भारत में सभी राज्य विधानसभाओं को एक साथ देखें तो महिला सदस्यों (विधायकों) की स्थिति और भी बदतर है, जहाँ राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है।
The scenario for women Members of Legislative Assemblies (MLAs) across all state assemblies in India is even worse, with the national average being a pitiable 9%.