संविधान आएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऐन नबन्दा आवश्यक योग्यता पुगेकाले समेत नागरिकता नपाउनु सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको असंवेदनशीलताको द्योतक हो ।