उद्योगीहरूले दायर गरेको रिटमा आफूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेको र दैनिक २ घण्टाभन्दा कम विद्युत् उपभोग गरेको जस्ता तर्क गरिएको थियो ।