Datasets:

Someman
/

news_nepali

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (2)

train · 15.6k rows

article stringlengths 4 9.69k	article_summary stringlengths 3 546
काठमाडौं, साउन २० : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडको अध्यक्षमा यज्ञप्रसाद न्यौपानेलाई सिफारिस गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार न्यौपानेलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको छ ।छनोट समितिको सिफारिसका आधारमा । साउन १ गते न्यौपानेलाई नेपाल औषधि लिमिटेडको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको छ ।	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडको अध्यक्षमा यज्ञप्रसाद न्यौपानेलाई सिफारिस गरेको छ । उनी खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनोट भएका हुन् ।
काठमाडौं, पुस ९ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार बसेको छ । बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले समसामयिक राजनीतिक अवस्था र पार्टीको आगामी कार्ययोजनाबारे ६ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफलपछि बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । शुक्रबार काठमाडौंमा बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसैगरी महासचिव भास्कर भद्र र सहायक कोषाध्यक्ष नीना भेटवालले सचिवालयको कार्यसम्पादन र आर्थिक अवस्थाको क्रमशः छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । भद्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रस्तावित योजनाहरू पनि समावेश गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय अधिवेशन नै पार्टीको प्रमुख कार्यक्रम हुने श्रेष्ठले बताए । उपाध्यक्ष तोरणबहादुर गुरुङले पेस गरेको पार्टीको महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखी आजको बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता र निर्देशन पनि पारित गरेको छ ।	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले ६ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले विस्तृत छलफलपछि प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
काठमाडौं, पुस २४ : संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायतलाई कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ ।तर, विमान घोटालामा यसअघि पनि संलग्न भइसकेको अवस्थामा पनि आयोगको बैठकले सचिव प्रेमकुमार राईलाई क्लिन चिट दिएको छ । सरकारले निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार र निगम सञ्चालकलाई तत्काल निलम्बन गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा निवर्तमान नागरिक उड्डयनमन्त्री, पूर्वमन्त्री, उच्च पदस्थ अधिकारी र निगमका पदाधिकारी संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको पिएसी उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । संसदको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।समितिले अन्य दुई सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, शंकरप्रसाद अधिकारी, प्रबन्ध निर्देशक लगायत २९ उच्च तहका अधिकारीलाई मुछाएको छ । निगमका निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार र निगमका बोर्ड सदस्यहरु ।	संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । विमान घोटालामा यसअघि पनि सचिव प्रेमकुमार राईलाई आयोगको बैठकले सफाइ दिएको थियो ।
काठमाडौं, पुस १ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र लेखेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तिमी पनि सुरक्षित छैनौ ।” भर्खरै सम्पन्न राप्रपा महाधिवेशनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र निर्मल निवासको सचिवालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै थापाले त्यस हस्तक्षेपको निन्दा गरेका छन् । थापाले निर्मल निवासको हस्तक्षेपको निन्दा गर्नुका साथै छानबिन गर्न समिति गठन गर्न लिङ्देनलाई माग गरेका छन् । थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेपबारे छानबिन गर्न समिति बनेमा आफू पार्टी एकताका लागि प्रतिबद्ध हुने बताए । राजा बोकेको राप्रपाको नैतिक धरातल समाप्त भएको पनि उनले बताए । त्यसैगरी राजतन्त्रसँग सम्बन्धित आधारभूत मूल्य–मान्यतामा गम्भीर क्षति पुगेको पनि उनले बताए । पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘निर्मल निवासको हालैका गतिविधिले मेरो मूल्य मान्यता र मान्यताको आधार र सम्पदालाई एकैपटक नष्ट गरेको छ ।	राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र लेखेका छन् । थापाले भने, ‘निर्मल निवासबाट कोही पनि सुरक्षित छैनन् । तिमी पनि सुरक्षित छैनौ"
काठमाडौं, असार २९ : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदनमा थप ढिलाइ भएपछि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ५० करोड अनुदानको अन्तिम निर्णयका लागि अनिश्चितकालसम्म पर्खन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार पनि अनुदान स्वीकृत गर्ने कि नपर्ने नेपालकै हो । “यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइ हो तर कोषको उपलब्धता खुला छैन। कार्यक्रमको निरन्तर व्यवहार्यता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटकालीन कदमहरू आवश्यक छ, ”दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राजनीतिज्ञहरूको एक वर्ग र अन्यले अमेरिकाले दबाब दिइरहेको अनुमान लगाएपछि यो वक्तव्य आएको हो। नेपालले अनुदान स्वीकार गर्ने । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका प्रतिद्वन्द्वी गुटले विरोध गरेपछि पछिल्लो समय संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन अनिश्चित बनेको छ ।अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्तिमा एमसीसी अनुदानअन्तर्गतका आयोजनालाई नेपालले अघि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । संसद मार्फत कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्दछ। "अनुमोदन भनेको $500M अनुदानमा अगाडि बढ्नको लागि आवश्यक अर्को चरण हो, जसमा दुई देशले सेप्टेम्बर 2017 मा हस्ताक्षर गरेका थिए र जसलाई नेपालले सेप्टेम्बर 2019 सम्ममा अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दूतावासले नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ देखि सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै बहुमुखी सरकारहरू अन्तर्गत मिलेर कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विकास गरेको स्मरण गराएको छ। ‘यो कम्प्याक्टले विद्युतीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका कार्यहरू गर्न र २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टबाट लगानी गरिएका नेपाली नेतृत्वका परियोजनाहरूले देशको आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउन खोजेका छन् । अनुमोदनमा ढिलाइले झण्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारीको फाइदा र आर्थिक वृद्धिमा ढिलाइ भएको बताउँदै दूतावासले एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिज्ञ र अन्य पक्षले अनुमान गरेजस्तो केही नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । एमसीसीको लुकेको एजेन्डा छ भन्ने नेपालको एक वर्गले बनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "विकास साझेदारको रूपमा एमसीसीको पारदर्शितालाई विश्वव्यापी रूपमा पनि मान्यता दिइएको छ, र यस वर्ष एमसीसीलाई सहायता पारदर्शिता सूचकांकमा पुनः शीर्ष द्विपक्षीय दाताको रूपमा स्थान दिइएको छ," विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ कि एमसीसी सफलतापूर्वक साझेदारी गरेको प्रतिबद्ध साझेदार हो। विश्वका करिब ३० देशसँग ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सय मिलियन डलर, जम्मा १३ बिलियन डलर। "यी अनुदानहरूले लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गरेर लाखौं मानिसहरूलाई गरिबीबाट उचाल्न मद्दत गरेको छ र साझेदार देशहरूको सार्वभौमसत्तालाई समर्थन गरेको छ। दोस्रो अनुदानको लागि योग्य प्रत्येक देशले एउटा अनुरोध गरेको छ, ”विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।	सोमबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अनुदान स्वीकार गर्ने कि नदिने भन्ने कुरा नेपालकै हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका प्रतिद्वन्द्वी गुटले विरोध गरेपछि पछिल्लो समय संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन अनिश्चित बनेको छ ।
