title
stringlengths 10
138
| summary
stringlengths 17
955
| text
stringlengths 111
16.8k
|
|---|---|---|
'मिचाहा' वनस्पतिको मारमा वन्यजन्तु | गत वर्ष मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २६ वटा गैँडाको प्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको विवरण आइरहँदा संरक्षण अधिकारी तथा विज्ञहरूले कतिपय घटनामा त्यसको एउटा प्रमुख कारण लहरे वनमाराजस्ता मिचाहा प्रजातिले उनीहरूको वासस्थानमा परिवर्तन ल्याएकोलाई औंल्याएका छन्। | डेढ वर्षअघि सरकारले मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको भए तापनि त्यो अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै अल्झिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तराईका संरक्षण क्षेत्रमा मिचाहा प्रजातिको अतिक्रमणबारे चर्चा हुन थालेको झण्डै दुई दशक पुग्न थाले तापनि यसबारे व्यवस्थित अध्ययन भने हुन सकेको छैन। डेढ वर्षअघि सरकारले मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर त्यो अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै अल्झिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अतिक्रमण वनमारा अर्थात् माइकानिया माइक्रान्टाको हालीमुहाली चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न जाने पर्यटकले समेत सहजै अनुभव गर्छन्। वनमाराका लहराले झाँगिएको नदी तटिय क्षेत्रको घाँसे मैदान र ओसिलो भूभाग खासगरि गैंडा, हात्ती, र मृगजस्ता वनस्पतिमा निर्भर जंगली जनावरहरू बस्ने बासस्थल समेत हो। त्यहीं मृगजस्ता चित्तल प्रजातिको शिकार गर्ने बाघहरू समेत बस्छन्। वनमाराले उनीहरूको चरण क्षेत्र ढाकिदिएर आहाराको लागि निर्भर रहने ठाउँमा परिवर्तन ल्याईदिंदा जनावरहरूको आवतजावत र बसोवासको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको बताइन्छ। मिचाहा प्रजातिका अधिकांश वनस्पति जनावरहरूका लागि खान योग्य मानिंदैनन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण विज्ञ नरेश सुवेदी भन्छन्, "मिचाहा झारकै कारणले एक सयवटा बस्न सक्ने ठाउँमा अहिले ६६ वटाभन्दा बढी जनावरहरू बस्न सक्दैनन्। गैंडा मात्र नभएर मृग प्रजातिहरूमा समेत असर परेपछि बाघको आहारामा समेत असर परेको देखिन्छ।" 'छैन अध्ययन' वासस्थान फेरबदल गर्ने क्रममा गैंडाहरू एकआपसमा जुध्ने अवस्थाहरू समेत पाइएका छन्। ससाना पोखरीहरूमा जलकुम्भी भनिने अर्को मिचाहा प्रजातिले समेत संकट थपिरहेको बताइन्छ। बिउ, फूल र हाँगाबाट समेत फैलने भएकाले वनमारा निर्मुल गर्न जैविक अध्ययन आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्ता जैविक उपाय अन्यत्रको हुबहु सार्न नसकिने हुँदा यहीँको परिवेशमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ। हालको दोधारबारे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकाल भन्छन्, "काटेर, उखालेर फ्याँक्दा पनि भएन। यसबारे अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिराखेको छ। तर अहिले नै ठ्याक्क यही उपायले काम गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन।" भविष्य नेपालमा लहरे वनमारा, सेतो वनमारा, तुल्सीझार, वनफाँडा, जलकुम्भीजस्ता एक दर्जनभन्दा बढी मिचाहा प्रजाति विभिन्न ठाउँमा फैलिरहेको पाइन्छन्। यस्ता प्रजातिहरूको असर यहाँका अन्नबालीमा समेत पाइएका छन्। वनमाराजस्ता प्रजाति केहीवर्ष अघिसम्म नारायणी नदीभन्दा पूर्वतर्फ मात्र पाइनेमा अहिले दाङसम्म पाइन थालेका छन्। यसबारे गम्भीर कदम चाल्न ढिलो भइसकेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालको केन्द्रिय वनस्पति विभागका सहप्राध्यापक भरतबाबु श्रेष्ठ, "सुरूको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सके मात्र काम हुन्छ। नत्र पछि जति खर्च गरेपनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न।" अहिलेसम्म पश्चिम नेपालमा दुईवटा मुख्य मिचाहा प्रजाति छैनन् तर ती त्यहाँ फैलने क्रममा छन्। यस्ता पराई मिचाहा प्रजातिसँग जुझ्न जैविक अध्ययनसँगै सर्वसाधारणमा यसको पहिचान गर्न र यताउती लैजानबाट रोक्न सचेतना जगाउन समेत आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। |
के कीराले हावाबाट पानी सङ्कलन सीपले संसारको पानीको अभावलाई कम गर्छ | सन् २०२५ सम्ममा संसारका एक चौथाइ मानिसहरू पानीको अभाव भएको ठाउँमा बस्नुपर्नेछ। | वैज्ञानिकहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्न एक प्रकारको खपटे कीरा ‘फगस्ट्याण्ड बीटल’बाट प्रभावित भएर एउटा प्रविधि विकास गरेका छन्। हावाबाट आफूलाई आवश्यक पानी सङ्कलन गर्ने यो कीराले के पृथ्वीको पानीको अभावलाई कम गर्न मद्दत गर्ला त? यो चलाख कीराको बारेमा एउटा भिडिओ - अनि यो पनि: |
कोरोना भाइरस खोप: बढी उमेरका मानिसलाई खोप दिने काम किन कठिन | कोभिड-१९ विरुद्ध खोप तयार भएको कल्पना गरौँ। | वृद्धवृद्धालाई खोप दिन सहज हुँदैन खोप बनेको अवस्थामा विश्वनेताहरूसँग त्यो कसरी मानिसहरूसम्म पुर्याउने भन्नेबारे विकल्पहरू हुनेछन्। जस्तै बिरामीको समीपमा हुने नर्स, डाक्टर र स्याहारमा खटिने कर्मचारीसहित सबैभन्दा जोखिमयुक्त वर्गमा पर्ने मानिसहरूलाई सबैभन्दा पहिले सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो गर्न सजिलो छैन। ज्येष्ठ उमेर समूहका मानिसलाई खोप दिनु सहज कुरा हैन। क्यानडाको यूनिभर्सिटी अफ ग्वेल्फमा खोपविज्ञानका प्राध्यापक सायन सरिफ भन्छन्: "बूढाबूढीका लागि सोचेर बनाइएका खोपहरू हामीसँग निकै कम छन्।" "गत शताब्दीमा धेरैजसो खोप बाल्यकालमा लाग्ने रोगलाई लक्षित गरेर तयार पारिएका छन्।" सत्तरी वर्ष लागेपछिका मानिसलाई दिइने दाद भने एउटा अपवाद हो। वयस्क अवस्थामा देखिने मेनिन्जाइटिस वा ह्यूमन प्यापिलोमा भाइरसजस्ता केही रोगका लागि एक-दुईवटा खोपहरू छन्। अन्यथा रोगप्रतिरक्षासम्बन्धी विज्ञान बालबालिकाको पक्षमा बढी ढल्किएको छ। "बाल्यकालमा लाग्ने रोगबारे हामीसँग प्रशस्त ज्ञान छ," सरिफले भने। "तर युवा, अधबैँसे र बूढाबूढीमा लाग्ने रोगबारे हामीसँग धेरै अनुभव छैन।" जटिल पक्ष ज्येष्ठ नागरिकमा खोप दिने कामको जटिलता बुझ्न हामीले उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीको फरकपन बुझ्नुपर्छ। धेरैजसो सरुवा रोगको असर उमेर ढल्किँदै गरेका मानिसमा तन्नेरीमा भन्दा बढ्ता देखिन्छ। बुढ्यौलीमा जोखिम निम्त्याउने पक्ष धेरै हुन्छन्। जस्तै - जीवनभरि विभिन्न सङ्क्रामक रोग झेलेको वा क्यान्सर गराउन सक्ने तत्त्वको बढ्दो मात्राले भविष्यमा नयाँ सङ्क्रमणबाट हुने रोगको जोखिम थप्छ। त्यसैबेला उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीमा समेत ह्रास आइरहेको हुन्छ। प्रतिरक्षा प्रणाली एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित कोशिकाहरूको एउटा निकै जटिल सञ्जाल हो। यदि त्यसले कहीँकतै काम गरेको छैन भने त्यसले गम्भीर अवस्थामा स्थिर रहने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर पुर्याउँछ। सङ्क्रमण हुँदा शरीरले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि एन्टिबडी बनाएर कीटाणुलाई आक्रमण गर्छ प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम सबैजसो खोपहरूले रोगबाट जोगाउन सक्नुपर्छ, तर सबै खोपले सङ्क्रमण रोक्दैनन् खोपको उद्देश्य हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल पारेर रोग लगाउने तत्त्वको प्रभावमा आउनुअगावै प्रभावकारी रोग प्रतिरोधक तत्त्व (एन्टिबडी) विकास गर्नु हो। कसमा कोभिड-१९ को प्रभाव पर्यो भनेर जाँच्नलाई गरिएका थुप्रै एन्टिबडी परीक्षणबारे समाचारहरूमा आउने गरेका छन्। तर सबै एन्टिबडीले काम गर्दैनन्। कोभिड-१९ गराउने सार्स-कोभ-२ बाट सङ्क्रमित भएका सबैमा समेत एन्टिबडी बन्दैन र कतिपयमा तिनको आयु निकै कम समयको हुनेगर्छ। खोपविज्ञानको चुनौती नै यस्ता सबै कोशबीच स्थिर हुनेगरी काम गर्ने उपाय निकाल्नु हो। यो बुढ्यौलीमा रहेका मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीमा के हुन्छ? यूनिभर्सिटी अफ इन्स्सब्रकका बिर्गिट विन्वर्गरले बुढ्यौलीको प्रतिरक्षा प्रणाली र खोपविज्ञानबारे अध्ययन गरेका छन्। "सबै प्रकारका कोशहरूको काममा ह्रास आइरहेको हुन्छ," उनी भन्छन्। "तिनले फरकफरक साईटोकाईन (प्रतिरक्षा कोशबीच सम्बन्ध राख्ने प्रोटीन) उत्पादन गर्छन्। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ती कुनै पनि कोशहरूले आफैँ काम गर्दैनन्।" जीवनका उत्तरार्द्धमा त्यसमा त्यहाँनिर समस्या आउँछ। "त्यसबेला जब नयाँ रोगकारक तत्त्वसँग संसर्गमा आइन्छ, त्यससँग जुझ्ने क्षमता निकै कमजोर भइदिन्छ।" उमेरसँगै कसरी शरीरलाई कसरी सुधार गर्ने एकै उमेर समूहमा पनि कोही मानिसहरू अरूभन्दा राम्रा र तन्दुरुस्त देखिन्छन् उमेरसँगै प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुँदै जाने भए पनि त्यसै सबै मानिसहरूलाई समान असर गर्दैन। एकै उमेर समूहमा पनि कोही मानिसहरू अरुभन्दा राम्रा र तन्दुरुस्त देखिन्छन्। त्यस्तो बेला मानिसहरू आफू भाग्यमानी भएको वा शरीरमा उचित रूपमा जीनको संयोजन भएकोमा खुसी हुन्छन्। दु:खी हुनुपर्ने कुरा मात्र छैन। किनभने हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको कोही भाग उमेरसँगै सुधार समेत हुँदै जान्छ। यूनिभर्सिटी अफ ग्वेल्फका सायन सरिफ भन्छन्: "हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीमा केही त्यस्ता कोशिकाहरू छन् जो बढ्दो उमेरसँगै झन् बलियो बन्छन्।" "यदि हामी थुप्रै रोगकारक तत्त्वको सम्पर्कमा आयौँ भने हामीमा प्रतिरक्षाको एकखाले स्मरण बन्छ र रोगसँग जुझ्न हामीसँग कोशिकाहरूको भण्डार आवश्यक पर्दैन।" तर सार्स-कोभ-२ हामी यसअघि कहिल्यै सामना नगरेको भाइरस भएकाले त्यसको स्मरण हाम्रो कोशिकामा छैन। खोपका लागि यसको अर्थ के हो? खोपको मानव परीक्षण तीनवटा चरणबाट गरिन्छ। पहिलो चरणमा केही सीमित मानिसहरूमा त्यसको सुरक्षा जाँच गरिन्छ। दोस्रो चरणमा खोपबाट खोजिएजस्तो प्रतिक्रिया पाइने-नपाइनेमा त्यसको गुणदोष केलाइन्छ। अनि तेस्रो चरणमा त्यसले रोगबाट साँच्चिकै जोगाइरहेको छ कि छैन भनेर प्रभावकारिता जाँचिन्छ। खोपमा केही सम्झौताहरू हुन्छन्। त्यो कुनै मानिसहरूको समूहमा राम्ररी काम गर्न सक्छ भने अन्य कुनैमा त्यो काम नगर्न समेत सक्छ। अहिले कोभिड-१९ विरुद्धका धेरै खोपको परीक्षण भइरहेको छ। तीमध्ये धेरै स्वीकृत पनि हुनसक्छन्। विन्वर्गर र सरिफका लागि त्यो सही दिशातर्फको काम भइरहेको छ भन्ने हो। भर पर्न सकिने थुप्रैखाले खोप हुनु भनेको तपाईँले सही अवस्थामा सही विकल्पको चयन गर्न सक्नु हो। कुनै बूढाबूढीका लागि काम गर्न सक्छ भने कुनै अन्यका लागि। कुनै पनि खोप पूरै उत्तम भन्ने हुँदैन। सरिफ भन्छन्: "शतप्रतिशत प्रभावकारिता दिने कुनै खोप छैन... एउटा पनि छैन।" जब सबै खोपहरू स्वीकृत हुन्छन् तिनले रोगबाट जोगाउने देखाउन सक्नुपर्छ, तर सबै खोपले सङ्क्रमण रोक्दैनन्। खोप लगाएका व्यक्तिमा अझै भाइरस रहन सक्छ र उसले आफू आसपासका मानिसमा सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम रहन्छ। हामीले मानिसहरूमा कसरी र केका आधारमा खोप लगाउने भन्ने कुरा यस्ता विषयसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। कस्ता गतिविधि सुरक्षित, कस्ता जोखिमपूर्ण |
त्रिभुवन विमानस्थल: चरा धपाउन खटिएको सिकारी टोलीको यस्तो छ चिन्ता | काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चराबाट विमानहरूमा हुने जोखिम हटाउन तालिमप्राप्त पाँच सिकारीको एउटा टोली खटाइएको छ। | विगतमा राजदरबारमा सिकारीका रूपमा भर्ना भएका उनीहरू राजतन्त्रको अन्त्यसँगै विभिन्न निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र हुँदै हाल विमानस्थलमा कार्यरत छन्। चराका कारण हुन सक्ने दुर्घटना रोकथाम गर्न उनीहरू विमानस्थल चालु भएको बेला काममा खट्छन्। तर चरा धपाउन परम्परागत तथा आधुनिक उपकरण र औषधिको प्रयोग भए पनि जनशक्तिको अभावले चराका गतिविधि नियन्त्रण गर्न हम्मे परेको सिकारी टोलीका कमान्डर छिरिङ लामा बताउँछन्। विमानस्थलको तीन किलोमिटर आसपास मासु र सेकुवा पसल खोल्न नपाइने भए पनि सो नियमको कार्यान्वयन हुन नसकेको विमानस्थल अधिकारीले बताए। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
कोरोना भाइरस ब्रजिलः कोभिड-१९ का कारण किन धेरै शिशुहरूको मृत्यु भइरहेको छ | कोरोनाभाइरस महामारी सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा ब्रजिलमा अहिले कोभिडका कारण हुने मृत्युदर उच्च तहमा पुगेको छ। | लुकस धेरै प्रमाणहरूका अनुसार कोभिड-१९ ले दुर्लभ रूपमा मात्र भर्खरैका बालबालिकाको ज्यान लिन्छ। तर ब्रजिलमा कोरोनाभाइरसबाटै १,३०० भन्दा बढी शिशुको ज्यान गइसकेको छ। एक चिकित्सकले जेसिका रिकार्टेको एक वर्षीय छोराको कोभिड परीक्षण गर्न अस्वीकार गरे। ती चिकित्सकले उनका छोरामा देखिएका लक्षणहरू कोरोनाभाइरससँग नमिल्ने बताएका थिए। दुई महिनापछि ती बालकको सोही रोगका कारण निधन भयो। लुकसका मातापिता र लुकस दुई वर्षको प्रयास र सन्तान जन्माउनका लागि गरिएको उपचारको असफलतापछि शिक्षक रहेकी जेसिका रिकार्टेले आफ्ना छोराछोरी हुँदैनन् भन्ने ठानेकी थिइन्। तर उनी गर्भवती भइन् र लुकसको जन्म भयो। "उसको नाम लुमिनसबाट राखिएको हो। ऊ हाम्रो जीवनको प्रकाश थियो। उसले हामीलाई खुसी हामीले सोचेभन्दा धेरै हो भन्ने देखाएको थियो," उनी भन्छिन्। रोगको आरम्भ सुरुमा उनले सधैँ राम्ररी खाने लुकसमा भोक हराएपछि आमा चिन्तित भइन्। पहिले त उनलाई ती शिशुको दाँत आउन लागेको जस्तो लागेको थियो। नर्स समेत रहेकी लुकसकी हजुरआमाले उसको घाँटीमा खसखस हुन सक्ने बताइन्। तर त्यसपछि उसलाई एक्कासि ज्वरो आयो र उसले सास फेर्न अप्ठेरो महसुस गर्न थाल्यो। उनले लुकसलाई अस्पताल लगिन् र कोभिड परीक्षणका लागि आग्रह गरिन्। "डाक्टरले अक्सिमिटर लगाए। लुकसको अक्सिजनको मात्रा ८६ प्रतिशत थियो। अहिले त्यो सामान्य हो भन्ने मलाई थाहा छ," जेसिकाले भनिन्। तर उसलाई ज्वरो थिएन। त्यसैले चिकित्सकले भने: "चिन्ता नलिनूस्। कोभिड परीक्षण गर्नुपर्दैन। सायद घाँटीमा सामान्य खसखस भएको हो।" उनले बालबालिकामा कोभिड-१९ एकदमै दुर्लभ भएको बताए र केही एन्टिबायोटिक दिएर घर पठाए। सन्देह उनमा सन्देह हुँदाहुँदै पनि त्यस बेला लुकसको परीक्षण निजी स्तरमा गर्ने सुविधा थिएन। दश दिनसम्म एन्टिबायोटिक खुवाएपछि उनका केही लक्षणहरू हराए तर थकान भने कायम थियो। त्यसले उनलाई लुकसलाई कोरोनाभाइरस भयो कि भन्ने चिन्ता लागिरह्यो। उनी भन्छिन्, "मैले कैयौँ भिडिओ मेरा आमाबुवा र मेरी सासूलाई पठाएँ। तर सबैले मैले बढाइचढाइ गरेको भने। मलाई समाचार नहेर्न सुझाव दिए। त्यसले मलाई त्रसित बनायो। तर मलाई थाहा थियो -मेरो छोराले राम्ररी सास फेर्न सकिरहेको छैन।" त्यो २०२० मे को कुरा हो र त्यस बेला कोरोनाभाइरस महामारी बढिरहेको थियो। उत्तरपूर्वी ब्रजिलको सेअरास्थित टम्बोरिलमा दुई जनाको निधन भइरसकेको थियो। उनी भन्छिन्, "यहाँ सबैले एकअर्कालाई चिन्छन्, सहर शोकमा थियो।" जेसिकाका पति इजरेल अर्को अस्पताल जाँदा लुकस र आमालाई नै सङ्क्रमण हुन सक्छ भनेर चिन्तित थिए। हप्तौँ बिते र लुकस खालि सुत्न मात्र थाले। जुन ३ मा खाना खाएपछि लुकसले बान्ता गरेकोगर्यै गर्न थालेपछि जेसिकाले केही गर्नैपर्ने भयो। परीक्षण उनीहरू स्थानीय अस्पतालमा गए। त्यहाँ चिकित्सकले लुकसमा कोभिड छैन भन्ने देखाउनका लागि भाइरस परीक्षण गरे। लुकसकी हजुरआमा उक्त अस्पतालमा नर्सका रूपमा काम गर्छिन्। त्यसैले उनले नै ती दम्पतीलाई लुकसलाई कोभिड भएको खबर दिइन्। "त्यस बेला अस्पतालमा एउटा रिससिटेटर (सास फेर्न सघाउने उपकरण) थिएन," उनी भन्छिन्। लुकसलाई दुई घण्टा टाढा सोब्रलस्थित बालबालिकाको सघन उपचार यूनिटमा सारियो। त्यहाँ उसमा मल्टी-सिस्टम इन्फ्लमेटरी सिन्ड्रोम (एमआईएस) भएको थाहा भयो। यो भाइरसप्रति प्रतिरक्षा प्रणालीको चरम प्रतिक्रियाको अवस्था हो। त्यसका कारण मुख्य अङ्गहरू सुन्निने अवस्था आउँछ। बालबालिकाहरू कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित भएमा यस्तो अवस्था छ सातासम्म रहने विज्ञहरू बताउँछन्, तर यो दुर्लभ हो। यूनिभर्सिटी अफ साओ पाउलोकी प्रमुख सङ्क्रामक रोगविज्ञ डा. फतिमा मारिन्हो महामारीका बेला पहिलेभन्दा बढी एमआईएसका बिरामीहरू फेला परेको बताउँछिन्। यद्यपि यो समस्या ती सबै मृत्युको कारण होइन। लुकसलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएपछि जेसिकालाई उही कोठामा बस्ने अनुमति थिएन। उनले आफैँलाई भुलाउनका लागि आफ्नी नन्दलाई बोलाइन्। उनी भन्छिन्, "हामी मशीन बजेको आवाज सुन्न सक्थ्यौँ। जबसम्म मशीन बन्द हुँदैन तबसम्म बजेको आवाज आइरहन्छ। र, हामीलाई थाहा थियो कि जब मानिस मर्छन् तब त्यो बन्द हुन्छ। केही मिनेटसम्म मशीन भएर फेरि चल्न सुरु गर्यो अनि हामी रुन थाल्यौँ।" आशा डाक्टरका अनुसार लुकसलाई हृदयाघात भएको र उनलाई बचाउन सफल भएको बताए। बालरोग विशेषज्ञ डा. म्यानुएल मोन्तेले एक महिनासम्म लुकसको सोब्रलको आईसीयूमा उपचार गरिन्। उनी लुकसमा गम्भीर लक्षण हुनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि उसको अवस्था चिन्ताजनक रहेको थियो भन्छिन्। उक्त राज्यको राजधानी फोर्टलेजाको अल्बर्ट सबिन बाल अस्पतालकका बाल रोग विशेषज्ञ लोहाना टभरेजका अनुसार जुन बच्चामा कोभिड भयो उनीहरूमा मधुमेह, मुटुसम्बन्धी रोग र मोटोपनजस्ता रोग थिए। तर लुकसमा त्यस्तो केही थिएन। आईसीयूमा ३३ दिन राख्दा जम्मा लुकसलाई जेसिकाले तीन पटक मात्र भेट्न पाइन्। लुकसको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि डाक्टरले जेसिका र इजरेललाई भिडिओ कल गरे। लुकसका मातापिता त्यस बेला आफ्नो आवाज सुनेर छोरो रोएको उनी बताउँछिन्। तर उनीहरूको खुसी धेरै दिन रहेन। लुकसको मृत्यु एक दिन चिकित्सकले लुकसको अक्सिजनको तह र मुटुको चाल धेरै तल खसेको र निधन भएको जेसिकालाई बताए। जेसिकालाई मेमा उनले माग गरेकै बेला लुकसको कोभिड परीक्षण भएको भए उसको ज्यान जादैन थियो भन्ने लाग्छ। उनी भन्छिन्, "यदि चिकित्सकलाई यो कोभिड होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसका लागि परीक्षण गरिनुपर्छ। बच्चाले उसलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भन्ने बताउँ नसक्ने भएकाले हामी परीक्षणमा निर्भर हुनुपर्छ।" उनलाई लुकसको उपचारमा ढिलाइ हुँदा अवस्था बिग्रियो भन्ने लाग्छ। डा. मोन्तेका अनुसार एमआईएसलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसको सुरुमै उपचार सुरु भएमा मात्र सफलता पाइन्छ। अब जेसिका गम्भीर लक्षणलाई बेवास्ता गर्नेहरूलाई लुकसको कथा सुनाएर मद्दत गर्न चाहन्छिन्। डा. फतिमा मारिन्हो बालबालिकामा कोभिडको केही खतरा छैन भन्ने गलत मान्यता रहेको बताउँछिन्। उनको अध्ययनमा यो भाइरसबाट ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका र शिशु सङ्क्रमित भएको पाइएको छ। शिशुमृत्यु ब्रजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार फेब्रुअरी २०२० देखि मार्च १५, २०२१ सम्म कोभिडका कारण नौ वर्षसम्मका कम्तिमा ८५२ र एक वर्षसम्मका ५१८ बच्चाको निधन भइसकेको छ। डा. मारिन्होको अनुमानमा चाहिँ यो सङ्ख्या दोबर हुनसक्छ। उनका अनुसार कोभिडको कम परीक्षण हुँदा यस्तो सङ्ख्या कम देखिएको हो। डा. मारिन्होका अनुमानमा महामारीका बेला अनस्पेसिफाइड अक्यूट रेस्परिटरी सिन्ड्रमबाट हुने मृत्यु पछिल्लो वर्षको तुलनामा १० गुना छ। उनका अनुसार १,३०० शिशुसहित नौ वर्षमुनिका २,०६० बच्चाको कोभिडले ज्यान लिइसको छ। ब्रजिलमा कोरोनाभाइरसको सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण देखिनुले पनि बालबालिकामा समेत सङ्क्रमण बढेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अस्पतालका कर्मचारीले अभिभावकसँग भिडिओ कल गराउन थालेका छन् ब्रजिल कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्याका आधारमा अहिले विश्वमा दोस्रो स्थानमा छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थामा निकै समस्याहरू देखिएका छन्। अक्सिजनको अभाव देखिएको छ भने अस्पतालहरूका आईसीयू शय्याहरू खाली छैनन्। डा. सिनारा कार्नेरो ब्रजिलका राष्ट्रपति जइर बोल्सोनारोले लकडाउनको विरोध गरिरहेका छन् भने देशमै थप सङ्क्रामक भनिएको नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरस पनि देखा परेको छ। त्यसले गर्दा पनि त्यहाँ सङ्क्रमण बढेको बताइएको छ। त्यस्तै विशेषगरी गरिब र विपन्न परिवारका बालबालिका कोभिडको जोखिमा धेरै परेको देखिएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। त्यस्तै भौतिक दूरी पालन नहुनु, कुपोषण आदि पनि अन्य कारण भएको डा. मारिन्हो बताउँछिन्। कोभिड भएका बालबालिकाकासँग अस्पतालमा अभिभावकहरू बस्न पाउँदैनन्। त्यो क्षण निकै पीडादायी हुने अल्बर्ट सबिन बाल अस्पतालककी चिकित्सक डा. सिनारा कार्नेरो बताउँछिन्। त्यसमा केही सहजीकरण गर्नका निम्ति कार्नेरो कार्यरत अस्पतालले अभिभावकसँग भिडिओ कल गराउन थालेको छ। त्यसले धेरै सहयोग पुगेको कार्नेरो बताउँछिन्। "परिवार र बिरामीबीच १०० भन्दा बढी कल गरिसकेँ, यस्तो कुराकानीले तनाव कम गराउँछ," उनी भन्छिन्। ब्रजिलमा धेरै सङ्ख्यामा शिशुको कोभिडका कारण मृत्यु भए पनि वैज्ञानिकहरू यो उमेर समूहमा मृत्युको खतरा अझै निकै कम रहेको बताउँछन्। ब्रजिलमा अहिलेसम्म झन्डै साढे तीन लाख जनाभन्दा बढी मानिसको कोभिडका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमा ०.५८ प्रतिशत मात्र नौ वर्षमुनिका छन्। कोभिड-१९ हुँदा मान्छेको शरीरमा के हुन्छ? |
‘महिला छुट्याउन खुट्टामा चित्र खोपाउने चलन’ | भक्तपुरमा वर्षौ पहिलेदेखि नेवार समुदायका महिलाहरूले हाकुपटासी भनिने फरिया लगाउँदा चिन्न सजिलो होस् भनेर खुट्टामा धानको बाला, ल्वाङ., मयूर, आँखीझ्यालका बुट्टा खोप्ने प्रचलन थियो। | देवताको चित्र वा नाम खोपाउँदा मोक्ष पाइने विश्वास पनि थियो। तर अहिले मानिसहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन भएकाले शरीरमा परम्परागत विश्वासमा आधारित परम्परागत बुट्टा खोप्ने चलन लगभग हराएको छ। संस्कृतिविद् ओम धौभडेल भन्छन्, "अहिले लुगा लगाउने तरिका फरकभएको छ र खुट्टाको पछाडिको भागको सट्टा शरीरको अरू नै भागहरूमा चित्र खोपाउने चलन चलेको छ।" हेर्नुहोस् यो भिडिओ। भिडिओ: सृजना श्रेष्ठ |
के नेपाल 'अल्पविकसित मुलुक' अर्थात् एलडीसीको सूचीमै रहनुपर्छ? | अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट बाहिरिने सर्तहरू पूरा भएकाले नेपाल माथि उक्लनुपर्ने तर्क एकातिर अनि व्यापार तथा बजार पहुँचमा उपलब्ध सुविधा त्यागिहाल्ने समय नआएको तर्क अर्कातिर चल्दै गर्दा राष्ट्रसङ्घीय निकायमा नेपाल एलडीसी सूचीबाट माथि उक्लने सन्दर्भमा समीक्षा हुँदैछ। | पर्यटनसहित अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव अझै कायमै छ झन्डै आधा शताब्दीदेखि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहमा रहेको नेपालले आगामी वर्ष त्यसबाट माथि उक्लने लक्ष्य लिएको भएपनि महामारीको प्रभाव र आयमा राम्ररी प्रगति गर्न नसकेको भन्दै अहिले नै त्यसबाट माथि जान नहुने धारणा कतिपयको छ। अहिले विश्वभरि ४६ मुलुक यो सूचीमा रहेका छन्। नेपाल सन् १९७१ देखि यही सूचीमा रहिरहेको छ। दक्षिण एशियामा नेपालबाहेक बाङ्ग्लादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडीसी मुलुकको सूचीमा छन्। हरेक तीन वर्षमा यो सूची हेरफेर गर्न राष्ट्रसङ्घको विशेष निकायले समीक्षा गर्ने गर्छ। यसपालि उक्त समीक्षा गर्न विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीको बैठक फेब्रुअरी २२-२६ मा डाकिएको छ। माथि उक्लने सर्त कति पूरा? अन्तर्राष्ट्रिय सर्तबमोजिम एलडीसीबाट माथि उक्लनका निम्ति आयस्तर, मानव सम्पत्तिको सूचक तथा आर्थिक जोखिमको सूचकसहितका तीनमध्ये दुई वटामा तोकिएको आँकडा पार गरेर पास हुनुपर्छ। त्यसका लागि मापदण्ड यस्ता छन्ः यी तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा लगातार कम्तीमा दुई पटकको समीक्षामा पास भएको खण्डमा कुनै पनि देश माथि उक्लन योग्य हुन्छ। महामारीका कारण यसपालि गरिबी र बेरोजगारी बढेको बताइन्छ जसअनुसार आयस्तरबाहेकको सूचकमा नेपाल सन् २०१८ मै माथि उक्लन योग्य भएको थियो। तर आयस्तर नबढाई माथि उक्लनुको अर्थ नहुने भन्दै नेपालले सन् २०२२ मा मात्रै उक्लने लक्ष्य राख्यो। तर अझ पनि आय भने तोकिएको प्रतिव्यक्ति १,२०० डलरभन्दा नेपालको करिब ३०० डलर कम छ। यही पृष्ठभूमिमा फेब्रुअरी २२ देखि सुरु हुने राष्ट्रसङ्घको विकास नीतिसम्बन्धी समिति सीडीपीमा एलडीसी सूचीको समीक्षा हुँदैछ। माथि उक्लनुको फाइदा के? सूचकाङ्कले तोकेको मापदण्डको हिसाब गर्दा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लन योग्य भइसकेको छ। तर कतिपय अर्थविद् तथा विश्लेषकहरूले आम्दानीको महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्कमा पछि परिरहेको समयमा माथि उक्लन हतार गर्न नहुने बताउँछन्। साथै महामारीको प्रभावले देशभित्र गरीबी झनै बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेका छन्। त्यसको प्रतिवाद गर्दै अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, "यही न्यून आयस्तरकै माझ पनि हामीले निरन्तर अन्य सूचकाङ्कमा प्रगति गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो प्रगति दिगो छ।" "हामी कतिन्जेल निधारमा गरिब मुलुकको ट्याग भिरिरहने?" उनले प्रतिप्रश्न गरे। "अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लिएलगत्तै नेपालले विश्व ब्याङ्कको न्यून आय भएको मुलुकको सूचीबाट न्यूनमध्यम आय भएको मुलुको सूचीमा पनि उक्लनेछ। यसबाट विश्वभरि हामीले सकारात्मक सन्देश दिनेछौँ कि नेपाल कुनै गरिब तन्नम मुलुक होइन बरु एउटा गतिशील अर्थतन्त्र हो भनेर," डा. पाण्डेले बताए। यस्तो सन्देश दिँदा हुने बेफाइदाभन्दा फाइदा धेरै भएको कतिपय अर्थविद्हरू स्वीकार्छन्। "यसबाट विदेशी पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउन सहयोग पुग्छ। देशको क्रेडिट रेटिङ सुध्रन्छ अनि सरकार वा निजी क्षेत्रका निम्ति विश्व पुँजी बजारको पहुँच सहज हुन जान्छ। यसबाट हुने अमूर्त फाइदा निकै छ," उनले बताए। जोखिम कस्ता? अहिले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतका कारण नेपाललाई व्यापारमा सौविध्य, बजार पहुँच, सहुलियतपूर्ण ऋण, विभिन्न निकायका सदस्यता शुल्कजस्ता विषयमा निकै सहुलियतहरू उपलब्ध रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज सङ्गठनहरूको सञ्जाल एलडीसी वाचका विश्वव्यापी संयोजक गौरी प्रधानले बताए। "एलडीसीको सूचीबाट माथि उक्लँदा यी फाइदाहरू गुम्न सक्छन्," उनले भने। उनले औँल्याएका त्यस्ता फाइदामा व्यापार सुविधा र बजार पहुँच मुख्य देखिन्छ। अतिकम विकसित देश भएकाले नेपाललाई विभिन्न देश तथा क्षेत्रले भन्सार तथा कोटारहित पहुँचको सुविधा दिएका छन्। तर त्यो सुविधा उपयोगको तस्बिर भने बेग्लै देखिन्छ। पछिल्लो आँकडाअनुसार साउनदेखि सुरु भएको वर्तमान आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा नेपालले कुल ६६० अर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो भने सो अवधिमा कुल निर्यात भने ११ गुना कम अर्थात् ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र रह्यो। त्यसको अर्थ नेपालले विश्वबजारमा प्राप्त सुविधाको उपयोग गर्न नसकेको नै देखिन्छ। त्यसमाथि नेपालको दुईतिहाइ व्यापार हुने भारतसँग एलडीसी सूचीमा हुनु वा नहुनुले खासै फरक नपार्ने पनि अर्थविद्हरू औँल्याउँछन्। "बरु युरोपेली मुलुकहरूले दिएको सुविधा हट्दा केही थोरै असर पर्न सक्छ। तर त्यसलाई पनि कुराकानी गरेर अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ," डा. पाण्डेले भने। कोभिडको कारण नेपालको अर्थव्यवस्था खलबलिएको छ र गरिबी झन् बढ्ने आकलन पनि गरिएका छन्। तर यस्तो बखतमा पनि एलडीसीहरूलाई दिइएको ऋणब्याज मिनाहा गराउने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको प्रयास सफल भएको देखिएन। त्यसले एलडीसी भइराख्नुको औचित्यमा अर्को प्रश्न उठेको कतिपयले औँल्याएका छन्। त्यसलाई स्वीकार्दै प्रधानले भने, "हो हामीहरूले ऋण मिनाहाको माग गरेका हौँ, तर हुन सकेन।" प्रधानले अब नेपालजस्ता देशले यदि एलडीसीबाट माथि उक्लने हो भने पनि त्यसपछि निश्चित समय यथावत् सुविधाहरू पाइराख्ने गरी 'सहज सङ्क्रमण'का निम्ति माग गर्नु जरुरी हुन्छ। सरकारले केही वर्षभित्र नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा अब ढिलोचाँडो नेपाल एलडीसी क्लबबाट माथि उक्लने देखिन्छ। तर महामारी तथा राजनीतिक-आर्थिक अनिश्चयजस्ता अनपेक्षित जोखिमहरूका माझ अनि आम्दानीको सर्त पूरा नभईकनै माथि उक्लँदा 'भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने' स्थिति नआउनेगरी हेक्का राख्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा |
आफ्ना स्मार्टफोनका कमजोरी पत्ता लगाइदिनेलाई गुगलले १७ करोड रुपैयाँसम्म दिने | आफ्ना केही एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा भएका सुरक्षा त्रुटि पहिचान गरिदिनेलाई प्रविधि कम्पनी गुगलले न्यूनतम दुई लाख अमेरिकी डलर (दुई करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ) देखि अधिकतम १५ लाख अमेरिकी डलर (१७ करोड २५ लाख रुपैयाँ) सम्म पुरस्कार दिने भएको छ। | उक्त धनराशि प्राप्त गर्न गुगलले निर्माण गरेको पिक्सल स्मार्टफोनको टाइटन एम सुरक्षा चिपमा त्रुटि फेला पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा केही निश्चित मापदण्ड पनि पूरा भएको हुनुपर्छ। सुरक्षासम्बन्धी विषयका शोधकर्ताहरूलाई सन् २०१५ पछि ४० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम पुरस्कार दिइसकेको गुगलले बताएको छ। तर गुगलले दिने आर्थिक प्रोत्साहनले मानिसहरूलाई अपराधीहरूबाट पैसा लिन रोक्छ भन्ने कुरामा केही विज्ञहरू विश्वास गर्दैनन्। एपल, बजफीड, फेसबुक र सामसङ जस्ता कम्पनीहरूले पनि सुरक्षा त्रुटिबारे जानकारी गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने गरेका छन्। अपराधीहरूलाई बेच्नुको साटो समस्या समाधान गर्न सकियोस् भनेर प्रविधि कम्पनीहरूले मानिसहरूलाई त्रुटिबारे जानकारी दिन आग्रह गर्ने गरेका छन्। त्रुटिबारे जानकारी दिनेलाई उनीहरूले आफ्नो 'बग बाउन्टी' योजनाअन्तर्गत पुरस्कृत गर्छन्। कालो बजार पिक्सल स्मार्टफोनमा टाइटन एम सेक्युरिटी चिप अपरेटिङ सिस्टमको रक्षा गर्न तथा फोन अन्लक गर्न प्रयोग गरिने बायोमेट्रिक डेटा राख्न बनाइएको हो। पन्ध्र लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नका लागि शोधकर्ताहरूले उत्पादकले बनाएको विशेष एन्ड्रोइड फोनमा जडित चिपलाई असर पार्न सक्ने तरिका खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर एक विश्लेषकले भने पुरस्कार रकम बढाउँदैमा त्यस्ता त्रुटि पत्ता लगाउन सक्नेहरूको व्यवहारमा परिवर्तन नआउने बताएका छन्। "एपलले रकम बढाएर १० लाख अमेरिकी डलर बनाए जस्तै गुगलको कदमले पनि अपराधीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन," लुटा सेक्युरिटीकी प्रमुख कार्यकारी केटी मुसोहीले बताइन्, "किनभने उनीहरूले जुनसुकै बेला मूल्य बढाइदिन सक्छन्।" बीबीसीले पनि समाधान गर्न सकिने समस्याबारे जानकारी गराउने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ। तर सर्वसाधारणबाट सङ्कलित रकमबाट बीबीसी सञ्चालन हुने हुँदा रकमको साटो "भिन्न पुरस्कार" दिइन्छ। |
कश्मीर विवाद: 'धोका पाएको तीतो अनुभूतिमाझ आँधी आउनुअघिको शान्ति झैँ' | भारत सरकारले झन्डै ७० वर्ष लामो विशेष संवैधानिक हैसियत रद्द गरिदिएपछि सोमवार यता भारत प्रशासित कश्मीर अभूतपूर्व बन्दको अवस्थामा छ। कश्मीर क्षेत्रमा दुई दिन घुमेपछि बीबीसीकी गीता पाण्डे भन्छिन्, धोका पाएको तीतो अनुभूतिले उक्त क्षेत्रमा ताजा द्वन्द्व जन्माउनसक्छ। | श्रीनगरको केन्द्रमा रहेको खानयार भारत विरोधी प्रदर्शनका लागि चिनिने क्षेत्र हो। लगभग २४ घण्टा नै कायम रहेको जस्तो देखिने कर्फ्युको समयमा त्यहाँ पुग्न हामीले आधा दर्जन सडक बन्द गर्न राखिएका अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्यो। त्यस्तै एउटा अवरोध नाघ्ने बेला कारबाट बाहिर निस्किएर मैलै फोटो खिच्न खोजेँ। एउटा गल्लीबाट बाहिर निस्किएर केही मानिसहरूले मसँग घेराबन्दीको जस्तो अवस्थामा बाँच्नुपर्दाको आफ्ना अनुभूति सुनाउँदै गुनासो गर्न थाले। समूहका एक पाका व्यक्तिले भने, "यो सरकारको तर्फबाट भएको निकृष्ट ठगी हो।" प्रहरीसामु चरम आक्रोश अर्धसैनिक प्रहरीले हामीलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजे तर ती व्यक्ति आफ्नो अवाज सुनाउन चाहिरहेका थिए। उनी रिसाउँदै चिच्याए, "तिमी हामीलाई दिनभर थुने जसरी राख्छौ। तिमी हामीलाई राती पनि थुन्छौ।" ती प्रहरीले त्यहाँ कर्फ्युको अवस्था रहेकाले उनीहरूलाई तुरुन्त भित्र जान भने। तर ती व्यक्तिले आफ्नो अड्डी छाडेनन् र प्रहरीलाई चुनौती दिए। मलाई त्यहाँबाट हट्न आदेश दिइयो। तर मैले त्यसो गर्नु अघि नै आफ्ना नाबालक छोरा बोकेर आएका जवान पुरुषले 'भारतविरुद्ध हतियार उठाउन आफू तयार रहेको' आक्रोश सुनाए। उनले भने, "मेरो यो एउटै छोरा हो। यति खेर यो लड्नका लागि निक्कै सानो छ तर म यसलाई बन्दुक बोक्न तयार गर्छु।" यस्तो आक्रोशलाई हामी नजिकै उभिरहेका प्रहरीले बेवास्ता गरिरहेका थिए। कश्मीर उपत्यकाको मुसलमान बहुल लगभग सबै क्षेत्रमा मैले सुरक्षा फौजहरूको त्रासमा बाच्न नचाहेको धारणा राख्ने पुरुषहरूलाई भेटे। यो क्षेत्रमा ३० वर्षयता शसस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको छ तर निक्कै परको दिल्लीबाट यो साता आएको 'तानाशाही आदेश' ले पृथक्तावादको विपक्षमा उभिएका मानिसहरूलाई कुनामा पारिदिएको छ। उनीहरू भन्छन्, यसले कश्मीर र भारत दुवैलाई गम्भीर प्रभाव पार्नेछ। यस्तो भावना जता पनि दह्रो गरी प्रकट भइरहेको मैले देखेँ। आक्रोशमिश्रित भय र चिन्ता अनि केन्द्र सरकारको कदमको प्रतिरोध गर्ने दह्रो प्रतिबद्धता यहाँ देखिन्छ। जम्मू-कश्मीरको गर्मीयामको राजधानी सोमवार यता लगभग बन्दको अवस्थामा छ र यो सहर मान्छेले बस्नै छाडिदिएको उजाड कुनै सहर जस्तो देखिन्छ। पसल, स्कुल र कलेज तथा कार्यालयहरू सबै बन्द छन् र सडकमा कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू गुडिरहेका छैनन्। कठोर सुरक्षा घेरा बन्दुक बोकेका हजारौँ सुरक्षा फौजले रित्ता चोकहरूमा गस्ती गरिरहेका छन् र सडकमा तेर्स्याइएका अवरोधहरूमा धारिला तार बाँधिएका छन्। मानिसहरू आफ्ना घरभित्रै बन्द छन्। कश्मीरी युवाहरूको चिन्ता करिब एक हप्ता अघिबाट राज्यका दुईजना पूर्वमूख्यमन्त्रीहरू थुनामा राखिएका छन्। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्कालाई पनि नजरबन्दमा राखिएको छ। सैयौँ अभियानकर्मी, व्यापारी र प्राध्यापकहरूलाई पनि अस्थायी बन्दी गृहहरूमा राखिएको छ। रिजवान मलिक भन्छन्, कश्मीर अहिले हावा छिर्ने खुला जेल जस्तै बनेको अनुभूति उनलाई भइरहेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा सोमबार कश्मीरको भविष्यबारेको योजना प्रस्तुत गरेको ४८ घण्टाभित्र उनी दिल्लीबाट प्लेनमा श्रीनगर आइपुगेका हुन्। सरकारले इन्टरनेट सहित सञ्चारका सबै माध्यमहरू बन्द गर्नुअघि आइतवार राती उनले अन्तिम पटक आफ्ना बुवा-आमासँग कुरा गरेका थिए। दुई दिनसम्म बुवा आमासँग कुरा गर्न नपाएपछि रिजवान मलिक दिल्लीबाट प्लेन चढेर श्रीनगर आएका छन् त्यसपछि पूर्ण रूपमा सूचना बन्द भयो र उनले आफ्ना साथीभाइ वा आफन्त कसैसँग कुरा गर्न पाएनन्। अनि घर फर्कने निर्णय लिए। श्रीनगरमा रहेको आफ्ना बुवाको घरमा उनले मसँग भने, "मेरो जीवनमा पहिलोपटक हामीले कोहीसँग पनि सम्पर्क गर्न नसक्ने स्थिति आयो। मैले यस्तो कहिल्यै देखेको थिइन।" भारतले कश्मीरीहरूसँग सल्लाह नै नगरी राज्यलाई दिइएको विशेष हैसियत समाप्त पारेकोमा उनी क्रुद्ध छन्। उक्त विशेष हैसियतले कश्मीरलाई उल्लेख्य मात्राको स्वायत्ता र उक्त क्षेत्र र बाँकी भारतबीचको सम्बन्धलाई दशकौँदेखि परिभाषित गर्दै आएको थियो। मलिक पृथक्तावादमा विश्वास राख्ने जमातामा पर्दैनन्। उनले प्रदर्शनमा निस्केर सैनिकहरूमाथि ढुङ्गा कहिल्यै हानेका पनि छैनन्। उनी एकाउन्टेन्ट बन्न दिल्लीमा पढिरहेका २५ वर्षका युवा हुन्। भारतको आर्थिक सफलताको कथाबाट प्रभावित उनीले लामो समयदेखी भारतप्रति विश्वास गर्दै आएको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, "यदि भारतले उ लोकतन्त्र हो भनेर हामीले विश्वास गरौँ भन्ने चाहन्छ भने उसले आफैलाई मूर्ख बनाइरहेको छ।" भारतविरोधी आन्दोलन उनको विचारमा लामो समयदेखि कश्मीर र भारतबीचको सम्बन्ध असहज रहँदै आएको थियो तर त्यो विशेष हैसियतले दुवैलाई जोडेर राखेको थियो। बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री उनी भन्छन्, "त्यसलाई खारेज गरिदिएर उनीहरूले हाम्रो परिचय खोसिदिएका छन्। यो कश्मीरीहरूलाई मान्य छैन्।" निषेधाज्ञा हटेपछि प्रदर्शनकारीहरू सडकमा जम्मा हुनेछन् र सबै कश्मीरीले त्यसमा साथ दिनेछन् भन्ने उनको भविष्यवाणी छ। उनले भने, "प्रत्येक परिवारमा एक भा पृथक्तावादीसँग र अर्को (भारतीय) मूलधारसँग रहेको भन्ने गरिन्थ्यो। तर भारतीय सरकारले अहिले दुवैलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ।" उनकी बहिनी २० वर्षिया रुकसार रशीद कश्मीर विश्वविद्यालयमा आर्किटेक्टकी विद्यार्थी हुन्। टेलिभिजनमा भारतीय गृहमन्त्रीको भाषण सुनेपछि उनका हात काम्न थाले र उनी नजिकै बसेकी उनकी आमा रुन थालिन्। "उहाँले यो भन्दा राम्रो त मृत्यु हो भनिरहनुभएको थियो", उनी भन्छिन्, "व्याकुल भएर झस्किएर म निदाउँनै सकिन्। यही सहरको बाटमालो क्षेत्रमा बस्ने मेरा हजुरबुवा र आमाले त हाम्रो ठाउँ अफगानिस्तानमा परिणत भयो भनेर भन्नुभएको छ।" भारतले दशौँ हजार सैनिक कश्मीरमा खटाएको छ भारतले आफूले शासन गर्दै आएको कश्मीर क्षेत्रमा यस्तो ठूलो कदम चाल्ने तयारी केही समय यता गरिरहेको देखिएको थियो। अघिल्लो महिना सुरुमा भारत सरकारले उक्त क्षेत्रमा आफूले ३५ हजार थप फौज पठाउने घोषणा गरेको थियो। परमाणु अस्त्र सम्पन्न भारत र पाकिस्तानबीचको विवादित भुमी रहेका कारण कश्मीर पहिल्यैदेखि विश्वकै सबैभन्दा बढी सैनिक उपस्थिति भएको क्षेत्र ठानिन्छ। अघिल्लो हप्ता एउटा पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ गुफामा वर्षेनी गरिने धार्मिक यात्रा अधिकारीहरूले सम्भावित आतङ्कवादी आक्रमणको जोखिम रहेको चेतावनी दिएपछि अकस्मात् रद्द गरियो। त्यसपछि होटलहरू र चर्चित डल तालमा बस्न मिले गरी घर जस्तै बनाइएका डुङ्गाहरू पनि बन्द गरिएका थिए। पर्यटकहरूलाई सो क्षेत्रबाट जान भनिएको थियो। त्यतिखेरै कश्मीरका मानिसहरूलाई केही हुँदैछ भन्ने लागिसकेको थियो तर मेलै कुरा गरेका दर्जनौँ मानिसहरू मध्ये कसैलाई पनि भारतले यस्तो कठोर कदम चाल्छ र संविधानको एउटा अंशलाई नै एकतर्फी रूपमा गरिदिन्छ जस्तो लागेको थिएन। सञ्चार अवरुद्ध हुनु भनेको विश्वस्नीय जानकारी पाउन कठिन हुनु पनि हो र यस्तोमा के भइरहेको छ भन्ने खबर मानिसहरूले गर्ने कुराकानीका आधारमा फैलिन्छ। बन्द भएपनि निरन्तर प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई श्रीनगर र अरू ठाउँहरूमा पनि ढङ्गा हानिरहेको खबर हामीले दैनिक सुनिरहेका छौँ। प्रहरीले लखेट्दा एक प्रदर्शनकारीले नदीमा हाम फालेको र उ डुबेको पनि सुन्यौँ। कैयौँ मानिसहरू घाइते भएको र उनीहरूलाई अस्पतालमा लागिएको ठानिन्छ। तर भारतीय सरकारले कश्मीरमा सबै ठीक छ भनेर देखाउन खोजिरहेको छ। भारतीय प्रचारवाजी भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले 'उग्रवादको केन्द्र' भनेर व्याख्या गर्ने सोफियां गएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले चोकमा एउटा समूहसँग खाना खाइरहेको भिडिओ भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूमा बुधवार सार्वजनिक भएको थियो। त्यो विश्वलाई कश्मीरको सबैभन्दा अप्ठेरो क्षेत्रमा पनि भारत सरकारलाई लोकप्रिय समर्थन छ र त्यहाँ शान्ति र अमनचयन कायम छ भन्ने देखाउने प्रयास थियो। तर कश्मीरीहरूले त्यसलाई नौटङ्की भन्दै खारेज गरिदिएका छन्। रिजवान मलिकको प्रश्न छ, "यदि मानिसहरू खुसी छन् भने किन कर्फ्यु लगाइयो, किन सञ्चार बन्द गरिएको छ?" यो प्रश्न श्रीनगरमा घर, चोक, संवेदनशील भनिएका पुराना बजारहरूमा अनि गएको फेब्रुअरीमा सुरक्षा फौज लक्षित आत्मघाती हमला गर्ने उग्रवादीहरूको बसोबास भएको भनिएको दक्षिणको जिल्ला पुलवामा सबैतिर सोधिदैँ छ। पुलावामा आक्रमणले पाकिस्तान र भारतलाई युद्धको सङ्घारमा पुर्याएको थियो। यो क्षेत्रमा म घुमिरहँदा सडक छेउ समूहमा भेला भएका वा हिँडिरहेका मानिसहरू कुरा गर्न इच्छुक रहेको इशारा गर्दै मेरो कार रोक्न सङ्केत गर्छन्। कश्मीरका सडकमा यस्ता काँडेतार राखिएका छन् उनीहरू भन्छन्, कश्मीरीहरूको आवाज दबाइदैँ छ र उनीहरू आफ्नो आवाज सुनियोस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरू आफू कति आक्रोशित भएका छन् भनेर मलाई सुनाउँछन् र रक्तपात अवश्यम्भावी रहेको कठोर चेतावनी दिन्छन्। "कश्मीर अहिले आक्रमणमा परेको छ। जब यो अवस्था अन्त्य गरिन्छ, तनाव सुरु हुन्छ," पुलावामाका एक वकिल जहिद हुसैन डार भन्छन्, "जब राजनीतिक र पृथक्तावादी नेताहरू बन्दीगृह वा नजरबन्दबाट मुक्त गरिन्छन्, आन्दोलनको आह्वान गरिनेछ र मानिसहरू बाहिर निस्कनेछन्।" कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमले अहिलेसम्म कश्मीर उपत्यकामा ठूला प्रदर्शन नभएको भन्दै मानिसहरूले भारत सरकारको निर्णय स्वीकार गरेको अर्थ लगाइरहेका छन्। सुनामीको सङ्केत तर मैले देखेको कश्मीर उम्लिरहेको छ। बीस वर्षभन्दा लामो समयदेखि भारतीय शासनविरुद्ध चलिरहेको विद्रोहको समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा म नियमित रूपमा यस क्षेत्रको भ्रमणमा आइरहेकी छु। तर यसपटक व्यक्त भएका आक्रोश र प्रतिरोध अभूतपूर्व देखियो। यहाँका अधिकांश मानिसहरू सरकारले आफ्नो आदेश फिर्ता गरेर कश्मीरको विशेष हैसियत कायम गर्ने भन्दा तलको अन्य कुनै कुरा आफूलाई मान्य नहुने बताउँछन्। अहिलेको कश्मीरको अवस्था सुनामी अघिको शान्तीको अवस्था जस्तै हो भन्छिन स्थानीय मुस्कान लतिफ आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न नजान्ने रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार परिचित छ र यसले विरोधमा उत्रिने विरूद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चिन्ताहरू बढाइदिएको छ। बिहीवार प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो विवादास्पद निर्णयको बचाउ गर्ने क्रममा 'नयाँ युगको आरम्भ भएको' बताए। उनले कश्मीरमा रोजगारीको अवसर र विकासको वाचा पनि गरे। तर यहाँ धेरै जना पछि हट्न चाहदैनन्। यो कश्मीर वा भारत दुवैका लागि राम्रो सङ्केत होइन। हाइस्कुलमा अध्यनरत मुस्कान लतिफले अहिलेको कश्मीरको अवस्थालाई 'आँधी आउनुअघिको सन्नाटा' का रूपमा व्याख्या गर्छिन्। "यो समुद्र शान्त रहेको तर सुनामीले तटलाई हान्न लागेको अवस्था जस्तै हो।" |
आपत्काल ल्याएको अस्ट्रेलियाको डढेलो | अस्ट्रेलियाको दक्षिण-पूर्वी तटमा बसोवास गर्ने मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न भनिएको छ। | अबका दिनमा विनाशकारी डढेलो अझै बढ्नसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। सयौँ स्थानमा डढेलो अनियन्त्रित भएपछि न्यू साउथ वेल्समा एक सप्ताहका लागि आपत्काल घोषणा गरिएको छ। हेर्नुहोस् एक भिडिओ। अनि यो पनि: |
सम्झनामा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका १० वर्ष | विसं २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो। दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भए। बुधवार सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको २४ वर्ष पुगेको छ। सो द्वन्द्वसँग सम्बन्धित केही प्रतिनिधिमूलक तस्बिरहरू: | सानो समूहको सैन्य तालिमबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य हुँदा १९,६०० जनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लडाकुका रूपमा दर्ता गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उमेर र अन्य कारणले ११ हजार लडाकुहरूलाई अयोग्य मानेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वले १० वर्ष नेपालको राजनीति र जनजीवनमाथि प्रभाव पारिरह्यो। माओवादी लडाकुहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेका थिए। माओवादीको नेपालभरि विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा बलियो प्रभाव थियो। माओवादी लडाकुहरूले गरेका कतिपय आक्रमण र हत्याहरू अमानवीय भएको र राज्यपक्षबाट पनि गैरन्यायिक हत्याहरू भएको आरोप लाग्ने गरेका छन्। दश वर्षबीचमा माओवादी र सरकारबीच तीन पटक औपचारिक वार्ता भएको थियो। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएका कारण नागरिकहरूको विशेष गरी यात्राका क्रममा देशैभरि सुरक्षा निकायहरूको जाँचबाट पार हुनुपर्थ्यो। सात दलको गठबन्धनले गरेको राजतन्त्रविरुद्धको जनआन्दोलनमा माओवादी अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको थियो। आन्दोलनको परिणामस्वरूप गणतन्त्र स्थापना भयो जुन माओवादीको एउटा प्रमुख माग थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सन् २००६ नोभेम्बर (विसं २०६३ मंसीर) हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो। नेपालको सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको भूमिका छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको जनआन्दोलनमा माओवादीले साथ दिएको थियो। गणतन्त्रको स्थापनासँगै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएको थियो। |
हम्जा बिन लादेन: अमेरिकाको निसानामा ओसामाका छोरा | अमेरिकाले सन् २००१ को अमेरिकाको ट्विन टावर हमला सहित थुप्रै आतङ्कवादी गतिविधिको नेतृत्व गरेका अल कायदाका पूर्वप्रमुख ओसामा बिन लादेनका छोरा हम्जा बिन लादेनबारे सूचना दिनेलाई १० लाख अमेरिकी डलरसम्म पुरस्कार दिने बताएको छ। | हम्जा बिन लादेन अल कायदाका नेताका रूपमा उदाइरहेको बताइएको छ। उनी कहाँ छन् भन्ने चाहिँ प्रस्ट थाहा छैन। किन खतरनाक? हम्जा बिन लादेन ३० वर्षका रहेको बताइन्छ। पछिल्लो समय उनले सार्वजनिक गरिरहेका श्रव्यदृश्य सामग्रीमा अमेरिका र उसका पश्चिमा साझेदारसँग सन् २०११ मा मारिएका आफ्ना बुवाको हत्याको बदला लिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। अमेरिकाले उनलाई दुई वर्षअघि औपचारिक रूपमा विश्वका लागि खतरनाक आतङ्कवादीको सूचीमा राखेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ - उनका बुवा ओसामा बिन लादेनलाई मारिँदा पाकिस्तानको अब्बोटावादमा सङ्कलन गरिएका पत्रमा हम्जालाई उनको उत्तराधिकारीका रूपमा अगाडि बढाइरहेको सङ्केत देखिन्थ्यो। ती पत्रहरूले उनी नै बिन लादेनका सबैभन्दा प्रिय छोरा रहेको समेत देखिन्थ्यो। कहाँ होलान्? उनी कहाँ छन् भन्नेबारे फरकफरक अनुमान पाइन्छन्। कसैले उनी आफ्नी आमासँग थुप्रै वर्ष इरानमा बसे र त्यहीँ नै उनको विवाह समेत भयो भन्ठान्छन्। अर्काथरीको अनुमान भने उनी पाकिस्तान, अफगानिस्तान वा सिरियामा कतै लुकेर बसेका छन् भन्ने छ। उनको विवाह अमेरिकाको ट्विन टावरमा ठोक्याइएका विमानमध्ये एउटाको अपहरण गर्ने मोहम्मद आटाकी छोरीसँग भएको छ। |
