प्रतिस्पर्धा गरेर हात पारेको आयोजनालाई अन्य योजनासरह नै बिजुलीको मूल्य दिँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरु बताउँछन् ।