लहान, पुस १० : औरही गाउँपालिकाले भण्डारण गरेको गहुँको बीउ चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ परेको विरोधमा सिराहामा आइतबार सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले एक दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधनमा तोडफोड गरेका छन् । सिरहामा प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरेको छ ।पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा आज बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीले निजी सवारीसाधनमा तोडफोड र तोडफोड गरेका छन् । उनीहरुले राजमार्गको लहान सडक खण्डमा टायर बालेका छन् । यसैबीच मिर्चैयामा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको छ । भीडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लालबाबु कावारीका अनुसार जारी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । “राजमार्गका विभिन्न नाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू पठाइएको छ। राजमार्गमा सवारीसाधन तोडफोड र यातायात अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई पनि पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ प्रजिअ कावारीले गणतन्त्रलाई जानकारी दिनुभयो ।जनमत पार्टीका सदस्यले सिरहाका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय पनि आजका लागि बन्द गर्न बाध्य पारेका छन् ।	सिरहामा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले एक दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधन तोडफोड गरेका छन् । गहुँको बीउ चोरेको आरोपमा पक्राउ परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास प्रहार गर्न बाध्य भएको थियो ।
सुर्खेत, १२ पुस : नेकपा एमाले सुर्खेतको आठौँ जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा अमृत बिसी निर्वाचित भएका छन् । बुधबार प्रकाशित नतिजा अनुसार बिसीले ३६८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने अर्का उम्मेदवार डण्डीप्रसाद शर्माले २६७ मत पाएका छन् । त्यस्तै उपाध्यक्षमा बीसी प्यानलका कुलमणि देवकोटा निर्वाचित भएका छन् । देवकोटाले ३९४ मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् भने अर्की उम्मेदवार कृषि गिरीले २२६ मत प्राप्त गरे । त्यस्तै सचिवमा बीसी प्यानलका कविन्द्रकुमार केसी निर्वाचित भएका छन् । केसीले ३९० मत पाएका छन् भने शर्मा प्यानलका अर्का उम्मेदवार रेशम राणाले २३३ मत पाएका छन् । सहसचिवमा बीसी प्यानलबाट घनश्याम पाण्डे र बलबहादुर नेपाली निर्वाचित भएका छन् । पाण्डेले ३९१ मत प्राप्त गरे भने नेपालीले ३६९ मत प्राप्त गरे ।	नेकपा एमाले सुर्खेतको अध्यक्षमा अमृत बिसी निर्वाचित भएका छन् । अर्का उम्मेदवार डण्डीप्रसाद शर्माविरुद्ध बीसीले ३६८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा बीसी प्यानलका कुलमणि देवकोटा निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौं, माघ १७ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको जारी बैठकको तेस्रो दिन आज पनि समूहगत प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ ।प्रदेश अध्यक्षहरुले प्रतिवेदन पेस गरेपछि १५ समूहका नेताहरुले आ–आफ्ना प्रतिवेदन पेस गर्न थालेका छन् । पार्टी अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमा आ–आफ्ना समूहको संक्षेपमा धारणा राखिएको थियो । समूह २ का कमला रोका, समूह ६ का दिनानाथ र समूह १३ का लेखनाथ न्यौपानेले प्रतिवेदन बुझाइसकेको प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए । यस्तै बैठकमा सचिवालय र केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयमाथि छलफल र अनुमोदन गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।	सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको जारी बैठकको तेस्रो दिन आज पनि समूहगत प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । पार्टीका अध्यक्षहरूले फागुन २ गते प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं, माघ ९ : संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत रहेका १ सय ७० भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्दा प्रमुख सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीचको तिक्त सम्बन्धले सरकारलाई चुनौती दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापतिहरुको नाममा राखिएका दुई अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत सञ्चालन गर्न स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक सातादेखि संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने सरकारको कदमलाई लिएर मार्सलमार्फत विरोध काङ्ग्रेसका सांसदहरूले विधेयकमा संशोधनको मागलाई बेवास्ता गरेपछि कांग्रेसले सरकारलाई मात्र नभई तल्लो सदनका सभामुखलाई पनि गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।संसदमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीचको विवाद बढ्दै गएको बेला कांग्रेस संविधानको मर्म र प्रावधानसँग बाझिएका १७० वटा विभिन्न कानुनलाई परिमार्जन गर्ने र फागुन ४, २०१९ को संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्नमा संसद केन्द्रित हुनुपर्छ।संविधानको धारा ३०४ ले संविधानको मर्मविपरीत कुनै पनि कानून वा कानुनी प्रावधानलाई संविधानको मर्म र कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको छ । संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षपछि संविधान अमान्य हुनेछ । सरकारले आगामी पाँच साताभित्र १७० भन्दा बढी ऐन वा कानुनी प्रावधानलाई परिमार्जन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । नयाँ संविधानबमोजिम दुई सदनात्मक संसद्को निर्वाचनपछि गत फागुन २१ गते संसदको पहिलो बैठक बसेको थियो ।संवैधानिक समयसीमा नजिकिएसँगै सरकारले संशोधन वा प्रतिस्थापनका लागि थप दुई दर्जन विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सकेको छैन । विद्यमान कानूनहरू। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपप्रवक्ता हमबहादुर केसीका अनुसार विद्यमान कानुनलाई विस्थापित गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् भने दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयक दर्ताको प्रक्रियामा छन् । दुई छुट्टाछुट्टै नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, क्रमशः ५५ र ११० कानूनलाई बल्कमा परिमार्जन गर्ने ।“संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा देखिँदैन । दुई तिहाइ बहुमतको अहंकारमा काम गरिरहेको छ,’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन् । ‘अत्यावश्यक संशोधन विधेयकलाई प्राथमिकता नदिएको र धेरै विधेयक दर्ता हुन बाँकी रहेकाले सरकारको प्रवृत्ति संसदमा पनि झल्किएको छ ।” भुसालका अनुसार कांग्रेसले सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन नगरेसम्म संसदमा अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । विगतका कांग्रेस नेताहरुको नाममा दुई अस्पताल ‘संविधान कार्यान्वयनमा हामी धेरै चिन्तित छौँ तर सरकारले जानीजानी रहस्यमय ढंगले वातावरण बिगारिरहेको छ,’ भुसालले गणतन्त्रलाई भने । यद्यपि हिउँदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने । संसद्को अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमतिको राजनीति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसले सत्तारुढ दलले संसदमा सही प्रवृत्ति देखाउन नसकेको आरोप लगाएको छ ।	प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एक सातादेखि संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले सरकारलाई मात्र नभई तल्लो सदनका सभामुखलाई पनि गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले आगामी पाँच साताभित्र १७० भन्दा बढी ऐन वा कानुनी प्रावधानलाई परिमार्जन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १२ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सकिएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार दिउँसो बसेको बैठक नयाँ कार्यतालिकासहित टुंगिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । अर्को बैठक मङ्सिर १ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बोलाइएको छ ।बैठकमा पार्टीका एक अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि लगाएको आरोपको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । मंसिर १८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन । ओलीले पेस गरेको ३८ पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा सचिवालय सदस्यहरूले पार्टीको आगामी बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नेछन् ।	शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक नयाँ कार्यतालिकासहित टुंगिएको हो । अर्को बैठक मंसिर १ गते पार्टीको मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने भएको छ ।
