content
stringlengths 31
27.4k
⌀ |
|---|
दोलखामा पहिरो खस्यो, १० घर भत्किए काठमाडौँ । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा पहिरो खसेर १० घर भत्किएका छन् । उक्त पहिरोमा परी एक जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरोमा परी निशान खड्का र जगतबहादुर खत्री बेपत्ता भएका हुन् । हिजो शुक्रबार राति साढे ११ बजेतिर गौरीशंकर गाउँपालिका–१ जुगुमा रहेको झगडे गाउँमा पहिरो खसेर १० वटा घर भत्किएका छन् ।
पहिरोले भत्किएका १० घर मध्य एउटामा मात्र सामान्य छ भने अन्य ९ वटा घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्किएका छन् । पहिरोमा परी निशान खड्का र जगतबहादुर खत्री बेपत्ता भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरीले जनाएको छ ।
यस विषयमा पूर्ण विवरण आइसकेको छैन । |
लेकसाइडको व्यवसाय विवाद अदालतमा पोखरा । पर्यटकीय शहर पोखराको लेकसाइड २४ सैँ घण्टा खुलाउन रेष्टुराँ एन्ड बार एशोसिएशन अफ नेपाल (रेबान) पोखराले पहल थालिरहँदा होटल सङ्घ भने यसको विपक्षमा उभिएको छ। लेकसाइडका स्थानीय आमा समूह, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रलगायत होटल व्यवसायीनै साँझको ९ बजेपछि सञ्चालन हुने डान्स बार, क्याबिन रेष्टुराँ, दोहोरी साँझ, गजल, स्पा, डिस्को क्लब बन्दनै गराउनुपर्ने आसयको मागसहित अदालत पुगे पछि यतिबेला पोखरामा यस विषयले निकै चर्चा पाएको छ।
पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ (हान) का अध्यक्ष विकल तुलाचन, पूर्वअध्यक्ष गोविन्दराज पहारीसहित ४२ जनाले स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकलाई समेत लेकसाइडमा बस्न असहज भएको भन्दै तत्कालका लागि त्यस्तो व्यवसाय बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेपछि व्यवसायी व्यवसायीबीच वैचारिक द्वन्द्व शुरु भएको छ।
रातको ९ बजेपछि बिहान ४ बजेसम्म नै रेष्टुराँ र डान्स क्लबमा होहल्ला हुने गरेका कारण स्थानीय बासिन्दा र होटलमा बस्ने पाहुनालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल त्यस्ता व्यवसाय बन्द गर्न माग गरिएको छ। हान अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन प्रशासनलाई दबाब दिनकै लागि आफूहरुले यसो गरेको बताए । यस विषयमा निर्देशिका बनाएर पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने पक्षमा आफू भएको उनको भनाइ थियो।
रेबान पोखराका अध्यक्ष भीमसेन भुजेलले आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन भनेर भनिरहँदा यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको विचार व्यक्त गए । अर्बौको लगानी रहेको क्षेत्रलाई साँघुरो घेराभित्र राखेर अवरोध सिर्जना गरिनु नहुने र समस्या न्यूनीकरणमा सरकार, व्यवसायी र स्थानीयसहित छलफल गरेर उचित निकासबाट अघि बढ्नु पर्ने रेबानको धारणा रहेको उनको भनाइ छ।
निवेदनमा रातिमा चल्ने जेनेरेटर, डान्सबारबाट आएको चर्को आवाज, रङ्गीविरङ्गी बत्तीले जनजीवनलाई असर गरेको र रातको समयमा रेष्टुराँबाट फर्कने ग्राहकको अश्लील व्यवहारबाट नकारात्मक असर पुगेको निवेदकको दाबी छ। चर्को आवाज र झिलिमिली बत्तीले वातावरणीय प्रदूषण बढेको र फेवाताल र सीमसारका जीवजन्तुलाई समेत असर पारेको उल्लेख गरिएको छ।
कारण देखाऊ आदेश
रात्रिकालीन व्यवसायविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालको इजलासले बिहीबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २० गते बोलाएको छ।
रिटमा प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामसहित १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। अवान्छित र गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन नदिनेलगायत शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गरी प्रहरीको गस्ती बढाउन अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई आदेशसमेत गरेको हो। |
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज सिंगापुर जाँदै काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज (शनिबार) सिंगापुर जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली आज साँझ ९ः४५ बजे सिल्क एयरको हवाईजहाजबाट ९ सदस्यीय टोलिका साथ सिंगापुर जान लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएपछि परीक्षणका लागि निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहसहित पत्नी राधिका शाक्य, चिकित्सक, सुरक्षा गार्ड र सहयोगीसहित सिंगापुर जान लागेका हुन् ।
ओलीको सिंगापुरस्थित ‘नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटल’ (एनयूएच) मा स्वास्थ्य परिक्षण हुनेछ । यसअघि गत साता ओलीले सैनिक अस्पताल छाउनीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए । |
भारतको बढ्यो सक्रियताः किन आइरहेका छन् भारतीय नेताहरु? काठमाडौं। विगत केही दिन यता भारतीय सत्तारुढ दलका उच्च नेता तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ । यही साउन १२ गते भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा राज्यसभा सांसद डा. सूब्रमण्यम स्वामी नेपाल आए। उनीअघि भारतीय गुप्तचर निकाय रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विंग (रअ)का प्रमुख सामान्त गोयल नेपाल आए।
शुक्रबार अर्का उच्च नेता भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल आएका छन्। एकपछि अर्को उच्च भारतीय अधिकारीको नेपाल भ्रमणले निकट भविश्यमा उच्च भारतीय भ्रमण हुने संकेत देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति रामनाथ कोविदले नेपाल भ्रमण गर्न लागेको चर्चा भइरहेका बेला भएका यी भ्रमणले त्यस चर्चालाई बल पुर्याएको छ ।
अर्को महिनाको पहिलो हप्ता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालको भ्रमण गर्ने जनाइएको छ । भदौं ४ र ५ गते हुने भनिएको नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि जयशंकर नेपाल आउन लागेको उच्च परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरुको लगातारको नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको भ्रमणको तयारीका लागि भएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्।
राज्यसभा सांसद स्वामी एक हिन्दुवादी संगठनको कार्यक्रमको प्रमुख वक्ताका रुपमा नेपाल आए पनि उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेका थिए।
त्यसपछि आएका रअ प्रमुखले पनि उच्च स्तरीय भेटघाट गरेको बताइन्छ । यद्यपी उनले गरेको उच्च राजनीतिक भेटघाट भने पुष्टि भएको छैन ।
शुक्रबार नेपाल आएका भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपाल–भारत मैत्री समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गरेका छन्। उनले सो क्रममा भारत नेपालको असल मित्र रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीको प्राथामिकतामा नेपाल रहेको बताए ।
उनले मोदीले तीन पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालमा रहेका आशंकाहरुमा कुनै प्रमाण नरहेको बताए । उनले भारतले नेपाललाई कहिल्यै पनि डोमिनेटको सम्बन्धले नहेर्ने बताए। |
काँग्रेसमा तोकिएन महाधिवेशनको कार्यतालिका काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको आगामी महाधिवेशन (१४ औं)बारे कार्यतालिका नबनाउने भएको छ । पहिला क्रियाशील सदस्यताबारे टुंगो लगाएपछिमात्र महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने निर्णय काँग्रेसले गरेको हो।
शुक्रबार बसेको बैठकले ‘अन्तरिम संरचना गठन तथा १३ औं महाधिवेशन अघि केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले निर्णय गरे बमोजिमको क्रियाशील सदस्य अभिलेख अद्यावधिक गर्ने कार्य २०७६ मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
त्यस पश्चात बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ’ भन्ने निर्णय गरेको छ।
यो निर्णयसँगै अन्तरिम संरचना र क्रियाशील सदस्यता नटुंग्याइ महाधिवेशनको मिति नतोकिने निश्चित भएको हो। बैठकले पार्टीको अन्तरिम संरचना पार्टीको विधानको धारा ७२ बमोजिम गठन हुने भनेको छ ।
विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ मा पार्टीको अन्तरिम संगठनबारे व्यवस्था गरिएको छ :
(क) नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सिमांकन हेरफेर नभई यथावत् कायम रहेका गाउँपालिका÷ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको कार्यसमिति यथावत्कायम रहनेछन्।
(ख) नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सिमाङ्कन हेरफेर भई नयाँ कायम भएका गाउँपालिका/ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाका र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका प्रतिनिधिको अधिवेशनले यसै विधान बमोजिमको सम्बन्धित कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।
(ग) नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ निर्धारण भएका प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन् । यसरी कायम हुन आएका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनले यो विधान बमोजिमको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।
(घ) प्रदेशभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । यसरी कायम हुन आएको प्रदेश अधिवेशनले यो विधान बमोजिमको प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।
(ङ) गाउँपालिका/नगरपालिका वडा कार्यसमिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वडा कार्यसमितिले मातहतका टोल कार्यसमिति गठन गर्नेछ ।
शुक्रबारको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरु— बालकृष्ण खाँण, रमेश रिजाल, डा. मिनेन्द्र रिजाल, फरमुल्लाह मंसुर, एन.पी. साउद, शंकर भण्डारी, मीन विश्वकर्मा र बीरबहादुर बलायरले आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए ।
शुक्रबार पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँगको समायोजन र आफ्नै नेतृत्वमा रहेको नीति तथा प्रशिक्षण प्रष्ठिानको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले “हिमाल, पहाड, तराई–मधेश नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियान” को बैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म सम्पन्न प्रथम चरणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। |
उपनिर्वाचन मंसिर १४ गते काठमाडौं। तीन तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका विभिन्न ५० स्थानका लागि आगामी मंसिर १४ गते शनिबार उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलले शुक्रबार उप निर्वाचनको मिति घोषणा भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा, नगरपालिका मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष र विभिन्न वडा अध्यक्षको रिक्त भएको स्थानका लागि एकै पटक आगामी मंसिर १४ गते निर्वाचन हुने भएको हो ।
स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मिति निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोकेको हो भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन मिति राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले तोकेको हो।
आयोगले बिहीबार राजनीतिक लदहरुसँग परामर्श गरेको थियो ।
|
मनसुन न्यून चापिय रेखा उत्तरतर्फ सर्दै, तीन दिन चट्यांगसहित वर्षा हुने अनुमान काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान शाखाले हाल देशको पहाडी भू–भागमा सामान्य बदलीको जनाएको छ । साँझ साढे ६ बजे शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार ती क्षेत्रहरुका थोरै स्थानहरुमा वर्षा भैरहेको देखिन्छ भने पश्चिम तराईका क्षेत्रमा पनि मेघ गर्जन सहित क्षणिक बर्षा हुने अनुमान गरिएको छ ।
