उक्त प्रस्ताव छलफलमा गएर टुंगो लागेपछि मुख्यमन्त्री राईको एक वर्ष पद सुरक्षित रहने भएकाले मओवादी केन्द्रले छलफलमा नै नलगी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।