अध्येता जनकलाल वैद्यको जिकिरअनुसार राजा सुरेन्द्रविक्रम र जंगबहादुर राणाको पालामा प्रकाशित मुलुकी ऐनको दसीसम्बन्धी महलमा अबदेखि सरकारी अड्डाखानामा नेवार भाषाबाट लेखिएका कुनै पनि कागजात दसीप्रमाणको रूपमा स्वीकृत हुने छैन भन्ने ऐन कोरिएको थियो ।