"नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जनता दल (यू) अध्यक्ष और बागी सांसद शरद यादव की राज्यसभा से अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले आदेश को संशोधित कर दिया और कहा कि मामले के निपटारे तक उनको वेतन और भत्ता नहीं दिया जाएगा।
The Supreme Court modified the Delhi High Court order by stopping salary and allowances of former Janata Dal (U) president and rebel minister Sharad Yadav.