बैठकले संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्दसूचीमा रहेको नाम हाटाउने , राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यायोजन पनि गरेको छ ।