अझ यसलाई महालेखा नियन्त्रकलगायतका कार्यालयले कसरी सरकारको पक्षपोषण गरेर हिसाब मिलान गर्न दिन सक्छन् , किनकि यो पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो ।