अदालतको आदेशपछि पार्टीका सबै कमिटी , सम्बद्ध जनसंगठन र पेसागत संगठनलगायत सबै संरचना माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणपूर्वको स्थितिबाट विधिसम्मत सञ्चालन र क्रियाशील तुल्याउनु कानुनसम्मत र पद्धतिसम्मत हुने भेलाको निष्कर्ष छ ।