जीसटी सुधार से सहकारिता संघवाद का सिद्धांत मजबूत होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य को मिलकर फैसला लेना होगा, जिसके लिए जीएसटी परिषद में 75 फीसदी बहुमत की मंजूरी की जरूरत होगी.
"GST reform would strengthen the principle of ""co-operative federalism"" as Centre and state would need to work together to take decisions which would require 75 per cent majority approval, the Finance Minister said."