सी जिन्पिङको नेपाल भ्रमण: चीनसँग दूरगामी प्रभाव पार्ने सहमतिहरू तर 'एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा नेपाल चुक्यो' | चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमण नेपाल "अभूतपूर्व रूपमा सफल" भएको सरकारले बताएको भए पनि केही विश्लेषकहरूले नेपाल "कनेक्टिभिटी"मा मात्र केन्द्रित हुँदा चीनसँग बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न ठोस योजना अघि सार्न नसकेको बताएका छन्। | विगतमा भएका कतिपय राम्रा सम्झौता लागु गर्न नसकेको नेपालका लागि यसपटक चीनसँग गरिएका भौतिकपूर्वाधारसम्बन्धी नयाँ सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन ठूलो चुनौती रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनको भ्रमणलाई अभूतपूर्व रूपमा सफल पार्न लागि परेका सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद दिएका थिए। चीनका राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच झन्डै डेढ दर्जन सम्झौता तथा सहमतिहरूमा हस्ताक्षर भएका छन्। राम्रा पक्ष तीमध्ये यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका सम्झौताले नेपालका लागि दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले बताउँछन्। "धेरै अघि चीनको सुख्खा र समुद्री बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्ने भनी सम्झौता भएको थियो, तर त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन," उनी भन्छन्। "अब त्यो ठाउँमा पुग्ने सडक निर्माणबारे सहमति भएको छ। यस्तै केरुङ-काठमाण्डूको रेलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ र यो आयोजना भएपछि केरुङ र काठमाण्डूको दुरी निकै छोटिनेछ।" तेइस वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनुले नै नेपालको र विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेको चीनको सम्बन्ध अझ सुदृढ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। 'सरकार चुक्यो' तर राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई राम्ररी नियालेका श्रेष्ठका अनुसार नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षमा ठोस समझदारी गर्न चुकेको छ। नेपालका लागि व्यापार घाटा ठूलो समस्या रहँदै आएको छ। नेपालले व्यापार घाटा खेप्ने देशको सूचीमा चीन दोस्रो स्थानमा छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले चीनबाट दुई खर्ब पाँच अर्ब ५१ करोडको आयाय गरेको छ भने दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको छ। "यो घाटा घटाउनका लागि नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चीनको लगानी हुन सक्थ्यो। तर यसबारे नेपालले ध्यान दिएको देखिएन," श्रेष्ठले भन्छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा दुई देशबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रमा झन्डै डेढ दर्जन समझदारीपत्र र दुईवटा लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएका छन्। नयाँ चुनौती विगतमा दुई देशबीच भएका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू लामो समयसम्म बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा नेपालका लागि अब यी योजना समयमै अघि बढाएर सम्पन्न गर्ने चुनौती थपिएको राजनीतिशास्त्री तथा प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्। "नेपालको कार्यान्वयन क्षमताबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिले नै पनि सङ्केत गरेका छन्। उनले 'हामी चीनमा थालेका कुराहरू सम्पन्न गर्छौं' भनेर त्यही भन्न खोजेका हुन्," बरालले भन्छन्। कार्यान्वयनमा समस्या प्राध्यापक बराल चिनियाँ मात्र नभएर अन्य राष्ट्रसँग भएका धेरै आयोजनाहरू अलपत्र परेको औँल्याउँछन्। "हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। त्यस कारणले ती आयोजनाहरू कसरी लागु हुन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। अब त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।" विगतमा सम्झौता भएका कतिपय आयोजनामा चीनले नै रुचि नदेखाएकोले ती अघि बढ्न नसकेको नेपाली अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ। तर 'कुरा गर्ने, काम नगर्ने' आरोपबीच नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि धेरैले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। अझ कतिपयले सी जिन्पिङको भ्रमण नेपालमा भारतको रहँदै आएको भनिएको प्रभावजस्तै चिनियाँ प्रभाव बढाउने आधार नबनोस् भन्नेमा नेपाली पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। |
कोरोना भाइरस: महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रका यी क्षेत्रमा पार्दैछ घातक असर | ताजा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा जीडीपी साढे ३४ खर्ब रुपैयाँ छ। वर्षभरिको देशका यावत् आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र कमाइ जोड्दा हुन आउने रकम नै जीडीपी हो। | यस पटक सरकारले यो कुल परिमाणलाई सात प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीले निम्त्याएको 'लकडाउन'ले झन्डै एक महिनादेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। अझै कति समयसम्म यो स्थिति लम्बिने हो ठेगान छैन। अभूतपूर्व यो सङ्कटले अर्थतन्त्रमा अहिले नै गम्भीर असर पारिसकेको छ। यो स्थिति जति लम्बिन्छ, त्यति नै असर घातक बन्दै जानेछन्। यसको असरबाट कुनै क्षेत्र पनि अछुतो छैन। तर नेपालका अर्थविद्हरू एवं सरकारी अधिकारीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा सबभन्दा घातक असर पर्ने चार क्षेत्र स्पष्ट भएका छन्। १. विप्रेषण आय र वैदेशिक रोजगारी अघिल्लो आर्थिक वर्ष विदेशमा रोजगारी गरिरहेका लाखौँ नेपालीहरूले कमाएर घर पठाएको विप्रेषण आम्दानी आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकचौथाइ हो। ठूलो योगदान गर्ने यो क्षेत्र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण गम्भीर जोखिममा परेको छ। यसले आगामी दिनमा पार्ने असर दोहोरो देखिन्छ। एकातिर त्यहाँ रहेका कामदारहरूको तलब ज्याला घट्न सक्छ भने अर्कोतिर ती देशमै आर्थिक मन्दी भए रोजगारी नै धरापमा पर्न सक्छ। नेपाली धेरै जाने खाडी देशहरू पेट्रोलियम पदार्थको माग र मूल्यमा आएको भारी गिरावटसँगै आर्थिक मन्दीमा पर्ने खतरा टड्कारो छ। अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल भन्छन्, "कतिपय देशले हाम्रा कारखाना बन्द भएपछि कामदार राख्न सक्दैनौँ भन्न थालेका छन्।" "ती बेरोजगार भए देशकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ। यसको चौतर्फी असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्छ।" अर्का अर्थविद् केशव आचार्यको अनुमानमा असार मसान्तसम्मको वर्तमान आर्थिक वर्षमा नै विप्रेषणको आय २० देखि २५ प्रतिशत वा दुई खर्ब रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ। "दशौँ हजार मानिस बेरोजगार हुन सक्छन्," उनले भने। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने यसमा थोरै आशाका किरण पनि देख्छन्। खनाल भन्छन्, "सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका बेला पनि हामीलाई डर लागेको थियो। तर धेरै असर परेन। यसको एउटा कारण भनेको अधिकांश नेपालीहरू अत्यावश्यक मानिने क्षेत्रमा कार्यरत छन्। जस्तै - सुरक्षागार्ड, खेतीपाती, सरसफाइ, किनमेलका पसल अनि आपूर्ति प्रवाह।" "सङ्कटका बेला पनि यी सेवा चाहिन्छन् र रोजगारी जोगिन सक्छ," उनले भने। "तर कैयौँ नेपाली होटल तथा रेस्टुराँमा पनि छन् जुन समस्यामा पर्न सक्छन्। यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस स्वदेशनै फर्किए भनेपनि तिनमा दक्षता हुन्छ र तिनले अर्थतन्त्रलाई फाइदा दिन सक्छन्," खनालले थपे। यसको मनोवैज्ञानिक खतरालाई भने उनले पनि स्वीकार गरे। अबको दिनमा मानिसहरू विदेशमा बस्न उत्सुक नहुन सक्ने र १० देखि १५ प्रतिशत मानिस घर फर्किन सक्ने उनले अनुमान गरे। २. पर्यटन पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठ्याक्कै कति योगदान गर्छ भन्नेमा स्पष्ट छैन। तर कम्तीमा तीनदेखि सात प्रतिशत योगदान गर्ने ठानिएको छ। भनिन्छ एकजना विदेशी पर्यटक आउँदा नौ जनाको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। कोरोनाभाइरस महामारीले विश्वभरि नै सबैभन्दा मारमा परेको भनेको पर्यटन तथा यातायातको क्षेत्र नै हो। एक त जीवन र जीविका नै खतरामा परेपछि बाहिर डुल्न निस्किन सक्नेको सङ्ख्या लामैसम्म कम रहने देखिन्छ भने अर्कोतिर चाहना नै भएपनि 'लकडाउन' र सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने समयमा मानिस घुमफिरमा उत्सुक हुँदैनन्। अर्थविद् आचार्य भन्छन्, "जो पर्यटक भएर यहाँ आउँथे ती मानिस नै बेरोजगार हुने अवस्था छ। यो क्षेत्रमा ठूलै खति हुने देखिन्छ।" पूर्वसचिव खनाल पनि पर्यटनमा परेको असरबाट उभ्रन लामै समय लाग्न सक्ने ठान्छन्। यसले हवाई उड्डयन, होटल तथा रेस्टुराँ, यातायात, कृषि तथा अन्य व्यवसायी, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सबैको आयमा असर पर्नेछ। ३. साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी कुनैपनि देशको अर्थतन्त्रको निम्ति एसएमई भनिने साना तथा मझौला व्यवसायी मेरुदण्ड नै हुने गर्छन्। ससाना उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा लागेका चिया पसलेदेखि लिएर रेस्टुराँ व्यवसायी अनि मम पसलेदेखि लिएर किराना व्यापारी सबै यसैमा पर्छन्। अर्थविद् डा. प्याकुर्यालको अनुमानमा यस्ता साना / मझौला व्यवसायीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशतको योगदानका साथै १७ लाखलाई रोजगारी दिएका छन्। "तिनलाई उद्धार गर्ने प्याकेज नबनाए भयानक अवस्था आइपर्छ," उनले भने। यस विषयमा अर्थविद् आचार्यको धारणा पनि उस्तै छ। "खानेकुरा र औषधिबाहेक सबै पसल बन्द छन्। यिनमै पनि बजारमा मासुको माग छ तर आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। एकातिर अण्डा र चल्ला नष्ट हुँदैछ अर्कोतिर बजारमा पाइएको छैन," उनले भने। अहिलेको समयमा कोही पनि लुगा वा नयाँ गाडी वा टेलिभिजन किन्ने मनस्थितिमा हुन्नन्। यसले कति असर पारिरहेको छ भनेर हिसाबकिताबै भएको छैन। खासगरी यी अनि निर्माणका क्षेत्रमा निर्भर दशौँ हजार दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर तत्कालको निम्ति अत्यधिक जोखिममा परिसकेका छन्। कोरोनाभाइरस: अर्थतन्त्र जोगाउने कि जनता भन्ने द्विविधा ४. व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र अधिकांश व्यापार तथा व्यवसाय अहिले ठप्प छन्। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको अंश २.८ प्रतिशत अनि आयातको अंश ४० प्रतिशत छ। एकातिर यो अवस्थामा माग नै हुने देखिँदैन भने अर्कोतिर माग भएपनि त्यसको आपूर्ति गर्न सहज छैन। अत्यावश्यक भनिएका सामग्रीको आयात तथा ढुवानीमा त समस्या देखिएको छ भने अरूको कुरै छाडौँ। समग्रतामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका अवस्था पनि नाजुक बन्दैछन्। सहज आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले कारोबारमा असर त छँदैछ अन्य क्षेत्रमा परेका सबै किसिमका नकारात्मक असरले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा जोखिममा पर्न सक्छन्। "पर्यटनमा मात्रै ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाका अर्बौँ लगानी छ। त्यसको अब रिकभरी वा सुधार हुन समय लाग्छ। त्यसैकारण ब्याङ्कका सम्पति जोखिममा पर्छन् जसको चौतर्फी असर पर्छ," खनालले बताए। कृषिमा कस्तो असर पर्ला? महामारी र 'लकडाउन'को असर कृषिमा नपर्ने कुरै छैन। तर यो क्षेत्रमा भने प्रभाव अलि कम पर्ला कि भन्ने आशा कतिपय अर्थविद्को छ। नेपालमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकचौथाइ अंश ओगट्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने स्थिति अनि श्रमिकको अभावले कृषि उत्पादनमा प्रभाव परिरहेको छ। "त्यो सँगसँगै बजार पहुँच तथा आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त छ। कृषि उत्पादनलाई बजार लैजान सकिएको छैन," डा. प्याकुर्यालले बताए। पूर्वसचिव खनालको विचारमा कृषिमा सामान्य प्रभाव पर्नेछ। मुख्य खाद्यान्नबालीमा कमै प्रभाव पर्ने तर कुखुराको मासु अनि तरकारी जस्ता क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए। "अहिले कतिपय उत्पादन भित्र्याउने अनि मकै छर्ने र लहरे तरकारी रोप्ने बेला हो। तर श्रमिक पाइएको छैन," अर्थविद् आचार्यले बताए। यो समयमा आत्मनिर्भर भनिएका कतिपय क्षेत्र पनि परनिर्भर रहेको उजागर भएको उनले बताए। "भन्न त कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भनिन्थ्यो तर दानाको लागि सबै अन्तै भर पर्नुपर्ने रहेछ।" 'कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँको नोक्सानी' सरकारको आशा यी तमाम चुनौतीका माझ अहिले सरकार विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव आकलन गर्न तथा नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा लागिपरेको छ। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार ग्रामीण कृषिबाहेक अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा कोरोनाभाइरस महामारी तथा 'लकडाउन'को असर परिसकेको छ। कृषिमै पनि नाशवान् वस्तुका भण्डारण अनि सामान आपूर्ति प्रभावित छ। तर पनि यो वर्ष देशको आर्थिक वृद्धि दर चार प्रतिशतसम्म हुन सक्ने उनले आशा गरेका छन्। "छरछिमेकमै गम्भीर असर परिरहेकोले हामीले उच्च वृद्धि त गर्न नसकौँला तर सङ्क्रमण धेरै नलम्बिए चार प्रतिशतसम्म पुग्छ," उनले भने। पर्यटन र विप्रेषणमा पर्ने गम्भीर असरबारे पनि अर्थमन्त्रीको अलि भिन्न बुझाइ छ। उनी भन्छन्, "जति आम्दानी नेपालमा पर्यटक नआएर घट्ने त्यति नै नेपालीहरू पनि विदेश भ्रमणमा नगएपछि जोगिनेछ।" त्यस्तै जति आम्दानी विप्रेषणमा घट्छ त्यसको भरथेग त्यसकै फलस्वरूप हुने आयातको गिरावटले गर्नेछ। "उच्च तहको सन्तुलनबाट झरेर तल्लो तहको सन्तुलन कायम हुन सक्छ," उनले भने। अतिविपन्न राष्ट्रहरूको श्रेणीबाट केही वर्षमै माथि उक्लिने नेपालको लक्ष्यमा पनि वर्तमान सङ्कटको कालो छाया परेको छ। तर अर्थमन्त्री खतिवडा यसमा पनि धेरै चिन्ता लिन नहुने बताउँछन्। "हो हामी उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा थियौँ। अचानक झट्का लागेको छ। तर हाम्रा लक्ष्यबाट हामी पछि हट्दैनौँ। हामी फेरि उठ्छौँ।" यो पनि हेर्नुहोस् कोरोनाभाइरसबाट जोगिन दुई मिटर दूरी कसरी राख्ने? |
कोरोना भाइरस: कोभिड-१९ महामारीको समयमा डेटिङ | महामारीको कारण भएको लकडाउनको बेला प्रेम सम्बन्ध कसरी कायम राख्ने? | आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकासँग यो बेला भेटघाट गर्न सम्भव छैन। तर यो बेला प्रेम सम्बन्ध कायम राख्न चाहनेहरूले भोगेको तनाव र भेटेको समाधानका बारेमा बताएका छन्। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ - अनि यो पनि |
कर्णाली प्रदेशमा एक दशकपछि चैतमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित | कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा धेरै वर्षपछि चैत महिनामा हिमपात भएको छ। हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा शुक्रवारदेखि निरन्तर हिउँ परेकाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र ज्याला मजदुरी गर्ने मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। | हिमपातकै कारण सोमवारबाट सुरु सुरु हुन लागेको दादुरा-रुबेला खोप अभियान प्रभावित भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। टाढाटाढाबाट बालबालिका लिएर खोप लगाउन आउने महिलाहरूलाई समस्या भएको तिला गाउँपालिकास्थित राँसा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी कमला गिरीले बताइन्। जुम्ला तथा अन्य हिमाली जिल्लामा धेरै वर्षपछि चैत महिनामा हिमपात भएको हो प्रत्येक वडा कार्यालयमा खोपकेन्द्र राखिएको छ। तर हिउँ धेरै जमेपछि घरबाहिर निस्किन पनि कठिन भएपछि मानिसहरू खोपकेन्द्र आउन सकेका छैनन्। शुक्रवारदेखि लगातार हिमपात भइरहेकाले यही चैत ६ गतेबाट सुरु हुने एसईई परीक्षा दिन जाने विद्यार्थीलाई पनि प्रभावित भएका विद्यार्थी मनीषा शाहीले बताइन्। कर्णाली क्षेत्रमा झन्डै ११ वर्षपछि चैत महिनामा हिमपात भएको हो। हिमपातले चिसो बढेपछि ठाउँठाउँमा मानिसहरू आगो बालेर ताप्न थालेका छन्। बजार क्षेत्रमा चहलपहल कम छ। चिसोका कारणले जेष्ठ नागरिकलाई समस्या भएको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका-५ की लक्ष्मी धामीले बताइन्। विमानस्थल बन्द भएका छन् भने चिसो र हिउँका कारण सडकमा गाडी चलेका छैनन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सोमवार पनि देशका पश्चिमी भूभागमा सामान्य बदली रही पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति मध्यपहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने विभागले जनाएको छ। यो पनि पढ्नुहोस् |
कोरोनाभाइरस: चीनमा सङ्क्रमित मानिसका आफन्तलाई क्वारन्टीनमा राखिएको होटल भत्कियो, १० जनाको मृत्यु | दक्षिणी चीनको फुजिएन प्रान्तमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका मानिसलाई क्वारन्टीनमा राख्न प्रयोग गरिएको एउटा होटल भत्किँदा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तेइस जना अझै हराइरहेका छन्। | च्वान्जू नगरस्थित उक्त पाँचतले होटल शनिवार साँझ भत्किँदा भग्नावशेषमा ७१ जना फसेका थिए। उनीहरूमध्ये ५८ जना क्वारन्टीनमा राखिएका मानिस भएको बताइएको छ। उद्धारकर्मीहरूले भग्नावशेषमा खोजी हराएका मानिसको खोजी जारी राखेका थिए। भवन भत्किनुको कारण अझै स्पष्ट भएको छैन। उक्त घटना स्थानीय समयानुसार शनिवार अपराह्ण ७:३० बजे भएको थियो। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका तिनका आफन्तलाई त्यहाँ अलग्गै निगरानीमा राखिएको थियो। उक्त होटल सन् २०१८ मा खुलेको र त्यसमा ८० वटा अतिथिकक्ष भएको बताइन्छ। आफ्ना आफन्त र परिवारका सदस्यलाई त्यहाँ क्वारन्टीनमा राखिएको बताउने एक महिलाले बेइजिङ न्यूज वेबसाइटसँग भनिन्, "मेरो उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। उहाँहरूले फोन उठाइरहनुभएको छैन।" "म पनि [अर्को होटलमा] क्वारन्टीनमा छु र मलाई धेरै चिन्ता लागेको छ। के गर्ने त्यो मलाई थाहा छैन," उनले भनिन्, "उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, दिनैपिच्छे तापक्रम पनि जाँच्नुहुन्थ्यो। अनि सबै परीक्षणले सबै सामान्य भएको देखाएका थिए।" शुक्रवारसम्म फुजिएनमा झन्डै ३०० जनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। त्यहाँ झन्डै ११,००० जनालाई निगरानीमा राखिएको थियो। शनिवार चीनमा सङ्क्रमण पुष्टि हुने मानिसको सङ्ख्या ४४ मा सीमित भयो। अघिल्लो दिन कुल ९९ जनामा नयाँ सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभरि सङ्क्रमित मानिसको सङ्ख्या एक लाख नाघिसकेको छ। कोभिड-१९ भएर मृत्यु हुने बिरामीको सङ्ख्या पनि ३,००० कटेको छ। अधिकांश सङ्क्रमण र मृत्यु चीनको हुबे प्रान्तमा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो पनि हेर्नुहोस् कोरोनाभाइरस: नधोइएका फोहोर हातमा कीटाणु कसरी फैलिन्छन् |
अमेरिकामा राष्ट्रपति पदबाट बिदा भएपछि के हुन्छ | ह्वाइट हाउसमा डोनल्ड ट्रम्पको समय बुधवार समाप्त हुँदैछ। | अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदावधि सकिए पनि ट्रम्पले पैसा, सशस्त्र रक्षक, गोप्य जानकारी र अन्य सुविधा भने पाइरहनेछन्। के के छन् अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिका सुविधाहरू? के ट्रम्प महाभियोगमा दोषी पाइए पनि ती सुविधा पाउँछन्? अनि यो पनि |
नेपाल मनसुनः यसरी उर्लिएका छन् नदीनालाहरू | केही दिनदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण नेपालमा बाढी र पहिरोको प्रकोप देखिएको छ। | यो वर्षको मनसुन उत्कर्षमा पुगेको बताइएको बेला खहरे, खोला र ठूला नदीमा पानीको मात्रा बढेको छ। पहाडी भूभागमा पहिरो र तराईमा डुबानमा पार्नेगरी नदीनालाहरू अहिले कसरी उर्लिरहेका छन् त? सर्वसाधारणले विभिन्न स्थानमा खिचेका दृश्य सङ्कलन गरी सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ हेर्नुहोस्। अनि यो पनि |
अक्सफाम: एसियामा भएका यौन दुर्व्यवहारबारे जानकार | अक्सफामकी एक वरिष्ठ अधिकारीले एसियामा रहेका आफ्ना कर्मचारीसँग जोडिएको यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरूबारे आफूलाई जानकारी रहेको बताएकी छिन्। | ल्यान मेर्कादोले बीबीसीलाई बताएअनुसार उनले सन् २०१६ मा क्षेत्रीय निर्देशकको पद सम्हाल्नुअघि नै ती घटनाहरू फिलिपिन्स, बांग्लादेश र नेपालमा भएका थिए। तर ती यौन दुर्व्यवहारको आरोपको तुलना हेइटीका घटनासँग गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। हेइटीमा अक्सफामका कर्मचारीले जोखिममा रहेका महिलासँग पैसा दिएर यौन सम्बन्ध राखेको आरोप छ। अक्सफामलाई सहायता रोक्ने ब्रिटेनको चेतावनी |
कोरोना भाइरस नेपाल: कुन प्रदेशमा कति सङ्क्रमित छन् र कति जना निको भए? हेर्नुहोस् यो अन्तर्क्रियात्मक नक्सा | नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या क्रमशः बढिरहेको छ। | कुन प्रदेशमा कति व्यक्ति सङ्क्रमित फेला परे र तीमध्ये कति जना निको भए? कुन प्रदेशमा कति जनाको मृत्यु भयो? नेपालको प्रदेशअनुसार जानकारी हेर्न यो अन्तर्क्रियात्मक नक्सामा थिच्नुहोस्। स्रोतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय |
सलहः किसानहरू भन्छन्, 'भाँडा र ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदा पनि भागेनन् अटेरी कीराहरू' | भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सलहका बगालहरूले देशका विभिन्न भागमा बालीनालीमा क्षति पुर्याएका छन्। | भाँडा र ढ्याङ्ग्रो ठटाउने, आगो बालेर धुवाँ पुत्ताउने, ठूलो स्वरमा कराउने आदि जे गरे पनि सलह धपाउन नसकिएको किसानहरूले बताएका छन्। सुरुमा नेपालमा सलह नआउने निष्कर्षमा पुगेका सरकारी अधिकारीले नेपालमा सलहले धेरै क्षति नपुर्याउने दाबी गरेका छन्। सलहले नेपालमा वंशवृद्धि गर्न नसक्ने र नेपाल आएको बगाल सानो आकारको भएको बताउँदै आएका छन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
सम्पदा पुनर्निर्माण: खरिद प्रक्रिया 'बदलिँदै' | क्षतिग्रस्त पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणका क्रममा मौलिकता, प्रयोग भएका सामाग्री र कालिगडबारे विवाद उत्पन्न भएपछि समाधानका लागि आवश्यक विधि र खरिद प्रक्रिया परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पठाउन लागिएको जनाएको छ। | सरकारले सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माणले थप तीव्रता पाउने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भूकम्पमा १३० भन्दा बढी सम्पदाहरु पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएपनि निकै कममा मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। निकास पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका सम्पदाको मौलिकता, नक्सा, निर्माण कच्चापदार्थ र विशेषज्ञ कालिगडबारे स्थानियवासी र सम्बद्धविज्ञ समेतले प्रश्न उठाएपछि प्राधिकरणले पुरातत्व विभागको सहभागितामा निकास खोजेको जनाएको छ। परिमार्जनको क्रममा रहेको खरिद प्रक्रियाबारे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेल भने, "जुन सामाग्री बजारमा उपलब्ध छन् त्यसको लागि परम्परागत टेन्डर गरेरै जाने हो। जुन बजारमा पाइदैंन त्यस्तो सामाग्रीका लागि अमानतबाट हुन्छ वा समिति बनाएर स्थानीय स्तरमा समन्वय गरेर जाने हिसाबले प्रक्रिया अघि बढाएमा पुरातात्विक सम्पदाको मौलिकता हराउँदैन कि भन्ने हाम्रो विश्वास छ"। चालु खरिद ऐन अनुसार पुनर्निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिंदा चाहेजस्तो सामाग्री र कालिगड नपाइने प्राधिकरणका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। नयाँ खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो नरहेको र स्थानीय बासिन्दाको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता रहने भएकोले मौलिकता नहराउने उनीहरुको ठम्याइ छ। सम्पदा पुनर्निर्माणमा सुस्तता आएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको छ विवाद मौलिकता जोगाउनेबारे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त चासोबारे प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषाल भन्छन्, "थुप्रै विवाद आएका छन्। कुनै ठाउँमा निर्माण गर्दै जाँदा विवाद बढेपछि ताल्चा लगाइएको अवस्था छ। यसमा युनेस्को लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि चासो र चिन्ता छ। पहिले जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ"। खरिद प्रक्रियाका अलावा प्राचीन सम्पदाको निर्माण गर्दा त्यसको नक्सालाई समेत स्थानीय र सम्बद्ध विज्ञलाई देखाएर उनीहरुको सुझाव प्राप्त गरेपछि मात्रै अन्तिम रुप दिने तयारी भएको बताइएको छ। भूकम्पले प्रभावित ७५३ सम्पदामध्ये पूर्ण रुपमा क्षति भएका १३३ सम्पदामा आधा दर्जनको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ। पाटन दरबार क्षेत्रमा २१, बसन्तपुर क्षेत्रमा १२, भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा १९, स्वयम्भू क्षेत्रमा चार, पशुपति क्षेत्रमा २१, चाँगुनारायण परिसरमा पाँच वटा सम्पदाको कार्य जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। |
पूर्वलडाकुको बन्दुकदेखि सुईसम्मको यात्रा | पहिला बन्दुक बोकेका उनका हातले अहिले बिरामीको उपचार गर्छन्। परिवर्तनका लागि भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएकी र अरूलाई गोली हान्न पनि पछि नपरेकी उनी अहिले सुई र औषधिका ट्याब्लेटलाई नियमित हतियार बनाउँदैछिन्। | मोरङमा जन्मिएकी ३४ वर्षीया मेनुका दाहाल अहिले झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकास्थित शान्तिनगर स्वास्थ्य चौकीकी प्रमुख छिन्। तर यो भूमिका र स्थानसम्म आइपुग्न उनले जीवनमा धेरै सङ्घर्ष र आफैँसँग अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। उनी भन्छिन्, "विगत सम्झँदा दुःख लाग्छ।" उन्नाइस वर्षको उमेरमा 'क्रान्ति' र 'जनमुक्ति' का कुराले उनलाई लट्ठ्यायो। त्यतिखेर देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चल्दै थियो र उनी माओवादी बनिन्। एक वर्षमै बन्दुक बोकेर २०६१ सालदेखि उनी माओवादी लडाकुका रूपमा विभिन्न स्थानमा आक्रमण गर्न गइन्। रक्तपात र मृत्यु नजिकैबाट देखिन्। नयाँ सङ्घर्ष समयले कोल्टे फेर्यो, शान्तिसम्झौता भयो। क्यान्टोन्मेन्टमा हुँदा प्लाटुन कमान्डर बनेकी मेनुकाको सहकर्मी प्रकाश अधिकारीसँग सैनिक पोसाकमै बिहे भयो। तर परिवर्तनको मोहमा पढाइ छोडेकी मेनुका दाहालको आफ्नै जीवनमा परिवर्तन आवश्यक भयो। उनले स्वेच्छिक अवकाश लिइन्। त्यसपछि सुरु भयो उनको जीवनमा नयाँ सङ्घर्ष। भविष्यको चिन्ताले राम्रो सीपको आवश्यकता महसुस भयो। उनी स्वास्थ्य सहायक (हेल्थ असिस्टेन्ट) को प्राविधिक शिक्षा लिन थालिन्। छोरी जन्मेको १२ दिनमै पहिलो वर्षको परीक्षा दिनुपर्यो। रक्तस्राव हुँदा पनि उनले हिम्मत हारिनन्। "अरूलाई परीक्षा कसरी पास गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो। मलाई चाहिँ सुत्केरी भएपछि परीक्षा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो।" जागिर तेस्रो वर्षको परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि उनले प्राविधिक खरदारको पदका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन तयारी थालिन्। यता घरपरिवार र सानी छोरी, उता भविष्यको चिन्ता। मेनुका भन्छिन्, "त्यो बेला मलाई एकदमै गाह्रो भयो। सानो छोरी थिइन्।" लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन त्यति सजिलो मानिँदैन। तर उनले नाम निकालिन्। धनकुटामा खटिएको नौ महिनामै एक तह माथि प्राविधिक सुब्बाको परीक्षाको तयारी थालेको उनी बताउँछिन्। त्यसमा पनि उनी उत्तीर्ण भइन्। सरकारले उनलाई सोलुखुम्बु पठायो। सोही पदमा सरुवा भएर हाल उनी झापामा कार्यरत छिन्। आफ्ना दिदीबहिनी र श्रीमान्को सहयोगविना यो अवस्थामा आइपुग्न असम्भव थियो भन्ने उनलाई लाग्छ। अनुभव द्वन्द्वकालमा बन्दुक बोकेर लड्न गएको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, "यिनै हात हुन् बन्दुक बोक्ने पनि।" के कुराले उनलाई स्वास्थ्य सेवामा तान्यो त? झापाको सुरुङ्गा तथा इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा आक्रमण गर्दा घाइते भएका माओवादी लडाकुहरूलाई बचाएको उनले सुनाइन्। त्यही अनुभव र सम्झना जीवनको त्यो मोडमा निर्णायक भइदिए। उनी भन्छिन्, "घाइते साथीहरूको सेवा गर्ने मौका पाएकोले स्वास्थ्य क्षेत्रमै जाने इच्छा जागेर आयो। त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राविधिक शिक्षा लिन सुरु गरेँ।" भिन्नता व्यावहारिक र व्यावसायिक अनुभव बटुल्दै गर्दा पढाइका बारेमा भने उनमा केही पछुतो छ कि भन्ने सङ्केत भेटिन्छ। उनी भन्छिन्, "त्यतिबेला नियमित कलेज गएको भए, आज म यो भन्दा माथि उठ्थेँ होला...।" पहिला र अहिलेको उनको जीवनमा कस्तो भिन्नता छ त? उनी भन्छिन्, "पहिला म एउटा राजनीतिक दलकी सैनिक थिएँ, अहिले म जनताकी सेविका भएकी छु। फरक त्यत्ति हो।" |
अयोध्या विवादमा सर्वोच्चको फैसला: बाबरी मस्जिदको गुम्बज भएको स्थान हिन्दूहरूलाई | भारतीय सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिदको गुम्बज भएको स्थान हिन्दू पक्षलाई दिइने फैसला सुनाएको छ। | अदालतले सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउनका लागि पाँच एकड अलग्गै जमिन उपलब्ध गराउन भनेको छ। पाँचजना न्यायाधीशहरूको इजलासले सर्वसम्मत फैसला गर्दै तीन महिनाभित्र एउटा ट्रस्ट बनाउन भनेको छ। फैसलामा भनिएको छ: "त्यसमा निर्मोही अखडा पर्ने नपर्नेबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ।" सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो। सेप्टेम्बर २०१० मा त्यसबारे एउटा फैसला आएको थियो। उक्त फैसलाअनुसार विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यतिखेर अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो। सर्वोच्चको शनिवारको फैसलामा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणको एउटा प्रतिवेदनले राम मन्दिरको अवशेष भत्काइएको बाबरी मस्जिदमुनि भेटिएको जनाएको बताइएको छ। के पुरातात्त्विक सर्वेक्षणमा राम मन्दिरको अवशेष भेटिएको थियो? भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलजिकल सर्वे अफ इन्डियाका तत्कालीन महानिर्देशक बीबी लालले पहिलोपटक राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको विवादित भूमिको पुरातात्विक सर्वेक्षण गरेका थिए। त्यस समूहमा भारतको पुरात्त्व विभागका एकजना सेवा निर्वित्त बरिष्ठ अधिकारी केके मोहम्मद पनि सामेल थिए। सन् १९७६ र १९७७ मा मोहमम्मले अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयमा इतिहासमा स्नातकोत्तरको डिग्री लिएपछि स्कूल अफ आर्कियोलोजीमा पढ्न सुरु गरेका थिए। उनी यो सर्वेक्षणमा छात्रको हैसियतमा सामेल भएका थिए। केही वर्षपछि मोहम्मदले सबलाई छक्क पार्ने गरी विवादित स्थलमा भएको पुरातात्विक सर्वेक्षणको खुलासा गर्दै भनेका थिए, "त्यहाँ प्राचीन मन्दिरको" अवशेष भेटिएको थियो। कैयौँ जानकारहरू भन्छन्- ती मन्दिरका अवशेष हिन्दू मन्दिरकै थिए भनेर पक्कापक्की भन्न मुश्किल छ। केही पुरातत्त्वविद् त्यहाँ जैन या बौद्ध मन्दिर हुने सम्भावना पनि नकार्न नसकिने बताउँछन्। ऐतिहासिक फैसला अदालतले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विवादास्पद धार्मिकस्थल अयोध्याबारे शनिवार बिहान फैसला गरेको हो। राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवादबारे ४० दिनसम्म गरिएको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन पूरा भएको थियो। फैसला हुने तय भएदेखि नै अधिकारीहरूले शान्तिका लागि आग्रह गरेका छन्। उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौँ प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू तैनाथ गरिएका छन्। हिंसा मच्चिएला भन्ने त्रासकाबीच शुक्रवार सयौँ मानिसहरू गिरफ्तार गरिएका छन्। अयोध्यामा रहेको १६औँ शताब्दीको बाबरी मस्जिदबारे हिन्दू र मुस्लिमहरूबीच दशकौँदेखि तिक्ततापूर्ण विभाजन रहँदै आएको छ। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि मुद्दा चल्दै आएकोले आजको फैसला ऐतिहासिक मानिएको छ। राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वमाथि विवाद रहँदै आएको छ। उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन्। तर मुस्लिमहरू आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन्। उच्च सुरक्षा तैनाथी शनिवार बिहानैदेखि स्थानीय विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिएका छन् र उक्त स्थानमा पुग्ने सडकहरू प्रहरीहरूले कब्जामा लिएका छन्। प्रान्तीय प्रहरी प्रमुख ओमप्रकाश सिंहले रोयटर्स समाचार संस्थालाई बताए अनुसार अदालतको फैसला आउनुअघिदेखि नै सामाजिक सञ्जालहरूमा द्वेष फैलाउने किसिमका सामग्रीहरू राखिन्छन् कि भनेर अनुगमन भइरहेको छ। उनले भने, "हामी हिन्दू या मुस्लिमले अदालतको फैसलामाथि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको सहने छैनौँ।" अयोध्या रहेको उत्तर प्रदेश राज्यमा हजारौं प्रहरी र अर्ध सैनिक दस्ताहरू तैनाथ गरिएका छन्। सरकारी विभागहरूले उत्पन्न हुन सक्ने हिंसा नियन्त्रण गर्न तयारी गरेको बताएका छन्। नाम उल्लेख गर्न नसक्ने शर्तमा गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, "हाम्रा हरेक सुरक्षा अधिकारीहरू फैसलापछि हुन सक्ने साना देखि ठूला हिंसा समेत नियन्त्रणमा लिन प्रतिबद्ध छन्।" "प्रान्तीय सरकारले केही विद्यालयहरूलाई आवश्यक परे अस्थायी जेलका रुपमा प्रयोग गर्नेगरी तयारी गरेका छन्।" प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फैसलापछि ट्विट गर्दै त्यसलाई कसको जित वा हारका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्। शुक्रवार राती पनि उनले शान्तिका लागि अपील गर्दै "फैसला जे सुकै भएपनि….त्यो कसैको हार वा जीत हुनेछैन" भनेर ट्विट गरेका थिए। एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि सुरु भएको अयोध्या विवाद भारतको एउटा सबैभन्दा पेचिलो अदालती मामिला हो। यो पहिचानको राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ। उक्त स्थानको स्वामित्वसम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि चलिरहेको हो। विवाद के हो? विवादको केन्द्रमा उक्त स्थानमा १६ औँ शताब्दीमा बनेको एउटा मस्जिद छ। त्यसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको भिडले भत्काइदिएको थियो। त्यसपछि भएको दङ्गामा कम्तीमा दुई हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो। बाबरी मस्जिद मुस्लिम आक्रमणकारीद्वारा नष्ट गरिएको हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमा बनाइएको हो भन्ने धेरै हिन्दूहरूको विश्वास छ। अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन्। मुस्लिमहरू चाहिँ सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म उक्त मस्जिदमा आफूहरूले प्रार्थना गर्ने गरेको बताउँछन्। त्यसपछि भने हिन्दूहरूले त्यहाँ एउटा रामको मूर्ति स्थापना गरे र त्यसको पूजा गर्न थाले। त्यसयता बितेका दशकहरूमा दुवै धार्मिक समूहहरू उक्त स्थान कसको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्दै कैयौँ पटक अदालत पुगिसकेका छन्। त्यस बेलादेखि नै उक्त मस्जिद रहेको स्थानमा मन्दिर स्थापनाका लागि आह्वान गरिँदै आएको छ। भारतीय मुस्लिमहरू आफूहरूले अयोध्यामा पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन्। उक्त मुद्दामा सबैभन्दा माथिल्लो अदालतमा हालै भएको पाँच न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले त्यो क्षेत्र कसको हो भन्ने टुङ्गो लगाएका हुन्। अधिकांश भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। यो धर्म चार हजार वर्ष पुरानो भएको मानिन्छ। भारतमा पहिलो मुस्लिम राजवंशको स्थापना १३औँ शताब्दीको सुरुमा भएको थियो। मुद्दा कसले लडिरहेका थिए? अयोध्याको विवाद एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न अदालतमा पुगेको हो। यो मुद्दा मुख्यत: तीनवटा समूहबीच लडिँदै आएको छ- दुईवटा हिन्दू समूह र मुस्लिम वक्फ बोर्डबीच। उक्त बोर्डले भारतका इस्लामिक सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ। हिन्दू प्रतिवादीमा एउटा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हिन्दू महासभा र निर्मोही अखडा रहेका छन्। कुनै बेला मस्जिद रहेको मुख्य क्षेत्र भने हिन्दूहरूको नियन्त्रणमा दिइएको थियो। सन् २०१० मा इलाहाबाद उच्च अदालतले मुख्य तीनवटा टिप्पणीहरू पनि गरेको थियो। उसले विवादित क्षेत्र रामको जन्मभूमि रहेको, हिन्दू मन्दिर भत्काइएपछि त्यहाँ बाबरी मस्जिद बनाइएको र त्यो इस्लामिक मान्यताविपरीत रहेको भन्ने पुष्टि गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा उक्त आदेशलाई खारेज गरिएको थियो। अन्य महत्त्वपूर्ण कुरा सन् १९९४ मा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सम्बन्धित विषयमा आदेश जारी गर्दै मस्जिदको अवधारण "इस्लामको एकीकृत कुरा थिएन" भनेको थियो। त्यसले सम्पूर्ण भूभागमा नियन्त्रण चाहने हिन्दूहरूलाई बल पुर्याएको थियो। सन् २०१८ एप्रिलमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवनले सर्वोच्च अदालतमा एउटा याचिका दर्ता गराए। त्यसमा न्यायाधीशहरूको उक्त टिप्पणीको पुनर्विचार गर्न माग गरिएको थियो। तर त्यसको केही महिनापश्चात् सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो गर्न अस्वीकार गरिदियो। धार्मिक तनाव सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएसँगै भारतमा सामाजिक र धार्मिक विभाजन गहिरिँदै गएको छ। अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर बनाउनुपर्ने आवाज उच्च हुँदै गएको छ। र त्यस्तो भन्नेहरूमा अधिकांश सांसद, मन्त्री र भाजपाका नेताहरू रहेका छन्। हिन्दूहरूले पवित्र मान्ने गाईको विक्री र बधमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गाईगोरु लिएर हिँड्ने कतिपय मानिसहरू तथाकथित गोरक्षकहरूद्वारा मारिएका छन्। मारिनेमा अधिकांश मुस्लिम समुदायका मानिसहरू छन्। अन्य क्षेत्रमा देखिएको स्पष्ट हिन्दू राष्ट्रवादले पनि धार्मिक द्वन्द्व बढाउन योगदान पुर्याएको छ। हालै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले आफूले "अवैध आप्रवासीहरू"लाई देशबाट हटाउने बताएका छन्। त्यो मुस्लिमप्रति लक्षित ठानिएको छ। |
अमेरिकी निर्वाचन मतगणना परिणाम: यो अन्त्यहीन चुनावी प्रक्रिया कसरी टुङ्गिएला? | यस पटकको चुनावमा जो बाइडन विजयी भएको प्रक्षेपण गरिएको केही दिन बितिसक्यो तर डोनल्ड ट्रम्पले अझै हार स्वीकारेका छैनन्। उनले आफू पराजित भएको स्वीकार गर्ने सङ्केत पनि देखाएका छैनन्। | बरु ट्रम्पले मतदानमा धाँधली भएको र त्यसले परिणामलाई बाइडनको पोल्टामा पुर्याइदिएको आधारहीन आरोप लगाइरहेका छन्। तर अङ्कगणितले ट्रम्प कैयौँ राज्यमा दशौँ हजार मतले पछि रहेको र चुनावमा सफल हुन उनले अवस्था उल्टाउनुपर्ने देखाएको छ। अधिकांशले त्यस्तो हुन नसक्ने बताइरहेका छन्। तर राजनीतिक मान्यता र परम्पराविपरीत ट्रम्पले लिएको अडानले अमेरिका तरङ्गित भएको छ। अहिलेको अनिश्चितताको बेला महत्त्वपूर्ण पक्षहरू के गरिरहेका छन् र तिनको कामले कस्तो प्रभाव पार्छ त? रिपब्लिकन दल के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ? अहिले नै पर्दैन। सिनेटमा रिपब्लिकन दलका नेता मिच मक्कनेलले आरोपहरूबारे हेर्ने र कानुनअनुसार पुन: गणनाका लागि अनुरोध गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको बताएका छन्। वास्तविकता विगत चार वर्षमा रिपब्लिकन नेताहरूले ट्रम्पले जति नै विवादित काम गरे पनि त्यसलाई सामना गर्ने रणनीतिमा निखार ल्याएका छन्। उनीहरूले केही प्रतिक्रिया नजनाउने, पर्खिने र त्यसले निम्त्याएको तरङ्गलाई जान दिने गर्दै आएका थिए। उनीहरू ट्रम्पले गर्ने एउटै ट्वीटमार्फत् पछि लाग्ने उनका समर्थकको निसानामा पर्न चाहँदैनथे। पराजित भए पनि यो प्रकरणमा रिपब्लिकनहरू औचित्यहीनजस्तो देखिएको कानुनी चुनौती नटुङ्गिएसम्म र नतिजा प्रमाणित नहुन्जेलसम्म राष्ट्रपतिले आफूले ‘कानुनी मत’ का आधारमा जितिरहेको अडान लिइरहून् भन्ने चाहन्छन्। रिपब्लिकनहरूले अब आउने डोमोक्र्याटिक दलसँग काम गर्ने र आगामी चुनावमा मध्यमार्गीहरूको समर्थन जुटाउने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले जस्तो उनीहरू प्रतिस्पर्धीलाई लाभ पुग्ने सबै कुरा ध्वस्त गर्ने पक्षमा छैनन्। किनभने उनीहरूको राजीतिक भविष्य दिन वा हप्तामा नभई वर्षमा नाप्ने गरिन्छ। त्यही भएर उनीहरू राष्ट्रपतिसँग दाबी गर्ने अधिकार रहेको भन्दै उनलाई आफ्नो निराशा व्यक्त गर्न समय दिइरहेका छन्। रिपब्लिकनहरू ज्यानुअरीमा राष्ट्रपति ट्रम्प बाहिरिने र अमेरिकाले नयाँ राष्ट्रपति प्राप्त गर्ने विश्वासमा छन्। अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बार के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ? त्यो अस्पष्ट छ। न्याय मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उनले गम्भीर आरोपलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने भए पनि अनुमानका भरमा वा मनगढन्ते हिसाब सङ्घीय अनुसन्धान अघि बढाइन नहुने बताएका छन्। वास्तविकता लामो परम्परा भङ्ग गर्दै सोमवार महान्यायाधिवक्ता बारले राज्यहरूले परिणामलाई प्रमाणित नगर्दै धाँधलीबारेको अनुसन्धान तत्काल थाल्न बाटो खोल्ने एउटा निर्देशन न्याय मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई थमाएका थिए। उक्त दस्तावेजले ट्रम्पलाई आफूले हारेका एकभन्दा बढी राज्यका अप्रमाणित धाँधलीका आरोप सरकारले अनुसन्धान गर्न गइरहेको छ भन्ने प्रमाण दिएको छ। महान्यायधिवक्ताले उक्त मेमोमा कैयौँ सर्त राखेका छन् अनि सावधानी पनि अपनाएका छन्। तर पनि बारको पत्रले आफूबाट नतिजा खोसिएको अडान लिइरहेका ट्रम्प र उनका समर्थकहरूलाई उत्साह थपेको छ। चुनावसँग जोडिएका फौजदारी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहोओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। बारले केही त्यस्ता व्यवस्था हटाएका भए पनि त्यसले धाँधलीको दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण खोजिरहेका राष्ट्रपतिका लागि सघाउला कि नसघाउला भन्ने स्पष्ट छैन। ट्रम्पको भित्री समूह के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ? हुँदैन। (स्वीकार्नुपर्ने हुनसक्छ।) ट्रम्पकी कानुनी सल्लाहकार जेना एल्भिसले आफूले राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने र विधिको शासन, संविधान र अमेरिकी प्रणालीको पक्षमा उभिँदा आफूलाई गर्व लागेको बताएकी छन्। वास्तविकता राष्ट्रपतिसँग लामो समयसँगै रहेका रूडी जुलिआनी मतगणना परिणामलाई चुनौती दिने ट्रम्पको धारणाको पक्षमा छन्। कतिपयले ट्रम्पको कार्यकाल सकिएसँगै सत्ता र शक्तिमा आफ्नो पहुँच समाप्त हुने भएकाले त्यस्तो गरेका हुनसक्छन्। ह्वाइटहाउसकी प्रेस सचिव काइली माक्नानीले आफ्नो पक्ष विजयी भएरै छोड्ने बताएकी छन्। अरू जस्तै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालका लागि सहजै सत्ता हस्तान्तरण हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्रम्पका दुई छोराले जोडदार रूपमा आफ्ना बुवाको समर्थन गरेका छन्। त्यसको व्यक्तिगत कारण पनि छ किनभने यसमा परिवारको नाम र मान जोडिएको छ। तर केही आशङ्काहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। राष्ट्रपतिकी छोरी इभान्का चुनावयता मौन छिन्। उनी र उनका पति ज्यारेड कुश्नरले ट्रम्पले पराजय स्वीकार गर्नुपर्ने समय आएको भन्ठानेको समाचार आएको छ। ट्रम्पका समर्थकहरू के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ? उनीहरू राष्ट्रपतिले हार स्वीकार्न नहुने पक्षमा छन्। बीबीसीसँग ह्यूस्टन, टेक्ससमा कुरा गर्दै एक ट्रम्प समर्थकले चुनावमा पूर्ण धाँधली भएको र गणना नभएका मत मृतक र नक्कली मानिसका भएका बताएका थिए। वास्तविकता चुनावअघि ट्रम्पका समर्थकहरू आफ्ना नेताले जित्नेमा विश्वस्त देखिएका थिए। सन् २०१६ को चुनावमा अप्रत्याशित रूपमा पराजित हुनुअघिसम्म हिलरी क्लिन्टनले नै जित्ने ठानिएको थियो। अनि यो वर्ष अनुमान गरिएभन्दा निक्कै कडा प्रतिस्पर्धा भयो। मतगणनामा बाइडनको पक्षमा प्रतिस्पर्धा गएको देखाइसक्दा पनि केही परम्परावादीहरू राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएका छन्। रोएटर्स र आईपीएसओएसले गरेको सर्वेक्षणले करिब ४० प्रतिशत रिपब्लिकनहरूले बाइडनले चुनाव जितेको विश्वास नगरेको देखाउँछ। ट्रम्पको अभियानले ‘धाँधली रोक्न’ माग गरिएको र्याली देशभरि गर्ने योजना बनाएको छ। ट्रम्पसँग लडिरहने इच्छाशक्ति भए भने उनका समर्थकहरूले साथ दिने देखिन्छ। जो बाइडन के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ? पर्छ। बाइडनले ट्रम्पको धारणालाई लज्जास्पद भन्दै त्यसले राष्ट्रपतिको विरासतलाई सहयोग नपुर्याउने धारणा राखेका छन्। वास्तविकता शनिवार चुनावको विजेताको रूपमा प्रक्षेपण गरिएपछि जो बाइडनको सङ्क्रमणकालीन समूहले शक्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया सहज र विधिसम्मत रूपमा अघि बढोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्दो काम गरिरहेको छ। उनले सोमवार कोरोनाभाइरस कार्यदलसँग भेटे भने मङ्गलवार संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै आगामी हप्तामा आफ्नो प्रशासनका उच्चस्तरीय नियुक्तिहरू घोषणा गर्ने बताए। बाइडनले ट्रम्पले हार नस्वीकार्दा आफूलाई अप्ठ्यारो परेको चिन्ता परेको अस्वीकार गरेका छन्। अनि राज्यका सूचना र कतिपय स्रोतमा राष्ट्रपति-निर्वाचितलाई पहुँच पुग्न समय लाग्नु एकदमै ठूलो हानि नभएको टिप्पणी गरेका छन्। बाइडनले ‘पदासीन राष्ट्रपतिबाट मध्यम तहको धम्कीको सामना गरिरहेका’ रिपब्लिकनहरूले उनको जित स्वीकार्ने पनि बताएका छन्। डोनल्ड ट्रम्प के ट्रम्पले हार स्वीकार गर्नुपर्छ? उनको ट्वीटले उत्तर दिन्छ - “जनताले यो धाँधलीपूर्ण चुनावलाई स्वीकार गर्दैनन्।” वास्तविकता डोनल्ड ट्रम्पलाई मात्रै थाहा छ कि कैयौँ राज्यमा दशौँ हजार मतले पछि परे पनि किन उनले आफ्नो हार स्वीकार गरिसकेका छैनन्। सम्भवतः दक्षिणपन्थी सञ्चारमाध्यमका उपभोक्ताका हिसाबले उनी अझै प्रमाणित हुनसक्ने ठूलो तहको धाँधली भएको साँच्चै ठानिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा एकभन्दा बढी अदालतलाई विश्वासमा लिएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने उनको विश्वास हुनसक्छ। कतिपयले राष्ट्रपतिले हारबाट आफ्नो व्यक्तिगत ब्रान्डमा दाग लाग्न नदिन यसो गरेको पनि भनिरहेका छन्। अझ लामो चुनावी लडाइँ गर्ने हो भने त्यसका लागि चन्दा सङ्कलन गर्न वा त्यस्तो रकम हार बेहोरेको चुनावी अभियानको ऋणजस्ता खर्चमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य हुनसक्ने पनि ठानिन्छ। एउटा बिन्दुमा वास्तविकता प्रकट हुन्छ। राज्यहरूले आगामी हप्ताहरूमा नतिजा प्रमाणित गर्दा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भवितव्य भएन भने जो बाइडनले कुल ५३८ इलेक्टोरल कलेजमध्ये बहुमत आफ्नो पक्षमा प्राप्त गर्नेछन् र परम्पराअनुसार ज्यानुअरी २० मा शपथग्रहण गरी पदभार ग्रहण गर्नेछन्। त्यस बेला हार स्वीकार गरेपनि नगरेपनि ट्रम्पले पद छाड्नैपर्छ। तर उनी सन् २०२४ को चुनावमा फेरि सहभागी हुन सक्छन्। अमेरिकी संविधानले लगातारको सर्त नराखी दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। अमेरिका निर्वाचन परिणामः बाइडनले खेप्नुपर्ने चुनौती 'विभाजित देश' |
भारतलाई अप्ठेरो पार्न राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको होइन: प्रचण्ड | कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सालाई राष्ट्रिय निशान छापको अङ्ग बनाउने संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथिको छलफलका बेला सम्बोधन गर्दै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई भारतसँग नेपालले दुश्मनी गर्न खोजेको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन्। | पहिले भारतले आफ्नो नक्सामा विवादित क्षेत्र राखेपछि गत वर्षको नोभेम्बरदेखि नै वार्ताका निम्ति नेपालका तर्फबाट पहल भइरहेकोमा अचानक भारतका जिम्मेवार मन्त्रीले विवादित भूमिबाट जाने गरी बनाइएको सडकको उदघाटन गरेर नेपालीलाई 'उद्धेलित, तरङ्गित' बनाएर उनीहरूको 'राष्ट्रिय भावनालाई चुनौती' दिएको प्रचण्डले उल्लेख गरे। "प्रकारान्तरले उक्त कदमले नेपाललाई एकताबद्ध हुन घच्घच्यायो," उनले भने। प्रचण्डले भारतसँग सीमा विवाद एक पटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्न खोजिएको भन्दै यो निर्णय भारतसँग दूरी बढाउन नगरिएको बताए। "भारतलाई अप्ठेरो पार्न एकता प्रदर्शन गरिएको होइन। हामीलाई थाहा छ अन्तत: समाधान भनेको वार्ता र सम्वादबाटै हुने हो," उनले भने। उनी लगत्तै बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले नक्सामा समेटिएको भूभाग नेपालको भन्ने स्पष्ट रहेको बताए। उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत् समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषयमा काङ्ग्रेसको समर्थन रहने बताए। 'मधेशी जनताको राष्ट्रियतामा प्रश्न नगरियोस्' संशोधनको छलफलमा भाग लिएका जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले नक्सासम्बन्धी संशोधनमा आफूहरूको समर्थन रहेको बताएका छन्। तर यो विषयमा पनि मधेशी समुदायको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, "राष्ट्रियताको सवाल एकलौटी हुन सक्दैन। कुनै एउटा वर्ग वा क्षेत्रको मात्र राष्ट्रियता हुन सक्दैन।" उनले भूमि फिर्ता लिने सवालमा मधेशी समुदायको समर्थन रहेको भन्दै अहिले पनि सिमानामा मधेशी समुदायले देशको रक्षा गरिरहेको उल्लेख गरे। "राष्ट्रवादको सवालमा मधेशी समुदायमाथि औँलो नठड्याइयोस्," महतोले भने। सो पार्टीका अर्का नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापना पृथ्वीनारायण शाहले गरेको भन्दै उनले दुई छिमेकी भारत तथा चीनसँग जति असल सम्बन्ध राखियो उति नै नेपालको हित र सुरक्षा हुने बताएको स्मरण गरेर सम्बोधन सुरु गरेका थिए। उनले विगतमा भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा नदीको मुहान पत्तो नलगाइकनै संसद्बाट पारित गराउन जिम्मेवारहरूसँग राष्ट्रघातबारे प्रश्न गर्नुपर्ने बताए। उक्त सन्धि गराउने पक्षमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन एमालेका नेता केपी ओली पनि सक्रिय थिए। यादवले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सकेमात्र विदेशीसँग दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिने बताए। शनिवार संसद्मा उक्त संशोधनको प्रस्ताव पारित हुने बताइएको छ। त्यसपछि त्यसलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पनि दुई तिहाइ मतले पारित गर्नुपर्नेछ। |
