उक्त मुद्दा हेरिरहेका कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाका अनुसार तत्कालीन समयमा जलाधार घोषणा र बस्ती उठान तथा सट्टाभर्ना दिए पनि लगतकट्टा नगरिएको र सरकारको स्वामित्वमा दाखिला नगरिएकाले भूमाफियाहरूले चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् ।