तिनमा पोषणसम्बन्धी नीतिगत तथा पैरवीको वातावरणलाई अझ सबल र दिगो बनाउने , पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि साझा प्राथमिकता विकास गर्ने , सदस्य राष्ट्रहरूको क्षमता निर्माण र सबलीकरण गर्ने रहेका छन् ।