हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियागत रुपमै अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो लगाउनु पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री राईले एमालेभित्र ठूलो कसरत गरेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव विफल बनाउने तयारी गरेका हुन् ।