सर्वोच्चको आदेशमा दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न भनिएको थियो ।