अदालतले नागरिकका हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि आदेश जारी गर्दा वा सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउँदा यस्ता निवेदनमार्फत पर्याप्त जुडिसिएल एक्टिभिजम पनि गर्छ ।