निगम

इतिहास

"कॉर्पोरेशन" शब्द कोर्पस (corpus) से बना है, जो शरीर या "लोगों के समूह" के लिए के लिए लैटिन शब्द है।" ऐसी संस्थाएं जो व्यापार करती थीं और कानूनी अधिकारों का विषय थीं, को प्राचीन रोम तथा प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य में पाया गया है। मध्ययुगीन यूरोप में, स्थानीय सरकारों की तरह चर्च भी निगमित हो गए जैसे पोप तथा सिटी ऑफ़ लंदन कॉर्पोरेशन. ऐसा करने के पीछे यह आधार था कि निगमन किसी भी विशेष सदस्य, जो अभी शाश्वत मौजूद है, के जीवन से अधिक समय तक अस्तित्व में रहेगा. कथित तौर पर दुनिया के सबसे पुराने वाणिज्यिक निगम, फालुन, स्वीडन में स्टोरा कॉपरबर्ग माइनिंग कम्युनिटी ने राजा मेग्नस एरिक्सन से 1347 में विशेषाधिकार प्राप्त किया। कई यूरोपीय देशों ने औपनिवेशिक अभियानों का नेतृत्व करने के लिए निगमों का प्रयोग किया, जैसे डच ईस्ट इंडिया कम्पनी या हडसन बे कम्पनी, तथा निगमित उपनिवेशवाद के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई.
सत्रहवीं सदी में औपनिवेशिक विस्तार की अवधि के दौरान, आधुनिक निगम के असली पूर्वज "चार्टर्ड कंपनी" के रूप में उभरे. डच सम्राट द्वारा अधिकृत विशेषाधिकार के तहत, डच ईस्ट इंडिया कम्पनी (VOC) ने पुर्तगाली सेना को हराया तथा मसालों की यूरोपीय मांग से लाभ कमाने के लिए स्वयं को मोलुक्कन द्वीप में स्थापित किया। वीओसी (VOC) के निवेशकों को शेयर के स्वामी के रूप में कागज़ के प्रमाणपत्र जारी किए गए थे तथा वे मूल एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेज पर अपने शेयरों का व्यापार करने में सक्षम थे। शेयरधारकों को कंपनी के शाही विशेषाधिकार में स्पष्ट रूप से सीमित देयता भी दी गई थी। अठारहवीं सदी के अंत में, अंग्रेज़ी में निगम कानूनों पर आलेख लिखने वाले पहले लेखक, स्टीवर्ड किड के अनुसार निगम की परिभाषा है,
a collection of many individuals united into one body, under a special denomination, having perpetual succession under an artificial form, and vested, by policy of the law, with the capacity of acting, in several respects, as an individual, particularly of taking and granting property, of contracting obligations, and of suing and being sued, of enjoying privileges and immunities in common, and of exercising a variety of political rights, more or less extensive, according to the design of its institution, or the powers conferred upon it, either at the time of its creation, or at any subsequent period of its existence.
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आधुनिक निगम

19 वीं सदी के अंत तक, न्यू जर्सी के शेरमेन अधिनियम ने कंपनियों के स्वामित्व को अनुमति दी तथा विलय के परिणामस्वरूप छितरे हुए शेयरधारकों के साथ बड़े निगम बने. (देखें आधुनिक निगम और निजी संपत्ति प्रसिद्ध सांता क्लारा काउंटी बनाम दक्षिणी प्रशांत रेलमार्ग निर्णय ने नीति बनाने की प्रणाली पर प्रभाव डाला और आधुनिक निगम का युग शुरू हुआ।
20 वीं में सक्षम कानून का दुनिया भर में प्रसार हुआ, जिससे प्रथम विश्वयुद्ध से पहले तथा बाद में कई देशों में आर्थिक सुधारों की शुरुआत में मदद मिली. 1980 में शुरू कर के राज्य-स्वामित्व के साथ निगमों वाले कई बड़े देशों में निजीकरण शुरू हुआ, जिसमे निजी सेवाओं और उद्योगों को निगमों को बेचा गया। अविनयमन (निगम कार्यों का विनयमन कम करना) अक्सर हस्तक्षेप न करने की नीति के एक भाग के तहत निजीकरण के साथ होता है। युद्ध के बाद एक और प्रमुख बदलाव समूहों का विकास था, जिसमे बड़े निगमों ने अपना औद्योगिक आधार बढ़ाने के लिए छोटे निगमों को खरीद लिया। जापानी कंपनियों ने क्षैतिज समूह मॉडल, किरेत्सु (keiretsu) विकसित किया, जिसे बाद में अन्य देशों में भी दोहराया गया।

