महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि २ वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालनको अनुमति दिन पनि माग गरेको छ ।