उनले भने डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको हकमा जुन बक्यौता रहेका रकमहरु , कानूनबाट निर्देशित भएर उठाउनुपर्ने ब्याज , हर्जना लगायतका रकमहरु जो छन् तिर्नुपर्ने वक्यौता त्यो चाहिँ एक महिना भित्र असुल उपर गरेर समितिलाई जानकारी दिनको लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।