साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विभिन्न बहानामा नियन्त्रण गर्न खोज्ने राज्यका विभिन्न निकाय र तिनका अधिकारीलाई पनि यो फैसलाले पाठ सिकाएको छ ।