क्योटो प्रोटोकॉल

इस समझौते के विवरण

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार:
10 दिन एक कड़ी समझोते के बाद 160 देशों की मंत्रियों और अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों इस सुबह कानूनी तौर पर बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर सहमत हुए जिसके तहेत औद्योगिक देशों 5.2% तक ग्रीन हाउस गैसों के सामूहिक निर्गमन कम करेंगे. 
इस समझोता का लक्ष है 2008 से 2012 के बीच पांच सालो का औसत जोड़ कर छ: [[ग्रीनहाउस गैस] का समोग्रिक निर्गमन घटाना. ग्रिन्हौज़ के तीन सबसे महत्वपूर्ण गैसों में कटौती - कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N20) - 1990 के आधार वर्ष पर मापा जाएगा. तीन लंबी औद्योगिक गैसों तथा - hydrofluorocarbonहाइड्रोफ्लूरोकार्बन(HFCs), [[perfluorocarbon] परफ्लूरोकार्बन (PFCs) और [[sulpharhexafluoride]सल्फरहेक्साफ्लूराइड(SF6)]] - में कटौती 1990 या फिर 1995 के आधारभूत वर्षो पर मापा जा सकता है।

राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशो के लिए 8%, अमेरिका के लिए 7%, जापान के लिए 6%, रूस के लिए 0% कटौती की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 8% व आइसलैंड [] के लिए 10% बढ़ने की अनुमति देती है।

यह समझौता जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर एक संशोधन है। (UNFCCC, पृथ्वी शिखर सम्मेलन,रियो डी जेनेरो में 1992 में अपनाया गया। UNFCCC के सभी पार्टियों क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में हस्ताक्षर या पुष्टि कर सकते है, जबकि गैर उ एन ऍफ़ सी सी सी दल ऐसा नहीं कर सकते. क्योटो प्रोटोकॉल, उ एन ऍफ़ सी सी सी (सी ओ पि 3) दलों के तीसरे मौसम के सम्मलेन में 1997 में जापान में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के अधिकांश प्रावधानों उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुलग्न १ में सुचिबध्ह विकसित देशों के लिए लागू है। उत्सर्जन के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानन और शिपिंग पर लागू नही है।

वित्तीय प्रतिबद्धताओं

इस प्रोटोकोल के अनुसार विकसित देशो को बिलिओन डॉलर निवेश करना और आव्हावा सम्बंधित अध्यन और परियोजनाए बनाने के लिए विकासशील देशो को तकनीक प्रदान करना आवश्यक है। इस पर मूलत उ एन ऍफ़ सी सी सी(UNFCCC) में सहमति हुई थी।

उत्सर्जन व्यापार

[28]क्योटो एक 'कैप और व्यापार' व्यवस्था है जो अनुलग्नक देशो के उत्सर्जन पर राष्ट्रिया प्रतिबंधक लगाता है। इस प्रतिबंधक के अनुसार 1990 को आधार वर्ष मानते हुए 2008 से 2012 के बीच 5.2% के औसत से उत्सर्जन कम करना आवश्यक है। हालांकि यह सीमाए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिबंधक है, वास्तव में ज्यादा तर देश अपने उत्सर्जन लक्ष्य उद्युग पर सौप देते है, जैसे के पॉवर प्लांट या पेपर फैक्ट्री. EU ETS'केप और व्यापार' प्रणाली का एक उदाहरण है .(EU ETS).अन्य योजनाओं आगे चल के अनुसरण कर सकते हैं।

इसका मतलब यह है कि क्रेडिट के अंतिम खरीददार अक्सर व्यक्तिगत कंपनिया है जिनके उत्सर्जन, कोटा (उनके लिए निरुपित आवंटन मात्रा,AAU) से कई ज्यादा हो जाते है। आमतौर पर, वे सीधी तरह, अतिरिक्त भत्तों प्राप्त किसी अन्य पार्टी से, किसी दलाल से या किसी एक JI/CDM डेवलपर से, या मुद्रा विनिमय के माध्यम से खरीदते है।

जिन राष्ट्रीय सरकारों ने अब तक उद्दोग पर क्योटो प्रतिबंधाताओ को निभाने की जिम्मेदारी नही ली और जिन्हें भत्ते का घाटा है, वे अपने खाते का अधिकांश क्रेडिट JI/CDM developers से खरीदेंगे. इन सौदों कभी कभी सीधे एक राष्ट्रीय कोष या एजेंसी के माध्यम से होते है जैसे की डच सर्कार की इ आर ऊ पि टी कार्यक्रम, या सामूहिक कोष के माध्यम के रूप में काम करते हैं जैसे विश्व बैंक के प्रोटोटाइप कार्बन कोष (PCF). इस PCF, उदाहरण स्वरुप, छह सरकारों और 17 प्रमुख उपयोगिता और ऊर्जा कंपनियों के समूह के तरफ से क्रेडिट खादीदते है।

क्यूंकि भत्तों और कार्बन क्रेडिट, स्वच्छा मूल्य के व्यापरी उपकरण है, वित्तीय निवेशकोंवर्त्तमान बाजार में अटकलबाजी के उद्येश से लेनदेन करते है और उसे भविष्य अनुबंध से जोड़ सकते है। इस दुसरे-दर्ज के बाजार में व्यापार का एक उच्च मात्रा मूल्य और खुल्ले पैसे के खोज मिलती है। और इस तरह से लागत कम रखने के लिए मदद मिलती है और सीओ ₂ की एक स्वच्छा मूल्य से ब्यापार में सही नियोग होती है। यह बाजार बास्तव में बैंकों, दलालों, धनकोष, बाजारू लेनदेन और निजी व्यापारियों के साथ अब एक बाजारू मूल्य में 2007[29]पर बा$ 60 अरब वृद्धि हुई है। निर्गमन व्यापार PLC, उदाहरण के लिए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ए ई एम् पर 2005 में वरावा आया निर्गमन. उपकरणों में निवेश की विशिष्ट प्रेषण के साथ. 

हालांकि क्योटो ने विश्व कार्बोन बाज़ार का एक नक्षा और एक गुच्छा नियम बनाये, वास्तव में कई विशिष्ट योजनाओं व बाजार तरह तरह के आपसी संबंधो के साथ साक़िय है। 

क्योटो अनेक्स 1 के कुछ देशो को साथ जुट के बाजार के अर्न्तगत बाजार तैयार करने में सक्षम बनाता है। निर्वाचित यूरोपीय संघ ऐसे ही एक समूह है और इस अर्न्तगत यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापर योजना (ETS)(EU Emissions Trading Scheme) बनाया गया। यूरोपीय संघ EU ETS,EAUs का इस्तमाल करता है जो की एक क्योटो ए ए ऊ (AAU) के समां है। हालांकि एक आग्रिम बाजार 2003 से ही क्रियाशील है, तत्पश्चात यह योजना जनवरी 1 2005 से सक्रिय हुए.

ब्रिटेन ने UK ETS जो 2002 से 2006 तक चला जैसे कार्य-द्वारा-अध्यन (learning by doing) के स्वैच्छिक योजना स्थापना किए.यह बाजार यूरोपीय संघ की योजना के साथ ही चल रहा था और ब्रिटेन योजना में भाग लेने वाले सदस्यों के पास यह विकल्प था कि वे 2007[[[Category:सुधार योग्य सभी लेख]]30]तक चलता हुआ इ.ऊ.इ.टी.एस के पहले चरण से बाहर निकलने की आवेदन कर सके.

क्योटो क्रेडिट के सूत्रों है स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) और संयुक्त कार्यान्वयन (जी) परियोजनए. सीडीएम (CDM) गैर अनुलग्नक देशो में उत्सर्जन घटने वाले परियोजनाओं के निर्माण से कार्बोन क्रेडिट उत्पन्न करने की इजाज़त देती है। जबकि संयुक्त कार्यान्वयन (JI) अनेक्स 1 के उपस्थित क्रेडिट को योजना सम्बंधित क्रेडिट में परिवर्तन करती है। सीडीएम परियोजनाओंऔ सरतीफयडी एमिसन रिडक्सन (Certified Emission Reduction) बनाती है और जे आइ एमिशॉन रेदाक्शॉन एउनित (Emission Reduction Units) बनाती है। दोनोही एक ए.ए.ऊ (AAU) के बराबर है। क्योटो सी.इ.आर (CER) को इ.ऊ.इ.टी.एस (EU ETS) के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वीकार की जाती है। इस प्रकार 2008 से इ.आर.ऊ (ERU) भी इ.टी.एस (ETS) के प्रतिबंध्ताओ को निभाने के लिए स्वीकारा जाएगा.(हलाकि व्यक्तिगत रूप में हर देश अपने अपने CER/JI शंख्या और उत्पत्ति को 2008 से अनुपालन के लिए सिमित कर सकते है) CERs/ERUs बाजार भत्तों की तरह कारोबार के वजय परियोजना डेवलपर्स या व्यक्तिगत संस्थाओं के अर्थ से खरीदे जाते है।

क्यूंकि UNFCCC द्वारा क्योटो उपकरणों के पंजीकरण ओर प्रमानपत्र एक लंबी प्रक्रिया है और इन परियोजनाओं को स्वयं विकसित होने में कई बर्ष लग जाते है, यह एक अग्रिम बाजार है जहा पे वापरियो को अनुरूप करेंसी EUA पर छुट मिलती है और जो की हमेशा प्रमाणपत्र ओर बितरण के साथ युक्त है, (हलाकि कभी आप -फ्रंट पेमेंट भी होते है). IETA के अनुसार,2004 में सौदा किया गया CDM/JI के क्रेडिट का बाजार मूल्य EUR 245m था transacted क्रेडिट, यह अंदाजा लगाया जाता है कि 2005 में 620m के अधिकं क्रेडिट का लेनदेन किया गया।

कोई गैर क्योटो कार्बन बाजार के या यो अस्तित्व है या फिर योजना बनाई जा रही है। और आने वाले सालो में इनकी महत्य ओर संख्या वृद्धि होने की संभावना है। ये उत्सर्जन को कम करने के लिएन्यू साउथ वेल्स ग्रीनहाउस गैस न्यूनिकरण योजना, क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस और पश्चिमी जलवायु, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा,शिकागो जलवायु एक्सचेंज और राज्य कैलिफोर्निया की उत्सर्जन कटौती की पहल शामिल हैं।

इन पहलों, एक समूह में, पृथक कार्बन बाजार बनाने के जगह बाजार की श्रृंखला बना सकते है। अधिकांश में कार्बोन क्रेडिट पर केन्द्रित बाजारु मेकनिज्म, जो सीओ ₂ उत्सर्जन की संकेत करता है, को अपनाने का विषय व्यक्त है। क्यूंकि इनमें से कुछ पहल के अपने क्रेडिट को तस्दीक करने का समान दृष्टिकोण है, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक बाजार का कार्बन क्रेडिट आखिर में अन्य योजनाओं में भी व्यापर किया जा सकता है। यह वर्तमान कार्बन बाजार को CDM/जी और EU ETS पर वर्तमान केंद्र विन्दु से कई ज्यादा फैला देगा.हालांकि, इसमें स्पष्ट शर्त यह हैं कि समान स्तर पर दंड और जुर्माने को एक स्तर में संगठित करना ताकि प्रत्येक बाज़ार पर एक प्रभावी सीलिंगबन सके.

संशोधन

इस प्रोटोकॉल के कई मुद्दों को खुले छोड़ दिए गए ताकि उसपर कांफेरेंस ऑफ़ पार्टीस (Conference of पर्तिएस;COP) के छाते सम्मलेन में फैसला किया जाए.COP6ने 2000 में हेग में हुई अपनी बैठक में इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की, पर किसी समझौते पर न पोहुच पाई.कारन, एक तरफ यूरोपीय संघ (जो की एक कड़ा समझौता के पक्ष में था) और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र (United States), कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया (जो और लचीला समझौते के पक्ष में थे) के बीच विवाद छेड़ जाना.

2001 में, पिछली बैठक (COP6bis) के पुनरारंभ बॉन में आयोजित किया गया जहां आवश्यक निर्णय अपनाया गया। कुछ रियायतों के बाद, प्रोटोकॉल के समर्थकों (यूरोपीय संघ के नेतृत्व में)कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के अधिक इस्तेमाल की अनुमति देकर जापान और रूस के समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहे.
COP7 29 अक्टूबर 2001 से 9 नवम्बर 2001 में मारकेश(Marrakech) में प्रोटोकॉल का अंतिम ब्यौरा स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी।

क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टियो (MOP1) की पहली बैठक मॉन्ट्रियल में 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2005 को आयोजित की गयी। साथ में UNFCCC (COP11) के पार्टियों के ग्यार्वे (11th) सम्मेलन भी साथ में आयोजित किया गया। "संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन"देखे.

3 दिसम्बर 2007, बाली में आयोजित COP13 के पहले दिन के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने प्रोटोकॉल को अनुमोदन किया।

हस्ताक्षर किए हुए देशो में 36 विकसित सी.जी.(C.G.) देशो ने (साथ में यूरोपीय संघ के एक पार्टी स्वरुप इ.उ/EU)आइसलैंड के पक्ष में 10% उत्सर्जन के बढौती पर अनुमोदन दे दिए.पर क्युकी इ.उ.(EU) के सदस्य देशो के अपने अपने व्यक्तिगत प्रतिबंधक[] है, कम विकसित इ.उ.(EU) देशो के लिए अधिक बढौती (27%तक) की अनुमति दी गयी। (नीचे #"1990 से ग्रिन्हौज़ गैस उत्सर्जन में बढौती"देखे) लिए. कटौती सीमाओं 2013 में समाप्त हो.

सम्पादन

यदि संपादन शाखा को यह लगे कि कोई अनुलग्नक देश अपने उत्सर्जन सीमा का अनुपालन नही कर रहा है, तो उस देश को अपना लक्ष्य पूरा करने के साथ एक अतिरिक्त 30% का उत्सर्जन सीमा का अनुपालन करना होगा.इसके अलावा, वैसे देश को उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम[] के तहत स्थानान्तरण करने से रोक दिया जाएगा.

