सरकारले ऋण , बचतको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनमार्फत सहकारीको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्न बाध्य नपारेसम्म पूर्वउपराष्ट्रपतिदेखि नाङ्लो पसलेसम्मका नागरिक सहकारीबाट ठगिने क्रम रोकिनेछैन नेपालमा सहकारीको अवधारणा २१३ सालमै भित्रिए पनि ४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसम्म यो सरकारको नियन्त्रणमै थियो ।