सन् २००४ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) को निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला राज्य सरकारले चुनाव स्थगित गरी 'छैटाऔ अनुसूची परिषद' स्थापना नभएसम्मका लागि घिसिङलाई पार्वत्य परिषदको 'केयर टेकर' बनाइदियो। उनले यो अवधिलाई छैटौं अनुसूचीको वकालतमा भरपुर खर्चिए। दार्जिलिङ आदिवासीको थातथलो रहेको घिसिङको दाबी थियो। दार्जिलिङका अन्य दलहरूले घिसिङको छैटौं अनुसूचीको अभियानको तीव्र विरोध गरिरहेका थिए। छैटाऔ अनुसूचीले समग्र गोर्खाको हित नहुने र गोर्खाल्यान्डको विकल्प खोज्न नहुने विपक्षी दलहरूको दाबी थियो। यद्यपि उनले संसदबाट यो विधेयक पारित गराएरै छाडे।