रिजर्व बैंक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, 'दीर्घावधि के निवेशकों मसलन सावरेन वेल्थ फंड (एसडब्ल्यूएफ), बहुपक्षीय एजेंसियों, एंडॉवमेंट फंड, बीमा कोष, पेंशन कोष और विदेशी केंद्रीय बैंकों को सरकारी ऋण में 20 अरब डॉलर तक के निवेश की अनुमति होगी।
Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs),multilateral agencies,endowment funds,insurance funds,pension funds and foreign central banks would be allowed to invest in government debts up to USD 20 billion,RBI said in a notification.