इस न्यायालय को सर्वप्रथम, 1866 में मुख्य न्यायालय (चीफ़ कोर्ट) के तौर पर उपनिवेशीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें दो न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे। 1919 में राजा जॉर्ज सप्तम् के आदेश द्वारा इसे उठा की उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थापित किया गया और साथ ही मुख्य न्यायाधीश और छह जूनियर जज नियुक्त किए गए। स्थापना के समय इस अदालत का अधिकारक्षेत्र पूरे संयुक्त पंजाब पर था। इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने न्यायिक व्यवस्था में अनेक निर्णायक बदलाव लाए, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, आचार, न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या और न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा भी तय की गई।