जिला कलेक्टर, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, स्थानीय निकाय सचिव और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त अधिकारी डिफॉल्टरों पर कार्रवाई के हकदार होंगे.
District Collectors, Subdivisional Magistrates, officials deputed by the Pollution Control Board, secretaries of local bodies and officials appointed by the Central government under the Environmental Protection Act (EPA) are empowered to take action.