वीटो

रोमन वीटो

वीटो की संस्था, इंटरसेसियो (intercessio) के रूप में जानी जाती है, जिसे 6ठीं शताब्दी ई.पू. रोमन गणराज्य द्वारा अभिजात वर्ग, जिनका सीनेट में प्रभुत्व था, के अतिक्रमण से प्लेब्स (आम नागरिकों) के हितों की रक्षा ट्रिब्यून्स को सक्षम बनाने के तरीके के रूप में अपनाया गया था। एक ट्रिब्यून का वीटो सीनेट में किसी विधेयक को पारित करने से रोकता नहीं था, लेकिन इसका तात्पर्य कानून को लागू करने में रूकावट डालने में था। ट्रिब्यून विधानसभा में विधेयक को लाने से रोकने के लिए भी वीटो का इस्तेमाल कर सकता था। चूंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में आम तौर पर दोनों दंडाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है, इसलिए दंडाधिकारियों के पास भी वीटो की शक्ति थी। यदि कोई एक असहमत होता हैं, या दोनों में कोई भी दूसरे की कार्रवाई को रोकने के लिए इंटरसेसियो का आह्वान कर सकता है। रोमन सत्ता को चलाने की अवधारणा में, न केवल देश के मामलों का प्रबंधन करने के लिए; बल्कि देश के उच्चाधिकारियों और संस्थानों की शक्ति को सीमित करने और उदार बनाने के लिए वीटो एक अनिवार्य घटक हुआ करता था।

वेस्टमिंस्टर प्रणाली

वेस्टमिंस्टर प्रणाली और ज्यादातर संवैधानिक राजतंत्र में, कानून को रोकने के वीटो अधिकार का उपयोग शायद ही कभी हुआ हो, यह शक्ति सम्राट के लिए आरक्षित रही थी। अभ्यास में, राजा अपने प्रमुख सलाहकार, प्रधानमंत्री की सलाह पर अपने विशेषाधिकार का उपयोग करता है।
उच्च सदन को वीटो का इस्तेमाल का अधिकार है। हालांकि, एक लिबरल सरकार द्वारा पहले इसमें सुधार किया गया और इसके बाद लेबर सरकार ने देखा कि उनके अधिकार सीमित हो गए हैं। 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों ने देखा कानून में संशोधन और उसे स्थगित करने की क्षमता के उनके अधिकार को कम कर दिया गया। एक वर्ष तक के लिए कानून को स्थगित करने में वे सक्षम हैं। 1911 अधिनियम के तहत, धन विधेयक को स्थगित नहीं किया जा सकता है और सलिस्बुरी कन्वेंशन के तहत, पार्टी के घोषणापत्र में दिए गए किसी भी विधेयक को स्थगित नहीं कर सकते हैं।
स्पेन में, संविधान का अनुच्छेद 115 में प्रावधान है कि आम न्यायालय द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून को उनके द्वारा पारित किए जाने के 15 दिनों के भीतर राजा उसे अपनी स्वीकृति देगा; राजा की स्वीकृति के बिना, हालांकि यह संवैधानिक रूप से प्रदान नहीं किया गया है, विधेयक कानून का पर्याय नहीं होगा।

ऑस्ट्रेलिया

स्टैचूट ऑफ वेस्टमिंस्टर (1931) के बाद यूनाइटेड किंगडम के क्राउन और संसद ने वीटो नहीं किया होगा या ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के संसद के अधिनियम को इस आधार पर कि यूनाइटेड किंगडम के कानून और हित के लिए प्रतिकूल है, निरस्त नहीं कर सकता है. जैसे कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल से भ्रमित न हों) के अन्य देश इसी तरह प्रभावित होते हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई संविधान (अनुच्छेद 59) के अनुसार महारानी किसी विधेयक पर वीटो कर सकती है जिसे विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने के एक साल के भीतर गर्वनर-जनरल द्वारा शाही स्वीकृत कर लिया गया हो। .इस अधिकार का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटों करने का अधिकार सिद्धांत: ऑस्ट्रेलियाई गवर्नर-जनरल के पास है या अधिक तकनीकी रूप से कहा जाए तो इसके उल्ट प्रधानमंत्री की सलाह पर स्वीकृति न देने का अधिकार है. ऐसा सोवरन के परामर्श के बिना किया जा सकता है। बहरहाल, यह आरक्षित अधिकार संवैधानिक रूप से विवादास्पद है और ऐसा अवसर कब आ जाए कि इस अधिकार के प्रयोग करने की जरूरत पड़ जाए, इसका अनुमान लगाना कठिन है। अगर संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है जो आपराधिक, अवैध संविधान और संविधान का उल्लंघन है तो संभव है गवर्नर जनरल को ऐसा करने की जरूरत पड़ जाए . बहरहाल, कोई यह तर्क कर सकता है कि सरकार शायद ही कोई ऐसा विधेयक पेश करेगी, जिसकी अस्वीकृति की पूरी संभावना हो। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल के संक्षिप्त संवैधानिक इतिहास की वजह से बहुत सारे शाही प्रतिनिधि के आरक्षित अधिकार अपरीक्षित होते हैं और परंपरा का अनुपालन यह है कि प्रांत का प्रमुख अपने मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता/करती है।
जहां तक छह राज्यों के गवर्नरों का सवाल है, जो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल के तहत संघबद्ध हैं; कुछ हद तक उनके लिए एक अलग-अलग स्थिति होती है। जब तक ऑस्ट्रेलिया अधिनियम 1986 नहीं बन गया, हरेक राज्य संवैधानिक रूप से सीधे ब्रिटिश राजशाही पर निर्भर था। यद्यपि 1986 के बाद से, वे पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई हैं, हालांकि अभी भी रानी देश के प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर गवर्नर को नियुक्ति करती हैं। इसीलिए राजशाही या ब्रिटेन की संसद गवर्नर या देश की विधायिका के किसी कृत्य पर वीटो या पलट नहीं सकती/ सकता है। विडंबना यह है कि संघीय सरकार और विधानसभा की तुलना में प्रांत राजशाही से कहीं अधिक स्वतंत्र है. प्रांतों का संविधान गवर्नर की भूमिका निर्धारित करता है। सामान्य तौर पर, शाही स्वीकृति को भी रोक लेने समेत, संप्रभुता के जो कुछ भी अधिकार हैं गवर्नर उनका प्रयोग करता है।

युनाइटेड किंगडम

युनाइटेड किंगडम में, शाही वीटो का अंतिम बार प्रयोग 1707 में महारानी ऐनी द्वारा स्कॉटिश मिलिशिया विधेयक 1708 के साथ किया गया था।

असंवैधानिक घोषित हुआ संशोधन

1996 में, कांग्रेस ने पारित किया और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लाइन-आइटम वीटो अधिनियम 1996 पर हस्ताक्षर किया। यह अधिनियम राष्ट्रपति को पूरे विधेयक पर वीटों करने और कांग्रेस को वापस भेजने के बजाए विनियोग विधेयक से बजट व्यय के विशेष विषय पर वीटो की अनुमति देता है। हालांकि, यह लाइन-आइटम वीटो कांग्रेस के ऐसे सदस्य द्वारा तुरंत चुनौती दी गयी जो इससे सहमत नहीं थे। 1998 में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि लाइन-आइटम वीटो असंवैधानिक था। कोर्ट ने पाया राष्ट्रपति के समक्ष अनुमोदन के लिए या पूरा का पूरा रद्द करने के लिए पेश किए गए हरेक विधेयक में संविधान की भाषा होना जरूरी है। एक कार्रवाई है जिसके द्वारा राष्ट्रपति नहीं हो सकता है लेने के लिए और के कुछ हिस्सों को चुनते हैं जो स्वीकृत बिल करने के लिए या राष्ट्रपति को स्वीकृत राशि राज्य के अभिनय की एक विधायक के रूप में बजाय एक सिर और कार्यपालिका - और विशेष रूप के रूप में एक विधायक कांग्रेस पूरी की अभिनय में जगह - इस प्रकार सिद्धांत की शक्तियों जुदाई का उल्लंघन. (देखें, क्लिंटन वी. सिटी ऑफ न्यू यार्क, .)
2006 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट में सीनेटर विधेयक पहली बार बिल फर्स्ट लेजिसलेटिव लाइन आइटम वीटो एक्ट 2006 पेश किया गया। हालांकि वास्तविक विधायी वीटो प्रदान करने के बजाए, तथापि, इस अधिनियम के द्वारा बनाई गई प्रक्रिया यह अधिकार प्रदान करती है कि, अगर राष्ट्रपति बजट विधेयक के किसी बजटीय लाइन आइटम को रद्द कर देते हैं, जिसे उन्होंने पहले क़ानून बनाने के लिए हस्ताक्षर किया था, तो यह शक्ति उन्हें पहले से ही अमरीकी संविधान के अनुच्छेद द्वितीय के अनुरूप प्राप्त है - कांग्रेस को दस दिनों के भीतर उनके अनुरोध पर मतदान करना पड़ता है। क्योंकि राष्ट्रपति के अनुरोध (या "विशेष संदेश", विधेयक की भाषा में) का यह विषय पहले ही क़ानून बन चुका है, कांग्रेस द्वारा किया जाने वाला मतदान साधारण विधायी कार्यवाही है, जो किसी प्रकार का वीटो नहीं है - चाहे वो लाइन-आइटम हो, विधायी या अन्य किसी प्रकार का हो। सदन ने इस उपाय को पारित कर दिया, लेकिन सीनेट ने इस पर कभी भी विचार नहीं किया, सो विधेयक की अवधि समाप्त हो गयी और यह कभी भी कानून नहीं बन पाया।
1982 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक-सदनी विधायिका वीटो को हटा दिया, साथ ही शक्तियों के विभाजन के आधार और एक सदन द्वारा द्विसदनीयता के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के आधारों को भी समाप्त कर दिया गया। मामला आईएनएस बनाम चड्ढा का था, केन्या में पैदा हुए ओहियो के छात्र के विदेशी मुद्रा से जुड़ा मामला था, जिसके माता-पिता भारत के थे। चूंकि वह भारत में पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए वह एक भारतीय नागरिक नहीं था। चूंकि उसके माता पिता केन्या के नागरिक नहीं थे, इसीलिए वह केन्याई नहीं था। इस प्रकार, जब उसका छात्र वीजा समाप्त हुआ तब वह कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई भी देश उसे स्वीकार नहीं करता, सो वह वीजा अवधि से अधिक समय तक वहां रह गया और तब उसे कारण बताओ नोटिस देकर पूछा गया कि उसे अमेरिका से क्यों नहीं निकाल बाहर किया जाय.
बहुत सारे अधिनियमों में से आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम एक हैं, जिसे कांग्रेस ने 1930 के दशकों में पारित किया हैं, जिसके प्रावधान ने दोनों ही सदन को यह अनुमति प्रदान की है कि विधायिका केवल एक प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका की किसी एजेंसी द्वारा लिये गए फैसला को रद्द कर दें। इस मामले में, चड्ढा का निर्वासन स्थगित हो गया और प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित स्थगन को पलट दिया, ताकि निर्वासन की प्रक्रिया जारी हो सके। सीनेट की सहमति के बिना और राष्ट्रपति के विचारार्थ और अनुमोदन (वीटो के) के बिना प्रतिनिधि सभा ने कानून पारित किया तो इसका नतीजा यह हुआ कि यह मामला अदालत में चला गया। इस प्रकार, इस मामले में, दो सदनों वाली संवैधानिक सिद्धांत और अधिकारों के आबंटन का सिद्धांत की अवहेलना हुई और कार्यपालिका के फैसले इस विधायिका का वीटो नीचे दब गया था।

