अगर इन दोनों ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो केंद्र की तरफ से लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्यों का वैट खत्म हो जाएगा.
If petrol and diesel will be brought under the GST regime, then taxes on these products will be reduced and revenue of both the Centre and the states will increase," the minister said.