लेकिन इसके साथ ही, भारत का स्थापित कानून विदेशी चंदों से चलने वाले संस्थानों को घरेलू राजनीतिक बहस में दखल देने की अनुमति नहीं देता है.
“However, India, by settled law, does not allow interference in domestic political debates by entities funded by foreign donations.