प्राचीन संघीय इतिहास

कॉनटिनेंटल कांग्रेस (1774 - 1781) के राष्ट्रपतियों को वीटो का अधिकार नहीं था। और न ही आर्टिकल ऑफ कॉनफेडरेशन (1781 - 1789) के तहत राष्ट्रपति कांग्रेस के कार्य पर वीटो लगा सकते थे, हालांकि उनके पास कुछ अवकाश और आरक्षित अधिकार होते थे जो जरूरी नहीं था कि कॉनटिनेंटल कांग्रेस के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध हो। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान के कानून बन जाने (1787 में मसौदा तैयार हुआ; 1788 में मंजूर हुआ; 4 मार्च 1789 को पूरी तरह से प्रभावी हुआ), वीटो का अधिकार "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति" की उपाधि वाले शख्स को दिया गया था .
राष्ट्रपति वीटो का अधिकार राज्यों था कई प्रयोग पर पहले 5 अप्रैल 1792 के बीच जब प्रतिनिधियों बांटना करने के लिए डिज़ाइन बिल एक जॉर्ज वॉशिंगटन वीटो लगा। कांग्रेस पहले वीटो ओवेर्रोड़े राष्ट्रपति - जो है, आपत्तियों के बावजूद राष्ट्रपति कानून पारित बिल एक में -. 3 मार्च 1845 को

यू.एस. राज्य और अग्रेषित वीटो

यू.एस. के ज्यादातर राज्यों में एक प्रावधान है जिसके द्वारा विधायी निर्णय पर गवर्नर द्वारा वीटो लगा जा सकता है। इसके अलावा, इनमें अधिकांश राज्य गवर्नर को लाइन-आइटम वीटो का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं।
यू.एस. के सात राज्यों में गवर्नर के पास अग्रेषित वीटो होता है। उदाहरण के लिए, इलिनोइस में, गवर्नर विधेयक में विशिष्ट परिवर्तनों की सिफारिशें कर सकते हैं। इसके बाद बहुमत वोट के द्वारा राज्य विधानसभा बदलाव को मंजूरी देता है या 60% बहुमत के साथ अग्रेषित वीटो की अनदेखी कर देता है। अगर विधानसभा बदलाव को स्वीकार नहीं करता है तो कोई कानूनू नहीं बनता है।

