उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकारें एससी और एसटी समुदायों को नियुक्तियों में आरक्षण मुहैया करने के लिए बाध्य नहीं हैं तथा पदोन्न्ति में आरक्षण का दावा करने के लिए कोई मूल अधिकार नहीं है।
New Delhi: The Supreme Court has said that claiming 'reservation in promotions is not a fundamental right' and it can't order a state government to provide the reservation for people belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) in government jobs.