शान्ति समितिमार्फत राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वका कारण नभई अन्य कारणले ज्यान गुमाएका , बेपत्ता तथा घाइते अपांग भएका आआफ्ना कार्यकर्ता तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा सूचीकृत गरिएको , तिनै टाठाबाठा व्यक्तिका कागजपत्र बलिया भएको , तिनैले सेवासुविधामा पहुँच राख्ने तर शान्ति सम्झौताको १४ वर्षसम्ममा पनि सक्कली द्वन्द्वपीडितको एकीन तथ्यांक अझैं पनि सरकारसँग नरहेको एवम् ती पीडित पहिचान तथा राहतको अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका तीतो यथार्थसमेत हाम्रासामु छन् ।