भाषिक , सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा अल्पसंख्यकका लागि विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर ती जाति , वर्ग , क्षेत्रको पूर्णतः विकास गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।