यस्तै चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि , पूर्व अर्थमन्त्री , पूर्व गभर्नर , पूर्व अर्थसचिव र अर्थविदहरुसँग सुझाव संकलन गरिनेछ ।