स्वामी ने पत्र में लिखा, ‘‘मैं समझता हूं कि एक एसआईटी का गठन उचित होगा और इसकी निगरानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की ओर से की जानी चाहिए.
"I think it is appropriate to set up an SIT and have it monitored by the High Court or the Supreme Court.