यह नीति 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण की साझेदारी को वर्तमान के 16 पतिशत से बढ़ाकर 25 पतिशत करने का लक्ष्य रखती है।
Among others, the policy aims to raise the manufacturing industry's share in the GDP from the current 16 per cent to 25 per cent of the GDP by 2022.