Datasets:

Someman
/

news_nepali

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (2)

train · 15.6k rows

article stringlengths 4 9.69k	article_summary stringlengths 3 546
काठमाडौं, फागुन ९ : प्रतिनिधिसभाको बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संघीय संसद् सचिवालयको आग्रहमा शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए । एमसीसी सम्झौताबारे छलफल गर्न आज दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ । तर, बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना जारी गरिएको छ । ‘सरकारको आग्रहमा आजको बैठक स्थगित गरिएको हो, अब अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ’, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहले भने ।	एमसीसी सम्झौताबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । तर, बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना जारी गरिएको छ ।
काठमाडौं, भदौ २३ : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउनका लागि नियमित उडान सुचारु गर्ने तयारी गरेसँगै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई दिनमा एउटा उडान मात्रै नेपाल भित्र्याउने निर्णय गरेको छ । विभिन्न श्रम गन्तव्यमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले बिहीबार सेप्टेम्बरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पीसीआर परीक्षण सहज हुने मुलुकका लागि नियमित उडान सञ्चालन गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा दिनमा एक उडान मात्र सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ । सरकारले मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, जापान, चीन, युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकालगायतका देशमा पीसीआर परीक्षण सहज हुने भएकाले नेपालीलाई ल्याउन नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । देशहरू। तर, ती देशमा पीसीआर परीक्षण सहजै नहुने तर्क गर्दै सरकारले कुवेत, कतार र साउदी अरब जस्ता देशमा चार्टर्ड उडान मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यी देशहरूमा हुने नियमित उडान तत्कालका लागि स्थगित भएकाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि यी देशहरूमा रहेको नेपालको कूटनीतिक नियोगले चार्टर्ड उडान सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।अन्तर्राष्ट्रिय मार्गबाट ५०० यात्रुलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिइनेछ । एक दिन उडानहरू। यसअघि दैनिक १ हजार ५ सय यात्रु स्वदेश फर्कने उडानबाट घर फर्किने गरेका थिए । तर, नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले विदेशबाट आउने नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।	विभिन्न श्रम गन्तव्यमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले बिहीबार सेप्टेम्बरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कुवेत, कतार र साउदी अरब जस्ता देशमा चार्टर्ड उडान मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुर्खेत, १ कात्तिक : कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई भुइँचालो पारेर बचाएर मन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका तीन सांसदको कार्यकाल सकिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । पार्टीको ह्विप फुकाएर सत्तामा पुगेका तीनैजना मन्त्री अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आवद्ध भएका छन् ।एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनले मतदान गरेका थिए । विश्वासको मत अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमालेका माधवकुमार नेपाल गुट र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । समितिका अनुसार तत्कालीन नेपाल गुटका चार सांसदले सरकार बचाउन मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने मुख्यमन्त्री शाहीले अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार, नन्दसिंह बुढालाई उद्योग, पर्यटन, वनमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । र वातावरण तथा कूर्मराज शाही मुख्यमन्त्री बनेको केही दिनपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको ११ बुँदे लिखित सहमतिअनुसार एमालेले तल्लो तहमा पुगेका चार सांसदलाई कारबाही गरेपछि उनीहरुलाई वैशाख २९ गते पुन: गैरसदस्यमा नियुक्त गरेको हो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र एमालेका माधवकुमार नेपाल गुट थियो,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थापाले भने ।	कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार बचाएर मन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका तीन सांसदको कार्यकाल सकिएको छ । पार्टीको ह्विप फुकाएर सत्तामा पुगेका तीनै मन्त्री अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आवद्ध भएका छन् ।
काठमाडौं, जेठ १९ : न्यायपरिषद्ले ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रभाव परेका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू साधुराम सापकोटा, तीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई कारबाहीका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको छ । बैठकले तीनजनालाई न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ११ (१एफ) बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । त्यसैगरी दफा ११ (२) मा संहिता उल्लङ्घन गर्ने न्यायाधीशलाई किन कारबाही गर्न नसकिने ? त्यस्तै सोही मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश डा कुलरत्न भुर्तेल, सारङ्गा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई न्यायपालिकाको इमान्दारिता र प्रतिष्ठाको प्रवर्द्धन गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न चेतावनी दिइएको थियो । काउन्सिलले अन्य दुई न्यायाधीश नागेन्द्र लाभको निर्णय रोकेको थियो । कर्ण र उमेशराज पौडेल मुद्दामा संलग्न भएका कारण उनीहरु अहिले अवकाश भइसकेका छन् । न्यायपरिषद्ले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयोजकत्वमा न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई संहिताबमोजिम काम गर्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको छ ।	न्यायाधीशहरू साधुराम सापकोटा, तीरबहादुर कार्की र उमेशकुमार सिंहलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । उनीहरुलाई कारबाही गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको छ । काउन्सिलले अन्य दुई न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण र उमेशराज पौडेलको फैसलालाई रोकेको छ ।
फुङ्लिङ, वैशाख ३० : ताप्लेजुङ जिल्लाको भक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–७ याङमा भएको मतदानको मतपेटिका भौगोलिक विकटताका कारण तीन दिनमा मतपेटिका मतगणना केन्द्रमा पुग्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिएका छन् । विगतको निर्वाचनमा मतपेटिका पु-याउन हेलिकप्टरबाट मतगणना केन्द्रसम्म पु¥याउने भए पनि यसपटक मौसम प्रतिकूल भएकाले मतपेटिका उडाउन सकिएको छैन । मतपेटिका बोकेका ६० मध्ये १४ जना मतदाताले मतदान गरेका छन् । दुर्गम बस्ती स्थानीयहरु द्वारा पठाइएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी पिविन दुलालले जिल्लाकै दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने याङ, ओलाङचुकगोला, घुन्सा र ग्याप्ला चारवटा मतदान केन्द्र रहेको जानकारी दिनुभयो । अन्य तीन मतदान केन्द्रको मतपेटिका आज राति मतगणना स्थलमा पुग्नेछ भने याङको मतपेटिका आइतबार पुग्ने दुलालले बताए । समुन्द्री सतहबाट ४,२०० मिटर उचाइमा रहेको याङ गाउँमा कुल ११ घरपरिवार छन्, जसमा अधिकांश शेर्पाहरू छन्। तीमध्ये ६० जना मतदाता नामावलीमा परेका छन् भने गत जेठ २ गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा १४ जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए ।	ताप्लेजुङको भक्तालुङ गाउँपालिका–७ याङमा भएको मतदानको मतपेटिका तीन दिनपछि मतगणना केन्द्रमा पुग्नेछ । यस दुर्गम बस्तीका ६० मध्ये १४ जना मतदाताले मतपत्र बोकेका बाकस स्थानीयले पठाइरहेका छन् ।
काठमाडौं, मंसिर १ : नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएर पार्टी र आफ्ना उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा पाँच दलका नेतालाई कारबाही गरेको छ । पार्टीले औपचारिक रुपमा उम्मेदवार दिएका उम्मेदवारविरुद्ध प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा विद्रोही उम्मेदवार बनेको कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले जनाएको छ । कारबाहीमा परेका नेताहरुमा पार्टी महासमिति हुम्लाका सदस्य मंगलबहादुर शाही, रवीन्द्रप्रसाद (रोशन) रहेका छन् । यादव र वीरेन्द्रप्रसाद यादव दुवै महासमिति प्रतिनिधि, पार्टी सदस्य धर्मेन्द्रप्रसाद यादव र राम एकवलप्रसाद यादव र पार्टी अनुशासन समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना। कांग्रेसले पार्टी विधानअनुसार ढुंगानाको पाँच वर्षका लागि पार्टी सदस्यता खारेज गरेको छ । RSS)	नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई असहयोग गरेको आरोपमा पाँच नेतालाई कारबाही गरेको छ । उनीहरुमाथि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेदवार बनेको आरोप छ ।
काठमाडौं, जेठ २४ : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता विगतको समीक्षा गरेर स्वदेश फर्कन चाहेमा स्वागत गर्न पार्टी तयार रहेको बताएका छन् । आज जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘विगतको समीक्षा गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरु पार्टी एकतामा आएमा हृदयदेखि स्वागत गर्न तयार छौं । ‘एकताबद्ध हुनु अहिलेको आवश्यकता हो, त्यसैले प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई पार्टी एकतामा फर्कन आग्रह गर्दछौं । पार्टी किन फुट्यो र कसले फाइदा उठायो’, समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन जारी रहने दाबी गरे । नागरिकता नहुँदा ठूलो संख्यामा नागरिक मतदानबाट वञ्चित भएको भन्दै जसपा अध्यक्षले यही प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यो निर्वाचन प्रणाली रहेमा राजनीति निकै महँगो हुने र मुलुकको राजनीतिक प्रणाली ध्वस्त हुने चेतावनी दिए । (RSS)	जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता विगतको समीक्षा गरेर स्वदेश फर्कन चाहेमा स्वागत गर्न पार्टी तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं, भदौ १ : नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ‘लोभी पापीहरुको गठबन्धन’ भएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारले दुई महिना खेर गइसकेको बताए ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तर्वार्तामा रायमाझीले सरकार निर्वाचन गर्न डराएको बताए । उनले अब जनताले कुन दल राम्रो भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए ।आफ्नो पार्टीले उठाएका माग पूरा नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले यस विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेपछि मात्र एमसीसीबारे आफ्नो धारणा आउनेछ’, उनले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षा गर्दै संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए ।	पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सरकार निर्वाचन गर्न डराएको बताएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले उठाएका माग पूरा नभएसम्म आफ्नो पार्टीले संसद् अवरुद्ध गर्ने बताए ।
