पीठ ने कहा कि आमतौर पर यदि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए कोई याचिका हाईकोर्ट में लंबित होती है तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के लिए याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है।
The top court said that ordinarily, if an application is pending before the High Court for seeking pre-arrest bail, there was no occasion for this Court to interfere in the instant petition under Article 32 of Constitution.