नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक संघर्ष जनयुद्ध , जनआन्दोलन , मधेस आन्दोलन हुँदै सहमतिका लागि भएका शान्ति सम्झौता र नयाँ संविधानमार्फत जनताका अधिकारहरू संस्थागत र लिपिबद्ध गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा बढ्दै गर्दा सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने गरी गत पुसमा भएको संसद् विघटन र विघटित संसद्को सर्वाेच्च अदालतबाट पुनस्र्थापनालगत्तैको एकीकृत पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्ने अदालती फैसलापश्चात् केपी ओली सरकार जनतालाई केही दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।