सर्वोच्च अदालतले ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई खारेज गरिदिएपछि ओलीइतरका राजनीतिक दल र समूह ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन् , नयाँ सरकार बन्नेछ , प्रधानमन्त्रीमन्त्री बन्न पाइनेछ , संसद्को बाँकी रहेको दुई वर्षको अवधि समान्य ढंगले बित्नेछ , देशको राजनीतिले निकास पाउनेछ भन्ने मीठो सपना देखेर आपसमा लड्डु बाँडेर खाएका थिए ।