सर्वोच्च मात्र नभई देश भरकै न्यायालयमाथि यस नियुक्तिको असर पर्ने भन्दै उनले भने , कार्यपालिकालाई कानुनको दायराभित्र राख्ने निकायले नै संवैधानिक अनुशासन तोड्छ भने त्यहाँ कानुनी शासन सम्भव छैन भनेर भनेँ ।