पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि हालतमा रोयल्टी उठाउन नसकेपछि सरकारी बाँकी रकम असुल उपर गर्न विवरण कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पठाएको थियो ।