र में शुरू किया गया, का विपणन कई सालों से केंट और S.795 ब्रांड नामों के तहत किया जाता है।

इतिहास

कॉफी उगाने का एक लम्बा इतिहास है, जो पहले इथोपिया से, इसके बाद अरेबिया से जुड़ा है, यह येमेन से भी काफी सम्बन्ध रखता है। हालांकि, पेरिस में बिबलियोथेक नेशनेल के अनुसार, इसका सबसे पुराना इतिहास 875 ई. पूर्व का है। इसका मूल स्रोत एब्बिसिनिया में भी पाया गया है, जहां से इसे 15 वीं शताब्दी में अरेबिया लाया गया। 
भारतीय सन्दर्भ एक भारतीय मुस्लिम संत, बाबा बुदान से शुरू हुआ, जब मक्का की एक तीर्थयात्रा पर सात कॉफ़ी बीन्स को तस्करी के द्वारा येमेन से भारत के मैसूर में लाया गया। इन्हें वह अपनी कमर पर बांध कर लाया था, इन्हें चंद्रगिरी की पहाड़ियों में उगाया गया (1,829 मीटर (6,001 फीट)), अब इन्हें चिक्कामगलुरु जिले में बाबा बुदान गिरी के नाम से जाना जाता है। यह नाम उसी संत के नाम पर पड़ा. (गिरी का अर्थ है "पहाड़ी"). कॉफ़ी के हरे बीजों को अरब से बहार लेजाना गैर-कानूनी माना जाता था। क्योंकि सात नंबर को इस्लाम में एक पवित्र नंबर माना जाता है, इसलिए संत के द्वारा सात कॉफ़ी के बीजों को ले जाया जाना एक धार्मिक कार्य माना गया। 
यह भारत में कॉफी उद्योग की शुरुआत थी और विशेष रूप से, मैसूर के तत्कालीन राज्य में जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य का एक हिस्सा है। इसे बाबा बुदान की बहादुरी की उपलब्धि थी, क्योंकि अरब में अन्य देशों को कॉफ़ी के निर्यात पर सख्ती से रोक लगायी गयी थी, इसे केवल भुन कर या उबाल कर ही किसी अन्य देश को ले जाने की अनुमति थी। ताकि किसी और देश में इसका अंकुरण न किया जा सके. 
बाबा बुदान के द्वारा पहली बार बीज बोये जाने के बाद जल्दी ही इसकी व्यवस्थित खेती की शुरुआत हो गयी, 1670 में इसे निजी तौर पर उगाया जाने लगा, 1840 में बाबा बुदान गिरी के आस पास और कर्नाटक में आस पास की पहाड़ियों में इसकी पहली खेती की गयी। यह विनाड के अन्य क्षेत्रों (वर्तमान में केरल का हिस्सा है), तमिलाडू में नीलगिरी और शेवारोयस में फ़ैल गयी। 19 वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक मौजूदगी के सात इसकी जड़ें भारत में और मजबूत हो गयीं, भारत में निर्यात के लिए कॉफ़ी का उत्पादन किया जाने लगा. इस प्रकार से कॉफ़ी की संस्कृति दक्षिणी भारत में तेजी से फ़ैल गयी।
प्रारंभ में अरेबिया लोकप्रिय था। हालांकि, आरम्भ में इस किस्म को कॉफ़ी रस्ट के कारण काफी नुकसान हुआ, कॉफ़ी की एक वैकल्पिक किस्म पैदा हुई, जिसे रोबस्टा कहा जाने लगा. लिबेरिका और अरेबिका के बीच की एल संकर, अरेबिका की रस्ट सहिष्णु किस्म लोकप्रिय हो गयी। यह कॉफ़ी की सबसे आम किस्म है, जिसे देश में उगाया जाता है। अकेले कर्नाटक में इस किस्म का 70 प्रतिशत हिस्सा उगाया जाता है।
सीमांत किसानों को सरंक्षण प्रदान किया, इस अधिनियम के तहत भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना की गयी, जिसका संचालन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। सरकार ने नाटकीय रूप से भारत में कॉफ़ी के निर्यात पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया, कॉफ़ी के उत्पादकों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ऐसा करने में, उच्च गुणवत्ता की कॉफ़ी के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिला और कॉफ़ी की गुणवत्ता स्थिर हो गयी। 
पिछले 50 सालों में भारत में कॉफ़ी का उत्पादन 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। 1991 से, भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, उद्योग ने इसका पूरा फायदा उठाया, उत्पादन की लगत सस्ती हो गयी। 1993 में, एक बड़े आंतरिक बिक्री कोटा के डरा कॉफ़ी उद्योग में उदारीकरण में पहला कदम उठाया गया, इसमें निश्चित किया गया कि कॉफ़ी के किसान अपने 30 प्रतिशत उत्पादन को भारत में ही बेचेंगे. 1994 में इसमें संशोधन किया गया, जब मुक्त बिक्री कोटा के द्वारा बड़े और छोटे पैमाने के उत्पादकों को अपनी कॉफ़ी के 70 से 100 प्रतिशत तक हिस्से को घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय रूप से बेचने की अनुमति दे दी गयी। सितम्बर 1996 में अंतिम संशोधन किया गया जिसमें देश में सभी कॉफ़ी उत्पादकों से संबंधित नियमों का उदारीकरण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता दे दी गयी कि वे जहां चाहें अपने उत्पाद बेच सकते थे और अभी तक इस स्वतंत्रता को यथावत रखा गया है।

प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग)

भारत में कॉफी प्रसंस्करण दो विधियों से किया जाता है, एक सूखा प्रसंस्करण और दूसरा गीला प्रसंस्करण. सूखे या शुष्क प्रसंस्करण में इसे पारंपरिक रूप से धूप में सुखाया जाता है, यह इसके फ्लेवर को बेहतर बनाने के लिए एक उपयुक्त तरीका है। गीले प्रसंस्करण में, कॉफ़ी के बीन्स में किण्वन करके इन्हें धोया जाता है, पैदावार बढ़ाने के लिए इस तरीके को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। गीले प्रसंस्करण में खराब बीजों को अलग करने के लिए सफाई की जाती है। 
इसके बाद भिन्न किस्मों और आकारों के बीन्स को मिलाया जाता है ताकि सर्वश्रेष्ठ फ्लेवर प्राप्त किया जा सके.
अगली प्रक्रिया में इसे रोस्टर या निजी रोस्टर के माध्यम से भुना जाता है। इसके बाद भुनी हुई कॉफ़ी को उपयुक्त आकार दिया जाता है।

अनुसंधान और विकास

कॉफी अनुसंधान और विकास के प्रयास भारत में काफी संगठित तरीके से किये जाते हैं। ये प्रयास कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किये जाते हैं। जिसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रमुख अनुसंधान केंद्र माना जाता है। 
यह एक स्वायत्त निकाय कॉफ़ी बोर्ड ऑफ़ इण्डिया के तहत काम करता है। जिस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का नियंत्रण है। जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गयी थी। इसका उद्देश्य है भारतीय कॉफ़ी का विकास, विस्तार, इसकी गुणवत्ता में सुधार, विपणन की जानकारी और घरेलू एवं बाहरी स्तर पर इसे बढ़ावा दिया जाना. इसे कॉफ़ी के बागानों के बीच कर्नाटक के के चिक्कामगलुर जिले में बेलेहोनर के पार स्थापित किया गया है। इस संस्थान की स्थापना से पहले कोप्पा में 1915 में एक अस्थायी अनुसंधान इकाई की स्थापना की गयी। ताकि पर्ण रोगों के द्वारा फसल को होने वाले नुक्सान के लिए समाधान निकाला जा सके. इसके बाद 1925 में तत्कालीन मैसूर की सरकार के द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गयी, जिसे "मैसूर कॉफ़ी एक्सपेरिमेंटल स्टेशन" नाम दिया गया। इसे कॉफ़ी बोर्ड को सौंप दिया गया जिसका गठन में किया गया था और स्टेशन पर अनुसंधान की शुरुआत 1944 में हुई. भारत में कॉफ़ी अनुसंधान के संस्थापक का श्री डॉक्टर एल सी कोलेमन को दिया जाता है। भारत का कॉफी बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। यह बोर्ड भारत में कॉफ़ी के एक मित्र, दार्शनिक और गाइड का काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष में भारतीय संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गयी थी। यह बोर्ड भारतीय कॉफ़ी के अनुसंधान, विकास, विस्तार, गुणवत्ता में सुधार, विपणन जानकारी और घरेलू एवं बाहरी पदोन्नति पर फोकस करता है।
