न्यायतन्त्रस्य विकासस्तु वेदकालात् प्रचलितः अस्ति । न्यायस्य (धर्मस्य) विचारः वेदेभ्यः गृहीतः अस्ति । वेदेषूल्लिखितनियमानां धर्मसूत्रत्वेन सरलतया प्रतिपादनमभूत् । तेषु धर्मसूत्रेषूपयुक्तः धर्मशब्दः नियम-दायित्व-कर्तव्यादीनां बोधं कारयति । तेषु वेदेषु, धर्मसूत्रेषु च चर्चितनियमेषु मनुष्यजीवनस्य भिन्नेषु स्तरेषु कर्तव्याकर्तव्ययोः, यमनियमयोः, प्रवृत्त्यप्रवृत्त्योः च मार्गः कः भवेत् इत्येतस्य मार्गदर्शनमस्ति । तेषु वेदेषु, धर्मसूत्रेषु च राज्ञः, न्यायकर्तॄणां च कृतेऽपि कर्तव्याकर्तव्ययोः, यमनियमयोः, प्रवृत्त्यप्रवृत्त्योः सुमार्गः चिह्नितः अस्ति । समये व्यतीते सति न्याय इत्येनं विषयं विस्तारेण प्रतिपादयितुं भिन्नग्रन्थानां रचना अभूत् । तेषु अर्थशास्त्रस्य रचनां कौटिल्‍य: अकरोत् । विदुषां मतमस्ति यत् ३०० B.C. पूर्वम् अस्य ग्रन्थस्य रचना अभूत् इति । अर्थशास्त्रस्य तृतीयेऽध्याये द्वयोः व्यक्त्योः व्यवहारः (Transaction) कीदृशः भवितव्यः इति प्रतिपादितमस्ति । अर्थशास्त्रस्य रचनापश्चात् याज्ञवल्क्यस्मृतिः, पाराशरस्मृत्यादिग्रन्थानां रचनाभूत् । ततः इस्लाम-न्यायप्रक्रियायाः, आङ्ग्ल-न्यायप्रक्रियायाः च विकासः अभूत् । भारतस्य पराधीनतायाः पूर्वं मुख्यतया अर्थशास्त्रादिग्रन्थाः एव न्यायप्रक्रियायाः मार्गदर्शकाः आसन् । ततः तेषां ग्रन्थानां भिन्नासु भाषासु अनुवादे सति अन्यग्रन्थानामपि उपयोगः आरब्धः । धर्मनिरपेक्षन्यायतन्त्रस्य आवश्यकतायां सति भारतीयसंविधानस्य रचनाभूत् । भारतीयसंविधानस्य पञ्चमभागान्तर्गतस्य चतुर्थाध्याये लिखितनियमानुसारं सर्वोच्चन्यायालयस्य स्थापना कृता अस्ति । भारतीयसंविधानस्य १२४ अनुच्छेद-तः १४७ अनिच्छेद-पर्यन्तं सर्वोच्चन्यायालयस्य रचनासम्बद्धाः नियमाः सन्ति । भारतीयसंविधानानुसारं न्यायप्रणालिः धर्मनिरपेक्षा, सर्वेभ्यः समाना च । सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्योद्देशः भारतीयसंविधानस्य रक्षणं, भारतीयसंविधानानुसारं न्यायप्रक्रियायाः निर्वहणञ्च ।