इन सिफारिशों को लंबे समय से जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार में तकरार के बीच एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
The recommendations signify a major move forward amid a long-drawn battle between the judiciary and the government over the authority to appoint judges.