म्हाडा के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों को पुरानी जीर्ण-शीर्ण इमारतों के पुनर्विकास के लिए अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे कथित रूप से महाराष्ट्र सरकार को 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
The MHADA officials are accused of allowing real estate companies to use surplus area for redevelopment of old dilapidated buildings that allegedly led to a loss of Rs 40,000 crore to the Maharashtra government.