उच्च न्यायालय ने सचिव, समाज कल्याण विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सरकारों और सदस्य सचिव जेकेएसएलएसए को कोविड-19 लॉकडाउन के कार्यान्वयन के कारण महिलाओं पर घरेलू या किसी अन्य प्रकार की हिंसा के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए।
The High Court issued notices to the Secretary, Department of Social Welfare, Governments of Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh and Member Secretary, JKSLSA to submit a report with regard to the steps taken regarding domestic or any other kind of violence being faced by women on account of the implementation of the COVID-19 lockdown.