पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया से अलग रहने का फैसला किया है और आरोप लगाया है कि आयोग के पास ‘‘संवैधानिक तथा कानूनी जनादेश’’ का अभाव है और वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के ‘‘राजनीतिक निशक्तीकरण की समग्र प्रक्रिया’’ का हिस्सा है।
The PDP has decided to stay away from the delimitation process, alleging the body lacks constitutional and legal mandate and is part of the overall "process of political disempowerment" of the people of Jammu and Kashmir.