उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको खोजी गर्न वा सहायताका लागि औपचारिक अनुरोध गर्न , प्रस्ताव राख्न , वार्ता गर्न , कुनै सूचना दिन , आयोजनाको अवधारणापत्र एवं प्रस्तावसहित पत्राचार गर्न तथा समझदारीपत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।