यति बेला मनसुनको न्यून चापिय रेखा तराई भू–भाग भन्दा दक्षिण तिर अवस्थित रहेको मौसम पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार मनसुन न्यून चापिय रेखा बिस्तारै उत्तरतिर (नेपालतर्फ) सर्दै जाने छ।
शुक्रबार राती देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन–चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने संभावना रहेको मौसम पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ ।
शनिबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन–चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने संभावना छ।
शनिबार राती देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन–चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने संभावना छ ।
मौसम पूर्वानुमान शाखाका अनुसार आईतबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरुमा मेघ गर्जन–चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने संभावना छ।
आइतबार राती देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशको पश्चिमि भू–भागका केही स्थानहरुमा तथा मध्य र पूर्वका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन–चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने संभावना छ । |
उपनिर्वाचन मंसिर १४ गते गराउन सिफारिस काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानहरुमा मसिंर १४ गते शनिबार निर्वाचन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले बिहीबार राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शपछि सिफारिस गरेको हो।
आयोगले तीनवटै तहका रिक्त रहेको ५० स्थानका लागि एकै दिन चुनाव गराउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको मिति सिफारिस गरेपछि अब सरकारले सो विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य–१, प्रदेशसभा सदस्य–३, नगरपालिका प्रमुख– १, गाउँपालिका अध्यक्ष–३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष–१ र वडाध्यक्ष–४१ पदहरु रिक्त छन्। तीनवतै तहको निर्वाचन २०७४ सालमा भएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने कानुनी प्रावधान छ। सरकारले स्थानीय तहको मिति तोकेपछि सोही दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने गरी मिति तोक्ने आयोगको तयारी छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उपनिर्वाचन सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए । त्यसपछि बिहीबार आयोगमा राजनीतिक दलहरुसँग समेत परामर्श गरी आयोगले मिति सिफारिस गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन दुई वर्ष अगाडिमा मसिंरमै भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन भने त्यो भन्दा अगाडि वैशाखदेखि असोजसम्म तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । |
विगतका गल्ती सच्याइरहेको छु : प्रधानन्यायाधीश राणा काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायालयका विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै अघि बढिरहेको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने कार्यमा आफू क्रियाशील रहेको पनि स्पष्ट पारे।
बिहीबार विभिन्न संचारमाध्यामका सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संचारमाध्यामहरुलाई नागरिकको सहज, सरल र निष्पक्ष ढंगले न्याय पाउने सपना परिपूर्ति गराउने कार्यमा सहयोग गर्न पनि पटक–पटक आग्रह गरे।
‘न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने कार्यमा हामी सधैं क्रियाशील छौं, हिजो भएका गल्तीलाई दिनानुदिन सच्याउँदै हामी अघि बढिरहेका छौं,’ संचारकर्मीमाझ प्रधानन्ययधीश राणाको अठोट थियो, ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समक्ष हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मुलमर्म पूरा गर्न सकेको योगदान दिन आफू प्रतिवद्ध छु ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायलय एक्लैले न्याय पाउने नागरिकको अधिकारलाई पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा सरकार, संसद र संचारकर्मीहरुको ठूलो सहयोगको अपेक्षा गरिएको पनि बताए। उनले अदालतको गल्ती ढाकछोप नगर्न पनि संचारकर्मीहरुलाई आग्रह गरे। |
सरकार सबैक्षेत्रमा असफल, वैदेशिक मामिलामा झनै असफलः महत काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकार सबै कुरामा असफल भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘आफूले गरेका गलत कामको बारेमा जनस्तरबाटै विरोध भएपछि सरकार जनतासँग झुक्ने परिस्थिति बनेको छ । सरकार तमाम काममा असफल भएको छ ।’
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले सुरु–सुरुमा राष्ट्रियताको बारेमा ठूला–ठूला कुरा गर्ने गरेको र सत्तामा पुगेपछि लम्पसार पर्ने गरेको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘सुरुमा ओली सरकारले राष्ट्रियताको बारेमा ठूलो कुरा गर्यो, उहाँहरुले हाम्रै काँधमा राष्ट्रियता अडेकोजस्तो गर्नुभयो । तर, अहिले लम्पसार हुनुभयो । उहाँहरुको राष्ट्रियताको चर्को नारा भनेको त सत्तामा जाने भ¥याङमात्रै हो ।’
सरकारले जनतासामू झुठो आश्वासनमात्रै दिएको तर बोलेका कुरा पूरा नगरेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले सुशासन, रोजगारी, समृद्धिलगायतका कुरामा खोस्रा कुरा गरेको छ ।’
कांग्रेसले अर्को निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउनेगरि जित्नेपनि उनको दाबी छ । उनले भने, ‘हामी अब जनताको पीर, मर्कालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्छौं ।’ पार्टीले अब संसद र सडक दुवै ठाउँमा आफ्नो गतिशिलतालाई तिव्रता दिने र जनताका आवाज उठाउने महतको भनाई छ ।
वर्तमान सरकार नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपाल–चीन सम्बन्धमा मात्रै नभएर पूरै विदेश सम्बन्धमा असफल भएको उनको आरोप छ ।
उनले भने, ‘सरकारले जनतातिर फर्केर राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, तर जुन देशसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हो त्यो देशसँग कुरै गर्न सक्दैन् । लम्पसार परेको छ । त्यसैले यो सरकार विदेश नीतिमा पुरै असफल भएको छ ।’
सर्लाहीमा हत्या भएकोले त्यसको सत्य, तथ्य पत्ता लगाउनको लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसले माग गरिरहेको पनि उनले जिकिर गरे । उनले भने, ‘हामी मुलुकमा हत्या, हिंसा दोहोर्याउन दिँदैनौं । माओवादीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनुभयो ।’
महतले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई हिंसाको बाटो त्याग्नका लागि आग्रह पनि गरे । उनले भने, ‘विप्लव समूहले हिंसाको कदम रोक्नुपर्छ ।’
महतले सरकारपनि ‘एक्स्ट्रा–जुडिसियल’ बाटोमा जान नहुने तर्क गरे । उनले थपे, ‘सरकारले पनि वार्ताको ढोका खोल्नुपर्छ । कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ । विप्लवसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ । हामी वार्ताको पक्षमा छौं । तर, विप्लवले पनि हिंसाको बाटो बन्द गर्नुपर्छ । हामी हिंसाको खिलाफमा छौं ।’
फरक प्रसंगमा उनले पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुबीच जुहारी नचलेको बरु सकारात्मक छलफल जारी रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘महाधिवेशनको सन्दर्भमा हामी छलफलमा जुटेका छौं । महासमितिको बैठकले नयाँ विधान बनायो । अब नयाँ नियामावलीको टुँगो लगाउँछौं ।’ पार्टी यतिवेला पूर्ण रुपमा महाधिवेशन केन्द्रित रहेर संगठन विस्तारको काममा जुटेको पनि उनले विश्वास दिलाए ।
यद्यपी उनले पार्टीभित्रबाट भोलि नै महाधिवेशन गर्नुपर्यो लौ चाहियो भनेर कसैलेपनि नभनेको जिकिर गरे । उनले के केन्द्रीय कार्य समितिले बैठकले छिटोभन्दा छिटो अन्तरिम संरचना टुँगो लगाउने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अन्तरिम संरचनाले क्रियाशिल सदस्यता वितरण गर्छ । क्रियाशिल सदस्यताको टुँगो लागेपछि प्रारम्भिक मतदाताको सूचि तयार भएपछिमात्रै महाधिवेशनको मिति, कार्यतालिका तय हुन्छ ।’ महाधिवेशन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र खासै विवाद नरहेको उनले जिकिर गरे ।
उनले अन्तरिम संरचना पूरानैलाई समायोजन गर्ने वा नयाँ निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे आफूहरु अहिले छलफलमै रहेको सुनाए । तर, पूरानैलाई समायोजन गर्दा राम्रो हुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अन्तरिम संरचनाबारे भोलि वा पर्सीभित्रमा निर्णय हुन्छ ।’ उनले सभापति देउवालगायत आफूहरुलाई एक दिनपनि बढि पदमा बस्न रहर र त्यस्तो रणनीति नभएको स्पष्ट पारे ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको नेतृत्वमा जाने आकांक्षाले सभापति देउवामाथि आरोप लगाएपनि पार्टीभित्र तर्कपूर्ण बहस तथा छलफल गर्न नसकेको महतको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘सभापति देउवाजीको स्वभाव नै सबैलाई मिलाएर लैजाने हो, सहमतिमा निर्णय गर्नुहुन्छ । उहाँ कहिल्यैपनि पेलेर जानुपर्छ भनेर हिँड्नुभएन् । उहाँसँग अहिलेपनि बहुमत छ । तर, उहाँले बहुमतको निर्णय लाद्नुभएन् । सभापतिको स्वभाव नै सहमतिमार्फत नै अघि जाने हो ।’
उनले भएकै संरचनालाई समायोजन गरेर संयोजक तोक्दै अघि बढिए भदौभित्र अन्तरिम संरचना बन्ने विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘र, ६ महिनाभित्र सक्रिय सदस्यको टुँगो लाग्छ, फागुनसम्म मतदाताको टुँगो लाग्छ । अनि महाधिवेशनको कार्यतालिका आउँछ ।’
पार्टीको सभापति अहिलेदेखि नै बाजा बजाएर नहुने भन्दै उनले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विरोधप्रति व्यंग्य गरे । उनले भने, ‘महाधिवेशनको कार्यतालिका आएपछिमात्रै नेतृत्वमा जाने चाहना व्यक्त गर्दा हुन्छ । अहिले नै बाजा बजाएर हुँदैन् । अहिलेको सभापति फेरि नेतृत्वको लागि लड्नुहुन्छ कि हुँदैन ? या उहाँ किन लड्नुपर्यो भनेर अहिल्यै नै बहस चलाउन सान्दर्भिक छैन् ।’
अझैपनि पार्टीले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको उनले सुनाए । उनले भने,‘अहिलेपनि जागरण कार्यक्रम गर्न बाँकी छ । पहिलो जागरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो, दोस्रो र तेस्रो जागरण कार्यक्रम बाँकी छ । संगठन विस्तारमा हामी केन्द्रित हुन्छौं ।’ |
नागढुङ्गाबाट १ केजी सुनसहित पेम्वा दिण्डुप तामाङ पक्राउ काठमाडौं। प्रहरीले काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ नागढुङ्गाबाट लुकाई छिपाई ल्याएको १ केजी सुनसहित
एक जनालाई पक्राउ गरेको छ।
रसुवा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–५ घर भएका ३२ वर्षीय पेम्वा दिण्डुप तामाङलाई बुधबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोट र महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट संयुक्त रुपमा खटिएको प्रहरीले धादिङबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा.९ प २७२६ नम्बरको
मोटरसाइकल जाँच गर्ने क्रममा उक्त सुन फेला पारिएको हो।
प्रहरीका अनुसार चालक तामाङले कम्मरमा ४ वटा टुक्रामा सुन लुकाएर राखेका थिए। यस विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। |
नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रको साधारणसभा अगष्ट ११ मा हुने वासिङ्टन डिसी, अमेरिका । आगामी अगष्ट ११ तारिखका दिन नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र (एनएसीसी)को साधारणसभा हुने भएको छ।
