गठबंधन सरकार बनने के बाद, विभागों, बोर्डों तथा निगमों (के प्रमुखों) के आवंटन में इसी फॉर्मूले को अपनाया गया.
After the formation of the coalition government, this formula was adopted in allocating portfolios, (heads of) boards and corporations.