Datasets:

faisaltareque

/

multilingual-news-prompt

like 0

international-45868198

BBC ઇન્વેસ્ટિગેશન : કેમિકલ શસ્ત્રોને કારણે સીરિયામાં અસદનો વિજય થયો

આખરે અસદ કેવી રીતે આ ભયાનક યુદ્ધમાં જીતવાની નજીક પહોંચી ગયા? BBC પેનોરમા અને BBC અરબી સર્વિસે સાથે મળીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું, તેમાં ખ્યાલ આવ્યો છે કે અસદની જીત પાછળનું એક મહત્ત્વનું કારણ રાસાયણિક શસ્ત્રોના ઉપયોગ છે. અસદની સરકારે સીરિયાનાં લોકો પર કેમિકલ શસ્ત્રોનો વ્યાપક રીતે ઉપયોગ કર્યો છે. આ વાતના નક્કર પુરાવા મળ્યા છે અને બીબીસી ખાતરીપૂર્વક કહી શકે છે કે સીરિયામાં સપ્ટેમ્બર 2013 પછી ઓછામાં ઓછા 106 કેમિકલ શસ્ત્રોના હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. આ જ સમયગાળામાં પ્રમુખ બશર અલ-અસદે ઇન્ટરનેશનલ કેમિકલ વેપન્સ કન્વેન્શન (સીડબ્લ્યૂસી) પર હસ્તાક્ષર પણ કર્યા હતા. તેમણે પોતાના દેશમાંથી રાસાયણિક શસ્ત્રોનો નાશ કરવાની ખાતરી પણ આપી હતી.સીરિયાની રાજધાની દમાસ્કસના પરાના વિસ્તારોમાં લોકો પર કેમિકલથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તે પછી સીડબ્લ્યૂસી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. તે હુમલામાં નર્વ ગેસનો ઉપયોગ કરાયો હતો, જેમાં સેંકડો લોકો માર્યા ગયાં હતાં. અત્યંત ખરાબ રીતે ભોગ બનેલાં લોકોની તસવીરો જોઈને દુનિયા આખી હચમચી ગઈ હતી. પશ્ચિમના દેશોએ આ હુમલા પછી કહ્યું હતું કે આવો કેમિકલ હુમલો માત્ર સરકાર જ કરી શકે. જોકે, પ્રમુખ અસદે કહ્યું કે હુમલા માટે જવાબદાર વિપક્ષના લોકો હતા. તે વખતે અમેરિકાએ સીરિયામાં સેના મોકલવાની ધમકી આપી હતી. જોકે, અસદના પ્રખર ટેકેદાર અને રશિયાના પ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે પડીને કેમિકલ શસ્ત્રોનો નાશ કરવા માટેની સમજૂતી કરાવવામાં સફળતા મેળવી હતી. આ સમજૂતી થઈ તે પછી અમેરિકાનું વલણ નરમ પડ્યું હતું. ઑર્ગેનાઇઝેશન ફોર ધ પ્રોહિબિશન ઑફ કેમિકલ વેપન્સ (ઓપીસીડબ્લ્યૂ) અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘે કેમિકલ શસ્ત્રોનો નાશ કરવાની કામગીરી કરી હતી. સીરિયાની સરકારે જાહેર કરેલા 1300 ટન જેટલા ખતરનાક રસાયણોનો નાશ કરાયો હતો. આમ છતાં તે પછીય સીરિયામાં કેમિકલના હુમલા ચાલુ રહ્યા હતા. 2016માં સીરિયાના એલેપ્પો શહેર પર અસદની સેનાએ કબજો કરી લીધો હતો. તે પહેલાં શહેર વિપક્ષીઓના હાથમાં હતું.અબુ જાફર એલેપ્પો નગરના નિવાસી છે. તેઓ કહે છે, ''રાસાયણિક હુમલા બહુ ખતરનાક હતા. કશી ખબર પણ ના પડે અને માણસ મોતની નિંદરમાં સરી જાય."જોકે, આ વખતે જે હુમલા થયા હતા તે વધારે ભયાનક હતા. તેમાં ધીમે-ધીમે મોત આવતું હતું. એવું લાગે કે જાણે આખા વિસ્તારમાં ઑક્સિજનની કમી થઈ ગઈ છે. "લોકો ધીમે-ધીમે ગુંગળાવા લાગતા હતા. ખરેખર બહુ ભયાનક સ્થિતિ થતી હોય છે.''જોકે, પ્રમુખ અસદે હંમેશાં રાસાયણિક શસ્ત્રોના હુમલાની વાતોને નકારી કાઢી છે. ઓપીસીડબ્લ્યૂ અને ગ્લોબલ વૉચડૉગ દુનિયાભરના કેમિકલ શસ્ત્રો પર નજર રાખે છે. કેમિકલ વેપન્સ કન્વેશનમાં સમજૂતી થાય તેને લાગુ કરવાનું કામ પણ આ સંસ્થાઓ કરે છે. આ સંસ્થાઓનું કહેવું છે કે રાસાયણિક હથિયારોમાં એવા કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી માણસો મોત પામે છે. ઇરાદાપૂર્વક એવા ઝેરી તત્ત્વો હવામાં ફેલાવાતા હોય છે, જેના કારણે લોકોને નુકસાન થાય. ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમેનિટેરિયન લૉ પ્રમાણે રાસાયણિક શસ્ત્રો વાપરવાની મનાઈ છે. બહુ વિષમ પરિસ્થિતિ હોય તો જ તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. પરંતુ તેના માટે સૈન્ય કાર્યવાહીની રીતે મજબૂત તર્ક હોવો જોઈએ. આવા રસાયણોના ઉપયોગથી હવામાનને પણ ખરાબ અસર થાય છે. રાસાયણિક શસ્ત્રોને કારણે બહુ ખતરનાક અસર થાય છે. તેના કારણે લાંબો સમય સુધી પીડા ભોગવવી પડતી હોય છે. સીરિયામાં 2014 પછી ઓપીસીડબ્લ્યૂના ફૅક્ટ ફાઇન્ડિંગ મિશને તપાસ કરી હતી. આ ટીમમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના નિષ્ણાતો પણ જોડાયા હતા. બંનેની સંયુક્ત ટીમે ઝેરી કેમિકલના ઉપયોગ વિશે તપાસ કરી હતી. આ તપાસ ટુકડીનું કહેવું છે કે સપ્ટેમ્બર 2013થી એપ્રિલ 2018 સુધીમાં કેમિકલ અને કેમિકલ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ થયો હોવાના પુરાવા મળ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના માનવાધિકારના સ્વતંત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય આયોગ તથા યુએન સાથે જોડાયેલી અન્ય ટીમોએ પણ પોતાની રીતે તપાસ કરી હતી. તેમનું કહેવું હતું કે 18 અન્ય કિસ્સાઓમાં પણ રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. BBC પેનોરમા અને BBC અરબીની ટીમે પણ સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની ચકાસણી પોતાની રીતે કરી હતી. સીડબ્લ્યૂસી સાથે સમજૂતી કર્યા બાદ પણ સીરિયામાં આવા હુમલા થયા હતા. BBC ટીમને ખાતરી છે કે આ 164 હુમલામાંથી 106માં રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ થયો હતો. આવા હુમલા થયાના સાચા પુરાવા ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત કેટલીક અન્ય ઘટનાઓ વિશે અખબારોમાં લખાયું હતું. તેમાં હુમલાનું જે વર્ણન હતું તેની પેટર્ન પરથી લાગે છે કે આ હુમલાઓ પણ રાસાયણિક હુમલા હતા. સીરિયામાં ઓપીસીડબ્લ્યૂ મિશનના પ્રમુખ રહી ચૂકેલા જૂલિયન તંગાએરે બીબીસી સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું :''સરકારી સેનામાંથી જે સંકેતો મળતા હતા, તેના આધારે રાસાયણિક હુમલા થયા હતા તે વાત સાબિત થાય છે. સેના પોતાની રીતે રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરતી જ રહી હતી.''યુએન (સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ) ખાતેની બ્રિટનનાં કાયમી પ્રતિનિધિ કેરેન પિયર્સનું કહેવું છે કે સીરિયામાં રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ એ સીરિયાની 'ધૃષ્ટતા' છે. પિયર્સ કહે છે, ''આ એટલા માટે નહીં કે તેની બહુ ખરાબ અસર થાય છે. પણ એટલા ખાતર કે આ પ્રતિબંધિત શસ્ત્રો છે. છેલ્લા 100 વર્ષથી તેના પર પ્રતિબંધ છે.''BBCએ સપ્ટેમ્બર 2013 પછી સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની તપાસ કરી હતી. ઘણા બધા સ્રોતોમાંથી આ માહિતી મળી છે અને આ સ્રોતોની વિશ્વસનીયતા વિશે કોઈ શંકા નથી. સીરિયામાં ચાલી રહેલા ગૃહ યુદ્ધમાં કોઈ જૂથ સાથે આ સ્રોત સંકળાયેલા નથી. તેમાં આંતરરાષ્ટ્રીય આયોગ, માનવાધિકાર જૂથો, મેડિકલ ઑર્ગેનાઇઝેશન્સ અને થિન્ક ટેન્ક્સનો સમાવેશ થાય છે.આ ઇન્વેસ્ટિગેશન દરમિયાન બીબીસીના સંશોધકોએ યુએન તથા ઓપીસીડબ્લ્યૂએ અગાઉ કરી હતી તે તપાસને પણ ધ્યાને લીધી હતી. સ્વતંત્ર વિશ્લેષકોની મદદ સાથે તે અહેવાલોની ચકાસણી કરાઈ હતી. આ હુમલાની જાહેર થયેલી વિગતો સાથે પણ સમીક્ષાની સરખામણી કરવામાં આવી હતી. તેમાં ભોગ બનેલા લોકો તથા નજરે જોનારા સાક્ષીઓના નિવેદનો તથા હુમલાની તસવીરો અને વિડિયોનો પણ સમાવેશ થાય છે. બીબીસીએ જે રીતે ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું તેની પ્રક્રિયાની ખરાઈ પણ નિષ્ણાત લોકો પાસે કરાવાઈ હતી. બીબીસીના સંશોધકોએ એક માત્ર સ્રોત તરફથી મળેલી હુમલાની માહિતીને ધ્યાનમાં લીધી નહોતી. મતલબ કે કોઈ હુમલા વિશે પુરતા પુરાવા મળ્યા હોય તો જ તેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો હતો. આ તપાસ પછી સ્પષ્ટ થયું હતું કે 106 હુમલામાં રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. બીબીસીની ટીમે સીરિયામાં સ્થળ પર જઈને ફિલ્મ બનાવવાની મંજૂરી માગી હતી, પણ તે મળી નહોતી. સીરિયાની મુલાકાત લેવાની પણ મંજૂરી મળી નહોતી. તેના કારણે અમે એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આ પુરાવાની ખાતરી આપી શકતા નથી. જોકે, દરેક હુમલા વિશે પૂરતા પ્રમાણમાં પુરાવા ઉપલબ્ધ છે. પુરાવા તરીકે વિડિયો, તસવીરો અને સ્થળની વિસ્તૃત માહિતી તથા હુમલાનો સમય પણ ઉપલબ્ધ છે.બીબીસી ડેટાના જણાવ્યા અનુસાર સીરિયાના વાયવ્ય (ઉત્તર પશ્ચિમ) પ્રાંત ઇદલિબમાં કેમિકલ હુમલા સૌથી વધુ થયા છે. તે પછી સૌથી વધુ હુમલા પડોશી પ્રાંત હામા, એલેપ્પો અને રાજધાની દમાસ્કસની નજીકના પૂર્વી ગૂટા વિસ્તારોમાં થયા છે. આ બધા જ વિસ્તારો વિપક્ષી જૂથોના કબજામાં છે અને ત્યાં ગૃહયુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. રાસાયણિક હુમલા પછી હામા પ્રાંતના કફ્ર જિતામાં સૌથી વધુ લોકોનાં મોત થયાં હતાં. ત્યારબાદ પૂર્વી ગૂટાના ડૂમા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ લોકો માર્યા ગયાં હતાં. આ બંને શહેરોમાં વિદ્રોહીઓ અને સરકારી સેના વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર ચોથી એપ્રિલ 2017ના રોજ ઇદલિબ પ્રાંતના ખાન શેઇખોન શહેરમાં એક જ હુમલામાં 80 લોકો માર્યા ગયાં હતાં. આવા રાસાયણિક હુમલા જીવલેણ સાબિત થતા હતા. યુએનના હ્મુમન રાઇટ્સના જણાવ્યા અનુસાર હુમલામાં સૌથી વધુ નાગરિકો માર્યા જાય છે અથવા ઘાયલ થાય છે. આવા હુમલામાં પ્રતિબંધિત શસ્ત્રોનો ઉપયોગ થયો હતો. ગીચ વસતિ હોય તેવા વિસ્તારોમાં આવા હુમલા કરવામાં આવે છે. ઓપીસીડબ્લ્યૂ અને યુએનની સંયુક્ત ટીમના અધિકારીઓએ જૂન 2014માં સીરિયામાં રહેલા બધા જ રાસાયણિક શસ્ત્રો નાબૂદ કર્યાની જાહેરાત કરી હતી. સીરિયાના રાસાયણિક શસ્ત્રોના નાશ માટેની સહમતી રશિયા અને અમેરિકા વચ્ચે 2013માં થઈ હતી. ઓપીસીડબ્લ્યૂના અધિકારીઓમાંના એક ઇન્સ્પેક્ટર ટેગાઇરનું કહેવું છે, ''જે શસ્ત્રોના જથ્થા વિશે અમને ખબર હતી, તેનો અમે નાશ કરી નાખ્યા હતો. અમારી પાસે એ માહિતી હતી, જે અમને આપવામાં આવી હતી. મામલો વિશ્વાસનો હતો." "અમને જે શસ્ત્રોના ભંડાર વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી તેના પર અમે વિશ્વાસ રાખ્યો હતો.''જુલાઈ 2018માં ઓપીસીડબ્લ્યૂના એમડી અહમત ઉજુમકુએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘની સલામતી સમિતિમાં કહ્યું હતું કે તેમની ટીમ બધા જ મુદ્દાઓ વિશે સ્પષ્ટતા કરવા માટે કોશિશ કરી રહી છે. જૂન 2014માં સીરિયામાં રાસાયણિક શસ્ત્રો ખતમ થયાની જાહેરાત કર્યા બાદ પણ તેનો ઉપયોગ બંધ થયો નહોતો. હુમલામાં રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ ચાલુ જ રહ્યો હતો. ચાર એપ્રિલ 2017ના રોજ ખાન શેઇખોનમાં અબ્દુલ યોશેફનાં પત્ની, તેમનાં 11 મહિનાના બે જોડકા સંતાનો, બે ભાઈ, એક ભત્રીજો અને કેટલાય પડોશીઓ માર્યા ગયાં હતાં. તે ઘટનાને યાદ કરતા અબ્દુલ કહે છે કે અચાનક પડોશી અને તેમના પરિવારનાં સભ્યો જમીન પર ઢળી પડ્યા હતા. તેઓ કહે છે, ''બધા લોકો ધ્રૂજી રહ્યા હતા અને તેમનાં મોઢામાંથી ધૂમાડા નીકળી રહ્યા હતા. બહુ ડરામણો સમય હતો એ. મને તો પછી ખબર પડી કે આ રાસાયણિક હુમલો હતો.""હું પણ બેહોશ થઈ ગયો હતો. મને હૉસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો. મને હોશ આવ્યો ત્યારે મેં મારી પત્ની અને સંતાનો વિશે પૂછ્યું હતું. 15 મિનિટ પછી મારી નજર સામે તેમના મૃતદેહો હતા. મેં મારા જીવનના બધા જ સ્વજનો ગૂમાવી દીધા હતા.''ઓપીસીડબ્લ્યૂ અને યુએનની સંયુક્ત તપાસમાં એવાં લોકોને મોટી સંખ્યામાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમણે પોતાની નજર સામે સરીન ગૅસના હુમલાને થતો જોયો હતો. સરીન ગૅસ વિશે કહેવાય છે કે તે સાઇનાઇડ કરતાં પણ 20 ગણો ખતરનાક હોય છે. આ પ્રકારના નર્વ એજન્ટને કારણે એન્ઝાઇમનું રિઍક્શનનું કેમિકલ રિઍક્શન એકદમ વધી જાય છે. તે સ્થિતિ નર્વ સેલ માટે ખતરનાક સાબિત થાય છે. સંયુક્ત તપાસ ટીમનું કહેવું છે કે તેઓ ખાતરી સાથે એવું જણાવી શકે છે કે સરીન ગૅસ છોડવા માટે સીરિયાની સરકાર જ જવાબદાર હતી. સીરિયાના ઍરફોર્સ પર આરોપ છે કે તેણે શહેરો પર બૉમ્બ ફેંક્યા હતા.ખાન શેઇખોનમાંથી તબાહીની તસવીરો જોવા મળી તે પછી અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સીરિયાના ઍરફોર્સના મથક પર મિસાઇલથી હુમલા કરવાના આદેશો આપ્યા હતા. પ્રમુખ બશર અલ-અસદનું કહેવું છે કે ખાન શેઇખોનની ઘટનામાં અતિશયોક્તિ કરીને વધારે પડતી ચગાવવામાં આવી રહી છે. રશિયાનું કહેવું છે કે સીરિયાની સેનાએ આતંકવાદીઓના અડ્ડાઓ પર જ બૉમ્બમારી કરી હતી. રશિયાનું કહેવું છે કે તે જગ્યાએ આતંકવાદીઓના રાસાયણિક શસ્ત્રોના ખડકલા થયેલા હતા. જોકે, ઓપીસીડબ્લ્યૂના એક સભ્ય સ્ટીફન મોગ્લ કહે છે કે તેમની ટીમને એવા પુરાવા મળ્યા હતા, જે દર્શાવતા હતા કે ખાન શેઇખોનમાં સીરિયાની સરકારે જ સરીન ગૅસનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે ત્યાંથી મળેલા સરીન ગૅસના નમૂના અને 2014માં સીરિયામાં જે જથ્થાને નાબૂદ કરવામાં આવ્યો હતો તેના નમૂના એકબીજાને મળતા આવે છે. સંયુક્ત તપાસ ટીમનું કહેવું છે કે સરીનના નમૂના સીરિયામાં એટલી હદે મળે છે કે તેનો ઉપયોગ થયો હશે તેમાં કોઈ શંકા રહેતી નથી. તેના કારણે સીરિયાની સંડોવણી તેમાં સાબિત થાય છે. મોગ્લ કહે છે, ''તેનાથી એ સાબિત થાય છે કે સીરિયામાં બધા જથ્થાનો નાશ થયો નહોતો.''વિડિયો, તસવીરો અને નજરે જોનારા સાક્ષીઓનાં નિવેદનોના આધારે એવું સાબિત થયું છે કે 106 હુમલામાંથી 51માં હવાઈ હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. બીબીસીનું માનવું છે કે હવાઈ હુમલા સીરિયાની સરકારે કર્યા હતા.જોકે, 2015 પછી રશિયાએ પણ અસદને ટેકો આપવા માટે કેટલાય સ્થળે હવાઇ હુમલા કર્યા હતા. યુએન હ્મુમન રાઇટ્સનું કહેવું છે કે તપાસમાં એવું પણ સાબિત નથી થયું કે રશિયાએ હવાઈ હુમલા દરમિયાન રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ નહીં કર્યો હોય. ચેટમ હાઉસના ડૉ. ખાતિબનું કહેવું છે કે જે જગ્યાએ આકરો સંદેશ આપવાની જરૂર હતી તેવા વિસ્તારોમાં અસદની સરકારે રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્થાનિક લોકોને પણ એવો પાઠ ભણાવવાનો હતો કે તમે વિદ્રોહીને તમારા વિસ્તારમાં સાચવીને રાખો નહીં. અસદની સેનાને આ વાત પસંદ નથી તેવો સંદેશ આપવાની કોશિશ થઈ હતી. રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ છેલ્લા ઉપાય તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી લોકોમાં ભયનો માહોલ પેદા થાય. યુદ્ધમાં જ્યારે પણ અસદની સરકારને ફટકો પડ્યો ત્યારે તેમણે રાસાયણિક શસ્ત્રોથી હુમલો કરવાનો વ્યૂહ અપનાવ્યો હતો. લોકો માટે રાસાયણિક શસ્ત્રોના હુમલાથી વધારે ડરામણી સ્થિતિ બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં. એલેપ્પોની લડાઈ અસદ માટે બહુ પડકારરૂપ હતી. એલેપ્પોમાં પણ રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ વ્યૂહાત્મક રીતે કરવામાં આવ્યો હતો. અબુ જાફરે સીરિયાના વિપક્ષો સાથે ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું છે. એલેપ્પો પર હુમલા થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે તેઓ એલેપ્પોમાં જ હતા. રાસાયણિક શસ્ત્રોના હુમલામાં માર્યા ગયેલાં લોકોના મૃતદેહોની તપાસ જાફરે કરી હતી. તેઓ કહે છે, ''હું શબઘરમાં ગયો હતો. ત્યાંની ક્લોરિનની ગંધ નાકને ફાડી નાખે તેવી હતી. મેં શબોની તપાસ કરી ત્યારે ખબર પડી કે ક્લોરિનને કારણે તે લોકો ગુંગળાઈને મર્યા હતા. તે વિસ્તારમાં સતત લડાયક વિમાનો અને હેલિકૉપ્ટર ઉડતા રહેતા હતા.''ક્લોરિનને ઉપરથી છોડવામાં આવે ત્યારે તે તરત જ ગેસમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. આ ગેસ હવાથી વજનદાર હોય છે એટલે હવાનું ઓછું દબાણ હોય ત્યાં તે ફેલાઈ જાય છે.લોકો ભોંયરામાં છુપાઈને બચવા કોશિશ કરતા હતા. ચારે બાજુ દોડભાગ મચી ગઈ હતી. આંખ, ગળું અને ફેફસાં જેવા નાજુક અંગો સાથે ક્લોરિન વાયુ સંપર્કમાં આવે ત્યારે તેમાંથી નીકળતા ઍસિડને કારણે ભારે નુકસાન થાય છે. જોકે, સીરિયાની સરકારનું કહેવું છે કે તેણે ક્યારેય ક્લોરિનનો ઉપયોગ કર્યો નથી. પરંતુ બીબીસીની ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જાણવા મળ્યું હતું કે એલેપ્પોમાં 11 જગ્યાએ થયેલા હુમલામાં ક્લોરિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.

guj

સીરિયામાંથી સ્થળાંતર કરનાર લોકો પરત કેમ ફરી રહ્યા છે?

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ|વ્લાદિમીર પૂતિન|હ્યુમન રાઇટ્સ વોચ|ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ|માનવ અધિકાર|સીરિયા|રશિયા

BBC પેનોરમા અને BBC અરબીની ટીમે પણ સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની ચકાસણી પોતાની રીતે કરી હતી. ''BBCએ સપ્ટેમ્બર 2013 પછી સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની તપાસ કરી હતી. જૂન 2014માં સીરિયામાં રાસાયણિક શસ્ત્રો ખતમ થયાની જાહેરાત કર્યા બાદ પણ તેનો ઉપયોગ બંધ થયો નહોતો.

આખરે અસદ કેવી રીતે આ ભયાનક યુદ્ધમાં જીતવાની નજીક પહોંચી ગયા? રાસાયણિક હુમલા પછી હામા પ્રાંતના કફ્ર જિતામાં સૌથી વધુ લોકોનાં મોત થયાં હતાં. રશિયાનું કહેવું છે કે તે જગ્યાએ આતંકવાદીઓના રાસાયણિક શસ્ત્રોના ખડકલા થયેલા હતા.

સીરિયાની સરકારે જાહેર કરેલા 1300 ટન જેટલા ખતરનાક રસાયણોનો નાશ કરાયો હતો. BBC પેનોરમા અને BBC અરબીની ટીમે પણ સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની ચકાસણી પોતાની રીતે કરી હતી. ''BBCએ સપ્ટેમ્બર 2013 પછી સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની તપાસ કરી હતી. જૂન 2014માં સીરિયામાં રાસાયણિક શસ્ત્રો ખતમ થયાની જાહેરાત કર્યા બાદ પણ તેનો ઉપયોગ બંધ થયો નહોતો. મોગ્લ કહે છે, ''તેનાથી એ સાબિત થાય છે કે સીરિયામાં બધા જથ્થાનો નાશ થયો નહોતો.

આખરે અસદ કેવી રીતે આ ભયાનક યુદ્ધમાં જીતવાની નજીક પહોંચી ગયા? સીરિયાની રાજધાની દમાસ્કસના પરાના વિસ્તારોમાં લોકો પર કેમિકલથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યંત ખરાબ રીતે ભોગ બનેલાં લોકોની તસવીરો જોઈને દુનિયા આખી હચમચી ગઈ હતી. રાસાયણિક હુમલા પછી હામા પ્રાંતના કફ્ર જિતામાં સૌથી વધુ લોકોનાં મોત થયાં હતાં. રશિયાનું કહેવું છે કે તે જગ્યાએ આતંકવાદીઓના રાસાયણિક શસ્ત્રોના ખડકલા થયેલા હતા.

BBC પેનોરમા અને BBC અરબી સર્વિસે સાથે મળીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું, તેમાં ખ્યાલ આવ્યો છે કે અસદની જીત પાછળનું એક મહત્ત્વનું કારણ રાસાયણિક શસ્ત્રોના ઉપયોગ છે. આ વાતના નક્કર પુરાવા મળ્યા છે અને બીબીસી ખાતરીપૂર્વક કહી શકે છે કે સીરિયામાં સપ્ટેમ્બર 2013 પછી ઓછામાં ઓછા 106 કેમિકલ શસ્ત્રોના હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. સીરિયાની સરકારે જાહેર કરેલા 1300 ટન જેટલા ખતરનાક રસાયણોનો નાશ કરાયો હતો. સીરિયામાં 2014 પછી ઓપીસીડબ્લ્યૂના ફૅક્ટ ફાઇન્ડિંગ મિશને તપાસ કરી હતી. BBC પેનોરમા અને BBC અરબીની ટીમે પણ સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની ચકાસણી પોતાની રીતે કરી હતી. ''યુએન (સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ) ખાતેની બ્રિટનનાં કાયમી પ્રતિનિધિ કેરેન પિયર્સનું કહેવું છે કે સીરિયામાં રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ એ સીરિયાની 'ધૃષ્ટતા' છે. ''BBCએ સપ્ટેમ્બર 2013 પછી સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની તપાસ કરી હતી. ઓપીસીડબ્લ્યૂ અને યુએનની સંયુક્ત ટીમના અધિકારીઓએ જૂન 2014માં સીરિયામાં રહેલા બધા જ રાસાયણિક શસ્ત્રો નાબૂદ કર્યાની જાહેરાત કરી હતી. જૂન 2014માં સીરિયામાં રાસાયણિક શસ્ત્રો ખતમ થયાની જાહેરાત કર્યા બાદ પણ તેનો ઉપયોગ બંધ થયો નહોતો. મોગ્લ કહે છે, ''તેનાથી એ સાબિત થાય છે કે સીરિયામાં બધા જથ્થાનો નાશ થયો નહોતો.

આખરે અસદ કેવી રીતે આ ભયાનક યુદ્ધમાં જીતવાની નજીક પહોંચી ગયા? સીરિયાની રાજધાની દમાસ્કસના પરાના વિસ્તારોમાં લોકો પર કેમિકલથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યંત ખરાબ રીતે ભોગ બનેલાં લોકોની તસવીરો જોઈને દુનિયા આખી હચમચી ગઈ હતી. આ બધા જ વિસ્તારો વિપક્ષી જૂથોના કબજામાં છે અને ત્યાં ગૃહયુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. રાસાયણિક હુમલા પછી હામા પ્રાંતના કફ્ર જિતામાં સૌથી વધુ લોકોનાં મોત થયાં હતાં. રશિયાનું કહેવું છે કે તે જગ્યાએ આતંકવાદીઓના રાસાયણિક શસ્ત્રોના ખડકલા થયેલા હતા. ચેટમ હાઉસના ડૉ. ખાતિબનું કહેવું છે કે જે જગ્યાએ આકરો સંદેશ આપવાની જરૂર હતી તેવા વિસ્તારોમાં અસદની સરકારે રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્થાનિક લોકોને પણ એવો પાઠ ભણાવવાનો હતો કે તમે વિદ્રોહીને તમારા વિસ્તારમાં સાચવીને રાખો નહીં. લોકો માટે રાસાયણિક શસ્ત્રોના હુમલાથી વધારે ડરામણી સ્થિતિ બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં. રાસાયણિક શસ્ત્રોના હુમલામાં માર્યા ગયેલાં લોકોના મૃતદેહોની તપાસ જાફરે કરી હતી.

BBC પેનોરમા અને BBC અરબી સર્વિસે સાથે મળીને ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું, તેમાં ખ્યાલ આવ્યો છે કે અસદની જીત પાછળનું એક મહત્ત્વનું કારણ રાસાયણિક શસ્ત્રોના ઉપયોગ છે. આ વાતના નક્કર પુરાવા મળ્યા છે અને બીબીસી ખાતરીપૂર્વક કહી શકે છે કે સીરિયામાં સપ્ટેમ્બર 2013 પછી ઓછામાં ઓછા 106 કેમિકલ શસ્ત્રોના હુમલા કરવામાં આવ્યા હતા. પશ્ચિમના દેશોએ આ હુમલા પછી કહ્યું હતું કે આવો કેમિકલ હુમલો માત્ર સરકાર જ કરી શકે. સીરિયાની સરકારે જાહેર કરેલા 1300 ટન જેટલા ખતરનાક રસાયણોનો નાશ કરાયો હતો. 2016માં સીરિયાના એલેપ્પો શહેર પર અસદની સેનાએ કબજો કરી લીધો હતો. સીરિયામાં 2014 પછી ઓપીસીડબ્લ્યૂના ફૅક્ટ ફાઇન્ડિંગ મિશને તપાસ કરી હતી. BBC પેનોરમા અને BBC અરબીની ટીમે પણ સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની ચકાસણી પોતાની રીતે કરી હતી. ''યુએન (સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ) ખાતેની બ્રિટનનાં કાયમી પ્રતિનિધિ કેરેન પિયર્સનું કહેવું છે કે સીરિયામાં રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ એ સીરિયાની 'ધૃષ્ટતા' છે. ''BBCએ સપ્ટેમ્બર 2013 પછી સીરિયામાં થયેલા 164 રાસાયણિક હુમલાના અહેવાલોની તપાસ કરી હતી. અહેવાલો અનુસાર ચોથી એપ્રિલ 2017ના રોજ ઇદલિબ પ્રાંતના ખાન શેઇખોન શહેરમાં એક જ હુમલામાં 80 લોકો માર્યા ગયાં હતાં. ઓપીસીડબ્લ્યૂ અને યુએનની સંયુક્ત ટીમના અધિકારીઓએ જૂન 2014માં સીરિયામાં રહેલા બધા જ રાસાયણિક શસ્ત્રો નાબૂદ કર્યાની જાહેરાત કરી હતી. જૂન 2014માં સીરિયામાં રાસાયણિક શસ્ત્રો ખતમ થયાની જાહેરાત કર્યા બાદ પણ તેનો ઉપયોગ બંધ થયો નહોતો. પ્રમુખ બશર અલ-અસદનું કહેવું છે કે ખાન શેઇખોનની ઘટનામાં અતિશયોક્તિ કરીને વધારે પડતી ચગાવવામાં આવી રહી છે. રશિયાનું કહેવું છે કે તે જગ્યાએ આતંકવાદીઓના રાસાયણિક શસ્ત્રોના ખડકલા થયેલા હતા. મોગ્લ કહે છે, ''તેનાથી એ સાબિત થાય છે કે સીરિયામાં બધા જથ્થાનો નાશ થયો નહોતો.

આખરે અસદ કેવી રીતે આ ભયાનક યુદ્ધમાં જીતવાની નજીક પહોંચી ગયા? અસદની સરકારે સીરિયાનાં લોકો પર કેમિકલ શસ્ત્રોનો વ્યાપક રીતે ઉપયોગ કર્યો છે. સીરિયાની રાજધાની દમાસ્કસના પરાના વિસ્તારોમાં લોકો પર કેમિકલથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યંત ખરાબ રીતે ભોગ બનેલાં લોકોની તસવીરો જોઈને દુનિયા આખી હચમચી ગઈ હતી. સીડબ્લ્યૂસી સાથે સમજૂતી કર્યા બાદ પણ સીરિયામાં આવા હુમલા થયા હતા. સીરિયામાં ચાલી રહેલા ગૃહ યુદ્ધમાં કોઈ જૂથ સાથે આ સ્રોત સંકળાયેલા નથી. આ બધા જ વિસ્તારો વિપક્ષી જૂથોના કબજામાં છે અને ત્યાં ગૃહયુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. રાસાયણિક હુમલા પછી હામા પ્રાંતના કફ્ર જિતામાં સૌથી વધુ લોકોનાં મોત થયાં હતાં. સીરિયાના ઍરફોર્સ પર આરોપ છે કે તેણે શહેરો પર બૉમ્બ ફેંક્યા હતા. રશિયાનું કહેવું છે કે તે જગ્યાએ આતંકવાદીઓના રાસાયણિક શસ્ત્રોના ખડકલા થયેલા હતા. ચેટમ હાઉસના ડૉ. ખાતિબનું કહેવું છે કે જે જગ્યાએ આકરો સંદેશ આપવાની જરૂર હતી તેવા વિસ્તારોમાં અસદની સરકારે રાસાયણિક શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્થાનિક લોકોને પણ એવો પાઠ ભણાવવાનો હતો કે તમે વિદ્રોહીને તમારા વિસ્તારમાં સાચવીને રાખો નહીં. લોકો માટે રાસાયણિક શસ્ત્રોના હુમલાથી વધારે ડરામણી સ્થિતિ બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં. અબુ જાફરે સીરિયાના વિપક્ષો સાથે ફોરેન્સિક સાયન્ટિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું છે. રાસાયણિક શસ્ત્રોના હુમલામાં માર્યા ગયેલાં લોકોના મૃતદેહોની તપાસ જાફરે કરી હતી.

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ|વ્લાદિમીર પૂતિન|હ્યુમન રાઇટ્સ વોચ|ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ|માનવ અધિકાર|સીરિયા|રશિયા

variable

Generate Headline and Tag words:

uk-england-birmingham-28349706

Trojan Horse report finds 'aggressive Islamist ethos' in schools

The report, revealed in The Guardian, was ordered by the government after claims some Muslim groups were trying to take control in some schools.The Department for Education has said it will not comment on the leaks.Birmingham council has released its own report, disagreeing with Mr Clarke.The government's report was compiled by retired senior police officer Peter Clarke, the former head of the Met Police's counter-terrorism unit. It is due to be published next week.It says he found evidence of "sustained and co-ordinated agenda to impose upon children in a number of Birmingham schools the segregationist attitudes and practices of a hardline and politicised strain of Sunni Islam".He also found evidence of a "co-ordinated, deliberate and sustained action to introduce an intolerant and aggressive Islamist ethos into some schools in the city".The agenda would have confined "schoolchildren within an intolerant, inward-looking monoculture that would severely inhibit their participation in the life of modern Britain," the leaked report says.A spokesman for the DfE said: "The allegations made in relation to some schools in Birmingham are very serious and we are investigating all evidence put to us in conjunction with Ofsted and Birmingham City Council."Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. They reflected concerns raised in May about improper governance and staffing and "a narrowing of entitlement for children", he said."We do not need an over-reaction. This is not a criticism of the Islamic faith, but of a narrow current within it," he said.Birmingham's report, compiled by former head teacher Ian Kershaw, differed in its conclusions.It said there was "no evidence of a conspiracy to promote an anti-British agenda, violent extremism or radicalisation in schools" in the east of the city. Mr Kershaw did find "key individuals" promoting Islamic principles in schools and "noted a pattern of these individuals moving between schools". He did not conclude whether the original "Trojan Horse" letter was a hoax, as has been claimed. But he found evidence that the "five steps" outlined in the original letter as a means of destabilising school leadership were "present in a large number of the schools considered part of the investigation".His report said evidence pointed to a group of "British male governors and teachers, predominantly of Pakistani heritage", which have formed in order to address perceived failings in some schools. Mr Kershaw said the tactics employed by these groups were often "improper" and there was a "pattern" to their behaviour but it stopped short of a widespread plot. The report, revealed in The Guardian, was ordered by the government after claims some Muslim groups were trying to take control in some schools.The Department for Education has said it will not comment on the leaks.Birmingham council has released its own report, disagreeing with Mr Clarke.The government's report was compiled by retired senior police officer Peter Clarke, the former head of the Met Police's counter-terrorism unit. It is due to be published next week.It says he found evidence of "sustained and co-ordinated agenda to impose upon children in a number of Birmingham schools the segregationist attitudes and practices of a hardline and politicised strain of Sunni Islam".He also found evidence of a "co-ordinated, deliberate and sustained action to introduce an intolerant and aggressive Islamist ethos into some schools in the city".The agenda would have confined "schoolchildren within an intolerant, inward-looking monoculture that would severely inhibit their participation in the life of modern Britain," the leaked report says.A spokesman for the DfE said: "The allegations made in relation to some schools in Birmingham are very serious and we are investigating all evidence put to us in conjunction with Ofsted and Birmingham City Council."Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. They reflected concerns raised in May about improper governance and staffing and "a narrowing of entitlement for children", he said."We do not need an over-reaction. This is not a criticism of the Islamic faith, but of a narrow current within it," he said.Birmingham's report, compiled by former head teacher Ian Kershaw, differed in its conclusions.It said there was "no evidence of a conspiracy to promote an anti-British agenda, violent extremism or radicalisation in schools" in the east of the city. Mr Kershaw did find "key individuals" promoting Islamic principles in schools and "noted a pattern of these individuals moving between schools". He did not conclude whether the original "Trojan Horse" letter was a hoax, as has been claimed. But he found evidence that the "five steps" outlined in the original letter as a means of destabilising school leadership were "present in a large number of the schools considered part of the investigation".His report said evidence pointed to a group of "British male governors and teachers, predominantly of Pakistani heritage", which have formed in order to address perceived failings in some schools. Mr Kershaw said the tactics employed by these groups were often "improper" and there was a "pattern" to their behaviour but it stopped short of a widespread plot. He said their motivation seemed to be an attempt to "raise standards" based on a "genuine and understandable desire...to improve education and opportunities for Muslim pupils."The evidence is not sufficient to lead me to construe the behaviour to be a co-ordinated plan to improperly influence the direction or management of schools serving students of predominantly Islamic faith or background," he said. Mr Kershaw also says Birmingham City Council was "slow to respond" to allegations in the letter and accused education chiefs in the city of "poor oversight". He identifies a "culture within [the council] of not wanting to address difficult issues and problems with school governance" for risk of bringing accusations of racism or Islamophobia. Speaking at a press conference earlier, Council leader Sir Albert Bore admitted the council failed to act for fear of being seen as racist or Islamophobic. Last month, Ofsted and the Education Funding Agency published their reports and five schools were placed in special measures as a result.The schools involved have always denied any wrongdoing.On Tuesday, the board of trustees resigned at Park View Education Trust, which has been at the centre of claims, stating they had been the victims of a "co-ordinated and vicious" attack. The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools. The origin of the letter and the intentions behind it have never been determined.He said their motivation seemed to be an attempt to "raise standards" based on a "genuine and understandable desire...to improve education and opportunities for Muslim pupils."The evidence is not sufficient to lead me to construe the behaviour to be a co-ordinated plan to improperly influence the direction or management of schools serving students of predominantly Islamic faith or background," he said. Mr Kershaw also says Birmingham City Council was "slow to respond" to allegations in the letter and accused education chiefs in the city of "poor oversight". He identifies a "culture within [the council] of not wanting to address difficult issues and problems with school governance" for risk of bringing accusations of racism or Islamophobia. Speaking at a press conference earlier, Council leader Sir Albert Bore admitted the council failed to act for fear of being seen as racist or Islamophobic. Last month, Ofsted and the Education Funding Agency published their reports and five schools were placed in special measures as a result.The schools involved have always denied any wrongdoing.On Tuesday, the board of trustees resigned at Park View Education Trust, which has been at the centre of claims, stating they had been the victims of a "co-ordinated and vicious" attack. The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools. The origin of the letter and the intentions behind it have never been determined.

eng

The original "Trojan Horse" letter alleges the existence of a group of hardline Muslims claiming responsibility for a change in leadership at some schools|The original "Trojan Horse" letter alleges the existence of a group of hardline Muslims claiming responsibility for a change in leadership at some schools|Peter Clarke is a former deputy commissioner of the Met|Peter Clarke is a former deputy commissioner of the Met

Birmingham|Birmingham City Council

"Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools. The origin of the letter and the intentions behind it have never been determined.

The report, revealed in The Guardian, was ordered by the government after claims some Muslim groups were trying to take control in some schools.The Department for Education has said it will not comment on the leaks.Birmingham council has released its own report, disagreeing with Mr Clarke.The government's report was compiled by retired senior police officer Peter Clarke, the former head of the Met Police's counter-terrorism unit. He identifies a "culture within [the council] of not wanting to address difficult issues and problems with school governance" for risk of bringing accusations of racism or Islamophobia. The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools.

"Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. Mr Kershaw did find "key individuals" promoting Islamic principles in schools and "noted a pattern of these individuals moving between schools". Mr Kershaw also says Birmingham City Council was "slow to respond" to allegations in the letter and accused education chiefs in the city of "poor oversight". The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools. The origin of the letter and the intentions behind it have never been determined.

The report, revealed in The Guardian, was ordered by the government after claims some Muslim groups were trying to take control in some schools.The Department for Education has said it will not comment on the leaks.Birmingham council has released its own report, disagreeing with Mr Clarke.The government's report was compiled by retired senior police officer Peter Clarke, the former head of the Met Police's counter-terrorism unit. "Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. He identifies a "culture within [the council] of not wanting to address difficult issues and problems with school governance" for risk of bringing accusations of racism or Islamophobia. Last month, Ofsted and the Education Funding Agency published their reports and five schools were placed in special measures as a result.The schools involved have always denied any wrongdoing.On Tuesday, the board of trustees resigned at Park View Education Trust, which has been at the centre of claims, stating they had been the victims of a "co-ordinated and vicious" attack. The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools.

"Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. They reflected concerns raised in May about improper governance and staffing and "a narrowing of entitlement for children", he said. Mr Kershaw did find "key individuals" promoting Islamic principles in schools and "noted a pattern of these individuals moving between schools". He did not conclude whether the original "Trojan Horse" letter was a hoax, as has been claimed. Mr Kershaw said the tactics employed by these groups were often "improper" and there was a "pattern" to their behaviour but it stopped short of a widespread plot. He said their motivation seemed to be an attempt to "raise standards" based on a "genuine and understandable desire...to improve education and opportunities for Muslim pupils. "The evidence is not sufficient to lead me to construe the behaviour to be a co-ordinated plan to improperly influence the direction or management of schools serving students of predominantly Islamic faith or background," he said. Mr Kershaw also says Birmingham City Council was "slow to respond" to allegations in the letter and accused education chiefs in the city of "poor oversight". The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools. The origin of the letter and the intentions behind it have never been determined.

The report, revealed in The Guardian, was ordered by the government after claims some Muslim groups were trying to take control in some schools.The Department for Education has said it will not comment on the leaks.Birmingham council has released its own report, disagreeing with Mr Clarke.The government's report was compiled by retired senior police officer Peter Clarke, the former head of the Met Police's counter-terrorism unit. It is due to be published next week.It says he found evidence of "sustained and co-ordinated agenda to impose upon children in a number of Birmingham schools the segregationist attitudes and practices of a hardline and politicised strain of Sunni Islam".He also found evidence of a "co-ordinated, deliberate and sustained action to introduce an intolerant and aggressive Islamist ethos into some schools in the city".The agenda would have confined "schoolchildren within an intolerant, inward-looking monoculture that would severely inhibit their participation in the life of modern Britain," the leaked report says.A spokesman for the DfE said: "The allegations made in relation to some schools in Birmingham are very serious and we are investigating all evidence put to us in conjunction with Ofsted and Birmingham City Council. "Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. They reflected concerns raised in May about improper governance and staffing and "a narrowing of entitlement for children", he said. This is not a criticism of the Islamic faith, but of a narrow current within it," he said.Birmingham's report, compiled by former head teacher Ian Kershaw, differed in its conclusions.It said there was "no evidence of a conspiracy to promote an anti-British agenda, violent extremism or radicalisation in schools" in the east of the city. But he found evidence that the "five steps" outlined in the original letter as a means of destabilising school leadership were "present in a large number of the schools considered part of the investigation".His report said evidence pointed to a group of "British male governors and teachers, predominantly of Pakistani heritage", which have formed in order to address perceived failings in some schools. Mr Kershaw also says Birmingham City Council was "slow to respond" to allegations in the letter and accused education chiefs in the city of "poor oversight". He identifies a "culture within [the council] of not wanting to address difficult issues and problems with school governance" for risk of bringing accusations of racism or Islamophobia. Last month, Ofsted and the Education Funding Agency published their reports and five schools were placed in special measures as a result.The schools involved have always denied any wrongdoing.On Tuesday, the board of trustees resigned at Park View Education Trust, which has been at the centre of claims, stating they had been the victims of a "co-ordinated and vicious" attack. The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools.

"Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. They reflected concerns raised in May about improper governance and staffing and "a narrowing of entitlement for children", he said. This is not a criticism of the Islamic faith, but of a narrow current within it," he said.Birmingham's report, compiled by former head teacher Ian Kershaw, differed in its conclusions.It said there was "no evidence of a conspiracy to promote an anti-British agenda, violent extremism or radicalisation in schools" in the east of the city. Mr Kershaw did find "key individuals" promoting Islamic principles in schools and "noted a pattern of these individuals moving between schools". He did not conclude whether the original "Trojan Horse" letter was a hoax, as has been claimed. But he found evidence that the "five steps" outlined in the original letter as a means of destabilising school leadership were "present in a large number of the schools considered part of the investigation".His report said evidence pointed to a group of "British male governors and teachers, predominantly of Pakistani heritage", which have formed in order to address perceived failings in some schools. Mr Kershaw said the tactics employed by these groups were often "improper" and there was a "pattern" to their behaviour but it stopped short of a widespread plot. He said their motivation seemed to be an attempt to "raise standards" based on a "genuine and understandable desire...to improve education and opportunities for Muslim pupils. "The evidence is not sufficient to lead me to construe the behaviour to be a co-ordinated plan to improperly influence the direction or management of schools serving students of predominantly Islamic faith or background," he said. Mr Kershaw also says Birmingham City Council was "slow to respond" to allegations in the letter and accused education chiefs in the city of "poor oversight". He identifies a "culture within [the council] of not wanting to address difficult issues and problems with school governance" for risk of bringing accusations of racism or Islamophobia. Last month, Ofsted and the Education Funding Agency published their reports and five schools were placed in special measures as a result.The schools involved have always denied any wrongdoing.On Tuesday, the board of trustees resigned at Park View Education Trust, which has been at the centre of claims, stating they had been the victims of a "co-ordinated and vicious" attack. The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools. The origin of the letter and the intentions behind it have never been determined. The origin of the letter and the intentions behind it have never been determined.He said their motivation seemed to be an attempt to "raise standards" based on a "genuine and understandable desire...to improve education and opportunities for Muslim pupils.

The report, revealed in The Guardian, was ordered by the government after claims some Muslim groups were trying to take control in some schools.The Department for Education has said it will not comment on the leaks.Birmingham council has released its own report, disagreeing with Mr Clarke.The government's report was compiled by retired senior police officer Peter Clarke, the former head of the Met Police's counter-terrorism unit. It is due to be published next week.It says he found evidence of "sustained and co-ordinated agenda to impose upon children in a number of Birmingham schools the segregationist attitudes and practices of a hardline and politicised strain of Sunni Islam".He also found evidence of a "co-ordinated, deliberate and sustained action to introduce an intolerant and aggressive Islamist ethos into some schools in the city".The agenda would have confined "schoolchildren within an intolerant, inward-looking monoculture that would severely inhibit their participation in the life of modern Britain," the leaked report says.A spokesman for the DfE said: "The allegations made in relation to some schools in Birmingham are very serious and we are investigating all evidence put to us in conjunction with Ofsted and Birmingham City Council. "Russell Hobby, general secretary of the National Association of Head Teachers, said his union was disturbed by the Clarke review findings but not surprised. They reflected concerns raised in May about improper governance and staffing and "a narrowing of entitlement for children", he said. This is not a criticism of the Islamic faith, but of a narrow current within it," he said.Birmingham's report, compiled by former head teacher Ian Kershaw, differed in its conclusions.It said there was "no evidence of a conspiracy to promote an anti-British agenda, violent extremism or radicalisation in schools" in the east of the city. Mr Kershaw did find "key individuals" promoting Islamic principles in schools and "noted a pattern of these individuals moving between schools". But he found evidence that the "five steps" outlined in the original letter as a means of destabilising school leadership were "present in a large number of the schools considered part of the investigation".His report said evidence pointed to a group of "British male governors and teachers, predominantly of Pakistani heritage", which have formed in order to address perceived failings in some schools. He said their motivation seemed to be an attempt to "raise standards" based on a "genuine and understandable desire...to improve education and opportunities for Muslim pupils. "The evidence is not sufficient to lead me to construe the behaviour to be a co-ordinated plan to improperly influence the direction or management of schools serving students of predominantly Islamic faith or background," he said. Mr Kershaw also says Birmingham City Council was "slow to respond" to allegations in the letter and accused education chiefs in the city of "poor oversight". He identifies a "culture within [the council] of not wanting to address difficult issues and problems with school governance" for risk of bringing accusations of racism or Islamophobia. Speaking at a press conference earlier, Council leader Sir Albert Bore admitted the council failed to act for fear of being seen as racist or Islamophobic. Last month, Ofsted and the Education Funding Agency published their reports and five schools were placed in special measures as a result.The schools involved have always denied any wrongdoing.On Tuesday, the board of trustees resigned at Park View Education Trust, which has been at the centre of claims, stating they had been the victims of a "co-ordinated and vicious" attack. The trust has been the focus of allegations made in the anonymous Trojan Horse letter alleging the existence of a clique of hardline Muslims attempting to seize control of Birmingham schools. The origin of the letter and the intentions behind it have never been determined.He said their motivation seemed to be an attempt to "raise standards" based on a "genuine and understandable desire...to improve education and opportunities for Muslim pupils.

Birmingham|Birmingham City Council

variable

Generate Headline and Tag words:

world-latin-america-32779192

Rio favela residents speak of shooting violence fears

Last month, it hit the headlines again when six people were killed in the space of just two days.Among them was a 10-year-old boy shot dead by police who allegedly mistook his mobile phone for a gun. The spike in violence comes less than five years after police special forces moved into the favela to retake it from the drug gangs which had been running it for years. The narrow and winding streets of Complexo do Alemao, which house an estimated 70,000 people, were thought to be inaccessible to security forces.So when aerial TV footage showed scores of drug dealers fleeing the favela on foot and motorcycles it was seen as a major turning point in Rio's struggle against organised crime. The security forces established a permanent presence in the neighbourhood as part of their policy to "pacify" Rio's favelas, but over the past months shootouts between drug gangs and the police have again become commonplace.Beth McLoughlin spoke to four residents about what it is like to live in Complexo do Alemao. "I love this place, but I have often thought about moving away."I used to work as a motorbike taxi driver, but I had to give it up because it was too dangerous when there were gunfights. I was responsible not just for me but for my passenger as well."You hear a lot of gossip as a motorbike taxi driver. A woman got me to take her to a house because her husband was there with another woman. "You get to know everyone."I have lost a lot of friends to the drug gangs. It's difficult when people you grow up with die. "I chose a different path. My brother died after he got shot in a police operation. It makes you stronger in one way, but in another way, you are crying inside."My mother gets ill because of the shootouts, but I'm used to it. I've started my own business now, selling food inside the community.""When I was growing up here, we used to play in the street freely. "It was the opposite to what people think a favela is like. There weren't so many guns around in those days. "At Barraco 55 [community centre], we have music practices and there is a hostel so foreigners can bring their skills to the community."It's a way of showing the good things about the community to people."Before the army came, I believed it could make things better. A lot of things were promised. "Now, we have a health centre but most of the time there are no doctors, because they are too afraid [to come to the favela]. "When teachers don't come to the schools, classes get cancelled, and those children end up on the streets where there is more chance they will work for drug gangs."Last year, I was coming back from a class, and I had to hide behind a car because of a shootout. It's a horrible situation."But residents get used to this routine, they just carry on with their daily lives.""In the favela we like to celebrate, but the police banned our baile funk [dance] parties, I think they don't like to see people in favelas having fun."Now, we have to ask them if we want to hold an event. Sometimes they say yes, sometimes they say no."In 2007, no one would set foot in Complexo do Alemao. I set up an IT company to bring internet to people, but we couldn't even get the communications companies to come in."Post still doesn't get delivered to a lot of houses. You have to pick it up at the residents' association, or give the address of a relative. "Postmen are afraid to enter because of the gunfights."I've never hidden from people where I live. I like it there, it's close to everything.""Complexo do Alemao is like a small city, everyone knows each other."I moved here when I was a child, I came from a community where dead bodies were dumped just outside my front door by drug gangs. "Alemao was a lot calmer in those days."They filmed some scenes of a soap opera here in 2012. Tourists started to come. It was bizarre, they wanted to see where drugs were sold." It was peaceful at first [when the security forces moved in], but then the police started to get nervous and police operations started happening here at any time of day or night. "Now it's the worst it's ever been."

eng

An estimated 70,000 people live in the Complexo do Alemao in Rio de Janeiro

Brazil|Rio de Janeiro

The spike in violence comes less than five years after police special forces moved into the favela to retake it from the drug gangs which had been running it for years. "It was the opposite to what people think a favela is like. "Now, we have a health centre but most of the time there are no doctors, because they are too afraid [to come to the favela].

The narrow and winding streets of Complexo do Alemao, which house an estimated 70,000 people, were thought to be inaccessible to security forces.So when aerial TV footage showed scores of drug dealers fleeing the favela on foot and motorcycles it was seen as a major turning point in Rio's struggle against organised crime. The security forces established a permanent presence in the neighbourhood as part of their policy to "pacify" Rio's favelas, but over the past months shootouts between drug gangs and the police have again become commonplace.Beth McLoughlin spoke to four residents about what it is like to live in Complexo do Alemao. "In 2007, no one would set foot in Complexo do Alemao.

The spike in violence comes less than five years after police special forces moved into the favela to retake it from the drug gangs which had been running it for years. "It was the opposite to what people think a favela is like. "Now, we have a health centre but most of the time there are no doctors, because they are too afraid [to come to the favela]. ""In the favela we like to celebrate, but the police banned our baile funk [dance] parties, I think they don't like to see people in favelas having fun. "In 2007, no one would set foot in Complexo do Alemao.

The narrow and winding streets of Complexo do Alemao, which house an estimated 70,000 people, were thought to be inaccessible to security forces.So when aerial TV footage showed scores of drug dealers fleeing the favela on foot and motorcycles it was seen as a major turning point in Rio's struggle against organised crime. The security forces established a permanent presence in the neighbourhood as part of their policy to "pacify" Rio's favelas, but over the past months shootouts between drug gangs and the police have again become commonplace.Beth McLoughlin spoke to four residents about what it is like to live in Complexo do Alemao. "Now, we have a health centre but most of the time there are no doctors, because they are too afraid [to come to the favela]. "In 2007, no one would set foot in Complexo do Alemao. ""Complexo do Alemao is like a small city, everyone knows each other.

The spike in violence comes less than five years after police special forces moved into the favela to retake it from the drug gangs which had been running it for years. The security forces established a permanent presence in the neighbourhood as part of their policy to "pacify" Rio's favelas, but over the past months shootouts between drug gangs and the police have again become commonplace.Beth McLoughlin spoke to four residents about what it is like to live in Complexo do Alemao. "I used to work as a motorbike taxi driver, but I had to give it up because it was too dangerous when there were gunfights. "It was the opposite to what people think a favela is like. "Now, we have a health centre but most of the time there are no doctors, because they are too afraid [to come to the favela]. "Last year, I was coming back from a class, and I had to hide behind a car because of a shootout. ""In the favela we like to celebrate, but the police banned our baile funk [dance] parties, I think they don't like to see people in favelas having fun. "In 2007, no one would set foot in Complexo do Alemao. ""Complexo do Alemao is like a small city, everyone knows each other. "I moved here when I was a child, I came from a community where dead bodies were dumped just outside my front door by drug gangs.

Last month, it hit the headlines again when six people were killed in the space of just two days.Among them was a 10-year-old boy shot dead by police who allegedly mistook his mobile phone for a gun. The spike in violence comes less than five years after police special forces moved into the favela to retake it from the drug gangs which had been running it for years. The narrow and winding streets of Complexo do Alemao, which house an estimated 70,000 people, were thought to be inaccessible to security forces.So when aerial TV footage showed scores of drug dealers fleeing the favela on foot and motorcycles it was seen as a major turning point in Rio's struggle against organised crime. The security forces established a permanent presence in the neighbourhood as part of their policy to "pacify" Rio's favelas, but over the past months shootouts between drug gangs and the police have again become commonplace.Beth McLoughlin spoke to four residents about what it is like to live in Complexo do Alemao. "At Barraco 55 [community centre], we have music practices and there is a hostel so foreigners can bring their skills to the community. "Now, we have a health centre but most of the time there are no doctors, because they are too afraid [to come to the favela]. "When teachers don't come to the schools, classes get cancelled, and those children end up on the streets where there is more chance they will work for drug gangs. "In 2007, no one would set foot in Complexo do Alemao. ""Complexo do Alemao is like a small city, everyone knows each other. "I moved here when I was a child, I came from a community where dead bodies were dumped just outside my front door by drug gangs.

The spike in violence comes less than five years after police special forces moved into the favela to retake it from the drug gangs which had been running it for years. The narrow and winding streets of Complexo do Alemao, which house an estimated 70,000 people, were thought to be inaccessible to security forces.So when aerial TV footage showed scores of drug dealers fleeing the favela on foot and motorcycles it was seen as a major turning point in Rio's struggle against organised crime. The security forces established a permanent presence in the neighbourhood as part of their policy to "pacify" Rio's favelas, but over the past months shootouts between drug gangs and the police have again become commonplace.Beth McLoughlin spoke to four residents about what it is like to live in Complexo do Alemao. "I used to work as a motorbike taxi driver, but I had to give it up because it was too dangerous when there were gunfights. "I have lost a lot of friends to the drug gangs. "My mother gets ill because of the shootouts, but I'm used to it. "It was the opposite to what people think a favela is like. "Now, we have a health centre but most of the time there are no doctors, because they are too afraid [to come to the favela]. "Last year, I was coming back from a class, and I had to hide behind a car because of a shootout. "But residents get used to this routine, they just carry on with their daily lives. ""In the favela we like to celebrate, but the police banned our baile funk [dance] parties, I think they don't like to see people in favelas having fun. "In 2007, no one would set foot in Complexo do Alemao. ""Complexo do Alemao is like a small city, everyone knows each other. "I moved here when I was a child, I came from a community where dead bodies were dumped just outside my front door by drug gangs. It was bizarre, they wanted to see where drugs were sold."

Last month, it hit the headlines again when six people were killed in the space of just two days.Among them was a 10-year-old boy shot dead by police who allegedly mistook his mobile phone for a gun. The spike in violence comes less than five years after police special forces moved into the favela to retake it from the drug gangs which had been running it for years. The narrow and winding streets of Complexo do Alemao, which house an estimated 70,000 people, were thought to be inaccessible to security forces.So when aerial TV footage showed scores of drug dealers fleeing the favela on foot and motorcycles it was seen as a major turning point in Rio's struggle against organised crime. The security forces established a permanent presence in the neighbourhood as part of their policy to "pacify" Rio's favelas, but over the past months shootouts between drug gangs and the police have again become commonplace.Beth McLoughlin spoke to four residents about what it is like to live in Complexo do Alemao. "I have lost a lot of friends to the drug gangs. It's difficult when people you grow up with die. "At Barraco 55 [community centre], we have music practices and there is a hostel so foreigners can bring their skills to the community. "Now, we have a health centre but most of the time there are no doctors, because they are too afraid [to come to the favela]. "When teachers don't come to the schools, classes get cancelled, and those children end up on the streets where there is more chance they will work for drug gangs. ""In the favela we like to celebrate, but the police banned our baile funk [dance] parties, I think they don't like to see people in favelas having fun. "In 2007, no one would set foot in Complexo do Alemao. "Post still doesn't get delivered to a lot of houses. ""Complexo do Alemao is like a small city, everyone knows each other. "I moved here when I was a child, I came from a community where dead bodies were dumped just outside my front door by drug gangs. It was peaceful at first [when the security forces moved in], but then the police started to get nervous and police operations started happening here at any time of day or night.

Brazil|Rio de Janeiro

2

Generate Headline and Two Tag words:

noticias-america-latina-57766056

Jovenel Moïse: el incierto y caótico proceso de Haití para reemplazar a su asesinado presidente

Los expertos coinciden en que, incluso para un país inestable como Haití, un magnicidio es un paso de consecuencias imprevisibles.La última vez que un presidente del país fue asesinado sucedió en 1915, cuando Vilbrun Guillaume Sam fue arrastrado y golpeado hasta la muerte por un grupo de rebeldes. La situación terminó con una ocupación de Estados Unidos.Pero más de 100 años han pasado y, si bien los tiempos son muy distintos, los analistas temen por las consecuencias que dejen el actual vacío de poder."El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo.Y la primera fuente de inestabilidad, la más urgente de resolver, es saber quién manda en el país.Los expertos coinciden en que, incluso para un país inestable como Haití, un magnicidio es un paso de consecuencias imprevisibles.La última vez que un presidente del país fue asesinado sucedió en 1915, cuando Vilbrun Guillaume Sam fue arrastrado y golpeado hasta la muerte por un grupo de rebeldes. La situación terminó con una ocupación de Estados Unidos.Pero más de 100 años han pasado y, si bien los tiempos son muy distintos, los analistas temen por las consecuencias que dejen el actual vacío de poder."El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo.Y la primera fuente de inestabilidad, la más urgente de resolver, es saber quién manda en el país.Los expertos coinciden en que, incluso para un país inestable como Haití, un magnicidio es un paso de consecuencias imprevisibles.La última vez que un presidente del país fue asesinado sucedió en 1915, cuando Vilbrun Guillaume Sam fue arrastrado y golpeado hasta la muerte por un grupo de rebeldes. La situación terminó con una ocupación de Estados Unidos.Pero más de 100 años han pasado y, si bien los tiempos son muy distintos, los analistas temen por las consecuencias que dejen el actual vacío de poder."El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo.Y la primera fuente de inestabilidad, la más urgente de resolver, es saber quién manda en el país.Los expertos coinciden en que, incluso para un país inestable como Haití, un magnicidio es un paso de consecuencias imprevisibles.La última vez que un presidente del país fue asesinado sucedió en 1915, cuando Vilbrun Guillaume Sam fue arrastrado y golpeado hasta la muerte por un grupo de rebeldes. La situación terminó con una ocupación de Estados Unidos.Pero más de 100 años han pasado y, si bien los tiempos son muy distintos, los analistas temen por las consecuencias que dejen el actual vacío de poder."El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo.Y la primera fuente de inestabilidad, la más urgente de resolver, es saber quién manda en el país.Tras anunciar al país la noticia del asesinato a tiros del mandatario, sucedido el miércoles en su domicilio, el primer ministro, Claude Joseph, tomó la iniciativa y declaró el estado de sitio en el país, otorgando amplios poderes al ejército.Y ahí comienzan los problemas, porque "no está claro que sea él realmente el primer ministro", advierte Fatton.Solo un día antes de su muerte, Moïse había designado un nuevo primer ministro que debería tomar el poder esta semana, por lo que Joseph estaba prácticamente dejando el cargo.Y ese hombre es Ariel Henry, que ya ha mostrado su contrariedad."Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste."En mi opinión, ya no es primer ministro. ¿Hay más de un primer ministro nombrado en el país?", se preguntó con ironía.Y no acaba ahí su discrepancia, ya que asegura no estar de acuerdo con algunas de las decisiones tomadas por Claude Joseph en las últimas horas, incluido el estado de sitio que ha declarado en todo el país. "No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco precipitado. Este es mi punto de vista", señaló.Sin embargo, Henry ha querido también mostrarse conciliador: "Claude Joseph ha hecho hoy un buen trabajo que aprecio. […] Creo que tenemos una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo para llegar a unas elecciones en un mejor clima", apuntó.Este viernes, el tercio del Senado haitiano que aún funciona (luego de que la Asamblea Nacional se quedara sin operar tras la posposición de las elecciones en 2019) nombró a su jefe, Joseph Lambert, como presidente. En su resolución, se considera que Claude Joseph fue cesado el pasado lunes de su cargo y, por lo tanto, niega su autoridad. Tras anunciar al país la noticia del asesinato a tiros del mandatario, sucedido el miércoles en su domicilio, el primer ministro, Claude Joseph, tomó la iniciativa y declaró el estado de sitio en el país, otorgando amplios poderes al ejército.Y ahí comienzan los problemas, porque "no está claro que sea él realmente el primer ministro", advierte Fatton.Solo un día antes de su muerte, Moïse había designado un nuevo primer ministro que debería tomar el poder esta semana, por lo que Joseph estaba prácticamente dejando el cargo.Y ese hombre es Ariel Henry, que ya ha mostrado su contrariedad."Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste."En mi opinión, ya no es primer ministro. ¿Hay más de un primer ministro nombrado en el país?", se preguntó con ironía.Y no acaba ahí su discrepancia, ya que asegura no estar de acuerdo con algunas de las decisiones tomadas por Claude Joseph en las últimas horas, incluido el estado de sitio que ha declarado en todo el país. "No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco precipitado. Este es mi punto de vista", señaló.Sin embargo, Henry ha querido también mostrarse conciliador: "Claude Joseph ha hecho hoy un buen trabajo que aprecio. […] Creo que tenemos una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo para llegar a unas elecciones en un mejor clima", apuntó.Este viernes, el tercio del Senado haitiano que aún funciona (luego de que la Asamblea Nacional se quedara sin operar tras la posposición de las elecciones en 2019) nombró a su jefe, Joseph Lambert, como presidente. En su resolución, se considera que Claude Joseph fue cesado el pasado lunes de su cargo y, por lo tanto, niega su autoridad. Tras anunciar al país la noticia del asesinato a tiros del mandatario, sucedido el miércoles en su domicilio, el primer ministro, Claude Joseph, tomó la iniciativa y declaró el estado de sitio en el país, otorgando amplios poderes al ejército.Y ahí comienzan los problemas, porque "no está claro que sea él realmente el primer ministro", advierte Fatton.Solo un día antes de su muerte, Moïse había designado un nuevo primer ministro que debería tomar el poder esta semana, por lo que Joseph estaba prácticamente dejando el cargo.Y ese hombre es Ariel Henry, que ya ha mostrado su contrariedad."Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste."En mi opinión, ya no es primer ministro. ¿Hay más de un primer ministro nombrado en el país?", se preguntó con ironía.Y no acaba ahí su discrepancia, ya que asegura no estar de acuerdo con algunas de las decisiones tomadas por Claude Joseph en las últimas horas, incluido el estado de sitio que ha declarado en todo el país. "No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco precipitado. Este es mi punto de vista", señaló.Sin embargo, Henry ha querido también mostrarse conciliador: "Claude Joseph ha hecho hoy un buen trabajo que aprecio. […] Creo que tenemos una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo para llegar a unas elecciones en un mejor clima", apuntó.Este viernes, el tercio del Senado haitiano que aún funciona (luego de que la Asamblea Nacional se quedara sin operar tras la posposición de las elecciones en 2019) nombró a su jefe, Joseph Lambert, como presidente. En su resolución, se considera que Claude Joseph fue cesado el pasado lunes de su cargo y, por lo tanto, niega su autoridad. Tras anunciar al país la noticia del asesinato a tiros del mandatario, sucedido el miércoles en su domicilio, el primer ministro, Claude Joseph, tomó la iniciativa y declaró el estado de sitio en el país, otorgando amplios poderes al ejército.Y ahí comienzan los problemas, porque "no está claro que sea él realmente el primer ministro", advierte Fatton.Solo un día antes de su muerte, Moïse había designado un nuevo primer ministro que debería tomar el poder esta semana, por lo que Joseph estaba prácticamente dejando el cargo.Y ese hombre es Ariel Henry, que ya ha mostrado su contrariedad."Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste."En mi opinión, ya no es primer ministro. ¿Hay más de un primer ministro nombrado en el país?", se preguntó con ironía.Y no acaba ahí su discrepancia, ya que asegura no estar de acuerdo con algunas de las decisiones tomadas por Claude Joseph en las últimas horas, incluido el estado de sitio que ha declarado en todo el país. "No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco precipitado. Este es mi punto de vista", señaló.Sin embargo, Henry ha querido también mostrarse conciliador: "Claude Joseph ha hecho hoy un buen trabajo que aprecio. […] Creo que tenemos una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo para llegar a unas elecciones en un mejor clima", apuntó.Este viernes, el tercio del Senado haitiano que aún funciona (luego de que la Asamblea Nacional se quedara sin operar tras la posposición de las elecciones en 2019) nombró a su jefe, Joseph Lambert, como presidente. En su resolución, se considera que Claude Joseph fue cesado el pasado lunes de su cargo y, por lo tanto, niega su autoridad. Antes de la muerte, Haití se encontraba camino de unas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el 26 de septiembre. Unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato.El Parlamento haitiano lleva desde enero del año pasado parcialmente disuelto a la espera de este cita con las urnas.Desde entonces, Moïse gobernaba a golpe de decreto.Lo que también arroja algunas dudas sobre el nombramiento del primer ministro."[A la situación] se suma el problema de la legitimidad constitucional: para ser primer ministro, tienes que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero al no haber parlamento, Moïse los ha nombrado por decreto", señala el académico Fatton.Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano.¿Existe entonces un calendario para formar su gobierno y tomar posesión?Tampoco parece claro: "Había un calendario con el presidente Jovenel Moïse. Pero ahora está muerto. Creo que tenemos que encontrar un consenso con todos los actores, no soy el único capitán a bordo...".Antes de la muerte, Haití se encontraba camino de unas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el 26 de septiembre. Unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato.El Parlamento haitiano lleva desde enero del año pasado parcialmente disuelto a la espera de este cita con las urnas.Desde entonces, Moïse gobernaba a golpe de decreto.Lo que también arroja algunas dudas sobre el nombramiento del primer ministro."[A la situación] se suma el problema de la legitimidad constitucional: para ser primer ministro, tienes que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero al no haber parlamento, Moïse los ha nombrado por decreto", señala el académico Fatton.Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano.¿Existe entonces un calendario para formar su gobierno y tomar posesión?Tampoco parece claro: "Había un calendario con el presidente Jovenel Moïse. Pero ahora está muerto. Creo que tenemos que encontrar un consenso con todos los actores, no soy el único capitán a bordo...".Antes de la muerte, Haití se encontraba camino de unas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el 26 de septiembre. Unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato.El Parlamento haitiano lleva desde enero del año pasado parcialmente disuelto a la espera de este cita con las urnas.Desde entonces, Moïse gobernaba a golpe de decreto.Lo que también arroja algunas dudas sobre el nombramiento del primer ministro."[A la situación] se suma el problema de la legitimidad constitucional: para ser primer ministro, tienes que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero al no haber parlamento, Moïse los ha nombrado por decreto", señala el académico Fatton.Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano.¿Existe entonces un calendario para formar su gobierno y tomar posesión?Tampoco parece claro: "Había un calendario con el presidente Jovenel Moïse. Pero ahora está muerto. Creo que tenemos que encontrar un consenso con todos los actores, no soy el único capitán a bordo...".Antes de la muerte, Haití se encontraba camino de unas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el 26 de septiembre. Unos comicios en los que Moïse no podía ser candidato.El Parlamento haitiano lleva desde enero del año pasado parcialmente disuelto a la espera de este cita con las urnas.Desde entonces, Moïse gobernaba a golpe de decreto.Lo que también arroja algunas dudas sobre el nombramiento del primer ministro."[A la situación] se suma el problema de la legitimidad constitucional: para ser primer ministro, tienes que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero al no haber parlamento, Moïse los ha nombrado por decreto", señala el académico Fatton.Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano.¿Existe entonces un calendario para formar su gobierno y tomar posesión?Tampoco parece claro: "Había un calendario con el presidente Jovenel Moïse. Pero ahora está muerto. Creo que tenemos que encontrar un consenso con todos los actores, no soy el único capitán a bordo...".A Fatton no le sorprenden esas dudas sobre la formación del gobierno y la convocatoria de elecciones."De acuerdo con la Constitución, el juez jefe de la Corte Suprema es el siguiente designado cuando hay un vacío en la presidencia y en el gobierno". Pero, para complicar aún más la situación, el juez que estaba al frente, René Sylvestre, falleció de covid-19 el 23 de junio pasado.Un paso más. El siguiente en la lista sería "quien esté presidiendo la Asamblea Nacional, que no existe. Entonces no hay una transición clara. Hay una posición que constitucionalmente no puede ser llenada".La división política tampoco ayuda a resolver el actual vacío de poder y a tender los puentes necesarios.A esas elecciones se llegaba en una situación de anormalidad y enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, agravado también por el intento de celebrar un referéndum para aprobar una nueva Constitución, proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional.La oposición clamaba que el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno del expresidente Michel Martelly en 2016.Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017.Tras el magnicidio, la legislación establece la convocatoria en 90 días de unas nuevas elecciones para renovar el Parlamento y la presidencia, informa el diario El País.Pero son muchos los que dudan de su viabilidad y de la posibilidad de formar un gobierno de concentración."Si hay una solución local y se logra crear un gobierno de unidad nacional que incluya la oposición, agrupaciones de la sociedad civil y otras organizaciones y miembros del actual gobierno, puede ser un aspecto positivo. Pero con un ambiente político tan dividido, es muy difícil que pueda darse una transición pacífica", sostiene Fatton.Sea como fuere, los comicios habían sido convocados y aprobados por la comunidad internacional con la esperanza de cerrar el clima de división política y social que reinaba en el país.A Fatton no le sorprenden esas dudas sobre la formación del gobierno y la convocatoria de elecciones."De acuerdo con la Constitución, el juez jefe de la Corte Suprema es el siguiente designado cuando hay un vacío en la presidencia y en el gobierno". Pero, para complicar aún más la situación, el juez que estaba al frente, René Sylvestre, falleció de covid-19 el 23 de junio pasado.Un paso más. El siguiente en la lista sería "quien esté presidiendo la Asamblea Nacional, que no existe. Entonces no hay una transición clara. Hay una posición que constitucionalmente no puede ser llenada".La división política tampoco ayuda a resolver el actual vacío de poder y a tender los puentes necesarios.A esas elecciones se llegaba en una situación de anormalidad y enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, agravado también por el intento de celebrar un referéndum para aprobar una nueva Constitución, proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional.La oposición clamaba que el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno del expresidente Michel Martelly en 2016.Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017.Tras el magnicidio, la legislación establece la convocatoria en 90 días de unas nuevas elecciones para renovar el Parlamento y la presidencia, informa el diario El País.Pero son muchos los que dudan de su viabilidad y de la posibilidad de formar un gobierno de concentración."Si hay una solución local y se logra crear un gobierno de unidad nacional que incluya la oposición, agrupaciones de la sociedad civil y otras organizaciones y miembros del actual gobierno, puede ser un aspecto positivo. Pero con un ambiente político tan dividido, es muy difícil que pueda darse una transición pacífica", sostiene Fatton.Sea como fuere, los comicios habían sido convocados y aprobados por la comunidad internacional con la esperanza de cerrar el clima de división política y social que reinaba en el país.A Fatton no le sorprenden esas dudas sobre la formación del gobierno y la convocatoria de elecciones."De acuerdo con la Constitución, el juez jefe de la Corte Suprema es el siguiente designado cuando hay un vacío en la presidencia y en el gobierno". Pero, para complicar aún más la situación, el juez que estaba al frente, René Sylvestre, falleció de covid-19 el 23 de junio pasado.Un paso más. El siguiente en la lista sería "quien esté presidiendo la Asamblea Nacional, que no existe. Entonces no hay una transición clara. Hay una posición que constitucionalmente no puede ser llenada".La división política tampoco ayuda a resolver el actual vacío de poder y a tender los puentes necesarios.A esas elecciones se llegaba en una situación de anormalidad y enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, agravado también por el intento de celebrar un referéndum para aprobar una nueva Constitución, proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional.La oposición clamaba que el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno del expresidente Michel Martelly en 2016.Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017.Tras el magnicidio, la legislación establece la convocatoria en 90 días de unas nuevas elecciones para renovar el Parlamento y la presidencia, informa el diario El País.Pero son muchos los que dudan de su viabilidad y de la posibilidad de formar un gobierno de concentración."Si hay una solución local y se logra crear un gobierno de unidad nacional que incluya la oposición, agrupaciones de la sociedad civil y otras organizaciones y miembros del actual gobierno, puede ser un aspecto positivo. Pero con un ambiente político tan dividido, es muy difícil que pueda darse una transición pacífica", sostiene Fatton.Sea como fuere, los comicios habían sido convocados y aprobados por la comunidad internacional con la esperanza de cerrar el clima de división política y social que reinaba en el país.A Fatton no le sorprenden esas dudas sobre la formación del gobierno y la convocatoria de elecciones."De acuerdo con la Constitución, el juez jefe de la Corte Suprema es el siguiente designado cuando hay un vacío en la presidencia y en el gobierno". Pero, para complicar aún más la situación, el juez que estaba al frente, René Sylvestre, falleció de covid-19 el 23 de junio pasado.Un paso más. El siguiente en la lista sería "quien esté presidiendo la Asamblea Nacional, que no existe. Entonces no hay una transición clara. Hay una posición que constitucionalmente no puede ser llenada".La división política tampoco ayuda a resolver el actual vacío de poder y a tender los puentes necesarios.A esas elecciones se llegaba en una situación de anormalidad y enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, agravado también por el intento de celebrar un referéndum para aprobar una nueva Constitución, proyecto que no contaba con el apoyo de la oposición ni de la comunidad internacional.La oposición clamaba que el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno del expresidente Michel Martelly en 2016.Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017.Tras el magnicidio, la legislación establece la convocatoria en 90 días de unas nuevas elecciones para renovar el Parlamento y la presidencia, informa el diario El País.Pero son muchos los que dudan de su viabilidad y de la posibilidad de formar un gobierno de concentración."Si hay una solución local y se logra crear un gobierno de unidad nacional que incluya la oposición, agrupaciones de la sociedad civil y otras organizaciones y miembros del actual gobierno, puede ser un aspecto positivo. Pero con un ambiente político tan dividido, es muy difícil que pueda darse una transición pacífica", sostiene Fatton.Sea como fuere, los comicios habían sido convocados y aprobados por la comunidad internacional con la esperanza de cerrar el clima de división política y social que reinaba en el país.Y esa sigue siendo la apuesta de la comunidad internacional.El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el crimen, tachándolo de "horrible" y aseguró que su país estaba dispuesto a ayudar de cualquier manera.Pero Washington también demandó a Haití que siga adelante con las elecciones, y el Departamento de Estado señaló que una votación justa "facilitaría un traspaso de poder pacífico a un nuevo presidente electo".El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, llamó a la prudencia y pidió a los haitianos que "permanezcan unidos" y "rechacen toda violencia".También el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió del "riesgo de inestabilidad y de una espiral de violencia".Sin embargo, esa es la gran pregunta ahora: "¿Cuánto puede empeorar el infierno?", se cuestiona el experto en Haití Irwin Stotzky, de la Universidad de Miami, en declaraciones a la agencia AFP."Haití se enfrenta a más violencia y muerte y a un fracaso como nación democrática como nunca antes, lo que es difícil de imaginar dada su reciente y caótica historia". "Todavía no está claro quién liderará Haití", reconocía el miércoles por la tarde el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond. Los próximos días serán claves para dilucidar la resolución del enrevesado laberinto en que se halla la nación caribeña.Y esa sigue siendo la apuesta de la comunidad internacional.El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el crimen, tachándolo de "horrible" y aseguró que su país estaba dispuesto a ayudar de cualquier manera.Pero Washington también demandó a Haití que siga adelante con las elecciones, y el Departamento de Estado señaló que una votación justa "facilitaría un traspaso de poder pacífico a un nuevo presidente electo".El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, llamó a la prudencia y pidió a los haitianos que "permanezcan unidos" y "rechacen toda violencia".También el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió del "riesgo de inestabilidad y de una espiral de violencia".Sin embargo, esa es la gran pregunta ahora: "¿Cuánto puede empeorar el infierno?", se cuestiona el experto en Haití Irwin Stotzky, de la Universidad de Miami, en declaraciones a la agencia AFP."Haití se enfrenta a más violencia y muerte y a un fracaso como nación democrática como nunca antes, lo que es difícil de imaginar dada su reciente y caótica historia". "Todavía no está claro quién liderará Haití", reconocía el miércoles por la tarde el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond. Los próximos días serán claves para dilucidar la resolución del enrevesado laberinto en que se halla la nación caribeña.Y esa sigue siendo la apuesta de la comunidad internacional.El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el crimen, tachándolo de "horrible" y aseguró que su país estaba dispuesto a ayudar de cualquier manera.Pero Washington también demandó a Haití que siga adelante con las elecciones, y el Departamento de Estado señaló que una votación justa "facilitaría un traspaso de poder pacífico a un nuevo presidente electo".El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, llamó a la prudencia y pidió a los haitianos que "permanezcan unidos" y "rechacen toda violencia".También el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió del "riesgo de inestabilidad y de una espiral de violencia".Sin embargo, esa es la gran pregunta ahora: "¿Cuánto puede empeorar el infierno?", se cuestiona el experto en Haití Irwin Stotzky, de la Universidad de Miami, en declaraciones a la agencia AFP."Haití se enfrenta a más violencia y muerte y a un fracaso como nación democrática como nunca antes, lo que es difícil de imaginar dada su reciente y caótica historia". "Todavía no está claro quién liderará Haití", reconocía el miércoles por la tarde el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond. Los próximos días serán claves para dilucidar la resolución del enrevesado laberinto en que se halla la nación caribeña.Y esa sigue siendo la apuesta de la comunidad internacional.El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el crimen, tachándolo de "horrible" y aseguró que su país estaba dispuesto a ayudar de cualquier manera.Pero Washington también demandó a Haití que siga adelante con las elecciones, y el Departamento de Estado señaló que una votación justa "facilitaría un traspaso de poder pacífico a un nuevo presidente electo".El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, llamó a la prudencia y pidió a los haitianos que "permanezcan unidos" y "rechacen toda violencia".También el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió del "riesgo de inestabilidad y de una espiral de violencia".Sin embargo, esa es la gran pregunta ahora: "¿Cuánto puede empeorar el infierno?", se cuestiona el experto en Haití Irwin Stotzky, de la Universidad de Miami, en declaraciones a la agencia AFP."Haití se enfrenta a más violencia y muerte y a un fracaso como nación democrática como nunca antes, lo que es difícil de imaginar dada su reciente y caótica historia". "Todavía no está claro quién liderará Haití", reconocía el miércoles por la tarde el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond. Los próximos días serán claves para dilucidar la resolución del enrevesado laberinto en que se halla la nación caribeña.

spa

Joseph asumió el cargo como presidente interino, pero hay un choque de legitimidades.|Joseph asumió el cargo como presidente interino, pero hay un choque de legitimidades.|Joseph asumió el cargo como presidente interino, pero hay un choque de legitimidades.|Joseph asumió el cargo como presidente interino, pero hay un choque de legitimidades.|Jovenel Moïse tenía 53 años.|Jovenel Moïse tenía 53 años.|Jovenel Moïse tenía 53 años.|Jovenel Moïse tenía 53 años.|El mandato de Moïse estuvo marcado por las protestas contra su gestión.|El mandato de Moïse estuvo marcado por las protestas contra su gestión.|El mandato de Moïse estuvo marcado por las protestas contra su gestión.|El mandato de Moïse estuvo marcado por las protestas contra su gestión.|La comunidad internadcional advierte del riesgo de que Haiti entre en "una espiral de violencia".|La comunidad internadcional advierte del riesgo de que Haiti entre en "una espiral de violencia".|La comunidad internadcional advierte del riesgo de que Haiti entre en "una espiral de violencia".|La comunidad internadcional advierte del riesgo de que Haiti entre en "una espiral de violencia".

Política|América Latina|Haití

"El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo. "Haití se enfrenta a más violencia y muerte y a un fracaso como nación democrática como nunca antes, lo que es difícil de imaginar dada su reciente y caótica historia". "Todavía no está claro quién liderará Haití", reconocía el miércoles por la tarde el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond.

"El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo. "[A la situación] se suma el problema de la legitimidad constitucional: para ser primer ministro, tienes que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero al no haber parlamento, Moïse los ha nombrado por decreto", señala el académico Fatton. Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano.

"El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo. Este viernes, el tercio del Senado haitiano que aún funciona (luego de que la Asamblea Nacional se quedara sin operar tras la posposición de las elecciones en 2019) nombró a su jefe, Joseph Lambert, como presidente. Antes de la muerte, Haití se encontraba camino de unas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el 26 de septiembre. "Haití se enfrenta a más violencia y muerte y a un fracaso como nación democrática como nunca antes, lo que es difícil de imaginar dada su reciente y caótica historia". "Todavía no está claro quién liderará Haití", reconocía el miércoles por la tarde el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond.

"El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo. "Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste. "[A la situación] se suma el problema de la legitimidad constitucional: para ser primer ministro, tienes que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero al no haber parlamento, Moïse los ha nombrado por decreto", señala el académico Fatton. Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano. Sea como fuere, los comicios habían sido convocados y aprobados por la comunidad internacional con la esperanza de cerrar el clima de división política y social que reinaba en el país.

Los expertos coinciden en que, incluso para un país inestable como Haití, un magnicidio es un paso de consecuencias imprevisibles. "El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo. "Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste. Este viernes, el tercio del Senado haitiano que aún funciona (luego de que la Asamblea Nacional se quedara sin operar tras la posposición de las elecciones en 2019) nombró a su jefe, Joseph Lambert, como presidente. Antes de la muerte, Haití se encontraba camino de unas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el 26 de septiembre. El Parlamento haitiano lleva desde enero del año pasado parcialmente disuelto a la espera de este cita con las urnas. Pero Washington también demandó a Haití que siga adelante con las elecciones, y el Departamento de Estado señaló que una votación justa "facilitaría un traspaso de poder pacífico a un nuevo presidente electo". El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, llamó a la prudencia y pidió a los haitianos que "permanezcan unidos" y "rechacen toda violencia". "Haití se enfrenta a más violencia y muerte y a un fracaso como nación democrática como nunca antes, lo que es difícil de imaginar dada su reciente y caótica historia". "Todavía no está claro quién liderará Haití", reconocía el miércoles por la tarde el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond.

La última vez que un presidente del país fue asesinado sucedió en 1915, cuando Vilbrun Guillaume Sam fue arrastrado y golpeado hasta la muerte por un grupo de rebeldes. "El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo. Tras anunciar al país la noticia del asesinato a tiros del mandatario, sucedido el miércoles en su domicilio, el primer ministro, Claude Joseph, tomó la iniciativa y declaró el estado de sitio en el país, otorgando amplios poderes al ejército. Solo un día antes de su muerte, Moïse había designado un nuevo primer ministro que debería tomar el poder esta semana, por lo que Joseph estaba prácticamente dejando el cargo. "Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste. Sin embargo, Henry ha querido también mostrarse conciliador: "Claude Joseph ha hecho hoy un buen trabajo que aprecio. […] Creo que tenemos una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo para llegar a unas elecciones en un mejor clima", apuntó. "[A la situación] se suma el problema de la legitimidad constitucional: para ser primer ministro, tienes que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero al no haber parlamento, Moïse los ha nombrado por decreto", señala el académico Fatton. Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano. Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017. Sea como fuere, los comicios habían sido convocados y aprobados por la comunidad internacional con la esperanza de cerrar el clima de división política y social que reinaba en el país.

Los expertos coinciden en que, incluso para un país inestable como Haití, un magnicidio es un paso de consecuencias imprevisibles. "El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo. Tras anunciar al país la noticia del asesinato a tiros del mandatario, sucedido el miércoles en su domicilio, el primer ministro, Claude Joseph, tomó la iniciativa y declaró el estado de sitio en el país, otorgando amplios poderes al ejército. "Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste. Este viernes, el tercio del Senado haitiano que aún funciona (luego de que la Asamblea Nacional se quedara sin operar tras la posposición de las elecciones en 2019) nombró a su jefe, Joseph Lambert, como presidente. Antes de la muerte, Haití se encontraba camino de unas elecciones presidenciales y legislativas, convocadas para el 26 de septiembre. El Parlamento haitiano lleva desde enero del año pasado parcialmente disuelto a la espera de este cita con las urnas. Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano. La oposición clamaba que el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno del expresidente Michel Martelly en 2016. Pero Washington también demandó a Haití que siga adelante con las elecciones, y el Departamento de Estado señaló que una votación justa "facilitaría un traspaso de poder pacífico a un nuevo presidente electo". El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, por su parte, llamó a la prudencia y pidió a los haitianos que "permanezcan unidos" y "rechacen toda violencia". Sin embargo, esa es la gran pregunta ahora: "¿Cuánto puede empeorar el infierno?", se cuestiona el experto en Haití Irwin Stotzky, de la Universidad de Miami, en declaraciones a la agencia AFP. "Haití se enfrenta a más violencia y muerte y a un fracaso como nación democrática como nunca antes, lo que es difícil de imaginar dada su reciente y caótica historia". "Todavía no está claro quién liderará Haití", reconocía el miércoles por la tarde el embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond. Los próximos días serán claves para dilucidar la resolución del enrevesado laberinto en que se halla la nación caribeña.

La última vez que un presidente del país fue asesinado sucedió en 1915, cuando Vilbrun Guillaume Sam fue arrastrado y golpeado hasta la muerte por un grupo de rebeldes. "El asesinato del presidente Moïse pone al país a la puerta del caos, de una inestabilidad que puede tener implicaciones para toda la región", advierte el académico haitiano Robert Fatton en una entrevista con BBC Mundo. Tras anunciar al país la noticia del asesinato a tiros del mandatario, sucedido el miércoles en su domicilio, el primer ministro, Claude Joseph, tomó la iniciativa y declaró el estado de sitio en el país, otorgando amplios poderes al ejército. Solo un día antes de su muerte, Moïse había designado un nuevo primer ministro que debería tomar el poder esta semana, por lo que Joseph estaba prácticamente dejando el cargo. "Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste. Y no acaba ahí su discrepancia, ya que asegura no estar de acuerdo con algunas de las decisiones tomadas por Claude Joseph en las últimas horas, incluido el estado de sitio que ha declarado en todo el país. Sin embargo, Henry ha querido también mostrarse conciliador: "Claude Joseph ha hecho hoy un buen trabajo que aprecio. […] Creo que tenemos una oportunidad de diálogo para llegar a un acuerdo para llegar a unas elecciones en un mejor clima", apuntó. Desde entonces, Moïse gobernaba a golpe de decreto. "[A la situación] se suma el problema de la legitimidad constitucional: para ser primer ministro, tienes que ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero al no haber parlamento, Moïse los ha nombrado por decreto", señala el académico Fatton. Henry, sin embargo, no muestra dudas al respecto: "Soy un primer ministro designado, Claude fue un primer ministro interino que retomó sus cargos como ministro de Asuntos Exteriores", afirma en la entrevista al medio haitiano. El siguiente en la lista sería "quien esté presidiendo la Asamblea Nacional, que no existe. Entonces no hay una transición clara. Hay una posición que constitucionalmente no puede ser llenada". La oposición clamaba que el mandato de cinco años de Moïse debía haber acabado el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno del expresidente Michel Martelly en 2016. Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017. "Si hay una solución local y se logra crear un gobierno de unidad nacional que incluya la oposición, agrupaciones de la sociedad civil y otras organizaciones y miembros del actual gobierno, puede ser un aspecto positivo. Pero con un ambiente político tan dividido, es muy difícil que pueda darse una transición pacífica", sostiene Fatton. Sea como fuere, los comicios habían sido convocados y aprobados por la comunidad internacional con la esperanza de cerrar el clima de división política y social que reinaba en el país.

Política|América Latina|Haití

3

Generate Headline and Three Tag words:

uk-england-50949041

Record sightings of whales, dolphins and seals in UK, says Wildlife Trusts

One project saw 320 whales, dolphins and porpoises spotted off the Yorkshire coast, conservationists said.And 483 grey seals including seven pups were recorded in Cumbria, a 34% rise from last year.The Wildlife Trusts said there had been "a sea-change in people's attitudes" but UK waters were still at risk from invasive species and plastic rubbish.The organisation is a combination of 46 individual wildlife trusts around the country, each of which are charities run by members and volunteers.The Yorkshire project saw trained citizen scientists recording hundreds of individual sightings.Photographs captured a pod of bottlenose dolphins travelling from Scotland to Flamborough Head in East Yorkshire, the furthest south they had been officially identified.Bex Lynam, North Sea Wildlife Trusts' marine advocacy officer, said: "It's likely the bottlenose dolphins came south following shoals of fish; it's thrilling to see playful dolphins and ocean giants like whales."Ten years ago, seeing a bottlenose dolphin off the Yorkshire coast would have been rare. "We need to collect more data about how and why they are using these waters if we are to better protect them."Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before. Last year it had recorded 360.A seal was also discovered commuting between the Isle of Man and Cornwall, revealing for the first time how far seals would travel for food and a place to have pups.Photographs sent by the Manx Wildlife Trust to the Cornwall Seal Group revealed the animal, nicknamed Tulip Belle, has been a regular visitor to the South West since 2001, returning to the Calf of Man to have pups every couple of years.Joan Edwards, The Wildlife Trusts' director of living seas, said "more people than ever" were volunteering to help the coast, amid growing concern over wildlife, climate change and pollution.But the trusts said wildlife was "increasingly being disturbed by people" including people on personal watercraft frightening dolphins and kayakers scaring seals.

eng

More grey seals have been reported than ever before at South Walney nature reserve in Cumbria - with 483 seals including seven pups, up from 360 the previous year|Tulip Belle has been commuting between the Isle of Man and Cornwall|Plastic rubbish is mistaken for food by marine wildlife and is a danger to animals, the Wildlife Trusts says

Dolphins|Staithes|Marine conservation|Whales

"Ten years ago, seeing a bottlenose dolphin off the Yorkshire coast would have been rare. "We need to collect more data about how and why they are using these waters if we are to better protect them. "Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before.

One project saw 320 whales, dolphins and porpoises spotted off the Yorkshire coast, conservationists said.And 483 grey seals including seven pups were recorded in Cumbria, a 34% rise from last year.The Wildlife Trusts said there had been "a sea-change in people's attitudes" but UK waters were still at risk from invasive species and plastic rubbish.The organisation is a combination of 46 individual wildlife trusts around the country, each of which are charities run by members and volunteers.The Yorkshire project saw trained citizen scientists recording hundreds of individual sightings.Photographs captured a pod of bottlenose dolphins travelling from Scotland to Flamborough Head in East Yorkshire, the furthest south they had been officially identified.Bex Lynam, North Sea Wildlife Trusts' marine advocacy officer, said: "It's likely the bottlenose dolphins came south following shoals of fish; it's thrilling to see playful dolphins and ocean giants like whales. "Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before. Last year it had recorded 360.A seal was also discovered commuting between the Isle of Man and Cornwall, revealing for the first time how far seals would travel for food and a place to have pups.Photographs sent by the Manx Wildlife Trust to the Cornwall Seal Group revealed the animal, nicknamed Tulip Belle, has been a regular visitor to the South West since 2001, returning to the Calf of Man to have pups every couple of years.Joan Edwards, The Wildlife Trusts' director of living seas, said "more people than ever" were volunteering to help the coast, amid growing concern over wildlife, climate change and pollution.But the trusts said wildlife was "increasingly being disturbed by people" including people on personal watercraft frightening dolphins and kayakers scaring seals.

One project saw 320 whales, dolphins and porpoises spotted off the Yorkshire coast, conservationists said.And 483 grey seals including seven pups were recorded in Cumbria, a 34% rise from last year.The Wildlife Trusts said there had been "a sea-change in people's attitudes" but UK waters were still at risk from invasive species and plastic rubbish.The organisation is a combination of 46 individual wildlife trusts around the country, each of which are charities run by members and volunteers.The Yorkshire project saw trained citizen scientists recording hundreds of individual sightings.Photographs captured a pod of bottlenose dolphins travelling from Scotland to Flamborough Head in East Yorkshire, the furthest south they had been officially identified.Bex Lynam, North Sea Wildlife Trusts' marine advocacy officer, said: "It's likely the bottlenose dolphins came south following shoals of fish; it's thrilling to see playful dolphins and ocean giants like whales. "Ten years ago, seeing a bottlenose dolphin off the Yorkshire coast would have been rare. "We need to collect more data about how and why they are using these waters if we are to better protect them. "Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before. Last year it had recorded 360.A seal was also discovered commuting between the Isle of Man and Cornwall, revealing for the first time how far seals would travel for food and a place to have pups.Photographs sent by the Manx Wildlife Trust to the Cornwall Seal Group revealed the animal, nicknamed Tulip Belle, has been a regular visitor to the South West since 2001, returning to the Calf of Man to have pups every couple of years.Joan Edwards, The Wildlife Trusts' director of living seas, said "more people than ever" were volunteering to help the coast, amid growing concern over wildlife, climate change and pollution.But the trusts said wildlife was "increasingly being disturbed by people" including people on personal watercraft frightening dolphins and kayakers scaring seals.

One project saw 320 whales, dolphins and porpoises spotted off the Yorkshire coast, conservationists said.And 483 grey seals including seven pups were recorded in Cumbria, a 34% rise from last year.The Wildlife Trusts said there had been "a sea-change in people's attitudes" but UK waters were still at risk from invasive species and plastic rubbish.The organisation is a combination of 46 individual wildlife trusts around the country, each of which are charities run by members and volunteers.The Yorkshire project saw trained citizen scientists recording hundreds of individual sightings.Photographs captured a pod of bottlenose dolphins travelling from Scotland to Flamborough Head in East Yorkshire, the furthest south they had been officially identified.Bex Lynam, North Sea Wildlife Trusts' marine advocacy officer, said: "It's likely the bottlenose dolphins came south following shoals of fish; it's thrilling to see playful dolphins and ocean giants like whales. "Ten years ago, seeing a bottlenose dolphin off the Yorkshire coast would have been rare. "We need to collect more data about how and why they are using these waters if we are to better protect them. "Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before. Last year it had recorded 360.A seal was also discovered commuting between the Isle of Man and Cornwall, revealing for the first time how far seals would travel for food and a place to have pups.Photographs sent by the Manx Wildlife Trust to the Cornwall Seal Group revealed the animal, nicknamed Tulip Belle, has been a regular visitor to the South West since 2001, returning to the Calf of Man to have pups every couple of years.Joan Edwards, The Wildlife Trusts' director of living seas, said "more people than ever" were volunteering to help the coast, amid growing concern over wildlife, climate change and pollution.But the trusts said wildlife was "increasingly being disturbed by people" including people on personal watercraft frightening dolphins and kayakers scaring seals.

One project saw 320 whales, dolphins and porpoises spotted off the Yorkshire coast, conservationists said.And 483 grey seals including seven pups were recorded in Cumbria, a 34% rise from last year.The Wildlife Trusts said there had been "a sea-change in people's attitudes" but UK waters were still at risk from invasive species and plastic rubbish.The organisation is a combination of 46 individual wildlife trusts around the country, each of which are charities run by members and volunteers.The Yorkshire project saw trained citizen scientists recording hundreds of individual sightings.Photographs captured a pod of bottlenose dolphins travelling from Scotland to Flamborough Head in East Yorkshire, the furthest south they had been officially identified.Bex Lynam, North Sea Wildlife Trusts' marine advocacy officer, said: "It's likely the bottlenose dolphins came south following shoals of fish; it's thrilling to see playful dolphins and ocean giants like whales. "Ten years ago, seeing a bottlenose dolphin off the Yorkshire coast would have been rare. "We need to collect more data about how and why they are using these waters if we are to better protect them. "Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before. Last year it had recorded 360.A seal was also discovered commuting between the Isle of Man and Cornwall, revealing for the first time how far seals would travel for food and a place to have pups.Photographs sent by the Manx Wildlife Trust to the Cornwall Seal Group revealed the animal, nicknamed Tulip Belle, has been a regular visitor to the South West since 2001, returning to the Calf of Man to have pups every couple of years.Joan Edwards, The Wildlife Trusts' director of living seas, said "more people than ever" were volunteering to help the coast, amid growing concern over wildlife, climate change and pollution.But the trusts said wildlife was "increasingly being disturbed by people" including people on personal watercraft frightening dolphins and kayakers scaring seals.

One project saw 320 whales, dolphins and porpoises spotted off the Yorkshire coast, conservationists said.And 483 grey seals including seven pups were recorded in Cumbria, a 34% rise from last year.The Wildlife Trusts said there had been "a sea-change in people's attitudes" but UK waters were still at risk from invasive species and plastic rubbish.The organisation is a combination of 46 individual wildlife trusts around the country, each of which are charities run by members and volunteers.The Yorkshire project saw trained citizen scientists recording hundreds of individual sightings.Photographs captured a pod of bottlenose dolphins travelling from Scotland to Flamborough Head in East Yorkshire, the furthest south they had been officially identified.Bex Lynam, North Sea Wildlife Trusts' marine advocacy officer, said: "It's likely the bottlenose dolphins came south following shoals of fish; it's thrilling to see playful dolphins and ocean giants like whales. "Ten years ago, seeing a bottlenose dolphin off the Yorkshire coast would have been rare. "We need to collect more data about how and why they are using these waters if we are to better protect them. "Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before. Last year it had recorded 360.A seal was also discovered commuting between the Isle of Man and Cornwall, revealing for the first time how far seals would travel for food and a place to have pups.Photographs sent by the Manx Wildlife Trust to the Cornwall Seal Group revealed the animal, nicknamed Tulip Belle, has been a regular visitor to the South West since 2001, returning to the Calf of Man to have pups every couple of years.Joan Edwards, The Wildlife Trusts' director of living seas, said "more people than ever" were volunteering to help the coast, amid growing concern over wildlife, climate change and pollution.But the trusts said wildlife was "increasingly being disturbed by people" including people on personal watercraft frightening dolphins and kayakers scaring seals.

One project saw 320 whales, dolphins and porpoises spotted off the Yorkshire coast, conservationists said.And 483 grey seals including seven pups were recorded in Cumbria, a 34% rise from last year.The Wildlife Trusts said there had been "a sea-change in people's attitudes" but UK waters were still at risk from invasive species and plastic rubbish.The organisation is a combination of 46 individual wildlife trusts around the country, each of which are charities run by members and volunteers.The Yorkshire project saw trained citizen scientists recording hundreds of individual sightings.Photographs captured a pod of bottlenose dolphins travelling from Scotland to Flamborough Head in East Yorkshire, the furthest south they had been officially identified.Bex Lynam, North Sea Wildlife Trusts' marine advocacy officer, said: "It's likely the bottlenose dolphins came south following shoals of fish; it's thrilling to see playful dolphins and ocean giants like whales. "Ten years ago, seeing a bottlenose dolphin off the Yorkshire coast would have been rare. "We need to collect more data about how and why they are using these waters if we are to better protect them. "Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before. Last year it had recorded 360.A seal was also discovered commuting between the Isle of Man and Cornwall, revealing for the first time how far seals would travel for food and a place to have pups.Photographs sent by the Manx Wildlife Trust to the Cornwall Seal Group revealed the animal, nicknamed Tulip Belle, has been a regular visitor to the South West since 2001, returning to the Calf of Man to have pups every couple of years.Joan Edwards, The Wildlife Trusts' director of living seas, said "more people than ever" were volunteering to help the coast, amid growing concern over wildlife, climate change and pollution.But the trusts said wildlife was "increasingly being disturbed by people" including people on personal watercraft frightening dolphins and kayakers scaring seals.

One project saw 320 whales, dolphins and porpoises spotted off the Yorkshire coast, conservationists said.And 483 grey seals including seven pups were recorded in Cumbria, a 34% rise from last year.The Wildlife Trusts said there had been "a sea-change in people's attitudes" but UK waters were still at risk from invasive species and plastic rubbish.The organisation is a combination of 46 individual wildlife trusts around the country, each of which are charities run by members and volunteers.The Yorkshire project saw trained citizen scientists recording hundreds of individual sightings.Photographs captured a pod of bottlenose dolphins travelling from Scotland to Flamborough Head in East Yorkshire, the furthest south they had been officially identified.Bex Lynam, North Sea Wildlife Trusts' marine advocacy officer, said: "It's likely the bottlenose dolphins came south following shoals of fish; it's thrilling to see playful dolphins and ocean giants like whales. "Ten years ago, seeing a bottlenose dolphin off the Yorkshire coast would have been rare. "We need to collect more data about how and why they are using these waters if we are to better protect them. "Researchers also logged minke whales feeding off Staithes, in North Yorkshire.Cumbria Wildlife Trust said it had reported more grey seals at South Walney nature reserve than ever before. Last year it had recorded 360.A seal was also discovered commuting between the Isle of Man and Cornwall, revealing for the first time how far seals would travel for food and a place to have pups.Photographs sent by the Manx Wildlife Trust to the Cornwall Seal Group revealed the animal, nicknamed Tulip Belle, has been a regular visitor to the South West since 2001, returning to the Calf of Man to have pups every couple of years.Joan Edwards, The Wildlife Trusts' director of living seas, said "more people than ever" were volunteering to help the coast, amid growing concern over wildlife, climate change and pollution.But the trusts said wildlife was "increasingly being disturbed by people" including people on personal watercraft frightening dolphins and kayakers scaring seals.

Dolphins|Staithes|Marine conservation|Whales

4

Generate Headline and Four Tag words:

world-us-canada-41078158

Trump restores police surplus military equipment scheme

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. Mr Obama barred the military from handing over some types of military equipment to police after unrest in Ferguson, Missouri.The ban followed criticism that police were too heavy handed in dealing with the protests that followed the killing of an unarmed black teenager by a white police officer in 2014.The former US president was concerned about public reaction to images of heavily militarised police on the streets, saying it was important that police were perceived to be part of the community than being seen as an occupying force.But Mr Sessions argued that Mr Obama's restrictions went "too far"."We will not put superficial concerns above public safety," he told a meeting of police officers."The executive order... will ensure that you can get the lifesaving gear that you need to do your job and send a strong message that we will not allow criminal activity, violence, and lawlessness to become the new normal."We have your back and you have our thanks," he told the police convention.Under the terms of the executive order, government agencies are compelled to take prompt action to reverse President Obama's rules.But the order has been criticised by civil rights groups and some Republicans in Congress."It is one thing for federal officials to work with local authorities to reduce or solve crime, but it is another for them to subsidise militarisation," Senator Rand Paul said in a statement.Mr Paul said that he would work to introduce legislation to ensure there was transparency in relation to such transfers so that law enforcement agencies do not to gain possession of equipment which remains prohibited.

eng

Attorney General Jeff Sessions argued it is important for police to have the right gear they need to do their job|Mr Obama argued that it was important police were not seen to be occupying powers

Donald Trump|US police killings|Jeff Sessions|United States

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. "We will not put superficial concerns above public safety," he told a meeting of police officers. "The executive order... will ensure that you can get the lifesaving gear that you need to do your job and send a strong message that we will not allow criminal activity, violence, and lawlessness to become the new normal.

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. Mr Obama barred the military from handing over some types of military equipment to police after unrest in Ferguson, Missouri.The ban followed criticism that police were too heavy handed in dealing with the protests that followed the killing of an unarmed black teenager by a white police officer in 2014.The former US president was concerned about public reaction to images of heavily militarised police on the streets, saying it was important that police were perceived to be part of the community than being seen as an occupying force.But Mr Sessions argued that Mr Obama's restrictions went "too far". "We have your back and you have our thanks," he told the police convention.Under the terms of the executive order, government agencies are compelled to take prompt action to reverse President Obama's rules.But the order has been criticised by civil rights groups and some Republicans in Congress.

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. Mr Obama barred the military from handing over some types of military equipment to police after unrest in Ferguson, Missouri.The ban followed criticism that police were too heavy handed in dealing with the protests that followed the killing of an unarmed black teenager by a white police officer in 2014.The former US president was concerned about public reaction to images of heavily militarised police on the streets, saying it was important that police were perceived to be part of the community than being seen as an occupying force.But Mr Sessions argued that Mr Obama's restrictions went "too far". "We will not put superficial concerns above public safety," he told a meeting of police officers. "The executive order... will ensure that you can get the lifesaving gear that you need to do your job and send a strong message that we will not allow criminal activity, violence, and lawlessness to become the new normal. "We have your back and you have our thanks," he told the police convention.Under the terms of the executive order, government agencies are compelled to take prompt action to reverse President Obama's rules.But the order has been criticised by civil rights groups and some Republicans in Congress.

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. Mr Obama barred the military from handing over some types of military equipment to police after unrest in Ferguson, Missouri.The ban followed criticism that police were too heavy handed in dealing with the protests that followed the killing of an unarmed black teenager by a white police officer in 2014.The former US president was concerned about public reaction to images of heavily militarised police on the streets, saying it was important that police were perceived to be part of the community than being seen as an occupying force.But Mr Sessions argued that Mr Obama's restrictions went "too far". "The executive order... will ensure that you can get the lifesaving gear that you need to do your job and send a strong message that we will not allow criminal activity, violence, and lawlessness to become the new normal. "We have your back and you have our thanks," he told the police convention.Under the terms of the executive order, government agencies are compelled to take prompt action to reverse President Obama's rules.But the order has been criticised by civil rights groups and some Republicans in Congress. "It is one thing for federal officials to work with local authorities to reduce or solve crime, but it is another for them to subsidise militarisation," Senator Rand Paul said in a statement.Mr Paul said that he would work to introduce legislation to ensure there was transparency in relation to such transfers so that law enforcement agencies do not to gain possession of equipment which remains prohibited.

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. Mr Obama barred the military from handing over some types of military equipment to police after unrest in Ferguson, Missouri.The ban followed criticism that police were too heavy handed in dealing with the protests that followed the killing of an unarmed black teenager by a white police officer in 2014.The former US president was concerned about public reaction to images of heavily militarised police on the streets, saying it was important that police were perceived to be part of the community than being seen as an occupying force.But Mr Sessions argued that Mr Obama's restrictions went "too far". "We will not put superficial concerns above public safety," he told a meeting of police officers. "The executive order... will ensure that you can get the lifesaving gear that you need to do your job and send a strong message that we will not allow criminal activity, violence, and lawlessness to become the new normal. "We have your back and you have our thanks," he told the police convention.Under the terms of the executive order, government agencies are compelled to take prompt action to reverse President Obama's rules.But the order has been criticised by civil rights groups and some Republicans in Congress. "It is one thing for federal officials to work with local authorities to reduce or solve crime, but it is another for them to subsidise militarisation," Senator Rand Paul said in a statement.Mr Paul said that he would work to introduce legislation to ensure there was transparency in relation to such transfers so that law enforcement agencies do not to gain possession of equipment which remains prohibited.

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. Mr Obama barred the military from handing over some types of military equipment to police after unrest in Ferguson, Missouri.The ban followed criticism that police were too heavy handed in dealing with the protests that followed the killing of an unarmed black teenager by a white police officer in 2014.The former US president was concerned about public reaction to images of heavily militarised police on the streets, saying it was important that police were perceived to be part of the community than being seen as an occupying force.But Mr Sessions argued that Mr Obama's restrictions went "too far". "We will not put superficial concerns above public safety," he told a meeting of police officers. "The executive order... will ensure that you can get the lifesaving gear that you need to do your job and send a strong message that we will not allow criminal activity, violence, and lawlessness to become the new normal. "We have your back and you have our thanks," he told the police convention.Under the terms of the executive order, government agencies are compelled to take prompt action to reverse President Obama's rules.But the order has been criticised by civil rights groups and some Republicans in Congress. "It is one thing for federal officials to work with local authorities to reduce or solve crime, but it is another for them to subsidise militarisation," Senator Rand Paul said in a statement.Mr Paul said that he would work to introduce legislation to ensure there was transparency in relation to such transfers so that law enforcement agencies do not to gain possession of equipment which remains prohibited.

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. Mr Obama barred the military from handing over some types of military equipment to police after unrest in Ferguson, Missouri.The ban followed criticism that police were too heavy handed in dealing with the protests that followed the killing of an unarmed black teenager by a white police officer in 2014.The former US president was concerned about public reaction to images of heavily militarised police on the streets, saying it was important that police were perceived to be part of the community than being seen as an occupying force.But Mr Sessions argued that Mr Obama's restrictions went "too far". "We will not put superficial concerns above public safety," he told a meeting of police officers. "The executive order... will ensure that you can get the lifesaving gear that you need to do your job and send a strong message that we will not allow criminal activity, violence, and lawlessness to become the new normal. "We have your back and you have our thanks," he told the police convention.Under the terms of the executive order, government agencies are compelled to take prompt action to reverse President Obama's rules.But the order has been criticised by civil rights groups and some Republicans in Congress. "It is one thing for federal officials to work with local authorities to reduce or solve crime, but it is another for them to subsidise militarisation," Senator Rand Paul said in a statement.Mr Paul said that he would work to introduce legislation to ensure there was transparency in relation to such transfers so that law enforcement agencies do not to gain possession of equipment which remains prohibited.

An executive order provides police with items including bullet-proof helmets and armoured vehicles.Attorney General Jeff Sessions said the aim was to enhance public safety. Mr Obama barred the military from handing over some types of military equipment to police after unrest in Ferguson, Missouri.The ban followed criticism that police were too heavy handed in dealing with the protests that followed the killing of an unarmed black teenager by a white police officer in 2014.The former US president was concerned about public reaction to images of heavily militarised police on the streets, saying it was important that police were perceived to be part of the community than being seen as an occupying force.But Mr Sessions argued that Mr Obama's restrictions went "too far". "We will not put superficial concerns above public safety," he told a meeting of police officers. "The executive order... will ensure that you can get the lifesaving gear that you need to do your job and send a strong message that we will not allow criminal activity, violence, and lawlessness to become the new normal. "We have your back and you have our thanks," he told the police convention.Under the terms of the executive order, government agencies are compelled to take prompt action to reverse President Obama's rules.But the order has been criticised by civil rights groups and some Republicans in Congress. "It is one thing for federal officials to work with local authorities to reduce or solve crime, but it is another for them to subsidise militarisation," Senator Rand Paul said in a statement.Mr Paul said that he would work to introduce legislation to ensure there was transparency in relation to such transfers so that law enforcement agencies do not to gain possession of equipment which remains prohibited.

Donald Trump|US police killings|Jeff Sessions|United States

4

Generate Headline and Four Tag words:

world-50181805

“历时最久、最令人唏嘘”的劫机案余音未了

意大利南部，那不勒斯东北方向不远处的山区发生6.1级地震，人们惊魂未定时又先后出现两次余震，夷平了方圆二、三十公里的村庄。米尼切罗家就在离震中20公里的一个村子里。那年拉法埃尔12岁。地震过后，他家就剩一堆瓦砾，一无所有。他多年后还记得，那时没有一个政府里的人伸出援手。灾区重建后，许多疏散的灾民返回家园，但米尼切罗一家决定去美国，寻找更美好的世界，争取更美好的生活。不过，拉法埃尔在美国却经历了战争、创伤和耻辱。 加州洛杉矶机场，身穿迷彩服的拉法埃尔·米尼切罗登上了前往旧金山的TWA85航班客机，机票价格15美元50美分。环球航空公司（Trans World Airlines，简称TWA ）那次航班从美国东部的巴尔的摩起飞，向西横跨全国，经停圣路易斯、堪萨斯城和洛杉矶，最后飞往终点旧金山。米尼切罗搭上了这次航班的最后一段旅程。机组成员包括驾驶舱里3人和客舱里4名空姐。他们大都很年轻，刚工作几个月，除了一名23岁的“老”员工，夏琳·德莫尼科（Charlene Delmonico），来自密苏里，在TWA已经当了3年空姐。她本来不该飞这个航班，因为想在万圣节调休，特意跟同事换了班。机长唐纳德·库克（Donald Cook）那年31岁。在飞机离开堪萨斯城前往洛杉矶前，他向机组成员宣布了一个变化：进驾驶舱前要按门铃，而不是像惯常那样敲门。TWA85航班在洛杉矶降落时已经是深夜。到站的乘客下飞机，换了一批睡眼惺忪的乘客登机，飞往旧金山。这个过程中机舱里的灯始终是暗的，以免打扰还在飞机上的乘客的休息。新来的乘客静悄悄登机，空姐静悄悄检查他们的登机牌，没有任何异样。不过，最有经验的德莫尼科注意到了新登机的乘客中的一位，尤其是他手里的包。那是个年轻人，皮肤黝黑、棕色卷发，登机时神情紧张但举止有礼。他的双肩包里杵出一个细扁的容器。德莫尼科走进头等舱，找到正在安排乘客就座的同事塔尼娅·诺瓦科夫（Tanya Novacoff）和罗贝塔·约翰逊（Roberta Johnson）。她问她们：“那个年轻人背包里杵出来的东西是什么？”回答说，是钓鱼竿。德莫尼克放心了， 回到了机舱的最后面。当时， 飞机上只有40名乘客，空座很多，每人都可以占一排座位躺下。这其中就有Harpers Bizarre乐队的5名成员。他们那天晚上稍早在帕萨迪纳的一场演唱会临时取消，因为有个人在观众席上尖叫。那段奇怪的经历让5个阳光歌手筋疲力尽。这之前的两年里他们的事业没什么大的起色。歌手-吉他手迪克·斯科佩顿（Dick Scoppettone）和鼓手约翰·彼得森（John Petersen）坐在机舱左侧，点上烟，放松身心。1969年10月31日，星期五，凌晨 01:30 ，洛杉矶飞往旧金山的TWA85航班起飞15分钟后，飞机被劫持。波音707飞机在震耳欲聋的轰鸣声中起飞。机舱里的灯光调到了最暗，一切都安静下来。在机舱尾部，德莫尼克和同事翠茜·科曼（Tracey Coleman）开始收拾整理工作区。科曼21岁，大学语言学本科毕业生，5个月前加入TWA公司当空姐。那个穿迷彩服、登机时神情紧张的小伙子这时走到工作区，站在她们身边。他手里端着一把M1半自动步枪。经验丰富的德莫尼克很冷静，对他说：“ 你不应该有那玩意。”他的回应是向她展示了一枚7.62毫米的子弹，证明枪里是上了实弹的，然后命令她带他去驾驶舱。斯科佩顿那时快进入梦乡了，似睡非睡间被后面的动静惊醒，从眼角看到德莫尼克被一个持枪男子押着往前走，那枪就顶着她的背。坐在他前面几排的彼得森这时也发现事态不对，转过身来，跟斯科佩顿四目相视。“不是真的吧？”靠近机舱后部的一位乘客这时站出来，试图阻止米尼切罗。他叫吉姆·芬德雷（Jim Findlay）。米尼切罗对前面的德莫尼克大喊一声：“站住！”这是个当兵的，德莫尼克心里说。芬德雷被命令回自己位置坐下，德莫尼克和米尼切罗继续往前走。她拉开头等舱的布帘，膝盖打颤，强作镇定地告诉两位同事：“我身后这个人有枪。”两名空姐立刻闪到一旁。他们接近驾驶舱门时，米尼切罗越发急躁紧张，有几个乘客听到他对德莫尼克喊叫。她回忆当时情形时说，这个人大部分时间都很彬彬有礼，态度恭敬，“就像个好孩子”，但到了键时刻，他被恐惧吞噬了。德莫尼克记得机长的指令：进驾驶舱时不要敲门，要按门铃。但米尼切罗怕她在耍花招，不让她按铃。于是，她就敲门，心里也希望这可以引起里面的警觉。门开了 。德莫尼克告诉里面的人，自己身后有一个男人拿枪顶着她。米尼切罗闪身进了驾驶舱，用枪口依次指着机长库克、副机长温泽尔·威廉姆斯（Wenzel Williams）和飞行工程师劳埃德·霍拉（Lloyd Hollrah）。威廉姆斯心想，看来劫机犯训练有素，装备充分。他知道这个人目标明确，意志坚定。德莫尼克出了驾驶舱之后，米尼切罗转身对着驾驶舱里三个人，用口音很重的英语说：“掉头飞纽约。”显然，那些没有睡觉的乘客肯定注意到一个男人持枪在过道上通过。Harpers Bizarre乐队的5个人立刻聚到一起。他们原以为那天晚上的奇异经历已经结束了，却不料大戏还在后面。这人怎么把枪带上飞机的？他要飞哪里？香港？倒也不错哦，他们从没去过香港 。还有一位乘客也非同寻常。朱迪·普罗旺斯（Judi Provance）是TWA的空姐，这天不上班，搭这个航班回旧金山。她之前已经连续在飞亚洲的航班上工作了8天。这时，她平时接受的训练就派上用场了。每年TWA都对员工进行紧急状态应对培训，包括遇到劫机该怎么处理。最关键的是保持冷静。第二条是不能爱上劫机犯。据说劫机者轻而易举就能博得机组成员的同情。普罗旺斯轻声告诉身边的其他乘客，她看到一个持枪男子从过道上走过。她知道要避免慌乱，帮助机组人员控制局势。最开始试图阻止米尼切罗的乘客芬德雷，其实是搭这个航班去下一趟值飞的TWA机师。他找到劫机者的行李和背包，在里面寻找可以显示身份的东西，以及是否还有其他武器。不过，后来乘客们才发现劫机者备有大量子弹。广播里响起机长库克的声音：“这里有一个非常神经质的年轻人。我们要把他带到他想去的任何地方 。”随着飞机离旧金山越来越远，乘客们逐渐获得了更多信息：飞机正在飞往意大利、丹佛、开罗、古巴。驾驶舱内的人为自己的性命提心吊胆，但机舱里的乘客中却有人暗自为一次不寻常的冒险之旅感到激动。放在上个世纪六、七十年代的国家背景下，不难理解乘客们猜测劫机者的目的地是古巴，因为那是美国以前很多劫机者的目的地。卡斯特罗在古巴发动革命夺取政权后，美国不少幻想破灭而又受到共产主义理念吸引的人都通过各种途径前往古巴。美国航空公司的班机通常不飞古巴航线，所以劫机就成了想去古巴的人最常用的方式。而卡斯特罗乐得接受劫持过去的飞机， 一方面可以羞辱美国，同时又可以让美国付钱把飞机要回去。 《天空属于我们：劫机黄金时代的爱与恐怖》（The Skies Belong To Us: Love and Terror in the Golden Age of Hijacking）一书作者布兰丹·科厄纳（Brendan Koerner）发现，1961年到 1972年期间，总共有162架美国民航飞机被劫持。他在书中写道 ，劫持飞机去古巴之普遍到了这种程度，以至于美国各航空公司都给飞行员发加勒比海地区的航空地图和西班牙语指南，万一遭劫机要飞哈瓦那可以有备无患。佛罗里达空中控制中心和古巴开设了直通电话联系，甚至有人提议在佛罗里达仿造一个哈瓦那机场，用来欺骗劫机者，以为自己到了古巴。当时劫机如同家常便饭的一个重要原因之一，是机场安检松懈。因为以前从未发生乘客惹事的问题，所以几乎没有必要检查行李。劫机潮开始后情况立刻变了，机场安检马上收紧。但多年来民航公司对此是抵触的，因为担心乘客的旅行体验受影响，登机时间也会延长。一位半个世纪前在洛杉矶国际机场工作的TWA地勤人员对BBC解释：“那个时候，我们活在一个不同的世界。那时的人不炸飞机。他们会把飞机劫持到古巴去，但不会把飞机炸了。”后来发现，米尼切罗是把步枪拆卸后装进管状容器带上飞机，然后在机舱厕所里复原的。登机口的工作人员应该就称了一下行李背包的重量，没有开包检查。那一年，1969年，TWA85航班10月底遭劫持时，美国已经发生了54起劫机事件。据美联社报道，劫机案发频率是每6天一起，但在那之前没有一架飞机是被劫持到美洲以外的地方。回到TWA85航班的驾驶舱。机长和他的助手们从劫机者那里得到的指令前后矛盾：他要去纽约，或者罗马。如果是纽约，那么燃料就成了问题，因为这架飞机的燃料只够飞旧金山的。如果去纽约，就得在中途加油。如果去罗马，那更麻烦，三个人谁都没有飞国际航线的资格。最后，库克机长获准到机舱向乘客宣布：“如果有谁在旧金山安排了什么活动，最好取消。因为我们正在飞往纽约。”经过一番讨价还价，米尼切罗准许机长在科罗拉多州的丹佛降落停留，补充燃料，然后继续飞往东海岸。正是在丹佛，库克机长第一次向空中管制发出警报，报告自己的航班被劫持了。之后的事态发展很快发生了变化：米尼切罗同意39名乘客在丹佛下飞机，但必须留一名空姐在飞机上。他希望德莫尼克留在飞机上，但机长希望罗贝塔留下，因为他跟她最熟。双方为此争论。就在德莫尼克开始代表航班所有乘客起草声明时，空姐科曼为机长和他的助手端来了咖啡。她在离开时对德莫尼克说：“我去吧。”她有个男友在纽约，可以借此机会去看他。德莫尼克知道纽约不是最后目的地。她告诉科曼：“你不会在纽约逗留的。他不能在那里停留，因为他一出去就会被逮捕。他要去别的地方，我不知道哪里，但他一定是要去别的地方。”科曼后来 接受TWA飞行杂志采访时解释当时自己的想法说：“不是因为我要搭顺风车。我是怕万一没有空姐留在飞机上，到了丹佛他不让乘客下飞机。”米尼切罗要求飞机在丹佛国际机场降落时所有地面照明灯都熄灭。他不希望出现意外。只有在一切顺利的前提下，他才会释放乘客。也许是因为精神上放松了，更镇静了，米尼切罗显得出乎意料地通情达理。搭乘这架航班的TWA机长芬德雷下飞机时想起自己忘了拿一件在香港买的万圣节服装，问米尼切罗能不能去取一下，后者很礼貌地答应：“当然可以。”在丹佛机场让乘客下飞机时，离日出还有两个小时，机场浓雾笼罩，寒气逼人。从飞机上下来的乘客见到一位面色阴沉的联邦调查局（FBI）特工在那里等候。他们如释重负，走过一条昏暗的通道，进入一间满是FBI特工的房间。当地的FBI特工接到报警，匆匆赶到机场等候，记录39名获释乘客和3名空姐的陈述。Harpers Bizarre乐队的人记得一件事：他们的经纪人曾经说过，不管遇到什么事，遇到任何麻烦，第一时间给他打电话，即使还没到警察局或者医院急诊室。所以他们在丹佛一下飞机就马上通知经纪人。这件事做对了。他们向FBI做完陈述后，进了另一个房间，迎面扑来的是闪光灯、记者的话筒和各种喧哗、提问，电话铃声此起彼伏，全国的媒体都在等着听他们讲自己的遭遇。“那可真是最好的公关，”斯科佩顿告诉BBC。经过一天的问询和记录，下飞机的机组成员都在当天傍晚回到堪萨斯城。德莫尼克的证词长达13页。电视台则继续跟踪报道事态进展。德莫尼克被安置在一户人家休息。当天深夜电话铃响，FBI要找她核实情况。特工们11点多来让她辨认一张照片，是拉法埃尔·米尼切罗。她说：“没错，就是他。”将近40年后，她再次见到了那张面孔。从丹佛起飞，一直向东飞往纽约，3小时的旅途很顺利。米尼切罗在头等舱舒舒服服坐下，步枪放在手边，紧绷的神经松弛下来。他用杜松子酒和加拿大俱乐部威士忌给自己调了一杯极不正统的鸡尾酒。这时，飞机上只剩下5个人：机长库克，副机长威廉姆斯、机械师霍拉，空姐科曼，还有米尼切罗自己。飞机在纽约肯尼迪机场降落时，还不到中午。飞机停在离候机楼最远的地方。米尼切罗的要求是，和丹佛机场一样，接近飞机的人尽可能少。FBI对此也有准备：绝不能开这个坏先例，让劫机犯把国内航班飞出美洲大陆。将近100名FBI特工在机场等候TWA85，不少人化妆成机械师，准备伺机登上飞机。飞机着陆几分钟之后，开始准备加油，FBI特工开始向飞机靠拢。机长库克从驾驶舱窗户跟一名FBI特工对话。这名特工希望米尼切罗离舷窗近一点，跟FBI对话。半个世纪后，副机长威廉姆斯还记得当时的情形。他对BBC说：”拉法埃尔在机舱过道上来回跑动，确保他们（FBI）没有偷偷上飞机。他怕靠近窗口会被FBI开枪打死。机长库克提醒FBI特工不要靠近飞机，同时也盯着米尼切罗的举动。不久，一声枪响划破沉寂。现在一种普遍认可的说法是，米尼切罗并不想开枪。他当时神志高度紧张，在驾驶舱门外不小心碰触了步枪扳机。子弹穿过机舱顶，打到氧气罐上，没有穿透，也没有打破飞机的油箱。这是不幸中的万幸。氧气罐被子弹打穿会引起爆炸，油箱打穿飞机就不能再飞了。这一枪很显然是意外。但是，飞机上的人都脊背发凉，再次清醒地意识到自己所处的危险境地。库克机长认为这一枪是有意的。他高声向窗外的FBI特工喊叫，敦促他们离开，告诉他们飞机马上起飞，油也不加了。两名各有24年飞行经验，持有国际航线飞行资格的TWA飞行员这时推开FBI特工，登上了飞机。他们是比利·威廉姆斯（Billy Williams）和理查德·黑斯廷斯（Richard Hastings）。飞机上其他人都没有下飞机。库克后来接受《纽约时报》采访时说，FBI当时的计划几乎就等于要让所有机组成员都被打死。“我们跟那个小伙子一起呆了6个小时，眼看着他从一个疯子变成一个相当平和聪明的年轻人，还有点幽默，然后那些蠢货......在没有任何信息的情况下就不管不顾地决定该怎么对付他，我们在那6个小时里建立的信任感被彻底摧毁了。”两名新上飞机的飞行员掌控了飞机。米尼切罗命令其他所有人都呆在驾驶舱内，双手背在脑后。飞机很快起飞，燃油根本不够飞到意大利罗马机场。离开纽约20分钟后，飞机上的紧张气氛略有缓和。这在相当程度上归功于库克设法让米尼切罗相信，他们跟纽约肯尼迪机场的乱局没有关系。但在那里发生的事使得飞机无法加油，结果一小时后不得不在美国西北部缅因州的班戈机场降落，加满油之后飞越大西洋，前往欧洲。这时，美国大大小小的媒体都已经全力以赴地在追踪报道这起劫机事件。摄影师和记者们在班戈机场云集。将近75名警察在机场负责把媒体控制在离飞机足够远的安全地带，以防再度发生枪支走火。数百民众驱车赶往机场旁观，都被挡在离候机楼1英里开外的地方。劫机者从飞机上看到附近一幢建筑物里有两人在观望。库克立刻用对讲机跟控制台联系，催促地勤加快速度，如果楼里那两人不赶紧离开，米尼切罗又要开枪了。那两人很快就不见了踪影。飞机向国际空间飞去。经过9个多小时的同甘苦共命运，即使是被迫的，飞机上的劫机者和人质之间似乎产生了一种团结一致之感。但这只是表面，心底里大家都在为自己性命担忧。有新的机长负责操纵飞机，库克可以到头等舱坐到米尼切罗身边，跟他聊天。库克跟他讲自己在美国空军当空中交通控制员的故事和经历，那把步枪就在两人中间。没有人试图去夺那把枪，主要是无法预料米尼切罗会做出什么反应。米尼切罗反复问库克有没有结婚成家。库克是单身，但还是回答说自己结婚了。他后来跟《纽约时报》记者解释说，这么说可能是明智的，因为武装劫机者伤害有家室的人的可能性相对较小。米尼切罗还问库克有几个孩子，他说有1个；其他机组成员结婚了吗？都结婚啦。实际上这架飞机上原来7名机组成员里只有一人已婚。空姐科曼也找机会跟米尼切罗聊天交谈。她以前从来没有出过国，也没有飞过4小时以上的航程。她后来回忆起来，说他是个“很随和的人”。他教她打牌，告诉她自己随家人从意大利移民美国的经历，还说参军上战场打仗，回美国后跟军方有点小麻烦，“就想回意大利去”。从缅因州的班戈到爱尔兰西海岸的香农飞了6小时。TWA85半夜在香农机场停留加油，半小时后继续飞行。飞机上的人几乎都没有合眼。唯一可以充饥的是从堪萨斯城起飞时剩下的纸杯蛋糕。这些都没人在意。威廉姆斯告诉BBC， 当你眼前有一杆枪对你时，其他一切都无足轻重了。TWA85飞往爱尔兰途中迎来了11月1日，米尼切罗从19岁变成20岁。这个生日没有人注意，也没有庆祝。飞了近18个半小时、11000公里航程之后，TWA85终于在11月1日早晨在罗马国际机场降落。米尼切罗提出了最后一个要求：飞机要停在离候机楼最远的地方，地面只能有一名不配备武装的警察。《纽约时报》当时一篇报道说，有史以来“历时最久、最令人唏嘘”的劫机事件终告结束。威廉姆斯说，降落前最后几分钟，劫机者还表示愿意开车把机组人员送到一家酒店去，大家婉言谢绝了。米尼切罗还担心机组人员会因为没有伺机夺他的枪而受到处罚。他对库克说：“我给你们惹了很多麻烦。”库克回答：“ 没关系。这不是个人恩怨。”早上05:00刚过，飞机在机场着陆。一辆轿车停在飞机旁，下车的男子叫佩特罗·居利。他是海关副关长，自告奋勇去给劫机者当人质。他高举双手向机舱门走去，米尼切罗这时也下了舷梯迎上去。他边走边跟库克告别：“再会了，先生。我很抱歉给你惹了那么多麻烦。”他在堪萨斯城记下了库克的住址，答应日后给他写信告诉他分手后的经历。米尼切罗手里拿着枪，跟居利向那辆车走去，飞机上6个人注视着他们的身影渐渐变小，心里“无比释然”。他们重获自由。但同时，大家心里也祈愿米尼切罗劫机行动的下一个阶段能平安结束，他和他的人质都安然无恙。米尼切罗从洛杉矶到丹佛、经过纽约、班戈、香农，到了罗马，现在就剩最后一站：那不勒斯。他要回老家。居利开着他的Alfa Romeo，带着米尼切罗向那不勒斯出发，后面跟着4辆警车，车上的收音机里警察的声音断断续续。米尼切罗坐在后座上，不胜其烦，伸手关了收音机。他自己给人质指路。在离罗马市中心6英里的乡村，居利的小车甩掉了警车的跟踪，在越来越窄的小路上穿梭，最后无路可走。停车，两人下车，米尼切罗意识到自己别无出路，当即撒腿就跑。TWA85航班从洛杉矶起飞23小时后，米尼切罗的劫机旅程宣告结束。因为这件事经媒体报道，已经 尽人皆知，罗马城外布满了搜捕他的落网，数百名警察，无数警犬，直升飞机，在罗马郊外搜寻了5个小时。最后找到米尼切罗的是一位神父。那是个星期六，教堂内外去做弥撒的人都穿戴整洁，那个只穿着背心和短裤的小伙子在人群里十分扎眼。米尼切罗把身上的迷彩军服脱了，把枪藏在牲口棚里，然后躲进了教堂。但是，他的面孔被教堂的神父认出来了。警察在教堂门口逮捕他时，他显得很困惑不解，用意大利语高喊：“你们，我的同胞，你们为什么要捉我？”米尼切罗被带到罗马的警察局，经过短暂的问讯后，出现在记者会上，手上的手铐去掉了。记者问：“你为什么要做那件事？”米尼切罗：“为什么我要做那件事？我不知道。”另一位记者问到被劫持的飞机，他一脸困惑：“什么飞机？我不知道你们在说什么。”不过，在另一次采访中，他透露了劫机的真实动机。持续了超过18个小时的跨洋劫机事件以米尼切罗被捕宣告结束，全球媒体聚焦。那天欧洲的夜晚，美国西海岸的加利福尼亚正是早晨。在美国海军基地一处营房里，奥提斯·特纳（Otis Turner）给自己做好了早餐。屋子一角的电视里正在播放劫机事件的经过，以及劫机犯在意大利落网的详细过程。屏幕上出现了拉法埃尔·米尼切罗的头像。特纳50年后接受BBC采访时说：“我当时惊呆了，彻底惊呆了。”他和米尼切罗曾经同赴越南战场，在一个野战排，成了生死之交，回到美国后各奔前程。特纳回忆说，他最开始困惑不解，但后来仔细回想，意识到米尼切罗其实心里一直藏着心事，这下事情就清楚了。1965年美军地面作战部队介入越南内战；4年半之后米尼切罗单枪匹马在加州劫持了TWA85民航客机；又过了5年多，1975年，西贡失守，越战结束，美军撤离。据信越战期间美、越双方军人和平民死亡人数超过5.8万。从1965年开始，美国国内的反战运动就逐渐壮大，到了1969年下半年，反越战声浪达到顶峰。那年11月，全国各地估计约200万人参加了美国历史上规模最大的公众游行示威，“终止越战大游行”（Moratorium to End the War in Vietnam）。美国介入越战时在国内实施抽签征兵。这个计划开始执行前一个月，已经有成千上万的美国青年自愿报名参军，要为他们心目中正义的事业 -- 打击北越共产党 -- 去打仗。米尼切罗是自愿参军的热血青年之一。米尼切罗一家从意大利移民美国后在西雅图定居。1967年5月，17岁的拉法埃尔·米尼切罗告别家人，道圣地亚哥去报名加入海军陆战队。熟悉他的人都知道，这个小伙子有点犟头犟脑，很热心。他英语不是很流利，那不勒斯口音很重，在美国上学时受同学嘲笑，最后干脆辍学。这也意味着他当民航飞行员的梦就此破灭。但他愿意为自己的第二故乡国去参战，也希望籍此可以归化入籍，成为美国公民。米尼切罗和奥提斯·特纳差不多同时抵达越南。他们在同一个海军陆战队野战排，分别在两个小分队。他们是底层士卒，被空降到森林密布的山区前线，跟越共打游击。2019年，住在衣阿华州的特纳向BBC记者回忆在越南打仗的经历。他说：“谁都知道海军陆战队里最苦的就是小兵卒。我们得在49摄氏度的高温和雨季气候中打仗。再恶劣的我们都见过。”回首半个世纪前的往事，他对自己当年奉命行事的经历有一种惭愧感。他们的任务很简单，很残酷：进村杀敌人。“从加入海军陆战队那天起，我们要做的就是杀、杀、杀。他们要我们干的就这一件事，从一开始就给我们灌输这个念头。”在前线作战时，米尼切罗经常在枪林弹雨中冲在最前面，还救过不少战友。南越政府曾给他颁发英勇十字勋章。事实是，海军陆战队员从越南战场下来后，许多人都有创伤后应激障碍（PTSD），特纳自己，还有他和米尼切罗的许多战友。美国老兵事务部的统计显示，参加过越战的军人中，多达30%在回国后都有不同程度的PSTD症状，总共约81万人。从越南的杀戮场回到和平环境，许多人无法适应日常生活。特纳记得，那时他们没有得到过专业人士的帮助，帮他们调整心态，重新融入正常社会、正常生活。他说：“很多人精神困惑，心智不正常。拉法埃尔也有点不正常。离开越南时我们都很困惑。”米尼切罗一直到2008年才被诊断有PSTD。1969年，他父亲被发现患了癌症，已经从美国返回意大利老家。他在得知儿子劫机的消息时，立刻明白了原委。“他一定是去打仗时精神受了刺激。在那之前他一直很理智很正常的。”老父亲对跑到那不勒斯找他采访的记者说，下次见到拉法埃尔，一定要揪他耳朵。除了精神受刺激，米尼切罗心里还有一件事，也是促使他走极端的原因之一。他在越南打仗的时候经常往海军陆战队一个储蓄基金账户存钱。他账户里应该攒了800美元，但等他回到加州潘道敦军营时，发现账上只有600美元。这些钱不够他回意大利去探望病重的父亲。米尼切罗向上级军官投诉，坚持应该补给他那200美元。他的投诉没有得到受理。于是，他决定自己来解决这件事。他选了一天晚上撬门进了军营的小卖部，偷走了价值200美元的货品。不过，他去行窃前喝了8罐啤酒，醉了，得手之后没离开，径直躺地上睡着了。第二天早上被人发现时还没醒。劫持TWA85航班客机的前一天，他应该在潘多敦军营军事法庭出庭的。他怕进监狱，便逃到了洛杉矶，随身带着一把中国制造的步枪。这把枪的登记记录上注明是在越南缴获的战利品。奇怪的事情继续发生。在罗马被捕后，米尼切罗成了意大利民众心目中的英雄。关于他的事，坊间流传的版本是这样的：一脸稚气的意大利小伙子不惜一切代价回到了母国，而不是法律眼中的那样：持枪歹徒绑架了民航班机的乘客，劫持了飞机。他很快在意大利法庭出庭，最后裁决不予引渡。如果将他引渡回美国，可能面临死刑。律师在法庭上把米尼切罗描述成一个受害者，一个可怜的意大利受害者，一场不合情理的外国战争的受害者。这个没什么文化的乡村小伙子在飞机、战争和暴力面前茫然不知所措，糊里糊涂之中做出的糊涂事，相信意大利的法官们会给予理解和宽恕。意大利法庭只受理了他在意大利领空犯法的控罪，判监禁7年半。经过上诉，很快减刑。米尼切罗1971年5月1日出狱。天堂女王监狱离梵蒂冈不远。身穿棕色西装出狱时，米尼切罗迎面遇到一堵人墙，都是举着相机的身影记者。在众目睽睽之下，他脸上露出微笑，有点紧张，有点自鸣得意。记者问：“你对自己做的事有歉意吗？”满脸笑容的米尼切罗答：“我为什么要感到抱歉？”重获自由之后，米尼切罗的生活基本上没有什么起色，乏善可陈。盘算着可以当裸体模特，但还没开始就夭折了。曾经有电影制作人答应把他包装成意大利西部片明星，后来也没有了下文。多年来，一直有个说法，说好莱坞越战片里的兰博这个角色，原型就是米尼切罗，因为两者有很多共同之处。但好莱坞很快出面否认了这种传言。米尼切罗出狱后一直在罗马一家酒吧当酒保，后来娶了酒吧老板的女儿辛西娅，生了儿子。两口子开开过一家比萨饼店，名字就叫“劫机”。1980年11月23日，意大利南部发生6.9级强烈地震，震中在那不勒斯以东20英里。这次地震跟夷平了米尼切罗老家村庄的那次相隔18年。1980年那次地震是意大利70年来最严重的一次。伊平尼亚地区惨不忍睹，近5千人丧生，2万户家庭的住宅被毁。地震发生后不久，大批救灾人员陆续抵达那不勒斯以东的地区，向灾民发放救济物资。拉法埃尔·米尼切罗也在救援队伍中。他当时已经31岁，住在罗马，但被一个念头强烈驱使，两周内三次驱车前往300英里外的灾区送救灾物资。《人物》杂志（People）1980年12月号一篇报道中，他对记者说：“伊平尼亚的地震我太清楚了。我出生在那里，我所有的麻烦也都从那里开始。”米尼切罗一直保持着在美国海军陆战队期间形成的对当局的不信任感：“我不信任任何机构，所以要亲手提供援助。对那些言而无信的人我太清楚了。”在伊平尼亚白雪皑皑的废墟中，人们认出了米尼切罗。那时他的面孔在全世界都家喻户晓。跟1969年相比，1980年的米尼切罗想法有所改变。他说：“我跟以前大不相同了。现在我非常抱歉当年对飞机上那些人做的事。”然而，他的个人救赎并没有在这次地震救灾中完成。而且，要不是命运的神奇之手干预，他的故事很可能有一个完全不同的结局。1985年2月，妻子辛西娅怀了第二个孩子。住院待产时，她和腹中胎儿因医疗事故丧生。米尼切罗感到又一次被欺骗，悲愤交加，决意报复。他计划在罗马城外举行的一次重要医疗大会上发动袭击，引起世人关注导致自己妻儿丧命的医务渎职问题。他通过熟人弄到枪支弹药，准备在大会期间发起报复袭击。就在他谋划筹措暴力袭击过程中，米尼切罗和一位年轻的同事成了朋友。这位同事叫托尼。托尼感觉到了米尼切罗的哀伤和悲愤，开始给他读《圣经》。米尼切罗听着听着，情绪和精神逐渐改变，最后决定信奉上帝。他取消了枪击报复计划。1999年，米尼切罗决定回美国。那年早些时候，他已经了解清楚，美国没有针对他的有效控罪。但是，当年他逃避军事法庭，还是需要承担后果。海军陆战队给他“不荣誉退伍”处分。越战时跟他在同一个野战排的老兵们为他争取把“不荣誉”三个字去掉，就是普通退伍，但到目前为止还没有成功。战友兼好友特纳对BBC说：“拉法埃尔是个出色的海军陆战队成员。冲在最前面的永远是他。不管什么任务他都会自愿报名参加。他救过战友的命。他为这个国家做的贡献，他在越南所做的......不可以就这样把人撂下的。”昔日的战友们帮他争取恢复名誉的同时，米尼切罗还请他们帮另一个忙：找到当年在TWA85航班上的乘客和机组成员。他要向他们道歉。米尼切罗重返美国10年后，2009年夏天，夏琳·德莫尼科已经退休8年了。她在TWA当了35年空姐。这家航空公司于2001年1月宣告破产，被美利坚航空公司（American Airline）接管。有一天，德莫尼科突然收到一则邀请。她愿意曾经用枪顶着她后背的那个男人见面吗？这个邀请来自特纳和米尼切罗的其他几个战友。特纳承认，刚开始觉得这个主意很疯狂，但再仔细想想，为什么不试一试呢？德莫尼科收到邀请，最初的反应是震惊。那次劫机事件重塑了她的人生。她为什么要跟那个拿枪顶着她后背的人再见面？定下神来再想想，就改主意了。她是基督教信徒。“我挺吃惊的。感觉很奇怪。那件事实在非常恐怖，令人崩溃，真的吓到我了。“然后，我又想，神教导我们要宽恕。不过，我不知道该怎么面对他。”2009年8月，米尼切罗和战友们在密苏里州布兰森市重逢聚会，住在150英里以外的德莫尼科赶来参加了他们的聚会。她在会场还见到了那次航班的副机长威廉姆斯。他是唯一一个接受米尼切罗邀请的机组成员。机长库克拒绝跟他再见面。这让米尼切罗很伤心。他心里一直认为自己跟库克机长在头等舱交谈时已经成了朋友。克莱里昂酒店一间会议室里，威廉姆斯和德莫尼科跟海军陆战队昔日野战排的几位战友坐在一张圆桌周围。米尼切罗没有到场。他给他们写了封信，信里表达了对这次见面的预期。这些战友对米尼切罗的支持消除了德莫尼科原来的犹豫不决，相信这是个值得别人为他出力的人。过了一会儿，米尼切罗从外面走进屋来，在桌边坐下。气氛紧张。随着几轮问答，在场的人开始放松。米尼切罗开始讲述后来自己的经历。在座的人逐渐热络起来。威廉姆斯觉得米尼切罗变成了另一个人，身材不那么魁梧了，说话也柔和了。他回顾劫机前后的经历时，看来心里沉甸甸满是负罪感。他的悔恨看来是真诚的。德莫尼科说：“从某种意义上说，我看到了另一种观点。我可能替他感到惋惜。我想他是个很彬彬有礼的人。不过，话说回来，他那时也一直彬彬有礼的。”众人离开前，米尼切罗送给每人一本《新约全书》。他在书的内页写着：感谢你们的时间，非常感谢。我的行为置你们于危险境地，你们的宽恕令我感激。请收下这本书，它改变了我的人生。愿上帝多多赐福于你。拉法埃尔·米尼切罗。他还抄了一句《新约》路加福音23：24 - “天父啊，赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”拉法埃尔·米尼切罗 在华盛顿州和意大利之间飞来飞去，驾驶的是一架自己组装的飞机，还在视频交流网站YouTube开了个频道，分享手风琴乐曲。他的昔日战友还在为恢复他的名誉奔走，希望军方把不荣誉退伍改称荣誉退伍。2019年8月，他们给特朗普总统写了几封信，请求总统出手相助。如果不改变退伍类别，米尼切罗就不能享受老兵治疗PTSD的福利，也拿不到任何老兵福利。他拒绝就BBC这篇报道接受采访，因为他之前已经签了根据他的生平拍摄电影的意向合同。TWA机长唐纳德·库克已经去世。他的悼词中说，库克机长跟癌症长期搏斗，2012年9月30日最后一次飞上蓝天。TWA85 航班空姐夏琳·德莫尼科·尼尔森2001年1月1日从TWA退休，目前住在密苏里。她在TWA工作了35年。空姐翠西·科曼给还在监狱服刑的米尼切罗写过一封信。据信她在劫机事件发生后过了两年就离开了TWA，目前仍不知她的音讯。副机长温泽尔·威廉姆斯已经退休，现住在得克萨斯的沃斯堡。Harpers Bizarre 乐队1970年代中期解散。迪克·斯科佩顿现在在加州圣克鲁兹一家地方电台主持一档节目。1972年12月，又一起劫机事件发生，劫机者威胁要驾驶飞机撞向核设施。当时的尼克松政府决定，所有机场加强安检措施，包括对所有乘客进行电子扫描。尼克松政府解释说，这得怪罪于“新一茬劫机者......其残忍冷酷无与伦比”。

zho

被劫持客机机组成员夏琳·德莫尼克（右）、塔尼亚·诺瓦科夫（左）和罗贝塔·约翰逊（中）在丹佛获准下飞机后向记者陈述劫机事件发生过程|1969年11月1日，米尼切罗在罗马被捕。|美国联邦调查局特工斯考特·沃纳（Scott Werner）手里拿着德莫尼克看到的子弹|流行乐队Harpers Bizarre 之前两年都苦于没有力作，结果因为遇上劫机又红了一阵|米尼切罗的迷彩服和枪支弹药|缅因州班戈机场，被劫持的 TWA85客机。|TWA85开始新的旅程，换了新的机长|1969年11月1日，警察在罗马郊外搜捕拉法埃尔·米尼切罗，但一无所获|米尼切罗在越南。|1968年4月，越南战场上3名受伤美军士兵在等待|1980年意大利南部伊平尼亚大地震，整片的村舍成了瓦砾|拉法埃尔·米尼切罗（左一）和越战时的战友聚会。右一是奥提斯·特纳

美国|英国|宗教信仰|犯罪|历史|意大利

TWA85航班从洛杉矶起飞23小时后，米尼切罗的劫机旅程宣告结束。 1965年美军地面作战部队介入越南内战；4年半之后米尼切罗单枪匹马在加州劫持了TWA85民航客机；又过了5年多，1975年，西贡失守，越战结束，美军撤离。 米尼切罗和奥提斯·特纳差不多同时抵达越南。

米尼切罗被带到罗马的警察局，经过短暂的问讯后，出现在记者会上，手上的手铐去掉了。 事实是，海军陆战队员从越南战场下来后，许多人都有创伤后应激障碍（PTSD），特纳自己，还有他和米尼切罗的许多战友。 律师在法庭上把米尼切罗描述成一个受害者，一个可怜的意大利受害者，一场不合情理的外国战争的受害者。

那一年，1969年，TWA85航班10月底遭劫持时，美国已经发生了54起劫机事件。 TWA85航班从洛杉矶起飞23小时后，米尼切罗的劫机旅程宣告结束。 1965年美军地面作战部队介入越南内战；4年半之后米尼切罗单枪匹马在加州劫持了TWA85民航客机；又过了5年多，1975年，西贡失守，越战结束，美军撤离。 米尼切罗和奥提斯·特纳差不多同时抵达越南。 劫持TWA85航班客机的前一天，他应该在潘多敦军营军事法庭出庭的。

搭乘这架航班的TWA机长芬德雷下飞机时想起自己忘了拿一件在香港买的万圣节服装，问米尼切罗能不能去取一下，后者很礼貌地答应：“当然可以。” 米尼切罗被带到罗马的警察局，经过短暂的问讯后，出现在记者会上，手上的手铐去掉了。 1965年美军地面作战部队介入越南内战；4年半之后米尼切罗单枪匹马在加州劫持了TWA85民航客机；又过了5年多，1975年，西贡失守，越战结束，美军撤离。 事实是，海军陆战队员从越南战场下来后，许多人都有创伤后应激障碍（PTSD），特纳自己，还有他和米尼切罗的许多战友。 律师在法庭上把米尼切罗描述成一个受害者，一个可怜的意大利受害者，一场不合情理的外国战争的受害者。

最开始试图阻止米尼切罗的乘客芬德雷，其实是搭这个航班去下一趟值飞的TWA机师。 Us: Love and Terror in the Golden Age of Hijacking）一书作者布兰丹·科厄纳（Brendan Koerner）发现，1961年到 1972年期间，总共有162架美国民航飞机被劫持。 那一年，1969年，TWA85航班10月底遭劫持时，美国已经发生了54起劫机事件。 TWA85航班从洛杉矶起飞23小时后，米尼切罗的劫机旅程宣告结束。 持续了超过18个小时的跨洋劫机事件以米尼切罗被捕宣告结束，全球媒体聚焦。 1965年美军地面作战部队介入越南内战；4年半之后米尼切罗单枪匹马在加州劫持了TWA85民航客机；又过了5年多，1975年，西贡失守，越战结束，美军撤离。 1967年5月，17岁的拉法埃尔·米尼切罗告别家人，道圣地亚哥去报名加入海军陆战队。 米尼切罗和奥提斯·特纳差不多同时抵达越南。 劫持TWA85航班客机的前一天，他应该在潘多敦军营军事法庭出庭的。 1972年12月，又一起劫机事件发生，劫机者威胁要驾驶飞机撞向核设施。

机长和他的助手们从劫机者那里得到的指令前后矛盾：他要去纽约，或者罗马。 之后的事态发展很快发生了变化：米尼切罗同意39名乘客在丹佛下飞机，但必须留一名空姐在飞机上。 搭乘这架航班的TWA机长芬德雷下飞机时想起自己忘了拿一件在香港买的万圣节服装，问米尼切罗能不能去取一下，后者很礼貌地答应：“当然可以。” 库克跟他讲自己在美国空军当空中交通控制员的故事和经历，那把步枪就在两人中间。 米尼切罗被带到罗马的警察局，经过短暂的问讯后，出现在记者会上，手上的手铐去掉了。 1965年美军地面作战部队介入越南内战；4年半之后米尼切罗单枪匹马在加州劫持了TWA85民航客机；又过了5年多，1975年，西贡失守，越战结束，美军撤离。 事实是，海军陆战队员从越南战场下来后，许多人都有创伤后应激障碍（PTSD），特纳自己，还有他和米尼切罗的许多战友。 律师在法庭上把米尼切罗描述成一个受害者，一个可怜的意大利受害者，一场不合情理的外国战争的受害者。 昔日的战友们帮他争取恢复名誉的同时，米尼切罗还请他们帮另一个忙：找到当年在TWA85航班上的乘客和机组成员。 拉法埃尔·米尼切罗 在华盛顿州和意大利之间飞来飞去，驾驶的是一架自己组装的飞机，还在视频交流网站YouTube开了个频道，分享手风琴乐曲。

1969年10月31日，星期五，凌晨 01:30 ，洛杉矶飞往旧金山的TWA85航班起飞15分钟后，飞机被劫持。 最开始试图阻止米尼切罗的乘客芬德雷，其实是搭这个航班去下一趟值飞的TWA机师。 Us: Love and Terror in the Golden Age of Hijacking）一书作者布兰丹·科厄纳（Brendan Koerner）发现，1961年到 1972年期间，总共有162架美国民航飞机被劫持。 那一年，1969年，TWA85航班10月底遭劫持时，美国已经发生了54起劫机事件。 两名各有24年飞行经验，持有国际航线飞行资格的TWA飞行员这时推开FBI特工，登上了飞机。 飞了近18个半小时、11000公里航程之后，TWA85终于在11月1日早晨在罗马国际机场降落。 TWA85航班从洛杉矶起飞23小时后，米尼切罗的劫机旅程宣告结束。 持续了超过18个小时的跨洋劫机事件以米尼切罗被捕宣告结束，全球媒体聚焦。 1965年美军地面作战部队介入越南内战；4年半之后米尼切罗单枪匹马在加州劫持了TWA85民航客机；又过了5年多，1975年，西贡失守，越战结束，美军撤离。 1967年5月，17岁的拉法埃尔·米尼切罗告别家人，道圣地亚哥去报名加入海军陆战队。 米尼切罗和奥提斯·特纳差不多同时抵达越南。 劫持TWA85航班客机的前一天，他应该在潘多敦军营军事法庭出庭的。 昔日的战友们帮他争取恢复名誉的同时，米尼切罗还请他们帮另一个忙：找到当年在TWA85航班上的乘客和机组成员。 TWA机长唐纳德·库克已经去世。 1972年12月，又一起劫机事件发生，劫机者威胁要驾驶飞机撞向核设施。

加州洛杉矶机场，身穿迷彩服的拉法埃尔·米尼切罗登上了前往旧金山的TWA85航班客机，机票价格15美元50美分。 歌手-吉他手迪克·斯科佩顿（Dick Scoppettone）和鼓手约翰·彼得森（John Petersen）坐在机舱左侧，点上烟，放松身心。 后来发现，米尼切罗是把步枪拆卸后装进管状容器带上飞机，然后在机舱厕所里复原的。 机长和他的助手们从劫机者那里得到的指令前后矛盾：他要去纽约，或者罗马。 之后的事态发展很快发生了变化：米尼切罗同意39名乘客在丹佛下飞机，但必须留一名空姐在飞机上。 搭乘这架航班的TWA机长芬德雷下飞机时想起自己忘了拿一件在香港买的万圣节服装，问米尼切罗能不能去取一下，后者很礼貌地答应：“当然可以。” 这时，飞机上只剩下5个人：机长库克，副机长威廉姆斯、机械师霍拉，空姐科曼，还有米尼切罗自己。 库克跟他讲自己在美国空军当空中交通控制员的故事和经历，那把步枪就在两人中间。 米尼切罗被带到罗马的警察局，经过短暂的问讯后，出现在记者会上，手上的手铐去掉了。 1965年美军地面作战部队介入越南内战；4年半之后米尼切罗单枪匹马在加州劫持了TWA85民航客机；又过了5年多，1975年，西贡失守，越战结束，美军撤离。 事实是，海军陆战队员从越南战场下来后，许多人都有创伤后应激障碍（PTSD），特纳自己，还有他和米尼切罗的许多战友。 律师在法庭上把米尼切罗描述成一个受害者，一个可怜的意大利受害者，一场不合情理的外国战争的受害者。 昔日的战友们帮他争取恢复名誉的同时，米尼切罗还请他们帮另一个忙：找到当年在TWA85航班上的乘客和机组成员。 拉法埃尔·米尼切罗 在华盛顿州和意大利之间飞来飞去，驾驶的是一架自己组装的飞机，还在视频交流网站YouTube开了个频道，分享手风琴乐曲。 空姐翠西·科曼给还在监狱服刑的米尼切罗写过一封信。

美国|英国|宗教信仰|犯罪|历史|意大利

variable

Generate Headline and Tag words:

international-52971719

పెద్ద భోషాణం.. దాని నిండా బంగారం, వజ్ర వైఢూర్యాలు.. పద్యం ఆధారంగా గుప్త నిధిని కనిపెట్టిన వ్యక్తి

పురాతన వస్తువులను సేకరించే అలవాటు ఉన్న ఫార్రెస్ట్ ఫెన్ అనే వ్యక్తి ఓ కంచు భోషాణంలో ఆ నిధిని ఉంచి రాకీ పర్వతాల్లో ఉన్న ఓ నిర్జన అటవీ ప్రదేశంలో విడిచిపెట్టారు. ఆపై ఔత్సాహికుల కోసం ఓ ట్రెజర్ హంట్ నిర్వహించారు. ఆ నిధి ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇదంతా పదేళ్ల క్రితం జరిగింది. దీంతో ఒక్కసారిగా వందల సంఖ్యలో జనం ఆ నిధిని వెతికేందుకు బయల్దేరారు. చాలా మంది తాము చేస్తున్న ఉద్యోగాలను వదిలేసి, అప్పటి వరకు కూడబెట్టిన సొమ్మును ఖర్చు పెట్టుకుంటూ నిధి వేటకు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు కూడా.తాజాగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొన్నారని ఫెన్ వెల్లడించారు.“రాకీ పర్వత శ్రేణుల్లో పచ్చని అడవుల మధ్య నక్షత్రాల పందిరి కింద ఆ నిధి ఉంది. పదేళ్ల క్రితం దాన్ని నేను ఎక్కడ పెట్టానో ఇప్పటికీ అది అక్కడే ఉంది” అని న్యూ మెక్సికోకి చెందిన 89 ఏళ్ల కోటీశ్వరుడు ఫెన్ తన వెబ్ సైట్ ద్వారా ప్రకటించారు.ఆ నిధిను కనుగొన్న వ్యక్తి వివరాలు తనకు తెలియదని అయితే తన జీవిత కథలో రాసుకున్న 24 పంక్తుల పద్యం ఆయనకు ఆ నిధి జాడను కనుక్కోవడంలో స్ఫూర్తిగా నిలిచిందని ఫెన్ పేర్కొన్నారు.నిధిని సంపాదించిన వ్యక్తి తన పేరును వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడలేదని, కానీ ఆ నిధిని, దాన్ని కనుగొన్న ప్రదేశాన్ని ఫోటో తీసి పంపారని న్యూ మెక్సికోలోని స్థానిక పత్రికకు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మిస్టర్ ఫెన్ తెలిపారు.ఎన్నో అరుదైన బంగారు నాణేలు, పురాతన ఆభరణాలుతో కూడిన ఆ నిధి బరువు సుమారు 9 కేజీలు ఉంటుందని ఫెన్ చెప్పారు. ప్రీ కొలంబియన్ కాలానికి చెందిన జంతువుల బొమ్మలు, పురాతనకాలం నాటి చేతితో చేసిన బంగారు అద్దాలు, అలాగే పచ్చలతో చెక్కిన చైనీయుల ముఖాలతో తయారు చేసిన పెట్టెలో వాటిని ఉంచినట్లు తెలిపారు.ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొనడం మీకు ఎలా అనిపించిందన్న ప్రశ్నకు “ నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు. ఓ వైపు నిధిని ఆ వ్యక్తి కనుగొన్నందుకు సగం సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఆ నిధి వేట పూర్తయిపోయిందే అన్న సగం బాధ కూడా ఉంది” అని ఫెన్ సమాధానం చెప్పారు.

tel

ప్రతీకాత్మక చిత్రం|ట్రెజర్ హంట్ పేరుతో పోటీని ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్

మెక్సికో|ఉత్తర అమెరికా|బంగారం|మనీ

ఈ క్రమంలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు కూడా. తాజాగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొన్నారని ఫెన్ వెల్లడించారు. అలాగే ఆ నిధి వేట పూర్తయిపోయిందే అన్న సగం బాధ కూడా ఉంది” అని ఫెన్ సమాధానం చెప్పారు.

