नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एससी / एसटी संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि एक अदालत केवल उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत दे सकती है, जहां कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।
[ad_1] NEW DELHI: The Supreme Court on Monday upheld the constitutional validity of the SC/ST Amendment Act, 2018, and said a court can grant anticipatory bail only in cases where a prima facie case is not made out.