कुनै शाखामा निश्चित समावेशी समुदाय अर्थात् महिला , दलित , जनजाति , मधेसी वा अन्य समावेशी समुदायको व्यक्ति सदस्य नै नरहेको हकमा मात्र अनिवार्यताको प्रावधान लागू नहुने अन्यथा सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनैपर्ने भनिएको छ ।