ओखलढुंगा , रामेछाप , सिन्धुपाल्चोक , नुवाकोटलगायतका २२ सांसदले तत्कालीन विकास समिति , भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय , राष्ट्रिय योजना आयोगमा पैरवी गरेका थिए ।