लाभ : सरकार की इस अनुमति से देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर खासकर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों तथा श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
Impact: The decision will benefit farmers and workers located in the Eastern and North Eastern regions of the country particularly in West Bengal, Bihar, Odisha, Assam, Andhra Pradesh, Meghalaya and Tripura.