Datasets:

sanjeev-bhandari01

/

XLSum-nepali-summerization-dataset

like 0

थाईल्यान्डको फरक युवा प्रदर्शन

थाईल्यान्डमा युवाहरू कोरोनाभाइरस र कडा कानुनको जोखिम मोलेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

उनीहरूको विरोध परम्परागत प्रदर्शनभन्दा भिन्न छ। उनीहरूको तरिकाले युवा वर्गको रूचिमात्रै देखाउँदैन, त्यसले कडा कानुन छल्न पनि सहयोग गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ। अनि यो पनि:

क्षेत्रीय शान्तिका निम्ति विकास: चीन

क्षेत्रीय शान्ति प्रबर्धन गर्न पाकिस्तानको भूमिमा बनाइने कैयौँ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक करिडोरको योजनालाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्ने विषयमा आफू ईच्छुक भएको चीनले जनाएको छ।

राजधानी बेइजिङमा पाकिस्तान‚ अफगानिस्तान र चीनबीच भएको पहिलो त्रिदेशीय बैठकपछि बोल्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी ले सो करिडोर विकासको संवाहक बन्नेमा आफूलाई विश्वास लागेको बताए। चिनियाँ क्षेत्र सिनजियाङलाई पाकिस्तानसँग जोड्ने उक्त वृहत लगानीको योजनाले विकास निम्त्याउने आशा उनले व्यक्त गरे। किन गर्‍यो चीनले त्रिदेशीय बैठकको आयोजना? सो त्रिदेशीय वार्तालाई इस्लामावाद र काबुलबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने चिनियाँ प्रयासका रुपमा पनि लिइएको छ। तालेवान लडाकूहरुलाई सहयोग गर्ने गरेको आरोप पाकिस्तानमाथि अफगानिस्तानले लगाउँदै आएको छ। पाकिस्तानसँग जोडिएको आर्थिक करिडोर क्षेत्रमा बेइजिङले करिब ५७ अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्दैछ। त्यस अन्तर्गत पाकिस्तानी बन्दरगाह ग्वादरदेखि पश्चिमी चिनियाँ शहर काश्गरसम्म सडक संजालहरु, रेल वे लाईनहरु र पाईपलाईनहरु निर्माण गरिंदै छ।

कोरोनाभाइरस: रोगबाट जोगिन हात मात्र हैन, फोन पनि सफा गर्नुपर्छ

अहिले महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मानिसले स्वस्थ रहन आफ्नो सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।

त्यसका लागि हात बेलाबेलामा धुनुपर्छ। त्यसबाहेक मानिसले प्राय: जहाँ जाँदा पनि आफूसँगै लैजाने गरेको स्मार्टफोनलाई पनि सफा राख्नुपर्छ। हातेफोनलाई कुनै क्षति नपुर्‍याईकन कसरी सफा गर्न सकिन्छ त? सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकहरूले सामान्य साबुन र पानी प्रयोग गरेर फोन सफा गर्दा त्यसबाट कीटाणुको परिमाण घटाउन सकिने बताएका छन्। हेर्नुहोस् फोन सफा गर्ने उपाय, यो भिडिओमा। अनि यो पनि

नेपालमा मोबाइल र इन्टरनेट: कतै 'दोहोरो कर', कतै 'रेडिएसनको डर'

नेपाल टेलिकमले अबको एक वर्षभित्र देशभरिका सबै ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।

कतिपय स्थानीय तहहरूले टेलफोन टावरहरू राख्ने अनुमतिका लागि समेत ठूलो रकम कर तोकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर आफ्नै उक्त घोषणा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहहरूमै विभिन्न खाले अवरोध उत्पन्न भएको टेलिकम अधिकारीहरूको गुनासो छ। इन्टरनेट सँगसँगै मोबाइल सेवा विस्तारमा पनि त्यस्ता अवरोधले जटिलता निम्त्याएको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूले चाहिँ त्यस्ता अवरोध र समस्या हल गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन्। दोहोरो कर सेवा विस्तारमा सबैभन्दा पहिलो अवरोधका रूपमा 'दोहोरो कर' देखिएको टेलिकमका अधिकारीहरूले बताए। उनीहरूका अनुसार हाल कतिपय स्थानीय तहले टेलिफोन टावर राख्ने अनुमतिका लागि समेत ठूलो रकम कर तोकेका छन्। कतै भने इन्टरनेटको हरेक लाइन जोडिदिए बापत समेत कर तिर्नपर्ने अवस्था छ। नेपाल टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिनेश रेग्मी भन्छन्, "केही स्थानीय तहमा लगाइएको करको रकम धेरै नै भएकाले हामीले मिनाहा गरिदिन पत्राचार गरिसकेका छौँ।" टेलिकमले गरेको मिनाहाको अनुरोधलाई कतिपय स्थानीय तहले सम्बोधन गरेका छन् भने कतिले गरेका छैनन्। अनुमतिपत्र दस्तुर र सेवा शुल्क उदाहरणका लागि, राजधानी काठमाण्डू नजिकैको काभ्रेस्थित बनेपा नगरपालिकाले मोबाइल टेलिफोनको एउटा टावर राख्ने अनुमतिका लागि ५० हजार रूपैयाँ दस्तुर तोकेको देखिन्छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नै स्थानीय राजपत्र र हरेक आर्थिक वर्षमा बजेटसँगै आर्थिक ऐन ल्याउन पाउँछन्। सोही प्रावधानका आधारमा बनेपाले उसको आर्थिक ऐन-२०७५ मा टेलिफोन र टेलिभिजन टावर राख्न प्रतिटावर ५० हजार रूपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता टावर राखेबापत हरेक वर्ष ५ हजार रूपैयाँ सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। केही महिनाअघि नेपाल टेलिकमले बनेपा नगरपालिका क्षेत्रका ६-७ स्थानमा टेलिफोन टावर राख्ने प्रस्ताव गरेपछि नगरपालिकाले आर्थिक ऐन अनुसार रकम तिर्नुपर्ने जनायो। "नगरपालिकाको त्यस्तो व्यवस्थाले हामीले टावर राख्नकै लागि धेरै रकम तिर्नुपर्ने देखिन आयो," रेग्मी भन्छन्, "त्यसपछि हामीले मिनाहाका लागि पत्र लेख्यौ र बनेपाले मिनाहा गरिदिने भएको छ।" बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले पनि हाललाई नगर कार्यपालिका बैठकले उक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेको पुष्टि गरे। उनले बीबीसीसँग भने, "स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न खाले शुल्कहरू तय गरिएको हो। तर त्यसले स्थानीय जनतालाई दिइने सेवामा नै असर पर्ने देखिएको हुँदा त्यसलाई हटाइएको हो।" बनेपा नगरपालिकाले उसको आर्थिक ऐनमा टेलिफोन र टेलिभिजन टावर स्थापना गर्नका लागि ५० हजार रूपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर तोकेको छ। उनले आगामी बजेटमा भने आर्थिक ऐनमै त्यस्तो शुल्क हटाउने तयारीमा नगरपालिका रहेको जानकारी दिए। देशैभर समस्या टेलिकम अधिकारीहरू भने देशैभरिका स्थानीय तहले अन्धाधुन्ध यस्तै शुल्कहरू लगाइदिएको बताउँछन्। त्यसले गर्दा सेवा विस्तारमा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार नीति दूरसञ्चार सेवाप्रदाकका हकमा पनि त्यस्तै खाले शुल्क तथा करहरू लाग्ने गरेको छ। काभ्रेकै अर्को नगरपालिका पाँचखालको उदाहरण दिँदै रेग्मी भन्छन्, "पाँच खाल नगरपालिकाले पनि प्रतिटावर प्रति वर्ष १५ हजार रूपैयाँ व्यवसाय कर लगाएको छ। हामीले त्यसलाई हटाइदिन पत्र पठाएका छौँ।" पाँचखाल नगरपालिकाकी उप-प्रमुख लक्ष्मी दनुवारले यस्तो कर लगाएको पुष्टि गरिन्। उनले भनिन्, "नगरपालिकाभित्र आम्दानी हुने गतिविधि गर्ने सबैखाले व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। तर उहाँहरूले मर्का पर्‍यो भनेर पत्र पठाउनुभएको छ हामी त्यसलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकमा राखेर छलफल गरेपछि निर्णय गर्छौँ।" उता सुदूरपश्चिम नेपालको धनगढी उप-महानगरपालिकाले भने आफ्नो आर्थिक ऐनमा प्रत्येक लाइन इन्टर्नेट सेवा बापत प्रतिवर्ष दुई सय रूपैयाँका दरले व्यवसाय शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो 'करको बक्यौता बाँकी रहेकाले बुझाउनु' भन्ने व्यहोराको पत्र पनि उक्त उप-महानगरपालिकाले पठाइसकेको टेलिकम अधिकारीहरूले बताए। नेपाल टेलिकमले कर छुटका लागि पाँचखाल नगरपालिकालाई लेखेको पत्र। त्यसलाई पनि मिनाहाको पहल गरिने उनीहरूको भनाइ छ। धनगढीकी उप-प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भने टेलिकमबाट त्यस्तो पत्र आए छलफल गरेर त्यसको समाधान खोजिने बताइन्। "देशैभरि दोहोरो करको समस्या देखिएको छ," टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले भने, "त्यस्ता दोहोरो कर हटाइदिन हामीले पत्राचार गरिरहेका छौँ।" उनले समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै पहल गरिदिनुपर्ने अवस्था आएकाले मौखिक रूपमा त्यसको जानकारी गराइएको बताए। "अब हामी औपचारिक रूपमै त्यस्तो अनुरोध गर्ने सोचमा छौँ," उनले भने। अधिकारीले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी सबैखाले करहरू केन्द्र सरकारलाई बुझाइने गरेकाले त्यसमा स्थानीय तहले कर लगाउँदा दोहोरो पर्न जाने बताए। उनले दूरसञ्चार सेवामा स्थानीय तहले पनि अतिरिक्त कर लगाउन थाले भने त्यसको मार अन्तत: उपभोक्तालाई नै पर्ने दाबी गरे। रेडिएसनको डर केही स्थानमा भने स्थानीयवासी र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले टेलिफोनको टावरले सिर्जना गर्ने रेडिएसनले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नसक्ने भन्दै अवरोध गरेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन्। दूरसञ्चार उपकरणहरूको रेडिएसनबाट स्वास्थ्यमा असर पर्नसक्ने भन्दै कतिपय स्थानका बासिन्दाहरूले पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध गर्ने गरेका छन्। "हामीले विश्वस्तरीय मापदण्ड अनुसार नै टावरहरू राख्ने गरेका छौँ। जुन फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डहरूमा हाम्रो सेवा चल्छ त्यसबाट उत्पन्न हुने रेडिएसनले मानव स्वास्थ्यमा खासै असर पार्ने होइन। तर पनि अवरोध सिर्जना भइरहेको छ," प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले भने। हालसालै काठमाण्डूको नागार्जुन नगरपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए। नागार्जुन नगरपालिका-३ को एउटा घरमा राख्न लागिएको टेलिफोन टावरका कारण आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै छिमेकीहरूले अवरोध गरेपछि समस्या आएको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यहाँ जडान गरिएको टावर सोही कारणले हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेको उनीहरूले जानकारी दिए। 'खुला ठाउँमा जग्गा किनेर बनाउँदा उपयुक्त' नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले पनि त्यस्तो अवरोध भएको बताए। उनले भने, "पहिले मानिसहरूमा चेतना थिएन। अहिले त बुझेका छन्। टावरबाट आउने रेडिएसनबाट मुटुका रोगीलगायतलाई असर गर्छ भनेर छिमेकीले अवरोध गरेका हुन्।" उनले टेलिकमले समस्या समाधान गरिदिन नगरपालिकालाई अनुरोध गरेर पत्राचार गरेको बताए। तर आफू पनि घना बस्ती र धेरै घर भएको स्थानमा टावर राख्ने कुरामा सहमत हुन नसकेको बस्नेत बताउँछन्। "टेलिकम कम्पनीहरूले आखिर हामीसँग पैसा लिएर व्यापार नै गर्ने हुन्," उनले भने, "त्यसैले टावर त खुला स्थानमा जग्गा किनेर बनाउँदा सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। घना बस्तीमा अग्ला टावर बनाउँदा त्यसका धेरैखाले असर हुन्छन्।" नियामकसँग गुहार रेडिएसनले असर गर्ने भन्दै अवरोध हुन थालेपछि टेलिकमले दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई त्यसबारे जानकारी गराएको थियो। टेलिकमको अनुरोधपश्चात् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमा आयात भइरहेका टेलिकम उपकरणहरूले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालको रेडिएसन उत्सर्जन नगर्ने जनाएको थियो। "हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको मापदण्ड अनुरुपकै उपकरण आयातका लागि अनुमति दिन्छौँ," प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, "यहाँ कसरी जडान गर्ने र कति क्षेत्र ओगट्ने भन्ने पनि कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ।" उनले बेलाबेला प्राधिकरणले रेडिएसनबारे उपकरणको सहायताले परीक्षण गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने नदेखिएको बताए। कतिपय जानकारहरू चाहिँ मोबाइल उपकरणहरूबाट उत्पन्न हुने रेडिएसनले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बारे विश्वभरि नै विवाद रहेकाले यसै भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन्। उपभोक्ताको वृद्धिसँगै टावर विस्तार गर्न नपाउँदा मोबाइलको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकिएको सेवाप्रदायक कम्पनीका अधिकारीहरू बताउँछन्। भूकम्पका कारण समस्या २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि शहरी क्षेत्रका धेरैले आफ्नो घरमा राखेको टावर हटाइदिएको वा हटाउन आग्रह गरेको अधिकारीहरूले बताए। "भूकम्पपछि देखि नै धेरैले घरहरूमा टावर राख्न मानिरहेका थिएनन्," टेलिकमका प्रबन्धन निर्देशक अधिकारीले भने, "अहिले रेडिएसनको हल्लाले थप समस्या बढाएको छ।" अधिकारीहरूका अनुसार बढेको उपभोक्ता सङ्ख्या अनुसार टावरहरू नबढाउँदा गुणस्तर कमजोर हुन जान्छ। उपभोक्ताले मोबाइल फोनबाट हुने कलको गुणस्तरबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला आफूहरूले पूर्वाधार विस्तार गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले हालै चौथो पुस्ताको मोबाइल टेलिफोन सेवा फोरजीलाई देशैभर विस्तार गर्ने गरि सम्झौताहरू गरेको जनाएको छ। तर पूर्वाधार विस्तारमा देखिएका विभिन्न अवरोधले त्यसमा थप ढिलाइ हुनसक्ने टेलिकम अधिकारीहरू बताउँछन्।

कोरोना भाइरसः महामारी फैलिएको भए पनि नडराई काम गर्छन् यी ९८ वर्षीय चिकित्सक

डा. क्रिस्चियाँ शिने फ्रान्सका सबैभन्दा वृद्ध चिकित्सक हुन्।

कोरोनाभाइरस महामारी फैलिएको बेला पनि उनले काम गर्न छोडेका छैनन्। बिरामीलाई फोन तथा इन्टरनेटबाट परामर्श दिने मात्र हैन उनी वृद्धाश्रममा भएका मानिसको उपचार गर्न पनि गइरहेका छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

#NoBra: किन दक्षिण कोरियामा महिलाहरू ब्रा लगाउन छाडिरहेका छन्

दक्षिण कोरियामा महिलाहरू भित्र ब्रा नलगाई बाहिरी पोसाक मात्र लगाई खिचिएका आफ्ना तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित गरिरहेका छन्।

#NoBra अभियान दक्षिण कोरियामा सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदैछ ब्रा नलगाउन चलाइएको #NoBra अभियान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा लाखौँ फलोअर रहेको आफ्नो खातामा दक्षिण कोरियाली अभिनेत्री तथा गायिका सुलीले भित्र ब्रा नलगाएको आफ्ना तस्बिर प्रेषित गरेपछि अरूले पनि उनको अनुसरण गर्न थालेका हुन्। दक्षिण कोरियामा उनी धेरैका लागि ब्रा नलगाउने अभियानको प्रतीक बनेकी छन्। अनि दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन्: ब्रा लगाउनु वा नलगाउनु "व्यक्तिगत स्वतन्त्रता"को विषय हो। ब्रा नलगाउने अभियान समर्थन जनाइएका केही सन्देश पाए पनि उनले कतिपय महिला र पुरुषबाट आलोचना खेपिरहेकी छन्। धेरैले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा अरूको "ध्यानाकृष्ट गर्न चाहने" व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै जानीजानी उनले उत्तेजना निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्। महिला अभियानलाई आफ्नो ख्यातिका लागि उनले प्रयोग गरेको केही मानिसको भनाइ छ। "म बुझ्छु कि ब्रा लगाउनु तपाईँको इच्छाको कुरा हो। तर आफ्नो स्तन उठेको देखियोस् भनेर उनी सधैँ कसिएको कमिज लगाएर तस्बिर खिच्न लगाउँछिन्। उनले त्यसो गर्नु नहुने हो," इन्स्टाग्राममा एकजना प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरेका छन्। "तपाईँले ब्रा नलगाएकोमा हामी केही भन्दैनौँ। हामीले यति भनिरहेका छौँ कि तपाईँले आफ्ना स्तनको मुख देखाउनुहुँदैन," अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्। "लाज मान्नुपर्छ। के तिमी यसरी गिर्जाघर जान सक्छ्यौ? के यसरी नै आफ्ना दिदीबहिनीका श्रीमान्‌लाई वा सासूससुरालाई भेट्न सक्छ्यौ?" र "पुरुषहरूले मात्रै होइन महिलाले पनि यस्तो अवस्थामा असहज महसुस गर्छन्" अरू प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेका छन्। ह्वासा नामले चिनिने अर्की चर्चित गायिकाले पनि आफ्ना तस्बिर हालेर #NoBra अभियानलाई फेरि चर्चामा ल्याइन्। स्वतन्त्रता हङ्‌कङमा साङ्गीतिक कार्यक्रम गरी सोल फर्कँदा ब्रा नलगाई सेतो टीशर्टमा खिचिएको उनका तस्बिर र भिडिओ भाइरल भए। तर त्यसयता सर्वसाधारण महिलाबीच पनि 'नो ब्रा' अभियान लोकप्रिय भएको छ र यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। दक्षिण कोरियामा महिलाहरूले आफ्नो रुचिमा स्वतन्त्रता खोजेको यो पहिलो घटना होइन। सन् २०१८ मा 'इस्केप द कोर्सेट' अभियान लोकप्रिय भएको थियो। सो अभियानअन्तर्गत धेरै महिलाहरूले कपाल मुण्डन गराए र शृङ्गार गरेनन्। विद्रोहको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर प्रेषित गरे। शृङ्गार नगरी सार्वजनिक रूपमा देखिएकोमा दक्षिण कोरियाली युट्युबर लीना बाएलाई ज्यान मार्ने धम्कीहरू आए 'इस्केप द कोर्सेट'को नारा अवास्तविक सौन्दर्यको मापदण्डको विरोधमा आएको थियो जसले महिलाहरूलाई शृङ्गार गर्न र छालाको स्याहार गर्न घण्टौँ बिताउन बाध्य पार्छ। बीबीसीसँग कुरा गरेका धेरै महिलाले यी दुई अभियानबीच महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको र सामाजिक सञ्जालमा जसरी फैलिरहेको छ त्यसले एउटा नयाँ सक्रियतालाई सङ्केत गरेको बताएका छन्। 'गेज रेप' पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले पितृसत्तात्मक संस्कार, यौन हिंसा र शौचालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा पुरुषहरूले राख्ने "जासुसी क्यामेरा"ले निम्त्याएका अपराधहरूको विरोधमा उभिँदै आएका छन्। सन् २०१८ मा महिलाहरूद्वारा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो जब महिलाहरू सोलका सडकमा निस्केर दशौँ हजार महिलाले जासुसी क्यामेरा राख्ने कार्यविरुद्ध कदम चाल्न आह्वान गरे। बीबीसीसँग कुरा गरेका केही महिलाले अहिले आफूहरू दोधारको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनीहरू ब्रा नलगाउने अभियानलाई समर्थन गर्छन्, तर ब्रा नलगाई सार्वजनिक स्थलमा जाने आत्मविश्वास उनीहरूमा छैन। त्यसको एउटा ठूलो कारण भनेको उनीहरूमा 'गेज रेप' को भय छ। दक्षिण कोरियामा कसैलाई धेरै हेर्दा यदि उसले आफू हिंसामा परेको महसुस गर्छ भने त्यस्तो हेराइलाई 'गेज रेप' भन्ने गरिएको छ। अट्ठाइस वर्षीया जियोङ सियोङ इन सन् २०१४ मा निर्मित 'नो ब्राब्लेम' नामक वृत्तचित्र निर्माण समूहकी सदस्य थिइन्। उक्त वृत्तचित्र ब्रा नलगाउने महिलाहरूको अनुभवका बारेमा थियो। विश्वविद्यालयका आफ्ना साथीहरूलाई त्यो वृत्तचित्र बनाउन आफूले पहल गरेको र त्यसमा उनले प्रश्न गर्न थालिन्, "ब्रा लगाउनु स्वाभाविक हो भन्ने कुरा तपाईँलाई किन लाग्छ?" मान्यता यो विषयमा धेरै महिलाहरूले सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न थालेकोमा उनी राम्रो महसुस गर्छिन्। अझै केही महिलाहरूलाई स्तनको मुख टीशर्टबाट देखिँदा "लज्जित महसुस" गर्ने गरेको उनलाई लाग्छ। "उनीहरूलाई थाहा छ कि दक्षिण कोरियामा ब्रा लगाउनुलाई अझै स्वाभाविक मानिन्छ र त्यही भएर उनीहरू ब्रा लगाउँछन्," उनी भन्छिन्। चौबीस वर्षीया पार्क आई सिउल मोडल हुन्। उनी शरीरबारे सकारात्मक सोच्नुपर्ने अभियानमा संलग्न छिन्। गत वर्ष उनले तीन दिन ब्रा नलगाएर राजधानी सोल जाने र त्यसको भिडिओ बनाउने निधो गरिन्। यो पनि पढ्नुहोस् उक्त भिडिओ २६ हजार पटक हेरिएको थियो। "यदि हामीले तार भएको ब्रा लगाएनौँ भने स्तन नुहिने र नराम्रो देखिने भन्ने गलत बुझाइ ममा थियो। तर मैले त्यो भिडिओ बनाएपछि म त्यस्तो लगाउँदिनँ। ग्रीष्ममा म ब्रालेट लगाउँछु र जाडोमा ब्रा लगाउँदैलगाउँदिनँ," उनी भन्छिन्। केही महिलाहरू ब्रा लगाउनुभन्दा स्तनको मुख छोप्ने निपल प्याच रुचाउँछन् र, यो अभियान राजधानीमा मात्रै सीमित छैन। यसले डाएगुका उद्यमी तथा भिजुअल डिजाइनकी २२ वर्षीया विद्यार्थी नाह्युएन लीलाई पनि प्रेरित गरेको छ। उनले विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहमा आफ्नो प्रोजेक्टअन्तर्गत यिप्पी भन्ने एउटा पप अप ब्रान्ड थालिन्। यो वर्षको मे महिनादेखि उनले महिलाका स्तनको मुख छोप्ने निपल प्याच बेचिरहेकी छन्। जिओलानाम प्रान्तकी डा क्युङ आफू गायिका तथा अभिनेत्री सुलीका तस्बिरबाट आफू प्रभावित भएको बताउँछिन् र उनी कार्यालयमा हुँदा ब्रा लगाउँछिन् तर आफ्ना प्रेमीसँग हुँदा ब्रा लगाउँदिनन्। "मेरो प्रेमीले ब्रा लगाउँदा सहज हुँदैन भने नलगाउँदा हुन्छ भन्छन्," उनी भन्छिन्। उनीहरूको सन्देश भनेको रोज्ने अधिकार महिलासँग हुन्छ तर ब्रा नलगाउनेबारे अध्ययनले के भन्छ त? के ब्रा नलगाउँदा स्वास्थ्यमा असर पर्छ? डा. डेइड्रे म्याक गी फिजीओरेथपिस्ट र अस्ट्रेलियाको वोलोन्गोङ विश्वविद्यालयस्थित 'ब्रेस्ट रिसर्च'की सहनिर्देशक हुन्। "मलाई लाग्छ रोज्न पाउने अधिकार महिलासँग छ, तर यदि स्तन ठूला छन् र तिनलाई सम्भरण गर्ने आधार छैन भने गर्धन र ढाडसमेत शरीरको अङ्गविन्यासमा प्रभाव पर्छ," उनी भन्छिन्। "महिलाहरूको उमेर बढ्दै जाँदा महिलाहरूको शारीरिक संरचनामा परिवर्तन आउन थाल्छ, छालामा परिवर्तन आउँछ र प्राकृतिक रूपमै सम्भरणको स्तर घट्छ।" "बिनाआड व्यायाम गर्दा स्तनहरू हल्लिन्छन् र आड दिने स्पोर्ट्स ब्राले स्तनमा पीडा हुन घटाउन तथा गर्धन र ढाडको पीडा हुन नदिन सक्छन्।" "हाम्रो अध्ययनले के पाएको छ भने स्तन लैङ्गिक पहिचानको एउटा हिस्सा भएकोले दुइटै स्तन काटेर फालिएका कतिपय महिलाहरूले पनि सो भागलाई सुरक्षित बनाइरहेका हुन्छन्।" "अनि यदि तपाईँ आफ्ना स्तन कस्ता देखिन्छन् वा स्तनको चालबारे लज्जित वा सचेत हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यही अप्ठेरो अङ्गविन्यासमा पुग्नुहुन्छ। शल्यक्रिया गरेर स्तन फ्याँकेका केही महिलालाई म अङ्गविन्यास र आत्मविश्वासका लागि ब्रा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्छु।" "ब्रा बर्निङ फेमिनिस्ट" शब्दावली सन् १९६० को दशकमा प्रचलनमा आएको थियो पोर्ट्स्मथ विश्वविद्यालयस्थित बायोमिक्यानिक्स विषयकी प्राध्यापक डा. जेनी बर्बेज भन्छिन् - ब्रा लगाउँदा असहजता वा पीडा महसुस गर्ने कुरा "स्तनमा राम्ररी नमिलेको ब्रासँग सम्बन्धित" छ। "हाम्रो अनुसन्धान समूहलाई जानकारी भएसम्म स्तन क्यान्सरको सम्बन्ध ब्रा लगाउनुसँग भएको कुराबारे कुनै विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित भएको पाइएको छैन," उनी भन्छिन्। तर महिलाहरूले ब्राको विरोधमा पहिलो पटक चलाएको अभियानको नजिक पनि यो कुरा छैन। सन् १९६८ को अमेरिका सुन्दरी छनोट कार्यक्रम चलिरहँदा कार्यक्रम स्थलबाहिर भएको प्रदर्शनका क्रममा "ब्रा बर्निङ फेमिनिस्ट" शब्दावली आएको थियो। महिला प्रदर्शनकारीले ब्रासहितका सामान फोहोरदानीमा फाले जसलाई उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा महिलामाथि दमन गर्ने वस्तुको रूपमा हेरेका थिए। यद्यपि उनीहरूले त्यसलाई कहिल्यै जलाएनन्। तर त्यसयता ब्रा जलाउने कुरा महिला स्वतन्त्रता अभियानसँग जोडिन पुगेको छ। यो वर्षको जुन महिनामा उचित तलब, थप समानता र यौन दुर्व्यवहार तथा हिंसाको अन्त्यको माग गर्दै स्वीट्जरल्यान्डमा हजारौँ महिला कार्यस्थलबाहिर निस्केर ब्रा जलाए र ट्राफिक अवरुद्ध पारे। अक्टोबर १३ तारिखमा मनाइने "नो ब्रा डे" स्तन क्यान्सरविरुद्ध जनचेतना फैलाउने दिनको रूपमा स्थापित भएको छ। तर गत वर्ष फिलिपिन्समा महिलाहरूले बृहत् लैङ्गिक समानताको माग गर्दै उक्त दिवस मनाए। 'फ्री द निपल' अभियानका एक सहभागीले प्रदर्शन गर्दै पत्रकार भेनिसा अल्मेडा भन्छिन्, "नो ब्रा डेले महिलावादमा र महिलाका रूपमा हामी के हौँ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ।" "महिलालाई कसरी दास बनाइएको छ भन्ने कुरालाई ब्राले दर्शाउँछ," उनले भनिन्। पछिल्ला वर्षमा अभियानकर्मीहरूले महिला र पुरुषको स्तनको मुखबारे अपनाइएको दोहोरो मापदण्डलाई उजागर गर्ने कामलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन्। सन् २०१४ को डिसेम्बरमा नेट्फ्लिक्सले एउटा वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्‍यो जसमा महिलाहरूको एउटा समूहले न्यूयोर्क महानगरमा महिलाको स्तनलाई आपराधिकीकरण गर्ने र त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने कदमको विरोध गर्छ। यसले "फ्री द निपल" अभियानलाई एउटा विश्वव्यापी घटनाको रूपमा अगाडि बढायो। दक्षिण कोरियामा पछिल्लो 'नो ब्रा' अभियान महिलाको शरीरलाई लिएर लगाइएका प्रतिबन्धविरुद्ध विश्वव्यापी बढ्दो ध्यानको प्रतिनिधि घटना हो। अभियानमा सहभागी महिलाहरूको भएको विरोधले सांस्कृतिक अपेक्षाको प्रतिरोधलाई देखाउँछ। अझै यो देशमा धेरै महिलाका लागि यो "व्यक्तिगत स्वतन्त्रता"का लागि आधारभूत विषय हो। यी अभियानहरू बढ्दो रूपमा देखिनुले के सुझाउँछन् भने धेरै दक्षिण कोरियाली महिलाका लागि यो ह्याशट्यागको गति तबसम्म कम हुनेछैन जबसम्म ब्रा नलगाउनु समस्याको रूपमा रहनेछ। 'ब्रा ट्याटू'ले ल्याएको परिवर्तन

तपाईँ सही तरिकाले दिसा गरिरहनुभएको त छ? शौचालय विकासको सङ्क्षिप्त इतिहास

कमोडमाथि बसेर यदि तपाईँ यो भिडिओ हेरिरहनुभएको छ भने विचार गर्नुहोस् है!

कमोडमाथि बसेरभन्दा टुक्रुक्क बसेर शौच गर्दा शरीर र स्वास्थ्यलाई लाभ पुग्छ। अनि शौचकर्म गरुन्जेल फोनमा नअलमलिनु बेस हुन्छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

नेपाल प्रहरीबाट अवकाश पाएका कुकुरहरूले पेन्सन पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

नेपाल प्रहरीको सेवाबाट तीनवटा कुकुरले भर्खरै अवकाश पाएका छन्।

केन्द्रीय प्रहरी कुकुर तालिम स्कूलकी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक देउती गुरुङका अनुसार अहिले प्रहरीसँग नेपालभरि ९० भन्दा बढी कुकुर छन् र प्रत्येक महिना दुईदेखि तीनवटा कुकुरले अवकाश पाउँछन्। झन्डै नौ वर्षको सेवापछि अवकाशमा गएका ती कुकुरहरूले के प्रहरीले जस्तै पेन्सन वा कुनै प्रकारको निवृत्तिभरण पाउँछन् त? अनि सेवानिवृत्त भएका कुकुरहरूले के गर्छन्? हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

कोरोना भाइरस नेपाल: पितृलाई खुसी पार्न इन्टरनेट र प्रविधि

हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दिवङ्गत पितृको सम्झनामा सोह्र दिनसम्म तर्पण र पिण्डदान गर्ने कार्य अर्थात् सोह्रश्राद्ध अहिले जारी छ।

पुरोहितलाई घरमा बोलाएर गरिने कर्मकाण्ड कोरोनाभाइरसको महामारी र जारी निषेधाज्ञाका कारण 'भर्चुअल' बन्न थालेको छ। स्थानीय प्रशासनको आग्रह र स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि मोबाइल र इन्टरनेटको उपयोगबाट घरमै बसेर पितृकार्य गराएको रूपन्देहीका पण्डित कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए। प्रविधिको उपयोगबाट पितृकार्य 'प्रभावकारी भएको बताइएपनि केही व्यक्तिहरूले यस्तो ‘भर्चुअल श्राद्ध’ अपूरो हुने बताएका छन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि:

नेकपाको अन्तर्विरोधबारे चिनियाँ विश्लेषक हु सीसेङ: 'अवसर गुमाउने अस्थिरता'

सत्तारूढ दलमा अन्तर्विरोध चर्केको बेला काठमाण्डूमा देखिएको चीनको सक्रियताबारे चर्चा चल्दै गर्दा नेपाल मामिलालाई नियाल्ने बेइजिङका एक विश्लेषकले 'चीनले दुई देशको सम्बन्धमा देखिएको आशालाग्दो गति गुमाउन नचाहनु' भनेर अर्थ्याएका छन्।

दक्षिण एशिया विज्ञ चिनियाँ प्राध्यापक हु सीसेङ भन्छन्: "पछिल्ला दुई वर्षमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ताले विकास र समृद्धिका लागि तयार पारेका आधार र आपसी समझदारीको नयाँ युगमा खलल नपुगोस् भन्ने चिनियाँ चाहना छ।" हु चीनको राज्य परिषद्को अधीनमा रहेको चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संस्था सिआईसीआईआरमा दक्षिण एशिया मामिला हेर्ने निर्देशक हुन्। प्राय: खुला रूपमा 'बाह्य राजनीतिमा संलग्न नहुने' छवि बनाएको चीनकी राजदूतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्र अन्तर्विरोध उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेकी थिइन्। सो समयमा दुई देशका राष्ट्रपतिबीच फोनवार्ता समेत भएको थियो। त्यसअघि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूबीच पनि फोनवार्ता भएका विवरण सार्वजनिक भएको थियो। ती छलफलमा के कस्ता कुराहरू भए भन्ने स्पष्ट रूपबाट नखुलाइए पनि केही परराष्ट्र सम्बन्ध विज्ञले ती घटनाक्रमको समय र सन्दर्भलाई 'अस्वाभाविक' ठानेका थिए। 'अवसर गुमाउने अस्थिरता' सन् १९९० देखिनै राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले क्षेत्रीय एकता र भूमण्डलीकरणले ल्याएको तीव्र विकासको अवसर गुमाएको र यसबारे चीन जानकार रहेको हु सीसेङको भनाइ छ। उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "राजनीतिक अस्थिरताकै कारण चीन र नेपालबीचको दुईपक्षीय सम्बन्ध पछिल्लो तीन दशकदेखि खासै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।" "नेपालले चीनको विकासबाट उचित लाभ पनि लिन सकेको छैन।" नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण र चुनावी जितले नेपालका लागि मात्रै नभएर नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध र स्थायित्वका लागि पनि ठूलो अर्थ राख्ने प्राध्यापक हु बताउँछन्। हु सीसेङ उनी भन्छन्, "स्पष्ट बहुमतको रहेको नेकपाको सरकारले आन्तरिक विमतिका कारण सर्वसाधारणहरूको सुखी जीवन जिउने अपेक्षा पूरा गर्न नसके नेपाली जनताले कस्तो किसिमको आश गर्न सक्लान?" सरकारले आफ्नो आन्तरिक मतभेद साम्य पारेर स्पष्ट रूपमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन गर्न नसके नेपालमा भविष्यमा गठन हुने कुनै पनि सरकारले त्यो गर्नसक्ने सम्भावना नदेखेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै नाटकीय रूपमा विश्व परिवर्तन भइरहेको र विश्वव्यापीकरणलाई नयाँ क्षेत्रीयकरणले विस्थापित गर्ने हुँदा नयाँ अवस्थालाई आत्मसात् गर्न राजनीतिक एकता र स्थायित्व महत्त्वपूर्ण रहेको हु बताउँछन्। एकतादेखि नै सक्रिय तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा देखिएको चिनियाँ चासो पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्र देखिएको अन्तर्विरोध र त्यसले निम्त्याउन सक्ने परिस्थिति साम्य पार्न लक्षित रहेको विश्लेषकहरूको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा त्यसअघि पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच देखिएको तीव्र मतभेदका आधारमा नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन हुने धेरैको अनुमान थियो। तर धेरैले अपेक्षा गरेभन्दा फरक समझदारीका साथ नेकपाको बैठक सकियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका कार्यकारी प्रमुख वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा वा दुवै पद त्याग गर्नुपर्ने माग उठेको बेला शनिवारको बैठकमा पार्टी एकतालाई झन् मजबूत पार्ने निर्णय गरिएको थियो। चिनियाँ सक्रियता सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चर्कँदै गएका बेला दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय वार्ताहरूले पनि पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा चिनियाँहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। आन्तरिक राजनीतिक मतभेदकै बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबीच सोमवार टेलिफोन वार्ता भएको थियो। त्यो कुराकानीलाई सहजीकरण गरेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले त्यसको केही दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेकी थिइन्। त्यसको एक दिनपछि उनको भेट नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भयो। त्यसबाहेक कोभिड-१९ को चुनौती सामना र सहकार्यका विषयमा नेकपाका विदेश मामिला प्रमुख रहेका नेता नेपाल तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ् ताओ र अन्य नेताहरूसँग दुई घण्टाभन्दा लामो भिडिओ छलफलमा सहभागी भएका थिए। 'अस्वाभाविक गतिविधि' परराष्ट्रविद्‌ दिनेश भट्टराई एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक गतिविधिमा चीनले देखाएको चासो र सक्रियतालाई स्वाभाविक भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, "यसले गर्दा प्रजातन्त्र र स्थायित्व कसका लागि भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।" "यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको स्थायित्व हो कि कुनै एक छिमेकीको स्थायित्व हो। यस विषयमा जटिलता बढ्दै गएको छ।" नेपालकै नेताहरूकै कारण विदेशीहरूले 'चलखेल' गर्ने वातावरण बनेको र विगतमा यस्ता गतिविधिमा भारत मात्रै देखिने गरेको भएपनि पछिल्लो समय चीन पनि त्यही बाटोमा गएको उनको बुझाइ छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी यस्ता किसिमका विषयलाई अन्य मित्रराष्ट्रले सहज रूपमा नलिने उनको भनाइ छ। नेकपाको पछिल्लो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक हेर्दा चिनियाँ सक्रियताको प्रष्ट सङ्केत देखिएको उनी बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, "भारत अहिले देखिने गरि अघि नसरेको भए पनि चुप लागेर बसेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जुन हिसाबले चीन अहिले अघि सरेर आएको छ त्यसले हामीलाई अप्ठेरोतिर धकेल्छ।" "हामीले यस्तो प्रवृत्ती समयमै रोक्न सकेनौँ भने भविष्यमा समस्या पर्ने पक्का छ।" कुनै पनि मुलुकका राजदूत भेट्न पाउँदा नेताहरू खुसी हुने प्रवृत्ति दु:खद रहेको भट्टराई बताउँछन्। कम्युनिष्ट पार्टीबीच सद्भाव तर कतिपय जानकारहरू भने दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहेको अवस्थालाई जोड दिँदै चिनियाँहरूको पछिल्लो सक्रियतालाई हस्तक्षेपभन्दा पनि सद्भावका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उप-कार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटाले भने, "चीनको तर्फबाट अन्य चासोभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोधले नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा असर पुग्छ कि भन्ने आशङ्का देखिन्छ।" "सकेसम्म पार्टी एकताबद्ध हुनपर्छ भन्ने सदाशयता नै हो जस्तो लाग्छ।" चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा नेपाल पनि सहभागी छ नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत र चीन मात्रै नभएर जुनसुकै मुलुकको सक्रियता राम्रो कुरा नरहेको बताउँदै त्यस्ता किसिमका घटना स्वीकार गर्न नहुने उनको मत छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका प्रयासका बीच भएका भेटघाटको सीधा अर्थ लगाउन नसकिने तर्क सापकोटाको छ। सापकोटा भन्छन्, "चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा त्यसरी आफ्नो भूमिका खेल्दा पनि खेल्दैन, त्यो सामर्थ्य पनि राख्दैन र त्यो जनशक्ति पनि चीनको छैन किनकि बेङ्जिङबाट हेर्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उसको हिस्सा अत्यन्तै न्यून छ।" "जसले गर्दा यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा खेल्न सम्भव छैन।" प्राध्यापक हु पनि सापकोटाको भनाइमा सहमत देखिन्छन्। "दुई देशका कम्युनिष्ट पार्टीको मूल्य र मान्यता समान रहेको र दुवै मिलेर नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा चमत्कार गर्न सक्छन्," हुले भने। ठूला घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट पछ्याउनु र अप्रत्याशित परिवर्तनका लागि तयार रहनु कुनै पनि देशमा खटिएका राजदूतको दायित्व रहेको हुको भनाइ छ। विधि र प्रक्रियामा पनि समस्या पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत डा. मदन भट्टराई भने पछिल्लो प्रकरणलाई राजनीतिक र कूटनीतिक दुई फरक पाटोबाट नियाल्नुपर्ने बताउँदै कुनै पनि राजदूतले सम्बन्धित राष्ट्रका नेताहरू भेटघाट स्वाभाविक कुरा भएको बताउँछन्। उनले भने, "तर त्यसो भन्दै गर्दा हामीले आफ्नो थैली आफैँ बन्द गर्ने हो। आफ्नो राजनीतिक स्थिति हामी आफैँले राख्ने हो।" भट्टराई पछिल्लो घटनाक्रमलाई आफूले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर नहेरेको बताउँछन्। पूर्वसचिव भट्टराई विधि र प्रक्रियाको पालना नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताउँछन्। नेकपा मात्रै नभएर कुनै पनि पार्टीले विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न नसक्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको असफलताका रूपमा आफूहरूले बुझेको उनी बताउँछन्। "पछिल्ला भेटघाट पनि परराष्ट्रको नियन्त्रणमा थिएन र कूटनीतिक आचार संहितालाई मान्न नसकिएको हो भने यो चिन्ताको विषय हो," उनले भने।

रचनात्मक बन्ने इच्छा छ? उसो भए प्रेम गर्नूस्

के तपाईँ प्रसिद्ध कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ? अथवा समस्याको हल गर्न सक्ने ठूलो मान्छे?

त्यसो हो भने तपाईँको प्रेमजीवनले यसको उत्तर दिन सक्छ। फरक देशका कसैसँग तपाईँको प्रेमिल सम्बन्धले तपाईँको रचनात्मक क्षमतालाई बढाउन सक्छ। फरक संस्कृतिका मान्छेसँगको मित्रताको पनि त्यस्तै प्रभाव हुन सक्छ।

के भिन्न भाषा बोल्दा मानिसले भिन्न तरिकाले सोच्छन्

मानिसहरू विश्वभरि ७,००० वटाभन्दा बढी भाषा बोल्छन्। के उसोभए एउटै विषयलाई हेर्ने ७,००० वटा तरिका हुन्छन् त?

हाम्रो बोल्ने तरिकाले हामी विश्वबारे कसरी सोच्छौँ भन्ने कुरालाई प्रभावित पार्न सक्छ अस्ट्रेलियाका केही आदिवासीको भाषामा "दायाँ", "बायाँ", "अगाडि" अथवा "पछाडि" जनाउने शब्द नै छैनन्। त्यसको सट्टा उनीहरू एकदमै सामान्य अवस्थामा उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिमको प्रयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि भोजन गर्दा यसो भनेको सुनिन सक्छ - नुन पूर्वतिर देऊ न। धेरैलाई यो भनाइ जटिल लाग्ला। तर यसले ती मानिसमा दिशाको राम्रो ज्ञान भएको सङ्केत गर्छ। के त्यसको अर्थ आफूले बोल्ने भाषापिच्छे 'वास्तविकता' भिन्न हुन्छ त? रङ्गको नाम हिम्बा जातका बालबालिकाहरूले उनीहरूको संस्कारसँग जोडिएका खास रङ्गहरू राम्रोसँग चिन्न सक्छन् यूकेको ल्याङ्क्यास्टर यूनिभर्सिटीस्थित भाषाविज्ञानका प्राध्यापक पानोस आथानासोपोलोसका अनुसार भाषा "बुझ्न/पहिचान गर्न सकिने श्रेणीमा विषयहरूलाई राख्ने" हाम्रो तरिका हो। "यसले हामीलाई प्रयोगयोग्य 'लेबल' दिन्छ," उनी भन्छन्। लन्डनको यूसीएलस्थित कग्नटिभ न्यूरोसाइन्सकी प्राध्यापक सोफी स्कटले बीबीसीलाई भनिन्, "भिन्नभिन्न भाषाले जसरी विश्वलाई छुट्याएको छ त्यसले नै तपाईँले विशेषत: विश्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई प्रभावित पारेको छ।" उदाहरणका लागि 'पुल' (अङ्ग्रेजीमा ब्रिज) शब्दलाई लिनुहोस्। तपाईँले बोल्ने भाषाअनुसार यो शब्द स्त्रीलिङ्गी वा पुंलिङ्गी जे पनि हुन सक्छ। स्कट भन्छिन्, "फलत: मानिसहरूले पुल शब्द व्याख्या गर्दा फरकफरक अर्थ लगाउन सक्छन्।" तपाईँलाई यो पनि रोचक लाग्न सक्छ "यसको उपयोगिता अथवा यसको बल स्त्रीत्वसँग बढी जोडिएको हुन सक्छ भने यसको शक्ति र आकार पुरुषत्वसँग अझै बढी सम्बन्धित हुन सक्छ।" भाषाले कसरी हाम्रो सोच्ने शैलीलाई असर पारेको हुन्छ भन्ने उदाहरण दिन प्राध्यापक आथानासोपोलोसले बीबीसीलाई नीलो र हरियोको बीचको रङ्गलाई नामकरण गर्ने विषयमा भएको प्रयोगबारे भने। "विभिन्न भाषामा हरियो र नीलो रङ्ग जनाउने थुप्रै शब्द छन् जसलाई प्राय: 'ग्र्यू' भनिन्छ।" उदाहरणका लागि नामिबियाको समथर भागमा बोलिने हिम्बा भाषामा यो शब्द भेटिन्छ। "एउटा प्रयोगमा हामीले सहभागीहरूलाई रङ्गीन टायलमा हेर्न भन्यौँ र ३० सेकन्डपछि उनीहरूलाई रङ्गहरूको विन्यास देखायौँ। हामीले उनीहरूलाई भर्खरै देखेको रङ्ग छान्न भन्यौँ। उक्त काम धेरै अङ्ग्रेजीभाषीका लागि कठिन थियो।" "तर हिम्बाभाषीका मानिसले भने बच्चाको खेलजसरी सजिलै छुट्याए किनभने यो रङ्गसँग उनीहरू परिचित छन्।" "त्यसैले सामान्यतया तपाईँको आफ्नो भाषामा नभएका रङ्गहरू तपाईँले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ," प्राध्यापक आथानासोपोलोसले भने। विश्वबारे धारणा हामीले वास्तविकतालाई कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरालाई भाषाले आकार दिन्छ भन्ने विषयमा विगतमा धेरै आरोह तथा अवरोह देखिएका छन्। अमेरिकी भाषाविद् बेन्जमिन ली ओर्फ यो मान्यताका एक प्रभावशाली प्रस्तावक हुन्। सन् १९४० मा उनले होपी नामक अमेरिकाको रैथाने भाषाबारे गरिएको अध्ययनमा उक्त निष्कर्ष प्रकाशित गरेका हुन्। आफ्ना भाषाका कारण होपीभाषी र अङ्ग्रेजीभाषी मानिसमा समयको अवधारणा बुझ्न र अभिव्यक्त गर्न भिन्न शैली भएको उनको मान्यता छ। प्राध्यापक आथानासोपोलोसका शब्दमा उनीहरू "विश्वका समान निरीक्षणकर्ता होइनन्।" तपाईँलाई यो पनि रोचक लाग्न सक्छ यसलाई भाषिक सापेक्षताको सिद्धान्त भनियो। तर रैथाने भाषामा नभएका अवधारणाहरू प्रयोगकर्ताले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने होर्फको सिद्धान्तको आलोचना पनि भएको थियो। केहीको तर्क थियो - यदि त्यसो हो भने मानिसले कसरी नयाँ कुरा सिक्न सक्छ? विभिन्न सिद्धान्त यूकेको ल्याङ्क्यास्टर यूनिभर्सिटीका भाषाविज्ञानका अर्का प्राध्यापक क्रिस्टोफर हार्ट भन्छन् - बोल्ने मानिसहरूको विचारलाई संरचनामा राख्न र अभिव्यक्त गर्न भाषाहरूले दबाव दिने तरिकाहरू छन्। "भाषाको संरचनाले हामीलाई भाषाको प्रयोग गर्दाको त्यो समयसँग मिल्दोजुल्दो हुने वास्तविकताका केही पक्षहरूसँग सहभागी हुन दबाव दिन्छ," प्राध्यापक हार्टले बीबीसीलाई भने। यसलाई बोल्नका लागि सोच्ने परिकल्पना भनिन्छ जसको अर्थ हुन्छ बोल्नका लागि सामग्री दिमागमा तयार गरिरहँदाको प्रक्रियामा फरक भाषाका फरक व्यक्तिले फरक तरिकाले सोच्छन्। 'बोल्नका लागि सोचिने' सिद्धान्तअनुसार फरक भाषाका व्यक्तिले फरक तरिकाले सोच्छन् अमेरिकाको स्यान डीएगोस्थित यूनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको कग्नटिभ साइन्सकी सहप्राध्यापक लेरा बोरोडिट्स्कीले यो वाक्य "Bush read Chomsky's latest book" भन्दै उदाहरण दिइन्। अङ्ग्रेजी भाषामा तपाईँले वाक्य गठन गर्दा उचित कालको प्रयोग गर्नुपर्छ (भूतकाल) भने इन्डोनेशियामा कुन कालमा लेखिएको हो भन्ने जनाउन क्रियापदलाई परिवर्तन गर्नुपर्दैन। रुसी भाषामा काल र लिङ्ग दुवै जनाउनका लागि तपाईँले क्रियापद परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ (पुस्तक पढ्ने जर्ज बुश थिए वा उनकी पत्नी लोरा थिइन्?) र पुस्तक आंशिक रूपमा पढिएको थियो वा पूरै भन्ने जानकारी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। टर्कीको भाषामा तपाईँले यो सूचना कसरी प्राप्त गर्नुभयो भन्ने पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ: तपाईँले आफ्नै आँखाले देख्नुभयो वा अरू कसैले तपाईँलाई भनेको थियो? सबैले एकै तरिकाले सोच्छन् भन्ने कुरा पक्कै पनि सम्भव छ तर त्यसबारे फरक व्यक्तिले फरक तरिकाले बोल्छन्। तर बोरोडिट्स्की फरक शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा यो परको कुरा रहेको बताउँछिन्: फरक भाषामा बोल्दा हामीले सही सूचना सङ्कलन गर्न आवश्यक हुन्छ। विचारलाई क्रमानुसार राख्ने काम फरक भाषा बोल्नुअघि फरकफरक कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ उत्तरी अस्ट्रेलियाको सानो आदिवासी समुदाय पोम्पुरावमा बोलिने भाषा "कूक थायोर" हो। यो भाषामा दायाँ वा बायाँका लागि कुनै शब्द छैन। अनि साझा प्रश्न सोधिन्छ: "तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?" बोरोडिट्स्कीका अनुसार बाहिरका मानिस त्यो सुनेर अलमलिन सक्छन्। "दक्षिण-दक्षिणपूर्व, बीचको दूरीमा...उत्तर यस्तै केही हुन सक्छ। यदि आफू फर्किएको दिशा थाहा छैन भने तपाईँ सामान्य अभिवादनमै सीमित हुनुपर्ने हुन्छ," बोरोडिट्स्की लेख्छिन्। कुनै पनि व्यक्तिले रैथाने भाषाभाषीले जस्तै गरेर कूक थायोर भाषामा आफूलाई निपूण बनाउन सक्छ। तर आफ्नो भाषाका कारण उनीहरू वास्तविकताको यो पक्षप्रति विशेष सचेत हुन बाध्य हुन्छन्। बहिरा बालबालिकाकी शिक्षिका मीना शाह यही विशेषताका कारण कूक थायोरमा समयबारे सोच्ने विषयमा पनि भिन्नता भएको बोरोडिट्स्कीले पत्ता लगाएकी छन्। उनको टोलीले उनीहरूलाई चित्रहरू दिए र त्यसलाई मितिअनुसार क्रमिक रूपमा राख्न भने। उदाहरणका लागि उनीहरूले एक व्यक्ति वृद्ध हुँदै गएको अथवा केरा खाँदै गर्दाको तस्बिर देखाएका थिए। अङ्ग्रेजी भाषा बोल्नेहरूले त्यसलाई दाँयादेखि बायाँ राखे र हिब्रू भाषा बोल्नेहरूले दायाँबाट बायाँ राखे। दुवै परिस्थितिमा उनीहरूले आफ्नो भाषा लेख्ने तरिकाअनुसार तस्बिरको क्रम मिलाए। तर कूक थायोर बोल्नेहरूले भने त्यसलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मिलाए। यो प्रयोगमा उनीहरू कुन दिशामा फर्किएका छन् भन्ने नबताइँदा पनि यो सही भयो। भाषाले आफैँ प्रशिक्षित गर्ने भएकाले दिशा पत्ता लगाउने दुर्लभ क्षमता उनीहरूमा विकसित हुने उनको मान्यता छ। समयलाई दृष्टिगत गर्दै मानिसले संसारलाई बुझ्ने क्षमता र भाषाको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने मान्यता छ त्यसैले अर्को पटक तपाईँको भन्दा फरक भाषामा जन्मिएको र हुर्किएको मानिससँग कुरा गर्दा धारणा केही फरक हुन सक्छ भन्ने सम्झनुहोस्। समय व्यतीत भए जस्तो लाग्ने सार्वलौकिक विषयमा पनि मानिसहरूको धारणा फरक हुन सक्ने हेक्का राख्नुपर्छ। वास्तवमा अङ्ग्रेजीभाषीहरू समय अगाडि भएको तर समयलाई पछाडि छोडिरहेका हुन्छौँ। चीनमा बोलिने म्यान्डरिन भाषामा समय अगाडि, पछाडि, तल र माथि जता पनि पनि सक्छ। "खासमा यो भाषा सिक्ने एकदमै राम्रो कारण हो... र विश्वबारे फरक धारणा बनाउनका लागि पनि यो काम लाग्छ," प्राध्यापक आथानासोपोलोसले भने। उनले पुनश्च भने: खासमा यही फरक कारणले नै हामीलाई एकताबद्ध बनाउँछ। "मानवीय स्वभावको केन्द्रमा विविधता छ र विविधता नै सम्भवत: मानवीयता एउटा सार्वलौकिक सत्य हो।" यो सामग्री BBC Ideasबाट लिइएको हो।

कोरोना भाइरस नेपालः सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले 'लागु गरेनन् स्वास्थ्य मापदण्डका नियम'

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहँदा गत असोज १ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारीसाधनहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको यात्रु तथा सम्बद्ध विज्ञहरूले बताएका छन्।

व्यवसायीहरूसँगको सहमतिमा यातायात व्यवस्था विभागले तोकेका नियमको कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी नभएको उनीहरूको गुनासो छ। ट्राफिक प्रहरीले भने आफ्नो एकल प्रयासमा अनुगमन सम्भव नभएकोले नागरिकस्तरबाट समेत सहयोग हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। सवारीसाधनमा स्यानिटाइजरको व्यवस्था, यात्रुबीचको दूरी कायम, सीट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्ने, एक लहरमा मात्र बस्नुपर्ने, झ्याल खोलेर चलाउनुपर्ने लगायतका नियम अगाडि सारेको थियो। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी शनिवार नेपाल आउने

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार सीको राजकीय भ्रमण अक्टोबर १२ र १३ अर्थात् आगामी शनिवार र आइतवारका लागि तय गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा सी नेपाल आउन लागेका हुन्। सङ्घीय राजधानी काठमान्डूमा भ्रमणको तयारी तीव्र बनाइएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। काठमाण्डूमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलसहित वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। त्यसपछि दुवै नेताको उपस्थितिमा केही द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। राष्ट्रपति सी नेपाल आउनुअघि ११ र १२ अक्टोबरमा भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दोस्रो अनौपचारिक वार्ताका लागि रहनेछन्। जसको मिति समेत आज नै घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्रपति तहमा पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपाल भ्रणम गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल तथा चीनको सम्बन्धबारे लेखिएका कतिपय पुस्तकहरू अनुसार सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएदेखि हालसम्म, दुई जना राष्ट्रपति, पाँचजना प्रधानमन्त्री र पाँचजना उप-प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छन्। नेपालबाट भने त्यस बेलादेखि हालसम्म राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा दुई दर्जनभन्दा बढी पठक चीन भ्रमण भइसकेको छ। उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री तहमा पनि धेरै पटक भ्रमण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ। विज्ञप्ति चीनबाट नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रणमहरू: स्रोत: इकोनोमिक एन्ड कमर्शियल कन्सुलर्सस् अफिस अफ दि एम्बेसी अफ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना इन फेडरल डेमोक्याक्ट्रिक रिपब्लिक अफ नेपाल

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा 'समेट्नैपर्ने' के छुटाए?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसद्‌लाई आज गरेको सम्बोधनमा रेलमार्ग योजनादेखि सुरुङमार्ग र भूउपग्रहसम्मको विषयलाई आफ्नो सम्बोधनमा समेटेका छन्।

उनले आफूलाई तर्क र बहसमा रुचि नभइ मुलुकको विकासमा रुचि भएको बताएका छन्। सरकारले विगत १० महिनामा कैयौँ राम्रा कामहरू गरेको उनले फेहरिस्त सुनाए। तर कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेका अनुसार आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले समेट्नैपर्ने के छुटाए? सुन्नुहोस् उनीसँगको अन्तर्वार्ता। “रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ। स्टेशन, टिकट काउण्टर सबै खुल्छ”

कोरोना भाइरस नेपाल: दीर्घ रोगीको उपचार र औषधिको व्यवस्था जटिल

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा सार्वजनिक यातायातका साधन नचलेको तथा हवाई उडानसमेत नहुँदा राजधानी काठमाण्डूका विभिन्न अस्पताल तथा देश बाहिर गएर उपचार गराएका बिरामीले फलोअप उपचार गर्न र औषधिको व्यवस्था गर्न पाएका छैनन्।

अहिले आकस्मिक तथा अत्यावश्यक सेवाका लागि दिइने सवारी साधनको पास पनि गृह मन्त्रालयले बन्द गरेको छ। खासगरि मुटु, मृगौला तथा क्यान्सरका बिरामीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। विश्व नै कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको चपेटामा परेका बेला त्यस्ता दीर्घ रोगीले सम्भव भएसम्म स्थानीय क्षेत्रकै चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर उपचार तथा औषधिको व्यवस्था गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। मिर्गौला रोगीका पीडा झापाको भद्रपुर नगरपालिकाकी माया पकुवालले दुई बर्ष अघि काठमाण्डूमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएकी थिइन्। उनकै जेठाजुले उनका लागि मिर्गौला दान दिएका थिए। मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको केही महिना पश्चात उनको प्रत्योरोपण गरिएको मिर्गौलामा पुनः एक प्रकारको भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि उनी भारतको दिल्ली गइन् र उपचार गराइन्। त्यसपछि महिनाको एक पटक दिल्ली जानुपर्ने अवस्था आयो। जब सङ्क्रमण निको भयो त्यहाँका चिकित्सकले तीन महिनामा एक पटक दिल्ली जान सल्लाह दिए जुन अहिले सम्भव भएको छैन। दैनिक रूपमा खानुपर्ने औषधि त खाइरहेको भए पनि मिर्गौलाको एउटा विशेष जाँच जुन काठमाण्डु वा दिल्लीमा गराउँदै आएको उनले बताइन्। पकुवालले भनिन्, 'गाडी नचलेकाले काठमाण्डू त जान सकिएको छैन दिल्लीको के कुरा। औषधि खाएकै छु यहाँ गर्न नमिल्ने मिर्गौलाको एउटा जाँच छ, त्यो गराउन पाएकी छैन।' देशमा पकुवालजस्ता कैयौँ मिर्गौला रोगी छन् जसले आफूले देखाउँदै आएका चिकित्सक भेट्न पाएका छैनन्। क्यान्सर रोगी क्यान्सर रोग भएकाजस्ता दीर्घ रोगीहरूका लागि आफूले देखाउँदै गरेका चिकित्सक भेट्न पाउँदा धेरै सहज अनुभूति गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। नयाँ चिकित्सकसँग भेट्दा पहिला उपचार गराएका कुरा सबै बुझाउनुपर्ने र कतिपय कुरा ती चिकित्सकहरूलाई थाहा नहुने उनीहरूको अनुभव छ। देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालमा क्यान्सरका रोगीको उपचारको व्यवस्था निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले गरे पनि उनीहरू आफूले देखाउँदै आएका चिकित्सककहाँ जान रुचाउँछन्। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका वार्ड नं २ की इन्द्रकुमारी न्यौपाने पनि आफूलाई उपचार गर्ने चिकित्सक भेट्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले राति निद्रा नलाग्ने गरेको बताउँछिन्। करिब तीन बर्ष अघि ललितपुरको एउटा अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सरको शल्यक्रिया गराएकी न्यौपाने अब सोही अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ। चिकित्सकले दिएको समय अब हुँदैछ। तर कसरी जाने भन्ने उनलाई चिन्ता छ। उनले भनिन्, 'यस्तो हुन्छ भन्ने नै भएन। खुलिहाल्ला भन्ने लाग्यो। अब के गर्ने भन्ने थाहा छैन।' न्यौपाने जस्ता धेरै क्यान्सरका रोगी अहिले घरमै पिरोलिन बाध्य छन्। नेपालमा नपाउने औषधि ल्याउन गाह्रो कतिपय दीर्घ रोगीले नेपालमा दर्ता नभएका र बजारमा नपाइने औषधि भारतबाट ल्याएर खाँदै गरेको अवस्था छ। त्यस्ता औषधि ल्याएर खानेहरूका लागि पनि अहिलेको लकडाउन निकै ठूलो चिन्ता बनेको छ। कतिपय बिरामीले नेपालमा पाइने अरू नै औषधि खान थालेका छन् तर कतिपयका लागि भारतबाटै मगाउनुपर्ने अवस्था छ। मुटु तथा उच्च रक्तचापका कारण १२ बर्ष अघि टाउकोमा रगत जमेको बेला भारतको सिलिगुडीमा शल्यक्रिया गराएर त्यहीँको औषधि नियमित खाँदै गरेकी झापा बुद्धशान्ति १ की गोमा उप्रेतीलाई अहिले औषधि ल्याउन गाह्रो भएको छ। लकडाउन सुरु भए यता एक पटकमा तीन महिनाका लागि औषधि मगाएकी उनी अब कसरी ल्याउने भन्ने चिन्तामा छन्। 'जताततै स्थानीय तहले लकडाउन गरेका छन्। घर बाहिर निस्कन पाइएको छैन, औषधि कसरी ल्याउने?' उनले पीडा सुनाइन्। 'स्थानीय चिकित्सकसँगै परामर्श लिँदा राम्रो' अहिलेको बढ्दो सङ्क्रमणका बेला राजधानी वा अन्य कुनै ठूला शहरमा त्यस्ता दीर्घ रोगी नजानु नै राम्रो हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। ठूला शहरमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएकाले दीर्घ रोगीहरूका लागि अझ जोखिम हुने मेची अस्पताल भद्रपुरका फिजिसियन डा. गोविन्द कँडेलले बताए। उनले भने, 'अब कतिपय विरामीको स्थानीय अस्पतालमा परीक्षण नै नहुने स्थितिमा त के गर्नु र। तर स्थानीय क्षेत्रमै उपलब्ध फिजिसियन वा सम्बन्धित रोगका विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुको विकल्प छैन।' उनले फोन, इमेल वा सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना चिकित्सकसँग परामर्श गर्न दीर्घ रोगीलाई सुझाव दिएका छन्।

कर विवाद: स्थानीय प्रतिनिधि भन्छन् संविधान अनुसारै लिएका हौँ

तीन तहका सरकारको अभ्याससँगै विभिन्न खाले करको भार बेहोर्नुपरेको भन्दै कतै आन्दोलन, कतै अनसन र कतै विरोधका आवाज उठ्न थाल्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफूहरूले संविधानले दिएको भन्दा बाहेक अधिक वा दोहोरो कर नलिएको बताएका छन्।

