एमओयू के मुताबिक एक संयुक्त कंपनी की स्थापना की जाएगी, जिसमें 51 फीसदी शेयर राज्य सरकार का होगा और बाकी रेल मंत्रालय का होगा.
According to the MoU, a joint venture company will be formed with 51 per cent share of the state government and rest with the ministry.