बन्दी प्रत्यक्षीकरण

बंदी प्रत्यक्षीकरण (लातिनी: habeas corpus, हेबियस कॉर्पस, "(हमारा आदेश है कि) आपके पास शरीर है") एक प्रकार का क़ानूनी आज्ञापत्र (writ, रिट) होता है जिसके द्वारा किसी ग़ैर-क़ानूनी कारणों से गिरफ़्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञापत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ़्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। यह आज्ञापत्र गिरफ़्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी (जैसे कि उसका वकील) न्यायलय से याचना करके प्राप्त कर सकता है। पुराने ज़माने में पुलिस पर कोई लगाम नहीं थी और वे किसी भी साधारण नागरिक को गिरफ़्तार कर लें तो किसी को भी जवाबदेह नहीं होते थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत ऐसी मनमानियों पर रोक लगाकर साधारण नागरिकों को सुरक्षा देता है। मूलतः यह अंग्रेज़ी कानून में उत्पन्न हुई एक सुविधा थी जो अब विश्व के कई देशों में फैल गई है। ब्रिटिश विधिवेत्ता अल्बर्ट वेन डाईसी ने लिखा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिनियमों "में कोई सिद्धांत घोषित नहीं और कोई अधिकार परिभाषित नहीं, लेकिन वास्तव में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ज़मानत देने वाले सौ संवैधानिक अनुच्छेदों की बराबरी रखते हैं।"
अधिकांश देशों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्रीय आपातकाल के समय में निलंबित किया जा सकता है। अधिकांश नागरिक कानून न्यायालयों में, तुलनीय प्रावधान मौजूद हैं, परन्तु उन्हें "बंदी प्रत्यक्षीकरण" नहीं कहा जा सकता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रादेश "असाधारण", "आम कानून", या "परमाधिकार प्रादेश" कहे जाने वालों में से एक है, जो न्यायालय द्वारा राष्ट्र के भीतर अधीन न्यायालयों और सार्वजनिक अधिकारियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राजा के नाम पर ऐतिहासिक रूप से जारी किया जाता था। अन्य ऐसे परमाधिकार प्रादेशों में सबसे आम है क्वो वारंटो (अधिकारपृच्छा प्रादेश), प्रोहिबिटो (निषेधादेश), मेंडेमस (परमादेश), प्रोसिडेंडो और सरोरि (उत्प्रेषणादेश). जब 13 मूल अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की और एक ऐसे संवैधानिक गणतंत्र बन गए जिसमें लोगों की प्रभुसत्ता होती है, तो किसी भी व्यक्ति के पास, जनता के नाम पर, इस प्रकार के प्रादेशों को आरंभ करने का अधिकार आ गया।
ऐसी याचिकाओं की प्राप्य प्रक्रिया केवल नागरिक या आपराधिक नहीं है, क्योंकि वे गैर प्राधिकारी की अवधारणा को समाविष्ट करता है। अधिकारी जो प्रतिवादी होता है, उस पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह कुछ करने या ना करने के स्वयं के अधिकार को साबित करे. इसमें असफल होने पर, अदालत को याचिकाकर्ता के लिए निर्णय लेना जरुरी है, जो केवल एक संबद्ध पार्टी ना होकर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यह एक दीवानी प्रक्रिया में एक प्रस्ताव से भिन्न है जिसमें प्रस्तावकर्ता के पास मज़बूत सबूत और प्रमाण-भार होना चाहिए.

स्कॉटलैंड का दृष्टिकोण

स्कॉटलैंड की संसद ने 1701 में बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान ही प्रभाव वाले कानून को पारित किया, अन्यायपूर्ण कैद को रोकने और अभियोग में अनुचित देरी के खिलाफ अधिनियम, जिसे अब Criminal Procedure Act 1701 c.6 के रूप में जाना जाता है (संविधि क़ानून संशोधन (स्कॉटलैंड) अधिनियम 1964 द्वारा लघु शीर्षक दिए जाने के लिए) यह अधिनियम अभी भी सक्रिय है, हालांकि कुछ भागों को निरस्त कर दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया

प्रक्रियात्मक उपाय के रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश ऑस्ट्रेलिया द्वारा ग्रहण किये गए अंग्रेज़ी क़ानून का एक हिस्सा है।
2005 में, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने ऑस्ट्रेलियाई आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2005 पारित किया। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने, इसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण को सीमित किये जाने के कारण इस अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किये.

