उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और शिकायतों को सुनने तथा गतिरोध के समाधान पर अनुशंसा करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था.
In an “extraordinary” interim order, the top court had stayed the implementation of the new farm laws till further orders and had constituted the four-member committee to listen to the grievances and make recommendations to resolve the impasse.