वहीं संविधान का अनुच्छेद 47 राज्यों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार, पोषण स्तर और जीवन स्तर बढ़ाने का दायित्व डालता है।
Article 47 of the Constitution says, "Raising the level of nutrition, standard of living and improvement of public health are the primary duties of the State".