सामुदायिक केन्द्रले आफ्नै सामुदायिक भवन निर्वाणका लागि केही समय अगाडि मात्रै सप्ताह आयोजना गरेको थियो।
अधिवेशनमा केन्द्रका सदस्य र स्वयंसेवकज्युहरूको सम्मान, संस्थाको विनियममा संशोधन र केन्द्रको अभियानलाई अगाडि बढाउन तदर्थ समितिहरूको चयन गर्ने समेत तयारी रहेको छ । केन्द्रले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै केन्द्रको साधारण सभा निकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन सबैलाई आग्रह समेत गरेको छ।
कार्यक्रम तालिका
मिति : 11th August, 201 9
समय: 1:30 – 6.00 PM
स्थान: SV Lotus Temple (12501 Braddock Road Fairfax, VA 22030)
नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र (NACC)
केन्द्रको विज्ञप्ती जस्ताको तस्तै :
|
पर्यटकलाई आकर्षित गर्न तनहुँको इलुङ झरनामा पूर्वाधार निर्माण दमौली । व्यावसायिक क्यानोनिङको तयारीमा रहेको इलुङ झरनामा पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भएको छ। तनहुँको भीमाद नगरपालिका–९ पाथर्दीमा रहेको झरनामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि नगरपालिकाको सहयोगमा पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भएको हो।
नगरपालिकाको रु पाँच लाखको बजेटमा एक हप्तादेखि झरनासम्म पुग्ने बाटोमा सिँढी र रेलिङ निर्माणको काम शुरु गरिएको वडाध्यक्ष इमान थापाले जानकारी दिए । वडाध्यक्ष थापाका अनुसार झरना जाने बाटोमा अप्ठ्यारो रहेको ठाउँमा सिँढी र रेलिङ निर्माण थालिएको छ।
“झरना पुग्ने बेलामा झर्ने बाटो एकदमै अप्ठ्यारो रहेकाले पर्यटकलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सिँढी निर्माण थालिएको छ”, उनले भने, “नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र स्थानीयवासीको जनश्रमदानमा यो काम सम्पन्न हुनेछ।” उक्त बाटोको ७७ मिटर भागमा ढुङ्गा छापेर सिँढी निर्माण गरिएको छ । दैनिक १५ भन्दा बढी स्थानीयवासी जनश्रमदानमा खटिएको स्थानीयवासी शिवकुमार आलेले जानकारी दिए।
आलेका अनुसार आगामी असोजदेखि उक्त झरनामा व्यावसायिकरूपमा क्यानोनिङ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। झरनामा पूर्वाधार विकासका लागि नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु १० लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमबाट क्यानोनिङका लागि आवश्यक सामग्री खरीद गरिनेछ । झरना नजिकै पर्यटकको सुविधाका लागि शौचालय र चेन्जिङरुम निर्माण गरिने वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार झरनामा व्यावसायिकरूपमा क्यानोनिङ सञ्चालन गर्नुपूर्व प्रशिक्षक बोलाएर तालीम सञ्चालन गरिनेछ । “झरनामा क्यानोनिङको सफल परीक्षण भइसकेको छ”, उनले भने, “अब छिट्टै प्रशिक्षक बोलाएर यहाँका युवालाई क्यानोनिङसम्बन्धी तालीम दिने सोचमा छौँ ।” ४० मिटर अग्लो झरनामा गत मङ्सिर १६ गते सफल परीक्षण भएको थियो।
झरनामा आउने पर्यटकलाई बास बसाउन पाथर्दी गाउँमा घरवास शुरु भइसकेको छ । पाथर्दी गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री नमूना वातावरणमैत्री कृषिगाउँसमेत हो । यहाँका १० घरमा घरवास सञ्चालनमा छ । उक्त घरवासमा आन्तरिक पर्यटक बास बस्नका लागि पुगिसकेका छन् ।
स्वच्छ वातावरण, चराचुरुङ्गीको चिरविराहटसँगै छङ्छङ्ती झरेको पानीको झरनाले यहाँ पुग्ने जोकोहीको मन लोभ्याउने गरेको छ । हरिनास गाउँपालिका–४ स्थित कटमराम्चेबाट बग्दै आएको सो खोलाको इलुङ झरनाबाट बनेको दहमा प्रत्येक वर्ष मङ्सिरमा झाँक्री पूजा गर्ने गरिएको स्थानीयवासी दिलबहादुर थापाले बताए।
थापाका अनुसार गाउँमा अनिष्ट नहोस्, बालीनाली राम्रो होस्, रोगव्याधी नलागोस् भनेर परम्परागतरूपमा गरिँदै आएको उक्त पूजामा भेँडा र कुखुराको सामूहिक बलि दिने प्रचलन छ। उक्त झरना पृथ्वीराजमार्गको शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित खैरेनीटार बजारबाट २३ किमीको दूरीमा छ ।
खैरेनीटारदेखि एक घण्टाको मोटरसाइकल यात्रापछि झरनासम्म पुग्न सकिन्छ । खैरेनीटार बजारबाट भीमादसम्म सात किमी पक्की बाटो छ भने त्यहाँबाट झरनासम्म पुग्न ग्राभेल बाटो रहेको छ। रासस |
नेपालमै ३ लाख तलब पाइने सरकारी जागिरका लागि आवेदन माग, यस्ता छन् शर्तहरू काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडमा रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन आह्वान गरेको छ । बैंकले बुधवार गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गरी आवश्यक योग्यताप्राप्त व्यक्तिले २१ दिनभित्र आवेदन दिइसक्न भनेको हो ।
सीईओमा आवेदन दिन राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने लगायतका शर्तहरू छन् । पारिश्रमिक ३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यसका अलावा अतिरिक्त सेवा सुविधा पनि पाइने सूचनामा जनाइएको छ । हेर्नुहोस् सुचना –
|
तयार भए भूकम्पले क्षति गरेका ७० वट सरकारी भवन काठमाडौं । २०७२ साल वैशाखको भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका सरकारी–सार्वजनिक भवनहरुमध्ये ७० वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसमा सरकारको स्रोतका ३० वटा छन् भने ४० वटा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारको स्रोतबाट पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २१ वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडिबीको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका बाँकी २९ वटा भवनहरुको पुनर्निर्माण २०७६ साल पुससम्ममा सम्पन्न गरिनेछ ।
पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरु बनाउनका लागि प्रक्रिया थालिएको छ । साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपालको भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनहरुको टेण्डर आह्वान गरिएको छ ।
भारतीय ऋण (एक्जिम बैंकमार्फत्) सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरस्थित एकीकृत प्रशासनिक भवनको सार्वजनिक खरिदको सूचना प्रकाशन भएको छ । सोही ऋण सहयोगमा बन्ने गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुंगा तथा सोलुखुम्बुका कारागारहरुको प्रक्रिया बढाउनका लागि गृहकार्य जारी छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारी भवनसहित भूकम्पबाट क्षति भइ बनाउन बाँकी संरचनाहरु समयमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि योजना बनाएर अघि बढेको बताए।
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) का अनुसार ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरुको प्रवलीकरणतर्फ पनि कार्य अघि बढेका छन्। सार्क सचिवालयको प्रवलीकरण सम्पन्न भइसकेको छ ।
सिंहदरबारको पश्चिमबाहेक तीनवटै खण्डको प्रवलीकरण जारी छ भने पश्चिम भागको बोलपत्र प्रकाशित भएको छ । त्यसैगरी, बाल मन्दिर, केशरमहल तथा केन्द्रीय कानून पुस्तकालय भवनहरुको प्रवलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास), यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन एवं घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवनहरु प्रवलीकरणको डिजाइन चरणमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथली बन्ने भवनहरुको निर्माण कार्य जारी छ ।
राजधानीमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका मर्मतयोग्य २५३ संरचनाहरुको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ ।
सरकारी भवनहरुतर्फ हालसम्म ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । |
प्रतिनिधिसभाले खर्च गर्छ दैनिक ७ लाख काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक संञ्चालन गर्नका लागि प्रति बैठक दैनिक ७ लाख रुपैया खर्च हुने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक संञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्व तयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने यातायात र बैठक भत्तासमेत गरि प्रति बैठक दैनिक ७ लाख रुपैया खर्च हुने गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यो बैठक कार्यकक्ष सरसफाई, प्रविधि जाँच, सुरक्षा प्रबन्ध, प्रत्यक्ष प्रशारणको चेकजाँच, जनशक्ति परिचालन, संसद भवनको वार्षिक भाडा, पानी बिजुली लगायतमा हुने खर्चहरुको एकमुष्ठ रकम हो । बैठक बस्ने दिन मर्यादापालक लगायत सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरु आधा घण्टा अघि देखि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
बैठकका पूर्व तयारीदेखि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने समेत गरि प्रतिबैठक दैनिक ७ लाख रुपैया खर्च भइरहेको संघीय संसदका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
बैठक अवरुद्ध हँुदा पनि सचिवालयको यो खर्चमा भने कमि आउँदैन । बैठक अवरुद्ध भएपनि सचिवालयले सांसदहरुलाई बैठक भत्ता वापत एक हजार र यातायात बापत १ हजार गरि प्रति सांसद २ हजार रुपैया उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
संघीय संसद भवनको मासिक भाडा १८ लाख र बिजुली पानी लगायतमा मासिक १२ लाख खर्च हुने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए। बैठक अवरुद्ध हुँदा बैठकका कार्यसुचीलाई मात्रै प्रभाव पार्ने भएकाले यो खर्च सचिवालयका लागि अनावश्यक व्ययभारको रुपमा रहने गर्दछ ।
दैनिक जसो बैठक अवरुद्ध हुदा जनताको सरोकार राख्ने विषयले सदनमा प्रवेश नपाउने तर सचिवालयको आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने देखिन्छ। |
‘संसद् खुलाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ’: नेता नेम्वाङ काठमाडौं। सर्लाही घटनाको विषयलाई लिएर दोस्रो दिन संसद् अवरुद्ध भएपछि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने यसको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।
साउन १६ गते बिहीबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएपछि संसद् परिसर नयाँबानेश्वरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् खुलाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरेको बताए। अस्तिको अवरोधपछि आजसम्म तीन–चार पटक बैठक बसिसकेकोे उनले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा जानकारी दिए।
“यस सम्बन्धमा हिजो पनि सभामुखसँग मेरो कुराकानी भएको थियो, यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी छ तर यो विषय अझै टुङ्गिएको छैन, राज्य व्यवस्था समितिले ‘टेक अप’ गरेको विषयमा फेरि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?, प्रश्नहरु धेरै छन्”, नेता नेम्वाङले भने।
जिल्लामा दलहरुको सहमतिमा मिलाइएकोे विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु ठीक हो कि होइन भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा कुनै निष्कर्षमा भने नपुगिएको बताए।
काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सर्लाही घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दा सरकार र सभामुखले नसुन्नु भनेको घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का बढेको प्रतिक्रिया दिए।“नागरिकले सरकारबाट सुरक्षाको महसुस गर्न पाउनुपर्छ र सरकारले नागरिकको रक्षा गनुपर्छ, हामी यसकै लागि लडिरहेका छौँ”, उनले भने।
नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले उक्त घटनाका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्टीकरण दिए पनि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म सदन चल्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। सभामुखले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्नु सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भने ठूलो प्रश्न हाम्रा अघि आयो, शुरुमा हामीले छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दा सभामुखले बस्नुस् समिति बन्छ।
सभामुख संसद्भित्र सबै दलको नेता हुनुपर्ने तर कुनै दलको सदस्य हुन नहुने भए पनि सभामुखले त्यस्तो व्यवहार नगर्नुभएकाले संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य हुनु परेको सांसद थापाले बताए। उनले संसदीय छानबिन समिति संसद्ले बनाउने भएकाले त्यसबाट पछि नहट्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरे।
राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० का नेता राजेन्द्र महतोले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै जनताको हकहित र अधिकारका लागि संसद्मा आवाज उठाउँदासमेत सुनुवाई नभएकामा आपत्ति जनाए। “मानव अधिकार हनन गर्ने, हत्या हिंसालाई अगाडि बढाउने, बलात्कारीलाई कारवाही नगर्ने, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र सर्लाही घटनाको छानबिनका लागि पनि संसदीय समिति नबनाउने, यसरी मुलुक चल्दैन, माग पूरा नभएसम्म संसद्मा दबाब जारी रहन्छ”, उनले भने।
सरकारले आफैँ गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर जनताले जान्न पाउने अधिकार कुष्ठित गरिएकोे नेता महतोको आरोप थियो। |
सरकारमा गएको फोरम भन्दा सरकार बाहिरको राजपा बलियो ! कामठाडौं। २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि विषेगरी मधेस केन्द्रित दल आन्दोलित भए। मधेस केन्द्रित दल आन्दोलित मात्रै भएनन् ६ महिनासम्म मुलुकका प्रमुख नाकामा धर्ना बसेर नाकाबन्दी नै गरे। संविधानमा मधेसका हक अधिकार, पहिचान र अन्य मधेसलाई विभेद गरेको भन्दै तत्काली मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै लामो आन्दोलन गरे।
त्यो बेला मधेस केन्द्रित दल विभिन्न दलको आवरणमा थिए। तर उनीहरुले कार्यगत एकता भन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चा बनाएका थिए। उनीहरुको मोर्चामा विभिन्न जातीय संगगठन पनि आवद्ध थिए। अहिले ती जातीय संगठन अस्थित्वमा छैनन्। तर मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ राजनीतिक दल एकीकरण भएर नयाँ पार्टी राजपा बनेको छ भने मोर्चामै सहभागी दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अहिले दुई नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल बन्दै सरकारको दुई नम्बर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
दुई नम्बर प्रदेशमा फोरम नेतृत्वको सरकारको मुख्य सहयोगी राजपा हो। यी दल कुनै बेला मधेसको अधिकारको लागि भन्दै संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। दुई नम्बर प्रदेशमा अहिले पनि यी दल सहकार्यमा छन्, तर केन्द्रमा भने उनीहरु फरक अवस्थामा छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी छ भने राजपा सरकारमा सहाभागी नभएरै सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुँदा सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेको थियो। र, प्रमुख बुँदामा संविधान संशोधनको विषय थियो।
राजपाले उठाएका माग सरकारले पूरा गर्न थालेपछि सरकारमै सहभागी फोरम नेपाल भने अप्ठेरोमा परेको छ। सरकार बाहिरै बसेर राजपाले उठाएको माग पूरा हुने तर आफू सरकारमा बसेर पनि मधेसका विषयमा ठोस केही गर्न नसकेपछि फोरमले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ
सरकार मधेसका माग पूरा गर्न सरात्मक भएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको फोरम सरकार गठनको दश महिना पूरा भइसक्दासमेत मधेसका माग पूरा गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार, बन्दी रिहाइ र मुख्य माग संविधान संशोधनका विषयमा फोरमले कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन्।
तर सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको राजपाले भने सरकारलाई आफूहरुको माग पूरा गर्न बारम्बार दबाब दिइरह्यो। आफूहरुले सरकारलाई समर्थन गर्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने देखेपछि राजपाले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको हो। राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्नु पछाडिको कारण संविधान संशोधन गराउन हो। संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्दा पुगेको छ।
राजपाले बारम्बार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर आफूहरुका माग पूरा गर्न दबाब दिइरह्यो। करिव दुई हप्ताअगाडि पनि राजपाले आफूहरुको माग पूरा नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई एक हप्ताको समय दिन आग्रह गरेका थिए। गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई सभामुखले सपथ ग्रहण गराएका छन्। राजपाले रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउन माग गर्दै आएको थियो।
राजपाले उठाएका माग सरकारले पूरा गर्न थालेपछि सरकारमै सहभागी फोरम नेपाल भने अप्ठेरोमा परेको छ। सरकार बाहिरै बसेर राजपाले उठाएको माग पूरा हुने तर आफू सरकारमा बसेर पनि मधेसका विषयमा ठोस केही गर्न नसकेपछि फोरमले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएको छ।
फोरमले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा प्रचण्डसँग भेट गरी विभिन्न माग राखेको छ।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा गएका फोरमका नेताहरुले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। राजपाको माग पूरा हुन थालेपछि फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न दुई पार्टीबीच संयुक्त कार्यदल बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। यसैगरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गरी संसदको यही सत्रमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन पनि फोरमले माग गरेको छ। फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। अहिले फोरम दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको छ।
स्रोतका अनुसार राजपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधन बाहेकका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएपछि फोरमले पनि सरकालाई आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिन खोजेको हो। राजपाका अन्य पनि पनि क्रमिक सुधार गर्दै जाने र राजपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने नीति सरकारले लिएपछि फोरमको सक्रियाता बढेको बताइएको छ। |
प्रधानमन्त्रीले लिए राष्ट्रिय परिचयपत्र (फोटोफिचर) काठमाडौं। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरेका छन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा महानिर्देशक काफ्लेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत मंसिर ३ गते पाँचथरको फिदिम नगरपालिका– शान्तिपुरकी १०१ वर्षीया भगवती भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरेर वितरणको सुरुवात गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणले सरकारले लिएको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्यलाई भेट्न सजिलो हुने बताए।
सोअवसरमा महानिर्देशक काफ्लेले पाँचथरमा हालसम्म ८० हजारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले सात हजार निजामती कर्मचारीलाईपनि परिचयपत्र वितरण गरिसकेको उनको भनाइ थियो। आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको काफ्लेले जनाए।
साे अवसरमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिएकाे थियाे। तर शाक्यकाे परिचय पत्रमा जन्म मितिमा त्रुटी पाइएपछि फिर्ता गरिएकाे थियाे।
|
सरकार–विप्लव वार्ता : एक अर्काप्रति दुवै पक्ष सशंकित काठमाडौं। गत फागुन २८ गते सरकारले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो। विप्लव समूहको गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि एकपछि अर्को गर्दै विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थाले भने विप्लव समूहले पनि आफ्ना गतिविधिलाई बढाउँदै लग्यो।
तर प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाजवाट पनि विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने दवाब आउन थालेपछि सरकारले तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेमार्फत अनौपचारिक रुपमा विप्लव समूहसँग वार्ताको पहल गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि भने देखिएको छैन।
‘सरकारी वार्ता टोलीको हैसियतमा मैले विप्लव समूहसँग विभिन्न च्यानलमार्फत वार्ताको पहल गरिरहेको छु। तर लेख्न मिल्ने गरी कुनै उपलब्धि भएको छैन,’ वार्ताको पहल गरिरहेका तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले डिसी नेपालसँग भने, ‘लामो समयदेखि वार्ताको पहल भइरहेको छ। परिणाम देखिइने अवस्था आइसकेको छैन। तर वार्तामार्फत समस्या समाधानको विकल्प छैन।’
आफ्ना कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि रक्षात्मक बनेको विप्लव समूह पनि वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान होस भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समय विप्लव समूह वार्ताप्रति सकारात्मक पनि छ। तर, सरकारले बाहिर वार्ताको प्रचार गर्ने तर भित्रै भित्रै आफूहरुलाई लगाउने रणनीति लिएको विप्लव समूहको विश्लेषण छ।
‘बाहिरबाट हेर्दा सरकार वार्ताप्रति सकारात्मक नै भएको जस्तो देखिन्छ। तर भित्रभित्रै सरकारले हामीलाई लगाउने रणनीति लिएको छ,’ विप्लव समूहका एक नेताले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकार प्राविधिक विषयमा अल्झियो। हामी राजनीतिक विषयमा नै प्रवेश गरौं भन्दैछौं।’
‘सरकारले हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा नै समस्याको समाधान गर्ने सोचेको छ, जुन सरासर गलत हो,’ विप्लव समूहका ती नेताले भने, ‘हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा सहमति गर्ने सकारको सोच नै अहिले वार्ताको बाधक हो।’
विप्लव समूहका ती नेताका अनुसार सरकार विप्लव समूहलाई वार्तामार्फत पार्टी एकता गर्ने र सरकार तथा पार्टीमा भागवण्डाको कुरा मिलाउने गरी प्रस्तुत भइरहेको छ। तर विप्लव समूहले भने पहिला राजनीतिक रुपमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने र अनि अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।
स्रोतका अनुसार सरकारले विप्लव समूहसँग अनौपचारिक छलफलमार्फत सहमति खोज्ने र सिके राउतकै शैलीमा समस्याको समाधान गर्ने गरी पहल गरिरहेको छ।
‘सरकारले हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा नै समस्याको समाधान गर्ने सोचेको छ, जुन सरासर गलत हो,’ विप्लव समूहका ती नेताले भने, ‘हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा सहमति गर्ने सकारको सोच नै अहिले वार्ताको बाधक हो।’
वार्ताका लागि विप्लव समूहले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सगठन माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखेको छ।
‘अहिले पनि सरकारको नजरमा हामी अवैधानिक संगठन हौं। वार्तामा आउन पहिला हामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्यो,’ ती नेताले भने, ‘वार्ताका पहल गरिरहेका हाम्रा नेता एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा प्रमुख विषय हो। वार्ता पनि भन्ने तर वार्तामा नाममा हाम्रा नेता कार्यकर्ता पक्राउ हुने क्रम जारी रहेपछि कसरी वार्ताको वातावरण बन्छ?’