कनाडा

बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार कनाडा द्वारा विरासत में मिली ब्रिटिश कौमन लॉ परंपरा का हिस्सा है। चार्टर ऑफ़ राइट्स एंड फ्रीडम के खंड दस के माध्यम से संविधान अधिनियम 1982 में समाहित किये जाने से पूर्व वे मुकदमे क़ानून में अस्तित्व में थे।
प्रत्येक व्यक्ति के पास गिरफ्तारी या हिरासत सम्बंधी अधिकार है।..c) बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत निर्धारित हिरासत की वैधता जानने के लिए और हिरासत के अवैध होने पर मुक्त होने के लिए.  
कनाडा के इतिहास में प्रादेश निरस्तीकरण प्रख्यात रूप से अक्टूबर संकट के दौरान दिखा, जिस दौरान क्युबेक सरकार के निवेदन पर प्रधानमंत्री पिअर ट्रुडेवु द्वारा वॉर मेज़र ऐक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन, स्लाविक और यूक्रेनी कनाडियाई नजरबन्दी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कनाडियाई नजरबन्दी को न्यायसंगत बनाने के लिए किया गया। दोनों नजरबन्दीयों को अंततः संसद के अधिनियमों के द्वारा ऐतिहासिक गलतियों के रूप में पहचान मिली.

भारत

भारतीय न्यायपालिका ने मुकदमों की एक शृंखला में बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश का केवल उन व्यक्तियों को रिहा करने के लिए प्रभावी ढंग से सहारा लिया जो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए थे।
भारतीय न्यायपालिका ने लोकस स्टैंडी के पारंपरिक सिद्धांत को त्याग दिया. यदि हिरासत में रह रहा व्यक्ति एक याचिका दायर कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो याचिका को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से दायर किया जा सकता है। बन्दी राहत का पैमाना, भारतीय न्यायपालिका की कार्रवाइयों से हाल ही में विस्तृत हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश का प्रयोग राजन आपराधिक मामले में किया गया था।

आयरलैंड

आयरलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत की आयरिश संविधान की धारा 4, अनुच्छेद 40, द्वारा गारंटी दी गई है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की गारंटी देता है और वास्तव में बिना लैटिन शब्द का उल्लेख किए, एक विस्तृत बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। हालांकि, इसमें यह भी उल्लिखित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सुरक्षा बलों के लिए युद्ध की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह के दौरान बाध्यकारी नहीं है।
राज्य ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को सामान्य कानून के भाग के रूप में विरासत में पाया जब 1922 में यह ब्रिटेन से अलग हुआ, परन्तु इसके सिद्धांत की, 1922 से 1937 तक प्रभावी रहे आयरिश मुक्त राज्य के संविधान के अनुछेद 6 द्वारा भी गारंटी दी गई थी। एक ऐसे ही प्रावधान को तब शामिल किया गया था जब 1937 में वर्तमान संविधान को अपनाया गया। उस तारीख के बाद से बंदी प्रत्यक्षीकरण को दो संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, 1941 में दूसरा संशोधन और 1996 में सोलहवां संशोधन.
दूसरे संशोधन से पहले, हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति का यह संवैधानिक अधिकार होता था कि वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रादेश दायर करे और जितने चाहे उतने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समक्ष करे. द्वितीय संशोधन के बाद से, एक कैदी केवल एक ही न्यायाधीश के समक्ष दरख्वास्त कर सकता था और, एक बार एक प्रादेश के जारी हो जाने पर, हाई कोर्ट के अध्यक्ष को न्यायाधीश या तीन न्यायाधीशों के पैनल को चुनने का अधिकार था जो मामले का फैसला करते. इस संशोधन मे एक और आवश्यकता भी जोड़ी गई जो थी जब एक उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो कि किसी व्यक्ति का हिरासत में रखा जाना कानून की असंवैधानिकता के कारण अवैध है, तब उसे यह मामला आयरिश सुप्रीम कोर्ट को भेज देना चाहिए और हो सकता है कि वह उस व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ दे जो केवल अंतरिम हो.
1965 में, सुप्रीम कोर्ट ने ओ'कैलघन मामले में यह माना कि संविधान के प्रावधानों का मतलब है कि एक व्यक्ति जिस पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है, को जमानत से इनकार केवल तभी किया जा सकता है जब उसके फरार होने की या गवाहों या सबूत के साथ छेड़-छाड़ करने की आशंका हो. सोलहवें संशोधन के बाद से, एक अदालत के लिए इस बात को ध्यान में रखना संभव हो गया है कि क्या एक व्यक्ति ने अतीत में जमानत पर रिहा होने पर गंभीर अपराध किए हैं।

इज़रायल

1967 के बाद से, इजरायली सेना द्वारा प्रशासित वेसट बैंक के क्षेत्रों में, सैन्य आदेश 378 फिलीस्तीनी कैदियों की न्यायिक समीक्षा अभिगम का आधार है। इसमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी करने और बाद में अदालत की सुनवाई से पहले अधिक से अधिक 18 दिन तक की हिरासत में रखने की अनुमति है। अप्रैल 1982 में, चीफ ऑफ़ स्टाफ, राफेल इटन के कार्यालय ने एक दस्तावेज़ जारी किया जिसकी नीति के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुनः-गिरफ्तार करते है।
"जब आवश्यक हो, कानूनी उपायों का उपयोग करे जिससे कानून में निर्धारित अवधि तक पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने और फिर एक या दो दिन के लिए आज़ाद करने के बाद पुनः गिरफ्तार करने में सक्षमता होती है।"
इजराइली सैनिक हिब्रू शब्द टेरचर का इस्तेमाल उस नई नीति का वर्णन करने के लिए करते थे जिसमें इस प्रथा की सिफारिश की गई थी।
इजरायल की सुरक्षा सेवाओं के "मेथड्स ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन" में 1987 लैंडो आयोग ने यह प्रस्ताव दिया कि जिस अवधि तक एक कैदी को बिना न्यायिक पर्यवेक्षण के कैद में रखा जाना चाहिए उसे घटा कर आठ दिन का किया जाए. सैन्य न्याय प्रणाली पर, 1991 के अपने रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह उल्लेख किया "कि बिना न्यायिक पर्यवेक्षण के हिरासत में रखे जाने की प्रस्तावित आठ दिन की अधिकतम अवधि भी इजरायली कानून की तुलना में सुरक्षा प्रदान कर पाने में बहुत कम है। यह न्यायिक उपयोग के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ असंगत भी है।"
एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा 1991 की एक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य आदेश संख्या 378 का अनुच्छेद 78 (a) से (e) सैनिकों को अधिकार देता है "कि वे किसी भी व्यक्ति जो सुरक्षा अपराध के मामले में संदिग्ध हो, को बिना एक वारंट के गिरफ्तार कर सके और 96 घंटे के लिए हिरासत में ले सके. इस के बाद, बंदी को प्रथम बार एक न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता से पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा दो बार सात-दिन की वृद्धि की जा सकती है।"
रिपोर्ट के नुसार इज़राइल और पूर्वी जेरूसलम में कानून यह है कि एक व्यक्ति को "एक न्यायाधीश के समक्ष यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परन्तु उसकी गिरफ्तारी के 48 घंटों के बाद नहीं." विशेष स्थितियों में 48 घंटे की एक अधिकतम वृद्धि की अनुमति दी गई है।

मलेशिया

मलेशिया में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार, नाम का छोटा रूप, संघीय संविधान में निहित है। अनुच्छेद 5 (2) उल्लेख करता है कि "जहां उच्च न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश से शिकायत की जाती है कि एक व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा गया, न्यायालय उस शिकायत की जांच करेगा और, जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि उसका हिरासत में लिया जाना न्यायसंगत है, उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और रिहा कर दिए जाने का आदेश देगा."
जैसा कि यहां कई संविधियां हैं, उदाहरण के लिए, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1960, जो अभी भी जांच के बिना हिरासत में रखने की अनुमति देता है, यह प्रक्रिया आम तौर पर केवल ऐसे मामलों में प्रभावी होती है जब केवल यह दिखाया जा सके कि हिरासत में लिए जाने के आदेश के तरीके में कोई त्रुटि थी।

