नेपालको संविधान जारी हुने अन्तिम चरणमा संगठित संस्था , सुरक्षा निकायलगायत जनताको करबाट पारिश्रमिक पाउने सबै कर्मचारीको छनोट लोकसेवा आयोगबाट हुनुपर्छ भनी आयोगले पहल गरेको थियो ।