सरकारी वकील पीबी काकडे ने चीफ जस्टिस नरेश पाटिल और जस्टिस एमएस कार्णिक की पीठ को बताया कि उसने अन्य 58 निजी संपत्तियों को ढहाए जाने का नोटिस दिया है जिन्होंने इलाके में राज्य सरकार और तटीय जोन के नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया।
Government counsel advocate PB Kakade also told a bench of chief justice Naresh Patil and Justice MS Karnik that it had served demolition notices to another 58 private properties in the area constructed in violation of the state's rules and coastal zone norms.