दुई साता अघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर बढाएको भन्दै त्यहाँका उद्योगीव्यवसायी आन्दोलित भएका थिए करको चर्चा चुलिन थालेपछि सत्ताधारी उच्च नेताले समेत असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए। विज्ञहरूले चाहिँ वित्तीय संघीयताको सुरुवाती अभ्यास भएकाले द्वन्द्व चर्कन नदिन संघीय सरकारले वित्त आयोग जस्ता संरचना सकृय पार्नुकासाथै अनि अन्य व्यवस्थापकीय सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताएका छन्। वाध्यता एकातिर जनताका अपेक्षा पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी र अर्कोतिर त्यसो गर्न आम्दानी खोज्नु पर्ने वाध्यताको दोहोरो चापमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार परेका छन्।। बजेट कार्यान्वयन भएको एक महिना नबित्दै त्यसको असर पर्न थालिसकेको देखिन्छ। विरोधका स्वर चर्कँदै जाँदा स्थानीय तहका सरकारहरूले जथाभावी कर लिएको आरोप वास्तविकतामा आधारित नभएको भन्दै बचाउ गरेका छन्। संविधानले तोकिदिएको बाहेक अन्यथा कर नलगाइएको नगरपालिका संघका प्रमुख एवं धुलिखेल नगरका मेयर अशोक बेन्जुले बताए। उनले भने, "नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको तत् तत् क्षेत्रमा कर उठाइएको छ। अब हामीले कर उठाउन ती संरचनालाई अधिकार दिने अनि फेरि प्रश्न उठाउने भएको छ। त्यो भन्दा राम्रो अब यिनको व्यवस्थापन हुनुपर्छ।" चिन्ता दुई साता अघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कर बढाएको भन्दै त्यहाँका उद्योगीव्यवसायी आन्दोलित भए। ठाउँठाउँमा त्यस्तै कर तथा शुल्क बढाइएको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आए। लगत्तै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सत्ताधारी दलका एक अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले कतै यस्ता करका कारण संघीयता नै उल्टने त होइन भनी चिन्ता प्रकट गरे। उद्योग वाणिज्य महासंघको भेलामा प्रचण्डले करै करका कारण संघीयता नै जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरेका थिए। त्यस्तो चिन्ता हुनुपर्ने गरि दोहोरो वा दोब्बर कर नलगाइएको बेन्जुको व्याख्या छ। उदाहरण दिँदै उनले भने, "स्वाभाविक रूपमा नेपालमा सम्पत्ति कर लागू भएको समयदेखि पाँच प्रतिशतमात्रै बीचमा जनप्रतिनिधि नभएका बेला नगरपालिकाले बढाएका छन्। अब १०-१५ वर्षदेखि नबढेको कर ५-१० प्रतिशत बढेका छन्। तर चर्चा गरेजस्तो शत प्रतिशत वा तेब्बर बढेका छैनन्।" उस्तै तनाव प्रदेशहरूले पनि बेहोरेका छन्। संविधानकै अक्षरस: पालना गरिने हो भने यस्ता समस्या नआउने कर्णाली प्रदेशकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्री बिमला केसी बताउँछिन्। "संविधानले स्पष्ट लेखेको छ। केन्द्रले कति उठाउने, स्थानीय तहले कति उठाउने, अनि प्रदेशले कति उठाउने? त्यही अनुसार उठाउनुपर्छ।" उपाय करबारेको यो अन्योललाई तत्कालै हटाउन सबभन्दा मुख्य भूमिका केन्द्रीय सरकारको हुने कतिपय विज्ञहरू ठान्दछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले भने, "सरकारले के सन्देश दिनुपर्‍यो भने दोहोरो कर हुनुभएन, छन् भने हटाउनुपर्‍यो। अनि वित्त आयोग तुरुन्तै सकृय गराउनुपर्‍यो। स्थानीय तहहरूले पनि कर लगाउने भए कानुन बनाएरै मात्र लगाउनुपर्‍यो। त्यसो भयो भने सम्भावित लगानीकर्ताले बुझेर र रोजेर कता कर कति छ भन्ने हेरे लगानी गर्न सक्छन्।" संविधानमा संघीयताको एजेण्डाबारेका विगतका बहस राजनीतिक र प्रशासकीय स्वरूपमा मात्र केन्द्रीत थिए। तर आर्थिक र वित्तीय बहस पर्याप्त हुन नसक्दा पछिल्ला चुनौती देखापरेको कतिपय जानकारहरूको ठम्याइ छ।

सगरमाथा आरोहण: २२ पटक सर्वोच्च शिखर पुगेका कामिरिता शेर्पा भन्छन्, 'चुचुरो पुग्ने कुरा कहिल्यै आफ्नो हातमा हुन्न'

सगरमाथाको चुचुरोमा कामिरिता शेर्पाको जति धेरै पाइला अहिलेसम्म कसैको परेको छैन।

यो वर्ष कामिरिताले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सुप्रबल जनसेवाश्री विभूषण पाए। गत वर्ष उनले सर्वाधिक २२ पटक सगरमाथा आरोहण गरेको गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रमाणपत्र पाएका थिए गत वर्ष आफैँले बनाएको सर्वाधिक २२ पटक शिखर पुग्ने कीर्तिमान भङ्ग गर्न उनी यसपालि पुन: सर्वोच्च शिखरतर्फ लाग्दैछन्। काठमाण्डूको बौद्धमा बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै यी ४९ वर्षीय पर्वतारोहीले भने, "म यत्तिमै हिमाल चढ्न रोकिन्न पनि। आउँदा केही वर्ष चढिरहन्छु।" धेरैले कामिरितालाई सोधिरहने प्रश्न हो- यतिधेरै पटक सगरमाथा चढ्न कसरी सकिन्छ? बीबीसी नेपालीले पनि उनलाई त्यही प्रश्न सोध्यो। तर उनले त्यसको कुनै सीधा उत्तर भने दिएनन्। उनले कारण उधिन्न थाले। निजी बाध्यता र बाध्यताले बनाइदिएको पेसा, हिमालप्रतिको लगाव र सम्मान...। उनले सगरमाथा आफ्नो रहर नभएर बाध्यता र जीविकोपार्जनको माध्यम भएको स्वीकारे। सुरुवात सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिएका शेर्पाले सन् १९९२ देखि नै हिमाल चढ्न थालेका थिए। पहिला दुई वर्ष भने विदेशी आरोहीलाई असहज नहोस् भनेर उनलाई अग्रजहरूले चुचुरोमा जान दिएनन्। ती दुई वर्ष उनी आठ हजार आसपासमा रहेको चौथो शिविरसम्म मात्र पुगे। सन् १९९४ मा पहिलो पटक चुचुरोमा पुग्दाको उनको अनुभव बेग्लै छ। "माथि पुग्दा मलाई ठूलै केही गरेजस्तो लागेन। तर त्यति बेला काम पाउनका लागि कम्तीमा एक पटक सगरमाथा चढेको हुनुपर्थ्यो। मलाई खुसी चाहिँ अब सजिलै काम पाइएला कि भनेर भयो।" त्यति बेला सगरमाथा चढ्न खोज्न आरोहीहरू अहिलेजस्तो धेरै हुँदैनथे। कामिरिताका भनाइमा अहिलेजस्तो धेरै शेर्पाहरूलाई लगिँदैनथ्यो। त्यसैले काम पाउनु निकै हम्मेहम्मे थियो। कामिरिताको थामे गाउँमै एक्काइस पटक सगरमाथा चढेका आप्पा शेर्पा हुन् र १० पटकसम्म बिनाअक्सिजन सर्वोच्च शिखर पुगेका आङरिता शेर्पा समेत जन्मेका हुन् "तीन महिना अघिदेखि विभिन्न आरोहण चलाउने कम्पनीहरू धाउँदै काम खोज्न जान्थ्यौँ। कोसेलीका थाक टक्र्याउँदै कम्पनीका डाइरेक्टरहरूसँग गुहार र बिन्ती गर्दै काम खोज्थ्यौँ।" उनले काम सुरु गर्दाताका हिमाल चढ्दा लगाइने र अन्य पोसाकका लागि ५० हजार रुपैयाँ र दैनिक भत्ता पाँच सय रुपैयाँ पाउँदा रहेछन् शेर्पाहरूले। "त्यो बेलाको हेरेर त अहिले निकै सुख छ। त्यति खेर नेपालमा हतपत राम्रो ब्रान्डको लुगा किन्न पाइँदैनथ्यो।" "त्यतिखेर जुत्ताहरू निकै भारी हुन्थे। फिता बाँध्न नै एक घण्टा लाग्थ्यो। अहिले भने त्यस्तो छैन। उपकरणहरू पनि छरिता भए।" सगरमाथा साइनो एक्काइस पटक सगरमाथा चढेका आपा शेर्पा हुन् वा १० पटकसम्म बिनाअक्सिजन सर्वोच्च शिखर पुगेका आङरिता शेर्पा उनकै गाउँ थामेका अग्रज हुन्। दाइ लाक्पारिता शेर्पा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण गाइडको तालिम लिने प्रारम्भिक नेपालीमध्ये हुन्। उनले अहिलेसम्म १७ पटक सगरमाथा चढिसकेका छन्। कामिरिता सन् १९९५ र आफ्ना 'क्लाइन्ट'लाई लेक लागेपछि साउथ समिटबाटै उनी फर्केका थिए। सन् २०११ मा आफ्ना आरोहीको अक्सिजन मास्क बिग्रिएपछि आफ्नो दिएर पठाएका थिए। सन् २००१ मा सन् १९२४ मा सगरमाथा आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाउने ब्रिटिश आरोही जर्ज म्यालोरीको पदचाप पछ्याउने अभियानअन्तर्गत गएका थिए। जर्ज म्यालोरी पुगेको ठानिएको ८३०० मिटरसम्म मात्र उक्त योजना थियो। अन्यथा आरोहण भएका सबैजसो वर्ष कामिरिता चुचुरोमा पुगेका छन्। अन्य आरोही चढ्नका लागि बाटो बनाउँदै डोरी चुचुरोसम्म डोरी टाँग्ने जिम्मेवारी पनि पाएकाले सन् २००९, २०१० र सन् २०१३ मा उनी एकै याम दुई पटक सगरमाथा चढेका छन्। सन् २०१२ मा चाहिँ आधारशिविर नआईकन चौथो शिविरबाटै पुन: माथि लागेर दुई पटक चढेकाले त्यो छुट्टै आरोहणका रूपमा सरकारले मान्यता दिएन। उनी त्यस बीचमा सगरमाथामा भएका ठूला परिवर्तन र विपद्का साक्षी बने। सगरमाथा आरोहण गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै पछिल्ला वर्षमा आधार शिविरमा निकै भिडभाड बढेको छ सन् २०१४ मा खुम्बु आइसफलमा आएको हिमपहिरोले १६ नेपाली शेर्पाको ज्यान गएको थियो। त्यति खेर उनी आधारशिविरमा थिए। अहिले पनि त्यहाँ पुग्दा उनलाई उक्त घटना सम्झेर भावुक बनाउँछ। त्यस घटनापछि चाहिँ अब 'हिमाल चढ्न छाड्दिऊँ' कि भन्ने लागेछ उनलाई। "तर पछि सोचेँ गाडी चालकले बाटो अप्ठ्यारो भए पनि काम नछाडेजस्तै त हो मेरो काम पनि। मर्न त घरै बसे नि मरिन्छ।" आठ जनाले एकै ठाउँमा ज्यान गुमाएको सन् १९९६ को हिमआँधीका बेला उनी दोस्रो शिविरमा थिए। प्रसिद्ध पथप्रदर्शकहरू न्यूजिल्यान्डका रब हल, अमेरिकाका स्कट फिशरको मृत्यु भएको थियो। त्यतिबेला कामिरिता शेर्पा उद्धारका लागि चौथौ क्याम्पसम्म पुगे। उक्त घटना भएकाले उनीहरूको आरोहण रद्द भएको थियो। त्यति खेर आरोहणमै रहेका आउटसाइड म्यागजिनका पत्रकार जोन क्य्राउकरको पुस्तक 'इनटु थिन एअर'मा लिपिबद्ध उक्त घटनालाई अहिले फर्केर हेर्दा त्यति बेला मौसम अनुमान गर्ने प्रविधि कमजोर हुनुलाई उनी कारण ठान्छन्। मध्याह्नभन्दा धेरै पछि चुचुरोमा पुग्न खोज्ने उनीहरूको निर्णय समेत त्यसमा दोषी रहेको उनी ठान्छन्। फेरिएको सगरमाथा सगरमाथामा आरोहीका सङ्ख्या मात्र बढेको छैन, उनीहरूको स्वभावमा फनि फेरिएको छ। उनी भन्छन् - अहिले कम्पनीहरू जथाभावी खुले अनि त्यसले गर्दा हिमाल चढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भएको छ। "सबै शेर्पामा मात्र भर परेर आउन थालेका आरोहीले गर्दा अहिले आरोहण कठिन बनेको छ।" चार वर्षअघिको भूकम्पपछि आइसफल भने सजिलो भएजस्तो लाग्छ। बरफका ढिक्काहरू जोडिएकाले अहिले पहिलेजस्तो धेरै भर्‍याङ राख्नु नपर्ने उनको अनुभव छ। तर त्यसलाई कतिपय पश्चिमा आरोहीहरूले भने बढ्दो तापमानका कारण अस्थिर बन्ने गरेको समेत बताउँछन्। खुम्बु आइसफलमा सन् २०१४ मा १६ नेपालीले हिमपहिरोका कारण ज्यान गुमाउँदा कामिरिताले आरोहण व्यवसाय छाड्नेबारे समेत सोचेका थिए "पहिले १२/१३ वटा भर्‍याङ चढ्नुपर्थ्यो भने अहिले तीन-चारवटाले पुग्छ।" जलवायु परिवर्तनका अनेक असर उनले देखेका छन्। "पहिले क्याम्प टूमै कति धेरै हिउँ हुन्थ्यो। अहिले हिमनदी मात्र छ। इलेभन रकतिर पहिले ५० मिटरजति मात्र ढुङ्गा देखिन्थ्यो अहिले त्यो एक सय मिटरसम्म देखिन थालेको छ। बाल्कोनीभन्दा माथि कम्मरसम्म हिउँ हुन्थ्यो अहिले ढुङ्गामात्र देखिन्छ।" हिउँ पग्लने जस्ता नयाँ चुनौती बढेपनि नियम, गियर र मौसमी प्रविधिजस्ता कुरामा धेरै सुधार भएको छ। सानो छँदा गाउँका बूढापाकाहरूले तारा हेर्दै मौसम पूर्वानुमान गर्न सिकाउँथे। पहिले चौथो शिविरभन्दा माथि आफैँ डोरी टाँगेर पुग्नुपर्ने एउटा ठूलो चुनौति हुनेगर्थ्यो। आरोहीहरू पुराना डोरीका भरमा चढ्थे। तर अहिले वर्षेनि नयाँ डोरी टाँगिन्छ। "सजिलै कीर्तिमान बनाउनका लागि चढ्ने आरोहीलाई सहज हुँदा पनि शेर्पाका दु:खकष्ट धेरैजसो उस्तै छन्।" ‘भीगन’ शैलीमा सगरमाथा शेर्पाका सास्ती पूरै याममा ४० पटकसम्म शेर्पाहरू ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने कामिरिता सुनाउँछन्। यसले शेर्पालाई सधैँ जोखिममा पार्छ। हिमालमा पनि आराम खोज्ने आरोहीहरूले गर्दा शेर्पाको काममा धेरै धपेडी हुन थालेको छ। "हामीले आधार शिविरमा सम्याउँछौँ। क्याम्प टूसम्म घरमा जसरी कुर्सी बोक्छौँ। उनीहरूका खाना र अक्सिजनका बोतल ओसार्छौँ। तर शेर्पाले ज्यान फ्याँकेर दु:ख गरेपछि विदेशीले सगरमाथा सहज छ भन्छन्।" विदेशीहरूले त्यही शेर्पाको योगदानलाई लुकाएर आफूमात्र साहसी भन्ने देखाउँछन्। विदेशीमात्र नभएर सरकारले समेत शेर्पालाई सित्तैमा पाएको जस्तो व्यवहार गरको मा उनको दु:खेसो छ। "पर्वतारोहण उद्योग धानिरहेका शेर्पाहरू केही वर्षमा विस्तारै यो पेसाबाट हराउनेछन् त्यतिखेर सरकारले यसको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।" हिमालमा शेर्पा नहुँदा अन्य आरोहीको आत्मबलमै समस्या हुने उनी ठान्छन्। त्यसका छिटफुट प्रभाव त अहिले नै पनि देखिन थालेका छन्। उनलाई आफ्नो परिचय र आरोहणको लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्दा सबैभन्दा बढी नमज्जा लाग्छ। दुई वर्षअघिसम्म नेपाल सरकारले सगरमाथा चढ्ने शेर्पालाई 'हाई अल्टिट्युड पोर्टर' भन्ने गर्थ्यो। पछि 'क्लाइम्बिङ गाइड हो हामी' भनेर आन्दोलन गरेपछि अहिले सरकारले त्यस्तो मान्यता दिएको छ। "शेर्पालाई त पर्वतारोहणको सेनाजस्तो सोच्नुपर्छ। सरकारले अबको दश वर्षपछि शेर्पाको महत्त्व थाहा हुन्छ तर त्यति बेला ढिलो भइसक्छ। त्यस बेलासम्म थुप्रै शेर्पाहरू यस क्षेत्र छाडिसकेका हुन्छन्। अहिले नै हेर्नूस्, पहिले हामी जागिरका लागि बिन्ती गर्दा पनि कम्पनीले दिँदैनथे। अहिले कम्पनीहरू आफैँ हत्ते गर्दै आउँछन्।" अहिले नै पनि बिनाशेर्पा हिमाल चढ्ने अनुमति आरोहीहरूलाई दिइँदा अक्सिजन चोरी हुन्छ। सरकारी सम्पर्क अधिकृत आधारशिविरभन्दा माथि जान सक्दैनन्। त्यहाँभन्दा माथि नियमकानुन लागु गर्न शेर्पासँग समन्वयको विकल्प देखिँदैन। उनले त्यही पेसागत असुरक्षाका कारण आफ्ना एक छोरा र छोरीलाई आरोहणबाट पर राखेका छन्। 'हिमाल सजिलो कहिल्यै हुँदैन' सगरमाथाबारे एउटा चर्चित भनाइ छ- चुचुरोमा पुग्ने कुरा कहिल्यै आरोहीको हातमा हुँदैन, त्यो निर्णय सगरमाथाकै हुन्छ। कामिरिता सुनाउँछन्, "जति तगडा भएपनि भगवान्‌ले साथ दिनुपर्छ। सन् २००६ मा डोरी समातेर हिँड्दा छेवैको मानिसमाथि ढुङ्गा खसेर ज्यान गुमाएको थियो। मसहित अगाडिका दुई जनालाई केही भएन पछाडि तीन जना ढुङ्गा लागेर ज्यान गुमाए। लास नै दुई वर्ष पछि भेटियो।" उनले हिमाल चढ्नुभन्दा एक महिना अघिदेखि गुम्बाहरूमा पूजा गर्न सुरु गर्छन्। सगरमाथा आधार शिविर "प्रत्येक हिमालमा देवीको बास हुन्छ। वहाँलाई कसरी चित्त बुझाउने？ तपाईँको शरीरमा पाइला टेक्नुपर्‍यो भनेर माफी माग्दै पूजा गर्छु। चुचुरोमा पाइला टेक्नुअगावै तलबाटै तीन पटक ढोगेर माफी माग्छु।" सगरमाथाको आनन्द भनेको आफ्नो आरोहणभन्दा पनि विदेशीको सफलतामा लाग्दो रहेछ उनलाई। आरोहणमा उनको कुनै रोल मोडल छैनन्। बरु उनका आफ्नै नियम र मान्यता छन्। भन्छन्- तालिम एउटा पक्ष भए पनि मिलनसार र सहयोगी स्वभाव सगरमाथामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सकारात्मक सोच्नुपर्छ। "रेकर्ड बनाउँछु भन्ने सोच नै थिएन। रेकर्ड छ भन्ने पनि थाहा थिएन। भएको भए त मैले अझै धेरैपटक चढिसक्थेँ।"

'पुटिनको दरबार': रुसी राष्ट्रपतिका आलोचक नभाल्नीले बनाएको भिडिओ करोडौँ पटक हेरियो

कृष्ण सागरको तटमा एउटा विलासी दरबार निर्माणका क्रममा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अवैध धनको प्रयोग गरेको दाबीसहित रुसका प्रमुख विपक्षी नेताले सार्वजनिक गरेको खोजपूर्ण भिडिओ एक दिनमै दुई करोड ७० लाखभन्दा धेरै पटक हेरिएको छ।

ब्ल्याक सीमा अवस्थित यो दरबार भएको स्थानमा एउटा जुवाघर, आइसहकी खेल्ने रिङ्क र अङ्गुर बगैँचा भएको बताइन्छ मस्को फर्किएका एलेक्सी नभाल्नीलाई पक्राउ गरेर जेल हालिएपछि उनको समूहले उक्त भिडिओ सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त अनुसन्धानले सो दरबारको मूल्य एक अर्ब पाउन्ड रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ‘इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घुस’ दिइएको आरोप लगाएको छ। क्रेम्लिनले उक्त सम्पत्ति राष्ट्रपति पुटिनको भएको अस्वीकार गरेको छ। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सङ्घीय अधिकारीहरूले ब्ल्याक सीको तटीय क्षेत्रमा भव्य दरबार क्षेत्रलाई सुरक्षा दिइरहेको भन्ने दाबी "पूर्ण रूपमा मिथ्या" भएको बताए। नभाल्नीको अनुसन्धानले उक्त सम्पत्तिले मोनाकोको भूगोलभन्दा ३९ गुना क्षेत्र चर्चिएको उल्लेख गरेको थियो। जर्मनीबाट फर्किएका नभाल्नीलाई विमानस्थलमा गिरफ्तार गरिएको दुई दिनपछि गत साता उक्त भिडिओ सार्वजनिक भएको थियो। जालझेलको मुद्दामा निलम्बित सजायसँग सम्बन्धित सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनलाई ३० दिनका लागि थुनामा राखिएको छ। आफूविरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण आरोप लगाइएको उनको दाबी छ। बुधवारबाट उनीविरुद्ध अर्को मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरिएको भए पनि त्यसलाई पर सारिएको छ। चवालीस वर्षीय नभाल्नीलाई गत वर्ष अगस्टमा स्नायुविष प्रयोग गरी आक्रमण गरिएको थियो। उनको झन्डै ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाका लागि व्यक्तिगत रूपमा पुटिन जिम्मेवार रहेको उनले आरोप लगाएका छन्। क्रेम्लिनमा त्यसमा आफ्नो संलग्न अस्वीकार गरेको छ। विपक्षी नेताले लगाएको सुरक्षा निकायको संलग्नताको आरोपमा बलियो आधार रहेको खोज पत्रकारहरूको छानबिनले पनि देखाएको छ। अनुसन्धानले के भन्छ? उक्त रिपोर्टमा रिजोर्टहरू भएको सहर गेलेजिकमा निर्माण गरिएको संरचनाका लागि पुटिनको भित्रिया समूहका सदस्यहरूले अवैध धन उपलब्ध गराएको दाबी गरिएको छ। उक्त समूहमा तेल प्रमुख तथा अर्बपतिहरू भएको विश्वास गरिन्छ। उक्त भिडिओ करोडौँ पटक हेरिएको छ “उनीहरूले आफ्नो मालिकका लागि यो पैसाले एउटा दरबार बनाइदिए,” नभाल्नीले भिडिओमा भनेका छन्। त्यसमा उक्त निजी आवास आसपासको ७० वर्ग किलोमिटर जमिन रुसको सङ्घीय सुरक्षा निकायको स्वामित्वमा रहेको आरोप लगाइएको छ। उक्त परिसरमा रहेका विभिन्न संरचनाहरूको व्याख्या गर्दै भिडिओमा त्यहाँ जुवाघर, भूमिगत आइस हकी खेल्ने कम्प्लेक्स र अङ्गुरको बगैँचा रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँको तारबार पार गर्न नसकिने किसिमको रहेको भन्दै त्यहाँ अलग्गै सुरक्षा, गिर्जाघर, प्रवेश प्रणाली, उडान गर्न नमिल्ने व्यवस्था र सीमा जाँचबिन्दु रहेको नभाल्नीले भिडिओमा बताएका छन्। “यो रुसभित्रको अलग्गै राज्य हो,” उनले थपेका छन्, “अनि यो राज्यमा एक जना र कहिल्यै नफेरिने जार पुटिन छन्।“ एलेक्सी नभाल्नी को हुन्? नभाल्नी भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकर्ता हुन् र राष्ट्रपति पुटिनका अगाडि भएका सबैभन्दा मुख्य विपक्षी व्यक्तित्व हुन्। उनले सन् २०१८ को राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिने प्रयास गरेका थिए। तर आर्थिक अपचलनको एउटा मुद्दामा संलग्न भएको ठहर गर्दै उनीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन दिइएको थिएन। आफूविरुद्ध लागेका आरोपहरू राजनीतिक रूपले प्रेरित रहेको उनी बताउँछन्। ब्लगर पनि रहेका उनका समाजिक सञ्जालमा लाखौँ रुसी समर्थक छन् र उनका कतिपय समर्थकहरू साइबेरियाको स्थानीय परिषद्‌मा सन् २०२० मा निर्वाचित भएका थिए। उनको भिडिओलाई राष्ट्रपति पुटिनमाथि सीधा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। यो घटनाक्रमले रुसका प्रमुख विपक्षी नेतासँग जेलमा बन्द भएको अवस्थामा पनि क्रेम्लिनलाई अप्ठेरो पार्ने सामर्थ्य रहेको देखाउँछ। ‘पुटिन्स प्यालेस’ नाम दिइएको भिडिओ अनलाइनमा राखिएको केही घण्टामै लाखौँ मानिसहरूले हेरेका थिए। नभाल्नीका समर्थकहरूले यसै सप्ताहान्त उनको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। नभाल्नीलाई के होला? उनलाई सन् २०१४ मा जालझेलको आरोपमा सुनाइएको साढे तीन वर्षको निलम्बित सजायलाई कारावासमा बदल्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा फेब्रुअरी २ मा अदालतले निर्णय गर्नेछ। त्यसको तीन दिनपछि उनी दोस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी एक सैनिकलाई मानहानि गरेको अरोपमा अदालतमा उपस्थित हुनेछन्। एक न्यायाधीशले जालझेलको निलम्बित सजायका सर्त पालना नगरेको भन्दै उनलाई फेब्रुअरी १५ सम्म थुनामा राख्न आदेश दिएका थिए। जेल अधिकारीसमक्ष नियमित उपस्थित हुनुको सट्टा उनी स्नायुविषको दुष्प्रभावबाट जोगिन जर्मनीमा उपचार गराइरहेका थिए। रुस फर्किनेबित्तिकै पक्राउ पर्न सक्ने चेतावनीका माझ उनी जर्मनीबाट मस्को फर्किएका थिए। पक्राउ परेर उनले रात बिताएको मस्कोको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित प्रहरी चौकीमा सोमवार अस्थायी अदालत गठन गरिएको थियो। उनले आफूमाथि गरिएको कानुनी व्यवहार ‘न्यायको अपमान' भन्दा खराब रहेको उल्लेख गर्दै सोमबारको सुनवाइ ‘कानुनविहीनताको उत्कर्ष’ भनेका छन्। उनका वकिलहरूले अदालतको सजाय गैरकानुनी भन्दै त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दिने भनेका छन्। युरोपको सर्वोच्च मानवाधिकार अदालतले सन् २०१८ मा नभाल्नीविरुद्धका जालझेलका आरोप ‘स्वेच्छाचारी’ रहेको ठहर गरेको थियो।

कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूमा आइसोलेशन वार्डको क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष

सरकारले राजधानी काठमाण्डू उपत्यकाका अस्पतालमा कोभिड-१९ का बिरामीहरूलाई अलग्गै राखेर उपचार गर्नका लागि छुट्याइएका शय्याहरू लगभग भरिएकोले वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रहेको यहाँका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकमा थप आइसोलेशन शय्या व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बीबीसीलाई बताइन्। त्यसैगरी सरकारकी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड अत्यधिक बढेको भन्दै काठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवाहरू १५ दिनका लागि बन्द गरिएको पनि अधिकारीहरूले जनाएका छन्। हुमकला पाण्डेको भनाइ छ: "लकडाउन खुलाइएपछि हेलचेक्र्याइँ बढेको छ। अब स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न 'निर्मम' रूपले प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ। मास्क नलगाई बिनाकारण हिँड्ने र अनावश्यक जमघट गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ।" शुक्रवार मात्रै काठमाण्डू उपत्यकामा १०६ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा थप के निर्णय भयो? काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाहेक उक्त बैठकमा तीनै जिल्लाका सुरक्षा र स्वास्थ्य निकायका प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए। यसबीचमा कार्यालयहरूमा सुरक्षा सावधानीका उपाय अपनाइएको भए पनि अत्यधिक भिडभाडका कारण कार्यालयबाटै सङ्क्रमण फैलिने त्रास बढेको भन्दै सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा लागु हुनेगरी त्यस्तो निर्णय लिइएको जनाइएको छ। "तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अब मानिसहरूका जमघट बढी हुने कार्यालयहरू अनुगमन गर्दै अवस्था हेर्दै थप निर्णयहरू लिनेछन्," भक्तपुरकी प्रजिअ हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन्। कस्ता सेवा प्रभावित हुन्छन्? जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा प्रभावित हुने सेवाहरूमा नागरिकता, राहदानी तथा नाबालक प्रमाणपत्र वितरण, संस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार दर्ता वा अन्य अत्यावश्यक नहुने कामहरू रहेको बताइएको छ। तर यसबीचमा शान्ति सुरक्षा, उजुरी, अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पास वा विपद् व्यवस्थापनका कामहरू भने प्रभावित हुनेछैनन्। यस्तो निर्णय २५ साउनदेखि ८ भदौसम्मका लागि लागु हुनेछ।

फ्रेन्च ओपन र विम्बल्डन एकै वर्ष जित्न किन कठिन

फ्रेन्च ओपन र विम्बल्डन दुवै टेनिस प्रतियोगिता भए पनि यी दुई खेल्नु नितान्त फरक अनुभव हो।

माटोको धुलोको मैदानमा खेलिने फ्रेन्च ओपन र घाँसे मैदानमा खेलिने विम्बल्डनका यस्ता भिन्नता छन् जसका कारणले यो दुवै एकै वर्ष जित्नु लगभग असम्भव छ। किन यस्तो हुन्छ? हेर्नुहोस् एक भिडिओ - अनि यो पनि -

सभामुख चयन: शक्तिशाली केपी शर्मा ओलीले हार्ने मोर्चा किन सम्हाले?

पार्टीका नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले विभिन्न कालखण्डमा पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी पाइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका थिए। तर लामो समय केपी शर्मा ओलीलाई ती दुवै अवसर जुरेन। उनी पार्टीभित्र सधैँ प्रतिपक्षी जस्तो भूमिकामै सीमित रहे।

छ वर्षअघिको माघबाट उनको राजनीतिक यात्राले कोल्टे फेर्‍यो। स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता बढ्दै थियो, सरकार र पार्टी दुवैथरी सत्ताको सुखको अवसर पाएका थिएनन्। तैपनि उनले सत्ता अभ्यास गरिसकेका बहालवाला पार्टी अध्यक्ष खनाललाई २०७० सालको माघ २१ गते संसदीय दलको नेतामा हराए। त्यसयता उनको राजनीतिक राजमार्ग चौडा हुँदै गएको देखिन्छ। छ महिनापछि २०७१ सालको असारमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा उनले खनालको समर्थन पाएका अर्का नेता नेपाललाई हराए। त्यसको अर्को वर्ष असोजमा उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशकै कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भए। सुशील कोइरालाले चुनौती दिँदा उनले प्रचण्डको साथ पाए। शक्तिशाली ओली ओलीले नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिँदा भारत पछि हटेको सन्देश जाने गरी त्यो प्रकरणको अन्त्य भयो। मूलत: तराई केन्द्रित दलले 'राजनीतिक दुश्मन'को कोटीमा राखे पनि पार्टीभित्र र बाहिरको एउटा तप्कामा ओलीको छवि 'राष्ट्रवादी' नेताकै बनेको देखियो। नौ महिनामा प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिए। तर पार्टीभित्रको उनको लोकप्रियता कायम रह्यो। पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी निष्प्रभावी जस्तै देखिए। संविधान जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डलाई एकता मोर्चामै बाँधेर अन्तत: दुई तिहाइ नजिकका शक्तिशाली नेताको रूपमा सत्तामा फेरि उक्लिए। नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनावमार्फत किनारामा पुर्‍याउन साथ दिएका उनै प्रचण्डसामु 'शक्तिशाली' ओली सभामुख चयन प्रकरणमा देखिने गरी गल्नु परेको छ। स्वभाव विपरीत स्वीकार ओलीको छवि बोलेको कुरामा टसमस नगर्ने नेताको छ। बरु प्रचण्डलाई धेरैले ढुलमुले र बोलीको ठेगान नभएको भनी आलोचना गर्छन् जुन कुरालाई उनी स्वयम्‌यले भने गतिशीलता भनी अर्थ्याउने गर्छन्। उनै प्रचण्डले सभामुख चयनमा 'टसमस' नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्नु परेको ओलीको सचिवालयका एक नेताले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताए। उनका अनुसार 'एकताको क्रम मूलत: सकिएकाले अब दुई पार्टी भन्ने चक्र तोडौँ' भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री थिए। त्यसै अनुसार उनी सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहन्थे। सुरुमा प्रचण्ड पनि सहमत थिए। पार्टीमा कार्यकारी अधिकार पाएपछि प्रचण्ड पूर्वएमालेलाई सभामुख दिन तयार हुने चर्चा पनि चलेको थियो। काशीको बाटो पूर्वमाओवादीका अन्य नेताहरू भने सभामुख स्वाभाविक र सहज रूपमै पूर्वपार्टीबाटै बन्नेमा विश्वस्त थिए। तर जब त्यसलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेका खबरहरू सार्वजनिक हुन थाले एकथरी नेताहरूको मनमा शङ्का लाग्न थाल्यो, 'कार्यकारी अधिकारको उल्लासमा प्रचण्डले सभामुख छाड्ने त होइनन्'। उनीहरूले प्रचण्डमाथि अडान नछाड्न दबाब बढाए। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्ताकै क्रममा प्रचण्ड निकट नेता हरिबोल गजुरेलले 'प्रचण्डले सभामुख छाड्दैमा नमान्ने' चेतावनी दिए। ओली निकट नेताले त्यस्तो दबाब रहेको सन्देश जाने गरी प्रचण्डले नै चाल चलेको आशङ्का पनि गर्छन्। तर पूर्वएमालेका नेता राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेका बेला प्रचण्डलाई उनी निकट नेताले सभामुख पनि दिने भए 'काशी जान' चेतावनीपूर्ण सुझाव दिएको एकथरीको भनाइ छ। पूर्वमाओवादीका एक नेताका अनुसार महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा ओलीले एकलौटी गरेको आभास भएकै थियो। त्यसैले उनी संवैधानिक परिषद्‍मा प्रतिनिधित्व हुने सभामुख नछाड्ने अडानबाट नडगेका हुन्। खेलाडी प्रचण्ड खिचातानीबीच प्रचण्डले पूर्वएमालेभित्रको कलहको लाभ उठाएर राजनीतिक खेलमा सफल बनेको बताइन्छ। वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी खनाललाई दिने निर्णयलाई अपमानजनक ठानेका माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट थिए। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ढोका खोल्न संविधान संशोधन गर्ने बामदेव गौतमको अपेक्षा अस्वीकृत भएको थियो। लामो समयको मागपछि वरिष्ठ नेता फिर्ता पाए पनि खनाल पार्टी र सत्ता सञ्चालनमा किनारामै पारिएको देखिन्छ। उनी पनि सभामुख चयनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध उभिएको ओली निकटस्थको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री नजिकका एक नेताका अनुसार उनलाई सभामुख चयनमा पूर्वएमालेका नेताभन्दा पनि प्रचण्डप्रति भरोसा थियो। उनी नै अडानबाट पछि नहटेपछि प्रधानमन्त्रीको निम्ति 'अनपेक्षित निर्णय' गर्नुपर्‍यो र फेरि भागबन्डालाई निरन्तरता दिइयो। 'ओलीको दोस्रो हार' अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिन ओली राजी भएको धेरै भएको छैन। उनी र उनी निकट नेताहरूले त्यसलाई नयाँ निर्णय नभएको देखाउन खोजे पनि पार्टीभित्रको अभ्यासमा प्रचण्डले उक्त निर्णयपछि नै 'शक्ति अभ्यास' गर्न थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटारमा पनि प्रधानमन्त्रीको जस्तै अर्को कुर्सी प्रचण्डको निम्ति राखिनुले पनि प्रचण्डको फरक हैसियत ओलीले मञ्जुर गरेको देखाउँछ। लामो अप्रत्यक्ष वाकयुद्धपछि प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाएका हुन्। त्यसको बदलामा प्रचण्ड आफूले विगतमा भन्दै आए जस्तै ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिन तयार भए। नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूका बुझाइमा ओलीको त्यो पहिलो हार थियो भने सभामुख प्रकरणमा दोस्रो हार भयो। र, त्यसले ओली पार्टीको केन्द्रबिन्दू होइनन् भन्ने सन्देश पार्टीको तल्लो तहसम्म पुगेको छ। फुट कि एकजुट? जुन कुरा ओली निकटले स्वीकार गर्दैनन्। खनाल र नेपाललाई अघि सारेर नभई ओलीको अगुवाइमा पार्टीले चुनावमा ठूलो बहुमत पाएको सन्दर्भ उनीहरू औंल्याउँछन्। उनीहरू सभामुख प्रकरणमा पूर्वएमाले नेताहरूको व्यवहार 'सौताको रिसले पतिको काख फोहर गरेको' जस्तो भएको सुनाउँछन्। राजनीतिक खेल जसले जसरी खेले पनि प्रचण्ड निकट दोस्रो तहका कतिपय नेता पार्टी फुटको चरणमा पुगे पनि सभामुख नछाड्ने मनस्थितिमा रहेको बताउँथे। तर नेकपाकै एक सचिवालय सदस्यले 'निर्णय प्रक्रिया फरक हुन सक्थ्यो' भन्दै बहुमतबाट निर्णय गर्ने तयारीको सङ्केत दिए। अर्का नेता त्यो अवस्थामा ओली चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै 'विग्रहको चरणमा प्रवेश गर्ने त्यो परिस्थिति नै आउँदैनथ्यो' भन्ने विश्वासमा देखिए। वेगवान् आरोहण, अनपेक्षित अवरोह एकथरी पूर्वमाओवादी नेतामा भने सभामुख प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति शङ्का र अविश्वास बढाएको देखिन्छ। उनीहरू पूर्वएमालेप्रति ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको ताजा जनाउ ओलीले दिएको ठान्छन्। यसले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने मेटिन थालेको भावनालाई झन् बढाएको उनीहरूको बुझाइ छ। तर दुवै अध्यक्षसँगको समन्वय र सम्पर्कमा रहने नेता जनार्दन शर्माले भने, "होइन, बरु दुई दल भन्ने भावना झनै मेटियो।" "अग्नि सापकोटाको नाम प्रधानमन्त्रीले पो प्रस्ताव गर्नु भएको हो। सर्वसम्मत त्यो निर्णयले एकता थप सुदृढ भएको सन्देश प्रवाह भएको छ।" यद्यपी 'बोलेपछि गरी छाड्ने' नेताको छवि विपरीत ओलीले सभामुख चयनमा जसरी दाउ हाने र पछि हटे सम्भवत: छ वर्षअघिको माघ महिनामा संसदीय दलको नेता हुँदै सुरु भएको वेगवान् राजनीतिक आरोहणपछि ओलीको निम्ति यो पहिलो अनपेक्षित अवरोहण हो, जुन संयोगवश माघ महिनामै हुन पुग्यो।

'दुर्घटनाका सम्भावित कारण: चालकको गल्ती र मौसम'

सोमवार दिउसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस-बांग्ला एयरलाइन्सको विमान 'खराब मौसम र चालकको गल्ती'का कारण दुर्घटनामा परेको जस्तो देखिएको एक जना पूर्व वरिष्ठ पाइलट वाईके भट्टराईले बताएका छन्।

थप अनुसन्धानबाट खुल्ने भन्दै उनले प्रारम्भिक विवरणका आधारमा आफू त्यस्तो निचोडमा पुगेको धारणा राखे। धावनमार्गको दक्षिणबाट सामान्यत: अवतरण गर्नुपर्ने भएपनि दुर्घटनाग्रस्त विमानका चालकले उत्तरबाट गराउन खोजेको उनको भनाइ थियो। नेपाल एयरलाइन्समा ३७ वर्ष लामो अनुभव सँगालेर सेवा निवृत्त भट्टराईले भने, "उत्तरबाट अवतरण गराउन अभ्यस्त चालकले मात्रै सफलतापूर्वक अवतरण गराउन सक्छन्। तर दुर्घटनाग्रस्त विमानका चालक त्यसमा अभ्यस्त जस्तो देखिएनन्।"

यसरी लडे पश्चिमा फोहोरविरुद्ध मलेशियाका यी वातावरणवादी

मलेशियाको जेन्जारोम नगर बिस्तारैबिस्तारै पश्चिमा देशबाट ल्याइएका फोहोरको डुङ्गुरमा पुरिन आँटेको थियो।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेनका प्लास्टिकजन्य फोहोरले त्यहाँको भूभाग दुर्गन्धित भइरहन्थ्यो। जब स्थानीय अभियानकर्मीहरूले निरन्तर प्लास्टिक पग्लिएको कडा गन्ध थाहा पाए, उनीहरू मौन बसेनन्। मोबाइल फोन, क्यामेरा तथा ड्रोनजस्ता साधनको प्रयोग गरेर प्रदूषणविरुद्ध लडे र उनीहरूले जिते। हेर्नुहोस् त्यो प्रेरक लडाइँ भिडिओमा। अनि यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना भाइरस नेपाल: महामारीमा त्रस्त सुत्केरी र गर्भवती, 'चिन्ता हैन, यसो गर्नुहोस्'

कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको बढ्दो त्रास, कसैको कोखमा सन्तान, कसैको काखमा। तर कोखमा सन्तान हुर्काइरहेका गर्भवती र काखमा शिशु स्याहारिरहेका सुत्केरी दुवैथरी महिलाले महामारीमा अतिरिक्त पीडा र त्रास बेहोरिरहेको बताएका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरू समेत सङ्क्रमित भएपछि कतिपयले नियमित परीक्षण र उपचार नै प्रभावित भएको सुनाए। साह्रै अप्ठ्यारो नपरेसम्म स्वास्थ्य संस्था नजाने गर्नाले उनीहरूको उपचार जटिल बन्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुभवमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले पुर्‍याउन सक्ने हानिभन्दा त्यसबारे फैलिएको अफवाह तथा भाइरसबारे समाजमा बनेको धारणाले धेरैलाई भयभीत बनाएको देखिन्छ। जबकी स्वास्थ्यकर्मीहरू भन्छन्, "विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारको निर्देशानुसारको सुरक्षा उपाय अपनाएर परीक्षण र उपचारको वतावरण सहज बनाउन सकिन्छ।" आमा बन्ने उमङ्ममा हाबी बनेको त्रास नेपालमा एकजना सुत्केरी कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउने पहिलो व्यक्ति हुन्। त्यसले पनि गर्भवती र सुत्केरीमा त्रास बढेको बताइन्छ। आगामी महिना आमा बन्न लागेकी वर्षा श्रेष्ठले हेटौडाको एउटा निजी क्लिनिकमा नियमित परीक्षण गराउँथिन्। कोभिड-१९ बाट गर्भवती श्रीमतिको मृत्यु भएपछि पीडामा रहेका श्रीमान् तर आमा बन्ने उमङ्गभन्दा कोरोनाभाइरसको डर धेरै भएको भन्दै अहिले उनी घरबाट निस्किनै छाडेकी छन्। उनले चिनेकी एक दिदी व्यथा लागेपछि अस्पताल गइन्, पीसीआर परीक्षण गराएर आउन भनिएको रहेछ। "त्यतिबेला पीसीआर रिपोर्ट ल्याउन कसरी सम्भव हुन्थ्यो?," उनीले चिन्ता बिसाइन्, "मलाई पनि त्यस्तै भन्ने त होला, पीसीआर परीक्षण गराइराख्नु भन्ने सल्लाह पाएकी छु।" पुष्पा घेमोसु एक साताअघि आमा बनेकी हुन्। आफ्नो र बच्चाको सुरक्षाको चिन्ताले गर्दा उनी आफन्त र साथीभाइसँग टाढै रहेर खुशी साटेको सुनाउँछिन्। यसरी बढेको छ खतरा सरकारले जारी गरेको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाका बेला यातायातको असुविधा तथा अस्पताल गए रोग सर्छ भन्ने डर। त्यसैले सकेसम्म घरमै वा गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य रूपमा बच्चा जन्माउन प्रयास गर्ने तर त्यो सम्भव नभएपछि जटिल अवस्थामा मात्रै अस्पतालमा जाने वा लगिने गरिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव छ। कतिपय समयमा त्यस्तो अवस्थामा उपचार नै कठिन बन्ने उनीहरू बताउँछन्। अस्पताल पुगेपछि रुघाखोकी‚ ज्वरो‚ यात्रा लगायतबारे सोधपुछपछि उपचार प्रक्रिया अघि बढाउने गरिन्छ। तर कतिपयले साँचो जानकारी नदिँदा स्वास्थ्यकर्मीलगायत अस्पतालमा रहेका अन्य विरामीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने धुलिखेल अस्पतालकी स्त्री रोग विशेषज्ञ नुरा प्रधान बताउँछिन्। त्यसो नगर्न नहुने सल्लाह दिँदै उनी भन्छिन्, "सबैले त त्यस्तो गर्नुहुन्न। तर कोही विरामी पटक-पटक एउटै कुरा सोधियो भनेर रिसाउनु हुन्छ। सुरक्षा हामी सबैको जिम्मेवारी हो। एकजना विरामीले सत्य जवाफ दिनुभएन भने सबै जोखिममा पर्छौँ।" टेलिफोनमै सल्लाह सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अस्पताल नजान आग्रह गरेको छ। विभिन्न अस्पतालले टेलिफोनमार्फत् परामर्श पनि दिन थालेका छन्। त्यस्तो सुविधा दिने गरेको धुलिखेल अस्पतालकी डा. प्रधान भन्छिन्, "गर्भवती तथा सुत्केरीले यही नम्बरमार्फत् कतिपय समस्यामा सुझाव लिन सक्छन्।" तर सबै सेवा फोनमार्फत् सम्भव नहुने भन्दै अस्पताल पुग्नु पर्ने अवस्थामा अलमन गर्न नहुने उनको सुझाव छ। त्यस्तै कोभिड-१९ बारे भ्रामक सूचना तथा जानकारीबाट जोगिनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र सरकारले दिने गरेको सुझाव पछ्याउँदा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिने प्रसूतिगृहका डा. शैलेन्द्रवीर कर्माचार्य बताउँछन्। हातमा पञ्जा‚ मुखमा मास्क‚ बेलाबेलामा साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने‚ सामाजिक दुरी कायम गर्न उनी सबैलाई आग्रह गर्छन्। "रोग जो कसैलाई लाग्न सक्छ, तर निको हुनेको सङ्ख्या धेरै छ, आत्तिनु पर्दैन," उनी भन्छन्, "सङ्क्रमितलाई अपराधी सरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले पनि आवश्यकताभन्दा बढी त्रास देखिएको हो।" सुरक्षित मातृत्व सामाजिक विकास र सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा सामान्य समयमा भन्दा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बताइन्छ।

लोकसेवा आयोग: स्थानीय तहको विज्ञापन 'विभेदकारी' भएको भन्दै मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री राउतको घोषणा

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन विवादमा परेको छ।

सो विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै तराईमा विरोधप्रदर्शन हुन थालेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन विभेदकारी रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश २ संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले संविधानप्रदत्त अधिकारमा विभेद गर्न नहुने बताएका छन्। उनले भने, "संविधानले जनजाति, दलित, मधेसी आदिका लागि जति समावेशी कोटा छुट्याएको छ त्यसमा अहिलेको विज्ञापनले विभेद गरेको छ। त्यो अनुचित हो। त्यस्तो विभेद गर्न पाइँदैन।" अदालत जाने धम्की प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आयोगविरुद्ध अदालतमा जाने धम्की दिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानको धारा २२७ को व्यवस्था विपरीत आयोगले काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । धारा २२७ मा 'गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था' भन्ने शीर्षकमा लेखिएको छ: गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँ पालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ। (यो समाचारमा यसअघि संविधानको धारा २२७ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ) मुख्य मन्त्री राउतले भने, "हामी मुद्दा हाल्छौँ किनभने यो असंवैधानिक हो र यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रदेश सरकार आफैँले पहल गरेर यसको विरोध गर्छ र कानूनी उपचारको लागि अदालत जान्छ।" प्रदेश २ सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा रायले आयोगको विज्ञापन विभेदकारी रहेकोले फिर्ता लिनुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल निकटका विद्यार्थी र युवा सङ्गठनहरूले लोकसेवा आयोगको जलेश्वरस्थित कार्यालय अगाडि बिहीवार धर्ना दिएर विरोध जनाए। समाजवादी पार्टी नेपाल निकटका युवा विद्यार्थीहरूले पनि विरोध जनाउँदै विज्ञापन प्रकाशन भएको कागज जलाएका छन् । किन भयो विरोध? लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा विज्ञापन खुल्ला गरेको छ। तर राज्यमन्त्री राय सङ्घीय सरकारले यो विज्ञापन निकाल्ने होइन भन्दै प्रदेशको अधिकार मिचिएको तर्क गर्छिन्। उनी भन्छिन्, "मधेसी समुदायको कोटा पनि काटिएको छ।" ती विज्ञापनमा मधेशीहरूको आरक्षण कोटा झन्डै नौ सय हुनुपर्ने बताइन्छ। तर आयोगले विज्ञापनलाई खण्डित गरी प्रकाशन गरेकाले समावेशी तर्फको कोटामा व्यापक कटौती भएको बताइन्छ। आयोगको परीक्षाको तयारी गरिरहेकी सञ्जना ओझाले पनि समावेशी कोटा नियतवश काटिएको आफूलाई लागेको बताइन्। के भन्छ लोकसेवा आयोग? संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगले विज्ञापन गर्ने कुल सीटमध्ये ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई शत प्रतिशत मानेर विभिन्न समूहअनुसार कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। अठसट्ठी वर्षको इतिहासमा उसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको भए पनि लोकसेवा आयोगले चाहिँ आफूले विज्ञापन गर्दा संविधान र कानून उल्लङ्घन नगरेको दाबी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले संविधान र कानूनअनुरूप बाहेक आयोगले अरू केही गर्न नसक्ने बताए। उनले भने, "लोकसेवा आयोगले गरेको काम समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को पूर्ण अधीनमा छ किनभने स्थानीय तहलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्ने छ।"

एउटा अमेरिकी सहरले कसरी प्रहरी बलमा परिवर्तन र अपराध दर कम गर्न सक्यो?

अमेरिकामा न्यूजर्सीस्थित क्यामडन सहरले स्थानीय बासिन्दासँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नयाँ प्रहरी बल खडा गर्‍यो।

त्यसको उद्देश्य प्रहरीलाई समुदायको अभिभावक बनाउनु हो। उक्त सहर अमेरिकामा उच्च अपराध दर भएको सहरमा पर्दथ्यो। तर आठ वर्षपछि अहिले त्यहाँ ५० वर्ष यताकै कम अपराध दर देखिएको छ। त्यो कसरी सम्भव भयो? हेर्नुहोस् यो भिडिओमा।

कोरोना भाइरस भारत: नाङ्गो खुट्टा घर फर्किरहेका व्यक्तिलाई आफ्नो जुत्ता दिँदै पत्रकार

काम र कमाइ दुवै गुमाएपछि उनीहरू आफ्नो घर फर्किन पैदल हिँडिरहेका छन्।

बीबीसीका सलमान रावीले २५० किलोमिटर हिँडेर नाङ्गो खुट्टा आएका एक व्यक्तिलाई फेला पारे। ती व्यक्तिको परिस्थिति देख्न नसकेर रावीले आफ्नो जुत्ता फुकालेर दिए। त्यो भिडिओले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पायो। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

रोहिन्ज्या शरणार्थी शिविरमा खिचिएको तस्बिर सर्वोत्कृष्ट

बाङ्ग्लादेश मा खाली थाल लिएर पङ्क्तिबद्ध भएका रोहिन्ज्या शरणार्थी बालबालिकाको तस्बिरले खाद्य सामग्री सम्बन्धी एउटा प्रमुख फोटोग्राफी पुरस्कार जितेको छ। के एम असदलाई सन् २०२० को 'पिङ्क लेडी फूड फोटोग्राफर ' का रूपमा सम्मानित गरिएको छ। उनले बाङ्ग्लादेशको कक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा यो तस्बिर खिचेका थिए।

उक्त शिविरमा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू छन्। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उनीहरूलाई हाल लकडाउनमा राखिएको छ। "यो तस्बिरले वास्तवमै हाम्रो समयबारे बताउँछ," उक्त पुरस्कार संस्थापक क्यारलाइन केन्योनले भनिन्, "विश्व कोभिड-१९ बाट प्रभावित छ र हामी सबैको सामान्य जीवन अवरुद्ध छ।" "यी रोहिन्ज्या शरणार्थी बालबालिकाले हाम्रो जीवनको नाजुक अवस्थाको स्मरण गराउँछन्। बाँच्नका लागि खानेकुराको आवश्यकताले विश्वभरि हामीलाई जोड्छ। हामी सबै समान छौँ।" प्रतियोगितामा ७० देशबाट ९,००० तस्बिर सहभागी थिए। निर्णायकमण्डलले अनलाइनमार्फत् विजेता घोषणा गरेको हो। उक्त कार्यक्रम अनलाइनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गरिएको थियो। यहाँ उत्कृष्ट ठहरिएका केही तस्बिर प्रस्तुत गरिएको छ। ब्रिङ होम द हार्भेस्ट: द मोर्निङ क्याच, जे यार लिन, म्यान्मार म्यान्मारमा यू बीन ब्रिजमा माछा मार्न जाल हाल्दै तीन माझीहरू फूड ब्लगर्स: ब्लो अफ स्क्वश, एमी ट्विगर, यूके फूड फोर द फ्यामिली: ओलेक ईटिङ प्यानकेक्स, एना लोडाशिक, पोलन्ड भोक मीठो कि भोजन? फूड इन द फील्ड: ह्वेन द हाईभ इज फिल्ड, शियाडोङ सन, चीन मह काँढ्न घारबाट चाका निकालिँदै फूड स्टाईलिस्ट: ह्यालिबट एन्ड र्‍याडिश, निकोल हेर्फ्ट, यूके कलात्मक भोजन इन्टर्कन्टिनेन्टल फूड एट द टेबल: लूकिङ टू गूड टु ईट, स्यान्डी वूड, यूके सम्झनाका लागि योङ एज्ड १५-१७: बिलीभर्स शेअरिङ अ मील, साङ्जुन ली, भारत पितृको सम्झनामा मार्क एन्ड स्पेन्सर फूड पोट्रिचर: बेक्ड फिग्ज, लिआम डेब्वा, यूके मह, ओखर र अन्जिरको परिकार योङ एज्ड अन्डर १०: एपल्स, स्कार्लेट ब्लान्च, यूके स्याउ विक्रीमा छ श्याम्पेन टेइटिङ्गर वेडिङ फूड फोटोग्राफर: जुस्ट डिजर्ट्स, टमस एलेक्जेन्डर, यूके विवाहमा मिठाई अन द फोन: हिल्सा, आजिम खान रोनी, बाङ्ग्लादेश हिल्सा माछाको थुप्रो वन भिजन इमेजिङ क्रीम अफ द क्रप: भिनाईग्रेट, काई स्टाइपेल, जर्मनी रङ्गीन पेय पदार्थ पिङ्क लेडी एपल अ डे: क्यारमल लेडी, डायना कोआशिल्क, पोलन्ड रस चुहाउँदै काटिएको स्याउ सबै तस्बिर पिङ्क लेडी फूड फोटोग्राफर २०२० ले उपलब्ध गराएका हो

म्यानमार दशैँ: दशकौँ पछि म्यानमारका नेपालीले दशैँ मान्ने चलन कसरी

अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ म्यानमारमा रहेका करिब सवा लाख नेपालीभाषीको साझा संस्था हो।

त्यस संस्थाको धार्मिक विभागका उप प्रमुख मोहन भट्टराईले अक्टुबर १४ मा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई एक निवेदन पठाए। उनले दुई, ढाई लाख नेपाली गोर्खालीहरू म्यानमारमा रहेको दाबी निवेदनमा गरे पनि म्यानमारको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यहाँ एक लाख पनि नेपालीभाषी छैनन्। तर विभिन्न कारणले जनगणनामा छुटेका समेतलाई गणना गर्दा सवा लाख जति नेपालीभाषी पुग्ने सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन्। यो निवदेन परेको पाँच दिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले बर्मामा दशैँ टिकाको साइत अक्टुबर २६ सोमबार बिहान १० बजेर १५ मिनेटमा उपयुक्त हुने भन्ने सन्देश पठायो। त्यसपछि म्यानमारमा दशैँको साइत निश्चित गरेर सामाजिक सञ्जालमा सन्देश प्रवाह गरियो। नेपालमा झैँ गरी म्यानमारमा पनि नेपालीभाषीले दशैँ मनाउँछन्। गोर्खालीका जति बाक्लो बस्ती भयो उति रमाइलो गरी दशैँ मनाउने चलन यहाँ छ। बाक्लो बस्ती भएका ठाउँमा केही वर्ष अगाडिसम्म पिङ हाल्ने, सप्तमीमा धुमधामका साथ फूलपाती भित्र्याउने, अष्टमीमा मौलामा बलि दिने, कालरात्रिमा रातभर जाग्राम बसी भजन किर्तन गर्ने र टिकाका दिन मान्यजनको हातबाट टिका थाप्दै हिँड्ने चलन थियो। त्यस्तै युवा विभाग, साँस्कृतिक विभागले नेपालीभाषी बाक्लो भएको बस्तीमा फूलपाती वा त्यसको वरपर राम चरित्रका नाटक, दुर्गा कवच, गीत सङ्गीत र हास्यव्यङ्ग्य सहितका प्रहसन पनि गर्दथे। बलि बन्देज यी मध्ये मन्दिरमा बलि दिने चलन १५ वर्ष यता पूर्ण बन्देज छ। कुनै कुनै शहर र गाउँमा दुई, तीन दशक अगाडि देखि नै बलि दिन छाडिएको नेपालीभाषाका अग्रज साहित्यकार ठाकुरप्रसाद गुरागाईंले जानकारी दिए। 'बलि प्रथा त्यसै पनि राम्रो हैन। त्यसमाथि करिब ९० प्रतिशत बौद्धमार्गी भएको देशमा नेपालीभाषीले मन्दिरमा बलि दिन्छन् भन्दा राम्रो सन्देश जाँदैनथ्यो। त्यसैले गोर्खाली सङ्घले निर्णय गरेरै बलि प्रथा रोकेको हो,' गुरागाईंले भने। पूजारी समेत रहेका भट्टराई म्यानमारको १४ वटा प्रदेशमध्ये कचिन प्रदेशको राजधानी मेचिनाका हुन्। मेचिनामा करिब २५ हजार नेपालीभाषी छन्। उनले गोर्खालीका मन्दिरमा दशैँका बेला बलि दिइने मौलाहरू उखेलेर नदीमा लगेर बिसर्जन गरिएको बताए। हिजोआज केहीकेही बाँकी रहेका मौलामा केराको काँगियो, चिउरा र जमरा चढाउने चलन छ। कसैकसैले कुभिन्डोलाई छेस्काका खुट्टा हालेर बलि दिने पनि गर्दा रहेछन्। 'घटस्थापनाको दिन साइत हेरेर जमरा राखिन्छ। मन्दिरमा जमरा राख्ने पूजारी कपाल खौरेर शुद्ध भइ विधि विधान अनुसार चण्डी पाठ गरी जमरा राख्छन्। मन्दिरमा दैनिक नवदुर्गाको पूजा पाठ हुन्छ,' भट्टराईले भने, 'घरघरमा पनि चण्डी पाठ गर्ने चलन थियो। तर बिस्तारै कम हुँदै गएको छ।' फुलपाती भित्र्याउने फूलपाती लिन लावालस्कर, झाँकीसहित गाडी सजाएर बन गएको सम्झन्छन रोशन थापा मगर। मगर म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश शान, कलाउ निवासी हुन्। "पहिले त फूलपाती लिन जाने झाँकीमा भाला बोकेका सिपाहीको जस्तो पोशाक लगाएका मानिस अघिअघि हुन्थे। त्यसपछि पाठ गर्दै हिँडेका बाहुन र घडा लिएका महिलाको लावा लस्कर,' मगरले थपे, 'जङ्गलमा राम्रो बेलको रूख फेला पारेपछि त्यस वरपरका अन्य नौ प्रकारका बुटा र फूल टिपेर जयजयकार गर्दै फूलपाती ल्याएर मन्दिर भित्र्याइन्थ्यो," मगरले सम्झे। भट्टराईले भने, "२५ वर्ष अगाडिसम्म त राई, मगर, लिम्बु, गुरुङहरू मौलामा पशु नकाट भन्न को आउँदोरहेछ त्यसलाई काट्छौँ भन्थे तर कर्णेल लक्ष्मण राई नै अध्यक्ष भएको बेला धार्मिक सङ्घले मौलामा बलि नदिने निर्णय गरेपछि मौलामा बलि प्रथा रोकियो।" "कालरात्रिको रात अझै पनि मन्दिरहरूमा खिरको हवन गरी महाकालीको पूजा गर्ने चलन छ' भट्टराईले थपे, 'नवमीका दिन कन्या, बाहुनलाई खिलाउने र दशैँका दिन घरघर र आफन्तकहाँ टिका लगाइन्छ।" कतिपयले घरघरमा जमरा राखे पनि टिकाको दिन मन्दिरको जमरा लिन जाने चलन अझै पनि म्यानमारमा छ। घरको जमरामा मन्दिरको जमरा मिसाइन्छ। 'टिकाको दिन सबैभन्दा पहिले घरको मुल खाँबो वा ढोकामा घरमुलीले टिका लगाइदिन्छन्। त्यो राजालाई लगाइदिएको टिका भनिन्छ' साहित्यकार गुरागाईंले भने। 'पहिले बर्माका राजा अनि नेपालको श्री ५ लाई सम्झेर मुल ढोकामा टिका लगाइदिने हो। गाईको गोबरमाथि टिका जमरा र पैसा टाँसेर' भट्टराईले विस्तार लगाए। बर्मा अहिले गणतान्त्रिक मुलुक भए पनि विभिन्न प्रदेशमा पुराना राजालाई मान्ने चलन यद्यपि कायमै छ। राजा रानीका पोशाकमा सजिएका झाँकीहरू अहिले पनि बेलाबेलामा निस्कन्छन्। राजा रानीको पोशाकमा सजिएर झाँकी निकाल्ने चलन अझै छ 'हामी त पितृभूमी नेपाल भनेर सम्झन्छौं, दशैँ, तिहार, चाडपर्वमा गजक्क पर्छौं। नेपालले संसारको टिकाको साइत भन्दा पनि हामी बर्मेली गोर्खालीलाई सम्झन्न र पो मन दुख्छ,' भट्टराईले भने। म्यानमार सन् १९९५ सम्म दशैँमा रातो रङको टिका लगाउने चलन थिएन। सबैले दही र चामल मुछेका सेता टिका मात्र लगाउँथे। 'यताबाट नेपाल जानेले नेपालमा रातो टिका लगाएको देखेछन्। त्यस्तै च्यानल नेपालको स्याटलाइटबाट प्रसारण सुरु भएपछि शहरमा बस्नेले टीभीमा च्यानल नेपाल जोडे। अनि पो दशैँमा रातो टिका लगाउने भन्ने जानियो त' गुरागाईंले यहाँको टिकाको रङबारे बताए, 'रातो रङ पाउन मुश्किल छ। सिम्रिकले काम चलाउने हो। अझै पनि बर्माका कतिपय नेपाली गाउँमा सेतो टिका नै लाउँछन्।' साहित्यकार गुरागाईंले यसपटक जमरा राखेनन्। 'कोरोनाका कारण लकडाउन भइरहेका बेला गहुँ जौ, मकै खोज्दै रंगुन शहरमा के निस्कनु' गुरागाईंले कारण खुलाए, 'यत्रो बिनास भइरहेको छ विश्वभर यस पटकको दशैँ जति साधारण गरेर मनाए पनि भयो।' पीङको चलन हरायो नेपालीभाषीको बाक्लो बस्ती भएको मोगोकमा जन्मेका गुरागाईंका अनुसार सन् ७० को दशकसम्म तीजदेखि नै म्यानमारमा गोर्खालीले लिङ्गे, चर्खे र कतैकतै रोंटें पिङ हाल्थे। तर बढ्दो शहरीकरण र बर्मेलीकरण सँगै पिङ हाल्ने चलन हिजोआज छैन। दशैँमा हुने नाटक, प्रहसन पनि कमी हुँदै गएको छ। 'टीभी आयो, मोबाइल आयो, अब नाटक हेर्न कति नै आउँछन् र ? एक दुई ठाउँमा अहिलेसम्म पनि चलन धानेका छन्। तर त्यो पनि अब हराउँछ होला,' गुरागाईंले भने, 'रक्सी खाने गोर्खालीहरू पनि बढ्दै गए। रातीमा नाटक हुँदाखेरि रक्सी खाएर झगडा गर्न थाले। आयोजकहरूले पनि कति टाउको दुखाउन्, नाटक देखाउन छाड्दै गए।' नेपालमा जस्तै यहाँ पनि दशैँ भनेको नयाँ लुगा लगाउने, मीठो मसिनो खाने, आफन्तहरू भेट्ने र आशिर्वाद थाप्ने नै हो। दुई दशक अगिसम्म कुनै कनै गोर्खाली गाउँमा मालश्री गाउने चलन थियो। हिजोआज म्यानमारमा पनि मोबाइलमा मालश्री धुन बजाएरै काम चलाइन्छ। 'म्यानमारमा मतुवालीहरूले दशैँको टिका पूर्णिमाका दिनसम्म लगाउँथे भने तागाधारीहरूले एक दिन मात्र लगाउने चलन हो,' थापा मगरले भने, 'हिजोआज आ-आफ्नै खुशी छ, धेरैले पूर्णिमासम्म नै टिका थाप्न हिँडेको देख्छु।' बर्मेलीहरूले गोर्खाली दशैँलाई 'सांखा पोए' नाम दिएका छन्। जस्को नेपाली अर्थ चामल (अक्षता) टाँस्ने भन्ने हुन्छ। गुरागाईंले म्यानमारमा तिहारको बेलामा मात्र कौडा हान्ने चलन भएको बताए। उनले भने, 'नेपालमा झैं दशैँमा जुवा तास खेल्ने, केटाकेटीले लङ्गुर बुर्जा खेल्ने चलन यहाँ छैन। त्यो नेपाली चलन पनि हैन, खै कहाँबाट नेपालीले सिके?' अखिल म्यान्मा देशीय किरात गोर्खा साहित्य एवं सांस्कृतिक संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष माला लिम्बुले म्यानमारमा किराँतीहरूले पनि वर्षौंसम्म दशैँ मनाउँदै आएकामा केही वर्ष यता भने त्यो चलन धेरै किराँतीले रोकेको र कसै कसैले जारी राखेको बताइन्। 'देशभर किराँतीहरू सात हजारको हारहारीमा छुम् होला' लिम्बुले भनिन्, "पन्ध्र, बीस वर्ष अगाडि नेपाल गएर आएका हाम्रा धर्मगुरुहरूले 'किराँतीले नेपालमा दशैँ मनाउँदा रहनेछन्। अब हामी पनि नमनाउने' भनेपछि हाम्ले दशैँ मनाउन छाँड्यौं। तर कोहीकोही किराँतीले पुरानो चलन भनेर छाडेका छैनन्।" किराँतीहरूले चुम्लुङ पर्व मनाउँछन्। आफूले भने दशैँको टिका लगाउने गरेको भन्दै मालाले थपिन्, 'पहिलेको जस्तो हुन छाड्यो है चाड पर्व। मान्छे शहर पस्न थाले। दशैँ तिहारका बेला पहिले रातरातभर रमाइलो हुन्थ्यो। आजभोलि बर्मेली चाडले किच्दै लगेको छ। हाम्रो पर्व त हराउँदै गाको छ।' म्यानमारमा मान्यजनको हातको टिका लगाउन जाँदा कोशेली लिएर जाने चलन छ। महिला पुरुष दुबैले फलफूल, बिस्कुट मिठाई, चिया, कपडा आदि लगेर मान्यजनलाई टक्र्याएर टिका जमरा थाप्ने गर्छन्। मिना खड्काथोकी नेपालमा भनिने कथित दलित जातकी हुन्। रङ्गुनमै जन्मे हुर्केकी खड्काथोकीले नेपाली दूतावासले दशैँका बेला खसी, राँगा काटेर रंगुनबासी गोर्खालीलाई भोज खुवाउने चलन रहेको सम्झिन्। 'खोई पहिले त बोलाउँथ्यो, पिङ पनि खेल्न पाइन्थ्यो। १०, १२ वर्ष भयो होला थाहा पाउन छाड्यो पो,' उनले भनिन्। 'हामी त टिकाको दिन मन्दिरमा गएर पन्डितजीलाई पैसा दिएर जमरा ल्याउँथ्यौँ र घरमा टिका सुरु हुन्थ्यो। यो साल मेरा देवर बितेकाले टिका छैन,' खड्काथोकीले भनिन्। घर फर्कने चलन म्यानमारमा पनि दशैँ तिहारका बेला रोजगारका लागि परदेशिएका नेपालीभाषीहरू घर फर्कने चलन छ। दशैँ बर्मेली चाड नभएकाले विद्यालय र सरकारी कार्यालय यो बेला बन्द हुँदैन। तर दशैँको पूर्णिमालाई भने बर्मेलीहरूले पनि धुमधामाक साथ मनाउँछन्। तिनका लागि यो वर्षा मौसम र मलमास सकिएर हिउँद लागेको खुशीमा मनाइने पूर्णिमा हो। त्यसले गर्दा कामकाजी गोर्खालीहरूले पूर्णिमा भन्दा दुई चार दिन अगाडिदेखि पूर्णिमासम्म बिदा लिने चलन बर्मामा छ। म्यानमारमा पनि पूर्णिमाको दिन टिका जमरा सेलाउने चलन छ। खोला नदी किनार हुनेले त नदी किनारमै सेलाउँछन्। कतिपयले गाई गोठमा लगेर सेलाउने गर्छन् भने कतिपयले खेतबारीमा। 'मैले त गाईको मलखादमा लगेर बाँकी जमरा, टिका, अक्षतापाति सेलाउने गरेको छु,' थापा मगरले भने, 'जमरा पनि पहिले पहिले टपरामा राखिन्थ्यो अब आजकाल पेपरबक्समा राख्ने चलन आयो।' गोर्खालीका बाक्लो बस्ती भएको मोगोक, मेचिना जस्तो ठाउँमा बर्मेलीहरू पनि दशैँका दिन नेपालीभाषीकोमा टिका लगाउन आउँछन्। 'हामीहरू बर्मेली साथीकोमा उनीहरूको चाड मनाउन गए जस्तै त हो नि,' थापा मगरले सुनाए। यो वर्ष कोरोना भाइरसको कारण आफ्नो परिवारमा मात्र दशैँ मान्न बर्मेली गोर्खा संघले अनुरोध गरेको छ। गोर्खाली संघका अध्यक्ष सागर घिमिरेले सन् २०२० को दशैँका अवसरमा शुभकामना वक्तव्य निकाल्दै भनेका छन्, 'दशैँ हामी नेपाली/गोर्खालीहरूको साझा महान चाड हो । दशैँ हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो सान, मान र स्वाभिमान हो, पूर्खाले दिएको सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक सम्पत्ति पनि हो। दशैँ संस्कृति हो, साधना हो, पुर्खाप्रतिको कृतज्ञता ज्ञापन हो। यो वर्ष विश्वभरी फैलिएको महामारी कोभिड् १९ रोगले विश्वलाई नै त्रासित गराएको छ । त्यस कारण सबैमा यस वर्षको हाम्रो महान चाड हामी सबै आआफ्नो घरमा परिवार मात्र सीमित रही संक्षिप्तरूपमा मनाउनु हुन विशेष अनुरोध गर्दछौं । हाम्रो पर्व मनाएको ढंगले अन्य जाति समूहको नजरमा सभ्य र सुरक्षित ढंगमा मनाएको अनुकरणीय र सद्भाव बनिरहोस भनी उच्च विचार र भावनाले आफ्नो जातिको गौरव बनिरहने गरी मनाउन हुन पनि आग्रह गर्दछौं। अन्तमा यो नेपाली शीर उचाली संसारमा लम्किन्छ भन्ने गीतका साथ तालमा ताल मिलाउदै अगि बडौं माता दुर्गा भवानीले सबको कल्याण गरुन्, घरघरमा जगजगमा सुख शान्ति समृद्धिको वृष्टि गरुन् यहिनै माता दुर्गा भवानीसंग हार्दिक प्रार्थना छ। नेपाली/ गोर्खाली मातापिता, दिदीबहिनी, दाजुभाइ र बन्धुबान्धवहरु सबैमा सुख शान्ति एवं प्रगति समुन्नतिका लागि केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना गर्दै शिघ्रनै यो महामारी रोगबाट विश्वले मुक्ति पाओस। जय होस मंगल होस्।'

