एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि सरकार ने कॉलेजियम से कहा है कि वह हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के पद पर अतिरिक्त न्यायाधीश के नाम पर विचार करने की अनुशंसा करने से पहले उनके पेशेवर प्रदर्शन के मूल्यांकन की व्यवस्था को खत्म करने के फैसले से सहमत नहीं है।
A senior functionary said the government has told the collegium, a body of top five judges of the top court headed by the Chief Justice of India, that it does not agree with the decision to end the practice of evaluating the professional performance of an additional judge before recommending his or her name for evaluation as a permanent judge of a High Court.