article
stringlengths
4
9.69k
article_summary
stringlengths
3
546
काठमाडौं, साउन १ नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समिति बैठकले आइतबार दिउँसो केन्द्रीय कमिटी (सीसी) बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।आज काठमाडौंको पेरिसडाँडामा बसेको सर्वोच्चको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा नेताहरुको कार्यविभाजनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “आजको बैठकमा पेस हुने प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सोमबार बस्ने सर्वोच्चको बैठकमा निर्णय गरिने छ ।” आज बस्ने समितिको बैठकमा राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुने सम्भावना छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुझाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समिति बैठकले आइतबार दिउँसो केन्द्रीय कमिटी (सीसी) बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा नेताहरुको कार्यविभाजनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं, वैशाख २८ नेपालले युरोपेली संघलाई एलडीसी स्थितिबाट सहज र अपरिवर्तनीय स्तरोन्नति गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।मङ्गलबार काठमाडौंमा भएको पहिलो इयु–नेपाल व्यापार मञ्चको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले भने । , "हामीलाई सहज र अपरिवर्तनीय स्नातक बनाउन सहयोग गर्न युरोपबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। हामीले व्यापार तथा लगानी नीतिमा निरन्तर सुधार गर्दै आएका छौं र सरोकारवालाको सुझावका लागि सधैं तयार छौं ।” संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई २०२६ पछि अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । नेपालमा EU प्रतिनिधिमण्डलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, LDC स्थितिबाट उत्तीर्ण हुने यात्रामा अल्पकालीन चुनौतिहरू न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समापन सत्रलाई EU सदस्य राष्ट्रका राजदूत र देशभित्रका व्यापार प्रतिनिधिहरूले सम्बोधन गरेका थिए। भारतको नयाँदिल्लीमा रहेकाहरु ।“नेपालको समर्थनमा युरोपेली एकता र शक्ति देखाउने यो एउटा अनुपम अवसर हो,” नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेप्रेजले भने ।
नेपालले युरोपेली संघलाई एलडीसीको हैसियतबाट सहज र अपरिवर्तनीय स्तरीकरण गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सन् २०२६ पछि अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक सुरु भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक सुरु भएको हो ।
काठमाडौं, पुस १२ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, यातायात सेवालगायत सार्वजनिक सेवामा उपलब्ध गराइने अनुदानलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । पहिलो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, २०२१ को अवसरमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उनले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन आफू निरन्तर प्रयासरत रहने बताएकी छन् । सुविधासम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ र मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न आवश्यक सामाजिक सुधार र सामाजिक चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरी दुर्व्यवहारमुक्त समाज निर्माण गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको छ ।रेग्मीले सन्देशमा भनेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट केन्द्र स्थापना गरी ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्ने ठाउँका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।” ‘सभ्यको पहिचान’ भन्ने नाराका साथ ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइँदै नागरिकः ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, जीविकोपार्जनमा मर्यादा र सम्मानप्रतिको कर्तव्यबोध गर्दै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालेको दिनको स्मरण गर्दै ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । पहिलो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, २०२१ को अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउन आफू निरन्तर प्रयासरत रहने बताइन् ।
काठमाडौं, पुस १ : नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको मतदानको समय ४ घण्टा थपिएको छ । साँझ ५ बजेसम्म सबै मतदाताले मतदान गर्न नसकेपछि मतदानको समय साँझ ९ बजेसम्म थपिएको छ ।विहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु हुने भनिएको थियो भने दिउँसो १२ बजे मात्रै सुरु हुन सकेको थियो । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका १३२ पदका लागि ४८७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा हलमा एक स्थान र भृकुटीमण्डपमा दुई स्थानमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ भने भृकुटीमण्डपमा स्थापित बुथबाट एक हजार तीन सय महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गर्ने छन् । राष्ट्रिय सभा भवनमा स्थापित बुथमा मतदान। जनप्रतिनिधिलाई मतदान गर्न करिब आधा घण्टा लाग्ने बताइएको छ ।
मतदान बिहान ८ बजेबाट सुरु हुने भनिएको थियो, जुन दिउँसो १२ बजे मात्र सुरु हुन सकेको थियो । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका १३२ पदका लागि ४८७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।
काठमाडौं, जेठ १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निरीक्षण गर्न सिन्धुपाल्चोक पुगेका छन् ।शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहालसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलाल, स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत र खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका छन् । र सिँचाइ महेन्द्र राई यादवले मेलम्चीको भ्रमण गरेका थिए ।उहाँलाई मेलम्चीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्वागत गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री दाहालले दुई वर्षअघिको बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निरीक्षण गर्ने भएका छन् । बाढीले दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन् । बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ​​पनि क्षति पु¥याएको छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले बाढीबाट क्षति भएका घरहरुको पुनर्निर्माणको पनि निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निरीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सिन्धुपाल्चोक पुगेका छन् । बाढीले दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बाढीबाट क्षति भएका घरहरुको पुनर्निर्माणको पनि निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १ : नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सत्ता गठबन्धनको मुख्य लक्ष्य संविधानको रक्षा र समृद्धि भएको बताउनुभएको छ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा महतले संविधानको रक्षा गर्नु नै सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको हो । उनले छोटो अवधिमा सरकारले मुलुकलाई राजतन्त्रतर्फ लैजान सफल भएको र जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण काम पनि गर्न सफल भएको दाबी गरे ।सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी अहिलेको तयारीमा जुटेको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।कांग्रेसका प्रवक्ता डा महतले पाँच दलीय गठबन्धनको भावनाअनुसार सिट बाँडफाँड भएको र कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिएको बताए । उदारताका साथ। उनले काङ्ग्रेस ठूलो र ऐतिहासिक पार्टी भएकाले धेरै सक्षम नेता तथा कार्यकर्ता भए पनि गठबन्धनसँगको चुनावी तालमेलका कारण धेरै नेता कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउन नसकेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सत्ता गठबन्धनको मुख्य लक्ष्य संविधानको रक्षा र समृद्धि हासिल गर्ने भएको बताउनुभएको छ । डा महतले पाँच दलीय गठबन्धनको भावनाअनुसार सिट बाँडफाँड भएको बताए ।
काठमाडौं, फागुन १: अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूले नेपाली राजनीतिक नेताहरूलाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न धम्की दिएको नेपालका राजनीतिक दलहरूको एक खण्डले सिर्जना गरेको ‘झूटो’ कथाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ, अधिकारीहरू एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्न नेपाली नेताहरूलाई जस्तोसुकै धम्की दिने काममा व्यस्त थिए। सोमबार पत्रकार समुहसँग कुरा गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नदिने भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा नेपालले गर्ने निर्णय भएको र अमेरिकी सरकारले नेपालको सार्वभौम निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए । "हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएका छैनौं - यो गलत हो। तर हामी नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गर्न आग्रह गरिरहेका छौं," राजदूत बेरीले भने। "नेपाली नेताहरूले MCC अनुमोदन गर्ने वा एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा नेपालले गर्ने निर्णय हो, र नेपाल एक्लैको निर्णय हो।" यो कुरा मिडिया रिपोर्टहरूको एक भागलाई सुझाव दिएपछि आएको हो दक्षिण र मध्य एसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री अफेयर्स डोनाल्ड लुले गत हप्ता तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको टेलिफोन वार्तामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा परिणाम भोग्ने धम्की दिएका थिए। "नेपालको वाचा पूरा गर्न वर्षौंको ढिलाइ पछि, हामी केवल यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न मतदानमा ल्याइयोस् भनेर अनुरोध गर्दछौं ताकि जनताले आफ्ना निर्वाचित अधिकारीहरू मार्फत उनीहरूको भनाइ राख्नु होस्," राजदूत बेरीले सिर्जना गरिएको 'धम्कीको कथा' लाई खण्डन गर्दै भने। नेपालका सहसचिव लुले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए । वा फेब्रुअरी 28 को म्याद भित्र एमसीसी अनुदान अस्वीकार गर्नुहोस् किनभने अमेरिकी सरकार सम्झौता अनुमोदन गर्न म्याद थप गर्न सक्ने स्थितिमा हुनेछैन। मंसिरमा काठमाडौं आएका सहायक सचिव लुले पनि सहमति कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ हुने भएकाले अहिलेको अवस्थामा सहमतिमा परिमार्जन सम्भव नभएको बताएका थिए । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले पनि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा थप ढिलाइ गर्ने स्पष्ट प्रयासका रूपमा संशोधनपछि मात्रै अनुमोदन गर्न सक्ने जनसमक्ष बोल्न थालेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत बेरीलगायतका अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले वाशिङटनको सन्देश सुनाउन नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। । "हामीले नेपाली नेताहरूसँग छलफल गरेका छौं - तर केहि प्रेस र अनलाइन भाषण द्वारा चित्रित तरिकामा होइन। सार्वजनिक कागजात वा बयान द्वारा प्रमाणित रूपमा, नेपाली नेताहरूले MCC ले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउने कुरा बुझ्दछ - त्यसैले नेपाल सरकारले पहिलो स्थानमा एमसीसी कम्प्याक्टको लागि हामीलाई आग्रह गर्नुभयो, ”राजदूत बेरीले थप भने। राजदूत बेरीले गलत सूचनाका कारण एमसीसीजस्ता विशुद्ध विकास परियोजनामाथि विवाद सिर्जना भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । "दुर्भाग्यवश, यो विकास कार्यक्रम गलत सूचनामा फसेको छ। यो पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित कार्यक्रमको बारेमा गलत जानकारी हो - यसको विरुद्ध को हुनेछ?" उसले सोध्यो। मिडिया रिपोर्टहरूले पनि नेपाली नेताहरूलाई उद्धृत गर्दै सुझाव दिए कि सहायक विदेशमन्त्री लुले काठमाडौंले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेमा अमेरिकाले नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध समीक्षा गर्न बाध्य हुने धम्की दिएको थियो। राजदूत बेरीले नेपाल र अमेरिकाबीचको साझेदारी जुनसुकै अवस्थामा जारी रहने भए पनि नेपालले हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णयले भविष्यमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने बताए । "नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध एउटै सम्झौताभन्दा फराकिलो छ। यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालले अतुलनीय र अविश्वसनीय परिवर्तनहरू देखेको छ," उनले भने। "हामी यी परिवर्तनहरूमा नेपालको साथमा उभिएका छौं र देशलाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता, स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमहरू, र थपमा सहयोग गरेका छौं। तर सामान्यतया, हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सम्झौताबाट पछि हट्ने कुनै पनि दुई देशहरूमा असर पर्छ। सम्बन्ध," राजदूतले थप भने।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालमा सिर्जना गरिएको ‘धम्कीको कथा’को खण्डन गरेको छ । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नदिने नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा बनाउने निर्णय भएको बताए ।
काठमाडौं, भदौ १ – भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति विमलेन्द्र निधि भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । वाजपेयीको ९३ वर्षको उमेरमा बिहीबार दिउँसो निधन भएको हो ।वाजपेयीको आज राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार हुँदैछ । निधि हाल देशबाहिर रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन लागेकी हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति विमलेन्द्र निधि भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । आज राजकीय सम्मानका साथ व्रजदाताको अन्तिम संस्कार हुँदैछ ।
जुजु वियर्सका मालिक प्रदीपमान शाक्य छैठौं कक्षामा पढ्दा तिब्बतमा टिनटिन पढेका थिए । पाटनको भीमसेनस्थान थियो। तर एउटा भरियाले क्याप्टेन ह्याडकलाई चिच्याएको भन्दै हिन्दीमा गाली गर्दा शाक्यलाई चोट लाग्यो। ‘टिनटिनका सृष्टिकर्ता नेपालप्रति यत्रो संवेदनशिल कसरी हुन सक्थे ? नेपालीको आफ्नै भाषा छ भनेर उसलाई थाहा थिएन?’ शाक्यले सोचे, ‘यसले सृष्टिकर्ताहरूले अनुसन्धान नगरेको देखियो। उनीहरुले नेपाललाई बेवास्ता गरेका थिए । मलाई नेपाल बढी योग्य भएको महसुस भयो,’ शाक्य भन्छन्। झण्डै चार दशकपछि शाक्यले टिनटिनलाई नेपालीको भावनामा ठेस नदिई उनीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने मौका पाए । शाक्यले टी-सर्ट प्रिन्ट डिजाइन गरे जसमा टिनटिन डोकोमा बोकेको देखाइएको थियो। के हर्गेसँग स्कोर मिलाउने शाक्यको त्यो तरिका थियो? "यो बदला होइन," जुजु वेयर्सको मार्केटिङको हेरचाह गर्ने प्रदीपका छोरा श्रमण शाक्य भन्छन्। "यो न्याय जस्तै हो।" शाक्यले आफ्नो छोराको अलिकति गम्भीर स्वरलाई हृदयभरि हाँस्दै। उसले त्यो टी-शर्ट बनाउनुको कारण बदला वा न्याय संग कुनै सम्बन्ध थिएन। "मसँग टिनटिनको लागि नरम कुना छ। म चाहन्थें कि टिनटिन पढ्ने रमाइलो नभएका मानिसहरूले कम्तिमा टी-शर्टमा नायकको आनन्द लिनुहोस्। एक हिसाबले, म विकसित समाजको सिर्जनालाई नेपाली समाजसँग विवाह गर्न खोजिरहेको थिएँ, जुन अझै पनि आफ्ना धेरै पुराना मान्यता र अभ्यासहरूमा टाँसिएको छ। म नेपाली सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिमा राख्न चाहन्छु। पृष्ठभूमिमा स्वयम्भूनाथ भएको भवनमा स्पाइडरम्यान बसेको देख्दा रमाइलो लाग्छ।" *** Tintin टि जुजु द्वारा बनाईएको धेरै मध्ये एक हो। टी-शर्टहरू शाक्यको क्यानभास हुन्। बाल्यकालमा, उनले साथीहरूलाई उपहार दिन टार्जन र फ्यान्टम कमिक्सका दृश्यहरू कोरेका थिए। प्रतिभाशाली र कलाप्रति लगाव भए पनि शाक्यले कलाकारको रूपमा करियर बनाउन नसक्ने कुरा थाहा थियो। उनले सन् १९८४ मा काठमाडौं कलेज अफ फाइन आर्ट्सबाट ललितकलामा स्नातक गरे तर चाँडै उनको कलात्मक रुचि बिस्तारै पृष्ठभूमिमा धकेलियो। उनी व्यवसायीहरूको परिवारका थिए (उनको बुबाको नयाँ रोडको विशाल बजारमा उपहार पसल थियो), र उनी पनि एक हुने अपेक्षा गरिएको थियो। शाक्य भन्छन्, "मलाई कलामा समर्पित गर्ने जोश थिएन।" शाक्यले आफ्नो पहिलो व्यवसाय सन् १९८७ मा सुरु गरे। उनले केही साथीहरूसँग मिलेर तत्कालीन सूर्य टोब्याको (अहिले सूर्य नेपाल) को वितरक प्राप्त गरे। तर, उनको परिवार भने खुसी थिएन । बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो छोरालाई लत लाग्ने पदार्थ बेचेर जीविकोपार्जन गरेकोमा आपत्ति जनाए। शाक्यले व्यवसाय छाडे । 1989 सम्म उहाँ आफ्नो बुबाको पसलमा फर्कनुभयो। सन् १९९० मा एकजना साथीले शाक्यलाई आफू गार्मेन्ट व्यवसायमा लाग्ने कुरा बताए । मौकामा शाक्य हाम फाले । उनी र उनका साथीले भारतबाट कपडा आयात गर्न थाले । उनीहरूले कपडा काटेर प्याकेज गरे, त्यसपछि अमेरिकामा निर्यात गरे पनि दुई साथीहरूले राम्रो काम गरिरहेका बेला राज्यहरूबाट अर्डरहरू पूरा गर्दा पनि शाक्यले आफ्नो व्यवसाय पूर्ण रूपमा आफ्ना ग्राहकहरूको हातमा रहेको कुरा बिर्सेनन्। उसले एउटा व्यवसाय चाह्यो जसमा उसको अधिक नियन्त्रण थियो, हजारौं माइल टाढाको चंचल बजार भन्दा बलियो चीजमा निर्माण गरिएको। र उनी केही रचनात्मक काम गर्न चाहन्थे। भारतबाट सुईदेखि कपडासम्म सबै कुरा आयात गर्ने व्यवसायले धेरै टाढा जान सक्दैन भन्ने पनि शाक्यलाई थाहा थियो। उनी नेपाली कपडा प्रयोग गर्न चाहन्थे । र त्यसो गर्दा, उसले उत्पादनहरू सिर्जना गर्न चाह्यो जुन आफ्नो जराको नजिक थियो। *** सन् १९९५ मा एक दिन शाक्य भक्तपुरको एउटा गार्मेन्ट कारखानामा गए । उनलाई उनीहरुको कपडा यति मन पर्यो कि उनले आफ्नो कारखानाको पहिलो तल्लामा रहेको स्टोररुमलाई चाँडै खाली गरि नेपाली कपडाबाट कपडा बनाउने सानो कारखानामा परिणत गरे । तलको तल्लामा, उनको कारखानाले अमेरिकी ब्रान्डका कपडाहरू उत्पादन गर्न जारी राख्यो, जसमध्ये वालमार्ट पनि थियो। नेपाली कपडाबाट कपडा बनाउने विचार पहिलो पटक शाक्य आफ्नो काकासँग जापान गएपछि आयो। शाक्यका काकाका जापानी ग्राहक थिए, त्यसैले उनी प्रायः त्यहाँ जान्थे। त्यो यात्रामा, शाक्यले ओसाकामा एउटा कारखानाको मालिक श्रीमान्-श्रीमती जोडीलाई भेटे। उनको एउटा कपडा कारखाना रहेको थाहा पाएपछि उनीहरू निकै प्रभावित भए । उनीहरूले नेपाली कपडाबाट बनेको सर्ट र कोटको लागि सानो अर्डर दिए। शाक्य फर्किए र आफ्नो कारखानाको पहिलो तल्लामा सानो इकाई स्थापना गरे। चाँडै भांग र बाँस लुगा लागि अर्डर आयो। सानो इकाई निरन्तर बढ्दै गयो। 1997 मा, शाक्यले नयाँ ब्रान्ड दर्ता गरे: करुणा नेचुरल वेयर्स। शाक्यका कामदारहरू अमेरिकी बजारले माग गरेको गुणस्तर उत्पादनमा पहिले नै माहिर थिए। कामको गुणस्तर र नयाँ नेपाली कपडा जापानमा तुरुन्तै हिट भयो। फ्रान्समा बस्ने र कपडाको व्यवसाय गर्ने एक छिमेकीले शाक्यको लुगाको नमूना लिएर फ्रान्स गए। चाँडै करुणा फ्रान्समा निर्यात गर्दै थिए। त्यसपछि घटना आयो कि वर्षौंको काम, ऊनको बल खोल्ने धागोको तान जस्तै। 2006 मा, माओवादीहरू सत्तामा आए, र जताततै कारखानाहरू साम्यवादको प्रयोगशाला बन्यो। नेपालमा श्रम संकट देखिएपछि अमेरिकाका खरिदकर्ताले अर्डर रद्द गर्न थालेका छन् । त्यो वर्ष शाक्यको कारखानाले वालमार्टको लागि अन्तिम अर्डर गर्यो। केही महिनापछि उनले कारखाना बन्द गर्नुपर्‍यो । कारखाना बन्द हुँदा एउटा नयाँ विचार जन्मियो: नेपालमा बनेको कपडा बेच्ने। त्यतिबेलासम्म शाक्यले करुणा उत्पादन मात्रै निर्यात गरेका थिए । सन् २००६ मा उनले दरबारमार्गस्थित शेर्पा होटल (अहिले शेर्पा मल) मा पहिलो करुणा स्टोर खोलेका थिए । मेड-इन-नेपाल ट्याग खराब गुणस्तरको चिन्ह हो भन्ने नेपाली खरीददारहरूको धारणा परिवर्तन गर्न शाक्य कटिबद्ध थिए। उनले जापान र युरोपमा निर्यात गरेको एजो-फ्री रङ मात्र प्रयोग गरी गुणस्तरीय कपडा उपलब्ध गराए। (Azo ले छालाको जलन र केही अवस्थामा छालाको क्यान्सर पनि हुनसक्छ।) २०१२ मा, शाक्यको चिनेजानेकाले उनलाई करुणाका उत्पादनहरू मनपर्छ तर किन्न नसक्ने बताए। बीस वर्ष नाघेकी ती महिलाले ठट्टामा भनेकी थिइन् । उनले शाक्यलाई टी–सर्ट बनाउन पनि सुझाव दिइन् । अनौपचारिक सुझावले शाक्यसँग जोड दियो। यदि उसले कपासको टी-सर्ट बनाएको खण्डमा करुणा उत्पादनको तुलनामा धेरै सस्तो मूल्यमा बेच्न सक्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। यसबाहेक, करुणा पहिल्यै प्रिन्टहरू बनाउँदै थिए। टी-सर्टहरू कपासबाट बनाइने हुनाले, शाक्यले नयाँ ब्रान्ड: जुजु वियर्स बनाउने निर्णय गरे। मुद्रित टिजहरूमा, उनले कलाको लागि आफ्नो लामो समयदेखि हराएको प्रेम पुन: पत्ता लगाए। *** कलाप्रति शाक्यको प्रेम आफ्नो जराप्रतिको गहिरो स्नेहबाट अविभाज्य छ। “म बहल [परम्परागत नेवार आंगन] मा जन्मेको र हुर्केको हुँ। मेरो जरा नेवार संस्कृतिमा गहिरो छ, त्यसैले ब्रान्डलाई नेवारी नाम दिनु उचित भयो।" भर्खरै नेपालका राजाको पतन भएको थियो । शाक्यले राजाको लागि नेवारी शब्द छनोट गरे: जुजु। "राजाको संकेतको अलावा, यो शब्द पनि आकर्षक थियो, जसले व्यापारिक अर्थ बनायो।" जुजु यसको अद्वितीय प्रिन्टहरूका लागि परिचित छ, जसमध्ये अधिकांशले नेपालको संस्कृति र इतिहास झल्काउँछ। शाक्यलाई सधैं लुगाहरू भन्दा बढि लुगाहरू मन पर्थ्यो, जुन कुरा उसको भित्री मनलाई आकर्षित गर्ने र उसको पहिचानसँग प्रतिध्वनित हुन्छ। भावना राम्रो थियो, तर उसले टिस लगाएर के गर्नु थियो। "उत्तर सरल थियो: हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास, सबै चीजहरू नेपाली। थाइल्यान्ड, चीन, भारत, सिङ्गापुरको तस्बिर बोकेका लुगा लगाएका मानिसहरु मैले देखेँ–अझै पनि देखेँ । उनीहरुलाई हाम्रो देश, हाम्रो समाजसँग कुनै सरोकार छैन । हाम्रो अविश्वसनीय धनी संस्कृतिको केहि प्रयोग किन नगर्ने?" जुजुको पहिलो छाप पृथ्वीनारायण शाहको थियो। शाक्यले छापलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा कहिल्यै सोचेनन् । उहाँका लागि, यो एक व्यक्तित्व थियो जसले नेपाललाई आज हामी चिन्छौं: एक एकीकृत, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश। “हाम्रो नारा सधैं जय नेपाल ! नेवार, ब्राह्मण वा थारु हरेक नेपालीले नेपालको हितको बारेमा सोच्नुपर्छ । नेपालीहरूले नेपाललाई माया गर्नुपर्छ।” शाक्य र उनको टोलीले वर्तमान र विगतबाट विश्वभरबाट प्रेरणा लिन्छ। नेपाली परिप्रेक्ष्यमा पश्चिमा आदर्शहरूको चर्को, चकचके, उत्थान गर्ने वा छेड्ने जुजुको टी-शर्टको विशेषता रहेको छ। वर्षौंको झगडापछि नेपालको राजनीतिक दलहरूले नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्न असफल भएपछि शाक्यले अब्राहम लिंकनलाई टि-सर्ट लगाउने निर्णय गरे। यसको नतिजा राष्ट्रपति लिंकनले ढाका टोपी लगाएका थिए, जसको छेउमा उनको अमर शब्द "…जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि" थियो। लिंकनले समर्थन गरेको समानताको अवधारणामा आधारित नयाँ संविधान हुनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। एक पूर्व मन्त्रीले लिंकन टी देखे र टिप्पणी गरे कि शाक्यले कपडाको टुक्रा भन्दा गहिरो केहि बनाएको थियो। कलात्मक वास्तविकताको लागि एक स्टिकर, शाक्यले अझै पनि स्क्रिन प्रिन्टिंग प्रयोग गर्दछ, प्रिन्टिङको एक पुरातन तरिका जसले प्रत्येक व्यक्तिगत रङको लागि छुट्टै फ्रेम प्रयोग गर्दछ। धेरैजसो टी-शर्ट निर्माताहरूले अधिक उन्नत डिजिटल मुद्रण प्रयोग गर्छन्। "हामी डिजिटल प्रिन्टरहरू किन्न सक्छौं, तर मलाई कुनै हतार छैन। यसको कारण डिजिटल प्रिन्टर धेरै महँगो छ। र हामी हाम्रो टी-शर्टमा कला चाहन्छौं - कच्चा कला। डिजिटल प्रिन्टरहरूले तपाईंलाई केहि चीज दिन्छ जुन उत्तम छ। यो कलामाथि प्रविधिको विजय हो। त्यसोभए हाम्रो र थाइल्याण्डका टिजहरूमा कुनै भिन्नता छैन। म त्यो चाहन्न। यसबाहेक, दुई व्यक्तिले सजिलै डिजिटल प्रिन्टर सञ्चालन गर्न सक्छन्। डिजिटल प्रिन्टरहरू प्रयोग गरेमा हामीले कति जना कामदारहरूलाई कामबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने कल्पना गर्नुहोस्।” नेपाली र गैर-नेपालीहरू जुजुको छाप भएको नेपाली संस्कृतिको कलात्मक प्रस्तुतिमा रमाउनेछन्। तर, राम्रो बिक्री हुने कपडा बनाउन शाक्यलाई चासो छैन । उनले एक पटक सन् १९९५ देखि बेपत्ता नेपाली मानवविज्ञानका महापुरुष डोरबहादुर विष्टको प्रिन्ट बनाएका थिए। शाक्यलाई थाहा थियो कि यो बिक्दैन।“ मैले उहाँको प्रशंसाको लागि मात्र टिसर्ट बनाएको थिएँ। उनको पुस्तक भाग्यवाद र विकासले मलाई गहिरो छोयो। उहाँजस्तै मलाई पनि नेपालीहरूको घातक मनोवृत्तिले देशको विकास हुनबाट रोकेको महसुस हुन्छ । उनलाई धेरैले चिन्दैनन् तर मेरो विचारमा हरेक युवा नेपालीले भाग्यवाद र विकास पढ्नुपर्छ । मैले उसलाई टी-शर्ट लगाएको छु ताकि, यदि अरू केहि होइन भने, मानिसहरूले कम्तिमा उसलाई गुगल गर्लान्, र उनको पुस्तक हेर्नेछन्। म यस्तो सोच्दा पागल हुन सक्छु। मलाई थाहा छ यो गल्ती थियो, व्यापार बुद्धिमानी। तर, त्यसबाट मलाई ठूलो सन्तुष्टि मिलेको छ ।” छोटकरीमा जुजुको दर्शन यही हो : लगाउनेको छालाभन्दा गहिरो ठाउँमा छुने लुगाहरू बनाउनुहोस् ।
