साथ ही राज्यों को जलाशयों, जीवित पक्षियों के बाजार, मुर्गी पालन केंद्रों और चिड़ियाघरों के आसपास निगरानी बढ़ाने पर जोर देने को कहा गया है।
States have been asked to increase surveillance around water bodies, live-bird markets, zoos and poultry farms.