अरब लीग का इतिहास

अरब लीग का इतिहास; मिस्र, इराक, ट्रान्स जॉर्डन (वर्तमान जार्डन), लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया तथा यमन द्वारा 22 मार्च, 1945 को काहिरा में लीग समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अरब लीग अस्तित्व में आया। यह समझौता मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री नह्रास पाशा की पहल, जिसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था का प्रतिफल था। बाद में 14 अन्य देश और पीएलओ अरब लीग के सदस्य बने फिलीस्तीन को विधितः स्वतंत्र समझा जाता है। 1967 से 1990 की अवधि में जब यमन एक विभाजित देश था, तो यमन साना और यमन अदन अरब लीग के दो पृथक् सदस्य थे। यमन साना इसका संस्थापक सदस्य था, जबकि यमन अदन ने 1968 में इसकी सदस्यता ग्रहण की। वर्तमान में लीग के 22 सदस्य हैं, यद्यपि नवम्बर 2011 में सीरिया की भागीदारी को गृह युद्ध एवं बढ़ते उपद्रव के दौरान रकार के गलत व्यवहार के परिणामस्वरूप निलम्बित कर दिया गया। प्रत्येक सदस्य देश का लीग परिषद् में मात्र एक वोट होता है, जबकि निर्णय केवल उन देशों पर बाध्यकारी होते हैं जिन्होंने विषय विशेष के लिए वोट किया है। अरब लीग ने स्कूल पाठ्यक्रम के निर्धारण, अरब समाज में महिला की भूमिका का उन्नयन करने, बाल कल्याण प्रोत्साहन, युवा एवं खेल कार्यक्रमों का वर्द्धन करने, अरब की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, और सदस्य देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सदस्य देशों में साक्षरता अभियानों का शुभारंभ, बौद्धिक कार्य पुनरुत्पादन, और आधुनिक तकनीकी शब्दावली का अनुवाद किया गया है। लीग ने अपराध एवं मादक द्रव्यों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने को प्रोत्साहित किया है, और श्रम मामलों-विशेष रूप से आप्रवासी अरब कार्यबल के बीच को न्यायसंगत तरीके से देखा है।

अरब लीग के उद्देश्य

संधि के अनुच्छेद 2 के अनुसार लीग के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं- सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाना तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना; उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना; अरब देश के हितों को प्रोत्साहन देना; सदस्यों के मध्य या सदस्यों तथा किसी तीसरे पक्ष के बीच विवादों में मध्यस्थता करना; सीमा शुल्क, मुद्रा, कृषि, उद्योग, संचार (रेलवे, सड़क, विमानन, जहाजरानी, डाक एवं टार सहित), संस्कृति, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट, वीजा, न्यायिक निर्णय एवं प्रत्यर्पण, सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य से जूड़े विषयों में सहयोग स्थापित करना।

संरचना तथा कार्य

लीग के संस्थागत ढांचे में परिषद, विशेष मंत्रिस्तरीय समितियां, सचिवालय तथा विशिष्ट एजेंसियां सम्मिलित हैं परिषद लीग का प्रधान राजनीतिक अंग है। सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है। इन बैठकों के मुख्य उद्देश्य हैं- सदस्य देशों के मध्य हुए समझौतों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना; राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिये दिशा- निर्देशों का निर्धारण करना, और; लीग के सदस्यों या किसी सदस्य तथा गैर-लीग देश के मध्य उठे विवादों में मध्यस्थता करना। प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त रहता है तथा लीग के निर्णय केवल उन देशों के लिये बाध्यकारी होते हैं जिन्होंने उन निर्णयों के पक्ष में मत दिया है। विशेष मंत्रिस्तरीय समितियां परिषद से जुड़ी होती हैं। ये समितियां अपने अपने क्षेत्रों (सूचना, आतंरिक मामले, न्यास, आवास परिवहन, समाजिक मामले, युवा एवं खेल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, दूरसंचार और विद्युत) में सहयोग बढ़ाने के लिये सामूहिक नीतियों की रूपरेखा तैयार करती हैं। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव का निर्वाचन परिषद के द्वारा पांच वर्षों के लिए आन्तरिक प्रशासन के लिये उत्तरदायी होता है। विशिष्ट एजेसियां अरब देशों के सामूहिक हित वाले विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करती हैं। ऐसी प्रमुख एजेसियां हैं बीएडीईए (बाडीओ); अरब प्रशासनिक विकास संगठन (एएडीओ); अरब लीग शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन (एएलईसीएसओ); अपराध के विरुद्ध अरब सामाजिक सुरक्षा संगठन; अरब श्रम संगठन; अरब औद्योगिक विकास एवं खनन संगठन; अरब केन्द्र, अरब समुद्री परिवहन अकादमी, अरब उपग्रह संचार संगठन, अरब आन्तरिक मंत्रिपरिषद, तथा अन्तर-अरब निवेश प्रत्याभूति निगम।