विमानस्थलमा एकाह पूजा | यूएस-बाङ्ग्ला एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका मृतकका आफन्तले बिहीवार विमानस्थलमै 'आत्मशान्ति' पूजा गरेका छन्। | गत वर्ष भएको दुर्घटनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २३ नेपाली सहित ५१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सोही स्थानमा उनीहरूले 'एकाहा' पूजा लगाएका हुन्। अकालमा मृत्यु भएकाहरूको आत्माले यस्तो पूजा गरेमा मोक्ष प्राप्त गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विश्वास गर्छन्। विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सात दिनसम्म हुने सप्ताह पूजाको साटो एक दिने पूजा लगाएको मृतकका आफन्तले बताए। आफन्त गुमाएको पीडाले उनीहरुका आँखा अझै ओभाएका छैनन्। नियम अनुसार पाउनुपर्ने राहत वा क्षतिपूर्ती स्वरूप पाउनुपर्ने रकम हालसम्म पनि नपाएको पीडित परिवार गुनासो छ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
दृष्टिविहीन शिक्षिकाले कसरी पढाउँछिन्? | चिजा थापा पूर्णरूपमा दृष्टिविहीन शिक्षिका हुन्। | म्याग्दी घर भएकी उनका अनुसार १० वर्षको उमेरसम्म उनी दिउँसो देख्ने भए पनि राति देख्दिन थिइन्। बीस वर्ष हुँदा त उनले आफ्ना दुवै आँखाका ज्योति गुमाइन्। तर उनले हिम्मत हारिनन्। पढ्न छोडिनन् र सङ्घर्ष गरिराखिन् । विगत दश वर्षदेखि पढाउन थालेकी उनी हाल बाग्लुङस्थित रुद्रेपीपल माध्यमिक विद्यालयमा अनुदानको कोटामा शिक्षिका छिन्। उनको एउटा अपेक्षा छ - स्थायी शिक्षक बन्ने। सङ्घर्ष नै जीवन हो भन्ने मान्यता राख्ने उनी भन्छिन्, "अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि सहयोग र अवसर पाए अरूले जसरी नै काम गर्न सक्छन्।" उनी कसरी पढाउँछिन् त? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। (भिडिओ: रबिना बोहरा) |
नेपाल संसद् विघटनः राजनीतिक अन्योल बढेको बेला सर्वसाधारण नागरिक यसो भन्छन् | संसद् विघटनसँगै विकसित घटनाक्रमले नेपालको राजनीति थप तरङ्गित भएको छ। | प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपा विभाजन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा र प्रतिपक्षी दलको विरोध प्रदर्शन निर्णयले अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। बीबीसी न्यूज नेपालीकी सृजना श्रेष्ठले काठमाण्डूमा सर्वसाधारण नागरिकसँग अब के हुन्छ भनेर सोधेकी थिइन्। हेर्नुहोस् उनीहरूले के भने? |
जो बाइडनः अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि पहिलो १०० दिनमा के के गर्नेछन्? | जो बाइडनले विगत ५० वर्षको उनको राजनीतिक यात्राका क्रममा यही क्षणका निम्ति तयारी गरिरहेका थिए। तर आफू राष्ट्रपति बनेको पहिलो दिननै यतिका धेरै चुनौती बेहोर्नुपर्ला भन्ने सम्भवतः उनले अनुमान गरेका थिएनन्। अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा उनका प्राथमिकता के होलान् त? | उनले आगामी १० दिन शृङ्खलाबद्ध ढङ्गले कार्यकारी आदेश जारी गर्नेछन्। यस्ता आदेश कार्यान्वयनका निम्ति संसदको अनुमति आवश्यक हुँदैन। प्राथमिकता सूचीको सबभन्दा माथि ट्रम्पले लगाएका विवादास्पद यात्रा प्रतिबन्ध उल्ट्याउने अनि प्यारिस जलवायु सम्झौतामा फर्कने विषय रहेका छन्। उनको ध्यान तान्ने प्रमुख अन्य विषय यस प्रकार रहनेछन्। कोरोनाभाइरस महामारी राहत मास्क लगाउने आदेश कोरोनाभाइरस महामारीले अमेरिकामा चार लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। यसले पारेका चौतर्फी प्रभावसँग जुझ्नु नयाँ प्रशासनको मुख्य प्राथमिकता रहनेछ। उनको पहिलो निर्णय देशभरिका सङ्घीय परिसरहरूमा अनि अन्तर-राज्य यात्राहरूमा मास्क अनिवार्य गराउने विषयमा हुनेछ। तर यो आदेशपछि पनि विगतमा मास्क अनिवार्य गर्न अनकनाएका विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूले उनको भनाइ पछ्याउने निश्चित छैन। किनकि अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई राज्यहरूमा यस्ता आदेश लागु गराउने शक्ति प्राप्त छैन। बाइडनले यसलाई स्वीकार्दै गभर्नरहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्ने बताएका छन्। गभर्नरहरूले नमाने नगरप्रमुख तथा स्थानीय अधिकारीहरूसँग कुरा गर्ने उनको योजना छ। १०० दिनमा १०० मिलियन खोपको मात्रा दिलाइने राष्ट्रपति बाइडन द्रुत गतिमा मानिसहरूलाई खोप लगाइदिन चाहन्छन्। आगामी १०० दिनमा १०० मिलियन (१० करोड) मात्राको खोप मानिसहरूले लगाइसकून् भन्ने उनको चाहना छ। त्यसका निम्ति उपलब्ध सबै खोपको प्रयोग गरिनेछ। दोस्रो मात्राका निम्ति आवश्यक खोप भण्डारण गरेर राखिरहनुभन्दा उपलब्ध भएजति सबैको प्रयोग गर्दै जाने उनको योजना छ। साथै द्रुत परीक्षणको विकास र प्रयोग अनि सामग्री तथा औषधिको राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जाल बलियो बनाउने उनको लक्ष्य छ। डब्ल्यूएचओमा फर्किने गत वर्ष ट्रम्पले चीनबाट सुरु भएपछि कोभिड महामारीको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसकेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिकालाई अलग्ग्याएका थिए। तर बाइडनले त्यो निर्णय उल्ट्याउने र डब्ल्यूएचओमा फर्किने वाचा गरेका थिए। कार्यकारी आदेश - बाइडनको एजेन्डामा रहेका कार्यकारी आदेशका विषयहरू यी हुन्: आर्थिक उपाय भाडावाल तथा घरधनीलाई राहत बाइडनका टोलीले महामारीका कारण पीडित कसैलाई घरबाट निकाला गर्ने वा लिलामी गर्न राष्ट्रव्यापी रोक लगाउनेसम्बन्धी निर्णय जारी राख्ने बताएको छ। साथै महामारीका बेला विद्यार्थी कर्जा र त्यसको ब्याजको भुक्तानी स्थगनलाई निरन्तरता दिने पनि बताइएको छ। यसै साता बाइडनले आफ्ना निकायहरूलाई कामकाजी परिवारहरूको आर्थिक राहतका निम्ति काम थाल्न निर्देशन दिने जनाइएको छ। १.९ ट्रिलियन डलरको प्याकेज गत साता बाइडनले कोरोनाभाइरस महामारीले थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न १.९ ट्रिलियन (१९ खर्ब) डलरको प्याकेजको घोषणा गरेका थिए। कङ्ग्रेसले अनुमोदन गरेमा यो राहत प्याकेजअन्तर्गत सबै अमेरिकीहरूलाई १,४०० डलरको सीधै नगद भुक्तानी दिइनेछ। उनले स्कूलहरूलाई खोल्न सहयोग गर्ने पनि भनेका छन्। यो राहत प्याकेज यसअघि कङ्ग्रेसले पारित गरेको ९०० अर्ब डलरको प्याकेजमा थप हो। रिपब्लिकनहरूले उनको प्याकेजको केही अंशमा आपत्ति जनाउने ठानिएको छ। हाल संसद्का दुवै सदनमा डेमोक्र्याटहरूको झिनो बहुमत छ। ट्रम्प कर कटौतीको अन्त्य बाइडनले ट्रम्पले लागु गराएका कर कटौती उल्ट्याइदिने वाचा यसअघि नै गरेका थिए। सन् २०१७ मा ट्रम्पले घोषणा गरेको कटौतीले अनुचित ढङ्गबाट धनी अमेरिकी तथा ठूला कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा भएको बाइडनको भनाइ रहँदै आएको छ। साथै उनले अमेरिकी कम्पनीहरूले विदेशमा कमाएको नाफामा कर दुईगुना पार्ने पनि भनेका छन्। उनका कर नीतिलाई पनि कङ्ग्रेसको अनुमति आवश्यक पर्छ। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन प्यारिस सम्झौतामा फिर्ता बाइडनले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै प्यारिस सम्झौतामा अमेरिकालाई फर्काउने घोषणा गरेका थिए। उक्त सम्झौताअन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनको कटौती तथा पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको कालभन्दा दुई डिग्री सेल्सीअसभन्दा धेरैले बढ्न नदिने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता रहेका छन्। सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सम्झौताबाट ट्रम्पले अमेरिकालाई अलग्ग्याएका थिए। बाइडनले वातावरण सुधारसम्बन्धी कार्यहरू तदारुकताका साथ गर्ने अनि १०० दिनभित्र विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएका छन्। सन् २०५० सम्ममा अमेरिकालाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा पुर्याउन कङ्ग्रेससँग मिलेर उचित कानुन ल्याउने आफ्नो चाहना रहेको पनि बाइडनले बताएका छन्। नियमन गर्ने ट्रम्पले वातावरण तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा लागु गरेका खुलापनालाई बाइडनले नियमन गर्ने बताएका छन्। यसमा सवारी साधनको उत्सर्जनसम्बन्धी विषय पनि छ। बाइडनले भनेका छन् उनले कार तथा ठूला गाडीहरूमा नयाँ उत्सर्जन सीमाबारे सघन कुराकानी थाल्नेछन्, सन् २०३० भित्र अमेरिकी भूमि तथा जलक्षेत्रको ३०% संरक्षित क्षेत्र बनाउने छन्, सार्वजनिक भूमिमा नयाँ ड्रिलिङ बन्द गराउनेछन् अनि आर्क्टिक न्याश्नल वाइल्डलाइफ रेफ्यूजमा उत्खनन बन्द गराउने छन्। अध्यागमन नीति यात्रा प्रतिबन्ध उल्ट्याउने सन् २०१७ को ज्यानुअरीमा कार्यभार सम्हालेको सात दिनभित्रै ट्रम्पले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यसलाई उल्ट्याउने काम बाइडनको प्राथमिकता रहँदै आएको छ। सो प्रतिबन्धले सुरुमा सातवटा मुस्लिम बहुल देशलाई प्रभावित पारेको थियो। तर अदालतमा थुप्रै चुनौती बेहोरेपछि उक्त सूचीमा फेरबदल गरिएको थियो। हाल उक्त प्रतिबन्धले इरान, लिबिया, सोमालिया, सिरिया, यमन, भेनेजुएला तथा उत्तर कोरियाका नागरिकहरूलाई प्रभावित पारिरहेको छ। नागरिकताको बाटो बाइडनले गरेको अर्को वाचा भनेको उनले करिब एक करोड १० लाख कागजपत्र विहीन आप्रवासीहरूका निम्ति नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने गरि मस्यौदा गरिएको कानुन कङ्ग्रेसमा पठाउनेछन्। अमेरिकाको दक्षिणी सिमानामा आफ्ना आमाबुबासँग छुट्टिएर बस्न बाध्य पारिएका ५४५ बालबालिकालाई उनीहरूको आमाबुबासँग मिलाइदिने वाचा पनि बाइडनले गरेका छन्। पर्खाल निर्माणको अन्त्य अमेरिका-मेक्सिको पर्खाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गर्दै डोनल्ड ट्रम्प बाइडनले ट्रम्पले निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माणलाई स्थगन गरिदिने बताएका छन्। उक्त निर्माणकार्यलाई बाइडनको टोली व्यर्थको खर्च भन्दै वास्तविक जोखिमबाट त्यसले स्रोतलाई अन्यत्र मोडिदिएको बताएको थियो। बरु त्यो स्रोतलाई सिमानामा नयाँ चेकजाँचका सुविधा खडा गर्न लगाइने बताइएको छ। जो बाइडनको विदेश नीति कस्तो होला जातीय तथा अपराध न्यायप्रणालीमा सुधार कोभिड, अर्थतन्त्र तथा जलवायुका साथसाथै अमेरिकाले सामना गरिरहेको चौथो सङ्कट जातीय सम्बन्धसँग जोडिएको र त्यससँग चाँडै जुझ्ने बाइडनले बताएका छन्। बसोबास तथा स्वास्थ्य सेवामा विद्यमान जातीय विभेद सम्बोधन जस्ता विषय यसमा पर्छन्। उनले प्रहरी कार्यको निगरानी गर्न राष्ट्रिय निकाय खडा गर्ने जसले प्रहरी विभागहरूमा सुधार ल्याउने बताएका छन्। यसका थप विवरण प्रष्ट पारिएको छैन। विद्यमान अनिवार्य न्यूनतम सजायमा सुधार तथा सामुदायिक प्रहरीलाई कोष वृद्धि गर्ने जस्ता विषय समेटिएको 'सुरक्षित न्याय ऐन' कङ्ग्रेसले चाँडै पारित गरोस् भन्ने आफूले चाहेको उनले बताएका छन्। एलजीबीटी सुरक्षा बाइडनले यौनिक अल्पसङ्ख्यक एलजीबीटी समुदायलाई सुरक्षित पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूविरुद्ध हुने हिंसा रोक्नुका साथै सो समुदायका व्यक्तिलाई सेनामा काम गर्न लागेको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्ने उनले बताएका छन्। डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकी राजनीतिको लेखाजोखा सहयोगीहरूलाई आश्वस्त पार्ने बाइडन प्रशासनले अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई आश्वस्त पार्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। अमेरिका उनीहरूसँग नै छ भन्ने विषय स्थापित गर्ने बाइडनको योजना छ। "अमेरिकाले विश्वलाई फेरि नेतृत्व प्रदान गर्नेछ। त्यो हाम्रो शक्तिको प्रदर्शनले मात्र होइन बरु हाम्रो उदाहरणको प्रदर्शनले हुनेछ," बाइडनले विगतमा भनेका थिए। ओभल अफिसमा आफ्नो पहिलो दिननै आफूले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका नेताहरूलाई अमेरिका पूर्ववत् फर्किएको जानकारी गराउने बाइडनले बताएका छन्। ट्रम्पले बेलाबेला नेटोबाट समेत अमेरिकालाई अलग्ग्याइदिने धम्की दिएका थिए। तर बाइडनले भने नेटोलाई उदार प्रजातान्त्रिक मान्यताको सुदृढ किल्ला भनेका छन्। |
नेपालका निकुञ्ज क्षेत्रका राजमार्ग: विकास कि बाघको मृत्युको अर्को कारक | तराईको भूभागका राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बनाइएका राजमार्गहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्न थालेका कारण विश्वमा संकटको सूचीमा राखिएको बाघ र अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण कार्य झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। | चितवन निकुञ्जको उत्तरतिर पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चार किलोमिटर खण्ड पर्दछ। प्राय: व्यस्त रहने त्यो सडकदेखि उत्तरतिरका वनमा पाइने बाघ हत्तपत्त सडक पार गरेर पारि नजाने निष्कर्ष एक अध्ययनले निकालेको छ (तस्बिर: सागर गिरि) पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र अन्य सडकहरूमा बढ्दो सवारी चापका कारण मध्य नेपालको पर्सा र चितवनदेखि पश्चिमका बाँके, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपर विचरण गर्ने बाघ र अन्य दुर्लभ वन्यजन्तु बढ्दो रूपमा जोखिममा पर्न थालिसकेका निकुञ्जका अधिकारीहरुले बीबीसीलाई बताएका छन्। नेपालमा बाघ पाइने पाँचवटै निकुञ्ज तराईमा छन्। तर पश्चिम नेपालको बर्दिया निकुञ्ज बाहेक अन्य निकुञ्जमा निकुञ्जभित्रका राजमार्गमा हुँइकिने सवारीसाधनको गतिसीमा तोक्नेलगायतका पूर्वसावधानी अपनाइएको छैन। नेपालमा कति बाघ छन्? सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक पछिल्लो बाघ गणना अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार तराई र चुरे क्षेत्रमा फैलिएका पाँच निकुञ्ज र ती वरपरका वन जङ्गलमा २३५ वटा वयस्क बाघ बसोबास गर्ने गरेका छन्। ती निकुञ्जहरूमा बाघ संरक्षणका प्रयासहरू जोडतोडका साथ अघि बढाइएकोले सन् २०१३ को गणनाको करिब पाँच वर्षपछि ती निकुञ्जमा बाघको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको हो। सन् २०१३ मा नेपालमा बाघको संख्या १९८ रहेको थियो। पछिल्लो सफलताले गर्दा सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्यालाई दोब्बर तुल्याउन सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा विश्वका बाघ पाइने देशहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहयोग पुग्नेमा नेपाली अधिकारीहरू ढुक्क छन्। तैपनि चुपचाप बस्न मिल्ने होइन। तराई क्षेत्रका बाघ पाइने निकुञ्ज वरपर बढ्दो जनसंख्या र पूर्वाधार विकासले बाघ संरक्षणमा चुनौती थोपर्न थालिसकेको छ। त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक, रेलमार्ग र विमानस्थल योजना अघि बढाउँदा बाघ संरक्षणमा थप जोखिम निम्तिने खतरा टड्कारो छ। सवारी साधनबाट बाघलाई जोखिम प्रकृति संरक्षणप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताकै कारण हुनसक्छ नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभर सैनिक पोस्टहरू राखिएका हुन्छन्। सैनिकहरूको टोलीले वन क्षेत्रमा गस्ती पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर पश्चिम नेपालको बर्दिया निकुञ्जको अम्रेनी सैनिक पोस्ट नजिकै गत पुसको अन्तिम साता हुस्सु लागेको बिहानीको समयमा एउटा सानो ट्रकले राजमार्गको बीचमै एउटा बाघलाई अचानक ठक्कर दिन पुग्यो। गत पुस २७ गते विहान हुस्सु लागेको बेला एउटा सानो ट्रकले बर्दिया निकुञ्जभित्र अचानक बाघलाई ठक्कर दिन पुगेको थियो चालक र यात्रु आत्तिए। तुरुन्तै उनीहरूले निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीलाई घटनाबारे जानकारी दिलाए। दाँत झरेर चोटपटक लागेको त्यो बाघ अचेत भएर सडक छेउ लडेको थियो। पछि त्यसलाई निकुञ्ज कर्मचारीले उद्धार गरेर उपचार थाले। त्यो बाघ अहिले खतरामुक्त भएको छ। तर त्यो बाघ पुन: बर्दियाको कर्णाली किनारको "प्राकृतिक वातावरणमा फर्किन नसक्ने" स्थितिमा छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल भन्छन्, "त्यसलाई बचाउने र सम्भवत: चिडियाखानामा राख्न सकिने तुल्याउन सकिने आशा छ।" बर्दिया निकुञ्जभित्रको राजमार्गमा 'बढी जोखिम' किन? कर्णाली र बबई नदीको किनार र वरपरको ९६८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको बर्दिया नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। बर्दिया प्रसिद्ध हलिवुड अभिनेता लिओनार्दो दि काप्रियोको एक प्रिय गन्तव्य पनि हो। यो निकुञ्जको भ्रमण गरिसकेका दि काप्रियोको नाममा खोलिएको कोषले बर्दियाका बाघ संरक्षणमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। पछिल्लो बाघ गणनाका क्रममा त्यहाँ ८७ वटा वयस्क बाघ विचरण गरिरहेको पाइएको थियो। बर्दिया निकुञ्जमा विभिन्न उपाय अपनाइएको भएपनि बेला बेलामा सवारीसाधनले दुर्लभ वन्यजन्तुलाई ठक्कर दिने क्रम रोकिएको छैन "तर निकुञ्जको माझमै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ४० किलोमिटर खण्ड परेकोले हामीलाई बाघ र अन्य दुर्लभ जन्तु बचाउन कठिन भइरहेको छ," बरालले बीबीसीसँग भने। "बाघको प्रमुख बासस्थानमै राजमार्ग भएकोले पनि चुनौती थपिएको हो।" बाघको मुख्य बासस्थान क्षेत्रमै राजमार्ग परेकोले बाघ र अन्य वन्यजन्तुलाई सवारी साधनको ठक्करबाट बचाउने हेतुले बर्दिया निकुञ्जभित्र पर्ने राजमार्गमा गति सीमा तोकिएको छ। चालकहरूलाई सचेत गराउन सचित्र जानकारीहरू राखिएका छन्। त्यो खण्ड भएर गुड्ने सवारी साधनले ४० किलोमिटर प्रतिघन्टाको गति सीमा नाघ्न पाउँदैनन्। तैपनि बेला बेलामा सवारी साधनले बाघ र अन्य वन्यजन्तुलाई ठक्कर दिने गरेका छन्। दुई वर्षअघि २०७३ साल पुसको पहिलो सातामा पनि बर्दियाको त्यही खण्डमा सवारीको ठक्करबाट एउटा बाघको मृत्यु भएको थियो। मृग र चित्तल जस्ता जनावर बाघका आहारा हुन्। तर सवारी साधनको ठक्करका कारण तिनको समेत ज्यान जाने क्रम जारी रहेको बरालले बताए। "हामीले कडा नियम बनाए पनि सवारीसाधनले वन्यजन्तुलाई ठक्कर दिन छोडेका छैनन्।" बाँके र शुक्लाफाँटाको अवस्था कस्तो छ? पछिल्लो बाघ गणनाको क्रममा बर्दियादेखि पूर्वतिर रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरका वनमा २१ वटा बाघको गणना गरिएको थियो। बाँके निकुञ्ज ५५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको छोटो खण्ड बाँके निकुञ्जभित्र पनि पर्दछ। तर त्यहाँ बर्दिया निकुञ्जभित्र जस्तो सवारी साधनलाई गति सीमा निर्धारण गरिएको छैन। तैपनि बाँकेमा सवारी साधनले बाघ वा अन्य संरक्षित वन्यजन्तुलाई ठक्कर दिएको घटना अहिलेसम्म नभएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत युवराज रेग्मीले बीबीसीलाई बताए। "बर्दियामा जस्तो गति सीमा तोकिसकेका छैनौँ, तर सैनिकको सहयोगले हामीले सवारी चालकहरूलाई सचेत गराउने गरेका छौँ, " उनले भने। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निकै छोटो खण्डले सुदूर पश्चिमको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि छुन्छ। त्यहाँ पनि निकुञ्ज सीमाभित्र बर्दियामा जस्तो सवारीका लागि गति सीमा निर्धारण गरिएको छैन। त्यहाँ अघिल्लो वर्ष १६ वटा वयस्क बाघ गनिएका थिए। शुक्लाफाँटाका प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद पौडेलले बीबीसीसँग भने, "हामीकहाँ त्यति जोखिम छैन। सानो क्षेत्र राजमार्गमा पर्छ। तर हामीले कडा नियम बनाइसकेका छैनौँ।" चितवनमा पनि जोखिम चितवनमा विचरण गर्ने बाघलाई कुनै देशको सिमानाले रोक्दैन। ती सजिलै भारतको विहारमा पर्ने वाल्मिकी बाघ आरक्ष पुग्दछन् (तस्बिर: सागर गिरि) नारायणी र राप्ती नदी किनारका वन जङ्गल र घाँसे मैदानमा फैलिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरका क्षेत्र बाघको अर्को महत्त्वपूर्ण बासस्थान हो। त्यहाँ पछिल्लो गणनामा ९३ बाघ पाइएका थिए। चितवन पारि भारतमा रहेको वाल्मिकी बाघ आरक्ष र पूर्वको पर्सा निकुञ्ज सहितको क्षेत्रलाई संरक्षणविद्हरूले बृहत् चितवन भन्ने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा पहिले पहिले बाघलाई स्वतन्त्र र निर्बाध हिँडडुल गर्न कुनै छेकबार हुँदैन थियो। तर अहिले समय फेरिएको छ। चितवन निकुञ्जदेखि उत्तरतिर पर्ने महाभारत पर्वतमालादेखि दक्षिणतिरको वनलाई निकुञ्जका वनसँग जोड्ने जैविक मार्गको बीचैबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग अघि बढ्छ। बरन्डाभर वनबीचको राजमार्गमा अहोरात्र सवारी साधन हुँइकिरहेका हुन्छन्। "त्यहाँको वनबीचमा पर्ने चार किलोमिटर जति लामो राजमार्गमा हामीले अहिलेसम्म गति सीमाबारे कुनै नियम बनाइसकेका छैनौँ," चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालले बीबीसीसँग भने। "त्यसैले हप्तैपिच्छेजस्तो वन्यजन्तुहरू किचिने वा मारिने गरेका छन्।" "भाग्यवश त्यहाँ अहिलेसम्म सवारीको ठक्करले कुनै बाघ मरेको छैन।" तर उनीहरूको चिन्ता अलि बेग्लै प्रकारको छ। पछिल्लो गणनाको क्रममा चितवनको राजमार्गदेखि उत्तरतिरको वन क्षेत्रमा ६ वटा बाघ पाइए। हालै १६ दिनसम्म तिनिहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा ती बाघले हत्तपत्त सडक पार नगरेको पाइयो। ढकालले भने, "त्यसले बाघको बासस्थान खण्डीकृत हुन (अर्थात् टुक्रा-टुक्रामा बदलिन) थालेको हो कि भन्ने चिन्ता थपिदिएको छ।" विज्ञहरू भन्छन् बाघको दीर्घकालीन संरक्षणको लागि उनीहरू कुनै सीमित वनमा मात्रै विचरण गर्नु हुँदैन। ९५२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको चितवन निकुञ्जमा कसराबाट चुरे पर्वत पारि पर्ने माडी र ठोरी क्षेत्र जाने अर्को सडक पनि बनिसकेको छ। तर त्यो कच्ची सडकमा प्राय: सवारीको चाप कम रहने भएकोले अहिलेसम्म वन्यजन्तुलाई जोखिम बढिसकेको छैन। पर्सामा चाहिँ कस्तो जोखिम? पश्चिम नेपालको शुक्लाफाँटा, बर्दिया, बाँकेदेखि मध्य नेपालको चितवन र पर्सा निकुञ्ज वरपर बाघ विचरण गर्ने गर्दछन्। चितवन निकुञ्जको पूर्वी भाग अर्को महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिन पुगेको छ। केही समय पहिलेसम्म आरक्ष भनिने ६२७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि बाघको राम्रो बासस्थान हो। त्यहाँ पछिल्लो गणनामा १८ बाघ गनिएका थिए। पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चार किलोमिटर जति सडक निकुञ्जभित्रबाट अघि बढ्छ। तेस्रो देशबाट नेपाल सरसामान भित्र्याइने अत्यन्त व्यस्त पथलैया-वीरगन्ज सडक पनि पर्सा निकुञ्ज नजिकै पूर्व-पश्चिम राजमार्गमै मिसिन्छ। त्यसैले पर्सा निकुञ्जका वन्यजन्तु सवारीको चापका कारण बढ्दो रूपमा प्रताडित हुन थालेका छन्। पर्सा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अमिर महर्जनका अनुसार पथलैया वरपर "चौबिसै घन्टा सवारीसाधनको चाप अत्यधिक बढ्न थालेपछि" वन्यजन्तुको विचरण प्रभावित हुन थालिसकेको छ। पर्सा निकुञ्ज जङ्गली हात्तीको पनि राम्रो वासस्थान र आवतजावत हुने क्षेत्र हो। उनले बीबीसीसँग भने, "अहिलेसम्म कुनै बाघ परेको छैन। तर अन्य जनावरलाई असर परिरहेको छ। हालै हामीले हात्तीको एक हुललाई अघि बढ्न सहयोग गर्न केही बेर सवारी साधनको लस्कर नै रोक्नु पर्यो।" पर्सा निकुञ्जदेखि पूर्व र उत्तरतिर पनि बाघको बासस्थान हुनसक्ने वनहरू रहेका छन्। पथलैया पूर्वको चारकोसे झाडी भनिने वनको अवशेष वाग्मती नदी किनार क्षेत्र सम्मै फैलिएको छ। तर त्यो संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यहाँ पनि गति सीमा कम गर्ने केही काम भएको छैन। जोखिम घटाउन के पहल हुँदैछ? चितवन निकुञ्जमा कतिवटासम्म बाघ बस्न सक्लान्? त्यसविषयमा अध्ययनको खाँचो रहेको संरक्षण अधिकारीहरू बताउँछन् (तस्बिर: सागर गिरि) बर्दिया निकुञ्जमा जस्तै सवारीका लागि गति सीमा तोक्ने पहल वन्यजन्तुलाई बचाउन प्रभावकारी हुनेमा अधिकारीहरूको दुई मत छैन। तर त्यो काम बर्दियामा मात्र सीमित छ। चितवनका प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालका अनुसार निकुञ्ज नजिकैका वन क्षेत्रका राजमार्गमा गति सीमा राख्ने विषयमा छलफलहरु सुरु गरिएका छन्। अन्य उपायहरूका बारेमा पनि सोचविचार भइरहेको छ। उनले भने, "निकुञ्ज क्षेत्रका राजमार्गमा सवारीसाधनका लागि पुलमाथिको मार्ग वा पुलमुनिको मार्ग (अन्डर वा ओभर पास) बनाउनु पर्दछ।" उनको विचारमा त्यसो गर्दा सवारी साधन पनि आफ्नो गन्तव्यमा आफ्नो गतिमा अघि बढ्न सक्छन् र संकटापन्न वन्यजन्तु पनि जोगिन्छन्। बर्दियाका जङ्गलमा बाघ यसरी घुम्छन् पर्सा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत महर्जनका विचारमा संकटापन्न वन्यजन्तु जोगाउन देशका सबै व्यस्त राजमार्गहरूमा विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन। बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बरालका अनुसार निकुञ्जभित्रको राजमार्गलाई थप सुरक्षित बनाउन गति कम गर्ने संरचना प्रत्येक पाँच सय मिटरमा राख्ने विषयमा सडक विभागसँग छलफल भइसकेको छ। उनले भने, "उहाँहरूले कानुन अनुसार के गरेर हुन्छ सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ।" यो पनि पढ्नुहोस: |
क्यान्सरको सफल उपचार गरेकी महिला भन्छिन्, 'समयमै पत्ता लागे निको हुन्छ’ | नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। महिलामा चाहिँ स्तन र पाठेघरको क्यान्सर विकराल हुँदै गएको देखिन्छ। | काठमाण्डूकी ४२ वर्षीया रेजिना मुल्मी केसीलाई झन्डै १० वर्षअघि स्तन क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। शल्यक्रिया गरेर उनले आफ्नो उपचार गराइन्। रोग लाग्नुको कारण जेसुकै भएपनि समयै यसको निदान गर्न सके उपचार सम्भव भएको अनुभव उनी सुनाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “क्यान्सर पनि अन्य रोगजस्तै हो। सकारात्मक सोच र दृढ मनोबलका साथ उपचार गर्नुपर्छ, यो निको हुन्छ।” कतिपयमा वंशाणुगत र अन्य केहीलाई चाहिँ जीवनशैलीका कारण क्यान्सर रोग लाग्ने गरेको बताइन्छ। सुन्नुहोस् उनीसँग गरिएको कुराकानी। |
प्रतिभा माली: ‘भलिबल नखेलेको दिन नै अधुरो’ | पाँच वर्षअघि प्रतिभा मालीले नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा प्रवेश पाइन्। त्यति बेला उनी १३ वर्षकी थिइन्। | बाङ्ग्लादेशमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले जित्दा उनी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन्। अहिले स्नातक तहमा अध्ययनरत यी किशोरी खेलाडी भलिबल खेल्न नपाउँदा दिन नै अधुरो भए जस्तो लाग्ने बताउँछिन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्न यस्ता छन् चुनौती | नेपाललाई चीनका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नका लागि, पूर्वाधारको अभाव र तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारमा हुने प्रकृयागत झन्झट मुख्य चुनौती बन्नसक्ने विज्ञ तथा ढूवानी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। | बिहीवार राती नेपाल र चीनका अधिकारीहरू एउटा महत्त्वपूर्ण मानिएको पारवहन सम्बन्धी सम्झौताको प्रोटोकल अर्थात् कार्यविधिको मस्यौदामा सहमत भएपछि उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अढाई वर्षअघि नेपालले चीनको बाटो तथा बन्दरगाहहरू प्रयोग गरि आयात-निर्यात गर्न पाउने गरि भएको उक्त पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तयार भएपछि अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा र बहुराष्ट्रिय ढुवानी व्यवसायमा संलग्न एकजना व्यवसायी राजन शर्माले चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्दा नेपालले भोग्नसक्ने केही चुनौतीहरूबारे बताए। ती केहीलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ: चुनौती |
कोरोना भाइरस: संसारभर नक्कली औषधीको बिगबिगी | विश्वभरि नै मानिसहरूले अत्यावश्यकीय औषधीहरू थुपारेर राखिरहेका छन्। यद्यपि, विश्वका दुई ठूला औषधी आपूर्ति गर्ने देश चीन र भारत लकडाउनमा गएपछि, आपूर्ति भन्दा माग बढेको छ र खतरनाक खालका नक्कली औषधीहरूको व्यापार बढिरहेको छ। | विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेकै साता औषधीसम्बन्धी अपराधविरुद्ध काम गर्ने इन्टरपोलको विश्वव्यापी इकाइ अपरेसन पान्जियाले जम्मा सात दिनमा ९० वटा देशभरीबाट १२१ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसक्रममा १ करोड १४ लाख डलर बराबरका घातक खालका औषधी जफत भएको थियो। प्रहरी अधिकारीहरूले मलेशियादेखि मोजाम्बिकसम्म दशौँ हजार नक्कली मास्क र औषधी जफत गरेका थिए। ती मध्ये धेरै औषधीले कोरोनाभाइरस 'निको पार्न' सक्ने दाबी समेत गरेका थिए। गत महिना इन्टरपोलले नक्कली र मापदण्ड नपुगेका ३४ हजार मास्कहरू जफत गरेको थियो "स्वास्थ्य सङ्कटका बेला औषधीजन्य नक्कली सामग्रीको अवैध व्यापारले मानिसको जीवन पूर्ण रुपमा अवमूल्यन गरेको देखिन्छ," इन्टरपोलका महासचिव युर्गन स्टकले भने। विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ३० अर्ब डलर बराबरका नक्कली वा म्याद नाघिसकेका औषधीको व्यापार न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा हुने गर्छ। त्यसरी व्यापार हुने औषधीले शरीरमा नराम्रो असर गर्न सक्छ अथवा ती औषधीमा या त आवश्यक तत्त्व हुँदैन वा खराब तत्त्व हुन्छ। "धेरैजसो अवस्थामा त्यस्ता (नक्कली औषधी) ले जे रोग निको पार्नु पर्ने हो त्यो पार्दैन", नक्कली औषधीबारे काम गर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको टोलीमा रहेकी पर्नेट बुडिलियन इस्टिभले भनिन्। "तर केही खराब अवस्थामा भने ती औषधीले नराम्ररी असर गर्छ, किनभने ती औषधीमा केही विषाक्त सामग्री हुनसक्छ।" आपूर्ति सञ्जाल विश्वव्यापी औषधी उद्योग १० खर्ब डलरभन्दा बढीको छ र यसको आपूर्ति गर्ने सञ्जाल व्यापक ठूलो छ। चीन र भारत जस्ता देश प्रमुख औषधी उत्पादक हुन् भने युरोप, दक्षिण अमेरिका वा एसियामा रहेका गोदामहरूमा त्यसलाई प्याकेज गरिन्छ र विश्वभरका सबै देशहरूमा वितरकले औषधी पठाउँछन्। इस्टिभ भन्छिन्, "औषधी जति विश्वव्यापी सायद अरु केही भएको छैन।" यद्यपि, विश्वका धेरै मुलुक लकडाउनमा गएसँगै, आपूर्ति गर्ने सञ्जालमा गडबडी आउन थालिसकेको छ। भारतमा रहेका थुप्रै औषधी उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा ५०-६० प्रतिशत कम काम गरिरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्। भारतीय कम्पनीहरूले २० प्रतिशत अत्यावश्यकीय औषधीहरू अफ्रिका महादेशमा पठाउने भएकोले अफ्रिकी मुलुकहरू नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्। जाम्बियाको लुसाकाका एक औषधी विक्रेता इफ्राइम पिरीले आफूले तनाव महसुस गर्न थालिसकेको बताए। "औषधीहरू सकिन थालिसके र हामी त्यसको पुन:पूर्ति गरिरहेका छैनौँ। हामीले गर्नसक्ने केही छैन। खासगरी एन्टिबायोटिक र औलोका अत्यावश्यकीय औषधीहरू पाउन मुस्किल छ। औषधी बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा सामग्री पनि अहिले निकै महङ्गो भएकोले उत्पादक र आपूर्तिकर्ता त्यसका लागि कठिनाइ भोगिरहेका छन्। केही कम्पनीहरू त यस्तै अवस्थामा सञ्चालन भइरहन सक्दैनन्। औलोको औषधीका लागि चाहिने हाइड्रोक्लोरोक्वीन नामक कच्चा सामग्रीहरू यसअघि आफूले प्रति किलो करिब १ सय डलरमा किन्ने गरेको पाकिस्तानका एक उत्पादकले बताए। तर अहिले, उक्त सामग्रीको मुल्य बढेर प्रति किलो ११ सय ५० डलर पुगेको छ। औलोको औषधी हाइड्रोक्लोरोक्वीनको प्याकेट धेरै सङ्ख्यामा देशहरू लकडाउनमा गइरहँदा, उत्पादनमा कमी आउनुमात्रै समस्या होइन। यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले आत्तिएर आवश्यक पर्नसक्ने औषधी थुपारेर ह्वात्तै माग बढ्नु पनि समस्या हो। घट्दो आपूर्ति र बढ्दो मागको यस्तो अमिल्दो अवस्थाले गर्दा नै नक्कली औषधीको बिक्री हुने र उत्पादनमा खतरनाक वृद्धि हुने भन्दै विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ। "जब माग अनुसार आपूर्ति हुँदैन", इस्टिभ भन्छिन्, "नक्कली वा कम गुणस्तरका औषधीहरूले नै माग पूरा गर्न खोज्ने वातावरण बन्छ।" नक्कली औषधी विश्वभरका औषधी उत्पादक कम्पनीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू औलोको औषधीको विश्वव्यापी आपूर्ति अहिले सङ्कटमा रहेको बताउँछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसका ब्रिफिङहरूमा क्लोरोक्वीन र हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीनको सम्भावनाबारे बताउन थालेपछि यी औषधीहरूको माग विश्वव्यापी रुपमा बढ्न थालेको छ। यी औषधीहरू सामान्यतः औलो निको पार्नका लागि प्रयोग हुन्छन्। क्लोरोक्वीन वा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीनले कोभिड-१९ गराउने भाइरसविरुद्ध निश्चित रुपमा काम गर्छ भन्ने कुनै प्रमाण नभएको कुरा विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले पटक पटक दोहोर्याएको छ। यद्यपि, हालैको प्रेस सम्मेलनमा औलोका यी औषधीबारे बोल्दै ट्रम्पले भने: "तपाईँले के गुमाउनुपर्छ र? खानुस्।" माग ह्वात्तै बढेसँगै, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र क्यामरुनमा नक्कली क्लोरोक्वीनको ठूलो परिमाणमा बिक्री भइरहेको बीबीसीले पत्ता लगाएको छ। सामन्यत: क्लोरोक्वीनका १ हजार ट्याब्लेटको बट्टाको करिब ४० अमेरिकी डलर पर्छ तर प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका स्थानीय औषधी विक्रेताहरूले त्यसलाई २ सय ५० डलरसम्ममा बिक्री गरिरहेको पाइएको थियो। त्यसरी बिक्री भएको औषधी बेल्जियममस्थित 'ब्राउन एण्ड बुर्क फार्मास्युटिकल लिमिटेड' मा उत्पादन भएको बताइएको थियो। यद्यपि, 'ब्राउन एण्ड ब्रुक' लाई सम्पर्क गर्दा यूकेमा दर्ता भएको उक्त औषधी उत्पादक कम्पनीले "हामीलाई यसबारे केही थाहा छैन। हामी यो औषधी बनाउँदैनौँ यो नक्कली हो" भनि प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा औलोको नक्कली औषधीको बिक्री भएको पाइएको थियो अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयका नक्कली औषधीसम्बन्धी विज्ञ प्राध्यापक पल न्यूटन कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी जारी रहँदा विश्वभरका सरकारहरूले एउटा एकीकृत मोर्चा नबनाउँदासम्म नक्कली र घातक औषधीको विक्रीवितरण केवल वृद्धि मात्रै हुने भन्दै सचेत गराउँछन्। हामी सबैले विश्वव्यापी रुपमा एउटा समन्वयात्मक योजना नल्याउँदासम्म कमसल र नक्कली औषधीको समानान्तर महामारीको जोखिम रहिरहन्छ... अन्यथा आधुनिक औषधीको फाइदा ... पनि गुम्नेछ।" |
संवैधानिक निकायका नियुक्ति: तीन कानुनी कमजोरी देखिएको कानुनविद्को दाबी | सरकारले मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद्मार्फत् सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको शपथ ग्रहणको तयारी गरिरहेको सुइँको पाएपछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलवार नै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका थिए। | "मङ्गलवार दिनभरि अध्ययन गर्दैछौँ भन्दाभन्दै मेरो रिट दर्ता हुन सकेन। सायद बुधवार हुन्छ होला," त्रिपाठीले बुधवार बिहान बीबीसीसँग यसो भन्दै गर्दा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भने ती सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम भइरहेको थियो। अदालतमा दर्ता भएर सुनुवाइ तोकिनुपूर्व नै शपथ ग्रहण तथा नियुक्तिको काम सरकारले फत्ते गरेको देखिएको छ। तर ती नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियमकानुन सङ्गत नभएको भन्दै तिनका विरुद्ध कानुनी चुनौती निम्तने स्पष्ट छ। त्यस्तो चुनौती पेस गर्न तम्तयार त्रिपाठीले आफ्नो रिटमा मूलतः निम्नलिखित तीनवटा आधार पेस गरेको बताएका छन्। १. असंवैधानिक प्रक्रिया संवैधानिक निकाय/आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक रहेको त्रिपाठीको जिकिर छ। त्यतिखेर परिषद्मार्फत् नियुक्ति गर्न बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले हतारहतार अध्यादेश ल्याएर परिषद्को कोरमसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेको थियो। जसअनुसार लगत्तै मङ्सिर ३० मा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामात्र सहभागी थिए। प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित सो बैठकबाटै ती नियुक्ति सिफारिस गरिएका थिए। २. कार्यविधिको बर्खिलाप त्रिपाठी भन्छन् सरकारको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बोलाउनुभन्दा ४८ घण्टा अगावै बैठक बोलाइएको सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। "तर यहाँ के गरिएको छ भने दिउँसो अध्यादेश ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बेलुकी हतारहतार तीनजनामात्र उपस्थित बैठकले सिफारिस गरेको छ। यसबाट कानुनको सबै विधि पुर्याइएन," उनले भने। विगतमा यस्ता रीत नपुगेको बैठकको वैधानिकता सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको नजिर रहेको पनि उनले बताए। ३. सुनुवाइ नभई नियुक्ति संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसको संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख गरेको छ। तर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अहिले दुवै सदनको संयुक्त सुनुवाइ समिति अस्तित्वमा छैन। त्यही दिन सार्वजनिक गरिएका ती नियुक्ति सिफारिसको सुनुवाइ पनि त्यसपछि हुन सकेन। "मैले रिटमा त्यसरी सुनुवाइ विना नियुक्ति पूर्ण नहुने भनेर पनि त्यो बदरभागी भएको विषय उठाएको छु," त्रिपाठीले भने। सरकारले चाहिँ नियमानुसार ४५ दिनसम्म सिफारिसको सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्त गर्न मिल्ने तर्क अघि सारेको छ। उक्त तर्कको प्रतिवाद गर्दै त्रिपाठीले भने, "संसद्को नियमावलीको नियम २६ (२)ले सुनुवाइ समितिले 'नियुक्ति सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा' भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर यहाँ त सुनुवाइ समितिले कहिल्यै पनि सो पत्र प्राप्तै गरेको छैन। साथै योभन्दा पहिले ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइको कार्य समिति नभएकाले ६ महिनासम्म अवरुद्ध भएर रहेको दृष्टान्त पनि हामीकहाँ छ।" "सुनुवाइ छल्न पाउने सुविधा यो संविधानले दिएको छैन," उनले भने। त्रिपाठीले सर्वोच्चमा हाल्न तयार पारेको रिटमा ती सबै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। ३२ जनाको शपथ ग्रहण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक आयोग तथा निकायका ५ जना प्रमुख आयुक्त/अध्यक्ष तथा २७ जना आयुक्त/सदस्यहरूको शपथ ग्रहण तथा नियुक्ति बुधवार बिहान सम्पन्न भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। समारोहमा प्रमुख आयुक्त वा अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले अनि आयुक्त वा सदस्यहरूलाई सोही आयोग/निकाय का प्रमुख आयुक्त/अध्यक्षले शपथ दिलाएको उनले बताए। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित थिएनन्। मंसिर ३० गते विवादका माझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले ती नियुक्तिहरूको सिफारिस गरेको थियो। लगत्तै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि ती सिफारिसका विवरण सार्वजनिक गरिएका थिए। सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नियम भएपनि सुनुवाइ समिति समेत विघटित भएको अनि ४५ दिन बितेको सन्दर्भमा शपथ ग्रहण समारोह गरिएको थियो। |
ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग: जान्नैपर्ने कुरा यस्ता छन् | संयुक्त राज्य अमेरिकामा उत्पन्न नयाँ राजनीतिक विवादमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प, विदेशी राष्ट्र, कानुनी र नैतिक व्यवहारसम्बन्धी प्रश्न र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्धका आरोपहरू जोडिएका छन्, अन्तत: ती नै अमेरिकी राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको अनुसन्धानको कारक बन्न पुगेका छन्। | डेमोक्र्याटिक पार्टीले त्यसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। ट्रम्पले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई सिद्ध्याउन विदेशी सरकारलाई दबाव दिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। महाभियोगसम्बन्धी कारवाहीले राष्ट्रपतिलाई जाँचबुझको बलियो घेरामा पारेको छ जसले अन्तत: उनलाई पदबाट मुक्त गरिदिन सक्छ। ट्रम्पले आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा युक्रेनका अधिकारीहरूले अनुसन्धान नगर्दासम्म अमेरिकाले युक्रेनलाई दिने सैन्य सहायता रोकिदिने धम्की दिएको आरोपलाई लिएर अनुसन्धान गरिन लागेको हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई 'आफूलाई हतोत्साहित बनाउने दुराशय'को संज्ञा दिएका छन्। डेमोक्र्याटिक पार्टीकी नेतृ न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पलाई उत्तरदायी बनाइनुपर्ने बताएकी छन्। किन महत्त्वपूर्ण? यो यसकारण महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यस प्रकरणमा अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति र उनलाई सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावमा चुनौती दिन अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्ति संलग्न छन्। ट्रम्पमाथि आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धी डेमोक्र्याट नेता जो बाइडनविरुद्धका सूचना खोज्न युक्रेनलाई धम्काउन राष्ट्रपतिको शक्ति प्रयोग गरेको आरोप उनका आलोचकहरूको छ। सन् २०१६ मा विश्व खाद्य कार्यक्रमको एक समारोहमा बोल्दै गरेका बुवालाई हेर्दै हन्टर बाइडन ट्रम्प र उनका समर्थकहरूले पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडनमाथि आफ्ना छोरा हन्टरलाई प्रभावित पार्न सक्ने फौजदारी अनुसन्धानबाट पछि हट्न युक्रेनलाई दबाव दिन पदीय दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। बाइडन आउँदो वर्ष हुने चुनावमा ट्रम्पलाई चुनौती दिन डेमोक्र्याटको तर्फबाट उम्मेदवार हुने दौडमा अग्रपङ्क्तिमा छन्। अर्को शब्दमा भन्दा यो ह्वाइट हाउस दाउमा रहेको भन्दा कम होइन। यो उपद्रवको कारण ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीच यस वर्षको जुलाई महिनाको २५ तारिखमा फोनमा कुरा भएको थियो। त्यसक्रममा पूर्व उपराष्ट्रपतिविरुद्ध छानबिन गर्न युक्रेनी समकक्षीलाई दबाव दिएको आरोप ट्रम्पमाथि छ। युक्रेनी राष्टपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यसै वर्षको सुरुमा कार्यभार सम्हालेका हुन् ट्रम्पले अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरिसकेको युक्रेनलाई दिने २५ करोड डलरको सैन्य सहायताबारे पनि छलफल गरेका हुनसक्छन्, जो ट्रम्प प्रशासनले सेप्टेम्बर महिनाको मध्यसम्म रोकिदिएको थियो। अमेरिकी सञ्चार माध्यमले ट्रम्पले फोन गर्नुभन्दा कम्तीमा एक हप्ताअघि त्यो सहायता रोक्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रपतिले सैन्य सहायता रोकेको कुरा मङ्गलवार पुष्टि गरेका छन् तर उनले युक्रेनलाई युरोपेली देशहरूबाट दिइने सहायता बढाउने प्रयास र दबावको रूपमा त्यसो गरेको बताए। उनले फोनवार्तामा जो बाइडनबारे कुराकानी भएको स्वीकार गरेका छन् तर अनुसन्धानका विषयमा दबाव दिएको आरोप अस्वीकार गरे। ट्रम्पले ती मध्ये केही पुष्टि गरे? हो, केही हदसम्म। ट्रम्पले भनेका छन्, उनले जेलेन्स्कीसँग अन्य थुप्रै विषयहरूसँगै बाइडन र उनका छोरा हन्टरका बारेमा र भ्रष्टाचारको समस्याका सम्बन्धमा कुरा गरेका थिए। सन् २०१४ मा रूसद्वारा क्राइमिया अलग्याइएपछि युक्रेनले पश्चिमाको साथ ठूलो मात्रामा पाएको छ उनले भने, "अमेरिकाले युक्रेनलाई सहायता दिन्छ त्यसैले हामी त्यो देश इमान्दार रहोस् भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छौँ।" ट्वीटरमा ट्रम्पले विवाद डेमोक्र्याटहरूले सिर्जना गरेको भनेका छन्: "झुटा समाचार मिडियाहरूले 'मैले युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन कुराकानीका बेला ८ पटक दबाब दिएको' लेखेका छन्। यो तथाकथित 'उजुरीकर्ता'बाट आएको भनिएको छ जोसँग के भएको थियो भन्ने कुराकानीमा पहुँच नै छैन। थप डेमोक्र्याट र कुरा बङ्ग्याउने समाचार माध्यम….." पछिल्लो ट्वीटमा उनले "तथाकथित उजुरीकर्ताको देशभक्ति" माथि प्रश्न गर्छन्। "मानौँ गुप्तचरको देशभक्ति...वास्तविक तथ्यहरू जान्दछन्। के उनी हाम्रो देशको पक्षमा छन्, उनी कहाँबाट आए? वर्षौँदेखि गलत गर्दै आएका डेमोक्र्याट र शीफकै निम्ति यो सबै?" उनले संसद्को गुप्तचरसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष एवम् डेमोक्र्याट नेता एडम शीफलाई उद्धृत गरेका हुन्। अन्य अमेरिकी राजनीतिज्ञको भनाइ के छ? डेमोक्र्याट सांसदहरूले एक गुप्त सुराकीले औपचारिक उजुरीमा उठाएको फोन संवाद महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। त्यसले विदेशी नेतासँग राष्ट्रपतिको व्यवहारमाथि प्रकाश पार्न सघाउने उनीहरूको मत छ। ह्वाइट हाउसका आलोचकहरूले, ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई युक्रेनी कुलीनको स्वामित्वको एक ग्यास कम्पनीमा बोर्ड सदस्य रहेका हन्टर बाइडनसँग सम्बन्धित व्यापार गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्न आफ्ना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन दबाब दिएको बताएका छन्। डेमोक्र्याट सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी अनुसन्धानको अगुवाइ गरेकी छन् डेमोक्र्याटहरूका भनाइमा हन्टर र उनका बुवाको छविमा धब्बा लगाउन सक्ने भएकाले राष्ट्रपति ट्रम्प युक्रेनले भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गरोस् भन्ने चाहन्थे। विवादबारे रिपब्लिकनहरूले कमै बोलेका छन्। यसले विवादको पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति दर्साउछ। जसलाई दलीय राजनीतिले विभाजित गरिदिएको छ। तर कम्तीमा राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भइसकेका एकजना रिपब्लिकन सिनेटर मिट रोम्नीले ट्वीट गर्दै यो प्रकरण 'तथ्य बाहिर ल्याउन महत्त्वपूर्ण भएको' उल्लेख गरेका छन्। गुप्त सुराकीको उजुरीमा के भयो? उजुरी प्राप्त भएपछि गुप्तचर निकायका इन्सपेक्टर जेनरलले न्याश्नल इन्टेलिजेन्सका कार्यवाहक निर्देशक जोजेफ मग्वाएरलाई जानकारी दिए र विषय 'गम्भीर' भएको बताए। कानुन अनुसार गुप्तचरसम्बन्धी संसदीय समितिमा सात दिनभित्र उजुरी दर्ता गराउनु पर्छ। तर त्यसो भएन। न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ कि बदलामा मग्वाएरले वकिलसँग छलफल गरे जसले उनलाई कम्तीमा कानुनी मापदण्डकाका अनुसार विषय 'गम्भीर' नभएको बताए। परिणाम स्वरूप, मग्वाएरले संसद्को निगरानी समितिका सदस्यहरूले त्यो हेर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरे। केही डेमोक्र्याटहरूले महिनौँदेखि महाभियोगको पक्षमा अभियान चलाउँदै आएका छन् सेप्टेम्बर ९ तारिखमा इन्सेपक्टर जेनरलले संसद्लाई उजुरीको स्थितिबारे जानकारी गराए तर विस्तृत बताएनन्। संसद्मा डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्पको फोन संवादको प्रतिलिपिसहित थप जानकारीको निम्ति आवाज चर्काए। पहिले ट्रम्प प्रशासनले त्यसो गर्न अस्वीकार गर्यो। तर पछि राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटरमा त्यसको पूर्ण र सम्पादन नगरिएको प्रतिलिपि बुधवार सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएको घोषणा गरे। उनले लेखे, "तपाईँ देख्नुहुनेछ, फोन संवाद निकै मैत्रीपूर्ण र पूर्ण रूपमा उचित थियो।" त्यसो भए राष्ट्रपतिले केही गैरकानुनी काम गरेका थिए? राष्ट्रपतिले विदेशी नेतालाई आफ्ना राजनीतिक विपक्षीको तेजोबध गर्ने सूचनाको निम्ति दबाब दिएको सबैभन्दा घातक आरोप छ। यो गैरकानुनी हो? यसले हालैको चुनावमा ट्रम्पको अभियानसँग जोडिएको रूसी हस्तक्षेपबारे रोबर्ट मलरले हालै टुङ्ग्याएको अनुसन्धानको सम्झना गराउँछ। अनुसन्धानको प्रतिवेदनले ट्रम्प अभियान र रूसी नागरिकबीच पटक पटक सम्पर्क भएको तथा सन् २०१६ को जुन महिनामा ट्रम्पका छोरासहित उच्च अभियानकर्ताहरूको क्रेम्लिनसम्बद्ध कैयौँ रूसीहरूबीचको बैठक भएको विस्तृतमा उल्लेख गरेको छ। त्यसबारेमा केही वादविवाद भएको थियो तर मलरले अभियोग दर्ता गर्न अस्वीकार गरे। युक्रेनलाई ट्रम्पको आग्रह पनि घुससम्बन्धी सङ्घीय नियमको सम्भावित उल्लङ्घन हुनसक्छ। विशेष अनुसन्धानकर्ता मलरले ट्रम्पले आफूले चालेका कदमका कारण कुनै किसिमको गल्ती गरे पनि न्याय मन्त्रालयको नीति निर्देशक सिद्धान्तले बहालवाला राष्ट्रपतिलाई अभियोग लगाउन रोक लगाएको भन्दै उनी सुरक्षित रहेको निस्कर्ष निकालेका थिए। त्यसले थप सान्दर्भिक प्रश्न निम्त्याएको छ। ट्रम्पले महाभियोग लाग्ने भूल गरेका हुन् त? संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गैरकानुनी र अनैतिक काम गर्ने राष्ट्रपतिलाई तल्लो सदन 'हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ'को बहुमतले महाभियोग लगाउन सक्छ तथा सिनेटले दोषी ठहर्याउन वा हटाउन दुई तिहाइ बहुमतको खाँचो पर्छ। अमेरिकाको संविधानले 'राजद्रोह, घुसखोरी वा अन्य उच्च खालका अपराधहरू र दुराचारहरू'लाई महाभियोगको आधार मानेको छ। तर जब यो तल्लो सदनमा आउँछ, जे सुकै भएको होस् बहुमतले त्यसलाई 'महाभियोगको अपराध' ठहर्याउन सक्छ। त्यसप्रकरणमा महाभियोगअघि बढाउन नचाहेकी सभामुख पेलोसीले मङ्गलवार महाभियोगको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको घोषणा गरेकी छन्। उनले राष्ट्रपतिले कानुनको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएकी छन्। र, ट्रम्पका कदमले संवैधानिक जिम्मेवारीहरूको अवज्ञा गरेको टिप्पणी गरेकी छन्। बाइडन र छोरामाथिको आरोप ट्रम्प र उनका वकिलले जो बाइडनमाथि तत्कालीन उपराष्ट्रपतिको हैसियतले सन् २०१६ मा आफ्ना छोराविरुद्धको अनुसन्धान गरिरहेका एक उच्च युक्रेनी अभियोजनकर्तालाई बर्खास्त गराउन सफल प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। बाइडनका छोरालाई युक्रेनको ग्यास कम्पनीले ५० हजार डलर मासिक दिने गर्दथ्यो। ट्रम्प लगायतका भनाइमा, युक्रेनलाई दिइने एक अर्ब डलर ऋणको जमानत रोक्ने धम्की बाइडनले दिएका थिए, जुन आफ्ना छोरा र उनको सम्भावित आपराधिक काम उजागर हुनबाट रोक्न गरिएको थियो। सन् २०१० मा बास्केटबल खेलका क्रममा राष्ट्रपति बराक ओबामा, बाइडन र छोरा हन्टर बाइडनकासाथ जो बाइडनले भ्रष्ट रूपमा कुनै काम गरेको वा युक्रेनमा छोराको कामबाट प्रभावित भएको सङ्केत दिने कुनै प्रमाण बाहिर आएका छैनन्। सन् २०१६ मा ट्रम्प ह्वाइट हाउस पुग्ने आकाङ्क्षा राखेका नागरिक थिए। उनको चुनावी अभियानलाई विदेशी नागरिकले सहयोगको प्रस्ताव गरेका हुनसक्छन्। अहिले ट्रम्प सबै शक्तिका साथ राष्ट्रपति पदमा छन्। उनीमाथि विदेशी नेतालाई आफ्नो स्वार्थको निम्ति दबाब दिएको आरोप लागेको छ। उनले त्यो कुरा अस्वीकार गरेका छन्। तर उनका आलोचकहरूले सैन्य सहायता रोक्ने चेतावनी दिएर बाइडनविरुद्ध अनुसन्धान थाल्न बारम्बार आग्रह गर्नुले उनको नियत स्पष्ट भएको तर्क गरिरहेका छन्। ट्रम्प हटाइने सम्भावना कति? यदि महाभियोग अघि बढ्यो भने कुनै पनि अभियोगमाथि हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा मतदान हुनेछ र डेमोक्र्याटहरूको बहुमत रहेकाले सहजै पारित हुनसक्छ। तर त्यसपछि त्यो माथिल्लो सदन सिनेटमा पुग्नेछ। रिपब्लिनहरूको पकड रहेको सिनेटमा दुई तिहाइ बहुमतको खाँचो पर्छ। महाभियोगको आरोपको सामना गर्ने पछिल्लो राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन हुन् डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर आफ्ना राष्ट्रपतिलाई हटाउन ठूलो सङ्ख्यामा रिपब्लिकन सिनेटहरू तयार हुने कुनै सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन। अमेरिकाको इतिहासमा दुईजना राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाइएको थियो। सन् १८६८ मा एन्ड्र्यु जोनसन र सन् १९९७ मा बिल क्लिन्टनले महाभियोगको सामना गरेका थिए। तर कोही पनि हटाइएनन्। |
जापानी बालबालिका किन विद्यालय जान मान्दैनन् | जापानमा अझ बढी बालबालिकाले विद्यालय जान अस्वीकार गर्न थालेका छन्। फुटोको भनिने यो प्रवृत्ति बढिरहँदा यो कतै विद्यार्थीको समस्या नभई विद्यालय प्रणालीकै समस्या हो कि भनेर प्रश्न उठेको छ। | दश वर्षीय युटा इटोले आफूलाई कस्तो अनुभूति भएको छ त्यो भन्न गत वसन्तमा वार्षिक गोल्डेन वीक बिदा कुरे। परिवारसँग बिदामा बाहिर गएको एक दिन उनले आफूलाई विद्यालय जान मन लाग्न छाडेको स्वीकारे। महिनौँदेखि विद्यालय जान उनी आनाकानी गर्दै आएका थिए, उनी प्रायः जान अस्वीकार नै गर्थे। उनलाई सहपाठीहरूले सताउँथे र उनीसँग झगडा गर्थे। उनका अभिभावकसँग तीनवाटा विकल्प थिए - समस्यामा सुधार आउन सक्छ कि भन्ने आशामा युटालाई मनोपरामर्श दिलाउने, घरमै पढाउने अथवा निःशुल्क विद्यालय पठाउने। उनीहरूले अन्तिम विकल्प रोजे। अहिले युटाले विद्यालय समयमा आफूलाई मनलाग्दी गर्छन् र उनी धेरै खुसी छन्। फाइल तस्बिर युटा जापानका फुटोकोमध्ये एक हुन्। स्वास्थ्य वा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित नभएका विषयका कारण ३० दिनभन्दा बढी दिनसम्म बालबालिका विद्यालय नजानुलाई जापानी शिक्षा मन्त्रालयलाई फुटोको भन्ने गरेको छ। त्यो समस्यालाई अनुपस्थित हुने, कामचोरी, विद्यालय जान डराउने वा अस्वीकार गर्ने भनेर अनुवाद गर्ने गरिएको छ। फुटोकोप्रति धारणामा दशकौँयता परिवर्तन आएको छ। सन् १९९२ सम्म विद्यालय जान अस्वीकार भनियो - त्यसपछि टोकोक्योशी अर्थात् प्रतिरोध भनियो जसलाई एक किसिमको मानसिक रोगको रूपमा बुझियो। तर सन् १९९७ मा फुटोको अर्थात् अनुपस्थित भनेर थप तटस्थ नाम दिइयो। अक्टोबर १७ मा सरकारले घोषणा गरेअनुसार एलमेन्ट्री र जूनीअर हाईस्कूलका विद्यार्थीहरू अनुपस्थित हुने सङ्ख्या अहिलेसम्मकै उच्चबिन्दुमा छ। अर्थात् सन् २०१८ मा एक लाख ६४ हजार ५२८ बालबालिका ३० दिनभन्दा बढी समय अनुपस्थित भए। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार त्यो सङ्ख्या सन् २०१७ मा एक लाख ४४ हजार ३१ थियो। तामागावा निःशुल्क विद्यालय बढ्दो फुटोको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सन् १९८० को दशकमा जापानमा निःशुल्क शिक्षा दिने अभियान आरम्भ भयो। तिनीहरू वैकल्पिक विद्यालय हुन् जुन स्वतन्त्रता र 'इन्डभिजूयालिटी'को सिद्धान्तअनुसार चल्छन्। तिनीहरू स्वीकृत अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था हुन् जुन घरमा पनि दिइन्छ, तर त्यसले मान्यताप्राप्त योग्यता प्रदान गर्दैन। निःशुल्क अथवा वैकल्पिक शिक्षा लिनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। सन् १९९२ मा सात हजार ४२४ रहेकोमा सन् २०१७ मा २० हजार ३४६ पुगेको छ। विद्यालय छाड्ने समस्याको दीर्घकालीन परिणाम हुन सक्छ र किशोरहरू समाजबाटै पूर्ण रूपमा अलग भई आफूलाई कोठामा सीमित पार्न सक्ने उच्च जोखिम रहन्छ जुन समस्यालाई हिकिकोमोरी भनिन्छ। अझ बढी चिन्ताको समस्या त विद्यार्थीले आत्महत्या गर्छन्। सन् २०१८ मा ३० वर्षयताकै सबैभन्दा बढी ३३२ वटा घटना भएका थिए। आत्महत्या गर्ने बढ्दो सङ्ख्यालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सन् २०१६ माखासगरी विद्यालयहरूलाई विशेष सुझावसहित आत्महत्या रोक्नेसम्बन्धी एउटा ऐेन नै ल्यायो। निःशुल्क शिक्षा दिने विद्यालयले आफ्ना नीति आफैँ बनाउँछन् उसो भए जापानमा बालबालिकाहरू किन विद्यालय गइरहेका छैनन्? पारिवारिक परिस्थिति, साथीहरूसँगको समस्या र सताउने कुरा मुख्य कारण भएको शिक्षा मन्त्रालयले गरेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ। विद्यालय छोड्ने बालबालिकाका अनुसार उनीहरू प्राय: अरू विद्यार्थीसँग र कहिलेकाहीँ शिक्षसँग घुलमिल हुन सकेनन्। तोमोई मोरिहासीको हकमा पनि त्यही लागु हुन्छ। "मैले धेरैसँग सहज महसुस गरिनँ," १२ वर्षीया बालिका भन्छिन्। "विद्यालय जीवन पीडादायी थियो।" तोमोई बोल्न डराउने समस्याबाट पीडित थिइन् जुन समस्या मानिसहरूको बीचमा हुन्थ्यो। "म घरबाहिर अथवा परिवारभन्दा बाहिर बोल्न सक्दिनथेँ," उनी भन्छिन्। र, जापानी विद्यालयहरूमा हुने कडा नियमहरूको पालना गर्न कठिन भएको उनले पाइन्। "टाईट्स (कमरमुनि लगाइने कसिलो सुरुवालजस्तो वस्त्र) रङ्गाएको हुनु हुँदैन, कपाल रङ्गाएको हुनु हुँदैन, कपालको इलास्टिक मिलेको हुनुपर्छ, र त्यसलाई नाडीमा लगाउनु हुँदैन," उनी भन्छिन्। धेरै जापानी विद्यालयमा विद्यार्थी देखिनेसम्बन्धी हरेक कुरामाथि नियन्त्रण गर्छन्, बच्चाहरूलाई खैरो कपाल कालो बनाउन बाध्य बनाउँछन्, अथवा हिउँदमा उनीहरूलाई टाईट्स वा कोट लगाउन प्रतिबन्ध हुन्छ। केही हदसम्म त उनीहरूले विद्यार्थीको भित्रीवस्त्रको रङ्ग पनि निर्धारण गर्छन्। हिंसा र सताउने समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै सन् १९७० र ८० का दशकमा विद्यालयमा कडा नियम लागु गरिएको थियो। सन् १९९० को दशकमा त्यसलाई खुकुलो बनाइए पनि हालै झन् कडा पारिएको छ। यी नियमावलीलाई "ब्ल्याक स्कूल रूल्ज" भनिन्छ। यसले कामदारलाई शोषण गर्ने कम्पनीहरूको बेहोरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। अहिले तोमोई युटाले जस्तै टोकियोस्थित तामागावा निःशुल्क विद्यालय जान्छिन् जहाँ विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकबीचको सहमति अनुसार विद्यार्थीहरूले औपचारिक पोसाक लगाउनुपर्दैन, मन लागेका गतिविधि गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूलाई व्यक्तिगत क्षमता र रुचिलाई पछ्याउन प्रोत्साहित गरिन्छ। जापानी र गणित कक्षाका लागि कक्षाकोठामा कम्प्युटर हुन्छ र किताबहरू भएको एउटा पुस्तकालय तथा माङ्गाज अर्थात् जापानी चुट्किलाका किताब हुन्छन्। निःशुल्क विद्यालयमा विद्यार्थीले रुचिका कुरा गर्न पाउँछन् वातावरण एकदमै अनौपचारिक हुन्छ, एउटा ठूलो परिवारको जस्तै। विद्यार्थीहरू कुरा गर्न र खेल्न साझा ठाउँमा भेट्छन्। "यो विद्यालयको उद्देश्य भनेको मानिसहरूको सामाजिक क्षमताको विकास गर्नु हो," विद्यालयका प्रमुख ताकाशी योशिकावा भन्छन्। पूर्ण अभ्यास होस्, खेलकुद अथवा अध्ययन होस्, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ठूलो समूहमा हुँदा उनीहरू नआत्तिन सिकून्। यो विद्यालय हालै ठूलो ठाउँमा सरेको हो र हरेक दिन १० जना विद्यार्थी आउँछन्। तामागावा निःशुल्क विद्यालयमा दैनिक १० विद्यार्थी आउँछन् टोकियोको आवासीय छिमेकी फुचुमा सन् २०१० मा योशिकावाले एउटा तीनतले भवनमा निःशुल्क विद्यालय खोले। "म १५ वर्षमाथिका विद्यार्थीको अपेक्षा गर्छु,तर खासमा खासमा सात अथवा आठ वर्षका मात्रै आउँछन्," उनी भन्छन्। "अधिकांश बोलाइसम्बन्धी समस्याका पीडित छन् जो विद्यालयमा केही गर्दैनथे।" योशिकावाका अनुसार अधिकांश विद्यार्थीहरू विद्यालय नजाउन चाहनुको प्रमुख कारणमध्ये सञ्चारको समस्या एउटा हो। ताकाशी योकिकावाले सन् २०१० मा निःशुल्क विद्यालउ खोले उनकै शैक्षिक यात्रा अस्वाभाविक थियो। ४० को दशकको उमेर उनले एउटा कम्पनी छाडे, जब उनलाई लाग्यो कि उनी जागिरको भर्याङ उक्लिनमा उनलाई कुनै रुचि छैन। उनका बुवा डाक्टर थिए उनले जस्तै योशिकावाले समाजको सेवा गर्न चाहन्थे। अतः उनी एक सामाजिक कार्यकर्ता र बच्चाहरूको हेरचार गर्ने मान्छे बने। बच्चाहरूले सामना गर्दै आएको समस्याको अनुभव उनलाई भयो। उनलाई लाग्यो गरिब भएकै कारण अथवा घरेलु हिंसाका कारण कति विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा राम्रो गर्न नसकिरहेका होलान्। नागोया विश्वविद्यालयस्थित शिक्षाविद् प्राध्यापक रियो उचिडाका अनुसार विद्यार्थीहरूले झेल्ने समस्याको एउटा हिस्सा ठूलो आकारको कक्षा पनि हो। "करिब ४० जना विद्यार्थी जसले कक्षाकोठाहरूमा एक वर्ष बिताउँछन्, त्यहाँ धेरै कुरा हुन सक्छ," उनी भन्छन्। उनका अनुसार जनघनत्व धेरै भएकोले मिलेर बस्नु जापानमा बाँच्न सक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अतः यदि तपाईँ अरूसँग सहकार्य गर्नुहुन्न भने तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। यो कुरा विद्यालयमा मात्रै नभई सार्वजनिक यातायात र अरू क्षेत्रमा पनि लागु हुन्छ जहाँ सबै भिडभाड हुन्छ। विद्यालयमा मिलेर बस्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर यसलाई लागु गर्नु धेरै विद्यार्थीका लागि एउटा समस्या छ। उनीहरू भिडभाडयुक्त कक्षाकोठमा सहज अनुभूति गर्दैनन् जहाँ सानो ठाउँमा मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। "यस्तो अवस्थामा असहज महसुस गर्नु स्वाभाविक हो," प्राध्यापक उचिडा भन्छन्। जापानमा अक्सर के हुन्छ भन्दा बालबालिकाहरू एउटै कक्षामा एकपछि अर्को वर्षमा रहन सक्छन्। अतः यदि यो समस्या हुन्छ भने विद्यालय पीडादायी हुन पुग्छ। "यो अवस्थामा निःशुल्क विद्यालयहरूले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ," प्राध्यापक उचिडा भन्छन्। तामागावा निःशुल्क विद्यालयमा खेलिरहेका विद्यार्थी तर निःशुल्क विद्यालयहरूले वैकल्पिक शिक्षा दिइरहे पनि शिक्षा प्रणाली आफैँ समस्याग्रस्त छ। प्राध्यापक उचिडाको दृष्टिमा विद्यार्थीभित्रको विविधतालाई फस्टाउन नदिनु उनीहरूको मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो र यो कुरामा धेरै सहमत देखिन्छन्। "ब्ल्याक स्कूल रूल्ज" को आलोचना र जापानी विद्यालयको वातावरणलाई लिएर देशव्यापी कुरा चर्किँदो छ। हालैको एउटा स्तम्भमा द टोकियो शिम्बुनले त्यसलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र विद्यार्थीहरूको विविधतामा अवरोधको रूपमा अर्थ्यायो। गत अगस्टमा "ब्ल्याक कोसोकु ओ नाकुसो! प्रोजेक्ट" [ब्ल्याक स्कूल रूल्जबाट मुक्ति पाऊँ!] भन्ने अभियानले ६० हजारभन्दा बढीको हस्ताक्षरसहितको एउटा अनलाइन ज्ञापनपत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। त्यसमा विद्यालयका विनाकारणका नीतिहरूबारे अनुसन्धान गर्न माग गरिएको थियो। ओसाका प्रीफेक्टरले सबै हाईस्कूललाई तिनको नीतिको समीक्षा गर्न भन्यो र ४० प्रतिशतले परिवर्तन ल्याए। प्राध्यापक उचिडाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी अनुपस्थित हुनुलाई असामान्य नभई प्रवृत्तिको रूपमा मान्न थालेको देखिन्छ। उनलाई लाग्छ फुटोको विद्यार्थीहरू समस्या होइनन् बरू उनीहरूले शिक्षा प्रणालीप्रति प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् जसले उनीहरूले सहज वातावरण उपलब्ध गराइरहेको छैन। |
चिकित्सकले मस्तिष्कको शल्यक्रिया गर्दा बिरामी आफैँले बजाए मादल | तीन दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा मादल बजाउँदै आएका सल्यानका खड्गबहादुर बुढाले केही महिना अगाडि मादल बजाउँदा गाह्रो अनुभव गरे। | छपन्न वर्षीय बुढालाई 'डिस्टोनिया' नामको स्नायुप्रणालीसम्बन्धी रोग लागेको थियो। हालै काठमाण्डूको एक अस्पतालमा मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरेपछि उनी रोगमुक्त भएका छन्। शल्यक्रियाको क्रममा बुढाले आफैँले मादल बजाउँदै चिकित्सकलाई आफ्नो उपचारमा सघाएका थिए। यस्तो उपचार नेपालमा दुर्लभ भएको न्यूरोसर्जन डा. वसन्त पन्तले बताएका छन्। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको एउटा भिडिओ। अनि यो पनि |
कोरोना भाइरस: नेपालमा कोभिड-१९ कम देखिनुका पाँच सम्भावित कारण | विभिन्न विकसित राष्ट्रहरू पनि कोभिड-१९ महामारीबाट धेरै प्रभावित भएको बेला नेपालमा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या निकै न्यून छ। | सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा परीक्षण विस्तार गरेपछि क्रमश: सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको देखिन्छ। पुष्टि भएका सङ्क्रमितमध्ये केही जना निको भइसकेका छन् भने अन्यलाई विभिन्न स्थानमा आइसोलेशनमा अर्थात् अलग्गै राखेर उपचार गरिँदैछ। सङ्क्रमण भएको आशङ्का भएका तर प्रयोगशालाबाट परीक्षणको परिणाम नआएका केही मानिसहरू पनि आइसोलेशनमा छन्। नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमितमध्ये अधिकांश व्यक्ति विदेशबाट आएका छन्। नेपालको स्वास्थ्यसेवाको अवस्था र सुरुमै नेपालले विदेशबाट आउने नागरिक तथा विदेशीहरूलाई क्वारन्टीनमा नराखेकाले नेपालमा अरू व्यक्ति पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्ने केही जनस्वास्थ्यविज्ञ र टिप्पणीकारको आशङ्का छ। तर केही विज्ञहरू नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा स्थानमा एकैखाले लक्षण देखिएर धेरै मानिस बिरामी भएको वा तिनको मृत्यु भएको नदेखिएकाले त्यस्तो आशङ्का पुष्टि गर्न नसकिने तर्क गर्छन्। नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण धेरै नदेखिनुमा विभिन्न कारण हुन सक्ने चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञहरूले देखेका पाँच सम्भावित कारणहरू यस्ता छन्: १. परीक्षण नै नहुनु कतिपय चिकित्सकहरूले नेपालमा परीक्षण नै कम भएका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम देखिएको बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा जति परीक्षण भएको छ त्यसको आधारमा नेपालमा कोरोनाभाइरस धेरै फैलिएको छैन भन्न सकिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ७ गते आइतवारसम्म झन्डै ८,१०० वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये ३१ वटामा मात्र सङ्क्रमण देखियो। केही नमुनाको प्रयोगशालाबाट परिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा परीक्षण गरिएकामध्ये एक प्रतिशतभन्दा कममा सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी नेपालमा परीक्षणको गति र सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बताउँछन्। वैशाख ७, २०७७ अपराह्ण ४ बजेपछि प्राप्त तथ्याङ्क ८,०८१पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको ३१सङ्क्रमण देखिएको ४जना निको भएर घर फिर्ता १०३जना अलग्गै निगरानीमा उनी भन्छन्, "यो कुरा त हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ। विशेषगरी ज्यानुअरीदेखि नेपालमा धेरै पर्यटकहरू आए त्यसबेला नै नेपालमा धेरैमा सङ्क्रमण भएको पनि हुन सक्छ।" त्यस्तो सङ्क्रमण समयक्रममा आफैँ निको भएर गएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। 'नेपाल जर्नल अफ एपिडीमीओलजी'मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा पनि नेपालमा परीक्षण नै कम भएको उल्लेख गरिएको छ। 'नेपाल जर्नल अफ एपिडीमीओलजी'मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा पनि नेपालमा परीक्षण नै कम भएको उल्लेख गरिएको छ नेपाली र विदेशी गरी छ चिकित्सकले लेखेको उक्त लेखमा "परीक्षणको अभावमा थोरै मानिसहरूको मात्र सङ्क्रमण पत्ता लागेको हुन सक्ने" उल्लेख छ। यसरी कम परीक्षण हुनुमा परीक्षण काठमाण्डू-केन्द्रित हुनु, परीक्षण गर्ने सामग्री, किट र उपकरणको अभाव र चिकित्सकहरूले नमुना लिन नमान्नु आदि कारण भएको केही सरकारी चिकित्सकहरूले बीबीसीलाई बताए। तर सरकारले केही दिनअघिदेखि काठमाण्डूबाहिर पनि परीक्षण सेवा विस्तार गरेको छ भने तीव्र रूपमा परीक्षण गर्ने जनाएको छ। कतिपय चिकित्सकले बीबीसीलाई आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उपत्यकाबाहिर सेवा विस्तार गरिए पनि लक्षण देखिएका व्यक्तिबाट नमुना सङ्कलन गर्न धेरै स्वास्थ्यकर्मी तत्पर देखिएका छैनन्। त्यसको उदाहरण दिँदै आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने एक चिकित्सकले भने, "सुदूरपश्चिममा भेटिएका सङ्क्रमितहरूको 'स्वाब' लिनका लागि त्यहाँका चिकित्सकले नमानेपछि नेपाली सेनाका चिकित्सक पठाएर लिइएको थियो।" "अझै पनि चिकित्सकहरू नमुना लिन तत्पर छैनन्। त्यसैले नमुना सङ्कलन र परीक्षण बढाउने भनेर मात्र हुँदैन।" २. नेपालीको जीवनशैली कतिपय चिकित्सकहरूले नेपालीहरूको जीवनशैलीका कारण पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण धेरै नफैलिएको हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। तर उनीहरूकै भनाइमा यसबारे विस्तृत अध्ययन नभई ठोकुवा गर्न भने सकिँदैन। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल क्लिनिकल अनुसन्धान एकाइका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन पनि नेपाली जीवनशैलीका कारण कम सङ्क्रमण भएको हुन सक्ने ठान्छन्। उनले विभिन्न पत्रपत्रिकामा आलेख नै प्रकाशित गरेर नेपाली जीवनशैलीको प्रभावले कोरोनाभाइरस फैलिने सञ्जाल भत्किएको टिप्पणी गरेका छन्। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, "हामी धेरै पानी खेलाउने रहेछौँ अनि खानेकुराहरू पनि धेरै पकाएर खान्छौँ। त्यस्तै हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने वा म्वाइँ खाने चलन पनि हाम्रोमा कमै छ। यस्ता क्रियाकलापले कोरोनाभाइरस फैलिनबाट रोकेको हुन सक्छ।" उनले नेपालमा विगतमा सार्स र स्वाइन फ्लूको सङ्क्रमण पनि अन्यत्रजस्तो नदेखिएको स्मरण गर्दै अन्यत्रको तुलनामा भारतमा पनि सङ्क्रमण फैलिने दर कम भएको बताए। पुनले भने, "हाम्रो खानपान र जीवनशैलीले कोरोनाभाइरस फैलिने साङ्लोलाई कतै न कतै चुँडाइरहेको छ भन्ने एउटा दरिलो तर्क हो। "अब यसमा विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ।" कोभिड-१९ बारे थाहा हुन बाँकी कुरा ३. नेपालीको प्रतिरक्षा प्रणाली 'बलियो'हुनु विज्ञहरू नेपालीहरूमा रहेको औसत प्रतिरक्षा प्रणाली अन्यको तुलनामा फरक भएकाले पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण कम भएको हुन सक्ने बताउँछन्। परीक्षण कम भएको अवस्थामा पनि नेपालमा कोरोनाभाइरससँग मिल्दोजुल्दो सङ्क्रमण एउटै टोल वा गाउँमा फैलिएको खबर अहिलेसम्म नआएको कुराले त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूका बुझाइमा कोरोनाभाइरस फैलिएकै भए पनि नेपालीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीका कारण सामान्य लक्षणहरू मात्र देखिँदा धेरै अस्पतालसम्म नपुगेका हुन सक्छन्। डा. मरासिनी भन्छन्, "कतिपय रोगसँग लड्ने क्षमता जातिअनुसार फरक हुने गर्छ। त्यसबारे धेरै अध्ययन अनुसन्धान पनि भएका छन्। अमेरिकामा पनि गोरा र काला जातिबीच कुनै एउटा रोगसँग लड्ने क्षमता कम र बढी पाइएको छ।" "अर्को उदाहरण हेर्ने हो भने थाईल्यान्डमा दादुरालाई खासै ठूलो रोगै मानिँदैन। त्यहाँका मानिसहरूले त्यसलाई पचाएको जस्तो देखिन्छ। तर हाम्रोमै दादुरा निकै घातक पनि भएको छ।" डा. पुन चाहिँ हाल नेपालमा भेटिएका नौ जना सङ्क्रमितमा एकदमै सामान्य खालका लक्षणहरू मात्र देखिनुलाई त्यसको गतिलो प्रमाण मान्छन्। उनी भन्छन्, "नेपालमा देखिएका नौ जनामै किन माइल्ड (मध्यम) लक्षणहरू मात्र देखियो त? अहिले टेकुमै हामीले उपचार गरिरहेका बिरामीहरूलाई पनि हामीले राख्नैपर्ने भएकाले मात्र राखेका हौँ। अन्य रोग लागेको थियो भने उहाँहरूलाई घरै पठाइसक्थ्यौँ। कसैमा पनि कुनै गम्भीर लक्षण नै देखिएको छैन।" तर यसमा नेपालीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीले कति भूमिका खेलेको छ भन्ने चाहिँ अनुसन्धानकै विषय भएको उनले बताए। पुनका अनुसार नेपालीका लागि कोरोनाभाइरस नौलो पनि होइन। किनकि कोरोनाभाइरस भाइरसको एउटा प्रजाति हो र अहिलेको भाइरस सातौँ नम्बरको हो। सातमध्ये मिडल इस्ट रेस्पिरटरी सिन्ड्रोम (मेर्स) पनि MERS-CoV नामक कोरोनाभाइरसकै कारण लाग्ने गर्छ। उक्त भाइरस मध्यपूर्वमा मात्र धेरै फैलिएकाले त्यहाँ काम गर्ने धेरै नेपालीमार्फत् नेपाल आएको हुन सक्ने डा. पुनको अनुमान छ। तर त्यसको परीक्षण नगरिँदा नेपालमा नभेटिएको र नेपालीले उक्त भाइरसलाई परास्त गरेको हुन सक्ने उनको धारणा छ। त्यस्तै सार्स महामारीबाट नेपाल प्रभावित भएको थिएन। त्यस बेला पनि परीक्षण कम हुँदा नदेखिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्। त्यसबाहेक ह्यूमन कोरोनाभाइरस भनिने चारवटा कोरोनाभाइरस रहेका छन्। पुनले भने "नेपालमा ह्यूमन कोरोनाभाइरसहरू जन्मदेखि छ महिनासम्मका शिशुमध्ये आठ प्रतिशतमा देखिको एउटा अनुसन्धानले देखाएको थियो। त्यसले मलाई कतै हाम्रोमा एन्टीबडीको काम गर्यो कि जस्तो लाग्छ।" ४. बीसीजी खोपको प्रभाव क्षयरोगबाट बच्नका लागि बीसीजी खोप दिने गरिन्छ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि अहिले उक्त खोपलाई लिएर विश्वभरि नै बहस चलिरहेको छ। कुनकुन रोग विश्वव्यापी महामारी बनेका थिए बीबीसी विश्व सेवाका अनुसार हालैको एउटा समीक्षा हुन बाँकी अध्ययनले जुन देशहरूमा बीसीजी खोप दिइएको थियो ती देशहरूमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण कम देखिएको जनाएको छ। नेपालमा पनि बालबालिकाहरूलाई यो खोप अनिवार्य रूपमा लगाइदिने गरिन्छ। त्यसले गर्दा पनि नेपालमा सङ्क्रमण कम फैलिएको र सङ्क्रमितहरूलाई पनि उक्त खोपको प्रभावका कारण सामान्य लक्षणहरू मात्र देखिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। मरासिनी भन्छन्, "यो विषय त अहिले सबैतिर चर्चामा आयो। खासगरी युरोप र अमेरिकामा यो मात्र नभई अन्य खोपहरू पनि लगाउने चलन कम छ। नेपालमा भने हामीले अनिवार्य नै खोप लगाउँछौँ। त्यसको प्रभाव पनि हुनसक्छ।" ५. भाइरस फैलाउने पूर्वाधार नै कम हुनु विशेषगरी कम विकसित देशमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण निकै कम देखिनुको अर्को कारण भनेको भाइरस फैलाउन सहयोग गर्ने खालका सहरी पूर्वाधारकै कमी हुन सक्ने पनि चिकित्सकहरूको तर्क छ। विकसित देशमा जमिनमुनि सब-वे र मेट्रो रेलजस्ता यातायातका संरचनाहरू रहेका छन्। त्यस्ता पूर्वधार भारतका महानगरहरूमा पनि छन्। "नियमित सफा राखिए पनि त्यस्ता संरचनामा मानिसहरूको भिडभाड भइरहने गर्छ। त्यहाँ कृत्रिम रूपमा तापक्रम त मिलाइएको हुन्छ तर घामको प्रकाश कहिल्यै पर्दैन। भाइरस त्यस्ता स्थानमा लामो समय टिक्छ भन्ने त प्रमाणित भइसकेकै कुरा हो। नेपालमा भने त्यस्ता संरचना नै छैनन्," मरासिनी भन्छ नेपालमा प्राय: यातायातका साधनहरूमा भिडभाड भए पनि घामको प्रकाशमै हिँड्ने खालका रहेको र सार्वजनिक यातायातमा विदेशीहरू चढ्दै नचढ्ने गरेकाले सङ्क्रमण कम भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ। त्यस्तै ठूलाठूला लिफ्टजस्ता पूर्वाधारमा कोचिएर मानिसहरू बस्ने तथा एक जनाले छोएको स्थानमा अर्कोले छुने क्रियाकलाप हुने गर्छन्। तर नेपालमा काठमाण्डूभित्र केही स्थानमा बाहेक अन्यत्र यस्ता पूर्वाधार नै नभएकाले पनि सङ्क्रमण विस्तारको साङ्लो चुँडिएको हुन सक्ने उनले बताए। उनले भने, "त्यति मात्र होइन युरोप-अमेरिकातिर हेर्दा चिटिक्क तर पानीको खासै प्रयोग नहुने खालका शौचालयहरू पनि प्रयोगमा हुने गर्छन्। त्यसले पनि सङ्क्रमण फैलाउन भूमिका खेलेको हुन सक्छ। हाम्रोमा त चिटिक्क नभए पनि शौचालयमा पानी अनिवार्य चाहिन्छ।" सङ्क्रमण फैलाउन भाइरसलाई कति बेरसम्म बचाएर राख्न सक्ने खालका पूर्वाधार छन् भन्नेले पनि भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ। यो पनि हेर्नुहोस् र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ र पीसीआरमा नेगेटिभ देखिनु भनेको के हो? |
नेपालमा कोरोना भाइरस: कुन प्रदेशमा कति सङ्क्रमित छन् र कति जना निको भए? | नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि हुने क्रम जारी छ। | कुन प्रदेशमा कति व्यक्ति सङ्क्रमित फेला परे र तीमध्ये कति जना निको भए? हेर्न यो अन्तर्क्रियात्मक नक्सामा थिच्नुहोस्। स्रोतः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय |
भारत-पाक तनावः 'रासन सकियो, हिउँ र जङ्गली साग खाएर लड्यौँ' | कश्मीर मामिलालाई लिएर सात दशक अघिदेखि विवाद गर्दै आएका भारत र पाकिस्तानबीच फेरि तनाव बढेको छ। | यही फागुन पहिलो साता भारत प्रशासित कश्मीरमा भएको एउटा आत्मघाती आक्रमणमा ४० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो। सोही तनावलाई लिएर कतिपयले भारत र पाकिस्तानबीच अर्को युद्ध हुनसक्ने अड्कल पनि काटिरहेका छन्। युद्धको अड्कलबीच कतिपयले भने करिब दुई दशक अघि भारत र पाकिस्तानबीच उच्च हिमाली क्षेत्र कारगिलमा भएको युद्धको समेत सम्झना गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा उक्त लडाइँका बखत कारगिलको अवस्था कस्तो थियो भन्ने बारे बीबीसी नेपाली सम्वाददाता विष्णु पोखरेलले सन् १९९९ मा कारगिल युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नेपाली नागरिक भारतीय गोर्खा सेनाका एकजना भूतपूर्व सुवेदार गम्भीरजङ्ग राईसँग कुराकानी गरेका छन्। कारगिल युद्धमा बच्न सफल राईको युद्ध संस्मरण उनकै शब्दमा: भारतीय सेनामा प्रवेश मेरो पुर्ख्यौली घर खोटाङ जिल्लाको निर्मलीडाँडा भन्ने स्थानमा हो। हाल भने म सुनसरीको इटहरीमा बसोबास गर्छु। म सन् १९७६ मा भारतको दार्जिलिङ पुगी 'फ्रस्ट इलेभेन गोर्खा राइफल्स'मा भर्ना भएको थिए। भारतीय सैन्य सेवामा मैले २७ वर्ष काम गरेँ र सुबेदार पदमा पुगेपछि सन् २००२ मा अवकास पाएँ। सैनिक जीवनका २० वर्षजति म 'फिल्ड'मा नै खटिएर काम गरे। त्यसक्रमममा म कश्मीर, नागाल्यान्ड र आसामका कतिपय सशस्त्र विद्रोहलाई कम गर्न गरिएका कारबाहीहरूमा पनि सहभागी हुन पुगेँ। सात वर्षजति चाहिँ मैले दिल्ली र मुम्बई जस्ता सहरमा कार्यालयमा नै बसेर काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। प्राय: सबै क्षेत्रमा खटिँदा हाम्रो जिम्मेवारी सशस्त्र समूहमाथि नियन्त्रण गर्नु नै रहेको थियो। सियाचिनको सङ्कट म कारगिलमा खटिनुभन्दा अगाडि सियाचिन हिमनदीको सैन्य शिविरमा काम गरेँ। यो सन् १९९८ को कुरा हो। २७ हजार फिट माथिको सियाचिन सैन्य शिविरलाई विश्वकै कठिन भूभागमा रहेको मध्येको एउटा सैन्य शिविर भनिन्छ। हाम्रो टोली त्यहाँ ४५ दिन बसेको थियो। अक्सिजन एकदमै कम हुने उक्त क्षेत्रको शिविरमा बस्नु भनेको निक्कै कष्टकर कुरा भोग्नु हो। हामीलाई सियाचिन जानुभन्दा अगाडि एक महिनाको तालिम दिइएको थियो। त्यो तालिम हिमाल चढ्न दिइने तालिमजस्तै हो। हिमनदीमा जानुभन्दा अगाडि सबै सैनिकको तौल लिएर पठाइएको थियो। ४५ दिन बसेर फर्कँदा सबैजसोको तौल आधाजति कम भएको थियो। ६० केजीका मान्छे ३० केजीको भएर फर्केका थिए। त्यसो हुनुको कारण भने त्यहाँको मौसम हो। हामी हिँड्न मन पराउने मान्छे तर त्यहाँ त हिँड्न पनि सकिँदैन। अक्सिजनको कमीका कारण एक दिनमा एकजना मान्छेले तीन सय मिटरभन्दा बढी हिँड्न सक्दैन। खाना पनि रुच्दैन। मलाई त केही पनि रुचेन। तर बालककालदेखि नै खाने गरिएको खानेकुरा भने खान मन लाग्नेरहेछ। त्यहाँ खाने भनेकै पानी र जुस हो। त्यहाँ हिँड्नुपर्दा पनि धेरै गाह्रो हुनेरहेछ। हिमाल चढ्दा जस्तै 'क्लिप'को भरमा डोरीमा बाँधिएर हिँड्नुपर्थ्यो। त्यहाँको बसाइ अत्यन्तै डरमर्दो। हिउँको खाडीमा पर्ने खतरा उस्तै। सियाचिनमा बस्दा ७-८ जना एउटा डोरीमा बाँधिएर हिँड्नुपर्थ्यो। हिम पहिरो गएका गएका बेला 'भाग्य'ले मात्र बाँचिनेरहेछ त्यहाँ। तर हिम पहिरो जान लागेको चाहिँ केही अघि थाहा हुनेरहेछ। त्यस्तो बेला बच्नका लागि सावधानी अपनाउनु पर्छ। सियाचिनमा लाग्नसक्ने रोगको सूची नै ७२ वटा थियो। त्यो भन्दा बढी कष्ट त के नै होला र? कहिलेकाहीँ त्यहाँ लगेर जहाज र हेलिकप्टरले सामान खसाइदिन्थ्यो। आफैँ हिँड्न नसक्ने अवस्थामा केही पर खसाएको सामान ल्याउने हिम्मत नै नहुने। कतिपय साथीहरू त सामान ल्याउनुको साटो भोकै शिविरमा बसेको पनि सम्झना छ मलाई। कारगिलको कष्ट हामी सियाचिनमा ४५ दिन बसेर कारगिल फर्केको केही समयपछि नै भारत र पाकिस्तानको लडाइँ शुरू भयो। कारगिल र लेह क्षेत्रको लगभग एक हजार किलोमिटर लामो क्षेत्रलाई त्यसबेला भारतीय सेनाका विभिन्न कम्पनीले सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मा थियो। त्यसका लागि सधैँ नियन्त्रण रेखामा नै बस्नुपर्ने अवस्था थिएन। महिनामा एक-दुई पटक गस्ती गरेर त्यसको हेरचाह गर्ने चलन थियो। तर एकाएक पाकिस्तानले नियन्त्रण रेखा मिचेर भारततर्फ पक्की सैन्य शिविरहरू बनाएको भन्ने कुराहरू आए। त्यसपछि दुई देशबीच विवाद बढ्यो र कारगिल युद्ध शुरु भयो। कारगिल युद्धमा दुईवटा क्षेत्र प्रयोग भएका थिए-बटालिक र टाइगर हिल। युद्धको सुरूमै हामी गोर्खालीहरूले अग्रपङ्तिमा रहेर लड्नु परेन। अग्रपङ्तिमा अन्य सातवटा बटालियन थिए। तर ती बटालियनले डेढ महिनासम्म पनि न कडा आक्रमण गर्न सके न प्रतिरक्षा नै। त्यसपछि गोर्खालीहरूको नम्बर लाग्यो। हामी 'फर्स्ट इलेभेन गोर्खा राइफल्स'मा कार्यरत थियौँ। हामीले बटालिक इलाका सम्हाल्नु पर्नेभयो। हाम्रो नम्बर लागेपछि बटालिक इलाकाको एउटा चुचुराको फेदमा आधार शिविर खडा गर्यौँ। हामीलाई चुचुरोमा पुगेर 'अक्युपाई एन्ड रिलिफ' गर्ने आदेश थियो। त्यसका लागि हामीले समूह बनाउनु पर्ने भयो। मैले 'क्याप स्पेसल टास्क फोर्स कमाण्डर'को जिम्मा पाएँ। जब हामी अगाडि बढ्यौँ माथिबाट फर्किरहेका सैनिकहरू धेरै खुशी भए। तर हामी जाँदा धेरै नै घाइते देखियो। सयौँ जनालाई उतै छाडेर आएको थाहा पाइयो। बम लागेर साथीहरू आएको देख्दा मन अमिलो भयो। मनमा लाग्यो, 'नेपालमा जन्मियो, भारतलाई कर्मथलो बनाइयो अब ज्यान चाहिँ कारगिलमै जाने रहेछ।' हामी बटालिकमा खटिएको एक महिनासम्म खासै आक्रमण भएन। त्यसपछि बल्ल आक्रमण शुरू भयो। जुन दिन आक्रमण शुरू भयो मैले अरू सबैकुरा बिर्सिएँ। तर आफ्नै गाउँठाउँका देवीदेउता मात्र भाकेर बसेँ। देउता मात्र पुकारेँ। परिवार पनि सम्झिनँ। देउतालाई नै सम्झेर आक्रमण शुरू गर्यौँ। आक्रमण पहिलो कम्पनीले गर्यो र हामी 'रिजर्भ'मा बस्यौँ। हाम्रो 'कमाण्डिङ अफिसर' कप्तान ललित राई थिए। भइदियो के भने, आक्रमण शुरू हुने बित्तिकै ललित राई सहित १४ जना एम्बुसमा परिहाले। तर उनले आफ्नै टाउकोमा राखेर हतियार चलाइहाले। त्यहाँ बम पड्कियो। त्यसले गर्दा आफ्नैतर्फ पनि हताहत भइहाल्यो। तर हामी सफल हुने सङ्केत देखियो। १४ जनामा तीनजनाको मृत्यु भयो। त्यो दिनको कुरा सोच्दा त मुटुले ठाउँ छाड्छ। अहिले पनि मुटु काम्छ। त्यसपछि भने लगातार लडाइँ हुँदा र साथीहरू घाइते भएर लड्दाचाहिँ बदलाको भावना आएर डर हरायो। मैले २८ जनाको नेतृत्व गरेको थिएँ। हामी ९ दिन लगातार लड्यौँ। त्यसबीच २७ वटा आक्रमण गरेछौँ हामीले। सायद हामी नेपालीहरू पहाडबारे अभ्यस्त भएकाले होला त्यो बाँदर पनि जान नसक्ने अक्करे भीरमा पनि हामीले त्यत्रो आक्रमण गर्न सकेछौँ। हामीले ९ दिनमा १२ किलोमिटर नियन्त्रण रेखा 'क्लियर' गर्यौँ। हिउँ खाएर लड्यौँ हामीले ७२ घण्टाको रासन बोकेर गएका थियौँ। तीन दिनमा रासन सकियो। तर हामीले नुन र चिनी बचाएर राख्यौँ। हामीलाई रासन लिएर आउनुपर्ने टोली र हाम्रो बीचमा बम हानेर बाटो ध्वस्त बनाइदिए। हामी आमनेसामने लडाइँमा थियौँ। अब हामी रासनविहीन भयौँ। नुन र चिनी अलिअलि थियो। त्यहाँ जङ्गली साग पाइन्थ्यो। हामीले मैनबत्तीमा त्यसलाई सेकाएर खायौँ। हिउँमा चिनी लगाएर खाँदै ९ दिनसम्म बिताइयो। त्यहाँ धेरै कुराको कमी थियो। ५४ जना हाम्रातर्फ घाइते भए। तर रासन पानी बोक्ने तीन सयजना घाइते भए। त्यो 'ब्याड लक' थियो। त्यो ढुड्गाको छर्रा हामी लडाइँमा गएको पहिले दिन नै हाम्रो शिविर लक्षित बम खस्यो। ढुङ्गाहरू उफ्रेर माथि गए। हामीलाई चोइटाले लाग्यो। ढाडमा र गोडामा 'खून' बग्यो। त्यो देखेपछि हामीलाई बमको छर्राले लागेको भान भयो। मैले मुटु छामेर बसेँ र सोचेँ- 'अब जीवन यत्ति नै रहेछ। छर्राको विष लागेपछि मरिन्छ होला।' तर एकछिनपछि भने घाउ चहर्यायो मात्र। त्यसपछि चाहिँ ढुङ्गाको मात्र छर्रा लागेछ भन्ने भएर ढुक्क भयौँ। म अहिले पनि त्यो कुरा बारम्बार सम्झिन्छु। साथीभाई भेट्दा अहिले पनि म त्यो कथा सुनाउँछु। भारत पाकिस्तान मिलून् अहिले फेरि भारत र पाकिस्तान युद्ध गर्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको देखेर मलाई नरमाइलो लागेको छ। उनीहरूबीच युद्ध हुनु राम्रो होइन। अब त आणविक हतियार प्रयोग हुने खतरा बढी छ। त्यसले हामीलाई पनि असर पर्न सक्छ। युद्धलाई रोक्नु राम्रो हो। |
कोरोना भाइरस: लेबननमा इथियोपियाली दूतावास अगाडि घरेलु कामदारको दुर्दशा | कोरोनाभाइरस महामारीका कारण जारी आर्थिक सङ्कटबीच बेरुटस्थित इथियोपियाली दूतावास अगाडि सयौँ घरेलु कामदारलाई अलपत्र छोडिएको छ। | गत छ महिनामा लेबननको मुद्रा ७० प्रतिशतले अवमूल्यन भएपछि त्यहाँ आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ र अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ। केही दिनयता मात्रै १०० जनाभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका इथियोपियाली महिलालाई त्यसरी सडकमा लगेर छोडिएको छ। एउटा भिडिओ। अनि यो पनि: |
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः ओली सरकार ढाल्छु भन्ने माओवादी केन्द्रले किन अझै समर्थन फिर्ता लिएको छैन | सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेकै दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग फोनवार्ता गरेका थिए।त्यसै दिन बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले सबैसँग छलफलको आधारमा सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिने बताएका थिए। | तर एक महिना हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता डगमगाएको छैन। उनी ढुक्क देखिन्छन्। विश्वासको मत फिर्ता लिएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा त्यसको सामना गर्ने बताइरहेका छन्। प्रचण्डले आखिर किन उनलाई हटाउने अग्रसरता लिइरहेका छैनन् त? संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व ब्युँताइदिएपछि वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकारमा रूपान्तरण भएको छ। ती दुई दल एक भएपछि उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार बनेको थियो। एउटा बाटो: विश्वासको मत फिर्ता यस्तो बेला प्रचण्डसँग सरकार हटाउन विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने वा अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउने पर्ने दुईवटा विकल्प छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, "प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएर बसेका छन् र विधिको कुरा प्रधानमन्त्रीको निम्ति गौण बन्न सक्छ।" संविधानविद् आचार्यका भनाइमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र विश्वास प्राप्त गर्न सके कम्तीमा अर्को एक वर्षको निम्ति सरकार जोगिन्छ र गुमाएमा राजीनामा दिनुपर्छ। उनी भन्छन्, "तर त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ।" कतै धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना देखेरै नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता नलिएको हो? प्रधानमन्त्री ओली आफू राजीनामा नदिने मनस्थितिमा भएको बताइन्छ दोस्रो बाटो: अविश्वास प्रस्ताव दर्ता उक्त दलका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, "त्यो होइन, त्यसपछि पनि विश्वासको मत लिन सक्नुपर्यो नि। त्यसबेला अरू पार्टी चुप लागेर त बस्दैनन्। सबै ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।" उनले भने जस्तो ओलीको विकल्प खोज्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन बन्न आवश्यक छ। त्यो अवस्थामा विश्वासको मत फिर्ता लिनेभन्दा अविश्वासको प्रस्तावबाटै प्रधानमन्त्री फाल्ने प्रक्रिया छरितो हुने बताइन्छ। नेता देव गुरुङ, "प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्दै लैजाने हो भने संविधान पनि गुम्छ र संसद् पनि गुम्छ।" तर पनि प्रचण्ड ओलीको विकल्प खोज्न अग्रसर देखिँदैनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री पद अरूलाई दिन पनि उनी तयार रहेको बताइन्छ। प्रचण्डलाई प्रश्नः अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि तपाईँ? नेपाली कांग्रेस र जसपाको स्थिति के छ प्रचण्ड निकटस्थ एक नेताका अनुसार ओलीको विकल्पमा सहमति नभएकैले विश्वासको मत फिर्ता लिने वा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम अघि नबढेको हो। उनका भनाइमा विश्वासको मत फिर्ता लिनेबित्तिकै नयाँ सरकार बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि चुनाव घोषणा गर्ने बाटो खुल्छ। उनले भने, "हामी त भावी प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने पार्टी पर्यौँ। अरू तयार हुन्न के गर्ने?" दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा स्वाभाविक दाबेदार रहेको तर उनलाई जसपाले साथ नदिने र कांग्रेसले जसपालाई नमान्ने भएकाले ओली सत्ता यात्राले निरन्तरता पाएको ती नेताको विश्लेषण छ। |
एघार सयभन्दा बढी शव ओसारिसके यी चालकले | धेरै कमाउने सपना बोकेर विदेश गएका केही नेपालीहरू बाकसमा घर फर्किन्छन्। | सरकारी तथ्याङ्कले १० वर्षभित्र झन्डै सात हजार नेपाली कामदारको विदेशमा ज्यान गएको देखाउँछ। विगत आठ वर्षदेखि शववाहन चलाउँदै आएका काभ्रेका रामप्रसाद ढकाल आफूले अहिलेसम्म १,१०० भन्दा बढी शव ओसारिसकेको बताउँछन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। भिडिओ: कमल परियार |
लन्डनमा व्यस्त सडकमुनि भूमिगत खेती | लन्डनका व्यस्त सडकहरूमुनि खेती हुन्छ भन्ने के तपाईँलाई थाहा छ? | दोस्रो विश्वयुद्धताका हवाई आक्रमणबाट जोगिन निर्मित भूमिगत आश्रयस्थलहरूमा साग र च्याउ खेती हुने गरेको छ। के भूमिगत खेती भविष्यमा अझ मौलाउला? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
नेपाल भारत सीमा: लुकीछिपी प्रवेश गरेकाले बढाएको जोखिम | लकडाउनको घोषणासँगै चैतको दोस्रो सातादेखि भारत नेपाल सीमा बन्द गरिएको छ। | यसैबीच नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराउनुका साथै भारतीय नागरिकलाई भारततर्फ पठाउने काम गरिएकोमा पछिल्लो सातादेखि अनपेक्षित रूपमा भारतीय कामदारहरू नेपालमा देखिएको भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो पटक समुदायबाट पनि लापर्बाही भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि काम गराउने हिसाबले यसअघि नेपालमा काम गर्दै आएका कामदार तथा कालिगडहरूलाई उद्योग प्रतिष्ठानहरूले बोलाएर काममा लगाएको पाइएको रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी हेम थापाले बताए। "यसअघि नयाँ मान्छे देखे सर्वसाधारणले पनि प्रहरीलाई जानकारी गराउँथे तर अहिले कतैबाट सूचना दिने नगरिएको" उनको भनाइ छ। गत साता बुटवलमा भारतबाट आएका ३ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनीहरू बुटवलको एक सिरक डसना बनाउने उद्योगमा काम गर्न भारतबाट लुकीछिपी बुटवलसम्म आइपुगेका थिए। खुला सिमानाको जोखिम नाका बन्द भए पनि खुला सिमानाका कारण लुकीछिपी नेपाल आएकाले उनीहरूलाई खोज्न गाह्रो भएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। "हामीले यहाँका उद्योग प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्ने काम शुरू गरेका छौँ। कतै ढिलै भइसक्यो कि भन्ने डर भएको छ" एसपी थापाले चिन्ता व्यक्त गरे। अहिले शहर बजारमा पानपुरी, खट्टामिठा फलफूल जस्ता ठेलामा धेरैजसो भारतीयले गर्ने व्यापार पूर्ववत् जस्तो देखिएको छ भने कपाल काट्ने पसलहरू पनि खुलिसकेका छन्। भारतबाट आउने नेपालीहरूको क्रम पनि रोकिएको छैन। अहिले सुनौली नाकाबाट दैनिक सरदर २ सय जना नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेको प्रहरी अभिलेखले देखाएको छ। यसरी प्रवेश गर्ने नेपालीहरूलाई भने सेनाले बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा राखी उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य जाँच पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा घर पठाउने गरिएको छ। आवतजावत नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट पनि अहिले दैनिक १५० देखि २०० जनासम्म नेपाली स्वदेश भित्रने गरेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङ्वाङले जानकारी दिए। उनले भने, "नेपालबाट भारत जानेहरूको सङ्ख्या दैनिक एक सयको हाराहारीमा छ, पारिबाट डेढ सयदेखि दुई सय जनासम्म मानिसहरू आउने गरेका छन्। यो पहिलेको भन्दा निकै कम हो।" प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङ्वाङका अनुसार भारतबाट आउनेमध्ये अहिले पनि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका रहने गरेका छन्। सीमा नाकामा दुबै तर्फ होल्डिङ सेन्टर बनाइएको र उक्त सेन्टरमा जम्मा भएका मानिसलाई दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीको समन्वयमा सीमा वारपार गराइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुङ्वाङले बताए। उनले भने, "भारतबाट आएका नेपालीहरूलाई नाकामा तीनवटै सुरक्षा निकाय र विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सामान्य स्वास्थ्य जाँच गरिनुका साथै ठेगाना पहिचान गरेर आवश्यक मास्क र स्यानिटाइजर दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने गरेका छौँ।" भारतबाट सीमा नाकासम्म आएर अलपत्र परेका नेपाली नागरिक अति आवश्यक खाद्यान्न सामान, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडीबाहेक सबैलाई रोक लगाइएको उनले बताए। नेपालबाट भारत जानेहरूमा भारतीय नागरिक भएको परिचय पत्र हेरेर मात्र जान दिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु गिरीले बताए। त्यसबाहेक औषधि उपचार गर्न जाने नेपालीहरूलाई मात्र जान दिइएको ईन्चार्ज गिरीले जानकारी दिए। जमुनाहा नाकाबाट यसअघि यो वा त्यो कामको सिफारिस बनाएर भारत जाने र आउनेको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको थियो। लकडाउन खुलेपछि नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि त्यस्तो सिफारिस बिहिवारबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रद्द गरिदिएको जनाइएको छ। स्थानीय तहले त्यस्तो सिफारिस बनाइदिने गरेको बताइएको छ। कोरोना भाइरस: उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा के हुन्छ? भारतीय प्रहरीले पनि स्थानीय तहहरूले दिएको सिफारिस अनुसार जान दिइरहेको थियो। सिफारिसमा बिरामीको उपचार गर्न, बिरामी आफन्त भेट्न, विवाहमा सहभागी हुन लगायतका कारणहरू खुलाइएको हुने प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहामा यस्ता सिफारिसको चाङ नै रहेकोमा बिहीवारदेखि सबै रद्द गरिएको जमुनाहाका ईन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक विष्णु गिरीले बताए। सुदुरपश्चिम प्रदेशका दुई वटा मुख्य नाका गौरीफन्टा र बनबासा नाकाबाट गत ३ दिनमा २ सय देखि ३ सयसम्म सुदुरपश्चिम भित्रिएका छन्। त्यसैगरी १ सय ५० देखि २ सय सम्म भारत जानेको सङ्ख्या सिमानामा रेकर्ड गरिएको तत्थ्याङ्कले देखाएको छ । भारतबाट आउनेहरूको यहाँका सीमा क्षेत्रमा जाँच नगरिएको बताइएको छ। आएकाहरू सिधै स्थानीय तह तथा घरमै जाने गरेका बताइएको छ। (बुटवलबाट माधव नेपाल, नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरी र धनगढीबाट उमिद बागचन्दको रिपोर्टिङ) |
मानव क्याल्क्युलेटरः 'जादु हैन, मनमनै हिसाब' | नाइजीरियामा एक युवकलाई "मानव क्याल्क्युलेटर" को सङ्ज्ञा दिइएको छ। | उनी केही क्षणमै मनमनै हिसाब गर्न सक्छन्। आफू गणितको विद्यार्थी नभएको तर जति बेला पनि सङ्ख्याबारे सोचिराख्ने उनको भनाइ छ। उनको प्रतिभा देखेर मानिसहरू छक्क पर्छन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि: |
