कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का मानना है कि ये प्रावधान `प्रतिनिधित्व' की प्रकृति के हैं ना कि आरक्षण के और इसलिए ये टिकाउढ हैं।
The Department of Personnel and Training was of the view that these provisions were in the nature of “representation” and not reservation and hence were sustainable.