सुरुको वर्ष ५ करोड रुपैयाँका दरले तह बढ्दै गएपछि अन्तिम वर्षदेखि वार्षिक लगभग २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरी मन्त्रालयले बजेटको योजना बनाएको छ ।