दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने निवारक निरोध को संविधान के अभिन्न अंग के रूप में नहीं अपनाया है जैसा कि भारत में किया गया है।
no democratic country in the world has made preventive detention as an integral part of their Constitutions as has been made in India.