मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)

पूर्व का कीनेसियनिज़म और मुद्रावादिता

1960 के दशक तक कई कीनेसियन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीतिजनित मंदी की संभावना की उपेक्षा की, क्योंकि ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर यह देखा गया कि उच्च बेरोजगारी निम्न मुद्रास्फीति के साथ विशिष्ट रूप से जुड़ी हुई है और इसके विपरीत (इस संबंध को फिलिप्स कर्व कहा जाता है). धारणा यह थी कि माल की उच्च मांग कीमतों को बढ़ता है और साथ ही फर्मों को अधिक कर्मी नियुक्त करने के लिए प्रेरित करता है; और उसी तरह उच्च रोजगार, मांग में वृद्धि करता है। हालांकि, 1970 के दशक और 1980 के दशक में, जब मुद्रास्फीतिजनित मंदी सामने आई, तब यह ज़ाहिर हो गया कि मुद्रास्फीति की दर और रोजगार के स्तरों के बीच संबंध स्थिर हों यह जरूरी नहीं है: इसका मतलब यह था कि फिलिप्स संबंध को हटाया जा सकता था। व्यापक अर्थशास्त्री कीनेसियन सिद्धांत को लेकर और संशयी हो गए और केनेशियनों ने ही मुद्रास्फीतिजनित मंदी का विवरण ढूंढने के लिए स्वयं ही अपने विचारों पर पुनः विचार किया।
फिलिप्स कर्व को हटाये जाने के लिए विवरण प्रारम्भिक रूप से मुद्रावादी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन और एडमंड फेल्प्स द्वारा दिए गए। दोनों ने तर्क दिया कि जब कार्यकर्ता और कंपनियां अधिक मुद्रास्फीति की उम्मीद करने लगते हैं, फिलिप्स वक्र ऊपर की ओर चला जाता है (जिसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दिए हुए बेरोज़गारी स्तर पर अधिक मुद्रास्फीति सामने आती है). उनका सुझाव विशेष रूप से यह था कि यदि मुद्रास्फीति कई वर्षों तक चली, कर्मचारी और कंपनियां वेतन समझौता वार्ता के दौरान इसका ध्यान रखने लगेंगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन और कंपनियों की लागत में तेज़ी से वृद्धि होती है और फलस्वरूप मुद्रास्फीति में भी और वृद्धि होती है। जबकि यह विचार कीनेसियन सिद्धांत की एक गंभीर आलोचना थी, इसे धीरे धीरे अधिकतर केनेसिअनों द्वारा अपना लिया गया और इसे नए कीनेसियन आर्थिक मॉडलों में शामिल कर लिया गया।

नव-कीनेसियनवाद

समकालीन कीनेसियन विश्लेषण का तर्क था कि मुद्रास्फीतिजनित मंदी को समग्र मांग को प्रभावित करने वाले और समग्र आपूर्ति को प्रभावित करने वाले दो विभेदक कारकों से समझा जा सकता है। जहां समग्र मांग में उतार चढ़ाव का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति का उपयोग किया जा सकता है, वहीं वे समग्र आपूर्ति के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए उपयोगी नहीं है। विशेष रूप से, समग्र आपूर्ति के लिए एक प्रतिकूल झटका, जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि भी मुद्रास्फीतिजनित मंदी को जन्म दे सकता है। 
नव कीनेसियन सिद्धांत ने दो भिन्न प्रकार के मुद्रास्फीति को प्रतिष्ठित किया: मांग-कर्षण (जो समग्र मांग वक्र के हटने के कारण बनता है) और लागत-दबाव (जो समग्र आपूर्ति वक्र के हटने के कारण बनता है). मुद्रास्फीतिजनित मंदी, इस दृश्य में, कॉस्ट-पुश मुद्रास्फीति के कारण होता है। कॉस्ट-पुश मुद्रास्फीति तब होती है जब कोई बल या स्थिति उत्पादन की लागत को बढ़ा देता है। यह सरकारी नीतियों (जैसे कि कर) के कारण हो सकता है, या यह विशुद्ध रूप से बाह्य कारकों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी या युद्ध के कारण हो सकता है।

बुनियादी बातें

आपूर्ति सिद्धांत नव-कीनेसियन कॉस्ट-पुश मॉडल पर आधारित है और मुद्रास्फीतिजनित मंदी को मांग-आपूर्ति बाजार समीकरण के मांग पक्ष के महत्वपूर्ण अवरोधों के लिए उत्तरदायी ठहराता है, उदाहरण के तौर पर, जब अचानक महत्वपूर्ण वस्तुओं, प्राकृतिक संसाधनों, या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक पूंजी की वास्तविक या सापेक्ष कमी हो जाती है। अन्य कारक भी आपूर्ति की समस्या का कारण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था जैसे नीति में परिवर्तन, युद्ध के कृत्यों, समाजवादी प्रतिबंधक या उत्पादन पर राष्ट्रवादी नियंत्रण. इस विचार के अंतर्गत, यह माना जाता है कि मुद्रास्फीतिजनित मंदी एक प्रतिकूल आपूर्ति झटका लगने पर ही उत्पन्न होती है (उदाहरण के लिए, तेल की कीमतों में अकस्मात वृद्धि या एक नया कर) जो बाद में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में उछाल का कारण बनती हैं (अक्सर एक थोक स्तर पर). तकनीकी शब्दों में, यह अर्थव्यवस्था के समग्र आपूर्ति वक्र के संकुचन या नकारात्मक बदलाव को फलित करता है।
संसाधन अभाव परिदृश्य में (ज़िनाम 1982), मुद्रास्फीतिजनित मंदी तब फलित होती है जब आर्थिक विकास कच्चे माल की एक सीमित आपूर्ति के कारण बाधित होती है। अर्थात्, जब बुनियादी सामग्रियों (जीवाश्म ईंधन (ऊर्जा) खनिज, उत्पादन में लगी कृषि योग्य भूमि, लकड़ी, आदि) की वास्तविक या सापेक्ष आपूर्ति, बढ़ते या निरंतर मांग की प्रतिक्रिया में कम हो जाती है और/या पर्याप्त रूप से तेजी से बढ़ाई नहीं जा सकती है। संसाधन की कमी एक वास्तविक भौतिक कमी या एक सापेक्ष कमी हो सकती है जो करों या खराब मौद्रिक नीति के कारण हो सकती है जिसने कच्चे माल की कीमत या उपलब्धता को प्रभावित किया। यह नव-कीनेसियन सिद्धांत (ऊपर) के कॉस्ट-पुश मुद्रास्फीति कारकों के अनुरूप है। यह इस तरह से होता है कि आपूर्ति आघात के बाद, अर्थव्यवस्था पहले अपनी गति बनाए रखने की कोशिश करेगी - यानि उपभोक्ता और व्यापार अपने मांग का स्तर बनाए रखने के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करने लगेंगे. केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करते हुए, इसे बढ़ा सकता है उदाहरण के लिए एक मंदी से निपटने के प्रयास में ब्याज दरों को कम करने के द्वारा. वर्धित मुद्रा आपूर्ति, माल और सेवाओं की मांग के लिए समर्थन देती है, हालांकि मंदी के दौरान मांग में सामान्य रूप से गिरावट आती है।
कीनेसियन मॉडल में, उच्च मूल्य से माल और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि प्रेरित होगी. हालांकि, एक की आपूर्ति सदमे के दौरान (यानी कमी, संसाधनों में "गतिरोध", आदि), आपूर्ति उस रूप में प्रतिक्रिया नहीं करती जैसा वह सामान्य रूप इन मूल्य दबावों में करती हैं। इसलिए, मुद्रास्फीति उछलती है और उत्पादन गिर जाता है, जिससे मुद्रास्फीतिजनित मंदी का निर्माण होता है।

