दुवै समूहका नेताहरूलाई देशका दिग्गज संविधानविद् तथा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध माथिल्लो तहमा मुद्दा लड्न जाने सल्लाह नदिएका होइनन् ।