कोर्ट ने आदेश दिया था कि कानूनी बकाए की गणना में गैर-दूरसंचार आय को भी शामिल किया जाएगा, जिसके बाद कंपनी को 51,400 करोड़ रुपये चुकाने हैं.
The company has to pay Rs 51,400 crore dues after the Supreme Court ordered the non-telecom revenues to be included in calculating statutory dues.