अदालतबाट किनारा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन सडकसडकमा गएर गृहमन्त्रीले दिनु भनेको संविधानवाद र कानुनी शासनको बर्खिलाप हो , उनले कान्तिपुरसँग भने , प्रमाण नभई मुद्दा चलाइएको रहेछ , मुद्दामा न्यायिक गर्भपात भएको रहेछ भने एउटा कुरा हो तर यहाँ त राजनीतिक सहमति गरेर मुद्दा फिर्ताका लागि सल्लाह हुन थाल्यो , यो कानुनी शासनका लागि निकै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण हो ।