स्वामित्व और नियंत्रण

व्यक्तियों तथा व्यक्तियों से बनी कानूनी संस्थाओं (जैसे ट्रस्ट व अन्य निगम) के पास वोट देने या बोर्ड द्वारा घोषणा करने के बाद लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। लाभ कमाने वाले निगमों के लिए, ये मतदाता स्टॉक के शेयर रखते हैं तथा इसलिए इन्हें शेयरधारक या स्टॉकधारक कहा जाता है। जब कोई स्टॉकधारक मौजूद नहीं होता, तो निगम एक गैर-शेयर निगम के रूप में बना रह सकता है तथा स्टॉकधारकों की बजाए निगम में सदस्य होते हैं, जिन्हें इसकी प्रक्रियाओं पर वोट देने का अधिकार होता है। एक "निगम" के केवल मतदाता सदस्य नहीं होते. गैर-स्टॉक निगमों के सदस्यों को निगमन के आलेखों द्वारा पहचाना जाता है (ब्रिटिश समकक्ष: आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन) और सदस्य वर्गों के शीर्षकों में "ट्रस्टी", "सक्रिय", "एसोसिएट" तथा/या "मानद". हालांकि, इनमे से निगमन के आलेख में सूचीबद्ध प्रत्येक व्यक्ति निगम का सदस्य है। निगमन का अल्लेख "निगम" को अन्य नाम से परिभाषित कर सकता है, जैसे "द एबीसी क्लब इंक" तथा ऐसे मामले में, "निगम" और "द एबीसी क्लब इंक" या सिर्फ "द क्लब" को परस्पर एक समान तथा आपस में परिवर्तन करने योग्य माना जाता है क्योंकि वे निगमन के लेख या उपनियमों में अन्य जगहों में प्रकट हो सकते हैं। अगर गैर शेयर निगम लाभ के लिए संचालित नहीं किये जाते, तो इन्हें गैर लाभकारी निगम कहा जाता है। किसी भी श्रेणी में, निगम व्यक्तियों के समूह के साथ विशिष्ट कानूनी दर्जे तथा तथा विशेष सुविधाओं से मिल कर बना होता है जो सामान्य अविनयमित व्यापारों, स्वैच्छिक संगठनों या व्यक्तियों के समूह को प्रदान नहीं की जातीं.
विश्व में कंपनी प्रशासन प्रारूपों के दो व्यापक वर्ग हैं। अधिकांश विश्व में, निगमों का नियंत्रण निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित होता है, जिसे शेयरधारकों द्वारा चुना जाता है। कुछ क्षेत्राधिकारों, जैसे जर्मनी में, निगम के नियंत्रण को पर्यवेक्षी बोर्ड की सहायता दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जो प्रबंधन बोर्ड को चुनता है। जर्मनी दृढ़ संकल्प नामक अद्वितीय प्रणाली के कारण भी विशिष्ट है जिसके अनुसार आधे पर्यवेक्षी बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। सीईओ, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को अक्सर निगम के मामलों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड द्वारा चुना जाता है।
शेयरधारकों के सीमित प्रभाव के अलावा, निगम बैंक जैसे लेनदारों के माध्यम से भी (हिस्सों में) नियंत्रित हो सकते हैं। निगम को उधार दी गयी राशि के बदले में, लेनदार सदस्य के समान नियंत्रक हित की मांग कर सकते हैं, जिसमे बोर्ड के निर्देशक की एक या अधिक सीटें शामिल हैं। जर्मनी और जापान जैसे कुछ क्षेत्रों में, बैंकों के लिए निगम के शेयर लेना सामान्य बात है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1933 के ग्लास-स्टीगल अधिनियम और ब्रिटेन में बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड के तहत, बैंकों को बाहरी निगमों के शेयर लेने की मनाही है। हालांकि, अमेरिका में 1999 के बाद से, वाणिज्यिक बैंकों को आधुनिकीकरण अधुनियम या ग्राम्म-लीच-बिली अधिनियम के तहत सहायक इकाइयों के माध्यम से निवेश बैंकिंग की अनुमति है। 1997 के बाद से, ब्रिटेन के बैंकों के निगरानी वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाती है; इसके नियम गैर-प्रतिबंधक हैं जो इसकी सभी आर्थिक संस्थाओं के संचालन के लिए, जिनमे बीमा, वाणिज्यिक और वित्तीय बैंकिंग शामिल है, में विदेशी और घरेलू पूंजी की अनुमति देते हैं।
बोर्ड द्वारा लाभकारी निगम को भंग करने के निर्णय के पश्चात्, शेयरधारकों को लेनदारों तथा अन्य व्यक्तियों जिनके निगम में हित हैं, को देने के बाद बचा हुआ प्राप्त होता है। हालांकि शेयरधारक सीमित देयता का लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए वे उतनी ही राशि के लिए जिम्मेदार हैं जिसका उन्होनें योगदान दिया है।

