आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिकासंसद् वा सम्बन्धित संसदीय समिति , प्रदेशसभा वा विषयगत समिति र स्थानीय तह वा विषयगत समितिमा छलफल हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ ।