पूर्व मुख्यमंत्री ने पीएमएलए की धारा 50 को भी चुनौती दी जिसके तहत उन्हें समन किया गया और कहा कि यह धारा, अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता या भारत के अंदर कानून का बराबर संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा) का उल्लंघन है.
The former chief minister also challenged the validity of Section 50 of PMLA under which she had been summoned and said the section was in violation of Article 14 (equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India) and Article 21 (No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law).