पटेल ने कहा था कि 'संविधान और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अनुसार हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण के ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकते, न ही हम 50 फीसदी से अधिक आरक्षण दे सकते हैं।
"As per the Constitution and judgements of Supreme Court, we cannot make any changes in the structure of reservations for SCs, STs and OBCs, nor can we give reservation beyond 50 per cent," Gujarat CM Patel said.