दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 में यह स्पष्ट है कि किसी भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक के द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमताओं में जो काम किये जाते हैं, उनके खिलाफ कोई भी अदालत तब संज्ञान नहीं ले सकती जब तक कि संबंधित विभाग से इसकी पूर्व अनुमति न ले ली जाए.
Section 197 of the Code of Criminal Procedure itself says , “No court shall take cognizance of an offence allegedly committed by a public servant while acting. . . in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the Government.