सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाले पार्टीलाई पुरा नै अवस्थमा फर्काए पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको नेपालखनाल पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ ।