इस मामले में, यह जांच की जाती है कि वर्षों की मौद्रिक मात्रा के औसत पर पर्याप्तता मानदंड हासिल किए गए हैं या नहीं।
In this case, it is examined whether the adequacy criteria have been achieved over the average of the monetary amounts of the years.