प्रदीपमान शाक्य काठमाण्डौ, नेपालको कपडा ब्रान्ड जुजु वियर्सका मालिक हुन्। शाक्यले टी-सर्ट प्रिन्ट डिजाइन गरे जसमा टिनटिन डोकोमा बोकेको देखाइएको थियो। उनी भन्छन् कि उनी चाहन्थे कि नायक पढेर रमाइलो नगरेका मानिसहरूले कम्तिमा नायकको मजा लिनुहोस्।
काठमाडौं, भदौ १ – अमेरिकाको समर्थनमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालले अस्वीकार गरेको भन्दै विवादमा तानिएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको पक्षमा उभिएको बताएका छन् । (BRI) सबैको साझा समृद्धिको प्रतिज्ञा गर्दै चीनले सुरु गरेको हो। ललितपुरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पनि बिआरआईलाई सैन्य गठबन्धन नभई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको पहल भएको बताए । “BRI कुनै सैन्य गठबन्धन होइन। बरु यसले यसका अंग भएका विभिन्न देशहरूबीच आपसी सहयोग प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ,’ उनले बीआरआई संवाद शीर्षकको कार्यक्रममा भने। दाहालले नेपालमा बिआरआई ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनालाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए । “हामीले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अन्तिम रूप दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। हाम्रो आवश्यकता अनुसार आयोजनालाई गति दिने समय आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘बिआरआईले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने सम्भावना छ । कनेक्टिभिटी बढेको भन्दै दाहालले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु सञ्चालन गरेर धेरै देशले बीआरआईबाट लाभ लिन थालेको बताए । “केही देशहरूले २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो परियोजनामा ​​केही आरक्षण पनि व्यक्त गरेका छन्। तर हामीजस्ता अल्पविकसित मुलुकले बीआरआईलाई पूर्ण समर्थन गरेका छन्,’ दाहालले भने, ‘बिआरआईबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै दाहालले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले बीआरआईमा सामेल हुने निर्णय गरेको स्मरण गराए । सन् २०१७ को समय। बीआरआईमा रहेका देशहरूले राष्ट्रिय प्राथमिकता र चासोका आधारमा आयोजना पहिचान गर्न सक्ने भएकाले नेपालजस्ता देशको विकासमा बीआरआईले योगदान पु¥याउने सम्भावना रहेको उनको तर्क थियो ।अध्यक्ष दाहालले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको बताए । दुवै छिमेकी भारत र चीन। ‘चीन र भारतको आर्थिक उचाइबाट नेपालले फाइदा उठाउन चाहेको छ,’ उनले थपे।’ दाहालले ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय सहयोगको प्रस्ताव गरेको पनि स्मरण गरे । उनले भने, ‘मैले दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुँदा चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय सहयोग बढाउन दुवै छिमेकी मुलुकका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेको थिएँ । दाहालले आफ्नो प्रस्तावमा चीनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए भने भारतले त्यसका लागि थप गृहकार्य र छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ ।
पुष्पकमल दाहालले नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को पक्षमा उभिएको भन्दै दाहालले पनि बिआरआईलाई सैन्य गठबन्धन नभई विशुद्ध आर्थिक सहयोगको पहल भएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
मनाङ, ३० जेठ : मनाङ जिल्लाको नासो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका धनबहादुर गुरुङ विजयी भएका छन् । उनले ८२० मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका मानबहादुर गुरुङले ६७६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।यसैगरी गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वेदबहादुर गुरुङले ९०२ मत ल्याएर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार अर्जुन गुरुङले ५९१ मत ल्याएका छन् । शुक्रबार भएको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका १ हजार ८०२ मतदातामध्ये १ हजार ४९६ अर्थात ८३.०१ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
नासो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका धनबहादुर गुरुङ विजयी भएका छन् । गाउँपालिकाका १ हजार ८०२ मतदातामध्ये १ हजार ४९६ मतदाता अर्थात ८३.०१ प्रतिशत मत खसेको छ ।
काठमाडौं, असार २२ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बस्दैछ । बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा जारी रहेको र पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा भएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावलले बताइन् । संयुक्त बैठक सकिएपछि पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने रावलले जानकारी दिए । । पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आज विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गर्ने योजना रहेको उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बस्दैछ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा जारी छ ।
काठमाडौं, वैशाख ७ : कोरोना भाइरसका कारण झण्डै ४० दिनका लागि देशका सबै सिनेमा हल बन्द भएका छन् । उद्योगको करोडौंको नोक्सानी भइसकेको र त्यो नोक्सानी पूरा हुन वर्षौं लाग्ने डर छ ।लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा एक साताअघि सरकारले भीडभाडबाट बच्न सिनेमा हललगायत मनोरञ्जन केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बन्द चैत ३० गतेसम्म लागु हुने घोषणा गरिएको थियो । तर, लकडाउन जेठको पहिलो सातासम्म लम्ब्याइएको र सरकारले दुरी कायम गर्ने र अन्य प्रतिबन्ध लगाउने भएकाले सिनेमा हल चाँडै खुल्ने सम्भावना छैन । देशमा करिब दुई सय सिनेमा हल छन् । तीमध्ये करिब ६० प्रतिशत सिंगल थिएटर छन् भने अन्य मल्टिप्लेक्स छन् । पछिल्लो समय काठमाडौंमा मल्टिप्लेक्समा लगानी बढ्दै गएको छ । धेरै सिंगल थिएटरहरू मल्टिप्लेक्समा आफैं विकास गरिरहेका छन्। त्यसैले व्यवसायीहरूले घाटाको मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ। नेपाली सिनेमा हल सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष मधु सुदन प्रधानले एक सिनेमा हलको मासिक खर्च सात लाखसम्म हुने गरेको बताउँछन्। र रु ४ लाख । उनले क्षतिपूर्तिको लागि सरकारले केही पहल गर्न माग गरेका छन् ।यस सम्बन्धमा संघले हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘हामीले चलचित्र विकास बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि अपिल गरेका छौं,’ उनी भन्छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण करिब ४० दिनका लागि देशका सबै सिनेमा हल बन्द छन् । उद्योगले यसअघि नै करोडौं रुपैयाँ गुमाइसकेकाले त्यो घाटा पूर्ति हुन अझै वर्षौं लाग्ने डर छ ।
काठमाडौं, साउन ३० : संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई देशको नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न सकेको छैन । सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले पनि जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । पोस्टमा र थप छलफल खोजेको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो ३ः३० बजे बस्ने भएको छ ।स्रोतका अनुसार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जोशीको पक्षमा छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छलफलका लागि थप समय मागेको छ । त्यसपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको पीएचएससीको बैठकले पनि जोशीलाई पदमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन सकेको छैन । पीएचएससीको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो ३ः३० बजे बस्ने भएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर ९ : नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले पार्टीको आगामी १०औँ महाधिवेशनमा सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले नेकपा एमालेको सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उनले पार्टीको १०औँ महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित हुने दाबी गरे । ‘युवाहरुले केपी ओलीलाई राष्ट्रपिताको रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । महाधिवेशनले उनलाई फेरि पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नेमा म विश्वस्त छु,’ बस्नेतले भने । साथै बस्नेतले भीम रावललाई आफ्नो घोषणाले राम्रो सन्देश नदिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् । बस्नेतले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थप क्षति हुन नदिन रावलले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।
महेश बस्नेतले पार्टीको आगामी १०औँ महाधिवेशनमा सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । उनले पार्टीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली नै निर्वाचित हुने दाबी गरे ।
काठमाडौं, जेठ ९ : संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न विपक्षी दलको गठबन्धन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी निवास पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव समूह र सत्तारुढ नेकपा (एमाले)को माधव नेपाल गुटलगायत राजनीतिक दलको गठबन्धनले १ सय ४९ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ । कांग्रेसका प्रमुख नेता गगन थापाका अनुसार प्रतिनिधि सभा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जेएसपीका १३ र एमालेका २७ सांसद छन् । गठबन्धनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नाम प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेकी छन् ।
नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न विपक्षी दलको गठबन्धन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी निवासमा पुगेको छ । गठबन्धनले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नाम प्रस्ताव गरेको छ ।
काठमाडौं, पुस १, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई इकाइमा विभाजन गर्ने सरकारको योजना अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ । बन्डलिङ हटाउने प्रस्ताव गरिएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको क्यानका पदाधिकारीले बताए । अनबन्डलिङ सकिएपछि युरोपेली आयोगले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । नेपालमाथिको ६ वर्ष पुरानो प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै युरोपेली सङ्घको निकायले गत साता मात्रै आफ्नो हवाई सुरक्षा सूची परिमार्जन गरेको थियो ।विमानले विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी क्यानको अधिकार र जिम्मेवारीमा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । क्यानले मात्र नियामक मामिलाहरूको जिम्मेवारी लिनेछ भने देशका सबै विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्न उड्डयन सेवा प्राधिकरण नामको छुट्टै निकाय स्थापना गरिनेछ।
अनबन्डलिङ सकिएपछि युरोपेली आयोगले नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सरकारको आशा छ । नेपालमाथिको ६ वर्ष पुरानो प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै युरोपेली संघले गत हप्ता मात्रै आफ्नो हवाई सुरक्षा सूची परिमार्जन गरेको थियो ।
काठमाडौं, फागुन १ : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यसम्पादन सल्लाहकार समितिको बैठक बिहान ११ः३० बजे बोलाएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेस गर्न चाहे पनि आजको बैठकमा संघीय संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विषय परेको छैन । बैठकमा आजको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारु आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकले संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने एजेण्डालाई अन्तिम रुप दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं, चैत १०, काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर बढेसँगै धुवाँका कारण शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने र आउने धेरै उडान अवरुद्ध भएका छन् ।आज बिहानैदेखि भिजिबिलिटी न्यून भएकाले उडानको संख्यामा कमी आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अधिकारीले बताएका छन् । भरतपुर जाने अधिकांश उडान ढिला भएको छ । काठमाडौं–भरतपुर रुटमा बिहीबार पनि केही समस्या भएको थियो । तराईका धेरै ठाउँमा भएको आगलागीका घटनाबाट निस्कने धुवाँले काठमाडौंको फोहोर वातावरणलाई थप प्रदूषित बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र हरियाणा राज्यबाट समेत धुलोको कण अहिले काठमाडौंमा आएको मौसमविद् ङ्गमिन्द्र दाहाल बताउँछन् ।वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशी अहिले हावा चल्ने हो भने काठमाडौंको प्रदुषण घट्न सक्ने बताए ।
धुवाँका कारण शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने धेरै उडानहरु अवरुद्ध भएका छन् । तराईका कैयौं स्थानमा भएका आगलागीका घटनाबाट निस्कने धुवाँले पहिलेदेखि नै फोहोर भएको वातावरणलाई थप प्रदूषित बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं, जेठ ११ : नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सांसदलाई ‘झोले’ भनेका छन् ।सांसद गिरीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहलाई ‘झोले’ उचाउनुभएको भन्दै आफूलाई सलाम गरेको बताए । वडाध्यक्ष तहसम्मका सांसद ।आइतबार संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘मेयर शाहलाई सलाम गर्छु । कम्तीमा उहाँले हामीलाई वडाध्यक्षको तहमा उचाल्नुभयो ।” सांसद गिरीले सांसद इमान्दार नभएकाले विकृति बढेको पनि बताए । उनले भने, ‘सामान्यले आफ्ना समस्या दिनहुँ राख्छन्, तर सांसदहरुले सहयोग गर्ने अवस्थामा छैनन्, सांसदहरु मुठ्ठी बनेका छन् ।’ म सांसदहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन चाहन्छु । म आफुलाई मुर्ख भन्न चाहन्छु। मलाई मध्यरातमा एउटी वृद्ध महिलाको फोन आयो जसले आफ्नो बाख्रा मरेको छ र मैले उनलाई कुनै पनि तरिकाले मद्दत गर्न सक्छु भने। त्यसैगरी २७ दिनअघि छोराका लागि किताब किन्न नेपालगञ्ज गएकी बुहारी खोज्न अनुरोध गर्दै अहिलेसम्म नआएको बताइन् । सांसदको काम कानुन बनाउने हो भन्ने जनतालाई थाहा छ ? गर्दैनन्,’ सांसद गिरीले भने ।सांसद गिरीले सांसद इमान्दार भए ५ करोड मात्रै होइन, जतिसुकै रकम पनि सही काममा खर्च हुने बताए । उनले अर्थमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । ‘पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवललाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । छिमेकी जिल्लाका नेकपा एमालेका सांसदहरुको गुनासो छ । अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको स्वार्थमा आधारित बजेट विनियोजन भएको सुनिन्छ ।” सांसद गिरीले बजेट भाषण दिउँसो ४ बजेको सट्टा १० बजे सार्वजनिक गर्न सुझाव पनि दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सांसदलाई ‘झोले’ भनेका छन्, सांसद गिरीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहलाई सलाम गरेको बताउँदै साहले ‘झोले’ सांसदलाई वडाको तहसम्म पुर्‍याएको बताएका छन् । अध्यक्षहरू।
काठमाडौं, पुस १२ : नेपाली काँग्रेसले बुधबार बस्ने महासमिति बैठकको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।पार्टीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी महासमिति बैठकमा भाग लिने सदस्य दर्ता बिहीबार दिउँसो २ देखि ५ बजेसम्म केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महासमितिको बैठक तथा स्वागत कार्यक्रम हुने छ भने बन्द अधिवेशन पुस १६ गतेदेखि सुरु भई १८ गते समापन हुनेछ । पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पुस १६ गतेको बन्द बैठकमा पार्टीको आर्थिक, सांगठनिक, पार्टी विधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रतिवेदन पेस गरिने छ ।
बन्द अधिवेशन पुस १६ गतेबाट सुरु भई १८ गते समापन हुनेछ । बन्द सत्रमा पार्टीको आर्थिक, सांगठनिक र विधान संशोधन लगायतका विषयमा प्रतिवेदन पेस गरिने छ ।
काठमाडौं, मंसिर १ : शान्ति र सहयोगका लागि २५ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै दुईदिने एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन २०१८ आज समापन हुँदैछ । आजको सत्रहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न, हाम्रो समयका महत्वपूर्ण चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मिडियाको भूमिका, शान्ति पहल र विश्वभरका शान्ति परियोजनाहरूका विषयमा केन्द्रित छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले राजधानीको हायात रिजेन्सी होटलमा आयोजना भएको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दैछन् ।समालोचनात्मक सम्बोधनमा सञ्चारमाध्यम, सांसद, आस्थामा आधारित संस्था र नागरिक समाजको भूमिकाबारे वक्ताहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । विश्वका सामु चुनौतिहरू, शनिबार। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशका विशेष अतिथिको उपस्थितिमा शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनको आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (युपीएफ)ले जनाएको छ। एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका ४५ देशका १,५०० भन्दा बढी सहभागीहरू। कार्यक्रममा वर्तमान तथा पूर्व राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलगायत उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताहरुको सहभागिता रहेको छ ।
शान्ति र सहयोगका लागि २५ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै दुईदिने एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन २०१८ आज समापन हुँदैछ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशका विशेष अतिथिको उपस्थितिमा शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् ।
काठमाडौं, फेब्रुअरी 1Clock b Business Innovations ले व्यापार र उद्यमशीलता सम्बन्धी विभिन्न सीप र विचारहरू साझा गर्न र सिक्नका लागि Skill Share शीर्षकको मासिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ। कार्यक्रमको पहिलो सत्र Daaqi P Ltd सँगको सहकार्यमा बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो। सो अवसरमा प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जित आचार्यले ‘उद्यमशील मानसिकता’ सम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए र उद्यमशीलताका चुनौती, सबैभन्दा बढी बिक्री हुने उत्पादन र सेवा उत्पादन गर्ने तरिका तथा तीन गोल्डेनको महत्वबारे चर्चा गरेका थिए । व्यापारमा 'के', 'कसरी' र 'किन' को सर्कलहरू। यो पछि भर्जिनिया, संयुक्त राज्य अमेरिकामा कमनवेल्थ जो कफी रोस्टर्सका लागि कर्पोरेट रणनीतिका निर्देशक नीरज प्रधानसँग अन्तरक्रिया सत्र भयो। उनीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक लाभका बिन्दुहरू छलफल गरे। सफल उद्यमशीलता। कार्यक्रममा प्रश्न र उत्तर सत्र पनि समावेश थियो जसमा दर्शकहरूले उद्यमशीलता र अगाडि बढ्ने मार्ग बारे आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए।
कार्यक्रमको पहिलो सत्र बुधबार काठमाडौंमा भएको थियो । कार्यक्रममा करिब ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । प्रिज्मा एडभर्टाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जित आचार्यले ‘उद्यमशील मानसिकता’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी राख्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुने सम्भावना छ बुटवल, असोज २१ : नाम टुंगो लगाउन अहिले प्रदेशसभाको बैठक बसिरहेको छ । प्रदेश ५ को राजधानी संसदीय मतदानबाट दिउँसो १ बजे सुरु हुने भनिएको बैठक सुरु भएको थियो । बैठकले पहिले सरकारको प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गरी मतदानमा जाने कार्यक्रम रहेको छ ।यसअघि सोमबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको थियो । प्रदेशसभामा नेकपाका ६१, नेपाली काँग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी जम्मा ८७ जना सांसद छन् । कुनै पनि प्रस्तावलाई संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुन ५९ मत चाहिन्छ। नेकपाका ६१ सांसदमध्ये ६० जनाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको राजधानी दाङलाई देउखुरी राख्ने निर्णय गरेको नेकपाका सचेतक भूमेश्वर ढकालले जानकारी दिएका छन् । सरकारको निर्णयको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना १९ सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ ।
