राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सरकारी वकील रामानंद पांडेय ने अपनी दलील में कहा कि धर्म के पालन की स्वतंत्रता परम अधिकार नहीं है और यह सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य से बंधा है।
Additional Chief Standing Counsel Ramanand Pandey, appearing for the state government, said that freedom to practice religion is not an absolute right and the same is subject to public order, morality and health.