పురాతన వస్తువులను సేకరించే అలవాటు ఉన్న ఫార్రెస్ట్ ఫెన్ అనే వ్యక్తి ఓ కంచు భోషాణంలో ఆ నిధిని ఉంచి రాకీ పర్వతాల్లో ఉన్న ఓ నిర్జన అటవీ ప్రదేశంలో విడిచిపెట్టారు. “రాకీ పర్వత శ్రేణుల్లో పచ్చని అడవుల మధ్య నక్షత్రాల పందిరి కింద ఆ నిధి ఉంది. నిధిని సంపాదించిన వ్యక్తి తన పేరును వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడలేదని, కానీ ఆ నిధిని, దాన్ని కనుగొన్న ప్రదేశాన్ని ఫోటో తీసి పంపారని న్యూ మెక్సికోలోని స్థానిక పత్రికకు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మిస్టర్ ఫెన్ తెలిపారు.

ఇదంతా పదేళ్ల క్రితం జరిగింది. ఈ క్రమంలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు కూడా. తాజాగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొన్నారని ఫెన్ వెల్లడించారు. ఓ వైపు నిధిని ఆ వ్యక్తి కనుగొన్నందుకు సగం సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఆ నిధి వేట పూర్తయిపోయిందే అన్న సగం బాధ కూడా ఉంది” అని ఫెన్ సమాధానం చెప్పారు.

పురాతన వస్తువులను సేకరించే అలవాటు ఉన్న ఫార్రెస్ట్ ఫెన్ అనే వ్యక్తి ఓ కంచు భోషాణంలో ఆ నిధిని ఉంచి రాకీ పర్వతాల్లో ఉన్న ఓ నిర్జన అటవీ ప్రదేశంలో విడిచిపెట్టారు. చాలా మంది తాము చేస్తున్న ఉద్యోగాలను వదిలేసి, అప్పటి వరకు కూడబెట్టిన సొమ్మును ఖర్చు పెట్టుకుంటూ నిధి వేటకు బయల్దేరారు. “రాకీ పర్వత శ్రేణుల్లో పచ్చని అడవుల మధ్య నక్షత్రాల పందిరి కింద ఆ నిధి ఉంది. నిధిని సంపాదించిన వ్యక్తి తన పేరును వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడలేదని, కానీ ఆ నిధిని, దాన్ని కనుగొన్న ప్రదేశాన్ని ఫోటో తీసి పంపారని న్యూ మెక్సికోలోని స్థానిక పత్రికకు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మిస్టర్ ఫెన్ తెలిపారు. ప్రీ కొలంబియన్ కాలానికి చెందిన జంతువుల బొమ్మలు, పురాతనకాలం నాటి చేతితో చేసిన బంగారు అద్దాలు, అలాగే పచ్చలతో చెక్కిన చైనీయుల ముఖాలతో తయారు చేసిన పెట్టెలో వాటిని ఉంచినట్లు తెలిపారు.

ఆపై ఔత్సాహికుల కోసం ఓ ట్రెజర్ హంట్ నిర్వహించారు. ఆ నిధి ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇదంతా పదేళ్ల క్రితం జరిగింది. దీంతో ఒక్కసారిగా వందల సంఖ్యలో జనం ఆ నిధిని వెతికేందుకు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు కూడా. తాజాగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొన్నారని ఫెన్ వెల్లడించారు. “రాకీ పర్వత శ్రేణుల్లో పచ్చని అడవుల మధ్య నక్షత్రాల పందిరి కింద ఆ నిధి ఉంది. ఎన్నో అరుదైన బంగారు నాణేలు, పురాతన ఆభరణాలుతో కూడిన ఆ నిధి బరువు సుమారు 9 కేజీలు ఉంటుందని ఫెన్ చెప్పారు. ఓ వైపు నిధిని ఆ వ్యక్తి కనుగొన్నందుకు సగం సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఆ నిధి వేట పూర్తయిపోయిందే అన్న సగం బాధ కూడా ఉంది” అని ఫెన్ సమాధానం చెప్పారు.

పురాతన వస్తువులను సేకరించే అలవాటు ఉన్న ఫార్రెస్ట్ ఫెన్ అనే వ్యక్తి ఓ కంచు భోషాణంలో ఆ నిధిని ఉంచి రాకీ పర్వతాల్లో ఉన్న ఓ నిర్జన అటవీ ప్రదేశంలో విడిచిపెట్టారు. దీంతో ఒక్కసారిగా వందల సంఖ్యలో జనం ఆ నిధిని వెతికేందుకు బయల్దేరారు. చాలా మంది తాము చేస్తున్న ఉద్యోగాలను వదిలేసి, అప్పటి వరకు కూడబెట్టిన సొమ్మును ఖర్చు పెట్టుకుంటూ నిధి వేటకు బయల్దేరారు. తాజాగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొన్నారని ఫెన్ వెల్లడించారు. “రాకీ పర్వత శ్రేణుల్లో పచ్చని అడవుల మధ్య నక్షత్రాల పందిరి కింద ఆ నిధి ఉంది. పదేళ్ల క్రితం దాన్ని నేను ఎక్కడ పెట్టానో ఇప్పటికీ అది అక్కడే ఉంది” అని న్యూ మెక్సికోకి చెందిన 89 ఏళ్ల కోటీశ్వరుడు ఫెన్ తన వెబ్ సైట్ ద్వారా ప్రకటించారు. నిధిని సంపాదించిన వ్యక్తి తన పేరును వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడలేదని, కానీ ఆ నిధిని, దాన్ని కనుగొన్న ప్రదేశాన్ని ఫోటో తీసి పంపారని న్యూ మెక్సికోలోని స్థానిక పత్రికకు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మిస్టర్ ఫెన్ తెలిపారు. ఎన్నో అరుదైన బంగారు నాణేలు, పురాతన ఆభరణాలుతో కూడిన ఆ నిధి బరువు సుమారు 9 కేజీలు ఉంటుందని ఫెన్ చెప్పారు. ప్రీ కొలంబియన్ కాలానికి చెందిన జంతువుల బొమ్మలు, పురాతనకాలం నాటి చేతితో చేసిన బంగారు అద్దాలు, అలాగే పచ్చలతో చెక్కిన చైనీయుల ముఖాలతో తయారు చేసిన పెట్టెలో వాటిని ఉంచినట్లు తెలిపారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొనడం మీకు ఎలా అనిపించిందన్న ప్రశ్నకు “ నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు.

ఆపై ఔత్సాహికుల కోసం ఓ ట్రెజర్ హంట్ నిర్వహించారు. ఆ నిధి ఎక్కడ ఉందో కనుక్కోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇదంతా పదేళ్ల క్రితం జరిగింది. దీంతో ఒక్కసారిగా వందల సంఖ్యలో జనం ఆ నిధిని వెతికేందుకు బయల్దేరారు. చాలా మంది తాము చేస్తున్న ఉద్యోగాలను వదిలేసి, అప్పటి వరకు కూడబెట్టిన సొమ్మును ఖర్చు పెట్టుకుంటూ నిధి వేటకు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు కూడా. తాజాగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొన్నారని ఫెన్ వెల్లడించారు. “రాకీ పర్వత శ్రేణుల్లో పచ్చని అడవుల మధ్య నక్షత్రాల పందిరి కింద ఆ నిధి ఉంది. పదేళ్ల క్రితం దాన్ని నేను ఎక్కడ పెట్టానో ఇప్పటికీ అది అక్కడే ఉంది” అని న్యూ మెక్సికోకి చెందిన 89 ఏళ్ల కోటీశ్వరుడు ఫెన్ తన వెబ్ సైట్ ద్వారా ప్రకటించారు. ఆ నిధిను కనుగొన్న వ్యక్తి వివరాలు తనకు తెలియదని అయితే తన జీవిత కథలో రాసుకున్న 24 పంక్తుల పద్యం ఆయనకు ఆ నిధి జాడను కనుక్కోవడంలో స్ఫూర్తిగా నిలిచిందని ఫెన్ పేర్కొన్నారు. నిధిని సంపాదించిన వ్యక్తి తన పేరును వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడలేదని, కానీ ఆ నిధిని, దాన్ని కనుగొన్న ప్రదేశాన్ని ఫోటో తీసి పంపారని న్యూ మెక్సికోలోని స్థానిక పత్రికకు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మిస్టర్ ఫెన్ తెలిపారు. ఎన్నో అరుదైన బంగారు నాణేలు, పురాతన ఆభరణాలుతో కూడిన ఆ నిధి బరువు సుమారు 9 కేజీలు ఉంటుందని ఫెన్ చెప్పారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొనడం మీకు ఎలా అనిపించిందన్న ప్రశ్నకు “ నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు. ఓ వైపు నిధిని ఆ వ్యక్తి కనుగొన్నందుకు సగం సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఆ నిధి వేట పూర్తయిపోయిందే అన్న సగం బాధ కూడా ఉంది” అని ఫెన్ సమాధానం చెప్పారు.

పురాతన వస్తువులను సేకరించే అలవాటు ఉన్న ఫార్రెస్ట్ ఫెన్ అనే వ్యక్తి ఓ కంచు భోషాణంలో ఆ నిధిని ఉంచి రాకీ పర్వతాల్లో ఉన్న ఓ నిర్జన అటవీ ప్రదేశంలో విడిచిపెట్టారు. ఆపై ఔత్సాహికుల కోసం ఓ ట్రెజర్ హంట్ నిర్వహించారు. దీంతో ఒక్కసారిగా వందల సంఖ్యలో జనం ఆ నిధిని వెతికేందుకు బయల్దేరారు. చాలా మంది తాము చేస్తున్న ఉద్యోగాలను వదిలేసి, అప్పటి వరకు కూడబెట్టిన సొమ్మును ఖర్చు పెట్టుకుంటూ నిధి వేటకు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు కూడా. తాజాగా తూర్పు అమెరికా ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొన్నారని ఫెన్ వెల్లడించారు. “రాకీ పర్వత శ్రేణుల్లో పచ్చని అడవుల మధ్య నక్షత్రాల పందిరి కింద ఆ నిధి ఉంది. పదేళ్ల క్రితం దాన్ని నేను ఎక్కడ పెట్టానో ఇప్పటికీ అది అక్కడే ఉంది” అని న్యూ మెక్సికోకి చెందిన 89 ఏళ్ల కోటీశ్వరుడు ఫెన్ తన వెబ్ సైట్ ద్వారా ప్రకటించారు. ఆ నిధిను కనుగొన్న వ్యక్తి వివరాలు తనకు తెలియదని అయితే తన జీవిత కథలో రాసుకున్న 24 పంక్తుల పద్యం ఆయనకు ఆ నిధి జాడను కనుక్కోవడంలో స్ఫూర్తిగా నిలిచిందని ఫెన్ పేర్కొన్నారు. నిధిని సంపాదించిన వ్యక్తి తన పేరును వెల్లడించేందుకు ఇష్టపడలేదని, కానీ ఆ నిధిని, దాన్ని కనుగొన్న ప్రదేశాన్ని ఫోటో తీసి పంపారని న్యూ మెక్సికోలోని స్థానిక పత్రికకు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మిస్టర్ ఫెన్ తెలిపారు. ఎన్నో అరుదైన బంగారు నాణేలు, పురాతన ఆభరణాలుతో కూడిన ఆ నిధి బరువు సుమారు 9 కేజీలు ఉంటుందని ఫెన్ చెప్పారు. ప్రీ కొలంబియన్ కాలానికి చెందిన జంతువుల బొమ్మలు, పురాతనకాలం నాటి చేతితో చేసిన బంగారు అద్దాలు, అలాగే పచ్చలతో చెక్కిన చైనీయుల ముఖాలతో తయారు చేసిన పెట్టెలో వాటిని ఉంచినట్లు తెలిపారు. ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఓ వ్యక్తి ఆ నిధిని కనుగొనడం మీకు ఎలా అనిపించిందన్న ప్రశ్నకు “ నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు. ఓ వైపు నిధిని ఆ వ్యక్తి కనుగొన్నందుకు సగం సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఆ నిధి వేట పూర్తయిపోయిందే అన్న సగం బాధ కూడా ఉంది” అని ఫెన్ సమాధానం చెప్పారు.

మెక్సికో|ఉత్తర అమెరికా|బంగారం|మనీ

4

Generate Headline and Four Tag words:

uk-england-leeds-58031455

Bradley Gledhill: Six jailed for life for Batley stab murder

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang"."You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. "A young child was watching. You thought nothing of the unending pain you would cause Bradley's family. They now suffer that pain each day, their beloved son and brother's life needlessly taken."The court was told that Mr Gledhill and his two friends had come across their attackers by chance and there was no evidence to suggest they had planned to meet or had any contact before.All three men suffered significant injuries during the attack and Mr Gledhill was kicked and punched as he lay bleeding and defenceless on the ground, the jury was told.Follow BBC Yorkshire on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to yorkslincs.news@bbc.co.uk or send video here.

eng

Bradley Gledhill, 20, was stabbed to death in Batley in June 2020|Top: Usman Karolia, Ahmed Karolia, Raja Nawaz. Bottom: Nabeel Naseer, Nikash Hussain, Irfan Hussain

Batley|Heckmondwike|Dewsbury

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang". "You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. They now suffer that pain each day, their beloved son and brother's life needlessly taken.

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang". "You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. "The court was told that Mr Gledhill and his two friends had come across their attackers by chance and there was no evidence to suggest they had planned to meet or had any contact before.All three men suffered significant injuries during the attack and Mr Gledhill was kicked and punched as he lay bleeding and defenceless on the ground, the jury was told.Follow BBC Yorkshire on Facebook, Twitter and Instagram.

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang". "You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. You thought nothing of the unending pain you would cause Bradley's family. They now suffer that pain each day, their beloved son and brother's life needlessly taken. "The court was told that Mr Gledhill and his two friends had come across their attackers by chance and there was no evidence to suggest they had planned to meet or had any contact before.All three men suffered significant injuries during the attack and Mr Gledhill was kicked and punched as he lay bleeding and defenceless on the ground, the jury was told.Follow BBC Yorkshire on Facebook, Twitter and Instagram.

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang". "You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. You thought nothing of the unending pain you would cause Bradley's family. "The court was told that Mr Gledhill and his two friends had come across their attackers by chance and there was no evidence to suggest they had planned to meet or had any contact before.All three men suffered significant injuries during the attack and Mr Gledhill was kicked and punched as he lay bleeding and defenceless on the ground, the jury was told.Follow BBC Yorkshire on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to yorkslincs.news@bbc.co.uk or send video here.

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang". "You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. "A young child was watching. You thought nothing of the unending pain you would cause Bradley's family. They now suffer that pain each day, their beloved son and brother's life needlessly taken. "The court was told that Mr Gledhill and his two friends had come across their attackers by chance and there was no evidence to suggest they had planned to meet or had any contact before.All three men suffered significant injuries during the attack and Mr Gledhill was kicked and punched as he lay bleeding and defenceless on the ground, the jury was told.Follow BBC Yorkshire on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to yorkslincs.news@bbc.co.uk or send video here.

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang". "You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. "A young child was watching. You thought nothing of the unending pain you would cause Bradley's family. They now suffer that pain each day, their beloved son and brother's life needlessly taken. "The court was told that Mr Gledhill and his two friends had come across their attackers by chance and there was no evidence to suggest they had planned to meet or had any contact before.All three men suffered significant injuries during the attack and Mr Gledhill was kicked and punched as he lay bleeding and defenceless on the ground, the jury was told.Follow BBC Yorkshire on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to yorkslincs.news@bbc.co.uk or send video here.

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang". "You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. "A young child was watching. You thought nothing of the unending pain you would cause Bradley's family. They now suffer that pain each day, their beloved son and brother's life needlessly taken. "The court was told that Mr Gledhill and his two friends had come across their attackers by chance and there was no evidence to suggest they had planned to meet or had any contact before.All three men suffered significant injuries during the attack and Mr Gledhill was kicked and punched as he lay bleeding and defenceless on the ground, the jury was told.Follow BBC Yorkshire on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to yorkslincs.news@bbc.co.uk or send video here.

Bradley Gledhill, 20, from Heckmondwike, died after being assaulted along with two friends on Park Croft in Batley on 21 June 2020.Four men and two boys have been convicted of his murder after a trial at Leeds Crown Court The court heard the attack was witnessed by a young child.Passing sentence, the judge Mr Justice Kerr said the six defendants were "acting together as a gang". "You thought nothing of killing him in the open air, in the street, in public," he said. "A young child was watching. You thought nothing of the unending pain you would cause Bradley's family. They now suffer that pain each day, their beloved son and brother's life needlessly taken. "The court was told that Mr Gledhill and his two friends had come across their attackers by chance and there was no evidence to suggest they had planned to meet or had any contact before.All three men suffered significant injuries during the attack and Mr Gledhill was kicked and punched as he lay bleeding and defenceless on the ground, the jury was told.Follow BBC Yorkshire on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to yorkslincs.news@bbc.co.uk or send video here.

Batley|Heckmondwike|Dewsbury

variable

Generate Headline and Tag words:

sports-48057105

En Premier League, Sadio Mané dans l'équipe-type de la saison

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014.Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League.Six joueurs du 11-type sont de Manchester City : le gardien Ederson, le défenseur central Aymeric Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva et Fernandinho, et les attaquants Sergio Aguero et Raheem Sterling.Les quatre autres sont tous des joueurs de Liverpool : les défenseurs latéraux Andrew Robertson et Trent-Alexander Arnold, le défenseur central Virgil van Dijk et Sadio Mané.Mohamed Salah (Liverpool) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), qui ont tous deux marqué 19 buts durant la saison, n'ont pas été sélectionnés.Harry Kane (Tottenham) et Eden Hazard (Chelsea), qui ont respectivement 17 et 16 buts, sont également absents.C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Les Citizens avaient cinq joueurs dans l'équipe-type en 2017-2018.Des 11 de cette année, seul Sergio Aguero avait été sélectionné en 2018.Le gardien brésilien n'a pas encaissé de but pendant 18 matchs consécutifs, durant cette saison. Aucun gardien de Manchester City n'a fait cela avant lui.Le défenseur latéral de Liverpool a fait en moyenne une passe décisive tous les trois matchs, mieux que tous les défenseurs de la Premier League (20 matchs en moyenne).Laporte a fait plus de passes réussies que tout autre défenseur de la Premier League, au cours de cette saison (2 514).Depuis ses débuts en Premier League, à Liverpool, en janvier 2018, Virgil van Dijk a fait mieux que tous les défenseurs centraux de la Premier League.Le latéral gauche écossais de Liverpool a fait plus de passes décisives en Premier League que que n'importe quel autre joueur de Liverpool (neuf).Le pourcentage de victoires de Manchester City en Premier League lorsque Fernandinho joue cette saison est de 86 %, contre 67% lorsqu'il ne joue pas.Silva a marqué sept buts en 33 matchs de Premier League au cours de cette saison, soit un de plus pour 35 matchs en 2017-2018.Pogba a été directement impliqué dans plus de buts en championnat durant cette saison (22) que lors de ses précédentes saisons dans les cinq premiers championnats européens.Cette saison, Sergio Aguero est devenu le troisième joueur à marquer 150 buts en Premier League pour un seul club, après Wayne Rooney pour Manchester United et Thierry Henry pour Arsenal.Sterling a été impliqué dans plus de buts que tout autre joueur anglais dans la Premier League de cette saison (27).

fra

Le 11-type de la PFA pour la Premier League 2018-2019|Sadio Mané a fait cette année sa meilleure saison en Premier League.

Première ligue|Football

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014. Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League. Le défenseur latéral de Liverpool a fait en moyenne une passe décisive tous les trois matchs, mieux que tous les défenseurs de la Premier League (20 matchs en moyenne).

Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League. C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Les Citizens avaient cinq joueurs dans l'équipe-type en 2017-2018.

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014. Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League. C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Aucun gardien de Manchester City n'a fait cela avant lui. Le défenseur latéral de Liverpool a fait en moyenne une passe décisive tous les trois matchs, mieux que tous les défenseurs de la Premier League (20 matchs en moyenne).

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014. Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League. C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Les Citizens avaient cinq joueurs dans l'équipe-type en 2017-2018. Silva a marqué sept buts en 33 matchs de Premier League au cours de cette saison, soit un de plus pour 35 matchs en 2017-2018.

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014. Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League. Six joueurs du 11-type sont de Manchester City : le gardien Ederson, le défenseur central Aymeric Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva et Fernandinho, et les attaquants Sergio Aguero et Raheem Sterling. Harry Kane (Tottenham) et Eden Hazard (Chelsea), qui ont respectivement 17 et 16 buts, sont également absents. C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Aucun gardien de Manchester City n'a fait cela avant lui. Le défenseur latéral de Liverpool a fait en moyenne une passe décisive tous les trois matchs, mieux que tous les défenseurs de la Premier League (20 matchs en moyenne). Depuis ses débuts en Premier League, à Liverpool, en janvier 2018, Virgil van Dijk a fait mieux que tous les défenseurs centraux de la Premier League. Le pourcentage de victoires de Manchester City en Premier League lorsque Fernandinho joue cette saison est de 86 %, contre 67% lorsqu'il ne joue pas. Sterling a été impliqué dans plus de buts que tout autre joueur anglais dans la Premier League de cette saison (27).

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014. Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League. Mohamed Salah (Liverpool) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), qui ont tous deux marqué 19 buts durant la saison, n'ont pas été sélectionnés. C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Les Citizens avaient cinq joueurs dans l'équipe-type en 2017-2018. Le défenseur latéral de Liverpool a fait en moyenne une passe décisive tous les trois matchs, mieux que tous les défenseurs de la Premier League (20 matchs en moyenne). Depuis ses débuts en Premier League, à Liverpool, en janvier 2018, Virgil van Dijk a fait mieux que tous les défenseurs centraux de la Premier League. Silva a marqué sept buts en 33 matchs de Premier League au cours de cette saison, soit un de plus pour 35 matchs en 2017-2018. Cette saison, Sergio Aguero est devenu le troisième joueur à marquer 150 buts en Premier League pour un seul club, après Wayne Rooney pour Manchester United et Thierry Henry pour Arsenal. Sterling a été impliqué dans plus de buts que tout autre joueur anglais dans la Premier League de cette saison (27).

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014. Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League. Six joueurs du 11-type sont de Manchester City : le gardien Ederson, le défenseur central Aymeric Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva et Fernandinho, et les attaquants Sergio Aguero et Raheem Sterling. Les quatre autres sont tous des joueurs de Liverpool : les défenseurs latéraux Andrew Robertson et Trent-Alexander Arnold, le défenseur central Virgil van Dijk et Sadio Mané. Harry Kane (Tottenham) et Eden Hazard (Chelsea), qui ont respectivement 17 et 16 buts, sont également absents. C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Aucun gardien de Manchester City n'a fait cela avant lui. Le défenseur latéral de Liverpool a fait en moyenne une passe décisive tous les trois matchs, mieux que tous les défenseurs de la Premier League (20 matchs en moyenne). Laporte a fait plus de passes réussies que tout autre défenseur de la Premier League, au cours de cette saison (2 514). Depuis ses débuts en Premier League, à Liverpool, en janvier 2018, Virgil van Dijk a fait mieux que tous les défenseurs centraux de la Premier League. Le latéral gauche écossais de Liverpool a fait plus de passes décisives en Premier League que que n'importe quel autre joueur de Liverpool (neuf). Le pourcentage de victoires de Manchester City en Premier League lorsque Fernandinho joue cette saison est de 86 %, contre 67% lorsqu'il ne joue pas. Silva a marqué sept buts en 33 matchs de Premier League au cours de cette saison, soit un de plus pour 35 matchs en 2017-2018. Cette saison, Sergio Aguero est devenu le troisième joueur à marquer 150 buts en Premier League pour un seul club, après Wayne Rooney pour Manchester United et Thierry Henry pour Arsenal. Sterling a été impliqué dans plus de buts que tout autre joueur anglais dans la Premier League de cette saison (27).

Avec 18 buts marqués, Mané, âgé de 27 ans, a joué cette année sa meilleure saison du championnat d'Angleterre dans lequel il évolue depuis 2014. Tous les joueurs sélectionnés, à l'exception de Paul Pogba, pensionnaire de Manchester United, sont de Manchester City ou de Liverpool, les deux équipes en lice pour le titre de la Premier League. Mohamed Salah (Liverpool) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), qui ont tous deux marqué 19 buts durant la saison, n'ont pas été sélectionnés. C'est la deuxième année consécutive que Manchester City fournit le plus grand nombre de joueurs au 11-type de la PFA. Les Citizens avaient cinq joueurs dans l'équipe-type en 2017-2018. Des 11 de cette année, seul Sergio Aguero avait été sélectionné en 2018. Le défenseur latéral de Liverpool a fait en moyenne une passe décisive tous les trois matchs, mieux que tous les défenseurs de la Premier League (20 matchs en moyenne). Laporte a fait plus de passes réussies que tout autre défenseur de la Premier League, au cours de cette saison (2 514). Depuis ses débuts en Premier League, à Liverpool, en janvier 2018, Virgil van Dijk a fait mieux que tous les défenseurs centraux de la Premier League. Le latéral gauche écossais de Liverpool a fait plus de passes décisives en Premier League que que n'importe quel autre joueur de Liverpool (neuf). Le pourcentage de victoires de Manchester City en Premier League lorsque Fernandinho joue cette saison est de 86 %, contre 67% lorsqu'il ne joue pas. Silva a marqué sept buts en 33 matchs de Premier League au cours de cette saison, soit un de plus pour 35 matchs en 2017-2018. Pogba a été directement impliqué dans plus de buts en championnat durant cette saison (22) que lors de ses précédentes saisons dans les cinq premiers championnats européens. Cette saison, Sergio Aguero est devenu le troisième joueur à marquer 150 buts en Premier League pour un seul club, après Wayne Rooney pour Manchester United et Thierry Henry pour Arsenal. Sterling a été impliqué dans plus de buts que tout autre joueur anglais dans la Premier League de cette saison (27).

Première ligue|Football

2

Generate Headline and Two Tag words:

uk-northern-ireland-41420593

New £30m trawler for fishing fleet

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

eng

The Voyager in a Danish boatyard|The high tech wheelhouse of the Voyager|Artist's impression of the new outer harbour development|McCulla family members joined by boatyard representatives at the launch

NI agriculture|Fishing industry

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

However they say it will not be seen in Northern Ireland waters because of a lack of investment in harbour infrastructure.The 86m-long Voyager is too big to land its catch at Kilkeel Harbour.A proposed expansion of facilities there has not materialised despite extensive lobbying.The boat was built in Denmark for the McCullough family who are from the County Down town.It is likely to operate out of Killybegs in County Donegal, fishing for herring and mackerel.The fishing industry has been lobbying for the building of an outer harbour at Kilkeel for a number of years.The projected cost is about £35m.A business case was commissioned by the Strategic Investment Board and part paid for by Northern Ireland Executive departments.However, Alan McCulla of the Anglo North Irish Fish Producers Organisation said progress had "stalled".Mr McCulla said the project was a victim of "political limbo", and a lack of commitment to the fishing industry.He claimed fishing was being treated as a "Cinderella by people in positions of influence pretending it is, at best, unimportant or, at worst, doesn't exist".Investment decisions by processing companies in Kilkeel were being postponed due to uncertainty over the harbour expansion, he said.The Voyager is expected to leave Denmark in the coming days on its maiden fishing trip to the north-east Atlantic. Its crew of 13 is from the Kilkeel area.Mr McCulla claimed its inability to land its catch in Kilkeel was denying the town valuable spin-off work in processing, maintenance and engineering contracts.

NI agriculture|Fishing industry

2

Generate Headline and Two Tag words:

regional-51627163

#DelhiRiots: ‘دلی میں اب بھی جے شری رام کے نعرے لگ رہے ہیں‘

جب لوگوں نے ہمیں وہاں کے حالات کی ویڈیو لیتے دیکھا تو انھوں نے ہم پر بھی پتھراؤ کیا۔ ہماری کار پر پتھر لگے تو ہمیں وہاں سے روانہ ہونا پڑا۔اس دوران جے شری رام کے نعرے لگائے جارہے تھے۔ گوکلپوری کے علاقے میٹ نگر کے پاس تقریباً دو سو افراد 'وندے ماترم' کے نعرے لگاتے سنے جا سکتے تھے جبکہ وہ ترنگا (انڈین پرچم) اور زعفرانی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے۔اس دوران 'دیش کے غداروں کو، گولی مارو ۔۔۔ کو' جیسے نعرے بھی سنائی دے رہے تھے۔بھجن پورہ کے بابر پور علاقے میں ایک پرانے مقبرے میں گذشتہ رات توڑ پھوڑ کی گئی اور آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی جہاں جلے ہوئے پھول نظر آئے۔ یہ پتہ نہیں کہ کس نے آتشزدگی کی تھی۔اس مقبرے سے بمشکل 10-15 میٹر کے فاصلے پر ایک پولیس امدادی مرکز ہے۔ یہ کھجوری خاص کی پولیس چوکی تھی، اس پولیس تھانے پر بھی حملہ ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ پولیس بھیڑ کے سامنے بے بس رہی ہو گی۔مزار کے باہر لگنے والی پھولوں کی دکان تباہ ہوگئی ہے اور اس کے باہر کھڑی دو بائیک جل کر راکھ ہوگئیں۔پورے محلے میں ماحول کشیدہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہیں کہ بھیڑ نہ لگائیں۔ سڑک پر سناٹا ہے، کئی جگہ عجیب گہما گہمی ہے۔ چاروں طرف اینٹوں کے ٹکڑے، پتھر اور تخریب کاری کے نشان بکھرے ہوئے ہیں۔تشدد کے وقت موجود ایک مقامی رہائشی نے کہا: 'یہ واقعہ دوپہر کے وقت پیش آیا، لوگوں نے پیٹرول پمپوں کو نذر آتش کردیا۔ پٹرول ڈال کر کئی دکانوں کو آگ لگا دی۔ باہر سے آنے والے لوگ تھے سب کو مار پیٹ رہے تھے۔'وہاں موجود کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بجرنگ دل اور آر ایس ایس کے لوگ تشدد بھڑکا رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں بتاسکے کہ وہ کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ وہاں موجود ایک نوجوان نے الزام لگایا کہ پولیس مسلمانوں کو مار رہی تھی اور پتھر پھینک رہی تھی۔ایک مقامی شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والے سبھی باہر سے آئے تھے۔ پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ تھے، لہذا ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبہ تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پتھر بازی پانچ چھ گھنٹے تک جاری رہی اور پولیس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔مقامی لوگ بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ تشدد یا پتھراؤ کا مزید واقعہ پیش آسکتا ہے۔ وہ لوگوں سے بار بار کہہ رہے تھے کہ بھیڑ میں اضافہ نہ کریں۔لوگوں نے آنسو گیس کے ڈبے دکھائے جو پولیس استعمال کرتی ہے، ان کا کہنا تھا کہ انھیں نشانہ بنایا گیا تھا۔اگلی صبح کچھ دکانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، پھلوں کے جوس کی ایک دکان کو شدید طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ کچلے اور جلے ہوئے پھل سڑک پر بکھرے ہوئے ہیں جبکہ وہیں جلی ہوئی ایک چھوٹی کار بھی نظر آئی۔وہاں موجود ایک شخص نے بتایا کہ جلائی گئی گاڑی 'آزاد چکن' چلانے والے دکاندار کی ہے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ گاڑی کو پیٹرول بم کا نشانہ بنایا۔آزاد چکن سٹور کے اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دکان کے مالک بھورے خان کے گھر پہنچا۔ انھوں نے بتایا: 'جب پتھراؤ ہوا تو پولیس نے انھیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ہم بھاگ بھی نہیں سکے، انھوں نے نیچے آگ لگا دی، ہم اوپر کی منزل پر تھے۔آگ کی وجہ سے چھت بری طرح خراب ہوگئی تھی اور کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ بھورے خان کا کہنا ہے کہ 'آگ لگ بھگ ڈھائی بجے شروع ہوئی لیکن فائر بریگیڈ نے ساڑھے سات اور پونے آٹھ کے درمیان پانی پھینکنا شروع کیا۔بھورے خان کے گھر میں موجود ایک بوڑھی عورت چیخ چیخ کر کہتی رہی 'ہمارے گھر میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہوچکا ہے۔ انھوں نے دکان میں موجود ترپال کو آگ لگادی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور سب ختم ہوگیا۔'بھورے خان نے اپنے گھر کی دوسری منزل پر لے جا کر بتایا کہ وہ کس طرح چھتوں سے بھاگتے ہوئے اپنے ایک رشتے دار کے ہاں پہنچے۔ آگ اتنی زوردار تھی کہ چھت پر موجود پانی کے ٹینک اور برتن بھی جل گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر میں رکھی ہوئی تمام رقم بھی جل گئی تھی۔ اب مرمت کا کام کیسے ہوگا؟چاند باغ علاقے کے رہائیشی زاہد نے کہا: 'ہندو مسلم یہاں پر سکون سے رہ رہے تھے، ان کے مابین کوئی جھگڑا نہیں تھا، فساد کرنے والے، پٹرول بم پھینکنے والے تمام افراد کو یہاں لایا گیا ہے اور یہ فساد کروایا گیا۔'زاہد کا الزام ہے کہ یہ آر ایس ایس اور کپل مشرا کا کام ہے۔ شاید ان کے یہ کہنے کی وجہ کپل مشرا کا وہ بیان ہے جو انھوں نے سی اے اے کی حمایت میں موج پور چوک میں ایک ریلی کا انعقاد میں کہا تھا کہ 'ڈی سی پی صاحب سامنے ہیں۔ ہم ٹرمپ کے جانے سے پہلے پرامن ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم ان کی بھی نہیں سنیں گے۔ آپ ٹرمپ کے جانے کے بعد جعفرآباد اور چاند باغ کو خالی کردیں بصورت دیگر ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑے گا۔'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔مقامی لوگوں نے ایک مندر دکھایا اور بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی نگرانی کی کہ اس مندر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انھوں نے کہا کہ فسادات کی بدنامی سے بچنے کے لیے انھوں نے رات کو جاگتے ہوئے ہندو دکانوں اور مندروں کی حفاظت کی۔بی بی سی نے مندر کے پجاری سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے اور ان سے رابطہ نہیں ہوسکا۔وہاں رہنے والے سنجے تومر مندر کے بارے میں بات کرنے کے لیے سامنے آئے۔ انہوں نے کہا: 'ہم نے اپنی زندگی یہاں چاند باغ میں گزار دی، جو ماحول ہم نے کل دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں تھا، یہ حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔'مین روڈ پر واقع مٹھائی کی دکان بالاجی مٹھائی کو بھی نقصان پہنچا، اس کا شٹر ٹوٹ گیا ہے۔مین روڈ پر واقع ماروتی سوزوکی کی سیکنڈ ہینڈ کاروں کا شوروم بری طرح جھلس کر راکھ ہوگیا ہے۔ دکان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آگ کتی خوفناک رہی ہوگی۔ہم شوروم کے مالک کے پاس پہنچے لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کردیا، اگر اس سے کوئی فرق پڑتا ہو تو شوروم کے مالک سکھ مذہب کے ماننے والے تھے۔

urd

دلی کے علاقے گوکل پوری کے مناظر

بھارت|مظاہرہ|احتجاج

بھورے خان کا کہنا ہے کہ 'آگ لگ بھگ ڈھائی بجے شروع ہوئی لیکن فائر بریگیڈ نے ساڑھے سات اور پونے آٹھ کے درمیان پانی پھینکنا شروع کیا۔ بھورے خان کے گھر میں موجود ایک بوڑھی عورت چیخ چیخ کر کہتی رہی 'ہمارے گھر میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہوچکا ہے۔ 'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔

سڑک پر سناٹا ہے، کئی جگہ عجیب گہما گہمی ہے۔ آزاد چکن سٹور کے اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دکان کے مالک بھورے خان کے گھر پہنچا۔ 'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔

تشدد کے وقت موجود ایک مقامی رہائشی نے کہا: 'یہ واقعہ دوپہر کے وقت پیش آیا، لوگوں نے پیٹرول پمپوں کو نذر آتش کردیا۔ بھورے خان کا کہنا ہے کہ 'آگ لگ بھگ ڈھائی بجے شروع ہوئی لیکن فائر بریگیڈ نے ساڑھے سات اور پونے آٹھ کے درمیان پانی پھینکنا شروع کیا۔ بھورے خان کے گھر میں موجود ایک بوڑھی عورت چیخ چیخ کر کہتی رہی 'ہمارے گھر میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہوچکا ہے۔ 'بھورے خان نے اپنے گھر کی دوسری منزل پر لے جا کر بتایا کہ وہ کس طرح چھتوں سے بھاگتے ہوئے اپنے ایک رشتے دار کے ہاں پہنچے۔ 'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔

اس دوران جے شری رام کے نعرے لگائے جارہے تھے۔ بھجن پورہ کے بابر پور علاقے میں ایک پرانے مقبرے میں گذشتہ رات توڑ پھوڑ کی گئی اور آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی جہاں جلے ہوئے پھول نظر آئے۔ سڑک پر سناٹا ہے، کئی جگہ عجیب گہما گہمی ہے۔ آزاد چکن سٹور کے اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دکان کے مالک بھورے خان کے گھر پہنچا۔ 'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔

تشدد کے وقت موجود ایک مقامی رہائشی نے کہا: 'یہ واقعہ دوپہر کے وقت پیش آیا، لوگوں نے پیٹرول پمپوں کو نذر آتش کردیا۔ پٹرول ڈال کر کئی دکانوں کو آگ لگا دی۔ بھورے خان کا کہنا ہے کہ 'آگ لگ بھگ ڈھائی بجے شروع ہوئی لیکن فائر بریگیڈ نے ساڑھے سات اور پونے آٹھ کے درمیان پانی پھینکنا شروع کیا۔ بھورے خان کے گھر میں موجود ایک بوڑھی عورت چیخ چیخ کر کہتی رہی 'ہمارے گھر میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہوچکا ہے۔ انھوں نے دکان میں موجود ترپال کو آگ لگادی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور سب ختم ہوگیا۔ 'بھورے خان نے اپنے گھر کی دوسری منزل پر لے جا کر بتایا کہ وہ کس طرح چھتوں سے بھاگتے ہوئے اپنے ایک رشتے دار کے ہاں پہنچے۔ آگ اتنی زوردار تھی کہ چھت پر موجود پانی کے ٹینک اور برتن بھی جل گئے۔ چاند باغ علاقے کے رہائیشی زاہد نے کہا: 'ہندو مسلم یہاں پر سکون سے رہ رہے تھے، ان کے مابین کوئی جھگڑا نہیں تھا، فساد کرنے والے، پٹرول بم پھینکنے والے تمام افراد کو یہاں لایا گیا ہے اور یہ فساد کروایا گیا۔ 'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ دکان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آگ کتی خوفناک رہی ہوگی۔

اس دوران جے شری رام کے نعرے لگائے جارہے تھے۔ بھجن پورہ کے بابر پور علاقے میں ایک پرانے مقبرے میں گذشتہ رات توڑ پھوڑ کی گئی اور آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی جہاں جلے ہوئے پھول نظر آئے۔ اس مقبرے سے بمشکل 10-15 میٹر کے فاصلے پر ایک پولیس امدادی مرکز ہے۔ سڑک پر سناٹا ہے، کئی جگہ عجیب گہما گہمی ہے۔ آزاد چکن سٹور کے اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دکان کے مالک بھورے خان کے گھر پہنچا۔ ہم ٹرمپ کے جانے سے پہلے پرامن ہیں۔ آپ ٹرمپ کے جانے کے بعد جعفرآباد اور چاند باغ کو خالی کردیں بصورت دیگر ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑے گا۔ 'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ وہاں رہنے والے سنجے تومر مندر کے بارے میں بات کرنے کے لیے سامنے آئے۔ مین روڈ پر واقع ماروتی سوزوکی کی سیکنڈ ہینڈ کاروں کا شوروم بری طرح جھلس کر راکھ ہوگیا ہے۔

تشدد کے وقت موجود ایک مقامی رہائشی نے کہا: 'یہ واقعہ دوپہر کے وقت پیش آیا، لوگوں نے پیٹرول پمپوں کو نذر آتش کردیا۔ پٹرول ڈال کر کئی دکانوں کو آگ لگا دی۔ وہاں موجود ایک نوجوان نے الزام لگایا کہ پولیس مسلمانوں کو مار رہی تھی اور پتھر پھینک رہی تھی۔ ایک مقامی شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے اور توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والے سبھی باہر سے آئے تھے۔ وہاں موجود ایک شخص نے بتایا کہ جلائی گئی گاڑی 'آزاد چکن' چلانے والے دکاندار کی ہے۔ بھورے خان کا کہنا ہے کہ 'آگ لگ بھگ ڈھائی بجے شروع ہوئی لیکن فائر بریگیڈ نے ساڑھے سات اور پونے آٹھ کے درمیان پانی پھینکنا شروع کیا۔ بھورے خان کے گھر میں موجود ایک بوڑھی عورت چیخ چیخ کر کہتی رہی 'ہمارے گھر میں کچھ باقی نہیں بچا ہے، سب کچھ جل کر راکھ ہوچکا ہے۔ انھوں نے دکان میں موجود ترپال کو آگ لگادی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور سب ختم ہوگیا۔ 'بھورے خان نے اپنے گھر کی دوسری منزل پر لے جا کر بتایا کہ وہ کس طرح چھتوں سے بھاگتے ہوئے اپنے ایک رشتے دار کے ہاں پہنچے۔ آگ اتنی زوردار تھی کہ چھت پر موجود پانی کے ٹینک اور برتن بھی جل گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر میں رکھی ہوئی تمام رقم بھی جل گئی تھی۔ چاند باغ علاقے کے رہائیشی زاہد نے کہا: 'ہندو مسلم یہاں پر سکون سے رہ رہے تھے، ان کے مابین کوئی جھگڑا نہیں تھا، فساد کرنے والے، پٹرول بم پھینکنے والے تمام افراد کو یہاں لایا گیا ہے اور یہ فساد کروایا گیا۔ 'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ فسادات کی بدنامی سے بچنے کے لیے انھوں نے رات کو جاگتے ہوئے ہندو دکانوں اور مندروں کی حفاظت کی۔ دکان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آگ کتی خوفناک رہی ہوگی۔

جب لوگوں نے ہمیں وہاں کے حالات کی ویڈیو لیتے دیکھا تو انھوں نے ہم پر بھی پتھراؤ کیا۔ اس دوران جے شری رام کے نعرے لگائے جارہے تھے۔ گوکلپوری کے علاقے میٹ نگر کے پاس تقریباً دو سو افراد 'وندے ماترم' کے نعرے لگاتے سنے جا سکتے تھے جبکہ وہ ترنگا (انڈین پرچم) اور زعفرانی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے۔ اس دوران 'دیش کے غداروں کو، گولی مارو ۔ بھجن پورہ کے بابر پور علاقے میں ایک پرانے مقبرے میں گذشتہ رات توڑ پھوڑ کی گئی اور آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی جہاں جلے ہوئے پھول نظر آئے۔ اس مقبرے سے بمشکل 10-15 میٹر کے فاصلے پر ایک پولیس امدادی مرکز ہے۔ سڑک پر سناٹا ہے، کئی جگہ عجیب گہما گہمی ہے۔ چاروں طرف اینٹوں کے ٹکڑے، پتھر اور تخریب کاری کے نشان بکھرے ہوئے ہیں۔ آزاد چکن سٹور کے اوپر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دکان کے مالک بھورے خان کے گھر پہنچا۔ ہم ٹرمپ کے جانے سے پہلے پرامن ہیں۔ آپ ٹرمپ کے جانے کے بعد جعفرآباد اور چاند باغ کو خالی کردیں بصورت دیگر ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑے گا۔ 'کپل مشرا بے جے پی کے ٹکٹ پر ماڈل ٹاؤن سے دلی کے اسمبلی انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ وہاں رہنے والے سنجے تومر مندر کے بارے میں بات کرنے کے لیے سامنے آئے۔ 'مین روڈ پر واقع مٹھائی کی دکان بالاجی مٹھائی کو بھی نقصان پہنچا، اس کا شٹر ٹوٹ گیا ہے۔ مین روڈ پر واقع ماروتی سوزوکی کی سیکنڈ ہینڈ کاروں کا شوروم بری طرح جھلس کر راکھ ہوگیا ہے۔

بھارت|مظاہرہ|احتجاج

variable

Generate Headline and Tag words:

business-28245931

UK trade deficit widens in May

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

eng

In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, and imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn

UK economy|Trade

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

The Office for National Statistics (ONS) said the UK's goods trade deficit grew to just over £9.2bn from £8.8bn in April.The deficit was offset by UK's services sector, which had a £6.8bn trade surplus. This left an overall deficit for May of £2.4bn, compared with about £2.1bn in April.April's trade figures were revised up at the beginning of June because of a miscalculation of oil exports, before being revised down again slightly at the end of the month to finish above initial estimates.In May, the deficit in goods widened by about £400m, mainly due to imports of aircraft, which are high-value and traded relatively infrequently.Exports of goods to the European Union dipped by 2% to £12.2bn, while imports increased by 1.6% to £17.4bn.European Union countries are major importers of UK goods, but weak demand in the eurozone has hampered trade.In total, UK exports of goods increased by £0.1bn to £24.1bn, while imports of goods increased by £0.5bn to £33.3bn.As part of efforts designed to aid economic recovery in the UK, the government has sought to help exporters with a number of measures, including increases in available export finance.

UK economy|Trade

2

Generate Headline and Two Tag words:

world-56542603

مصر میں سوئز نہر بند ہونے سے آپ کی جیب کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟

بین الاقوامی ادارہ جہاز رانی کے اعداد و شمار کے مطابق مشرق اور مغرب کے درمیان اس اہم آبی تجارتی گزر گاہ پر سفر کرنے والے تجارتی ساز و سامان کی مالیت فی گھنٹہ چالیس کروڑ ڈالر بنتی ہے۔تجارتی جہاز رانی کے اعداد و شمار رکھنے والے ادارے لائڈ لسٹ کے مطابق اس کینال سے مغرب ممالک کی طرف روزانہ پانچ اعشاریہ ایک ارب ڈالر کا تجارتی مال آتا ہے جبکہ مشرقی ممالک کے لیے چار اعشاریہ پانچ ارب ڈالر کا سامان جاتا ہے۔نہر سوئز میں پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے کی جانے والی انتہائی کوششوں کے باوجود اسے نکالنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔’ایور گرین‘ نامی مال بردار بحری جہاز تائیوان سے تعلق رکھنے والی ’ایور گرین‘ نامی کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کی لمبائی فٹبال کے چار میدانوں کے برابر ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر بردار جہازوں میں ہوتا ہے۔ دو لاکھ ٹن وزنی اس مال بردار جہاز پر 20 ہزار کنٹینر لادے جا سکتے ہیں۔نہر سوئز کے بلاک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے۔نہر سوئز کی آبی گزر گاہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے درمیان ہے اور دنیا کے مصروف ترین آبی راستے میں شامل ہے جہاں سے عالمی تجارت کی 12 فیصد آمدورفت ہوتی ہے۔لائڈ لسٹ کے مطابق 160 سے بحری جہاز نہر کی دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ان میں 41 بڑے مال بردار جہاز اور 24 خام تیل لے جانے والے ٹینکر شامل ہیں۔خام تیل کے علاوہ ان جہازوں پر روز مرہ استعمال میں آنے والی اشیا جن میں کپڑے، فرنیچر اور صنعتی اور گاڑیوں کے پرزہ جات شامل ہیں لدے ہوئے ہیں۔بین الاقوامی جہاز رانی کے چیمبر کے سیکریٹری جنرل گائے پلیٹن نے بی بی سی کے 'ٹوڈے پروگرام' میں بتایا کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بین الاقوامی جہاز راں کمپنیوں نے اپنے مال بردار جہازوں کو افریقہ کی طرف موڑنا شروع کر دیا ہے اور وہ جنوبی افریقہ کے ساحل کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر کاٹ کر یورپ پہنچیں گے جس سے ان کے سفر میں ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔انھوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جہاز ٹھوس زمین پر پھنس گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو نکالنے میں زیادہ وقت لگ رہا ہے اور یہ ایک پیچیدہ اور بہت محنت طلب کام ہے۔ پلیٹن نے کہا کہ اس حادثے کا مال کی ترسیل کے نظام پر شدید اثر پڑے گا اور اس کی قیمت صارفین کو برداشت کرنی پڑے گی۔ایور گرین جہاز کو فلیکسٹو کی بندرگاہ پر اپریل میں پہنچنا تھا۔گذشتہ ایک دہائی میں عالمی تجارت میں اضافہ ہونے کے ساتھ کنٹینر لے جانے والے بحری جہازوں کے حجم بھی بڑھنے لگا اور بڑے بڑے جہاز بنائے جانے لگے جس بنا پر ان کے پھنس جانے کی صورت میں ان کا نکالنے کا کام بھی مشکل ہو گیا۔جہاز رانی کے بارے میں ایک مشاورتی کمپنی چلانے والے جون مونرو کا کہنا ہے ’ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا جہاز بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جو کنٹینر ان جہازوں پر لادے جاتے ہیں ان کی ترسیل میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کے لیے جہازوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں۔‘بمکو نامی بین الاقوامی شپنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس سے تاخیر میں اضافہ ہو گا اور اس سے مال کی ترسیل پر اثر پڑے گا۔امریکی کمپنی او ایل کے صدر ایلن بیئر کے مطابق ہر ایک دن کی تاخیر کو پورا کرنے کے لیے مزید دو دن لگیں گے۔ انھوں نے بی بی سی کو بتایا کہ عموماً تین دن کی تاخیر کو پورا کرنے کے لیے چھ دن درکار ہوتے ہیں لیکن ان کے خیال یہ فارمولا درست نہیں اور اس وقت میں اضافہ ہو گا۔اس کے علاوہ روز مرہ کے استعمال کی اشیا سے لدے ہزاروں کنٹینروں کی ترسیل میں تاخیر کے علاوہ پھنسے ہوئے بحری جہاز کی وجہ سے بہت سے تجارت اور برآمدات کے لیے درکار خالی کنٹینروں کی دستیابی میں بھی خلل پڑ رہا ہے۔اگر اس تاخیر کی مدت زیادہ نہ ہوئی تو زیادہ تر کمپنیاں ضائع ہونے والے وقت کا ازالہ کر لیں گی لیکن بحری جہاز کو نکالنے کے کام سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ اس رش کو ختم کرنے میں کئی دن اور کئی ہفتے لگ سکتے ہیں جس سے عالمی سپلائی کو دھچکا لگے گا جو پہلے ہی کووڈ 19 سے دباؤ کو شکار ہے۔کچھ کمپنیاں اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ قیمتی اشیا کو فضائی راستے یا ٹرینوں کے ذریعے پہنچایا جائے۔ دو بڑی جہاز ران کمپنیوں مرسک اور ہیپیگ لائڈ کا کہنا ہے کہ وہ نہر سوئز کا متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔مصر کی نہر سوئز کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاز کو دوبارہ گہرے پانی میں لے جایا جائے اور اس کے لیے جہازوں کو کھینچنے والی کشتیاں، ڈریجرز اور بھاری مشینری استمعال کی جا رہی ہے۔

urd

ڈیڑھ سو سال قبل بنائی جانے والی سوئز کنال 193 کلو میٹر طویل اور اس کی چوڑائی 205 میٹر ہے

معیشت|کاروبار|مصر

نہر سوئز کی آبی گزر گاہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے درمیان ہے اور دنیا کے مصروف ترین آبی راستے میں شامل ہے جہاں سے عالمی تجارت کی 12 فیصد آمدورفت ہوتی ہے۔ لائڈ لسٹ کے مطابق 160 سے بحری جہاز نہر کی دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ مصر کی نہر سوئز کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاز کو دوبارہ گہرے پانی میں لے جایا جائے اور اس کے لیے جہازوں کو کھینچنے والی کشتیاں، ڈریجرز اور بھاری مشینری استمعال کی جا رہی ہے۔

’ایور گرین‘ نامی مال بردار بحری جہاز تائیوان سے تعلق رکھنے والی ’ایور گرین‘ نامی کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کی لمبائی فٹبال کے چار میدانوں کے برابر ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر بردار جہازوں میں ہوتا ہے۔ دو لاکھ ٹن وزنی اس مال بردار جہاز پر 20 ہزار کنٹینر لادے جا سکتے ہیں۔ نہر سوئز کے بلاک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے۔

نہر سوئز کے بلاک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے۔ نہر سوئز کی آبی گزر گاہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے درمیان ہے اور دنیا کے مصروف ترین آبی راستے میں شامل ہے جہاں سے عالمی تجارت کی 12 فیصد آمدورفت ہوتی ہے۔ لائڈ لسٹ کے مطابق 160 سے بحری جہاز نہر کی دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ دو بڑی جہاز ران کمپنیوں مرسک اور ہیپیگ لائڈ کا کہنا ہے کہ وہ نہر سوئز کا متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصر کی نہر سوئز کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاز کو دوبارہ گہرے پانی میں لے جایا جائے اور اس کے لیے جہازوں کو کھینچنے والی کشتیاں، ڈریجرز اور بھاری مشینری استمعال کی جا رہی ہے۔

’ایور گرین‘ نامی مال بردار بحری جہاز تائیوان سے تعلق رکھنے والی ’ایور گرین‘ نامی کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کی لمبائی فٹبال کے چار میدانوں کے برابر ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر بردار جہازوں میں ہوتا ہے۔ دو لاکھ ٹن وزنی اس مال بردار جہاز پر 20 ہزار کنٹینر لادے جا سکتے ہیں۔ نہر سوئز کے بلاک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے۔ لائڈ لسٹ کے مطابق 160 سے بحری جہاز نہر کی دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ‘بمکو نامی بین الاقوامی شپنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس سے تاخیر میں اضافہ ہو گا اور اس سے مال کی ترسیل پر اثر پڑے گا۔

بین الاقوامی ادارہ جہاز رانی کے اعداد و شمار کے مطابق مشرق اور مغرب کے درمیان اس اہم آبی تجارتی گزر گاہ پر سفر کرنے والے تجارتی ساز و سامان کی مالیت فی گھنٹہ چالیس کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ تجارتی جہاز رانی کے اعداد و شمار رکھنے والے ادارے لائڈ لسٹ کے مطابق اس کینال سے مغرب ممالک کی طرف روزانہ پانچ اعشاریہ ایک ارب ڈالر کا تجارتی مال آتا ہے جبکہ مشرقی ممالک کے لیے چار اعشاریہ پانچ ارب ڈالر کا سامان جاتا ہے۔ نہر سوئز میں پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے کی جانے والی انتہائی کوششوں کے باوجود اسے نکالنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ نہر سوئز کے بلاک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے۔ نہر سوئز کی آبی گزر گاہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے درمیان ہے اور دنیا کے مصروف ترین آبی راستے میں شامل ہے جہاں سے عالمی تجارت کی 12 فیصد آمدورفت ہوتی ہے۔ لائڈ لسٹ کے مطابق 160 سے بحری جہاز نہر کی دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ ایور گرین جہاز کو فلیکسٹو کی بندرگاہ پر اپریل میں پہنچنا تھا۔ اس کے علاوہ روز مرہ کے استعمال کی اشیا سے لدے ہزاروں کنٹینروں کی ترسیل میں تاخیر کے علاوہ پھنسے ہوئے بحری جہاز کی وجہ سے بہت سے تجارت اور برآمدات کے لیے درکار خالی کنٹینروں کی دستیابی میں بھی خلل پڑ رہا ہے۔ دو بڑی جہاز ران کمپنیوں مرسک اور ہیپیگ لائڈ کا کہنا ہے کہ وہ نہر سوئز کا متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصر کی نہر سوئز کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاز کو دوبارہ گہرے پانی میں لے جایا جائے اور اس کے لیے جہازوں کو کھینچنے والی کشتیاں، ڈریجرز اور بھاری مشینری استمعال کی جا رہی ہے۔

بین الاقوامی ادارہ جہاز رانی کے اعداد و شمار کے مطابق مشرق اور مغرب کے درمیان اس اہم آبی تجارتی گزر گاہ پر سفر کرنے والے تجارتی ساز و سامان کی مالیت فی گھنٹہ چالیس کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ ’ایور گرین‘ نامی مال بردار بحری جہاز تائیوان سے تعلق رکھنے والی ’ایور گرین‘ نامی کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کی لمبائی فٹبال کے چار میدانوں کے برابر ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر بردار جہازوں میں ہوتا ہے۔ دو لاکھ ٹن وزنی اس مال بردار جہاز پر 20 ہزار کنٹینر لادے جا سکتے ہیں۔ نہر سوئز کے بلاک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے۔ نہر سوئز کی آبی گزر گاہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے درمیان ہے اور دنیا کے مصروف ترین آبی راستے میں شامل ہے جہاں سے عالمی تجارت کی 12 فیصد آمدورفت ہوتی ہے۔ لائڈ لسٹ کے مطابق 160 سے بحری جہاز نہر کی دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ بین الاقوامی جہاز رانی کے چیمبر کے سیکریٹری جنرل گائے پلیٹن نے بی بی سی کے 'ٹوڈے پروگرام' میں بتایا کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بین الاقوامی جہاز راں کمپنیوں نے اپنے مال بردار جہازوں کو افریقہ کی طرف موڑنا شروع کر دیا ہے اور وہ جنوبی افریقہ کے ساحل کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر کاٹ کر یورپ پہنچیں گے جس سے ان کے سفر میں ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ پلیٹن نے کہا کہ اس حادثے کا مال کی ترسیل کے نظام پر شدید اثر پڑے گا اور اس کی قیمت صارفین کو برداشت کرنی پڑے گی۔ ‘بمکو نامی بین الاقوامی شپنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس سے تاخیر میں اضافہ ہو گا اور اس سے مال کی ترسیل پر اثر پڑے گا۔ مصر کی نہر سوئز کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاز کو دوبارہ گہرے پانی میں لے جایا جائے اور اس کے لیے جہازوں کو کھینچنے والی کشتیاں، ڈریجرز اور بھاری مشینری استمعال کی جا رہی ہے۔

بین الاقوامی ادارہ جہاز رانی کے اعداد و شمار کے مطابق مشرق اور مغرب کے درمیان اس اہم آبی تجارتی گزر گاہ پر سفر کرنے والے تجارتی ساز و سامان کی مالیت فی گھنٹہ چالیس کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ تجارتی جہاز رانی کے اعداد و شمار رکھنے والے ادارے لائڈ لسٹ کے مطابق اس کینال سے مغرب ممالک کی طرف روزانہ پانچ اعشاریہ ایک ارب ڈالر کا تجارتی مال آتا ہے جبکہ مشرقی ممالک کے لیے چار اعشاریہ پانچ ارب ڈالر کا سامان جاتا ہے۔ نہر سوئز میں پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے کی جانے والی انتہائی کوششوں کے باوجود اسے نکالنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ’ایور گرین‘ نامی مال بردار بحری جہاز تائیوان سے تعلق رکھنے والی ’ایور گرین‘ نامی کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کی لمبائی فٹبال کے چار میدانوں کے برابر ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر بردار جہازوں میں ہوتا ہے۔ دو لاکھ ٹن وزنی اس مال بردار جہاز پر 20 ہزار کنٹینر لادے جا سکتے ہیں۔ نہر سوئز کے بلاک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے۔ نہر سوئز کی آبی گزر گاہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے درمیان ہے اور دنیا کے مصروف ترین آبی راستے میں شامل ہے جہاں سے عالمی تجارت کی 12 فیصد آمدورفت ہوتی ہے۔ لائڈ لسٹ کے مطابق 160 سے بحری جہاز نہر کی دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ خام تیل کے علاوہ ان جہازوں پر روز مرہ استعمال میں آنے والی اشیا جن میں کپڑے، فرنیچر اور صنعتی اور گاڑیوں کے پرزہ جات شامل ہیں لدے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی جہاز رانی کے چیمبر کے سیکریٹری جنرل گائے پلیٹن نے بی بی سی کے 'ٹوڈے پروگرام' میں بتایا کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بین الاقوامی جہاز راں کمپنیوں نے اپنے مال بردار جہازوں کو افریقہ کی طرف موڑنا شروع کر دیا ہے اور وہ جنوبی افریقہ کے ساحل کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر کاٹ کر یورپ پہنچیں گے جس سے ان کے سفر میں ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ ایور گرین جہاز کو فلیکسٹو کی بندرگاہ پر اپریل میں پہنچنا تھا۔ جہاز رانی کے بارے میں ایک مشاورتی کمپنی چلانے والے جون مونرو کا کہنا ہے ’ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ روز مرہ کے استعمال کی اشیا سے لدے ہزاروں کنٹینروں کی ترسیل میں تاخیر کے علاوہ پھنسے ہوئے بحری جہاز کی وجہ سے بہت سے تجارت اور برآمدات کے لیے درکار خالی کنٹینروں کی دستیابی میں بھی خلل پڑ رہا ہے۔ دو بڑی جہاز ران کمپنیوں مرسک اور ہیپیگ لائڈ کا کہنا ہے کہ وہ نہر سوئز کا متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصر کی نہر سوئز کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاز کو دوبارہ گہرے پانی میں لے جایا جائے اور اس کے لیے جہازوں کو کھینچنے والی کشتیاں، ڈریجرز اور بھاری مشینری استمعال کی جا رہی ہے۔

بین الاقوامی ادارہ جہاز رانی کے اعداد و شمار کے مطابق مشرق اور مغرب کے درمیان اس اہم آبی تجارتی گزر گاہ پر سفر کرنے والے تجارتی ساز و سامان کی مالیت فی گھنٹہ چالیس کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ نہر سوئز میں پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے کی جانے والی انتہائی کوششوں کے باوجود اسے نکالنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ’ایور گرین‘ نامی مال بردار بحری جہاز تائیوان سے تعلق رکھنے والی ’ایور گرین‘ نامی کمپنی کی ملکیت ہے اور اس کی لمبائی فٹبال کے چار میدانوں کے برابر ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر بردار جہازوں میں ہوتا ہے۔ دو لاکھ ٹن وزنی اس مال بردار جہاز پر 20 ہزار کنٹینر لادے جا سکتے ہیں۔ نہر سوئز کے بلاک ہونے سے اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں کی ایک طویل قطار لگ گئی ہے۔ نہر سوئز کی آبی گزر گاہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے درمیان ہے اور دنیا کے مصروف ترین آبی راستے میں شامل ہے جہاں سے عالمی تجارت کی 12 فیصد آمدورفت ہوتی ہے۔ لائڈ لسٹ کے مطابق 160 سے بحری جہاز نہر کی دونوں جانب اس کو عبور کرنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ بین الاقوامی جہاز رانی کے چیمبر کے سیکریٹری جنرل گائے پلیٹن نے بی بی سی کے 'ٹوڈے پروگرام' میں بتایا کہ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ بین الاقوامی جہاز راں کمپنیوں نے اپنے مال بردار جہازوں کو افریقہ کی طرف موڑنا شروع کر دیا ہے اور وہ جنوبی افریقہ کے ساحل کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر کاٹ کر یورپ پہنچیں گے جس سے ان کے سفر میں ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا۔ پلیٹن نے کہا کہ اس حادثے کا مال کی ترسیل کے نظام پر شدید اثر پڑے گا اور اس کی قیمت صارفین کو برداشت کرنی پڑے گی۔ گذشتہ ایک دہائی میں عالمی تجارت میں اضافہ ہونے کے ساتھ کنٹینر لے جانے والے بحری جہازوں کے حجم بھی بڑھنے لگا اور بڑے بڑے جہاز بنائے جانے لگے جس بنا پر ان کے پھنس جانے کی صورت میں ان کا نکالنے کا کام بھی مشکل ہو گیا۔ جو کنٹینر ان جہازوں پر لادے جاتے ہیں ان کی ترسیل میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کے لیے جہازوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں۔ ‘بمکو نامی بین الاقوامی شپنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس سے تاخیر میں اضافہ ہو گا اور اس سے مال کی ترسیل پر اثر پڑے گا۔ امریکی کمپنی او ایل کے صدر ایلن بیئر کے مطابق ہر ایک دن کی تاخیر کو پورا کرنے کے لیے مزید دو دن لگیں گے۔ اگر اس تاخیر کی مدت زیادہ نہ ہوئی تو زیادہ تر کمپنیاں ضائع ہونے والے وقت کا ازالہ کر لیں گی لیکن بحری جہاز کو نکالنے کے کام سے متعلق حکام کا کہنا ہے کہ اس رش کو ختم کرنے میں کئی دن اور کئی ہفتے لگ سکتے ہیں جس سے عالمی سپلائی کو دھچکا لگے گا جو پہلے ہی کووڈ 19 سے دباؤ کو شکار ہے۔ مصر کی نہر سوئز کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاز کو دوبارہ گہرے پانی میں لے جایا جائے اور اس کے لیے جہازوں کو کھینچنے والی کشتیاں، ڈریجرز اور بھاری مشینری استمعال کی جا رہی ہے۔

معیشت|کاروبار|مصر

3

Generate Headline and Three Tag words:

international-46148034

"ఉద్యోగులతో మూత్రం తాగించి, బొద్దింకలు తినాలని ఒత్తిడి తెచ్చిన చైనా సంస్థ"

బెల్టుతో దెబ్బలు తింటున్న కొందరు పసుపు రంగులో ఉన్న ద్రవాన్ని తాగుతున్నట్టు ఉన్న కొన్ని వీడియోలు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. "టార్గెట్ చేరుకోలేకపోయిన ఉద్యోగులు బొద్దింకలు తినాలని సంస్థ ఆదేశించినట్లు" సోషల్ మీడియాలో కొందరు పోస్టులు పెట్టారు.ఉద్యోగులతో మూత్రం తాగించిన ఘటనతో ముగ్గురు మేనేజర్లను జున్యి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ పత్రిక తెలిపింది. చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరందరూ గ్వీజో నగరంలో ఇళ్లను రిపేర్ చేసే కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులని చెబుతున్నారు. వీరిలో కొందరు ముక్కు మూసుకుని ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో ఉన్న పసుపు ద్రవాన్ని తాగడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది.పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం టాయిలెట్‌లోని నీళ్లు లేదా వినెగర్ తాగించడం, గుండు కొట్టించడం లాంటి శిక్షలు కూడా ఈ సంస్థలో అమలు చేస్తున్నారు.ఈ సంస్థ గత రెండు నెలలుగా ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించలేదు. లోపల వేస్తున్న శిక్షల గురించి బయట చెబితే, పనిలోంచి తీసేస్తారని, జీతం ఇవ్వరని సిబ్బంది భయపడిపోతున్నారు.చైనా సంస్థలు తమ ఉద్యోగులను శిక్షించడం, అవమానించడం లాంటి ఘటనలు గతంలో కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. గతంలో కొన్ని సంస్థలు ఉద్యోగులను శిక్షించడం, లేదా టీమ్ స్పిరిట్ పేరుతో ఇలాంటి చాలా దారుణాలకు పాల్పడ్డాయి. వీటిలో ఒకరితో ఇంకొకరికి చెంపదెబ్బలు వేయించడం, మోకాళ్లపై నడిపించడం, చెత్తకుండీలకు ముద్దు పెట్టించడం లాంటి కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి.

tel

సేల్స్ టార్గెట్ అందుకోకుంటే, బొద్దింక తినాల్సిందే|చైనా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో|సోషల్ మీడియాలో ఈ పసుపు ద్రవాన్ని మూత్రం అంటున్నారు

చైనా|ఉపాధి

చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరందరూ గ్వీజో నగరంలో ఇళ్లను రిపేర్ చేసే కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులని చెబుతున్నారు. పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది.

చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరిలో కొందరు ముక్కు మూసుకుని ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో ఉన్న పసుపు ద్రవాన్ని తాగడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది.

బెల్టుతో దెబ్బలు తింటున్న కొందరు పసుపు రంగులో ఉన్న ద్రవాన్ని తాగుతున్నట్టు ఉన్న కొన్ని వీడియోలు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. "టార్గెట్ చేరుకోలేకపోయిన ఉద్యోగులు బొద్దింకలు తినాలని సంస్థ ఆదేశించినట్లు" సోషల్ మీడియాలో కొందరు పోస్టులు పెట్టారు. చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరందరూ గ్వీజో నగరంలో ఇళ్లను రిపేర్ చేసే కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులని చెబుతున్నారు. పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది.

"టార్గెట్ చేరుకోలేకపోయిన ఉద్యోగులు బొద్దింకలు తినాలని సంస్థ ఆదేశించినట్లు" సోషల్ మీడియాలో కొందరు పోస్టులు పెట్టారు. చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరిలో కొందరు ముక్కు మూసుకుని ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో ఉన్న పసుపు ద్రవాన్ని తాగడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం టాయిలెట్‌లోని నీళ్లు లేదా వినెగర్ తాగించడం, గుండు కొట్టించడం లాంటి శిక్షలు కూడా ఈ సంస్థలో అమలు చేస్తున్నారు.

బెల్టుతో దెబ్బలు తింటున్న కొందరు పసుపు రంగులో ఉన్న ద్రవాన్ని తాగుతున్నట్టు ఉన్న కొన్ని వీడియోలు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. "టార్గెట్ చేరుకోలేకపోయిన ఉద్యోగులు బొద్దింకలు తినాలని సంస్థ ఆదేశించినట్లు" సోషల్ మీడియాలో కొందరు పోస్టులు పెట్టారు. చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరందరూ గ్వీజో నగరంలో ఇళ్లను రిపేర్ చేసే కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులని చెబుతున్నారు. వీరిలో కొందరు ముక్కు మూసుకుని ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో ఉన్న పసుపు ద్రవాన్ని తాగడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. ఈ సంస్థ గత రెండు నెలలుగా ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించలేదు. లోపల వేస్తున్న శిక్షల గురించి బయట చెబితే, పనిలోంచి తీసేస్తారని, జీతం ఇవ్వరని సిబ్బంది భయపడిపోతున్నారు. గతంలో కొన్ని సంస్థలు ఉద్యోగులను శిక్షించడం, లేదా టీమ్ స్పిరిట్ పేరుతో ఇలాంటి చాలా దారుణాలకు పాల్పడ్డాయి. వీటిలో ఒకరితో ఇంకొకరికి చెంపదెబ్బలు వేయించడం, మోకాళ్లపై నడిపించడం, చెత్తకుండీలకు ముద్దు పెట్టించడం లాంటి కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి.

బెల్టుతో దెబ్బలు తింటున్న కొందరు పసుపు రంగులో ఉన్న ద్రవాన్ని తాగుతున్నట్టు ఉన్న కొన్ని వీడియోలు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. "టార్గెట్ చేరుకోలేకపోయిన ఉద్యోగులు బొద్దింకలు తినాలని సంస్థ ఆదేశించినట్లు" సోషల్ మీడియాలో కొందరు పోస్టులు పెట్టారు. ఉద్యోగులతో మూత్రం తాగించిన ఘటనతో ముగ్గురు మేనేజర్లను జున్యి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ పత్రిక తెలిపింది. చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరందరూ గ్వీజో నగరంలో ఇళ్లను రిపేర్ చేసే కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులని చెబుతున్నారు. వీరిలో కొందరు ముక్కు మూసుకుని ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో ఉన్న పసుపు ద్రవాన్ని తాగడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం టాయిలెట్‌లోని నీళ్లు లేదా వినెగర్ తాగించడం, గుండు కొట్టించడం లాంటి శిక్షలు కూడా ఈ సంస్థలో అమలు చేస్తున్నారు. లోపల వేస్తున్న శిక్షల గురించి బయట చెబితే, పనిలోంచి తీసేస్తారని, జీతం ఇవ్వరని సిబ్బంది భయపడిపోతున్నారు. గతంలో కొన్ని సంస్థలు ఉద్యోగులను శిక్షించడం, లేదా టీమ్ స్పిరిట్ పేరుతో ఇలాంటి చాలా దారుణాలకు పాల్పడ్డాయి.

బెల్టుతో దెబ్బలు తింటున్న కొందరు పసుపు రంగులో ఉన్న ద్రవాన్ని తాగుతున్నట్టు ఉన్న కొన్ని వీడియోలు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. "టార్గెట్ చేరుకోలేకపోయిన ఉద్యోగులు బొద్దింకలు తినాలని సంస్థ ఆదేశించినట్లు" సోషల్ మీడియాలో కొందరు పోస్టులు పెట్టారు. ఉద్యోగులతో మూత్రం తాగించిన ఘటనతో ముగ్గురు మేనేజర్లను జున్యి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ పత్రిక తెలిపింది. చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరందరూ గ్వీజో నగరంలో ఇళ్లను రిపేర్ చేసే కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులని చెబుతున్నారు. వీరిలో కొందరు ముక్కు మూసుకుని ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో ఉన్న పసుపు ద్రవాన్ని తాగడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం టాయిలెట్‌లోని నీళ్లు లేదా వినెగర్ తాగించడం, గుండు కొట్టించడం లాంటి శిక్షలు కూడా ఈ సంస్థలో అమలు చేస్తున్నారు. ఈ సంస్థ గత రెండు నెలలుగా ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించలేదు. లోపల వేస్తున్న శిక్షల గురించి బయట చెబితే, పనిలోంచి తీసేస్తారని, జీతం ఇవ్వరని సిబ్బంది భయపడిపోతున్నారు. చైనా సంస్థలు తమ ఉద్యోగులను శిక్షించడం, అవమానించడం లాంటి ఘటనలు గతంలో కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. గతంలో కొన్ని సంస్థలు ఉద్యోగులను శిక్షించడం, లేదా టీమ్ స్పిరిట్ పేరుతో ఇలాంటి చాలా దారుణాలకు పాల్పడ్డాయి. వీటిలో ఒకరితో ఇంకొకరికి చెంపదెబ్బలు వేయించడం, మోకాళ్లపై నడిపించడం, చెత్తకుండీలకు ముద్దు పెట్టించడం లాంటి కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి.

బెల్టుతో దెబ్బలు తింటున్న కొందరు పసుపు రంగులో ఉన్న ద్రవాన్ని తాగుతున్నట్టు ఉన్న కొన్ని వీడియోలు కూడా పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. "టార్గెట్ చేరుకోలేకపోయిన ఉద్యోగులు బొద్దింకలు తినాలని సంస్థ ఆదేశించినట్లు" సోషల్ మీడియాలో కొందరు పోస్టులు పెట్టారు. ఉద్యోగులతో మూత్రం తాగించిన ఘటనతో ముగ్గురు మేనేజర్లను జున్యి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ పత్రిక తెలిపింది. చైనా సోషల్ మీడియా సైట్ వీబోలో వైరల్ అయిన వీడియోలో మధ్యలో నిలబడిన ఒక ఉద్యోగిని బెల్టుతో కొడుతున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరందరూ గ్వీజో నగరంలో ఇళ్లను రిపేర్ చేసే కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగులని చెబుతున్నారు. వీరిలో కొందరు ముక్కు మూసుకుని ప్లాస్టిక్ కప్పుల్లో ఉన్న పసుపు ద్రవాన్ని తాగడం వీడియోలో కనిపిస్తోంది. పనితీరు సరిగా లేని ఉద్యోగులు బొద్దింకలను కూడా తినాల్సి వస్తుందని మేనేజర్లు బెదిరిస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం టాయిలెట్‌లోని నీళ్లు లేదా వినెగర్ తాగించడం, గుండు కొట్టించడం లాంటి శిక్షలు కూడా ఈ సంస్థలో అమలు చేస్తున్నారు. ఈ సంస్థ గత రెండు నెలలుగా ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించలేదు. లోపల వేస్తున్న శిక్షల గురించి బయట చెబితే, పనిలోంచి తీసేస్తారని, జీతం ఇవ్వరని సిబ్బంది భయపడిపోతున్నారు. చైనా సంస్థలు తమ ఉద్యోగులను శిక్షించడం, అవమానించడం లాంటి ఘటనలు గతంలో కూడా వెలుగులోకి వచ్చాయి. గతంలో కొన్ని సంస్థలు ఉద్యోగులను శిక్షించడం, లేదా టీమ్ స్పిరిట్ పేరుతో ఇలాంటి చాలా దారుణాలకు పాల్పడ్డాయి. వీటిలో ఒకరితో ఇంకొకరికి చెంపదెబ్బలు వేయించడం, మోకాళ్లపై నడిపించడం, చెత్తకుండీలకు ముద్దు పెట్టించడం లాంటి కేసులు కూడా నమోదయ్యాయి.

చైనా|ఉపాధి

2

Generate Headline and Two Tag words:

uk-39156396

Duke and Duchess of Cambridge to visit Germany and Poland

Kensington Palace says Prince William and Kate will tour the two European countries at the request of the Foreign and Commonwealth Office.The couple have already announced a two-day trip to Paris later this month.The duke travelled to Germany last summer, visiting Dusseldorf for events honouring the role of British armed forces based in the country.The duchess has yet to make an official trip to Germany and the couple have not toured Poland before on behalf of the government.Full details of the visit will be released at a later date.During last year's visit to Germany, William gave a speech at a gala event alongside Chancellor Angela Merkel, saying the "depth" of Britain's friendship with Germany would not change after Brexit. By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. It helps that Germany has a sustained and enduring interest in all things royal. Number 10 can portray the trip as a sign of Prime Minister Theresa May's words in action that we may be leaving the European Union, but we want to remain firm friends with Europe. Read more from PeterThe British monarchy has close ties with Germany as a succession of sovereigns including George I - born in what is now modern German - were rulers of Hanover in Germany.The 300th anniversary of what is known as the "personal union" was marked in 2014, and Beatrice and Eugenie visited the country previous year.During a state visit to Germany in 2015, the Queen and Duke of Edinburgh visited the Bergen-Belsen concentration camp on the 70th anniversary of its liberation by British forces.The Cambridge's official two-day visit to Paris on 17 and 18 March will include a reception for young French leaders and the Wales v France Six Nations match at the Stade de France.A Foreign Office spokesman said: "Royal visits play a very important role in the United Kingdom's bilateral diplomacy..."Whilst every royal visit is unique, each visit is designed to support foreign policy objectives and promote closer ties across a range of areas, for example cultural, economic or political, between the UK and the host country."

eng

The Duke of Cambridge last visited Germany in August 2016

Foreign & Commonwealth Office|UK Royal Family|Germany|Prince William, Duke of Cambridge|Brexit|Poland|Catherine, Duchess of Cambridge

By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. It helps that Germany has a sustained and enduring interest in all things royal. Number 10 can portray the trip as a sign of Prime Minister Theresa May's words in action that we may be leaving the European Union, but we want to remain firm friends with Europe.

Kensington Palace says Prince William and Kate will tour the two European countries at the request of the Foreign and Commonwealth Office.The couple have already announced a two-day trip to Paris later this month.The duke travelled to Germany last summer, visiting Dusseldorf for events honouring the role of British armed forces based in the country.The duchess has yet to make an official trip to Germany and the couple have not toured Poland before on behalf of the government.Full details of the visit will be released at a later date.During last year's visit to Germany, William gave a speech at a gala event alongside Chancellor Angela Merkel, saying the "depth" of Britain's friendship with Germany would not change after Brexit. By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. Read more from PeterThe British monarchy has close ties with Germany as a succession of sovereigns including George I - born in what is now modern German - were rulers of Hanover in Germany.The 300th anniversary of what is known as the "personal union" was marked in 2014, and Beatrice and Eugenie visited the country previous year.During a state visit to Germany in 2015, the Queen and Duke of Edinburgh visited the Bergen-Belsen concentration camp on the 70th anniversary of its liberation by British forces.The Cambridge's official two-day visit to Paris on 17 and 18 March will include a reception for young French leaders and the Wales v France Six Nations match at the Stade de France.A Foreign Office spokesman said: "Royal visits play a very important role in the United Kingdom's bilateral diplomacy..."Whilst every royal visit is unique, each visit is designed to support foreign policy objectives and promote closer ties across a range of areas, for example cultural, economic or political, between the UK and the host country."

Kensington Palace says Prince William and Kate will tour the two European countries at the request of the Foreign and Commonwealth Office.The couple have already announced a two-day trip to Paris later this month.The duke travelled to Germany last summer, visiting Dusseldorf for events honouring the role of British armed forces based in the country.The duchess has yet to make an official trip to Germany and the couple have not toured Poland before on behalf of the government.Full details of the visit will be released at a later date.During last year's visit to Germany, William gave a speech at a gala event alongside Chancellor Angela Merkel, saying the "depth" of Britain's friendship with Germany would not change after Brexit. By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. It helps that Germany has a sustained and enduring interest in all things royal. Number 10 can portray the trip as a sign of Prime Minister Theresa May's words in action that we may be leaving the European Union, but we want to remain firm friends with Europe. Read more from PeterThe British monarchy has close ties with Germany as a succession of sovereigns including George I - born in what is now modern German - were rulers of Hanover in Germany.The 300th anniversary of what is known as the "personal union" was marked in 2014, and Beatrice and Eugenie visited the country previous year.During a state visit to Germany in 2015, the Queen and Duke of Edinburgh visited the Bergen-Belsen concentration camp on the 70th anniversary of its liberation by British forces.The Cambridge's official two-day visit to Paris on 17 and 18 March will include a reception for young French leaders and the Wales v France Six Nations match at the Stade de France.A Foreign Office spokesman said: "Royal visits play a very important role in the United Kingdom's bilateral diplomacy..."Whilst every royal visit is unique, each visit is designed to support foreign policy objectives and promote closer ties across a range of areas, for example cultural, economic or political, between the UK and the host country."

Kensington Palace says Prince William and Kate will tour the two European countries at the request of the Foreign and Commonwealth Office.The couple have already announced a two-day trip to Paris later this month.The duke travelled to Germany last summer, visiting Dusseldorf for events honouring the role of British armed forces based in the country.The duchess has yet to make an official trip to Germany and the couple have not toured Poland before on behalf of the government.Full details of the visit will be released at a later date.During last year's visit to Germany, William gave a speech at a gala event alongside Chancellor Angela Merkel, saying the "depth" of Britain's friendship with Germany would not change after Brexit. By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. It helps that Germany has a sustained and enduring interest in all things royal. Number 10 can portray the trip as a sign of Prime Minister Theresa May's words in action that we may be leaving the European Union, but we want to remain firm friends with Europe. Read more from PeterThe British monarchy has close ties with Germany as a succession of sovereigns including George I - born in what is now modern German - were rulers of Hanover in Germany.The 300th anniversary of what is known as the "personal union" was marked in 2014, and Beatrice and Eugenie visited the country previous year.During a state visit to Germany in 2015, the Queen and Duke of Edinburgh visited the Bergen-Belsen concentration camp on the 70th anniversary of its liberation by British forces.The Cambridge's official two-day visit to Paris on 17 and 18 March will include a reception for young French leaders and the Wales v France Six Nations match at the Stade de France.A Foreign Office spokesman said: "Royal visits play a very important role in the United Kingdom's bilateral diplomacy..."Whilst every royal visit is unique, each visit is designed to support foreign policy objectives and promote closer ties across a range of areas, for example cultural, economic or political, between the UK and the host country."

Kensington Palace says Prince William and Kate will tour the two European countries at the request of the Foreign and Commonwealth Office.The couple have already announced a two-day trip to Paris later this month.The duke travelled to Germany last summer, visiting Dusseldorf for events honouring the role of British armed forces based in the country.The duchess has yet to make an official trip to Germany and the couple have not toured Poland before on behalf of the government.Full details of the visit will be released at a later date.During last year's visit to Germany, William gave a speech at a gala event alongside Chancellor Angela Merkel, saying the "depth" of Britain's friendship with Germany would not change after Brexit. By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. It helps that Germany has a sustained and enduring interest in all things royal. Number 10 can portray the trip as a sign of Prime Minister Theresa May's words in action that we may be leaving the European Union, but we want to remain firm friends with Europe. Read more from PeterThe British monarchy has close ties with Germany as a succession of sovereigns including George I - born in what is now modern German - were rulers of Hanover in Germany.The 300th anniversary of what is known as the "personal union" was marked in 2014, and Beatrice and Eugenie visited the country previous year.During a state visit to Germany in 2015, the Queen and Duke of Edinburgh visited the Bergen-Belsen concentration camp on the 70th anniversary of its liberation by British forces.The Cambridge's official two-day visit to Paris on 17 and 18 March will include a reception for young French leaders and the Wales v France Six Nations match at the Stade de France.A Foreign Office spokesman said: "Royal visits play a very important role in the United Kingdom's bilateral diplomacy..."Whilst every royal visit is unique, each visit is designed to support foreign policy objectives and promote closer ties across a range of areas, for example cultural, economic or political, between the UK and the host country."

Kensington Palace says Prince William and Kate will tour the two European countries at the request of the Foreign and Commonwealth Office.The couple have already announced a two-day trip to Paris later this month.The duke travelled to Germany last summer, visiting Dusseldorf for events honouring the role of British armed forces based in the country.The duchess has yet to make an official trip to Germany and the couple have not toured Poland before on behalf of the government.Full details of the visit will be released at a later date.During last year's visit to Germany, William gave a speech at a gala event alongside Chancellor Angela Merkel, saying the "depth" of Britain's friendship with Germany would not change after Brexit. By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. It helps that Germany has a sustained and enduring interest in all things royal. Number 10 can portray the trip as a sign of Prime Minister Theresa May's words in action that we may be leaving the European Union, but we want to remain firm friends with Europe. Read more from PeterThe British monarchy has close ties with Germany as a succession of sovereigns including George I - born in what is now modern German - were rulers of Hanover in Germany.The 300th anniversary of what is known as the "personal union" was marked in 2014, and Beatrice and Eugenie visited the country previous year.During a state visit to Germany in 2015, the Queen and Duke of Edinburgh visited the Bergen-Belsen concentration camp on the 70th anniversary of its liberation by British forces.The Cambridge's official two-day visit to Paris on 17 and 18 March will include a reception for young French leaders and the Wales v France Six Nations match at the Stade de France.A Foreign Office spokesman said: "Royal visits play a very important role in the United Kingdom's bilateral diplomacy..."Whilst every royal visit is unique, each visit is designed to support foreign policy objectives and promote closer ties across a range of areas, for example cultural, economic or political, between the UK and the host country."

Kensington Palace says Prince William and Kate will tour the two European countries at the request of the Foreign and Commonwealth Office.The couple have already announced a two-day trip to Paris later this month.The duke travelled to Germany last summer, visiting Dusseldorf for events honouring the role of British armed forces based in the country.The duchess has yet to make an official trip to Germany and the couple have not toured Poland before on behalf of the government.Full details of the visit will be released at a later date.During last year's visit to Germany, William gave a speech at a gala event alongside Chancellor Angela Merkel, saying the "depth" of Britain's friendship with Germany would not change after Brexit. By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. It helps that Germany has a sustained and enduring interest in all things royal. Number 10 can portray the trip as a sign of Prime Minister Theresa May's words in action that we may be leaving the European Union, but we want to remain firm friends with Europe. Read more from PeterThe British monarchy has close ties with Germany as a succession of sovereigns including George I - born in what is now modern German - were rulers of Hanover in Germany.The 300th anniversary of what is known as the "personal union" was marked in 2014, and Beatrice and Eugenie visited the country previous year.During a state visit to Germany in 2015, the Queen and Duke of Edinburgh visited the Bergen-Belsen concentration camp on the 70th anniversary of its liberation by British forces.The Cambridge's official two-day visit to Paris on 17 and 18 March will include a reception for young French leaders and the Wales v France Six Nations match at the Stade de France.A Foreign Office spokesman said: "Royal visits play a very important role in the United Kingdom's bilateral diplomacy..."Whilst every royal visit is unique, each visit is designed to support foreign policy objectives and promote closer ties across a range of areas, for example cultural, economic or political, between the UK and the host country."

Kensington Palace says Prince William and Kate will tour the two European countries at the request of the Foreign and Commonwealth Office.The couple have already announced a two-day trip to Paris later this month.The duke travelled to Germany last summer, visiting Dusseldorf for events honouring the role of British armed forces based in the country.The duchess has yet to make an official trip to Germany and the couple have not toured Poland before on behalf of the government.Full details of the visit will be released at a later date.During last year's visit to Germany, William gave a speech at a gala event alongside Chancellor Angela Merkel, saying the "depth" of Britain's friendship with Germany would not change after Brexit. By Peter Hunt, royal correspondentIt is striking that the Foreign Office has asked Prince William and his wife to make an official visit to Poland and Germany.It will take place four months into the negotiations that will lead to the UK leaving the EU.The British government clearly thinks it will be beneficial to have such senior royals in Poland, and especially in Germany, at such a time. It helps that Germany has a sustained and enduring interest in all things royal. Number 10 can portray the trip as a sign of Prime Minister Theresa May's words in action that we may be leaving the European Union, but we want to remain firm friends with Europe. Read more from PeterThe British monarchy has close ties with Germany as a succession of sovereigns including George I - born in what is now modern German - were rulers of Hanover in Germany.The 300th anniversary of what is known as the "personal union" was marked in 2014, and Beatrice and Eugenie visited the country previous year.During a state visit to Germany in 2015, the Queen and Duke of Edinburgh visited the Bergen-Belsen concentration camp on the 70th anniversary of its liberation by British forces.The Cambridge's official two-day visit to Paris on 17 and 18 March will include a reception for young French leaders and the Wales v France Six Nations match at the Stade de France.A Foreign Office spokesman said: "Royal visits play a very important role in the United Kingdom's bilateral diplomacy..."Whilst every royal visit is unique, each visit is designed to support foreign policy objectives and promote closer ties across a range of areas, for example cultural, economic or political, between the UK and the host country."

Foreign & Commonwealth Office|UK Royal Family|Germany|Prince William, Duke of Cambridge|Brexit|Poland|Catherine, Duchess of Cambridge

7

Generate Headline and Seven Tag words:

haberler-dunya-56771789

İngiltere'de Sağlık Bakanı Hancock ve kız kardeşinin bakanlıktan ihale alan bir şirkette hissedar olduğu ortaya çıktı

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. Öte yandan belge depolaması, imhası ve taranması gibi işleri yürüten firma, bu yıl NHS Galler'de 300 bin sterlinlik bir ihaleyi aldı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada herhangi bir menfaat çatışması olmadığı vurgulanırken bakanın tamamen kurallara uygun davrandığını aktarıldı. Ancak İşçi Partisi, bunun hükümetin içindeki bir iltimas olduğunu dile getiriyor. Haberin sonu Halka açık sözleşme kayıtları, NHS'in, Hancock'un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra, 2019'da söz konusu şirkete ihale verdiğini gösteriyor. Ancak Bakan Hancock, mal beyannamesinde 2002 yılındaki kuruluşundan bu yana firmada yer alan kız kardeşi Emily Gilruth'un daha büyük bir hisseye sahip olmasından ve şirkette yönetici olmasından bahsetmedi. İlk olarak web blogu Guido Fawkes ve Health Service Journal internet sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Bakan Hancock, beyannamesinde şirketin NHS ile bağlantılarından da bahsetmedi. İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Hancock'un soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Sorumluluğun başka bir yerde olduğunu iddia edemez." İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. Ashworth, "Ne yazık ki, hükümetin insan kayırmalarının artık kimseyi şaşırtmadığından şüpheleniyorum," diye konuştu. Bir hükümet sözcüsü ise Hancock'un tamamen kurallara uygun davrandığını ve tüm mal bildirimlerini bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yaptığını belirtti. Öte yandan bir Sağlık Bakanlığı kaynağı da, Hancock'un hisseleri edinmeden önce yetkililerle bu konu hakkında görüştüğünü söyledi. Bu görüşmelerde, olası bir çıkar çatışması durumunda, meselenin bakanlar için davranış standartlarını belirleyen kural kitabına uygun olarak ele alınabileceğine karar verildi. Bu kurallar ise çıkar çatışması olabileceğini düşündükleri durumlarda bakanların, yakın aile fertlerine ait çıkar amaçlı edinilen mal varlıklarını da beyan etmesi gerektiğini söylüyor. Hancock 2017'de Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı iken, kardeşi Chris Hancock'un Crowd2Fund adlı bir yatırım kitle fonlaması şirketinin CEO'su olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, Hancock'un Topwood şirketinin yönetiminde aktif bir rolü olmadığını söyledi. İngiltere'nin Sağlık Bakanı NHS Galler'den sorumlu değil. Hancock henüz konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

tur

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

İngiltere|Sağlık|Yolsuzluk

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. Bir hükümet sözcüsü ise Hancock'un tamamen kurallara uygun davrandığını ve tüm mal bildirimlerini bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yaptığını belirtti.

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. İngiltere'nin Sağlık Bakanı NHS Galler'den sorumlu değil.

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. Ashworth, "Ne yazık ki, hükümetin insan kayırmalarının artık kimseyi şaşırtmadığından şüpheleniyorum," diye konuştu. Bir hükümet sözcüsü ise Hancock'un tamamen kurallara uygun davrandığını ve tüm mal bildirimlerini bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yaptığını belirtti. Öte yandan bir Sağlık Bakanlığı kaynağı da, Hancock'un hisseleri edinmeden önce yetkililerle bu konu hakkında görüştüğünü söyledi.

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. İlk olarak web blogu Guido Fawkes ve Health Service Journal internet sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Bakan Hancock, beyannamesinde şirketin NHS ile bağlantılarından da bahsetmedi. İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. Hancock 2017'de Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı iken, kardeşi Chris Hancock'un Crowd2Fund adlı bir yatırım kitle fonlaması şirketinin CEO'su olduğunu açıklamıştı. İngiltere'nin Sağlık Bakanı NHS Galler'den sorumlu değil.

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada herhangi bir menfaat çatışması olmadığı vurgulanırken bakanın tamamen kurallara uygun davrandığını aktarıldı. Haberin sonu Halka açık sözleşme kayıtları, NHS'in, Hancock'un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra, 2019'da söz konusu şirkete ihale verdiğini gösteriyor. İlk olarak web blogu Guido Fawkes ve Health Service Journal internet sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Bakan Hancock, beyannamesinde şirketin NHS ile bağlantılarından da bahsetmedi. İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. Ashworth, "Ne yazık ki, hükümetin insan kayırmalarının artık kimseyi şaşırtmadığından şüpheleniyorum," diye konuştu. Bir hükümet sözcüsü ise Hancock'un tamamen kurallara uygun davrandığını ve tüm mal bildirimlerini bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yaptığını belirtti. Öte yandan bir Sağlık Bakanlığı kaynağı da, Hancock'un hisseleri edinmeden önce yetkililerle bu konu hakkında görüştüğünü söyledi. Hancock 2017'de Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı iken, kardeşi Chris Hancock'un Crowd2Fund adlı bir yatırım kitle fonlaması şirketinin CEO'su olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, Hancock'un Topwood şirketinin yönetiminde aktif bir rolü olmadığını söyledi.

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. Öte yandan belge depolaması, imhası ve taranması gibi işleri yürüten firma, bu yıl NHS Galler'de 300 bin sterlinlik bir ihaleyi aldı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada herhangi bir menfaat çatışması olmadığı vurgulanırken bakanın tamamen kurallara uygun davrandığını aktarıldı. Haberin sonu Halka açık sözleşme kayıtları, NHS'in, Hancock'un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra, 2019'da söz konusu şirkete ihale verdiğini gösteriyor. İlk olarak web blogu Guido Fawkes ve Health Service Journal internet sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Bakan Hancock, beyannamesinde şirketin NHS ile bağlantılarından da bahsetmedi. İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. Bir hükümet sözcüsü ise Hancock'un tamamen kurallara uygun davrandığını ve tüm mal bildirimlerini bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yaptığını belirtti. Hancock 2017'de Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı iken, kardeşi Chris Hancock'un Crowd2Fund adlı bir yatırım kitle fonlaması şirketinin CEO'su olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, Hancock'un Topwood şirketinin yönetiminde aktif bir rolü olmadığını söyledi. İngiltere'nin Sağlık Bakanı NHS Galler'den sorumlu değil.

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada herhangi bir menfaat çatışması olmadığı vurgulanırken bakanın tamamen kurallara uygun davrandığını aktarıldı. Haberin sonu Halka açık sözleşme kayıtları, NHS'in, Hancock'un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra, 2019'da söz konusu şirkete ihale verdiğini gösteriyor. Ancak Bakan Hancock, mal beyannamesinde 2002 yılındaki kuruluşundan bu yana firmada yer alan kız kardeşi Emily Gilruth'un daha büyük bir hisseye sahip olmasından ve şirkette yönetici olmasından bahsetmedi. İlk olarak web blogu Guido Fawkes ve Health Service Journal internet sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Bakan Hancock, beyannamesinde şirketin NHS ile bağlantılarından da bahsetmedi. İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Hancock'un soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Sorumluluğun başka bir yerde olduğunu iddia edemez." İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. Ashworth, "Ne yazık ki, hükümetin insan kayırmalarının artık kimseyi şaşırtmadığından şüpheleniyorum," diye konuştu. Bir hükümet sözcüsü ise Hancock'un tamamen kurallara uygun davrandığını ve tüm mal bildirimlerini bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yaptığını belirtti. Öte yandan bir Sağlık Bakanlığı kaynağı da, Hancock'un hisseleri edinmeden önce yetkililerle bu konu hakkında görüştüğünü söyledi. Bu görüşmelerde, olası bir çıkar çatışması durumunda, meselenin bakanlar için davranış standartlarını belirleyen kural kitabına uygun olarak ele alınabileceğine karar verildi. Bu kurallar ise çıkar çatışması olabileceğini düşündükleri durumlarda bakanların, yakın aile fertlerine ait çıkar amaçlı edinilen mal varlıklarını da beyan etmesi gerektiğini söylüyor. Hancock 2017'de Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı iken, kardeşi Chris Hancock'un Crowd2Fund adlı bir yatırım kitle fonlaması şirketinin CEO'su olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, Hancock'un Topwood şirketinin yönetiminde aktif bir rolü olmadığını söyledi. İngiltere'nin Sağlık Bakanı NHS Galler'den sorumlu değil.

.İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Hancok, Mart ayındaki yayımladığı mal beyannamesinde Topwood isimli şirketin yüzde 15'inden fazlasını satın aldığını açıkladı. Öte yandan belge depolaması, imhası ve taranması gibi işleri yürüten firma, bu yıl NHS Galler'de 300 bin sterlinlik bir ihaleyi aldı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada herhangi bir menfaat çatışması olmadığı vurgulanırken bakanın tamamen kurallara uygun davrandığını aktarıldı. Ancak İşçi Partisi, bunun hükümetin içindeki bir iltimas olduğunu dile getiriyor. Haberin sonu Halka açık sözleşme kayıtları, NHS'in, Hancock'un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra, 2019'da söz konusu şirkete ihale verdiğini gösteriyor. Ancak Bakan Hancock, mal beyannamesinde 2002 yılındaki kuruluşundan bu yana firmada yer alan kız kardeşi Emily Gilruth'un daha büyük bir hisseye sahip olmasından ve şirkette yönetici olmasından bahsetmedi. İlk olarak web blogu Guido Fawkes ve Health Service Journal internet sitesi tarafından aktarılan bilgiye göre Bakan Hancock, beyannamesinde şirketin NHS ile bağlantılarından da bahsetmedi. İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Hancock'un soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Sorumluluğun başka bir yerde olduğunu iddia edemez." İşçi Partisi'nin Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth ise Hancock'un ailesine bağlı bir firmaya NHS'in ihale vermesinin "şok edici" olduğunu söyledi. Ashworth, "Ne yazık ki, hükümetin insan kayırmalarının artık kimseyi şaşırtmadığından şüpheleniyorum," diye konuştu. Bir hükümet sözcüsü ise Hancock'un tamamen kurallara uygun davrandığını ve tüm mal bildirimlerini bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yaptığını belirtti. Öte yandan bir Sağlık Bakanlığı kaynağı da, Hancock'un hisseleri edinmeden önce yetkililerle bu konu hakkında görüştüğünü söyledi. Hancock 2017'de Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı iken, kardeşi Chris Hancock'un Crowd2Fund adlı bir yatırım kitle fonlaması şirketinin CEO'su olduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı, Hancock'un Topwood şirketinin yönetiminde aktif bir rolü olmadığını söyledi. İngiltere'nin Sağlık Bakanı NHS Galler'den sorumlu değil.

İngiltere|Sağlık|Yolsuzluk

3

Generate Headline and Three Tag words:

features-56405954

"Оскар"-2021: лидеры номинаций - "Манк", "Минари", "Земля кочевников". Кто еще поборется за золотые статуэтки?

Пандемия и вызванный ею глобальный карантин сбили весь график наградного сезона мирового кино. Обычно присуждаемый в начале января "Золотой глобус" в этом году был перенесен на самый конец февраля, а "Оскары", обычно присуждаемые в феврале, в этом году будут вручаться лишь 25 апреля. Ну а номинации на них объявлены в понедельник, в середине марта. "Манк" - картина Дэвида Финчера, повествующая о драматической истории создания голливудским сценаристом 1930-х годов Германом Манкевичем великого фильма Орсона Уэлса "Гражданин Кейн" - получила две главнейшие номинации: на лучший фильм и лучшую режиссуру. Исполнитель роли Манкевича британец Гэри Олдман будет бороться за лучшую мужскую роль; Аманда Сейфрид - за лучшую женскую роль второго плана; оператор Эрик Мессершмит - за лучшую операторскую работу стильно, в черно-белом монохроме снятой картины; Аттикус Росс и некогда лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнер - за лучшую оригинальную музыку. Другие, более второстепенные номинации - за лучшее звуковое оформление, лучший грим, лучшие костюмы."Манк" обошел по числу номинаций считавшуюся фаворитом "Землю кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Ее фильм о судьбе лишившихся в результате банковского кризиса 2008 года жилья и вынужденных скитаться по стране немолодых американцев уже был удостоен "Золотого Льва" на фестивале в Венеции и "Золотого глобуса" буквально несколько недель назад. Будет неудивительно, если и на церемонии 25 апреля академики отдадут ей главное предпочтение. Среди номинаций "Земли кочевников" самые главные: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую главную женскую роль (Фрэнсис Макдорманд), лучший адаптированный сценарий, лучшую операторскую работу и лучший монтаж. Знаменателен успех в номинациях фильма "Отец" - режиссерского дебюта французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. Драматическая, хотя и не лишенная сентиментальности история страдающего деменцией одинокого старика, вынужденного переселиться в квартиру взрослой дочери, своим успехом обязана во многом исполнителям главных ролей - британцам Энтони Хопкинсу и Оливии Колман. В свои 83 года Хопкинс стал самым пожилым актером, получившим номинацию на главную мужскую роль. Колман, уже имеющая "Оскар" за фильм "Фаворитка", номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Также "Отец" получил номинации на главную награду - за лучший фильм, и за лучший адаптированный сценарий.Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия". Калуя играет Фреда Хэмптона, главу чикагского отделения партии "Черные пантеры", а Стэнфилд - подосланного к нему ФБР мелкого жулика, который следит за "Пантерами" и в конце концов приводит к убийству Хэмптона. Тема предательства и евангельские аллюзии фильма очевидны уже из названия, и оба актера прекрасно передали как историко-политический, так и символический смысл противостояния своих героев. Ну а сама картина претендует еще и на главный "Оскар" - за лучший фильм и лучшую операторскую работу."Звук металла" - драматическая история об играющем хеви-метал барабанщике, стремительно теряющем слух и, соответственно, смысл существования. Картина выдвинута на лучший фильм, лучший сценарий и лучший монтаж. Но главная для него номинация - за лучшую главную мужскую роль стремительно набирающему популярность британскому актеру и музыканту Ризу Ахмеду. После сенсационного прошлогоднего успеха корейской ленты "Паразиты" особо пристальное внимание наблюдатели уделяют еще одному фильму на корейском языке - "Минари". Правда, картина эта снята в США давно живущим в Америке режиссером корейского происхождения Ли Айзек Чуном и повествует о судьбе оказавшихся здесь корейских иммигрантов. "Минари" претендует на награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, главную мужскую роль (Стивен Ён), женскую роль второго плана (Юн Ёджон), лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку. "Суд на чикагской семеркой" - обращенная в революционный 1968 год история суда над активистами антивоенного движения в США режиссера Арона Соркина - претендует на главный "Оскар" за лучший фильм, лучшую операторскую работу, а снявшийся в роли легендарного Эбби Хофмана Саша Барон-Коэн - за лучшую роль второго плана. А вот собственный фильм Коэна - "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана", скорее известный под более удобопроизносимым и легче запоминающимся названием "Борат-2", удостоен лишь одной номинации: открытая Коэном молодая болгарская актриса Мария Бакалова будет бороться за лучшую женскую роль второго плана. На "Оскара" за лучшую главную мужскую роль вместе с Хопкинсом, Олдманом и Юн Ёджоном и Ризом Ахмедом посмертно выдвинут недавно безвременно скончавшийся Чедвик Боузман за роль джазмена-бунтаря в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".Виола Дэвис за исполненную в этом же фильме роль родоначальницы блюза певицы Ма Рейни номинирована на лучшую главную женскую роль. Ее соперницы, кроме уже упомянутой Фрэнсис Макдорманд, - также исполнительница роли легендарной джазовой певицы Билли Холидей Андра Дей в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей", британка Ванесса Кирби за драматичную роль потерявшей ребенка женщины в картине венгра Корнеля Мундруцо "Фрагменты женщины", и еще одна британка Кэри Маллиган за роль в черной комедии "Девушка, подающая надежды". Кстати, режиссер этой картины - тоже британка, дебютант в большом кино Эмеральд Феннел, номинирована на "Оскара" как лучший режиссер.Среди фильмов на иностранных языках (хотя после прошлогоднего триумфа корееязычных "Паразитов" эта категория как-то утрачивает свое значение) - остроумная картина одного из основоположников легендарной "Догмы", датского режиссера Томаса Винтенберга "Еще по одной". Сам Винтенберг также номинрован на "Оскара" за лучшую режиссуру. Другие претенденты: гонконгский романтический триллер "Лучшие дни", румынская документальная лента "Коллектив" о журналистском расследовании коррупции в системе национального здравоохранения, представленная Тунисом интернациональная картина "Человек, продавший свою шкуру" о судьбе разделенных войной сирийских беженцев и "Камо грядеши, Аида?" - боснийская военная драма о трагических событиях в Сребренице в 1995 году.К сожалению, в список номинантов не попала находившаяся в длинном списке картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".Та же судьба в категории полнометражных анимационных фильмов постигла и сделанную ветераном российской мультипликации Андреем Хржановским свободную фантазию на темы Гоголя "Нос, или Заговор "не таких".

rus

Церемонию объявления номинантов вели из Лондона индийская актриса, "Мисс Вселенная-2000" Приянка Чопра Джонас, и ее муж, американский актер Ник Джонас|"Манк" - картина Дэвида Финчера, повествующая о драматической истории создания голливудским сценаристом 1930-х годов Германом Манкевичем великого фильма Орсона Уэлса "Гражданин Кейн" - получила больше всего номинаций|И исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд (слева), и режиссер Хлоя Чжао номинированы на "Оскара" за фильм "Земля кочевников"|Оливия Колман и Энтони Хопкинс в фильме "Отец"|Британский актер Дэниэл Калуя номинирован на "Оскара" за роль лидера "Черных пантер" Фреда Хэмптона в фильме "Иуда и Черный мессия"|Стивен Ён (слева) и Юн Ёджон (в центре) претендуют на актерские награды в фильме "Минари"|Чедвик Боузман удостоен посмертной номинации за роль джазмена-бунтаря в фильме "Ма Рейни: Мать блюза"

Кино|Британия|Искусство|США|Культура

Колман, уже имеющая "Оскар" за фильм "Фаворитка", номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Также "Отец" получил номинации на главную награду - за лучший фильм, и за лучший адаптированный сценарий. Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия".

"Манк" - картина Дэвида Финчера, повествующая о драматической истории создания голливудским сценаристом 1930-х годов Германом Манкевичем великого фильма Орсона Уэлса "Гражданин Кейн" - получила две главнейшие номинации: на лучший фильм и лучшую режиссуру. Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия". На "Оскара" за лучшую главную мужскую роль вместе с Хопкинсом, Олдманом и Юн Ёджоном и Ризом Ахмедом посмертно выдвинут недавно безвременно скончавшийся Чедвик Боузман за роль джазмена-бунтаря в фильме "Ма Рейни: Мать блюза".

"Манк" обошел по числу номинаций считавшуюся фаворитом "Землю кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Колман, уже имеющая "Оскар" за фильм "Фаворитка", номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Также "Отец" получил номинации на главную награду - за лучший фильм, и за лучший адаптированный сценарий. Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия". Сам Винтенберг также номинрован на "Оскара" за лучшую режиссуру.

"Манк" - картина Дэвида Финчера, повествующая о драматической истории создания голливудским сценаристом 1930-х годов Германом Манкевичем великого фильма Орсона Уэлса "Гражданин Кейн" - получила две главнейшие номинации: на лучший фильм и лучшую режиссуру. Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия". "Суд на чикагской семеркой" - обращенная в революционный 1968 год история суда над активистами антивоенного движения в США режиссера Арона Соркина - претендует на главный "Оскар" за лучший фильм, лучшую операторскую работу, а снявшийся в роли легендарного Эбби Хофмана Саша Барон-Коэн - за лучшую роль второго плана. На "Оскара" за лучшую главную мужскую роль вместе с Хопкинсом, Олдманом и Юн Ёджоном и Ризом Ахмедом посмертно выдвинут недавно безвременно скончавшийся Чедвик Боузман за роль джазмена-бунтаря в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Ее соперницы, кроме уже упомянутой Фрэнсис Макдорманд, - также исполнительница роли легендарной джазовой певицы Билли Холидей Андра Дей в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей", британка Ванесса Кирби за драматичную роль потерявшей ребенка женщины в картине венгра Корнеля Мундруцо "Фрагменты женщины", и еще одна британка Кэри Маллиган за роль в черной комедии "Девушка, подающая надежды".

Пандемия и вызванный ею глобальный карантин сбили весь график наградного сезона мирового кино. "Манк" обошел по числу номинаций считавшуюся фаворитом "Землю кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Знаменателен успех в номинациях фильма "Отец" - режиссерского дебюта французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. Колман, уже имеющая "Оскар" за фильм "Фаворитка", номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Также "Отец" получил номинации на главную награду - за лучший фильм, и за лучший адаптированный сценарий. Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия". Ну а сама картина претендует еще и на главный "Оскар" - за лучший фильм и лучшую операторскую работу. "Минари" претендует на награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, главную мужскую роль (Стивен Ён), женскую роль второго плана (Юн Ёджон), лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку. Кстати, режиссер этой картины - тоже британка, дебютант в большом кино Эмеральд Феннел, номинирована на "Оскара" как лучший режиссер. Сам Винтенберг также номинрован на "Оскара" за лучшую режиссуру.

"Манк" - картина Дэвида Финчера, повествующая о драматической истории создания голливудским сценаристом 1930-х годов Германом Манкевичем великого фильма Орсона Уэлса "Гражданин Кейн" - получила две главнейшие номинации: на лучший фильм и лучшую режиссуру. Исполнитель роли Манкевича британец Гэри Олдман будет бороться за лучшую мужскую роль; Аманда Сейфрид - за лучшую женскую роль второго плана; оператор Эрик Мессершмит - за лучшую операторскую работу стильно, в черно-белом монохроме снятой картины; Аттикус Росс и некогда лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнер - за лучшую оригинальную музыку. Колман, уже имеющая "Оскар" за фильм "Фаворитка", номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия". "Минари" претендует на награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, главную мужскую роль (Стивен Ён), женскую роль второго плана (Юн Ёджон), лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку. "Суд на чикагской семеркой" - обращенная в революционный 1968 год история суда над активистами антивоенного движения в США режиссера Арона Соркина - претендует на главный "Оскар" за лучший фильм, лучшую операторскую работу, а снявшийся в роли легендарного Эбби Хофмана Саша Барон-Коэн - за лучшую роль второго плана. На "Оскара" за лучшую главную мужскую роль вместе с Хопкинсом, Олдманом и Юн Ёджоном и Ризом Ахмедом посмертно выдвинут недавно безвременно скончавшийся Чедвик Боузман за роль джазмена-бунтаря в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Виола Дэвис за исполненную в этом же фильме роль родоначальницы блюза певицы Ма Рейни номинирована на лучшую главную женскую роль. Ее соперницы, кроме уже упомянутой Фрэнсис Макдорманд, - также исполнительница роли легендарной джазовой певицы Билли Холидей Андра Дей в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей", британка Ванесса Кирби за драматичную роль потерявшей ребенка женщины в картине венгра Корнеля Мундруцо "Фрагменты женщины", и еще одна британка Кэри Маллиган за роль в черной комедии "Девушка, подающая надежды". Кстати, режиссер этой картины - тоже британка, дебютант в большом кино Эмеральд Феннел, номинирована на "Оскара" как лучший режиссер.

Пандемия и вызванный ею глобальный карантин сбили весь график наградного сезона мирового кино. Обычно присуждаемый в начале января "Золотой глобус" в этом году был перенесен на самый конец февраля, а "Оскары", обычно присуждаемые в феврале, в этом году будут вручаться лишь 25 апреля. "Манк" обошел по числу номинаций считавшуюся фаворитом "Землю кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Ее фильм о судьбе лишившихся в результате банковского кризиса 2008 года жилья и вынужденных скитаться по стране немолодых американцев уже был удостоен "Золотого Льва" на фестивале в Венеции и "Золотого глобуса" буквально несколько недель назад. Среди номинаций "Земли кочевников" самые главные: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую главную женскую роль (Фрэнсис Макдорманд), лучший адаптированный сценарий, лучшую операторскую работу и лучший монтаж. Знаменателен успех в номинациях фильма "Отец" - режиссерского дебюта французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. Колман, уже имеющая "Оскар" за фильм "Фаворитка", номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Также "Отец" получил номинации на главную награду - за лучший фильм, и за лучший адаптированный сценарий. Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия". Тема предательства и евангельские аллюзии фильма очевидны уже из названия, и оба актера прекрасно передали как историко-политический, так и символический смысл противостояния своих героев. Ну а сама картина претендует еще и на главный "Оскар" - за лучший фильм и лучшую операторскую работу. "Минари" претендует на награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, главную мужскую роль (Стивен Ён), женскую роль второго плана (Юн Ёджон), лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку. Кстати, режиссер этой картины - тоже британка, дебютант в большом кино Эмеральд Феннел, номинирована на "Оскара" как лучший режиссер. Среди фильмов на иностранных языках (хотя после прошлогоднего триумфа корееязычных "Паразитов" эта категория как-то утрачивает свое значение) - остроумная картина одного из основоположников легендарной "Догмы", датского режиссера Томаса Винтенберга "Еще по одной". Сам Винтенберг также номинрован на "Оскара" за лучшую режиссуру.

"Манк" - картина Дэвида Финчера, повествующая о драматической истории создания голливудским сценаристом 1930-х годов Германом Манкевичем великого фильма Орсона Уэлса "Гражданин Кейн" - получила две главнейшие номинации: на лучший фильм и лучшую режиссуру. Исполнитель роли Манкевича британец Гэри Олдман будет бороться за лучшую мужскую роль; Аманда Сейфрид - за лучшую женскую роль второго плана; оператор Эрик Мессершмит - за лучшую операторскую работу стильно, в черно-белом монохроме снятой картины; Аттикус Росс и некогда лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнер - за лучшую оригинальную музыку. "Манк" обошел по числу номинаций считавшуюся фаворитом "Землю кочевников" американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Среди номинаций "Земли кочевников" самые главные: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую главную женскую роль (Фрэнсис Макдорманд), лучший адаптированный сценарий, лучшую операторскую работу и лучший монтаж. Знаменателен успех в номинациях фильма "Отец" - режиссерского дебюта французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. Колман, уже имеющая "Оскар" за фильм "Фаворитка", номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный мессия". Но главная для него номинация - за лучшую главную мужскую роль стремительно набирающему популярность британскому актеру и музыканту Ризу Ахмеду. "Минари" претендует на награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, главную мужскую роль (Стивен Ён), женскую роль второго плана (Юн Ёджон), лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку. "Суд на чикагской семеркой" - обращенная в революционный 1968 год история суда над активистами антивоенного движения в США режиссера Арона Соркина - претендует на главный "Оскар" за лучший фильм, лучшую операторскую работу, а снявшийся в роли легендарного Эбби Хофмана Саша Барон-Коэн - за лучшую роль второго плана. А вот собственный фильм Коэна - "Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана", скорее известный под более удобопроизносимым и легче запоминающимся названием "Борат-2", удостоен лишь одной номинации: открытая Коэном молодая болгарская актриса Мария Бакалова будет бороться за лучшую женскую роль второго плана. На "Оскара" за лучшую главную мужскую роль вместе с Хопкинсом, Олдманом и Юн Ёджоном и Ризом Ахмедом посмертно выдвинут недавно безвременно скончавшийся Чедвик Боузман за роль джазмена-бунтаря в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Виола Дэвис за исполненную в этом же фильме роль родоначальницы блюза певицы Ма Рейни номинирована на лучшую главную женскую роль. Ее соперницы, кроме уже упомянутой Фрэнсис Макдорманд, - также исполнительница роли легендарной джазовой певицы Билли Холидей Андра Дей в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей", британка Ванесса Кирби за драматичную роль потерявшей ребенка женщины в картине венгра Корнеля Мундруцо "Фрагменты женщины", и еще одна британка Кэри Маллиган за роль в черной комедии "Девушка, подающая надежды". Кстати, режиссер этой картины - тоже британка, дебютант в большом кино Эмеральд Феннел, номинирована на "Оскара" как лучший режиссер.

Кино|Британия|Искусство|США|Культура

5

Generate Headline and Five Tag words:

india-47052671

மகாத்மா காந்தி வரலாறு: ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் பங்கை விவரிக்கும் வரலாற்று ஆவணங்கள்

2014 அன்று மஹாராஷ்டிராவில் பிவண்டியில் தேர்தல் பேரணி ஒன்றில் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது, ராஜேஷ் குண்டே என்ற ஆர்.எஸ்.எஸ். தொண்டர் 2016 ஆம் ஆண்டு வழக்கு தொடுத்தார், இந்த வழக்கில் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு பிவண்டி நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியது.இந்த வழக்கு இன்னும் முடியவில்லை. 2018 ஜூன் 12ஆம் தேதியன்று பிவண்டி நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான ராகுல் காந்தி தான் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை என்று கூறினார். ஆனால் ராகுலுக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை தொடரும் என நீதிபதி அறிவித்தார்.தற்போது ராகுல் காந்தி அவதூறு வழக்கை எதிர்கொண்டிருக்கிறார். இது சித்தாந்தத்தின் மீதான மோதல், இதில் இருந்து விலகப்போவதில்லை என்று ராகுல் காந்தி தெரிவித்திருக்கிறார்.பிவண்டி நீதிமன்றத்தில் தன் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக் கோரி 2016ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகிய ராகுல் காந்தி, பின்னர் ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை நீதிமன்றத்தில் எதிர்கொள்வதாக கூறிவிட்டார்.ராகுல் காந்தி தான் தெரிவித்த கருத்துக்கு பொதுமன்னிப்பு கோரினால் வழக்கை திரும்பப் பெறுவதாக ஆர்எஸ்எஸ் கூறுகிறது. ஆனால், தனது கருத்துக்கள் சரியானவையே, அதில் தவறேதும் இல்லை என்று ராகுல் காந்தி உறுதியாக நிற்கிறார்.காந்தியைக் கொன்றவர்கள் யார் என்பதில் எந்தவித ரகசியமும் இல்லை. ஆனால் கொலைகாரர்களுக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ் உடன் எந்த தொடர்பும் இல்லையா? இதுதான் இப்போது நம் முன் இருக்கும் கேள்வி.1948 ஜனவரி 30ஆம் தேதி பிர்லா பவனில் நடைபெறவிருந்த பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் கலந்துக் கொள்வதற்காக மகாத்மா காந்தி சென்றபோது, அவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்தார்.மத்திய அரசின் உத்தரவின் பேரில், காந்தி படுகொலை தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க டெல்லி செங்கோட்டையில் தனி விசாரணை அரங்கு கொண்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது.காந்தி கொலை வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், எட்டு பேர் குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்தது. காந்தியை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற நதுராம் கோட்ஸே மற்றும் கொலைக்கு மூளையாக செயல்பட்ட நாராயண் ஆப்தே இருவருக்கும் 1949, நவம்பர் 15 ஆம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது."காந்தி கொலைசெய்யப்பட்டது ஏன்" என்ற புத்தகத்தை நதுராம் கோட்ஸேவின் சகோதரர் கோபால் கோட்ஸே எழுதியுள்ளார். அதில் நதுராம் கூறியதாக அவர் எழுதியிருப்பது, "தேசபக்தி பாவம் என்றால், நான் பாவம் செய்ததாக ஒத்துக்கொள்கிறேன். அது பாராட்டுக்கு உரியது என்றால், அந்த புகழுக்கு உரியவன் நான் என்று நம்புகிறேன். மனிதர்களுக்கான நீதிமன்றம் இருந்தால், நான் செய்தது குற்றமாக கருதப்படாது என்று நம்புகிறேன். நமது நாட்டிற்கும், மதத்திற்கும் நன்மை செய்யும் செயலையே நான் செய்தேன். இந்துக்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய, பெருமளவிலான இந்துக்கள் கொல்லப்படுவதற்கு காரணமான கொள்கைக்கு சொந்தக்காரரை நான் துப்பாக்கியால் சுட்டேன்."ஒரு காலத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ். உறுப்பினராக இருந்த நதுராம் கோட்ஸே, பிறகு இந்து மகாசபைக்கு சென்றுவிட்டார். இருந்தபோதிலும் 2016 செப்டம்பர் எட்டாம் தேதியன்று எகனாமிக் டைம்ஸிற்கு பேட்டியளித்த கோட்ஸேவின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், "கோட்ஸே ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை விட்டு ஒருபோதும் விலகவுமில்லை அல்லது அவர் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படவும் இல்லை" என்று கூறினார்கள்.நாதுராம் கோட்சே மற்றும் விநாயக் தாமோதர் சவர்க்கர் ஆகியோரின் வழிவந்த சத்யாகி கோட்ஸே, எகனாமிக் டைம்ஸிற்கு அளித்த பேட்டியில் "சங்லியில் நதுராம் இருந்தபோது, 1932ஆம் ஆண்டு ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸில் சேர்ந்தார். தனது வாழ்நாள் முழுவதும், அவர் சங்கத்தின் அறிவார்ந்த செயல்பாட்டாளராக இருந்தார். அவர் அமைப்பில் இருந்து வெளியேறவோ, வெளியேற்றப்படவோ இல்லை" என்று கூறினார்.மகாத்மா காந்தியின் கொலையையும், ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பையும் எதோ ஒரு கண்ணி இணைக்கிறது. காந்தியின் இறுதிக் காலத்தில் அவரது தனிச் செயலாளராக பணிபுரிந்த ப்யாரேலால் நையர், தான் எழுதிய "மகாத்மா காந்தி: கடைசி கட்டம்" (பக்கம் எண் 70) என்ற புத்தகத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார். "வெள்ளிக்கிழமையன்று நல்ல செய்தி வரும், எனவே ரேடியோவை தொடர்ந்து கேட்கவும் என்று ஆர்எஸ்எஸ் உறுப்பினர்கள் சில இடங்களில் ஏற்கனவே கூறியிருந்தார்கள். அதுமட்டுமல்ல, காந்தி கொல்லப்பட்ட செய்தி வெளியானதும், ஆர்.எஸ்.எஸ் உறுப்பினர்கள் பல இடங்களில் இனிப்புகளை விநியோகித்து கொண்டாடினார்கள்."காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட இரண்டு தசாப்தங்களுக்குப் பின்னர், ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பின் பத்திரிகையான 'ஆர்கனைசர்' 1970 ஜனவரி 11ஆம் தேதி எழுதிய தலையங்கத்தில், "நேரு பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதும், காந்தியின் உண்ணாவிரதமும் மக்களிடையே பெரும் சீற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. அத்தகைய சூழ்நிலையில், மக்களின் சீற்றத்தை பிரதிபலிக்கும்வகையில் நதுராம் கோட்ஸே செயல்பட்டார். காந்தியின் படுகொலை என்பது பொது மக்களின் வெறுப்பின் வெளிப்பாடு" என்று கூறப்பட்டிருந்தது.காந்தி படுகொலை தொடர்பான வேறு சில உண்மைகளும் வெளியான பிறகு, 1965 மார்ச் 22இல் அரசு விசாரணை ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தது. 1966 ம் ஆண்டு நவம்பர் 21ஆம் தேதியன்று அந்த விசாரணை ஆணையத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஜே.எல். கபூர் நியமிக்கப்பட்டார்.'காந்தி படுகொலைக்கு எந்தவொரு தனி மனிதரும் பொறுப்பு அல்ல, ஆனால் அதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய சதியும், ஒரு அமைப்பும் உள்ளது' என்று ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் சோசலிஸ்ட் தலைவர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண், ராம் மனோகர் லோஹியா மற்றும் கம்லாதேவி சோட்டோபாத்யா ஆகியோர் குறிப்பிட்டதை கபூர் ஆணையம் சுட்டிக்காட்டியது. ஆர்எஸ்எஸ், இந்து மகாசபா மற்றும் முஸ்லிம் லீக் போன்ற அமைப்புகளின் பெயர்களை அவர் குறிப்பாக சுட்டிக்காட்டினார். காந்தியின் இறுதி சடங்குகள் முடிந்தபிறகு ஜனவரி 31 ம் தேதி கூடிய மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் மூத்த அமைச்சர்கள், உயரதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளும் கலந்துகொண்டனர். ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் இந்து மகாசபையை தடை செய்யும் முடிவு அந்தக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது.'லெட்ஸ் கில் காந்தி' என்ற தனது புத்தகத்தில் காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன் துஷார் காந்தி இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார்: ''இந்த அமைப்புகளுக்கு தடை விதித்த அடுத்த நாள் காலையில் தனது தந்தையும், உள்துறை அமைச்சருமான சர்தார் படேல் ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை சேர்ந்தவர்களை சந்தித்ததாக படேலின் மகள் மணிபென் படேல், கபூர் ஆணையத்திடம் தெரிவித்தார். அதுமட்டுமல்ல, 1948 பிப்ரவரி முதல் நாளன்றும் தனது தந்தையை சந்திக்க வந்த ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை சேர்ந்த சிலர், தங்கள் அமைப்பு காந்தி படுகொலையை செய்யவில்லை என்று கூறியதாகவும் மணிபெண் படேல் விசாரணை ஆணையத்திடம் கூறினார்''.ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பை தடை செய்யலாம் என்ற அமைச்சரவை முடிவு வெளியே கசிந்துவிட்டது. ஆர்.எஸ்.எஸ் மீதான தடை அதன் தலைவர்களை நிலைகுலைய வைத்துவிட்டதாக கபூர் விசாரணை ஆணையத்திடம் வழங்கப்பட்ட சாட்சியங்களை துஷார் காந்தி தனது புத்தகத்தில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார். ஆர்.எஸ்.எஸ் மீதான தடை 1948 பிப்ரவரி முதல் 1949 ஜூலை வரை நீடித்தது.அப்போது உள்துறை அமைச்சராக பதவிவகித்த சர்தார் படேலின் மகள் மணிபென் படேல் சாட்சி எண் 79ஆக முன்நிறுத்தப்பட்டார். "காந்தியின் படுகொலைக்கு என் தந்தையே காரணம் என்று ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயணன் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினார். அப்போது அந்த இடத்தில் இருந்த மெளலானா ஆசாத் இந்த கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காமல் அமைதியாக இருந்தது அப்பாவுக்கு மிக்க அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது'' என்று அவர் கபூர் விசாரணை ஆணையத்திடம் கூறினார்.மகாத்மா காந்திக்கு வழங்கப்பட்ட பாதுகாப்பு தொடர்பாக, போலிஸ் அதிகாரி பி.பி.எஸ் ஜேட்லியிடம் கபூர் ஆணையம் பல கேள்விகளை எழுப்பியது. காந்தி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோது அவருக்கு எதுபோன்ற பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த பி.பி.எச் ஜேட்லி, "காந்தியின் பாதுகாப்பு பணியில் உள்ளூர் போலிசார் சேர்க்கப்படவில்லை, சீருடை அணியாத போலிசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் மூலோபாய முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டனர்" என்று கூறினார். "ஆர்.எஸ்,எஸ் அமைப்பிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்த ஆயுதங்களை மகாத்மா காந்தியிடம் காண்பித்தேன். அதோடு, ஆர்.எஸ்.எஸ் தரப்பிலிருந்து சில தீவிரமான சம்பவங்கள் நடக்கக்கூடும் என்று உள்துறை அமைச்சரிடமும் தெரிவித்தேன்" என்று கபூர் ஆணையத்திடம் ஜேட்லி கூறினார்.கபூர் ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கையில், அல்வர் நகரில் இருந்த ஆர்.எஸ்.எஸ் அலுவலகத்தின் நடவடிக்கைகளின் விவரம் பற்றியும் விவரிக்கப்பட்டிருந்தது. வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் சாமியார் வேடத்தில் அல்வர் இந்து மகாசபையின் செயலாளர் கிரிதார் சித்தாவுடன் தங்கியிருந்தது பற்றிய குறிப்புகள் அதில் உள்ளது.கபூர் ஆணையத்திடம் அந்த வெளிநாட்டு நபர் கூறிய தகவல்களின்படி, 'காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட தகவல் கொண்ட துண்டுப்பிரசுரங்கள் மாலை மூன்று மணிக்கே அல்வரில் அச்சடிக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆனால் கொலை நடந்தது மாலை 5.00 மணி 17 நிமிடத்தில்தான். காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட தகவல் பரவியதும் அல்வரில் இருந்த ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பினர் மகிழ்ச்சியுடன் இனிப்புகளை விநியோகித்தனர். (துஷார் காந்தி, பக்க எண்.770)1948 ஜனவரி 17ஆம் தேதியன்று காந்தி கொலை வழக்கில் எட்டாவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருந்த டாக்டர் தத்தத்ரேயா சதாசிவ் பர்சுரே, 15 பக்கம் கொண்ட உரையை நீதிமன்றத்தில் வாசித்தார். அதில், "நதுராம் கோட்ஸேவை எனக்கு நன்றாக தெரியும். ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸில் முக்கிய அமைப்பாளரான அவர் 'இந்து ராஷ்ட்ர' என்ற பத்திரிகையை நடத்திவந்தார்.1994 ஜனவரி 28ஆம் தேதி, பிரண்ட்லைன் பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்த நதுராம் கோட்ஸேவின் சகோதரர் கோபால் கோட்ஸே, "சகோதரர்கள் அனைவரும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் இருந்தோம். நதுராம், தத்தத்ரேயா, நான், கோவிந்த் அனைவரும் வளர்ந்தது எங்கள் வீட்டில் அல்ல, ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸில் தான். எங்கள் குடும்பமே ஆர்.எஸ்.எஸ். தான். ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸில் அறிவார்ந்த ஆர்வலராக நதுராம் இருந்தார். ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை விட்டு வெளியேறுவதாக தனது அறிக்கையில் நதுராம் கூறியிருந்தார்." "ஏனெனில் காந்தியின் படுகொலைக்குப் பிறகு, கோல்வல்கர் மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ்க்கு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டதால், அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக நதுராம் இப்படி அறிவித்தார். ஆனால், ஆர்.எஸ்.எஸ் ஒருபோதும் அவரை வெளியேற்றவில்லை'' என்று கூறியிருந்தார்.நதுராமுடனான தொடர்பை அத்வானி மறுத்தது பற்றி அந்த பேட்டியில் கோபால் கோட்ஸேவிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், 'அத்வானி கோழைத்தனமாக பேசுகிறார். 'சென்று காந்தியை கொன்றுவிட்டு வா என்று நாதுராமுக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ் உத்தரவிடவில்லை என்று அவர் கூறுகிறாரா?' நதுராமுக்கும் ஆர்எஸ்எஸ்க்கும் எதவித தொடர்பும் இல்லை என்று மறுத்துவிடமுடியாது. ஆனால் இந்து மகாசபை நதுராமுடனான தொடர்பை மறுக்கவில்லை. நதுராம் 1944ஆம் ஆண்டிலேயே இந்து மகாசபைக்கு வேலை செய்ய தொடங்கிவிட்டார்.''இந்து மகாசபையின் தற்போதைய பொதுச் செயலாளரான முன்ன குமார் ஷர்மா, பிபிசியிடம் பேசுகையில் "ஆர்.எஸ்.எஸ் இப்போது காந்தியவாதியாகிவிட்டது" என்று கூறினார். இப்போது அவர்களுக்கு கோட்ஸேவால் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. ஆனால் உண்மையாகவே கோட்ஸே எங்களை சார்ந்தவர், அதோடு அவர் ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை சேர்ந்தவர் என்பதையும் ஒப்புக்கொள்கிறோம். இப்போது அவர்கள் அதை மறுத்தாலும், அந்த காலகட்டத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸும் இந்து மகாசபையும் வெவ்வேறு அமைப்புகளாக இருக்கவில்லை" என்று ஷர்மா கூறுகிறார்.காந்தியின் படுகொலைக்குப் பிறகு, தன்னை ஒரு ஆர்.எஸ்.எஸ் உறுப்பினர் என்று கூறிக்கொண்ட ஒரு இளைஞன் படேலுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், சங்கத்தில் இருந்து விலகுவதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். "வெள்ளிக்கிழமையன்று வானொலியை கண்டிப்பாக கேளுங்கள், நல்ல செய்தி வரப்போகிறது என்று காந்தி கொல்லப்படுவதற்கு முன்னரே ஆர்எஸ்எஸ் சில இடங்களில் அறிவித்திருக்கிறது. காந்தி படுகொலை செய்தி வெளியானதும், ஆர்.எஸ்.எஸ் கிளை அலுவலகங்களில் இனிப்புகள் விநியோகிக்கப்பட்டன என்று அந்த கடிதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது. (துஷார் காந்தி, லெட்ஸ் கில் காந்தி, பக்கம் 138)1948 செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆர்.எஸ்.எஸ் தலைவர் மாதவ் சதாசிவ் கோல்வல்கர் ஆர்.எஸ்.எஸ் தடை செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக கடிதம் ஒன்றை எழுதினார்.1948 செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியன்று கோல்வல்கருக்கு பதிலளித்த சர்தார் படேல், "ஆர்.எஸ்.எஸ் இந்து சமுதாயத்திற்கு சேவை புரிந்துள்ளது. ஆனால் அதன் பழிவாங்கும் உணர்வு முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தத் தூண்டுகிறது. உங்களுடைய ஒவ்வொரு உரையிலும் இனவாத நச்சு நிறைந்துள்ளது. இதற்கான விலையாக நம் நாடு காந்தியை தியாகம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. காந்தி கொல்லப்பட்டதும் ஆர்எஸ்எஸ் மக்கள் இனிப்பு வழங்கி அதை கொண்டாடினார்கள். இதனால்தான் ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை தடை செய்யும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அரசுக்கு ஏற்பட்டது."1949 ஆகஸ்ட் 16 தேதியன்று, கோல்வல்கர் படேலை சந்தித்தார். அதற்குப் பிறகு படேல் நேருவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், "அவர்கள் செய்த, ஆனால் தவிர்த்திருக்கப்பட வேண்டிய தவறைப் பற்றி கோல்வல்கரிடம் நான் எடுத்துச் சொன்னேன். நாசகார செயல்களை கைவிட்டு, ஆக்கபூர்வமாக செயலாற்ற வேண்டும் என்று நான் அவரிடம் தெளிவாகக் கூறிவிட்டேன்."அதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னர் ஜெய்ப்பூரில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பை கடுமையாகத் தாக்கி பேசிய படேல், "ஆர்.எஸ்.எஸ் அல்லது வேறு வகுப்புவாத அமைப்பு, நாட்டை பின்தள்ளிவிட அனுமதிக்க மாட்டோம். நான் ஒரு படைவீரன், பிளவு சக்திகளுக்கு எதிராக போராடுவேன். அந்த காரியத்தை செய்வது என் சொந்த மகனாக இருந்தாலும் அவனை விடமாட்டேன்."இதேபோல், 1948 ஜனவரி 6ஆம் தேதியன்று லக்னௌவில் முஸ்லிம்களிடையே உரையாற்றிய சர்தார் படேல், காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தியபோது ஏன் கண்டணம் தெரிவிக்கவில்லை?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். நீங்கள் இரண்டு படகுகளில் பயணம் செய்ய முடியாது. எதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பாகிஸ்தானுக்குச் செல்ல விரும்புபவர்கள் அங்கு செல்லலாம், நிம்மதியாக வாழலாம்" என்று எச்சரிக்கை விடுத்தார்.காந்தி படுகொலையில் சர்தார் படேல் பல சந்தர்ப்பங்களில், பல தரப்பினருடைய கேள்விகளை எதிர்க்கொண்டார். நாடாளுமன்றத்திலும் அவர் மீது கேள்விக்கணைகள் தொடுக்கப்பட்டன. மற்றொருபுறம், காந்தி கொலை வழக்கு தொடர்பான நீதிமன்ற விசாரணையையும் படேல் எதிர்கொண்டார்.1948 நவம்பர் 8ஆம் தேதியன்று செங்கோட்டையில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், தலைமை வழக்கறிஞர் சந்திர கிஷான் டஃப்தரி, வேறு எந்த சாட்சியையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த விரும்பவில்லை என்று கூறினார். அதற்குப் பிறகு, நதுராம் கோட்ஸே ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறாரா? என நீதிமன்றம் அவரிடம் கேட்டது.93 பக்க பக்க அறிக்கையை படிக்க விரும்புவதாக நதுராம் பதிலளித்தார். நீதிமன்றம் அதற்கு அனுமதி வழங்க, காலையில் பத்து மணிக்கு தனது அறிக்கையை வாசிக்கத் தொடங்கினார். 6 பாகங்களாக அறிக்கையை வாசிப்பதாக நதுராம் கூறினார். தனது அறிக்கையின் கடைசி பாகம், தேச விரோதக் கொள்கையைப் பற்றியதாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். ஆனால், நதுராமின் அறிக்கையை நீதிமன்றம் பதிவு செய்யக்கூடாது என்று தலைமை வழக்கறிஞர் சந்திர கிஷான் டஃப்தரி வலியுறுத்தினார். (துஷார் காந்தி, லெட் காந்தி காந்தி, பக்கம் 607)'லெட்ஸ் கில் காந்தி' என்ற தனது புத்தகத்தில் துஷார் காந்தி இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார், ''காந்தி படுகொலை வழக்கில் விநாயக் தாமோதர் சவர்க்கர் விடுதலை செய்யப்பட்டது தொடர்பாக பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. சவர்க்கர் மீது முழுமையான விசாரணை எதுவும் நடைபெறவில்லை. சவர்க்கரை குற்றவாளி என அறிவித்திருந்தால், முஸ்லிம்களுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கும், இந்துக்களின் சீற்றத்தை அடக்கியிருக்க முடியாது என்பதை படேலும் ஒப்புக் கொண்டார்.'' (பக்கம் 732)துஷார் காந்தி இதையும் குறிப்பிடுகிறார், "சவர்க்கருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டால், தீவிரவாத இந்துக்களின் எதிர்வினை மிகவும் தீவிரமாக இருக்கும் என்பதை படேல் நம்பினார். இந்த அச்சம் காங்கிரசுக்கும் இருந்தது. காந்தி படுகொலை வழக்கில் சவர்கருக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்பதை, அந்த வழக்கின் விசாரணை அதிகாரி நாகர்வாலாவே மறுத்துவிட்டார்."இந்த விவகாரத்தை ராகுல் காந்தி எந்த அளவுக்கு எடுத்துச்செல்வார், அதை எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்வார் என்பதும், நீதிமன்ற விசாரணையில் எந்தக் கோணம் எடுக்கப்படும் என்பதும் தெரியவில்லை. ஆனால், ராகுல் காந்தி மீது ராஜேஷ் குண்டே தொடுத்திருக்கு வழக்கு விசாரணை அனைவருக்கும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கும் என்பது மட்டும் நிச்சயம்.

tam

செங்கோட்டையில் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் 1948 மே 27 அன்று நதுராம் விநாயக் கோட்ஸே, நாராயண் ஆப்தே, விஷ்ணு ராமகிருஷ்ண கர்கரே|காந்தி மற்றும் சர்தார் வல்லப்பாய் படேல்

இந்து மதம்|இந்தியா|இந்துத்துவா|மகாத்மா காந்தி|அரசியல்

1966 ம் ஆண்டு நவம்பர் 21ஆம் தேதியன்று அந்த விசாரணை ஆணையத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஜே. எல். கபூர் நியமிக்கப்பட்டார். 1948 ஜனவரி 30ஆம் தேதி பிர்லா பவனில் நடைபெறவிருந்த பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் கலந்துக் கொள்வதற்காக மகாத்மா காந்தி சென்றபோது, அவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்தார். காந்தியை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற நதுராம் கோட்ஸே மற்றும் கொலைக்கு மூளையாக செயல்பட்ட நாராயண் ஆப்தே இருவருக்கும் 1949, நவம்பர் 15 ஆம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது.

நாதுராம் கோட்சே மற்றும் விநாயக் தாமோதர் சவர்க்கர் ஆகியோரின் வழிவந்த சத்யாகி கோட்ஸே, எகனாமிக் டைம்ஸிற்கு அளித்த பேட்டியில் "சங்லியில் நதுராம் இருந்தபோது, 1932ஆம் ஆண்டு ஆர். எஸ். எஸ்ஸில் சேர்ந்தார். அப்போது உள்துறை அமைச்சராக பதவிவகித்த சர்தார் படேலின் மகள் மணிபென் படேல் சாட்சி எண் 79ஆக முன்நிறுத்தப்பட்டார். 1948 நவம்பர் 8ஆம் தேதியன்று செங்கோட்டையில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், தலைமை வழக்கறிஞர் சந்திர கிஷான் டஃப்தரி, வேறு எந்த சாட்சியையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த விரும்பவில்லை என்று கூறினார்.

1966 ம் ஆண்டு நவம்பர் 21ஆம் தேதியன்று அந்த விசாரணை ஆணையத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஜே. எல். கபூர் நியமிக்கப்பட்டார். 1948 செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியன்று கோல்வல்கருக்கு பதிலளித்த சர்தார் படேல், "ஆர். எஸ். எஸ் இந்து சமுதாயத்திற்கு சேவை புரிந்துள்ளது. 1948 ஜனவரி 30ஆம் தேதி பிர்லா பவனில் நடைபெறவிருந்த பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் கலந்துக் கொள்வதற்காக மகாத்மா காந்தி சென்றபோது, அவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்தார். காந்தியை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற நதுராம் கோட்ஸே மற்றும் கொலைக்கு மூளையாக செயல்பட்ட நாராயண் ஆப்தே இருவருக்கும் 1949, நவம்பர் 15 ஆம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. நதுராம் 1944ஆம் ஆண்டிலேயே இந்து மகாசபைக்கு வேலை செய்ய தொடங்கிவிட்டார்.

நாதுராம் கோட்சே மற்றும் விநாயக் தாமோதர் சவர்க்கர் ஆகியோரின் வழிவந்த சத்யாகி கோட்ஸே, எகனாமிக் டைம்ஸிற்கு அளித்த பேட்டியில் "சங்லியில் நதுராம் இருந்தபோது, 1932ஆம் ஆண்டு ஆர். எஸ். எஸ்ஸில் சேர்ந்தார். 1948 செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியன்று கோல்வல்கருக்கு பதிலளித்த சர்தார் படேல், "ஆர். எஸ். எஸ் இந்து சமுதாயத்திற்கு சேவை புரிந்துள்ளது. 2014 அன்று மஹாராஷ்டிராவில் பிவண்டியில் தேர்தல் பேரணி ஒன்றில் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது, ராஜேஷ் குண்டே என்ற ஆர். எஸ். எஸ். தொண்டர் 2016 ஆம் ஆண்டு வழக்கு தொடுத்தார், இந்த வழக்கில் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு பிவண்டி நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியது. அப்போது உள்துறை அமைச்சராக பதவிவகித்த சர்தார் படேலின் மகள் மணிபென் படேல் சாட்சி எண் 79ஆக முன்நிறுத்தப்பட்டார். 1948 நவம்பர் 8ஆம் தேதியன்று செங்கோட்டையில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், தலைமை வழக்கறிஞர் சந்திர கிஷான் டஃப்தரி, வேறு எந்த சாட்சியையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த விரும்பவில்லை என்று கூறினார்.

1966 ம் ஆண்டு நவம்பர் 21ஆம் தேதியன்று அந்த விசாரணை ஆணையத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஜே. எல். கபூர் நியமிக்கப்பட்டார். 1948 செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியன்று கோல்வல்கருக்கு பதிலளித்த சர்தார் படேல், "ஆர். எஸ். எஸ் இந்து சமுதாயத்திற்கு சேவை புரிந்துள்ளது. ஆர். எஸ். எஸ் மீதான தடை 1948 பிப்ரவரி முதல் 1949 ஜூலை வரை நீடித்தது. 1948 ஜனவரி 30ஆம் தேதி பிர்லா பவனில் நடைபெறவிருந்த பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் கலந்துக் கொள்வதற்காக மகாத்மா காந்தி சென்றபோது, அவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்தார். காந்தியை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற நதுராம் கோட்ஸே மற்றும் கொலைக்கு மூளையாக செயல்பட்ட நாராயண் ஆப்தே இருவருக்கும் 1949, நவம்பர் 15 ஆம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. காந்தி படுகொலை தொடர்பான வேறு சில உண்மைகளும் வெளியான பிறகு, 1965 மார்ச் 22இல் அரசு விசாரணை ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தது. 1994 ஜனவரி 28ஆம் தேதி, பிரண்ட்லைன் பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்த நதுராம் கோட்ஸேவின் சகோதரர் கோபால் கோட்ஸே, "சகோதரர்கள் அனைவரும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் இருந்தோம். நதுராம் 1944ஆம் ஆண்டிலேயே இந்து மகாசபைக்கு வேலை செய்ய தொடங்கிவிட்டார். "1949 ஆகஸ்ட் 16 தேதியன்று, கோல்வல்கர் படேலை சந்தித்தார். "இதேபோல், 1948 ஜனவரி 6ஆம் தேதியன்று லக்னௌவில் முஸ்லிம்களிடையே உரையாற்றிய சர்தார் படேல், காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தியபோது ஏன் கண்டணம் தெரிவிக்கவில்லை?

நாதுராம் கோட்சே மற்றும் விநாயக் தாமோதர் சவர்க்கர் ஆகியோரின் வழிவந்த சத்யாகி கோட்ஸே, எகனாமிக் டைம்ஸிற்கு அளித்த பேட்டியில் "சங்லியில் நதுராம் இருந்தபோது, 1932ஆம் ஆண்டு ஆர். எஸ். எஸ்ஸில் சேர்ந்தார். 1948 செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியன்று கோல்வல்கருக்கு பதிலளித்த சர்தார் படேல், "ஆர். எஸ். எஸ் இந்து சமுதாயத்திற்கு சேவை புரிந்துள்ளது. 2014 அன்று மஹாராஷ்டிராவில் பிவண்டியில் தேர்தல் பேரணி ஒன்றில் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது, ராஜேஷ் குண்டே என்ற ஆர். எஸ். எஸ். தொண்டர் 2016 ஆம் ஆண்டு வழக்கு தொடுத்தார், இந்த வழக்கில் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு பிவண்டி நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியது. "ஒரு காலத்தில் ஆர். எஸ். எஸ். உறுப்பினராக இருந்த நதுராம் கோட்ஸே, பிறகு இந்து மகாசபைக்கு சென்றுவிட்டார். நதுராம், தத்தத்ரேயா, நான், கோவிந்த் அனைவரும் வளர்ந்தது எங்கள் வீட்டில் அல்ல, ஆர். எஸ். எஸ்ஸில் தான். "காந்தி கொலைசெய்யப்பட்டது ஏன்" என்ற புத்தகத்தை நதுராம் கோட்ஸேவின் சகோதரர் கோபால் கோட்ஸே எழுதியுள்ளார். அப்போது உள்துறை அமைச்சராக பதவிவகித்த சர்தார் படேலின் மகள் மணிபென் படேல் சாட்சி எண் 79ஆக முன்நிறுத்தப்பட்டார். "காந்தியின் படுகொலைக்கு என் தந்தையே காரணம் என்று ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயணன் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினார். காந்தி படுகொலையில் சர்தார் படேல் பல சந்தர்ப்பங்களில், பல தரப்பினருடைய கேள்விகளை எதிர்க்கொண்டார். 1948 நவம்பர் 8ஆம் தேதியன்று செங்கோட்டையில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், தலைமை வழக்கறிஞர் சந்திர கிஷான் டஃப்தரி, வேறு எந்த சாட்சியையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த விரும்பவில்லை என்று கூறினார்.

1966 ம் ஆண்டு நவம்பர் 21ஆம் தேதியன்று அந்த விசாரணை ஆணையத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி ஜே. எல். கபூர் நியமிக்கப்பட்டார். 1948 செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியன்று கோல்வல்கருக்கு பதிலளித்த சர்தார் படேல், "ஆர். எஸ். எஸ் இந்து சமுதாயத்திற்கு சேவை புரிந்துள்ளது. ஆர். எஸ். எஸ் மீதான தடை 1948 பிப்ரவரி முதல் 1949 ஜூலை வரை நீடித்தது. நாதுராம் கோட்சே மற்றும் விநாயக் தாமோதர் சவர்க்கர் ஆகியோரின் வழிவந்த சத்யாகி கோட்ஸே, எகனாமிக் டைம்ஸிற்கு அளித்த பேட்டியில் "சங்லியில் நதுராம் இருந்தபோது, 1932ஆம் ஆண்டு ஆர். எஸ். எஸ்ஸில் சேர்ந்தார். இப்போது அவர்கள் அதை மறுத்தாலும், அந்த காலகட்டத்தில் ஆர். எஸ். எஸ்ஸும் இந்து மகாசபையும் வெவ்வேறு அமைப்புகளாக இருக்கவில்லை" என்று ஷர்மா கூறுகிறார். "ஒரு காலத்தில் ஆர். எஸ். எஸ். உறுப்பினராக இருந்த நதுராம் கோட்ஸே, பிறகு இந்து மகாசபைக்கு சென்றுவிட்டார். 2018 ஜூன் 12ஆம் தேதியன்று பிவண்டி நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான ராகுல் காந்தி தான் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை என்று கூறினார். 1948 ஜனவரி 30ஆம் தேதி பிர்லா பவனில் நடைபெறவிருந்த பிரார்த்தனைக் கூட்டத்தில் கலந்துக் கொள்வதற்காக மகாத்மா காந்தி சென்றபோது, அவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு இறந்தார். காந்தியை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்ற நதுராம் கோட்ஸே மற்றும் கொலைக்கு மூளையாக செயல்பட்ட நாராயண் ஆப்தே இருவருக்கும் 1949, நவம்பர் 15 ஆம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. காந்தி படுகொலை தொடர்பான வேறு சில உண்மைகளும் வெளியான பிறகு, 1965 மார்ச் 22இல் அரசு விசாரணை ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தது. 770)1948 ஜனவரி 17ஆம் தேதியன்று காந்தி கொலை வழக்கில் எட்டாவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருந்த டாக்டர் தத்தத்ரேயா சதாசிவ் பர்சுரே, 15 பக்கம் கொண்ட உரையை நீதிமன்றத்தில் வாசித்தார். 1994 ஜனவரி 28ஆம் தேதி, பிரண்ட்லைன் பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்த நதுராம் கோட்ஸேவின் சகோதரர் கோபால் கோட்ஸே, "சகோதரர்கள் அனைவரும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் இருந்தோம். நதுராம் 1944ஆம் ஆண்டிலேயே இந்து மகாசபைக்கு வேலை செய்ய தொடங்கிவிட்டார். "1949 ஆகஸ்ட் 16 தேதியன்று, கோல்வல்கர் படேலை சந்தித்தார். "இதேபோல், 1948 ஜனவரி 6ஆம் தேதியன்று லக்னௌவில் முஸ்லிம்களிடையே உரையாற்றிய சர்தார் படேல், காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தியபோது ஏன் கண்டணம் தெரிவிக்கவில்லை?

நாதுராம் கோட்சே மற்றும் விநாயக் தாமோதர் சவர்க்கர் ஆகியோரின் வழிவந்த சத்யாகி கோட்ஸே, எகனாமிக் டைம்ஸிற்கு அளித்த பேட்டியில் "சங்லியில் நதுராம் இருந்தபோது, 1932ஆம் ஆண்டு ஆர். எஸ். எஸ்ஸில் சேர்ந்தார். 1948 செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியன்று கோல்வல்கருக்கு பதிலளித்த சர்தார் படேல், "ஆர். எஸ். எஸ் இந்து சமுதாயத்திற்கு சேவை புரிந்துள்ளது. 2014 அன்று மஹாராஷ்டிராவில் பிவண்டியில் தேர்தல் பேரணி ஒன்றில் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மீது, ராஜேஷ் குண்டே என்ற ஆர். எஸ். எஸ். தொண்டர் 2016 ஆம் ஆண்டு வழக்கு தொடுத்தார், இந்த வழக்கில் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்கு பிவண்டி நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியது. "ஒரு காலத்தில் ஆர். எஸ். எஸ். உறுப்பினராக இருந்த நதுராம் கோட்ஸே, பிறகு இந்து மகாசபைக்கு சென்றுவிட்டார். நதுராம், தத்தத்ரேயா, நான், கோவிந்த் அனைவரும் வளர்ந்தது எங்கள் வீட்டில் அல்ல, ஆர். எஸ். எஸ்ஸில் தான். அதில், "நதுராம் கோட்ஸேவை எனக்கு நன்றாக தெரியும். ஆர். எஸ். எஸ்ஸில் முக்கிய அமைப்பாளரான அவர் 'இந்து ராஷ்ட்ர' என்ற பத்திரிகையை நடத்திவந்தார். மத்திய அரசின் உத்தரவின் பேரில், காந்தி படுகொலை தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க டெல்லி செங்கோட்டையில் தனி விசாரணை அரங்கு கொண்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. "காந்தி கொலைசெய்யப்பட்டது ஏன்" என்ற புத்தகத்தை நதுராம் கோட்ஸேவின் சகோதரர் கோபால் கோட்ஸே எழுதியுள்ளார். அப்போது உள்துறை அமைச்சராக பதவிவகித்த சர்தார் படேலின் மகள் மணிபென் படேல் சாட்சி எண் 79ஆக முன்நிறுத்தப்பட்டார். "காந்தியின் படுகொலைக்கு என் தந்தையே காரணம் என்று ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயணன் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டினார். "இதேபோல், 1948 ஜனவரி 6ஆம் தேதியன்று லக்னௌவில் முஸ்லிம்களிடையே உரையாற்றிய சர்தார் படேல், காஷ்மீரில் பாகிஸ்தான் தாக்குதல் நடத்தியபோது ஏன் கண்டணம் தெரிவிக்கவில்லை? காந்தி படுகொலையில் சர்தார் படேல் பல சந்தர்ப்பங்களில், பல தரப்பினருடைய கேள்விகளை எதிர்க்கொண்டார். 1948 நவம்பர் 8ஆம் தேதியன்று செங்கோட்டையில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், தலைமை வழக்கறிஞர் சந்திர கிஷான் டஃப்தரி, வேறு எந்த சாட்சியையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த விரும்பவில்லை என்று கூறினார். (துஷார் காந்தி, லெட் காந்தி காந்தி, பக்கம் 607)'லெட்ஸ் கில் காந்தி' என்ற தனது புத்தகத்தில் துஷார் காந்தி இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கிறார், ''காந்தி படுகொலை வழக்கில் விநாயக் தாமோதர் சவர்க்கர் விடுதலை செய்யப்பட்டது தொடர்பாக பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. காந்தி படுகொலை வழக்கில் சவர்கருக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்பதை, அந்த வழக்கின் விசாரணை அதிகாரி நாகர்வாலாவே மறுத்துவிட்டார்.

இந்து மதம்|இந்தியா|இந்துத்துவா|மகாத்மா காந்தி|அரசியல்

5

Generate Headline and Five Tag words:

uk-england-london-56766806

Sarah Everard: Woman arrested over disappearance has bail extended

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

eng

Sarah Everard has been described as "beautiful, thoughtful and incredibly kind"|In the aftermath of Sarah Everard's death hundreds of floral tributes were laid at Clapham Common

Sarah Everard murder|Clapham|Deal

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

Ms Everard's body was found in woodland in Kent more than a week after she was last seen on 3 March.The woman was arrested on suspicion of assisting an offender and has now been bailed until early JuneShe was arrested at the same time as PC Wayne Couzens, who has been charged with murder.Ms Everard, 33, visited a friend in the Clapham Junction area on 3 March and left at about 21:00 GMT to make what was roughly a 2.5-mile (4km) journey home.She never arrived and was reported missing by her boyfriend the next day.Her body was found a week later inside a builder's bag in an area of woodland in Ashford, Kent, and was identified using dental records.In an update into the investigation, the Met said two post-mortem examinations have now taken place but no cause of death has been released.PC Couzens, 48, of Deal was charged with Ms Everard's murder and kidnap.He is next due to appear at the Old Bailey for a plea hearing on 9 July.At a previous hearing a provisional trial date was earmarked for 25 October at the Old Bailey.

Sarah Everard murder|Clapham|Deal

3

Generate Headline and Three Tag words:

india-53921544

ગુજરાતમાં સૌથી વધુ રોજગારી આપતા નાના ઉદ્યોગોની આવી હાલત કેમ થઈ?

