अथक प्रयासपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ढिला नै भए पनि सम्झौता गर्न सफल भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।