कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मिडीया को बताया कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है।
The decision was taken at the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi, said Law Minister Ravi Shankar Prasad at a press conference.