ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारबाट एक वर्षपछि स्थानीय तहको र त्यसपछि मात्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने मनस्थिति माओवादी केन्द्रका नेताहरूको देखिन्छ ।