सचिवस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको निर्णय कार्यान्वयनमा पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी आयोगलाई गराउनु भनी प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ ।