अंतर्राष्ट्रीय सेवा भारत में पहली सार्वजनिक-निजी पार्टनरशिप में से एक थी, जिसमें सरकार की 49 प्रतिशत, टाटा की 25 प्रतिशत और जनता की शेष हिस्सेदारी थी.
The international service was among the first public private partnerships in India, with the government holding 49% stake in it, the Tatas having 25% and the public owning the rest.