काठमाडौं, असार ११ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बिहीबार बेलायतका विदेश तथा राष्ट्रमण्डल कार्यालयका राज्यमन्त्री लर्ड अहमदसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । वार्ताका क्रममा कोभिड–१९ को सन्दर्भमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ दुवै पक्षले मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै महामारीबाट पीडितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । मन्त्रीहरूले पनि घातक भाइरस विरुद्धको साझा लडाईमा आफ्नो ऐक्यबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे," मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमा भन्यो। मन्त्री ज्ञवालीले यो कठिन समयमा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायको संरक्षणमा बेलायत सरकारले गरेको सहयोगका लागि बेलायत सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नेपालमा रहेका बेलायती नागरिकलाई नेपाल सरकारले आपसी सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि कायम रहेको मित्रताको बन्धन आगामी वर्षहरूमा पनि विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्दै निरन्तरता दिने विश्वास दुवै नेताले साझा गर्नुभयो। महामारी पछिको रिकभरी प्याकेजहरू, मन्त्री अहमदले नेपाललाई बेलायतको निरन्तर सहयोग र साझेदारीको आश्वासन दिनुभयो, मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्षले सामयिक विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा पनि विचार आदानप्रदान गरे। मन्त्री ज्ञवालीले गत साता भएको ग्लोबल भ्याक्सिन शिखर सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भिडियो सन्देशमार्फत ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा बेलायत सरकारलाई बधाई दिए ।जलवायु परिवर्तनका विषयमा मन्त्री अहमदले कोप २६ शिखर सम्मेलनको व्यवस्थाबारे जानकारी गराए । UNFCCC र हरित अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई प्रकाश पारेको छ, "दुई नेताहरूले मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै क्षेत्रहरूलाई अझ सुदृढ र फराकिलो बनाउन र साझा हितका मुद्दाहरूमा संलग्न रहन नजिकबाट काम गर्न सहमत भए," प्रेस विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।	परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेलायतका विदेश तथा राष्ट्रमण्डल कार्यालयका राज्यमन्त्री लर्ड अहमदसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । दुवै पक्षले ज्यान गुमाउनेप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै महामारीमा परेकाहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ १९ : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले सरकारी बक्यौताको आकार बढ्नुपर्ने प्रमुख कारणबारे महालेखा परीक्षकलाई जानकारी दिन माग गरेका छन् । आर्थिक दायित्व, आर्थिक अनुशासनलगायत विषयमा छलफल गर्न समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा र बक्यौताको विद्यमान अवस्थाले सरकारलाई कर तिर्न कमिशन दिन बाध्य पार्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ भनी समिति सदस्यहरूले प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले ‘आर्थिक अनुशासनका लागि बढ्दो संकट’प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘अनियमिततालाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्न’ भुक्तानी प्रणालीमा मोबाइल बैंकिङ र एटिएम प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो । ‘बिचौलियाको हस्तक्षेपले राष्ट्र त्रसित भएको छ,’ उनीहरुले बक्यौता समस्या समाधान गर्ने सम्भावित उपायबारे सोधपुछ गर्दै भने । बैठकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल बक्यौता रकम रु एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको सांसदहरुलाई जानकारी गराए । जसमा संघमा ५६ अर्ब, प्रदेशमा सात अर्ब र स्थानीय तहमा ४३ अर्ब रुपैयाँ छ । महालेखा परीक्षकले नियामक निकायको प्रभावकारिता नहुँदा खर्च पारदर्शिता नहुँदा प्रत्येक वर्ष बक्यौताको आकार बढ्दै गएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मात्रै केही सुधारको अपेक्षा गरिएको बताए । संसद् र संसदीय समितिहरूले मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्छन्। उनका अनुसार घरजग्गा र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेटको प्रयोगले विद्यमान आर्थिक संकटलाई उकासिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाको दोहोरोपन आयोजनाको लागत उच्च हुनुको एउटा कारण हो । राष्ट्रिय गौरवका कतिपय आयोजनाको लागत र समयसीमा तय हुन बाँकी छ	संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले सरकारी बक्यौताको आकार बढ्नुपर्ने प्रमुख कारणबारे महालेखा परीक्षकलाई जानकारी दिन माग गरेका छन् । समितिका सदस्यहरूले सरकारलाई कर तिर्न कमिशन दिन बाध्य पार्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुने प्रश्न गरेका छन् ।
काठमाडौं, ७ असार : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का स्थापना र प्रतिद्वन्द्वी दुवै पक्षले पार्टीको केन्द्रीय समितिको छुट्टाछुट्टै बैठक एउटै मितिमा बोलाएको छ । कार्यसमितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असार १३ र १४ गते वीरगन्जमा र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको प्रतिद्वन्द्वी गुटले असार १२ र १३ गते काठमाडौंमा बैठक बोलाएको भट्टराई गुटका नेता तथा कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंहले जानकारी दिए । उनी वीरगन्जको बैठकमा सहभागी हुने छैनन् । उनले बैठक पार्टीको बैठक नभएको पनि बताए । सिंहले भने, ‘यो पार्टीको बैठक होइन, गुटको बैठक हो, त्यो बैठकमा हामीलाई निम्तो दिइएको छैन, हामी बैठकमा जाने छैनौँ,’ सिंहले भने, ‘पार्टी बैठक असार १२ र १३ गते काठमाडौंमा बोलाइएको छ । भट्टराई गुटका नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष यादवले बोलाएको बैठकमा भट्टराईलाई निमन्त्रणा समेत नगरिएको थियो ।कार्यकारी अध्यक्ष यादवले अघिल्लो बैठकको मिति सार्दै साउन १३ र १४ गते बैठक बोलाएका थिए ।जसपा नेताहरु अहिले स्पष्ट रुपमा विभाजित भएका छन् । दुई गुट ।काठमाडौंको बैठकमा भट्टराई समूहका नेता र वीरगन्जमा यादव निकटका नेता सहभागी हुनेछन् ।विरगञ्जमा भट्टराईलाई खुलेर समर्थन गरिरहेकी सांसद अमृता अग्रहरीले दुवै बैठकमा आफू सहभागी नहुने बताइन् । "म बिरामी छु। सायद म दुबै बैठकमा भाग लिने छैन,” उनले भनिन्। महेन्द्र यादव र राजकिशोर यादवले पनि भट्टराईलाई समर्थन गरेका छन् । स्रोतका अनुसार दुवै नेता अहिले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रयासमा छन् । महेन्द्र यादव र राजकिशोर यादवले जेएसपीलाई फुट्न नदिने प्रयास गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।मन्त्रिपरिषद् हेरफेरपछि मन्त्री बन्न चाहने तर मन्त्री बन्न नसकेकाले यादवको विरोध गर्ने र यसबाट भट्टराई समूहलाई फाइदा हुने भट्टराई गुटको तर्क छ । । त्यसैले मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुनेबित्तिकै उनीहरुले काठमाडौंमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन् । तर, मन्त्रिपरिषद् हेरफेरपछि पनि भट्टराईको गुट बलियो नभएको स्रोतको दाबी छ ।” मन्त्रिपरिषद् हेरफेरपछि यादव गुटले विद्रोह गर्ने र त्यसको फाइदा आफ्नो गुटलाई हुने भन्ने उहाँहरू (भट्टराई गुटका नेताहरू) धारणा थिए,” एक नेताले भने । यादव गुटका तर्फबाट भने, ‘यद्यपि यो विश्लेषण गलत सावित हुँदै गएको छ । मन्त्री पदबाट वञ्चित भएकाहरु असन्तुष्ट छन् । तर आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई जोखिममा राखेर अर्को गुटमा जान सम्भव छैन ।”	जनता समाजवादी पार्टीका स्थापना र प्रतिद्वन्द्वी दुवै पक्षले एकै मितिमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएका छन् । जेएसपी नेताहरू अहिले स्पष्ट रूपमा दुई गुटमा विभाजित छन्। बैठकमा भट्टराई नेतृत्वको गुटका नेताहरुको सहभागिता रहनेछ ।
काठमाडौं, चैत ११ : नेकपा एमालेका सांसदले सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकले दिगो समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।अन्ययन आयोग सत्यनिरुपण गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद रघुजी पन्तले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । र मेलमिलाप ऐन २०७१। उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयक समस्याको वास्तविक समाधान हो, दीर्घकालीन समाधान हो कि आँखा चिम्लिएर मात्रै हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ?” उहाँले सबैको सहमतिमा टीजे अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले त्यसअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ६० हजार उजुरी परेको बताउँदै पन्तले आगामी दुई वर्षभित्र ६० हजारभन्दा बढी उजुरीको छानबिन हुनेमा शंका व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यस समस्यालाई हतारमा सार्नु उचित होइन ।सरकारले फेब्रुअरी १३ लाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा बिदा दिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले झापा विद्रोहको सम्झना भए पनि नआएको उल्लेख गर्दै । राष्ट्रिय दिवस भनौं, सांसद पन्तले भने, ‘जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिइयो, किन दिइयो ? म जनयुद्ध दिवस मनाउँदैन । के जनयुद्धको राष्ट्रिय दिवस बिदा हो?"	नेकपा एमालेका सांसदहरुले सङ्क्रमणकालीन न्याय (टिजे) विधेयकले दिगो समाधान दिने हो कि भनेर प्रश्न गरेका छन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद रघुजी पन्तले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । पन्तले आगामी दुई वर्षमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरीको छानबिन हुनेमा शंका व्यक्त गरे ।
चितवन, ११ चैत : प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक नेतालाई आज बिहान चितवन जिल्लाबाट पक्राउ गरेको छ ।सुरक्षाका कारण पक्राउ परेकाको परिचय खुल्न नसकेको र अनुसन्धान जारी रहेको छ । जिल्ला प्रहरी चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले जानकारी दिए । हालसम्म जिल्ला प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका एकसहित प्रतिबन्धित समूहका सात नेतालाई पक्राउ गरेको उनले बताए । पक्राउ पर्नेमा पार्टीका जिल्ला सचिवालय सदस्य राजकुमार तिमिल्सिना, नेकपा निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीका एकाइ अध्यक्ष विक्रम न्यौपाने, राप्ती नगरपालिकाका ‘जनसरकार’ प्रमुख गुणराज श्रेष्ठ रहेका छन् । दाङमा पार्टीका जिल्ला सदस्य वीरबहादुर तामाङ, पार्टी आबद्ध चितवन यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष मित्र केसी र चितवन–१ का इलाका इन्चार्ज जयबहादुर कुँवर छन् । पक्राउ परेका ६ जनालाई जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका–५ को कार्यालयमा बम विष्फोट गराउनेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाइएको र घटनामा संलग्न पार्टीका १५ कार्यकर्ताको खोजी भइरहेको रेग्मीले बताए । RSS	सुरक्षाका कारण पक्राउ परेकाको परिचय खुल्न सकेको छैन । हालसम्म जिल्ला प्रहरीले प्रतिबन्धित समूहका सात नेतालाई पक्राउ गरेको छ । विष्फोट गराउनेहरु विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
