आप्रवासीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न भन्दै बाइडेन प्रशासनले ४ अर्ब डलर विकास सहायता यस क्षेत्रका मुलुकलाई उपलब्ध गराउने बताएको छ ।