न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले में एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों का “उल्लंघन” था और उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर विचार करते हुए शिकायतकर्ता को कानून की धारा 15 ए के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी नहीं किया था।
A bench of Justices D. Y. Chandrachud and B. V. Nagarathna noted that there was an “infraction” of the provisions of the SC/ST Act in the matter and the high court had not issued notice to the complainant under the provisions of section 15A of the law while considering the bail plea.