Commit
•
409ce62
1
Parent(s):
410f66a
Update README.md
Browse files
README.md
CHANGED
@@ -23,7 +23,7 @@ model = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained("Angeldahal404/net5-news-summ").to
|
|
23 |
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("Angeldahal404/net5-news-summ").to(device)
|
24 |
|
25 |
prefix = "संक्षेप गर्नुहोस्: "
|
26 |
-
text = prefix + "
|
27 |
|
28 |
input_ids = tokenizer(text, return_tensors="pt", max_length=1024, padding= "max_length", truncation=True, add_special_tokens=True)
|
29 |
|
@@ -46,6 +46,6 @@ tokens = output.split(" ")
|
|
46 |
filtered_tokens = [token for token in tokens if not token.startswith("<extra_id_")]
|
47 |
print(' '.join(filtered_tokens))
|
48 |
|
49 |
-
#
|
50 |
```
|
51 |
|
|
|
23 |
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("Angeldahal404/net5-news-summ").to(device)
|
24 |
|
25 |
prefix = "संक्षेप गर्नुहोस्: "
|
26 |
+
text = prefix + "२६ माघ, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालनबारेको पछिल्लो निर्णयबाट पछि नहट्ने देखिएको छ । विदेश जाँदा श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण कक्षाको पाठ्यक्रमलाई बदल्ने, त्यसबापतको श्रमिकले तिर्ने शुल्क चार गुणाले बढाउने र परीक्षा समेत लिएर पास भएकालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिने गरी भएको व्यवस्था तत्काल संशोधन नगर्ने श्रम मन्त्रालयको अडान छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सीमित स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसबारे चासो देखाएका थिए । गत २४ पुसमा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्ने कुनै निर्णय नगर्न र भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रममन्त्री भण्डारीसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण कार्यविधि–२०७६ मा आफूखुशी गरेको संशोधन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छैन । श्रमिकको हित अनुकूल नै निर्णय भएको र २०६० पछि शुल्क नबढेकाले समायानुकुल बनाउने निर्णयमा पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ��मेत सकारात्मक देखिएको श्रमका अधिकारीहरुको दाबी छ । श्रमिकको हित प्रवर्द्धन हुने गरी पाठ्यक्रम सुधारेर कक्षालाई अनिवार्य गर्न खोजिएकाले सुधारको कदमबाट पछि हट्न नसकिने श्रम मन्त्रालयको अडान छ । शुल्कका सम्बन्धमा पछि छलफल गर्ने तर नयाँ पाठ्यक्रम र प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।"
|
27 |
|
28 |
input_ids = tokenizer(text, return_tensors="pt", max_length=1024, padding= "max_length", truncation=True, add_special_tokens=True)
|
29 |
|
|
|
46 |
filtered_tokens = [token for token in tokens if not token.startswith("<extra_id_")]
|
47 |
print(' '.join(filtered_tokens))
|
48 |
|
49 |
+
# श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सीमित स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भएर श्रमिकमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपरेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै यसबारे चासो देखाएका थिए । सरकारले नयाँ कार्याविधि अनुसार खाडी मुलुक जान अंग्रेजी र सम्बन्धित देशको भाषा कक्षा पनि सिक्न निर्देशन दिएको थियो, परीक्षा लिएर श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्दा अदक्ष श्रमिक मलेसिया र खाडीजस्ता देशमा जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने, शुल्क बढाउँदा श्रमिकलाई मारमा पर्ने लगायतका दाबी गर्दै नेशनल फ्युचर फाउन्डेसनले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
|
50 |
```
|
51 |
|