शौविक ने अपनी याचिका में कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में यह उचित फैसला सुनाया कि एनडीपीसी कानून (मौजूदा मामले के संबंध में) के तहत जिन अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, वे पुलिस अधिकारी हैं, जो साक्ष्य कानून की धारा 25 के दायरे में आते हैं.
"The Supreme Court, in its recent order rightly held that the officers who are invested with powers under section NDPS Act (pertaining to the current case) are police Officers within the meaning of section 25 of the Evidence Act.