उन्होंने कहा, “इसलिये, क्योंकि यह (अनुच्छेद 370) उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है हम सार्वजनिक रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वहीं राज्य के दर्जे का मामला उच्चतम न्यायालय में नहीं है, इसलिये हम इसकी मांग कर रहे हैं।
'So, since it (Article 370) is before the Supreme Court, we will not like to mention anything publicly about that, and of course the statehood issue is not before the Supreme Court and that is why we are asking for it,' he said.