प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी राख्ने सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन हुने सम्भावना छ । बैठकले पहिले सरकारी प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गरी मतदानमा जाने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपालगन्ज, ३ माघ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता मोहनसिंह केसीको निधन भएको छ । नेपालगञ्ज निवासी ७८ वर्षीय केसीको उपचारको क्रममा बिहीबार बिहान मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएपछि उनलाई नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।परिवारका अनुसार राप्रपा नेता केसी लामो समयदेखि मधुमेह, रक्तचाप, मिर्गौलालगायतका स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित थिए । केसी राप्रपा बाँके जिल्ला शाखाका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य थिए । उहाँको पार्थिव शरीरमा राप्रपाका महासचिव डा धवल शमशेर राणा, सहायक महासचिव ऋषिराज देवकोटा, जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र पौडेललगायतले पार्टीको झण्डा राखेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो । केसीको निधनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । राप्रपाका महासचिव राणा, सहायक महासचिव देवकोटा र जिल्ला अध्यक्ष पौडेलले पनि केसीको निधनले एक राष्ट्रवादी, इमान्दार र असल नेता गुमाउनुका साथै पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता मोहनसिंह केसीको निधन भएको छ । नेपालगञ्ज निवासी ७८ वर्षीय केसीको उपचारको क्रममा बिहीबार बिहान मृत्यु भएको हो । उनी मधुमेह, रक्तचाप, मिर्गौलालगायत अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित थिए ।
काठमाडौं, पुस २९ : जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय हितमा हुने र प्रमुख राजनीतिक दलबीचको सहमतिबाट एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । पार्टी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) शाखाले आयोजना गरेको बैठकमा उनले भने, “एमसीसीबारे समय आएपछि पार्टीले निर्णय लिन्छ, यस विषयमा सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।” अध्यक्ष यादवले भने, ‘एमसीसीबारे पार्टीले समय आएपछि निर्णय गर्छ । प्रदेश पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम प्रदेश गठन गर्ने र स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन गर्ने ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसीलाई राष्ट्रको हितमा अनुकूल ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । यादवले प्रदेश पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम प्रदेश गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौं, ५ माघ : फ्रान्सेली युरोप तथा विदेश मन्त्रालयका महासचिव मौरिस गोर्डोल्ट मोन्टाग्ने आगामी माघ ९ देखि १० सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय, शंकरदास बैरागी नेपाल र फ्रान्सबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा हालैका समयमा फ्रान्स सरकारको यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । दुवै परराष्ट्र सचिवबीच जनवरी ९ मा द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ । नेपाल र फ्रान्सबीच द्विपक्षीय परामर्श र स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवको वार्षिकोत्सवको स्मरण कार्यक्रमको शुभारम्भपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन हुनेछ । नेपाल र फ्रान्सबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध भेटमा नेपाल र फ्रान्सबीचको पारस्परिक हित र द्विपक्षीय हितका सबै विषयमा छलफल हुनुका साथै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने बैरागीले बताए । आगामी अप्रिल २० मा नेपाल र फ्रान्सबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठ हो । दुवै देशले सन् २०१९ मा वार्षिकोत्सव मनाउने विभिन्न कार्यक्रमबारे पनि छलफल गर्ने परराष्ट्र सचिव बैरागीले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा ७० औँ वार्षिकोत्सवका लागि सद्भावना दूत र सन् २०१९ का ठूला स्मरणीय घटनाहरूसहितको विशेष स्मृति चिन्ह पनि सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत गरिने छ । सचिव बैरागीले नोभेम्बर १२, २०१८ मा फ्रान्सेली समकक्षीलाई पेरिसमा भेटेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीको निमन्त्रणामा फ्रान्सेली अधिकारी नेपाल आउन लागेका हुन् । पछिल्लो समय फ्रान्स सरकारको यो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । दुई विदेश सचिवबीच जनवरी ९ मा द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ ।
काठमाडौं, कात्तिक १० : निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र राजनीतिक दलका भातृ संगठनले सञ्चारमाध्यममा प्रचार प्रसारका लागि विशेष मापदण्ड तोकेको छ । प्रदेश सभा निर्वाचन।निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १५ मा राजनीतिक दलले २४ घण्टामा बढीमा चार पटकसम्म आफ्नो चुनावी विज्ञापन सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी स्वामित्वको टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियो मार्फत प्रचार गर्दा कम्तिमा एक घण्टाको अन्तरालमा। त्यसैगरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी प्रचार सामग्री एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् । आयोगका अनुसार राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिकामार्फत प्रचारप्रसार गर्दा दैनिक ७ बाइ ७ इन्चको विज्ञापन सामग्री एउटै पत्रिकामा मात्र प्रकाशन गर्न सक्नेछन् । प्रदेश सभाको निर्वाचनको पहिलो-पस्ट-द-पोस्ट (एफपीटीपी) प्रणालीको लागि उम्मेदवारले कम्तिमा एक घण्टाको अन्तरालमा २४ घण्टामा अधिकतम तीन पटक चुनाव सम्बन्धी विज्ञापन प्रचार गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले २४ घण्टामा बढीमा चार पटक र एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन प्रचार गर्न सक्नेछन् । आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा विदेशी सञ्चारमाध्यममा चुनाव सम्बन्धी प्रचार सामग्रीको प्रचार प्रसार गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, निर्वाचनका उम्मेदवार र राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाले सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्नका लागि विशेष मापदण्ड तोकेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी प्रचार सामग्री एक पटकमा बढीमा एक मिनेटसम्म प्रचारप्रसार गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौं, असार १ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (६) बमोजिम ५९ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत जितेका छन् । प्रदेशको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम असार १२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । उनलाई कांग्रेससँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सदस्यहरूको समर्थन छ। त्यसैगरी एक स्वतन्त्र सांसदले पनि उनलाई समर्थन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेको झण्डै एक साता नबित्दै विश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने उनको विपक्षमा २७ सदस्यले ३१ मत पाएका थिए । शुक्रबारको बैठकमा परेको ५८ मतमध्ये सबै वैध घोषित भएका छन् । पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति भएको मितिले ३० दिनभित्र सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यससँगै पोखरेल धारा १८८ (४) बमोजिम आगामी दुई वर्षसम्म पदमा रहनेछन् । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभाका तत्कालिन सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्री विरुद्ध लिखित अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्, तर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने भएमा । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष र एकपटक पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको मितिले अर्को एक वर्षसम्मका लागि। यद्यपि धारा १६८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा गठबन्धन प्रदेश सरकारमा रहेको राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत जितेका छन् । उनले कुल ३१ मत प्राप्त गरे भने उनको विपक्षमा २७ सदस्यले मत दिएका थिए । शुक्रबारको बैठकमा परेको ५८ मतमध्ये सबै वैध घोषित भएका छन् ।
गण्डकी, १९ चैत : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले ढोरपाटनलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको एक मात्र शिकार आरक्ष स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको मनपर्ने गन्तव्य भएकाले यसलाई प्रदेशको समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री नेपालीले ढोरपाटन क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी जनआकांक्षाअनुरूप विकासका कामलाई गति दिन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उपयुक्त योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे । सो अवसरमा उनले प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । उनले ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयको कार्यसम्पादनको बारेमा पनि सोधपुछ गरे ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले ढोरपाटनलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं, असार २७ सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सरकारको आर्थिक गुप्तचर निकायका रूपमा पुनर्संरचना गर्न लागेको जनाएको छ । भर्खरै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निकायको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । सोही अनुसार विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको हो ।विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अनुसन्धानको गोपनियता कायम राख्न विभागमा कूल कर्मचारीको संख्या घटाएको बताए । प्रक्रिया। तर, नयाँ कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले कानुनी कर्मचारीको सङ्ख्या बढेको छ । गुप्तचर निकायका रूपमा विभागले अब आर्थिक मामिलामा गोप्य सूचना सङ्कलन र गोप्य अनुसन्धान थाल्ने छ । यसो गर्दा कर छलीका मुद्दामा सरकार बलियो हुने विश्वास सरकारले लिएको छ। यसैबीच, मैनालीले कर छलीका लागि व्यापारीसँग मिलेर काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई अब उन्मुक्ति नदिने बताउँछिन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले गोपनियता कायम राख्न विभागमा कूल कर्मचारीको संख्या घटाएको बताए ।
काठमाडौं, वैशाख २५ : प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) र राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सदन) मिलेर बनेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २१ गते आइतबार अपराह्न ४ बजे नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्दैछ । बानेश्वर, संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । अधिवेशनलाई ‘बजेट सत्र’ पनि भनिन्छ । दुवै सदनको बैठक एकैसाथ सुरु हुनेछ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै सदनको बैठकमा संसद् अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ । त्यसैगरी अधिवेशनमा ज्ञात–अज्ञात शहीदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै अधिवेशनअघि जारी भएका चारवटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ । सम्बन्धित सदनसँग सम्बन्धित नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पनि भोलिको बैठकको एजेण्डामा समावेश गरिएको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता केशव अर्यालले जानकारी दिए । आइतबारको बैठकपछि बस्ने बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने, त्यस्ता प्रतिवेदनमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्ने, अनुमोदन गर्ने र पहिलो बैठकमा पेश भएका अध्यादेशलाई क्रमशः पारित गरिने छ । सचिवालय बैठकको प्रारम्भिक एजेण्डा अनुसार वैशाख ९ र ११ गते प्रि-बजेट छलफल हुने सम्भावना छ । अधिवेशनमा राष्ट्रपतिले जेठको तेस्रो साता आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यसपछि बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुने, नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र सदनले अनुमोदन गर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, सरकारको आय र व्ययको अनुमान जेठ १५ गते पेस गर्नेछन् । बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि अधिवेशन एक साता चल्नेछ र अर्थमन्त्रीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । विनियोजन विधेयकको प्रस्तुति र अनुमोदन पछिको बैठकमा हुने र अन्य सहायक विधेयकहरू–आर्थिक विधेयक, राष्ट्रिय ऋण असुली विधेयक र ऋण तथा धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकहरू पनि त्यहीँ पेस हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । बैठकमा संविधानसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक र संसद सचिवालयमा दर्ता हुने सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा संसदीय अभ्यासका लागि महत्वपूर्ण मानिने समिति गठन गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना छन् । HoR मा कुल 275 सदस्यहरू छन्, र NA 59। RSS
प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) र राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सदन) मिलेर बनेको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २५ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले… शर्मा ओलीले भोलिको बैठक बोलाएका हुन् ।
काठमाडौं, चैत ११ – भारतका विदेश सचिव विजय केशव गोखले दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा बिहीबार काठमाडौं आउँदैछन् । उनले सोही दिन आफ्ना समकक्षी शंकरदास बैरागीसँग नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षमा भेटघाट र छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कुमार ज्ञवाली विदेश सचिव नियुक्त भएपछि भारतका उच्चस्तरीय कूटनीतिक अधिकारीले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धबारे छलफल गर्न छिमेकी मुलुक नेपाल भ्रमण गर्ने चलनअनुसार गोखलेको भ्रमण भएको हो । गोखले १५ महिनाअघि विदेश सचिवमा नियुक्त भएका थिए । उनको साथमा भारतका सहसचिव सुधाकर दलेला पनि रहनेछन् । RSS
भारतका विदेश सचिव विजय केशव गोखले बिहीबार नेपाल आउँदैछन् । उनले आफ्ना समकक्षी शंकरदास बैरागीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनको साथमा भारतका सहसचिव सुधाकर दलेला पनि रहनेछन् ।
काठमाडौं, असोज १२ : असंलग्न आन्दोलन (नाम) को ६०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सर्बियाको बेलग्रेडमा सोमबार आयोजित उच्चस्तरीय स्मृति सभालाई परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले सम्बोधन गर्नुभयो । आफ्नो सम्बोधनमा खड्काले नामले देशमा स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र प्रजातन्त्र ल्याउन ६० वर्ष अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै आज विश्वले बढ्दो जातीय तथा अन्तरराज्यीय द्वन्द्व, हिंसात्मक अतिवाद, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्दी र आर्थिक कमजोरी, धनी र गरिबबीचको असमानता फराकिलो र नयाँ लहरको पुनरुत्थानका लागि भू–राजनीतिक तनाव र नयाँ लहर आउन सक्ने चेतावनी दिए । ठूला शक्तिहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र नामले आफ्नो सही स्थान पुन: दावी गर्न र गरिब, कमजोर र जोखिममा परेका देशहरूको लागि ठूलो स्वरमा बोल्ने र निर्णायक रूपमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उहाँले जलवायु परिवर्तनका समस्या र कोभिड–१९ को महामारीले मानवजातिमा खडा गरेको चुनौतीबारे पनि प्रकाश पार्दै मन्त्री खड्काले गरिबी, असमानता र विपन्नताको चंगुलबाट मुलुक र जनतालाई मुक्त र उत्थान गर्न दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आजबाट सुरु भएको उच्चस्तरीय स्मारक बैठक भोलि समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले गणतन्त्र टर्कीका विदेशमन्त्री मेभलुत चाभुसोउलुसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।दुवै पक्षबीच व्यापार तथा पर्यटन, आर्थिक सहयोगलगायत आपसी हितका विषयमा फलदायी छलफल भएको थियो । शिक्षा र संस्कृति, अन्य बीचमा। मन्त्री खड्का र प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य भोलि बेलुकी प्रस्थान गरी बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुग्ने कार्यक्रम छ । (RSS)
असंलग्न आन्दोलन (नाम) को ६० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सर्बियाको बेलग्रेडमा आयोजित उच्चस्तरीय स्मृति सभालाई परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले सम्बोधन गर्नुभएको हो ।
काठमाडौं, भदौ २५ : निर्वाचन आयोगले मंसिर २० गते हुने संघीय र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता हुने भएको छ । त्यसैगरी असोज ९ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति भई असोज ७ गते कार्यालय स्थापना हुनेछ ।अक्टोबर १२ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । समानुपातिक आधारमा बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिका सेप्टेम्बर १८ र १९ का लागि पक्ष तोकिएको छ। मतपत्र छपाई अक्टोबर १४ बाट सुरु हुनेछ। मतपत्र छपाई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गर्नेछ। आयोगका अनुसार मंसिर १७ गते मध्यरातदेखि प्रचारप्रसारमा रोक लगाइएको छ भने मंसिर २० गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर २० गते हुने संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । आयोगका अनुसार आगामी असोज २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गरिने छ ।
काठमाडौं, कात्तिक २ – अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुक्रबार साँझ वा शनिबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिने अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको सीसीयूमा भर्ना गरिएको छ । महाराजगञ्ज चिकित्सा प्रतिष्ठान (आइओएम) अन्तर्गत सोमबार छातीमा संक्रमण र ज्वरो आएपछि उनको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी टोलीका नेता डा अरुण सायमीले जानकारी दिए । ‘उहाँको रगतमा चिनीको मात्रा र मिर्गौलाको अवस्था अहिले सामान्य रहेको छ,’ उनले भने ।प्रधानमन्त्रीको उपचारमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा सायमी, मिर्गौला विज्ञ डा दिव्या सिंह र छाती विशेषज्ञ डा सन्तकुमार दासलगायत चिकित्सकको टोली संलग्न रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । उनको स्वास्थ्यमा दिनानुदिन सुधार भइरहेको छ ।” एन्टिबायोटिकको कोर्स शुक्रबार सम्पन्न भई भोलिदेखि मुखबाट सबै औषधि खुवाइने डा सायमीले बताइन् । ‘उहाँ शुक्रबार साँझ वा शनिबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने सम्भावना छ,’ उनले थपे।सोमबार अस्पतालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कम्तिमा तीन दिन अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने बताएको छ ।यसबीच अस्पतालले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउनेलाई रोक लगाएको छ । मंगलबार साँझ संक्रमणको सम्भावनालाई उद्धृत गर्दै। जसका कारण बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न कसैलाई पनि जान नदिइएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
छातीमा संक्रमण र ज्वरो आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको सीसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । अहिले उनको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रमुख डा अरुण सायमीले बताए ।
काठमाडौं, असोज २५ : नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पार्टीको नेता रहने संकेत गरेका छन् । अहिले राष्ट्रिय राजनीति निकै ध्रुवीकृत भएको बताउँदै एमालेले बोकेको राजनीतिक विश्वासलाई सुदृढ गर्ने बेला आएको बताउँदै उहाँले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई नै कायम राख्ने सङ्केत गर्नुभयो । दशैंको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले सत्ता गठबन्धनले प्रचार गरेको राजनीतिक विचारलाई बलियो हुन नदिने बताए । त्यसका लागि एमालेले पार्टीको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक आदर्शलाई बलियो बनाउनुपर्छ । साथै महासचिव पोखरेलले पार्टीको नियमावलीमा एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था भएकाले महासचिव पदमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेका छन् । उनले तेस्रो पटक महासचिव बन्ने आफ्नो मन नरहेको पनि बताए । पोखरेलले मंसिर अन्तिम साता पार्टीको दशौँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताए । उनले नेकपा (एमाले) जति सक्दो चाँडो निर्वाचन गराउने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे । ‘नेपाली काँग्रेस र अन्य दलहरु गठबन्धनको पक्षमा रहे पनि हामी नरहेको’ पोखरेलले दाबी गरे । उनले राजनीति नगर्न पनि अदालतलाई चेतावनी दिए । पोखरेलले अदालतले संविधानको पालना नगरेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे । साथै पोखरेलले देश र जनताको हितमा काम गर्न सरकारलाई सधै दबाब दिने पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पार्टीको नेता रहने संकेत गरेका छन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनले प्रचार गरेको राजनीतिक विचारलाई बलियो हुन नदिने बताए । उनले तेस्रो पटक महासचिव बन्ने आफ्नो मन नरहेको समेत बताए ।
