खुफिया ब्यूरो जिसे IB के रूप में भी जाना जाता है, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है और ख्यात रूप से दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। इसे 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। इसके गठन की धारणा के पीछे यह तथ्य हो सकता है कि 1885 में, मेजर जनरल चार्ल्स मैकग्रेगर को शिमला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खुफिया विभाग का क्वार्टरमास्टर जनरल और प्रमुख नियुक्त किया गया। उस वक्त इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की तैनाती पर निगरानी रखना, क्योंकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस बात का डर था कि कहीं रूस उत्तर-पश्चिम की ओर से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण ना कर दे।
1909 में, भारतीय अराजकतावादी गतिविधियों के पनपने की प्रतिक्रिया में इंग्लैंड में भारतीय राजनीतिक खुफिया कार्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में 1921 से इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कहा गया। यह सरकार द्वारा संचालित निगरानी एजेंसी थी। आईपीआई को संयुक्त रूप से भारत कार्यालय और भारत सरकार द्वारा चलाया जाता था और भारत कार्यालय के नागरिक और न्यायिक विभाग सचिव और भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक को संयुक्त रूप से रिपोर्ट भेजी जाती थी और यह स्कॉटलैंड यार्ड और MI5 के साथ करीबी संपर्क बनाए रखता था।
गोपनीयता में डूबा, आईबी का इस्तेमाल भारत के अन्दर से खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ खुफिया-विरोधी और आतंकवाद-विरोधी कार्यों को लागू करने के लिए किया जाता है। खुफिया ब्यूरो में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारी शामिल होते हैं, मुख्यतः भारतीय पुलिस सेवा सेना से. लेकिन, खुफिया ब्यूरो निदेशक, हमेशा ही आईपीएस अधिकारी होता है। 1951 में हिम्मतसिंहजी समिति की सिफारिशों के बाद, घरेलू खुफिया जिम्मेदारियों के अलावा, आईबी को विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में खुफिया जानकारी संग्रह का काम सौंपा जाता है, ऐसा कार्य जिसका भार 1947 में स्वतंत्रता से पहले सैन्य खुफिया संगठनों को सौंपा जाता था। भारत के भीतर और पड़ोस में मानव गतिविधि के सभी क्षेत्रों को खुफिया ब्यूरो के कर्तव्यों के चार्टर में आवंटित किया गया है। आईबी को 1951 से 1968 तक अन्य बाह्य खुफिया जिम्मेदारियों को भी वहन करना पड़ता था, जिसके बाद रिसर्च एंड अनेलिसिस विंग का गठन किया गया।
आईबी के रहस्यमय कामकाज की समझ बड़े पैमाने पर अनुमान पर आधारित है। कई बार यहां तक कि उनके परिवार के सदस्यों को उनके ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं होती.आईबी का एक ज्ञात काम है शौकिया रेडियो उत्साहियों के लिए लाइसेंस को अनुमति देना. आईबी, अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस के बीच खुफिया जानकारी को साझा करती है। आईबी, भारतीय राजनयिकों और न्यायाधीशों के शपथ लेने से पहले आवश्यक सुरक्षा मंजूरियों को प्रदान करती है। दुर्लभ अवसरों पर, आईबी अधिकारी किसी संकट की स्थिति के दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हैं। ऐसी भी अफवाह है कि आईबी प्रतिदिन करीब 6000 पत्रों को अवरोधित करती है और उसे खोलती है।. इसके पास एक ईमेल जासूसी प्रणाली भी है जो एफबीआई के कार्निवोर सिस्टम जैसी ही है।
खुफिया ब्यूरो को बिना किसी वारंट के वायरटेपिंग करने के लिए अधिकृत किया गया है। आईबी के पास कई लेखक भी हैं जो सरकार के नजरिए का समर्थन करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पत्र लिखते हैं।
'क्लास 1' अधिकारी आईबी के समन्वय और उच्च-स्तर के प्रबंधन को देखते हैं। SIB का मुखिया, संयुक्त निदेशक या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी होता है लेकिन कभी-कभी छोटे SIB का प्रमुख उप निदेशक भी होता है। SIB की इकाइयां जिला मुख्यालय में होती हैं जिसका मुखिया उप केंद्रीय खुफिया अधिकारी या DCIO होता है। आईबी, विभिन्न क्षेत्र इकाइयों और मुख्यालय का संचालन करती है . इन्ही कार्यालयों और प्रतिनियुक्ति की जटिल प्रक्रिया के माध्यम से ही राज्य पुलिस एजेंसियों और आईबी के बीच 'जैविक' संबंध बनाए रखा जाता है। इनके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर आईबी की कई इकाइयां हैं जो आतंकवाद, जवाबी-खुफिया कार्यों, वीआईपी सुरक्षा, खतरे का आकलन और संवेदनशील क्षेत्रों पर नज़र रखती है। आईबी अधिकारियों को मासिक विशेष भुगतान मिलता है और साथ ही साथ वर्ष में एक महीने की अतिरिक्त तनख्वाह के अलावा बेहतर पदोन्नति और स्केल भी.
