अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने भएकाले तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकालाई प्रतिवादी नबनाइएको बताएकोे छ ।