गठन

ऐतिहासिक रूप से, निगमों को सरकार द्वारा दिए गए एक विशेषाधिकार द्वारा बनाया गया था। आज, निगमों आमतौर पर राज्य, प्रांत या राष्ट्रीय सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं और उस सर्कार के कानून द्वारा विनियमित होते हैं। सीमित देयता निगम की धारणा के लिए पंजीकरण मुख्य शर्त है। कानून के अनुसार कभी कभी निगम को अपना प्रमुख पता, साथ ही एक पंजीकृत एजेंट (एक व्यक्ति या कंपनी जो कानूनी प्रक्रिया के लिए नामित है) नामित करने की आवश्यकता होती है। निगम के प्रतिनिधि या अन्य कानूनी एजेंट को भी नामित करने की आवश्यकता हो सकती है।
सामान्यतया, एक निगम सरकार के साथ निगमन का आलेख फाइल करता है, जिसमे निगम की सामान्य प्रकृति, इसके द्वारा जारी किये जाने वाले शेयरों की संख्या तथा निदेह्कों के नाम और पाटों की जानकारी होती है। एक बार आलेख के अनुमोदित होने के बाद, निगम के निदेश उपनियम बनाने के लिए बैठक करते हैं जो निगम की आन्तरिक प्रक्रियाओं, जैसे प्रक्रियाओं का पालन तथा अधिकारियों की स्थितियों, का संचालन करते हैं।
अधिकार क्षेत्र के कानून जिनमे एक निगम संचालित होता है, अधिकतर इसकी आंतरिक गतिविधियों के साथ इसके वित्त को नियंत्रित करेंगे. अगर एक निगम अपने घरेलू राज्य के बाहर संचालित होता है, तो इसे विदेशी निगम के रूप में दूसरी सरकारों के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है, तथा रोज़गार, अपराध, अनुबंध, नागरिक कार्यवाही और मिलते जुलते मामलों में यह हमेशा मेजबान राज्य के प्रति जवाबदेह होता है।

