वास्तव में भारतीय रेल, महानगर टेलीफोन निगम लि0 एवं राज्य विद्युत बोर्ड उपभोक्ता की शिकायतों के तुरन्त निपटान के लिये नियमित रूप से लोक अदालतें लगाती हैं ।
Infact, Indian Railways, Mahanagar Telephone Nigam Limited and Delhi Vidyut Board hold Lok Adalat regularly to settle user's grievances on the spot.