राजश्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपाय , खोप कार्यक्रम र आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चले आर्थिक वर्ष २७८७९ को वित्तीय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जिडिपीको सात प्रतिशत नजीक पुर्याउने देखिन्छ ।