नामकरण

निगमों का आम तौर पर एक अलग नाम होता है। ऐतिहासिक रूप से, कुछ निगमों का नाम अपने सदस्यों पर था: उदाहरण के लिए, "द प्रेजिडेंट एंड फेलोज़ ऑफ़ हार्वर्ड कॉलेज" (The President and Fellows of Harvard College). आजकल, सबसे ज्यादातर न्याय सीमाओं में निगमों को एक अलग नाम रखने के लिए अपनी सदस्यता के सन्दर्भ की जरूरत नहीं है। कनाडा में, यह संभावना अपने तार्किक चरम पर पहुँच गई: कई छोटे कनाडाई निगमों का कोई नाम नहीं है, केवल प्रांतीय बिक्री कर पंजीकरण संख्या पर आधारित हैं (उदाहरण के लिए "12345678 ओंटेरियो लिमिटेड").
अधिकांश देशों में, कंपनी नामों में "निगम" शब्द, या एक संशिप्ताक्षर शामिल होता है जो इकाई के निगम दर्जे को (जैसे "संयुक्त राज्य अमेरिका में "इनकॉर्पोरेटेड" या "इंक"), या उसके सदस्यों सीमित देयता को दर्शाता है। (जैसे "लिमिटेड" (Limited) या "एलटीडी" (Ltd.)). ये शब्द अधिकार क्षेत्र और भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। कुछ अधिकार क्षेत्रों में, ये अनिवार्य हैं और कुछ में नहीं हैं। इनका उपयोग प्रत्येक को यह रचनात्मक सूचना देता है कि वे एक ऐसी इकाई के साथ काम कर रहे हैं जिसकी देयता सीमित है और इकाई के स्वामित्व वाले लोगों तक नहीं पहुँचती: यदि कोई इसके खिलाफ निर्णय प्राप्त करता है तो वह केवल इकाई द्वारा नियंत्रित की जाने वाली संपत्ति से ही कुछ प्राप्त कर सकता है। 
कुछ अधिकार क्षेत्र सिर्फ "कंपनी शब्द को निगमन का दर्ज़ा दर्शाने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि "कंपनी" साझेदारी या एकल स्वामित्व (अमेरिकन व्यवहार में, किन्तु ब्रिटिश व्यवहार में नहीं), यहां तक कि प्राचीन रूप से, बिना संबंधित व्यक्तियों के समूह को सन्दर्भित कर सकता है (उदाहरण के लिए वे लोग जो एक सराय में रह रहे हैं).

वित्तीय प्रकटीकरण

कई न्याय सीमाओं में, वे निगम जिनके शेयरधारकों को सीमित देयता से लाभ हुआ है, को वार्षिक आर्थिक वक्तव्यों और अन्य आंकड़ों को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, ताकि निगम के साथ व्यापार करने वाले लेनदार निगम की साख का मूल्यांकन कर सकें और शेयरधारकों के विरुद्ध दावा नहीं कर सकें. इसलिए सीमित देयता की एवज में शेयरधारक कुछ 
गोपनीयता के नुकसान का बलिदान कर देते हैं। यह आवश्यकता आम तौर पर यूरोप में लागू होती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगमों को छोड़ कर, जहां निवेशक संरक्षण के लिए वित्तीय प्रकटीकरण आवश्यक है, शेष में लागू नहीं होती.

अनसुलझे मुद्दे

नई स्थितियों की प्रतिक्रिया के कारण निगमों की प्रकृति विकसित होती रहती है क्योंकि वर्तमान निगम नये सुझावों और संरचनाओं को बढ़ावा देते हैं, अदालतें प्रतिक्रिया करती हैं और सरकारें नये नियम जारी करती हैं। लंबे समय तक बने रहने के लिए बंटी हुयी जिम्मेदारी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि एक निगम एक मौत के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो शेयरधारकों, निर्देशकों, प्रबंधन और स्टाफ और निगम के स्टाफ में दोष तथा सज़ा किस प्रकार से आबंटित की जा सकती है? देखने कॉर्पोरेट दायित्व और विशेष रूप से, कॉर्पोरेट हत्या.
न्यायालय तथा राज्य के कानून में विभिन्नता है। कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसी परिस्थितियों में अंत में शेयरधारकों को जिम्मेदार होना चाहिए, जो उन्हें निवेश के समय लाभ के अलावा दूसरे मुद्द्यों पर सोचने के लिए विवश करते हैं, लेकिन निगम में लाखों छोटे शेयरधारक हो सकते हैं जो इसकी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानते. इसके अलावा, ट्रेडर्स - खासकर बचाव निधियां - एक दिन में निगम के कई शेयरों का कारोबार कर सकते हैं। बर्बर अपराधियों को दोहराए जाने का मुद्दा तथा कथित "निगमों के लिए मौत की सज़ा" पर सवालिया निशान लगता है। (देखें एच.ग्लासबीक, "वेल्थ बाय स्टेल्थ: कॉर्पोरेट क्राइम, कॉर्पोरेट लॉ, एंड द पर्वर्ज़न ऑफ़ डेमोक्रेसी" बिटविन द लाइन प्रेस: टोरंटो 2002).

