स्वदेशका ऊर्जा विज्ञहरूसँग गहन छलफल नै नगरी सरकारले चाल्न लागेको यस्तो कदमप्रति ऊर्जा विज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् ।