– अनुच्छेद 35ए के अनुसार, राज्य की विधायिका को जम्मू एवं कश्मीर के स्थायी नागरिकों के दर्जे को परिभाषित करने का अधिकार है
According to Article 35A, the state legislature is authorised to define the status of Jammu and Kashmir’s permanent residents.