परिषद्ले अनुगमन गरेर रिपोर्ट दिनसमेत आग्रह गरेपछि मात्रै कैफियत उपलब्ध गराइरहेको छ , तर विभागकै रिपोर्टमा अनधिकृत व्यक्तिहरूबाट औषधि बिक्रीवितरण भएको स्पष्ट देखिन्छ ।