काठमाडौं, फागुन २० नेपालमा आगामी वैशाख १ गतेदेखि युरो–४ डिजेल र पेट्रोलको बिक्री सुरु हुने भएको छ । अप्रिलदेखि नै भारत सरकारले भारतभर युरो–४ डिजेल र पेट्रोल बिक्री सुरु गर्ने भएको छ ।अप्रिलदेखि नेपाललाई युरो–४ को तेल निर्यात गर्ने सम्झौता भारतले पनि गरेको छ । नेपाल आयल कर्पोरेशन र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीच भर्खरै मुम्बईमा भएको बैठकमा युरो–४ तेलको व्यापारमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।अहिलेसम्म नेपालले भारतबाट युरो–३ को तेल ल्याउँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले अप्रिलदेखि भारतले आफ्ना रिफाइनरीहरूबाट पूर्ण क्षमतामा यूरो–४ तेल उत्पादन गर्न कच्चा तेल प्रशोधन सुरु गर्ने बताए । यसले नेपाललाई पनि फाइदा हुने उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत युरो–४ तेल व्यापारको बारेमा मार्चमा नवीकरण हुने द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा उल्लेख गर्न एनओसी र आईओसी सहमत भएका छन् । लागत कारक खनाल भन्छन्– आईओसी हामीलाई उच्च गुणस्तरको तेल उपलब्ध गराउन तयार छ । हामीले यसलाई यूरो–४ तेलको आयात–व्यापार सम्झौता नवीकरण प्रक्रियाको एजेन्डा बनाउँदैछौँ ।सम्झौतापछि भारतले नेपाललाई युरो–४ तेल निर्यात गर्नेछ । ग्राहकहरूले पनि यसबाट लाभान्वित हुनेछन्। उल्लेखनीय छ, भारतले २०२० बाट यूरो-६ तेल प्रशोधन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। अझ के हो भने, यूरो-४ तेलको मूल्य युरो-३ तेलभन्दा धेरै हुने छैन। एनओसीका अनुसार युरो–३ पेट्रोल र डिजेलभन्दा ०.३ रुपैयाँ बढी लाग्ने छ । कम प्रदुषण युरो–४ तेलले कम प्रदुषण गर्छ । यसमा सल्फरको मात्रा कम हुन्छ। यो तेलको प्रयोगले सवारीसाधनको उत्सर्जन घटाउँछ। यो तेलले इन्जिनमा पर्ने असरलाई पनि कम गर्छ, यसले लामो आयु सुनिश्चित गर्छ। युरो-४ तेलमा ४० पीपीएम सल्फर हुन्छ भने युरो-३ पेट्रोल र डिजेलमा १५० पीपीएम र ३५० पीपीएम सल्फर हुन्छ। नेपालले भारतबाट मात्र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। भारतबाट बर्सेनि करिब एक खर्ब रुपैयाँको तेल आयात गर्छ ।	नेपालले भारतबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । भारतबाट बर्सेनि करिब एक खर्ब रुपैयाँको तेल आयात गर्छ । वैशाख १ गतेदेखि नेपालमा युरो–४ डिजेल र पेट्रोलको बिक्री सुरु हुने भएको छ ।
हडताल श्रमिकहरूको गुनासोलाई हावामा उडाउने र उनीहरूको हितको रक्षा गर्ने औद्योगिक हतियार हो। हडताल गर्ने अधिकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनमा समावेश सामूहिक सौदाबाजी सिद्धान्तको अभिन्न अंग हो। नेपालको विद्यमान श्रम कानून, श्रम ऐन, २०१७ ले पनि श्रमिकलाई हडताल गर्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपि, कानूनी शून्यता र अस्पष्टता भएकाले यो प्रतिगामी देखिन्छ। श्रम ऐनको दफा १२१(१) ले सामूहिक सम्झौता समितिलाई हडताल घोषणा गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ। संवैधानिक ऐनको दफा ११६(२) ले १० वा सोभन्दा बढी कामदार भएको निकायमा मात्रै सामूहिक सम्झौता समिति गठन हुने उल्लेख छ । १० भन्दा कम कर्मचारी भएको कुनै पनि संस्थाले हडतालको घोषणा गरेमा त्यस्तो हडताल गैरकानूनी हुनेछ । एक हडताल। यसले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले गरेको हडताललाई कानुनी र वैध मानेको छ। नेपाली प्रावधान उपयोगितावादी दार्शनिक परम्पराबाट बढी प्रेरित भएको देखिन्छ। यो न्यूनतम श्रमिक-अनुकूल देखिन्छ। यस्तो नेपाली प्रावधानले श्रम शोषण अन्त्य गर्ने र श्रमिकको हक र हितको प्रवर्द्धन गर्ने श्रम कानूनको प्रस्तावनालाई पराजित गरेको छ। बंगलादेशको श्रम कानूनमा ३० दिनभन्दा बढी समयसम्म चल्ने कुनै पनि हड्ताललाई निषेधित र गैरकानूनी घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। नेपालको प्रचलित श्रम कानूनमा हडतालको अवधि उल्लेख गरिएको छैन। अघिल्लो ऐनजस्तै नयाँ श्रम कानूनले हडताल घोषणा गर्न गोप्य मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन। दफा १२१(१) बमोजिम मजदुरले रोजगारदाता, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई ३० दिन पूर्व सूचना दिएर मात्र हडतालमा जान सक्नेछन् । हडताल गर्न हडताल गर्न प्रक्रियागत रूपमा सहज बनाए पनि यसले मजदुरहरूको नयाँ जनादेशलाई विचार गरेको छैन। दफा १२१(१) ले ट्रेड युनियनमा बढी शक्ति केन्द्रित गर्दै हडताल गर्ने अधिकारलाई अलोकतान्त्रिक बनाएको छ। संघको स्वतन्त्रता र संगठनको अधिकारको संरक्षणको महासन्धि, १९४८ (नम्बर ८७) को व्याख्या गर्दै आइएलओको स्वतन्त्रता समितिले स्वीकार गरेको छ। हडतालको घोषणाको लागि पूर्व शर्तको रूपमा "गोप्य मतदानद्वारा हडताल निर्णयहरू लिने दायित्व"। बोलिभिया र ग्वाटेमालामा, हडताल घोषणा गर्न कामदारहरूको तीन चौथाई मत आवश्यक छ। हडताललाई वर्गीकरण गरिएको छ - हडताललाई टुल डाउन, स्लो हडताल, सहानुभूतिपूर्ण हडताल, भोक हड्ताल, आदि। श्रम कानूनले कुनै वर्गीकरण पहिचान गर्दैन। एक हडताल। स्ट्राइकको यस्तो वर्गीकरण आवश्यक छ किनभने स्ट्राइकको भिन्न प्रकृतिको तीव्रता फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि, कामदारहरूले दिनमा आधा घण्टा मात्र पेन-डाउन हडताल गर्ने र धारा १२७(३) बमोजिम आधा पारिश्रमिक दिनुलाई हडतालको रूपमा लिने कामदारहरूका लागि अनुचित हुनेछ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले कम्बलिंगम विरुद्ध इन्डियन मेटल र मेटलर्जिकल कर्पोरेसन मुद्दाले "हडताल गर्ने कामदारहरूको तर्फबाट उनीहरूको गुनासो समाधानको लागि आफ्नो रोजगारदातालाई दबाब दिने मानसिक तत्व अवस्थित छैन" भनी सहानुभूतिपूर्ण हडताललाई अमान्य बनायो। तैपनि, यसलाई नेपालको श्रम कानूनमा समावेश गरिनुपर्छ किनभने यसले रोजगारदातालाई सामूहिक माग पूरा गर्न दबाब दिने र विश्वको वर्तमान श्रम आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत गर्छ। यसबाहेक, अनशनमा जस्तै, के हुन्छ जस्ता धेरै प्रश्नहरू छन्। कर्मचारीको भोक हडतालको अवस्थामा मृत्यु भयो, र कसले उसलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। तसर्थ, नेपाली श्रम कानूनले विभिन्न हडताल कार्यहरू परिभाषित गरेको छैन। मान्यताले हडतालको वैधानिकताका सम्बन्धमा निश्चित निष्कर्ष निकाल्न अनुमति दिनेछ। श्रम कानूनले सरकारी श्रम नीतिको विरुद्धमा सबै ट्रेड युनियनहरूले गरेको राष्ट्रिय स्तरको आम हड्तालको औचित्यबारे उल्लेख गरेको छैन। प्रचलित श्रम कानूनले हडताललाई रोजगारदातासँग सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने औजारका रूपमा मात्र परिभाषित गरेको छ । त्रिपक्षीय श्रम ढाँचामा, हडताललाई श्रमिकको हितमा असर गर्ने सरकारी श्रम नीतिहरू विरुद्धको कारबाहीका रूपमा पनि व्यापक रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ। संघको स्वतन्त्रता र संगठित गर्ने अधिकारको संरक्षण महासन्धि, 1948 (नम्बर 87), धारा 10 ले श्रमिक संगठनहरूलाई श्रमिकहरूको हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने संगठनहरूको रूपमा उल्लेख गरेको छ। संघ स्वतन्त्रता समितिले धारा १० लाई “कामदारको आर्थिक हितको रक्षा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको हडताल हालसम्म मान्य छ” भनी व्याख्या गरेको छ । तसर्थ, यसले रोजगारदाता र उल्लिखित श्रम नीतिको विरुद्धमा दुवै हड्ताललाई मान्य गरेको छ। श्रम नीति विरुद्ध सम्भावित संरक्षण रोक्नको लागि, राज्यले सरकारी नीतिहरू विरुद्ध हडताल गर्ने अधिकारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन। प्रतिबन्धित श्रम ऐन, १९९२ ले यसको दफा ८२ मा लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक घोषणा गरेको उल्लेख छ। गैरकानुनी कामदार वा कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। तर, ऐनमा गैरकानूनी र कानुनी हडताल भएमा पारिश्रमिक सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। यसको विपरित, प्रचलित श्रम ऐन, २०१७ को दफा १२७(३) मा कानूनी हड्ताल भएमा सामूहिक सम्झौतामा पारिश्रमिक उल्लेख नभएको अवस्थामा बाहेक कर्मचारीले आधा पारिश्रमिक पाउने उल्लेख गरेको छ । कानुनी हड्तालमा संलग्न मजदुरले पूरा पारिश्रमिक पाएको भए यो ऐन अझै मजदुरमैत्री हुने थियो । हडताल गर्ने अधिकार मजदुरको अधिकार भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । दार्शनिक रूपमा हेर्दा ऐन सही भएमा कुनै खास काम गर्दाको परिणामले अन्याय गर्नु हुँदैन । वर्तमान श्रम ऐन र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, १९५७ ले अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायमा हडताललाई बन्देज गरेको छ । यी कानूनहरूले अत्यावश्यक सेवालाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अत्यावश्यक सेवाको रूपमा सूचीकृत गरेको सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ। त्यसैले सरकारले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरी अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि हड्ताल घोषणा गर्न सक्ने भएकाले हड्ताल गर्ने श्रमिकको हकमा बन्देज लगाइएको छ । अन्ततः, न्यायपालिकाले पनि अधिकारको दुरुपयोग गरेर बनाइएको सूचनालाई कानुनी रूपमा मान्यको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, फेब्रुअरी १७, २००४ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा होटल र बैंकिङ क्षेत्र अत्यावश्यक सेवामा परेको सूचना जारी गर्दै आईएलओको स्वतन्त्रतासम्बन्धी समितिको सिफारिसलाई विपरित गर्दै “बैंकिङ र होटल सेवाहरू अत्यावश्यक मान्दैनन्। सेवा"। अधिवक्ता दुर्गाबहादुर आलेले उक्त सूचनाविरुद्ध रिट दायर गरे पनि पूर्ण इजलासले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको दफा २ (क) को उच्च शाब्दिक व्याख्या गरी सरकारको नियत नदेखी त्यस्तो सूचनालाई मान्य गरेको हो । पाटन उच्च अदालतले पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउँदै भन्यो, “बैंक भित्रको आन्दोलन अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ विरुद्ध हो, जसले बैंकिङ क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी जनतालाई अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रको रूपमा राखेको छ ।” सन् २०१९ को मे महिनामा सरकारले फेरि पर्यटन क्षेत्र (मोटेल, होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट) लाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको थियो । तसर्थ, अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी कानुनहरू पनि विशेष गरी आईएलओको मापदण्ड अनुरूप अत्यावश्यक सेवाहरूको परिभाषा र सरकारको स्वेच्छा शक्तिलाई सीमित गर्ने सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। व्यक्तिवादी दृष्टिकोणबाट हडतालमा सहभागी कामदारहरूको छनोटबाट मात्र नियन्त्रित हुनुपर्छ। तर, प्रायजसो ट्रेड युनियनहरूले आफ्ना सदस्यलाई हडतालमा अनिवार्य सहभागी गराउने ह्विप जारी गर्छन् र काम गर्नबाट रोक्छन्। प्रचलित श्रम कानून हडतालमा सहभागी हुने ह्विपका साथै जबरजस्ती र दबाबमा मौन छ। ठोस रूपमा, गैर-हडताल गर्नेहरूलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता र उनीहरूलाई हडतालबाट संरक्षण गर्ने कुनै व्यवस्था छैन। श्रमिकहरूको वैध हितको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न हड्ताल गर्ने अधिकारसम्बन्धी श्रम कानूनमा रहेका यी गम्भीर खाडलहरूलाई बन्द गर्न जरुरी छ।	नेपालको विद्यमान श्रम कानून, श्रम ऐन, २०१७ ले पनि श्रमिकलाई हडताल गर्ने अधिकार दिएको छ । श्रम ऐनको दफा १२१(१) ले सामूहिक बार्गेनिङ कमिटीलाई हडताल घोषणा गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ।
