न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रत्येक राज्य की अलग नीति है और वे अपनी आर्थिक ताकत के मुताबिक मुआवजा देते हैं।
A bench of Justices Ashok Bhushan, Subhash Reddy and MR Shah said that every state has a different policy and gives compensation based on their financial power.