सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र , संविधानको भावना र राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र विपरीत सांसद , स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेताकार्यकर्ताबाटै दलितमाथि विभेद भइरहेका छन् ।