नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पनि न्यायपरिषद्को पछिल्लो सिफारिस आफूहरूले बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत यथार्थ बुझ्ने प्रयास हुने बताए ।