सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक समिति (सीओए) ने बोर्ड को साफ कर दिया है कि कोई भी खिलाड़ी खेलते हुए किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट संस्थान में किसी भी पद को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
The Supreme Court's Committee of Administrators (COA) has made it clear to the board that no cricketer can hold positions at any government or public sector companies.