सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह दो अध्यादेशों की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा, जिसके तहत सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का कार्यकाल अब दो साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।
The Supreme Court on Thursday said it will be listed for hearing a PIL challenging the validity of two ordinances under which the tenure of directors of the CBI and the Enforcement Directorate can now be extended by three years after the mandatory two-year term.