काठमाडौं, माघ १ : मन्त्रिपरिषद्को आइतबार दिउँसो बसेको आकस्मिक बैठकले पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका दर्जनौं यात्रु तथा चालक दलका सदस्यप्रति शोक प्रकट गर्दै सोमबार एकदिवसीय राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले एक दिने राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको विमान सेती खोलामा आइतबार बिहान ११ बजे दुर्घटना भएको हो । बिहान १०ः३३ मा काठमाडौं विमानस्थलबाट उडेको विमानमा चालक दलका चार सदस्य र ६८ यात्रुसहित कुल ७२ जना सवार थिए । काठमाडौं र पोखरा बीचको उडान अवधि लगभग 25 मिनेट छ।	मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ । बिहान १०ः३३ मा काठमाडौं विमानस्थलबाट उडेको विमानमा चालक दलका चार सदस्य र ६८ यात्रुसहित कुल ७२ जना सवार थिए ।
देशको अर्थतन्त्रभन्दा जनताको सुरक्षा महत्वपूर्ण हुने तर्क गर्दै नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउन ८० दिन लामो समय लगाएको छ । तर, सरकारले एक महिना मात्र लकडाउन लगाएर आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाएको भए के हुन्छ ? त्यसबेला देशको अर्थतन्त्र यति ठुलो मारमा परेको थिएन र ? खैर, यी प्रश्नहरूको जवाफ आर्थिक विज्ञहरूले उत्तम रूपमा दिन सक्छन्। यहाँ, राजधानीको पर्यटकीय केन्द्र ठमेलका व्यवसायीले भोग्नुपरेको दुःखद पीडालाई हेरौं ।ठमेलका ‘फोटो गुरु’ भनेर चिनिने ईश्वरीप्रसाद भण्डारी ३० वर्षदेखि फोटो छाप्ने व्यवसायमा छन् । यस अग्रगामीले भण्डारी फोटो स्टुडियोबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका थिए, जसको नाम पछि ठमेल फोटो जोन राखिएको थियो। पछिल्लो समय उनी आफ्नो पसलमा देखिँदैनन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेपछि भण्डारी प्रायः आफ्ना साथीहरूसँग भेट्न ठमेल आउँछन्। दिउँसो पसल खोल्दैनन् किनभने उनले पसलको सामान घरमा राखेका छन् र ‘सजाइएको’ फर्निचर पनि बेचेका छन् । उनले आफ्नो पसल रहेको घरका धनीलाई पसल खाली भएको जानकारी पनि दिएका थिए ।पहिले सबै सामान्य थियो । पसलको भाडामा उनले मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने गर्थे । व्यवसायबाट मासिक तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेकाले खर्च मिचेर केही रकम जोगाउन सफल भएका थिए ।डिजिटल उपकरणको उदय भएदेखि फोटोग्राफी व्यवसाय सुस्त बन्दै गएको छ । हालैका वर्षहरूमा, उनले फोटो खिच्न र छाप्न छोडेका छन् र क्यामेरा, तिनीहरूका पार्टपुर्जा र अन्य सम्बन्धित उपकरणहरू बेच्न थालेका छन्। यद्यपि, यो कोरोनाभाइरस संकट र परिणामस्वरूप लकडाउनले उनको व्यवसायलाई बगाएको छ। भण्डारीका लागि यो महामारीले पहिरो, डरलाग्दो प्रकोपजस्तै काम गर्यो ।लकडाउन सुरु भएको दुई महिनासम्म उनी धैर्यपूर्वक बसे । तर लकडाउन लम्बिदै जाँदा उनको समस्या पनि बढ्दै गयो । उनले ऋण लिएर अग्रिम भाडा १५ लाख तिरेका थिए तर लकडाउन सुरु भएपछि एक पैसा पनि कमाउन सकेनन् ।पसल बन्द हुँदा पनि पसलको भाडा बढिरहेको थियो । आम्दानीको एक मात्र श्रोत बन्द भएकाले महँगो भाडा तिर्न सक्ने क्षमता नभएको भन्दै लकडाउनको बीचमा घरधनीलाई भेट्ने प्रयास गरे पनि मालिकले १५ दिन लगाएर भेटे । त्यतिन्जेलसम्म सरकारले जनतालाई एक महिनाको भाडा मिनाहा गर्न आह्वान गरेको थियो। भण्डारीले संकटको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो घरधनीले "आफ्नो हेरचाह" गर्ने आशा राखेका थिए। तर, मालिकलाई भेट्दा उनको आशा तुरुन्तै मर्यो। मालिकले जवाफ दिए, “म एक रुपैयाँ पनि माफ गर्न सक्दिन। तिर्न गाह्रो भयो भने पसल खाली गर्न सक्नुहुन्छ ।” भण्डारीले सबैलाई समस्यामा परेको पुनः जिद्दी गरे । त्यसको जवाफमा घरधनीले भन्नुभयो, “छिमेकीले के गर्छ म हेर्छु” भनी भण्डारीलाई थप निराश बनाउनुभयो ।त्यसपछि उनी केही दिन बेचैन भए । उनी आफ्नो पसल बन्द गर्न चाहँदैनथे, जसमा उनले करिब ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । उनले दुई वर्षअघि मात्रै पसल घरमा सारेका थिए । कुनै समय ठमेलमा ६ वटासम्म फोटो स्टुडियो रहेका भण्डारीसँग अहिले एउटा मात्र पसल बाँकी छ, पसल बन्द गरेपछि के गर्ने भन्ने चिन्ता छ । आफूसँग भएका सबै महँगो उपकरणले के गर्ने भन्ने चिन्ता पनि थियो । तर, अन्ततः उनले पसल बन्द गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णय उनको लागि सजिलो थिएन। उनले ठमेलमा फोटो व्यवसायको जग बसाएका थिए । यो व्यवसायबाट पनि राम्रै कमाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण उनले बसालेका छन् ।भण्डारी अध्ययनका लागि गोरखाबाट काठमाडौं आएका थिए तर पसलमै पुगे । उनका आफन्तले उनको सफलता देखे र उनको पछि लागे। उनले यो व्यवसायमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेर धेरै लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गरे। त्यसैले पसल बन्द गर्नु भनेको उसले रोपेको बिरुवा फाल्नु जस्तै हो । तैपनि व्यवसाय अन्त्य गर्नुको विकल्प थिएन ।’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो समस्या हुँदा पनि सरकार कतै देखिँदैन । “ठमेल अब उस्तै रहेन। यहाँका अधिकांश व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । उनीहरुको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छैन । ‘सडकमा फर्किएँ, ठमेलमा भण्डारीजस्ता धेरै छन् । नजिकै उपहारको सामान बिक्री गर्दै आएका नवराज तामाङको पनि यही अवस्था छ ।लकडाउनको समयमा काभ्रेस्थित आफ्नो घर गएका उनी पसल चलाउन होइन, सामान लिन केही दिनमै काठमाडौं आउँदैछन् । पसल बाहिर। आफ्नो पसलको सामान आफ्नो काकीको घरको कोठामा राख्ने योजना छ ।उनी सेयर गर्छन्, “पसलमा २० लाख रुपैयाँको सामान थपेपछि तालाबन्दी भयो । अहिले ऋणको किस्ता तिर्न समस्या भइरहेको छ, मासिक ४० हजार भाडा कसरी तिर्ने ?” उनी भन्छन्, “आत्महत्या गर्नुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ ।” ठमेलमा भाडामा व्यापार गर्न नसकिने तामाङ बताउँछन् । घरधनीलाई माफी मागेर गाली खानु पर्ने तितो अनुभव उनले भोगिसकेका छन्। घरधनीले ५० प्रतिशत छुट दिएमा केही ऋण लिएर तिर्ने तामाङको चाहना छ। तर, हालको दरमा वार्षिक रु पाँच लाख भाडामा खर्च भइरहेको छ । हामीले केही कमाउन नसक्दा यत्रो रकम कसरी तिर्ने ?” उनी प्रश्न गर्छन्। तामाङले अब ठमेलको सडकमा फेरी बेच्ने मोतीको तार बेच्ने योजना बनाएका छन्। "यस तरिकाले, मैले मेरो नाफा कसैसँग बाँड्नु पर्दैन," उनी भन्छन्। “पानी र बिजुलीको खर्च सहित ५० हजार भाडा तिर्दा मासिक रु एक लाख आम्दानी पनि पुग्दैन ।” यसअघि उनी ठमेलका सडकमा मोतीका तार बेच्ने गर्थे तर फेरि परिस्थितिले ल्याएको छ । सडकमा ।ठूलो परिवर्तनको पर्खाइमा ठमेलमा सजिलै चर्को भाडा तिर्ने र जग्गाधनीलाई प्रशंसा गर्नेहरू आएपछि पुराना व्यवसायीहरू विस्थापित हुन थालेका छन् । तिनीहरूमध्ये केहीले दिगो बनाउन लगानी थप्न रोजेका थिए। चिनियाँ लगानीकर्ताको आगमनसँगै अन्तरिक्ष भाडा लगातार बढ्दै गएको छ ।अहिले कोभिड–१९ को सङ्कटले उनीहरूलाई नराम्ररी प्रहार गरिरहँदा धेरै व्यवसायीले ठमेलबाट आफ्ना पसल र उद्योगहरू अन्यत्र सार्ने योजनामा छन् । त्यहाँ धेरै ट्रेकिङ, ट्राभल र टुर उद्यमीहरू अन्यत्र सर्ने योजनामा छन्। तीमध्ये धेरैमध्ये गोपाल पन्त पनि छन्। यो महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ र पर्यटन फस्टाउने हो भन्न नसकिने भएकाले यति धेरै भाडा तिरेर ठमेलमा पदयात्रा व्यवसाय चलाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । पन्त भन्छन्, ‘अहिले धेरै व्यवसाय चलाउन गाह्रो छ ।” घरधनीको अस्वीकृतिले खाद्यान्न र किराना व्यवसाय बाहेक ठमेलका अधिकांश व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पूर्वअध्यक्ष रामशरण थपलियाले घरभाडा मिनाहा नभए धेरै व्यवसाय समाप्त हुने दाबी गर्छन् ।उनी संक्षिप्त बताउँछन्, ‘अहिले धेरै व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । लामो समयसम्म आफ्नो व्यवसाय पुनरुत्थान नभएमा आफ्नो व्यवसाय छोड्ने वा अन्यत्र सर्ने धेरै छन्। तर, यस्तो समस्याबाट बच्न हामीले अहिले स्थानीय व्यापारी र घरधनीसँग वार्ता गरिरहेका छौं ।” काउन्सिलले लकडाउन अवधिभर व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्म भाडा घटाउने र भाडा मिनाहा गर्ने विकल्पमा घरधनी र व्यवसायीबीच आपसी समझदारी गर्न चाहेको छ । पुरानो गतिमा फर्किन्छ। ठमेलमा मासिक २० हजार रुपैयाँभन्दा कमको पसलका लागि ठाउँ पाउन गाह्रो छ। होटल र रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न चाहनेले मासिक रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाख तिर्नुपर्छ । क्लब सञ्चालन गर्नेले २० लाख रुपैयाँसम्म तिर्छन् । अब, त्यस्ता सबै व्यवसायहरू ठप्प भएका छन्; व्यवसायीको भार बढेको छ । त्यसैले एक वर्षको भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिन काउन्सिलले स्थानीय घरधनीलाई आग्रह गरेको छ ।तर, प्रायः सबै घरधनीहरू यस्तो छुटको पक्षमा छैनन् । आफ्नो ऋण आफै तिर्न पर्ने भएकाले सरकारले उचित योजना ल्याएमा मात्रै भाडा घटाउन सकिने अडान लिएका छन् ।अधिकांश जग्गाधनीहरू ठमेलबाहिर बसोबास गर्ने र मुख्य स्रोतका रूपमा थामेमा रहेको सम्पत्तिको दोहन गरेका छन् । उनीहरूको आम्दानीको। आम्दानीको श्रोत जोखिममा राखेर भाडा घटाउन नसकिने उनीहरुको तर्क छ । घरधनी नैरत्यमान बज्राचार्यले भाडा मिनाहा भएपछि बैंकको ऋणको किस्ता तिर्न समस्या हुने बताउँछन् । बज्राचार्य भन्छन्, ‘पहिले धेरै भाडा तिर्न तयार हुँदा पनि हामीले कसैलाई घरबाट निकालेका छैनौं । ‘दुई चार महिनादेखि समस्यामा परेकाले आज व्यवसायीले आत्मसमर्पण गर्नुहुँदैन । दशैंपछि पर्यटक आउँछन् ।” गत साता राष्ट्रियसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै खाजा खाँदा कागसँग गरेको कुराकानीको कुरा गरेका थिए । कागको भाषा बुझ्ने प्रधानमन्त्रीले सरकारको लापरवाही र अदूरदर्शीताका कारण जनताको पीडालाई एकपटक पनि किन नहेर्नु ?	ठमेलका ‘फोटो गुरु’ भनेर पनि चिनिएका ईश्वरीप्रसाद भण्डारी ३० वर्षदेखि फोटो छाप्ने व्यवसायमा छन् । पसलको भाडामा उनले मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने गर्थे । आम्दानीको एक मात्र श्रोत बन्द हुँदा भाडा तिर्न सक्ने क्षमता थिएन ।
काठमाडौं, साउन १ : सर्वोच्च अदालतले राजधानीको चर्चित माइतीघर मण्डलालगायत राजधानीमा प्रदर्शन र जमघटमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदर्शन वा सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउने कदम स्थानीय प्रशासन ऐन, १९७२ को मर्मविपरीत भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको भेला तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको सर्वोच्चले जनाएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले साउन ६ गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै महाशाखाले सुनुवाइका क्रममा उठेका सबै मुद्दा आगामी मितिमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा टुंगो लगाउने बताएको छ ।सोमबारको सुनुवाइका क्रममा सरकारले आफ्नो निर्णय फाइल पेश गर्दै सडक यातायातको आवश्यकता र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सरकारले राजधानीमा विरोध गतिविधिका लागि क्षेत्र तोकेकाले सर्वोच्चको हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको भेला र बोल्ने स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै बहस गरेका थिए । त्यसैले निर्णयलाई निरन्तरता दिन सकिएन। केही दिनअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पेश गर्दै राजधानीमा विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने आधार स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोमबारको सुनुवाइमा सरकारले निर्णय फाइल पेस गरेको थियो ।सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । । निवेदकले अप्रिल 15 को प्रतिबन्धको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न निलम्बन गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मागे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले स्थानीय प्रशासन ऐन, १९७२ को दफा ६(३) बमोजिम जिल्ला सुरक्षा निकायको सिफारिसका आधारमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । समिति। उक्त आदेशले धर्ना, धरपकड लगायतका विभिन्न विरोध प्रदर्शनहरू गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यस्ता गतिविधिहरूले शरणार्थीहरूको विरोध प्रदर्शनलाई अनुचित रूपमा समर्थन गर्ने र त्यस्ता अवसरहरूमा महिला विरुद्ध हिंसाको सम्भावना पनि बढाउने तर्क गरेको छ। निवेदकले दाबी गरे कि विरोध प्रतिबन्धले संविधानको उल्लंघन गरेको छ। संविधानको धारा १६, १७(१)(२) र १८ मा व्यवस्था भए बमोजिम विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र भेला हुने स्वतन्त्रता र धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम असाधारण आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेप गर्न माग गरेको छ । )।	सर्वोच्च अदालतले सोमबार राजधानीमा प्रदर्शन र जमघटमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सोमबारको सुनुवाइका क्रममा सरकारले निर्णय फाइल पेश गरेको हो ।
