इस याचिका में विधि एवं न्याय मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पक्ष बनाया गया है.
The petition has arrayed as parties the Ministries of Law and Justice and Information and Broadcasting, the Delhi government, the Press Council of India and the Delhi Police Commissioner.