तर, सरकारकातर्फबाट वार्ताको पहल गरिरहेका नेता पाण्डे भने सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरिनसकेको अवस्थामा कार्यकर्ता पक्राउ पर्नुलाई सामान्य मान्छन्।
‘अहिले सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ। सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेको छैन। सरकारले मात्र होइन उहाँहरुले (विप्लव समूह) ले पनि आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नु भएको छैन। धनगढी घटना यसैको पछिल्लो उदाहारण हो,’ पाण्डेले भने, ‘तर वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन। अहिले दुवै पक्ष लचिलो हुनु भएको छ। यसले वार्तालाई नै सहयोग गरेको छ।’
विप्लव समूहले भने सत्तापक्षमा वार्ताको जस कसले लिने भन्ने होड चलेका कारण वार्ताको वातावरण नबेको दाबी गरेको छ। ‘अहिले ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालका मानिस वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा पक्षसँग अनौपचारिक कुरा भएको थाहा पाएपछि अर्को समूहले त्यसलाई बिथोल्ने वातावरण बनेका छन्। वार्ता गर्ने आधिकारिक व्यक्ति कसलाई मान्ने भन्ने अन्योल भएको छ।’
तर सरकारकातर्फबाट औपचारिक रुपमा वार्ताको पहल गरिरहेका नेता पाण्डेले भने सरकारले औपचारिक रुपमा वार्ता गर्ने जिम्मा आफूलाई दिएका कारण सरकारका तर्फबाट आफूले वार्ताको पहल गरिरहेको दाबी गरे। ‘तर अहिले नै लेख्न मिल्ने गरी कुनैं प्रगति भएको छैन,’ पाण्डेले भने। |
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार अभियुक्त १७ वर्षपछि पक्राउ धादिङ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार अभियुक्त १७ वर्षपछि पक्राउ परेका छन्।
जिल्लाको साविकको आगिञ्चोक गाविस ६ स्थितमा विवाहमा गएका जिल्ला गोरखा कान्द्राङ गाविस वडा नं १ बस्ने वर्ष ६४ को लिलामान परियारलाई विवाहमा गएका जिल्ला धादिङ सल्यानटार गाविस ८ हाल त्रिपुरासुन्दरी गापा २ बस्ने गोजे परियारको छोरा वर्ष २४ को मदन परियारले कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा वारदात पश्चारत फरार रहेका मदन परियारलाई सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका १७ ढल्कु स्थितबाट पक्राउ गरी यस जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सम्मानित धादिङ जिल्ला अदालत समक्ष म्याद अनुमतिका लागि पेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। |
आईफाको हामी विरोधी थिएनौं, तर जनताको कर दुरुपयोग गर्नु हुँदैन् : खड्का अवार्डमा आउने पाहुनाहरुलाई स्थान, सुरक्षा र न्यानो आतिथ्यता दिनुपर्नेमा अरवौं रुपैयाँ खर्चिन खोजेर सरकारले दलालीको पराकाष्ठा नघाएको पनि खड्काको आरोप छ। उनले काठमाडौंको धुलो, हिलो र टा«फिक जाम देखाएर पर्यटन प्रर्वद्धन नहुनेपनि टिप्पणी गरे।
एक कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले भने, ‘सम्झौतामा नै नेपाल सरकार उक्त अवार्ड गर्न लालायित भएको भनेर लेखिएकोमा पनि सुनिएको छ। नाकाबन्दी भयो भन्ने नसक्ने सरकार किन यो अवार्ड गर्न लालायित भयो ? हाम्रो प्रश्न छ।’
आईफाको लागि खर्चिन खोजिएको एक अर्व रुपैयाँ खप्तडमा बाटोघाटो बनाउन खर्चिने हो भने पर्यटनको राम्रो विकास हुने पनि उनको धारणा छ।
खड्काले नेपाली कलाकारहरु उपचार नपाएर मरिरहेको अवस्थामा सरकारले वास्ता पनि नगरेको तर भारतीय कलाकारहरुसँग सेल्फी खिचाउन र उनीहरुको अगाडि भाषण गर्न अरवौं रकम खर्चिन खोज्नु गलत भएको सुनाए। |
पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन काठमाडौं। संसदीय समितिले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती नदीमाथिको पुल निर्माणको ठेक्का लिएको विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्माणाधिन पुल निर्माणमा गम्भिर त्रुटीहरु भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको निर्देशन विपरित गुणस्तरहिन काम गरेको पाइएकाले सो कम्पनीलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु परेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। समितिले सो पुलको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो। त्यसक्रममा उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले समस्या समाधान गरेर मात्रै सो पुलको निर्माण कार्य अघि बढाउनु भनेकोमा सो कम्पनीले त्यस विपरित काम अघि बढाएकाले कार्वाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
दिएको निर्देशन समेत पालना नगर्ने तथा पहुँच र प्रभावको आधारमा आफूखुसी गर्ने सो कम्पनीलाई कार्वाही गर्नुको विकल्प नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले सो पुलको पुन डिजाईन नगरी काम अघि नबढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्य जीप छिरिङ लामाले सो पुलको निर्माण कार्यमा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। उनले निर्माण कम्पनीले दिनरात काम गरेर भएपनि सो पुलको निर्माण कार्य गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी विवादित निर्माण कम्पनी हो। यसले अन्य आयोजनाहरुको काम पनि सुरु गर्ने अनि अलपत्र छाड्ने काम गरिरहेको छ। |
‘बार्गेनिङ’ गर्ने प्रहरी हवल्दारसहित तीन जना पक्राउ लहान। भन्सार छलेर अवैधरूपमा ल्याएको सामान छुटाइदिने भन्दै रकमको ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले एक प्रहरी हवल्दारसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ निवासी रञ्जित साहले ज१ज ४०२ नंको गाडीमा भारतबाट अवैधरूपमा ल्याएको सामान सिरहा नगरपालिका–७ स्थित ट्राफिकचोकस्थित चेकिङ प्वाइन्टमा छुटाइदिन्छु भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्रहरी हवल्दार अशोककुमार यादवसहित गाडी चालक शिवशङ्कर साह र रञ्जित साहलाई पक्राउ गरेको हो।
ट्राफिक चोकमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी हवल्दार यादवले जाँच गर्ने क्रममा भारतको जयनगरबाट लुकाइछिपाई ल्याइएको करीब तीन हजारभन्दा बढी मूल्य बराबरको सामान छुटाइदिन्छु भन्दै सो गाडी चालक साहसँग निज प्रहरी हवल्दार यादवले रकमको बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्थामा तीनै जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानूनी कारवाही अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए। |
पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको निधन काठमाडौं। पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको निधन भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पौडेलको शुक्रबार बिहान चितवनको माडीस्थित निवासमा निधन भएको जनाइएको छ।
बिहान घरमै बसिरहेका बेला हृदयघात भई निधन भएको बताइएको छ। पौडेल संविधानसभाको सदस्य थिए। उनी तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत थिए। पौडेल लेखक एवं पूर्वपत्रकार पनि हुन्। उनका श्रीमती गङ्गा वेलवासे पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन्।
उनका दुई छोरी छन्। पौडेलको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित नेकपाका नेताहरु आउने कार्यक्रम रहेको जिल्ला अध्यक्ष परियारले जानकारी दिए। उनको शव बघौडा अस्पतालमा रहेको छ। |
सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक ऋण लिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक ऋण लिने बताए।
बिबिसी वल्र्डका लागि म्याथ्यु आम्रलीवालालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग भएको पनि स्पष्ट गर्न नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा सहभागी भएको बारेको प्रश्नमा उनले भने, ‘‘हामी लगानीका लागि आमन्त्रण गर्छौँ ।
हामी आवश्यकता तथा प्राथमिकतानुसार ऋण स्वीकार गर्छौँ, जथाभावी स्वीकार गर्दैनौँ । हामी अरुको अनुभवका विषयमा कुरा गर्न चाहँदैनौँ । हाम्रो अनुभवमा हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यसको हिसाबकिताब पनि गरेका छौँ ।’’
विकासका संरचना निर्माण गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावका विषयको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण सन्तुलनका लागि नेपालले निकै योगदान दिएको बताउँदै यस वर्ष एक करोडभन्दा बढी रुख रोप्ने अभियान चलाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘‘हामीले २५ लाख रुख काट्यौँ भने ५० लाख रुख रोप्न सक्छौँ । हामी नदीका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ ।
हामीसँग ४५ प्रतिशत भूभागमा वन छ। नेपालको १७ प्रतिशत भूमि हिउँले ढाकेको छ, १३ प्रतिशत भूमि सबै मौसममा हिउँले ढाकेको हुन्छ । यसले पानी पुनःभण्डार र सञ्चयमा सहयोग गरिरहेको छ । यसले वायु र भूमिलाई चिसो पनि बनाइरहेको छ ।
हाम्रो वनले निकै योगदान दिइरहेको छ । वातावरणीय प्रश्नका लागि हामीसँग ६२ प्रतिशत भूमि छ ।’’ उहाँले विकासको कुरा गर्दा वातावरण क्षय र लापरवाहीको प्रश्न सधैँ देखिए पनि नेपाल यसप्रति सचेत भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रमको आरम्भमा नवीनसिंह खड्काको सगरमाथा चढ्न जाने यात्रुको लामो लाममा आरोहीले घण्टौँ पर्खनुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुति थियो ।
