संपत्ति की क्षतिपूर्ति के मुकदमे के मामले में न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने डीओई, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा ‘तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम’ (साफेमा) के तहत सक्षम प्राधिकार को समन जारी किये और उनसे लिखित बयान दाखिल करने को कहा।
Justice Manoj Kumar Ohari issued summons to DoE, Ministry of Labour and Employment and Competent Authority Under Smugglers And Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of property) Act (SAFEMA) in the suit and asked them to file written statements.