राज्य सरकार की याचिका में तर्क दिया गया था कि एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट बड़ी जल्दबाजी में तैयार की गई थी, एक पूर्व-कल्पित और प्रेरित उद्देश्य के साथ और सबसे महत्वपूर्ण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना में।
The state government's plea had argued that NHRC committee report was prepared in great haste, "with a pre-conceived and motivated objective and most crucially, in utter disregard of the principles of natural justice, the established principles of criminal jurisprudence".