संसारभरका मानिस खोपमा कतिको विश्वास गर्छन् | खोपप्रति आम मानिसमा अविश्वासले घातक तर रोक्न सकिने सङ्क्रामक रोगहरूविरुद्धको लडाइँमा विश्वले उल्टो कदम चालिरहेको सङ्केत दिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। | मानिसहरूको खोपप्रतिको धारणाबारे गरिएको हालसम्मको सबभन्दा विस्तृत विश्वव्यापी अध्ययनले केही क्षेत्रमा चिन्ताजनक स्तरमै कम विश्वास रहेको पाइएको छ। वेलकम ट्रस्टले गरेको विश्लेषणमा १४० भन्दा धेरै देशका १ लाख ४० हजार जनाको प्रतिक्रिया समेटिएको छ। यो अध्ययनको निचोड त्यतिबेला आएको छ जतिबेला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले खोपप्रतिको हिच्किचाहटलाई संसारमा सबभन्दा खतरनाक १० समस्यामध्ये एक भनेको छ। यो इन्टर्याक्टिभ हेर्न जाभास्क्रिप्ट भएको नयाँ ब्राउजर चाहिन्छ। के तपाईँको देशमा मानिसहरू खोपमा विश्वास गर्छन्? देश खोज्नुहोस् देश खोज्नुहोस् मानिसहरूलाई तलका विषयमा उनीहरू सहमत वा असहमत भएको, न सहमत न असहमत भएको वा कुनै धारणा नभएकोबारे सोधिएको थियो परिणाम हेर्न विषय छान्नुहोस् अङ्क मिलान गरिएकाले योगफल १००% नपुग्न सक्छ यो सर्वेक्षणमा विज्ञानसम्बन्धी धारणा पनि सोधिएको थियो। Wellcome ले पाँचवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर विश्लेषण गर्यो र 'वैज्ञानिकमा विश्वास' सूचकाङ्क उच्च, मध्यम र निम्न गरेर तीन वर्गमा गणना गर्यो। स्रोत: वेलकम ग्लोबल मनिटर, ग्यालप वर्ल्ड पोल २०१८ यो क्षेत्रको तथ्याङ्क उपलब्ध छैन इन्टरनेट छैन। फेरि प्रयास गर्नुहोला। वेलकम ग्लोबल मनिटरले १४२ देशमा राष्ट्रव्यापी प्रतिनिधित्व हुने किसिमका सर्वेक्षण गरेको छ। सर्वेक्षणका विषयहरू निम्न थिए: विज्ञान, वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य जानकारीमा विश्वास; बुझाइको स्तर तथा विज्ञान एवं स्वास्थ्यमा रुचि; र खोपप्रतिको धारणा। विश्वव्यापी सर्वेक्षणले धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरूमा खोपप्रति थोरै मात्र भरोसा वा विश्वास भएको देखाएको छ। के खोप सुरक्षित छन्? भनेर सोधिएको प्रश्नमा: के खोपले काम गर्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा: यो किन महत्त्वपूर्ण छ? दादुरा जस्ता घातक एवं हानिकारक रोगहरूका विरुद्ध खोप नै सबभन्दा उत्तम रक्षाकवच भएको बारे अत्यधिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध छन्। दादुरा घातक हुन सक्छन् खोपले विश्वभर अर्बौँ मानिसको ज्यान जोगाउँछ। खोपको कारण एउटा रोग त पूर्ण उन्मूलन नै भयो - बिफर - र पोलियोजस्ता अन्य रोगपनि निर्मूल हुने क्रममा छन्। तर विगतमा निकै नियन्त्रणमा ल्याइसकिएको दादुरा जस्ता केही अन्य रोग पुन: उदय हुन खोज्दैछन्। विज्ञहरू भन्छन् डर र गलत जानकारीले गर्दा मानिसहरूले खोपलाई त्याग्नु नै यसको एउटा मुख्य कारण हो। डब्लुएचओकि खोप विज्ञ डा एन लिन्ड्स्ट्राम भन्छिन् वर्तमान अवस्था निकै गम्भीर छ। "खोप प्रयोग प्रतिको हिच्किचाहटले कम्तीमा केही क्षेत्रमा विश्वले खोपबाट जोगाउन सकिने रोगको जोखिम कम गर्न भएका वास्तविक प्रगतिमा बाधा हुन सक्छ। "कुनै पनि रोग पुन: फर्कँदै छ भने त्यो अस्वीकार्य अवनति हुनेछ।" फर्कियो दादुरा दादुरा उन्मूलन हुनै लागेका देशहरूमा ठूला प्रकोप देखा परेका छन्। आँकडा भन्छन् विश्वका लगभग सबै क्षेत्रमा दादुराका घटना बढेका छन्। सन् २०१६ को तुलनामा २०१७ मा यो रोगका बिरामी ३०% ले बढेका छन्। जुनसुकै कारणले किन नहोस् खोपको प्रयोग नगर्ने निर्णयले सम्बन्धित व्यक्ति एवं अन्यका निम्ति खतरा उत्पन्न गर्छ। यदि पर्याप्त मानिसले खोप प्रयोग गरे भने उक्त रोग सो समुदायमा फैलनबाट रोकिन्छ - जसलाई विज्ञहरू समुदायगत प्रतिरोधी क्षमता भन्छन्। वेलकम ट्रस्टका इमरान खान भन्छन्: "हामी यसबखत एकदमै चिन्तित छौँ किनभने दादुराको हकमा ९५% भन्दा कम जनसङ्ख्यामा खोपको प्रयोग हुने बित्तिकै प्रकोप वा महामारी फैलन सक्छ, र हामी त्यही देखिरहेका छौँ।" कहाँ छ कम अविश्वास? कतिपय उच्च आय भएका क्षेत्रमा बस्ने केही मानिसहरूमाझ खोपको सुरक्षालाई लिएर सबभन्दा कम भरोसा भएको पाइयो। कतिपय युरोपेली देशमध्ये फ्रान्समा दादुराको प्रकोप देखापरेका छन्। यहाँ ३ मध्ये एक मानिसले खोप सुरक्षित भएको मान्दैनन्। विश्वभरमै यो सबभन्दा धेरै प्रतिशत हो। साथै फ्रान्समा खोप अप्रभावकारी मान्ने जमात पनि धेरै छ। त्यहाँ १९% ले खोप अप्रभावकारी मान्छन् तथा १०% ले खोप बालबालिकाका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको ठान्दैनन्। फ्रान्सको सरकारले त्यहाँका बालबालिकाका निम्ति पहिले देखि नै अनिवार्य भन्दै आएको ३ को अतिरिक्त अन्य ८ खोप सो सूचीमा थपेको छ। छिमेकी इटलीमा ७६% ले खोप सुरक्षित मान्छन्। इटलीले हालै एक कानुन पास गरेको छ जस अनुसार स्कूलहरूलाई खोप नलिएका बालबालिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउन अनुमति दिन्छ। खोपको प्रयोग दर खस्किएपछि त्यहाँ अभिभावकमाथि पनि जरिवाना गराउन सकिने नियम ल्याइएको छ। ब्रिटेनमा यति धेरै कडा कानुन ल्याइएको त छैन, तर स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यान्ककले भनेका छन् अनिवार्य खोपको नीति ल्याउन सकिन्छ। अमेरिकाले पनि दादुराको प्रकोप झेलिरहेको छ। सन् २०१९ को हालसम्म त्यहाँ दशकौँ यता सबभन्दा ठूलो दादुरा प्रकोप फैलिएको छ। यो अवधिमा त्यहाँको २६ राज्यमा ९८० दादुराका रोगी फेला परेका छन्। उत्तर अमेरिका, तथा दक्षिण र उत्तर युरोपमा केवल ७०% मानिसमात्र खोप सुरक्षित भएकोमा "सहमत" छन्। पश्चिम युरोपमा यो आँकडा ५९% मात्र छ भने पूर्वी युरोपमा केवल ५०% छ। गत वर्ष युक्रेनमा युरोपभरमै सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा दादुराका घटना भेटिए (कुल ५३,२१८)। त्यहाँ जम्मा ५०% मानिसमात्र खोपलाई प्रभावकारी ठान्छन्। बेलारुसका निम्ति यो आँकडा ४६% छ भने मोल्दोभामा यो ४९% र रुसमा ६२% छ। सफलताका कथा कम आय भएका क्षेत्रका अधिकांश मानिस भने खोपलाई सुरक्षित मान्छन्। यस्तो मान्ने सबभन्दा धेरै सङ्ख्या दक्षिण एसियामा छ जहाँ ९५% मानिस खोपलाई सुरक्षित मान्छन्। त्यसपछि पूर्वी अफ्रिका रहेको छ जहाँ ९२% मानिस यस्तो ठान्छन्। बांग्लादेश र रुवाण्डामा लगभग सबै मानिस खोपको सुरक्षा र प्रभावकारिता बारे सहमत छन्। त्यहाँ खोपका लागि भौतिक पहुँचमा निकै चुनौती छ तर पनि खोपको प्रयोग दर उच्च छ। सर्भिकल क्यान्सरबाट जोगाउने एचपीभी खोप सबै महिलाका निम्ति उपलब्ध गराउने रुवाण्डा पहिलो थोरै आय भएको देश बनेको छ। खानले भने: "खोप प्रयोग बढाउन डटेर काम गरे कति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।" मानिस किन हिच्किचाउँछन्? सर्वेक्षणमा के देखियो भने जो मानिसहरूले वैज्ञानिक, चिकित्सक एवं नर्सहरूप्रति धेरै विश्वास जनाए, उनीहरू खोप प्रति पनि विश्वस्त हुने सम्भावना बढी छ। त्यस्तै जसले विज्ञान वा औषधि विज्ञान वा स्वास्थ्य प्रति दुविधा देखाए उनीहरू खोपप्रति पनि कम विश्वस्त हुने सम्भावना पाइयो। वेलकम प्रतिवेदनले खोप प्रतिको कम विश्वसनीयताका पूर्ण कारणको खोज गरेको छैन। तर अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन् यसका पछाडि थुप्रै कारण छन्। कतिपयको हकमा कम गम्भीरता नै यसको कारण हुन सक्छ। यदि कुनै रोग हराउँदै गएको छ भने खोप प्रयोग गर्ने आवश्यकता कम भएको अनुभव भएको हुन सक्छ। मानिसहरूले सम्भाव्य जोखिम र फाइदा तुलना गर्दा कम गम्भीरताका साथ लिन पनि सक्छन्। खोप सहित सबै औषधिको विविध असर हुन्छन्। तर खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिनुभन्दा पहिले त्यसको सुरक्षित प्रयोग र प्रभावकारिताबारे थुप्रै परीक्षण गरिएका हुन्छन्। इन्टरनेट यस्तो चीज हो जहाँ मानिसहरूले आफ्ना विश्वास वा धारणा अरूसँग तत्कालै बाँड्न सक्छन्। त्यहाँ तथ्यमा आधारित नभएका जानकारी वा सूचना पनि फैलन्छन्। जापानमा एचपीभी खोपले स्नायुप्रणालीमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावना का चिन्ता निकै सार्वजनिक भए। विज्ञहरू ठान्छन् तिनै चिन्ताका कारण खोपप्रति आम धारणा र विश्वास नै खस्कियो। साथै फ्रान्समा इन्फ्लुएन्जाको एक खोप बारे विवाद फैलियो। सरकारले ठूलो परिमाणमा खोप खरिद गरेको र त्यो निकै छिटो समयमा उत्पादन गरिएकोले सुरक्षित हुन नसक्ने चिन्ता फैलियो। ब्रिटेनमा एमएमआर खोप र अटिजम् बारे गलत सूचना फैलिए। डा लिन्ड्स्ट्राम भन्छिन्: "खोपका विरुद्ध फैलिएका दुविधा तथा चिन्तासँग जुध्न सबभन्दा प्रभावकारी कदम भनेको स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्नु हो। उनीहरू वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खोपको महत्त्व दर्शाउन र सिफारिस गर्न सक्षम हुनुपर्छ। साथै अभिभावक तथा समुदायमाझ रहेका प्रश्न र चिन्ताको सही सम्बोधन गर्न उनीहरूले सक्नुपर्छ।" इन्टर्याक्टिभ निर्माण: बेकी डेल र क्रिस्टिन जिभान्स, डिजाइन: डेबी लोइजुउ, डिभेलपमेन्ट: स्कट जारभिस र काटिआ आर्टसेन्कोभा |
एपोफिस एस्टेरोइड र तीन सम्भावित खतरनाक एस्टेरोइडहरू | अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले पृथ्वीमा ठोक्किन आइपुगेर क्षति पुर्याउने हो कि भन्ने एकप्रकारको त्रास पैदा गरेको एस्टेरोइड एपोफिसले कम्तीमा १०० वर्ष ठक्कर नदिने भन्ने हिसाब निकालेपछि पृथ्वीवासीले सन्तोषको सास फेर्न पाउने भएका छन्। | नासाले अबको एक शताब्दीसम्म एपोफिस क्षुद्रग्रहले पृथ्वीलाई क्षति पुर्याउने अवस्था नरहेको बताएको छ सन् २००४ मा पत्ता लागेपछि नासाले एपोफिसलाई पृथ्वीका लागि एक असाध्यै खतराजन्य क्षुद्रग्रह भएको बताएको थियो। सन् २०२९ र २०३६ मा एपोफिस नजिकै आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो तर पछि त्यसो हुन नसक्ने बताइएको थियो। पछि सन् २०६८ मा खतरा हुनसक्ला भन्ने अनुमान पनि गरिएको थियो। तर अहिले नासाले उक्त एस्टोरोइडबारे गरेको नयाँ विश्लेषणपछि कुनै पनि प्रकारको ठक्करको सम्भावना नरहेको बताएको छ। "सन् २०६८ मा त्यस्तो कुनै खतरा छैन हाम्रो विश्लेषणले कम्तीमा आगामी १०० वर्षसम्म कुनै खतरा छैन," नासाका लागि पृथ्वी नजिक रहेका ग्रह र वस्तुहरूको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक डेभिड फार्नोचियाले शुक्रवार एक विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। अव्यवस्था र अन्धकारका प्राचीन इजीप्टेली देवताका नाम दिइएको एपोफिस करिब ३४० मिटर ब्यासको अर्थात् यूकेको तीनवटा फुटबल पीच जत्रो रहेको छ। उक्त एस्टोरोइड हालै पृथ्वीको १ करोड १७ लाख किलोमिटर नजिक आएको थियो। त्यसैबेला खगोलशास्त्रीहरूले राडार पर्यवेक्षण मार्फत उक्त एस्टोरोइडले सूर्यलाई घुम्ने कक्षको हिसाब गर्न सफल भका थिए। त्यसैका आधारमा उनीहरूले पृथ्वीमाथि आगामी १०० वर्ष कुनै खतरा नरहेको बताएका हुन्। रेडियो एन्टेनाको माध्यमले एपोफिस एस्टोरोइडको तस्बिर रेकर्ड गरिएको थियो फार्नोचियाले भने, "मैले कलेज सकेर काम गर्न थाल्दा एपोफिसलाई खतराजन्य एस्टोरोइडको प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो। अहिले त्यसलाई खतरा सूचिबाट निकाल्न पाउँदा सन्तोष महसुस भएको छ।" उनले भने, "नासा सन् २०२९ मा एपोफिस पृथ्वीको अलि नजिक आउँदा अरू विभिन्न कुरा पत्ता लगाउने प्रतीक्षामा छ।" अभूतपूर्व नजिकपन फार्नोचियाले भनेको एपोफिस नजिक हुने दिन सन् २०२९ को १३ एप्रिल हुनेछ। त्यसबेला उक्त एस्टेरोइड पृथ्वीबाट ३२ हजार किलोमिटर नजिकैबाट गुज्रिनेछ। त्यो भनेको पृथ्वी र चन्द्रमाबीचको दूरीको एकका मुनि आठ भाग हो । नासाको पर्सिभिअरन्स रोभरले यसरी मङ्गलमा अवतरण गर्यो सन २०२९ मा पृथ्वीको पूर्वी गोलार्द्धमा पर्ने एसिया, अफ्रिका र यूरोपबाट देख्न सकिनेछ। त्यो देख्न टेलिस्कोप वा बाइनोकुलर आवश्यक पर्नेछैन। तीन सम्भावित खतरनाक एस्टेरोइडहरू नासाले पृथ्वीमा खतरा पुर्याउन सक्ने एस्टेरोइडबारे अध्ययन गरिरहन्छ। तीमध्ये तीन प्रमुख खतराजन्य एस्टेरोइड हुन्: १९५० डीए २०१० आरएफ १२ २०१२ एचजी २ |
मंगल ग्रहको खाल्डोको नाम लाङटाङ | वैज्ञानिकहरुले मंगल ग्रहको एक खाल्डोको नाम लाङटाङ राखेका छन्। | मंगल ग्रहको एउटा खाल्डोको नाम लाङटाङ राखिएको छ गत वर्षको भूकम्पका कारण लाङटाङ क्षेत्रमा हिमपहिरो गएपछि विदेशी पदयात्रीहरुसहित २०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय खगोलशास्त्र संघ (आइएयु) ले मंगल ग्रहको ९.८ किलोमिटर चौडा एक खाल्डोको नाम लाङटाङ राखेको हो। एकजना अनुसन्धानकर्ता जालिङ दे हासले भने, "उक्त नेपाली गाउँको स्मृतिमा सो नामाकरण गरिएको हो।" अध्ययन दि नेदरल्याण्ड्सको उल्त्रेख्त विश्वविद्यालयमा मंगलग्रहको भौतिक भूगोलबारे अध्ययन गरिरहेका डा. हासले उनका एकजना साथीले लाङटाङ क्षेत्रमा हिमनदीहरुको अध्ययन गरेकाले आफुले सो खाल्डोको नाम लाङटाङ राखेको बीबीसीलाई बताए। "मेरो साथीले त्यहाँ निकै लामो समय बिताएको थियो। त्यसैले उक्त खाल्डोको नाम लाङटाङ राख्नु उपयुक्त हुने हामीलाई लाग्यो," उनले भने। डा. हासले उक्त खाल्डोको माथिल्लो भागमा देखिएका चिन्हहरु संभवत: पानीको बहावको संकेत हुनसक्ने पनि बताए। उनले मंगल ग्रहकै अर्को खाल्डोको नाम बुन्निक राखेका छन्। बुन्निक उल्त्रेख्त नजीकैको उनको गृहनगर पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय खगोलशास्त्र संघको ग्रह प्रणाली नामाकरण संबन्धी कार्यटोलीले ती दुबै नामहरुलाई अनुमोदन गरेको थियो। |
भारत पाकिस्तान द्वन्द्व: जब युद्धस्तरमा मिडिया उत्रन्छ | भारत र पाकिस्तानबीचको तनावको छायाँ दुवै देशका सञ्चारमाध्यममा पर्ने गर्छ। | खासगरि टेलिभिजन च्यानलहरूमा देशभक्तिको लहर चलेको देखिन्छ। चाँडो से चाँडो प्रभावकारी ढङ्गले अनि सदृश्य समाचार पस्कने होडबाजीमा अधिकांश लाग्छन्। यी सबका माझ पत्रकारिताको भूमिका कस्तो रहन्छ त? हेर्नुहोस् भिडिओ। अनि यो पनि... |
भेनेजुएला सङ्कट: पानीको सङ्कटमा कराकस | अहिले भेनेजुएला चरम राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। | देशमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको छ र राजधानी कराकसमा पानीको अभाव भएको छ। यसबाट प्रभावित राजधानीवासी क्रुद्ध बनेका छन्। कसरी पानीको आवश्यकता जोहो भइरहेको छ त कराकसमा? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। |
नेपालमा पोलियो सङ्क्रमितको 'अन्तिम पुस्ता' | सन् २०१४ मा नेपाललाई पोलिओमुक्त देश घोषणा गरिएको थियो। | पोलिओ सङ्क्रमणमा परेका अन्तिम पुस्तामध्येका टिना महर्जन, लक्ष्मीदास मगैया, सरिता थुलुङ र लक्की श्रेष्ठमा अपाङ्गता छ। तर उनीहरू सकारात्मक सोचेर प्रेरक जीवन बिताइरहेका छन्। तेत्तीस वर्षीया टिना महर्जन ह्वीलचेअर बास्केटबल खेलाडी हुन् भने ३८ वर्षीय लक्ष्मीदास मगैया प्यारा पावर लिफ्टिङ खेलाडी रूपमा चर्चित छन्। त्यसैगरी ३४ वर्षीया सरिता थुलुङ ह्वीलचेअर डान्सर र पौडी खेलाडीको रूपमा सक्रिय छिन् भने ३३ वर्षीया लक्की श्रेष्ठ व्यवसायी र खेलाडी हुन्। सन् १९९८ देखि सन् २०१० सम्म नेपालमा ३२ जनामा पोलियोको सङ्क्रमण भएको तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष छ लाख बालबालिकालाई पोलियोको खोप खुवाउने गरेको बालस्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाले बीबीसीलाई बताएको छ। पोलियोका कारण अपाङ्गता भएका उनीहरूले सामाजिक अपहेलनालाई जित्दै अहिले प्रेरणादायी रूपमा जीवन यापन गरिरहेका छन्। पोलियो लागेर पनि आफूहरू त्यतिकै नबसेको र अपाङ्गतालाई नै प्रेरणाका रूपमा लिएको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूसँग कुराकानी गरेर सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओ । अनि यो पनि |
राष्ट्रसङ्घ: प्रधानमन्त्री ओलीले के भने महासभामा | प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७३ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले स्वच्छ तथा निष्पक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित निकायहरूमा ४१ प्रतिशत महिलालाई स्थापित गरेको बताएका छन्। | बाँकी नौ प्रतिशत स्थान महिलाका निम्ति हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए। चिन्ता महासभामा बोल्दै उनले विश्व अर्थतन्त्रले गजब गरिरहेको भए पनि अतिकम विकसित मुलुकहरूमा विकासको अवस्था दयनीय भएको बताए। ती मुलुकका निम्ति विगतमा वाचा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अपेक्षानुरूप कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे। उनले नेपालजस्ता देशले आफ्नो दोषविना पनि जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका खतराहरू खेप्न बाध्य हुनु परेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन्। सार्क अनौपचारिक बैठक यसअघि महासभा बैठकको छेको पारेर दक्षिण एशियाली देशका विदेशमन्त्रीहरूले पनि एक सामूहिक अनौपचारिक बैठक गरे। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। भारतकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज पनि सो बैठकमा उपस्थित थिइन्। पाकिस्तानसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण केही समययता भारत दक्षिण एशियाली देशहरूको सङ्गठन सार्कका बैठकप्रति उदासीन रहँदै आएको थियो। |
कोभिड-१९: कोरोनाभाइरसको प्रकोपपछि चीनको आकाश यस्तो देखिन्छ | कोभिड-१९ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरूको एउटा असर फ्लाइटराडार२४ डटकममा देखिन्छ। | उडानमा रहेका विमानहरूको स्थिति देखाउने सो वेबसाइटमा अहिले चीनको आकाशमा निकै कम विमान देखिन्छन्। कोभिड-१९ को सङ्क्रमण संसारभर फैलिएको छ र यात्रा प्रतिबन्धहरू लगाइने क्रम जारी छ। हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ अनि यो पनि: |
रोबर्ट मुगाबेः ‘नायक’ कि ‘खलनायक’? | रोबर्ट मुगाबेले जिम्बाब्वेमा झण्डै चार दशक शासन गरे। | अल्पसंख्यक श्वेतहरुको शासनविरुद्धको स्वतन्त्रता युद्धमा जित हात पारेपछि उनलाई देश-विदेशमा नायकको सम्मान मिल्यो। तर उनले शुरुमा गरेका मेलमिलापका आह्वानले देशको राजनीतिक वातावरण बिग्रिनबाट रोकेन सकेन्। सन् १९८० को दशकमा सरकारी फौजले देशको दक्षिणी क्षेत्रमा हजारौंको हत्या गरे। जिम्बाब्वेः राष्ट्रपति मुगाबेको राजीनामा मुगाबेको राजीनामासँगै जिम्बाब्वेमा खुसियाली तस्वीरमा मुगाबेको राजनीतिक जीवन जर्जर त्यसपछि मुगाबेले श्वेतहरुको नियन्त्रणमा रहेको जमिन कब्जा गर्न आफ्ना समर्थकहरुलाई परिचालन गरे। उक्त कदमले भयावह परिणाम निम्त्यायो र देशको अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनायो। मुगाबेले स्वतन्त्रता संघर्षदेखि सत्तामा रहँदासम्म सधैँ एउटै अवधारणा राखे। उनी आफ्नो दल जानु-पीएफका राष्ट्रवादीहरुले पुँजुवाद र उपनिवेशवाद गरी 'दुईटा खराब कुरा' विरुद्ध लडिरहेको बताउँथे। उनका आलोचकहरुलाई 'गद्दार र एजेन्ट' जस्ता छापामार युद्धका समयमा प्रयोग गरिने शब्दावलीबाट गाली गरिन्थ्यो। श्वेतहरुको नियन्त्रणमा रहेको जमिन कब्जा गरेकाले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन ब्रिटेन नेतृत्वको पश्चिमा देशले जिम्बाब्वेको आर्थिक संकट सिर्जना गराएको आरोप उनले लगाउने गरेका थिए। हेक्का आलोचकका भनाइमा मुगाबेलाई आधुनिक अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने हेक्का थिएन। उनीमाथि देशका स्रोतसाधनहरु विस्तार गर्नेभन्दा पनि बाँडेर खानेमा बढी केन्द्रित भएको आरोप छ। सत्ताका अन्तिम वर्षहरुमा उनले शक्ति आर्जन गर्दै गएका आफ्ना विपक्षीहरुसँग निरन्तर लड्नुपर्यो र उनीहरुलाई पछार्न उनले अत्यधिक बल प्रयोग पनि गरे। विपक्षीहरुलाई तर्साउन प्रयोग गरिएका सुरक्षा निकायले नै अन्ततः उनको सत्ता बहिर्गमनका लागि भूमिका खेले। आफ्ना लामो समयका सहकर्मी एमर्सन मनाङगाग्वालाई उपराष्ट्रपतिबाट मुगाबेले बर्खास्त गरेपछि उनीहरु आक्रोशित बने। श्रीमती ग्रेस मुगाबेले आफ्नो उत्ताराधिकारी बनाउने मुगाबेको प्रयासका कारण उनीहरुले जिम्बाब्वेको राजनीतिमा मुगाबे परिवारको नियन्त्रण रहने र आफ्नो शक्ति कम हुने आकलन गरे। भविष्यवाणी विगतमा उनले कैयौँ संकटहरुको सामना गरेका थिए र उनको शासन अन्त्य हुन लागेका भविष्यवाणीहरुलाई गलत साबित गरेका थिए। तर ९३ वर्षको उमेरमा आफ्नै साथीहरु विपक्षमा उभिएपछि मुगाबेले सत्ता त्याग गर्नुपर्यो। पूर्व शिक्षक रहेका मुगाबेको कार्यकालको एउटा सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको देशले शिक्षामा हासिल गरेको उपलब्धि हो। जिम्बाब्वेको साक्षरता दर अफ्रिकाकै बढीमध्ये एक हो र त्यहाँका ८९ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छ। बढ्दै गएका आलोचकहरुका लागि उनी एकजना राम्रो अध्ययन गरेका अरु अफ्रिकी तानशाह जस्तै स्वभावका चतुर नेता थिए जसले सत्तामा रहन पूरै देशलाई तहसनहस बनाए। |
इबोला भाइरस किन खतरनाक? | पश्चिम अफ्रीकामा फैलिएको इबोला भाइरसको महामारी हालसम्मकै सबैभन्दा घातक देखिएको छ। यो बर्ष मात्रै गीनी, लाइबेरिया, सिएरा लियोन र नाइजेरियामा मात्रै इबोलाका कारण १२ सय जना भन्दा बढीको ज्यान गैसकेको अवस्थामा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरेको छ। इबोला के हो? | इबोला भाइरसबाट सर्ने एक प्रकारको रोग हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यस्को प्रभारम्भीक लक्षणमा एक्कासी ज्वरो आउने, एकदमै कमजोर अनुभव हुने, मांशपेशी दुख्ने र घांटी खराब हुने हुन्छ। यी शुरुआतका लक्षणहरु मात्र हुन्, त्यसपछि वान्ता हुने, झाडा पखाला लाग्ने र कसैकसैलाई आन्तरिक र बाहिरी रुपमा रगत बग्ने पनि हुन्छ। यो रोग संक्रमण भएका चिम्पान्जी, चमेरो र जंगली मृग जस्ता जनावरहरुसंगको निकट सम्पर्कबाट मानिसमा सर्ने गर्छ। मानिसबाट मानिसमा चाहिं संक्रमित रगत, जीउबाट निस्कने अन्य तरल पदार्थ, संक्रमित अंगबाट प्रत्यक्ष रुपमा र संक्रमित वातावरणमा लामो समय विताउंदा अप्रत्यक्ष तवरले सर्ने गर्छ। इबोलाबाट मृत्यु भएका मानिसहरुको शवसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने अन्य मानिसलाई पनि यो रोग सर्न सक्छ। यो भाइरस संक्रमण भएपछि संक्रमित मानिसमा रोगको लक्षण देखा पर्न लाग्ने समय, इन्क्युबेशन पिरिएड, दुइ दिन देखि तीन हप्तासम्मको हुन्छ र यस्को पहिचान गर्न पनि गाह्रो छ। मानिसमा इबोला रोग हालसम्म प्राय:जसो अफ्रीका महादेशमा मात्र सिमित देखिएको छ तर भाइरसको एउटा प्रजाति फीलीपीन्समा पनि देखा परेको छ। यो रोगका विरामीहरुको उपचार र सेवामा संलग्न स्वास्थ्य अधिकारीहरुले संक्रमण फैलिन नदिने उपयुक्त पूर्वसावधानी नअपनाए तिनीहरु पनि जोखिमबाट मुक्त रहंदैनन्। इबोला संक्रमण भएका मानिसहरु निको भैसकेका भएता पनि तिनीहरुको रगत र शरिरका अन्य तरल पदार्थमा उक्त भाइरस रहुंजेल अरुलाई संक्रमण फैलाउन सक्ने जोखिमका रुपमा रहन्छन्, निको भएको झण्डै सात हप्तासम्म पनि। इबोलाबाट बच्न अपनाउन सकिने उपायहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव छ – इबोला संक्रमण भएका विरामी र तिनको शरिरबाट निस्कने तरल पदार्थको सम्पर्कमा नआउने। सार्वजनिक स्थानमा रहेका संक्रमण भएको हुन सक्ने साझा रुमाल जस्ता बस्तुहरु नछुने। विरामीको हेरचाह गर्नेहरुले पंजा र मास्क जस्ता सुरक्षित कपडाको प्रयोग गर्नुपर्छ र नियमित रुपमा आफ्नो हात धुने गर्नु पर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चमेरो, बांदर र वनमान्छे जस्ता संक्रमित जंगली जनावरको मासु कांचै नखान पनि सुझाव दिएको छ। यो पछिल्लो महामारी शुरु भएको ठानिने गीनीको निश्चित क्षेत्रमा रुख चमेरोको मासु खास रुचाइने परिकार हो। गत मार्च महिनामा लाइबेरियाका स्वास्थ्यमन्त्रीले संक्रमण फैलिन नदिन मानिसहरुलाई हात नमिलाउन, चुम्बन नगर्न र यौन सम्पर्क नगर्न समेत सुझाव दिएका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार इबोला संक्रमण भएर निको भएका पुरुषहरुको वीर्यबाट सात हप्ता पछि पनि उक्त भाइरस सर्न सक्ने देखिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुले सामना गर्नु परिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको इबोला संक्रमणको विषयलाई लिएर विद्यमान डर र मिथ्या अनुमानहरु हुन्। तर स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वयं पनि विरामीहरुको उपचार गर्न डराइरहेका छन् र तिनीहरुले संक्रमित विरामीहरुको हेरचाह गर्नका लागि अझ बढी सुरक्षित लुगाकपडाहरुको माग गरिरहेका छन्। इबोलाका कारण यो महामारी फैलिएको क्षेत्रमा दर्जनौं डाक्टर तथा नर्सहरुको ज्यान गैसकेको छ। मारिनेमा सिएरा लियोनका एकमात्र भाइरसविज्ञ र इबोला विशेषज्ञ शेख उमर खान पनि छन्। यसकारणले पनि लामो समय देखि डाक्टर र अस्पतालहरुको अभाव भोगीरहेका संक्रमण प्रभावित पश्चिम अफ्रीकी देशहरुको स्वास्थ्य सेवामा थप दबाब परेको छ। इबोला संक्रमण भएमा के गर्ने? इबोला संक्रमण भएको व्यक्ति अरु कसैको सम्पर्कमा नआउने गरी अलग्गै बस्नु पर्छ र डाक्टरहरुको सेवा लिनु पर्छ। छिटो उपचारको अवसर पाएमा संक्रमित व्यक्तिको ज्यान बच्ने संभावना बढी हुन्छ। इबोला भाइरस संक्रमणबाट जोगिन कुनै खोप उपलब्ध छैन। तर नयां खोप र औषधिहरुको परिक्षण भने भैरहेको छ। इबोला भाइरस संक्रमण महामारीको अवस्थालाई विचार गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले अगस्ट महिनामा पहिले प्रयोग र परिक्षण नगरिएका औषधिहरुलाई पनि विरामीको उपचारमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइसकेको छ। इबोला संक्रमण भएका मानिसहरुको शरिरमा पानीको मात्रा निरन्तर रुपमा कम हुने गर्दछ। तिनीहरुले लवणहरु भएको पानी नियमित रुपमा पीइरहनु पर्छ अथवा तिनीहरुलाई सलाइन पानी चढाउनु पर्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धि एउटा परोकारी संस्था, मेड्सां सं फ्रोन्तीए, ले भनेको छ हालको इबोला महामारी उक्त भाइरसको सबैभन्दा घातक र सकृय प्रजातिबाट भैरहेको छ। हालको महामारीमा ५०% देखि ६०% प्रतिशत संक्रमितहरुको ज्यान गैरहेको छ। इबोला संक्रमण भएका मानिसहरु मध्ये धेरै जसोको ज्यान गैरहेकोमा कोही कोही चाहिं किन र कसरी निको भएर बांच्न सफल हुन्छन् भन्ने अझै थाहा पाउन सकिएको छैन। |
फास्ट ट्र्याक: नेपाली सेनाको ताकेतापछि डीपीआर स्वीकृत, अबको प्रक्रिया यस्तो | काठमाण्डूलाई निजगढसँग जोड्न उच्चस्तरको सडक सञ्जालको रूपमा बहुचर्चित फास्ट ट्र्याक वा द्रुतमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै यसको निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले अब यसका पुल तथा सुरुङ निर्माणका प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने बताएको छ। | द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ किलोमिटरभन्दा केही लामो हुनेछ "तिनका निर्माणका निम्ति अर्को १०/१२ दिनमा टेन्डरसम्बन्धी कागजपत्र तयार हुनेछन्," सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए। तीबाहेक अहिले पनि जारी रहेका कतिपय निर्माण कार्यले अब थप गति लिने उनले बताए। सेनाले प्रस्ताव गरेको डीपीआरमा २०७९ सालको साउनमा द्रुतमार्ग तयार गरिने र त्यसका लागि कर सहित १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ। "मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको डीपीआर त मैले हेरिसकेको छैन, तर हामीलाई लाग्छ ती विषय परिवर्तन भएका छैनन्," पाण्डेले बताए। उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा भने 'अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी' रहेको छ। कस्ता हुनेछन् पुल र सुरुङ? "हुन त केही छापामा हामीले प्रस्तावित गरेको डीपीआरमा पुल तथा सुरुङबारे उल्लेख नभएको भन्ने कुरा आएका छन्, तर हामीले तिनका बारे पनि उल्लेख गरेका छौँ," पाण्डेले भने। द्रुतमार्गमा पर्ने ८७ मध्ये १६ वटा पुल जटिल प्रकृतिका हुने बताइएको छ (प्रतीकात्मक तस्बिर) डीपीआरमा द्रुतमार्गका लागि ८७ वटा पुल तथा तीनवटा सुरुङ मार्ग आवश्यक रहेको उल्लेख छ। तीमध्ये १६ वटा पुल चाहिँ जटिल प्रकृतिको बनाउनुपर्ने बताइएको छ। ती पुलहरू धेरै उचाइको तथा अन्य प्राविधिक जटिलतासहित बनाउनु पर्ने खालका छन्। द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७२ किलोमिटरभन्दा केही बढी भएकोमा पुलहरूको लम्बाइ मात्र नै करिब ११ किलोमिटर हुनेछ। अब सेनाले प्राविधिकहरूमार्फत् कुनकुन पुल नेपालीहरू स्वयंले बनाउन सक्छन् भन्ने पहिचान गर्ने बताइएको छ। साथसाथै द्रुतमार्गमा तीन ठाउँमा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ जसको कुल लम्बाइ झन्डै साढे छ किलोमिटर हुनेछ। सुरुङको हकमा तिनको निर्माण गरिने स्थलको भौगर्भिक अध्ययन, सुरक्षाका उपाय सहित डीपीआरमा उल्लेख गरिएको सेनाको भनाइ छ। विगतमा विवाद उब्जिएको खोकनाको सिकाली मन्दिरक्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न द्रुतमार्गको केही भाग फेरि डिजाइन गरिएको उसले बताएको छ। |
अश्लील चलचित्र: लतमा परेका छन् किशोरकिशोरी र महिला पनि | "म १२ वर्षकी थिएँ जतिबेला मैले समूहगत यौन सम्पर्क देखाइएको अश्लील चलचित्र हेरेँ," २४ वर्षीया नीलम टेलर भन्छिन्। | अश्लील चलचित्रले महिला मतिस्कमा गर्ने असरहरूका बारेमा निकै कम अध्ययन भएका छन् त्यो उमेरमा पोर्न अर्थात् अश्लील चलचित्र हेर्ने उनी मात्रै होइनन्। सन् २०१६ मा ब्रिटेनमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार ११ देखि १६ वर्ष उमेरका आधाभन्दा धेरैले इन्टरनेटमा अश्लील सामग्री हेरेका हुन्छन्। यद्यपि अश्लील चलचित्रले युवा अवस्थाका महिलाहरूमा गर्ने असरबारे खासै वैज्ञानिक अध्ययनहरू भएका छैनन्। नीलमको लागि भने अश्लील चलचित्रको लत यौनसम्बन्धी सामान्य जिज्ञासाबाट सुरु भएको थियो। नीलमको कथा नीलम टेलरले बाल्यकालदेखि अश्लील चलचित्र हेर्न थालिन् "म तर्सेकी थिएँ। बाल्यकालमा प्रेमसम्बन्धी चलचित्रबाट एक्कै चोटि अश्लील चलचित्रमा पुग्दा...," उनी भन्छिन्। नीलमले ११ देखि १६ वर्षको उमेरसम्म प्रत्येक दिनजसो अश्लील चलचित्र हेरिन्। उनका भित्ताभरि पोस्टर, भुइँभरि किताब र अभ्यासपुस्तिका छरिएका आफ्नो शयनकक्षमा जान्थिन् र ढोका बन्द गरेर '१० मिनेटदेखि एक घण्टा' अश्लील वेबसाइटहरूमा बिताउँथिन्। आफ्ना आमाबुवाले यसबारे थाहा पाएनन् भन्ने उनलाई लाग्छ। सुरुमा उनी तर्सिए पनि त्यो कुरा छिट्टै सामान्य भयो। "मेरो विचारमा अश्लील सामग्रीले हामीलाई असंवेदनशील बनाउँछ। म त्यो अवस्थामा पुगेँ जुन बेला मलाई हिंसक यौन गतिविधि पनि सामान्य लाग्न थाल्यो।" "मैले जे देखेँ त्यसबाट अझ जान्ने इच्छा भयो। अरू चलचित्र हेर्दा पनि म यौन धेरै भएको हेर्न थालेँ। थाहा छैन त्यसको कारण मभित्र भएको यौन इच्छा थियो वा उमेरको कौतूहल थियो।" नीलमको लत बढ्दै जाँदा उनलाई मन पर्ने अश्लील चलचित्रको प्रकार पनि थाहा हुन थाल्यो। "म त्यस्तो चलचित्र खोज्न थालेँ जसमा महिलाहरू डर वा धम्कीका कारण यौन कार्यमा संलग्न भएको देखाइन्थ्यो।" "अर्थात् म युवा महिला र परिपक्व पुरुषको चलचित्र खोज्थेँ। तेह्र वर्षको उमेरमा मेरो यौन इच्छा त्यस्तो थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यो पक्कै मैले हेर्ने चलचित्रको प्रभाव थियो।" साराको कथा सारा २५ वर्षकी भइन् र उनको पनि उस्तै अनुभव छ। "मैले १३ वा १४ वर्षको उमेरमा अश्लील चलचित्र हेर्न थालेँ। म कम्तीमा हप्ताको दुई पटक हेर्थेँ र हेर्दा कुनै आवश्यकता पूरा भएको जस्तो लाग्थ्यो। "कति छिटो म असंवेदनशील भएँ भनेर म सम्झन्छु। किनभने म १० जना पुरुष र एक महिलाबीच भएको यौन हेर्थेँ जसमा महिलालाई पिटिएको हुन्थ्यो वा अन्य प्रकारले हिंसा गरिएको हुन्थ्यो।" "यो सबै मैले आफूले यौन सम्पर्क राख्नु भन्दा पहिल्यै हेरिसकेकी थिएँ।" "म अझै अश्लील चलचित्र हेर्छु र यसको असर भनेको म सामान्य रूपमा यौनको मज्जा लिन सक्दिनँ," सारा भन्छिन्। अश्लील चलचित्र र मस्तिष्क कुनै अवस्थामा धेरै पनि थोरै हुन्छ पत्रपत्रिका र वैज्ञानिकहरूले पुरुष र अश्लील चलचित्रको अत्यधिक प्रयोगबारे धेरै लेखेका छन्। सन् २०१६ मा बीबीसीलाई ब्रिटिश यौनमनोवैज्ञानिक एन्जेला ग्रेगोरीले भनेकी थिइन् कि सजिलै प्राप्त भइरहेको अश्लील चलचित्रका कारण पुरुषमा यौन उत्तेजना नहुने रोग बढेको छ। एउटा अध्ययनले सन् २००० ताका करिब दुईदेखि पाँच प्रतिशत नपुसंकताको कारण अश्लील चलचित्र भएकोमा देखाएको थियो। अहिले ३० प्रतिशत नपुसंकताको कारण अश्लील चलचित्र भएको देखिएको छ। ब्रिटेनमा यौन दुर्व्यसनको उपचारमा कार्यरत डा. ठाडेउस बिर्चार्डका अनुसार अश्लील चलचित्रमा पुरुष धेरै आकर्षित हुनुको कारण मानव मस्तिष्क पनि हो। उनी भन्छन्, "महिलाहरूमा यौन उत्तेजना हुँदा मस्तिष्कमा अक्सिटोसिन निस्कन्छ जुन मानव सम्बन्ध विस्तारको रसायन हो।" "पुरुषहरूमा भने भासोप्रेसिन निस्कन्छ जुन कुनै कुरामा एकाग्र हुन सघाउने रसायन हो।" "यही कारणले गर्दा पुरुषहरू इन्टरनेटमा घण्टौँसम्म बाह्य संसार बिर्सेर एकाग्र भई बस्न सक्छन," बिर्चार्ड भन्छन्। उनका अनुसार धेरै महिलाहरू शरीरका अङ्गमा रुचि नराख्ने भएका कारण पुरुषहरूको अश्लील चलचित्रप्रति बढी झुकाव देखिएको हो। अश्लील चलचित्रको महिलामा असर शारीरिक असर देखिन थालेपछि नीलमले १६ वर्षमा अश्लील चलचित्र हेर्न छोडिन्। "मेरो पहिलो प्रेमीसँगको सम्बन्धपछि मैले थाहा पाएँ कि मलाई सामान्य यौन क्रियाकलापले उत्तेजित पार्नै सक्दैन," नीलम भन्छिन्। "मलाई लाग्छ अश्लील चलचित्र पूर्ण अप्राकृतिक हुन्छ, र कुनै पनि साथीले त्यसरी यौन सम्पर्क गर्नै सक्दैनन्।" "मैले अश्लील चलचित्रमा देखेको र साँच्चिकै यौन सम्पर्क राख्दा देखेको शारीरिक भिन्नताले मलाई अत्यायो र मैले सोचेँ समान्य रूपमा यौन सम्पर्क राख्नका लागि पहिले शौचालयमा गएर अश्लील चलचित्र हेरेर आउनुपर्छ?" त्यसपछि नीलमले अश्लील चलचित्र हेर्न बन्द गरिन्। "मलाई लत लागेको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यसपछि मैले कहिले हेरिनँ।" इरिकाको कथा इरिका गार्जा अमेरिकी लेखिका ३६ वर्षीया इरिका गार्जाले १२ वर्षको उमेरमा राति टीभीमा केही अश्लीलता भएको चलचित्र हेर्न सुरु गरिन्। यो सन् १९९४ को कुरा हो जतिबेला इन्टरनेट भर्खरै विकसित हुँदै थियो। "मलाई मेरुदण्ड बाङ्गिने समस्या आयो अनि विद्यालयमा जाँदा विशेष प्रकारको लुगा लगाउन थालेँ जसले गर्दा त्यहाँ म आफूलाई भिन्न र एक्लो महसुस गर्थे," उनी भन्छिन्। "एक्लोपनबाट बच्ने र खुसी हुने प्रयासमा म अश्लील चलचित्रहरू हेरेर हस्तमैथुन गर्थेँ।" इरिकाले दैनिक अश्लील चलचित्र हेरिनन्, तर ती सामग्रीले उनको जीवन र सम्बन्धमा असर गर्यो। "अश्लील चलचित्र मेरो लागि दिक्दारी वा चिन्ताको बेलाको साथी भयो। तर त्यसले मलाई अरू क्रियाकलापमा सहभागी हुनबाट रोक्यो। यसले गर्दा म झन् एक्लो महसुस गर्न थालेँ र मलाई मभित्र नै केही समस्या छ किन भन्ने लाग्न थाल्यो।" सन् २०१४ मा उनले सलोन पत्रिकामा आफूले यौन दुर्व्यसनबाट मुक्तिका लागि सहयोग खोज्ने निर्णय गरेकोबारे एउटा लेख लेखिन्। उनले लेखिन्, "सामान्यतया समूहगत यौन सम्पर्क रमाइलो लाग्थ्यो, तर सधैँ होइन।" यो पनि पढ्नुहोस् "मैले खोजिरहेँ, थुप्रै नग्न तस्बिरहरू हेरेँ र अन्तिममा मैले खोजेको जस्तो वस्तु पाएँ। त्यो पुरानो चलचित्र थियो जसमा ५०० जना पुरुष थिए।" "मैले हेरेँ, तर त्यसपछि मलाई रमाइलो लागेन। म बिरामी जस्तै भएँ। दोषी महसुस गरेँ।" "अश्लील चलचित्रले मलाई धेरै तरिकाले असर गर्यो," उनी भन्छिन्, "यसले गर्दा मलाई अन्य अवस्थामा सोच्नै नसक्ने यौन क्रियाकलापतिर आकर्षित गर्यो।" "मैले पुरुषबाट हिंसक व्यवहारको आशा गर्न थालेँ।" "मेरो शरीर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि असर गर्यो। मलाई जीउ भएको रौँ हटाउन मन लाग्थ्यो किनभने त्यस्तै महिला म स्क्रीनमा देख्थेँ।" 'किशोरावस्थामा अश्लील चलचित्रबाट यौन शिक्षा लिनु ठिक होइन' सन् २०१० मा ३०० अश्लील चलचित्रमा गरिएको एक अध्ययनमा ८८ प्रतिशत चलचित्रमा शारीरिक हिंसा भएको पाइएको थियो। अधिकांशमा पुरुष हिंसक थिए र उनीहरूको लक्ष्य महिला थिए जसलाई त्यो हिंसाबाट सन्तुष्टि मिलेको वा वास्ता नभएको देखाइएको थियो। "मलाई लाग्छ विद्यालयले बालबालिकाहरूलाई राम्रोसँग यौनका बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ," नीलम भन्छिन्। "विद्यालयमा यौन र अश्लील चलचित्रबारे आवश्यक कुरा गरिँदैन। तर म जस्ताका लागि विद्यालयले सिकाएन भने अश्लील चलचित्रले सिकाउँछ। र, मलाई लाग्छ कसैले पनि, विशेषत: बालबालिकाले अश्लील चलचित्रबाट यौनका बारेमा सिक्नु हुँदैन।" अश्लील चलचित्र हेर्नै हुन्न त? इरिका भन्छिन्, "अश्लील चलचित्र हेर्नै नहुने होइन। यो मदिराजस्तो हो - कोही एक गिलास पिउँछन्, कोही बोतल नै रित्याउँछन्।" तर अश्लील चलचित्रले आफ्नो शरीरबारे सकारात्मक सोच्न वा साँचो प्रेमबारे सिकाउँदैन। ब्रिटेनमा १८ वर्ष पुग्नुअगाडि अश्लील चलचित्र हेर्न नहुने नियम आउन लागेको छ। नेपालको अवस्था सन् २००९ मा सिविन-नेपालले काठमाण्डूका विद्यार्थीमाझ गरेको एउटा अध्ययनमा ३६ प्रतिशत किशोरकिशोरीले इन्टरनेटमा अश्लील चलचित्र हेर्ने गरेको बताएका थिए। सन् २०१५ मा एउटा जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये २०.८ प्रतिशतले अश्लील सामग्री हेर्नका लागि इन्टरनेट चलाउने जानकारी दिएका थिए। यौन सामग्रीमा पहुँच र यसको ज्यादा प्रयोगले व्यक्तिमा आजीवन असर गर्ने खालका नकारात्मक प्रभावहरू पर्ने मनोवैज्ञानिकहरू बताउँछन्। इन्टरनेट र यसको सुरक्षित प्रयोग पुस्तिकाका अनुसार केही नामहरू परिवर्तन गरिएका छन्। |
के तपाईँको बिरालोले आफ्नो नाम चिन्छ? वैज्ञानिकहरूसँग यसको उत्तर छ | घरपालुवा बिरालोले कुकुरहरूले जस्तै आफ्नो नाम चिन्न सक्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। | अनुसन्धानकर्ताहरूले जापानमा ७८ वटा बिरालाहरूले देखाएको प्रतिक्रियाको आधारमा यो निष्कर्ष निकालेका हुन्। त्यसको अर्थ हरेक पल्ट नाम बोलाउँदा उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन्छन् नै भन्ने होइन, तर यो विषय बिरालो पाल्नेका लागि यो त्यति नौलो होइन। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
डुबान समस्याको हल कसरी? | सप्तरीबाट भारतको बिहारतर्फ बगेर सीमापारीबाट नै कोसीमा मिसिने खाँडो नदी नियन्त्रण गर्न भारतीय पक्षले बनाएको नयाँ संरचनाले चर्काएको तनावले धेरैको ध्यान नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका बाढी तथा डुबान जोखिम क्षेत्रहरुतर्फ केन्द्रित गराइदिएको छ। | सप्तरीको सीमवर्ती क्षेत्रमा खाँडो नदी क्षेत्रमा भएको तनाव अहिलेलाई साम्य भएको छ विज्ञहरुका अनुसार नेपाल-भारतको सीमा क्षेत्रमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कम्तीमा एक दर्जन स्थानमा वर्षायाममा बाढी र डुबानको खतरा उच्च रहने अवस्था यथावतै छ। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले चाहिं सप्तरीको खाँडो नदी सहित सीमा क्षेत्रका सबै डुबान तथा बाढी नियन्त्रणका मुद्दालाई भारतीय जल अधिकारीहरुसँगको आगामी वैठकमा जोडदार रुपमा उठाउने बताएका छन्। बाढी तथा डुबान नियन्त्रणबारे छलफल गर्न दुई देशका अधिकारीहरुको बैठक वर्षा याम सकिएलगत्तै हुने संभावना छ। समस्या के? सीमा क्षेत्रमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको लामो अनुभव संगालेका पूर्व अधिकारी हेमन्तकुमार झाका अनुसार खाँडो नदी किनार जस्तै सीमा क्षेत्रका बाढी तथा डुबानको जोखिम कम गर्नेबारे दुई देशबीच समन्वयको अभाव रहने गरेको छ। “मेचीदेखि महाकालीसम्म भारतमा जुन किसिमको पूर्वाधार विकास भइरहेको छ त्यसले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्छ। त्यस्ता कार्य रोक्न अनुरोध गरियो भने उनीहरुले गर्छन्। तर त्यहाँ कुनै संरचना केन्द्रिय सरकार, कुनै राज्य सरकार र कुनै मुखियाले बनाउने जस्ता समस्याहरु छन्,” झाले भने। बाँकेको सीमा पारी भारतीय पक्षले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँधको तटबन्धका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। चाहे महोत्तरीको रातु होस् वा रौतहटको झाँज खोला; चाहे कपिलवस्तुको मोहली सागर होस् वा रसियावाल खुर्दलोटन जलासय क्षेत्र; पश्चिममा बाँके पारी भारतले बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध होस् या महाकालीको पूर्वी तटबन्ध नै किन नहोस्; दुई देशले समय मै बाढी वा डुबानको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सीमावर्ती क्षेत्रका कैयौं स्थानहरुमा बाढी र डुबानको जोखिम वर्षाको बेला उच्च रहने स्थिति यथावत रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका उपसचिव अरविन्दकुमार गुप्ताले नेपाल र भारतका अधिकारीहरुको डुबान र बाढी व्यवस्थापन सम्वन्धी संयुक्त समितिको आगामी बैठकमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै डुबान समस्याका मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाइने बीबीसीलाई बताए। गुप्ताले भने, “एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरु छन्। आगामी बैठकमा तिनीहरु सबै विषयलाई उठाउने हाम्रो योजना छ।” तयारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपालमा ठ्याक्कै कति भूभागमा डुबानको समस्या हुने गरेको छ र त्यसबाट कति जनसंख्या प्रभावित हुने गरेको छ भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नहुँदा भारतीय पक्षसँगको वार्ता फलदायी हुन सकिरहेको छैन। तर यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको समेत सक्रियतामा तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ। बाढी तथा डुबान नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत सहयोगमा अरबौं रुपैंया खर्च भइसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्। तर दुईपक्षीय समन्वयको अभाव र सही समयमा, सही स्थानमा, सही संरचना निर्माण हुन नसक्दा सप्तरीको खाँडोमा जस्तै बाढी डुबान र तीसंग जोडिएका क्षति र तनावका श्रृङखला दोहोरिने क्रम रोकिएको छैन। |
भारतमा भेटियो नयाँ सर्प, नाम जुराइयो ह्यारी पोटर उपन्यासको पात्रबाट | अध्ययनकर्ताहरूले भारतमा एउटा नयाँ सर्प फेला पारेका छन्। | उज्यालो हरियो भाइपर प्रजातिको सर्पको नाम 'ट्रिमूरसुरस सालाजार' राखिएको छ। सो नाम विश्वचर्चित काल्पनिक उपन्यास ह्यारी पोटरमा उल्लेख भएको विद्यालयको स्लीथरीन नाम दिइएको सदनको संस्थापकको नामबाट राखिएको हो। ह्यारी पोटर उपन्यासमा सालाजर स्लीथरीन सर्पको भाषा बुझ्ने र कुरा गर्न सक्ने पात्रका रूपमा कल्पना गरिएको छ। नयाँ सर्प भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशमा सो नयाँ सर्प फेला परेको हो। सो प्रदेशमा ग्रीन पीट भाइपर जातका ५० भन्दा बढी प्रजातिका सर्पहरू पाइन्छ, तर त्यहाँ सर्पहरूका बारे धेरै अध्ययन नगरिएको बताइएको छ। सो सर्ष न्याश्नल सेन्टर फर बायोलोजिकल साइन्स अफ बैङ्गलोरको जिसान मिर्जाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले पत्ता लगाएको हो। |
के अमेरिकामा नेपालीको टीपीएस जोगिएला | अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डीसीमा चीसो झरीको परवाह नगरी अघिल्लो साता प्रदर्शनमा सहभागी हुने सैयौं आप्रवासी मध्ये न्यूयोर्कस्थित रेस्टुराँमा काम गर्ने राजेश श्रेष्ठ पनि थिए। | उनी सहित ३ सय भन्दा बढी नेपाली आफ्नो नियमित काम छाडेर न्यूयोर्कबाट डिसी आए अनि छाता र प्लास्टिकको रेन कोट ओढेर टिपीएस हैसियत समाप्त नगर्न माग गर्दै उनीहरूले अमेरिकी संसद् र राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै नारा लगाए। २०७२ साल बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले काठमाण्डूको भिमसेनस्थानस्थित आफ्नो घर र किराना पसल दुवै भत्काएपछि अवसरको खोजीमा पर्यटक बनेर अमेरिका आएको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी आएको दुई सातापछि विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न मानवीय सङ्कटलाई ध्यान दिँदै ओबामा प्रशासनले अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीहरूलाई अस्थायी संरक्षित हैसियत अर्थात टीपीएस उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। टीपीएसका कारण कानूनी रूपमै अमेरिकामा बस्न र काम गर्न बाटो खुलेपछि उत्साहित उनी यतिबेला चिन्तामा छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, "आफ्नो पैत्रिक घर र व्यवसाय सबै खत्तम भएपछि अमेरिका आएर टीपीएस पाउँदा निक्कै खुसी लागेको थियो। यहाँ केही पैसा कमाए पनि नेपालमा घर बनाउन सकेको छैन्। केही महिनामा नै टीपीएस सकिदैँछ त्यसपछि के गर्ने एकदमै अन्योल छ।" अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको टीपीएसको व्यवस्था आगामी जुन २४ तारिखमा समाप्त हुँदैछ। तर त्यस अगावै टीपीएस लिएर अमेरिकामा बसिरहेका श्रेष्ठ जस्ता करिब १५ हजार नेपालीको भविष्यको निर्क्यौल क्यालिफोर्नियाको एउटा अदालतले गर्ने ठानिएको छ। मुद्दा ह्वाइट हाउस बाहिर रङ्गी बिरङ्गी पोशाक लगाएर आफूलाई कानूनी हैसियत उपलब्ध गराउन माग गर्दै आप्रवासीहरूले प्रदर्शन गरेको एक दिनअघि नेपाली र होन्डुरसका आप्रावसीहरूले टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गैरकानूनी रूपमा लिइएको भन्दै अमेरिकी सरकार विरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। नर्दन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेमा टीपीएसको सेवा लिइरहेका ६ जना नेपाली र होण्डुरसका नागरिक तथा तिनका अमेरिकामा जन्मिएका दुई सन्तान छन्। हाल टीपीएस पाएर अमेरिका बसिरहेका झण्डै तीन लाख आप्रवासी मध्ये ८६ हजार होन्डुरसका र १५ हजार नेपाली रहेको बताइन्छ। निवेदनमा यी दुई देशका टीपीएस प्राप्त व्यक्तिबाट जन्मिएका ५० हजार बालबालिका अमेरिकी नागरिक रहेको सन्दर्भ उल्लेख छ। टिपीएस खारेज गरिँदा अभिभावक र बालबालिका अलग हुनुपर्ने अवस्था आउने र त्यस्तो बिछोडले बालबालिकाका विभिन्न हक अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरिएको छ। उक्त निवेदनमा 'ट्रम्प प्रशासनले लिएको विभेदकारी जातिवादी नीतिबाट प्रभावित भएर प्रशासनिक कार्यविधि ऐन मिचेर टिपीएस हैसियत रद्द गर्ने निर्णय लिइएको' उल्लेख छ। ट्रम्प प्रशासन सत्तामा आउनुभन्दा अघि कम्तीमा २० वर्ष सम्म टिपीएस हैसियतमा रहेका आप्रवासीको देशको समग्र अवस्था ध्यान दिने गरिएकोमा यसपटक टिपीएस समीक्षा गर्ने मापदण्ड नै बदलेर निर्णय लिइएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन्। जस्तै नेपालको हैसियतमा भूकम्पपछिको अवस्थालाई मात्र ध्यान दिएको तर त्यसपछिका बाढी पहिरो जस्ता अन्य विपद् तथा अन्य घटनाक्रमलाई सम्बोधन नगरिएको उल्लेख छ। गएको अक्टोबरमा हेइटी, निकारागुवा, एल साल्भाडोर र सुडानका आप्रवासीले उपभोग गरिरहेको टिपीएस गैरकानूनी रूपमा रद्द गरिएको भन्दै दायर मुद्दामा त्यसबारे अन्तिम फैसला नभएसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको क्यालिफोर्नियाको अदालतमा नै पछिल्लो मुद्दा पनि दायर गरिएको हो। टिपीएस जोगाउने कानूनी लडाइँमा सक्रिय रहेको न्यूयोर्कस्थित गैर नाफामुखी संस्था अधिकारकी कार्यक्रम निर्देशक नर्बदा क्षेत्रीले टीपीएस कायम राख्दै स्थायी समाधान खोज्न आफूहरूले जोड दिइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, "क्यालिफोर्नीया आप्रवासन सहित कैयौं मामिलामा उदार मानिन्छ, चारवटा देशका आप्रावासीहरूले पाएको टीपीएस रद्द गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई त्यहींको एउटा अदालतले अस्थायी रूपमा रोकेकाले हामीले पनि त्यहाँ मुद्दा दायर गरेका हौँ।" "टीपीएस पाएका आप्रवासीका सवालको दिगो समाधान खोजियोस्, एउटै परिवारका वयस्क सदस्य र बालबालिका छुट्टिने अवस्था नआओस् र कुनै पूर्वाग्रहबिना टिपीएसबारे निर्क्यौल गरियोस भन्ने हाम्रो भनाई हो।" नेपाली वादी मुद्दा दायर गर्ने सनीभेल क्यालीफोर्नियामा बस्दै आएका ५६ वर्षका केशवराज भट्टराई २०७२ सालको भूकम्पको एक महिनापछि श्रीमती सहित अमेरिका आएका थिए। चिकित्साशास्त्र अध्ययन पूरा गरेका आफ्ना छोराको ग्र्याजुएसनमा भाग लिन अमेरिका आएका उनले टीपीएस पाएपछि रेस्टुराँ र ग्यास स्टेशनहरूमा काम गरे। हाल उनी ग्यास स्टेशनका सहायक म्यानेजर रहेको र उनका छोरा १० वर्षदेखि अमेरिकामा चिकित्सा पेशामा रहेको अदालतलाई जानकारी गराइएको छ। अधिकार संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भट्टराईले भनेका छन्, "टीपीएस पाएर मैले भरपर्दो काम पाएको छु र मेरो परिवारका साथ नयाँ जीवन जीउन सक्षम भएको छु। टीपीएस हट्दाको अवस्थामा धेरै मानिसको जीवन जोखिममा पर्ने अनि कडा परिश्रम गर्ने कामदारहरू र अन्य मानिसहरूलाई यो देशले हानी पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा जब मैले देख्छु अनि मलाई पीडा हुन्छ।" उनले अमेरिकालाई मद्दत गरिरहन र भूकम्पबाट तंग्रिदै गरेको नेपालको पूनर्निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहन आफूले अमेरिकामा नै काम गर्न चाहेको जनाएका छन्। मुद्दाका अर्का वादी ६४ वर्षका सज्जन पाण्डे एलमिडा क्यालिफोर्नियाका बासिन्दा हुन् र उनी सन् २००६ यता अमेरिकामा छन्। एउटा ग्यास स्टेशनमा क्यासियरका रूपमा काम गर्ने उनले नेपालमा निरन्तर परिवारका सदस्यहरूलाई पैसा पठाएर मद्दत गरिरहेको अदालतमा पेश गरिएका विवरणमा उल्लेख छ। मिनेसोटाको एप्पल भ्यालीमा बस्दै आएकी ३५ वर्षिया सुम्निमा थापा पनि उक्त मुद्दाकी वादी हुन्। सन् २००२ मा अमेरिका आएकी उनले चार वर्षको हुँदादेखि आफ्नो अधिकांश बाल्यकाल थाइल्याण्डमा बितेको र आफ्ना १० र छ वर्षका दुई सन्तान अमेरिकी नागरिक भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनी र उनका श्रीमान दुवैले टीपीएस पाएको उल्लेख गर्दै उक्त हैसियत गुम्दा परिवारको जीवन कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ। सुम्नीमाका १० वर्षका छोरा पनि मुद्दाका एकजना वादी हुन्। नेपाल र होन्डुरसका छजना वयस्क र उनीहरूका दुई सन्तानले दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री किर्स्टेएन निएल्सेन, उपमन्त्री इलायन सी ड्युक, अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ। पछिल्लो मुद्दाबारे अमेरिकी सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन्। तर नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको टिपीएस सन् २०१९ को जुनबाट समाप्त हुने घोषणा गर्ने क्रममा अमेरिकी सरकारले गएको बैशाखमा नेपालको समग्र मानवीय अवस्था स्थिर बनेको मूल्याङ्कन गर्दै त्यस्तो निर्क्यौल गरिएको जनाएको थियो। असर टिपीएस कानूनबारे जानकार न्यूयोर्क स्थित कानूनविद् डिल्लीराज भट्ट टिपीएसको निरन्तरता र अमेरिकाबाट निकाला गरिनसक्ने अवस्था रोक्ने उद्देश्य पछिल्लो मुद्दाले लिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "विगतमा हेइटी लगायतका देशका सन्दर्भमा आएको अन्तरिम आदेश नेपाल र होन्डुरसका टिपीएस प्राप्त व्यक्तिहरूको हकमा पनि लागू होस् भन्ने अपेक्षा निवेदकहरूले गरेको देखिन्छ।" अमेरिकामा टिपीएस सुविधा अन्तर्गत झण्डै तीन लाख आप्रवासीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेका देशको अवस्थामा सुधार आइसकेको बताउँदै अमेरिकी सरकारले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन चाहेको भन्दै छवटा देशका नागरिकलाई दिइएको टिपीएस रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ। भट्टका अनुसार टिपीएस समाप्त भएसँगै आप्रवासीहरू आफ्नो पुरानै हैसियतमा आउने छन् जसको अर्थ उपयुक्त कागजात नभएका व्यक्तिहरू गैरकानूनी ठहरिने र उनीहरूले रोजगारीका लागि समस्या खेप्नु पर्ने, न्युन ज्यालामा लुकेर काम गर्नुपर्ने र अमेरिका समेत छाड्नुपर्ने हुन्छ। "टीपीएसमा भएकाहरूले अन्य हैसियतमा इजाजत पाउन कठिन हुन्छ। नविकरणको निवेदन दिए पनि विगतमा गैरकानूनी हैसियत भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नयाँ कानूनी हैसियत पाउन सहज अवस्था देखिदैँन।" विप्रेषण टीपीएस समाप्त भएका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली आप्रवासीहरू गैरकानूनी बन्दा त्यसको प्रभाव नेपाल पठाइने विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्समा पनि पर्ने भट्ट बताउँछन्। विश्व ब्याङ्कको एउटा तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा नेपालले प्राप्त गरेको छ अर्ब ६० करोड डलर रेमिट्यान्स मध्ये अमेरिकाबाट पठाइएको विप्रेषण ३१ करोड ४० लाख डलर अर्थात (अहिलेको दरमा ३५ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ) नेपाल पुगेको थियो। पिउ रिसर्च सेन्टरले सन् २०१६ मा नेपाललाई बढी रेमिट्यान्स पठाउने देशको सूचीमा अमेरिका पाँचौ स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ। अमेरिका भन्दा बढी विप्रेषण पठाउने मुलुकहरूमा बढी नेपाली कामदार रहेका कतार, साउदी अरेबिया, भारत र संयुक्त अरब एमिरेट्स रहेको उक्त अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। अमेरिकामा रहेका कैयौं नेपालीले सस्तोमा रकम पठाउने सकिने अनौपचारिक संयन्त्रहरू प्रयोग गर्ने हुनाले विप्रेषणको आँकडा बाहिर आए भन्दा बढी हुने गरेको कानूनविद् भट्ट बताउँछन्। काठमाण्डूको भिमसेनस्थानबाट न्यूयोर्कसम्मको यात्रा तय गरेका श्रेष्ठ हालैका दिनमा टीपीएस प्राप्त आप्रवासीका अभियानमा क्रियाशील छन्। उनका अनुसार अहिले पनि काठमाण्डूमा रहेका उनका एकजना भाइ डेरा गरेर बसिरहेका छन् भने अर्का टेकोले अड्याएको पुरानो घरमा फर्किएका छन्। अटिजमबाट प्रभावित एकजना भान्जीलाई पनि उनले न्यूयोर्कबाट सहायता गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, "टीपीएस पाएपछि घर परिवारलाई मद्दत गर्न सक्छु भन्ने धैरै साहस बढेको थियो। तर अब के हुने हो हेरौँ।" |
