यसरी आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा नेपालको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहने निजामती कर्मचारीहरू नियुक्ति र वृत्ति विकासका सबै प्रक्रिया अवरुद्व हुने देखिन्छ ।