त्यति मात्रै होइन , सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केजी बालकृष्णनको इजलासले भारतभरका उच्च अदालतका नाममा ६ साताभित्र मानसिक शरणमा रहेका बन्दीको विवरण लिई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।