हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनकी दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि केवल संवैधानिक अदालतें ही स्वत: शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं और एनजीटी जैसे वैधानिक न्यायाधिकरण को अपने मूल कानून के दायरे में कार्य करना होगा।
However, a battery of senior advocates opposed his arguments, stating that only constitutional courts can exercise suo motu powers and a statutory tribunal like the NGT has to act within the confines of its parent law.