राज्य सरकार के बहुमत स्वामित्व वाली एसपीवी विकसित औद्योगिक स्थलों से पट्टे के किराये का हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होगा और वह पीएम मित्र पार्क का विस्तार करके, कौशल विकास पहल और कामगारों के लिए अन्य कल्याणकारी उपायों को उपलब्ध कराके क्षेत्र में टैक्सटाइल उद्योग का आगे विस्तार करने में इसका उपयोग करने में सक्षम होगा।
SPV in which State Government has majority ownership will be entitled to receive part of the lease rental from developed industrial sites and will be able to use that for further expansion of textiles industry in the area by expanding the PM MITRA Park, providing Skill Development initiatives and other Welfare measures for workers.