इसमें कहा गया था कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया भूमि अधिग्रहण का मामला अदालत में लंबित होने की वजह से भू स्वामी द्वारा मुआवजे की राशि स्वीकार करने में पांच साल तक का विलंब होने के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता.
It held that land acquisition by a government agency could not be quashed for delay on the part of land owners in accepting compensation within five years due to reasons such as lingering court cases.