२७२ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले उनका लागि राहत व्यवस्था गरिदिने निर्णय गरे पनि अझै पाएकी छैनन् ।