लेकिन तालिबान के मामले में तो कोई संसद है ही नहीं, इसलिए नियुक्तियों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैधता की जरूरत पड़ेगी.
But in the Taliban’s case, there is no parliament, and thus they will need international legitimacy for the appointments.