सरकार जिन विधेयकों को पारित कराना चाहती है, उनमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, बाल न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) विधेयक, प्रशिक्षु (संशोधन) विधेयक, संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, निरस्त एवं संशोधन विधेयक, कारखाना (संशोधन) विधेयक, बीमा विधेयक, प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक और श्रम कानून (खास प्रतिष्ठानों को रिटर्न दिखाने और रजिस्टर मेंटेन करने से छूट) संशोधन विधेयक शामिल हैं।
The bills that the government wants to be passed include the National Judicial Appointments Commission Bill, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, Apprentices (Amendment) Bill, Constitution (121st Amendment) Bill, Repealing and Amending Bill, Factories (Amendment) Bill, the Insurance Bill, the Securities Laws (Amendment) Bill and the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill.