न्यायमूर्ति एस सी धरमधकारी और भारती डांगरे की पीठ ने पाया कि राज्य सरकार ने गृह विभाग से मान्य दस्तावेजों के मामले में निष्पक्षता के अपने दावों का समर्थन करने में सफलता हासिल की है।
A bench of Justices S C Dharamadhikari and Bharati Dangre observed that the state government had succeeded in backing its claims of impartiality in the case with valid documents from the Home department.