यस वर्ष ११ आरोहीको मृत्यु भएको समाचारमा देखाइएको थियो । प्रस्तुतिमा एक आरोही अलन आर्नेटले सगरमाथामा यस वर्षको घातक अवस्थाका तीन कारण – सीमित उपयुक्त मौसम दिन, बढी अनुमति तथा बजार प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको न्यूनमूल्य रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अनावश्यक हल्ला चलेको बताउँदै त्यत्ति धेरै अनुमति नदिइएको स्पष्ट गरे । ‘‘आरोहीले राम्रो मौसमका लागि कुरे । कहिलेकाहीँ उनीहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्छ । यसमा पुनःविचार गर्नु आवश्यक छ । हल्ला गरिएझैँ जटिल अवस्था होइन’’, उनले भने ।
आगामी दिनमा आरोहीलाई अनुमति दिँदा र सम्बन्धित अधिकृतका विषयमा पनि ध्यान दिइने बताउँदै उनले यातायात अवरुद्ध भएकैले आरोहीको मृत्यु भएको कुरा साँचो नभएको स्पष्ट गरे । “हामीले केही नियममा संशोधन गरेका छौँ । पथप्रदर्शकको सङ्ख्या, अक्सिजन सिलिण्डरको सङ्ख्या, तयारी आवश्यकता, आरोहणको उचित सङ्ख्या आदिका विषयमा हामीले संशोधन गरेका छौँ’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। |
लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन : मन्त्री पण्डित काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी गरेका छन् ।
मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौति पनि दिए । संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दावी छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधिकनै सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको ? भनि समितिसँग प्रश्न पनि गरे । लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर सो विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नै भएको उल्लेख गरेपनि समितिले सो कुराको सुनुवाई समेत नगरेको मन्त्री पण्डितको स्पष्टिकरण छ ।
मन्त्री पण्डितले आपूm समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दूर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराए ।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भई नसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनीनै रहेको पनि पटक–पटक दोहोर्याए ।सरकारी तथ्यांक अनुसार सोमबार (हिजो) अपरान्हसम्म सो विज्ञापनका लागि ८० हजार १ सय ४१ जनाले फारम भरेका छन् । |
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन : नेता रिजाल काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
नेता रिजालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु आपत्तिजनक रहेको बताए।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धि एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले रोजगारीको अवसर सृजना गर्न पनि सरकार गम्भिर नभएको दावी गरे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले रोजगारीको अवसर सृजनाका लागि आवश्यक लगानीको जोहो गर्न नसकेको नेता रिजालको दावी छ।
छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका उनले एक वर्ष भित्र ५ लाख नागरिकलाई रोजगारीको अवसर दिने कार्यक्रम किन ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। नेता रिजालले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई देश भित्रै अवसर सृजना हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन नसकेको जिकिर गरे। |
मुक्तिनाथबाट राप्रपाको दोस्रो स्वाभिमान यात्रा, हिन्दु राष्ट्र बनाएरै छाड्ने उद्घोष मुस्ताङ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दोस्रो चरणको स्वाभिमान यात्रा शुक्रबार मुक्तिनाथबाट सुरु भएको छ । मुक्तिनाथ मन्दिरमा धार्मिक अनुष्ठान गरि दोस्रो यात्राको शुभारम्भ गरिएको हो ।
अनुष्ठानमा पार्टी अध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेताहरु भिम प्रसाद गौचन, तोरण गुरुङ, हेमजङ्ग गुरुङ, सुशील कुमार श्रेष्ठ, भुवन पाठक लगायतका नेताहरुको सहभागी थियो ।
धार्मिक अनुष्ठान पछि रानिपौवामा आयोजित सभालाई अध्यक्ष थापाले सम्बोधन गरेका थिए । शुक्रबार नै सदरमुकाम जोमसोममा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दुत्व नेपाल र नेपाली जनताको गौरवशाली पहिचान भएको भन्दै सर्ब धर्म समभाव सहितको हिन्दुराष्ट्र आवश्यक भएको बताए । उनले सनातन धर्म भनेको हिन्दु धर्म मात्र नभएको भन्दै हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताए ।
सनातन धर्म विस्थापित गर्ने कार्यलाई मुकदर्शक भएर टुलुटुलु हेरिरहन नसकिने उनले स्पष्ट पारे । बेनी–जोमसोम–कोरला मार्ग निर्माण गर्न समेत सो अवसरमा थापाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरए ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै बालसन्त मोहनशरण देवाचार्यले धर्म निरपेक्षले धर्म, आचारण, मर्यादा र अनुशासनबाट च्युत गराएको भन्दै धर्म निरपेक्षता मुलुकको लागि हितकर नभएको दावी गरे । सबैको अभिभावकीय भूमिका खेल्नको निमित्त र ओमकार परिवारको रक्षाको लागि हिन्दुराष्ट्र अत्यावश्यक भएकोले यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको उनले अपेक्षा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले देशको राष्ट्रियता, धर्म सस्कृती र पहिचान माथी चौतर्फी हमला भईरहेको भन्दै त्यसको जगेर्नाको निमित्त जनता जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मुक्तिनाथबाट शुरु भएको यात्रा म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की, लमजुङ हुँदै जेष्ठ २७ गते गोरखा पुगेर समापन गरिने राप्रपा सहायक महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए । |
‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’ आजदेखि : ४३ देशको सहभागिता काठमाडाैं। नेपालसहित ४३ मुलुकका पर्यटन व्यवसायीको जमघट रहने ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’को तेस्रो संस्करण आजदेखि काठमाडौँमा शुरु हुँदैछ। पर्यटन क्षेत्रको कुम्भमेलाका रुपमा लिइने मार्टमा अन्तरदेशीय पर्यटन प्रवद्र्धन तथा व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ।
नेपाललाई हिमालयन प्रवेशद्वारका रुपमा परिचति गराउँदै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना हुने मार्टको आज साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन्। सोल्टी क्राउन प्लाजामा यही जेठ २६ गतेसम्म चल्ने मार्टमा ४३ देशका करीब ७०० ले सहभागिता जनाउने मार्ट आयोजक प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुनिल शाक्यले बताए।
सन् २०१७ देखि वार्षिक कार्यक्रमका रुपमा आयोजना हुँदै आएको मार्ट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने सशक्त ब्राण्डका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम तथा पाटा इन्टरनेशनलको सहयोगमा पाटा नेपाल च्याप्टरले मार्ट आयोजना गर्न लागेको हो। मार्टअन्तर्गत यस पटक व्यवसायीसँग व्यवसायी (बीटुबी) मार्टमा ३० मुलुकबाट विश्वव्यापी क्रेता कम्पनी र छ मुलुक (नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान र थाइल्याण्ड) बाट ५४ विक्रेता कम्पनी तथा संस्थाले सहभागिता जनाउने पाटा नेपालले जनाएको छ।
नेपालको पर्यटनलाई विश्वबजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उपयुक्त थलोका रुपमा ट्राभल मार्ट स्थापित भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले बताए। मार्टमा सहभागिता जनाउने सबै विदेशी पाहुना बुधबारसम्म नेपाल आइसकेका पाटा नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुरेशसिंह बुडालले जानकारी दिए। मार्टमा प्रमुख वक्ताका रुपमा विश्वविख्यात हिमाल आरोही डक स्कट रहनेछन्। यस्तै अन्य दुई दर्जन राष्ट्रिय वक्ता तथा पर्यटनसम्बद्ध सरोकारवालाबीच पर्यटनका विविध पक्षबारे चर्चा हुने जनाइएको छ। रासस |
ओली प्रधानमन्त्री पद छोड्न तयार भएकै हुन् ? काठमाडौं । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिएर फर्किँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले ४–५ दिनमै प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने भन्दै व्यंग्य गरे ।
एक नेपाली राष्ट्रिय दैनिकसँग भारतको नयाँ दिल्लीमै उनले यस्तो व्यंग्य गर्नुका पछाडिको कारण थियो तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकीकरण गर्दा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरिएको गोप्य सहमतिको रहस्योद्घाटन हुनु ।
गोप्य सहमतिको दस्ताबेज प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गएको समयमा सार्वजनिक भएको थियो ।
गत वर्षको जेठ ३ गते भएको सो सहमति जसलाई तत्कालीन समयमा सार्वजनिक गरिएको थिएन । सञ्चारमाध्यमरुमा सहमति भएको भन्ने समाचारहरु आए पनि सहमतिको दस्ताबेजमा के के कुरा थिए भन्नेबारे स्पष्ट थिएन । सहमतिलाई गोप्य राख्न खोजिएकाले सञ्चार गृहहरुले ती सहमतिका बुँदा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।
केही समयअघि मात्रै प्रकाशित एक पत्रकारको पुस्तकमा सो सहमति पत्र जस्ताको तस्तै छापिएको थियो । पुस्तकमा छापिएको सहमतिको दस्ताबेजमा धेरैको नजर नपुगिरहेका बेला सो सम्झौताका ‘स्टेक होल्डर’ तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष र हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिको विषयबारे बोलेपछि सहमतिको दस्ताबेज बाहिरिएको छ र यसले सरकार फेरबदलको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
