राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले जन्मकैदको सजाय भुक्तानरत दोषीलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा सम्झौता गर्न खोज्नु मानवअधिकार र कानुनी शासनका लागि निकै चुनौती भएको बताए ।