काठमाडौं, चैत १, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुधबारदेखि ब्याजदर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स संघले बुधबार (मार्च १५) देखि कर्जाको प्रिमियम दर एक प्रतिशत र बचतको ब्याज ०.४ प्रतिशतले घटाउने सहमति गरेको थियो । आज सूचना। सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार ब्याजदर तोक्न आफूहरू केन्द्रित छन् । परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कर्जामा ६ प्रतिशतको सट्टा पाँच प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर लिने र सामान्य बचतमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । यसअघि सामान्य बचतमा बैंकको ब्याज ६.४२ देखि ८.४२ प्रतिशतसम्म थियो । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अपरिवर्तित छ र यो ११ प्रतिशतमा कायम छ। त्यस्तै संस्थागत बचतमा ९ प्रतिशत र रेमिट्यान्सको मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकहरूको छाता संगठन विकास बैंकर्स संघले भोलिदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याज ०.२५ प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेप (व्यक्तिगत)मा ११.६० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपमा ११.५० प्रतिशत ब्याज दिनेछन् । संस्थागत खातातर्फ विकास बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ९.६० प्रतिशत र सामान्य बचतमा ६.६० देखि ८.६० प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । त्यसैगरी नेपाल वित्तीय संस्था संघले एक वर्षको फिक्स्ड बचतमा ०.२० प्रतिशतले व्याज घटाएर ११.९० र तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको निक्षेपमा ०.१५ प्रतिशतले ब्याज दिने निर्णय गरेको छ ।	नेपाल बैंकर्स संघले बुधबारदेखि कर्जाको प्रिमियम दर एक प्रतिशत र बचतको ब्याज ०.४ प्रतिशतले घटाउने सहमति गरेको छ । यसअघि सामान्य बचतमा बैंकको ब्याज ६.४२ देखि ८.४२ प्रतिशतसम्म थियो । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अपरिवर्तित छ र यो ११% मा कायम छ।
भक्तपुर, १ जेठ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुक्रबार बिहान भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिका वडा नं १ मा मतदान गरेका छन् ।भोट दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने विश्वास दिलाएका छन् । । शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपालभर मतदान साँझ ५ बजेसम्म जारी रहनेछ भने भक्तपुर जिल्लाका २ सय १९ मतदान केन्द्रमा मतदान हुँदैछ । भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक गरी चार नगरपालिका छन् । जिल्लामा भक्तपुरमा ५७ हजार २७०, मध्यपुर थिमिमा ४१ हजार ८४२, चाँगुनारायणमा ४३ हजार १०५ र सूर्यविनायक नगरपालिकामा ४७ हजार ३६७ मतदाता छन् ।	नेपालमा शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान बेलुका ५ बजेसम्म चल्नेछ । भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक गरी चार नगरपालिका छन् ।
वीरेन्द्रनगर, मङ्सिर २४ : जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा–माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत विजयी भएका छन् । बस्नेतले ३४ हजार १ सय ५१ मत ल्याएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका निरजप्रसाद आचार्यले २५ हजार १ सय २० मत प्राप्त गरेका छन् । २०७० र २०७४ को निर्वाचन जाजरकोटबाट । माओवादी संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि बस्नेत २०६८ मा स्वास्थ्यमन्त्री, २०७२ मा गृहमन्त्री र २०७४ मा वनमन्त्री भए ।	शक्ति बस्नेत जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । बस्नेतले ३४ हजार १ सय ५१ मत पाएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका निरजप्रसाद आचार्यले २५ हजार १ सय २० मत पाएका छन् ।
काठमाडौं, साउन १ : फौजदारी कसुरमा मुद्दा परे पनि सांसदलाई निलम्बन गर्न नपाइने प्रतिनिधिसभा ऐन, २०१८ को प्रावधानलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय रामचन्द्र गौतम र लोकेन्द्रबहादुर ओली ऐनको दफा २४४(३) र (४) बदर गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको दबाबमा संसदले ल्याएको व्यवस्था संसदीय गरिमामा आँच पु¥याउन खोजेको र विधिको शासनको आधारभूत मान्यताविपरीत हुने उनीहरुको दाबी छ ।निवेदकले संघीय संसद् सचिवालयको नाममा प्रतिनिधिसभा, सचिवालय रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छ । रिट निवेदनमा निवेदकले धम्की दिने दाबी गरेका छन् । फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद निलम्बन नगरेमा र दोषी ठहर भई सभासद्को पदमा रहँदा पनि कुनै न कुनै कारण देखाएर सोही पदमा पुनर्जीवित भएमा निष्पक्ष छानबिन गर्न । कुनै पनि सांसदले त्यस्तो अपराधमा संलग्न भएमा प्रहरीले कुनै अपराधको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने र यस व्यवस्थाले कुनै पनि आपराधिक कार्यमा संलग्न हुन यस व्यवस्थाले निरुत्साहित नहुने भएकाले यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारमुक्त समाजको विकासमा सहयोग नगर्ने समेत उनीहरुले बताए । व्यक्तिले अपराध गर्ने, अपराधको निष्पक्ष छानबिन नगर्ने र यो मानवअधिकारको सिद्धान्त र संवैधानिकताविपरीत पनि हो, त्यसैले हामी असाधारण अधिकार अन्तर्गत मानवअधिकार ऐनको दफा २४४(३) र (४) खारेज गर्न चाहन्छौँ । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। यो व्यवस्था संविधानको धारा १, १८ र संसदीय मर्यादा र प्रचलनसँग बाझिएको दाबी गर्दै उनीहरुले तत्काल कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि सर्वोच्चलाई आग्रह गरेका छन् ।	प्रतिनिधिसभा ऐन, २०१८ को प्रावधानलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । फौजदारी कसुरमा मुद्दा लागे पनि सांसदलाई निलम्बन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
पाँचथर, १२ वैशाख : सात महिनाअघि बहुचर्चित राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएपछि फिदिमका सुमन लामा साँच्चै उत्साहित भएका छन् । तर, लामाले अब कार्डको कुनै उपयोग नभएको महसुस गरेका छन्। कार्डमा कार्डधारकको व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरणहरू समावेश छन्। नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको डिजिटलाइजेशनले सरकारलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सेवाग्राहीहरूले अहिले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र कतै प्रयोग नगरेको गुनासो गर्छन्।“म जहाँ जान्छु, सरकारी अधिकारीहरूले मलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई मेरो नागरिकता देखाउन आग्रह गर्छन्। त्यसैले यो कार्ड जताततै काम गर्छ भन्ने मेरो विगतको विश्वास विपरीत मैले राष्ट्रिय परिचयपत्र कतै प्रयोग गरिरहेको छैन,’ लामाले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको कुनै उपयोग नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आफूले नागरिकता कार्ड बोकेको छु । ड्राइभिङ लाइसेन्स र अन्य प्रमाणपत्रहरू तर राष्ट्रिय परिचयपत्र कहिल्यै। सरकारले नागरिकता प्रतिस्थापन गरी नागरिकको व्यक्तिगत विवरण डिजिटाइज गर्ने लक्ष्य राखेर गत मंसिरदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको हो, ‘यो राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारी कार्यालयले समेत मान्यता नदिने भएकाले यो कार्ड बेकार भएको ठान्छु । मिल्काजुङकी सुसन राईले भनिन्, ‘सरकारले कुनै गम्भीर गृहकार्य नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको देखिन्छ ।” गत मंसिरमा गृह मन्त्रालयले पाँचथरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई पहिलो परिचयपत्र हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियाको शुभारम्भ गरे पनि हालसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगविहीन नै रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । संसद। “हामी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने पहिलो जिल्ला हौं। संसदमा कानुन विचाराधीन छ । दोस्रो चरणमा अन्य १५ जिल्लामा कार्ड वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी बस्नेतले भने, ‘दोस्रो चरणको काम सकिएपछि मात्रै प्रयोग गर्न सकिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल कार्ड भएकाले यसमा केही सुविधाहरू हाल्न बाँकी छ ।” जिल्लामा हालसम्म करिब ७५ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएको छ भने ८५ हजार ४ सय जनाले आवेदन दिएका छन् । प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यक्तिगत बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन गरेको छ ।सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र पाइलटिङ परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा पाँचथरका स्थानीय र सिंहदरबारका सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको सिडिओ बस्नेतले जानकारी दिए । यदि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गर्ने हो भने अनिवार्य छ।	कार्डमा कार्डधारकको व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरणहरू समावेश हुन्छन्। सरकारले गत मंसिरदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ऐन संसदमा विचाराधीन छ ।
विराटनगर, १२ मंसिर : प्रदेश १ का गभर्नर सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’लाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । शुक्रबार राति संक्रमण पुष्टि भएको अधिकारीका प्रेस सल्लाहकार खेमराज अधिकारीले जानकारी दिए । उहाँकी धर्मपत्नी जानुका अधिकारी र उहाँको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बलका जवानमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको प्रदेश १ का प्रमुखले शुक्रबार बिहान प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेका थिए । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका लक्षण, प्रदेश प्रमुख र उहाँकी श्रीमतीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । उनीहरुलाई आफ्नै घर विराटनगरमा आइसोलेसनमा राखिएको छ ।प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे यसअघि निको भइसकेका छन् ।	प्रदेश १ का गभर्नर सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’लाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनकी धर्मपत्नी जानुका र उनको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का जवानमा पनि भाइरस पोजेटिभ देखिएको हो ।
