कतिपय अवस्थामा विद्यमान कानुन अपर्याप्त भए प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ ।