किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 100 सांसदों या राज्यसभा के न्यूनतम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।
As per the Judges Inquiry Act there is a need to have at least 50 council members or 100 assembly members to move a motion seeking the removal of a Lokayukta.