न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राज्य, नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है और पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है.
The Supreme Court had said that states are not bound to provide reservation in appointments and there is no fundamental right to claim quota in promotions.