न्यायिक अनुमतिबिना नै गोपनीयताको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने फराकिलो र अस्पष्ट प्रावधान समावेश गरिएको नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कानूनी सुरक्षाबिना नै व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने , सूचना र अभिलेख सङ्कलन गर्ने जस्ता अधिकार दिने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।