तत्कालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा एकीकरण भएका दलहरूलाई छुट्याई इच्छा भए एकीकरण गराउनू भनी भएको आदेशले कुनै संवैधानिक र कानुनी मूल्यमान्यता अंगीकार गरेको छैन ।