सरकारले गत आर्थिक वर्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएको हो ।