विवादको चरमोत्कर्षमा निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखले प्रचण्डको निर्देशनमा संवैधानिक परिषद्का बैठकहरू खुलमखुला बहिष्कार गर्न थाले र प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिका लागि अध्यादेशको सहारा लिए ।