काठमाडौं, चैत १७ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने कल्पना गर्न नसकिने तर त्यसलाई नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्न सरकारले सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने बताए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अभ्यासको संघर्षपछि वर्तमान सरकार बनेको हो, सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैन, तर पनि सरकारको नीतिबारे गहिरिएर अध्ययन गरेर मात्रै सरकारको आलोचना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु । मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न होइन।" विज्ञापन नीति र क्लिन फिड नीति तर्जुमा भइसकेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नीति नभई यी सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको स्पष्ट पारे । RSS	सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसको नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रोत्साहित गर्न सरकारले सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने बताए ।
काठमाडौं, वैशाख १२ : नेकपा (एमाले)ले अयोग्य पूर्व माओवादी लडाकुलाई नगद उपलब्ध गराउने निर्देशिकालाई तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नाममा सरकारले अयोग्य पूर्व माओवादी लडाकुलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँड्ने तयारी गरेको आरोप लगाए । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी नहुँदा, सेवानिवृत्त शिक्षक तथा निजामती सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा योजनाको भुक्तानी र राज्यको ऋण चुक्ता गर्न रकम अपुग छ,’ उनले भने । स्थानीय तह घट्दै गएको र जनताले दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाई भोग्नुपरेको र यस पृष्ठभूमिमा ४ हजार ८ सयभन्दा बढी अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट नगद दिने निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । विगतमा भूतपूर्व माओवादी लडाकुको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको निर्णय खारेज नभए पार्टीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा संलग्न समूहलाई कारबाही गर्न माग समेत गरे । झापामा केही दिन अघि सार्वजनिक कार्यक्रम ।	नेकपा (एमाले) ले अयोग्य पूर्व माओवादी लडाकुलाई नगद उपलब्ध गराउने निर्देशिकालाई तत्काल अनुमोदन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले ‘एक अर्बभन्दा बढी’ बाँड्ने तयारी गरेको आरोप लगाए ।
काठमाडौं, साउन १९ : पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तयार पारेको बजेटमा करको दर संशोधनमा ‘अनधिकृत व्यक्ति’को संलग्नताबारे छानबिन गर्न यसअघि गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक मंगलबार पनि बस्दैछ । बैठकले सीसीटीभीसँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।बजेटमा करका दरहरु परिमार्जन गर्न बाहिरीलाई अनुमति दिएको आरोप लागेका पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको छानबिन गर्न यसअघि संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो । सदस्यहरू। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दबाब बढाएपछि शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।	बैठकले सीसीटीभीसँग सम्बन्धित विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । संसदीय समितिमा कुल ११ सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दबाबपछि शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
काठमाडौं, जेठ २० : वाग्मती प्रदेशबाट रिक्त रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भएको मतगणनामा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार डा खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन् । JSP)] कुल १२८ मतले अगाडि छ। सत्तारुढ नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापाले हालसम्म १ सय ३ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार कृष्णबहादुर तामाङले हालसम्म जम्मा २ मत प्राप्त गरेका छन् ।निर्वाचन आयोगका अनुसार वाग्मतीका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले खसेको मतको तथ्याङ्क छ । प्रदेश गणना भइसकेको छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त २३३ मतमध्ये डा देवकोटाले प्राप्त गरेको २ हजार ३०४ मतको भार रहेको छ भने थापाले प्राप्त गरेको एक हजार ८ सय ५४ मतको भार हेटौंडास्थित भुटानदेवी मावि मतदान केन्द्रमा जारी छ ।	डा खिमलाल देवकोटा १२८ मत ल्याएर अगाडि छन् । सत्तारुढ नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापाले १०३ मत प्राप्त गरेका छन् । हेटौंडास्थित भुटानदेवी माविमा मतगणना जारी छ ।
काठमाडौं, जेठ २४ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल सुरु भएको छ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतका विभिन्न शीर्षकमा छलफल जारी छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय । यी शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावमाथि पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमा छलफल जारी छ । यी शीर्षकमा हुने खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावमाथि पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।
काठमाडौं, भदौ १ : नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता पाउन कम्तीमा ७ वर्षको समयसीमा कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देवी भण्डारीले संविधानसभालाई सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरी नागरिकता विधेयकमाथि राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्ने राजनीतिक दलहरूलाई सुनौलो अवसर प्रदान गरिन् । सांसद भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको यो अवसरलाई संसदले सदुपयोग गर्दै विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता पाउने वर्तमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कम्तीमा सात वर्षको समयावधि तोक्नुपर्ने बताए । उनले संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई नागरिकता जस्ता विषयमा एकजुट भई साझा धारणा बनाउन आह्वान गरे।विवाहमार्फत अंगीकृत नागरिकता पाउने सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको सांसद भट्टराईले स्मरण गराए । प्रतिनिधिसभाले सात वर्षको समयसीमासहित विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार गरी सदनमा पेस गरेको थियो तर वर्तमान सरकारले अकस्मात फिर्ता लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले विधेयकमा ३३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपनि वर्तमान सरकारले विवादित विधेयक बहुमतले पारित गरेको उनले आरोप लगाए । उनले बिहेको भोलिपल्टै विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्नेलाई नागरिकता दिने प्रणाली संसारमा नभएको बताए । सांसद भट्टराईले सोधे, ‘नागरिकता विधेयकबाट ७ वर्षे व्यवस्था हटाउन सरकारले कससँग सम्झौता गर्‍यो ?	नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता पाउन कम्तीमा ७ वर्षको समयसीमा कायम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दललाई नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्ने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको बताए ।
काठमाडौं, फागुन २८ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल गुटले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न आज राजधानीमा बृहत् भेला आयोजना गरेको छ ।तल्लो तहको विघटनलाई लिएर आफ्नो गहिरो मतभिन्नता देखाउन भेला आयोजना गर्न लागिएको हो । संघीय संसदको सदन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर २० गते संसद विघटन गरेकी थिइन् जसलाई दाहाल–नेपाल गुटले असंवैधानिक भनेका छन् । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका वरिष्ठ नेताहरुका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा राजधानीको भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा आमसभा आयोजना गर्नुअघि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विरोध र्‍याली भइरहेको छ । विहान ११ बजे पुल्चोक, ललितपुर, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशरमहल, जमललगायतका स्थानबाट विरोध र्‍याली सुरु हुनेछ । नेकपाले तोकिएको ठाउँमा जुलुसको नेतृत्व गर्न विभिन्न नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दाहाल–नेपाल गुटका निकटवर्ती नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, पम्फा भुसाल, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, चक्रपाणि खनाल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका यादव, देवप्रसाद गुरुङलगायतको नेतृत्व रहने छ । विभिन्न स्थानबाट भृकुटीमण्डपसम्मको विरोध प्रदर्शन। भीडभाडले काठमाडौंको भित्री भागमा दिनभर सवारीसाधनको आवागमन ठप्प हुने अनुमान गरिएको छ । दाहाल–नेपाल गुटले संविधानसभा विघटनको विरोधमा देशका विभिन्न भागबाट करिब दुई लाख मानिस राजधानीमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपाका सबै कमिटीमा ठाडो विभाजन देखिएको छ ।	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहले आज राजधानीमा आमसभा आयोजना गर्दैछ । सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन विघटनलाई लिएर उनीहरुको चर्को मतभिन्नता देखाउन भेला हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर २० गते संसद विघटन गरेकी थिइन् ।
