राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बीपीसीएल और एचपीसीएल समेत चार कंपनियों को मुंबई के माहुल, अम्बापाड़ा और चेम्बूर जैसे इलाकों में ‘‘गैस चैम्बर जैसी स्थिति’’ पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें पर्यावरण को हुए नुकसान के कारण 286.2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।
The National Green Tribunal (NGT) has held four companies, including government-owned oil majors BPCL and HPCL, responsible for creating "gas chamber-like condition" in Mumbai's Mahul, Ambapada and Chembur areas and directed them to pay ₹ 286.2 crore for the damaged caused to the environment.