इस मुआवजे वाले मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर, राज्य के कानून विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यह मामला अभी भी अदालत के विचाराधीन है.
Asked about the issue of compensation, a senior official of the state’s law department said, “The case is still sub judice.