सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि हुन थालेको पहिलो जनगणनाले स्थानीय तह , प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई नीति तथा बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।