कनाडा

17 दिसम्बर 2002 में कनाडाने संधि की पुष्टि की जो फरबरी 2005 में लागू हुई.इसके तहेत कनाडा को 2008-2012 के प्रतिबंध्ता काल में 1990 के स्तर से 6% नीचे करने थे। उस समय, कई चुनावों में लगभग 70% क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में दिखा. मजबूत जन समर्थन के बावजूद, तब भी कुछ विरोध, खासकर कनाडा का गठबंधन से, गवर्निंग रूढ़िवादी पार्टी के अग्रदूत से, कुछ व्यवसाय समूहों सेऔर ऊर्जा उद्दोग से, सभी विरोध US में दर्शाए गए अनुरूप कारन पर. विशेष रूप से, इस बात का डर था कि क्यूंकि अमेरिकी कंपनियों क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा प्रवाबित नही होंगे, इसलिए कनाडा कंपनिया व्यापर के मामले में नुकसान भुक्तेगा. 2005 में चलते हुए "वार ऑफ़ वोर्ड्स" तक, ख़ास कर प्रोविंस ऑफ़ अल्बेर्ता(कनाडा के मुख्या उर्जा व्यापार) और फेडेरल सर्कार के बीच, इसका परिणाम सिमित था। 2003 तक फेडेरल सर्कार ने क्लाइमेट चेंजे योजनाओ[]पर 3.7 बिलिओं डॉलर खर्च करने का दावा किया। 2004 के अन्दर co ₂ का उत्सर्जन 1990 के स्तर से (उस दौरान अमेरिका के 16% उत्सर्जन बढौती के तुलना में)[] 27% ऊपर था। 
2006 के अन्दर 1990 के स्तर से[] 21.7% नीचे गिर गया।

जनवरी 2006 में,स्टीफन हार्पर के तहत एक रूढ़िवादी अल्पसंख्यक सरकार चुना गया, जिन्होंने पूर्व में क्योटो का विशेष कर, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार में भाग लेने का परियोजना का विरोध किए.Rona Ambrose, जो पर्यावरण मंत्री के रूप में Stéphane Dion को बदले, कुछ प्रकार के उत्सर्जन व्यापर का समर्थन किए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुचि लिए.25 अप्रैल 2006 में एम्ब्रोस ने घोषणा किए की कनाडा किसी भी तरह क्योटो के तहेत अपना लक्ष्य प्राप्त नही कर सकता और वह अमेरिका द्वारा प्रायोजित Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate में भाग लेना चाहेगा .Ambrose ने रिपोर्टरों से कहाँ[]"हम पिछले कुछ महीनों से Asia Pacific Partnership के जुधने का सोच रहे थे, क्यूंकि इसके नीतियां हमारे सरकार के लक्ष्य के आसपास है". May2,2006 में सुचना मिली के क्योटो के मापदंड को पूरा करने के लिए जो पर्यावरण कोष मौजूद था, उसमे कटौती लाइ गयी है और हार्पर सर्कार ने उसके जगह एक नयी परियोजना[] की स्थापना की है। 
नवम्बर 2006 में नैरोबी में आयोजित की गयी UN Climate Change Conference में कनाडा और उसकी सर्कार जो इसमें सह पदाधिकारी है,climate change पर उनके नीति[] के लिए पर्यावरण संरक्षक समूह और दुसरे देशों द्वारा आलोचित हुए.4 जन्वरि 2007 में Rona Ambrose पर्यावरण मंत्रालय छोड़ अंतर सरकारी मंत्रालय के मंत्री बने. पर्यावरण पोर्टफोलियो John Baird को मिला जो की ट्रेज़री बोर्ड के पूर्व सभापति थे।

कनाडा की संयुक्त सरकार ने उद्योग के सामने अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्य (mandatory emmission targets) तय करने की पेशकश की.पर यह 2012 तक प्रभाव में नही आएगा और 2006 को सतह रखेगा जो की क्योटो के 1990 आधार के विरोध में है। सरकार तब से ही विपक्षी दलों के साथ इस कानून को सुधारने में जुट गया।

एक निजी सदस्य के बिल,Pablo Rodriguez,स्वतंत्र, द्वारा पेश की गयी जिसका उद्देश था सरकार को मजबूर करना ताकि वह "क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन दायित्वों (Global Climate Change obligations) को सुनिश्चित करे. " उदारवादी, नयी डेमोक्रटिक पार्टी और Block Quebecois के समर्थन से और वर्तमान अल्पसंख्यकों की स्थिति के साथ, बिल 161-113 के मतदान पर 14 फ़रवरी 2007 में House of Commons द्वारा पास हुई.Senet से पास होने के बाद बिल को 22 जून 2007 में रोयल सम्मति मिली.हलाकि यह बिल सर्कार को 60 दिन के भीतर विस्तृत परियोजना बनाने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया था, वायदा मुताबिक सर्कार द्वारा आर्थिक कारन[83][85] दर्शाते हुए इसे काफी नज़रंदाज़ किया गया।

मई 2007 में ने कनाडा सर्कार के खिलाफ क्योटो प्रोटोकोल के तहेत ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े ग्रिन्हीउज़ गैस का उत्सर्जन में कटौती न लाने पर अभियोग किया। यह कनाडा के पर्यावरण संरक्षण एक्ट (Canadian Environmental Protection Act) के एक अनुच्छेद पर स्थित है। इस अनुच्छेद के अनुसार Ottawa को वायु प्रदुषण को रोकना है ताकि कनाडा पर आवश्यक[]अंतर्राष्ट्रीय समझौता (International Agreement) भंग न हो.2008 में इस संधि के तहेत कनाडा का दाइत्व शुरू हुए. 