कोरोना भाइरस: मैले किन कोभिडसँग लड्दाको जोखिमपूर्ण क्षण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेँ

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा ब्रजिलकी ३८ वर्षीया दन्त चिकित्सक र्‍याकेल ट्रिभिजी कोभिड-१९ को उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भइन्।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको सघन उपचार कक्षमा उपचार गराउँदाको तस्बिर नियमित व्यायाम गर्ने र पुरानो रोग नभएका कारण उनलाई लागेको थियो कि उनलाई कोभिडले धेरै खराब गर्दैन। तर उनको अवस्था बिग्रँदै गयो। "कसैले पनि कहिल्यै सोचेको थिएन कि कोभिडका कारण यस्तो खालको जटिलता आउँछ। मेरो स्वास्थ्य राम्रो थियो र स्वस्थ रहन्थेँ।" "तर कोरोनाभाइरसले फरक तरिकाले असर गर्छ। यो रोग एकदमै जटिल हो," उनले बीबीसीसँग भनिन्। कोरोनाभाइरसले उनको फोक्सोमा नराम्रोसँग असर गरेको थियो। एउटा निजी अस्पतालमा उनी भर्ना भइन् जहाँ उनलाई सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा राखियो र श्वासप्रश्वास सहज बनाउन मुखमा नली हालियो। आईसीयूमा राखिएको दोस्रो दिन फोक्सोमा अक्सिजन पुग्न सहज होस् भनेर उनलाई घोप्टो पारेर सुताइयो। उनले १८ घण्टा घोप्टो परेर बिताइन् जुन अवस्थाको तस्बिर स्वास्थ्यकर्मीले खिचेका थिए। कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ? लामो सङ्घर्ष अस्पतालमा २० दिनसम्म आईसीयूमा र तीमध्ये पनि १६ दिन मुखमा नली लगाएपछि र्‍याकेलको अवस्थामा सुधार आयो। अस्पतालबाट घर फर्किएपछि पनि उनले कोरोनाभाइरसका जटिलताबाट ठीक हुन दैनिकी त्यसै अनुसार अनुशासित बनाइन्। घरमै उनले अस्पतालमा खिचिएका तस्बिरहरू हात पारिन्। तीमध्येको एउटाले उनको ध्यान तान्यो जुन तस्बिरमा उनी अनुहार तल पारेर सुतेकी छन्। त्यो तस्बिरमा उनले सास फेर्दा उनको मुटुको धड्कन अनुगमन गर्न इलेक्ट्रोडहरू जोडिएको छ। "त्यो तस्बिरमा तपाईँहरू एकदमै जोखिममा रहेको शरीर देख्न सक्नुहुन्छ। मेरा लागि, यो एकदमै सशक्त तस्बिर हो," उनले भनिन्। पीडा भए पनि यो तस्बिरले आशाको सङ्केत गर्ने उनी ठान्छिन्। उनको ढाडमा फिनिक्स नामक कथानक चराको ट्याटु बनाइएको छ। जुन चरा मरेपछि बनेको खरानीबाट फेरि यौवन लिएर उठ्ने विश्वास गरिन्छ। "ग्रीक कथामा फिनिक्स चरा मरेपछि पनि खरानीबाट उठ्छ। यसको अर्थ पुनर्जन्म लिन्छ। यो ट्याटुले यति धेरै अर्थ पहिला कहिल्यै राखेको थिएन," उनले भनिन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले उनको शरीरलाई पल्टाएको अर्को तस्बिर यो तस्बिर गोप्य अवस्थाको भएकोले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्न उनलाई डर लाग्यो। "मैले सुरुमा त मेरो छोरालाई पनि हेर्न दिइनँ," उनले भनिन्। यद्यपि गत साता र्‍याकेलले उक्त तस्बिरलाई इन्स्टाग्राममा हाल्ने निर्णय गरिन्। त्यही पोस्टमा उनले स्वास्थ्यकर्मीले उनको शरीर पल्टाउन लागेको बेलाको पनि तस्बिर पनि हालिन्। कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका बेला धेरैजसो मानिसहरूले जस्तो व्यवहार गरिरहेका थिए त्यस कारण आफूले तस्बिर शेअर गरेको र्‍याकेलले बताइन्। 'कोभिडका कारण मैले हातखुट्टा गुमाएँ' जीवनका लागि लडाइँ र्‍याकेललाई सुरुमा जिउ दुख्ने र ज्वरो आउनेजस्ता लक्षण सेप्टेम्बर ८ मा देखियो। एक दिनपछि उनलाई सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो र उनले परीक्षण गरिन्। उनलाई कोभिड-१९ भएको पुष्टि भयो र सीटी स्क्यान गर्दा उनको फोक्सोको पाँच प्रतिशत भागमा असर गरेको देखियो। "मलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि उनीहरूले मलाई भर्ना गरे। अस्पतालमा सबै सेवा पुगे पनि मेरो अवस्था खराब बन्दै गयो," उनले भनिन्। कठिन खालका शारीरिक अभ्यास गरिरहने र्‍याकेलले आफू स्वस्थ्य व्यक्ति भएको विचार गरिन् अस्पताल भर्ना भएको एक सातापछि, भाइरसका कारण उनको फोक्सोमा ८५ प्रतिशतमा असर गर्‍यो। "अक्सिजनको मात्रा निकै कम थियो। मलाई अनुहार तल पारेर सुताउँदा त्यसले अक्सिजन फोक्सोसम्म पुग्ने प्रक्रियामा सुधार आयो," उनले भनिन्। अस्पतालबाट घर जाँदा उनको अवस्था निकै नाजुक थियो। अस्पतालको कक्षबाट ह्वीलचेयरमा निस्कँदा उनले ८ र १५ वर्षका आफ्ना दुई सन्तानलाई अँगालो मार्न पनि सकिनन्। "मैले मेरो शरीरको चलाउन सक्ने अङ्ग भनेको टाउको मात्रै थियो," उनले भनिन्। अस्पतालमा बसेका बेला उनको वजन २५ किलो घट्यो। "मेरो जीवन खेलाडी जीवन भए पनि यो रोगले मलाई झण्डै लगेको थियो," उनले भनिन्। कोभिड-१९ को भविष्य के होला स्वास्थ्यलाभ जब उनी अस्पतालबाट घर फर्किइन् उनले स्वास्थ्य सुधारका लागि निकै आक्रामक तरिकाले आफूलाई त्यसमा समर्पित गरिन्। "मैले सामान्य खालका अभ्यासहरू पनि पुनः सिक्नुपर्‍यो," उनले भनिन्। उनले दिनको दुई पटक थेरापी गरिन् र फेरि हिँड्न सिकिन्। सँगसँगै उनलाई पोषणविद्ले पनि सहायता गरिन्। र्‍याकेलको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रँदै जानुमा उनको परिवारको सहायता र विश्वास महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताइन्। खेलाडी र्‍याकेलले कोभिड-१९ को उपचारपछि हिँड्न पनि सिक्नुपर्‍यो महिनौँपछि अहिले उनले १५ किलो वजन बढाइसकेकी छन् र वरपर हिँड्न थोरै कठिन हुन्छ। "बाँकी अब मांसपेशी हो र त्यो त धेरै तालिम लिएपछि मात्रै मैले पुनः हासिल गर्न सक्छु," उनले भनिन्। बिरामी हुनुभन्दा अघि गरेजस्तो कठिन खालका व्यायामहरूमा फर्किन सक्छु जस्तो उनलाई लाग्दैन। "अहिले मलाई लाग्छ खेल मेरो जीवनको एउटा गुण हो जसले मलाई सुधारमा मद्दत गर्छ। रोगका कारण स्वास्थ्यमा कैयौँ कठिनाइहरू छन् जसले गर्दा म आफूलाई सामान्य खेलाडी मान्न सक्दिनँ।" निको हुने क्रममा र्‍याकेलको गत साता महत्त्वपूर्ण घटना भयो: उनको कार्यालयमा बिरामीहरू पुनः आउन थाले। अरूलाई मद्दत कामका साथसाथै र्‍याकेलले एउटा परियोजना सुरु गरिन् ताकि कोभिड-१९ का गम्भीर र जटिल अवस्थाका बिरामीलाई सहायता गर्न सकियोस्। "म एउटा निजी अस्पतालमा थिए र मेरो स्वास्थ्य बिमा थियो। तर मैले अन्य धेरैबारे सोचेँ। खानका लागि केही नहुँदा पनि उनीहरू कसरी घर जान्छन्? उनीहरू अस्पतालबाट घर त फर्किन्छन् तर कुन अवस्थामा भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन," उनले भनिन्। अस्पतालबाट फर्किएको एक महिनापछि र्‍याकेलले 'कोम भिडा' नामक प्रोजेक्ट सुरु गरिन्। उनले यो काम अस्पतालमै उनलाई सघाउने प्रमुख नर्ससँग मिलेर सुरु गरिन्। उनका अनुसार यो अभियानमा फिजियोथेरापिष्ट, चिकित्सक, फिजियोलोजिष्ट र नर्सहरू छन्। "उनीहरूले मित्रता, दान र थेरापीको प्रस्ताव गर्छन्," र्‍याकेलले भनिन्। "हामीले अहिलेसम्म नौ वटा परिवारलाई मद्दत गरिसक्यौँ र अन्यलाई पनि गर्दैछौं," उनले भनिन्। बिरामी निको भएपछि र्‍याकेल पहिलाकै अवस्थामा फर्किने कोसिस गर्दैछिन् यो कामले उनलाई अर्को कठिन अवस्थासँग पनि जुध्न सघाउ पुर्‍यायो। उनले ७२ वर्षीय बुवालाई ज्यानुअरीमा कोरोनाभाइरसकै कारण गुमाइन्। तस्बिरहरू सेप्टेम्बरयता आफू बिरामी हुनु र बुवा गुमाउनु जस्ता जति पनि घटनाहरू भए त्यसले र्‍याकेललाई नराम्रो लाग्यो। मानिसहरूले कोरोनाभाइरसबाट जोगिन सामाजिक दूरीजस्ता सामान्य खालका सावधानी पनि नअपनाएकाले उनी दुखी थिइन्। यसै कारणले आफू सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहँदा खिचिएका तस्बिरहरू उनले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने निर्णय गरिन्। फेब्रुअरी १० तारिखमा र्‍याकेलले आफ्नो इन्स्टाग्राममा दुई वटा फोटोहरू पोस्ट गरिन्। "त्यति बेलासम्म मलाई आफ्नो त्यस्तो तस्बिर बाहिर देखाउन मन थिएन। तर मैले अस्पतालहरू फेरि भरिएको देखेँ। त्यसैले मैले तस्बिर राख्ने निर्णय गरेँ," उनले भनिन्। "चेतनाको अभावका कारण मानिसहरू कुन हदसम्म जान्छन्? एक अर्काको पीडामा करुणा देखाउन मानिसलाई अरू के चाहिन्छ? जबसम्म आफ्नै परिवारको कोही मर्दैन? वा मलाई जे भयो त्यो हुँदैन?" उनले आफ्नो पोस्टमा लेखेकी छन्। ब्रजिल, चिले, इण्डोनेशिया, टर्की र सिङ्गापुरका मानिसहरूले सिनोभ्याकको खोपको मात्रा पाइसके इन्स्टाग्रामको पोस्टमा र्‍याकेलले दुई वटा तस्बिरले "मृत्युको मुखमा पुगेको अनुभव" देखाउने र ती क्षणहरूको सम्झना बाचुन्जेल आफूसँगै रहन्छ भन्ने लागेको लेखेकी छन्। यी तस्बिरहरू र उनको अनुभवमाथि सामाजिक सञ्जालमा थुप्रैले प्रतिक्रियाहरू जनाएका छन्। "धेरै मानिसले यसलाई शेअर गरे," उनले भनिन्। "कोरोनाभाइरसविरुद्ध जोगिन आवश्यक रहेकोबारे मैले एक जनाको मात्रै पनि सोच परिवर्तन गर्न सकेँ भने पनि यो तस्बिरले काम गरिसक्यो," उनले भनिन्।

मेरो मागी विवाहको कथा: 'उ बाबुआमालाई हनिमुनमा ल्याउन चाहन्थ्यो'

नेटफ्लिक्समा मागी विवाह प्रचलनबारे बनाइएको कार्यक्रम 'इन्डियन म्याचमेकिङ' अहिले चर्चित छ।

कार्यक्रम 'छालाको रङ र जात'बारे केन्द्रित रहेको भनेर कैयौँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका छन्। तर कैयौँले एशियाली उपक्षेत्रमा र विदेशमा बसाइँ सरेकाहरूमा रहेको मागी विवाहको वास्तविकता झल्काएको बताएका छन्। विवाद चर्किरहेका बेला केही महिलाले मागी विवाहसम्बन्धी आफ्ना अनुभवहरू सुनाएका छन्। हेर्नुहोस् एक भिडिओ। अनि यो पनि:

अचेत महिलालाई बलात्कार गर्ने दुई के-पप गायकलाई जेल सजाय

दक्षिण कोरियाको एउटा अदालतले मातेर अचेत भएका महिलाहरूलाई सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा के-पप अर्थात् कोरियाली पप सङ्गीतका दुई चर्चित कलाकार जङ जून-यङ र चोय जङ-हूनलाई क्रमश: छ वर्ष र पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ।

जङलाई उक्त घटनाको भिडिओ खिचेको र त्यससम्बन्धी फुटेज सार्वजनिक गरेको पनि अभियोग लगाइएको थियो। ती दुवै जनालाई यौन हिंसाको उपचारसम्बन्धी ८० घण्टाको कक्षा लिन आदेश दिइएको छ। उनीहरूलाई बालबालिकासँग काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पीडितलाई 'अकल्पनीय पीडा' यो घटना केही समययता के-पप जोडिएको यौन तथा दुर्व्यवहारसम्बन्धी अनेकौँ काण्डमध्ये एउटा हो। न्यायाधीश ग्याङ सङ-सूले ३० वर्षीय जङले मातेका र प्रतिकार गर्न असमर्थ महिलाहरूको बलात्कार गरेको, उनीहरूको नग्न तथा यौनक्रीडाको भिडिओ खिचेको अनि ग्रूप च्याटमा हालेको ठहर गरे। उनले भने, "त्यो अवस्थाबारे पछि थाहा पाएका पीडितहरूले खेपेको पीडाको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ।" उनले जङले पीडितलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्र लिएको जस्तो देखिएको बताए। जङ एउटा प्रसिद्ध टेलिभिजन कार्यक्रममा सहभागी भएपछि चर्चित भएका थिए। आफ्नो अन्तिम बयानमा उनले "म मेरो मूर्खताप्रति गहिरो दु:ख र पश्चाताप व्यक्त गर्छु" भनेका थिए। अबउप्रान्त आफू पश्चाताप गरेर मात्रै बाँच्ने उनले बताएका थिए। गत मार्च महिनामा महिलाहरूको भिडिओ गोप्य रूपमा खिचेर सार्वजनिक गरेको स्वीकार गरेपछि उनले सङ्गीत क्षेत्र त्यागेको घोषणा गर्नुपरेको थियो। के-पपमा काण्डको शृङ्खला तीस वर्षीय चोयले मातेका महिलाको सामूहिक बलात्कार गर्दा पनि पश्चाताप नगरेको अदालतले जनाएको छ। उनी चर्चित कोरियाली ब्यान्ड चोय एफ.टी. आईलन्डका सदस्य हुन्। कोरियाली पप: सङ्गीत, लागुपदार्थ र यौन अपराध प्रहरीले के-पपका सुप स्टार सङ्नीबारे अलग्गै अनुसन्धान गर्ने क्रममा ती घटनाहरू प्रकाशमा आएका थिए। उनी जङको च्याट समूहमा रहेको ठानिएको छ। सङ्नीको साङ्गीतिक समूह बिग-ब्याङका १४ करोडभन्दा बढी एल्बम बिक्री भइसकेका छन्। उनलाई व्यापारिक लगानीकर्ताहरूलाई यौनकर्मी उपलब्ध गराइदिने गरेको अभियोग लगाइएको छ। बीबीसीकी सोल संवाददाता लउरा बिकरका अनुसार कोरियाली पप क्षेत्रका नाम चलेका कलाकारहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनका अनुसार यसबारे बीबीसीले अनुसन्धान गर्दा चा मी-क्यङले यी बलात्कारका घटनालाई ढाकछोप गरिएको अपराध भनेकी थिइन्। उनले ती महिलाहरू सङ्कोचका कारण बाहिर आउन नसकेको भन्दै बलात्कारीलाई भन्दा पनि उनीहरूलाई नै गलत रूपमा बुझिने डर पीडितहरूमा रहेको उल्लेख गरिन्। ग्रूप च्याटमा लेखिएका कतिपय प्रतिक्रियामा पनि पीडित महिलाप्रति नै औँला ठड्याइएको छ। एउटा त्यस्तो सन्देशमा भनिएको छ, "यस्तो खालको अपराधमा सजाय अलि बढी भयो। यी महिलाहरूलाई सडकबाट अपहरण गरिएको थिएन। उनीहरूले आफैँ सुन्दर गायकहरूलाई पछ्याएका थिए।" बिकर भन्छिन्, "युवा अवस्थाका महिलाहरूले एकजुट हुँदा आफ्नो स्वर बलियो हुने अनुभूति गरिरहेका छन्। उनीहरूल विरोध प्रदर्शन र र्‍यालीहरूमा बोलिरहेका छन्। र उनीहरूकै कारणले अवस्था परिवर्तन भइरहेको छ।"

रोहिन्ज्या: एक लाख शरणार्थीका लागि बनाइएको सहरलाई उनीहरू चाहिँ किन 'जेल' भन्छन्?

क्रूरतापूर्ण धरपकडबाट बच्न आफ्नो देश छाडेका हज्जारौँ रोहिन्ज्याहरू फेरि एकपटक खतरामा छन्।

'भासन चर' टापुमा बाङ्ग्लादेशले रोहिन्ज्याका लागि घर बनाइरहेको छ रोहिन्ज्याहरूलाई राखिएको बाङ्ग्लादेशको कक्सेज बजारस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविरमा हिंसा, लागूपदार्थ सेवन र मानव तस्करी बढ्दो छ। बाङ्ग्लादेश सरकारले उनीहरूको इच्छाविपरित हज्जारौँ शरणार्थीहरूलाई त्यहाँबाट टाढाको एउटा टापु 'भासन चर' पठाउन सुरु गरेको छ। विशेष पहुँच पाएपछि बीबीसीले दोधारमा बाँचिरहेका रोहिन्ज्याहरूको उक्त टापुमा भविष्य कस्तो हुनेछ भन्नेबारे अनुसन्धान गरेको छ। शिविर अनुभव ५५ वर्षीया राशिदा खातुनले आफ्ना सन्तानबारे नसुनेको ६ महिना भइसक्यो। कोरोनाभाइरस पूर्ण रूपमा फैलनुअघि गत फेब्रुअरीमा उनका छोराछोरी उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा एउटा जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएका थिए। उनकी १७ वर्षीया छोरी र २२ वर्षीय छोरा अन्य २० र ३० वर्षका रोहिन्ज्यासहित एउटा माछा मार्ने डुङ्गामा मलेसियाका लागि १० दिने यात्रामा निस्किएका थिए। बाँस र प्लास्टिकबाट बनेको अस्थायी घरमा बसेकी उनी सन् २०१७ मा एउटा सैन्य कारबाहीमा म्यान्मारमा कसरी आफ्नो घर जलाइएको थियो र आफ्नो परिवारले म्यान्मार छाड्यो भन्ने कथा सुनाउँछिन्। तीन वर्षअघि म्यान्मारमा भएको सैन्य कारबाहीमा रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूको पूरै गाउँलाई ध्वस्त पारिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार त्यस क्रममा करिब १० हजार मानिसहरू मारिएका थिए र ७ लाख ३० हजारभन्दा बढी त्यहाँबाट भागेर बाङ्ग्लादेशतर्फ आएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसलाई 'जातीय नरसंहार' भनेको छ। कक्सेज बजार शिविर आफ्नो देश फर्कन पाउने आशा नदेखेर र हतास एवम् निराश बनेर खातुनका छोराछोरीले शिविर छाडेर मुस्लिमबहुल मलेसियातर्फ जाने निर्णय गरे। खातुन भन्छिन्, "मलेसियामा रहेका मेरा एकजना नातेदारले गत वर्ष फोन गरेर मलेसियाका पुरुष रोहिन्ज्या महिलासँग बिहे गर्न चाहन्छन् भने। उनले मेरी छोरीको त्यहाँ बिहे हुने र छोराले पनि रोजगारी पाउने बताए।" डुङ्गामा यात्रा गरेर बाङ्ग्लादेशबाट मलेसिया जानु रोहिन्ज्या युवायुवतीका लागि सामान्य बनेको छ तर यो निकै जोखिमपूर्ण यात्रा हो। जुन साता खातुनका छोराछोरी माछा मार्ने डुङ्गा चढेर गएका थिए त्यसै साता दर्जनौँ शरणार्थी लिएर जाँदै गरेको एउटा डुङ्गालाई बाङ्ग्लादेशी तटमा जफत गरिएको थियो। उक्त घटनामा १४ जना बालबालिका मारिएका थिए। दश दिनसम्मा समुद्री यात्रा गरेपछि खातुनका छोराछोरीले मलेसियाली तट देखेका थिए। तर उनीहरूको डुङ्गालाई मलेसियाको जलसेनाले देख्यो र उनीहरूलाई मलेसिया प्रवेश गर्न दिएन। उनीहरूको सानो डुङ्गा एक महिनासम्म अण्डमान सागरमा घुमिरह्यो। अन्तत: स्थानीय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकारवादी समूहहरूको दबाबमा बाङ्ग्लादेशको तट रक्षक दलले हस्तक्षेप गर्‍यो। मलेसियामा प्रवेश गर्न नपाएका अन्य सयौँ शरणार्थीसँगै खातुनका छोराछोरीलाई पनि कक्सेज बजारस्थित शिविरमा आउन दिइएन। त्यसको साटो उनीहरूलाई बङ्गालको खाडीमा रहेको 'भासन चर' टापु लगियो। त्यसैबेला एउटा नचिनिएको नम्बरबाट आएको फोनमा खातुनले आफ्नी छोरीसँग कुराकानी गरेकी थिइन्। त्यो नै उनको छोरीसँग भएको अन्तिम कुराकानी थियो। ५५ वर्षीया राशिदा खातुनले आफ्ना सन्तानबारे नसुनेको ६ महिना भाइसक्यो 'भासन चर' टापु बाङ्ग्लादेशको तटबाट करिब ६० किलोमिटर पर भासन चर टापु रहेको छ। यो टापुको अस्तित्वबारे पत्ता लागेको २० वर्ष पनि भएको छैन। यो समुद्र सतहबाट दुई मिटरभन्दा पनि कम उचाइमा रहेको छ। यो टापु पूर्ण रूपमा हिमालय क्षेत्रबाट नदीले बगाउँदै ल्याउने माटो र बालुवाबाट बनेको छ। पछिल्ला तीन वर्षदेखि यहाँ ३५० मिलियन डलरको लागतमा बाङ्ग्लादेशले नयाँ सहर बनाइरहेको छ। उसको उद्देश्य कम्तीमा एक लाख शरणार्थीहरूलाई यो टापुमा सार्नु रहेको छ। "बाङ्ग्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पटकपटक यो योजनाको बचाउ गर्दै आएकी छन्। उनले कक्सेज बजारको शिविर असुरक्षित बन्दै गएको बताउने गरेकी छन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि उनले रोहिन्ज्या समस्या क्षेत्रीय खतरा बनेको बताएकी थिइन्। तर कैयौँ रोहिन्ज्याका लागि भासन चर शिविरभन्दा पनि जेलजस्तो भएको छ। यहाँ सबैलाई उनीहरूको इच्छा विपरित ल्याइएको छ र उनीहरूलाई यहाँबाट बाहिर जान अनुमति दिइएको छैन। त्यहाँ हाल खातुनका छोराछोरीसहित ३०६ शरणार्थी छन्। त्यस मध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ। सञ्चारकर्मीको भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले इच्छाविपरित शरणार्थीहरूलाई भासन चर लान बन्द गर्न दबाब दिएपछि अब बाङ्ग्लादेशी सरकार उक्त स्थानको प्रचार गरेर रोहिन्ज्याहरूलाई लोभ्याउन थालेको छ। उसले उक्त टापुलाई फराकिलो र अहिलेको शिविरको तुलनामा आधुनिक सुविधायुक्त रहेको बताउन थालेको छ। सोही कोसिसअनुरुप केही पत्रकारहरूलाई उक्त टापुमा लगिएको थियो। त्यसमा बीबीसीको समूह पनि सामेल थियो। तीन घण्टे यात्रापछि पत्रकारको टोली उक्त टापुमा पुगेपछि कोमोडोर अब्दुल्लाह अल मामुम चौधरीले नवनिर्मित स्थलमा पत्रकारलाई लिएर गए। त्यहाँ सयौँ रातो छाना भएका घर बनेका थिए। ती सबै अहिले हज्जारौँ शरणार्थीको पर्खाइमा खाली रहेका थिए। सबै घरको माथिपट्टि र कुनामा निगरानीका लागि सुरक्षा क्यामेरा जोडिएका थिए। जलसेनाका अधिकारीहरू हामीलाई दुईवटा विद्यालय, एक मस्जिद र दुईवटा चालिस शय्याका अस्पताल एवम् निर्माणाधीन दुई सामुदायिक क्लिनिक देखाउन उत्सुक थिए। अब्दुल्लाह अल मामुम चौधरीले भने, "यहाँको आधारभूत संरचना वातावरणमैत्री छ। धेरै खुला ठाउँ छ। कक्सेज बजारमा नभएको बिजुलीको सुविधा यहाँ हुनेछ। रोहिन्ज्या बालबालिकाले यहाँ उत्कृष्ट शिक्षा पाउनेछन्।" सबैभन्दा ठूलो शिविरमा जन्मिएका रोहिन्ज्या बालकको के छ इच्छा आलोचना यही वर्षको सुरुवातमा एमनेस्टी इन्टरन्याशनलले उक्त टापुमा रहेका ३०६ रोहिन्ज्याहरूको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा उनीहरू अस्वस्थकर वातावरणमा रहेको, पर्याप्त खाना र स्वास्थ्य सुविधा नभएको, परिवारका सदस्यसँग कुराकानी गर्न नदिइएको र स्थानीय मजदुरहरू र जलसेनाद्वारा अवैध असुली एवम् यौन उत्पीडन गरिएको पनि उल्लेख थियो। यद्यपि चौधरी यी आरोपलाई अस्वीकार गर्छन्। उनले रोहिन्ज्याहरूलाई आफूहरूले अतिथि जसरी राखेको दाबी गरे तर त्यहाँ रहेका ३०६ शरणार्थीबारे सोध्दा उनीहरूलाई पत्रकारसँग भेट गराउन नसकिने बताए। बाङ्ग्लादेश सरकारले लामो समयदेखि उक्त टापुमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आधिकारिक रूपमा यात्रा गराउने र त्यहाँका सुविधाहरूबारे मूल्याङ्कन गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर हालसम्म उसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उक्त टापुमा पहुँच दिएको छैन। शरणार्थी मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले ३०६ शरणार्थी त्यहाँ पुगेकाले अब त्यहाँ जानु राष्ट्रसंघका लागि अझ महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले सरकारसँग त्यसका लागि अनुमति मागिएको तर हालसम्म जवाफ नआएको जानकारी दिए। पत्रकारलाई पावरप्वाइन्ट प्रेजेन्टेसन दिँदै कोमोडोर चौधरीले यो टापुको वरिपरि १४ किलोमिटर लामो समुद्री पर्खाल बनाउन लागिएको बताए खतरा समुद्री सतहबाट दुई मिटर मात्र माथि रहेकाले यहाँ चक्रवात, समुद्री छाल र उच्च वर्षाको खतरा रहेको रोहिन्ज्याहरूको भनाइ छ। पत्रकारलाई पावरप्वाइन्ट प्रेजेन्टेसन दिँदै कोमोडोर चौधरीले यो टापुको वरिपरि १४ किलोमिटर लामो समुद्री पर्खाल बनाउन लागिएको बताए। उनका अनुसार विज्ञहरूले त्यसले चक्रवातको खतरालाई निकै कम गर्ने बताएका छन्। उनले विगत १७२ वर्षयता यो क्षेत्र चक्रवातको केन्द्र नभएको भन्दै चक्रवातबाट बच्न १२० वटा सेल्टर बनाइएको र त्यसले २६० किलोमिटर गतिको हावालाई पनि छेक्नसक्ने बताए। तर उनको दाबी विपरित के प्रमाणहरू छन् भने सन् १९९१ र १९९७ मा चक्रवात भासन चरबाटै गएका थिए। त्यस्तै चक्रवातबाट केन्द्र मात्र नभइ त्यसबाट टाढा पनि क्षति हुन्छ भन्ने प्रमाणहरू रहेका छन्। बाङ्ग्लादेशमा हरेक वर्ष औसतमा एउटा चक्रवात आउँछ र बीबीसीका मौसम विज्ञहरूको भनाइ के छ भने भविष्यमा भासन चरमा चक्रवातको सम्भावना प्रबल छ। निर्माण क्षेत्र डर रोहिन्ज्यालाई उक्त टापु निकै टाढा भएकाले पनि डर लागेको छ। उक्त क्षेत्रमा पुग्न बाङ्ग्लादेशको मुख्यभूमिबाट जहाजमा तीन घण्टा लाग्छ। रोहिन्ज्या शिविरमा बस्ने नुर हुसैन भन्छन्, "भासन चरमा घर त धेरै राम्रा छन् तर ती कुनै जेल जस्ता छन्। कक्सेज बजारमा हामी समुदाय जसरी बसेका छौँ। तर यहाँ हामीले नौसेनाको निगरानीमा बस्नुपर्छ। हाम्रो स्वतन्त्रता सीमित हुन्छ।" शिविरमा यस्ता मानिसहरू पनि छन्, जसलाई बाङ्ग्लादेश र म्यान्मारको सीमा नजिकै रहँदा शान्ति महसूस हुन्छ। उक्त टापुमा गएपछि म्यान्मार फर्कने सपना सधैँका लागि सकिने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। तस्बिरहरूः सलमान सईद र अकबर होसेन। प्रोड्युशरः क्लेएर प्रेस

नागरिकता अध्यादेशः थपिएका प्रावधान के के?

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले २०७२ असोज ३ गते भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको कानून मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले बताएका छन्।

नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनको माग उठाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टी,नेपालका एक नेताले यसले ६ लाख नागरिकलाई नागरिकता लिने बाटो खोलेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतवार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा के छ? अध्यादेशमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी ''नेपाल सरहदभित्र'' भन्ने शब्दावलीको सट्टा ''नेपालभित्र'' भन्ने शब्द राखिएको छ। त्यस्तै उपदफामा रहेका ''पितृत्व मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरूको सट्टा ''पितृत्व र मातृत्वको'' भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। त्यस्तै उपदफा ४,५ र ६ थपिएका छन्। ''२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्,'' दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। उपदफा ६ मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम नरहने र उनले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा प्राप्त नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने लेखिएको छ। मूल ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन गरिएको छ जसमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको स्वघोषणा गरे नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। तर निवेदन दिँदा त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ। के फरक ल्याउँछ? कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तै बेपत्ता भएका बाबुका सन्तानले पनि नागरिकता पाई नरहेको अवस्थामा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ अध्यादेश जारी गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। ''२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक मानिने भएको छ,'' उनले भने। त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने पनि अध्यादेशले बाटो खोलेको छ। पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिक देखिएको छ ''बच्चा जन्मियो तर बुबाको पहिचान हुन सकेन। त्यस्तो पनि छ हाम्रो समस्या। त्यस्तो पहिचान नभएको नागरिकले के गर्ने त,'' उनले भने। "तर पछि बाबु विदेशी ठहर भए भने उसको नागरिक वंशजबाट रूपान्तरण भएर अङ्गीकृत ठहर हुने" उनले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले हाल जारी भएको अध्यादेशले जन्मसिद्ध नागरिक बाबु र आमा नेपालका नागरिक छन् भने उनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको बताए। संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन अल्झिएका कारण समस्या परिरहेकामा अध्यादेश सहयोगी सिद्ध हुने उनको भनाई छ। हाल कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा झन्डै ६ लाख नागरिकता पाउने उमेरका युवाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको र त्यसका कारण उनीहरूले अध्ययनदेखि रोजगारीसम्म समस्या भोगिरहेको नेता कर्णको भनाई छ। २०७५ सालमा नागरिकता सम्बन्धी विवादहरूलाई सुल्झाउने र थप केही कडाइ गर्ने भन्दै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको थियो। जुन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर पनि संसद्मै अड्किएको छ।

कोरोना भाइरस: भारतमा कोभिड-१९ को 'दोस्रो लहर', नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा सतर्कता बढाइँदै

भारतमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुनः बढ्न थालेपछि त्यहाँ काम गर्न गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन सक्ने सम्भावनाको आकलन गर्दै नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा सतर्कता अपनाइएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारतका केही स्थानमा कोरोनाभाइरस फेरि तीव्र रूपले फैलिन थालेपछि प्रतिबन्धहरू लगाउन थालिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपाल-भारत सीमामा रहेका १३ वटा हेल्थ डेस्कलाई सक्रिय बनाइएको छ। भारतको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि राज्यमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिने क्रम बढेको छ। रोजगारीका लागि भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू बसोबास गर्ने र नजिकिएको फागु पूर्णिमाका बेला सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै आवतजावत बाक्लो हुने हुँदा तत्काल सतर्कता अपनाइनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ? कोरोनाभाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै गत वर्षको चैत्रमा गरिएको लकडाउन यता नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा यात्रुहरू बोकेका सवारी साधनको आवतजावत बन्द छ। यद्यपि अधिकांश नाकाबाट मानिसहरू हिँडेरै आवतजावत गरिरहेको बताइन्छ। झन्डै एक वर्षदेखि रोकिएका यात्रुवाहक सवारीसाधनहरूलाई खुल्ला गर्ने गृहकार्य सरकारी निकायहरूले गरिरहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुने मानिसको कुल सङ्ख्या २,७५,६२५ पुगेको छ। बिहीवार एकैदिन नेपालमा थप १०७ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये काठमाण्डूमा ४४, ललितपुरमा आठ अनि भक्तपुरमा सात जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। तर केही महिनादेखि परीक्षणको सङ्ख्या घटेकाले कम सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि हुने गरेको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन्। केही समयदेखि नेपालमा पनि क्रमिक रूपमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्न थालेको सङ्केत देखा परेको भए पनि अहिले नै त्यसो भनिहाल्न मिल्ने अवस्था नरहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता अनुप बास्तोलाले बताए । अहिले उक्त अस्पतालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका तीन जनालाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइराखेको उनले जानकारी दिए। "जुन हिसाबले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छोडिएको छ सङ्क्रमण फैलिन सक्छ भन्ने सम्भावनाका विषयमा दुई मत रहेन। तर अहिलेसम्मको अवस्था भने स्थिर देखिन्छ,'' उनले भने। महामारी नियन्त्रणका लागि नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा के छ तयारी? गत वर्ष सशस्त्र प्रहरीले दशगजामा क्वारन्टीन बनाएको थियो केही दिनदेखि सीमा-नाकालक्षित योजना बनाइरहेका अधिकारीहरूले अब सीमा क्षेत्रमा लक्षण देखिएकाहरूलाई परीक्षण गरेर मात्रै देशभित्र आउन दिइने तयारी रहेको बताएका छन्। इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बीबीसीसँग भने, "भारतका कुनै सहरमा रात्रिकालीन कर्फ्यू र नागपुरजस्तो सहरमा लकडाउन नै कार्यान्वयन हुँदा कामको सिलसिलामा रहेका नेपालीहरू बस्न गाह्रो भएर नेपाल फर्केर आउनुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामी सचेत छौँ।" "त्यहाँ जति कडाइ गरिँदै जान्छ नेपाल फर्केर आउने क्रम बढ्न सक्छ।'' "त्यसैले हाम्रो पहिलो काम प्रवेशबिन्दुहरूमा रहेका हेल्थ डेस्कहरूलाई थप सचेत बनाउने र जिम्मेवारी थप्न लागेका छौँ।'' खासगरी लक्षणसहितका बिरामीहरू आएको खण्डमा उनीहरूको एन्टिजन परीक्षण गर्ने र उनीहरू प्रवेश गरेपछि विदेशबाट नेपाल आएकाहरूले पालना गर्नुपर्ने क्वारन्टीनका नियमहरू कडा रूपमा पालना गराउन स्थानीय निकाय र सम्बन्धित पालिकाहरूको सहयोग लिने नीति आफूहरूले लिन लागेको उनले जानकारी दिए। अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा रक्सौल, जोगबनीजस्ता नाका हुँदै धेरैजसो मालसामान आयात गर्ने गरिन्छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र गौरीफन्टा, रूपेडिया, जमुनाहा, कृष्णनगर र काँकडभिट्टाजस्ता नाकाबाट धेरै मानिस आउने हुँदा हेल्थ डेस्क राखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। "त्यहाँ लक्षण भएका वा कोभिडको लक्षण भएको बिरामीसँग मेरो सम्पर्क थियो भन्ने सूचना दिए त्यहीँनै एन्टिजन परीक्षण गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। त्यसो गर्दा हामीले बैलैमा पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो," पौडेलले भने। के फेरि क्वारन्टीनमा बस्नुपर्छ? भारतमा कोरोनाभाइरसको नयाँ प्रकार देखा परेको पुष्टि भइनसकेको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ। नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस पुष्टि भएको अवस्थामा भने नेपाल प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिले १० दिन नै क्वारन्टीन बस्नुपर्ने हुन सक्ने नेपाली पक्षको धारणा छ। क्वारन्टीनहरूको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरेका थिए त्यसबाहेक होम क्वारन्टीनको नियम पनि कडाइका साथ लागु गर्ने तयारी गरिने बताइएको छ। व्यवस्थित क्वारन्टीन निर्माण केन्द्रदेखि स्थानीय तहको जिम्मेवारी रहेको पौडेल बताउँछन्। यातायात सेवा कहिले सुरु होला? पछिल्ला सरकारी बैठकहरूमा नेपाल-भारतबीच यातायात खुला गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विगतमा भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको दुईदेखि तीन हप्तापछि नेपालमा बढेको देखिएको वा नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढ्ने देखिएको हुँदा तत्काल त्यस्तो निर्णय गर्ने पक्षमा छैनन्। ट्राफिक प्रहरी भन्छ 'हामी एक्लैले अनुगमन सम्भव छैन' भारतमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण स्थिति र त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने असरबारे बिहीवारको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकमा पनि जानकारी गराइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। एकतर्फ यातायात सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने दबाव अर्कोतर्फ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनाबीच हाल हवाईमार्ग प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने जस्तै पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट लिएर आउनेहरूलाई सवारीसाधन चढेर नेपाल आउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। तर सरकारले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। भारतमा कोभिडको जोखिम बढेको विषयबारे नेपालीलाई थाहा छ? बाँकेको जमुनाहा नाका भएर भारतबाट फर्किने र भारत जाने नेपालीहरूले भारतमा फेरि कोरोनाभाइरस फैलिरहेको हल्ला सुनेको हुँदा यात्रा गर्दा, भिडभाडमा जाँदा स्यानिटाइजर र मास्क निरन्तर प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । भारतको दिल्लीबाट फर्किँदै गरेकी बाँसगढी बर्दियाकी अमृता विकले लकडाउनको अवधिमा डेढ वर्ष दिल्लीमै बसेको र हाल घरपरिवारलाई भेट्न नेपाल फर्किएको बताइन् । भारतबाट नेपाल फर्किँदै गरेका सर्वसाधारणहरू "टेलिभिजनमा समाचार हेरेर फेरि कोरोनाभाइरस फैलिरहेको सुनेकी छु, घरमै काम गरिरहेकोले सुरक्षित छु भन्ने ढुक्क छु," उनले भनिन्। "पीसीआर जाँच गराएरै आएकी छु, अब फेरि जाँच गराउँदिनँ।" भारत शिमलाको जुवल क्षेत्रमा स्याउको बगैँचामा काम गर्दै आएका बाँके राप्तीसोनरी, विनौनाका आकाश थारूले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । एक हप्ताअगाडि ऐलानी जग्गामा बसेकाहरूको लगत सङ्कलन गरिरहेको जानकारी पाएर घर आएका उनले फेरि भारत जान लागेको बताए । सोह्र वर्षदेखि परिवारसहित भारतमै बस्दै आएको बताउने उनले कोरोनाभाइरस फेरि फैलिरहेको जानकारी नपाए पनि पहिलेको जस्तै सतर्कता अपनाइरहेको बताए । पीसीआर रिपोर्टको व्यवस्था कति व्यावहारिक? भारतीय राज्य बिहारस्थित रक्सौलका एक स्थानीयवासी भोला महत पीसीआर जाँच गराएर मात्रै आवतजावत गर्न पाइने व्यवस्था गरिए झन्झटिलो हुने बताउँछन्। "अहिले पहिलेको जस्तो सिधा आवतजावत गर्न नमिल्ने नै हो। तर पनि आवतजावत गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो नबनाइयोस् । बरु सीमा नाकामा मास्क लगाएको नलगाएको, स्यानिटाइजरको प्रयोग, सामाजिक दूरी लगायत थर्मोमिटरको प्रयोग गरी छिटो छरितो रूपमा नेपाल प्रवेश गराउने प्रक्रिया अपनाउँदा हुन्छ," उनले भने। "नेपालतर्फ काम परेरै आउँछौँ। पीसीआरको प्रक्रियामा लाग्दा त काममा ढिलो हुन सक्ने, समयमा नहुने सम्भावना हुन्छ, समस्या हुन्छ," उनले भने। वीरगन्ज राजीघाटका सीताराम प्रसाद सीमा नाकामा लापरवाही भइरहेको बताउँछन्। रिक्सा, अटो , टेम्पोजस्ता सार्वजनिक सवारीसाधन केहीमा पनि सावधानी अपनाएको नदेखिएको उनी बताउँछन्। "म भारततर्फ जाँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने गरेको छु। तर प्रायः अरूले त्यस्तो गरेको देख्दिनँ, स्थानीय निकायले पनि ध्यान दिनुपर्‍यो। जाँच गर्नुपर्‍यो, दुवैतर्फ आउजाउ गर्नेमाथि सावधानी अपनाएको नअपनाएको प्रति कडाइ गर्नुपर्‍यो," उनले बीबीसीसँग भने। अरू के गर्नुपर्छ? नाकामा व्यवस्थित क्वारन्टीन निर्माण गरिनुपर्ने र विगतका अनुभवबाट पाठ लिएर समयमै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो सबैलाई कोरोनाभाइरसको खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने विकको भनाइ छ। गत वर्ष भारतमा कोरोनाभाइरस महामारी व्यापक रूपमा फैलिएका बेला विभिन्न नाका हुँदै नेपाल फर्किन चाहने सर्वसाधारणहरूले सास्ती खेप्नुपरेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले समेत बेलैमा तयारी नथाले भोलिका दिनमा विगतमा जस्तै असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने विषयबारे आफूहरू सचेत रहेको र त्यसैअनुरूप हाल छलफलमा जुटेको बताएका छन्। कोभ्याक्स सुविधा के हो र कसरी काम गर्छ?

नेकपा सरकार: राजदूत सिफारिससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे किन व्यङ्ग्य र विरोध

अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार रहेका डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका लागि गरिएको सिफारिसप्रति खासगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यङ्ग्य गरेका छन्। विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस र मुख्य सचिवमा बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्‌को बिहीवारको निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र व्यङ्ग्यमिश्रित प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट मर्यादाक्रम घटाएर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर बनेका खतिवडा पुन: अर्थमन्त्रीको मर्यादाक्रमबाट घटेर राजदूतका लागि सिफारिस भएका छन्। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने उक्त सिफारिसबारे डाक्टर खतिवडा स्वयम्ले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। त्यस्तै कार्तिक ६ गते मुख्यसचिवबाट अवकाश पाउन लागेका लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि सरकारले बेलायतका लागि राजदूतको सिफारिस गरेको छ। युवराज खतिवडालाई बिहीवार सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ मुख्य सचिवमा भने सरकारले परराष्ट्रसचिव शङ्करदास बैरागीलाई बढुवा गरेको हो। बैरागीले सचिव पदबाट असोज २२ गते अवकाश पाउँदै थिए। तत्कालीन एमालेका विदेश विभाग सदस्य निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतको सिफारिस गरिएको छ। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का यी विभिन्न निर्णयले सरकार ‘मुलुकप्रति बफादार भन्दा पनि आफूप्रति बफादार व्यक्तिलाई छान्छ भन्ने सन्देश दिएको’ बताउँछन्। “आफूप्रति बफादार र जसले आफूलाई रिझाउँछ उसैलाई सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिकै निरन्तरता यो पछिल्लो निर्णय हो,” पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने। “यसले राम्रो पदमा पुग्न सरकारलाई रिझाउनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ।” कर्मचारीतन्त्र र सुशासनबारे लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार हरिबहादुर थापा पनि सरकारको यो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिलाई नभइ आफूलाई रिझाउने व्यक्तिलाई पदमा पुर्‍याउने प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको बताउँछन्। "दुई तिहाइको सरकार आएयता कार्यसम्पादन राम्रो गरेर छवि बनाएका कति व्यक्तिलाई राम्रो स्थानमा जिम्मेवारी दियौ भने सरकारसँग त्यो सूचि हुने अवस्था छैन," पत्रकार थापाले भने। "सरकार त कुन संस्थाको छवि कसले राम्रो बनायो, कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो भनेर हेर्नेभन्दा पनि कसले कति चाकडी र चाप्लुसी गर्‍यो भनेर हेर्न थालेको देखिन्छ। यसले गर्दा सरकार एउटा टापुमा बसेर निर्णय गर्ने, आममानिस अर्को टापुमा बसेर विरोध जनाउने जस्तो हुनथाल्यो।" कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्षम मानिस नभएका हुन्? पूर्व मुख्यसचिव कोइराला र पत्रकार थापाका अनुसार सरकारले राजदूतमा पठाउने अरू व्यक्ति नपाएर खतिवडा र रेग्मीलाई सिफारिस गरेको होइन। "विकल्प नभएर भन्ने त पटक्कै होइन। निकै सक्षम र कुटनीति बुझेका व्यक्तिहरू छन्। तर अरुहरू पनि छन् भनेर सरकारले सोच्नै नचाहेको हो," पत्रकार थापाले भने, "अहिले राज्यसञ्चालन सही दिशामा गइरहेको छैन। यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउनसक्ने देख्छु म।" सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई सरकारले भदौ ३० गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। त्यसको दुई सातामा पुन: अर्को नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि खासगरी सामाजिक सञ्जालमा खतिवडाको विषयलाई लिएर धेरै कटाक्ष भएका छन्। अमेरिकामा राजदूतका लागि सिफारिस खतिवडाको आठौं नियुक्ति भएको बताइन्छ। उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, त्यसपछि उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य, दुईपटक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार भइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता टंक अर्यालले लेखेका छन्, “कुनै पनि सार्वजनिक पद (सचिव, मुख्य सचिव, अध्यक्ष, निर्देशक, मन्त्री,..)मा एक कार्यकाल समाप्त गरेपछि ६ महिना वा १ वर्षको कुलिङ पिरियड पार नगरेसम्म अर्को सार्वजनिक वा लाभको पदमा जान नपाउने व्यवस्था नभएसम्म मनिला, लण्डन र डिसीको लागि दौड र त्यसको लागि चलखेल रहिरहन्छ। दु:ख लाग्छ। हरि गजुरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, "मर्यादाक्रम अनुसार,मन्त्रीको सातौं,राजदुत बाह्रौं। अर्थमन्त्रीबाट मर्यादाक्रममा ५ स्थान तल झरेर अमेरिकाको राजदुत सिफारिस। हुन त यसअघि पनि डाक्टर साब आठौँ मर्यादाक्रम (राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष)बाट तल झरेर एघारौँ क्रमको गभर्नर खान गएकै हुन्।"

कोरोनाभाइरस: नेपालमा परीक्षण गर्दा 'चरम लापरबाही' भएको आरोपबारे के भन्छ सरकार

कोरोनाभाइरस परीक्षणका विषयमा 'लापरबाही' भइरहेको भन्दै एक जना बरिष्ठ चिकित्सकले सार्वजनिक मञ्चमा प्रश्न उठाएका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने नेपालमा हालसम्म सङ्क्रमण देखा नपरेको तर चिकित्सकहरूले सुझाए अनुसार आफूहरूले पहल थाल्ने बताएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटा नेपालमा अहिले विदेशबाट आएका र उनीहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई केही लक्षण देखिए उनीहरूलाई एक्ल्याएर निगरानीमा राखेर (आइसोलेशन) परीक्षण गर्ने गरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार हालसम्म नेपालमा परीक्षणका हिसाबले एक्टीभ सर्भिलेन्स अर्थात् सङ्क्रमणको सम्भावना नरहेकाहरूमध्येका केहीलाई छानेर गरिने परीक्षण गरिएको छैन। "तर गर्नु पर्छ कि भन्ने सोच्दै छौँ," देवकोटाले भने। त्यस बाहेक हाल रुघा खोकीको परीक्षण गरिएकाहरूमध्ये केहीमा कोरोनाको पनि परीक्षण गरी राखिएको उनको भनाई छ। आरोप एउटा सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दै बरिष्ठ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले कोरोना भाइरस परीक्षणका विषयमा 'लापरबाही' भइरहेको बताएका थिए। उनले आफूले परीक्षण गर्नका लागि पठाएकाहरूलाई निकै फितलो रूपमा टेकुस्थित अस्पतालबाट अहिले नै गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको भन्दै फिर्ता पठाइएको बताएका थिए। त्यस बाहेक परीक्षण गर्न गएकाहरूका लागि झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया राखिएको समेत उनले बताए। हालसालै दुबई पुगेर फर्किएका व्यक्तिलाई तुरुन्त टेकु जानु भनेर परीक्षण गर्न पठाउँदा, "तपाईँहरू फर्केको १२-१५ दिन भइसकेको रहेछ। परीक्षण गर्नु पर्दैन। तपाईँहरू आफ्नो घाँटी र नाकको स्वाब कहीँबाट मिलाएर हामीकहाँ पठाइदिनुस् भनेर पठाइएछ।" नेपालमा परीक्षण नै नभएकाले पनि एक जनामा मात्र कोरोनाभाइरस देखिएको भन्ने गरिएको र परीक्षण गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नै नभएको दीक्षितले बताएका थिए। के भन्छ सरकार? देवकोटा कुनै पनि चिकित्सकले कोरोनाका लागि परीक्षण गर्न सिफारिस गरिएको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन्। "उहाँले भनेको कुरा बुझौँला। त्यसको अनुगमन गरौँला," उनले भने। "हामीले परीक्षण गर्ने गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो भइरहेको छ।" नेपालमा हालसम्म कोरोनाभाइरस नदेखिएको कुरामा भने दुई मत नरहेको उनी बताउँछन्। "भएको भए त देखिन्छ नि। यो त भाइरल इन्फेक्सन हो। लक्षण आउँछ। लक्षण देखिएकाहरूको अवस्था नाजुक हुँदै जान्छ। त्यो हिसाबले नभाको हिसाबमा अहिले छ भन्न सकिन्न। नेपालमा छैन नै भन्छौँ हामी," देवकोटाले भने। "तर अहिले लक्षण नदेखिएको हो। समुदायमा रहेकाहरूमा भोलि एकै पटक लक्षण देखिन्छ कि भनेर भने हामीले निगरानी गरिरहेका छौँ।" तयारी अवस्था चीनबाट नेपाल फर्काइएका नेपालीहरूको खरिपाटीस्थित क्वारन्टीनमा रगत र खकारका नमुना परीक्षण गरिएको थियो सरकारका अनुसार हालसम्म खरिपाटीमा २०० बेड तयार पारेको छ। चीनको उहानबाट नेपाल ल्याइएका नेपालीहरूलाई यस अघि त्यो स्थानमा क्वारन्टीनमा राखिएको थियो। ती नेपालीहरूलाई लिन गएको विमानको चालक दलका सदस्य तथा टोलीमा रहेका अन्यलाई राखिएको स्थानमा थप ६०-७० जनालाई राख्न सकिने अवस्था छ। त्यस्तै कीर्तिपुर स्थित आयुर्वेद अस्पताल पनि तयारी राखिएको छ। "तीन सय भन्दा बढीलाई भोलिकै दिन देखि आइसोलेसनमा राख्न सकिने अवस्था छ," उनले भने। त्यस बाहेक सरकारले आवश्यक सामान खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। काठमाण्डूमा कम्तीमा एक हजार सम्मलाई आइसोलेसनमा राख्न सकिने पूर्वाधार तयार गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। अबको दुई हप्तामा त्यो लक्ष प्राप्तिको नजिक पुगिने उनले बताए। त्यस्तै काठमाण्डूमा १५५ वटा भेन्टिलेटरसहितका सघन उपचार कक्ष रहेको देवकोटाले जानकारी दिए। त्यस बाहेक थप २ सय ३५ भेन्टिलेटर खरिद गर्ने प्रक्रिया बढाइएको र पुराना पनि मर्मत गर्ने तयारी थालेको उनले बताए। ५२१वटा नमुनाको परीक्षण ५११वटामा सङ्क्रमण देखिएन १वटा मात्र सङ्क्रमण देखियो ९वटाको प्रतिवेदन आउन बाँकी दक्षिण एसियाको अवस्था विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कका अनुसार दक्षिण एशियामा हालसम्म तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन सय ९० भन्दा बढी सङ्क्रमित भए। विश्वभर भने करिब एक लाख ८५ हजार मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। त्यस्तै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने ७ हजार ५०० भन्दा बढी पुगिसकेको छ। सङ्क्रमण (मृत्यु) भारत१३७ (३) पाकिस्तान १८५ (०) श्रीलङ्का २९ (०) अफगानिस्तान २१ (०) माल्दिभस १३ (०) बङ्गलादेश ८ (०) भुटान १ (०) नेपाल १ (०)

स्वर्ण जितेपछि बुवालाई अचानक अगाडि पाउँदा…

कराते खेलाडी सुनिता महर्जनले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगितमा स्वर्ण हात पारेपछि बुवालाई आफ्नो अगाडि पाउने कल्पना गरेकी थिइनन्।

छोरीको खेल हेर्न ६४ वर्षीय नाति महर्जन भने मनमैँजुबाट सातदोबाटोस्थित खेलस्थानमा पुग्दा छोरी सुनिताले स्वर्ण हात पारिसकेकी थिइन्। उमेरले २६ लागेकी कराते खेलाडी सुनिताले सफलताको श्रेय पेसाले माली रहेका आफ्ना बुवालाई दिन्छिन्। जीवनभरि आफ्ना बुवाले गरेको मेहनत सफल भएको र उनको सपना पूरा गर्न पाएकोले निकै गर्व लागेको सुनिताले बताइन्। नेपाल प्रहरीसँग आबद्ध उनले करातेको कुमितेतर्फ ६८ केजी तौल समूहको फाइनलमा पाकिस्तानी खेलाडीलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। अनि यो पनि

कोरोना भाइरस भारतः मिथ्या समाचारविरुद्ध साङ्केतिक भाषा

भारतमा टेलिभिजनमार्फत् कोरोनाभाइरसबारे सूचना प्रसारित हुन्छ।

कान सुन्दै नसुन्ने र श्रवणशक्ति कम भएका ५० लाख भारतीयहरू टीभीमा प्रसारित सामग्रीबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। तर केही व्यक्तिले भारतीय साङ्केतिक भाषामा केही सामग्री बनाएर सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध गराइरहेका छन्। यसरी सुसूचित गर्दा दिँदा मिथ्या समाचार र अनर्गल कुराबाट उनीहरूलाई जोगाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

अत्याधुनिक अमेरिकी हतियार 'नेपाल आउन तयारी अवस्थामा'

आफ्ना अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओको निम्तामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यसै साता वाशिङ्टन डीसी आइपुग्दा अमेरिकी सेनाले सन् २०१८ मा नेपाललाई अत्याधुनिक हतियारहरू बिक्री गर्न सफलता प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

