कोर्ट ने केरल सरकार को संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 144 का पालन करने की हिदायत दी और कहा था कि कांवड़ यात्रा केस में उसके आदेशों का पालन किया जाए.
The Apex court had directed Kerala to "give heed to Article 21 read with Article 144 of the Constitution" and follow orders issued in the Kanwar Yatra case.