केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 केंद्र व राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित सूचना को बीच में रोकने, उस पर निगरानी रखने या उसके कोड को पढ़ने के लिहाज से बदलने का अधिकार प्रदान करती है।
The minister of state for home affairs G. Kishen Reddy told in Lok Sabha “Section 69 of the Information Technology Act, 2000, empowers the central government or a state government to intercept, monitor or decrypt or cause to be intercepted or monitored or decrypted, any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource in the interest of the sovereignty or integrity of India.