शुरुआती दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वे इस मामले को देखेंगे और विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग वाली द्रमुक की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे।
After hearing the initial arguments, a bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi said it will look into the matter and consider listing of the DMK's petition seeking court's direction to disqualify the MLAs, which also include Deputy Chief Minister O. Panneerselvam.