असारसम्म विद्युत् नियमन आयोगमा निरुपणका लागि पठाइएका विवादका विषयहरु छिनोफानो भएमा त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी यो निर्णय भएको हो ।