काठमाडौं, असोज ७ सरकारले महत्वाकांक्षी काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग तीन वर्षअघि नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि राष्ट्रिय सैनिक संगठनले २०२१ सेप्टेम्बरसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि समयसीमा सकिन ११ महिना मात्र बाँकी रहँदा वास्तविक अहिले ११ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै प्रक्रिया मापन भएको छ ।वास्तविक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको भए अहिलेसम्म दुई तिहाइभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो । तर, लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि सेनाले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को अन्त्यसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ समयसीमा तय गरेको छ । सेनाले भर्खरै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म कुल विनियोजित बजेटको ९ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । शतप्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाको कुनै आयाम छैन । सेनाले निर्माण कम्पनी छनोट गर्न बाँकी रहेकाले कतिपय काम प्रारम्भिक चरणमा छन् ।
नेपाली सेनाले सन् २०२१ सेप्टेम्बरसम्ममा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने वाचा गरेको थियो। समयसीमा सकिन ११ महिना मात्र बाँकी रहेकाले अहिले वास्तविक प्रक्रिया ११ दशमलव ११ प्रतिशतले मापन भएको छ ।
काठमाडौं, चैत ११ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा नयाँ औपचारिक स्थानीय निकाय (नगरपालिका र गाउँपालिका) मा सेवा विस्तार नगरे वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र बैंकहरुले ३५९ स्थानीय तह पु¥याउनु पर्ने छ । उनीहरुले जेठ मसान्तसम्ममा २४३ स्थानीय तहको अंक पूरा गर्नुपर्नेछ । निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।“केही बैंक स्थानीय तहमा जान इच्छुक छैनन् ,” राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशकले भने । नारायण पौडेल भन्छन्, “तर जानुपर्छ ।” देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिले ३५९ मात्रै बैंकिङ सुविधा छन् । राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने जिम्मा दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले नयाँ औपचारिक स्थानीय निकायमा सेवा विस्तार नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैङ्कहरूले असार मसान्तभित्र ३५९ स्थानीय तहमा पु¥याउनुपर्नेछ ।
काठमाडौं, जेठ ९ : नाटकीय मोडमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन आइतबार फिर्ता लिएको छ भने राउतको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघीय सरकारमा सामेल हुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग लामो समयदेखि रोकिएको वार्तालाई पुनः सुचारु गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र दुईजना सभासदसँगै राउतको सरकारले दुई तिहाईको समर्थनबाट वञ्चित भए पनि बहुमत कायम राखेको छ । प्रदेश सभा। नेकपाका नेताहरूले मुख्यमन्त्री राउतसँग सुशासन र विकासका गतिविधिमा बढ्दो मतभिन्नताका कारण पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको बताए, ‘हामी गठबन्धनमा परे पनि राउतले हाम्रो पार्टीका महत्त्वपूर्ण विषयमा विरलै परामर्श गरेका थिए। नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने । राउत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पार्टीको निर्णयबारे पार्टीले सभामुखलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए । सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तनको अड्कलबाजी भइरहेको नेकपाका केही नेताहरुले भने । गठबन्धनमा पुनर्गठनको सम्भावना खुल्यो। तर यस्तो पुनर्गठन FSFN सँग हुने हो कि बिना नै हुने हो कि भनेर पुष्टि गर्दैनन्। केही अन्य नेकपा नेताहरूले भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको हतारले पछि हटेको होइन। समर्थन फिर्ता लिनु धेरैका लागि अचम्मको कुरा हो किनभने यो एकै दिन भएको थियो जब FSFN अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीसँग "फलदायी" वान टु वान गरेका थिए। बैठकको एजेण्डाबारे जानकारी दिँदै ओलीले संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने इच्छा व्यक्त गरेको नेताहरूले बताए । बैठकपछि संघीय समाजवादी फोरमले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तावित संशोधन फिर्ता लिने सहमति गरेको थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टीलाई सत्तारुढ गठबन्धनको अंग मानिने आश्वासन दिएपछि हाम्रो पार्टीले (संशोधन प्रस्ताव) फिर्ता लिएको हो । फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले भने।एमाले नेता सुवास नेम्वाङले आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे, ‘(एफएसएफएनलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा) दुई अध्यक्षबीच वार्ता भइरहेको छ । नेकपाको संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका उनले रिपब्लिकलाई बताए । उनले प्रदेश २ मा समर्थन फिर्ता लिनुको कारण अबको केही दिनमा खुल्ने बताउनुभयो तर विस्तृत खुलाउन अस्वीकार गरे ।गठबन्धनको सम्भावना खोज्न नेकपाका नेताहरु राजपा नेताहरुसँग समानान्तर वार्तामा रहेकाले आइतबारको विकास सार्थक देखिएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा पनि । ओलीसँगको भेटमा राजपा नेताहरूले आफ्ना चासो सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन भए साझेदारीका लागि तयार रहेको बताएका थिए ।तर राईले फोरम र राजपाबीचको गठबन्धन परिवर्तनको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दै भने, ‘यस्तो कदम विरुद्ध हुनेछ । चुनावको जनादेश र दुवै पार्टीका लागि विनाशकारी प्रभाव हुन सक्छ। FSFN नेताहरूले यद्यपि राउतको कार्यशैलीले पार्टी भित्र र बाहिर दुवैतिर आलोचना गरिरहेको हुनाले उनको हटाउने सम्भावना रहेको बताए।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राउतको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपालले लामो समयदेखि रोकिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग संघीय सरकारमा जाने वार्ता सुरु गरेको छ ।
मोरङ, २ फागुन भारतको बरौनीबाट आउने ग्यास आपूर्ति बन्द भएपछि मुलुकमा व्याप्त खाना पकाउने ग्यासको सङ्कट थप गहिरिने सम्भावना रहेको छ ।बरौनीका ग्यास उद्योगले प्राप्त कोटाअनुसार नेपाललाई आपूर्ति गर्न नसक्दा नेपाल आयल निगमले प्राविधिक समस्या देखिएपछि बरौनीका उद्योगले कम्तीमा पाँच दिन लोडिङ गर्न नसक्ने जानकारी पाएको विराटनगरस्थित कोशी ग्यासका प्रबन्धक सचित उपाध्यायले बताए । ग्यास उद्योग नै संकटमा परेकाले मागअनुसार बजारमा खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध गराउन गाह्रो भइरहेको छ । नेपालले बरौनीबाट हरेक महिना ३९ वटा ग्यास बुलेट आयात गर्ने गरेको भए पनि फागुन मसान्तसम्ममा २५ बुलेट मात्र आएको थियो । विगतको तुलनामा हामीले हल्दिया र मथुराबाट ग्यासका बुलेटहरू चाहिने मात्रामा ल्याउन सकेका छैनौँ, उद्योगले बताएको छ । पूर्वमा सञ्चालित आठ ग्यास उद्योगले बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट ग्यास आयात गरेको र नौ दिनको अवधिमा ७८ डिजेल ट्याङ्कर, २७ पेट्रोल ट्याङ्कर र २९ वटा ग्यास बुलेट विराटनगर हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । सामान्य समयमा रानी भन्सार विराटनगरबाट दैनिक १२ वटा ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिन्थ्यो । अहिले यहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ह्वात्तै घटेको छ ।विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र ढुंगानाले भन्सार नाकाको स्थितिमा सुधार आएसँगै इन्धन आयातमा सहजता आएको बताए । उनले भने: तर, अक्टोबर २८, २०१५ मा एउटा ग्यास बुलेट पनि नेपाल प्रवेश गरेको छैन ।
बरौनीमा रहेको ग्यास उद्योगले प्राविधिक गडबडीका कारण नेपाल आयल निगमबाट प्राप्त कोटाअनुसार नेपाललाई आपूर्ति गर्न सकेको छैन । उद्योगले कम्तीमा पाँच दिन लोडिङ दिन नपाउने भएका छन् ।
काठमाडौं, भदौ २३ : आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०२२ को विषयमा छलफल गर्न बिहीबार नेपाली सेनाको मुख्यालयमा देशका चार सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठक बसेको छ । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार बैठकमा देशको समग्र सुरक्षा अवस्था, विशेषगरी आगामी मंसिर २० गते हुने महाशाखालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो ।सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक बैठकमा नेपाल प्रहरीका धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा सहभागी थिए ।
बिहीबार नेपाली सेनाको मुख्यालयमा देशका चार सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठक बसेको थियो । बैठकमा आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०२२ को विषयमा छलफल भएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘स्वच्छ न्यायपालिका अभियान’मा सहभागी हुन वकिललाई आग्रह गरेका छन् । पाटन उच्च अदालत बार एशोसिएसनले तामाङलाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गरेकोमा बधाई दिन आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तामाङले यसबाट वकिल र सेवाग्राहीलाई सशक्त बनाउने भन्दै न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउन वकिलहरूलाई आग्रह गरे । भ्रष्टाचार र न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न न्याय परिषदलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । उनले भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र मन्त्रीलाई कारबाही गर्न सजिलो भए पनि न्यायाधीशको हकमा त्यति नै गाह्रो भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले मन्त्री तामाङको नेतृत्वमा न्यायपालिकामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पनि न्यायिक अनुशासन कायम गर्नका लागि जेसीलाई सक्रिय भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । पाटन उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मेजर थापाले न्यायपालिकामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मन्त्रीलाई साथ दिन सबै वकिललाई आग्रह गरे ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले मंगलबार ‘स्वच्छ न्यायपालिका अभियान’मा सहभागी हुन वकिलहरूलाई आग्रह गरेका तामाङले यस्तो अभियानले नेपाली जनतालाई पनि सशक्त बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
झापा, भदौ ३० : झापा प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित समूहका १७ कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकाहरु विभिन्न स्थानमा निजी स्वामित्वको मोबाइल नेटवर्क अपरेटर एनसेलको टावरमा आगजनी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।आज बिहान बिर्तामोड नगरपालिका–७, ८ र वडा कार्यालयमा बम विष्फोट भएको हो । ९. प्रहरीले विस्फोटमा समूहको हात रहेको आशंका गरेको छ । बम डिटोनेटरको खोजी कार्य सुरु गरिएको डिएसपी दिनेशराज मैनालीले बताए ।
झापा प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित समूहका १७ कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेकाहरू निजी स्वामित्वको मोबाइल नेटवर्क अपरेटर एनसेलको टावरमा विष्फोट र आगजनीमा संलग्न छन् ।
काठमाडौं, वैशाख १८ – सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन प्रत्येक वर्ष नेपालमा सञ्चालन गर्ने कोरियाली भाषा परीक्षा यस वर्ष विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्कटका कारण अनिश्चित बनेको छ । मार्च-अप्रिलमा इच्छुक उम्मेदवारहरू। तर, यो वर्ष मुलुकमा कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।सरकारले यस वर्ष ५ हजारभन्दा बढी कामदार भर्ना गर्ने सोल सरकारबाट पुष्टि भइसकेको निर्देशक कृष्ण खनालले जानकारी दिए । श्रम र रोजगार मन्त्रालयमा EPS कोरिया खण्डको। तर, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सरकारसँग कुनै योजना नभएको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षहरूमा सरकारले असार दोस्रो साता परीक्षा लिने गरेको थियो । तर, यो वर्ष कुनै तयारी भएको छैन ।
विगतका वर्षहरूमा सरकारले मार्च-अप्रिलमा इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट आवेदन सङ्कलन गर्ने गरेको थियो। तर, यो वर्ष मुलुकमा कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं, फागुन २० : सरकारले ती मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन अनुसार पुनर्संरचना सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (ओपीएमसीएम)का प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले नवगठित मन्त्रालयको नयाँ कार्य बाँडफाँडसँगै पुनर्संरचनाको काम अघि बढाएको बताए । सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १८ बनाउने निर्णय गरेको छ ।ओपीएमसीएमले नेपाल सरकारको कार्य विनियोजन नियमावली–२०७४ जारी गरी पुनर्गठित मन्त्रालयको काम र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । उनले भने, ‘नयाँ कार्यविभाजनसहित मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दैछौँ र पुनर्गठित मन्त्रालयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्छौँ । शर्माले भने, ‘सरकारले संगठनात्मक र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको सङ्ख्याबारे तयारी गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, "कर्मचारी सङ्ख्यामा कमी आउनु स्वाभाविक हो, सङ्घीय मन्त्रालयमा १८ वटा मात्रै रहनेछन् । मन्त्रालयमा कति कर्मचारी दिने भन्ने विषयमा सर्वेक्षणपछि निर्णय गर्नेछौँ ।" नयाँ कार्य बाँडफाँडअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ संघीय मन्त्रालय; अर्थ मन्त्रालय; उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय; कानून, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालय; कृषि मन्त्रालय; भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय; खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय; गृह, जलस्रोत र ऊर्जा मन्त्रालय; विदेश मामिला मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय; रक्षा मन्त्रालय; वन र वातावरण मन्त्रालय; शिक्षा मन्त्रालय; विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय; र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय। त्यसैगरी १८ मन्त्रालयमध्ये श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय; संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय; सूचना र सञ्चार मन्त्रालय; र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय। RSS
सरकारले मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट घटाएर १८ बनाउने निर्णय गरेको छ ।ओपीएमसीएमले नेपाल सरकारको कार्य विनियोजन नियमावली–२०७४ जारी गरी पुनर्गठित मन्त्रालयको काम र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ ।
नवलपरासी, १ फागुन : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धि अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालले संयुक्त रुपमा यहाँ बर्दघाटमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिँदै अभियानमा हातेमालो गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । यसका लागि वार्ता अन्तिम चरणमा रहेकाले सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने कसरत भइरहेको उनले बताए । अर्को टिप्पणीमा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टी र नेकपा (एमाले) बीचको एकता टर्निङ प्वाइन्टमा रहेको र छिट्टै दुवै पार्टी एकता हुने बताए । सो अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भगवान बुद्धका आठ अवशेषमध्ये एक रहेको जिल्लाको रामग्रामको भ्रमण गरेका थिए । RSS
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धि अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् । दाहालले राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिँदै अभियानमा हात मिलाउन सबैलाई आग्रह गरे ।
काठमाडौं, असार २५ नेपाल सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको एक साता नपुग्दै फेरि घटाउन बाध्य भएको छ । नेपाल आयल निगमको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर २९ रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ । यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको आज बिहान बसेको बैठकले निगमलाई इन्धनको मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । नयाँ महशुल शनिबार मध्यरातबाट लागू हुने र पेट्रोल र डिजेल/मट्टितेल क्रमशः १७९ र १६३ रुपैयाँमा उपलब्ध हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । आइतवार (जुन १९) मात्रै सरकारले हालको रु १७८ र रु १६५ बाट क्रमशः १९९ र १९२ रु. उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
नेपाल आयल निगमको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेल र मट्टितेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो भने आइतबार मात्रै सरकारले हालको मूल्यमा बढाएर क्रमशः १९९ र १९२ रुपैयाँमा मूल्यवृद्धि गरेको हो । क्रमशः १७८ र रु १६५।
डोटी, १२ मंसिर : डोटीबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रेमबहादुर आले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । उनले २७ हजार २१० मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी गौरी ओलीले २३ हजार ४ मत प्राप्त गरे ।
प्रेमबहादुर आले डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उनले २७ हजार २१० मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेकी गौरी ओलीले २३ हजार ४ मत प्राप्त गरे ।
काठमाडौं, भदौ २० : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणाले पार्टी फुटाउने नयाँ अध्यादेशले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “ओली सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा पार्टी विभाजन अध्यादेश ल्याउने विरोध गरेको सरकारले केन्द्रमा २० प्रतिशत मात्रै सदस्य हुनुपर्ने नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ । समिति वा संसदीय समितिले पार्टी विभाजन गर्ने । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाबहिलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले यो अध्यादेशले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने निश्चित भएको बताए । एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसको सरकारको आलोचना गरे । नयाँ सरकार गठन भएको एक साता बितिसकेको छ । ‘चुनावपछि दुईवटा ठूला दल थिए । कम्युनिष्ट पार्टी तीन दलमा विभाजित भएको छ । अबको चार–पाँच महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसलाई पनि देश चलाउन नसक्ने पार्टी घोषणा गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा जनताले राजतन्त्र र हिन्दूवादको नारा लगाएर देशको हितका लागि आन्दोलन गर्नेछन् । राणाले भने,’ सो अवसरमा सप्तरी जिल्लाका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरु र स्वतन्त्र नागरिकहरु पनि राप्रपामा सामेल भएका थिए । कार्यक्रममा राप्रपा सचिवालयका प्रमुख ध्रुव प्रधानले पार्टीका नवनियुक्त सदस्यहरुलाई स्वागत गरेका थिए । उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि राप्रपा मात्र विकल्प भएको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणाले पार्टी फुट्ने नयाँ अध्यादेशप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राणाले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
काठमाडौं, भदौ २१ : हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय भोगेपछि नेपाली काँग्रेस रक्षात्मक अवस्थामा रहेका बेला पार्टी अध्यक्षका लागि आकांक्षी वरिष्ठ नेताहरूले पछिल्लो समय प्रचारप्रसार गर्न थालेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म पार्टीको शीर्ष नेतृत्वका लागि आफ्नो दाबी सार्वजनिक नगरेपनि प्रतिद्वन्द्वी गुटका नेताहरुले भने चुपचाप शीर्ष नेतृत्वका लागि लबिङ गर्न थालेका छन् । पार्टीका वर्तमान पदाधिकारीको कार्यकाल डेढ वर्ष सकिँदै गएपछि पूर्वउपसभापति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहासचिव प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य शेखर कोइरालाले आफूलाई शीर्ष नेतृत्वमा उभ्याउने तयारीमा जुटेका छन् । देउवाले सक्रिय पार्टी राजनीतिबाट सन्यास लिने निर्णय गरेमा प्रतिष्ठान गुटबाट उपराष्ट्रपति विमलेन्द्र निधिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रुपमा प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, सभापति देउवा अर्को कार्यकालका लागि पार्टी सभापतिमा उम्मेदवार बन्न कटिबद्ध रहेको श्रोतले बताएको छ । प्रतिद्वन्द्वी गुटमा महासचिव डा. शशांक कोइरालाले आफू वा भाइ शेखर कोइरालाले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।पार्टी सभापतिप्रति निराशा व्यक्त गर्दै महामन्त्री कोइरालाले आइतबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आफू वा दाजु शेखरले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताए । आगामी महाधिवेशन। सभापति देउवाले महासमितिको बैठक बोलाउन नसकेको र पार्टी सङ्गठन सुदृढ गर्नका लागि उहाँको सुझाव सुन्न नचाहेकोमा महासचिव कोइराला आक्रोशित भएका थिए ।महासचिव कोइरालाले वास्तवमा पार्टीको नेतृत्व दाबी गर्ने योजनामा ​​रहेको खुलासा गरेको यो पहिलो पटक हो । साढे दुई वर्षअघि भएको पार्टीको महाधिवेशनमा पौडेलका रनिङ मेटका रुपमा महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । राष्ट्रपतिको दौडमा पौडेल पराजित भएपनि कोइरालाले जित हासिल गर्न सफल भएका थिए । तर कोइराला जोडीका लागि पौडेल र सिंह बाहेक कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसी, रामशरण महत लगायतका प्रभावशाली नेताहरुलाई मनाउन महत्वपूर्ण रहेको पार्टी भित्री बताउँछन् । , आफ्नो प्रतियोगिता सजिलो बनाउन। "यो एक राम्रो सोच आउट घोषणा हो। सबै शीर्ष नेताहरूले पार्टीभित्र सम्मानजनक पद पाउनेछन्,’ कोइराला परिवार निकटका नेताले भने ।
हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजय भोगेपछि नेपाली कांग्रेस रक्षात्मक अवस्थामा छ । पार्टी अध्यक्ष पदका लागि आकांक्षी वरिष्ठ नेताहरुले पछिल्लो समय प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख १२ : प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आज सकिँदैछ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आज केही बेरमा बस्ने बैठक हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठक हुने भएको छ ।आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अनुदान दिने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (अन्मिन)ले गरेको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा अयोग्य ठहरिएका माओवादी लडाकुहरू।विभिन्न विषयगत समितिमा रहने १० सदस्यको बारेमा पनि सभामुखले जानकारी गराउने एजेण्डा राखेका छन्। तर विशेष समिति भने बनाइने छैन। संक्रमणकालीन न्याय विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन केही दिनअघि प्रमुख तीन दलले विशेष समिति गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले तयार नभएकाले आजको बैठकले समिति गठन नगर्ने सत्तारुढ दलका एक सांसदले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आज सकिँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माओवादी लडाकुलाई अनुदान दिने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ ।
दमक, १ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबारे भावी पुस्तामा सचेतना जगाउने गरी दमकमा भूकम्प संग्रहालय निर्माण गर्ने घोषणा आइतबार गरेका छन् । नगरपालिकाको उत्तरी भागमा छिट्टै संग्रहालय बनाइनेछ । सङ्ग्रहालयको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग छलफल गरिसकेको उनले स्थानीयवासीलाई जानकारी दिनुभयो, ‘दमक र चुरे क्षेत्रको बीचमा संग्रहालय निर्माण हुने भएकाले यस विषयमा नगरपालिका र प्राधिकरणसँग छलफल भइसकेको छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अर्को टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश १ संस्कृति, इतिहास र प्राकृतिक सौन्दर्यले मात्र धनी नभएर लाली, चिया, अलैंची र अन्य जडीबुटीको राजधानी भनेर पनि चिनिएको बताए । हालै प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव डा. दमकका पूर्वकार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । उनको सम्झनामा दमकमा भ्यू टावर निर्माण हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले यसलाई युवराज दाहाल भ्यू टावर नामकरण गर्न सुझाव दिनुभयो ।उहाँले विकास क्षेत्रमा प्रगति गरेको स्थानीय निकायको प्रशंसा गर्नुभयो । ‘दमकमा छिट्टै औद्योगिक पार्क र अन्य संरचनाले यसको विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओली उर्लाबारीमा रहेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको वार्षिक समारोहमा सहभागी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दमकमा भूकम्प संग्रहालय बनाउने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नगरपालिकाको उत्तरी भेगमा छिट्टै संग्रहालय बनाउने आश्वासन दिए ।
काठमाडौं, कात्तिक १९ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले यस वर्षको दशैं भत्ता नलिने र सरकारले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न स्थापना गरेको कोषमा रकम जम्मा नगर्ने निर्णय गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङका अनुसार आज दिउँसो बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।नेम्बाङले संघीय संसदमा नेकपाका सांसदहरुको दशैं भत्ता रकम जम्मा गर्ने रिपब्लिकलाई जानकारी दिए । सरकारको कोभिड–१९ कोषमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलले पनि कोरोना रोकथामका लागि घरघरमै दशैं पर्व मनाउन आग्रह गरेको छ ।यसैबीच नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खड्गले विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिएका छन् । संघीय संसदमा उनको पार्टीका सांसदहरुले दशैं भत्ताका रुपमा लिनुपर्ने ४३ लाख २० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सोही रकम जम्मा गर्ने खड्गले बताए ।दशैं भत्ता लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सांसदहरुले चर्को आलोचना भइरहेको बेला नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । ‘कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुक गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि’ ।गत साता संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता वितरण गरेको थियो ।
नेपालका सांसदहरुले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजनामा ​​खर्च नगर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना (NHS) गरिबहरूको लागि स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्न स्थापना गरिएको थियो। सरकारले गरिबहरूलाई सहयोग गर्न NHS पनि स्थापना गरेको थियो।
काठमाडौं, पुस ११ : शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले निर्माणाधीन सरकारी संरचनाको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै काठमाडौं उपत्यकामा निर्माणाधीन ठूला संरचनाको अनुगमन गरिरहेका सहरीमन्त्री चौधरीले पुनः सोही संरचनाको अनुगमन गर्न थालेका हुन् । मन्त्री चौधरीले शनिबार भैसेपाटीमा निर्माणाधीन सङ्घीय मन्त्री, सभामुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको निवासको स्थलगत निरीक्षणपछि सम्बन्धित विभाग र ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल गरेका थिए । काममा ढिलाइ भएको छ ? पाँच महिना बितिसक्दा पनि किन उस्तै अवस्था ? ढिलाइले कमिसन बढ्छ ?” उनको प्रश्न सुनेपछि उनलाई सम्बोधन गर्ने कर्मचारीले कोभिड–१९ को कारणले ढिलाइ भएको बताए । "कोविड सकियो, हैन?" मन्त्रीले सोधे, “स्थानीयले समस्यामा परेकाले काम गर्न सकेनौं ।” “काम चाँडो सम्पन्न गर्न के गर्न सकिन्छ ? के गरौं भन्नुहोस्,' मन्त्रीले जवाफ दिए।
सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले निर्माणाधीन सरकारी संरचनाको ढिलाइप्रति गम्भिर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले घरको स्थलगत निरीक्षणपछि सम्बन्धित विभाग र ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल गरे ।
काठमाडौं, चैत ९ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न विभिन्न देशका अवैतनिक महावाणिज्यदूत र महावाणिज्यदूतावासलाई आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासमा आज बिहान राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरुसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन अवैतनिक महावाणिज्यदूत र महावाणिज्य दूतावासले योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रको हितलाई प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रको हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने । अवैतनिक महावाणिज्य दूतका तर्फबाट दिनेश श्रेष्ठले आ–आफ्नो देशसँगको सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न आफूहरू समर्पित रहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकोमा पौडेललाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको कामना गरेको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न विभिन्न देशका अवैतनिक महावाणिज्यदूत र महावाणिज्यदूतावासलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिमण्डल आज बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा शिष्टाचार भेट गर्न पुगेको थियो ।
काठमाडौं, साउन ९ : प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ । बैठक कम्तिमा दुई घण्टासम्म चल्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर २१ : सप्तरी क्षेत्र नं २ मा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवभन्दा दोब्बर मतले जनता पार्टीका सिके राउतले अग्रता लिएका छन् । राउतले अहिलेसम्म ३ हजार १६ मत ल्याएका छन् ।दोस्रो स्थानमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका यादवले ११ सय ७० मत प्राप्त गरेका छन् भने तेस्रो स्थानमा रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जयप्रकाश ठाकुरले ६ सय ६१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
मतगणनामा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवभन्दा जनमत पार्टीका सिके राउत दोब्बर मतले अगाडि छन् । राउतले अहिलेसम्म ३ हजार १६ मत ल्याएका छन् ।
काठमाडौं, चैत ११ : जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । विद्यादेवी भण्डारी आफ्नै निवासमा । त्यस्तै उनले आज नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलगायत विभिन्न नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र नेपालको आर्थिक विकासमा चिनियाँ सहयोग बढ्दै गएको छ । तीन दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका मन्त्री वाङ आज दिउँसो बेइजिङ फर्कने कार्यक्रम छ ।
परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि वार्ता गरिरहेका छन् । तीन दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका मन्त्री वाङ आज दिउँसो बेइजिङ फर्कने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं, भदौ ५ : धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहको कामबारे अर्को टिप्पणी गरेका छन् ।साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उचित व्यवस्थापन नहुँदा कोही पनि विस्थापित हुन नहुने उनले बताए । उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी कोही पनि विस्थापित हुनुहुँदैन । सबैलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ !’ पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका अनाधिकृत संरचना र फुटपाथ पसल हटाउने अभियान चलाइरहेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहको कामप्रति अर्को टिप्पणी गरेका छन् । उचित व्यवस्थापन नहुँदा कोही पनि विस्थापित हुन नहुने उनले बताए ।
काठमाडौं, असोज २४ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको झण्डै तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै शुक्रबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कतिपय मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेका छन् ।कससँग कुन मन्त्रालय ?नेपाली कांग्रेस गृह मन्त्रालय : बालकृष्ण खाँण परराष्ट्र : नारायण खड्का सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानूनविद् नारायण खड्का न्याय तथा संसदीय मामिलाः दिलीन्द्र बडु महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयः उमा रेग्मी रक्षा मन्त्रालयः मीनेन्द्र रिजाल खानेपानी मन्त्रालयः उमाकान्त चौधरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः गजेन्द्र हमाल, जनता समाजवादी पार्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर (जनता समाजवादी पार्टी) यादव सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः राजेन्द्र श्रेष्ठ वन तथा वातावरण मन्त्रालयः रामसहाय यादव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयः प्रमोद शाह नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयः रामकुमारी झंकारी र सामाजिक सुरक्षा कृष्णकुमारी झंकारी श्रेष्ठ शहरी विकास मन्त्रालय: प्रेम आले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय: बिरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री: भवानीप्रसाद खापुङ (माओवादी केन्द्र) अर्थ मन्त्रालय: जनार्दन शर्मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: देवेन्द्र पौडेल भूमिमन्त्री: भूगोल मन्त्रालय व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणः शशी श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयः महेश्वर गहतराज
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केही मन्त्री र राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेका छन् ।
काठमाडौं, पुस १ : सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवास खुमलटारमा विपक्षी दलका नेताहरु भेला भएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत समिति बैठकको कार्यविधिमा संशोधन ल्याएर समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेपछि नेकपाका नौ सचिवालय सदस्यमध्ये पाँच सदस्य दाहाल निवासमा भेला भएको स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेशले सरकारलाई आयोगको बैठक बोलाउने बाटो खुलेको छ ।प्रचण्डले आफू निकटका नेताहरूसँग आकस्मिक बैठक बोलाएपछि सचिवालयका सदस्यहरू खुमलटार पुगेका स्रोतले बताएको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी छन् ।कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले यसअघि विवादित अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनले नराम्रो नियतले अध्यादेश ल्याएको समेत बताए । पार्टीको बुधबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा दाहाल गुटले अध्यादेश खारेज गर्ने एजेण्डा ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । नेकपा भित्रका अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले ‘निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न’ अध्यादेश ल्याएकोमा आलोचना गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरु पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा भेला भएका छन् । नेकपाका नौ सचिवालय सदस्यमध्ये पाँच जना नयाँ रणनीति बनाउन भेला भएका छन् ।
काठमाडौं, कात्तिक १५ : नेपाल र म्यानमारबीच आज व्यापार र लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशबीच यस्तो सम्झौता भएको यो पहिलो पटक हो । दुई नेताको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीबीच भएको वान टु वान भेट र द्विपक्षीय वार्तापछि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणामा र एसिया प्यासिफिक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन म्यानमारका नेता हाल नेपालको औपचारिक भ्रमणमा छन् । उनी बिहीबार काठमाडौं आइपुगेकी हुन् । नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र म्यानमारका तर्फबाट क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा सहयोगमन्त्री क्याव तिनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौताले दुई देशबीच विशेषगरी खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा थप द्विपक्षीय लगानी र व्यापारको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । दुई देशका उद्योग वाणिज्य महासंघबीच विगतदेखि नै व्यापार तथा आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । द्विपक्षीय भेटमा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले दुई देशबीचको व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका साथै हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए । हाल म्यानमारबाट नेपाललाई दाल र खाद्यान्न आपूर्ति हुने भएकाले दालको मूल्य स्थिर गर्न सम्झौताले सहयोग पुग्ने विश्वास छ । डा भट्टराईले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि नेपाल र म्यानमारबीच सिधा हवाई सेवा सुरु हुने बताए । उनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गर्दै म्यानमारबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढाउन म्यानमारले सहकार्य गर्ने समझदारी भएको बताए । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारले बुद्धको जन्म भएको नेपाल र बुद्ध धर्मावलम्बीहरुको बाहुल्य रहेको म्यानमारबीच भावनात्मक र व्यावसायिक सम्बन्ध भएकाले आगामी दिनमा दुई देशबीच व्यापार र लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । । म्यानमारले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा मन्दिर निर्माण गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर सु कीबीच बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) लाई थप सक्रिय बनाउन दुवै पक्षले काम गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको बिमस्टेक तेस्रो शिखर सम्मेलनमा म्यानमारको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । सन् १९७५ मा नेपालका राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका क्रममा म्यानमारका प्रधानमन्त्री यु सेन विङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।त्यसपछि सन् १९८० मा आफन्त वीरेन्द्र शाहले म्यानमारको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।नेपाल र म्यानमारबीच सन् १९६० मार्च १९ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराई, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव डा राजन भट्टराई सहभागी थिए । मामिला शङ्करदास बैरागी, म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत भीम उदास, म्यानमारका मन्त्री तिन लगायतको सहभागिता रहेको थियो । पहिले बर्मा भनेर चिनिने म्यानमारमा करिब २ लाख नेपाली मूलका मानिस रहेको अनुमान छ । काठमाडौं फेरियोः सुकी म्यानमारका भ्रमणमा रहेका स्टेट काउन्सिलर सुकीले यसअघिको भ्रमणमा आफूले अनुभव गरेको काठमाडौं धेरै हिसाबले फरक भएको बताइन् । सुकी सन् १९७३ मा आफ्नो अनुसन्धानका लागि बेलायती श्रीमानसँग नेपाल आएकी थिइन्। बौद्ध धर्म मान्ने सुकीको नेपालमा उनको गुरुमा अनगरिका धम्बावती छिन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सुकीलाई कक्षा ९ को नेपालको सामाजिक अध्ययन पुस्तकको प्रतिलिपि हस्तान्तरण गरेका थिए जसमा उनको जीवन र समय समेटिएको थियो । RSS
नेपाल र म्यानमारबीच व्यापार र लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशबीच यस्तो सम्झौता भएको यो पहिलो पटक हो । प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणामा म्यानमारका नेता हाल नेपालको औपचारिक भ्रमणमा छन् ।
कैलाली, २४ माघ : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्ने दृढ संकल्पका साथ सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उनले औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कैलाली चेम्बर अफ कमर्शले आज धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले केही बिरामी उद्योग पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग लिइने बताए । भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ उपलब्धि हासिल गरेकोमा केन्द्रित भएर औद्योगिक सम्भावनाका थप क्षेत्र खोज्नुपर्ने धारणा राखिन् । शीघ्र सेवा प्रवाह सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै मन्त्रीले वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यमा सुशासनप्रतिको समर्पण झल्कने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निश्चित क्षेत्रमा विशेष सम्भावनाको खोजी र मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । ‘दार्चुलामा तामा र सिसा उत्खनन्को सम्भावना छ, बैतडीलगायत जिल्लामा फलाम उत्खननका धेरै सम्भावना छन् र हामीले ती सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । मन्त्रीका अनुसार कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा रहेको सुख्खा बन्दरगाह छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ । उनले फागुन १३ गते सुख्खा बन्दरगाहको प्रधानमन्त्रीले निरीक्षण गर्ने र बाँकी निर्माणको काम पनि छिट्टै सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।
दामोदर भण्डारीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । केही बिरामी उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्न निजी क्षेत्रको सहयोग लिइने मन्त्रीले बताए ।
काठमाडौं, साउन १२ : नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संस्थाभित्र रहेका विसंगतिविरुद्धको अभियानअन्तर्गत केही सहायक रथीसहित करिब तीन दर्जन सैनिक अधिकृतलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी पदमा बस्न लम्ब्याउन आफ्नो जन्म मिति परिवर्तन गरेको हो। गत वर्षको गोप्य अनुसन्धानबाट धेरै अधिकारीहरू ल्याएको देखिएपछि प्रधानसेनापतिले जुनसुकै बेला ती अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरेको नेपाली सेनाको उच्चस्तरीय स्रोतले जनाएको छ। बढुवा पाउनका लागि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए भने कतिपयले पदावधि लम्ब्याउन जन्म मिति परिवर्तन गरेका थिए। सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सबै सैनिकको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र छानबिन भइरहेको पुष्टि गरेका छन् । आन्तरिक छानबिनका क्रममा परिचयपत्र शंकास्पद देखिएपछि विवादमा रहेका अधिकांश अधिकारीको बढुवा र म्याद थप्ने कार्य हाल स्थगन गरिएको छ । सेनाले यसअघि सेनाका सबै पदाधिकारीको ओहोदाको छानबिन गर्न मेजर जनरलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्न विगत केही वर्षदेखि संगठनभित्रै आह्वान भइरहेका बेला प्रधानसेनापतिको यस्तो कदम आएको हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती सेवामा जागिर र बढुवाको लागि नक्कली र नक्कली ओहोदा पेस गर्नेलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ भने नेपाली सेनाका कर्मचारीले नक्कली र सेनालाई छुट्टै सेना ऐनले सञ्चालित गरेको र अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नपरेकाले नक्कली परिचयपत्रहरू अहिलेसम्म दण्डित भएनन्। स्रोतले भने, त्यस्ता अधिकारीहरूले स्वेच्छिक अवकाशको लागि आवेदन दिएमा सम्मानजनक बहिर्गमन गर्न सेना नेतृत्व सकारात्मक छ। । तर, जो आफैंले राजीनामा नदिनेहरूले भ्रष्टाचार र सैन्य आचारसंहिताको उल्लङ्घन र अपराधको गम्भीरता र स्तरका आधारमा जेल सजाय पनि भोग्नेछन्। कार्यालय, प्रधानसेनापति थापाले सेनाका कर्मचारीको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विरुद्ध कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। केही महिनाअघि भर्ना र बढुवाको लागि नक्कली शैक्षिक कागजात पेश गरेको आरोपमा अधिकृत दर्जाभन्दा मुनिका आठ सैनिकलाई सेवाबाट हटाइएपछि नयाँ तयारी भएको हो । । घटनाक्रमसँग परिचित स्रोतले सेना प्रमुख थापाले भ्रष्ट सेनाका अधिकारीलाई कारबाही गर्न कटिबद्ध रहेको बताए। यसअघि सेनाले लेफ्टिनेन्ट कर्णेल जीवन थापाले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति परिवर्तन गरेको पाइएपछि सैनिक अदालतले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । कार्यालय। सैनिक अदालतले उनलाई पदमुक्त मात्र गरेको छैन, जन्ममिति परिवर्तन गरी थप अवधिका लागि राज्यकोषबाट प्राप्त गरेको रकम बराबरको जरिवानासमेत तिरेको छ ।सेनाध्यक्ष थापाले सेनापतिसहित २ सय ५० जनालाई कारबाही पनि गरेका छन् । सेप्टेम्बर ९, २०१८ मा पदभार ग्रहण गरेको तीन महिनाभित्रै सेनाको छनोट प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोस्रो दर्जाका अधिकृतलाई छानबिन गरी नियुक्ति प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको देखिएपछि उनीहरु सबैलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।
बढुवा पाउनका लागि जन्ममिति परिवर्तन गर्ने अधिकृतलाई नेपालका प्रधानसेनापतिले कारबाही गर्ने भएका छन् । यो कदम नक्कली प्रमाणपत्रहरू प्रयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने योजनाको एक हिस्सा हो।
