इसके अलावा, कुछ बदलाव अटॉर्नी जनरल और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के सुझावों पर भी किए गए।
"Besides, a few changes were also done on the suggestion of AG and officials of PMO and Coal Ministry,"" Sinha said."