धारा ७६ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभा भित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।