सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी कंपनी के आपराधिक कृत्य के लिए उसके चेयरमैन, प्रबंधन निदेशक (एमडी), कार्यकारी निदेशक, उप महाप्रबंधक, योजनाकार और निष्पादक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को आपराधिक कानून के तहत स्वत: ही जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप न हों।
New Delhi: The Supreme Court has ruled that senior company officials — chairman, managing director, executive director, deputy general manager, planner and executor — automatically cannot be held liable under criminal law for offences committed by the company in the absence of specific allegations against them.