राजस्व बाँडफाँड गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार , राजस्वको सम्भावना , विकास निर्माण , क्षेत्रीय सन्तुलन , गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण , बञ्चितीकरणको अन्त्य आदि विषय सम्बोधन हुनेगरी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तदनुरुप अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन आउन सकेनन् ।