प्रतिनिधिसभा कानुन तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन् , अदालतको पुनःस्थापना गर्ने निर्णयपछि स्वभाविकरूपमा प्रतिनिधिभाको अधिवेशन सुरू भए पनि पहिलो बैठकमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलगायत दलले संविधानले निर्दिष्ट गरेको अध्यादेश पेश गर्न अवरोध पुर्याए , जुन संविधानको भावनाविपरीत काम हुन गयो ।