अर्को , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा सोही परिषद्को सिफारिसमा सरकारले ३३ जना पदाधिकारी तथा सदस्यको जबर्जस्ती नियुक्ति गरेपछि प्रधानमन्त्रीसभामुख द्वन्द्व पनि चुलिएको अवस्था छ ।