हम कानून बनाने को लेकर विधायिका की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आईपीसी की धारा 497 में सामूहिक अच्छाई कहां है।
We are not questioning the legislature’s competence to make laws but where is the ‘collective good’ in Section 497 of IPC?