भाडा नै तिर्न नसक्ने गरी टेन्डरमा शौचालयलकडाउनमा भाडा नतिर्दा २५ प्रतिशत थप जरिवाना काठमाडौं महानगरभित्र रहेका धेरैजसो सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनका लागि करारमा विभिन्न संस्था र कम्पनीलाई दिइएको छ ।