जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने इसे गंभीर संवैधानिक मुद्दा भी बताया।
The bench comprising Justices R F Nariman and Navin Sinha had described it a “serious constitutional issue” which needs to be examined.