अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, क्योंकि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बताता है।
In his petition, he said the Act violated the basic spirit of the Indian Constitution, which terms India as a secular republic.