न्यूजीलैंड

जबकि आम तौर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकार पर प्रयोग किया जाता है, यह व्यक्तियों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2006 में, अभिरक्षा विवाद के पश्चात एक बच्चे का उसके नाना ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया। बच्चे के पिता ने, मां, नाना, नानी, पर नानी और एक अन्य व्यक्ति जिसने कथित तौर पर बच्चे के अपहरण में सहायता की थी, के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर कर दिया गया। मां ने बच्चे को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं किया और अदालत की अवमानना करने के लिए गिरफ्तार कर ली गई। उसे उस वक्त रिहा किया गया जब बच्चे के नाना ने उसे जनवरी 2007 के उतरार्ध में अदालत में पेश किया।

फिलीपींस

फिलिपिनो संविधान के बिल ऑफ़ राइट्स में, बंदी प्रत्यक्षीकरण को धारा 15, अनुच्छेद 3 में U.S संविधान के तकरीबन-हूबहू सूचीबद्ध किया गया है:
"बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के विशेषाधिकार को आक्रमण या विद्रोह के मामलों में निलंबित नहीं किया जाएगा जब सार्वजनिक सुरक्षा को इसकी आवश्यकता होती है।"
1971 में, प्लाजा मिरांडा बमबारी के पश्चात, फरडीनैंड मार्कोस के शासन काल में मार्कोस प्रशासन, ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर दिया ऐसा आनेवाले विद्रोह को दबाने के प्रयास के रूप में, सीपीपी को 21 अगस्त के लिए दोषी ठहराने पर किया गया। इसके खिलाफ व्यापक विरोध के पश्चात, यद्यपि, मार्कोस प्रशासन ने प्रादेश को वापस लाने का फैसला किया। कई लोगों ने इसे मार्शल लॉ की प्रस्तावना माना.
दिसम्बर 2009 में, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश के विशेषाधिकार को मेगुइनडानाओ में निलंबित कर दिया गया चूंकि उस प्रांत को मार्शल लॉ के अधीन घोषित किया गया था। यह उस अमानवीय मेगुइनडानाओ हत्याकांड के परिणाम स्वरूप हुआ। .

पोलैंड

बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान एक अधिनियम पोलैंड में 1430 के दशक में अपनाया गया था। नेमिनेम केप्टिवेबिमस, जो neminem captivabimus nisi iure victum का संक्षिप्त रूप है, (लैटिन, "हम अदालत के फैसले के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे") पोलैंड और पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का बुनियादी अधिकार था, जिसका यह कहना था कि राजा, अदालत के व्यवहार्य फैसले के बिना szlachta (श्लाष्टा) के किसी भी सदस्य को ना तो सज़ा दे सकता है और ना ही बंदी बना सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को मुक्त कराना है जिसे गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। नेमिनेम केप्टिवेबिमस का इससे कुछ लेना-देना नहीं है कि कैदी दोषी है कि नहीं है, बल्कि सिर्फ इससे है कि आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है।

स्पेन

1526 में Señorío de Vizcaya का Fuero Nuevo अपने क्षेत्र में बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थापित करता है।
वर्तमान स्पेन के संविधान का कहना है कि कानून द्वारा एक बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया प्रदान की जाएगी ताकि अवैध रूप से गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक अधिकारियों को तत्काल सौंपना सुनिश्चित हो सके. जो कानून इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है वह 24 मई 1984 का बंदी प्रत्यक्षीकरण क़ानून है जो यह सुविधा मुहैय्या कराता है कि कारावास में बंद एक कैदी खुद या फिर किसी तृतीय पक्ष द्वारा अपने बंदी प्रत्यक्षीकरण का दावा कर सकता है और एक जज के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस अनुरोध में उन आधारों को निर्दिष्ट करना जरुरी है जिसके अनुसार हिरासत को गैरकानूनी माना गया है, उदाहरण के लिए, जैसे हो सकता है कि बंदी बनाने वाले के पास कानूनी अधिकार नहीं है, या फिर कैदी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, आदि. तो जज इसके बाद यदि जरुरत हो तो अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी कर सकता है जिस बिंदु पर हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी के पास उस कैदी को न्यायाधीश के सामने लाने के लिए 24 घंटे होते हैं।

