आर्थिक पक्षमा बङ्गलादेशले तिब्र गतिमा प्रगति गरिरहे पनि अधिकारकर्मीहरुले प्रधानमन्त्री हसिनाको शासनकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेकामा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।