संघीय सरकारले पठाएको पत्रमा शिक्षालयका विद्यार्थीको पठनपाठन नियमित गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेगरी शिक्षालयको जग्गा र सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न पत्राचार गरेको छ ।