राष्ट्रीय स्थिति के बावजूत, क्युबेक (Quebec)[89]सहित ओंटारियो (Ontario), ब्रिटिश कोलुम्बिया (British Columbia) जैसे कुछ अलग अलग प्रान्त जो वेस्टर्न क्लाइमेट इनिशिअतिव (Western Climate Initiative) के सदस्य है, उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, नीतिया बना रही है। 

कनाडा में सभी पर्यावरण समुहे एक जुट होकर राजनीतिग्यों से विनती की ताकि वे Climate Change के खतरे को गंभीरता से ले और आने वाले प्रजन्म के स्वस्थ व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन व विनीयोग करे. भाग लेने वाले समूहों KYOTO plus, नामक याचिका बनाए जिस पर निम्नलिखित कार्रवाई आइटम पर हस्ताक्षर कर समर्थकों प्रतिबद्ध हुए.
एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण करना जो 1990 के स्तर से 2020 तक 25 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना.
इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए और विकासशील देशों द्वारा कम कार्बन अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में सहायता करने के लिए, एक प्रभावी राष्ट्रीय योजना की प्रस्तुति.
दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल के अधिक मजबूत दूसरे चरण को अपनाना. 
KYOTOplus एक राष्ट्रीय, गैर पक्षपात, याचिका पूर्ण अभियान है जो संयुक्त सर्कार द्वारा Climate Change पर तुंरत कारवाई की मांग करता है। इसमें पचास साथी संगठनों शामिल है: जलवायु एक्शन नेटवर्क (Climate Action Network) कनाडा, सियरा क्लब कनाडा (Sierra Club Canada), सियरा युवा गठबंधन (Sierra Youth Coalition), Oxfam Canada, कनाडा के युवा जलवायु गठबंधन (The Canadian Youth Climate Coalition), ग्रीनपीस कनाडा (Greenpeace Canada), KAIROS: कनाडा दुनियावी न्यायमूर्ति पहल (Canadian Ecumenical Justice Initiative) और डेविड सुजुकी फाउंडेशन (David Suzuki Foundation).

जर्मनी,

जर्मनी ने 1990 और 2008 के बीच 22.4% द्गैस उत्सर्जन कम किया। 
28 जून 2006 को जर्मन सरकार ने यूरोपीय संघ के आंतरिक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU Internal Emission Trading System) के तहत आवश्यकताओं से कोयला उद्योग में छूट की घोषणा की. Claudia Kemfert, जर्मनी के बर्लिन में स्थित आर्थिक अनुसंधान संस्थान (German Institute for Economic Research) के एक ऊर्जा अध्यापक ने बताया,"एक स्वच्छ पर्यावरण और क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन के तहेत कैबिनेट निर्णय बहुत ही निराशाजनक है। ऊर्जा लॉबी इस फैसले में एक बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि,1990 के स्तर की तुलना में जर्मनी की 21 प्रतिशत CO2 उत्सर्जन को कम करने की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता, सभी अभिप्राय और उद्देश्यों निभाए गए, क्यूंकि यह पहेले से कम हो गई।. जर्मनी इस प्रकार EU[]के आठ फीसदी कटौती में से 75 प्रतिशत योगदान कर रहा है।

यूनाइटेड किंगडम

यूनाईटेड किंगडम (United Kingdom) की ऊर्जा नीती पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कटौती का समर्थन करता है और एक चरणबद्ध आधार पर राष्ट्रीय उत्सर्जन में आनुपातिक कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रेट ब्रिटेन क्योटो प्रोटोकॉल की एक हस्ताक्षरकर्ता है।

कई वर्षों के दौरान पर्यावरण समुहों के नेतृत्व पर विरोधी दलों के दबाव में आकर 13 मार्च 2007, में Climate Change Bill का नक्शा प्रकाशित किया गया। ऊर्जा श्वेत पत्र 2003[107] की सूचना अनुसार इस बिल का उद्देश है एक रूपरेखा तैयार करना जिसके तहत 2020[]के अन्दर 26%-32% के मध्यवर्ती लक्ष्य रखते हुए,2050 तकब्रिटेन को अनिवार्य कार्बन उत्सर्जन में 60% कटौती हासिल करना होगा (1990 स्तर के तुलना में).नवम्बर 26 2008 में एक कानून बन गया जिसके तहेत 1990[]तक 80% का लक्ष्य रखा गया। ग्रेट ब्रितन पहला देश है जहा इस तरह के एक लंबी व महत्वपूर्ण कार्बन कटौती लक्ष्यमात्र को कानूनी रूप दिए गए। 

