प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा सो निर्णय बदर गरिदिएपछि दलहरूका बीचमा संवाद बढाएको थियो ।