न्याय परिषद्को फागुन २८ गतेको बैठकले उनीहरुलाई सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयलाई जानकारी पठाएको थियो ।