यस्ता घटनाले विगतमा द्वन्द्व व्यवस्थापनलगायतका विषयमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका दलका नेताको ओझसमेत घट्ने हो कि भन्ने नागरिकमा चिन्ता पैदा भएको छ ।