1942 में, सरकार के कॉफ़ी के निर्यात को विनियमित करने का फैसला लिया, सरकार ने 1942 के कॉफ़ी VII अधिनियम को पारित करके छोटे और सीमांत किसानों को सरंक्षण प्रदान किया, इस अधिनियम के तहत भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना की गयी, जिसका सञ्चालन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। सरकार ने नाटकीय रूप से भारत में कॉफ़ी के निर्यात पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया, कॉफ़ी के उत्पादकों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ऐसा करने में, उच्च गुणवत्ता की कॉफ़ी के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन मिला और कॉफ़ी की गुणवत्ता स्थिर हो गयी।