सोही दस्ताबेजको जगमा रहेर प्रचण्डले दिएको अन्तर्वार्तासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले ५–६ दिनमै प्रधानमन्त्री पद छाड्ने भनेर व्यंग्य गरे ।
सहमतिअनुसार अब करिब १ वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारको नेतृत्वमा रहनेछन् । र बाँकी कार्यकाल करिब साढे २ वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । ओलीले यो कुरालाई किन व्यंग्य गरे । किन स्पष्टसँग आफू अब करिब १ वर्ष प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहने र बाँकी कार्यकालका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा स्पष्ट बोलेनन् ? उनले सहमतिलाई स्पष्ट व्याख्या नगर्नु र व्यंग्य गर्नुको अर्थ चाँहि करिब साढे ३ वर्षको बाँकी अबधि पनि आफू नै प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका हुन् ? यो सर्वत्र जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
एकातिर जनताले स्थिर सरकार चाहेको सन्दर्भ, पार्टी एकीकरणका क्रममा दुई पार्टीका अध्यक्षबीच भएको सहमति अर्कोतिर । त्यसबाहेक हालको सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्वको सन्दर्भ अर्को महत्वपूर्ण पाटो अनि ओली र प्रचण्ड दुबैमा देखिएको शक्तिको तिर्खा । यी विषयहरुले आम रुपमा कौतुहलता बढाएका छन् ।
फेरि सत्ता पलटको खेल सुरु हुने हो कि ? लामो समयपछि अर्थपूर्ण जनमतसहित गठन भएको सरकार फेरि पदीय स्वार्थका कारण ढल्ने हो कि ? फेरि राजनीतिक स्वार्थ र विदेशी चलखेलले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ताले नागरिकमा कौतुहलता उब्जिनु सामान्य नै हो ।
यस्तो परिवेश बनिरहेका बेला आम मस्तिष्कमा उब्जिएको प्रश्नलाई ‘हल्का’ देखाउन प्रधानमन्त्रीले ओलीले गरेको व्यंग्यले सत्ताको खेल चर्को रुपमा हुनै लागेको पो रहेछ भन्ने आशंका बलियो गरी उठेको छ ।
प्रचण्डको भनाईअनुसार उनी प्रधानमन्त्री पदमा जानका लागि सम्झौता पत्र बोकेर क्यालेण्डरका पानाहरु पल्टाउँदै मिति कुरेको भन्दा पनि उनी पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष आफू हुनुपर्यो भन्ने डिमाण्डमा छन् । नत्र भने सम्झौता कार्यान्वयन गर, सम्झौताअनुसार बाँकी कार्याकालका लागि म प्रधानमन्त्री बन्ने हो भन्ने सन्देशसहितको घण्टी प्रचण्डले बजाएको देखिन्छ ।
तर ओलीको हल्का टिप्पणीले प्रचण्डले पूर्व सम्झौताको सम्झना जोडतोडका साथ गर्न थालेका छन् । शनिबार पनि विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग बोल्दै प्रचण्डले त्यो विषयलाई अतिरञ्जित नबनाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्दैगर्दा, सहमति त भएकै हो नि भनेर आफ्नो दाबीलाई दर्बिलो बनाए ।
पार्टी एकताको एक वर्ष पुग्दा पनि अझै पोलिटब्युरो गठन हुन नसक्नु, एकता महाधिवेशनको कुनै रेखांकन नहुनु र प्रचण्डलाई सेरोमोनियल अध्यक्षको हैसियत मात्र दिनुले ओलीले दुबै भूमिकामा आफैँ रहने मनसाय प्रष्ट रुपमा देखाएका छन् ।
त्यसो त ओलीमा सरकारमै रहँदा पनि आफूले विभिन्न निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाउन हर प्रयास गरिरहेका बेला पार्टी नेतृत्वमा समेत शक्तिशाली बन्ने प्रयासमा उनी छन् । भारतबाट फर्किदै गर्दा पत्रकार ऋषि धमलाले जहाजमै गरेको एक अन्तर्वार्तामा आफूहरुबीच भएको सहमतिबारे स्पष्टसँग प्रधानमन्त्री ओली बोल्न चाहेनन् । उनले आफू विदेशमा रहेको बेला यस्ता कुरा उछालिएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे ।
उनको अभिव्यक्तिबाट उनी यो कुरालाई गोप्यमै सिमित राखेर आफ्नो कार्यकाल लम्बाउन चाहन्छन्, पूर्व सहमतिअनुसार सत्ता छोड्न चाहन्नन् भन्ने आशंकालाई थप बलियो बनाउँछ । तपाईँलाई जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेड दिएका हुन् तर किन यस्तो सहमति गर्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा पनि ओलीले खुलेर बोल्न नचाहनुको पछाडि उनको प्रधानमन्त्रित्वकाल लम्ब्याउने चाहना प्रष्ट देखिन्छ भने प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष हो नि भन्ने अभिव्यक्ति नदिनुले आफू दुबैतर्फ शक्तिशाली बन्न खोजेको संकेत गर्दछ ।
तत्कालीन सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट कुरा सुन्ने पत्रकार धमलाको अडानपछि ओलीले नेपालका मान्छे खुसी हुन्छन् भने दुई महिना, दुई हप्ता वा दुई दिनमै सत्ता छोड्ने सहमति भएको हो भन्दै जिज्ञासालाई अझै भ्रममा राख्ने प्रयास गरे ।
ओली भारतमै रहेकाबेला पुराना कागजातसहित अन्तवार्ता दिएका प्रचण्डले आफूलाई जसरी पनि एक ठाउँको कार्यकारी (पार्टी वा सरकार) चाहिएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिइरहेका बेला ओलीको यस्तो प्रतिक्रिया आउँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने हो कि भन्ने आशंका आमरुपमा देखिएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको गुनासो सम्बोधनका लागि पार्टी अध्यक्षको एकल जिम्मेवारी उनैलाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने सुझावहरु सतहमा देखिन थालेका छन् । |
कमल खत्रीको नयाँ गीत बजारमा (भिडियो) काठमाडौं । गीत संगीत बजारमा आउने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसै भिडमा कमल खत्रीको नयाँ गीत बजारमा आएको छ । खत्रीको स्वरमा रहेको तिमी भए पुग्छ मलाई बोलको आधुनिक गीत बजारमा आएको हो ।
जसलाई झझल्को डिजिटलले प्रस्तुत गरेको छ । शक्ति क्षेत्रीको शब्द रहेको यस गीतमा संगति गायक आफैले भरेका छन् । गीतको भिडियोमा केशव भट्टराई र उर्मीला लामालाई कास्ट गरिएको छ ।
गीतको भिडियो कतारका विभिन्न आकर्षक स्थलहरुमा छायांकन गरिएको छ । जसलाई राजेन्द्र र भविन्द्रले छायांकन गरेका हुन् ।
भविन्द्र तामाङले निर्देशन गरेको यो भिडियोलाई तामाङ आफैले सम्पादन गरेका हुन् । |
नाकाबन्दीका ‘सुत्राधार’ भारतमा मन्त्री बनेपछि नेपालमा चर्चा काठमाडौं। नेपालको संविधान जारी हुँदा २०७२ भदौको अन्तिम हप्ता नेपाल आएर संविधान जारी हुनबाट रोक्ने असफल गरेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिब प्रधानमन्त्री माेदीका विशेष दूत सुर्वमण्यम जयशंकर भारतमा मन्त्री बनेपछि नेपालमा चर्चा भएको छ ।
संविधान जारी गरेको झोंकमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका एक सुत्रधार मानिएका ‘खलपात्र’ जयशंकर मन्त्री बनेपछि आगामी दिनहरुमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने चर्चा र चिन्ता नेपालीहरुले सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन्।
विस्तारै धुमिल हुँदै गएको नाकाबन्दीको स्मरण फेरि उनै जयशंकर मन्त्री बनेपछि फेरि ताजा भएर आएको हो। सम्भवत उनी भारतीय विदेशमन्त्रीको भूमिकामा हुने छन्। र संविधान जारी हुनबाट रोक्न आफूले गरेको प्रयास असफल भएपछिको तुष उनले फेरि नेपालमाथि थोपार्न सक्छन् भन्ने चिन्ता देखिएको छ।
यो चिन्ता समाजवादी दल संघीय परिषदका अध्यक्ष पूर्वप्रधामन्त्री तथा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका विद्यार्थी डा. बाबुराम भट्टराई पनि परेको छ। उनले समाजिक सञ्जाल ट्वटीरमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा प्रम ओली भारतीय प्रम मोदीलाई दिल्लीमा बधाइ दिँदै १ नेपालको संविधान जारी हुने बेला नेपाल आएर चर्चामा रहेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस् जयशंकर अहिले मन्त्री बनेकाले २ देशबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा कस्तो बन्ला स्वाभाविक जिज्ञासाको विषय बनेको छ, दुवै पक्षले पाठ सिकेर अघि बढौं।’ स्मरण रहोस एज जयशंकर पनि सोही विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका विद्यार्थी हुन्।
जयशंकर मन्त्री बनेको विषयमा चर्चित कुटीतिक पत्रकार पत्रकार अनिल गिरीले पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा नाकाबन्दी लगाएर तनाब दिए। दोस्रो कार्यकालमा नाकाबन्दीका सूत्रधार मध्येका एक एस जयशंकरलाई मन्त्री संभवतः विदेश मन्त्रीनै बनाएर अर्को पाँच बर्ष नेपालीलाई चैनसंग सुत्न देलान जस्तो छैन त मोदीले।’
यस्तै टिप्पणीकार रामेश कोइराला जयशंकर मन्त्री बनेको विषयलाई लिएर व्यंग्य गरेका छन्। उनले ट्वटीरमा लेखेका छन्, ‘तातोपानी खुल्यो के रे, अब त्यस्ता नाकाबन्दीका नाइके जयशंकर भारतका विदेश मन्त्री बने पनि डराइन्न। ग्यास, पेट्रोल, नुन र भिण्डीदेखि प्याजसम्मै चाइनिज ल्याएर तिर्मेलाई देखाइदिन्छौँ। पर्ख न केही वर्ष हाम्रो गेमचेन्जर बन्न त देऊ, अनि त हामी नै तिमेर्को बोर्डरमा पर्खाल लाइदिन्छौँ।’
जयशंकर मन्त्री बनेको विषयमा नेपालमा चर्चा भएपछि सो चर्चा गलत भएकोसमेत टिप्पणी भएका छन्। भारतमा जो मन्त्री भए पनि नेपाललाई मतलब नहुने समाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएका छन्। एकजना ट्वीटर प्रयोगकर्ता गिरिस पोखरेलले लेखेका छन्, ‘छिमेकीले हेप्ने यस्तै भएर हो। नेपाल भारतको प्रान्त हो र ? केही नेता, बुद्धिजीबी कुबुद्धिजीबीहरू तत्कालीन बिदेश सचिव एस् जयशंकर मन्त्री भए बित्यास हुने भो भनेर हल्ला गर्या छन्। भारतमा जोसुकै प्रम-मन्त्री बनोस् किन बाल दिनु र? नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो आफ्नो घर दरो बनाउनु सक्की गो।’