काठमाडौं, वैशाख १, अन्नपूर्ण सर्किट क्षेत्रको विरेठाँटीबाट वर्षेनी हजारौं हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीले श्रद्धाको रुपमा लिने तीर्थस्थल मुक्तिनाथको दर्शन गर्ने भक्तजन तथा यात्रुले चाँडै केबलकारमा जाने अवसर पाउने भएका छन् । कास्कीको बिरेठाँतीदेखि घोरेपानी, तातोपानी, लेटे, जोमसोम र कागबेनी हुँदै मुक्तिनाथसम्म यात्रुहरूका लागि किलोमिटर केबलकार रुट छ। रुटलाई ६ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । बैरेठाँटीदेखि घोरेपानीसम्मको खण्ड १३ दशमलव ३ किलोमिटर र घोरेपानीदेखि तातोपानीसम्म १२ दशमलव ७ किलोमिटर लम्बाइ हुनेछ । तातोपानीदेखि लेटेसम्मको खण्ड १६ दशमलव ४ किलोमिटर हुनेछ। लेटे र जोमसोमबीचको मुस्ताङको मार्फा गाउँ यात्रुका लागि ट्रान्जिट हुनेछ। त्यसपछि लेतेदेखि जोमसोमको दुरी २३.९ किलोमिटर, जोमसोमदेखि कागबेनी ८.२ किलोमिटर र कागबेनीदेखि मुक्तिनाथसम्म नौ किलोमिटरको दूरी तय हुनेछ ।यात्रामा दुईदेखि तीन घण्टा लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।कम्पनीका अनुसार केबलकार दुई देखि १२ मिटर प्रति सेकेन्डको गतिमा यात्रा गर्नेछ। तर, गति हावाको गतिमा भर पर्छ । नेपालीलाई लक्षित गरी रुट निर्माण भइरहेको छ । र यात्रामा ६ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी कम्पनीले भारतीय नागरिकलाई ६ हजार र विदेशीलाई १ सय डलर आईआरएस शुल्क लिने योजना बनाएको छ । सञ्चालनको पहिलो वर्षमा झण्डै ८ लाख यात्रु मुक्तिनाथ पुग्ने ट्राभल एजेन्सीको दाबी छ । ‘सेवाबाट ३६ लाखभन्दा बढी यात्रु लाभान्वित हुनेछन् ।” कम्पनीले हालै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारबाट अनुमति पाएको छ । निर्माणका लागि करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।केबलकार सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण हुनेछ । निर्माणका लागि करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । लागतको करिब ८५ प्रतिशत (रु २८ अर्ब ९० करोड) ऋणबाट सङ्कलन हुने र बाँकी १५ प्रतिशत लागत (५ अर्ब १० करोड) लगानीकर्ताबाट सङ्कलन हुने ट्राभल एजेन्सीले जनाएको छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणबाट २.२९ रुपैयाँ असुल गरिने छ ।विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्न सक्ने र डीपीआर तयार गरेको तीन वर्षपछि सञ्चालनमा आउन सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो नेपालका यात्रुका लागि सबैभन्दा लामो केबलकार हुनेछ ।	मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले कास्कीको विरेठाँतीदेखि घोरेपानी, तातोपानी, लेटे, जोमसोम, कागबेनी हुँदै मुक्तिनाथसम्म ८३.५ किलोमिटर केबलकार रुट निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । निर्माणका लागि करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौं, फागुन १२ : सर्वोच्च अदालतले पशु अधिकार सुनिश्चित गर्न र पशुमाथि हुने क्रूरता रोक्न नियम बनाउन निर्देशन दिएको छ । एक जनहित याचिकामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ र शतकोन श्रेष्ठले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले घरपालुवा जनावरमाथि हुने क्रूर कार्यलाई निषेध गर्ने नियम बनाउन निर्देशन दिएको हो, ‘पशुको अधिकार सुनिश्चित गर्न र क्रूरता रोक्न यस सम्बन्धमा आवश्यक नियमावली तर्जुमा गर्न निवेदकले माग गरेबमोजिम पशुपक्षी विरुद्ध कारबाही गर्न,’ इजलासले विपक्षी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । सवारी साधनमा ओसारपसार गर्दा कुखुरा, भैंसी, बाख्रा लगायतका जनावरहरु मारिने गरेको क्रुरता उल्लेख गर्दै निवेदकहरुले यो क्रूरता अन्त्य गर्न सर्वोच्चको हस्तक्षेपको माग गरेका छन् । निवेदकले निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र पशुपन्छी विभाग र क्वारेन्टाइन प्राधिकरणलाई प्रतिवादीको रूपमा उल्लेख गरेका थिए । पशु कल्याण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पछ्याउँदै।	सर्वोच्च अदालतले सोमबार पशु अधिकार सुनिश्चित गर्न र जनावरमाथि हुने क्रूरता रोक्न नियम बनाउन निर्देशन दिएको छ । अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सुरजराज पाण्डेले अहमद फहिमलाई 2017 मा नेपाल-बंगलादेश युवा आदानप्रदान कार्यक्रममा हुँदा भेटे। फहिमको परिवार डेल्टा कम्पोजिट निटिंग इन्ड लिमिटेडको स्वामित्व भएकोले करिब एक शताब्दीदेखि कपडा व्यवसायमा रहेको थियो। बंगलादेशमा रहँदा फहिमले पाण्डेलाई निम्तो दिए। उनको कारखाना भ्रमण गर्नुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म आफूलाई बुनाई तथा कपडा उद्योगको बारेमा केही थाहा नभएको र यसमा कुनै चासो नरहेको उनी बताउँछन् । तर, त्यो भेटले सबै कुरा परिवर्तन गर्यो किनकि पाण्डेले नेपाली बजारमा स्मार्ट क्याजुअल ब्रान्ड, फिब्रो, जुन अहिले देशको एक आशाजनक युवा नेतृत्वको उद्यमको रूपमा देखा परेको छ। कारखानाको भ्रमण गर्दा पाण्डेले त्यहाँ भेट्टाए। एक सिफ्टमा करिब आठ हजार कामदार थिए भने कारखाना तीन सिफ्टमा सञ्चालित थिए । “जिज्ञासाका कारण मैले उहाँलाई आफ्नो उत्पादन नेपाललाई पनि आपूर्ति गरेको हो कि भनेर सोधें,” पाण्डे सम्झन्छन्, “उनले हो जवाफ दिए र म यसमा संलग्न हुन चाहन्छु भनेर पनि सोधे।” उहाँको प्रश्नले पाण्डेमा नेपालमा सबै कुरा छ भन्ने अनुभूति गराइदियो। उत्पादन क्षमता, दक्ष जनशक्ति र बजारको रूपमा, तर अधिकांश जनताले किन्न सक्ने स्थानीय ब्रान्डको मात्र अभाव छ। फेसन सबैका लागि हुनुपर्छ र सबैलाई आफ्नो बजेटमा राम्रो महसुस गर्ने र राम्रो देखिने अधिकार छ भन्ने उनको विचार थियो। तर, नेपालमा त्यो सम्भव भएन।“त्यसपछि मैले आफैंलाई प्रश्न गरेँ– नेपालका लागि कपडाको ब्राण्ड किन सुरु नगर्ने ?” यसरी नेपालको फेसन र फेसनलाई बुझ्ने तरिका प्रजातान्त्रिक बनाउन ‘फाइब्रो’ ब्रान्डको परिकल्पना गरिएको हो । कपडा उद्योग। पाण्डेले प्रारम्भमा नोभेम्बर 2018 मा कम्पनीलाई पाल्तु परियोजनाको रूपमा लन्च गर्न रु १०,००० लगानी गरेका थिए र फेब्रुअरी २०१९ मा यसलाई औपचारिक रूप दिए। यद्यपि, अहिले हामी दुई संस्थापक हौं: म र पोखरामा बस्ने ओस्कर श्रेष्ठ, जसले सामाजिक सञ्जाल र ग्राफिक्स ह्यान्डल गर्छौं, "पाण्डे भन्छन्। फिब्रोले सिग्नेचर ब्ल्याकमा रहेको आफ्नो शीतकालीन फर ज्याकेटका ४० वटा सिग्नेचरका साथ बजारमा पहिलोपटक आयो। यो वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ र पानी प्रतिरोधी भएको छ। उनी भन्छन्, ‘हामीले वर्षमा ६००–७०० युनिट बिक्री गर्छौं ।’ व्यवसाय सुरु गर्नेबित्तिकै पाण्डेले भन्नुभन्दा सजिलो भएको महसुस गरे र व्यापार गर्न सहज छैन ।पहिलो समस्या बजारको थियो । उनले आफ्ना उत्पादनहरू प्रायः आफ्ना साथीहरू र परिवारहरूलाई सुरुमा बेचे। यद्यपि, त्यो सूची छोटो थियो, लगभग दुई महिनाको लागि बिक्री शून्यमा झर्दै। "तैपनि, हामी साथी, परिवार र मूर्ख (एक मार्केटिङ रणनीति को तीन Fs) को त्यो परिधि पार गर्न सक्षम छैनौं। हामीलाई नयाँ ग्राहकहरू पुग्न गाह्रो भइरहेको थियो," पाण्डे भन्छन्, "म पूर्ण रूपमा निराश भएँ।" यसैबीच, एक दिन न्यूरोड घुम्दै गर्दा पाण्डेले फिब्रो लगाएको एकजना मानिस भेटे। "त्यस पलले मलाई जारी राख्न उत्प्रेरित गर्यो।" यो स्टार्टअपले पार गर्नु पर्ने यो मात्र बाधा थिएन। “हामीलाई नेपालीहरूको मानसिकतालाई चुनौती दिन पनि गाह्रो लाग्छ। अनुभवविना नेपाली हो त्यसैले महँगो र गुणस्तर सस्तो हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको विचार छ । उनीहरूले हामीलाई अन्य अनलाइन पसलहरूसँग तुलना गर्थे, ”पाण्डे भन्छन्। त्यसपछि उनीहरूले काठमाडौंको कमलपोखरीमा आफ्नो कार्यस्थलमा घुम्न, छोइ, अनुभव गर्न, उत्पादन लगाउने र मन परेको खण्डमा मात्र किन्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्न थाले। विस्तारै कम्पनी बढ्दै गयो । तर, ठूला चुनौतीहरू आउन बाँकी नै थियो । धेरै अन्य कम्पनीहरू जस्तै, कोविड-19 महामारीले उनीहरूको व्यवसायलाई पनि असर गर्यो। पाण्डे भन्छन्, ‘लकडाउनपछि हाम्रो बिक्री करिब ९० प्रतिशतले घटेको थियो । हामी बिस्तारै घाटा पूर्ति गर्दैछौं। ” अझै पनि बिक्री कम छ, कच्चा पदार्थको अभाव र अन्य धेरै समस्या छन् । जसका कारण समयमै उत्पादन पूरा हुन सकेको छैन र उत्पादन लागत पनि बढेको छ ।” यद्यपि, लकडाउनले अप्रत्यक्ष रूपमा यस ब्रान्डलाई केही अचम्मको काम गरेको छ । पाण्डे भन्छन्, “लकडाउनपछि दशैंको समयमा धेरै कम्पनीहरू बन्द हुँदा हाम्रा धेरै वफादार ग्राहकहरूले आवश्यकता नहुँदा पनि हाम्रा उत्पादनहरू किनेर हामीलाई साथ दिएका छन् ।” उदाहरणका लागि प्रार्थना साखा, संस्थापक । हेल्मेट नेपालका प्रबन्ध निर्देशक जो