इनके अलावा बैंक कुछ और बड़े अनरुद्ध रिणों के मामलों को दिवाला संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के पास ले जा रहे हैं।
Besides, banks are in the process of taking other large non-performing assets accounts to the National Company Law Tribunal (NCLT) under the IBC.