इतना ही नहीं प्रदेश की सभी प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं-विधानसभा का सदन, विधानसभा की समितियां, राजभवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, मंत्रिमंडल, इत्यादि की शक्ति और गरिमा को निजी हितों की पूर्ति के लिए दांव पर लगा दिया गया है.
And the power and dignity of all the major constitutional offices – Vidhan Sabha, Vidhan Sabha committees, Raj Bhawan, Rajasthan Public Services Commission, council of ministers etc. – have been put at stake for fulfilling personal aspirations.