त्यसो त १ कित्ते नीति हटाउने चर्चा चलिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरूको हकहित र अधिकारका लागि भनेर स्थापना भएका लगानीकर्ताहरूका संघहरू मौन छन् , मुखमा लड्डु घुसारेर बसेका छन् ।