किनकि प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका १ सय ६५ सडक निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा नै सरकारले बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम राखेको भनिए तापनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना बित्न लाग्दासमेत १२ भन्दा बढी सडक योजना तयारीमा छैनन् ।