अदालत ने सरकार को सदन को भंग करने के लिए सरकार की सिफारिशों की एक कॉपी और राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी द्वारा सरकार की सिफारिशों को प्रमाणित करने के लिए किए गए फैसले को भी प्रस्तुत करने के लिए कहा है.
The court has also asked the government to furnish an original copy of the recommendations made by the government to dissolve the House and the decision made by President Bidya Devi Bhandari to authenticate the government’s recommendations.