निवेदनमा गत फागुन २३ गतेको आदेश यसअघि सर्वोच्चबाट भएको विभिन्न १३ वटा नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको विपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।