२ फागुन २७५ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तो अभियोगमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने उल्लेख थियो ।