संविधानलाई कुल्चिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई ख्याल नगरेको भन्दै युनियनले प्रदेश सरकार र विधेयक बनाउने अधिकारीको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।