त्यतिमात्रै होइन उनीहरूले फेब्रुअरी १ यता संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले म्यानमारका सम्बन्धमा प्रकाशित गर्ने वक्तव्यको भाषालाई नरम बनाउन प्रयास गर्ने वा कुनै कदम चाल्न खोजेमा रोक्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।