यस्तै , संविधानतः ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार वित्त आयोगलाई छ , जसले आर्थिक वर्ष २७७७८ का लागि राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय कर राजस्वको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन पाउने सिफारिस गरेको छ ।