23,000 करोड़ रुपये में से लगभग 15,000 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा खर्च किए जाएंगे और 8,000 करोड़ रुपये राज्यों को दिए जाएंगे.
Out of the Rs 23,000 crore, around Rs 15,000 crore will be spent by the Centre and Rs 8,000 crore will be given to the states.