महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते समय आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो।
The State Governments of Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan have also been requested to ensure that supply chain is not affected while taking action under EC Act.