जिल्लाको सिफारिस प्रदेश समितिमार्फत केन्द्रमा पुगेपछि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइने र आयोगले उनीहरुको पद खारेज गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।