1970 के दशक की मुद्रास्फीतिजनित मंदी की व्याख्या

15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन द्वारा मजदूरी और मूल्य नियंत्रण लागू करने के बाद, वस्तुओं में लागत-दबाव झटके की शुरूआती लहर को चढ़ती कीमतों के कारण के रूप में दोषी ठहराया गया। उस समय उद्धृत किया गया शायद सबसे कुख्यात कारक था 1972 में पेरुविआइ एंकवि मत्स्य की विफलता, जो पशुधन की खुराक का एक प्रमुख स्रोत था। दूसरा बड़ा झटका था, 1973 का तेल संकट जब ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) ने दुनिया भर में तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया. दोनों ही घटनाओं ने, समग्र ऊर्जा संकट के साथ मिल कर, जो 1970 के दशक की विशेषता रही, कच्चे माल की वास्तविक या सापेक्ष कमी को फलित किया। मूल्य नियंत्रणों ने परिणामस्वरूप खरीद के बिंदु पर कमी पैदा कर दी, जिससे उदाहरण के तौर पर, इंधन स्टेशनों पर उपभोक्ताओं की कतारों और उद्योग के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि हुई.

सैद्धांतिक प्रतिक्रियाएं

सिद्धांतों के इस सेट के तहत, मुद्रास्फीतिजनित मंदी का समाधान सामग्री की आपूर्ति को बहाल किया जाना है। एक भौतिक कमी के मामले में, मुद्रास्फीतिजनित मंदी को कम किया जाता है या तो खोये हुए संसाधनों को प्रतिस्थापित करके या ऊर्जा क्षमता और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने के तरीके विकसित करके ताकि कम निविष्टि के साथ अधिक उत्पाद का उत्पादन किया जा सके. उदाहरण के लिए, 1970 के दशक के उत्तर्रार्ध में और 1980 के दशक के पूर्वार्ध में तेल की कमी को ऊर्जा क्षमता और वैश्विक तेल उत्पादन दोनों में वृद्धि से राहत मिली थी। यह पहलू, मौद्रिक नीतियों में समायोजन के साथ मिल कर मुद्रास्फीतिजनित मंदी को समाप्त करने में मददगार रहा.

अल्पकाल में कीनेसियन, दीर्घकाल में शास्त्रीय

जबकि अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन का अल्पकालीन समय में कुछ वास्तविक प्रभाव हो सकता है, नवशास्त्रीय और नव-कीनेसियन अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन के कोई दीर्घ कालीन परिणाम नहीं है। इसलिए, जो अर्थशास्त्री खुद को नव-कीनेसियन मानते हैं आम तौर पर यह मानते हैं कि दीर्घकाल में मुद्रा तटस्थ है। दूसरे शब्दों में, जहां नवशास्त्रीय और नव-कीनेसियन मॉडलों को प्रायः एक प्रतिस्पर्धात्मक विचारधाराओं के रूप में देखा जाता है, उन्हें दो अलग विवरणों के रूप में भी देखा जा सकता है जो दो अलग समय क्षितिजों के लिए उपयुक्त हैं। आज कई मुख्यधारा की पाठ्यपुस्तकें नव-कीनेसियन मॉडल को अल्पकाल में अर्थव्यवस्था का सटीक विवरण मानती हैं, उस समय जब कीमतें 'अवरुद्ध' हो और नवशास्त्रीय मॉडल को एक दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सटीक विवरण मानते हैं, जब कीमतों के पास पूर्ण रूप से समायोजित होने के लिए पर्याप्त समय हो.
इसलिए, आज जब मुख्यधारा के अर्थशास्त्री प्रायः अल्पकालीन मुद्रास्फीतिजनित मंदी के लिए (कुछ वर्षों से अधिक नहीं) आपूर्ति में प्रतिकूल परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, वे इसे दीर्घकालिक मुद्रास्फीतिजनित मंदी के लिए एक व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे. अधिक लंबे समय तक चलने वाली मुद्रास्फीतिजनित मंदी को अनुचित सरकारी नीतियों के प्रभाव के रूप में वर्णित किया जाएगा: उत्पाद बाज़ार और श्रम बाजार का अत्यधिक नियमन जो दीर्घकालिक ठहराव में फलित होता है और मुद्रा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि दीर्घकालिक मुद्रास्फीति में फलित होती है।

