बता दें केंद्र सरकार के इस नए कानून के खिलाफ तीन राज्य- केरल, राजस्थान और पंजाब पहले ही विरोध में प्रस्ताव पहले ही पारित कर चुके हैं.
Three states – Kerala, Rajasthan and Punjab – have already passed resolutions against the new citizenship law.