स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक र सरकारबीच खासगरी दुई विषय कोष स्थापना तथा परिचालन र शुल्क निर्धारणमा कुरा नमिलेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्रोतले बताएको छ ।