राज्य सरकार के इस निर्णय का लाभ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनरों के साथ-साथ पंचायत सेवा के कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारी व करार आधारित कर्मचारियों को मिलेगा।
The order will benefit state government employees, employees of aided educational institutes and technical education institutes, and those of urban local bodies, along with pensioners.