काठमाडौं, माघ ९, भन्सार विभागले विना कर अन्य मुलुकबाट नेपाल ल्याउने विषयमा नियम कडा बनाएको छ ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख चुडाराज सापकोटाले भन्सार ल्याउनुअघि भन्सार निर्देशिका हेर्नुपर्ने बताए । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिने कुनै पनि वस्तुमा भन्सार निर्देशिका पालना नगरी ल्याइने सामान जफत गरिने उनले बताए । सरकारले विदेशबाट ल्याइने विभिन्न वस्तुमा पनि भन्सार कर लगाएको छ ।विभागले हालै नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ । कर लाग्ने र छुट पाउने वस्तुको (माथिको इन्फोग्राफ हेर्नुहोस्) ।विभागले नियम नपुगेका वस्तुहरू जफत गर्दै आएको छ ।“विदेशबाट विभिन्न वस्तु ल्याउन चाहन्छन् । हाम्रो निर्देशिका नमान्ने सामान जनताले ल्याएमा समस्या हुँदैन,’ सापकोटा भन्छन् ।	भन्सार विभागले कुनै पनि कर नलिई अन्य मुलुकबाट नेपाल ल्याउने विषयमा नियम कडा बनाएको छ । सरकारले विदेशबाट ल्याइने विभिन्न वस्तुमा पनि भन्सार कर लगाएको छ । विभागले मापदण्ड पूरा नगर्ने सामान बरामद गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं, भदौ ८ : सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अपराह्न ४ बजे बैठक बस्दैछ ।गत शुक्रबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन नसकेपछि बैठकमा दलहरुले आ–आफ्ना दाबी पेश गरेका थिए । बैठकले सिट बाँडफाँडको निर्णय गर्न सकेन । आज बस्ने बैठकमा सत्तारुढ दलले आगामी सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि चुनावी तालमेल गर्ने तयारीका क्रममा सिट बाँडफाँडका विषयमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ ।	बैठक अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । आज बस्ने बैठकमा सत्तारुढ दलहरु चुनावी तालमेल गर्ने तयारीमा रहेकाले सिट बाँडफाँडका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख ४ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक यही वैशाख २४ गते आइतबार बोलाएका छन् । संसद सचिवालयका अनुसार बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोलाइएको छ । अपराह्न ४ बजे केन्द्रबिन्दु ।तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बैठकमा उपस्थित हुन तल्लो तथा माथिल्लो सदनका सदस्यहरूलाई अनुरोध गरिएको संसद सचिव डा भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । बजेट अधिवेशनको प्रारम्भ । अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक आम्दानी तथा व्यय (बजेट) प्रस्तुत हुनेछ ।	राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक यही वैशाख २४ गते आइतबार बोलाएका छन् । बैठक दिउँसो ४ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्नेछ ।
काठमाडौं, जेठ १३ : अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्दै प्रतिनिधिसभाले कालापानी, लिपु समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई राष्ट्रिय निशानमा राखेको नेपालको नक्सा प्रतिस्थापन गर्न संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । लेक र लिम्पियाधुरा. संघीय संसदको तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत सबै राजनीतिक दलले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । संशोधन विधेयकको । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् ।तल्लो सदनमा जम्मा २७५ सांसदमध्ये सबै २५८ सांसद उपस्थित थिए । संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गरे । सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा सांसदको संख्या संसदमा आवश्यक दुई तिहाइभन्दा बढी भएकोले संशोधन विधेयक पारित भएको घोषणा गरे । राष्ट्रिय चिन्हमा नेपालको नक्सा । यसअघि मंगलबार संघीय संसदको तल्लो सदनले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । संशोधन विधेयकमा कुनै संशोधन भएमा ल्याउनका लागि सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको थियो ।विधेयक पारित हुनुअघि तल्लो सदनका सांसदहरुले संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीले पनि संशोधन विधेयकलाई समर्थन गरेको छ। नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्नका लागि गत वैशाख ३० गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदमा छलफलका लागि विधेयक पेश गर्नुभएको थियो । । सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएकी हुन् । संशोधन विधेयकमा संविधानको अनुसूची ३ मा समावेश नेपालको राजनीतिक नक्सालाई परिमार्जन गर्न खोजिएको छ । नयाँ नक्सा संसदबाट अनुमोदन भइसकेकाले हतियारको कोट लगायतका सबै आधिकारिक कागजातमा प्रयोग गरिने भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १८ गते बसेको बैठकले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई अनुमोदन गरेको थियो । सन् १९६० देखि भारतले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दुई दिनपछि औपचारिक रुपमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।चैत महिनाको सुरुमा भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूभाग हुँदै जाने लिंक सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । दुवै देशले यस क्षेत्रमा सीमा विवाद बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न सहमत भए पनि नयाँ दिल्लीले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदा र आफ्नो सेनासमेत तैनाथ गरेपछि नेपाल भारतीय पक्षबाट त्रसित बनेको छ । नेपालले कालापानी, नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सान्दर्भिक सन्धि तथा सम्झौता अनुसार लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो । नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा काली नदीको पूर्वमा पर्ने भूभाग नेपालको हो भनी भारतसँगको नेपालको पश्चिमी सिमाना परिभाषित गरिएको छ ।	नेपालको नक्सालाई निशान छापमा राख्ने गरी संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत सबै राजनीतिक दलले संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
काठमाडौं, मंसिर २ : तराई मधेस केन्द्रित जनता पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नयाँ गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन तयार भएका छन् ।जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार बालुवाटारमा भएको भेटमा सरकारमा… कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बिहीबार साँझ ट्विट गर्दै जनमत पार्टी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुन सहमत भएको जानकारी दिएका छन् । ट्विटमा निधिले लेखेकी छिन्, ‘संघ र प्रदेश दुवै तहमा गठबन्धन र कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटअघि बिहीबार दिउँसो राउत र निधिबीच छुट्टाछुट्टै कुराकानी भएको थियो । निधि राउतलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेकी थिइन् । जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभामा एक सिट जितेको छ । जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा मान्यता पाउने निश्चित छ । दलले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटौती गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा पाँचदेखि छ जना सांसद रहने अनुमान गरिएको छ ।जनमत पार्टी मधेश प्रदेशमा सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको स्रोतले जनाएको छ । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनसँग सहकार्य मधेस प्रदेशसभामा जनमत पार्टीले ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र जितेको छ । जनमत पार्टी स्रोतका अनुसार मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पद दाबी गरेको छ ।त्यस्तै तराई मधेस केन्द्रित अर्को एलएसपी पनि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सरकारमा सहभागी हुन तयार छ । LSP नेताहरूले आफूहरू वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको बताएका छन् । निर्वाचनअघि एलएसपी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलग भएपछि एलएसपी प्रवेश गरेको हो । ‘हामी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमा छौं । फेरि संघीय सरकारमा यो गठबन्धन सरकार बनेपछि हामी पनि सहभागी हुनेछौं,’ लासपा नेता शरतसिंह भण्डारीले भने । उनले भने, ‘निर्वाचनअघि नै गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छौँ, त्यसैले यो विषयमा फेरि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा जिते । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक पक्षमा, LSPA ले तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्न आवश्यक 'थ्रेसहोल्ड' को सीमा काटिने छैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा चारजना मात्रै एलएसपी सांसद रहनेछन् । संघीय सरकारमा जस्तै एलएसपीएले पनि यो गठबन्धनमार्फत प्रादेशिक सरकारमा सहभागिता जनाउनेछ । एलएसपी स्रोतका अनुसार शुक्ला र भण्डारीले एलएसपीबाट संघीय सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।जसपा अन्योलमा परेको छ ।निर्वाचनको दौडमा वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलग भएको जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) प्रस्ट छैन । चुनाव पछि कुन लाइनमा जान्छ। जसपा स्रोतका अनुसार एमालेसँगको चुनावी तालमेलबाट पार्टीलाई फाइदा नहुने निष्कर्ष नेताहरूले निकालेका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनपछि पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेट र संवादलाई निरन्तरता दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले जेएसपीलाई सत्तारुढ गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यादवसँग भेट गरेको जेएसपी स्रोतले जनाएको छ । जेएसपीका प्रवक्ता मनिष सुमनले अन्तिम नतिजा नआएसम्म जेएसपीले कुन पक्षमा उभिने भन्ने निर्णय नगर्ने बताए। उनले पार्टी सरकारमा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो रहेको बताए । "अहिले जे पनि सम्भव छ। हामी सरकारमा सामेल हुन सक्छौं। हामी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्न सक्छौं। अहिले केही स्पष्ट छैन," उनले थपे।	तराई मधेस केन्द्रित जनता पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (एलएसपी) वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नयाँ गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन तयार भएका छन् । जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटौती गरेको छ । एलएसपीले चुनावपछि कुन लाइन लिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
काठमाडौं, फागुन १ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार पूर्व माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई शिक्षक हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा कारबाही गर्न अदालतले हस्तक्षेप गर्न माग गर्दै दायर दुई रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सुनुवाइ गर्दैछ । रिटमा काभ्रेपलाञ्चोकका एक विद्यालयका शिक्षक अर्जुनबहादुर लामाको हत्या गरेको आरोपमा सापकोटालाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू नियमित अदालतमा चलाउने वा छुट्टै सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट टुंगो लगाउनेबारे इजलासले निर्णय गर्नेछ । सरकारले विशेष अदालत गठन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू—सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोग असफल भइसकेका बेला यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। न्यायको अपेक्षा पूरा गर्न । पत्रकार कनकमणि दीक्षितविरुद्ध सुशील प्याकुरेललगायत नागरिक समाजका सदस्यहरू र सापकोटाको आफ्नै अदालतको अवहेलना मुद्दामा दायर रिट निवेदन। सर्वोच्च अदालतले सापकोटा र माओवादी कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेलाई सापकोटा र पूर्व कार्यकर्ताविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलाउन दिएको आदेश समेत पालना गरेको छैन । त्यसैले सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो ।२००८ फागुन ७ गते न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले सापकोटा, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, सूर्यमान डोंगा र सूर्यमान डोंगाविरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । नोर्बु मोक्तानले २०६३ वैशाखमा अर्जुनबहादुर लामाको हत्या गरेको अभियोगमा माओवादीले सरकारी फौजसँग लडिरहेका बेला हत्या गरेको अभियोगमा काभ्रेमा माओवादीलाई ज्यान मार्ने दफा अन्तर्गत कारवाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि मृतककी श्रीमतीले सर्वोच्चमा सरेकी थिइन् । मुलुकी ऐनको । त्यसबेला प्राधिकरणले यो विषय गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा जाने बताएको थियो ।	अर्जुनबहादुर लामाको हत्या गरेको अभियोगमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई कारबाही गर्न माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । इजलासले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू नियमित अदालतमा चलाउन सकिन्छ वा सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र अन्तर्गत कारबाही गर्न आवश्यक छ कि निर्णय गर्नेछ।
काठमाडौं, असार ५ : प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहस सुरु गरेका छन् ।सभामुखको तर्फबाट बहस सकिएपछि आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिवाद शुरु भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रतिवादी तर्क पेश गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गर्नेछन् ।रिट निवेदकलाई प्रतिवादीका तर्फबाट जवाफ दिन तीन घण्टाको समय दिइएको थियो । आइतबार एक घण्टा सकिए पनि आज आउन दुई घण्टा मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि एमिकस क्युरीमा दुई घण्टा बहस हुनेछ । नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरी नियुक्त गरिएको छ । अदालतका निष्पक्ष सहयोगीहरूले कानून बमोजिम अदालतमा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनु पर्नेछ।	प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहस प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि एमिकस क्युरीले दुई घण्टा बहस गर्नेछ।
काठमाडौं, साउन ९ : नेपाली काँग्रेसका सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले काँग्रेसका संस्थापक सभापति स्वर्गीय बीपी कोइरालालाई देशको संसदले सम्झनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रिजालले समय मागेको बताएका छन् । शुक्रबार भने, आज बीपी कोइराला स्मृति दिवस र कोइराला नेपालको पहिलो संसदको नेता भएकाले उहाँलाई सम्झनुपर्छ । कोइरालाले राजासँग लड्दा वा राजासँग मेलमिलापको बाटो खोज्दा पनि नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेको उनले बताए । सांसद रिजालले नेपाली जनतालाई साँचो अर्थमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन कोइरालाले काम गरेको स्मरण गर्दै रिजालले समकालीन नेता बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेतालाई उच्च सम्मान गर्नुपर्ने बताए । ।	सांसद रिजालले आज बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस हो । उनले राजासँग लड्दा पनि नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेको बताए । रिजालले समकालीन नेताहरूलाई उच्च सम्मानमा राख्नुपर्ने बताए।
काठमाडौं, वैशाख २४ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको नियुक्तिमा पार्टीका विभिन्न गुटसँग सहमति जुटाउन नसकेपछि शनिबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरेका छन् । पार्टीको २९ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सदस्य नियुक्तिलाई लिएर देउवासँग पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रभावशाली नेता कृष्ण सिटौलाबीच विवाद छ । देउवाले प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी समूहसँग सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयासस्वरुप पार्टीमा पदाधिकारी बाहेक आठ सदस्य पौडेल समूहलाई प्रस्ताव गरेका छन् । तर पौडेल नेतृत्वको गुटले कार्यसम्पादन समितिमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको ज्येष्ठताका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्न जोड दिएको छ, जसले गर्दा पार्टीको महत्वपूर्ण निकायमा समूहबाट बढी वफादार सदस्य नियुक्त गर्न सकिन्छ । पार्टीका नेताहरूको ज्येष्ठताका आधारमा कार्यसम्पादन समिति गठन गरी आगामी दिनमा पार्टीले भोग्नुपर्ने चुनौतिको सामना गर्न सकियोस्,’ पौडेल गुट निकटका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने । तर, कार्यसम्पादन समितिमा केही कनिष्ठ नेताहरूलाई आफ्नो क्याम्पभित्र र अर्को गुटलाई पार्टीभित्र राखेर अन्य असहमति नेताहरूलाई समेट्ने चुनौती रहेकोले पौडेल गुटको मागले देउवालाई समस्यामा पारेको छ । कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनमा पनि सभापतिका दावेदार रहेका नेता सिटौलाले आफ्नो क्याम्पबाट नेताहरुलाई सुनिश्चित नगरेको भन्दै पार्टी सभापतिप्रति आक्रोशित हुँदै शुक्रबार पार्टीका शीर्ष बन्दुकधारीहरुको अनौपचारिक बैठकबाट बाहिरिएका हुन् । ‘कार्यसम्पादन समितिमा आफू बाहेक सिटौलाको क्याम्पमा कुनै पनि वरिष्ठ नेता छैनन् । तर, पार्टी अध्यक्षले आफ्ना वफादार नेताहरूलाई समितिमा समावेश गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ नाम नबताउन अनुरोध गर्दै पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले भने । कांग्रेस सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समितिमा मनोनित गर्ने सदस्यको नाममा सहमति जुटाउन पछिल्ला दिनमा प्रमुख दलका नेताहरुसँग छलफललाई तीब्रता दिएका छन् । “कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरू नियुक्त गर्नुअघि सबै दलका नेताहरूबीच सहमति जुटाउनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको हो। पार्टी सभापतिले त्यसका लागि कडाइका साथ काम गरिरहेका छन्,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले भने । केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठकबारे निर्णय भइसकेको पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । पार्टीको महाधिवेशनपछि तीन वर्षसम्म पार्टीमा २८ वटा विभाग बनाउन नसकेको र विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशन घोषणा गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै देउवालाई पार्टीभित्रका प्रतिद्वन्द्वीबाट आलोचना भइरहेको छ । देउवाले पार्टी विधानमा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष बढाउने योजना बनाएकाले केही नेताहरुले पार्टीको महाधिवेशन छिट्टै गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।	नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार बस्ने भनिएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको नियुक्तिमा देउवाले पार्टीका विभिन्न गुटसँग सहमति जुटाउन सकेनन् ।
काठमाडौं, फागुन ६ : राष्ट्रियसभाको बैठक अहिले बसिरहेको छ । बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित गर्ने घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।	बैठकले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सदस्य उर्मिला अर्यालको निर्वाचनको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘ओली नहटाउँदासम्म लडाइँ जारी रहन्छ ।” काठमाडौं, फागुन ७ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल गुटका दुई अध्यक्ष मध्ये एक माधवकुमार नेपालले पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा गुटले शनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा गुट निकटका शिक्षकहरुको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओली नेतृत्वको गुटसँग गठबन्धन गरेर सरकार गठन सम्भव नभएको बताए । ‘बरु, २० डिसेम्बर २०२० मा संसद विघटन गर्ने ओलीको आन्दोलनको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका सबै राजनीतिक दललाई समेटेर गठबन्धन सरकार बनाउनेछौँ,’ उनले थपे।अध्यक्ष नेपालले अझै लामो यात्रा बाँकी रहेको बताए । संसद विघटन विरुद्धको कानुनी लडाइँ जित्दा पनि जान्छन् । ओलीलाई सत्ताबाट नहटाएसम्म हाम्रो लडाइ जारी रहनेछ । नेपालले ओलीलाई पहिलेको नेकपा एमाले समूहप्रति कुनै स्नेह नभएको जिकिर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्दै उनले ओली मदन भण्डारी फाउण्डेशन नामक गुटको नेता मात्रै भएको बताए ।अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई आफ्नो बाटो सच्याउन गाह्रो भएको पनि बताए । “बामदेव जी [पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम] अझै पनि उहाँलाई [ओली] सच्याउने व्यर्थ प्रयास गरिरहेका छन्। यो मात्र हुन गइरहेको छैन, "उनले थपे।	नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका दुई अध्यक्षमध्ये माधवकुमार नेपाल एक हुन् । नेपालले ओली नेतृत्वको गुटसँग गठबन्धन सम्भव नभएको बताएको छ । ओली नहटाउँदासम्म लडाइँ जारी छ ।
काठमाडौं, पुस १९ : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय परिषद्को ३२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । कानुन परिमार्जन गरेर पनि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम आवश्यक छ । ‘न्यायाधीशले जुनसुकै तहको जुनसुकै पाठ्यक्रम पनि पास गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।’ कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्ले ठोस प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशमाथि कारबाहीका लागि कारबाही र सिफारिस गरिरहेको स्मरण गराए । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीशको अभावका कारण मुद्दाको ब्याकलॉग हटाउन गाह्रो भएको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको थुप्रो छ, अहिले पाँच वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो लगाउँदैछौँ । अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दै घरमै फैसला लेख्छौँ ,’ उनले भने । संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कुनै पनि हालतमा जनतालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने बताए । तर, उनले भने, “ढिलो न्यायमा गुनासो आउँछ, त्यसमा सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।” सो अवसरमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि योग्यताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गर्नुपर्ने पाठ्यक्रमको महत्त्वमा जोड दिए । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपालिका सुधारका लागि सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए ।	कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । न्यायाधीशको अभावका कारण मुद्दाको ब्याकलॉग हटाउन गाह्रो भएको उनले बताए ।