फिब्रोका वफादार ग्राहक पनि हुन्, उनले भने, “फाइब्रो पहिलो ज्याकेट हो जुन हरेक पहिरनसँग मिल्छ र हरेक अवसरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। म साँच्चै आभारी छु।" ग्राहकहरुको यस किसिमको सहयोग र मायाले पाण्डेले महसुस गराए, “यो अब मेरो ब्रान्ड होइन, हाम्रो ब्रान्ड हो।” हालसम्म, फिब्रोले दैनिक औसत १५,००० देखि १७,००० रुपैयाँसम्मको बिक्री गरिरहेको छ। पाण्डेले यो ब्रान्डलाई करिब १० लाख मानिसले चिनेको पनि दाबी गर्छन् । यद्यपि, यो ब्रान्डको लक्ष्य धेरै उच्च छ। पाण्डे भन्छन्, ‘हामी सात–दश टोलीका सदस्य छौं । हामी अझै (ठूलो) ब्रान्ड होइनौं; हामी लगभग 40,000 को एक सानो ग्राहक आधार लक्षित एक सानो ब्रान्ड हो। तर, हामी पक्कै पनि यसभन्दा बाहिर जान चाहन्छौं।” यसबाहेक, कोभिड–१९ संकट र नेपालको कपडा उद्योगमा विद्यमान धेरै समस्याहरूले यस ब्रान्डलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरेको छ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कम लागतमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न थालेको छ । त्यसैगरी, उनीहरूले आगामी दुई हप्तामा आफ्नै उत्पादन घर पनि खोल्दैछन्। साथै, पाण्डेले थप्छन्, “हामी हाम्रा पाँचवटा भर्टिकलहरू पनि सुरु गर्न तत्पर छौं: फाइब्रो कर्पोरेट कर्पोरेट घरहरूका लागि पोशाक उत्पादन गर्न, फिब्रो बक्स एक प्रकारको उपहारको रूपमा। सेवा, फिब्रो गो पाँच सहरमा फिजिकल स्टोरका रूपमा, ग्राहकहरूको मागअनुसार परिधानहरू अनुकूलित गर्नका लागि फिब्रो कस्टम र विशेष डिजाइनका लागि फिब्रो प्रिमियम।” “अन्ततः, हामीले यस ब्रान्डलाई राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।”	सुरजराज पाण्डेले २०१७ मा नेपाल-बंगलादेश युवा आदानप्रदान कार्यक्रममा हुँदा अहमद फहिमलाई भेटेका थिए। फहिमको परिवार डेल्टा कम्पोजिट निटिंग इन्ड लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेकोले करिब एक शताब्दीदेखि कपडा व्यवसायमा लागेको थियो। पाण्डेले सुरुमा रु १०,००० लगानी गरेका थिए। नोभेम्बर 2018 मा कम्पनी।
काठमाडौं, जेठ ९ : संघीय संसदको संयुक्त सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ । बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो जानकारी दिएका हुन् ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी राख्न प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । र नयाँ आर्थिक वर्ष २०२३/२४ का कार्यक्रम। (RSS)	संयुक्त सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सो जानकारी दिएका हुन् ।
काठमाडौं, चैत ९ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) ले पार्टी स्वार्थ विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै माधवकुमार नेपालसहित चार नेतासँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिएका छन् । पार्टीको भर्खरको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयअनुसार वरिष्ठ नेता नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण मागेको छ,’ पार्टीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाबारे स्पष्टीकरण माग्दै आज बिहान चार नेतालाई पत्र पठाएका छौँ । माधव नेपालको नेतृत्वको गुट हो,’ रिजालले भने । ओली नेतृत्वको गुटको वर्चस्व रहेको एमाले केन्द्रीय समितिले पनि माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले देशभर समानान्तर समिति बनाएर गुटबन्दीको राजनीति गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, रावलले भने आफू (माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गुट) ओलीको आदेश पालना गर्न बाध्य नभएको भन्दै पार्टीलाई स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गरेका छन् । ओली नेतृत्वको गुटले माधव नेपाल नेतृत्वको गुटका प्रमुख नेताहरुसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक कलह थप गहिरिँदै गएको छ र यसले पार्टीलाई कुनै पनि बेला ठाडो विभाजनतर्फ लैजान सक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । भन्नुहोस्।	सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) ले आफ्ना चार नेतासँग स्पष्टीकरण मागेको छ । माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल । ओली नेतृत्वको गुटको बाहुल्यता रहेको एमाले केन्द्रीय समितिले पनि माधव नेपाल नेतृत्वको गुटले गुटबन्दीको राजनीति गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्वी नेपालको तेह्रथुम जिल्लाको चुहानडाँडामा निर्माण हुने विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यसै आर्थिक वर्षभित्र तयार गर्ने जनाएको छ । गत फागुनमा तत्कालीन नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सो क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका केही घण्टाअघि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानीयलाई आश्वासन दिएका थिए ।अहिले प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत परियोजनाका लागि काम थालेको छ । दुवै प्रतिवेदन आगामी असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले जानकारी दिए । ‘यस वर्ष प्रारम्भिक तयारी पूरा गरेपछि निर्माणको काम सुरु गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष आयोजनाका लागि प्राधिकरणले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्व.अधिकारीले आफ्नो अन्तिम दिन दर्शकसमक्ष उक्त आयोजनाको कुल लागत रु ८७ करोड लाग्ने बताउनुभएको थियो ।	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूर्वी नेपालको तेह्रथुम जिल्लाको चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ । तत्कालिन नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सो क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका केही घण्टाअघि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानीयलाई आश्वासन दिएका थिए ।
काठमाडौं, कात्तिक ३० : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठमेलको लर्ड अफ द ड्रिंक्स (एलओडी) नाइट क्लबको र्‍याप गीत सार्वजनिक गरेका छन् । ओलीले शुक्रबार साँझ ‘केपी बा’ को शब्दसहितको र्‍याप गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।पार्टीको चुनावी प्रचारप्रसार अन्तर्गत तयार पारिएको उक्त गीतमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको प्रशंसा गरिएको छ । गीतमा ओलीको स्वर पनि मिसाइएको छ ।लड नाइट क्लबमा सार्वजनिक कार्यक्रममा युवाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।	उक्त गीत पार्टीको चुनावी प्रचारप्रसारका लागि तयार पारिएको हो । सार्वजनिक कार्यक्रममा एलओडी नाइट क्लबमा उल्लेखनीय संख्यामा युवाहरू उपस्थित थिए।
काठमाडौं, साउन १५ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खम्मबहादुर खातीलाई नेपालको नयाँ महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा।	खम्मबहादुर खाती नेपालको नयाँ महान्यायाधिवक्ता बनेका छन् । उहाँलाई संविधानको धारा १५७ को उपधारा २ बमोजिम आज नियुक्त गरिएको हो ।
काठमाडौं, माघ १५ : शिक्षा विधेयकलाई विचाराधीन राखेर नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा पेस गरेपछि सरकारको नियतमाथि शंका भएको छ ।सरकारले एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको शिक्षा विधेयक स्थगन गरी नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पेस गरेको थियो । संसदमा। राष्ट्रियसभामा पेस भएको यो विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसदमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले आवश्यक छाता कानून र नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खुला गर्न हतार गरेको सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । संघीय संरचना अनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरी व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा केन्द्र सरकारले संघीय मर्मविपरीत विश्वविद्यालयलाई अनुमति दिएको कुरालाई सत्तारुढ दलका सांसदले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन समितिले सरकारले विधेयक पास गर्ने उद्देश्यले ल्याएको टिप्पणी गरेको छ । संघीयतामा जानु भनेको राज्यको सम्पूर्ण संरचनाको पुनर्संरचना गर्नु हो, त्यसैले शिक्षाको पनि सोही अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो, ‘सरकारले गोप्य रूपमा विधेयक ल्याउँछ, गोप्य रूपमा संसदमा पेस गर्छ, केही सांसदलाई गाली गर्छ, यो विधेयकमा हाम्रो पार्टीको धारणा हो, ’ उनले भने, ‘कसैलाई चुप लागेर बस्ने, समितिमा पठाउने र पास गराउने चलन छ भन्ने मेरो अनुभूति छ ।” उनले छाता कानून बनाएर आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने धारणा राखे । संघीय संरचना अनुसार शिक्षा सम्बन्धी नीति उनले विश्वविद्यालयको हालको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्रै नतिजाका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गरे ।