मीटिंग में राशन कार्ड का निर्विघ्न वितरण, लेबर कोडों के प्रति मोर्चो की चिंताएं, माईक्रो -फाईनांस कंपनियों के द्वारा दिए कर्जों की माफी और उनकी तरफ से अपनाए गए ज़बरदस्त उपायों, बिजली के कुनैकशनों की पुन: बहाली समेत बढक़र आए बिजली के बिलों में सुधार, मनरेगा स्कीम को प्रभावशाली ढंग से लागू करना, बुढापा पैंशन में संशोधन और बेज़मीने एस.सी /एस.टी और समाज के अन्य गरीब वर्गों को पंचायती ज़मीन में से रिहायशी प्लाटों की अलाटमैंट करना सम्बन्धी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
Detailed discussion were held regarding hassle free distribution of ration card, apprehensions of the Morcha to the Labour Codes, waiver of loans advanced by micro-finance companies and coercive measures adopted by them, restoration of electricity connections as well as correction in the exorbitant electricity bills, effective implementation of MGNREGA scheme, revision of old age pension and allotment of residential plots out of Panchayati land to the landless SC/ST and other poor sections of the society.