उच्च न्यायालयाने रामप्रसाद गुप्तांची तक्रार जबाब म्हणून नोंदवून स्पेशल इन्व्हिस्टिगेशन टीम (एसआयटी)मार्फत चौकशीचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एसआयटीने या प्रकरणी अपहरण, हत्या अशा गुन्ह्याची नोंद केली. यानंतर ७ जानेवारी २०१० रोजी एसआयटीने प्रदीप शर्मांसह १३ पोलिसांना अटक केली. तीन वर्षानंतर या खटल्याची सुनावणी झाली. ५ जुलै २०१३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस इन्स्पेक्टर प्रदीप शर्मांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली, तर १३ पोलिसांसह २१ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.