लाभकारी और गैर-लाभकारी

आधुनिक आर्थिक प्रणालियों में, कार्पोरेट गवर्नेंस की परंपरा व्यापक रूप से व्यापार और गैर-लाभकारी गतिविधियों में दिखाई देती है। हालांकि इन प्राणियों से संबंधित विधान अक्सर अलग है, अदालतें अक्सर कानून के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार से करती हैं जो लाभ कमाने वाली कंपनियों पर भी उसी तरह से लागू होता है जिस प्रकार (या उसी ढंग से) से गैर-लाभकारी संस्थाओं पर लागू होता है - चूंकि इन दोनों प्रकारों की अंतर्निहित संरचना अक्सर एक दूसरे से मिलती है।

पारस्परिक लाभकारी निगम

एक पारस्परिक गैर-लाभकारी निगम वो निगम है जो अपने सदस्यों के लाभ के लिए केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है। एक पारस्परिक गैर-लाभकारी निगम का एक उदाहरण गोल्फ क्लब है। व्यक्ति क्लब में शामिल होने के लिए भुगतान करते हैं, सदस्यता खरीदी और बेचीं जा सकती है और क्लब के ख़त्म होने की स्थिति में क्लब के स्वामित्व वाली संपत्ति इसके सदस्यों में बांटी जाती है। क्लब अपने कॉर्पोरेट उपनियमों द्वारा यह फैसला कर सकते हैं, कि कितने सदस्य होने चाहियें और कौन एक सदस्य हो सकता है। सामान्यतया, जबकि यह एक गैर-लाभकारी निगम है, एक पारस्परिक लाभकारी निगम एक दानी संस्था नहीं है। क्योंकि यह एक दानी संस्था नहीं है, एक पारस्परिक लाभ गैर-लाभकारी निगम 501(c)(3) दर्ज़ा हासिल नहीं कर सकता. अगर पारस्परिक लाभ के लिए गैर-लाभकारी निगम में संचालन के ढंग पर विवाद हो तो, तो इसके सदस्य विवाद सुलझा सकते हैं, क्योंकि निगम केवल अपनी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना है न कि सामान्य जनता की.

विश्व स्तर पर निगम

राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल की सफलता के बाद कंपनी कई निगम अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय निगम बन गये हैं: वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शक्ति तथा प्रभाव का उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर बढ़ रहे हैं।
अपने आप में विशिष्ट "अंतरराष्ट्रीय" या "बहुराष्ट्रीय" निगम शेयरधारकों और इदेशकों के अतिव्यापी एक वेब में कई शाखाओं और विभिन्न क्षेत्रों में लाइनों के साथ फिट हो सकते हैं, ऐसे कई उप समूह अपने अधिकारों के साथ निगम बनाते हैं। विस्तार द्वारा विकास राष्ट्रीय या क्षेत्रीय शाखाओं का समर्थन कर सकता है; अधिग्रहण या विलय के परिणामस्वरूप चारों ओर तथा/या दुनिया में बिखरे हुए समूहों की एक बहुतायत हो सकती है, जिनकी संरचना और नाम शेयरधारकों के स्वामित्व तथा प्रभाव के ढांचों को हमेशा स्पष्ट नहीं करते.
कई महाद्वीपों में फैले हुए निगमों के कारण, कॉर्पोरेट संस्कृति एकीकृत कारक के रूप में बढ़ी है और इसने स्थानीय राष्ट्रीय संवेदनशीलता और सांस्कृतिक जागरूकता को अपनाया है।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में निगमों का पंजीकरण और विनियमन ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग के माध्यम से राष्ट्रमंडल सरकार द्वारा किया जाता है। निगम कानूनों को काफी हद तक निगम अधिनियम, 2001 में कूटबद्ध किया गया है।

