कानुनी व्यवस्था एकैपटक पूर्ण नहुन सक्छ तर भइरहेका कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना नहुनु , खरिद योजना तर्जुमा औपचारिकतामा सीमित हुनु , लागत अनुमान तयणरी र स्पेसिफिकेसन निर्धारणमा पर्याप्त ध्यान नदिइनु , बोलपत्रको लागि योग्यताको आधार निर्धारण वस्तुपरक नहुनु , उक्त आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेभन्दा मूल्याङ्कनको क्रममा आधारको फरक व्याख्या हुनु तथा सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सम्झौताको सर्तबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउनेभन्दा दबाब र प्रभावमा सार्वजनिक निकायबाट कार्य सम्पादन हुनुलाई सार्वजनिक निकायमा देखिने समस्याको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।