केंद्र सरकार में नीतिगत गतिहीनता की अवधारणा को खारिज करते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया महसूस करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार को और कड़े फैसले के तहत पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने चाहिए।
New York: Dismissing the perception of policy paralysis surrounding the union government, Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh Ahluwalia feels the government should raise petroleum prices as part of tough decisions and to attract international investment.