"""कुछ शर्तों के तहत, एक राष्ट्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण किसी सदस्य राज्य की अदालत के समक्ष जीडीपीआर के किसी भी कथित उल्लंघन को लाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, भले ही वह प्राधिकरण प्रमुख पर्यवेक्षी प्राधिकरण नहीं है,"" सीजेईयू ने कहा।"
"""Under certain conditions, a national supervisory authority may exercise its power to bring any alleged infringement of the GDPR before a court of a member state, even though that authority is not the lead supervisory authority,"" the CJEU said."