लिहाज़ा हाई कोर्ट के इस फैसले की कॉपी विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के सचिव के पास उचित समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए.
A copy of this judgment be sent to the Secretary, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Government of India for taking appropriate steps in accordance with law.