नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेगरी सर्वोच्चबाट भएको आदेशले नेकपा विभाजन मात्र भएन यसले संसदीय व्यवस्थाको सर्वोच्चतामाथि नै अन्योल खडा गरेको छ ।