इसके अनुसार, संविधान के नीति निर्देशक तत्व संबंधी अनुच्छेद 46 में उल्लेख है कि सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों सहित समाज के कमजोर तबकों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों पर विशेष ध्यान देगी तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगी।
“The directive principles of state policy contained in Article 46 of the Constitution enjoins that the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation,” the bill says.