शून्यको अवस्थामा शुरु भएको गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म विभिन्न ४६ कानून निर्माण गरी प्रमाणीकरण भई सकेको जानकारी दिँदै उपसभामुख शर्माले संवैधानिक व्यवसस्थाअनुसार न्याय सम्पादन गर्न सहजकर्ता सक्षम हुनुपर्ने बताइन् ।