चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की संविधान पीठ ने गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों को चुनावी राजनीति से बाहर करने का अनुरोध करने वाली जनहित यचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राष्ट्र की तीन इकाइयों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का हवाला दिया.
A SC five-judge bench headed by Chief Justice Dipak Misra and comprising of Justices Rohinton Nariman, AM Khanwilkar, DY Chandrachud and Indu Malhotra was responding to petitions seeking the disqualification of politicians from contesting elections once charges are framed against them by a court of law.