वे मौलिक अधिकारों की तरह प्रवर्तनीय नहीं हैं लेकिन वे अच्छे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के शासन के लिए।
They are not enforceable like fundamental rights but they are the guiding principle for the good governance of a welfare state like India.