न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत समितिले सुझाव दिन सक्ने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद्ले नै केही दिनअघि प्रतिवेदन नआउञ्जेल नियुक्तिको सिफारिस रोक्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।