यी संस्थानहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने न अन्य कुनै निकाय छन् , न सरकारले निजी क्षेत्रलाई नै यी संस्थानले सञ्चालन गर्ने उत्पादन र वितरण गर्ने अधिकार दिएको अवस्था , न दिनेवाला नै छ ।