साझा यातायातको बैङ्क खातामा सरकारले पठाएको तीन अर्ब रुपियाँ फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो तर २७७ फागुनमा मन्त्रालयले साझालाई नै काम अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।