राष्ट्रपति का वीटो

इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड, फ्रांस, लातविया, यूक्रेन और हंगरी समेत यूरोप के संसदीय गणराज्यों में हमेशा से विधान पर राष्ट्रपति के सीमित वीटो जैसी अनुमति दी गयी है।
ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के पास तकनीकी तौर पर वीटो जैसा कोई अधिकार नहीं है। हालांकि विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक पर हस्ताक्षर करने से अगर वे इंकार कर दे तो राष्ट्रपति जनमत संग्रह का आदेश दे सकते हैं।
आइसलैंड के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं, इसके बाद इसे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के लिए रख लिया जाता है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति केवल दो बार हस्ताक्षर से इनकार कर सकता है और जनमत संग्रह केवल एक बार कराया जाता है।
आयरलैंड के राष्ट्रपति, ऐसे किसी विधेयक को, जिसे वे असांवैधानिक मानते हैं, मंजूरी देने से इंकार कर सकते हैं; इस विधेयक के मामले में पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट में मश्विरा करने के बाद आयरलैंड के सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेज दिया जाता है, वही इस पर अंतिम फैसला करता है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल होनेवाला आरक्षित अधिकार है। सीनेट के बहुसंख्यक और डाइल ईरेएन (Dáil Éireann) (विपक्षी दल) के एक-तिहाई राष्ट्रपति से के अनुरोध पर और काउंसिल ऑफ स्टेट की सलाह पर राष्ट्रपति, जिसे वे "ऐसे राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते/मानती हैं और जनता की इच्छा इस पर जनमत संग्रह से निश्चित होने की है" या वह आठ महीने के भीतर आम चुनाव के बाद नया डाइल ईरेएन का फिर से गठन करना चाहती है; तब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते/सकती हैं। बाद वाले इस अधिकार का प्रयोग इस तथ्य के कारण कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि सीनेट के बहुमत पर आज की सरकार का नियंत्रण लगभग हमेशा होता हैं, जो आमतौर पर डाइल ईरेएन के एक तिहाई को विपक्ष के साथ मिल जाने से रोकता है।
संसद द्वारा पारित विधेयक की घोषणा करने से पहले इटली के राष्ट्रपति इस पर दूसरी बार विवेचना का अनुरोध कर सकते हैं। चूंकि संसद सामान्य बहुमत से वीटो की अवहेलना कर सकता है, इसलिए यह बहुत कमजोर किस्म का वीटो है। यही प्रावधान फ्रांस और लातविया में भी मौजूद है। जबकि इस तरह के सीमित वीटो एक दृढ़संकल्पी संसदीय बहुमत की इच्छा को विफल नहीं कर सकता है, हो सकता है इसका देर से हो और हो सकता है संसदीय बहुमत को इस मामले पर पुनर्विचार करना पड़े. इटली में, गणराज्य के राष्ट्रपति नई संसद के चुनावों का आह्वान भी कर सकते हैं। जो इनकी स्थिति को मजबूत बनाता है।
पुर्तगाल के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं या इसे अथवा इसके कुछ अंश को पुर्तगाली संवैधानिक न्यायालय को भेज सकते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को बगैर असंवैधानिक घोषित किए हस्ताक्षर करने से इंकार कर दे तो एसेंबली ऑफ रिपब्लिक (संसद) इसे फिर से पारित कर सकता है और तब वह राष्ट्रपति की राय के बगैर ही कानून बन जाता है।
लातविया के राष्ट्रपति किसी विधेयक को दो महीने की अवधि के लिए स्थगित कर सकते हैं, इस दौरान उस पर जनता से जनमत संग्रह कराया जा सकता है, ताकि निर्दिष्ट संख्या में हस्ताक्षर संग्रह करा लिये जाएं. संभावित तौर पर यह मजबूत किस्म का वीटो है, क्योंकि इसमें संसद और सरकार की मर्जी के विरुद्ध राष्ट्रपति जनता से अपील कर सकते हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं और अपने प्रस्ताव के साथ संसद को वापस भेज सकते हैं। अगर संसद उनके प्रस्तावों पर सहमत हो जाता हैं, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। वरना संसद 2/3 बहुमत से उस वीटो को उलट सकता है। अगर संसद उनके वीटो को पलट देता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अगर 10 दिनों के भीतर वे ऐसा नहीं करते हैं तो संसद का अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करता है।
हंगरी के राष्ट्रपति के पास विधेयक पर वीटों के लिए दो विकल्प होते हैं: अगर उन्हें इस बात का संदेह कि यह संविधान का उल्लंघन है तो वे संवैधानिक न्यायालय को विचारार्थ भेज सकते/सकती हैं या संसद को वापस कर सकते/सकती हैं और विधेयक पर दूसरी बार बहस करने और मतदान के लिए भेज सकते/सकती हैं। अगर न्यायालय फैसला सुनाता है कि विधेयक असंवैधानिक नहीं है या क्रमश: संसद द्वारा फिर से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है।

लिबेरुम वीटो

सत्रहवीं और अठारहवीं सदी के पोलैंड के संविधान में, एक संस्था हुआ करती थी, जो लिबेरुम वीटो कहलाती थी। सभी विधेयक को सर्वसम्मत से सेजम (संसद) में पारित होना होता था और अगर कोई विधायक किसी मामले को अस्वीकृत कर मतदान देता तो इससे न केवल विधेयक पर वीटो लगता; बल्कि वह विधानसभा सत्र ही भंग हो जाता. यह अवधारणा "पोलिश लोकतंत्र" के सिद्धांत से निकल कर आया, कि किसी भी क्षेत्र के अभिजात का सार उतना ही अच्छा है जितना की दूसरों का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी भौतिक स्थिति कितनी उच्च या निम्न है। मजबूत पोलिश शाही राजवंशों के शासन में इसे कभी व्यवहार में नहीं लगाया गया, बल्कि 17वीं सदी के मध्य में इसका अंत हो गया और इसके बाद वैकल्पिक शासन चलने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, विधायिका के अधिकार को पंगु बनाने के लिए इस वीटो शक्ति का अधिक से अधिक लगातार उपयोग किया जाने लगा और, इसमें नाममात्र के कमजोर राजाअओं की कड़ी जुड़ गयी, जिसके कारण अंतत: आनेवाली सदी में पोलिश देश का विभाजन और विघटन हो गया।