त्यसमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट कूल २ अर्ब ३ करोड ३२ लाख कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना कार्यान्वयनको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सशर्त अनुदान पठाइएको थियो ।