बाल संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकको विवरण तयार गरी नक्शाङ्कन निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहयोग लिने , समन्वय गर्ने , जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको नीति , कार्यविधि तथा कार्यक्रम निर्माणमा समन्वय , सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने र सोको जानकारी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मा उपलब्ध गराउने , राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा रहेका बालश्रम , बाल विवाह , अनाथ बालबालिकाको संरक्षण , बालगृह अनुगमन तथा नियमनजस्ता विषयको सम्बोधन गर्दै बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका , लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्नेलगायतका विषयमा स्थानीय तह सकारात्मक भएका हुन् ।