त्यसै गरी , प्रतिवेदनमा बक्यौता उठाउन नियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ ।