संघीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई लेखेको पत्रमा जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने गरी प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्न दिने उल्लेख छ ।