यो अमेरिकी हतियार दर्शाउने साङ्केतिक तस्बिर मात्र हो भारत तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने आफ्नो इन्डो-प्यासिफिक कमान्डले एम सिक्सटिन, ए फोर र एम फोर कार्बाइन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू नेपाललाई बिक्री गर्न स्वीकृति जनाएको अमेरिकी सेनाको वेब्साइटमा उल्लेख छ। नेपाली अधिकारीहरूले राष्ट्रस‌ङ्घीय मिसनमा खटिने फौजका लागि ती हतियार खरिद गर्न लागिएको र त्यो नौलो विषय नभएको उल्लेख गरेका छन्। तर सुरक्षा मामिलासम्बन्धी कतिपय जानकारहरू पछिल्लो हतियार खरिद सहितका विभिन्न घटनाक्रमले हालैका वर्षहरूमा गहिरिँदै गएको नेपाल-अमेरिका रक्षा सम्बन्धलाई सङ्केत गर्ने बताउँछन्। खरिद नेपालको रक्षा मन्त्रालयले पुराना हतियारलाई विस्थापित गर्न ६ हजार ४ सय ९२ नाल नयाँ हतियारको खरिद प्रकिया अघि बढेको र त्यसका लागि २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख गरेको छ। तर अमेरिकालाई कसरी हतियारको रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानका कारण हतियार बापतको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने हुन्छ तर अमेरिकाले एकमुष्ठ भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ। उक्त विषय टुङ्गोमा पुग्नेबित्तिकै ती हतियारहरू काठमाण्डू आइपुग्ने सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन्। बुधवार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयमा पनि छलफल गर्ने ठानिएको थियो। तर वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले उक्त खरिद प्रकिया मिलिसकेको भन्दै त्यसबारे कुराकानी नभएको बताए। उनका अनुसार ज्ञवालीले राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा खटिने नेपाली फौजहरू तथा काभ्रेको पाँचखालस्थित शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिबारे छलफल गरेका छन्। निर्भरता कतिपयले अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्ने पछिल्लो निर्णयलाई हालैका वर्षमा नेपालको सैन्य कूटनीतिमा देखिएको परिवर्तनको एउटा हिस्सा ठान्छन्। त्यसमा भारत र चीनबीच नेपालमा बढिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामाझ अमेरिकाले नेपाली सेनासँग कायम गरेको घनिष्ठ सम्बन्ध जोडिएको जस्तो देखिन्छ। नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपछि नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र तालिममा सघाउन भारतबाट एउटा विशेष सैनिक मिसन नेपाल आएको थियो। दुई दशकभन्दा लामो समय नेपालमा बिताएको उक्त मिसनलले सेनाको साङ्गठनिक ढाँचाको निर्धारण, तालिम र बन्दोबस्ती सहितका क्षेत्रमा योगदान गरेको थियो। चीनसँगको युद्धमा भएको भारतको पराजय र त्यसलगत्तै चीनसँगको आफ्नो सीमाक्षेत्रमा बढेका तनावका माझ लामो विवादपछि नेपालले उक्त मिसनलाई बिदा गरेको थियो। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई देशबीच विशेष सम्बन्ध निर्धारण गरेको भन्दै विगतमा तेस्रो देशबाट नेपालले गरेका हतियार खरिदप्रति भारतले गम्भीर चासो देखाएका दृष्टान्त पनि छन्। यो पनि पढ्नुहोस् सन् १९८८ मा नेपालले चीनसँग शत्रुपक्षको विमान नष्ट गर्न सक्ने ठानिने 'एन्टी-एअरक्र्याफ्ट ' हतियारहरू खरिद गरेपछि व्यापार र पारवहन सम्झौताको नवीकरणको विषय उठाउँदै भारतले झन्डै १५ महिनासम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। नेपालमा सशस्त्रद्वन्द्व सुरु भएपछि सेनाले विशेषगरी भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, बेल्जियम सहितका देशबाट आधुनिक हतियार पाएको वा किनेको गरेको थियो। केही देशले सेनाको हवाई क्षमता विस्तारमा पनि सघाएका थिए। सन् २००१ मा न्युयोर्कमा आतङ्कवादी आक्रमण भएपछि तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूसँग लड्न नेपाललाई अमेरिकाले अत्याधुनिक एम सिक्सटिन राइफलहरू उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेला भारतले पनि ठूलो परिणाममा इन्सास राइफलसहित चारवटा हेलिकप्टर दिएको थियो। तर सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अमेरिका , भारत र अन्य केही पश्चिमा देशले नेपाललाई सैन्य सहायता रोकेका थिए। जनआन्दोलन सफल भएपछि विक्रम सम्वत् २०६३ सालमा भारतको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हतियार खरिदबापत नेपालले तिर्नुपर्ने पौने दुई अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेका थिए। भारतले त्यो आग्रह स्वीकार गरेको भन्ने विवरणहरू पनि आएका थिए । प्रभाव विस्तार त्यसपछि शान्तिप्रकिया अघि बढेसँगै सुरक्षा निकायसँग सम्बन्ध बढाउन भारत, चीन र पश्चिमा देशहरूले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच त सैन्य सहायताबारे छलफल गर्न दुवै देशका रक्षा तथा परराष्ट्रमन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित वार्तासमूह नै छ। सो समूहको तेह्रौँ बैठक हालै काठमाण्डूमा बसेको थियो। हालैका वर्षहरूमा नेपाल र भारतले प्रत्येक देशका झन्डै साढे तीन सय सैनिकहरू सहभागी हुने 'सूर्य किरण' नामक तालिम वर्षको दुईपटक आयोजना गर्छन्। नेपाल र भारतका प्रधानसेनापतिहरू एकअर्काको देशको सेनाका मानार्थ प्रधानसेनापति रहने प्रचलन लामो समयदेखि कायम रहेको छ। हतियार सहितका सैन्य सामग्री खरिद गर्दा भारतले नेपाललाई ७० प्रतिशत अनुदान दिने र ३० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिने एक किसिमको सहमति पनि दुई देशबीच भएको देखिन्छ। तर त्यसको कार्यान्वयनबारे बेलाबेला विवाद देखिने गर्छ। अहिले पनि नेपाली पक्षले जनआन्दोलनपछि खरिद गरिएका हतियार र गोलीगट्ठाको सवा तीन अर्ब रुपैयाँ भारतलाई तिर्न बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। 'उपहार' र 'आश्चर्य' भारतले नेपाललाई दिएको सैन्य सहायताबारे एउटा रोचक प्रसङ्ग छ। यो विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को आफ्नो काठमाण्डू भ्रमणका क्रममा नेपाली सेनालाई 'उपहार' दिएको भनिएको 'एएलएच ध्रुव' नामक हेलिकप्टरसँग जोडिएको छ। द्विपक्षीय सुरक्षासंयन्त्रको बाह्रौँ बैठकमा भारतले उक्त हेलिकप्टरको मूल्य तिर्न अनुरोध गरेको र त्यसले आफूहरूलाई आश्चर्यमा पारेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए। तर भारतीय राजदूतावासले नेपाली भनाइको खण्डन गर्दै दुई देशको सरकारहरूको सहमतिमा नै आपूर्ति म्बन्धी त्यस्तो निर्णय भएको जवाफ दिएको थियो। चीनको सहयोग जनआन्दोलनपछिको नेपालमा भएको परिवर्तनसँगै चीनले सेना र अन्य सुरक्षा निकायसँगको अन्तर्क्रियालाई नै निक्कै बाक्लो बनाएको थियो। जसअन्तर्गत ११ वर्षको अन्तरालपछि चिनियाँ सेना प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरी नेपाली सेनालाई झन्डै डेढ अर्ब बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। अहिले पनि नेपाली सेनासँगको आफ्नो सहकार्य चीनले प्रायः गैरघातक क्षेत्र, जस्तै सञ्चार उपकरण, तालिम, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा, केन्द्रित बनाएको छ। अघिल्लो वर्षबाट नेपाल र चीनले संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि सुरु गरेका छन्। त्यसलाई भारत र पश्चिमा देशहरूले सावधानीपूर्वक हेरेका थिए। तर त्यसको दुई वर्षअघि सन् २०१५ मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको समयमा भारत, चीन र अमेरिका सहित कैयौँ देशका सुरक्षा निकायहरू खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सँगै खटेका थिए। यो पनि पढ्नुहोस् कुनै आलङ्कारिक सम्मान नपाउने भएपनि नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरूले आफ्नो कार्यकालमा बेइजिङको पनि भ्रमण गर्नु अनिवार्य जस्तै बनेको छ। नेपालमा शान्तिप्रकिया सुरु भएपछि अमेरिकी सैन्य सहायता शान्ति सैनिकको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम तथा विपद्-व्यवस्थापन जस्ता गैरघातक क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। खासगरी द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोहीबाट भएका कतिपय मानवाधिकार हननका मुद्दाबारेको चासोका कारण गम्भीर आरोप लागेका कतिपय नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू अमेरिकामा तालिम लिन जानबाट समेत वञ्चित भएका थिए। बन्देज फुकुवा तर लडाकु समायोजन र संविधान लेखन जस्ता क्षेत्रमा प्रगति देखिएपछि हतियार र गोलीगट्ठाको आपूर्तिमा लगाइएको बन्देज फुकुवा भएको अमेरिकाले सार्वजनिक रूपमा नै बताएको छ। तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले अमेरिकाको भ्रमण गर्दा लडाकु समायोजनसम्बन्धी नेपाली सेनाको अवधारणा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। यो बीचमा मानवाधिकार हननका कतिपय गम्भीर आरोप खेपेका नेपाली सेनाका चारवटा गणमाथिको 'भेटिङ' भनिने एक किसिमको निगरानी पनि अमेरिकाले फुकुवा गरेको नेपाली सेनाका अघिल्ला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले बताएका थिए। सङ्क्रमणकालीन न्यायमा खासै प्रगति नभएपनि उक्त कदम चालिएको थियो। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले ती गणको मानवाधिकार प्रतिबद्धताको अद्यावधिक समीक्षापछि यस्तो कदम चालिएको बताएका छन्। पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीले चाहिँ त्यसलाई सैनिक कूटनीतिको सफलताको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात पछिल्ला घटनाक्रमले सैनिक कूटनीति पनि बिस्तारै छिमेकी भारत र चीनको मात्र प्रभावभन्दा पनि फराकिलो ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको ठान्छन्। उनी भन्छन्, "अहिलेको सरकारले आफ्नो परराष्ट्र सम्बन्धको दायरालाई केही फराकिलो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई साथ दिइरहेको छ।" गत सेप्टेम्बर महिनामा बिम्स्टेकमा आबद्ध देशहरूको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागी हुने आफ्नो पुरानो निर्णयबाट नेपाल पछि हटेको थियो। त्यसपछि प्रतिक्रिया दिदैँ भारतीय सेनाध्यक्ष विपिन रावतले भूगोलले नै भुटान र नेपाल जस्ता देशहरूलाई भारततर्फ ढल्कन बाध्य पार्ने बताएका थिए। उनले त्यसो भनिरहँदा नेपाली सेनाले चाहिँ हालैका वर्षमा तालिमदेखि सहयोग आदानप्रदान र हातहतियार खरिदसम्मका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू खोजिरहेको प्रष्ट देखिन्छ।

कोरोनाभाइरस: विभिन्न कीटाणुबाट जोगिन यसरी हात धुनुपर्छ

अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणबारे धेरैतिर चर्चा भइरहेको छ।

उक्त भाइरस र अन्य कीटाणुबाट जोगिन राम्ररी हात धुनुपर्छ। तर के हामीले हात धुने तरिका प्रभावकारी छ त? व्यक्तिगत सफाइका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हात धुने तरिकासम्बन्धी आफ्नो पर्चा अद्यावधिक गरेको छ। हेर्नुहोस् बिरामी हुनबाट जोगिन कसरी हात धुनुपर्छ। अनि यो पनि

भूकम्पपछि पर्यटकहरू सहयोगको प्रतीक्षामा

शक्तिशाली भूकम्प गएको इन्डोनेशियाको लोम्बोक टापुको पहाडी क्षेत्रमा सयौँ पदयात्रीहरू उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

पदयात्रीहरू फर्किने पदयात्रा मार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले पदयात्रामा गएका पर्यटकहरू लोम्बोक टापुको रिन्जानी पर्वतबाट तल झर्न नसकेको बताइएको छ। आइतवार विहान ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएपछि कम्तीमा १६ जनाको ज्यान गएको थियो भने कैयौँ भवन तथा संरचनाहरू भत्किएका थिए। भ्रमण 'एक शताब्दीयताकै शक्तिशाली भूकम्प' पर्यटकीय क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्प भूकम्पपछि कैयौँ मानिस घाइते भएका थिए। पीडितहरूको उद्धार गर्ने प्रयासमा अहिले सयौँ उद्धारकर्ताहरू खटिएको बताइएको छ। उद्धार कार्य जारी रहँदा सोमवार इन्डोनेशियाका राष्ट्रपति जोको विडोडो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ।

अमेरिका-भेनेजुएला द्वन्द्वको कूटनीतिक खेलमा नेपाल कसरी अल्झियो: विश्लेषण

भेनेजुएला प्रकरणमा 'बाह्य हस्तक्षेपलाई सिधा विरोध गर्ने' नेपालको कदमबाट अमेरिका असन्तुष्ट बनेको छ। अमेरिकाले आफ्नो असन्तुष्टिलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएर आफ्ना चासोका विषयमा फाइदा लिनका लागि खेल्ने स्थान पाएको छ। नेपालले कूटनीतिक मर्यादामा ध्यान नदिँदा अमेरिकाले त्यो स्थान पाएको हो।

भेनेजुएला प्रकरणले नेपालको संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता देखिएको छ। गत शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएको कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नजानु तिक्तता पुष्टि गर्ने एउटा उदाहरण हो। परराष्ट्रमन्त्रीको निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका राजदूतले केही दिन अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिसकेर मङ्गलवार बेलुकी प्रधानमन्त्रीसँग लामो भेटवार्ता गरे। परराष्ट्रमन्त्री उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री र राजदूतबीच आधा घन्टा 'वान‑अन-वान' वार्ता भएको छ। त्यहाँ राजदूत बेरीले अर्को वक्तव्य वा नेपालको धारणा परिवर्तनको माग चाहिँ नगरेको बताइएको छ। किनभने नेपालले लिएको धारणा सिद्धान्ततः गलत होइन र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा नेपाल आफ्नो धारणा बनाउन र राख्न सक्छ भन्ने अमेरिकालाई थाहा छ। साथै नेपालको धारणा परिवर्तन गराएर अमेरिकालाई भेनेजुएला प्रकरणमा ठूलो उपलब्धि केही हुँदैन। त्यसका लागि दबाव दिएर नेपाली नागरिकहरूसँगको आफ्नो सकारात्मक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नु पनि उनीहरूलाई छैन। यसले भेनेजुएला प्रकरणमा वाशिङ्गटनमा ठूलो महत्त्व पनि राख्दैन किनभने अमेरिकाको कित्तामा जुटेका राष्ट्रहरू यथेष्ट छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार नेपाललाई 'निप्पल' र 'भारतको एक अंश' भन्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि पनि नेपालले कुनै महत्त्व नराख्ने स्पष्टै छ। अमेरिकी दूतावासलाई महत्त्वपूर्ण क्षण तर यो अवस्थाको महत्त्व नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका लागि ठूलो छ। उसका लागि सरकारसँग आफ्नो चासोका विषयमा वकालत गर्ने यो सुनौलो मौकाका रूपमा उसले लिएको हुन सक्छ। कूटनीतिमा नेपाल सरकार प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको अवस्थामा अमेरिका आफू बेखुशी देखाएर आफ्नो मुद्दाहरू स्थापित गर्ने अवस्था आएको थियो जसको उपयोग जुनसुकै सक्षम कूटनीतिक निकायले पनि गर्न खोज्छ। अमेरिका खुशी हुने कारण थिएन्। नेपालको अवस्था बुझेर यसलाई अन्त्य गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर अमेरिकाले त्यसो गर्न चाहेन। फाइल फोटो भेनेजुएलाका सम्बन्धमा नेपालले बोलिराख्नु जरुरी थिएन। नेपालका लागि अमेरिकालाई चिढ्याएर र भेनेजुएलालाई खुशी बनाएर फाइदा हुने कुरा केही छैन। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यले नेपाल सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याएको छ जसको फाइदा अमेरिकालाई लिन अवसर मिलेको छ। यसले नेपाल अमेरिकाबीचको सात दशक लामो दौत्य सम्बन्धमा ठूलो असर नगरे पनि उसले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो चासोका विषयमा खेल्नका लागि स्थान पाएको छ। भेनेजुएलामा सत्तासीन राष्ट्रपति निकोलस मदुरोविरुद्ध उभिएका विपक्षी नेता हुवान गुआइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएपछि अमेरिका उभिएको कित्तामा नेपाल उभिएन। नेपालले कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने पुरानो परराष्ट्र नीतिकै आधारमा वक्तव्य जारी गर्‍यो। सिद्धान्ततः यो असङ्लग्न नीति भए पनि परिस्थितिजन्य अवस्थामा यसले नेपाललाई अमेरिकाविरोधी कित्तामा पुर्‍याइदिएको छ। अनावश्यक तनाव ज्यानुअरी २४ मा अमेरिकीसहित १० राजदूतहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय र विशेषगरी सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सम्बन्धमा बोले। उनीहरूको धारणा थियो पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सत्य निरुपण हुनुपर्छ। माओवादी जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विषयमा पूर्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रत्यक्ष जोडिने भइहाले। कूटनीतिक 'ब्रिफिङ्ग'मा अनुपस्थित अमेरिकी राजदूत त्यसको तीन दिनपछि परराष्ट्रमन्त्रीसँग एउटा कार्यक्रममा देखिए यो वक्तव्यलाई प्रचण्डले आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दिए र यसको प्रतिक्रियाका रूपमा अमेरिकी सामाज्यवाद भन्दै भेनेजुएला सम्बन्धमा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षका हैसियतमा कूटनीतिक कम र भावनात्मक बढी भएको वक्तव्य जारी गरे। अमेरिकाले सिधै र दूतावासमार्फत् नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्‍यो। नेपालका लागि दुई विकल्प थिए, कि प्रचण्डको विज्ञप्ति पार्टीको धारणाले नेपाल सरकारको धारणा प्रतिबिम्बित गर्दैन भन्ने कि कूटनीतिक भाषामा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने। 'पार्टीको धारणा हो, नेपाल सरकार भेनेजुएलामा भएको घटनाक्रमको अध्ययन गर्दैछ' भन्ने धारणा राम्रो हुन सक्थ्यो तर नेपाल सरकारले पुरानो परराष्ट्र नीतिको सिद्दान्तत आधारको धारणा सार्वजनिक गर्‍यो। जुन परिस्थितिजन्य अवस्थामा अमेरिकाविरोधी र रुस एवम् चीनले लिएको नीतिसँग नजिक भयो। अमेरिकी चासो द्वन्द्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा अमेरिकी चासो स्पष्ट देखिदै आएको छ। नेपालले पश्चिमाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनसँग नबाझिने गरी भनेर चाहेको जस्तो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अगाडि बढेको भए १० जना राजदूतहरूले वक्तव्य निकाल्ने थिएनन्। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत 'नेपाल कम्प्याक्ट' कार्यक्रम चलाएको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षमा नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, क्षेत्रीय ऊर्जा सञ्जालमा सुधार र परिवहनमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता छुट्ट्याएको छ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ परियोजनाले क्षेत्रीय स्तरमा पारेको प्रभाव कम गर्न चलाइएको मानिएको सो सहायताका स-साना बुँदाहरूमा अमेरिकाले चाहेका कुराहरू पुरा गराउनुपर्ने हुनसक्छ। यसबाहेक अमेरिकी नागरिक, अन्य परियोजना र कार्यक्रमहरू र विषयमा अमेरिकी चासो नहुने भन्ने हुँदैन। ती चासोका विषयमा नेपाल सरकारलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएर कुरा गर्दा चाहेको धेरै कुरा पाउन सकिने कुरा कुनै पनि नेगोसियसनका सामान्य कुरा हो। प्रतिरक्षा र शिक्षा नेपाल र अमेरिका सम्बन्धमा यसले ठूलो असर ल्याउँछ भन्ने होइन। तर यो प्रकरणमा नेपाल प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेकै छ। यसको जे जति फाइदा अमेरिकाले लिनसक्छ, लिनेछ। यसमा नेपालले थप सजग भएर देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर उनीहरूसँग कुराकानी गर्नुको विकल्प छैन। तर यसबाट नेपालले ठूलो शिक्षा लिनुपर्छ। त्यो शिक्षा भनेको आफ्नो धारणा वा स्थिति सिद्धान्ततः जतिसुकै सही र नीतिकै आधारमा भएपनि त्यसका परिस्थितिजन्य अर्थहरू लाग्छन् र कूटनीतिक हुन नसक्दा बेफाइदा आफैलाई हुनसक्ने हुँदा अनावश्यक विषयमा बोल्नु जरुरी छैन भन्ने हो।

कोरोना भाइरस: गर्भवती पत्नीको मृत्यु भएपछि पीडामा छट्पटिएका छन् यी व्यक्ति

अर्नेस्ट बोआटेङकी गर्भवती पत्नीलाई कोभिड-१९ भयो। उनी नर्स थिइन्।

शल्यक्रिया गरेर गर्भबाट बच्चा सकुशल निकालिएको भए पनि उनको मृत्यु भयो। दुई सन्तानको स्याहार एक्लै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेका यी शोकाकुल पति के भन्छन्? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढ्ने अपेक्षा

भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न सहयोगी हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक संसदबाट पारित भएसंगै अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जोखिम न्यूनीकरणका कामहरु बाध्यात्मक रुपमा लागु गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन्।

परिमार्जित कानुनमा विपद्का घटना हुनुपूर्व गरिने सचेतनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको उक्त कानुनमा ती सबै तहका अधिकार बाँडफाँडका सीमाबारे स्पष्ट पार्नु जरुरी रहेको उनीहरुले बताएका छन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् खडा गरिनुका साथै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति र अर्को राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन गरिने व्यवस्था नयाँ कानुनमा रहेको बताइएको छ। स्थानीय तहदेखि नै विपद् न्यूनीकरणमा भूमिका खोजिने अवधारणा अनुरुप प्रदेशमा मुख्य मन्त्री तथा गाँउ नगरपालिकाको अध्यक्षसम्ममा अधिकार विनियोजन गरिएकोले विपद् न्युनीकरण प्रणाली बलियो हुने सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन्। कानुन निर्माणमा संलग्न सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले भने, "विपद् पूर्वको अवस्था, विपद्को अवस्था र विपद् पश्चातको अवस्था गरी विपद्का तीनवटै चरणहरुलाई यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छ। क-कस्को के-के दायित्व हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।" ‘विपद-व्यवस्थापन उपकरणको कमी यथावत’ सचेतना यसअघि २०३९ सालमा बनेको राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐनमा खोज, उद्धार र राहतबारे मात्र उल्लेख थियो। परिमार्जित कानुनमा विपद्का घटना हुनुपूर्व गरिने सचेतनालाई प्राथमिकता दिइएको विज्ञहरु बताउछन्। एकजना भू-विपद् विज्ञ रञ्जनकुमार दाहालले भने, "नेपालमा पहिरो जोखिम नक्सा छैन। अब बन्नेछ र त्यो आधिकारिक हुने भयो। त्यही अनुरुप ती क्षेत्रमा घर बनाउन पाउने वा नपाउने व्यवस्था निश्चित हुनेभयो।" उनले भने, "बाढीको खतरा हुने स्थान नजिक घर बनाउन पाउने की नपाउने; घर बनाउदा जोखिम न्युनीकरणको नियम अनिवार्य पालना गर्नै पर्ने जस्ता बाध्यात्मक व्यवस्था गरिने हुँदा अब जोखिम घट्ने निश्चित छ।" नयाँ कानुनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइँदा उनीहरुको अधिकार क्षेत्रका कतिपय विषय बाझिनसक्ने चिन्ताहरु भने व्यक्त भएका छन्। चिन्ता खासगरी आआफ्नै ढंगले कानून निर्माण गर्ने अधिकार र अनुदान संकलनको कार्यक्षेत्र बाझिन सक्ने ठानिएको छ। तर त्यसलाई नियमावली बनाई स्पष्ट पारिने राज्य व्यवस्था समितिका संयोजक दिल बहादुर घर्ती बताउँछन्। उनले भने, "नियमावलीहरु बन्नु जरुरी छ। त्यसले सबै तहको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्नेछ।" वाढी पहिरो वा आगलागि जस्ता घटनाका कारण नेपालमा वर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुने गर्दछ। दुई वर्ष अगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पपछि ऐन निर्माणमा तदारुकता देखाइए पनि ऐन पारित हुन भने वर्षौं लागेको बताइएको छ।

भारत निर्वाचन: २४ पटक हारेर पनि थाकेका छैनन् यी व्यक्ति

भारतमा हुने प्रत्येक निर्वाचनमा सयौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठ्छन्। विभिन्न बाधा र व्यवधान भए पनि उनीहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन्। दुई दर्जन पटक पराजित भएर पनि निर्वाचनमा उठ्न नछोड्ने एक व्यक्तिबारे ओमकार खान्डेकारबारे यो रिपोर्ट।

पुणे सहरको शिवनगरमा विजयप्रकाश कोन्डेकरलाई प्राय: सबैले चिन्छन्। त्रिहत्तर वर्षीय कोन्डेकर विगत दुई महिनादेखि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन्। "संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देशमा दलगत राजनीति मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने म सर्वसाधारणलाई देखाउन चाहन्छु," उनी भन्छन्। "म आफूजस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन चाहन्छु। यही नै भ्रष्टाचार हटाउने उपाय हो।" यसपालि फेरि संसदीय निर्वाचनमा कोन्डेकर उठेका छन्। उनी उठेको क्षेत्रमा तेस्रो चरणमा एप्रिल २३ मा मतदान हुँदैछ। नब्बे करोड मतदाता रहेको भारतमा एप्रिल ११ मा निर्वाचन सुरु भयो। सात चरणमा हुने मतदान मे १९ मा सकिएपछि मे २३ देखि मतगणना सुरु हुनेछ। उनको लक्ष्य के हो? स्वतन्त्र उम्मेदवार कोन्डेकरको लक्ष्य प्रधानमन्त्री बन्ने हो। आफू प्रधानमन्त्री भए प्रत्येक भारतीय नागरिकलाई १७,००० भारतीय रुपैयाँ दिने उनी बताउँछन्। सरकारले अन्य किसिमका खर्च कम गर्ने हो भने त्यसो गर्न सकिने उनको धारणा छ। सन् १९८० को दशकसम्म उनी महाराष्ट्र राज्यको विद्युत् बोर्डमा काम गर्थे। अहिले उनी एउटा साइनबोर्ड र ठेला लिएर पुणेका सडकमा हिँडिरहेका हुन्छन्। पहिलेपहिले उनले ठेलामा एउटा चन्दा बाकस पनि राख्ने गरेको स्थानीय व्यक्तिहरू बताउँछन्। आफ्नो चुनाव चिह्न बूट भएको साइनबोर्डसहित उनी मत माग्दै हिँड्छन्। त्यो देखेर पनि धेरैले वास्ता गर्दैनन्, तर केहीले सेल्फी खिच्न अनुरोध गर्छन्। बिना कुनै लगानी सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो प्रचार हुने भएर उनी त्यस्ता अनुरोध सहर्ष स्वीकार्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई कति सजिलो छ? फुलिसकेको सेतो लामो कपाल र दाह्री पालेका दुर्बल व्यक्तिलाई एप्रिल महिनाको गर्मीमा भोट माग्दै हिँडेको देख्दा केही उनीप्रति व्यङ्ग्य गर्छन्। कोन्डेकर अहिलेसम्म २४ पटक विभिन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको थाहा नपाउनेहरूले मात्र त्यसो गर्छन्। सन् २०१४ मा भारतमा झन्डै तीन स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। सन् १९५७ को निर्वाचनमा ४२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार सांसद निर्वाचित भएका थिए। सन् १९५२ मा भएको पहिलो निर्वाचनयता कुल ४४,९६२ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। तर त्यसमध्ये २२२ जना मात्र विजयी भएका छन्। राजनीतिक दलको तुलनामा निकै कम स्रोत र साधन हुने हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जित्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। त्यसमाथि भारतमा राजनीतिक दलको कमी छैन। दर्ता भएका कुल २,२९३ दलमध्ये सातवटा राष्ट्रिय दल छन् भने ५९ वटा क्षेत्रीय दल छन्। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी र प्रतिपक्ष कङ्ग्रेस दुई प्रमुख दल रहे पनि कतिपय राज्यमा उनीहरू क्षेत्रीय दलको पछि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। फाइदा पुग्ने उपाय तर कोन्डेकर आफूलाई फाइदा हुने एउटा उपाय पत्ता लागेको बताउँछन्। भारतीय निर्वाचनको नियमानुसार मतपत्रमा सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय दल र त्यसपछि क्षेत्रीय दल राखिन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको स्थान भने सबैभन्दा तल हुन्छ। उनी भन्छन्, "मेरो आग्रह तल रहेका उम्मेदवारलाई मत दिनुहोस् भन्ने हो। त्यसो गर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै जित्ने सम्भावना रहन्छ।" उम्मेदवारको सूचीमा आफू सबैभन्दा तल पर्नका लागि उनले थर पनि फेरेका छन्। किन उठ्छन् स्वतन्त्र उम्मेदवार? राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा जित्ने सम्भावना कम भए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। के पद्मराजन् जस्ता केही व्यक्ति भने चर्चामा आउन उम्मेदवार बन्छन्। उनले १७० वटा निर्वाचनमा हार खेपिसकेका छन्। तर उनको उद्देश्य गिनिज बुकमा नाम लेखाउनु हो। मङ्गलवार हुने निर्वाचनमा उनी कङ्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीविरुद्ध उठेका छन्। केही समयअघि उनले आफूले जिते आफूलाई हृदयाघात हुने बताएका थिए। मङ्गलवार हुने निर्वाचनमा कङ्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीविरुद्ध उठेका उनले हालसालै मात्र 'चुनाव जिते आफूलाई हृदयघात हुने' बताएका थिए। यस किसिमका उम्मेदवारले गर्दा भारतको कानुन आयोगले केन्द्रीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर त्यो लागु भएन। जितको सम्भावना कति? स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या बढे पनि उनीहरूको सफलताको दर भने बढेको छैन। "भारतको राजनीतिक प्रणालीमा दलहरूको गहिरो प्रभाव छ," निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने एउटा संस्था असोसिएशन फर डेमोक्र्याटिक रिफर्मका संस्थापक जगदीप छोकर बताउँछन्। आफूले चुनाव नजित्ने बारे कोन्डेकरलाई पनि थाहा छ। निर्वाचनका लागि उनले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिमध्ये घर र जग्गा बेचिसकेका छन्। उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न दिएको आवेदनमा आफ्नो मासिक आम्दानी पेन्सनबाट प्राप्त हुने १,९२१ भारतीय रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो लडाइँ साङ्केतिक रहेको स्वीकार गरे पनि कोन्डेकरले आस गर्न भने छोडेका छैनन्। "यो राजनीतिक दलहरूको तलवार र मेरो कागज काट्ने चक्कु बीचको लडाइँ हो," उनी भन्छन्। "तर मलाई प्रयास गरिरहन मन छ। उमेरका कारण सायद यो नै मेरो अन्तिम चुनाव हुन सक्छ। तर यस पालिको अवस्था फरक हुन सक्छ।"

कोरोना भाइरस लकडाउन: यो महामारीपछि के हाम्रो जिउने तरिका यस्तो होला

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण संसार नै परिवर्तन भएको छ।

न्यूयोर्कमा प्लास्टिकको पर्दा हालेर एक महिनापछि एकअर्कालाई अंगालो हाल्दै हजुरआमा-नातिनी कोभिड-१९ महामारीले पृथ्वीको जुन कुनाका भएपनि हामी एक-एक जनालाई असर गरेको छ। केही देशहरूमा लकडाउन खुकुलो पार्न थालिएको छ तर त्यसपछि त्यहाँ जस्तो देखिएको छ त्यो अनौठो छ। तर के त्यहि नै हाम्रो भविष्य हो त? हेर्नुहोस् केही छानिएका तस्बिरहरू: कक्षाकोठा सामाजिक दूरी राखेर विद्यालयहरू खोल्नु शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि ठूलो परीक्षा हो। धेरै कक्षाकोठाहरू परिवर्तन हुँदैछन् र साना बालबालिकाका अभिभावकहरू ती बच्चाहरू कसरी एकअर्काबाट पर बस्न सक्छन् भनेर चिन्तित छन्। इटलीमा दुई प्राथमिक विद्यालयले चौरमा पढाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर परीक्षण गर्न थालेका छन्। पार्क पार्कमा घाम ताप्ने र खेल्ने मानिसहरूको भिड सम्झनु हुन्छ? अबको पार्क भने फरक हुनसक्छ। धेरै स्थानमा पार्कमा खेल्ने ठाउँ बन्द गरिएका छन् र जहाँ खोलिएका छन् त्यहाँ सामाजिक दूरी राख्ने उपायहरू अपनाइएका छन्। अमेरिकाको ब्रुकलिनको डोमिनो पार्कमा मानिसहरूलाई टाढा राख्न घाँसमा वृत्ताकार घेरा बनाइएका छन्। कार्यस्थल लकडाउनमा थुप्रै मानिसहरूले घरबाटै काम गरे र बैठकहरू बस्नका लागि भिडिओ कल प्रयोग गरे। तर लकडाउन खुलेपछि कार्यालयहरूले पनि यही तरिका अपनाउनु पर्छ। दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गको एउटा कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई प्लास्टिकले बनाइएको सानो कक्षमा बसालिएको थियो। किनमेल हाम्रो किनमेल गर्ने तरिकामा पनि फरक हुनसक्छ। अनलाइन किनमेल बढिरहेको छ र ठूला किनमेल केन्द्रहरूमा सामाजिक दूरी राख्न र भिड कम गर्न बाहिरै प्रतिक्षा गर्न लगाइएको छ। नेदरल्यान्डस्‌को एउटा सिलाइ पसलमा ग्लासहरू राखेर कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण कम गर्ने प्रयास गरिएको छ। सो सिलाइ पसलमा ग्राहकहरूको लुगाको नाप ठिक छ की छैन भनेर परीक्षण गर्न सानो प्वालबाट हात छिराएर सहयोग गर्ने गरिएको छ। रेस्टुरेन्ट के हामीले साथीहरूसँगै रेस्टुरेन्टमा बसेर खाने चलन उस्तै रहन्छ? थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा मानिसहरू एक-एक जनाका लागि छुट्टाइएको स्थानमा बसेर खाँदैछन्। सामाजिक दूरी राख्न त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरूले यस्तै तरिका अपनाएका छन्। साङ्गीतिक कार्यक्रम जीवन अनौठो लागिरहेको भए पनि त्यसको अर्थ हामीले सङ्गीत सुनेर मनोरञ्जन गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन। मात्र के हुनसक्छ भने साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना फरक हुन सक्छन्। जस्तो दक्षिण कोरियामा गरिएको यो तीन दिने साङ्गीतिक कार्यक्रममा दर्शकहरूले आफ्नो गाडी भित्रै बसेर रमाइलो गरेका थिए।

कश्मीर विवाद: कस्तो होला जहाँ दशकौँदेखि दुई कट्टर दुस्मन सेना हतियार ताकेर आमुन्नेसामुन्ने छन्

"सुरुमा हामी एकअर्काविरुद्ध लाइट मशीन गनबाट गोली हानाहान गर्छौँ। त्यसपछि मिडिअम मशीन गनको प्रयोग हुन्छ। अनि मोर्टार आक्रमण हुने गर्छ। केही वर्षयता हामीले दुवै पक्षबाट आर्टिलरी प्रयोग हुन थालेको पाएका छौँ। जब स्थिति बिग्रन थाल्छ अनि हाम्रा वरिष्ठ कमान्डरहरूले पाकिस्तानी समकक्षीसँग कुरा गरेर स्थिति साम्य पार्न प्रयास गर्छन्।"

गोली हानाहान हुँदा सीमाका दुवैतिर बस्ने गैरसैनिक नागरिहरू सबैभन्दा धेरै मारमा पर्छन् भारतीय सेनाका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीले कश्मीरस्थित नियन्त्रणरेखामा दुई सेनाबीच हुने गोली हानाहानको अवस्था यसरी व्याख्या गरे। परमाणुशक्तिसम्पन्न प्रतिद्वन्द्वी भारत र पाकिस्तानका झन्डै १० सैनिक विवादित क्षेत्रमा केही मिटरको दुरीमा आमन्नेसामुन्ने परिचाालित छन्। यो क्षेत्र विश्वकै सबभन्दा धेरै सैनिक परिचालित क्षेत्रमा पर्छ। शत्रुको बन्दुकको छायामा निरन्तर त्यसरी काम गर्नु, खानु र सुत्नुपर्दा कस्तो अनुभव हुन्छ भन्नेबारे भारत र पाकिस्तानका दुई अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले बीबीसीसँग आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। "सबैलाई शान्ति मन पर्छ। शान्ति एउटा आदर्श हो। कुनैकुनै बेला शान्ति प्राप्त गर्न पनि तपाईँले युद्ध गर्नुपर्छ," एक पाकिस्तानी अधिकारीले भने। "तपाईँले कि त मार्नुपर्छ कि त मारिनुपर्छ। अर्थोक सोच्ने वा विचार गर्ने केही छैन," उनका भारतीय समकक्षीले बताए। भिडन्त "सिमानामा कहिले पनि स्थिति एकनासको हुँदैन। खतरापूर्ण अनि चलायमान स्थिति रहन्छ। हामीहरू उनका चौकीमाथि हावी हुन खोज्छौँ र उनीहरू हाम्रा चौकी कब्जा गर्न खोज्छन्," भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारी कर्नेल मुरुगानन्थमले भने। कर्नेल मुरुगानन्थमले कश्मीरमा झन्डै नौ वर्ष बिताए "दुईबीचको सङ्घर्ष कहिल्यै सकिँदैन। जसले उँचो भूभागमा पकड जमायो उसैले त्यो क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउँछ," उनले भने। सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुँदा युवावस्थामा मुरुगानन्थम (उनी यही नाम प्रयोग गर्छन्) भारत र पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीरलाई छुट्ट्याउने नियन्त्रणरेखामा खटिएका थिए। "त्यो सन् १९९३ को बेला थियो, त्यो समय पाकिस्तानले भारतमा विद्रोहीको घुसपैठ गराउन खोजिरहेको थियो। अग्रमोर्चामा रहेका हामीहरूको जिम्मेवारी भनेको तिनलाई रोक्नु थियो। जबजब उतापट्टिबाट गोली चल्थ्यो तबतब हामीलाई थाहा हुन्थ्यो कि उनीहरू घुसपैठ गर्नेहरूलाई सजिलो बनाइदिने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यतिखेर हामी थप चनाखो हुन्थ्यौँ र घुसपैठ गर्नेहरूलाई खोज्थ्यौँ।" सजग सुरुमा पाकिस्तानले उसले विद्रोहीहरूलाई केवल नैतिक समर्थन गरेको बतायो। तर तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय दबावपश्चात् उसले भारतमा आतङ्कवादी आक्रमण गर्न जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध कारबाही गर्न स्वीकार गर्‍यो। दुवै पक्ष उँचो भूभाग कब्जा गर्न कोसिस गर्छन् "कश्मीरमा युद्धविराम भएको बेला म त्यहाँ खटाइएको थिएँ। तर पनि हामी उच्च सतर्कतामा रहन्थ्यौँ," नाम बताउन नचाहने एक अवकाशप्राप्त पाकिस्तानी कर्नेलले बीबीसीलाई बताए। हालसालै पाकिस्तानले छानिएका २६ अवकाशप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्यलाई सञ्चारमाध्यमको सम्पर्कमा आउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। तिनै छानिएकामध्ये कसैसँग कुरा गर्न बीबीसीले पाकिस्तानी सेनामार्फत् गरेको प्रयास सफल भएन। त्यसैले बीबीसीले सम्पर्क गरेका ती पाकिस्तानी अधिकारीले उनले सन् २००६ देखि २००८ का बीचमा ती भारतीय अधिकारी खटिएकै क्षेत्र पुँछमा खटिएको बेलाको अनुभव सुनाए। तर नाम नबताउने सर्तमा। "केही चौकीहरू बडो प्रभावकारी रूपमा लुकाइएका हुन्छन् र ती खासै देखिँदैनन्। तर हामीलाई थाहा हुन्छ ती त्यहाँ छन् भनेर।" "हाम्रा केही चौकी निकै नजिकनजिक हुन्छन्। एउटा ठाउँमा त भारतीय र पाकिस्तानी चौकीबीचको दुरी केवल २५ मिटर थियो।" शत्रुको सामना शत्रुको त्यति नजिक बस्नु सहज विषय होइन। भारतीय सेनामा सैनिक तथा युवा अधिकारीहरूलाई सामान्यतया एक वा दुई महिनाका लागि अग्रमोर्चामा खटाइन्छ। त्यहाँ शत्रुपक्षसँग आमुन्नेसामुन्ने हुनुपर्छ। सघन गोली हानाहान भएका बेला दुवै पक्षले सिमानाका गाउँलेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्छन् "हामीबीचको दुरी केवल डेढ सय मिटर थियो। मैले उनीहरूले आफ्ना हतियार सफा गरिरहेको समेत प्रस्टसँग देख्न सक्थेँ," कर्नेल मुरुगानन्थमले सम्झिए। "अर्को समयमा, म अलि होचो भूभागमा थिएँ। मैले उनीहरूको गतिविधि प्रत्यक्ष नदेखे पनि उनीहरूले निरन्तर हामीलाई निगरानी गरिरहेको मलाई थाहा थियो।" "हुन त डर भनेको एक किसिमले स्वाभाविक भावना हो तर मेरो सैनिक प्रशिक्षणले मलाई शान्त रहन सघायो। मैले मअन्तर्गत रहने सैनिकलाई डराएको देखाउनु पनि त भएन। जेजस्तो भए पनि हामीसँगै चौकीमा रहनुपर्छ भनेर म लेसैनिकहरूलाई भन्थेँ।" "म एक रात भारतीयहरूको सामुन्ने रहेको एक चौकीमा थिएँ," पाकिस्तानी कर्नेलले भने। "त्यो यस्तो वातावरण थियो जसमा अभ्यस्त भएको खण्डमा त्यसले तपाईँलाई बलियो बनाउँछ।" "मेरा सैनिक मेरो जिम्मामा थिए। त्यसले थप दबाव हुन्थ्यो।" तनाव चर्कियो जब एकअर्काप्रति घृणा गर्ने अस्त्रशस्त्र अनि प्रशिक्षणयुक्त दुई सेना आमुन्नेसामुन्ने हुन्छन्, जुनसुकै बेला जेसुकै हुन सक्छ। कुनैकुनै सीमा चौकी त ५० मिटरको दुरीमा छ "एकचोटि हाम्रा एक सैनिक पाकिस्तानी मशीन गन फायरमा मारिए," कर्नेल मुरुगनन्थमले सुनाए। "हाम्रो बटालियनमाझ एकदमै उदासीको अवस्था आइपर्‍यो। तर लगत्तै त्यो अनुभूति प्रतिशोधको मागमा बदलियो। हामी अधिकृतहरूले थुमथुमायौँ र सैनिकहरूलाई हामीले अवश्य प्रतिक्रिया जनाउनेछौँ भनेर आश्वस्त पार्‍यौँ।" "हामीले छेउको चौकीबाट प्रत्याक्रमणको योजना बनायौँ र उनीहरूमाथि हानि गरायौँ।" सीमा स्थिति यसरी चर्कन्छ। पाकिस्तानी कर्नेलले चाहिँ उनी त्यहाँ खटिएको बेला गोलाबारी नभएको तर उनका फौज बेलाबेला भावनात्मक बन्ने गरेको बताए। "जबजब हामीलाई भारतनियन्त्रित कश्मीरमा ज्यादती भएका खबर सुन्थ्यौँ तबतब हाम्रा सैनिक अशान्त हुन्थे। सामान्य स्थितिमा फर्कन कैयौँ दिन लाग्थ्यो।" मौसम सीमामा खटिएको सैनिकको निम्ति शत्रुमात्र खतरा भने होइन। हेर्दा सुन्दर हिमचुली सहितका भूभाग त्यहाँ खटिने सैनिकका लागि निर्दयी हुने गर्छन्। अत्यन्त चिसो र कठिन भूभागले सैनिकको काम निकै जटिल बनाइदिन्छ "निमोनिया र छातीमा हुने एलर्जी ठूला चुनौती हुन्। बिरामी सैनिकलाई उद्धार गर्दा स्वस्थ सैनिक पनि जोखिममा पर्छन्," पाकिस्तानी अधिकृतले भने। भारतीय कर्नेलले त्यसमा सहमति जनाए। "निकै उच्च भूभागमा रहँदा विभिन्न जटिलता हुन्छन्। एक त त्यहाँ बस्नु अगाडि छ दिन जति उच्च भूभागमा बस्नको लागि अनुकूलन हुनुपर्छ।" "हामीमा हुने कुल हताहतको सङ्ख्या झन्डै आधाजसो त मौसमकै कारण हुनेगर्छ।" चट्याङ हिमाली क्षेत्रमा प्रकृतिले अचानक नसोचेको अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ। उच्च भूभागमा जाडो याममा सैनिक तथा सरसामान ढुवानी गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ सन् १९९७ मा कर्नेल मुरुगनन्थम शम्सा बार्री क्षेत्रमा खटिएका थिए। त्यसको ठिक अगाडि पाकिस्तानी-प्रशासित कश्मीरको लिपा उपत्यका पर्छ। "म सम्झन्छु त्यो दीपावलीको दिन थियो, अचानक भीषण मेघगर्जन हुन र चट्याङ पर्न थाल्यो। मेरो चौकी झन्डै ३६०० मिटरको उचाइमा थियो। त्यति उचाइमा चट्याङको आवाज निकै भयङ्कर हुन्छ।" "तत्काल हामीले हाम्रा सबै जेनरेटर बन्द गर्‍यौँ, रेडिओ उपकरण बन्द गर्‍यौँ र बङ्कर भित्र गयौँ। पाकिस्तानीहरूले पनि पारिपट्टि त्यसै गरेको देख्यौँ।" समर्थन कठिन भूभागका कारण कैयौँ चौकीहरू सडकले जोडिएका छैनन्। बन्दोबस्तीका सामग्री ढुवानी गर्न या त हेलिकप्टर प्रयोग हुन्छन् या त गधालाई भारी बोकाएर सामान पुर्‍याइन्छ। कश्मीरको सिमानाका कैयौँ ठाउँमा दुवै पक्षले एक अर्काबारे सहजै अनुगमन गर्न सक्छन् "कश्मीरका सडक अत्यन्तै साँघुरा र खराब छन्। गाडी पल्टिएर पनि धेरै हताहत भएका छन्," पाकिस्तानी कर्नेलले बताए। "म खटिएका बेला मेरा दुई सैनिकको गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको थियो।" सिमानामा खटाइनु भनेको एक सैनिकका निम्ति निकै मुस्किलको विषय हो किनभने उसले महिनौँसम्म आफ्नो परिवारबाट अलग भएर बस्नुपर्छ र कैयौँ महत्त्वपूर्ण पारिवारिक अवसरमा सहभागी हुनबाट वञ्चित हुनुपर्छ। दुस्मनको गोलीको सोझो निसानमा पर्ने क्षेत्रमा सैनिकहरूलाई एक महिनाभन्दा लामो समय राखिँदैन। पैँतीस सय मिटर माथिका उच्च भूभागमा तीन-तीन महिनामा बटालियन सारिन्छ। बङ्कर अग्रमोर्चामा रहेका कतिपय चौकी सैनिक इन्जिनियरहरूले कङ्क्रिट तथा स्टीलको प्रयोग गरेर डिजाइन र निर्माण गरिएका हुन्छन्। साना हतियारको प्रहार तिनले धान्न सक्छन्। कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्नुपूर्व भारतले त्यहाँ थप फौज खटायो अधिकांश स्थायी चौकीहरूमा बङ्कर पनि बनाइएका हुन्छन्। अस्थायी चौकीहरू भने बालुवा भरिएका बोरा अनि ढुङ्गाले घेरेर सुरक्षित पारिन्छन्। तीमध्ये कतिपय बङ्करमा त केवल दुई वा तीनजना मात्र मशीन गन बोकेका सैनिक बस्न सक्छन्। त्रासैत्रास अस्त्रशस्त्रले सुसज्जित सेना त्यति नजिक हुँदा ससाना कुराले पनि निकै डरलाग्दो परिस्थिति खडा गरिदिन्छ। भारत-पाकिस्तान सीमामा दुवै देशका सयौँ सैनिक मारिएका छन् "एक पटक के भयो भने हाम्रो फौजले भारतीय चौकीमा एउटा सानो डिशजस्तो वस्तु देख्यो। हामीले ठान्यौँ त्यो हाम्रो फौजको गतिविधि अनुगमन गर्ने कुनै रेडार हो," पाकिस्तानी अधिकृतले भने। "हामीले बैठक डाक्यौँ र भारतीयहरूलाई के राखेको भनेर सोध्यौँ।" "उनीहरूले त्यो त स्याटलाइट टीभीको छाता भएको बताए। म छक्क परेँ। त्यसपछि मैले पनि हाम्रोपट्टि त्योभन्दा ठूलो आकारको स्याटलाइट डिश राख्न लगाएँ।" विवादित क्षेत्र कश्मीरको विवाद सन् १९४७ मा भएको भारतको विभाजनबाट सुरु भयो। सन् १९८९ देखि यो विवादले सशस्त्र विद्रोहको रूप धारण गर्‍यो। कैयौँ ठाउँमा घूसपैठ रोक्न भारतले सिमानामा काँडेतार लगाएको छ विश्व एट्लसका बमोजिम भारतको नियन्त्रणमा ४५.१% कश्मीर छ भने पाकिस्तानको नियन्त्रणमा ३८.२% छ। बाँकी भूभाग चीनसँग छ। विगत एक दशकयता भारत र चीनबीच लद्दाख क्षेत्रको विवादित भूभागमा निकै ठूलो परिमाणमा सैन्य विस्तार भएका छन्। तर पनि सन् १९६२ को युद्धपश्चात् ती ठाउँमा हिंसक भिडन्त भने भएका छैनन्। अर्को दिशामा चाहिँ भारत र पाकिस्तानका सेना आमुन्नेसामुन्ने छन् र त्यहाँ भने अवस्था निकै अनिश्चयपूर्ण छ। गत ३० वर्षमा सीमामा भएका लडाइँका कारण दुवै देशका सयौँ सैनिकले ज्यान गुमाइसके। "कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ तपाईँको ज्यान जान सक्छ। देशभक्ति, आफ्नो सैन्य रेजिमेन्टको गौरव, कश्मीरप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता विषयले हामीलाई प्रोत्साहित गर्छ," पाकिस्तानी कर्नेलले बताए। भारतीय कर्नेलको भावना पनि उस्तै छ, "भारतप्रतिको भावनाले हामीलाई प्रेरित गर्छ।"

प्रचण्ड भन्छन्, 'महराकै कारण अमेरिकासँगको सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको होइन'

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन अन्तर्गतको एउटा सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरू सम्बोधन गरेर मात्रै त्यसलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गरिने बीबीसीलाई बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको शुक्रवार कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए। तर बीबीसीका धनगढी संवाददाता उमीद बागचन्दलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले महरा एक्लैले उक्त सम्झौताको अनुमोदन हुने प्रक्रिया संसद्‌बाट रोक्न नसक्ने तर्क गरे। उनले भने, "त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सम्भवत: त्यतिबेला सभामुखले संसद्‍मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन्, पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला। सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन।" लप्सीफेदीदेखि सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको विद्युत्‌ प्रसारणलाइन अनि विभिन्न सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा उक्त अनुदान रकम खर्च गरिने घोषणा पहिला नै भइसकेको छ। तर एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिकाबिच सन् २०१७ मा भएको सहमति संसद्‌ले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त पूरा भएपछि मात्रै त्यो काम अघि बढाउन बाटो खुल्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। नेपाल र अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा विद्युत्‌ प्रसारणलाइन निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने बुँदा राखिएको भन्दै कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका छन्। अमेरिकाले उक्त अनुदान हाल अघि बढाएको आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताउँदै उक्त सम्झौता तत्कालै संसद्‌बाट अनुमोदन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम्‌ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश: अमेरिकासँग भएको एमसीसी भनिने अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। के अब यो संसद्‍बाट पारित हुन्छ? यो विषयमा पार्टीमा औपचारिक ढङ्गले छलफल भएको छैन। धेरै पहिले नै सरकारले एकखालको सहमति गरेको छ। तर यससम्बन्धी केही प्रश्न उठेका छन् ती उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रस्ट गरेर अनुमोदन गर्ने दिशातर्फ जान्छ। प्रधानमन्त्रीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यो विषयलाई रोकेको भनेका छन्। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुरा होइन। उहाँले यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएर अलि बढी स्पष्टताको आवश्यकता छ भन्नुभएको होला। सम्भवत: त्यतिबेला सभामुखले संसद्‍मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन् पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला। रोक्नै खोजेको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। पार्टीलाई नसोधी महराले त्यस्तो गरे होलान्? यो सम्भव हुने कुरा होइन। सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन। सभामुख पूर्वमाओवादीले नै राख्ने भन्ने तपाईँकै दलका नेताहरूले भनिरहेका छन्। यसबारे के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा छलफल भएको छैन। पार्टीमा पक्कै पनि छलफल हुन्छ। पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। अहिले पूर्वमाओवादी पूर्वएमाले भनिनरहन आवश्यक छैन। पार्टीले उपयुक्त व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसको चियापान कार्यक्रममा तपाईँले सहकार्यको कुरा गर्नुभएको थियो। उपसभामुख नेपाली कांग्रेसलाई दिन तयार हुनुहुन्छ? संविधानको व्यवस्था अनुसार एउटै पार्टीले सभामुख र उपसभामुख लिने व्यवस्था छैन। त्यो अलग अलग पार्टीलाई हुनुपर्छ। जति बेला सभामुख उपसभामुखको चुनाव भएको थियो त्यो बेला हाम्रो पार्टी एकता भएर नेकपा बनिसकेको थिएन। त्यसकारण पछि पार्टी एकता हुँदा सभामुख र उपसभामुख एकै ठाउँमा हुन गएको हो। अब सभामुख र उपसभामुख दुई पद अलगअलग पार्टीकै हुन्छ। यसको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेसकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। राजपा पनि छ समाजवादी फोरम पनि छ। काङ्ग्रेस नै हुन पनि सक्छ। पछिल्लो पटक विभिन्न कोणबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसलाई दुई रूपमा हेरेका छौँ। एउटा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र सकारात्मक ढङ्गले जनताको तहबाट उठेका गुनासोहरू, असन्तुष्टिहरू र आलोचनाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। आत्मसमीक्षा गर्छौँ र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गरेर जान्छौँ भन्नुपर्छ। अर्को चाहिँ नकारात्मक अनि अलिकति ध्वंसात्मक तरिकाले यो सरकार र यो प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने अराजकतावादी चिन्तनलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यस खालको विरोधलाई प्रतिकार गर्छौँ।

अनाथ बच्चालाई स्तनपान गराउने स्वयंसेवी आमा

गत वर्ष माघ महिनामा नक्सालस्थित बालमन्दिरमा उद्धार गरी ल्याइएका एक नवजात शिशुलाई जोगाउन "कुनै आमाको स्तनपान नै गराउनुपर्ने" सुझाव चिकित्सकले दिए।

ललितपुर इमाडोलको एउटा उजाड ठाउँमा फालिएको अवस्थामा ती बालकलाई एक स्थानीय महिलाले भेटेकी थिइन्। निकै कम तौल भएका र कुपोषित ती शिशुलाई नाइटो सुन्निने 'अम्बिलिकल हर्निया' भनिने रोग थियो। ढाड सोझो पारेर बल्लबल्ल बोतलबाट खुवाए पनि प्रमिस नाम दिइएका ती शिशुको पेटसम्म दूध पुग्नै सक्दैनथ्यो, नाकबाट निस्किहाल्थ्यो। उनको उपचारमा खटिएका डाक्टरले बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डङ्गोललाई बचाउन सकिने एउटै उपाय सुझाएका थिए- स्तनपान। त्यतिबेला डङ्गोलकी श्रीमती अनिता कुम्पाखा आफैँ झन्डै चार महिनाकी सुत्केरी थिइन्। डङ्गोलले प्रमिसलाई जोगाउन स्तनपान गराउने सल्लाह श्रीमती अनितासँग गरे। उनी सहमत भइन्। "उहाँले प्रमिसको अवस्थाबारे भन्नेबितिक्कै कुन बेला आएर दूध खुवाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो," बुधवार बालमन्दिरमा पाँच महिनाका प्रमिसलाई काखमा लिएर स्तनपान गराउँदै अनिताले बीबीसी नेपालीसँग भनिन्। स्तनपान कार्यक्रम अनिताले प्रमिसलाई स्तनपान गराएपछि उनको नाकबाट दूध निस्कन छोड्यो। उनको स्वास्थ्यमा आएको परिवर्तन देखेर नै डङ्गोलले बालमन्दिरमा भएका अन्य शिशुलाई पनि स्तनपान गराउने उपायबारे सो‍चे। त्यसबारे बालमन्दिरमा सहकर्मीहरूसँग सल्लाह गरेर सबैको सहमतिपछि गत फागुन २० गतेबाट 'स्तनपान कार्यक्रम' सुरु भयो। पचपन्न वर्षअघि स्थापित बालमन्दिरको इतिहासमा त्यसरी टुहुरा शिशुले पहिलोपटक आमाको दूध खान पाए। स्वयंसेवी आमा अहिले बालमन्दिरमा प्रमिसजस्तै छ महिनामुनिका १५ बच्चाहरू छन्। उनीहरू सबैले आमाको दूध खान पाएका छन्। त्यसका लागि अनिताजस्ता पाँच महिलाहरू नियमित रूपमा बालमन्दिर जान्छन्। कोही दैनिक त कोही दिन बिराएर ती बालबालिकालाई स्तनपान गराउँछन्। कार्यक्रम सुरु भएको १० दिनसम्म अनिता एक्लैले स्वयंसेवा गरेकी थिइन्। पछि बालमन्दिरले अरू आमा खोजी गर्न त्यहाँ काम गर्न आउने स्वयंसेवी छात्रछात्राको सहायता लियो। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्नातक तहमा 'सोशल वर्क' विषय पढिरहेका विद्यार्थीले छ हप्ता बालमन्दिरमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै मध्येकी एक छात्राले स्वयम्भूस्थित छिमेकी घरमा डेरा गरेर बस्ने सुनिता श्रेष्ठलाई त्यसबारे भनिन्। अहिले सुनिता पनि आफ्नो समय मिलाएर बालमन्दिरमा बच्चाहरूलाई दूध खुवाउन आउँछिन्। चाबहिलमा डेरा गरेर बस्ने २७ वर्षीया सुबिना देउला अर्की स्वयंसेवी आमा हुन्। उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब जाँदा उनी चार महिनाकी गर्भवती थिइन्। अहिले पाँच वर्षीया छोरी र चार महिनाको काखे छोरा लिएर उनी बालमन्दिर धाउँछिन् - जागिरेका रूपमा होइन, स्वेच्छाले स्तनपान गराउन। पहिला बालमन्दिरमै सरसफाइको काम गर्ने उनले सुत्केरी भएको केही सातादेखि नै अनाथ बालबालिकालाई दूध खुवाउन थालिन्। "म सुत्केरी बिदामा बसिरहेको बेला यहाँको सरले मिल्छ भने स्तनपान गराउन आउनूस् भन्नुभयो। अनि म आउन थालेँ," देउला भन्छिन्। अवस्थामा सुधार झन्डै २० वर्षदेखि बालमन्दिरमा 'हाउस मदर' को रूपमा बालबालिका रेखदेख गर्ने काम गर्दै आएकी विमला खड्का स्तनपान गर्न पाएका बच्चामा आएको सुधार देखेर प्रभावित भइन्। सुन्दरीजलस्थित आफ्नो घरछेउ सुत्केरी भएकी सानू नगरकोटीले आफ्नो बच्चालाई दूध बढी भएर फालिरहने गरेको खड्काले थाहा पाइन्। उनले बालमन्दिरको 'स्तनपान कार्यक्रम' बारे सानूलाई भनिन्। अट्ठाइस वर्षीया सानूलाई पनि अनिता र सुबिनालाई जस्तै कुरा सुन्नेबितिक्कै आफ्नो बढी भएको दूध कुनै अर्को बच्चालाई खुवाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। "मैले घरमा भनेपछि श्रीमान् पनि खुसी हुनुभयो। समय मिलाएर म प्राय: दिउँसो २ बजे बच्चाहरू ननिदाएको बेला पारेर आउँछु," सानूले भनिन्। उपत्यकाको उत्तरी छेउ सुन्दरीजलबाट नक्साल आइपुग्न उनलाई डेढदेखि दुई घण्टा लाग्छ। तर पनि यो काम जोसुकैले गर्न नसक्ने भएकाले स्वेच्छाले आइरहेको उनी बताउँछिन्। "मलाई त आमाको दूध खुवाउने काम जो पायो उसैले गर्न नसक्ने धर्म हो जस्तो लाग्छ," सानू सगौरव भन्छिन्। डङ्गोलका अनुसार आफ्नो बच्चालाई दूध पुगेर खेर जाने अवस्था भएका अनिता, सानू र सुबिनाजस्तै आमाहरूलाई लक्षित गरेर 'स्तनपान कार्यक्रम' चलाइएको हो। यो पनि पढ्नुहोस् बालमन्दिरकै कर्मचारीहरूको पहलमा सुरु भएको यो अभियानमा केही बाहिरका आमा पनि जोडिन आइपुगे। बालमन्दिरमा आइपुग्ने प्राय: नवजात शिशु कम तौलका र अस्वस्थ हुन्छन्। "कोही कतै फालिएका आउँछन् वा पर्याप्त स्याहारसुसार नपाएका आउँछन्। बोतलको मात्रै दूध खुवाएर उनीहरूमा यति छिटो परिवर्तन आउँदैन," विमला खड्का भन्छिन्। बोतलमा आमाको दूध बालमन्दिरका निर्देशक डङ्गोलका अनुसार स्तनपान कार्यक्रमबारे थाहा पाएपछि हितेरी नामक एउटा संस्थाले पनि सामाजिक अभियानको प्रचारप्रसार र सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा सहयोग गरिरहेको छ। स्तनपान कार्यक्रममा नेपाली नाम रिना रहेकी एक रुसी महिला पनि त्यसैगरी जोडिएकी हुन्। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी रिना पहिलापहिला आफैँ बालमन्दिरमा स्तनपानका लागि आउँथिन्। अहिलेचाहिँ उनलाई समय दिन गाह्रो छ। त्यसको उपायका लागि उनले बोतलमा दूध पठाउने गरेकी छन्। त्यसरी बालमन्दिरमै आउन गाह्रो हुने आमाहरूलाई बोतल वितरणको कार्यक्रम पनि राखिएको छ। "हाम्रो उद्देश्य जसरी पनि कम्तीमा छ महिनामुनिका बच्चाले आमाकै दूध खान पाऊन् भन्ने हो। यदि आमाहरू आउन सक्दैनन् भने हामीले बोतलमा ल्याएर खुवाउने योजना पनि अगाडि बढाएका छौँ," डङ्गोलले भने। बोतलमा राखिएको आमाको दूध कति समयसम्म खुवाउँदा बिग्रिँदैन भनेर बालमन्दिरले चिकित्कहरूसँग पनि परामर्श गर्‍यो। कम्तीमा आठ घण्टाभित्र दूध खुवाउँदा पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने थाहा पाएपछि अरू सुत्केरी महिलालाई त्यसरी दूध उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेका छन्। चुनौती कार्यक्रम सुरु भएको करिब पाँच महिना पुग्न लाग्दा बालमन्दिरले अर्को नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। पहिला आएका केही स्वयंसेवी आमाहरू अहिले स्तनपान गराउन आउन छोडेका छन्। अर्काको बच्चालाई दूध खुवाउँदा त्यसले आफ्नो बच्चालाई 'रुन्चे लाग्ने' वा अरू रोग सर्ने सुनेर केही महिलाहरू पछि आउन छोडे। "बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उहाँहरूलाई अनाथ बच्चालाई दूध खुवाउँदा आफ्नो बच्चालाई उनीहरूको रोग सर्ने डर लागेको रहेछ," डङ्गोल भन्छन्, "अब हामी त्यस्तो गलत बुझाइ चिर्ने प्रयास गर्दैछौँ।" अहिले बालमन्दिर फेरि अरू आमाहरूको खोजी गरिरहेको छ। नयाँ उपाय त्यस्तो प्रयासका लागि डङ्गोल र उनका साथी रामकुमार श्रेष्ठले एउटा उपाय निकाले- काठमाण्डूका विभिन्न वडा कार्यालयमा गएर बच्चालाई खोप लगाउने दिन त्यहाँ आएका सुत्केरी आमालाई स्तनपान कार्यक्रमबारे बताउने। "हामीले वडामा गएर महिलाहरूलाई यदि उहाँहरू स्तनपान गराउने अवस्थामा भए बालमन्दिरका बच्चालाई सहयोग गरिदिनूस् भनेर आग्रह गर्छौं," श्रेष्ठ भन्छन्। "तर उहाँहरू हाम्रो अनुरोधबाट मात्रै त्यतिधेरै आश्वस्त भएजस्तो लागेन। अनि अहिले हामी एउटा भिडिओ बनाउँदैछौँ जसमा स्तनपान गराउँदा हुने फाइदा र त्यसले बच्चा तथा आमालाई कुनै असर गर्दैन भन्ने डाक्टरको सन्देश पनि राख्छौँ।" स्तनपान कार्यक्रमबारे सुनेर सुरुमा उत्साही भई आउने महिलाहरू केही दिनपछि आफैँ सम्पर्कमा आउन नखोज्ने गरेको देखेपछि बाल मन्दिरले यो उपाय अपनाएको हो। ती महिलाको चासोबारे उनले पाटन अस्पतालको शिशु विभागमा कार्यरत नर्स रश्मिला वज्राचार्यसँग पनि परामर्श गरे। दूध खुवाएर बच्चाको रोग आमालाई वा आमाको रोग बच्चालाई सर्ने होइन भन्ने सन्देश दिने सामग्री वज्राचार्यले डङ्गोललाई दिइन्। स्तनपानको कार्यक्रम काठमाण्डूमा सफल भए देशभरिका बालमन्दिरमा विस्तार गर्ने योजना रहेको डङ्गोल बताउँछन्। सुविधा केही महिलालाई बालमन्दिरसम्म आउन यातायात असहज हुने गरेको देखिएपछि श्रेष्ठले आफ्नो मोटरसाइकलमा ती महिलालाई ल्याइदिने गरेका छन्। आफैँ आउने केहीलाई बालमन्दिरले यातायात खर्च पनि दिने गरेको डङ्गोलले बताए। स्तनपानका लागि आमाहरूलाई बालमन्दिरमा एउटा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूलाई एक समयको खाजा पनि खुवाइन्छ। त्यो कोठामा स्तनपान गर्न जाने महिलालाई बस्ने, उनीहरूका सन्तानलाई सुताउने कोक्रो छ। त्यसबाहेक सरसफाइका लागि चाहिने 'ह्यान्ड स्यानिटाइजर' देखि टिशूपेपर, डाईपर आदि अन्य सामग्री पनि छन्। स्वयंसेवी आमाको सङ्ख्या कम हुँदा अहिले बालमन्दिरका सबै १५ शिशुले दैनिक स्तनपान गर्न पाएका छैनन्। अवस्था विचार गरेर प्राथमिकताअनुसार उनीहरूलाई पालैपालो दूध खुवाउने गरिएको छ। यहाँ आउने आमाहरू कि त बिहान १० बजेको समयमा आउँछन् कि दिउँसो २ बजे। यो बच्चा उठ्ने समय अनुसार मिलाइएको हो। अहिले स्तनपान गराउने अनिता कुम्पाखा, सुनिता श्रेष्ठ, सुबिना देउला, सानू नगरकोटी, रिनाबाहेक अरू महिला पनि केही दिन आएका थिए। तर पछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भए। स्तनपान गराउने आमाको अनुभव असार अन्त्यतिर लगातार चार दिन पानी पर्दा ललितपुर ग्वार्कोकी स्वयंसेवी आमा अनिता कुम्पाखा बाल मन्दिर आउन पाइनन्। झरीमा दश महिनाको कान्छो छोरा बोकेर मोटरसाइकलमा आउने आँट उनलाई आएन। "जताजतै बाटोभरि पानी नै पानी। एक जना मात्रै मोटरसाइकलमा गुड्न त गाह्रो थियो। बच्चा च्यापेर मोटरसाइकलको पछाडि बसेर बच्चा बोक्ने आँट नै आएन," उनले भनिन्, "त्यो बेला प्रमिसलाई देख्न नपाएर कस्तो छटपटी भयो।" प्रमिस तिनै बालक हुन् जसबाट स्तनपानको यो अभियान सुरु भएको थियो। उनका अनुसार प्रमिसलाई सुरुका दुई-चार दिन दूध चुसाउन निकै गाह्रो भयो। उमेर अनुसारको तौल भएको छोरो बोकिरहेकी अनितालाई प्रमिस त काखमै हराउला जस्तो लाग्थ्यो। "काखमा लिँदा पनि निकै जतन गर्नुपर्ने अनि पछि त उसले जान्यो। उसको स्वास्थ्यमा पनि निकै परिवर्तन आयो," अनिताले भनिन्। "मैले शिवरात्रिको दिनबाट प्रमिसलाई बालमन्दिरमै आएर दूध खुवाउन थालेँ। उसलाई बचाउन सकेँ भन्ने जुन खुसी मैले महसुस गरेकी छु म त्यो शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दिनँ।" शब्दमा व्यक्त गर्नै नसकिने यस्तै अनुभव आफ्नो पनि रहेको सानू र सुबिनाले बताए। "हामीले यति साना नानीहरूलाई दूध खुवाउन पाएका छौँ। अरू के धर्म गर्नुपर्छ र?" सुबिनाले भनिन्। उनको कुरामा सही थप्दै सानुले पनि आफूलाई निकै आत्मसन्तुष्टि मिल्ने बताइन्। "बच्चाहरूसँग एउटा छुट्टै सम्बन्ध बन्दै जाँदोरहेछ। पहिला गाह्रो हुन्थ्यो बानी लगाउन, अहिले खुवाउन गाह्रो हुन्न। उनीहरू हुर्किएको हेर्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ नि," २८ वर्षीया सानू नगरकोटीले भनिन्। "कतिपय आमाहरू रोग सर्ने डरले यहाँ आउन छोडेको भन्ने पनि सुनियो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो डर लाग्दैन?" प्रश्न नसकिँदै अनिताले ठूलो हाँसोसहित प्रतिक्रिया दिइन्, "हेर्नूस् त्यस्तो डर हुँदो हो त सायद अहिले प्रमिस बाँचेकै हुँदैन थियो। प्रमिसको रोग मेरो बच्चालाई वा मलाई सरिसक्थ्यो होला। खोइ हामी तीनै जनालाई केही भएको छैन।" वृहत् स्तनपान मेला

‘यमन विश्वकै सबभन्दा ठूलो भोकमरीको जोखिममा’

साउदी अरेबिया-नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले मानवीय सहायता सामाग्रीको आपूर्तिमा लगाइएको नाकाबन्दी नहटाए विश्वले दशकौं यता नदेखेको सबभन्दा ठूलो भोकमरी यमनले भोग्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायता प्रमुखले चेतावनी दिएका छन्।

मानवीय सहायता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायका प्रमुख मार्क लोककले दशौं लाख मानिसहरु भोकमरीको जोखिममा रहेको बताएका छन्। साउदीद्वारा यमनसँगको सिमाना बन्द यमन भोकमरी: 'विश्व उदासीन' माग बन्दसत्रको बैठकपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग गरेको छ। साउदी अरेबियाको राजधानी रियादलाई निशाना बनाई हुथी विद्रोहीले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि सोमबार साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले, यमनको सबै स्थल, हवाई र सामुद्रिक सीमा नाका बन्द गरिदिएको थियो। उक्त कदम आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी इरानलाई हुथी विद्रोहीहरुलाई हातहतियार आपूर्ति गर्न दिनबाट रोक्नका लागि चालिएको साउदी अरेबियाले बताएको छ। सन् २०१५ देखि साउदी नेतृत्वको गठबन्धनविरुद्ध लडिरहेका हुथी विद्रोहीहरुलाई आफूले हतियार उपलब्ध गराएको इरानले अस्वीकार गर्दै आएको छ। चेतावनी बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बन्दसत्र बैठकलाई यमनको अवस्थाबारे जानकारी गराएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै लोककले भने, "मैले सुरक्षा परिषद्लाई भनेको छु कि यमनको सीमा नाकाको अवरोध हटेन भने त्यहाँ भोकमरीको अवस्था निम्तिन्छ।" "त्यो विश्वले दशकौं यता भोगेको सबभन्दा ठूलो भोकमरी हुनेछ र दशौं लाख त्यसको चपेटामा पर्नेछन्।" यसै हप्ताको शुरुवातमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र रेड क्रसले त्यस्तो खतरनाक परिस्थितिले सहायता सामाग्रीहरुमा निर्भर रहेका दशौं लाख यमनी जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका थिए। यमनमा फैलिएको हैजाको महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक रहेको क्लोरिन औषधि चक्कीहरुको ढुवानी रोकिएको रेड क्रसले बताएको छ। यमनमा नौ लाख मानिस हैजा रोगबाट प्रभावित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सत्तरी लाख यमनी नागरिक भोकमरीको जोखिममा रहेको बताएको छ। यमन बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै थोकका लागि आयातमा निर्भर रहेको छ। तर न त खानेकुरा, न इन्धन, न औषधि नै त्यहाँ सहज आपूर्ति हुन सकेको छ। साउदी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले सन् २०१५ मा यमनको गृहयुद्धमा हस्तक्षेप गरेपछि हवाई आक्रमण र जमिनमा भएका लडाईंका कारण ८ हजार ६ सय ७० मानिस मारिएका छन्। मारिनेमध्ये ६० प्रतिशत गैरसैनिक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ।

सगरमाथाः ‘पर्वतारोहणकै क्रममा तिब्बतमा पतिको ज्यान गयो, आठ वर्ष भयो शव ल्याउन सकिएन’

दशौँ पटक सगरमाथा चढेर फर्किने क्रममा नामगेल शेर्पाको सन् २०१३ मा तिब्बतपट्टि मृत्यु हुनगयो। उनको परिवारले अहिलेसम्म शेर्पाको शव ल्याएर अन्तिम संस्कार गर्न सकेको छैन।

शव ल्याउन पटकपटक पहल गरिएको भए पनि आर्थिक अभावका कारण सम्भव हुन नसकेको उनकी पत्नी डोमा शेर्पा बताउँछिन्। पतिको मृत्यु भएपछि आर्थिक समस्याले आफू विदेशिएकी बताउने डोमा अहिले काठमाण्डूमा चियापसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्छिन्। आफूले कष्टकर आठ वर्ष बिताएको बताउने डोमा अझै पतिको शव नेपाल ल्याउने आशा मरिनसकेको बताउँछिन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

कोरोना भाइरस नेपाल: प्लाज्मा थेरापी के हो?