अनुमान है कि ग्रेट ब्रिटेन सरकार बढती हुई ग्रिन्हौज़ गैस समूह को वर्त्तमान (2007) समय से शुरू होके 2008-2012[]तक संभालने में सक्षम है और यह संभव लगता है की ग्रेट ब्रिटेन इस प्रकार क्योटो सीमा को पूरा करेगा.हालाँकि ब्रिटेन की कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पहेले के तुलना में कम हो गया है, लेकिन 1997[]में श्रम पार्टी के क्षमता में आने के बाद से ही वार्षिक शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 2% की ब्रिध्ही हुई है। कारन स्वरुप यह बात संभव नही लगता की सरकार 2010[]तक 1990 स्तर से 20% कार्बोन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कटौती की घोषणापत्र को सम्मान दे सकेगा, जब तक की वे Climate Change Bill पास होने तुंरत बाद कठोर कारर्वाई न करता.

फ़्रांस

2004 में, फ्रांस उसके अंतिम कोयला खदान बंद कर दी और अब परमाणु शक्ति से बिजली का 80% उत्पादन करता है। परिणाम स्वरुप CO2 का उत्सर्जन[117]अपेक्षाकृत कम है।

नॉर्वे

1990 और 2007 के बीच, नॉर्वे (Norway) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 12% की वृद्धि हुई है। अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीधे प्रकार कटौती करने के इलावा कार्बोन नयूत्रलिती (Carbon Neutrality) पर नोर्वे के विचार के तहेत वह चीन के वनश्रीजन पर विनियोग करना चाहते है, जो की क्योटो प्रोटोकोल के कानूनी प्रावधान में संभव है।

पाकिस्तान

यद्यपि पहले अनिच्छुक, पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री मलिक मिन असलम ने शौकत अजीज मंत्रिमंडल को प्रोटोकॉल की पुष्टि करने के लिए मनाया. यह निर्णय 2001 में लिया गया था लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यह अर्जेटीना में 2004 में घोषणा की गयी और 2005 में स्वीकारा गया, तत्पश्चात एक नीतिगत ढांचे के निर्माण के लिए रास्ते खोले. 11 जनवरी 2005 में पाकिस्तान क्योटो प्रोटोकॉल के परिग्रहण के उपकरणों (Instruments of Accession) जमा किए. पर्यावरण मंत्रालय मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण (Designated National Authority) को यह कार्य सौंपा. इसके पश्चात् फरबरी 2006 में राष्ट्रीय सीडीएम परिचालनात्मक नीति (National CDM Operational Strategy) को मंजूरी मिली और 27 अप्रैल 2006 को पहली सीडीएम परियोजना (CDM project) पर डीएनए (DNA) द्वारा अनुमोदन दे दी गयी। यह था नैत्रिक असिड उत्पादन के समय बड़ी N2O की कटौती (निवेशक: मित्सुबिशी, जापान) जो आकलन 1 लाख CERs प्रति वर्ष है। फिर अंत में नवंबर 2006 में, पहले सीडीएम परियोजना संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन (UNFCCC) पर दर्ज हुए.

क्योंकि यह पर्यावरण की सहायता करता है और उपार्जन का अच्छा और आसान तरीका है, यह सभी उद्योग मालिकों को आकर्षित करता है। कुछ उद्योग मालिकों ने बड़ा कदम उठाते हुए, Almoiz Industries Limited की तरह एक संयंत्र आयुक्त किया जिसमे दुनिया के नवीनतम उपकरण है और अत्याधुनिक ("State of the Art) माना जाता है। यह संयंत्र पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को विशिष्ट रूप से अलग दर्जा देता है। 
इस बात की उम्मीद की जाती है कि यह प्रोटोकॉल के तहेत पाकिस्तान को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (Renewable Energy Projects) का सहायता मिलेगा और से जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) पर उसका निर्भरता कम हो पाएगा. हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा प्रदूषण कारक नहीं था, बल्कि यह एक शिकार था। ग्लोबल वार्मिंग देश में अनिश्चित मौसम फैलता है जैसे के रिकॉर्ड सर्दी और गर्मी, सूखे और बाढ़ [[[Category:सुधार योग्य सभी लेख]]121]की परिस्थिति.

समर्थन

क्योटो प्रोटोकॉल के अभिवकतो का कहना है कि इन उत्सर्जन को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्यूंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी का वातावरण में गर्मी पैदा कर रही है। यह रोपण विश्लेषण (attribution analysis) द्वारा समर्थित है।

क्योटो के अधिवक्ताओं में सबसे प्रमुख है यूरोपीय संघ और कई पर्यावरन संगठनो. संयुक्त राष्ट्र और कुछ व्यक्तिगत राष्ट्रों के वैज्ञानिक सलाहकार निकाय (scientific advisory bodies)(जी-8 राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों सहित) भी क्योटो प्रोटोकॉल का पक्ष में रिपोर्ट जारी किए हैं।

