केंद्र ने कहा कि इस सौदे की प्रक्रिया की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निगरानी को हस्तक्षेप या समानांतर बातचीत के रूप में नहीं देखा सकता.
The Centre added that “monitoring of the progress by PMO… cannot be construed as interference or parallel negotiations”.