कोर्ट ने बिहार सरकार, केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) को नोटिस जारी किया.
The top court also issued notices to the Bihar government, Women and Child Development ministry and the Tata Institute of Social Sciences (TISS).