उन्होंने क्षेत्र की कंपनियों से अपनी बात वित्त मंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष रखने को कहा।
He asked stakeholders from the real estate sector to approach the finance ministry, ministry of housing and urban development and the Prime Minister's Office with their suggestions in this regard.