केही दिनअघि नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचारमा पहिलो पटक ‘प्लाज्मा थेरापी’ प्रयोग गरिएको थियो।

प्लाज्मा थेरापीले उपचार सफल बनाएको दाबी गरिए पनि विज्ञले प्लाज्मा थेरापीले मात्रै उपचार सफल भएको भन्ने ठोस आधार नरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्। प्लाज्मा थेरापी के हो र यो कसरी गरिन्छ त? हेर्नुस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको एक भिडिओ। अनि यो पनि:

सांसदहरू भन्छन्: नयाँ लोगो 'भद्दा र गुणस्तरहीन'

दुई लाल सुनको जलप र एक तोला चाँदी प्रयोग गरी बनाइएको नयाँ प्रतीक चिह्न (लोगो) बारे टीकाटिप्पणी भएपछि सङ्घीय संसद्ले यसबारे समीक्षा गर्ने भएको छ।

संसद् सचिवालयले 'स्वीकृत डिजाइन अनुसार लोगो नबनेको' स्वीकार्दै समीक्षा गर्ने बताएको हो। नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएपछि लोगो पनि अद्यावधिक गरिएको हो। तर लोगो भद्दा र गुणस्तरहीन भएको सांसद तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको भनाइ छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरको संयोजनमा कलाकार टेकवीर मुखियाले लोगो डिजाइन गरेका हुन्। प्रत्येक लोगोका लागि रु ५,५२७ खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको भिडिओ। अनि यो पनि

पार्टीभित्र पूर्वमाओवादीहरूको अपमान भइरहेको छ: नेकपा नेता हरिबोल गजुरेल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुखका बारेमा निर्णय गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने बेला मात्र आफूले राजीनामा गर्ने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बताउँदै गर्दा उक्त प्रकरणका कारण पार्टीभित्र पूर्वमाओवादीहरूको अपमान भइरहेको अध्यक्ष प्रचण्ड निकट एकजना नेताले बताएका छन्।

आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए पार्टीमा टुटफुट आउनसक्ने नेता हरिबोल गजुरेलले चेतावनी दिएका छन्। दशैँ अगावै एकजना महिला बलात्कार प्रयासको अभियोगमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेयता नयाँ सभामुखको चयन हुन सकेको छैन। 'भागबन्डामै चलिरहेको छ' महरा पूर्वमाओवादी नेता भएकाले उनको स्थानमा सोही समूहका नेता छानिनु पर्ने प्रचण्ड निकटका नेता हरिबोल गजुरेलले बताए। विवादका माझ हाल संसद्‌को बैठक आठ दिन पर सारिएको छ। उपसभामुखले राजीनामा दिन नमान्दा दुई अध्यक्षबीच तनाव बढेको छ भन्ने चर्चा छ। "त्यस्तो हो?" भन्ने बीबीसीको यो प्रश्नमा प्रचण्ड निकट नेता गजुरेलले भने: "तनाव त स्वत: हुने भयो। संसदका सबै कामहरू रोकिएका छन्। सत्तापक्षको कारणले संसद अवरुद्ध भयो भनेर प्रतिपक्षीले कुरा उठाइरहेका छन्।" उनले अहिले सभामुखको विषयमा बहस हुनैनपर्ने बताए। "एकताको निश्चित समयसम्म सहमति र सहकार्य गरेर जाने हो। भागबण्डा नै हुने हो," उनले भने। 'सभामुख पूर्वमाओवादीलाई' दुई पार्टी अध्यक्षबीच पनि यसअघि कहिले आलोपालो गर्ने त कहिले एकजनाले प्रधानमन्त्री चलाउने र अर्कोले कार्यकारी अध्यक्ष चलाउने भन्ने सहमति भएर भागबण्डामै चलिरहेको उनले बताए। सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच कुराकानी भए पनि सहमति हुन नसकेको उनले बताए। दुई अध्यक्षबीचको भागबण्डाको सहमति जस्तै सभामुख पनि कुनै अडानबिनै पूर्वमाओवादीलाई नै दिनुपर्ने उनले बताए। उनले सभामुखकै विषयमा पनि पूर्व माओवादीलाई अपमान गर्न खोजिएको बताए। "सभामुख को हुने भनेर त अपमान गर्न खोजेको त हो नि," उपसभामुखले नै राजीनामा दिन नखोजेको बेला यसले त परिस्थितिलाई थप जटिल बनाइदियो नि भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड निकट नेताले बीबीसीसँग भने, "यो उपसभामुखले उठाउनुभएको विषयमात्रै होइन। विभिन्न चलखेलहरू भइरहेका छन्। आफ्ना स्वार्थहरू कसरी पूरा हुने भन्नेबाट नै यी सबै कुराहरू भइरहेका छन्।" उपसभामुखले राजीनामा दिन्न भन्ने उनको निर्णय नभएको नेता गजुरेलले बताए। उनले भने: "उहाँले भन्नुपर्‍यो कि म उपसभामुख छँदैछु सभामुख चाहिँ प्रतिपक्षी वा अर्को कुनै दललाई दिउँ। होइन भने भोलि उहाँ नै हुने हो भने पनि राजीनामा नदिइ त हुँदैन।"

केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग: 'प्राविधिक जटिलताले रोकिन्न'

चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीले गरेको केरूङ-काठमाण्डू रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे समीक्षा गर्न चीन पुगेर फर्किएको नेपाली सरकारी टोलीका अधिकारीहरूले उक्त महत्त्वाकांक्षी परियोजना निर्माणबारे उब्जिएका प्राविधिक संशय अब सकिएको बताएका छन्।

यद्यपि त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न भने कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्सटिच्युट (एफएसडीआई)ले नेपालमा आफूले तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनको समीक्षा गर्न दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूलाई चीनको सियानमा बोलाएको थियो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी भनेको उक्त परियोजना अब प्राविधिक जटिलताका कारण नरोकिने प्रस्ट भएको र त्यसले अगाडि बढ्न दुवै देशलाई मार्ग प्रशस्त गरेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। जटिल यस रेलमार्गको अधिकांश भूभाग सुरूङभित्र हुनेछ भने बाहिर रहनेमा समेत झण्डै तीन किलोमिटर पुलमाथि हुनेछ। कुल ७ वटा सुरूड्मध्ये सबैभन्दा लामो दुईवटा १९ र १७ किलोमिटरका हुनेछन्। बैठकमा सहभागी नेपालको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्, "प्राविधिक रूपमा यो सम्भव छ कि छैन भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो जुन अब रहेन।" यद्यपि त्यसको अर्थ उक्त काम सामान्य प्रकृतिको भने नहुने उनीहरूको निष्कर्ष पाइएको छ। उच्च हिमाली चिसो भूभागदेखि तातो सतहसम्त रेल गुड्ने भएकाले दुई परिवेशकै प्राविधिक जटिलता यसले झेल्नुपर्ने बताइएको छ। दुर्लभ भूकम्पीय जोखिम समेत रहेको क्षेत्रबाट रेल गुड्नुपर्ने हुन्छ। शुरूवाती र अन्य विन्दुबीच उचाइको भिन्नता रहेकाले भिरालो भूभागमा रेल गुडाउने काम समेत चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी भन्छन्, "एउटै परियोजनामा यतिधेरै जटिलताको सम्मिश्रण अन्यत्र विरलै हुन्छ।" नोभेम्बर महिनामा काठमाण्डूमा आयोजना हुने अर्को द्विपक्षिय बैठकसँगै आर्थिक विषयहरूबारे पनि छलफल थालिने उनीहरूले बताएका छन्। रेल लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट समेत जानुपर्ने भएकाले त्यसले निम्त्याउन सक्ने वातावरणीय सवालसँग कसरी जुझ्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म नसोचिएको एकथरी विज्ञहरू बताउँछन्। डीपीआर निर्माणको काममा चाहिँ नेपालतर्फको ७२ किलोमिटरको मात्र नभएर चीनको सिगात्सेदेखिकै झण्डै ५ सय किलोमिटरको नै अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसले लामो समय लिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पृथ्वी 'प्लास्टिकको ग्रह' बन्दै

पृथ्वीमा अहिलेसम्म कति प्लास्टिक उत्पादन भयो होला?

फालिएको प्लास्टिकको केही हिस्सा जीवहरुको खाद्य चक्रमा प्रवेश गरिसकेको र प्लास्टिकले समुद्रहरुलाई समेत प्रदूषित तुल्याइरहेको पाइएको छ। प्लास्टिकको व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको धेरै समय भएको छैन; करिब ६५ वर्षयता विश्वमा प्लास्टिकको उत्पादन भइरहेको छ। अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार सन् १९५० मा प्लास्टिकको व्यवसायिक उत्पादन थालिएयता विश्वमा कुल ८ दशमल ३ अर्ब टन प्लास्टिकका विभिन्न सामाग्री बनाइसकिएको छ। त्यो भनेको एक अर्ब हात्तीको तौल बराबर हो। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालका वैज्ञानिकहरुका अनुसार कूल उत्पादनको आधा प्लास्टिक विगत १३ वर्षको अवधिमा उत्पादन गरिएको थियो। त्यसको निकै कम परिमाण मात्र पुन: प्रयोगमा ल्याइएको छ। सो अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक रोलन्ड गेयरको भनाइमा पृथ्वी तीव्र गतिमा 'प्लास्टिकको ग्रह'मा परिणत भइरहेको छ। 'प्रदूषित' चिन्ताको विषय के छ भने फालिएको प्लास्टिकको केही हिस्सा जीवहरुको खाद्य चक्रमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ। प्लास्टिकले समुद्रहरुलाई समेत प्रदूषित तुल्याइरहेको छ। विश्वमा प्लास्टिक थुप्रिनुको प्रमुख कारण यो हो: प्लास्टिकका सरसामान निकै कम समयका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ; त्यसपछि तिनलाई फालिन्छ। अहिलेसम्म प्रयोग गरिएका प्लास्टिकमध्ये ७० प्रतिशत प्लास्टिक फोहरमैलाका रुपमा 'ल्याण्डफील' अर्थात पुर्ने ठाउँमा पुर्‍याइसकिएको छ। त्यसका अतिरिक्त धेरै प्लास्टिक समुद्रहरुमा पनि पुगिसकेको छ। अनुसन्धानको नेतृत्वकर्ता प्राध्यापक रोलन्ड गेयरले बीबीसीसँग भने, "हामी तीव्र गतिमा 'प्लास्टिकको ग्रह' बनाउने दिशामा अघि बढिरहेका छौं। हामी त्यस्तो संसार चाहाँदैनौं भने हामीले तुरुन्तै प्लास्टिक प्रयोग गर्ने आफ्ना तौरतरिकाबारे पुनर्विर्चार गर्न थाल्नुपर्छ।" स्यान्टा बार्बरास्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका वैज्ञानिक तथा उनीहरुका सहयोगीले तयार पारेको एक प्रतिवेदन 'साइन्स एडभान्सेस् जर्नल'मा प्रकाशित भएको छ। यसलाई प्लास्टिकको उत्पादन, प्रयोग र विसर्जनबारेको पहिलो विश्वव्यापी आकलन भनिएको छ।

केपी शर्मा ओलीः प्रधानमन्त्री 'पद नछोड्ने' मनस्थितिमा, झलनाथ खनाल भन्छन्, 'राजीनामाको विकल्प छैन, तर पार्टी फुट्दैन'

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष रूपमा भारतको नाम नलिई तर उसैलाई सङ्केत गर्दै "आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको" बताएको पर्सिपल्ट सत्ताधारी दलका नेताहरूले पार्टी बैठकमै उनको राजीनामा माग गरेपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा मङ्गलवार पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग गरेका हुन्। तर बैठकमा त्यस्तो माग उठेको भए पनि ओलीले अहिले नै राजीनामा नदिने उनका एक सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताएका छन्। पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले अब ओलीसँग राजीनामाबाहेक अन्य विकल्प बाँकी नभएको र प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने अधिकार उनी "आफैँले खोसेको" टिप्पणी गरे। बैठकमा के भयो? प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने सबैजसो नेताहरूले ओलीले आइतवार दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। नेकपाको मङ्गलवार बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठक त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले महामारीका बेला पनि काम गर्न नसकेको तथा पार्टी र सरकारलाई एकलौटी ढङ्गले चलाएको आरोप उनीहरूले लगाए। पहिलेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई फुटाउने उद्देश्यले सोमवार निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता गराइएको भन्ने विषयले पनि उक्त बैठकमा प्रवेश पाएको नेता देवेन्द्र पौडेलले मङ्गलवार साँझ बीबीसीलाई बताएका थिए। ती विषयहरूमा विवाद उठेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएको पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार आइतवार ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीकै नेताहरूलाई "विदेशी दलाल"का रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूले ओलीको कडा आलोचना गरेका थिए। ओलीले भने सरकारको कामको प्रतिरक्षा गर्दै अरू नेताका अभिव्यक्तिलाई 'कुण्ठा'का रूपमा अर्थ्याएको पौडेलले बताए। ओलीले के भनेका थिए? मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा राजधानीमा आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विगतमा जस्तै पदबाट हटाउन खोजिएको दाबी गरेका थिए। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखिएको प्रसङ्गलाई इङ्गित गर्दै ५८ वर्षदेखि खोसिएको जमिन फिर्ता ल्याउन खोजिएको बताउँदै त्यो कुनै गल्ती नभएको उनले बताएका थिए। प्रधामन्त्री ओलीले भनेका थिए, "तर त्यसो गरेपछि नेपालकै नेताहरू लागिपरेका छन्, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन।" विगतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धी गरेर फर्केपछि आफू नेतृत्वको सरकार ढालिएको उनले दाबी गरे। "…दिल्लीका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सुन्नूस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ। यहाँका होटलमा भइरहेका गतिविधिहरू त्यसले पनि देखाउँछ। एम्बेसी [ दूतावास] को सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ।" 'राजीनामाको विकल्प छैन' केपी ओलीको राजीनामा मागिएको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद बढिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीसँग राजीनामाको विकल्प नभएको बताएका छन्। बुधवार बीबीसीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, "उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ अर्को विकल्प हामी देख्दैनौँ। उहाँले दुई वर्षदेखि पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न सक्नुभएन। मुलुकको विदेश नीतिलाई सन्तुलित ढङ्गले चलाउन सक्नुभएन।" "मित्रराष्ट्रहरूप्रति विभिन्न खालका गालीहरू गर्न थाल्नुभयो, असन्तुलित हुनुभयो। त्यसकारण उहाँले त्यो पदमा बस्ने अधिकार नै आफैँले खोसिसक्नु भयो।" उनले स्थायी समिति बैठकले ओलीको राजीनामाबारे निर्णय गर्ने र त्यसैअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। खनालले ओलीले "अशोभनीय ढङ्गले पार्टी र सरकार चलाएको" आरोप पनि लगाए। ओलीले राजीनामा दिए को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विकल्प रहेको र त्यसबारे आफूहरूबीच कुनै विवाद नभएको बताए। "हामीले आवश्यकता पर्दा चट्ट विकल्प निकाल्न सकिने अवस्था छ। विकल्पमा एक मात्र होइन अनेक छन्। ती विकल्पहरू अहिले विवादमा छैनन्। उनीहरूबीच राम्रो समझदारी छ," खनालले भने। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए उनलाई दुवै पद (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट हटाउन पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन पनि सकिने खनालले सङ्केत गरे। नेताहरूका अनुसार खनालसहित अर्का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष दाहाल ओलीलाई हटाउने मागमा अहिले एकै ठाउँ देखिएका छन् र उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। 'पार्टी फुट्दैन' खनालले अहिलेको विवादले नेकपा नफुट्ने दाबी गरे। उनले भने, "पार्टी कुनै हालतमा फुट्न सक्दैन। पार्टी फुटाउने कसैको त्यस्तो मनसाय पनि छैन। केपी कमरेडले नै पार्टी चोइट्याउनु भयो भने बेग्लै कुरा भयो।" "पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्छ। अहिले कमरेड केपी ओलीको पक्षमा ४० त होइन २० प्रतिशत पनि छैन होला।" "चोइट्याउने कुरा त के भयो र? जो पनि पार्टीबाट निस्किन सक्छ, चोइट्याउन सक्छ। त्यस्तो खालको कुराहरूको खासै अर्थ रहँदैन।" नेता पौडेलले भने विवाद बढ्दै जाँदा "पार्टी फुट्ने वा विघटन हुने अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने" बताएका थिए। 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न' प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले अहिले नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताए। बीबीसीसँग उनले भने, "बैठकमा यस्ता विषयहरू छलफल त हुन्छ नि! हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो।" "तर अहिले नै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने स्थिति नबन्ला। किनकि यो पाँच वर्षको स्थिर सरकार हो। यसबीच प्रधानमन्त्री यताउता गर्दा जनमतको पनि अनादर हुन्छ।" भट्टराईले कोरोनाभाइरस महामारीका बेला नेतृत्व परिवर्तनको विषय सोच्नु नहुने तर्क गरे। भट्टराईले भने, "महामारीको बेला नेतृत्वको किचलो झिक्नु हुँदैन।" त्यस्तै अहिले सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने बेला भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ। "सीमा र राष्ट्रियताको विषय उठिरहेका बेलामा र समस्या समाधान गर्ने हिसाबले हामी विपक्षी पार्टीलाई त एक बनाएर हिडेका बेला आफैँभित्र अर्को भनेर जाँदा राम्रो सन्देश दिँदैन।" त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश पनि नजाने उनले बताए। राजीनामा नदिए के हुन्छ? ओलीले सहजै राजीनामा नदिए अन्य नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर अध्यक्ष छाड्न बाध्य बनाउने र संसदीय समितिको बहुमत प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने तयारी गरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। पार्टीभित्रबाट पद छोड्न दबाव बढेपछि ओलीले राष्ट्रपतिसँग पटकपटक भेटघाट गरिसकेका छन् भने बुधवार मन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरेको विवरणहरू आएका छन्। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसी स्थायी कमिटीले पनि सक्ने नेताहरू बताउँछन्। यदि ओलीले पार्टीको निर्णय नमाने उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने विकल्प पनि पार्टीसँग रहन्छ।

कोरोना भाइरस खोपः किन केही देशले यो वर्ष कोभिड खोप पाउँदैनन्

विश्वभरि कोभिड-१९ खोप कसरी वितरण भइरहेको छ त?

कतिपय देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा खोप लगाउन सुरु गर्दा पनि धेरै पछाडि परेका छन्। दशौँ लाख मानिसहरूले सन् २०२२ नभई खोप पाउन सक्ने अवस्था छैन। कोभ्याक्स भनिने नि:शुल्क खोप उपलब्ध गराउने अभियानमा भर पर्ने देश पनि छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खोपको असमान वितरणका कारण विश्व विनाशकारी नैतिक असफलताको मोडमा उभिएको बताएको छ। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध: 'तेल ल्याउन चटक्क छोड्नुहुँदैन, तर चिनियाँ रेल एक्लैले समृद्धि ल्याउँदैन'

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ नेपाल भ्रमणमा आउन सक्ने र त्यसकै तयारीका लागि चीनका विदेशमन्त्री काठमाण्डू आएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन्। नेपाल-चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत महेश मास्केले यसो भने -‍

चिनियाँ विदेशीमन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ् यी राष्ट्रपति सी जिन्पिङको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल भ्रमण गर्ने वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारी हुन्। उनको यो भ्रमण सामान्य अवस्थामा पनि विदेशमन्त्रीहरूको समन्वय समितिमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनरवलोकनको अवसर दिन्छ। तर मलाई अहिलेको भ्रमण त्यतिको लागि मात्र भएको हो जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणको तयारीका क्रममा, के कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने तयारी पनि यो भ्रमणमा हुनसक्ने मलाई लागेको छ। 'उपयुक्त समय' चीनले नेपालमा आफ्ना नेताको उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि सधैँ स्थिरतामा जोड दिने गर्थ्यो। तर अब नेपालको स्थिरतामा कुनै शङ्का गरिरहनुपर्दैन। संविधान जारी भएसँगै भएको निर्वाचनमा नेपालमा दुईतिहाइको सरकार रहेका बेला पनि भ्रमण नहुँदा धेरैले यसबारे स्वाभाविक प्रश्न उठाइरहेका छन्। उहान-२ को रूपमा अक्टोबरमा भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिन्पिङबीच वार्ता हुन गइरहँदा नेपालसमेत त्यही बेला आउने सम्भावनालाई बढी आशा गरेर हेरिएको छ। कार्यान्वयन नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता भएपछि जुन गतिमा काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको पक्षलाई पनि कम आँक्नुहुँदैन। नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङ बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) अवधारणाअन्तर्गत ठोस रूपमा दुई देशबीच हुनुपर्ने सहकार्यको ढाँचा बनेको अझै पनि देखिँदैन। विदेशमन्त्री यीको यस भ्रमणलाई त्यसको जग बसाल्ने अवसरको रूपमा नेपाली पक्षले हेर्नुपर्छ। बीआरआईसँग जोडिएका यातायात एवम् पारवहन सञ्जाल, जलविद्युत्‌जस्ता मुख्य परियोजनासहित अन्य सम्भावनाका कुरामा नेपालले समेत अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ। त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग म चीनमा राजदूत हुँदादेखि नै चीन-नेपाल-भारत आर्थिक कोरिडोर विदेशमन्त्री यीले निकै महत्त्व र चासो दिएको परियोजना हो। बीआरआईअन्तर्गत अहिले छवटा त्यस्ता आर्थिक मार्ग भएकोमा यो थपिँदा सात पुग्ने भएकोले हामीलाई रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्नेछ। हामीले चीनबाट तेल ल्याउने कुरालाई चटक्कै छाड्नुहुँदैन। पूर्वाधार बनाएर त्यो थोरै मात्रामा भए पनि ल्याउनुपर्छ। यी सबैका बीच पनि हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको हामीले आफैँलाई हेरेर तयार पारिने चीनसँगको आर्थिक रणनीति नै हो। उत्पादन केन्द्रित सहकार्य नेपाल-चीन अन्तरसीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमार्फत् हुने उत्पादनले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्ने उपाय नेपालका लागि आवश्यक छ। के-कस्ता उत्पादनमा लगानी र प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो गृहकार्य भएको छैन। चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई माओपछिकै शक्तिशाली नेता मानिन्छ उत्पादनबारे नसोचिएमा हाम्रो कनेक्टिभिटीको नै औचित्य नहुन सक्छ। आठ हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनमा दिइएको चिनियाँ करछुटलाई हामीले उत्पादनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसबीचमा पनि नेपालको भौगोलिक विशेषता र संवेदनशीलताका कारण पर्यावरणमैत्री रणनीतिसाथ हामी उपस्थित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। सस्तो ऋण सबै कुरा चीनको अनुदानमा खोज्नु भनेको काम अल्झिने र नहुने वातावरण सिर्जना हुनु मात्र हो। बरु नेपालले निकै सस्तो ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्‍यो जुन बीआरआईको सदस्य नभएको भारतले समेत एशियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क (एआईआईबी) बाट फाइदा लिइरहेको छ। भारतले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा एआईआईबीबाट सबैभन्दा धेरै मात्रामा ऋण लिएर पूर्वाधारमा काम गरिरहेको त्यहाँको पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। रेल एक्लैले समृद्धि ल्याउँदैन दूरगामी रूपमा नेपालको लागि रेलको अर्थ निकै रहेपनि यससँगै जोडिएका अन्य कुराहरूबारे हामीले सोचिएन भने त्यसको औचित्य हुँदैन। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङ तिब्बतको पर्यटन बजारलाई लक्षित गर्दै नेपालले त्यहाँ उपयोगी हुने उत्पादन बढाउन ध्यान देओस् भन्ने चीनको एउटा अपेक्षा छ जुन हाम्रो रेलको औचित्यसँग समेत जोडिन्छ। बरू त्यसका लागि हामीले चीनसँगको सहकार्यमा उत्पादन कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले चीनसँगको सहकार्यलाई नेपालले समग्र प्याकेजका रूपमा बुझेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। स्रोत:इकोनोमिक एन्ड कमर्शल कन्सुलर्स अफिस अफ दि एम्बेसी अफ द पीपल्स रिपब्लिक अफ चाइना इन फेडरल डेमक्र्याटिक रिपब्लिक अफ नेपाल प्रदीप बस्यालसँगको कुराकानीमा आधारित

'स्वतन्त्रता' खोज्दै नक्कली राहदानीमा नेपाल आएका हुन् इरानी नागरिकहरू

युरोपेली मुलुक स्लोभिनियाको राहदानी बोकेका एक दम्पती झन्डै दुई महिनाअघि टर्कीको इस्तानबुलबाट आएको एउटा विमानबाट काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिए।

उनीहरूका साथमा १४ र चार वर्षका छोराहरू पनि थिए। चारै जनासँग युरोपेली राहदानी भएकाले विमानस्थलस्थित नेपाली अध्यागमन कर्मचारीहरूले 'आगमन'को छाप लगाइदिए। उनीहरू सबैले नेपालमा पर्यटकको हैसियत पाए। केही दिनपछि उनीहरू स्लोभिनिया जान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई उडे। दुबई उड्नुअघि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कर्मचारीहरूले उनीहरूको राहदानीमा 'प्रस्थान'को छाप लगाइदिए। अनुमति नेपाली विमानस्थलमा स्लोभिनियाको नागरिकका हैसियतमा आगमन र प्रस्थानको अनुमति पाएका ती चारै जनाले दुबईबाट भने युरोप जाने अनुमति पाएनन्। दुबईस्थित अध्यागमन कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई नेपालतर्फ फर्काइदिए। उनीहरूले बोकेको स्लोभिनियाको राहदानी नक्कली भएको पत्ता लागेको थियो। नेपाली अध्यागमन कर्मचारीहरूले भने दुबईबाट उनीहरूलाई नेपाल फर्काइएपछि मात्र त्यसको मेसो पाए। त्यसपछि बल्ल उनीहरू स्लोभिनियाका नभई इरानका नागरिक भएको खुल्यो। पक्राउ र स्वदेश फिर्ता नाबालक सन्तानसहित नक्कली कागजपत्रका आधारमा नेपालको बाटो प्रयोग गरेर युरोप जान खोज्ने ती दम्पती इरानी नागरिक भएको पत्ता लागेपछि अध्यागमन विभागले पक्राउ गर्‍यो। र, उनीहरूलाई आफ्नै देश इरान फर्काइदियो। ती दम्पती मात्र होइनन्, नेपाल आएर यहाँबाट युरोप जानका लागि मध्यपूर्व वा भारतलाई 'ट्रान्जिट' बनाएका अरू इरानी नागरिकहरूलाई केही समययता लगातार नेपाल फर्काइन थालेको नेपालस्थित अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन्। गत वर्षको साउनदेखि गत चैतभित्र मात्र २१ जना इरानीहरूलाई नेपाल फर्काइएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसरी फर्काइएकाहरू सबैले नेपालमा आउँदा र नेपालबाट जाँदा युरोपेली राहदानी प्रयोग गरेको पाइएको छ। तर 'ट्रान्जिट'मा पुगेपछि कडाइ हुँदा भने उनीहरूले आफूहरूसँग भएको इरानी राहदानी देखाउने गरेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। कडाइ अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, "नेपाल आउँदा युरोपेली मुलुकको नक्कली राहदानी प्रयोग गर्ने र त्यसैका आधारमा युरोपतर्फ जान खोज्ने प्रवृत्ति केही इरानीहरूमा देखिएको छ।" उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले इरानी नागरिकलाई दिइने गरेको 'अन अराइभल' भिसामा कडाइ गर्न लागिएको जानकारी दिए। "हामीले त्यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ," उनले भने, "मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेपछि निर्णय हुनेछ।" विभागका अनुसार गत वर्षको साउनयता २२ जना इरानी नागरिकहरूलाई निश्चित समय नेपाल प्रवेश गर्न नपाउनेगरी उनीहरूकै देश फर्काइएको छ। तीमध्ये १३ पुरुष, सात महिला र दुई बालबालिका छन्। बाइस जनामध्ये २१ जनाले नक्कली कागजात प्रयोग गरेको पाइएको छ। एक वर्षअघि पनि त्यस्तै आरोपमा ११ इरानी नागरिकलाई उनीहरूकै देश फर्काइएको अधिकारीहरूले बताए। 'सुरक्षा खतरा' इरानी नागरिकले नक्कली कागजपत्र प्रयोग गरेर युरोप छिर्न नेपालको बाटो प्रयोग गर्दा नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा समेत खतरा हुनसक्ने भएकाले यस्तो कदम चालिएको तिवारीले बताए। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले पनि इरानीहरूको गतिविधिमाथि शङ्का गर्दै अध्यागमन विभागले त्यस्तो प्रस्ताव पठाएको पुष्टि गरे। उनले भने, "हामीकहाँ इरानी नागरिकलाई दिइँदै आएको अन अराइभल भिसा नदिने व्यवस्था गरिदिनु भन्ने प्रस्ताव आएको छ। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय मागेका छौँ। परराष्ट्रबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइनेछ।" कुन देशका नागरिकलाई कस्तो भिसामा रोक लगाउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। असर मन्त्रिपरिषद्‌बाट इरानी नागरिकलाई अन अराइभल भिसा नदिने निर्णय भएमा त्यो नेपालमा यस्तो भिसा नपाउने १३औँ मुलुक हुनेछ। विभागका अनुसार हाल नेपालले नाइजेरिया, घाना, जिम्बावे, स्वाजील्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरियाका नागरिकलाई यस्तो भिसा दिन बन्द गरेको छ। राहदानीबाहेक अरू 'ट्राभल डकुमेन्ट' सहित नेपाल प्रवेश गर्ने शरणार्थीले पनि यस्तो भिसा पाउँदैनन्। अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा पक्राउ परेका केही इरानी नागरिकले धार्मिक कारणले इरान छोड्नुपरेको बताउने गरेका छन् अन अराइभल भिसा दिन रोके पनि खासै फरक नपार्ने केहीको धारणा छ। नियन्त्रणमा लिइएका इरानीहरूको अनुसन्धानका लागि दोभासे पनि बनेका नेपालका लागि इरानका अवैतनिक वाणिज्य दूत नरेश श्रेष्ठ भन्छन्, "उनीहरूले इरानी राहदानी प्रयोग गरेको भए पो यो रोकिन्थ्यो। उनीहरू त युरोपको राहदानी प्रयोग गर्छन्। त्यसलाई हेरेर हाम्रा अध्यागमन कर्मचारीले छाड्छन्।" जानकारहरूका अनुसार अध्यागमन कर्मचारीको कमजोरी, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव आदि कारणले इरानी मात्र नभई धेरै देशका नागरिकले नक्कली कागजपत्र लिएर यात्रा गर्ने सजिलो केन्द्रका रूपमा नेपाली विमानस्थललाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। अध्यागमन अधिकारीहरू पनि त्यसलाई नकार्न भने सक्दैनन्। "कतिपय अवस्थामा जनशक्ति अभाव र उच्च प्रविधिको अभावले हामीले सकेजति निगरानी गर्न नसकेको हुन सक्छ। तर हामी सूचनाका आधारमा पनि निगरानी गर्ने गर्छौँ" तिवारीले भने। कसरी बन्छ नक्कली राहदानी पक्राउ परेका इरानीहरूको अनुसन्धान गरेका अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूले टर्की, थाईल्यान्ड र मलेशियाबाट नक्कली राहदानी बनाएको खुलेको छ। इरानमै रहेका बेला इन्टरनेट वा फोनमार्फत् मानव ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र ती मुलुकहरूमा पुगेपछि नक्कली युरोपेली राहदानी बनाउने गरेको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जानकारी दिए। विभागका निर्देशक तिवारीले पनि अनुसन्धानबाट इरानभन्दा अन्य मुलुकबाटै इरानीहरूले नक्कली राहदानी बनाएको खुलेको बताए। "उनीहरूले धेरैजसो युरोपेली देशहरूको राहदानी बनाएर ल्याएको भेटिएको छ," विभागका निर्देशक तिवारीले भने। उनका अनुसार त्यस्तो काम टर्की र अरू केही देशबाट हुने गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा बयान लिँदा धेरै इरानीहरूले इरानबाट टर्की, थाईल्यान्ड वा मलेशिया जाँदा इरानी राहदानी नै प्रयोग गर्ने गरेको बताएका थिए। तर ती देशमा नक्कली राहदानी बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसमा भिसा लगाउनकै लागि नेपाल आउने गरेको पनि पाइएको छ। दोभासेको काम गरेका श्रेष्ठका अनुसार उनीसँग पनि धेरैले नक्कली राहदानीमा जहाँ गएर भएपनि भिसा लगाएपछि युरोप जान पाइन्छ भनेर त्यसो गरेको बताएका थिए। "नेपालमा आउँदा सहजै भिसा लाग्ने देखेरै धेरैले नेपाललाई आफ्नो गन्तव्य बनाएको पाइएको छ," श्रेष्ठले भने। अधिकारीहरूका अनुसार इरानीहरूले पूर्वी युरोपका स्लोभिनिया, स्लोभाकिया आदि देश तथा अष्ट्रिया र स्पेनको समेत नक्कली राहदानी बनाएको पाइएको छ। कतिपयले भने नेपालमा आएर शरणार्थीको रूपमा युरोप वा अमेरिका जान पाइन्छ भन्ने ठानेर पनि आएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जानकारी दिए। किन छाड्न चाहन्छन् इरान नक्कली राहदानीसहित पक्राउ परेका इरानीहरूले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई दिएको बयानमा धेरैले राजनीतिक अवस्थाका कारण इरान छाड्नु खोजेको बताउने गरेका छन्। "इरानमा राजनीतिक स्वतन्त्रता छैन त्यसैले स्वतन्त्रता खोज्न हिँडेको भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन्," अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न अध्यागमन विभागका एक अधिकारी भन्छन्, "खासमा उनीहरू आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित भएर हिँडेको जस्तो देखिन्छ।" साङ्केतिक तस्बिर ती अधिकारीको भनाइलाई दोभासेको काम गरेका श्रेष्ठले पनि पुष्टि गरे। उनले भने, "उनीहरूले इरानको राजनीतिक अवस्थालाई दोष त दिने गरेका छन्, तर इरानमा उनीहरूले भने जस्तै अवस्था चाहिँ छैन।" अधिकारीहरूका अनुसार केहीले भने धार्मिक कारणले पनि इरान छाड्नु परेको बताउने गरेका छन्। त्यस्तो भन्नेहरूमा चाँहि इसाई, पारसी, बहाई र सुन्नी मुस्लिमजस्ता त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायका मानिसहरू हुन सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छन्। तर उनीहरूले ती धार्मिक कारणबारे खुलेर कुरा गर्न नखोजेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जानकारी दिए। इस्लामिक कानुन पालन गरिने इरानमा विशेषत: महिला र अन्य अल्पसङ्ख्यक धर्मका मानिसहरूमाथि ज्यादती हुने गरेका समाचार कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुने गर्छन्। कारबाही अध्यागमन विभागले पक्राउ परेका सबैजसो इरानीलाई उनीहरूकै देशमा फर्काइदिएको छ। नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार नक्कली राहदानी लिएर यात्रा गर्नेहरूलाई २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर विभागले अनुसन्धान गर्न सक्छ। त्यसपछि भने अदालतको आदेशले थुनामा पठाउने सकिने व्यवस्था छ। यस्तो कार्य गर्नेलाई ५० हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना वा पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। तर हाल पक्राउ परेका धेरैलाई निश्चित समयसम्म नेपाल आउन नपाउनेगरी इरान फर्काउने गरिएको छ।

बिरालोले ब्रिटिश प्रम कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याएपछि...

लन्डनको टेन डाउनिङ‍ स्ट्रीटमा ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहेको छ।

त्यहाँ मुसा समाउन ल्यारी नाम गरेको एउटा बिरालो पनि पालिएको छ। त्यो बिरालोले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याएर भित्र पस्न खोजेपछि के भयो? हेर्नुहोस्।

दुई स्वर्ण विजेता मण्डेकाजी श्रेष्ठ भन्छन्: सपना पूरा भयो

नेपालले १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकुदमा सोमवार सुखद सुरुवात गर्दा करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ नायक भए।

श्रेष्ठले जितेपछि नेपालले करातेबाट पहिलो स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको थियो। पुरुष एकल कातामा मण्डेकाजी श्रेष्ठले फाइनलमा सोमवार पाकिस्तानी खेलाडी नियमातुल्लाहलाई पराजित गरे अनि उनले टिम कातामा पनि स्वर्ण पदक जिते। जितपछि ३४ वर्षीय श्रेष्ठले भने, "मेरो ठूलो सपना पूरा भएको छ। देशका लागि पहिलो स्वर्ण जित्न पाउँदा म खुशी छु।" "यो मेरो लक्ष्य हो। लामो समयदेखि म यसको प्रतीक्षामा थिएँ।" हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको भिडिओ। अनि यो पनि:

अमेजन डढेलो: विशाल जङ्गलमा भयानक आगलागी, सयौँ किलोमिटर पर पनि अँध्यारो

विश्वको सबैभन्दा विशालमध्येको जङ्गल ब्रजिलको अमेजन रेनफरेस्टमा यो वर्ष अत्यन्त धेरै सङ्ख्यामा डढेलो लागेको छ।

सन् २०१८ को यही अवधिको तुलनामा यो वर्ष ८४ प्रतिशत धेरै डढेलो लागेको सो देशको अन्तरिक्ष निकायले जनाएको छ। डढेलोबाट उत्पन्न धुँवा उड्दै गएर सयौँ किलोमिटर पर रहेको सहरमा दिउँसै अन्धकार भएको थियो। डढेलोका कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन झनै बढ्ने र त्यसले जलवायु परिवर्तनका चिन्ता झन् बढाइदिने ठानिएको छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

चेपाङको कथा: पास भए पनि उही कक्षामा पढ्नुपर्ने बाध्यता

चितवनको स्यामराङस्थित चेपाङ गाउँकी डिलमाया प्रजाले आजभन्दा २० वर्षअघि १५ वर्षको उमेरमा विद्यालय जान छोडिन्।

स्थानीय विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म मात्र पढाइ हुन्थ्यो। उत्तीर्ण भएको अरू दुई वर्ष उनी पाँच कक्षामै पढ्न जान्थिन्। तर तीन वर्षसम्म एउटै कक्षामा उही किताब र उही पाठ पढ्दापढ्दा दिक्क भएर उनी फेरि गइनन्। अन्त पढ्न जाने अवसर पनि जुटेन। "छ कक्षा भएको स्कूल जान चार घण्टा हिँड्नुपर्ने। अनि फेरि खोला तर्न, जङ्गलमा हिँड्न पनि गाह्रो। त्यसैले तीन वर्ष लगातार एउटै कक्षामा पढेर छोडेँ," वैशाखको उत्तरार्धमा उनले आफ्नो कथा सुनाइन्। डिलमायाको पढ्ने धोको अझै मरेको छैन। घरव्यवहार र अरू परिबन्दमा परेर थप पढ्न नपाए पनि उनको भूमिका भने फेरिएको छ। अहिले उनी टुकीको उज्यालोमा अरू गाउँलेहरूलाई बटुलेर आफूले जानेको सिकाउँछिन्। डिलमाया तिनै पाका विद्यार्थीलाई पढाउँछिन् र आफ्नो पढ्ने धीत मार्छिन्। अभियान बीस वर्षअघि पाँच कक्षासम्म पढ्दा आफूले सिकेका कुरा डिलमाया प्रजा अहिले आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाउँछिन्। सरकारले चार महिनाका लागि 'निरन्तर शिक्षा अभियान' सञ्चालन गरेको छ। 'निरक्षर नागरिकलाई साक्षर र साक्षरलाई सक्षम' बनाउन भनी सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रमकी सहजकर्ताको रूपमा उनले गाउँलेलाई पढाउँछिन्। दिनभरि घाँसदाउरा र मेलापात भ्याउनुपर्ने महिलाहरू साँझको भातभान्छापछि गाउँकै विद्यालयमा भेला हुन्छन्। तीमध्ये अधिकांश महिला छन्। "म आफैँले पनि अक्षर मात्रै चिनेको हो र नेपाली किताब पढ्न सक्छु," सौर्य टुकीको मधुरो प्रकाशमा पढाइरहेका बेला उनले भनिन्, "त्यति शिक्षाको भरमा गाउँका छोरी, बुहारी, बहिनी र भाउजूलाई पढाउँछु। यसो गर्दा आफैँले पनि पढ्न पाउँछु।" स्यामराङको कथा चितवनको भण्डाराबाट भन्ज्याङ हुँदै चेपाङहरूको गाउँ स्यामराङ पुग्न पूरै एक दिन लाग्छ। पहिला चार घण्टा गाडीको बाटो त्यसपछि पाँच घण्टा हिँडाइ। महाभारत शृङ्खलामा पर्ने यो भेगमा हिँड्न पनि त्यति सजिलो छैन। कहीँ खोला तर्नुपर्छ, कहीँ जङ्गल छिचोल्नुपर्छ। गाउँ पस्ने बितिक्कै पूरै जीउ नढाकिएका महिला र फाटेका जाँघे लगाएर खेल्दै गरेका निर्बोध बालबालिका देख्नु सामान्य नै हो। उजेली चेपाङ पाँच कक्षामा तेस्रो वर्ष पढ्दैछिन्। कतै कलिला युवतीहरू काखे नानी लिएर काममा जोतिँदै छन्। कतै शिरको कपाल महिनौँदेखि नसँगालेका वृद्धाहरू सुस्ताउँदै छन्। यहीँबाट पल्लो डाँडामा देखिने कान्दा गाउँमा २०६७ सालमा विषालु च्याउ खाएर एउटै परिवारका आठ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत सुविधा यी गाउँमा छैनन्। तर दुई वर्षअघि यो भेगका सबै गाउँलाई राप्ती नगरपालिकामा पारिएको घोषणा गरियो। भूकम्पले भत्किएका घरहरूले जस्ताको टहरोसम्म पाएका छन्। भरपर्दो ओतको आशमै छन् गाउँलेहरू। जसोतसो अस्थायी बासमै गुजारा चलाएका छन्। गाउँमा रहेको एउटै विद्यालयले पनि दुई वटा कक्षा कोठामा विद्यार्थी कोचेर पढाएकै छ। भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिपछि अहिले बल्ल विद्यालयको जग हालिएको छ। गारो लगाएर छानो हाल्न अझै कति वर्ष लाग्ने हो? अरूको आर्थिक सहयोगमा जग हाल्नै तीन वर्ष लागिसकेको विद्यालयसँग के जवाफ हुन्थ्यो! आंशिक क्षति पुगेका दुई साना भवनका एउटा कोठामा एकदेखि तीन कक्षाका र अर्को कोठामा चार र पाँच कक्षाका केटाकेटीलाई सँगै राखेर पढाइन्छ। उही नियति डिलमायाका अनुसार २० वर्षअघि पनि विद्यालयको अवस्था यस्तै थियो। प्राथमिक तहको पढाइ हुने मात्र हैन विद्यालयको भौतिक रूप र कक्षाकोठा पनि उस्तै छन्। डिलमायाले पाँच कक्षामा तीन वर्षसम्म पढेर त्यसको तीन वर्षपछि बिहा गरिन्। अहिले उनी तीन सन्तानकी आमा हुन्। जेठी छोरी उजेली अहिले पाँच कक्षामै तेहेर्‍याएर पढ्दै छिन्, कान्छी छोरी दोहोर्‍याएर। छोरीहरू किन माथिल्लो कक्षामा पढ्दैनन् त? "छ कक्षा भएको स्कूल टाढा छ। बीचमा खोला र जङ्गल छन्। त्यसैले तीन वर्षदेखि एउटै कक्षामा पढिरहेकी छु।" उजेलीको उत्तर पनि आफ्नी आमाको भन्दा भिन्न छैन। राप्ती नगरपालिकाको लोथरस्थित स्यामराङ गाउँको मात्रै होइन यो समस्या त्यो भेगकै केटाकेटीको हो। डिलमाया र उजेलीको कथा त दुई दशक अन्तरको मात्रै हो। उनीहरू पढेको विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष झ्याप्पुबहादुर चेपाङका अनुसार यो नियति पाँच दशकदेखि फेरिएको छैन। विद्यालयको उमेर बढ्यो तर योग्यता बढेको छैन। पाँच दशकअघि स्थापना भएको यो विद्यालयमा माध्यमिक तहको पढाइ हुँदैन। आएको एउटै सकारात्मक परिवर्तन भनेको अहिले कक्षामा बालकहरू भन्दा बालिकाको सङ्ख्या बढी छ। कक्षा दोहोर्‍याउनेमा पनि छात्राहरू नै बढी छन्। विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नपाउँदा बालविवाह जस्तो सामाजिक कुरीति ज्यूँ का त्यूँ रहने कुराहरू त छँदैछन्। अपवाद "हाम्रो विद्यालयमा यो वर्ष कक्षा पाँचमा २१ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। तीमध्ये १६ जना त दोहोर्‍याएरै पढिरहेका छन्," स्यामराङस्थित दुङवाङ राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अतिबल प्रजाले भने। "यो गाउँबाट छ कक्षामा पढ्न नजिकको विद्यालय भनेको वडा नम्बर १२ को गणेश माध्यमिक विद्यालय वा धादिङको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालय हो। ती दुवै ठाउँमा जान चारपाँच घण्टा लाग्छ," प्रजाले भने, "बर्खामा खोला र बाटोमा पर्ने जङ्गल काटेर केटाकेटी गएनन् भन्ने त ठाउँ नै छैन।" अतिबल आफैँ पनि यही गाउँका हुन्। तर अपवादका रूपमा उनले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। एसएलसीसम्मको पढाइ सक्न उनले कहिले चार घण्टाको बाटो ओहोरदोहोर गरे त कहिले छिमेकी गाउँमा डेरा लिएरै बसे। अहिले उनी आफैँ पढेको दुङ्गवाङ्ग राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छन्। 'हामीले कसरी गर्ने?' विसं २०२६ मै स्थापित सो विद्यालय मात्र हैन राप्ती महानगरपालिकाको वडा १३ का अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले वर्षौंदेखि पाँच कक्षाबाट माथि जान पाएका छैनन्। यो समस्या समाधानका लागि किन पहल नगरेको त? प्रधानाध्यापक प्रजा भन्छन्, "पहल नगरेको होइन। हामीले पटकपटक यो कुरा राखेका छौँ। माथिल्लो कक्षा पढाउन हामीसँग शिक्षकको दरबन्दी छैन। सरकारले दरबन्दी नदिई र छ कक्षामाथि प्रबन्ध नगरिदिँदा हामीले कसरी गर्ने?" अहिले यो विद्यालयमा उनीसहित दुईजना शिक्षक र एकजना शिक्षिका छन्। उनीहरू तीनै जनाले मिलेर एकदेखि पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दुइटा कोठामा राखेर एकैपटक कक्षा लिँदै पढाउँछन्। शिक्षिका विमला गुरुङ भन्छिन्, "परिवर्तन भनेको शिक्षाले नै ल्याउनेरहेछ। म १२ वर्षदेखि यही गाउँमा बसेर पढाउँदै आएकी छु। मैले गाउँलेहरूलाई १२ वर्षअघि जस्तो अवस्थामा देखेको थिएँ उनीहरूको अवस्था अहिले पनि खासै केही परिवर्तन भएको देख्दिनँ।" विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष झ्याप्पुबहादुर चेपाङ विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न पञ्चायतकालदेखि नै कसैले चासो नदिएको बताउँछन्। तर यस्तो परिवर्तन... हो, यो गाउँमा उनी आउँदा सरसफाइ थिएन। अशिक्षा थियो। स्वास्थ्य चौकी थिएन। बालविवाह थियो। र, अहिले पनि सरसफाइ छैन। अशिक्षा छ। स्वास्थ्य चौकी छैन। बालविवाह छ। एउटा परिवर्तन आयो। गाउँका केटाहरू रोजगारीका लागि विदेशतिर जान थाले। त्यसले केही केही गाउँलेको हातसम्म मोबाइल फोनको पहुँच पुग्यो। "पाँच दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई पढेपछि बालबालिका स्कूल जान छोडेर गाइवस्तु चराउन जङ्गलतिर जान्छन्," शिक्षिका गुरुङले भनिन्, "अनि त्यतैबाट भाग्छन्। कि घरकाले मागी विवाह गराइदिन्छन्।"गाउँमा बालविवाहको कारण ज्यूँ का त्यूँ हुनुको मुख्य समस्या पनि यही हो भन्छन्, गाउँका ८३ वर्षीय पूर्वप्रधानपञ्च झ्याप्पुबहादुर। "हाम्रो यो गाउँमा चेपाङ जाति मात्रै छन्। सबैको जीवनशैली उस्तै छ। चेतनाको कमी छ," उनी भन्छन्। दुखेसो "सरकारले नगरपालिका घोषणा गरिदियो। तर अहिले पनि यहाँ विद्यार्थीहरू पाँच कक्षाभन्दा माथि पढ्न पाउँदैनन्, १४/१५ वर्ष मै विवाह गर्छन्, घरमा सुत्केरी हुन नसकेका महिलाहरू स्वास्थ्य चौकी पुग्नुअघि नै ज्यान गुमाउँछन्।" स्यामराङ र अरू गाउँमा स्वास्थ्य चौकीको सहज पहुँच छैन। स्वास्थ्य चौकी भएका ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छैनन्। "अब डेरा गरेर पढ्न जाऊँ भने पनि हाम्रो बुवाआमाले पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्न," अहिले दुङवाङ विद्यालयमा कक्षा पाँचमा पढ्दै गरेकी सिमना प्रजाले भनिन्। यो नयाँ शैक्षिक सत्रको पहिलो दिन पाँच कक्षा तेहेर्‍याएर पढ्न विद्यालय पुगेकी मेनुका प्रजालाई पनि एउटै कक्षामा पढिरहन मन छैन। तर त्यसको विकल्प पनि उनीसँग छैन। "अहिले लगातार पढ्न पाएको भए म कक्षा आठमा पुगिसक्ने थिएँ तर के गर्नु एउटै कक्षामा तीन वर्षदेखि पढ्नु परिरहेको छु," उनले भनिन्। चेपाङ गाउँमा बलविवाहको प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ। विकास प्रजा, उजेली प्रजा, बेगमान चेपाङलगायत गाउँका सबै विद्यार्थीको समस्या साझा छ। कुरा खर्चको मात्रै होइन। छोरीलाई डेरामा बस्ने गरी पठाउन गाउँका अभिभावक पनि तयार छैनन्। आफैँले पढ्न नपाएको बताउने डिलमायाले पनि भनिसकेकी छन्, "डेरा लिएर पढ भनेर पनि छोरीलाई कसरी पठाउने? विद्यालय नै नजाऊ भन्दा पनि फेरि आफूले जस्तै चाँडै बेहे गर्लान् भन्ने डर लाग्छ।" बयानब्बे घरधुरी भएको स्यामराङको जनसङ्ख्या झन्डै पाँच सय छ। अधिकांश घरमा अधुरो शिक्षासँगै बालबिवाहको पनि समस्या छ। पाँच कक्षा दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई पढेका बालबालिकाहरू पढ्न छोडेपछि विवाह गर्छन्। परिवार नियोजनबारे खासै चेतना छैन। अनि २० वर्ष आसपासका युवतीहरूका काखमा दुई/तीनवटा सन्तान हुनु सामान्यजस्तै भएको छ। केही वर्षअघि सम्म मात्रै गाउँका केही किशोरीहरूले १६/१७ वर्षसम्म विवाह नगर्दा गाउँमा भनिन्थ्यो, "अब यसले बच्चा जन्माउन सक्दिनँ। उमेरमै विवाह गरे पो बच्चा पाउन पनि सजिलो हुन्छ।" साझा समस्या त्यो परिस्थिति अहिले पनि खासै परिवर्तन भएको छैन। सबै घरधुरीको समस्या साझा हो। र, वर्षौँदेखि समस्या उस्तै रहिरहनुको प्रमुख कारण शिक्षाको अभाव नै रहेकोमा एक मत राख्छन् गाउँका जान्नेबुझ्नेहरू। गाउँका पाका, तीन पटक प्रधानपञ्च भइसकेका र विद्यालयको स्थापनाकालदेखि नै संस्थापक अध्यक्ष रहेका झ्याप्पुबहादुर पनि गाउँमा शिक्षाको अवसरबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित नगर्नका लागि आफूले पटकपटक प्रयास गरेको बताउँछन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक पनि यो गुनासो जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्म पुर्‍याएको बताउँछन्। तर अहिले चितवन जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख मनोजकुमार गैरे भने यो समस्याबारे गाउँबाट कुनै आवाज उठाउँदै नउठाइएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, "हो, त्यो भेगमै यो समस्या छ। तर उहाँहरूले समस्या छ भनेर हामीलाई भन्नु भएको छैन। अब चाहिँ यो विषय स्थानीय निकायमा पुर्‍याउने बितिक्कै समाधान भइहाल्छ।" "हामीले समस्या समाधानका लागि पाँच कक्षा मात्रै भएका सबै विद्यालयहरूको पायक पर्ने ठाउँ हेरेर आवासीय विद्यालयको नै व्यवस्था गर्ने कि भनेर पनि सोचिरहेका छौँ।" तीन पुस्ता झन्डै ५० वर्षअघि स्थापना भएको चितवनको स्यामराङ गाउँस्थित दुङवाङ विद्यालय प्राथमिक तहमै सीमित छ। त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू हजुरबुवा हजुरआमा भइसके। डिलमाया आफैँ पनि ३५ वर्षको उमेरमा अब बूढी भएँ भन्छिन्। तैपनि शिक्षामा समाजको मुहार फेरिएको छैन। सरकारले समाजको मुहार नफेरी साढे दुई वर्षअघि यो गाउँलाई नगरपालिकाभित्र राखिदियो। तर गाउँका महिलाहरू काखे नानी च्यापेर भए पनि आफ्नै ल्याकतमा रात परिसकेपछि सोलारको टुकी बत्तीमा अक्षर चिन्ने प्रयास गर्दैछन्। कलिला विद्यार्थीहरू चिनेका अक्षर पनि बिर्सिएला भनेर दोहर्‍याएर एउटै पाठ पढिरहेका छन्। उनीहरूको प्रश्न एउटै छ, "हामीले छ कक्षा कहिले पढ्न पाइएला?"