दीपक जैसी तिम्सिनाः ४० वर्षपछि जेलबाहिर आउँदा केही बोल्न सकेनन् | कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि भारतमा जेल परेका नेपाली नागरिक दीपक जैसी तिम्सिना अदालतको आदेशपछि कारागरमुक्त भएका छन्। | तर उनको मुद्दा टुङ्गिन बाँकी नै छ। उनलाई लिन नेपालबाट उनका प्रकाशचन्द्र तिम्सिना कोलकाता गएका थिए। कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतका निजी सचिव सतीश थापाको रोहबरमा उनलाई कारागारमुक्त गरिएको हो। चालीस वर्षभन्दा बढी समय जेलमा बसेर बाहिर आउँदा केही बोल्न सकेनन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
कार्डिनल विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारका आरोप | अष्ट्रेलियाका सबभन्दा वरिष्ठ क्याथोलिक अधिकारी कार्डिनल जर्ज पेल विरुद्ध त्यहाँको प्रहरीले विगतमा भएका बाल यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरु लगाएको छ। | भिक्टोरीया राज्यका प्रहरीका अनुसार ती आरोप सन् १९७० ताका भएका पुराना घटनासंग सम्बन्धित छन्। भिक्टोरिया प्रहरीका उप कमिसनर शेन प्याटनले एक जना भन्दा धेरै व्यक्तिले उनी विरुद्ध त्यस्ता आरोप लगाएको बताए। अस्वीकार कार्डिनल पेलले आफुले कुनै गल्ती नगरेको बारम्बार बताउँदै आएका छन्। ती वरिष्ठ कार्डिनल भ्याटिकन सिटीमा बस्छन् र भ्याटिकनका आर्थिक व्यवस्थापन हेर्छन्। उनलाई मेलबोर्न म्याजिस्ट्रेट्स अदालतमा जुलाई १८ मा हाजिर हुन भनिएको छ। उनी रोमन क्याथोलिक चर्चको तेस्रो वरिष्ठ नेता रहेको ठानिन्छ। सो चर्चले सामना गर्नु परेको विभिन्न यौन दुर्व्यवहारका आरोप झेल्ने कार्डिनल पेल अहिलेसम्मकै सबभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन्। |
सलह: ब्रिटेन पुर्याएर यसरी पहिचान गरिएको थियो नेपालमा झन्डै छ दशकअघि भेटिएको 'नौलो फट्याङ्ग्रो' | झन्डै सात दशकअघि सिंहदरबारको पुतली बगैँचास्थित कृषि मन्त्रालयको भवनमा एउटा नयाँ शाखा स्थापना गरियो। त्यसको नाम थियो- कीट विज्ञान शाखा। | तीन कर्मचारी भर्ना गरेर सुरु गरिएको त्यस शाखालाई 'किसानहरूका बिरुवा जोगाउन सहयोग गर्ने' जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर सुरुसुरुमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई न नेपालमा पाइने शत्रुजीवबारे पर्याप्त जानकारी थियो न त त्यसबारे आवश्यक अनुसन्धान नै भएको थियो। "त्यस बेला नेपालमा पाइने कीराहरूबारे अनुसन्धान नै भएको थिएन," उक्त शाखा सुरु भएको पाँच वर्षपछि सहायक कीटविज्ञका रूपमा नियुक्त भएका केशवचन्द्र शर्मा (८३) भन्छन्, "त्यसैले हामीले त्यसबेला कीराहरूको अनुसन्धानलाई नै प्राथमिकता दियौँ।" मन्त्रालयको एउटा कोठामा स्थापना भएको उक्त शाखा पछि कृषि विभागको कार्यालय मीनभवनमा राखिएपछि उतै सरेको हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ समेत रहेका डा. शर्मा सम्झिन्छन्। अनुसन्धानबाट आरम्भ शाखा स्थापना भएपछि त्यसले बोटबिरुवालाई हानि गर्ने कीराबारे अनुसन्धान सुरु गर्यो। त्यसै बेलादेखि नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि कीरा सङ्कलन हुन थालेको शर्मा बताउँछन्। "हामी काठमाण्डू र आसपासका स्थानहरूमा कीरा सङ्कलनका लागि एकखाले जाली राख्थ्यौँ। त्यसमा भेला भएका कीरा जम्मा पारेर अनुसन्धान गरिन्थ्यो," शर्माले भने। तर त्यस बेला नेपालमा कीराका जात र प्रकार पहिचान गर्नसक्ने जनशक्ति नै थिएन। न त त्यसबारे अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने प्रविधि र स्थल नै तोकिएको थियो। "विदेशमा पठाएर मात्र कीराको पहिचान गर्न सकिन्थ्यो," शर्मा भन्छन्। 'नौला फट्याङ्ग्रा' शर्माले उक्त शाखामा काम सुरु गरेको झन्डै चार वर्षपछि सन् १९६१/६२ तिर काठमाण्डूका विभिन्न स्थान र ललितपुरको गोदावरीमा केही नौला फट्याङ्ग्रा देखा परे। कर्मचारीहरूले ती फट्याङ्ग्रा सङ्कलन गरेर ल्याए र सुकाए। तर ती कुन प्रजातिका फट्याङ्ग्रा हुन् भन्ने पहिचान गर्न सकेनन्। फट्याङ्ग्राको पहिचान नै गर्न नसकेपछि त्यसबाट हुने क्षति वा फाइदाबारे जानकारी हुन सकेन। अनि ती फट्याङ्ग्राका नमुना विदेश पठाएर पहिचान गर्ने निर्णय गरियो। विदेश त पठाउने तर कहाँ? अन्योल भयो। "मैले नै ब्रिटेन पठाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरेँ," त्यसबेलाको घटना स्मरण गर्दै शर्माले भने। ब्रिटेन पुर्याएर पहिचान शर्मा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि नै अध्ययनका लागि ब्रिटेन पुगेका थिए। नार्कको कीटविज्ञान शाखास्थित सङ्ग्रहालयमा राखिएकोझन्डै ६० वर्ष पहिले काठमाण्डूमा भेटिएको सलह त्यहाँ उनको न्याचरल हिस्ट्री म्यूजीअम लन्डनका केही वैज्ञानिकहरूसँग चिनजान भएको थियो। "उनीहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर नमुना पठाउन भनेका थिए," शर्मा भन्छन्, "त्यही चिनजानले काम गर्यो। हामीले सुरक्षित रूपले ती फट्याङ्ग्राका नमुना ब्रिटेन पठायौँ।" त्यसको केही महिनापश्चात् ब्रिटेनबाट ती फट्याङ्ग्राहरूको पहिचान भएको पत्र आयो। त्यसमा लेखिएको थियो- यो मरुभूमिमा पाइने एकल प्रवृत्तिको लोकस्ट (सलह) हो। "हामीले यसरी नेपालमा पहिलो पटक सलहको आधिकारिक र वैज्ञानिक पहिचान गर्न सफल भएका थियौँ," शर्माले बीबीसीसँग भने। शर्माको कुरालाई पुष्टि गर्नेगरी हालै सरकारले जारी गरेको "मरुभूमि सलहः पहिचान तथा व्यवस्थापन" नामक पुस्तिकामा पनि सन् १९६२ मा पहिलो पटक नेपालमा मरुभूमिको सलहको आधिकारिक पहिचान भएको उल्लेख छ। उक्त पुस्तिकामा लेखिएको छ, "नेपालमा मरुभूमिको सलहको एकल प्रवृत्तिको वयस्क सन् १९६२ मा गोदावरी र काठमाण्डूबाट सङ्कलन गरी आधिकारिक पहिचान गरिएको थियो।" खुमलटारस्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको कीट विज्ञान शाखाको सङ्ग्रहालयमा त्यस बेला सङ्कलन गरिएका सलहहरू अहिले पनि सुरक्षित रूपमा राखिएको शाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुनिल अर्यालले जानकारी दिए। उनले भने, "यो खासमा अहिले अफ्रिकाबाट भारत आइपुगेको जस्तो ठूलो समूहमा उड्ने नभई एकल स्वभावको तर मरुभूमिकै सलह थियो। पहिचान भएकै वर्ष काभ्रेको पनौतीमा मकैबालीमा सलहको प्रकोप पनि देखिएको रहेछ।" मानव इतिहासमा सलह विभिन्न मिथक र किंवदन्तीहरूमा सलहको उल्लेख भएकाले मानव इतिहासमा आदिकालदेखि नै सलहको प्रकोप रहेको हुन सक्ने अध्येताहरूको धारणा छ। सलहको प्रसङ्ग तथा सलहलाई विम्बका रूपमा प्रयोग गरिएको विभिन्न धर्मग्रन्थ तथा प्राचीन साहित्यमा पनि पाइन्छ। अब्राहमिक धर्मका बाइबल र कुरानमा नाइल नदीबाट निस्किएका सलहको बगालका कथाहरू छन् भने पूर्वीय दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक मानिने महाभारतमा समेत सलहलाई विम्बका रूपमा प्रयोग गरिएको भेटिन्छ। संस्कृत भाषामा शलभ भनिने सलहबारे महाभारतको विराटपर्वमा कर्णले अर्जुनलाई आफ्नो बाणले "रुखलाई सलहले छोपे झैँ छोप्ने" बताएको उल्लेख छ। त्यहाँ लेखिएको छ- रुक्मपुङ्खा: सुतीक्ष्णाग्रा मुक्ता हस्तवता मया छादयन्तु शरा: पार्थं शलभा इव पादपम् ॥ संस्कृत साहित्यका महाकवि कालिदासको रचनामा पनि सलहलाई विम्बका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। उनले 'कुमारसम्भवम्' र 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' मा पनि शलभको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्। संस्कृत साहित्यमा नीतिवचनका रूपमा प्रचलित एउटा श्लोकमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सलह, मुसा र चराको प्रकोप आदिबाट खेतीपाती बिग्रिने बताइएको छ। अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मूषका:शलभा: खगा: अत्यासन्नाश्च राजान: षडेते ईतय: स्मृता:॥ पूर्वीय सभ्यतामा पौराणिक कालदेखि र पाश्चात्य सभ्यतामा बाइबल कालदेखि नै सलहको अस्तित्व देखिने प्रमाण छन्। लोकसाहित्यमा सलह नेपालमा साहित्य र लोकसाहित्यमा पनि सलहको वर्णन भेटिन्छ। विभिन्न क्षेत्रमा प्रचलित लोककथा र लोकगीतमा पनि सलहको प्रसङ्ग आउँछ। नेपालका कतिपय चर्चित लोककथाहरूमा पनि सलहको वर्णन पाइन्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट ४५ वर्षअघि प्रकाशित तुलसी दिवसद्वारा सङ्कलित र सम्पादित "नेपाली लोककथा"मा पनि सलहको प्रसङ्ग आएका दुईवटा कथाहरू छन्। उक्त पुस्तकमा समावेश बझाङ जिल्लाको एउटा कथा 'हौसिया गुन्ट्र्या'मा त्यसको पात्र गुन्ट्र्याले बझाङमा विसं १९८५ सालमा सलह आएपछि गीत नै बनाएको उल्लेख छ। कथामा उल्लेख भएअनुसार सलह धपाउँदा-धपाउँदा उसले दिक्क भएर यस्तो गीत भनेको थियो- यी सल (सलह) रन्ना, यी सल खान्ना यी बाली तिरन्ना पूर्व होइ आएका सल पश्चिम छिरन्ना ... सोही पुस्तकमा समाविष्ट 'वीरबाहुका छोरा शूरबाहु' कथामा पनि वीरबाहु राजाका मन्त्रीले 'सलहझैँ आक्रमण गर्न आउँछौँ' भन्ने सन्देश दिन पद्मसेन राजाकहाँ एउटा बाकसमा सलह भरेर पठाएको उल्लेख छ। त्यसको उत्तरमा पद्मसेनकी छोरीले सोही बाकसमा मूलाका चाना राखेर पठाई 'सलहझैँ आएका सैनिकलाई मूला काटे झैँ काट्छौँ' भन्ने सन्देश दिएको प्रसङ्ग छ। त्यस्तै म्याग्दीमा प्रचलित एउटा सवाईमा पनि सलहको प्रकोपको वर्णन पाइएको 'बानियाँ वंशको नालीबेली' नामक पुस्तकमा पनि उल्लेख छ। बानियाँ कान्छाले लेखेको उक्त पुस्तकमा म्याग्दीमा विसं १९८६ मा जन्मिएका जितबहादुर बानियाँले आफ्नो परिस्थिति अनुसार सवाई बनाउने गरेको उल्लेख छ। त्यसमा दिइएको एउटा सवाई यस्तो छ- सुन सुन जन हो म केही भन्छु २००८ सालको सवाई कहन्छु २९ गते असारमा लाखौँ सलह आयो सारा अनाज उब्जिएको सबै थोक खायो। यीबाहेक पनि कैयौँ लोककथा, लोकगीत तथा किंवदन्तीहरूमा सलहको प्रकोपबारे उल्लेख भएको पाइने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा कहिले-कहिले देखियो सलहको प्रकोप? नेपालमा कुन-कुन मितिमा सलहको प्रकोप देखा पर्यो भन्ने स्पष्ट विवरण पाउन मुस्किल पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अफ्रिकाबाट आएको सलह भारतसम्म आइपुगेपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलका सदस्यहरूले पनि त्यसबारे खोजी गरेको बुझिएको छ। अफ्रिकाबाट यसपालि सलह पाकिस्तान हुँदै भारतसम्म आइपुगे तर नेपालमा सलहको प्रकोपको ऐतिहासिक विवरण पाउन निकै मुस्किल भएको उक्त कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन्। इतिहासकारहरूले लेखेअनुसार भने नेपालमा बेलाबेलामा सलहको प्रकोप देखिएको पाइन्छ। गोपालराजवंशावली अनुसार काठमाण्डू उपत्यकामा "विसं १२७७ देखि १४११ सम्म चार पटक सलहको प्रकोप देखापरेको" इतिहासकार महेशराज पन्तले लेखेका छन्। संशोधन-मण्डलले प्रकाशित गर्ने इतिहासप्रधान पत्रिका पूर्णिमाको पूर्णाङ्क ७२ मा प्रकाशित 'द गोपालराजवंशावली सरसरी हेर्दा' शीर्षकको लेखमा पन्तले उक्त विवरण दिएका हुन्। उनी लेख्छन्, ''... नेपाल संवत् ३४० (विसं १२७७) भाद्रशुक्लअष्टमीदेखि नेपाल संवत् ४७५ (विसं १४११) कार्तिकशुक्लप्रतिपदाभित्र पूरा एक सय चौँतीस वर्षभित्र चार पटक यहाँ सलहको आक्रमण भएको कुराको टिपोट गर्दा त्यो वंशावली लेख्नेले 'तव व्कलवोस वव' भनी लेखेको देखिएको छ।" नेवारी भाषामा लेखिएको उक्त वाक्यांशलाई धनवज्र वज्राचार्यले 'ठूलो पानी पर्यो' भनी अशुद्ध उल्था गरेको र त्यसैका आधारमा वज्राचार्य र कमलप्रकाश मल्लको 'द गोपालराजवंशावली'मा पनि ठूलो पानीको रूपमा अर्थ्याइएको पन्तले लेखेका छन्। तर 'द गोपालराजवंशावली' भन्दा पछि प्रकाशित भएको र कमलप्रकाश मल्ल नै प्रधान सम्पादक रहेको 'अ डिक्सनरी अफ क्लासिकल नेवारी'मा भने उक्त वंशावलीमा वर्णित सो कुरालाई सलहकै रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा "संवत् ३४० (विसं १२७७) भाद्रशुक्लअष्टमीमा ठूलो सङ्ख्यामा सलहहरू आएको र चार दिनसम्म घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था आएको" उल्लेख छ। त्यसपछि पनि विभिन्न लेखोटहरूमा सलह आएको प्रसङ्ग पाइने इतिहासकारहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार मल्लकालमा पनि सलह आएको प्रसङ्ग कतिपय ऐतिहासिक कागजपत्र र साहित्यमा पाइएको छ। सय वर्षयता सलह विगत १०० वर्षमा पनि नेपालमा कैयौँ पटक सलह आएको विवरणहरू विभिन्न व्यक्तिले लेखेका छन्। हाल जीवित रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले पनि सलहको प्रकोपको अनुभव सुनाएका छन्। सरदार भीमबहादुर पाँडेले 'त्यस बखतको नेपाल'मा पहाडतिर एकाध वर्ष बिराएर सलह आउने गरेको लेखेका छन्। उनी लेख्छन्, "...आकाशै छोप्नेगरी सलहको बथान आउँदथ्यो, बाहुनक्षेत्रीले सलह खाँदैनथे तर अरू जातले भकारीभरि सलह थुपार्दथे- पछि भुटेर खानलाई।" सलह आएको साल अनिकाल पर्ने जगजगी हुँदा गाउँगाउँमा धर्मभकारीको व्यवस्था गरिएको हुने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। सोही पुस्तकको पादटिप्पणीमा हरेक ६० वर्षमा नेपालमा सलहको महामारी आउने गरेको र विसं १९८५ सालमा पनि सलहको ठूलो प्रकोप भएको उल्लेख छ। त्यस बेलाको सलहको प्रकोपबारे स्मरण गर्दै हाल एक सय वर्ष भएका संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी भन्छन्, "सलह यसरी आयो कि दिउँसै घाम लागिरहेका बेला हररर आयो र बादल लागे जस्तो भयो। जहाँ बस्यो त्यहाँ बाली सबै सखाप पार्यो। पछि त्यसलाई पोलेर मानिसहरूले खाए पनि।" त्यसपछि विसं २००८ साल र २०११/१२ सालमा पनि सलहको प्रकोप परेको कतिपयले बताउने गरेका छन्। म्याग्दीका जितबहादुर बानियाँले रचना गरेको सवाईमा भने विसं २००८ सालमा सलह आएको उल्लेख छ। सन् २००६ सालमा जन्मिएका धानबालीविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतका अनुसार उनी १०/१२ सालको हुँदा पनि काठमाण्डूमा सलह आएको थियो। उनले भने, "त्यस बेला मैले गौशाला चोकतिर सलह फ्राई गरेर बेच्न राखेको देखेको झल्झली याद छ। साथीभाइसँग मिलेर मैले पनि किनेर सलह खाएको छु।" विसं २०४५/४६ सालतिर पनि अहिलेकै जस्तो अवस्था आएको नास्टका प्राज्ञ रहेका केशवचन्द्र शर्मा सम्झिन्छन्। त्यस बेला नार्कको कीटविज्ञान शाखाको प्रमुख रहेका उनले भने, "राजा वीरेन्द्रबाट नै हामीलाई दैनिक अप्डेट गराउनु भन्ने आदेश भएको थियो। हामीले गरायौँ पनि तर भारतसम्म आएको सलह नेपाल आइपुगेन।" कृषिविज्ञहरूका अनुसार करिब दुई दशकअघि पनि नेपालका केही जिल्लामा सलहको प्रकोप देखिएको थियो। तर त्यस बेला ठूलो क्षति नभएको बताइन्छ। यसपालि नेपाल आइपुग्ला त सलह? अफ्रिकाबाट निस्किएर भारतसम्म आइपुगेको सलहको बथान "तत्काल नेपालमा नआउने" निष्कर्ष सरकारले गठन गरेको प्राविधिक कार्यदलले निकालेको छ। एउटा बगालमा करोडौँ हुने र प्रतिदिन १५० किलोमिटरसम्म उड्न सक्ने सलह नेपालमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै सरकारले त्यसको अध्ययनका लागि उक्त कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको संयोजक तथा प्लान्ट क्वारन्टीन एवम् विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईंले सलहबारे अध्ययन गरी नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूबारे प्रारम्भिक खाका तयार पारेर कृषि मन्त्रालयलाई बुझाइएको जानकारी दिए। उनले भने, "हामीले खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वयमा काम गरिरहेका छौँ। उनीहरूले सलहलाई ट्र्याक गर्ने काम गरिरहेका छन्। एफएओले भारतबाट नेपालतर्फ यसपालि सलह पस्ने सम्भावना कम देखिएको जनाएको छ।" "एक त यो भारतको राजस्थान क्षेत्रमा नै तितरबितर भएको छ, अर्को चाहिँ हावाको गति अनुसार हिँड्ने भएकाले अब नेपालमा मनसुन सुरु हुन लागेको र हावा पश्चिमतिर बहन थालेकाले यहाँ आउने सम्भावना कम छ।" उनले सोही अनुसारको प्रतिवेदन उक्त कार्यदलले बुझाएको जानकारी दिए। उनले भने, "तर आगामी दिनमा सलह आउन सक्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, संयन्त्र, उपकरण तथा सामग्रीहरूको विवरण समेटिएको अर्को खाका भने तयार पार्ने चरणमा रहेका छौँ।" सलहले प्रजनन गरेका स्थानमा तिनको सङ्ख्या बढ्ने र बालीनाली तथा रूखबिरुवा सखाप पारिदिने विज्ञहरू बताउँछन् सलहबारे अध्ययन गरेका कतिपय कीटविज्ञहरू पनि अहिले भारत र पाकिस्तान दुवैले सलह नियन्त्रणका लागि विषादी प्रयोग गरिरहेकाले नेपालसम्म आइपुग्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन्। त्यस्तै मनसुन सुरु भएर लगातार ठूलो वर्षा भए पनि त्यसले नेपाल आउने सम्भावना घटाउने उनीहरूको तर्क छ। कीटविज्ञ समुद्रलाल जोशी भन्छन्, "अफ्रिकाबाट आउने सलहहरू कि अरब सागर पार गरेर इरान-पाकिस्तान-भारत हुँदै नेपाल आइपुग्छन् वा सीधै हिन्द महासागर कटेर पाकिस्तान वा भारतमा प्रवेश गरेर नेपाल आइपुग्छन्।" उनले एफएओले नेपालको तराईसम्म आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको भए पनि यसपालि नेपालसम्म आउने सम्भावना कम रहेको देखिएको बताए। उनले भने, "यसपालि भारतमै तितरबितर हुने सम्भावना रहेकाले सलह फेरि अफ्रिका फर्किन सक्ने देखिएको छ। नेपालसम्म आइपुग्ने सम्भावना कम रहेको एफएओको भनाइ छ।" तर सलह हावाको गतिअनुसार हिँड्ने भएकाले अब मनसुनको हावा कता जान्छ र त्यो कति शक्तिशाली हुनसक्छ भन्नेले निर्क्योल गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यो पनि हेर्नुहोस् के एउटा किराले हावाबाट पानी सङ्कलन गर्न सहयोग गर्न सक्छ? |
कोभिड नेपाल: सङ्क्रमणमुक्त हजुरआमा भन्छन्- "नडराउनू, निको हुन्छ" | नब्बे वर्ष उमेर पुगिसकेका नर्बदादेवी आचार्य र शान्ति कार्की हालै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। | उनीहरू सङ्क्रमण हुँदा पनि नडराएको र उच्च मनोबलका साथ कोभिडसँग लडेको बताउँदै अरूलाई पनि त्यसै गर्न सल्लाह दिन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको तीन महिनामा नेपालभरि ८० वर्षभन्दा माथिका ३,४९८ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। हेर्नूस् सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओ। |
संसदले महिलाको गोर्खा भर्ती रोक्नु भनेपछि सरकारले के गर्ला? | ब्रिटिश सेनाले गोर्खा ब्रिगेडमा आगामी वर्षदेखि नेपाली महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने योजना बनाइरहेका बेला नेपालको एउटा संसदीय समितिले उक्त कार्य 'तुरून्त बन्द गराउन' निर्देशन दिएपछि ब्रिटिश सरकारको उक्त योजनाबारे अन्योल बढ्ने देखिएको छ। | ब्रिटेनले हालसम्म नेपाली महिलालाई भर्ना गर्नेबारे नेपालसँग आधिकारिक सम्झौता नगरेकाले पनि यस्तो अन्योल थप बढ्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। पुरानो सम्झौता अनुसार नेपाली पुरूषहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गर्न सकिने अवस्था भए पनि महिलाका हकमा त्यो सम्झौता आकर्षित नहुने कतिपयको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गोर्खा भर्तीबारेको सन्धि पुनरावलोकन नभएको तर्क गर्दै शुक्रवार 'महिला भर्ती तुरुन्त रोक्नुपर्ने' निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्णयमा भनिएको छ, "गोर्खा भर्ती सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यता अनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारको सहमति बिना नेपाली महिलाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र केही समय अघि भर्ती गरिएका महिलाहरूलाई फिर्ता बोलाइयोस् भनी निर्देशन दिने।" संसदीय समितिको निर्देशन किन? तर ब्रिटेनले हालसम्म आधिकारिक रूपमा नेपाली महिलालाई आफ्नो सेनामा भर्ना गरेको छैन। आगामी वर्षदेखि नेपाली महिलाको भर्ती लिने उसको योजना छ। समितिले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने कारणबारे समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले भनिन्, "लामो समयदेखि भर्ती भएर काम गरिरहेका सैनिकहरूको गुनासो र बेलायत सरकारले यो २ सय ३ वर्षको अन्तरालमा कति नेपाली गोर्खा सैनिकहरू त्यहाँ कार्यरत रहनु भयो कति मारिनु भयो कति अंगभंग हुनुभयो भन्ने कुनै तथ्याङ्क नेपाल सरकारलाई दिएको छैन।" गोर्खाहरूले कुनै पनि क्षतिपूर्ति र परिपुरण नपाएकाले अवस्थामा नेपाली महिलालाई पठाएर पीडा भोग्न दिनुपर्ने आवश्यकता नभएको उनको तर्क छ। के भन्छ ब्रिटेन? नेपालसँग आफ्नो सेनामा महिला भर्तीबारे छुट्टै कुनै सम्झौता नगरेको ब्रिटेनले भने उसको उक्त योजनालाई 'ब्रिटिश सेनाको खुलापन र विविधताको प्रतविम्ब' भन्ने गरेको छ। सात महिनाअघि बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको लिखित जवाफमा ब्रिटेनका रक्षामन्त्री ग्याभिन विलियम्सनले 'महिलाहरूले सो सर्वोत्कृष्ट ब्रिगेडमा सेवा गर्ने अवसर पाउनु उचित भएको' बताएका थिए। ब्रिटिस सरकारले महिलाले समान अवसर पाउनु पर्ने हकलाई प्रतिविम्बित गर्न उक्त योजना ल्याएको भनिरहेका खरेलले भने त्यसलाई महिलालाई समान अधिकार दिएको रूपमा बुझ्न नहुने दाबी गरिन्। उनले भनिन्, "लैङ्गिक आधारमा पुरुष पठाउन हुने महिला नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन।" ब्रिटेनका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएको संसदीय समितिको उक्त निर्णयलाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। के भन्छन् परराष्ट्र मन्त्री? शुक्रवार समितिले महिला भर्तीका अतिरिक्त नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वामित्वलाई सर्वोपरी राख्दै भूतपूर्व गोर्खाको समस्या समाधान गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाली महिलाको ब्रिटिश सेनामा भर्नाबारे संसदीय समितिको उक्त निर्णयका विषयमा विस्तृत रूपमा बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिने बताए। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या समाधानबारे भने आगामी सोमवारदेखि हुने ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरको नेपाल भ्रमणमा कुरा उठाउने उनले संकेत गरे। ज्ञवालीले भने, "हामी निरन्तर सम्पर्क र कुराकानीमा छौं र गोर्खा भूपू सैनिकहरू जसले बेलायती सेनामा रहेका कष्टपूर्ण काम गर्नु भएको छ उहाँहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर यो समस्यालाई समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्नरत छौँ।" चार दिन नेपालमा रहँदा लाङ्कास्टरले उच्चस्तरीय भेटघाटहरू गर्ने बताइएको छ। ती भेटहरूमा समेत भूतपूर्व गोर्खाका समस्याबारे कुरा हुने ठानिएको छ। निवृत्तिभरण लगायतका विषयमा भेदभाव भएको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरू ब्रिटेनका सडक, सदन र अदालतमा पुगेका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूले कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। गोर्खाको प्रतिक्रिया ब्रिटिश सेनामा नेपाली महिलाको भर्तीबारे संसदीय समितिको निर्णयलाई भूतपूर्व गोर्खाहरूले भने स्वागत गरेका छन्। भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता हिमाल राईले भने, "२ सय ३ वर्षदेखि हामी पुरुषहरूलाई त विभेद गरेको छ पुरूषलाई गरेको विभेद अन्त्य नगरी महिलालाई थप विभेद गर्छ। पुरूष त हामी शोषणमा पर्यौ महिला पनि त्यस्तोमा नपरून् भन्ने हो। त्यसैले संसदीय समितिको निर्णयमा हाम्रो समर्थन छ र सरकारले पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ।" संसदको उक्त समितिले नै ६ वर्षअघि पनि क्रमश: गोर्खा भर्ती बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसबेलाको सरकारले समितिले कुनै समयसीमा नतोकी क्रमश: भर्ती बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको भन्दै तत्काल कुनै पनि कदम चालेको थिएन। सोही समितिले महिला भर्तीबारे दिएको यसपटकको निर्देशन पनि पालन हुनसक्ने सम्भावना कम रहेको जानकारहरू बताउँछन्। इतिहास नेपालीहरू दुई यस तीन वर्षअघि सुगौली सन्धिपश्चात् ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन थालेको इतिहास छ। सन् १९४७ मा भारत ब्रिटेनको शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच अर्को सम्झौता भई त्यस अनुसार ब्रिटेन र भारतमा गोर्खा भर्ती हुने गरेको छ। त्यसपछि भारतमा भएका चारवटा गोर्खा रेजिमेन्टहरू ब्रिटिश सेनामा सारिएका थिए। तिनै रेजिमेन्टहरू मिलाएर ब्रिग्रेड अफ गुर्खाजको गठन भएको हो। इतिहासकारहरूका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धका बेला गोर्खा सैनिकको सङ्ख्या सर्वाधिक अर्थात् एक लाख बाह्र हजार थियो। प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा दुई लाख ३० हजार भन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरू सहभागी भएका बताइन्छ। त्यसपछि भने उनीहरूको सङ्ख्या घट्यो। अहिले झन्डै तीन हजार गोर्खा सैनिक ब्रिटिश सेनामा कार्यरत छन्। ब्रिटिश गोर्खा: नेपाली महिला भर्तीबारे चासो ब्रिटिश गोर्खामा महिलालाई पनि भर्ना लिइने राजकुमार ह्यारीद्वारा गोर्खा सैनिकको प्रशंसा ‘भूपू गोर्खामाथि पेन्सनमा भेदभाव भएको छैन’ |
बिसे नगर्ची जसले नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको उध्रिन लागेको सपना सिलाइदिए | अतिसामान्य पृष्ठभूमि भएका बिसे नगर्ची नाम गरेका व्यक्तिले राज्य विस्तारको महत्वाकाङ्क्षा बोकेका गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई युद्धका लागि खर्च जुटाउने जुक्ति सिकाइदिएको जनश्रुति छ। | गोरखामा बिसे नगर्चीको प्रतिमा बनाइएको छ नेपाल एकीकरण गर्न कस्सिएका राजालाई सल्लाह दिन सक्ने क्षमता र सम्बन्ध भएका बिसे नगर्ची को हुन् र उनको नेपालको इतिहासमा कस्तो स्थान छ? टिप्पणीकार यादव देवकोटाले यी ऐतिहासिक पात्रबारे अध्ययन गरेका छन्। पढ्नुहोस् त्यसकै आधारमा तयार पारिएको यो लेख - 'गोरखा दरबारको पुरानो नगर्चीको सिलाइ पसल'' गोरखा बजारबाट कालिका मन्दिर जाँदा बाटोमा पर्ने हटियाथोकमा केही सिलाइ पसलहरूमा माथि उल्लिखित ब्यहोराको बोर्ड टाँगिएको देखेपछि जिज्ञासावश सोधखोज गरेँ। 'बिसे नगर्चीको नाम सुन्नुभएको छैन? हामी उनैका सन्तान त हौँ नि!' पसलमा रहेका श्यामबहादुर नगर्चीले भने। नेपाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण पात्र बिसे नगर्चीको नाम सुनेपछि अलिकति चाख बढ्नु स्वाभाविकै थियो। तर श्यामबहादुर र वरिपरि उस्तै ब्यहोराको बोर्ड टाँगेर सिलाइबुनाइको काम गरिरहेका कसैलाई पनि हामी बिसेकै सन्तान हौँ भन्नेबाहेक बिसे नगर्चीबारे गहिरो जानकारी थिएन। श्यामबहादुर भन्छन्, "हाम्रा पुर्खा बिसे नगर्चीले पृथ्वीनारायण शाहलाई देश बनाउन चाहिने खर्च उठाउने अक्कल सिकाउनुभएको थियो। आफैँले एक रुपैयाँ दिएर राज्यको ढुकुटी बढाउने काम थाल्नुभएको थियो। हाम्रा पुर्खा गोरखा दरबारमा नगरा बजाउने काम पनि गर्थे।" मूलधारको इतिहास आक्कलझुक्कल केही सामग्रीमा बिसे नगर्चीको नाम भेटिएपनि नेपालको मूलधारको इतिहासबाट उनको नाम लुप्तप्राय: छ। राजालाई सल्लाह दिने र राज्यलाई नागरिकले ढुकुटी भर्न चन्दा दिने नागरिक बिसे नगर्ची गोरखा दरबारमा सिलाइबुनाइ गर्ने, नगरा बजाउने, कटुवाल फलाक्ने र पृथ्वीनारायणको गोरखा राज्य विस्तारको अभियानमा गोरखाली फौजसँगै लडाइँमा नगरा बजाउन हिँड्ने गरेको देखिन्छ। थोरै जनसङ्ख्या भएको त्यस समयमा लडाइँ गर्न सक्ने बलिया पाखुरा भएका मानिसको सङ्ख्या निकै कम थियो। विस्तारको अभियानमा लागेको राज्यलाई सेनामा र राज्यका अरू काम गर्न युवकहरू चाहिएको थियो। बिसे नगर्चीले नगरा बजाउने र सिलाइबुनाइ गर्नेबाहेक लडाइँमा सिपाहीको रूपमा पनि काम गरेको सैनिक इतिहास एवम् गोरखालीहरूको राज्यविस्तारको इतिहाससँग सम्बन्धित सामग्री पढ्दा थाहा पाइन्छ। बिसे नगर्चीको नालीबेली बिसे नगर्चीको न्वारनको नाम विशेश्वर नौवाग थियो। पृथ्वीनारायण शाहले बिसेलाई "तँ मेरो बुवाको पालादेखिको काठोभोटो गर्ने बूढो दमै" भनेबाट बिसेको जन्म विसं १७५० भन्दा पहिल्यै गोरखा बजारनजिकै रहेको जर्किनडाँडामा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। गोरखा दरबारमा नगरा बजाउने काम गर्नेलाई 'नगार्ची' भनिन्थ्यो। पछि नगर्ची भन्न थालियो। तत्कालीन समयमा गाउँलेहरू विभासको धुनसँगै ब्युँझिन्थे र आरतीको धुनपछि सुत्थे। बिहान सनई बजाएर 'राग विभास' बाट मानिसलाई ब्युँझाइन्थ्यो। राग विभास भालेको प्रात:कालीन वाग (डाँक) सँगै बजाइन्थ्यो। त्यसबेला वाग (डाँक) हाल्ने पेसा गर्नेहरूको थर नववाग वा नौवाग थियो। यसरी बिसे दमाईँ जातका नौवाग थरका नागरिक भएको रामशरण दर्नालले आफ्नो पुस्तक 'बिसे नगर्ची' मा लेखेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको समयभन्दा पहिलादेखि नै गोरखा दरबारमा प्रशस्ति गाउने भाटदेखि सगुनी फुक्ने दमाईँसम्म, साइत निकाल्ने ज्योतिषीदेखि गाथा फलाक्ने गाइनेसम्मको दरबन्दी रहेको देखिन्छ। बिसेपछि उनका छोरा दुब्ल्याहा दमाईँले नगार्ची पदमा काम गरेको विसं १८४६ को लालमोहरमा उल्लेख छ। बिसे नगर्चीकी वंशज तिलकुमारी गोरखा तेह्र किलोमा बस्छिन्। उनका अनुसार दुब्ल्याहाका छोरा सगुने, सगुनेका छोरा जमाने हुँदै गजमाने, डम्बरे, चखते, गणेशे र मछिन्द्र, मनबहादुर, यादवबहादुर, शिव र शङ्करसम्म आइपुगेको छ। शङ्कर बिसेको चौधौँ पुस्ताका हुन्। शङ्कर भन्छन्, "यस्तो रे, उस्तो रे भन्नेबाहेक हामीसँग जिजुबाजे बिसेको कुनै लिखत छैन।' पछि पृथ्वीनारायण शाहले गोरखाबाट राजधानी काठमाण्डू सारे। नगार्ची पद उनका नाति रणबहादुर शाहको पालामा काठमाण्डू हनुमानढोका देगु तलेजु मन्दिरको नित्य पूजा गरेपछि नगरा बजाउने चलन सुरु हुँदा पनि कायम भएको देखिन्छ। अहिले वासुदेव परियारका दाजुभाइ त्यहाँ नगार्चीका रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरू पनि आफूहरूलाई बिसेको परिवारकै रूपमा चिनाउन रुचाउँछन्। गोरखा कालिका दरबारमा अझै पनि नगार्ची पदको दरबन्दी छ। तर नियमित रूपमा तलब दिन छाडिएपछि नियमित नगरा बजाउने काम समेत रोकिने गरेको श्याम नगर्चीले (परियार) गुनासो गर्छन्। द्रव्य शाहको पालादेखि नै गोरखामा द्रव्य शाहको शासनकालपछि नगार्ची पद सिर्जना गरिएको देखिन्छ। विसं १६६६ को छत्र शाहको नगरा भेटिएकाले त्यसअघि नै नगरा प्रचलनमा रहेको ठम्याउन सकिन्छ। तर सबै अभिलेख नराखिएको हुनाले यति सालदेखि भन्ने स्पष्ट प्रमाण भने छैन। नरभूपाल शाहको पालामा नगार्चीलाई सङ्क्रान्ति खर्च भनेर एक-एक मोहर दिइएको लालमोहरमा उल्लेख छ। तर त्यसरी मोहर पाउनेहरूको नाम भने भेटिँदैन। शाहकालीन समयअघिको गोरखा आफैँमा पनि अनेक स्थानीय रजौटाहरूको भागमा विभाजित थियो। द्रव्य शाहको समय हुँदै पृथ्वीनारायणको समयसम्म आइपुग्दा चेपे नदीदेखि नुवाकोटको सीमासम्म र मर्स्याङ्दीदेखि सामासम्म फैलिएको थियो, गोरखा। यति सबै गर्दा पनि गोरखामा जम्मा छ हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर उठ्थ्यो। त्यति रकमले पृथ्वीनारायणलाई हतियार किन्न काशी जानका लागि खर्च अपुग भएको थियो। तत्कालीन समयको एउटा घोषित पद्धति नै थियो - प्रत्येक राज्यले आफ्नो सीमा बढाउने प्रयास गर्ने। त्यस्तै परिस्थितिमा गोरखा राज्य विस्तारको अकल्पनीय र महत्त्वाकाङ्क्षी सपना पालेर हुर्किँदै गरेका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट लडाइँमा गोरखाली फौजको पराजयपछि अनिवार्य रूपले गोरखाली फौजको स्तरोन्नतिका लागि हातहतियार खरिद गर्ने र सैन्य तालिमका लागि तालिमे जुटाउन काशी जाने निष्कर्षमा पुगेको बाबुराम आचार्यले 'श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी' मा लेखेका छन्। राज्यकोषमा खडेरी ठिक त्यही बेला गोरखा राज्यकोषमा भने नुवाकोट युद्धका कारण खडेरी नै उत्पन्न भएको थियो। आर्थिक सङ्कटका बीच पृथ्वीनारायणले गोरखा विस्तारको सपना उध्रिँदै, च्यातिँदै गरेको अवस्थाको सामना गर्नुपरेको थियो। सीमा विस्तार गर्दै 'नेपाल खाल्डो' को समेत राजा हुने सपना उध्रिँदै गएपछि पृथ्वीनारायण आफ्नो सपना तुनिदिने कुनै भरोसाको खोजीमा थिए। पृथ्वीनारायणको त्यसरी उध्रिँदै गरेको राज्य विस्तार अभियानको सपनालाई तुनिदिने पात्रका रूपमा फेला परेका थिए गोरखा दरबारकै बालीघरे दर्जी विशेश्वर। योगी नरहरिनाथले 'गोर्खालीहरूको सैनिक इतिहास'मा यसबारे लेखेका छन्। नुवाकोटसँग युद्ध गर्दा गोरखाको राज्यकोष रित्तिएको थियो दमाईँहरूबाहेक त्यस बेला अन्य दलितहरूले पनि गोरखा राज्य विस्तारको मेरुदण्डका रूपमा काम गरेका पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले सिपालु धार्ने कामीसहितका कामी कालिगढ भर्ना गरेर युद्धका लागि आवश्यक धनुकाँड, तरवार, भाला, ढाल, भुजेली (निसीभुजीका भुजेली मगरहरूले प्रयोग गर्ने खालको ठूलो खुकुरी), खुँडा, खुकुरीहरू बनाउन लगाएका थिए। सोमध्वज बिष्टले लेखेको 'शाही सैनिक इतिहास' मा यसबारे उल्लेख छ। पृथ्वीनारायण शाहको फौजविरुद्ध लड्न कप्तान किन्लकको नेतृत्वमा आएको इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजले "घर, सम्पत्ति जे मागेपनि दिऊँला, बाटो देखाइदेऊ" भन्दा "देशभन्दा धन ठूलो होइन" भनेर अस्वीकार गरेका थिए बाङ्गे सार्कीले। बिसे नगर्ची, धार्ने कामी, कालु सार्की, मणिराम गाइने, बानादार दमाईँ लगायतका दलितहरू पृथ्वीनारायणको फौजका अभिन्न सारथि थिए। लडाइँमा सहभागिता लडाइँ सुरु गर्नुअघिको मङ्गल धुन बजाउन, लडाइँका क्रममा योद्धाहरूमा वीररस थप्न, युद्धपछि विजयी या शोक धुन बजाउन वाद्यवादकका रूपमा बिसे, बानादार, मणिरामहरू गोरखाली फौजसँगै जाने गर्थे। हातहतियारको सरसफाइ गर्न, मर्मत गर्न र आवश्यक पर्दा चलाउन समेत कालु, धार्नेहरू लडाइँमा सँगै सामेल हुन्थे। भइपरिआउँदा उनीहरू हतियार लिएर लडाइँमा पनि होमिएका हुन्थे। यो पनि पढ्नुहोस् बिसे पृथ्वीनारायण शाहलाई सल्लाह दिएर उनको तुहिन लागेको गोरखा विस्तार अभियानलाई तुनिदिएर आजको नेपाल तुनिदिने दमाईँ मात्रै थिएनन्। तिनले अनेक गोरखाली मोर्चामा लडाकुका रूपमा पनि सहभागिता जनाएका थिए। लेखक बिष्टका अनुसार नुवाकोट लडाइँमा उनी पृथ्वीनारायणसँगै तीनधारेरिको मोर्चाबाट सहभागी भएका थिए। उनीसँगै धार्ने कामी, कालु सार्की, मणिराम गाइने, बानादार दमाईँ पनि थिए। विजयपछि बिसे र बानादारले नगरा बजाए भने मणिरामले विजय सवाई गाए। बिसेले नालदुम भिडन्त, सिह्रानचोक र अजिरकोट भिडन्तमा पनि भाग लिएका थिए। पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गोरखा र लमजुङबीच सिह्रानचोकमा भएको भिडन्तमा पराजित लमजुङे फौजलाई मानमर्दन गर्न बिसे दमाईँको धोती टाँगेर लमजुङे फौजका सरदार महिधर साही र फौजलाई त्यसमुनिबाट छिर्न लगाइएको योगी नरहरिनाथ 'गोर्खालीहरूको सैनिक इतिहास' मा लेखेका छन्। त्यसका अलावा स्याङ्जासम्मको भिडन्तमा पनि बिसे सहभागी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। स्याङ्जाको बहाकोटमा त बिसे नगर्ची चोक नै नामकरण गरिएको पाइन्छ। बुढेसकाल लागेपछि बिसेले राजालाई स्वतन्त्र भएर सल्लाह दिन थालेको विश्वास गरिन्छ। कालु पाण्डेलाई काजी दिने अन्तिम सल्लाह पनि उनलै नै पृथ्वीनारायणलाई दिएका थिए । बिसेको मृत्युको तिथिमिति पाउन सकिएको छैन। तर उनी विसं १८२८ तिर ८२ वर्षको उमेरमा मरेको अप्रमाणित लोकस्मरणहरू भने भेटिन्छन्। यही मङ्सिरमा गोरखाको गितारडाँडामा बिसे नगर्चीको प्रतिमा राखिएको छ। नाटकमा बिसे नगर्ची बिसे नगर्ची र पृथ्वीनारायणबीच गोरखा राज्य विस्तारका लागि खर्च जुटाउने सन्दर्भमा भएको कुराकानीको प्रसङ्गलाई साहित्यकार भीमनिधि तिवारीले आफ्नो 'ऐतिहासिक पाँच एकाङ्की'मा एउटा नाटकको विषयवस्तु समेत बनाएका छन्। उनी लेख्छन् - बिसे: जाबो दमैसित सल्लाह गर्नुपर्ने के कुरो परो त, ख्वामित? पृथ्वी: सल्लाह जातले दिने हो र? अनुभवले, बुद्धिले पो दिन्छ। तँ आफ्नो घरको पुरानो नगर्ची, मेरो काठोभोटो पनि तैँले नै गरेको होइनस्? बिसे: आ ख्वामित! पढ्या छैन, मूर्ख दमैको छोराले के सल्लाह दिन्थ्यो नाइँ। पृथ्वी: बिसे, त्यसो त नभन्। विद्या भनेको आर्कै कुरा हो, बुद्धि भनेको आर्कै कुरा हो। कति विद्या भएका मानिसको बुद्धि छैन, कति बुद्धि भएकाको विद्या छैन। विद्या त आर्जन गर्न सकिन्छ बुद्धि भन्ने कुरा, तँ बुझ्छस् बिसे, आर्जन गर्न सकिँदैन। |
भारत: प्रधानमन्त्री मोदीविरूद्ध मनमोहन सिंहको पत्र | "कांग्रेसका नेताहरू कान खोलेर सुन्नुहोस्, यदि तपाईँहरूले सीमा नाघ्नुभयो भने निकै गाह्रो पर्ला। यो मोदी हो।" | भारतको दक्षिणपश्चिमी राज्य कर्नाटकको हुबलीमा मे ५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भाषणमा प्रयोग गरेको भाषालाई लिएर कांग्रेस आईले आपत्ति जनाएको छ। मोदीले अभद्र भाषा प्रयोग गरेको कांग्रेस आईको आरोप छ। सोही विषयलाई लिएर भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई एउटा पत्र लेख्दै कडा शब्दमा मोदीको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द प्रधानमन्त्री मोदीले पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरेको कांग्रेस आईको निष्कर्ष छ। राष्ट्रपतिलाई पठाइएको पत्रमा सिंहका साथै पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। पत्रका प्रमुख कुरा |
चर्चित संगीतकारको मृत्युपश्चात् टर्की र चीनबीच टकराव | अब्दुरेहिम हेयित उइगर समुदायका एक चर्चित संगीतकार थिए। | चिनियाँ हिरासतमा उनको मृत्य भएको खबरलगत्तै टर्की क्रुद्ध बनेको छ। टर्कीले उइगर समुदायलाई हिरासतमा राख्न बनाइएका शिविर बन्द गर्न चीनलाई आग्रह गरेको छ। हेयित सिन्जियाङ्ग प्रान्तमा आठ वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका थिए। के भन्यो टर्कीले सिन्जियाङ्ग क्षेत्रमा करिब दश लाख उइगर अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसलाई शिविरहरूमा राखिएको बताइन्छ। टर्कीको विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ती मानिसहरूलाई त्यस्ता शिविरमा यातना दिने गरिएको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा २१ औँ शताब्दीमा पनि यातना शिविर बनाइनु र उइगर टुर्कहरूविरुद्ध पद्दतिगत र नीतिगत ढङ्गले चिनियाँ अधिकारीहरू उत्रिनु मानवताकै निम्ति लज्जाजनक भएको उल्लेख छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हामी अक्सोय भन्छन्, संगीतकार हेयितको मृत्युले सिन्जियाङ्गमा भइरहेको मानव अधिकार हननबारे टर्कीका जनताको ध्यानमा थप बल पुर्याएको छ। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजलाई त्यहाँको त्रासदी अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। के भन्छ चीन तर चीन भन्छ, ती स्थलहरू केवल पुनर्शिक्षा शिविर हुन्। सो क्षेत्रमा आतंकवादसँग जुध्न व्यावसायिक शिक्षा दिइने बेइजिङ्गको भनाइ छ। अधिकारवादी समूहहरूले विना कुनै मुद्दा मुसलमानहरूलाई लामो समय हिरासतमा राखिने गरेको बताउँछन्। डिएनएको नमूना दिन अस्वीकार गरेको वा अल्पसङ्ख्यक भाषा बोलेको वा अधिकारीहरूसँग विवाद गरेको जस्ता विषयमा उनीहरूलाई थुनिने गरेको बताइन्छ। को हुन् उइगर उइगर जाति टर्किश भाषा बोल्ने अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदाय हुन् जो चीनको उत्तरपश्चिमस्थित सिन्जियाङ्ग प्रान्तमा बस्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त समुदाय चिनियाँ अधिकारीहरूको सघन निगरानीमा परेका छन्। सिन्जियाङ्गको जनसङ्ख्याको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा उइगर समुदायको छ। उनीहरू सांस्कृतिक तथा जनजातिय हिसाबबाट आफूहरूलाई मध्ये एसियाली देशहरूसँग नजिक मान्छन्। उनीहरूको भाषा टर्कीश भाषासँग मिल्छ। पछिल्ला दशकहरूमा हान चिनियाँ (चीनको बहुमत समुदाय) हरू ठूलो सङ्ख्यामा सिन्जियाङ्गमा बसाइ सरेका छन्। त्यसले आफ्नो संस्कृति र रहनसहन अप्ठेरोमा परेको उइगर ठान्छन्। तिब्बतजस्तै सिन्जियाङ्गपनि चीनको स्वशासित क्षेत्र भनेर चिनियाँ सरकारले तोकेको छ। |
'दशैँका बेला वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु बाध्यता' | धेरै नेपालीहरू दशैँ मनाउन विभिन्न ठाउँबाट नेपाल फर्किन्छन् र परिवारसँग समय बिताउँछन्। | दशैँलाई पारिवारिक मिलनको चाडका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। तर केही नेपालीहरू दशैँको पूर्वसन्ध्यामा नै कामका लागि बाहिर जाने गरेका छन्। विदेशमा रोजगार गरिरहेकाहरूका लागि दशैँ भन्दा कामलाई महत्त्व दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन्। यसरी दशैँकै बेला रोजगारीका लागि विदेश जान लागेकाहरूसँग कुरा गरेर सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओ। अनि यो पनि: |
रोहिंज्या संकट: पुस्ता नै शिक्षाबाट वञ्चित हुने खतरा | संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिकासम्बन्धी निकाय युनिसेफले बांग्लादेशमा रहेका पाँचलाख भन्दा बढी रोहिंज्या शरणार्थी बालबालिकालाई तत्कालै उनीहरूको शिक्षामा लगानी नगरे उनीहरूको एउटा पुस्ता नै शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। | युनिसेफले जम्मा १ लाख ४० हजार मात्रै बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच भएको जनाएको छ। म्यानमारको रखाईन राज्यमा फैलिएको हिंसापछि लाखौंको संख्यामा भएको रोहिंज्या मुसलमानहरूको विस्थापनको एक वर्षमा सार्वजनिक भएको एउटा प्रतिवेदनमा युनिसेफले बांग्लादेशको कोक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरहरूमा एकदमै सामान्य सुविधाहरू मात्रै रहेको जनाएको छ। 'पहिलो रोहिंज्या परिवार म्यानमार फिर्ता’ म्यानमारः रोहिंज्या नरसंहारमा 'फेसबुकको भूमिका' संकट युनिसेफले बांग्लादेशमा रहेका रोहिंज्या शरणार्थीहरूसँग गत वर्ष संकट सुरु भए यता काम गर्दै आएको छ। बालबालिकाको संरक्षणका लागि चाहिने आधारभूत सुविधाका उपायहरू अपनाइँदै आएको छ। त्यस्ता शिविरहरूमा ठूलो खालका रोग फैलिन नदिन रोकथाम गरेको विषयलाई युनिसेफले एउटा सफलता मानेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा भने संकट देखिएको छ। रोहिंज्या शरणार्थी फिर्तीबारे भेटवार्ता 'फर्कने रोहिंज्या शुरुमा शिविरमा' अभाव यो वर्षको जुलाई महिनासम्म १ लाख ४० हजार बालबालिकाहरूका लागि अध्ययन केन्द्र बन्न सकेको छ। तर कोचाकोच कक्षा कोठाहरूमा पानीको अभाव छ र सहमति जनाइए अनुसारका पाठ्यक्रमहरू छैनन्। ती शरणार्थीहरू फर्काउने योजनामा अहिलेसम्म कुनै सहमति नभएकोले युनिसेफले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी गर्न तत्काल आवश्यक भइसकेको जनाएको छ। |
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जफत गरिएको मदिरा कहाँ जान्छ? | केही सातायता काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगातार ठूलो परिमाणमा मदिरा जफत भइरहेको छ। | एकजना हवाईयात्रीले विदेशबाट नेपाल आउँदा एक लिटरसम्मको एक बोतल मदिरा ल्याउन पाउने नियम छ। तर कतिपयले त्योभन्दा धेरै परिमाणमा मदिरा ल्याउने गरेको पाइन्छ। खासगरी विदेशका विमानस्थलका 'ड्युटी फ्री' पसलहरूमा सस्तो पाइने भन्दै नेपाली यात्रुहरूले विदेशी ब्र्यान्डका मदिरा किन्ने चलन छ। नियमले तोकेकोभन्दा बढी मदिरा ल्याए विमानस्थलमा जफत गरिन्छ। जफत गरेको मदिरा कहाँ जान्छ त? हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि पढ्नुहोस् |
मानव बेचबिखन: नयाँ शैली र मार्ग प्रयोग गरेर नेपालबाट हुन्छ विदेशमा मानव तस्करी | इन्डोनेशियाको राजधानी जाकार्ता र प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य बालीमा करिब १० महिनासम्म बन्धक बनाइएका तीन नेपाली युवक र एक नेपाली युवती यसै साता सकुशल स्वदेश फर्काइएपछि अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरू मानव बेचबिखनका लागि प्रयोग हुन थालेका नयाँ मार्ग र गन्तव्य देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्। | इन्डोनेशियाली अधिकारी, त्यहाँस्थित नेपाली व्यवसायी र बन्धक बनाइएका पीडित पक्षको सक्रियतामा फर्काइएका चार जना अहिले नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको संरक्षणमा छन्। कानुनी उपचारको खोजीको क्रममा प्रहरीलाई आफ्नो पीडा सुनाउन व्यस्त उनीहरूले अहिले चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श पनि लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई अस्ट्रेलिया लैजाने भन्दै जाकार्ता र बाली लगेर त्यहाँ बन्धक बनाइएको प्रहरीको भनाइ छ। पीडितहरूलाई नेपालमा रहेका परिवारलाई "अस्ट्रेलिया पुगिसक्यौँ भन्न लगाएर" दलालहरूले "दशौँ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको" दाबी गरिको छ। आरोप लागेका दुई जना नेपाली र एक भारतीय नागरिकलाई पनि नेपाल फर्काइको छ। उनीहरू पनि अहिले अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्। भयावह स्थिति ब्यूरोका अधिकारीहरूका अनुसार इन्डोनेशियाको बालीबाट गरिएको उद्धार "सोझा र कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिका" नेपाली युवायुवती तथा किशोरकिशोरीको विदेशमा बेचबिखन हुने क्रम "झनै भयावह" बन्न थालेको पछिल्लो प्रमाण हो। तस्करहरूले त्यसका लागि नयाँ मार्ग प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ। यसअघि नेपालीहरूलाई खासगरी भारतका प्रमुख सहर हुँदै तेस्रो देश लगेर मानव बेचबिखन हुने गरेका विवरण सार्वजनिक हुने गर्थे। तर अहिले "मानव बेचबिखनका लागि नयाँनयाँ बाटा र गन्तव्यहरूको प्रयोग हुन थालेको छ," ब्यूरोका सूचना अधिकारी एसपी गोविन्द थपलियाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने। "इन्डोनेशिया त्यसको एउटा उदाहरण हो।" मानव बेचबिखनका नयाँ मार्ग जानकारहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासन र शिक्षाका आवरणमा नेपालबाट मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। त्यो विषयमा नेपाली अधिकारीहरू संवेदनशील भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानाकामा कडिकडाउ हुन थालेपछि मानव बेचबिखनका लागि नयाँ शैली र मार्ग प्रयोगमा आउन थालेका हुन्। केही समयअगाडि पूर्वोत्तर भारतको मणिपुर र मिजोरम हुँदै म्यान्मार (बर्मा) पुर्याउन लागिएका नेपाली किशोरी तथा युवतीहरूलाई उद्धार गरिएको थियो। त्यस भेगबाट नेपाली महिलालाई सीमा पार गराइएको विवरण त्यसअघि कहिल्यै सार्वजनिक भएको थिएन। नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखनबारेको पछिल्लो प्रतिवेदन भन्छ, "विगतमा नेपालबाट भारत हुँदै हुने मानव बेचबिखनमा हाल आएर भारत, बाङ्ग्लादेश, म्यान्मार, थाईल्यान्ड , इन्डोनेशिया लगायतका नयाँ मार्गहरू प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।" ब्यूरोका एसपी थपलियाका अनुसार मानव बेचबिखनका लागि भारतका अतिरिक्त चीन, बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्का र अन्य देशका नयाँ मार्ग समेत प्रयोग भएको पाइएको छ। मानव बेचबिखनका लागि नयाँ प्रविधि अधिकारीहरूका अनुसार मानव बेचबिखनका लागि इन्टरनेट र मोबाइल फोनमा उपलब्ध हुने नयाँनयाँ एपको समेत प्रयोग हुन थालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सूचनाप्रविधिमा बढ्दो पहुँचका कारण त्यसको दुरुपयोग गर्दै मानव बेचबिखन गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ। आयोगको प्रतिवेदन भन्छ, "मानव बेचबिखनका दलाल तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूले पीडित सम्पर्क माध्यमका रूपमा आधुनिक प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र इमो, वीच्याटजस्ता सम्पर्क माध्यमहरूको प्रयोग भइरहेको भेटिन्छ।" 'बाध्यकारी श्रम र मनोरञ्जन' त्यो प्रतिवेदनअनुसार मानव बेचबिखनको परम्परागत गन्तव्य र उद्देश्यमा समेत परिवर्तन आएको छ। "यौन शोषणका लागि महिला र बालबालिकाको बेचबिखनले ठूलो हिस्सा लिए पनि बाध्यकारी श्रम, अस्थायी नियन्त्रण, मानव तस्करीसँगै अवैध सामग्रीको तस्करी लगायतका प्रयोजन पनि बढ्दै गएको," त्यसमा उल्लेख छ। मानव बेचबिखनको चङ्गुलमा फसेका नेपाली युवतीहरूलाई श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, मलेशिया, खाडीका विभिन्न देश र अफ्रिकी महादेशका केन्या र तान्जानियामा वयस्क मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काममा लगाइएको पाइएको ब्यूरोका एसपी थपलियाले बताए। केही समयअघि मात्रै अफ्रिकी देश केन्याको राजधानीमा नेपाली युवतीहरूलाई त्यहाँका प्रहरीले मनोरञ्जन केन्द्रबाट उद्धार गरेको थियो। त्यसका अतिरिक्त कैयौँ युवायुवती संयुक्त राज्य अमेरिका लाने बहानामा अवैध र घुमाउरो बाटो दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देश पुर्याएर अलपत्र पार्ने गरिएका कैयौँ दृष्टान्त नेपाली सञ्चारमाध्यममा यसअघि नै पटकपटक सार्वजनिक भइसकेका छन्। हजारौँको तस्करी, लाखौँ जोखिममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष नेपालका अनुमानित ३५ हजार मानिस बेचबिखनमा परेका थिए। तीमध्ये १२ हजार वैदेशिक रोजगारी, ७ हजार वयस्क मनोरञ्जन र ३ हजार "निकृष्ट" बालश्रमका लागि बेचबिखनमा परेको अनुमान छ। ३५ हजार गत वर्ष बेचबिखन गरिएका नेपालीहरूको अनुमानित सङ्ख्या १५ लाखबेचबिखनको जोखिममा रहेका नेपालीहरू त्यो प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि नेपालका करिब १५ लाख मानिस मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन्। तीमध्ये १३ देखि १९ वर्ष उमेरका १२ लाख ग्रामीण किशोरीहरू बेचबिखनको जोखिममा छन्। त्यसअनुसार वयस्क मनोरञ्जनका लागि २१ हजार, वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका झन्डै दुई लाख र बालश्रमका लागि एक लाख मानिस जोखिममा छन्। फरक बाटो, फरक गन्तव्य मानव बेचबिखनका लागि पूर्वोत्तर भारत, म्यान्मार, थाईल्यान्ड, इन्डोनेशिया, टर्की र यूएई लगायतका खाडीका देशका विभिन्न नयाँ बाटाहरू प्रयोग हुन थाले पनि गन्तव्यहरू एकै किसिमका हुने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एसपी थपलियाले भने, "पैसावाल मानिसहरू प्राय: क्यानडा, अमेरिका, युरोप, जापान र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा जान खोजिरहेका हुन्छन्।" "त्यस क्रममा उनीहरूबाट निकै मोटो रकम असुल्ने गरिएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मानिसहरू चाहिँ खाडी वा पूर्वी एशियाका देश जाने क्रममा बेचबिखनमा परिरहेका हुन्छन्।" इन्डोनेशियामा "बन्धक बनाइएका" पीडितहरूलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया लैजाने आश्वासन दिइएको थियो। एसपी थपलियाले भने, "तर उनीहरूलाई बन्धक बनाएर राखेर पीडितहरूलाई घरमा फोन गर्न लगाएर 'अस्ट्रेलिया पुग्यौँ, पैसा पठाउनू' भन्न लगाइएको रहेछ।" "त्यस क्रममा उनीहरूबाट १५ देखि २२ लाख रुपैयाँ पनि असुलिएको रहेछ।" बढ्दो चिन्ता अधिकारीहरूका अनुसार इन्डोनेशियाबाट बेचबिखनमा पर्न लागेका नेपाली नागरिकहरू फर्काइएको यो पहिलो घटना होइन। यस पटक उद्धारमा सहयोग गरेका जाकार्तास्थित नेपाली व्यवसायी अनीश शाक्यले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने, "यसअघि पनि पटकपटक गरी दश जनालाई बालीबाट नेपाल फर्काइएको छ।" "इन्डोनेशियामा उत्रिएपछि नेपालीले एक महिनासम्मको लागि पर्यटक भिसा पाउने भएकोले पनि यहाँ नेपालीहरू ल्याएर राख्ने क्रम बढेको हुन सक्छ।" |
