चालू आर्थिक वर्षभित्र नै अन्य थप १५ जिल्लाको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन सक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।