केवल तभी बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और नीति निर्माता उत्थान और सशक्तिकरण के लिए भारत की नई सामाजिक न्याय व्यवस्था का आदेश दे सकते हैं।
"It is only then that scholars, activists and policy makers can re-order India's social justice paradigm to uplift and empower.