हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम ने कहा कि संविधान के अनुसार, ऐसी सलाह को लेकर राज्यपाल बाध्य हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या जैसे मुद्दों पर विवाद होता है, तो यह एक विशेष मामला हो जाता है।
Former Chief Justice of India P Sathasivam said normally, as per the Constitution, the advice of the council of ministers is binding on the governor, but when there is a dispute about issues such as the number of lawmakers supporting a chief minister, then it is a special case.