खुफिया ब्यूरो के नाम कथित रूप से कई सफलताएं हैं, लेकिन आईबी द्वारा किए गए कार्यों को शायद ही कभी गैर-गोपनीय किया जाता है। एजेंसी के आसपास चरम गोपनीयता के कारण, इसके और इसकी गतिविधियों के बारे में चंद ठोस जानकारियां ही उपलब्ध है। आईबी को 1950 के दशक के बाद से लेकर सोविअत संघ के पतन होने तक सोवियत केजीबी से प्रशिक्षण मिला।
आईबी शुरू में भारत की आंतरिक और बाह्य खुफिया एजेंसी थी। 1962 के भारत-चीन युद्ध की भविष्यवाणी ना कर पाने की खुफिया ब्यूरो की चूक के कारण और बाद में, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में खुफिया विफलता के कारण, 1968 में इसे विभाजित किया गया और केवल आंतरिक खुफिया का कार्य सौंपा गया। बाह्य खुफिया शाखा को नव-गठित रिसर्च एंड अनेलिसिस विंग को सौंप दिया गया।
आईबी को आतंकवाद के खिलाफ मिश्रित सफलता मिली है। 2008 में यह सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी मॉड्यूल को तोड़ने में आईबी को सफलता मिली है। इसने हैदराबाद विस्फोट से पहले पुलिस को सतर्क किया और नवम्बर 2008 मुंबई हमले से पहले इसने समुद्री मार्ग से मुंबई पर संभावित हमले की कई बार चेतावनी दी थी। हालांकि, कुल मिलाकर 2008 में हुए लगातार आतंकवादी हमलों के कारण आईबी को मीडिया की तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा. भारी राजनीति, अल्प वित्त पोषण और व्यावसायिक फील्ड एजेंटों की कमी प्रमुख समस्या है जिसका सामना यह एजेंसी कर रही है। एजेंसी की समग्र संख्या का अंदाजा करीब 25,000 के आसपास है जिसमें 3500-विषम फील्ड एजेंट हैं जो पूरे देश में परिचालन करते हैं। इनमें से कई, राजनीतिक खुफिया में लगे हुए हैं।
मई 2010 में, कनाडा के कुछ वीजा अधिकारियों ने आईबी के एक उप-निदेशक के आप्रवास आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जो जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा से पहले कनाडा की यात्रा पर जा रहे थे। उनके खिलाफ यह आरोप एक जासूस एजेंसी के साथ जुडा था। इस मामले को तुरंत ही कनाडाई हाई कमीशन पहुंचाया गया और इस कदम के विरोध में गृह मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय को पत्र लिखे जाने के बाद मामले को ठंडा किया गया।
खुफिया ब्यूरो ) को बॉलीवुड की एक्शन फिल्म सरफरोश में चित्रित किया गया है जहां एसीपी राठौड़ के नेतृत्व में मुंबई पुलिस अपराध शाखा की जांच एक अंत तक आकर ठहर जाती है और तभी आईबी से मिला एक मौके का सुराग जांचकर्ताओं को राजस्थान में बाहिद तक ले जाता है।
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