खरिदसम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको लागत मूल्याङ्कन समितिलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दै मन्त्री ढकाल मात्र होइन , स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सल्लाहकार डा. खेम कार्की पनि अनधिकृत रूपमा सहभागी भएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।