भाजपा और केन्द्र सरकार नागरिकता अधिनियम में संशोधन की कोशिश कर रही है ताकि बिना वैध दस्तावेजों के भी बांग्लादेश,पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाईयों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए।
The BJP has been backing the Citizenship Amendment Bill, which seeks to provide citizenship to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian refugees from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan.