उन्होंने कहा, “दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास संविधान में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।
"As Delhi is a union territory the Lt. Governor and the Chief Minister have no power to change the Constitution.