प्रवक्ता ने एक बयान में कहा था, ‘‘गैरकानूनी करार दिए गए संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला बैठक में लिया गया.
"It was decided during the meeting to accelerate action against proscribed organisations," the spokesperson said in a statement.