सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केरल सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव के. जयकुमार को इस मामले को देखने और एक उपयुक्‍त मुआवजा राशि तय करने के लिए कहा था.
After the Supreme Court’s order, the Kerala government had asked former chief secretary K Jayakumar to look into the matter and fix an exact compensation amount and arrive at a settlement.