विभेदक संचयन के रूप में

राजनीतिक अर्थशास्त्री जोनाथन नित्ज़ान और शिमशॉन बिच्लर ने मुद्रास्फीतिजनित मंदी को एक सिद्धांत के, जिसे वे विभेदक संचयन कहते हैं, भाग के रूप में एक स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया है, जो कहता है कि कंपनियां औसत लाभ को और पूंजीकरण को बढ़ाने के बजाय उन्हें पीछे छोड़ देने के मौके तलाश करती है। इस सिद्धांत के अनुसार, विलय और अधिग्रहण के समय मुद्रास्फीतिजनित मंदी के समय के साथ दोलायमान होते हैं। जब विलय और अधिग्रहण राजनीतिक रूप से साध्य नहीं रह जाते हैं, (सरकारें विरोधी एकाधिकार नियमों के साथ बंध जाती है), मुद्रास्फीतिजनित मंदी को प्रतियोगिता से भी उच्च सापेक्ष लाभ के एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। बढ़ती विलय और अधिग्रहण के साथ, मुद्रास्फीतिजनित मंदी को लागू करने की शक्ति बढ़ जाती है। 
मुद्रास्फीतिजनित मंदी एक सामाजिक संकट के रूप में प्रकट होती है, उदाहरण के तौर पर 70 के दशक और 2008-2006 में हुए तेल संकट की अवधि के दौरान. तथापि, मुद्रास्फीतिजनित मंदी में मुद्रास्फीति, सभी कंपनियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती. प्रमुख कंपनियां प्रतियोगियों की तुलना में तेज़ी से अपने स्वयं की कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं। जबकि समग्र रूप से कोई भी लाभान्वित होता नहीं दिखाई देता, भिन्न होकर प्रमुख कंपनियां उच्च सापेक्ष लाभ और उच्च सापेक्ष पूंजीवाद के साथ अपनी स्थिति सुधार लेती हैं। मुद्रास्फीतिजनित मंदी किसी वास्तविक आपूर्ति सदमे के कारण नहीं होती है, बल्कि यह उस सामाजिक संकट के कारण होती है जो एक आपूर्ति संकट की ओर संकेत करती है। यह अधिकतर एक 20वीं और 21वीं सदी की घटना है जो मुख्य रूप से "वेप्नडॉलर-पेट्रोडॉलर कोएलिशन" द्वारा प्रयोग किया गया था जिसमें आर्थिक हितों के लिए मध्य पूर्व संकट को उत्पन्न या प्रयोग किया गया।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी का मांग-खिंचाव सिद्धांत

मांग-खिंचाव मुद्रास्फीतिजनित मंदी सिद्धांत इस विचार का पड़ताल करता है कि मुद्रास्फीतिजनित मंदी विशेष रूप से मौद्रिक झटके से उत्पन्न हो सकती है, बिना किसी भी समवर्ती आपूर्ति झटके या आर्थिक उत्पादन क्षमता में नकारात्मक बदलाव के. मांग-खिंचाव सिद्धांत एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जहां मुद्रास्फीतिजनित मंदी मुद्रास्फीति को जन्म देने वाली एक मौद्रिक नीति कार्यान्वयन अवधि के बाद हो सकता है। यह सिद्धांत प्रथम बार 1999 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ़ गोरमेंट के एडुआर्डो लोयो द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

आपूर्ति-पक्ष सिद्धांत

आपूर्ति-पक्ष अर्थशास्त्र 1970 में अमेरिका के मुद्रास्फीतिजनित मंदी के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा. इसने मुद्रास्फीति के लिए काफी हद तक 1971 के ब्रेटोन वुड्स प्रणाली के समाप्त होने को और बाद के मौद्रिक नीतियों में विशिष्ट मूल्य संदर्भ की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया (कीनेसियन और मुद्रावादिता). आपूर्ति-पक्ष अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रास्फीति उत्प्रेरित वास्तविक कर दरों में वृद्धि से मुद्रास्फीतिजनित मंदी के संकुचन घटक फलित होते हैं (ब्रैकेट क्रीप देखें)