उनकाअनुसार पछिल्लो समय बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले कार्यविधि बनाई २५ लाखदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट दिएर अनुगमनको काम व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।