सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयले नेकपा दुई दलमा विभाजित भएपछि सत्तारुढ नेकपा एमालेले संसद्मा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।