नागरिक युद्ध और पुनर्निर्माण के दौरान स्थगन

24 सितम्बर 1862 को, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को मैरीलैंड और मध्य-पश्चिमी राज्यों के कुछ भागों में निलंबित कर दिया.
Whereas, It has become necessary to call into service, not only volunteers, but also portions of the militia of the States by draft, in order to suppress the insurrection existing in the United States, and disloyal persons are not adequately restrained by the ordinary processes of law from hindering this measure, and from giving aid and comfort in various ways to the insurrection. Now, therefore, be it ordered, that during the existing insurrection, and as a necessary measure for suppressing the same, all rebels and insurgents, their aiders and abettors within the United States, and all persons discouraging volunteer enlistments, resisting militia drafts, or guilty of any disloyal practice affording aid and comfort to the rebels against the authority of the United States, shall be subject to martial law, and liable to trial and punishment by courts-martial or military commission.
Second: That the writ of habeas corpus is suspended in respect to all persons arrested, or who are now, or hereafter during the rebellion shall be, imprisoned in any fort, camp, arsenal, military prisons, or other place of confinement, by any military authority, or by the sentence of any court-martial or military commission.
In witness whereof, I have hereunto set my hand, and caused the seal of the United States to be affixed. Done at the City of Washington, this Twenty-fourth day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-two, and of the Independence of the United States the eighty-seventh.
ABRAHAM LINCOLN. By the President.
WILLIAM H. SEWARD, Secretary of State.
1870 के दशक के आरम्भ में, राष्ट्रपति युलिसिस एस. ग्रांट ने दक्षिण केरोलिना में नौ काउंटी में बंदी प्रत्यक्षीकरण को 1870 सेना अधिनियम और 1871 कू क्लूस अधिनियम के तहत संघीय नागरिक अधिकार कार्रवाई के हिस्से के रूप में निलंबित कर दिया.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थगन और उसका परिणाम

1942 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टे क्विरिन में यह आदेश दिया कि गैर-कानूनी लड़ाकू तोड़-फोड़ करने वाले को बंदी प्रत्यक्षीकरण से इनकार किया जा सकता है और उस पर सैन्य आयोग द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है और कानूनी और गैर-कानूनी लड़ाकों के बीच अंतर किया जा सकता है। इस प्रादेश को हवाई में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थगित कर दिया गया था, हवाईयन जैव अधिनियम के अनुसारी, जब पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के परिणामस्वरूप हवाई में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। हवाई में मार्शल लॉ की अवधि अक्टूबर 1944 में समाप्त हुई, डंकन बनाम कहानामोकु 327 US 304 (1946), में कहा गया कि यह मानते हुए कि पर्ल हार्बर हमले और आक्रमण के आसन्न खतरे के कारण दिसम्बर 1941 में लगाया गया आरंभिक मार्शल लॉ वैध था, क्योंकि 1944 तक आसन्न खतरा कम हो गया था और नागरिक अदालतें एक बार फिर हवाई में कार्य कर सकती थीं, जैविक अधिनियम सेना को, नागरिक अदालतों को बंद रखना जारी रखने के लिए अधिकृत नहीं करता था।
1950 के मामले आइसेनट्रेगर बनाम जॉनसन ने अमेरिकी प्रशासित विदेशी अदालत में पकड़े गए और हिरासत में बंद अनिवासी विदेशियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग करने से मना कर दिया.