પાછલાં અમુક વર્ષોથી ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાતા નાના ઉદ્યોગો પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે ઝઝૂમી રહ્યા હોવાનું નિષ્ણાતો જણાવે છે. 30 ઑગસ્ટ નેશનલ સ્મૉલ ઇન્ડસ્ટ્રી ડે તરીકે ઊજવાય છે, તે પહેલાં જાણીએ કે ઔદ્યોગિક રાજ્ય ગણાતા ગુજરાતના વિકાસમાં નોંધનીય ફાળો આપનાર નાના ઉદ્યોગો કેમ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે? તે પ્રશ્ન વધુ પ્રાસંગિક બની જાય છે. નિષ્ણાતોના મતે આમ તો હાલ ગુજરાતના તમામ નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો ધંધાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ ઉદ્યોગોમાં પણ ગુજરાતમાં નાના પાયે ચાલતા ટેક્સટાઇલ, ઇમિટેશન જ્વેલરી, ઑટોપાર્ટ્સ, હોઝિયરી અને જરી ઉદ્યોગો વધુ સંકટમાં મુકાઈ ગયા છે.જોકે, એવું તો શું બન્યું કે ગુજરાતને સાચા અર્થમાં ઔદ્યોગિક રાજ્ય બનાવનાર આ નાના ઉદ્યોગો કેમ હાલ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે? જાણતા પહેલાં આપણે જાણી લઈએ કે નાના ઉદ્યોગો કોને કહેવાય છે? ભારત સરકારના માઇક્રો, સ્મૉલ અને મીડિયમ ઍન્ટર્પ્રાઇઝ (MSME) ડેવલપમેન્ટ ઍક્ટ, 2006 અનુસાર અતિ નાના, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોની વ્યાખ્યા કંઈક આ પ્રમાણે નક્કી કરાઈ છે.માલનાં ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા અને સંભાળને લગતા ઉદ્યોગો પૈકી જે ઉદ્યોગમાં પ્લાન્ટ અને મશીનરી માટેનો ખર્ચ 25 લાખ કરતાં વધુ ન હોય તેવા ઉદ્યોગને માઇક્રો એટલે કે અતિ નાનો ઉદ્યોગ કહેવાય છે.જ્યારે આવી જ રીતે જે ઉદ્યોગમાં પ્લાન્ટ અને મશીનરી પરનું કુલ મૂડીરોકાણ 25 લાખ કરતાં વધુ પરંતુ પાંચ કરોડ કરતાં ઓછું હોય તેવા ઉદ્યોગને નાનો ઉદ્યોગ ગણવામાં આવે છે.તેમજ જે ઉદ્યોગમાં પ્લાન્ટ અને મશીનરી પરનું કુલ મૂડીરોકાણ પાંચ કરોડ કરતાં વધુ, પરંતુ દસ કરોડ કરતાં ઓછું હોય તેવા ઉદ્યોગને મધ્યમ કદનો ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે.જ્યારે સેવા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગો માટે આવા વિભાગીકરણ માટે સેવા પૂરી પાડવા માટે વસાવેલ માલસામગ્રીના ખર્ચને ધ્યાને લેવામાં આવે છે. જે અનુસાર માલસામગ્રી પરનું મૂડીરોકાણ જે ઉદ્યોગોમાં દસ લાખ કરતાં ઓછું હોય તેવા ઉદ્યોગોને અતિ નાના કદના ઉદ્યોગ તરીકે માન્યતા મળે છે. જ્યારે આ ખર્ચ દસ લાખ કરતાં વધુ પરંતુ બે કરોડ કરતાં ઓછો હોય તેવા સંજોગોમાં આ ઉદ્યોગને નાનો ઉદ્યોગ કહેવામાં આવે છે.તેમજ માલસામગ્રીમાં બે કરોડ કરતાં વધુ પરંતુ પાંચ કરોડ કરતાં ઓછું મૂડીરોકાણ ધરાવતા ઉદ્યોગને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગ તરીકે માન્યતા અપાય છે.નોંધનીય છે કે, ગુજરાતમાં ડિસેમ્બર, 2018 સુધીમાં કુલ 9,41,675 MSME હતાં. એચ. કે. આર્ટ્સ કૉલેજના અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર ડૉ. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં નાના ઉદ્યોગોનો મહત્ત્વપૂર્ણ ફાળો હોવાની વાત કરે છે. તેઓ કહે છે કે, “ગુજરાતમાં ઉત્પાદન અને રોજગારી સર્જનની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો અતિ નાના અને નાના કદના ઉદ્યોગો આ ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોટા ઉદ્યોગો જેટલો જ રાજ્યના નાના ઉદ્યોગોનો પણ ફાળો છે." "મૂડીરોકાણની દૃષ્ટિએ કદાચ મોટા ઉદ્યોગો વધુ મૂડીરોકાણ ધરાવતા હોઈ શકે, પરંતુ સામે નાના ઉદ્યોગોએ ઓછી મૂડીએ રાજ્યમાં વધુ રોજગારી પૂરી પાડવાનું કામ કર્યું છે. આમ, રોજગારી સર્જનની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મોટા અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો કરતાં નાના ઉદ્યોગો આગળ છે.”આ વાત સાથે સૂર પૂરાવતાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઑફ મૅનેજમેન્ટ, અમદાવાદના અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર સબેશ્ચિયન મોરિસ જણાવે છે, “ગુજરાતના વિકાસમાં નાના ઉદ્યોગોનો ઘણો ફાળો છે. રાજ્યના કુલ આઉટપુટના લગભગ 50 ટકા આઉટપુટ નાના ઉદ્યોગોનું છે." "જ્યારે રોજગારી સર્જનની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં કુલ રોજગારી પૈકી 85 ટકા રોજગારી નાના ઉદ્યોગો દ્વારા સર્જવામાં આવે છે.” પ્રોફેસર ડૉ. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગોને પડી રહેલી મુશ્કેલીનાં કારણો દર્શાવતાં કહે છે કે, “અતિ નાના, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોની વ્યાખ્યા બદલાઈ જવાને કારણે જે સરકારી લાભો ખરેખર નાના ઉદ્યોગોને મળવાપાત્ર હોય છે તે તેમને મળી શકતા નથી.”“નાના અને અતિ નાના ઉદ્યોગો માટે ઘડાયેલી યોજનાઓના લાભ પણ મધ્યમ કદ કે મોટા કદના ઉદ્યોગોને મળવાને કારણે ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગો હાલ કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે.”સૌરાષ્ટ્ર વેપાર ઉદ્યોગ મહામંડળના પ્રમુખ પરાગ તેજુરા અતિ નાના, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો હાલ ગુજરાતમાં ખરાબ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોવાની વાત જણાવે છે.ઉદ્યોગોની આ પરિસ્થિતિનું કારણ આપતાં તેઓ કહે છે કે, “જૂન, 2016થી બજારમાં મંદીનો પ્રાથમિક તબક્કો શરૂ થયો હતો. ત્યાર બાદ નોટબંધી અને GSTના કારણે સમગ્ર દેશમાં મંદીનો માહોલ સર્જાઈ ગયો. એ પરિસ્થિતિમાં નાના ઉદ્યોગો પણ ફસાઈ ગયા.”ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગો સામે રહેલા પડકારો વિશે વાત કરતાં તેઓ જણાવે છે કે, “મંદીની આ સર્વવ્યાપી પરિસ્થિતિને કારણે એવા નાના ઉદ્યોગો કે જેમની પાસે પૂરતું ભંડોળ ન હોય, પૂરતી નાણાકીય સહાય ન હોય અને મોટું માર્કેટ ન હોય, તેવા નાના ઉદ્યોગોને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો.”હાલમાં કોરોનાના કારણે નાના ઉદ્યોગોમાં સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરતાં તેઓ કહે છે કે, “વર્ષ 2016 પહેલાંથી બીમાર નાના ઉદ્યોગોને કોરોનાના કારણે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિને કારણે ઘાતક પ્રહારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.”મંદીના કારણે નાના ઉદ્યોગોને તકલીફ પડી રહી હોવાની વાત સાથે સંમત થતાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના અર્થશાસ્ત્ર વિભાગના ભૂતપૂર્વ વડા કે. કે. ખખ્ખર જણાવે છે, “અત્યારે સરકાર ઉદ્યોગોને નાણાં આપવા માટે તૈયાર બેઠી છે. પરંતુ માગની અછતને કારણે પહેલાંના ઉત્પાદનનો પૂરવઠો ખૂટ્યો નથી, તેથી ઉદ્યોગોને નવી લૉન લઈને ઉત્પાદન કરવામાં કોઈ લાભ નથી દેખાઈ રહ્યો. આ કારણે પણ નાના ઉદ્યોગોની હાલત ગુજરાતમાં બગડી છે.”નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો મોટા ભાગે મોટા ઉદ્યોગો માટે જરૂરી માલસામાન, પેદાશો અને સેવાઓ પૂરી પાડતા હોવાનું પરાગ તેજુરા જણાવે છે. તેઓ આ વિશે વાત કરતાં કહે છે કે, “વર્ષ 2016થી સર્જાયેલી મંદીની પરિસ્થિતિને કારણે ઘણા મોટા ઉદ્યોગોમાં માગની અછત સર્જાઈ છે. જે કારણે તેમના પર આધારિત નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોને રાજ્યમાં અસર થઈ છે.”આ વાત સાથે સંમત થતાં કે. કે. ખખ્ખર જણાવે છે કે, “હાલ ઑટોમોબાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી મંદીનો સામનો કરી રહી છે, ત્યારે સમાંતરપણે રાજકોટના ઑટોપાર્ટ્સ બનાવતા નાના ઉદ્યોગોમાં પણ મંદી હોવાની એ વાત સ્વાભાવિક છે." "આ વાત સંખ્યાબંધ અન્ય નાના ઉદ્યોગોમાં પણ લાગુ પડી છે. જેના પર આ નાના ઉદ્યોગો નભે છે એવા મોટા ઉદ્યોગોમાં માગની ગેરહાજરીને કારણે નાના ઉદ્યોગોની હાલત વધુ ખરાબ થઈ છે.”નાના ઉદ્યોગોને ધીરાણ મેળવવામાં પડતી તકલીફો અંગે વાત કરતાં પ્રોફેસર શાહ જણાવે છે કે, “ગુજરાત સરકારે નાના ઉદ્યોગોને સહકારી મંડળીઓ અને બૅંકો થકી એક લાખ રૂપિયા સુધીની નાણાકીય સહાય કરવા માટેની યોજના ઘડી છે. પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિને જોતાં આ નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસે ગુજરાતના બધાં MSMEને 50 હજાર રૂપિયા સુધીની નાણાકીય સહાય કરવા જેટલી પણ મૂડી નથી. આમ, નાણાકીય ભીડ અને લૉનની મુશ્કેલીઓને કારણે ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગો મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે.”“આ સિવાય હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે નાના અને અતિ નાના એકમોને જલદી લૉન મળે એ જરૂરી છે, પરંતુ ગુજરાતમાં તેના માટે કોઈ વ્યવસ્થા હાલ નથી. જેથી નાના ઉદ્યોગોને વધુ મુશ્કેલી પડી રહી છે.”નાના ઉદ્યોગોને નાણાકીય ધીરાણ મેળવવામાં પડતી તકલીફો અંગે વાત કરતાં સબેશ્ચિન મોરિસ જણાવે છે કે, “ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગોને બૅંકિંગ સેક્ટર દ્વારા વાજબી શરતો પર અને આકર્ષક દરે ધીરાણ ઉપલબ્ધ કરાવાતું નથી, જે કારણે MSME સેક્ટર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેથી નાના ઉદ્યોગોને અપાતી લોનના વ્યાજના દર ઘટાડવામાં આવે એ જરૂરી છે.”પ્રોફેસર મોરિસના મતે સમગ્ર ભારત સહિત ગુજરાતમાં પણ ઉદ્યોગોને વીજળી, પાણી અને વાહનવ્યવહારનો ખર્ચ ખૂબ જ મોંઘો પડે છે. તેઓ જણાવે છે કે, “ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં રેલવે થકી પોતાનો માલ પહોંચાડવા કે મેળવવા માટેનો ખર્ચ ઉદ્યોગોને ભારે પડે તેટલો વધુ છે. તેવી જ રીતે ઉદ્યોગોને વીજળી પણ મોંઘા દરે અપાય છે.”ગુજરાતમાં ઉદ્યોગોને પાણીના ખર્ચને કારણે ભોગવવી પડતી હાલાકી વિશે વાત કરતાં તેઓ કહે છે કે, “ગુજરાતમાં મોટા ભાગે પાણી કૃષિ ક્ષેત્ર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે. જ્યારે કુલ વપરાશના માત્ર 5 ટકા પાણીનો જથ્થો જ ઉદ્યોગો દ્વારા વાપરવામાં આવે છે, પરંતુ ઓછા વપરાશ છતાં ઉદ્યોગોને પાણીના કુલ વપરાશના લગભગ 80 ટકા જેટલો ખર્ચ ભોગવવો પડે છે. જે ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે સાવ વિપરીત પરિસ્થિતિના સંકેત આપે છે.”ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો સામે રહેલા અન્ય પડકારો વિશે વાત કરતાં પ્રોફેસર મોરિસ જણાવે છે કે, “ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો માટે નુકસાનકારક એવી ઇન્વર્ટેડ ટેરિફની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.”આ પરિસ્થિતિને સમજાવતાં તેઓ કહે છે કે, “ઇન્વર્ટેડ ટેરિફ એટલે કાચા માલની આયાત પર વધુ કરબોજ અને આ કાચા માલ થકી ઉત્પાદિત થયેલ માલ પર ઓછા કરબોજની પરિસ્થિતિ. આ પરિસ્થિતિને કારણે ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો પર દબાણ સર્જાયું છે. જોકે, હાલનાં વર્ષોમાં ભારત સરકાર આ સમસ્યાના નિવારણ પર થોડું ધ્યાન આપતી જરૂર થઈ છે એ નોંધનીય છે.”આ સિવાય અન્ય એક કારણ રજૂ કરતાં તેઓ કહે છે કે, “અન્ય દેશોની સરખામણીએ આપણા દેશનો વિનિમયદર વધુ છે. જે કારણે પ્રાદેશિક ઉત્પાદનોની માગમાં ઘટાડો થાય છે અને અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરાયેલ માલની માગ પ્રાદેશિક બજારમાં વધે છે. આમ, સરકારની આવા પ્રકારની નીતિઓને કારણે નાના ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે વિપરીત પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.”ગુજરાતના MSME કમિશનર રજનીથકુમાર રાજ્યમાં MSMEના વિકાસ માટે ગુજરાત અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રયત્નો થતા હોવાની વાત કરે છે.તેઓ જણાવે છે કે, “ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાલમાં જ ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે રાજ્યની નવી ઔદ્યોગિક નીતિ જાહેર કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત MSMEના વિકાસ માટે ઘણી જોગવાઈઓ કરાઈ છે.”આ ઉપરાતં તેઓ રાજ્ય સરકાર દ્વારા MSMEના વિકાસ માટે કરાતાં કાર્યો વિશે વાત કરતાં કહે છે કે, “કેન્દ્ર સરકારની નવી યોજના હેઠળ બલ્ક ડ્રગ પાર્ક અને મેડિકલ ડિવાઇસ પાર્ક જેવી વ્યવસ્થાઓ ગુજરાતમાં વિકસાવવા માટે પણ અમે દરખાસ્તો કરી છે.”“તેમજ MSMEના ક્લસ્ટરમાં કૉમન ફૅસિલીટી સેન્ટર (CFC) વિકસાવવાનું કાર્ય ચાલુ છે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ વર્ષે દસ CFC માટે મંજૂરી આપી દેવાઈ છે. જે માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 90 ટકા સુધીની સબસિડી અપાય છે, જ્યારે બાકીનો 10 ટકા ખર્ચ ઇન્ડસ્ટ્રીના ઍસોસિયેશન દ્વારા ભોગવવામાં આવે છે.”તેમજ નિકાસ કરતાં MSME માટે વિદેશી હૂંડિયામણના ઍક્સચેન્જ માટે પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા યોજના ચલાવાતી હોવાની વાત તેઓ કરે છે. રાજ્યમાં MSMEને સરળતાથી લૉન મળી રહે તે હેતુથી સ્ટેટ બૅંક ઑફ ઇન્ડિયા અને બૅંક ઑફ બરોડા સાથે કરાર કર્યા હોવાનું તેઓ જણાવે છે.તેઓ કહે છે કે, “આ યોજના અંતર્ગત પાંચ કરોડ રૂપિયા સુધીની રકમની લોન માટે સાત દિવસની અંદર મંજૂરી આપવાની જોગવાઈ કરાઈ છે. તેમજ પાંચ કરોડ કરતાં વધુ રકમની લોન માટે 21 દિવસની અંદર મંજૂરી આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.”

guj

કાપડઉદ્યોગ

ભારત કોરોના વાઇરસ લૉકડાઉન|તેલ અને ગેસ ઉદ્યોગ|કોરોના વાઇરસ|ગુજરાત

” પ્રોફેસર ડૉ. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગોને પડી રહેલી મુશ્કેલીનાં કારણો દર્શાવતાં કહે છે કે, “અતિ નાના, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોની વ્યાખ્યા બદલાઈ જવાને કારણે જે સરકારી લાભો ખરેખર નાના ઉદ્યોગોને મળવાપાત્ર હોય છે તે તેમને મળી શકતા નથી. ”નાના ઉદ્યોગોને નાણાકીય ધીરાણ મેળવવામાં પડતી તકલીફો અંગે વાત કરતાં સબેશ્ચિન મોરિસ જણાવે છે કે, “ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગોને બૅંકિંગ સેક્ટર દ્વારા વાજબી શરતો પર અને આકર્ષક દરે ધીરાણ ઉપલબ્ધ કરાવાતું નથી, જે કારણે MSME સેક્ટર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું છે. ”ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો સામે રહેલા અન્ય પડકારો વિશે વાત કરતાં પ્રોફેસર મોરિસ જણાવે છે કે, “ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો માટે નુકસાનકારક એવી ઇન્વર્ટેડ ટેરિફની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.

ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોટા ઉદ્યોગો જેટલો જ રાજ્યના નાના ઉદ્યોગોનો પણ ફાળો છે. રાજ્યના કુલ આઉટપુટના લગભગ 50 ટકા આઉટપુટ નાના ઉદ્યોગોનું છે. " "જ્યારે રોજગારી સર્જનની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં કુલ રોજગારી પૈકી 85 ટકા રોજગારી નાના ઉદ્યોગો દ્વારા સર્જવામાં આવે છે.

30 ઑગસ્ટ નેશનલ સ્મૉલ ઇન્ડસ્ટ્રી ડે તરીકે ઊજવાય છે, તે પહેલાં જાણીએ કે ઔદ્યોગિક રાજ્ય ગણાતા ગુજરાતના વિકાસમાં નોંધનીય ફાળો આપનાર નાના ઉદ્યોગો કેમ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે? ” પ્રોફેસર ડૉ. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગોને પડી રહેલી મુશ્કેલીનાં કારણો દર્શાવતાં કહે છે કે, “અતિ નાના, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોની વ્યાખ્યા બદલાઈ જવાને કારણે જે સરકારી લાભો ખરેખર નાના ઉદ્યોગોને મળવાપાત્ર હોય છે તે તેમને મળી શકતા નથી. ”નાના ઉદ્યોગોને નાણાકીય ધીરાણ મેળવવામાં પડતી તકલીફો અંગે વાત કરતાં સબેશ્ચિન મોરિસ જણાવે છે કે, “ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગોને બૅંકિંગ સેક્ટર દ્વારા વાજબી શરતો પર અને આકર્ષક દરે ધીરાણ ઉપલબ્ધ કરાવાતું નથી, જે કારણે MSME સેક્ટર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું છે. ”ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો સામે રહેલા અન્ય પડકારો વિશે વાત કરતાં પ્રોફેસર મોરિસ જણાવે છે કે, “ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો માટે નુકસાનકારક એવી ઇન્વર્ટેડ ટેરિફની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો પર દબાણ સર્જાયું છે.

તેઓ કહે છે કે, “ગુજરાતમાં ઉત્પાદન અને રોજગારી સર્જનની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો અતિ નાના અને નાના કદના ઉદ્યોગો આ ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોટા ઉદ્યોગો જેટલો જ રાજ્યના નાના ઉદ્યોગોનો પણ ફાળો છે. આમ, રોજગારી સર્જનની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મોટા અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો કરતાં નાના ઉદ્યોગો આગળ છે. રાજ્યના કુલ આઉટપુટના લગભગ 50 ટકા આઉટપુટ નાના ઉદ્યોગોનું છે. " "જ્યારે રોજગારી સર્જનની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં કુલ રોજગારી પૈકી 85 ટકા રોજગારી નાના ઉદ્યોગો દ્વારા સર્જવામાં આવે છે.

30 ઑગસ્ટ નેશનલ સ્મૉલ ઇન્ડસ્ટ્રી ડે તરીકે ઊજવાય છે, તે પહેલાં જાણીએ કે ઔદ્યોગિક રાજ્ય ગણાતા ગુજરાતના વિકાસમાં નોંધનીય ફાળો આપનાર નાના ઉદ્યોગો કેમ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે? નિષ્ણાતોના મતે આમ તો હાલ ગુજરાતના તમામ નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો ધંધાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ ઉદ્યોગોમાં પણ ગુજરાતમાં નાના પાયે ચાલતા ટેક્સટાઇલ, ઇમિટેશન જ્વેલરી, ઑટોપાર્ટ્સ, હોઝિયરી અને જરી ઉદ્યોગો વધુ સંકટમાં મુકાઈ ગયા છે. આર્ટ્સ કૉલેજના અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર ડૉ. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં નાના ઉદ્યોગોનો મહત્ત્વપૂર્ણ ફાળો હોવાની વાત કરે છે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોટા ઉદ્યોગો જેટલો જ રાજ્યના નાના ઉદ્યોગોનો પણ ફાળો છે. ” પ્રોફેસર ડૉ. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગોને પડી રહેલી મુશ્કેલીનાં કારણો દર્શાવતાં કહે છે કે, “અતિ નાના, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોની વ્યાખ્યા બદલાઈ જવાને કારણે જે સરકારી લાભો ખરેખર નાના ઉદ્યોગોને મળવાપાત્ર હોય છે તે તેમને મળી શકતા નથી. આ કારણે પણ નાના ઉદ્યોગોની હાલત ગુજરાતમાં બગડી છે. આમ, નાણાકીય ભીડ અને લૉનની મુશ્કેલીઓને કારણે ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગો મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. ”નાના ઉદ્યોગોને નાણાકીય ધીરાણ મેળવવામાં પડતી તકલીફો અંગે વાત કરતાં સબેશ્ચિન મોરિસ જણાવે છે કે, “ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગોને બૅંકિંગ સેક્ટર દ્વારા વાજબી શરતો પર અને આકર્ષક દરે ધીરાણ ઉપલબ્ધ કરાવાતું નથી, જે કારણે MSME સેક્ટર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું છે. ”ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો સામે રહેલા અન્ય પડકારો વિશે વાત કરતાં પ્રોફેસર મોરિસ જણાવે છે કે, “ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો માટે નુકસાનકારક એવી ઇન્વર્ટેડ ટેરિફની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો પર દબાણ સર્જાયું છે.

તેઓ કહે છે કે, “ગુજરાતમાં ઉત્પાદન અને રોજગારી સર્જનની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો અતિ નાના અને નાના કદના ઉદ્યોગો આ ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોટા ઉદ્યોગો જેટલો જ રાજ્યના નાના ઉદ્યોગોનો પણ ફાળો છે. આમ, રોજગારી સર્જનની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મોટા અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો કરતાં નાના ઉદ્યોગો આગળ છે. રાજ્યના કુલ આઉટપુટના લગભગ 50 ટકા આઉટપુટ નાના ઉદ્યોગોનું છે. " "જ્યારે રોજગારી સર્જનની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં કુલ રોજગારી પૈકી 85 ટકા રોજગારી નાના ઉદ્યોગો દ્વારા સર્જવામાં આવે છે. આ કારણે પણ નાના ઉદ્યોગોની હાલત ગુજરાતમાં બગડી છે. " "આ વાત સંખ્યાબંધ અન્ય નાના ઉદ્યોગોમાં પણ લાગુ પડી છે. જેથી નાના ઉદ્યોગોને વધુ મુશ્કેલી પડી રહી છે. ”પ્રોફેસર મોરિસના મતે સમગ્ર ભારત સહિત ગુજરાતમાં પણ ઉદ્યોગોને વીજળી, પાણી અને વાહનવ્યવહારનો ખર્ચ ખૂબ જ મોંઘો પડે છે. જે ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે સાવ વિપરીત પરિસ્થિતિના સંકેત આપે છે.

30 ઑગસ્ટ નેશનલ સ્મૉલ ઇન્ડસ્ટ્રી ડે તરીકે ઊજવાય છે, તે પહેલાં જાણીએ કે ઔદ્યોગિક રાજ્ય ગણાતા ગુજરાતના વિકાસમાં નોંધનીય ફાળો આપનાર નાના ઉદ્યોગો કેમ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે? નિષ્ણાતોના મતે આમ તો હાલ ગુજરાતના તમામ નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો ધંધાકીય મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ ઉદ્યોગોમાં પણ ગુજરાતમાં નાના પાયે ચાલતા ટેક્સટાઇલ, ઇમિટેશન જ્વેલરી, ઑટોપાર્ટ્સ, હોઝિયરી અને જરી ઉદ્યોગો વધુ સંકટમાં મુકાઈ ગયા છે. ભારત સરકારના માઇક્રો, સ્મૉલ અને મીડિયમ ઍન્ટર્પ્રાઇઝ (MSME) ડેવલપમેન્ટ ઍક્ટ, 2006 અનુસાર અતિ નાના, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોની વ્યાખ્યા કંઈક આ પ્રમાણે નક્કી કરાઈ છે. આર્ટ્સ કૉલેજના અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર ડૉ. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં નાના ઉદ્યોગોનો મહત્ત્વપૂર્ણ ફાળો હોવાની વાત કરે છે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોટા ઉદ્યોગો જેટલો જ રાજ્યના નાના ઉદ્યોગોનો પણ ફાળો છે. ” પ્રોફેસર ડૉ. હેમંતકુમાર શાહ ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગોને પડી રહેલી મુશ્કેલીનાં કારણો દર્શાવતાં કહે છે કે, “અતિ નાના, નાના અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગોની વ્યાખ્યા બદલાઈ જવાને કારણે જે સરકારી લાભો ખરેખર નાના ઉદ્યોગોને મળવાપાત્ર હોય છે તે તેમને મળી શકતા નથી. ”“નાના અને અતિ નાના ઉદ્યોગો માટે ઘડાયેલી યોજનાઓના લાભ પણ મધ્યમ કદ કે મોટા કદના ઉદ્યોગોને મળવાને કારણે ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગો હાલ કપરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ કારણે પણ નાના ઉદ્યોગોની હાલત ગુજરાતમાં બગડી છે. જેના પર આ નાના ઉદ્યોગો નભે છે એવા મોટા ઉદ્યોગોમાં માગની ગેરહાજરીને કારણે નાના ઉદ્યોગોની હાલત વધુ ખરાબ થઈ છે. આમ, નાણાકીય ભીડ અને લૉનની મુશ્કેલીઓને કારણે ગુજરાતમાં નાના ઉદ્યોગો મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છે. ”“આ સિવાય હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે નાના અને અતિ નાના એકમોને જલદી લૉન મળે એ જરૂરી છે, પરંતુ ગુજરાતમાં તેના માટે કોઈ વ્યવસ્થા હાલ નથી. ”નાના ઉદ્યોગોને નાણાકીય ધીરાણ મેળવવામાં પડતી તકલીફો અંગે વાત કરતાં સબેશ્ચિન મોરિસ જણાવે છે કે, “ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગોને બૅંકિંગ સેક્ટર દ્વારા વાજબી શરતો પર અને આકર્ષક દરે ધીરાણ ઉપલબ્ધ કરાવાતું નથી, જે કારણે MSME સેક્ટર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યું છે. ”ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો સામે રહેલા અન્ય પડકારો વિશે વાત કરતાં પ્રોફેસર મોરિસ જણાવે છે કે, “ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો માટે નુકસાનકારક એવી ઇન્વર્ટેડ ટેરિફની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ પરિસ્થિતિને કારણે ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં નાના ઉદ્યોગો પર દબાણ સર્જાયું છે. આમ, સરકારની આવા પ્રકારની નીતિઓને કારણે નાના ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે વિપરીત પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

તેઓ કહે છે કે, “ગુજરાતમાં ઉત્પાદન અને રોજગારી સર્જનની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો અતિ નાના અને નાના કદના ઉદ્યોગો આ ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં મોટા ઉદ્યોગો જેટલો જ રાજ્યના નાના ઉદ્યોગોનો પણ ફાળો છે. આમ, રોજગારી સર્જનની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મોટા અને મધ્યમ કદના ઉદ્યોગો કરતાં નાના ઉદ્યોગો આગળ છે. રાજ્યના કુલ આઉટપુટના લગભગ 50 ટકા આઉટપુટ નાના ઉદ્યોગોનું છે. " "જ્યારે રોજગારી સર્જનની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં કુલ રોજગારી પૈકી 85 ટકા રોજગારી નાના ઉદ્યોગો દ્વારા સર્જવામાં આવે છે. ઉદ્યોગોની આ પરિસ્થિતિનું કારણ આપતાં તેઓ કહે છે કે, “જૂન, 2016થી બજારમાં મંદીનો પ્રાથમિક તબક્કો શરૂ થયો હતો. એ પરિસ્થિતિમાં નાના ઉદ્યોગો પણ ફસાઈ ગયા. આ કારણે પણ નાના ઉદ્યોગોની હાલત ગુજરાતમાં બગડી છે. " "આ વાત સંખ્યાબંધ અન્ય નાના ઉદ્યોગોમાં પણ લાગુ પડી છે. જેના પર આ નાના ઉદ્યોગો નભે છે એવા મોટા ઉદ્યોગોમાં માગની ગેરહાજરીને કારણે નાના ઉદ્યોગોની હાલત વધુ ખરાબ થઈ છે. જેથી નાના ઉદ્યોગોને વધુ મુશ્કેલી પડી રહી છે. ”પ્રોફેસર મોરિસના મતે સમગ્ર ભારત સહિત ગુજરાતમાં પણ ઉદ્યોગોને વીજળી, પાણી અને વાહનવ્યવહારનો ખર્ચ ખૂબ જ મોંઘો પડે છે. ”ગુજરાતમાં ઉદ્યોગોને પાણીના ખર્ચને કારણે ભોગવવી પડતી હાલાકી વિશે વાત કરતાં તેઓ કહે છે કે, “ગુજરાતમાં મોટા ભાગે પાણી કૃષિ ક્ષેત્ર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે. જે ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે સાવ વિપરીત પરિસ્થિતિના સંકેત આપે છે. જે કારણે પ્રાદેશિક ઉત્પાદનોની માગમાં ઘટાડો થાય છે અને અન્ય દેશોમાંથી આયાત કરાયેલ માલની માગ પ્રાદેશિક બજારમાં વધે છે.

ભારત કોરોના વાઇરસ લૉકડાઉન|તેલ અને ગેસ ઉદ્યોગ|કોરોના વાઇરસ|ગુજરાત

4

Generate Headline and Four Tag words:

region-55530064

Attaques de villages au Niger : le nombre de morts s'élève à 100

Ce fut l'un des jours les plus meurtriers de mémoire d'homme, alors que le Niger est aux prises avec la violence ethnique et le militantisme islamiste."Dans ce village de Tchambangou, on aura certainement perdu 70 personnes tandis qu'une trentaine de personnes ont été assassinées dans le village de Zaroumdareye. Ce qui fait cent personnes", explique le Premier misitre Rafini. Face à cette situation "horrible", dont on ne connait pas les auteurs, M. Rafini annonce que des enquêtes seront ouvertes."C'est tout simplement horrible comme situation. Et commise par des individus dont on n'arrive pas à avoir l'identification. Mais des enquêtes vont être diligentées pour que ces crimes ne soient pas laissées impunies", dit-il. En effet, aucun groupe n'a jusqu'ici revendiqué les attaques.Selon le maire local Almou Hassane, les responsables ont voyagé sur "une centaine de motos", rapporte l'agence de presse AFP.Ils se sont séparés en deux groupes et ont perpétré les attaques simultanément. L'ancien ministre Issoufou Issaka a déclaré à l'AFP que les djihadistes ont lancé les attaques après que les villageois aient tué deux des membres de leur groupe, bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé.Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey.Le Premier ministre Rafini a visité les deux villages dimanche."Cette situation est tout simplement horrible... mais des enquêtes seront menées afin que ce crime ne reste pas impuni", annonce-t-il aux journalistes.La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années.Dans un communiqué, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), condamne avec la plus grande fermeté les deux attaques ayant fait 100 morts, 25 blessés et des centaines de rescapés poussés à fuir. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces attaques choquantes menées contre des villages pacifiques", déclare Alessandra Morelli, la Représentante du HCR au Niger. "Ces communautés sont désormais déchirées après ces attaques brutales et forcées de fuir dans une région qui accueille déjà des dizaines de milliers de personnes déracinées par les violences et qui espèrent reconstruire leur vie", réagit-elle dans le document dont la BBC a copie.Selon des sources locales, renseigne le communiqué, environ 1000 personnes, des rescapés des attaques et les habitants de quatre autres villages voisins ont fui la zone pour tenter de rejoindre Ouallam où ils pourront bénéficier de protection et d'assistance auprès du HCR et de ses partenaires."Nous nous préparons à porter assistance à ces personnes en leur assurant des services essentiels, des soins, des prestations de protection, et en leur fournissant des abris, mais aussi un soutien psychologique pour les aider à surmonter l'horreur qu'elles ont vécue", révèle Alessandra Morelli.Les régions de Tillaberi et de Tahoua au Niger, situées près de la région du Liptako-Gourma qui est à la frontière du Burkina Faso et du Mali, accueillent actuellement 60 000 réfugiés maliens et près de 4000 personnes qui ont fui le Burkina Faso, nous apprend le document. Ces deux régions, poursuit le texte, accueillent également 138 229 déplacés internes nigériens, un nombre qui a augmenté de 77% en 2020. Le mois dernier, sept soldats nigériens ont été tués dans une embuscade dans la région.Les régions du Niger sont également confrontées à des attaques répétées par des djihadistes du Nigeria voisin, où le gouvernement lutte contre une insurrection de Boko Haram.Dans le cadre des efforts visant à réprimer la violence, la France a pris la tête d'une coalition d'alliés ouest-africains et européens contre les militants islamistes au Sahel.Les forces de la coalition sont devenues des cibles, et la semaine dernière, cinq soldats français ont été tués dans deux incidents distincts au Mali.Les dernières attaques à Tillabéri surviennent également à l'occasion des élections nationales au Niger, au moment où le président Mahamadou Issoufou se retire après deux mandats de cinq ans.Les responsables des élections ont annoncé samedi des résultats provisoires, montrant une avance pour Mohamed Bazoum - un ancien ministre et membre du parti au pouvoir au Niger. Un second tour de scrutin devrait avoir lieu le 21 février, une fois les bulletins de vote validés par la Cour constitutionnelle du pays.

fra

La sécurité a été renforcée dans la région de Tillabéri au Niger, où se trouvent les deux villages|Le Premier ministre du Niger a condamné la tuerie|Les populations locales ont creusé des tombes

Afrique de l'Ouest|Afrique|Niger|UA|CEDEAO

Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey. La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années. Les dernières attaques à Tillabéri surviennent également à l'occasion des élections nationales au Niger, au moment où le président Mahamadou Issoufou se retire après deux mandats de cinq ans.

Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey. La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années. Le mois dernier, sept soldats nigériens ont été tués dans une embuscade dans la région.

Ce fut l'un des jours les plus meurtriers de mémoire d'homme, alors que le Niger est aux prises avec la violence ethnique et le militantisme islamiste. Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey. La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années. Dans le cadre des efforts visant à réprimer la violence, la France a pris la tête d'une coalition d'alliés ouest-africains et européens contre les militants islamistes au Sahel. Les dernières attaques à Tillabéri surviennent également à l'occasion des élections nationales au Niger, au moment où le président Mahamadou Issoufou se retire après deux mandats de cinq ans.

Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey. La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années. Les régions de Tillaberi et de Tahoua au Niger, situées près de la région du Liptako-Gourma qui est à la frontière du Burkina Faso et du Mali, accueillent actuellement 60 000 réfugiés maliens et près de 4000 personnes qui ont fui le Burkina Faso, nous apprend le document. Le mois dernier, sept soldats nigériens ont été tués dans une embuscade dans la région. Les régions du Niger sont également confrontées à des attaques répétées par des djihadistes du Nigeria voisin, où le gouvernement lutte contre une insurrection de Boko Haram.

Ce fut l'un des jours les plus meurtriers de mémoire d'homme, alors que le Niger est aux prises avec la violence ethnique et le militantisme islamiste. L'ancien ministre Issoufou Issaka a déclaré à l'AFP que les djihadistes ont lancé les attaques après que les villageois aient tué deux des membres de leur groupe, bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé. Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey. La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces attaques choquantes menées contre des villages pacifiques", déclare Alessandra Morelli, la Représentante du HCR au Niger. Le mois dernier, sept soldats nigériens ont été tués dans une embuscade dans la région. Les régions du Niger sont également confrontées à des attaques répétées par des djihadistes du Nigeria voisin, où le gouvernement lutte contre une insurrection de Boko Haram. Dans le cadre des efforts visant à réprimer la violence, la France a pris la tête d'une coalition d'alliés ouest-africains et européens contre les militants islamistes au Sahel. Les forces de la coalition sont devenues des cibles, et la semaine dernière, cinq soldats français ont été tués dans deux incidents distincts au Mali. Les dernières attaques à Tillabéri surviennent également à l'occasion des élections nationales au Niger, au moment où le président Mahamadou Issoufou se retire après deux mandats de cinq ans.

Ce fut l'un des jours les plus meurtriers de mémoire d'homme, alors que le Niger est aux prises avec la violence ethnique et le militantisme islamiste. "Dans ce village de Tchambangou, on aura certainement perdu 70 personnes tandis qu'une trentaine de personnes ont été assassinées dans le village de Zaroumdareye. Ce qui fait cent personnes", explique le Premier misitre Rafini. Selon le maire local Almou Hassane, les responsables ont voyagé sur "une centaine de motos", rapporte l'agence de presse AFP.Ils se sont séparés en deux groupes et ont perpétré les attaques simultanément. L'ancien ministre Issoufou Issaka a déclaré à l'AFP que les djihadistes ont lancé les attaques après que les villageois aient tué deux des membres de leur groupe, bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé. Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey. La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces attaques choquantes menées contre des villages pacifiques", déclare Alessandra Morelli, la Représentante du HCR au Niger. Les régions de Tillaberi et de Tahoua au Niger, situées près de la région du Liptako-Gourma qui est à la frontière du Burkina Faso et du Mali, accueillent actuellement 60 000 réfugiés maliens et près de 4000 personnes qui ont fui le Burkina Faso, nous apprend le document. Le mois dernier, sept soldats nigériens ont été tués dans une embuscade dans la région. Les régions du Niger sont également confrontées à des attaques répétées par des djihadistes du Nigeria voisin, où le gouvernement lutte contre une insurrection de Boko Haram.

Ce fut l'un des jours les plus meurtriers de mémoire d'homme, alors que le Niger est aux prises avec la violence ethnique et le militantisme islamiste. "Dans ce village de Tchambangou, on aura certainement perdu 70 personnes tandis qu'une trentaine de personnes ont été assassinées dans le village de Zaroumdareye. Ce qui fait cent personnes", explique le Premier misitre Rafini. Selon le maire local Almou Hassane, les responsables ont voyagé sur "une centaine de motos", rapporte l'agence de presse AFP.Ils se sont séparés en deux groupes et ont perpétré les attaques simultanément. L'ancien ministre Issoufou Issaka a déclaré à l'AFP que les djihadistes ont lancé les attaques après que les villageois aient tué deux des membres de leur groupe, bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé. Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey. La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces attaques choquantes menées contre des villages pacifiques", déclare Alessandra Morelli, la Représentante du HCR au Niger. "Ces communautés sont désormais déchirées après ces attaques brutales et forcées de fuir dans une région qui accueille déjà des dizaines de milliers de personnes déracinées par les violences et qui espèrent reconstruire leur vie", réagit-elle dans le document dont la BBC a copie. Les régions de Tillaberi et de Tahoua au Niger, situées près de la région du Liptako-Gourma qui est à la frontière du Burkina Faso et du Mali, accueillent actuellement 60 000 réfugiés maliens et près de 4000 personnes qui ont fui le Burkina Faso, nous apprend le document. Le mois dernier, sept soldats nigériens ont été tués dans une embuscade dans la région. Les régions du Niger sont également confrontées à des attaques répétées par des djihadistes du Nigeria voisin, où le gouvernement lutte contre une insurrection de Boko Haram. Dans le cadre des efforts visant à réprimer la violence, la France a pris la tête d'une coalition d'alliés ouest-africains et européens contre les militants islamistes au Sahel. Les forces de la coalition sont devenues des cibles, et la semaine dernière, cinq soldats français ont été tués dans deux incidents distincts au Mali. Les dernières attaques à Tillabéri surviennent également à l'occasion des élections nationales au Niger, au moment où le président Mahamadou Issoufou se retire après deux mandats de cinq ans. Les responsables des élections ont annoncé samedi des résultats provisoires, montrant une avance pour Mohamed Bazoum - un ancien ministre et membre du parti au pouvoir au Niger.

Ce fut l'un des jours les plus meurtriers de mémoire d'homme, alors que le Niger est aux prises avec la violence ethnique et le militantisme islamiste. "Dans ce village de Tchambangou, on aura certainement perdu 70 personnes tandis qu'une trentaine de personnes ont été assassinées dans le village de Zaroumdareye. Ce qui fait cent personnes", explique le Premier misitre Rafini. Selon le maire local Almou Hassane, les responsables ont voyagé sur "une centaine de motos", rapporte l'agence de presse AFP.Ils se sont séparés en deux groupes et ont perpétré les attaques simultanément. L'ancien ministre Issoufou Issaka a déclaré à l'AFP que les djihadistes ont lancé les attaques après que les villageois aient tué deux des membres de leur groupe, bien que cela n'ait pas été officiellement confirmé. Le maire Hassane a déclaré que 75 autres villageois ont été blessés à la suite de ces attaques, et que certains ont été évacués pour être soignés à Ouallam et dans la capitale, Niamey. La région de Tillabéri au Niger se trouve dans la zone dite "tri-frontière" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui est en proie à des attaques djihadistes depuis de nombreuses années. Dans un communiqué, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), condamne avec la plus grande fermeté les deux attaques ayant fait 100 morts, 25 blessés et des centaines de rescapés poussés à fuir. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces attaques choquantes menées contre des villages pacifiques", déclare Alessandra Morelli, la Représentante du HCR au Niger. Les régions de Tillaberi et de Tahoua au Niger, situées près de la région du Liptako-Gourma qui est à la frontière du Burkina Faso et du Mali, accueillent actuellement 60 000 réfugiés maliens et près de 4000 personnes qui ont fui le Burkina Faso, nous apprend le document. Le mois dernier, sept soldats nigériens ont été tués dans une embuscade dans la région. Les régions du Niger sont également confrontées à des attaques répétées par des djihadistes du Nigeria voisin, où le gouvernement lutte contre une insurrection de Boko Haram. Dans le cadre des efforts visant à réprimer la violence, la France a pris la tête d'une coalition d'alliés ouest-africains et européens contre les militants islamistes au Sahel. Les forces de la coalition sont devenues des cibles, et la semaine dernière, cinq soldats français ont été tués dans deux incidents distincts au Mali. Les dernières attaques à Tillabéri surviennent également à l'occasion des élections nationales au Niger, au moment où le président Mahamadou Issoufou se retire après deux mandats de cinq ans. Les responsables des élections ont annoncé samedi des résultats provisoires, montrant une avance pour Mohamed Bazoum - un ancien ministre et membre du parti au pouvoir au Niger.

Afrique de l'Ouest|Afrique|Niger|UA|CEDEAO

5

Generate Headline and Five Tag words:

world-middle-east-32840508

Islamic State 'seizes key Syria-Iraq border crossing'

Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The US says that fighting the militants will be a "difficult challenge".Islamic State now controls "more than 95,000 sq km (36,679 sq miles)" of Syria, which is 50% of the country's entire territory, the UK-based SOHR said. The militants dominate the provinces of Deir al-Zour and Raqqa and have a strong presence in Hasakeh, Aleppo, Homs and Hama.However, correspondents say there are large areas under IS control in the east that are not very significant strategically.IS has also made significant gains in neighbouring Iraq, capturing the strategically-important city of Ramadi in Anbar province after weeks of fighting. The BBC's Jim Muir says that the militants, demonstrating the extraordinary momentum they have shown in the past, have not been content to sit and savour the major gains they have made in recent days.The seizure of al-Tanf, in Syria's Homs province, enables IS to link up its positions in east-central Syria more directly with the ground they hold in Iraq's western Anbar province, he notes.Militants in Iraq are reported to be pressing eastwards from Ramadi down the Euphrates Valley towards Habbaniya where pro-government forces are massing for a proposed counter-attack on Ramadi.If they take Habbaniya, IS will be close to linking up directly with Falluja, a city close to Baghdad which has been held by the Sunni militant group for well over a year despite repeated attacks by government forces, our correspondent says.Iraq's Deputy Prime Minister Saleh al-Mutlaq warned that fighting IS was no longer a "local matter", and called on the international community to act."All the world will face this danger if there is not a clear strategy to fight Islamic State," he said.The US and its coalition partners are carrying out strikes against IS in Syria and Iraq - they have carried out 18 air strikes on targets in Syria since Wednesday, US officials said. The US has acknowledged recent IS gains are a "setback" for coalition forces, but President Barack Obama insisted the US is "not losing" the war with the group."There's no doubt there was a tactical setback, although Ramadi had been vulnerable for a very long time," he told The Atlantic magazine in an interview published on Thursday."The training of Iraqi security forces, the fortifications, the command-and-control systems are not happening fast enough in Anbar, in the Sunni parts of the country." White House spokesman Josh Earnest said the problem of IS was "not going to be solved overnight"."Until we're able to build up local forces on the ground in Syria who can take the fight to Isil [IS] in their own country," he said, "this is going to continue to be a difficult challenge."Meanwhile, the United Nations has expressed concern at reports that Syrian forces in Palmyra prevented civilians from leaving, ahead of its fall to Islamic State.It said it was "deeply concerned" about the plight of those remaining in the area, amid reports of summary executions.IS has also overrun the World Heritage site adjacent to the modern city, raising concerns about its future. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The US says that fighting the militants will be a "difficult challenge".Islamic State now controls "more than 95,000 sq km (36,679 sq miles)" of Syria, which is 50% of the country's entire territory, the UK-based SOHR said. The militants dominate the provinces of Deir al-Zour and Raqqa and have a strong presence in Hasakeh, Aleppo, Homs and Hama.However, correspondents say there are large areas under IS control in the east that are not very significant strategically.IS has also made significant gains in neighbouring Iraq, capturing the strategically-important city of Ramadi in Anbar province after weeks of fighting. The BBC's Jim Muir says that the militants, demonstrating the extraordinary momentum they have shown in the past, have not been content to sit and savour the major gains they have made in recent days.The seizure of al-Tanf, in Syria's Homs province, enables IS to link up its positions in east-central Syria more directly with the ground they hold in Iraq's western Anbar province, he notes.Militants in Iraq are reported to be pressing eastwards from Ramadi down the Euphrates Valley towards Habbaniya where pro-government forces are massing for a proposed counter-attack on Ramadi.If they take Habbaniya, IS will be close to linking up directly with Falluja, a city close to Baghdad which has been held by the Sunni militant group for well over a year despite repeated attacks by government forces, our correspondent says.Iraq's Deputy Prime Minister Saleh al-Mutlaq warned that fighting IS was no longer a "local matter", and called on the international community to act."All the world will face this danger if there is not a clear strategy to fight Islamic State," he said.The US and its coalition partners are carrying out strikes against IS in Syria and Iraq - they have carried out 18 air strikes on targets in Syria since Wednesday, US officials said. The US has acknowledged recent IS gains are a "setback" for coalition forces, but President Barack Obama insisted the US is "not losing" the war with the group."There's no doubt there was a tactical setback, although Ramadi had been vulnerable for a very long time," he told The Atlantic magazine in an interview published on Thursday."The training of Iraqi security forces, the fortifications, the command-and-control systems are not happening fast enough in Anbar, in the Sunni parts of the country." White House spokesman Josh Earnest said the problem of IS was "not going to be solved overnight"."Until we're able to build up local forces on the ground in Syria who can take the fight to Isil [IS] in their own country," he said, "this is going to continue to be a difficult challenge."Meanwhile, the United Nations has expressed concern at reports that Syrian forces in Palmyra prevented civilians from leaving, ahead of its fall to Islamic State.It said it was "deeply concerned" about the plight of those remaining in the area, amid reports of summary executions.IS has also overrun the World Heritage site adjacent to the modern city, raising concerns about its future. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region? Are you affected by the issues raised in this story? You can email your comments including your telephone number if you are willing to speak to a BBC journalist to haveyoursay@bbc.co.uk.You can message us on WhatsApp 07525 900971.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region? Are you affected by the issues raised in this story? You can email your comments including your telephone number if you are willing to speak to a BBC journalist to haveyoursay@bbc.co.uk.You can message us on WhatsApp 07525 900971.

eng

The ancient site of Palmyra lies on a strategic route through the desert|The ancient site of Palmyra lies on a strategic route through the desert

Iraq|United States|Islamic State group|Syria

The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region?

The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The BBC's Jim Muir says that the militants, demonstrating the extraordinary momentum they have shown in the past, have not been content to sit and savour the major gains they have made in recent days.The seizure of al-Tanf, in Syria's Homs province, enables IS to link up its positions in east-central Syria more directly with the ground they hold in Iraq's western Anbar province, he notes.Militants in Iraq are reported to be pressing eastwards from Ramadi down the Euphrates Valley towards Habbaniya where pro-government forces are massing for a proposed counter-attack on Ramadi.If they take Habbaniya, IS will be close to linking up directly with Falluja, a city close to Baghdad which has been held by the Sunni militant group for well over a year despite repeated attacks by government forces, our correspondent says.Iraq's Deputy Prime Minister Saleh al-Mutlaq warned that fighting IS was no longer a "local matter", and called on the international community to act. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region?

Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The US says that fighting the militants will be a "difficult challenge".Islamic State now controls "more than 95,000 sq km (36,679 sq miles)" of Syria, which is 50% of the country's entire territory, the UK-based SOHR said. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region?

The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The militants dominate the provinces of Deir al-Zour and Raqqa and have a strong presence in Hasakeh, Aleppo, Homs and Hama.However, correspondents say there are large areas under IS control in the east that are not very significant strategically.IS has also made significant gains in neighbouring Iraq, capturing the strategically-important city of Ramadi in Anbar province after weeks of fighting. The BBC's Jim Muir says that the militants, demonstrating the extraordinary momentum they have shown in the past, have not been content to sit and savour the major gains they have made in recent days.The seizure of al-Tanf, in Syria's Homs province, enables IS to link up its positions in east-central Syria more directly with the ground they hold in Iraq's western Anbar province, he notes.Militants in Iraq are reported to be pressing eastwards from Ramadi down the Euphrates Valley towards Habbaniya where pro-government forces are massing for a proposed counter-attack on Ramadi.If they take Habbaniya, IS will be close to linking up directly with Falluja, a city close to Baghdad which has been held by the Sunni militant group for well over a year despite repeated attacks by government forces, our correspondent says.Iraq's Deputy Prime Minister Saleh al-Mutlaq warned that fighting IS was no longer a "local matter", and called on the international community to act. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region?

Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The US says that fighting the militants will be a "difficult challenge".Islamic State now controls "more than 95,000 sq km (36,679 sq miles)" of Syria, which is 50% of the country's entire territory, the UK-based SOHR said. The militants dominate the provinces of Deir al-Zour and Raqqa and have a strong presence in Hasakeh, Aleppo, Homs and Hama.However, correspondents say there are large areas under IS control in the east that are not very significant strategically.IS has also made significant gains in neighbouring Iraq, capturing the strategically-important city of Ramadi in Anbar province after weeks of fighting. The US has acknowledged recent IS gains are a "setback" for coalition forces, but President Barack Obama insisted the US is "not losing" the war with the group. "The training of Iraqi security forces, the fortifications, the command-and-control systems are not happening fast enough in Anbar, in the Sunni parts of the country." White House spokesman Josh Earnest said the problem of IS was "not going to be solved overnight". "Until we're able to build up local forces on the ground in Syria who can take the fight to Isil [IS] in their own country," he said, "this is going to continue to be a difficult challenge. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region?

Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The US says that fighting the militants will be a "difficult challenge".Islamic State now controls "more than 95,000 sq km (36,679 sq miles)" of Syria, which is 50% of the country's entire territory, the UK-based SOHR said. The militants dominate the provinces of Deir al-Zour and Raqqa and have a strong presence in Hasakeh, Aleppo, Homs and Hama.However, correspondents say there are large areas under IS control in the east that are not very significant strategically.IS has also made significant gains in neighbouring Iraq, capturing the strategically-important city of Ramadi in Anbar province after weeks of fighting. The BBC's Jim Muir says that the militants, demonstrating the extraordinary momentum they have shown in the past, have not been content to sit and savour the major gains they have made in recent days.The seizure of al-Tanf, in Syria's Homs province, enables IS to link up its positions in east-central Syria more directly with the ground they hold in Iraq's western Anbar province, he notes.Militants in Iraq are reported to be pressing eastwards from Ramadi down the Euphrates Valley towards Habbaniya where pro-government forces are massing for a proposed counter-attack on Ramadi.If they take Habbaniya, IS will be close to linking up directly with Falluja, a city close to Baghdad which has been held by the Sunni militant group for well over a year despite repeated attacks by government forces, our correspondent says.Iraq's Deputy Prime Minister Saleh al-Mutlaq warned that fighting IS was no longer a "local matter", and called on the international community to act. "The training of Iraqi security forces, the fortifications, the command-and-control systems are not happening fast enough in Anbar, in the Sunni parts of the country." "Until we're able to build up local forces on the ground in Syria who can take the fight to Isil [IS] in their own country," he said, "this is going to continue to be a difficult challenge. "Meanwhile, the United Nations has expressed concern at reports that Syrian forces in Palmyra prevented civilians from leaving, ahead of its fall to Islamic State.It said it was "deeply concerned" about the plight of those remaining in the area, amid reports of summary executions.IS has also overrun the World Heritage site adjacent to the modern city, raising concerns about its future. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region?

Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The US says that fighting the militants will be a "difficult challenge".Islamic State now controls "more than 95,000 sq km (36,679 sq miles)" of Syria, which is 50% of the country's entire territory, the UK-based SOHR said. The militants dominate the provinces of Deir al-Zour and Raqqa and have a strong presence in Hasakeh, Aleppo, Homs and Hama.However, correspondents say there are large areas under IS control in the east that are not very significant strategically.IS has also made significant gains in neighbouring Iraq, capturing the strategically-important city of Ramadi in Anbar province after weeks of fighting. The BBC's Jim Muir says that the militants, demonstrating the extraordinary momentum they have shown in the past, have not been content to sit and savour the major gains they have made in recent days.The seizure of al-Tanf, in Syria's Homs province, enables IS to link up its positions in east-central Syria more directly with the ground they hold in Iraq's western Anbar province, he notes.Militants in Iraq are reported to be pressing eastwards from Ramadi down the Euphrates Valley towards Habbaniya where pro-government forces are massing for a proposed counter-attack on Ramadi.If they take Habbaniya, IS will be close to linking up directly with Falluja, a city close to Baghdad which has been held by the Sunni militant group for well over a year despite repeated attacks by government forces, our correspondent says.Iraq's Deputy Prime Minister Saleh al-Mutlaq warned that fighting IS was no longer a "local matter", and called on the international community to act. "All the world will face this danger if there is not a clear strategy to fight Islamic State," he said.The US and its coalition partners are carrying out strikes against IS in Syria and Iraq - they have carried out 18 air strikes on targets in Syria since Wednesday, US officials said. The US has acknowledged recent IS gains are a "setback" for coalition forces, but President Barack Obama insisted the US is "not losing" the war with the group. "There's no doubt there was a tactical setback, although Ramadi had been vulnerable for a very long time," he told The Atlantic magazine in an interview published on Thursday. "The training of Iraqi security forces, the fortifications, the command-and-control systems are not happening fast enough in Anbar, in the Sunni parts of the country." White House spokesman Josh Earnest said the problem of IS was "not going to be solved overnight". "Until we're able to build up local forces on the ground in Syria who can take the fight to Isil [IS] in their own country," he said, "this is going to continue to be a difficult challenge. "Meanwhile, the United Nations has expressed concern at reports that Syrian forces in Palmyra prevented civilians from leaving, ahead of its fall to Islamic State.It said it was "deeply concerned" about the plight of those remaining in the area, amid reports of summary executions.IS has also overrun the World Heritage site adjacent to the modern city, raising concerns about its future. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region? You can email your comments including your telephone number if you are willing to speak to a BBC journalist to haveyoursay@bbc.co.uk.You can message us on WhatsApp 07525 900971.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region?

Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The loss of al-Tanf to IS follows the group's takeover of the ancient Syrian city of Palmyra on Thursday. The US says that fighting the militants will be a "difficult challenge".Islamic State now controls "more than 95,000 sq km (36,679 sq miles)" of Syria, which is 50% of the country's entire territory, the UK-based SOHR said. The militants dominate the provinces of Deir al-Zour and Raqqa and have a strong presence in Hasakeh, Aleppo, Homs and Hama.However, correspondents say there are large areas under IS control in the east that are not very significant strategically.IS has also made significant gains in neighbouring Iraq, capturing the strategically-important city of Ramadi in Anbar province after weeks of fighting. The BBC's Jim Muir says that the militants, demonstrating the extraordinary momentum they have shown in the past, have not been content to sit and savour the major gains they have made in recent days.The seizure of al-Tanf, in Syria's Homs province, enables IS to link up its positions in east-central Syria more directly with the ground they hold in Iraq's western Anbar province, he notes.Militants in Iraq are reported to be pressing eastwards from Ramadi down the Euphrates Valley towards Habbaniya where pro-government forces are massing for a proposed counter-attack on Ramadi.If they take Habbaniya, IS will be close to linking up directly with Falluja, a city close to Baghdad which has been held by the Sunni militant group for well over a year despite repeated attacks by government forces, our correspondent says.Iraq's Deputy Prime Minister Saleh al-Mutlaq warned that fighting IS was no longer a "local matter", and called on the international community to act. "All the world will face this danger if there is not a clear strategy to fight Islamic State," he said.The US and its coalition partners are carrying out strikes against IS in Syria and Iraq - they have carried out 18 air strikes on targets in Syria since Wednesday, US officials said. The US has acknowledged recent IS gains are a "setback" for coalition forces, but President Barack Obama insisted the US is "not losing" the war with the group. "There's no doubt there was a tactical setback, although Ramadi had been vulnerable for a very long time," he told The Atlantic magazine in an interview published on Thursday. "The training of Iraqi security forces, the fortifications, the command-and-control systems are not happening fast enough in Anbar, in the Sunni parts of the country." White House spokesman Josh Earnest said the problem of IS was "not going to be solved overnight". "Until we're able to build up local forces on the ground in Syria who can take the fight to Isil [IS] in their own country," he said, "this is going to continue to be a difficult challenge. "Meanwhile, the United Nations has expressed concern at reports that Syrian forces in Palmyra prevented civilians from leaving, ahead of its fall to Islamic State.It said it was "deeply concerned" about the plight of those remaining in the area, amid reports of summary executions.IS has also overrun the World Heritage site adjacent to the modern city, raising concerns about its future. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Government forces withdrew from al-Tanf - known as al-Waleed in Iraq - crossing as IS advanced, the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said. The militants have previously demolished ancient sites that pre-date Islam.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region? You can email your comments including your telephone number if you are willing to speak to a BBC journalist to haveyoursay@bbc.co.uk.You can message us on WhatsApp 07525 900971.Saving history from the jihadistsIS threat to 'Venice of the Sands'Your memories of PalmyraAre you in the region?

Iraq|United States|Islamic State group|Syria

4

Generate Headline and Four Tag words:

india-47052280

‘புள்ளினங்காள்…ஓ…புள்ளினங்காள்…’: காயமடைந்த வெளிநாட்டுப் பறவைக்கு அறுவைச் சிகிச்சை

ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இரை தேடி புதுவைக்கு வந்தபோது, இறக்கையில் அடிபட்டு காயத்துடன் மீட்கப்பட்ட பிளமிங்கோ பறவையை வனத் துறையினர் அறுவைச் சிகிச்சை செய்து காப்பாற்றினர் என்கிறது தினமணி நாளிதழ் செய்தி. பூநாரை அல்லது செங்கால் நாரை என்றழைக்கப்படும் ஆஸ்திரேலிய நாட்டைச் சேர்ந்த 7 வயது ஆண் பிளமிங்கோ பறவை ஒன்று இரை தேடி கடந்த 15 நாள்களுக்கு முன்பு புதுவை வந்தபோது, தமிழகப் பகுதியான புதுக்குப்பத்தில் அடிபட்டுக் கிடந்தது.இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த, கண்ணதாசன் தலைமையிலான புதுவை வனத் துறையினர், காயத்துடன் கிடந்த அந்தப் பறவையை மீட்டு, வனத் துறை அலுவலகத்துக்குக் கொண்டு சென்றனர்.அங்கு கால்நடை மருத்துவர் குமரன், பிளமிங்கோ பறவையை பரிசோதனை செய்தபோது, அதன் இறக்கைகளில் ஒன்றில் இருந்த எலும்பு உடைந்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது.இதையடுத்து, பிளமிங்கோ பறவைக்கு முதலுதவியும், அதைத் தொடர்ந்து, சில நாள்களில் அறுவைச் சிகிச்சையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அறுவைச் சிகிச்சையின் போது, பறவையின் உடைந்த எலும்பு ஒட்டவைக்கப்பட்டு, கிழிந்த சதைப்பகுதிக்கு தையலும் போடப்பட்டது.கடந்த சில நாள்களாக, பிளமிங்கோ பறவையின் உடலுக்கு குளுக்கோஸ் உதவியுடன் சத்துகள் ஏற்றப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது, அந்த பறவைக்கு உணவாக வாய் வழியாக சிறிய அளவிலான இறால் மீன் துண்டுகளை வனத் துறையினர் வழங்கி வருகின்றனர். தற்போது நலமாகவுள்ள இந்தப் பறவையை பறக்க வைப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.இதுகுறித்து புதுச்சேரி வனத் துறை துணை இயக்குநர் எஸ். குமாரவேலு கூறியதாவது: விரைவில் அதன் காயங்கள் ஆறி, நல்ல நிலைமைக்கு வந்தவுடன், தானாகவே உணவு உள்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் என நம்புகிறோம். இருப்பினும், பிளமிங்கோ பறவை மீண்டும் வெளியில் பறப்பது என்பது கடினம்தான். எனவே, அந்தப் பறவையை இங்கேயே பராமரிக்கலாமா என ஆலோசித்து வருகிறோம் என்றார்.- இவ்வாறாக அந்நாளிதழ் செய்தி விவரிக்கிறது. ஆணையத்தில் விசாரிக்கப்பட்ட சாட்சிகளின் அடிப்படையில் அப்போலோ மருத்துவமனை மற்றும் சசிகலாவுக்கு எதிரான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் என்கிறது இந்து தமிழ் நாளிதழ் செய்தி. அந்நாளிதழ் செய்தி,ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது. விசாரணையின் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள ஆணையம் பிப்ரவரி 24-ம் தேதிக்குள் அரசிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நேற்று துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர் ஆஜராகவில்லை. சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், தம்பிதுரை எம்பி ஆகியோர் ஆணையத்தில் அளித்த வாக்குமூலத்தின் நகலை தனக்கு வழங்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் வழக்கறிஞர் மனு தாக்கல் செய்து, பின்னர் அதை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார்.இதைத்தொடர்ந்து வருகிற 5-ம் தேதி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக நீதிபதி ஆறுமுகசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். 21 சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அப்போலோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் தாக்கல் செய்த மனுவை ஆணையம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் விசாரிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய உள்ளன. அவரிடம் விசாரணை நடத்தினால்தான் பல மர்மங்களுக்கான முடிச்சுகள் சரியாகும்.ஓ.பன்னீர்செல்வம் விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் இருப்பதால் வேகமாகச் சென்று கொண்டிருந்த ஆணையப் பணிகள் சற்று தாமதமடைந்துள்ளன. அமைச்சர்கள் பலர் பொதுவெளியில் பல கருத்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அப்படி பேசும் 9 அமைச்சர்களிடம் விசாரிக்க வேண்டும். லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பீலேவிடமும் குருமூர்த்தியிடமும் நிச்சயம் விசாரிக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக ஆணையத்தில் ஏற்கெனவே மனு தாக்கல் செய்துள்ளேன்.சாட்சிகளிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் அப்போலோ மருத்துவமனை மற்றும் சசிகலாவுக்கு எதிராக வலுவான ஆதாரங்கள் எதுவுமே இல்லை என்பது ஆணையத்துக்கு தெரியும். கொடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்களுக்கும் ஜெயலலிதா மரணத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று பெரிய அரசியல் தலைவர்களே பேசுகின்றனர். அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியது ஆணையத்தின் கடமை" என்றார்.அயோத்தியில் கூடுதலாக கையகப் படுத்திய 67 ஏக்கர் நிலத்தை அதன் உரிமையாளர்களிடம் திருப்பி ஒப்படைக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு புதிய மனு தாக்கல் செய்துள்ளது என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ் செய்தி. மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளதென்றும், 33 பக்கங்களை கொண்ட அந்த மனுவில், "1991-ம் ஆண்டு அன்றைய காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய அரசு அயோத்தியில் பிரச்சினைக்குரிய 2.77 ஏக்கர் நிலத்தை சுற்றிலும் உள்ள 67 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்தியது. இதில் ராமஜென்ம பூமி நிவாஸ் என்ற ராமர் கோவில் கட்டுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட இந்து அறக்கட்டளை தனக்கு சொந்தமான 42 ஏக்கர் கூடுதலாக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலத்தை திரும்ப ஒப்படைக்கும்படி கேட்டுள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்திலும் இதுதொடர்பாக அந்த அமைப்பு விண்ணப்பித்துள்ளது. எனவே கூடுதலாக கையகப்படுத்திய நிலத்தை அதன் உரிமையாளர்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கலாம் என்று மத்திய அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்துள்ளது." என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அந்நாளிதழ் செய்தி விவரிக்கிறது. அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம் குறித்த செய்தி அனைத்து நாளிதழ்களிலும் பிரதானமாக இடம்பிடித்துள்ளது. பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ். "9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பின் கீழ் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கடந்த 7 நாட்களாக நடைபெற்று வந்த வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கு பெற்ற ஆசிரியர்களில் 1,273 பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து கல்வித்துறை நடவடிக்கை எடுத்து இருக்கிறது. இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கோரிக்கைகளுக்காக தெருவில் இறங்கி போராடுவதா? என்று கண்டனம் தெரிவித்து, வழக்கை ஒத்திவைத்தது.உயர்நீதிமன்றம் வழக்கை ஒத்திவைத்த நிலையிலும், ஆசிரியர்கள் மீது அரசு தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையிலும் கடந்த 7 நாட்களாக வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வந்த ஆசிரியர்களில் பெரும்பாலானோர் நேற்று பணிக்கு திரும்பியதாக கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்." என்கிறது அந்நாளிதழ்.நீர்நிலையை ஆக்கிரமித்தவர்களின் பெயர்களை வாக்காள பட்டியலில் சேர்க்கக் கூடாதென தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை என்கிறது தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழ். கே.கே. ரமேஷ் என்பவர் போட்ட பொதுநல வழக்கில் நீதிபதிகள் சசிதரன், ஆதிகேசவலி அடங்கிய அமர்வு இவ்வாறான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளதாக அந்நாளிதழ் செய்தி விவரிக்கிறது.

tam

கோப்புப் படம்|சசிகலா

இந்தியா|பாஜக|போராட்டம்|தமிழ்நாடு|ஆர்ப்பாட்டம்|பறவை|சுற்றுச்சூழல்|அரசியல்

நேற்று துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ. மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளதென்றும், 33 பக்கங்களை கொண்ட அந்த மனுவில், "1991-ம் ஆண்டு அன்றைய காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய அரசு அயோத்தியில் பிரச்சினைக்குரிய 2.77 ஏக்கர் நிலத்தை சுற்றிலும் உள்ள 67 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்தியது.

நேற்று துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ. பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ்.

நேற்று துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ. மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளதென்றும், 33 பக்கங்களை கொண்ட அந்த மனுவில், "1991-ம் ஆண்டு அன்றைய காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய அரசு அயோத்தியில் பிரச்சினைக்குரிய 2.77 ஏக்கர் நிலத்தை சுற்றிலும் உள்ள 67 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்தியது. பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ். "9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பின் கீழ் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

நேற்று துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், தம்பிதுரை எம்பி ஆகியோர் ஆணையத்தில் அளித்த வாக்குமூலத்தின் நகலை தனக்கு வழங்க வேண்டும் என ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் வழக்கறிஞர் மனு தாக்கல் செய்து, பின்னர் அதை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார். சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ. எனவே கூடுதலாக கையகப்படுத்திய நிலத்தை அதன் உரிமையாளர்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கலாம் என்று மத்திய அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்துள்ளது. பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ்.

நேற்று துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. எனவே, அந்தப் பறவையை இங்கேயே பராமரிக்கலாமா என ஆலோசித்து வருகிறோம் என்றார். சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ. பன்னீர்செல்வத்திடம் விசாரிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய உள்ளன. இது தொடர்பாக ஆணையத்தில் ஏற்கெனவே மனு தாக்கல் செய்துள்ளேன். அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியது ஆணையத்தின் கடமை" என்றார். மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளதென்றும், 33 பக்கங்களை கொண்ட அந்த மனுவில், "1991-ம் ஆண்டு அன்றைய காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய அரசு அயோத்தியில் பிரச்சினைக்குரிய 2.77 ஏக்கர் நிலத்தை சுற்றிலும் உள்ள 67 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்தியது. பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ். "9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பின் கீழ் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். " என்கிறது அந்நாளிதழ்.

நேற்று துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், தம்பிதுரை எம்பி ஆகியோர் ஆணையத்தில் அளித்த வாக்குமூலத்தின் நகலை தனக்கு வழங்க வேண்டும் என ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் வழக்கறிஞர் மனு தாக்கல் செய்து, பின்னர் அதை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார். இதைத்தொடர்ந்து வருகிற 5-ம் தேதி ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக நீதிபதி ஆறுமுகசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். அறுவைச் சிகிச்சையின் போது, பறவையின் உடைந்த எலும்பு ஒட்டவைக்கப்பட்டு, கிழிந்த சதைப்பகுதிக்கு தையலும் போடப்பட்டது. சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ. கொடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்களுக்கும் ஜெயலலிதா மரணத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று பெரிய அரசியல் தலைவர்களே பேசுகின்றனர். எனவே கூடுதலாக கையகப்படுத்திய நிலத்தை அதன் உரிமையாளர்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கலாம் என்று மத்திய அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்துள்ளது. பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ். "9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பின் கீழ் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கோரிக்கைகளுக்காக தெருவில் இறங்கி போராடுவதா?

நேற்று துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இதைத்தொடர்ந்து வருகிற 5-ம் தேதி ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக நீதிபதி ஆறுமுகசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். எனவே, அந்தப் பறவையை இங்கேயே பராமரிக்கலாமா என ஆலோசித்து வருகிறோம் என்றார். சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ. பன்னீர்செல்வத்திடம் விசாரிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய உள்ளன. அப்படி பேசும் 9 அமைச்சர்களிடம் விசாரிக்க வேண்டும். லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பீலேவிடமும் குருமூர்த்தியிடமும் நிச்சயம் விசாரிக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக ஆணையத்தில் ஏற்கெனவே மனு தாக்கல் செய்துள்ளேன். கொடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்களுக்கும் ஜெயலலிதா மரணத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று பெரிய அரசியல் தலைவர்களே பேசுகின்றனர். அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியது ஆணையத்தின் கடமை" என்றார். மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு புதிய மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளதென்றும், 33 பக்கங்களை கொண்ட அந்த மனுவில், "1991-ம் ஆண்டு அன்றைய காங்கிரஸ் தலைமையிலான மத்திய அரசு அயோத்தியில் பிரச்சினைக்குரிய 2.77 ஏக்கர் நிலத்தை சுற்றிலும் உள்ள 67 ஏக்கர் நிலத்தை கையகப்படுத்தியது. " என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக அந்நாளிதழ் செய்தி விவரிக்கிறது. பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ். "9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பின் கீழ் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். " என்கிறது அந்நாளிதழ்.

நேற்று துணை முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், தம்பிதுரை எம்பி ஆகியோர் ஆணையத்தில் அளித்த வாக்குமூலத்தின் நகலை தனக்கு வழங்க வேண்டும் என ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் வழக்கறிஞர் மனு தாக்கல் செய்து, பின்னர் அதை திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார். இதைத்தொடர்ந்து வருகிற 5-ம் தேதி ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக நீதிபதி ஆறுமுகசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார். நீர்நிலையை ஆக்கிரமித்தவர்களின் பெயர்களை வாக்காள பட்டியலில் சேர்க்கக் கூடாதென தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை என்கிறது தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழ். கே. கே. ரமேஷ் என்பவர் போட்ட பொதுநல வழக்கில் நீதிபதிகள் சசிதரன், ஆதிகேசவலி அடங்கிய அமர்வு இவ்வாறான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளதாக அந்நாளிதழ் செய்தி விவரிக்கிறது. ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இரை தேடி புதுவைக்கு வந்தபோது, இறக்கையில் அடிபட்டு காயத்துடன் மீட்கப்பட்ட பிளமிங்கோ பறவையை வனத் துறையினர் அறுவைச் சிகிச்சை செய்து காப்பாற்றினர் என்கிறது தினமணி நாளிதழ் செய்தி. அறுவைச் சிகிச்சையின் போது, பறவையின் உடைந்த எலும்பு ஒட்டவைக்கப்பட்டு, கிழிந்த சதைப்பகுதிக்கு தையலும் போடப்பட்டது. இருப்பினும், பிளமிங்கோ பறவை மீண்டும் வெளியில் பறப்பது என்பது கடினம்தான். சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜாசெந்தூர் பாண்டியன் கூறும் போது, "ஓ. அப்படி பேசும் 9 அமைச்சர்களிடம் விசாரிக்க வேண்டும். லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பீலேவிடமும் குருமூர்த்தியிடமும் நிச்சயம் விசாரிக்க வேண்டும். கொடநாடு கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்களுக்கும் ஜெயலலிதா மரணத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று பெரிய அரசியல் தலைவர்களே பேசுகின்றனர். எனவே கூடுதலாக கையகப்படுத்திய நிலத்தை அதன் உரிமையாளர்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்கலாம் என்று மத்திய அரசு கொள்கை முடிவு எடுத்துள்ளது. பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பணிக்கு திரும்பினர் என்கிறது தினத்தந்தி நாளிதழ். "9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பின் கீழ் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கோரிக்கைகளுக்காக தெருவில் இறங்கி போராடுவதா?

இந்தியா|பாஜக|போராட்டம்|தமிழ்நாடு|ஆர்ப்பாட்டம்|பறவை|சுற்றுச்சூழல்|அரசியல்

8

Generate Headline and Eight Tag words:

uk-wales-mid-wales-31410140

Trapped in time: Images of the mysterious 'Cloud House'

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

eng

The mysterious property has been dubbed the 'Cloud House' by locals

Photography

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

Dubbed the 'Cloud House', due to the cloud topped mountains that surround it, is in a remote location which has no accessible road.Inside the house are trinkets and artefacts, including pocket watches and photos, all from decades ago.Photographer Dan Circa said he had a feeling visitors "were welcome, as long as they behave themselves".

Photography

variable

Generate Headline and Tag words:

majalah-47875998

Hidup sampai usia 99 tahun, tapi organ-organ tubuhnya salah tempat

Rose Marie Bentley, seorang pemilik toko pakan hewan, tutup usia pada Oktober 2017 lalu. Saat masih hidup, Rose telah memutuskan untuk menyumbangkan tubuhnya demi penelitian sebuah universitas di Portland, Oregon.Kejutan dialami para mahasiswa kedokteran ketika mereka meneliti tubuh Rose. Mereka menyadari sejumlah organ tubuh perempuan tersebut berada di lokasi yang salah. Meski telah beberapa kali melakukan operasi, para mahasiswa dan dosen belum memastikan penyebab organ-organ tubuh Rose dalam kondisi demikian.Para dokter juga kaget Rose bisa hidup sehat dan begitu lama meski tubuhnya seperti itu.Rose mengalami situs inversus dengan levocardia. Artinya, hati, lambung, dan organ-organ perut lainnya berada pada posisi kebalikan dari organ tubuh manusia pada umumnya.Akan tetapi, jantungnya berada pada posisi normal, di sisi kiri tubuh.Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Kepada BBC, Dr Walker mengutarakan bahwa penemuan bermula saat para mahasiswa membedah celah kardiovaskuler namun tidak dapat menemukan pembuluh utama. Peristiwa ini berlanjut ke temuan-temuan berikutnya sampai mereka menyadari tubuh Rose sangat unik.Situs inversus dengan levocardia sangat langka, terjadi sekali dalam 22.000 kelahiran. Biasanya kondisi ini dikaitkan dengan masalah jantung yang membahayakan jiwa dan kelainan lainnya. Namun, karena Rose bisa mencapai 99 tahun, kasusnya menjadi istimewa.Dr Walker memperkirakan hanya satu dari 50 juta orang di dunia yang mengalami kondisi tersebut dan bisa hidup sampai dewasa. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Para ahli hanya tahu dua kasus lain seperti Rose, yang pasiennya mencapai usia 70 tahun."Tidak ada kolega saya yang pernah melihat pendonor dengan situs inversus. Padahal beberapa di antara mereka telah mengajar selama lebih dari 30 tahun. Saya sendiri tidak pernah melihat yang seperti ini," kata Dr Walker."Saya pikir mahasiswa-mahasiswa saya tidak akan pernah melupakannya," tambahnya.Rose Marie Bentley menghabiskan sebagian besar hidupnya di Oregon, dekat kawasan perdesaan Molalla. Semasa hidupnya, dia memiliki dan menjalankan toko pakan Bentley bersama suaminya. Louise Allee, salah satu dari lima anak pasangan Bentley, mengatakan kepada Oregon Health and Science University bahwa ibunya pasti akan menyukai perhatian khalayak terhadap kondisi yang dialaminya."Ibu saya akan berpikir ini sangat keren," kata Allee.Anak-anak Rose mengungkapkan kepada pihak universitas bahwa mendiang ibu mereka hidup sangat sehat tanpa kondisi kronis kecuali rematik.Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa. Baik Rose maupun suaminya memutuskan menyumbangkan tubuh mereka kepada Oregon Health and Science University setelah membaca sebuah puisi karya Robert Noel Test tentang mengenang orang-orang tercinta yang telah tiada."Dia mungkin akan tersenyum lebar setelah tahu dirinya berbeda tapi bisa hidup lama," kata Allee kepada universitas.Rose Marie Bentley, seorang pemilik toko pakan hewan, tutup usia pada Oktober 2017 lalu. Saat masih hidup, Rose telah memutuskan untuk menyumbangkan tubuhnya demi penelitian sebuah universitas di Portland, Oregon.Kejutan dialami para mahasiswa kedokteran ketika mereka meneliti tubuh Rose. Mereka menyadari sejumlah organ tubuh perempuan tersebut berada di lokasi yang salah. Meski telah beberapa kali melakukan operasi, para mahasiswa dan dosen belum memastikan penyebab organ-organ tubuh Rose dalam kondisi demikian.Para dokter juga kaget Rose bisa hidup sehat dan begitu lama meski tubuhnya seperti itu.Rose mengalami situs inversus dengan levocardia. Artinya, hati, lambung, dan organ-organ perut lainnya berada pada posisi kebalikan dari organ tubuh manusia pada umumnya.Akan tetapi, jantungnya berada pada posisi normal, di sisi kiri tubuh.Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Kepada BBC, Dr Walker mengutarakan bahwa penemuan bermula saat para mahasiswa membedah celah kardiovaskuler namun tidak dapat menemukan pembuluh utama. Peristiwa ini berlanjut ke temuan-temuan berikutnya sampai mereka menyadari tubuh Rose sangat unik.Situs inversus dengan levocardia sangat langka, terjadi sekali dalam 22.000 kelahiran. Biasanya kondisi ini dikaitkan dengan masalah jantung yang membahayakan jiwa dan kelainan lainnya. Namun, karena Rose bisa mencapai 99 tahun, kasusnya menjadi istimewa.Dr Walker memperkirakan hanya satu dari 50 juta orang di dunia yang mengalami kondisi tersebut dan bisa hidup sampai dewasa. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Para ahli hanya tahu dua kasus lain seperti Rose, yang pasiennya mencapai usia 70 tahun."Tidak ada kolega saya yang pernah melihat pendonor dengan situs inversus. Padahal beberapa di antara mereka telah mengajar selama lebih dari 30 tahun. Saya sendiri tidak pernah melihat yang seperti ini," kata Dr Walker."Saya pikir mahasiswa-mahasiswa saya tidak akan pernah melupakannya," tambahnya.Rose Marie Bentley menghabiskan sebagian besar hidupnya di Oregon, dekat kawasan perdesaan Molalla. Semasa hidupnya, dia memiliki dan menjalankan toko pakan Bentley bersama suaminya. Louise Allee, salah satu dari lima anak pasangan Bentley, mengatakan kepada Oregon Health and Science University bahwa ibunya pasti akan menyukai perhatian khalayak terhadap kondisi yang dialaminya."Ibu saya akan berpikir ini sangat keren," kata Allee.Anak-anak Rose mengungkapkan kepada pihak universitas bahwa mendiang ibu mereka hidup sangat sehat tanpa kondisi kronis kecuali rematik.Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa. Baik Rose maupun suaminya memutuskan menyumbangkan tubuh mereka kepada Oregon Health and Science University setelah membaca sebuah puisi karya Robert Noel Test tentang mengenang orang-orang tercinta yang telah tiada."Dia mungkin akan tersenyum lebar setelah tahu dirinya berbeda tapi bisa hidup lama," kata Allee kepada universitas.

ind

Rose Marie Bentley hidup hingga usia 99 tahun tanpa pernah tahu kondisi tubuhnya tergolong langka.|Ilustrasi pada sisi kiri menunjukkan kondisi yang dialami Rose Bentley: organ-organ di bagian perutnya berada pada posisi kebalikan organ tubuh manusia pada umumnya. Adapun ilutrasi pada sisi kanan memperlihatkan kejanggalan pada celah kardiovaskuler perempuan tersebut.|Dr Cam Walker dan Dr Mark Hankin selaku peneliti tubuh mendiang Rose Bentley.|Rose Marie Bentley hidup hingga usia 99 tahun tanpa pernah tahu kondisi tubuhnya tergolong langka.|Ilustrasi pada sisi kiri menunjukkan kondisi yang dialami Rose Bentley: organ-organ di bagian perutnya berada pada posisi kebalikan organ tubuh manusia pada umumnya. Adapun ilutrasi pada sisi kanan memperlihatkan kejanggalan pada celah kardiovaskuler perempuan tersebut.|Dr Cam Walker dan Dr Mark Hankin selaku peneliti tubuh mendiang Rose Bentley.

Kesehatan perempuan|Kesehatan|Sains

Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Para ahli hanya tahu dua kasus lain seperti Rose, yang pasiennya mencapai usia 70 tahun.

Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa.

Meski telah beberapa kali melakukan operasi, para mahasiswa dan dosen belum memastikan penyebab organ-organ tubuh Rose dalam kondisi demikian. Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Para ahli hanya tahu dua kasus lain seperti Rose, yang pasiennya mencapai usia 70 tahun. Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa.

Para dokter juga kaget Rose bisa hidup sehat dan begitu lama meski tubuhnya seperti itu. Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Anak-anak Rose mengungkapkan kepada pihak universitas bahwa mendiang ibu mereka hidup sangat sehat tanpa kondisi kronis kecuali rematik. Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa.

Meski telah beberapa kali melakukan operasi, para mahasiswa dan dosen belum memastikan penyebab organ-organ tubuh Rose dalam kondisi demikian. Rose mengalami situs inversus dengan levocardia. Artinya, hati, lambung, dan organ-organ perut lainnya berada pada posisi kebalikan dari organ tubuh manusia pada umumnya. Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Kepada BBC, Dr Walker mengutarakan bahwa penemuan bermula saat para mahasiswa membedah celah kardiovaskuler namun tidak dapat menemukan pembuluh utama. Situs inversus dengan levocardia sangat langka, terjadi sekali dalam 22.000 kelahiran. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Para ahli hanya tahu dua kasus lain seperti Rose, yang pasiennya mencapai usia 70 tahun. Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa. Baik Rose maupun suaminya memutuskan menyumbangkan tubuh mereka kepada Oregon Health and Science University setelah membaca sebuah puisi karya Robert Noel Test tentang mengenang orang-orang tercinta yang telah tiada.

Kejutan dialami para mahasiswa kedokteran ketika mereka meneliti tubuh Rose. Meski telah beberapa kali melakukan operasi, para mahasiswa dan dosen belum memastikan penyebab organ-organ tubuh Rose dalam kondisi demikian. Para dokter juga kaget Rose bisa hidup sehat dan begitu lama meski tubuhnya seperti itu. Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Kepada BBC, Dr Walker mengutarakan bahwa penemuan bermula saat para mahasiswa membedah celah kardiovaskuler namun tidak dapat menemukan pembuluh utama. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Para ahli hanya tahu dua kasus lain seperti Rose, yang pasiennya mencapai usia 70 tahun. Louise Allee, salah satu dari lima anak pasangan Bentley, mengatakan kepada Oregon Health and Science University bahwa ibunya pasti akan menyukai perhatian khalayak terhadap kondisi yang dialaminya. Anak-anak Rose mengungkapkan kepada pihak universitas bahwa mendiang ibu mereka hidup sangat sehat tanpa kondisi kronis kecuali rematik. Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa.

Mereka menyadari sejumlah organ tubuh perempuan tersebut berada di lokasi yang salah. Meski telah beberapa kali melakukan operasi, para mahasiswa dan dosen belum memastikan penyebab organ-organ tubuh Rose dalam kondisi demikian. Para dokter juga kaget Rose bisa hidup sehat dan begitu lama meski tubuhnya seperti itu. Rose mengalami situs inversus dengan levocardia. Artinya, hati, lambung, dan organ-organ perut lainnya berada pada posisi kebalikan dari organ tubuh manusia pada umumnya. Akan tetapi, jantungnya berada pada posisi normal, di sisi kiri tubuh. Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Kepada BBC, Dr Walker mengutarakan bahwa penemuan bermula saat para mahasiswa membedah celah kardiovaskuler namun tidak dapat menemukan pembuluh utama. Situs inversus dengan levocardia sangat langka, terjadi sekali dalam 22.000 kelahiran. Namun, karena Rose bisa mencapai 99 tahun, kasusnya menjadi istimewa. Dr Walker memperkirakan hanya satu dari 50 juta orang di dunia yang mengalami kondisi tersebut dan bisa hidup sampai dewasa. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Para ahli hanya tahu dua kasus lain seperti Rose, yang pasiennya mencapai usia 70 tahun. Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa. Baik Rose maupun suaminya memutuskan menyumbangkan tubuh mereka kepada Oregon Health and Science University setelah membaca sebuah puisi karya Robert Noel Test tentang mengenang orang-orang tercinta yang telah tiada.

Rose Marie Bentley, seorang pemilik toko pakan hewan, tutup usia pada Oktober 2017 lalu. Saat masih hidup, Rose telah memutuskan untuk menyumbangkan tubuhnya demi penelitian sebuah universitas di Portland, Oregon. Kejutan dialami para mahasiswa kedokteran ketika mereka meneliti tubuh Rose. Mereka menyadari sejumlah organ tubuh perempuan tersebut berada di lokasi yang salah. Meski telah beberapa kali melakukan operasi, para mahasiswa dan dosen belum memastikan penyebab organ-organ tubuh Rose dalam kondisi demikian. Para dokter juga kaget Rose bisa hidup sehat dan begitu lama meski tubuhnya seperti itu. Kondisi ini "melampaui kejanggalan", kata Dr Cam Walker selaku asisten profesor studi anatomi Oregon Health and Science University yang juga membantu para mahasiswa mengungkap misteri tubuh Rose. Kepada BBC, Dr Walker mengutarakan bahwa penemuan bermula saat para mahasiswa membedah celah kardiovaskuler namun tidak dapat menemukan pembuluh utama. Peristiwa ini berlanjut ke temuan-temuan berikutnya sampai mereka menyadari tubuh Rose sangat unik. Dr Walker memperkirakan hanya satu dari 50 juta orang di dunia yang mengalami kondisi tersebut dan bisa hidup sampai dewasa. Dia dan rekan-rekan sejawatnya meyakini Rose Marie Bentley adalah manusia tertua dengan kondisi organ-organ tubuh demikian. Para ahli hanya tahu dua kasus lain seperti Rose, yang pasiennya mencapai usia 70 tahun. Louise Allee, salah satu dari lima anak pasangan Bentley, mengatakan kepada Oregon Health and Science University bahwa ibunya pasti akan menyukai perhatian khalayak terhadap kondisi yang dialaminya. Anak-anak Rose mengungkapkan kepada pihak universitas bahwa mendiang ibu mereka hidup sangat sehat tanpa kondisi kronis kecuali rematik. Rose pernah menjalani tiga operasi, namun hanya dokter yang mengoperasi usus buntunya yang mencatat bahwa lokasi organ tubuh Rose tidak biasa.

Kesehatan perempuan|Kesehatan|Sains

3

Generate Headline and Three Tag words:

news-43605911

Скандал у Facebook: на що здатна соцмережа заради росту?

Цей меморандум влітку 2016 року розіслав топ-менеджер компанії Ендрю Босуорт.У своєму листі Босуорт, який на той момент обіймав посаду віце-президента компанії, писав про "потворну правду".У документі йшлося про те, що збільшення кількості користувачів виправдане, навіть якщо його досягають сумнівними методами і це може загрожувати людям.І автор меморандуму, і засновник компанії Марк Цукерберг вже відреагували на публікацію документа, заявивши, що насправді не дотримуються таких поглядів.Однак, новий скандал може ще більше зіпсувати репутацію компанії, яка продовжує виправдовуватися за витік особистих даних мільйонів користувачів."Отже, ми об'єднуємо все більше людей. Це може мати і негативний бік. Можливо, хтось втратить життя через цькування. Можливо, хтось загине в теракті, організованому за допомогою наших інструментів. І все ж ми об'єднуємо людей" , - йдеться в меморандумі. "Потворна правда полягає в тому, що ми настільки глибоко віримо в об'єднання людей, що все, що дозволяє нам частіше пов'язувати людей, - це "де-факто" добре", - писав пан Босуорт.За його словами, всі зусилля в ім'я зростання виправдані, в тому числі "сумнівні практики імпорту контактів" і способи, завдяки яким користувачів можуть знайти в мережі їхні друзі.Босуорт - співавтор новинного механізму соцмережі, він займає високі посади в компанії з 2006 року, а зараз розробляє інструменти віртуальної реальності для Facebook.написавСам Босуорт в Twitter "Суперечки на такі складні теми - важлива частина нашого робочого процесу, і для подальшого нашого розвитку нам потрібно обговорювати навіть настільки погані ідеї", - додав він.Марк Цукерберг у своїй заяві назвав Босуорта талановитим провокатором."З цим постом більшість людей в Facebook, включаючи мене, категорично не погодилися. Ми ніколи не вважали, що мета виправдовує засоби", - зазначив мільярдер.Соцмережа опинилася в центрі одного з найбільших скандалів за свою історію після того, як з'ясувалося, що особиста інформація 50 мільйонів людей потрапила до рук британської фірми з аналізу даних Cambridge Analytica.Вважають, що ця компанія допомагала виборчій кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року.Cambridge Analytica вдалося зібрати дані за допомогою вікторини "Це ваше цифрове життя". Ці тести можуть збирати інформацію про профілі користувача.Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica.У своїй офіційній заяві Facebook стверджує, що обурена тим, як її обдурили в використанні даних. Діяльність Facebook розслідують в Британії і США.

ukr

Ендрю Босуорт каже, що своїм меморандумом хотів домогтися провокаційного ефекту

Кіберзлочинність|Інтернет|Суспільство|Технології

Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica. У своїй офіційній заяві Facebook стверджує, що обурена тим, як її обдурили в використанні даних. Діяльність Facebook розслідують в Британії і США.

Цей меморандум влітку 2016 року розіслав топ-менеджер компанії Ендрю Босуорт. У документі йшлося про те, що збільшення кількості користувачів виправдане, навіть якщо його досягають сумнівними методами і це може загрожувати людям. Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica.

Однак, новий скандал може ще більше зіпсувати репутацію компанії, яка продовжує виправдовуватися за витік особистих даних мільйонів користувачів. Марк Цукерберг у своїй заяві назвав Босуорта талановитим провокатором. Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica. У своїй офіційній заяві Facebook стверджує, що обурена тим, як її обдурили в використанні даних. Діяльність Facebook розслідують в Британії і США.

Цей меморандум влітку 2016 року розіслав топ-менеджер компанії Ендрю Босуорт. У документі йшлося про те, що збільшення кількості користувачів виправдане, навіть якщо його досягають сумнівними методами і це може загрожувати людям. Босуорт - співавтор новинного механізму соцмережі, він займає високі посади в компанії з 2006 року, а зараз розробляє інструменти віртуальної реальності для Facebook.написавСам Босуорт в Twitter "Суперечки на такі складні теми - важлива частина нашого робочого процесу, і для подальшого нашого розвитку нам потрібно обговорювати навіть настільки погані ідеї", - додав він. Марк Цукерберг у своїй заяві назвав Босуорта талановитим провокатором. Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica.

І автор меморандуму, і засновник компанії Марк Цукерберг вже відреагували на публікацію документа, заявивши, що насправді не дотримуються таких поглядів. Однак, новий скандал може ще більше зіпсувати репутацію компанії, яка продовжує виправдовуватися за витік особистих даних мільйонів користувачів. За його словами, всі зусилля в ім'я зростання виправдані, в тому числі "сумнівні практики імпорту контактів" і способи, завдяки яким користувачів можуть знайти в мережі їхні друзі. Босуорт - співавтор новинного механізму соцмережі, він займає високі посади в компанії з 2006 року, а зараз розробляє інструменти віртуальної реальності для Facebook.написавСам Босуорт в Twitter "Суперечки на такі складні теми - важлива частина нашого робочого процесу, і для подальшого нашого розвитку нам потрібно обговорювати навіть настільки погані ідеї", - додав він. Марк Цукерберг у своїй заяві назвав Босуорта талановитим провокатором. "З цим постом більшість людей в Facebook, включаючи мене, категорично не погодилися. Соцмережа опинилася в центрі одного з найбільших скандалів за свою історію після того, як з'ясувалося, що особиста інформація 50 мільйонів людей потрапила до рук британської фірми з аналізу даних Cambridge Analytica. Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica. У своїй офіційній заяві Facebook стверджує, що обурена тим, як її обдурили в використанні даних. Діяльність Facebook розслідують в Британії і США.

Цей меморандум влітку 2016 року розіслав топ-менеджер компанії Ендрю Босуорт. У своєму листі Босуорт, який на той момент обіймав посаду віце-президента компанії, писав про "потворну правду". У документі йшлося про те, що збільшення кількості користувачів виправдане, навіть якщо його досягають сумнівними методами і це може загрожувати людям. І автор меморандуму, і засновник компанії Марк Цукерберг вже відреагували на публікацію документа, заявивши, що насправді не дотримуються таких поглядів. Можливо, хтось загине в теракті, організованому за допомогою наших інструментів. За його словами, всі зусилля в ім'я зростання виправдані, в тому числі "сумнівні практики імпорту контактів" і способи, завдяки яким користувачів можуть знайти в мережі їхні друзі. Босуорт - співавтор новинного механізму соцмережі, він займає високі посади в компанії з 2006 року, а зараз розробляє інструменти віртуальної реальності для Facebook.написавСам Босуорт в Twitter "Суперечки на такі складні теми - важлива частина нашого робочого процесу, і для подальшого нашого розвитку нам потрібно обговорювати навіть настільки погані ідеї", - додав він. Марк Цукерберг у своїй заяві назвав Босуорта талановитим провокатором. Соцмережа опинилася в центрі одного з найбільших скандалів за свою історію після того, як з'ясувалося, що особиста інформація 50 мільйонів людей потрапила до рук британської фірми з аналізу даних Cambridge Analytica. Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica.

Цей меморандум влітку 2016 року розіслав топ-менеджер компанії Ендрю Босуорт. У документі йшлося про те, що збільшення кількості користувачів виправдане, навіть якщо його досягають сумнівними методами і це може загрожувати людям. І автор меморандуму, і засновник компанії Марк Цукерберг вже відреагували на публікацію документа, заявивши, що насправді не дотримуються таких поглядів. Однак, новий скандал може ще більше зіпсувати репутацію компанії, яка продовжує виправдовуватися за витік особистих даних мільйонів користувачів. За його словами, всі зусилля в ім'я зростання виправдані, в тому числі "сумнівні практики імпорту контактів" і способи, завдяки яким користувачів можуть знайти в мережі їхні друзі. Босуорт - співавтор новинного механізму соцмережі, він займає високі посади в компанії з 2006 року, а зараз розробляє інструменти віртуальної реальності для Facebook.написавСам Босуорт в Twitter "Суперечки на такі складні теми - важлива частина нашого робочого процесу, і для подальшого нашого розвитку нам потрібно обговорювати навіть настільки погані ідеї", - додав він. Марк Цукерберг у своїй заяві назвав Босуорта талановитим провокатором. "З цим постом більшість людей в Facebook, включаючи мене, категорично не погодилися. Ми ніколи не вважали, що мета виправдовує засоби", - зазначив мільярдер. Соцмережа опинилася в центрі одного з найбільших скандалів за свою історію після того, як з'ясувалося, що особиста інформація 50 мільйонів людей потрапила до рук британської фірми з аналізу даних Cambridge Analytica. Cambridge Analytica вдалося зібрати дані за допомогою вікторини "Це ваше цифрове життя". Ці тести можуть збирати інформацію про профілі користувача. Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica. У своїй офіційній заяві Facebook стверджує, що обурена тим, як її обдурили в використанні даних. Діяльність Facebook розслідують в Британії і США.

Цей меморандум влітку 2016 року розіслав топ-менеджер компанії Ендрю Босуорт. У своєму листі Босуорт, який на той момент обіймав посаду віце-президента компанії, писав про "потворну правду". У документі йшлося про те, що збільшення кількості користувачів виправдане, навіть якщо його досягають сумнівними методами і це може загрожувати людям. І автор меморандуму, і засновник компанії Марк Цукерберг вже відреагували на публікацію документа, заявивши, що насправді не дотримуються таких поглядів. Можливо, хтось загине в теракті, організованому за допомогою наших інструментів. І все ж ми об'єднуємо людей" , - йдеться в меморандумі. " Потворна правда полягає в тому, що ми настільки глибоко віримо в об'єднання людей, що все, що дозволяє нам частіше пов'язувати людей, - це "де-факто" добре", - писав пан Босуорт. За його словами, всі зусилля в ім'я зростання виправдані, в тому числі "сумнівні практики імпорту контактів" і способи, завдяки яким користувачів можуть знайти в мережі їхні друзі. Босуорт - співавтор новинного механізму соцмережі, він займає високі посади в компанії з 2006 року, а зараз розробляє інструменти віртуальної реальності для Facebook.написавСам Босуорт в Twitter "Суперечки на такі складні теми - важлива частина нашого робочого процесу, і для подальшого нашого розвитку нам потрібно обговорювати навіть настільки погані ідеї", - додав він. Марк Цукерберг у своїй заяві назвав Босуорта талановитим провокатором. Ми ніколи не вважали, що мета виправдовує засоби", - зазначив мільярдер. Соцмережа опинилася в центрі одного з найбільших скандалів за свою історію після того, як з'ясувалося, що особиста інформація 50 мільйонів людей потрапила до рук британської фірми з аналізу даних Cambridge Analytica. Вважають, що ця компанія допомагала виборчій кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року. Пан Цукерберг вже визнав, що його соціальна мережа допустила помилки в роботі з Cambridge Analytica. У своїй офіційній заяві Facebook стверджує, що обурена тим, як її обдурили в використанні даних.

Кіберзлочинність|Інтернет|Суспільство|Технології

4

Generate Headline and Four Tag words:

dunia-39444733

Blokir terhadap larangan perjalanan Trump diperpanjang tanpa batas

Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Dalam tuntutan hukum, negara bagian AS mengatakan bahwa larangan tersebut akan membahayakan turisme dan kemampuan merekrut siswa serta pekerja asing. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah direvisi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Hakim Watson membalikkan keputusan sebelumnya, dari larangan sementara ke perintah yang berdampak lebih panjang. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari, menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Pengadilan lain di AS juga mengeluarkan pendapat berbeda terhadap larangan tersebut, dengan seorang hakim di Maryland memblokir sebagian dari larangan tersebut awal bulan ini. Trump mengeluhkan 'cakupan yudisial berlebihan yang tak diperkirakan' dan berjanji untuk terus memproses kasus itu 'sejauh yang diperlukan'. Banding terhadap keputusan di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut. Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Dalam tuntutan hukum, negara bagian AS mengatakan bahwa larangan tersebut akan membahayakan turisme dan kemampuan merekrut siswa serta pekerja asing. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah direvisi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Hakim Watson membalikkan keputusan sebelumnya, dari larangan sementara ke perintah yang berdampak lebih panjang. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari, menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Pengadilan lain di AS juga mengeluarkan pendapat berbeda terhadap larangan tersebut, dengan seorang hakim di Maryland memblokir sebagian dari larangan tersebut awal bulan ini. Trump mengeluhkan 'cakupan yudisial berlebihan yang tak diperkirakan' dan berjanji untuk terus memproses kasus itu 'sejauh yang diperlukan'. Banding terhadap keputusan di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut.

ind

Larangan perjalanan yang sudah direvisi tetap mendapat penolakan dan diprotes di Amerika Serikat.|Keputusan Hakim Derrick Watson membuat Trump untuk sementara tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang berpenduduk mayoritas Islam.|Larangan perjalanan yang sudah direvisi tetap mendapat penolakan dan diprotes di Amerika Serikat.|Keputusan Hakim Derrick Watson membuat Trump untuk sementara tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang berpenduduk mayoritas Islam.

Amerika Serikat|Hukum|Imigrasi

Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari, menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Banding terhadap keputusan di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut.

Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah direvisi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi.

Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari, menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Pengadilan lain di AS juga mengeluarkan pendapat berbeda terhadap larangan tersebut, dengan seorang hakim di Maryland memblokir sebagian dari larangan tersebut awal bulan ini. Banding terhadap keputusan di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut.

Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Dalam tuntutan hukum, negara bagian AS mengatakan bahwa larangan tersebut akan membahayakan turisme dan kemampuan merekrut siswa serta pekerja asing. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah direvisi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi. Trump mengeluhkan 'cakupan yudisial berlebihan yang tak diperkirakan' dan berjanji untuk terus memproses kasus itu 'sejauh yang diperlukan'.

Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Dalam tuntutan hukum, negara bagian AS mengatakan bahwa larangan tersebut akan membahayakan turisme dan kemampuan merekrut siswa serta pekerja asing. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah direvisi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Hakim Watson membalikkan keputusan sebelumnya, dari larangan sementara ke perintah yang berdampak lebih panjang. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari, menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Pengadilan lain di AS juga mengeluarkan pendapat berbeda terhadap larangan tersebut, dengan seorang hakim di Maryland memblokir sebagian dari larangan tersebut awal bulan ini. Trump mengeluhkan 'cakupan yudisial berlebihan yang tak diperkirakan' dan berjanji untuk terus memproses kasus itu 'sejauh yang diperlukan'. Banding terhadap keputusan di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut.

Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Dalam tuntutan hukum, negara bagian AS mengatakan bahwa larangan tersebut akan membahayakan turisme dan kemampuan merekrut siswa serta pekerja asing. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah direvisi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Hakim Watson membalikkan keputusan sebelumnya, dari larangan sementara ke perintah yang berdampak lebih panjang. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari, menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Pengadilan lain di AS juga mengeluarkan pendapat berbeda terhadap larangan tersebut, dengan seorang hakim di Maryland memblokir sebagian dari larangan tersebut awal bulan ini. Trump mengeluhkan 'cakupan yudisial berlebihan yang tak diperkirakan' dan berjanji untuk terus memproses kasus itu 'sejauh yang diperlukan'. Banding terhadap keputusan di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut.

Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Dalam tuntutan hukum, negara bagian AS mengatakan bahwa larangan tersebut akan membahayakan turisme dan kemampuan merekrut siswa serta pekerja asing. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah direvisi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Hakim Watson membalikkan keputusan sebelumnya, dari larangan sementara ke perintah yang berdampak lebih panjang. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari, menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Pengadilan lain di AS juga mengeluarkan pendapat berbeda terhadap larangan tersebut, dengan seorang hakim di Maryland memblokir sebagian dari larangan tersebut awal bulan ini. Trump mengeluhkan 'cakupan yudisial berlebihan yang tak diperkirakan' dan berjanji untuk terus memproses kasus itu 'sejauh yang diperlukan'. Banding terhadap keputusan di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut.

Dengan keputusan dari Hakim Derrick Watson tersebut maka Trump tak boleh menerapkan larangan perjalanan terhadap enam negara yang sebagian besar penduduknya adalah warga Muslim, selama masih berlangsung proses sengketa atas larangan itu di pengadilan. Dalam tuntutan hukum, negara bagian AS mengatakan bahwa larangan tersebut akan membahayakan turisme dan kemampuan merekrut siswa serta pekerja asing. Sementara Presiden Trump berpendapat larangan perjalanan yang sudah direvisi akan mencegah teroris masuk ke Amerika Serikat. Hakim Watson mengeluarkan keputusan tersebut pada Rabu (29/03) malam setelah mendengar pernyataan dari jaksa untuk negara bagian Hawaii dan Kementerian Kehakiman AS. Hakim Watson membalikkan keputusan sebelumnya, dari larangan sementara ke perintah yang berdampak lebih panjang. Perintah eksekutif Presiden Trump pada 6 Maret lalu akan melarang orang-orang dari Iran, Libia, Somalia, Sudan dan Yemen melakukan perjalanan ke AS dan larangan 120 hari untuk pengungsi. Versi awal dari perintah eksekutif itu, yang dikeluarkan pada akhir Januari, menimbulkan kebingungan dan protes dan dihambat oleh hakim di Seattle. Pengadilan lain di AS juga mengeluarkan pendapat berbeda terhadap larangan tersebut, dengan seorang hakim di Maryland memblokir sebagian dari larangan tersebut awal bulan ini. Trump mengeluhkan 'cakupan yudisial berlebihan yang tak diperkirakan' dan berjanji untuk terus memproses kasus itu 'sejauh yang diperlukan'. Banding terhadap keputusan di Hawaii tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Pengadilan Banding Sirkuit Sembilan, pengadilan yang sama yang pada Februari lalu mengatakan tidak akan memblokir putusan pengadilan Seattle yang menghambat larangan perjalanan tersebut.

Amerika Serikat|Hukum|Imigrasi

3

Generate Headline and Three Tag words:

uk-scotland-scotland-politics-49118430

No-deal Brexit 'not seriously damaging', says new Scottish secretary

Alister Jack said there would be "some bumps along the way", but said the UK could do "great things" after Brexit.He has taken over as Scottish Secretary after David Mundell was sacked by Boris Johnson, the new prime minister.First Minister Nicola Sturgeon said a no-deal Brexit would be "catastrophic" and would cost thousands of jobs.She wrote to Mr Johnson saying it was "essential" that Scotland have an "alternative option", and wants to hold a new independence referendum in the second half of 2020.Mr Jack said this should "absolutely not" happen, saying that "we decided that in 2014".Mr Johnson has targeted leaving the European Union at the end of the current extension to the negotiating period, on 31 October.Although he said he was confident a deal could be done, he stressed that the UK would leave on that date "no ifs, no buts".Ms Sturgeon highlighted Scottish government analysis that this could cost 100,000 jobs in Scotland alone.However Mr Jack told BBC Scotland that having the option of leaving without a deal "on the table" would help the UK "hold our opponent's feet to the fire" in talks.He said that it would be in the EU's interest to do a deal with the UK, but said that the whole cabinet had signed up to leave without one if necessary.He said: "I don't think a no deal Brexit will be seriously damaging if we prepare for it properly."I think there will be bumps along the way, I'm realistic about that. But I think there are great opportunities for us as a nation on the other side of Brexit."One thing I'd like to see is a strong deal with our European partners, a free trade agreement. But we could do great free trade agreements elsewhere."There may be some bumps if we end up with no deal, it's not my preferred option. But I think as the fifth strongest economy in the world, we can do great things."Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "We are also clear that the decision on EU exit must now be put back to the people. "It is the policy of both governments that the UK parliament should legislate for a further referendum. If such a referendum is held we will argue strongly that the UK should remain in the EU."Questioned about the warnings from the two first minsters, Mr Jack said "they're both remainers, they would say that".

eng

Boris Johson's new-look cabinet has backed his goal of leaving the EU by October 31

Scotland Brexit|Nicola Sturgeon|Alister Jack

But I think there are great opportunities for us as a nation on the other side of Brexit. "Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "Questioned about the warnings from the two first minsters, Mr Jack said "they're both remainers, they would say that".

Alister Jack said there would be "some bumps along the way", but said the UK could do "great things" after Brexit.He has taken over as Scottish Secretary after David Mundell was sacked by Boris Johnson, the new prime minister.First Minister Nicola Sturgeon said a no-deal Brexit would be "catastrophic" and would cost thousands of jobs.She wrote to Mr Johnson saying it was "essential" that Scotland have an "alternative option", and wants to hold a new independence referendum in the second half of 2020.Mr Jack said this should "absolutely not" happen, saying that "we decided that in 2014".Mr Johnson has targeted leaving the European Union at the end of the current extension to the negotiating period, on 31 October.Although he said he was confident a deal could be done, he stressed that the UK would leave on that date "no ifs, no buts".Ms Sturgeon highlighted Scottish government analysis that this could cost 100,000 jobs in Scotland alone.However Mr Jack told BBC Scotland that having the option of leaving without a deal "on the table" would help the UK "hold our opponent's feet to the fire" in talks.He said that it would be in the EU's interest to do a deal with the UK, but said that the whole cabinet had signed up to leave without one if necessary.He said: "I don't think a no deal Brexit will be seriously damaging if we prepare for it properly. "Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "We are also clear that the decision on EU exit must now be put back to the people.

Alister Jack said there would be "some bumps along the way", but said the UK could do "great things" after Brexit.He has taken over as Scottish Secretary after David Mundell was sacked by Boris Johnson, the new prime minister.First Minister Nicola Sturgeon said a no-deal Brexit would be "catastrophic" and would cost thousands of jobs.She wrote to Mr Johnson saying it was "essential" that Scotland have an "alternative option", and wants to hold a new independence referendum in the second half of 2020.Mr Jack said this should "absolutely not" happen, saying that "we decided that in 2014".Mr Johnson has targeted leaving the European Union at the end of the current extension to the negotiating period, on 31 October.Although he said he was confident a deal could be done, he stressed that the UK would leave on that date "no ifs, no buts".Ms Sturgeon highlighted Scottish government analysis that this could cost 100,000 jobs in Scotland alone.However Mr Jack told BBC Scotland that having the option of leaving without a deal "on the table" would help the UK "hold our opponent's feet to the fire" in talks.He said that it would be in the EU's interest to do a deal with the UK, but said that the whole cabinet had signed up to leave without one if necessary.He said: "I don't think a no deal Brexit will be seriously damaging if we prepare for it properly. But I think there are great opportunities for us as a nation on the other side of Brexit. "One thing I'd like to see is a strong deal with our European partners, a free trade agreement. "Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "Questioned about the warnings from the two first minsters, Mr Jack said "they're both remainers, they would say that".

Alister Jack said there would be "some bumps along the way", but said the UK could do "great things" after Brexit.He has taken over as Scottish Secretary after David Mundell was sacked by Boris Johnson, the new prime minister.First Minister Nicola Sturgeon said a no-deal Brexit would be "catastrophic" and would cost thousands of jobs.She wrote to Mr Johnson saying it was "essential" that Scotland have an "alternative option", and wants to hold a new independence referendum in the second half of 2020.Mr Jack said this should "absolutely not" happen, saying that "we decided that in 2014".Mr Johnson has targeted leaving the European Union at the end of the current extension to the negotiating period, on 31 October.Although he said he was confident a deal could be done, he stressed that the UK would leave on that date "no ifs, no buts".Ms Sturgeon highlighted Scottish government analysis that this could cost 100,000 jobs in Scotland alone.However Mr Jack told BBC Scotland that having the option of leaving without a deal "on the table" would help the UK "hold our opponent's feet to the fire" in talks.He said that it would be in the EU's interest to do a deal with the UK, but said that the whole cabinet had signed up to leave without one if necessary.He said: "I don't think a no deal Brexit will be seriously damaging if we prepare for it properly. "Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "We are also clear that the decision on EU exit must now be put back to the people. "It is the policy of both governments that the UK parliament should legislate for a further referendum. If such a referendum is held we will argue strongly that the UK should remain in the EU.

Alister Jack said there would be "some bumps along the way", but said the UK could do "great things" after Brexit.He has taken over as Scottish Secretary after David Mundell was sacked by Boris Johnson, the new prime minister.First Minister Nicola Sturgeon said a no-deal Brexit would be "catastrophic" and would cost thousands of jobs.She wrote to Mr Johnson saying it was "essential" that Scotland have an "alternative option", and wants to hold a new independence referendum in the second half of 2020.Mr Jack said this should "absolutely not" happen, saying that "we decided that in 2014".Mr Johnson has targeted leaving the European Union at the end of the current extension to the negotiating period, on 31 October.Although he said he was confident a deal could be done, he stressed that the UK would leave on that date "no ifs, no buts".Ms Sturgeon highlighted Scottish government analysis that this could cost 100,000 jobs in Scotland alone.However Mr Jack told BBC Scotland that having the option of leaving without a deal "on the table" would help the UK "hold our opponent's feet to the fire" in talks.He said that it would be in the EU's interest to do a deal with the UK, but said that the whole cabinet had signed up to leave without one if necessary.He said: "I don't think a no deal Brexit will be seriously damaging if we prepare for it properly. But I think there are great opportunities for us as a nation on the other side of Brexit. "One thing I'd like to see is a strong deal with our European partners, a free trade agreement. "There may be some bumps if we end up with no deal, it's not my preferred option. But I think as the fifth strongest economy in the world, we can do great things. "Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "We are also clear that the decision on EU exit must now be put back to the people. "It is the policy of both governments that the UK parliament should legislate for a further referendum. If such a referendum is held we will argue strongly that the UK should remain in the EU. "Questioned about the warnings from the two first minsters, Mr Jack said "they're both remainers, they would say that".

Alister Jack said there would be "some bumps along the way", but said the UK could do "great things" after Brexit.He has taken over as Scottish Secretary after David Mundell was sacked by Boris Johnson, the new prime minister.First Minister Nicola Sturgeon said a no-deal Brexit would be "catastrophic" and would cost thousands of jobs.She wrote to Mr Johnson saying it was "essential" that Scotland have an "alternative option", and wants to hold a new independence referendum in the second half of 2020.Mr Jack said this should "absolutely not" happen, saying that "we decided that in 2014".Mr Johnson has targeted leaving the European Union at the end of the current extension to the negotiating period, on 31 October.Although he said he was confident a deal could be done, he stressed that the UK would leave on that date "no ifs, no buts".Ms Sturgeon highlighted Scottish government analysis that this could cost 100,000 jobs in Scotland alone.However Mr Jack told BBC Scotland that having the option of leaving without a deal "on the table" would help the UK "hold our opponent's feet to the fire" in talks.He said that it would be in the EU's interest to do a deal with the UK, but said that the whole cabinet had signed up to leave without one if necessary.He said: "I don't think a no deal Brexit will be seriously damaging if we prepare for it properly. But I think there are great opportunities for us as a nation on the other side of Brexit. "One thing I'd like to see is a strong deal with our European partners, a free trade agreement. But we could do great free trade agreements elsewhere. But I think as the fifth strongest economy in the world, we can do great things. "Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "We are also clear that the decision on EU exit must now be put back to the people. "It is the policy of both governments that the UK parliament should legislate for a further referendum. If such a referendum is held we will argue strongly that the UK should remain in the EU. "Questioned about the warnings from the two first minsters, Mr Jack said "they're both remainers, they would say that".

Alister Jack said there would be "some bumps along the way", but said the UK could do "great things" after Brexit.He has taken over as Scottish Secretary after David Mundell was sacked by Boris Johnson, the new prime minister.First Minister Nicola Sturgeon said a no-deal Brexit would be "catastrophic" and would cost thousands of jobs.She wrote to Mr Johnson saying it was "essential" that Scotland have an "alternative option", and wants to hold a new independence referendum in the second half of 2020.Mr Jack said this should "absolutely not" happen, saying that "we decided that in 2014".Mr Johnson has targeted leaving the European Union at the end of the current extension to the negotiating period, on 31 October.Although he said he was confident a deal could be done, he stressed that the UK would leave on that date "no ifs, no buts".Ms Sturgeon highlighted Scottish government analysis that this could cost 100,000 jobs in Scotland alone.However Mr Jack told BBC Scotland that having the option of leaving without a deal "on the table" would help the UK "hold our opponent's feet to the fire" in talks.He said that it would be in the EU's interest to do a deal with the UK, but said that the whole cabinet had signed up to leave without one if necessary.He said: "I don't think a no deal Brexit will be seriously damaging if we prepare for it properly. "I think there will be bumps along the way, I'm realistic about that. But I think there are great opportunities for us as a nation on the other side of Brexit. "One thing I'd like to see is a strong deal with our European partners, a free trade agreement. But we could do great free trade agreements elsewhere. "There may be some bumps if we end up with no deal, it's not my preferred option. But I think as the fifth strongest economy in the world, we can do great things. "Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "We are also clear that the decision on EU exit must now be put back to the people. "It is the policy of both governments that the UK parliament should legislate for a further referendum. If such a referendum is held we will argue strongly that the UK should remain in the EU. "Questioned about the warnings from the two first minsters, Mr Jack said "they're both remainers, they would say that".

Alister Jack said there would be "some bumps along the way", but said the UK could do "great things" after Brexit.He has taken over as Scottish Secretary after David Mundell was sacked by Boris Johnson, the new prime minister.First Minister Nicola Sturgeon said a no-deal Brexit would be "catastrophic" and would cost thousands of jobs.She wrote to Mr Johnson saying it was "essential" that Scotland have an "alternative option", and wants to hold a new independence referendum in the second half of 2020.Mr Jack said this should "absolutely not" happen, saying that "we decided that in 2014".Mr Johnson has targeted leaving the European Union at the end of the current extension to the negotiating period, on 31 October.Although he said he was confident a deal could be done, he stressed that the UK would leave on that date "no ifs, no buts".Ms Sturgeon highlighted Scottish government analysis that this could cost 100,000 jobs in Scotland alone.However Mr Jack told BBC Scotland that having the option of leaving without a deal "on the table" would help the UK "hold our opponent's feet to the fire" in talks.He said that it would be in the EU's interest to do a deal with the UK, but said that the whole cabinet had signed up to leave without one if necessary.He said: "I don't think a no deal Brexit will be seriously damaging if we prepare for it properly. "I think there will be bumps along the way, I'm realistic about that. But I think there are great opportunities for us as a nation on the other side of Brexit. "One thing I'd like to see is a strong deal with our European partners, a free trade agreement. But we could do great free trade agreements elsewhere. "There may be some bumps if we end up with no deal, it's not my preferred option. But I think as the fifth strongest economy in the world, we can do great things. "Mr Jack's position runs directly against that of Ms Sturgeon - and of Welsh First Minister Mark Drakeford, who penned a joint letter with his Scottish counterpart urging Mr Johnson to rule out a no-deal exit.They said that while work would continue to prepare as much as possible for such a Brexit, "there should be no doubt that the consequences would be catastrophic for all parts of the UK".They wrote: "It would be unconscionable for a UK Government to contemplate a chaotic no-deal exit, and we urge you to reject this possibility clearly and unambiguously as soon as possible. "We are also clear that the decision on EU exit must now be put back to the people. "It is the policy of both governments that the UK parliament should legislate for a further referendum. If such a referendum is held we will argue strongly that the UK should remain in the EU. "Questioned about the warnings from the two first minsters, Mr Jack said "they're both remainers, they would say that".

Scotland Brexit|Nicola Sturgeon|Alister Jack

3

Generate Headline and Three Tag words:

uk-england-oxfordshire-52344408

Coronavirus: Witney nurse, 84, dies from Covid-19

Margaret Tapley continued to work as a healthcare assistant at Witney Community Hospital in Oxfordshire.Her granddaughter Hannah Tapley paid tribute to her on Facebook, calling her the "most hard working, caring and perfect woman out there".Oxford Health NHS Foundation Trust said Mrs Tapley died in hospital in Swindon at 03:00 BST on Sunday.The trust said she had worked her last shift on April 10, adding: "Despite her advancing years, Margaret was determined to carry on caring and being part of her hospital family."Hannah Tapley, who is a high jumper who has competed for Team GB, said her grandmother was the "strongest woman" she had ever known."I am so proud to call her my grandma... Devoting her life to others and working for the NHS doing night shifts as a nurse at her age."Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration"."She was a huge reason as to why I am a nurse today. She took huge pride in her work but was so humble. She embodied the nursing spirit," he said.Oxford Health chief executive Stuart Bell said: "She was a legend on the ward, and more widely throughout the whole hospital."She had worked there for many years, and was remarkable in that she stayed with her team well beyond the point when many others would have retired."Margaret knew coronavirus posed a risk, and if she had wished she would have been perfectly justified in self-isolating, but she wanted to continue in her role, doing the job she loved."He added: "She embodied all that is best in those who work for the NHS."

eng

Margaret Tapley's granddaughter called her the "most hard working, caring and perfect woman out there"

Swindon|Oxford|NHS|Coronavirus pandemic

"I am so proud to call her my grandma... "Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration". She embodied the nursing spirit," he said.Oxford Health chief executive Stuart Bell said: "She was a legend on the ward, and more widely throughout the whole hospital.

Margaret Tapley continued to work as a healthcare assistant at Witney Community Hospital in Oxfordshire.Her granddaughter Hannah Tapley paid tribute to her on Facebook, calling her the "most hard working, caring and perfect woman out there".Oxford Health NHS Foundation Trust said Mrs Tapley died in hospital in Swindon at 03:00 BST on Sunday.The trust said she had worked her last shift on April 10, adding: "Despite her advancing years, Margaret was determined to carry on caring and being part of her hospital family. "Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration". "He added: "She embodied all that is best in those who work for the NHS."

"I am so proud to call her my grandma... Devoting her life to others and working for the NHS doing night shifts as a nurse at her age. "Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration". She embodied the nursing spirit," he said.Oxford Health chief executive Stuart Bell said: "She was a legend on the ward, and more widely throughout the whole hospital. "He added: "She embodied all that is best in those who work for the NHS."

Margaret Tapley continued to work as a healthcare assistant at Witney Community Hospital in Oxfordshire.Her granddaughter Hannah Tapley paid tribute to her on Facebook, calling her the "most hard working, caring and perfect woman out there".Oxford Health NHS Foundation Trust said Mrs Tapley died in hospital in Swindon at 03:00 BST on Sunday.The trust said she had worked her last shift on April 10, adding: "Despite her advancing years, Margaret was determined to carry on caring and being part of her hospital family. "Hannah Tapley, who is a high jumper who has competed for Team GB, said her grandmother was the "strongest woman" she had ever known. "Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration". She embodied the nursing spirit," he said.Oxford Health chief executive Stuart Bell said: "She was a legend on the ward, and more widely throughout the whole hospital. "He added: "She embodied all that is best in those who work for the NHS."

Margaret Tapley continued to work as a healthcare assistant at Witney Community Hospital in Oxfordshire.Her granddaughter Hannah Tapley paid tribute to her on Facebook, calling her the "most hard working, caring and perfect woman out there".Oxford Health NHS Foundation Trust said Mrs Tapley died in hospital in Swindon at 03:00 BST on Sunday.The trust said she had worked her last shift on April 10, adding: "Despite her advancing years, Margaret was determined to carry on caring and being part of her hospital family. "Hannah Tapley, who is a high jumper who has competed for Team GB, said her grandmother was the "strongest woman" she had ever known. "I am so proud to call her my grandma... Devoting her life to others and working for the NHS doing night shifts as a nurse at her age. "Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration". "She was a huge reason as to why I am a nurse today. She embodied the nursing spirit," he said.Oxford Health chief executive Stuart Bell said: "She was a legend on the ward, and more widely throughout the whole hospital. "She had worked there for many years, and was remarkable in that she stayed with her team well beyond the point when many others would have retired. "Margaret knew coronavirus posed a risk, and if she had wished she would have been perfectly justified in self-isolating, but she wanted to continue in her role, doing the job she loved. "He added: "She embodied all that is best in those who work for the NHS."

Margaret Tapley continued to work as a healthcare assistant at Witney Community Hospital in Oxfordshire.Her granddaughter Hannah Tapley paid tribute to her on Facebook, calling her the "most hard working, caring and perfect woman out there".Oxford Health NHS Foundation Trust said Mrs Tapley died in hospital in Swindon at 03:00 BST on Sunday.The trust said she had worked her last shift on April 10, adding: "Despite her advancing years, Margaret was determined to carry on caring and being part of her hospital family. "Hannah Tapley, who is a high jumper who has competed for Team GB, said her grandmother was the "strongest woman" she had ever known. "I am so proud to call her my grandma... Devoting her life to others and working for the NHS doing night shifts as a nurse at her age. "Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration". She took huge pride in her work but was so humble. She embodied the nursing spirit," he said.Oxford Health chief executive Stuart Bell said: "She was a legend on the ward, and more widely throughout the whole hospital. "She had worked there for many years, and was remarkable in that she stayed with her team well beyond the point when many others would have retired. "Margaret knew coronavirus posed a risk, and if she had wished she would have been perfectly justified in self-isolating, but she wanted to continue in her role, doing the job she loved. "He added: "She embodied all that is best in those who work for the NHS."

Margaret Tapley continued to work as a healthcare assistant at Witney Community Hospital in Oxfordshire.Her granddaughter Hannah Tapley paid tribute to her on Facebook, calling her the "most hard working, caring and perfect woman out there".Oxford Health NHS Foundation Trust said Mrs Tapley died in hospital in Swindon at 03:00 BST on Sunday.The trust said she had worked her last shift on April 10, adding: "Despite her advancing years, Margaret was determined to carry on caring and being part of her hospital family. "Hannah Tapley, who is a high jumper who has competed for Team GB, said her grandmother was the "strongest woman" she had ever known. "I am so proud to call her my grandma... Devoting her life to others and working for the NHS doing night shifts as a nurse at her age. "Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration". "She was a huge reason as to why I am a nurse today. She took huge pride in her work but was so humble. She embodied the nursing spirit," he said.Oxford Health chief executive Stuart Bell said: "She was a legend on the ward, and more widely throughout the whole hospital. "She had worked there for many years, and was remarkable in that she stayed with her team well beyond the point when many others would have retired. "Margaret knew coronavirus posed a risk, and if she had wished she would have been perfectly justified in self-isolating, but she wanted to continue in her role, doing the job she loved. "He added: "She embodied all that is best in those who work for the NHS."

Margaret Tapley continued to work as a healthcare assistant at Witney Community Hospital in Oxfordshire.Her granddaughter Hannah Tapley paid tribute to her on Facebook, calling her the "most hard working, caring and perfect woman out there".Oxford Health NHS Foundation Trust said Mrs Tapley died in hospital in Swindon at 03:00 BST on Sunday.The trust said she had worked her last shift on April 10, adding: "Despite her advancing years, Margaret was determined to carry on caring and being part of her hospital family. "Hannah Tapley, who is a high jumper who has competed for Team GB, said her grandmother was the "strongest woman" she had ever known. "I am so proud to call her my grandma... Devoting her life to others and working for the NHS doing night shifts as a nurse at her age. "Another of her grandchildren, Tom Wood - a senior charge nurse in an A&E department - described his Ms Tapley as his "inspiration". "She was a huge reason as to why I am a nurse today. She took huge pride in her work but was so humble. She embodied the nursing spirit," he said.Oxford Health chief executive Stuart Bell said: "She was a legend on the ward, and more widely throughout the whole hospital. "She had worked there for many years, and was remarkable in that she stayed with her team well beyond the point when many others would have retired. "Margaret knew coronavirus posed a risk, and if she had wished she would have been perfectly justified in self-isolating, but she wanted to continue in her role, doing the job she loved. "He added: "She embodied all that is best in those who work for the NHS."

Swindon|Oxford|NHS|Coronavirus pandemic

4

Generate Headline and Four Tag words:

uk-wales-31425937

Storm troopers give guard of honour at funeral

Father-of-four Gordon Deacon, 58, died in January after a battle with pancreatic and liver cancer.His horse drawn coffin was flanked by the white-armoured soldiers from his favourite movie as part of his funeral procession to St Margaret's Church in Roath, Cardiff.Mr Deacon's friends and family were welcomed at the service by the Death Star troopers in helmets and guns.They stood with their heads bowed in mourning as Mr Deacon's coffin was carried into the church.His widow Marilyn, 54, said the hospital housekeeper from of Llanedeyrn, Cardiff would be "over the moon" with the funeral theme. She added: "He was mad on Star Wars. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it."We used to go to shows and he had a signed photograph of bounty hunter Boba Fett on the wall. He had Star Wars lightsabers, figurines, cookie jars, the lot."

eng

Storm troopers followed the undertaker as the procession went through the streets of Cardiff|The storm troopers stood guard as the coffin was taken to the church|Mourners had been told they could wear Star Wars costumes to the funeral|The storm troopers were a nod to Mr Deacon's passion for Star Wars|The white-armoured soldiers flanked the entrance to St Mararet's Church in Roath|Mr Deacon's widow Marilyn paid tribute to the hospital housekeeper

Cardiff|Star Wars

She added: "He was mad on Star Wars. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it. He had Star Wars lightsabers, figurines, cookie jars, the lot."

Father-of-four Gordon Deacon, 58, died in January after a battle with pancreatic and liver cancer.His horse drawn coffin was flanked by the white-armoured soldiers from his favourite movie as part of his funeral procession to St Margaret's Church in Roath, Cardiff.Mr Deacon's friends and family were welcomed at the service by the Death Star troopers in helmets and guns.They stood with their heads bowed in mourning as Mr Deacon's coffin was carried into the church.His widow Marilyn, 54, said the hospital housekeeper from of Llanedeyrn, Cardiff would be "over the moon" with the funeral theme. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it. "We used to go to shows and he had a signed photograph of bounty hunter Boba Fett on the wall.

Father-of-four Gordon Deacon, 58, died in January after a battle with pancreatic and liver cancer.His horse drawn coffin was flanked by the white-armoured soldiers from his favourite movie as part of his funeral procession to St Margaret's Church in Roath, Cardiff.Mr Deacon's friends and family were welcomed at the service by the Death Star troopers in helmets and guns.They stood with their heads bowed in mourning as Mr Deacon's coffin was carried into the church.His widow Marilyn, 54, said the hospital housekeeper from of Llanedeyrn, Cardiff would be "over the moon" with the funeral theme. She added: "He was mad on Star Wars. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it. "We used to go to shows and he had a signed photograph of bounty hunter Boba Fett on the wall. He had Star Wars lightsabers, figurines, cookie jars, the lot."

Father-of-four Gordon Deacon, 58, died in January after a battle with pancreatic and liver cancer.His horse drawn coffin was flanked by the white-armoured soldiers from his favourite movie as part of his funeral procession to St Margaret's Church in Roath, Cardiff.Mr Deacon's friends and family were welcomed at the service by the Death Star troopers in helmets and guns.They stood with their heads bowed in mourning as Mr Deacon's coffin was carried into the church.His widow Marilyn, 54, said the hospital housekeeper from of Llanedeyrn, Cardiff would be "over the moon" with the funeral theme. She added: "He was mad on Star Wars. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it. "We used to go to shows and he had a signed photograph of bounty hunter Boba Fett on the wall. He had Star Wars lightsabers, figurines, cookie jars, the lot."

Father-of-four Gordon Deacon, 58, died in January after a battle with pancreatic and liver cancer.His horse drawn coffin was flanked by the white-armoured soldiers from his favourite movie as part of his funeral procession to St Margaret's Church in Roath, Cardiff.Mr Deacon's friends and family were welcomed at the service by the Death Star troopers in helmets and guns.They stood with their heads bowed in mourning as Mr Deacon's coffin was carried into the church.His widow Marilyn, 54, said the hospital housekeeper from of Llanedeyrn, Cardiff would be "over the moon" with the funeral theme. She added: "He was mad on Star Wars. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it. "We used to go to shows and he had a signed photograph of bounty hunter Boba Fett on the wall. He had Star Wars lightsabers, figurines, cookie jars, the lot."

Father-of-four Gordon Deacon, 58, died in January after a battle with pancreatic and liver cancer.His horse drawn coffin was flanked by the white-armoured soldiers from his favourite movie as part of his funeral procession to St Margaret's Church in Roath, Cardiff.Mr Deacon's friends and family were welcomed at the service by the Death Star troopers in helmets and guns.They stood with their heads bowed in mourning as Mr Deacon's coffin was carried into the church.His widow Marilyn, 54, said the hospital housekeeper from of Llanedeyrn, Cardiff would be "over the moon" with the funeral theme. She added: "He was mad on Star Wars. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it. "We used to go to shows and he had a signed photograph of bounty hunter Boba Fett on the wall. He had Star Wars lightsabers, figurines, cookie jars, the lot."

Father-of-four Gordon Deacon, 58, died in January after a battle with pancreatic and liver cancer.His horse drawn coffin was flanked by the white-armoured soldiers from his favourite movie as part of his funeral procession to St Margaret's Church in Roath, Cardiff.Mr Deacon's friends and family were welcomed at the service by the Death Star troopers in helmets and guns.They stood with their heads bowed in mourning as Mr Deacon's coffin was carried into the church.His widow Marilyn, 54, said the hospital housekeeper from of Llanedeyrn, Cardiff would be "over the moon" with the funeral theme. She added: "He was mad on Star Wars. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it. "We used to go to shows and he had a signed photograph of bounty hunter Boba Fett on the wall. He had Star Wars lightsabers, figurines, cookie jars, the lot."

Father-of-four Gordon Deacon, 58, died in January after a battle with pancreatic and liver cancer.His horse drawn coffin was flanked by the white-armoured soldiers from his favourite movie as part of his funeral procession to St Margaret's Church in Roath, Cardiff.Mr Deacon's friends and family were welcomed at the service by the Death Star troopers in helmets and guns.They stood with their heads bowed in mourning as Mr Deacon's coffin was carried into the church.His widow Marilyn, 54, said the hospital housekeeper from of Llanedeyrn, Cardiff would be "over the moon" with the funeral theme. She added: "He was mad on Star Wars. We went to see the first film in 1977 and ever since then he was fixated with it. "We used to go to shows and he had a signed photograph of bounty hunter Boba Fett on the wall. He had Star Wars lightsabers, figurines, cookie jars, the lot."

Cardiff|Star Wars

2

Generate Headline and Two Tag words:

entertainment-arts-42772978

The Razzies: Transformers and Fifty Shades receive most nominations

According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! gained the film its only nomination. Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker. Transformers is one of the most reviled franchises in Razzies' history, receiving a worst picture nomination for every instalment except the first.It has won once, for 2009's Revenge of the Fallen. In the same year, Sandra Bullock picked up the worst actress award, for the comedy All About Steve; a day before winning an Oscar for The Blind Side.The star took the prize in good humour, attending the ceremony in person and handing out copies of All About Steve to the audience.This year's ceremony will take place on Saturday 3 March, a day before the Oscars, where winners will receive the "tackiest Tinsel Town trophies". According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! gained the film its only nomination. Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker. Transformers is one of the most reviled franchises in Razzies' history, receiving a worst picture nomination for every instalment except the first.It has won once, for 2009's Revenge of the Fallen. In the same year, Sandra Bullock picked up the worst actress award, for the comedy All About Steve; a day before winning an Oscar for The Blind Side.The star took the prize in good humour, attending the ceremony in person and handing out copies of All About Steve to the audience.This year's ceremony will take place on Saturday 3 March, a day before the Oscars, where winners will receive the "tackiest Tinsel Town trophies". Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.

eng

The Razzies called The Emoji Movie characters "obnoxious"|Jamie Dornan and Dakota Johnson star in Fifty Shades Darker|Jamie Dornan and Dakota Johnson star in Fifty Shades Darker|The Razzies called The Emoji Movie characters "obnoxious"

The Oscars

According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker.

Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker.

According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! gained the film its only nomination. Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker.

According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker. In the same year, Sandra Bullock picked up the worst actress award, for the comedy All About Steve; a day before winning an Oscar for The Blind Side.The star took the prize in good humour, attending the ceremony in person and handing out copies of All About Steve to the audience.This year's ceremony will take place on Saturday 3 March, a day before the Oscars, where winners will receive the "tackiest Tinsel Town trophies".

According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! gained the film its only nomination. Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker. Transformers is one of the most reviled franchises in Razzies' history, receiving a worst picture nomination for every instalment except the first.It has won once, for 2009's Revenge of the Fallen. In the same year, Sandra Bullock picked up the worst actress award, for the comedy All About Steve; a day before winning an Oscar for The Blind Side.The star took the prize in good humour, attending the ceremony in person and handing out copies of All About Steve to the audience.This year's ceremony will take place on Saturday 3 March, a day before the Oscars, where winners will receive the "tackiest Tinsel Town trophies". Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.

According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! gained the film its only nomination. Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker. Transformers is one of the most reviled franchises in Razzies' history, receiving a worst picture nomination for every instalment except the first.It has won once, for 2009's Revenge of the Fallen. In the same year, Sandra Bullock picked up the worst actress award, for the comedy All About Steve; a day before winning an Oscar for The Blind Side.The star took the prize in good humour, attending the ceremony in person and handing out copies of All About Steve to the audience.This year's ceremony will take place on Saturday 3 March, a day before the Oscars, where winners will receive the "tackiest Tinsel Town trophies". Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.

According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! gained the film its only nomination. Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker. Transformers is one of the most reviled franchises in Razzies' history, receiving a worst picture nomination for every instalment except the first.It has won once, for 2009's Revenge of the Fallen. In the same year, Sandra Bullock picked up the worst actress award, for the comedy All About Steve; a day before winning an Oscar for The Blind Side.The star took the prize in good humour, attending the ceremony in person and handing out copies of All About Steve to the audience.This year's ceremony will take place on Saturday 3 March, a day before the Oscars, where winners will receive the "tackiest Tinsel Town trophies". Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.

According to the organisers, 87 of the top-earning 100 films last year were "sequels, remakes or rip-offs". Unsurprisingly, many of them are nominated for the Razzies, with the latest Transformers film shortlisted in every category except worst actress.Mocking Hollywood's reliance on franchises, the film is listed as "Transformers XVII" in the nominations.It is, in fact, the fifth instalment in the robot-based action series.Among its nine nominations are worst actor, for Mark Wahlberg, worst director, for Michael Bay, and worst picture.The other contenders for worst film are Baywatch, Fifty Shades Darker, The Mummy and The Emoji Movie. Zac Efron starred in Baywatch, which was also nominated for worst screenplay, while Jennifer Lawrence's role in the divisive horror/satire Mother! gained the film its only nomination. Perhaps the most memorable category is worst screen combo, where Transformers XVII is nominated for "any combination of two humans, two robots or two explosions".Also cited in that category is Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (dubbed "Dead Careers Tell No Tales" by the Razzies) for "Johnny Depp and his worn out drunk routine".And Fifty Shades Darker's worst combo is "any combination of two characters, two sex toys or two sexual positions".Previous Oscar nominees Tom Cruise and Jonny Depp also received worst actor nominations, along with Jamie Dornan.Emma Watson, Katherine Heigl and Dakota Johnson will battle it out for worst actress too, for their roles in The Circle, Unforgettable and Fifty Shades Darker. Transformers is one of the most reviled franchises in Razzies' history, receiving a worst picture nomination for every instalment except the first.It has won once, for 2009's Revenge of the Fallen. In the same year, Sandra Bullock picked up the worst actress award, for the comedy All About Steve; a day before winning an Oscar for The Blind Side.The star took the prize in good humour, attending the ceremony in person and handing out copies of All About Steve to the audience.This year's ceremony will take place on Saturday 3 March, a day before the Oscars, where winners will receive the "tackiest Tinsel Town trophies". Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.Source: Box Office MojoFollow us on Facebook, on Twitter @BBCNewsEnts, or on Instagram at bbcnewsents. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.

The Oscars

variable

Generate Headline and Tag words:

noticias-57820245

Qué es el infernal "dragón de nubes" que se forma sobre los incendios que arrasan el oeste de EE.UU.

Los bomberos y los científicos informan de enormes y humeantes nubes que se alzan sobre las llamas en California y los estados vecinos. Estas nubes, llamadas científicamente pirocumulonimbos o "nubes de fuego", pueden producir tornados y relámpagos que, a su vez, generan más incendios.Se mueven rápidamente y son tan poderosas que pueden crear sus propios sistemas meteorológicos similares a las tormentas eléctricas.Y, debido a su ferocidad, son prácticamente imposibles de combatir.Los bomberos y los científicos informan de enormes y humeantes nubes que se alzan sobre las llamas en California y los estados vecinos. Estas nubes, llamadas científicamente pirocumulonimbos o "nubes de fuego", pueden producir tornados y relámpagos que, a su vez, generan más incendios.Se mueven rápidamente y son tan poderosas que pueden crear sus propios sistemas meteorológicos similares a las tormentas eléctricas.Y, debido a su ferocidad, son prácticamente imposibles de combatir.Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo.La NASA denomina estos pirocumulonimbos como "dragones de nubes con aliento de fuego", porque así como una chimenea llevan el humo hacia la atmósfera terrestre, mientras despiden relámpagos, viento y lluvia.Comúnmente, los incendios descontrolados están alimentados por el viento, pero una llamarada masiva puede contener tanto poder que el humo que genera no se despliega hacia los lados. En cambio, forma una columna o pluma que puede ascender hasta 15 km hacia el cielo.Como esta columna contiene calor y humedad, cuando alcanza la estratósfera se puede condensar y formar nubes.Los pirocumulonimbos tienden a formarse en horas de la tarde cuando el incendio alcanza su temperatura máxima. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo.La NASA denomina estos pirocumulonimbos como "dragones de nubes con aliento de fuego", porque así como una chimenea llevan el humo hacia la atmósfera terrestre, mientras despiden relámpagos, viento y lluvia.Comúnmente, los incendios descontrolados están alimentados por el viento, pero una llamarada masiva puede contener tanto poder que el humo que genera no se despliega hacia los lados. En cambio, forma una columna o pluma que puede ascender hasta 15 km hacia el cielo.Como esta columna contiene calor y humedad, cuando alcanza la estratósfera se puede condensar y formar nubes.Los pirocumulonimbos tienden a formarse en horas de la tarde cuando el incendio alcanza su temperatura máxima. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. Algunas veces pueden generar sus propios relámpagos que, a su vez, provocan más incendios. Sin embargo, en algunos casos, también pueden generar lluvia.Cuando la temperatura baja a medida que llega la noche, las nubes pueden presentar un peligro a medida que descienden hacia el suelo."Al final de la tarde, esa nube se desplomará y creará una corriente descendiente de humo espeso y brasas, y puede crear más incendios", le comentó al diario The Los Angeles Times Lisa Cox, jefe de información sobre los incendios del oeste de California.Ese fenómeno puedeprovocar chispas a kilómetros de distancia del incendio principal, mientras que el humo reduce la visibilidad, impidiendo que los aviones que combaten el fuego puedan volar, explicó Cox."He observado muchos eventos piroconvectivos asociados con incendios forestales durante la época satelital, pero creo que este puede ser el más extremo que jamás haya visto", escribió en Twitter esta semana el científico del clima de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Daniel Swain, en respuesta a una imagen satelital que mostraba plumas de pirocumulonimbos sobre la localidad de Lytton, California."Esto es literalmente una tormenta de fuego, que produce miles de relámpagos y con seguridad innumerables incendios nuevos". Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. Algunas veces pueden generar sus propios relámpagos que, a su vez, provocan más incendios. Sin embargo, en algunos casos, también pueden generar lluvia.Cuando la temperatura baja a medida que llega la noche, las nubes pueden presentar un peligro a medida que descienden hacia el suelo."Al final de la tarde, esa nube se desplomará y creará una corriente descendiente de humo espeso y brasas, y puede crear más incendios", le comentó al diario The Los Angeles Times Lisa Cox, jefe de información sobre los incendios del oeste de California.Ese fenómeno puedeprovocar chispas a kilómetros de distancia del incendio principal, mientras que el humo reduce la visibilidad, impidiendo que los aviones que combaten el fuego puedan volar, explicó Cox."He observado muchos eventos piroconvectivos asociados con incendios forestales durante la época satelital, pero creo que este puede ser el más extremo que jamás haya visto", escribió en Twitter esta semana el científico del clima de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Daniel Swain, en respuesta a una imagen satelital que mostraba plumas de pirocumulonimbos sobre la localidad de Lytton, California."Esto es literalmente una tormenta de fuego, que produce miles de relámpagos y con seguridad innumerables incendios nuevos". "Es muy difícil hacerles frente a estos incendios extremos", señala Martin Wooster, profesor de Observación Terrestre del King´s College de Londres."Los ataques aéreos (bombas de agua) son el método que usualmente se usa, pero para combatir efectivamente estos incendios se necesita un cambio en las condiciones climatológicas que alimentan tal actividad incendiaria extrema", le dijo a la BBC.En California, la comportamiento errático y la temperatura extrema de estos incendios, impulsados por las nubes de fuego, han dificultado que los equipos de bomberos los puedan combatir directamente."Es demasiado peligroso, por lo menos durante el día", indicó Cox a The Los Angeles Times. "Durante la noche pueden intentar desplazarse entre los incendios localizados que se forman. Todo depende".Según Yale E360 (una publicación especializada en periodismo ambiental), hay un promedio de 25 nubes de fuego en el oeste de Norteamérica cada año.Pero el profesor Wooster dijo que mientras parece que hay más informes sobre las nubes de fuego, la actividad total ha caído desde 2000. Pero antes de eso, hubo un aumento durante varios años.Wooster señaló que lo que parece ser un incremento podría ser el resultado de las personas prestando más atención y tomando mejores datos de los radares en tierra y los satélites."En algunas áreas bien publicitadas, la actividad incendiaria parece tal vez estar volviéndose más extrema", dijo.Wooster añadió que los factores que están impulsando estos cambios incluyen las diferentes maneras en que los humanos están usando y administrando la tierra, por ejemplo en lugares como la Amazonía. Sin embargo, el cambio climático también está probablemente teniendo un efecto en algunas áreas, dijo Wooster.En partes de Australia y América del Norte, "los datos satelitales sugieren que la actividad incendiaria parece haberse vuelto más extrema en décadas recientes"."Esto puede estar relacionado con el cambio climático y más incendios extremos pueden generar más de este tipo de nubes de fuego", concluyó.Los científicos vaticinan que el cambio climático muy probablemente incrementarán las posibilidades de que haya más eventos de este tipo. "Es muy difícil hacerles frente a estos incendios extremos", señala Martin Wooster, profesor de Observación Terrestre del King´s College de Londres."Los ataques aéreos (bombas de agua) son el método que usualmente se usa, pero para combatir efectivamente estos incendios se necesita un cambio en las condiciones climatológicas que alimentan tal actividad incendiaria extrema", le dijo a la BBC.En California, la comportamiento errático y la temperatura extrema de estos incendios, impulsados por las nubes de fuego, han dificultado que los equipos de bomberos los puedan combatir directamente."Es demasiado peligroso, por lo menos durante el día", indicó Cox a The Los Angeles Times. "Durante la noche pueden intentar desplazarse entre los incendios localizados que se forman. Todo depende".Según Yale E360 (una publicación especializada en periodismo ambiental), hay un promedio de 25 nubes de fuego en el oeste de Norteamérica cada año.Pero el profesor Wooster dijo que mientras parece que hay más informes sobre las nubes de fuego, la actividad total ha caído desde 2000. Pero antes de eso, hubo un aumento durante varios años.Wooster señaló que lo que parece ser un incremento podría ser el resultado de las personas prestando más atención y tomando mejores datos de los radares en tierra y los satélites."En algunas áreas bien publicitadas, la actividad incendiaria parece tal vez estar volviéndose más extrema", dijo.Wooster añadió que los factores que están impulsando estos cambios incluyen las diferentes maneras en que los humanos están usando y administrando la tierra, por ejemplo en lugares como la Amazonía. Sin embargo, el cambio climático también está probablemente teniendo un efecto en algunas áreas, dijo Wooster.En partes de Australia y América del Norte, "los datos satelitales sugieren que la actividad incendiaria parece haberse vuelto más extrema en décadas recientes"."Esto puede estar relacionado con el cambio climático y más incendios extremos pueden generar más de este tipo de nubes de fuego", concluyó.Los científicos vaticinan que el cambio climático muy probablemente incrementarán las posibilidades de que haya más eventos de este tipo.

spa

Enormes incendios arrasan vasta áreas del oeste de Estados Unidos.|Enormes incendios arrasan vasta áreas del oeste de Estados Unidos.|Las nubes pirocumulonimbo tienden a formarse cuando los incendios alcanzan su máxima temperatura.|Las nubes pirocumulonimbo tienden a formarse cuando los incendios alcanzan su máxima temperatura.|Un remolino de fuego se levanta hacia el cielo creado por un pirocumulonimbo.|Un remolino de fuego se levanta hacia el cielo creado por un pirocumulonimbo.|La manera como se usa y administra la tierra en el Amazonas también contribuyen a impulsar fenómenos extremos.|La manera como se usa y administra la tierra en el Amazonas también contribuyen a impulsar fenómenos extremos.

Sequía|Estados Unidos|Cambio climático|Medio Ambiente|Ciencia|Incendios en el Amazonas

Los bomberos y los científicos informan de enormes y humeantes nubes que se alzan sobre las llamas en California y los estados vecinos. "Es muy difícil hacerles frente a estos incendios extremos", señala Martin Wooster, profesor de Observación Terrestre del King´s College de Londres. En partes de Australia y América del Norte, "los datos satelitales sugieren que la actividad incendiaria parece haberse vuelto más extrema en décadas recientes".

Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido.

Los bomberos y los científicos informan de enormes y humeantes nubes que se alzan sobre las llamas en California y los estados vecinos. La NASA denomina estos pirocumulonimbos como "dragones de nubes con aliento de fuego", porque así como una chimenea llevan el humo hacia la atmósfera terrestre, mientras despiden relámpagos, viento y lluvia. "Al final de la tarde, esa nube se desplomará y creará una corriente descendiente de humo espeso y brasas, y puede crear más incendios", le comentó al diario The Los Angeles Times Lisa Cox, jefe de información sobre los incendios del oeste de California. "Es muy difícil hacerles frente a estos incendios extremos", señala Martin Wooster, profesor de Observación Terrestre del King´s College de Londres. En partes de Australia y América del Norte, "los datos satelitales sugieren que la actividad incendiaria parece haberse vuelto más extrema en décadas recientes".

Estas nubes, llamadas científicamente pirocumulonimbos o "nubes de fuego", pueden producir tornados y relámpagos que, a su vez, generan más incendios. Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. "Los ataques aéreos (bombas de agua) son el método que usualmente se usa, pero para combatir efectivamente estos incendios se necesita un cambio en las condiciones climatológicas que alimentan tal actividad incendiaria extrema", le dijo a la BBC.En California, la comportamiento errático y la temperatura extrema de estos incendios, impulsados por las nubes de fuego, han dificultado que los equipos de bomberos los puedan combatir directamente.

Los bomberos y los científicos informan de enormes y humeantes nubes que se alzan sobre las llamas en California y los estados vecinos. Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. La NASA denomina estos pirocumulonimbos como "dragones de nubes con aliento de fuego", porque así como una chimenea llevan el humo hacia la atmósfera terrestre, mientras despiden relámpagos, viento y lluvia. Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. "Al final de la tarde, esa nube se desplomará y creará una corriente descendiente de humo espeso y brasas, y puede crear más incendios", le comentó al diario The Los Angeles Times Lisa Cox, jefe de información sobre los incendios del oeste de California. Ese fenómeno puedeprovocar chispas a kilómetros de distancia del incendio principal, mientras que el humo reduce la visibilidad, impidiendo que los aviones que combaten el fuego puedan volar, explicó Cox. "Es muy difícil hacerles frente a estos incendios extremos", señala Martin Wooster, profesor de Observación Terrestre del King´s College de Londres. Según Yale E360 (una publicación especializada en periodismo ambiental), hay un promedio de 25 nubes de fuego en el oeste de Norteamérica cada año. En partes de Australia y América del Norte, "los datos satelitales sugieren que la actividad incendiaria parece haberse vuelto más extrema en décadas recientes". "Esto puede estar relacionado con el cambio climático y más incendios extremos pueden generar más de este tipo de nubes de fuego", concluyó.

Estas nubes, llamadas científicamente pirocumulonimbos o "nubes de fuego", pueden producir tornados y relámpagos que, a su vez, generan más incendios. Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. La NASA denomina estos pirocumulonimbos como "dragones de nubes con aliento de fuego", porque así como una chimenea llevan el humo hacia la atmósfera terrestre, mientras despiden relámpagos, viento y lluvia. Comúnmente, los incendios descontrolados están alimentados por el viento, pero una llamarada masiva puede contener tanto poder que el humo que genera no se despliega hacia los lados. Los pirocumulonimbos tienden a formarse en horas de la tarde cuando el incendio alcanza su temperatura máxima. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. Cuando la temperatura baja a medida que llega la noche, las nubes pueden presentar un peligro a medida que descienden hacia el suelo. "Los ataques aéreos (bombas de agua) son el método que usualmente se usa, pero para combatir efectivamente estos incendios se necesita un cambio en las condiciones climatológicas que alimentan tal actividad incendiaria extrema", le dijo a la BBC.En California, la comportamiento errático y la temperatura extrema de estos incendios, impulsados por las nubes de fuego, han dificultado que los equipos de bomberos los puedan combatir directamente.

Los bomberos y los científicos informan de enormes y humeantes nubes que se alzan sobre las llamas en California y los estados vecinos. Estas nubes, llamadas científicamente pirocumulonimbos o "nubes de fuego", pueden producir tornados y relámpagos que, a su vez, generan más incendios. Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. La NASA denomina estos pirocumulonimbos como "dragones de nubes con aliento de fuego", porque así como una chimenea llevan el humo hacia la atmósfera terrestre, mientras despiden relámpagos, viento y lluvia. Comúnmente, los incendios descontrolados están alimentados por el viento, pero una llamarada masiva puede contener tanto poder que el humo que genera no se despliega hacia los lados. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. "Al final de la tarde, esa nube se desplomará y creará una corriente descendiente de humo espeso y brasas, y puede crear más incendios", le comentó al diario The Los Angeles Times Lisa Cox, jefe de información sobre los incendios del oeste de California. Ese fenómeno puedeprovocar chispas a kilómetros de distancia del incendio principal, mientras que el humo reduce la visibilidad, impidiendo que los aviones que combaten el fuego puedan volar, explicó Cox. "Esto es literalmente una tormenta de fuego, que produce miles de relámpagos y con seguridad innumerables incendios nuevos". "Es muy difícil hacerles frente a estos incendios extremos", señala Martin Wooster, profesor de Observación Terrestre del King´s College de Londres. Según Yale E360 (una publicación especializada en periodismo ambiental), hay un promedio de 25 nubes de fuego en el oeste de Norteamérica cada año. En partes de Australia y América del Norte, "los datos satelitales sugieren que la actividad incendiaria parece haberse vuelto más extrema en décadas recientes". "Esto puede estar relacionado con el cambio climático y más incendios extremos pueden generar más de este tipo de nubes de fuego", concluyó.

Los bomberos y los científicos informan de enormes y humeantes nubes que se alzan sobre las llamas en California y los estados vecinos. Estas nubes, llamadas científicamente pirocumulonimbos o "nubes de fuego", pueden producir tornados y relámpagos que, a su vez, generan más incendios. Se mueven rápidamente y son tan poderosas que pueden crear sus propios sistemas meteorológicos similares a las tormentas eléctricas. Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. La NASA denomina estos pirocumulonimbos como "dragones de nubes con aliento de fuego", porque así como una chimenea llevan el humo hacia la atmósfera terrestre, mientras despiden relámpagos, viento y lluvia. Comúnmente, los incendios descontrolados están alimentados por el viento, pero una llamarada masiva puede contener tanto poder que el humo que genera no se despliega hacia los lados. Los pirocumulonimbos tienden a formarse en horas de la tarde cuando el incendio alcanza su temperatura máxima. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Dadas ciertas condiciones en la tierra y la atmósfera, los incendios descontrolados pueden arrasar amplias áreas con tal energía que acaban generando un pirocumulonimbo. El viernes pasado, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en Califorina, registró la abrumadora temperatura de 54,4ºC.Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. Cuando se forman encima de los incendios, los pirocumulonimbos pueden hacer que las llamas se extiendan aun más rápido. Cuando la temperatura baja a medida que llega la noche, las nubes pueden presentar un peligro a medida que descienden hacia el suelo. "Al final de la tarde, esa nube se desplomará y creará una corriente descendiente de humo espeso y brasas, y puede crear más incendios", le comentó al diario The Los Angeles Times Lisa Cox, jefe de información sobre los incendios del oeste de California. "Los ataques aéreos (bombas de agua) son el método que usualmente se usa, pero para combatir efectivamente estos incendios se necesita un cambio en las condiciones climatológicas que alimentan tal actividad incendiaria extrema", le dijo a la BBC.En California, la comportamiento errático y la temperatura extrema de estos incendios, impulsados por las nubes de fuego, han dificultado que los equipos de bomberos los puedan combatir directamente. "Durante la noche pueden intentar desplazarse entre los incendios localizados que se forman. Todo depende". "Esto puede estar relacionado con el cambio climático y más incendios extremos pueden generar más de este tipo de nubes de fuego", concluyó.

