पिछले हफ्ते राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि उन्हें पहले विकल्प (स्पेशल विंडो और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जीडीपी के 0.5 फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज) के तहत कुल 2.16 लाख करोड़ रुपये बिना शर्त उपलब्ध कराया जाएगा.
In a letter to the states and union territories last week, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that she has got a total of Rs 2.16 lakh crore under the first option (special window and additional debt equal to 0.5% of the GDP of the states/union territories).