श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करार र अस्थायी कर्मचारीलाई योजनामा सामेल गराउन छलफल भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ ।