तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने १४ वटै कार्यालयलाई नियमित काम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । वीरगञ्ज, बागलुङजस्ता ठाउँमा जग्गाको अभावले काम हुन नसकेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विभागबाट हामीले १४ वटै अञ्चल कार्यालयलाई लाइसेन्स नियमित गर्न भनेका छौँ । ’ प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार बागमती बाहेकका कार्यालयमा पनि स्मार्ट कार्ड छिट्टै लागू गरिने छ । त्यसका लागि नेटवर्किङ, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काम भएका छन् । एडीबीको १५ करोड रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा लागू गरिएको स्मार्टकार्ड प्रणालीमा अहिलेसम्म छ करोड खर्च भएको विभागले जनाएको छ ।