प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिका अध्यक्ष मायाप्रसाद शर्माले शिक्षा ऐन २०२८ चलिरहेको बेला शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाचार एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले विद्यमान विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।हामी विसं २०२८ को शिक्षा ऐन अनुसार चलिरहेका छौँ । केही बुँदा २०१३ सालको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि राज्यको संरचनामा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । शिक्षा ऐन तर्जुमामा बढी जोड दिनुपर्छ ।” नेकपा (माओवादी केन्द्र)का शिक्षा तथा मानव संशाधन विभागका प्रमुखसमेत रहेका अध्यक्ष शर्माले संघीय संरचनाअनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार रहेको तर्क गर्नुभयो । प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।दिगो विकास तथा सुशासन समितिका अध्यक्ष प्रकाश पन्थले यसअघि भएको सहमति विपरीत सरकारले विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए । उनले यसअघि शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुँदा शिक्षासम्बन्धी छाता कानून ल्याउने र त्यसअघि शिक्षासम्बन्धी कुनै विधेयक ल्याउन नदिने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय विधेयकलाई अचम्मको रुपमा लिएका थिए । शिक्षा ऐन नआएर विश्वविद्यालय खोल्न दिने विधेयक ल्याएपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको ‘गैरसरकारी’ र ‘सार्वजनिक’ शब्दप्रति पनि सांसदहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । उक्त विधेयक अहिले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ ।	सरकारले अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खुला गर्न हतार गरेको सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । संघीय मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयलाई अनुमति दिएको कुरालाई सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् ।
काठमाडौं, चैत ९ : उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थानीय तहको एकता प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेकाले सोचेभन्दा बढी समय लागेको बताएका छन् । मदन भण्डारी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय (प्रदेश ३) पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले स्थानीय तहमा सहमति नहुँदा एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताए । नेकपा सचिवालय सदस्य पोखरेलले एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन स्पष्ट बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि स्थानीय तहले नै सहमति जुटाउन सके एकता प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ थियो । "तथापि तिनीहरूमध्ये केही सहमत छन्।" तत्कालीन नेकपा (एमाले) जनताको बहुदलीय प्रजातन्त्रको कार्यदिशालाई आत्मसात गर्दै अघि बढेको स्मरण गर्दै उनले एकताको विषयलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट मार्ग र भिजन खोज्न दुवै पार्टीमा असल अभ्यासको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए । भइरहेको छ, अन्योल कायम छ, बरु। अस्पष्ट दृश्यले हामीलाई कहिल्यै गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन।" उनले सरकारले जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न खोजेको र नयाँ ऐन कानून निर्माण गर्नु समयको माग रहेको र शुरुवाती दिनमा त्यस्ता आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । गत जेठमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको भएपनि पूर्ण एकता हुन बाँकी छ । RSS	उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्थानीय तहमा सहमति हुन नसक्दा एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताए । स्थानीय तहले नै सहमति जुटाउन सके एकता प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
टोखा, जेठ ९ : टोखा नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।टोखा नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत सविता शर्माले नगरपालिकामा पाँच महिला र तीन दलित गरी आठ सदस्य चयन गरेको बताइन् । निर्वाचित महिला सदस्यमा सुनिता श्रेष्ठ परियार नेपाली, सायरा परियार, जगत्माया प्रजापति महर्जन, लीलादेवी अधिकारी र शान्ता राई छन् । त्यसैगरी दलित तथा अल्पसंख्यक समूहबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिका सदस्यमा बच्छुराज बस्याल, सरिता घले र प्रेमकुमार सुनुवार रहेको निर्वाचन अधिकृत शर्माले जानकारी दिए । निर्वाचित नगर कार्यपालिका सदस्यहरुलाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच प्रमाणपत्र वितरण गरिएको हो ।	नगरपालिकामा पाँच महिला र तीन दलित गरी आठ सदस्य चयनका लागि निर्वाचन भएको थियो । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच निर्वाचित नगर कार्यपालिका सदस्यहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।
काठमाडौं, फागुन १३ : सूचना प्रविधि विधेयकले वाक तथा अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच पु¥याउने भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा भइरहेको आलोचनालाई दमन गर्ने र स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति दिएको छ ।” सरकारले त्यस्ता मिडियालाई मात्र करको दायरामा ल्याउने दाबी गरे पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छ ।” कांग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमसँग तुलना गर्दै भने । मोबाइल फोनको प्रयोगमा सरकारको नियतमाथि शंकास्पद थापाको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई दिनहुँ अरुको खिल्ली उडाउने जिम्मा दिइन्छ तर आमजनताले उनीमाथि प्रश्न उठाएमा यो विधेयक अन्तर्गत कारबाही हुन्छ’, थापाले भने, ‘साइबर आतंकवादको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको विधेयकको आलोचना गर्दै उनले विरोधाभास भएको बताए । गोपनियता कानून र मुलुकी संहिता सहित संसदले हालै अनुमोदन गरेका अन्य विभिन्न कानुनहरू। उनले सोसल मिडिया सञ्चालक कम्पनीले नेपालभित्र दर्ताका लागि नआएमा सरकारले के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सोधे ।’ काङ्ग्रेसकी अर्की सांसद पुष्पा भुसाल पनि विधेयकको कडा आलोचना गरिन् । राजनीतिक चिन्तनलाई रोक्ने कुनै कानुन बनाउन सकिँदैन तर यो विधेयकले सूचना र सञ्चारको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भनिन्।’ भुसालले सामाजिक सञ्जालको अभिलेख दर्ता गर्न बाध्य पार्नुको सट्टा अभिलेखीकरण गर्न सकिने पनि जोड दिए। कांग्रेसले विधेयकलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार र निरंकुशताको सङ्केत भनेको छ, ‘सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर कस्तो युग सुरु गर्न खोजेको छ ? उसले सोध्यो। उनले विधेयकलाई परिमार्जन गर्न माग गरे ।तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले विधेयकले साइबर सुरक्षाको आवश्यकता र सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या हुने चिन्तालाई सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै सो विधेयकको बचाउ गरे । संचार माध्यम तर व्यापार पनि। यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई थप जिम्मेवार महसुस गराउनका लागि नियमन गर्न जरुरी भएको छ,’ नेकपाका योगेश भट्टराईले भने । नेकपाका महेश बस्नेतले पनि अनलाइन भुक्तानीमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै विधेयकमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई नियमन गर्न माग गर्नुभयो । जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले अश्लील सामग्री र साइबर बुलिङलाई विधेयकमार्फत नियमन गर्न खोजेको दाबी गरे । ‘कसैले यो विधेयकलाई दुई तिहाइ बहुमतको घमण्डका रूपमा देखे अन्यथा त्यसलाई मनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ मन्त्रीले भने ।‘७२ घण्टाभित्र विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन सांसदहरूलाई अनुमति दिने प्रस्ताव तल्लो सदनले अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो देखि।	विपक्षी सांसदहरुले सूचना प्रविधि विधेयकलाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् । यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बाधा पु¥याउने उनीहरुको भनाइ छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले विधेयकको पक्षमा रहेका छन् ।
