नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बनाएको एक अध्ययन समितिले भने बैंकको सहायक कम्पनीलाई र क्षेत्रीय लेवलमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय नै भएको थियो ।