यिनै उद्देश्यको सेरोफेरोमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।