अधिकारी ने कहा कि जब बोर्ड को सरकार का फैसला मानना पड़ता है तो फिर मसला आईसीसी की विवाद समिति में नहीं उठाया जा सकता।
"Once a board adheres to a policy decision of the government, that matter cannot be taken to the disputes committee of the ICC," the official said.