योजना के अंतर्गत मध्यम वर्ग के वैसे लोग जो उच्चतम न्यायालय में मुकदमों का खर्च नहीं उठा सकते, वे कम राशि देकर सोसाइटी की सेवा ले सकते हैं।
Under the scheme, middle class and lower income applicant who can`t afford the expensive litigation in the Supreme Court can avail the services of the society for a nominal amount.