प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले फागुन २३ गतेको फैसला सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको ठहर गरेका हुन् ।