सोहीअनुसार बैठकले संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने , राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।