सत्तारुढ दलभित्रकै ठूलो समूह र अन्य दलको विरोधपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो ।