उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में खुफिया ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीबीआई, एनआईए, रॉ, 'डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को देश में चलने वाले सभी कंप्यूटरों की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है।
The agencies authorised in the government order are the Intelligence Bureau, Narcotics Control Bureau, Enforcement Directorate, Central Board of Direct Taxes, Directorate of Revenue Intelligence, CBI, National Investigation Agency, Cabinet Secretariat (R&AW), Directorate of Signal Intelligence (in Jammu and Kashmir, North-East and Assam only) and the Delhi Police Commissioner.