उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, “यदि सरकार दावा कर रही है कि एमएसपी जारी रहेगा तो हमारी उपज के लिए वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी क्यों नहीं देती.
”If the government is claiming that MSP will remain, why doesn’t it provide a legal guarantee on the minimum support price for our crops,” Kohar told PTI.