काठमाडौं, असार १ : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदमा पेश भएको ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ पारित गराउन सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले करोडौँ नेपाली नागरिकको नागरिकताबाट वञ्चित हुन नदिन संविधानबमोजिम विधेयक ल्याएको बताउँदै विधेयक पारित गराउन सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । सांसद भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र प्रेम सुवालले विधेयक देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्धको भएको भन्दै विरोधको सूचना बुझाएका हुन् । मन्त्री खाँणले संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै नेपालीलाई नागरिकता दिने गरी ल्याइएकाले विधेयक पारित गर्नुको विकल्प नभएको दोहोर्‍याउनुभयो ।संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नदिने बताए । सोही अनुसार सरकारले विधेयक ल्याएको खाँणले बताए । मन्त्री खाँणले विरोधको सूचना फिर्ता लिएर संसदबाट विधेयक पारित गराउन सांसदहरुले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।	प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदद्वय भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र प्रेम सुवालले ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ पारित गराउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सांसदहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री खाँणले विधेयक पारित गर्नुको विकल्प नभएको दोहोर्‍याए ।
काठमाडौं, साउन १ : नेपाली काँग्रेसले आगामी १४औँ महाधिवेशनका लागि सक्रिय सदस्यको विषय टुङ्गो लगाउने अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरुको शुक्रबारको बैठकमा सक्रिय सदस्यता छानबिन समितिले बारा र सप्तरीबाहेक सबै जिल्लाको सक्रिय सदस्यतासम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । सो अवसरमा समितिका संयोजक रमेश लेखकले अन्य ७५ जिल्लाको सक्रिय सदस्यतासम्बन्धी काम सकिएको बताउँदै सबै विवरणसहितको प्रतिवेदन छिट्टै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने बताए । बैठकले पार्टीका सहमहासचिव डा प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा मिनेन्द्र रिजाललाई निर्वाचनको दिशामा कुनै समस्या भए समाधान गर्न सहजीकरण गर्न तोकेको छ । सक्रिय सदस्यतामा अझै केही विवाद भए पनि यसले महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई असर गर्ने छैन । कांग्रेस कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई उद्धृत गर्दै निर्धारित महाधिवेशन एक दिन पनि सार्न नसक्ने बताए । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन भदौ १ र ४ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ ।	कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन भदौ १ र ४ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । सक्रिय सदस्यतामा अझै केही विवादहरू छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन एक दिन पनि सार्न नसक्ने बताएका छन् ।
विराटनगर, १ जेठ : विराटनगर महानगरपालिकामा मतगणना सुरु भएदेखि नै नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले मेयरमा अग्रता लिएका छन् । त्यसैगरी उपमेयरमा नेकपा एमालेकी शिल्पा कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अग्रता लिएकी छन् भने जारी मतगणनाको पछिल्लो नतिजा अनुसार कोइरालाले २ हजार २०३ मतले अग्रता लिएका छन् । उनले अहिलेसम्म ८ हजार ४७० मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका सागरकुमार थापाले ६ हजार २४७ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेशकुमार यादवले २ हजार २ सय ६१ मत ल्याएका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार प्रहलप्रसाद शाहले १ हजार २ सय २० मत प्राप्त गरेका छन् । यसैबीच उपमेयरमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार काक्री ७ हजार १११ मतले अगाडि छन् । कार्कीका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जनता समाजवादी पार्टीका अमरेन्द्र यादवले अहिलेसम्म ४ हजार ६ सय ४५ मत प्राप्त गरेका छन् ।	विराटनगर महानगरपालिकामा मतगणना सुरु भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले मेयरमा अग्रता लिएका छन् । स्थानीय तहको उपमेयरमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार शिल्पा कार्कीले अग्रता लिएकी छिन् ।
काठमाडौं, असार ६ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक फेरि स्थगित भएको छ । डा गोविन्द केसीको मुद्दालाई एजेण्डामा राख्न र सार्वजनिक महत्वको विषय बनाएर छलफल गर्न वर्तमान सरकारसँग माग गर्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको हो । बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उभिएर बैठक अवरुद्ध गर्न थाले । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस सांसदहरुले राखेका मागलाई आगामी बैठकको एजेण्डामा राख्ने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेसले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सरकारले छलफलका लागि ल्याएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस सांसद दिलीन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए । सभामुखलाई आ–आफ्नो सिटमा बस्न कांग्रेस सांसदले गरेको आग्रहलाई खारेज गर्दै सभामुख महराले बैठक आगामी सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् । सभाको अर्को बैठक असार ९ गते दिउँसो १:०० बजे तोकिएको छ	प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक फेरि स्थगित भएको छ । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस सांसदहरुले राखेका मागलाई आगामी बैठकको एजेण्डामा राख्ने घोषणा गरेका थिए ।
काठमाडौं, फागुन २१ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । –प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेताहरुका अनुसार दाहाल–नेपाल गुटले आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको मत दर्ता गर्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री यज्ञराज सुनुवार । दाहाल–नेपाल गुटलाई भने, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा कम्तिमा १११ सांसदले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । प्रस्तावमा थप चार सांसदले छिट्टै हस्ताक्षर गर्ने उनले बताए ।	नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको मत दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं, साउन १० : अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । आफ्नो प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र विकास निर्माणका काममा व्यस्त हुनुको सट्टा सानातिना कार्यक्रममा सहभागी हुने वा संघीय राजधानी काठमाडौंको भ्रमणमा व्यस्त रहेको पाइएको छ । गणतन्त्रले विगत एक महिनादेखि विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थित भई संघीय राजधानीको भ्रमण, प्रदेश राजधानीको छनोट र नाम टुंगो लगाउने, आवश्यक कानुन बनाउने, कार्यालय स्थापना गर्ने जस्ता प्रमुख प्रशासनिक तथा विकासका कामलाई पन्छाएर आफूलाई व्यस्त राखेको देखाएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल एक महिनाको अवधिमा १५ पटक प्रादेशिक राजधानी हेटौंडा बाहिर विभिन्न बहानामा संघीय राजधानीसहित विभिन्न सहरको भ्रमण गरेका छन् । -दिनको तालिका अनुसार उनी आठ पटक काठमाडौं आएका छन्, जम्मा १५ दिन यहाँ बिताएका छन् । उनले अरु मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी संघीय राजधानीको भ्रमण गरेको बताए ।“व्यक्तिगत व्यवसायका साथै विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं गएको उनको स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताए ।काठमाडौं बाहेक पौडेलले चितवनको पनि भ्रमण गरेका छन् । तीन पटक, नुवाकोटमा दुई पटक र धादिङ र काभ्रेमा एक–एक पटक । हेटौंडामा रहँदा उनी औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त छन् । पछिल्लो एक महिनामा उनले ६ वटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । पौडेलपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सबैभन्दा बढी समय संघीय राजधानीमै बिताएका छन् । उनी असार २९ गते काठमाडौं आइपुगेको र साउन ९ गतेसम्म बसेको अभिलेखले देखाएको छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत संघीय मन्त्रीहरूसँग १० दिनसम्म राजधानीमा वार्ता गरेर प्रिन्सिपलमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । विभिन्न प्रादेशिक निकायको कामका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैगरी पौडेलले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन आफूलाई व्यस्त राखेका छन् । पछिल्लो एक महिनामा उनले प्रदेशका १२ वटा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । उनले अस्थायी प्रादेशिक राजधानी बुटवलमा सात, दाङमा तीन र रुपन्देहीमा दुईवटा समारोहमा भाग लिएका थिए। पछिल्लो चार महिनामा उनले ४० भन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा प्रदेश सरकारको दैनिक कामकाजमा कुनै असर नपर्ने सचिवालयको दाबी छ ।