नेपालको संविधानले नेपाली भाषाका साथै राष्ट्रभाषालाई पनि मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा सार्वजनिक निकायले नेपाली भाषाका साथै स्थानीय राष्ट्र भाषामा पनि सूचना प्रवाह , प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पाटोलाई सार्वजनिक निकायको उच्च पदमा पुग्ने मूल्याङ्कनको आधार बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।