एनडीटीवी की ख़बर के अनुसार, जस्टिस दीपक मिश्रा,जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग की अधिसूचना को ख़ारिज कर दिया, जो राज्यसभा चुनावों के लिए मतपत्रों में नोटा विकल्प की अनुमति दे रहा था.
A bench of Chief Justice Dipak Misra and justices AM Khanwilkar and DY Chandrachud has set aside the Election Commission's notification allowing NOTA option in the ballot papers for Rajya Sabha polls.