अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला खरीद मामलों पर निर्णय करने की रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था रक्षा खरीद परिषद की बैठक में किया गया।
According to officials, the key decision was taken at a meeting of the Defence Acquisition Council, the defence ministry's highest decision making body on procurement.