काठमाडौं, पुस २० : संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार दिउँसोदेखि सुरु भएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्न प्राप्त गरेको पत्र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पढेर सुनाएपछि अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले पूर्वसभासद हरि बैरागी, कमलाकुमारी घिमिरे, रामलखन महतो र रामेश्वर ढुंगेलको निधनमा छुट्टाछुट्टै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक पुस २७ गते दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।यसअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यसम्पादन सल्लाहकार समितिको बैठकले मंसिर २७ गते बस्ने सदनको बैठकले संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले जबरजस्ती करणीको आरोपमा राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ ।त्यसपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच विवाद छ । विधायिकामा शीर्ष स्थानमा उनीहरूको दाबी।
संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार दिउँसो सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक पुस २७ गते बस्दैछ ।
काठमाडौं, वैशाख १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई विश्वकै खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आज यहाँ आयोजना गरेको खेलकुद पूर्वाधार–२०७९ सम्बन्धी नीतिस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले खेलकुद क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि खेलकूद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने आश्वासन दिए । पछिल्लो समय खेलकुद क्षेत्रका लागि खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने, खेलाडीको मनोबल बढाउन मैदानमा जाने र खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेको छु, नेपाललाई विश्वमै खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदैछु । देशका प्रत्येक गाउँ र विद्यालयमा खेलकुद इकाई र खेल मैदान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सरकार प्रमुखले खेलकुदसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै स्थानीय तहबाट खेलाडी हुर्काउन सकिने तर्क गरे । पछिल्लो समय खेलकुद प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्दै खेलाडी उत्पादन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र खेलाडी प्रवर्द्धनमा राज्यले ध्यान दिन सके नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ । यी सबै हुनका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने।’ कार्यक्रममा नेविसंघका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, वाग्मती प्रदेशका खेलकुदमन्त्री कुमारी मोक्तान, कोशी प्रदेशका खेलकुदमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको सहभागिता थियो । अन्यले खेलकुद क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट नीति र सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाललाई विश्वकै खेलकुद हबका रूपमा विकास गर्न सकिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले खेल क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने आश्वासन दिए ।
गुल्मी, मंसिर २१ : गुल्मीको अर्बानी मतदान केन्द्रमा मंगलबार पुनः मतदान हुँदैछ । आइतबार भएको निर्वाचनका क्रममा यस मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको थियो ।मुख्य निर्वाचन अधिकृत वसन्तराज पौडेलले वडानाम्बा–२ अर्बेनीस्थित भगवती माविको (क) र (ख) केन्द्रमा मंगलबार पुनः मतदान हुने जानकारी दिए । कालीगण्डकी गाउँपालिका। प्रदेश सभाअन्तर्गतको एफपीटीपी निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका लागि मतपेटिकामा राखेपछि आइतबारको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ । कुल १ हजार ३६९ मतदातामध्ये ६६४ जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए ।यो मतदान केन्द्र बाहेक जिल्लाभर शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जिल्लाका अन्य सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका जिल्ला सदरमुकाम तम्घासमा ल्याइएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।जिल्लामा दुई लाख २३ हजार ६१५ मतदाता रहेका छन् । जिल्लाका २७९ मतदान केन्द्रमा मतदान भएको थियो ।
अर्बानी मतदान केन्द्रमा कुल एक हजार ३६९ मतदातामध्ये ६६४ जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए । प्रदेश सभा अन्तर्गतको FPTP निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारका लागि मतपेटिकामा राखिएको थियो।
काठमाडौं, भदौ १४ : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बन्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन् । काठमाडौंको क्षेत्र नं १ बाट आज उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा उपराष्ट्रपति मिश्रले संवैधानिक राजतन्त्रको एजेण्डाका साथ मत माग्ने बताए । उनले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए । आफूले राजालाई माया गरेकोले वा केही पाउने भनेर नभई राजतन्त्रका लागि जरा गाडेको मिश्रले स्पष्ट पारे । मुलुकमा प्रगति र प्रतिगमनको झुटो कथा स्थापित भएको तर्क गर्दै उनले आफूलाई प्रतिनिधि बनाएर संसदमा पठाएमा जनताले गर्व गर्छ भन्ने बलियो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।राप्रपामा प्रवेश गरेका मिश्र । वरिष्ठ उपाध्यक्षले बुधबार काठमाडौं–१ बाट चुनाव लड्ने तयारी गरिसकेका छन् । राप्रपाको शीर्ष नेतृत्वले पनि उनको आग्रहमा सहमति जनाएपछि उनले औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
रवीन्द्र मिश्रले काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बन्ने औपचारिक घोषणा गरेका छन् । उनले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए । मिश्र बुधवार बरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा राप्रपा प्रवेश गरेका हुन् ।
काठमाडौं, माघ ९ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेतृत्वको प्रतिद्वन्द्वी गुटले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय दललाई दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध कुमार नेपाल । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुसँग बुधबार बैठक गरी निर्धारित निर्वाचनमा पार्टीको रणनीतिका बारेमा छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पदका लागि हुने । बैठकमा प्रतिद्वन्द्वी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सहभागी थिए,’ छलफलका क्रममा राष्ट्रपति देउवाले सम्बन्धित प्रदेश संसदीय दललाई आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार दिनु व्यवहारिक र लोकतान्त्रिक हुने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार भ्रमपूर्ण, भ्रामक र त्यसको ठीक विपरीत भएकाले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणसहित अन्योल हटाउन यो प्रेस नोट जारी गरिएको हो’, पार्टी सभापति देउवाको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा नेकपाको ओली नेतृत्वको गुटलाई समर्थन नगर्न देउवालाई दबाब परेको सञ्चारमाध्यममा आएपछि देउवाले मुख्यमन्त्रीको दौडमा ओली नेतृत्वको गुटलाई सहयोग गर्ने पक्षमा रहेको सुझाव दिएका हुन् । यी दुई प्रदेश। तर प्रतिद्वन्द्वी गुटका नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेकाले ओली गुटलाई साथ दिनु गलत हुने तर्क गरेका छन् ।बैठकमा देउवाले पार्टीलाई दिनुपर्ने तर्क गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रमुख पदहरू प्रदान गर्ने नेकपा गुटलाई यसको समर्थन छ। नेकपाका दुवै गुट अहिले प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई कति मन्त्री पद दिन चाहन्छन् भन्ने विषयमा कांग्रेससँग वार्तामा छन् तर कांग्रेसभित्रका नेताहरूको एक वर्गले भने पार्टीले गुटलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । जसले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री पद प्रदान गर्छ। ‘हामीलाई मुख्यमन्त्रीको पद दिने नेकपाको गुटलाई हामी समर्थन गर्छौं,’ प्रदेश १ का प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यले भने।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देखेपछि प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्न काँग्रेसको समर्थन अनिवार्य छ । डिसेम्बर २०, २०२० मा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णयपछि ठाडो विभाजन प्रदेशसभाको जारी हिउँदे अधिवेशनमा नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुवै नेता प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल पनि सहभागी थिए । बैठकमा देउवाले प्रमुख पद दिने नेकपा गुटलाई पार्टीले समर्थन दिनुपर्ने तर्क गरे ।
काठमाडौं, भदौ ९ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सचिव रामकुमारी झाक्रीले गुल्मीको मुख्यालय तम्घासमा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई तालिम दिंदै आगामी निर्वाचनमा गुल्मी क्षेत्र नं २ मा नेकपा एमालेको २५ वर्ष पुरानो विरासत तोड्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आइतबार उनले भनिन्, “गुल्मी–२ मा २५ वर्ष पुरानो विरासत तोड्ने दिन नजिकिँदै छ, एकजुट भएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुहोस् ।” नेकपा एमालेका नेताहरुलाई उद्धृत गर्दै उनले भनिन् । "केही मानिसहरु आफ्नो सम्पदा गुमाउने खतरामा छन्, गुल्मीका जनतालाई झुटा आश्वासनले मुर्ख बनाएको छ, अब मंसिर २० गते हुने निर्वाचनले निर्धारण गर्ने विकल्प खोज्दैछन ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रामकुमारी झाक्रीले आगामी निर्वाचनमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेको २५ वर्ष पुरानो विरासत तोड्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् ।
काठमाडौं, भदौ २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन बढाउन निर्देशन दिएका छन् । १५औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज सिंहदरबारमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निजामती कर्मचारीलाई जनताको सेवामा दोब्बर कार्य गर्न पहल गर्न आग्रह गरे । हालको सञ्चालन लागत ५० प्रतिशतले घटाउने उनको धारणा थियो । कार्यक्रम निजामती सेवा मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको हो । ‘दुई साताको कार्यतालिका भएको कार्ययोजना एक सातामै पूरा गर्न सकिन्छ’, ओलीले भने, ‘निजामती सेवामा भएको लापरबाही र अनियमितताबारे जनताको गुनासो सुनुवाइ नगर्न चाहन्छु । ‘अब हामीले सुशासनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले सरकारी कर्मचारीलाई कर्तव्यबाट पलायन गर्ने, तोकिएको स्टेसनमा जान नमान्ने र आन्दोलन र हड्ताल गर्ने र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सपनालाई साकार पार्ने प्रयासमा योगदान पु¥याउन पनि आग्रह गरे । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो अभ्यास भएको तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको व्यवस्थापनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएको अन्योललाई समाधान गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले निजामती सेवा प्रशासन र गतिविधिलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन नयाँ निजामती सेवा ऐन ल्याइने बताए । सोही ऐनले सिनियरदेखि कनिष्ठ तहसम्मका कर्मचारीहरूको पेशा विकासको ग्यारेन्टी गरी उचित मागलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि निजामती कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । त्यसैगरी मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सुशासन र समृद्धिको सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न निजामती सेवा प्रशासनले सधैं सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रशासनले सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सदैव सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । बदलिँदो परिवेशमा अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर परिणाम। त्यस्तै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सो अवसरमा विभिन्न उत्कृष्ट कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । ‘परिणाममुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ । हरेक वर्ष भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । RSS
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले सरकारी कर्मचारीलाई कर्तव्यबाट पन्छिने संस्कार अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरे । हरेक वर्ष भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ ।
काठमाडौं, असोज ११ : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको नामावली आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । तिनीहरूको उम्मेदवारी अर्को दिनमा गर्न सक्छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएपछि उनीहरुलाई निर्वाचन चिन्ह उपलब्ध गराइनेछ । आयोगले असोज ९ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारको नामावली आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन इच्छुक जो कोहीले भोलिपल्टसम्म त्यसो गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखलगायतका प्रमुख नियुक्तिबारे छलफल गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउने दाहालको योजना काठमाडौं, माघ १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा ठूला ठूला दलसहित सबै राजनीतिक दलको जिम्मेवारी बढेको बताउनुभएको छ । पार्टी, नेपाली काँग्रेसले विश्वासको मत दिएका थिए, ‘सात राजनीतिक दलको समर्थन लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्दा नेपाली काँग्रेसले मलाई भोट दिने अपेक्षा गरेको थिएन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । शनिबार उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुको समूहले… कांग्रेसले संसदमा विश्वासको मत दिएपछि अब मेरो जिम्मेवारी बढेको छ ।” “[संसदमा] एक किसिमको सहमति भएको छ । यसले जनतामा आशा र जिज्ञासा जगाएको छ । हामी यसको बारेमा कसरी जान्छौं भन्ने कुरा होइन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका राज्यका प्रमुख पदमा सहमतिको वातावरण बनाउन हामी सक्दो प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य दलसँग सहमति नभएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख पदका लागि शक्ति बाँडफाँड सम्झौताको एक हिस्सा हो। तर, संसदमा रहेका लगभग सबै दलले आफूलाई विश्वासको मत दिएकाले सबै दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनले बताए । कुल १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका दाहाल मंगलबार भएको विश्वासको मतमा २६८ मत प्राप्त भएको छ । त्यस दिन सबै सांसद उपस्थित भएको भए संसदमा जम्मा २७५ सदस्यमध्ये २७३ मत प्राप्त हुने उनले बताए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको निवेदनमा हस्ताक्षर नगर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को निर्णय भएको हो । देवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुलाई संसदमा विश्वासको मत दिनुलाई देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्भावित रूपमा परिवर्तन गर्ने ठूलो विकासका रूपमा हेरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा सबै दललाई विश्वासमा ल्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइले यही कुरालाई पुष्टी गर्छ ।प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य दलसँग सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने संकेत गरेका छन् । यी पदहरूको चुनाव। यी प्रमुख नियुक्तिबारे छलफल गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरिसकेको दाहालले भने, ‘नयाँ परिस्थितिमा के गर्ने ? माघ १९ गते हुने प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचनलाई सङ्केत गर्दै दाहालले भने, “संसदमा विश्वासको मत दिने दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास नगर्ने ? हामी उनीहरूलाई सहमतिमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नेछौं।” “हामीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई यी पदहरू बाँडफाँड गर्ने कुनै लिखित प्रतिबद्धता गरेका छैनौं। आगामी दिनमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ,’ दाहालले भने । “म व्यक्तिगत रूपमा सर्वदलीय बैठक बसेपछि यो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो पनि देख्न थाल्नेछौ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारुढ दलहरुले विकास गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) र विश्वासको मत लिनुअघि संसदमा गरेका प्रतिबद्धताप्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सुशासन र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा नियमित जाने पनि बताए । उनले भने, ‘यसपटक हामी विभिन्न चुनौतीको बीचमा छौँ । ‘देश सुशासन र आर्थिक अवस्थाका हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ ।” सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा गर्ने पनि बताउनुभयो । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालिसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलले विश्वासको मत दिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी बढेको बताएका छन् । अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखलगायतका प्रमुख नियुक्तिबारे छलफल गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाउने दाहालको योजना छ ।
काठमाडौं, जेठ १ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । बैठक यही असार १ गते दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैठकको एजेण्डा। बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरुलाई उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैठक असार १ गते दिउँसो २ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको छ । पार्टीको आगामी १४औँ महाधिवेशनका विषयहरु एजेण्डामा छन् ।
कायरो, नोभेम्बर २१: सुडानका सेना र नागरिक नेताहरूबीच गत महिना विद्रोहमा अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्री अब्दल्ला हाम्डोकलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्झौता भएको सेना र सरकारी अधिकारीहरूले आइतबार बताएका छन्। उनीहरूले अक्टोबरदेखि पक्राउ परेका सरकारी अधिकारी र राजनीतिज्ञहरू पनि भनेका छन्। सबैभन्दा ठूलो उमा पार्टी सहित सेना र राजनीतिक दलहरू बीचको सम्झौताको एक भागको रूपमा 25 कुप जारी गरिनेछ। हमडोकले स्वतन्त्र प्राविधिक मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्नेछन्, अधिकारीहरूले भने। उनीहरूले भने कि संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्यले सम्झौता निर्माणमा "महत्वपूर्ण भूमिका" खेलेका थिए। तिनीहरूले आधिकारिक घोषणा अघि सम्झौताको बारेमा छलफल गर्न नाम नखुलाउने सर्तमा बोलेका थिए। दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखिको तानाशाह ओमार अल-बसिर र उनको इस्लामवादी सरकारलाई हटाउन बाध्य जनआन्दोलनपछि भएको कू, अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, यसका सहयोगीहरू र संयुक्त राष्ट्र संघले कू विरोधी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोगको निन्दा गरेका छन्। सुडानीहरू सेनाले कब्जा गरेपछि जनतामा सडकमा उत्रिएका छन्, जसले देशको लोकतन्त्रमा कमजोर संक्रमणलाई उचाल्यो। यो सम्झौता केही दिनपछि डाक्टरहरूले विद्रोह विरोधी प्रदर्शनका क्रममा कम्तिमा 15 व्यक्तिको प्रत्यक्ष फायरबाट मृत्यु भएको बताएका थिए। सेनाले नयाँ, सेनाद्वारा सञ्चालित सार्वभौम परिषद् नियुक्त गर्दै सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाएको छ। काउन्सिलको अध्यक्षता कू नेता जनरल अब्देल-फताह बुरहानले गरेका छन्। सम्झौताको घोषणा गर्नु अघि सार्वभौम परिषद्को बैठक आइतवार पछि हुनेछ, अधिकारीहरूले भने।हामडोकले विज्ञप्तिमा भनेको छ कि राजनीतिक दल र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू सम्मिलित विद्रोह पछि गठन गरिएको राष्ट्रिय पहल। पुनर्स्थापित गरी प्राविधिक मन्त्रिपरिषद् गठन गरिनेछ। आइतबार पछि राजनीतिक घोषणासहित सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । बशीरको पदच्युतमा परिणत भएको विद्रोहको नेतृत्व गर्ने समूह स्वतन्त्रता र परिवर्तनको घोषणाका लागि सेनाले सेनासँगको कुनै पनि सम्झौतामा आपत्ति जनाएको थियो।आइतबारको एक विज्ञप्तिमा समूहले कुनै पनि नयाँ राजनीतिक साझेदारीको विरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कु’का दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याइनुपर्छ ।’ ‘हामी यस क्रूर शासकसँगको कुनै पनि सम्झौतासँग चिन्तित छैनौं र यसलाई तल ल्याउनका लागि हामी सबै शान्तिपूर्ण र रचनात्मक विधिहरू प्रयोग गरिरहेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सैन्य शासन विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन को आह्वान नवीकरण।
अब्दल्ला हमडोकले स्वतन्त्र प्राविधिक मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अक्टोबर २५ को ‘कु’पछि पक्राउ परेका सरकारी अधिकारी र राजनीतिज्ञलाई रिहा गरिने छ । उक्त कूको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना भएको छ ।
काठमाडौं, फागुन १० : सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यको सपथ लिन रोक लगाएको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् तथा संघीय संसद सचिवालयले नवनियुक्त राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज खतिवडा, विमला पौडेल राई र रामनारायण विडारीको सपथ स्थगन गर्दै यस विषयमा थप छलफलका लागि निवेदक र प्रतिवादीलाई फागुन ४ गते अदालतमा उपस्थित हुन बोलाएको छ । माथिल्लो सदनका सदस्यहरुले फागुन ४ गते नै सपथ लिने कार्यक्रम छ । राष्ट्रियसभाका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका तीन जना उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरी माथिल्लो सदनमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको भन्दै नयाँ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशी सिफारिस भएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माथिल्लो सदनका सदस्यमा नियुक्तिका लागि वर्तमान सरकारले गरेको नयाँ नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई नियुक्ति गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेको छ । मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रियसभालाई प्रतिवादी भनिएको थियो । गत फागुन १५ गते राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सरकारले गरेको सिफारिसलाई उल्टाउँदै ओली नेतृत्वको सरकारले खतिवडा, विडारी र राईको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरुलाई माथिल्लो सदनको सदस्यमा नियुक्त गरेकी हुन् । नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको यस्तो कदमले राम्रो नजिर नरहेको बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यको शपथग्रहण रोकेको छ । राष्ट्रियसभाका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका तीन जना उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरी माथिल्लो सदनमा नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको भन्दै नयाँ सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
