न्यायालय ने कहा कि अप्रशिक्षित एवं अयोग्य जनजातियों का एसपीओ के रूप में इस्तेमाल सरकार के नैतिक एवं संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है।
The court said the use of ill-trained and unqualified tribals as SPOs was against the moral and constitutional mandate of the government.