ब्रिटेन में सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा के लिए ‘‘कश्मीर में मानवाधिकारों’’ पर एक प्रस्ताव रखा है जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि देश के अभिन्न हिस्से से संबंधित विषय पर किसी भी मंच पर किए गए दावे को पुष्ट तथ्यों के साथ प्रमाणित करने की आवश्यकता है.
Members of Parliament from the UK’s All Party Parliamentary Group (APPG) on Kashmir have tabled a motion on “Human rights in Kashmir” for a debate in the House of Commons, drawing a strong reaction from India which said any assertion made in any forum on a subject related to an integral part of the country needs to be duly substantiated with authentic verifiable facts.