अख़बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि क़ानून मंत्रालय समय-समय पर शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों को याचिकाओं की ई-फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती शुल्क का भुगतान और ई-मेल के माध्यम से ई-समन जारी करने के लिए अनिवार्य बनाने के लिए लिखता रहा है।
The law ministry from time to time had been writing to the apex court and the high courts to make it compulsory for e-filing of petitions, payment of court fees electronically and issue of e-summons through e-mails.