मंत्रालय ने समिति को बताया ‘‘सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाये.
“The government has, however, been requesting the Chief Justices of the High Courts that while sending proposals for the appointment of judges, due consideration be given to suitable candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, minorities and women,” the Ministry said.