याचिका में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड और दिल्ली में संचालित सरकार से वित्त पोषित सामुदायिक रसोई का जिक्र किया गया है जो स्वच्छ परिस्थितियों में सब्सिडी दर पर भोजन उपलब्ध कराती है।
The plea referred to the state-funded community kitchens being run in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Odisha, Jharkhand, and Delhi that serve meals at subsidised rates in hygienic conditions.