चार वर्ष पुगिसक्दासमेत विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कुनै पनि सवालमा उनीहरूले जिम्मेवारी पाउन नसकेको अछामको एक समाचारले यसको पर्याप्त छनक दिन्छ ।