संविधान के अनुसार, राज्य में सरकार बनाने के लिए समयसीमा के मामले में राज्यपाल का निर्णय अंतिम है, खासतौर से महाराष्ट्र में पैदा हुए एक राजनीतिक संकट के परिप्रेक्ष्य में।
According to the Constitution, the Governor's decision is final with respect to the deadline for government formation in the state, especially in the context of a brewing political crisis in Maharashtra.