राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नसक्ने सरकारी कार्यालयहरुका लागि पनि त्यस्ता कम्पनीले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।