भारतीय राष्ट्रिकता विधि

जन्म के द्वारा नागरिकता

26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है। 
1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। 
  7 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ वह कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है, यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी न हो, तो वह नागरिक भारतीय या विदेशी हो सकता है।

वंश के द्वारा नागरिकता

26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 10 दिसम्बर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति वंश के द्वारा भारत के नागरिक हैं यदि उनके जन्म के समय उनके पिता भारत के नागरिक थे। 
10 दिसम्बर 1992 को या इसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। 
3 दिसम्बर 2004 के बाद से, भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि जन्म के बाद एक साल की अवधि के भीतर उनके जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत ना किया गया हो. कुछ विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार के अनुमति के द्वारा 1 साल की अवधि के बाद पंजीकरण किया जा सकता है। 
एक भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक अवयस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए आवेदन देने के साथ अभिभावकों को लिखित में उपक्रम को यह बताना होता है कि इस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है।

समीकरण के द्वारा नागरिकता

एक विदेशी नागरिक समीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जो बारह साल से भारत में रह रहा हो. 
इसके लिए आवश्यक है कि आवेदक 7 साल की अवधि में कुल 5 साल के लिए भारत में रहा हो और आवेदन से पहले उसने 12 महीने का समय भारत में व्यतीत किया हो.

भारत के संविधान की शुरुआत में नागरिकता

26 नवम्बर 1949 को भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवासित व्यक्ति भारतीय संविधान के सांगत प्रावधानों के अनुसार स्वतः ही भारत के नागरिक बन गये। (अधिकांश संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आये) भारतीय संविधान ने पाकिस्तान के उन क्षेत्रों से आने वाले अप्रवासियों की नागरिकता के सम्बन्ध में भी प्रावधान बनाये हैं, जो विभाजन से पहले भारत का हिस्सा थे।

भारतीय नागरिकता का त्याग

नागरिकता के त्याग को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 के तहत कवर किया जाता है। 
यदि एक वयस्क भारतीय नागरिकता के त्याग की घोषणा करता है, वह भारतीय नागरिकता खो देता है। इसके अलावा त्याग की दिनांक से ही ऐसे व्यक्ति का अवयस्क बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है।
जब बच्चा अठारह साल की उम्र में पहुंचता है, उसे फिर से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होता है। भारतीय नागरिकता कानून के तहत त्याग की घोषणा के लिए आवश्यक है कि घोषणा करने वाला व्यक्ति "पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त" हो.

भारतीय नागरिकता की स्वतः समाप्ति

नागरिकता की समाप्ति को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में कवर किया गया है। समाप्ति के लिए प्रावधान अलग हैं और त्याग की घोषणा के प्रावधान से विभेदित हैं। 
अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो पंजीकरण या समीकरण के द्वारा किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी. 
इसमें यह भी प्रावधान है कि भारत का कोई भी नागरिक जो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जायेगी.विशेष रूप से, समाप्ति का प्रावधान त्याग के प्रावधान से अलग है, क्योंकि यह "भारत के किसी भी नागरिक " पर लागू होता है और वयस्कों के लिए ही प्रतिबंधित नहीं है। 
इसीलिए भारतीय बच्चे भी स्वतः ही अपनी भारतीय नागरिकता को खो देते हैं यदि उनके जन्म के बाद कभी भी वे किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, उदाहरण के लिए, समीकरण या पंजीकरण के द्वारा- चाहे किसी अन्य नागरिकता का अधिग्रहण बच्चे के अभिभावकों की कार्रवाई का परिणाम ही क्यों न हो. 
नागरिकता नियम 1956 के अनुसार किसी और देश का पासपोर्ट प्राप्त करना भी उस देश की राष्ट्रीयता का स्वैच्छिक अधिग्रहण है। 
नागरिकता के नियमों की अनुसूची III के नियम 3 के अनुसार, "यह तथ्य कि भारत के एक नागरिक ने किसी दिनांक को किसी अन्य देश की सरकार से पासपोर्ट प्राप्त किया है, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उसने उस देश की नागरिकता को स्वैच्छिक रूप से प्राप्त किया है।" एक बार फिर से, यह नियम लागू होता है यदि बच्चे के लिए उसके अभिभावकों के द्वारा विदेशी पासपोर्ट प्राप्त किया गया है और चाहे इस तरह के पासपोर्ट को प्राप्त करना किसी अन्य देश के कानूनों के अनुसार आवश्यक हो, जो बच्चे को अपना एक नागरिक मानता है (उदाहरण, भारतीय माता पिता का अमेरिका में जन्मा एक बच्चा जो अमेरिकी कानूनों के अनुसार स्वतः ही अमेरिकी नागरिक हो जाता है और इसीलिए उसे विदेश यात्रा के लिए अमेरिकी कानूनों के अनुसार अमेरिकी पासपोर्ट अर्जित करना पड़ता है). इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति के पास अभी भी भारतीय पासपोर्ट है। 
वह व्यक्ति जो किसी और नागरिकता को प्राप्त कर लेता है वह उसी दिन से भारतीय नागरिकता खो देता है जिस दिन उसने किसी और देश की नागरिकता या पासपोर्ट अर्जित किया। ब्रिटिश राजनयिक पदों के लिए एक प्रचलित अभ्यास है, उदहारण के लिए, उस आवेदकों से भारतीय पासपोर्ट को ज़ब्त कर भारतीय प्राधिकरणों को लौटा दिया जाये, जो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, या जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है। 
गोवा, दमन और दीव के सम्बन्ध में भारतीय नागरिकों के लिए खास नियम हैं। नागरिकता नियम, 1956 की अनुसूची के नियम 3A के अनुसार, "एक व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) की धारा 7 के तहत जारी, दादरा और नगर हवेली (नागरिकता) आदेश 1962, अथवा गोवा, दमन और दीव (नागरिकता) आदेश 1962 के आधार पर भारतीय नागरिक बन गया है और उसके पास किसी अन्य देश के द्वारा जरी किया या पासपोर्ट है, तथ्य कि उसने 19 जनवरी 1963 से पहले अपना पासपोर्ट नहीं लौटाया है, यह इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उसने इस दिनांक से पहले स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है। 
16 फ़रवरी 1962 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने इज़हार अहमद खान बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि "अगर ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति ने समीकरण या पंजीकरण के द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त की है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार के समीकरण या पंजीकरण के परिणामस्वरूप वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा.

