उनले संघीय निजामती सेवाको गठन , सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकमा समावेशी कोटामा परेका अन्य समुदायको प्रतिशत तुलनात्मक रुपमा वृद्धि गरिएको तर थारु समुदायको हकमा घटाइएको जिकिर गरे ।