पछिल्लो समय भने नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधनलाई कारबाहीका लागि स्थानीय तहमा पठाउने गरिए पनि नगरपालिकाले ऐनमा दण्ड जरिवानाको उक्त प्रावधान समेटेको थिएन ।