प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण दिन नेपाल सकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण दिन खोजिएको योजना , योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धी , ऋण भुक्तानी योजना , ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिएमात्रै नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिन सक्ने प्रावधान छ ।