पत्र में कहा गया है, ‘महाराष्ट्र की मौजूदा राज्य सरकार मंत्री के बचाव की कोशिश में जुटी है जो उस समय एमएससी बैंक के निदेशकों में शामिल थे…मैं इसके साथ ही अन्य सहकारी चीनी कारखानों की सूची संलग्न कर रहा हूं जिसमें आगे ईडी की उपयुक्त कार्रवाई के लिए माननीय हाई कोर्ट की तरफ से भी जांचा गया है.
The letter stated, “The present state government of Maharashtra is trying to protect Minister who were the then directors of the MSC Bank….