घोषणा पत्रमार्फत संघले संविधानमा उल्लेख भएका दलितसबन्धी प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संसद् सदस्यहरूको भूमिका प्रभावकारी राख्न र दलित समुदायको समानुपातिक सहभगिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।