संविधानको धारा २२६ ले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ , तर कानुन निर्माण गर्ने विधि प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।