अर्का ट्वीटर प्रयोगकर्ता निरब पुडासैनीले भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको गोप्य सम्झौता सार्वजनिक भएको विषय र जयशंकर मन्त्री बनेको विषयलाई जोडेर आशंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘मोदी जी को आगमनसंगै ओली जी र पुकदा जी बीचको गोप्य भनिएको सहमति दूतावास परस्त पत्रकार बनेका पात्रसंगको अन्तर्वार्ता मार्फत सार्वजनिक गराइयो। साथै नाकाबन्दी वाला एस. जयशंकर झट्का युक्त बोनान्जा। नेपालको राजनीतिमा पुनः झेल सुरु हुने पक्का। त्वम् शरणम् नगरे ओलिलाई धरै छैन।’
स्मरण रहोस २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संविधान जारी भएपछि असोज ५ गतेबाटै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएर आपूर्ति रोकिदिएको थियो। जसको कारण नेपालमा अतिआश्यक वस्तुको हाहाकार मच्चिएको थियो। |
उपराष्ट्रपति सवारीमा सडक जामदेखि प्रधानमन्त्रीको विदाइ दृश्य (भिडियो) काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन एकसाता लामो भ्रमणका लागि आइतबार अष्ट्रिया प्रस्थान गरेका छन्। भिआइपी सवारीका कारण सडकमा हुने जाम उनको यो भ्रमणका क्रममा पनि उस्तै देखियो। दुइ तर्फी जाम हुँदा यात्रुले सास्ति भोग्नु परेको थियो
कार्यालय समय परेका कारण स्कुल हिडेका विद्यार्थी देखि कार्यालय हिडेकाहरू जामको सास्तिमा परे। सवारीका कारण केशरमहल, संग्रहालय गेट, जयनेपाल, कृष्ण पाउरोटी, कमलपोखरी, लोत्से चोक, ज्ञानेश्वर, रातोपुल, गौशाला चोक, तिलगंगा, एयरपोर्ट गेट हुँदै चल्ने सवारी साधनहरु दुईतर्फी रुपमा रोकिएका थिए।
उपराष्ट्रपतिको विदाइका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विमानस्थल पुगेका थिए। अष्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जेण्डर भान ड बेलनको निमन्त्रणामा उपराष्ट्रपति पुन जलवायुसम्बन्धी आर २० विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अष्ट्रिया प्रस्थान गरेका हुन्।
सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति पुनको ‘राइजिङ एम्विसन एक्सन फर क्लाइमेट’को पहिलो छलफल सत्र ‘क्लाइमेट लिडरसीप’मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यो छलफल सत्रमा उपराष्ट्रपति पुनसँगै विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुँदैछन्र।
सम्मेलनमा अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री स्कट केली पनि समावेश हुनेछन्। उनले अन्तरिक्षबाट देखिने दृश्यको प्रत्यक्ष जानकारी दिनेछन्।
हेर्नुस् सवारीको यो दृश्यः |
सरकारले संसदमा दर्ता गराएका तीन वटा विधेयक पारित गर्न नदिने कांग्रेसको चेतावनी काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधानको प्रावधानलाई कुल्चिने गरी सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयक संसदबाट अघि बढाउन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
प्रमुख सचेतक खाँणले सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयको प्रतिकूल हुने गरी आएका विधेयक संसदबाट फिर्ता नभए सडक आन्दोलनमा जान आफ्नो पार्टी बाध्य हुने चेतावनी दिए।
पार्टीको राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तरगत आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको रक्षा गर्न नेपाली काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले सडकमा जान बाध्य बनाएको दावी गरे। प्रमुख सचेतक खाँणले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद र जनप्रतिनिधिहरुको अपहेलना गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आफ्नो पार्टी दृढतापूर्वक उभिन लागेको बताए।
प्रमुख सचेतक खाँणले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओली विनम्र हुनु पर्नेमा संसद र जनप्रतिनिधिहरुप्रति अनुदार हुँदै गएकाले विरोध गर्नु परेको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले बाईडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आफ्ना मन्त्रीको संलग्नता नरहेको दावी गरेर भ्रष्टाचारलाई प्र्रश्रय दिएको प्रमुख सचेतक खाँणको आरोप छ।
कांग्रेसले सरकारले संसदमा पेश गरेका तीनवटै विधेयक परिमार्जन गनुपर्ने नत्र संसद अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडियो काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकप्रति कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय जागरण अभियान संचालन गरिरहेको कांग्रेस सरकार विरुद्ध आक्रमक बन्दै गएको छ। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै संविधान विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सदन सडकबाट सरकारलाई दवाब दिने नीति अख्तियार गरेको छ। |
नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्दै संसदमा प्रचण्डको सम्वोधन काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक नेतृत्वले राज्यका सबै संरचनालाई मुलुकमा आएको राजनीतिक परिर्वतन अनुकुल बनाउन नसकेको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले प्राप्त राजनीतिक परिर्वतन र उपलब्धिलाई संस्थागत गरी जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने र परिर्वतन अनुसार राज्यका संरचनालाई रुपान्तरण गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व ७० वर्षदेखि नै चुक्दै आएको टिप्पणी गरेका हुन्।
राजनीतिक परिर्वतनसँगै राज्यसंरचनाको शैलीलाई परिर्वतन गर्न नसक्दा पुरानै सोच र शैली हावी हुने खतरा उत्तिकै रहेको भन्दै उनले त्यस तर्फ नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
‘दिन प्रतिदिन परिर्वतन डाइल्यूट हुँदै जाने खतरा छ,’ उनले भने, ‘राज्य संरचनाका अन्य अवयवहरुले राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृतिलाई भुत्ते बनाउन सक्ने र पुरानै सोच र शैली हावी हुने खतरा हुने त होइन यो प्रश्न अब हल भइसक्यो अब केही पनि हुन सक्दैन भन्ने अवस्था अझै पनि छैन।’
प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सवालमा सरकारले परिर्वतन अनुसारको संरचना नयाँ विकास गर्ने, कर्मचारी समायोजन तथा कार्यशैलीगत समस्याका कयाैं जटिलता सामना गर्नुपरेको बताए। राजनीतिक परिर्वतनसँगै मुलुकका अन्य संरचनाको कार्यशैली विस्तारै परिर्वतन र सुदृढ हुँदै जान्छ र यसले जनतालाई विकास र नयाँ जीवनको बाटोमा लैजान्छ भन्ने विश्वास बढाउँदै लगेको छ वा घटाउँदै लगेको छ भन्ने अझै टुंगो नलागिसकेको भन्दै उनले जनताको विश्वासलाई जित्ने संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘आफ्ना अगाडिका लक्ष्य पूरा गर्न हिजोको जस्तै त्याग, तपस्या र बलिदान गर्ने संकल्प नेतृत्वले र जनप्रतिनिधिहरुले नगर्ने हो भने खतराको घण्टी बज्न सक्छ,’ उनले भने, ‘आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सी खतरा आउन सक्छ। त्यसकारण पनि लक्ष्य निर्धारण गर्दा यो विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ।’
आफ्नो नेतृत्वको एक वर्षमा सम्मृद्धि र सुखी नेपालीको आकांक्षा सम्बोधन गर्नका लागि गरेका प्रयास र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन समयमै बनाएकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए। यो अवधिमा सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ बनाएको दाबी गरे।
शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै पनि बाँकी नै रहेको भन्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि टुंगो नलागिसकेकाले जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट गरेको अपेक्षालाई सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु मात्रै भएकाले सबै राजनीतिक शक्तिहरु अझै पनि एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए।
उनले मुख्य आधार कृषि र भूमिलाई नबनाएसम्म व्यवहारमा सम्मृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकाले भू–उपयोग र बैज्ञानिक भूमिसुधार अघि बढाउने, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग विकासलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विकासको सन्र्दभमा नेपालको धरातलसँग मिल्दो भएको टिप्पणी गरे।
कनेक्टिभिटी मार्फत नै मुलुकको विकास संभव हुने भन्दै उनले सडक निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माण, हवाईमार्ग तथा रेलमार्ग निर्माणका विषय सपना र कल्पना मात्रै नभई यथार्थ बनेर आउँदै गरेकाले अब मुलुक विकासको गतिमा अघि बढ्ने दाबी गरे।
सत्तापक्षले राम्रा कार्यक्रम र नीति ल्याएपनि प्रतिपक्षीले विरोध गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षीको सुझावलाई सत्तापक्षले पनि स्वीकार नगर्ने बाध्यताले समाजमा नकारात्मक दृष्टिकोणलाई प्रश्रय दिनेतर्फ दुवै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारको तयारी र प्रतिपक्षीको प्रतिवाद गर्ने तयारी गत बर्षको तुलनामा व्यवस्थित भएको आफूले पाएको भन्दै उनले सरकारलाई र प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई धन्यवाद दिए।
उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षीबाट आएका आलोचनात्मक भनाइलाई सकारात्मक चुनौतिको रुपमा लिएर जिम्मेबार ढंगले सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए। |