विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले नियामक निकायको अनुमतिबिना आफैंले निर्णय गरेर उपभोक्तामाथि थप सेवा शुल्क लगाउन सक्दैन ।