उसने कहा कि 102वें संशोधन के तहत केंद्र के पास ऐसा करने का अधिकार है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी पुष्टि की है.
It has the power to do so under the 102nd amendment, which the Supreme Court has also ratified, it said.