प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने राज्यसभा चुनाव के मतपत्रों में नोटा के विकल्प की इजाजत देने वाली चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
A bench of Chief Justice Dipak Misra and justices AM Khanwilkar and DY Chandrachud has set aside the Election Commission's notification allowing NOTA option in the ballot papers for Rajya Sabha polls.