कोरोना भाइरस महामारी: नेपाल र दर्जनौँ देशलाई कोभिड-१९ विरुद्ध खोप किन्न युनिसेफको सहयोग | संसारका झन्डै नौ लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको कोरोनाभाइरस महामारीको अन्त्य गर्ने ठानिएको प्रभावकारी खोप बजारमा आउनेबित्तिकै विश्वभरि आपूर्ति गर्ने कठिन चुनौतीका माझ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालबालिकासम्बन्धी निकाय युनिसेफले नेपालसहित निम्न आय तथा निम्नमध्यम आय भएका ९२ वटा देशका निम्ति सहजीकरण गरिदिने जनाएको छ। | एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै युनिसेफले विभिन्न खोप उत्पादकहरूले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको समयमा उसले कोभ्याक्स सुविधाको तर्फबाट ती देशहरूका निम्ति खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने जनाएको छ। यसका साथै उसले ढुवानी, बन्दोबस्ती तथा भण्डारणको काम गर्ने बताएको छ। उल्लिखित कार्यहरूका लागि युनिसेफले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, गाभी (खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल), विश्व ब्याङ्क, पीएएचओ (प्यान अमेरिकी स्वास्थ्य सङ्गठन), बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनलगायतका संस्थासँग सहकार्य गर्ने बताइएको छ। कसले बेहोर्छ खर्च? "निकट भविष्यमै उपलब्ध हुने कोभिड-१९ विरुद्धको खोप प्राप्त गर्नबाट कुनै पनि देश वञ्चित हुनुनपरोस् भनी कोभ्याक्स सुविधा सबै देशहरूका निम्ति खुल्ला गरिएको छ।" कोभिड-१९ सम्बन्धी विभिन्न खोप निर्माताहरूले बनाइरहेका विभिन्न खोपको अनुसन्धान, विकास, उत्पादनमा सघाउ पुर्याउन तथा तिनको मूल्य निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी मञ्चको रूपमा कोभ्याक्स गठन भएको हो। यसमा सहभागी सबै देशले खोपको विकास हुनेबित्तिकै त्यसमा समान पहुँच पाउने जनाइएको छ। कोभ्याक्सको प्रारम्भिक लक्ष्य भनेको सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा खोपका दुई अर्ब डोज (मात्रा) उपलब्ध गराउनु हो। जोखिममा परेका मानिस तथा अग्रपङ्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित पार्न त्यो पर्याप्त हुने उसले बताएको छ। सोही कोभ्याक्ससँगको सहकार्यमा युनिसेफले खोपको बन्दोबस्तीमा सहजीकरण गर्ने बताएको हो। खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल गाभीले नेपाल सहित निम्न आय भएका देशहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तथा उच्च जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई खोप दिलाउन, अनि ती देशमा आवश्यकताअनुसार आपूर्ति गर्न बफर स्टक बनाउन प्रारम्भिक पुँजी उपलब्ध गराउनेछ। "यी विषयका विस्तृत जानकारी आगामी साताहरूमा आउनेछन् र ती जानकारी नेपालसहित सम्बन्धित देशहरूसँग सेप्टेम्बरको अन्तिमतिर बाँडिनेछ। त्यतिखेर गाभीको बोर्ड बैठकले लागत बाँडफाँटबारे निर्णय गर्नेछ," युनिसेफको काठमाण्डू कार्यालयकी सञ्चार प्रमुख तानिया धाख्वाले भनिन्। कोभिड-१९ खोपका लागि अग्रीम रूपमा गाभीले गरेको प्रतिबद्धतामा सहभागी हुनका लागि नेपालले भदौ ४ गते आशयपत्र बुझाएको गाभी सचिवालय तथा कोभ्याक्स सुविधाले पुष्टि गरेका छन्। विकसित तथा धनी देशबीच खोपको सुविधा उपभोग सबभन्दा पहिले गर्न संसारमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला गरिब तथा कमजोर मुलुकहरूका निम्ति यो सञ्जाल उपयोगी हुने बताइएको छ। कोरोनाभाइरस रोक्ने खोप कहिले आउला युनिसेफको स्थापित क्षमता विश्वभरि नै खोप कार्यक्रममा युनिसेफको स्थापित क्षमता छ। करिब १०० देशको तर्फबाट नियमित खोप कार्यक्रमसहित महामारीको समयमा खोप उपलब्ध गराउनका लागि वार्षिक दुई अर्बको सङ्ख्यामा खोप खरिद गर्ने विश्वकै ठूलो खरिदकर्तामा युनिसेफ पर्छ। "आफ्नो बजार विश्लेषण तथा खरिद कार्यसम्बन्धी विज्ञता उपयोग गर्दै युनिसेफले कोभ्याक्स सुविधाको लागि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खरिद एवं आपूर्ति कार्यका लागि समन्वय गर्नेछ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालमा पनि युनिसेफ सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको एउटा मुख्य साझेदार हो। उसले नेपालभरि खोप सेवा प्रवाह सुदृढ पार्न प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग दिँदै आएको छ। सबै बालबालिकामा खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा खोपको ओसारपसारका लागि आवश्यक चिसो भण्डारणका बन्दोबस्ती मिलाउन युनिसेफले सहयोग गर्ने गरेको बताएको छ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकाको निम्ति मात्रै आठथरी खोप विभिन्न समयमा गरी उपलब्ध गराइँदै आएको बताइन्छ। कोभिड-१९ का सन्दर्भमा युनिसेफले हालसम्म सञ्चालित विश्वकै सबभन्दा ठूलो र तीव्र संयन्त्रमा कोभिड-१९ को खोप खरिद तथा आपूर्तिको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ। युनिसेफ सहित साझेदारहरूले अहिले खोपका निम्ति आवश्यक पर्ने सुरक्षित सुई तथा चिसो राख्नका निम्ति आवश्यक उपकरण जोहो गर्ने तथा उचित ओसारपसार, भण्डारण र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका र तालिम गर्ने, छिटोछरितो ढुवानी अनि जोखिममा परेकाहरूका निम्ति खोप लक्षित गर्ने विषयमा तयारीहरू गरिरहेको जनाएका छन्। कोभिड-१९ को भविष्य के होला |
चन्द्रमाको रहस्यमयी भागमा के गर्दैछ चिनियाँ यान | चन्द्रमाको पृष्ठभागको यसअघि अध्ययन भएको छैन। | चाँग इ-४ यानको नमुना त्यसैले यो चिनियाँ अभियानले उक्त रहस्यमयी क्षेत्रबारे अनुसन्धान गर्ने अवसर दिएको छ। हामीले सधैँ देख्ने चन्द्रमाको रूपभन्दा पृथ्वीबाट कहिल्यै नदेखिने उक्त भाग निकै फरक छ। सो भागको सतह बढ्ता बाक्लो छ र त्यहाँ धेरै खाल्डाखुल्डी छन्। चाँग-इ ४ यानले चन्द्रमाको दक्षिणी गोलार्धको छेउतिर रहेको १८० किलोमिटर क्षेत्रफलको भन कार्मान नामक क्रेटर वा खाल्डोमा अवतरण गरेको बताइएको छ। उक्त क्रेटर चन्द्रमाको अझ ठूलो खाल्डो रहेको दक्षिणी ध्रुवको एट्केन बेसिनकै क्षेत्रमा पर्छ। चन्द्रमाको ‘टाढाको भागमा’ के गर्दैछ चीनको यान सो बेसिन चन्द्रमाको सबभन्दा पुरानो, सबभन्दा ठूलो र गहिरो क्रेटर हो जुन अर्बौँ वर्ष पहिले कुनै क्षुद्रग्रह ठोक्किएपछि बनेको भन्ठानिन्छ। त्यस्तो क्षुद्रग्रह करिब पाँच सय किलोमिटर लम्बाइको भएको ठानिन्छ र त्यसको ठक्करका कारण चन्द्रमाको बाह्य सतहलाई छेडेर म्यान्टलसम्म प्रहारको प्रभाव परेको मानिन्छ। चाँग-इ अभियानको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको अझै सतहमाथि रहेको हुन सक्ने सो म्यान्टलका केही भागको अनुसन्धान गर्नु पनि हो। त्यसले चन्द्रमाको भित्री संरचना र इतिहासबारे ज्ञान दिन सक्छ। उक्त यानले आफ्नो प्यानोरामिक क्यामेराको प्रयोग गरेर वरपरका स्थानको पहिचान गर्नेछ। साथै उसले भीएनआइएस नामक स्पेक्ट्रोमिटरको प्रयोग गरेर क्रेटरको सतहमा रहेका खनिज पदार्थबारे अध्ययन गर्नेछ। खगोलशास्त्रको रिक्तता भर्ने लामो समयदेखि चन्द्रमाको टाढाको भागलाई रेडियो खगोलशास्त्रको - खासगरी न्यून फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डबारे - एक खास विधाको प्रयोग गर्न उत्तम स्थल मानिएको छ। किनभने त्यो क्षेत्र पृथ्वीबाट पैदा हुने रेडियो तरङ्गको कोलाहलबाट जोगिएको छ। दश मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डका रेडियोखगोलशास्त्रीय अवलोकन पृथ्वीबाट गर्न सकिँदैन। मानवसिर्जित रेडियो इन्टर्फेरेन्स तथा अन्य प्राकृतिक कारणले गर्दा पृथ्वीबाट त्यो सम्भव छैन। चाँग-इ ४ यानले लो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रोमिटर नामक उपकरण पनि बोकेको छ जसले न्यून फ्रिक्वेन्सी रेडियो अवलोकन गर्न सक्छ। न्यून फ्रिक्वेन्सीमा 'रेडियो स्काई' को नक्साङ्कन गर्नु तथा सूर्यको व्यहार अध्ययन गर्नु पनि उक्त अभियानको लक्ष्य छ। चन्द्रमाको टाढाको भागको पहिलो पटक प्राप्त तस्बिर सन् २०१६ मा बोल्दै चिनियाँ अन्तरिक्ष निकायका लिउ तोङ्जीले भनेका थिए, "चन्द्रमाको टाढाको भाग पृथ्वीबाट उत्पन्न हुने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टर्फेरेन्सबाट जोगिएको हुँदा सो स्थान अन्तरिक्षको वातावरण, सूर्यबाट पैदा हुने सोलार बर्स्ट तथा अन्तरिक्षका परका भागहरूबारे सोधखोज गर्न उत्तम स्थान हो।" चन्द्रमाको विकिरण कैयौँ अन्तरिक्ष निकायहरू निकट भविष्यमा मानवलाई चन्द्रमामा उतार्न चाहन्छन्। र उनीहरूलाई त्यहाँ धेरै समय पनि राख्न चाहन्छन्। त्यसैले चन्द्रमामा विकिरणका सम्भाव्य जोखिमबारे जानकारी हुनु महत्त्वपूर्ण छ। पृथ्वीमा त उसको वरपर रहेको बाक्लो वायुमण्डल र शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्रले अन्तरिक्ष तथा सूर्यबाट आउने हानिकारक हुनसक्ने कस्मिक प्रकाश जस्ता तत्त्वबाट जोगाउँछ। तर चन्द्रमामा पुगेका अन्तरिक्ष यात्रुलाई त्यस्तो सुरक्षा उपलब्ध हुँदैन। प्रकाशको गतिमा आइपुग्ने त्यस्ता तत्वले उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्छ। जर्मन अनुसन्धानकर्ताहरूले उपलब्ध गराएको लुनार ल्यान्डर न्युट्रोन्स तथा डोजिमेट्री (एलएनडी) प्रयोगले चन्द्रमामा विकिरणको अवस्थाबारे थप बुझ्न सघाउनेछ। त्यसले भविष्यका अन्तरिक्ष अभियानलाई सहयोग पुग्नेछ। यो पनि पढ्नुहोस् |
कोरोना भाइरस: आरडीटीमा पोजिटिभ र पीसीआरमा नेगेटिभ देखिनुको अर्थ के हो? | सरकारले परीक्षणमा तीव्रता दिएपछि नेपालमा पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको देखिएको छ। | अहिले द्रुत परीक्षणको विधि आरडीटी र सङ्क्रमण भएको पुष्टि गर्न प्रयोगशालामा आधारित पीसीआर विधि दुवैको प्रयोग भइरहेको छ। तर धेरै मानिसहरू आरडीटी र पीसीआर परीक्षणको परिणाम देखेर अलमलिने गरेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार समुदायमा गएर ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्दा यी दुवै विधि एकअर्काका परिपूरक हुन्। के छ तिनमा भिन्नता? यो र कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित अन्य प्रश्नको उत्तर दिँदैछन् जनस्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिक समीरमणि दीक्षित। हेर्नुहोस् सृजना श्रेष्ठले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
६३ वर्षीया नृत्य प्रशिक्षक: व्यायामले मेरो जीवन बचायो | विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अफ्रिकाको सबसहारा क्षेत्रमा अफ्रिकाकै सबभन्दा धेरै मोटोपनको समस्या रहेको छ। | तर टेम्बिसा नगरमा एक महिलाले शहरका अरू बासिन्दालाई स्वस्थ्य रहने उपायहरू सिकाइरहेकी छन्। ६३ वर्षीय क्याथरिन मथेबेलाई शारीरिक तौलका कारण बैसाखी नलिइ हिँड्न समेत गार्हो हुन्थ्यो। तर एक दिन यस्तो आयो जुन दिनदेखि उनको जीवन परिवर्तन भयो। हेर्नुहोस एक भिडिओ। |
प्रतिनिधिसभा विघटनः शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सबै सांसद 'भौतिक रूपमा उपस्थित भएर' रिट निवेदन दर्ता गर्न जाने | प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई समर्थन गरेका सांसदहरू सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनौती दिन सोमवार रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। | "रिटको तयारी बेलुकासम्म टुङ्गिदैछ। एक सय ४९ मा थप केही साथीहरू थपिनुभएको छ," संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने। "भौतिक रूपमा नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि अदालतमा रिट (निवेदन) दर्ता गर्न जाने तयारी भएको छ।" आइतवार नै अदालत जाने भनिए तापनि दिउँसो ३ बजेसम्म तयारी पूरा नभएको र त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुने भएकाले सोमवार रिट निवेदन दर्ता गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन्। के छ रिट निवेदनमा? बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त निवेदनमा उठाइएको विषयका बारेमा विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक रहेकी पुष्पा भुसालले भनिन्, "संविधानको ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने एउटा माग छ भने अर्को सदनबाट विश्वास गुमाएको ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानमा कतै नगरिएको कुरा उठाइएको छ।" काङ्ग्रेस नेत्री भुसालले सांसद्हरूको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता बारे भनिन्, "एक सय ४९ सांसदहरू नै निवेदक हुन्छन्। संविधानको ७६ (५) को व्यवस्था भनेको पार्टीले नभई सांसदले बनाउने प्रधानमन्त्री हो।" यसअघि रिट निवेदन दिने प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका दर्जनौँ सांसद्हरू आफ्नो नागरिकता बोकेर सिंहदरबारमा भेला भएका थिए। प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको निवेदनमा १४९ सांसद्हरूको हस्ताक्षर उल्लेख गरिएको थियो। तीमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको खेमाको १२ र नेकपा एमाले कै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको खेमाको २६ सांसद् र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेस गरिएको बताइएको थियो। एमालेले समेत आफ्नो दाबीमा देउवातर्फ देखिएका २६ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको थियो। विपक्षीको एक स्वर शनिवार सङ्घीय संसद् भवनमा बसेको पाँच दलको संयुक्त बैठकले एकताबद्ध भई 'कानुनी र राजनीतिक रूपमा' प्रतिनिधि विघटनको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारविरोधी मोर्चामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एउटा समूह, जनता समाजवादी पार्टी-नेपालका एककमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको एउटा समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। उक्त गठबन्धनले शनिवार नै संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको आरोप लगाएको थियो। "उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ," उक्त विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको निन्दा गर्ने त्यसलाई "असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी" को सङ्ज्ञा दिएका छन्। फाइल तस्बिर घटनाक्रम केपी शर्मा ओलीको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले बिहीवार संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रवार राति जारी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै "दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले" भन्दै दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि "दाबी नपुग्ने" जनाएको थियो। त्यसको केही बेरपछि मध्यराति जेठ ८ गते शनिवारको मितिमा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयले कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ मा चुनाव हुने मिति घोषणा गरेको थियो। तर विपक्षी दलका नेताहरूले संसद्भित्रै वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएको र त्यसको परीक्षण नगरीकन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले "असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक" कदम चालेको बताउँदै आएका छन्। ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेका हुन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गरिदिएको थियो। |
कोभिड नेपालः सगरमाथा आधार शिविरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिने डर | सगरमाथाको आधार शिविरमा भएका पर्वतारोही र नेपाल सरकारले खटाएका अधिकारीहरूले कोभिड-१९ को लक्षण भएका आरोहीको सङ्ख्या तथा सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्। उनीहरू सगरमाथा क्षेत्रमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण प्रकोपका रूपमा फैलिने त्रासमा देखिन्छन्। | आधार शिविरमा भएका अधिकारीहरूका अनुसार सगरमाथाबाट उपचारका लागि काठमाण्डू पठाइएका आरोहीमध्ये १७ जनामा कोभिड पुष्टि भएको विवरण प्राप्त भएको छ। काठमाण्डूस्थित एउटा निजी अस्पतालकी एक कर्मचारीले सगरमाथा आधार शिविरबाट फर्किएका बिरामीमा कोभिड-१९ देखिएको बीबीसीसँग पुष्टि गरिन्। नेपाल सरकारले यो विवरण तयार पार्दासम्म आधार शिविरमा कोभिड देखिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेको छ। पर्वतारोहण अभियान बन्द गर्न धेरै दबाव पर्न सक्ने डरले अधिकारीहरूले त्यहाँको यथास्थितिबारे सूचना नदिएको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको हो। नेपाल सरकारका लागि पर्वतारोहणका आउने विदेशी पर्यटकले अनुमति लिँदा बुझाउने शुल्क राजस्व सङ्कलनको एउटा ठूलो स्रोत हो। गत वर्ष कोभिड-१९ महामारीका कारण सगरमाथामा पर्वतारोहण भएको थिएन। यसपालि झन्डै ४०० वटा टोलीले आरोहणको अनुमति लिएका छन् यसपालि सगरमाथा चढ्न नेपाल आएका आरोहीहरूलाई आधार शिविरतिर जानुअघि क्वारन्टीनमा बस्न भनिएको थियो। सगरमाथामा कोभिड नराम्रो फैलिए त्यसले ठूलो क्षति पुर्याउने हो कि भन्ने चिन्ता पर्वतारोहीहरूको समुदायमा देखिएको छ। केही सातायता नेपालमा कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको हो। नेपालको सङ्क्रमण दर उच्चतम भएको तथ्याङ्कहरूले सङ्केत गर्छन्। पर्वतारोहण अभियानसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने नेपालको पर्यटन विभागसँग सम्पर्क हुन सकेन। तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले आधार शिविरमा कोरोनाभाइरस फैलिएको विषयमा मन्त्रालय अनभिज्ञ भएको बीबीसीलाई बताए। "अहिलेसम्म पर्यटन मन्त्रालयमा सगरमाथा आधार शिविरका कोभिडको कुनै मामिलाबारे जानकारी दिइएको छैन," उनले भने। 'पुष्टि भएका मामिला' सगरमाथा आधार शिविरमा मेडिकल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने हिमालयन रेस्क्यू असोसीएशनले त्यहाँबाट हेलिकप्टरबाट काठमाण्डू लगिएका केही आरोहीहरूमा कोभिड पुष्टि भएको सूचना आफूले पाएको बीबीसीलाई बताएको छ। "हामीले भर्खरै सत्र जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको सूचना काठमाण्डूबाट पाएका छौँ," उक्त संस्थाका ल्हाक्पा नुरु शेर्पाले भने। "अहिले हामीले पर्वतारोहण टोलीलाई बिरामी परेका आफ्ना सदस्यलाई [काठमाण्डू] पठाउनुअघि हामीलाई भन्न आग्रह गरेका छौँ," उनले भने, "त्यसो गर्दा हामीलाई के हुँदैछ भन्ने थाहा हुन्छ।" आधार शिविरमा अवस्थित क्लिनिकमा कार्यरत डा. प्रकाश खरेलका अनुसार निरन्तर लाग्ने खोकी र ज्वरोजस्ता कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण हुँदा देखा पर्ने लक्षण भएका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको छ। "लगभग सबै पर्वतारोहीलाई यहाँ खोकी लाग्छ। तर हामीले अरू लक्षण भएका मानिस पनि फेला पारेका छौँ अनि उनीहरूलाई अलग्गै राख्न प्रयास गरेका छौँ," डा. खरेलले भने। काठमाण्डूस्थित सिवेक क्लिनिकले पनि सगरमाथाबाट आफूकहाँ आएका बिरामीमा कोभिड भएको पुष्टि गर्यो। "हामीकहाँ सगरमाथा क्षेत्रबाट आएका बिरामी थिए जो परीक्षण गर्दा दुई साताअघि हाम्रै अस्पतालमा सङ्क्रित देखिए," सिवेककी कर्मचारी आस्था पन्तले भनिन्। "तर अहिले हामी कति जना भन्ने वा अन्य सूचना दिन सक्दैनौँ।" कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पोहोर सगरमाथामा पर्वतारोहण रोकिएको थियो एउटा ठूलो आरोहण टोलीले आफ्ना केही सदस्यमा कोरोनाभाइरस देखिएको तर अहिले उनीहरू निको भइसकेको बतायो। तर उसले आफ्नो टोलीको नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेको छ। नर्वेका आरोही एर्लेन्ड नेसले बीबीसीलाई गत महिना आफूलाई काठमाण्डूका दुई अस्पतालमा परीक्षण गराउँदा सङ्क्रमण भएको देखिएको बताए। कस्ता लक्षण पहिला उनलाई लेक लागेको भन्ठानिएको थियो। तर हवाई उद्धार गरेर काठमाण्डू लगेपछि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको थाहा भयो। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुँदा लेक लागेको समस्या भनेर झुक्किने डर पर्वातारोहीहरूको छ। "तपाईँ मानिसहरू खोकिरहेको जहाँ पनि सुन्नुहुन्छ," फुर्टेन्बाक एन्ड्भेन्चर्सका टोली नेता लुकास फुर्टेन्बाकले बीबीसीलाई सगरमाथा आधार शिविरबाट भने। "तर यो पर्वतारोहीहरूलाई यहाँ सामान्यतया लाग्ने खोकी हैन। मानिसहरू पीडित भएको र उनीहरूलाई ज्वरो तथा जीउ दुख्ने लक्षण भएको तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ।" कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड सङ्क्रमण दर किन सबैभन्दा उच्च पर्यटन विभागको वेबसाइटका अनुसार यसपालि एप्रिल २६ सम्म नेपाल सरकारले पर्वतारोहणका लागि ३९४ वटा अनुमति दिएको छ। ती सबै अभियानका लागि सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्ने मानिसको सङ्ख्या १,५०० पुग्छ। तीमध्ये अधिकांश सहयोगीहरू हुन्छन्। आधार शिविरमा भएका अधिकारीहरूले काठमाण्डूबाट कोभिडको उपचार गरेर वा अनुकूलनका लागि गएर फर्किने आरोहीहरूबारे चिन्ता भएको बताएका छन्। "उनीहरू आफू निको भएका हुन सक्छन् तर काठमाण्डूमा अवस्था गम्भीर भएकाले आफूसँग भाइरस ल्याएका हुन सक्छन्," नेपाली सेनाका एक अधिकारीले भने। "तसर्थ हामीले आरोहीहरूलाई पर्यनुकूलनको चक्रका लागि काठमाण्डू नभएर आधार शिविरभन्दा तल जान सुझाव दिएका छौँ।" कोभिड परीक्षणको सुविधा छैन सगरमाथा आधार शिविरमा भएका पर्वतारोही र अधिकारीहरूले त्यहाँ कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने सुविधा नहुँदा अप्ठेरो भएको बताएका छन्। "हामीले परीक्षणको सुविधा व्यवस्था गरियोस् भनेर सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौँ। तर उनीहरूले अनुमति दिएनन्," डा. खरेलले भने। केही ठूला टोलीहरूले आफूसँगै परीक्षणका लागि आवश्यक किट ल्याएको बताएका छन्। त्यसबाट सङ्क्रमणको सङ्केत देखिए सदस्यहरूलाई समयमै अलग्गै राख्न तथा उद्धार गरेर काठमाण्डू पठाउन सजिलो भएको छ। सगरमाथा आधार शिविरमा कोभिड परीक्षणको सुविधा छैन हिमालयन रेस्क्यू असोसीएशनका अधिकारीहरूले आफूले सगरमाथा आधार शिविरमा भएका १७ पर्वतारोहीहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रतिवेदन भर्खरै पाएको बतायो। "पुष्टि भएका सङ्क्रमित र आरोहीको परिचयसम्बन्धी विवरण यसअघि नपाउनु दुःखको कुरा हो," आधार शिविरमा खटिएका एक सैन्य अधिकृतले बीबीसीलाई भने। "त्यसले हामीलाई संसर्गमा आएका मानिसको पहिचान गर्न तथा कोरोनाभाइरस थप फैलिन नदिन काम गर्न सघाउँथ्यो," उनले भने, "सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूसँग सम्पर्कमा आएका आरोहीहरूलाई हामी धेरै अघि नै अलग्ग राख्न सक्थ्यौँ। |
'म थरीथरीका गीत गाउन सक्छु': 'ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट’ मा सहभागी भीम निरौला | सन् २०१४ मा अङ्ग्रेजी गीत 'सन्डे मर्निङ् लभ यू ...' सार्वजनिक हुँदा गायक भीम निरौलालाई धेरैले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। | उनले हालसालै यो गीत ब्रिटेनको एक रियालिटी शो 'ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट’ मा गाएपछि उनी फेरि एकपटक चर्चामा छन्। यसपटक उनले फरक प्रतिक्रिया पाएका छन्। उनी आफूलाई थरीथरीका गीत गाउन सक्ने गायक ठान्छन्। बेलायतको रेडिङमा बस्ने उनीसँग कुराकानी गरेर सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको एक भिडिओ। अनि यो पनि: सात वर्षीय बालकले रचना गरेको कोरोनाभाइरस सङ्गीत मालश्री धुन बजाउने पूर्वकुमारी |
उत्तर कोरियाली 'प्रोपागान्डा' को नयाँ स्वरूप | उत्तर कोरियाको चर्चित एक 'भिडिओ ब्लगर' ले दर्शकलाई राजधानी प्योङ्याङ वरपर घुमाउने गर्छिन्। | तर उत्तर कोरियाको वास्तविक जनजीवन उनले भिडिओमा देखाउने गरेको जस्तै छ त? भिडियोमा देखाइएको भन्दा लुकाइएको कुरा धेरै हुनसक्ने केही जानकारहरू बताउँछन्। किन त? हेर्नुहोस् एउटा भिडिओ। अनि यो पनि: |
के नेपाल बाल यौन दुराचारीका लागि सजिलो गन्तव्य बनेको हो? | केही महिनाअघि नेपाल प्रहरीका नायब उपरीक्षक कबित कटुवाल भक्तपुरस्थित काठमाण्डू भ्याली फन पार्क पुगे। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत कटुवाल त्यो सप्ताहान्त परिवारसँग थिए। | तर उनका तीक्ष्ण आँखा एक विदेशीमाथि पर्यो। दुई बालक र चार बालिकासँग रमाइरहेका ती विदेशी पुरुषको हाउभाउ तथा क्रियाकलाप उनलाई अस्वाभाविक लाग्यो। बालबालिकालाई सुम्सुम्याउने उनको शैली भिन्न देखिन्थ्यो। पेशाले अनुसन्धान अधिकृत भएकाले होला केही समय नियालेपछि कटुवालले उक्त विदेशीको तस्बिर आफ्नो मोबाइल फोनको क्यामेराले खिचे। त्यसपछि पनि उनका आँखाले विश्राम लिएनन्। भोलिपल्ट कार्यालय पुगेपछि उक्त घटनाबारे कटुवालले अन्य प्रहरी अधिकारीसँग छलफल गरे। र, उक्त विदेशीमाथि निगरानी गर्ने निष्कर्षमा पुगे। उनको तस्बिर प्रहरी जवान र खबरीहरूलाई उपलब्ध गराए। केही दिनपछि त्यही विदेशी नागरिक काठमाण्डूको ठमेलमा घुमिरहेको भेटिए। ठमेल सातघुम्तीस्थित एक होटेलमा बसेका उनको निगरानी प्रहरीले बढायो। नेदरल्याण्ड्सका नागरिक रहेका उनकाबारे अन्य जानकारी प्राप्त गर्ने काम पनि अघि बढ्यो। ती व्यक्तिका साथ अक्सर एक जना बालक देखिन्थे। उनी बसेको होटेलमा हरेक दिन जसो बिहान साढे आठ बजे तिनै बालक आइपुग्थे र प्रायजसो रातको साढे ११ बजे निस्कन्थे। दिउसो कतै निस्किए सँगै लिएर हिँड्थे। काठमाण्डू भ्याली फन पार्कमै शङ्कास्पद गतिविधि गरेको पाइएका उक्त विदेशीको दिनचर्या झनै शङ्कास्पद देखिँदै गयो। महिनौँसम्म चलेको अनुसन्धानका आधारमा प्रहरीले उनलाई बाल यौन दुराचारी ठहर गर्यो र अन्ततः २०७५ जेठमा उक्त होटलको कोठाबाट नेपाली बालकसँगै रहेको बेला पक्राउ गर्यो। प्रहरीले आइतवार मात्रै बाल यौनदुराचारको अभियोगमा राजधानीको कालिमाटीबाट ब्रिटेनका इयान रोबर्ट कोललाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनी बस्दै आएको कोठाबाट तीनजना पीडित बालकहरूलाई उद्धार गरिएको छ। दुईजना नेपालीलाई समेत बाल यौनदुराचारमा सहयोग गरेको आरोपमा र अप्राकृतिक मैथुन अपराध मुद्दा अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहको प्रहरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बढ्दो क्रम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार नेपालमा बाल यौन दुराचार सम्बन्धी घटनाहरू बाहिरिने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ। पछिल्ला तीन वर्षमा १० जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन् जसमध्ये नौ जना विदेशी छन्। अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड्स, क्यानडा र फ्रान्स जस्ता मुलुकका नागरिकले हालका दिनमा काठमाण्डूको सुन्धारा र नख्खुस्थित कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्। साङ्केतिक तस्बिर नौ विदेशीमध्ये छ जना ६० वर्ष भन्दा बढी उमेर समूहका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता उमाप्रसाद चतुरवेदीका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा १० वटा घटना सार्वजनिक भएता पनि नेपालमा बाल यौन दुराचारका घटना उक्त आँकडाभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी रहेको हुन सक्छ। विभिन्न कारणवस घटनाहरू बाहिर आउन नसकेको र स्रोत साधनको अभावका कारण अनुसन्धान पनि आवश्यकता अनुरूप हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे। ''सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिने हुँदा धेरै जना यस्ता घटनालाई गुपचुप राख्न चाहने गरेको पाइन्छ,'' चतुरवेदीले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने। ''कतिपय सामाजिक संस्थाहरूले आफ्नो संस्थामा आउने सहायता रोकिएला भन्ने डरका कारण समेत त्यस्ता घटना दबाउने गरेको पाइन्छ।'' पुस अन्तिम साता बाल यौन दुराचार आरोपमा क्यानेडियन प्रहरीले क्यानेडियन नागरिकलाई नेपालको एक बाल आश्रममा रहेका पाँच नेपाली बालकमाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा पक्राउ गरेपछि यो विषय फेरि एक पटक चर्चामा छ। विकास उन्मुख देशको समस्या नेपाल मात्र नभएर विश्वका थुप्रै अन्य विकास उन्मुख देशमा बाल यौन दुराचारको समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल लगायत अन्य त्यस्ता मुलुकमा जीवनयापन गर्न सस्तो पर्ने र प्राविधिकरूपमा पनि यस्ता मुलुक पछि रहेका कारण प्रहरी प्रशासनले आफ्ना गतिविधि सहजै पत्ता लगाउन नसक्ने हुँदा दुराचारीको रोजाइमा पर्ने गरेको पाइने उनीहरूको बुझाइ छ। ''अतिथि देवो भव: अर्थात् अतिथि देवता समान हुन्छन् भन्ने नेपाली संस्कार र विदेशी भन्ने बित्तिकै भगवान् मान्ने परिपाटीका कारण पनि नेपाल बाल यौन दुराचारीका लागि राम्रो गन्तव्य बन्न पुगेको छ,'' चतुरवेदीले भने। ''विदेशीले गरेको भन्ने बित्तिकै हाम्रोमा जे पनि राम्रो हुन्छ वा उनीहरूले जे गरे पनि ठिक भन्ने मान्यता व्याप्त छ।'' अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो नेपालीहरूको कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको जानकारहरूको जिकिर छ। प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार अधिकांश त्यस्ता घटनामा दोषी पाइएकाहरूले पीडित तथा उनका परिवारलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, आम नेपालीले सहजै पूरा गर्न नसक्ने खाले आवश्यकता पूरा गरिदिने र कतिपय अवस्थामा विदेश समेत घुमाउने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ। जागरूकताको कमी पश्चिमा र अन्य विभिन्न मुलुकका विद्यालयको पाठ्यक्रममै यौन शिक्षा समावेश गरिने गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। त्यसैकारण त्यहाँका विद्यार्थीलाई कहाँ - कहाँ छुनु हुन्छ, कहाँ हुँदैन भन्ने सानैदेखि सिकाइएको हुन्छ। साङ्केतिक तस्बिर नचिनेको मान्छेसँग बोल्न हुन्छ, हुँदैन भन्ने पनि पनि उनीहरूलाई बच्चाबाटै सिकाइएको हुन्छ। ''तर, नेपाली समाजमा अतिथिलाई देउता मान्ने संस्कार छ,'' चतुरवेदीले दोहोर्याए। सङ्गठित कार्य झट्ट हेर्दा यस्ता घटना संगठितरूपमा घट्ने नदेखिएता पनि यथार्थ भने भिन्न छ। विभिन्न किसिमका सञ्जालहरू मार्फत बाल यौन दुराचारमा संलग्नहरू जोडिएका हुन्छन्। नर्थ अमेरिका म्यान/बोई लभ असोसियसन र पेडोफाईल इन्फरमेसन एक्सचेन्ज जस्ता विभिन्न किसिमका संघ र समूह एक प्रमुख माध्यम मध्ये रहेको कटुवाल बताउँछन्। साङ्केतिक तस्विर त्यस बाहेक विभिन्न किसिमका नेटवर्कको प्रयोग गरेर बालबालिकाको अश्लील तस्बिर र भिडियो समेत एक अर्कासँग आदाप्रदान गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रहरीले पक्राउ गरेका अधिकांश विदेशी प्राविधिक रूपमा सबल हुने हुँदा उनीहरूले इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा हुने यस्ता गतिविधि सहजै पहिचान गर्न नसकिने पनि कटुवालले जानकारी दिए। गन्तव्य लगायतका कुरामा सङ्गठित रहेर काम गरे पनि यौनजन्य कार्यमा संलग्न हुन बालबालिका खोज्ने र उनीहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने काम भने आआफ्नै हिसाबले हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। मनोभाव बयान लिने क्रममा पक्राउ परेका अधिकांशको मानसिक अवस्था आम मानिसभन्दा फरक हुने गरेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ। गहिरो मानसिक समस्या रहेको र वैवाहिक सम्बन्ध टुटेकाहरू प्राय: यस्ता किसिमका घटनामा संलग्न हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। ''ती नेदरल्याण्ड्सका व्यक्तिकै कुरा गर्ने हो भने आफूलाई एक शिक्षकले बाल्यकालमै यौनजन्य क्रियाकलाप जबरजस्ती गरेको र त्यसैको बदला स्वरूप हालका दिनमा बाल यौन दुराचारमा संलग्न हुन पुगेको बयान दिएका थिए,'' कटुवालले बीबीसी नेपाली सेवालाई बताए। पीडित बालबालिकामा पनि असामान्य चरित्र देखिने गरेको उनी बताउँछन्। सुरुवातमा बालबालिकालाई त्यस्ता किसिमका यौनजन्य गतिविधि पश्चिमा मुलुकमा सामान्य रहेको भनेर फकाइफुलाइ गर्ने गरिन्छ र शारीरिक यातना कम हुने खाले क्रियाकलाप गरिन्छ। चरम पीडा हुने अवस्थामा पुग्दासम्ममा बालबालिकाहरू प्राय: असहाय भइसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। कानुनी प्रावधान मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २२५ अनुसार बाल यौन दुराचार गर्न गराउन नहुने र कसैले करणीका आशयले बालबालिकालाई अस्वाभाविक रूपमा एकान्तमा लगेमा, यौन सम्बन्धी अङ्ग छोएमा वा छुन लगाएमा बाल यौन दुराचार गरेको मानिने प्रावधान रहेको छ। निजसँग अन्य कुनै किसिमको यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार गरेमा समेत यौन दुराचार मानिने उक्त ऐनले बताएको छ। बाल यौन दुराचारको घटनामा दोषी ठहर भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै बालबालिकालाई अप्राकृतिक मैथुन गरेमा पीडित बालकको उमेरका हिसाबले १० वर्ष देखि २० वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। साथै कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। तर प्रहरी अधिकारीका कुरा मान्ने हो भने नेपालमा यौन दुराचारको सजाय अन्यत्र भन्दा कम छ। यौन दुराचारीले नेपाल रोज्नुको कारण पनि त्यही भएको उनीहरू बताउँछन्। प्रयास बाल यौन दुराचारका घटनाहरू कम गर्न र त्यस्ता घटनाबारे थाहा पाउन सरकारले सिविन नेपाल जस्ता संस्थासँग सहकार्य गरेर बाल हेल्पलाइन (१०९८) स्थापना गरेको छ। त्यस बाहेक समुदाय प्रहरी साझेदारी मार्फत पनि यस्ता किसिमका घटनाबारे जनचेतना बढाउने काम भइरहेको जानकारी कटुवालले दिए। ''यस्ता किसिमका घटना गुपचुप रूपमा हुने हुँदा जनचेतनानै प्रमुख चिज हो,'' उनले भने। सिविन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष गौरी प्रधानका अनुसार बाल यौन दुराचार सङ्गठित अपराध भएको र यस्ता किसिमका कार्यमा हिंसाभन्दा पनि प्रलोभनको प्रयोग हुने हुँदा समयमै घटनाबारे थाहा हुन ढिला हुने बताउँछन्। बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले स्वयंसेवक वा दाताको रूपमा आउने त्यस्ता विदेशी नागरिकको विगतबारे जानकारी नराख्दा त्यस्ता घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताइन्छ। कतिपय अवस्थामा आफ्नो संस्थामा आउने सहायता रोकिने डरले त्यस्ता घटनाबारे थाहा पाउँदा पनि लुकाउने गरेको पनि ठानिन्छ। ''बाल यौन दुराचारको कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले त्यसै कारण कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको संस्था र परिवारको खोजी गरेर आउने गर्छन्,'' प्रधानले बताए। |
कश्मीर तनाव: काठमाण्डूका कश्मीरीहरू परिवारसँग सम्पर्क हुन नपाउँदा चिन्तित र त्रसित | काठमाण्डूको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमा मङ्गलवार साँझ पनि सधैँ जस्तो चहलपहल थियो। | सोर्ह वर्षको हुँदा नेपाल आएका आशिक हुसेनलाई परिवारको चिन्ताले बैचैन बनाएको छ पसलेहरू पर्यटकलाई किनमेलका लागि बोलाइरहेका थिए। त्रिदेवी सडक कटेर थंबही हुँदै बायाँ मोडिएर ठमेल मार्गतर्फ लाग्दा भने त्यहाँका केही पसलहरूमा त्यस्तो चहलपहल देखिएन। पस्मिना, गलैँचा, फेल्ट र पेपरमेसीका उपहार दिन मिल्ने रङ्गीचङ्गी सामानहरू सजाएर राखिएकाले पसलहरू चम्किला थिए तर पसलमा बस्नेहरूको मुहारमा कुनै चमक थिएन। नेपालमा व्यापार गरेर बसेका कश्मीरी पसले र कामदारहरू 'काउन्टर'मा राखिएको सानो टेलिभिजनमा झुम्मिएका देखिन्थे। उनीहरूको अनुहारमा चिन्ताको भाव स्पष्ट थियो। कतिपय एक-आपसमा 'अब के हुने हो?' भन्दै कुराकानी गरिरहेका थिए। चिन्तित र त्रसित टेलिभिजन अगाडि बस्नेमध्ये धेरैले अनौपचारिक कुराकानीमा आफूहरू निक्कै 'चिन्तित र त्रसित' बनेको बताए। तर केही मात्र औपचारिक कुराकानी गर्न तयार भए। काठमाण्डूको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा वर्षौँदेखि विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका कश्मीरीहरूको चिन्ताको कारण भारत सरकारको निर्णय हो। अहमद इम्तियाजलाई बकर ईद आउनै लाग्दा कश्मीरमा यस्तो परिस्थिति बनेकोमा निकै चिन्ता लागेको छ सोमवार भारतले कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिने संविधानको एउटा धारालाई खारेज गर्दा उत्पन्न परिस्थितिले उनीहरूलाई त्रसित बनाएको छ। भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्नका लागि भारत सरकारले गत सातादेखि नै कश्मीरमा विभिन्न बन्देजहरू लगाएको छ। त्यहाँ कर्फ्यु जारी छ र फोन तथा इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ। त्यसले गर्दा नेपालमा बसेर व्यवसाय गरिरहेका कश्मीरीहरूले आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क समेत गर्न पाएका छैनन्। बन्द कश्मीरबाट पहिलो भिडिओ सामग्री बेचैनी आफन्त र परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसक्दा र विभिन्न खाले हल्ला सहितका समाचार आउँदा आफूहरू आत्तिएको उनीहरू बताउँछन्। त्यस्तै मध्येका एक हुन् - जम्मू-कश्मीरको राजधानी श्रीनगरको शहरी क्षेत्रका जहाँगीर अहमद धर। करिब पाँच वर्षदेखि ठमेलस्थित एकजना कश्मीरीकै पसलमा कार्यरत उनलाई कश्मीरको पछिल्लो अवस्थाका कारण आफ्ना परिवारको निकै चिन्ता लागेको छ। श्रीनगरमा उनको घर रहेको क्षेत्रमा अन्य बेला पनि सुरक्षा फौज र स्थानीय युवाहरूबीच झडप तथा ढुङ्गामुढा हुने गर्छ। नेपालमा ३०० को सङ्ख्यामा कश्मीरीहरू रहेका छन् गत शनिवारदेखि परिवारसँग कुनै खाले सम्पर्क नभएपछि उनलाई डर लागेको छ। बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भने, "म छ महिना पहिले घर गएको थिएँ। त्यसबेला सबै कुरा सामान्य नै थियो।" "अहिले अवस्था बिग्रिएको छ भन्ने खबरहरू आएका छन्। थप फौज लगिएको समाचार टेलिभिजनमा देखाइएको छ। त्यहाँ के भइरहेको छ थाहा नपाउँदा परिवारलाई के भयो होला भन्ने लागिरहन्छ।" उनका अनुसार उनको परिवारमा १२ जना रहेका छन्। त्यसमध्ये उनका सात र चार वर्षका छोराहरू पनि छन्। उनले भने: "यहाँबाट म के गर्न सक्छु र? तर मेरो परिवारलाई केही नहोस् भन्ने प्रार्थना गरेर बसेको छु।" "कम्तीमा सम्पर्क गर्ने केही न केही सहज बनाइयोस् भन्ने चाहन्छु।" भावुक प्रतिक्रिया बीस वर्षदेखि ठमेलमै काम गर्दै आएका श्रीनगरको मुख्य केन्द्र लालचोकबाट करिब चार किलोमिटर बेमिनाका आसिक हुसेन खाण्डेको पीडा पनि उस्तै छ। मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बन्द भएपछि पनि केही समयका लागि कश्मीर उपत्यकामा तारसहितको फोन सुचारु थियो। त्यसैले उनले आइतवार आफ्नो घरको फोनमा परिवारसँग कुराकानी गरेका थिए। कश्मीरमा ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको खबरहरू आएका छन् तर त्यसपछि भने कुनै सम्पर्क नहुँदा आफूलाई निकै बेचैनी भएको उनले बीबीसीलाई बताए। "म १६ वर्षको हुँदा नेपाल आएको हुँ। मेरो परिवारमा वृद्ध आमा र बा, १५ वर्षको छोरा, नौ वर्षकी छोरी र श्रीमती छन् तर मेरो कसैसँग कुरा हुन पाएको छैन," उनले भने। "यो मारिए, उ मारिए भन्ने समाचार आउँछ। त्यसले गर्दा मलाई ज्यादै नै बेचैनी भएको छ।" कुराकानीका क्रममा भावुक बनेका उनको पटक-पटक गला अवरुद्ध हुनपुग्यो। उनले केही दिन अघि मात्र छोराको कलेज शुल्क पठाइदिएका थिए। "उसको परीक्षा अहिले नै हुनुपर्ने थियो तर त्यो पनि दिन पाएन," हुसेनले भने। यसरी परिवारसँग कुराकानी गर्नबाट समेत वञ्चित हुनुपर्दा उनलाई 'आफूहरूमाथि ठूलो अन्याय भएको' महसुस भएको छ। "म घरको एउटै मात्र सन्तान हुँ र अहिले कुरा गर्न नपाउँदा निक्कै दु:ख लाग्छ," उनले भने। "सबै मान्छे खराब त छैनन् नि; सबैलाई यसरी दु:ख दिनु कति उचित हो?" टिकट रद्द सोर्ह वर्षदेखि ठमेलमा व्यापार गर्दै आएका श्रीनगरकै उस्मानिया कोलोनीका अहमद इम्तियाजलाई चाहिँ बकर ईद आउनै लाग्दा कश्मीरमा यस्तो परिस्थिति बनेकोमा चिन्ता लागेको छ। उनले बीबीसीसँग भने, "विश्वभर नै कश्मीरीहरू हस्तकला सामग्रीको व्यापारमा छन्। उनीहरू घर आउने समय भनेकै चाडपर्वमा हो।" "त्यसमा बकर ईद पनि पर्छ तर अहिले बकर ईदकै बेला कश्मीरीहरू घर जान नसक्ने स्थिति बनाइयो।" यसपालिको बकर ईद आगामी सोमवार पर्ने र त्यसका लागि घर जान नेपालमा रहेका धेरै कश्मीरीले हवाई टिकट समेत लिइसकेको उनले बताए। "अहिलेको परिस्थितिले टिकट लिएकाहरूले पनि रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।" "श्रीनगर त पुगिएला तर त्यहाँबाट घरसम्म जान पाइएला कि नपाइला भन्ने डरले पनि टिकट रद्द गर्नेहरू छन्," इम्तियाजले भने। कश्मीरमा फोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ उनले बकर ईदलगत्तै आफ्नो र आफ्नो बहिनीको विवाह तय भएको बताए। "त्यसका लागि मैले अब केही दिनमा घर पुग्नै पर्ने जरुरी थियो तर न सम्पर्क हुन सकेको छ न त त्यहाँ अवस्था सुधार भएको नै समाचार आएको छ। त्यसले के गर्ने अन्यौल र चिन्तामा छु," उनले भने। उनले राजनीतिक र कूटनीतिक कुराहरू एकातर्फ राखेर मानवीयताका हिसाबले पनि कश्मीरमा यस्तो सङ्कट पैदा गर्न नहुने बताए। उनले थपे: "म भारत र पाकिस्तान दुवैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कश्मीरमा मानवीयताका हिसाबले पनि यस्तो अवस्था सिर्जना नगरियोस्।" "हामीलाई हाम्रा परिवार मरे वा बाँचे के भए भन्ने समेत पत्तो नलाग्ने अवस्था आइसक्यो।" नेपालमा कश्मीरीको सङ्ख्या मङ्गलवार साँझ बीबीसीले कुराकानी गरेका एक दर्जभन्दा बढी कश्मीरीहरूमध्ये धेरैले अहिलेको परिस्थितिले आफूहरूलाई एकदमै चिन्तित बनाएको बताए। तर अधिकांशले आफ्नो परिचय नखुलाइदिन आग्रह गरे। काठमाण्डूमा व्यवसाय गर्दै आएका उनीहरूका अनुसार पहिले पनि कैयौँ पटक कश्मीरमा सबैखाले सम्पर्कका माध्यमहरू बन्द गरिएको थियो। भारतको पछिलो कदम विरुद्ध पाकिस्तानमा प्रदर्शन भएको छ तर त्यसबेला आफूहरूलाई अहिले जस्तो पीर नपरेको उनीहरूले बताए। ठमेलमा नै ४० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका र परिवारहरू भने कश्मीरमै रहेका एकजनाले परिचय नखुलाउने सर्तमा भने, "भारतले पहिले पहिले केही घटनामा यस्तो खाले कदम चाल्ने गरेको थियो।" "अहिले कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेर यस्तो गरेकाले हामीलाई धेरै पीर परेको छ। कश्मीरमा यसको पक्कै विरोध भइरहेको होला। त्यहाँ थप सेना पनि पठाइएकाले धेरै झडप पो भएको छ कि भन्ने लाग्छ।" व्यापारीहरूका अनुसार हाल काठमाण्डू र पोखरामा गरि करिब तीन सय जना जति कश्मीरी व्यापारी र उनीहरूका कामदार कार्यरत छन्। नेपालमा पाँचदेखि ४० वर्षदेखि बसेका कश्मीरीहरू रहेको उनीहरू बताउँछन्। कश्मीरको अवस्था श्रीनगरमा रहेका बीबीसी संवाददाता आमिर पिरजादाले त्यहाँ सञ्चालित केही ल्यान्डलाइन फोनमध्ये एउटाबाट सम्पर्क गरि बताए अनुसार कश्मीरी मानिसहरूमा 'आक्रोश देखिएको र उनीहरूले आफूहरूलाई धोका भएको' महसुस गरेका छन्। विशेषाधिकार खोसिएपछि कश्मीरमा हुनसक्ने प्रदर्शनहरूलाई लक्षित गर्दै भारत सरकारले अहिले पनि त्यहाँ टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ भने कर्फ्यु पनि लगाएको छ। काठमाण्डूमा रहेका कश्मीरीहरूले यो अवस्था चाँडै अन्त्य नहुनेजस्तो लागेको बताएका छन्। त्यसले गर्दा आफूहरूको चिन्ता बढ्दो रहेको उनीहरूले बताए। इम्तियाज भन्छन्, "हाम्रा लागि हरेक दिनहरू लामो र रातहरू झन् लामो भइरहेका छन्।" "तर म मेरा परिवारलाई भन्न चाहन्छु टाढा भए पनि हामी उनीहरूकै साथमा छौँ।" कश्मीरमा कहिले के भयो? |
अठार वर्षदेखि कुकुरको उपचारमा समर्पित | सृजना ठकुरी र उनले रेखदेख गर्दै आएको २०० कुकुरहरूबीचको सामीप्य देख्दा लाग्छ मायाभन्दा ठूलो केही छैन। | ठकुरी ४४ वर्षकी भइन् र कुकुरहरूको रेखदेखमा उनले १८ वर्ष बिताएपछि यसरी नै बाँकी जीवन बिताउने गर्ने निर्णय गरेकी छन्। कुकुर स्याहार केन्द्र खोलेर बाटोमा भेटिएका बिरामी कुकुरहरूको उपचार गरिरहेकी ठकुरीका बारेमा सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको भिडिओ - अनि यो पनि: |
जुनकीरीले एलईडी बल्बहरू चम्किलो बनाउन कसरी सहयोग गरे | भाले जुनकीरीले निस्पट्ट अन्धकार रातमा पोथीलाई आकर्षित गर्न प्रकाश फ्याँक्छन्। | वैज्ञानिकहरूले हाम्रा एलईडी बत्तीमा सुधार ल्याउन जुनकीरीको अध्ययन गरिरहेका छन्…… त्यो अध्ययनबाट एलईडी बत्तीको उज्यालोपन ५०%ले बढ्ने देखिएको छ। थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस् एक भिडिओ: अनि यो पनि: |
कोरोना भाइरस भारत: ‘कोभिडको नक्कली डाक्टर’को उदय | भारतमा एक खोपविरोधी अभियन्ताले कोरोनाभाइरस महामारीप्रति चिकित्सा विज्ञानको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा गलत भएको दाबी गरेर चर्चा कमाएका छन्। | विश्वरूप चौधरी तर आलोचकहरूले विश्वरूप रोय चौधरीले कोभिड-१९ लाई आहारका माध्यमबाट मात्र निको पार्न सक्ने बताएर मानिसहरूको जीवनलाई खतरामा पारिरहेको बताउँछन्। एड मेन र रेहा कान्साराको रिपोर्ट: विश्वरूप रोय चौधरी पछि हट्ने मान्छे होइनन्। "मेरो विचारमा अधिकांश मृत्युहरू कोरोनाभाइरसका कारण होइनन् तर यसको उपचारका कारण हुन्," उनको वेबसाइटमा भएको एउटा भिडिओमा उनी भन्छन्। उनी भारतका सोसल मिडिया स्टार अथवा पूर्व सोसल मिडिया स्टार हुन्। उनलाई हाल धेरै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धित गरिएको छ। चौधरी पारम्परिक औषधोपचार र चिकित्सकहरू ठूला व्यापारीहरूको गोजी भर्नका लागि डिजाइन गरिएको षड्यन्त्र हो भन्ने दाबी गर्छन्। "औषधिले कुनै पनि रोग निको पार्न सहयोग गर्दैन," उनले बीबीसीसँग भने। "म मानिसलाई खोप आवश्यक पर्दैन भन्नेमा दृढ रूपमा विश्वस्त छु।" मुम्बईमा कोभिडविरुद्ध खोप लगाउनेको भिड उनी आफ्नो भिडिओमा आफ्नो आहार योजनाले कोभिड-१९ मात्र होइन मधुमेह र एड्सलाई पनि निको पार्ने दाबी गर्छन्। उक्त आहार योजनामा धेरै फलफूल र तरकारी समावेश छ। चिकित्सा विज्ञानले ती सबैलाई बकवास भनेको छ। तर चौधरीले आफ्नो सन्देश फैलाउन महामारीलाई प्रयोग गरेका छन्। उनी आफ्ना अनुयायीहरूलाई अस्पतालहरूले उनीहरूको मृत्युको सम्भावनाहरूलाई बढाउने बताउँछन्। चौधरी सास फेर्न गाह्रो हुने कोभिड बिरामीहरूले अक्सिजन लिनुभन्दा हाते पङ्खाका अगाडि बस्नु राम्रो हुने बताउँछन्। उनका कैयौँ आलोचकहरूका नजरमा चाहिँ उनी खतरनाक ठग हुन् र उनको गलत सल्लाहले भारतमा देखिएको भयानक दोस्रो लहरको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणलाई अझ बढाउनेछ। भारतमा अहिले अत्यधिक सङ्क्रमण छ "विश्वरूप रोय चौधरी एक क्वाक हुन्," भारतको तथ्यजाँच गर्ने वेबसाइट अल्टन्यूजकी विज्ञान सम्पादक डा. सुमैया शेख भन्छिन्। "उनलाई पछ्याउनेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ र त्यसले उनलाई अझ बढी खतरनाक बनाउँछ।" कैयौँ पुस्तकहरू, अनलाइन भिडिओहरू र अनलाइन कोर्सहरू तथा हलहरू भरिने प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरूका माध्यमबाट उनको विचारलाई मलजल गरिएको छ। युट्युब, ट्विटर र फेसबुकले गतवर्ष चौधरीलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर त्यसभन्दाअघि नै उनले युट्युबमा मात्र १० लाख जति फलोअर्स बनाइसकेका थिए। ह्वाट्सएप र टेलिग्राममा भने अझै उनको आधिकारिक च्यानलहरू रहेका छन्। दिल्लीमा बिरामीका आफन्त अक्सिजन खोज्न यताउता भौँतारिँदै उनलाई मन पराउनेहरूले उनको विचारलाई विभिन्न थप खाताहरू खोलेर पनि फैलाइरहेका छन्। ह्वाट्सएपले हामीसँग उनीहरूले कोरोनाभाइरसबारेका गलत सूचनाहरू फैलने कुरालाई सीमित गर्नका निम्ति आफूहरूले कडा मेहनत गरिरहेको बताएको छ। टेलिग्रामले चाहिँ हामीले अनुरोध गरे पनि प्रतिक्रिया दिएन। कोरोना भाइरस भेरिअन्टः भाइरसमा उत्परिवर्तन भयो भने के हुन्छ? प्रचारका लागि उपहार चौधरीले आफूलाई एउटा चिकित्सा संस्थापनका विरुद्ध लागेको एक हिम्मतिलो शोषित व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। उनी कोभिड-१९ लाई "अन्य सामान्य रुघाखोकी जस्तो" भएको दाबी गर्छन्। वास्तवमा चाहिँ यो निकै घातक छ। उनको तर्कविरुद्ध निकै धेरै प्रमाणहरू भए पनि उनी मास्कले भाइरस फैलनलाई नरोक्ने र उल्टै मास्क लगाउनेहरू बिरामी पर्ने दाबी गर्छन्। उनले उर्दू शब्द 'आजादी' त्यसको अर्थ 'स्वतन्त्रता' भन्ने हुन्छलाई लिएर "मास्कसे आजादी" भन्ने नारा बनाएका छन्। उनका कैयौँ कोरोनाभाइरस ई-बुकहरूमध्येको एउटामा चौधरीले "खोपले कुनै पनि हिसाबले कसैलाई कहिल्यै सहयोग गरेको प्रमाणित" गर्ने जोकोहीलाई आफूले एक लाख भारतीय रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्। खोपले रोगहरू नियन्त्रण मात्र होइन, अन्त्य नै गर्नका लागि पनि सहयोग गर्छन् भन्ने कैयौँ चिकित्सकीय अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् र त्यसबारे दशकौँदेखि कैयौँ अनुसन्धानपत्रहरू पनि प्रकाशित छन्। तर चौधरीले त्यो सबैलाई बेवास्ता गरेका छन्। आहाराले निको पार्ने दाबीहरू चौधरीले करिब एक दशक अघिदेखि उनको विवादास्पद आहार "उपचार" विकास गर्न थालेका थिए। त्यो त उनको रङ्गिन र विविध करियरको केवल एउटा पक्ष मात्र हो। इन्जिनियरका रूपमा प्रशिक्षित भएपछि उनले बलिवुडमा फिल्म निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश मात्र गरेनन् एउटा फिल्ममा त उनी आफैँ हिरोका रूपमा देखा पनि परे। उनी 'इन्डिया' र 'एशिया बुक अफ रेकर्डस्' दुवैका प्रधान सम्पादक र संस्थापक पनि हुन्। यी दुवै गिनिज बुक अफ रेकर्डस्सँग कुनै पनि नाता नभएका तर उसैको नक्कल गरिएका हुन्। टेक्नोलोजी वेबसाइट 'रेस्ट अफ द वर्ल्ड'का एकजना पत्रकार निलेश क्रिस्टोफर चौधरी उनकी पत्नी रुघाजस्तै बिरामीका कारण चटपटाउन नसक्ने भएपछि पोषणप्रति आकर्षित भएको बताउँछन्। चौधरी सास फेर्न गाह्रो हुने कोभिड बिरामीहरूले अक्सिजन लिनुभन्दा हाते पङ्खाका अगाडि बस्नु राम्रो हुने बताउँछन् "उनले मलाई भने अनुसार उनी धेरै चिकित्सकहरूकहाँ धाए र त्यसको उपचार खोजी गरे तर उनले निको पार्न सकेनन्," निलेश भन्छन्। "त्यसपछि उनी आफै जान्ने कोसिसमा लागे। उनी शोधपत्रहरू पढेको र त्यसैका आधारमा यो जादुगरी सूत्र फेला पारेको बताउँछन्। त्यसमा नरिवलको पानी, कागतीजन्य फलफूल र तरकारी सामेल गरिएको आहार समेटिएको छ।" भारतमा लामो समयदेखि आयुर्वेदिक परम्परा रहँदै आएको छ। त्यसमा खानेकुरा र जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर रोगहरूको निदान गरिन्छ। तर चौधरीले आफ्नो सुझाव पछ्याउनेहरूले चमत्कारिक प्रभावहरू प्राप्त गरेको लगातार दाबी गरेका छन्। "वास्तवमै उनी भारतका सबैभन्दा ठूला र प्रभावशाली क्वाक हुन्," निलेश भन्छन्। कोभिड-१९ देखिने बित्तिकै उनले त्यसलाई सामान्य रुघाखोकीजस्तो रोग भने र उनको पहिलेदेखि नै तयार तीन चरणको आहारले निको पार्ने दाबी गरे। उनको आहार योजना किन्नका लागि बिरामीहरूले ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। निलेश उनले ठूलो डिजिटल साम्राज्य खडा गरेको बताउँछन्। कोभिड सङ्कट भारतः 'एकैदिन गर्भको बच्चा र पत्नी गुमाएँ' चौधरीले आफूले ५० हजार कोभिडका बिरामीलाई निको पारेको दाबी गर्छन्। तर दिल्ली मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. अरुण गुप्ता अधिकांश व्यक्तिहरू भाइरसमुक्त भएको बताउँछन्। उनी ती व्यक्तिहरूले के खाए भन्नेको अर्थ नभएको तर्क गर्छन्। उनी ९७ प्रतिशत बिरामी कुनै पनि चिकित्सकीय हस्तक्षेपविनै निको भएको स्मरण गराउँछन् र यस्ता गलत सूचना फैलन नदिन थप कार्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। उजुरी यद्यपि चौधरीमाथि एउटा विशेष दाबीबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। उक्त दाबीका कारण एक व्यक्तिको ज्यानै गएको थियो। त्यो उजुरी दिल्लीका इन्जिनियर जयदीप बिहानीले गरेका हुन्। उनले सन् २०१७ मा आफ्नी आमा शान्तिको निधनका लागि चौधरीलाई जिम्मेवार ठान्दै उजुरी दिएका छन्। बिहानीले बीबीसीसँग आफ्नी आमाको मृत्युका लागि चौधरीलाई शतप्रतिशत दोषी रहेको दाबी गरे। ५६ वर्षीया शान्ति बिहानी मधुमेह, मुटुरोग र थाइरोइडबाट पीडित थिइन् उनकी ५६ वर्षीया आमा मधुमेह, मुटुरोग र थाइरोइडबाट पीडित थिइन्। अनलाइनमा चौधरीबारे थाहा पाएपछि मधुमेह निको पार्नेबारे जान्न एउटा तीनदिने कार्यक्रमका लागि उनले ठूलो रकम तिरे। दिल्लीको बाहिरी क्षेत्रमा भएको उक्त कार्यक्रमको पहिलो साँझ चौधरीले एउटा भिडिओमा आफ्ना दर्शकलाई उनीहरूले लिइरहेको औषधि लिन बन्द गर्न भने। उनले सबैलाई एउटा मेडिकल अरेन्ज बक्स भनिनेमा आफ्ना औषधिहरू राख्न भने र त्यो कहिल्यै खोल्नु नपर्ने बताए। एकदमै खराब स्वास्थ्य अवस्था भएका कसैलाई अत्यावश्यक भएमा औषधि दिने बताइएको थियो। बिहानीकी आमाले कैयौँ औषधिहरू खाइरहेकी थिइन्। अरेन्ज बक्समा औषधि राखिएपछि उनले औषधि खाना पाइनन्। दोस्रो दिन उनलाई रिँगाटा लागेको अनुभव भयो र अन्तत: उनी बेहोस भइन्। उनलाई अस्पताल लगियो, त्यहाँ हृदयाघातबाट उनको निधन भयो। बिहानीले उजुरीमा चौधरीले गलत रूपमा आफूलाई चिकित्सक बताएको, ठगीपूर्ण उपचार गरेको र आकस्मिक सेवा दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। चौधरीले ती सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। शान्ति बिहानीले कैयौँ औषधिहरू खाइरहेकी थिइन् विश्वरूपको वेबसाइटमा उल्लेख भएको उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योग्यता भनेको जाम्बियाको अलायन्स इन्टरन्याश्नल विश्वविद्यालयबाट मधुमेहमा मानार्थ पीएचडी प्राप्त गरेको उल्लेख छ। उक्त संस्थाको वेबसाइटअनुसार त्यसको केन्द्रीय कार्यालय अफ्रिकामा होइन क्यारेबियनमा रहेको छ। उक्त डिग्रीकै आधारमा उनले आफूलाई डाक्टर भन्ने पाएका छन्। यद्यपि त्यसबारे हाम्रो प्रश्नको जवाफ उनले दिएनन्। बिहानीको आरोपबारे चौधरीका एकजना प्रवक्ताले उनकी आमा धेरै बिरामी भएकी र सधैँ पान मसला चपाइरहन्थिन् भनेका छन्। त्यसलाई बिहानीले अस्वीकार गरे। ती प्रवक्ताले बिहानीले उक्त कार्यक्रमभरि आफैँले आमाको औषधि दिएको बताएका छन् तर बिहानीले त्यस्तो नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। |
नेपाल विदेश नीति: चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेको उपक्षेत्रीय समूहमा नेपाल मिसिनु कति फलदायी | चीनले दक्षिण एशियाका तीनवटा देशसँग संयुक्त रूपमा कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचार तथा आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेपछि विज्ञहरूले आफ्नो विदेश नीतिको सीमा रेखा स्पष्ट गरेर मात्रै नेपाल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। | उनीहरूले हाल विश्वमा नयाँ किसिमका धुव्रीकरण देखा परिरहेको भन्दै यस्ता उपक्षेत्रीय समूहहरूमा संलग्न हुँदा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसै हप्ताको सुरुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका विदेशमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक आयोजना गरी सहकार्यका चारवटा बुँदा प्रस्ताव गरेका थिए। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले तीनवटै देशका विदेशमन्त्रीले ती प्रस्तावलाई समर्थन गरेको बताएपनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलये उक्त भिडिओ कन्फरेन्सबारे आफ्नो धारणा सार्वजिनक गरेको छैन। चिनियाँ प्रस्तावमा के छ? चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार स्टेट काउन्सिलर वाङले चार देशबीच घनिष्ट मित्रवत् सम्बन्ध रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यको संरक्षण, अर्थतन्त्रको पुन: सक्रियता र मानिसहरूको जनजीविकाको रक्षाका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। चारबुँदे प्रस्तावमा पहिलो बुँदामा कोरोनाभाइरसविरूद्ध संयुक्त रूपमा लड्न सञ्चार र समन्वयमा जोड दिइएको छ। अमेरिकासहित कतिपय पश्चिमा देशहरूले कोभिड-१९ महामारी फैलिनुमा चीनलाई आरोप लगाइरहेको सन्दर्भलाई सङ्केत गर्दै संयुक्त रूपमा विभेदकारी धारणाहरू प्रतिकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो बुँदामा क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिँदै चीन-पाकिस्तान संयुक्त कोभिड-१९ प्रतिकार्यजस्ता कार्यक्रम बाँकी दुई देशमा पनि विस्तार गर्न सकिने भनिएको छ। तेस्रोमा चीनले कोभिड-१९ को उपचार र खोपसँग जोडिएका सहयोग उपलब्ध गराउने अनि महामारी नियन्त्रणमा तीन देशलाई सघाउने भनिएको छ। चारै देशका विज्ञहरूले कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका अनुभव र प्राप्त उपलब्धिबारे निरन्तर छलफल गर्ने पनि भनिएको छ। चौथो बुँदामाकोरोनाभाइरस महामारीपछिको आर्थिक पुनर्स्थापनाको चर्चा गरिएको छ। त्यसमा चारै देशले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाका महत्त्वपूर्ण परियोजना चाँडै सुरु गर्न काम गर्ने र आर्थिक र उत्पादन-आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर राख्ने भनिएको छ। चीनले पाकिस्तासँगको सीपेक भनिने आर्थिक कोरिडर र नेपालसँगको हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल अघि बढाइने भन्दै सीपेकलाई अफगानिस्तानसँग विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। चीन र पाकिस्तानले एकअर्कालाई 'सुखदु:खको साथीका' रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्। हालैका वर्षमा चीनले अफगानिस्तानमा कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढाएको छ। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले यी प्रस्तावमा तीनवटै देशको समर्थन रहेको उल्लेख गरे पनि त्यसबारे नेपाली अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिको परीक्षणको समय तर परराष्ट्र मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेका कतिपय विज्ञहरूले दक्षिण एशियाका तीन मुलुकसँग 'उपक्षेत्रीय तहमा जसरी' चीनले अघि बढाएको संयुक्त छलफलका विषयवस्तु र कुराकानीको समय दुवैलाई अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्। नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटीजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला भन्छन्, "चीनले अहिले विभिन्न खालका चुनौतीहरू एकसाथ सामना गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार युद्ध चर्किएर नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ।" "हङ्कङमा पनि समस्याहरू भइरहेका छन्। अस्ट्रेलिया, जापान, भारतलगायत देशहरूसँग समस्या देखिएको छ। यो बेलामा चीनले दक्षिण एशियामा आफूलाई समर्थन छ भनेर देखाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ।" उनी थप्छन्, "सन् २००६ यता चीनले दक्षिण एशियाका देशसँग यसरी समूहगत छलफल गरेको देखेको छैन। सरुकै छलफलमा दीर्घकालीन र रणनीतिक परियोजनाहरूको चर्चा गरिएको छ। यतिखेर भारत र चीनबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा छ, सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि सही दिशामा अघि बढिरहेको छैन। यस्तोमा चीनले अघि बढाएको यो नयाँ किसिमको सहकार्य के हो, कसरी जान्छ भन्न गाह्रो छ।" भूराजनीतिक मामिलामा रुचि भएका पत्रकार अखिलेश उपाध्याय उक्त प्रयासलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको देशबाहिर आफ्नो प्रभाव देखाउने कदमका रूपमा हेर्छन्। पछिल्लो चिनियाँ प्रयासको दायरा महामारी नियन्त्रणमा मात्रै सीमित रहेको ठान्न नहुने उनी बताउँछन्। गत वर्षको चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्दा सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो उनी भन्छन्, "कोभिड-१९ का कतिपय कदमले गर्दा चीन अलोकप्रिय भएको अवस्था छ। अमेरिका र कतिपय धनी पश्चिमा देशसँग चीनको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिएको छ। नयाँ किसिमको शीतयुद्ध सुरु भइसकेको जस्तो अवस्थामा चीनले छिमेकमा आफ्नो पक्षको गठबन्धन बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ।" त्यस्ता भूराजनीतिक घटनाक्रमले नेपाललाई आफ्नो परराष्ट्रनीति नै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको कोइरालाको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, "नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कोही अमेरिकासँग जोडिएका छन्। कोही चीन र कोही भारतसँग जोडिएका छन्। अहिले एउटा समूहको कुरा आयो भोलिका दिनमा अर्को नआउला भन्न सकिँदैन। राजा महेन्द्रको पालादेखि सकेसम्म धेरै देशसँग सम्पर्क बढाउने र असंलग्न रहने हिसाबले अघि बढ्दै आएको विदेशनीति अब परिवर्तन हुँदैछ। कुन ठाउँमा पुगेर त्यो एउटा सन्तुलनमा पुग्छ त्यो हेर्नै बाँकी छ।" पत्रकार उपाध्याय असंलग्न नीतिको पैरवी गर्ने देशहरू नै अहिले विभिन्न कित्तामा उभिएकाले नेपाल जस्ता देशहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउँछन्। उनले भने, "नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो त्यही भएर लोकतान्त्रिक विचारधारा अँगालेका देशहरूसँग गठबन्धन गर्दा बढी फाइदा हुनसक्छ कि चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा बढी लाभ हुनसक्छ भनेर रोज्ने अवसर उसलाई छ।" उनी थप्छन्, "फाइदा पुग्छ भनेर एउटै शक्तिशाली देशतर्फ लाग्दा नेपालले लोकतान्त्रिक चरित्रमा नै सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जति धेरै ठूला र बलिया देशहरूसँग सम्बन्ध राख्यो साना देशहरूको शक्ति उति नै बलियो हुन्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोभिड-१९ महामारी विरूद्धको अभियानमा सहकार्य गर्ने र सम्भव सहयोग लिने मान्यता अनुसार उक्त भिडिओ संवाद भएको भन्दै त्यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न नहुने धारणा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राखेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागका प्रमुख खड्ग केसी महामारीको समयमा तीन देशसँग उपक्षेत्रीय जस्तो देखिने गरी वार्ता गरेर चीनले अझ सक्रिय हुन मनसाय देखाएको हुनसक्ने बताउँछन्। उनले भने, "पछिल्लो संवाद बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा आबद्ध देशहरूबीच भएको हुनाले यसले महामारी नियन्त्रण मात्रै नभई दीर्घकालीन सहकार्यको आधार दिन सक्छ वा आत्मविश्वास बढाउन सक्छ भन्नेमा मेरो विमति छैन। चीनको स्वार्थ हुनसक्छ तर त्यसमा नेपालको सहभागितालाई लिएर प्रश्न गर्नुहुँदैन।" "यो महामारीको समयमा अमेरिकाको सामर्थ्य कमजोर देखियो। चीनले जे भएपनि धेरै कामहरू गरेको छ र स्वास्थ्य कूटनीति भन्ने अवधारणा स्थापित गरिदिएको छ। हाम्रो छिमेकी देश भएका नाताले चीन र भारतसँग हामीले टक्कर गर्दा आफूलाई जोगाउनै गाह्रो हुन्छ। पछिल्लो प्रयासलाई चीनसँगको पक्षधरताका रूपमा नजोड्नु नै उपयुक्त हुन्छ।" उनले सबै दलको सहमतिमा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता संवाद स्वाभाविक भएको बताए। संसारभरि ठूलो धनराशिका विकास पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा यसै वर्षको मार्चसम्म १३८ वटा देश आबद्ध भएको बताइन्छ। चिनियाँ लगानी कैयौँ देशका लागि 'ऋणको पासो' बन्न सक्ने चिन्तामाझ पारदर्शिता, कानुनी पद्धतिको पालना लगायतका प्रश्न उठाउँदै भारत उक्त अवधारणाबाट अलग रहँदै आएको छ। |
युवा उद्यमी शृङ्खला: थोत्रा टायरलाई ‘नयाँ जीवन’ दिन्छन् यी महिला | महिला उद्यमीहरूको संस्था 'टायर ट्रेजर्स'ले सवारीसाधनमा काम नलाग्ने टायर जम्मा पारेर तिनलाई 'नयाँ जीवन' दिँदै आएको बताएको छ। | ललितपुरमा झन्डै दुई वर्षयता सक्रिय ओजस्वी वैद्य र लुनिभा मानन्धर पुराना टायरबाट पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्। वातावरणमैत्री व्यापार मोडल प्रतिस्पर्धामा विजेता बनेपछि यो व्यवसाय सुरु गरेका उनीहरूले हालसम्म सयौँ टायरलाई पुनर्प्रयोगमा ल्याएका छन्। थोत्रा टायरहरू ईँटाभट्टामा पोलिने र त्यसले वायुप्रदूषण बढ्ने भएकाले टायर फेरि प्रयोग गर्ने उपाय खोजेको उनीहरूको भनाइ छ। घर, कार्यालय तथा रेस्टुराँमा टायरबाट बन्ने कलात्मक फर्निचरको माग बढ्दो रहेको उनीहरूले बताए। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
दक्षिण एशियाली खेलकुद: कसरी सम्भव होला यो तालले नेपालमा '१३ औं साग गेम्स' | अर्को वर्ष सन् २०१९ मा नेपालमा आयोजना हुने तय भएको १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता 'साग गेम्स' अर्थात दक्षिण एशियाली खेलकुदको अझैसम्म यकिन मिति नै तय हुन नसकेको भन्दै दक्षिण एशियाली ओलिम्पिक काउन्सिलका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। | उद्घाटन, समापन र मुख्य खेलहरू हुने काठमाण्डूको दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माणको थुप्रै काम गर्न बाँकी देखिएको छ। सन् २०१९ भित्र प्रतियोगिताको तिथि तय हुन नसके नेपालले आयोजनाको अवसर गुमाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। साग लक्षित पूर्वाधार निर्माणको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती र आवश्यक ठूलो बजेट अझै तयार हुन नसक्नुलाई खेलकर्मीहरूले नेपालको कमजोरीको रुपमा अर्थ्याइरहेका छन्। यो वर्ष खेल सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै दुई वर्ष अगाडि नेपालले प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मा लिएको थियो। पटक पटक किन सर्दैछ मिति? तर तयारीको कमी भन्दै दुई पटक पर धकेलिएको आयोजनाको नेपालले पछिल्लो तिथि आगामी वर्षको मार्च ९ देखि १८ तारिख तोकेको थियो। यो अवधिमा पनि खेल गर्न नसक्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। तर अब कहिले गर्ने भन्ने तिथि भने तोक्न सकिएको देखिएको छैन। नयाँ समयको लागि दक्षिण एशियाका सबै राष्ट्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने काम अझै नभएपछि दक्षिण एशियाली ओलिम्पिक काउन्सिलले समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपाल ओलिम्पिक कमिटीका अध्यक्ष समेत रहेका दक्षिण एशियाली ओलिम्पिक काउन्सिलका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भने," सन् २०१९ भित्र आयोजना गर्ने कुरामा सबै राष्ट्रसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुर्याउने कुरामा सफल हुन्छौं जस्तो मलाई लाग्छ। तर १९ बाट पछाडि लाने कुरा भयो भने आयोजनामा ठूलो प्रश्न हुनेछ।" सरकारले १३ औं सागको तयारी लक्षित गरि यो वर्ष पूर्वाधार निर्माण र तयारीको निम्ति झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसबाट कतिपय नयाँ खेलस्थल निर्माण र केही पुराना खेल स्थलहरूको मर्मत सम्भार भइरहेका छन्। तर प्रतियोगिताको मुख्य खेलस्थल काठमाण्डूस्थित दशरथ रंगशाला तथा खेलहरू हुने अर्को शहर पोखरामा निर्माण भइरहेका पूर्वाधारको काम समयमा पूरा हुनेमा कतिपयको आशंका छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख अरुण उपाध्यायले अर्को वर्षसम्म रंगशालाको स्वरूप तयार हुने बताएपनि अन्य पूर्वाधार निर्माणका कामका लागि भने बजेट अभाव भएको बताउँछन्। दोषी को? उनले भने,"रंगशालाको लागि बजेटको समस्या छैन। तर अन्य खेलस्थलका थुप्रै काम बाँकी छ। त्यसको लागि बजेटको अभाव छ।" प्रतियोगिता आयोजनाको निम्ति खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनारको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति गठन भएको छ। तर उक्त समितिले अहिलेसम्म काम अगाडि बढाउन सकेको देखिएको छैन। सात राष्ट्रका हजारौँ खेलाडी, प्रशिक्षक, प्राविधिक र अधिकारीहरूलाई निम्त्याउने काममा निकै समय खर्चिनुपर्ने हुनाले काम सम्पन्न नहुने चिन्ता गर्ने मध्ये तयारी समितिकै सदस्य सचिव केशव विष्ट समेत पर्छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव समेत रहेका उनी भन्छन्," कति बजेट आउने हो हामीले मागेकै छैनौँ। निर्देशिका बनेकै छैन। समितिहरूको बैठक बस्न सकेको छैन। यो गतिले समयमै साग गेम्स गर्न गाह्रो छ।" खेलाडीमा कस्तो असर? प्रशिक्षकहरू प्रशिक्षण खाका बारे अन्योल रहेको बताउँछन्। आयोजनाको मिति तय हुन नसक्नुको असर खेलाडीहरूको प्रशिक्षणमा परेको देखिन्छ। सागमा सहभागिता जनाउने खेलका प्रशिक्षकहरूले प्रशिक्षणको स्पष्ट खाका बनाउन नसकेको बताइरहेका छन् भने खेलाडीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै बन्न पुगेको देखिन्छ। टेबल टेनिसकी राष्ट्रिय खेलाडी एलिना महर्जन भन्छिन्,"प्रशिक्षण त गरिरहेका छौं। तर साग गेम्स केन्द्रीत भएर लिन पाइरहेका छैनौ। गेम्सको समय निश्चित नभएरै त्यसो भइरहेको होला। " साग गेम्स जस्तो ठूला खेलहरूको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय खेल क्यालेन्डरलाई आधार बनाएर तय हुने हुनाले सन् २०१९ भित्र नेपालमा नभए दुई पटक आयोजक बनिसकेको नेपालबाट ठूलो अवसर गुम्ने कतिपय बताउँछन्। दक्षिण एशियाली ओलिम्पिक काउन्सिलका अनुसार त्यसपछि सन् २०२० मा हुने ओलिम्पिकको तयारीमा अन्य राष्ट्रहरु व्यस्त हुनेछन्। खेलकुद निकायबारे फरक-फरक खाका |
नेपालमा सी विचारधारा: 'सावधानीपूर्वक कूटनीति सञ्चालन भएन भने नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ' | सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजधानीमा सी जिन्पिङ विचारधाराबारे आयोजना गरेको प्रशिक्षण अनावश्यक भएको तर्क गर्दै एकजना परराष्ट्रविद्ले दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग सीमा जोडिएको नेपालले सन्तुलित कूटनीतिक अभ्यास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। | दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्रीले नेपालले विश्वको बदलिँदो कूटनीतिक परिवेश र राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने बीबीसीलाई बताए। नेपालमा निकट भविष्यमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमण हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला सत्तारूढ नेकपाले सी जिन्पिङको विचारधाराबारे दुईदिने 'प्रशिक्षण कार्यक्रम' आयोजना गरेको छ। प्राध्यापक खत्रीले नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा दक्षिणी छिमेकी भारत र विश्व महाशक्ति अमेरिकासहित कुनै पनि मित्रराष्ट्रसँग आफ्नो सम्बन्धमा क्षति पुग्ने गतिविधि गर्न नहुने पनि उल्लेख गरे। प्राध्यापक खत्रीसँग बीबीसी नेपालीका फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश - पछिल्लो समय नेपालमा बढिरहेको जस्तो देखिएको चिनियाँ गतिविधिलाई कसरी लिनुपर्छ? यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बीआरआई) अघि बढाउने प्रयास र त्यसमा कुनकुन आयोजनामा सहमति कायम गर्न सकिन्छ भनेर केन्द्रित भएको जस्तो लाग्छ। दोस्रो, पहिले नेकपा एमाले हुँदा पनि र केही हदसम्म माओवादी हुँदा पनि सम्बन्ध बढाउने प्रयास पहिलेदेखि नै भएको हो। अहिले दुवै दल मिलेर नेकपा भएका छन्। दुवैतर्फ पार्टीका नेताहरू एकअर्काको देशमा जाने परम्परा पुरानै हो। यहाँको सत्तारूढ पार्टीले सी जिन्पिङ विचारधारामा छलफल चलाउँदा कस्तो खालको सन्देश जान्छ? हाम्रो संविधानको अवधारणाअनुसार हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। सीको विचारधारा त मुख्य रूपमा 'वन स्टेट, वन पार्टी' अर्थात् एकदलीय व्यवस्था हो। यो नेपालले संविधानमा अपनाएको नीतिसँग बाझ्छ। नेपालको संसद्मा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग दुईतिहाइ समर्थन रहे पनि सिद्धान्तत: हामी कतापट्टि छौँ, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ। हुन त एमाले र माओवादी दुवैले पहिलेदेखि नै बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिबद्ध छौँ भनेका छन्। तर सीको सिद्धान्ततिर जाने खालको कुरा हुँदा एकदलीय व्यवस्थामा बढी जोड जान सक्छ। सीको विचारधाराबारे नेपालमा छलफल चलाउँदैमा हाम्रो भूराजनीतिमा के असर पर्छ? मलाई लाग्छ यो चाप्लुसीको पराकाष्ठा हो। चिनियाँहरूले पनि नेपालबाट यस्तो अपेक्षा गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई डर छ- भारत र चीन दुवै देशमा रहेका शक्तिशाली नेताहरूले जानीनजानी दक्षिण एशियाका धेरै देशमा राजनीतिक प्रक्रियालाई विभाजित बनाइरहेका छन्। सीलाई माओपछिका शक्तिशाली नेता मानिन्छ हामीले यस्तो श्रीलङ्का र माल्दिभ्समा देखिसकेका छौँ र नेपालमा हामीले त्यसलाई एक तहमाथि पुर्याइदिएका छौँ। दुई विशाल शक्तिहरूसँग सीमा जोडिएको देशका नाताले अरू देशहरू भन्दा फरक रूपमा हामीले अवस्थालाई सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नैपर्छ। यदि हामी चुक्यौँ भने त्यो श्रीलङ्का र माल्दिभ्सले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाका कारण चुकाइरहेको मूल्यभन्दा हाम्रा लागि बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यस्तो खालको गतिविधि नेपालका दलहरूले किन गर्छन्? राजनीतिक दर्शनका कारण हो कि? अथवा अहिले अब राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमण नेपालमा गराउने कुरा छ त्योसँग जोडेर यो गरिएको हो? नेपालमा शक्ति पाएपछि दलहरू अलि बढी आत्मविश्वासी हुने पहिलेदेखि नै देखिएकै हो। मुख्य रूपमा विगतमा देशले कुन बाटो लिने त्यसमा दलहरूको भूमिका के हुने त्यसमा पहिला अलिकति स्पष्टता आइरहेको थियो। अहिले चिनियाँ बीआरआईको परियोजनाबाट देशमा व्यापक रूपमा पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्ने र त्यसमा पनि थुप्रै पैसा आउने आशाले गर्दा चाहिने भन्दा बढी नै आत्मविश्वास दलहरूमा देखिन्छ। मलाई सत्तामा बस्ने दलहरूमा अलिक स्पष्टता नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। भारतमा हिन्दू राष्ट्रवादको अवधारणा बोकेको दल सत्तामा छ। भोलि त्यसले पनि नेपालमा यस्तै किसिमको छलफल चलाउने कुरा गर्यो भने अहिलेको नजिरले कस्तो प्रभाव पार्ला? लोकतन्त्रको बलियो पक्ष भनेकै सबैको विचार सुन्ने अनि सबैले विचार राख्न पाउने भन्ने हो। मुख्य डर चाहिँ के हो भने देशभित्रको मागअनुसार त्यस्तो छलफल हुने हो कि देशबाहिरको स्वार्थ प्रतिविम्बित भइरहेको छ त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। देशकै माग हो भने त्यसमा बढी छलफल हुनु राम्रो हुन्छ। मुख्य कुरा हामीले आफू लागेको बाटो छोड्नुहुँदैन। दुईवटा संविधानसभाको चुनाव गराएर निकै मेहनत गरेर अहिलेको बाटो तय गरिएको हो। शान्तिप्रकिया अहिले टुङ्गिने अवस्थामा पुगेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गरेपछि शान्तिप्रकिया टुङ्गिन्छ। अब अहिले नै बाटो र सिद्धान्त भुल्ने कुरा ठिक होइन। हुन त बहस हुनु राम्रो हो, तर दलहरू त्यसमा स्पष्ट हुनैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म आधिकारिक घोषणा नभएपनि विश्वकै दोस्रो शक्तिशाली नेता सी जिन्पिङ नेपाल आउने चर्चा चलिरहेको छ। यदि उनको नेपाल भ्रमण भयो भने त्यसको महत्त्व कस्तो हुन्छ? भारत र चीनजस्ता मित्रराष्ट्रबाट त्यहाँका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तहमा नेपालको भ्रमण हुनु राम्रो हो। त्यसको राम्रो सन्देश जान्छ। अहिले चीनको राष्ट्रपति आउँदा अघि बढाइने भनिएका परियोजनाहरू छन्। ती निक्कै महत्वका छन्। पहिला ३६ वटा आयोजनाको सूचीबाट हामीले घटाएर नौवटामा ल्याएका छौँ भनेर विवरणहरू आएका छन्। त्यहाँबाट पनि घट्दैछ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता हाम्रो विकासको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुई दशकभन्दा अघि चिनियाँ राष्ट्रपतिको तहबाट नेपालको भ्रमण भएको थियो। यो अवधिमा चीन आफैँ महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाएको छ। यसपालि भ्रमण भयो भने के फरक हुन्छ? चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणको तयारीका लागि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी केही हप्ताअघि काठमाण्डू आएको बताइन्छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि भेटेका थिए यसपालि भ्रमण भयो भने त्यसको केन्द्रमा बेल्ट एन्ड रोड परियोजना रहन्छ। चीनको नेपालसँगको सम्बन्ध अब कति अघि बढ्न सक्छ त्यसमा पनि छलफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफैँ संलग्न रहेको नेपालको भावी परराष्ट्रनीतिबारे सुझाव दिन गठित एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा हामीले संसार अहिले बदलिइरहेको छ र यो परिस्थितिमा अमेरिकाको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र चीन अनि भारतको पनि भूमिका बढिरहेको छ भन्ने उल्लेख गरेका थियौँ। विश्वको आधुनिक इतिहास हेर्ने हो भने यो पहिलो चोटि हो जतिबेला चीन र भारत दुवैले एकैचोटि विश्वशक्तिको भूमिका खेल्न लागेका छन्। हामीले यी दुई देशलाई अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो विज्ञता, अनुसन्धान दुवै बढाउनुपर्छ र हाम्रो प्रयास त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ। अर्बौँ डलर बराबरका एकभन्दा बढी ठूला परियोजनाहरू हाम्रो देशमा आउने कुरा छ तर यी देशहरूबारेको हाम्रो बुझाइ त्यति गहिरो छैन। त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति डर लाग्छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणका कारण नेपालको अर्को छिमेकी भारतलाई संशय पर्न सक्छ? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत मे महिनामा चीन भ्रमणका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई भेटेकी थिइन् भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा पनि छ र एकअर्काबीच सहकार्य पनि छ। सहकार्यको अवधारणाकै बीचमा दुई देशबीच प्रतिष्पर्धा रहेको छ। व्यापार नै हेर्ने हो भने भारतको सबैभन्दा बढी व्यापार हुने चीनसँगै हो। उनीहरूको वार्षिक व्यापार ७० अर्ब डलर नाघिसकेको छ। मुख्य रूपमा उनीहरूको सीमा विवाद टुङ्गिएको छैन र राजनीतिक सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने त्यसमा छलफल चलिरहेको छ। भारत पनि अहिले आत्मविश्वाससहित शक्तिराष्ट्र बनेर निस्किएको छ। चीन पनि एकदमै आत्मविश्वाससहित अघि बढिरहेको छ। हामी उनीहरूको प्राथमिकतामा कहाँ पर्छौँ त्यसबारे हामीले साँच्चि नै गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। यी देशका नेता र राजनीति हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। भारतले पहिलेदेखि नै नेपाललाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा ठान्दै आएको छ। यहाँ चिनियाँ विचारधारामा छलफल चलाइने, उसका गतिविधि र लगानीमा वृद्धि हुने यो अवस्थाले उसमा संशय बढ्दैन? भारतले नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एशियामा पहिला जुन उसको प्रभावक्षेत्र मानिन्थ्यो त्यहाँ नियन्त्रण गुमाइसकेको छ। नेपालबाहेक सबै देशसँगको व्यापार नै हेर्नुभयो भने पनि पाकिस्तानदेखि बाङ्ग्लादेश र श्रीलङ्कासम्म सबै देशको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमा चीन नै पर्छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि अब के हुन्छ भनेर प्रष्ट छैन। नेपाल भारतका प्रबुद्ध समूहहरूले दुई देशबीचको भावी सम्बन्धका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। उक्त समूहका सदस्यलाई भेटेका पनि छैनन्। त्यो प्रतिवेदन ग्रहण गरिएको भए नेपाल भारतको सम्बन्ध कुन रूपमा जान्थ्यो भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो। चीनबारे उनीहरूको सरोकार छँदैछ तर भारतको नेपालसँग कुन हिसाबले सम्बन्ध अघि बढ्छ त्यो प्रष्टसँग मैले देखेको छैन। पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आएर संसद्मा बोल्दा हामी धेरै अघि बढ्थ्यौँ जस्तो लागेको थियो तर त्यसपछि नाकाबन्दी भयो। त्यो नाकाबन्दीले जति भरोसा र विश्वास कायम भएको थियो त्यो सबै गयो।अब बिस्तारै त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनले एउटा मार्गचित्रजस्तै हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब भारतले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कसरी हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विषय हेरीकन समयले देखाउँछ जस्तो लाग्छ। चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा नेपालले भारतका चासोहरूलाई कसरी लिनुपर्छ? विषयअनुसार हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलादेखि नै भारतको चासो आफ्नो सीमानजिकै रहेको क्षेत्रमा छ। निर्माणको कामदेखि त्यहाँ भारतको सुरक्षा चिन्तासम्म हुन्थ्यो। अब नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध सुधार भएर गइरहेको छ र सम्बन्धको मात्रा पनि बढिरहेको छ। भारतले नेपालले उसको सुरक्षा स्वार्थलाई प्रभाव नपारुन्जेलसम्म त्यसमा केही प्रतिक्रिया अब देखाउँछ जस्तो लाग्दैन। जस्तै, हालै भारतका विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा उनको त्यो बेला सम्पूर्ण ध्यान नै कश्मीरको मामिलामा नेपालको सकारात्मक धारणा होओस् भन्ने रह्यो जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तै मुद्दाहरूमा नेपालले के भन्छ र के गर्छ अब त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपाललाई अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती के छ भने भारतसँग पनि चीनसँग पनि अनि अमेरिकासँग पनि कसरी असंलग्न विदेशनीति कायम राखेर आफ्नो स्वार्थलाई अघि बढाउन सक्ने भन्ने हो। त्यसमै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। कसै-कसैले असंलग्न नीति शीतयुद्धकालीन पुरानो नीति हो भन्लान्, तर नेपालको लागि यो मूल नीति नै हो र हुनुपर्छ। हालै सत्तारूढ दल नेकपाका एक अध्यक्षले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग कुरा गर्दा अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको विरोध गरेको भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको थियो। के तपाईँले भने जस्तै असंलग्न नीति नेपाल र यहाँका नेताहरूले अँगालेका छन् त? मैले गर्नुपर्ने कुरा भनेको हो। गर्नुपर्ने के र भइरहेको के छ भन्ने दुई भिन्न कुरा हुन्। कुनै कुरामा हाम्रो स्पष्टता हुँदैन र कुनै कुरामा हामी राम्ररी सन्देश प्रवाह गरिरहेका हुँदैनौँ। यसले गर्दा कहिलेकाँही हामी अल्झन्छौँ। तर अहिलेको बेलामा मुख्य कुरा, हाम्रोमा सबै दलहरूको अरू विषयमा सहमति नभएपनि परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्छ। त्यो भएन भने यस्तै कुरामा अल्झिरहन्छ र अरूहरूले पनि फाइदा उठाउँछन्। प्राध्यापक श्रीधर खत्रीसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको अर्को भाग चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजना, अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति तथा चीन र भारतको बढ्दो सम्बन्धले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावमा केन्द्रित हुनेछ। |
नेकपा विवादः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि प्रदेशसभा पनि 'भङ्ग हुनसक्ने' चर्चा चल्दा कस्तो रणनीति बनाउँदैछन् दुई खेमा | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकी एक मन्त्रीले सत्तारूढ नेकपाभित्रको विभाजन तल सर्दा प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना रहेकोतर्फ सङ्केत गरेकी छन्। तर आफूहरूले प्रदेशसभा विघटनभन्दा आफूअनुकुल समीकरण निर्माणको तयारी गरिरहेको दुवै पक्षका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले बताएका छन्। | प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाका दुवै खेमाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी हुने गरेका छन् जिम्मेवारी हेरफेरपछि कानुनमन्त्रीबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विराटनगरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभाको आफ्नै ऐन र नियमअनुसार कदम चालिन सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखेकी थिइन्। नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रीले अहिले विघटनको तहमा जाने अवस्था आफूले नदेखेको बताएका छन्। वाग्मती प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा लागेका प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको खेमाका एक नेताले ‘संविधान मिचेर जोरजबरस्ती गरिएको अवस्थामा बाहेक’ प्रदेशसभा भङ्ग हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए। प्रदेशसभाको भविष्य के? नेकपामा अहिलेको तहको विभाजन देखा नपर्दै कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास आरम्भ भएको थियो। विराटनगरमा बोल्दै मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नेकपा औपचारिक फुटको सँघारमा पुग्दा कम्तीमा दुईवटा प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल खेमाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। यस बीचमा दुवै पक्षबीच बढिरहेको तिक्तताका कारण प्रदेशसभा विघटनको तहसम्म पुग्नसक्ने खालका धारणा पनि आइरहेका छन्। प्रदेश नं १ को विराटनगमा मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले त्यो सम्भावना नकारिनन्। विघटनको सम्भावनाबारे संवादताहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भनिन्, “राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीभित्र भएको जुन तनाव र समस्या छ त्यसको प्रभाव त्यहाँ (प्रदेशसभामा) पनि परेको छ। प्रदेशसभाको ऐन र नियमवाली छ, त्योअनुसार उसले गर्न सक्ने सम्भावना छ।” संविधानले के भन्छ? नेपालको संविधानको धारा २३२ (३) ले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ। अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र उक्त अवधिभरि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदबाट ३५ दिनभित्र अनुमोदन नभएको खण्डमा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय स्वत: निष्क्रिय हुनेछ। यो प्रावधान सङ्कटकालीन अवस्थामा मात्रै सक्रिय हुनसक्ने कानुनविद्हरूले बताउने गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ मा पनि प्रदेशसभा विघटनको प्रावधान राखिएको छ। उक्त धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। तर कसैको पनि बहुमत नभए दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यो पनि सम्भव नहुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्ने उल्लेख गरिएको छ। नेकपा चितवनको आयोजनामा सोमवार भरतपुरमा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललगायतका नेताहरू के भन्छन् प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेता? सोमवार मात्रै नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकले दलको गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जबाट शङ्कर पोखरेललाई "हटाएको" छ। यसअघि नै ओली समूहले प्रचण्ड र नेपाल खेमाका प्रदेश इन्चार्जहरूलाई "जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको" थियो। जिम्मेवारी खोसाखोस र अविश्वासको प्रस्तावका माझ दुवै खेमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन्। वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्येका एक प्रदेश सरकारका भूतपूर्व पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल आफूले प्रदेशसभा विघटन हुने कानुनी आधार नदेखेको बताउँछन्। उनले भने, “सङ्घीय संसद् पनि विघटन गर्न पाइँदैनथ्यो तर त्यो गैरसंवैधानिक रूपमा विघटन गरियो। प्रदेशसभाको हकमा पनि त्यस्तै किसिमका प्रावधानहरू छन्। राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने खालको विशिष्ट किसिमको सङ्कटको अवस्था देशमा अहिले छैन। त्यहि भएर जबरजस्ती गर्ने हो भने जे गरे पनि हुने भयो तर मलाई त्यो दिशातर्फ जान्छ जस्तो लाग्दैन।” नेकपाका ८० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये उक्त प्रदेशमा ४५ जनाले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेकपाको भरतपुर महानगर समितिद्वारा सोमवार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई वाग्मती प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक ५५ सदस्य पुर्याउन दुवै खेमालाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। त्यसका लागि आफूहरूले प्रयास गरिरहेको नेता नेपालले बताए। मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताएका छन्। प्रदेशका संरचना जोगाउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता अघिल्लो साता आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने ३७ मध्ये १६ जना अर्को समूहमा लागेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई "निलम्बन" गरेका प्रदेश नं १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशसभा विघटनको तहमा विवाद नपुग्ने ठान्छन्। उनले भने, “अहिले विघटनको तहमा जाँदैन। प्रदेशसभाहरू विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। यस्तो कदमले प्रदेशमा पनि अस्थिरता निम्त्याउँछ र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न बाधा हाल्छ भन्ने कुरामा सबै दलहरू सचेत भएर यस्ता प्रयासहरूलाई असफल तुल्याउनुपर्छ भन्नेमा दल र प्रदेशसभाका सदस्यहरू सचेत हुनुहुन्छ।” उनले थपे, “आफ्नै पार्टी भित्रबाट अन्योल, अराजकता सिर्जना गरी केन्द्रमा जसरी कब्जा गर्न खोजिएको भए पनि एउटा प्रक्रियाबाटै हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ।” उनले आफूले प्रदेशसभामा २१ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले थपे, “हामी सहज ढङ्गबाटै यी कुराहरूलाई सामना गरेर जान्छौँ। प्रदेश संरचनाहरूलाई जोगाएर र बचाएर हामी लान्छौँ।” कैयौँ राजनीतिक विश्लेषहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालमा देखिएका उथलपुथलले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसहितका दीर्घकालीन विषयलाई ओझेलमा पार्न सक्ने चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन्। |
जलवायु परिवर्तन: सङ्कटको केन्द्रबिन्दुमा कार्बन डाइअक्साइड कसरी? | जलवायु सङ्कटको केन्द्रबिन्दुमा कार्बन डाइअक्साइडको विषय छ। | मानिस र अधिकांश जीवले अक्सिजन लिन्छन् र सासबाट कार्बन डाइअक्साइड फाल्छन्। तर मानवीय गतिविधिका कारण वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढेको छ। जलवायु परिवर्तनमा आखिर कार्बन डाइअक्साइडको भूमिका के छ त? हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि |
कोरोना भाइरस खोप: 'राहदानीसँगै अब कोभिड खोप लगाएको पुष्टि गर्ने भ्याक्सीन पासपोर्ट पनि आवश्यतक' | कोरोनाभाइस विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र अथवा 'खोप राहदानी' भनिएको आधिकारिक कागजपत्रले मानिसहरूलाई विदेश यात्रा गर्दा आफू सुरक्षित रहे नरहेको प्रमाण पेस गर्न सजिलो तुल्याउँछ भनेर तर्क गरिँदैछ। संसारका विभिन्न देशमा कस्ता प्रावधान ? | ग्रीसमा प्रधानमन्त्रीले कोभिड खोप लगाएका मानिसहरूलाई एक प्रमाणपत्र जारी गर्न भनी युरोपेली आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। त्यस्तो दस्तावेजले "खोप लगाइसकेका मानिसहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक खुला रूपमा ओहोरदोहोर गर्न सहज तुल्याउँछ।" एस्टोनिया र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायले खोप लगाएको भन्ने जनाउने विद्युतीय प्रमाणपत्र, ई-भ्याक्सिनेशन सर्टिफिकेट तयार पार्दै छन्। त्यसलाई "स्मार्ट एलो कार्ड" भनिनेछ। डेनमार्कले डिजिटल खोप पासपोर्ट बनाउँदैछ र त्यसको प्रयोग गरेर त्यहाँका नागरिकहरूले आफूले खोप लिइसकेको प्रमाणित गर्न सक्छन्। स्पेनले कोरोनाभाइरस खोप लिन अस्वीकार गरेकाहरूको एक सूची तयार पार्दैछ। त्यस्तो सूची युरोपेलीसँगलाई पनि दिइनेछ। यसबाट कसैको पनि नाम झुक्किएर खोप प्राप्त गरेकाहरूको सूचीबाट नछुटोस् भनेर यकिन गर्न सकिने त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्रीले बताएका छन्। पर्यटन उद्योगको प्रतिक्रिया कस्तो? पचास वर्षभन्दा बढी उमेरमा मानिसहरूलाई घुमफिर गर्न सहयोग पुर्याउने व्यापारिक संस्था (सागा) का अनुसार सन् २०२१ मा तिनीहरूले आयोजना गर्ने छुट्टीको कार्यक्रम र क्रूज जहाज यात्रामा सहभागी हुन चाहनेहरू सबैले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लिएकै हुनुपर्छ। अस्ट्रेलियाको विमानसेवा क्वोन्टसले अन्ततोगत्वा उक्त कम्पनीको विमानबाट यात्रा गर्न चाहनेहरूले कोभिड खोप लगाएको भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ जनाएको छ। तर विश्व यात्रा तथा पर्यटन परिषद्का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा पुनः सञ्चालन गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिमा ककसले खोप लगायो भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभन्दा पनि कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्नुपर्ने योजनामा जोड दिइनुपर्छ। चिसो, फ्लू र कोभिड-१९ का लक्षण कसरी छुट्याउने खोप लगाएको प्रमाण भए प्रतिबन्धात्मक नियमहरू पालना गर्नुपर्छ? यूकेको हकमा यसको उत्तर सोझो छ: खोप लगाएकाहरूले पनि लकडाउनको नियम पालना गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यान्कक भन्छन्ः "सबैले खोप लगाइसकेपछि पनि लकडाउनका बेला लगाइएका नियमहरूको पालना गर्न आवश्यक छ।" कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटाउन र आफैँलाई सुरक्षित राख्न त्यसो गर्नु आवश्यक छ। तर व्यापक रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेपछि जनसङ्ख्याको सबै वा केही थोरैलाई भए पनि सामान्य अवस्थामा फर्कन दिइन सकिने हुनसक्छ। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार अक्सफर्ड/आस्ट्राजेनेका खोपले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको अवस्थामा "उल्लेखनीय" प्रभाव पार्न सक्छ। |
कोरोना भाइरस: धेरै बिरामीको ज्यान जोगाउन कश्मीरका चिकित्सकले गरेको भेन्टिलेटरमा परिमार्जन | भारतको कश्मीरमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएका धेरै बिरामीको उपचार गर्न चिकित्सकहरूले भेन्टिलेटर प्रयोग गर्ने नयाँ उपाय खोजेका छन्। | बिरामीमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिए भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ, तर ७० लाख मानिस भएको कश्मीरमा १०० वटा पनि भेन्टिलेटर छैनन्। त्यसैले उनीहरूले एउटै भेन्टिलेटर एकैचोटि कसरी धेरै बिरामीलाई प्रयोग गर्ने भनेर उपाय खोजेका हुन्। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि: |
कक्षामा ट्राफिक नियम सिकाउँदै जापानी कठपुतली | अधिकांश सडक दुर्घटना सवारीचालकका कारण हुने गरेको बताइन्छ। तर पैदलयात्रीको लापर्बाहीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। | सडकमा हुने सबै खालका दुर्घटना घटाउन ट्राफिक प्रहरीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर विद्यालय तहबाटै चेतना अभाव रहेको प्रहरीको ठम्याइ छ। उक्त समस्यालाई दृष्टिगत गरी जापानमा नौ वर्ष ट्राफिक प्रहरीको काम गरेकी आयुमी ओहासीले विद्यालयका बालबालिकालाई ट्राफिक नियम सिकाउन कठपुतलीको प्रयोग गरेकी छन्। बालबालिकालाई ट्राफिक नियम सिकाउन कठपुतली जापानमा जस्तै नेपालमा पनि प्रभावकारी हुने उनको अपेक्षा छ। हेर्नुहोस् कमल परियारले बनाएको यो भिडिओ। अनि यो पनि |
बन्दी महिलाको जबरजस्ती 'कौमार्य परीक्षण' | यो एनिमेशन भिडिओमा एक महिलाले आफूलाई बन्दी बनाइँदा कसरी 'कौमार्य परीक्षण' गर्न बाध्य पारियो भनेर बताएकी छन्। | कुनै महिलाले यौन सम्पर्क गरेकी छन् कि छैनन् भनेर जाँच्न प्रयोग गरिने कथित "भर्जिनिटी टेस्ट"को कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार २० वटा देशमा उक्त परीक्षण हुने गरेको छ। बीबीसी अरेबिकलाई इजिप्टकी एक भूतपूर्व राजनीतिक बन्दीसँग कुरा गरेर उनलाई जेलमा राखिँदा गरिएको दुर्व्यवहारबारे बताएकी छन्। उनको सुरक्षाका लागि ती महिलाको नाम परिवर्तन गरिएको छ। |