जस्टिस एस के मिश्रा और जस्टिस सावित्री राथो की खंड पीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में 24 वर्षीय ट्रांसमैन (जो जन्म के वक्त महिला थी) की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, 'राज्य को उनको हर प्रकार का संरक्षण देना चाहिए जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण शामिल होना चाहिए.
A division bench of Justice S K Mishra and Justice Savitri Ratho, while hearing the habeas corpus plea of a 24-year-old transman earlier this week, said that "the state shall provide all kinds of protection to them, including right to life, right to equality before law and equal protection of law".