राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुनसक्ने सम्भावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपाय , खोप कार्यक्रम र आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चका कारण आगामी आवमा वित्तीय घाटा भने बढ्ने जनाइएको छ ।