Sequía|Estados Unidos|Cambio climático|Medio Ambiente|Ciencia|Incendios en el Amazonas

variable

Generate Headline and Tag words:

pakistan-43833793

ووٹ ’بیچنے‘ والے کون کون ہیں؟

پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے سینیٹ کے انتخابات میں ووٹ بیچنے والے صوبائی اسمبلی کے 20 ممبران کو شوکاز نوٹس دینے کا اعلان کرتے ہوئے ان کے نام جاری کر دیے ہیں۔پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ممبران کو ایک دو دنوں میں باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کردیے جائیں گے۔ گذشتہ روز بنی گالا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ووٹ بیچنے والے ارکان نے شو کاز نوٹس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا تو ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات قائم کر کے قومی احتساب بیورو کو بھیج دیئے جائیں گے۔ یہ بھی پڑھیےجن ایم پی ایز پر پارٹی سے غداری کا الزام لگایا گیا ہے ان کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔سردار ادریس: ان کا تعلق ہزارہ ڈویژن کے مرکزی شہر ایبٹ آباد سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے اور بعد میں تحریک انصاف حکومت میں شمولیت اختیار کرلی۔ وہ ایبٹ آباد کے ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ اینڈ ایڈوائزی کمیٹی یا ڈی ڈی اے سی کے چئیرمین ہیں۔ وہ سنہ 2002 کے انتخابات میں آزاد حیثیت میں منتخب ہوکر سابق ایم ایم اے حکومت میں شامل ہوئے اور صوبائی وزیر بھی رہے۔عبید اللہ مایار: ان کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ وہ پارلیمانی سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے۔زاہد درانی: ان کا تعلق بھی ضلع مردان سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ وہ پارلیمانی سیکریٹری برائے کلچرل کے عہدے پر فائز رہے۔عارف یوسف: عارف یوسف پیشے کے لحاظ سے تاجر ہیں۔ ان کا تعلق پشاور شہر سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخِابات میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ وہ پارلیمانی سیکریٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ قربان خان: ان کا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے بھی وہ دو مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ ماضی میں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بھی رہے۔ قربان خان کا شمار پی ٹی آئی کے ناراض ارکان میں ہوتا ہے۔ جاوید نسیم: ان کا تعلق پشاور سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ وہ ان ارکان میں شامل ہیں جنھوں نے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف اسمبلی میں بغاوت کا اعلان کیا۔ جاوید نسیم نے حالیہ دنوں میں مسلم لیگ قاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔یاسین خلیل: ان کا تعلق پشاور کے ارباب گھرانے سے ہے۔ وہ گذشتہ عام انتخابات میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ یاسین خلیلوزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں تاہم کچھ عرصہ پہلے ان پر حکومت کی جانب سے کرپشن کے الزامات لگائے گئے جس کے بعد انھیں وزرات سے ہٹا دیا گیا۔ وہ ماضی میں پیپلزپارٹی کے سرگرم رہنما رہ چکے ہیں اس کے علاوہ وہ پشاور کے ٹاؤن تھری کے ناظم بھی رہ چکے ہیں۔فیصل زمان: ان کا تعلق ہری پور کے ایک مشہور سیاسی خاندان سے ہیں۔ وہ گذشتہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے بھی وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔سمیع علیزئی: ان کا تعلق صوبے کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسمعیل خان سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت میں ایم پی اے منتخب ہوئے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرلی۔ اس سے پہلے بھی وہ اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔بابر سلیم: ان کا تعلق صوابی کے ایک سیاسی خاندان سے ہیں۔ وہ گذشتہ عام انتخابات میں عوامی جمہوری اتحاد پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ تاہم ان کی جماعت کا حصہ ہونے کے باوجود وہ اکثر اوقات اسمبلی میں حکمران جماعت پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ وجیح الزمان: ان کا تعلق ہزارہ ڈویژن کے مشہور سیاسی خاندان سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ پارٹی سے اختلافات کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ اس سے پہلے بھی وہ تین مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن اور وزرات کے عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ انھوں نے حال ہی میں مسلم لیگ قاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔عبدالحق: ان کا تعلق ضلع کوہستان سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے ایم پی اے منتخب ہوئے اور بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ نرگس علی: خاتون رکن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب ہوئیں۔ دینہ ناز: ان کا تعلق ضلع کرک سے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب ہوئیں۔نگینہ خان: ان کا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب ہوئیں۔نسیم حیات: ان کا تعلق صوابی کے معروف سیاسی خاندان سے ہیں۔ ان کا شمار پی ٹی آئی کی بانی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ وہ پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب ہوئیں۔میراج ہمایوں: وہ پہلی مرتبہ جمہوری وطن پارٹی کی ٹکٹ پر خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب ہوئیں تاہم بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئیں۔ وہ ایک غیر سرکاری تنظیم کی سربراہ بھی رہی ہیں۔خاتون بی بی: ان کا تعلق ضلع صوابی سے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ سنہ 2013 میں عوامی جمہوری اتحاد پاکستان کی ٹکٹ پر خواین کی مخصوص نشست پر رکن اسمبلی منتخب ہوئیں۔فوزیہ بی بی: وہ پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب ہوئیں۔

urd

پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ممبران کو ایک دو دنوں میں باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کردیے جائیں گے|سردار ادریس|عبید اللہ مایار|زاہد درانی|عارف یوسف|قربان خان

پاکستان کا پارلیمان|بدعنوانی|پاکستان مسلم لیگ|پاکستان تحریکِ انصاف|پاکستان|سیاست

پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے سینیٹ کے انتخابات میں ووٹ بیچنے والے صوبائی اسمبلی کے 20 ممبران کو شوکاز نوٹس دینے کا اعلان کرتے ہوئے ان کے نام جاری کر دیے ہیں۔ قربان خان کا شمار پی ٹی آئی کے ناراض ارکان میں ہوتا ہے۔ وہ گذشتہ عام انتخابات میں عوامی جمہوری اتحاد پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔

عبید اللہ مایار: ان کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ یاسین خلیل: ان کا تعلق پشاور کے ارباب گھرانے سے ہے۔ سمیع علیزئی: ان کا تعلق صوبے کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسمعیل خان سے ہیں۔

پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے سینیٹ کے انتخابات میں ووٹ بیچنے والے صوبائی اسمبلی کے 20 ممبران کو شوکاز نوٹس دینے کا اعلان کرتے ہوئے ان کے نام جاری کر دیے ہیں۔ قربان خان: ان کا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہیں۔ قربان خان کا شمار پی ٹی آئی کے ناراض ارکان میں ہوتا ہے۔ فیصل زمان: ان کا تعلق ہری پور کے ایک مشہور سیاسی خاندان سے ہیں۔ وہ گذشتہ عام انتخابات میں عوامی جمہوری اتحاد پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔

سردار ادریس: ان کا تعلق ہزارہ ڈویژن کے مرکزی شہر ایبٹ آباد سے ہیں۔ عبید اللہ مایار: ان کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ قربان خان: ان کا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہیں۔ یاسین خلیل: ان کا تعلق پشاور کے ارباب گھرانے سے ہے۔ سمیع علیزئی: ان کا تعلق صوبے کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسمعیل خان سے ہیں۔

پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے سینیٹ کے انتخابات میں ووٹ بیچنے والے صوبائی اسمبلی کے 20 ممبران کو شوکاز نوٹس دینے کا اعلان کرتے ہوئے ان کے نام جاری کر دیے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے اور بعد میں تحریک انصاف حکومت میں شمولیت اختیار کرلی۔ قربان خان: ان کا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہیں۔ قربان خان کا شمار پی ٹی آئی کے ناراض ارکان میں ہوتا ہے۔ وہ ماضی میں پیپلزپارٹی کے سرگرم رہنما رہ چکے ہیں اس کے علاوہ وہ پشاور کے ٹاؤن تھری کے ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ فیصل زمان: ان کا تعلق ہری پور کے ایک مشہور سیاسی خاندان سے ہیں۔ وہ گذشتہ عام انتخابات میں عوامی جمہوری اتحاد پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ انھوں نے حال ہی میں مسلم لیگ قاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ نگینہ خان: ان کا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ سنہ 2013 میں عوامی جمہوری اتحاد پاکستان کی ٹکٹ پر خواین کی مخصوص نشست پر رکن اسمبلی منتخب ہوئیں۔

پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ممبران کو ایک دو دنوں میں باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کردیے جائیں گے۔ گذشتہ روز بنی گالا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ووٹ بیچنے والے ارکان نے شو کاز نوٹس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا تو ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات قائم کر کے قومی احتساب بیورو کو بھیج دیئے جائیں گے۔ سردار ادریس: ان کا تعلق ہزارہ ڈویژن کے مرکزی شہر ایبٹ آباد سے ہیں۔ عبید اللہ مایار: ان کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ زاہد درانی: ان کا تعلق بھی ضلع مردان سے ہیں۔ عارف یوسف: عارف یوسف پیشے کے لحاظ سے تاجر ہیں۔ قربان خان: ان کا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہیں۔ یاسین خلیل: ان کا تعلق پشاور کے ارباب گھرانے سے ہے۔ یاسین خلیلوزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں تاہم کچھ عرصہ پہلے ان پر حکومت کی جانب سے کرپشن کے الزامات لگائے گئے جس کے بعد انھیں وزرات سے ہٹا دیا گیا۔ سمیع علیزئی: ان کا تعلق صوبے کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسمعیل خان سے ہیں۔

پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف نے سینیٹ کے انتخابات میں ووٹ بیچنے والے صوبائی اسمبلی کے 20 ممبران کو شوکاز نوٹس دینے کا اعلان کرتے ہوئے ان کے نام جاری کر دیے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے اور بعد میں تحریک انصاف حکومت میں شمولیت اختیار کرلی۔ عبید اللہ مایار: ان کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ زاہد درانی: ان کا تعلق بھی ضلع مردان سے ہیں۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخِابات میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ قربان خان: ان کا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہیں۔ قربان خان کا شمار پی ٹی آئی کے ناراض ارکان میں ہوتا ہے۔ وہ ماضی میں پیپلزپارٹی کے سرگرم رہنما رہ چکے ہیں اس کے علاوہ وہ پشاور کے ٹاؤن تھری کے ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ فیصل زمان: ان کا تعلق ہری پور کے ایک مشہور سیاسی خاندان سے ہیں۔ وہ گذشتہ عام انتخابات میں عوامی جمہوری اتحاد پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ وہ سنہ 2013 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے۔ انھوں نے حال ہی میں مسلم لیگ قاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر خواتین کی مخصوص نشست پر ایم پی اے منتخب ہوئیں۔ نگینہ خان: ان کا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہیں۔ وہ پہلی مرتبہ سنہ 2013 میں عوامی جمہوری اتحاد پاکستان کی ٹکٹ پر خواین کی مخصوص نشست پر رکن اسمبلی منتخب ہوئیں۔

پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ممبران کو ایک دو دنوں میں باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کردیے جائیں گے۔ گذشتہ روز بنی گالا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ووٹ بیچنے والے ارکان نے شو کاز نوٹس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا تو ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات قائم کر کے قومی احتساب بیورو کو بھیج دیئے جائیں گے۔ یہ بھی پڑھیےجن ایم پی ایز پر پارٹی سے غداری کا الزام لگایا گیا ہے ان کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ سردار ادریس: ان کا تعلق ہزارہ ڈویژن کے مرکزی شہر ایبٹ آباد سے ہیں۔ عبید اللہ مایار: ان کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ زاہد درانی: ان کا تعلق بھی ضلع مردان سے ہیں۔ عارف یوسف: عارف یوسف پیشے کے لحاظ سے تاجر ہیں۔ قربان خان: ان کا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہیں۔ یاسین خلیل: ان کا تعلق پشاور کے ارباب گھرانے سے ہے۔ یاسین خلیلوزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں تاہم کچھ عرصہ پہلے ان پر حکومت کی جانب سے کرپشن کے الزامات لگائے گئے جس کے بعد انھیں وزرات سے ہٹا دیا گیا۔ سمیع علیزئی: ان کا تعلق صوبے کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسمعیل خان سے ہیں۔ وجیح الزمان: ان کا تعلق ہزارہ ڈویژن کے مشہور سیاسی خاندان سے ہیں۔ نرگس علی: خاتون رکن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہیں۔ نگینہ خان: ان کا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہیں۔ خاتون بی بی: ان کا تعلق ضلع صوابی سے ہیں۔

پاکستان کا پارلیمان|بدعنوانی|پاکستان مسلم لیگ|پاکستان تحریکِ انصاف|پاکستان|سیاست

6

Generate Headline and Six Tag words:

uk-england-nottinghamshire-45201225

Woman punched man who grabbed her genitals in nightclub

Penny Reeve, 34, said people have been "really supportive" since she spoke out about what happened on social media.It has also encouraged people to share their own stories of "pretty awful descriptions of abuse", she said.Police in Nottinghamshire, where the assault happened, have asked people to report incidents like this to them.Miss Reeve, from Nottingham, said: "I don't endorse violence at all, though I do endorse the right to self-defence and a woman's right to agency over her own body and who's allowed to touch it."Post the #MeToo movement I think there's much less patience for this kind of behaviour and people would like to see it challenged on a more regular basis."The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him."He just looked very embarrassed and ashamed of himself and kind of mumbled sorry and went to the other side of the club," she said.She later posted about what happened on Twitter and Facebook."People have been really supportive of the way I reacted to the situation and really interesting discussions have opened up as a result," she said."On nights out I think often sexual harassment and assault is a way of men 'trying their luck' in a club, they often don't think of it as an offence."Touching another person sexually without their consent is sexual assault. Nottinghamshire Police said it also treats such incidents as misogyny hate crime."Unwanted sexual contact is an offence and will not be tolerated and we would urge anyone who experiences it to ring us on 101," a force spokesman said."If it happens in a bar or club, where possible, people can also go to a member of door staff."Miss Reeve said she did not report the incident because she felt she had dealt with it herself, but encouraged anyone who finds themselves in a similar situation to do so.Miss Reeve's social media post prompted people to share their own stories of women being harassed or assaulted by men in public places.One woman posted: "A bloke in town bit me on the arm a few years ago. I was so shocked I did nothing, didn't even report it which I regret now."I salute you for punching him, wish my reaction had been the same. Sometimes a physical response is warranted and proportionate - this is one of those cases."One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night."She's yelling and flailing, they're all laughing," he said."Eventually they let her go and she jogs off, yelling at them a bit. This all happens in front of Yates's - where the bouncer then gives them a 'Hey, lads!' and lets them all in."One woman described how a group of men surrounded her car, then one got in and they took photos and videos "of me freaking out as they held the door closed".The woman said she rang 999 and was told someone would come but they never did."I rang [the police] so many times to file a report and get an update and I was treated with total indifference and a 'boys will be boys' attitude," she said."My point is, I don't really trust the police anymore. And if we don't trust those who are supposed to protect us, what else are we to do but defend ourselves with violence if that's the only option as we see it?"Another woman said: "Once, at a festival, I crowd surfed to get out the pit and some guy stuck his hand up my top AND bra and grabbed my boob so I turned round and booted him in the face."Someone else described how a man pinched her friend's bottom in the street, then walked away giggling with his friends."She and I squared up to them and made it massively clear that what one of them had just done was not only assault but just stupid," she said."My friend wasn't embarrassed, but she was angry. He was embarrassed though. And his friends were embarrassed. And they all skulked off quietly."Follow BBC East Midlands on Facebook, on Twitter, or on Instagram. Send your story ideas to eastmidsnews@bbc.co.uk.

eng

Penny Reeve punched the man after he twice grabbed her genitals on a dance floor|Penny Reeve was grabbed by the man while she was at Mojo in Nottingham|Penny Reeve said some men touch women sexually as a way of "trying their luck"|One woman described how she hit a man when he put his hand inside her bra while she was crowd surfing

Sexual violence|Nottinghamshire Police|Nottingham

"The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him. "One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night. "Another woman said: "Once, at a festival, I crowd surfed to get out the pit and some guy stuck his hand up my top AND bra and grabbed my boob so I turned round and booted him in the face.

"The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him. "One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night. "Someone else described how a man pinched her friend's bottom in the street, then walked away giggling with his friends.

"The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him. Nottinghamshire Police said it also treats such incidents as misogyny hate crime. "Unwanted sexual contact is an offence and will not be tolerated and we would urge anyone who experiences it to ring us on 101," a force spokesman said. "One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night. "Another woman said: "Once, at a festival, I crowd surfed to get out the pit and some guy stuck his hand up my top AND bra and grabbed my boob so I turned round and booted him in the face.

"The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him. "Miss Reeve said she did not report the incident because she felt she had dealt with it herself, but encouraged anyone who finds themselves in a similar situation to do so.Miss Reeve's social media post prompted people to share their own stories of women being harassed or assaulted by men in public places.One woman posted: "A bloke in town bit me on the arm a few years ago. "One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night. "Another woman said: "Once, at a festival, I crowd surfed to get out the pit and some guy stuck his hand up my top AND bra and grabbed my boob so I turned round and booted him in the face. "Someone else described how a man pinched her friend's bottom in the street, then walked away giggling with his friends.

Penny Reeve, 34, said people have been "really supportive" since she spoke out about what happened on social media.It has also encouraged people to share their own stories of "pretty awful descriptions of abuse", she said.Police in Nottinghamshire, where the assault happened, have asked people to report incidents like this to them.Miss Reeve, from Nottingham, said: "I don't endorse violence at all, though I do endorse the right to self-defence and a woman's right to agency over her own body and who's allowed to touch it. "The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him. "On nights out I think often sexual harassment and assault is a way of men 'trying their luck' in a club, they often don't think of it as an offence. Nottinghamshire Police said it also treats such incidents as misogyny hate crime. "Unwanted sexual contact is an offence and will not be tolerated and we would urge anyone who experiences it to ring us on 101," a force spokesman said. "If it happens in a bar or club, where possible, people can also go to a member of door staff. "One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night. "One woman described how a group of men surrounded her car, then one got in and they took photos and videos "of me freaking out as they held the door closed".The woman said she rang 999 and was told someone would come but they never did. "Another woman said: "Once, at a festival, I crowd surfed to get out the pit and some guy stuck his hand up my top AND bra and grabbed my boob so I turned round and booted him in the face. "Someone else described how a man pinched her friend's bottom in the street, then walked away giggling with his friends.

Penny Reeve, 34, said people have been "really supportive" since she spoke out about what happened on social media.It has also encouraged people to share their own stories of "pretty awful descriptions of abuse", she said.Police in Nottinghamshire, where the assault happened, have asked people to report incidents like this to them.Miss Reeve, from Nottingham, said: "I don't endorse violence at all, though I do endorse the right to self-defence and a woman's right to agency over her own body and who's allowed to touch it. "The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him. "On nights out I think often sexual harassment and assault is a way of men 'trying their luck' in a club, they often don't think of it as an offence. "Unwanted sexual contact is an offence and will not be tolerated and we would urge anyone who experiences it to ring us on 101," a force spokesman said. "Miss Reeve said she did not report the incident because she felt she had dealt with it herself, but encouraged anyone who finds themselves in a similar situation to do so.Miss Reeve's social media post prompted people to share their own stories of women being harassed or assaulted by men in public places.One woman posted: "A bloke in town bit me on the arm a few years ago. "One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night. "One woman described how a group of men surrounded her car, then one got in and they took photos and videos "of me freaking out as they held the door closed".The woman said she rang 999 and was told someone would come but they never did. "Another woman said: "Once, at a festival, I crowd surfed to get out the pit and some guy stuck his hand up my top AND bra and grabbed my boob so I turned round and booted him in the face. "Someone else described how a man pinched her friend's bottom in the street, then walked away giggling with his friends. "She and I squared up to them and made it massively clear that what one of them had just done was not only assault but just stupid," she said.

Penny Reeve, 34, said people have been "really supportive" since she spoke out about what happened on social media.It has also encouraged people to share their own stories of "pretty awful descriptions of abuse", she said.Police in Nottinghamshire, where the assault happened, have asked people to report incidents like this to them.Miss Reeve, from Nottingham, said: "I don't endorse violence at all, though I do endorse the right to self-defence and a woman's right to agency over her own body and who's allowed to touch it. "The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him. "People have been really supportive of the way I reacted to the situation and really interesting discussions have opened up as a result," she said. "On nights out I think often sexual harassment and assault is a way of men 'trying their luck' in a club, they often don't think of it as an offence. "Touching another person sexually without their consent is sexual assault. Nottinghamshire Police said it also treats such incidents as misogyny hate crime. "Unwanted sexual contact is an offence and will not be tolerated and we would urge anyone who experiences it to ring us on 101," a force spokesman said. "If it happens in a bar or club, where possible, people can also go to a member of door staff. "Miss Reeve said she did not report the incident because she felt she had dealt with it herself, but encouraged anyone who finds themselves in a similar situation to do so.Miss Reeve's social media post prompted people to share their own stories of women being harassed or assaulted by men in public places.One woman posted: "A bloke in town bit me on the arm a few years ago. "One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night. "One woman described how a group of men surrounded her car, then one got in and they took photos and videos "of me freaking out as they held the door closed".The woman said she rang 999 and was told someone would come but they never did. "I rang [the police] so many times to file a report and get an update and I was treated with total indifference and a 'boys will be boys' attitude," she said. "Another woman said: "Once, at a festival, I crowd surfed to get out the pit and some guy stuck his hand up my top AND bra and grabbed my boob so I turned round and booted him in the face. "Someone else described how a man pinched her friend's bottom in the street, then walked away giggling with his friends. "She and I squared up to them and made it massively clear that what one of them had just done was not only assault but just stupid," she said.

Penny Reeve, 34, said people have been "really supportive" since she spoke out about what happened on social media.It has also encouraged people to share their own stories of "pretty awful descriptions of abuse", she said.Police in Nottinghamshire, where the assault happened, have asked people to report incidents like this to them.Miss Reeve, from Nottingham, said: "I don't endorse violence at all, though I do endorse the right to self-defence and a woman's right to agency over her own body and who's allowed to touch it. "The man grabbed Miss Reeve while she was dancing with friends at Mojo in Nottingham city centre on Saturday 11 August.She initially thought the first contact may have been accidental, but when the man did it a second time she "immediately" punched him in the ribs, then challenged him. "He just looked very embarrassed and ashamed of himself and kind of mumbled sorry and went to the other side of the club," she said.She later posted about what happened on Twitter and Facebook. "On nights out I think often sexual harassment and assault is a way of men 'trying their luck' in a club, they often don't think of it as an offence. "Unwanted sexual contact is an offence and will not be tolerated and we would urge anyone who experiences it to ring us on 101," a force spokesman said. "Miss Reeve said she did not report the incident because she felt she had dealt with it herself, but encouraged anyone who finds themselves in a similar situation to do so.Miss Reeve's social media post prompted people to share their own stories of women being harassed or assaulted by men in public places.One woman posted: "A bloke in town bit me on the arm a few years ago. "One man posted about witnessing a group of men pulling a young woman's skirt over her head while she was walking alone on a Saturday night. "She's yelling and flailing, they're all laughing," he said. "Eventually they let her go and she jogs off, yelling at them a bit. This all happens in front of Yates's - where the bouncer then gives them a 'Hey, lads!' "One woman described how a group of men surrounded her car, then one got in and they took photos and videos "of me freaking out as they held the door closed".The woman said she rang 999 and was told someone would come but they never did. "I rang [the police] so many times to file a report and get an update and I was treated with total indifference and a 'boys will be boys' attitude," she said. "Another woman said: "Once, at a festival, I crowd surfed to get out the pit and some guy stuck his hand up my top AND bra and grabbed my boob so I turned round and booted him in the face. "Someone else described how a man pinched her friend's bottom in the street, then walked away giggling with his friends. "She and I squared up to them and made it massively clear that what one of them had just done was not only assault but just stupid," she said.

Sexual violence|Nottinghamshire Police|Nottingham

variable

Generate Headline and Tag words:

chinese-news-50514016

台湾邦交国图瓦卢：拒绝中国企业投资对谁有利

台湾总统蔡英文自2016年上任以来，已先后失去7个邦交国。两个月前，基里巴斯和所罗门群岛宣布断绝与台湾的外交关系，转而与中国建交。图瓦卢新政府9月成立后，其外交部长科非（Simon Kofe）11月16日访问台湾。科非在台湾期间接受采访时指出，图瓦卢新政府上台后，对台湾的立场没有任何改变。他坦言，中国对太平洋岛国施加的压力增大，持续扩张势力，因此他希望与瑙鲁、马绍尔群岛、帕劳等台湾在太平洋的邦交国结盟成一个力挺台湾的组织。并说：“我们相信合作的力量，只要团结就能共同抵御中国的影响。”科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。科非推测这项提案背后有中国政府的支持。他说：“我们听说很多有关中国债务的消息，中国正在全世界买岛屿并设立军事基地，这些事情让我们很忧心。”他希望，其他国家能有所警惕并采取谨慎态度，关注这些问题所带来的影响。科非表示，新任总理拿塔诺（Kausea Natano）预计2019年4月访台。图瓦卢强化与台湾关系，对美国保有太平洋盟国无疑是一大帮助，因为太平洋岛国一直是美国努力巩固的盟友。早前，11月12日台湾政府称，正规划在图瓦鲁设置“台湾数位机会中心”，协助提升当地的资通讯能力，并培育当地的科技人才。台湾外交部政务次长徐斯俭11月5日至7日曾访问台湾太平洋友邦吐瓦鲁，拜见总理和外长等政要。目前台湾在当地设有技术团及医卫中心。台湾东海大学政治学系助理教授林子立曾向BBC中文分析，太平洋岛国长年与美国、澳洲关系紧密，但是其经济开发度低，近年受到全球化影响，政府希望加快建设，因此需要外资，而现在最有资金做海外投资的就是中国。中国正持续加强在太平洋地区的影响力，今年8月澳大利亚悉尼大学美国研究中心曾公布一项报告中指出，中国在军事领域的很多方面正在以多种方式挑战美国，“美国在印度-太平洋地区已经不再享有军事上的绝对优势地位”。该报告称，美国长期在中东的军事行动，使其无力兼顾太平洋盟友，而“中国由于大规模投资先进的军事系统，正变得愈来愈有能力以军事挑战该地区的秩序”。2018年6月，美国国会美中经济与安全审议委员会（USCC）曾公布一份名为《中国与太平洋岛国的接触以及对美国的影响》的报告，显示过去五年来，通过贸易、投资、发展援助以及旅游，中国扩大了与太平洋岛国的经济联系，已经逐渐成为这个地区的重要力量之一，在很多领域甚至已经领先美国。太平洋岛国长期都不是国际外交舞台的焦点，但随着中国在该地的影响力日益增加，太平洋地区逐渐成为中国、美国各自希望拉拢并展现外交攻势的地方。虽然太平洋国家面积小，人口少，但主权普遍受到国际承认，在联合国等国际组织都握有一票。南太平洋过去一直是由美国及其盟友（新西兰、澳大利亚）所盘据。今年9月台湾先后失去位于南太平洋的两个邦交国，无疑对美国在亚太地区的部署造成打击，随着中国势力持续在该地扩张，澳大利亚也强烈感受到中国以对其地位构成威胁。美国国务院副助卿孙晓雅（Sandra Oudkirk）10月访问台北参加首届由台湾及美国共同举办的“太平洋对话”（Pacific Islands Dialogue），会议主题事台湾及美国国在太平洋地区援助计划的资讯分享与资源协调，并讨论了多方合作的可行性。美国总统特朗普今年5月款宴帛琉、马绍尔群岛与密克罗尼西亚联邦领袖，美国国务卿近期造访马国与密国，都是史上首次，加上“太平洋对话”，都显示了美国对此区域的重视。台湾总统蔡英文上任后，已有7个邦交国与台湾断交并与中国建交，现在台湾只剩15个邦交国。图瓦卢外长科非表态支持台湾，无疑有利于在明年台湾总统选举中寻求连任的蔡英文。蔡英文11月20日与科非见面，她感谢吐瓦鲁的新政府对两国合作关系的肯定，并期待两国关系更加紧密。2020年1月11日台湾将举行总统大选。有学者称，随着选举日期接近，蔡英文政府会竭尽所有巩固邦谊巩固邦交。台湾淡江大学外交与国际关系学系教授林若雩曾经对BBC中文说：“选举快到了，若再失去一个邦交国，蔡英文可能会失去选票。”今年9月，台湾总统府曾表示，国家安全会议警告中国已介入总统选举事务，或在今年底前再施压，再逼使1至2个邦交国与台湾断交。两个月后，台湾外交部11月初向BBC中文证实，台湾政府将提供中美洲的邦交国洪都拉斯3亿美元（约人民币21亿、新台币90亿元）的贷款。洪都拉斯财政部长罗西欧‧塔波拉（Rocío Tábora）称，该贷款将会用于填补政府预算赤字，用于医疗、教育经费及加强基础建设。太平洋岛国图瓦卢由珊瑚环礁组成，陆地面积仅26平方公里，人口约11200人。今年9月图瓦卢举行大选，立场亲台湾的前总理索本嘉（Enele Sopoaga）在选举中败给前副总理那塔诺（Kausea Natano）。当时一度因为那塔诺对台湾政策不明朗，引发外界关注图瓦卢与台湾邦交是否会有所变化，如今随着其外交表态支持台湾，并拒绝中国企业投资，更确认两方关系。现任总理那塔诺2003年曾与时任总理访问台湾，2011年也有率团赴台参加国庆活动。

zho

台湾总统蔡英文与图瓦卢外交部长科非见面。|海平面上升对图瓦卢带来潜在威胁|澳大利亚研究机构认为，中国的军事实力将与其经济实力相匹配是必然之势。|图瓦卢陆地面积仅26平方公里，人口约11200人。

台湾|政治

两个月前，基里巴斯和所罗门群岛宣布断绝与台湾的外交关系，转而与中国建交。 科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。 美国总统特朗普今年5月款宴帛琉、马绍尔群岛与密克罗尼西亚联邦领袖，美国国务卿近期造访马国与密国，都是史上首次，加上“太平洋对话”，都显示了美国对此区域的重视。

科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。 中国正持续加强在太平洋地区的影响力，今年8月澳大利亚悉尼大学美国研究中心曾公布一项报告中指出，中国在军事领域的很多方面正在以多种方式挑战美国，“美国在印度-太平洋地区已经不再享有军事上的绝对优势地位”。 2018年6月，美国国会美中经济与安全审议委员会（USCC）曾公布一份名为《中国与太平洋岛国的接触以及对美国的影响》的报告，显示过去五年来，通过贸易、投资、发展援助以及旅游，中国扩大了与太平洋岛国的经济联系，已经逐渐成为这个地区的重要力量之一，在很多领域甚至已经领先美国。

两个月前，基里巴斯和所罗门群岛宣布断绝与台湾的外交关系，转而与中国建交。 科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。 太平洋岛国长期都不是国际外交舞台的焦点，但随着中国在该地的影响力日益增加，太平洋地区逐渐成为中国、美国各自希望拉拢并展现外交攻势的地方。 美国总统特朗普今年5月款宴帛琉、马绍尔群岛与密克罗尼西亚联邦领袖，美国国务卿近期造访马国与密国，都是史上首次，加上“太平洋对话”，都显示了美国对此区域的重视。 蔡英文11月20日与科非见面，她感谢吐瓦鲁的新政府对两国合作关系的肯定，并期待两国关系更加紧密。

科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。 图瓦卢强化与台湾关系，对美国保有太平洋盟国无疑是一大帮助，因为太平洋岛国一直是美国努力巩固的盟友。 台湾东海大学政治学系助理教授林子立曾向BBC中文分析，太平洋岛国长年与美国、澳洲关系紧密，但是其经济开发度低，近年受到全球化影响，政府希望加快建设，因此需要外资，而现在最有资金做海外投资的就是中国。 中国正持续加强在太平洋地区的影响力，今年8月澳大利亚悉尼大学美国研究中心曾公布一项报告中指出，中国在军事领域的很多方面正在以多种方式挑战美国，“美国在印度-太平洋地区已经不再享有军事上的绝对优势地位”。 2018年6月，美国国会美中经济与安全审议委员会（USCC）曾公布一份名为《中国与太平洋岛国的接触以及对美国的影响》的报告，显示过去五年来，通过贸易、投资、发展援助以及旅游，中国扩大了与太平洋岛国的经济联系，已经逐渐成为这个地区的重要力量之一，在很多领域甚至已经领先美国。

两个月前，基里巴斯和所罗门群岛宣布断绝与台湾的外交关系，转而与中国建交。 他坦言，中国对太平洋岛国施加的压力增大，持续扩张势力，因此他希望与瑙鲁、马绍尔群岛、帕劳等台湾在太平洋的邦交国结盟成一个力挺台湾的组织。 科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。 图瓦卢强化与台湾关系，对美国保有太平洋盟国无疑是一大帮助，因为太平洋岛国一直是美国努力巩固的盟友。 中国正持续加强在太平洋地区的影响力，今年8月澳大利亚悉尼大学美国研究中心曾公布一项报告中指出，中国在军事领域的很多方面正在以多种方式挑战美国，“美国在印度-太平洋地区已经不再享有军事上的绝对优势地位”。 2018年6月，美国国会美中经济与安全审议委员会（USCC）曾公布一份名为《中国与太平洋岛国的接触以及对美国的影响》的报告，显示过去五年来，通过贸易、投资、发展援助以及旅游，中国扩大了与太平洋岛国的经济联系，已经逐渐成为这个地区的重要力量之一，在很多领域甚至已经领先美国。 太平洋岛国长期都不是国际外交舞台的焦点，但随着中国在该地的影响力日益增加，太平洋地区逐渐成为中国、美国各自希望拉拢并展现外交攻势的地方。 今年9月台湾先后失去位于南太平洋的两个邦交国，无疑对美国在亚太地区的部署造成打击，随着中国势力持续在该地扩张，澳大利亚也强烈感受到中国以对其地位构成威胁。 美国总统特朗普今年5月款宴帛琉、马绍尔群岛与密克罗尼西亚联邦领袖，美国国务卿近期造访马国与密国，都是史上首次，加上“太平洋对话”，都显示了美国对此区域的重视。 蔡英文11月20日与科非见面，她感谢吐瓦鲁的新政府对两国合作关系的肯定，并期待两国关系更加紧密。

科非在台湾期间接受采访时指出，图瓦卢新政府上台后，对台湾的立场没有任何改变。 科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。 图瓦卢强化与台湾关系，对美国保有太平洋盟国无疑是一大帮助，因为太平洋岛国一直是美国努力巩固的盟友。 台湾东海大学政治学系助理教授林子立曾向BBC中文分析，太平洋岛国长年与美国、澳洲关系紧密，但是其经济开发度低，近年受到全球化影响，政府希望加快建设，因此需要外资，而现在最有资金做海外投资的就是中国。 中国正持续加强在太平洋地区的影响力，今年8月澳大利亚悉尼大学美国研究中心曾公布一项报告中指出，中国在军事领域的很多方面正在以多种方式挑战美国，“美国在印度-太平洋地区已经不再享有军事上的绝对优势地位”。 2018年6月，美国国会美中经济与安全审议委员会（USCC）曾公布一份名为《中国与太平洋岛国的接触以及对美国的影响》的报告，显示过去五年来，通过贸易、投资、发展援助以及旅游，中国扩大了与太平洋岛国的经济联系，已经逐渐成为这个地区的重要力量之一，在很多领域甚至已经领先美国。 今年9月台湾先后失去位于南太平洋的两个邦交国，无疑对美国在亚太地区的部署造成打击，随着中国势力持续在该地扩张，澳大利亚也强烈感受到中国以对其地位构成威胁。 图瓦卢外长科非表态支持台湾，无疑有利于在明年台湾总统选举中寻求连任的蔡英文。 蔡英文11月20日与科非见面，她感谢吐瓦鲁的新政府对两国合作关系的肯定，并期待两国关系更加紧密。 台湾淡江大学外交与国际关系学系教授林若雩曾经对BBC中文说：“选举快到了，若再失去一个邦交国，蔡英文可能会失去选票。”

两个月前，基里巴斯和所罗门群岛宣布断绝与台湾的外交关系，转而与中国建交。 他坦言，中国对太平洋岛国施加的压力增大，持续扩张势力，因此他希望与瑙鲁、马绍尔群岛、帕劳等台湾在太平洋的邦交国结盟成一个力挺台湾的组织。 科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。 他说：“我们听说很多有关中国债务的消息，中国正在全世界买岛屿并设立军事基地，这些事情让我们很忧心。” 图瓦卢强化与台湾关系，对美国保有太平洋盟国无疑是一大帮助，因为太平洋岛国一直是美国努力巩固的盟友。 台湾外交部政务次长徐斯俭11月5日至7日曾访问台湾太平洋友邦吐瓦鲁，拜见总理和外长等政要。 中国正持续加强在太平洋地区的影响力，今年8月澳大利亚悉尼大学美国研究中心曾公布一项报告中指出，中国在军事领域的很多方面正在以多种方式挑战美国，“美国在印度-太平洋地区已经不再享有军事上的绝对优势地位”。 2018年6月，美国国会美中经济与安全审议委员会（USCC）曾公布一份名为《中国与太平洋岛国的接触以及对美国的影响》的报告，显示过去五年来，通过贸易、投资、发展援助以及旅游，中国扩大了与太平洋岛国的经济联系，已经逐渐成为这个地区的重要力量之一，在很多领域甚至已经领先美国。 太平洋岛国长期都不是国际外交舞台的焦点，但随着中国在该地的影响力日益增加，太平洋地区逐渐成为中国、美国各自希望拉拢并展现外交攻势的地方。 今年9月台湾先后失去位于南太平洋的两个邦交国，无疑对美国在亚太地区的部署造成打击，随着中国势力持续在该地扩张，澳大利亚也强烈感受到中国以对其地位构成威胁。 美国国务院副助卿孙晓雅（Sandra Oudkirk）10月访问台北参加首届由台湾及美国共同举办的“太平洋对话”（Pacific Islands Dialogue），会议主题事台湾及美国国在太平洋地区援助计划的资讯分享与资源协调，并讨论了多方合作的可行性。 美国总统特朗普今年5月款宴帛琉、马绍尔群岛与密克罗尼西亚联邦领袖，美国国务卿近期造访马国与密国，都是史上首次，加上“太平洋对话”，都显示了美国对此区域的重视。 蔡英文11月20日与科非见面，她感谢吐瓦鲁的新政府对两国合作关系的肯定，并期待两国关系更加紧密。 两个月后，台湾外交部11月初向BBC中文证实，台湾政府将提供中美洲的邦交国洪都拉斯3亿美元（约人民币21亿、新台币90亿元）的贷款。 太平洋岛国图瓦卢由珊瑚环礁组成，陆地面积仅26平方公里，人口约11200人。

两个月前，基里巴斯和所罗门群岛宣布断绝与台湾的外交关系，转而与中国建交。 科非在台湾期间接受采访时指出，图瓦卢新政府上台后，对台湾的立场没有任何改变。 科非并透露，有中国企业有意出资4亿美元（人民币28亿、新台币123亿）建造人工岛，以解决海平面上升对图瓦卢所带来的潜在威胁，但他们拒绝了这项提议。 科非推测这项提案背后有中国政府的支持。 图瓦卢强化与台湾关系，对美国保有太平洋盟国无疑是一大帮助，因为太平洋岛国一直是美国努力巩固的盟友。 台湾东海大学政治学系助理教授林子立曾向BBC中文分析，太平洋岛国长年与美国、澳洲关系紧密，但是其经济开发度低，近年受到全球化影响，政府希望加快建设，因此需要外资，而现在最有资金做海外投资的就是中国。 中国正持续加强在太平洋地区的影响力，今年8月澳大利亚悉尼大学美国研究中心曾公布一项报告中指出，中国在军事领域的很多方面正在以多种方式挑战美国，“美国在印度-太平洋地区已经不再享有军事上的绝对优势地位”。 2018年6月，美国国会美中经济与安全审议委员会（USCC）曾公布一份名为《中国与太平洋岛国的接触以及对美国的影响》的报告，显示过去五年来，通过贸易、投资、发展援助以及旅游，中国扩大了与太平洋岛国的经济联系，已经逐渐成为这个地区的重要力量之一，在很多领域甚至已经领先美国。 太平洋岛国长期都不是国际外交舞台的焦点，但随着中国在该地的影响力日益增加，太平洋地区逐渐成为中国、美国各自希望拉拢并展现外交攻势的地方。 今年9月台湾先后失去位于南太平洋的两个邦交国，无疑对美国在亚太地区的部署造成打击，随着中国势力持续在该地扩张，澳大利亚也强烈感受到中国以对其地位构成威胁。 美国总统特朗普今年5月款宴帛琉、马绍尔群岛与密克罗尼西亚联邦领袖，美国国务卿近期造访马国与密国，都是史上首次，加上“太平洋对话”，都显示了美国对此区域的重视。 图瓦卢外长科非表态支持台湾，无疑有利于在明年台湾总统选举中寻求连任的蔡英文。 蔡英文11月20日与科非见面，她感谢吐瓦鲁的新政府对两国合作关系的肯定，并期待两国关系更加紧密。 台湾淡江大学外交与国际关系学系教授林若雩曾经对BBC中文说：“选举快到了，若再失去一个邦交国，蔡英文可能会失去选票。” 太平洋岛国图瓦卢由珊瑚环礁组成，陆地面积仅26平方公里，人口约11200人。

台湾|政治

2

Generate Headline and Two Tag words:

global-40741299

சீனாவில் "பெண் இயேசு வழிபாட்டு முறை" உறுப்பினர்கள் கைது

2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகம் ஒன்றில், பெண்ணொருவர் தன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை வழங்க மறுத்தவுடன், அவரை அடித்தே கொன்ற அவப்பெயர் இந்த குழு உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு உண்டு. 1990-ஆம் ஆண்டு "த சர்ச் ஆப் அல்மைட்டி காட்" தொடங்கப்பட்டது. சீனாவில் இயேசு பெண்ணாக உயிர்ந்தெழுந்தார் என்று இது போதிக்கிறது. இந்த வழிபாட்டு முறையினரை அடக்குவதற்கு சீன அதிகாரிகள் அடிக்கடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பலரை கைது செய்துள்ளனர்.தற்போதைய கைது நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக ஆட்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த வழிபாட்டு முறை பயன்படுத்திய கணினிகள் மற்றும் புத்தகங்களை சீன அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். பிபிசிக்கு நேரடியாக பதிலளிக்க "த சாச் ஆப் அல்மைட்டி காட்" மறுத்துவிட்டது. தங்களுடைய இறைநம்பிக்கையாளர்கள் சீன அதிகாரிகளால் சித்ரவதைக்குள்ளானதாக குற்றஞ்சாட்டப்படும் சான்றுகளை உள்ளடக்கியுள்ள, அமெரிக்காவில் இருந்து பதிவிடப்படும் இணையதளத்தில் உலா வந்து தகவல்களை அறிந்துகொள்ள அவர்கள் கூறியுள்ளனர்."எல்லாம் வல்ல கடவுளான இறுதி நாட்களின் கிறிஸ்து", கடவுளின் அருள் வெளிப்படுவதற்காக சீனப் பெண்ணாக பூமிக்கு திரும்பி வந்தார் என்பது இந்த வழிபாட்டு முறையின் மைய நம்பிக்கையாகும்.இந்த சீன பெண் இயேசுவோடு நேரடி தொடர்பை கொண்டுள்ளதாக கூறிக்கொள்ளும் ஒரேயொருவர் முன்னாள் இயற்பியல் ஆசிரியர் ட்சாவ் வெய்ஷான் மட்டுமே. இவர்தான் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த வழிபாட்டு முறையை தொடங்கியவர். இதனை தொடங்கிய பின்னர் ட்சாவ் வெய்ஷான் அமெரிக்காவுக்கு தப்பியோடிவிட்டார்.சீனாவின் கம்யூஸ்ட் கட்சியை "சிவப்பு டிராகன்" என்று வர்ணிக்கும் இந்த வழிபாட்டுமுறை கம்யூனிசத்தை வெளிப்படையாக எதிர்ப்பதாகவும் உள்ளது.பல கிறிஸ்தவ பிரிவுகள் சீனாவில் சுதந்திரமாக வழிபடுவது கடினமாக உள்ள நிலையில், அதனுடைய உறுப்பினர்களை நண்பர்களிடம் இருந்தும், குடும்பத்தினரிடம் இருந்தும் பிரிக்கிறது என்றும், மீட்படைய வேண்டும் என்றால் பணத்தை அன்பளிப்பாக வழங்க கட்டாயப்படுத்துகிறது என்றும் "த சர்ச் ஆப் அல்மைட்டி காட்" மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகத்தில் நடைபெற்ற கொலைக்கு பிறகு, இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இரண்டு பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. 2014 ஆம் ஆண்டு 35 வயதான கொலை செய்யப்பட்டவரை ட்சாவ்யுவான் நகரத்திலுள்ள மென்டோனல் உணவகத்தில் வைத்து இந்த வழிபாட்டு முறையோடு சேர்த்து கொள்ள அதன் உறுப்பினர்கள் முயற்சித்துள்ளனர். அந்த நபர் தொலைபேசி எண்ணை வழங்க மறுத்தவுடன், அவரை சாத்தான் பிடித்திருக்கிறது என்று இந்த குழுவினர் நம்பியதாக தீர்ப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நீதிமன்ற அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உடனே நற்காலி மற்றும் தரை துடைக்கும் கருவியின் உலோக கைப்பிடிகளை கொண்டு அவரை இந்த குழுவினர் தாக்கியுள்ளனர். இதனால் காயமடைந்த அந்த நபர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். ஆனால், இந்த வழிபாட்டு முறையினரை ஒடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மெக்டோனல் உணவக கொலைக்கு முன்பாகவே சீனா தொடங்கி விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்காய், ட்செஜியாங் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் கைதுகளில் பல மூத்த உறுப்பினர்கள் உள்பட சுமார் 100 பேர் சிறை தண்டனை பெற்றனர். 2014 ஆம் ஆண்டு ஹூபெய் மற்றும் சின்ஜியாங் இடங்களில் பலர் கைது செய்யப்பட்டனர். 2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த வழிபாட்டு முறைக்கு காணொளி தயாரித்து, பரவலாக்கியதாக குற்றஞ்சாட்டி 36 பேரை அன்ஹூய் மாகாண காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

tam

"பெண் இயேசு வழிபாட்டு முறை"யின் இணையதளம் மிகவும் விரிவான பரப்புரை தகவல்களை கொண்டுள்ளது|2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகத்தில் கொலை, ஷான்தொங் மாகாணத்தின் ட்சாவ்யுவான் நகரில் நடைபெற்றது|கோப்புப்படம்

நீதிமன்றம்|கம்யூனிசம்|பெண்கள்|சீனா|நீதித்துறை

பல ஆண்டுகளாக இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பலரை கைது செய்துள்ளனர். இவர்தான் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த வழிபாட்டு முறையை தொடங்கியவர். இதனால் காயமடைந்த அந்த நபர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார்.

2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகம் ஒன்றில், பெண்ணொருவர் தன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை வழங்க மறுத்தவுடன், அவரை அடித்தே கொன்ற அவப்பெயர் இந்த குழு உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு உண்டு. 2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகத்தில் நடைபெற்ற கொலைக்கு பிறகு, இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்காய், ட்செஜியாங் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் கைதுகளில் பல மூத்த உறுப்பினர்கள் உள்பட சுமார் 100 பேர் சிறை தண்டனை பெற்றனர்.

இந்த வழிபாட்டு முறையினரை அடக்குவதற்கு சீன அதிகாரிகள் அடிக்கடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பலரை கைது செய்துள்ளனர். இவர்தான் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த வழிபாட்டு முறையை தொடங்கியவர். இதனால் காயமடைந்த அந்த நபர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்காய், ட்செஜியாங் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் கைதுகளில் பல மூத்த உறுப்பினர்கள் உள்பட சுமார் 100 பேர் சிறை தண்டனை பெற்றனர்.

2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகம் ஒன்றில், பெண்ணொருவர் தன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை வழங்க மறுத்தவுடன், அவரை அடித்தே கொன்ற அவப்பெயர் இந்த குழு உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு உண்டு. தற்போதைய கைது நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக ஆட்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த வழிபாட்டு முறை பயன்படுத்திய கணினிகள் மற்றும் புத்தகங்களை சீன அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். 2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகத்தில் நடைபெற்ற கொலைக்கு பிறகு, இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். ஆனால், இந்த வழிபாட்டு முறையினரை ஒடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மெக்டோனல் உணவக கொலைக்கு முன்பாகவே சீனா தொடங்கி விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்காய், ட்செஜியாங் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் கைதுகளில் பல மூத்த உறுப்பினர்கள் உள்பட சுமார் 100 பேர் சிறை தண்டனை பெற்றனர்.

சீனாவில் இயேசு பெண்ணாக உயிர்ந்தெழுந்தார் என்று இது போதிக்கிறது. இந்த வழிபாட்டு முறையினரை அடக்குவதற்கு சீன அதிகாரிகள் அடிக்கடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பலரை கைது செய்துள்ளனர். இவர்தான் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த வழிபாட்டு முறையை தொடங்கியவர். சீனாவின் கம்யூஸ்ட் கட்சியை "சிவப்பு டிராகன்" என்று வர்ணிக்கும் இந்த வழிபாட்டுமுறை கம்யூனிசத்தை வெளிப்படையாக எதிர்ப்பதாகவும் உள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகத்தில் நடைபெற்ற கொலைக்கு பிறகு, இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இரண்டு பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனால் காயமடைந்த அந்த நபர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்காய், ட்செஜியாங் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் கைதுகளில் பல மூத்த உறுப்பினர்கள் உள்பட சுமார் 100 பேர் சிறை தண்டனை பெற்றனர். 2014 ஆம் ஆண்டு ஹூபெய் மற்றும் சின்ஜியாங் இடங்களில் பலர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகம் ஒன்றில், பெண்ணொருவர் தன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை வழங்க மறுத்தவுடன், அவரை அடித்தே கொன்ற அவப்பெயர் இந்த குழு உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு உண்டு. சீனாவில் இயேசு பெண்ணாக உயிர்ந்தெழுந்தார் என்று இது போதிக்கிறது. தற்போதைய கைது நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக ஆட்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த வழிபாட்டு முறை பயன்படுத்திய கணினிகள் மற்றும் புத்தகங்களை சீன அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். தங்களுடைய இறைநம்பிக்கையாளர்கள் சீன அதிகாரிகளால் சித்ரவதைக்குள்ளானதாக குற்றஞ்சாட்டப்படும் சான்றுகளை உள்ளடக்கியுள்ள, அமெரிக்காவில் இருந்து பதிவிடப்படும் இணையதளத்தில் உலா வந்து தகவல்களை அறிந்துகொள்ள அவர்கள் கூறியுள்ளனர். இதனை தொடங்கிய பின்னர் ட்சாவ் வெய்ஷான் அமெரிக்காவுக்கு தப்பியோடிவிட்டார். சீனாவின் கம்யூஸ்ட் கட்சியை "சிவப்பு டிராகன்" என்று வர்ணிக்கும் இந்த வழிபாட்டுமுறை கம்யூனிசத்தை வெளிப்படையாக எதிர்ப்பதாகவும் உள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகத்தில் நடைபெற்ற கொலைக்கு பிறகு, இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். 2014 ஆம் ஆண்டு 35 வயதான கொலை செய்யப்பட்டவரை ட்சாவ்யுவான் நகரத்திலுள்ள மென்டோனல் உணவகத்தில் வைத்து இந்த வழிபாட்டு முறையோடு சேர்த்து கொள்ள அதன் உறுப்பினர்கள் முயற்சித்துள்ளனர். ஆனால், இந்த வழிபாட்டு முறையினரை ஒடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மெக்டோனல் உணவக கொலைக்கு முன்பாகவே சீனா தொடங்கி விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்காய், ட்செஜியாங் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் கைதுகளில் பல மூத்த உறுப்பினர்கள் உள்பட சுமார் 100 பேர் சிறை தண்டனை பெற்றனர்.

சீனாவில் இயேசு பெண்ணாக உயிர்ந்தெழுந்தார் என்று இது போதிக்கிறது. இந்த வழிபாட்டு முறையினரை அடக்குவதற்கு சீன அதிகாரிகள் அடிக்கடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பலரை கைது செய்துள்ளனர். பிபிசிக்கு நேரடியாக பதிலளிக்க "த சாச் ஆப் அல்மைட்டி காட்" மறுத்துவிட்டது. இவர்தான் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த வழிபாட்டு முறையை தொடங்கியவர். இதனை தொடங்கிய பின்னர் ட்சாவ் வெய்ஷான் அமெரிக்காவுக்கு தப்பியோடிவிட்டார். சீனாவின் கம்யூஸ்ட் கட்சியை "சிவப்பு டிராகன்" என்று வர்ணிக்கும் இந்த வழிபாட்டுமுறை கம்யூனிசத்தை வெளிப்படையாக எதிர்ப்பதாகவும் உள்ளது. பல கிறிஸ்தவ பிரிவுகள் சீனாவில் சுதந்திரமாக வழிபடுவது கடினமாக உள்ள நிலையில், அதனுடைய உறுப்பினர்களை நண்பர்களிடம் இருந்தும், குடும்பத்தினரிடம் இருந்தும் பிரிக்கிறது என்றும், மீட்படைய வேண்டும் என்றால் பணத்தை அன்பளிப்பாக வழங்க கட்டாயப்படுத்துகிறது என்றும் "த சர்ச் ஆப் அல்மைட்டி காட்" மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகத்தில் நடைபெற்ற கொலைக்கு பிறகு, இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இரண்டு பேருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டது. 2014 ஆம் ஆண்டு 35 வயதான கொலை செய்யப்பட்டவரை ட்சாவ்யுவான் நகரத்திலுள்ள மென்டோனல் உணவகத்தில் வைத்து இந்த வழிபாட்டு முறையோடு சேர்த்து கொள்ள அதன் உறுப்பினர்கள் முயற்சித்துள்ளனர். உடனே நற்காலி மற்றும் தரை துடைக்கும் கருவியின் உலோக கைப்பிடிகளை கொண்டு அவரை இந்த குழுவினர் தாக்கியுள்ளனர். இதனால் காயமடைந்த அந்த நபர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்காய், ட்செஜியாங் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் கைதுகளில் பல மூத்த உறுப்பினர்கள் உள்பட சுமார் 100 பேர் சிறை தண்டனை பெற்றனர். 2014 ஆம் ஆண்டு ஹூபெய் மற்றும் சின்ஜியாங் இடங்களில் பலர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகம் ஒன்றில், பெண்ணொருவர் தன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை வழங்க மறுத்தவுடன், அவரை அடித்தே கொன்ற அவப்பெயர் இந்த குழு உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு உண்டு. 1990-ஆம் ஆண்டு "த சர்ச் ஆப் அல்மைட்டி காட்" தொடங்கப்பட்டது. சீனாவில் இயேசு பெண்ணாக உயிர்ந்தெழுந்தார் என்று இது போதிக்கிறது. தற்போதைய கைது நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக ஆட்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு இந்த வழிபாட்டு முறை பயன்படுத்திய கணினிகள் மற்றும் புத்தகங்களை சீன அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். பிபிசிக்கு நேரடியாக பதிலளிக்க "த சாச் ஆப் அல்மைட்டி காட்" மறுத்துவிட்டது. தங்களுடைய இறைநம்பிக்கையாளர்கள் சீன அதிகாரிகளால் சித்ரவதைக்குள்ளானதாக குற்றஞ்சாட்டப்படும் சான்றுகளை உள்ளடக்கியுள்ள, அமெரிக்காவில் இருந்து பதிவிடப்படும் இணையதளத்தில் உலா வந்து தகவல்களை அறிந்துகொள்ள அவர்கள் கூறியுள்ளனர். இந்த சீன பெண் இயேசுவோடு நேரடி தொடர்பை கொண்டுள்ளதாக கூறிக்கொள்ளும் ஒரேயொருவர் முன்னாள் இயற்பியல் ஆசிரியர் ட்சாவ் வெய்ஷான் மட்டுமே. இதனை தொடங்கிய பின்னர் ட்சாவ் வெய்ஷான் அமெரிக்காவுக்கு தப்பியோடிவிட்டார். சீனாவின் கம்யூஸ்ட் கட்சியை "சிவப்பு டிராகன்" என்று வர்ணிக்கும் இந்த வழிபாட்டுமுறை கம்யூனிசத்தை வெளிப்படையாக எதிர்ப்பதாகவும் உள்ளது. 2014 ஆம் ஆண்டு மெக்டோனல் உணவகத்தில் நடைபெற்ற கொலைக்கு பிறகு, இந்த வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். 2014 ஆம் ஆண்டு 35 வயதான கொலை செய்யப்பட்டவரை ட்சாவ்யுவான் நகரத்திலுள்ள மென்டோனல் உணவகத்தில் வைத்து இந்த வழிபாட்டு முறையோடு சேர்த்து கொள்ள அதன் உறுப்பினர்கள் முயற்சித்துள்ளனர். உடனே நற்காலி மற்றும் தரை துடைக்கும் கருவியின் உலோக கைப்பிடிகளை கொண்டு அவரை இந்த குழுவினர் தாக்கியுள்ளனர். ஆனால், இந்த வழிபாட்டு முறையினரை ஒடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மெக்டோனல் உணவக கொலைக்கு முன்பாகவே சீனா தொடங்கி விட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. 2012 ஆம் ஆண்டு சிங்காய், ட்செஜியாங் ஆகிய இடங்களில் நடைபெற்ற தேடுதல் வேட்டைக்கு பின்னர் நிகழ்ந்த தொடர் கைதுகளில் பல மூத்த உறுப்பினர்கள் உள்பட சுமார் 100 பேர் சிறை தண்டனை பெற்றனர். 2014 ஆம் ஆண்டு ஹூபெய் மற்றும் சின்ஜியாங் இடங்களில் பலர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

நீதிமன்றம்|கம்யூனிசம்|பெண்கள்|சீனா|நீதித்துறை

5

Generate Headline and Five Tag words:

features-38019718

Власти Грузии: учения с НАТО не направлены против России

Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали 10 ноября и продлятся до 20 ноября включительно. В четверг учения посетили представители руководства Грузии. Они отметили, что маневры не направлены против какой-либо конкретной страны и служат укреплению обороноспособности Грузии. "Мы хотим усилить и укрепить обороноспособность нашей страны для достижения большего спокойствия и стабильности, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. - Углубление и укрепление нашей обороноспособности никоим образом не направлено против кого-либо".В минобороны Грузии маневры "НАТО-Грузия 2016", которые уже вызвали негативную реакцию Москвы, называют переломными, отмечая, что впервые многонациональными учениями по реагированию на кризисные ситуации руководит генштаб Грузии.Кроме того, это первые учения НАТО-Грузия в регулярном цикле натовских учений, которые продолжатся в будущем, отмечают в оборонном ведомстве.Грузия, которая стремится стать членом альянса, до сих пор не смогла добиться получения плана действий по членству от НАТО.Однако в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе Грузии предложили новый пакет сотрудничества, который наряду с другими проектами предусматривал создание совместного учебного и оценочного центра НАТО-Грузия. Центр был открыт в августе прошлого года во время визита в Грузию генсека альянса Йенса Столтенберга. Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали 10 ноября и продлятся до 20 ноября включительно. В четверг учения посетили представители руководства Грузии. Они отметили, что маневры не направлены против какой-либо конкретной страны и служат укреплению обороноспособности Грузии. "Мы хотим усилить и укрепить обороноспособность нашей страны для достижения большего спокойствия и стабильности, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. - Углубление и укрепление нашей обороноспособности никоим образом не направлено против кого-либо".В минобороны Грузии маневры "НАТО-Грузия 2016", которые уже вызвали негативную реакцию Москвы, называют переломными, отмечая, что впервые многонациональными учениями по реагированию на кризисные ситуации руководит генштаб Грузии.Кроме того, это первые учения НАТО-Грузия в регулярном цикле натовских учений, которые продолжатся в будущем, отмечают в оборонном ведомстве.Грузия, которая стремится стать членом альянса, до сих пор не смогла добиться получения плана действий по членству от НАТО.Однако в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе Грузии предложили новый пакет сотрудничества, который наряду с другими проектами предусматривал создание совместного учебного и оценочного центра НАТО-Грузия. Центр был открыт в августе прошлого года во время визита в Грузию генсека альянса Йенса Столтенберга. Всего в учениях, целью которых является улучшение навыков планирования и осуществления операций по реагированию на кризисы, участвуют 250 военнослужащих из 11 стран-членов альянса и двух стран-партнеров - Украины и Македонии.Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2016 являются вторыми по счету учениями в рамках пакета сотрудничества НАТО с Грузией. По словам министра обороны страны Левана Изория, подобные учения помогут стране продвинуться к заветной цели - членству в НАТО."Наше главное устремление в том, чтобы наши вооруженные силы отвечали стандартам НАТО и, соответственно, именно подобные учения усилением и повышением нашей обороноспособности дают возможность для достижения нашего стратегического устремления - стать членом НАТО", - заявил Изория, выступая перед гостями, посетившими учения в четверг.Отвечая позже на пресс-конференции на вопрос о реакции Москвы на подобные учения, Изория отметил, что учения служат региональной безопасности, и ни у одного из соседей Грузии нет оснований видеть в них угрозу.Подобные учения необходимо проводить для повышения оперативной совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО и исходя из интересов безопасности страны, отметил министр. "Мы продолжим проводить учения такого типа в будущем именно с целью обеспечения мира и безопасности", - отметил он. Совместные учения с западными партнерами Грузии традиционно вызвали болезненную реакцию Москвы. В этот раз внешнеполитическое ведомство отметило, что за год это уже третьи многонациональные учения такого рода в Грузии после учений Noble Partner, которые проводились в мае, и Agile Spirit в сентябре.заявила ранее"Идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии по натовским стандартам с активным подключением командно-штабных структур альянса, - По мнению российского ведомства, "в НАТО не скрывают, что нынешнее военное партнерство с Тбилиси рассматривается как часть политики "сдерживания" России". "Роль, которую Грузия берется играть в данном контексте, осложняет позитивный процесс оздоровления российско-грузинских отношений", - заявили в ведомстве. Всего в учениях, целью которых является улучшение навыков планирования и осуществления операций по реагированию на кризисы, участвуют 250 военнослужащих из 11 стран-членов альянса и двух стран-партнеров - Украины и Македонии.Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2016 являются вторыми по счету учениями в рамках пакета сотрудничества НАТО с Грузией. По словам министра обороны страны Левана Изория, подобные учения помогут стране продвинуться к заветной цели - членству в НАТО."Наше главное устремление в том, чтобы наши вооруженные силы отвечали стандартам НАТО и, соответственно, именно подобные учения усилением и повышением нашей обороноспособности дают возможность для достижения нашего стратегического устремления - стать членом НАТО", - заявил Изория, выступая перед гостями, посетившими учения в четверг.Отвечая позже на пресс-конференции на вопрос о реакции Москвы на подобные учения, Изория отметил, что учения служат региональной безопасности, и ни у одного из соседей Грузии нет оснований видеть в них угрозу.Подобные учения необходимо проводить для повышения оперативной совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО и исходя из интересов безопасности страны, отметил министр. "Мы продолжим проводить учения такого типа в будущем именно с целью обеспечения мира и безопасности", - отметил он. Совместные учения с западными партнерами Грузии традиционно вызвали болезненную реакцию Москвы. В этот раз внешнеполитическое ведомство отметило, что за год это уже третьи многонациональные учения такого рода в Грузии после учений Noble Partner, которые проводились в мае, и Agile Spirit в сентябре.заявила ранее"Идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии по натовским стандартам с активным подключением командно-штабных структур альянса, - По мнению российского ведомства, "в НАТО не скрывают, что нынешнее военное партнерство с Тбилиси рассматривается как часть политики "сдерживания" России". "Роль, которую Грузия берется играть в данном контексте, осложняет позитивный процесс оздоровления российско-грузинских отношений", - заявили в ведомстве. По мнению профессора Черноморского международного университета Ники Читадзе, несмотря на раздражение Москвы, проведение подобных учений в Грузии можно только приветствовать, так как это повышает квалификацию личного состава вооруженных сил Грузии и укрепляет обороноспособность страны.В конечном итоге такие учения способствуют дальнейшей интеграции Грузии в НАТО, отмечает Читадзе. Однако в то время как в военном направлении сотрудничество Грузии с альянсом развивается интенсивно, препятствием для Грузии на пути к членству в НАТО по-прежнему остается слабое развитие демократических институтов, считает эксперт."[При условии развития демократических институтов], во всяком случае, меньше претензий будет со стороны тех государств, которые скептически относятся не только к членству Грузии в НАТО, но и к предоставлению Грузии ПДЧ", - говорит он Би-би-си."Конечно, есть другие причины геополитического характера. Грузия находится на постсоветском пространстве, и некоторые европейские государства все еще учитывают интересы России… Это препятствие существует", - считает он.С тем, что в наименьшей степени трудности на пути к интеграции Грузии в НАТО связаны с работой министерства обороны, согласен и ведущий эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований и бывший замминистра обороны Нодар Харшиладзе."У нас проблемы в политическом русле того, что НАТО не готово предоставить нам следующий этап развития наших отношений, а в практическом - то, что у НАТО есть, в первую очередь, связанные с урегулированием конфликтов в Грузии вопросы и есть еще вопросы в направлениях функционирования свободного суда и свободы прессы", - говорит он.По словам Харшиладзе, пока преждевременно делать какие-либо конкретные прогнозы относительно степени поддержки Грузии со стороны США в будущем, после инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Однако, по его словам, Грузия вряд ли станет предметом торговли между Россией и США. "Я не думаю, что там будет какая-то прямая торговля, но если такая торговля состоится, для России, конечно же, первым приоритетным вопросом является, украинский, а не грузинский вопрос", - сказал он в интервью Би-би-си.Комментируя реакцию России на учения НАТО-Грузия, Харшиладзе сказал, что включение Грузии в международные форматы, особенно когда речь идет о НАТО и США, традиционно вызывает раздражение Москвы, и это не должно влиять на планы грузинских властей. "Мы должны смотреть на то, что и как мы делаем, а не на то, как на это реагирует Россия. Если это нужно нашей обороноспособности и процессу политической интеграции в какой-нибудь блок, в который Грузия считает нужным интегрироваться, то мы должны это продолжать делать", - говорит он.По мнению профессора Черноморского международного университета Ники Читадзе, несмотря на раздражение Москвы, проведение подобных учений в Грузии можно только приветствовать, так как это повышает квалификацию личного состава вооруженных сил Грузии и укрепляет обороноспособность страны.В конечном итоге такие учения способствуют дальнейшей интеграции Грузии в НАТО, отмечает Читадзе. Однако в то время как в военном направлении сотрудничество Грузии с альянсом развивается интенсивно, препятствием для Грузии на пути к членству в НАТО по-прежнему остается слабое развитие демократических институтов, считает эксперт."[При условии развития демократических институтов], во всяком случае, меньше претензий будет со стороны тех государств, которые скептически относятся не только к членству Грузии в НАТО, но и к предоставлению Грузии ПДЧ", - говорит он Би-би-си."Конечно, есть другие причины геополитического характера. Грузия находится на постсоветском пространстве, и некоторые европейские государства все еще учитывают интересы России… Это препятствие существует", - считает он.С тем, что в наименьшей степени трудности на пути к интеграции Грузии в НАТО связаны с работой министерства обороны, согласен и ведущий эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований и бывший замминистра обороны Нодар Харшиладзе."У нас проблемы в политическом русле того, что НАТО не готово предоставить нам следующий этап развития наших отношений, а в практическом - то, что у НАТО есть, в первую очередь, связанные с урегулированием конфликтов в Грузии вопросы и есть еще вопросы в направлениях функционирования свободного суда и свободы прессы", - говорит он.По словам Харшиладзе, пока преждевременно делать какие-либо конкретные прогнозы относительно степени поддержки Грузии со стороны США в будущем, после инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа. Однако, по его словам, Грузия вряд ли станет предметом торговли между Россией и США. "Я не думаю, что там будет какая-то прямая торговля, но если такая торговля состоится, для России, конечно же, первым приоритетным вопросом является, украинский, а не грузинский вопрос", - сказал он в интервью Би-би-си.Комментируя реакцию России на учения НАТО-Грузия, Харшиладзе сказал, что включение Грузии в международные форматы, особенно когда речь идет о НАТО и США, традиционно вызывает раздражение Москвы, и это не должно влиять на планы грузинских властей. "Мы должны смотреть на то, что и как мы делаем, а не на то, как на это реагирует Россия. Если это нужно нашей обороноспособности и процессу политической интеграции в какой-нибудь блок, в который Грузия считает нужным интегрироваться, то мы должны это продолжать делать", - говорит он.

rus

Учебный и оценочный центр НАТО-Грузия открыли в 2015 году|Учебный и оценочный центр НАТО-Грузия открыли в 2015 году|В учениях принимают участие представители 13 стран|В учениях принимают участие представители 13 стран|Это вторые такие учения с участием Грузии|Это вторые такие учения с участием Грузии

НАТО|Грузия|Россия - НАТО

Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали 10 ноября и продлятся до 20 ноября включительно. Подобные учения необходимо проводить для повышения оперативной совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО и исходя из интересов безопасности страны, отметил министр. заявила ранее"Идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии по натовским стандартам с активным подключением командно-штабных структур альянса, -

Однако в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе Грузии предложили новый пакет сотрудничества, который наряду с другими проектами предусматривал создание совместного учебного и оценочного центра НАТО-Грузия. Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2016 являются вторыми по счету учениями в рамках пакета сотрудничества НАТО с Грузией. В этот раз внешнеполитическое ведомство отметило, что за год это уже третьи многонациональные учения такого рода в Грузии после учений Noble Partner, которые проводились в мае, и Agile Spirit в сентябре.

Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали 10 ноября и продлятся до 20 ноября включительно. Они отметили, что маневры не направлены против какой-либо конкретной страны и служат укреплению обороноспособности Грузии. Кроме того, это первые учения НАТО-Грузия в регулярном цикле натовских учений, которые продолжатся в будущем, отмечают в оборонном ведомстве. Подобные учения необходимо проводить для повышения оперативной совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО и исходя из интересов безопасности страны, отметил министр. заявила ранее"Идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии по натовским стандартам с активным подключением командно-штабных структур альянса, -

В минобороны Грузии маневры "НАТО-Грузия 2016", которые уже вызвали негативную реакцию Москвы, называют переломными, отмечая, что впервые многонациональными учениями по реагированию на кризисные ситуации руководит генштаб Грузии. Кроме того, это первые учения НАТО-Грузия в регулярном цикле натовских учений, которые продолжатся в будущем, отмечают в оборонном ведомстве. Однако в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе Грузии предложили новый пакет сотрудничества, который наряду с другими проектами предусматривал создание совместного учебного и оценочного центра НАТО-Грузия. Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2016 являются вторыми по счету учениями в рамках пакета сотрудничества НАТО с Грузией. В этот раз внешнеполитическое ведомство отметило, что за год это уже третьи многонациональные учения такого рода в Грузии после учений Noble Partner, которые проводились в мае, и Agile Spirit в сентябре.

Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали 10 ноября и продлятся до 20 ноября включительно. Они отметили, что маневры не направлены против какой-либо конкретной страны и служат укреплению обороноспособности Грузии. В минобороны Грузии маневры "НАТО-Грузия 2016", которые уже вызвали негативную реакцию Москвы, называют переломными, отмечая, что впервые многонациональными учениями по реагированию на кризисные ситуации руководит генштаб Грузии. Кроме того, это первые учения НАТО-Грузия в регулярном цикле натовских учений, которые продолжатся в будущем, отмечают в оборонном ведомстве. Грузия, которая стремится стать членом альянса, до сих пор не смогла добиться получения плана действий по членству от НАТО. Всего в учениях, целью которых является улучшение навыков планирования и осуществления операций по реагированию на кризисы, участвуют 250 военнослужащих из 11 стран-членов альянса и двух стран-партнеров - Украины и Македонии. Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2016 являются вторыми по счету учениями в рамках пакета сотрудничества НАТО с Грузией. Подобные учения необходимо проводить для повышения оперативной совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО и исходя из интересов безопасности страны, отметил министр. заявила ранее"Идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии по натовским стандартам с активным подключением командно-штабных структур альянса, - В конечном итоге такие учения способствуют дальнейшей интеграции Грузии в НАТО, отмечает Читадзе.

Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали 10 ноября и продлятся до 20 ноября включительно. В минобороны Грузии маневры "НАТО-Грузия 2016", которые уже вызвали негативную реакцию Москвы, называют переломными, отмечая, что впервые многонациональными учениями по реагированию на кризисные ситуации руководит генштаб Грузии. Кроме того, это первые учения НАТО-Грузия в регулярном цикле натовских учений, которые продолжатся в будущем, отмечают в оборонном ведомстве. Однако в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе Грузии предложили новый пакет сотрудничества, который наряду с другими проектами предусматривал создание совместного учебного и оценочного центра НАТО-Грузия. Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2016 являются вторыми по счету учениями в рамках пакета сотрудничества НАТО с Грузией. "Наше главное устремление в том, чтобы наши вооруженные силы отвечали стандартам НАТО и, соответственно, именно подобные учения усилением и повышением нашей обороноспособности дают возможность для достижения нашего стратегического устремления - стать членом НАТО", - заявил Изория, выступая перед гостями, посетившими учения в четверг. Отвечая позже на пресс-конференции на вопрос о реакции Москвы на подобные учения, Изория отметил, что учения служат региональной безопасности, и ни у одного из соседей Грузии нет оснований видеть в них угрозу. В этот раз внешнеполитическое ведомство отметило, что за год это уже третьи многонациональные учения такого рода в Грузии после учений Noble Partner, которые проводились в мае, и Agile Spirit в сентябре. "[При условии развития демократических институтов], во всяком случае, меньше претензий будет со стороны тех государств, которые скептически относятся не только к членству Грузии в НАТО, но и к предоставлению Грузии ПДЧ", - говорит он Би-би-си. "У нас проблемы в политическом русле того, что НАТО не готово предоставить нам следующий этап развития наших отношений, а в практическом - то, что у НАТО есть, в первую очередь, связанные с урегулированием конфликтов в Грузии вопросы и есть еще вопросы в направлениях функционирования свободного суда и свободы прессы", - говорит он.

Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали 10 ноября и продлятся до 20 ноября включительно. Они отметили, что маневры не направлены против какой-либо конкретной страны и служат укреплению обороноспособности Грузии. В минобороны Грузии маневры "НАТО-Грузия 2016", которые уже вызвали негативную реакцию Москвы, называют переломными, отмечая, что впервые многонациональными учениями по реагированию на кризисные ситуации руководит генштаб Грузии. Кроме того, это первые учения НАТО-Грузия в регулярном цикле натовских учений, которые продолжатся в будущем, отмечают в оборонном ведомстве. Грузия, которая стремится стать членом альянса, до сих пор не смогла добиться получения плана действий по членству от НАТО. Однако в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе Грузии предложили новый пакет сотрудничества, который наряду с другими проектами предусматривал создание совместного учебного и оценочного центра НАТО-Грузия. Всего в учениях, целью которых является улучшение навыков планирования и осуществления операций по реагированию на кризисы, участвуют 250 военнослужащих из 11 стран-членов альянса и двух стран-партнеров - Украины и Македонии. Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2016 являются вторыми по счету учениями в рамках пакета сотрудничества НАТО с Грузией. По словам министра обороны страны Левана Изория, подобные учения помогут стране продвинуться к заветной цели - членству в НАТО. Подобные учения необходимо проводить для повышения оперативной совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО и исходя из интересов безопасности страны, отметил министр. заявила ранее"Идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной подготовки вооруженных сил Грузии по натовским стандартам с активным подключением командно-штабных структур альянса, - "Роль, которую Грузия берется играть в данном контексте, осложняет позитивный процесс оздоровления российско-грузинских отношений", - заявили в ведомстве. В конечном итоге такие учения способствуют дальнейшей интеграции Грузии в НАТО, отмечает Читадзе. Однако в то время как в военном направлении сотрудничество Грузии с альянсом развивается интенсивно, препятствием для Грузии на пути к членству в НАТО по-прежнему остается слабое развитие демократических институтов, считает эксперт. Комментируя реакцию России на учения НАТО-Грузия, Харшиладзе сказал, что включение Грузии в международные форматы, особенно когда речь идет о НАТО и США, традиционно вызывает раздражение Москвы, и это не должно влиять на планы грузинских властей.

Учения "НАТО-Грузия 2016" стартовали 10 ноября и продлятся до 20 ноября включительно. В минобороны Грузии маневры "НАТО-Грузия 2016", которые уже вызвали негативную реакцию Москвы, называют переломными, отмечая, что впервые многонациональными учениями по реагированию на кризисные ситуации руководит генштаб Грузии. Кроме того, это первые учения НАТО-Грузия в регулярном цикле натовских учений, которые продолжатся в будущем, отмечают в оборонном ведомстве. Однако в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе Грузии предложили новый пакет сотрудничества, который наряду с другими проектами предусматривал создание совместного учебного и оценочного центра НАТО-Грузия. Всего в учениях, целью которых является улучшение навыков планирования и осуществления операций по реагированию на кризисы, участвуют 250 военнослужащих из 11 стран-членов альянса и двух стран-партнеров - Украины и Македонии. Командно-штабные учения НАТО-Грузия-2016 являются вторыми по счету учениями в рамках пакета сотрудничества НАТО с Грузией. "Наше главное устремление в том, чтобы наши вооруженные силы отвечали стандартам НАТО и, соответственно, именно подобные учения усилением и повышением нашей обороноспособности дают возможность для достижения нашего стратегического устремления - стать членом НАТО", - заявил Изория, выступая перед гостями, посетившими учения в четверг. Отвечая позже на пресс-конференции на вопрос о реакции Москвы на подобные учения, Изория отметил, что учения служат региональной безопасности, и ни у одного из соседей Грузии нет оснований видеть в них угрозу. Подобные учения необходимо проводить для повышения оперативной совместимости вооруженных сил Грузии с НАТО и исходя из интересов безопасности страны, отметил министр. В этот раз внешнеполитическое ведомство отметило, что за год это уже третьи многонациональные учения такого рода в Грузии после учений Noble Partner, которые проводились в мае, и Agile Spirit в сентябре. По мнению российского ведомства, "в НАТО не скрывают, что нынешнее военное партнерство с Тбилиси рассматривается как часть политики "сдерживания" России". "Роль, которую Грузия берется играть в данном контексте, осложняет позитивный процесс оздоровления российско-грузинских отношений", - заявили в ведомстве. В конечном итоге такие учения способствуют дальнейшей интеграции Грузии в НАТО, отмечает Читадзе. "[При условии развития демократических институтов], во всяком случае, меньше претензий будет со стороны тех государств, которые скептически относятся не только к членству Грузии в НАТО, но и к предоставлению Грузии ПДЧ", - говорит он Би-би-си. "У нас проблемы в политическом русле того, что НАТО не готово предоставить нам следующий этап развития наших отношений, а в практическом - то, что у НАТО есть, в первую очередь, связанные с урегулированием конфликтов в Грузии вопросы и есть еще вопросы в направлениях функционирования свободного суда и свободы прессы", - говорит он.

НАТО|Грузия|Россия - НАТО

variable

Generate Headline and Tag words:

noticias-38597624

Auroville, un lugar del mundo en el que no necesitas dinero para vivir

Haber estado en India durante la retirada de los billetes de 500 y 1.000 rupias fue una lección de estoicismo y de capacidad de reírse del infortunio. En las colas de gente afuera de los bancos había pocas señales de enojo. Concordaban con la medida del gobierno para sacar de circulación el dinero negro, aquel que se consigue sin pagar impuestos.Y hasta les parecía graciosa la situación. Cualquier transacción requería complicadas negociaciones y pagarés, los diarios hablaban de bodas por las que los invitados tuvieron que pagar; el gobierno declaró que los peajes serían gratis pues no había dinero para dar el vuelto y los encargados de cobrarlos parecían sentir dolores físicos al ver pasar los autos sin pagar. Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry.Haber estado en India durante la retirada de los billetes de 500 y 1.000 rupias fue una lección de estoicismo y de capacidad de reírse del infortunio. En las colas de gente afuera de los bancos había pocas señales de enojo. Concordaban con la medida del gobierno para sacar de circulación el dinero negro, aquel que se consigue sin pagar impuestos.Y hasta les parecía graciosa la situación. Cualquier transacción requería complicadas negociaciones y pagarés, los diarios hablaban de bodas por las que los invitados tuvieron que pagar; el gobierno declaró que los peajes serían gratis pues no había dinero para dar el vuelto y los encargados de cobrarlos parecían sentir dolores físicos al ver pasar los autos sin pagar. Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry.Auroville fue fundada en 1968 como un asentamiento internacional dedicado a la vida sostenible y armoniosa. La fundadora, una parisina carismática llamada Mirra Alfassa — quien se conocería después como "la madre"— soñaba además con una sociedad sin dinero en la que el trabajo colectivo y el intercambio de labor por servicios hiciera que las monedas y los billetes fueran irrelevantes.Auroville fue fundada en 1968 como un asentamiento internacional dedicado a la vida sostenible y armoniosa. La fundadora, una parisina carismática llamada Mirra Alfassa — quien se conocería después como "la madre"— soñaba además con una sociedad sin dinero en la que el trabajo colectivo y el intercambio de labor por servicios hiciera que las monedas y los billetes fueran irrelevantes.Auroville —o La ciudad de la aurora— ocupa hoy en día 2.000 hectáreas en las que viven 2.500 personas de 50 naciones, entre ellos nueve argentinos, dos colombianos y un ecuatoriano, según las estadísticas de mayo de 2016. Han plantado un millón de árboles, transformando un desierto abandonado en sombra verde.Auroville —o La ciudad de la aurora— ocupa hoy en día 2.000 hectáreas en las que viven 2.500 personas de 50 naciones, entre ellos nueve argentinos, dos colombianos y un ecuatoriano, según las estadísticas de mayo de 2016. Han plantado un millón de árboles, transformando un desierto abandonado en sombra verde.Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. No obstante, el emprendimiento florece. Los aurovilianos tienen empresas desde tecnológicas hasta textiles. Su centro neurálgico es el Matrimandir ("templo de la madre"), un lugar de meditación que parece una bola dorada de golf gigante.Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. No obstante, el emprendimiento florece. Los aurovilianos tienen empresas desde tecnológicas hasta textiles. Su centro neurálgico es el Matrimandir ("templo de la madre"), un lugar de meditación que parece una bola dorada de golf gigante.En el Café de los Soñadores, cerca del centro para visitantes, le ofrezco a una nueva auroviliana un café a cambio de su historia. "Los soñadores hacen el mejor café", me dice la mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato. "Pero es caro". El camarero le pide su número de cuenta, y ella indica que yo iba a pagar. "Uno tiene una cuenta a la que va tu sueldo. Apenas llevo aquí tres meses y uno tiene que financiarse el primer año", explica. "En Suiza era pobre, pero aquí puedo darme el lujo de regalar dinero". En el Café de los Soñadores, cerca del centro para visitantes, le ofrezco a una nueva auroviliana un café a cambio de su historia. "Los soñadores hacen el mejor café", me dice la mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato. "Pero es caro". El camarero le pide su número de cuenta, y ella indica que yo iba a pagar. "Uno tiene una cuenta a la que va tu sueldo. Apenas llevo aquí tres meses y uno tiene que financiarse el primer año", explica. "En Suiza era pobre, pero aquí puedo darme el lujo de regalar dinero". La nueva auroviliana aparenta menos que 70 años que tiene."Es en parte gracias a mi dieta y a montar bicicleta", asegura.Con su blusa de algodón y con un pendiente colgado de su cuello que simboliza, según cuenta, la amistad, irradia un entusiasmo vigoroso por su nueva vida."Era administradora de tecnología informática en Nestlé, en Suiza... ¡Aún no puedo creerlo!", exclama entre risas.El contraste entre la altamente tecnológica multinacional y los centros de sanación y boutiques de ropa hecha a mano que nos rodean es absurdamente vasto. "Pero tenía que criar a mi hijo —cuenta—. Luego, me puse a buscar una comunidad y cuando encontré el sitio web de Auroville supe inmediatamente que este es el sitio en el que debía estar", recuerda."Fue como una energía extraña". La nueva auroviliana aparenta menos que 70 años que tiene."Es en parte gracias a mi dieta y a montar bicicleta", asegura.Con su blusa de algodón y con un pendiente colgado de su cuello que simboliza, según cuenta, la amistad, irradia un entusiasmo vigoroso por su nueva vida."Era administradora de tecnología informática en Nestlé, en Suiza... ¡Aún no puedo creerlo!", exclama entre risas.El contraste entre la altamente tecnológica multinacional y los centros de sanación y boutiques de ropa hecha a mano que nos rodean es absurdamente vasto. "Pero tenía que criar a mi hijo —cuenta—. Luego, me puse a buscar una comunidad y cuando encontré el sitio web de Auroville supe inmediatamente que este es el sitio en el que debía estar", recuerda."Fue como una energía extraña". "Mi misión es traer el transporte eléctrico a Auroville", explica. "¡Me horrorizó ver tantas motocicletas!". Por ello, está financiando el proyecto eléctrico y atendiendo el punto de información. Ha hecho amigos y está decidida a pasar el resto de sus días en esa comunidad."Hay algo en este lugar que es más grande que nosotros", dice. A pesar de no ser devota de las enseñanzas de "la madre" y evidentemente más realista que peregrina, manifiesta un sentimiento por algo parecido al destino. "Cuando la gente recibe un llamado, las cosas fluyen", afirma. Lo que ofrece es más que tiempo de trabajo."Tengo una pensión, así que no necesito que me paguen. Simplemente quiero contribuir a esta idea". "Mi misión es traer el transporte eléctrico a Auroville", explica. "¡Me horrorizó ver tantas motocicletas!". Por ello, está financiando el proyecto eléctrico y atendiendo el punto de información. Ha hecho amigos y está decidida a pasar el resto de sus días en esa comunidad."Hay algo en este lugar que es más grande que nosotros", dice. A pesar de no ser devota de las enseñanzas de "la madre" y evidentemente más realista que peregrina, manifiesta un sentimiento por algo parecido al destino. "Cuando la gente recibe un llamado, las cosas fluyen", afirma. Lo que ofrece es más que tiempo de trabajo."Tengo una pensión, así que no necesito que me paguen. Simplemente quiero contribuir a esta idea". "Auroville hace que las cosas sean más fáciles si tienes un sueño"."Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede. "Pero uno no maneja dinero, lo cual es agradable"."La gente que no tiene con qué recibe una manutención, pero a duras penas alcanza para vivir. Lo importante es hacer amigos en la comunidad y encontrar la forma de contribuir con tu energía", concluye.Su descanso termina, así que vuelve a su puesto en el punto de información. En muchas partes del mundo, gente relativamente sana y retirada contribuye enormemente con tiempo y conocimientos al sostenimiento de las sociedades. Lo que me sorprendió tras conversar con esta auroviliana es que vive en una comunidad en la que efectivamente paga por trabajar. Y al parecer recibe a cambio una satisfacción y alegría que el dinero no puede comprar."Auroville hace que las cosas sean más fáciles si tienes un sueño"."Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede. "Pero uno no maneja dinero, lo cual es agradable"."La gente que no tiene con qué recibe una manutención, pero a duras penas alcanza para vivir. Lo importante es hacer amigos en la comunidad y encontrar la forma de contribuir con tu energía", concluye.Su descanso termina, así que vuelve a su puesto en el punto de información. En muchas partes del mundo, gente relativamente sana y retirada contribuye enormemente con tiempo y conocimientos al sostenimiento de las sociedades. Lo que me sorprendió tras conversar con esta auroviliana es que vive en una comunidad en la que efectivamente paga por trabajar. Y al parecer recibe a cambio una satisfacción y alegría que el dinero no puede comprar.

spa

Cuando se llega al absurdo...|Cuando se llega al absurdo...|La madre de Mirra Alfassa (1878 - 1973) era egipcia y su padre turco. Ella nació en Francia y estudió ocultismo en Argelia. En India, en 1914, conoció al nacionalista, maestro de yoga y poeta indio Sri Aurobindo quien se convirtió en su mentor.|La madre de Mirra Alfassa (1878 - 1973) era egipcia y su padre turco. Ella nació en Francia y estudió ocultismo en Argelia. En India, en 1914, conoció al nacionalista, maestro de yoga y poeta indio Sri Aurobindo quien se convirtió en su mentor.|El Parque de la Unidad con algunos del millón de árboles plantados.|El Parque de la Unidad con algunos del millón de árboles plantados.|Matrimandir mide 30 metros de altura y 36 de diámetro. Arriba tiene el Heliostat, un sistema mecánico de espejos fijos y móviles que captan la luz del sol y la reflejan en una pequeña bola de cristal que está adentro del edificio y que representa el mundo.|Matrimandir mide 30 metros de altura y 36 de diámetro. Arriba tiene el Heliostat, un sistema mecánico de espejos fijos y móviles que captan la luz del sol y la reflejan en una pequeña bola de cristal que está adentro del edificio y que representa el mundo.|El arquitecto francés Roger Anger diseñó Auroville en la forma de una galaxia, en la que varios brazos o "líneas de fuerza" parecen desenrollarse de la región central en la que está Matrimandir.|El arquitecto francés Roger Anger diseñó Auroville en la forma de una galaxia, en la que varios brazos o "líneas de fuerza" parecen desenrollarse de la región central en la que está Matrimandir.|El sueño de la exempleada de Nestlé es que por los caminos de Auroville viajen vehículos eléctricos.|El sueño de la exempleada de Nestlé es que por los caminos de Auroville viajen vehículos eléctricos.|Auroville tiene más de una docena de granjas de distintos tamaños, en las que no sólo se siembra, sino que se enseña a cultivar y, en algunos casos, se producen productos como queso y mermeladas para vender.|Auroville tiene más de una docena de granjas de distintos tamaños, en las que no sólo se siembra, sino que se enseña a cultivar y, en algunos casos, se producen productos como queso y mermeladas para vender.

Economía|Sociedad y Cultura|India

Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry. "Mi misión es traer el transporte eléctrico a Auroville", explica. "Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede.

Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry. Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. "Los soñadores hacen el mejor café", me dice la mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry. Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. "Mi misión es traer el transporte eléctrico a Auroville", explica. "Auroville hace que las cosas sean más fáciles si tienes un sueño". "Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede.

Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry. Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. En el Café de los Soñadores, cerca del centro para visitantes, le ofrezco a una nueva auroviliana un café a cambio de su historia. "Los soñadores hacen el mejor café", me dice la mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato. "Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede.

Haber estado en India durante la retirada de los billetes de 500 y 1.000 rupias fue una lección de estoicismo y de capacidad de reírse del infortunio. Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry. Auroville fue fundada en 1968 como un asentamiento internacional dedicado a la vida sostenible y armoniosa. Auroville —o La ciudad de la aurora— ocupa hoy en día 2.000 hectáreas en las que viven 2.500 personas de 50 naciones, entre ellos nueve argentinos, dos colombianos y un ecuatoriano, según las estadísticas de mayo de 2016. Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. Su centro neurálgico es el Matrimandir ("templo de la madre"), un lugar de meditación que parece una bola dorada de golf gigante. "Pero tenía que criar a mi hijo —cuenta—. Luego, me puse a buscar una comunidad y cuando encontré el sitio web de Auroville supe inmediatamente que este es el sitio en el que debía estar", recuerda. "Mi misión es traer el transporte eléctrico a Auroville", explica. "Auroville hace que las cosas sean más fáciles si tienes un sueño". "Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede.

Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry. Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. Su centro neurálgico es el Matrimandir ("templo de la madre"), un lugar de meditación que parece una bola dorada de golf gigante. En el Café de los Soñadores, cerca del centro para visitantes, le ofrezco a una nueva auroviliana un café a cambio de su historia. "Los soñadores hacen el mejor café", me dice la mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Con su blusa de algodón y con un pendiente colgado de su cuello que simboliza, según cuenta, la amistad, irradia un entusiasmo vigoroso por su nueva vida. El contraste entre la altamente tecnológica multinacional y los centros de sanación y boutiques de ropa hecha a mano que nos rodean es absurdamente vasto. "Pero tenía que criar a mi hijo —cuenta—. Luego, me puse a buscar una comunidad y cuando encontré el sitio web de Auroville supe inmediatamente que este es el sitio en el que debía estar", recuerda. "Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede. "La gente que no tiene con qué recibe una manutención, pero a duras penas alcanza para vivir. Lo importante es hacer amigos en la comunidad y encontrar la forma de contribuir con tu energía", concluye.

Haber estado en India durante la retirada de los billetes de 500 y 1.000 rupias fue una lección de estoicismo y de capacidad de reírse del infortunio. Concordaban con la medida del gobierno para sacar de circulación el dinero negro, aquel que se consigue sin pagar impuestos. Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry. Auroville fue fundada en 1968 como un asentamiento internacional dedicado a la vida sostenible y armoniosa. Auroville —o La ciudad de la aurora— ocupa hoy en día 2.000 hectáreas en las que viven 2.500 personas de 50 naciones, entre ellos nueve argentinos, dos colombianos y un ecuatoriano, según las estadísticas de mayo de 2016. Han plantado un millón de árboles, transformando un desierto abandonado en sombra verde. Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. Los aurovilianos tienen empresas desde tecnológicas hasta textiles. Su centro neurálgico es el Matrimandir ("templo de la madre"), un lugar de meditación que parece una bola dorada de golf gigante. "Pero tenía que criar a mi hijo —cuenta—. Luego, me puse a buscar una comunidad y cuando encontré el sitio web de Auroville supe inmediatamente que este es el sitio en el que debía estar", recuerda. "Mi misión es traer el transporte eléctrico a Auroville", explica. Por ello, está financiando el proyecto eléctrico y atendiendo el punto de información. "Auroville hace que las cosas sean más fáciles si tienes un sueño". "Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede. En muchas partes del mundo, gente relativamente sana y retirada contribuye enormemente con tiempo y conocimientos al sostenimiento de las sociedades.

Haber estado en India durante la retirada de los billetes de 500 y 1.000 rupias fue una lección de estoicismo y de capacidad de reírse del infortunio. Quizás el único lugar en India en el que la desaparición de los billetes más comunes no tuvo ningún efecto fue Auroville, una comunidad utópica ubicada en el estado Tamil Nadu, cerca de la ciudad costera Puducherry. Auroville —o La ciudad de la aurora— ocupa hoy en día 2.000 hectáreas en las que viven 2.500 personas de 50 naciones, entre ellos nueve argentinos, dos colombianos y un ecuatoriano, según las estadísticas de mayo de 2016. Nadie diría que el Auroville de hoy es la sociedad ideal que Alfassa se imaginó; su historia incluye crimen, conflicto y constantes dudas sobre la transparencia financiera. Su centro neurálgico es el Matrimandir ("templo de la madre"), un lugar de meditación que parece una bola dorada de golf gigante. En el Café de los Soñadores, cerca del centro para visitantes, le ofrezco a una nueva auroviliana un café a cambio de su historia. "Los soñadores hacen el mejor café", me dice la mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Con su blusa de algodón y con un pendiente colgado de su cuello que simboliza, según cuenta, la amistad, irradia un entusiasmo vigoroso por su nueva vida. El contraste entre la altamente tecnológica multinacional y los centros de sanación y boutiques de ropa hecha a mano que nos rodean es absurdamente vasto. "Pero tenía que criar a mi hijo —cuenta—. Luego, me puse a buscar una comunidad y cuando encontré el sitio web de Auroville supe inmediatamente que este es el sitio en el que debía estar", recuerda. A pesar de no ser devota de las enseñanzas de "la madre" y evidentemente más realista que peregrina, manifiesta un sentimiento por algo parecido al destino. "Respecto al sueño de Auroville de liberarse del dinero, no está funcionando muy bien", concede. "La gente que no tiene con qué recibe una manutención, pero a duras penas alcanza para vivir. Lo importante es hacer amigos en la comunidad y encontrar la forma de contribuir con tu energía", concluye. En muchas partes del mundo, gente relativamente sana y retirada contribuye enormemente con tiempo y conocimientos al sostenimiento de las sociedades. Lo que me sorprendió tras conversar con esta auroviliana es que vive en una comunidad en la que efectivamente paga por trabajar.

Economía|Sociedad y Cultura|India

3

Generate Headline and Three Tag words:

business-56496213

Cineworld to reopen with cinema-first movie deal

The company will open a handful of its Regal cinemas in the US in early April.Godzilla vs. Kong will be the first film to make its debut in the theatres.Cineworld said the deal with Warner Bros means films will have a period of exclusivity in cinemas before being made more widely available.It follows a row last year when Cineworld and rival AMC, which owns the Odeon Cinemas chain, criticised Universal Pictures for releasing Trolls: World Tour online while theatres were forced to close because of the coronavirus.Both Cineworld and AMC threatened not to show some Universal Pictures films. However, AMC later reached an agreement with Universal where films would first show in theatres for a period before becoming available to rent online.Under its deal with Warner Bros., from next year Cineworld can exclusively show its films for 45 days. In the UK, the period will be 31 days though that can be extended to 45 days for movies "that open to an agreed upon box-office threshold"."This agreement shows the studio's commitment to the theatrical business and we see this agreement as an important milestone in our 100-year relationship with Warner Bros," said Cineworld chief executive Mooky Greidinger.Godzilla vs. Kong, starring English actress Millie Bobby Brown, will start showing on 2 April in the US in a phased reopening of Cineworld's Regal theatres. It will be followed by Mortal Kombat, the movie based on the hugely popular computer game, on 16 April.The company said it also plans to reopen in the UK - which is its second biggest market - in May, "in line with current government guidance".The cinema industry has been one of the worst hit sectors during the pandemic with many theatres closed for extended periods or operating at reduced capacity.Global box office takings in 2020 fell by more than 70% from the previous year to $12.4bn, according film technology firm Gower Street Analytics.Major releases such as the latest James Bond film, No Time to Die, have been delayed a number of times because of Covid. The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

eng

Godzilla vs Kong will fight it out in US cinemas from next month|Mortal Kombat will be released in April|Dune, starring Zendaya, will now be released in October this year

Companies|Streaming|Cineworld|British cinema|Coronavirus pandemic

However, AMC later reached an agreement with Universal where films would first show in theatres for a period before becoming available to rent online.Under its deal with Warner Bros., from next year Cineworld can exclusively show its films for 45 days. In the UK, the period will be 31 days though that can be extended to 45 days for movies "that open to an agreed upon box-office threshold". The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

"This agreement shows the studio's commitment to the theatrical business and we see this agreement as an important milestone in our 100-year relationship with Warner Bros," said Cineworld chief executive Mooky Greidinger.Godzilla vs. Kong, starring English actress Millie Bobby Brown, will start showing on 2 April in the US in a phased reopening of Cineworld's Regal theatres. It will be followed by Mortal Kombat, the movie based on the hugely popular computer game, on 16 April.The company said it also plans to reopen in the UK - which is its second biggest market - in May, "in line with current government guidance".The cinema industry has been one of the worst hit sectors during the pandemic with many theatres closed for extended periods or operating at reduced capacity.Global box office takings in 2020 fell by more than 70% from the previous year to $12.4bn, according film technology firm Gower Street Analytics.Major releases such as the latest James Bond film, No Time to Die, have been delayed a number of times because of Covid. The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

The company will open a handful of its Regal cinemas in the US in early April.Godzilla vs. Kong will be the first film to make its debut in the theatres.Cineworld said the deal with Warner Bros means films will have a period of exclusivity in cinemas before being made more widely available.It follows a row last year when Cineworld and rival AMC, which owns the Odeon Cinemas chain, criticised Universal Pictures for releasing Trolls: World Tour online while theatres were forced to close because of the coronavirus.Both Cineworld and AMC threatened not to show some Universal Pictures films. However, AMC later reached an agreement with Universal where films would first show in theatres for a period before becoming available to rent online.Under its deal with Warner Bros., from next year Cineworld can exclusively show its films for 45 days. In the UK, the period will be 31 days though that can be extended to 45 days for movies "that open to an agreed upon box-office threshold". It will be followed by Mortal Kombat, the movie based on the hugely popular computer game, on 16 April.The company said it also plans to reopen in the UK - which is its second biggest market - in May, "in line with current government guidance".The cinema industry has been one of the worst hit sectors during the pandemic with many theatres closed for extended periods or operating at reduced capacity.Global box office takings in 2020 fell by more than 70% from the previous year to $12.4bn, according film technology firm Gower Street Analytics.Major releases such as the latest James Bond film, No Time to Die, have been delayed a number of times because of Covid. The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

The company will open a handful of its Regal cinemas in the US in early April.Godzilla vs. Kong will be the first film to make its debut in the theatres.Cineworld said the deal with Warner Bros means films will have a period of exclusivity in cinemas before being made more widely available.It follows a row last year when Cineworld and rival AMC, which owns the Odeon Cinemas chain, criticised Universal Pictures for releasing Trolls: World Tour online while theatres were forced to close because of the coronavirus.Both Cineworld and AMC threatened not to show some Universal Pictures films. In the UK, the period will be 31 days though that can be extended to 45 days for movies "that open to an agreed upon box-office threshold". "This agreement shows the studio's commitment to the theatrical business and we see this agreement as an important milestone in our 100-year relationship with Warner Bros," said Cineworld chief executive Mooky Greidinger.Godzilla vs. Kong, starring English actress Millie Bobby Brown, will start showing on 2 April in the US in a phased reopening of Cineworld's Regal theatres. It will be followed by Mortal Kombat, the movie based on the hugely popular computer game, on 16 April.The company said it also plans to reopen in the UK - which is its second biggest market - in May, "in line with current government guidance".The cinema industry has been one of the worst hit sectors during the pandemic with many theatres closed for extended periods or operating at reduced capacity.Global box office takings in 2020 fell by more than 70% from the previous year to $12.4bn, according film technology firm Gower Street Analytics.Major releases such as the latest James Bond film, No Time to Die, have been delayed a number of times because of Covid. The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

The company will open a handful of its Regal cinemas in the US in early April.Godzilla vs. Kong will be the first film to make its debut in the theatres.Cineworld said the deal with Warner Bros means films will have a period of exclusivity in cinemas before being made more widely available.It follows a row last year when Cineworld and rival AMC, which owns the Odeon Cinemas chain, criticised Universal Pictures for releasing Trolls: World Tour online while theatres were forced to close because of the coronavirus.Both Cineworld and AMC threatened not to show some Universal Pictures films. However, AMC later reached an agreement with Universal where films would first show in theatres for a period before becoming available to rent online.Under its deal with Warner Bros., from next year Cineworld can exclusively show its films for 45 days. In the UK, the period will be 31 days though that can be extended to 45 days for movies "that open to an agreed upon box-office threshold". "This agreement shows the studio's commitment to the theatrical business and we see this agreement as an important milestone in our 100-year relationship with Warner Bros," said Cineworld chief executive Mooky Greidinger.Godzilla vs. Kong, starring English actress Millie Bobby Brown, will start showing on 2 April in the US in a phased reopening of Cineworld's Regal theatres. It will be followed by Mortal Kombat, the movie based on the hugely popular computer game, on 16 April.The company said it also plans to reopen in the UK - which is its second biggest market - in May, "in line with current government guidance".The cinema industry has been one of the worst hit sectors during the pandemic with many theatres closed for extended periods or operating at reduced capacity.Global box office takings in 2020 fell by more than 70% from the previous year to $12.4bn, according film technology firm Gower Street Analytics.Major releases such as the latest James Bond film, No Time to Die, have been delayed a number of times because of Covid. The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

The company will open a handful of its Regal cinemas in the US in early April.Godzilla vs. Kong will be the first film to make its debut in the theatres.Cineworld said the deal with Warner Bros means films will have a period of exclusivity in cinemas before being made more widely available.It follows a row last year when Cineworld and rival AMC, which owns the Odeon Cinemas chain, criticised Universal Pictures for releasing Trolls: World Tour online while theatres were forced to close because of the coronavirus.Both Cineworld and AMC threatened not to show some Universal Pictures films. However, AMC later reached an agreement with Universal where films would first show in theatres for a period before becoming available to rent online.Under its deal with Warner Bros., from next year Cineworld can exclusively show its films for 45 days. In the UK, the period will be 31 days though that can be extended to 45 days for movies "that open to an agreed upon box-office threshold". "This agreement shows the studio's commitment to the theatrical business and we see this agreement as an important milestone in our 100-year relationship with Warner Bros," said Cineworld chief executive Mooky Greidinger.Godzilla vs. Kong, starring English actress Millie Bobby Brown, will start showing on 2 April in the US in a phased reopening of Cineworld's Regal theatres. It will be followed by Mortal Kombat, the movie based on the hugely popular computer game, on 16 April.The company said it also plans to reopen in the UK - which is its second biggest market - in May, "in line with current government guidance".The cinema industry has been one of the worst hit sectors during the pandemic with many theatres closed for extended periods or operating at reduced capacity.Global box office takings in 2020 fell by more than 70% from the previous year to $12.4bn, according film technology firm Gower Street Analytics.Major releases such as the latest James Bond film, No Time to Die, have been delayed a number of times because of Covid. The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

The company will open a handful of its Regal cinemas in the US in early April.Godzilla vs. Kong will be the first film to make its debut in the theatres.Cineworld said the deal with Warner Bros means films will have a period of exclusivity in cinemas before being made more widely available.It follows a row last year when Cineworld and rival AMC, which owns the Odeon Cinemas chain, criticised Universal Pictures for releasing Trolls: World Tour online while theatres were forced to close because of the coronavirus.Both Cineworld and AMC threatened not to show some Universal Pictures films. However, AMC later reached an agreement with Universal where films would first show in theatres for a period before becoming available to rent online.Under its deal with Warner Bros., from next year Cineworld can exclusively show its films for 45 days. In the UK, the period will be 31 days though that can be extended to 45 days for movies "that open to an agreed upon box-office threshold". "This agreement shows the studio's commitment to the theatrical business and we see this agreement as an important milestone in our 100-year relationship with Warner Bros," said Cineworld chief executive Mooky Greidinger.Godzilla vs. Kong, starring English actress Millie Bobby Brown, will start showing on 2 April in the US in a phased reopening of Cineworld's Regal theatres. It will be followed by Mortal Kombat, the movie based on the hugely popular computer game, on 16 April.The company said it also plans to reopen in the UK - which is its second biggest market - in May, "in line with current government guidance".The cinema industry has been one of the worst hit sectors during the pandemic with many theatres closed for extended periods or operating at reduced capacity.Global box office takings in 2020 fell by more than 70% from the previous year to $12.4bn, according film technology firm Gower Street Analytics.Major releases such as the latest James Bond film, No Time to Die, have been delayed a number of times because of Covid. The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

The company will open a handful of its Regal cinemas in the US in early April.Godzilla vs. Kong will be the first film to make its debut in the theatres.Cineworld said the deal with Warner Bros means films will have a period of exclusivity in cinemas before being made more widely available.It follows a row last year when Cineworld and rival AMC, which owns the Odeon Cinemas chain, criticised Universal Pictures for releasing Trolls: World Tour online while theatres were forced to close because of the coronavirus.Both Cineworld and AMC threatened not to show some Universal Pictures films. However, AMC later reached an agreement with Universal where films would first show in theatres for a period before becoming available to rent online.Under its deal with Warner Bros., from next year Cineworld can exclusively show its films for 45 days. In the UK, the period will be 31 days though that can be extended to 45 days for movies "that open to an agreed upon box-office threshold". "This agreement shows the studio's commitment to the theatrical business and we see this agreement as an important milestone in our 100-year relationship with Warner Bros," said Cineworld chief executive Mooky Greidinger.Godzilla vs. Kong, starring English actress Millie Bobby Brown, will start showing on 2 April in the US in a phased reopening of Cineworld's Regal theatres. It will be followed by Mortal Kombat, the movie based on the hugely popular computer game, on 16 April.The company said it also plans to reopen in the UK - which is its second biggest market - in May, "in line with current government guidance".The cinema industry has been one of the worst hit sectors during the pandemic with many theatres closed for extended periods or operating at reduced capacity.Global box office takings in 2020 fell by more than 70% from the previous year to $12.4bn, according film technology firm Gower Street Analytics.Major releases such as the latest James Bond film, No Time to Die, have been delayed a number of times because of Covid. The much-anticipated sci-fi movie Dune, starring Timothee Chalamet and Zendaya, was originally slated to be released in December 2020, but is now set to premiere in October 2021.

Companies|Streaming|Cineworld|British cinema|Coronavirus pandemic

variable

Generate Headline and Tag words:

uk-scotland-scotland-politics-46253055

Nicola Sturgeon confirms SNP MPs will vote against Brexit deal

The First Minister rejected claims her Westminster MPs could abstain on the vote in the House of Commons.The SNP leader said it would be "deeply irresponsible" for any MPs to endorse the prime minister's agreement, published last week.And she revealed she will be heading to London to talk to opposition parties about alternatives in the coming days.Speaking on the BBC's Marr programme, Ms Sturgeon criticised the 585 page draft deal between the UK and the EU. She said: "The withdrawal agreement has lots of flaws within it, and fundamentally, there is no clarity whatsoever about the future between the UK and the EU."The House of Commons is going to be asked to effectively endorse a 'blindfold Brexit', where all the difficult issues that have dogged these negotiations for two-and-a-half years are simply kicked further down the road."I think it would be a mistake and deeply irresponsible for the House of Commons to endorse that."The SNP leader said it was not enough for people to say what they reject and that there was now a need for "calm heads and clear thinking".She wants to see those who reject the deal to come forward with alternatives.She outlined two ways forward - for the House of Commons to coalesce behind a plan to keep the UK within the single market and the customs union, and the option of a second vote.She told Andrew Marr: "Whatever people voted for in 2016, they did not vote for the chaos that is prevailing now."Ms Sturgeon revealed plans to go to London in the coming week and to engage with opposition parties - including Labour leader Jeremy Corbyn - on a plan for a "clear alternative".The MSP also responded to claims from Scottish Secretary David Mundell that she was attempting to increase support for Scottish independence by using Northern Ireland's troubled past.Speaking to Scottish Conservatives in Falkirk on Saturday he backed the prime minister, insisting the alternatives to the proposed exit deal were "even more unpalatable" and calling Nicola Sturgeon's criticisms of the deal "opportunistic".But Ms Sturgeon denied this stance. She said on Sunday: "While I absolutely support whatever arrangements it takes to preserve peace and the Good Friday Agreement in Northern Ireland, that would put Scotland at a real disadvantage which is another reason why I couldn't support it."Other Scottish Conservatives have expressed caution over backing the draft agreement. Speaking to the Sunday Politics Scotland programme, the Tory MP for Angus, Kirstene Hair, said there were reassurances she needed before committing to vote in favour of the agreement.She is looking for more information from London on fishing and the backstop.She said: "It is only right MPs, who are essentially making one of the biggest decisions they will ever make as an MP outwith deciding going to war, must take the time to get the detail of this deal correct and be reassured we can indeed vote for it."It is quite irresponsible of people to come to a decision within almost minutes or hours of that deal being released because what we need to do is look through it line-by-line to ensure we are happy with it because this is the biggest decision we will make as members of parliament."Labour Shadow Scottish Secretary Lesley Laird stuck to the Labour stance agreed at its annual conference.She said: "The deal on the table is absolutely a broken deal and it has no consensus. It will not get through parliament. "At this juncture we need to take the parliamentary procedures and use that towards a meaningful vote. We need to build a consensus on what is the way forward."All options must remain on the table. We are in the situation we are in now because the conservatives have taken all the options off the table from the outset."We've seen the deal. Now we must start to find what the plan is. Theresa May should now go back to Europe and say we can't get this through parliament. She needs to start renegotiating the deal."

eng

Conservative MP Kirstene Hair wants reassurance over fishing and the backstop before she can commit to voting for the draft agreement|David Mundell accused the first minister of being "opportunistic"|Labour's Lesley Laird said Theresa May must go back to Europe and renegotiate.

Scotland Brexit|Nicola Sturgeon|Brexit|SNP (Scottish National Party)

"I think it would be a mistake and deeply irresponsible for the House of Commons to endorse that. "Other Scottish Conservatives have expressed caution over backing the draft agreement. "Labour Shadow Scottish Secretary Lesley Laird stuck to the Labour stance agreed at its annual conference.She said: "The deal on the table is absolutely a broken deal and it has no consensus.

The First Minister rejected claims her Westminster MPs could abstain on the vote in the House of Commons.The SNP leader said it would be "deeply irresponsible" for any MPs to endorse the prime minister's agreement, published last week.And she revealed she will be heading to London to talk to opposition parties about alternatives in the coming days.Speaking on the BBC's Marr programme, Ms Sturgeon criticised the 585 page draft deal between the UK and the EU. "The SNP leader said it was not enough for people to say what they reject and that there was now a need for "calm heads and clear thinking".She wants to see those who reject the deal to come forward with alternatives.She outlined two ways forward - for the House of Commons to coalesce behind a plan to keep the UK within the single market and the customs union, and the option of a second vote.She told Andrew Marr: "Whatever people voted for in 2016, they did not vote for the chaos that is prevailing now. "Ms Sturgeon revealed plans to go to London in the coming week and to engage with opposition parties - including Labour leader Jeremy Corbyn - on a plan for a "clear alternative".The MSP also responded to claims from Scottish Secretary David Mundell that she was attempting to increase support for Scottish independence by using Northern Ireland's troubled past.Speaking to Scottish Conservatives in Falkirk on Saturday he backed the prime minister, insisting the alternatives to the proposed exit deal were "even more unpalatable" and calling Nicola Sturgeon's criticisms of the deal "opportunistic".But Ms Sturgeon denied this stance.

She said: "The withdrawal agreement has lots of flaws within it, and fundamentally, there is no clarity whatsoever about the future between the UK and the EU. "The House of Commons is going to be asked to effectively endorse a 'blindfold Brexit', where all the difficult issues that have dogged these negotiations for two-and-a-half years are simply kicked further down the road. "I think it would be a mistake and deeply irresponsible for the House of Commons to endorse that. "Other Scottish Conservatives have expressed caution over backing the draft agreement. "Labour Shadow Scottish Secretary Lesley Laird stuck to the Labour stance agreed at its annual conference.She said: "The deal on the table is absolutely a broken deal and it has no consensus.

The First Minister rejected claims her Westminster MPs could abstain on the vote in the House of Commons.The SNP leader said it would be "deeply irresponsible" for any MPs to endorse the prime minister's agreement, published last week.And she revealed she will be heading to London to talk to opposition parties about alternatives in the coming days.Speaking on the BBC's Marr programme, Ms Sturgeon criticised the 585 page draft deal between the UK and the EU. "The SNP leader said it was not enough for people to say what they reject and that there was now a need for "calm heads and clear thinking".She wants to see those who reject the deal to come forward with alternatives.She outlined two ways forward - for the House of Commons to coalesce behind a plan to keep the UK within the single market and the customs union, and the option of a second vote.She told Andrew Marr: "Whatever people voted for in 2016, they did not vote for the chaos that is prevailing now. "Ms Sturgeon revealed plans to go to London in the coming week and to engage with opposition parties - including Labour leader Jeremy Corbyn - on a plan for a "clear alternative".The MSP also responded to claims from Scottish Secretary David Mundell that she was attempting to increase support for Scottish independence by using Northern Ireland's troubled past.Speaking to Scottish Conservatives in Falkirk on Saturday he backed the prime minister, insisting the alternatives to the proposed exit deal were "even more unpalatable" and calling Nicola Sturgeon's criticisms of the deal "opportunistic".But Ms Sturgeon denied this stance. Speaking to the Sunday Politics Scotland programme, the Tory MP for Angus, Kirstene Hair, said there were reassurances she needed before committing to vote in favour of the agreement.She is looking for more information from London on fishing and the backstop.She said: "It is only right MPs, who are essentially making one of the biggest decisions they will ever make as an MP outwith deciding going to war, must take the time to get the detail of this deal correct and be reassured we can indeed vote for it. "Labour Shadow Scottish Secretary Lesley Laird stuck to the Labour stance agreed at its annual conference.She said: "The deal on the table is absolutely a broken deal and it has no consensus.

She said: "The withdrawal agreement has lots of flaws within it, and fundamentally, there is no clarity whatsoever about the future between the UK and the EU. "The House of Commons is going to be asked to effectively endorse a 'blindfold Brexit', where all the difficult issues that have dogged these negotiations for two-and-a-half years are simply kicked further down the road. "I think it would be a mistake and deeply irresponsible for the House of Commons to endorse that. "The SNP leader said it was not enough for people to say what they reject and that there was now a need for "calm heads and clear thinking".She wants to see those who reject the deal to come forward with alternatives.She outlined two ways forward - for the House of Commons to coalesce behind a plan to keep the UK within the single market and the customs union, and the option of a second vote.She told Andrew Marr: "Whatever people voted for in 2016, they did not vote for the chaos that is prevailing now. She said on Sunday: "While I absolutely support whatever arrangements it takes to preserve peace and the Good Friday Agreement in Northern Ireland, that would put Scotland at a real disadvantage which is another reason why I couldn't support it. "Other Scottish Conservatives have expressed caution over backing the draft agreement. "Labour Shadow Scottish Secretary Lesley Laird stuck to the Labour stance agreed at its annual conference.She said: "The deal on the table is absolutely a broken deal and it has no consensus. We are in the situation we are in now because the conservatives have taken all the options off the table from the outset. Theresa May should now go back to Europe and say we can't get this through parliament. She needs to start renegotiating the deal."

The First Minister rejected claims her Westminster MPs could abstain on the vote in the House of Commons.The SNP leader said it would be "deeply irresponsible" for any MPs to endorse the prime minister's agreement, published last week.And she revealed she will be heading to London to talk to opposition parties about alternatives in the coming days.Speaking on the BBC's Marr programme, Ms Sturgeon criticised the 585 page draft deal between the UK and the EU. She said: "The withdrawal agreement has lots of flaws within it, and fundamentally, there is no clarity whatsoever about the future between the UK and the EU. "The House of Commons is going to be asked to effectively endorse a 'blindfold Brexit', where all the difficult issues that have dogged these negotiations for two-and-a-half years are simply kicked further down the road. "The SNP leader said it was not enough for people to say what they reject and that there was now a need for "calm heads and clear thinking".She wants to see those who reject the deal to come forward with alternatives.She outlined two ways forward - for the House of Commons to coalesce behind a plan to keep the UK within the single market and the customs union, and the option of a second vote.She told Andrew Marr: "Whatever people voted for in 2016, they did not vote for the chaos that is prevailing now. "Ms Sturgeon revealed plans to go to London in the coming week and to engage with opposition parties - including Labour leader Jeremy Corbyn - on a plan for a "clear alternative".The MSP also responded to claims from Scottish Secretary David Mundell that she was attempting to increase support for Scottish independence by using Northern Ireland's troubled past.Speaking to Scottish Conservatives in Falkirk on Saturday he backed the prime minister, insisting the alternatives to the proposed exit deal were "even more unpalatable" and calling Nicola Sturgeon's criticisms of the deal "opportunistic".But Ms Sturgeon denied this stance. She said on Sunday: "While I absolutely support whatever arrangements it takes to preserve peace and the Good Friday Agreement in Northern Ireland, that would put Scotland at a real disadvantage which is another reason why I couldn't support it. "Other Scottish Conservatives have expressed caution over backing the draft agreement. Speaking to the Sunday Politics Scotland programme, the Tory MP for Angus, Kirstene Hair, said there were reassurances she needed before committing to vote in favour of the agreement.She is looking for more information from London on fishing and the backstop.She said: "It is only right MPs, who are essentially making one of the biggest decisions they will ever make as an MP outwith deciding going to war, must take the time to get the detail of this deal correct and be reassured we can indeed vote for it. "Labour Shadow Scottish Secretary Lesley Laird stuck to the Labour stance agreed at its annual conference.She said: "The deal on the table is absolutely a broken deal and it has no consensus. Theresa May should now go back to Europe and say we can't get this through parliament.

The First Minister rejected claims her Westminster MPs could abstain on the vote in the House of Commons.The SNP leader said it would be "deeply irresponsible" for any MPs to endorse the prime minister's agreement, published last week.And she revealed she will be heading to London to talk to opposition parties about alternatives in the coming days.Speaking on the BBC's Marr programme, Ms Sturgeon criticised the 585 page draft deal between the UK and the EU. She said: "The withdrawal agreement has lots of flaws within it, and fundamentally, there is no clarity whatsoever about the future between the UK and the EU. "The House of Commons is going to be asked to effectively endorse a 'blindfold Brexit', where all the difficult issues that have dogged these negotiations for two-and-a-half years are simply kicked further down the road. "I think it would be a mistake and deeply irresponsible for the House of Commons to endorse that. "The SNP leader said it was not enough for people to say what they reject and that there was now a need for "calm heads and clear thinking".She wants to see those who reject the deal to come forward with alternatives.She outlined two ways forward - for the House of Commons to coalesce behind a plan to keep the UK within the single market and the customs union, and the option of a second vote.She told Andrew Marr: "Whatever people voted for in 2016, they did not vote for the chaos that is prevailing now. She said on Sunday: "While I absolutely support whatever arrangements it takes to preserve peace and the Good Friday Agreement in Northern Ireland, that would put Scotland at a real disadvantage which is another reason why I couldn't support it. "Other Scottish Conservatives have expressed caution over backing the draft agreement. Speaking to the Sunday Politics Scotland programme, the Tory MP for Angus, Kirstene Hair, said there were reassurances she needed before committing to vote in favour of the agreement.She is looking for more information from London on fishing and the backstop.She said: "It is only right MPs, who are essentially making one of the biggest decisions they will ever make as an MP outwith deciding going to war, must take the time to get the detail of this deal correct and be reassured we can indeed vote for it. "Labour Shadow Scottish Secretary Lesley Laird stuck to the Labour stance agreed at its annual conference.She said: "The deal on the table is absolutely a broken deal and it has no consensus. It will not get through parliament. "At this juncture we need to take the parliamentary procedures and use that towards a meaningful vote. We are in the situation we are in now because the conservatives have taken all the options off the table from the outset. "We've seen the deal. Theresa May should now go back to Europe and say we can't get this through parliament. She needs to start renegotiating the deal."

The First Minister rejected claims her Westminster MPs could abstain on the vote in the House of Commons.The SNP leader said it would be "deeply irresponsible" for any MPs to endorse the prime minister's agreement, published last week.And she revealed she will be heading to London to talk to opposition parties about alternatives in the coming days.Speaking on the BBC's Marr programme, Ms Sturgeon criticised the 585 page draft deal between the UK and the EU. She said: "The withdrawal agreement has lots of flaws within it, and fundamentally, there is no clarity whatsoever about the future between the UK and the EU. "The House of Commons is going to be asked to effectively endorse a 'blindfold Brexit', where all the difficult issues that have dogged these negotiations for two-and-a-half years are simply kicked further down the road. "I think it would be a mistake and deeply irresponsible for the House of Commons to endorse that. "The SNP leader said it was not enough for people to say what they reject and that there was now a need for "calm heads and clear thinking".She wants to see those who reject the deal to come forward with alternatives.She outlined two ways forward - for the House of Commons to coalesce behind a plan to keep the UK within the single market and the customs union, and the option of a second vote.She told Andrew Marr: "Whatever people voted for in 2016, they did not vote for the chaos that is prevailing now. "Ms Sturgeon revealed plans to go to London in the coming week and to engage with opposition parties - including Labour leader Jeremy Corbyn - on a plan for a "clear alternative".The MSP also responded to claims from Scottish Secretary David Mundell that she was attempting to increase support for Scottish independence by using Northern Ireland's troubled past.Speaking to Scottish Conservatives in Falkirk on Saturday he backed the prime minister, insisting the alternatives to the proposed exit deal were "even more unpalatable" and calling Nicola Sturgeon's criticisms of the deal "opportunistic".But Ms Sturgeon denied this stance. She said on Sunday: "While I absolutely support whatever arrangements it takes to preserve peace and the Good Friday Agreement in Northern Ireland, that would put Scotland at a real disadvantage which is another reason why I couldn't support it. "Other Scottish Conservatives have expressed caution over backing the draft agreement. Speaking to the Sunday Politics Scotland programme, the Tory MP for Angus, Kirstene Hair, said there were reassurances she needed before committing to vote in favour of the agreement.She is looking for more information from London on fishing and the backstop.She said: "It is only right MPs, who are essentially making one of the biggest decisions they will ever make as an MP outwith deciding going to war, must take the time to get the detail of this deal correct and be reassured we can indeed vote for it. "It is quite irresponsible of people to come to a decision within almost minutes or hours of that deal being released because what we need to do is look through it line-by-line to ensure we are happy with it because this is the biggest decision we will make as members of parliament. "Labour Shadow Scottish Secretary Lesley Laird stuck to the Labour stance agreed at its annual conference.She said: "The deal on the table is absolutely a broken deal and it has no consensus. "At this juncture we need to take the parliamentary procedures and use that towards a meaningful vote. We are in the situation we are in now because the conservatives have taken all the options off the table from the outset. Theresa May should now go back to Europe and say we can't get this through parliament. She needs to start renegotiating the deal."

Scotland Brexit|Nicola Sturgeon|Brexit|SNP (Scottish National Party)

variable

Generate Headline and Tag words:

iran-56787193

واکنش‌های گسترده به انتشار ویدئو و فایل صوتی محسن نامجو درباره آزار جنسی

.زنی با اکانت "ماهی" پیشتر محسن نامجو را به آزار جنسی در خانه متهم کرده بود. در روزهای گذشته افراد دیگری مانند بشری دستورزاده، بازیگر، لونا شاد، بازیگر و مجری سابق و پانیدا خواننده ایرانی با نام خود و علنی اتهام‌های دیگری را در فضای شبکه اجتماعی کلاب هاوس علیه آقای نامجو مطرح کردند. چند روز پیش دادخواستی در فضای مجازی منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا رفع اتهامات آزار جنسی از محسن نامجو، حضور او در رسانه‌های جمعی متوقف شود. محسن نامجو در ویدئویی که دیشب منتشر شده و در آن از روی متن می‌خواند، از ویدئوی چند ماه قبل خود به دلیل "شفاف و صادق نبودن" ابراز تاسف کرده و از زنان آزاردیده و دوستانش خواسته به او "فرصت جبران" بدهند: "دوستان، خانم‌های محترم! بنده محسن نامجو به خاطر هر رفتار و گفتاری که در سال‌های گذشته نسبت به شما اشتباه یا آزارنده بوده، صمیمانه خالصانه و متواضعانه عذرخواهی می‌کنم؛ هم از شما هم خانواده نجیب و محترمتان و هم دوستان مشترک دلجویی می کنم. انتظاری ندارم عذر من را الان بپذیرید فقط امیدوارم با این پیام ویدئویی رنجتان کمی التیام پیدا کند. و باور کنید که رفتار و گفتار نابهنجار من ناشی از شیطان صفتی یا خدای نکرده خودشیفتگی یا احساس قدرت نبوده و نیست بلکه ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ هزاران ساله مردسالارانه است."اما همزمان با این ویدئو بخشی از صدای آقای نامجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به نظر می‌رسد با ویدئوی عذرخواهی او "متناقض" است. حساب کاربری ماهی که نخواسته در حال حاضر نام واقعی خود را بگوید، درباره این فایل صوتی منتسب به محسن نامجو به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: "با چند دقیقه اول این ویدئو تروماتایز [دچار ضربه روحی] شدم و نتوانستم ادامه بدهم. چند ساعت بعد خود را مجبور کردم که به صدای ویدئو را گوش بدهم. من هشت ماه است که روایتم را به طور عمومی به قصد آگاهی رسانی و دفاع از کرامت انسانی خودم مطرح کردم. از آن زمان محسن نامجو روایت من را انکار کرد و مرا دروغگو خواند و حتی در فایل صوتی که از او منتشر شد، به صراحت گفت یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی من و امثال من است. حالا ویدئویی داده و می گوید عذرخواهی کرده! اما از چه کسی و به خاطر چه چیزی؟"در این فایل صوتی که قبل ویدئوی "عذرخواهی" ضبط شده و قرار نبوده منتشر شود، آقای نامجو درباره زن یا زنانی که علیه او اتهام مطرح کرده‌اند، می‌گوید: "چه جوری است یک جنبشی تشکیل شده و یک سال از آن می‌گذرد، اما یک اسم 'آدم حسابی' در آن نمی‌بینم. همه یک سری آدم‌هایی هستند که تنها باری که اسمشان شنیده شده از همین ماجرا بوده. ..... یک زن حسابی فمینیست که می‌توانست به شما قدرت بدهد به شما نپیوست..."همچنین در بخشی از فایل صوتی او می‌گوید: "کل این قضیه اگر تعریف شود، قشنگ برای همه روشن می‌شود که خیلی ساده‌تر از این حرفهاست در حد یک شوخی لفظی و یک نیشگونی چیزی. و آقا شما دارید کسی را از کار می‌اندازید، که ببخشید با کمال تواضع عرض می‌کنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست."آقای نامجو استدلال می‌کند که در فرهنگ ایران "نه گفتن" زنان به معنای "نه" واقعی نیست و او با چند ساعت اصرار موفق شده با زنی "به دلخواه خودش" رابطه برقرار کند که از این رابطه به گفته آقای نامجو خیلی راضی بوده است.او همچنین درباره یکی از زنان معترض می‌گوید "نه تحصیلات دارد، نه زیبایی خدادادی دارد، نه استعداد و تمام رفتارش ناشی از خشم است که خودش را در هر جایی مطرح کند...."در ویدئوی "عذرخواهی" آقای نامجو می‌گوید که در چند ماه گذشته بعد از طرح اتهام‌ها روان‌درمانی (تراپی) کرده و روی خود کار کرده است اما در فایل صوتی او خطاب به زنان منتقدش می‌گوید "من حاضر هستم این آدم‌ها را تا چهار نفر پیش بهترین تراپیست بفرستم و هزینه‌شان را بدهم...."بعد از انتشار ویدئوی "عذرخواهی" آقای نامجو شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و علاقه‌مندان او از این حرکت استقبال کردند اما بعد از انتشار فایل صوتی دوباره اعتراض‌ها علیه او و نگاه به گفته منتقدانش "مردسالارانه" بالا گرفته است.زنان معترض از ویدئوی عذرخواهی هم انتقاد دارند و می‌گویند در آن ویدئو آقای نامجو به شاکیان اشاره نکرده و به طور خاص نگفته به خاطر چه خطایی از آنها عذرخواهی می‌کند.محسن نامجو در پاسخ به آناهیتا شمس، خبرنگار بی‌بی‌سی درباره این‌که ویدئوی عذرخواهی‌اش شاکیان را راضی نکرده، گفت: "من باید از یک فرد خاص نام می‌بردم که ماجرایش به هشت سال پیش باز می‌گشت؛ اما به احترام خود و خانواده‌اش نمی‌توانم نامش را ببرم. پس باید می‌آمدم و به طور عمومی درباره اشتباهی که کردم، عذرخواهی می‌کردم." او همچنین درباره فایل صوتی که منتشر شده و محتویاتش با ویدئوی عذرخواهی متناقض است، توضیح داد: "کل این ماجرا حرفهای خصوصی من است که مربوط دو هفته پیش بوده است. مردم در خانه حرف‌هایی می‌زنند که اگر منتشر شود، ممکن است دنیا منفجر شود. این فایل صوتی برای درد دل با یک دوست بود. حرفهایی ناشی از عصبانیت و غصه چند ماهه. و بعد از شبی که در کلاب هاوس عده‌ای داشتند درباره من حرف می‌زدند، با این دوست درد دل کردم. اما چند روز بعد ویدئو را ضبط کردم. همانطور که در ویدئو گفتم من حاضرم هر کاری بکنم که به خاتمه دادن این ماجرا کمک کند. و کسانی که این فایل را پخش کردند قطعا به فکر جنبش زنان نیستند و قصدشان حذف نامجو است. چاره‌ای جز عذرخواهی نیست و فکر کردم برای اولین بار اسمم را کنار مردان دیگر قرار نمی‌دهم. و این اولین بار باشد که یک مرد سلبریتی در عرصه عمومی عذرخواهی می‌کند. از زنان عذرخواهی کرده‌ام و از این کار پشیمان نیستم."بیشتر درباره جنبش "من هم" و روایت آزار جنسی در ایران:

pes

چطور باید از آزاردیدگان جنسی عذرخواهی کرد؟|چالش‌های شکستن سکوت پس از تجربه آزار جنسی

ایران|خشونت علیه زنان|خشونت جنسی|حقوق زنان

چند روز پیش دادخواستی در فضای مجازی منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا رفع اتهامات آزار جنسی از محسن نامجو، حضور او در رسانه‌های جمعی متوقف شود. محسن نامجو در ویدئویی که دیشب منتشر شده و در آن از روی متن می‌خواند، از ویدئوی چند ماه قبل خود به دلیل "شفاف و صادق نبودن" ابراز تاسف کرده و از زنان آزاردیده و دوستانش خواسته به او "فرصت جبران" بدهند: محسن نامجو در پاسخ به آناهیتا شمس، خبرنگار بی‌بی‌سی درباره این‌که ویدئوی عذرخواهی‌اش شاکیان را راضی نکرده، گفت:

"دوستان، خانم‌های محترم! بنده محسن نامجو به خاطر هر رفتار و گفتاری که در سال‌های گذشته نسبت به شما اشتباه یا آزارنده بوده، صمیمانه خالصانه و متواضعانه عذرخواهی می‌کنم؛ هم از شما هم خانواده نجیب و محترمتان و هم دوستان مشترک دلجویی می کنم. انتظاری ندارم عذر من را الان بپذیرید فقط امیدوارم با این پیام ویدئویی رنجتان کمی التیام پیدا کند. و باور کنید که رفتار و گفتار نابهنجار من ناشی از شیطان صفتی یا خدای نکرده خودشیفتگی یا احساس قدرت نبوده و نیست بلکه ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ هزاران ساله مردسالارانه است."اما همزمان با این ویدئو بخشی از صدای آقای نامجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به نظر می‌رسد با ویدئوی عذرخواهی او "متناقض" است. "با چند دقیقه اول این ویدئو تروماتایز [دچار ضربه روحی] شدم و نتوانستم ادامه بدهم. چند ساعت بعد خود را مجبور کردم که به صدای ویدئو را گوش بدهم. من هشت ماه است که روایتم را به طور عمومی به قصد آگاهی رسانی و دفاع از کرامت انسانی خودم مطرح کردم. از آن زمان محسن نامجو روایت من را انکار کرد و مرا دروغگو خواند و حتی در فایل صوتی که از او منتشر شد، به صراحت گفت یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی من و امثال من است. حالا ویدئویی داده و می گوید عذرخواهی کرده! اما از چه کسی و به خاطر چه چیزی؟ زنان معترض از ویدئوی عذرخواهی هم انتقاد دارند و می‌گویند در آن ویدئو آقای نامجو به شاکیان اشاره نکرده و به طور خاص نگفته به خاطر چه خطایی از آنها عذرخواهی می‌کند.

در روزهای گذشته افراد دیگری مانند بشری دستورزاده، بازیگر، لونا شاد، بازیگر و مجری سابق و پانیدا خواننده ایرانی با نام خود و علنی اتهام‌های دیگری را در فضای شبکه اجتماعی کلاب هاوس علیه آقای نامجو مطرح کردند. چند روز پیش دادخواستی در فضای مجازی منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا رفع اتهامات آزار جنسی از محسن نامجو، حضور او در رسانه‌های جمعی متوقف شود. محسن نامجو در ویدئویی که دیشب منتشر شده و در آن از روی متن می‌خواند، از ویدئوی چند ماه قبل خود به دلیل "شفاف و صادق نبودن" ابراز تاسف کرده و از زنان آزاردیده و دوستانش خواسته به او "فرصت جبران" بدهند: حساب کاربری ماهی که نخواسته در حال حاضر نام واقعی خود را بگوید، درباره این فایل صوتی منتسب به محسن نامجو به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: محسن نامجو در پاسخ به آناهیتا شمس، خبرنگار بی‌بی‌سی درباره این‌که ویدئوی عذرخواهی‌اش شاکیان را راضی نکرده، گفت:

محسن نامجو در ویدئویی که دیشب منتشر شده و در آن از روی متن می‌خواند، از ویدئوی چند ماه قبل خود به دلیل "شفاف و صادق نبودن" ابراز تاسف کرده و از زنان آزاردیده و دوستانش خواسته به او "فرصت جبران" بدهند: "دوستان، خانم‌های محترم! بنده محسن نامجو به خاطر هر رفتار و گفتاری که در سال‌های گذشته نسبت به شما اشتباه یا آزارنده بوده، صمیمانه خالصانه و متواضعانه عذرخواهی می‌کنم؛ هم از شما هم خانواده نجیب و محترمتان و هم دوستان مشترک دلجویی می کنم. انتظاری ندارم عذر من را الان بپذیرید فقط امیدوارم با این پیام ویدئویی رنجتان کمی التیام پیدا کند. و باور کنید که رفتار و گفتار نابهنجار من ناشی از شیطان صفتی یا خدای نکرده خودشیفتگی یا احساس قدرت نبوده و نیست بلکه ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ هزاران ساله مردسالارانه است."اما همزمان با این ویدئو بخشی از صدای آقای نامجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به نظر می‌رسد با ویدئوی عذرخواهی او "متناقض" است. "با چند دقیقه اول این ویدئو تروماتایز [دچار ضربه روحی] شدم و نتوانستم ادامه بدهم. چند ساعت بعد خود را مجبور کردم که به صدای ویدئو را گوش بدهم. من هشت ماه است که روایتم را به طور عمومی به قصد آگاهی رسانی و دفاع از کرامت انسانی خودم مطرح کردم. از آن زمان محسن نامجو روایت من را انکار کرد و مرا دروغگو خواند و حتی در فایل صوتی که از او منتشر شد، به صراحت گفت یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی من و امثال من است. حالا ویدئویی داده و می گوید عذرخواهی کرده! اما از چه کسی و به خاطر چه چیزی؟ "کل این قضیه اگر تعریف شود، قشنگ برای همه روشن می‌شود که خیلی ساده‌تر از این حرفهاست در حد یک شوخی لفظی و یک نیشگونی چیزی. و آقا شما دارید کسی را از کار می‌اندازید، که ببخشید با کمال تواضع عرض می‌کنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست."آقای نامجو استدلال می‌کند که در فرهنگ ایران "نه گفتن" زنان به معنای "نه" واقعی نیست و او با چند ساعت اصرار موفق شده با زنی "به دلخواه خودش" رابطه برقرار کند که از این رابطه به گفته آقای نامجو خیلی راضی بوده است. زنان معترض از ویدئوی عذرخواهی هم انتقاد دارند و می‌گویند در آن ویدئو آقای نامجو به شاکیان اشاره نکرده و به طور خاص نگفته به خاطر چه خطایی از آنها عذرخواهی می‌کند.

"چه جوری است یک جنبشی تشکیل شده و یک سال از آن می‌گذرد، اما یک اسم 'آدم حسابی' در آن نمی‌بینم. همه یک سری آدم‌هایی هستند که تنها باری که اسمشان شنیده شده از همین ماجرا بوده. یک زن حسابی فمینیست که می‌توانست به شما قدرت بدهد به شما نپیوست..."همچنین در بخشی از فایل صوتی او می‌گوید: زنی با اکانت "ماهی" پیشتر محسن نامجو را به آزار جنسی در خانه متهم کرده بود. در روزهای گذشته افراد دیگری مانند بشری دستورزاده، بازیگر، لونا شاد، بازیگر و مجری سابق و پانیدا خواننده ایرانی با نام خود و علنی اتهام‌های دیگری را در فضای شبکه اجتماعی کلاب هاوس علیه آقای نامجو مطرح کردند. چند روز پیش دادخواستی در فضای مجازی منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا رفع اتهامات آزار جنسی از محسن نامجو، حضور او در رسانه‌های جمعی متوقف شود. محسن نامجو در ویدئویی که دیشب منتشر شده و در آن از روی متن می‌خواند، از ویدئوی چند ماه قبل خود به دلیل "شفاف و صادق نبودن" ابراز تاسف کرده و از زنان آزاردیده و دوستانش خواسته به او "فرصت جبران" بدهند: حساب کاربری ماهی که نخواسته در حال حاضر نام واقعی خود را بگوید، درباره این فایل صوتی منتسب به محسن نامجو به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: "با چند دقیقه اول این ویدئو تروماتایز [دچار ضربه روحی] شدم و نتوانستم ادامه بدهم. چند ساعت بعد خود را مجبور کردم که به صدای ویدئو را گوش بدهم. من هشت ماه است که روایتم را به طور عمومی به قصد آگاهی رسانی و دفاع از کرامت انسانی خودم مطرح کردم. از آن زمان محسن نامجو روایت من را انکار کرد و مرا دروغگو خواند و حتی در فایل صوتی که از او منتشر شد، به صراحت گفت یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی من و امثال من است. حالا ویدئویی داده و می گوید عذرخواهی کرده! اما از چه کسی و به خاطر چه چیزی؟ محسن نامجو در پاسخ به آناهیتا شمس، خبرنگار بی‌بی‌سی درباره این‌که ویدئوی عذرخواهی‌اش شاکیان را راضی نکرده، گفت: "من باید از یک فرد خاص نام می‌بردم که ماجرایش به هشت سال پیش باز می‌گشت؛ اما به احترام خود و خانواده‌اش نمی‌توانم نامش را ببرم. پس باید می‌آمدم و به طور عمومی درباره اشتباهی که کردم، عذرخواهی می‌کردم." او همچنین درباره فایل صوتی که منتشر شده و محتویاتش با ویدئوی عذرخواهی متناقض است، توضیح داد: "کل این ماجرا حرفهای خصوصی من است که مربوط دو هفته پیش بوده است. مردم در خانه حرف‌هایی می‌زنند که اگر منتشر شود، ممکن است دنیا منفجر شود. این فایل صوتی برای درد دل با یک دوست بود. حرفهایی ناشی از عصبانیت و غصه چند ماهه. و بعد از شبی که در کلاب هاوس عده‌ای داشتند درباره من حرف می‌زدند، با این دوست درد دل کردم. اما چند روز بعد ویدئو را ضبط کردم. همانطور که در ویدئو گفتم من حاضرم هر کاری بکنم که به خاتمه دادن این ماجرا کمک کند. و کسانی که این فایل را پخش کردند قطعا به فکر جنبش زنان نیستند و قصدشان حذف نامجو است. چاره‌ای جز عذرخواهی نیست و فکر کردم برای اولین بار اسمم را کنار مردان دیگر قرار نمی‌دهم. و این اولین بار باشد که یک مرد سلبریتی در عرصه عمومی عذرخواهی می‌کند. از زنان عذرخواهی کرده‌ام و از این کار پشیمان نیستم."بیشتر درباره جنبش "من هم" و روایت آزار جنسی در ایران:

"چه جوری است یک جنبشی تشکیل شده و یک سال از آن می‌گذرد، اما یک اسم 'آدم حسابی' در آن نمی‌بینم. همه یک سری آدم‌هایی هستند که تنها باری که اسمشان شنیده شده از همین ماجرا بوده. یک زن حسابی فمینیست که می‌توانست به شما قدرت بدهد به شما نپیوست..."همچنین در بخشی از فایل صوتی او می‌گوید: چند روز پیش دادخواستی در فضای مجازی منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا رفع اتهامات آزار جنسی از محسن نامجو، حضور او در رسانه‌های جمعی متوقف شود. محسن نامجو در ویدئویی که دیشب منتشر شده و در آن از روی متن می‌خواند، از ویدئوی چند ماه قبل خود به دلیل "شفاف و صادق نبودن" ابراز تاسف کرده و از زنان آزاردیده و دوستانش خواسته به او "فرصت جبران" بدهند: "دوستان، خانم‌های محترم! بنده محسن نامجو به خاطر هر رفتار و گفتاری که در سال‌های گذشته نسبت به شما اشتباه یا آزارنده بوده، صمیمانه خالصانه و متواضعانه عذرخواهی می‌کنم؛ هم از شما هم خانواده نجیب و محترمتان و هم دوستان مشترک دلجویی می کنم. انتظاری ندارم عذر من را الان بپذیرید فقط امیدوارم با این پیام ویدئویی رنجتان کمی التیام پیدا کند. و باور کنید که رفتار و گفتار نابهنجار من ناشی از شیطان صفتی یا خدای نکرده خودشیفتگی یا احساس قدرت نبوده و نیست بلکه ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ هزاران ساله مردسالارانه است."اما همزمان با این ویدئو بخشی از صدای آقای نامجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به نظر می‌رسد با ویدئوی عذرخواهی او "متناقض" است. "با چند دقیقه اول این ویدئو تروماتایز [دچار ضربه روحی] شدم و نتوانستم ادامه بدهم. چند ساعت بعد خود را مجبور کردم که به صدای ویدئو را گوش بدهم. من هشت ماه است که روایتم را به طور عمومی به قصد آگاهی رسانی و دفاع از کرامت انسانی خودم مطرح کردم. از آن زمان محسن نامجو روایت من را انکار کرد و مرا دروغگو خواند و حتی در فایل صوتی که از او منتشر شد، به صراحت گفت یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی من و امثال من است. حالا ویدئویی داده و می گوید عذرخواهی کرده! اما از چه کسی و به خاطر چه چیزی؟ "کل این قضیه اگر تعریف شود، قشنگ برای همه روشن می‌شود که خیلی ساده‌تر از این حرفهاست در حد یک شوخی لفظی و یک نیشگونی چیزی. و آقا شما دارید کسی را از کار می‌اندازید، که ببخشید با کمال تواضع عرض می‌کنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست."آقای نامجو استدلال می‌کند که در فرهنگ ایران "نه گفتن" زنان به معنای "نه" واقعی نیست و او با چند ساعت اصرار موفق شده با زنی "به دلخواه خودش" رابطه برقرار کند که از این رابطه به گفته آقای نامجو خیلی راضی بوده است. او همچنین درباره یکی از زنان معترض می‌گوید "نه تحصیلات دارد، نه زیبایی خدادادی دارد، نه استعداد و تمام رفتارش ناشی از خشم است که خودش را در هر جایی مطرح کند...."در ویدئوی "عذرخواهی" آقای نامجو می‌گوید که در چند ماه گذشته بعد از طرح اتهام‌ها روان‌درمانی (تراپی) کرده و روی خود کار کرده است اما در فایل صوتی او خطاب به زنان منتقدش می‌گوید "من حاضر هستم این آدم‌ها را تا چهار نفر پیش بهترین تراپیست بفرستم و هزینه‌شان را بدهم...."بعد از انتشار ویدئوی "عذرخواهی" آقای نامجو شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و علاقه‌مندان او از این حرکت استقبال کردند اما بعد از انتشار فایل صوتی دوباره اعتراض‌ها علیه او و نگاه به گفته منتقدانش "مردسالارانه" بالا گرفته است. زنان معترض از ویدئوی عذرخواهی هم انتقاد دارند و می‌گویند در آن ویدئو آقای نامجو به شاکیان اشاره نکرده و به طور خاص نگفته به خاطر چه خطایی از آنها عذرخواهی می‌کند. "من باید از یک فرد خاص نام می‌بردم که ماجرایش به هشت سال پیش باز می‌گشت؛ اما به احترام خود و خانواده‌اش نمی‌توانم نامش را ببرم. پس باید می‌آمدم و به طور عمومی درباره اشتباهی که کردم، عذرخواهی می‌کردم." او همچنین درباره فایل صوتی که منتشر شده و محتویاتش با ویدئوی عذرخواهی متناقض است، توضیح داد: "کل این ماجرا حرفهای خصوصی من است که مربوط دو هفته پیش بوده است. مردم در خانه حرف‌هایی می‌زنند که اگر منتشر شود، ممکن است دنیا منفجر شود. این فایل صوتی برای درد دل با یک دوست بود. حرفهایی ناشی از عصبانیت و غصه چند ماهه. و بعد از شبی که در کلاب هاوس عده‌ای داشتند درباره من حرف می‌زدند، با این دوست درد دل کردم. اما چند روز بعد ویدئو را ضبط کردم. همانطور که در ویدئو گفتم من حاضرم هر کاری بکنم که به خاتمه دادن این ماجرا کمک کند. و کسانی که این فایل را پخش کردند قطعا به فکر جنبش زنان نیستند و قصدشان حذف نامجو است. چاره‌ای جز عذرخواهی نیست و فکر کردم برای اولین بار اسمم را کنار مردان دیگر قرار نمی‌دهم. و این اولین بار باشد که یک مرد سلبریتی در عرصه عمومی عذرخواهی می‌کند. از زنان عذرخواهی کرده‌ام و از این کار پشیمان نیستم."بیشتر درباره جنبش "من هم" و روایت آزار جنسی در ایران:

"چه جوری است یک جنبشی تشکیل شده و یک سال از آن می‌گذرد، اما یک اسم 'آدم حسابی' در آن نمی‌بینم. همه یک سری آدم‌هایی هستند که تنها باری که اسمشان شنیده شده از همین ماجرا بوده. یک زن حسابی فمینیست که می‌توانست به شما قدرت بدهد به شما نپیوست..."همچنین در بخشی از فایل صوتی او می‌گوید: زنی با اکانت "ماهی" پیشتر محسن نامجو را به آزار جنسی در خانه متهم کرده بود. در روزهای گذشته افراد دیگری مانند بشری دستورزاده، بازیگر، لونا شاد، بازیگر و مجری سابق و پانیدا خواننده ایرانی با نام خود و علنی اتهام‌های دیگری را در فضای شبکه اجتماعی کلاب هاوس علیه آقای نامجو مطرح کردند. چند روز پیش دادخواستی در فضای مجازی منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا رفع اتهامات آزار جنسی از محسن نامجو، حضور او در رسانه‌های جمعی متوقف شود. محسن نامجو در ویدئویی که دیشب منتشر شده و در آن از روی متن می‌خواند، از ویدئوی چند ماه قبل خود به دلیل "شفاف و صادق نبودن" ابراز تاسف کرده و از زنان آزاردیده و دوستانش خواسته به او "فرصت جبران" بدهند: "دوستان، خانم‌های محترم! بنده محسن نامجو به خاطر هر رفتار و گفتاری که در سال‌های گذشته نسبت به شما اشتباه یا آزارنده بوده، صمیمانه خالصانه و متواضعانه عذرخواهی می‌کنم؛ هم از شما هم خانواده نجیب و محترمتان و هم دوستان مشترک دلجویی می کنم. انتظاری ندارم عذر من را الان بپذیرید فقط امیدوارم با این پیام ویدئویی رنجتان کمی التیام پیدا کند. و باور کنید که رفتار و گفتار نابهنجار من ناشی از شیطان صفتی یا خدای نکرده خودشیفتگی یا احساس قدرت نبوده و نیست بلکه ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ هزاران ساله مردسالارانه است."اما همزمان با این ویدئو بخشی از صدای آقای نامجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به نظر می‌رسد با ویدئوی عذرخواهی او "متناقض" است. حساب کاربری ماهی که نخواسته در حال حاضر نام واقعی خود را بگوید، درباره این فایل صوتی منتسب به محسن نامجو به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: "با چند دقیقه اول این ویدئو تروماتایز [دچار ضربه روحی] شدم و نتوانستم ادامه بدهم. چند ساعت بعد خود را مجبور کردم که به صدای ویدئو را گوش بدهم. من هشت ماه است که روایتم را به طور عمومی به قصد آگاهی رسانی و دفاع از کرامت انسانی خودم مطرح کردم. از آن زمان محسن نامجو روایت من را انکار کرد و مرا دروغگو خواند و حتی در فایل صوتی که از او منتشر شد، به صراحت گفت یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی من و امثال من است. حالا ویدئویی داده و می گوید عذرخواهی کرده! اما از چه کسی و به خاطر چه چیزی؟ "در این فایل صوتی که قبل ویدئوی "عذرخواهی" ضبط شده و قرار نبوده منتشر شود، آقای نامجو درباره زن یا زنانی که علیه او اتهام مطرح کرده‌اند، می‌گوید: "کل این قضیه اگر تعریف شود، قشنگ برای همه روشن می‌شود که خیلی ساده‌تر از این حرفهاست در حد یک شوخی لفظی و یک نیشگونی چیزی. و آقا شما دارید کسی را از کار می‌اندازید، که ببخشید با کمال تواضع عرض می‌کنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست."آقای نامجو استدلال می‌کند که در فرهنگ ایران "نه گفتن" زنان به معنای "نه" واقعی نیست و او با چند ساعت اصرار موفق شده با زنی "به دلخواه خودش" رابطه برقرار کند که از این رابطه به گفته آقای نامجو خیلی راضی بوده است. او همچنین درباره یکی از زنان معترض می‌گوید "نه تحصیلات دارد، نه زیبایی خدادادی دارد، نه استعداد و تمام رفتارش ناشی از خشم است که خودش را در هر جایی مطرح کند...."در ویدئوی "عذرخواهی" آقای نامجو می‌گوید که در چند ماه گذشته بعد از طرح اتهام‌ها روان‌درمانی (تراپی) کرده و روی خود کار کرده است اما در فایل صوتی او خطاب به زنان منتقدش می‌گوید "من حاضر هستم این آدم‌ها را تا چهار نفر پیش بهترین تراپیست بفرستم و هزینه‌شان را بدهم...."بعد از انتشار ویدئوی "عذرخواهی" آقای نامجو شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و علاقه‌مندان او از این حرکت استقبال کردند اما بعد از انتشار فایل صوتی دوباره اعتراض‌ها علیه او و نگاه به گفته منتقدانش "مردسالارانه" بالا گرفته است. زنان معترض از ویدئوی عذرخواهی هم انتقاد دارند و می‌گویند در آن ویدئو آقای نامجو به شاکیان اشاره نکرده و به طور خاص نگفته به خاطر چه خطایی از آنها عذرخواهی می‌کند. محسن نامجو در پاسخ به آناهیتا شمس، خبرنگار بی‌بی‌سی درباره این‌که ویدئوی عذرخواهی‌اش شاکیان را راضی نکرده، گفت: "من باید از یک فرد خاص نام می‌بردم که ماجرایش به هشت سال پیش باز می‌گشت؛ اما به احترام خود و خانواده‌اش نمی‌توانم نامش را ببرم. پس باید می‌آمدم و به طور عمومی درباره اشتباهی که کردم، عذرخواهی می‌کردم." او همچنین درباره فایل صوتی که منتشر شده و محتویاتش با ویدئوی عذرخواهی متناقض است، توضیح داد: "کل این ماجرا حرفهای خصوصی من است که مربوط دو هفته پیش بوده است. مردم در خانه حرف‌هایی می‌زنند که اگر منتشر شود، ممکن است دنیا منفجر شود. این فایل صوتی برای درد دل با یک دوست بود. حرفهایی ناشی از عصبانیت و غصه چند ماهه. و بعد از شبی که در کلاب هاوس عده‌ای داشتند درباره من حرف می‌زدند، با این دوست درد دل کردم. اما چند روز بعد ویدئو را ضبط کردم. همانطور که در ویدئو گفتم من حاضرم هر کاری بکنم که به خاتمه دادن این ماجرا کمک کند. و کسانی که این فایل را پخش کردند قطعا به فکر جنبش زنان نیستند و قصدشان حذف نامجو است. چاره‌ای جز عذرخواهی نیست و فکر کردم برای اولین بار اسمم را کنار مردان دیگر قرار نمی‌دهم. و این اولین بار باشد که یک مرد سلبریتی در عرصه عمومی عذرخواهی می‌کند. از زنان عذرخواهی کرده‌ام و از این کار پشیمان نیستم."بیشتر درباره جنبش "من هم" و روایت آزار جنسی در ایران:

"چه جوری است یک جنبشی تشکیل شده و یک سال از آن می‌گذرد، اما یک اسم 'آدم حسابی' در آن نمی‌بینم. همه یک سری آدم‌هایی هستند که تنها باری که اسمشان شنیده شده از همین ماجرا بوده. یک زن حسابی فمینیست که می‌توانست به شما قدرت بدهد به شما نپیوست..."همچنین در بخشی از فایل صوتی او می‌گوید: زنی با اکانت "ماهی" پیشتر محسن نامجو را به آزار جنسی در خانه متهم کرده بود. در روزهای گذشته افراد دیگری مانند بشری دستورزاده، بازیگر، لونا شاد، بازیگر و مجری سابق و پانیدا خواننده ایرانی با نام خود و علنی اتهام‌های دیگری را در فضای شبکه اجتماعی کلاب هاوس علیه آقای نامجو مطرح کردند. چند روز پیش دادخواستی در فضای مجازی منتشر شد که در آن خواسته شده بود تا رفع اتهامات آزار جنسی از محسن نامجو، حضور او در رسانه‌های جمعی متوقف شود. محسن نامجو در ویدئویی که دیشب منتشر شده و در آن از روی متن می‌خواند، از ویدئوی چند ماه قبل خود به دلیل "شفاف و صادق نبودن" ابراز تاسف کرده و از زنان آزاردیده و دوستانش خواسته به او "فرصت جبران" بدهند: "دوستان، خانم‌های محترم! بنده محسن نامجو به خاطر هر رفتار و گفتاری که در سال‌های گذشته نسبت به شما اشتباه یا آزارنده بوده، صمیمانه خالصانه و متواضعانه عذرخواهی می‌کنم؛ هم از شما هم خانواده نجیب و محترمتان و هم دوستان مشترک دلجویی می کنم. انتظاری ندارم عذر من را الان بپذیرید فقط امیدوارم با این پیام ویدئویی رنجتان کمی التیام پیدا کند. و باور کنید که رفتار و گفتار نابهنجار من ناشی از شیطان صفتی یا خدای نکرده خودشیفتگی یا احساس قدرت نبوده و نیست بلکه ناشی از عدم آموزش و روابط صحیح در یک فرهنگ هزاران ساله مردسالارانه است."اما همزمان با این ویدئو بخشی از صدای آقای نامجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به نظر می‌رسد با ویدئوی عذرخواهی او "متناقض" است. حساب کاربری ماهی که نخواسته در حال حاضر نام واقعی خود را بگوید، درباره این فایل صوتی منتسب به محسن نامجو به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: "با چند دقیقه اول این ویدئو تروماتایز [دچار ضربه روحی] شدم و نتوانستم ادامه بدهم. چند ساعت بعد خود را مجبور کردم که به صدای ویدئو را گوش بدهم. من هشت ماه است که روایتم را به طور عمومی به قصد آگاهی رسانی و دفاع از کرامت انسانی خودم مطرح کردم. از آن زمان محسن نامجو روایت من را انکار کرد و مرا دروغگو خواند و حتی در فایل صوتی که از او منتشر شد، به صراحت گفت یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی من و امثال من است. حالا ویدئویی داده و می گوید عذرخواهی کرده! اما از چه کسی و به خاطر چه چیزی؟ "در این فایل صوتی که قبل ویدئوی "عذرخواهی" ضبط شده و قرار نبوده منتشر شود، آقای نامجو درباره زن یا زنانی که علیه او اتهام مطرح کرده‌اند، می‌گوید: "کل این قضیه اگر تعریف شود، قشنگ برای همه روشن می‌شود که خیلی ساده‌تر از این حرفهاست در حد یک شوخی لفظی و یک نیشگونی چیزی. و آقا شما دارید کسی را از کار می‌اندازید، که ببخشید با کمال تواضع عرض می‌کنم، یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست."آقای نامجو استدلال می‌کند که در فرهنگ ایران "نه گفتن" زنان به معنای "نه" واقعی نیست و او با چند ساعت اصرار موفق شده با زنی "به دلخواه خودش" رابطه برقرار کند که از این رابطه به گفته آقای نامجو خیلی راضی بوده است. او همچنین درباره یکی از زنان معترض می‌گوید "نه تحصیلات دارد، نه زیبایی خدادادی دارد، نه استعداد و تمام رفتارش ناشی از خشم است که خودش را در هر جایی مطرح کند...."در ویدئوی "عذرخواهی" آقای نامجو می‌گوید که در چند ماه گذشته بعد از طرح اتهام‌ها روان‌درمانی (تراپی) کرده و روی خود کار کرده است اما در فایل صوتی او خطاب به زنان منتقدش می‌گوید "من حاضر هستم این آدم‌ها را تا چهار نفر پیش بهترین تراپیست بفرستم و هزینه‌شان را بدهم...."بعد از انتشار ویدئوی "عذرخواهی" آقای نامجو شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و علاقه‌مندان او از این حرکت استقبال کردند اما بعد از انتشار فایل صوتی دوباره اعتراض‌ها علیه او و نگاه به گفته منتقدانش "مردسالارانه" بالا گرفته است. زنان معترض از ویدئوی عذرخواهی هم انتقاد دارند و می‌گویند در آن ویدئو آقای نامجو به شاکیان اشاره نکرده و به طور خاص نگفته به خاطر چه خطایی از آنها عذرخواهی می‌کند. محسن نامجو در پاسخ به آناهیتا شمس، خبرنگار بی‌بی‌سی درباره این‌که ویدئوی عذرخواهی‌اش شاکیان را راضی نکرده، گفت: "من باید از یک فرد خاص نام می‌بردم که ماجرایش به هشت سال پیش باز می‌گشت؛ اما به احترام خود و خانواده‌اش نمی‌توانم نامش را ببرم. پس باید می‌آمدم و به طور عمومی درباره اشتباهی که کردم، عذرخواهی می‌کردم." او همچنین درباره فایل صوتی که منتشر شده و محتویاتش با ویدئوی عذرخواهی متناقض است، توضیح داد: "کل این ماجرا حرفهای خصوصی من است که مربوط دو هفته پیش بوده است. مردم در خانه حرف‌هایی می‌زنند که اگر منتشر شود، ممکن است دنیا منفجر شود. این فایل صوتی برای درد دل با یک دوست بود. حرفهایی ناشی از عصبانیت و غصه چند ماهه. و بعد از شبی که در کلاب هاوس عده‌ای داشتند درباره من حرف می‌زدند، با این دوست درد دل کردم. اما چند روز بعد ویدئو را ضبط کردم. همانطور که در ویدئو گفتم من حاضرم هر کاری بکنم که به خاتمه دادن این ماجرا کمک کند. و کسانی که این فایل را پخش کردند قطعا به فکر جنبش زنان نیستند و قصدشان حذف نامجو است. چاره‌ای جز عذرخواهی نیست و فکر کردم برای اولین بار اسمم را کنار مردان دیگر قرار نمی‌دهم. و این اولین بار باشد که یک مرد سلبریتی در عرصه عمومی عذرخواهی می‌کند. از زنان عذرخواهی کرده‌ام و از این کار پشیمان نیستم."بیشتر درباره جنبش "من هم" و روایت آزار جنسی در ایران:

ایران|خشونت علیه زنان|خشونت جنسی|حقوق زنان

4

Generate Headline and Four Tag words:

india-57401183

कोरोनाः बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, जानिए क्या कह रहे हैं बच्चे

. नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले शिवम को लग रहा था जैसे उसे अगले दिन यानी पांच जून को परीक्षा देने जाना है.दरअसल इस बेचैनी के पीछे एक वजह थी . शिवम को कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनने जाना था.वो इस बात को लेकर खुश था कि वे इतने बड़ी वैक्सीन मुहिम में अहम भूमिका निभा रहा है लेकिन मन ही मन में एक डर भी था.डर इस बात का कि सुई बहुत प्वाइंटेड है तो बहुत दर्द होगा. कहीं कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव न हो जाए. क्या वो सुरक्षित होगा या और कोई बीमारी हो सकती है जैसे कोरोना ही हो जाए. वे ये बैचेनी अपनी एक फ्रेंड के साथ भी शेयर कर चुके था. वो दसवीं में पढ़ती हैं और वो भी इस ट्रायल का हिस्सा हैं.शिवम बताते हैं कि मेरी इस फ्रेंड को सुई का थोड़ा डर था लेकिन उन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगवा लेते हैं क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों में ऐसी कोई समस्या होने की ख़बर नहीं आई है.जब शिवम क्लिनिकल ट्रायल के लिए गए तो वहां 10-12 बच्चे थे जो ट्रायल के लिए आए हुए थे.शिवम बताते हैं कि उन बच्चों के चेहरों पर कोई भाव नहीं था. न वो खुश दिखाई दे रहे थे न ही उदास थे.भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के व्यस्कों पर हुए सफल ट्रायल के बाद अब बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना के एम्स अस्पताल में चल रहा है.ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया की अनुमति के बाद कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल 2-18 उम्र के बच्चों में किया जा रहा है.कोवैक्सीन को भारत बॉयोटेक और इंडियन कॉउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने मिलकर विकसित की है.कोवैक्सीन का बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना और दिल्ली के एम्स के अलावा नागपुर के मेडिट्रिना इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस में हो रहा है लेकिन पहले इसकी शुरुआत पटना के एम्स से बताई जा रही है.पटना के एम्स में क्लिनिकल ट्रायल की पहली डोज़ लगवा चुके शिवम कहते हैं, वैक्सीन लगने के बाद हम सब मुस्करा रहे थे.मेरी फ़्रेंड का कहना था कि सुई कब लगी पता ही नहीं चला. हम सबने वैक्सीन के बाद अपने मम्मी-पापा के साथ फ़ोटो खिंचवाया.शिवम को अपनी मां से इस ट्रायल के बारे में पता चला था और उन्होंने ही शिवम को इसके लिए प्रोत्साहित किया.पटना एम्स में डॉ संजीव कुमार क्लिनिकल ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले हमने माता-पिता से बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया. अमूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए संचार माध्यमों के ज़रिए जानकारी दी जाती है ताकि जो इच्छुक हैं वो आकर रजिस्ट्रेशन करवा ले.इस संबंध में हमारे पास 120 से ज्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ जिसमें ज्यादातर 12-18 और कुछ 6-12 उम्र के बच्चे शामिल थे.कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में एचओडी और कोविड-19 के नोडेल ऑफ़िसर डॉ. संजीव कुमार आगे बताते हैं कि 'पहले हमें 12-18 साल के उम्र के बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल करना था इसलिए उन्हें चुना'.इसके बाद बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री देखी गई क्योंकि ट्रायल के लिए बच्चे का स्वस्थ होना आवश्यक होता है. ऐसे में ये देखा जाता है कि कहीं किसी बच्चे में तेज़ बुखार, टाइफाइड, किसी दवा से एलर्जी, कुपोषण, कोई बड़ी बीमारी जैसे मस्तिष्क या किडनी की कोई दिक्कत, कैंसर, शरीर के किसी भाग का प्रत्यारोपण आदि न हुआ हो.इसके बाद सबसे अहम होता है इस बात का पता लगाना कि इन बच्चों को पहले कोरोना न हुआ हो और ये बच्चे कोविड पॉजिटिव के संपर्क में न आए हों.ये सारी पड़ताल करने के बाद बच्चों की संख्या छँट कर 88 हो गई. इसके बाद इन बच्चों का RT-PCR और एंटी बॉडी टेस्ट करवाया गया.इसमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे निकले जिनमें एंटीबॉडी थी यानि उन्हें कोविड हुआ होगा लेकिन वे एसिम्पटोमैटिक रहे होंगे और कोविड का पता नहीं चल पाया होगा. वहीं इसमें से कुछ बच्चों के अभिभावक पीछे हट गए.डॉ संजीव कुमार कारण बताते हुए कहते हैं कि इसके पीछे बच्चों में वैक्सीन को लेकर घबराहट या डर हो सकता है वहीं अभिभावकों में वैक्सीन से होने वाले साइडइफेक्ट की आशंका भी एक पहलू हो सकता है.वे आगे बताते हैं कि जब हमने इन बच्चों में ये सारी जांच-परख कर ली उसके बाद 27 बच्चे बचे जो इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्वस्थ और उपयुक्त पाए गए.डॉ संजीव कुमार के मुताबिक इन 27 बच्चों को पहला डोज़ दिया जा चुका है. इन बच्चों पर 28 दिन तक निगरानी रखी जाएगी. इसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट की जाएगी फिर ब्लड सैंपल आईसीएमआर को भेजा जाएगा. फिर वैक्सीन का दूसरा डोज़ दिया जाएगा और 14 दिन के बाद यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी.एम्स पटना में डॉ वीना सिंह, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एचओडी हैं और कोवैक्सीन के लिए ट्रायल का हिस्सा रह चुकी हैं.उन्होंने इस संबंध में सारी जानकारियां इकट्ठा की और सारी तसल्ली होने के बाद अपने बच्चे को ट्रायल में भाग लेने को कहा.वे बताती हैं, ''हालांकि मैं बहुत निडर महिला हूं और इस बात को लेकर भी सजग थी क्या हो सकता है . एक शंका वैक्सीन लगने के तुरंत बाद एलर्जी की थी. लेकिन वहां बच्चों के डॉक्टर मौजूद थे तो वो चिंता भी जाती रही.''वे फ़ोन पर हंस कर कहती हैं कि जब सुई लगती है तो दर्द होता है बस वही बच्चों को वहां हुआ और सब ठीक रहा और ये बच्चे अब निगरानी में हैं.बच्चों पर निगरानी रखने के लिए एक चेक लिस्ट बनाई गई है. जिसमें अभिभावकों और बच्चों को कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है और कुछ भी गड़बड़ होने पर उसकी जानकारी तुरंत रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है. जैसे - बच्चों को बुख़ार, सिर दर्द या चक्कर तो नहीं आ रहा है, किसी तरह का इंफेक्शन तो नहीं हुआ है, शरीर में दर्द, कमज़ोरी तो नहीं हुई और किसी प्रकार की एलर्जी, शरीर में चकत्ते निकलना आदि जैसी समस्याएं तो नहीं आ रही है.रोज़ अस्पताल से इन लोगों को फ़ोन कर फ़ॉलोअप लिया जाता है.डॉक्टर संजीव कुमार का कहना था कि पहला डोज़ लगने के बाद छह बच्चों ने एक दिन के लिए बुख़ार होने की शिकायत की थी लेकिन और किसी तरह के साइड इफेक्ट की ख़बर नहीं आई.वे कहते हैं कि 12-18 साल के उम्र के बच्चों में हमें ट्रायल को लेकर कोई दिक्कत नहीं आई. वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे लेकिन 6-12 और 2-6 साल के बच्चों के बीच क्लिनिकल ट्रायल चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये छोटे बच्चे होंगे.(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप कर सकते हैं. आप हमें , , और पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

hin

सांकेतिक तस्वीर|सांकेतिक तस्वीर|सांकेतिक तस्वीर|प्रतीकात्मक तस्वीर

भारत में कोरोना वायरस से लॉकडाउन|कोरोना वायरस|वैक्सीन

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के व्यस्कों पर हुए सफल ट्रायल के बाद अब बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना के एम्स अस्पताल में चल रहा है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया की अनुमति के बाद कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल 2-18 उम्र के बच्चों में किया जा रहा है. डॉ संजीव कुमार कारण बताते हुए कहते हैं कि इसके पीछे बच्चों में वैक्सीन को लेकर घबराहट या डर हो सकता है वहीं अभिभावकों में वैक्सीन से होने वाले साइडइफेक्ट की आशंका भी एक पहलू हो सकता है.

कहीं कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव न हो जाए. ऐसे में ये देखा जाता है कि कहीं किसी बच्चे में तेज़ बुखार, टाइफाइड, किसी दवा से एलर्जी, कुपोषण, कोई बड़ी बीमारी जैसे मस्तिष्क या किडनी की कोई दिक्कत, कैंसर, शरीर के किसी भाग का प्रत्यारोपण आदि न हुआ हो. उन्होंने इस संबंध में सारी जानकारियां इकट्ठा की और सारी तसल्ली होने के बाद अपने बच्चे को ट्रायल में भाग लेने को कहा.

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के व्यस्कों पर हुए सफल ट्रायल के बाद अब बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना के एम्स अस्पताल में चल रहा है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया की अनुमति के बाद कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल 2-18 उम्र के बच्चों में किया जा रहा है. पटना के एम्स में क्लिनिकल ट्रायल की पहली डोज़ लगवा चुके शिवम कहते हैं, वैक्सीन लगने के बाद हम सब मुस्करा रहे थे. पटना एम्स में डॉ संजीव कुमार क्लिनिकल ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले हमने माता-पिता से बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया. डॉ संजीव कुमार कारण बताते हुए कहते हैं कि इसके पीछे बच्चों में वैक्सीन को लेकर घबराहट या डर हो सकता है वहीं अभिभावकों में वैक्सीन से होने वाले साइडइफेक्ट की आशंका भी एक पहलू हो सकता है.

कहीं कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव न हो जाए. अमूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए संचार माध्यमों के ज़रिए जानकारी दी जाती है ताकि जो इच्छुक हैं वो आकर रजिस्ट्रेशन करवा ले. ऐसे में ये देखा जाता है कि कहीं किसी बच्चे में तेज़ बुखार, टाइफाइड, किसी दवा से एलर्जी, कुपोषण, कोई बड़ी बीमारी जैसे मस्तिष्क या किडनी की कोई दिक्कत, कैंसर, शरीर के किसी भाग का प्रत्यारोपण आदि न हुआ हो. उन्होंने इस संबंध में सारी जानकारियां इकट्ठा की और सारी तसल्ली होने के बाद अपने बच्चे को ट्रायल में भाग लेने को कहा. जिसमें अभिभावकों और बच्चों को कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है और कुछ भी गड़बड़ होने पर उसकी जानकारी तुरंत रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है.

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के व्यस्कों पर हुए सफल ट्रायल के बाद अब बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना के एम्स अस्पताल में चल रहा है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया की अनुमति के बाद कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल 2-18 उम्र के बच्चों में किया जा रहा है. कोवैक्सीन को भारत बॉयोटेक और इंडियन कॉउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने मिलकर विकसित की है. कोवैक्सीन का बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना और दिल्ली के एम्स के अलावा नागपुर के मेडिट्रिना इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस में हो रहा है लेकिन पहले इसकी शुरुआत पटना के एम्स से बताई जा रही है. पटना के एम्स में क्लिनिकल ट्रायल की पहली डोज़ लगवा चुके शिवम कहते हैं, वैक्सीन लगने के बाद हम सब मुस्करा रहे थे. पटना एम्स में डॉ संजीव कुमार क्लिनिकल ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले हमने माता-पिता से बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया. इसके बाद इन बच्चों का RT-PCR और एंटी बॉडी टेस्ट करवाया गया. डॉ संजीव कुमार कारण बताते हुए कहते हैं कि इसके पीछे बच्चों में वैक्सीन को लेकर घबराहट या डर हो सकता है वहीं अभिभावकों में वैक्सीन से होने वाले साइडइफेक्ट की आशंका भी एक पहलू हो सकता है. एम्स पटना में डॉ वीना सिंह, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एचओडी हैं और कोवैक्सीन के लिए ट्रायल का हिस्सा रह चुकी हैं. एक शंका वैक्सीन लगने के तुरंत बाद एलर्जी की थी.

कहीं कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव न हो जाए. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया की अनुमति के बाद कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल 2-18 उम्र के बच्चों में किया जा रहा है. कोवैक्सीन का बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना और दिल्ली के एम्स के अलावा नागपुर के मेडिट्रिना इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस में हो रहा है लेकिन पहले इसकी शुरुआत पटना के एम्स से बताई जा रही है. हम सबने वैक्सीन के बाद अपने मम्मी-पापा के साथ फ़ोटो खिंचवाया. अमूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए संचार माध्यमों के ज़रिए जानकारी दी जाती है ताकि जो इच्छुक हैं वो आकर रजिस्ट्रेशन करवा ले. ऐसे में ये देखा जाता है कि कहीं किसी बच्चे में तेज़ बुखार, टाइफाइड, किसी दवा से एलर्जी, कुपोषण, कोई बड़ी बीमारी जैसे मस्तिष्क या किडनी की कोई दिक्कत, कैंसर, शरीर के किसी भाग का प्रत्यारोपण आदि न हुआ हो. इसके बाद सबसे अहम होता है इस बात का पता लगाना कि इन बच्चों को पहले कोरोना न हुआ हो और ये बच्चे कोविड पॉजिटिव के संपर्क में न आए हों. डॉ संजीव कुमार कारण बताते हुए कहते हैं कि इसके पीछे बच्चों में वैक्सीन को लेकर घबराहट या डर हो सकता है वहीं अभिभावकों में वैक्सीन से होने वाले साइडइफेक्ट की आशंका भी एक पहलू हो सकता है. उन्होंने इस संबंध में सारी जानकारियां इकट्ठा की और सारी तसल्ली होने के बाद अपने बच्चे को ट्रायल में भाग लेने को कहा. जिसमें अभिभावकों और बच्चों को कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है और कुछ भी गड़बड़ होने पर उसकी जानकारी तुरंत रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है.

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के व्यस्कों पर हुए सफल ट्रायल के बाद अब बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना के एम्स अस्पताल में चल रहा है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया की अनुमति के बाद कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल 2-18 उम्र के बच्चों में किया जा रहा है. कोवैक्सीन को भारत बॉयोटेक और इंडियन कॉउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने मिलकर विकसित की है. कोवैक्सीन का बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना और दिल्ली के एम्स के अलावा नागपुर के मेडिट्रिना इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस में हो रहा है लेकिन पहले इसकी शुरुआत पटना के एम्स से बताई जा रही है. पटना के एम्स में क्लिनिकल ट्रायल की पहली डोज़ लगवा चुके शिवम कहते हैं, वैक्सीन लगने के बाद हम सब मुस्करा रहे थे. पटना एम्स में डॉ संजीव कुमार क्लिनिकल ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों में वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए पहले हमने माता-पिता से बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया. कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में एचओडी और कोविड-19 के नोडेल ऑफ़िसर डॉ. संजीव कुमार आगे बताते हैं कि 'पहले हमें 12-18 साल के उम्र के बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल करना था इसलिए उन्हें चुना'. इसके बाद इन बच्चों का RT-PCR और एंटी बॉडी टेस्ट करवाया गया. इसमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे निकले जिनमें एंटीबॉडी थी यानि उन्हें कोविड हुआ होगा लेकिन वे एसिम्पटोमैटिक रहे होंगे और कोविड का पता नहीं चल पाया होगा. डॉ संजीव कुमार कारण बताते हुए कहते हैं कि इसके पीछे बच्चों में वैक्सीन को लेकर घबराहट या डर हो सकता है वहीं अभिभावकों में वैक्सीन से होने वाले साइडइफेक्ट की आशंका भी एक पहलू हो सकता है. डॉ संजीव कुमार के मुताबिक इन 27 बच्चों को पहला डोज़ दिया जा चुका है. इसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट की जाएगी फिर ब्लड सैंपल आईसीएमआर को भेजा जाएगा. फिर वैक्सीन का दूसरा डोज़ दिया जाएगा और 14 दिन के बाद यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी. एम्स पटना में डॉ वीना सिंह, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में एचओडी हैं और कोवैक्सीन के लिए ट्रायल का हिस्सा रह चुकी हैं. एक शंका वैक्सीन लगने के तुरंत बाद एलर्जी की थी.

. नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले शिवम को लग रहा था जैसे उसे अगले दिन यानी पांच जून को परीक्षा देने जाना है. कहीं कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव न हो जाए. क्या वो सुरक्षित होगा या और कोई बीमारी हो सकती है जैसे कोरोना ही हो जाए. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया की अनुमति के बाद कोवैक्सीन का दूसरा और तीसरा ट्रायल 2-18 उम्र के बच्चों में किया जा रहा है. कोवैक्सीन का बच्चों में क्लिनिकल ट्रायल पटना और दिल्ली के एम्स के अलावा नागपुर के मेडिट्रिना इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस में हो रहा है लेकिन पहले इसकी शुरुआत पटना के एम्स से बताई जा रही है. हम सबने वैक्सीन के बाद अपने मम्मी-पापा के साथ फ़ोटो खिंचवाया. अमूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए संचार माध्यमों के ज़रिए जानकारी दी जाती है ताकि जो इच्छुक हैं वो आकर रजिस्ट्रेशन करवा ले. ऐसे में ये देखा जाता है कि कहीं किसी बच्चे में तेज़ बुखार, टाइफाइड, किसी दवा से एलर्जी, कुपोषण, कोई बड़ी बीमारी जैसे मस्तिष्क या किडनी की कोई दिक्कत, कैंसर, शरीर के किसी भाग का प्रत्यारोपण आदि न हुआ हो. इसके बाद सबसे अहम होता है इस बात का पता लगाना कि इन बच्चों को पहले कोरोना न हुआ हो और ये बच्चे कोविड पॉजिटिव के संपर्क में न आए हों. इसमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे निकले जिनमें एंटीबॉडी थी यानि उन्हें कोविड हुआ होगा लेकिन वे एसिम्पटोमैटिक रहे होंगे और कोविड का पता नहीं चल पाया होगा. डॉ संजीव कुमार कारण बताते हुए कहते हैं कि इसके पीछे बच्चों में वैक्सीन को लेकर घबराहट या डर हो सकता है वहीं अभिभावकों में वैक्सीन से होने वाले साइडइफेक्ट की आशंका भी एक पहलू हो सकता है. वे आगे बताते हैं कि जब हमने इन बच्चों में ये सारी जांच-परख कर ली उसके बाद 27 बच्चे बचे जो इस क्लिनिकल ट्रायल के लिए स्वस्थ और उपयुक्त पाए गए. उन्होंने इस संबंध में सारी जानकारियां इकट्ठा की और सारी तसल्ली होने के बाद अपने बच्चे को ट्रायल में भाग लेने को कहा. एक शंका वैक्सीन लगने के तुरंत बाद एलर्जी की थी. जिसमें अभिभावकों और बच्चों को कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है और कुछ भी गड़बड़ होने पर उसकी जानकारी तुरंत रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है.

भारत में कोरोना वायरस से लॉकडाउन|कोरोना वायरस|वैक्सीन

3

Generate Headline and Three Tag words:

news-47351821

Історія найтовстішої кішки Британії: чотири рази її повертали до притулку, але врешті вона знайшла дім

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. Вона жила на вулиці та важила 7,7 кг. Співробітники притулку негайно посадили її на сувору дієту, оскільки вага тварини перевищував середні показники майже в два рази. Однак місцеві ЗМІ негайно охрестили її "найтовстішою кішкою в Британії".Зараз Мітзі дев'ять років, вона важить 5,3 кг і має ось-ось переїхати до родичів одного зі своїх колишніх господарів."Вона така гарнюня, - сказала адміністратор притулку Хелен Лекойнт. - Ми дуже сподіваємося, що її історія нарешті завершиться щасливо".За словами співробітників притулку, Мітзі вкрай не щастило з пошуками постійного будинку ."ТБуло дуже сумно через Мітзі. Її останній господар [який забрав її з притулку] помер, а до цього у двох власників помінялися обставини [і тварину довелося повернути], а інший господар серйозно захворів", - розповідає Лекойнт.Нові господарі Мітзі - родичі загиблого останнього власника - хотіли відразу забрати її до себе, але не змогли цього зробити, оскільки жили на орендованій квартирі. І кішка знову - вже в четвертий раз - опинилася в притулку.Проте у квітні сім'я повинна переїхати в новий будинок - і тоді, нарешті, зможе забрати Мітзі. До цього часу за твариною будуть доглядати співробітники притулку.Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу."До нас зверталися люди з США, Швеції та з Близького Сходу [щоб забрати її], але нам приємно, що ми знайшли господаря, які її вже знає і любить", - говорить Лекойнт."Це велика рідкість, щоб кішку так часто повертали до притулку - але, на жаль, їй просто дуже не щастило", - пояснює вона.Ніхто точно не знає, чому спочатку кішка так сильно погладшала. У притулку вважають, що, поки вона жила на вулиці, вона навідувалася відразу в кілька будинків, в яких її постійно годували."Кішки вміють прив'язувати до себе людей, і у неї це чудово виходило. Свого будинку у неї не було, зате годували її усі підряд", - зазначає Лекойнт.Telegram.

ukr

Мітзі назвали найтовстішою кішкою Британії через її чималы розміри|Мітзі повертали до притулку чотири рази|Хелен Лекойнт розповіла, що Мітзі хотіли забрати любителі кішок з декількох країн

Британія|Добробут тварин|Тварини

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу. "Це велика рідкість, щоб кішку так часто повертали до притулку - але, на жаль, їй просто дуже не щастило", - пояснює вона.

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. За словами співробітників притулку, Мітзі вкрай не щастило з пошуками постійного будинку ."ТБуло дуже сумно через Мітзі. Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу.

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. Однак місцеві ЗМІ негайно охрестили її "найтовстішою кішкою в Британії". Нові господарі Мітзі - родичі загиблого останнього власника - хотіли відразу забрати її до себе, але не змогли цього зробити, оскільки жили на орендованій квартирі. Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу. "Це велика рідкість, щоб кішку так часто повертали до притулку - але, на жаль, їй просто дуже не щастило", - пояснює вона.

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. За словами співробітників притулку, Мітзі вкрай не щастило з пошуками постійного будинку ."ТБуло дуже сумно через Мітзі. Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу. "До нас зверталися люди з США, Швеції та з Близького Сходу [щоб забрати її], але нам приємно, що ми знайшли господаря, які її вже знає і любить", - говорить Лекойнт. "Кішки вміють прив'язувати до себе людей, і у неї це чудово виходило.

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. Вона жила на вулиці та важила 7,7 кг. Однак місцеві ЗМІ негайно охрестили її "найтовстішою кішкою в Британії". Зараз Мітзі дев'ять років, вона важить 5,3 кг і має ось-ось переїхати до родичів одного зі своїх колишніх господарів. Нові господарі Мітзі - родичі загиблого останнього власника - хотіли відразу забрати її до себе, але не змогли цього зробити, оскільки жили на орендованій квартирі. Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу. "Це велика рідкість, щоб кішку так часто повертали до притулку - але, на жаль, їй просто дуже не щастило", - пояснює вона. Ніхто точно не знає, чому спочатку кішка так сильно погладшала. У притулку вважають, що, поки вона жила на вулиці, вона навідувалася відразу в кілька будинків, в яких її постійно годували. "Кішки вміють прив'язувати до себе людей, і у неї це чудово виходило.

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. Однак місцеві ЗМІ негайно охрестили її "найтовстішою кішкою в Британії". Зараз Мітзі дев'ять років, вона важить 5,3 кг і має ось-ось переїхати до родичів одного зі своїх колишніх господарів. За словами співробітників притулку, Мітзі вкрай не щастило з пошуками постійного будинку ."ТБуло дуже сумно через Мітзі. Її останній господар [який забрав її з притулку] помер, а до цього у двох власників помінялися обставини [і тварину довелося повернути], а інший господар серйозно захворів", - розповідає Лекойнт. До цього часу за твариною будуть доглядати співробітники притулку. Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу. "До нас зверталися люди з США, Швеції та з Близького Сходу [щоб забрати її], але нам приємно, що ми знайшли господаря, які її вже знає і любить", - говорить Лекойнт. "Це велика рідкість, щоб кішку так часто повертали до притулку - але, на жаль, їй просто дуже не щастило", - пояснює вона. "Кішки вміють прив'язувати до себе людей, і у неї це чудово виходило.

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. Вона жила на вулиці та важила 7,7 кг. Співробітники притулку негайно посадили її на сувору дієту, оскільки вага тварини перевищував середні показники майже в два рази. Однак місцеві ЗМІ негайно охрестили її "найтовстішою кішкою в Британії". Зараз Мітзі дев'ять років, вона важить 5,3 кг і має ось-ось переїхати до родичів одного зі своїх колишніх господарів. За словами співробітників притулку, Мітзі вкрай не щастило з пошуками постійного будинку ."ТБуло дуже сумно через Мітзі. Її останній господар [який забрав її з притулку] помер, а до цього у двох власників помінялися обставини [і тварину довелося повернути], а інший господар серйозно захворів", - розповідає Лекойнт. Нові господарі Мітзі - родичі загиблого останнього власника - хотіли відразу забрати її до себе, але не змогли цього зробити, оскільки жили на орендованій квартирі. І кішка знову - вже в четвертий раз - опинилася в притулку. Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу. "Це велика рідкість, щоб кішку так часто повертали до притулку - але, на жаль, їй просто дуже не щастило", - пояснює вона. Ніхто точно не знає, чому спочатку кішка так сильно погладшала. У притулку вважають, що, поки вона жила на вулиці, вона навідувалася відразу в кілька будинків, в яких її постійно годували. "Кішки вміють прив'язувати до себе людей, і у неї це чудово виходило. Свого будинку у неї не було, зате годували її усі підряд", - зазначає Лекойнт.

Вперше раз Мітзі потрапила в притулок в місті Плімут в 2017 році. Співробітники притулку негайно посадили її на сувору дієту, оскільки вага тварини перевищував середні показники майже в два рази. Однак місцеві ЗМІ негайно охрестили її "найтовстішою кішкою в Британії". Зараз Мітзі дев'ять років, вона важить 5,3 кг і має ось-ось переїхати до родичів одного зі своїх колишніх господарів. "Вона така гарнюня, - сказала адміністратор притулку Хелен Лекойнт. - За словами співробітників притулку, Мітзі вкрай не щастило з пошуками постійного будинку ."ТБуло дуже сумно через Мітзі. Її останній господар [який забрав її з притулку] помер, а до цього у двох власників помінялися обставини [і тварину довелося повернути], а інший господар серйозно захворів", - розповідає Лекойнт. Нові господарі Мітзі - родичі загиблого останнього власника - хотіли відразу забрати її до себе, але не змогли цього зробити, оскільки жили на орендованій квартирі. Проте у квітні сім'я повинна переїхати в новий будинок - і тоді, нарешті, зможе забрати Мітзі. До цього часу за твариною будуть доглядати співробітники притулку. Історія Мітзі розійшлася соцмережами, і про "найтовстішу кішку з Британії" дізналися по всьому світу. "До нас зверталися люди з США, Швеції та з Близького Сходу [щоб забрати її], але нам приємно, що ми знайшли господаря, які її вже знає і любить", - говорить Лекойнт. "Це велика рідкість, щоб кішку так часто повертали до притулку - але, на жаль, їй просто дуже не щастило", - пояснює вона. У притулку вважають, що, поки вона жила на вулиці, вона навідувалася відразу в кілька будинків, в яких її постійно годували. "Кішки вміють прив'язувати до себе людей, і у неї це чудово виходило.

Британія|Добробут тварин|Тварини

variable

Generate Headline and Tag words:

noticias-42742226

Así funciona "Arts and Culture", la aplicación de Google que encuentra a tu doble en pinturas famosas (y los riesgos de usarla)

Te tomas un selfie y en cuestión de segundos la aplicación te muestra a qué personaje de una pintura famosa te pareces. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos.A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google.El resultado es una selección de cinco "dobles" famosos, cada uno con un porcentaje de similitud con el selfie, que normalmente está entre el 50% y el 60%. Según Google, en los últimos días se han subido más de 30 millones de selfies a la aplicación.Aunque la aplicación "Arts and Culture" está disponible a nivel mundial, por ahora el juego de los selfies solo está disponible en Estados Unidos y según Google, aún no hay planes concretos de habilitarla para América Latina.Pero precisamente la popularidad de la aplicación ha despertado dudas, que seguramente serán más frecuentes en el futuro a medida que la tecnología de reconocimiento facial vaya siendo cada día más común en la vida cotidiana.Te tomas un selfie y en cuestión de segundos la aplicación te muestra a qué personaje de una pintura famosa te pareces. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos.A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google.El resultado es una selección de cinco "dobles" famosos, cada uno con un porcentaje de similitud con el selfie, que normalmente está entre el 50% y el 60%. Según Google, en los últimos días se han subido más de 30 millones de selfies a la aplicación.Aunque la aplicación "Arts and Culture" está disponible a nivel mundial, por ahora el juego de los selfies solo está disponible en Estados Unidos y según Google, aún no hay planes concretos de habilitarla para América Latina.Pero precisamente la popularidad de la aplicación ha despertado dudas, que seguramente serán más frecuentes en el futuro a medida que la tecnología de reconocimiento facial vaya siendo cada día más común en la vida cotidiana.Te tomas un selfie y en cuestión de segundos la aplicación te muestra a qué personaje de una pintura famosa te pareces. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos.A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google.El resultado es una selección de cinco "dobles" famosos, cada uno con un porcentaje de similitud con el selfie, que normalmente está entre el 50% y el 60%. Según Google, en los últimos días se han subido más de 30 millones de selfies a la aplicación.Aunque la aplicación "Arts and Culture" está disponible a nivel mundial, por ahora el juego de los selfies solo está disponible en Estados Unidos y según Google, aún no hay planes concretos de habilitarla para América Latina.Pero precisamente la popularidad de la aplicación ha despertado dudas, que seguramente serán más frecuentes en el futuro a medida que la tecnología de reconocimiento facial vaya siendo cada día más común en la vida cotidiana.Esta fue la pregunta que se hizo el Benjamin Goggin, editor del portal Digg, quien en un artículo se quejaba de que los resultados que arroja la aplicación "han sido marcadamente limitados y en ocasiones francamente ofensivos para personas de color, en particular las personas asiáticas"."Para los asiáticos-estadounidenses, los resultados no solo nos hacen sentir olvidados, con menos posibilidades de retratos, si no que también perpetúan estereotipos perjudiciales que enfrentamos de manera rutinaria".Un crítica similar publicó en el portal MashableMichael Nuñez, quien después de jugar con la aplicación concluyó que "no funciona bien para personas de color e incluye poco artistas de América Latina o fuera de Europa". "Así que si eres un mexicano-americano, como yo, y buscas algo de diversión con la app… bueno, buena suerte"."Los hispanos han sido prácticamente blanqueados del sistema", concluye Nuñez. Para Anil Jain, experto en biométrica de la Universidad Estatal de Michigan, la clave para disminuir los sesgos que puedan tener estas tecnologías inteligentes, está en "entrenarlos con una gran variedad de datos que contengan la diversidad que se quiere mostrar"."Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture.Esta fue la pregunta que se hizo el Benjamin Goggin, editor del portal Digg, quien en un artículo se quejaba de que los resultados que arroja la aplicación "han sido marcadamente limitados y en ocasiones francamente ofensivos para personas de color, en particular las personas asiáticas"."Para los asiáticos-estadounidenses, los resultados no solo nos hacen sentir olvidados, con menos posibilidades de retratos, si no que también perpetúan estereotipos perjudiciales que enfrentamos de manera rutinaria".Un crítica similar publicó en el portal MashableMichael Nuñez, quien después de jugar con la aplicación concluyó que "no funciona bien para personas de color e incluye poco artistas de América Latina o fuera de Europa". "Así que si eres un mexicano-americano, como yo, y buscas algo de diversión con la app… bueno, buena suerte"."Los hispanos han sido prácticamente blanqueados del sistema", concluye Nuñez. Para Anil Jain, experto en biométrica de la Universidad Estatal de Michigan, la clave para disminuir los sesgos que puedan tener estas tecnologías inteligentes, está en "entrenarlos con una gran variedad de datos que contengan la diversidad que se quiere mostrar"."Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture.Esta fue la pregunta que se hizo el Benjamin Goggin, editor del portal Digg, quien en un artículo se quejaba de que los resultados que arroja la aplicación "han sido marcadamente limitados y en ocasiones francamente ofensivos para personas de color, en particular las personas asiáticas"."Para los asiáticos-estadounidenses, los resultados no solo nos hacen sentir olvidados, con menos posibilidades de retratos, si no que también perpetúan estereotipos perjudiciales que enfrentamos de manera rutinaria".Un crítica similar publicó en el portal MashableMichael Nuñez, quien después de jugar con la aplicación concluyó que "no funciona bien para personas de color e incluye poco artistas de América Latina o fuera de Europa". "Así que si eres un mexicano-americano, como yo, y buscas algo de diversión con la app… bueno, buena suerte"."Los hispanos han sido prácticamente blanqueados del sistema", concluye Nuñez. Para Anil Jain, experto en biométrica de la Universidad Estatal de Michigan, la clave para disminuir los sesgos que puedan tener estas tecnologías inteligentes, está en "entrenarlos con una gran variedad de datos que contengan la diversidad que se quiere mostrar"."Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture.El otro interrogante que surge es la privacidad y la seguridad.La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?".Para el profesor Jain en el caso de esta aplicación no hay de qué preocuparse por temas de seguridad, pues se trata "solo de un juego". "Vamos, estás asociando tu imagen con una base de datos de pinturas, no con una lista de criminales", sostiene Jain.En la aplicación, Google aclara que "no usará la información de tu foto para ningún otro propósito y solo almacenará tu foto por el tiempo que toma buscar las coincidencias". Sin embargo, algunos son escépticos."Puede que Google diga ahora que esas fotos de la app no se usarán con otros propósitos, pero esa afirmación significa poco cuando Google puede, de manera arbitraria, cambiar esta postura con poco miedo de tener alguna consecuencia legal", dijo Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, citado por The Washignton Post.De hecho, la aplicación no está disponible en los estados de Texas e Illinois, pues ahí la ley prohíbe las tecnologías de reconocimiento facial para identificar personas sin su consentimiento.El otro interrogante que surge es la privacidad y la seguridad.La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?".Para el profesor Jain en el caso de esta aplicación no hay de qué preocuparse por temas de seguridad, pues se trata "solo de un juego". "Vamos, estás asociando tu imagen con una base de datos de pinturas, no con una lista de criminales", sostiene Jain.En la aplicación, Google aclara que "no usará la información de tu foto para ningún otro propósito y solo almacenará tu foto por el tiempo que toma buscar las coincidencias". Sin embargo, algunos son escépticos."Puede que Google diga ahora que esas fotos de la app no se usarán con otros propósitos, pero esa afirmación significa poco cuando Google puede, de manera arbitraria, cambiar esta postura con poco miedo de tener alguna consecuencia legal", dijo Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, citado por The Washignton Post.De hecho, la aplicación no está disponible en los estados de Texas e Illinois, pues ahí la ley prohíbe las tecnologías de reconocimiento facial para identificar personas sin su consentimiento.El otro interrogante que surge es la privacidad y la seguridad.La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?".Para el profesor Jain en el caso de esta aplicación no hay de qué preocuparse por temas de seguridad, pues se trata "solo de un juego". "Vamos, estás asociando tu imagen con una base de datos de pinturas, no con una lista de criminales", sostiene Jain.En la aplicación, Google aclara que "no usará la información de tu foto para ningún otro propósito y solo almacenará tu foto por el tiempo que toma buscar las coincidencias". Sin embargo, algunos son escépticos."Puede que Google diga ahora que esas fotos de la app no se usarán con otros propósitos, pero esa afirmación significa poco cuando Google puede, de manera arbitraria, cambiar esta postura con poco miedo de tener alguna consecuencia legal", dijo Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, citado por The Washignton Post.De hecho, la aplicación no está disponible en los estados de Texas e Illinois, pues ahí la ley prohíbe las tecnologías de reconocimiento facial para identificar personas sin su consentimiento.

spa

La aplicación Arts and Culture de Google contiene imágenes de más de 1.200 museos de 70 países|La aplicación "Arts and Culture" ha recibido críticas por usar referentes mayormente blancos y europeos|La aplicación Arts and Culture de Google contiene imágenes de más de 1.200 museos de 70 países|La aplicación "Arts and Culture" ha recibido críticas por usar referentes mayormente blancos y europeos|La aplicación Arts and Culture de Google contiene imágenes de más de 1.200 museos de 70 países|La aplicación "Arts and Culture" ha recibido críticas por usar referentes mayormente blancos y europeos|Las tecnologías de reconocimiento facial abren interrogantes sobre la privacidad y la seguridad de las personas|La visión computarizada reconoce la forma y los gestos de los rostros y procesa información a partir de esos datos.|Las tecnologías de reconocimiento facial abren interrogantes sobre la privacidad y la seguridad de las personas|La visión computarizada reconoce la forma y los gestos de los rostros y procesa información a partir de esos datos.|Las tecnologías de reconocimiento facial abren interrogantes sobre la privacidad y la seguridad de las personas|La visión computarizada reconoce la forma y los gestos de los rostros y procesa información a partir de esos datos.|Según Google, en la aplicación se han subido más de 30 millones de selfis|Según Google, en la aplicación se han subido más de 30 millones de selfis|Según Google, en la aplicación se han subido más de 30 millones de selfis

Sociedad y Cultura|Sociedad|Tecnología

Te tomas un selfie y en cuestión de segundos la aplicación te muestra a qué personaje de una pintura famosa te pareces. A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google. La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?".

A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google. Para Anil Jain, experto en biométrica de la Universidad Estatal de Michigan, la clave para disminuir los sesgos que puedan tener estas tecnologías inteligentes, está en "entrenarlos con una gran variedad de datos que contengan la diversidad que se quiere mostrar". "Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture.

Te tomas un selfie y en cuestión de segundos la aplicación te muestra a qué personaje de una pintura famosa te pareces. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos. A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google. "Para los asiáticos-estadounidenses, los resultados no solo nos hacen sentir olvidados, con menos posibilidades de retratos, si no que también perpetúan estereotipos perjudiciales que enfrentamos de manera rutinaria". La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?".

"Puede que Google diga ahora que esas fotos de la app no se usarán con otros propósitos, pero esa afirmación significa poco cuando Google puede, de manera arbitraria, cambiar esta postura con poco miedo de tener alguna consecuencia legal", dijo Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, citado por The Washignton Post. De hecho, la aplicación no está disponible en los estados de Texas e Illinois, pues ahí la ley prohíbe las tecnologías de reconocimiento facial para identificar personas sin su consentimiento. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos. A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google. Para Anil Jain, experto en biométrica de la Universidad Estatal de Michigan, la clave para disminuir los sesgos que puedan tener estas tecnologías inteligentes, está en "entrenarlos con una gran variedad de datos que contengan la diversidad que se quiere mostrar". "Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture.

Te tomas un selfie y en cuestión de segundos la aplicación te muestra a qué personaje de una pintura famosa te pareces. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos. A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google. El resultado es una selección de cinco "dobles" famosos, cada uno con un porcentaje de similitud con el selfie, que normalmente está entre el 50% y el 60%. Aunque la aplicación "Arts and Culture" está disponible a nivel mundial, por ahora el juego de los selfies solo está disponible en Estados Unidos y según Google, aún no hay planes concretos de habilitarla para América Latina. Pero precisamente la popularidad de la aplicación ha despertado dudas, que seguramente serán más frecuentes en el futuro a medida que la tecnología de reconocimiento facial vaya siendo cada día más común en la vida cotidiana. "Para los asiáticos-estadounidenses, los resultados no solo nos hacen sentir olvidados, con menos posibilidades de retratos, si no que también perpetúan estereotipos perjudiciales que enfrentamos de manera rutinaria". "Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture. La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?". En la aplicación, Google aclara que "no usará la información de tu foto para ningún otro propósito y solo almacenará tu foto por el tiempo que toma buscar las coincidencias".

"Puede que Google diga ahora que esas fotos de la app no se usarán con otros propósitos, pero esa afirmación significa poco cuando Google puede, de manera arbitraria, cambiar esta postura con poco miedo de tener alguna consecuencia legal", dijo Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, citado por The Washignton Post. De hecho, la aplicación no está disponible en los estados de Texas e Illinois, pues ahí la ley prohíbe las tecnologías de reconocimiento facial para identificar personas sin su consentimiento. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos. A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google. Según Google, en los últimos días se han subido más de 30 millones de selfies a la aplicación. Pero precisamente la popularidad de la aplicación ha despertado dudas, que seguramente serán más frecuentes en el futuro a medida que la tecnología de reconocimiento facial vaya siendo cada día más común en la vida cotidiana. Un crítica similar publicó en el portal MashableMichael Nuñez, quien después de jugar con la aplicación concluyó que "no funciona bien para personas de color e incluye poco artistas de América Latina o fuera de Europa". Para Anil Jain, experto en biométrica de la Universidad Estatal de Michigan, la clave para disminuir los sesgos que puedan tener estas tecnologías inteligentes, está en "entrenarlos con una gran variedad de datos que contengan la diversidad que se quiere mostrar". "Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture. La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?". En la aplicación, Google aclara que "no usará la información de tu foto para ningún otro propósito y solo almacenará tu foto por el tiempo que toma buscar las coincidencias".

"Puede que Google diga ahora que esas fotos de la app no se usarán con otros propósitos, pero esa afirmación significa poco cuando Google puede, de manera arbitraria, cambiar esta postura con poco miedo de tener alguna consecuencia legal", dijo Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, citado por The Washignton Post. De hecho, la aplicación no está disponible en los estados de Texas e Illinois, pues ahí la ley prohíbe las tecnologías de reconocimiento facial para identificar personas sin su consentimiento. Te tomas un selfie y en cuestión de segundos la aplicación te muestra a qué personaje de una pintura famosa te pareces. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos. A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google. El resultado es una selección de cinco "dobles" famosos, cada uno con un porcentaje de similitud con el selfie, que normalmente está entre el 50% y el 60%. Según Google, en los últimos días se han subido más de 30 millones de selfies a la aplicación. Aunque la aplicación "Arts and Culture" está disponible a nivel mundial, por ahora el juego de los selfies solo está disponible en Estados Unidos y según Google, aún no hay planes concretos de habilitarla para América Latina. Pero precisamente la popularidad de la aplicación ha despertado dudas, que seguramente serán más frecuentes en el futuro a medida que la tecnología de reconocimiento facial vaya siendo cada día más común en la vida cotidiana. Esta fue la pregunta que se hizo el Benjamin Goggin, editor del portal Digg, quien en un artículo se quejaba de que los resultados que arroja la aplicación "han sido marcadamente limitados y en ocasiones francamente ofensivos para personas de color, en particular las personas asiáticas". "Para los asiáticos-estadounidenses, los resultados no solo nos hacen sentir olvidados, con menos posibilidades de retratos, si no que también perpetúan estereotipos perjudiciales que enfrentamos de manera rutinaria". Un crítica similar publicó en el portal MashableMichael Nuñez, quien después de jugar con la aplicación concluyó que "no funciona bien para personas de color e incluye poco artistas de América Latina o fuera de Europa". "Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture. La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?". "Vamos, estás asociando tu imagen con una base de datos de pinturas, no con una lista de criminales", sostiene Jain. En la aplicación, Google aclara que "no usará la información de tu foto para ningún otro propósito y solo almacenará tu foto por el tiempo que toma buscar las coincidencias".

"Puede que Google diga ahora que esas fotos de la app no se usarán con otros propósitos, pero esa afirmación significa poco cuando Google puede, de manera arbitraria, cambiar esta postura con poco miedo de tener alguna consecuencia legal", dijo Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, citado por The Washignton Post. De hecho, la aplicación no está disponible en los estados de Texas e Illinois, pues ahí la ley prohíbe las tecnologías de reconocimiento facial para identificar personas sin su consentimiento. Este "museo de los selfies" es la más reciente opción de la aplicación "Arts and Culture" de Google, que en los últimos días estuvo entre las más descargadas en la tienda App Store de Apple en Estados Unidos. A partir de tecnología de reconocimiento facial, también conocida como visión computarizada o biometría, la aplicación compara el rostro del usuario con una base de datos de pinturas exhibidas en más de 1.200 museos y galerías de 70 países, según datos de Google. Según Google, en los últimos días se han subido más de 30 millones de selfies a la aplicación. Aunque la aplicación "Arts and Culture" está disponible a nivel mundial, por ahora el juego de los selfies solo está disponible en Estados Unidos y según Google, aún no hay planes concretos de habilitarla para América Latina. Pero precisamente la popularidad de la aplicación ha despertado dudas, que seguramente serán más frecuentes en el futuro a medida que la tecnología de reconocimiento facial vaya siendo cada día más común en la vida cotidiana. Esta fue la pregunta que se hizo el Benjamin Goggin, editor del portal Digg, quien en un artículo se quejaba de que los resultados que arroja la aplicación "han sido marcadamente limitados y en ocasiones francamente ofensivos para personas de color, en particular las personas asiáticas". "Para los asiáticos-estadounidenses, los resultados no solo nos hacen sentir olvidados, con menos posibilidades de retratos, si no que también perpetúan estereotipos perjudiciales que enfrentamos de manera rutinaria". Un crítica similar publicó en el portal MashableMichael Nuñez, quien después de jugar con la aplicación concluyó que "no funciona bien para personas de color e incluye poco artistas de América Latina o fuera de Europa". "Los hispanos han sido prácticamente blanqueados del sistema", concluye Nuñez. Para Anil Jain, experto en biométrica de la Universidad Estatal de Michigan, la clave para disminuir los sesgos que puedan tener estas tecnologías inteligentes, está en "entrenarlos con una gran variedad de datos que contengan la diversidad que se quiere mostrar". "Sabemos que hay una gran demanda por mejorar y expandir la opción de la comparación de selfies a más lugares, incluso fuera de los Estados Unidos", escribió este miércoles en su blog Michelle Luo, gerente de producto de Google Arts and Culture. La actriz Alyssa Milano lo planteó así en un tuit:"Esta app de Goggle que compara tu rostro con una obra de arte. ¿A alguien le genera suspicacia entregarle su reconocimiento facial a Google o es algo que estamos seguros de que a estas alturas ellos ya tienen?". "Vamos, estás asociando tu imagen con una base de datos de pinturas, no con una lista de criminales", sostiene Jain. En la aplicación, Google aclara que "no usará la información de tu foto para ningún otro propósito y solo almacenará tu foto por el tiempo que toma buscar las coincidencias".

Sociedad y Cultura|Sociedad|Tecnología

variable

Generate Headline and Tag words:

magazine-41464277

जब ताशकंद समझौते से नाराज़ हो गईं लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी

भारत में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने समाज के बेहद साधारण वर्ग से अपने जीवन की शुरुआत कर देश के सबसे पड़े पद को प्राप्त किया.लालबहादुर शास्त्री ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां और रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ चाहे रेल दुर्घटना के बाद उनका रेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा हो या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनका नेतृत्व या फिर उनका दिया 'जय जवान जय किसान' का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपतराय ने सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य ग़रीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाना था. आर्थिक सहायता पाने वालों में लाल बहादुर शास्त्री भी थे. जब ताशकंद में अयूब पर भारी पड़े शास्त्री अमरीकी मदद के बावजूद 1962 की जंग चीन से कैसे हारा भारत? ललिता शास्त्री का जवाब उनको घर का ख़र्चा चलाने के लिए सोसाइटी की तरफ़ से 50 रुपये प्रति माह दिए जाते थे. एक बार उन्होंने जेल से अपनी पत्नी ललिता को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्हें ये 50 रुपये समय से मिल रहे हैं और क्या ये घर का ख़र्च चलाने के लिए पर्याप्त हैं? ललिता शास्त्री ने तुरंत जवाब दिया कि ये राशि उनके लिए काफ़ी है. वो तो सिर्फ़ 40 रुपये ख़र्च कर रही हैं और हर महीने 10 रुपये बचा रही हैं. लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि उनके परिवार का गुज़ारा 40 रुपये में हो जा रहा है, इसलिए उनकी आर्थिक सहायता घटाकर 40 रुपये कर दी जाए और बाकी के 10 रुपये किसी और ज़रूरतमंद को दे दिए जाएं. 1962: युद्ध में चीन के साथ क्यों नहीं था पाकिस्तान? किश्तों पर कार ख़रीदने वाले प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री बीबीसी के दिल्ली स्टूडियो में रेहान फ़ज़ल के साथ अनिल की ग़लती शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं, "एक बार रात के भोजन के बाद उनके पिता ने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप अपने से बड़ों के पैर ढंग से नहीं छू रहे हैं. आप के हाथ उनके घुटनों तक जाते हैं और पैरों को नहीं छूते. अनिल ने अपनी ग़लती नहीं मानी और कहा कि आपने शायद मेरे भाइयों को ऐसा करते हुए देखा होगा. इस पर शास्त्री जी झुके और अपने 13 साल के बेटे के पैर छूकर बोले कि इस तरह से बड़ों के पैर छुए जाते हैं. उनका ये करना था कि अनिल रोने लगे. वो कहते हैं कि तब का दिन है और आज का दिन, मैं अपने बड़ों के पैर उसी तरह से छूता हूँ जैसे उन्होंने सिखाया था. 'शहीद देखकर रो पड़े थे लाल बहादुर शास्त्री' ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री का निधन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के साथ भारत के गृहमंत्री जब लालबहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री थे, जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर उनके प्रेस सचिव थे. कुलदीप याद करते हैं कि एक बार वो और शास्त्री जी महरोली से एक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे थे. एम्स के पास उन दिनों एक रेलवे क्रॉसिंग होती थी जो उस दिन बंद थी. शास्त्री जी ने देखा कि बगल में गन्ने का रस निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक फाटक खुलता है क्यों न गन्ने का रस पिया जाए. इससे पहले कि कुलदीप कुछ कहते वो ख़ुद दुकान पर गए और अपने साथ-साथ कुलदीप, सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर के लिए गन्ने के रस का ऑर्डर किया. दिलचस्प बात ये है कि किसी ने उन्हें पहचाना नहीं, यहाँ तक कि गन्ने का रस बेचनेवाले ने भी नहीं. अगर उसे थोड़ा बहुत शक़ हुआ भी होता तो वो ये सोच कर उसे दरकिनार कर देता कि भारत का गृह मंत्री उसकी दुकान पर गन्ने का रस पीने क्यों आएगा. जब चीन के हमले के दौरान बैंक के नोट जला दिए गए 'गूंगी गुड़िया' इंदिरा गांधी कैसे बनीं आयरन लेडी? ये वो कार है जिसे लालबहादुर शास्त्री ने लोन पर ख़रीदा था लोन पर कार खरीदी शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने तक उनका अपना घर तो क्या एक कार तक नहीं थी. एक बार उनके बच्चों ने उलाहना दिया कि अब आप भारत के प्रधानमंत्री हैं. अब हमारे पास अपनी कार होनी चाहिए. उस ज़माने में एक फ़िएट कार 12,000 रुपये में आती थी. उन्होंने अपने एक सचिव से कहा कि ज़रा देखें कि उनके बैंक खाते में कितने रुपये हैं? उनका बैंक बैलेंस था मात्र 7,000 रुपये. अनिल याद करते हैं कि जब बच्चों को पता चला कि शास्त्री जी के पास कार ख़रीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि कार मत ख़रीदिए. लेकिन शास्त्री जी ने कहा कि वो बाक़ी के पैसे बैंक से लोन लेकर जुटाएंगे. उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार ख़रीदने के लिए 5,000 रुपये का लोन लिया. एक साल बाद लोन चुकाने से पहले ही उनका निधन हो गया. 'शास्त्री के घर जाने से मोदी को फायदा संभव' स्वाभाविक मौत मरे लाल बहादुर शास्त्री..? प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री मॉस्को में इंदिरा की पेशकश उनके बाद प्रधानमंत्री बनीं इंदिरा गाँधी ने सरकार की तरफ़ से लोन माफ़ करने की पेशकश की लेकिन उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने इसे स्वीकार नहीं किया और उनकी मौत के चार साल बाद तक अपनी पेंशन से उस लोन को चुकाया. अनिल बताते हैं कि जहाँ-जहाँ भी वो पोस्टिंग पर रहे, वो कार उनके साथ गई. ये कार अभी भी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है और दूर- दूर से लोग इसे देखने आते हैं. कुलदीप नैयर कहते हैं कि एक बार रूस में लेनिनग्राद में शास्त्री बोलशोई थियेटर की स्वान लेक बैले प्रस्तुति देखते हुए बहुत असहज हो रहे थे. 1965: एक 'बेकार' युद्ध से क्या हासिल हुआ? शास्त्री की आक्रामकता लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली में लाल क़िले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए बेटे की रिपोर्ट कार्ड मध्यांतर में उनकी बगल में बैठे हुए कुलदीप ने उनसे पूछा कि क्या वो बैले का आनंद ले रहे हैं तो शास्त्री ने बहुत भोलेपन से जवाब दिया कि उन्हें शर्म आ रही है क्योंकि नृत्यांगनाओं की टांगे नंगी हैं और अम्मा बगल में बैठी हुई हैं. वो अपनी पत्नी ललिता को अम्मा कहा करते थे. साल 1964 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटे अनिल शास्त्री दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे. उस ज़माने में पैरेंट्स-टीचर मीटिंग नहीं हुआ करती थी. हाँ अभिभावकों को छात्र का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए ज़रूर बुलाया जाता था. शास्त्री ने भी तय किया कि वो अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड लेने उनके स्कूल जाएंगे. स्कूल पहुंचने पर वो स्कूल के गेट पर ही उतर गए. हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वो कार को स्कूल के परिसर में ले आएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां के साथ ताशकंद समझौता अनिल याद करते हैं, "मेरी कक्षा 11 बी पहले माले पर थी. वो ख़ुद चलकर मेरी कक्षा में गए. मेरे क्लास टीचर रेवेरेंड टाइनन उन्हें वहाँ देखकर हतप्रभ रह गए और बोले सर आपको रिपोर्ट कार्ड लेने यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी. आप किसी को भी भेज देते. शास्त्री का जवाब था, "मैं वही कर रहा हूँ जो मैं पिछले कई सालों से करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा." रेवेनेंड टाइनन ने कहा, "लेकिन अब आप भारत के प्रधानमंत्री हैं." शास्त्री जी मुस्कराए और बोले, "ब्रदर टाइनन मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदला, लेकिन लगता है आप बदल गए हैं." शास्त्री पर दबाव वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत-पाकिस्तान समझौते पर दस्तख़त करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे. पाकिस्तान को हाजी पीर और ठिथवाल वापस कर देने के कारण उनकी भारत में काफ़ी आलोचना हो रही थी. उन्होंने देर रात अपने घर दिल्ली फ़ोन मिलाया. कुलदीप नैयर बताते हैं, "जैसे ही फ़ोन उठा, उन्होंने कहा अम्मा को फ़ोन दो. उनकी बड़ी बेटी फ़ोन पर आई और बोलीं अम्मा फ़ोन पर नहीं आएंगी. उन्होंने पूछा क्यों? जवाब आया इसलिए क्योंकि आपने हाजी पीर और ठिथवाल पाकिस्तान को दे दिया. वो बहुत नाराज़ हैं. शास्त्री को इससे बहुत धक्का लगा. कहते हैं इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे. फिर उन्होंने अपने सचिव वैंकटरमन को फ़ोन कर भारत से आ रही प्रतिक्रियाएं जाननी चाही. वैंकटरमन ने उन्हें बताया कि तब तक दो बयान आए थे, एक अटल बिहारी वाजपेई का था और दूसरा कृष्ण मेनन का और दोनों ने ही उनके इस क़दम की आलोचना की थी." शास्त्री जी का देहांत कुलदीप बताते हैं, "उस समय भारत-पाकिस्तान समझौते की खुशी में ताशकंद होटल में पार्टी चल रही थी. मैं चूँकि शराब नहीं पीता था इसलिए अपने होटल के कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा क्योंकि अगले दिन तड़के मुझे शास्त्री जी के साथ अफ़गानिस्तान के लिए रवाना होना था. मैंने सपने में देखा कि शास्त्रीजी का देहांत हो गया. फिर मेरे कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई. जब बाहर आया तो एक वहाँ एक रूसी औरत खड़ी थी. बोलीं- यॉर प्राइम मिनिस्टर इज़ दाइंग." कुलदीप कहते हैं, "मैंने जल्दी-जल्दी अपना कोट पहना और नीचे आ गया. जब मैं शास्त्री जी के डाचा में पहुंचा तो देखा बरामदे में रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन खड़े थे. उन्होंने मेरी तरफ़ देखकर इशारा किया कि शास्त्री जी नहीं रहे. जब मैं कमरे में पहुंचा तो देखा बहुत बड़ा कमरा था और उस कमरे में एक बहुत बड़ा पलंग था. उसके ऊपर एक बहुत छोटा सा आदमी नुक्ते की तरह सिमटा हुआ निर्जीव पड़ा था. रात ढाई बजे के करीब जनरल अयूब आए. उन्होंने इज़हारे-अफ़सोस किया और कहा, "हियर लाइज़ अ पर्सन हू कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगैदर''(यहाँ एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था). भारतीय प्रधानमंत्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री के साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का यह दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद वह इस छोटे क़द के महान पुरुष के नेतृत्व से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो गया. उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया और अली सरदार जाफ़री ने उनकी आख़िरी उपलब्धि के सम्मान में एक नज़्म लिखी- मनाओ जश्ने मोहब्बत कि ख़ून की बू न रही बरस के खुल गए बारूद के सियाह बादल बुझी-बुझी सी है जंगों की आख़िरी बिजली महक रही है गुलाबों से ताशकंद की शाम ख़ुदा करे कि शबनम यूँ ही बरसती रहे ज़मीं हमेशा लहू के लिए तरसती रहे. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

hin

लालबहादुर शास्त्री ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां और रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ|लालबहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री बीबीसी के दिल्ली स्टूडियो में रेहान फ़ज़ल के साथ|वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के साथ|ये वो कार है जिसे लालबहादुर शास्त्री ने लोन पर ख़रीदा था|प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री मॉस्को में|लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली में लाल क़िले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए|लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां के साथ|भारतीय प्रधानमंत्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री के साथ

पाकिस्तान|भारत

जब ताशकंद में अयूब पर भारी पड़े शास्त्री अमरीकी मदद के बावजूद 1962 की जंग चीन से कैसे हारा भारत? " शास्त्री पर दबाव वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत-पाकिस्तान समझौते पर दस्तख़त करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे. " शास्त्री जी का देहांत कुलदीप बताते हैं, "उस समय भारत-पाकिस्तान समझौते की खुशी में ताशकंद होटल में पार्टी चल रही थी.

लालबहादुर शास्त्री ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां और रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ चाहे रेल दुर्घटना के बाद उनका रेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा हो या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनका नेतृत्व या फिर उनका दिया 'जय जवान जय किसान' का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं. 'शहीद देखकर रो पड़े थे लाल बहादुर शास्त्री' ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री का निधन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के साथ भारत के गृहमंत्री जब लालबहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री थे, जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर उनके प्रेस सचिव थे. लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां के साथ ताशकंद समझौता अनिल याद करते हैं, "मेरी कक्षा 11 बी पहले माले पर थी.

जब ताशकंद में अयूब पर भारी पड़े शास्त्री अमरीकी मदद के बावजूद 1962 की जंग चीन से कैसे हारा भारत? 1962: युद्ध में चीन के साथ क्यों नहीं था पाकिस्तान? साल 1964 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटे अनिल शास्त्री दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे. " शास्त्री पर दबाव वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत-पाकिस्तान समझौते पर दस्तख़त करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे. " शास्त्री जी का देहांत कुलदीप बताते हैं, "उस समय भारत-पाकिस्तान समझौते की खुशी में ताशकंद होटल में पार्टी चल रही थी.

'शास्त्री के घर जाने से मोदी को फायदा संभव' स्वाभाविक मौत मरे लाल बहादुर शास्त्री. . ? लालबहादुर शास्त्री ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां और रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ चाहे रेल दुर्घटना के बाद उनका रेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा हो या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनका नेतृत्व या फिर उनका दिया 'जय जवान जय किसान' का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं. 'शहीद देखकर रो पड़े थे लाल बहादुर शास्त्री' ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री का निधन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के साथ भारत के गृहमंत्री जब लालबहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री थे, जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर उनके प्रेस सचिव थे. लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां के साथ ताशकंद समझौता अनिल याद करते हैं, "मेरी कक्षा 11 बी पहले माले पर थी. " शास्त्री पर दबाव वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत-पाकिस्तान समझौते पर दस्तख़त करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे.

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपतराय ने सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य ग़रीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाना था. जब ताशकंद में अयूब पर भारी पड़े शास्त्री अमरीकी मदद के बावजूद 1962 की जंग चीन से कैसे हारा भारत? 1962: युद्ध में चीन के साथ क्यों नहीं था पाकिस्तान? जब चीन के हमले के दौरान बैंक के नोट जला दिए गए 'गूंगी गुड़िया' इंदिरा गांधी कैसे बनीं आयरन लेडी? साल 1964 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटे अनिल शास्त्री दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे. " शास्त्री पर दबाव वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत-पाकिस्तान समझौते पर दस्तख़त करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे. पाकिस्तान को हाजी पीर और ठिथवाल वापस कर देने के कारण उनकी भारत में काफ़ी आलोचना हो रही थी. " शास्त्री जी का देहांत कुलदीप बताते हैं, "उस समय भारत-पाकिस्तान समझौते की खुशी में ताशकंद होटल में पार्टी चल रही थी. भारतीय प्रधानमंत्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री के साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का यह दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद वह इस छोटे क़द के महान पुरुष के नेतृत्व से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो गया. उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया और अली सरदार जाफ़री ने उनकी आख़िरी उपलब्धि के सम्मान में एक नज़्म लिखी- मनाओ जश्ने मोहब्बत कि ख़ून की बू न रही बरस के खुल गए बारूद के सियाह बादल बुझी-बुझी सी है जंगों की आख़िरी बिजली महक रही है गुलाबों से ताशकंद की शाम ख़ुदा करे कि शबनम यूँ ही बरसती रहे ज़मीं हमेशा लहू के लिए तरसती रहे.

'शास्त्री के घर जाने से मोदी को फायदा संभव' स्वाभाविक मौत मरे लाल बहादुर शास्त्री. . ? लालबहादुर शास्त्री ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां और रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ चाहे रेल दुर्घटना के बाद उनका रेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा हो या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनका नेतृत्व या फिर उनका दिया 'जय जवान जय किसान' का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं. जब ताशकंद में अयूब पर भारी पड़े शास्त्री अमरीकी मदद के बावजूद 1962 की जंग चीन से कैसे हारा भारत? किश्तों पर कार ख़रीदने वाले प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री बीबीसी के दिल्ली स्टूडियो में रेहान फ़ज़ल के साथ अनिल की ग़लती शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं, "एक बार रात के भोजन के बाद उनके पिता ने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप अपने से बड़ों के पैर ढंग से नहीं छू रहे हैं. 'शहीद देखकर रो पड़े थे लाल बहादुर शास्त्री' ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री का निधन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के साथ भारत के गृहमंत्री जब लालबहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री थे, जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर उनके प्रेस सचिव थे. ये कार अभी भी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है और दूर- दूर से लोग इसे देखने आते हैं. लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां के साथ ताशकंद समझौता अनिल याद करते हैं, "मेरी कक्षा 11 बी पहले माले पर थी. " शास्त्री पर दबाव वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत-पाकिस्तान समझौते पर दस्तख़त करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे. " शास्त्री जी का देहांत कुलदीप बताते हैं, "उस समय भारत-पाकिस्तान समझौते की खुशी में ताशकंद होटल में पार्टी चल रही थी. भारतीय प्रधानमंत्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री के साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का यह दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद वह इस छोटे क़द के महान पुरुष के नेतृत्व से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो गया.

लालबहादुर शास्त्री ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां और रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ चाहे रेल दुर्घटना के बाद उनका रेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा हो या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनका नेतृत्व या फिर उनका दिया 'जय जवान जय किसान' का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपतराय ने सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य ग़रीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाना था. जब ताशकंद में अयूब पर भारी पड़े शास्त्री अमरीकी मदद के बावजूद 1962 की जंग चीन से कैसे हारा भारत? 1962: युद्ध में चीन के साथ क्यों नहीं था पाकिस्तान? 'शहीद देखकर रो पड़े थे लाल बहादुर शास्त्री' ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री का निधन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के साथ भारत के गृहमंत्री जब लालबहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री थे, जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर उनके प्रेस सचिव थे. जब चीन के हमले के दौरान बैंक के नोट जला दिए गए 'गूंगी गुड़िया' इंदिरा गांधी कैसे बनीं आयरन लेडी? 1965: एक 'बेकार' युद्ध से क्या हासिल हुआ? साल 1964 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटे अनिल शास्त्री दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे. लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां के साथ ताशकंद समझौता अनिल याद करते हैं, "मेरी कक्षा 11 बी पहले माले पर थी. " शास्त्री पर दबाव वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत-पाकिस्तान समझौते पर दस्तख़त करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे. पाकिस्तान को हाजी पीर और ठिथवाल वापस कर देने के कारण उनकी भारत में काफ़ी आलोचना हो रही थी. " शास्त्री जी का देहांत कुलदीप बताते हैं, "उस समय भारत-पाकिस्तान समझौते की खुशी में ताशकंद होटल में पार्टी चल रही थी. उन्होंने इज़हारे-अफ़सोस किया और कहा, "हियर लाइज़ अ पर्सन हू कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगैदर''(यहाँ एक ऐसा आदमी लेटा हुआ है जो भारत और पाकिस्तान को साथ ला सकता था). भारतीय प्रधानमंत्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री के साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का यह दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद वह इस छोटे क़द के महान पुरुष के नेतृत्व से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो गया. उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया और अली सरदार जाफ़री ने उनकी आख़िरी उपलब्धि के सम्मान में एक नज़्म लिखी- मनाओ जश्ने मोहब्बत कि ख़ून की बू न रही बरस के खुल गए बारूद के सियाह बादल बुझी-बुझी सी है जंगों की आख़िरी बिजली महक रही है गुलाबों से ताशकंद की शाम ख़ुदा करे कि शबनम यूँ ही बरसती रहे ज़मीं हमेशा लहू के लिए तरसती रहे.

'शास्त्री के घर जाने से मोदी को फायदा संभव' स्वाभाविक मौत मरे लाल बहादुर शास्त्री. . ? लालबहादुर शास्त्री ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां और रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ चाहे रेल दुर्घटना के बाद उनका रेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा हो या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनका नेतृत्व या फिर उनका दिया 'जय जवान जय किसान' का नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं. जब ताशकंद में अयूब पर भारी पड़े शास्त्री अमरीकी मदद के बावजूद 1962 की जंग चीन से कैसे हारा भारत? ललिता शास्त्री ने तुरंत जवाब दिया कि ये राशि उनके लिए काफ़ी है. किश्तों पर कार ख़रीदने वाले प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री बीबीसी के दिल्ली स्टूडियो में रेहान फ़ज़ल के साथ अनिल की ग़लती शास्त्री जी के बेटे अनिल शास्त्री बताते हैं, "एक बार रात के भोजन के बाद उनके पिता ने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप अपने से बड़ों के पैर ढंग से नहीं छू रहे हैं. 'शहीद देखकर रो पड़े थे लाल बहादुर शास्त्री' ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री का निधन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के साथ भारत के गृहमंत्री जब लालबहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री थे, जाने-माने पत्रकार कुलदीप नैयर उनके प्रेस सचिव थे. ये कार अभी भी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल में रखी हुई है और दूर- दूर से लोग इसे देखने आते हैं. शास्त्री की आक्रामकता लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली में लाल क़िले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए बेटे की रिपोर्ट कार्ड मध्यांतर में उनकी बगल में बैठे हुए कुलदीप ने उनसे पूछा कि क्या वो बैले का आनंद ले रहे हैं तो शास्त्री ने बहुत भोलेपन से जवाब दिया कि उन्हें शर्म आ रही है क्योंकि नृत्यांगनाओं की टांगे नंगी हैं और अम्मा बगल में बैठी हुई हैं. साल 1964 में जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो उनके बेटे अनिल शास्त्री दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे थे. लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब ख़ां के साथ ताशकंद समझौता अनिल याद करते हैं, "मेरी कक्षा 11 बी पहले माले पर थी. " शास्त्री पर दबाव वर्ष 1966 में ताशकंद में भारत-पाकिस्तान समझौते पर दस्तख़त करने के बाद शास्त्री बहुत दबाव में थे. " शास्त्री जी का देहांत कुलदीप बताते हैं, "उस समय भारत-पाकिस्तान समझौते की खुशी में ताशकंद होटल में पार्टी चल रही थी. जब मैं शास्त्री जी के डाचा में पहुंचा तो देखा बरामदे में रूसी प्रधानमंत्री कोसिगिन खड़े थे. भारतीय प्रधानमंत्री अपनी पत्नी ललिता शास्त्री के साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का यह दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद वह इस छोटे क़द के महान पुरुष के नेतृत्व से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो गया. उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया और अली सरदार जाफ़री ने उनकी आख़िरी उपलब्धि के सम्मान में एक नज़्म लिखी- मनाओ जश्ने मोहब्बत कि ख़ून की बू न रही बरस के खुल गए बारूद के सियाह बादल बुझी-बुझी सी है जंगों की आख़िरी बिजली महक रही है गुलाबों से ताशकंद की शाम ख़ुदा करे कि शबनम यूँ ही बरसती रहे ज़मीं हमेशा लहू के लिए तरसती रहे.

पाकिस्तान|भारत

2

Generate Headline and Two Tag words:

business-30968403

Concern over new pension advice service

Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. If people who don't understand pensions and don't understand much more than the people they are speaking to that's going to be so apparent and it's going to blow the service." Ms Snowden said the minimum requirement for some people providing the advice should be three years' experience plus a qualification. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. If people who don't understand pensions and don't understand much more than the people they are speaking to that's going to be so apparent and it's going to blow the service." Ms Snowden said the minimum requirement for some people providing the advice should be three years' experience plus a qualification. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service. A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course".But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service. A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course".

eng

The Chancellor has given pensioners greater access to their savings|The Chancellor has given pensioners greater access to their savings

Personal finance|Pensions

Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. If people who don't understand pensions and don't understand much more than the people they are speaking to that's going to be so apparent and it's going to blow the service."

Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service.

Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. If people who don't understand pensions and don't understand much more than the people they are speaking to that's going to be so apparent and it's going to blow the service." Ms Snowden said the minimum requirement for some people providing the advice should be three years' experience plus a qualification. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service.

Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. Ms Snowden said the minimum requirement for some people providing the advice should be three years' experience plus a qualification. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service.

Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. If people who don't understand pensions and don't understand much more than the people they are speaking to that's going to be so apparent and it's going to blow the service." Ms Snowden said the minimum requirement for some people providing the advice should be three years' experience plus a qualification. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service. A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course". A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course".But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is.

Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. If people who don't understand pensions and don't understand much more than the people they are speaking to that's going to be so apparent and it's going to blow the service." Ms Snowden said the minimum requirement for some people providing the advice should be three years' experience plus a qualification. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service. A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course".But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course".

Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. If people who don't understand pensions and don't understand much more than the people they are speaking to that's going to be so apparent and it's going to blow the service." Ms Snowden said the minimum requirement for some people providing the advice should be three years' experience plus a qualification. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service. A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course". A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course".But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is.

Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Margaret Snowdon told Radio 4's Money Box programme that Citizens Advice had left it too late to ensure staff would have the right level of expertise.In October the government announced that Citizens Advice would provide face-to-face "guidance" at bureaux.Citizens Advice said the service would be "up and running" by the launch date.However its chief executive, Gillian Guy, said her organisation was not looking to recruit "pensions experts".From April those aged 55 and over who were due to access defined contribution pensions will have new freedom to take their pension as a cash lump sum, with no obligation to buy an annuity.Last March, Chancellor George Osborne announced that anyone retiring on one of these new schemes would be offered free, impartial, face-to-face advice on how to get the most out of the choices available.Earlier this week Citizens Advice announced that 44 out of its 316 offices in England and Wales will offer face-to-face guidance under the Pension Wise scheme, with between three and seven members of staff in each office.But critics have expressed concern that the recruitment process has started too late and staff will lack the necessary experience and qualifications to give expert advice when the scheme rolls out on 6 April.Citizens Advice told Money Box that the recruitment process is yet to be completed.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. Margaret Snowdon, who was awarded an OBE for service to the pensions industry in 2010, said: "This is so important. If people who don't understand pensions and don't understand much more than the people they are speaking to that's going to be so apparent and it's going to blow the service." Ms Snowden said the minimum requirement for some people providing the advice should be three years' experience plus a qualification. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.Once all the appointments have been made the Treasury will then be responsible for training and assessing staff before they start work in just over 10 weeks' time. The Pensions Advisory Service, who will be responsible for delivering telephone guidance, stated in their job advert that applicants must have experience in working pensions and specific pensions knowledge.Its chief executive, Michelle Cracknell, has said the organisation is recruiting for the role on a similar basis to that for its advisers, who are required to have five years experience in pensions and a qualification.But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. It's quite clearly been defined as guidance and not advice and it's not regulated advice".She added that people receiving guidance at the bureaux offering it would be signposted to places where they can receive further advice.It has also been revealed that complaints about the new service will not be handled by the Financial Ombudsman Service. A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course".But Ms Guy, from Citizens Advice, said there was a "fundamental difference in the interpretation of what this service is. A complaint will initially go to Citizens Advice, and if they can not resolve it it will go to an independent adjudicator appointed by the Treasury.The Treasury is yet to decide the terms under which the adjudicator will work but will make an announcement in "due course".

Personal finance|Pensions

2

Generate Headline and Two Tag words:

vert-fut-53741871

Любая из этих ошибок могла закончиться ядерным апокалипсисом. Как предотвратить такое?

Это случилось посреди ночи 25 октября 1962 года. Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. У водителя грузовика оставалось всего несколько секунд на то, чтобы остановить их. Несколькими минутами ранее охранник в командно-наблюдательном пункте в Дулуте (штат Миннесота) краем глаза уловил движение какой-то тени вдоль периметра ограждения: тень пыталась перелезть через забор. Охранник выстрелил в сторону нарушителя и поднял тревогу, решив, что это может быть началом более широкого советского нападения на Соединенные Штаты. На всех соседних авиабазах громко заработала сигнализация.Ситуация развивалась на редкость быстро. На одной из авиабаз - Волк-Филд - кто-то нажал не на ту кнопку, и вместо стандартного предупреждения системы безопасности пилоты услышали сирену, означающую взлет по тревоге. В напряжении и спешке они бросились к своим машинам, готовые взлететь с ядерным оружием на борту. Это происходило на пике Карибского кризиса, который в США называют Кубинским ракетным. Все были на пределе. Одиннадцать дней назад самолет-разведчик сфотографировал на Кубе пусковые установки и ракеты, что означало: Советский Союз готовится нанести ракетный удар по целям в США. И мир уже тогда отлично знал: стоит только нанести единичный удар одной из стран, как начнется эскалация с непредсказуемыми последствиями. Как выяснилось, в Дулуте речь не шла о военном нападении. Нарушителем оказался медведь. Но на авиабазе Волк-Филд еще об этом не знали. Пилотам сказали, что на этот раз - это не учебный вылет. И они были полностью убеждены, что началась Третья мировая война. В конце концов, командир базы понял, что случилось. Бомбардировщики были перехвачены на взлетной полосе, когда они уже запустили двигатели - какой-то сообразительный военный выехал им навстречу на грузовике.А теперь перенесемся в сегодняшний день. Ядерные страхи 1960-х практически забыты. Атомные убежища - это удел эксцентричных сурвивалистов и супербогачей, а экзистенциальные тревоги сместились в сторону таких проблем, как изменения климата. примерно 14 000 ядерных боеголовокОказывается, очень легко забыть о том, что в мире по-прежнему существует Мы понимаем: вероятность того, что один из лидеров ядерной державы сознательно применит ядерное оружие, крайне мала - в конце концов, они же не безумцы. Однако мы почему-то не принимаем в расчет то, что это может произойти по ошибке. как минимум 22 случаяВдумаемся: с тех пор, как было изобретено ядерное оружие, было уронил ядерную бомбуВ 1958 году американский бомбардировщик случайно потеряли возможностьПодобные происшествия случались вплоть до 2010 года, когда ВВС США временно огромную стоимостьНесмотря на лишь одно нажатие кнопки25 января 1995 года Борис Ельцин, тогдашний президент России, стал первым в истории мировым лидером, которого от нанесения ядерного удара отделяло Российские радары засекли запуск ракеты у берегов Норвегии, который был похож на пуск боевой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Ракета поднялась вертикально вверх, и было невозможно понять, куда она летит.Российские ракетные войска стратегического назначения были приведены в полную боевую готовность. "Ядерные чемоданчики" были активированы у президента Ельцина, министра обороны Павла Грачева и начальника Генштаба Михаила Колесникова, между троими была установлена телефонная конференц-связь, во время которой решалось, наносить ли ответный удар. Вскоре, к счастью, оказалось, что ракета удаляется от российской территории и, значит, не несет угрозы.Чуть позже стало понятно,что это не ядерный удар, а норвежско-американская исследовательская ракета Black Brant XII с научным оборудованием для изучения полярного сияния.Власти Норвегии были поражены тем, что ее запуск вызвал такую реакцию с российской стороны, поскольку предупреждали о нем еще за месяц. Следует подчеркнуть, однако: совершенно неважно, наносится ли ядерный удар по ошибке или сознательно. Дело в том, что его нельзя отменить, нельзя развернуть уже запущенные ракеты, нельзя послать им сигнал деактивации. "Если президент отреагирует на ложную тревогу, он по ошибке начнет ядерную войну", - подчеркивает Уильям Перри, который работал министром обороны в администрации президента Билла Клинтона и заместителем министра обороны - у президента Картера. "Потом уже ничего невозможно сделать. Ракетам нельзя приказать вернуться, их нельзя уничтожить в воздухе".Отчего же столько раз мир находился на волоске от опасности? И как избежать такого в будущем? В основе всех потенциальных ошибок - системы раннего оповещения, разработанные во время холодной войны. Вместо того, чтобы ждать, пока пущенные ракеты поразят цель (это было бы конкретным доказательством того, что удар нанесен), такая система предназначена для раннего обнаружения пусков противника, что позволяет нанести ответный удар до того, как оружие для этого удара может быть уничтожено. Чтобы такая система работала, нужна информация. сетью спутниковМногие американцы об этом и не подозревают, но США в настоящее время располагает Они находятся на геосинхронной орбите - время их обращения вокруг Земли равно периоду обращения Земли вокруг своей оси, так что спутники для земного наблюдателя не меняют своей позиции в небе, висят неподвижно. Это позволяет им постоянно "вглядываться" в одну и ту же часть поверхности планеты. Так они способны засечь любой запуск ракеты - потенциально с ядерной боеголовкой. Но что эти спутники не способны сделать - так это отследить траекторию ракеты. Для этого у США есть сотни радарных станций, определяющих позицию и скорость запущенной ракеты, вычисляющих по этим данным ее траекторию.Когда доказательств того, что нападение совершено, достаточно, об этом сообщают президенту США. "Таким образом, спустя примерно пять-десять минут после пуска ракет президент узнает об этом", - говорит Перри. И тогда ему придется решить, наносить ли ответный удар. "Система эта довольно сложная, и она все время в строю, - отмечает Перри. - Однако здесь мы говорим о событии, которое может случиться с низкой долей вероятности, но последствия которого будут крайне тяжелыми". Действительно, такому достаточно случиться однажды. Есть два типа ошибки, которые ведут к ложной тревоге - техническая и человеческая (или, если нам особенно не повезет, - обе сразу). Классический пример первой - то, что случилось в 1980-м, когда Перри работал в администрации президента Джимми Картера. "Это было настоящим потрясением", - вспоминает Перри. Началось все с телефонного звонка в 3 утра. Дежурный штаба ПВО США сообщил ему, что компьютеры системы наблюдения обнаружили 200 ракет, летящих прямо из Советского Союза в направлении Соединенных Штатов. К тому времени уже было ясно, что это не настоящее нападение - каким-то образом компьютеры ошиблись. "Выяснилось, что перед тем, как позвонить мне, они уже связались с Белым домом. Они позвонили президенту. На звонок ответил его советник по вопросам национальной безопасности", - рассказывает Перри. К счастью, он не стал сразу будить президента, помедлив несколько минут. За эти минуты успела прийти информация, что тревога - ложная. Однако если бы такой паузы не было сделано, если бы президента Картера немедленно разбудили, сегодня мир мог бы быть совсем другим. "Если бы президент сам поднял трубку, то у него было бы всего пять минут на то, чтобы решить - наносить ответный удар или нет. И это посреди ночи, когда не с кем даже проконсультироваться", - описывает ситуацию Перри. После того случая он уже никогда не воспринимал ядерный удар по ошибке как теоретическую проблему - это было настоящей и угрожающе реальной возможностью. "Я бы сказал, это чуть не случилось", - подчеркивает он. В том случае источником проблемы стал неисправный чип в компьютере национальной системы раннего оповещения. Его замена стоила менее доллара. А еще годом раньше Перри был свидетелем того, как технический работник по невнимательности загрузил в компьютер учебную запись и случайно начал передавать основным центрам оповещения крайне реалистичные подробности вымышленного ракетного запуска.Что подводит нас к проблеме участия двуногих приматов, обладающих мозгами с массой изъянов, в использовании оружия, обладающего потенциалом сравнять с землей мировые столицы. И дело тут даже не в безответственных технических работниках. Главные персонажи, которые должны вызывать у нас беспокойство, - это те, кто обладает властью санкционировать ядерный удар. Мировые лидеры. "Президент США обладает полной властью применить ядерное оружие, и такое право есть только у него. Единоличное право", - говорит Перри. Так повелось с дней президентства Гарри Трумэна. Во время холодной войны решение о применении ядерного оружия было возложено на военное командование. Но Трумэн посчитал, что ядерное оружие - инструмент политики, и значит, должно находиться под контролем политика. Как и все его предшественники на посту президента США, Дональд Трамп повсюду сопровождается помощником с чемоданчиком (он похож по форме на мяч для игры в американский футбол), в котором - пластиковая карточка с президентскими кодами активации ядерных сил США. Где бы он ни был, Трамп всегда имеет возможность нанести ядерный удар. Все, что ему нужно для этого сделать, - сказать условные слова, и так называемое взаимно гарантированное уничтожение, когда и напавший, и нанесший ответный удар уничтожают друг друга (по-английски Как указывают многие организации и эксперты, концентрация такой власти в одних руках - большой риск. "Это случалось с президентами не раз - кто-то выпивал, кто-то принимал сильнодействующие лекарства. Кто-то мог испытывать сильный стресс. Всё это случалось в прошлом", - подчеркивает Перри. И чем больше вы об этом задумываетесь, тем больше тревожащих возможностей перед вами открывается. Если это, допустим, ночь, то президент же спит? У него будет несколько минут на то, чтобы принять самое трудное решение в своей жизни, и совершенно не будет времени на то, чтобы как-то прийти в себя, не говоря уже о том, чтобы выпить чашку кофе… Маловероятно, что президент в таком состоянии будет способен функционировать наиболее эффективно. вел себя странноВ августе 1974-го, когда президент Ричард Никсон был в пучине Уотергейтского скандала и на грани отставки, он страдал клинической депрессией. Рассказывают, что он был на грани нервного истощения, запойно пил и Говорят, что Никсон вообще был склонен к приступам гнева, выпивал и сидел на таблетках, но на этот раз все было гораздо серьезнее. И при всём при этом он по-прежнему имел единоличное право нанести ядерный удар. (Наркотическое или алкогольное опьянение, кстати, - проблема и для военного персонала, охраняющего ядерный арсенал США. В 2016 году несколько членов летных экипажей на ракетной базе признались, что принимали наркотики, в том числе кокаин и ЛСД. Четверо были признаны судом виновными.)Недавно Перри в соавторстве с Томом Коллиной из благотворительного фонда нераспространения ядерного оружия Ploughshares Fund написал книгу The Button: The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump ("Кнопка. Новая гонка ядерных вооружений и власть президентов - от Трумэна до Трампа"). В ней описывается ненадежность нынешних ядерных гарантий и предлагается ряд возможных решений. Во-первых, они призывают отменить то самое единоличное право президента, чтобы решение относительно применения оружия массового уничтожения принималось демократично - это снизило бы вероятность того, что такое решение будет принято под воздействием любых нарушений психической деятельности.В США это могло бы быть голосование в Конгрессе. "Это притормозило бы процесс принятия решения о ядерном ударе", - говорит Перри.Принято думать, что ответный ядерный удар должен быть нанесен как можно скорее, пока еще есть возможность его осуществить. Но даже если многие города и наземные системы запуска ядерных ракет в США будут уничтожены, оставшееся в живых правительство все равно будет способно санкционировать пуск ядерных ракет с подводных лодок. "Единственный ответный удар, который оправдан, - это тот, когда вы точно знаете, что на вас напали. Мы никогда не должны отвечать на сигнал тревоги, который может быть ложным", - подчеркивает Коллина. И единственный способ точно узнать, что угроза реальна, - это дождаться, когда ракеты противника приземлятся на твоей территории.Такое замедление темпов реагирования позволило бы странам сохранить преимущества сдерживающих факторов системы взаимно гарантированного уничтожения, но при этом - со значительно более низкими шансами по ошибке начать ядерную войну из-за того, что, скажем, медведь решил проникнуть на вашу авиабазу. Во-вторых, Перри и Коллина приводят убедительные доводы в пользу того, чтобы ядерные державы взяли на себя обязательство применять ядерное оружие только в ответ - и никогда первыми. "Китай - интересный пример, они уже придерживаются политики "никогда первыми", - говорит Коллина. - И есть причины им верить, поскольку в Китае ядерные боеголовки хранятся отдельно от ракет". Последнее означает, что если Китай решит перед пуском доставить боеголовки к системам доставки, то хотя бы один из спутников должен это заметить. Примечательно, что у США и России нет такой политики - они оставляют за собой право нанести ядерный удар даже в ответ на использование в военных действиях обычных вооружений. Администрация президента Обамы рассматривала возможность принятия концепции "никогда первыми", но решение так и не было принято. И наконец, пишут авторы книги "Кнопка. Новая гонка ядерных вооружений и власть президентов - от Трумэна до Трампа", странам было бы лучше полностью отказаться от межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, потому что они могут быть уничтожены ядерным ударом противника. Это те вооружения, которые в первую очередь и в спешке разворачиваются в ответ на возможное, но еще не подтвержденное нападение.Еще один вариант - наделить ядерные ракеты возможностью отмены запуска в том случае, если провокация оказалась ложной тревогой. "Интересно, что когда проводятся испытания ракет, такая возможность есть, - подчеркивает Коллина. - Если они сбиваются с курса, они самоуничтожаются. Но с боевыми ракетами такое нельзя сделать из-за опасений, что противник каким-то образом сможет установить дистанционный контроль и вывести их из строя".Современные компьютерные технологии шагнули очень далеко, но одновременно и расширились возможности злоумышленников - растет угроза со стороны хакеров, вирусов и ботов, способных внедриться в оборонные системы и начать ядерную войну. "Мы считаем, что шансы на ложное срабатывание растут по мере того, как растет опасность кибератак", - говорит Коллина. Например, систему можно ввести в заблуждение, заставив ее считать, что приближается ядерная ракета. Президенту страны тогда ничего не остается, кроме как отдать приказ о нанесении ответного удара. Более широкая проблема, конечно, - это то, что государства хотят, чтобы их ядерное оружие было простым в применении и быстрым в реагировании - по нажатию кнопки. И это неизбежно затрудняет контроль. Хотя холодная война давно закончилась, Коллина указывает на то, что мы по-прежнему ходим по дамокловым мечом неспровоцированного нападения - хотя в действительности живем в совершенно ином мире.И, по иронии судьбы, самая большая угроза исходит от тех самых пусковых комплексов, которые предназначены для нашей защиты, указывают многие эксперты. --

rus

Стаи перелетных птиц не раз заставляли звучать сигнал тревоги|За возможный ядерный удар можно принять любой запуск ракеты, особенно когда предупреждение об этом по каким-то причинам не дошло|Какими бы сложными ни были системы раннего предупреждения, компьютеры тоже ошибаются (на снимке подземный командный пункт в Аризоне)|Помощница американского президента несет чемоданчик с кодами для запуска ядерных ракет|Американские самолеты T-38 Talon и B-2 Spirit of South Carolina выполняют тренировочный полет над авиабазой Уайтмэн в Миссури. Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ("летающее крыло") может доставлять как обычное, так и ядерное оружие|Снятая с вооружения американская межконтинентальная баллистическая ракета Titan-2 в шахте (штат Аризона)

Атом|История|Холодная война

Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. Дежурный штаба ПВО США сообщил ему, что компьютеры системы наблюдения обнаружили 200 ракет, летящих прямо из Советского Союза в направлении Соединенных Штатов. Во время холодной войны решение о применении ядерного оружия было возложено на военное командование.

Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. Еще один вариант - наделить ядерные ракеты возможностью отмены запуска в том случае, если провокация оказалась ложной тревогой. "Интересно, что когда проводятся испытания ракет, такая возможность есть, - подчеркивает Коллина. - Если они сбиваются с курса, они самоуничтожаются. Но с боевыми ракетами такое нельзя сделать из-за опасений, что противник каким-то образом сможет установить дистанционный контроль и вывести их из строя".

Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. Одиннадцать дней назад самолет-разведчик сфотографировал на Кубе пусковые установки и ракеты, что означало: Советский Союз готовится нанести ракетный удар по целям в США. Российские радары засекли запуск ракеты у берегов Норвегии, который был похож на пуск боевой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Дежурный штаба ПВО США сообщил ему, что компьютеры системы наблюдения обнаружили 200 ракет, летящих прямо из Советского Союза в направлении Соединенных Штатов. Во время холодной войны решение о применении ядерного оружия было возложено на военное командование.

Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. На одной из авиабаз - Волк-Филд - кто-то нажал не на ту кнопку, и вместо стандартного предупреждения системы безопасности пилоты услышали сирену, означающую взлет по тревоге. Вместо того, чтобы ждать, пока пущенные ракеты поразят цель (это было бы конкретным доказательством того, что удар нанесен), такая система предназначена для раннего обнаружения пусков противника, что позволяет нанести ответный удар до того, как оружие для этого удара может быть уничтожено. Еще один вариант - наделить ядерные ракеты возможностью отмены запуска в том случае, если провокация оказалась ложной тревогой. "Интересно, что когда проводятся испытания ракет, такая возможность есть, - подчеркивает Коллина. - Если они сбиваются с курса, они самоуничтожаются. Но с боевыми ракетами такое нельзя сделать из-за опасений, что противник каким-то образом сможет установить дистанционный контроль и вывести их из строя".

Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. Одиннадцать дней назад самолет-разведчик сфотографировал на Кубе пусковые установки и ракеты, что означало: Советский Союз готовится нанести ракетный удар по целям в США. потеряли возможностьПодобные происшествия случались вплоть до 2010 года, когда ВВС США временно Российские радары засекли запуск ракеты у берегов Норвегии, который был похож на пуск боевой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Для этого у США есть сотни радарных станций, определяющих позицию и скорость запущенной ракеты, вычисляющих по этим данным ее траекторию. Дежурный штаба ПВО США сообщил ему, что компьютеры системы наблюдения обнаружили 200 ракет, летящих прямо из Советского Союза в направлении Соединенных Штатов. "Президент США обладает полной властью применить ядерное оружие, и такое право есть только у него. Единоличное право", - говорит Перри. Во время холодной войны решение о применении ядерного оружия было возложено на военное командование. "Китай - интересный пример, они уже придерживаются политики "никогда первыми", - говорит Коллина. - И есть причины им верить, поскольку в Китае ядерные боеголовки хранятся отдельно от ракет". Еще один вариант - наделить ядерные ракеты возможностью отмены запуска в том случае, если провокация оказалась ложной тревогой.

Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. Несколькими минутами ранее охранник в командно-наблюдательном пункте в Дулуте (штат Миннесота) краем глаза уловил движение какой-то тени вдоль периметра ограждения: тень пыталась перелезть через забор. На одной из авиабаз - Волк-Филд - кто-то нажал не на ту кнопку, и вместо стандартного предупреждения системы безопасности пилоты услышали сирену, означающую взлет по тревоге. Одиннадцать дней назад самолет-разведчик сфотографировал на Кубе пусковые установки и ракеты, что означало: Советский Союз готовится нанести ракетный удар по целям в США. Российские радары засекли запуск ракеты у берегов Норвегии, который был похож на пуск боевой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Вместо того, чтобы ждать, пока пущенные ракеты поразят цель (это было бы конкретным доказательством того, что удар нанесен), такая система предназначена для раннего обнаружения пусков противника, что позволяет нанести ответный удар до того, как оружие для этого удара может быть уничтожено. (Наркотическое или алкогольное опьянение, кстати, - проблема и для военного персонала, охраняющего ядерный арсенал США. В 2016 году несколько членов летных экипажей на ракетной базе признались, что принимали наркотики, в том числе кокаин и ЛСД. Четверо были признаны судом виновными.)Недавно Перри в соавторстве с Томом Коллиной из благотворительного фонда нераспространения ядерного оружия Ploughshares Fund написал книгу The Button: The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump ("Кнопка. Новая гонка ядерных вооружений и власть президентов - от Трумэна до Трампа"). Последнее означает, что если Китай решит перед пуском доставить боеголовки к системам доставки, то хотя бы один из спутников должен это заметить. Еще один вариант - наделить ядерные ракеты возможностью отмены запуска в том случае, если провокация оказалась ложной тревогой. "Интересно, что когда проводятся испытания ракет, такая возможность есть, - подчеркивает Коллина. - Если они сбиваются с курса, они самоуничтожаются. Но с боевыми ракетами такое нельзя сделать из-за опасений, что противник каким-то образом сможет установить дистанционный контроль и вывести их из строя".

Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. В напряжении и спешке они бросились к своим машинам, готовые взлететь с ядерным оружием на борту. Одиннадцать дней назад самолет-разведчик сфотографировал на Кубе пусковые установки и ракеты, что означало: Советский Союз готовится нанести ракетный удар по целям в США. потеряли возможностьПодобные происшествия случались вплоть до 2010 года, когда ВВС США временно Российские радары засекли запуск ракеты у берегов Норвегии, который был похож на пуск боевой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Вскоре, к счастью, оказалось, что ракета удаляется от российской территории и, значит, не несет угрозы. Для этого у США есть сотни радарных станций, определяющих позицию и скорость запущенной ракеты, вычисляющих по этим данным ее траекторию. Дежурный штаба ПВО США сообщил ему, что компьютеры системы наблюдения обнаружили 200 ракет, летящих прямо из Советского Союза в направлении Соединенных Штатов. "Президент США обладает полной властью применить ядерное оружие, и такое право есть только у него. Единоличное право", - говорит Перри. Во время холодной войны решение о применении ядерного оружия было возложено на военное командование. Но Трумэн посчитал, что ядерное оружие - инструмент политики, и значит, должно находиться под контролем политика. "Китай - интересный пример, они уже придерживаются политики "никогда первыми", - говорит Коллина. - И есть причины им верить, поскольку в Китае ядерные боеголовки хранятся отдельно от ракет". Последнее означает, что если Китай решит перед пуском доставить боеголовки к системам доставки, то хотя бы один из спутников должен это заметить. Еще один вариант - наделить ядерные ракеты возможностью отмены запуска в том случае, если провокация оказалась ложной тревогой. Более широкая проблема, конечно, - это то, что государства хотят, чтобы их ядерное оружие было простым в применении и быстрым в реагировании - по нажатию кнопки.

Грузовик мчался по взлетной полосе военной авиабазы в штате Висконсин, на которую уже готовы были вырулить бомбардировщики с ядерными бомбами. Несколькими минутами ранее охранник в командно-наблюдательном пункте в Дулуте (штат Миннесота) краем глаза уловил движение какой-то тени вдоль периметра ограждения: тень пыталась перелезть через забор. На одной из авиабаз - Волк-Филд - кто-то нажал не на ту кнопку, и вместо стандартного предупреждения системы безопасности пилоты услышали сирену, означающую взлет по тревоге. Одиннадцать дней назад самолет-разведчик сфотографировал на Кубе пусковые установки и ракеты, что означало: Советский Союз готовится нанести ракетный удар по целям в США. Бомбардировщики были перехвачены на взлетной полосе, когда они уже запустили двигатели - какой-то сообразительный военный выехал им навстречу на грузовике. Российские радары засекли запуск ракеты у берегов Норвегии, который был похож на пуск боевой баллистической ракеты с атомной подводной лодки. Вместо того, чтобы ждать, пока пущенные ракеты поразят цель (это было бы конкретным доказательством того, что удар нанесен), такая система предназначена для раннего обнаружения пусков противника, что позволяет нанести ответный удар до того, как оружие для этого удара может быть уничтожено. Так они способны засечь любой запуск ракеты - потенциально с ядерной боеголовкой. А еще годом раньше Перри был свидетелем того, как технический работник по невнимательности загрузил в компьютер учебную запись и случайно начал передавать основным центрам оповещения крайне реалистичные подробности вымышленного ракетного запуска. (Наркотическое или алкогольное опьянение, кстати, - проблема и для военного персонала, охраняющего ядерный арсенал США. В 2016 году несколько членов летных экипажей на ракетной базе признались, что принимали наркотики, в том числе кокаин и ЛСД. Четверо были признаны судом виновными.)Недавно Перри в соавторстве с Томом Коллиной из благотворительного фонда нераспространения ядерного оружия Ploughshares Fund написал книгу The Button: The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump ("Кнопка. Новая гонка ядерных вооружений и власть президентов - от Трумэна до Трампа"). Такое замедление темпов реагирования позволило бы странам сохранить преимущества сдерживающих факторов системы взаимно гарантированного уничтожения, но при этом - со значительно более низкими шансами по ошибке начать ядерную войну из-за того, что, скажем, медведь решил проникнуть на вашу авиабазу. Последнее означает, что если Китай решит перед пуском доставить боеголовки к системам доставки, то хотя бы один из спутников должен это заметить. Еще один вариант - наделить ядерные ракеты возможностью отмены запуска в том случае, если провокация оказалась ложной тревогой. "Интересно, что когда проводятся испытания ракет, такая возможность есть, - подчеркивает Коллина. - Если они сбиваются с курса, они самоуничтожаются. Но с боевыми ракетами такое нельзя сделать из-за опасений, что противник каким-то образом сможет установить дистанционный контроль и вывести их из строя". Например, систему можно ввести в заблуждение, заставив ее считать, что приближается ядерная ракета.

Атом|История|Холодная война

3

Generate Headline and Three Tag words:

uk-wales-48718618

Man jailed for driving at 130mph with boy, 7, in car

Lucas Needham, 26, of Linden Avenue, Connah's Quay, Flintshire, failed to stop for police on 20 May while driving on the A55 in north Wales.The court heard Needham was serving a suspended sentence at the time.Judge Niclas Parry said: "The time really has come for the public to be given a rest from you."He told Mold Crown Court: "It's difficult to imagine behaviour far more irresponsible than shown by you."Needham previously pleaded guilty to driving dangerously, driving while disqualified and uninsured and resisting arrest.He also admitted another count of dangerous driving, in relation to an incident four months earlier when he drove at about 100mph (160 km/h) and rammed into another car.Judge Parry said Needham "realised police had clocked him" before embarking on a "shocking" piece of driving.Needham reached speeds of 130mph (209km/h) in a 70mph area and at one stage switched off his lights while it was dark."As if that was not serious enough, upon stopping, you violently resisted police who tried to arrest you," Judge Parry said. Defending barrister Andrew Green said his client was under no illusion that his sentence had to be custody and the only question was how long it should be.He told the court he was sorry for what he had done and said he had been dealing with issues including anxiety, depression and ADHD. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell. The court heard he had a string of previous convictions covering 62 offences, many of them driving-related. He will also be banned from driving for three years from his release date.

eng

Lucas Needham failed to stop for police while driving on the A55

Holywell|Connahs Quay

"He told Mold Crown Court: "It's difficult to imagine behaviour far more irresponsible than shown by you. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell. The court heard he had a string of previous convictions covering 62 offences, many of them driving-related.

Lucas Needham, 26, of Linden Avenue, Connah's Quay, Flintshire, failed to stop for police on 20 May while driving on the A55 in north Wales.The court heard Needham was serving a suspended sentence at the time.Judge Niclas Parry said: "The time really has come for the public to be given a rest from you. "Needham previously pleaded guilty to driving dangerously, driving while disqualified and uninsured and resisting arrest.He also admitted another count of dangerous driving, in relation to an incident four months earlier when he drove at about 100mph (160 km/h) and rammed into another car.Judge Parry said Needham "realised police had clocked him" before embarking on a "shocking" piece of driving.Needham reached speeds of 130mph (209km/h) in a 70mph area and at one stage switched off his lights while it was dark. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell.

"He told Mold Crown Court: "It's difficult to imagine behaviour far more irresponsible than shown by you. "As if that was not serious enough, upon stopping, you violently resisted police who tried to arrest you," Judge Parry said. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell. The court heard he had a string of previous convictions covering 62 offences, many of them driving-related. He will also be banned from driving for three years from his release date.

Lucas Needham, 26, of Linden Avenue, Connah's Quay, Flintshire, failed to stop for police on 20 May while driving on the A55 in north Wales.The court heard Needham was serving a suspended sentence at the time.Judge Niclas Parry said: "The time really has come for the public to be given a rest from you. "Needham previously pleaded guilty to driving dangerously, driving while disqualified and uninsured and resisting arrest.He also admitted another count of dangerous driving, in relation to an incident four months earlier when he drove at about 100mph (160 km/h) and rammed into another car.Judge Parry said Needham "realised police had clocked him" before embarking on a "shocking" piece of driving.Needham reached speeds of 130mph (209km/h) in a 70mph area and at one stage switched off his lights while it was dark. Defending barrister Andrew Green said his client was under no illusion that his sentence had to be custody and the only question was how long it should be.He told the court he was sorry for what he had done and said he had been dealing with issues including anxiety, depression and ADHD. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell. He will also be banned from driving for three years from his release date.

Lucas Needham, 26, of Linden Avenue, Connah's Quay, Flintshire, failed to stop for police on 20 May while driving on the A55 in north Wales.The court heard Needham was serving a suspended sentence at the time.Judge Niclas Parry said: "The time really has come for the public to be given a rest from you. "He told Mold Crown Court: "It's difficult to imagine behaviour far more irresponsible than shown by you. "Needham previously pleaded guilty to driving dangerously, driving while disqualified and uninsured and resisting arrest.He also admitted another count of dangerous driving, in relation to an incident four months earlier when he drove at about 100mph (160 km/h) and rammed into another car.Judge Parry said Needham "realised police had clocked him" before embarking on a "shocking" piece of driving.Needham reached speeds of 130mph (209km/h) in a 70mph area and at one stage switched off his lights while it was dark. "As if that was not serious enough, upon stopping, you violently resisted police who tried to arrest you," Judge Parry said. Defending barrister Andrew Green said his client was under no illusion that his sentence had to be custody and the only question was how long it should be.He told the court he was sorry for what he had done and said he had been dealing with issues including anxiety, depression and ADHD. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell. The court heard he had a string of previous convictions covering 62 offences, many of them driving-related. He will also be banned from driving for three years from his release date.

Lucas Needham, 26, of Linden Avenue, Connah's Quay, Flintshire, failed to stop for police on 20 May while driving on the A55 in north Wales.The court heard Needham was serving a suspended sentence at the time.Judge Niclas Parry said: "The time really has come for the public to be given a rest from you. "He told Mold Crown Court: "It's difficult to imagine behaviour far more irresponsible than shown by you. "Needham previously pleaded guilty to driving dangerously, driving while disqualified and uninsured and resisting arrest.He also admitted another count of dangerous driving, in relation to an incident four months earlier when he drove at about 100mph (160 km/h) and rammed into another car.Judge Parry said Needham "realised police had clocked him" before embarking on a "shocking" piece of driving.Needham reached speeds of 130mph (209km/h) in a 70mph area and at one stage switched off his lights while it was dark. "As if that was not serious enough, upon stopping, you violently resisted police who tried to arrest you," Judge Parry said. Defending barrister Andrew Green said his client was under no illusion that his sentence had to be custody and the only question was how long it should be.He told the court he was sorry for what he had done and said he had been dealing with issues including anxiety, depression and ADHD. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell. The court heard he had a string of previous convictions covering 62 offences, many of them driving-related. He will also be banned from driving for three years from his release date.

Lucas Needham, 26, of Linden Avenue, Connah's Quay, Flintshire, failed to stop for police on 20 May while driving on the A55 in north Wales.The court heard Needham was serving a suspended sentence at the time.Judge Niclas Parry said: "The time really has come for the public to be given a rest from you. "He told Mold Crown Court: "It's difficult to imagine behaviour far more irresponsible than shown by you. "Needham previously pleaded guilty to driving dangerously, driving while disqualified and uninsured and resisting arrest.He also admitted another count of dangerous driving, in relation to an incident four months earlier when he drove at about 100mph (160 km/h) and rammed into another car.Judge Parry said Needham "realised police had clocked him" before embarking on a "shocking" piece of driving.Needham reached speeds of 130mph (209km/h) in a 70mph area and at one stage switched off his lights while it was dark. "As if that was not serious enough, upon stopping, you violently resisted police who tried to arrest you," Judge Parry said. Defending barrister Andrew Green said his client was under no illusion that his sentence had to be custody and the only question was how long it should be.He told the court he was sorry for what he had done and said he had been dealing with issues including anxiety, depression and ADHD. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell. The court heard he had a string of previous convictions covering 62 offences, many of them driving-related. He will also be banned from driving for three years from his release date.

Lucas Needham, 26, of Linden Avenue, Connah's Quay, Flintshire, failed to stop for police on 20 May while driving on the A55 in north Wales.The court heard Needham was serving a suspended sentence at the time.Judge Niclas Parry said: "The time really has come for the public to be given a rest from you. "He told Mold Crown Court: "It's difficult to imagine behaviour far more irresponsible than shown by you. "Needham previously pleaded guilty to driving dangerously, driving while disqualified and uninsured and resisting arrest.He also admitted another count of dangerous driving, in relation to an incident four months earlier when he drove at about 100mph (160 km/h) and rammed into another car.Judge Parry said Needham "realised police had clocked him" before embarking on a "shocking" piece of driving.Needham reached speeds of 130mph (209km/h) in a 70mph area and at one stage switched off his lights while it was dark. "As if that was not serious enough, upon stopping, you violently resisted police who tried to arrest you," Judge Parry said. Defending barrister Andrew Green said his client was under no illusion that his sentence had to be custody and the only question was how long it should be.He told the court he was sorry for what he had done and said he had been dealing with issues including anxiety, depression and ADHD. "He made the wrong choices," Mr Green said.Mr Parry said it was "shameful you had such disregard for his [the boy's] well-being".Needham crashed into a BMW, leaving its driver injured, before fleeing police until he was eventually stopped near Holywell. The court heard he had a string of previous convictions covering 62 offences, many of them driving-related. He will also be banned from driving for three years from his release date.

Holywell|Connahs Quay

2

Generate Headline and Two Tag words:

uk-england-kent-51412361

Jeremy Hunt calls for public inquiry into NHS after baby deaths

Jeremy Hunt told the Independent the inquiry should investigate if the safety of mothers and babies has been "compromised in any part of the NHS".Last month the BBC discovered at least seven preventable deaths at East Kent Hospitals NHS Trust since 2016.The Shrewsbury and Telford Hospital Trust is also under investigation.Mr Hunt is now chair of the Health and Social Care Select Committee, which scrutinises the Department of Health and Social Care and associated agencies and bodies.He asked: "Why do these mistakes appear to be repeating themselves?"Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong?"It comes after a coroner found the death of seven-day-old baby Harry Richford at a hospital operated by the East Kent trust was "wholly avoidable".The NHS's Healthcare Safety Branch is now investigating 25 maternity cases at the trust's hospitals in Margate and Ashford.It was originally 26 cases, but one of those was removed from the investigation, the trust announced on Friday.Health minister Nadine Dorries also confirmed about 900 cases of baby deaths dating back 40 years at the Shrewsbury and Telford Hospital Trust are being investigated under the Ockenden Review.That public inquiry was launched in 2017 and is yet to reveal its official report.A Department of Health and Social Care spokesman said: "We want the NHS to be the safest place in the world to have a baby and we're committed to transforming maternity services as part the NHS Long Term Plan, backed by an extra £33.9 billion a year by 2023/24."Follow BBC South East on Facebook, on Twitter, and on Instagram. Send your story ideas to southeasttoday@bbc.co.uk.

eng

During an inquest in January, it emerged Harry Richford died following hospital failings|Mr Hunt said 'why do these mistakes appear to be repeating themselves?'

Shrewsbury|Margate|Childbirth|NHS|Shropshire baby deaths investigation

"Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong? "Follow BBC South East on Facebook, on Twitter, and on Instagram. Send your story ideas to southeasttoday@bbc.co.uk.

Jeremy Hunt told the Independent the inquiry should investigate if the safety of mothers and babies has been "compromised in any part of the NHS".Last month the BBC discovered at least seven preventable deaths at East Kent Hospitals NHS Trust since 2016.The Shrewsbury and Telford Hospital Trust is also under investigation.Mr Hunt is now chair of the Health and Social Care Select Committee, which scrutinises the Department of Health and Social Care and associated agencies and bodies.He asked: "Why do these mistakes appear to be repeating themselves? "Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong? "It comes after a coroner found the death of seven-day-old baby Harry Richford at a hospital operated by the East Kent trust was "wholly avoidable".The NHS's Healthcare Safety Branch is now investigating 25 maternity cases at the trust's hospitals in Margate and Ashford.It was originally 26 cases, but one of those was removed from the investigation, the trust announced on Friday.Health minister Nadine Dorries also confirmed about 900 cases of baby deaths dating back 40 years at the Shrewsbury and Telford Hospital Trust are being investigated under the Ockenden Review.That public inquiry was launched in 2017 and is yet to reveal its official report.A Department of Health and Social Care spokesman said: "We want the NHS to be the safest place in the world to have a baby and we're committed to transforming maternity services as part the NHS Long Term Plan, backed by an extra £33.9 billion a year by 2023/24.

Jeremy Hunt told the Independent the inquiry should investigate if the safety of mothers and babies has been "compromised in any part of the NHS".Last month the BBC discovered at least seven preventable deaths at East Kent Hospitals NHS Trust since 2016.The Shrewsbury and Telford Hospital Trust is also under investigation.Mr Hunt is now chair of the Health and Social Care Select Committee, which scrutinises the Department of Health and Social Care and associated agencies and bodies.He asked: "Why do these mistakes appear to be repeating themselves? "Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong? "It comes after a coroner found the death of seven-day-old baby Harry Richford at a hospital operated by the East Kent trust was "wholly avoidable".The NHS's Healthcare Safety Branch is now investigating 25 maternity cases at the trust's hospitals in Margate and Ashford.It was originally 26 cases, but one of those was removed from the investigation, the trust announced on Friday.Health minister Nadine Dorries also confirmed about 900 cases of baby deaths dating back 40 years at the Shrewsbury and Telford Hospital Trust are being investigated under the Ockenden Review.That public inquiry was launched in 2017 and is yet to reveal its official report.A Department of Health and Social Care spokesman said: "We want the NHS to be the safest place in the world to have a baby and we're committed to transforming maternity services as part the NHS Long Term Plan, backed by an extra £33.9 billion a year by 2023/24. "Follow BBC South East on Facebook, on Twitter, and on Instagram. Send your story ideas to southeasttoday@bbc.co.uk.

Jeremy Hunt told the Independent the inquiry should investigate if the safety of mothers and babies has been "compromised in any part of the NHS".Last month the BBC discovered at least seven preventable deaths at East Kent Hospitals NHS Trust since 2016.The Shrewsbury and Telford Hospital Trust is also under investigation.Mr Hunt is now chair of the Health and Social Care Select Committee, which scrutinises the Department of Health and Social Care and associated agencies and bodies.He asked: "Why do these mistakes appear to be repeating themselves? "Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong? "It comes after a coroner found the death of seven-day-old baby Harry Richford at a hospital operated by the East Kent trust was "wholly avoidable".The NHS's Healthcare Safety Branch is now investigating 25 maternity cases at the trust's hospitals in Margate and Ashford.It was originally 26 cases, but one of those was removed from the investigation, the trust announced on Friday.Health minister Nadine Dorries also confirmed about 900 cases of baby deaths dating back 40 years at the Shrewsbury and Telford Hospital Trust are being investigated under the Ockenden Review.That public inquiry was launched in 2017 and is yet to reveal its official report.A Department of Health and Social Care spokesman said: "We want the NHS to be the safest place in the world to have a baby and we're committed to transforming maternity services as part the NHS Long Term Plan, backed by an extra £33.9 billion a year by 2023/24. "Follow BBC South East on Facebook, on Twitter, and on Instagram. Send your story ideas to southeasttoday@bbc.co.uk.

Jeremy Hunt told the Independent the inquiry should investigate if the safety of mothers and babies has been "compromised in any part of the NHS".Last month the BBC discovered at least seven preventable deaths at East Kent Hospitals NHS Trust since 2016.The Shrewsbury and Telford Hospital Trust is also under investigation.Mr Hunt is now chair of the Health and Social Care Select Committee, which scrutinises the Department of Health and Social Care and associated agencies and bodies.He asked: "Why do these mistakes appear to be repeating themselves? "Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong? "It comes after a coroner found the death of seven-day-old baby Harry Richford at a hospital operated by the East Kent trust was "wholly avoidable".The NHS's Healthcare Safety Branch is now investigating 25 maternity cases at the trust's hospitals in Margate and Ashford.It was originally 26 cases, but one of those was removed from the investigation, the trust announced on Friday.Health minister Nadine Dorries also confirmed about 900 cases of baby deaths dating back 40 years at the Shrewsbury and Telford Hospital Trust are being investigated under the Ockenden Review.That public inquiry was launched in 2017 and is yet to reveal its official report.A Department of Health and Social Care spokesman said: "We want the NHS to be the safest place in the world to have a baby and we're committed to transforming maternity services as part the NHS Long Term Plan, backed by an extra £33.9 billion a year by 2023/24. "Follow BBC South East on Facebook, on Twitter, and on Instagram. Send your story ideas to southeasttoday@bbc.co.uk.

Jeremy Hunt told the Independent the inquiry should investigate if the safety of mothers and babies has been "compromised in any part of the NHS".Last month the BBC discovered at least seven preventable deaths at East Kent Hospitals NHS Trust since 2016.The Shrewsbury and Telford Hospital Trust is also under investigation.Mr Hunt is now chair of the Health and Social Care Select Committee, which scrutinises the Department of Health and Social Care and associated agencies and bodies.He asked: "Why do these mistakes appear to be repeating themselves? "Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong? "It comes after a coroner found the death of seven-day-old baby Harry Richford at a hospital operated by the East Kent trust was "wholly avoidable".The NHS's Healthcare Safety Branch is now investigating 25 maternity cases at the trust's hospitals in Margate and Ashford.It was originally 26 cases, but one of those was removed from the investigation, the trust announced on Friday.Health minister Nadine Dorries also confirmed about 900 cases of baby deaths dating back 40 years at the Shrewsbury and Telford Hospital Trust are being investigated under the Ockenden Review.That public inquiry was launched in 2017 and is yet to reveal its official report.A Department of Health and Social Care spokesman said: "We want the NHS to be the safest place in the world to have a baby and we're committed to transforming maternity services as part the NHS Long Term Plan, backed by an extra £33.9 billion a year by 2023/24. "Follow BBC South East on Facebook, on Twitter, and on Instagram. Send your story ideas to southeasttoday@bbc.co.uk.

Jeremy Hunt told the Independent the inquiry should investigate if the safety of mothers and babies has been "compromised in any part of the NHS".Last month the BBC discovered at least seven preventable deaths at East Kent Hospitals NHS Trust since 2016.The Shrewsbury and Telford Hospital Trust is also under investigation.Mr Hunt is now chair of the Health and Social Care Select Committee, which scrutinises the Department of Health and Social Care and associated agencies and bodies.He asked: "Why do these mistakes appear to be repeating themselves? "Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong? "It comes after a coroner found the death of seven-day-old baby Harry Richford at a hospital operated by the East Kent trust was "wholly avoidable".The NHS's Healthcare Safety Branch is now investigating 25 maternity cases at the trust's hospitals in Margate and Ashford.It was originally 26 cases, but one of those was removed from the investigation, the trust announced on Friday.Health minister Nadine Dorries also confirmed about 900 cases of baby deaths dating back 40 years at the Shrewsbury and Telford Hospital Trust are being investigated under the Ockenden Review.That public inquiry was launched in 2017 and is yet to reveal its official report.A Department of Health and Social Care spokesman said: "We want the NHS to be the safest place in the world to have a baby and we're committed to transforming maternity services as part the NHS Long Term Plan, backed by an extra £33.9 billion a year by 2023/24. "Follow BBC South East on Facebook, on Twitter, and on Instagram. Send your story ideas to southeasttoday@bbc.co.uk.

Jeremy Hunt told the Independent the inquiry should investigate if the safety of mothers and babies has been "compromised in any part of the NHS".Last month the BBC discovered at least seven preventable deaths at East Kent Hospitals NHS Trust since 2016.The Shrewsbury and Telford Hospital Trust is also under investigation.Mr Hunt is now chair of the Health and Social Care Select Committee, which scrutinises the Department of Health and Social Care and associated agencies and bodies.He asked: "Why do these mistakes appear to be repeating themselves? "Why is it that despite enormous effort, we still appear in parts of the NHS to have a defensive culture when things go wrong? "It comes after a coroner found the death of seven-day-old baby Harry Richford at a hospital operated by the East Kent trust was "wholly avoidable".The NHS's Healthcare Safety Branch is now investigating 25 maternity cases at the trust's hospitals in Margate and Ashford.It was originally 26 cases, but one of those was removed from the investigation, the trust announced on Friday.Health minister Nadine Dorries also confirmed about 900 cases of baby deaths dating back 40 years at the Shrewsbury and Telford Hospital Trust are being investigated under the Ockenden Review.That public inquiry was launched in 2017 and is yet to reveal its official report.A Department of Health and Social Care spokesman said: "We want the NHS to be the safest place in the world to have a baby and we're committed to transforming maternity services as part the NHS Long Term Plan, backed by an extra £33.9 billion a year by 2023/24. "Follow BBC South East on Facebook, on Twitter, and on Instagram. Send your story ideas to southeasttoday@bbc.co.uk.

Shrewsbury|Margate|Childbirth|NHS|Shropshire baby deaths investigation

5

Generate Headline and Five Tag words:

india-47408609

પુલવામાથી અભિનંદન : બોલ બચ્ચનો, વિશ્રામ...દેશપ્રેમીઓ, સાવધાન

જાણે સામાન્ય લોકોને ઉશ્કેરવાની અને તેમનામાં દેશપ્રેમના નામે યુદ્ધનો ઉન્માદ પ્રગટાવવાની વ્યાપારી હરીફાઈ ચાલી રહી છે, જેને દેશપ્રેમના રુપાળા આવરણ સાથે રોજેરોજ વાચકોના માથે મારવામાં આવે છે. સરહદ પરની વાસ્તવિકતા તેમ જ યુદ્ધની ગંભીરતા વિશે વિચારવા-સમજવાને બદલે, જાણે કોઈ ઍક્શન ફિલ્મ ચાલતી હોય, એવો ઉત્તેજનાપૂર્ણ માહોલ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે. મેળામાં બેઠેલા ખુમચાવાળાના ઉત્સાહથી, ગળાં ફાડીને દેશપ્રેમની કોથળીમાં ભડકાઉ ઉશ્કેરાટ વેચતાં માધ્યમો માટે આ ધંધાનો ટાઇમ છે. તેમની સફળતાનો મોટો આધાર 'ગ્રાહકો' (વાચકો-દર્શકો)ની દેશભક્તિ પર નહીં, તેમની નાદાનિયત પર હોય છે. રાજનેતાઓ તો આપણા જવાનોની બહાદુરીને ચૂંટણીટાણે વટાવતાં વટાવશે, પણ ઘણાં પ્રસાર માધ્યમો માટે તો આ રોકડીયો ને તત્કાળ ધંધો થઈ ગયો છે. આવા મુદ્દે પ્રસાર માધ્યમોની ટીકા થાય, ત્યારે તેમનો એક કાયમી બચાવ હોય છે : જુઓ, અમે કંઈ સેવા-બેવા કરતાં નથી. અમે મીડિયાના બિઝનેસમાં છીએ અને જે વેચાય તે વેચીએ છીએ. વાચકોને-દર્શકોને સાચા દેશપ્રેમને બદલે કે જવાનોની સાચી ચિંતાને બદલે, આવી મસાલેદાર અને ભડકામણી સામગ્રી ગમે, તો અમે એ આપીએ છીએ. તેમાં અમારો શો વાંક? અને હા, મહેરબાની કરીને અમને પત્રકારત્વના મિશનના પાઠ ન ભણાવશો. એવા વેદિયાવેડા હવે ચાલે નહીં. અમારેય છાપાં વેચવાનાં છે-ચેનલો ચલાવવાની છે. માધ્યમોનો આ બચાવ આદર્શ ભલે નહીં, પણ વ્યવહારુ લાગે એવો તો છે જ. હશે, ભાઈ. લોકોને આવું જ ગમે છે, તો માધ્યમો બાપડાં શું કરે? પણ સહેજ ઊંડા ઉતરતાં તેમના આ બચાવ સામે અનેક સવાલો પેદા થાય છે. સૌથી પહેલી વાત તો એ કે વાચકો આવું બધું અવાસ્તવિક અને ઉશ્કેરણીજનક ચપોચપ ચાટી જાય છે એ સાચું છે. પરંતુ ઘણાંખરાં અંગ્રેજી અખબારોની જેમ વાચકોને ધોરણસરના સમાચાર, છાપરે ચડીને બૂમબરાડા પાડ્યા વિના કે પોતે કેવા મહાન દેશભક્ત માધ્યમવીર છે તેના દેખાડા કર્યા વિના આપવામાં આવે તો શું થાય? જરા કલ્પના કરી જુઓ. ગુજરાતવ્યાપી પ્રભાવ ધરાવતાં ત્રણે મુખ્ય અખબાર નક્કી કરે કે આપણે સમાચારને સમાચારની જેમ આપીશું અને દેશભક્તિના નામે આપણો ફેલાવો ટકાવવાની કે વધારવાની હલકી હરીફાઈમાં નહીં પડી જઈએ—તો શું થાય? ઉશ્કેરણી અને ધંધાદારી લાગણીવેડાનો ડ્રામો કર્યા વિના, 'નાક રગડ્યું'-'ધૂળ ચટાડી'ને બદલે, થોડી વધારે જવાબદારી અને સંવેદનશીલતાથી કામ લેવામાં આવે તો શું થાય? તમને શું લાગે છે? વાચકો આવા નક્કર અને વિગતસમૃદ્ધ, છતાં ઉશ્કેરણી વગરના સમાચારવાળું છાપું ફેંકી દે? ના. ફેંકી તો ન દે, કારણ કે ઘણાં અંગ્રેજી અખબારો વિગતવાર, ઊંડાણપૂર્વક છતાં શાંતિથી સમાચાર આપી રહ્યાં છે. આ થયો એક પક્ષ. 'લોકોને આવું બધું ગમે છે'—એવો પ્રસાર માધ્યમોની દલીલમાં રહેલો બીજો પક્ષ પણ છેક કાઢી નાખવા જેવો નથી. કેમ કે, છાપું તો બિચારું છેક બીજા દિવસે આવે. ત્યાં સુધી સોશિયલ મીડિયા પર અને ટીવી ચેનલો પર ફેલાવાયેલો ઉશ્કેરાટ પીને ઘણા લોકો 'આઉટ' થઈ ચૂક્યા હોય છે. છાપાંને ધંધો કરવો હોય તો લોકોનો એ નશો ઉતરી ન જાય અને તેમાં કંઈક ઉમેરો થાય, એવું કરવું પડે છે. છાપાં ઇચ્છે તો એ પોતાની સ્વસ્થતા જાળવીને, સોશિયલ મીડિયાના છીછરાપણાં અને પોતાની બચીખૂચી વિશ્વસનિયતા વચ્ચેની દીવાલ અડીખમ રાખી શકે છે. પણ ધંધાકીય હરીફાઈ અને અસલામતીથી પીડાતાં ઘણાં છાપાં સામે ચાલીને, હોંશે હોંશે, સોશિયલ મીડિયાની (નીચલી) કક્ષાએ ઊતરી ગયાં છે. એટલું જ નહીં, પત્રકારત્વનાં મૂળભૂત મૂલ્યો અંગેની આવી નાદારીને 'સમય સાથે તાલ મિલાવવા' જેવું રૂપાળું નામ પણ આપવામાં આવે છે. મુદ્દો યુદ્ધખોરી ફેલાવવાનો હોય કે કોમવાદી માનસિકતા પુષ્ટ કરવાનો કે પછી દેશપ્રેમની સડકછાપ દુકાન બની ગયેલાં માધ્યમોને નભાવી લેવાનો, હરીફરીને જવાબદારી આપણા માથે આવીને ઊભી રહે છે. તેમાંથી આપણે છટકી શકીએ નહીં. નાગરિક તરીકે આપણે કયાં મૂલ્યોમાં માનીએ છીએ? ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય? પણ જે જવાનોના નામની માળા જપતાં આપણે થાકતા નથી, તેમના શૌર્ય અને તેમનાં બલિદાનનો રાજકીય લાભ ખાટી લેવાની વાત આવે, ત્યારે નાગરિક તરીકે આપણે શું કરીએ છીએ? આક્રમક પ્રચારની ચાલતી ગાડીમાં બેસી જઈએ છીએ? કે પછી આપણું મગજ ઠેકાણે રાખીને વિચારીએ છીએ? ત્રાસવાદને આશરો આપતા પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવો જોઈએ અને તેને કડક સંદેશો મળવો જ જોઈએ, એ વાત સૌથી શાંતિપ્રિય ભારતીય પણ સ્વીકારશે. પણ એના માટે આર્થિક-રાજદ્વારી-લશ્કરી એમ બધાં પ્રકારનાં પગલાંનો ઠંડા કલેજે, ખાનગી રાહે થતો અકસીર અમલ વધારે જરૂરી છે? કે પછી 'છપ્પનની છાતી'ના ઉલ્લેખો? પુલવામામાં થયેલો હુમલો કોઈની વ્યક્તિગત કાયરતાનું પરિણામ ન હતો ને ત્યાર પછીની કાર્યવાહી વ્યક્તિગત રીતે કોઈની 'છપ્પનની છાતી'નો પુરાવો નથી. એટલી સાદીસીધી વાત નાગરિકો તરીકે આપણે કેમ સમજાતી નથી? રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો એ કંઈ અખાડામાં થતી લડાઈ નથી કે તેમાં જાહેરમાં સાથળો થપથપાવવાની હોય ને છપ્પનની છાતીના હવાલા આપવાના હોય. એ તો કૂટનીતિના સ્તરે, શતરંજની જેમ રમવાની ચાલ હોય છે. તેમાં લશ્કરનો ઉપયોગ થાય તો પણ એ શતરંજની ચાલ તરીકે—નહીં કે વ્યક્તિગત બહાદુરી-છપ્પનની છાતી બતાવવા માટે. લશ્કરી કાર્યવાહીને જે વીડિયો ગેમ કે ક્રિકેટમેચની સમકક્ષ ગણતા હોય અને દેશપ્રેમના-સૈન્યપ્રેમના નામે કંઈક ભળતી જ ભાંગ પીને, દેશને અને જવાનોને નુકસાન થાય એવી હરકતો કરતા હોય, તેમને ટાઢા પાડવાની જરૂર છે. તેમનો શાંત પ્રતિકાર કરવાનું કામ સૈનિકોનું હિત સમજતા- સૈનિકોને પોતાનો અહમ્ સંતોષવાનાં રમકડાં ન ગણતા જાગ્રત નાગરિકોએ કરવાનું છે. આ કામ કરવાની અને નાગરિકો તરીકે આપણી પુખ્તતા દર્શાવવાની સૌથી સહેલી રીત છે : ઉન્માદી-ઉશ્કેરાટભરી સામગ્રીથી દોરવાવું નહીં, એવી સામગ્રી ફૉરવર્ડ કરવી નહીં અને શક્ય હોય તો (દેશના સાચા હિતમાં ગાળો ખાવાની તૈયારી હોય તો) આવા ઉશ્કેરણીબાજોનો સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિકાર કરવો, બીજા સામાન્ય લોકોને સાચી પરિસ્થિતિ સમજાવવાની કોશિશ કરીને અને દેશપ્રેમના નામે રાજકીય કે અન્ય ઉન્માદનો ભોગ બનતાં રોકવા. કામ સહેલું નથી. પણ દેશનું દાઝતું હોય ને કંઈક કરવાની ઇચ્છા થતી હોય, તો પ્રયત્ન કરી જોવા ખરો.

guj

પ્રતીકાત્મક તસવીર|પ્રતીકાત્મક તસવીર|વિંગ કમાન્ડર અભિનંદન વર્થમાન

મીડિયા|સેન્સરશિપ|સોશિયલ મીડિયા|પત્રકારત્વ|પ્રેસ સ્વાતંત્ર્ય|કોમેડી

વાચકો આવા નક્કર અને વિગતસમૃદ્ધ, છતાં ઉશ્કેરણી વગરના સમાચારવાળું છાપું ફેંકી દે? ના. ફેંકી તો ન દે, કારણ કે ઘણાં અંગ્રેજી અખબારો વિગતવાર, ઊંડાણપૂર્વક છતાં શાંતિથી સમાચાર આપી રહ્યાં છે. ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય? રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો એ કંઈ અખાડામાં થતી લડાઈ નથી કે તેમાં જાહેરમાં સાથળો થપથપાવવાની હોય ને છપ્પનની છાતીના હવાલા આપવાના હોય.

અને હા, મહેરબાની કરીને અમને પત્રકારત્વના મિશનના પાઠ ન ભણાવશો. ઉશ્કેરણી અને ધંધાદારી લાગણીવેડાનો ડ્રામો કર્યા વિના, 'નાક રગડ્યું'-'ધૂળ ચટાડી'ને બદલે, થોડી વધારે જવાબદારી અને સંવેદનશીલતાથી કામ લેવામાં આવે તો શું થાય? ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય?

વાચકો આવા નક્કર અને વિગતસમૃદ્ધ, છતાં ઉશ્કેરણી વગરના સમાચારવાળું છાપું ફેંકી દે? ના. ફેંકી તો ન દે, કારણ કે ઘણાં અંગ્રેજી અખબારો વિગતવાર, ઊંડાણપૂર્વક છતાં શાંતિથી સમાચાર આપી રહ્યાં છે. ત્યાં સુધી સોશિયલ મીડિયા પર અને ટીવી ચેનલો પર ફેલાવાયેલો ઉશ્કેરાટ પીને ઘણા લોકો 'આઉટ' થઈ ચૂક્યા હોય છે. ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય? એટલી સાદીસીધી વાત નાગરિકો તરીકે આપણે કેમ સમજાતી નથી? રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો એ કંઈ અખાડામાં થતી લડાઈ નથી કે તેમાં જાહેરમાં સાથળો થપથપાવવાની હોય ને છપ્પનની છાતીના હવાલા આપવાના હોય.

અને હા, મહેરબાની કરીને અમને પત્રકારત્વના મિશનના પાઠ ન ભણાવશો. પરંતુ ઘણાંખરાં અંગ્રેજી અખબારોની જેમ વાચકોને ધોરણસરના સમાચાર, છાપરે ચડીને બૂમબરાડા પાડ્યા વિના કે પોતે કેવા મહાન દેશભક્ત માધ્યમવીર છે તેના દેખાડા કર્યા વિના આપવામાં આવે તો શું થાય? ઉશ્કેરણી અને ધંધાદારી લાગણીવેડાનો ડ્રામો કર્યા વિના, 'નાક રગડ્યું'-'ધૂળ ચટાડી'ને બદલે, થોડી વધારે જવાબદારી અને સંવેદનશીલતાથી કામ લેવામાં આવે તો શું થાય? ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય? પણ એના માટે આર્થિક-રાજદ્વારી-લશ્કરી એમ બધાં પ્રકારનાં પગલાંનો ઠંડા કલેજે, ખાનગી રાહે થતો અકસીર અમલ વધારે જરૂરી છે?

તેમની સફળતાનો મોટો આધાર 'ગ્રાહકો' (વાચકો-દર્શકો)ની દેશભક્તિ પર નહીં, તેમની નાદાનિયત પર હોય છે. અને હા, મહેરબાની કરીને અમને પત્રકારત્વના મિશનના પાઠ ન ભણાવશો. લોકોને આવું જ ગમે છે, તો માધ્યમો બાપડાં શું કરે? સૌથી પહેલી વાત તો એ કે વાચકો આવું બધું અવાસ્તવિક અને ઉશ્કેરણીજનક ચપોચપ ચાટી જાય છે એ સાચું છે. વાચકો આવા નક્કર અને વિગતસમૃદ્ધ, છતાં ઉશ્કેરણી વગરના સમાચારવાળું છાપું ફેંકી દે? ના. ફેંકી તો ન દે, કારણ કે ઘણાં અંગ્રેજી અખબારો વિગતવાર, ઊંડાણપૂર્વક છતાં શાંતિથી સમાચાર આપી રહ્યાં છે. ત્યાં સુધી સોશિયલ મીડિયા પર અને ટીવી ચેનલો પર ફેલાવાયેલો ઉશ્કેરાટ પીને ઘણા લોકો 'આઉટ' થઈ ચૂક્યા હોય છે. નાગરિક તરીકે આપણે કયાં મૂલ્યોમાં માનીએ છીએ? ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય? એટલી સાદીસીધી વાત નાગરિકો તરીકે આપણે કેમ સમજાતી નથી? રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો એ કંઈ અખાડામાં થતી લડાઈ નથી કે તેમાં જાહેરમાં સાથળો થપથપાવવાની હોય ને છપ્પનની છાતીના હવાલા આપવાના હોય.

અને હા, મહેરબાની કરીને અમને પત્રકારત્વના મિશનના પાઠ ન ભણાવશો. માધ્યમોનો આ બચાવ આદર્શ ભલે નહીં, પણ વ્યવહારુ લાગે એવો તો છે જ. હશે, ભાઈ. સૌથી પહેલી વાત તો એ કે વાચકો આવું બધું અવાસ્તવિક અને ઉશ્કેરણીજનક ચપોચપ ચાટી જાય છે એ સાચું છે. પરંતુ ઘણાંખરાં અંગ્રેજી અખબારોની જેમ વાચકોને ધોરણસરના સમાચાર, છાપરે ચડીને બૂમબરાડા પાડ્યા વિના કે પોતે કેવા મહાન દેશભક્ત માધ્યમવીર છે તેના દેખાડા કર્યા વિના આપવામાં આવે તો શું થાય? ગુજરાતવ્યાપી પ્રભાવ ધરાવતાં ત્રણે મુખ્ય અખબાર નક્કી કરે કે આપણે સમાચારને સમાચારની જેમ આપીશું અને દેશભક્તિના નામે આપણો ફેલાવો ટકાવવાની કે વધારવાની હલકી હરીફાઈમાં નહીં પડી જઈએ—તો શું થાય? ઉશ્કેરણી અને ધંધાદારી લાગણીવેડાનો ડ્રામો કર્યા વિના, 'નાક રગડ્યું'-'ધૂળ ચટાડી'ને બદલે, થોડી વધારે જવાબદારી અને સંવેદનશીલતાથી કામ લેવામાં આવે તો શું થાય? ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય? પણ એના માટે આર્થિક-રાજદ્વારી-લશ્કરી એમ બધાં પ્રકારનાં પગલાંનો ઠંડા કલેજે, ખાનગી રાહે થતો અકસીર અમલ વધારે જરૂરી છે? પુલવામામાં થયેલો હુમલો કોઈની વ્યક્તિગત કાયરતાનું પરિણામ ન હતો ને ત્યાર પછીની કાર્યવાહી વ્યક્તિગત રીતે કોઈની 'છપ્પનની છાતી'નો પુરાવો નથી. તેમનો શાંત પ્રતિકાર કરવાનું કામ સૈનિકોનું હિત સમજતા- સૈનિકોને પોતાનો અહમ્ સંતોષવાનાં રમકડાં ન ગણતા જાગ્રત નાગરિકોએ કરવાનું છે.

તેમની સફળતાનો મોટો આધાર 'ગ્રાહકો' (વાચકો-દર્શકો)ની દેશભક્તિ પર નહીં, તેમની નાદાનિયત પર હોય છે. અને હા, મહેરબાની કરીને અમને પત્રકારત્વના મિશનના પાઠ ન ભણાવશો. અમારેય છાપાં વેચવાનાં છે-ચેનલો ચલાવવાની છે. લોકોને આવું જ ગમે છે, તો માધ્યમો બાપડાં શું કરે? પણ સહેજ ઊંડા ઉતરતાં તેમના આ બચાવ સામે અનેક સવાલો પેદા થાય છે. સૌથી પહેલી વાત તો એ કે વાચકો આવું બધું અવાસ્તવિક અને ઉશ્કેરણીજનક ચપોચપ ચાટી જાય છે એ સાચું છે. વાચકો આવા નક્કર અને વિગતસમૃદ્ધ, છતાં ઉશ્કેરણી વગરના સમાચારવાળું છાપું ફેંકી દે? ના. ફેંકી તો ન દે, કારણ કે ઘણાં અંગ્રેજી અખબારો વિગતવાર, ઊંડાણપૂર્વક છતાં શાંતિથી સમાચાર આપી રહ્યાં છે. ત્યાં સુધી સોશિયલ મીડિયા પર અને ટીવી ચેનલો પર ફેલાવાયેલો ઉશ્કેરાટ પીને ઘણા લોકો 'આઉટ' થઈ ચૂક્યા હોય છે. છાપાંને ધંધો કરવો હોય તો લોકોનો એ નશો ઉતરી ન જાય અને તેમાં કંઈક ઉમેરો થાય, એવું કરવું પડે છે. નાગરિક તરીકે આપણે કયાં મૂલ્યોમાં માનીએ છીએ? ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય? કે પછી 'છપ્પનની છાતી'ના ઉલ્લેખો? પુલવામામાં થયેલો હુમલો કોઈની વ્યક્તિગત કાયરતાનું પરિણામ ન હતો ને ત્યાર પછીની કાર્યવાહી વ્યક્તિગત રીતે કોઈની 'છપ્પનની છાતી'નો પુરાવો નથી. એટલી સાદીસીધી વાત નાગરિકો તરીકે આપણે કેમ સમજાતી નથી? રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો એ કંઈ અખાડામાં થતી લડાઈ નથી કે તેમાં જાહેરમાં સાથળો થપથપાવવાની હોય ને છપ્પનની છાતીના હવાલા આપવાના હોય.

રાજનેતાઓ તો આપણા જવાનોની બહાદુરીને ચૂંટણીટાણે વટાવતાં વટાવશે, પણ ઘણાં પ્રસાર માધ્યમો માટે તો આ રોકડીયો ને તત્કાળ ધંધો થઈ ગયો છે. અને હા, મહેરબાની કરીને અમને પત્રકારત્વના મિશનના પાઠ ન ભણાવશો. માધ્યમોનો આ બચાવ આદર્શ ભલે નહીં, પણ વ્યવહારુ લાગે એવો તો છે જ. હશે, ભાઈ. સૌથી પહેલી વાત તો એ કે વાચકો આવું બધું અવાસ્તવિક અને ઉશ્કેરણીજનક ચપોચપ ચાટી જાય છે એ સાચું છે. પરંતુ ઘણાંખરાં અંગ્રેજી અખબારોની જેમ વાચકોને ધોરણસરના સમાચાર, છાપરે ચડીને બૂમબરાડા પાડ્યા વિના કે પોતે કેવા મહાન દેશભક્ત માધ્યમવીર છે તેના દેખાડા કર્યા વિના આપવામાં આવે તો શું થાય? ગુજરાતવ્યાપી પ્રભાવ ધરાવતાં ત્રણે મુખ્ય અખબાર નક્કી કરે કે આપણે સમાચારને સમાચારની જેમ આપીશું અને દેશભક્તિના નામે આપણો ફેલાવો ટકાવવાની કે વધારવાની હલકી હરીફાઈમાં નહીં પડી જઈએ—તો શું થાય? ઉશ્કેરણી અને ધંધાદારી લાગણીવેડાનો ડ્રામો કર્યા વિના, 'નાક રગડ્યું'-'ધૂળ ચટાડી'ને બદલે, થોડી વધારે જવાબદારી અને સંવેદનશીલતાથી કામ લેવામાં આવે તો શું થાય? વાચકો આવા નક્કર અને વિગતસમૃદ્ધ, છતાં ઉશ્કેરણી વગરના સમાચારવાળું છાપું ફેંકી દે? ના. ફેંકી તો ન દે, કારણ કે ઘણાં અંગ્રેજી અખબારો વિગતવાર, ઊંડાણપૂર્વક છતાં શાંતિથી સમાચાર આપી રહ્યાં છે. છાપાં ઇચ્છે તો એ પોતાની સ્વસ્થતા જાળવીને, સોશિયલ મીડિયાના છીછરાપણાં અને પોતાની બચીખૂચી વિશ્વસનિયતા વચ્ચેની દીવાલ અડીખમ રાખી શકે છે. ત્રાસવાદનો અસરકારક મુકાબલો કરવાના મામલે કયો નાગરિક સંમત નહીં થાય? આક્રમક પ્રચારની ચાલતી ગાડીમાં બેસી જઈએ છીએ? પણ એના માટે આર્થિક-રાજદ્વારી-લશ્કરી એમ બધાં પ્રકારનાં પગલાંનો ઠંડા કલેજે, ખાનગી રાહે થતો અકસીર અમલ વધારે જરૂરી છે? પુલવામામાં થયેલો હુમલો કોઈની વ્યક્તિગત કાયરતાનું પરિણામ ન હતો ને ત્યાર પછીની કાર્યવાહી વ્યક્તિગત રીતે કોઈની 'છપ્પનની છાતી'નો પુરાવો નથી. તેમાં લશ્કરનો ઉપયોગ થાય તો પણ એ શતરંજની ચાલ તરીકે—નહીં કે વ્યક્તિગત બહાદુરી-છપ્પનની છાતી બતાવવા માટે. તેમનો શાંત પ્રતિકાર કરવાનું કામ સૈનિકોનું હિત સમજતા- સૈનિકોને પોતાનો અહમ્ સંતોષવાનાં રમકડાં ન ગણતા જાગ્રત નાગરિકોએ કરવાનું છે.

મીડિયા|સેન્સરશિપ|સોશિયલ મીડિયા|પત્રકારત્વ|પ્રેસ સ્વાતંત્ર્ય|કોમેડી

variable

Generate Headline and Tag words:

uk-northern-ireland-45183834

Boy offered Fortnite game vouchers for graphic images

The boy was contacted through the social media app Snapchat. He sent one picture of his face, but refused to send anymore photographs.When he stopped communicating with the stranger, the boy was then threatened with blackmail. The boy and his parents at the centre of the incident did not wish to talk about their experience, however asked police to raise awareness of the issue.Det Chief Insp Anne Marks said: "Keeping children safe online is not a new challenge for parents. "But the use of Fortnite vouchers called V Bucks as an incentive in this case is a new development - the game is a global phenomenon. "The advice for parents - talk to your children," she added. Emma Lyttle from Parenting NI said it was important for parents to engage with their children about the game, apps and social media sites they are accessing online."If you explore that together and look at the ins and outs of that, you're better equipped to deal with the kind of things that your children might talk to you about - if there is something they are uncomfortable about," she said. A spokesperson for Snapchat said: "The exploitation of any member of our community is absolutely unacceptable and a complete misuse of our platform. "It's important to note that no-one under 13 is allowed to use Snapchat, and we encourage parents and educators to talk to young people about how to use Snapchat safely. "Unlike other platforms, Snapchatters do not have default browsable public profiles that include things like location, interests, or age and the default settings on Snapchat are restricted to friends only."

eng

The boy was approached by the stranger on social media app Snapchat|The boy was offered Fortnite vouchers|Anne Marks warned parents to "talk to your children" about their online activity

Social media|Fortnite|Snapchat|Police Service of Northern Ireland

The boy was contacted through the social media app Snapchat. A spokesperson for Snapchat said: "The exploitation of any member of our community is absolutely unacceptable and a complete misuse of our platform. "Unlike other platforms, Snapchatters do not have default browsable public profiles that include things like location, interests, or age and the default settings on Snapchat are restricted to friends only."

The boy was contacted through the social media app Snapchat. The boy and his parents at the centre of the incident did not wish to talk about their experience, however asked police to raise awareness of the issue.Det Chief Insp Anne Marks said: "Keeping children safe online is not a new challenge for parents. Emma Lyttle from Parenting NI said it was important for parents to engage with their children about the game, apps and social media sites they are accessing online.

The boy was contacted through the social media app Snapchat. Emma Lyttle from Parenting NI said it was important for parents to engage with their children about the game, apps and social media sites they are accessing online. A spokesperson for Snapchat said: "The exploitation of any member of our community is absolutely unacceptable and a complete misuse of our platform. "It's important to note that no-one under 13 is allowed to use Snapchat, and we encourage parents and educators to talk to young people about how to use Snapchat safely. "Unlike other platforms, Snapchatters do not have default browsable public profiles that include things like location, interests, or age and the default settings on Snapchat are restricted to friends only."

The boy was contacted through the social media app Snapchat. The boy and his parents at the centre of the incident did not wish to talk about their experience, however asked police to raise awareness of the issue.Det Chief Insp Anne Marks said: "Keeping children safe online is not a new challenge for parents. "The advice for parents - talk to your children," she added. Emma Lyttle from Parenting NI said it was important for parents to engage with their children about the game, apps and social media sites they are accessing online. "Unlike other platforms, Snapchatters do not have default browsable public profiles that include things like location, interests, or age and the default settings on Snapchat are restricted to friends only."

The boy was contacted through the social media app Snapchat. He sent one picture of his face, but refused to send anymore photographs.When he stopped communicating with the stranger, the boy was then threatened with blackmail. The boy and his parents at the centre of the incident did not wish to talk about their experience, however asked police to raise awareness of the issue.Det Chief Insp Anne Marks said: "Keeping children safe online is not a new challenge for parents. "But the use of Fortnite vouchers called V Bucks as an incentive in this case is a new development - the game is a global phenomenon. "The advice for parents - talk to your children," she added. Emma Lyttle from Parenting NI said it was important for parents to engage with their children about the game, apps and social media sites they are accessing online. "If you explore that together and look at the ins and outs of that, you're better equipped to deal with the kind of things that your children might talk to you about - if there is something they are uncomfortable about," she said. A spokesperson for Snapchat said: "The exploitation of any member of our community is absolutely unacceptable and a complete misuse of our platform. "It's important to note that no-one under 13 is allowed to use Snapchat, and we encourage parents and educators to talk to young people about how to use Snapchat safely. "Unlike other platforms, Snapchatters do not have default browsable public profiles that include things like location, interests, or age and the default settings on Snapchat are restricted to friends only."

The boy was contacted through the social media app Snapchat. He sent one picture of his face, but refused to send anymore photographs.When he stopped communicating with the stranger, the boy was then threatened with blackmail. The boy and his parents at the centre of the incident did not wish to talk about their experience, however asked police to raise awareness of the issue.Det Chief Insp Anne Marks said: "Keeping children safe online is not a new challenge for parents. "But the use of Fortnite vouchers called V Bucks as an incentive in this case is a new development - the game is a global phenomenon. "The advice for parents - talk to your children," she added. Emma Lyttle from Parenting NI said it was important for parents to engage with their children about the game, apps and social media sites they are accessing online. "If you explore that together and look at the ins and outs of that, you're better equipped to deal with the kind of things that your children might talk to you about - if there is something they are uncomfortable about," she said. A spokesperson for Snapchat said: "The exploitation of any member of our community is absolutely unacceptable and a complete misuse of our platform. "It's important to note that no-one under 13 is allowed to use Snapchat, and we encourage parents and educators to talk to young people about how to use Snapchat safely. "Unlike other platforms, Snapchatters do not have default browsable public profiles that include things like location, interests, or age and the default settings on Snapchat are restricted to friends only."

The boy was contacted through the social media app Snapchat. He sent one picture of his face, but refused to send anymore photographs.When he stopped communicating with the stranger, the boy was then threatened with blackmail. The boy and his parents at the centre of the incident did not wish to talk about their experience, however asked police to raise awareness of the issue.Det Chief Insp Anne Marks said: "Keeping children safe online is not a new challenge for parents. "But the use of Fortnite vouchers called V Bucks as an incentive in this case is a new development - the game is a global phenomenon. "The advice for parents - talk to your children," she added. Emma Lyttle from Parenting NI said it was important for parents to engage with their children about the game, apps and social media sites they are accessing online. "If you explore that together and look at the ins and outs of that, you're better equipped to deal with the kind of things that your children might talk to you about - if there is something they are uncomfortable about," she said. A spokesperson for Snapchat said: "The exploitation of any member of our community is absolutely unacceptable and a complete misuse of our platform. "It's important to note that no-one under 13 is allowed to use Snapchat, and we encourage parents and educators to talk to young people about how to use Snapchat safely. "Unlike other platforms, Snapchatters do not have default browsable public profiles that include things like location, interests, or age and the default settings on Snapchat are restricted to friends only."

The boy was contacted through the social media app Snapchat. He sent one picture of his face, but refused to send anymore photographs.When he stopped communicating with the stranger, the boy was then threatened with blackmail. The boy and his parents at the centre of the incident did not wish to talk about their experience, however asked police to raise awareness of the issue.Det Chief Insp Anne Marks said: "Keeping children safe online is not a new challenge for parents. "But the use of Fortnite vouchers called V Bucks as an incentive in this case is a new development - the game is a global phenomenon. "The advice for parents - talk to your children," she added. Emma Lyttle from Parenting NI said it was important for parents to engage with their children about the game, apps and social media sites they are accessing online. "If you explore that together and look at the ins and outs of that, you're better equipped to deal with the kind of things that your children might talk to you about - if there is something they are uncomfortable about," she said. A spokesperson for Snapchat said: "The exploitation of any member of our community is absolutely unacceptable and a complete misuse of our platform. "It's important to note that no-one under 13 is allowed to use Snapchat, and we encourage parents and educators to talk to young people about how to use Snapchat safely. "Unlike other platforms, Snapchatters do not have default browsable public profiles that include things like location, interests, or age and the default settings on Snapchat are restricted to friends only."

Social media|Fortnite|Snapchat|Police Service of Northern Ireland

4

Generate Headline and Four Tag words:

features-41027904

"Армия-2017": чеченский джип и ожерелье из патронов

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

rus

Изображения Владимира Путина, Сергея Шойгу и Сергея Лаврова часто встречаются среди товаров с патриотической символикой|В самом центре выставки - стратегическая ядерная ракета "Тополь", также скорее элемент пропаганды, вряд ли ее выставили здесь на продажу|В двух шагах от "Тополя" - целая галерея женских портретов с патронами и золочеными моделями военной техники. Называется "Красота спасет мир"|Чуть дальше - киоск с футболками. Сергей Лавров, танк, который авторы назвали "Арматой". На самом деле Т-14 выглядит иначе. Такое иногда бывает|"Армата" на форуме, конечно же, есть. Причем не в парадной зеленой окраске, а уже в полевом камуфляже|Самый популярный стенд на выставке - концерна "Калашников"|У "Калашникова" на форуме отдельный павильон, и он единственный, куда выстроилась очередь|Этот багги "Чаборз" был собран в Чечне в центре подготовки спецназа. На стенде чеченского центра представлены две машины: еще одна, чуть поменьше, стоит рядом с этой|Впечатляющая инсталляция на стенде с оптическими прицелами "Инфратех"|Еще один "Калашников". Электромагнитное ружье для борьбы с дронами. Посетителям предлагают приносить свои квадрокоптеры и испытать ружье на них.|"Орион-Э" - первый российский крупный дрон с большой продолжительностью полета. Предназначен для разведки и наблюдения|В 2017 году в Подмосковье приехало много белорусских компаний. Один из экспонатов - экспериментальный военный внедорожник|И еще один бронеавтомобиль, созданный в Белоруссии на 140-м ремонтном заводе|Россия в последние годы активно наращивает военное присутствие в Арктике. Это - инженерная машина для быстрого строительства дорог и аэродромов в арктических снегах. Прицеп-волокуша подтапливает снег и утрамбовывает его до состояния плотной дороги|Как и на прошлой выставке, на этой немало классических боевых машин для локальных конфликтов - пикапа с пулеметом или зенитной пушкой в кузове. На какой рынок ориентируются их создатели, сами они не говорят, но можно попытаться угадать по раскраске

Россия|Армия

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

"Армия-2017" представляет собой смесь из обычной выставки вооружений с грандиозным пропагандистским мероприятием. Новые системы вооружений и военной техники соседствуют с лозунгами, между бронемашин на открытых площадках расположены киоски с символикой, звуки военного железа перекрывают патриотические песни.

Россия|Армия

variable

Generate Headline and Tag words:

world-60297272

بحران اوکراین؛ رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید پوتین اطمینان داده که تنش تازه‌ای با اوکراین در پیش نخواهد بود

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به او اطمینان داده است که نیروهای روسیه بحران را در نزدیکی مرزهای اوکراین تشدید نخواهند کرد.او پیش از دیدار با رهبر اوکراین گفت: "من اطمینان حاصل کردم که هیچ وخامت اوضاع یا تشدید تنش در پی نخواهد بود."با این حال، روسیه گفت که هرگونه اشاره‌ای در مورد تضمین "درست" نیست.پیش از این امانوئل مکرون گفته بود که روزهای آینده برای کاهش تنش در بن‌بست اوکراین بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.همزمان آقای پوتین نیز گفته است که نخستین باری است که از زمان آغاز بحران، در نشست مسکو با یک رهبر غربی، پیشرفت‌هایی حاصل شده.روسیه در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نیروی نظامی خود را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر کرده است.قدرت‌های غربی روسیه را متهم می‌کنند که سودای اشغال اوکراین را در سر دارد اما روسیه این موضوع را انکار می‌کند. مقام‌های آمریکا روز یکشنبه گفتند که روسیه ۷۰ درصد از نیرو و تجهیزات نظامی لازم برای حمله تمام عیار اوکراین را در نزدیکی مرز این کشور آماده کرده است.رهبران اروپا و آمریکا در تلاش برای جلوگیری از بالاگرفتن تنش و درگیری نظامی در مرز اوکراین و روسیه گفت‌وگوهای دیپلماتیک را شدت بخشیده‌اند. علاوه بر دیدار رئیس جمهور فرانسه با همتای روس خود، رهبران آمریکا و آلمان نیز در واشنگتن دیدار کردند.جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که میزبان اولاف شولتز، صدراعظم آلمان بود، گفته است دو کشور شانه‌به شانه مترصد جلوگیری از تهاجم روسیه‌اند و تهدید کرده که در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه، آمریکا پروژه خط لوله نورداستریم ۲ را متوقف خواهد کرد.در هفته‌های گذشته مسکو بارها از کشورهای غربی خواسته که ائتلاف نظامی غرب، ناتو، از عضویت اوکراین در این سازمان جلوگیری و از شمار نیروهای خود در اروپای شرقی کم کند.ناتو این خواسته‌ها را رد کرده است و می‌گوید در عوض حاضر است درباره موضوعات دیگری چون محدود کردن زرادخانه‌های هسته‌ای گفت‌وگو کند.تنش میان روسیه، غرب و اوکراین هشت سال پس از آن بالا گرفته که روسیه کریمه را از اوکراین جدا و به خاک خود ضمیمه کرد.مسکو دولت اوکراین را متهم می‌کند که به تعهد مینسک عمل نکرده است.رئیس جمهوری فرانسه که ماه آوریل با رقابت‌های انتخاباتی روبروست، با ولادیمیر پوتین در پایتخت روسیه ملاقات کرده است. او اولین رهبر عالی‌رتبه غربی است که از آغاز دور تازه تنش در مرز اوکراین، با آقای پوتین دیدار می‌کند.ولادیمیر پوتین در آستانه گفت‌وگو با همتای فرانسوی از او برای تلاش برای حل بحران تقدیر کرد.آقای مکرون هم گفت امیدوار است بتواند از جنگ جلوگیری کند. رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف گفت‌وگوها اعتمادسازی و کاهش تنش است.آقای پوتین گفت که دیدار با آقای مکرون مفید و جدی بوده است. به گفته او بعضی از پیشنهادهای آقای مکرون برای امنیت اروپا واقع‌گرایانه است و شاید مبنای گام‌های مشترک بیشتر قرار گیرد.آقای پوتین بار دیگر هشدار داد که اگر اجازه پیوستن اوکراین به ناتو داده شود و برای بازپس‌گیری کریمه تلاش شود، نتیجه آن جنگ خواهد بود.فرانسه در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد. روز سه‌شنبه آقای مکرون، به کی‌یف، پایتخت اوکراین خواهد رفت تا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور گفت‌وگو کند.او به یک روزنامه فرانسوی گفته است که به عقیده او توافق برای حل بحران شدنی‌ است و روسیه حق دارد نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح کند.به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد. دمیتری پشکوف، به خبرگزاری رویترز گفت: «شرایط بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان از یک دیدار انتظار گشایشی جدی داشت. هیچ چیز تازه‌ای در زمینه ضمانت‌های امنیتی برای روسیه مطرح نشده است.»در راستای رفت و آمدها و تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، و در پی انتقادات داخلی و بین‌المللی از "کم‌کاری" آلمان در حمایت از کی‌یف، صدراعظم آلمان هم راهی واشنگتن شد. آقای شولتز گفته که روسیه در صورت اشغال اوکراین هزینه سنگینی خواهد پرداخت. آلمان، اما، حاضر نشده تسلیحات نظامی تهاجمی به اوکراین بفرستد.وزیر دفاع آلمان اعلام کرده که کشورش ۵۰۰ نفر از نظامیان خود را به لیتوانی می‌فرستد تا قوای ناتو را در این کشور تقویت کنند. در حال حاضر آلمان ۳۵۰ سرباز در لیتوانی دارد.در عین حال موضوع خط لوله گاز نورد استریم ۲ نیز که از روسیه به آلمان کشیده شده جنجال جدی دیگر به پا کرده است. در کنفرانس خبری که روز دوشنبه در پی گفت‌وگوهای جو بایدن و اولاف شولتز برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر روسیه اوکراین را اشغال کند او پروژه نورداستریم ۲ را متوقف می‌کند.آقای شولتز گفت که دو کشور کاملا در مورد وضع تحریم علیه روسیه، در صورت حمله به اوکراین متحدند و در قبال این خط لوله آلمان و آمریکا یک‌دست عمل خواهند کرد.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز همزمان روز دوشنبه با جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت‌وگو کرده است.آنتونی بلیکن گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا درحال هماهنگ کردن تلاش‌ها برای سهیم شدن در ذخایر انرژی در صورت قطع صادرات گاز روسیه به اروپا هستند. پیشتر اورزلا فن در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته بود که نشانه‌های فزاینده‌ای هست دال بر این‌که روسیه از انرژی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی استفاده می‌کند.صدراعظم آلمان هم مثل رئیس جمهوری فرانسه به اوکراین سفر کرده و وارد کی‌یف شده است.بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه گفت کشورش ۳۵۰ نیروی نظامی دیگر را به لهستان می‌فرستد تا نشان دهد در بحران اوکراین، بریتانیا شانه‌به‌شانه لهستان ایستاده است.

pes

آقای پوتین گفته از زمان آغاز بحران این نخستین باری است که مذاکرات با یک رهبر غربی پیشرفت داشته است.|آقای بایدن در کاخ سفید میزبان اولاف شولتز رهبر آلمان بود|آقای مکرون گفته که روسیه حق دارد نگرانی های امنیتی خود را با ناتو مطرح کند - عکس آرشیوی

فرانسه|اوکراین|ناتو

رهبران اروپا و آمریکا در تلاش برای جلوگیری از بالاگرفتن تنش و درگیری نظامی در مرز اوکراین و روسیه گفت‌وگوهای دیپلماتیک را شدت بخشیده‌اند. علاوه بر دیدار رئیس جمهور فرانسه با همتای روس خود، رهبران آمریکا و آلمان نیز در واشنگتن دیدار کردند. به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد.

