२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि सत्तारुढ एमालेले आफ्नो हैसियतअनुसार संसदीय दलमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज प्रतिनिधिसभामै उठाएको थियो ।