पीठ ने कहा, ‘हमारे विचार में इस मामले पर प्रत्येक उच्च न्यायालय को राज्य विधि सेवा प्राधिकारण/उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति की मदद से स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए ताकि जेलों के क्षमता से अधिक भरे होने के संबंध में कुछ समझ आ सके क्योंकि इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन शामिल है.
"In our opinion, this matter should be considered by each high court independently with the assistance of the State Legal Services Authority/High Court Legal Services Committee so that there is some sanity in the overcrowding in prisons since it involves violation of human rights," it said.