दलित आयोग , थारु आयोग , मधेसी आयोग , मुस्लिम आयोग , आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई संवैधानिक निकायको मान्यता दिएर नेपालको संविधानले सम्मानजनक समावेशिता प्रवर्द्धन गरेको छ ।