समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली र प्राधिकरण खरिद विनियमावलीमा भएका कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्यको लागत अनुमान टेन्डर डकुमेन्टमा प्रकाशन गरेको पनि कानुनसम्मत नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।