याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों के बारे में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी) को अपनी मंजूरी दे दी है।
The counsel for the petitioners contended that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change has conveyed its approval of the Coastal Zone Management Plans (CZMPs) regarding 10 coastal districts of Kerala.