दरअसल, अनुच्छेद 35-ए के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार और वहां की विधानसभा को स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार मिल जाता है।
According to Article 35A, the state legislature is authorised to define the status of Jammu and Kashmir’s permanent residents.