दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम, पी. चिदंबरम, राजीव धवन, इंदिरा जयसिंह और शेखर नाफड़े ने बहस की थी जबकि केन्द्र सरकार का पक्ष एडीशनल सालिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने रखा था।
While battery of senior lawyers -- P Chidambaram, Gopal Subramanium, Rajeev Dhavan, Indira Jaising -- had argued for the Arvind Kejriwal government, the NDA government at the Centre was represented by Additional Solicitor General (ASG) Maninder Singh in the marathon proceedings.