झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएको सरकारलाई तीन वर्षमै संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो होला भनेर राजनीतिकरुपमा बहसको प्रारम्भ हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो ।