यिनै मापदण्डभित्र नपर्दा लोकसेवाजस्तो सम्मानित , निष्पक्ष र विश्वसनीय संस्थाको प्रमुख अध्यक्ष , त्रिविको उपकुलपतिजस्तो प्राज्ञिक व्यक्तित्व र शिक्षा मन्त्रालयकै सचिवसदस्य रहेको सर्च कमिटीले सिफारिस गरेका सक्षम व्यक्तिहरूसमेत शासकको नजरमा अयोग्य साबित हुन थालेका छन् ।