उन्होंने कहा, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, सशस्त्र बलों की आलोचना को राष्ट्रद्रोह नहीं कहा जा सकता।
“Criticism of the executive, the judiciary, the bureaucracy or the armed forces cannot be termed ‘anti-national’.