आशा देवी ने कहा ‘‘हम उच्चतम न्यायालय से दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि भविष्य में अपराधी बचाव के लिए किसी तरह की तिकड़म न अपना सकें.
“We will request the Supreme Court to issue guidelines so that no one can adopt delaying tactics in such cases in future,” she said.