विदेशीमन्त्रीका प्रथम सचिवमार्फत ब्रिटेनलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा असंवैधानिक सैनिक कु र मानवअधिकार हननविरुद्ध कडा कदम चाल्न बेलायतलाई आग्रह गरिएको छ ।