वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपने परामर्श पत्र में कहा था कि समाननागरिक संहिता वर्तमान दौर में न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।
In 2018, a report by the law commission of India stated that the uniform civil code is neither necessary nor desirable at this stage in the country.