इस बिल के अनुसार, भारत की किसी भी भू-स्थानिक जानकारी को प्राप्त करने, प्रसार, प्रकाशन या वितरण करने से पहले सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है.
According to the draft Bill, it will be mandatory to take permission from a government authority before acquiring, disseminating, publishing or distributing any geospatial information of India.