भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजा सरकारले जग्गा नापजाँच गरेका बेला कैयौं स्थानमा जमीनदारले आफ्नो जग्गा अभिलेखमा राख्न लगाए पनि दलित र कमजोर समूहका जग्गालाई ब्लकका रूपमा दर्ता गराइदिएको बताउँछन् ।