همزمان آقای پوتین نیز گفته است که نخستین باری است که از زمان آغاز بحران، در نشست مسکو با یک رهبر غربی، پیشرفت‌هایی حاصل شده. به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد. «شرایط بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان از یک دیدار انتظار گشایشی جدی داشت. هیچ چیز تازه‌ای در زمینه ضمانت‌های امنیتی برای روسیه مطرح نشده است.»در راستای رفت و آمدها و تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، و در پی انتقادات داخلی و بین‌المللی از "کم‌کاری" آلمان در حمایت از کی‌یف، صدراعظم آلمان هم راهی واشنگتن شد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به او اطمینان داده است که نیروهای روسیه بحران را در نزدیکی مرزهای اوکراین تشدید نخواهند کرد. رهبران اروپا و آمریکا در تلاش برای جلوگیری از بالاگرفتن تنش و درگیری نظامی در مرز اوکراین و روسیه گفت‌وگوهای دیپلماتیک را شدت بخشیده‌اند. علاوه بر دیدار رئیس جمهور فرانسه با همتای روس خود، رهبران آمریکا و آلمان نیز در واشنگتن دیدار کردند. به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز همزمان روز دوشنبه با جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت‌وگو کرده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به او اطمینان داده است که نیروهای روسیه بحران را در نزدیکی مرزهای اوکراین تشدید نخواهند کرد. همزمان آقای پوتین نیز گفته است که نخستین باری است که از زمان آغاز بحران، در نشست مسکو با یک رهبر غربی، پیشرفت‌هایی حاصل شده. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که میزبان اولاف شولتز، صدراعظم آلمان بود، گفته است دو کشور شانه‌به شانه مترصد جلوگیری از تهاجم روسیه‌اند و تهدید کرده که در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه، آمریکا پروژه خط لوله نورداستریم ۲ را متوقف خواهد کرد. به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد. «شرایط بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان از یک دیدار انتظار گشایشی جدی داشت. هیچ چیز تازه‌ای در زمینه ضمانت‌های امنیتی برای روسیه مطرح نشده است.»در راستای رفت و آمدها و تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، و در پی انتقادات داخلی و بین‌المللی از "کم‌کاری" آلمان در حمایت از کی‌یف، صدراعظم آلمان هم راهی واشنگتن شد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به او اطمینان داده است که نیروهای روسیه بحران را در نزدیکی مرزهای اوکراین تشدید نخواهند کرد. رهبران اروپا و آمریکا در تلاش برای جلوگیری از بالاگرفتن تنش و درگیری نظامی در مرز اوکراین و روسیه گفت‌وگوهای دیپلماتیک را شدت بخشیده‌اند. علاوه بر دیدار رئیس جمهور فرانسه با همتای روس خود، رهبران آمریکا و آلمان نیز در واشنگتن دیدار کردند. رئیس جمهوری فرانسه که ماه آوریل با رقابت‌های انتخاباتی روبروست، با ولادیمیر پوتین در پایتخت روسیه ملاقات کرده است. ولادیمیر پوتین در آستانه گفت‌وگو با همتای فرانسوی از او برای تلاش برای حل بحران تقدیر کرد. به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد. در کنفرانس خبری که روز دوشنبه در پی گفت‌وگوهای جو بایدن و اولاف شولتز برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر روسیه اوکراین را اشغال کند او پروژه نورداستریم ۲ را متوقف می‌کند. آقای شولتز گفت که دو کشور کاملا در مورد وضع تحریم علیه روسیه، در صورت حمله به اوکراین متحدند و در قبال این خط لوله آلمان و آمریکا یک‌دست عمل خواهند کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز همزمان روز دوشنبه با جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت‌وگو کرده است. صدراعظم آلمان هم مثل رئیس جمهوری فرانسه به اوکراین سفر کرده و وارد کی‌یف شده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به او اطمینان داده است که نیروهای روسیه بحران را در نزدیکی مرزهای اوکراین تشدید نخواهند کرد. همزمان آقای پوتین نیز گفته است که نخستین باری است که از زمان آغاز بحران، در نشست مسکو با یک رهبر غربی، پیشرفت‌هایی حاصل شده. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که میزبان اولاف شولتز، صدراعظم آلمان بود، گفته است دو کشور شانه‌به شانه مترصد جلوگیری از تهاجم روسیه‌اند و تهدید کرده که در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه، آمریکا پروژه خط لوله نورداستریم ۲ را متوقف خواهد کرد. او اولین رهبر عالی‌رتبه غربی است که از آغاز دور تازه تنش در مرز اوکراین، با آقای پوتین دیدار می‌کند. آقای پوتین بار دیگر هشدار داد که اگر اجازه پیوستن اوکراین به ناتو داده شود و برای بازپس‌گیری کریمه تلاش شود، نتیجه آن جنگ خواهد بود. او به یک روزنامه فرانسوی گفته است که به عقیده او توافق برای حل بحران شدنی‌ است و روسیه حق دارد نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح کند. به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد. «شرایط بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان از یک دیدار انتظار گشایشی جدی داشت. هیچ چیز تازه‌ای در زمینه ضمانت‌های امنیتی برای روسیه مطرح نشده است.»در راستای رفت و آمدها و تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، و در پی انتقادات داخلی و بین‌المللی از "کم‌کاری" آلمان در حمایت از کی‌یف، صدراعظم آلمان هم راهی واشنگتن شد. آقای شولتز گفت که دو کشور کاملا در مورد وضع تحریم علیه روسیه، در صورت حمله به اوکراین متحدند و در قبال این خط لوله آلمان و آمریکا یک‌دست عمل خواهند کرد. بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه گفت کشورش ۳۵۰ نیروی نظامی دیگر را به لهستان می‌فرستد تا نشان دهد در بحران اوکراین، بریتانیا شانه‌به‌شانه لهستان ایستاده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به او اطمینان داده است که نیروهای روسیه بحران را در نزدیکی مرزهای اوکراین تشدید نخواهند کرد. "من اطمینان حاصل کردم که هیچ وخامت اوضاع یا تشدید تنش در پی نخواهد بود."با این حال، روسیه گفت که هرگونه اشاره‌ای در مورد تضمین "درست" نیست. همزمان آقای پوتین نیز گفته است که نخستین باری است که از زمان آغاز بحران، در نشست مسکو با یک رهبر غربی، پیشرفت‌هایی حاصل شده. رهبران اروپا و آمریکا در تلاش برای جلوگیری از بالاگرفتن تنش و درگیری نظامی در مرز اوکراین و روسیه گفت‌وگوهای دیپلماتیک را شدت بخشیده‌اند. علاوه بر دیدار رئیس جمهور فرانسه با همتای روس خود، رهبران آمریکا و آلمان نیز در واشنگتن دیدار کردند. مسکو دولت اوکراین را متهم می‌کند که به تعهد مینسک عمل نکرده است. رئیس جمهوری فرانسه که ماه آوریل با رقابت‌های انتخاباتی روبروست، با ولادیمیر پوتین در پایتخت روسیه ملاقات کرده است. ولادیمیر پوتین در آستانه گفت‌وگو با همتای فرانسوی از او برای تلاش برای حل بحران تقدیر کرد. رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف گفت‌وگوها اعتمادسازی و کاهش تنش است. او به یک روزنامه فرانسوی گفته است که به عقیده او توافق برای حل بحران شدنی‌ است و روسیه حق دارد نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح کند. به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد. در کنفرانس خبری که روز دوشنبه در پی گفت‌وگوهای جو بایدن و اولاف شولتز برگزار شد، رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر روسیه اوکراین را اشغال کند او پروژه نورداستریم ۲ را متوقف می‌کند. آقای شولتز گفت که دو کشور کاملا در مورد وضع تحریم علیه روسیه، در صورت حمله به اوکراین متحدند و در قبال این خط لوله آلمان و آمریکا یک‌دست عمل خواهند کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز همزمان روز دوشنبه با جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت‌وگو کرده است. صدراعظم آلمان هم مثل رئیس جمهوری فرانسه به اوکراین سفر کرده و وارد کی‌یف شده است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به او اطمینان داده است که نیروهای روسیه بحران را در نزدیکی مرزهای اوکراین تشدید نخواهند کرد. "من اطمینان حاصل کردم که هیچ وخامت اوضاع یا تشدید تنش در پی نخواهد بود."با این حال، روسیه گفت که هرگونه اشاره‌ای در مورد تضمین "درست" نیست. همزمان آقای پوتین نیز گفته است که نخستین باری است که از زمان آغاز بحران، در نشست مسکو با یک رهبر غربی، پیشرفت‌هایی حاصل شده. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که میزبان اولاف شولتز، صدراعظم آلمان بود، گفته است دو کشور شانه‌به شانه مترصد جلوگیری از تهاجم روسیه‌اند و تهدید کرده که در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه، آمریکا پروژه خط لوله نورداستریم ۲ را متوقف خواهد کرد. او اولین رهبر عالی‌رتبه غربی است که از آغاز دور تازه تنش در مرز اوکراین، با آقای پوتین دیدار می‌کند. ولادیمیر پوتین در آستانه گفت‌وگو با همتای فرانسوی از او برای تلاش برای حل بحران تقدیر کرد. آقای پوتین گفت که دیدار با آقای مکرون مفید و جدی بوده است. به گفته او بعضی از پیشنهادهای آقای مکرون برای امنیت اروپا واقع‌گرایانه است و شاید مبنای گام‌های مشترک بیشتر قرار گیرد. آقای پوتین بار دیگر هشدار داد که اگر اجازه پیوستن اوکراین به ناتو داده شود و برای بازپس‌گیری کریمه تلاش شود، نتیجه آن جنگ خواهد بود. او به یک روزنامه فرانسوی گفته است که به عقیده او توافق برای حل بحران شدنی‌ است و روسیه حق دارد نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح کند. به گفته آقای مکرون، «هدف روسیه، اوکراین نیست، بلکه روشن شدن قواعد بازی ناتو و اتحادیه اروپاست.»اما سخنگوی کاخ کرملین، روز دوشنبه انتظارات از دیدار رهبران روسیه و فرانسه را کمرنگ جلوه داد. «شرایط بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان از یک دیدار انتظار گشایشی جدی داشت. هیچ چیز تازه‌ای در زمینه ضمانت‌های امنیتی برای روسیه مطرح نشده است.»در راستای رفت و آمدها و تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، و در پی انتقادات داخلی و بین‌المللی از "کم‌کاری" آلمان در حمایت از کی‌یف، صدراعظم آلمان هم راهی واشنگتن شد. آقای شولتز گفت که دو کشور کاملا در مورد وضع تحریم علیه روسیه، در صورت حمله به اوکراین متحدند و در قبال این خط لوله آلمان و آمریکا یک‌دست عمل خواهند کرد. آنتونی بلیکن گفت که آمریکا و اتحادیه اروپا درحال هماهنگ کردن تلاش‌ها برای سهیم شدن در ذخایر انرژی در صورت قطع صادرات گاز روسیه به اروپا هستند. بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه گفت کشورش ۳۵۰ نیروی نظامی دیگر را به لهستان می‌فرستد تا نشان دهد در بحران اوکراین، بریتانیا شانه‌به‌شانه لهستان ایستاده است.

فرانسه|اوکراین|ناتو

3

Generate Headline and Three Tag words:

uk-england-birmingham-57637436

Fears disabled people could be losing confidence due to the pandemic

Warren Newman from Oldbury in the West Midlands is deaf and also suffers from a rare genetic disorder.Mask wearing plus other restrictions mean he struggles to communicate and he said he has stopped going out.Disability charity Sense says Mr Newman, 31, is not alone as its research shows disabled people have become fearful about going out again.Mr Newman says before the pandemic struck he was independent and had a job at Touchbase Pears, a social enterprise run by Sense, in Birmingham."I can't go out at the moment in the pandemic, every one has got to stay isolated and stay separate and they must wear their masks."It is really impossible to lip read and I use sign language, I am a deaf person so it makes it challenging for me if people are wearing masks." Sense, is calling on government and local communities to ensure disabled people are not "left behind" as lockdown restrictions ease."With my deafness and disability, I find it hard to access a community space because of communication difficulties," he added"I would like to see that venues [and] activities can be adapted in order to meet disabled people's needs."Sense said 56% of people it surveyed said they were now fearful of going into public because of concerns about their health and not feeling safe, while 39% said they were anxious because they are not able to comply with safety measures, such as social distancing or wearing a mask. Campaigns officer Steven Morris said: "A really key thing our research found out is that we need the public to be understanding and patient with people for example who can't wear a face covering or might need that little bit more space outside if they are struggling to keep their distance." Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him. "Lockdown has just affected him that's all, he just couldn't go anywhere," he said."He's started to pick a little bit of his confidence back up now because he knows he has had his two [Covid] injections." Follow BBC West Midlands on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to: newsonline.westmidlands@bbc.co.uk

eng

Warren Newman said he has "lost his confidence" during the pandemic|Steven Morris said members of the public need to be understanding of those who may have extra needs|Mr Newman was "very independent" before the pandemic|Ray Newman said his son Warren was previously "very independent"

Deafness and hearing-impairment|Coronavirus lockdown measures|Disability|Oldbury|Coronavirus pandemic

Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him. "Lockdown has just affected him that's all, he just couldn't go anywhere," he said. Send your story ideas to: newsonline.westmidlands@bbc.co.uk

Warren Newman from Oldbury in the West Midlands is deaf and also suffers from a rare genetic disorder.Mask wearing plus other restrictions mean he struggles to communicate and he said he has stopped going out.Disability charity Sense says Mr Newman, 31, is not alone as its research shows disabled people have become fearful about going out again.Mr Newman says before the pandemic struck he was independent and had a job at Touchbase Pears, a social enterprise run by Sense, in Birmingham. Campaigns officer Steven Morris said: "A really key thing our research found out is that we need the public to be understanding and patient with people for example who can't wear a face covering or might need that little bit more space outside if they are struggling to keep their distance." Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him.

Warren Newman from Oldbury in the West Midlands is deaf and also suffers from a rare genetic disorder.Mask wearing plus other restrictions mean he struggles to communicate and he said he has stopped going out.Disability charity Sense says Mr Newman, 31, is not alone as its research shows disabled people have become fearful about going out again.Mr Newman says before the pandemic struck he was independent and had a job at Touchbase Pears, a social enterprise run by Sense, in Birmingham. "With my deafness and disability, I find it hard to access a community space because of communication difficulties," he added"I would like to see that venues [and] activities can be adapted in order to meet disabled people's needs. Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him. "Lockdown has just affected him that's all, he just couldn't go anywhere," he said. Send your story ideas to: newsonline.westmidlands@bbc.co.uk

Warren Newman from Oldbury in the West Midlands is deaf and also suffers from a rare genetic disorder.Mask wearing plus other restrictions mean he struggles to communicate and he said he has stopped going out.Disability charity Sense says Mr Newman, 31, is not alone as its research shows disabled people have become fearful about going out again.Mr Newman says before the pandemic struck he was independent and had a job at Touchbase Pears, a social enterprise run by Sense, in Birmingham. "With my deafness and disability, I find it hard to access a community space because of communication difficulties," he added"I would like to see that venues [and] activities can be adapted in order to meet disabled people's needs. "Sense said 56% of people it surveyed said they were now fearful of going into public because of concerns about their health and not feeling safe, while 39% said they were anxious because they are not able to comply with safety measures, such as social distancing or wearing a mask. Campaigns officer Steven Morris said: "A really key thing our research found out is that we need the public to be understanding and patient with people for example who can't wear a face covering or might need that little bit more space outside if they are struggling to keep their distance." Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him.

Warren Newman from Oldbury in the West Midlands is deaf and also suffers from a rare genetic disorder.Mask wearing plus other restrictions mean he struggles to communicate and he said he has stopped going out.Disability charity Sense says Mr Newman, 31, is not alone as its research shows disabled people have become fearful about going out again.Mr Newman says before the pandemic struck he was independent and had a job at Touchbase Pears, a social enterprise run by Sense, in Birmingham. "It is really impossible to lip read and I use sign language, I am a deaf person so it makes it challenging for me if people are wearing masks." Sense, is calling on government and local communities to ensure disabled people are not "left behind" as lockdown restrictions ease. "With my deafness and disability, I find it hard to access a community space because of communication difficulties," he added"I would like to see that venues [and] activities can be adapted in order to meet disabled people's needs. "Sense said 56% of people it surveyed said they were now fearful of going into public because of concerns about their health and not feeling safe, while 39% said they were anxious because they are not able to comply with safety measures, such as social distancing or wearing a mask. Campaigns officer Steven Morris said: "A really key thing our research found out is that we need the public to be understanding and patient with people for example who can't wear a face covering or might need that little bit more space outside if they are struggling to keep their distance." Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him. "Lockdown has just affected him that's all, he just couldn't go anywhere," he said. "He's started to pick a little bit of his confidence back up now because he knows he has had his two [Covid] injections." Send your story ideas to: newsonline.westmidlands@bbc.co.uk

Warren Newman from Oldbury in the West Midlands is deaf and also suffers from a rare genetic disorder.Mask wearing plus other restrictions mean he struggles to communicate and he said he has stopped going out.Disability charity Sense says Mr Newman, 31, is not alone as its research shows disabled people have become fearful about going out again.Mr Newman says before the pandemic struck he was independent and had a job at Touchbase Pears, a social enterprise run by Sense, in Birmingham. "I can't go out at the moment in the pandemic, every one has got to stay isolated and stay separate and they must wear their masks. "It is really impossible to lip read and I use sign language, I am a deaf person so it makes it challenging for me if people are wearing masks." Sense, is calling on government and local communities to ensure disabled people are not "left behind" as lockdown restrictions ease. "With my deafness and disability, I find it hard to access a community space because of communication difficulties," he added"I would like to see that venues [and] activities can be adapted in order to meet disabled people's needs. "Sense said 56% of people it surveyed said they were now fearful of going into public because of concerns about their health and not feeling safe, while 39% said they were anxious because they are not able to comply with safety measures, such as social distancing or wearing a mask. Campaigns officer Steven Morris said: "A really key thing our research found out is that we need the public to be understanding and patient with people for example who can't wear a face covering or might need that little bit more space outside if they are struggling to keep their distance." Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him. "Lockdown has just affected him that's all, he just couldn't go anywhere," he said. "He's started to pick a little bit of his confidence back up now because he knows he has had his two [Covid] injections."

Warren Newman from Oldbury in the West Midlands is deaf and also suffers from a rare genetic disorder.Mask wearing plus other restrictions mean he struggles to communicate and he said he has stopped going out.Disability charity Sense says Mr Newman, 31, is not alone as its research shows disabled people have become fearful about going out again.Mr Newman says before the pandemic struck he was independent and had a job at Touchbase Pears, a social enterprise run by Sense, in Birmingham. "I can't go out at the moment in the pandemic, every one has got to stay isolated and stay separate and they must wear their masks. "It is really impossible to lip read and I use sign language, I am a deaf person so it makes it challenging for me if people are wearing masks." Sense, is calling on government and local communities to ensure disabled people are not "left behind" as lockdown restrictions ease. "With my deafness and disability, I find it hard to access a community space because of communication difficulties," he added"I would like to see that venues [and] activities can be adapted in order to meet disabled people's needs. "Sense said 56% of people it surveyed said they were now fearful of going into public because of concerns about their health and not feeling safe, while 39% said they were anxious because they are not able to comply with safety measures, such as social distancing or wearing a mask. Campaigns officer Steven Morris said: "A really key thing our research found out is that we need the public to be understanding and patient with people for example who can't wear a face covering or might need that little bit more space outside if they are struggling to keep their distance." Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him. "Lockdown has just affected him that's all, he just couldn't go anywhere," he said. "He's started to pick a little bit of his confidence back up now because he knows he has had his two [Covid] injections." Follow BBC West Midlands on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to: newsonline.westmidlands@bbc.co.uk

Warren Newman from Oldbury in the West Midlands is deaf and also suffers from a rare genetic disorder.Mask wearing plus other restrictions mean he struggles to communicate and he said he has stopped going out.Disability charity Sense says Mr Newman, 31, is not alone as its research shows disabled people have become fearful about going out again.Mr Newman says before the pandemic struck he was independent and had a job at Touchbase Pears, a social enterprise run by Sense, in Birmingham. "I can't go out at the moment in the pandemic, every one has got to stay isolated and stay separate and they must wear their masks. "It is really impossible to lip read and I use sign language, I am a deaf person so it makes it challenging for me if people are wearing masks." Sense, is calling on government and local communities to ensure disabled people are not "left behind" as lockdown restrictions ease. "With my deafness and disability, I find it hard to access a community space because of communication difficulties," he added"I would like to see that venues [and] activities can be adapted in order to meet disabled people's needs. "Sense said 56% of people it surveyed said they were now fearful of going into public because of concerns about their health and not feeling safe, while 39% said they were anxious because they are not able to comply with safety measures, such as social distancing or wearing a mask. Campaigns officer Steven Morris said: "A really key thing our research found out is that we need the public to be understanding and patient with people for example who can't wear a face covering or might need that little bit more space outside if they are struggling to keep their distance." Mr Newman's father, Ray, said things are starting to improve for him. "Lockdown has just affected him that's all, he just couldn't go anywhere," he said. "He's started to pick a little bit of his confidence back up now because he knows he has had his two [Covid] injections." Follow BBC West Midlands on Facebook, Twitter and Instagram. Send your story ideas to: newsonline.westmidlands@bbc.co.uk

Deafness and hearing-impairment|Coronavirus lockdown measures|Disability|Oldbury|Coronavirus pandemic

variable

Generate Headline and Tag words:

india-50862762

CAA-NRC : રામપુરમાં હિંસા ભડકી, કાનપુરમાં તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ

ઉત્તર પ્રદેશના પોલીસ ચીફ ઓ. પી. સિંહના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં નવ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે. જોકે, આ પૈકી કેટલાં લોકો પોલીસ ફાયરિંગમાં માર્યા ગયા છે તે આંકડો હજી સ્પષ્ટ નથી.શુક્રવારે ઉત્તર પ્રદેશમાં અનેક શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે અને કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે પથ્થરબાજીની ઘટના બની હતી.દિલ્હીની તીસ હઝારી કોર્ટે ભીમ આર્મીના ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની જામીન અરજી રદ કરી છે. તેમને 14 દવસની ન્યાયિક હિરાસતમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.આઝાદે જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધી રેલી કાઢવા માટેની પરવાનગી માગી હતી. તેમની આજે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને તેમણે તીઝ હજારી કોર્ટમાં પિટિશન ફાઇલ કરી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના પોલીસ ચીફ ઓ. પી. સિંહના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં નવ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે. જોકે, આ પૈકી કેટલાં લોકો પોલીસ ફાયરિંગમાં માર્યા ગયા છે તે આંકડો હજી સ્પષ્ટ નથી.શુક્રવારે ઉત્તર પ્રદેશમાં અનેક શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે અને કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે પથ્થરબાજીની ઘટના બની હતી.દિલ્હીની તીસ હઝારી કોર્ટે ભીમ આર્મીના ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની જામીન અરજી રદ કરી છે. તેમને 14 દવસની ન્યાયિક હિરાસતમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.આઝાદે જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધી રેલી કાઢવા માટેની પરવાનગી માગી હતી. તેમની આજે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને તેમણે તીઝ હજારી કોર્ટમાં પિટિશન ફાઇલ કરી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના પોલીસ ચીફ ઓ. પી. સિંહના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં નવ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે. જોકે, આ પૈકી કેટલાં લોકો પોલીસ ફાયરિંગમાં માર્યા ગયા છે તે આંકડો હજી સ્પષ્ટ નથી.શુક્રવારે ઉત્તર પ્રદેશમાં અનેક શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે અને કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે પથ્થરબાજીની ઘટના બની હતી.દિલ્હીની તીસ હઝારી કોર્ટે ભીમ આર્મીના ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની જામીન અરજી રદ કરી છે. તેમને 14 દવસની ન્યાયિક હિરાસતમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.આઝાદે જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધી રેલી કાઢવા માટેની પરવાનગી માગી હતી. તેમની આજે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને તેમણે તીઝ હજારી કોર્ટમાં પિટિશન ફાઇલ કરી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના પોલીસ ચીફ ઓ. પી. સિંહના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં નવ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે. જોકે, આ પૈકી કેટલાં લોકો પોલીસ ફાયરિંગમાં માર્યા ગયા છે તે આંકડો હજી સ્પષ્ટ નથી.શુક્રવારે ઉત્તર પ્રદેશમાં અનેક શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે અને કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે પથ્થરબાજીની ઘટના બની હતી.દિલ્હીની તીસ હઝારી કોર્ટે ભીમ આર્મીના ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની જામીન અરજી રદ કરી છે. તેમને 14 દવસની ન્યાયિક હિરાસતમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.આઝાદે જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધી રેલી કાઢવા માટેની પરવાનગી માગી હતી. તેમની આજે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને તેમણે તીઝ હજારી કોર્ટમાં પિટિશન ફાઇલ કરી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના પોલીસ ચીફ ઓ. પી. સિંહના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં નવ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે. જોકે, આ પૈકી કેટલાં લોકો પોલીસ ફાયરિંગમાં માર્યા ગયા છે તે આંકડો હજી સ્પષ્ટ નથી.શુક્રવારે ઉત્તર પ્રદેશમાં અનેક શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે અને કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે પથ્થરબાજીની ઘટના બની હતી.દિલ્હીની તીસ હઝારી કોર્ટે ભીમ આર્મીના ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની જામીન અરજી રદ કરી છે. તેમને 14 દવસની ન્યાયિક હિરાસતમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.આઝાદે જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધી રેલી કાઢવા માટેની પરવાનગી માગી હતી. તેમની આજે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને તેમણે તીઝ હજારી કોર્ટમાં પિટિશન ફાઇલ કરી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના પોલીસ ચીફ ઓ. પી. સિંહના જણાવ્યા અનુસાર રાજ્યમાં નવ લોકોનાં મૃત્યુ થયાં છે. જોકે, આ પૈકી કેટલાં લોકો પોલીસ ફાયરિંગમાં માર્યા ગયા છે તે આંકડો હજી સ્પષ્ટ નથી.શુક્રવારે ઉત્તર પ્રદેશમાં અનેક શહેરોમાં ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે અને કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુરમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે પથ્થરબાજીની ઘટના બની હતી.દિલ્હીની તીસ હઝારી કોર્ટે ભીમ આર્મીના ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની જામીન અરજી રદ કરી છે. તેમને 14 દવસની ન્યાયિક હિરાસતમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.આઝાદે જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધી રેલી કાઢવા માટેની પરવાનગી માગી હતી. તેમની આજે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને તેમણે તીઝ હજારી કોર્ટમાં પિટિશન ફાઇલ કરી હતી.બીબીસીના સહયોગી પત્રકાર સમીરાત્મજ મિશ્રના કહેવા મુજબ શુક્રવારે થયેલી હિંસા પછી આજે સ્થિતિ ફરીથી વણસી હતી. કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. રાત સુધી પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસની વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલુ રહ્યું હતું. પોલીસ પણ રોકાઈ-રોકાઈને ફાયરિંગ કરી રહી હતો.પ્રદર્શનકારીઓ તરફથી પણ સતત પથ્થરમારો થઈ રહ્યો હતો. આખા વિસ્તારને સામાન્ય લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.ફાયરિંગમાં એક પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયાના સમાચાર છે. જેમને હૉસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ આજે પણ પોલીસના કેટલાંક વાહનોને આગ લગાવી હતી.બીબીસીના સહયોગી પત્રકાર સમીરાત્મજ મિશ્રના કહેવા મુજબ શુક્રવારે થયેલી હિંસા પછી આજે સ્થિતિ ફરીથી વણસી હતી. કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. રાત સુધી પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસની વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલુ રહ્યું હતું. પોલીસ પણ રોકાઈ-રોકાઈને ફાયરિંગ કરી રહી હતો.પ્રદર્શનકારીઓ તરફથી પણ સતત પથ્થરમારો થઈ રહ્યો હતો. આખા વિસ્તારને સામાન્ય લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.ફાયરિંગમાં એક પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયાના સમાચાર છે. જેમને હૉસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ આજે પણ પોલીસના કેટલાંક વાહનોને આગ લગાવી હતી.બીબીસીના સહયોગી પત્રકાર સમીરાત્મજ મિશ્રના કહેવા મુજબ શુક્રવારે થયેલી હિંસા પછી આજે સ્થિતિ ફરીથી વણસી હતી. કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. રાત સુધી પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસની વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલુ રહ્યું હતું. પોલીસ પણ રોકાઈ-રોકાઈને ફાયરિંગ કરી રહી હતો.પ્રદર્શનકારીઓ તરફથી પણ સતત પથ્થરમારો થઈ રહ્યો હતો. આખા વિસ્તારને સામાન્ય લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.ફાયરિંગમાં એક પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયાના સમાચાર છે. જેમને હૉસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ આજે પણ પોલીસના કેટલાંક વાહનોને આગ લગાવી હતી.બીબીસીના સહયોગી પત્રકાર સમીરાત્મજ મિશ્રના કહેવા મુજબ શુક્રવારે થયેલી હિંસા પછી આજે સ્થિતિ ફરીથી વણસી હતી. કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. રાત સુધી પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસની વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલુ રહ્યું હતું. પોલીસ પણ રોકાઈ-રોકાઈને ફાયરિંગ કરી રહી હતો.પ્રદર્શનકારીઓ તરફથી પણ સતત પથ્થરમારો થઈ રહ્યો હતો. આખા વિસ્તારને સામાન્ય લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.ફાયરિંગમાં એક પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયાના સમાચાર છે. જેમને હૉસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ આજે પણ પોલીસના કેટલાંક વાહનોને આગ લગાવી હતી.બીબીસીના સહયોગી પત્રકાર સમીરાત્મજ મિશ્રના કહેવા મુજબ શુક્રવારે થયેલી હિંસા પછી આજે સ્થિતિ ફરીથી વણસી હતી. કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. રાત સુધી પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસની વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલુ રહ્યું હતું. પોલીસ પણ રોકાઈ-રોકાઈને ફાયરિંગ કરી રહી હતો.પ્રદર્શનકારીઓ તરફથી પણ સતત પથ્થરમારો થઈ રહ્યો હતો. આખા વિસ્તારને સામાન્ય લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.ફાયરિંગમાં એક પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયાના સમાચાર છે. જેમને હૉસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ આજે પણ પોલીસના કેટલાંક વાહનોને આગ લગાવી હતી.બીબીસીના સહયોગી પત્રકાર સમીરાત્મજ મિશ્રના કહેવા મુજબ શુક્રવારે થયેલી હિંસા પછી આજે સ્થિતિ ફરીથી વણસી હતી. કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. રાત સુધી પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસની વચ્ચે ઘર્ષણ ચાલુ રહ્યું હતું. પોલીસ પણ રોકાઈ-રોકાઈને ફાયરિંગ કરી રહી હતો.પ્રદર્શનકારીઓ તરફથી પણ સતત પથ્થરમારો થઈ રહ્યો હતો. આખા વિસ્તારને સામાન્ય લોકો માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે.ફાયરિંગમાં એક પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયાના સમાચાર છે. જેમને હૉસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા છે. પ્રદર્શનકારીઓએ આજે પણ પોલીસના કેટલાંક વાહનોને આગ લગાવી હતી.બેંગ્લુરુથી બીબીસીના સહયોગી ઇમરાન કુરૈશીએ કહ્યું કે મેંગ્લુરુમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં થઈ રહેલી હિંસાથી કેરળ અને કર્ણાટક રાજ્ય વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.બેંગ્લુરુથી બીબીસીના સહયોગી ઇમરાન કુરૈશીએ કહ્યું કે મેંગ્લુરુમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં થઈ રહેલી હિંસાથી કેરળ અને કર્ણાટક રાજ્ય વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.બેંગ્લુરુથી બીબીસીના સહયોગી ઇમરાન કુરૈશીએ કહ્યું કે મેંગ્લુરુમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં થઈ રહેલી હિંસાથી કેરળ અને કર્ણાટક રાજ્ય વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.બેંગ્લુરુથી બીબીસીના સહયોગી ઇમરાન કુરૈશીએ કહ્યું કે મેંગ્લુરુમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં થઈ રહેલી હિંસાથી કેરળ અને કર્ણાટક રાજ્ય વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.મેંગ્લુરુમાં ભણનાર કેરળના વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લાવવા માટે કેરળ સરકારે ત્યાં કેટલીક બસો મોકલી છે. મેંગ્લુરુમાં ગત દિવસોમાં હિંસામાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં.આ પછી ત્યાં કર્ફ્યૂ લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શનિવારે સાંજે ત્રણ થી છ વાગ્યા સુધી છૂટ આપવામાં આવી હતી.કેરળના મુખ્ય મંત્રીની ઑફિસના એક અધિકારીએ બીબીસીને કહ્યું કે મહેસૂલમંત્રી ઈ. ચંદ્રશેખરણએ બાળકોની આગેવાની કરી.શુક્રવારે મેંગ્લુરુ પોલીસે કેરળના નવ પત્રકારોની ધરપકડ કરી ત્યારબાદ તેને પરત રાજ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પત્રકારોને હૉસ્પિટલમાંથી રિપોર્ટિંગ નહોતું કરવા દેવાયું. હૉસ્પિટલમાં પોલીસ ફાયરિંગમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોનું પોસ્ટમૉર્ટમ કરવામાં આવ્યું. આ પછી કેરળના મુખ્ય મંત્રી પી. વિજયને કર્ણાટકના મુખ્ય મંત્રીને પત્ર લખીને કેરળના લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું હતું. આ પછી તેમણે આજે રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવવા માટે બસ મોકલી. મેંગ્લુરુમાં ભણનાર કેરળના વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લાવવા માટે કેરળ સરકારે ત્યાં કેટલીક બસો મોકલી છે. મેંગ્લુરુમાં ગત દિવસોમાં હિંસામાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં.આ પછી ત્યાં કર્ફ્યૂ લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શનિવારે સાંજે ત્રણ થી છ વાગ્યા સુધી છૂટ આપવામાં આવી હતી.કેરળના મુખ્ય મંત્રીની ઑફિસના એક અધિકારીએ બીબીસીને કહ્યું કે મહેસૂલમંત્રી ઈ. ચંદ્રશેખરણએ બાળકોની આગેવાની કરી.શુક્રવારે મેંગ્લુરુ પોલીસે કેરળના નવ પત્રકારોની ધરપકડ કરી ત્યારબાદ તેને પરત રાજ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પત્રકારોને હૉસ્પિટલમાંથી રિપોર્ટિંગ નહોતું કરવા દેવાયું. હૉસ્પિટલમાં પોલીસ ફાયરિંગમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોનું પોસ્ટમૉર્ટમ કરવામાં આવ્યું. આ પછી કેરળના મુખ્ય મંત્રી પી. વિજયને કર્ણાટકના મુખ્ય મંત્રીને પત્ર લખીને કેરળના લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું હતું. આ પછી તેમણે આજે રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવવા માટે બસ મોકલી. મેંગ્લુરુમાં ભણનાર કેરળના વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લાવવા માટે કેરળ સરકારે ત્યાં કેટલીક બસો મોકલી છે. મેંગ્લુરુમાં ગત દિવસોમાં હિંસામાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં.આ પછી ત્યાં કર્ફ્યૂ લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શનિવારે સાંજે ત્રણ થી છ વાગ્યા સુધી છૂટ આપવામાં આવી હતી.કેરળના મુખ્ય મંત્રીની ઑફિસના એક અધિકારીએ બીબીસીને કહ્યું કે મહેસૂલમંત્રી ઈ. ચંદ્રશેખરણએ બાળકોની આગેવાની કરી.શુક્રવારે મેંગ્લુરુ પોલીસે કેરળના નવ પત્રકારોની ધરપકડ કરી ત્યારબાદ તેને પરત રાજ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પત્રકારોને હૉસ્પિટલમાંથી રિપોર્ટિંગ નહોતું કરવા દેવાયું. હૉસ્પિટલમાં પોલીસ ફાયરિંગમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોનું પોસ્ટમૉર્ટમ કરવામાં આવ્યું. આ પછી કેરળના મુખ્ય મંત્રી પી. વિજયને કર્ણાટકના મુખ્ય મંત્રીને પત્ર લખીને કેરળના લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું હતું. આ પછી તેમણે આજે રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવવા માટે બસ મોકલી. મેંગ્લુરુમાં ભણનાર કેરળના વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લાવવા માટે કેરળ સરકારે ત્યાં કેટલીક બસો મોકલી છે. મેંગ્લુરુમાં ગત દિવસોમાં હિંસામાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં.આ પછી ત્યાં કર્ફ્યૂ લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શનિવારે સાંજે ત્રણ થી છ વાગ્યા સુધી છૂટ આપવામાં આવી હતી.કેરળના મુખ્ય મંત્રીની ઑફિસના એક અધિકારીએ બીબીસીને કહ્યું કે મહેસૂલમંત્રી ઈ. ચંદ્રશેખરણએ બાળકોની આગેવાની કરી.શુક્રવારે મેંગ્લુરુ પોલીસે કેરળના નવ પત્રકારોની ધરપકડ કરી ત્યારબાદ તેને પરત રાજ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પત્રકારોને હૉસ્પિટલમાંથી રિપોર્ટિંગ નહોતું કરવા દેવાયું. હૉસ્પિટલમાં પોલીસ ફાયરિંગમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોનું પોસ્ટમૉર્ટમ કરવામાં આવ્યું. આ પછી કેરળના મુખ્ય મંત્રી પી. વિજયને કર્ણાટકના મુખ્ય મંત્રીને પત્ર લખીને કેરળના લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું હતું. આ પછી તેમણે આજે રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવવા માટે બસ મોકલી. બેંગ્લુરુથી બીબીસીના સહયોગી ઇમરાન કુરૈશીએ કહ્યું કે મેંગ્લુરુમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં થઈ રહેલી હિંસાથી કેરળ અને કર્ણાટક રાજ્ય વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.મેંગ્લુરુમાં ભણનાર કેરળના વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લાવવા માટે કેરળ સરકારે ત્યાં કેટલીક બસો મોકલી છે. મેંગ્લુરુમાં ગત દિવસોમાં હિંસામાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં.આ પછી ત્યાં કર્ફ્યૂ લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શનિવારે સાંજે ત્રણ થી છ વાગ્યા સુધી છૂટ આપવામાં આવી હતી.કેરળના મુખ્ય મંત્રીની ઑફિસના એક અધિકારીએ બીબીસીને કહ્યું કે મહેસૂલમંત્રી ઈ. ચંદ્રશેખરણએ બાળકોની આગેવાની કરી.શુક્રવારે મેંગ્લુરુ પોલીસે કેરળના નવ પત્રકારોની ધરપકડ કરી ત્યારબાદ તેને પરત રાજ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પત્રકારોને હૉસ્પિટલમાંથી રિપોર્ટિંગ નહોતું કરવા દેવાયું. હૉસ્પિટલમાં પોલીસ ફાયરિંગમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોનું પોસ્ટમૉર્ટમ કરવામાં આવ્યું. આ પછી કેરળના મુખ્ય મંત્રી પી. વિજયને કર્ણાટકના મુખ્ય મંત્રીને પત્ર લખીને કેરળના લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું હતું. આ પછી તેમણે આજે રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવવા માટે બસ મોકલી. બેંગ્લુરુથી બીબીસીના સહયોગી ઇમરાન કુરૈશીએ કહ્યું કે મેંગ્લુરુમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં થઈ રહેલી હિંસાથી કેરળ અને કર્ણાટક રાજ્ય વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.મેંગ્લુરુમાં ભણનાર કેરળના વિદ્યાર્થીઓને ઘરે લાવવા માટે કેરળ સરકારે ત્યાં કેટલીક બસો મોકલી છે. મેંગ્લુરુમાં ગત દિવસોમાં હિંસામાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં હતાં.આ પછી ત્યાં કર્ફ્યૂ લગાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શનિવારે સાંજે ત્રણ થી છ વાગ્યા સુધી છૂટ આપવામાં આવી હતી.કેરળના મુખ્ય મંત્રીની ઑફિસના એક અધિકારીએ બીબીસીને કહ્યું કે મહેસૂલમંત્રી ઈ. ચંદ્રશેખરણએ બાળકોની આગેવાની કરી.શુક્રવારે મેંગ્લુરુ પોલીસે કેરળના નવ પત્રકારોની ધરપકડ કરી ત્યારબાદ તેને પરત રાજ્યમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પત્રકારોને હૉસ્પિટલમાંથી રિપોર્ટિંગ નહોતું કરવા દેવાયું. હૉસ્પિટલમાં પોલીસ ફાયરિંગમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોનું પોસ્ટમૉર્ટમ કરવામાં આવ્યું. આ પછી કેરળના મુખ્ય મંત્રી પી. વિજયને કર્ણાટકના મુખ્ય મંત્રીને પત્ર લખીને કેરળના લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું હતું. આ પછી તેમણે આજે રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવવા માટે બસ મોકલી. નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી વિરુદ્ધ થઈ રહેલાં પ્રદર્શનોમાં હિંસા અંગે ભાજપે કૉંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે.નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી વિરુદ્ધ થઈ રહેલાં પ્રદર્શનોમાં હિંસા અંગે ભાજપે કૉંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે.ભાજપના જનરલ સેક્રેટરી ભુપેન્દ્ર યાદવે પત્રકારપરિષદમાં કહ્યું, "આંદોલનમાં થયેલી હિંસા માટે કૉંગ્રેસની જવાબદારી છે."નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી વિરુદ્ધ થઈ રહેલાં પ્રદર્શનોમાં હિંસા અંગે ભાજપે કૉંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે.નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી વિરુદ્ધ થઈ રહેલાં પ્રદર્શનોમાં હિંસા અંગે ભાજપે કૉંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે.ભાજપના જનરલ સેક્રેટરી ભુપેન્દ્ર યાદવે પત્રકારપરિષદમાં કહ્યું, "આંદોલનમાં થયેલી હિંસા માટે કૉંગ્રેસની જવાબદારી છે.""કૉંગ્રેસ અને અન્ય વિરોધી પક્ષો દ્વારા અફવા અને ભ્રમની રાજનીતિ કરાઈ રહી છે."યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે?પત્રકારપરિષદમાં તેમણે કહ્યું, "એનઆરસી મામલે જે ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યો છે એ દૂર કરવામાં આવશે અને આ માટે ભાજપ અભિયાન ચલાવશે.""આગામી દસ દિવસ સુધી ભાજપ અભિયાન ચલાવશે અને 250થી વધારે સ્થળોએ પત્રકારપરિષદ યોજશે."તેમણે એવું પણ જણાવ્યું કે "ભાજપ ત્રણ કરોડથી વધારે લોકોનો સંપર્ક કરીને સીએએના સમર્થમાં જનમત એકઠો કરશે."ભાજપના જનરલ સેક્રેટરી ભુપેન્દ્ર યાદવે પત્રકારપરિષદમાં કહ્યું, "આંદોલનમાં થયેલી હિંસા માટે કૉંગ્રેસની જવાબદારી છે.""કૉંગ્રેસ અને અન્ય વિરોધી પક્ષો દ્વારા અફવા અને ભ્રમની રાજનીતિ કરાઈ રહી છે."યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે?પત્રકારપરિષદમાં તેમણે કહ્યું, "એનઆરસી મામલે જે ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યો છે એ દૂર કરવામાં આવશે અને આ માટે ભાજપ અભિયાન ચલાવશે.""આગામી દસ દિવસ સુધી ભાજપ અભિયાન ચલાવશે અને 250થી વધારે સ્થળોએ પત્રકારપરિષદ યોજશે."તેમણે એવું પણ જણાવ્યું કે "ભાજપ ત્રણ કરોડથી વધારે લોકોનો સંપર્ક કરીને સીએએના સમર્થમાં જનમત એકઠો કરશે.""કૉંગ્રેસ અને અન્ય વિરોધી પક્ષો દ્વારા અફવા અને ભ્રમની રાજનીતિ કરાઈ રહી છે."યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે?પત્રકારપરિષદમાં તેમણે કહ્યું, "એનઆરસી મામલે જે ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યો છે એ દૂર કરવામાં આવશે અને આ માટે ભાજપ અભિયાન ચલાવશે.""આગામી દસ દિવસ સુધી ભાજપ અભિયાન ચલાવશે અને 250થી વધારે સ્થળોએ પત્રકારપરિષદ યોજશે."તેમણે એવું પણ જણાવ્યું કે "ભાજપ ત્રણ કરોડથી વધારે લોકોનો સંપર્ક કરીને સીએએના સમર્થમાં જનમત એકઠો કરશે."ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઈચમાં પણ વિરોધપ્રદર્શનો થયા હતા અને વિરોધ કરનારા લોકો પર લાઠીચાર્જ થયો હતો. આ ઉપરાંત ફિરોઝાબાદ, ભદોઈ, ગોરખપુર, અને સંભલમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર, સુલતાનપુર, ઉન્નાવ, હાથરસ, મુઝફ્ફરનગરમાં પણ હિંસા થઈ હોવાના અહેવાલો હતા.ભાજપના જનરલ સેક્રેટરી ભુપેન્દ્ર યાદવે પત્રકારપરિષદમાં કહ્યું, "આંદોલનમાં થયેલી હિંસા માટે કૉંગ્રેસની જવાબદારી છે.""કૉંગ્રેસ અને અન્ય વિરોધી પક્ષો દ્વારા અફવા અને ભ્રમની રાજનીતિ કરાઈ રહી છે."યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે?પત્રકારપરિષદમાં તેમણે કહ્યું, "એનઆરસી મામલે જે ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યો છે એ દૂર કરવામાં આવશે અને આ માટે ભાજપ અભિયાન ચલાવશે.""આગામી દસ દિવસ સુધી ભાજપ અભિયાન ચલાવશે અને 250થી વધારે સ્થળોએ પત્રકારપરિષદ યોજશે."તેમણે એવું પણ જણાવ્યું કે "ભાજપ ત્રણ કરોડથી વધારે લોકોનો સંપર્ક કરીને સીએએના સમર્થમાં જનમત એકઠો કરશે."ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઈચમાં પણ વિરોધપ્રદર્શનો થયા હતા અને વિરોધ કરનારા લોકો પર લાઠીચાર્જ થયો હતો. ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઈચમાં પણ વિરોધપ્રદર્શનો થયા હતા અને વિરોધ કરનારા લોકો પર લાઠીચાર્જ થયો હતો. આ ઉપરાંત ફિરોઝાબાદ, ભદોઈ, ગોરખપુર, અને સંભલમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર, સુલતાનપુર, ઉન્નાવ, હાથરસ, મુઝફ્ફરનગરમાં પણ હિંસા થઈ હોવાના અહેવાલો હતા.બુલંદશહરમાં એક પોલીસની ગાડીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશ પછી આજે 21 ડિસેમ્બરે બિહાર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઈચમાં પણ વિરોધપ્રદર્શનો થયા હતા અને વિરોધ કરનારા લોકો પર લાઠીચાર્જ થયો હતો. આ ઉપરાંત ફિરોઝાબાદ, ભદોઈ, ગોરખપુર, અને સંભલમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર, સુલતાનપુર, ઉન્નાવ, હાથરસ, મુઝફ્ફરનગરમાં પણ હિંસા થઈ હોવાના અહેવાલો હતા.બુલંદશહરમાં એક પોલીસની ગાડીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશ પછી આજે 21 ડિસેમ્બરે બિહાર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.બુલંદશહરમાં એક પોલીસની ગાડીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશ પછી આજે 21 ડિસેમ્બરે બિહાર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.આ ઉપરાંત ફિરોઝાબાદ, ભદોઈ, ગોરખપુર, અને સંભલમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર, સુલતાનપુર, ઉન્નાવ, હાથરસ, મુઝફ્ફરનગરમાં પણ હિંસા થઈ હોવાના અહેવાલો હતા.બુલંદશહરમાં એક પોલીસની ગાડીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશ પછી આજે 21 ડિસેમ્બરે બિહાર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી વિરુદ્ધ થઈ રહેલાં પ્રદર્શનોમાં હિંસા અંગે ભાજપે કૉંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે.ભાજપના જનરલ સેક્રેટરી ભુપેન્દ્ર યાદવે પત્રકારપરિષદમાં કહ્યું, "આંદોલનમાં થયેલી હિંસા માટે કૉંગ્રેસની જવાબદારી છે.""કૉંગ્રેસ અને અન્ય વિરોધી પક્ષો દ્વારા અફવા અને ભ્રમની રાજનીતિ કરાઈ રહી છે."યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે?પત્રકારપરિષદમાં તેમણે કહ્યું, "એનઆરસી મામલે જે ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યો છે એ દૂર કરવામાં આવશે અને આ માટે ભાજપ અભિયાન ચલાવશે.""આગામી દસ દિવસ સુધી ભાજપ અભિયાન ચલાવશે અને 250થી વધારે સ્થળોએ પત્રકારપરિષદ યોજશે."તેમણે એવું પણ જણાવ્યું કે "ભાજપ ત્રણ કરોડથી વધારે લોકોનો સંપર્ક કરીને સીએએના સમર્થમાં જનમત એકઠો કરશે."ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઈચમાં પણ વિરોધપ્રદર્શનો થયા હતા અને વિરોધ કરનારા લોકો પર લાઠીચાર્જ થયો હતો. આ ઉપરાંત ફિરોઝાબાદ, ભદોઈ, ગોરખપુર, અને સંભલમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર, સુલતાનપુર, ઉન્નાવ, હાથરસ, મુઝફ્ફરનગરમાં પણ હિંસા થઈ હોવાના અહેવાલો હતા.બુલંદશહરમાં એક પોલીસની ગાડીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશ પછી આજે 21 ડિસેમ્બરે બિહાર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી વિરુદ્ધ થઈ રહેલાં પ્રદર્શનોમાં હિંસા અંગે ભાજપે કૉંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું છે.ભાજપના જનરલ સેક્રેટરી ભુપેન્દ્ર યાદવે પત્રકારપરિષદમાં કહ્યું, "આંદોલનમાં થયેલી હિંસા માટે કૉંગ્રેસની જવાબદારી છે.""કૉંગ્રેસ અને અન્ય વિરોધી પક્ષો દ્વારા અફવા અને ભ્રમની રાજનીતિ કરાઈ રહી છે."યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે?પત્રકારપરિષદમાં તેમણે કહ્યું, "એનઆરસી મામલે જે ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યો છે એ દૂર કરવામાં આવશે અને આ માટે ભાજપ અભિયાન ચલાવશે.""આગામી દસ દિવસ સુધી ભાજપ અભિયાન ચલાવશે અને 250થી વધારે સ્થળોએ પત્રકારપરિષદ યોજશે."તેમણે એવું પણ જણાવ્યું કે "ભાજપ ત્રણ કરોડથી વધારે લોકોનો સંપર્ક કરીને સીએએના સમર્થમાં જનમત એકઠો કરશે."ઉત્તર પ્રદેશના બહરાઈચમાં પણ વિરોધપ્રદર્શનો થયા હતા અને વિરોધ કરનારા લોકો પર લાઠીચાર્જ થયો હતો. આ ઉપરાંત ફિરોઝાબાદ, ભદોઈ, ગોરખપુર, અને સંભલમાં પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું.ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર, સુલતાનપુર, ઉન્નાવ, હાથરસ, મુઝફ્ફરનગરમાં પણ હિંસા થઈ હોવાના અહેવાલો હતા.બુલંદશહરમાં એક પોલીસની ગાડીને આગ લગાવી દેવામાં આવી હતી.ઉત્તર પ્રદેશ પછી આજે 21 ડિસેમ્બરે બિહાર બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે.રાજધાની દિલ્હી સહિત દેશમાં અનેક સ્થળોએ નાગરિકતા કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ભીમ આર્મી ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની દિલ્હીના જામા મસ્જિદથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.રાજધાની દિલ્હી સહિત દેશમાં અનેક સ્થળોએ નાગરિકતા કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ભીમ આર્મી ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની દિલ્હીના જામા મસ્જિદથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.ઉલ્લેખનીય છે કે શુક્રવારે બપોરની નમાઝ પછી જામા મસ્જિદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો નાગરિકતા કાયદાનો અને સૂચિત દેશવ્યાપી એનઆરસીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.શુક્રવારે ચંદ્રશેખરે પોતે જામા મસ્જિદથી આંદોલનમાં ભાગ લેશે એવી જાહેરાત કરી હતી.પોલીસે ચંદ્રશેખરને અટકાવવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને થાપ આપી જામા મસ્જિદ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા હતા.રાજધાની દિલ્હી સહિત દેશમાં અનેક સ્થળોએ નાગરિકતા કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ભીમ આર્મી ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની દિલ્હીના જામા મસ્જિદથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.ઉલ્લેખનીય છે કે શુક્રવારે બપોરની નમાઝ પછી જામા મસ્જિદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો નાગરિકતા કાયદાનો અને સૂચિત દેશવ્યાપી એનઆરસીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.શુક્રવારે ચંદ્રશેખરે પોતે જામા મસ્જિદથી આંદોલનમાં ભાગ લેશે એવી જાહેરાત કરી હતી.ઉલ્લેખનીય છે કે શુક્રવારે બપોરની નમાઝ પછી જામા મસ્જિદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો નાગરિકતા કાયદાનો અને સૂચિત દેશવ્યાપી એનઆરસીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.શુક્રવારે ચંદ્રશેખરે પોતે જામા મસ્જિદથી આંદોલનમાં ભાગ લેશે એવી જાહેરાત કરી હતી.પોલીસે ચંદ્રશેખરને અટકાવવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને થાપ આપી જામા મસ્જિદ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા હતા.એ પછી પોલીસે શુક્રવારે એમની અટકાયતની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને હાથ લાગ્યા નહોતી અને તેમના સમર્થકોએ પોલીસને અટકાવી દીધી હતી.આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ચંદ્રશેખરે પોતે પોલીસને શરણે આવી ગયા છે. 24 શનિવારે વહેલી સવારે 3 વાગે તેમણે પોલીસ સામે સરન્ડર કર્યું હતું.સરન્ડર કરતા અગાઉ તેમણે કહ્યું કે, તમામ લોકોને મુક્ત કરી દેવામાં આવે તો હું સરન્ડર કરવા તૈયાર છું. સાથીઓ સંઘર્ષ કરતા રહેજો અને બંધારણની રક્ષા માટે એકજૂથ રહેજો.એમણે પોલીસ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનને ઉશ્કેરી રહી હોવાનો પણ આરોપ મૂકયો છે.રાજધાની દિલ્હી સહિત દેશમાં અનેક સ્થળોએ નાગરિકતા કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ભીમ આર્મી ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની દિલ્હીના જામા મસ્જિદથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.ઉલ્લેખનીય છે કે શુક્રવારે બપોરની નમાઝ પછી જામા મસ્જિદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો નાગરિકતા કાયદાનો અને સૂચિત દેશવ્યાપી એનઆરસીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.શુક્રવારે ચંદ્રશેખરે પોતે જામા મસ્જિદથી આંદોલનમાં ભાગ લેશે એવી જાહેરાત કરી હતી.પોલીસે ચંદ્રશેખરને અટકાવવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને થાપ આપી જામા મસ્જિદ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા હતા.એ પછી પોલીસે શુક્રવારે એમની અટકાયતની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને હાથ લાગ્યા નહોતી અને તેમના સમર્થકોએ પોલીસને અટકાવી દીધી હતી.આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ચંદ્રશેખરે પોતે પોલીસને શરણે આવી ગયા છે. 24 શનિવારે વહેલી સવારે 3 વાગે તેમણે પોલીસ સામે સરન્ડર કર્યું હતું.સરન્ડર કરતા અગાઉ તેમણે કહ્યું કે, તમામ લોકોને મુક્ત કરી દેવામાં આવે તો હું સરન્ડર કરવા તૈયાર છું. સાથીઓ સંઘર્ષ કરતા રહેજો અને બંધારણની રક્ષા માટે એકજૂથ રહેજો.એ પછી પોલીસે શુક્રવારે એમની અટકાયતની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને હાથ લાગ્યા નહોતી અને તેમના સમર્થકોએ પોલીસને અટકાવી દીધી હતી.આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ચંદ્રશેખરે પોતે પોલીસને શરણે આવી ગયા છે. 24 શનિવારે વહેલી સવારે 3 વાગે તેમણે પોલીસ સામે સરન્ડર કર્યું હતું.સરન્ડર કરતા અગાઉ તેમણે કહ્યું કે, તમામ લોકોને મુક્ત કરી દેવામાં આવે તો હું સરન્ડર કરવા તૈયાર છું. સાથીઓ સંઘર્ષ કરતા રહેજો અને બંધારણની રક્ષા માટે એકજૂથ રહેજો.એમણે પોલીસ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનને ઉશ્કેરી રહી હોવાનો પણ આરોપ મૂકયો છે.દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધપ્રદર્શનો ચાલી રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાતમાં 7 પાકિસ્તાની હિંદુ શરણાર્થીઓને નાગરિકતા એનાયત કરવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એનએનઆઈ મુજબ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કચ્છમાં 7 હિંદુ રૅફ્યૂજીઓને નાગરિકત્વનો દસ્તાવેજ એનાયત કર્યો છે.પોલીસે ચંદ્રશેખરને અટકાવવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને થાપ આપી જામા મસ્જિદ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા હતા.એ પછી પોલીસે શુક્રવારે એમની અટકાયતની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને હાથ લાગ્યા નહોતી અને તેમના સમર્થકોએ પોલીસને અટકાવી દીધી હતી.આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ચંદ્રશેખરે પોતે પોલીસને શરણે આવી ગયા છે. 24 શનિવારે વહેલી સવારે 3 વાગે તેમણે પોલીસ સામે સરન્ડર કર્યું હતું.સરન્ડર કરતા અગાઉ તેમણે કહ્યું કે, તમામ લોકોને મુક્ત કરી દેવામાં આવે તો હું સરન્ડર કરવા તૈયાર છું. સાથીઓ સંઘર્ષ કરતા રહેજો અને બંધારણની રક્ષા માટે એકજૂથ રહેજો.એમણે પોલીસ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનને ઉશ્કેરી રહી હોવાનો પણ આરોપ મૂકયો છે.દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધપ્રદર્શનો ચાલી રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાતમાં 7 પાકિસ્તાની હિંદુ શરણાર્થીઓને નાગરિકતા એનાયત કરવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એનએનઆઈ મુજબ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કચ્છમાં 7 હિંદુ રૅફ્યૂજીઓને નાગરિકત્વનો દસ્તાવેજ એનાયત કર્યો છે.એમણે પોલીસ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનને ઉશ્કેરી રહી હોવાનો પણ આરોપ મૂકયો છે.દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધપ્રદર્શનો ચાલી રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાતમાં 7 પાકિસ્તાની હિંદુ શરણાર્થીઓને નાગરિકતા એનાયત કરવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એનએનઆઈ મુજબ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કચ્છમાં 7 હિંદુ રૅફ્યૂજીઓને નાગરિકત્વનો દસ્તાવેજ એનાયત કર્યો છે.દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધપ્રદર્શનો ચાલી રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાતમાં 7 પાકિસ્તાની હિંદુ શરણાર્થીઓને નાગરિકતા એનાયત કરવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એનએનઆઈ મુજબ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કચ્છમાં 7 હિંદુ રૅફ્યૂજીઓને નાગરિકત્વનો દસ્તાવેજ એનાયત કર્યો છે.રાજધાની દિલ્હી સહિત દેશમાં અનેક સ્થળોએ નાગરિકતા કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ભીમ આર્મી ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની દિલ્હીના જામા મસ્જિદથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.ઉલ્લેખનીય છે કે શુક્રવારે બપોરની નમાઝ પછી જામા મસ્જિદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો નાગરિકતા કાયદાનો અને સૂચિત દેશવ્યાપી એનઆરસીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.શુક્રવારે ચંદ્રશેખરે પોતે જામા મસ્જિદથી આંદોલનમાં ભાગ લેશે એવી જાહેરાત કરી હતી.પોલીસે ચંદ્રશેખરને અટકાવવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને થાપ આપી જામા મસ્જિદ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા હતા.એ પછી પોલીસે શુક્રવારે એમની અટકાયતની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને હાથ લાગ્યા નહોતી અને તેમના સમર્થકોએ પોલીસને અટકાવી દીધી હતી.આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ચંદ્રશેખરે પોતે પોલીસને શરણે આવી ગયા છે. 24 શનિવારે વહેલી સવારે 3 વાગે તેમણે પોલીસ સામે સરન્ડર કર્યું હતું.સરન્ડર કરતા અગાઉ તેમણે કહ્યું કે, તમામ લોકોને મુક્ત કરી દેવામાં આવે તો હું સરન્ડર કરવા તૈયાર છું. સાથીઓ સંઘર્ષ કરતા રહેજો અને બંધારણની રક્ષા માટે એકજૂથ રહેજો.એમણે પોલીસ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનને ઉશ્કેરી રહી હોવાનો પણ આરોપ મૂકયો છે.દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધપ્રદર્શનો ચાલી રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાતમાં 7 પાકિસ્તાની હિંદુ શરણાર્થીઓને નાગરિકતા એનાયત કરવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એનએનઆઈ મુજબ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કચ્છમાં 7 હિંદુ રૅફ્યૂજીઓને નાગરિકત્વનો દસ્તાવેજ એનાયત કર્યો છે.રાજધાની દિલ્હી સહિત દેશમાં અનેક સ્થળોએ નાગરિકતા કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ભીમ આર્મી ચીફ ચંદ્રશેખર આઝાદની દિલ્હીના જામા મસ્જિદથી અટકાયત કરવામાં આવી છે.ઉલ્લેખનીય છે કે શુક્રવારે બપોરની નમાઝ પછી જામા મસ્જિદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો નાગરિકતા કાયદાનો અને સૂચિત દેશવ્યાપી એનઆરસીનો વિરોધ કરી રહ્યા છે.શુક્રવારે ચંદ્રશેખરે પોતે જામા મસ્જિદથી આંદોલનમાં ભાગ લેશે એવી જાહેરાત કરી હતી.પોલીસે ચંદ્રશેખરને અટકાવવાની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને થાપ આપી જામા મસ્જિદ સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યા હતા.એ પછી પોલીસે શુક્રવારે એમની અટકાયતની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ તેઓ પોલીસને હાથ લાગ્યા નહોતી અને તેમના સમર્થકોએ પોલીસને અટકાવી દીધી હતી.આશરે 24 કલાકની કશ્મકશ પછી ચંદ્રશેખરે પોતે પોલીસને શરણે આવી ગયા છે. 24 શનિવારે વહેલી સવારે 3 વાગે તેમણે પોલીસ સામે સરન્ડર કર્યું હતું.સરન્ડર કરતા અગાઉ તેમણે કહ્યું કે, તમામ લોકોને મુક્ત કરી દેવામાં આવે તો હું સરન્ડર કરવા તૈયાર છું. સાથીઓ સંઘર્ષ કરતા રહેજો અને બંધારણની રક્ષા માટે એકજૂથ રહેજો.એમણે પોલીસ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનને ઉશ્કેરી રહી હોવાનો પણ આરોપ મૂકયો છે.દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધપ્રદર્શનો ચાલી રહ્યાં છે ત્યારે ગુજરાતમાં 7 પાકિસ્તાની હિંદુ શરણાર્થીઓને નાગરિકતા એનાયત કરવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એનએનઆઈ મુજબ કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કચ્છમાં 7 હિંદુ રૅફ્યૂજીઓને નાગરિકત્વનો દસ્તાવેજ એનાયત કર્યો છે.આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે.પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "સિટીશનશિપનો કાયદો અને એનઆરસી ગરીબોની વિરુદ્ધમાં છે. ગરીબો પર તેની માઠી અસર પડશે. રોજનું કમાઈને ખાનારાં મજૂરો શું કરશે? પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રીતે થવું જોઈએ."આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે.પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "સિટીશનશિપનો કાયદો અને એનઆરસી ગરીબોની વિરુદ્ધમાં છે. ગરીબો પર તેની માઠી અસર પડશે. રોજનું કમાઈને ખાનારાં મજૂરો શું કરશે? પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રીતે થવું જોઈએ."આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે.પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "સિટીશનશિપનો કાયદો અને એનઆરસી ગરીબોની વિરુદ્ધમાં છે. ગરીબો પર તેની માઠી અસર પડશે. રોજનું કમાઈને ખાનારાં મજૂરો શું કરશે? પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રીતે થવું જોઈએ."આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે.પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "સિટીશનશિપનો કાયદો અને એનઆરસી ગરીબોની વિરુદ્ધમાં છે. ગરીબો પર તેની માઠી અસર પડશે. રોજનું કમાઈને ખાનારાં મજૂરો શું કરશે? પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રીતે થવું જોઈએ."આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે.પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "સિટીશનશિપનો કાયદો અને એનઆરસી ગરીબોની વિરુદ્ધમાં છે. ગરીબો પર તેની માઠી અસર પડશે. રોજનું કમાઈને ખાનારાં મજૂરો શું કરશે? પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રીતે થવું જોઈએ."આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે.પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "સિટીશનશિપનો કાયદો અને એનઆરસી ગરીબોની વિરુદ્ધમાં છે. ગરીબો પર તેની માઠી અસર પડશે. રોજનું કમાઈને ખાનારાં મજૂરો શું કરશે? પ્રદર્શન શાંતિપૂર્ણ રીતે થવું જોઈએ."દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે.CAA મામલે સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે "લોકતંત્રમાં લોકોને સરકારની નીતિઓ વિરુદ્ધ પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનો અને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે. ભાજપ સરકારે જનતાના અવાજની અવગણના કરી છે અને તેને બળપૂર્વક દબાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે."દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે.દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે.CAA મામલે સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે "લોકતંત્રમાં લોકોને સરકારની નીતિઓ વિરુદ્ધ પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનો અને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે. ભાજપ સરકારે જનતાના અવાજની અવગણના કરી છે અને તેને બળપૂર્વક દબાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે."દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે.CAA મામલે સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે "લોકતંત્રમાં લોકોને સરકારની નીતિઓ વિરુદ્ધ પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનો અને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે. ભાજપ સરકારે જનતાના અવાજની અવગણના કરી છે અને તેને બળપૂર્વક દબાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે."CAA મામલે સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે "લોકતંત્રમાં લોકોને સરકારની નીતિઓ વિરુદ્ધ પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનો અને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે. ભાજપ સરકારે જનતાના અવાજની અવગણના કરી છે અને તેને બળપૂર્વક દબાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે."દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે.CAA મામલે સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે "લોકતંત્રમાં લોકોને સરકારની નીતિઓ વિરુદ્ધ પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનો અને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે. ભાજપ સરકારે જનતાના અવાજની અવગણના કરી છે અને તેને બળપૂર્વક દબાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે."દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે.CAA મામલે સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું કે "લોકતંત્રમાં લોકોને સરકારની નીતિઓ વિરુદ્ધ પોતાનો અવાજ ઉઠાવવાનો અને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે. ભાજપ સરકારે જનતાના અવાજની અવગણના કરી છે અને તેને બળપૂર્વક દબાવી દેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે."નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. નવી દિલ્હીમાં કર્નોટ પૅલેસ, ઇન્ડિયા ગેટ, દરિયાગંજ અને જામા મસ્જિદમાં હજી પણ વિરોધપ્રદર્શન ચાલી રહ્યાં છે.દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. શુક્રવારે બપોરે જામા મસ્જિદ ખાતે શરૂ થયેલું વિરોધપ્રદર્શન હજી પણ ચાલી રહ્યું છે.પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરમિયાનગીરી કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી પરત ખેંચી લેવા જોઈએ. આ હાર કે જીતનો નહીં પરંતુ દેશહિતનો સવાલ છે.નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. નવી દિલ્હીમાં કર્નોટ પૅલેસ, ઇન્ડિયા ગેટ, દરિયાગંજ અને જામા મસ્જિદમાં હજી પણ વિરોધપ્રદર્શન ચાલી રહ્યાં છે.દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. નવી દિલ્હીમાં કર્નોટ પૅલેસ, ઇન્ડિયા ગેટ, દરિયાગંજ અને જામા મસ્જિદમાં હજી પણ વિરોધપ્રદર્શન ચાલી રહ્યાં છે.દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. શુક્રવારે બપોરે જામા મસ્જિદ ખાતે શરૂ થયેલું વિરોધપ્રદર્શન હજી પણ ચાલી રહ્યું છે.પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરમિયાનગીરી કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી પરત ખેંચી લેવા જોઈએ. આ હાર કે જીતનો નહીં પરંતુ દેશહિતનો સવાલ છે.નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. નવી દિલ્હીમાં કર્નોટ પૅલેસ, ઇન્ડિયા ગેટ, દરિયાગંજ અને જામા મસ્જિદમાં હજી પણ વિરોધપ્રદર્શન ચાલી રહ્યાં છે.દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. શુક્રવારે બપોરે જામા મસ્જિદ ખાતે શરૂ થયેલું વિરોધપ્રદર્શન હજી પણ ચાલી રહ્યું છે.પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરમિયાનગીરી કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી પરત ખેંચી લેવા જોઈએ. આ હાર કે જીતનો નહીં પરંતુ દેશહિતનો સવાલ છે.શુક્રવારે બપોરે જામા મસ્જિદ ખાતે શરૂ થયેલું વિરોધપ્રદર્શન હજી પણ ચાલી રહ્યું છે.પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરમિયાનગીરી કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી પરત ખેંચી લેવા જોઈએ. આ હાર કે જીતનો નહીં પરંતુ દેશહિતનો સવાલ છે.નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. નવી દિલ્હીમાં કર્નોટ પૅલેસ, ઇન્ડિયા ગેટ, દરિયાગંજ અને જામા મસ્જિદમાં હજી પણ વિરોધપ્રદર્શન ચાલી રહ્યાં છે.દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. શુક્રવારે બપોરે જામા મસ્જિદ ખાતે શરૂ થયેલું વિરોધપ્રદર્શન હજી પણ ચાલી રહ્યું છે.પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરમિયાનગીરી કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી પરત ખેંચી લેવા જોઈએ. આ હાર કે જીતનો નહીં પરંતુ દેશહિતનો સવાલ છે.નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. નવી દિલ્હીમાં કર્નોટ પૅલેસ, ઇન્ડિયા ગેટ, દરિયાગંજ અને જામા મસ્જિદમાં હજી પણ વિરોધપ્રદર્શન ચાલી રહ્યાં છે.દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. શુક્રવારે બપોરે જામા મસ્જિદ ખાતે શરૂ થયેલું વિરોધપ્રદર્શન હજી પણ ચાલી રહ્યું છે.પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરમિયાનગીરી કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી પરત ખેંચી લેવા જોઈએ. આ હાર કે જીતનો નહીં પરંતુ દેશહિતનો સવાલ છે.દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં વડોદરામાં હિંસાની ઘટના બની છે. હાથીખાના વિસ્તારમાં મસ્જિદમાંથી નમાઝ પઢી બહાર આવી રહેલા લોકોની પોલીસ ફોટોગ્રાફી કરી રહી હતી તે વખતે વિવાદ થયો હતો અને પથ્થરમારો થયો હતો.વડોદરાના જોઇન્ટ કમિશનર ઑફ પોલીસ કેસરીસિંહે બીબીસી ગુજરાતીને કહ્યું કે 30 રાઉન્ડ ટિયરગૅસ, 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસની ઝોન 5ની બે ગાડીમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને 1 એસીપી અને 1 પીએસઆઈને ઈજા થઈ છે.આ મામલે પોલીસે 3 લોકોની અટકાયત કરી છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ અને સુરતમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે અને 4થી વધારે લોકોને ભેગા થવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈ મુજબ ગુજરાત સરકારે એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ (ADGP) (ઇન્ટેલિજન્સ)ને જનતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જો રાજ્યમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળે તો 20થી 22 ડિસેમ્બર સુધી મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાનો આદેશ આપવા સત્તા આપી છે. નવી દિલ્હીમાં નાગરિક સંશોધન કાયદાના વિરુદ્ધમાં દિલ્હીમાં બીજા દિવસે પણ વિરોધપ્રદર્શનો યોજાયાં. દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં વડોદરામાં હિંસાની ઘટના બની છે. હાથીખાના વિસ્તારમાં મસ્જિદમાંથી નમાઝ પઢી બહાર આવી રહેલા લોકોની પોલીસ ફોટોગ્રાફી કરી રહી હતી તે વખતે વિવાદ થયો હતો અને પથ્થરમારો થયો હતો.વડોદરાના જોઇન્ટ કમિશનર ઑફ પોલીસ કેસરીસિંહે બીબીસી ગુજરાતીને કહ્યું કે 30 રાઉન્ડ ટિયરગૅસ, 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસની ઝોન 5ની બે ગાડીમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને 1 એસીપી અને 1 પીએસઆઈને ઈજા થઈ છે.આ મામલે પોલીસે 3 લોકોની અટકાયત કરી છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ અને સુરતમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે અને 4થી વધારે લોકોને ભેગા થવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈ મુજબ ગુજરાત સરકારે એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ (ADGP) (ઇન્ટેલિજન્સ)ને જનતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જો રાજ્યમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળે તો 20થી 22 ડિસેમ્બર સુધી મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાનો આદેશ આપવા સત્તા આપી છે. દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં વડોદરામાં હિંસાની ઘટના બની છે. હાથીખાના વિસ્તારમાં મસ્જિદમાંથી નમાઝ પઢી બહાર આવી રહેલા લોકોની પોલીસ ફોટોગ્રાફી કરી રહી હતી તે વખતે વિવાદ થયો હતો અને પથ્થરમારો થયો હતો.વડોદરાના જોઇન્ટ કમિશનર ઑફ પોલીસ કેસરીસિંહે બીબીસી ગુજરાતીને કહ્યું કે 30 રાઉન્ડ ટિયરગૅસ, 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસની ઝોન 5ની બે ગાડીમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને 1 એસીપી અને 1 પીએસઆઈને ઈજા થઈ છે.આ મામલે પોલીસે 3 લોકોની અટકાયત કરી છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ અને સુરતમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે અને 4થી વધારે લોકોને ભેગા થવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈ મુજબ ગુજરાત સરકારે એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ (ADGP) (ઇન્ટેલિજન્સ)ને જનતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જો રાજ્યમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળે તો 20થી 22 ડિસેમ્બર સુધી મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાનો આદેશ આપવા સત્તા આપી છે. નવી દિલ્હીમાં નાગરિક સંશોધન કાયદાના વિરુદ્ધમાં દિલ્હીમાં બીજા દિવસે પણ વિરોધપ્રદર્શનો યોજાયાં. દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં વડોદરામાં હિંસાની ઘટના બની છે. હાથીખાના વિસ્તારમાં મસ્જિદમાંથી નમાઝ પઢી બહાર આવી રહેલા લોકોની પોલીસ ફોટોગ્રાફી કરી રહી હતી તે વખતે વિવાદ થયો હતો અને પથ્થરમારો થયો હતો.વડોદરાના જોઇન્ટ કમિશનર ઑફ પોલીસ કેસરીસિંહે બીબીસી ગુજરાતીને કહ્યું કે 30 રાઉન્ડ ટિયરગૅસ, 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસની ઝોન 5ની બે ગાડીમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને 1 એસીપી અને 1 પીએસઆઈને ઈજા થઈ છે.આ મામલે પોલીસે 3 લોકોની અટકાયત કરી છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ અને સુરતમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે અને 4થી વધારે લોકોને ભેગા થવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈ મુજબ ગુજરાત સરકારે એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ (ADGP) (ઇન્ટેલિજન્સ)ને જનતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જો રાજ્યમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળે તો 20થી 22 ડિસેમ્બર સુધી મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાનો આદેશ આપવા સત્તા આપી છે. નવી દિલ્હીમાં નાગરિક સંશોધન કાયદાના વિરુદ્ધમાં દિલ્હીમાં બીજા દિવસે પણ વિરોધપ્રદર્શનો યોજાયાં. નવી દિલ્હીમાં નાગરિક સંશોધન કાયદાના વિરુદ્ધમાં દિલ્હીમાં બીજા દિવસે પણ વિરોધપ્રદર્શનો યોજાયાં. દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં વડોદરામાં હિંસાની ઘટના બની છે. હાથીખાના વિસ્તારમાં મસ્જિદમાંથી નમાઝ પઢી બહાર આવી રહેલા લોકોની પોલીસ ફોટોગ્રાફી કરી રહી હતી તે વખતે વિવાદ થયો હતો અને પથ્થરમારો થયો હતો.વડોદરાના જોઇન્ટ કમિશનર ઑફ પોલીસ કેસરીસિંહે બીબીસી ગુજરાતીને કહ્યું કે 30 રાઉન્ડ ટિયરગૅસ, 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસની ઝોન 5ની બે ગાડીમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને 1 એસીપી અને 1 પીએસઆઈને ઈજા થઈ છે.આ મામલે પોલીસે 3 લોકોની અટકાયત કરી છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ અને સુરતમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે અને 4થી વધારે લોકોને ભેગા થવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈ મુજબ ગુજરાત સરકારે એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ (ADGP) (ઇન્ટેલિજન્સ)ને જનતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જો રાજ્યમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળે તો 20થી 22 ડિસેમ્બર સુધી મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાનો આદેશ આપવા સત્તા આપી છે. નવી દિલ્હીમાં નાગરિક સંશોધન કાયદાના વિરુદ્ધમાં દિલ્હીમાં બીજા દિવસે પણ વિરોધપ્રદર્શનો યોજાયાં. દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં વડોદરામાં હિંસાની ઘટના બની છે. હાથીખાના વિસ્તારમાં મસ્જિદમાંથી નમાઝ પઢી બહાર આવી રહેલા લોકોની પોલીસ ફોટોગ્રાફી કરી રહી હતી તે વખતે વિવાદ થયો હતો અને પથ્થરમારો થયો હતો.વડોદરાના જોઇન્ટ કમિશનર ઑફ પોલીસ કેસરીસિંહે બીબીસી ગુજરાતીને કહ્યું કે 30 રાઉન્ડ ટિયરગૅસ, 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પોલીસની ઝોન 5ની બે ગાડીમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે અને 1 એસીપી અને 1 પીએસઆઈને ઈજા થઈ છે.આ મામલે પોલીસે 3 લોકોની અટકાયત કરી છે. આ ઉપરાંત રાજકોટ અને સુરતમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે અને 4થી વધારે લોકોને ભેગા થવાની મનાઇ ફરમાવવામાં આવી છે.સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈ મુજબ ગુજરાત સરકારે એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ (ADGP) (ઇન્ટેલિજન્સ)ને જનતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જો રાજ્યમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળે તો 20થી 22 ડિસેમ્બર સુધી મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાનો આદેશ આપવા સત્તા આપી છે. નવી દિલ્હીમાં નાગરિક સંશોધન કાયદાના વિરુદ્ધમાં દિલ્હીમાં બીજા દિવસે પણ વિરોધપ્રદર્શનો યોજાયાં. વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન ભીમ આર્મીએ જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધીની માર્ચનું આહ્વાન આપ્યું છે. ભીમ આર્મીના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ જામા મસ્જિદ પર હાજર છે. જોકે, પોલીસે આ માર્ચને મંજૂરી આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે. જેને પગલે હાલમાં જામા મસ્જિદની બહાર વિરોધપ્રદર્શનો થઈ રહ્યાં છે. પોલીસ ડ્રોનની મદદથી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા પ્રયાસ કરી રહી છે. વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન ભીમ આર્મીએ જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધીની માર્ચનું આહ્વાન આપ્યું છે. ભીમ આર્મીના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ જામા મસ્જિદ પર હાજર છે. જોકે, પોલીસે આ માર્ચને મંજૂરી આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે. વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન ભીમ આર્મીએ જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધીની માર્ચનું આહ્વાન આપ્યું છે. ભીમ આર્મીના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ જામા મસ્જિદ પર હાજર છે. જોકે, પોલીસે આ માર્ચને મંજૂરી આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે. જેને પગલે હાલમાં જામા મસ્જિદની બહાર વિરોધપ્રદર્શનો થઈ રહ્યાં છે. પોલીસ ડ્રોનની મદદથી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા પ્રયાસ કરી રહી છે. પોલીસ પરવાનગી ન હોવા છતાં ચંદ્રશેખર આઝાદે વિશાળ માર્ચ કરી છે. દિલ્હી પોલીસને થાપ આપીને તેઓ ગેટ નંબર એક સુધી પહોંચી ગયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. બીજા દિવસના વિરોધપ્રદર્શન અને ભીમ આર્મીના આહ્વાનને પગલે કોઈ અણછાજતી ઘટના ન ઘટે એ માટે પૂર્વોત્તર દિલ્હીની 12 પોલીસચોકી પર કલમ 144 લાદી દેવામાં આવી છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન ભીમ આર્મીએ જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધીની માર્ચનું આહ્વાન આપ્યું છે. ભીમ આર્મીના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ જામા મસ્જિદ પર હાજર છે. જોકે, પોલીસે આ માર્ચને મંજૂરી આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે. જેને પગલે હાલમાં જામા મસ્જિદની બહાર વિરોધપ્રદર્શનો થઈ રહ્યાં છે. પોલીસ ડ્રોનની મદદથી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા પ્રયાસ કરી રહી છે. પોલીસ પરવાનગી ન હોવા છતાં ચંદ્રશેખર આઝાદે વિશાળ માર્ચ કરી છે. દિલ્હી પોલીસને થાપ આપીને તેઓ ગેટ નંબર એક સુધી પહોંચી ગયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. બીજા દિવસના વિરોધપ્રદર્શન અને ભીમ આર્મીના આહ્વાનને પગલે કોઈ અણછાજતી ઘટના ન ઘટે એ માટે પૂર્વોત્તર દિલ્હીની 12 પોલીસચોકી પર કલમ 144 લાદી દેવામાં આવી છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. પોલીસ પરવાનગી ન હોવા છતાં ચંદ્રશેખર આઝાદે વિશાળ માર્ચ કરી છે. દિલ્હી પોલીસને થાપ આપીને તેઓ ગેટ નંબર એક સુધી પહોંચી ગયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. બીજા દિવસના વિરોધપ્રદર્શન અને ભીમ આર્મીના આહ્વાનને પગલે કોઈ અણછાજતી ઘટના ન ઘટે એ માટે પૂર્વોત્તર દિલ્હીની 12 પોલીસચોકી પર કલમ 144 લાદી દેવામાં આવી છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. જેને પગલે હાલમાં જામા મસ્જિદની બહાર વિરોધપ્રદર્શનો થઈ રહ્યાં છે. પોલીસ ડ્રોનની મદદથી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા પ્રયાસ કરી રહી છે. પોલીસ પરવાનગી ન હોવા છતાં ચંદ્રશેખર આઝાદે વિશાળ માર્ચ કરી છે. દિલ્હી પોલીસને થાપ આપીને તેઓ ગેટ નંબર એક સુધી પહોંચી ગયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. બીજા દિવસના વિરોધપ્રદર્શન અને ભીમ આર્મીના આહ્વાનને પગલે કોઈ અણછાજતી ઘટના ન ઘટે એ માટે પૂર્વોત્તર દિલ્હીની 12 પોલીસચોકી પર કલમ 144 લાદી દેવામાં આવી છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન ભીમ આર્મીએ જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધીની માર્ચનું આહ્વાન આપ્યું છે. ભીમ આર્મીના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ જામા મસ્જિદ પર હાજર છે. જોકે, પોલીસે આ માર્ચને મંજૂરી આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે. જેને પગલે હાલમાં જામા મસ્જિદની બહાર વિરોધપ્રદર્શનો થઈ રહ્યાં છે. પોલીસ ડ્રોનની મદદથી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા પ્રયાસ કરી રહી છે. પોલીસ પરવાનગી ન હોવા છતાં ચંદ્રશેખર આઝાદે વિશાળ માર્ચ કરી છે. દિલ્હી પોલીસને થાપ આપીને તેઓ ગેટ નંબર એક સુધી પહોંચી ગયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. બીજા દિવસના વિરોધપ્રદર્શન અને ભીમ આર્મીના આહ્વાનને પગલે કોઈ અણછાજતી ઘટના ન ઘટે એ માટે પૂર્વોત્તર દિલ્હીની 12 પોલીસચોકી પર કલમ 144 લાદી દેવામાં આવી છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન ભીમ આર્મીએ જામા મસ્જિદથી જંતર-મંતર સુધીની માર્ચનું આહ્વાન આપ્યું છે. ભીમ આર્મીના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ જામા મસ્જિદ પર હાજર છે. જોકે, પોલીસે આ માર્ચને મંજૂરી આપવાનો ઇન્કાર કરી દીધો છે. જેને પગલે હાલમાં જામા મસ્જિદની બહાર વિરોધપ્રદર્શનો થઈ રહ્યાં છે. પોલીસ ડ્રોનની મદદથી પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા પ્રયાસ કરી રહી છે. પોલીસ પરવાનગી ન હોવા છતાં ચંદ્રશેખર આઝાદે વિશાળ માર્ચ કરી છે. દિલ્હી પોલીસને થાપ આપીને તેઓ ગેટ નંબર એક સુધી પહોંચી ગયા હતા અને વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. બીજા દિવસના વિરોધપ્રદર્શન અને ભીમ આર્મીના આહ્વાનને પગલે કોઈ અણછાજતી ઘટના ન ઘટે એ માટે પૂર્વોત્તર દિલ્હીની 12 પોલીસચોકી પર કલમ 144 લાદી દેવામાં આવી છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. 'ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા'ના અહેવાલ અનુસાર, આ ઘર્ષણમાં 30 લોકોને ઈજા પહોંચી છે, જેમાં 12 પોલીસકર્મીનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે પોલીસકર્મીઓ આ ઘટનામાં ઘાયલ થયા છે, તેમાં ડીસીપી અને એસીપી અને એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રૅન્કના અધિકારી પણ સામેલ છે. પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચેના ઘર્ષણના વાઇરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્રદર્શનકારીઓ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરી રહ્યા છે અને બાદમાં પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવાની અશ્રૃગ્રૅસ છોડવાની ફરજ પડે છે. અખાબરના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસ દ્વારા 30 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરાતા ઉશ્કેરાયેલાં ટોળાંએ પોલીસવાહનો ઘેરી લીધાં હતાં અને એ બાદ ઘર્ષણની શરૂઆત થઈ હતી. 'ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા'ના અહેવાલ અનુસાર, આ ઘર્ષણમાં 30 લોકોને ઈજા પહોંચી છે, જેમાં 12 પોલીસકર્મીનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે પોલીસકર્મીઓ આ ઘટનામાં ઘાયલ થયા છે, તેમાં ડીસીપી અને એસીપી અને એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રૅન્કના અધિકારી પણ સામેલ છે. પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચેના ઘર્ષણના વાઇરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્રદર્શનકારીઓ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરી રહ્યા છે અને બાદમાં પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવાની અશ્રૃગ્રૅસ છોડવાની ફરજ પડે છે. અખાબરના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસ દ્વારા 30 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરાતા ઉશ્કેરાયેલાં ટોળાંએ પોલીસવાહનો ઘેરી લીધાં હતાં અને એ બાદ ઘર્ષણની શરૂઆત થઈ હતી. શાહઆલમના સ્થાનિક શકીલ કુરેશીએ બીબીસી ગુજરાતીને જણાવ્યું: 'દિવસ દરમિયાન અમે શાંતિથી વિરોધ કરતા હતા. લગભગ 5.30-6 વાગે અમે લોકો દરગાહમાં ભેગા થયા હતા.''ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા'ના અહેવાલ અનુસાર, આ ઘર્ષણમાં 30 લોકોને ઈજા પહોંચી છે, જેમાં 12 પોલીસકર્મીનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે પોલીસકર્મીઓ આ ઘટનામાં ઘાયલ થયા છે, તેમાં ડીસીપી અને એસીપી અને એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રૅન્કના અધિકારી પણ સામેલ છે. પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચેના ઘર્ષણના વાઇરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્રદર્શનકારીઓ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરી રહ્યા છે અને બાદમાં પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવાની અશ્રૃગ્રૅસ છોડવાની ફરજ પડે છે. અખાબરના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસ દ્વારા 30 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરાતા ઉશ્કેરાયેલાં ટોળાંએ પોલીસવાહનો ઘેરી લીધાં હતાં અને એ બાદ ઘર્ષણની શરૂઆત થઈ હતી. શાહઆલમના સ્થાનિક શકીલ કુરેશીએ બીબીસી ગુજરાતીને જણાવ્યું: શાહઆલમના સ્થાનિક શકીલ કુરેશીએ બીબીસી ગુજરાતીને જણાવ્યું: 'દિવસ દરમિયાન અમે શાંતિથી વિરોધ કરતા હતા. લગભગ 5.30-6 વાગે અમે લોકો દરગાહમાં ભેગા થયા હતા.''અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. પોલીસે અમને આગળ વધવા ન દીધા. અમારા આગેવાનને પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ. પોલીસે અમારા પર લાઠી ચાર્જ કર્યો.''લાઠીચાર્જ થયો અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા. આ ધર્મને નામે નથી, આ કાયદાની વાત છે. અહીં પહેલાંથી શાંતિપૂર્ણ વિરોધની માહિતી હતી.' 'અમે એક જગ્યા નક્કી કરી હતી, જ્યારે અમે ભેગા થયા ત્યારે અમારા નેતા સની બાબાને પકડી લેવામાં આવ્યા. અમે તેનો વિરોધ કર્યો અને પછી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો.' 'ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા'ના અહેવાલ અનુસાર, આ ઘર્ષણમાં 30 લોકોને ઈજા પહોંચી છે, જેમાં 12 પોલીસકર્મીનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે પોલીસકર્મીઓ આ ઘટનામાં ઘાયલ થયા છે, તેમાં ડીસીપી અને એસીપી અને એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રૅન્કના અધિકારી પણ સામેલ છે. પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચેના ઘર્ષણના વાઇરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્રદર્શનકારીઓ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરી રહ્યા છે અને બાદમાં પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવાની અશ્રૃગ્રૅસ છોડવાની ફરજ પડે છે. અખાબરના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસ દ્વારા 30 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરાતા ઉશ્કેરાયેલાં ટોળાંએ પોલીસવાહનો ઘેરી લીધાં હતાં અને એ બાદ ઘર્ષણની શરૂઆત થઈ હતી. શાહઆલમના સ્થાનિક શકીલ કુરેશીએ બીબીસી ગુજરાતીને જણાવ્યું: 'દિવસ દરમિયાન અમે શાંતિથી વિરોધ કરતા હતા. લગભગ 5.30-6 વાગે અમે લોકો દરગાહમાં ભેગા થયા હતા.''અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. પોલીસે અમને આગળ વધવા ન દીધા. અમારા આગેવાનને પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ. પોલીસે અમારા પર લાઠી ચાર્જ કર્યો.''લાઠીચાર્જ થયો અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા. આ ધર્મને નામે નથી, આ કાયદાની વાત છે. અહીં પહેલાંથી શાંતિપૂર્ણ વિરોધની માહિતી હતી.' 'અમે એક જગ્યા નક્કી કરી હતી, જ્યારે અમે ભેગા થયા ત્યારે અમારા નેતા સની બાબાને પકડી લેવામાં આવ્યા. અમે તેનો વિરોધ કર્યો અને પછી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો.' 'અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. પોલીસે અમને આગળ વધવા ન દીધા. અમારા આગેવાનને પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ. પોલીસે અમારા પર લાઠી ચાર્જ કર્યો.''લાઠીચાર્જ થયો અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા. આ ધર્મને નામે નથી, આ કાયદાની વાત છે. અહીં પહેલાંથી શાંતિપૂર્ણ વિરોધની માહિતી હતી.' 'અમે એક જગ્યા નક્કી કરી હતી, જ્યારે અમે ભેગા થયા ત્યારે અમારા નેતા સની બાબાને પકડી લેવામાં આવ્યા. અમે તેનો વિરોધ કર્યો અને પછી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો.' 'દિવસ દરમિયાન અમે શાંતિથી વિરોધ કરતા હતા. લગભગ 5.30-6 વાગે અમે લોકો દરગાહમાં ભેગા થયા હતા.''અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. પોલીસે અમને આગળ વધવા ન દીધા. અમારા આગેવાનને પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ. પોલીસે અમારા પર લાઠી ચાર્જ કર્યો.''લાઠીચાર્જ થયો અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા. આ ધર્મને નામે નથી, આ કાયદાની વાત છે. અહીં પહેલાંથી શાંતિપૂર્ણ વિરોધની માહિતી હતી.' 'અમે એક જગ્યા નક્કી કરી હતી, જ્યારે અમે ભેગા થયા ત્યારે અમારા નેતા સની બાબાને પકડી લેવામાં આવ્યા. અમે તેનો વિરોધ કર્યો અને પછી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો.' 'ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા'ના અહેવાલ અનુસાર, આ ઘર્ષણમાં 30 લોકોને ઈજા પહોંચી છે, જેમાં 12 પોલીસકર્મીનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે પોલીસકર્મીઓ આ ઘટનામાં ઘાયલ થયા છે, તેમાં ડીસીપી અને એસીપી અને એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રૅન્કના અધિકારી પણ સામેલ છે. પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચેના ઘર્ષણના વાઇરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્રદર્શનકારીઓ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરી રહ્યા છે અને બાદમાં પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવાની અશ્રૃગ્રૅસ છોડવાની ફરજ પડે છે. અખાબરના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસ દ્વારા 30 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરાતા ઉશ્કેરાયેલાં ટોળાંએ પોલીસવાહનો ઘેરી લીધાં હતાં અને એ બાદ ઘર્ષણની શરૂઆત થઈ હતી. શાહઆલમના સ્થાનિક શકીલ કુરેશીએ બીબીસી ગુજરાતીને જણાવ્યું: 'દિવસ દરમિયાન અમે શાંતિથી વિરોધ કરતા હતા. લગભગ 5.30-6 વાગે અમે લોકો દરગાહમાં ભેગા થયા હતા.''અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. પોલીસે અમને આગળ વધવા ન દીધા. અમારા આગેવાનને પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ. પોલીસે અમારા પર લાઠી ચાર્જ કર્યો.''લાઠીચાર્જ થયો અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા. આ ધર્મને નામે નથી, આ કાયદાની વાત છે. અહીં પહેલાંથી શાંતિપૂર્ણ વિરોધની માહિતી હતી.' 'અમે એક જગ્યા નક્કી કરી હતી, જ્યારે અમે ભેગા થયા ત્યારે અમારા નેતા સની બાબાને પકડી લેવામાં આવ્યા. અમે તેનો વિરોધ કર્યો અને પછી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો.' 'ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા'ના અહેવાલ અનુસાર, આ ઘર્ષણમાં 30 લોકોને ઈજા પહોંચી છે, જેમાં 12 પોલીસકર્મીનો પણ સમાવેશ થાય છે. જે પોલીસકર્મીઓ આ ઘટનામાં ઘાયલ થયા છે, તેમાં ડીસીપી અને એસીપી અને એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર રૅન્કના અધિકારી પણ સામેલ છે. પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચેના ઘર્ષણના વાઇરલ થયેલા વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે પ્રદર્શનકારીઓ પોલીસ પર પથ્થરમારો કરી રહ્યા છે અને બાદમાં પોલીસને લાઠીચાર્જ કરવાની અશ્રૃગ્રૅસ છોડવાની ફરજ પડે છે. અખાબરના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસ દ્વારા 30 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરાતા ઉશ્કેરાયેલાં ટોળાંએ પોલીસવાહનો ઘેરી લીધાં હતાં અને એ બાદ ઘર્ષણની શરૂઆત થઈ હતી. શાહઆલમના સ્થાનિક શકીલ કુરેશીએ બીબીસી ગુજરાતીને જણાવ્યું: 'દિવસ દરમિયાન અમે શાંતિથી વિરોધ કરતા હતા. લગભગ 5.30-6 વાગે અમે લોકો દરગાહમાં ભેગા થયા હતા.''અમે શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. પોલીસે અમને આગળ વધવા ન દીધા. અમારા આગેવાનને પોલીસ પકડીને લઈ ગઈ. પોલીસે અમારા પર લાઠી ચાર્જ કર્યો.''લાઠીચાર્જ થયો અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા. આ ધર્મને નામે નથી, આ કાયદાની વાત છે. અહીં પહેલાંથી શાંતિપૂર્ણ વિરોધની માહિતી હતી.' 'અમે એક જગ્યા નક્કી કરી હતી, જ્યારે અમે ભેગા થયા ત્યારે અમારા નેતા સની બાબાને પકડી લેવામાં આવ્યા. અમે તેનો વિરોધ કર્યો અને પછી પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો.' આ ઘટના બાદ લોકોને પોતાના બચાવમાં ઘર્ષણમાં ઊતરવું પડ્યું હોવાનું કુરેશી જણાવે છે. આ ઘટના બાદ લોકોને પોતાના બચાવમાં ઘર્ષણમાં ઊતરવું પડ્યું હોવાનું કુરેશી જણાવે છે. આ ઘટનાને પગલે શાહઆલમથી ચંડોળા તરફ જનારી એએમટીએસ બસોના રૂટને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.આ ઘટના બાદ અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર આશિષ ભાટિયાએ પત્રકારોને જણાવ્યું: "દોષિતોની ઓળખ કરવામાં આવશે અને તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે."આ ઘટના બાદ લોકોને પોતાના બચાવમાં ઘર્ષણમાં ઊતરવું પડ્યું હોવાનું કુરેશી જણાવે છે. આ ઘટનાને પગલે શાહઆલમથી ચંડોળા તરફ જનારી એએમટીએસ બસોના રૂટને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.આ ઘટના બાદ અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર આશિષ ભાટિયાએ પત્રકારોને જણાવ્યું: આ ઘટનાને પગલે શાહઆલમથી ચંડોળા તરફ જનારી એએમટીએસ બસોના રૂટને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.આ ઘટના બાદ અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર આશિષ ભાટિયાએ પત્રકારોને જણાવ્યું: "દોષિતોની ઓળખ કરવામાં આવશે અને તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે.""શાહઆલમ વિસ્તારમાં થયેલા પથ્થરમારા સિવાય શહેરમાં કોઈ અણછાજતી ઘટના ઘટી નથી. અમે કેટલાક લોકોની અટકાયત પણ કરી છે."ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું, "ગુજરાત પોતાની શાંતિ માટે જાણિતું છે.""નાગરિકોને શાંતિ જાળવી રાખવા અને અસામાજિક તત્ત્વોની ઉશ્કેરણીમાં ન આવવા માટે અપીલ કરે છે.""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી." આ ઘટના બાદ લોકોને પોતાના બચાવમાં ઘર્ષણમાં ઊતરવું પડ્યું હોવાનું કુરેશી જણાવે છે. આ ઘટનાને પગલે શાહઆલમથી ચંડોળા તરફ જનારી એએમટીએસ બસોના રૂટને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.આ ઘટના બાદ અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર આશિષ ભાટિયાએ પત્રકારોને જણાવ્યું: "દોષિતોની ઓળખ કરવામાં આવશે અને તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે.""શાહઆલમ વિસ્તારમાં થયેલા પથ્થરમારા સિવાય શહેરમાં કોઈ અણછાજતી ઘટના ઘટી નથી. અમે કેટલાક લોકોની અટકાયત પણ કરી છે."ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું, "ગુજરાત પોતાની શાંતિ માટે જાણિતું છે.""નાગરિકોને શાંતિ જાળવી રાખવા અને અસામાજિક તત્ત્વોની ઉશ્કેરણીમાં ન આવવા માટે અપીલ કરે છે.""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી." "શાહઆલમ વિસ્તારમાં થયેલા પથ્થરમારા સિવાય શહેરમાં કોઈ અણછાજતી ઘટના ઘટી નથી. અમે કેટલાક લોકોની અટકાયત પણ કરી છે."ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું, "ગુજરાત પોતાની શાંતિ માટે જાણિતું છે.""નાગરિકોને શાંતિ જાળવી રાખવા અને અસામાજિક તત્ત્વોની ઉશ્કેરણીમાં ન આવવા માટે અપીલ કરે છે.""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી." "દોષિતોની ઓળખ કરવામાં આવશે અને તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે.""શાહઆલમ વિસ્તારમાં થયેલા પથ્થરમારા સિવાય શહેરમાં કોઈ અણછાજતી ઘટના ઘટી નથી. અમે કેટલાક લોકોની અટકાયત પણ કરી છે."ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું, "ગુજરાત પોતાની શાંતિ માટે જાણિતું છે.""નાગરિકોને શાંતિ જાળવી રાખવા અને અસામાજિક તત્ત્વોની ઉશ્કેરણીમાં ન આવવા માટે અપીલ કરે છે.""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી." આ ઘટના બાદ લોકોને પોતાના બચાવમાં ઘર્ષણમાં ઊતરવું પડ્યું હોવાનું કુરેશી જણાવે છે. આ ઘટનાને પગલે શાહઆલમથી ચંડોળા તરફ જનારી એએમટીએસ બસોના રૂટને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.આ ઘટના બાદ અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર આશિષ ભાટિયાએ પત્રકારોને જણાવ્યું: "દોષિતોની ઓળખ કરવામાં આવશે અને તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે.""શાહઆલમ વિસ્તારમાં થયેલા પથ્થરમારા સિવાય શહેરમાં કોઈ અણછાજતી ઘટના ઘટી નથી. અમે કેટલાક લોકોની અટકાયત પણ કરી છે."ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું, "ગુજરાત પોતાની શાંતિ માટે જાણિતું છે.""નાગરિકોને શાંતિ જાળવી રાખવા અને અસામાજિક તત્ત્વોની ઉશ્કેરણીમાં ન આવવા માટે અપીલ કરે છે.""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી." આ ઘટના બાદ લોકોને પોતાના બચાવમાં ઘર્ષણમાં ઊતરવું પડ્યું હોવાનું કુરેશી જણાવે છે. આ ઘટનાને પગલે શાહઆલમથી ચંડોળા તરફ જનારી એએમટીએસ બસોના રૂટને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.આ ઘટના બાદ અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર આશિષ ભાટિયાએ પત્રકારોને જણાવ્યું: "દોષિતોની ઓળખ કરવામાં આવશે અને તેમના વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે.""શાહઆલમ વિસ્તારમાં થયેલા પથ્થરમારા સિવાય શહેરમાં કોઈ અણછાજતી ઘટના ઘટી નથી. અમે કેટલાક લોકોની અટકાયત પણ કરી છે."ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું, "ગુજરાત પોતાની શાંતિ માટે જાણિતું છે.""નાગરિકોને શાંતિ જાળવી રાખવા અને અસામાજિક તત્ત્વોની ઉશ્કેરણીમાં ન આવવા માટે અપીલ કરે છે.""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી." નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો વિરોધ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ કરાયો. ગુરુવારે અલગઅલગ રાજ્યોમાં અલગઅલગ જગ્યાએ આ કાયદા વિરુદ્ધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યાં. આ વિરોધપ્રદર્શનો દરમિયાન અત્યાર સુધી ત્રણ લોકાના માર્યા જવાના સમાચાર છે, જ્યારે કેટલાય લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. આ દરમિયાન વિરોધપ્રદર્શનોનું પ્રમાણ વધતાં તંત્ર દ્વારા રાજધાની દિલ્હી સહિત ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાદી દેવાઈ. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો વિરોધ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ કરાયો. ગુરુવારે અલગઅલગ રાજ્યોમાં અલગઅલગ જગ્યાએ આ કાયદા વિરુદ્ધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યાં. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો વિરોધ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ કરાયો. ગુરુવારે અલગઅલગ રાજ્યોમાં અલગઅલગ જગ્યાએ આ કાયદા વિરુદ્ધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યાં. આ વિરોધપ્રદર્શનો દરમિયાન અત્યાર સુધી ત્રણ લોકાના માર્યા જવાના સમાચાર છે, જ્યારે કેટલાય લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. આ દરમિયાન વિરોધપ્રદર્શનોનું પ્રમાણ વધતાં તંત્ર દ્વારા રાજધાની દિલ્હી સહિત ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાદી દેવાઈ. દેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટની સેવા પણ બંધ કરી દેવી પડી. સાથે જ દિલ્હીના કેટલાંક મેટ્રોસ્ટેશનોને પણ બંધ કરી દેવાયાં. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે. આ કાયદાના ટીકાકારાનું કહેવું છે કે આનાથી ભારતની બિનસાંપ્રદાયિક છબિ પ્રભાવિત થશે. તેમનું માનવું છે કે ધર્મને નાગરિકત્વનો આધાર બનાવી શકાય નહીં. જોકે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કહેવું છે કે આ તમામ ચિંતાઓ પાયાવિહોણી છે અને વિપક્ષ આ કાયદાને લઈને ભ્રમ ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યો છે.સમાચાર સંસ્થા પીટીઆઈ અનુસાર કર્ણાટકના મેંગલુરુમાં વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે કરેલા ગોળીબારમાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. પોલીસકમિશનર પી. એસ. હર્ષાએ પત્રકારોને જણાવ્યું કે શહેરમાં કર્ફ્યુ લાદી દેવાયો છે અને હાલમાં મૃતકોનાં પોસ્ટમૉર્ટમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. બેંગલુરુમાં અમારા સહયોગી પત્રકાર ઇમરાન કુરેશીએ જણાવ્યું કે તંત્રે મેંગલુરુમાં 48 કલાક સુધી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો વિરોધ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ કરાયો. ગુરુવારે અલગઅલગ રાજ્યોમાં અલગઅલગ જગ્યાએ આ કાયદા વિરુદ્ધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યાં. આ વિરોધપ્રદર્શનો દરમિયાન અત્યાર સુધી ત્રણ લોકાના માર્યા જવાના સમાચાર છે, જ્યારે કેટલાય લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. આ દરમિયાન વિરોધપ્રદર્શનોનું પ્રમાણ વધતાં તંત્ર દ્વારા રાજધાની દિલ્હી સહિત ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાદી દેવાઈ. દેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટની સેવા પણ બંધ કરી દેવી પડી. સાથે જ દિલ્હીના કેટલાંક મેટ્રોસ્ટેશનોને પણ બંધ કરી દેવાયાં. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે. આ કાયદાના ટીકાકારાનું કહેવું છે કે આનાથી ભારતની બિનસાંપ્રદાયિક છબિ પ્રભાવિત થશે. તેમનું માનવું છે કે ધર્મને નાગરિકત્વનો આધાર બનાવી શકાય નહીં. જોકે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કહેવું છે કે આ તમામ ચિંતાઓ પાયાવિહોણી છે અને વિપક્ષ આ કાયદાને લઈને ભ્રમ ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યો છે.સમાચાર સંસ્થા પીટીઆઈ અનુસાર કર્ણાટકના મેંગલુરુમાં વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે કરેલા ગોળીબારમાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં. દેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટની સેવા પણ બંધ કરી દેવી પડી. સાથે જ દિલ્હીના કેટલાંક મેટ્રોસ્ટેશનોને પણ બંધ કરી દેવાયાં. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે. આ કાયદાના ટીકાકારાનું કહેવું છે કે આનાથી ભારતની બિનસાંપ્રદાયિક છબિ પ્રભાવિત થશે. તેમનું માનવું છે કે ધર્મને નાગરિકત્વનો આધાર બનાવી શકાય નહીં. જોકે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કહેવું છે કે આ તમામ ચિંતાઓ પાયાવિહોણી છે અને વિપક્ષ આ કાયદાને લઈને ભ્રમ ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યો છે.સમાચાર સંસ્થા પીટીઆઈ અનુસાર કર્ણાટકના મેંગલુરુમાં વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે કરેલા ગોળીબારમાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. પોલીસકમિશનર પી. એસ. હર્ષાએ પત્રકારોને જણાવ્યું કે શહેરમાં કર્ફ્યુ લાદી દેવાયો છે અને હાલમાં મૃતકોનાં પોસ્ટમૉર્ટમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. બેંગલુરુમાં અમારા સહયોગી પત્રકાર ઇમરાન કુરેશીએ જણાવ્યું કે તંત્રે મેંગલુરુમાં 48 કલાક સુધી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી. અન્ય એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં થયું. અહીં પ્રદર્શનકારીઓ અ પોલીસકર્મીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. બપોર દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓએ અહીં કેટલીય બસોને આગ પણ લગાડી દીધી હતી. આ વિરોધપ્રદર્શનો દરમિયાન અત્યાર સુધી ત્રણ લોકાના માર્યા જવાના સમાચાર છે, જ્યારે કેટલાય લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. આ દરમિયાન વિરોધપ્રદર્શનોનું પ્રમાણ વધતાં તંત્ર દ્વારા રાજધાની દિલ્હી સહિત ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાદી દેવાઈ. દેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટની સેવા પણ બંધ કરી દેવી પડી. સાથે જ દિલ્હીના કેટલાંક મેટ્રોસ્ટેશનોને પણ બંધ કરી દેવાયાં. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે. આ કાયદાના ટીકાકારાનું કહેવું છે કે આનાથી ભારતની બિનસાંપ્રદાયિક છબિ પ્રભાવિત થશે. તેમનું માનવું છે કે ધર્મને નાગરિકત્વનો આધાર બનાવી શકાય નહીં. જોકે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કહેવું છે કે આ તમામ ચિંતાઓ પાયાવિહોણી છે અને વિપક્ષ આ કાયદાને લઈને ભ્રમ ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યો છે.સમાચાર સંસ્થા પીટીઆઈ અનુસાર કર્ણાટકના મેંગલુરુમાં વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે કરેલા ગોળીબારમાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. પોલીસકમિશનર પી. એસ. હર્ષાએ પત્રકારોને જણાવ્યું કે શહેરમાં કર્ફ્યુ લાદી દેવાયો છે અને હાલમાં મૃતકોનાં પોસ્ટમૉર્ટમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. બેંગલુરુમાં અમારા સહયોગી પત્રકાર ઇમરાન કુરેશીએ જણાવ્યું કે તંત્રે મેંગલુરુમાં 48 કલાક સુધી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી. અન્ય એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં થયું. અહીં પ્રદર્શનકારીઓ અ પોલીસકર્મીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. બપોર દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓએ અહીં કેટલીય બસોને આગ પણ લગાડી દીધી હતી. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. પોલીસકમિશનર પી. એસ. હર્ષાએ પત્રકારોને જણાવ્યું કે શહેરમાં કર્ફ્યુ લાદી દેવાયો છે અને હાલમાં મૃતકોનાં પોસ્ટમૉર્ટમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. બેંગલુરુમાં અમારા સહયોગી પત્રકાર ઇમરાન કુરેશીએ જણાવ્યું કે તંત્રે મેંગલુરુમાં 48 કલાક સુધી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી. અન્ય એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં થયું. અહીં પ્રદર્શનકારીઓ અ પોલીસકર્મીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. બપોર દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓએ અહીં કેટલીય બસોને આગ પણ લગાડી દીધી હતી. અન્ય એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં થયું. અહીં પ્રદર્શનકારીઓ અ પોલીસકર્મીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. બપોર દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓએ અહીં કેટલીય બસોને આગ પણ લગાડી દીધી હતી. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો વિરોધ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ કરાયો. ગુરુવારે અલગઅલગ રાજ્યોમાં અલગઅલગ જગ્યાએ આ કાયદા વિરુદ્ધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યાં. આ વિરોધપ્રદર્શનો દરમિયાન અત્યાર સુધી ત્રણ લોકાના માર્યા જવાના સમાચાર છે, જ્યારે કેટલાય લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. આ દરમિયાન વિરોધપ્રદર્શનોનું પ્રમાણ વધતાં તંત્ર દ્વારા રાજધાની દિલ્હી સહિત ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાદી દેવાઈ. દેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટની સેવા પણ બંધ કરી દેવી પડી. સાથે જ દિલ્હીના કેટલાંક મેટ્રોસ્ટેશનોને પણ બંધ કરી દેવાયાં. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે. આ કાયદાના ટીકાકારાનું કહેવું છે કે આનાથી ભારતની બિનસાંપ્રદાયિક છબિ પ્રભાવિત થશે. તેમનું માનવું છે કે ધર્મને નાગરિકત્વનો આધાર બનાવી શકાય નહીં. જોકે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કહેવું છે કે આ તમામ ચિંતાઓ પાયાવિહોણી છે અને વિપક્ષ આ કાયદાને લઈને ભ્રમ ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યો છે.સમાચાર સંસ્થા પીટીઆઈ અનુસાર કર્ણાટકના મેંગલુરુમાં વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે કરેલા ગોળીબારમાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. પોલીસકમિશનર પી. એસ. હર્ષાએ પત્રકારોને જણાવ્યું કે શહેરમાં કર્ફ્યુ લાદી દેવાયો છે અને હાલમાં મૃતકોનાં પોસ્ટમૉર્ટમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. બેંગલુરુમાં અમારા સહયોગી પત્રકાર ઇમરાન કુરેશીએ જણાવ્યું કે તંત્રે મેંગલુરુમાં 48 કલાક સુધી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી. અન્ય એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં થયું. અહીં પ્રદર્શનકારીઓ અ પોલીસકર્મીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. બપોર દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓએ અહીં કેટલીય બસોને આગ પણ લગાડી દીધી હતી. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો વિરોધ દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં પણ કરાયો. ગુરુવારે અલગઅલગ રાજ્યોમાં અલગઅલગ જગ્યાએ આ કાયદા વિરુદ્ધ પ્રદર્શનો યોજવામાં આવ્યાં. આ વિરોધપ્રદર્શનો દરમિયાન અત્યાર સુધી ત્રણ લોકાના માર્યા જવાના સમાચાર છે, જ્યારે કેટલાય લોકોની અટકાયત કરાઈ છે. આ દરમિયાન વિરોધપ્રદર્શનોનું પ્રમાણ વધતાં તંત્ર દ્વારા રાજધાની દિલ્હી સહિત ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાદી દેવાઈ. દેશના કેટલાય વિસ્તારોમાં ઇન્ટરનેટની સેવા પણ બંધ કરી દેવી પડી. સાથે જ દિલ્હીના કેટલાંક મેટ્રોસ્ટેશનોને પણ બંધ કરી દેવાયાં. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે. આ કાયદાના ટીકાકારાનું કહેવું છે કે આનાથી ભારતની બિનસાંપ્રદાયિક છબિ પ્રભાવિત થશે. તેમનું માનવું છે કે ધર્મને નાગરિકત્વનો આધાર બનાવી શકાય નહીં. જોકે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું કહેવું છે કે આ તમામ ચિંતાઓ પાયાવિહોણી છે અને વિપક્ષ આ કાયદાને લઈને ભ્રમ ફેલાવવાનું કામ કરી રહ્યો છે.સમાચાર સંસ્થા પીટીઆઈ અનુસાર કર્ણાટકના મેંગલુરુમાં વિરોધપ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસે કરેલા ગોળીબારમાં બે લોકોનાં મૃત્યુ થયાં. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. પોલીસકમિશનર પી. એસ. હર્ષાએ પત્રકારોને જણાવ્યું કે શહેરમાં કર્ફ્યુ લાદી દેવાયો છે અને હાલમાં મૃતકોનાં પોસ્ટમૉર્ટમના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. બેંગલુરુમાં અમારા સહયોગી પત્રકાર ઇમરાન કુરેશીએ જણાવ્યું કે તંત્રે મેંગલુરુમાં 48 કલાક સુધી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી. અન્ય એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની લખનૌમાં થયું. અહીં પ્રદર્શનકારીઓ અ પોલીસકર્મીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. બપોર દરમિયાન પ્રદર્શનકારીઓએ અહીં કેટલીય બસોને આગ પણ લગાડી દીધી હતી.

guj

કચ્છમાં 7 હિંદુ રેફ્યૂજીને નાગરિકત્વ|કચ્છમાં 7 હિંદુ રેફ્યૂજીને નાગરિકત્વ|કચ્છમાં 7 હિંદુ રેફ્યૂજીને નાગરિકત્વ|કચ્છમાં 7 હિંદુ રેફ્યૂજીને નાગરિકત્વ|કચ્છમાં 7 હિંદુ રેફ્યૂજીને નાગરિકત્વ|કચ્છમાં 7 હિંદુ રેફ્યૂજીને નાગરિકત્વ

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા|એનઆરસી|વિજય|ગુજરાત સરકાર|ગુજરાત

"નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો.

"યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે? તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે.

કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. "નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો.

"યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે? "દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. ""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે.

કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. "નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈ મુજબ ગુજરાત સરકારે એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ (ADGP) (ઇન્ટેલિજન્સ)ને જનતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જો રાજ્યમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળે તો 20થી 22 ડિસેમ્બર સુધી મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાનો આદેશ આપવા સત્તા આપી છે. "ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું, "ગુજરાત પોતાની શાંતિ માટે જાણિતું છે. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે. આ કાયદાના ટીકાકારાનું કહેવું છે કે આનાથી ભારતની બિનસાંપ્રદાયિક છબિ પ્રભાવિત થશે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. બેંગલુરુમાં અમારા સહયોગી પત્રકાર ઇમરાન કુરેશીએ જણાવ્યું કે તંત્રે મેંગલુરુમાં 48 કલાક સુધી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી.

કેરળના મુખ્ય મંત્રીની ઑફિસના એક અધિકારીએ બીબીસીને કહ્યું કે મહેસૂલમંત્રી ઈ. ચંદ્રશેખરણએ બાળકોની આગેવાની કરી. "યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે? "આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે. "દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે. નવી દિલ્હીમાં કર્નોટ પૅલેસ, ઇન્ડિયા ગેટ, દરિયાગંજ અને જામા મસ્જિદમાં હજી પણ વિરોધપ્રદર્શન ચાલી રહ્યાં છે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરમિયાનગીરી કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી પરત ખેંચી લેવા જોઈએ. ભીમ આર્મીના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ જામા મસ્જિદ પર હાજર છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. ""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે.

કાનપુરના સૌથી વ્યસ્ત વિસ્તાર પરેડ ચાર રસ્તા પર બપોરે સાડા ત્રણ વાગ્યે હિંસા શરૂ થઈ હતી. ભાજપના જનરલ સેક્રેટરી ભુપેન્દ્ર યાદવે પત્રકારપરિષદમાં કહ્યું, "આંદોલનમાં થયેલી હિંસા માટે કૉંગ્રેસની જવાબદારી છે. પત્રકારપરિષદમાં તેમણે કહ્યું, "એનઆરસી મામલે જે ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યો છે એ દૂર કરવામાં આવશે અને આ માટે ભાજપ અભિયાન ચલાવશે. "નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. દિલ્હીમાં અનેક મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરવામાં આવ્યાં છે. દેશભરમાં નાગરિકતા કાયદા અને એનઆરસીને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં વડોદરામાં હિંસાની ઘટના બની છે. આ મામલે પોલીસે 3 લોકોની અટકાયત કરી છે. સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈ મુજબ ગુજરાત સરકારે એડિશનલ ડિરેક્ટર જનરલ ઑફ પોલીસ (ADGP) (ઇન્ટેલિજન્સ)ને જનતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જો રાજ્યમાં અસ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળે તો 20થી 22 ડિસેમ્બર સુધી મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ રાખવાનો આદેશ આપવા સત્તા આપી છે. "ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું, "ગુજરાત પોતાની શાંતિ માટે જાણિતું છે. ""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે. આ કાયદાના ટીકાકારાનું કહેવું છે કે આનાથી ભારતની બિનસાંપ્રદાયિક છબિ પ્રભાવિત થશે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે મેંગલુરુમાં કેટલાક લોકો પોલીસચોકીને આગ લગાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, જેના જવાબમાં પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળીબાર કર્યો હતો. બેંગલુરુમાં અમારા સહયોગી પત્રકાર ઇમરાન કુરેશીએ જણાવ્યું કે તંત્રે મેંગલુરુમાં 48 કલાક સુધી ઇન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી હતી.

કેરળના મુખ્ય મંત્રીની ઑફિસના એક અધિકારીએ બીબીસીને કહ્યું કે મહેસૂલમંત્રી ઈ. ચંદ્રશેખરણએ બાળકોની આગેવાની કરી. આ પછી કેરળના મુખ્ય મંત્રી પી. વિજયને કર્ણાટકના મુખ્ય મંત્રીને પત્ર લખીને કેરળના લોકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા કહ્યું હતું. ""કૉંગ્રેસ અને અન્ય વિરોધી પક્ષો દ્વારા અફવા અને ભ્રમની રાજનીતિ કરાઈ રહી છે. "યાદવે કહ્યું, કૉંગ્રેસના સાથી પક્ષ આરજેડી દ્વારા આગચંપી કરવામાં આવી, શું કૉંગ્રેસ તેનું સમર્થન કરે છે? ઉત્તર પ્રદેશમાં કાનપુર, સુલતાનપુર, ઉન્નાવ, હાથરસ, મુઝફ્ફરનગરમાં પણ હિંસા થઈ હોવાના અહેવાલો હતા. આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે. "આ દરમિયાન દિલ્હીમાં ઇન્ડિયા ગેટ પર ચાલી રહેલા વિરોધપ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા કૉંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પણ પહોંચ્યાં છે. "દેશભરમાં વિરોધપ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે કૉંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ મીડિયાને કહ્યું કે કૉંગ્રેસ લોકોના અધિકારોની પડખે છે. નાગરિકતા સંશોધન કાયદાના વિરોધમાં દિલ્હીના દરિયાગંજમાં ગાડી સળગાવાઈ છે. નવી દિલ્હીમાં કર્નોટ પૅલેસ, ઇન્ડિયા ગેટ, દરિયાગંજ અને જામા મસ્જિદમાં હજી પણ વિરોધપ્રદર્શન ચાલી રહ્યાં છે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું છે કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરમિયાનગીરી કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદો અને એનઆરસી પરત ખેંચી લેવા જોઈએ. ભીમ આર્મીના વડા ચંદ્રશેખર આઝાદ જામા મસ્જિદ પર હાજર છે. તો લાલ કિલ્લા, જામા મસ્જિદ, ચાવડી બજાર, જામિયા મિલિયા ઇસ્લામિયા અને જસોલા વિહાર મેટ્રોસ્ટેશનને બંધ કરી દેવાયાં છે. ""નાગરિક સંશોધન કાયદો એ રાષ્ટ્રના હિતમાં છે અને ગુજરાતના નાગરિકોને ડરવાની જરૂર નથી. નાગરિક સંશોધન કાયદા અંતર્ગત પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનથી આવનારા ગેરકાયદે બિનમુસ્લિમ પ્રવાસીઓને ભારતનું નાગરિકત્વ આપવાની જોગવાઈ છે.

નાગરિકતા સંશોધન કાયદા|એનઆરસી|વિજય|ગુજરાત સરકાર|ગુજરાત

variable

Generate Headline and Tag words:

press-review-42610915

研究：女患者死于心脏病危险为何大于男患者？

也就是说，在心脏病问题上存在着严重的男女不平等的待遇。一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。研究人员用了长达10年时间，分析了瑞典近20万心脏病患者的数据，得出结论称女性患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上。英国慈善机构“心脏病基金会”（Hear Foundation）表示，人们往往认为心脏病主要是男性疾病。但其实更多的女性死于心脏病而不是乳腺癌。英国利兹大学和瑞典研究人员在分析了瑞典网上的相关资料后得出结论说，在心脏病发作后，总的来说女性患者不太可能像男性一样能得到应有的病后护理。参与研究的利兹大学的盖尔教授认为，这主要是公众以及医护人员对心脏病患者所持的一种错觉所致。他说，"通常人们一想到心脏病就会把它与一名体型肥胖的中年男性联系起来，这个人可能还吸烟并患有糖尿病"。"但并不总是这样。任何人都有可能突发心脏病，当然包括女性"。也就是说，在心脏病问题上存在着严重的男女不平等的待遇。一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。研究人员用了长达10年时间，分析了瑞典近20万心脏病患者的数据，得出结论称女性患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上。英国慈善机构“心脏病基金会”（Hear Foundation）表示，人们往往认为心脏病主要是男性疾病。但其实更多的女性死于心脏病而不是乳腺癌。英国利兹大学和瑞典研究人员在分析了瑞典网上的相关资料后得出结论说，在心脏病发作后，总的来说女性患者不太可能像男性一样能得到应有的病后护理。参与研究的利兹大学的盖尔教授认为，这主要是公众以及医护人员对心脏病患者所持的一种错觉所致。他说，"通常人们一想到心脏病就会把它与一名体型肥胖的中年男性联系起来，这个人可能还吸烟并患有糖尿病"。"但并不总是这样。任何人都有可能突发心脏病，当然包括女性"。在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。与此同时，医生给这种心脏病女性患者开他汀类药物（statin medication）的机会也会比男性低24%，阿司匹林用药的机会则要低16%。他汀类药物可以预防患者二次发作心脏病，阿司匹林则有助于患者预防血栓的形成。尽管医学大纲上建议无论性别差异应该给与同样的治疗和用药。研究还发现，一旦女性患者能够得到所推荐的治疗后，大大缩小了两性之间心脏病死亡的差别，这一结果适用于所有类型的心脏病。在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。与此同时，医生给这种心脏病女性患者开他汀类药物（statin medication）的机会也会比男性低24%，阿司匹林用药的机会则要低16%。他汀类药物可以预防患者二次发作心脏病，阿司匹林则有助于患者预防血栓的形成。尽管医学大纲上建议无论性别差异应该给与同样的治疗和用药。研究还发现，一旦女性患者能够得到所推荐的治疗后，大大缩小了两性之间心脏病死亡的差别，这一结果适用于所有类型的心脏病。在英国，每年有124000男性和70000女性由于心脏病而住院治疗。盖尔教授说，从心脏病发作的第一时间起，男女所得到的诊断方法就不一样。如果你是女性，你最初被误诊的机会要比男性高出50%以上。在其后的一系列诊断和治疗上也是同样，因此造成女性心脏病患者死亡的机会加大。虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。女性也更容易患与心脏病有关的疾病，比如糖尿病和高血压。瑞典的医疗水平处于世界领先地位，心脏病死亡率也是全球最低的国家之一。即使是这样，也存在着男女的差异，更何况其他国家？在英国，每年有124000男性和70000女性由于心脏病而住院治疗。盖尔教授说，从心脏病发作的第一时间起，男女所得到的诊断方法就不一样。如果你是女性，你最初被误诊的机会要比男性高出50%以上。在其后的一系列诊断和治疗上也是同样，因此造成女性心脏病患者死亡的机会加大。虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。女性也更容易患与心脏病有关的疾病，比如糖尿病和高血压。瑞典的医疗水平处于世界领先地位，心脏病死亡率也是全球最低的国家之一。即使是这样，也存在着男女的差异，更何况其他国家？

zho

人們往往認為心臟病主要是男性疾病。但其實更多的女性死於心臟病而不是乳腺癌。|女性心臟病患者在心臟病發作後一年的死亡率是男性的兩倍以上|英國女性心臟病患者的治療情況同瑞典比更糟糕|人們往往認為心臟病主要是男性疾病。但其實更多的女性死於心臟病而不是乳腺癌。|女性心臟病患者在心臟病發作後一年的死亡率是男性的兩倍以上|英國女性心臟病患者的治療情況同瑞典比更糟糕|他汀類藥物可以預防患者二次發作心臟病，阿司匹林則有助於患者預防血栓的形成。|他汀類藥物可以預防患者二次發作心臟病，阿司匹林則有助於患者預防血栓的形成。

英國|瑞典|心臟疾病|藥|健康衛生|婦女健康|社會

研究人员用了长达10年时间，分析了瑞典近20万心脏病患者的数据，得出结论称女性患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上。 英国利兹大学和瑞典研究人员在分析了瑞典网上的相关资料后得出结论说，在心脏病发作后，总的来说女性患者不太可能像男性一样能得到应有的病后护理。 虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。

一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。 在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。 女性也更容易患与心脏病有关的疾病，比如糖尿病和高血压。

一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。 研究人员用了长达10年时间，分析了瑞典近20万心脏病患者的数据，得出结论称女性患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上。 英国利兹大学和瑞典研究人员在分析了瑞典网上的相关资料后得出结论说，在心脏病发作后，总的来说女性患者不太可能像男性一样能得到应有的病后护理。 研究还发现，一旦女性患者能够得到所推荐的治疗后，大大缩小了两性之间心脏病死亡的差别，这一结果适用于所有类型的心脏病。 虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。

一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。 在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。 与此同时，医生给这种心脏病女性患者开他汀类药物（statin medication）的机会也会比男性低24%，阿司匹林用药的机会则要低16%。 在其后的一系列诊断和治疗上也是同样，因此造成女性心脏病患者死亡的机会加大。 女性也更容易患与心脏病有关的疾病，比如糖尿病和高血压。

一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。 研究人员用了长达10年时间，分析了瑞典近20万心脏病患者的数据，得出结论称女性患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上。 英国慈善机构“心脏病基金会”（Hear Foundation）表示，人们往往认为心脏病主要是男性疾病。 英国利兹大学和瑞典研究人员在分析了瑞典网上的相关资料后得出结论说，在心脏病发作后，总的来说女性患者不太可能像男性一样能得到应有的病后护理。 参与研究的利兹大学的盖尔教授认为，这主要是公众以及医护人员对心脏病患者所持的一种错觉所致。 在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。 研究还发现，一旦女性患者能够得到所推荐的治疗后，大大缩小了两性之间心脏病死亡的差别，这一结果适用于所有类型的心脏病。 在英国，每年有124000男性和70000女性由于心脏病而住院治疗。 在其后的一系列诊断和治疗上也是同样，因此造成女性心脏病患者死亡的机会加大。 虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。

一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。 但其实更多的女性死于心脏病而不是乳腺癌。 在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。 与此同时，医生给这种心脏病女性患者开他汀类药物（statin medication）的机会也会比男性低24%，阿司匹林用药的机会则要低16%。 他汀类药物可以预防患者二次发作心脏病，阿司匹林则有助于患者预防血栓的形成。 研究还发现，一旦女性患者能够得到所推荐的治疗后，大大缩小了两性之间心脏病死亡的差别，这一结果适用于所有类型的心脏病。 如果你是女性，你最初被误诊的机会要比男性高出50%以上。 在其后的一系列诊断和治疗上也是同样，因此造成女性心脏病患者死亡的机会加大。 虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。 女性也更容易患与心脏病有关的疾病，比如糖尿病和高血压。

一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。 研究人员用了长达10年时间，分析了瑞典近20万心脏病患者的数据，得出结论称女性患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上。 英国慈善机构“心脏病基金会”（Hear Foundation）表示，人们往往认为心脏病主要是男性疾病。 英国利兹大学和瑞典研究人员在分析了瑞典网上的相关资料后得出结论说，在心脏病发作后，总的来说女性患者不太可能像男性一样能得到应有的病后护理。 参与研究的利兹大学的盖尔教授认为，这主要是公众以及医护人员对心脏病患者所持的一种错觉所致。 在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。 与此同时，医生给这种心脏病女性患者开他汀类药物（statin medication）的机会也会比男性低24%，阿司匹林用药的机会则要低16%。 他汀类药物可以预防患者二次发作心脏病，阿司匹林则有助于患者预防血栓的形成。 研究还发现，一旦女性患者能够得到所推荐的治疗后，大大缩小了两性之间心脏病死亡的差别，这一结果适用于所有类型的心脏病。 在英国，每年有124000男性和70000女性由于心脏病而住院治疗。 盖尔教授说，从心脏病发作的第一时间起，男女所得到的诊断方法就不一样。 在其后的一系列诊断和治疗上也是同样，因此造成女性心脏病患者死亡的机会加大。 虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。 女性也更容易患与心脏病有关的疾病，比如糖尿病和高血压。 瑞典的医疗水平处于世界领先地位，心脏病死亡率也是全球最低的国家之一。

也就是说，在心脏病问题上存在着严重的男女不平等的待遇。 一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。 研究人员用了长达10年时间，分析了瑞典近20万心脏病患者的数据，得出结论称女性患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上。 英国慈善机构“心脏病基金会”（Hear Foundation）表示，人们往往认为心脏病主要是男性疾病。 但其实更多的女性死于心脏病而不是乳腺癌。 参与研究的利兹大学的盖尔教授认为，这主要是公众以及医护人员对心脏病患者所持的一种错觉所致。 在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。 与此同时，医生给这种心脏病女性患者开他汀类药物（statin medication）的机会也会比男性低24%，阿司匹林用药的机会则要低16%。 他汀类药物可以预防患者二次发作心脏病，阿司匹林则有助于患者预防血栓的形成。 研究还发现，一旦女性患者能够得到所推荐的治疗后，大大缩小了两性之间心脏病死亡的差别，这一结果适用于所有类型的心脏病。 在英国，每年有124000男性和70000女性由于心脏病而住院治疗。 如果你是女性，你最初被误诊的机会要比男性高出50%以上。 在其后的一系列诊断和治疗上也是同样，因此造成女性心脏病患者死亡的机会加大。 虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。 女性也更容易患与心脏病有关的疾病，比如糖尿病和高血压。

英國|瑞典|心臟疾病|藥|健康衛生|婦女健康|社會

7

Generate Headline and Seven Tag words:

haberler-dunya-55718819

Mısır’da doğum günü partisinde pastaları cinsel organ figürleriyle süsleyen pastacı gözaltına alındı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir doğum günü partisi için yaptığı pastaları, kadın ve erkek cinsel organları figürleriyle süsleyen bir kişi gözaltına alındı.Adı açıklanmayan kişinin daha sonra yaklaşık 320 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın pastacı, pasta fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra gözaltına alındı. 'Değerler sistemine saldırı' Mısır Müftülüğü Dar al-İtfa, bu tür eylemlerin İslam'a aykırı olduğunu duyurdu. Ülkenin fetva kurumu olan Dar al-İtfa'nın Facebook'taki açıklamasında "Bu tür tasvirler, değerler sistemi ve toplumsal yaşama bir saldırıdır" denildi. Haberin sonu Özel bir spor kulübünde düzenlenen partiye katılan bazı kadın davetliler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın partiye ev sahipliği yapan kulübün olaydaki sorumluluğuyla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi. İnsan hakları avukatı Negad El Borai, Twitter mesajında "Bu olay, Mısır toplumunda devletin desteğiyle ülkedeki aile değerlerini koruma bahanesiyle kişisel özgürlükleri ortadan kaldırmaya çalışan bir kesimin olduğunun teyididir" dedi. El Borai, mesajında bazı Mısırlı kadınlar hakkında, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayımladıkları videoların "ahlaka aykırı olması nedeniyle" açılan davalara gönderme yaptı. Mısır'da geçen hafta sosyal medya fenomenleri 22 yaşındaki Mawada al-Adham ile 20 yaşındaki Haneen Hossam'a Temmuz'da verilen ikişer yıllık hapis cezaları temyiz mahkemesinde bozulmuştu. Mawada al-Adham Mahkeme "ahlaka aykırı fotoğraf ve videolar yayımlayarak aile değerlerine zarar vermekle" suçlanan kadınlara verilen para cezalarını ise kaldırmamıştı. Ancak mahkemenin kararından sonra kadınların Başsavcılığın emriyle "insan kaçakçılığı"yla bağlantılı başka bir soruşturma nedeniyle hapiste tutuldukları anlaşılmıştı. Başsavcılık, sosyal medya fenomenlerinin ergenlik çağındaki kız çocuklarını, kendilerininkine benzer videolar yayımlamaya özendirdiğini savunuyor.

tur

Mawada al-Adham

Kadın konuları|Mısır

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir doğum günü partisi için yaptığı pastaları, kadın ve erkek cinsel organları figürleriyle süsleyen bir kişi gözaltına alındı.Adı açıklanmayan kişinin daha sonra yaklaşık 320 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın pastacı, pasta fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra gözaltına alındı. Başsavcılık, sosyal medya fenomenlerinin ergenlik çağındaki kız çocuklarını, kendilerininkine benzer videolar yayımlamaya özendirdiğini savunuyor.

'Değerler sistemine saldırı' Mısır Müftülüğü Dar al-İtfa, bu tür eylemlerin İslam'a aykırı olduğunu duyurdu. Ülkenin fetva kurumu olan Dar al-İtfa'nın Facebook'taki açıklamasında "Bu tür tasvirler, değerler sistemi ve toplumsal yaşama bir saldırıdır" denildi. Mawada al-Adham Mahkeme "ahlaka aykırı fotoğraf ve videolar yayımlayarak aile değerlerine zarar vermekle" suçlanan kadınlara verilen para cezalarını ise kaldırmamıştı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir doğum günü partisi için yaptığı pastaları, kadın ve erkek cinsel organları figürleriyle süsleyen bir kişi gözaltına alındı.Adı açıklanmayan kişinin daha sonra yaklaşık 320 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın pastacı, pasta fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra gözaltına alındı. Haberin sonu Özel bir spor kulübünde düzenlenen partiye katılan bazı kadın davetliler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. El Borai, mesajında bazı Mısırlı kadınlar hakkında, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayımladıkları videoların "ahlaka aykırı olması nedeniyle" açılan davalara gönderme yaptı. Başsavcılık, sosyal medya fenomenlerinin ergenlik çağındaki kız çocuklarını, kendilerininkine benzer videolar yayımlamaya özendirdiğini savunuyor.

'Değerler sistemine saldırı' Mısır Müftülüğü Dar al-İtfa, bu tür eylemlerin İslam'a aykırı olduğunu duyurdu. Ülkenin fetva kurumu olan Dar al-İtfa'nın Facebook'taki açıklamasında "Bu tür tasvirler, değerler sistemi ve toplumsal yaşama bir saldırıdır" denildi. El Borai, mesajında bazı Mısırlı kadınlar hakkında, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayımladıkları videoların "ahlaka aykırı olması nedeniyle" açılan davalara gönderme yaptı. Mısır'da geçen hafta sosyal medya fenomenleri 22 yaşındaki Mawada al-Adham ile 20 yaşındaki Haneen Hossam'a Temmuz'da verilen ikişer yıllık hapis cezaları temyiz mahkemesinde bozulmuştu. Mawada al-Adham Mahkeme "ahlaka aykırı fotoğraf ve videolar yayımlayarak aile değerlerine zarar vermekle" suçlanan kadınlara verilen para cezalarını ise kaldırmamıştı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir doğum günü partisi için yaptığı pastaları, kadın ve erkek cinsel organları figürleriyle süsleyen bir kişi gözaltına alındı.Adı açıklanmayan kişinin daha sonra yaklaşık 320 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın pastacı, pasta fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra gözaltına alındı. Ülkenin fetva kurumu olan Dar al-İtfa'nın Facebook'taki açıklamasında "Bu tür tasvirler, değerler sistemi ve toplumsal yaşama bir saldırıdır" denildi. Haberin sonu Özel bir spor kulübünde düzenlenen partiye katılan bazı kadın davetliler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın partiye ev sahipliği yapan kulübün olaydaki sorumluluğuyla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi. El Borai, mesajında bazı Mısırlı kadınlar hakkında, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayımladıkları videoların "ahlaka aykırı olması nedeniyle" açılan davalara gönderme yaptı. Mısır'da geçen hafta sosyal medya fenomenleri 22 yaşındaki Mawada al-Adham ile 20 yaşındaki Haneen Hossam'a Temmuz'da verilen ikişer yıllık hapis cezaları temyiz mahkemesinde bozulmuştu. Mawada al-Adham Mahkeme "ahlaka aykırı fotoğraf ve videolar yayımlayarak aile değerlerine zarar vermekle" suçlanan kadınlara verilen para cezalarını ise kaldırmamıştı. Ancak mahkemenin kararından sonra kadınların Başsavcılığın emriyle "insan kaçakçılığı"yla bağlantılı başka bir soruşturma nedeniyle hapiste tutuldukları anlaşılmıştı. Başsavcılık, sosyal medya fenomenlerinin ergenlik çağındaki kız çocuklarını, kendilerininkine benzer videolar yayımlamaya özendirdiğini savunuyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir doğum günü partisi için yaptığı pastaları, kadın ve erkek cinsel organları figürleriyle süsleyen bir kişi gözaltına alındı.Adı açıklanmayan kişinin daha sonra yaklaşık 320 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor. 'Değerler sistemine saldırı' Mısır Müftülüğü Dar al-İtfa, bu tür eylemlerin İslam'a aykırı olduğunu duyurdu. Ülkenin fetva kurumu olan Dar al-İtfa'nın Facebook'taki açıklamasında "Bu tür tasvirler, değerler sistemi ve toplumsal yaşama bir saldırıdır" denildi. Haberin sonu Özel bir spor kulübünde düzenlenen partiye katılan bazı kadın davetliler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın partiye ev sahipliği yapan kulübün olaydaki sorumluluğuyla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi. İnsan hakları avukatı Negad El Borai, Twitter mesajında "Bu olay, Mısır toplumunda devletin desteğiyle ülkedeki aile değerlerini koruma bahanesiyle kişisel özgürlükleri ortadan kaldırmaya çalışan bir kesimin olduğunun teyididir" dedi. El Borai, mesajında bazı Mısırlı kadınlar hakkında, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayımladıkları videoların "ahlaka aykırı olması nedeniyle" açılan davalara gönderme yaptı. Mısır'da geçen hafta sosyal medya fenomenleri 22 yaşındaki Mawada al-Adham ile 20 yaşındaki Haneen Hossam'a Temmuz'da verilen ikişer yıllık hapis cezaları temyiz mahkemesinde bozulmuştu. Mawada al-Adham Mahkeme "ahlaka aykırı fotoğraf ve videolar yayımlayarak aile değerlerine zarar vermekle" suçlanan kadınlara verilen para cezalarını ise kaldırmamıştı. Ancak mahkemenin kararından sonra kadınların Başsavcılığın emriyle "insan kaçakçılığı"yla bağlantılı başka bir soruşturma nedeniyle hapiste tutuldukları anlaşılmıştı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir doğum günü partisi için yaptığı pastaları, kadın ve erkek cinsel organları figürleriyle süsleyen bir kişi gözaltına alındı.Adı açıklanmayan kişinin daha sonra yaklaşık 320 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın pastacı, pasta fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra gözaltına alındı. 'Değerler sistemine saldırı' Mısır Müftülüğü Dar al-İtfa, bu tür eylemlerin İslam'a aykırı olduğunu duyurdu. Ülkenin fetva kurumu olan Dar al-İtfa'nın Facebook'taki açıklamasında "Bu tür tasvirler, değerler sistemi ve toplumsal yaşama bir saldırıdır" denildi. Haberin sonu Özel bir spor kulübünde düzenlenen partiye katılan bazı kadın davetliler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın partiye ev sahipliği yapan kulübün olaydaki sorumluluğuyla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi. İnsan hakları avukatı Negad El Borai, Twitter mesajında "Bu olay, Mısır toplumunda devletin desteğiyle ülkedeki aile değerlerini koruma bahanesiyle kişisel özgürlükleri ortadan kaldırmaya çalışan bir kesimin olduğunun teyididir" dedi. El Borai, mesajında bazı Mısırlı kadınlar hakkında, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayımladıkları videoların "ahlaka aykırı olması nedeniyle" açılan davalara gönderme yaptı. Mısır'da geçen hafta sosyal medya fenomenleri 22 yaşındaki Mawada al-Adham ile 20 yaşındaki Haneen Hossam'a Temmuz'da verilen ikişer yıllık hapis cezaları temyiz mahkemesinde bozulmuştu. Mawada al-Adham Mahkeme "ahlaka aykırı fotoğraf ve videolar yayımlayarak aile değerlerine zarar vermekle" suçlanan kadınlara verilen para cezalarını ise kaldırmamıştı. Ancak mahkemenin kararından sonra kadınların Başsavcılığın emriyle "insan kaçakçılığı"yla bağlantılı başka bir soruşturma nedeniyle hapiste tutuldukları anlaşılmıştı. Başsavcılık, sosyal medya fenomenlerinin ergenlik çağındaki kız çocuklarını, kendilerininkine benzer videolar yayımlamaya özendirdiğini savunuyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir doğum günü partisi için yaptığı pastaları, kadın ve erkek cinsel organları figürleriyle süsleyen bir kişi gözaltına alındı.Adı açıklanmayan kişinin daha sonra yaklaşık 320 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın pastacı, pasta fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasından sonra gözaltına alındı. 'Değerler sistemine saldırı' Mısır Müftülüğü Dar al-İtfa, bu tür eylemlerin İslam'a aykırı olduğunu duyurdu. Ülkenin fetva kurumu olan Dar al-İtfa'nın Facebook'taki açıklamasında "Bu tür tasvirler, değerler sistemi ve toplumsal yaşama bir saldırıdır" denildi. Haberin sonu Özel bir spor kulübünde düzenlenen partiye katılan bazı kadın davetliler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın partiye ev sahipliği yapan kulübün olaydaki sorumluluğuyla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi. İnsan hakları avukatı Negad El Borai, Twitter mesajında "Bu olay, Mısır toplumunda devletin desteğiyle ülkedeki aile değerlerini koruma bahanesiyle kişisel özgürlükleri ortadan kaldırmaya çalışan bir kesimin olduğunun teyididir" dedi. El Borai, mesajında bazı Mısırlı kadınlar hakkında, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayımladıkları videoların "ahlaka aykırı olması nedeniyle" açılan davalara gönderme yaptı. Mısır'da geçen hafta sosyal medya fenomenleri 22 yaşındaki Mawada al-Adham ile 20 yaşındaki Haneen Hossam'a Temmuz'da verilen ikişer yıllık hapis cezaları temyiz mahkemesinde bozulmuştu. Mawada al-Adham Mahkeme "ahlaka aykırı fotoğraf ve videolar yayımlayarak aile değerlerine zarar vermekle" suçlanan kadınlara verilen para cezalarını ise kaldırmamıştı. Ancak mahkemenin kararından sonra kadınların Başsavcılığın emriyle "insan kaçakçılığı"yla bağlantılı başka bir soruşturma nedeniyle hapiste tutuldukları anlaşılmıştı. Başsavcılık, sosyal medya fenomenlerinin ergenlik çağındaki kız çocuklarını, kendilerininkine benzer videolar yayımlamaya özendirdiğini savunuyor.

Kadın konuları|Mısır

2

Generate Headline and Two Tag words:

world-europe-38196238

French town told park's Virgin Mary statue must go

A court has given the town of Publier, in eastern France, three months to remove the work.If it fails to do so, it will be fined €100 (£80; $105) a day. Mayor Gaston Lacroix said he will try to relocate the marble statue on private land. The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011. It has been the subject of local controversy for some years after it was paid for with municipal funds. The decision to remove the statue has been criticised on social media, with some wondering whether freedom of expression had been curbed.France has long had strict rules ordering the separation of church and state.In 2010, it became the first country in Europe to prohibit the wearing of face-covering Muslim veils in public spaces.

eng

This tweet says "I think I have an open mind, but I can't stand this new tyranny"|The Virgin Mary, Jesus and Joseph are widely represented in European public art

France|Religion

A court has given the town of Publier, in eastern France, three months to remove the work.If it fails to do so, it will be fined €100 (£80; $105) a day. Mayor Gaston Lacroix said he will try to relocate the marble statue on private land. The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011.

The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011. It has been the subject of local controversy for some years after it was paid for with municipal funds. The decision to remove the statue has been criticised on social media, with some wondering whether freedom of expression had been curbed.France has long had strict rules ordering the separation of church and state.In 2010, it became the first country in Europe to prohibit the wearing of face-covering Muslim veils in public spaces.

A court has given the town of Publier, in eastern France, three months to remove the work.If it fails to do so, it will be fined €100 (£80; $105) a day. Mayor Gaston Lacroix said he will try to relocate the marble statue on private land. The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011. It has been the subject of local controversy for some years after it was paid for with municipal funds. The decision to remove the statue has been criticised on social media, with some wondering whether freedom of expression had been curbed.France has long had strict rules ordering the separation of church and state.In 2010, it became the first country in Europe to prohibit the wearing of face-covering Muslim veils in public spaces.

A court has given the town of Publier, in eastern France, three months to remove the work.If it fails to do so, it will be fined €100 (£80; $105) a day. Mayor Gaston Lacroix said he will try to relocate the marble statue on private land. The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011. It has been the subject of local controversy for some years after it was paid for with municipal funds. The decision to remove the statue has been criticised on social media, with some wondering whether freedom of expression had been curbed.France has long had strict rules ordering the separation of church and state.In 2010, it became the first country in Europe to prohibit the wearing of face-covering Muslim veils in public spaces.

A court has given the town of Publier, in eastern France, three months to remove the work.If it fails to do so, it will be fined €100 (£80; $105) a day. Mayor Gaston Lacroix said he will try to relocate the marble statue on private land. The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011. It has been the subject of local controversy for some years after it was paid for with municipal funds. The decision to remove the statue has been criticised on social media, with some wondering whether freedom of expression had been curbed.France has long had strict rules ordering the separation of church and state.In 2010, it became the first country in Europe to prohibit the wearing of face-covering Muslim veils in public spaces.

A court has given the town of Publier, in eastern France, three months to remove the work.If it fails to do so, it will be fined €100 (£80; $105) a day. Mayor Gaston Lacroix said he will try to relocate the marble statue on private land. The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011. It has been the subject of local controversy for some years after it was paid for with municipal funds. The decision to remove the statue has been criticised on social media, with some wondering whether freedom of expression had been curbed.France has long had strict rules ordering the separation of church and state.In 2010, it became the first country in Europe to prohibit the wearing of face-covering Muslim veils in public spaces.

A court has given the town of Publier, in eastern France, three months to remove the work.If it fails to do so, it will be fined €100 (£80; $105) a day. Mayor Gaston Lacroix said he will try to relocate the marble statue on private land. The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011. It has been the subject of local controversy for some years after it was paid for with municipal funds. The decision to remove the statue has been criticised on social media, with some wondering whether freedom of expression had been curbed.France has long had strict rules ordering the separation of church and state.In 2010, it became the first country in Europe to prohibit the wearing of face-covering Muslim veils in public spaces.

A court has given the town of Publier, in eastern France, three months to remove the work.If it fails to do so, it will be fined €100 (£80; $105) a day. Mayor Gaston Lacroix said he will try to relocate the marble statue on private land. The image of the mother of Jesus has been standing on the shores of Lake Geneva since 2011. It has been the subject of local controversy for some years after it was paid for with municipal funds. The decision to remove the statue has been criticised on social media, with some wondering whether freedom of expression had been curbed.France has long had strict rules ordering the separation of church and state.In 2010, it became the first country in Europe to prohibit the wearing of face-covering Muslim veils in public spaces.

France|Religion

variable

Generate Headline and Tag words:

features-45989067

Грузия выбирает президента. В последний раз прямым голосованием

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Главные конкуренты Зурабишвили - оппозиционные кандидаты, которые также занимали министерские посты в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили.Согласно новой конституции, которая начнет действовать после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.Но как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - важный тест, который в значительной степени может предопределить их результат уже на парламентских выборах в 2020 году.Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимал эту должность с 2013 года.После его инаугурации в силу вступит новая конституция, которая завершит переход Грузии к парламентской форме правления. Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов. Согласно новой конституции, президент по-прежнему является главой государства и представляет страну на международной арене. Но в принятии решений полномочия президента ограничены. "Политические силы видят эти выборы как репетицию перед парламентскими выборами и стараются таким образом повлиять на политический климат, показать общественности, что у них есть реальная сила что-то изменить и укрепить свои позиции к парламентским выборам",- говорит эксперт по международным отношениям Георгий Гобронидзе.Некоторые оппозиционные кандидаты в случае победы намерены добиваться внеочередных парламентских выборов. Но, по словам Гобронидзе, в условиях новой конституции распустить парламент, в котором у правящей партии большинство, президенту будет непросто."Функции президента, связанные в том числе с роспуском парламента, скорее номинальные. Поэтому тут вопрос в том, насколько оппозиционный президент станет народным лидером и уже вместе с народом сможет вынудить власти пойти на внеочередные выборы", - говорит Гобронидзе.Харизматических лидеров, которые смогли бы стать такими народными лидерами, среди сегодняшних оппозиционных кандидатов в президенты, по его словам, не видно. И хотя у представителей прежней власти, которые сегодня в оппозиции, есть опыт революции, в самом обществе тяги к подобным политическим кризисам нет, считает он.Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать достаточного количества голосов, состоится второй тур. Всего на выборах было зарегистрировано 25 кандидатов в президенты. Желающих поучаствовать в избирательной гонке было почти в два раза больше, но им было отказано в регистрации по различным причинам.19 из 25 кандидатов были выдвинуты политическими партиями, а шесть - инициативными группами.Среди кандидатов есть как опытные политики, так и малоизвестные широкой публике кандидаты.Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах 2016 года получила 115 из 150 мест в законодательном органе.Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Зурабишвили. Она заручилась поддержкой правящей партии на предыдущих парламентских выборах в качестве мажоритарного депутата, и многие считают ее независимым кандидатом только формально.Ее главными конкурентами в борьбе за первенство предположительно будут представитель "Единого национального движения" (ЕНД) от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе и кандидат "Европейской Грузии - Движения за свободу" Давид Бакрадзе. Они, как и Зурабишвили, занимали посты министров иностранных дел в правительстве Саакашвили.Предвыборная борьба в Грузии была напряженной. В преддверии выборов телеканал "Рустави-2" начал публиковать скрытые записи, которые вызвали подозрения в возможном участии представителей властей в коррупции и незаконных сделках. Кроме скрытых записей, телеэфир заполнили предвыборные клипы кандидатов, в которых они критиковали, а порой и высмеивали оппонентов. Обсуждений программ кандидатов было гораздо меньше.Больше всего досталось кандидату, получившему поддержку правящей партии. Уроженка Франции Зурабишвили стала объектом насмешек в социальных сетях за ошибки, с которыми она говорит на грузинском языке. Фрагменты ее выступлений, где она допускает ляпы, использовали и в предвыборном клипе ее оппоненты из оппозиционного объединения "Сила в единстве".Гораздо более серьезные обвинения звучали в адрес Зурабишвили из-за ее заявлений об ответственности прежних властей за события августа 2008 года. "Европейская Грузия" припомнила Зурабишвили опубликованную ей десять лет назад книгу, фрагменты которой использовала российская сторона в Международном суде ООН. В 2011 году этот суд постановил, что поданный Грузией против России иск не подпадает под его юрисдикцию.Ее конкурента Григола Вашадзе оппоненты обвиняют в пророссийских настроениях. На улицах даже появились сатирические плакаты, на которых Вашадзе изображен на ручках у российского президента и с флажком ФСБ. Заявление о том, что Россия - часть его жизни, были использованы в предвыборном клипе для дискредитации Вашадзе как пророссийского политика.Несмотря на оживленную предвыборную кампанию, политологи сомневаются в том, что активность избирателей на предстоящих выборах будет высокой. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе."Мы видим, что они прибегают к любым методам борьбы друг с другом, и это в конечном счете еще больше дискредитирует в глазах общественности не только правящую команду, но и оппозиционных кандидатов", - говорит эксперт.Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии". "Мы не позволим какой-либо безответственной политической силе внести диссонанс в избирательный процесс", - пообещал он.Премьер не уточнял, кого именно он имеет ввиду под деструктивной силой, но как правило адресатом таких обвинений становятся ЕНД и экс-президент Саакашвили. По мнению политологов, жесткого вмешательства или грубой фальсификации со стороны властей в ходе голосования, скорее всего, не будет. Но на фоне низкого доверия к политическим силам в стране у правящей партии, располагающей как финансовыми, так и административным ресурсами, уже есть преимущество по сравнению с оппозиционными партиями.

rus

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей|Саломе Зурабишвили, занимавшую пост в правительстве Саакашвили, сегодня считают фаворитом на предстоящих выборах|Предвыборные плакаты кандидата Вашадзе были облиты красной краской, на них появились надписи "КГБ"|Война компромата перед выборами в Грузии|Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий

Грузия|Михаил Саакашвили|Политика

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе. Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе. Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Зурабишвили. Предвыборная борьба в Грузии была напряженной. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе. Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Главные конкуренты Зурабишвили - оппозиционные кандидаты, которые также занимали министерские посты в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили. Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Зурабишвили. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе. Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимал эту должность с 2013 года. После его инаугурации в силу вступит новая конституция, которая завершит переход Грузии к парламентской форме правления. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах 2016 года получила 115 из 150 мест в законодательном органе. Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Зурабишвили. Предвыборная борьба в Грузии была напряженной. В преддверии выборов телеканал "Рустави-2" начал публиковать скрытые записи, которые вызвали подозрения в возможном участии представителей властей в коррупции и незаконных сделках. "Европейская Грузия" припомнила Зурабишвили опубликованную ей десять лет назад книгу, фрагменты которой использовала российская сторона в Международном суде ООН. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе. Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Главные конкуренты Зурабишвили - оппозиционные кандидаты, которые также занимали министерские посты в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили. Но как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - важный тест, который в значительной степени может предопределить их результат уже на парламентских выборах в 2020 году. "Политические силы видят эти выборы как репетицию перед парламентскими выборами и стараются таким образом повлиять на политический климат, показать общественности, что у них есть реальная сила что-то изменить и укрепить свои позиции к парламентским выборам",- говорит эксперт по международным отношениям Георгий Гобронидзе. "Функции президента, связанные в том числе с роспуском парламента, скорее номинальные. Поэтому тут вопрос в том, насколько оппозиционный президент станет народным лидером и уже вместе с народом сможет вынудить власти пойти на внеочередные выборы", - говорит Гобронидзе. Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Зурабишвили. Ее главными конкурентами в борьбе за первенство предположительно будут представитель "Единого национального движения" (ЕНД) от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе и кандидат "Европейской Грузии - Движения за свободу" Давид Бакрадзе. Несмотря на оживленную предвыборную кампанию, политологи сомневаются в том, что активность избирателей на предстоящих выборах будет высокой. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе. Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Главные конкуренты Зурабишвили - оппозиционные кандидаты, которые также занимали министерские посты в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили. Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимал эту должность с 2013 года. После его инаугурации в силу вступит новая конституция, которая завершит переход Грузии к парламентской форме правления. Некоторые оппозиционные кандидаты в случае победы намерены добиваться внеочередных парламентских выборов. "Функции президента, связанные в том числе с роспуском парламента, скорее номинальные. Поэтому тут вопрос в том, насколько оппозиционный президент станет народным лидером и уже вместе с народом сможет вынудить власти пойти на внеочередные выборы", - говорит Гобронидзе. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах 2016 года получила 115 из 150 мест в законодательном органе. Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Зурабишвили. Предвыборная борьба в Грузии была напряженной. В преддверии выборов телеканал "Рустави-2" начал публиковать скрытые записи, которые вызвали подозрения в возможном участии представителей властей в коррупции и незаконных сделках. Уроженка Франции Зурабишвили стала объектом насмешек в социальных сетях за ошибки, с которыми она говорит на грузинском языке. "Европейская Грузия" припомнила Зурабишвили опубликованную ей десять лет назад книгу, фрагменты которой использовала российская сторона в Международном суде ООН. Несмотря на оживленную предвыборную кампанию, политологи сомневаются в том, что активность избирателей на предстоящих выборах будет высокой. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе. Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки. Главные конкуренты Зурабишвили - оппозиционные кандидаты, которые также занимали министерские посты в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили. Но как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - важный тест, который в значительной степени может предопределить их результат уже на парламентских выборах в 2020 году. "Политические силы видят эти выборы как репетицию перед парламентскими выборами и стараются таким образом повлиять на политический климат, показать общественности, что у них есть реальная сила что-то изменить и укрепить свои позиции к парламентским выборам",- говорит эксперт по международным отношениям Георгий Гобронидзе. Некоторые оппозиционные кандидаты в случае победы намерены добиваться внеочередных парламентских выборов. Но, по словам Гобронидзе, в условиях новой конституции распустить парламент, в котором у правящей партии большинство, президенту будет непросто. "Функции президента, связанные в том числе с роспуском парламента, скорее номинальные. Поэтому тут вопрос в том, насколько оппозиционный президент станет народным лидером и уже вместе с народом сможет вынудить власти пойти на внеочередные выборы", - говорит Гобронидзе. Среди кандидатов есть как опытные политики, так и малоизвестные широкой публике кандидаты. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах 2016 года получила 115 из 150 мест в законодательном органе. Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Зурабишвили. Ее главными конкурентами в борьбе за первенство предположительно будут представитель "Единого национального движения" (ЕНД) от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе и кандидат "Европейской Грузии - Движения за свободу" Давид Бакрадзе. Заявление о том, что Россия - часть его жизни, были использованы в предвыборном клипе для дискредитации Вашадзе как пророссийского политика. Несмотря на оживленную предвыборную кампанию, политологи сомневаются в том, что активность избирателей на предстоящих выборах будет высокой. Сейчас интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе. Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

Грузия|Михаил Саакашвили|Политика

3

Generate Headline and Three Tag words:

uk-england-gloucestershire-28327025

Hairdresser Hollie Gazzard murder: Ex-boyfriend jailed for life

Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years."The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry."His mother said in a statement, read out by the family solicitor outside court: "Asher cannot explain why he did what he did. All he can now do is express, through us, his deeply felt sorrow for the pain which he has caused to so many people."The attack happened shortly before 18:00 GMT on 18 February as Miss Gazzard was nearing the end of her shift at work.Maslin, of Benhall Gardens in Cheltenham, stabbed her 14 times in her neck, chest and torso and she died two hours later at Gloucestershire Royal Hospital as a result of massive blood loss.Horrified colleagues and customers who were in the salon at the time had tried to help her but were warned off by Maslin.The following day police officers recovered a knife that had been discarded at a building site near to the salon. Gloucester Crown Court heard the couple met in February last year while working in a nightclub and they had lived in Edgware, north London, and later Watford before returning to Gloucester in July.Stephen Mooney, prosecuting, told the court Maslin became violent towards her, grabbing her around the throat, hitting her and kicking her in separate incidents until Hollie ended the relationship in January.But when they separated Maslin's behaviour grew more threatening.He stole money from her bank account and sent her text messages saying he was going to "smash your house up" and to call him or "dis bat is going to hit your dad's head," the court heard."It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her."Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years."The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry."His mother said in a statement, read out by the family solicitor outside court: "Asher cannot explain why he did what he did. All he can now do is express, through us, his deeply felt sorrow for the pain which he has caused to so many people."The attack happened shortly before 18:00 GMT on 18 February as Miss Gazzard was nearing the end of her shift at work.Maslin, of Benhall Gardens in Cheltenham, stabbed her 14 times in her neck, chest and torso and she died two hours later at Gloucestershire Royal Hospital as a result of massive blood loss.Horrified colleagues and customers who were in the salon at the time had tried to help her but were warned off by Maslin.The following day police officers recovered a knife that had been discarded at a building site near to the salon. Gloucester Crown Court heard the couple met in February last year while working in a nightclub and they had lived in Edgware, north London, and later Watford before returning to Gloucester in July.Stephen Mooney, prosecuting, told the court Maslin became violent towards her, grabbing her around the throat, hitting her and kicking her in separate incidents until Hollie ended the relationship in January.But when they separated Maslin's behaviour grew more threatening.He stole money from her bank account and sent her text messages saying he was going to "smash your house up" and to call him or "dis bat is going to hit your dad's head," the court heard."It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her."

eng

A knife was found discarded at a nearby building site|Maslin (left) became violent after the couple moved to Gloucester|Maslin (left) became violent after the couple moved to Gloucester|A knife was found discarded at a nearby building site

Gloucester

"The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry. "His mother said in a statement, read out by the family solicitor outside court: "Asher cannot explain why he did what he did. All he can now do is express, through us, his deeply felt sorrow for the pain which he has caused to so many people.

Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years. "The attack happened shortly before 18:00 GMT on 18 February as Miss Gazzard was nearing the end of her shift at work.Maslin, of Benhall Gardens in Cheltenham, stabbed her 14 times in her neck, chest and torso and she died two hours later at Gloucestershire Royal Hospital as a result of massive blood loss.Horrified colleagues and customers who were in the salon at the time had tried to help her but were warned off by Maslin.The following day police officers recovered a knife that had been discarded at a building site near to the salon. Gloucester Crown Court heard the couple met in February last year while working in a nightclub and they had lived in Edgware, north London, and later Watford before returning to Gloucester in July.Stephen Mooney, prosecuting, told the court Maslin became violent towards her, grabbing her around the throat, hitting her and kicking her in separate incidents until Hollie ended the relationship in January.But when they separated Maslin's behaviour grew more threatening.He stole money from her bank account and sent her text messages saying he was going to "smash your house up" and to call him or "dis bat is going to hit your dad's head," the court heard.

Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years. "The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry. "His mother said in a statement, read out by the family solicitor outside court: "Asher cannot explain why he did what he did. All he can now do is express, through us, his deeply felt sorrow for the pain which he has caused to so many people. "Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years.

Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years. "The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry. "The attack happened shortly before 18:00 GMT on 18 February as Miss Gazzard was nearing the end of her shift at work.Maslin, of Benhall Gardens in Cheltenham, stabbed her 14 times in her neck, chest and torso and she died two hours later at Gloucestershire Royal Hospital as a result of massive blood loss.Horrified colleagues and customers who were in the salon at the time had tried to help her but were warned off by Maslin.The following day police officers recovered a knife that had been discarded at a building site near to the salon. Gloucester Crown Court heard the couple met in February last year while working in a nightclub and they had lived in Edgware, north London, and later Watford before returning to Gloucester in July.Stephen Mooney, prosecuting, told the court Maslin became violent towards her, grabbing her around the throat, hitting her and kicking her in separate incidents until Hollie ended the relationship in January.But when they separated Maslin's behaviour grew more threatening.He stole money from her bank account and sent her text messages saying he was going to "smash your house up" and to call him or "dis bat is going to hit your dad's head," the court heard. "Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years.

Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years. "The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry. "His mother said in a statement, read out by the family solicitor outside court: "Asher cannot explain why he did what he did. All he can now do is express, through us, his deeply felt sorrow for the pain which he has caused to so many people. "The attack happened shortly before 18:00 GMT on 18 February as Miss Gazzard was nearing the end of her shift at work.Maslin, of Benhall Gardens in Cheltenham, stabbed her 14 times in her neck, chest and torso and she died two hours later at Gloucestershire Royal Hospital as a result of massive blood loss.Horrified colleagues and customers who were in the salon at the time had tried to help her but were warned off by Maslin.The following day police officers recovered a knife that had been discarded at a building site near to the salon. Gloucester Crown Court heard the couple met in February last year while working in a nightclub and they had lived in Edgware, north London, and later Watford before returning to Gloucester in July.Stephen Mooney, prosecuting, told the court Maslin became violent towards her, grabbing her around the throat, hitting her and kicking her in separate incidents until Hollie ended the relationship in January.But when they separated Maslin's behaviour grew more threatening.He stole money from her bank account and sent her text messages saying he was going to "smash your house up" and to call him or "dis bat is going to hit your dad's head," the court heard. "It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her." "It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her. "Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years.

Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years. "The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry. "His mother said in a statement, read out by the family solicitor outside court: "Asher cannot explain why he did what he did. All he can now do is express, through us, his deeply felt sorrow for the pain which he has caused to so many people. "The attack happened shortly before 18:00 GMT on 18 February as Miss Gazzard was nearing the end of her shift at work.Maslin, of Benhall Gardens in Cheltenham, stabbed her 14 times in her neck, chest and torso and she died two hours later at Gloucestershire Royal Hospital as a result of massive blood loss.Horrified colleagues and customers who were in the salon at the time had tried to help her but were warned off by Maslin.The following day police officers recovered a knife that had been discarded at a building site near to the salon. Gloucester Crown Court heard the couple met in February last year while working in a nightclub and they had lived in Edgware, north London, and later Watford before returning to Gloucester in July.Stephen Mooney, prosecuting, told the court Maslin became violent towards her, grabbing her around the throat, hitting her and kicking her in separate incidents until Hollie ended the relationship in January.But when they separated Maslin's behaviour grew more threatening.He stole money from her bank account and sent her text messages saying he was going to "smash your house up" and to call him or "dis bat is going to hit your dad's head," the court heard. "It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her. "It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her." "Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years.

Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years. "The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry. "His mother said in a statement, read out by the family solicitor outside court: "Asher cannot explain why he did what he did. All he can now do is express, through us, his deeply felt sorrow for the pain which he has caused to so many people. "The attack happened shortly before 18:00 GMT on 18 February as Miss Gazzard was nearing the end of her shift at work.Maslin, of Benhall Gardens in Cheltenham, stabbed her 14 times in her neck, chest and torso and she died two hours later at Gloucestershire Royal Hospital as a result of massive blood loss.Horrified colleagues and customers who were in the salon at the time had tried to help her but were warned off by Maslin.The following day police officers recovered a knife that had been discarded at a building site near to the salon. Gloucester Crown Court heard the couple met in February last year while working in a nightclub and they had lived in Edgware, north London, and later Watford before returning to Gloucester in July.Stephen Mooney, prosecuting, told the court Maslin became violent towards her, grabbing her around the throat, hitting her and kicking her in separate incidents until Hollie ended the relationship in January.But when they separated Maslin's behaviour grew more threatening.He stole money from her bank account and sent her text messages saying he was going to "smash your house up" and to call him or "dis bat is going to hit your dad's head," the court heard. "It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her." "It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her. "Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years.

Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years. "The number of stab wounds on a defenceless young woman show that this was a merciless killing," he said.As he was taken down from the court, Maslin nodded to his weeping family and said: "Sorry. "His mother said in a statement, read out by the family solicitor outside court: "Asher cannot explain why he did what he did. All he can now do is express, through us, his deeply felt sorrow for the pain which he has caused to so many people. "The attack happened shortly before 18:00 GMT on 18 February as Miss Gazzard was nearing the end of her shift at work.Maslin, of Benhall Gardens in Cheltenham, stabbed her 14 times in her neck, chest and torso and she died two hours later at Gloucestershire Royal Hospital as a result of massive blood loss.Horrified colleagues and customers who were in the salon at the time had tried to help her but were warned off by Maslin.The following day police officers recovered a knife that had been discarded at a building site near to the salon. Gloucester Crown Court heard the couple met in February last year while working in a nightclub and they had lived in Edgware, north London, and later Watford before returning to Gloucester in July.Stephen Mooney, prosecuting, told the court Maslin became violent towards her, grabbing her around the throat, hitting her and kicking her in separate incidents until Hollie ended the relationship in January.But when they separated Maslin's behaviour grew more threatening.He stole money from her bank account and sent her text messages saying he was going to "smash your house up" and to call him or "dis bat is going to hit your dad's head," the court heard. "It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her. "It's following these threats that Hollie went to the police on February 16 and gave a statement," Mr Mooney said.An Independent Police Complaints Commission (IPCC) investigation is continuing into the force's contact with Miss Gazzard before her death.Two police officers and a call handler have been served with misconduct notices informing them their actions are under investigation, the IPCC said.Associate commissioner Guido Liguori said: "Our investigation is progressing well and once concluded we hope it will answer the question of whether Gloucestershire Police could or should have been done more to protect her." "Asher Maslin, 22, admitted repeatedly knifing Hollie Gazzard, 20, at Fringe Benefits and La Bella Beauty salon in Gloucester in February.She had ended her relationship with the former security guard just days before, Gloucester Crown Court heard.The Honourable Mr Justice Teare said Maslin would serve a minimum of 24 years.

Gloucester

1

Generate Headline and One Tag words:

world-latin-america-38914922

Bolivia declares emergency over locust plague

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away."We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away."We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.

eng

Locusts are normally solitary, but can swarm under certain conditions|Locusts are normally solitary, but can swarm under certain conditions

Bolivia|Agriculture|Evo Morales

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced.

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced.

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced.

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced.

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced.

President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced. It has spread quickly, destroying pasture and fields of corn and sorghum.The authorities estimate more than 1,000 hectares of agricultural land have been devastated by the locusts.The government says fumigation must begin straight away. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday. "We will create a 500-metre-wide ring around the area affected and fumigate inside, working alongside the local authorities," said Bolivia's Agriculture Secretary, Mauricio Ordonez.Mr Morales is due to visit Santa Cruz province on Friday.President Evo Morales has announced a contingency plan, which includes $700,000 in extra funds for fumigation.The swarm first appeared over a week ago near the low-lying eastern city of Santa Cruz, where most of Bolivia's food and meat is produced.

Bolivia|Agriculture|Evo Morales

3

Generate Headline and Three Tag words:

world-africa-35342215

Investigating clashes between Nigeria's Shia and the army

Driving through some of the city's quiet streets, it was hard to imagine that just a month ago they were a battleground.But if you looked carefully you could spot bullet holes in some of the buildings, just a few hundred metres from the campus of the city's university. What triggered the violence is disputed. The Nigerian army released a video showing members of the Shia Islamic Movement of Nigeria (IMN) blocking the convoy of the army chief Gen Tukur Yusuf Buratai. The video shows an officer pleading with members of the IMN to allow the convoy to pass. The military then accuse the Shia group of trying to carry out an assassination attempt. That is denied by the IMN, which says the army used it as an excuse to carry out a "pogrom" - or organised massacre - of their members.A Human Rights Watch report said the Nigeria's army version of events "does not stack up" and says at least 300 people were killed, many of them buried in mass graves.The US-based rights group said: "At best it was a brutal overreaction and at worst it was a planned attack on the minority Shia group."The army dismissed the claims as "unsubstantiated". The ISM is a pro-Iranian organisation, which has tens of thousand of followers. It is led by the charismatic figure of Sheikh Ibrahim Zakzaky who was shot and then detained during the crackdown. He remains in custody but has not been charged.Nigerian officials accuse the group of wanting to ferment an Iranian-style revolution and of being a "state within a state" - accusations IMN denies. Sheikh Zakzaky has periodically been incarcerated for alleged incitement and subversion.In 2013, three of his sons were killed in clashes between the army and pilgrims in a religious procession.During the crackdown last month, the military stormed the group's sprawling mosque complex, which was later razed to the ground along with the sheikh's house. We spoke to one 16-year-old boy who was inside the mosque compound when it was stormed. He did not want his identity revealed, fearing government reprisals.I met him in a hospital where he was receiving treatment for gunshot wounds. Sitting on a bed, he nursed his heavily bandaged hand. He told me one of his brothers had been killed in the clashes.He said there was a standoff between Shia members of the group and the army that lasted for hours. "We were under siege. The military made an announcement through loudspeakers calling us to come out with hands in the air," he told me. "But we were advised by our leaders not to go out. "They said the army would shoot us dead if we did."Late in the evening, the army stormed the compound. The 16-year-old accuses the military of carrying out atrocities."The soldiers broke down the door of a room where people were receiving medical treatment," he said. "They went in and started shooting. "They killed everyone in the room and then set some of the bodies on fire. "The teenager says he was only spared because of his age. In response to the allegations, a Nigerian military spokesman told the BBC that "soldiers followed proper rules of engagement at all times". Following the crackdown, the IMN says that more than 700 of its members are missing - either dead or detained. The organisation has called on the authorities to release their members. One of those desperately waiting for news is Jummai Ahmad Karofi, whose three sons are all missing. "I just hope they are alive," she told me. "I don't feel in my heart they are dead. I don't know whether they've been shot, I just don't know."But there remain many unanswered questions - and the repercussions of what happened in Zaria could be serious.Once again, the Nigerian army stands accused of human rights abuses. The country's Islamic spiritual leader, the Sultan of Sokoto, has also warned the crackdown could spark a fresh insurgency. And with Nigeria currently fighting the Sunni Islamist militant group Boko Haram, that would be a disaster for the country.

eng

Sheikh Zakzaky, leader of the IMN, was arrested in the crackdown|Followers of Ibrahim Zakzaky, leader of the Islamic Movement in Nigeria demanded his release from arrest at the beginning of January|We met a 16-year old being treated for gunshot wounds, who said the army had set bodies on fire|The IMN say 700 people have gone missing

Nigeria

He remains in custody but has not been charged.Nigerian officials accuse the group of wanting to ferment an Iranian-style revolution and of being a "state within a state" - accusations IMN denies. "But there remain many unanswered questions - and the repercussions of what happened in Zaria could be serious.Once again, the Nigerian army stands accused of human rights abuses. The country's Islamic spiritual leader, the Sultan of Sokoto, has also warned the crackdown could spark a fresh insurgency.

The Nigerian army released a video showing members of the Shia Islamic Movement of Nigeria (IMN) blocking the convoy of the army chief Gen Tukur Yusuf Buratai. That is denied by the IMN, which says the army used it as an excuse to carry out a "pogrom" - or organised massacre - of their members.A Human Rights Watch report said the Nigeria's army version of events "does not stack up" and says at least 300 people were killed, many of them buried in mass graves.The US-based rights group said: "At best it was a brutal overreaction and at worst it was a planned attack on the minority Shia group. He told me one of his brothers had been killed in the clashes.He said there was a standoff between Shia members of the group and the army that lasted for hours.

It is led by the charismatic figure of Sheikh Ibrahim Zakzaky who was shot and then detained during the crackdown. He remains in custody but has not been charged.Nigerian officials accuse the group of wanting to ferment an Iranian-style revolution and of being a "state within a state" - accusations IMN denies. The 16-year-old accuses the military of carrying out atrocities. "But there remain many unanswered questions - and the repercussions of what happened in Zaria could be serious.Once again, the Nigerian army stands accused of human rights abuses. The country's Islamic spiritual leader, the Sultan of Sokoto, has also warned the crackdown could spark a fresh insurgency.

The Nigerian army released a video showing members of the Shia Islamic Movement of Nigeria (IMN) blocking the convoy of the army chief Gen Tukur Yusuf Buratai. That is denied by the IMN, which says the army used it as an excuse to carry out a "pogrom" - or organised massacre - of their members.A Human Rights Watch report said the Nigeria's army version of events "does not stack up" and says at least 300 people were killed, many of them buried in mass graves.The US-based rights group said: "At best it was a brutal overreaction and at worst it was a planned attack on the minority Shia group. He told me one of his brothers had been killed in the clashes.He said there was a standoff between Shia members of the group and the army that lasted for hours. "But there remain many unanswered questions - and the repercussions of what happened in Zaria could be serious.Once again, the Nigerian army stands accused of human rights abuses. The country's Islamic spiritual leader, the Sultan of Sokoto, has also warned the crackdown could spark a fresh insurgency.

The Nigerian army released a video showing members of the Shia Islamic Movement of Nigeria (IMN) blocking the convoy of the army chief Gen Tukur Yusuf Buratai. The military then accuse the Shia group of trying to carry out an assassination attempt. It is led by the charismatic figure of Sheikh Ibrahim Zakzaky who was shot and then detained during the crackdown. He remains in custody but has not been charged.Nigerian officials accuse the group of wanting to ferment an Iranian-style revolution and of being a "state within a state" - accusations IMN denies. The 16-year-old accuses the military of carrying out atrocities. Following the crackdown, the IMN says that more than 700 of its members are missing - either dead or detained. The organisation has called on the authorities to release their members. "But there remain many unanswered questions - and the repercussions of what happened in Zaria could be serious.Once again, the Nigerian army stands accused of human rights abuses. The country's Islamic spiritual leader, the Sultan of Sokoto, has also warned the crackdown could spark a fresh insurgency. And with Nigeria currently fighting the Sunni Islamist militant group Boko Haram, that would be a disaster for the country.

The Nigerian army released a video showing members of the Shia Islamic Movement of Nigeria (IMN) blocking the convoy of the army chief Gen Tukur Yusuf Buratai. That is denied by the IMN, which says the army used it as an excuse to carry out a "pogrom" - or organised massacre - of their members.A Human Rights Watch report said the Nigeria's army version of events "does not stack up" and says at least 300 people were killed, many of them buried in mass graves.The US-based rights group said: "At best it was a brutal overreaction and at worst it was a planned attack on the minority Shia group. It is led by the charismatic figure of Sheikh Ibrahim Zakzaky who was shot and then detained during the crackdown. Sheikh Zakzaky has periodically been incarcerated for alleged incitement and subversion.In 2013, three of his sons were killed in clashes between the army and pilgrims in a religious procession.During the crackdown last month, the military stormed the group's sprawling mosque complex, which was later razed to the ground along with the sheikh's house. We spoke to one 16-year-old boy who was inside the mosque compound when it was stormed. He told me one of his brothers had been killed in the clashes.He said there was a standoff between Shia members of the group and the army that lasted for hours. Following the crackdown, the IMN says that more than 700 of its members are missing - either dead or detained. "But there remain many unanswered questions - and the repercussions of what happened in Zaria could be serious.Once again, the Nigerian army stands accused of human rights abuses. The country's Islamic spiritual leader, the Sultan of Sokoto, has also warned the crackdown could spark a fresh insurgency. And with Nigeria currently fighting the Sunni Islamist militant group Boko Haram, that would be a disaster for the country.

The Nigerian army released a video showing members of the Shia Islamic Movement of Nigeria (IMN) blocking the convoy of the army chief Gen Tukur Yusuf Buratai. The military then accuse the Shia group of trying to carry out an assassination attempt. It is led by the charismatic figure of Sheikh Ibrahim Zakzaky who was shot and then detained during the crackdown. He remains in custody but has not been charged.Nigerian officials accuse the group of wanting to ferment an Iranian-style revolution and of being a "state within a state" - accusations IMN denies. We spoke to one 16-year-old boy who was inside the mosque compound when it was stormed. "But we were advised by our leaders not to go out. The 16-year-old accuses the military of carrying out atrocities. "The soldiers broke down the door of a room where people were receiving medical treatment," he said. In response to the allegations, a Nigerian military spokesman told the BBC that "soldiers followed proper rules of engagement at all times". Following the crackdown, the IMN says that more than 700 of its members are missing - either dead or detained. The organisation has called on the authorities to release their members. One of those desperately waiting for news is Jummai Ahmad Karofi, whose three sons are all missing. "But there remain many unanswered questions - and the repercussions of what happened in Zaria could be serious.Once again, the Nigerian army stands accused of human rights abuses. The country's Islamic spiritual leader, the Sultan of Sokoto, has also warned the crackdown could spark a fresh insurgency. And with Nigeria currently fighting the Sunni Islamist militant group Boko Haram, that would be a disaster for the country.

The Nigerian army released a video showing members of the Shia Islamic Movement of Nigeria (IMN) blocking the convoy of the army chief Gen Tukur Yusuf Buratai. That is denied by the IMN, which says the army used it as an excuse to carry out a "pogrom" - or organised massacre - of their members.A Human Rights Watch report said the Nigeria's army version of events "does not stack up" and says at least 300 people were killed, many of them buried in mass graves.The US-based rights group said: "At best it was a brutal overreaction and at worst it was a planned attack on the minority Shia group. It is led by the charismatic figure of Sheikh Ibrahim Zakzaky who was shot and then detained during the crackdown. He remains in custody but has not been charged.Nigerian officials accuse the group of wanting to ferment an Iranian-style revolution and of being a "state within a state" - accusations IMN denies. Sheikh Zakzaky has periodically been incarcerated for alleged incitement and subversion.In 2013, three of his sons were killed in clashes between the army and pilgrims in a religious procession.During the crackdown last month, the military stormed the group's sprawling mosque complex, which was later razed to the ground along with the sheikh's house. We spoke to one 16-year-old boy who was inside the mosque compound when it was stormed. He did not want his identity revealed, fearing government reprisals.I met him in a hospital where he was receiving treatment for gunshot wounds. He told me one of his brothers had been killed in the clashes.He said there was a standoff between Shia members of the group and the army that lasted for hours. "The soldiers broke down the door of a room where people were receiving medical treatment," he said. In response to the allegations, a Nigerian military spokesman told the BBC that "soldiers followed proper rules of engagement at all times". Following the crackdown, the IMN says that more than 700 of its members are missing - either dead or detained. One of those desperately waiting for news is Jummai Ahmad Karofi, whose three sons are all missing. "But there remain many unanswered questions - and the repercussions of what happened in Zaria could be serious.Once again, the Nigerian army stands accused of human rights abuses. The country's Islamic spiritual leader, the Sultan of Sokoto, has also warned the crackdown could spark a fresh insurgency. And with Nigeria currently fighting the Sunni Islamist militant group Boko Haram, that would be a disaster for the country.

Nigeria

variable

Generate Headline and Tag words:

business-31817007

Older workers create extra jobs for young people - report

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says."Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

eng

Twiggy - who is still working at the age of 65 - has leant her support to the campaign for older workers|Signs like this should be banned, both by the media and the government, said Dr Altmann

Employment|UK economy

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says. "Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says. "Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says. "Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says. "Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says. "Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says. "Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says. "Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

Keeping older people at work can also boost wages for younger employees, argues Ros Altmann, the government-appointed champion for older workers.Her report suggests that extending working lives would add £55bn a year to the UK economy.If everyone worked one year longer, it would add 1% to annual GDP, she says. "Academic and historical evidence shows that, far from damaging job prospects, keeping more older people in work is associated with rising employment and wages for younger people," said Dr Altmann, a former adviser to 10 Downing Street.If older people keep working, the theory goes, they have more money to spend, and that boosts the economy, creating more jobs for everyone.Conversely, if older people stop work, there is less money in the economy, so fewer jobs.The idea is well-known to economists as the "lump of labour fallacy" - the false belief that the number of jobs in an economy is fixed.If the number of over-50s leaving the workforce continues at its present rate, the UK could suffer serious labour and skill shortages, says Dr Altmann.By 2022 there will be 700,000 fewer people aged 16 to 49 in the UK - and immigration will not be able to make up for that loss, she argues.Her report - A New Vision for Older Workers: Retain, Retrain, Recruit - also claims that there is "significant ageism" in the workplace, with staff facing barriers to promotion and training.Older women in particular face barriers to remaining at work.She called on the government to:Dr Altmann has also called on the media to use new images for old people.She said there should be more older presenters on television, especially female presenters.She specifically appealed to newspapers and websites to stop using road signs showing stooped-over people, when writing about those over 50. She added that the government should also abandon the signs, as they feed in to negative subliminal perceptions of old age.

Employment|UK economy

variable

Generate Headline and Tag words:

uk-england-kent-46276029

Hayley Weatherall and lover jailed over husband murder plots

Ray Weatherall survived a poisoning, being shot in the face, and a swimming pool heater explosion which left him with second degree burns.His wife Hayley Weatherall, 32, also planned to kill him using sleeping tablets and insulin.She was told she will spend a minimum of 15 years in prison after being found guilty of conspiracy to murder. Her lover Glenn Pollard, 49, and his daughter Heather, 20, of Church Lane in West Stourmouth, Canterbury, were also convicted of the same charge at Maidstone Crown Court. They were told by Judge Adele Williams they would serve at least 17 years and 15 years in prison respectively.The judge said: "This was cruelty of a high degree. Cold, calculated and chilling cruelty. "You conspired to murder a man because you believed he stood in your way. "Each of you plotted and planned to kill him with determination and persistence."In 2015, Mr Weatherall, 53, was told he had terminal brain cancer and just 18 months to live.In 2017, he was told his tumours were stable and his condition has not deteriorated.Jurors were told his wife, from Ash near Canterbury, had been having an affair with Pollard, who was her husband's best friend, and they planned to have a new life together.They concocted a series of plots on Mr Weatherall's life, including the swimming pool explosion and the poison plan. Glenn Pollard had also planned to push Mr Weatherall overboard during a fishing trip on a boat they co-owned. On 29 November last year, Mr Weatherall was shot in the face at Sandwich Marina, but survived when the bullet hit his right cheekbone.Kent Police said as well as finding mobile phones, cameras and camouflaged clothing, a number of registered firearms were discovered.A spokesman said: "The phones and electrical devices were analysed and hundreds of messages were discovered between Glenn and Heather Pollard. "They exchanged ideas about killing methods and aired concerns about keeping their messages a secret."He said a "catalogue of web pages" had been viewed in a search for ways to poison and kill their victim without being caught. PC Paul Wilson said: "This has been a very complex case and extremely difficult for the victim, who is quite frankly lucky to be alive."He's had to come to terms with the fact that three people close to him who he cared about were so intent on hurting him. "They've also put him through further distress with a long and upsetting trial that has revealed all the despicable actions of these three individuals."

eng

Hayley Weatherall, Glenn Pollard and Heather Pollard were all given life sentences for their parts in the plots to kill Ray Weatherall|Ray Weatherall was shot in the face in one of the murder attempts|Ray Weatherall survived being shot in the face when the bullet lodged in his cheekbone

Sandwich|West Stourmouth|Canterbury|Ash

Her lover Glenn Pollard, 49, and his daughter Heather, 20, of Church Lane in West Stourmouth, Canterbury, were also convicted of the same charge at Maidstone Crown Court. They were told by Judge Adele Williams they would serve at least 17 years and 15 years in prison respectively.The judge said: "This was cruelty of a high degree. PC Paul Wilson said: "This has been a very complex case and extremely difficult for the victim, who is quite frankly lucky to be alive.

Ray Weatherall survived a poisoning, being shot in the face, and a swimming pool heater explosion which left him with second degree burns.His wife Hayley Weatherall, 32, also planned to kill him using sleeping tablets and insulin.She was told she will spend a minimum of 15 years in prison after being found guilty of conspiracy to murder. Glenn Pollard had also planned to push Mr Weatherall overboard during a fishing trip on a boat they co-owned. On 29 November last year, Mr Weatherall was shot in the face at Sandwich Marina, but survived when the bullet hit his right cheekbone.Kent Police said as well as finding mobile phones, cameras and camouflaged clothing, a number of registered firearms were discovered.A spokesman said: "The phones and electrical devices were analysed and hundreds of messages were discovered between Glenn and Heather Pollard.

Her lover Glenn Pollard, 49, and his daughter Heather, 20, of Church Lane in West Stourmouth, Canterbury, were also convicted of the same charge at Maidstone Crown Court. They were told by Judge Adele Williams they would serve at least 17 years and 15 years in prison respectively.The judge said: "This was cruelty of a high degree. "They exchanged ideas about killing methods and aired concerns about keeping their messages a secret. "He said a "catalogue of web pages" had been viewed in a search for ways to poison and kill their victim without being caught. PC Paul Wilson said: "This has been a very complex case and extremely difficult for the victim, who is quite frankly lucky to be alive.

Ray Weatherall survived a poisoning, being shot in the face, and a swimming pool heater explosion which left him with second degree burns.His wife Hayley Weatherall, 32, also planned to kill him using sleeping tablets and insulin.She was told she will spend a minimum of 15 years in prison after being found guilty of conspiracy to murder. Her lover Glenn Pollard, 49, and his daughter Heather, 20, of Church Lane in West Stourmouth, Canterbury, were also convicted of the same charge at Maidstone Crown Court. "In 2015, Mr Weatherall, 53, was told he had terminal brain cancer and just 18 months to live.In 2017, he was told his tumours were stable and his condition has not deteriorated.Jurors were told his wife, from Ash near Canterbury, had been having an affair with Pollard, who was her husband's best friend, and they planned to have a new life together.They concocted a series of plots on Mr Weatherall's life, including the swimming pool explosion and the poison plan. Glenn Pollard had also planned to push Mr Weatherall overboard during a fishing trip on a boat they co-owned. On 29 November last year, Mr Weatherall was shot in the face at Sandwich Marina, but survived when the bullet hit his right cheekbone.Kent Police said as well as finding mobile phones, cameras and camouflaged clothing, a number of registered firearms were discovered.A spokesman said: "The phones and electrical devices were analysed and hundreds of messages were discovered between Glenn and Heather Pollard.

Her lover Glenn Pollard, 49, and his daughter Heather, 20, of Church Lane in West Stourmouth, Canterbury, were also convicted of the same charge at Maidstone Crown Court. They were told by Judge Adele Williams they would serve at least 17 years and 15 years in prison respectively.The judge said: "This was cruelty of a high degree. "You conspired to murder a man because you believed he stood in your way. "In 2015, Mr Weatherall, 53, was told he had terminal brain cancer and just 18 months to live.In 2017, he was told his tumours were stable and his condition has not deteriorated.Jurors were told his wife, from Ash near Canterbury, had been having an affair with Pollard, who was her husband's best friend, and they planned to have a new life together.They concocted a series of plots on Mr Weatherall's life, including the swimming pool explosion and the poison plan. Glenn Pollard had also planned to push Mr Weatherall overboard during a fishing trip on a boat they co-owned. "They exchanged ideas about killing methods and aired concerns about keeping their messages a secret. "He said a "catalogue of web pages" had been viewed in a search for ways to poison and kill their victim without being caught. PC Paul Wilson said: "This has been a very complex case and extremely difficult for the victim, who is quite frankly lucky to be alive. "He's had to come to terms with the fact that three people close to him who he cared about were so intent on hurting him. "They've also put him through further distress with a long and upsetting trial that has revealed all the despicable actions of these three individuals."

Ray Weatherall survived a poisoning, being shot in the face, and a swimming pool heater explosion which left him with second degree burns.His wife Hayley Weatherall, 32, also planned to kill him using sleeping tablets and insulin.She was told she will spend a minimum of 15 years in prison after being found guilty of conspiracy to murder. Her lover Glenn Pollard, 49, and his daughter Heather, 20, of Church Lane in West Stourmouth, Canterbury, were also convicted of the same charge at Maidstone Crown Court. They were told by Judge Adele Williams they would serve at least 17 years and 15 years in prison respectively.The judge said: "This was cruelty of a high degree. "Each of you plotted and planned to kill him with determination and persistence. "In 2015, Mr Weatherall, 53, was told he had terminal brain cancer and just 18 months to live.In 2017, he was told his tumours were stable and his condition has not deteriorated.Jurors were told his wife, from Ash near Canterbury, had been having an affair with Pollard, who was her husband's best friend, and they planned to have a new life together.They concocted a series of plots on Mr Weatherall's life, including the swimming pool explosion and the poison plan. Glenn Pollard had also planned to push Mr Weatherall overboard during a fishing trip on a boat they co-owned. On 29 November last year, Mr Weatherall was shot in the face at Sandwich Marina, but survived when the bullet hit his right cheekbone.Kent Police said as well as finding mobile phones, cameras and camouflaged clothing, a number of registered firearms were discovered.A spokesman said: "The phones and electrical devices were analysed and hundreds of messages were discovered between Glenn and Heather Pollard. "He said a "catalogue of web pages" had been viewed in a search for ways to poison and kill their victim without being caught. PC Paul Wilson said: "This has been a very complex case and extremely difficult for the victim, who is quite frankly lucky to be alive. "He's had to come to terms with the fact that three people close to him who he cared about were so intent on hurting him.

Ray Weatherall survived a poisoning, being shot in the face, and a swimming pool heater explosion which left him with second degree burns.His wife Hayley Weatherall, 32, also planned to kill him using sleeping tablets and insulin.She was told she will spend a minimum of 15 years in prison after being found guilty of conspiracy to murder. Her lover Glenn Pollard, 49, and his daughter Heather, 20, of Church Lane in West Stourmouth, Canterbury, were also convicted of the same charge at Maidstone Crown Court. They were told by Judge Adele Williams they would serve at least 17 years and 15 years in prison respectively.The judge said: "This was cruelty of a high degree. Cold, calculated and chilling cruelty. "You conspired to murder a man because you believed he stood in your way. "Each of you plotted and planned to kill him with determination and persistence. "In 2015, Mr Weatherall, 53, was told he had terminal brain cancer and just 18 months to live.In 2017, he was told his tumours were stable and his condition has not deteriorated.Jurors were told his wife, from Ash near Canterbury, had been having an affair with Pollard, who was her husband's best friend, and they planned to have a new life together.They concocted a series of plots on Mr Weatherall's life, including the swimming pool explosion and the poison plan. Glenn Pollard had also planned to push Mr Weatherall overboard during a fishing trip on a boat they co-owned. On 29 November last year, Mr Weatherall was shot in the face at Sandwich Marina, but survived when the bullet hit his right cheekbone.Kent Police said as well as finding mobile phones, cameras and camouflaged clothing, a number of registered firearms were discovered.A spokesman said: "The phones and electrical devices were analysed and hundreds of messages were discovered between Glenn and Heather Pollard. "They exchanged ideas about killing methods and aired concerns about keeping their messages a secret. "He said a "catalogue of web pages" had been viewed in a search for ways to poison and kill their victim without being caught. PC Paul Wilson said: "This has been a very complex case and extremely difficult for the victim, who is quite frankly lucky to be alive. "He's had to come to terms with the fact that three people close to him who he cared about were so intent on hurting him. "They've also put him through further distress with a long and upsetting trial that has revealed all the despicable actions of these three individuals."

Ray Weatherall survived a poisoning, being shot in the face, and a swimming pool heater explosion which left him with second degree burns.His wife Hayley Weatherall, 32, also planned to kill him using sleeping tablets and insulin.She was told she will spend a minimum of 15 years in prison after being found guilty of conspiracy to murder. Her lover Glenn Pollard, 49, and his daughter Heather, 20, of Church Lane in West Stourmouth, Canterbury, were also convicted of the same charge at Maidstone Crown Court. They were told by Judge Adele Williams they would serve at least 17 years and 15 years in prison respectively.The judge said: "This was cruelty of a high degree. Cold, calculated and chilling cruelty. "You conspired to murder a man because you believed he stood in your way. "Each of you plotted and planned to kill him with determination and persistence. "In 2015, Mr Weatherall, 53, was told he had terminal brain cancer and just 18 months to live.In 2017, he was told his tumours were stable and his condition has not deteriorated.Jurors were told his wife, from Ash near Canterbury, had been having an affair with Pollard, who was her husband's best friend, and they planned to have a new life together.They concocted a series of plots on Mr Weatherall's life, including the swimming pool explosion and the poison plan. Glenn Pollard had also planned to push Mr Weatherall overboard during a fishing trip on a boat they co-owned. On 29 November last year, Mr Weatherall was shot in the face at Sandwich Marina, but survived when the bullet hit his right cheekbone.Kent Police said as well as finding mobile phones, cameras and camouflaged clothing, a number of registered firearms were discovered.A spokesman said: "The phones and electrical devices were analysed and hundreds of messages were discovered between Glenn and Heather Pollard. "They exchanged ideas about killing methods and aired concerns about keeping their messages a secret. "He said a "catalogue of web pages" had been viewed in a search for ways to poison and kill their victim without being caught. PC Paul Wilson said: "This has been a very complex case and extremely difficult for the victim, who is quite frankly lucky to be alive. "He's had to come to terms with the fact that three people close to him who he cared about were so intent on hurting him. "They've also put him through further distress with a long and upsetting trial that has revealed all the despicable actions of these three individuals."

Sandwich|West Stourmouth|Canterbury|Ash

4

Generate Headline and Four Tag words:

haberler-dunya-57652303

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti neden önemli?

. İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. İki günlük ziyaret kapsamında Lapid, Emirlik'teki mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan ile görüşüyor ve İsrail Büyükelçiliği'nin, Abu Dabi ve Dubai'deki konsoloslukların açılışını yapıyor.Ziyaretin sembolik öneminin yanı sıra, İsrail ile Gazze arasında Mayıs ayında yaşanan gerilimden sonra gerçekleşen ilk resmi temas olma özelliği de var. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mayıs ayında Gazze'de en az 256 kişi, İsrail'de de 13 kişi öldü.Mayıs'ta yaşanan 11 günlük çatışma, iki ülke arasında yeni filizlenen ilişki için de ilk sınav niteliğindeydi. BAE yönetimi, normalleşme anlaşmasını İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak planlarına son vermesi için bir fırsat olarak değerlendiriyordu. Çatışmaların başlarında BAE, İsrail'in Filistinlileri Doğu Kudüs'teki yerleşimlerden tahliye etme girişimlerini kınamıştı ve İsrail'e gerginliği azaltması çağrısı yapmıştı. Ancak BAE, Yahudi devletinin, binlerce roketin fırlatıldığı Gazze'ye yönelik saldırılarının boyutunu sınırlandırması konusunda diplomatik nüfuzunu fazla kullanamadı. Otokrat bir devlet olan BAE'deki tartışmalı siyasi meseleler konusunda halkın tutumunu ölçmek kolay değil. Ama sosyal medyada İsrail'in eylemlerinin, Filistinlilerin desteklendiği mesajlar öfkeyi açıkça gösteriyordu. Buna rağmen, Dubai merkezli siyaset bilimci Abdulkhaleq Abdullah, Lapid'in tarihi ziyaretinin her iki ülkenin bu zorlu süreci atlattıklarına işaret ettiği görüşünde:"İkili ilişkiler ilk sınavı geçti ve bu durum artık geri dönüşün olmadığını gösteriyor.""BAE iki yolu benimsiyor: Birincisi normalleşme yolu, ikincisi de hala Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma haklarına desteği."Geçen sene ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarında İsrail ve BAE'nin farklı amaçları vardı. Abu Dabi açısından güvenlik bu kararın temel nedeniydi, İsrail için ise BAE ile ekonomik işbirliği ve bir Arap devleti tarafından tanınma iki ana gerekçeydi. "Abraham Accords" (İbrahim Anlaşması) olarak bilinen anlaşma imzalandığında o dönem ABD Başkanı olan Donald Trump ve yönetimi 50 F-35 savaş uçağının BAE'ye satışına onay verdi. Bu BAE için oldukça teşvik edici bir adımdı. Böylece yalnızca askeri kapasitesi güçlenmiş olmayacak aynı zamanda BAE'ye bölgede stratejik bir eşik de sağlamış olacaktı. Carnagie Orta Doğu Merkezi'nden Kuveyt merkezli araştırmacı Bader al-Saif'e göre İsrail ile yapılan anlaşma BAE'nin uzun vadede küresel arenada önemli bir jeopolitik oyuncu olma hevesini de yansıtıyor:"Bu anlaşma ile BAE bölgedeki güvenlik itibarını da artırmayı da umuyor. "Kendilerini önemli bir ekonomik merkez olarak kabul ettirdiler şimdi de Orta Doğu'daki ana liderlerden biri olmak istiyorlar."Anlaşmadan sonra ekonomik ortalık da güçlendi. Sağlık hizmetleri, yapay zeka, savunma ve seyahat dahil birçok farklı sektörlerde bir dizi iş anlaşması imzalandı. Nisan ayında Abu Dabi devlet fonu Mubadala Yatırım, İsrail'in doğal gaz sahasından 1,1 milyar dolara kadar hisse satın alacağına dair mutabakat anlaşması imzaladı. Eğer anlaşma gerçekleşirse bu iki ülke arasındaki en büyük anlaşma olacak.Veriler, ticari ilişkiler konusunda şimdilik kazanan tarafın İsrail olduğunu gösteriyor.Orta Doğu Enstitüsü Ekonomi ve Enerji Programı Müdürü Karen Young'a göre, Eylül 2020 ile Mart 2021 arasında BAE'den İsrail'e yapılan toplam yatırımların miktarı 80 milyon doları buldu.Aynı dönemde İsrail'den BAE'ye sermaye akışı 25 milyon doların altındaydı. BAE'nin İsrail'e yatırımları devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden ilerledi. Young, İsrail-Filistin arasındaki şiddet olaylarından sonra bu eğilimin devam edeceğini öngörüyor:"Mayıs'ta yaşananlar, İsrail'e yatırımcı olarak gitmek isteyebilecek BAE'deki birçok özel şirketi caydırdı."BAE'deki özel yatırımcıların çekimser kalması beklense de Young, BAE hükümeti için öncelikli olan özellikle teknoloji, savunma, su ve gıda konusunda devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden yatırımların devam edeceğini düşünüyor:"Bu ilişkiyi sürdürmekte açıkça bazı zorluklar olacak, bunlara yatırım bağlantıları açmak dahil. Ama sağlam duracaklar çünkü BAE hükümeti bu anlaşmanın sonunu görmeye kendini adamış halde."

tur

İki ülke arasında ticari ilişkiler gelişti.|ABD, BAE'ye 50 adet F-35 savaş uçağı satışını onayladı.|İki ülke arasında karşılıklı uçuşlar başladı.

Amerika Birleşik Devletleri|Ekonomi|Orta Doğu|İsrail

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. İki günlük ziyaret kapsamında Lapid, Emirlik'teki mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan ile görüşüyor ve İsrail Büyükelçiliği'nin, Abu Dabi ve Dubai'deki konsoloslukların açılışını yapıyor.Ziyaretin sembolik öneminin yanı sıra, İsrail ile Gazze arasında Mayıs ayında yaşanan gerilimden sonra gerçekleşen ilk resmi temas olma özelliği de var. Carnagie Orta Doğu Merkezi'nden Kuveyt merkezli araştırmacı Bader al-Saif'e göre İsrail ile yapılan anlaşma BAE'nin uzun vadede küresel arenada önemli bir jeopolitik oyuncu olma hevesini de yansıtıyor:"Bu anlaşma ile BAE bölgedeki güvenlik itibarını da artırmayı da umuyor.

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. "Abraham Accords" (İbrahim Anlaşması) olarak bilinen anlaşma imzalandığında o dönem ABD Başkanı olan Donald Trump ve yönetimi 50 F-35 savaş uçağının BAE'ye satışına onay verdi. Eğer anlaşma gerçekleşirse bu iki ülke arasındaki en büyük anlaşma olacak.Veriler, ticari ilişkiler konusunda şimdilik kazanan tarafın İsrail olduğunu gösteriyor.Orta Doğu Enstitüsü Ekonomi ve Enerji Programı Müdürü Karen Young'a göre, Eylül 2020 ile Mart 2021 arasında BAE'den İsrail'e yapılan toplam yatırımların miktarı 80 milyon doları buldu.Aynı dönemde İsrail'den BAE'ye sermaye akışı 25 milyon doların altındaydı.

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. İki günlük ziyaret kapsamında Lapid, Emirlik'teki mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan ile görüşüyor ve İsrail Büyükelçiliği'nin, Abu Dabi ve Dubai'deki konsoloslukların açılışını yapıyor.Ziyaretin sembolik öneminin yanı sıra, İsrail ile Gazze arasında Mayıs ayında yaşanan gerilimden sonra gerçekleşen ilk resmi temas olma özelliği de var. Buna rağmen, Dubai merkezli siyaset bilimci Abdulkhaleq Abdullah, Lapid'in tarihi ziyaretinin her iki ülkenin bu zorlu süreci atlattıklarına işaret ettiği görüşünde:"İkili ilişkiler ilk sınavı geçti ve bu durum artık geri dönüşün olmadığını gösteriyor. Carnagie Orta Doğu Merkezi'nden Kuveyt merkezli araştırmacı Bader al-Saif'e göre İsrail ile yapılan anlaşma BAE'nin uzun vadede küresel arenada önemli bir jeopolitik oyuncu olma hevesini de yansıtıyor:"Bu anlaşma ile BAE bölgedeki güvenlik itibarını da artırmayı da umuyor. BAE'nin İsrail'e yatırımları devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden ilerledi.

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. "Geçen sene ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarında İsrail ve BAE'nin farklı amaçları vardı. "Abraham Accords" (İbrahim Anlaşması) olarak bilinen anlaşma imzalandığında o dönem ABD Başkanı olan Donald Trump ve yönetimi 50 F-35 savaş uçağının BAE'ye satışına onay verdi. Sağlık hizmetleri, yapay zeka, savunma ve seyahat dahil birçok farklı sektörlerde bir dizi iş anlaşması imzalandı. Eğer anlaşma gerçekleşirse bu iki ülke arasındaki en büyük anlaşma olacak.Veriler, ticari ilişkiler konusunda şimdilik kazanan tarafın İsrail olduğunu gösteriyor.Orta Doğu Enstitüsü Ekonomi ve Enerji Programı Müdürü Karen Young'a göre, Eylül 2020 ile Mart 2021 arasında BAE'den İsrail'e yapılan toplam yatırımların miktarı 80 milyon doları buldu.Aynı dönemde İsrail'den BAE'ye sermaye akışı 25 milyon doların altındaydı.

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. İki günlük ziyaret kapsamında Lapid, Emirlik'teki mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan ile görüşüyor ve İsrail Büyükelçiliği'nin, Abu Dabi ve Dubai'deki konsoloslukların açılışını yapıyor.Ziyaretin sembolik öneminin yanı sıra, İsrail ile Gazze arasında Mayıs ayında yaşanan gerilimden sonra gerçekleşen ilk resmi temas olma özelliği de var. BAE yönetimi, normalleşme anlaşmasını İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak planlarına son vermesi için bir fırsat olarak değerlendiriyordu. Buna rağmen, Dubai merkezli siyaset bilimci Abdulkhaleq Abdullah, Lapid'in tarihi ziyaretinin her iki ülkenin bu zorlu süreci atlattıklarına işaret ettiği görüşünde:"İkili ilişkiler ilk sınavı geçti ve bu durum artık geri dönüşün olmadığını gösteriyor. "Geçen sene ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarında İsrail ve BAE'nin farklı amaçları vardı. Abu Dabi açısından güvenlik bu kararın temel nedeniydi, İsrail için ise BAE ile ekonomik işbirliği ve bir Arap devleti tarafından tanınma iki ana gerekçeydi. Carnagie Orta Doğu Merkezi'nden Kuveyt merkezli araştırmacı Bader al-Saif'e göre İsrail ile yapılan anlaşma BAE'nin uzun vadede küresel arenada önemli bir jeopolitik oyuncu olma hevesini de yansıtıyor:"Bu anlaşma ile BAE bölgedeki güvenlik itibarını da artırmayı da umuyor. "Kendilerini önemli bir ekonomik merkez olarak kabul ettirdiler şimdi de Orta Doğu'daki ana liderlerden biri olmak istiyorlar. Nisan ayında Abu Dabi devlet fonu Mubadala Yatırım, İsrail'in doğal gaz sahasından 1,1 milyar dolara kadar hisse satın alacağına dair mutabakat anlaşması imzaladı. BAE'nin İsrail'e yatırımları devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden ilerledi.

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mayıs ayında Gazze'de en az 256 kişi, İsrail'de de 13 kişi öldü.Mayıs'ta yaşanan 11 günlük çatışma, iki ülke arasında yeni filizlenen ilişki için de ilk sınav niteliğindeydi. Ancak BAE, Yahudi devletinin, binlerce roketin fırlatıldığı Gazze'ye yönelik saldırılarının boyutunu sınırlandırması konusunda diplomatik nüfuzunu fazla kullanamadı. "Geçen sene ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarında İsrail ve BAE'nin farklı amaçları vardı. "Abraham Accords" (İbrahim Anlaşması) olarak bilinen anlaşma imzalandığında o dönem ABD Başkanı olan Donald Trump ve yönetimi 50 F-35 savaş uçağının BAE'ye satışına onay verdi. Sağlık hizmetleri, yapay zeka, savunma ve seyahat dahil birçok farklı sektörlerde bir dizi iş anlaşması imzalandı. Eğer anlaşma gerçekleşirse bu iki ülke arasındaki en büyük anlaşma olacak.Veriler, ticari ilişkiler konusunda şimdilik kazanan tarafın İsrail olduğunu gösteriyor.Orta Doğu Enstitüsü Ekonomi ve Enerji Programı Müdürü Karen Young'a göre, Eylül 2020 ile Mart 2021 arasında BAE'den İsrail'e yapılan toplam yatırımların miktarı 80 milyon doları buldu.Aynı dönemde İsrail'den BAE'ye sermaye akışı 25 milyon doların altındaydı. BAE'nin İsrail'e yatırımları devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden ilerledi. Young, İsrail-Filistin arasındaki şiddet olaylarından sonra bu eğilimin devam edeceğini öngörüyor:"Mayıs'ta yaşananlar, İsrail'e yatırımcı olarak gitmek isteyebilecek BAE'deki birçok özel şirketi caydırdı. "BAE'deki özel yatırımcıların çekimser kalması beklense de Young, BAE hükümeti için öncelikli olan özellikle teknoloji, savunma, su ve gıda konusunda devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden yatırımların devam edeceğini düşünüyor:"Bu ilişkiyi sürdürmekte açıkça bazı zorluklar olacak, bunlara yatırım bağlantıları açmak dahil.

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. İki günlük ziyaret kapsamında Lapid, Emirlik'teki mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan ile görüşüyor ve İsrail Büyükelçiliği'nin, Abu Dabi ve Dubai'deki konsoloslukların açılışını yapıyor.Ziyaretin sembolik öneminin yanı sıra, İsrail ile Gazze arasında Mayıs ayında yaşanan gerilimden sonra gerçekleşen ilk resmi temas olma özelliği de var. BAE yönetimi, normalleşme anlaşmasını İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da ilhak planlarına son vermesi için bir fırsat olarak değerlendiriyordu. Ancak BAE, Yahudi devletinin, binlerce roketin fırlatıldığı Gazze'ye yönelik saldırılarının boyutunu sınırlandırması konusunda diplomatik nüfuzunu fazla kullanamadı. Ama sosyal medyada İsrail'in eylemlerinin, Filistinlilerin desteklendiği mesajlar öfkeyi açıkça gösteriyordu. Buna rağmen, Dubai merkezli siyaset bilimci Abdulkhaleq Abdullah, Lapid'in tarihi ziyaretinin her iki ülkenin bu zorlu süreci atlattıklarına işaret ettiği görüşünde:"İkili ilişkiler ilk sınavı geçti ve bu durum artık geri dönüşün olmadığını gösteriyor. ""BAE iki yolu benimsiyor: Birincisi normalleşme yolu, ikincisi de hala Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma haklarına desteği. "Geçen sene ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarında İsrail ve BAE'nin farklı amaçları vardı. Abu Dabi açısından güvenlik bu kararın temel nedeniydi, İsrail için ise BAE ile ekonomik işbirliği ve bir Arap devleti tarafından tanınma iki ana gerekçeydi. Carnagie Orta Doğu Merkezi'nden Kuveyt merkezli araştırmacı Bader al-Saif'e göre İsrail ile yapılan anlaşma BAE'nin uzun vadede küresel arenada önemli bir jeopolitik oyuncu olma hevesini de yansıtıyor:"Bu anlaşma ile BAE bölgedeki güvenlik itibarını da artırmayı da umuyor. "Kendilerini önemli bir ekonomik merkez olarak kabul ettirdiler şimdi de Orta Doğu'daki ana liderlerden biri olmak istiyorlar. Nisan ayında Abu Dabi devlet fonu Mubadala Yatırım, İsrail'in doğal gaz sahasından 1,1 milyar dolara kadar hisse satın alacağına dair mutabakat anlaşması imzaladı. Eğer anlaşma gerçekleşirse bu iki ülke arasındaki en büyük anlaşma olacak.Veriler, ticari ilişkiler konusunda şimdilik kazanan tarafın İsrail olduğunu gösteriyor.Orta Doğu Enstitüsü Ekonomi ve Enerji Programı Müdürü Karen Young'a göre, Eylül 2020 ile Mart 2021 arasında BAE'den İsrail'e yapılan toplam yatırımların miktarı 80 milyon doları buldu.Aynı dönemde İsrail'den BAE'ye sermaye akışı 25 milyon doların altındaydı. BAE'nin İsrail'e yatırımları devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden ilerledi. Young, İsrail-Filistin arasındaki şiddet olaylarından sonra bu eğilimin devam edeceğini öngörüyor:"Mayıs'ta yaşananlar, İsrail'e yatırımcı olarak gitmek isteyebilecek BAE'deki birçok özel şirketi caydırdı.

İsrail'in BAE ve Bahreyn ile dokuz ay önce ilişkilerin normalleşmesi için imzaladığı tarihi anlaşmadan sonra ilk kez İsrailli bir bakan, Körfez ülkesini ziyaret ediyor. İki günlük ziyaret kapsamında Lapid, Emirlik'teki mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed el Nahyan ile görüşüyor ve İsrail Büyükelçiliği'nin, Abu Dabi ve Dubai'deki konsoloslukların açılışını yapıyor.Ziyaretin sembolik öneminin yanı sıra, İsrail ile Gazze arasında Mayıs ayında yaşanan gerilimden sonra gerçekleşen ilk resmi temas olma özelliği de var. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Mayıs ayında Gazze'de en az 256 kişi, İsrail'de de 13 kişi öldü.Mayıs'ta yaşanan 11 günlük çatışma, iki ülke arasında yeni filizlenen ilişki için de ilk sınav niteliğindeydi. Çatışmaların başlarında BAE, İsrail'in Filistinlileri Doğu Kudüs'teki yerleşimlerden tahliye etme girişimlerini kınamıştı ve İsrail'e gerginliği azaltması çağrısı yapmıştı. Ancak BAE, Yahudi devletinin, binlerce roketin fırlatıldığı Gazze'ye yönelik saldırılarının boyutunu sınırlandırması konusunda diplomatik nüfuzunu fazla kullanamadı. Buna rağmen, Dubai merkezli siyaset bilimci Abdulkhaleq Abdullah, Lapid'in tarihi ziyaretinin her iki ülkenin bu zorlu süreci atlattıklarına işaret ettiği görüşünde:"İkili ilişkiler ilk sınavı geçti ve bu durum artık geri dönüşün olmadığını gösteriyor. "Geçen sene ilişkileri normalleştirme kararı aldıklarında İsrail ve BAE'nin farklı amaçları vardı. "Abraham Accords" (İbrahim Anlaşması) olarak bilinen anlaşma imzalandığında o dönem ABD Başkanı olan Donald Trump ve yönetimi 50 F-35 savaş uçağının BAE'ye satışına onay verdi. Carnagie Orta Doğu Merkezi'nden Kuveyt merkezli araştırmacı Bader al-Saif'e göre İsrail ile yapılan anlaşma BAE'nin uzun vadede küresel arenada önemli bir jeopolitik oyuncu olma hevesini de yansıtıyor:"Bu anlaşma ile BAE bölgedeki güvenlik itibarını da artırmayı da umuyor. Sağlık hizmetleri, yapay zeka, savunma ve seyahat dahil birçok farklı sektörlerde bir dizi iş anlaşması imzalandı. Nisan ayında Abu Dabi devlet fonu Mubadala Yatırım, İsrail'in doğal gaz sahasından 1,1 milyar dolara kadar hisse satın alacağına dair mutabakat anlaşması imzaladı. Eğer anlaşma gerçekleşirse bu iki ülke arasındaki en büyük anlaşma olacak.Veriler, ticari ilişkiler konusunda şimdilik kazanan tarafın İsrail olduğunu gösteriyor.Orta Doğu Enstitüsü Ekonomi ve Enerji Programı Müdürü Karen Young'a göre, Eylül 2020 ile Mart 2021 arasında BAE'den İsrail'e yapılan toplam yatırımların miktarı 80 milyon doları buldu.Aynı dönemde İsrail'den BAE'ye sermaye akışı 25 milyon doların altındaydı. BAE'nin İsrail'e yatırımları devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden ilerledi. Young, İsrail-Filistin arasındaki şiddet olaylarından sonra bu eğilimin devam edeceğini öngörüyor:"Mayıs'ta yaşananlar, İsrail'e yatırımcı olarak gitmek isteyebilecek BAE'deki birçok özel şirketi caydırdı. "BAE'deki özel yatırımcıların çekimser kalması beklense de Young, BAE hükümeti için öncelikli olan özellikle teknoloji, savunma, su ve gıda konusunda devlet iktisadi teşebbüsleri üzerinden yatırımların devam edeceğini düşünüyor:"Bu ilişkiyi sürdürmekte açıkça bazı zorluklar olacak, bunlara yatırım bağlantıları açmak dahil.

Amerika Birleşik Devletleri|Ekonomi|Orta Doğu|İsrail

4

Generate Headline and Four Tag words:

india-51136479

కశ్మీర్ పోలీస్ అధికారి దేవేందర్ సింగ్: 'ఇదంతా ఓ గేమ్.. మీరు దీన్ని పాడు చేయకండి సార్'

ఇప్పటికే కశ్మీర్‌లో మిలిటెంట్లకు అందుతున్న నిధులకు సంబంధించిన కేసులను ఎన్ఐఏ విచారిస్తోంది. ఇప్పుడు మిలిటెంట్లకు సహకరించడం వెనుక దేవేందర్ సింగ్ అసలు ఉద్దేశాలు ఏంటన్నది కనిపెట్టడం ఎన్ఐఏ ముందున్న సవాలు.దేవేందర్ సింగ్ రికార్డు బాగా లేదని, ఆయన అత్యాశపరుడని కొందరు పోలీసులు చెబుతున్నారు. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా, బలవంతపు వసూళ్లు, దారి దోపిడీల్లో భాగమయ్యారని, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు తీసుకుని మిలిటెంట్లకు కూడా సహకరించారని అంటున్నారు.గత ఏడాది 40 మందికిపైగా జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయిన పుల్వామా ఆత్మాహుతి దాడి ఘటనతోనూ దేవేందర్ సింగ్‌కు సంబంధం ఉందని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆ దాడి జరిగినప్పుడు పుల్వామా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలోనే దేవేందర్ సింగ్ విధులు నిర్వర్తించిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ ఆరోపణ నిజమని నిరూపించే బలమైన ఆధారాలేవీ లేవు. ఎన్ఐఏ అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేపట్టనుంది.దేవేందర్ సింగ్‌ ఇదివరకే నిఘా పరిధిలో ఉన్నట్లు ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి బీబీసీతో చెప్పారు. ''కశ్మీర్‌లో, ఈ ప్రాంతం అవతలా దేవేందర్ సింగ్ మిలిటెంట్లకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నట్లు మాకు ముందుగానే సమాచారం ఉంది'' అని అన్నారు. దక్షిణ కశ్మీర్‌లోని ఖాజీగుండ్ పట్టణంలో దేవేందర్ సింగ్‌ అరెస్టు నాటకీయంగా జరిగిందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. మోస్ట్ వాంటెడ్ మిలిటెంట్, హిజ్బుల్ కమాండర్ సయ్యద్ నవీద్‌తో కలిసి దేవేందర్ సింగ్ జమ్మూకు వెళ్తుండగా ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. వారితో పాటు నవీద్ సహచరుడు ఆసిఫ్ రాదర్, ట్రాఫికర్ ఇమ్రాన్ ఉన్నట్లు వివరించారు.ఖాజిగుండ్ తనిఖీ కేంద్రం వద్ద దక్షిణ కశ్మీర్ పోలీస్ డీఐజీ అతుల్ గోయల్‌, దేవేందర్ సింగ్ మధ్య తోపులాట జరిగిందని, దీనిపై విచారణ జరుగుతోందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.మిలిటెంట్లతో కలిసి దేవేందర్ సింగ్ శ్రీనగర్ చేరుకున్నారని, అక్కడి నుంచి ఖాజీగుండ్ రహదారి మార్గంలో వాళ్లు జమ్మూకు వెళ్తున్నారని దేవేందర్ సింగ్‌పై నిఘా కోసం నియమించిన అధికారి అతుల్‌కు సమాచారం చేరవేసినట్లు వివరించాయి.''డీఐజీ స్వయంగా ఓ బృందంతో తనిఖీ కేంద్రం వద్ద మాటు వేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. తనతో పాటు ఉన్న మిలిటెంట్లను తన గార్డులంటూ దేవేందర్ సింగ్ పరిచయం చేశారు. ఆ వాహనంలో గాలించినప్పుడు ఐదు గ్రెనేడ్లు దొరికాయి. ఆ తర్వాత కారు డిక్కీలో ఓ అసాల్ట్ రైఫిల్ దొరికింది. 'ఇదంతా ఓ గేమ్.. మీరు దీన్ని పాడు చేయకండి సార్' అంటూ దేవేందర్ సింగ్ డీఐజీ అతుల్‌తో వాగ్వాదానికి దిగారు'' అంటూ ఘటనకు సాక్షిగా ఉన్న ఓ అధికారి బీబీసీతో చెప్పారు.ఆగ్రహంతో దేవేందర్ సింగ్‌ను డీఐజీ అతుల్ చెంపదెబ్బ కొట్టారని, పోలీసు వ్యానులో ఆయన్ను కట్టిపడేయాలని ఆదేశించారని వివరించారు.దేవేందర్ సింగ్‌ స్వస్థలం కశ్మీర్‌లోని త్రాల్ పట్టణం. మిలిటెన్సీ ప్రభావం అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఒకప్పుడు హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ కమాండర్‌గా ఉన్న బుర్హన్ వానీది కూడా త్రాల్ పట్టణమే.దేవేందర్ సింగ్‌పై బలవంతపు వసూళ్లు, దారి దోపీడీల ఆరోపణలకు సంబంధించి చాలా విచారణలు ప్రారంభమయ్యాయని.. కానీ, ఉన్నతాధికారులు ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకునేవారు కాదని అతడి సహచరులు బీబీసీతో చెప్పారు.1990లో భారీ మొత్తంలో నల్లమందు తీసుకువెళ్తూ ఓ వ్యక్తి పట్టుబడ్డాడని.. దేవేందర్ సింగ్ అతడిని విడిచిపెట్టి, నల్లమందు అమ్ముకున్నారని ఓ అధికారి అన్నారు. దీనిపై విచారణ మొదలైనా, కొన్ని రోజులకు అది నిలిచిపోయిందని చెప్పారు.2001లో అఫ్జల్ గురు రాసినట్లుగా చెప్పిన ఓ లేఖ వార్తా పత్రికల్లో ప్రచురితమైంది. ''ఓ విదేశీ ఉగ్రవాదిని దిల్లీకి తీసుకువెళ్లాలని.. అతని కోసం గదిని అద్దెకు తీసుకుని, కారు కొనివ్వాలని దేవేందర్ సింగ్ నన్ను బలవంతం చేశాడు'' అని అఫ్జల్ రాసినట్లుగా అందులో ఉంది. పార్లమెంటుపై దాడి కేసులో అఫ్జల్‌కు 2013లో ఉరిశిక్ష అమలైంది. దేవేందర్ సింగ్ కేసుపై చాలా సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ట్రాక్ రికార్డ్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఆయనకు పదోన్నతులు ఎలా వచ్చాయి? ఆయనపై విచారణలు సాగుతుంటే, సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో పోస్టింగ్ ఎలా ఇచ్చారు? అత్యాశపరుడని తెలిస్తే, 2003లో ఏడాది పాటు తూర్పు యూరప్‌లో ఐరాస పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్‌లో భాగంగా ఉండేందుకు ఎందుకు పంపించారు?ఆయన అక్రమాల గురించి తెలిసి కూడా, డిఫెన్స్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో హైజాకింగ్ నిరోధక విభాగంలో ఎందుకు నియమించారు? సేవలకు గుర్తింపుగా రాష్ట్రంలో అత్యున్నత పోలీసు పురస్కారం షేర్-ఎ-కశ్మీర్ ఎలా వచ్చింది? ఒకవేళ ఆయన చెప్పినట్లుగా తాను ఆడింది 'గేమ్' అయితే, అందులోని మిగతా 'ఆటగాళ్లు' ఎవరు? ఈ చిక్కుముళ్లన్నీ ఎన్ఐఏ విచారణలో వీడుతాయో చూడాలి.

tel

దేవేందర్ సింగ్|దేవేందర్ సింగ్, అఫ్జల్ గురు

భారత్|కశ్మీర్|రాజకీయాలు|పోలీసు ర‌క్ష‌ణ‌|ఉగ్రవాదంపై ఎదురుదాడి|చట్టం

''డీఐజీ స్వయంగా ఓ బృందంతో తనిఖీ కేంద్రం వద్ద మాటు వేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. ఈ చిక్కుముళ్లన్నీ ఎన్ఐఏ విచారణలో వీడుతాయో చూడాలి.

దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. దేవేందర్ సింగ్‌ స్వస్థలం కశ్మీర్‌లోని త్రాల్ పట్టణం. దేవేందర్ సింగ్ కేసుపై చాలా సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి.

''కశ్మీర్‌లో, ఈ ప్రాంతం అవతలా దేవేందర్ సింగ్ మిలిటెంట్లకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నట్లు మాకు ముందుగానే సమాచారం ఉంది'' అని అన్నారు. ''డీఐజీ స్వయంగా ఓ బృందంతో తనిఖీ కేంద్రం వద్ద మాటు వేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. తనతో పాటు ఉన్న మిలిటెంట్లను తన గార్డులంటూ దేవేందర్ సింగ్ పరిచయం చేశారు. ఈ చిక్కుముళ్లన్నీ ఎన్ఐఏ విచారణలో వీడుతాయో చూడాలి.

దేవేందర్ సింగ్‌ ఇదివరకే నిఘా పరిధిలో ఉన్నట్లు ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి బీబీసీతో చెప్పారు. దక్షిణ కశ్మీర్‌లోని ఖాజీగుండ్ పట్టణంలో దేవేందర్ సింగ్‌ అరెస్టు నాటకీయంగా జరిగిందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. దేవేందర్ సింగ్‌ స్వస్థలం కశ్మీర్‌లోని త్రాల్ పట్టణం. దేవేందర్ సింగ్ కేసుపై చాలా సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి.

1990లో భారీ మొత్తంలో నల్లమందు తీసుకువెళ్తూ ఓ వ్యక్తి పట్టుబడ్డాడని. . దేవేందర్ సింగ్ అతడిని విడిచిపెట్టి, నల్లమందు అమ్ముకున్నారని ఓ అధికారి అన్నారు. దేవేందర్ సింగ్‌ ఇదివరకే నిఘా పరిధిలో ఉన్నట్లు ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి బీబీసీతో చెప్పారు. ''కశ్మీర్‌లో, ఈ ప్రాంతం అవతలా దేవేందర్ సింగ్ మిలిటెంట్లకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నట్లు మాకు ముందుగానే సమాచారం ఉంది'' అని అన్నారు. ''డీఐజీ స్వయంగా ఓ బృందంతో తనిఖీ కేంద్రం వద్ద మాటు వేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. తనతో పాటు ఉన్న మిలిటెంట్లను తన గార్డులంటూ దేవేందర్ సింగ్ పరిచయం చేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ స్వస్థలం కశ్మీర్‌లోని త్రాల్ పట్టణం. పార్లమెంటుపై దాడి కేసులో అఫ్జల్‌కు 2013లో ఉరిశిక్ష అమలైంది. దేవేందర్ సింగ్ కేసుపై చాలా సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ చిక్కుముళ్లన్నీ ఎన్ఐఏ విచారణలో వీడుతాయో చూడాలి.

''ఓ విదేశీ ఉగ్రవాదిని దిల్లీకి తీసుకువెళ్లాలని. . అతని కోసం గదిని అద్దెకు తీసుకుని, కారు కొనివ్వాలని దేవేందర్ సింగ్ నన్ను బలవంతం చేశాడు'' అని అఫ్జల్ రాసినట్లుగా అందులో ఉంది. ఇప్పుడు మిలిటెంట్లకు సహకరించడం వెనుక దేవేందర్ సింగ్ అసలు ఉద్దేశాలు ఏంటన్నది కనిపెట్టడం ఎన్ఐఏ ముందున్న సవాలు. గత ఏడాది 40 మందికిపైగా జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయిన పుల్వామా ఆత్మాహుతి దాడి ఘటనతోనూ దేవేందర్ సింగ్‌కు సంబంధం ఉందని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు. దేవేందర్ సింగ్‌ ఇదివరకే నిఘా పరిధిలో ఉన్నట్లు ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి బీబీసీతో చెప్పారు. దక్షిణ కశ్మీర్‌లోని ఖాజీగుండ్ పట్టణంలో దేవేందర్ సింగ్‌ అరెస్టు నాటకీయంగా జరిగిందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. మోస్ట్ వాంటెడ్ మిలిటెంట్, హిజ్బుల్ కమాండర్ సయ్యద్ నవీద్‌తో కలిసి దేవేందర్ సింగ్ జమ్మూకు వెళ్తుండగా ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. తనతో పాటు ఉన్న మిలిటెంట్లను తన గార్డులంటూ దేవేందర్ సింగ్ పరిచయం చేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ స్వస్థలం కశ్మీర్‌లోని త్రాల్ పట్టణం. దేవేందర్ సింగ్ కేసుపై చాలా సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి.

1990లో భారీ మొత్తంలో నల్లమందు తీసుకువెళ్తూ ఓ వ్యక్తి పట్టుబడ్డాడని. . దేవేందర్ సింగ్ అతడిని విడిచిపెట్టి, నల్లమందు అమ్ముకున్నారని ఓ అధికారి అన్నారు. ''ఓ విదేశీ ఉగ్రవాదిని దిల్లీకి తీసుకువెళ్లాలని. . అతని కోసం గదిని అద్దెకు తీసుకుని, కారు కొనివ్వాలని దేవేందర్ సింగ్ నన్ను బలవంతం చేశాడు'' అని అఫ్జల్ రాసినట్లుగా అందులో ఉంది. దేవేందర్ సింగ్ రికార్డు బాగా లేదని, ఆయన అత్యాశపరుడని కొందరు పోలీసులు చెబుతున్నారు. దేవేందర్ సింగ్‌ ఇదివరకే నిఘా పరిధిలో ఉన్నట్లు ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి బీబీసీతో చెప్పారు. ''కశ్మీర్‌లో, ఈ ప్రాంతం అవతలా దేవేందర్ సింగ్ మిలిటెంట్లకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నట్లు మాకు ముందుగానే సమాచారం ఉంది'' అని అన్నారు. దక్షిణ కశ్మీర్‌లోని ఖాజీగుండ్ పట్టణంలో దేవేందర్ సింగ్‌ అరెస్టు నాటకీయంగా జరిగిందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. ''డీఐజీ స్వయంగా ఓ బృందంతో తనిఖీ కేంద్రం వద్ద మాటు వేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. తనతో పాటు ఉన్న మిలిటెంట్లను తన గార్డులంటూ దేవేందర్ సింగ్ పరిచయం చేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ స్వస్థలం కశ్మీర్‌లోని త్రాల్ పట్టణం. ఒకప్పుడు హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ కమాండర్‌గా ఉన్న బుర్హన్ వానీది కూడా త్రాల్ పట్టణమే. పార్లమెంటుపై దాడి కేసులో అఫ్జల్‌కు 2013లో ఉరిశిక్ష అమలైంది. దేవేందర్ సింగ్ కేసుపై చాలా సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఒకవేళ ఆయన చెప్పినట్లుగా తాను ఆడింది 'గేమ్' అయితే, అందులోని మిగతా 'ఆటగాళ్లు' ఎవరు? ఈ చిక్కుముళ్లన్నీ ఎన్ఐఏ విచారణలో వీడుతాయో చూడాలి.

''ఓ విదేశీ ఉగ్రవాదిని దిల్లీకి తీసుకువెళ్లాలని. . అతని కోసం గదిని అద్దెకు తీసుకుని, కారు కొనివ్వాలని దేవేందర్ సింగ్ నన్ను బలవంతం చేశాడు'' అని అఫ్జల్ రాసినట్లుగా అందులో ఉంది. ఇప్పుడు మిలిటెంట్లకు సహకరించడం వెనుక దేవేందర్ సింగ్ అసలు ఉద్దేశాలు ఏంటన్నది కనిపెట్టడం ఎన్ఐఏ ముందున్న సవాలు. దేవేందర్ సింగ్ రికార్డు బాగా లేదని, ఆయన అత్యాశపరుడని కొందరు పోలీసులు చెబుతున్నారు. గత ఏడాది 40 మందికిపైగా జవాన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయిన పుల్వామా ఆత్మాహుతి దాడి ఘటనతోనూ దేవేందర్ సింగ్‌కు సంబంధం ఉందని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆ దాడి జరిగినప్పుడు పుల్వామా పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలోనే దేవేందర్ సింగ్ విధులు నిర్వర్తించిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నారు. దేవేందర్ సింగ్‌ ఇదివరకే నిఘా పరిధిలో ఉన్నట్లు ఓ పోలీసు ఉన్నతాధికారి బీబీసీతో చెప్పారు. ''కశ్మీర్‌లో, ఈ ప్రాంతం అవతలా దేవేందర్ సింగ్ మిలిటెంట్లకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నట్లు మాకు ముందుగానే సమాచారం ఉంది'' అని అన్నారు. దక్షిణ కశ్మీర్‌లోని ఖాజీగుండ్ పట్టణంలో దేవేందర్ సింగ్‌ అరెస్టు నాటకీయంగా జరిగిందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. మోస్ట్ వాంటెడ్ మిలిటెంట్, హిజ్బుల్ కమాండర్ సయ్యద్ నవీద్‌తో కలిసి దేవేందర్ సింగ్ జమ్మూకు వెళ్తుండగా ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. దేవేందర్ సింగ్‌ను ఆపారు. తనతో పాటు ఉన్న మిలిటెంట్లను తన గార్డులంటూ దేవేందర్ సింగ్ పరిచయం చేశారు. దేవేందర్ సింగ్‌ స్వస్థలం కశ్మీర్‌లోని త్రాల్ పట్టణం. ఒకప్పుడు హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ కమాండర్‌గా ఉన్న బుర్హన్ వానీది కూడా త్రాల్ పట్టణమే. దేవేందర్ సింగ్ కేసుపై చాలా సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి. సేవలకు గుర్తింపుగా రాష్ట్రంలో అత్యున్నత పోలీసు పురస్కారం షేర్-ఎ-కశ్మీర్ ఎలా వచ్చింది?

భారత్|కశ్మీర్|రాజకీయాలు|పోలీసు ర‌క్ష‌ణ‌|ఉగ్రవాదంపై ఎదురుదాడి|చట్టం

6

Generate Headline and Six Tag words:

world-us-canada-38083904

Trump picks Nikki Haley and Betsy DeVos as first women for cabinet

South Carolina Governor Nikki Haley was nominated as US envoy to the UN and Betsy DeVos as education secretary.Both are former critics of Mr Trump, with Mrs Haley once saying she was "not a fan", and Mrs DeVos branding the Manhattan tycoon an "interloper".Mr Trump's presidential primary rival Ben Carson also hinted he would soon be named for a post."An announcement is forthcoming about my role in helping to make America great again," Mr Carson wrote on Facebook.Mr Trump tweeted on Tuesday that he was "seriously considering" Mr Carson for the US Department of Housing and Urban Development.Eye-catching though her political career has been, little is known about Nikki Haley's views on foreign affairs and the United Nations. Diplomats here have been Googling her to find out more. When her nomination was announced I was with a senior diplomat, who had expected President-elect Trump to downgrade the job of UN ambassador so that it was no longer a cabinet-level position. He was heartened that Mr Trump had selected a "political heavyweight", and viewed it as an early indication than the incoming administration will take the UN more seriously than he'd supposed. Certainly, she's no John Bolton, the US ambassador during the Bush administration who famously remarked that it would not make much of a difference if the UN headquarters in New York lost its top 10 floors - where the organisation's most senior figures, including the secretary general, have their offices.Many UN diplomats fear a Trump presidency and there's relief here that he hasn't appointed an outspoken UN-basher.The appointments of Mrs Haley and Mrs DeVos will need to be approved by the Republican-controlled Senate.Mr Trump called Mrs Haley "a proven dealmaker, and we look to be making plenty of deals"."She will be a great leader representing us on the world stage," he added.Mrs Haley said she was "moved" to accept the assignment and would stay on as South Carolina governor, pending her congressional confirmation.During the Republican primaries, she supported Florida Senator Marco Rubio and then Texas Senator Ted Cruz.Mrs Haley also strongly attacked Mr Trump's proposal to ban Muslim immigrants, describing it as "un-American".In response, Mr Trump had called her "very weak on illegal immigration" and said people in South Carolina were "embarrassed" by her.Mrs Haley, 44, is the first minority and female governor of South Carolina. Nikki Haley: From Trump critic to cabinetCan Nikki Haley master foreign policy?Born Nimrata "Nikki" Randhawa to Indian parents, she was raised in a Sikh household and now identifies as a Christian. Mrs Haley was praised by members of both parties in 2015 when she ordered the Confederate battle flag to be removed from the grounds of the state capitol.Mrs DeVos said she was honoured to accept her appointment.But the billionaire Republican donor from Michigan once described Mr Trump as an "interloper" who "does not represent the Republican Party".Mrs DeVos also contributed to Mr Trump's rivals - Carly Fiorina, Marco Rubio and Jeb Bush - during the election race.She previously supported the Common Core education standards that Mr Trump and many conservatives have pilloried.Mr Trump, however, said Mrs DeVos would be "a brilliant and passionate education advocate".Her husband is heir to the Amway fortune, with a wealth estimated by Forbes at $5.1bn (£4.1bn).So far Mr Trump has appointed Jeff Sessions for Attorney General, Mike Pompeo for CIA director, Reince Priebus for Chief of Staff for his top team. More announcements are expected after the upcoming Thanksgiving holiday weekend. The people around Donald TrumpCan Donald Trump get what he wants?The Trump resistance movement Can Trump outlaw gay marriage?

eng

Nikki Haley, left, and Betsy DeVos will need Senate approval|Ben Carson was a visitor to Trump Tower in New York on Tuesday

Republican Party|Donald Trump|United States

When her nomination was announced I was with a senior diplomat, who had expected President-elect Trump to downgrade the job of UN ambassador so that it was no longer a cabinet-level position. He was heartened that Mr Trump had selected a "political heavyweight", and viewed it as an early indication than the incoming administration will take the UN more seriously than he'd supposed. The people around Donald TrumpCan Donald Trump get what he wants?The Trump resistance movement Can Trump outlaw gay marriage?

South Carolina Governor Nikki Haley was nominated as US envoy to the UN and Betsy DeVos as education secretary.Both are former critics of Mr Trump, with Mrs Haley once saying she was "not a fan", and Mrs DeVos branding the Manhattan tycoon an "interloper".Mr Trump's presidential primary rival Ben Carson also hinted he would soon be named for a post. "She will be a great leader representing us on the world stage," he added.Mrs Haley said she was "moved" to accept the assignment and would stay on as South Carolina governor, pending her congressional confirmation.During the Republican primaries, she supported Florida Senator Marco Rubio and then Texas Senator Ted Cruz.Mrs Haley also strongly attacked Mr Trump's proposal to ban Muslim immigrants, describing it as "un-American".In response, Mr Trump had called her "very weak on illegal immigration" and said people in South Carolina were "embarrassed" by her.Mrs Haley, 44, is the first minority and female governor of South Carolina. Mrs Haley was praised by members of both parties in 2015 when she ordered the Confederate battle flag to be removed from the grounds of the state capitol.Mrs DeVos said she was honoured to accept her appointment.But the billionaire Republican donor from Michigan once described Mr Trump as an "interloper" who "does not represent the Republican Party".Mrs DeVos also contributed to Mr Trump's rivals - Carly Fiorina, Marco Rubio and Jeb Bush - during the election race.She previously supported the Common Core education standards that Mr Trump and many conservatives have pilloried.Mr Trump, however, said Mrs DeVos would be "a brilliant and passionate education advocate".Her husband is heir to the Amway fortune, with a wealth estimated by Forbes at $5.1bn (£4.1bn).So far Mr Trump has appointed Jeff Sessions for Attorney General, Mike Pompeo for CIA director, Reince Priebus for Chief of Staff for his top team.

Diplomats here have been Googling her to find out more. When her nomination was announced I was with a senior diplomat, who had expected President-elect Trump to downgrade the job of UN ambassador so that it was no longer a cabinet-level position. He was heartened that Mr Trump had selected a "political heavyweight", and viewed it as an early indication than the incoming administration will take the UN more seriously than he'd supposed. More announcements are expected after the upcoming Thanksgiving holiday weekend. The people around Donald TrumpCan Donald Trump get what he wants?The Trump resistance movement Can Trump outlaw gay marriage?

South Carolina Governor Nikki Haley was nominated as US envoy to the UN and Betsy DeVos as education secretary.Both are former critics of Mr Trump, with Mrs Haley once saying she was "not a fan", and Mrs DeVos branding the Manhattan tycoon an "interloper".Mr Trump's presidential primary rival Ben Carson also hinted he would soon be named for a post. "An announcement is forthcoming about my role in helping to make America great again," Mr Carson wrote on Facebook.Mr Trump tweeted on Tuesday that he was "seriously considering" Mr Carson for the US Department of Housing and Urban Development.Eye-catching though her political career has been, little is known about Nikki Haley's views on foreign affairs and the United Nations. Certainly, she's no John Bolton, the US ambassador during the Bush administration who famously remarked that it would not make much of a difference if the UN headquarters in New York lost its top 10 floors - where the organisation's most senior figures, including the secretary general, have their offices.Many UN diplomats fear a Trump presidency and there's relief here that he hasn't appointed an outspoken UN-basher.The appointments of Mrs Haley and Mrs DeVos will need to be approved by the Republican-controlled Senate.Mr Trump called Mrs Haley "a proven dealmaker, and we look to be making plenty of deals". "She will be a great leader representing us on the world stage," he added.Mrs Haley said she was "moved" to accept the assignment and would stay on as South Carolina governor, pending her congressional confirmation.During the Republican primaries, she supported Florida Senator Marco Rubio and then Texas Senator Ted Cruz.Mrs Haley also strongly attacked Mr Trump's proposal to ban Muslim immigrants, describing it as "un-American".In response, Mr Trump had called her "very weak on illegal immigration" and said people in South Carolina were "embarrassed" by her.Mrs Haley, 44, is the first minority and female governor of South Carolina. Mrs Haley was praised by members of both parties in 2015 when she ordered the Confederate battle flag to be removed from the grounds of the state capitol.Mrs DeVos said she was honoured to accept her appointment.But the billionaire Republican donor from Michigan once described Mr Trump as an "interloper" who "does not represent the Republican Party".Mrs DeVos also contributed to Mr Trump's rivals - Carly Fiorina, Marco Rubio and Jeb Bush - during the election race.She previously supported the Common Core education standards that Mr Trump and many conservatives have pilloried.Mr Trump, however, said Mrs DeVos would be "a brilliant and passionate education advocate".Her husband is heir to the Amway fortune, with a wealth estimated by Forbes at $5.1bn (£4.1bn).So far Mr Trump has appointed Jeff Sessions for Attorney General, Mike Pompeo for CIA director, Reince Priebus for Chief of Staff for his top team.

South Carolina Governor Nikki Haley was nominated as US envoy to the UN and Betsy DeVos as education secretary.Both are former critics of Mr Trump, with Mrs Haley once saying she was "not a fan", and Mrs DeVos branding the Manhattan tycoon an "interloper".Mr Trump's presidential primary rival Ben Carson also hinted he would soon be named for a post. Diplomats here have been Googling her to find out more. When her nomination was announced I was with a senior diplomat, who had expected President-elect Trump to downgrade the job of UN ambassador so that it was no longer a cabinet-level position. He was heartened that Mr Trump had selected a "political heavyweight", and viewed it as an early indication than the incoming administration will take the UN more seriously than he'd supposed. Certainly, she's no John Bolton, the US ambassador during the Bush administration who famously remarked that it would not make much of a difference if the UN headquarters in New York lost its top 10 floors - where the organisation's most senior figures, including the secretary general, have their offices.Many UN diplomats fear a Trump presidency and there's relief here that he hasn't appointed an outspoken UN-basher.The appointments of Mrs Haley and Mrs DeVos will need to be approved by the Republican-controlled Senate.Mr Trump called Mrs Haley "a proven dealmaker, and we look to be making plenty of deals". "She will be a great leader representing us on the world stage," he added.Mrs Haley said she was "moved" to accept the assignment and would stay on as South Carolina governor, pending her congressional confirmation.During the Republican primaries, she supported Florida Senator Marco Rubio and then Texas Senator Ted Cruz.Mrs Haley also strongly attacked Mr Trump's proposal to ban Muslim immigrants, describing it as "un-American".In response, Mr Trump had called her "very weak on illegal immigration" and said people in South Carolina were "embarrassed" by her.Mrs Haley, 44, is the first minority and female governor of South Carolina. Nikki Haley: From Trump critic to cabinetCan Nikki Haley master foreign policy?Born Nimrata "Nikki" Randhawa to Indian parents, she was raised in a Sikh household and now identifies as a Christian. Mrs Haley was praised by members of both parties in 2015 when she ordered the Confederate battle flag to be removed from the grounds of the state capitol.Mrs DeVos said she was honoured to accept her appointment.But the billionaire Republican donor from Michigan once described Mr Trump as an "interloper" who "does not represent the Republican Party".Mrs DeVos also contributed to Mr Trump's rivals - Carly Fiorina, Marco Rubio and Jeb Bush - during the election race.She previously supported the Common Core education standards that Mr Trump and many conservatives have pilloried.Mr Trump, however, said Mrs DeVos would be "a brilliant and passionate education advocate".Her husband is heir to the Amway fortune, with a wealth estimated by Forbes at $5.1bn (£4.1bn).So far Mr Trump has appointed Jeff Sessions for Attorney General, Mike Pompeo for CIA director, Reince Priebus for Chief of Staff for his top team. More announcements are expected after the upcoming Thanksgiving holiday weekend. The people around Donald TrumpCan Donald Trump get what he wants?The Trump resistance movement Can Trump outlaw gay marriage?

South Carolina Governor Nikki Haley was nominated as US envoy to the UN and Betsy DeVos as education secretary.Both are former critics of Mr Trump, with Mrs Haley once saying she was "not a fan", and Mrs DeVos branding the Manhattan tycoon an "interloper".Mr Trump's presidential primary rival Ben Carson also hinted he would soon be named for a post. "An announcement is forthcoming about my role in helping to make America great again," Mr Carson wrote on Facebook.Mr Trump tweeted on Tuesday that he was "seriously considering" Mr Carson for the US Department of Housing and Urban Development.Eye-catching though her political career has been, little is known about Nikki Haley's views on foreign affairs and the United Nations. When her nomination was announced I was with a senior diplomat, who had expected President-elect Trump to downgrade the job of UN ambassador so that it was no longer a cabinet-level position. He was heartened that Mr Trump had selected a "political heavyweight", and viewed it as an early indication than the incoming administration will take the UN more seriously than he'd supposed. Certainly, she's no John Bolton, the US ambassador during the Bush administration who famously remarked that it would not make much of a difference if the UN headquarters in New York lost its top 10 floors - where the organisation's most senior figures, including the secretary general, have their offices.Many UN diplomats fear a Trump presidency and there's relief here that he hasn't appointed an outspoken UN-basher.The appointments of Mrs Haley and Mrs DeVos will need to be approved by the Republican-controlled Senate.Mr Trump called Mrs Haley "a proven dealmaker, and we look to be making plenty of deals". "She will be a great leader representing us on the world stage," he added.Mrs Haley said she was "moved" to accept the assignment and would stay on as South Carolina governor, pending her congressional confirmation.During the Republican primaries, she supported Florida Senator Marco Rubio and then Texas Senator Ted Cruz.Mrs Haley also strongly attacked Mr Trump's proposal to ban Muslim immigrants, describing it as "un-American".In response, Mr Trump had called her "very weak on illegal immigration" and said people in South Carolina were "embarrassed" by her.Mrs Haley, 44, is the first minority and female governor of South Carolina. Nikki Haley: From Trump critic to cabinetCan Nikki Haley master foreign policy?Born Nimrata "Nikki" Randhawa to Indian parents, she was raised in a Sikh household and now identifies as a Christian. Mrs Haley was praised by members of both parties in 2015 when she ordered the Confederate battle flag to be removed from the grounds of the state capitol.Mrs DeVos said she was honoured to accept her appointment.But the billionaire Republican donor from Michigan once described Mr Trump as an "interloper" who "does not represent the Republican Party".Mrs DeVos also contributed to Mr Trump's rivals - Carly Fiorina, Marco Rubio and Jeb Bush - during the election race.She previously supported the Common Core education standards that Mr Trump and many conservatives have pilloried.Mr Trump, however, said Mrs DeVos would be "a brilliant and passionate education advocate".Her husband is heir to the Amway fortune, with a wealth estimated by Forbes at $5.1bn (£4.1bn).So far Mr Trump has appointed Jeff Sessions for Attorney General, Mike Pompeo for CIA director, Reince Priebus for Chief of Staff for his top team. More announcements are expected after the upcoming Thanksgiving holiday weekend. The people around Donald TrumpCan Donald Trump get what he wants?The Trump resistance movement Can Trump outlaw gay marriage?

South Carolina Governor Nikki Haley was nominated as US envoy to the UN and Betsy DeVos as education secretary.Both are former critics of Mr Trump, with Mrs Haley once saying she was "not a fan", and Mrs DeVos branding the Manhattan tycoon an "interloper".Mr Trump's presidential primary rival Ben Carson also hinted he would soon be named for a post. "An announcement is forthcoming about my role in helping to make America great again," Mr Carson wrote on Facebook.Mr Trump tweeted on Tuesday that he was "seriously considering" Mr Carson for the US Department of Housing and Urban Development.Eye-catching though her political career has been, little is known about Nikki Haley's views on foreign affairs and the United Nations. Diplomats here have been Googling her to find out more. When her nomination was announced I was with a senior diplomat, who had expected President-elect Trump to downgrade the job of UN ambassador so that it was no longer a cabinet-level position. He was heartened that Mr Trump had selected a "political heavyweight", and viewed it as an early indication than the incoming administration will take the UN more seriously than he'd supposed. Certainly, she's no John Bolton, the US ambassador during the Bush administration who famously remarked that it would not make much of a difference if the UN headquarters in New York lost its top 10 floors - where the organisation's most senior figures, including the secretary general, have their offices.Many UN diplomats fear a Trump presidency and there's relief here that he hasn't appointed an outspoken UN-basher.The appointments of Mrs Haley and Mrs DeVos will need to be approved by the Republican-controlled Senate.Mr Trump called Mrs Haley "a proven dealmaker, and we look to be making plenty of deals". "She will be a great leader representing us on the world stage," he added.Mrs Haley said she was "moved" to accept the assignment and would stay on as South Carolina governor, pending her congressional confirmation.During the Republican primaries, she supported Florida Senator Marco Rubio and then Texas Senator Ted Cruz.Mrs Haley also strongly attacked Mr Trump's proposal to ban Muslim immigrants, describing it as "un-American".In response, Mr Trump had called her "very weak on illegal immigration" and said people in South Carolina were "embarrassed" by her.Mrs Haley, 44, is the first minority and female governor of South Carolina. Nikki Haley: From Trump critic to cabinetCan Nikki Haley master foreign policy?Born Nimrata "Nikki" Randhawa to Indian parents, she was raised in a Sikh household and now identifies as a Christian. Mrs Haley was praised by members of both parties in 2015 when she ordered the Confederate battle flag to be removed from the grounds of the state capitol.Mrs DeVos said she was honoured to accept her appointment.But the billionaire Republican donor from Michigan once described Mr Trump as an "interloper" who "does not represent the Republican Party".Mrs DeVos also contributed to Mr Trump's rivals - Carly Fiorina, Marco Rubio and Jeb Bush - during the election race.She previously supported the Common Core education standards that Mr Trump and many conservatives have pilloried.Mr Trump, however, said Mrs DeVos would be "a brilliant and passionate education advocate".Her husband is heir to the Amway fortune, with a wealth estimated by Forbes at $5.1bn (£4.1bn).So far Mr Trump has appointed Jeff Sessions for Attorney General, Mike Pompeo for CIA director, Reince Priebus for Chief of Staff for his top team. More announcements are expected after the upcoming Thanksgiving holiday weekend. The people around Donald TrumpCan Donald Trump get what he wants?The Trump resistance movement Can Trump outlaw gay marriage?

South Carolina Governor Nikki Haley was nominated as US envoy to the UN and Betsy DeVos as education secretary.Both are former critics of Mr Trump, with Mrs Haley once saying she was "not a fan", and Mrs DeVos branding the Manhattan tycoon an "interloper".Mr Trump's presidential primary rival Ben Carson also hinted he would soon be named for a post. "An announcement is forthcoming about my role in helping to make America great again," Mr Carson wrote on Facebook.Mr Trump tweeted on Tuesday that he was "seriously considering" Mr Carson for the US Department of Housing and Urban Development.Eye-catching though her political career has been, little is known about Nikki Haley's views on foreign affairs and the United Nations. Diplomats here have been Googling her to find out more. When her nomination was announced I was with a senior diplomat, who had expected President-elect Trump to downgrade the job of UN ambassador so that it was no longer a cabinet-level position. He was heartened that Mr Trump had selected a "political heavyweight", and viewed it as an early indication than the incoming administration will take the UN more seriously than he'd supposed. Certainly, she's no John Bolton, the US ambassador during the Bush administration who famously remarked that it would not make much of a difference if the UN headquarters in New York lost its top 10 floors - where the organisation's most senior figures, including the secretary general, have their offices.Many UN diplomats fear a Trump presidency and there's relief here that he hasn't appointed an outspoken UN-basher.The appointments of Mrs Haley and Mrs DeVos will need to be approved by the Republican-controlled Senate.Mr Trump called Mrs Haley "a proven dealmaker, and we look to be making plenty of deals". "She will be a great leader representing us on the world stage," he added.Mrs Haley said she was "moved" to accept the assignment and would stay on as South Carolina governor, pending her congressional confirmation.During the Republican primaries, she supported Florida Senator Marco Rubio and then Texas Senator Ted Cruz.Mrs Haley also strongly attacked Mr Trump's proposal to ban Muslim immigrants, describing it as "un-American".In response, Mr Trump had called her "very weak on illegal immigration" and said people in South Carolina were "embarrassed" by her.Mrs Haley, 44, is the first minority and female governor of South Carolina. Nikki Haley: From Trump critic to cabinetCan Nikki Haley master foreign policy?Born Nimrata "Nikki" Randhawa to Indian parents, she was raised in a Sikh household and now identifies as a Christian. Mrs Haley was praised by members of both parties in 2015 when she ordered the Confederate battle flag to be removed from the grounds of the state capitol.Mrs DeVos said she was honoured to accept her appointment.But the billionaire Republican donor from Michigan once described Mr Trump as an "interloper" who "does not represent the Republican Party".Mrs DeVos also contributed to Mr Trump's rivals - Carly Fiorina, Marco Rubio and Jeb Bush - during the election race.She previously supported the Common Core education standards that Mr Trump and many conservatives have pilloried.Mr Trump, however, said Mrs DeVos would be "a brilliant and passionate education advocate".Her husband is heir to the Amway fortune, with a wealth estimated by Forbes at $5.1bn (£4.1bn).So far Mr Trump has appointed Jeff Sessions for Attorney General, Mike Pompeo for CIA director, Reince Priebus for Chief of Staff for his top team. More announcements are expected after the upcoming Thanksgiving holiday weekend. The people around Donald TrumpCan Donald Trump get what he wants?The Trump resistance movement Can Trump outlaw gay marriage?

Republican Party|Donald Trump|United States

3

Generate Headline and Three Tag words:

uk-northern-ireland-58835293

Micheál Martin calls for all-island approach to climate change

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead."There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said."So, to be fully effective on climate action, we need joined-up policy approaches and co-ordinated investment on a cross-border basis."Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

eng

First Minister Paul Givan and Deputy First Minister Michelle joined Taoiseach Micheál Martin at the climate event|He also dropped into the creche at Women'sTec in north Belfast|The taoiseach paid a visit to Women'sTec, which provides training for women in what are traditionally seen as men's jobs

NI Brexit|Brexit

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead. "There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said. "Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead. "There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said. "Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead. "There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said. "So, to be fully effective on climate action, we need joined-up policy approaches and co-ordinated investment on a cross-border basis. "Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead. "There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said. "So, to be fully effective on climate action, we need joined-up policy approaches and co-ordinated investment on a cross-border basis. "Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead. "There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said. "So, to be fully effective on climate action, we need joined-up policy approaches and co-ordinated investment on a cross-border basis. "Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead. "There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said. "So, to be fully effective on climate action, we need joined-up policy approaches and co-ordinated investment on a cross-border basis. "Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead. "There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said. "So, to be fully effective on climate action, we need joined-up policy approaches and co-ordinated investment on a cross-border basis. "Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

The Irish prime minister was speaking at an event in Belfast, where he is due to meet political leaders later.Mr Martin's visit comes as the EU and the UK prepare for intensive talks on the Northern Ireland Protocol.European Commission Vice President Maros Sefcovic has said the EU will bring forward new proposals.Mr Sefcovic told an event in Dublin that he hoped talks would begin before the end of October.He said his proposals would be "very far reaching" and that he hoped they would be seen as such.Mr Martin has visited Northern Ireland several times since he became taoiseach in the summer of 2020.During Friday's visit, he was joined by Northern Ireland's first and deputy first ministers at an event hosted by the Northern Ireland Chamber of Commerce and Industry and Chambers Ireland exploring climate change.He told business leaders, just weeks ahead of the COP26 climate conference in Glasgow, that offshore wind would be an area of big expansion in the years ahead. "There is no more significant and common concern for us on this island, and across these islands, than meeting the generational challenge of climate change," he said. "So, to be fully effective on climate action, we need joined-up policy approaches and co-ordinated investment on a cross-border basis. "Speaking ahead of their separate meeting, Ms O'Neill said she wanted to talk to Mr Martin about the EU and the British government bringing forward solutions to the Northern Ireland Protocol.Mr Martin will also visit Queen's University in Belfast.The Northern Ireland Protocol is a post-Brexit trade arrangement, which was agreed by the UK and the EU in order to avoid the reintroduction of a hard border on the island of Ireland.It ensures there is no need for checks along the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland and was agreed as a way to protect the Good Friday Agreement by keeping Northern Ireland in the EU's single market for goods.Unionists have said the protocol diminishes their Britishness and damages trade with other parts of the UK by creating a border in the Irish Sea.Last week, Prime Minister Boris Johnson said he believed the Northern Ireland Protocol could "in principle work" if it was "fixed".But he also did not rule out triggering Article 16 if the EU failed to come up with plans to deal with current issues.Article 16 can be triggered by either the UK or EU to suspend elements of the Brexit deal on the condition that the protocol is causing "serious economic, societal or environmental difficulties that are liable to persist, or to diversion of trade".Brexit Minister Lord Frost has threatened to suspend parts of its deal with the EU if changes are not made.DUP leader Sir Jeffrey Donaldson has warned that his party may quit Stormont if its demands over the protocol are not met.Sir Jeffrey said he was "pleased" that the EU was to table new proposals, adding that he believed pressure from unionists had "opened up the protocol".It is understood the EU will offer a bespoke agri-food arrangement for Northern Ireland to try and end the so-called "sausage wars" .It would mean chilled meats could continue to go from GB to NI beyond the current grace period.Brussels is expected to produce its proposals on the Northern Ireland protocol on Wednesday.

NI Brexit|Brexit

2

Generate Headline and Two Tag words:

uk-46706381

Channel migrants: Minister defends handling of 'crisis'

More than 220 people have attempted the crossing in small boats since November.Ms Nokes said Home Secretary Sajid Javid would cut short a family holiday to deal with the "major incident".Dover MP Charlie Elphicke called for more patrol boats and accused the Home Office of letting the "crisis" escalate.The Conservative MP said the Home Office was not taking the matter "seriously enough".It comes after another 12 people were detained off the coast of Dover in the early hours of Friday morning.Only one of the Border Force's fleet of five cutters - specialist boats which the force describes as being capable of rescuing several migrant boats at the same time - is currently operational in the Dover Strait. Ms Nokes said the number of patrol boats was being "constantly reviewed", but it was "feasible that were we to put additional craft they might act as a magnet - encouraging people to make a perilous crossing".She said the UK was working with France to try to prevent migrants from setting out in the first place, and there was an "enormous" ongoing intelligence-led operation to deter people traffickers."It is really important to remember that we are dealing with people's lives, people who have taken a terrible, terrible risk, but that we are working with the French to find the most effective route for returns for those who it is appropriate for."The National Crime Agency said that tackling the criminals behind these "extremely dangerous" attempted crossings was an "operational priority" and significant resources were devoted to them.Chris Hogben, from the NCA, said its work with French colleagues had resulted in dozens of attempted crossings being prevented.He said that over the last three weeks French colleagues have recovered at least 95 migrants including nine children, and arrested seven people caught attempting to facilitate these crossings.He added that he anticipated further arrests in the coming weeks and thought more attempts to reach the UK were likely.Mr Javid has appointed a "gold commander" to take overall charge of the situation and make strategic decisions about the response. He was due to talk to his French counterpart about the situation over the weekend.Mr Elphicke said "we need a clear strategy to defeat the traffickers", adding that the French authorities should step up action on their side of the Channel.British fisherman Matt Coaker first saw an overloaded three-man dinghy in September, carrying four adults trying to make it to UK shores. "They started waving their oars and tying T-shirts on the oars to get our attention," he told BBC Radio 4's Today programme. He said the dinghy had a lot of water inside and that the migrants "just looked like they had had enough", adding: "They had been drifting about for some time, they had no engine and just a few oars."They were desperate for a bit of water, a bit of food and possibly just to get on to dry land."The fisherman pulled his boat alongside them to check how they were, and one of the men made a jump for it. "Luckily the customers I had on-board managed to grab him before he went back in the water, because the last thing you want is someone going down underneath the propeller," said Mr Coaker. "They got him over the side and, as they did, the others made a jump and we had all four on-board within minutes."He has seen a number of dinghies since, including one at night carrying two families with an 18-month-old girl in tow. And while he said it wasn't the norm, it now "doesn't surprise you if you go out and see a rescue taking place".Officials on both sides of the Channel have warned of the dangers of crossing what is the world's busiest shipping lane in a small boat. Police have likened the journey to trying to "cross the M25 at rush-hour on foot". Many of the migrants are Iranian or Syrian. A BBC South East investigation last month found that people smugglers were telling migrants they must enter before "the borders shut properly" after Brexit.British and French authorities have both said the rise in crossings is the result of "organised criminality" and "mafia networks".Responding to the suggestion that bringing rescued migrants to the UK could encourage people to attempt the journey, Steve Valdez-Symonds, from Amnesty International, said that was "nonsense"."If people are in danger of their lives then they need to be saved," he told the BBC.

eng

Immigration minister Caroline Nokes said the home secretary would be back at his desk on Monday|The 12 detained on Friday were brought to shore and given a medical assessment in Dover before being transferred to immigration officials|The latest detention comes after 40 migrants were rescued from the Channel on Christmas Day

Home Office|English Channel|Immigration|Dover|Sajid Javid

"They started waving their oars and tying T-shirts on the oars to get our attention," he told BBC Radio 4's Today programme. Police have likened the journey to trying to "cross the M25 at rush-hour on foot". "If people are in danger of their lives then they need to be saved," he told the BBC.

More than 220 people have attempted the crossing in small boats since November.Ms Nokes said Home Secretary Sajid Javid would cut short a family holiday to deal with the "major incident".Dover MP Charlie Elphicke called for more patrol boats and accused the Home Office of letting the "crisis" escalate.The Conservative MP said the Home Office was not taking the matter "seriously enough".It comes after another 12 people were detained off the coast of Dover in the early hours of Friday morning.Only one of the Border Force's fleet of five cutters - specialist boats which the force describes as being capable of rescuing several migrant boats at the same time - is currently operational in the Dover Strait. "The National Crime Agency said that tackling the criminals behind these "extremely dangerous" attempted crossings was an "operational priority" and significant resources were devoted to them.Chris Hogben, from the NCA, said its work with French colleagues had resulted in dozens of attempted crossings being prevented.He said that over the last three weeks French colleagues have recovered at least 95 migrants including nine children, and arrested seven people caught attempting to facilitate these crossings.He added that he anticipated further arrests in the coming weeks and thought more attempts to reach the UK were likely.Mr Javid has appointed a "gold commander" to take overall charge of the situation and make strategic decisions about the response. A BBC South East investigation last month found that people smugglers were telling migrants they must enter before "the borders shut properly" after Brexit.British and French authorities have both said the rise in crossings is the result of "organised criminality" and "mafia networks".Responding to the suggestion that bringing rescued migrants to the UK could encourage people to attempt the journey, Steve Valdez-Symonds, from Amnesty International, said that was "nonsense".

"They started waving their oars and tying T-shirts on the oars to get our attention," he told BBC Radio 4's Today programme. "They were desperate for a bit of water, a bit of food and possibly just to get on to dry land. "They got him over the side and, as they did, the others made a jump and we had all four on-board within minutes. Police have likened the journey to trying to "cross the M25 at rush-hour on foot". "If people are in danger of their lives then they need to be saved," he told the BBC.

More than 220 people have attempted the crossing in small boats since November.Ms Nokes said Home Secretary Sajid Javid would cut short a family holiday to deal with the "major incident".Dover MP Charlie Elphicke called for more patrol boats and accused the Home Office of letting the "crisis" escalate.The Conservative MP said the Home Office was not taking the matter "seriously enough".It comes after another 12 people were detained off the coast of Dover in the early hours of Friday morning.Only one of the Border Force's fleet of five cutters - specialist boats which the force describes as being capable of rescuing several migrant boats at the same time - is currently operational in the Dover Strait. Ms Nokes said the number of patrol boats was being "constantly reviewed", but it was "feasible that were we to put additional craft they might act as a magnet - encouraging people to make a perilous crossing".She said the UK was working with France to try to prevent migrants from setting out in the first place, and there was an "enormous" ongoing intelligence-led operation to deter people traffickers. "The National Crime Agency said that tackling the criminals behind these "extremely dangerous" attempted crossings was an "operational priority" and significant resources were devoted to them.Chris Hogben, from the NCA, said its work with French colleagues had resulted in dozens of attempted crossings being prevented.He said that over the last three weeks French colleagues have recovered at least 95 migrants including nine children, and arrested seven people caught attempting to facilitate these crossings.He added that he anticipated further arrests in the coming weeks and thought more attempts to reach the UK were likely.Mr Javid has appointed a "gold commander" to take overall charge of the situation and make strategic decisions about the response. He was due to talk to his French counterpart about the situation over the weekend.Mr Elphicke said "we need a clear strategy to defeat the traffickers", adding that the French authorities should step up action on their side of the Channel.British fisherman Matt Coaker first saw an overloaded three-man dinghy in September, carrying four adults trying to make it to UK shores. A BBC South East investigation last month found that people smugglers were telling migrants they must enter before "the borders shut properly" after Brexit.British and French authorities have both said the rise in crossings is the result of "organised criminality" and "mafia networks".Responding to the suggestion that bringing rescued migrants to the UK could encourage people to attempt the journey, Steve Valdez-Symonds, from Amnesty International, said that was "nonsense".

Ms Nokes said the number of patrol boats was being "constantly reviewed", but it was "feasible that were we to put additional craft they might act as a magnet - encouraging people to make a perilous crossing".She said the UK was working with France to try to prevent migrants from setting out in the first place, and there was an "enormous" ongoing intelligence-led operation to deter people traffickers. "They started waving their oars and tying T-shirts on the oars to get our attention," he told BBC Radio 4's Today programme. He said the dinghy had a lot of water inside and that the migrants "just looked like they had had enough", adding: "They had been drifting about for some time, they had no engine and just a few oars. "They were desperate for a bit of water, a bit of food and possibly just to get on to dry land. "The fisherman pulled his boat alongside them to check how they were, and one of the men made a jump for it. "They got him over the side and, as they did, the others made a jump and we had all four on-board within minutes. "He has seen a number of dinghies since, including one at night carrying two families with an 18-month-old girl in tow. And while he said it wasn't the norm, it now "doesn't surprise you if you go out and see a rescue taking place".Officials on both sides of the Channel have warned of the dangers of crossing what is the world's busiest shipping lane in a small boat. Police have likened the journey to trying to "cross the M25 at rush-hour on foot". "If people are in danger of their lives then they need to be saved," he told the BBC.

More than 220 people have attempted the crossing in small boats since November.Ms Nokes said Home Secretary Sajid Javid would cut short a family holiday to deal with the "major incident".Dover MP Charlie Elphicke called for more patrol boats and accused the Home Office of letting the "crisis" escalate.The Conservative MP said the Home Office was not taking the matter "seriously enough".It comes after another 12 people were detained off the coast of Dover in the early hours of Friday morning.Only one of the Border Force's fleet of five cutters - specialist boats which the force describes as being capable of rescuing several migrant boats at the same time - is currently operational in the Dover Strait. Ms Nokes said the number of patrol boats was being "constantly reviewed", but it was "feasible that were we to put additional craft they might act as a magnet - encouraging people to make a perilous crossing".She said the UK was working with France to try to prevent migrants from setting out in the first place, and there was an "enormous" ongoing intelligence-led operation to deter people traffickers. "The National Crime Agency said that tackling the criminals behind these "extremely dangerous" attempted crossings was an "operational priority" and significant resources were devoted to them.Chris Hogben, from the NCA, said its work with French colleagues had resulted in dozens of attempted crossings being prevented.He said that over the last three weeks French colleagues have recovered at least 95 migrants including nine children, and arrested seven people caught attempting to facilitate these crossings.He added that he anticipated further arrests in the coming weeks and thought more attempts to reach the UK were likely.Mr Javid has appointed a "gold commander" to take overall charge of the situation and make strategic decisions about the response. He was due to talk to his French counterpart about the situation over the weekend.Mr Elphicke said "we need a clear strategy to defeat the traffickers", adding that the French authorities should step up action on their side of the Channel.British fisherman Matt Coaker first saw an overloaded three-man dinghy in September, carrying four adults trying to make it to UK shores. "They started waving their oars and tying T-shirts on the oars to get our attention," he told BBC Radio 4's Today programme. "Luckily the customers I had on-board managed to grab him before he went back in the water, because the last thing you want is someone going down underneath the propeller," said Mr Coaker. "He has seen a number of dinghies since, including one at night carrying two families with an 18-month-old girl in tow. And while he said it wasn't the norm, it now "doesn't surprise you if you go out and see a rescue taking place".Officials on both sides of the Channel have warned of the dangers of crossing what is the world's busiest shipping lane in a small boat. Police have likened the journey to trying to "cross the M25 at rush-hour on foot". A BBC South East investigation last month found that people smugglers were telling migrants they must enter before "the borders shut properly" after Brexit.British and French authorities have both said the rise in crossings is the result of "organised criminality" and "mafia networks".Responding to the suggestion that bringing rescued migrants to the UK could encourage people to attempt the journey, Steve Valdez-Symonds, from Amnesty International, said that was "nonsense".

More than 220 people have attempted the crossing in small boats since November.Ms Nokes said Home Secretary Sajid Javid would cut short a family holiday to deal with the "major incident".Dover MP Charlie Elphicke called for more patrol boats and accused the Home Office of letting the "crisis" escalate.The Conservative MP said the Home Office was not taking the matter "seriously enough".It comes after another 12 people were detained off the coast of Dover in the early hours of Friday morning.Only one of the Border Force's fleet of five cutters - specialist boats which the force describes as being capable of rescuing several migrant boats at the same time - is currently operational in the Dover Strait. Ms Nokes said the number of patrol boats was being "constantly reviewed", but it was "feasible that were we to put additional craft they might act as a magnet - encouraging people to make a perilous crossing".She said the UK was working with France to try to prevent migrants from setting out in the first place, and there was an "enormous" ongoing intelligence-led operation to deter people traffickers. "It is really important to remember that we are dealing with people's lives, people who have taken a terrible, terrible risk, but that we are working with the French to find the most effective route for returns for those who it is appropriate for. "They started waving their oars and tying T-shirts on the oars to get our attention," he told BBC Radio 4's Today programme. He said the dinghy had a lot of water inside and that the migrants "just looked like they had had enough", adding: "They had been drifting about for some time, they had no engine and just a few oars. "They were desperate for a bit of water, a bit of food and possibly just to get on to dry land. "The fisherman pulled his boat alongside them to check how they were, and one of the men made a jump for it. "Luckily the customers I had on-board managed to grab him before he went back in the water, because the last thing you want is someone going down underneath the propeller," said Mr Coaker. "They got him over the side and, as they did, the others made a jump and we had all four on-board within minutes. "He has seen a number of dinghies since, including one at night carrying two families with an 18-month-old girl in tow. And while he said it wasn't the norm, it now "doesn't surprise you if you go out and see a rescue taking place".Officials on both sides of the Channel have warned of the dangers of crossing what is the world's busiest shipping lane in a small boat. Police have likened the journey to trying to "cross the M25 at rush-hour on foot". Many of the migrants are Iranian or Syrian. A BBC South East investigation last month found that people smugglers were telling migrants they must enter before "the borders shut properly" after Brexit.British and French authorities have both said the rise in crossings is the result of "organised criminality" and "mafia networks".Responding to the suggestion that bringing rescued migrants to the UK could encourage people to attempt the journey, Steve Valdez-Symonds, from Amnesty International, said that was "nonsense". "If people are in danger of their lives then they need to be saved," he told the BBC.

More than 220 people have attempted the crossing in small boats since November.Ms Nokes said Home Secretary Sajid Javid would cut short a family holiday to deal with the "major incident".Dover MP Charlie Elphicke called for more patrol boats and accused the Home Office of letting the "crisis" escalate.The Conservative MP said the Home Office was not taking the matter "seriously enough".It comes after another 12 people were detained off the coast of Dover in the early hours of Friday morning.Only one of the Border Force's fleet of five cutters - specialist boats which the force describes as being capable of rescuing several migrant boats at the same time - is currently operational in the Dover Strait. Ms Nokes said the number of patrol boats was being "constantly reviewed", but it was "feasible that were we to put additional craft they might act as a magnet - encouraging people to make a perilous crossing".She said the UK was working with France to try to prevent migrants from setting out in the first place, and there was an "enormous" ongoing intelligence-led operation to deter people traffickers. "It is really important to remember that we are dealing with people's lives, people who have taken a terrible, terrible risk, but that we are working with the French to find the most effective route for returns for those who it is appropriate for. "The National Crime Agency said that tackling the criminals behind these "extremely dangerous" attempted crossings was an "operational priority" and significant resources were devoted to them.Chris Hogben, from the NCA, said its work with French colleagues had resulted in dozens of attempted crossings being prevented.He said that over the last three weeks French colleagues have recovered at least 95 migrants including nine children, and arrested seven people caught attempting to facilitate these crossings.He added that he anticipated further arrests in the coming weeks and thought more attempts to reach the UK were likely.Mr Javid has appointed a "gold commander" to take overall charge of the situation and make strategic decisions about the response. He was due to talk to his French counterpart about the situation over the weekend.Mr Elphicke said "we need a clear strategy to defeat the traffickers", adding that the French authorities should step up action on their side of the Channel.British fisherman Matt Coaker first saw an overloaded three-man dinghy in September, carrying four adults trying to make it to UK shores. "They started waving their oars and tying T-shirts on the oars to get our attention," he told BBC Radio 4's Today programme. He said the dinghy had a lot of water inside and that the migrants "just looked like they had had enough", adding: "They had been drifting about for some time, they had no engine and just a few oars. "They were desperate for a bit of water, a bit of food and possibly just to get on to dry land. "The fisherman pulled his boat alongside them to check how they were, and one of the men made a jump for it. "Luckily the customers I had on-board managed to grab him before he went back in the water, because the last thing you want is someone going down underneath the propeller," said Mr Coaker. "He has seen a number of dinghies since, including one at night carrying two families with an 18-month-old girl in tow. And while he said it wasn't the norm, it now "doesn't surprise you if you go out and see a rescue taking place".Officials on both sides of the Channel have warned of the dangers of crossing what is the world's busiest shipping lane in a small boat. Police have likened the journey to trying to "cross the M25 at rush-hour on foot". A BBC South East investigation last month found that people smugglers were telling migrants they must enter before "the borders shut properly" after Brexit.British and French authorities have both said the rise in crossings is the result of "organised criminality" and "mafia networks".Responding to the suggestion that bringing rescued migrants to the UK could encourage people to attempt the journey, Steve Valdez-Symonds, from Amnesty International, said that was "nonsense". "If people are in danger of their lives then they need to be saved," he told the BBC.

Home Office|English Channel|Immigration|Dover|Sajid Javid

5

Generate Headline and Five Tag words:

india-44129753

గోదావరిలో లాంచీ బోల్తా: 16 మంది ఒడ్డుకు.. 30 మంది గల్లంతు

తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అందించిన వివరాల ప్రకారం.. దేవిపట్నం నుంచి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల సమయంలో లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బోట్ సర్వీస్‌కు చెందిన లాంచీ 25 మంది ప్రయాణికులతో కొండమొదలు ప్రాంతానికి బయలుదేరింది. దారిలో మంటూరు, వాడపల్లి మీదుగా ప్రయాణించింది. సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో వాడపల్లిలో ఇద్దరు ప్రయాణికుల్ని దింపడం కోసం వెళుతుండగా.. వాడపల్లి రేవుకు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో గాలి, వర్షం వల్ల లాంచీ తిరగబడింది. లాంచీ డ్రైవర్‌తో పాటు మరో 16 మంది సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరగా.. మరో 15 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. ఒడ్డుకు చేరిన వారిలో ఆరుగురిని రంపచోడవరం ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరో పది మందిని పోలవరం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.ప్రమాదానికి గురైన బోటు డ్రైవరు కాజాను పోలీసులకు అప్పగించారు.సహాయక సిబ్బంది ఏడు బోట్లలో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అందించిన వివరాల ప్రకారం.. దేవిపట్నం నుంచి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల సమయంలో లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బోట్ సర్వీస్‌కు చెందిన లాంచీ 25 మంది ప్రయాణికులతో కొండమొదలు ప్రాంతానికి బయలుదేరింది. దారిలో మంటూరు, వాడపల్లి మీదుగా ప్రయాణించింది. సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో వాడపల్లిలో ఇద్దరు ప్రయాణికుల్ని దింపడం కోసం వెళుతుండగా.. వాడపల్లి రేవుకు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో గాలి, వర్షం వల్ల లాంచీ తిరగబడింది. లాంచీ డ్రైవర్‌తో పాటు మరో 16 మంది సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరగా.. మరో 15 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. ఒడ్డుకు చేరిన వారిలో ఆరుగురిని రంపచోడవరం ఆస్పత్రికి తరలించారు. మరో పది మందిని పోలవరం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.ప్రమాదానికి గురైన బోటు డ్రైవరు కాజాను పోలీసులకు అప్పగించారు.సహాయక సిబ్బంది ఏడు బోట్లలో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.లాంచీ ప్రమాదంపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అధికారులతో మాట్లాడారు. సహాయ బృందాలను పంపించి, బాధితులను కాపాడాలని ఆదేశించారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల నుంచి రెండు జాతీయ విపత్తు స్పందన (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి బయలుదేరాయి. ఒక్కో బృందంలో 35 మంది సభ్యులు ఉన్నారు.సంఘటన జరిగింది ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కావటంతో స్పష్టమైన వివరాలు లభించటం లేదు. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం.. ఈ లాంచీ ప్రమాదం జరగ్గానే తొలుత స్థానిక గిరిజనులు స్పందించారు. నాటు పడవల సహాయంతో కొందరిని ఒడ్డుకు చేర్చారు. తదనంతరం పోలీసులు, జిల్లా యంత్రాంగానికి సమాచారం అందించారు.గోదావరి నదిలో లాంచీ ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల కిందటే ఒక లాంచీ నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఆ సంఘటనలో దాదాపు 80 మంది ప్రయాణీకులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.లాంచీ ప్రమాదంపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అధికారులతో మాట్లాడారు. సహాయ బృందాలను పంపించి, బాధితులను కాపాడాలని ఆదేశించారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల నుంచి రెండు జాతీయ విపత్తు స్పందన (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి బయలుదేరాయి. ఒక్కో బృందంలో 35 మంది సభ్యులు ఉన్నారు.సంఘటన జరిగింది ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో కావటంతో స్పష్టమైన వివరాలు లభించటం లేదు. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం.. ఈ లాంచీ ప్రమాదం జరగ్గానే తొలుత స్థానిక గిరిజనులు స్పందించారు. నాటు పడవల సహాయంతో కొందరిని ఒడ్డుకు చేర్చారు. తదనంతరం పోలీసులు, జిల్లా యంత్రాంగానికి సమాచారం అందించారు.గోదావరి నదిలో లాంచీ ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల కిందటే ఒక లాంచీ నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఆ సంఘటనలో దాదాపు 80 మంది ప్రయాణీకులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.దేవీపట్నం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ కొండమొదలు అనే ప్రాంతం ఉంది. వారికి రోడ్డు సదుపాయం లేదు. దీంతో దాదాపు 50 ఏళ్ల నుంచి వారికి రవాణా సదుపాయం బోటేనని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎం రవి ప్రకాశ్ చెప్పారు. మంగళవారం కూడా రోజువారీ కార్యక్రమాలు, నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు, బ్యాంకు పనుల నిమిత్తం ప్రయాణికులంతా దేవీపట్నం వచ్చి సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో వెనుదిరిగి వెళుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆయన అన్నారు. అతివేగంగా పెనుగాలులు రావటం వల్లనే బోటు తిరగబడిందని, ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యమే అనుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు.దేవీపట్నం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ కొండమొదలు అనే ప్రాంతం ఉంది. వారికి రోడ్డు సదుపాయం లేదు. దీంతో దాదాపు 50 ఏళ్ల నుంచి వారికి రవాణా సదుపాయం బోటేనని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎం రవి ప్రకాశ్ చెప్పారు. మంగళవారం కూడా రోజువారీ కార్యక్రమాలు, నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు, బ్యాంకు పనుల నిమిత్తం ప్రయాణికులంతా దేవీపట్నం వచ్చి సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో వెనుదిరిగి వెళుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ఆయన అన్నారు. అతివేగంగా పెనుగాలులు రావటం వల్లనే బోటు తిరగబడిందని, ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యమే అనుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు.ఈ దుర్ఘటనపై పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎం రవి ప్రకాశ్ ఒక వార్తా ఛానెల్‌తో మాట్లాడుతూ.. ‘‘వాడపల్లి ఒడ్డుకు చేరుకున్న పుల్లయ్య అనే ప్రయాణికుడు అందించిన వివరాల ప్రకారం.. బోటులో 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. అందులో 10 మంది ఒడ్డుకు వచ్చారు. గల్లంతైన వారిని వెదికేందుకు రెండు పడవలను పంపించాం. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం 30 మంది మునిగిపోయి ఉంటారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తూ ఆచూకీ గల్లంతైనవారిలో ఎవరూ బతికే అవకాశాల్లేవు. ప్రమాదం జరిగిన చోట గోదావరి నది వెడల్పు 400 మీటర్లు. ఒడ్డున వీఆర్ఓలను పెట్టి ఎవరైనా ఈదుకుంటూ వచ్చారా? అన్నది పరిశీలిస్తున్నాం. ఒకరిద్దరు వచ్చి ఉండొచ్చేమో. మిగతా వారు మాత్రం వచ్చే అవకాశం లేదు’’ అని చెప్పారు.ఈ దుర్ఘటనపై పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎం రవి ప్రకాశ్ ఒక వార్తా ఛానెల్‌తో మాట్లాడుతూ.. ‘‘వాడపల్లి ఒడ్డుకు చేరుకున్న పుల్లయ్య అనే ప్రయాణికుడు అందించిన వివరాల ప్రకారం.. బోటులో 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. అందులో 10 మంది ఒడ్డుకు వచ్చారు. గల్లంతైన వారిని వెదికేందుకు రెండు పడవలను పంపించాం. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం 30 మంది మునిగిపోయి ఉంటారు. సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తూ ఆచూకీ గల్లంతైనవారిలో ఎవరూ బతికే అవకాశాల్లేవు. ప్రమాదం జరిగిన చోట గోదావరి నది వెడల్పు 400 మీటర్లు. ఒడ్డున వీఆర్ఓలను పెట్టి ఎవరైనా ఈదుకుంటూ వచ్చారా? అన్నది పరిశీలిస్తున్నాం. ఒకరిద్దరు వచ్చి ఉండొచ్చేమో. మిగతా వారు మాత్రం వచ్చే అవకాశం లేదు’’ అని చెప్పారు.

tel

బాధితులను తీసుకెళ్లేందుకు వస్తున్న అంబులెన్స్‌లు|బాధితులను తీసుకెళ్లేందుకు వస్తున్న అంబులెన్స్‌లు|ప్రాథమిక చికిత్స కోసం ఏర్పాట్లు|ప్రాథమిక చికిత్స కోసం ఏర్పాట్లు|మే 11వ తేదీన గోదావరి నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకున్న లాంచీ|మే 11వ తేదీన గోదావరి నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకున్న లాంచీ

ఆంధ్రప్రదేశ్|నీరు|చంద్రబాబునాయుడు|రవాణా

మరో పది మందిని పోలవరం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. గోదావరి నదిలో లాంచీ ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. ప్రమాదం జరిగిన చోట గోదావరి నది వెడల్పు 400 మీటర్లు.

కొన్ని రోజుల కిందటే ఒక లాంచీ నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకుంది. అతివేగంగా పెనుగాలులు రావటం వల్లనే బోటు తిరగబడిందని, ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యమే అనుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది.

మరో పది మందిని పోలవరం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. గోదావరి నదిలో లాంచీ ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం 30 మంది మునిగిపోయి ఉంటారు. ప్రమాదం జరిగిన చోట గోదావరి నది వెడల్పు 400 మీటర్లు.

సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో వాడపల్లిలో ఇద్దరు ప్రయాణికుల్ని దింపడం కోసం వెళుతుండగా. . వాడపల్లి రేవుకు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో గాలి, వర్షం వల్ల లాంచీ తిరగబడింది. కొన్ని రోజుల కిందటే ఒక లాంచీ నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకుంది. అతివేగంగా పెనుగాలులు రావటం వల్లనే బోటు తిరగబడిందని, ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యమే అనుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు. గల్లంతైన వారిని వెదికేందుకు రెండు పడవలను పంపించాం. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది.

లాంచీ డ్రైవర్‌తో పాటు మరో 16 మంది సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరగా. . మరో 15 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. . బోటులో 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. దారిలో మంటూరు, వాడపల్లి మీదుగా ప్రయాణించింది. మరో పది మందిని పోలవరం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. గోదావరి నదిలో లాంచీ ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల కిందటే ఒక లాంచీ నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకుంది. దేవీపట్నం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ కొండమొదలు అనే ప్రాంతం ఉంది. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం 30 మంది మునిగిపోయి ఉంటారు. ప్రమాదం జరిగిన చోట గోదావరి నది వెడల్పు 400 మీటర్లు.

సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో వాడపల్లిలో ఇద్దరు ప్రయాణికుల్ని దింపడం కోసం వెళుతుండగా. . వాడపల్లి రేవుకు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో గాలి, వర్షం వల్ల లాంచీ తిరగబడింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అందించిన వివరాల ప్రకారం. . దేవిపట్నం నుంచి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల సమయంలో లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బోట్ సర్వీస్‌కు చెందిన లాంచీ 25 మంది ప్రయాణికులతో కొండమొదలు ప్రాంతానికి బయలుదేరింది. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం. . ఈ లాంచీ ప్రమాదం జరగ్గానే తొలుత స్థానిక గిరిజనులు స్పందించారు. లాంచీ డ్రైవర్‌తో పాటు మరో 16 మంది సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరగా. . మరో 15 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. ఒడ్డుకు చేరిన వారిలో ఆరుగురిని రంపచోడవరం ఆస్పత్రికి తరలించారు. కొన్ని రోజుల కిందటే ఒక లాంచీ నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకుంది. దీంతో దాదాపు 50 ఏళ్ల నుంచి వారికి రవాణా సదుపాయం బోటేనని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎం రవి ప్రకాశ్ చెప్పారు. అతివేగంగా పెనుగాలులు రావటం వల్లనే బోటు తిరగబడిందని, ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యమే అనుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు. గల్లంతైన వారిని వెదికేందుకు రెండు పడవలను పంపించాం. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది.

లాంచీ డ్రైవర్‌తో పాటు మరో 16 మంది సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరగా. . మరో 15 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. . బోటులో 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. దారిలో మంటూరు, వాడపల్లి మీదుగా ప్రయాణించింది. మరో పది మందిని పోలవరం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ప్రమాదానికి గురైన బోటు డ్రైవరు కాజాను పోలీసులకు అప్పగించారు. నాటు పడవల సహాయంతో కొందరిని ఒడ్డుకు చేర్చారు. తదనంతరం పోలీసులు, జిల్లా యంత్రాంగానికి సమాచారం అందించారు. గోదావరి నదిలో లాంచీ ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల కిందటే ఒక లాంచీ నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఆ సంఘటనలో దాదాపు 80 మంది ప్రయాణీకులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. దేవీపట్నం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ కొండమొదలు అనే ప్రాంతం ఉంది. అందులో 10 మంది ఒడ్డుకు వచ్చారు. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం 30 మంది మునిగిపోయి ఉంటారు. ప్రమాదం జరిగిన చోట గోదావరి నది వెడల్పు 400 మీటర్లు.

సాయంత్రం 4.30 గంటల సమయంలో వాడపల్లిలో ఇద్దరు ప్రయాణికుల్ని దింపడం కోసం వెళుతుండగా. . వాడపల్లి రేవుకు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో గాలి, వర్షం వల్ల లాంచీ తిరగబడింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అందించిన వివరాల ప్రకారం. . దేవిపట్నం నుంచి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల సమయంలో లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బోట్ సర్వీస్‌కు చెందిన లాంచీ 25 మంది ప్రయాణికులతో కొండమొదలు ప్రాంతానికి బయలుదేరింది. స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం. . ఈ లాంచీ ప్రమాదం జరగ్గానే తొలుత స్థానిక గిరిజనులు స్పందించారు. లాంచీ డ్రైవర్‌తో పాటు మరో 16 మంది సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరగా. . మరో 15 మంది ఆచూకీ తెలియాల్సి ఉంది. ఒడ్డుకు చేరిన వారిలో ఆరుగురిని రంపచోడవరం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాదానికి గురైన బోటు డ్రైవరు కాజాను పోలీసులకు అప్పగించారు. సహాయ బృందాలను పంపించి, బాధితులను కాపాడాలని ఆదేశించారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల నుంచి రెండు జాతీయ విపత్తు స్పందన (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి బయలుదేరాయి. నాటు పడవల సహాయంతో కొందరిని ఒడ్డుకు చేర్చారు. గోదావరి నదిలో లాంచీ ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. కొన్ని రోజుల కిందటే ఒక లాంచీ నదిలో ప్రయాణిస్తూ మంటల్లో చిక్కుకుంది. దీంతో దాదాపు 50 ఏళ్ల నుంచి వారికి రవాణా సదుపాయం బోటేనని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ఎం రవి ప్రకాశ్ చెప్పారు. అతివేగంగా పెనుగాలులు రావటం వల్లనే బోటు తిరగబడిందని, ఇది ప్రకృతి వైపరీత్యమే అనుకుంటున్నామని ఆయన తెలిపారు. గల్లంతైన వారిని వెదికేందుకు రెండు పడవలను పంపించాం. నదిలో లంగరు వేసి వెతగ్గా వాడపల్లి నుంచి దాదాపు 150 మీటర్ల దూరంలో బోటు ఆచూకీ దొరికింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్|నీరు|చంద్రబాబునాయుడు|రవాణా

4

Generate Headline and Four Tag words:

stories-48707042

Inside Pakistan's first retirement home for third-gender people

In the shadow of the grand Bahadshai Mosque in Lahore is the Diamond Market district. You can't buy diamonds there, but you can pay for sex and you can watch khawaja sehras dance. For a fee of course. The area has long been home to Pakistan's social misfits: sex workers and the third gender. Here, youth is currency. Older sex workers and third-gender people charge less for their services, and in old age many of them find it hard to make a living. Twenty-five years ago, Ashee Butt, or Guru Ashee as she is affectionately known, was a fixture on the Lahore party scene. She had many lovers and could be seen dancing and singing at weddings and private parties across the city. She even starred in a Lollywood film, as Lahore's movie industry is known.But things changed as she got older. Today, she shares a bed with her cat, Chanda (Moon), and talks affectionately about the past. "In those days there was a party every night. I would get paid as much money as I asked for, just for dancing. But the scene has changed," she says. "I can still make good money but I need to take my younger dance students with me. They perform, because I get tired." Ashee is getting older and Pakistan has also changed. Since the 1990s the nation has moved towards a more conservative reading of Islam, meaning fewer parties and fewer places for Ashee to perform.While gay and transgender identities are relatively new in Pakistan, khawaja-sehra or third-gender people - who often identify as neither male nor female - have always had a unique and specific status. During the Mughal era, before Pakistan's creation, they were advisers to the royal court. Today, many people still believe khawaja sehras have the power to bless a new marriage or the birth of a child. Their presence is thought to bring good luck. Discrimination is widespread, though. The majority of khawaja sehras make a living by begging or dancing, and from sex work. Most of Pakistan's estimated half a million khawaja sehras accept that they will be rejected by their families. But this can have dire consequences in the long run, because in Pakistan children are expected to look after their parents in old age. So with no children and no family support, older third-gender people may be left without care.Instead, the community has developed what is known as the "guru-chelah" system. The "guru" - an older third-gender person - informally adopts a "chelah", a younger third-gender person. But in many instances the system breaks down, and older members of the community are left without anyone to rely on.There was a specific moment when Ashee Butt became sharply aware of the problem."Years ago, a man ran up to me and said: 'One of your people has died and has been lying in the mortuary for a week. There's been no funeral because no one wants the body. There is no family.' It was so painful, I couldn't bear it," she says. "I ended up arranging the funeral. That's how I got the idea for the retirement home."Ashee's retirement home has been eight years in the making. It opened in February this year and provides accommodation, medication, food, entertainment and a running machine for 40 older third-gender people. It's part of a bigger project that Ashee hopes will eventually incorporate a medical centre and additional housing. To begin with, Ashee paid for it using money she had saved during her career as a dancer. More recently, the retirement home has attained formal charitable status and receives donations from around the world. Ashee has appeared on national television to raise awareness of discrimination and champion older third-gender people. The home also provides respite care. Madhu is in her 50s and has been a sex worker for most of her life. She travels to the retirement home a few times a week for a night off from her job. At the home, she'll play Ludo, eat and talk to other members of the community. As she gets older, she is struggling to make ends meet. "I used to charge from 500 to a 1,000 rupees ($3 - $7) a time," she says. "Now I just get the punters with 100 rupees. They know I'm past it and will do anything. I get three or four clients a day. That's barely enough money to pay the rent. When you're over 50, all you can really do is beg in the name of Allah."Madhu was beaten by her brothers when she first came out as third-gender and has faced ridicule from her family. She has some contact with her mother, but has never explained how she makes a living. "Mum thinks I dance at functions," she says. "I haven't told her about the other work. I'm ashamed. I could never tell her." Khuram is a third-gender person who has been presenting as a man, complete with prayer cap and beard for the last five years. Before that he used the name Saima, and wore women's clothes, but had to give up his third-gender identity to gain his family's acceptance.He has even destroyed his personal archive of photographs for fear that someone might "send a picture of Saima to my family on WhatsApp".He now splits his time between relaxing at the retirement home and making clothes for other third-gender people - clothes that he no longer allows himself to wear."I miss having long hair and walking around like a lady," Khuram says. "I still have the eyebrows and pierced ears but unfortunately I can't live like that any more. You've got to understand that we don't have that kind of freedom here. In Pakistan there are a lot of restrictions about how you live."Khuram's decision to conform came in 2013, when he found out he was HIV-positive. Third-gender people are 50 times more likely to be living with HIV than someone from the general population in Pakistan - it's believed almost 5% of the community are HIV-positive. This brings with it additional stigma. "I couldn't go to the hospital in ladies' clothes. I would have been even more ashamed," Khuram says. He is resigned to the idea that his HIV status is the result of following the "wrong path", an idea propagated by conservative sections of Pakistani society."Whatever I did back then, I hope Allah will forgive. You can't live a good life if you upset your parents," he says. "The desire for love is always there. Saima still comes out of me from time to time, in a look or my attitude. But I want to make my family happy so I have suppressed my desires. Today I am Khuram."Ashee's retirement home allows Khuram, Madhu and others like them to spend time together in a private space where they are accepted. Food and shelter are the starting point but the fact that older third-gender people can be themselves and feel valued is truly revolutionary.@Mobeen_AzharPakistan is not the kind of place that most people would associate with gay liberation. But some say the country is a great place to be gay - even describing the port city of Karachi as "a gay man's paradise".Gay in Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult (2013)

eng

Guru Ashee, raising money for the retirement home|Madhu has been a sex worker for most of her life

Pakistan|Transgender people|Retirement

The area has long been home to Pakistan's social misfits: sex workers and the third gender. The majority of khawaja sehras make a living by begging or dancing, and from sex work. "I used to charge from 500 to a 1,000 rupees ($3 - $7) a time," she says.

So with no children and no family support, older third-gender people may be left without care.Instead, the community has developed what is known as the "guru-chelah" system. Madhu is in her 50s and has been a sex worker for most of her life. "Ashee's retirement home allows Khuram, Madhu and others like them to spend time together in a private space where they are accepted.

The area has long been home to Pakistan's social misfits: sex workers and the third gender. The majority of khawaja sehras make a living by begging or dancing, and from sex work. Most of Pakistan's estimated half a million khawaja sehras accept that they will be rejected by their families. "I used to charge from 500 to a 1,000 rupees ($3 - $7) a time," she says. But some say the country is a great place to be gay - even describing the port city of Karachi as "a gay man's paradise".Gay in Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult (2013)

Twenty-five years ago, Ashee Butt, or Guru Ashee as she is affectionately known, was a fixture on the Lahore party scene. So with no children and no family support, older third-gender people may be left without care.Instead, the community has developed what is known as the "guru-chelah" system. Madhu is in her 50s and has been a sex worker for most of her life. "Madhu was beaten by her brothers when she first came out as third-gender and has faced ridicule from her family. "Ashee's retirement home allows Khuram, Madhu and others like them to spend time together in a private space where they are accepted.

The area has long been home to Pakistan's social misfits: sex workers and the third gender. Twenty-five years ago, Ashee Butt, or Guru Ashee as she is affectionately known, was a fixture on the Lahore party scene. The majority of khawaja sehras make a living by begging or dancing, and from sex work. Most of Pakistan's estimated half a million khawaja sehras accept that they will be rejected by their families. "I used to charge from 500 to a 1,000 rupees ($3 - $7) a time," she says. "I miss having long hair and walking around like a lady," Khuram says. "Khuram's decision to conform came in 2013, when he found out he was HIV-positive. I would have been even more ashamed," Khuram says. @Mobeen_AzharPakistan is not the kind of place that most people would associate with gay liberation. But some say the country is a great place to be gay - even describing the port city of Karachi as "a gay man's paradise".Gay in Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult (2013)

Twenty-five years ago, Ashee Butt, or Guru Ashee as she is affectionately known, was a fixture on the Lahore party scene. Today, many people still believe khawaja sehras have the power to bless a new marriage or the birth of a child. The majority of khawaja sehras make a living by begging or dancing, and from sex work. So with no children and no family support, older third-gender people may be left without care.Instead, the community has developed what is known as the "guru-chelah" system. "Ashee's retirement home has been eight years in the making. To begin with, Ashee paid for it using money she had saved during her career as a dancer. Madhu is in her 50s and has been a sex worker for most of her life. "Madhu was beaten by her brothers when she first came out as third-gender and has faced ridicule from her family. Khuram is a third-gender person who has been presenting as a man, complete with prayer cap and beard for the last five years. "Ashee's retirement home allows Khuram, Madhu and others like them to spend time together in a private space where they are accepted.

You can't buy diamonds there, but you can pay for sex and you can watch khawaja sehras dance. The area has long been home to Pakistan's social misfits: sex workers and the third gender. Twenty-five years ago, Ashee Butt, or Guru Ashee as she is affectionately known, was a fixture on the Lahore party scene. She even starred in a Lollywood film, as Lahore's movie industry is known.But things changed as she got older. Today, many people still believe khawaja sehras have the power to bless a new marriage or the birth of a child. The majority of khawaja sehras make a living by begging or dancing, and from sex work. Most of Pakistan's estimated half a million khawaja sehras accept that they will be rejected by their families. The "guru" - an older third-gender person - informally adopts a "chelah", a younger third-gender person. Madhu is in her 50s and has been a sex worker for most of her life. "I used to charge from 500 to a 1,000 rupees ($3 - $7) a time," she says. "I miss having long hair and walking around like a lady," Khuram says. "Khuram's decision to conform came in 2013, when he found out he was HIV-positive. I would have been even more ashamed," Khuram says. @Mobeen_AzharPakistan is not the kind of place that most people would associate with gay liberation. But some say the country is a great place to be gay - even describing the port city of Karachi as "a gay man's paradise".Gay in Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult (2013)

Twenty-five years ago, Ashee Butt, or Guru Ashee as she is affectionately known, was a fixture on the Lahore party scene. Today, she shares a bed with her cat, Chanda (Moon), and talks affectionately about the past. Today, many people still believe khawaja sehras have the power to bless a new marriage or the birth of a child. The majority of khawaja sehras make a living by begging or dancing, and from sex work. So with no children and no family support, older third-gender people may be left without care.Instead, the community has developed what is known as the "guru-chelah" system. The "guru" - an older third-gender person - informally adopts a "chelah", a younger third-gender person. "Ashee's retirement home has been eight years in the making. It opened in February this year and provides accommodation, medication, food, entertainment and a running machine for 40 older third-gender people. To begin with, Ashee paid for it using money she had saved during her career as a dancer. Ashee has appeared on national television to raise awareness of discrimination and champion older third-gender people. Madhu is in her 50s and has been a sex worker for most of her life. She travels to the retirement home a few times a week for a night off from her job. "Madhu was beaten by her brothers when she first came out as third-gender and has faced ridicule from her family. Khuram is a third-gender person who has been presenting as a man, complete with prayer cap and beard for the last five years. "Ashee's retirement home allows Khuram, Madhu and others like them to spend time together in a private space where they are accepted.

Pakistan|Transgender people|Retirement

3

Generate Headline and Three Tag words:

world-europe-47185279

French 'yellow vest' protester loses fingers in violent unrest

The protester attempted to pick up a rubber pellet grenade and it exploded in his hand, French media reported.There was also an arson attack on the home of the head of France's National Assembly, though it was not clear if the attack was linked to the protests.The "yellow vest" protests began in mid-November over fuel taxes.They have since broadened into a revolt against the President, Emmanuel Macron, and a political class seen as out of touch with common people.According to French government figures, 51,400 people joined the protests on Saturday, 4,000 of them in Paris. That was down from the previous week, when official figures put the number at 58,600, 10,500 in Paris. Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building."When the cops went to disperse people, he got hit by a sting-ball grenade in the calf," 21-year-old Cyprien Royer told AFP news agency. "He wanted to bat it away so it didn't explode by his leg and it went off when he touched it."We put him to one side and called the street medics. It wasn't pretty: he was screaming with pain, he had no fingers - he didn't have much above the wrist."Paris police confirmed that a demonstrator was injured in the hand and been treated by paramedics, but did not identify the victim.Tens of thousands of protesters turned out in other parts of France, including the port cities of Marseille and Montpellier and also in Bordeaux and Toulouse in the southwest.Eight police officers were lightly injured during clashes with protesters in Bordeaux, local police said.Politicians came together to condemn the arson attack on the home of Richard Ferrand, a close ally of Mr Macron, in Motreff, Brittany.Mr Ferrand published pictures on Twitter of his scorched living room, writing: "Nothing justifies intimidations and violence towards an elected official of the Republic."

eng

Police officers throw tear gas grenades in Paris during the 13th consecutive demonstration by the "yellow vests"|Cars have been set on fire close to the yellow vests' protest in Bordeaux

France|France yellow vest protests

Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building. "When the cops went to disperse people, he got hit by a sting-ball grenade in the calf," 21-year-old Cyprien Royer told AFP news agency.

Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building. "Paris police confirmed that a demonstrator was injured in the hand and been treated by paramedics, but did not identify the victim.Tens of thousands of protesters turned out in other parts of France, including the port cities of Marseille and Montpellier and also in Bordeaux and Toulouse in the southwest.Eight police officers were lightly injured during clashes with protesters in Bordeaux, local police said.Politicians came together to condemn the arson attack on the home of Richard Ferrand, a close ally of Mr Macron, in Motreff, Brittany.Mr Ferrand published pictures on Twitter of his scorched living room, writing: "Nothing justifies intimidations and violence towards an elected official of the Republic."

That was down from the previous week, when official figures put the number at 58,600, 10,500 in Paris. Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building. "When the cops went to disperse people, he got hit by a sting-ball grenade in the calf," 21-year-old Cyprien Royer told AFP news agency. "He wanted to bat it away so it didn't explode by his leg and it went off when he touched it.

The protester attempted to pick up a rubber pellet grenade and it exploded in his hand, French media reported.There was also an arson attack on the home of the head of France's National Assembly, though it was not clear if the attack was linked to the protests.The "yellow vest" protests began in mid-November over fuel taxes.They have since broadened into a revolt against the President, Emmanuel Macron, and a political class seen as out of touch with common people.According to French government figures, 51,400 people joined the protests on Saturday, 4,000 of them in Paris. Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building. "When the cops went to disperse people, he got hit by a sting-ball grenade in the calf," 21-year-old Cyprien Royer told AFP news agency. "Paris police confirmed that a demonstrator was injured in the hand and been treated by paramedics, but did not identify the victim.Tens of thousands of protesters turned out in other parts of France, including the port cities of Marseille and Montpellier and also in Bordeaux and Toulouse in the southwest.Eight police officers were lightly injured during clashes with protesters in Bordeaux, local police said.Politicians came together to condemn the arson attack on the home of Richard Ferrand, a close ally of Mr Macron, in Motreff, Brittany.Mr Ferrand published pictures on Twitter of his scorched living room, writing: "Nothing justifies intimidations and violence towards an elected official of the Republic."

The protester attempted to pick up a rubber pellet grenade and it exploded in his hand, French media reported.There was also an arson attack on the home of the head of France's National Assembly, though it was not clear if the attack was linked to the protests.The "yellow vest" protests began in mid-November over fuel taxes.They have since broadened into a revolt against the President, Emmanuel Macron, and a political class seen as out of touch with common people.According to French government figures, 51,400 people joined the protests on Saturday, 4,000 of them in Paris. That was down from the previous week, when official figures put the number at 58,600, 10,500 in Paris. Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building. "When the cops went to disperse people, he got hit by a sting-ball grenade in the calf," 21-year-old Cyprien Royer told AFP news agency. "He wanted to bat it away so it didn't explode by his leg and it went off when he touched it. "We put him to one side and called the street medics. It wasn't pretty: he was screaming with pain, he had no fingers - he didn't have much above the wrist. "Paris police confirmed that a demonstrator was injured in the hand and been treated by paramedics, but did not identify the victim.Tens of thousands of protesters turned out in other parts of France, including the port cities of Marseille and Montpellier and also in Bordeaux and Toulouse in the southwest.Eight police officers were lightly injured during clashes with protesters in Bordeaux, local police said.Politicians came together to condemn the arson attack on the home of Richard Ferrand, a close ally of Mr Macron, in Motreff, Brittany.Mr Ferrand published pictures on Twitter of his scorched living room, writing: "Nothing justifies intimidations and violence towards an elected official of the Republic."

The protester attempted to pick up a rubber pellet grenade and it exploded in his hand, French media reported.There was also an arson attack on the home of the head of France's National Assembly, though it was not clear if the attack was linked to the protests.The "yellow vest" protests began in mid-November over fuel taxes.They have since broadened into a revolt against the President, Emmanuel Macron, and a political class seen as out of touch with common people.According to French government figures, 51,400 people joined the protests on Saturday, 4,000 of them in Paris. That was down from the previous week, when official figures put the number at 58,600, 10,500 in Paris. Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building. "When the cops went to disperse people, he got hit by a sting-ball grenade in the calf," 21-year-old Cyprien Royer told AFP news agency. "He wanted to bat it away so it didn't explode by his leg and it went off when he touched it. "We put him to one side and called the street medics. It wasn't pretty: he was screaming with pain, he had no fingers - he didn't have much above the wrist. "Paris police confirmed that a demonstrator was injured in the hand and been treated by paramedics, but did not identify the victim.Tens of thousands of protesters turned out in other parts of France, including the port cities of Marseille and Montpellier and also in Bordeaux and Toulouse in the southwest.Eight police officers were lightly injured during clashes with protesters in Bordeaux, local police said.Politicians came together to condemn the arson attack on the home of Richard Ferrand, a close ally of Mr Macron, in Motreff, Brittany.Mr Ferrand published pictures on Twitter of his scorched living room, writing: "Nothing justifies intimidations and violence towards an elected official of the Republic."

The protester attempted to pick up a rubber pellet grenade and it exploded in his hand, French media reported.There was also an arson attack on the home of the head of France's National Assembly, though it was not clear if the attack was linked to the protests.The "yellow vest" protests began in mid-November over fuel taxes.They have since broadened into a revolt against the President, Emmanuel Macron, and a political class seen as out of touch with common people.According to French government figures, 51,400 people joined the protests on Saturday, 4,000 of them in Paris. That was down from the previous week, when official figures put the number at 58,600, 10,500 in Paris. Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building. "When the cops went to disperse people, he got hit by a sting-ball grenade in the calf," 21-year-old Cyprien Royer told AFP news agency. "He wanted to bat it away so it didn't explode by his leg and it went off when he touched it. "We put him to one side and called the street medics. It wasn't pretty: he was screaming with pain, he had no fingers - he didn't have much above the wrist. "Paris police confirmed that a demonstrator was injured in the hand and been treated by paramedics, but did not identify the victim.Tens of thousands of protesters turned out in other parts of France, including the port cities of Marseille and Montpellier and also in Bordeaux and Toulouse in the southwest.Eight police officers were lightly injured during clashes with protesters in Bordeaux, local police said.Politicians came together to condemn the arson attack on the home of Richard Ferrand, a close ally of Mr Macron, in Motreff, Brittany.Mr Ferrand published pictures on Twitter of his scorched living room, writing: "Nothing justifies intimidations and violence towards an elected official of the Republic."

The protester attempted to pick up a rubber pellet grenade and it exploded in his hand, French media reported.There was also an arson attack on the home of the head of France's National Assembly, though it was not clear if the attack was linked to the protests.The "yellow vest" protests began in mid-November over fuel taxes.They have since broadened into a revolt against the President, Emmanuel Macron, and a political class seen as out of touch with common people.According to French government figures, 51,400 people joined the protests on Saturday, 4,000 of them in Paris. That was down from the previous week, when official figures put the number at 58,600, 10,500 in Paris. Representatives for the yellow vests disputed the previous week's numbers, claiming the turnout was higher.In Paris on Saturday, the protesters marched from the Champs-Elysees to the city's parliament buildings, where a violent contingent broke down barriers and threw projectiles at police. Police responded with tear gas and anti-riot munitions.According to an eyewitness, the person who lost their hand was a photographer attempting to take pictures of people breaking down barriers around the National Assembly building. "When the cops went to disperse people, he got hit by a sting-ball grenade in the calf," 21-year-old Cyprien Royer told AFP news agency. "He wanted to bat it away so it didn't explode by his leg and it went off when he touched it. "We put him to one side and called the street medics. It wasn't pretty: he was screaming with pain, he had no fingers - he didn't have much above the wrist. "Paris police confirmed that a demonstrator was injured in the hand and been treated by paramedics, but did not identify the victim.Tens of thousands of protesters turned out in other parts of France, including the port cities of Marseille and Montpellier and also in Bordeaux and Toulouse in the southwest.Eight police officers were lightly injured during clashes with protesters in Bordeaux, local police said.Politicians came together to condemn the arson attack on the home of Richard Ferrand, a close ally of Mr Macron, in Motreff, Brittany.Mr Ferrand published pictures on Twitter of his scorched living room, writing: "Nothing justifies intimidations and violence towards an elected official of the Republic."

France|France yellow vest protests

2

Generate Headline and Two Tag words:

magazine-26531310

Ukraine crisis: Russians opposed to Putin

On 2 March, one day after the Upper Chamber of the Russian parliament passed a motion allowing President Putin to use Russia's armed forces anywhere on Ukrainian territory, a Muscovite decided to stage a one-man protest. He knew it was a rather risky affair as the streets were full of "patriotically" minded people rejoicing and celebrating the prospect of a quick victorious war against their neighbour.Nevertheless, Alexei Sokirko found a place on the pavement on Nikolskaya Street and unfolded his "Stop the war" banner.Russian law allows one-man pickets to be staged without prior permission or advance notification so the police didn't do anything at first. In fact, they didn't need to as Alexei immediately started getting harassed by angry passers-by. To begin with they called him "fascist" and "scum". Then a woman spat at him. A few men started threatening him, and finally one of them snatched the banner from his hands and tore it up. A scuffle followed - that was when the police intervened to arrest Alexei for violating public order. It was probably just as well, as he could have been seriously beaten. A woman then offered to fabricate a more serious charge against him. "I can testify that he was beating up a child," she suggested, enthusiastically. The policemen decided not to take her up on it.The episode described on Alexei Sokirko's Facebook page is poignantly symbolic. Russians opposed to the invasion of Crimea are a lonely minority, seemingly powerless to influence the mob that surrounds them.According to one poll, about 70% of the population approves of Putin's policy towards Ukraine. Especially popular is the prospect of Crimea becoming part of Mother Russia - and all the indications are a majority wouldn't mind Russia sending tanks straight to Kiev. Dmitry Peskov, the president's press-secretary, claims Putin's ratings are at an all-time high.It's become something of a mantra in Moscow to say that Russians are so pleased with the way their macho leader is "standing up to the West" and "defending compatriots abroad" that they are prepared "to forgive him everything" - from widespread poverty to endemic corruption and police brutality.The popular Russian novelist and scriptwriter Tatiana Sotnikova (pen name Anna Byerseneva) agrees that most of her compatriots support the Kremlin's actions, for now at least - she thinks it could change if Russia's isolation causes living standards to fall. She attributes their bellicosity mostly to the incessant propaganda of the national TV channels. "A total xenophobic brainwashing has been going on relentlessly for the last 14 years," as she puts it.She is one of a number of Russian writers who signed a letter expressing solidarity with their Ukrainian colleagues and protesting against Moscow's belligerent behaviour. The writers, all members of PEN International, are not entirely alone. One of the two Russian cinematographic unions joined in the condemnation. (It is a sign of the times that Moscow has another, more "patriotic" Union of Cinema Workers that would never dream of challenging the Kremlin line). But the Russian Union of Writers announced its total support for any actions the president might undertake on Ukrainian territory, and echoed Kremlin rhetoric by calling the Maidan leaders "a bunch of fascists".There have been others, too, who have carried out their own version of Sokirko's protest.Andrei Zubov, a highly respected professor at the prestigious Moscow State Institute of International Relations, wrote an article in Vedomosti newspaper comparing a Russian annexation of Crimea to the German Anschluss of Austria in 1938. He was immediately told to resign or face the sack but the threat was retracted after colleagues rushed to his support.One of the least expected objections came from a leader of the pro-Kremlin Spravedlivaya Rossiya party, Akexander Chuyev, writing on a liberal website. Regardless of a person's political views and affiliations, supporting a war was immoral, he said, adding that he knew communists and nationalists who shared his view. "As a Russian and an Orthodox Christian I cannot support a decision which not only contradicts Russia's international obligations but can lead to a fratricidal war," he announced in a separate interview. The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. In a radio interview he also criticised, in no uncertain terms, the Russian establishment's apparent readiness to quarrel with the West. As he uttered those words listeners started calling in to brand him a "traitor" and worse.One of Russia's most popular thriller writers, Boris Akunin, has also called on his compatriots to think again. "I want to ask the majority celebrating the annexation of Crimea: Do you have any idea about the price you will have to pay for this trophy?" he wrote on his Facebook page, predicting political and economic isolation. "Thanks to his Crimea adventure, Mr Putin has guaranteed himself a life-term in office but I doubt that this term is going to be particularly long," he wrote. "In the absence of a legal mechanism for changing a bankrupt regime the mechanism of revolution switches on. And a revolution in a multi-ethnic country equipped with nuclear weapons is a truly frightening thing."Akunin may well be proved right in the longer term, but at the moment there is little evidence of an anti-war movement spreading outside the thin layer of the Russian intelligentsia.To some it is even invisible. Khodorkovsky's comment about "another Russia" was picked on by Matvey Ganapolsky, one of Russia's most popular political commentators (and a Ukrainian by birth). "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities. In St Petersburg, 75-year-old Igor Andreyev was fined 10,000 roubles for holding a banner saying "Peace to the World".In Moscow, hundreds of protesters were detained by police, many of them also later fined, though city authorities have now given permission for a bigger March of Peace, planned for Saturday. So there is indeed another, thinking Russia, even if her inhabitants are not all that numerous. The worry is that if predictions of a further tightening of the screws by the Kremlin prove true, this important little community could be pushed into extinction.Follow @BBCNewsMagazine on Twitter and on FacebookOn 2 March, one day after the Upper Chamber of the Russian parliament passed a motion allowing President Putin to use Russia's armed forces anywhere on Ukrainian territory, a Muscovite decided to stage a one-man protest. He knew it was a rather risky affair as the streets were full of "patriotically" minded people rejoicing and celebrating the prospect of a quick victorious war against their neighbour.Nevertheless, Alexei Sokirko found a place on the pavement on Nikolskaya Street and unfolded his "Stop the war" banner.Russian law allows one-man pickets to be staged without prior permission or advance notification so the police didn't do anything at first. In fact, they didn't need to as Alexei immediately started getting harassed by angry passers-by. To begin with they called him "fascist" and "scum". Then a woman spat at him. A few men started threatening him, and finally one of them snatched the banner from his hands and tore it up. A scuffle followed - that was when the police intervened to arrest Alexei for violating public order. It was probably just as well, as he could have been seriously beaten. A woman then offered to fabricate a more serious charge against him. "I can testify that he was beating up a child," she suggested, enthusiastically. The policemen decided not to take her up on it.The episode described on Alexei Sokirko's Facebook page is poignantly symbolic. Russians opposed to the invasion of Crimea are a lonely minority, seemingly powerless to influence the mob that surrounds them.According to one poll, about 70% of the population approves of Putin's policy towards Ukraine. Especially popular is the prospect of Crimea becoming part of Mother Russia - and all the indications are a majority wouldn't mind Russia sending tanks straight to Kiev. Dmitry Peskov, the president's press-secretary, claims Putin's ratings are at an all-time high.It's become something of a mantra in Moscow to say that Russians are so pleased with the way their macho leader is "standing up to the West" and "defending compatriots abroad" that they are prepared "to forgive him everything" - from widespread poverty to endemic corruption and police brutality.The popular Russian novelist and scriptwriter Tatiana Sotnikova (pen name Anna Byerseneva) agrees that most of her compatriots support the Kremlin's actions, for now at least - she thinks it could change if Russia's isolation causes living standards to fall. She attributes their bellicosity mostly to the incessant propaganda of the national TV channels. "A total xenophobic brainwashing has been going on relentlessly for the last 14 years," as she puts it.She is one of a number of Russian writers who signed a letter expressing solidarity with their Ukrainian colleagues and protesting against Moscow's belligerent behaviour. The writers, all members of PEN International, are not entirely alone. One of the two Russian cinematographic unions joined in the condemnation. (It is a sign of the times that Moscow has another, more "patriotic" Union of Cinema Workers that would never dream of challenging the Kremlin line). But the Russian Union of Writers announced its total support for any actions the president might undertake on Ukrainian territory, and echoed Kremlin rhetoric by calling the Maidan leaders "a bunch of fascists".There have been others, too, who have carried out their own version of Sokirko's protest.Andrei Zubov, a highly respected professor at the prestigious Moscow State Institute of International Relations, wrote an article in Vedomosti newspaper comparing a Russian annexation of Crimea to the German Anschluss of Austria in 1938. He was immediately told to resign or face the sack but the threat was retracted after colleagues rushed to his support.One of the least expected objections came from a leader of the pro-Kremlin Spravedlivaya Rossiya party, Akexander Chuyev, writing on a liberal website. Regardless of a person's political views and affiliations, supporting a war was immoral, he said, adding that he knew communists and nationalists who shared his view. "As a Russian and an Orthodox Christian I cannot support a decision which not only contradicts Russia's international obligations but can lead to a fratricidal war," he announced in a separate interview. The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. In a radio interview he also criticised, in no uncertain terms, the Russian establishment's apparent readiness to quarrel with the West. As he uttered those words listeners started calling in to brand him a "traitor" and worse.One of Russia's most popular thriller writers, Boris Akunin, has also called on his compatriots to think again. "I want to ask the majority celebrating the annexation of Crimea: Do you have any idea about the price you will have to pay for this trophy?" he wrote on his Facebook page, predicting political and economic isolation. "Thanks to his Crimea adventure, Mr Putin has guaranteed himself a life-term in office but I doubt that this term is going to be particularly long," he wrote. "In the absence of a legal mechanism for changing a bankrupt regime the mechanism of revolution switches on. And a revolution in a multi-ethnic country equipped with nuclear weapons is a truly frightening thing."Akunin may well be proved right in the longer term, but at the moment there is little evidence of an anti-war movement spreading outside the thin layer of the Russian intelligentsia.To some it is even invisible. Khodorkovsky's comment about "another Russia" was picked on by Matvey Ganapolsky, one of Russia's most popular political commentators (and a Ukrainian by birth). "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities. In St Petersburg, 75-year-old Igor Andreyev was fined 10,000 roubles for holding a banner saying "Peace to the World".In Moscow, hundreds of protesters were detained by police, many of them also later fined, though city authorities have now given permission for a bigger March of Peace, planned for Saturday. So there is indeed another, thinking Russia, even if her inhabitants are not all that numerous. The worry is that if predictions of a further tightening of the screws by the Kremlin prove true, this important little community could be pushed into extinction.Follow @BBCNewsMagazine on Twitter and on Facebook

eng

A lone peace protester in Moscow|Novelist Boris Akunin predicts unrest in Russia|A lone peace protester in Moscow|Novelist Boris Akunin predicts unrest in Russia

Russia|Ukraine conflict

One of the two Russian cinematographic unions joined in the condemnation. The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. Khodorkovsky's comment about "another Russia" was picked on by Matvey Ganapolsky, one of Russia's most popular political commentators (and a Ukrainian by birth).

The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities.

One of the two Russian cinematographic unions joined in the condemnation. The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. Khodorkovsky's comment about "another Russia" was picked on by Matvey Ganapolsky, one of Russia's most popular political commentators (and a Ukrainian by birth). "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities.

But the Russian Union of Writers announced its total support for any actions the president might undertake on Ukrainian territory, and echoed Kremlin rhetoric by calling the Maidan leaders "a bunch of fascists".There have been others, too, who have carried out their own version of Sokirko's protest.Andrei Zubov, a highly respected professor at the prestigious Moscow State Institute of International Relations, wrote an article in Vedomosti newspaper comparing a Russian annexation of Crimea to the German Anschluss of Austria in 1938. He was immediately told to resign or face the sack but the threat was retracted after colleagues rushed to his support.One of the least expected objections came from a leader of the pro-Kremlin Spravedlivaya Rossiya party, Akexander Chuyev, writing on a liberal website. The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities.