कार्रवाई के अंतरराष्ट्रीय दिन (An international day of action)3 दिसम्बर 2005 में मोंत्रील में "मीटिंग ऑफ़ पार्टीज़" (meeting of parties) के साथ मेल रख कर आयोजित की गयी। इस आयोजित प्रदर्शनों को वर्ल्ड सोशल फोरम के असेम्बली ऑफ़ मूवमेंट्स (Assembly of Movements) द्वारा समर्थन किया गया।

कनाडा निगमों के एक प्रमुख समूह जिसे जलवायु परिवर्तन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए याद किया जाता है, ने सुझाव दिया कि क्योटो केवल एक पहला कदम है सुझाव दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में "क्योटो नाव" कम से कम एक ऐसा छात्र समूह है जो छात्र प्रोत्साहन को उपयोग करता है और क्योटो लक्ष्य को पूरा करने के दबाव को समर्थन करता है। क्योटो न्यू !जो क्योटो प्रोटोकॉल अनुपालन द्वारा लक्षित के रूप में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में दबाव के समर्थन में छात्र हित का उपयोग करने का लक्ष्य कम से कम एक छात्र समूह है।

विपक्ष

कुछ का कहना है कि यह प्रोटोकोल ग्रिनहॉउस उत्सर्जन को रोकने में ज्यादा समर्थ नही होगा.(Niue,The Cook Islands और Nauru प्रोटोकोल []पर हस्ताक्षर करते समय इसी बात को समर्थन किया।)

कुछ पर्यावरण अर्थशास्त्री क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचक है। कई लोगो का कहना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में मुनाफे से व्यय का मात्र अधिक है, कुछ मानते है के क्योटो के निर्धारित मापदंड अत्यधिक आशावादी है। बाकि समझते है, यह एक अत्यंत बेइन्साफ़ और अक्षम समझौता है जो ग्रिन्हौज़ गैस उत्सर्जन[]को रोकने के लिए शायद ही कुछ कर पाएगा.अंततः,Gwyn Prins और Steve Rayner जैसे अर्थशास्त्री मानते है कि क्योटो प्रोटोकोल[]के निर्धारित प्रस्तावों से हटकर एक सम्पूर्ण अलग दृष्टिकोण कि आवश्यकता है। 

इसके अलावा,1990 को एक आधार वर्ष [179] के रूप में उपयोग करने पर और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को आधार उपयोग न करने पर विवाद है। 1990 में विभिन्न देशो के ऊर्जा कुशलता में विभिन्न उपलब्धियां थी। उदाहरण स्वरुप, पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों और इस समस्या से निपटने के लिए कुछ ख़ास नही किया और इनके अपनी ऊर्जा क्षमता 1990 में सबसे कम स्तर पर था, यह इनके कम्युनिस्ट शासनों गिरने की ठीक पहले वर्ष की बात है। दूसरी तरफ,जापान, प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा आयातक,1973 के तेल संकट के बाद अपनी क्षमता में सुधार करने पर मजबूर हुआ और 1990 में उसका उत्सर्जन स्तर अधिकतर विकसित देशों से बेहतर हुआ। हालांकि, इस तहत के प्रयास को और पूर्व सोवियत संघ की निष्क्रियता को अनदेखी किए गए, वर्ना उत्सर्जन व्यापार से बड़ी आय उत्पन्न हो सकता था। एक बह्स के तहेत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को अगले क्योटो प्रकार संधियो में सही तरीके से आधार करने पर विकसित और विकासशील देशो के बीच असमानता की भावना कम हो सकती है क्यूंकि यह स्पष्ट रूप से देशो के निष्क्रियता व जिम्मेदारियो को बयाँ करेगा.

कोस्ट बेनिफिट विश्लेषण

अर्थशास्त्रियों लागत लाभ विश्लेषण (cost benefit analysis) के माध्यम से क्योटो प्रोटोकॉल के समग्र शुद्ध लाभ का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे है। आर्थिक चर[181]में बड़ी अनिश्चितता की वजह से असहमति पैदा होती है। कुछ अनुमानों के अनुसार क्योटो प्रोटोकॉल का पालन ज्यादा महेंगी है और क्योटो प्रोटोकॉल के अर्न्तगत एक नाममात्र शुद्ध लाभ की सम्भावना है जो किसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग[[[Category:सुधार योग्य सभी लेख]]182]को सँभालने की व्यय से अतिरिक्त है। हलाकि De Leo et al  द्वारा एक अध्यन के अनुसार,"local external cost के साथ production cost,energy strategies का चिन्हितकारन, क्योटो प्रोटोकोल का अनुपालन का मतलब है कम सामग्रिक व्यय." [] 

