तसर्थ संघीय निजामती सेवा ऐनविना प्रदेश स्थानीय तह विशेषले सेवा ऐन जारी गर्नु फगत आत्मसन्तुष्टि र राजनीतिक प्रचारवाजीमात्रै हुनेछ ।