डेरा जीवनलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालमा जम्माजम्मी दुईवटा कानून छन् मुलुकी देवानी संहिता र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत बनेका घर बहाल कर ऐन र नीति निर्देशिकाहरू ।