तर उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल नहुँदै २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले दलको नामसम्बन्धी एउटा विवादमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग दल रहने फैसला सुनाएको थियो ।