इस संबंध में दायर एक याचिक पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
Rajasthan High Court has sought the state government and the central government’s response to the petition.