नेपाल सरकारले २४९ बैशाख १४ गते उक्त क्षेत्रको ७१ विगाह १९ कठ्ठा १६ धुर जग्गा जफत गर्ने भनि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको तथा अन्य जग्गाको पनि उपयोग नगरिएको पाइएपछि फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले बताउनुभयो ।