घरेलू आतंकवाद और AEDPA

1996 में ओक्लाहोमा सिटी बमबारी के बाद कांग्रेस ने पारित किया (सीनेट में 91-8-1, सभा में 293-133-7) और राष्ट्रपति क्लिंटन ने आतंकवादविरोधी और प्रभावी मृत्युदंड अधिनियम 1996 (AEDPA) के कानून पर हस्ताक्षर किए . AEDPA का काम था "आतंकवाद को रोकना, पीड़ितों के लिए न्याय प्रदान करना, एक प्रभावी मौत की सजा उपलब्ध कराना और अन्य प्रयोजनों को पूरा करना."
AEDPA में बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रतिबंधित करने वाले तत्वों में से एक शामिल था। पहली बार के लिए, इसकी धारा 101 ने प्रादेश पाप्त करने के लिए कैदियों के लिए अभिशंसा के बाद एक वर्ष के सीमा का अधिनियम निर्धारित कर दिया. यह अनुतोष प्रदान करने के संघीय न्यायाधीशों की शक्ति को सीमित करता है जब तक कि राज्य अदालत के दावे का अधिनिर्णय एक ऐसे निर्णय में फलित नहीं होता है जिसमें (1) अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्पष्ट रूप से स्थापित संघीय कानून का अनुचित या विपरीत अनुप्रयोग हो; जो (2) ऐसे निर्णय में फलित हो जो राज्य की अदालत की कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में तथ्यों के अनुचित संकल्पों पर आधारित है। इसने आम तौर पर, न कि पूरी तरह से दूसरी या लगातार याचिकाओं को कई अपवादों के साथ रोका. ऐसे याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने पहले से ही एक संघीय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी उन्हें उचित अमेरिकी कोर्ट ऑफ़ अपील से पहले प्राधिकार प्राप्त करने की जरुरत होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह का एक अपवाद कम से कम आमने-सामने समझा गया।

