संसदीय उपसमितिमार्फत वन विनाश भएका जिल्लाका अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि२७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।