निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद मूल्य , मान्यता र कानूनविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भनी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा गुनासो परेको थियो ।