जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले संसद्बाट ऐन पारित नभएकाले आफूहरूलाई निर्णय गर्न कठिन भइरहेको बताए ।