मंगलबार न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने भनी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २७३ को दफा ६ ३ मा राखिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।