प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई एक महिनामा दुई पटक काठमाडौं आएर १२ दिन यहाँ बिताएका छन् । साउन १३ गते काठमाडौं आइपुगेका उनी १० दिन बिताएर जुलाई २३ मा फर्किएका थिए । यसअघिको भ्रमणका क्रममा उनले दुई दिन बिताएका थिए । पछिल्लो एक महिनामा उनले आफ्नो प्रदेशमा चारवटा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत महिना अधिकांश समय काठमाडौंमा बिताएका छन् । एक महिनामा उनले दुई पटक संघीय राजधानीको भ्रमण गरे, जम्मा १२ दिन बिताए। साउन ५ गते काठमाडौं आएका उनी साउन १३ गतेसम्म आठ दिन बसेका थिए । रहँदा उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायत सङ्घीय मन्त्रीहरूसँग वार्ता गरी कोहलपुर–सुर्खेत सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी उनले उद्योगी, व्यापारी र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भेटेर आफ्नो प्रदेशमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । संघीय सरकारले जुम्लाबाट डा गोविन्द केसीलाई एयरलिफ्ट गर्न टोली पठाएपछि उनी पछिल्लो पटक काठमाडौं आएका थिए। पछिल्लो एक महिनामा प्रदेशमा चारवटा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पछिल्लो पटक एकपटक काठमाडौं आएका थिए। महिना, यहाँ तीन दिन बिताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गरेको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकमा उनी असार १ गते नेपाल आएका थिए । असार १९ गते उनले संघीय मन्त्री र आफ्नो पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाट गरेका थिए ।यसैगरी प्रदेशका विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गरेका १० वटा कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका थिए ।यसैगरी प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ महिनामा एक पटक काठमाडौं आएका थिए । दिनहरू यहाँ। उनले प्रदेशमा १३ वटा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत पछिल्लो एक महिनादेखि काठमाडौं आएका छैनन् । उनले प्रदेशका पाँचभन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रममा भाग लिएका छन् ।	अधिकांश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । उनीहरु सानातिना कार्यक्रममा सहभागी हुने वा काठमाडौ घुम्न व्यस्त रहेको पाइएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल एक महिनाको अवधिमा १५ पटक हेटौंडा बाहिर गएका छन् ।
बेइजिङ, वैशाख १२ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग चाइना कमर्सियल स्टक इन्टरप्राइजेजको संयुक्त आर्थिक समितिका अध्यक्ष वाङ फुकिङ तथा नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार मञ्चका उच्च अधिकारीले आज यहाँ भेटवार्ता गर्नुभएको छ । नेपाल–चीन आर्थिक तथा व्यापार मञ्चको स्थापनाका लागि दुवै देश असल छिमेकी भएको र नेपालको विकासमा चीनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताउँदै उनले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । र आर्थिक विकासको आवश्यकता पनि बढेको छ। मञ्चमा व्यापार, सहयोग र लगानीका विषयमा छलफल हुने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, नेपालका लागि राजदूत डा. भेटमा चीनका लीलामणि पौड्याल, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । RSS	राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल–चीन इकोनोमिक एण्ड ट्रेड फोरमको स्थापना भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेकी छन् । उनले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।
काठमाडौं, मंसिर १ – काठमाडौंमा आन्दोलनमा उत्रिएका दक्षिणी जिल्लाका उखु किसानले समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न सरकारले गरेको आह्वानलाई अस्वीकार गरेका छन् । सरकार र चिनी मिलले गत पहिलो सातामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । यस वर्षको माघमा आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।चिनी मिलले समयमै बक्यौता बिल तिर्न माग गर्दै गत डिसेम्बरमा पनि किसानले सोही स्थानमा केही दिनदेखि प्रदर्शन गरेका थिए । ५ बुँदे सहमतिमा सरकारले गत माघ २१ गतेभित्रै उद्योगीलाई सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने गरी पहल गर्ने सहमति गरेको थियो ।तर एक वर्षपछि सरकार र उद्योगीले ठगिएको दाबी गर्दै किसान राजधानी फर्किएका थिए । उनीहरु। आन्दोलनको दोस्रो दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले आन्दोलनकारीका नेता हरिश्याम रायलाई टेलिफोन गरी वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । “तर, हामीले क्रेडिटमा कुरा नगर्ने भन्यौं। हामीले बुझेका छौं कि बन्द ढोका वार्ताले कुनै समाधान हुँदैन। मन्त्री हाम्रो भुक्तानी लिएर माइतीघर आउनुपर्छ ।” यसैबीच, मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि चिनी मिल सञ्चालकलाई पनि बोलाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले किसानको ९० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेका ६ मिल सञ्चालकलाई वार्ताका लागि बोलाइएको बताए ।	काठमाडौंमा आन्दोलनमा उत्रिएका दक्षिणी जिल्लाका उखु किसानले समस्या समाधानका लागि वार्तामा बस्न सरकारले गरेको आह्वानलाई अस्वीकार गरेका छन् । सरकार र चिनी मिलले माघको पहिलो सातामा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न किसानको माग छ ।
काठमाडौं, माघ ९– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राप्रपालाई गृह मन्त्रालय दिने कुरा नगरेपछि अध्यक्ष लामिछाने आक्रोशित हुँदै बालुवाटार छाडेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयको सट्टा अन्य मन्त्रालय रासपलाई दिन तयार रहेको बताए । तर लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन आग्रह गरेको बताइएको छ। यसअघि पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।	राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राप्रपालाई गृह मन्त्रालय दिने कुरा नगरेपछि उनी आक्रोशित हुँदै बालुवाटार छाडेका हुन् ।
काठमाडौं, भदौ १६ : आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दल दर्ताको म्याद आज सकिँदैछ ।निर्वाचन आयोगले भदौ ७ गतेदेखि दल दर्ताको कार्यक्रम सुरु गरेको आयोगले जनाएको छ । आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दलहरुले आज कार्यालय समयभित्रै दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म ६२ दल दर्ता भइसकेको छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा तथा छोटो नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको मिति, केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना, पत्राचार ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल खाता पनि खुलाउनुपर्छ।पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या, पार्टीले आयोगमा वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको मिति, पार्टीको पछिल्लो निर्वाचनको मिति। केन्द्रीय तह र प्रदेश कार्यकारिणी समिति, पार्टीको केन्द्रीय तह र केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या र सांगठनिक संरचना समेत खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आज पार्टी दर्ता हुँदैछ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल समाजवादी पार्टीले संयुक्त दल दर्ताका लागि आयोगमा जाँदैछन् ।	प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको म्याद आज सकिँदैछ । निर्वाचन आयोगले भदौ ७ गतेदेखि दल दर्ता कार्यक्रम सुरु गरेको निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म ६२ दल दर्ता भइसकेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ एफएनएसिआइका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो अवधिमा ब्याजदर परिवर्तन गर्दा मुलुकका व्यवसायीलाई नोक्सान पु¥याएको बताए । बैंकहरूले छोटो सूचनामै ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपरोस् ।’ ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई नोक्सान नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ ,’ उनले भने, ‘अहिलेका दिनमा बैंकहरूले हरेक महिना ब्याजदर परिवर्तन गरिरहेका छन् । उनले औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि व्यावसायिक अदालत गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।मुरारकाले सार्वजनिक क्षेत्रलाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिए । यसैबीच सभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने तयारी गरेको छ । महासंघको विधानमा भर्खरै भएको परिवर्तनको अर्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्षमा बढ्नेछन् । समितिका अन्य सदस्य र नयाँ वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि निर्वाचन हुनेछ ।	महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमै ब्याजदर परिवर्तन गर्दा मुलुकको व्यवसायमा असर परेको बताउँछन् । उनले औद्योगिक क्षेत्रका मुद्दा हेर्नका लागि व्यावसायिक अदालत गठन गर्न सरकारसँग माग गरे ।