बन्दाबन्दी नखुलेसम्म सीमापार आवतजावत गर्न नदिने काठमाडौं, वैशाख १ : आप्रवासी कामदारको सीमापार आवतजावतको कारणले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप फैलिन थालेपछि नेपाल र भारतले आपसी ख्याल गर्ने समझदारी गरेका छन् । अरूका नागरिकहरू जो पहिले नै नो-म्यान ल्यान्डमा भेला भइसकेका छन् र लकडाउन अवधि समाप्त नभएसम्म सबै सीमापार आवतजावतलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्नेछन्। उच्च राजनीतिक अधिकारीहरू र स्थानीय तहका सरकारहरू बीच भएको समझदारी अनुसार दुई देशका सम्बन्धित सरकारले सबै उपलब्ध गराउनेछ। आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै सीमापार आफ्नो घरमा पुग्न खोज्नेहरूलाई खाना र उनीहरूलाई सुरक्षित 'क्वारेन्टाइन' सुनिश्चित गर्नुहोस् ताकि तिनीहरू कोभिड सर्ने कारक बन्न नपरोस्। यो सम्झौता केही ठाउँमा लागू भइसकेको छ र लथालिङ्ग भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सहयोगीका अनुसार सीमानाका पारी रहेका आप्रवासी कामदारहरू घर फर्किन लागेका बाँकी ठाउँमा। ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले सीमा पार गर्न खोज्नेलाई नियन्त्रणमा लिन दुई देशबीच सहमति भएको बताए। सीमानाका आ-आफ्नो छेउमा सीमाना फिर्ता गर्ने, उनीहरूलाई अगाडि बढ्न अनुमति दिँदा कोभिड-१९ फैलाउने ठूलो जोखिम हुन्छ।" दुई देशबीच भएको पछिल्लो समझदारीअनुसार भारत सरकारले सबै नेपाली नागरिकको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने भएको छ। सिमानाको भारतीय छेउमा बसोबास गर्ने, तर नेपालतर्फ रोकिएका भारतीय नागरिकको हेरचाह नेपाल सरकारले गर्ने हो,’ भट्टराईले भने, ‘दुई देशबीच उच्च र स्थानीय तहमा भएको वार्तापछि सहमति भएको हो । । ‘यो निर्णय धार्चुलालगायतका केही ठाउँमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, अन्य ठाउँमा पनि लागू हुने छ,’ उनले थपे ।भारतले लागू गरेपछि हजारौँ नेपालीहरु आफ्नो घर जानका लागि विभिन्न सीमानाकामा पुगेका छन् । 25 मार्चमा 21 दिने राष्ट्रव्यापी तालाबन्दी - नेपालले यहाँ यस्तै लकडाउन लागू गरेको एक दिन पछि। तर नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम रहेको भन्दै नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि विभिन्न अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले सरकारले आफ्ना नागरिकलाई घर फर्किनबाट रोकेको आरोप लगाएका छन् ।बुधवार महाकाली पुलमा आएका सयौं नेपाली आप्रवासी नेपाली भूमिमा प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै धार्चुलामा नेपाली सुरक्षाकर्मीविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । भारतीय पक्षले आफ्नो तर्फबाट अलपत्र परेका क्षेत्रमा तालाबन्दी गरेपछि उनीहरु ठुलो निराशामा परेका छन् ।यसअघि कञ्चनपुरमा अलपत्र परेका सयौं आप्रवासी कामदारले सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका राजनीतिज्ञहरूको बढ्दो दबाबपछि उनीहरूलाई अन्ततः प्रवेश गर्न अनुमति दिइएको थियो। यद्यपि विज्ञहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् कि देशव्यापी तालाबन्दीमा आप्रवासी कामदारहरूलाई घर फर्कन दिनुले लकडाउनको उद्देश्यलाई कम गर्नेछ। मानिसहरूको आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाएर भाइरसको प्रसारण समावेश गर्दै। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आन्तरिक चिकित्सा विभागका प्रमुख डा सञ्जीवकुमार शर्माले भने, “लकडाउनको उद्देश्य असफल हुने जोखिम हुन्छ [यदि सीमापार आवतजावतलाई थप अनुमति दिइयो भने]। २१ दिने राष्ट्रव्यापी तालाबन्दीमा भारतका सबै यात्रुवाहक सवारी साधन सडक बन्द र रेल सेवा ठप्प हुँदा पनि नेपाली आप्रवासी कामदारको सीमानाका क्षेत्रमा ओइरो लाग्ने क्रम जारी रहँदा नेपालले कूटनीतिक माध्यम खोलेको थियो । नेपालले सीमामा पुगेका एक अर्काका नागरिकलाई दुई देशबीच यसअघि नै भएको सहमतिअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।लकडाउनको अवधि नखुलेसम्म दुवैतर्फबाट सीमापार आवतजावत नहुने परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले बताए । ‘कोरोना भाइरसको सम्भावित फैलावट रोक्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको यो प्रोटोकल हो,’ उनले थप भने।‘सरकारले आफ्ना सबै कूटनीतिक नियोगलाई निर्देशन दिँदै विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई जहाँ छन् त्यहीँ बस्न आग्रह गरेको छ । उनीहरूलाई लकडाउनको समयमा बस्नको लागि आवश्यक सहयोग। सरकारले देशव्यापी तालाबन्दी हटाउने निर्णय नगरेसम्म भारत र चीनसँगको नेपालको सीमाना कार्गो आवतजावतबाहेक बन्द रहने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल र भारतबीच नो म्यान ल्यान्डमा जम्मा भएका एक अर्काका नागरिकको हेरचाह गर्ने समझदारी भएको छ । यो सम्झौता केही ठाउँमा लागू भइसकेको छ र बाँकी ठाउँहरूमा सीमापार आप्रवासी कामदारहरू आफ्नो घर जानको लागि एकरूप भएका ठाउँहरूमा किक गर्दैछ। लकडाउन नखुलेसम्म सीमापार आवतजावत गर्न नदिने ।
अछाम, ७ असार : प्रतिबन्धित चन्द नेतृत्वको समूहका कार्यकर्ताले अछामका १२ वटा वडा कार्यालयमा आइतबार तालाबन्दी गरेका छन् ।वडा कार्यालयबाट चन्द नेतृत्वको सेती महाकाली ब्यूरोको नाम लेखिएको पर्चा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलसेन नगरपालिका, ढकाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, तुर्माखाड नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ७, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर ५,७,८,९ र रामरोशन गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३,४,६ मा तालाबन्दी गरिएको छ । चन्द नेतृत्वको समूहका कार्यकर्ता कार्यकर्ताले वडा कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेका छन् ।
वडा कार्यालयबाट चन्द नेतृत्वको समूहको सेती महाकाली ब्यूरो नामका पर्चा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलसेन नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ढकाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ मा तालाबन्दी गरिएको छ ।
काठमाडौं, माघ ९ – राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि फागुन ८ गते मतदान हुने भएको छ । नेकपा एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका खिमलाल भट्टराई (रुपन्देही)ले यसअघि नै सभामुखको उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रतिनिधि (HoR) निर्वाचन। रिक्त पदमा माघ २४ गते हुने उपनिर्वाचनबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । एमालेबाट कुमार दासौदीले उम्मेदवारी दर्ता गराइरहेका छन् भने नेपाली काँग्रेसले भने उम्मेदवार टुंगो लगाउन बाँकी छ ।प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहित ३५० मतदाता रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यका लागि ८७ र स्थानीय तहका लागि २१८ मतदाता छन् । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार माघ २६ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ भने आयोगको कार्यालयले माघ २७ र २८ गते उम्मेदवारको उम्मेदवारी र उजुरीको छानबिन गर्ने छ । आयोगले माघ ३० गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिह्न दिने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेशका १०९ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले ४८, एमाले २७, माओवादी केन्द्रले २५, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दुई–दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता पार्टीले दुई–दुई नगरपालिकामा विजय हासिल गरेका छन् । प्रगतिशील पार्टीले एक–एक स्थानीय तह जितेको छ । त्यसैगरी ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसले २७, माओवादी केन्द्रले १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चार–चार जना सदस्य जितेका छन् । त्यसैगरी प्रदेशसभामा जसपा, लसपा र जनमत पार्टीका तीन–तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक–एक सदस्य छन् । सभामा दुई जना स्वतन्त्र सदस्य पनि छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । खिमलाल भट्टराई (रुपन्देही)ले यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
काठमाडौं, भदौ २० : समाजवादी पार्टी नेपाल (एसपीएन)सँगको प्रस्तावित एकीकरणको निर्णयमा पुग्न पार्टी संघर्ष गर्दागर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) भित्रको कलह चर्किएको छ । RJPN अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले आइतबार दिउँसोको धेरैजसो दुईवटा उपलब्ध विकल्पहरू - मर्जरमा जानुहोस् वा पहिलो महाधिवेशन गर्नमा खर्च गर्नुभयो। तर ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलले यस विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ ।’ ‘धेरै नेताहरू मर्जरको पक्षमा छन् तर सत्ता बाँडफाँडमा थप स्पष्टता चाहन्छन् । सत्ता बाँडफाँडका विषयमा थप स्पष्टताका लागि नेताहरूले समय लिइरहेकाले केही स्पष्ट हुन अझै समय लाग्ने छ,’ एसपीएनसँगको वार्तामा संलग्न एक नेताले भने ।एसपीएनले असारमा एकीकरणको औपचारिक आग्रह गरेपछि राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य दुई गुटमा विभाजित भएका छन् । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारी दुवै पार्टीबीच निष्पक्ष शक्ति बाँडफाँड भएको भन्दै एकताको पक्षमा उभिएको स्रोतले जनाएको छ । तर, राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा एकीकरणको विपक्षमा छन् । यादवले अध्यक्ष मण्डलका अन्य सदस्यको दबाबमा रद्ध गर्नुअघि पहिलो महाधिवेशनको तयारीस्वरुप राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएका थिए ।महतोले भर्खरै आफ्नो पार्टीले औपचारिक वार्ता सुरु गर्नुअघि सत्ता बाँडफाँड र संगठनबारे स्पष्ट प्रस्तावको पर्खाइमा रहेको रिपब्लिकालाई बताए । विलय।नेताहरूले एसपीएनले मर्जरबारे स्पष्ट सम्झौता गर्न बाँकी रहेको बताए।प्रदेश २ मा गठबन्धन सरकार चलाउने दुई दलबीचको एकतामा शीर्ष नेताहरूको बसोबासलाई सबैभन्दा काँटेको विषयका रूपमा हेरिएको छ।वार्ताकारहरूले भने। एसपीएनका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अधिकांश प्रिमियम सदस्यलाई स्पष्ट पोर्टफोलियो नदिई सबै नेतालाई समेट्ने गरी सचिवालय बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) समाजवादी पार्टी नेपालसँगको प्रस्तावित एकताको विषयमा निर्णयमा पुग्न नसक्दा पार्टीभित्रको विवाद झनै गहिरिएको छ । RJPN अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले आइतबार दिउँसोको धेरैजसो दुईवटा उपलब्ध विकल्पहरू - मर्जरमा जानुहोस् वा पहिलो महाधिवेशन गर्नमा खर्च गर्नुभयो।
काठमाडौं, जेठ ९ : सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्को तल्लो सदन विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेको दुई दिनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का विद्यमान पाँच सदस्यलाई थप मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीसहित विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठलाई अतिरिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी हुन् । पछिल्लो फेरबदलसँगै ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । अन्य चार मन्त्रीहरूसँग निम्न विभागहरू हुनेछन्: १. विष्णु पौडेल: अर्थ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ऊर्जा तथा जलस्रोत गृह मामिला २. कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि वन तथा वातावरण युवा तथा खेलकुद श्रम तथा रोजगार तथा कुमार बसाबास भौतिक पूर्वाधार र यातायात कृषि तथा पशुधन विकास सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सहरी विकास ४. लीलानाथ श्रेष्ठ कानुन तथा संसदीय मामिला भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा हवाई सेवा महाशाखा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र वसन्तकुमार नेम्वाङलाई अतिरिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी छन् ।
वासिङ्टन, नोभेम्बर २९: महालेखा परीक्षकको कार्यालय (ओएजी) का शीर्ष अधिकारीहरू सामान्यतया सार्वजनिक निकायको वित्तीय अभिलेख लेखापरीक्षण गर्न बाहिर जाँदैनन्। तर, हालै वाशिङटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासको आर्थिक अभिलेखको जाँचमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा आफैं संलग्न वा अध्यक्षता गर्ने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दूतावासमा भएको खर्चको जाँच गर्न लेखा परीक्षकहरू पठाउने कार्य ओएजीको वार्षिक एजेन्डामा थिएन। तर शर्माका निजी सहायक महेश पौडेल, जो ओएजीका निर्देशक पनि हुन्, वासिङ्टन गएर आर्थिक अभिलेखको लेखाजोखा गरे र दूतावास र ओएजीका स्रोतका अनुसार विवादास्पद खरिद सम्झौतालाई सेनिटाइज गर्ने मनसाय थियो । अमेरिकी राजधानीमा राजदूतको हवेली। शर्मा गत अक्टोबर २९ मा विश्व बैंकको कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यहाँ गएका थिए र ओएजीले पौडेललाई मात्रै यात्रा खर्च र दैनिक भत्ता दिएको ओएजीले जनाएको छ । दुवै जना एक सातापछि काठमाडौं फर्किएका थिए । पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतको निवासका लागि दूतावासले महँगो घर खरिद गरेको आर्थिक अभिलेखको अध्ययन गरेका थिए । मूल्य ट्याग US $ 6.8 मिलियन (रु. 773.70 मिलियन) थियो। वित्तीय रेकर्डहरू जाँच गर्ने शीर्ष एजेन्सीले विवादास्पद खरिदको बारेमा केहि पर्दाफास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। नेपाल सरकारले मितव्ययिताको कदम चालेको बेला राजदुत अर्जुन कार्कीको काठमाडौंमा खरिदको आलोचना भएको थियो । कार्की बसेको भवन अहिले पनि खाली छ । दूतावासको स्रोत र ओएजीका केही अधिकारीले शर्माको अध्यक्षतामा भएको लेखापरीक्षण आर्थिक अनियमितताको पर्दाफास गर्ने प्रयास मात्र भएको बताउँछन् ।पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले महालेखा परीक्षक आफैंले लेखापरीक्षण नगरेको बताउँछन् । लेखा परीक्षकहरूले उनीहरूलाई ल्याउने चीजहरू। “महालेखा परीक्षक आफैंले आर्थिक अभिलेख जाँच्ने अभ्यास छैन र नायब महालेखा परीक्षकलाई समेत लेखापरीक्षणको काममा पठाइँदैन,” भट्टराईले भने । ओएजीले अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ५५ औँ प्रतिवेदनमा दूतावासको भवन खरिदमा केही त्रुटिहरू पर्दाफास गरे पनि अप्रिलमा आउने अर्को प्रतिवेदनमा त्यस्तो कुनै पनि कुरा समावेश नहुने वाशिङटनको स्रोतले जनाएको छ । ५५ औँ प्रतिवेदनको अंशमा भनिएको छ, ‘घर खरिद प्रक्रिया थालेपछि मात्रै चार सदस्यीय खरिद समिति गठन गरिएको थियो । दूतावासले प्रस्ताव पेस नगरी र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई पनि खरिदका लागि काठमाडौंस्थित टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यी खुलासाहरूले खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधारहरू स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ तर शर्माले गरेको लेखापरीक्षणले दूतावास र राजदूतलाई क्लिन चिट दिएको छ, ओएजीका कम्तिमा दुई स्रोत र वाशिंगटनको एउटा स्रोतले भने। खरीद पछि नयाँ हवेली। यो हवेली अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले हालै वासिङ्टनमा किनेको घर जत्तिकै मूल्य हो। तर, यसमा एउटा मात्र कार पार्किङ गर्ने ठाउँ छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको आस्थाका कारण राजदूतले सबै नियमनकारी र अख्तियार विरोधी निकायबाट संरक्षण पाएको बताइएको छ । महालेखा परीक्षक शर्मा र पौडेलले विश्व बैंकको एक कार्यक्रममा वासिङ्टन गएकाले मात्रै महालेखा परीक्षक शर्मा र पौडेलले दूतावासको किताब लेखापरीक्षण गरेको ओएजीको विदेशी शाखा प्रमुखसमेत रहेका उपमहालेखा परीक्षक ईश्वर नेपालले दाबी गरे । सामान्यतया विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास र नियोगको यस्तो लेखापरीक्षणका लागि कागजपत्र पठाएर काठमाडौंमा सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । दुई टोलीहरू आधा दर्जन देशहरूमा फिल्ड अडिटहरू कभर गर्न वार्षिक रूपमा तीन हप्ताको लागि विभिन्न देशहरूमा जान्छ।
वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासको आर्थिक अभिलेखको जाँचमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा संलग्न रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महानिर्देशकसमेत रहेका स्वकीय सहायक महेश पौडेलसहित शर्मा वासिङ्टन गएर अभिलेख लेखापरीक्षण गरेका थिए । दूतावास र ओएजीका स्रोतहरूका अनुसार राजदूतको हवेलीको लागि विवादास्पद खरिद सम्झौतालाई सफा गर्ने उद्देश्य थियो।
काठमाडौं, फागुन १२ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै अर्थ नहुने बताएको छ । अमेरिकी सहायता अनुदान सम्झौता आइतबार साँझ प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बाहिरिएर एमाले नेता खगराज अधिकारीले व्याख्यात्मक घोषणाहरू सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो पद बचाउन तयार गरेको औजार मात्र भएको टिप्पणी गरे । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्बन्धी प्रस्तावलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका थिए । अर्कोतर्फ एमालेले आफ्ना १४ जना निष्कासित सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेको छ ।
अमेरिकी सहायता अनुदान सम्झौता आइतबार साँझ प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको हो । अर्कोतर्फ एमालेले आफ्ना १४ जना निष्कासित सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेको छ ।
काठमाडौं, फागुन २८ : सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिने भएका छन् । बिहीबार नियुक्त भएका शाहले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिने भएका छन् ।शाहले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो हुने विशेष समारोहमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनेछन् । । समय भने तोकिएको छैन ।एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख जोशीले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । बिहीबार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रमुख दलका रूपमा शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेसबाट १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट ११, नेकपाका १० सांसद छन् । - प्रदेश सभामा एमाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीबाट चार र राप्रपाका एक स्वतन्त्र र एक सांसद छन् । अबको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
कमलबहादुर शाहले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिने भएका छन् । प्रमुख दलका रूपमा प्रदेश प्रमुखले शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
काठमाडौं, वैशाख २२ अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा ​​कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेटको सीमामा उल्लेख्य कटौती गरेको छ ।कृषि मन्त्रालयले किसानलाई सुविधा दिने विभिन्न कार्यक्रममा असर पर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ३७ अर्ब रुपैयाँ दिइए पनि आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने बताए ।मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सोही रकम अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले थप केही अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न उदार हुनेमा आशावादी रहेको मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन् । ‘बजेट ठुलो भएको भए धेरै काम गर्ने हो,’ कार्की अझै आशावादी छन्, ‘मैले पर्याप्त नभएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छु । उनीहरूले मलाई पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका छन्। ‘बजेट घटाउनु भनेको आयोजनालाई निचोड्नु हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘कृषकले पाउने अन्य सुविधासँगै अनुदानमा असर पर्छ ।” बजेट नबढाइएमा मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने रकम घटाउनुपर्ने कार्की बताउँछन् । सरकारहरूलाई अनुदानको रूपमा। त्यसैगरी, कटौतीले आधुनिकीकरण, जैविक मल र खेती प्रणाली, स्थानीय नर्सरी विकास कार्यक्रम र सिँचाइ कार्यक्रमहरूलाई असर गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा ​​कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेटको सीमा निकै घटाएको छ । यो कटौतीले आधुनिकीकरण, जैविक मल र खेती प्रणाली, स्थानीय नर्सरी विकास कार्यक्रम र सिँचाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई असर गर्नेछ।
