इस बिल के पारित होने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी.
If the bill gets passed it would become mandatory to reserve 33 per cent of the Lok Sabha and the state legislative Assemblies seats for women.