असार १ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएपछि बोर्डले कल्याणकारी कोषको ७५ करोड रूपैयाँ उद्धारमा लगाउन छुट्ट्याको थियो ।