संविधानले नै छुट्टै सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको र आफ्नै कर्मचारीसमेत भर्ना गरिरहेको अवस्थामा फेरी सङ्घले नै सरुवा गर्नु एक खालको हस्तक्षेप तथा अस्थिरता निम्त्याउने खेल सुरु गरियो भन्ने आवाजहरू पनि उत्तिकै सुनिन्छन् नि , तपाईँको धारणा के हो ?