सम्बन्धित मन्त्रालयकेन्द्रीय निकायले आफ्नो र अन्तर्गतका कार्यालयको सम्पत्तिको अवस्था , प्रयोग र संरक्षणको अनुगमन यो प्रतिवेदनकै माध्यमबाट गर्न सक्ने भएका छन् ।