मेहरा ने कहा कि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने के लिए धारा 156(3) के तहत निचली अदालत का रुख करना चाहिए.
Mehra with a heavy heart said that the petitioner ought to have moved the trial court under Section 156(3) for seeking lodging of an FIR against the offenders.