हाल की कोबेनह्वान सर्वसम्मति परियोजना (Copenhagen Consensus Project) की ख्होज बताता है कि क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को धीमी करेगा, हलाकि इसका कुल लाभ ऊपरी होगा.तथापि, प्रोटोकॉल के रक्षकों का कहना है कि जबकि प्रारंभिक ग्रीनहाउस गैस में कटौती से थोड़ा ही असर हो सकता है, वे भविष्य में और बड़ी कटौती (और अधिक प्रभावपूर्ण) के लिए[186]राजनैतिक क्षेत्र को तैयार करता है। वे सतर्क सिद्धांत लेने की प्रतिबद्धता पर भी हिमायत करता है। आलोचकों के अनुसार कार्बन उत्सर्जन पर अतिरिक्त उच्च नियंत्रण अधिक व्यय वृद्धि का कारण बन सकता है, इस तरह बचाव भी विवादित हो जाएगा.इसके अलावा, यह सतार्क्पूर्ण नितिया किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम से भी जुड़े होंगे जिसका प्रभाव गरीबी और पर्यावरण के क्षत्र में सामान रूप में हानिकारक होगा और इस तरह एहतियाती तर्क बेमतलब बन जाएगा. स्टर्न की समीक्षा (The Stern Review)(ब्रिटेन सरकार प्रायोजित जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों पर एक रिपोर्ट) इस नतीजे पे आई के ग्लोबल जी.डि.पि.(Global Gross Domestic Product) का एक प्रतिशत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर निवेश करना आवश्यक है और इस बात की असफलता आर्थिक मंदा का कारन बन सकता है जिसे वैश्विक जी.डि.पि.[]में बीस प्रतिअहत तक का घाटा हो सकता है।

डिस्काउंट दरों

विभिन्न नीतियो का ग्लोबल वार्मिंग पर "निरंकुश" कोस्ट एवं बेनिफिट (absolute cost and benefit) को मापना कठिन होता है क्यूंकि सही दिस्कौंट दर चुनना मुश्किल है। लम्बे अरसे तक जिन क्षेत्र में क्योटो के तहेत मुनाफा होता है वहा दिस्कौंट दर में एक छोटा सा बदलाव भी बिविन्न अध्ययनों के नेट सुविधा में बड़ा अंतर पैदा करता है। बहरहाल, यह मुश्किल आमतौर पर वैकल्पिक नीतियों के आपेक्षिक "तुलना" पर लंबे समय के तहत लागू नहीं है। क्योंकि डिस्काउंट दरों में परिवर्तन बिविन्न नीतिओं के नेट कोस्ट/बेनिफिट से समायोजित हो जाते है, जब तक की समय के लम्बे धारा तक कोस्ट/बेनिफिट में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नही रहती. 

Shadow Price of Capital अप्प्रोअच[]जैसे पारंपरिक छुट पदधाति को अपनाकर सकारात्मक क्योटो बेनिफिट उपलब्ध परिस्थिति तक पोहुचना मुश्किल है।

उत्तराधिकारी

16 फ़रवरी 2007 में आयोजित 'गैर-बाध्यकारी वॉशिंगटन घोषणा'(Washington Declaration) में कनाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका के संयुक्त राज्य, ब्राजील, चीन, भारत, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका से सरकारों क्योटो प्रोटोकॉल के उत्तराधिकारी समझौते की रूपरेखा पर नीतिगत रूप से सहमत हुए.वे दोनों ही औद्योगीकृत राष्ट्रों और विकासशील देशों के लिए एक कैप एंड ट्रेड प्रणाली की परिकल्पना करते है और 2009 [][]तक यह लागू हो जाएगा इस बात की आशा व्यक्त करते है। 

7 जून 2007, में 33rd जी -8 की शिखर वार्ता के नेताओं इस बात पर सहमत हुए कि जी -8 राष्ट्रों वैश्विक CO  2 </ उप> उत्सर्जन का कम से कम लक्ष्य रखेगा.विवरण इस हासिल करने का विस्तृत व्योरा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (संयुक्त राष्ट्र Framework Convention on Climate Change) के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा सुलझाया जाएगा जिसमे और भी प्रमुख उभरते अर्थव्यवस्थओं []को नियोजित की जाएगी. 

जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तत्त्वावधान बदलें (UNFCCC) (वियना जलवायु परिवर्तन वार्ता 2007) के तहत जलवायु परिवर्तन पर बातचीत का एक दौर,31 अगस्त 2007 में climate change []पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के प्रमुख तत्वों पर सहमति के साथ समाप्त हुआ। [239 में

वार्ता के एक प्रमुख विशेषता संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट यह जो व्यक्त करता है, किस तरह ऊर्जा दक्षता (energy efficiency) कम कीमत पर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती ला सकता है। 

यह वार्ता एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैठक के प्रस्तुति के लिए आयोजित किया गया था जो कि 3 दिसम्बर 2007 [] में Nusa Dua,bali, में शुरू हुआ।

सम्मेलन 2008, दिसम्बर 2008 में पॉज़्नान, पोलैंड में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विचार का एक मुख्य विषयों था जंगल सफाई के एक संभव कार्यान्वयन या (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) को भविष्य में क्योटो प्रोटोकॉल [243] के अर्न्तगत करना.

संयुक्त राष्ट्र की बातचीत में, दिसंबर 2009 कोपेनहेगन में एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले गति आ रही है।