नगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिन , आयव्यय पारदर्शी , कार्यपालिका बैठक नै नबसी मनपरी तरिकाले भएको नियुक्ति खारेज , पोखरी ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी गर्नुपर्ने , अधिकृतले आफूखुसी बाँडेको योजनाहरू बदर गरी कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गर्नुपर्ने , सबै जनप्रतिनिधिहरूको जानकारीबिना हुने गरेको नगरस्तरीय योजनाको उपभोक्ता समिति गठन कार्य रोक्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरूको छ ।