इस बारे में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि 25 एनजीओ का चलते रहना विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों के विपरीत एवं राष्ट्रविरोधी है.
"A senior Home Ministry official confirmed the move, saying the continuation of the 25 NGOs' operations in the country are ""contrary"" to the provisions of the Foreign Contribution Regulations Act (FCRA) and allegedly anti-national."