इस संस्थान के द्वारा कवर की जाने वाली अनुसंधान गतिविधियों में शामिल हैं एग्रोनोमी, मृदा विज्ञान और कृषि रसायन, वनस्पति विज्ञान, कीट विज्ञान/ निमेटोलोजी, पादप कार्यिकी, जैव प्रोद्योगिकी और पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक. इन सब का मूल उद्देश्य है भारत में कॉफ़ी की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना. संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों में 60 वैज्ञानिक और तकनिकी कर्मचारी शामिल हैं। संस्थान के पास फसल अनुसंधान के लिए सुसज्जित 130.94 हेक्टेयर (323.6 एकड़) की कृषि भूमि है, जिसमें से 80.26 हेक्टेयर (198.3 एकड़) को कॉफ़ी अनुसंधान के लिए समर्पित किया गया है (51.32 हेक्टेयर (126.8 एकड़) अरेबिका के और 28.94 हेक्टेयर (71.5 एकड़) रोबस्टा के), 10 हेक्टेयर (25 एकड़) का उपयोग सी एक्स आर के लिए किया जाता है, 12.38 हेक्टेयर (30.6 एकड़) नर्सरी, सडक और इमारतों के लिए निर्धारित है और बचा हुआ 12.38 हेक्टेयर (30.6 एकड़) का क्षेत्र भावी विस्तार के लिए सरंक्षित है। अनुसंधान फ़ार्म के पास चेक डेम का सुसज्जित नेटवर्क है, जो बागवानी के लिए विनियमित जल स्रोत उपलब्ध कराता है। जो छाया में उगाये जाने वाले पेड़ों की एक बड़ी रेंज प्रस्तुत करता है, जिसमें कॉफ़ी उगाई जाती है। साथ ही इथोपिया सहित सभी कॉफ़ी उगाने वाले देशों से जर्मप्लास्म और बहरी सामग्री उपलब्ध करायी जाती है जिसे अरेबिका का गृह देश कहा जाता है। इसके अलावा, काली मिर्च और सुपारी जैसी फसलों के फसल विविधीकरण भी संस्थान के लिए आय सृजन के स्रोत हैं। 
संस्थान के एक हिस्से में अनुसंधान प्रयोगशाला है, जो न केवल कॉफ़ी के लिए बल्कि एनी फसलों के लिए भी अनुसंधान करती है। इसमें पुस्तकों और पत्रिकाओं से युक्त पुस्तकालय भी शामिल हैं। कर्मचारियों का प्रशिक्षण संस्थान की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। संस्थान की प्रशिक्षण इकाई कॉफ़ी बागानों के एस्टेट प्रबंधकों और सुपरवाइज़र कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करती है। इसमें कॉफ़ी बोर्ड के विस्तार अधिकारी भी शामिल हैं। UNDP और USDA के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की प्रशिक्षण इकाई कॉफ़ी की खेती में विदेशों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है, इनमें इथोपिया, वियतनाम, श्री लंका, नेपाल और नेस्ट्ले सिंगापुर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त, मैसूर में उतक संवर्धन और जैव प्रोद्योगिकी डिविजन के एक सयंत्र की स्थापना की गयी है, जो उच्च उत्पादकता की, कीट और रोफ विरोधी फसलों के उत्पादन में पूरक पारंपरिक प्रजनन क्रय्क्रमों के द्वारा जैव प्रोद्योगिकी और आणविक जीव विज्ञान में विशेष अनुसंधान करती है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने बैंगलोर में अपने हेड ऑफिस में एक गुणवत्ता नियंत्रण डिविजन बनाया है। जो "कप में कॉफ़ी की गुणवत्ता" में सुधार हेतु एनी प्रकार के अनुसंधानों में महत्वूर्ण भूमिका निभाता है।

