सदस्यता छानबिन समितिले प्रदेश नम्बर दुईमा क्रियाशील सदस्यता नविकरण र वितरणका लागि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीकै तहबाट हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।