मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभित्र रहेर कार्यक्रम बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोकिसकेको छ ।