पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न ठूलो लगानी लाग्ने र यसको जोखिम ९२ प्रतिशतसम्म रहने भएकाले सरकार आफैँले अन्वेषणको काम नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने गरिएको परियोजना प्रमुख रजौरेले बताउनुभयो ।