सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल में उसने देखा है कि महानगरीय इलाकों में योजना प्राधिकारों के साथ साठगांठ से अनधिकृत निर्माण तेजी से बढ़ा है, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
The top court said that recently it has seen rampant unauthorised construction in metropolitan areas in collusion with planning authorities and it has to be dealt with sternly.