त्यसोे त महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुलाई कस्ले फछ्र्यौट गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले बेरुजुको समस्या बढ्दै गएको हुँदा जनता सचेत हुन आवश्यक छ , स्थानीय सरकारका कामको पब्लिक अडिट महत्वपूर्ण छ ।