दलबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका सांसदले सम्बन्धित दल त्याग गरेमा वा संसद्मा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित दलले निजको पद खारेजीको प्रक्रिया बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।