अतीत की तरह ही इस बार भी भारत सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा करके अधिसूचित राशि , निर्गमन अवधि , परिपक्वता इत्यादि की दृष्टि से उपर्युक्त कैलेंडर में आवश्यक संशोधन करने और विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (इंस्ट्रूमेंट) जारी करने का लचीलापन होगा।
Like in the past, the Government of India, in consultation with the Reserve Bank of India, will continue to have the flexibility to bring about modifications in the above calendar in terms of notified amount, issuance period, maturities, etc.