अदालत ने प्रशांत भूषण से कहा कि उनके ट्वीट “सामान्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कम करके और विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को बदानाम करते हैं.
Supreme court said, “Prashant Bhushan’s tweets undermine the dignity and authority of the Institution of the Supreme Court and the office of the Chief Justice of India in the eyes of the public.