काठमाडौं, साउन २० : उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालका लागि मोरक्को अधिराज्यका राजदूत मोहम्मद मलिकीले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको छ । । सो अवसरमा उपराष्ट्रपतिले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म पु¥याउँदै दुई देशबीचको आपसी सहयोग र सहकार्यलाई थप उकास्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक मनोज घर्ती मगरले जानकारी दिए । उनले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेपछि नेपालले विकास र समृद्धिको बाटो खोजेको बताउँदै नेपालमा लगानी गर्न मोरक्कोलाई आग्रह गरे । नेपाल र मोरक्कोबीच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४४ वर्ष पूरा भएको छ । मोरक्कोका राजदूतले नेपाललाई मोरक्कोको असल मित्र भएको भन्दै नेपालको कृषिलगायतका जीवन्त क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘नेपालको कृषि मोरक्कोको प्राथमिकतामा छ,’ राजदूतले भने ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालका लागि मोरक्को अधिराज्यका राजदूत मोहम्मद मलिकीले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं, मङ्सिर १२ : नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको संयुक्त परामर्श संयन्त्रको १२औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल बुधबार बेइजिङ पुगेको छ । मेकानिजम बिहीबार बेइजिङमा हुनेछ। बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व बैरागीले गर्नेछन् भने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहायक मन्त्री कङ सुआनयुले गर्नेछन्। बेइजिङ जानुअघि परराष्ट्र सचिवले रिपब्लिका अनलाइनलाई भने, ‘नेपालमा चीनको सहयोगमा विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने विषयमा पनि छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘बेल्ट एन्ड रोड ढाँचा अन्तर्गत सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउन दुवै देश प्रतिबद्ध छन् । परराष्ट्र सचिव बैरागीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई भेट्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यसम्बन्धी एमओयूमा हस्ताक्षर भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत ठोस परियोजनाहरू पहिचान गरी प्रस्ताव गर्न सकेको छैन । त्यसबेलादेखि चीनले नेपाललाई बीआरआई अन्तर्गत अगाडि बढ्न सक्ने विशेष परियोजनाहरू प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिरहेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०१३ मा घोषणा गरेको बीआरआईले सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र २१ औं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सिल्क रोडको पुरातन व्यापारिक मार्गमा रहेका देशहरूलाई जोड्ने व्यापार र पूर्वाधार सञ्जाल। बैठकमा सीमापार रेल तथा सडक सञ्जाल, पूर्वाधार विकास, नेपालको व्यापारको विविधीकरण, व्यापारको प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगलाई थप विस्तार गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। लगानी र पर्यटन, अधिकारीहरूले भने। नेपाली पक्षले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी–झाङ्मु नाकालाई चाँडो सुचारु गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने बताएको छ ।संयुक्त परामर्श संयन्त्रको ११औँ बैठक जुनमा काठमाडौंमा भएको थियो । 2017. नेपाल र चीनले नेपालमा चीन-सहायतामा रहेका द्विपक्षीय परियोजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन उपायहरू समीक्षा गर्न र सुझाव दिन दुई विदेश मन्त्रालयहरू बीच 1996 मा संयुक्त परामर्श संयन्त्र स्थापना गरेका थिए।
बाह्रौं संयुक्त परामर्श संयन्त्रको बैठक बिहीबार बेइजिङमा हुँदैछ। बैठकमा सीमापार रेल र सडक सञ्जालका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगलाई थप विस्तार गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।
काठमाडौं, जेठ १ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल ऐनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयकप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खड्गले सरकारले कठोर कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो, “धारा १७ (१) मा रहेर पनि सरकारले यस्ता कठोर कानून बनाएर जनताको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । ) ले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ, यसले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको देखाउँछ,’ खाडले भने । उनले प्रस्तावित विवादास्पद कानुन फिर्ता लिन पनि सरकारलाई आग्रह गरे । प्रस्तावित मानवअधिकार विधेयकबारे छलफल गर्दै कांग्रेस नेताले विधेयकमा मानवअधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रावधान राखिएको बताए । सो अवसरमा कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिदर र समानता र सामाजिक न्याय सँगै जान सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ । सत्तारुढ दलका सांसद अग्नि सापकोटाले मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मिडिया काउन्सिल ऐनलाई संशोधन र एकीकृत गर्ने विधेयकको चर्को विरोध गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडले सरकारले कठोर कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
काठमाडौं, माघ १: परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्यालले दुई वर्षअघि तयार पारिएको परराष्ट्र नीतिको मस्यौदा सरोकारवालासँगको छलफलपछि अन्तिम रुप दिने घोषणा गरेकी छन् ।बुधवार आफ्नो कार्यालयमा पत्रकारहरुको समुहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा पौड्यालले यस्तो बताएका हुन् । परराष्ट्र नीतिको मस्यौदाले विश्वभरको परिर्वतनको परिवेश झल्कने गरी टुंगो लगाइनेछ ।’ दुई वर्षअघि तयार पारिएको परराष्ट्र नीतिको मस्यौदामा चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो बनाउन यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भनिन् । ‘यस विषयमा छलफल गरेर परामर्श बैठक बस्छौँ ।” तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुई वर्षअघि ल्याएको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला डा पौड्यालको यस्तो टिप्पणी आएको हो । बुधबार परराष्ट्र मामिला समेट्ने पत्रकारसँगको पहिलो अन्तरक्रियामा मन्त्री पौडेलले नयाँ परराष्ट्र नीतिलाई परामर्शबाटै टुंगो लगाएर कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । सो अवसरमा मन्त्री डा पौड्यालले आफ्नो तत्कालका कामको प्राथमिकतामा प्रकाश पारिन् । राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन पहल भइरहेको बताउँदै उनले आफ्नो मन्त्रालयले गरेका ठूला काम वा उपलब्धिको सञ्चारमाध्यममा निःशुल्क सूचना प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् ।मन्त्री डा पौड्यालले आफ्नो मन्त्रालयले मोबाइल पठाउने तयारी गरेको घोषणा गरे । टोली पोर्चुगल गए जहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकलाई नयाँ नेपाली राहदानी लिन समस्या भइरहेको छ । निकटतम नेपाली दूतावासबाट वा काठमाडौंबाट त्यस्तो टोली पठाउने निर्णय भइसकेको छैन । मन्त्री डा पौड्याल यही फागुन ३ र ४ गते कोलम्बोमा हुने ७५औँ स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा सम्मानित अतिथिका रुपमा सहभागी हुन बिहीबार श्रीलंका जाँदैछन् । कोलम्बोमा मन्त्री पौडेलले गाले फेस ग्रीनमा आयोजना हुने ७५औँ स्वतन्त्रता दिवस समारोहमा सहभागी हुने, श्रीलंकाका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने र श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति भवनमा फागुन ४ गते । मन्त्री डा पौड्यालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई पुनरुत्थान गर्नका लागि दक्षिण एसियाका अन्य देशका समकक्षीसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने बताउनुभयो । भारत र पाकिस्तानबीचको राजनीतिक तनावका कारण सन् २०१४ पछि शिखर सम्मेलन गर्न नसकेपछि क्षेत्रीय सहयोग संगठन लगभग बन्द भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्यालले दुई वर्षअघि तयार पारेको परराष्ट्र नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने घोषणा गरेकी छन् । परराष्ट्र नीतिको मस्यौदाले विश्वभरको परिर्वतनको परिवेश झल्कने गरी टुंगो लगाइनेछ ।
काठमाडौं, पुस ९ : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको दलसँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भएका दाहालले अबको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । मङ्सिर २० गते भएको आमनिर्वाचनपछि अझै अन्यौलमा रहेको देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्कासी ट्विट प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच प्रधानमन्त्री पद बाँडफाँड गर्ने सहमति भए पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा तीन दलबीच सहमति हुन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले सरकारको पहिलो साढे दुई वर्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिने गरी देउवाले आफैँले गरेको सहमति उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले सभापति र माओवादी केन्द्रले पहिलो साढे दुई वर्षको लागि प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाको सभामुखको जिम्मेवारी लिनेछ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आइतबार बिहानसम्म सत्ता बाँडफाँडको वार्ता टुंगो लगाउन वार्ता भएको थियो । "हामीले अन्तिमसम्म पर्ख्यौं। तर कांग्रेसले समझदारीलाई सम्मान गर्ने कुनै संकेत नदेखाएपछि हामीले नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमालेसँग नयाँ गठबन्धनका लागि सम्पर्क गर्यौं," माओवादी केन्द्रका एक वरिष्ठ नेताले भने, " कांग्रेस र एमालेसँग एकैसाथ वार्ता । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री पद दिन अस्वीकार गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोट पुगेका थिए । शनिबार साँझ भएको बैठकमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले आफूहरु अन्तिम सम्झौताको नजिक पुगेको दाबी गरेका थिए ।प्रचण्ड र ओलीबीचको भेटपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनता पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । थप वार्ताका लागि त्यहाँ पुगे । उनीहरु सबैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनलाई समर्थन गरेका छन् । नोभेम्बर २० मा भएको आमनिर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले संसदमा आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न दलहरूलाई एक साताको समय दिएका थिए । । आइतबार साँझ ५ बजेको म्याद सकिएको छ। आफ्नो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सात दलका शीर्ष नेताहरुसँगै रहेका दाहाल म्याद सकिन केही मिनेटअघि नै नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न शितल निवास पुगेका थिए । उनले संसदमा जम्मा १६९ सांसदको समर्थनमा दाबी गरेका थिए ।२७५ सदस्यीय संसदमा बहुमत ल्याउन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेका छन् । त्यस्तै प्रभु शाह, किरणकुमार शाह र डा अमरेश सिंहसहित तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि दाहाललाई समर्थन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बने पनि कांग्रेसले अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत महत्वपूर्ण प्रदेशको एउटै पद पनि पाउने सम्भावना कम छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनपछि मन्त्रीहरु । गठबन्धन कायम भएको भए कांग्रेसले राष्ट्रपति मात्रै होइन विभिन्न प्रदेशमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेत पाउने थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले नयाँ सरकार र राज्यका अन्य निकायमा मन्त्री र अन्य विभाग पनि दिन सक्नेछन् । दाहालको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने सात राजनीतिक दलबीच अब यी पद बाँडफाँड हुनेछन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले ६ वटा मुख्यमन्त्री बाँडे पनि मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी र जनता पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन् । एमाले नेताहरुका अनुसार सभामुखको पद एमालेले लिने छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउने छ । उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको पद पनि गठबन्धनका साझेदारहरूबीच बाँडफाँड हुनेछ। परम्पराअनुसार कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष पद पाउनेछ। । प्रधानमन्त्री देउवा र उनका निकटवर्तीले अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद नदिन आग्रह गरेपछि कांग्रेस भित्रका नेताहरुमा ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ । आइतबार बिहान बसेको बैठकमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दाहाललाई प्रधानमन्त्री पद नदिई पार्टीले गल्ती गरेको तर्क गरेका थिए । तर, देउवाका अर्का निकटवर्ती डा प्रकाशशरण महतले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको पद दिनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै उक्त सुझावप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए । ‘यसले बैठकमा तनाव सिर्जना भएको थियो,’ देउवा निकटका नेताले भने । पछिल्लो घटनाक्रमसँगै कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने आफ्नो निर्णयलाई सही ठहराउन कठिन समयको सामना गर्नु परेको छ। डा शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको प्रतिद्वन्द्वी गुटले निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन गर्न नसक्ने बताएको थियो । यो विकास देउवाको राजनीतिक करियरमा पनि झड्का हुने र गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतको राजनीतिक करियरमा उकालो लाग्ने दोश्रो धारका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको तर्क छ । दाहालको समर्थनको आधार राजनीतिक दल नेकपा एमाले ८ सिट संख्या ८ छ । (माओवादीको केन्द्र) 32rastriy शटन्त्रा पार्टी 10rastriria Shnagbadi पार्टी 12janAMAT पार्टी 6nagric Shahr Sumhrti Shahr Shairti Shahr shahruntib शाहरी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाहालले अबको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । देशको राष्ट्रिय राजनीतिको क्रममा अचानक ट्विस्ट जुन नोभेम्बर २० को आम चुनाव पछि अझै बनिरहेको थियो।
काठमाडौं, जेठ १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा अध्यक्ष भट्टराईले… प्रधानमन्त्री दाहालको भर्खरै भएको भारत भ्रमण, संघीय बजेट, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयमा छलफल भएको थियो । सो अवसरमा प्रस्तावित समाजवादी मोर्चालगायतका विभिन्न विषयमा छलफल भएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले बताए । उनका अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै समाजलाई निरन्तर प्रगतिको दिशामा लैजान बृहत् समाजवादी मोर्चा निर्माणका लागि विचार, नीति, कार्यक्रम र सांगठनिक पद्धतिलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ । ‘हामी सहमतिमा पुगेका छौं, हल्लामा नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु’, उनले भने, ‘यस विषयमा सम्भावित सबै पक्षबीच गम्भीर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ ।
बेइजिङ, नोभेम्बर ३ : चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नेपालको भूभाग आफ्नो कब्जामा लिएको मिडिया रिपोर्टलाई “पूर्ण रूपमा निराधार अफवाह” भएको भन्दै खण्डन गरेका छन्। मङ्गलबार नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै डेली टेलिग्राफको प्रतिवेदनमा चीनले साना क्षेत्रबाट १५० हेक्टरभन्दा बढी भूभाग आफ्नो कब्जामा लिएको जनाएको छ। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको हिमालय राष्ट्र। चीनले 1950 मा तिब्बतलाई "शान्तिपूर्ण मुक्ति" भनेर वर्णन गर्दै आफ्नो नियन्त्रण कब्जा गर्यो।
डेली टेलिग्राफको रिपोर्टले नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै चीनले तिब्बतको सिमानामा रहेको सानो हिमाली राष्ट्रको १५० हेक्टरभन्दा बढी भूभाग आफ्नो कब्जामा लिएको उल्लेख गरेको छ। चीनले सन् १९५० मा तिब्बतमाथि आफ्नो नियन्त्रण कब्जा गरेको थियो जसलाई यसले "शान्तिपूर्ण मुक्ति" भनेर वर्णन गर्दछ।
काठमाडौं, माघ २२ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीको कुनै पनि सिट जित्ने सम्भावना लगभग शून्य रहे पनि उम्मेदवार दिने निर्णय गरेको छ ।कांग्रेस र समाजवादी पार्टीबीच शुक्रबार साँझ चुनावी तालमेल भएको छ । प्रदेश २ मा माथिल्लो सदनका दुई–दुई सिट बाँडफाँड हुने भएको छ । समाजवादीले नेपाली कांग्रेसका महिला र अल्पसंख्यक उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने छ भने दलित र अन्य विधाका समाजवादीका उम्मेदवारलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले चैत ३ गतेबाट रिक्त हुने माथिल्लो सदनका १८ सिटका लागि माघ २३ गते हुने निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन मिति तोकेको छ । छ वटा प्रदेशका मतदाताको निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत रहेको र प्रदेश नं २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँगको चुनावी तालमेलले दुवै दलले माथिल्लो सदनमा स्वीप गर्ने सम्भावना बढी छ ।५९ सदस्यीय माथिल्लो सदनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १३ सिट र समाजवादी पार्टीले दुई सिट प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष लक्की ड्रबाट निर्णय भएको कांग्रेसका सात सदस्यको पदावधि चैतमा सकिँदै छ । मार्चपछि माथिल्लो सदनका सबै सात सिट गुमाएपछि कांग्रेस ६ सिटमा सिमित हुने सम्भावना छ । त्यस्तै समाजवादी पार्टीले पनि रिक्त सदस्य पदमा पुनः जित्ने सम्भावना न्यून भएकाले एक सिट गुमाउने सम्भावना छ ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश २ मा कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले शुक्रबार साँझ दुई÷दुई माथिल्लो सदनमा चुनावी तालमेल गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ १ : संघीय संसदको नयाँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २३ गते सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबारका लागि नयाँ अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाइएको छ । यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सोमबार संघीय संसद भवनमा पुगेर प्रतिनिधिसभा बैठकको तयारीका बारेमा जानकारी लिएको सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यसैगरी सभामुख सापकोटाले आज दिउँसो २ः३० बजेका लागि कार्य सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएका छन् । व्यापार सल्लाहकार समितिको बैठकले बैठकको एजेण्डालगायत विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नेछ । बजेट अधिवेशनसमेत भएकाले संघीय संसदको यही अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार नयाँ अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बोलाइएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २८ : नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा आज बिहान पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरिएको छ । भुटानी शरणार्थीको ढाँचामा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि खाँदलाई नियन्त्रणमा तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गरी बुधबार बिहान खाँडलाई पक्राउ गरेको हो । उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि आज पक्राउ परेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले खाँडमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति लिने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं, ७ जेठ : प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ । प्रतिनिधिसभा नेपालको संसदको तल्लो सदन हो।
काठमाडौं, साउन २२ : नेपाल र जर्जियाबीच पहिलो पटक द्विपक्षीय परामर्श सोमबार सम्पन्न भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको परामर्शमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी र जर्जियाका उपविदेशमन्त्री अलेक्ज्याण्डर ख्व्टिसियासभिलीले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका छन् । छलफलका क्रममा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षको समीक्षा गर्नुका साथै द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय तहमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदान गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दुवै देशका कूटनीतिक र सरकारी राहदानी वाहकका लागि भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने सहमति भएको छ ।विमर्शपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका उपमन्त्री ख्वतिसियाश्विलीले भेट गरेका छन् । भेटमा आपसी हितका विषयमा छलफल भएको थियो ।जर्जियाली प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका लागि जर्जियाका राजदूत अर्चिल जुलियाशभिली, जर्जियाली विदेश मन्त्रालयका एसिया तथा प्रशान्त विभागका निर्देशक डेभिड केरेसेलिड्जे, नयाँ दिल्लीस्थित जर्जियाली राजदूतावासका वरिष्ठ काउन्सिलर नाना रहेका थिए । गाप्रिन्दाश्विलीका साथै काठमाडौंस्थित जर्जियाका अवैतनिक महावाणिज्यदूत शिव रतन शारदा। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।
नेपाल र जर्जियाबीच पहिलो पटक द्विपक्षीय परामर्श सोमबार सम्पन्न भएको छ । दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षको समीक्षा गरेका छन् । दुवै देश कूटनीतिक र सरकारी राहदानी धारकहरूको लागि भिसा शुल्क माफ गर्न सहमत भए।
काठमाडौं, पुस २३ : तत्कालीन विवेकशील पार्टी (बसपा) को प्रतिकका रूपमा सार्वजनिक रूपमा चिनिएकी रञ्जु दर्शनाले पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि पार्टी परित्याग गर्ने निर्णय गरेकी छन् । पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेलाई सामान्य सदस्यता खोसेर निष्कासन गरेको केही दिनपछि नै टोली सदस्य आएको हो ।बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्शनाले सक्रिय राजनीति छाड्ने निर्णय गरेको बताइन् । उनले अब सामान्य नागरिक भएर मात्रै राजनीतिमा सक्रिय हुने बताएकी छिन् ।दर्शनाले पछिल्लो समय पार्टीमा भएको विकासले नेपालको राजनीति सफा गर्न नसकेको बताइन् । ‘अहिले म आबद्ध रहेको पार्टीले संघीय लोकतान्त्रिक नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको नाउँमा अत्याधिक प्रदूषण गरिरहेको छ, यसलाई सफा गर्ने प्रयास गरेँ तर नराम्ररी असफल भएँ, त्यसैले एउटै संस्थामा बसेर नेपाली राजनीतिमा प्रदूषण बढाउन सक्दिनँ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ।बसपा सचिवालय सदस्य दर्शनाले पार्टी अध्यक्ष मिश्रलाई पत्र लेखेर पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनले पार्टीको मुख्य नेतृत्व पाखण्डले भरिएको र आफूले नेतृत्व गरिरहेको वैकल्पिक राजनीति आफ्नो मार्गबाट ​​विचलित भइसकेको आरोप लगाएकी छन् । दर्शना तत्कालीन विवेकशील पार्टीकी संस्थापक सदस्य थिइन् । उनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि बसपाबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् ।
रञ्जु दर्शना तत्कालीन विवेकशील पार्टीकी संस्थापक सदस्य थिइन् । उनले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि बसपाबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । उनले अब सामान्य नागरिक भएर मात्रै राजनीतिमा सक्रिय हुने बताइन् ।