आयोगले गत साउन ३ गते ऊर्जा , जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय , विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मार्ग निर्देशनको रूपमा ग्रहण गरेर अन्य उद्योगी , व्यवसायीको महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।