काठमाडौं, कात्तिक २५ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको सचिवालय बैठक बिहीबार बोलाउन आग्रह गरेका छन् । यसअघि मंगलबार उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा पार्टी सचिवालयका नौमध्ये पाँच सदस्यबीच पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली बुधबार किमाथाङ्काको भ्रमणमा रहेकाले दाहालले बिहीबार बैठक बोलाउन पूर्वको स्वीकृति खोजेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले तर प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको प्रस्तावमा सहमति नदिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बैठक बोलाउने प्रस्तावलाई खारेज गरेमा प्रतिद्वन्द्वी गुटको अर्को कदम हुन्छ, श्रेष्ठले त्यस्तो अवस्था नआउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । यसअघि प्रतिद्वन्द्वी गुटका सचिवालय सदस्यहरूले छलफलका एजेण्डासहितको लिखित पत्र बुझाउँदै ओलीलाई यथाशीघ्र बैठक बस्न आग्रह गरेका थिए ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएको बेला अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई भेटेका थिए । उत्कर्षमा पुगेको छ । सोमबार दिउँसो दिएको दुई दिनको म्याद सकिए पनि ओलीले पार्टीको महत्वपूर्ण निकायको बैठक नबोलाएपछि ओलीको स्वीकृतिबिना उनले मंगलबार दिउँसो पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाएका हुन् ।	सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको सचिवालय बैठक बिहीबार बोलाउन आग्रह गरेका छन् । दाहालले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीलाई भेटेका थिए ।
काठमाडौं, साउन ७ : संसदमा कम्तीमा ६ वटा महत्वपूर्ण विधेयक चौतर्फी आलोचनापछि अलपत्र परेपछि सरोकारवाला र आमजनताले सरकारको अबको कदम के हुन्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । ,सरकारले सरोकारवालाको मागबमोजिम संशोधनका लागि फिर्ता लिने वा स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । गुठी (विश्वास) विधेयकमा भएका विभिन्न प्रावधानको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार संसदबाट फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक माथिल्लो सदन सचिवालयको विरोध र दबाबपछि स्थगन गरेका थिए । पत्रकार र मिडिया समुदाय। नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले उक्त विधेयकमा कडा प्रावधान राखेर फिर्ता लिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विधेयकमा सरकारको प्रमुख भूमिका रहेको मिडिया काउन्सिलले बनाएको मिडिया आचार संहिता उल्लंघन गरी सामग्री प्रकाशन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । काउन्सिलको प्रमुख र सदस्य नियुक्तिमा माथिल्लो तहको काउन्सिलले सरोकारवालाको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।पूर्व सभामुख तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुवास नेम्वाङले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक यति लामो समयसम्म नराख्नुको अर्थ मात्रै भएको बताउनुभयो । आन्दोलनरत पत्रकारको मागलाई सम्बोधन गर्दै स्थगन गरिएको हो ।आर्थिक कटौती गर्ने विभिन्न प्रावधानमा आयोगको लिखित आपत्तिपछि ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तल्लो सदनमा दर्ता गरेको लोकसेवा आयोग विधेयक पेस हुन सकेको छैन । र नोकरशाही स्वायत्तता। आयोगको पूर्व स्वीकृतिविना सरकारले पीएससी कर्मचारी सरुवा गर्न दिने विधेयकमा भएको व्यवस्थाले प्रश्न उठाउने प्रक्रिया र गोपनियता जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा असर पर्ने आयोगले दाबी गरेको छ । र सुरक्षा विधेयक जसले प्रान्तीय सरकारहरूलाई प्रान्तीय अधिकारीहरूको खर्चमा सीडीओहरूलाई बढी अधिकार प्रदान गरेकोमा आक्रोशित गरेको छ। विधेयकमा सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न सिडिओहरूलाई अधिकार दिने, हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश दिने र सम्बन्धित जिल्लामा कर्फ्यू लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि संघीय सरकारले विधेयक स्थगन गर्न बाध्य भएको थियो ।विपक्षी दल प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले पनि तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनासम्बन्धी विधेयक पेस गरेको छैन । केपी ओलीले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा रु २५ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजना ल्याएको भन्दै सुरक्षा परिषद् विधेयक पनि तीन महिनादेखि ठप्प छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको विधेयकमा सुरक्षा परिषद् र राष्ट्रपतिको अनुमोदनबिना प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न दिने प्रस्ताव गरेको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको विरोधपछि प्रधानमन्त्रीले कानून संशोधनको विधेयक पेस गरेका छैनन् । यससँग सम्बन्धित। विधेयक तीन महिनाअघि तल्लो सदन सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । मानवअधिकार पर्यवेक्षक निकायले विधेयकमा आफ्नो १० क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ र मानव विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई माथिल्लो हात दिने अर्को प्रावधानमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आयोगले यो सिफारिस गरेपछि अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरू। ६ वटा प्रमुख विधेयक संसदबाट पेश हुन वा फिर्ता हुन पर्खिरहेका र अन्य २५ वटा विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकाले पनि पूर्ण सदनले केही काम गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार तल्लो सदनमा अहिले पाँचवटा विधेयक मात्रै विचाराधीन छ, ‘धेरैजसो विधेयक विचाराधीन छन्। कतिपय विधेयक पेस हुन बाँकी छन्,’ योगीले भने, ‘संसदीय समितिले केही विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा नदिए सदन कामविहीन हुन सक्छ। विषादी र भू–उपयोगसम्बन्धी विधेयक तल्लो सदनबाट अनुमोदनका लागि तयार छन् । माथिल्लो सदनबाट पारित हुन्छ। सरकारले आइतबार तल्लो सदनमा तीनवटा नयाँ विधेयक पेस गर्ने योजना बनाएको छ । यसले एक हप्ताको लागि घरको लागि व्यापार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अलपत्र बिलहरू: लोक सेवा आयोग विधेयक शान्ति र व्यवस्था विधेयक राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजनाहरू सुरक्षा परिषद विधेयक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक मिडिया काउन्सिल विधेयक	गुठी (गुठी) विधेयकमा भएका विभिन्न प्रावधानको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार सदनबाट फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । पत्रकार तथा सञ्चार जगतको विरोध र दबाबपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक माथिल्लो सदन सचिवालयमा स्थगन गरिएको हो । ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तल्लो सदनमा दर्ता गराएको लोकसेवा आयोग विधेयक पेस हुन सकेको छैन ।
काठमाडौँ, १ असार : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगले संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्दै जनताको विश्वास बढाउने खालको काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । पिएससीको ६९ औँ वर्षको अवसरमा आज यहाँ राष्ट्रपति भण्डारीले पिएससीका गतिविधिले आफ्नो छवि, सद्भाव र प्रतिष्ठालाई अझ उचाइमा पु¥याउन र जनताको विश्वास जुटाउन सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखिन् । परीक्षा प्रणालीमा थप सुधार गरी अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी दक्ष र दक्ष व्यक्तिहरू सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने । समयसापेक्ष हुने गरी परीक्षा प्रणाली परिमार्जन गरिनुपर्छ । आयोगको कार्य संस्कृति समयतालिकामा आधारित र योग्यता, निष्पक्षता र निष्पक्षतामा केन्द्रित हुनु नै यसको सफलताको मन्त्र भएको बताउँदै राष्ट्रपतिले सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । PSC को संवैधानिक कर्तव्यहरूलाई थप अर्थपूर्ण र सुदृढ बनाउने। ‘पीएससी परीक्षा प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको छ, जुन अहिले पनि कायम छ र यसको छवि र विश्वसनीयताको स्तर बढाउन सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु’, उनले भनिन् । न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिमा स्वच्छ, जिम्मेवार र सुदृढ सार्वजनिक प्रशासन सुनिश्चित गर्न पीएससीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र शोषणमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि पीएससी अध्यक्षले बताए । उमेशप्रसाद मैनालीले करिब सात दशकको गौरवशाली इतिहास बोकेको पीएससीले यो यात्रामा धेरै उतारचढाव भोगे पनि अहिले जनताको विश्वासको जगलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । संविधान, कानुन र स्थापित परम्पराअनुसार स्थानीय तहका लागि आयोगले गरेको घोषणालाई संवैधानिक निकायको हैसियत पाएकोले संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत काम गरेको कल्पना पनि नगरेको उनले बताए । योग्यता, निष्पक्षता र निष्पक्षताको भावनालाई आत्मसात गरी आयोगले काम गर्न शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र दबाबमुक्त वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले ७७ वटै जिल्लामा अनलाइनबाटै आवेदन दिने व्यवस्था रहेको बताए । परीक्षा र ई-भुक्तानी प्रणालीको ग्यारेन्टी गरिएको छ। 2008 साल असार 1 मा स्थापना भएको, PSC ले असार 1 लाई आफ्नो स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँछ। PSC एक विशेष संवैधानिक निकायको रूपमा रहन्छ। पाँच सदस्यीय पीएससी बोर्डको अध्यक्षता छ।	राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्दै जनताको विश्वास बढाउने खालको काम गर्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रदेश प्रमुखले परीक्षा प्रणालीमा थप सुधार गर्दै उन्नत प्रविधिको प्रयोग गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।
काठमाडौं, फागुन ४ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक ललितपुरको बालकुमारीमा हुने दुईदिने बैठकको उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गर्ने भएका छन् ।अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव डा बेदुराम भुसालले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा छलफल भएको थियो ।उक्त प्रतिवेदनमा पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रणनीति तर्जुमामा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने बताए । सरकारको कार्यशैलीको मूल्याङ्कन, संसदमा पार्टीको थप प्रभावकारी भूमिका, जनजीविका र संगठन निर्माणमा पार्टीका विभिन्न तहका समितिहरूले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन गरिनेछ। बैठकले आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्ने बताइएको छ । सङ्गठन पुनर्संरचना, पार्टीको भूमिका र गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।आफ्ना सबै समिति, विभाग र मोर्चाका संगठनलाई तोकिएको समयसीमाभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको पार्टीले संगठन निर्माणमा जोड दिएको छ ।	प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक ललितपुरको बालकुमारीमा दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गर्ने भएका छन् । संगठनको पुनर्गठन, पार्टीको भूमिका र गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।