मुकदमा-पश्चात कार्रवाई में भिन्नता

बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कार्रवाई है जो प्रायः एक ऐसे प्रतिवादी द्वारा सज़ा के बाद की जाती है जो अपने आपराधिक मुकदमे में कुछ कथित त्रुटि के कारण राहत के लिए प्रयासरत हो. इस तरह की कई मुकदमा-पश्चात क्रियाएं और कार्यवाही हैं, जिनके मतभेद संभावित रूप से भ्रमित करने वाले होते हैं, इसलिए इनमें कुछ स्पष्टीकरण की जरुरत होती हैं। कुछ सबसे आम, एक अपील हैं जिसमें प्रतिवादी को, उत्प्रेषणादेश प्रादेश, एक कोरम नोबिस (coram nobis) प्रादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, का अधिकार है।
एक अपील, जिसका अधिकार प्रतिवादी के पास है उसे अदालत द्वारा संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है जो, अपने क्षेत्राधिकार के अभिदान से, अपील सुनने के लिए बाध्यकारी है। इस तरह की एक अपील में, निवेदनकर्ता को ऐसा महसूस होता है कि उसके मुकदमे में कुछ त्रुटि रही होगी जिसके कारण एक अपील आवश्यक है। वह आधार एक महत्व का मुद्दा है जिस पर इस तरह की एक अपील को दायर किया जा सकता है: आम तौर पर अधिकार के मामले के तौर पर अपीलें केवल उन मुद्दों को उठा सकती हैं जो मूल रूप से मुकदमे के दौरान उठाये गए थे (जैसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दस्तावेज़ीकरण के द्वारा प्रमाणित). कोई भी मुद्दा जो मूल रूप से मुकदमे में नहीं उठाया गया, उस पर अपील में विचार नहीं किया जायेगा और उसे विबंधन माना जाएगा. त्रुटियों के आधार पर एक याचिका के सफल होने की संभावना है या नहीं यह जानने के लिए एक सुविधाजनक परीक्षण है यह पुष्टि करना की (1) एक गलती वास्तव में हुई थी (2) वकील द्वारा उस गलती के लिए आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और (3) इस गलती ने प्रतिवादी के मुकदमे को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
उत्प्रेषणादेश प्रादेश, आम तौर पर केवल सर्ट के रूप में जाना जाने वाला, उच्च अदालत द्वारा दिया गया एक आदेश है जिसमें निचली अदालत को यह निर्देश दिया जाता है की वह एक मामले को रिकॉर्ड समीक्षा के लिए भेजे और मुकदमा-पश्चात की प्रक्रिया में यह अगला तर्कसंगत कदम है। जबकि राज्यों में इसी तरह की प्रक्रियाएं होती होगी, सर्ट का एक प्रादेश आमतौर पर केवल, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, यद्यपि कुछ राज्य इस प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। उपरोक्त अपील के विपरीत, सर्ट का एक प्रादेश अधिकार का विषय नहीं है। सर्ट के एक प्रादेश के लिए याचिका दायर करनी पड़ती है, क्योंकि उच्च न्यायालय इस प्रकार के प्रादेश को बंधन के अनुसार सीमित आधार पर जारी करता है जैसे समय. एक और अर्थ में, सर्ट का प्रादेश अपनी सीमाओं में एक अपील की तरह होता है; इसमें भी मूल मुकदमे में उठाए गए आधारों पर अनुतोष की मांग की जा सकती है। 
कोरम नोबिस प्रादेश के लिए एक याचिका, मामले के परिणाम पर निर्णय-पश्चात का हमला है। यह निचली अदालत में दिया जाता है और दावा करता है कि वहां कुछ गलतियां थीं जिससे अदालत को उस फैसले और/या सजा को दरकिनार करने की आवश्यकता है। कोरम नोबिस प्रादेश का प्रयोग एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में बदलता रहता है। हालांकि, अधिकांश अधिकार क्षेत्रों में यह उन स्थितियों तक सीमित है जहां एक सीधी अपील पहले संभव नहीं थी - आमतौर पर इसलिए क्योंकि वह मुद्दा अपील के समय अज्ञात था (जिसका अर्थ है, एक "अव्यक्त" मुद्दा) या इसलिए क्योंकि उस मुद्दे को प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण अपील पर अन्यथा उठाया नहीं जा सका. कोरम नोबिस याचिकाओं के लिए एक आम आधार है वकील से मिली अक्षम सहायता का दावा जहां कथित अक्षमता को अदालत के रिकार्ड पर नहीं दिखाया जाता है। ऐसे मामलों में, सीधी अपील आम तौर पर असंभव है क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाएं रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं देती जहां अपीलीय अदालत उन्हें देख सकती है। इस प्रकार, एक त्वरित कोरम नोबिस याचिका उपयोग करने के लिए प्रतिवादी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, प्रतिवादी के लिए अपनी गलत सज़ा के खिलाफ अनुतोष पाने का अक्सर आखिरी मौका होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रयोग किया जा सकता है यदि एक प्रतिवादी अपनी अपील के नतीजे से असंतुष्ट है और उसे सर्ट के प्रादेश से इनकार कर दिया गया है (या उसने उसे प्रयोग नहीं किया), जिस बिंदु पर वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के लिए विभिन्न अदालतों में से किसी एक में याचिका दायर कर सकता है। इसमें भी, इनको अदालत के विवेक पर दिया जाता है और एक याचिका की आवश्यकता होती है। अपील या सर्ट के प्रादेश की तरह, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, मूल मुकदमे में कुछ त्रुटि देखते हुए एक प्रतिवादी की गलत सजा को पलट सकता है। प्रमुख अंतर यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, हो सकता है और कई बार ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर्ता है जो मुकदमे की मूल सीमा से बाहर होते हैं, यानी, ऐसे मुद्दे जिन्हें अपील या सर्ट प्रादेश द्वारा नहीं उठाया जा सका. ये अक्सर दो तर्कसंगत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं (1) कि मुकदमे का वकील निष्प्रभावी या अक्षम था या (2) कि कुछ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया।
जैसे-जैसे एक व्यक्ति मुकदमे-पश्चात की कार्रवाइयों में आगे बढ़ता है, अनुतोष उत्तरोत्तर अधिक असंभावित होता जाता है। इन कार्रवाइयों और उनके उपयोग के इरादे के बीच मतभेदों को जानना, अपने लिए एक अनुकूल फैसला प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए एक वकील का प्रयोग अक्सर एक उचित विचार होता है ताकि जो व्यक्ति मुकदमे-पश्चात के एक जटिल परिदृश्य को पार करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें मदद मिल सके.