याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है।
There is a duty cast on the state under Article 21 of the constitution to provide clean drinking water to its citizens, the petitioner argued.