बता दें, अभी तक ट्रेनों में चोरी, विवाद, मारपीट व कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज करने का अधिकार शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के पास हैं।
Government Railway Police (GRP) still has the right to register cases under IPC in train theft, dispute, assault and other law and order-related matters.