ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਜਿਕ , ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਦੀਆਂ, ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1923 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਲੇਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਨਵਰੀ 1924 ਵਿੱਚ, ਮਹਾੜ ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।