क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन

भिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों को को कवर करने वाले प्रत्येक कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र के लिए अनुसंधान हेतु निम्नलिखित पांच अनुसंधान स्टेशन हैं जो केन्द्रीय कॉफ़ी अनुसंधान परिषद संस्थान के नियंत्रण में कार्य करते हैं। कर्नाटक के कूर्ग जिले में, कॉफ़ी अनुसंधान उप-स्टेशनम, शेताली की स्थापना 1946 में की गयी। एस उप स्टेशन एमिन एक सुसज्जित प्रयोगशाला है, जो 131 हेक्टेयर (320 एकड़) का क्षेत्रफल कवर करती है, जिसमें से 80 हेक्टेयर (200 एकड़) कॉफ़ी अनुसंधान गतिविधियों के लिए निर्धारित है। आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्नम जिले में आर वी नगर में क्षेत्रीय कॉफ़ी अनुसंधान स्टेशन पूर्वी तट पर उड़ीसा को भी कवर करता है। इस अनुसंधान स्टेशन की स्थापना 1976 में की गयी थी, यह गैर-पारंपरिक शेत्रों में कॉफ़ी के विकास में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इसके पास कॉफ़ी बागवानी के लिए 30 हेक्टेयर (74 एकड़) का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्र में कॉफ़ी की शुरुआत का उदेश्य था, वन क्षेत्र में 'पोडू' विकास के तहत फसलें उगाने के लिए आदिवासी आबादी को हटाना. इससे न केवल वन पारिस्थितिकी का सरंक्षण होगा बल्कि इससे क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. क्षेत्रीय कॉफ़ी अनुसंधान स्टेशन, चुनदाले गांव, वायनाड जिला, केरल की स्थापना प्राथमिक रूप से क्षेत्र में उचित तकनीक के विकास के लिए की गयी, जहां रोबस्टा प्रमुख फसल है। केरल को कॉफ़ी की रोबस्टा किस्म के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य माना जाता है। 
स्टेशन 116 हेक्टेयर (290 एकड़) का क्षेत्रफल कवर करता है, जिसमें से फार्म के 30 हेक्टेयर (74 एकड़) क्षेत्रफल में एक प्रयोगशाला है, जहां अनुसंधान किया जाता है। तमिल नाडू के डिंडीगुल जिले में थान्दिगुदी में क्षेत्रीय कॉफ़ी अनुसंधान स्टेशन (RCRS) अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य था तमिल नाडू में कॉफ़ी बागानों के क्षेत्र में बागवानी की उचित प्रथाओं का विकास करना. जहां देश के अन्य क्षेत्रों के विपरीत उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान काफी वर्षा होती है। यह स्टेशन 12.5 हेक्टेयर (31 एकड़) क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें प्रयोगशाला सुविधाओं से युक्त एक 6.5 हेक्टेयर (16 एकड़) का अनुसंधान फार्म है। आसाम के कार्बी एंग्लोन जिले में दिफू, क्षेत्रीय कॉफ़ी अनुसंधान स्टेशन की स्थापना 1980 में उत्तरपूर्वी क्षेत्र में की गयी। जो कॉफ़ी की बागवानी में शिफ्टिंग और झूम प्रथा के लिए आर्थिक विकल्प उपलब्ध कराता है। इस प्रथा का उपयोग वनों की पहाड़ियों में आदिवासियों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवथा के संरक्षण के लिए एक चिंता का विषय था। यह क्षेत्रीय स्टेशन 25 हेक्टेयर (62 एकड़) के क्षेत्रफल में फैला है।

लोकप्रियता

भारत कॉफी हाउस श्रृंखला की शुरुआत 1940 के दशक के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई. 1950 के दशक के मध्य में, बोर्ड ने नीति परिवर्तन के कारण कॉफ़ी हाउस को बंद कर दिया. हालांकि, जिन कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गयी थी, उन्हें कम्मुनिस्ट नेता ऐ के गोपालन के नेतृत्व में फिर से इन्डियन कॉफ़ी हाउस में रखा गया। पहली भारतीय कॉफ़ी वर्कर्स को-ओपरेटिव सोसाइटी की स्थापना 19 अगस्त 1957 को बैंगलोर में की गयी। पहला भारतीय कॉफ़ी हाउस नयी दिल्ली में 27 अक्टूबर 1957 को स्थापित किया गया। धीरे धीरे, भारतीय कॉफी हाउस की श्रृंखला का विस्तार पोपोरे देश में हो गया, 1958 के अंत तक पोंडिचेरी, थ्रिसुर, लखनऊ, नागपुर, जबलपुर, मुम्बई, कोलकाता, तेलीचेरी और पुणे में इसकी शाखाएं खोली जा चुकीं थीं। 
देश में ये कॉफी हाउस 13 सहकारी समितियों के द्वारा चलये जाते हैं, जिनका नियंत्रण कर्मचारियों के द्वारा चयनित प्रबंधन समितियों के द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियों का संघ एक नेशनल अम्ब्रेला संगठन है जिसका नेतृत्व इन सोसाईटीयों के द्वारा किया जाता है।
हालांकि, अब एनी श्रृंखलाओं के साथ नए कॉफ़ी बार भी काफी लोकप्रिय हो गए हैं, जैसे बरिस्ता, केफे कॉफ़ी डे देश की सबसे बड़ी कॉफ़ी बार श्रृंखलाएं हैं। भारत में दक्षिणी भारत के घरों में कॉफ़ी का उपभोग सबसे ज्यादा किया जाता है। 
भारतीय कॉफी यूरोप में अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह कम अम्लीय होती है और इसमें मिठास होती है। इसका उपयोग एक्सप्रेसो कॉफ़ी में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हालाँकि अमेरिकन अफ़्रीकी और दक्षिण अमेरिकी कॉफ़ी को अधिक पसंद करते हैं जो बेहतर किस्म होने के साथ अधिक अम्लीय होती है।
सलेक्शन 9 को 2002 फ्लेवर ऑफ़ इण्डिया कपिंग प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अरेबिका के लिए फाइन कप अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। 2004 में, "टाटा कॉफ़ी" ब्रांड नाम के साथ भारतीय कॉफ़ी ने पेरिस में ग्रांड कास डे केफे प्रतियोगिता में तीन स्वर्ण पदक जीते.