ब्राज़ील

ब्राजील में कई प्रकार के निगम हैं ("सोसिदादेस" ("sociedades")), लेकिन वाणिज्यिक रूप से दो सामान्य प्रकार ये हैं: (i) "सोसिददे लिमिटाडा" (), जिसे कंपनी के नाम में "एलटीडीए" द्वारा पहचाना जाता है, जो कि ब्रिटिश लिमिटेड कम्पनी के बराबर है, तथा (ii) "सोसिदादे एनोनिमा" या "कॉम्पन्हिया", जिसे कम्पनी के नाम में "एसए" या "कॉम्पन्हिया" द्वारा पहचाना जाता है, जो कि ब्रिटिश पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के बराबर है। 'LTDA" मुख्य रूप से 2002 में अधिनियमित नई नागरिक संहिता और "एसए" 15 दिसम्बर 1976 के कानून 6.404 द्वारा नियंत्रित हैं।

कनाडा

कनाडा में संघीय सरकार और प्रांत, दोनों के पास निगम व्यवस्था है और इस प्रकार एक निगम में स्थानीय या संघीय विशेषाधिकार हो सकता है। कनाडा में कई पुराने निगम सामान्य निगम कानून की शुरुआत से पहले संसद के अधिनियमों द्वारा पारित हो कर उत्पन्न हुए हैं। कनाडा में सबसे पुराना निगम हडसन बे कंपनी है, हालांकि इसका व्यापार हमेशा से ही कनाडा में रहा है, इसका शाही विशेषाधिकार इंग्लैंड में राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा 1670 में जारी किया गया था और 1970 में यह कनाडा का विशेषाधिकार बन गया जब इसने अपने मुख्यालय को लंदन से कनाडा में स्थानांतरित कर लिया। मान्यता प्राप्त संघीय निगमों का विनियमन कनाडा व्यापार निगम अधिनियमों द्वारा किया जाता है।

जर्मन-भाषी देश

जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन में दो प्रकार के निगमों को मान्यता प्राप्त है: द एक्टिंगेसेलशाफ्ट (Aktiengesellschaft) (AG), जो अंग्रेजी भाषी दुनिया में सार्वजनिक निगम के समान है, तथा द गेसेलशाफ्ट मित बिश्रेन्कटर हाफ्टंग (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (जीएमबीएच), जो आधुनिक सीमित देयता कंपनी के समान (तथा इसके लिए एक प्रेरणा) है।

इटली

इतालवी गणराज्य सीमित देयता वाली कंपनी के तीन प्रकारों को मान्यता देता है: "एस.आर.एल." या "सोसिएता ए रिस्पोंसाबिलिता लिमिताता" (एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी), "एस.पी.ए" या "सोसिएता पर एज़िओनि (एक संयुक्त स्टॉक कंपनी, जो ब्रिटेन में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के समान है), तथा "एस.ए.पी.ए." ("सोसिएता इन अकोमन्दिता पर एज़िओनि"). बाद वाला एक मिला जुला प्रकार है जिसमे शेयरधारकों की दो श्रेणियां शामिल हैं, कुछ सीमित देयता के साथ तथा कुछ बिना इसके और व्यवहार में यह बहुत कम प्रयुक्त होता है।

जापान

जापान में, स्थानीय स्वायत्तता कानून (प्रान्त और नगर पालिकाओं) के तहत प्रांतीय तथा स्थानीय निजी इकाइयों को माना जाता हैcorporations (法人 hōjin). नागरिक संहिता के तहत गैर लाभकारी निगमों की स्थापना की जा सकती है।
"company" (会社 kaisha) शब्द व्यापार निगमों के लिए प्रयुक्त होता है। प्रमुख रूप काबुशिकी कैशा (株式会社) है, जिसका सार्वजनिक निगमों के साथ साथ छोटे उद्यमों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। मोचिबुन कैशा (持分会社), जो छोटे उद्यमों का एक रूप हैं, तेजी से आम होते जा रहे हैं। 2002 और 2008 के बीच, लाभ लेने वाली कम्पनियों तथा गैर सरकारी व गैर लाभ संगठनों के बीच की खाई पाटने के लिए intermediary corporation (中間法人 chūkan hōjin) एक सेतु का काम करता था।

ब्रिटेन और आयरलैंड गणतंत्र

ब्रिटेन में, 'निगम' आम तौर पर शाही विशेषाधिकार या विधि द्वारा गठित एक बॉडी कॉर्पोरेट को सन्दर्भित करता है, जिनमें से अब केवल कुछ ही बचे हैं। ब्रिटेन में बीबीसी एक सबसे प्राचीन और जाना माना निगम है जो अभी भी अस्तित्व में है। ब्रिटिश इस्पात निगम जैसे कई अन्यों का 1980 के दशक में निजीकरण हो गया था। 
निजी क्षेत्र में, कानून के अनुसार निगमों को कंपनी के रूप में माना जाता है और इनका विनियमन कंपनी अधिनियम 2006 (या समकक्ष उत्तरी आयरलैंड अधिनियम) द्वारा किया जाता है। सबसे सामान्य प्रकार की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ("लिमिटेड" या एलटीडी") है। प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को शेयर या गारंटी द्वारा सीमित किया जा सकता है। निगम के अन्य प्रारूपों में पब्लिक लिमिटेड कंपनी ("पीएलसी") और अनलिमिटेड कंपनी और गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं।
1922 के बाद से ही आयरलैंड गणतंत्र का अपना सार्वभौमिक कंपनी क़ानून रहा है जो मौते तौर पर ब्रिटेन के क़ानून के समान है, क्योंकि यह ब्रिटिश कानूनों से विकसित हुआ है।
ब्रिटेन में, 'निगम' एकल व्यापार संघ को भी दर्शा सकता है जो की व्यक्ति विशेष का कार्यालय है और जिसकी कानूनी इकाई उस व्यक्ति से अलग है।

निगम कर

कई देशों में निगम के लाभ पर निगम कर की दर के अनुसार कर/टैक्स लगाया जाता है तथा शेयरधारकों को दिए गये लाभांश पर अलग दर से कर लगाया जाता है। इस तरह की प्रणाली को कभी कभी "दोहरा कराधान" कहा जाता है, क्योंकि शेयरधारकों के बीच वितरित किए गए किसी भी लाभ पर अंततः दो बार कर लगेगा. लाभांश प्राप्त करने वाले के लिए इसका एक समाधान (ऑस्ट्रेलियन तथा ब्रिटिश कर प्रणाली के मामलों में) टैक्स क्रेडिट का हक़दार होना है जो इस तथ्य पर आधारित है कि लाभांश द्वारा प्रदर्शित लाभ पर पहले ही कर लगाया जा चुका है। इस प्रकार कम्पनी द्वारा दिए गये लाभ पर केवल अंतिम प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किए गये लाभांश पर लगने वाली कर की दर से कर लगेगा. अन्य प्रणालियों में, लाभांश पर अन्य आमदनियों की बजाए कम दर का कर लगाया जाता है (जैसे अमेरिका में) या शेयरधारकों पर सीधे निगम के लाभ का कर लगाया जाता है और लाभांश पर कर नहीं लगाया जाता. (जैसे अमेरिका में एस निगम) (S corporation).

आलोचनाएं

जैसा कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ़ नेशंस में बताया है, जब प्रबंधन से स्वामित्व अलग हो जाता है (अर्थात वास्तविक निर्माण प्रक्रिया को पूंजी की आवश्यकता होती है), तो बाद वाला अनिवार्य रूप से पहले के हितों की उपेक्षा करेगा, जिससे कम्पनी में समस्या पैदा होगी. कुछ लोगों का कहना है कि कॉर्पोरेट अमेरिका की हाल की घटनाएं, कानूनी तौर पर संरक्षित समूह अनुक्रमों के खतरों के बारे में स्मिथ की चेतावनियों का समर्थन कर सकती हैं।