प्रदेशसभामा पेस भएको अविश्वस प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि एमालेका २२ र माओवादीको १ गरी २३ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रका पनि सबै प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।