ब्रिटिश राष्ट्रीयता और भारत

1 जनवरी 1949 से पहले, भारतीय संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत ब्रिटिश के अधीन थे। देखें ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून. 1 जनवरी 1949 और 25 जनवरी 1950 के बीच, भारतीय नागरिकता के बिना ब्रिटिश के अधीन रहते थे, जब तक वे पहले से संयुक्त राष्ट्र और उपनिवेशों या अन्य राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेते थे। 
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में राष्ट्रमंडल नागरिक का दर्जा भी होता था (उसे राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा. 
ब्रिटिश के अधीन लोग संयुक्त राष्ट्र में न रहते हुए भी ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की धरा 4B के तहत ब्रिटिश नागरिक के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं यदि उनके पास कोई और राष्ट्रीयता या नागरिकता नहीं है और उन्होंने 4 जुलाई 2002 के बाद किसी नागरिकता या राष्ट्रीयता का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया है। यह सुविधा 30 अप्रैल 2003 के बाद से उपलब्ध है। वे लोग जो संयुक्त राष्ट्र में प्रवासित हो गए हैं, उनके पास ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने का एक अतिरिक्त विकल्प होता है, जिसे आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे स्थानान्तरण योग्य ब्रिटिश नागरिकता उपलब्ध देते हैं। 
1949 से ब्रिटिश अधीनता शब्द का अर्थ बदल गया, अब यह किसी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता रखने से कुछ अधिक है। केवल उसी व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट दिया जाता था जो बिना नागरिकता के ब्रिटिश के अधीन है। 
देखें ब्रिटिश सब्जेक्ट

ओसीआई के लिए आवेदन की प्रक्रिया

वर्तमान में प्रत्येक दूतावास के अपने मानक और नियम हैं, जिनका नियंत्रण नयी दिल्ली में किया जाता है, इसके लिए प्रक्रिया समान है।

मानक प्रक्रिया का अभाव

ओसीआई के लिए आवेदन प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी है। ऐसा कोई निर्धारित प्रकाशित समय नहीं है जब आवेदक को अनुमोदन मिल जाएगा या उसे आवेदन की सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा.
ऑनलाइन आवेदन बुनियादी प्रक्रिया है, पूछी गयी जानकारी देकर सम्बंधित स्तम्भ भरें, आवेदन फॉर्म का प्रिंट लें, जब आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, यह पेज गायब हो जायेगा और आपको फॉर्म को फिर से भरना होगा. सभी स्तम्भ भरने के बाद फॉर्म पर हस्ताक्षर करें, इसके बाद आवेदन को ओसीआई प्रभाग, दिल्ली या एफआरआरओ या निकटतम दूतावास / वाणिज्य दूतावास / उच्च आयोग को भेज दें. 
आमतौर पर अगर आप दिल्ली में आवेदन करें तो एक माह में आपको यह मिल जाता है।
दूतावासों में यह भिन्न हो सकता है, क्योंकि सभी आवेदन अंत में दिल्ली में गृह मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। कई मामलों में समय लग सकता है क्योकि अगर अधिकारियों को जरुरत महसूस हो तो ओसीआई को गहन सत्यापन के बाद ही जारी किया जाता है। लेकिन आमतौर पर इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका/ संयुक्त राष्ट्र या अन्य पश्चिमी देशों के अप्रवासी वीजा अनुमोदन समय से कम समय लगता है।

ओसीआई आउटसोर्स

अमेरिका में भारत के वाणिज्य दूतावास जनरल (केवल वॉशिंगटन डीसी अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए) ने ओसीआई आवेदनों की हैंडलिंग को मैसर्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया है ट्राविसा आउटसोर्सिंग की इस प्रक्रिया के बेहतर होने की उम्मीद है।