कोरोनाभाइरस: सङ्क्रमण फैलिएको बेला पनि चिनियाँ पर्यटकका लागि थाईल्यान्डको ढोका खुला

थाईल्यान्डमा वर्षभरि नै पर्यटकहरूको चहलपहल हुन्छ। अझ नोभेम्बरको अन्त्यदेखि एप्रिलको आरम्भसम्मको समय पर्यटनका लागि विशेष मानिन्छ। त्यो अवधिमा पर्यटकहरू सुक्खा मौसम र ठिक्कको तापक्रमबाट आकर्षित भई थाईल्यान्डका धार्मिक स्थल, समुद्री तट तथा रिजोर्टतिर घुम्न जान्छन्।

पतायामा पर्यटक कुरिरहेका एक कर्मचारी तर हिजोआज थाईल्यान्डका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूको कथा फरक छ। चर्चित र कुनै बेला निकै व्यस्त रहने गरेका ठाउँहरू शान्त र निर्जीव देखिन्छन्। ब्याङ्कक, पताया, फुकेट र चियाङ माई सहरमा कुनै बेला अभिन्न मानिने चिनियाँ पर्यटकहरू हिजोआज देखिँदैनन्। पछिल्लो समय थाईल्यान्डको पर्यटन उद्योग मात्रै नभई त्यहाँको जनस्वास्थ्य पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। चिनियाँ मुख्य भूभागबाहिर कोभिड-१९ अर्थात्‌ नयाँ कोरोनाभाइरसको सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएका मुलुकको सूचीमा थाईल्यान्ड पाँचौँ स्थानमा छ। यो रिपोर्ट तयार पार्ने बेलासम्म त्यहाँ ३५ जना व्यक्तिमा नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। गत वर्ष तीन करोड ९७ लाख पर्यटकले थाईल्यान्डको भ्रमण गरेका थिए जसमध्ये चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या २७ प्रतिशत थियो। अहिले फूल बेच्ने मानिसहरूदेखि पर्यटक पथप्रदर्शक, सडकछेउमा व्यापार गर्ने मानिसहरू र होटल सञ्चालकसम्म सबैले आआफ्नो व्यापार घटेको गुनासो गरिरहेका छन्। नराम्ररी प्रभावित तर नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन चीन सरकारले कडा कदम चालेका कारण लाखौँ चिनियाँहरू विदेश भ्रमणमा जानबाट रोकिएका छन्। चिनियाँ पर्यटकमाथि एकदमै भर पर्ने थाईल्यान्डको पर्यटन उद्योगलाई अहिले ठूलो झट्का लागेको छ। फिच सलूशन्सका अनुसार थाईल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको मात्रै १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म योगदान छ। केही वर्षयता युरोपेली पर्यटकहरूको सङ्ख्या घटिरहँदा थाईल्यान्ड घुम्ने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्यामा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। यसै कारणले होला अरू छिमेकी देशहरूले चिनियाँ पर्यटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहँदा थाईल्यान्ड ठिक त्यसको उल्टो दिशामा गएको छ। स्वागत सन्देश सरकारी निकाय तथा स्थानीय व्यापारिक क्षेत्रहरूले चिनियाँ पर्यटकहरूका लागि आफूहरूका ढोका खुलै रहेको सन्देश पठाइरहेका छन्। नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रकोप देखिएपछि थाईल्यान्डको पर्यटन प्राधिकरण र ब्याङ्कक महानगरीय प्रशासनजस्ता सरकारी निकायले चिनियाँ नागरिकहरूप्रति नैतिक समर्थन रहेको भन्दै भिडिओ बनाएका छन्। थाईल्यान्डकै सबैभन्दा ठूलो ड्यूटी-फ्री विक्रेता तथा लेस्टर सिटी फुटबल क्लबको मालिक किङ पावरले चिनियाँ नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आफ्नै भिडिओ बनाएको छ। त्यो भिडिओमा लेस्टर सिटीका खेलाडीसहित पर्यटन व्यावसायीहरूले चिनियाँ भाषाका शब्दावलीहरूसहित चीनको झण्डा फहराउँदै गरेको देखिन्छ। त्यसको सन्देश चाहिँ एउटा राम्रो व्यवहार दर्शाउनु अथवा ऐक्यबद्धता जनाउनुभन्दा पनि बढी रहेको छ। एरावन धार्मिक स्लथमा नृत्य गर्नेहरू पहिलाजस्तो व्यस्त छैनन् थाईल्यान्ड चिनियाँ पर्यटनमाथि निकै नै निर्भर छ र नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण तत्काल नियन्त्रणमा नआए उसको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ। असोसीएशन अफ थाई ट्राभल एजन्ट्सका अनुसार नयाँ कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा थाईल्यान्डलाई १.६ अर्ब डलर बराबरको घाटा हुन सक्छ। अझ सिङ्गो वर्षमा ९.६ अर्ब डलर बराबरको घाटा हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 'हिरोबाट जिरो' "हाम्रा लागि चिनियाँ पर्यटकहरू हिरो (नायक) थिए, तर उनीहरूको सङ्ख्या अहिले जिरो (शून्य) मा झरेको छ," थाई-चिनियाँ टुरिजम अलाईअन्स असोसीएशनका अध्यक्ष रोनारोङ चेविन्सिरिआम्नुआई भन्छन्। उनी थप्छन्, "चिनियाँ नागरिकहरूलाई विदेश भ्रमणमा चीन सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध कहिले हट्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पनि छैन, तर यति कुरा हामीलाई थाहा छ त्यसले हाम्रो व्यापारमा असर पारेको छ र कामदार कटौतीको अवस्था पनि आउन सक्छ।" व्यावसायिक पर्यटक पथप्रदर्शकको स्थानीय सङ्गठनका एक प्रतिनिधि चाहिँ रोजगारीमा असर पर्न थालिसकेको दाबी गर्छन्। आफ्नो नाम खुलाउन नचाहने उनका अनुसार चिनियाँ पर्यटकका लागि काम गर्ने २५ हजार पथप्रदर्शकहरूसँग अहिले चिनियाँ पर्यटक नै छैनन्। बलौटे तट, खाली कोठा समुद्री तटहरूका लागि परिचित पतायास्थित थाईल्यान्ड्स ईस्टर्न गल्फ कुनै बेला चिनियाँ नागरिकका लागि "तटीय खेलकुद मैदान" का रूपमा लोकप्रिय थियो। तर गत हप्ता मात्रै बीबीसी थाईलाई थाहा भएअनुसार ३०० वटा बेड रहेको एउटा होटलका जम्मा चारवटा कोठामा पर्यटक थिए। अनि तीमध्ये कोही पनि चिनियाँ नागरिक थिएनन्। कुनै बेला चिनियाँ पर्यटकले भरिभराउ रहने पतायामा 'स्पीडबोट'हरू रित्ता देखिन्छन् ब्याङ्ककस्थित एक हिन्दू धार्मिक स्थल एरावन चिनियाँ पर्यटकहरू पुग्नैपर्ने एउटा गन्तव्यमा पर्छ। त्यहाँ माला बेच्दै आएकी एक महिलाले नयाँ कोरोनाभाइरस देखिएयता फूल किन्ने विदेशी भक्तजनहरूको सङ्ख्या आधाले घटेको बीबीसी थाईलाई बताइन्। उनले भनिन्, "नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिनुअघि मैले दैनिक ३२ डलरको व्यापार गर्थेँ, तर अहिले १६ डलर मात्रै कमाउने गरेकी छु।" एक्लो नृत्य त्यो धार्मिक स्थलमा परम्परागत नृत्य गर्ने दुई महिलाले फूल बेच्ने महिलाले जस्तै अनुभव सुनाए। "बिल्कुलै मेरो आम्दानी ५० देखि ६० प्रतिशतले घटेको छ। मसँग अहिलेसम्म वैकल्पिक योजना छैन। आशा गरौँ अबका केही महिनापछि सब ठिक होला। नभए मेरो बचत सकिन थाल्छ," सुवाना थोङ्पिवले भनिन्। "उदाहरणका लागि शुक्रवार बिहानको सत्रमा नृत्य गर्नेले २०० देखि २५० वटासम्म नृत्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजको शुक्रवार दिउँसो सवा दुई बजिसक्दा मैले जम्मा १२० वटा नृत्य गरेकी छु,"उनले थपिन्। ब्याङ्ककस्थित वात आरुन मन्दिर खाली देखिनु असामान्य हो सुवानाकी सहकर्मी थानातचानोक थुसारानोनका अनुसार पर्यटकको सङ्ख्या आधाले घटेको छ। "मैले अर्को जागिर पनि खोज्नुपर्ने र खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ," उनले भनिन्। त्यहाँदेखि पाँच किलोमिटर टाढा पर्ने एउटा रात्रिकालीन बजारमा सीफूड बेच्ने एक महिलाले चीनमा त्यहाँका नागरिकको विदेश भ्रमणमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आफ्ना ग्राहकको सङ्ख्यामा ७० प्रतिशतले कमी आएको बताइन्। ग्राहकको सङ्ख्यामा त्यति ठूलो कमी आएपछि कामदार कटौती समेत गरिसकेको उनले बताइन्। प्रतिबन्ध छैन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूबाट बढ्दो दबावका बीच गत महिना थाईल्यान्डका जनस्वास्थ्यमन्त्री अनुतिन चार्न्भिराकुलले चिनियाँ पर्यटकहरूको आगमनसम्बन्धी विद्यमान भिसा प्रणाली तत्कालका लागि निलम्बन गर्न प्रस्ताव गरे। तर सोही दिन थाई सरकारले उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदियो। मन्त्री आफैँले पनि तत्कालै मनस्थिति परिवर्तन गरे जस्तो देखियो। त्यसको मात्र एक हप्तापछि उनले चिनियाँ पर्यटकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग नहुने बताए। मेकोङको पीडा जाङ नुएन, बीबीसी भियतनाम सम्पादक चीनमा फैलिएको नयाँ कोरोनाभाइरसको असर मेकोङ नदी क्षेत्रमा पर्ने थाईल्यान्डको पर्यटन उद्योगलाई मात्रै परेको छैन। भियतनामको पर्यटन उद्योगले पनि ठूलो स्तरमा क्षतिको सामना गरिरहेको छ। नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण देखिनुअघि गत वर्ष भियतनाम र चीनबीच हुने व्यापार अनुमानित १०६ अर्ब डलरजति पुगेको थियो। र, सन् २०१९ मा १५.५ करोड पर्यटकले भियतनामको भ्रमण गरेकोमा त्यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत चिनियाँ नागरिक थिए। दानाङनजिक पर्ने बा ना हिल्सस्थित गोल्डेन ब्रिज चिनियाँ पर्यटकहरूमाझ लोकप्रिय मानिन्छ हनोईस्थित जिङ न्यूज पोर्टलका अनुसार चिनियाँ नयाँ वर्ष सुरु हुनुअघि एक महिनामा भियतनाम भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या ७२.६ प्रतिशतले बढेको थियो। तर नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले त्यो क्रमलाई रोकिदिएको छ। हुन त चिनियाँ नागरिकको भियतनाम प्रवेशमाथि त्यस्तो कुनै प्रतिबन्ध चाहिँ लगाइएको छैन। चिनियाँ सरकारले चाहिँ आफ्नो देशबाट भियतनाम हुने कैयौँ हवाई उडान रोकिदिएको छ। भियतनामको राष्ट्रिय ध्वजावाहकले पनि चिनियाँ प्रमुख गन्तव्य सहरहरूको हकमा त्यस्तै कदम चालेको छ। 'महान् मित्रता' संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व पर्यटन सङ्ठनका अनुसार सन् २०१८ मा चिनियाँ पर्यटकहरूले विदेशमा २७७.३ अर्ब डलर खर्च गरेका थिए थाई-चिनियाँ टुरिजम अलाईअन्स असोसीएशनका अध्यक्ष रोनारोङ चेविन्सिरिआम्नुआई सरकारको त्यो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्छन्। छिमेकी देशहरूले चीनसँग निकट सम्बन्ध कायम राख्ने र निकटतालाई थप सुदृढ बनाउने कदम भएको उनको तर्क छ। "चिनियाँहरूका लागि हाम्रो सिमाना खुलै राखेर हामीले हाम्रो मित्रता महान् रहेको देखाएका छौँ," उनी थप्छन्। तर त्यो निर्णय सर्वसम्मत चाहिँ छैन। थामासात विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक प्रजाक कोङ्किराती चीनको मामिलामा स्वास्थ्य समस्यासँग सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना गर्छन्। "जनस्वास्थ्यका कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फरक कुरा हुन्। राम्रो सम्बन्धका लागि मानवीय सहायता लगायत अनेकौँ उपाय छन्," उनी भन्छन्। "जनस्वास्थ्यको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ," सहप्राध्यापक कोङ्किराती जोड दिन्छन्।

भारतमा गरिब बालिकाले कक्षाकोठामा चियाइरहेको भाइरल तस्बिरको वास्तविकता यस्तो छ

एउटा कक्षाकोठामा चियाइरहेकी बालिकाको तस्बिरले भारतमा ठूलो चर्चा र आक्रोश उत्पन्न भएपछि हैदराबादकी ती पाँच वर्षीया बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। तर त्यो तस्बिरले वास्तविकताको पूर्ण चित्रण नगरेको खुलेको छ। बीबीसी तेलुगूकी दीप्ति बथिनीको यो रिपोर्ट -

हैदराबादमा खिचिएको यो तस्बिरले भारतभरि चर्को आक्रोश उत्पन्न गरायो दिव्या झुप्राझुप्री भएको बस्तीमा बस्छिन् र त्यहाँ अहिले उनलाई सबैले चिन्छन्। लजालु स्वभावकी यी पाँच वर्षीया बालिका रित्तो भाँडा बोकेर एउटा स्थानीय सरकारी विद्यालयको कक्षाकोठाबाहिर उभिएर भित्र चियाइरहेको तस्बिर इन्टरनेटमा भाइरल भएको थियो। उक्त मन छुने तस्बिर 'भोको हेराइ' क्याप्शन दिएर एउटा स्थानीय पत्रिकाले नोभेम्बर ७ मा छापेको थियो। त्यसले तत्कालै सर्वसाधारण मानिसहरूको ध्यान तानेको थियो। बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक अभियानकर्ताले फेसबुकमा त्यो तस्बिर राख्दै अर्की एक बालिका खाद्यान्न र शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको टिप्पणी गरेका थिए। उक्त तस्बिर यति प्रभावशाली थियो कि भोलिपल्टै दिव्यालाई उक्त विद्यालयले भर्ना गर्‍यो। तर ती बालिकाका पिता एम लक्ष्मणले उक्त तस्बिर र त्यसपछि उत्पन्न आक्रोशले आफू र कुचीकारको रूपमा काम गर्ने आफ्नी पत्नीको भूमिकालाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्। "उक्त तस्बिर देखेपछि मलाई दु:ख लाग्यो," उनले बीबीसीसँग भने, "दिव्याका अभिभावक हामी हौँ र हामी अहिले पनि उनको राम्रो भविष्यका लागि निक्कै मेहनत गरिरहेका छौँ। तर उनलाई टुहुरी र खान नपाएकी बालिकाका रूपमा चित्रण गरियो।" अन्य दुई छोरी बढ्न बसेको छात्रावासमा छ वर्ष पुगेपछि दिव्यालाई पनि भर्ना गरिदिन आफूले चाहेको उनले बताए। यो दम्पतीका अर्का जेठा छोरा पनि छन्। विद्यालयस्तरीय शिक्षा पूरा गरेर अहिले उनी कलेजमा भर्ना हुन आवेदन दिइरहेका छन्। लक्ष्मण जीविकोपार्जनका लागि पत्रु सामान सङ्कलन गर्छन् र बेच्छन्। छोराले पनि उनलाई त्यो काममा सघाउँछन्। पत्रिकामा तस्बिर छापिएपछि हाल दिव्या विद्यालयमा भर्ना भएकी छन् गरिबीको चक्र दिव्याको परिवार हैदराबादको केन्द्रमा अवसथित एउटा गरिब बस्तीमा बस्दै आएको छ। बस्तीभन्दा सय मिटरपर एउटा सरकारी विद्यालय छ। त्यहीँ दिव्याको तस्बिर खिचिएको थियो। बस्तीमा झन्डै ३०० परिवारको बसोबास छ। त्यहाँका अधिकांश वयस्कहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् भने बालबालिका नजिकैको विद्यालयमा पढ्न जान्छन्। बस्तीका प्रत्येक झुप्रोबाहिर प्लास्टिक र सिसाको थुप्रा हुन्छन्। ती बिक्रीका लागि राखिएका हुन्। लक्ष्मण र उनकी पत्नी मासिक भारु १० हजारजति कमाउँछन्। त्यसबाट उनीहरूले परिवारका लागि आवश्यक खानेकुरा र लत्ताकपडाको जोहो गर्छन्। सरकारी विद्यालयमा केटाकेटीका लागि शिक्षा भने नि:शुल्क छ। टुहुरा लक्ष्मणलाई सङ्घर्ष भनेको के हो राम्ररी थाहा छ। उनले जीविकोपार्जनका लागि सधैँ सङ्घर्ष गरे। उनी भन्छन्, "मेरा सन्तानले मेरोजस्तो जीवन कहिल्यै भोग्नुनपरोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। त्यही भएर मैले उनीहरू सबैलाई जसरी पनि विद्यालय पठाइरहेँ।" आफ्ना भाइका पाँच सन्तानलाई पनि आफूले पालनपोषण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त तस्बिरका कारण आफू दु:खी बनेको उनी बताउँछन्। "मेरा भाइबुहारीको केही समय पहिले निधन भयो। म उनीहरूका सन्तान टुहुरा भएर हुर्किऊन् भन्ने चाहन्नँ। मैले उनीहरू सबैलाई छात्रावासमा भर्ना गरिदिएँ र उनीहरूको हेरविचार गरिरहेको छु।" उसोभए दिव्या खाली भाँडा लिएर सरकारी विद्यालय किन गइन् त? यो प्रश्नको उत्तर दिँदै लक्ष्मण भन्छन्, "बस्तीका धेरै कलिला बालबालिका विद्यालयले अपराह्ण वितरण गर्ने नि:शुल्क खाजा पाउने आशामा त्यसरी जाने गर्छन्।" विद्यालयमा पढ्ने आफ्ना दाजुदिदीबाट खाजाबारे उनीहरूले थाहा पाउने लक्ष्मणको भनाइ छ। भारत सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाखभन्दा बढी विद्यालयमा नि:शुल्क खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। दिव्याका पिताले उक्त तस्बिरले परिवारको मेहनतलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् उनले भने, "दिव्या सधैँ त्यहाँ जान्न थिइन्। तर त्यो दिन उनी त्यहाँ गइन् र कसैले उनको तस्बिर खिच्यो।" लक्ष्मणको भनाइलाई विद्यालयका शिक्षकहरूले पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार केही विद्यार्थीहरूले घरबाटै खाजा ल्याएकाले बाँकी भएको खाजा विद्यालयमा भर्ना नभएका अन्य बालबालिकालाई बाँडिएको थियो। लक्ष्मण र उनका छिमेकीहरू आफ्नो बस्तीमा सरकारले दिवासेवा केन्द्र सञ्चालन नगरेकाले समस्या भएको बताउँछन्। त्यस्तो केन्द्र नहुँदा बालबच्चालाई त्यसै घरमा छाडेर अभिभावकहरू काममा जानुपर्ने बाध्यता रहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। एक स्थानीय विद्यालय निरीक्षक एसयू शिवराम प्रसादले दिव्याको तस्बिरले ध्यानाकर्षण गराएकाले त्यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई गति दिन सक्ने आफूले अपेक्षा गरेको बताए। उनले भने, "यसले परिवारलाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ र बच्चाहरूले पोषणयुक्त खानेकुरा खान पाउँछन्।" विद्यालय जान पाउँदा दिव्या प्रसन्न छिन् विद्यालयका शिक्षकहरूले सञ्चारमाध्यमले दिएको प्राथमिकतापछि विद्यालयको पूर्वाधारमा सुधार हुने अपेक्षा राखेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्यालयमा शिक्षक एवम् पठनपाठनका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव रहेको छ। विद्यालयवरिपरि पर्खाल नहुँदा खाजा खाने समयमा विद्यार्थीहरू भाग्ने हुन् कि भनेर नियमित निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यालय जान पाएकोमा दिव्या प्रसन्न देखिन्छिन्। उनी जहाँ जाँदा पनि आफ्नो विद्यालयको झोला लिएरै हिँड्छिन्। नाम सोध्दाबाहेक अरू प्रश्नको उनी खासै उत्तर दिन्नन्। आफ्नी छोरीको हातमा चुम्बन गर्दै लक्ष्मणले भने, "उनी एकदम शान्त स्वभावकी छिन्।" जेसुकै भए पनि उक्त तस्बिरले केही राम्रो गरेको उनले सुनाए। "अहिले दिव्याको उमेरका अन्य बालबालिका पनि विद्यालयमा भर्ना हुन थालेका छन्। त्यही भएर यसबाट म खुसी छु।"

त्यो क्षण जब कुकुरले गोल बचाइदियो…

आर्जेन्टिनाको तेस्रो डिभिजनको एउटा म्याचको कथा हो यो।

डिफेन्सोरेस डे बेल्ग्रानो तथा युभेन्टड युनिडाबीचको खेल। अन्तमा बेल्ग्रानो तीन सुन्नाले खेलमा पराजित हुन पुग्यो। तर यदि उक्त कुकुरको मद्दत नमिलेको भए अन्तिम नतीजा उसका लागि अझ खराब देखिन सक्थ्यो। हेर्नुस् भिडिओ।

भारत-चीन द्वन्द्वको छायाँमा आइपीएलको प्रायोजन

भारतको क्रिकेट प्रशासनसम्बन्धी निकाय बोर्ड अफ कन्ट्रोल फर क्रिकेट इन इण्डिया (बीसीसीआइ) तथा चिनियाँ मोबाइल कम्पनी भिभोले यसपाली हुन लागेको आइपीएल ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा उनीहरूबीचको साझेदारी स्थगन गर्ने समझदारी गरेका छन्।

भिभोले पाँच वर्षसम्म आइपीएलको मुख्य प्रायोजक बन्न सन् २०१८ मा झन्डै ३० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो भिभोले पाँच वर्षसम्म आइपीएलको मुख्य प्रायोजक बन्न सन् २०१८ मा झन्डै ३० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो। चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध रोष जुनमा हिमाली सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ फौजबीच भएका झडपपश्चात् भारतमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध भावना बलियो हुँदै गएको बेला भिभोको प्रायोजन स्थगनबारे भारतका क्रिकेट अधिकारीहरूले छोटो विज्ञप्ति जारी गरे। यसअघि भिभोको प्रायोजन जारी राखेकोमा भारतीय क्रिकेट बोर्डको चर्को आलोचना भएको थियो। वर्तमान कठिन आर्थिक वातावरणमा तत्कालै भिभोको साटो नयाँ प्रायोजक पाउन कठिन हुने हुनाले भिभोलाई निरन्तरता दिइएको थियो। भिभोको प्रायोजन स्थगन गरिएपनि पेटिएम, स्वीग्गी तथा ड्रीम इलेभनजस्ता आइपीएलका अन्य सहप्रायोजकहरू पनि चिनियाँ इन्टरनेट कम्पनीहरूसँग जोडिएका छन्। जुन महिनामा सीमाक्षेत्रमा भएका झडपमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो भने चिनियाँ हताहतीबारे जानकारी गराइएको छैन। यसअघि भारतले टिकटक तथा अन्य ५८ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। महामारीले प्रभावित प्रतियोगिता कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यो वर्ष मार्च २९ मा हुनुपर्ने आइपीएल स्थगन गरिएको थियो। अझैपनि भारतमा कोरोनाभाइरस महामारी फैलँदै गरेकाले यसपालीको आइपीएल अब संयुक्त अरब इमिरेट्समा सेप्टेम्बर १९ देखि सुरु हुँदैछ। ५३ वटा खेल हुने प्रतियोगिताको फाइनल नोभेम्बर १० मा खेलिनेछ। ती खेलहरू दुबई, शारजहा तथा अबुधाबीमा खेलिनेछन्। आइपीएल विश्वकै एक महँगो प्रतियोगितामध्ये पर्छ जसमा खेलका ठूल्ठूला हस्ती सामेल हुन्छन्। आइपीएलका टोलीहरू अगुवा व्यापारी तथा बलिवुडका हस्तीहरूको स्वामित्वमा छन्। उनीहरूले आफ्नो टोलीमा दशौँ लाख डलर खर्च गरेर राम्रा खेलाडीको किनबेच गर्छन्।

कोरोनाभाइरस: दक्षिण कोरियामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढेकोबढ्यै

कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिको सङ्ख्या बढेपछि दक्षिण कोरियाका अधिकारीहरूले उक्त प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्। छिमेकी उत्तर कोरियामा अहिलेसम्म सङ्क्रमण नदेखिए‍को भए पनि सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसहित बाहिरबाट आएका मानिसलाई अलग्गै राखेको छ।

दक्षिण कोरियामा ७,७०० जना सैनिकलाई क्वारन्टीनमा राखिएको छ दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म ७६३ जनामा सङ्क्रमण भएको र तीमध्ये सात जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या फेरि ह्वात्तै बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो वृद्धिसँगै दक्षिण कोरियामा सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या चीनबाहिर सर्वाधिक पुगेको छ। सङ्क्रमण बढेकोबढ्यै गर्न थालेपछि त्यहाँ "उच्चतम तह" को सतर्कता घोषणा गरेर सरकारी अधिकारीहरू कोरोनाभाइरस प्रकोप नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छन्। दक्षिण कोरियामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढेकोबढ्यै सेनामा ११ जनालाई सङ्क्रमण भएको पाइएपछि ७,७०० सैनिकलाई क्वारन्टीनमा राखिएको छ। उत्तर कोरियामा के हुँदैछ? छिमेकी उत्तर कोरियाली सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उत्तर कोरियामा झन्डै ३८० जना विदेशीलाई क्वारन्टीनमा राखिएको छ। तर त्यहाँ अहिलेसम्म कसैलाई सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छैन। कोरियन सेन्ट्रल ब्रोड्कास्टिङ स्टेशनलाई उद्धृत गर्दै योन्हाप समाचारसंस्थाले क्वारन्टीनमा राखिएका अधिकांश मानिस प्योङ्याङमा कार्यरत विदेशी कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी हुन्। झन्डै २०० विदेशी नागरिकलाई विगत ३० दिनदेखि आफ्नो निवासस्थानमा सीमित पारिएको थियो। त्यो अवधि सकिएपछि क्वारन्टीन सुरु गरिएको छ। नयाँ क्वारन्टीनको अवधि भने स्पष्ट छैन। कोरियन सेन्ट्रल ब्रोड्कास्टिङ स्टेशनका अनुसार विदेशबाट फर्किएका मानिस र असामान्य लक्षण देखिएका मानिसलाई अलग्ग राख्न थालिएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे-इनले देश अहिले "गम्भीर मोड" मा भएको बताउँदै प्रकोप नियन्त्रणको लडाइँका लागि अबका केही दिन निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले सोमवार सरुवा रोगविज्ञहरूसँग भेटेर रोग फैलिन नदिने उपायबारे छलफल गर्न लागेको बताइएको छ। इटलीमा के गरिँदैछ? इटलीका अधिकारीहरूले भेनिसमा भइरहेको एउटा मेलालाई छोट्याइदिएका छन्। भेनिस कार्निभल अब निर्धारित मितिभन्दा दुई दिनअघि नै सकिने अधिकारीहरूले बताए। युरोपमा सबैभन्दा धेरै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका मानिस इटलीमा फेला परेका छन्। अहिलेसम्म त्यहाँ १५२ जनामा कोरोनाभाइरस भएको पुष्टि भएको छ। उक्त प्रकोपका कारण त्यहाँ तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मिलान र भेनिसमा कडा क्वारन्टीनको व्यवस्था गरिएको छ। झन्डै ५०,००० सर्वसाधारण रहेको उत्तरी क्षेत्रका लोम्बर्डी र भेनटोजस्ता सहरबाट विशेष अनुमतिबिना बाहिर जान वा त्यहाँ पस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। ती क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि व्यापार र विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् भने अन्य गतिविधिमा पनि रोक लगाइएको छ। प्रहरी र आवश्यक परे सशस्त्र प्रहरी ती नियमहरू पालना गराउन परिचालित गरिने बताइएको छ। इटलीका अधिकारीहरूले यस्ता उपायबिना कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न नसकिने बताएका छन्। "यो भाइरस सर्ने सम्भावना निकै धेरै छ," लोम्बर्डीका स्वास्थ्यप्रमुखले बताए। यसैबीच इटलीबाट हिँडेको रेलमा सवार दुई यात्रुमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रारम्भिक सङ्केत देखिएपछि त्यो रेललाई अस्ट्रियाको सीमामा रोकिएको छ। चीन र अन्यत्रको स्थिति के छ? चीनको हुबे प्रान्तमा गत वर्ष सुरु भएको कोरोनाभाइरस २९ देशमा फैलिसकेको छ र चीनबाहिर १,४०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका र १२ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। अहिले दक्षिण कोरिया, इटली र इरानमा उक्त भाइरसको प्रकोप फैलिरहेको छ। इटलीमा १५२ जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। इरानमा ४३ सङ्क्रमितमध्ये आठ जनाको मृत्यु भएको छ। यदि ती देशमा रोग नियन्त्रण गर्न सकिएन भने कोभिड-१९ अर्थात् कोरोनाभाइरस सङक्रमण "विश्वव्यापी महामारी" घोषणा हुन सक्नेछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यदि एउटाभन्दा बढी क्षेत्रमा रोग फैलिए त्यसलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गर्न सक्छ। चीनका स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार शनिवार यसको नयाँ सङ्क्रमण र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या घटेको छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुँदा अधिकांश व्यक्तिमा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिन्छ त्यहाँ अहिलेसम्म ७७,००० भन्दा बढी मानिसमा सङ्क्रमण र २,५०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसअघि चीनसँग स्पष्ट सम्बन्ध नभएका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका घटनाको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कोभिड-१९ का कारण इरानमा थप मानिसको मृत्यु भएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका प्रमुख डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले यसबारे प्रतिक्रिया दिएका थिए। इरानी अधिकारीहरूका अनुसार इरानका सबै सहरमा उक्त भाइरस फैलिसकेको हुन सक्छ।

कोरोना भाइरस भारतः कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको भयावह स्थिति 'शव जलाउने ठाउँ पनि छैन'

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ।

गम्भीर बिरामीहरूको उपचारका लागि आवश्यक शय्या, औषधि र अक्सिजनको चर्को अभाव देखिएको छ। ठूलो चापका कारण मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न पनि शोकाकुल परिवारले पालो कुर्नुपरेको छ। दिल्लीका मसानघाटमा आफूले त्यस्तो स्थिति पहिला कहिल्यै नदेखेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि

नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको “छलफल भोलि पनि निरन्तर“

सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच शुक्रवार बालुवाटारमा भएको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको र यसबारे भोलि बिहान पुन: छलफल हुने गरी बैठक टुङ्गिएको स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले बताए।

फाइल तस्बिर: नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक “दुई अध्यक्षबीच खुला खुलस्त छलफल भयो। एकले अर्कासँग आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। तर ठोस निर्णय केही निस्किएको छैन,” बीबीसीसँग सङ्क्षिप्त कुरा गर्दै शुक्रवार दुई अध्यक्षको बैठकमा सहभागी भएका स्थायी कमिटी सदस्य नेता जनार्दन शर्माले बीबीसीलाई भने, “अब भोलि स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि पुन: दुई अध्यक्षहरूले छलफल गर्ने कुरा भएको छ।” बिहीवार दिनभर पार्टीभित्रका विभिन्न भेटघाट र घटनाक्रम भइरहँदा स्थायी कमिटीको बैठक शनिवार ११ बजे बस्न गरी तोकिएको थियो। आशङ्का गत आइतवार एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन "भारत र स्वयं दलभित्रकै नेताहरू लागेको" भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि खासगरी उनकै पार्टीका शीर्षसहितका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। र उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने माग खुला रूपमा नै प्रस्तुत गरिएको छ। यसैबीच हिजो स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएकै बेला पहिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर अनि पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णयपछि पार्टीभित्रको विवाद थप चुलिएको हो। राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम संसद अधिवेशन अन्त्य भैसकेको छ। फाइल तस्बिर : नेकपा बैठकमा शीर्ष नेताद्वय जुन घटनापछि नेपालको राजनितिमा विभिन्न अनुमान र आशङ्काहरू व्यक्त गरिएका छन्। अचानक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको "आशङ्का" प्रचण्ड-नेपाल पक्षधरका नेताहरूले व्यक्त गरे पनि ओली पक्षका नेताले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यस्तो विवादमाझ दुई अध्यक्षले छलफल गर्ने र फेरि शनिवारको स्थायी कमिटी बैठक गर्ने गरी बिहीवारको बैठक सकिएको थियो। त्यसयता शुक्रवार बिहान सरकारका केही मन्त्रीसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरू कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा पार्टीको पछिल्लो तनावबारे छलफल गर्न भेला भएका थिए। 'दुई अध्यक्षका कुरा सुन्छौँ' यो विवाद हल गर्नका लागि शुक्रवार बिहान आफ्नो निवासमा भएको छलफलबारे कृषिमन्त्री भुसालले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, “पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि जसले जे छोड्नुपर्छ त्यसका लागि रहनुपर्छ भन्ने भयो। तर कसले के छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा दुई अध्यक्ष र स्थायी कमिटीको बैठकका दौरान हामी तय गर्छौं।” उक्त बैठकमा सहभागी बनेका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बीबीसीसँग भने, “बिहान हामी एकैछिनका लागि भेटेका थियौँ। पार्टीमा अहिले देखिएको विवादबारे छलफल भयो। अब भोलि स्थायी कमिटीमा दुई अध्यक्षले के कुरा गर्नुभयो सुन्छौँअनि आफ्ना कुराहरू राख्छौँ।” सत्तारुढ नेकपा पार्टीभित्र ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षबीचको मतभेदका कारण पार्टी एकता नै संकटमा परेको भनेर पार्टीका विभिन्न नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

अहिले नेपालमा अर्को ठूलो विपद् आइहाल्यो भने के होला? पूर्वतयारीको अवस्था के कस्तो छ? जानिराख्नुहोस्

ठिक चार वर्षअघि आजकै दिन कसैले नसोचेको विपद् आइपर्‍यो। गोरखा केन्द्रविन्दु भएको ७.८ म्याग्निच्युडको भुँइचालो जाँदा हेर्दा हेर्दै लाखौँ घर तथा संरचनाहरू गर्ल्यामगुर्लुम ढले। नेपालले धनजनको ठूलो क्षति सह्यो।

मध्यान्नको समयमा मध्य नेपालका विभिन्न स्थानबाट क्षतिका खबर आइरहँदा सरकारका मन्त्री तथा अधिकारीहरू सिंहदरबारभित्र गृहमन्त्रालय पछाडि बनाइएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) मा भेला भएर उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाउन बाध्य भए। शक्तिशाली परकम्पहरू आइरहँदा विभिन्न दाताहरूको समेत सुझाव र सल्लाहमा सन् २०१० मा निर्माण गरिएको भूकम्प प्रविधियुक्त एनईओसीको त्यो भवन नै केही दिनका लागि अधिकारीहरूको आश्रयस्थल बन्न पुग्यो। जमिन थर्थराइरहँदा अन्यत्रभन्दा उनीहरूले आफूलाई त्यहीँ सुरक्षित महसुस गरे। 'नेपालमा ठूलो भुइँचालो आइरहन्छ' त्यो विपद्ले धेरैलाई रुवाएको पनि अब चार वर्ष पुगेको छ। कहीँकतै कसैले अवैज्ञानिक र जोखिमपूर्ण निर्माण गरेको देखेपछि सोध्ने गरेका छन्: के मानिसहरूले वैशाख १२को भूकम्प बिर्सिसके? लगभग एक मिनेटसम्म पृथ्वी जोडले हल्लिएको त्यो क्षण बिर्सन सजिलो छैन। धेरैको मानसपटलमा त्यो विपद्का तस्बिरहरू अझै आलै छन्। पुनर्निर्माणको क्रममा सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ। तैपनि स्रोत वा ज्ञानको अभावमा मानिसहरूले त्यो विनाशलीलालाई चटक्कै बिर्सिएर यदाकदा फेरि जथाभावी भवन तथा अन्य संरचना बनाउन थालेको भनी चिन्ताहरू व्यक्त भइ नै रहेका छन्। विगत आठ सय वर्षमा ५० वटा ठूला भूकम्पहरू सहिसकेको नेपालमा फेरि अर्को ठूलो भूकम्प कुन दिन आउँछ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर विज्ञहरूको भनाइ र इतिहासलाई केलाउने हो भने निष्कर्ष एउटै हुन्छ: 'नेपालमा ठूलो भुइँचालो आइरहन्छ।' अहिले विपद्को पूर्वतयारीको अवस्था कस्तो छ? भूकम्प मात्रै होइन नेपालले बर्सेनि ठूला ठूला हावा-हुरी, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्हरू पनि भोगिरह्न्छ। अब प्रश्न उठ्छ: के नेपालले २०७२ सालका भुइँचालोबाट केही पाठ सिकेको छ? नेपालमा विपद्को पूर्वतयारीको अवस्था कस्तो छ? के देशमा ०७२ वैशाखको जस्तो ठूलो भुइँचालो वा अर्को कुनै ठूलो विपद् आइहाल्यो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहबाट त्यसको सहज व्यवस्थापन गर्न सक्लान्? गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महासाखाकी प्रमुख इन्दु घिमिरेका अनुसार राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै देशका सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा कार्य सञ्चालन केन्द्रको स्थापना कार्यलाई तीव्रता दिइसकिएको छ। घिमिरेले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनिन्, "अहिले देशका पाँच स्थानमा क्षेत्रीय केन्द्रहरू स्थापना भइसकेका छन्। देशका लगभग सबै स्थानीय तहले पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण कोष र राहत सामग्रीको जोहो गर्नुपर्ने नियम बनिसकेको छ। त्यसै अनुसार काम भइरहेको छ।" सुनसरी, हेटौँडा, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा रहेका गोदामहरूमा राहतका लागि चाहिने सामानहरू राखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। दाङ र जनकपुरमा पनि त्यस्तै गोदाम राख्ने योजना छ। विपद् व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली बनिसकेको भन्दै उनीहरू गर्व गर्छन्। तर घिमिरे भन्छिन्, "पूर्वतयारीका हामीले अरू धेरै कामहरू गर्नु पर्नेछ। विभिन्न कारणले ती अझै अपूरै छन्।" सुरक्षा फौजले के गर्लान्? ठूलो भूकम्प वा अरू कुनै विपद् आएमा सर्वप्रथम गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनईओसी) नै सक्रिय हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। विपद्का बेला टेलिफोन वा मोबाइल फोन सञ्जाल अवरुद्ध हुन पुगेमा त्यहाँ राखिएका स्याटेलाइट फोन वा रेडियो सेटबाट सुरक्षा निकायलाई उद्धार वा राहतमा खटिन अनुरोध गरिन्छ। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार सुरक्षा फौजका सदस्यहरू खटिइन्छन्। नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीबारे आफ्ना सदस्यलाई तालिमहरू दिने गरेको छ। विपद्का बेला लगभग १ लाखको संख्यामा रहेको नेपाली सेनाका सदस्यहरू आवश्यकता अनुसार खटाउने गरिएको छ। सँगसँगै प्रहरीहरूलाई पनि खटाउने गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार जति सदस्य छन्। अर्को सुरक्षा फौज सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई त अझ विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। एपीएफका सबै २५ हजार सदस्यहरू विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीबारे सामान्य जानकार हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञहरू तयार गर्न एपीएफले एक छुट्टै विपद् व्यवस्थापन शिक्षालय समेत खोलिसकेको छ। एपीएफका प्रवक्ता डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने, "हाम्रो विपद् व्यवस्थापन शिक्षालयबाट अहिलेसम्म २,५०० सदस्यहरूले विशेष तालिम पाइसकेका छन्। पूर्वतयारीबारे जनचेतना जगाउन हामीले समुदायसँग मिलेर काम गर्ने गरेका छौँ।" सीमित स्रोत र साधन अनि कठिन भूगोल एपीएफ लगायतका सुरक्षा फौजले विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका धेरै काम गरिरहेका होलान्। तर केही वर्ष अघि भएको एउटा सडक दुर्घटना र त्यसपछि थालिएको अपूरो खोजले अधिकारीहरूलाई सधैँ झस्काइरहन्छ। २५ सेप्टेम्बर, २०१६ का दिन चितवनको मुग्लिन र कुरिनटारको बीचमा आफूले चलाइरहेको जिपसँगै त्रिशुली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका पूर्व गृहमन्त्री तथा सरकारका पूर्व मुख्यसचिव माधव घिमिरेको अवस्था अझै अज्ञात छ। उनी आजसम्म भेटिएका छैनन्। एपीएफका प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, "हामीले धेरै नै समयसम्म विभिन्न उपकरणको सहायताले खोजी गर्‍यौँ तर भेट्टाउन सकिएन। नदीको पानी धमिलो थियो र त्यहाँको भूगोल अलि कठिन।" उनका भनाइमा विभिन्न अत्याधुनिक प्रविधिको सहयताले त्यो खोज पूर्ण हुन सम्भव हुन्थ्यो होला। उनी भन्छन्, "त्यस खालको उद्धार तथा खोजीमा प्रयोग हुने प्रविधि र उपकरण हामीसँग अझै छैन। विपद्का लागि आवश्यक विभिन्न उपकरणको पहिचान हामीले गरिसकेका छौँ। तर हामीले पाइसकेका छैनौँ।" नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सक्रियता आपत विपद्को बेला नेपालभरिका समुदायहरूलाई मानवीय सहयता प्रदान गर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा सन् १९६३ देखि सक्रिय रहँदै आएको छ। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्ला वा क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनको काममा जुट्ने क्रममा स्थानीय रेडक्रसका प्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गर्ने गरेको छ। त्यो संस्थाकी विपद् व्यवस्थापन फाँटकी कार्यवाहक निर्देशक मोना अर्यालका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि भइपरी आउने अवस्थाका लागि योजना बनाउन र विपद्का बेला चाहिने विभिन्न स्रोतहरूको सञ्चय गर्ने जस्ता पूर्वतयारीका काममा अलि बढी नै ध्यान दिन थालिएको छ। उनका अनुसार नेपालका सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा रेडक्रस सोसाइटीका एकाइहरू रहेका छन्। नेपालका विभिन्न स्थानमा त्यो संस्थाका १२ वटा गोदामहरू रहेका छन् जहाँ विपद्का बेला चाहिने राहत सामग्रीहरू राखिएका छन्। अर्यालले बीबीसीसँग भनिन्, "विपद्को बेला मानवट्ठय सहयोगमा जुट्ने हाम्रा हजारौँ तालिमप्राप्त स्वयमसेवकहरू नेपालभरि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आपतकालीन सहयोग र प्राथमिक उपचारदेखि लिएर राहत वितरण गर्ने जस्ता विधिहरूबारे आवश्यक सीप सिकाइएको हुन्छ।" तर ठूलो विपदको पूर्वतयारीका लागि, अधिकारीहरूले भने जस्तै, नेपालका सबै तहका सरकार तथा समुदायले अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ।

पृथ्वीनारायण शाह: मृत्युको कारण 'बाघको आक्रमण' कि रोग?

आधुनिक नेपालका निर्माता मानिएका पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीका केही पक्षबारे केही विवाद विद्यमान छन्।

तत्कालीन गोरखा राज्यमा विसं १७७९ पुस २७ गते जन्मिएका शाह २० वर्षको उमेरमा राजा बने। साना राज्यको एकीकरण अभियानमा लागेका शाहले काठमाण्डू उपत्यकाका तीन राज्य सहित धेरै राज्यलाई एकीकरण गरेका थिए। उनको मृत्यु ५२ वर्षको उमेरमा नुवाकोटको देवीघाटमा भयो। तर उनको मृत्युको कारणबारे इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। बडामहाराजधिराज पनि भनिने पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यबारे कस्ता धारणा देखिएका छन् र प्रामाणिक तथ्यहरूले के भन्छन्? इतिहासकार दिनेशराज पन्तको विश्लेषण नेपाल एकीकरणको उद्देश्य लिएर राज्य विस्तारमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ आश्विन १५ गते नुवाकोट विजय गरेर उपत्यका प्रवेशको बाटो खोलेका थिए। उनले त्यसपछि क्रमश: काठमाण्डू खाल्डोमा रहेका मल्ल राजाहरूद्वारा शासित तीनवटा राज्यलाई आफ्नो राज्यमा मिलाउन सफलता पाए। त्यसअघि उनले आफ्नो ससुराली राज्य मकवानपुरलाई समेत आफ्नो राज्यमा मिलाइसकेका थिए। उपत्यका विजयको केही समयपछि नै शाहले आफ्ना पूर्वज द्रव्य शाहले विसं १६१६ सालमा गोर्खा राज्य स्थापना गर्दा कायम गरेको पश्चिमपट्टिको सीमा चेपे-मर्स्याङ्दीपारि रहेका चौबीसे राज्यहरूमा आक्रमण गरे। केही समयमा उनले ती राज्यमाथि विजय पनि प्राप्त गरे। तर चौबीसे राज्यको संयुक्त सेनासँग टिक्न सकेनन्। केयरसिंह बस्न्यातजस्ता भारदार मारिए र वंशराज पाँडेजस्ता भारदार शत्रुराज्यद्वारा समातिए। गोर्खाली सेना आफ्नो राज्यमा फर्कन बाध्य भयो। चौबीसे राज्यसँग पराजय खेपेपछि उनले पूर्वतिर एकीकरण अभियान थाले। इतिहासकार दिनेशराज पन्त अभियान पूर्वतिरको अभियान भने केही सहज देखियो। पृथ्वीनारायणको सेना सजिलै अहिले नेपालको सीमा रहेको मेची नदीपारि परैसम्म पुग्यो। यो सफलताले उत्साहित बनेका उनी फेरि पश्चिमतर्फ आक्रमण गर्नुपर्‍यो भनी नुवाकोट पुगेका बेला अकस्मात् बिरामी परेको ऐतिहासिक लिखतहरूले देखाउँछन्। उनको मृत्यु विसं १८३१ माघ १ गते भएको थियो। प्रमाण उनको मृत्युबारे पर्वतका राजाले भारदारलाई लेखेको पत्रमा 'गोर्खाका राजा हामी माथि दागा राखी दगा गर्न नुवाकोट आयाथ्या भगवत् इच्छा त आफैँ हेलिया' अर्थात् 'गोर्खाका राजा हामीलाई सिध्याउन आएका थिए तर भगवान्‌को इच्छाले आफैँ सिध्यिए' भन्ने उल्लेख छ। अरू लिखतमा पनि उनी बितेको कुरा पाइन्छ। नेपालेश्वर उपन्यासमा पृथ्वीनारायणको मृत्युबारे वर्णन गरिएको छ तर कुन रोग वा के कारणले उनको मृत्यु भएको भन्ने स्पष्ट पाइँदैन। विसं १९९२ मा भारतको दार्जेलिङबाट सूर्यविक्रम ज्ञवालीले निकालेको 'पृथ्वीनारायण शाह' नामक कृतिमा तत्कालीन सिक्किम र तिब्बततिरका मानिसहरूले सुने अनुसार 'पृथ्वीनारायण शाहको जीउमा फोकैफोका आएको थियो र त्यही घाउका कारण उनी बिते' भन्ने विवरण दिइएको छ। विसं २००७ सालमा भारतकै बनारसबाट छापिएको रामजी उपाध्यायको 'नेपालको इतिहास अर्थात् दिग्दर्शन' भन्ने पुस्तकमा 'पृथ्वीनारायण शाहले सिकार खेल्न जाँदा उनलाई बाघले झम्टियो र उनी त्यसलाई मार्न समर्थ भएनन् र त्यसैबाट उनको मृत्यु भयो' भन्ने उल्लेख छ। उपन्यास सम्भवत: त्यसैकै आधारमा विराज भन्ने एक भारतीय लेखकले हिन्दीमा 'नेपालेश्वर' भन्ने उपन्यास लेखेका छन्। त्यहाँ पनि रामजीप्रसाद उपाध्यायले लेखेकै कुरा लेखिएको छ। विराजले लेखेको उपन्यास त उपन्यास नै भयो। पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको नुवाकोट दरबार त्यसमा काल्पनिक कुरा धेरै हुनु अन्यथा भएन। तर ऐतिहासिक उपन्यास भनिएपछि त्यसमा प्रामाणिक कुरा लेख्ने र जुन कुरामा इतिहास बोलेको छैन त्यसमा थप गर्नुपर्ने हो। नेपाल र दक्षिण एशिया क्षेत्रमा त्यस्तो खालको अभ्यास कमै देखिन्छ। त्यसले गर्दा विराजको उपन्यासको उक्त वर्णन कल्पित हो कि भन्न सकिन्छ। रामजीप्रसाद उपाध्यायले लेखेको चाहिँ इतिहास नै हो र त्यसबेला पनि त्यस्तो चर्चा रहेछ भन्ने त्यसबाट देखिन्छ। अविश्वास यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने विसं १९३८ सालमा भएको '३८ साल पर्व'मा धपाइएर बनारसमा पुगेर पुस्तकको व्यवसाय गरेर बस्न बाध्य पारिएका परिवारका सदस्य भएकाले रामजीप्रसाद उपाध्यायका पुस्तकमा राणाहरूप्रति अत्यन्त द्वेष व्यक्त गरिएको छ। उनले राणाहरूप्रति पूर्वाग्रह राखेर लेखेको स्पष्ट देखिन्छ। राणाहरूबारे उनले, प्रमाणित होस् वा अप्रमाणित, द्वेष व्यक्त गर्नकै लागि कतिपय कुराहरू लेखेका छन्। तात्कालिक परिस्थिति हेर्दा पृथ्वीनारायण शाह राजा भएकाले उनले कहिल्यै सिकार खेलेनन् होला भन्न त सकिँदैन। रामजी उपाध्यायको 'नेपालको इतिहास अर्थात् दिग्दर्शन' भन्ने पुस्तकमा 'पृथ्वीनारायण शाहले सिकार खेल्न जाँदा उनलाई बाघले झम्टियो र उनको मृत्यु भयो' भन्ने उल्लेख छ तर उनी राज्य विस्तारमा दत्तचित्त भएर लागेकाले र उनकै दिव्योपदेशमा नाचगान इत्यादिलाई निन्दा गरिएकाले पनि उनले जीवनको उत्तरार्धमा सिकार खेले होलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन। आधार सिकार गर्नु, जुवा खेल्नु, दिउँसो सुत्नु र बढी स्त्री सम्भोग गर्नुलाई राजनीतिशास्त्रका विद्वानहरूले राजाको दोषकै रूपमा मानेकाले र पृथ्वीनारायण शाहले यस्ता कुरामा परहेज गर्ने भएकाले पनि सिकार खेलेको र त्यसैबाट उनको मृत्यु भएको भन्ने विश्वास गर्न निक्कै गाह्रो हुन्छ। सिकार खेल्दा उनी साँच्चिकै घाइते भएका भए उनले दिव्योपदेश दिन समर्थ हुन्थे होलान् र? उनले त 'अब म बाँच्दिन' भन्ने लागेर रोग लागेपछि बल्ल त्यस्तो उपदेश दिएको देखिन्छ। उपलब्ध सामग्रीहरूका आधारमा भन्नुपर्दा बाघले उनलाई आक्रमण गरेको भन्ने विश्वास गर्न सक्ने आधार देखिँदैन। तसर्थ उनको मृत्यु सामान्य ढङ्गले नै भएको हुन सक्छ। नुवाकोट दरबारमा राखिएको पृथ्वीनारायण शाह र उनका रानीहरूको प्रतिमूर्ति उनको शरीरमा खटिरा आएको भन्ने कुरा चाहिँ हल्लै भए पनि विश्वास गर्न सकिने कुरा हो। अन्य कुरामा खासै विश्वास गर्न सकिँदैन। लिखत उनले जीवनको अन्तिम समय कसरी बिताए भन्नेबारे खासै लिखत भेटिएका छैनन्। तर उनी बित्नुभन्दा एकदुई महिनाअघि उनले भगवन्तनाथ योगीलाई लेखेको चिठी भेटिएको छ। यो प्रामाणिक कुरा हो। त्यसमा उनलाई आफ्ना उत्तराधिकारीको चिन्ता भएको देखिन्छ। चिन्ताको विषय चाहिँ आफ्ना जेठा छोरा प्रतापसिंह शाह उचित बाटोमा नहिँडेको र नातिको मृत्यु भएको कुरा हो। पृथ्वीनारायणका जेठा छोरा प्रतापसिंहको विवाहिता रानीबाट एउटा छोरा जन्मिएका थिए। तर उनको सानैमा मृत्यु भयो। सूर्यविक्रम ज्ञवालीले निकालेको 'पृथ्वीनारायण शाह' नामक कृतिमा तत्कालीन सिक्किम र तिब्बततिरका मानिसहरूले सुनेअनुसार 'पृथ्वीनारायण शाहको जीउमा फोकैफोका आएको थियो र त्यही घाउका कारण उनी बिते' भन्ने विवरण दिइएको छ त्यसबारे पृथ्वीनारायणले 'गुरु गोरखनाथले जन्माउनु भएको थियो फेरि आफैँले लिनुभयो' भनेको भनी लेखिएका लिखतहरू भेटिन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि विसं १८३२ साल असारमा उनका नाति रणबहादुर शाहको जन्म भएको हो। मृत्युको मिति र काट्टोको प्रसङ्ग पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको मितिबारे खासै विवाद छैन। तर झन्डै पाँच दशकअघि अनुसन्धाता मोहनप्रसाद खनालले शाहको मृत्युको मितिबारे प्रश्न उठाएका थिए। उनले शाहको मृत्यु विसं १८३१ माघ १ गते भएको होइन भनेर लेखेका थिए। तर त्यसको पनि खण्डन भइसक्यो। उनले लक्ष्मण खनाल भन्ने एक व्यक्तिले पृथ्वीनारायण शाहको काट्टो खाएको पत्र छापेर यस्तो दाबी गरेका थिए। त्यो पत्रले पृथ्वीनारायण शाहको काट्टो खाने ब्राह्मण खनाल थरका नेपाली थिए भन्ने नयाँ कुरा पत्ता लगाए पनि मृत्युको दिन फरक परेको कुरा भने असत्य प्रमाणित भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा नेपाली राजाहरूको काट्टो भट्ट ब्राह्मणलाई ख्वाउने चलन थियो। पृथ्वीनारायण शाहका बेला नेपालकै खनाल ब्राह्मणले त्यस्तो काट्टो खाएको उनले प्रकाशित गरेको पत्रले पुष्टी गर्छ। शाहको मृत्युको मितिमा भने मोहनप्रसाद खनालको त्यो दाबी प्रमाणबाट सिद्ध हुन सकेन। 'पूर्णिमा'को २५ पूर्णाङ्कमा हामीले निकालेको वक्तव्यमा सप्रमाण त्यसको खण्डन भयो र हाल उक्त दाबी निरस्त भइसकेको छ। योगदान हामीले अध्ययनका क्रममा भेटेका पृथ्वीनारायण शाहका पालाका र त्यसपछिका पनि पद्य, वंशावली, ठ्यासफु, ज्योतिषका वर्णन आदिले उनको मृत्य विसं १८३१ माघ १ गते नै भएको देखाउँछन्। अहिले पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रनिर्माता वा नेपालको एकीकरणकर्ता मान्ने कि नमान्ने विषयमा पनि विवाद हुने गरेको छ। उनको जन्मजयन्तीमा बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्दा हामीले कुनै व्यवस्थासँग दाँजेर हेर्नु हुँदैन। टुक्रिँदैटुक्रिँदै ५२ वटा भन्दा बढी राज्यमा खण्डित भएको नेपाललाई उनको साटो अर्को कसैले एकीकरण गरेको भए उसैले त्यसको जस पाउँथ्यो। अहिलेको जस्तो नेपाल त उनकै कारणले भएको हो। नेपाल नै चाहिँदैन, यो देश बनेर नराम्रो भयो भन्ने हो भने मात्र फरक कुरा हो। नत्र त उनलाई गाली गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाइने गरेको थियो आवश्यकता पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने वा नदिने भन्ने कुराचाहिँ गौण हो। अहिले बरु उनीमाथि थप अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। विसं १८२४ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले किन्लकको नेतृत्वमा पठाएको फौजलाई उनले सिन्धुलीगढीमा कसरी हराए र विसं १८१९ मा मिर कासिमको फौजलाई हराउन कसरी सफल भए भन्नेबारे अध्ययन हुनै सकेको छैन। उनले ती दुवै फौजलाई हराउन नसकेको भए नेपाल अहिलेको अवस्थामा हुने थिएन। ती युद्ध जित्न उनी कुन कारणले सफल भए भन्ने अध्ययन गर्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हो। विसं १८७१/७२ मा नेपाल ठूलो राज्य हुँदा समेत हामीले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा तीन खण्डमा एक खण्ड मुलुक गुमाउनुपर्‍यो। तर त्यसभन्दा धेरै अघि नै पृथ्वीनारायण शाह कसरी सफल भए भन्ने अध्ययन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसो भन्दैमा उनको स्तुतिगान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सत्य तथ्यको खोजी गरेर आगामी दिनलाई समेत शिक्षा दिनेगरी अध्ययन हुनुपर्छ भनेको हो।

के हो 'कार्डिएक अरेस्ट'?

बलिवूडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको कार्डिएक अरेस्टका कारण दुबईमा निधन भएको बताइएको छ। नेपालमा पनि हालैका वर्षमा कार्डिएक अरे स्ट को समस्या देखिने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा हामीले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालालाई सबभन्दा पहिला सोधेका थियौँ- कार्डिएक अरेस्ट भनेको के हो?

उत्तरः कार्डिएक अरेस्ट भनेको मुटु बन्द हुनु हो। सामान्यतया मुटुको कारणले अचानक हुने मृत्युलाई बुझिन्छ। यसका कारण चाहिँ के के हुन्? उत्तरः मुटु बन्द हुने अनेक कारण हुन्छन्। अन्य विभिन्न रोगको कारणले पर्ने असर एउटा सामान्य कुरा भइहाल्यो। मुटुको चालको गडबडी, मुटुको विद्युतीय प्रणालीमा गडबडी हुने कारणले पनि हुन सक्छ। मुटुको रक्तसञ्चार अचानक बन्द भएर, हृदयाघात भएर पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले भन्नै नसक्ने कारणले मुटु बन्द हुने पनि हुन सक्छ। यो धेरै हुँदैन तर सम्भव छ। कर्डिएक अरेस्टबाट जोगिने कसरी? यसबाट प्रभावित हुने निश्चित उमेर समूहका हुन्छन् अथवा जो कोही पनि हुन सक्छन्? उत्तरः अंग्रेजीमा रिक्स फ्याक्टर्स भनिन्छ। हृदयाघात हुने जोखिम भएकाहरूलाई पनि यसको जोखिम हुन्छ। किनभने जसलाई हृदयाघात हुन्छ उनीहरूको अचानक मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले त्यो जोखिमबारे हामीले जान्न, बुझ्न जरूरी छ। तर कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यवश संसारभरको नियति के हो भने कारण विना पनि मुटु अचानक बन्द हुन सक्छ। यसबारे धेरै पीर गरेर साध्य हुने कुरा होइन। जोखिमका कुरालाई न्यूनीकण गर्नु चाहिँ हाम्रो हातमा छ। बलिवूड अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन उसो भए कसरी जोखिम न्यूनीकण गर्न सकिन्छ? बलिवूडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको 'कार्डिएक अरेस्ट'का कारण गएराति दुबाईमा निधन भएको छ। वयस्क उमेरका मान्छेले आफूलाई केही जोखिम छ कि छैन भनेर आफूले आफैँलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्‍यो र शंका लागेको खण्डमा चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्‍यो। न्यूनतम परीक्षणहरू पनि गराउनुपर्‍यो। खतरा केही देखिएन, स्वस्थ हो, कुनै खराब लत छैन। धुमपान गर्दैन, नियमित व्यायाम गर्छ, मोटोपन छैन भने धेरै पीर गर्नुपर्दैन। तर पनि ४० वर्ष काटेका व्यक्तिले एकचोटि परीक्षण गराउनु उपयुक्त हुन्छ। तर ती परीक्षणले अप्रत्याशित मृत्युलाई नियन्त्रण गर्छ भनेर बुझ्नु चाहिँ गलत हुन्छ। तैपनि जोखिमहरू घटाउन सकियो भने अप्रत्याशित हुने घटनालाई केही न केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बलिवूड अभिनेत्री श्रीदेवीको कार्डिएक एरेस्टकै कारण निधन भयो भनिएको छ, नेपालमा यस्ता अप्रत्याशित मृत्युका घटना कतिको हुने गरेका छन्? बेला-बेलामा हुने गरेका छन्। धेरैजनाको नाम हामीले सुनेको, चिनेजानेकै छौँ। हामीले कतिपयको उपचार पनि गर्‍यौँ। कतिपयलाई बचाउन पनि सकियो। हृदयाघात भएर मुटु बन्द भएकालाई कृत्रिम श्वासप्रश्वासबाट बचाएको उदाहरणहरू पनि छन्। अरू घटनाको तुलनामा यस्को संख्या चाहिँ कम छ। समाज यति आतंकित हुनुपर्ने कुरा चाहिँ होइन्। किनभने प्रतिशतको हिसाबले एकदमै कम छ। मुटुबाट हृदयाघात धेरैको हुन्छ, हामीले धेरैको उपचार गर्छौ। मुटुको चालको गडबडीको पनि धेरै उपचार गर्छौँ। ती सबै यस्तो अप्रत्याशित मृत्युमा परिणत हुँदैनन्। तर पनि मैले अघि भने जस्तै आफ्नो बारेमा सचेत हुने, जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने र हृदयाघातको जोखिम निम्त्याउने धुम्रपान, अत्यधिक मदिरापान, कम कसरत गर्ने बानी, मधुमेह र रक्तचापको उपचार नगराउने प्रवृत्ति हामीले हटाउनैपर्छ। त्यसबाहेक उमेर सँग-सँगै केही जोखिमहरू आउन सक्छन् र अनुवांशिक कारणले आउने जोखिमलाई हामीले झेल्ने हो। केही परिहालेमा त्यसलाई तदारूकताका साथ उपचारको विधिमा लैजान सकिन्छ। तपाईँ हामीले चिनेका व्यक्तिहरूको मृत्युको पछाडिका कुलत जस्ता के-के जोखिम थिए भनेर हामीले अध्ययन गरेका हुँदैनौँ। खाली अचानक मृत्यु भयो भन्ने मात्र सुन्छौँ। त्यसैले जीवनशैली पो खराब थियो कि भनेर पनि जान्नुपर्छ। आफ्ना जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न आजैदेखि सचेत हुन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो गरे मात्रै हामी अप्रत्याशित मृत्युहरूलाई कम गर्न सक्छौँ।

कोरोना भाइरस: सङ्क्रमण नियन्त्रणका पाँच प्रमाणित रणनीति

सारा विश्वमा त्रास उत्पन्न गर्दै कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी विस्तार भएको छ। हरेक दिन हजारौँ नयाँ सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन् र सयौँको मृत्यु भएको घोषणा गरिन्छ।

कैयौँ सहरहरू र देशहरू पूरै लकडाउनमा छन्। उडान, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू र वार्षिक समारोहहरू रद्द गरिएका छन्। रोगको नयाँ केन्द्रविन्दु युरोप बनेको छ। ल्याटीन अमेरिका, मध्यपूर्व र अमेरिकामा दिनहुँ सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ। तर केही देशहरू कोरोनाभाइरसको अप्रत्याशित विस्तार रोकथाम गर्न सफल देखिएका छन्। रोग सुरु भएको चीनसँग भौगोलिक रूपमा नजिक भए पनि केही एशियाली देशहरूले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रणमा लिने कामको अगुवाइ गरिरहेका छन्। अमेरिकास्थित जोन्स हप्किन्स् विश्वविद्यालयका सङ्क्रमण रोग विज्ञ टोल्बर्ट न्यानस्वाहले प्रकोप नियन्त्रण गर्न सफल उपायहरू अपनाएका देशहरू रहेको र उनीहरूबाट सिक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, "मैले चीनको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, जहाँ आक्रामक उपायहरू अवलम्बन गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्यो, जुन अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई लागु गर्न सजिलो रहेन।" "अन्य देशहरूले सफलतापूर्वक फरक कदम रोजे जुन अहिले पनि प्रभावकारी छ।" उदाहरणका निम्ति चीनको छिमेकी ताइवान हो। करिब दुई करोड ३६ लाख जनसङ्ख्या रहेको उक्त देशमा ३८२ जना सङ्क्रमित भएका छन् भने छजनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ७५ लाख जनसङ्ख्या रहेको हङ्‌कङमा हालसम्म ९९० जनामा सङ्क्रमण र चारजनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क थियो। नजिकै १२ करोड जनसङ्ख्या रहेको जापानमा हालसम्म ५,५३० जना सङ्क्रमित भेटिएका छन् जबकी दक्षिण कोरियामा त्यो सङ्ख्या १०,४५० पुगेको छ। तर दुवै मुलुकमा पछिल्ला साता सङ्क्रमण र मृत्युको दर घटेको छ। न्यानस्वाहका अनुसार यी देशहरू कोरोनाभाइरसको बिस्तारलाई नियन्त्रणमा सफल भएका छन् किन कि उनीहरूले मौलिक प्रभावकारी उपायहरू तीव्र गतिमा लागु गरेका हुन्। यी हुन् अति प्रभावकारी कदमहरू: १. परीक्षण, परीक्षण र फेरि पनि परीक्षण बीबीसीले परामर्श लिएका विज्ञहरू र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओ सुरुमै पहिचान गर्नु नै प्रकोप बिस्तारलाई नियन्त्रणमा लिने आधारभूत उपाए भएकोमा सहमत छन्। न्यानस्वाह भन्छन्, "कति मानिस प्रभावित छन् भन्ने कुरा जानकारी नहुँदासम्म भाइरसको वास्तविक प्रभाव थाहा पाउन वा आवश्यक कदम उठाउन सकिन्न।" अमेरिकाको टेम्पल विश्वविद्यालयमा सङ्क्रमण रोगका प्राध्यापक क्रिस जोनसन सहमत छिन्। न्यास्वाहका अनुसार जुन देशहरू परीक्षणमा भर परे, त्यहाँ नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या तल झरेको देखिएको छ, र जुन देशहरू परीक्षणको विधिमा जोड दिएनन् त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै बढेको देखिन्छ। उनले बीबीसीलाई भने, "दक्षिण कोरियाले दैनिक १०,००० नमुना परीक्षण गरेको छ। त्यसको अर्थ सुरुमा अमेरिकाले महिनाभरीमा गरेको परीक्षणभन्दा बढी उसले दुई दिनमा गरेको थियो।" डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयस प्रकोपको 'विस्तार रोक्ने अचुक उपाय' लक्षण भएकाहरूको परीक्षण भएको बताउँछन्। "हाम्रो साधारण सन्देश सबै देशलाई - परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण", उनले हालै पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, "सबै देशहरूले सबै शङ्कास्पद व्यक्तिको परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ, उनीहरू आँखा चिम्लिएर महामारीसँग लड्न सक्दैनन्।" उनले अति गम्भीर लक्षण भएकाहरूको मात्र परीक्षण गरिने विषयमा चेतावनी दिँदै त्यसबाट आउने तथ्याङ्क अविश्वसनीय हुने र त्यो अभ्यासले सामान्य लक्षण भएकाहरूबाट भाइरसको लगातार विस्तार हुने कुरालाई बल दिने बताए। २. सङ्क्रमितलाई एक्ल्याउने प्राध्यापक जोनसन भन्छिन्, "दक्षिण कोरिया र चीनले आफ्ना नागरिकको पहिचान र परीक्षण गरेर उनीहरूलाई एक्लै राख्ने काम निकै राम्रो गरेका छन्।" उनका भनाइमा परीक्षणहरूले बिरामीलाई एक्लाउन सघाउने र भाइरसको विस्तार हुनबाट जोगाउने मात्र होइन सुरुवाती चरणमा रहेका सम्भावित नयाँ सङ्क्रमितहरूको पहिचानमा पनि सहयोग गर्छ। जोनसनका अनुसार नयाँ सम्भावित सङ्क्रमित पत्ता लगाउन चिनियाँ अधिकारीहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् र सङ्क्रमितको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा कम हुनुका पछाडि त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। उनले भनिन्, "उच्च ज्वरो आएका बिरामी ज्वरोको क्लिनिकमा पठाइए फ्लू वा कोभिड-१९ को परीक्षण गरिन्छ। यदि परीक्षणबाट सङ्क्रमण पुष्टि भयो भने परिवारमा नसरोस् भनेर उनीहरूलाई 'क्वारन्टीन होटल' भनिने स्थानमा एक्ल्याए राखिन्छ।" ताइवान, सिङ्गापुर र हङ्‌कङले अर्को बाटो अवलम्बन गरे। त्यहाँ शङ्कास्पद बिरामीलाई घरभित्र पनि एक्याएर राखियो र त्यो नियम अवज्ञा गर्नेलाई तीन हजार अमेरिकी डलर जरिवानाको प्रावधान घोषणा गरियो। न्यानस्वाहका अनुसार उक्त दुवै रणनीतिको मुख्य लक्ष्य सङ्क्रमित वा सम्भावित सङ्क्रमितको पहिचान गर्नु र पत्ता लगाउनु हो। उनले ताइवान र सिङ्गापुरमा सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा पुगेकाहरूलाई पहिचान गर्ने रणनीति अङ्गालिएको र सङ्क्रमितहरूसँगको कुराकानीका आधारमा यात्रा विवरण तथा सुरक्षा क्यामेराको सहायता लिएर त्यसो गरिएको बताए। उनले भने, "मार्च १२ मा हङ्‌कङमा ४४५ जना सङ्क्रमित थिए तर सम्भावित सङ्क्रमित पत्ता लगाउन उनीहरू सबैसँग सम्पर्कमा आएका १४,९०० को परीक्षण गरियो र १९ जना सङ्क्रित भेटिए।" ३. तयारी र तीव्र कदम इबोलाको रोकथाममा पश्चिम अफ्रिकामा काम गरेका न्यानस्वाहले सङ्क्रमण समुदायमा पुग्नुअघि छिट्टो काम गर्नु नै भाइरस नियन्त्रणका आधारभूत तरिकाहरूमध्ये एक हो। उनी भन्छन्, "ताइवान र सिङ्गापुरजस्ता देशहरूले नयाँ सङ्क्रमितको पहिचान र उनीहरूलाई अलग्गै राख्ने द्रुत काम नै सङ्क्रमण विस्तार नियन्त्रणमा निर्णायक कदम भएको देखाएका छन्।" अमेरिकी मेडिकल एशोसियसनको हालसालै प्रकाशित जर्नलको एउटा लेखले ताइवानको सफलतामा उक्त टापुमा गरिएको तत्कालीन तयारी र सन् २००३ मा महामारी नियन्त्रणको निम्ति बनाइएको कमान्ड कन्ट्रोल अर्थात् एकीकृत संयन्त्रको पनि भूमिका रहेको औंल्याएको छ। सार्सको महामारीपछि बनाइएको उक्त संयन्त्रमा विभिन्न सरकारी निकाय र अनुसन्धान संस्थाहरू छन् र त्यसयता उसले कैयौँ अध्ययन र अभ्यास गरेको छ। न्यानस्वाह भन्छन्, "प्रकोपको सुरु चरणमै कामको निम्ति तयार हुनु र छिट्टै रोकथाममा उत्रिनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। युरोप र अमेरिकामा हामीले उनीहरू ढिलो तयार भएको मात्र होइन कि सुस्त गतिमा काममा उत्रिएको देख्यौँ।" ज्यानुअरी महिनाको बीचमा मानिसबाट मानिसमा भाइरस सरेको पुष्टि हुनुअघि नै ताइवानले प्रकोप सुरु भएको चीनको वुहानबाट पुगेका सबै यात्रुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सोधपुछ सुरु गरिसकेको थियो। हङ्‌कङले बन्दरगाहका प्रवेश विन्दुहरूमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र ज्यानुअरी ३ बाटै सञ्चालनमा ल्याइसकेको थियो। त्यससँगै त्यहाँ १४ जना पर्यटकलाई क्वारन्टीनमा राखियो। चिकित्सकहरूलाई वुहान क्षेत्रबाट हालसालै यात्रा गरेका र स्वासप्रश्वास समस्याको लक्षण रहेका वा ज्वरोका बिरामीबारे सूचना दिन निर्देशन दिइएको थियो। न्यानस्वाहका अनुसार त्यहाँ समयमै चालिएको कदम नै निर्णायक बन्यो। ४. सामाजिक दूरी न्यानस्वाह भन्छन्, "एकपटक रोग तपाईँको देशभित्र पसिसकेको छ भने नियन्त्रणका उपाय लामो समयका निम्ति प्रभावकारी हुँदैनन्।" त्यसपछि मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा प्रभावकारी बाटो भनेको हङ्‌कङ र ताइवानले गरे जस्तो सामाजिक दूरी बनाउने काम कार्यान्वयन गर्नु नै हो। हङ्‌कङले ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यदेखि सबै सामाजिक समारोह रद्द, स्कूलहरू बन्द र घरबाटै काम गर्न मानिसहरूलाई आग्रह गर्‍यो। द स्ट्रेटस् टाइम्स पत्रिकाका अनुसार सिङ्गापुरले स्कूल खुला राख्ने निर्णय गर्‍यो तर दिनहुँ विद्यार्थी र त्यहाँका कर्मचारीलाई निगरानी गर्ने र परीक्षण गर्ने काम जारी राख्यो। ५. सरसफाइलाई प्रोत्साहन डब्ल्यूएचओका भनाइमा सङ्क्रमणबाट जोगिन नियमित रूपमा हात धुन र सफा रहन अत्यावश्यक हुन्छ। न्यानस्वाह भन्छन्, "कैयौँ एशियाली देशहरूले सन् २००३ को सार्स महामारीबाट सिकिसकेका थिए। ती देशहरूलाई सरसफाइले मानिसहरूलाई बिरामी हुन नदिने र अरूबाट सङ्क्रमण सर्नबाट जोगाउने कुरा थाहा छ।" सिंगापुर, हङ्‌कङ र ताइवानजस्ता देशहरूका सडकहरूमा मानिसहरूलाई प्रयोग गर्न दिनका निम्ति ब्याक्टेरिया मार्ने औषधी पाइने केन्द्रहरू खडा गरिएका थिए र व्यापक रूपमा मास्क लगाइन्छ। मास्क रोग सर्नबाट सधैँ जोगाउनका निम्ति प्रभावकारी नहुन सक्छ त्यसले खोकी वा हाछ्युँबाट सर्ने खतरा भने कम गर्छ।

'सिद्धबाबा'लाई प्रहरीले आईसीयूबाटै यसकारण पक्राउ गर्‍यो

एक २९ वर्षीया महिलाले आफूलाई 'करणी' गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएको करिब पाँच हप्तापछि नेपाल प्रहरीले चतराका 'सिद्धबाबा' भनिने 'कृष्णदासजी महाराज'लाई विराटनगरको एक निजी अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) बाटै पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराएको छ।

उनलाई अक्सिजन लगाएकै अवस्थामा प्रहरीले एम्बुलेन्समा राखेर सुनसरी जिल्ला अदालत इनरुवा पुर्‍याएको थियो, जहाँबाट उनलाई उपचाररत अस्पतालमैँ राखी "अनुसन्धान गर्न चार दिन म्याद थप भएको" सुनसरीका डीएसपी विनोद शर्माले बीबीसीलाई बताए। "अब हामी सम्मानित अदालतको आदेश बमोजिम उहाँको स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिँदै अनुसन्धान अगाडि बढाउँदैछौँ।" डीएसपी शर्माका अनुसार मङ्सिर ८ गते आफूविरुद्ध उजुरी परेर पछि पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै स्वामी 'कृष्णदासजी' भनिने ४६ वर्षीय कृष्णबहादुर गिरी अस्पताल भर्ना भएका थिए। केही दिनपछि उनी फेरि आफू मुटुको समस्याले ग्रस्त आएको भन्दै विराटनगरको एक निजी अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना भएका थिए। डीएसपी शर्माका अनुसार "स्वामी 'कृष्णदासजी'ले गत कार्तिक ४ गते चतरास्थित आश्रममैँ आफूलाई करणी गरेको" भन्दै पीडित महिलाले "एक महिना चार दिनपछि" उजुरी दिएपछि" प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। त्यसअघि कार्तिक १९ गते 'कृष्णदासजी महाराज'ले पनि सामाजिक सञ्जाल "फेसबुकमार्फत्‌ आफ्नो चरित्र हत्या गरेको" भन्दै ती महिलाविरुद्ध नेपाल प्रहरीको अपराध सनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा उजुरी दिएका थिए। पक्राउ पर्नुअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा 'कृष्णदासजी महाराज'ले उनले आफूविरुद्धको आरोप निराधार भएको बताएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। मङ्सिर १५ गते अन्नपूर्ण पोस्ट पत्रिकामा प्रकाशित एक समाचारमा उनले आफूविरुद्ध 'स्त्री बम प्रहार भएको' बताएका थिए। उनको एक सहयोगी श्याम पौडेलले 'कृष्णदासजी महाराज'विरुद्धका उजुरी "निराधार" र "षड्यन्त्र" भएको सोमवार बीबीसीलाई बताए। आखिर किन गयो प्रहरी आईसीयूमै? पक्राउ पुर्जी जारी हुने बित्तिकै 'कृष्णदासजी महाराज' अस्पताल गएको प्रहरीलाई थाहा भए पनि उनीप्रतिको "आस्थामा खलल नपुग्ने गरी" कारबाही गर्नुपर्नेबारे प्रहरी "सचेत" थियो। डीएसपी शर्माले बीबीसीसँग भने, "तर अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतको आदेश आइसकेको अवस्थामा हामी रोकिन चाहेनौँ।" फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ: 'कृष्णदासजी महाराज' आईसीयूमै भर्ना भएको अवस्थामा प्रहरीले किन कुर्न सकेन? जवाफमा डीएसपी शर्माले भने, "उहाँको उपचार भइरहेकोले हामी कुर्ने पक्षमा थियौँ। तर यहाँ त 'मिडिया ट्रायल (सञ्चारमाध्यममा मुद्दाबारे बहस)' धेरै हुन थाल्यो। को दोषी? को निर्दोष? भनेर मिडियामै ट्रायल हुन थाल्यो र प्रहरी नै बदनाम हुने स्थिति आयो। त्यसैले हामीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएका हौँ।" प्रहरीले 'कृष्णदासजी महाराज'लाई अक्सिजन लगाएकै अवस्थामा अस्पतालबाट एम्बुलेन्समा अदालत लगेको थियो। डीएसपी शर्माका अनुसार अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप दिने क्रममा 'कृष्णदासजी महाराज'ले कार्तिक १९ गते सीआईबीमा पीडित महिलाविरुद्ध दर्ता गरेको विद्युतीय अपराधसम्बन्धी उजुरीलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

अमेरिका निर्वाचन २०२० परिणाम: अमेरिकी राष्ट्रपति पदका विजेता जो बाइडन को हुन्?

जो बाइडन अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्।

डेमोक्र्याट नेता जो बाइडन डेमाक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडन अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपति बन्नका लागि आवश्यक मत हासिल गर्न सफल भएका छन्, तर उनसमक्ष कानुनी चुनौतीहरू भने बाँकी छन्। बीबीसीले गरेको प्रक्षेपणअनुसार उनले महत्त्वपूर्ण पेन्सिल्भेनिया राज्यमा विजय हासिल गरेसँगै राष्ट्रपति निर्वाचित हुनका लागि आवश्यक २७० मत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन्। सन् २००९ देखि सन् २०१७ सम्म बाराक ओबामाका उपराष्ट्रपति रहेका बाइडन दशकौँको अनुभवप्राप्त, विदेशनीतिका ज्ञाता अनि प्रखर वक्ता राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन्न् जो सामान्य नागरिकसँग पनि सहजतापूर्वक घुलमिल हुन सक्छन्। को हुन् त जो बाइडन? प्रभावशाली वक्ता जो बाइडनले राजनीतिमा पहिलो पाइला चाल्दा अहिलेका कैयौँ मतदाता जन्मिएका पनि थिएनन् बाइडनको वाशिङ्टनसँगको नाता ४७ वर्षअघि सन् १९७३ मा जोडिएको थियो जब उनी अमेरिकी सिनेटका सदस्य बनेका थिए। अनि उनको पहिलो राष्ट्रपतीय प्रचार अभियान ३३ वर्षअघि सन् १९८७ मा भएको थियो। उनी मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने स्वाभाविक नेता हुनुका साथै कुनै पनि बेला गलत वाक्य बोल्न सक्ने नराम्रो गुण भएका मानिस पनि हुन्। भिडका सामुन्ने बोल्दाबोल्दै चिप्लिँदा उनको पहिलो प्रचार अभियान सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै खेर गएको थियो। बाइडन सक्षम तथा प्रखर सार्वजनिक वक्ता हुन् तर उनी कहिलेकाहीँ नराम्रो समाचारको सामग्री बन्छन् एउटा र्‍यालीमा भाषण गर्दै उनले भनेका थिए: "मेरा पुर्खा उत्तरपूर्वी पेन्सिल्भेनियाका कोइलाखानीमा काम गर्थे।" उनीहरूले जीवनमा अवसर नपाएकोमा आफू क्रोधित भएको उनले बताएका थिए। तर वास्तवमा उनका पुर्खा कोही पनि कोइलाखानीमा कामदार थिएनन् - उनले त्यो वाक्य (र अन्य कैयौँ वाक्य) एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ निल किनकको भाषणबाट चोरेका थिए। पछि 'जो बम'का नामले परिचित बन्न पुगेका यस्ता विभिन्न गल्तीको शृङ्खलाको त्यो पहिलो कडी थियो। सन् २०१२ मा आफ्नो राजनीतिक अनुभवबारे बखान गर्दै उनले आफ्नो भाषणमा भने, "मैले आठ जना राष्ट्रपतिलाई चिनेको छु, तीन जनालाई त अत्यन्त निकट रूपमा।" विचार नगरी उनले भनेको कुरालाई निकट मित्रता मात्र नभई यौन सम्बन्ध रहेको रूपमा समेत अर्थ्याउन सकिन्थ्यो। सन् २००९ देखि २०१७ को बीच बाइडन बराक ओबामाका उपराष्ट्रपति थिए राष्ट्रपति ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा सन् २००९ मा उनले 'अर्थतन्त्रमा हामीले हानि पुर्‍याउने ३० प्रतिशत सम्भावना छ' भनेर मानिसहरूलाई त्रसित बनाइदिए। उनले ओबामालाई वर्णन गर्दै यसो भनेका थिए "अफ्रिकी-अमेरिकी समुदायका पहिलो व्यक्ति जो प्रखर वक्ता छ, तीक्ष्ण र स्वच्छ अनि आकर्षक छ।" तापनि भाग्य नै भन्नुपर्छ अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपतिले उनलाई उपराष्ट्रपतिमा चुने। अनुभवी प्रचारक मतदाताहरूसँगको भेटघाटमा बाइडन निकै सहजरूपमा प्रस्तुत हुन्छन् उनको स्पष्ट बोल्ने शैलीको अर्को पक्ष पनि छ। रोबट शैलीमा निकै योजनाबद्ध रूपमा तौलिएर बोल्ने राजनीतिज्ञहरूको भिडमा उनी एक वास्तविक मानिसजस्तो देखिन्छन्। बाल्यकालमा भकभकाउने समस्या स्मरणमा रहेकाले आफूले पढेर बोल्नुका साटो मनका कुरा बोल्न रुचाउने उनले बताएका छन्। बाइडनले अमेरिकी सिनेटका चुनाव सात पटक जितेका छन् खासगरी कामदार तथा मजदुर वर्गलाई बाइडनले आफ्नो स्वतःस्फूर्त भाषणमार्फत् तरङ्गित पारिदिन सक्छन्। भाषणपछि श्रोतासँग उनी हात मिलाउँछन् र फोटो खिचाउँछन् - कुनै रकस्टारले जस्तै। "उनी मानिसहरूसँग अङ्कमाल गर्छन्, बोल्छन्, छुन्छन् र त्यो सबै वास्तविक हुन्छ। कृत्रिम हुँदैन," पूर्वविदेशमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका पूर्वउम्मेदवार जन केरीले द न्यूयोर्कर पत्रिकालाई बताए। तर उनको स्पर्श गर्ने बानीलाई लिएर कतिपय प्रश्न उठेका छन्। आरोपहरू उनको व्यवहारलाई लिएर महिलाहरूबाट बाइडनले कैयौँ आरोप खेपेका छन् गत वर्ष बाइडनले आफूहरूलाई अनुचित रूपमा स्पर्श गरेको, अँगालो हालेको वा चुम्बन गरेको भन्दै आठ महिलाले आरोप लगाएका थिए। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले बाइडनले कसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित महिलाहरूसँग निकट भावमा व्यवहार गर्छन् र कसरी उनीहरूको केश सुँघेको जस्तो गर्छन् भनेर पनि चित्रण गरे। प्रतिक्रियामा बाइडनले आगामी दिनमा आफ्नो व्यवहारलाई लिएर होस पुर्‍याउने बताए। तर मार्च महिनामा तारा रिड नामक महिलाले ३० वर्षअघि आफूलाई बाइडनले यौन आक्रमण गरेको आरोप लगाइन्। त्यतिखेर उनी बाइडनको कार्यालयमा सहयोगी कर्मचारी थिइन्। बाइडनले सो आरोप अस्वीकार गरे र उनको प्रचार कार्यालयले त्यस्तो हुँदै नभएको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। सन् २००८ मा ओबामाले उनको चुनाव विषय परिवर्तनको वाचामा केन्द्रित गरेका थिए तर बाइडनलाई त्यही कुरा फेरि गर्न गाह्रो पर्नेछ उही गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रयत्न सामान्य मानिससँग निकटता देखाउने उनको आत्मीय शैलीका कारण बाइडनले राम्रो गर्ने उनका समर्थकको आशा छ। वाशिङ्टनमा उनको धेरै अनुभव छ। सिनेटमा तीन दशकभन्दा धेरै अनि ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा आठ वर्ष। करिब ५० वर्षदेखि उनी उच्चस्तरको राजनीतिमा संलग्न भइआएका छन्। लामो इतिहास सन् १९८७ मा बाइडन पहिलो पटक राष्ट्रपति पदका निम्ति आकाङ्क्षी बनेका थिए अमेरिकाका हरेक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा बाइडन या त संलग्न छन् या त त्यसबारे केही टिप्पणी गरेका छन्। सन् १९७० मा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा जातीय एकता कायम गराउन बालबालिकालाई अन्य इलाकामा बसबाट पुर्‍याउन भनी गरिएको निर्णयको विरोध गरिरहेका दक्षिणी क्षेत्रका समूहको समर्थनमा बाइडन उभिएका थिए। यो विषयलाई पटकपटक उनको विरुद्धमा प्रयोग गरिएको छ। ओबामाको कार्यकालमा रक्षामन्त्री रहेका रोबर्ट गेट्सले विदेशनीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित लगभग प्रत्येक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा बाइडन गलत ठहरिएको तर पनि उनलाई नरुचाउन भने नसकिने बताएका थिए। पारिवारिक वेदना बाइडनकी पहिलो पत्नी नेलिया र उनीहरूका छोरीले कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए बाइडन अन्य राजनीतिज्ञभन्दा सर्वसाधारण जनतानिकट देखिनुमा एउटा कारण भनेको अरूले जस्तै उनले बेहोरेका पारिवारिक शोक हुनसक्छ। सिनेटमा पहिलो चुनाव जितेपछि शपथ लिने तयारी गर्दै गर्दा भएको कार दुर्घटनामा उनको पत्नी नेलिया र छोरी नाओमीको ज्यान गएको थियो भने दुई छोरा बो र हन्टर घाइते भएका थिए। बाइडनका छोरा बोले डेलावेर राज्यका महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए र साथै सैनिक अधिकारीको रूपमा इराकमा खटिएका थिए सन् २०१५ मा ४६ वर्षको उमेरमा मस्तिष्कमा ट्यूमरका कारण उनका छोरा बो बाइडनको निधन भयो। आफ्नो परिवारका त्यति धेरै सदस्य गुमाएका बाइडनप्रति सर्वसाधारण अमेरिकीमा सहानुभूति छ। तर उनका अर्का छोरा हन्टरसँग भने अर्कै कथा जोडिन्छ। शक्ति, भ्रष्टाचार तथा झुट? हन्टर बाइडनले पिताको राजनीतिमा जटिलता उत्पन्न गरिदिएका छन् हन्टर पहिले वकिल थिए। पछि उनको व्यक्तिगत जीवन समस्याग्रस्त भयो। उनको पहिलो पत्नीले उनले लागुऔषध तथा मदिरा प्रयोग गर्ने गरेको अनि मोजमस्तीमा लागेको विषयलाई सम्बन्धविच्छेदको कारणको रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कोकिन प्रयोग गरेको पाइएका कारण उनी अमेरीकी जलसेनाबाट निष्काशनमा परेका थिए। उनले द न्यूयोर्कर पत्रिकासँगको कुराकानीमा आफूलाई ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक ठूला चिनियाँ व्यापारीले हीरा दिएको स्वीकारेका थिए। ती व्यापारीलाई पछि बेइजिङले भ्रष्टाचारमा छानबिन गरेको थियो। गत वर्ष हन्टरले भेटेको एक सातापश्चात् नै दोस्रो पत्नीसँग बिहे गरेका थिए। उनको व्यक्तिगत जीवन र आम्दानीको विषयले बाइडनपनि विवादमा तानिएका छन्। उनले गरेको आम्दानीको एउटा क्षेत्रचाहिँ यूक्रेन थियो। त्यसलाई लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पले यूक्रेनका राष्ट्रपतिलाई हन्टरमाथि भ्रस्टाचारको अनुसन्धान गर्न दबाव दिएको भन्ने आरोप लाग्यो। विदेश मामिला बाइडनसँग विश्वमञ्चको धेरै अनुभव छ कूटनीतिक अनुभव उनको बलियो पक्ष भएकाले विदेश मामिलासम्बन्धी काण्ड बाइडनको निम्ति बढ्ता हानिकारक हुन्छ। उनी विगतमा सिनेटको विदेशसम्बन्ध समितिका अध्यक्ष थिए। आफ्नो ४५ वर्षे राजनीतिमा विश्वका सबै अग्रणी नेतालाई भेटेको उनले दाबी गर्ने गर्छन्। सन् १९९१ मा उनले पहिलो खाडी युद्धको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने सन् २००३ मा चाहिँ इराक अतिक्रमणको समर्थन गरेका थिए। पछि उनले अमेरिकाको इराकमा संलग्नताको आलोचना गर्न थाले। अलि सतर्क रहन रुचाउने बाइडनले राष्ट्रपति ओबामालाई ओसामा बिन लादेनलाई समात्ने विशेष कारबाही नगर्न सुझाएका थिए। सो कारबाहीमा बिन लादेन मारिएका थिए। बाइडनका दृष्टिकोणहरू डेमोक्र्याटिक पार्टीका कैयौँ युवा अभियानकर्मीहरूले भने रुचाउँदैनन्। उनीहरूले बर्नी स्यान्डर्स वा एलिजाबेथ वारेनका जस्ता कट्टर युद्धविरोधी अडानको समर्थन गर्छन्। तर कैयौँ अमेरिकीको रुचिविपरीत उनी अलि ज्यादा शान्तिकामी पनि लाग्न सक्छन्। उनको अधिकांश नीतिहरू मध्यमार्गी किसिमका छन्। अमेरिका निर्वाचन परिणामः बाइडनले खेप्नुपर्ने चुनौती 'विभाजित देश'

दशैँका बेला विदेश घुम्न जाने नेपालीको सङ्ख्या 'बढ्दै'

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीहरू विदेश घुम्न जाने क्रम बढ्दै गएको छ।

थाइल्यान्डमा पर्यटकहरूको भिड आकर्षक टुर प्याकेज र यात्रा गर्नका लागि सहज बन्दै गएको परिस्थितिका कारण फस्टाएको भनिएको बाह्य पर्यटनलाई दशैँ र तिहारजस्ता चाडबाडले टेवा पुर्‍याएको जानकारहरू बताउँछन्। अरू बेलाभन्दा लामो छुट्टी हुने तथा चाडबाड मनाउने शैलीमा आएको परिवर्तनका कारण नेपालीहरू दशैँ, तिहार पारेर विदेश घुम्न जाने चलन बढ्दै गएको उनीहरू सुनाउँछन्। पहिलो पटक जाने यात्रुहरूको रोजाइमा थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिङ्गापुर, दुबईजस्ता मुलुक पर्ने व्यावसायीहरूको अनुभव छ। दोस्रो पटक जानेहरूले चीन लगायतका मुलुक छान्ने र त्यसपछि भने युरोप र अमेरिका रोजाइमा पर्ने उनीहरूले अनुभव सुनाए। कारण इन्टरनेटको बढ्दो पहुँचका कारण नजिकिँदै गएको बाह्य संसारका साथै विदेश जान सहज र सुलभ हुँदै गएको अवस्थाका कारण नेपालीहरू विभिन्न गन्तव्य जाने क्रम बढ्न थालेको नेपाल एशोसियसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टका (नाटा) अधिकारीहरू बताउँछन्। सामान्य अवस्थाको तुलनामा दशैँ र तिहारका बेला विदेश यात्रा गर्नेको सङ्ख्या करिब २० देखि २५ प्रतिशतले बढ्ने र यो वर्ष पनि त्यही अवस्था रहेको नाटाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अच्युत शर्मा गुरागाईले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए। सिङ्गापुर त्यसो त घुमघाम गर्नु पर्छ भन्नेबारे बढ्दो जनचेतनाका साथै सुलभ हुँदै गएको विदेश भ्रमण नेपालीहरूको बढ्दो सङ्ख्याको प्रमुख कारण रहेको उनी बताउँछन्। "कतिपयको त रहर राहदानीमा भिसा लगाउने हुन्छ जसकारण उनीहरू घुम्नका लागि विदेश जाने गर्छन्," उनले बीबीसीसँग भने। "अर्को कुरा बढ्दो प्रतिस्पर्धा गर्दा हवाई भाडासहित टुरको दर पनि सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी तय हुँदै गएको छ।" सङ्ख्या ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभए पनि बर्सेनि थाइल्यान्डमा मात्रै वार्षिक करिब ४० हजार सर्वसाधारण घुमघाम गर्नका लागि जाने गरेको व्यावसायीहरू बताउँछन्। सङ्गठित रूपमा वा टुर अपरेटरसँग समन्वय नगरिनै विदेश जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा विदेश जानेको सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने गुरागाईले जानकारी दिए। त्यसबाहेक विभिन्न व्यावसायिक घराना तथा निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूले समेत आफ्ना कर्मचारी एवम् ग्राहकहरूलाई विदेश घुमाउन लाने चलन बढ्दै गएको व्यावसायीहरू बताँउछन्। दुबई समस्या नेपालीहरूको विदेश जाने सङ्ख्या बढ्दै जानुका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको केन्द्रीय ब्याङ्कले बताउँदै आएको छ। नेपालीहरूले भारी सङ्ख्यामा डलर लगायत अन्य विदेशी मुद्रा साट्ने र त्यो विदेशमा खर्च गर्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा त्यस्तो किसिमको खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा नियमन गर्ने तयारी अगाडि बढाइसकेको पछिल्लो मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए। "यस विषयमा हामी चाँडै थप नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गर्नेछौँ," निरौलाले थपे। विदेशमा नेपालीहरूले गर्ने खर्चको अनुपात बढ्दै गएका कारण २५०० अमेरिकी डलरसम्म साट्न पाउने गरी तोकिएको सीमा घटाएर १५०० अमेरिकी डलर बनाइएको उनले बताए। "विदेश जाँदा वृद्ध-वृद्धा हावापानी परिवतर्नका कारण बिरामी पर्ने र त्यहीका अस्पतालमा उपचार गराउने हुँदा विदेशी मुद्रा खर्च व्यापक हुँदै गएको उनको भनाइ छ," निरौलाले थपे। हाल नेपाल केन्द्रीय ब्याङ्कसँग झन्डै १० महिना वस्तु र सेवा आयात गर्ने पुग्ने विदेशि मुद्रा सञ्चिति रहेको निरौला बताँउछन्। "हाम्रो व्यापार घाटा ठूलो छ र आयात बढेका कारण त्यसमा थप वृद्धि हुन सक्ने हुँदा विदेशि मुद्रा सञ्चिति गर्दा फाइदा हुने हुँदा केन्द्रीय ब्याङ्कले केही हदसम्म कडाइ गर्न खोजेको हो," निरौलाले थपे।

वैदेशिक रोजगारीमा महिला ठगिनुका कारण के हुन्

बर्सेनि लाखौँको संख्यामा वैदेशिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नेपालीहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा महिलाको पनि छ।

बेरोजगारीका अतिरिक्त खासगरि अरूको लहैलहैमा लागेर, अनधिकृत दलालको भर परेर जाने महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। तोकिएको काम र गन्तव्य भन्दा फरक स्थानमा पुग्नुपरेका कारण कैयन् नेपाली महिलाहरूले कष्टकर जीवन यापन गर्नुपरेको वर्षौँदेखि सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा किन महिला ठगिँदै आएका छन् भनि केही पीडित महिला र सरोकारवालासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ हेर्नुहोस्। अनि यो पनि

जसलाई न दशैँ, न तिहार

दशैँ तथा तिहारजस्ता चाडपर्वमा छुट्टी नपाउँदा जोसुकैलाई खल्लो लाग्छ।

तर केहीलाई भने कार्यक्षेत्रमा अर्थात् काममा खटिनुको विकल्प छैन। घर जान नपाउनेमा अधिकांश सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, सञ्चारकर्मी तथा सरसफाइ सम्बद्ध कर्मचारी रहेका छन्। कामका बीचमा चाड मनाउने बताएका उनीहरूको भनाइ हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओमा। अनि यो पनि।

नरभक्षी बघिनीको व्यापक खोजी

भारतमा एउटी बघिनीले १३ जना मान्छेको ज्यान लिइसकेको बताइएको छ।

मध्य भारतमा त्यसको व्यापक खोजी भइरहेको छ। बाघ, सिंह र कुकुरका बच्चाको मित्रता सिंह र चितुवाबाट जोगिने उपाय खोजी कार्यमा दुईवटा हात्ती पनि परिचालन गरिएको छ। निशानेबाजहरू पनि तयारी अवस्थामा छन्। तर अहिलेसम्म बघिनी फेला परेकी छैन।

कोभिड नेपाल: कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण जटिल भएको वा नभएको थाहा पाउने चार सङ्केत

नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्ने क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

अस्पतालहरू खचाखच छन् भने होम आइसोलेशनमा नै बसेर उपचार गर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। तर सङ्क्रमितहरूमा देखिएका लक्षणका आधारमा सामान्य वा जटिल कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भए नभएको यकिन गर्न भने कठिन रहेको सङ्क्रमितहरू बताउँछन्। जसका कारण स्वयम् सङ्क्रमित तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू त्रास तथा तनावबाट गुज्रिएको बताइन्छ। सुरुवाती लक्षणबाट नै आफूलाई जटिल वा सामान्य कोभिड छ भनेर पहिल्याउनका लागि वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा‌. ओममूर्ति अनिलले केही उपाय सुझाएका छन्। हेर्नुहोस् उनीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा कमल परियारले बनाएको यो भिडिओमा। अनि यो पनि

ओली सरकारले 'अवसर सदुपयोग गर्न सकेन, एक वर्ष खेर फाल्यो'

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ।

सर्वसाधारणलाई निकै ठूलो आश्वासन दिएर निर्वाचन जितेर यो सरकार गठन भएको हो। सरकारको गठन सँगसँगै दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, अब यो प्रक्रिया टुङ्गिने क्रममा छ। चुनावी आश्वासनअनुरुप नै स्थिर सरकार निर्माण भयो भनेर पनि सुरुका दिनमा जनतामा उत्साह र भरोसा जागेको थियो। सरकारको एक वर्षको यस कार्यकालमा आश्वासन क्रम चलिरह्यो, तर उल्लेख्य उपलब्धि केही हासिल नभएकाले सरकारप्रति गहिरो निराशा छाएको छ। काठमाण्डूलाई भारत र चीन दुवैतिर रेलमार्गले जोड्ने, देशबाट हिन्द महासागरसम्म पानीजहाजमै एकै वर्षमा पुर्‍याउने गफ हाँक्ने सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति चोक र चौतारामा ठट्टाका विषय बन्न पुगे। राजनीतिक कलह समाप्तिपछि यो सरकार गठन भएको हो। गाउँ र नगरदेखि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो। भूकम्पका घाउमा मलहम लगाउँदै गर्दा पनि पछिल्ला दुई वर्षमा औसत सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भयो। यी सबै कारणले नयाँ सम्भावना प्रष्ट देखिएको थियो। आशा सञ्चारित भएको थियो। सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र समावेशितालाई संस्थागत गर्न जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधानसभामार्फत् बनेको नेपालको संविधानले समृद्धिको भव्य महल निर्माण गर्नका लागि बलियो जग प्रदान गरेको थियो। समय 'खेर' अवसरको भव्य द्वारअघि उभिएका थियौँ। ओली सरकारको 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' भन्ने नारा एकै दशकभित्र साकार बनाउन सकिने थियो। तर कामभन्दा कुरा गर्न बढी रुचाउने यो सरकारले प्राप्त अभूतपूर्व अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। एक वर्षको समय खेर फ्याल्यो। यो अवधिको अन्तिम दिन आठ-दश उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता देखेर उदेक लाग्छ। 'आज उद्घाटन, भोलिदेखि सञ्चालन' भन्ने नारासहित हिजो अखवारमा पूरै पन्नाको विज्ञापन निकालेर पानीजहाज सञ्चालन भएछ कि भन्ने भ्रम दिँदै पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दाको सरकारी भावभङ्गी देख्दा सरकार अझै पनि सम्वेदनाहीन छ, हावाको महलझैँ विराजमान छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। नाजुक अर्थतन्त्र एघार महिनाअघि अर्थतन्त्र नाजुक स्थितिमा रहेको भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक परिसूचकमा सुधार होइन, स्खलन भएको छ। अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षका पहिला छ महिनाका आर्थिक परिसूचक दाँजेर हेरौँ। सत्ता सम्हाल्दा ढुकुटी रित्तो छ भन्ने सरकारलाई त्यस बेला नगद मौज्दात ३०३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त थियो, आज नगद मौज्दात १७९ अर्ब रुपैयाँ छ। सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पुँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको छ भन्ने सरकारले गएको वर्षको पहिलो छ महिनामा चालु खर्च घटाउने खासै लक्षण देखाएको छैन। अघिल्लो वर्षको पहिलो छ महिनामा पुँजीगत खर्च ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो, यसपालि नगण्य रूपमा बढेर ४६ रुपैयाँ अर्ब पुगेको छ। वैदेशिक व्यापारको स्थिति भयावह छ भन्ने सरकारको शासनकालमा यो क्षेत्र अझ ओरालो लागेको छ। अघिल्लो वर्ष पहिलो छ महिनामा ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको सोधनान्तर घाटा ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वस्तुव्यापारतर्फ आयात वृद्धिदर उच्च (३१५) रहेको छ। उत्पादनको क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेकाले निर्यात वृद्धिदर स्वाभाविक मात्रै रह्यो। चार खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको वस्तुव्यापार घाटा ६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेर दश खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उच्च मूल्य वृद्धि भन्ने सरकारको बेलामा मुद्रास्फीति चार प्रतिशतबाट केहि बढेर चार दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ। लगानीको वातावरण उत्साहजक छैन भन्ने सरकारको शासनमा व्यापार वातावरणको सूचकाङ्कमा देश १०५ औं स्थानबाट ११० औं स्थानमा पुगेको छ। बाह्य लगानीकर्ताहरु जोखिम रहुन्जेल 'पर्ख र हेर'कै अवस्थामा रहेका छन् भने शासनमा आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा प्रत्यक्ष लगानी ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। ब्याङ्कको उच्च ब्याजदरको मारमा लगानीकर्ता छन्। शेयर बजार ओरालो लागेको छ। बीस लाखभन्दा बढी परिवारको लगानी भएको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा २० प्रतिशत ह्रास आएको छ । उद्योग व्यवसायभन्दा जग्गा व्यापार सुरक्षित देखेर लगानीकर्ता घर जग्गामा लगानी गर्न थालेका छन्। जग्गाको मूल्य दिनानुदिन बढ्दो छ। पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा निराशा छाएको छ। विप्रेषण आम्दानी चाहिँ ३०५ ले वृद्धि भई ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई त्राण मिलेको छ। विप्रेषण आम्दानी करिब ३० प्रतिशत बचत हुने गर्छ । यस्तो बचत लगानीको क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। विप्रेषण आम्दानीका कारण बढेको उपभोगका वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्नेतर्फ केही प्रगति हुन सकेको छैन । आयात मात्रै आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १७ अर्ब रुपैयाँको धान आयात भयो। फलफूल करिब रु ५ अर्ब, तरकारी रु ८ अर्ब, तेल रु १४ अर्बको आयात भयो। प्रधानमन्त्री कृषि पूर्वाधार कार्यक्रमको हल्ला त ठूलो मच्चाइएको छ, तर कृषि उत्पादन वा उत्पादकत्व बढाउने कुनै ठोस कार्यक्रम अघि बढ्न सकेनन्। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नै उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यो कार्य कर्मकाण्डी भाषणबाट सम्भव छैन, अहिलेसम्म विभिन्न समयमा बनेका कृषि योजनाका कार्यक्रमको गम्भीर कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव छ । यो अवधिमा रु १ खर्ब ३ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ, रु ५६ अर्बको गाडी तथा पार्टपुर्जा, रु १८ अर्बको विमान तथा पार्टपूर्जा आयात गरियो। उत्पादनमुलुक क्षेत्र गतिहीन अवस्थामा छ। नयाँ प्रविधि क्षेत्र, जलस्रोत, पर्यटन तथा हलुका र कम आयात भएका वस्तु निर्यातको क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि निर्यात बढाउन सक्ने क्षेत्र हुन्। एक वर्षअघि अर्थतन्त्र निराशाजनक छ भन्नेले आज ओरालो लागेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी व्याख्या गर्ने? आम नागरिकको प्रश्न छ। अमेरिकालाई बिनाकारण खिज्याइयो नेपालको आर्थिक विकास र सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि लामो समयदेखि निरन्तर र भरपर्दो सहयोग दिने पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई खिज्याउनेगरी विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला स्विट्जर्ल्यान्डबाटै प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिनुभयो। विगत ६७ वर्षदेखि हाम्रो आर्थिक विकासका लागि उदार रूपमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको मुलुक अमेरिकालाई विनाकारण चिढ्याउनेगरी सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्षको वक्तव्य र त्यसैलाई पक्षपोषण गर्ने सरकारी वक्तव्य नेपालको हितविपरीत थिए। नेपालको परराष्ट्रनीति राष्ट्रिय स्वार्थ होइन, कम्युनिस्ट विचारधाराको पक्षपोषण गर्ने प्राथमिकताबाट अब निर्देशित हुने हो कि भन्ने आशङ्का छ। परराष्ट्रनीति र शान्तिप्रक्रियामा बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो। यस्तो बेला पनि हाम्रो परराष्ट्रनीति असम्वेदनशील र अपरिपक्व छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय सन्देश सम्प्रेषित भयो भने निकट भविष्यमै आयोजना गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलन निराशाजनक हुनेछ। सङ्घीय शासनको आधार नै निर्माण गर्न नदिने सरकारी सोच देशमा विकास र समृद्धिका लागि प्रत्युत्पादक छन्। शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकार यो अवधिमा पूर्णत: असफल रह्यो। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधी घटनाको छ महिनापछि पनि पत्ता लागेको छैन। सरकारलाई यस विषयमा अलिकति पनि लज्जा र ग्लानिबोध गरेको छैन। तेत्तीस किलो सुन तस्कर फेला पार्ने कुरा त कहाँ पुग्यो, अब त त्यो सुन नै हरायो। प्रतीकात्मक रूपमा भन्दा मार्सी चामलको भातले चिकित्सा शिक्षाको सुधारको घाँटी अचेट्यो । सरकारी सञ्चा माध्यममा सरकारी हस्तक्षेप बढ्दो छ। विज्ञापन त्रुटिलाई फौजदारी अपराध बनाउने सरकारी विधेयक, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजनाबाट अन्य सञ्चारमाध्यम पनि सन्त्रस्त छन्। सञ्चार क्षेत्र मात्र होइन, न्यायालय, संवैधानिक निकायलाई अपमानित गर्ने सरकारी प्रयत्न निन्दनीय छ। सनातनदेखि चलिरहेको रीतिस्थिति, धर्म र संस्कृतिको स्वतन्त्रता मान्ने र संवैधानिक रूपमै धर्म परिवर्तन गर्न बन्देज लगाइएको हाम्रो मुलुकमा एशिया प्यासिफिक समिटको नाउँमा सरकारी प्रायोजनमा भएको "होली वाइन" प्रकरणले नेपालीहरू लज्जित छन्, सरकारसँग आक्रोशित छन्। सरकारको असफलताको सूची लामो छ, प्रतीकात्मक रूपमा केही मात्र उल्लेख गरेको हुँ। आत्मवञ्चना एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उहाँलाई आफ्ना असफलताबारे केही चेतना आएको जस्तो सङ्केत देखिन्छ। "जुनतारा नै झारिदिऊँला जस्तो गरेका थियौँ, अलि बढी नै भनेछौँ" भन्ने महसुस भयो कि जस्तो देखिन्छ। पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष मानेर अघि बढ्छौँ, यो वर्ष जग निर्माणमा व्यतीत भयो भन्ने सुन्दा सरकारले बुझेछ कि जस्तो लाग्छ। चौतर्फी असफलतापछि अब यथार्थको धरातलमा उभिएर काम अघि बढाउला कि जस्तो लागेको छ। तर बिहान पत्रपत्रिकामा प्रधानमन्त्रीका ठूला-ठूला तस्बिर राखेर आसले होस् वा त्रासले, विज्ञापन छपाउनेको होड देख्दा सडकछेउका भित्ता र खम्बामा तस्बिर झुन्ड्याउन लगाएर आत्मवञ्चनामा मग्न सरकारको मनोवृत्ति सजिलै फेरिएला भन्ने खासै अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईले देखेजस्तो मुलुकको परिस्थिति मैले देखेको छैन। "असहमत छु, गल्ती नगर्नूस्" भन्ने प्रतिपक्ष, संवैधानिक अङ्ग र निकाय, सञ्चा माध्यम, अझ प्रमुखतः आम नागरिकको अधिकारलाई चुनौति नदिनुहोस्। आलोचना र चुनौती लोकतन्त्रको सुन्दरता हुन्। यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कर्तव्यपालनमा चनाखो बनाउँछ, सच्चिने अवसर दिन्छ, सहयोग पुर्‍याउँछ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा निष्ठा र इमानको सीमा हुन्न भन्नु भएको छ। त्यस्तो सीमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीमा जनताले देख्नु नपरोस्। यस्ता निराशा भए पनि आउने दिनहरूमा सरकार आफूलाई सच्याउने दिशामा अग्रसर होस्, प्रधानमन्त्रीलाइ मेरो शुभकामना छ। (यो लेखकको निजी विचार हो।)

कोरोना भाइरस नेपाल: लकडाउनपछि हवाईयात्रा गर्दा काठमाण्डू विमानस्थलमा नयाँ नियम

झण्डै दुई महिना ठप्प रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लकडाउन खुकुलो भएपछि सुचारु हुने बताइएको छ।

आन्तरिक उडानबाट सेवा सुचारु गर्ने तयारी रहेको विमानस्थलमा कोभिड-१९ को निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न यात्रु तथा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले समेत नयाँ नियमको पालना गर्नुपर्ने छ। उडान गर्ने यात्रुले स्वास्थ्य अवस्था, गन्तव्य र सम्पर्क खुल्ने दुईवटा फाराम भर्नुपर्ने लगायतका नियम पालना गर्नुपर्ने कार्यालयका महाप्रबन्धक देवेन्द्र के.सी.ले जनाएका छन्। नयाँ नियमबारे जान्नका लागि हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

५० वर्षअघि नेपाल आएको ब्रिटिश चिकित्सक र नर्सहरूको समूहको सम्झना

साँचो अर्थमै त्यो एउटा ऐतिहासिक यात्रा थियो।

सन् १९६८ मा नेपाल तर्फ जाँदै गर्दा उत्तरी भारतमा केही समय रोकिएका ब्रिटिश चिकित्सक र नर्सहरूको टोली पचास वर्षअघि सन् १९६८ को एप्रिल महिनामा ब्रिटिश चिकित्सक र नर्स सम्मिलित ११ जनाको एउटा टोली सेता ल्यान्ड रोभर जीप चढेर ब्रिटेनको दक्षिणी सीमासम्म पुग्यो। ती जीपलाई फ्रान्स पुर्‍याइयो। त्यहाँबाट तिनै जीप चढेर सो टोली स्थलमार्ग हुँदै नेपालतिर हिँड्यो। स्थलमार्गबाट किन त? सो यात्रामा सहभागी डक्टर बार्नी रोस्डेलका अनुसार आर्थिक कारणले गर्दा स्थलमार्ग रोजिएको थियो। तीनवटा गाडी लिएर नेपाल जाँदा ६०० पौन्ड खर्चले पुग्थ्यो भने पानीजहाज प्रयोग गर्दा २,००० पौन्ड लाग्थ्यो। यात्रा युरोपबाट इस्तान्बुल र बोस्फरस हुँदै एशियातिर अघि बढ्यो। टोली टर्कीबाट तेहरान हुँदै अफगानिस्तानको हेरात, कान्दाहार, खैबरपास र त्यसपछि पाकिस्तानको भूभाग पार गरेर भारतको राजधानी दिल्ली पुग्यो। त्यहाँबाट रक्सौलको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका ती गाडीहरू मे २८ का दिन काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश राजदूतावासमा पुगेर रोकिए। नेपालमा ती चिकित्सक र नर्सहरूले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरे, स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई तालिम दिए र बालबालिकालाई खोप लगाए। तीमध्ये केहीले त नेपालमै बिहे पनि गरे। अभियान कसरी सुरु भयो? लन्डनको सेन्ट टोमस अस्पतालमा नयाँ वर्ष सन् १९६७ का अवसरमा आयोजित एउटा पार्टीमा डा जोन कनिङ्घमसँग डा. बार्नी रोस।डेल (दायाँ) यो अभियानको आरम्भ लन्डनको सेन्ट टोमस अस्पतालमा काम गर्ने डा जोन कनिङ्घमले सन् १९६६ मा गरेका थिए। उनी विपन्न तथा विकासशील देशहरूमा केही चुनौतीपूर्ण काम गर्न चाहन्थे। नाइजिरियाबारे अध्ययन गर्दैगर्दा उनको दृष्टि नेपालमा पर्‍यो। त्यतिबेला नेपालमा जनसङ्ख्या एक करोड १० लाख थियो भने चिकित्सकको कुल सङ्ख्या २०० मात्र। कनिङ्घमले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा पत्र लेखे। मन्त्रालयबाट प्रत्युत्तर पाएकाले उनी उत्साहित भए। अर्को वर्ष उनले ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रस्ट (बीएनएमटी) नाम गरेको एउटा गैरसरकारी संस्था दर्ता गरे। डा बार्नी रोस्डेलका अनुसार जोन कुशल सङ्गठक थिए। पचास वर्षभन्दा अघिको संस्मरण सुनाउँदै बार्नीले भने, "म एक वर्षका लागि बालबालिकाको उपचार गर्ने चिकित्सकको रूपमा नाइजिरिया जान लागेको थिएँ र सेन्ट टोमस अस्पतालमा नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित एउटा पार्टीमा मैले उनलाई भेटेँ।" "मैले नाइजिरियाबाट फर्केपछि उनलाई भेट्ने बचन दिएँ।" बार्नीले सेन्ट जर्ज अस्पतालमा काम गर्ने सर्जन डा जोन वार्डलाई डा जोन कनिङ्घमसँग भेट गराए। त्यसपछि शीना नाम गरेकी नर्स पनि नेपाल जान तयार भइन्। पछि जोन वार्ड र शीनाको नेपालमै बिहे भयो। त्यसैगरी रोज्मेरी रीड र जिल केली एवम् लर्ड हन्टकी छोरी प्रु पनि नेपाल जान तयार भए। डा भिन्ट र डी चाड्विकले त नेपालतर्फ प्रस्थान गर्नु केही अघिमात्र बिहे गरेका थिए। डी नर्स हुन् भने भिन्ट फिजिसियन र प्याथोलोजिस्ट। नेपाल जाने सो टोलीमा समावेश हुने सबैभन्दा पछिल्लो सदस्य थिए १९ वर्षीय पिटर हक्स्‌वर्थ। उनी चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बद्ध नभए पनि सहयोगीका रूपमा भ्रमणलाई आवश्यक सबै सहयोग जुटाउन जतिबेला पनि तयार रहन्थे। "सन् १९६८ मा म नाइजिरियाबाट फर्कँदा त जोन कनिङ्घमले नेपाल जाने तयारी निकै अगाडि बढाइसकेका रहेछन्," बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै डा बार्नीले भने। "कलकत्ता हुँदै नेपाल पठाउन औषधि र उपकरणहरू प्याक गरिसकिएको थियो। जोन आफै नेपाल पुगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर आइसेकका रहेछन्।" "हामीसँग दुईवटा सेता ल्यान्ड रोभर जीप पनि तयार थिए। नेपाल गएर हाम्रो टोलीले बागलुङमा काम थाल्ने कुरा थियो, तर नेपाल सरकारको सल्लाह अनुसार विराटनगरलाई आधार बनाएर पूर्वाञ्चलमा काम गर्ने निधो भयो।" यात्रा यसरी अघि बढ्यो स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रस्थान गरेका तीनवटा मध्ये दुईवटा सेता ल्यान्ड रोभर जीप टर्कीको भूभागमा ब्रिटिश चिकित्सक तथा नर्सहरूको टोलीले अङ्कारा पुगेर चिठीपत्र सङ्कलन गर्‍यो। त्यसपछि ब्ल्याक सीको किनारैकिनार पूर्वी टर्की, तेहरान, हेरात, हेल्मन्ड, कन्दाहार र काबुलमा आराम गर्दै खैबरपास काटेर पाकिस्तान पुग्यो। त्यसपछि भारतको शिमला सहरको छोटो बसाइपछि दिल्ली पुग्दा टोलीका सदस्यहरूलाई ब्रिटिश हाई कमिशनरले स्वागत गरे। रक्सौल-वीरगन्ज नाकाबाट उनीहरू नेपाली भूभागमा प्रवेश गरे। सातहप्ते यात्रापछि मे २८, १९६८ का दिन अपराह्ण चार बजे त्यो टोली लैनचौरस्थित ब्रिटिश राजदूतावास प्रवेश गर्‍यो। "ब्रिटिश राजदूत आर्थर केली र उनकी श्रीमती डडली स्पेनले अचानक पुगेका हामीलाई न्यानो आतिथ्य प्रदान गर्नुभयो। हाम्रो आवास र खानपिनको प्रबन्ध पनि मिलाई दिनुभयो," डा बार्नी सम्झिँदै भन्छन्। नेपालमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहँदा सो टोली झन्डै दुई महिना राजधानीमा बस्यो। टोलीका सदस्यहरूले सोही बेला एक अमेरिकी स्वयम्सेवकसँग नेपाली बोल्न सिके। त्यसपछि विराटनगरमा आवास खोज्न गिल र बार्नी त्यता गए। विराटनगरको मूलसडकबाट केही भित्र रहेको काफ्ले निवास ब्रिटिश चिकित्सक टोलीको आश्रयस्थल बन्यो। पछि सो स्थानलाई विद्याभवन भनेर चिनिन्थ्यो। त्यतिबेलाको विराटनगर अहिलेको जस्तो थिएन। एउटा ईँटा कारखाना, लहलहाउँदा धान र जुटका खेत, केही चिनीमिल र जुटमिल थिए। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग त बनेकै थिएन। डा भरतराज वैद्यको सहयोगबाट त्यो टोलीले विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा काम थाल्यो। उनीहरूले त्यहाँ नवजात शिशुका लागि नयाँ वार्ड स्थापना गर्न सघाए, नर्सहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरे, टोलीमा रहेका शल्यचिकित्सकले चिरफारका काम गर्न पनि थाले। ब्रिटिश टोलीको समेत सहयोगबाट पछि अस्पताल परिसरमै एउटा नयाँ बहिरङ्ग (ओपीडी) भवन बनाइयो जसको माथिल्लो तलामा प्याथोलोजी ल्याब स्थापना गरिएको थियो। पहिलो टीबी क्लिनिक धनकुटास्थित नेपालकै पहिलो टीबी क्लिनिकमा एक बालकलाई बीसीजी खोप लगाउदै नर्स जेन प्याटर्सन केही समयपछि टोलीका सदस्य भिन्ट र जोन वार्ड भरियाहरूलाई चिकित्सा उपकरण बोकाएर धनकुटातर्फ लागे। त्यहाँ उनीहरूले अस्पताल नजिकै एउटा पुरानो घरमा क्षयरोगीहरूको जाँच र उपचार गर्ने पहिलो क्लिनिक पनि सुरु गरे। उनीहरूलाई पिटर बेकरले पनि सघाए भने औषधिहरू चाहिँ युनिसेफले उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेला नेपालमा धेरै मानिसहरु क्षयरोगबाट पीडित थिए र त्यसैका कारण बर्सेनि कैयौँको ज्यान गइरहेको थियो। स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग मिलेर सो टोलीले पहाडी जिल्लामा मात्रै हैन, तराईका जिल्लाहरूमा पनि बीसीजी खोप कार्यक्रम सुरु गर्‍यो। सुरुमा एकजना 'उत्प्रेरक' लाई गाउँगाउँ पठाइन्थ्यो। उनले गाउँका अगुवाहरूसँग छलफल गरेर खोप लगाउने स्थान र मिति तय गर्थे। त्यसपछि चिकित्सकहरू जान्थे, खोप लगाइदिन्थे, गाउँलेहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी दिन्थे, त्यहीँ सुत्थे र अर्को दिन अर्को गाउँमा खोप लगाउन पुग्थे। सो कार्यक्रमअन्तर्गत मेची र कोशीका झन्डै पाँच लाख बालबालिकालाई क्षयरोग विरुद्धको खोप दिइएको थियो। पैसाको समस्या "त्यसबेला हामीलाई जहिले पनि पैसाको समस्या हुन्थ्यो," डा बार्नीले भने। सुरुमा एउटा ब्रिटिश कल्याणकारी संस्था अक्स्फामले सघाएको थियो। तर पछि सो टोलीले बुटवलदेखि नारायणघाटसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण गरिरहेको ब्रिटेनको सार्वजनिक निर्माण मन्त्रालयको टोलीसँग सहयोग माग्यो। उनीहरूसँग सहकार्य गरेर एउटा सानो अस्पताल नै बन्यो पनि। राजमार्ग बनाउन खटिरेहका झन्डै तीन हजार मजदुर र तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन थालियो। बार्नीले बिरामी जाँच्ने र चिरफारको काम गर्थे भने राचेलले मजदुरका बालबालिकाका लागि एउटा विद्यालय सुरु गरिन्। पूर्वी नेपालमा भने ब्रिटिश चिकित्सक टोलीले भोजपुर, चैनपुर, इलाम, ताप्लेजुङ आदि ठाउँमा क्षयरोग क्लिनिकहरू स्थापना गरिसकेका थिए। तर औषधिको सधैँ अभाव हुन्थ्यो। सोही टोलीको पहलमा पहाडी औषधि योजना सुरु गरियो जस अन्तर्गत मेची अञ्चललाई पुग्नेगरी २० वटा वितरण केन्द्रमा अत्यावश्यक औषधिहरू सञ्चय गरियो। त्यो योजना अरू अञ्चलमा पनि विस्तार गरियो। जमिन्दारबाट बिहेको प्रस्ताव राचेल र बार्नीले नेपाल आएको एक वर्षभित्रै बिहे गरे। चार वर्ष नेपालमा काम गरेर सन् १९७२ मा उनी स्वदेश फर्किए। नेपालको बसाइका बेला आफूहरूलाई सघाएका डा वैद्य, डा जो भट्टाचार्य, डा जीएल प्रधान आदिलाई उनी अझै सम्झन्छन्। सो टोलीकी एक सदस्य केली नेपालमा रहेका बेला डायरी लेख्‍ने गर्दथिन्। नोभेम्बर १९६८ मा पूर्वी नेपालमा अमेरिकी पिस्कोर स्वयम्सेवक बिरामी भएको भन्ने खबर पाएपछि आफ्ना सहकर्मीसहित झन्डै तीन घन्टा लामो यात्रा गरेर उनी त्यहाँ पुगिन्। तर त्यहाँ जाँदा त केही घन्टाअघि नै ती स्वयम्सेवक त्यहाँबाट हिँडिसकेको थाहा पाइन्। त्यो घटनाबारे सम्झँदै उनले आफ्नो डायरीमा लेखिन्, "तर हाम्रो मेहनत खेर गएन किनभने केरौन गाउँका जमिन्दारले हाम्रो भव्य स्वागत गरे। अर्को दिन हामीले ल्यान्ड रोभरलाई नै अस्थायी क्लिनिक बनाएर गाउँलेहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्‍यौँ, औषधि बाँड्यौँ।" "फर्कने बेला ती जमिन्दारले मलाई उनको गाउँमै आएर शिक्षिका बन्न र उनको छैठौँ श्रीमती बन्न प्रस्ताव पो गरे।" परिवर्तन देखेर दङ्ग पाँच दशकपछि त्यो क्षेत्रको स्थिति कति फेरिएको छ त? यसै वर्ष मार्च महिनामा डा जिलियन र उनका साथीहरू कोशी अञ्चल अस्पताल पुग्दा त्यो आफूले कुनै बेला काम गरेको ठाउँ हो भनेर भेउ पाउनै सकेनन्। "पुरानो परिसरमा शिक्षण अस्पतालका भवन बनेका रहेछन्। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा रोशन पोखरेलले अस्पतालमा अहिले १०० शय्या भएको मातृ एकाइ, ४५ शय्याको बालबालिका एकाइसहित ३४४ शय्या रहेको जानकारी दिए।" "हामी सबै यो प्रगति देखेर दङ्ग पर्‍यौँ," उनले भनिन्। 'गर्न धेरै बाँकी' तर जानकारहरू नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। ब्रिटेनको बर्न्मथ विश्वविद्यालयसँग आबद्ध जनस्वास्थ्य सम्बन्धी एकजना अनुसन्धानकर्ता डा. प्रमोद रेग्मी नेपालमा हुने सबै मृत्युमध्ये नसर्ने रोग पनि भनिने मधुमेह, मुटुसँग सम्बन्धित बिमारी, मानसिक स्वास्थ्य र सडक दुर्घटनाको हिस्सा ६६ प्रतिशत रहेको बताउँछन्‌। "दक्ष जनशक्तिको अहिले पनि अभाव छ र स्वास्थ्यसुविधाहरू धेरैजसो सहरकेन्द्रित छन्। क्षेत्रीय असमानता पनि त्यत्तिकै छ। त्यसैले एकातिर एउटा प्रभावकारी सामाजिक स्वास्थ्यबीमा प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र स्थानीय सरकारहरूलाई शक्तिशाली बनाउँदै नीरोगिता बढाउन व्यापक जनसहभागिता बढाउँदै जान आवश्यक छ," डा रेग्मीले भने। योगदान ब्रिटेनस्थित बीएनएमटीको भगिनी संस्था विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट (बीएनएमटी नेपाल) का अध्यक्ष महेश शर्मा ५० वर्षअघि नेपाल आएको ब्रिटिश टोलीको योगदान पूर्वी नेपालमा अझै देख्‍न सकिने बताउँछन्। "एउटा त पहिलो टोली फर्के पनि बीएनएमटीका स्वयम्सेवक चिकित्सकहरू पालैपालो नेपाल आइरहे। फेरि ब्रिटिश चिकित्सकहरू र अन्य दातृसंस्था एवम् नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लग्यो।" "त्यसैले विगत ५० वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै प्रगति भएको छ र त्यसको केही श्रेय हामीले आधा शताब्दी अघि नेपाल ‌आइपुगेका युवा चिकित्सक र नर्सहरूलाई पनि दिनु पर्दछ," उनले भने। शर्माका अनुसार क्षयरोग अझै पनि नेपालको एउटा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। "तर नेपालमै सार्क टीबी एन्ड एचआईभी एड्स सेन्टर सञ्चालित छ भने दक्ष चिकित्सकहरू उपलब्ध छन्। सरकारले धेरै जसो औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउँछ तर पनि नयाँ बिरामीहरू आउने सङ्ख्या भने अझै घटेको छैन।" डा बार्नी पनि ५० वर्षअघि आफ्नो टोलीले गरेको कामले स्थानीय जनतालाई स्वास्थ्यसेवा पुर्‍याउन निकै सहयोग पुगेको सम्झन्छन्। "त्यसले हाम्रो जीवन पनि बदलिदियो र हामी नेपाललाई अब कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ," उनले भने।

कोरोना भाइरस: महिलाले नेतृत्व गरेका मुलुकले कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुझ्न कसरी राम्रा उपाय अपनाए

न्यूजील्यान्डदेखि जर्मनीसम्म, ताइवान होस् वा नर्वे, महिलाहरूले नेतृत्व गरेका केही देशमा कोभिड-१९ का कारण मृत्यु हुने मानिसहरूको सङख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिन्छ।

यी नेत्रीहरूले वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित भएर तुलनात्मक रूपमा छिटो रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गरे ती राजनीतिज्ञले देखाएको व्यवहार र विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटका बेला उनीहरूले अपनाएको उपायहरूको सञ्चारमाध्यमले प्रशंसा गरेका छन्। फोर्ब्स पत्रिकामा हालै छापिएको एउटा लेखमा उनीहरूलाई 'सही नेतृत्वको उदाहरण' भनिएको छ। फोर्ब्समा लेखिएको छ, "मानव परिवारका लागि अस्तव्यस्त बनेर देखापरेको विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने देखाउन महिलाहरू अगाडि बढिरहेका छन्।" टिप्पणीकारहरूका अनुसार कोभिड-१९ को परीक्षा असाध्यै राम्ररी पास गर्नेहरूमा मुख्यत: महिलाहरू छन्- जबकि विश्वका राष्ट्रप्रमुखमा सात प्रतिशत मात्रै महिला छन्। त्यसो भए कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध लड्न महिलाहरू किन सफल भए? तत्काल कदम आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री कातरिन याकोबस्तोतिरले आफ्नो देशमा ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण गराएकी छन्। आइसल्यान्डको जनसङ्ख्या ३,६०,००० छ। त्यहाँ कोभिड-१९ को पहिलो बिरामी पनि नभेटिँदै ज्यानुअरीको अन्त्यतिर नै २० जनाभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुनमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। कोभिड-१९ का कारण त्यहाँ १० जनाको मृत्यु भएको छ। आइसल्यान्डमा ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण गरिएको छ औपचारिक रूपमा चिनियाँ भूभाग ताइवानमा राष्ट्रपति साइ इङ-वनले तत्काल प्रकोप नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिन् र भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न खोजी कार्य तीव्र बनाइन्। ताइवानले अनुहारमा लगाउने मास्कजस्ता व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको उत्पादन पनि बढायो। दुई करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको ताइवानमा छ जनाको कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएको छ। न्यूजील्यान्डमा प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले कोभिड-१९ सन्दर्भमा विश्वकै कडा अडान लिएकी छन्। अरू मुलुकहरूले ग्राफ उचाइमा नपुर्‍याउने उपाय अनाए पनि उनले सङ्क्रमण नै हुन नदिने उपायमा जोड दिएकी छन् मुलुकमा छ जनाको ज्यान जाने बित्तिकै लकडाउन गरियो र अहिलेसम्म त्यहाँ १९ जनाको ज्यान गएको छ। यी मुलुकहरूमा महिला नेतृत्व मात्र साझा कुरा होइन। यी मुलुकहरूले महामारी नियन्त्रण गर्न अपनाएका कतिपय उपाय पनि मिल्दाजुल्दा छन्। यी मुलुकहरूमा समाजकल्याणकारी प्रणाली विद्यमान छ र सामाजिक विकासका सबैजसो सूचकाङ्कमा उनीहरू माथि छन्। उनीहरूसँग सङ्कटकालसँग जुझ्न सक्ने बलियो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली छ। त्यसो भए यी नेताहरू केन्द्रित कुरा हो कि- मुलुकहरूमा महिला नेता हुँदा के होला? बर्लिन अस्पतालको परीक्षण केन्द्र 'यो विविधताको कुरा हो' पर्यवेक्षकहरू भन्छन्, ती निर्वाचित महिलाहरूले कसरी राजनीति गर्छन् त्यसले भूमिका खेल्ने गर्छ। यूएन फाउन्डेशनकी सदस्य तथा थ्रीडी प्रोग्राम फर गर्ल्स एन्ड विमिनमा कार्यकारी निर्देशक डा. गीता राव गुप्ता भन्छिन्, "महिलाहरू पुरुषहरूभन्दा फरक शैलीको नेतृत्व गर्छन् भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर महिला नेतृत्वमा पुगेपछि निर्णय गर्ने बेलामा विविधता आउँछ।" उनले बीबीसीलाई भनिन्, "तपाईँसँग पुरुष र महिला दुवैको दृष्टिकोण हुने भएकाले तपाईँले लिने निर्णय सही हुन सक्छ।" त्यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पदेखि ब्राजिलका जइर बोल्सोनारुजस्ता उनीहरूका पुरुष सहकर्मीले गर्ने गरेको राजनीतिक दाउपेच र विज्ञानलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिभन्दा विपरीत छ। ब्राजिलका राष्ट्रपतिले कोभिड-१९ लाई साधारण फ्लु भन्दै सामाजिक दूरीसम्बन्धी नियमलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् किङ्ग्स कलेज लन्डनमा ग्लोबल इन्स्टीच्यूट फर विमिन लीडरशीपकी निर्देशक रोजी क्याम्पबेल भन्छिन्, "नेतृत्व शैली महिला या पुरुषले जन्मँदै ल्याएका हुँदैनन्।" "तर समाजमा हाम्रो घुलमिल कसरी भयो भन्ने कुराले पनि भूमिका खेल्छ। महिलाहरू अरूको भावना बुझेर र सहकार्य गर्ने किसिमका नेता बनेको पाइन्छ। तर धेरै पुरुषहरू दुर्भाग्यवश नकारात्मक र अति प्रतिस्पर्धा गर्ने श्रेणीमा पर्न जान्छन्।" उनी भन्छिन्, पुरुष नेतृत्वमा रहने यो चरित्र "राजनीतिमा बेलाबखत आउने लोकप्रियतावादी मोडहरूले झन् बिगारिदिन्छ।" 'पुरुषमुखी' राजनीतिको समस्या लोकप्रियतावादी नेताहरू 'साधारण सन्देशमा' भर पर्छन्। त्यस्तै दृष्टिकोण महामारी व्यवस्थापनमा पनि देखिएको छ। केही मुलुकको नाम लिँदा अमेरिका, ब्राजिल, इजरेल र हङ्गेरीका नेताले आफ्नो कमजोरीको दोष 'बाहिरबाट आयात गरिएको रोग' भनेर अरूमाथि थोपर्न खोजिरहेको देखिन्छ। प्राध्यापक क्याम्पबेल भन्छिन्, "ट्रम्प र बोल्सोनारुले पुरुषवादी व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो उनीहरूमा जैविक रूपमा आएको नभई त्यसो गर्न रोजेका मात्र हुन्।" कोभिड-१९ सङ्कटविरुद्धका गतिविधि विविध छन्। त्यो हरेक मुलुकको सामाजिक, आर्थिक धरातल र स्रोतको उपलब्धतामा निर्भर छ। त्यसमा लिङ्गले कुनै भूमिका नखेलेको हुन सक्छ। प्राध्यापक क्याम्पबेलले भनेको जस्तो सूचीमा नपर्ने पुरुष नेताहरू भएका देशमा तुलनात्मक रूपमा कोभिड-१९ का कारण कम मृत्यु भएको छ। चान्सलर मर्केललाई केहीले महामारीविरुद्धको "युरोपेली नायिका" भन्ने गरेका छन् तुलनाकै कुरा गर्दा छ करोड जनसङ्ख्या भएको इटलीमा २७,९६७ जनाको मृत्यु भयो। ग्रीसमा वैज्ञानिक सुझावलाई प्राथमिकतामा राखेर तथा कोरोनाभाइरसका कारण मुलुकमा पहिलो मृत्यु हुनुअघि नै छिट्टै सामाजिक दूरी कायम राखेर यो समस्यासँग जुझ्दैछ। र, महिलाले नेतृत्व गरेका मुलुक पनि सङ्क्रमणसँग सङ्घर्षरत छन्। उदाहरणका लागि बाङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले संसारको सघन जनसङ्ख्या भएको देशमा सङक्रमण नियन्त्रणमा राख्न सफल भएकी छन्। तर मुलुकको परीक्षण क्षमता र बाङ्लादेशका स्वास्थ्यकर्मीहरू पीपीईको अभावमा काम गरिरहेका छन्। महिलालाई कोभिड-१९ महामारीले नराम्ररी प्रभावित पार्ने ठानिएको छ कठिन निर्णयहरू कोभिड-१९ लाई नियन्त्रणमा राख्न नेताहरूले महामारीको शुरूवाती चरणमै अर्थतन्त्र बन्द गर्ने कठिन निर्णयहरू गर्नुपर्‍यो। प्राध्यापक क्याम्पबेल भन्छिन्, "तर त्यस्ता निर्णयले अल्पकालीन रूपमा उच्चस्तरको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने जोखिम बोकेका हुन्छन्" जुन "लोकप्रियतावादी नेताहरूको चाहनाविपरीत हो।" त्यसविपरीत केही नेत्रीहरूले खुला र पारदर्शी रूपमा उनीहरूको मुलुकले सामना गरिरहेको चुनौतीबारे कुराकानी गरेर आमधारणा जितेका छ्न्। जर्मनीकी एङ्गेला मर्केलले कोभिड-१९ असाध्यै गम्भीर खतरा भएको छिट्टै स्वीकार गरिन्। सङ्ख्या गन्ने हो भने उनको देशले युरोपमा सबैभन्दा ठूलो सङख्यामा परीक्षण खोज्ने काम र एकान्तवास योजना ल्यायो। आठ करोड ३० लाख जनसङ्ख्या भएको जर्मनीमा कोभिड-१९ का कारण ६,६३२ जनाको ज्यान गयो। नर्वे र डेनमार्कमा उनीहरूका महिला प्रधानमन्त्रीहरूले बहादुर देखिन खोज्ने पुरुष सहकर्मीभन्दा फरक धारणामा काम गरे। नर्वेजियन नेता एर्ना सोलबर्ग र उनकी ड्यानिश सहकर्मी मेटे फ्रेडरिकसेनले वयस्कहरूलाई निषेध गरिएको बच्चाहरूका लागि प्रेस सम्मेलन गरे। नर्वे र डेनमार्कका महिलाहरूले बालबालिकाका विशेष चासो सम्बोधन गर्न विशेष प्रेस सम्मेलन गरेका थिए न्यूजील्यान्डकी जसिन्डा आर्डनले पनि लकडाउनका कारण इस्टर फरक तरिकाले मनाउनेबारे बच्चाहरूलाई बुझाउन खोजिन्। उनी भन्छिन्, सबैभन्दा सानो उमेरको जनसङ्ख्याको चासो सम्बोधन गरेर राजनीतिक नेताहरूले विश्वव्यापी महामारीले सबै उमेर समूहका मानिसलाई प्रभावित पारेको तथ्य स्वीकारेका छन्। न्यूजीलान्डमा इस्टरका बेला बालबालिकालाई अण्डाको चित्र कोर्न लगाइको थियो 'राम्रा निर्णय' विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ७०% महिला छन्। तर सन् २०१८ मा १५३ जना निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखमध्ये १० जना मात्र महिला रहेको इन्टरपार्लियामेन्टरी युनियनको तथ्याङ्क छ। संसारका कुल सांसदमध्ये एक चौथाइ मात्र महिला छन्। बील एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन कार्यक्रमअन्तर्गत विमिनलिफ्ट हेल्थ कार्यक्रमको सल्लाहकार समितिकी अध्यक्ष समेत रहेकी डा. गुप्ता नेतृत्वमा अझ बढी महिला आउनुपर्ने बताउँछिन्। त्यसले निर्णय लिने काममा सुधार आउने उनको भनाइ छ। संसारमा स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ७० प्रतिशत महिला छन् तर नेतृत्वमा भने निकै कम महिला पुगेका छन् त्यसो हुँदा केहीका लागि मात्र नभएर समाजका सबै तप्काका लागि हुने किसिमका निर्णयहरू आउन सक्छन्। "महिला भएका कारणले समाजमा लैङ्गिक हिसाबले गरिएका भूमिका र जिम्मेवारी पनि नेत्रीहरूले अनुभव गरेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको धारणा र निर्णय त्यो अनुभवका कारण पनि प्रभावित हुन सक्छ।" डा. गुप्ताले महिला र पुरुषमा कोभिड-१९ ले पार्न फरक किसिमले सामाजिक र आर्थिक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै भन्छिन्: महिला हिंसा बढेको छ, गरिबीको जोखिम बढेको छ र लैङ्गिक आधारमा रहेको असमान ज्यालामा प्राप्त उपलब्धि उल्टिने खतरा छ। उनी भन्छिन्, "हामी पछाडि धकेलिँदैछौँ, महामारीका कारण यस्तो भएको हो।"

स्तन क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउने

कम सक्रिय जीवन शैली, तयारी खाना खाने प्रवृत्ति , व्यायामको अभाव, सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको सेवनजस्ता कारणले नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो समयमा नेपालमा खाना नली र स्तन क्यान्सरको समस्या पनि बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था तिनको जाँच गर्ने विधि र उपचारका विषयमा यो साता काठमाण्डूमा एक सम्मेलनमा विज्ञहरूले छलफल गरिरहेका छन्। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्ध्या चापागाई पनि त्यो सम्मेलनमा सहभागी भइरहेकी छिन्। जाँच उनी भन्छिन्, "नदुख्ने गाँठो आएको थाहा पाउने बित्तिकै त्यो क्यान्सर रोगको लक्षण हो कि होइन भनेर जाँच गराउनु पर्छ। स्तन वा अन्य अङ्गको गाँठो ठूलो भएर रगत बग्न थालेपछि जाँच्न आउने होइन।" चिकित्सकहरू भन्छन् बेलैमा उपचार गरे क्यान्सर रोग निको हुन्छ। नेपालमा खाना नली र स्तन क्यान्सरको अवस्थाबारे क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्ध्या चापागाईसँग बीबीसी न्यूज नेपालीले गरेको कुराकानीको अंश सुन्न अडिओ लिङ्कमा थिच्नुहोला। क्यान्सरको औषधिको मूल्यमा 'मनोमानी' क्यान्सर परीक्षणमा ठूलो उपलब्धि: वैज्ञानिक

नागरिकता विवाद: भारत जन्मभूमि, नेपाल कर्मभूमि भएका महिला नेत्री भन्छन्, 'अपमानित महसुस गरेका छौँ'

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरिएपछि त्यसप्रति विपक्षी र तराई केन्द्रित दलहरूले विरोध जनाएका छन्।

नेकपा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णयको पक्षमा उभिएको छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शनिवार बसेको सचिवालयले त्यसरी विवाह गरेर आएका महिलाका लागि नागरिकता प्राप्त नभएसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने व्यवस्था गर्न सिफारीस गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय सहितको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि मङ्गलवार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। संविधानको धारा ११(६) को व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन्। संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान अनुसार नै पहिलाकै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्। तर भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको अधिकारका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि त्यसै गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ। नागरिकता विधेयक प्रस्तावित व्यवस्थामा परिचयपत्रमार्फत महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भनिएको छ। परिचयपत्र वाहकलाई चलअचल सम्पत्ति आर्जन, भोग तथा बेचबिखन, व्यावसायिक लाभप्राप्ति, पेशा व्यवसाय सञ्चालन अनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार हुने भनिएको छ। त्यसबाहेक जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि परिचयपत्रबाटै हुने प्रस्ताव गरिएको छ। व्यवस्थापिका संसद्का दुवै सदनमा सत्तारुढ दलको बहुमत रहेकोले नेकपाको निर्णय अनुसार नै विधेयक पारित हुने अवस्था छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा राखिएको नयाँ प्रावधानका बारेमा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भारत जन्मभूमि भएर नेपाल कर्मभूमि बनाएका विभिन्न दलका महिला नेत्रीहरूको धारणा यस्तो छ: 'अपमानित महसुस' सीतादेवी यादव, सांसद तथा कोषाध्यक्ष, नेपाली काङ्ग्रेस नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधान एकदम गलत छ। सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालको छ। पहिला नै संविधानमा विवाह गरेर अन्य देशबाट आएको महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अङ्गीकृत नागरिकता भएकाहरू छ वटा प्रमुख पदमा बस्न नपाउने भनिसकेपछि फेरि किन यस्तो प्रावधान चाहियो? हजारौँ महिलाहरू भारतलगायत अन्य देशबाट विवाह गरेर नेपाल आएका छन्। उनीहरूले आफूलाई अपमानित महसुस गरेका छन्। र भविष्यमा आउने महिलाले पनि अपमानित ठान्न सक्छन्। म पनि भारतमा जन्मिएकी हुँ। तर जन्मभूमि भारत भएपनि नेपाल मेरो कर्मभूमि हो। विवाह गरेर आएदेखि नै हालसम्म यस्तो खालको प्रावधान सुनेकी थिइन। अहिले यो सरकारले आफ्नो गल्ती र कमीकमजोरी लुकाउन अनि आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न यस्तो व्यवस्था राखेको हो। यो राम्रो छैन। संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। 'महिलालाई लक्षित गर्नु गलत' ईन्दु शर्मा, सांसद, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यो नयाँ प्रावधान महिलालाई मात्रै लक्षित गरेर आएको छ, जुन एकदमै गलत छ। अन्य देशका महिलाले विवाह गरेर आईसकेपछि आफनो देशको सबै अधिकार छोडेर आएका हुन्छन् र उनीहरूले आफू आएको देशमा सबै अधिकार पाउनुपर्छ। संविधानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसको विपरीत अहिलेको प्रावधान छ। हामीले यो सच्याउनै पर्छ भनिरहेका छौँ। यस्को लागि हामी आफ्नै पार्टीमा विरोध गर्छौँ र लड्छौँ। हामीले छोरी र बुहारीको अधिकार एउटै छ भनेर वकालत गर्छौँ तर व्यवहारमा देखिएन। लोकसेवा लड्न नपाउने र राहदानी बनाउन नपाउने अवस्था देखिन्छ। संविधानमै लेखेको छ कि विवाह गरेर आएपछि चाहेमा नागरिकता पाउँछन् अनि सात वर्षपछि मात्रै दिन्छौँ भनेर किन नाटक गर्नुपर्‌यो? 'साम्प्रदायिकता भड्किने जोखिम छ' रेणुदेवी यादव, सांसद, जनता समाजवादी पार्टी अहिले राख्न खोजिएको प्रावधानको हामीले घोर विरोध गरिरहेका छौँ। यसबाट देशमा साम्प्रदायिकता भड्किने जोखिम छ। यो नयाँ प्रावधान ल्याउने सरकार तथा व्यक्तिले संविधान पढ्न आवश्यक देखिएको छ। नागरिकताका बारेमा संविधान अनुसार गर्ने हो भने पुरानै प्रावधान राखिनुपर्छ। हाम्रो देशभित्रको संस्कृति, भाषा र रोटीबेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने खेल भएको छ, भइरहेको छ र यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ। अङ्गीकृत नागरीकता प्राप्त गरेकाबाट अहिलेसम्म कुन ठाउँमा कसरी राष्ट्रघात भएको छ? यसको जवाफ नदिएर कोरोनाभाइरसको महामारीको माझ एकैपटक राष्ट्रवादको विषयलाई ल्याइएको छ। महिलालाई आफ्ना अधिकारबाट बञ्चित गराउन मिल्दैन। विवाह गरेर आइसकेपछि सबै कुरा घरमै हुन्छ। कुनै महिलाको श्रीमानको बीचमा नै मृत्यु भयो वा अरू त्यस्तै केही समस्या भयो भने महिला अधिकारविहीन हुने जोखिम रहन्छ। यो प्रावधानलाई खारेज गनुपर्छ । 'मधेशका महिला बढी मर्कामा' रानी शर्मा तिवारी, प्रदेश सांसद, जनता समाजवादी पार्टी नयाँ प्रावधान मधेशका महिलालाई अझ बढी मर्कामा पार्ने देख्छु। परम्परा अनुसार विवाह गरेर ल्याउने भनेको महिला नै हो। कसैलाई विवाह गरेर ल्याइसकेपछि अधिकार नदिने र सात वर्ष कुर्नपर्ने बताएपछि किन कोही विवाह गरेर बाहिरबाट नेपाल आउँछन्? अङ्गीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिहरू देशको महत्वपूर्ण पदमा जान नपाउने व्यवस्था छ। बरू त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने थियो। भारतबाट वा अन्य देशबाट विवाह गरेर आएपछि आफ्नो नामबाट मोबाइल फोनको एउटा सीम पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो एकदमै गलत हो। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यसको लागि हामी आन्दोलन गर्न तयार छौँ । 'हेप्ने प्रावधान' सुरिता साह,पूर्व मन्त्री तथा र प्रदेश सभा सांसद, जनता समाजवादी पार्टी अहिले सरकारले मधेशी जनतालाई हेप्ने गरी यो प्रावधान ल्याएको छ। हाम्रो संस्कृति सीता र रामको सम्बन्धले जोडिएको छ। सात वर्षसम्म महिलालाई राजनीतिक अधिकार नदिने र नियुक्ति नदिने कुरा आफनो देशको हितमा हुन सक्ला तर सबैथोक भुलेर नेपाल देशलाई नै आफनो मानेर आइसकेपछि यसरी अधिकारविहीन बनाउन मिल्दैन। फेरि भारतको मात्रै कुरा छैन अरू देशबाट पनि महिलाहरू आउँछन्। महिलाहरूलाई सरकारले अनागरिकको अवस्थामा राख्न मिल्दैन। संविधानमै विवाह गरेर आएपछि अन्य देशको नागरिकता त्याग गरे नेपालको नागरिकता पाउने भनेर लेखेको छ। महिलाहरूको अधिकार हनन् भइरहँदा देशका नेताहरू फोहोरी राजनीति गर्न तल्लीन भएको देखेर दु:ख लागेको छ।

नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व: माओवादी हिंसामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समर्थन रहेको प्रचण्डको दाबीप्रति नेपाली कांग्रेसको आपत्ति

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नेपाली कांग्रेसका दिवङ्गत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिंसा बढाउन आफूलाई आग्रह गरेको भन्ने तत्कालीन नेकपा माओवादीका 'सर्वोच्च नेता' पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले अहिले विभिन्न प्रश्न उठाइदिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सन् २००६ नोभेम्बर (विसं २०६३ मंसिर) मा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो सत्तारूढ नेकपाको नेकपाको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमि सुनाउने क्रममा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उक्त समझदारीपछि कोइरालासँग दिनदिनैजसो फोनमा आफ्नो कुराकानी हुने गरेको सुनाउँदै प्रचण्डले भने, "उहाँले फौजी आक्रमण अझ बढाइदिनुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो र अलि सदरमुकाम हान्नुपर्‍यो, अलि ठूल्ठूलो आक्रमण गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्थ्यो।" तर कोइरालाको दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमै त्यसको खण्डन गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, "गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दाहाललाई यदि साँच्चै भन्नुभएको हुँदो हो त त्यो संवादको कुरा कोइराला जीवित छँदै दाहालले पक्कै सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो।" "तर उहाँको निधन भएको यतिका वर्षपछि ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमरोड गर्ने ढङ्गले एक जिम्मेवार नेताबाट गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु दु:खद छ।" नेपालमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा उनका पूर्वसहयोद्धा तथा पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्डको भनाइ र राजनीतिक चरित्रप्रति कटाक्ष गरेका छन्। कोइरालाको मृत्यु भइसकेको र प्रचण्डले भनेको कुराको कोही साक्षी पनि नभएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको भनाइलाई "अनुत्तरदायी" सङ्ज्ञा दिँदै आलोचना गरेका छन्। कोइरालाका 'विश्वासपात्र' नेता के भन्छन्? बाह्रबुँदे समझदारी भएको बेला र त्यसपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला कोइरालाको विश्वासपात्र नेता मानिन्थे। उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले "त्यस्तो कहिल्यै नभनेको" र प्रचण्डले 'गलत कुरा गरेको' बताए। सिटौलाले भने, "दुईवटा बन्दुकको बीचमा जनता परेका छन् र त्यो बन्दुकको मारबाट जनतालाई निकाल्नुपर्छ, शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ (गिरिजाप्रसाद कोइराला) को मूल लक्ष्य थियो।" "त्यसैले प्रचण्डको कुरा गैरजिम्मेवार छ। कुनै पनि हालतमा कसैले पनि विश्वास नगरे हुन्छ।" तत्कालीन सत्ताधारीले 'आतङ्ककारी' घोषणा गरेको माओवादीसँग समझदारी गरेर संसदीय अभ्यासमा रहेका दलले हिंसालाई समर्थन गरेको आरोप लगाउने गर्थे। त्यसलाई बल पुग्नेगरी प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको छ। कोइरालाको 'विचित्र आग्रह' कोइरालाको 'आग्रह' प्रचण्डको दृष्टिमा पनि 'विचित्र' थियो। उनले भने, "यस्तो संसारमा कमै हुन्छ। यही विचित्रको परिस्थितिले नै नेपालमा २५० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अवसान गर्ने वातावरण बन्यो र देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यो।" शाही शासनलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले कांग्रेसले भित्रभित्र माओवादी हिंसाको साथ खोजेको त होइन? कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, "कांग्रेसको त्यस्तो नीति कहिल्यै थिएन।" "हामीले त माओवादीलाई हिंसात्मकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउन खोजेको हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाऊँ भनेका हौँ।" हिंसालाई १२ बुँदेको अनुमति? राजाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि भारतको राजधानी दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो। जसमा 'निरङ्कुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध आआफ्ना ठाउँबटट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने' उल्लेख थियो। समझदारीको पहिलो बुँदामा उल्लिखित 'आआफ्ना ठाउँवाट प्रहार केन्द्रित गर्ने' वाक्यले उक्त समझदारीपछिका माओवादीका हिंसात्मक कदमलाई कांग्रेस सहितका दलले अनुमति दिएको वा अनुमोदन गरेको भएन? माओवादी लडाकुहरूले गरेका कतिपय आक्रमण र हत्या अमानवीय भएको र राज्यपक्षबाट पनि गैरन्यायिक हत्या भएको आरोप लाग्ने गरेको छ कांग्रेस नेता सिटौलाले अस्वीकार गर्दै भने, "त्यो अनुमति दिएको होइन, त्यस्तो समझदारी होइन। त्यो गलत व्याख्या भयो। आन्दोलनको आँधीबेहरी निर्माण गर्ने भनेको सदरमुकाममा फौजी प्रहार गर्ने भन्ने होइन नि।" बाह्रबुँदे समझदारी र त्यसपछि निर्धारण गरिएका कार्यक्रमले 'पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण आन्दोलन' भनेको उनको तर्क छ। सात दलसँगको समझदारीपछि माओवादीहरूले 'व्यक्ति हत्या'भन्दा प्राय: आफ्नो निसाना सुरक्षानिकायविरुद्ध केन्द्रित गरेका थिए। केही सर्वसाधारण भने मारिएका थिए। प्रचण्डको दाबी कति सत्य? तर प्रचण्डले भनेकै जस्तो अभिव्यक्ति केही वर्षअघि तत्कालीन माओवादीका केही कनिष्ठ नेताहरूले छिटपुट रूपमा दिएका थिए। तीमध्ये एक थिए लेखनाथ न्यौपाने। उसबेला आफूहरूले पनि प्रचण्डले भनेकै सुनेर आफूले त्यसो भन्ने गरेको उनको भनाइ छ। बिहीवारको कार्यक्रममा प्रचण्डसँगै नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसहित अन्य नेता उपस्थित थिए बीबीसीसँग उनले भने, "एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मैले पनि भनेको हो। तर अहिले त्यसलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। किनकि त्यसको लिखित आधार छैन। त्यसैले त्यो सत्य पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ।" तर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे थप प्रस्ट ढङ्गले बताएपछि त्यसले एक खालको चर्चा निम्त्याएको छ। माओवादी पार्टीबाट अलग भएर अहिले समाजवादी पार्टीमा रहेका नेता बाबुराम भट्टराईले पनि प्रचण्डको भनाइमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, "ठाउँ हेरेर त्यहीँको भाकामा गाउने र बढाइचढाइ ढङ्गले विषय प्रस्तुत गरेर तरङ्ग ल्याउने प्रचण्डको जानेमानेको शैली हो! जहाँसम्म गिरिजाबाबुको प्रसङ्ग छ- त्यो सधैँ हैन तर २०६२ मंसीरमा १२ बुँदे सहमति भएपछि ज्ञानेन्द्रले माघमा नगरपालिकाको चुनाव घोषणा गरेको बेला त्यसलाई बिथोल्न आग्रह गर्नुभा'को हो!" बाह्रबुँदे समझदारीमा पनि 'राजाको निरङ्कुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसद्को निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएकाले त्यसलाई आआफ्नो ढङ्गले सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई असफल बनाउन आमजनतालाई आह्वान' गरिएको थियो।

विश्वमै दुर्लभ मानिने चरा नेपालमा

चरा गाइड हठन चौधरी चरा खोज्दै हिँड्छन् र पर्यटकहरूलाई चरा चिनाउने काम गर्छन्।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा विश्वको करिब नौ प्रतिशत अर्थात आठ सय ८७ प्रजातिका चरा पाइन्छन्। ती चरा हेर्नै भनेर विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन्। दुर्लभ चरा नेपालमा उनी पर्यटकलाई चरा चिनाउँदै हिँड्छन्। आफूले ८२२ प्रजातिका चरा देखेको चौधरी बताउँछन्। उनका अनुसार विश्वमै दुर्लभ मानिने ४२ प्रजातिका चराहरू नेपालमा पाइन्छन्। (उनीसँगको कुराकानी)

उज्वल थापा: विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक नेताको कोभिडका कारण निधन

विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक नेता उज्वल थापाको मङ्गलवार निधन भएको परिवारले जनाएको छ।

वैकल्पिक राजनीति र युवा नेतृत्वका लागि अभियान चलाएका ४४ वर्षीय थापा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएर काठमाण्डूको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत थिए। "विवेकशील अभियान तथा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक, विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक, उद्यमी, सामाजिक उत्प्रेरक, उज्वलबहादुर थापा, ४४, हामी सबैको अथक प्रयास, सहयोग र प्रार्थनाका बाबजुद (२०७८ साल जेठ १८ गते, अपराह्न ४:२५ बजे) हामीबीच रहनु भएन," थापाको परिवार र शुभेच्छुकको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अन्तिम पटकको कोरोनाभाइरस परीक्षणमा नतिजा नेगेटिभ रहेको बताउँदै परिवारले थापाको अन्तिम संस्कार एउटा साधारण पारिवारिक तवरले सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ: "युवाहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा समावेश गर्न उत्प्रेरणा तथा सहयोग लामो समयसम्म सम्झिइनेछ र त्यसलाई इतिहासले सकारात्मक किसिमले मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ।" लोकप्रिय नेता कहिल्यै लाभको पदमा नपुगेका उनी बिरामी हुँदादेखि मृत्युपश्चात् समेत नेपालीहरूले देखाएको सम्मान र सद्भावले थापा एक जना लोकप्रिय नेताको रूपमा दरिन पुगेका छन्। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएर गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएपछि उनका लागि देश र विदेशमा रहेका नेपालीले उठाएको ठूलो राशिको सहयोगका साथै व्यक्त गरेका सद्भाव र शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनाको सन्देश पनि उनको लोकप्रियता मापनको एउटा गतिलो उदाहरण बनेको छ। धेरैका भनाइमा थापा यति धेरै लोकप्रिय हुनुमा उनको फरक धारको राजनीतिका साथसाथै नेपालका परम्परागत दल र नेताहरूको 'सत्ता केन्द्रित' राजनीतिसमेत जिम्मेवार छ। यद्यपि उनको मृत्युपछि र बिरामी अवस्थामा पनि थापाप्रति देखिएको सद्भावले नेपालीहरू राजनीतिमा 'देश र जनताका लागि काम गर्ने' एउटा 'नायक'को खोजीमा छन् भन्ने देखाएको बताउनेहरू पनि धेरै छन्। खगोल तथा भौतिकशास्त्री बन्ने सपनादेखि उद्यमीसम्म नेपालको एक चर्चित स्कूल बुढानीलकण्ठबाट कक्षा १२ (ओ लेभल) सम्म अध्ययन गरेका थापा त्यसपछि छात्रवृत्तिमा खगोल तथा भौतिक विज्ञान (एस्ट्रोफिजिक्स) अध्ययनका लागि अमेरिका गएका थिए। तर उनी खगोल तथा भौतिकशास्त्री होइन त्यो पढाइ छाडेर वेब डिजाइनर बनेर नेपाल फर्किए। उनी आफैँले लेखे अनुसार अमेरिकामै रहँदा उनी भौतिक दुनियाँबाट बिरक्तिएर बौद्ध भिक्षु बन्नसमेत तम्सिएका थिए। तर 'नियतिको खेला अर्कै थियो' उनी बौद्ध भिक्षुको साटो नेपालका एक जना चर्चित युवा नेता बन्न पुगे। २१ वर्षे उमेरमा बौद्ध भिक्षु बन्ने सोच बनाएका उनले त्यसपछिको जीवनमा 'भिक्षुकै जस्तो सादा जीवन बाँचेको' थापा आफैँले बताउने गरेका थिए। उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू पनि त्यसमा समर्थन जनाउँछन्। अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर राजनीति नेपाल फर्किएका थापाले स्वदेशमा उद्यमशीलता र समाजसेवा दुवैमा हात हाले। सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी खोलेर उद्यमी बन्ने पाइला चालेका उनले कफी खेतीमा समेत लगानी गरेका थिए। द्वन्द्व रूपान्तरणबारे प्रशिक्षित भएर त्यस विषयमा जनचेतना फैलाउने अभियानबाट उनले सामाजिक कार्यको थालनी गरे। थापासहित विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका युवाहरूको सक्रियतामा 'नेपालका लागि उद्योगी' नामक अभियानको सुरुवात भएको थियो। त्यसमा सयौँ नेपाली युवा उद्यमीहरू आबद्ध भए र त्यो युवा उद्यमीका लागि एउटा छलफल र सहकार्यको माध्यम बन्न पुग्यो। नेपाल फर्किएको केही वर्षसम्म थापा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमै सक्रिय भएका थिए। खबरदारी अभियानकर्मीदेखि नेतासम्म स्वदेश फर्किएर थापा उद्यमशीलता र समाजसेवामा सक्रिय भएका बेला नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चरम उत्कर्षमा थियो। प्रथम संविधानसभा गठन भए पनि संविधान बन्न सकेको थिएन। कहिले यो समूह त कहिले त्यो समूहले हरेक दिनजस्तो बन्द र हडताल गर्ने गर्थे। त्यसले आजित भएका केही युवासँग मिलेर थापाले २०६५ सालमा सामाजिक सञ्जालमा 'बन्द विरुद्ध अभियान'का लागि एउटा समूह बनाए। उक्त अभियानमा आबद्ध युवाहरू नेपाल बन्द घोषणा भएका दिन "नेपाल खुला छ" भन्ने ब्यानर बोकेर सवारीसाधन चलाएर हिँड्ने गर्थे। राजधानी काठमाण्डूको माइतीघर मण्डलमा उनीहरू बन्दका दिन पनि प्लेकार्ड बोकेर उभिन्थे। राजनीति परिवर्तनका लागि अभियान त्यसको एक वर्ष जति पछि थापाकै सक्रियतामा युवाहरूले 'परिवर्तनका लागि हामी नेपाली एक' अभियान सुरु गरे। संविधानसभा गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि संविधान बन्न नसकेको अवस्था थियो त्यो। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म 'ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ' भन्ने नारा लगाए। तर त्यस्ता अभियानले मात्र समाजमा परिवर्तन ल्याउन सम्भव नदेखेपछि आफूहरूले राजनीतिमै प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सोच थापाले बनाए। उनले विसं २०६९ विवेकशील नेपाली भन्ने समूह बनाए। निर्वाचनमा सहभागिता २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा विवेकशील नेपालीले काठमाण्डूका चार क्षेत्रबाट स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाएको थियो। त्यस बेला थापा क्षेत्र नम्बर-५ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। तर उनले एकदमै थोरै मत ल्याएका थिए। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि भने २०७१ सालमा थापाकै नेतृत्वमा विवेकशील नेपाली दल गठन भयो। उक्त दलले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिँदा विशेष गरी काठमाण्डू महानगरपालिकामा युवा रञ्जु दर्शनालाई मेयरको प्रतिस्पर्धी बनाएपछि निकै चर्चा पायो। तर स्थानीय चुनावमा खासै सफलता नपाएपछि वैकल्पिक राजनीतिकै लागि भनेर स्थापना भएको अर्को दल साझा पार्टी र विवेकशील एक भए। सामूहिक नेतृत्वको अवधारणमा अपनाएको उक्त दलमा थापा सह-संयोजक बनेका थिए। विवेकशील साझा दल उक्त विवेकशील साझा दलले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा भाग लियो तर चुनावी सफलता खासै पाउन सकेन। विवेकशील साझा दल एक भएको १६ महिनापछि आन्तरिक विवादका कारण फुट्न पुग्यो र थापा पुनः विवेकशील दलको नेता बन्न पुगे। तर दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेपछि उनले सहज रूपमा मिलन पाण्डेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। त्यसपछि फेरि गत मङ्सिरमा विवेकशील र साझा दल एक भएर पुनः विवेकशील साझा दल गठन भएको छ। थापा त्यसयता खुला राजनीतिमा कमै सक्रिय देखिएका थिए। 'सुसंस्कृत राजनीतिको उदाहरण' युवा नेता थापालाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनले नेपालमा 'सुसंस्कृत र उदाहरणीय' राजनीति गरेर गएको ठान्छन्। त्यस्तैमध्ये एक रिपब्लिका दैनिक तथा माई रिपब्लिकाका प्रधान सम्पादक सुभाष घिमिरेका भनाइमा उनी 'परिवर्तनकारी व्यक्तित्व' थिए। उनी भन्छन्, "म अमेरिकामा हुँदा पनि हामीजस्तो पढेको, बुझेको मान्छे स्वदेश फर्केर परिवर्तनका लागि काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो।" उनी थापाले दुई कार्यकाल आफू पार्टीकै नेतृत्वमा रहेर त्यसपछि जसरी सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरे त्यसलाई नेपालको राजनीतिमा निकै 'सुसंस्कृत' मान्नुपर्ने बताउँछन्। उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरूका भनाइमा थापाले नेपालमा अहिंसात्मक रूपमा परिवर्तनका लागि मुद्दाहरू उठाउन र त्यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने छाप छाड्न सफल भएका छन्। त्यस्तै राजनीतिलाई नै पेसा बनाउने परम्परागत सोचविरुद्ध उनको अभियान नेपालीका लागि नौलो भएको कतिपय उनी निकटहरूको भनाइ छ। पृथक् पहिचान थापा बुढानीलकण्ठमा अध्ययन गर्दा उनीभन्दा दुई ब्याच अगाडि अध्ययन गरेका र उनको अभियानमा निकट रहँदै आएका समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाईँका भनाइमा थापाले नेपाली राजनीतिमा पृथक् पहिचान बनाएका थिए। उनी भन्छन्, "अहिलेको मूलधारको राजनीतिले युवा पुस्ताको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकेको छैन। भातृ सङ्गठनमा युवाहरू त छन् तर उनीहरूलाई प्रयोग मात्र गरिरहेका छन्।" "त्यस्तो अवस्थामा युवाले चाहिँ आफ्नो देश राम्रो बनाउनु पर्छ र हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हुटहुटीका साथ उज्वलले वैकल्पिक राजनीति सुरु गरेको हो।" "शान्त, सभ्य र सुसंस्कृत तरिकाले राजनीति गर्नुको विकल्प छैन भनेर उनले अभियान सुरु गरेका हुन्। ... त्यसबाट उनले एउटा पृथक् पहिचान बनाउन सफल भएका थिए।" प्रसाईँका भनाइमा नेपाली राजनीतिमा युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने काममा पनि थापाको भूमिकालाई स्मरणीय मानिनेछ। राजनीतिमा तरङ्ग उद्यमशीलता नभइ देश विकास नहुने र पढेलेखेका देशविदेश देखेका युवाले नै परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्नेमा उनी दृढ विश्वासी रहेको उनका गतिविधिले देखाउने गरेका थिए। यद्यपि आलोचकहरूले थापालाई सहरिया उच्च र मध्यम वर्गका मुद्दा उठाउने खाले राजनीति गरेको र सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट नभएको भन्ने गरेका छन्। विवेकशील नेपाली दल गठन गर्दादेखि अहिले विवेकशील साझा बन्दासम्म उक्त दल सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट नरहेको भन्नेहरू निकै छन्। तर घिमिरे पढेलेखेका, विदेश बसेका र अवसर पाएका व्यक्तिहरू फर्किएर राजनीतिमा आएकाले थापाले थालेको राजनीतिलाई सहर, उच्च र मध्यम वर्गीय खालको भन्ने आरोप लागेको ठान्छन्। आलोचकका नजरमा उज्ज्वल सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट होउन् वा नहोउन् तर उनले नेपालको राजनीतिमा वर्षौँदेखि जमेर रहेका विसङ्गतिमाथि सानै भए पनि प्रहार गरेका थिए। र त्यसले जमेको ठूलो पोखरीमा फालिएको सानो गिट्टीको डल्लोलेझैँ नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पक्कै ल्याइदिएको छ। तर त्यो तरङ्गलाई अझै फैलाउन नपाउँदै थापा ४४ वर्षको अल्पायुमै संसारबाट बिदा भए।

अमेरिका निर्वाचन २०२० परिणाम: डोनल्ड ट्रम्पलाई हराउँदै जो बाइडन विजयी

जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्।

पेन्सिल्भेनिया राज्यमा विजयी भएसँगै डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडन अमेरिकाको आगामी राष्ट्रपति बन्नका लागि आवश्यक मत हासिल गर्न सफल भएका छन्, तर उनका सामु कानुनी चुनौतीहरू भने बाँकी छन्। बीबीसीले गरेको प्रक्षेपणअनुसार उनले यो महत्त्वपूर्ण राज्यमा जित हासिल गरेपछि उनीसँग २७३ इलेक्टरल कलेज मत निश्चित भएको छ जुन जितका लागि आवश्यक २७० मतभन्दा बढी हो। उनी प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा डोनल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको ४६औँ राष्ट्रपति हुने भएका छन्। ट्रम्प पक्षले हार स्वीकार नगर्ने सङ्केत दिएको छ। विजयी हुने प्रक्षेपणपछि बाइडनले एक विज्ञप्तिमा भने: "मलाई र उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला ह्यारिसप्रति अमेरिकी नागरिकले देखाएको विश्वासले मैले सम्मानित र धन्य महसुस गरेको छु।" "अब निर्वाचन अभियान सकिएपछि आक्रोश र एकअर्काप्रतिको आरोप-प्रत्यारोपलाई पाखा लगाएर एक राष्ट्रको रूपमा अगाडि आउनुछ। अमेरिका एक हुने समय हो।" हार स्वीकार नगर्ने सङ्केत यो नतिजाले ट्रम्पलाई सन् १९९० यता पहिलो एक कार्यकालमात्रै शासन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनाएको छ। आफ्नो भर्जिनिया रिसोर्टमा गल्फ खेल्दै गरेका ट्रम्पले वक्तव्यमा निर्वाचन नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। "किन जो बाइडन विजेताको रूपमा गलत घोषणा गर्न र किन सञ्चारमाध्यम उनलाई सहयोग गर्न प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ: उनीहरू सत्य बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्," लिखित विज्ञप्तिमा भनिएको छ। "सामान्य तथ्य के हो भने यो निर्वाचन अन्त्य भएको छैन।" निर्वाचनको नतिजा सञ्चारमाध्यमको प्रक्षेपण हो र यसलाई निर्वाचन अधिकारीहरूले प्रमाणीकरण गरेका छैनन्। सोमवारदेखि आफ्नो टोलीले अदालतमा निर्वाचन कानुन पालना गरेको र सही विजेतालाई पदमा पुर्‍याउन कानुनी प्रक्रिया थाल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बीबीसीको प्रक्षेपण मतगणना सम्पन्न भएको पेन्सिल्भेनियाको अनौपचारिक नतिजाका साथसाथै विस्कन्सिनजस्ता राज्यमा उनले जित्ने सम्भावनामा आधारित छ। इतिहासकै सर्वाधिक मत सन् १९०० यता सबैभन्दा बढी मतदान भएको निर्वाचनमा बाइडनले सात करोड ३० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् जुन कुनैपनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले हालसम्म प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी हो। ट्रम्पको लगभग सात करोड छ जुन इतिहासमै राष्ट्रपतीय उम्मेदवारले पाएको दोस्रो ठूलो मतसङ्ख्या हो। मतगणना जारी रहँदा ट्रम्पले आफूले जितेको गलत दाबी गरेका थिए। त्यसपछि उनले दैनिक धाँधली भएको दाबी गरिरहेका छन् तर उनले कुनै प्रमाण दिएका छैनन्। उनको पक्षबाट केही राज्यहरूमा मुद्दा दायर गरिएको छ र शुक्रवार बाइडनले जित्ने सम्भावना देखिएपछि 'यो निर्वाचन अन्त्य नभएको' विज्ञप्ति निकालिएको छ। कोरोनाभाइरसको जोखिमबीच निर्वाचन अमेरिकाभरि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण र मृत्यु बढिरहेको बेला गरिएको यो निर्वाचनमा ट्रम्पले बाइडनले जिते लकडाउन हुने र आर्थिक मन्दी हुने बताउँदै आएका छन्। बाइडनले भने राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कोरोनाभाइरस नियन्त्रण गर्न यथेष्ट कार्य गर्न असफल रहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। बाराक ओबामाको आठवर्षे कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहेका ७८ वर्षीय बाइडन अमेरिकाका सबैभन्दा बढी उमेरका राष्ट्रपति हुनेछन्। अमेरिका निर्वाचन परिणामः बाइडनले खेप्नुपर्ने चुनौती 'विभाजित देश'

कसरी भयो चीन-ब्रिटेनबीच अफिम युद्ध?

सन् १८४० को जुन महिनामा ब्रिटिश युद्धपोतहरुको एउटा लश्कर चीनको पर्ल रिभर डेल्टामा पुगेर आक्रमण शुरु गर्‍यो। उतिबेला कमजोर तटीय सुरक्षा व्यवस्था रहेको पृष्ठभूमिका बीच लडाइँमा ब्रिटेनको सामना गर्न नसकेको चीन घुडाँ टेक्न बाध्य भयो।

त्यो पहिलो अफिम युद्ध थियो जसमा हजारौं मानिस मारिए, त्यो पनि खुला व्यापारको नाममा। गैरकानूनी भए पनि त्यतिबेला चीनमा अफिम कारोबारप्रति निकै आकर्षण थियो। स्कटल्याण्डका दुईजना व्यक्ति अफिम कारोबारमा संलग्न थिए र अफिम युद्धको थालनीमा उनीहरुले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अफिम कारोबार डमफ्रेशरका विलियम जार्डाइन पेशाले एक पूर्व चिकित्सक थिए र सदरल्याण्डका जेम्स म्याथिसन एक व्यापारी थिए। चीनको एउटा वेश्यालयमा पहिलो पटक भेटेका उनीहरु व्यापारमा साझेदार बन्न पुगे। सन् १९३२ मा दक्षिणी चीनको क्याण्टन शहरमा उनीहरुले जार्डाइन, म्याथिसन एण्ड कम्पनी खोले। १३ वटा उद्योग भएको सो जिल्लाको एउटा क्षेत्रमा मात्रै विदेशीहरुलाई व्यापार गर्न दिइएको थियो। उनीहरुले चियाको सट्टा अफिमको कारोबार गर्दथे। ब्रिटेनमा चाहिँ चिया निकै लोकप्रिय थियो। ब्रिटेनको संघर्ष १८ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म ब्रिटेनले क्याण्टनबाट प्रतिवर्ष ६० लाख पाउण्ड बराबरको चिया आयात गर्दथ्यो। त्यतिबेला चीनले कारोबारमा चाँदी मात्रै स्वीकार्ने गरेकोले व्यापार गर्न ब्रिटेनले निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। ब्रिटेनले चिया खरिद गरेवापत भाँडाकुँडा, वैज्ञानिक उपकरण र ऊनी कपडा जस्ता सामान दिने प्रस्ताव गर्‍यो। तर चीनले ब्रिटिश प्रस्ताव अस्वीकर गर्‍यो। चीनका तत्कालीन सम्राट कियान लङ्गले राजा जर्ज तृतीयलाई पत्र लेखे, "हामीसँग सबथोक छ र ती सबै उच्च गुणस्तरका छन्। तपाईँहरुले दिने सामानको मैले कुनै महत्त्व दिन्न र तपाईँको देशमा निर्मित सामानको मेरो देशमा कुनै उपयोग छैन।" ५० वर्षसम्म ब्रिटेनले चीनलाई २ करोड ७० लाख पाउण्ड बराबरको चाँदी भुक्तान गर्‍यो तर त्यसको सट्टा उसले चीनलाई मात्र ९० लाख पाउण्ड बराबरको सामान बेच्न सक्यो। ब्रिटेनले चीनबाट आयात गर्ने चियाको मूल्य बिस्तारै बढ्न थाल्यो तर पैसा बनाउने कुनै विकल्प देखिएको थिएन। चीनमा कुलत कम्तीमा कानूनी रुपमा त्यस्तो अवस्था देखियो। भारतमा रहेका ब्रिटिश व्यापारीहरुले त्यस्तो अवस्थालाई अवसरका रुपमा हेरे। त्यतिबेला बंगालमा ठूलो मात्रामा अफिम खेती हुने गर्दथ्यो। चीनमा अफिम प्रतिबन्धित भएपनि चिनियाँ चिकित्सा पद्धतिमा हजारौं वर्षदेखि अफिमको प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर १५ औं शताब्दीमा सूर्तीमा मिसाएर आनन्दका निम्ति त्यहाँ अफिमको प्रयोग हुन थाल्यो। छिट्टै चिनियाँ समाजको एउटा ठूलो हिस्सा अफिमको कुलतमा फस्यो। र, समाज त्यसको गलत असर देखिन थाल्यो। अफिमको कुलतमा फसेका मानिसहरुले अफिम किन्नका लागि आफ्ना सामान समेत बेच्न थाले। चिनियाँ सम्राट युङ जङले सन् १७२९ मा अफिमको खरिद-विक्री तथा सेवनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए। आम्दानीको बाटो तर त्यसको सय वर्ष बितिसक्दा पनि चीनका मानिसहरुका अफिमप्रतिको आशक्तिमा कुनै कमी देखिएन। र, ब्रिटिशहरुले उक्त कुलतलाई लिएर शोषण गर्न थाले। सन् १८३६ सम्ममा भारतबाट प्रत्येक वर्ष ३०,००० डिब्बा अफिम चीन पुग्न थाल्यो। कुल कारोबारको एक चौथाई हिस्सामा जार्डाइन, म्याथिसन एण्ड कम्पनीको कब्जा थियो। अफिममाथि चिनियाँ प्रतिबन्धका माझ ब्रिटेनले चीनबाट आम्दानी बढाउने बाटो निकाल्यो। हंगकंग विश्व विद्यालयका प्राध्यापक जोन क्यारोल भन्छन्, "ब्रिटिशहरुलाई यो महशुस भयो कि भारतको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अफिम खेती हुन्छ र चीनमा त्यसको तस्करी गरेर धेरै पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ।" र, क्याण्टनको तटीय स्थितिका कारण चीनमा अफिम तस्करी गर्न ब्रिटेनलाई सहज भयो। प्राध्यापक क्यारोल भन्छन्, "उनीहरुले सजिलैसँग तटीय क्षेत्रमा पुग्ने गरी साना डुङ्गामा अफिम ओसार्थे। त्यो लिनलाई तटमा मानिसहरु हुन्थे। आर्थिक दृष्टिकोणले ब्रिटेनका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण साबित भयो।" तर चिनियाँ कानून विपरीतको ब्रिटेनको गतिविधि धेरै समयसम्म गोप्य रहन सकेन। युद्धको घोषणा सन् १८३९ मा चिनियाँ सम्राट डाओग्वाङले नशालु पदार्थविरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। चिनियाँ सेनाले क्याण्टनको औद्योगिक क्षेत्रस्थित पश्चिमा व्यापारीहरुको गोदाममा छापा मारे र सीलबन्दी गरिदिए। चीनले विदेशी व्यापारीहरुलाई आत्मसमर्पण गर्नका निम्ति बाध्य बनायो। चीनले उक्त कारबाहीका क्रममा २० लाख पाउण्ड मूल्यको सामान जफत गर्‍यो। त्यसमा २०,००० अफिमका डिब्बा र ४२,००० अफिम सेवन गर्ने पाइप पनि थिए। चिनियाँ कारबाहीबाट झट्का बेहोरेपछि विलियम जार्डाइन क्याण्टनबाट लण्डन फर्किए र त्यहाँ उनले ब्रिटिश विदेशमन्त्री लर्ड पाल्मर्स्टनलाई चीनमाथि जवाफी कारबाही गर्न आग्रह गरे। ब्रिटिश साम्राज्यले भारतमा संकलन गर्ने राजश्वमा अफिमको ठूलो योगदान थियो। अतः चीनमा नौसेना पठाउने निर्णयमा पुग्न ब्रिटिश सरकारलाई धेरै समय लागेन। सन् १८४० को जुनमा ब्रिटेनका १६ वटा युद्धपोत र १७ वटा पानीजहाज चीनको पर्ल रिभर डेल्टातर्फ लागे। चिनियाँ हैसियत जहाजबाट ४,००० मानिसहरु तटीय क्षेत्र नजिक पुगे। ब्रिटिश लश्करमा फलामबाट निर्मित नेमेसिस युद्धपोत पनि थियो जसमा दुई माइलसम्म हान्न सकिने 'रकेट लञ्चर' थियो। युद्धका निम्ति चीन तयार रहे पनि ब्रिटेनको सामना गर्न सक्ने हैसियत उसमा थिएन। ब्रिटेनले चिनियाँ अस्त्रहरु साढे पाच घण्टाभित्रै ध्वस्त पारिदियो। त्यसपछि ब्रिटिश नौसेनिकहरु चिनियाँ तटीय क्षेत्र हुँदै सांघाईतर्फ बढे। अधिकांश चिनियाँ सैनिकहरु अफिमको कुलतमा फसिसकेका थिए र हरेक युद्धमा हार्न थालेका थिए। ब्रिटेनसँगको अफिम युद्धमा २०,००० देखि २५,००० चिनियाँ मारिए जबकि मात्र ६९ जना ब्रिटिशहरुले ज्यान गुमाए। उक्त युद्धपछि चिनियाँ साम्राज्य तहसनहस हुन पुग्यो। सन् १८४२ को अगस्टमा नान्किङ शहर नजिकै पर्ने एचएमएस कर्नवालिसमा चीनले ब्रिटेनसँग सम्झौता गर्‍यो जसलाई 'असमान सन्धि' को रुपमा हेरिन्छ। सम्झौतासँगै चीनले विदेशी व्यापारका लागि पाँचवटा बन्दगाह खोल्नुपर्‍यो अनि अफिम कारोबार नहुँदा र युद्धका कारण ब्रिटेनले क्षति बेहोरेको भन्दै चीनले क्षतिस्वरुप २ करोड १० लाख चाँदीका सिक्का दिनुपर्‍यो।

सर्वदलीय बैठकमा प्रचण्ड अनुपस्थित, एमसीसी अनुमोदनको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सभामुखप्रति गुनासो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अमेरिकासँगको अनुदान सम्झौता मिलेनीअम च्यालेन्ज सम्झौता (एमसीसी) को विषयलाई लिएर सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

एमसीसी करिब पौने दुई वर्षदेखि संसद्‌मा अड्किएको र त्यसलाई सभामुखले अगाडि प्रस्तुत नै नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा गुनासो गरेको नेताहरूले बताएका हुन्। बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले, "प्रधानमन्त्रीको एउटा मुख्य कुरा सभामुखले काम गर्न दिएनन् भन्ने गुनासो थियो, एमसीसी अगाडि बढाएनन् भन्ने थियो।" सभामुख सापकोटा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकटस्थ नेता मानिन्छन्। सर्वदलीय भनिएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र उनको दलका अरू कुनै नेता उपस्थित थिएनन्। बैठकबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, "सभामुखले यसरी रोक्न मिल्दैन। प्रतिनिधिसभाको अधिकार हो, यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ र वैशाख ७ गतेअगाडि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर छलफलमा लैजानुपर्छ। संसद्ले पास गर्छ/गर्दैन संसद्को विषय हो, तर सभामुखले स्वेच्छाचारी ढङ्गले रोक्न मिल्दैन।" प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमा सभामुख सापकोटाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका थिए। थापाका अनुसार एमसीसी संसद्‌मा अगाडि नबढेको विषयमा आफूले सभामुखसँग कुरा गर्दा आफ्ना नेताले "अगाडि बढाउन नभनेको" भन्ने जबाफ दिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताएका थिए। बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भनेः 'सभामुखले एमसीसीलाई टेबल गर्नुभएन। मैले पटकपटक भनिसकेको छु तापनि भएको छैन, त्यसैले सबै दलले यो अजेन्डा पेस गर्नुपर्छ। सरकारको अजेन्डा रोक्नुहुँदैन' भन्नुभयो। किन गएनन् प्रचण्ड? बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँडलगायत उपस्थित थिए। सर्वदलीय बैठक भनी माओवादी केन्द्रलाई नबोलाइएको प्रचण्ड निकटस्थ स्रोतहरूले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई शुक्रवार फोन गरेको भए पनि त्यसमा सर्वदलीय बैठक नभनेको बताए। "कांग्रेस सभापति, तपाईँ र म बसौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष (प्रचण्ड)ले 'बालुवाटारमा होइन, सिंहदरबारमा बसौँ' भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। सर्वदलीय बैठक भनेर भनिएकै थिएन," सापकोटाले बीबीसीलाई भने। उक्त बैठकमा एमालेका शीर्ष नेता झलनाथ खनाललगायत नेपाल-खनाल पक्षका कुनै पनि नेता सहभागी थिएनन्। त्यसबाहेक जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरू बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पनि उपस्थित थिएनन्। सहभागी नेताहरूले के भने? नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य पार्टीले सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको एमसीसीको प्रस्ताव संसद्ले रोक्नु नपर्ने धारणा राखेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै एमाले प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, "सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर, जुन तजबिजी अधिकार उहाँसँग छैन, त्यसलाई लामो समय रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा सबै दलको साझा धारणा रह्यो।" "संसद्ले जे गर्छ तर बिज्नस रोक्न मिल्दैन भनेर सबै दलहरूले छलफल गर्नुभएको छ र यो विषयमा सभामुखसँग, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा र अरू विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर छलफल भएको छ," प्रवक्ता ज्ञवालीले भने। अरू के कुरा भयो? एमसीसीबाहेक बैठकमा नेपालमा कोभिडको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि छलफल भएको नेताहरूले बताए। सङ्क्रमण रोकथामका लागि आवश्यकतानुसार "हटस्पट"मा विद्यालय बन्द गर्ने, जात्रापर्वहरूमा सर्वसाधारणको भिडभाड हुन नदिने विषय उठेको बताइएको छ। त्यसबाहेक स्थानीय तहदेखि प्रदेश सभा अनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रिक्त स्थानमा उपचुनाव गर्नेबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।

लोकगीतमा विकृति भित्रिनु चिन्ताजनक

पोखराकी लोकगायिका हरिदेवी कोइरालाका झण्डै १२५ वटा एल्बम र एक हजारवटा गीतहरू सार्वजनिक भएका छन्।

आफ्नै शब्द र लयमा स्वर दिनु उनको विशेषता हो। लोकगीतका नाममा विकृति भित्रिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने उनी भने मर्मस्पर्शी सन्देश तथा चेतनामूलक लोक गायनलाई प्राथमिकता दिन्छिन्। उनै हरिदेवी कोइरालासँग हाम्रा संवाददाता नारायण कार्कीले कुराकानी गरेका थिए। कवि माधव घिमिरेसंगको अन्तर्वार्ता

कोभिड नेपाल: 'नाच्दा मलाई कोरोनाभाइरस लागेकै छैन जस्तो महसुस हुन्थ्यो'

ताराखोला गाउँपालिका, बागलुङका एम्बुलेन्स चालक रमेश खत्री कोभिड बिरामीलाई ओसार्दा आफै सङ्क्रमित भए।

आइसोलेशनमा अन्य बिरामीसँग बस्दा उनले मनोबल उच्च राख्न दैनिक नाच्ने गर्थे। खत्री भन्छन्, "कोरोना भएको बेला नाच्दा मलाई कोरोना लागेको छैन जस्तो महसुस हुन्थ्यो। मनोबल उच्च हुन्थ्यो।" उनको नाचमा अन्य सङ्क्रमितका सँगै स्वास्थ्यकर्मीले पनि साथ दिन्थे। आफ्ना नाचका भिडिओहरू इन्टरनेटमा राखेका खत्री बागलुङ जिल्लास्थित कोभिड अस्पतालमा १२ दिन बसेपछि सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। सकारात्मक सोच राखे कोभिडविरुद्ध लड्न सजिलो हुने उनी बताउँछन्। हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले उनीसँग कुराकानी गरेर बनाएको यो भिडिओ।

नेपाल मनसुनः रौतहटका बाढीपीडित भन्छन्, ‘हामीलाई सुन्ने कोही छैन’

नेपालभरि अविरल वर्षाका कारण बाढी तथा पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति हुनुका साथै थुप्रै स्थानहरू जोखिममा परेका छन्।

स्रोत तथा साधनको अभावबीच उद्धार र राहतमा सक्रियताका साथ जुटेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले बताएपनि पीडितहरूले भने विगतमा जस्तै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। मनसुन सुरु भएयता झन्डै १०० जनाको मृत्यु भएको र पचास जनाभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि

कसरी भयो गुर्जा हिमालमा दुर्घटना?

केही दिनअघि धौलागिरि क्षेत्रको गुर्जा हिमाल फेदीमा हिमआँधीमा परेर पाँच दक्षिण कोरियाली पर्वतारोही सहित नौ जनाको ज्यान गएको समाचार निकै ढिलो प्राप्त हुनुमा हिमाली क्षेत्रमा कमजोर सञ्चार र सूचना संयन्त्र सञ्जाल पनि जिम्मेवार रहेको अधिकारी तथा व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

सो दुर्घटनामा प्रसिद्ध पर्वतारोही किम चाङ-होको पनि मृत्यु भयो तर मौसम पूर्वानुमान गर्न सहज हुने भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली सँगै मोबाइल टेलिफोनको सञ्जाल विस्तार गर्न सके यस्ता विपदबाट मानवीय क्षति कम गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ। सरकारी अधिकारीहरू भने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र सञ्चार पूर्वाधारको कमीका कारण यस्ता प्रणाली विकास गर्न नसकिएको बताउँछन्। धौलागिरि हिमशृङ्खलाको दक्षिण पश्चिममा पर्ने झन्डै ७,२०० मिटर अग्लो गुर्जा हिमालको आधार शिविर गत साता भएको उक्त दुर्घटनाबारे समयमै जानकारी आउन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। म्याग्दीकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलादेवी अर्यालले भनिन्, "न सूचना प्रणाली छ न टेलिकमको टावरले काम गर्छ। भौगोलिक विकटता पनि २१ गते गएको टोली छ दिनसम्म किन आएन भनेर खोज्न जाँदा लाश भेटियो भन्ने अपुष्ट सूचना आएको थियो।" उक्त आरोहणदलका सदस्यहरूको सम्भवत: हिमआँधीमा परेर मृत्यु भएको भनिएको छ। तर अझै पनि यकिन कारण अधिकारीहरूले बताउन सकिरहेका छैनन्। व्यवसायी एवं विज्ञहरू भने यस्ता दुर्घटना कम गर्नका लागि हिमाली क्षेत्रमा मौसमको जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणाली र भरपर्दो सञ्चार पूर्वाधार राखिनुपर्ने बताउँछन्। उद्धारमा संलग्न सूरज पौड्यालले समाचारसंस्था एएफपीलाई भने, "माथि हिमालबाट सेराक र हिउँ खसेजस्तो र अनि त्यसले शिविरलाई हानेजस्तो देखिन्छ।" सामान्यतया बनाइने ठाउँ भन्दा माथितिर शिविर बनाइएको हुनसक्ने भन्दै म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अनिकारीले त्यो विस्तृत अनुसन्धानपछि थाहा हुने बताए। शव ल्याइयो पर्वतारोहीका शव गुर्जा हिमालको आधारशिविरमा छरिएर रहेका थिए। उनीहरूका शरीरका हड्डी भाँचिएका र टाउकोमा चोट लागेको बताइएको छ। मृतकमध्ये एक जना म्याग्दीकै स्थानीयवासी रहेकाले उनको बाहेक पाँच कोरियालीसमेत आठ जनाको शव हेलिकप्टरबाट आइतबार काठमाण्डू पठाइएको छ। हावाका कारण शनिवार शव दुर्घटनास्थलबाट अन्यत्र लैजान सकिएको थिएन। पोखरा हुँदै शवहरू काठमाण्डू ल्याएर परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पठाइएको थियो। कोरियाली पर्वतारोहीका शव चाँडैमा बुधवारसम्ममा दक्षिण कोरिया पठाइने बताइएको छ। कसरी रोक्न सकिएला दुर्घटना? हिमाली क्षेत्रमा भरपर्दो सूचनाप्रणाली बनाउन सके गुर्जा हिमालमा भएको जस्तो दुर्घटना टर्न सक्ने नेपाल पर्वतारोहण संघकी द्वितीय उपाध्यक्ष माया शेर्पा बताउँछिन्। उनले भनिन्, "हिमालमा पूर्वसूचना प्रणाली छैन। त्यसले गर्दा नै भैपरी आउने दुर्घटनाबारे थाहा हुँदैन। हिमपहिरो र मौसमबारे जानकारी हुँदैन। त्यस्तो भइदिए चाहिँ धेरै सुरक्षित हुन्थ्यो र यसरी दुर्घटना हुँदैन थिए।" उनले हिमाली क्षेत्रमा अन्य मोबाइल टेलिफोन सेवा नपुगेकाले अहिलेसम्म स्याटलाइट फोनको भर पर्नुपरेको बताइन्। कतिपय अवस्थामा स्याटलाइट फोनको ब्याट्री चार्ज गर्नसमेत समस्या हुने गरेकाले सूचना आदानप्रदान कठीन बनेको बताइन्छ। अभाव नदीहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली राखेर रियल टाइम अर्थात् जत्ति खेरको त्यत्ति खेरै बाढीको जानकारी दिने प्रणालीलाई चलाइरहेको भए पनि हिमाली क्षेत्रमा त्यस्तो सेवा दिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। जल तथा मोसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्मा भन्छन्, "हिमाली क्षेत्रमा संयन्त्र राख्नु भनेको महँगो चिज हो। सूचना रियलटाइममा प्राप्त हुनका लागि सञ्चारप्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्‍यो। नेपालको आफ्ने भूउपग्रह नभएकाले त्यो प्रणाली महँगो पर्छ।" उनले मोबाइल सेवा समेत उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको बताए। नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता दूरसञ्चार कम्पनीहरू भने देशका सबैजसो जिल्ला र गाँउपालिका तहसम्म सेवा विस्तार गरिसकेको दाबी गरेका छन्। जोखिम विज्ञहरू भने हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली राख्न सके पर्वतारोहणसम्बन्धी दुर्घटना मात्र कम हुने होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने विपद्‌बारे समेत समयमै सचेत हुन सकिने बताउँछन्। करिब सात वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले नेपालका ठूलामध्ये छवटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको र कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने देखाएको थियो। तर त्यसमध्ये हालसम्म दुईवटामा बाहेक अरूमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान नगरिएको अवस्थामा अन्य हिमाली क्षेत्रमा यस्तो प्रणाली विकास गरिनेमा भने धेरैले शङ्का व्यक्त गर्ने गर्छन्।