पीठ ने कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि दुबई में अदालत को हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है.
"There can be no dispute that the court in Dubai would have no jurisdiction to entertain the petition in accordance with the provisions of the Hindu Marriage Act," the HC noted.