Russians opposed to the invasion of Crimea are a lonely minority, seemingly powerless to influence the mob that surrounds them.According to one poll, about 70% of the population approves of Putin's policy towards Ukraine. One of the two Russian cinematographic unions joined in the condemnation. (It is a sign of the times that Moscow has another, more "patriotic" Union of Cinema Workers that would never dream of challenging the Kremlin line). The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. In a radio interview he also criticised, in no uncertain terms, the Russian establishment's apparent readiness to quarrel with the West. "I want to ask the majority celebrating the annexation of Crimea: Do you have any idea about the price you will have to pay for this trophy?" Khodorkovsky's comment about "another Russia" was picked on by Matvey Ganapolsky, one of Russia's most popular political commentators (and a Ukrainian by birth). "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities. In St Petersburg, 75-year-old Igor Andreyev was fined 10,000 roubles for holding a banner saying "Peace to the World".In Moscow, hundreds of protesters were detained by police, many of them also later fined, though city authorities have now given permission for a bigger March of Peace, planned for Saturday.

On 2 March, one day after the Upper Chamber of the Russian parliament passed a motion allowing President Putin to use Russia's armed forces anywhere on Ukrainian territory, a Muscovite decided to stage a one-man protest. Russians opposed to the invasion of Crimea are a lonely minority, seemingly powerless to influence the mob that surrounds them.According to one poll, about 70% of the population approves of Putin's policy towards Ukraine. Dmitry Peskov, the president's press-secretary, claims Putin's ratings are at an all-time high.It's become something of a mantra in Moscow to say that Russians are so pleased with the way their macho leader is "standing up to the West" and "defending compatriots abroad" that they are prepared "to forgive him everything" - from widespread poverty to endemic corruption and police brutality.The popular Russian novelist and scriptwriter Tatiana Sotnikova (pen name Anna Byerseneva) agrees that most of her compatriots support the Kremlin's actions, for now at least - she thinks it could change if Russia's isolation causes living standards to fall. But the Russian Union of Writers announced its total support for any actions the president might undertake on Ukrainian territory, and echoed Kremlin rhetoric by calling the Maidan leaders "a bunch of fascists".There have been others, too, who have carried out their own version of Sokirko's protest.Andrei Zubov, a highly respected professor at the prestigious Moscow State Institute of International Relations, wrote an article in Vedomosti newspaper comparing a Russian annexation of Crimea to the German Anschluss of Austria in 1938. He was immediately told to resign or face the sack but the threat was retracted after colleagues rushed to his support.One of the least expected objections came from a leader of the pro-Kremlin Spravedlivaya Rossiya party, Akexander Chuyev, writing on a liberal website. The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities. In St Petersburg, 75-year-old Igor Andreyev was fined 10,000 roubles for holding a banner saying "Peace to the World".In Moscow, hundreds of protesters were detained by police, many of them also later fined, though city authorities have now given permission for a bigger March of Peace, planned for Saturday. The worry is that if predictions of a further tightening of the screws by the Kremlin prove true, this important little community could be pushed into extinction.Follow @BBCNewsMagazine on Twitter and on FacebookOn 2 March, one day after the Upper Chamber of the Russian parliament passed a motion allowing President Putin to use Russia's armed forces anywhere on Ukrainian territory, a Muscovite decided to stage a one-man protest.

On 2 March, one day after the Upper Chamber of the Russian parliament passed a motion allowing President Putin to use Russia's armed forces anywhere on Ukrainian territory, a Muscovite decided to stage a one-man protest. A scuffle followed - that was when the police intervened to arrest Alexei for violating public order. Russians opposed to the invasion of Crimea are a lonely minority, seemingly powerless to influence the mob that surrounds them.According to one poll, about 70% of the population approves of Putin's policy towards Ukraine. Especially popular is the prospect of Crimea becoming part of Mother Russia - and all the indications are a majority wouldn't mind Russia sending tanks straight to Kiev. One of the two Russian cinematographic unions joined in the condemnation. (It is a sign of the times that Moscow has another, more "patriotic" Union of Cinema Workers that would never dream of challenging the Kremlin line). The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. In a radio interview he also criticised, in no uncertain terms, the Russian establishment's apparent readiness to quarrel with the West. As he uttered those words listeners started calling in to brand him a "traitor" and worse.One of Russia's most popular thriller writers, Boris Akunin, has also called on his compatriots to think again. "I want to ask the majority celebrating the annexation of Crimea: Do you have any idea about the price you will have to pay for this trophy?" "In the absence of a legal mechanism for changing a bankrupt regime the mechanism of revolution switches on. Khodorkovsky's comment about "another Russia" was picked on by Matvey Ganapolsky, one of Russia's most popular political commentators (and a Ukrainian by birth). "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities. In St Petersburg, 75-year-old Igor Andreyev was fined 10,000 roubles for holding a banner saying "Peace to the World".In Moscow, hundreds of protesters were detained by police, many of them also later fined, though city authorities have now given permission for a bigger March of Peace, planned for Saturday.

On 2 March, one day after the Upper Chamber of the Russian parliament passed a motion allowing President Putin to use Russia's armed forces anywhere on Ukrainian territory, a Muscovite decided to stage a one-man protest. Russians opposed to the invasion of Crimea are a lonely minority, seemingly powerless to influence the mob that surrounds them.According to one poll, about 70% of the population approves of Putin's policy towards Ukraine. Dmitry Peskov, the president's press-secretary, claims Putin's ratings are at an all-time high.It's become something of a mantra in Moscow to say that Russians are so pleased with the way their macho leader is "standing up to the West" and "defending compatriots abroad" that they are prepared "to forgive him everything" - from widespread poverty to endemic corruption and police brutality.The popular Russian novelist and scriptwriter Tatiana Sotnikova (pen name Anna Byerseneva) agrees that most of her compatriots support the Kremlin's actions, for now at least - she thinks it could change if Russia's isolation causes living standards to fall. "A total xenophobic brainwashing has been going on relentlessly for the last 14 years," as she puts it.She is one of a number of Russian writers who signed a letter expressing solidarity with their Ukrainian colleagues and protesting against Moscow's belligerent behaviour. But the Russian Union of Writers announced its total support for any actions the president might undertake on Ukrainian territory, and echoed Kremlin rhetoric by calling the Maidan leaders "a bunch of fascists".There have been others, too, who have carried out their own version of Sokirko's protest.Andrei Zubov, a highly respected professor at the prestigious Moscow State Institute of International Relations, wrote an article in Vedomosti newspaper comparing a Russian annexation of Crimea to the German Anschluss of Austria in 1938. He was immediately told to resign or face the sack but the threat was retracted after colleagues rushed to his support.One of the least expected objections came from a leader of the pro-Kremlin Spravedlivaya Rossiya party, Akexander Chuyev, writing on a liberal website. The editor of the influential Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, has meanwhile spoken out against the idea of holding an "illegal" referendum in Crimea. "I want to ask the majority celebrating the annexation of Crimea: Do you have any idea about the price you will have to pay for this trophy?" "Akunin may well be proved right in the longer term, but at the moment there is little evidence of an anti-war movement spreading outside the thin layer of the Russian intelligentsia.To some it is even invisible. Khodorkovsky's comment about "another Russia" was picked on by Matvey Ganapolsky, one of Russia's most popular political commentators (and a Ukrainian by birth). "He failed to explain why this 'other Russia' is invisible and silent," Ganapolsky wrote in his blog. Last week small improvised protests were held in some Russian cities. In St Petersburg, 75-year-old Igor Andreyev was fined 10,000 roubles for holding a banner saying "Peace to the World".In Moscow, hundreds of protesters were detained by police, many of them also later fined, though city authorities have now given permission for a bigger March of Peace, planned for Saturday. The worry is that if predictions of a further tightening of the screws by the Kremlin prove true, this important little community could be pushed into extinction.Follow @BBCNewsMagazine on Twitter and on FacebookOn 2 March, one day after the Upper Chamber of the Russian parliament passed a motion allowing President Putin to use Russia's armed forces anywhere on Ukrainian territory, a Muscovite decided to stage a one-man protest. The worry is that if predictions of a further tightening of the screws by the Kremlin prove true, this important little community could be pushed into extinction.Follow @BBCNewsMagazine on Twitter and on Facebook

Russia|Ukraine conflict

2

Generate Headline and Two Tag words:

world-43494069

اسرائیلی فوجی کو تھپڑ مارنے والی فلسطینی لڑکی کو آٹھ ماہ قید کی سزا

ان کی وکیل کا کہنا ہے کہ احد تمیمی نے 12 میں سے چار الزامات قبول کیے ہیں جن میں تھپڑ مارنے کا الزام بھی شامل ہے۔ وہ 5000 شیکلز ($1,440) جرمانہ بھی ادا کریں گی۔ گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ان کی وکیل گیبسی لیسکی نے کہا کہ اس عدالتی فیصلے کا مطلب ہے کہ انھیں آئندہ موسم گرما میں رہا کر دیا جائے کیونکہ سزا میں وہ وقت شامل ہے جو انھوں نے زیرحراست گزارہ ہے۔ فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت آغاز بند کمرے میں 13 فروری کو مقبوضہ غرب اردن میں اوفر فوجی عدالت میں ہوا تھا۔ ان کی وکیل نے اس مقدمے کے لیے اوپن ٹرائل کی درخواست کی تھی تاہم جج کی جانب سے ’کم سن کے مفاد میں‘ سماعت ’ان کیمرہ‘ کرنے کا حکم دیا تھا۔ گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ احد تمیمی تھپڑ مارنے اور اشتعال انگیزی کے ایک، ایک اور فوجیوں کے کام میں مداخلت کے دو الزامات قبول کریں گی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انھوں نے یہ قانونی سمجھوتہ کیوں کیا تو گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ ’جب انھوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقدمے کی سماعت بند کمرے میں ہوگی، تو ہم جانتے تھے کہ یہ مصنفانہ نہیں ہوگا۔‘ خیال رہے کہ یہ واقعہ 15 دسمبر 2017 کو پیش آیا تھا اور اس وقت احد تمیمی کی عمر 16 برس تھی اور اس واقعے کی ویڈیو ان کی والدہ نے بنائی تھی۔ بعد میں احد تمیمی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کی والدہ کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے کی دفعات عائد کی گئیں۔ احد تمیمی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن انھوں نے ان فوجیوں کی جانب سے اپنی کزن کو ربڑ کی ایک گولی مارے جانے کی ویڈیو دیکھی تھی۔جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ انھوں نے فوجیوں کو احد تمیمی کے گھر اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہاں سے فلسطینی نوجوان پتھراؤ کر رہے تھے۔ دو سال قبل احد تمیمی کی ہی ایک ویڈیو منظرِعام پر آئی تھی جس میں انھیں ایک اسرائیلی فوجی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اسرائیلی فوجی نے ان کے بھائی کو پتھر پھینکنے کے شبہے میں حراست میں لیا تھا۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سے قبل انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کا کہنا تھا کہ احد تمیمی کا کیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج کس طرح فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ تین برسوں میں نوجوانوں کے لیے بنائی گئی خصوصی فوجی عدالتوں میں 1400 فلسطینیوں کے خلاف مقدمات چلائے جا چکے ہیں۔ ان کی وکیل کا کہنا ہے کہ احد تمیمی نے 12 میں سے چار الزامات قبول کیے ہیں جن میں تھپڑ مارنے کا الزام بھی شامل ہے۔ وہ 5000 شیکلز ($1,440) جرمانہ بھی ادا کریں گی۔ گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ان کی وکیل گیبسی لیسکی نے کہا کہ اس عدالتی فیصلے کا مطلب ہے کہ انھیں آئندہ موسم گرما میں رہا کر دیا جائے کیونکہ سزا میں وہ وقت شامل ہے جو انھوں نے زیرحراست گزارہ ہے۔ فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت آغاز بند کمرے میں 13 فروری کو مقبوضہ غرب اردن میں اوفر فوجی عدالت میں ہوا تھا۔ ان کی وکیل نے اس مقدمے کے لیے اوپن ٹرائل کی درخواست کی تھی تاہم جج کی جانب سے ’کم سن کے مفاد میں‘ سماعت ’ان کیمرہ‘ کرنے کا حکم دیا تھا۔ گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ احد تمیمی تھپڑ مارنے اور اشتعال انگیزی کے ایک، ایک اور فوجیوں کے کام میں مداخلت کے دو الزامات قبول کریں گی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انھوں نے یہ قانونی سمجھوتہ کیوں کیا تو گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ ’جب انھوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقدمے کی سماعت بند کمرے میں ہوگی، تو ہم جانتے تھے کہ یہ مصنفانہ نہیں ہوگا۔‘ خیال رہے کہ یہ واقعہ 15 دسمبر 2017 کو پیش آیا تھا اور اس وقت احد تمیمی کی عمر 16 برس تھی اور اس واقعے کی ویڈیو ان کی والدہ نے بنائی تھی۔ بعد میں احد تمیمی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کی والدہ کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے کی دفعات عائد کی گئیں۔ احد تمیمی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن انھوں نے ان فوجیوں کی جانب سے اپنی کزن کو ربڑ کی ایک گولی مارے جانے کی ویڈیو دیکھی تھی۔جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ انھوں نے فوجیوں کو احد تمیمی کے گھر اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہاں سے فلسطینی نوجوان پتھراؤ کر رہے تھے۔ دو سال قبل احد تمیمی کی ہی ایک ویڈیو منظرِعام پر آئی تھی جس میں انھیں ایک اسرائیلی فوجی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اسرائیلی فوجی نے ان کے بھائی کو پتھر پھینکنے کے شبہے میں حراست میں لیا تھا۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سے قبل انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کا کہنا تھا کہ احد تمیمی کا کیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج کس طرح فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ تین برسوں میں نوجوانوں کے لیے بنائی گئی خصوصی فوجی عدالتوں میں 1400 فلسطینیوں کے خلاف مقدمات چلائے جا چکے ہیں۔

urd

احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا|فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئی ہیں|فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئی ہیں|احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا

فلسطینی علاقے|فلسطین|اسرائیل

گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ تین برسوں میں نوجوانوں کے لیے بنائی گئی خصوصی فوجی عدالتوں میں 1400 فلسطینیوں کے خلاف مقدمات چلائے جا چکے ہیں۔

فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ احد تمیمی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن انھوں نے ان فوجیوں کی جانب سے اپنی کزن کو ربڑ کی ایک گولی مارے جانے کی ویڈیو دیکھی تھی۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔

گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سے قبل انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کا کہنا تھا کہ احد تمیمی کا کیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج کس طرح فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ تین برسوں میں نوجوانوں کے لیے بنائی گئی خصوصی فوجی عدالتوں میں 1400 فلسطینیوں کے خلاف مقدمات چلائے جا چکے ہیں۔

گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ‘ خیال رہے کہ یہ واقعہ 15 دسمبر 2017 کو پیش آیا تھا اور اس وقت احد تمیمی کی عمر 16 برس تھی اور اس واقعے کی ویڈیو ان کی والدہ نے بنائی تھی۔ احد تمیمی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن انھوں نے ان فوجیوں کی جانب سے اپنی کزن کو ربڑ کی ایک گولی مارے جانے کی ویڈیو دیکھی تھی۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔

گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت آغاز بند کمرے میں 13 فروری کو مقبوضہ غرب اردن میں اوفر فوجی عدالت میں ہوا تھا۔ گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ احد تمیمی تھپڑ مارنے اور اشتعال انگیزی کے ایک، ایک اور فوجیوں کے کام میں مداخلت کے دو الزامات قبول کریں گی۔ احد تمیمی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن انھوں نے ان فوجیوں کی جانب سے اپنی کزن کو ربڑ کی ایک گولی مارے جانے کی ویڈیو دیکھی تھی۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ انھوں نے فوجیوں کو احد تمیمی کے گھر اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہاں سے فلسطینی نوجوان پتھراؤ کر رہے تھے۔ دو سال قبل احد تمیمی کی ہی ایک ویڈیو منظرِعام پر آئی تھی جس میں انھیں ایک اسرائیلی فوجی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سے قبل انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کا کہنا تھا کہ احد تمیمی کا کیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج کس طرح فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ تین برسوں میں نوجوانوں کے لیے بنائی گئی خصوصی فوجی عدالتوں میں 1400 فلسطینیوں کے خلاف مقدمات چلائے جا چکے ہیں۔

گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ان کی وکیل گیبسی لیسکی نے کہا کہ اس عدالتی فیصلے کا مطلب ہے کہ انھیں آئندہ موسم گرما میں رہا کر دیا جائے کیونکہ سزا میں وہ وقت شامل ہے جو انھوں نے زیرحراست گزارہ ہے۔ فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ احد تمیمی تھپڑ مارنے اور اشتعال انگیزی کے ایک، ایک اور فوجیوں کے کام میں مداخلت کے دو الزامات قبول کریں گی۔ ‘ خیال رہے کہ یہ واقعہ 15 دسمبر 2017 کو پیش آیا تھا اور اس وقت احد تمیمی کی عمر 16 برس تھی اور اس واقعے کی ویڈیو ان کی والدہ نے بنائی تھی۔ بعد میں احد تمیمی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کی والدہ کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے کی دفعات عائد کی گئیں۔ احد تمیمی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن انھوں نے ان فوجیوں کی جانب سے اپنی کزن کو ربڑ کی ایک گولی مارے جانے کی ویڈیو دیکھی تھی۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ انھوں نے فوجیوں کو احد تمیمی کے گھر اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہاں سے فلسطینی نوجوان پتھراؤ کر رہے تھے۔ دو سال قبل احد تمیمی کی ہی ایک ویڈیو منظرِعام پر آئی تھی جس میں انھیں ایک اسرائیلی فوجی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔

گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ان کی وکیل گیبسی لیسکی نے کہا کہ اس عدالتی فیصلے کا مطلب ہے کہ انھیں آئندہ موسم گرما میں رہا کر دیا جائے کیونکہ سزا میں وہ وقت شامل ہے جو انھوں نے زیرحراست گزارہ ہے۔ فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت آغاز بند کمرے میں 13 فروری کو مقبوضہ غرب اردن میں اوفر فوجی عدالت میں ہوا تھا۔ ان کی وکیل نے اس مقدمے کے لیے اوپن ٹرائل کی درخواست کی تھی تاہم جج کی جانب سے ’کم سن کے مفاد میں‘ سماعت ’ان کیمرہ‘ کرنے کا حکم دیا تھا۔ گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ احد تمیمی تھپڑ مارنے اور اشتعال انگیزی کے ایک، ایک اور فوجیوں کے کام میں مداخلت کے دو الزامات قبول کریں گی۔ ‘ خیال رہے کہ یہ واقعہ 15 دسمبر 2017 کو پیش آیا تھا اور اس وقت احد تمیمی کی عمر 16 برس تھی اور اس واقعے کی ویڈیو ان کی والدہ نے بنائی تھی۔ بعد میں احد تمیمی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کی والدہ کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے کی دفعات عائد کی گئیں۔ احد تمیمی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن انھوں نے ان فوجیوں کی جانب سے اپنی کزن کو ربڑ کی ایک گولی مارے جانے کی ویڈیو دیکھی تھی۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ انھوں نے فوجیوں کو احد تمیمی کے گھر اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہاں سے فلسطینی نوجوان پتھراؤ کر رہے تھے۔ دو سال قبل احد تمیمی کی ہی ایک ویڈیو منظرِعام پر آئی تھی جس میں انھیں ایک اسرائیلی فوجی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اسرائیلی فوجی نے ان کے بھائی کو پتھر پھینکنے کے شبہے میں حراست میں لیا تھا۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سے قبل انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کا کہنا تھا کہ احد تمیمی کا کیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج کس طرح فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ تین برسوں میں نوجوانوں کے لیے بنائی گئی خصوصی فوجی عدالتوں میں 1400 فلسطینیوں کے خلاف مقدمات چلائے جا چکے ہیں۔

ان کی وکیل کا کہنا ہے کہ احد تمیمی نے 12 میں سے چار الزامات قبول کیے ہیں جن میں تھپڑ مارنے کا الزام بھی شامل ہے۔ گذشتہ سال دسمبر احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوگئی تھی جس میں انھیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیل فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد انھیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ خبررساں ادارے اے ایف پی کے مطابق ان کی وکیل گیبسی لیسکی نے کہا کہ اس عدالتی فیصلے کا مطلب ہے کہ انھیں آئندہ موسم گرما میں رہا کر دیا جائے کیونکہ سزا میں وہ وقت شامل ہے جو انھوں نے زیرحراست گزارہ ہے۔ فلسطینیوں کے لیے احد تمیمی اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کی ایک علامت بن گئیں جبکہ دوسری جانب بہت سے اسرائیلی انھیں ایک پرتشدد شخص سمجھتے ہیں جو کہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ احد تمیمی تھپڑ مارنے اور اشتعال انگیزی کے ایک، ایک اور فوجیوں کے کام میں مداخلت کے دو الزامات قبول کریں گی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ انھوں نے یہ قانونی سمجھوتہ کیوں کیا تو گیبسی لیسکی کا کہنا تھا کہ ’جب انھوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقدمے کی سماعت بند کمرے میں ہوگی، تو ہم جانتے تھے کہ یہ مصنفانہ نہیں ہوگا۔ ‘ خیال رہے کہ یہ واقعہ 15 دسمبر 2017 کو پیش آیا تھا اور اس وقت احد تمیمی کی عمر 16 برس تھی اور اس واقعے کی ویڈیو ان کی والدہ نے بنائی تھی۔ بعد میں احد تمیمی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کی والدہ کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر اشتعال پھیلانے کی دفعات عائد کی گئیں۔ احد تمیمی کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ان کے رویے کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن انھوں نے ان فوجیوں کی جانب سے اپنی کزن کو ربڑ کی ایک گولی مارے جانے کی ویڈیو دیکھی تھی۔ جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ انھوں نے فوجیوں کو احد تمیمی کے گھر اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہاں سے فلسطینی نوجوان پتھراؤ کر رہے تھے۔ دو سال قبل احد تمیمی کی ہی ایک ویڈیو منظرِعام پر آئی تھی جس میں انھیں ایک اسرائیلی فوجی کے ہاتھ کو دانتوں سے کاٹتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس اسرائیلی فوجی نے ان کے بھائی کو پتھر پھینکنے کے شبہے میں حراست میں لیا تھا۔ احد تمیمی پہلی مرتبہ 11 سال کی عمر میں منظر عام پر آئی تھیں جب انھیں ایک ویڈیو میں ایک فوجی کو مکے سے ڈراتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سے قبل انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں کا کہنا تھا کہ احد تمیمی کا کیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج کس طرح فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق گذشتہ تین برسوں میں نوجوانوں کے لیے بنائی گئی خصوصی فوجی عدالتوں میں 1400 فلسطینیوں کے خلاف مقدمات چلائے جا چکے ہیں۔

فلسطینی علاقے|فلسطین|اسرائیل

variable

Generate Headline and Tag words:

india-49424020

पी. चिदंबरम: काँग्रेसच्या या नेत्याबद्दल जाणून घ्या या 5 गोष्टी

पी. चिदंबरम यांची राजकीय वाटचाल एखाद्या रोलर कोस्टरसारखी आहे. आयएनएक्स कंपनीतील गुंतवणुकीच्या निमित्ताने त्यांच्या आयुष्यातला निर्णायक टप्पा आला आहे. आयएनएक्स कंपनीसंदर्भात आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या अंतरिम जामिनाची सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तामिळनाडूतून कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या चिदंबरम यांनी दिल्लीतील सत्तेचा चक्रव्यूह भेदत नवनवी शिखरं गाठली. 2009 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना आयोजित कॅबिनेट समितीच्या अतिमहत्त्वपूर्ण 9 बैठकांना चिदंबरम उपस्थित होते. केंद्र सरकारची ध्येयधोरणं ठरवण्यासंदर्भात या समितीकडे प्रचंड अधिकार होते. चिदंबरम यांच्याकडे तत्कालीन सरकारमधलं पंतप्रधानांनंतरचं सत्ताकेंद्र म्हणून पाहिलं जातं. 2009 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना आयोजित कॅबिनेट समितीच्या अतिमहत्त्वपूर्ण 9 बैठकांना चिदंबरम उपस्थित होते. केंद्र सरकारची ध्येयधोरणं ठरवण्यासंदर्भात या समितीकडे प्रचंड अधिकार होते. चिदंबरम यांच्याकडे तत्कालीन सरकारमधलं पंतप्रधानांनंतरचं सत्ताकेंद्र म्हणून पाहिलं जातं. चिदंबरम यांचा जन्म तामिळनाडूमधल्या सिवागंगाई जिल्ह्यातील कानाडुकाथथान याठिकाणी झाला. चिदंबरम यांचे आजोबा (आईचे बाबा) राजा सर अन्नामलाई चेट्टियार यांचं तामिळनाडूच्या शिक्षण, संगीत, व्यापार क्षेत्रात मोलाचं योगदान होतं. चिदंबरम यांच्या आईचं नाव लक्ष्मी आची तर वडिलांचं नाव पलानीयप्पन असं आहे. मद्रास विद्यापीठाशी संलग्न लायोला तसंच चेन्नई लॉ कॉलेजातून चिदंबरम यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. चिदंबरम हे व्यवसायाने वकील आहेत. अमेरिकेतील हॉवर्ड विद्यापीठातून त्यांनी एमबीएचं शिक्षण पूर्ण केलं. भारतातल्या अनेक न्यायालयांमध्ये आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी वकील म्हणून काम केलं. त्यांची पत्नी नलिनी याही वकील आहेत. त्यांचे पुत्र कार्ती हे शिवागंगाई मतदारसंघाचे खासदार आहेत. 1972 मध्ये चिदंबरम अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य झाले. ते तीन वर्ष तामिळनाडू युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. 1984 मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. 1985 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये ते वाणिज्य मंत्री होते. चिदंबरम हे सध्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत. याआधी ते लोकसभेवर सात वेळा निवडून आले आहेत. मंत्री म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीची ही सुरुवात होती. यानंतर त्यांनी मनुष्यबळ, नागरी समस्या तसंच निवृत्तीवेतन अशा अनेक खात्यांचं मंत्रीपद त्यांनी सांभाळलं. काँग्रेसचे निष्ठावान कार्यकर्ते असले तरी युनायटेड फ्रंट आघाडीच्या सरकारमध्ये चिदंबरम यांना पहिल्यांदा कॅबिनेट मंत्री होण्याची संधी मिळाली. देवगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. हे सरकार काँग्रेसला विरोध या तत्वावर स्थापन झालं होतं. राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर केंद्रात आणि तामिळनाडूमध्ये निवडणुका घेण्यात आल्या. काँग्रेस आणि जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील एआयडीएमके पक्षाने प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला. जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. एआयडीएमके पक्ष दुर्लक्ष करत असल्याचं तामिळनाडू काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटत होतं. 1991-96 या कालावधीत एआयडीएमकेच्या सरकारला प्रचंड टीकेचा सामना करावा लागला. म्हणूनच 1996 निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-एआयडीएमके एकत्र असू नये असं तामिळनाडू काँग्रेसमधील काहीजणांचं मत होतं. मात्र दिल्लीस्थित केंद्रीय नेतृत्वाने एआयडीएमकेसह जाण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच तामिळनाडू काँग्रेसमधील प्रभावशाली नेते जी. के. मोपनार यांनी पक्षातील सहकाऱ्यांच्या मदतीने तामिळ मनिला काँग्रेस असा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. मनिला काँग्रेस पक्षाने डीएमकेसह आघाडी करून निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. मनिला काँग्रेस या पक्षात चिदंबरम हे मोपनार यांच्यानंतरचे सगळ्यांत महत्वपूर्ण नेते झाले. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीतला हा निर्णायक कालखंड होता. मनिला काँग्रेस आणि डीएमके या नव्या भागीदारीने तामिळनाडू तसंच देशपातळीवरील निवडणुकांमध्ये भरघोस यश मिळवलं. तामिळनाडूत काँग्रेस आणि भाजपला सशक्त पर्याय म्हणून मनिला काँग्रेसचं नाव समोर येऊ लागलं. केंद्रात देवेगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये युनायटेड फ्रंट सत्तेवर आलं. या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांच्याकडे अर्थखातं होतं. एआयडीएमके पक्षाशी सोबत नको या विचारातून तामिळ मनिला काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र राजकीय समीकरणांसाठी मनिला काँग्रेसने डीएमकेऐवजी एआयडीएमकेशी जवळीक करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा चिदंबरम यांनी मनिला काँग्रेसला रामराम केला आणि त्यांनी काँग्रेस जनानायका पेरावई सुरू केली. या पक्षाच्या वतीने त्यांनी लोकसभेची निवडणूक लढवली. 2004 मध्ये ते डीएमकेप्रणित सरकारमध्ये ते खासदार झाले. पुढे जननायका पेरावई आणि काँग्रेस यांचं एकत्रीकरण झालं. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये चिदंबरम अर्थमंत्री होते. 2014 पर्यंत ते कॅबिनेट मंत्री होते. केंद्रीय पुरोगामी आघाडीची सत्ता जाईपर्यंत केंद्रातील अनेक महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. या दशकभरात गृहखातं आणि अर्थखातं अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे होत्या. हा दशकभराचा कालखंड त्यांचा राजकीय कारकीर्दीचा मानबिंदू होता. राजकारणाचा आयाम बदलणाऱ्या काही गोष्टींची सुरुवात या काळात झाली. आयएनएक्स मीडिया कंपनीत 305 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकप्रकरणी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डानं दिलेल्या परवानगीसंदर्भात अफरातफर आढळल्यानं सीबीआयनं 2017 मध्ये खटला दाखल केला. त्यावेळी चिदंबरम केंद्रीय अर्थमंत्री होते. ज्या कंपनीत ही गुंतवणूक झाली त्याच्याशी पी.चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ति संबंधित होते. कंपनीत मुलाचा सहभाग असल्यामुळेच चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्रालयाने गुंतवणुकीला अनुमती दिली असा आरोप केला जात आहे. मार्च 2016 मध्ये मॅक्सिस कंपनीची उपकंपनी असलेल्या मॉरिशसस्थित ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्व्हिसेस होल्डिंग लिमिटेड कंपनीला फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट बोर्डने भारतातील एअरसेलमध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली. चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्री म्हणून कार्यकाळात ही प्रक्रिया झाली. अर्थमंत्री या नात्याने 600 कोटींच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचे अधिकार त्यांना होते. गुंतवणुकीची रक्कम 600 कोटींपेक्षा जास्त असेल तर प्रस्ताव आर्थिक शहानिशा होण्यासाठी कॅबिनेट समितीकडे पाठवणं अनिवार्य असतं. मॅक्सिसने एअरसेलमध्ये 3200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. यासाठी कॅबिनेटच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. मात्र चिदंबरम यांनी स्वत:च्या अखत्यारीत परवानगी दिली असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. कार्ती चिदंबरम यांच्याशी संलग्न कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा झाल्याचीही चर्चा आहे. एअरसेलतर्फे जारी करण्यात आलेल्या शेअरची फेसव्हॅल्यू दहा रुपये होती. म्हणजेच एअरसेलने विकलेल्या शेअर्सची किंमत 180 कोटी रुपये होती. शेअर्स प्रीमिअम दराने विकले गेल्याने गुंतवणुकीची एकूण रक्कम 3200 कोटी असल्याचं सीबीआयचं म्हणणं आहे. दरम्यान चिदंबरम आणि त्यांचे चिरंजीव कार्ती यांनी या आरोपांचा इन्कार केला आहे. सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या एअर इंडिया कंपनीने विकत घेतलेल्या विमानांच्या खरेदीसंदर्भात चिदंबरम यांची चौकशी होत आहे. केंद्रीय पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात विमानांची खरेदी झाली होती. एअरबस प्रतीच्या 43 विमानांची खरेदी करण्यासाठी नियुक्ती झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीचं नेतृत्व चिदंबरम यांच्याकडे होतं. चिदंबरम हे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व आहे. ते उत्तम वक्ते, सक्षम प्रशासक आणि अर्थतज्ज्ञ आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता. तपशीलवार आकडेवारीसह त्यांनी आपला विरोध नोंदवला होता. मोदी सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यानंतर चिदंबरम यांच्याभोवतीचा चौकशीचा फेरा घट्ट आवळण्यात आला आहे. आयएनएक्स कंपनीतील विदेशी गुंतवणुकीच्या निमित्ताने चिदंबरम यांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागली आहे.

mar

पी.चिदंबरम|पी.चिदंबरम|जी. करूपय्या मोपनार|पी.चिदंबरम|चिदंबरम यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी सीबीआयचं पथक पोहोचलं.|पी.चिदंबरम|अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निर्णयांची चौकशी होत आहे.

काँग्रेस|भारतीय जनता पक्ष|जे. जयललिता|राजकारण|तमिळनाडू|युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स

1985 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये ते वाणिज्य मंत्री होते. अर्थमंत्री या नात्याने 600 कोटींच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचे अधिकार त्यांना होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता.

देवगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. मनिला काँग्रेस या पक्षात चिदंबरम हे मोपनार यांच्यानंतरचे सगळ्यांत महत्वपूर्ण नेते झाले.

1972 मध्ये चिदंबरम अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य झाले. 1985 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये ते वाणिज्य मंत्री होते. मात्र दिल्लीस्थित केंद्रीय नेतृत्वाने एआयडीएमकेसह जाण्याचा निर्णय घेतला. अर्थमंत्री या नात्याने 600 कोटींच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचे अधिकार त्यांना होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता.

आयएनएक्स कंपनीसंदर्भात आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्यात आलं. देवगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. मनिला काँग्रेस या पक्षात चिदंबरम हे मोपनार यांच्यानंतरचे सगळ्यांत महत्वपूर्ण नेते झाले. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये चिदंबरम अर्थमंत्री होते.

2009 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना आयोजित कॅबिनेट समितीच्या अतिमहत्त्वपूर्ण 9 बैठकांना चिदंबरम उपस्थित होते. केंद्र सरकारची ध्येयधोरणं ठरवण्यासंदर्भात या समितीकडे प्रचंड अधिकार होते. 1972 मध्ये चिदंबरम अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य झाले. 1985 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये ते वाणिज्य मंत्री होते. जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. मात्र दिल्लीस्थित केंद्रीय नेतृत्वाने एआयडीएमकेसह जाण्याचा निर्णय घेतला. चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्री म्हणून कार्यकाळात ही प्रक्रिया झाली. अर्थमंत्री या नात्याने 600 कोटींच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचे अधिकार त्यांना होते. सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या एअर इंडिया कंपनीने विकत घेतलेल्या विमानांच्या खरेदीसंदर्भात चिदंबरम यांची चौकशी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता.

पी. चिदंबरम यांची राजकीय वाटचाल एखाद्या रोलर कोस्टरसारखी आहे. ज्या कंपनीत ही गुंतवणूक झाली त्याच्याशी पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ति संबंधित होते. आयएनएक्स कंपनीसंदर्भात आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या अंतरिम जामिनाची सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तामिळनाडूतून कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या चिदंबरम यांनी दिल्लीतील सत्तेचा चक्रव्यूह भेदत नवनवी शिखरं गाठली. देवगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. मनिला काँग्रेस या पक्षात चिदंबरम हे मोपनार यांच्यानंतरचे सगळ्यांत महत्वपूर्ण नेते झाले. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये चिदंबरम अर्थमंत्री होते. एअरबस प्रतीच्या 43 विमानांची खरेदी करण्यासाठी नियुक्ती झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीचं नेतृत्व चिदंबरम यांच्याकडे होतं.

2009 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात युपीए अर्थात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार असताना आयोजित कॅबिनेट समितीच्या अतिमहत्त्वपूर्ण 9 बैठकांना चिदंबरम उपस्थित होते. केंद्र सरकारची ध्येयधोरणं ठरवण्यासंदर्भात या समितीकडे प्रचंड अधिकार होते. 1972 मध्ये चिदंबरम अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य झाले. 1985 मध्ये राजीव गांधींच्या सरकारमध्ये ते वाणिज्य मंत्री होते. काँग्रेस आणि जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील एआयडीएमके पक्षाने प्रचंड मताधिक्याने विजय मिळवला. जयललिता तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री झाल्या. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले. मात्र दिल्लीस्थित केंद्रीय नेतृत्वाने एआयडीएमकेसह जाण्याचा निर्णय घेतला. 2004 मध्ये ते डीएमकेप्रणित सरकारमध्ये ते खासदार झाले. 2014 पर्यंत ते कॅबिनेट मंत्री होते. आयएनएक्स मीडिया कंपनीत 305 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकप्रकरणी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डानं दिलेल्या परवानगीसंदर्भात अफरातफर आढळल्यानं सीबीआयनं 2017 मध्ये खटला दाखल केला. कंपनीत मुलाचा सहभाग असल्यामुळेच चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्रालयाने गुंतवणुकीला अनुमती दिली असा आरोप केला जात आहे. चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्री म्हणून कार्यकाळात ही प्रक्रिया झाली. अर्थमंत्री या नात्याने 600 कोटींच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचे अधिकार त्यांना होते. सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या एअर इंडिया कंपनीने विकत घेतलेल्या विमानांच्या खरेदीसंदर्भात चिदंबरम यांची चौकशी होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता.

पी. चिदंबरम यांची राजकीय वाटचाल एखाद्या रोलर कोस्टरसारखी आहे. ज्या कंपनीत ही गुंतवणूक झाली त्याच्याशी पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ति संबंधित होते. आयएनएक्स कंपनीसंदर्भात आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना ताब्यात घेण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्या अंतरिम जामिनाची सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं. तामिळनाडूतून कारकिर्दीची सुरुवात करणाऱ्या चिदंबरम यांनी दिल्लीतील सत्तेचा चक्रव्यूह भेदत नवनवी शिखरं गाठली. चिदंबरम यांचा जन्म तामिळनाडूमधल्या सिवागंगाई जिल्ह्यातील कानाडुकाथथान याठिकाणी झाला. देवगौडा यांच्या नेतृत्वामध्ये स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. या सरकारमध्ये चिदंबरम कॅबिनेट मंत्री होते. म्हणूनच तामिळनाडू काँग्रेसमधील प्रभावशाली नेते जी. के. मोपनार यांनी पक्षातील सहकाऱ्यांच्या मदतीने तामिळ मनिला काँग्रेस असा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. मनिला काँग्रेस या पक्षात चिदंबरम हे मोपनार यांच्यानंतरचे सगळ्यांत महत्वपूर्ण नेते झाले. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये चिदंबरम अर्थमंत्री होते. कार्ती चिदंबरम यांच्याशी संलग्न कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा झाल्याचीही चर्चा आहे. एअरबस प्रतीच्या 43 विमानांची खरेदी करण्यासाठी नियुक्ती झालेल्या मंत्र्यांच्या समितीचं नेतृत्व चिदंबरम यांच्याकडे होतं. चिदंबरम हे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व आहे. आयएनएक्स कंपनीतील विदेशी गुंतवणुकीच्या निमित्ताने चिदंबरम यांची राजकीय कारकीर्द पणाला लागली आहे.

काँग्रेस|भारतीय जनता पक्ष|जे. जयललिता|राजकारण|तमिळनाडू|युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स

6

Generate Headline and Six Tag words:

features-46229990

"Фантастичні звірі-2": як оцінюють критики. Спойлер: в основному негативно

На фільм чекають із великим інтересом, і багато провідних американських та британських видань уже опублікували свої рецензії на картину. Ми вирішили запропонувати вашій увазі найяскравіші й найхарактерніші уривки з думок преси.New York Times: "Роулінг піддалася своїм тенденціям до максималізму і до такої міри перенаситила оповідання, що доводиться витрачати надто багато часу і зусиль, аби розібратися, хто, що і чому робить".Time Out: Перекликання з реаліями всесвіту Гаррі Поттера і пильна увага до деталей надає "Злочинам Ґріндельвальда" неймовірної чарівності й тепла зустрічі з добре знайомими та улюбленими речами. Занадто часто, проте виникає відчуття, що бідних звірів перевантажили".Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству".Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки".USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу".Daily Telegraph: "Найбільша загадка фільму полягає в неможливості зрозуміти, про що власне ця картина".The Independent: "Дж. К. Роулінг написала неймовірно складний і заплутаний сценарій, повний братів, сестер і закоханих. Усі вони пов'язані складними та напруженими стосунками між собою. Вибухова фінальна сцена на кладовищі Пер-Лашез у Парижі лише ледь прояснює заплутану ситуацію".GQ: "Головна проблема "Злочинів Ґріндельвальда" полягає в тому, що фільм не знає, чим він хоче бути або що, власне, він хоче нам показати. Тому безцінний час, який можна було витратити на зміцнення сюжетних ліній, пішов на безглузді й незрозумілі відступи. Результат? Нестерпна змістовна вбогість".Газета Guardian опублікувала, серед іншого, статтю журналістки Полін Бок:"Не могла б Дж. К. Роулінг залишити Гаррі Поттера, нарешті, в спокої? Ще у 2010 році їй варто було знайти для себе інший творчий шлях. Остання книга про Гаррі Поттера з'явилася в магазинах у 2007 році, ще три роки по тому виснаження творчих ідей продемонстрували й кіноадаптації серії.Хтось повинен покласти край цьому тривалому загробному життю вигаданого всесвіту Поттера. Воно і так було досить великим - сім книг і вісім фільмів. Навіть найзатятішим її фанатам (а я відношу себе до їх числа) не потрібні ні нескінченні вебсайти, ні театральні вистави, ні літературні адаптації цих вистав, ні нові фільми.Я пам'ятаю, як ще в процесі створення літературної серії Роулінг розповідала про абсурдні рекламні ідеї, з якими до неї нескінченно зверталися. У якийсь момент їй довелося накласти заборону на створення системи зливного туалетного бачка, який спускав би воду голосом Плаксивої Мірти.Як на мене, фільми серії "Фантастичні звірі" заслуговують тієї ж долі. У них не тільки немає ніякої необхідності, більш того, для нас, фанів, вони просто образливі".

ukr

Виконавець ролі Ґеллерта Ґріндельвальда Джонні Депп під час прем'єри фільму в Лондоні 13 листопада 2018 року|Джоан Роулінг на прем'єрі фільму в Лондоні 13 листопада 2018 року

Британія|Кіно|Культура|Суспільство|США

Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству". Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки". USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу".

Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки". USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу". Вибухова фінальна сцена на кладовищі Пер-Лашез у Парижі лише ледь прояснює заплутану ситуацію".

На фільм чекають із великим інтересом, і багато провідних американських та британських видань уже опублікували свої рецензії на картину. Time Out: Перекликання з реаліями всесвіту Гаррі Поттера і пильна увага до деталей надає "Злочинам Ґріндельвальда" неймовірної чарівності й тепла зустрічі з добре знайомими та улюбленими речами. Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству". Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки". USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу".

Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству". Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки". USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу". К. Роулінг написала неймовірно складний і заплутаний сценарій, повний братів, сестер і закоханих. Вибухова фінальна сцена на кладовищі Пер-Лашез у Парижі лише ледь прояснює заплутану ситуацію".

На фільм чекають із великим інтересом, і багато провідних американських та британських видань уже опублікували свої рецензії на картину. New York Times: "Роулінг піддалася своїм тенденціям до максималізму і до такої міри перенаситила оповідання, що доводиться витрачати надто багато часу і зусиль, аби розібратися, хто, що і чому робить". Time Out: Перекликання з реаліями всесвіту Гаррі Поттера і пильна увага до деталей надає "Злочинам Ґріндельвальда" неймовірної чарівності й тепла зустрічі з добре знайомими та улюбленими речами. Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству". Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки". USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу". Daily Telegraph: "Найбільша загадка фільму полягає в неможливості зрозуміти, про що власне ця картина". GQ: "Головна проблема "Злочинів Ґріндельвальда" полягає в тому, що фільм не знає, чим він хоче бути або що, власне, він хоче нам показати. К. Роулінг залишити Гаррі Поттера, нарешті, в спокої? Остання книга про Гаррі Поттера з'явилася в магазинах у 2007 році, ще три роки по тому виснаження творчих ідей продемонстрували й кіноадаптації серії.

На фільм чекають із великим інтересом, і багато провідних американських та британських видань уже опублікували свої рецензії на картину. Time Out: Перекликання з реаліями всесвіту Гаррі Поттера і пильна увага до деталей надає "Злочинам Ґріндельвальда" неймовірної чарівності й тепла зустрічі з добре знайомими та улюбленими речами. Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству". Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки". USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу". Daily Telegraph: "Найбільша загадка фільму полягає в неможливості зрозуміти, про що власне ця картина". К. Роулінг написала неймовірно складний і заплутаний сценарій, повний братів, сестер і закоханих. Вибухова фінальна сцена на кладовищі Пер-Лашез у Парижі лише ледь прояснює заплутану ситуацію". К. Роулінг залишити Гаррі Поттера, нарешті, в спокої? Остання книга про Гаррі Поттера з'явилася в магазинах у 2007 році, ще три роки по тому виснаження творчих ідей продемонстрували й кіноадаптації серії.

На фільм чекають із великим інтересом, і багато провідних американських та британських видань уже опублікували свої рецензії на картину. New York Times: "Роулінг піддалася своїм тенденціям до максималізму і до такої міри перенаситила оповідання, що доводиться витрачати надто багато часу і зусиль, аби розібратися, хто, що і чому робить". Time Out: Перекликання з реаліями всесвіту Гаррі Поттера і пильна увага до деталей надає "Злочинам Ґріндельвальда" неймовірної чарівності й тепла зустрічі з добре знайомими та улюбленими речами. Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству". Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки". USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу". Daily Telegraph: "Найбільша загадка фільму полягає в неможливості зрозуміти, про що власне ця картина". The Independent: "Дж. GQ: "Головна проблема "Злочинів Ґріндельвальда" полягає в тому, що фільм не знає, чим він хоче бути або що, власне, він хоче нам показати. К. Роулінг залишити Гаррі Поттера, нарешті, в спокої? Остання книга про Гаррі Поттера з'явилася в магазинах у 2007 році, ще три роки по тому виснаження творчих ідей продемонстрували й кіноадаптації серії. Хтось повинен покласти край цьому тривалому загробному життю вигаданого всесвіту Поттера. Воно і так було досить великим - сім книг і вісім фільмів. Навіть найзатятішим її фанатам (а я відношу себе до їх числа) не потрібні ні нескінченні вебсайти, ні театральні вистави, ні літературні адаптації цих вистав, ні нові фільми. Як на мене, фільми серії "Фантастичні звірі" заслуговують тієї ж долі.

На фільм чекають із великим інтересом, і багато провідних американських та британських видань уже опублікували свої рецензії на картину. New York Times: "Роулінг піддалася своїм тенденціям до максималізму і до такої міри перенаситила оповідання, що доводиться витрачати надто багато часу і зусиль, аби розібратися, хто, що і чому робить". Time Out: Перекликання з реаліями всесвіту Гаррі Поттера і пильна увага до деталей надає "Злочинам Ґріндельвальда" неймовірної чарівності й тепла зустрічі з добре знайомими та улюбленими речами. Los Angeles Times: "Дивовижним чином фільм про магів і чарівників примудряється створити відчуття, повністю протилежне магії та чаклунству". Hollywood Reporter: "Той факт, що фільм захоплює, попри плаского і млявого головного героя, є лише ще одним підтвердження таланту Роулінг-оповідачки". USA Today: "Новий сиквел не тільки простежує різні лінії оповідання про Поттера, він ще і найбільш загадковим чином прив'язує нас до історії реального світу". Daily Telegraph: "Найбільша загадка фільму полягає в неможливості зрозуміти, про що власне ця картина". К. Роулінг написала неймовірно складний і заплутаний сценарій, повний братів, сестер і закоханих. Вибухова фінальна сцена на кладовищі Пер-Лашез у Парижі лише ледь прояснює заплутану ситуацію". GQ: "Головна проблема "Злочинів Ґріндельвальда" полягає в тому, що фільм не знає, чим він хоче бути або що, власне, він хоче нам показати. К. Роулінг залишити Гаррі Поттера, нарешті, в спокої? Остання книга про Гаррі Поттера з'явилася в магазинах у 2007 році, ще три роки по тому виснаження творчих ідей продемонстрували й кіноадаптації серії. Хтось повинен покласти край цьому тривалому загробному життю вигаданого всесвіту Поттера. Навіть найзатятішим її фанатам (а я відношу себе до їх числа) не потрібні ні нескінченні вебсайти, ні театральні вистави, ні літературні адаптації цих вистав, ні нові фільми. Як на мене, фільми серії "Фантастичні звірі" заслуговують тієї ж долі.

Британія|Кіно|Культура|Суспільство|США

variable

Generate Headline and Tag words:

technology-39707642

Google search changes tackle fake news and hate speech

The changes involve different measures for ranking sites and people checking results are accurate.In a blog, Google said the changes should thwart attempts to abuse its algorithms that let extremists promote their content.Google was criticised last year for giving prominence to groups seeking to deny that the Holocaust took place. The changes involve different measures for ranking sites and people checking results are accurate.In a blog, Google said the changes should thwart attempts to abuse its algorithms that let extremists promote their content.Google was criticised last year for giving prominence to groups seeking to deny that the Holocaust took place. Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results. The company keeps repeating that this affects only 0.25% of queries.But the fact that searches such as "Is Obama planning a coup?" - or even "Who invented stairs?" - produced such questionable results meant it had to act.These searches threw up a prominent "snippets" box telling you that, yes, President Obama was planning a coup, or that stairs had been invented in 1948. Now both boxes have gone, and Google's almighty algorithm has been tweaked so that such content is less likely to rise to the top. What's interesting is that a company that has put such faith in technology solutions is turning to 10,000 humans to try to make search a better experience. This giant focus group, which tests out changes in the search algorithm, has been told to pay more attention to the source of any pages rated highly in results, looking round the web to see whether they seem authoritative and trustworthy. Questions are bound to be raised about whether this panel, which Google says is representative of its users, is impartial and objective.Google's Ben Gomes, a veteran who's been wrestling with the intricacies of search since arriving as one of the earliest employees, believes it is now on the path to getting this right. But with so many people trying to game the system, the battle to make search true and fair will never be over.Google also planned to change its "autocomplete" tool, which suggests search terms, to allow users to more easily to flag up troubling content, he said.Danny Sullivan, founder of the Search Engine Land news site, said the changes made sense and should not be taken to suggest that Google's algorithms were failing to correctly index what they found online."It's sort of like saying that a restaurant is a failure if it asks for people to rate the food it makes," he said. "The raters don't rank results," said Mr Sullivan. "They simply give feedback about whether the results are good. "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses."Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results. The company keeps repeating that this affects only 0.25% of queries.But the fact that searches such as "Is Obama planning a coup?" - or even "Who invented stairs?" - produced such questionable results meant it had to act.These searches threw up a prominent "snippets" box telling you that, yes, President Obama was planning a coup, or that stairs had been invented in 1948. Now both boxes have gone, and Google's almighty algorithm has been tweaked so that such content is less likely to rise to the top. What's interesting is that a company that has put such faith in technology solutions is turning to 10,000 humans to try to make search a better experience. This giant focus group, which tests out changes in the search algorithm, has been told to pay more attention to the source of any pages rated highly in results, looking round the web to see whether they seem authoritative and trustworthy. Questions are bound to be raised about whether this panel, which Google says is representative of its users, is impartial and objective.Google's Ben Gomes, a veteran who's been wrestling with the intricacies of search since arriving as one of the earliest employees, believes it is now on the path to getting this right. But with so many people trying to game the system, the battle to make search true and fair will never be over.Google also planned to change its "autocomplete" tool, which suggests search terms, to allow users to more easily to flag up troubling content, he said.Danny Sullivan, founder of the Search Engine Land news site, said the changes made sense and should not be taken to suggest that Google's algorithms were failing to correctly index what they found online."It's sort of like saying that a restaurant is a failure if it asks for people to rate the food it makes," he said. "The raters don't rank results," said Mr Sullivan. "They simply give feedback about whether the results are good. "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses."

eng

Google said the changes should stop fake news and hate speech dominating results|Google said the changes should stop fake news and hate speech dominating results

Google|Fake News|Hate speech

"That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses." "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses. "Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results.

The changes involve different measures for ranking sites and people checking results are accurate.In a blog, Google said the changes should thwart attempts to abuse its algorithms that let extremists promote their content.Google was criticised last year for giving prominence to groups seeking to deny that the Holocaust took place. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results. "Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results.

Now both boxes have gone, and Google's almighty algorithm has been tweaked so that such content is less likely to rise to the top. What's interesting is that a company that has put such faith in technology solutions is turning to 10,000 humans to try to make search a better experience. "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses." "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses. "Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results.

The changes involve different measures for ranking sites and people checking results are accurate.In a blog, Google said the changes should thwart attempts to abuse its algorithms that let extremists promote their content.Google was criticised last year for giving prominence to groups seeking to deny that the Holocaust took place. Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results. "Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results.

The company keeps repeating that this affects only 0.25% of queries.But the fact that searches such as "Is Obama planning a coup?" Now both boxes have gone, and Google's almighty algorithm has been tweaked so that such content is less likely to rise to the top. What's interesting is that a company that has put such faith in technology solutions is turning to 10,000 humans to try to make search a better experience. This giant focus group, which tests out changes in the search algorithm, has been told to pay more attention to the source of any pages rated highly in results, looking round the web to see whether they seem authoritative and trustworthy. Questions are bound to be raised about whether this panel, which Google says is representative of its users, is impartial and objective.Google's Ben Gomes, a veteran who's been wrestling with the intricacies of search since arriving as one of the earliest employees, believes it is now on the path to getting this right. "It's sort of like saying that a restaurant is a failure if it asks for people to rate the food it makes," he said. "They simply give feedback about whether the results are good. "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses." "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses. "Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results.

The changes involve different measures for ranking sites and people checking results are accurate.In a blog, Google said the changes should thwart attempts to abuse its algorithms that let extremists promote their content.Google was criticised last year for giving prominence to groups seeking to deny that the Holocaust took place. Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results. The company keeps repeating that this affects only 0.25% of queries.But the fact that searches such as "Is Obama planning a coup?" - produced such questionable results meant it had to act.These searches threw up a prominent "snippets" box telling you that, yes, President Obama was planning a coup, or that stairs had been invented in 1948. Now both boxes have gone, and Google's almighty algorithm has been tweaked so that such content is less likely to rise to the top. This giant focus group, which tests out changes in the search algorithm, has been told to pay more attention to the source of any pages rated highly in results, looking round the web to see whether they seem authoritative and trustworthy. But with so many people trying to game the system, the battle to make search true and fair will never be over.Google also planned to change its "autocomplete" tool, which suggests search terms, to allow users to more easily to flag up troubling content, he said.Danny Sullivan, founder of the Search Engine Land news site, said the changes made sense and should not be taken to suggest that Google's algorithms were failing to correctly index what they found online. "Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results.

The changes involve different measures for ranking sites and people checking results are accurate.In a blog, Google said the changes should thwart attempts to abuse its algorithms that let extremists promote their content.Google was criticised last year for giving prominence to groups seeking to deny that the Holocaust took place. Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results. The company keeps repeating that this affects only 0.25% of queries.But the fact that searches such as "Is Obama planning a coup?" - produced such questionable results meant it had to act.These searches threw up a prominent "snippets" box telling you that, yes, President Obama was planning a coup, or that stairs had been invented in 1948. Now both boxes have gone, and Google's almighty algorithm has been tweaked so that such content is less likely to rise to the top. What's interesting is that a company that has put such faith in technology solutions is turning to 10,000 humans to try to make search a better experience. This giant focus group, which tests out changes in the search algorithm, has been told to pay more attention to the source of any pages rated highly in results, looking round the web to see whether they seem authoritative and trustworthy. Questions are bound to be raised about whether this panel, which Google says is representative of its users, is impartial and objective.Google's Ben Gomes, a veteran who's been wrestling with the intricacies of search since arriving as one of the earliest employees, believes it is now on the path to getting this right. "It's sort of like saying that a restaurant is a failure if it asks for people to rate the food it makes," he said. "They simply give feedback about whether the results are good. "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses." "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses. "Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results.

The changes involve different measures for ranking sites and people checking results are accurate.In a blog, Google said the changes should thwart attempts to abuse its algorithms that let extremists promote their content.Google was criticised last year for giving prominence to groups seeking to deny that the Holocaust took place. Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Ben Gomes, a vice-president of engineering at Google's search division, said it was making "structural" changes to tackle the new ways people had found to trick its algorithms.In particular, he said, many groups and organisations were using "fake news" to help spread "blatantly misleading, low quality, offensive or downright false information".To combat this, he said, Google had added new metrics to its ranking systems that should help to stop false information entering the top results for particular search terms.In addition, he said, it had updated the guidelines given to the thousands of human raters it used to give feedback on whether results were accurate. The guidelines included examples of low quality and fake news websites, said Mr Gomes, to help them pick out "misleading information, unexpected offensive results, hoaxes and unsupported conspiracy theories".Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results. The company keeps repeating that this affects only 0.25% of queries.But the fact that searches such as "Is Obama planning a coup?" - or even "Who invented stairs?" - produced such questionable results meant it had to act.These searches threw up a prominent "snippets" box telling you that, yes, President Obama was planning a coup, or that stairs had been invented in 1948. Now both boxes have gone, and Google's almighty algorithm has been tweaked so that such content is less likely to rise to the top. What's interesting is that a company that has put such faith in technology solutions is turning to 10,000 humans to try to make search a better experience. This giant focus group, which tests out changes in the search algorithm, has been told to pay more attention to the source of any pages rated highly in results, looking round the web to see whether they seem authoritative and trustworthy. Questions are bound to be raised about whether this panel, which Google says is representative of its users, is impartial and objective.Google's Ben Gomes, a veteran who's been wrestling with the intricacies of search since arriving as one of the earliest employees, believes it is now on the path to getting this right. But with so many people trying to game the system, the battle to make search true and fair will never be over.Google also planned to change its "autocomplete" tool, which suggests search terms, to allow users to more easily to flag up troubling content, he said.Danny Sullivan, founder of the Search Engine Land news site, said the changes made sense and should not be taken to suggest that Google's algorithms were failing to correctly index what they found online. "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses. "That feedback is then used to reshape the algorithms - the recipes, if you will -that Google uses." "Google has done its best to play down the extent of fake news and hateful material - or what it prefers to call "low quality content" - in search results.

Google|Fake News|Hate speech

variable

Generate Headline and Tag words:

business-36712040

Bank of England warns Brexit risks beginning to crystallise

In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. The current outlook for UK financial stability is challenging."The Bank has eased special capital requirements for banks, potentially freeing up £150bn for lending.Eight major banks have also agreed with George Osborne to provide more lending to households and businesses. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. The current outlook for UK financial stability is challenging."The Bank has eased special capital requirements for banks, potentially freeing up £150bn for lending.Eight major banks have also agreed with George Osborne to provide more lending to households and businesses. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious."This is a major change," said Bank of England governor Mark Carney."It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious."This is a major change," said Bank of England governor Mark Carney."It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.Although Mr Carney made it clear that the economic risks were still very visible - and indeed some, such as sterling's slump, were beginning to "materialise" - preparation ahead of the referendum was now paying off.And, yes, he actually used the word "positive" for some of the effects seen post the Big Vote.Financial markets had remained stable, government and business borrowing costs - even for the battered banks - had fallen and the decline in the pound had provided a boost for exporters and businesses that earned revenues overseas.Investors may be concerned with profitability and economic growth, Mr Carney said.What they didn't seem so worried about was the resilience of the whole system, which can be a much more toxic issue - as anyone who went through the 2008 crisis will attest.The FPC said there were risks apparent in the commercial property market, with vital foreign inflows falling by 50% in the first three months of 2016.It also flagged concern over "the high level of UK household indebtedness [and] the vulnerability to higher unemployment and borrowing costs" for some households.House prices could also come under pressure, particularly if buy-to-let investors abandon the market, it said. Although Mr Carney made it clear that the economic risks were still very visible - and indeed some, such as sterling's slump, were beginning to "materialise" - preparation ahead of the referendum was now paying off.And, yes, he actually used the word "positive" for some of the effects seen post the Big Vote.Financial markets had remained stable, government and business borrowing costs - even for the battered banks - had fallen and the decline in the pound had provided a boost for exporters and businesses that earned revenues overseas.Investors may be concerned with profitability and economic growth, Mr Carney said.What they didn't seem so worried about was the resilience of the whole system, which can be a much more toxic issue - as anyone who went through the 2008 crisis will attest.The FPC said there were risks apparent in the commercial property market, with vital foreign inflows falling by 50% in the first three months of 2016.It also flagged concern over "the high level of UK household indebtedness [and] the vulnerability to higher unemployment and borrowing costs" for some households.House prices could also come under pressure, particularly if buy-to-let investors abandon the market, it said. The FPC said that banks were now well capitalised and that the Bank of England would postpone demands for £5.7bn of extra financing to be held on the banks' balance sheets - known as the "countercyclical capital buffer".The Bank would reduce the level of the buffer - set to be introduced next year - from the planned 0.5% of a banks' lending "exposure" to 0%.The 0% rate would be maintained until at least June next year, the FPC said.Given that banks leverage their lending, the FPC said the buffer reduction would allow banks to increase credit supply to households and businesses by £150bn.The FPC said that banks were now well capitalised and that the Bank of England would postpone demands for £5.7bn of extra financing to be held on the banks' balance sheets - known as the "countercyclical capital buffer".The Bank would reduce the level of the buffer - set to be introduced next year - from the planned 0.5% of a banks' lending "exposure" to 0%.The 0% rate would be maintained until at least June next year, the FPC said.Given that banks leverage their lending, the FPC said the buffer reduction would allow banks to increase credit supply to households and businesses by £150bn.The FPC also said it was acting to reduce any "fragility" in the financial markets and was ready to move further if necessary. "Financial markets are doing their job. They are adjusting to this change. They have functioned pretty well," Mr Carney said.The Financial Stability Report said that maintaining foreign investment, necessary to support the UK's historically high current account deficit, could become harder following the decision to leave the European Union because of a "prolonged period of uncertainty"."These measures are really about Carney aligning the Bank of England's guns in case the UK economy enters a downturn. Markets are going to be reassured by his pro-activity," said James Athey from Aberdeen Asset Management Investment."He's not waiting for anything bad to happen but rather acting in case it does. It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction."The FPC also said it was acting to reduce any "fragility" in the financial markets and was ready to move further if necessary. "Financial markets are doing their job. They are adjusting to this change. They have functioned pretty well," Mr Carney said.The Financial Stability Report said that maintaining foreign investment, necessary to support the UK's historically high current account deficit, could become harder following the decision to leave the European Union because of a "prolonged period of uncertainty"."These measures are really about Carney aligning the Bank of England's guns in case the UK economy enters a downturn. Markets are going to be reassured by his pro-activity," said James Athey from Aberdeen Asset Management Investment."He's not waiting for anything bad to happen but rather acting in case it does. It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction."

eng

The Bank of England has eased capital requirements for banks|The Bank of England has eased capital requirements for banks

UK economy|Bank of England|Banking|Brexit

The current outlook for UK financial stability is challenging. "This is a major change," said Bank of England governor Mark Carney. "Financial markets are doing their job.

"The Bank has eased special capital requirements for banks, potentially freeing up £150bn for lending.Eight major banks have also agreed with George Osborne to provide more lending to households and businesses. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious. "It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious.

The current outlook for UK financial stability is challenging. "This is a major change," said Bank of England governor Mark Carney. "Financial markets are doing their job. Markets are going to be reassured by his pro-activity," said James Athey from Aberdeen Asset Management Investment. It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction."

"The Bank has eased special capital requirements for banks, potentially freeing up £150bn for lending.Eight major banks have also agreed with George Osborne to provide more lending to households and businesses. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious. "It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious. "It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.Although Mr Carney made it clear that the economic risks were still very visible - and indeed some, such as sterling's slump, were beginning to "materialise" - preparation ahead of the referendum was now paying off.And, yes, he actually used the word "positive" for some of the effects seen post the Big Vote.Financial markets had remained stable, government and business borrowing costs - even for the battered banks - had fallen and the decline in the pound had provided a boost for exporters and businesses that earned revenues overseas.Investors may be concerned with profitability and economic growth, Mr Carney said.What they didn't seem so worried about was the resilience of the whole system, which can be a much more toxic issue - as anyone who went through the 2008 crisis will attest.The FPC said there were risks apparent in the commercial property market, with vital foreign inflows falling by 50% in the first three months of 2016.It also flagged concern over "the high level of UK household indebtedness [and] the vulnerability to higher unemployment and borrowing costs" for some households.House prices could also come under pressure, particularly if buy-to-let investors abandon the market, it said. They have functioned pretty well," Mr Carney said.The Financial Stability Report said that maintaining foreign investment, necessary to support the UK's historically high current account deficit, could become harder following the decision to leave the European Union because of a "prolonged period of uncertainty".

In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. The current outlook for UK financial stability is challenging. "The Bank has eased special capital requirements for banks, potentially freeing up £150bn for lending.Eight major banks have also agreed with George Osborne to provide more lending to households and businesses. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. "This is a major change," said Bank of England governor Mark Carney. "Financial markets are doing their job. "These measures are really about Carney aligning the Bank of England's guns in case the UK economy enters a downturn. Markets are going to be reassured by his pro-activity," said James Athey from Aberdeen Asset Management Investment. It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction." It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction.

The current outlook for UK financial stability is challenging. "The Bank has eased special capital requirements for banks, potentially freeing up £150bn for lending.Eight major banks have also agreed with George Osborne to provide more lending to households and businesses. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious. "It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious. "It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.Although Mr Carney made it clear that the economic risks were still very visible - and indeed some, such as sterling's slump, were beginning to "materialise" - preparation ahead of the referendum was now paying off.And, yes, he actually used the word "positive" for some of the effects seen post the Big Vote.Financial markets had remained stable, government and business borrowing costs - even for the battered banks - had fallen and the decline in the pound had provided a boost for exporters and businesses that earned revenues overseas.Investors may be concerned with profitability and economic growth, Mr Carney said.What they didn't seem so worried about was the resilience of the whole system, which can be a much more toxic issue - as anyone who went through the 2008 crisis will attest.The FPC said there were risks apparent in the commercial property market, with vital foreign inflows falling by 50% in the first three months of 2016.It also flagged concern over "the high level of UK household indebtedness [and] the vulnerability to higher unemployment and borrowing costs" for some households.House prices could also come under pressure, particularly if buy-to-let investors abandon the market, it said. Although Mr Carney made it clear that the economic risks were still very visible - and indeed some, such as sterling's slump, were beginning to "materialise" - preparation ahead of the referendum was now paying off.And, yes, he actually used the word "positive" for some of the effects seen post the Big Vote.Financial markets had remained stable, government and business borrowing costs - even for the battered banks - had fallen and the decline in the pound had provided a boost for exporters and businesses that earned revenues overseas.Investors may be concerned with profitability and economic growth, Mr Carney said.What they didn't seem so worried about was the resilience of the whole system, which can be a much more toxic issue - as anyone who went through the 2008 crisis will attest.The FPC said there were risks apparent in the commercial property market, with vital foreign inflows falling by 50% in the first three months of 2016.It also flagged concern over "the high level of UK household indebtedness [and] the vulnerability to higher unemployment and borrowing costs" for some households.House prices could also come under pressure, particularly if buy-to-let investors abandon the market, it said. The FPC said that banks were now well capitalised and that the Bank of England would postpone demands for £5.7bn of extra financing to be held on the banks' balance sheets - known as the "countercyclical capital buffer".The Bank would reduce the level of the buffer - set to be introduced next year - from the planned 0.5% of a banks' lending "exposure" to 0%.The 0% rate would be maintained until at least June next year, the FPC said.Given that banks leverage their lending, the FPC said the buffer reduction would allow banks to increase credit supply to households and businesses by £150bn.The FPC said that banks were now well capitalised and that the Bank of England would postpone demands for £5.7bn of extra financing to be held on the banks' balance sheets - known as the "countercyclical capital buffer".The Bank would reduce the level of the buffer - set to be introduced next year - from the planned 0.5% of a banks' lending "exposure" to 0%.The 0% rate would be maintained until at least June next year, the FPC said.Given that banks leverage their lending, the FPC said the buffer reduction would allow banks to increase credit supply to households and businesses by £150bn.The FPC also said it was acting to reduce any "fragility" in the financial markets and was ready to move further if necessary. They have functioned pretty well," Mr Carney said.The Financial Stability Report said that maintaining foreign investment, necessary to support the UK's historically high current account deficit, could become harder following the decision to leave the European Union because of a "prolonged period of uncertainty". "These measures are really about Carney aligning the Bank of England's guns in case the UK economy enters a downturn.

In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. The current outlook for UK financial stability is challenging. "The Bank has eased special capital requirements for banks, potentially freeing up £150bn for lending.Eight major banks have also agreed with George Osborne to provide more lending to households and businesses. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious. "This is a major change," said Bank of England governor Mark Carney. "It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.Although Mr Carney made it clear that the economic risks were still very visible - and indeed some, such as sterling's slump, were beginning to "materialise" - preparation ahead of the referendum was now paying off.And, yes, he actually used the word "positive" for some of the effects seen post the Big Vote.Financial markets had remained stable, government and business borrowing costs - even for the battered banks - had fallen and the decline in the pound had provided a boost for exporters and businesses that earned revenues overseas.Investors may be concerned with profitability and economic growth, Mr Carney said.What they didn't seem so worried about was the resilience of the whole system, which can be a much more toxic issue - as anyone who went through the 2008 crisis will attest.The FPC said there were risks apparent in the commercial property market, with vital foreign inflows falling by 50% in the first three months of 2016.It also flagged concern over "the high level of UK household indebtedness [and] the vulnerability to higher unemployment and borrowing costs" for some households.House prices could also come under pressure, particularly if buy-to-let investors abandon the market, it said. The FPC said that banks were now well capitalised and that the Bank of England would postpone demands for £5.7bn of extra financing to be held on the banks' balance sheets - known as the "countercyclical capital buffer".The Bank would reduce the level of the buffer - set to be introduced next year - from the planned 0.5% of a banks' lending "exposure" to 0%.The 0% rate would be maintained until at least June next year, the FPC said.Given that banks leverage their lending, the FPC said the buffer reduction would allow banks to increase credit supply to households and businesses by £150bn.The FPC said that banks were now well capitalised and that the Bank of England would postpone demands for £5.7bn of extra financing to be held on the banks' balance sheets - known as the "countercyclical capital buffer".The Bank would reduce the level of the buffer - set to be introduced next year - from the planned 0.5% of a banks' lending "exposure" to 0%.The 0% rate would be maintained until at least June next year, the FPC said.Given that banks leverage their lending, the FPC said the buffer reduction would allow banks to increase credit supply to households and businesses by £150bn.The FPC also said it was acting to reduce any "fragility" in the financial markets and was ready to move further if necessary. "Financial markets are doing their job. They have functioned pretty well," Mr Carney said.The Financial Stability Report said that maintaining foreign investment, necessary to support the UK's historically high current account deficit, could become harder following the decision to leave the European Union because of a "prolonged period of uncertainty". "These measures are really about Carney aligning the Bank of England's guns in case the UK economy enters a downturn. Markets are going to be reassured by his pro-activity," said James Athey from Aberdeen Asset Management Investment. It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction." It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction. "The FPC also said it was acting to reduce any "fragility" in the financial markets and was ready to move further if necessary.

In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. The current outlook for UK financial stability is challenging. "The Bank has eased special capital requirements for banks, potentially freeing up £150bn for lending.Eight major banks have also agreed with George Osborne to provide more lending to households and businesses. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".In a major report it states: "There is evidence that some risks have begun to crystallise. The chancellor signed a letter with Barclays, HSBC, Santander UK, Virgin Money, Metro Bank, RBS, Nationwide and Lloyds for the banks to make extra capital available in this "challenging time".The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious. "It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.The Bank's change to capital buffers could help if uncertainty from the leave vote causes the economy to slow down and banks to be more cautious. "It means that three-quarters of UK banks, accounting for 90% of the stock of UK lending, will immediately - immediately - have greater flexibility to supply credit to UK households and firms," he said.Mr Carney was speaking at a news conference following the release of the bank's six monthly Financial Stability Report.Although Mr Carney made it clear that the economic risks were still very visible - and indeed some, such as sterling's slump, were beginning to "materialise" - preparation ahead of the referendum was now paying off.And, yes, he actually used the word "positive" for some of the effects seen post the Big Vote.Financial markets had remained stable, government and business borrowing costs - even for the battered banks - had fallen and the decline in the pound had provided a boost for exporters and businesses that earned revenues overseas.Investors may be concerned with profitability and economic growth, Mr Carney said.What they didn't seem so worried about was the resilience of the whole system, which can be a much more toxic issue - as anyone who went through the 2008 crisis will attest.The FPC said there were risks apparent in the commercial property market, with vital foreign inflows falling by 50% in the first three months of 2016.It also flagged concern over "the high level of UK household indebtedness [and] the vulnerability to higher unemployment and borrowing costs" for some households.House prices could also come under pressure, particularly if buy-to-let investors abandon the market, it said. Although Mr Carney made it clear that the economic risks were still very visible - and indeed some, such as sterling's slump, were beginning to "materialise" - preparation ahead of the referendum was now paying off.And, yes, he actually used the word "positive" for some of the effects seen post the Big Vote.Financial markets had remained stable, government and business borrowing costs - even for the battered banks - had fallen and the decline in the pound had provided a boost for exporters and businesses that earned revenues overseas.Investors may be concerned with profitability and economic growth, Mr Carney said.What they didn't seem so worried about was the resilience of the whole system, which can be a much more toxic issue - as anyone who went through the 2008 crisis will attest.The FPC said there were risks apparent in the commercial property market, with vital foreign inflows falling by 50% in the first three months of 2016.It also flagged concern over "the high level of UK household indebtedness [and] the vulnerability to higher unemployment and borrowing costs" for some households.House prices could also come under pressure, particularly if buy-to-let investors abandon the market, it said. The FPC said that banks were now well capitalised and that the Bank of England would postpone demands for £5.7bn of extra financing to be held on the banks' balance sheets - known as the "countercyclical capital buffer".The Bank would reduce the level of the buffer - set to be introduced next year - from the planned 0.5% of a banks' lending "exposure" to 0%.The 0% rate would be maintained until at least June next year, the FPC said.Given that banks leverage their lending, the FPC said the buffer reduction would allow banks to increase credit supply to households and businesses by £150bn.The FPC said that banks were now well capitalised and that the Bank of England would postpone demands for £5.7bn of extra financing to be held on the banks' balance sheets - known as the "countercyclical capital buffer".The Bank would reduce the level of the buffer - set to be introduced next year - from the planned 0.5% of a banks' lending "exposure" to 0%.The 0% rate would be maintained until at least June next year, the FPC said.Given that banks leverage their lending, the FPC said the buffer reduction would allow banks to increase credit supply to households and businesses by £150bn.The FPC also said it was acting to reduce any "fragility" in the financial markets and was ready to move further if necessary. They have functioned pretty well," Mr Carney said.The Financial Stability Report said that maintaining foreign investment, necessary to support the UK's historically high current account deficit, could become harder following the decision to leave the European Union because of a "prolonged period of uncertainty". "These measures are really about Carney aligning the Bank of England's guns in case the UK economy enters a downturn. Markets are going to be reassured by his pro-activity," said James Athey from Aberdeen Asset Management Investment. It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction." It also means that both halves of the BoE: the monetary policy and financial policy are pulling in the same direction. "The FPC also said it was acting to reduce any "fragility" in the financial markets and was ready to move further if necessary.

UK economy|Bank of England|Banking|Brexit

4

Generate Headline and Four Tag words:

world-africa-35772461

South African kidnapper of baby Zephany Nurse guilty

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. Read more updates on this and other stories from AfricaThe kidnapped girl's biological parents, Celeste and Morne Nurse, called her Zephany, but the name she grew up with has not been revealed to protect her identity.The convicted woman, who has been denied bail while she awaits sentencing, has also not been named for similar reasons.Zephany had been living with the accused, near the Nurse family's home in the Cape Flats, a mainly working class neighbourhood in Cape Town, when she was identified last year.The discovery came after one of the Nurse family's other daughters started going to a local secondary school and noticed a similarity with an older girl.Mr Nurse told the court that he took the two girls out for lunch and began asking Zephany about her life.He said that her date of birth matched the day his daughter was kidnapped, and added that a photo he was shown of Zephany's mother looked nothing like her.He said he then spent a month gathering evidence before going to the police.A DNA test showed that he had found his missing daughter.A nationwide search in 1997 failed to find her.In her evidence, the accused woman said she believed she had legally adopted the child after her own pregnancy ended in a miscarriage.She said she was handed a new-born baby at a busy railway station by a woman called Sylvia, who cannot be found.She also said that she had signed adoption papers, but they have been lost.Giving his verdict, Judge John Hlophe described the defendant's account as a fairy tale and said the "court rejects it with the contempt it deserves".The accused told the BBC before the verdict was issued that she was a victim too as she feels she was tricked into taking Zephany.She also apologised to the Nurse family "for everything they went through".In a statement issued through the Centre for Child Law at the weekend, Zephany complained about the way the media had portrayed the accused who she sees as her mother."Don't you think for once that that is my mother? Whether it is true or not is not for you to toy with," she said.Zephany has chosen to continue living with the man who brought her up as her father. She also spoke about him in the statement: "How would you feel as a father, desperately broken but still finds the goodness to support his family."Before the verdict was announced he told South African media that if his wife was found guilty it would break up a happy family that has been together for 18 years.Mrs Nurse broke down when she testified at the start of the trial.She said Zephany was her first daughter, and she was 18 when she gave birth to her via a caesarean section at Groote Schuur Hospital, where the world's first human heart transplant was done in 1967. She denied giving the accused permission to take her daughter from a ward. "My baby was crying and I saw a person dressed in maroon clothes standing by the door. She asked if she could pick up the child," Mrs Nurse said. "I was in pain and under medication. I fell asleep. Next thing I remember is the nurse asking where my child was. "We ran around looking for the child in every floor of the hospital. The baby was gone. Nowhere to be found. I thought it was a joke," Mrs Nurse said.

eng

Zephany Nurse was taken three days after being born|The identity of the woman found guilty has been hidden to protect the victim's identity|Celeste Nurse, the biological mother of the teenage girl, broke down in court when the verdict was announced|Morne Nurse, Zephany's biological father, told the court that he spent a month collecting evidence on the case before going to the police

South Africa

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. She denied giving the accused permission to take her daughter from a ward. "My baby was crying and I saw a person dressed in maroon clothes standing by the door.

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. Read more updates on this and other stories from AfricaThe kidnapped girl's biological parents, Celeste and Morne Nurse, called her Zephany, but the name she grew up with has not been revealed to protect her identity.The convicted woman, who has been denied bail while she awaits sentencing, has also not been named for similar reasons.Zephany had been living with the accused, near the Nurse family's home in the Cape Flats, a mainly working class neighbourhood in Cape Town, when she was identified last year.The discovery came after one of the Nurse family's other daughters started going to a local secondary school and noticed a similarity with an older girl.Mr Nurse told the court that he took the two girls out for lunch and began asking Zephany about her life.He said that her date of birth matched the day his daughter was kidnapped, and added that a photo he was shown of Zephany's mother looked nothing like her.He said he then spent a month gathering evidence before going to the police.A DNA test showed that he had found his missing daughter.A nationwide search in 1997 failed to find her.In her evidence, the accused woman said she believed she had legally adopted the child after her own pregnancy ended in a miscarriage.She said she was handed a new-born baby at a busy railway station by a woman called Sylvia, who cannot be found.She also said that she had signed adoption papers, but they have been lost.Giving his verdict, Judge John Hlophe described the defendant's account as a fairy tale and said the "court rejects it with the contempt it deserves".The accused told the BBC before the verdict was issued that she was a victim too as she feels she was tricked into taking Zephany.She also apologised to the Nurse family "for everything they went through".In a statement issued through the Centre for Child Law at the weekend, Zephany complained about the way the media had portrayed the accused who she sees as her mother. "Before the verdict was announced he told South African media that if his wife was found guilty it would break up a happy family that has been together for 18 years.Mrs Nurse broke down when she testified at the start of the trial.She said Zephany was her first daughter, and she was 18 when she gave birth to her via a caesarean section at Groote Schuur Hospital, where the world's first human heart transplant was done in 1967.

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. She denied giving the accused permission to take her daughter from a ward. "My baby was crying and I saw a person dressed in maroon clothes standing by the door. "I was in pain and under medication. "We ran around looking for the child in every floor of the hospital.

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. Read more updates on this and other stories from AfricaThe kidnapped girl's biological parents, Celeste and Morne Nurse, called her Zephany, but the name she grew up with has not been revealed to protect her identity.The convicted woman, who has been denied bail while she awaits sentencing, has also not been named for similar reasons.Zephany had been living with the accused, near the Nurse family's home in the Cape Flats, a mainly working class neighbourhood in Cape Town, when she was identified last year.The discovery came after one of the Nurse family's other daughters started going to a local secondary school and noticed a similarity with an older girl.Mr Nurse told the court that he took the two girls out for lunch and began asking Zephany about her life.He said that her date of birth matched the day his daughter was kidnapped, and added that a photo he was shown of Zephany's mother looked nothing like her.He said he then spent a month gathering evidence before going to the police.A DNA test showed that he had found his missing daughter.A nationwide search in 1997 failed to find her.In her evidence, the accused woman said she believed she had legally adopted the child after her own pregnancy ended in a miscarriage.She said she was handed a new-born baby at a busy railway station by a woman called Sylvia, who cannot be found.She also said that she had signed adoption papers, but they have been lost.Giving his verdict, Judge John Hlophe described the defendant's account as a fairy tale and said the "court rejects it with the contempt it deserves".The accused told the BBC before the verdict was issued that she was a victim too as she feels she was tricked into taking Zephany.She also apologised to the Nurse family "for everything they went through".In a statement issued through the Centre for Child Law at the weekend, Zephany complained about the way the media had portrayed the accused who she sees as her mother. Whether it is true or not is not for you to toy with," she said.Zephany has chosen to continue living with the man who brought her up as her father. "Before the verdict was announced he told South African media that if his wife was found guilty it would break up a happy family that has been together for 18 years.Mrs Nurse broke down when she testified at the start of the trial.She said Zephany was her first daughter, and she was 18 when she gave birth to her via a caesarean section at Groote Schuur Hospital, where the world's first human heart transplant was done in 1967. She denied giving the accused permission to take her daughter from a ward.

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. Read more updates on this and other stories from AfricaThe kidnapped girl's biological parents, Celeste and Morne Nurse, called her Zephany, but the name she grew up with has not been revealed to protect her identity.The convicted woman, who has been denied bail while she awaits sentencing, has also not been named for similar reasons.Zephany had been living with the accused, near the Nurse family's home in the Cape Flats, a mainly working class neighbourhood in Cape Town, when she was identified last year.The discovery came after one of the Nurse family's other daughters started going to a local secondary school and noticed a similarity with an older girl.Mr Nurse told the court that he took the two girls out for lunch and began asking Zephany about her life.He said that her date of birth matched the day his daughter was kidnapped, and added that a photo he was shown of Zephany's mother looked nothing like her.He said he then spent a month gathering evidence before going to the police.A DNA test showed that he had found his missing daughter.A nationwide search in 1997 failed to find her.In her evidence, the accused woman said she believed she had legally adopted the child after her own pregnancy ended in a miscarriage.She said she was handed a new-born baby at a busy railway station by a woman called Sylvia, who cannot be found.She also said that she had signed adoption papers, but they have been lost.Giving his verdict, Judge John Hlophe described the defendant's account as a fairy tale and said the "court rejects it with the contempt it deserves".The accused told the BBC before the verdict was issued that she was a victim too as she feels she was tricked into taking Zephany.She also apologised to the Nurse family "for everything they went through".In a statement issued through the Centre for Child Law at the weekend, Zephany complained about the way the media had portrayed the accused who she sees as her mother. She also spoke about him in the statement: "How would you feel as a father, desperately broken but still finds the goodness to support his family. "Before the verdict was announced he told South African media that if his wife was found guilty it would break up a happy family that has been together for 18 years.Mrs Nurse broke down when she testified at the start of the trial.She said Zephany was her first daughter, and she was 18 when she gave birth to her via a caesarean section at Groote Schuur Hospital, where the world's first human heart transplant was done in 1967. She denied giving the accused permission to take her daughter from a ward. "My baby was crying and I saw a person dressed in maroon clothes standing by the door. She asked if she could pick up the child," Mrs Nurse said. "I was in pain and under medication. Next thing I remember is the nurse asking where my child was. "We ran around looking for the child in every floor of the hospital.

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. Read more updates on this and other stories from AfricaThe kidnapped girl's biological parents, Celeste and Morne Nurse, called her Zephany, but the name she grew up with has not been revealed to protect her identity.The convicted woman, who has been denied bail while she awaits sentencing, has also not been named for similar reasons.Zephany had been living with the accused, near the Nurse family's home in the Cape Flats, a mainly working class neighbourhood in Cape Town, when she was identified last year.The discovery came after one of the Nurse family's other daughters started going to a local secondary school and noticed a similarity with an older girl.Mr Nurse told the court that he took the two girls out for lunch and began asking Zephany about her life.He said that her date of birth matched the day his daughter was kidnapped, and added that a photo he was shown of Zephany's mother looked nothing like her.He said he then spent a month gathering evidence before going to the police.A DNA test showed that he had found his missing daughter.A nationwide search in 1997 failed to find her.In her evidence, the accused woman said she believed she had legally adopted the child after her own pregnancy ended in a miscarriage.She said she was handed a new-born baby at a busy railway station by a woman called Sylvia, who cannot be found.She also said that she had signed adoption papers, but they have been lost.Giving his verdict, Judge John Hlophe described the defendant's account as a fairy tale and said the "court rejects it with the contempt it deserves".The accused told the BBC before the verdict was issued that she was a victim too as she feels she was tricked into taking Zephany.She also apologised to the Nurse family "for everything they went through".In a statement issued through the Centre for Child Law at the weekend, Zephany complained about the way the media had portrayed the accused who she sees as her mother. Whether it is true or not is not for you to toy with," she said.Zephany has chosen to continue living with the man who brought her up as her father. She also spoke about him in the statement: "How would you feel as a father, desperately broken but still finds the goodness to support his family. "Before the verdict was announced he told South African media that if his wife was found guilty it would break up a happy family that has been together for 18 years.Mrs Nurse broke down when she testified at the start of the trial.She said Zephany was her first daughter, and she was 18 when she gave birth to her via a caesarean section at Groote Schuur Hospital, where the world's first human heart transplant was done in 1967. She denied giving the accused permission to take her daughter from a ward. "My baby was crying and I saw a person dressed in maroon clothes standing by the door. She asked if she could pick up the child," Mrs Nurse said. Next thing I remember is the nurse asking where my child was. "We ran around looking for the child in every floor of the hospital.

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. Read more updates on this and other stories from AfricaThe kidnapped girl's biological parents, Celeste and Morne Nurse, called her Zephany, but the name she grew up with has not been revealed to protect her identity.The convicted woman, who has been denied bail while she awaits sentencing, has also not been named for similar reasons.Zephany had been living with the accused, near the Nurse family's home in the Cape Flats, a mainly working class neighbourhood in Cape Town, when she was identified last year.The discovery came after one of the Nurse family's other daughters started going to a local secondary school and noticed a similarity with an older girl.Mr Nurse told the court that he took the two girls out for lunch and began asking Zephany about her life.He said that her date of birth matched the day his daughter was kidnapped, and added that a photo he was shown of Zephany's mother looked nothing like her.He said he then spent a month gathering evidence before going to the police.A DNA test showed that he had found his missing daughter.A nationwide search in 1997 failed to find her.In her evidence, the accused woman said she believed she had legally adopted the child after her own pregnancy ended in a miscarriage.She said she was handed a new-born baby at a busy railway station by a woman called Sylvia, who cannot be found.She also said that she had signed adoption papers, but they have been lost.Giving his verdict, Judge John Hlophe described the defendant's account as a fairy tale and said the "court rejects it with the contempt it deserves".The accused told the BBC before the verdict was issued that she was a victim too as she feels she was tricked into taking Zephany.She also apologised to the Nurse family "for everything they went through".In a statement issued through the Centre for Child Law at the weekend, Zephany complained about the way the media had portrayed the accused who she sees as her mother. "Don't you think for once that that is my mother? Whether it is true or not is not for you to toy with," she said.Zephany has chosen to continue living with the man who brought her up as her father. She also spoke about him in the statement: "How would you feel as a father, desperately broken but still finds the goodness to support his family. "Before the verdict was announced he told South African media that if his wife was found guilty it would break up a happy family that has been together for 18 years.Mrs Nurse broke down when she testified at the start of the trial.She said Zephany was her first daughter, and she was 18 when she gave birth to her via a caesarean section at Groote Schuur Hospital, where the world's first human heart transplant was done in 1967. She denied giving the accused permission to take her daughter from a ward. "My baby was crying and I saw a person dressed in maroon clothes standing by the door. She asked if she could pick up the child," Mrs Nurse said. "I was in pain and under medication. I fell asleep. Next thing I remember is the nurse asking where my child was. "We ran around looking for the child in every floor of the hospital. The baby was gone. I thought it was a joke," Mrs Nurse said.

Police accused her of fraudulently claiming to be the girl's mother since snatching her from a hospital in Cape Town.The 51-year-old woman was arrested last year after suspicions were raised when there was a similar-looking girl at the child's school.DNA tests then proved that the two girls were sisters, police said. Read more updates on this and other stories from AfricaThe kidnapped girl's biological parents, Celeste and Morne Nurse, called her Zephany, but the name she grew up with has not been revealed to protect her identity.The convicted woman, who has been denied bail while she awaits sentencing, has also not been named for similar reasons.Zephany had been living with the accused, near the Nurse family's home in the Cape Flats, a mainly working class neighbourhood in Cape Town, when she was identified last year.The discovery came after one of the Nurse family's other daughters started going to a local secondary school and noticed a similarity with an older girl.Mr Nurse told the court that he took the two girls out for lunch and began asking Zephany about her life.He said that her date of birth matched the day his daughter was kidnapped, and added that a photo he was shown of Zephany's mother looked nothing like her.He said he then spent a month gathering evidence before going to the police.A DNA test showed that he had found his missing daughter.A nationwide search in 1997 failed to find her.In her evidence, the accused woman said she believed she had legally adopted the child after her own pregnancy ended in a miscarriage.She said she was handed a new-born baby at a busy railway station by a woman called Sylvia, who cannot be found.She also said that she had signed adoption papers, but they have been lost.Giving his verdict, Judge John Hlophe described the defendant's account as a fairy tale and said the "court rejects it with the contempt it deserves".The accused told the BBC before the verdict was issued that she was a victim too as she feels she was tricked into taking Zephany.She also apologised to the Nurse family "for everything they went through".In a statement issued through the Centre for Child Law at the weekend, Zephany complained about the way the media had portrayed the accused who she sees as her mother. "Don't you think for once that that is my mother? Whether it is true or not is not for you to toy with," she said.Zephany has chosen to continue living with the man who brought her up as her father. She also spoke about him in the statement: "How would you feel as a father, desperately broken but still finds the goodness to support his family. "Before the verdict was announced he told South African media that if his wife was found guilty it would break up a happy family that has been together for 18 years.Mrs Nurse broke down when she testified at the start of the trial.She said Zephany was her first daughter, and she was 18 when she gave birth to her via a caesarean section at Groote Schuur Hospital, where the world's first human heart transplant was done in 1967. She denied giving the accused permission to take her daughter from a ward. "My baby was crying and I saw a person dressed in maroon clothes standing by the door. She asked if she could pick up the child," Mrs Nurse said. "I was in pain and under medication. I fell asleep. Next thing I remember is the nurse asking where my child was. "We ran around looking for the child in every floor of the hospital. The baby was gone. I thought it was a joke," Mrs Nurse said.

South Africa

1

Generate Headline and One Tag words:

world-africa-36717354

Zimbabwe civil servants strike over unpaid wages

Teachers, doctors and nurses were among who stopped work because they had not been paid in more than a month.It comes a day ahead of a suggested national shutdown called by activists complaining about the economy and alleged government corruption.Police used teargas and water cannons to break up protests in some areas of the capital, Harare, on Monday.The unrest had begun when minibus drivers erected barricades in a protest against harassment and roadblocks by police demanding bribes.Teachers, doctors and nurses have not been paid for a month, but the government has said they will get their wages by the middle of July, Reuters news agency has reported.The scene in the country's capital, Harare, resembled a quiet Sunday afternoon, with civil servants on strike, the BBC's Brian Hungwe reports."We have heeded the call" by our governing council, Zimbabwe Teachers' Union president Richard Gundani said."Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home."Our correspondent says unlike other government workers, the security forces were paid on time in June.Those who were not paid were handed a $100 (£76) advance to help with transport and other costs.Zimbabwe has become increasingly volatile in recent weeks as the government struggles to cope with a severe cash shortage and the effects of a drought.Political activists, backed by the social movement called #ThisFlag, have called for a national stay-away on Wednesday "to shut down the country" in protest at the government "for allowing corruption, injustice and poverty".On its Twitter account, #ThisFlag said it wanted "good governance and leadership" in Zimbabwe. "Citizens. They do not have enough guns and man power to kill us all. The country has broken down. We demand an engine overhaul," said one message.It is not clear if the national shutdown has been called for one day or indefinitely until demands are met, our reporter says.

eng

Classrooms were left empty as teachers went on strike|Pupils had little option but to turn around and leave school

Zimbabwe|Harare

"We have heeded the call" by our governing council, Zimbabwe Teachers' Union president Richard Gundani said. "Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home.

Teachers, doctors and nurses were among who stopped work because they had not been paid in more than a month.It comes a day ahead of a suggested national shutdown called by activists complaining about the economy and alleged government corruption.Police used teargas and water cannons to break up protests in some areas of the capital, Harare, on Monday.The unrest had begun when minibus drivers erected barricades in a protest against harassment and roadblocks by police demanding bribes.Teachers, doctors and nurses have not been paid for a month, but the government has said they will get their wages by the middle of July, Reuters news agency has reported.The scene in the country's capital, Harare, resembled a quiet Sunday afternoon, with civil servants on strike, the BBC's Brian Hungwe reports. "Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home.

"We have heeded the call" by our governing council, Zimbabwe Teachers' Union president Richard Gundani said. "Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home. "Citizens. The country has broken down.

Teachers, doctors and nurses were among who stopped work because they had not been paid in more than a month.It comes a day ahead of a suggested national shutdown called by activists complaining about the economy and alleged government corruption.Police used teargas and water cannons to break up protests in some areas of the capital, Harare, on Monday.The unrest had begun when minibus drivers erected barricades in a protest against harassment and roadblocks by police demanding bribes.Teachers, doctors and nurses have not been paid for a month, but the government has said they will get their wages by the middle of July, Reuters news agency has reported.The scene in the country's capital, Harare, resembled a quiet Sunday afternoon, with civil servants on strike, the BBC's Brian Hungwe reports. "We have heeded the call" by our governing council, Zimbabwe Teachers' Union president Richard Gundani said. "Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home. "Our correspondent says unlike other government workers, the security forces were paid on time in June.Those who were not paid were handed a $100 (£76) advance to help with transport and other costs.Zimbabwe has become increasingly volatile in recent weeks as the government struggles to cope with a severe cash shortage and the effects of a drought.Political activists, backed by the social movement called #ThisFlag, have called for a national stay-away on Wednesday "to shut down the country" in protest at the government "for allowing corruption, injustice and poverty".On its Twitter account, #ThisFlag said it wanted "good governance and leadership" in Zimbabwe.

Teachers, doctors and nurses were among who stopped work because they had not been paid in more than a month.It comes a day ahead of a suggested national shutdown called by activists complaining about the economy and alleged government corruption.Police used teargas and water cannons to break up protests in some areas of the capital, Harare, on Monday.The unrest had begun when minibus drivers erected barricades in a protest against harassment and roadblocks by police demanding bribes.Teachers, doctors and nurses have not been paid for a month, but the government has said they will get their wages by the middle of July, Reuters news agency has reported.The scene in the country's capital, Harare, resembled a quiet Sunday afternoon, with civil servants on strike, the BBC's Brian Hungwe reports. "We have heeded the call" by our governing council, Zimbabwe Teachers' Union president Richard Gundani said. "Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home. "Our correspondent says unlike other government workers, the security forces were paid on time in June.Those who were not paid were handed a $100 (£76) advance to help with transport and other costs.Zimbabwe has become increasingly volatile in recent weeks as the government struggles to cope with a severe cash shortage and the effects of a drought.Political activists, backed by the social movement called #ThisFlag, have called for a national stay-away on Wednesday "to shut down the country" in protest at the government "for allowing corruption, injustice and poverty".On its Twitter account, #ThisFlag said it wanted "good governance and leadership" in Zimbabwe. "Citizens. They do not have enough guns and man power to kill us all. The country has broken down. We demand an engine overhaul," said one message.It is not clear if the national shutdown has been called for one day or indefinitely until demands are met, our reporter says.

Teachers, doctors and nurses were among who stopped work because they had not been paid in more than a month.It comes a day ahead of a suggested national shutdown called by activists complaining about the economy and alleged government corruption.Police used teargas and water cannons to break up protests in some areas of the capital, Harare, on Monday.The unrest had begun when minibus drivers erected barricades in a protest against harassment and roadblocks by police demanding bribes.Teachers, doctors and nurses have not been paid for a month, but the government has said they will get their wages by the middle of July, Reuters news agency has reported.The scene in the country's capital, Harare, resembled a quiet Sunday afternoon, with civil servants on strike, the BBC's Brian Hungwe reports. "We have heeded the call" by our governing council, Zimbabwe Teachers' Union president Richard Gundani said. "Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home. "Our correspondent says unlike other government workers, the security forces were paid on time in June.Those who were not paid were handed a $100 (£76) advance to help with transport and other costs.Zimbabwe has become increasingly volatile in recent weeks as the government struggles to cope with a severe cash shortage and the effects of a drought.Political activists, backed by the social movement called #ThisFlag, have called for a national stay-away on Wednesday "to shut down the country" in protest at the government "for allowing corruption, injustice and poverty".On its Twitter account, #ThisFlag said it wanted "good governance and leadership" in Zimbabwe. "Citizens. They do not have enough guns and man power to kill us all. The country has broken down. We demand an engine overhaul," said one message.It is not clear if the national shutdown has been called for one day or indefinitely until demands are met, our reporter says.

Teachers, doctors and nurses were among who stopped work because they had not been paid in more than a month.It comes a day ahead of a suggested national shutdown called by activists complaining about the economy and alleged government corruption.Police used teargas and water cannons to break up protests in some areas of the capital, Harare, on Monday.The unrest had begun when minibus drivers erected barricades in a protest against harassment and roadblocks by police demanding bribes.Teachers, doctors and nurses have not been paid for a month, but the government has said they will get their wages by the middle of July, Reuters news agency has reported.The scene in the country's capital, Harare, resembled a quiet Sunday afternoon, with civil servants on strike, the BBC's Brian Hungwe reports. "We have heeded the call" by our governing council, Zimbabwe Teachers' Union president Richard Gundani said. "Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home. "Our correspondent says unlike other government workers, the security forces were paid on time in June.Those who were not paid were handed a $100 (£76) advance to help with transport and other costs.Zimbabwe has become increasingly volatile in recent weeks as the government struggles to cope with a severe cash shortage and the effects of a drought.Political activists, backed by the social movement called #ThisFlag, have called for a national stay-away on Wednesday "to shut down the country" in protest at the government "for allowing corruption, injustice and poverty".On its Twitter account, #ThisFlag said it wanted "good governance and leadership" in Zimbabwe. "Citizens. They do not have enough guns and man power to kill us all. The country has broken down. We demand an engine overhaul," said one message.It is not clear if the national shutdown has been called for one day or indefinitely until demands are met, our reporter says.

Teachers, doctors and nurses were among who stopped work because they had not been paid in more than a month.It comes a day ahead of a suggested national shutdown called by activists complaining about the economy and alleged government corruption.Police used teargas and water cannons to break up protests in some areas of the capital, Harare, on Monday.The unrest had begun when minibus drivers erected barricades in a protest against harassment and roadblocks by police demanding bribes.Teachers, doctors and nurses have not been paid for a month, but the government has said they will get their wages by the middle of July, Reuters news agency has reported.The scene in the country's capital, Harare, resembled a quiet Sunday afternoon, with civil servants on strike, the BBC's Brian Hungwe reports. "We have heeded the call" by our governing council, Zimbabwe Teachers' Union president Richard Gundani said. "Teachers and the rest of the civil servants are declaring their incapacity to go to work. Government departments were operating without some of their staff who stayed at home. "Our correspondent says unlike other government workers, the security forces were paid on time in June.Those who were not paid were handed a $100 (£76) advance to help with transport and other costs.Zimbabwe has become increasingly volatile in recent weeks as the government struggles to cope with a severe cash shortage and the effects of a drought.Political activists, backed by the social movement called #ThisFlag, have called for a national stay-away on Wednesday "to shut down the country" in protest at the government "for allowing corruption, injustice and poverty".On its Twitter account, #ThisFlag said it wanted "good governance and leadership" in Zimbabwe. "Citizens. They do not have enough guns and man power to kill us all. The country has broken down. We demand an engine overhaul," said one message.It is not clear if the national shutdown has been called for one day or indefinitely until demands are met, our reporter says.

Zimbabwe|Harare

2

Generate Headline and Two Tag words:

education-39475391

Extra school places and building repairs in £2.4bn boost

The announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing."This is money that was already allocated to building new places and so it does nothing to help fill the £3bn black hole in day-to-day school spending," said the NAHT's leader Russell Hobby.John Pugh, education spokesman for the Liberal Democrats, said this was "the political equivalent of a microwavable meal - reheated so often it loses its lustre."This government is slashing funding for poorer pupils while spending millions on its own wasteful pet projects."Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morningThe announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing."This is money that was already allocated to building new places and so it does nothing to help fill the £3bn black hole in day-to-day school spending," said the NAHT's leader Russell Hobby.John Pugh, education spokesman for the Liberal Democrats, said this was "the political equivalent of a microwavable meal - reheated so often it loses its lustre."This government is slashing funding for poorer pupils while spending millions on its own wasteful pet projects."Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morning

eng

Extra classrooms and schools are needed to keep pace with a rising school population|Extra classrooms and schools are needed to keep pace with a rising school population

Schools|Grammar schools

"This government is slashing funding for poorer pupils while spending millions on its own wasteful pet projects. "Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morning

The announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. "Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morningThe announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing.

"This is money that was already allocated to building new places and so it does nothing to help fill the £3bn black hole in day-to-day school spending," said the NAHT's leader Russell Hobby.John Pugh, education spokesman for the Liberal Democrats, said this was "the political equivalent of a microwavable meal - reheated so often it loses its lustre. "This government is slashing funding for poorer pupils while spending millions on its own wasteful pet projects. "Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morning Get news from the BBC in your inbox, each weekday morningThe announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing.

The announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. "This is money that was already allocated to building new places and so it does nothing to help fill the £3bn black hole in day-to-day school spending," said the NAHT's leader Russell Hobby.John Pugh, education spokesman for the Liberal Democrats, said this was "the political equivalent of a microwavable meal - reheated so often it loses its lustre. "Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morningThe announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. Get news from the BBC in your inbox, each weekday morning

The announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. "This is money that was already allocated to building new places and so it does nothing to help fill the £3bn black hole in day-to-day school spending," said the NAHT's leader Russell Hobby.John Pugh, education spokesman for the Liberal Democrats, said this was "the political equivalent of a microwavable meal - reheated so often it loses its lustre. "This government is slashing funding for poorer pupils while spending millions on its own wasteful pet projects. "Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morning Get news from the BBC in your inbox, each weekday morningThe announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing.

The announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. "This is money that was already allocated to building new places and so it does nothing to help fill the £3bn black hole in day-to-day school spending," said the NAHT's leader Russell Hobby.John Pugh, education spokesman for the Liberal Democrats, said this was "the political equivalent of a microwavable meal - reheated so often it loses its lustre. "This government is slashing funding for poorer pupils while spending millions on its own wasteful pet projects. "Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morningThe announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. Get news from the BBC in your inbox, each weekday morning

The announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. "This is money that was already allocated to building new places and so it does nothing to help fill the £3bn black hole in day-to-day school spending," said the NAHT's leader Russell Hobby.John Pugh, education spokesman for the Liberal Democrats, said this was "the political equivalent of a microwavable meal - reheated so often it loses its lustre. "This government is slashing funding for poorer pupils while spending millions on its own wasteful pet projects. "Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morning Get news from the BBC in your inbox, each weekday morningThe announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing.

The announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. "This is money that was already allocated to building new places and so it does nothing to help fill the £3bn black hole in day-to-day school spending," said the NAHT's leader Russell Hobby.John Pugh, education spokesman for the Liberal Democrats, said this was "the political equivalent of a microwavable meal - reheated so often it loses its lustre. "This government is slashing funding for poorer pupils while spending millions on its own wasteful pet projects. "Education Secretary Justine Greening said: "This £2.4bn investment, together with our proposals to create more good school places, will help ensure every young person has the opportunity to fulfil their potential." Get news from the BBC in your inbox, each weekday morningThe announcement by Education Secretary Justine Greening will help to create 600,000 more places by 2021.Extra places are needed to keep pace with a rising school-age population - and to create places in a new wave of grammar schools.But head teachers say the money for buildings does nothing for the "black hole" in day-to-day running costs.The allocation of funds for school places and buildings is not new money, but draws upon funding from the 2015 spending review.There will be £980m for extra school places, including an expansion in selective schools.Speaking last week, the education secretary promised a "new model" for grammars and said local communities would have a "choice over how selection works".There will be £1.4bn to improve the condition of schools, with 1,500 school building projects to be funded.But a recent report from the National Audit Office said that it would cost £6.7bn to get all schools in England into an acceptable state of repair.Last week the public accounts committee published a hard-hitting report accusing the Department for Education of failing to recognise the seriousness of funding problems for schools.Head teachers have been warning of having to cut staff because of budget shortages.The National Association of Head Teachers said budgets were at "breaking point" and that the announcements over extra places failed to address funding problems for basic running costs, such as staffing. Get news from the BBC in your inbox, each weekday morning

Schools|Grammar schools

variable

Generate Headline and Tag words:

world-us-canada-55196130

Trump orders withdrawal of US troops from Somalia

The US has about 700 troops in the country helping local forces battle al-Shabab and Islamic State militants. US officials said some of the troops would move to neighbouring countries, allowing for cross-border operations.In recent months President Trump has issued similar orders to reduce US forces in Iraq and Afghanistan.He has long called for US troops to come home and has criticised US military interventions for being costly and ineffective.The withdrawal order - which would see troops redeployed just days before Mr Trump leaves office - reverses the policy of former US defence secretary Mark Esper, who was sacked last month and favoured maintaining the US presence in Somalia.A Pentagon statement said that the order to "reposition the majority of personnel and assets out of Somalia by early 2021" did not signify a change in US policy."We will continue to degrade violent extremist organisations that could threaten our homeland while ensuring we maintain our strategic advantage in great power competition," it said.Some experts have warned that a US withdrawal could embolden militants in the Horn of Africa region.Somalia has suffered decades of political instability but in recent years a peacekeeping force from the African Union along with US troops have reclaimed control of Mogadishu and other areas from al-Shabab - an al-Qaeda affiliate.The group has fought for more than 10 years to impose a regime based on a strict version of Sharia law, and often attacks civilian and military targets, carrying out bombings and assassinations in the capital.Defectors from the group have described how difficult it was to escape its clutches and become deradicalised. A report in October said the group raises as much revenue as the country's authorities, using intimidation and violence to demand money from businesses and farmers.By Mary Harper, BBC World Service Africa editorProminent Somalis have criticised the Pentagon's announcement that nearly all the 700 American troops will leave Somalia by mid-January, on President Trump's orders.Senator Ayub Ismail Yusuf described the decision as "extremely regrettable". US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. This is certainly the case with the Danaab or Lightning Brigade, an elite force of Somali commandos trained by the US, who have proved especially effective against al-Shabab. Presumably America will continue to conduct airstrikes against the militants from bases in neighbouring countries. But the near complete drawdown of on-the-ground forces will have a major impact on the battle against Islamist militants, who continue to control vast swathes of Somali territory.Last month, US government inspectors advised against a withdrawal from Somalia, saying local forces would not be able to resist threats from militants without US support. Those US forces left in Somalia will be based in the capital Mogadishu, the Pentagon said.US presidents have been wary of intervention in Somalia since 18 special forces soldiers died fighting militias in Mogadishu in 1993, a battle dramatised in the film Black Hawk Down.However, despite his 2016 election campaign to disentangle the US from "endless wars", President Trump has expanded military action against al-Shabab, mainly in the form of air strikes.Last month, US defence officials said American forces would be further reduced in Afghanistan and Iraq.Those in Afghanistan will be cut from about 5,000 down to 2,500 by mid-January, officials said. In Iraq they will be reduced from 3,000 to 2,500.

eng

An unspecified number of US troops will be redeployed to neighbouring countries for cross-border missions

Somalia|Donald Trump|al-Shabab|United States|Islamic State group

The US has about 700 troops in the country helping local forces battle al-Shabab and Islamic State militants. US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. This is certainly the case with the Danaab or Lightning Brigade, an elite force of Somali commandos trained by the US, who have proved especially effective against al-Shabab.

US officials said some of the troops would move to neighbouring countries, allowing for cross-border operations.In recent months President Trump has issued similar orders to reduce US forces in Iraq and Afghanistan.He has long called for US troops to come home and has criticised US military interventions for being costly and ineffective.The withdrawal order - which would see troops redeployed just days before Mr Trump leaves office - reverses the policy of former US defence secretary Mark Esper, who was sacked last month and favoured maintaining the US presence in Somalia.A Pentagon statement said that the order to "reposition the majority of personnel and assets out of Somalia by early 2021" did not signify a change in US policy. US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. But the near complete drawdown of on-the-ground forces will have a major impact on the battle against Islamist militants, who continue to control vast swathes of Somali territory.Last month, US government inspectors advised against a withdrawal from Somalia, saying local forces would not be able to resist threats from militants without US support.

The US has about 700 troops in the country helping local forces battle al-Shabab and Islamic State militants. US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. This is certainly the case with the Danaab or Lightning Brigade, an elite force of Somali commandos trained by the US, who have proved especially effective against al-Shabab. Presumably America will continue to conduct airstrikes against the militants from bases in neighbouring countries. In Iraq they will be reduced from 3,000 to 2,500.

US officials said some of the troops would move to neighbouring countries, allowing for cross-border operations.In recent months President Trump has issued similar orders to reduce US forces in Iraq and Afghanistan.He has long called for US troops to come home and has criticised US military interventions for being costly and ineffective.The withdrawal order - which would see troops redeployed just days before Mr Trump leaves office - reverses the policy of former US defence secretary Mark Esper, who was sacked last month and favoured maintaining the US presence in Somalia.A Pentagon statement said that the order to "reposition the majority of personnel and assets out of Somalia by early 2021" did not signify a change in US policy. US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. Presumably America will continue to conduct airstrikes against the militants from bases in neighbouring countries. But the near complete drawdown of on-the-ground forces will have a major impact on the battle against Islamist militants, who continue to control vast swathes of Somali territory.Last month, US government inspectors advised against a withdrawal from Somalia, saying local forces would not be able to resist threats from militants without US support. Those US forces left in Somalia will be based in the capital Mogadishu, the Pentagon said.US presidents have been wary of intervention in Somalia since 18 special forces soldiers died fighting militias in Mogadishu in 1993, a battle dramatised in the film Black Hawk Down.However, despite his 2016 election campaign to disentangle the US from "endless wars", President Trump has expanded military action against al-Shabab, mainly in the form of air strikes.Last month, US defence officials said American forces would be further reduced in Afghanistan and Iraq.Those in Afghanistan will be cut from about 5,000 down to 2,500 by mid-January, officials said.

The US has about 700 troops in the country helping local forces battle al-Shabab and Islamic State militants. US officials said some of the troops would move to neighbouring countries, allowing for cross-border operations.In recent months President Trump has issued similar orders to reduce US forces in Iraq and Afghanistan.He has long called for US troops to come home and has criticised US military interventions for being costly and ineffective.The withdrawal order - which would see troops redeployed just days before Mr Trump leaves office - reverses the policy of former US defence secretary Mark Esper, who was sacked last month and favoured maintaining the US presence in Somalia.A Pentagon statement said that the order to "reposition the majority of personnel and assets out of Somalia by early 2021" did not signify a change in US policy. "We will continue to degrade violent extremist organisations that could threaten our homeland while ensuring we maintain our strategic advantage in great power competition," it said.Some experts have warned that a US withdrawal could embolden militants in the Horn of Africa region.Somalia has suffered decades of political instability but in recent years a peacekeeping force from the African Union along with US troops have reclaimed control of Mogadishu and other areas from al-Shabab - an al-Qaeda affiliate.The group has fought for more than 10 years to impose a regime based on a strict version of Sharia law, and often attacks civilian and military targets, carrying out bombings and assassinations in the capital.Defectors from the group have described how difficult it was to escape its clutches and become deradicalised. A report in October said the group raises as much revenue as the country's authorities, using intimidation and violence to demand money from businesses and farmers.By Mary Harper, BBC World Service Africa editorProminent Somalis have criticised the Pentagon's announcement that nearly all the 700 American troops will leave Somalia by mid-January, on President Trump's orders.Senator Ayub Ismail Yusuf described the decision as "extremely regrettable". US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. This is certainly the case with the Danaab or Lightning Brigade, an elite force of Somali commandos trained by the US, who have proved especially effective against al-Shabab. Presumably America will continue to conduct airstrikes against the militants from bases in neighbouring countries. But the near complete drawdown of on-the-ground forces will have a major impact on the battle against Islamist militants, who continue to control vast swathes of Somali territory.Last month, US government inspectors advised against a withdrawal from Somalia, saying local forces would not be able to resist threats from militants without US support. Those US forces left in Somalia will be based in the capital Mogadishu, the Pentagon said.US presidents have been wary of intervention in Somalia since 18 special forces soldiers died fighting militias in Mogadishu in 1993, a battle dramatised in the film Black Hawk Down.However, despite his 2016 election campaign to disentangle the US from "endless wars", President Trump has expanded military action against al-Shabab, mainly in the form of air strikes.Last month, US defence officials said American forces would be further reduced in Afghanistan and Iraq.Those in Afghanistan will be cut from about 5,000 down to 2,500 by mid-January, officials said. In Iraq they will be reduced from 3,000 to 2,500.

The US has about 700 troops in the country helping local forces battle al-Shabab and Islamic State militants. US officials said some of the troops would move to neighbouring countries, allowing for cross-border operations.In recent months President Trump has issued similar orders to reduce US forces in Iraq and Afghanistan.He has long called for US troops to come home and has criticised US military interventions for being costly and ineffective.The withdrawal order - which would see troops redeployed just days before Mr Trump leaves office - reverses the policy of former US defence secretary Mark Esper, who was sacked last month and favoured maintaining the US presence in Somalia.A Pentagon statement said that the order to "reposition the majority of personnel and assets out of Somalia by early 2021" did not signify a change in US policy. "We will continue to degrade violent extremist organisations that could threaten our homeland while ensuring we maintain our strategic advantage in great power competition," it said.Some experts have warned that a US withdrawal could embolden militants in the Horn of Africa region.Somalia has suffered decades of political instability but in recent years a peacekeeping force from the African Union along with US troops have reclaimed control of Mogadishu and other areas from al-Shabab - an al-Qaeda affiliate.The group has fought for more than 10 years to impose a regime based on a strict version of Sharia law, and often attacks civilian and military targets, carrying out bombings and assassinations in the capital.Defectors from the group have described how difficult it was to escape its clutches and become deradicalised. A report in October said the group raises as much revenue as the country's authorities, using intimidation and violence to demand money from businesses and farmers.By Mary Harper, BBC World Service Africa editorProminent Somalis have criticised the Pentagon's announcement that nearly all the 700 American troops will leave Somalia by mid-January, on President Trump's orders.Senator Ayub Ismail Yusuf described the decision as "extremely regrettable". US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. This is certainly the case with the Danaab or Lightning Brigade, an elite force of Somali commandos trained by the US, who have proved especially effective against al-Shabab. Presumably America will continue to conduct airstrikes against the militants from bases in neighbouring countries. But the near complete drawdown of on-the-ground forces will have a major impact on the battle against Islamist militants, who continue to control vast swathes of Somali territory.Last month, US government inspectors advised against a withdrawal from Somalia, saying local forces would not be able to resist threats from militants without US support. Those US forces left in Somalia will be based in the capital Mogadishu, the Pentagon said.US presidents have been wary of intervention in Somalia since 18 special forces soldiers died fighting militias in Mogadishu in 1993, a battle dramatised in the film Black Hawk Down.However, despite his 2016 election campaign to disentangle the US from "endless wars", President Trump has expanded military action against al-Shabab, mainly in the form of air strikes.Last month, US defence officials said American forces would be further reduced in Afghanistan and Iraq.Those in Afghanistan will be cut from about 5,000 down to 2,500 by mid-January, officials said. In Iraq they will be reduced from 3,000 to 2,500.

The US has about 700 troops in the country helping local forces battle al-Shabab and Islamic State militants. US officials said some of the troops would move to neighbouring countries, allowing for cross-border operations.In recent months President Trump has issued similar orders to reduce US forces in Iraq and Afghanistan.He has long called for US troops to come home and has criticised US military interventions for being costly and ineffective.The withdrawal order - which would see troops redeployed just days before Mr Trump leaves office - reverses the policy of former US defence secretary Mark Esper, who was sacked last month and favoured maintaining the US presence in Somalia.A Pentagon statement said that the order to "reposition the majority of personnel and assets out of Somalia by early 2021" did not signify a change in US policy. "We will continue to degrade violent extremist organisations that could threaten our homeland while ensuring we maintain our strategic advantage in great power competition," it said.Some experts have warned that a US withdrawal could embolden militants in the Horn of Africa region.Somalia has suffered decades of political instability but in recent years a peacekeeping force from the African Union along with US troops have reclaimed control of Mogadishu and other areas from al-Shabab - an al-Qaeda affiliate.The group has fought for more than 10 years to impose a regime based on a strict version of Sharia law, and often attacks civilian and military targets, carrying out bombings and assassinations in the capital.Defectors from the group have described how difficult it was to escape its clutches and become deradicalised. A report in October said the group raises as much revenue as the country's authorities, using intimidation and violence to demand money from businesses and farmers.By Mary Harper, BBC World Service Africa editorProminent Somalis have criticised the Pentagon's announcement that nearly all the 700 American troops will leave Somalia by mid-January, on President Trump's orders.Senator Ayub Ismail Yusuf described the decision as "extremely regrettable". US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. This is certainly the case with the Danaab or Lightning Brigade, an elite force of Somali commandos trained by the US, who have proved especially effective against al-Shabab. Presumably America will continue to conduct airstrikes against the militants from bases in neighbouring countries. But the near complete drawdown of on-the-ground forces will have a major impact on the battle against Islamist militants, who continue to control vast swathes of Somali territory.Last month, US government inspectors advised against a withdrawal from Somalia, saying local forces would not be able to resist threats from militants without US support. Those US forces left in Somalia will be based in the capital Mogadishu, the Pentagon said.US presidents have been wary of intervention in Somalia since 18 special forces soldiers died fighting militias in Mogadishu in 1993, a battle dramatised in the film Black Hawk Down.However, despite his 2016 election campaign to disentangle the US from "endless wars", President Trump has expanded military action against al-Shabab, mainly in the form of air strikes.Last month, US defence officials said American forces would be further reduced in Afghanistan and Iraq.Those in Afghanistan will be cut from about 5,000 down to 2,500 by mid-January, officials said. In Iraq they will be reduced from 3,000 to 2,500.

The US has about 700 troops in the country helping local forces battle al-Shabab and Islamic State militants. US officials said some of the troops would move to neighbouring countries, allowing for cross-border operations.In recent months President Trump has issued similar orders to reduce US forces in Iraq and Afghanistan.He has long called for US troops to come home and has criticised US military interventions for being costly and ineffective.The withdrawal order - which would see troops redeployed just days before Mr Trump leaves office - reverses the policy of former US defence secretary Mark Esper, who was sacked last month and favoured maintaining the US presence in Somalia.A Pentagon statement said that the order to "reposition the majority of personnel and assets out of Somalia by early 2021" did not signify a change in US policy. "We will continue to degrade violent extremist organisations that could threaten our homeland while ensuring we maintain our strategic advantage in great power competition," it said.Some experts have warned that a US withdrawal could embolden militants in the Horn of Africa region.Somalia has suffered decades of political instability but in recent years a peacekeeping force from the African Union along with US troops have reclaimed control of Mogadishu and other areas from al-Shabab - an al-Qaeda affiliate.The group has fought for more than 10 years to impose a regime based on a strict version of Sharia law, and often attacks civilian and military targets, carrying out bombings and assassinations in the capital.Defectors from the group have described how difficult it was to escape its clutches and become deradicalised. A report in October said the group raises as much revenue as the country's authorities, using intimidation and violence to demand money from businesses and farmers.By Mary Harper, BBC World Service Africa editorProminent Somalis have criticised the Pentagon's announcement that nearly all the 700 American troops will leave Somalia by mid-January, on President Trump's orders.Senator Ayub Ismail Yusuf described the decision as "extremely regrettable". US troops, he said, have made a "huge contribution" to the training and operational effectiveness of Somali troops. This is certainly the case with the Danaab or Lightning Brigade, an elite force of Somali commandos trained by the US, who have proved especially effective against al-Shabab. Presumably America will continue to conduct airstrikes against the militants from bases in neighbouring countries. But the near complete drawdown of on-the-ground forces will have a major impact on the battle against Islamist militants, who continue to control vast swathes of Somali territory.Last month, US government inspectors advised against a withdrawal from Somalia, saying local forces would not be able to resist threats from militants without US support. Those US forces left in Somalia will be based in the capital Mogadishu, the Pentagon said.US presidents have been wary of intervention in Somalia since 18 special forces soldiers died fighting militias in Mogadishu in 1993, a battle dramatised in the film Black Hawk Down.However, despite his 2016 election campaign to disentangle the US from "endless wars", President Trump has expanded military action against al-Shabab, mainly in the form of air strikes.Last month, US defence officials said American forces would be further reduced in Afghanistan and Iraq.Those in Afghanistan will be cut from about 5,000 down to 2,500 by mid-January, officials said. In Iraq they will be reduced from 3,000 to 2,500.

Somalia|Donald Trump|al-Shabab|United States|Islamic State group

5

Generate Headline and Five Tag words:

world-europe-45558504

Celia Barquín: European golf champion murdered in Iowa

Ms Barquín won the European Ladies' Amateur championship in July and was a top athlete at Iowa State University.She was found on Monday at the Coldwater Golf Links in the city of Ames, with several stab wounds to her head, neck and upper body, police say.Ms Barquín is the second female student in Iowa to be killed in recent months.Police in the Iowa city said they had determined that Ms Barquín died following an assault.Collin Daniel Richards, also 22, has been charged with first-degree murder, police say. He was ordered to be jailed on Tuesday. Ms Barquín was found on Monday in Ames, about 30 miles (50km) north of Des Moines, after police were called to investigate an unattended golf bag on the course early on Monday. "It's still very troubling for something like this to happen in broad daylight in a community that is as safe as Ames is," Police Cmdr Geoff Huff said at a news conference on Tuesday.Originally from Puente San Miguel in Spain, Ms Barquín was finishing her degree in civil engineering this semester, the university said.During her time in the US, she rose to prominence as a young golfer and was named Iowa State Female Athlete of the Year. She had also missed the first few weeks of university life in Iowa while participating in the Youth Olympic Games in China.Her successful amateur career reached its highest point when she won the European Ladies Amateur Championship less than two months before her death.Ms Barquín shot a course-record 63 at Slovakia's Penati Golf Resort in the third round on her way to a one-shot victory.That came shortly after her win at the Big 12 Championship, a major American collegiate golf event.Her European win had secured her an invitation to the professional Women's British Open next year at Woburn, and she also qualified for the professional 2018 US Women's Open.Described as an "outstanding team player" by the Royal Spanish Golf Federation, she was part of the Spanish team that came third and second at the 2015 and 2016 European Amateur Team Championships.Nacho Gervás, technical director of the Spanish Golf Federation, told El País newspaper: "She was a player who was heading for the very top, without a doubt."Collin Daniel Richards had his first court appearance, lasting only minutes, on Tuesday.According to local media, he had been charged with several crimes in the past, including trespassing, public intoxication, and intimidation with a dangerous weapon.Story County Attorney Jessica Reynolds said authorities consider Richards homeless, and believe the crime to be "a random act of violence".A police dog tracked Barquín's scent to a homeless encampment near the course where Richards had been living, according to the complaint. An acquaintance of Richards told police in recent days he spoke of his "urge to rape and kill a woman," according to the complaint. Police have not said whether Ms Barquín was sexually assaulted. Richards was later found by officers with "several fresh scratches on his face consistent with a fight and was attempting to conceal a laceration his left hand," added Cmdr Huff.Investigators also found two pairs of shorts with traces of blood and a knife the suspect allegedly gave to two other people after the attack, according to the complaint. Those two people had planned to drive Richards out of town, but the suspect asked to stop at the encampment to collect his tent. It was there officers arrested him. Cmdr Huff said that there was no known relationship between the suspect and the victim."We are all devastated," said Iowa State's head women's golf coach, Christie Martens. "Celia was a beautiful person who was loved by all her team-mates and friends."In a video profile of the young golfer published in April, Ms Barquín spoke about how Ms Martens had been "like my second mom, always taking care of me". Iowa State said she "was one of the most accomplished players in Cyclone golf history", referring to the university's sporting nickname.Ms Barquín will be honoured by the university at a football game on Saturday, a statement said.Her team withdrew from the East & West Match Play tournament in Ann Arbor, Michigan so that her teammates could return to campus to grieve.The European Golf Association paid tribute to "a delightful young lady who inspired all who met her".In her native Spain, her death made headlines and many came forward to express their sympathy.Spanish professional golfer Azahara Muñoz posted a photo of the two together on Instagram, writing: "Waking up to the news that Celia won't be around anymore is heartbreaking."The head of Spain's Olympic Committee, Alejandro Blanco, spoke of his deep shock at the tragedy and solidarity with Celia Ms Barquín's family.The country's sporting minister José Guirao said Ms Barquín had had a great future ahead of her, adding, "her loss leaves us broken".At the Iowa Capitol, Governor Kim Reynolds called the crime "a horrific, horrific senseless death".The death comes after the murder of University of Iowa student Mollie Tibbetts, who was found dead after she went missing on a run on 18 July."As we all learn more about what happened in this senseless tragedy again, we will look for opportunities and ways that we can do better," Governor Reynold said.

eng

Celia Barquín Arozamena won the European Amateur Championship in July|Collin Daniel Richards was found with scratches on his face, police say

Iowa|United States

"We are all devastated," said Iowa State's head women's golf coach, Christie Martens. "Celia was a beautiful person who was loved by all her team-mates and friends. "In a video profile of the young golfer published in April, Ms Barquín spoke about how Ms Martens had been "like my second mom, always taking care of me".

Ms Barquín won the European Ladies' Amateur championship in July and was a top athlete at Iowa State University.She was found on Monday at the Coldwater Golf Links in the city of Ames, with several stab wounds to her head, neck and upper body, police say.Ms Barquín is the second female student in Iowa to be killed in recent months.Police in the Iowa city said they had determined that Ms Barquín died following an assault.Collin Daniel Richards, also 22, has been charged with first-degree murder, police say. "It's still very troubling for something like this to happen in broad daylight in a community that is as safe as Ames is," Police Cmdr Geoff Huff said at a news conference on Tuesday.Originally from Puente San Miguel in Spain, Ms Barquín was finishing her degree in civil engineering this semester, the university said.During her time in the US, she rose to prominence as a young golfer and was named Iowa State Female Athlete of the Year. She had also missed the first few weeks of university life in Iowa while participating in the Youth Olympic Games in China.Her successful amateur career reached its highest point when she won the European Ladies Amateur Championship less than two months before her death.Ms Barquín shot a course-record 63 at Slovakia's Penati Golf Resort in the third round on her way to a one-shot victory.That came shortly after her win at the Big 12 Championship, a major American collegiate golf event.Her European win had secured her an invitation to the professional Women's British Open next year at Woburn, and she also qualified for the professional 2018 US Women's Open.Described as an "outstanding team player" by the Royal Spanish Golf Federation, she was part of the Spanish team that came third and second at the 2015 and 2016 European Amateur Team Championships.Nacho Gervás, technical director of the Spanish Golf Federation, told El País newspaper: "She was a player who was heading for the very top, without a doubt.

Ms Barquín was found on Monday in Ames, about 30 miles (50km) north of Des Moines, after police were called to investigate an unattended golf bag on the course early on Monday. Cmdr Huff said that there was no known relationship between the suspect and the victim. "We are all devastated," said Iowa State's head women's golf coach, Christie Martens. "Celia was a beautiful person who was loved by all her team-mates and friends. "In a video profile of the young golfer published in April, Ms Barquín spoke about how Ms Martens had been "like my second mom, always taking care of me".

Ms Barquín won the European Ladies' Amateur championship in July and was a top athlete at Iowa State University.She was found on Monday at the Coldwater Golf Links in the city of Ames, with several stab wounds to her head, neck and upper body, police say.Ms Barquín is the second female student in Iowa to be killed in recent months.Police in the Iowa city said they had determined that Ms Barquín died following an assault.Collin Daniel Richards, also 22, has been charged with first-degree murder, police say. Ms Barquín was found on Monday in Ames, about 30 miles (50km) north of Des Moines, after police were called to investigate an unattended golf bag on the course early on Monday. "It's still very troubling for something like this to happen in broad daylight in a community that is as safe as Ames is," Police Cmdr Geoff Huff said at a news conference on Tuesday.Originally from Puente San Miguel in Spain, Ms Barquín was finishing her degree in civil engineering this semester, the university said.During her time in the US, she rose to prominence as a young golfer and was named Iowa State Female Athlete of the Year. She had also missed the first few weeks of university life in Iowa while participating in the Youth Olympic Games in China.Her successful amateur career reached its highest point when she won the European Ladies Amateur Championship less than two months before her death.Ms Barquín shot a course-record 63 at Slovakia's Penati Golf Resort in the third round on her way to a one-shot victory.That came shortly after her win at the Big 12 Championship, a major American collegiate golf event.Her European win had secured her an invitation to the professional Women's British Open next year at Woburn, and she also qualified for the professional 2018 US Women's Open.Described as an "outstanding team player" by the Royal Spanish Golf Federation, she was part of the Spanish team that came third and second at the 2015 and 2016 European Amateur Team Championships.Nacho Gervás, technical director of the Spanish Golf Federation, told El País newspaper: "She was a player who was heading for the very top, without a doubt. "Collin Daniel Richards had his first court appearance, lasting only minutes, on Tuesday.According to local media, he had been charged with several crimes in the past, including trespassing, public intoxication, and intimidation with a dangerous weapon.Story County Attorney Jessica Reynolds said authorities consider Richards homeless, and believe the crime to be "a random act of violence".A police dog tracked Barquín's scent to a homeless encampment near the course where Richards had been living, according to the complaint.

Ms Barquín won the European Ladies' Amateur championship in July and was a top athlete at Iowa State University.She was found on Monday at the Coldwater Golf Links in the city of Ames, with several stab wounds to her head, neck and upper body, police say.Ms Barquín is the second female student in Iowa to be killed in recent months.Police in the Iowa city said they had determined that Ms Barquín died following an assault.Collin Daniel Richards, also 22, has been charged with first-degree murder, police say. Ms Barquín was found on Monday in Ames, about 30 miles (50km) north of Des Moines, after police were called to investigate an unattended golf bag on the course early on Monday. She had also missed the first few weeks of university life in Iowa while participating in the Youth Olympic Games in China.Her successful amateur career reached its highest point when she won the European Ladies Amateur Championship less than two months before her death.Ms Barquín shot a course-record 63 at Slovakia's Penati Golf Resort in the third round on her way to a one-shot victory.That came shortly after her win at the Big 12 Championship, a major American collegiate golf event.Her European win had secured her an invitation to the professional Women's British Open next year at Woburn, and she also qualified for the professional 2018 US Women's Open.Described as an "outstanding team player" by the Royal Spanish Golf Federation, she was part of the Spanish team that came third and second at the 2015 and 2016 European Amateur Team Championships.Nacho Gervás, technical director of the Spanish Golf Federation, told El País newspaper: "She was a player who was heading for the very top, without a doubt. An acquaintance of Richards told police in recent days he spoke of his "urge to rape and kill a woman," according to the complaint. Police have not said whether Ms Barquín was sexually assaulted. Cmdr Huff said that there was no known relationship between the suspect and the victim. "We are all devastated," said Iowa State's head women's golf coach, Christie Martens. "Celia was a beautiful person who was loved by all her team-mates and friends. "In a video profile of the young golfer published in April, Ms Barquín spoke about how Ms Martens had been "like my second mom, always taking care of me". Iowa State said she "was one of the most accomplished players in Cyclone golf history", referring to the university's sporting nickname.Ms Barquín will be honoured by the university at a football game on Saturday, a statement said.Her team withdrew from the East & West Match Play tournament in Ann Arbor, Michigan so that her teammates could return to campus to grieve.The European Golf Association paid tribute to "a delightful young lady who inspired all who met her".In her native Spain, her death made headlines and many came forward to express their sympathy.Spanish professional golfer Azahara Muñoz posted a photo of the two together on Instagram, writing: "Waking up to the news that Celia won't be around anymore is heartbreaking.

Ms Barquín won the European Ladies' Amateur championship in July and was a top athlete at Iowa State University.She was found on Monday at the Coldwater Golf Links in the city of Ames, with several stab wounds to her head, neck and upper body, police say.Ms Barquín is the second female student in Iowa to be killed in recent months.Police in the Iowa city said they had determined that Ms Barquín died following an assault.Collin Daniel Richards, also 22, has been charged with first-degree murder, police say. Ms Barquín was found on Monday in Ames, about 30 miles (50km) north of Des Moines, after police were called to investigate an unattended golf bag on the course early on Monday. "It's still very troubling for something like this to happen in broad daylight in a community that is as safe as Ames is," Police Cmdr Geoff Huff said at a news conference on Tuesday.Originally from Puente San Miguel in Spain, Ms Barquín was finishing her degree in civil engineering this semester, the university said.During her time in the US, she rose to prominence as a young golfer and was named Iowa State Female Athlete of the Year. She had also missed the first few weeks of university life in Iowa while participating in the Youth Olympic Games in China.Her successful amateur career reached its highest point when she won the European Ladies Amateur Championship less than two months before her death.Ms Barquín shot a course-record 63 at Slovakia's Penati Golf Resort in the third round on her way to a one-shot victory.That came shortly after her win at the Big 12 Championship, a major American collegiate golf event.Her European win had secured her an invitation to the professional Women's British Open next year at Woburn, and she also qualified for the professional 2018 US Women's Open.Described as an "outstanding team player" by the Royal Spanish Golf Federation, she was part of the Spanish team that came third and second at the 2015 and 2016 European Amateur Team Championships.Nacho Gervás, technical director of the Spanish Golf Federation, told El País newspaper: "She was a player who was heading for the very top, without a doubt. "Collin Daniel Richards had his first court appearance, lasting only minutes, on Tuesday.According to local media, he had been charged with several crimes in the past, including trespassing, public intoxication, and intimidation with a dangerous weapon.Story County Attorney Jessica Reynolds said authorities consider Richards homeless, and believe the crime to be "a random act of violence".A police dog tracked Barquín's scent to a homeless encampment near the course where Richards had been living, according to the complaint. An acquaintance of Richards told police in recent days he spoke of his "urge to rape and kill a woman," according to the complaint. Richards was later found by officers with "several fresh scratches on his face consistent with a fight and was attempting to conceal a laceration his left hand," added Cmdr Huff.Investigators also found two pairs of shorts with traces of blood and a knife the suspect allegedly gave to two other people after the attack, according to the complaint. "We are all devastated," said Iowa State's head women's golf coach, Christie Martens. Iowa State said she "was one of the most accomplished players in Cyclone golf history", referring to the university's sporting nickname.Ms Barquín will be honoured by the university at a football game on Saturday, a statement said.Her team withdrew from the East & West Match Play tournament in Ann Arbor, Michigan so that her teammates could return to campus to grieve.The European Golf Association paid tribute to "a delightful young lady who inspired all who met her".In her native Spain, her death made headlines and many came forward to express their sympathy.Spanish professional golfer Azahara Muñoz posted a photo of the two together on Instagram, writing: "Waking up to the news that Celia won't be around anymore is heartbreaking. "The head of Spain's Olympic Committee, Alejandro Blanco, spoke of his deep shock at the tragedy and solidarity with Celia Ms Barquín's family.The country's sporting minister José Guirao said Ms Barquín had had a great future ahead of her, adding, "her loss leaves us broken".At the Iowa Capitol, Governor Kim Reynolds called the crime "a horrific, horrific senseless death".The death comes after the murder of University of Iowa student Mollie Tibbetts, who was found dead after she went missing on a run on 18 July.

Ms Barquín won the European Ladies' Amateur championship in July and was a top athlete at Iowa State University.She was found on Monday at the Coldwater Golf Links in the city of Ames, with several stab wounds to her head, neck and upper body, police say.Ms Barquín is the second female student in Iowa to be killed in recent months.Police in the Iowa city said they had determined that Ms Barquín died following an assault.Collin Daniel Richards, also 22, has been charged with first-degree murder, police say. He was ordered to be jailed on Tuesday. Ms Barquín was found on Monday in Ames, about 30 miles (50km) north of Des Moines, after police were called to investigate an unattended golf bag on the course early on Monday. "It's still very troubling for something like this to happen in broad daylight in a community that is as safe as Ames is," Police Cmdr Geoff Huff said at a news conference on Tuesday.Originally from Puente San Miguel in Spain, Ms Barquín was finishing her degree in civil engineering this semester, the university said.During her time in the US, she rose to prominence as a young golfer and was named Iowa State Female Athlete of the Year. She had also missed the first few weeks of university life in Iowa while participating in the Youth Olympic Games in China.Her successful amateur career reached its highest point when she won the European Ladies Amateur Championship less than two months before her death.Ms Barquín shot a course-record 63 at Slovakia's Penati Golf Resort in the third round on her way to a one-shot victory.That came shortly after her win at the Big 12 Championship, a major American collegiate golf event.Her European win had secured her an invitation to the professional Women's British Open next year at Woburn, and she also qualified for the professional 2018 US Women's Open.Described as an "outstanding team player" by the Royal Spanish Golf Federation, she was part of the Spanish team that came third and second at the 2015 and 2016 European Amateur Team Championships.Nacho Gervás, technical director of the Spanish Golf Federation, told El País newspaper: "She was a player who was heading for the very top, without a doubt. An acquaintance of Richards told police in recent days he spoke of his "urge to rape and kill a woman," according to the complaint. Police have not said whether Ms Barquín was sexually assaulted. Richards was later found by officers with "several fresh scratches on his face consistent with a fight and was attempting to conceal a laceration his left hand," added Cmdr Huff.Investigators also found two pairs of shorts with traces of blood and a knife the suspect allegedly gave to two other people after the attack, according to the complaint. Those two people had planned to drive Richards out of town, but the suspect asked to stop at the encampment to collect his tent. Cmdr Huff said that there was no known relationship between the suspect and the victim. "We are all devastated," said Iowa State's head women's golf coach, Christie Martens. "Celia was a beautiful person who was loved by all her team-mates and friends. "In a video profile of the young golfer published in April, Ms Barquín spoke about how Ms Martens had been "like my second mom, always taking care of me". Iowa State said she "was one of the most accomplished players in Cyclone golf history", referring to the university's sporting nickname.Ms Barquín will be honoured by the university at a football game on Saturday, a statement said.Her team withdrew from the East & West Match Play tournament in Ann Arbor, Michigan so that her teammates could return to campus to grieve.The European Golf Association paid tribute to "a delightful young lady who inspired all who met her".In her native Spain, her death made headlines and many came forward to express their sympathy.Spanish professional golfer Azahara Muñoz posted a photo of the two together on Instagram, writing: "Waking up to the news that Celia won't be around anymore is heartbreaking. "The head of Spain's Olympic Committee, Alejandro Blanco, spoke of his deep shock at the tragedy and solidarity with Celia Ms Barquín's family.The country's sporting minister José Guirao said Ms Barquín had had a great future ahead of her, adding, "her loss leaves us broken".At the Iowa Capitol, Governor Kim Reynolds called the crime "a horrific, horrific senseless death".The death comes after the murder of University of Iowa student Mollie Tibbetts, who was found dead after she went missing on a run on 18 July.

Ms Barquín won the European Ladies' Amateur championship in July and was a top athlete at Iowa State University.She was found on Monday at the Coldwater Golf Links in the city of Ames, with several stab wounds to her head, neck and upper body, police say.Ms Barquín is the second female student in Iowa to be killed in recent months.Police in the Iowa city said they had determined that Ms Barquín died following an assault.Collin Daniel Richards, also 22, has been charged with first-degree murder, police say. Ms Barquín was found on Monday in Ames, about 30 miles (50km) north of Des Moines, after police were called to investigate an unattended golf bag on the course early on Monday. "It's still very troubling for something like this to happen in broad daylight in a community that is as safe as Ames is," Police Cmdr Geoff Huff said at a news conference on Tuesday.Originally from Puente San Miguel in Spain, Ms Barquín was finishing her degree in civil engineering this semester, the university said.During her time in the US, she rose to prominence as a young golfer and was named Iowa State Female Athlete of the Year. She had also missed the first few weeks of university life in Iowa while participating in the Youth Olympic Games in China.Her successful amateur career reached its highest point when she won the European Ladies Amateur Championship less than two months before her death.Ms Barquín shot a course-record 63 at Slovakia's Penati Golf Resort in the third round on her way to a one-shot victory.That came shortly after her win at the Big 12 Championship, a major American collegiate golf event.Her European win had secured her an invitation to the professional Women's British Open next year at Woburn, and she also qualified for the professional 2018 US Women's Open.Described as an "outstanding team player" by the Royal Spanish Golf Federation, she was part of the Spanish team that came third and second at the 2015 and 2016 European Amateur Team Championships.Nacho Gervás, technical director of the Spanish Golf Federation, told El País newspaper: "She was a player who was heading for the very top, without a doubt. "Collin Daniel Richards had his first court appearance, lasting only minutes, on Tuesday.According to local media, he had been charged with several crimes in the past, including trespassing, public intoxication, and intimidation with a dangerous weapon.Story County Attorney Jessica Reynolds said authorities consider Richards homeless, and believe the crime to be "a random act of violence".A police dog tracked Barquín's scent to a homeless encampment near the course where Richards had been living, according to the complaint. An acquaintance of Richards told police in recent days he spoke of his "urge to rape and kill a woman," according to the complaint. Richards was later found by officers with "several fresh scratches on his face consistent with a fight and was attempting to conceal a laceration his left hand," added Cmdr Huff.Investigators also found two pairs of shorts with traces of blood and a knife the suspect allegedly gave to two other people after the attack, according to the complaint. Those two people had planned to drive Richards out of town, but the suspect asked to stop at the encampment to collect his tent. Cmdr Huff said that there was no known relationship between the suspect and the victim. "We are all devastated," said Iowa State's head women's golf coach, Christie Martens. "Celia was a beautiful person who was loved by all her team-mates and friends. "In a video profile of the young golfer published in April, Ms Barquín spoke about how Ms Martens had been "like my second mom, always taking care of me". Iowa State said she "was one of the most accomplished players in Cyclone golf history", referring to the university's sporting nickname.Ms Barquín will be honoured by the university at a football game on Saturday, a statement said.Her team withdrew from the East & West Match Play tournament in Ann Arbor, Michigan so that her teammates could return to campus to grieve.The European Golf Association paid tribute to "a delightful young lady who inspired all who met her".In her native Spain, her death made headlines and many came forward to express their sympathy.Spanish professional golfer Azahara Muñoz posted a photo of the two together on Instagram, writing: "Waking up to the news that Celia won't be around anymore is heartbreaking. "The head of Spain's Olympic Committee, Alejandro Blanco, spoke of his deep shock at the tragedy and solidarity with Celia Ms Barquín's family.The country's sporting minister José Guirao said Ms Barquín had had a great future ahead of her, adding, "her loss leaves us broken".At the Iowa Capitol, Governor Kim Reynolds called the crime "a horrific, horrific senseless death".The death comes after the murder of University of Iowa student Mollie Tibbetts, who was found dead after she went missing on a run on 18 July. "As we all learn more about what happened in this senseless tragedy again, we will look for opportunities and ways that we can do better," Governor Reynold said.

Iowa|United States

2

Generate Headline and Two Tag words:

uk-england-34517336

'Nothing done' over priest Vickery House 'sex reports'

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. When the married vicar was arrested in 2012 he told police he was "flabbergasted" by the allegations.Jake Hallam, prosecuting, told the jury the case was about "the sexual desires of this defendant for much younger males".Mr House is charged with indecent assaults against six males aged 15 to 34 between 1970 and 1986. They were allegedly committed in East Sussex and Devon while he was a priest. In 1970 the first alleged victim, then aged 14, came under the influence of Mr House when he was a member of a youth church group in his parish in Devon, the court was told.Being singled out by the accused made the boy feel he had a "special" place in the Church and in the wider world, Mr Hallam said.But he said the boy was left feeling "embarrassed and ashamed" and did not have the strength to report the assault. "Mr House used his position of authority to make sexual advances to people which were unwanted but when they were rebuffed he would stop," he said."You will need to consider the ability of somebody who was 14 or 15 to rebuff someone in his position."The boy reported the incident in 2001, Mr Hallam said."He went and told police in Devon and made a statement about what happened and for reasons that remain unknown still to this day it seems nothing was done and there the matter rested for some years until the investigation in this case began."When Mr House was arrested in 2012 he denied the accusations saying he was "flabbergasted and confused".The trial continues.

eng

Vickery House in on trial at the Old Bailey

Devon & Cornwall Police|Crediton|Handcross

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. They were allegedly committed in East Sussex and Devon while he was a priest. "The boy reported the incident in 2001, Mr Hallam said.

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. When the married vicar was arrested in 2012 he told police he was "flabbergasted" by the allegations.Jake Hallam, prosecuting, told the jury the case was about "the sexual desires of this defendant for much younger males".Mr House is charged with indecent assaults against six males aged 15 to 34 between 1970 and 1986. In 1970 the first alleged victim, then aged 14, came under the influence of Mr House when he was a member of a youth church group in his parish in Devon, the court was told.Being singled out by the accused made the boy feel he had a "special" place in the Church and in the wider world, Mr Hallam said.But he said the boy was left feeling "embarrassed and ashamed" and did not have the strength to report the assault.

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. When the married vicar was arrested in 2012 he told police he was "flabbergasted" by the allegations.Jake Hallam, prosecuting, told the jury the case was about "the sexual desires of this defendant for much younger males".Mr House is charged with indecent assaults against six males aged 15 to 34 between 1970 and 1986. They were allegedly committed in East Sussex and Devon while he was a priest. "Mr House used his position of authority to make sexual advances to people which were unwanted but when they were rebuffed he would stop," he said. "The boy reported the incident in 2001, Mr Hallam said.

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. When the married vicar was arrested in 2012 he told police he was "flabbergasted" by the allegations.Jake Hallam, prosecuting, told the jury the case was about "the sexual desires of this defendant for much younger males".Mr House is charged with indecent assaults against six males aged 15 to 34 between 1970 and 1986. They were allegedly committed in East Sussex and Devon while he was a priest. In 1970 the first alleged victim, then aged 14, came under the influence of Mr House when he was a member of a youth church group in his parish in Devon, the court was told.Being singled out by the accused made the boy feel he had a "special" place in the Church and in the wider world, Mr Hallam said.But he said the boy was left feeling "embarrassed and ashamed" and did not have the strength to report the assault. "The boy reported the incident in 2001, Mr Hallam said.

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. When the married vicar was arrested in 2012 he told police he was "flabbergasted" by the allegations.Jake Hallam, prosecuting, told the jury the case was about "the sexual desires of this defendant for much younger males".Mr House is charged with indecent assaults against six males aged 15 to 34 between 1970 and 1986. They were allegedly committed in East Sussex and Devon while he was a priest. In 1970 the first alleged victim, then aged 14, came under the influence of Mr House when he was a member of a youth church group in his parish in Devon, the court was told.Being singled out by the accused made the boy feel he had a "special" place in the Church and in the wider world, Mr Hallam said.But he said the boy was left feeling "embarrassed and ashamed" and did not have the strength to report the assault. "Mr House used his position of authority to make sexual advances to people which were unwanted but when they were rebuffed he would stop," he said. "You will need to consider the ability of somebody who was 14 or 15 to rebuff someone in his position. "The boy reported the incident in 2001, Mr Hallam said. "He went and told police in Devon and made a statement about what happened and for reasons that remain unknown still to this day it seems nothing was done and there the matter rested for some years until the investigation in this case began. "When Mr House was arrested in 2012 he denied the accusations saying he was "flabbergasted and confused".The trial continues.

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. When the married vicar was arrested in 2012 he told police he was "flabbergasted" by the allegations.Jake Hallam, prosecuting, told the jury the case was about "the sexual desires of this defendant for much younger males".Mr House is charged with indecent assaults against six males aged 15 to 34 between 1970 and 1986. They were allegedly committed in East Sussex and Devon while he was a priest. In 1970 the first alleged victim, then aged 14, came under the influence of Mr House when he was a member of a youth church group in his parish in Devon, the court was told.Being singled out by the accused made the boy feel he had a "special" place in the Church and in the wider world, Mr Hallam said.But he said the boy was left feeling "embarrassed and ashamed" and did not have the strength to report the assault. "Mr House used his position of authority to make sexual advances to people which were unwanted but when they were rebuffed he would stop," he said. "You will need to consider the ability of somebody who was 14 or 15 to rebuff someone in his position. "The boy reported the incident in 2001, Mr Hallam said. "He went and told police in Devon and made a statement about what happened and for reasons that remain unknown still to this day it seems nothing was done and there the matter rested for some years until the investigation in this case began. "When Mr House was arrested in 2012 he denied the accusations saying he was "flabbergasted and confused".The trial continues.

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. When the married vicar was arrested in 2012 he told police he was "flabbergasted" by the allegations.Jake Hallam, prosecuting, told the jury the case was about "the sexual desires of this defendant for much younger males".Mr House is charged with indecent assaults against six males aged 15 to 34 between 1970 and 1986. They were allegedly committed in East Sussex and Devon while he was a priest. In 1970 the first alleged victim, then aged 14, came under the influence of Mr House when he was a member of a youth church group in his parish in Devon, the court was told.Being singled out by the accused made the boy feel he had a "special" place in the Church and in the wider world, Mr Hallam said.But he said the boy was left feeling "embarrassed and ashamed" and did not have the strength to report the assault. "Mr House used his position of authority to make sexual advances to people which were unwanted but when they were rebuffed he would stop," he said. "You will need to consider the ability of somebody who was 14 or 15 to rebuff someone in his position. "The boy reported the incident in 2001, Mr Hallam said. "He went and told police in Devon and made a statement about what happened and for reasons that remain unknown still to this day it seems nothing was done and there the matter rested for some years until the investigation in this case began. "When Mr House was arrested in 2012 he denied the accusations saying he was "flabbergasted and confused".The trial continues.

Vickery House, 69, of Brighton Road, Handcross, denies eight charges of indecent assault.The Old Bailey was told Mr House's alleged first victim contacted Devon Police in 2001. When the married vicar was arrested in 2012 he told police he was "flabbergasted" by the allegations.Jake Hallam, prosecuting, told the jury the case was about "the sexual desires of this defendant for much younger males".Mr House is charged with indecent assaults against six males aged 15 to 34 between 1970 and 1986. They were allegedly committed in East Sussex and Devon while he was a priest. In 1970 the first alleged victim, then aged 14, came under the influence of Mr House when he was a member of a youth church group in his parish in Devon, the court was told.Being singled out by the accused made the boy feel he had a "special" place in the Church and in the wider world, Mr Hallam said.But he said the boy was left feeling "embarrassed and ashamed" and did not have the strength to report the assault. "Mr House used his position of authority to make sexual advances to people which were unwanted but when they were rebuffed he would stop," he said. "You will need to consider the ability of somebody who was 14 or 15 to rebuff someone in his position. "The boy reported the incident in 2001, Mr Hallam said. "He went and told police in Devon and made a statement about what happened and for reasons that remain unknown still to this day it seems nothing was done and there the matter rested for some years until the investigation in this case began. "When Mr House was arrested in 2012 he denied the accusations saying he was "flabbergasted and confused".The trial continues.

Devon & Cornwall Police|Crediton|Handcross

3

Generate Headline and Three Tag words:

features-51374460

Сокрытие фактов и плата за донос: как власти Китая борются с коронавирусом

По официальным данным, от вируса умерли уже 427 человек, более 20 тысяч заболели. В основном все заразившиеся - жители Китая, однако вирус распространяется по всему миру.За пределами Китая подтверждены 150 случаев заражения. Первый смертельный случай вне материковой части страны произошел 2 февраля на Филиппинах, еще один был зарегистрирован во вторник в Гонконге.Незадолго до вспышки смертельного вируса врач-офтальмолог из центральной больницы Уханя Ли Вэньлян предупредил о надвигающейся проблеме своих коллег-медиков, но вскоре к нему пришла полиция и велела ему замолчать.Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. У него был обнаружен коронавирус.Еще в декабре прошлого года в больнице, где он работал, Ли заметил семерых пациентов с вирусом, похожим на вирус атипичной пневмонии (SARS), который стал причиной глобальной эпидемии в 2003 году.Все семеро было помещены в карантин. Врачи посчитали, что все случаи заболевания так или иначе связаны с рыбным рынком Уханя.30 декабря Ли Вэньлян написал сообщение в общем чате врачей больницы. В нем он предупреждал коллег о надвигающейся эпидемии и советовал им надевать защитную одежду.Тогда он еще не знал, что скоро мир столкнется с совершенно новым типом коронавируса, просто понял, что приближается вспышка.Через четыре дня к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и велели подписать документ, в котором врач обвинялся в распространении ложных слухов, причиняющих вред общественному порядку."Мы вас предупреждаем, если вы продолжите нагло упрямиться и вести противозаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Вам все ясно?", - цитирует доктор Ли бумагу. Внизу от руки он был вынужден написать "Да, мне все ясно".Ли Вэньлян приложил копию этого документа к своему посту в Weibo. Власти Уханя извинились перед ним за преследование, выяснилось также, что он - один из восьми человек, которых власти проверяли на предмет распространения вредных слухов.Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. При этом врачам не было дано никаких инструкций о том, как защититься от заболевания.Через неделю после того, как к нему приходила полиция, он принимал пациентку с глаукомой, у которой еще не было симптомов вируса, но которая уже была его носителем.10 января у доктора Ли начался кашель, на следующий день поднялась температура, а еще через два дня он оказался в больнице. Вскоре в больницу были доставлены и его родители. А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Тысячи людей оставили под этим постом комментарии со словами поддержки и пожеланиями выздоровления.Один из пользователей назвал доктора Ли героем и написал, что история этого врача иллюстрирует тревожную ситуацию, которая сложилась в Китае: "В будущем врачи, заметившие признаки инфекционных заболеваний, будут бояться бить тревогу. Нужны десятки миллионов таких Ли Вэньлянов, чтобы исправить положение в сфере общественного здоровья".Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая признал ошибки в том, как власти отреагировали на вспышку смертельного коронавируса. Подобные признания - редкость в китайских политических верхах. Политбюро призвало улучшить систему реагирования на чрезвычайные ситуации.Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания.В неприятные ситуации попадают даже те, у кого нет никаких симптомов.Стали известны случаи, когда человека прогнали из отеля, после того как он предъявил свое удостоверение личности. Другого из деревни изгнали напуганные жители. Третий обнаружил свою личную информацию в открытом доступе в интернете после того, как дал свои данные властям.Все это делается, пишет NYT, якобы с целью сдержать распространение эпидемии, однако так действуют только авторитарные режимы.Студент одного из колледжей Уханя Хармо Тан после вспышки заболевания вернулся в свой родной город Линьхай. Через пять дней с ним связались местные сотрудники безопасности.Он сказал им, что самоизолировался от контактов с окружающим миром и сидит дома, однако его попросили предоставить всю персональную информацию, включая номер паспорта и день возвращения из Уханя.Вскоре его данные начали распространяться в сети вместе с данными других жителей Линьхая, побывавших в Ухане.Еще через несколько дней полиция опломбировала дверь Хармо Таня и повесила табличку - "здесь живет возвращенец из Уханя". На табличке также указан телефон, по которому соседи должны позвонить, если увидят, как Тань или члены его семьи покидают квартиру. Власти Китая призывают отнестись с пониманием к подобным мерам, учитывая, что страна переживает чрезвычайную ситуацию, и уже более 420 человек умерли от коронавируса.Однако правозащитники и активисты уверены, что против жителей провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, ведется целенаправленная кампания.В одной из северных провинций страны - Хэбее (не путать с Хубэем) местным жителям обещано вознаграждение в тысячу юаней (около 140 долларов) за информацию о каждом приезжем их Уханя.В провинции Цзянсу власти забаррикадировали дверь в квартиру семьи, которая недавно побывала в Ухане, металлической решеткой, похожей на тюремную, пишет New York Times. Продукты им поставляют соседи, спуская сумки на веревке сверху на их балкон.Сотрудник фирмы техобеспечения в Ухане Энди Ли вывез свою семью на арендованной машине из города и направился к родственникам в Пекин. Однако остановиться по пути в отелях других провинций оказалось невозможно.Лишь одна дорогостоящая гостиница в Наньцзине согласилась их зарегистрировать, и там Энди Ли устроил семье добровольный четырехдневный карантин, пока местные власти не переселили их и других бежавших из Уханя в специальный отель на карантине."Все, чего они хотят, - изолировать уханьцев от жителей Наньцзина, а то, что люди из Уханя могут заразить друг друга в этом отеле, их не волнует", - прокомментировал Энди Ли условия карантина, при котором не соблюдаются даже элементарные меры предосторожности.21-летней студентке, вернувшейся из Уханя в родной город в центральном Китае, не разрешили съездить в соседнюю деревню на похороны дедушки, хотя с момента ее возвращения из зараженной зоны прошло больше времени, чем предписанные для карантина 14 дней.Ее личные данные оказались в интернете, и она начала получать звонки с угрозами. Девушка вспоминает, что один из звонивших сказал: "Зачем ты вернулась в наш город, уханьская собака".

rus

Доктор Ли Вэньлян поместил свою фотографию из больницы в соцсети Weibo. Он предупреждал об эпидемии за несколько недель до ее возникновения|"Мы надеемся, вы успокоитесь и подумаете о своем поведении", - говорится в полицейском письме, которое доктора Ли заставили подписать|Жители Уханя, успевшие покинуть город до карантина, сталвиваются с ненавистью в других районах Китая

Китай|Здоровье|Права человека

Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Власти Китая призывают отнестись с пониманием к подобным мерам, учитывая, что страна переживает чрезвычайную ситуацию, и уже более 420 человек умерли от коронавируса.

Незадолго до вспышки смертельного вируса врач-офтальмолог из центральной больницы Уханя Ли Вэньлян предупредил о надвигающейся проблеме своих коллег-медиков, но вскоре к нему пришла полиция и велела ему замолчать. Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания. "Все, чего они хотят, - изолировать уханьцев от жителей Наньцзина, а то, что люди из Уханя могут заразить друг друга в этом отеле, их не волнует", - прокомментировал Энди Ли условия карантина, при котором не соблюдаются даже элементарные меры предосторожности.21-летней студентке, вернувшейся из Уханя в родной город в центральном Китае, не разрешили съездить в соседнюю деревню на похороны дедушки, хотя с момента ее возвращения из зараженной зоны прошло больше времени, чем предписанные для карантина 14 дней.

Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая признал ошибки в том, как власти отреагировали на вспышку смертельного коронавируса. Власти Китая призывают отнестись с пониманием к подобным мерам, учитывая, что страна переживает чрезвычайную ситуацию, и уже более 420 человек умерли от коронавируса.

Незадолго до вспышки смертельного вируса врач-офтальмолог из центральной больницы Уханя Ли Вэньлян предупредил о надвигающейся проблеме своих коллег-медиков, но вскоре к нему пришла полиция и велела ему замолчать. "Мы вас предупреждаем, если вы продолжите нагло упрямиться и вести противозаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Вам все ясно?", - цитирует доктор Ли бумагу. Один из пользователей назвал доктора Ли героем и написал, что история этого врача иллюстрирует тревожную ситуацию, которая сложилась в Китае: "В будущем врачи, заметившие признаки инфекционных заболеваний, будут бояться бить тревогу. Нужны десятки миллионов таких Ли Вэньлянов, чтобы исправить положение в сфере общественного здоровья". Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания. "Все, чего они хотят, - изолировать уханьцев от жителей Наньцзина, а то, что люди из Уханя могут заразить друг друга в этом отеле, их не волнует", - прокомментировал Энди Ли условия карантина, при котором не соблюдаются даже элементарные меры предосторожности.21-летней студентке, вернувшейся из Уханя в родной город в центральном Китае, не разрешили съездить в соседнюю деревню на похороны дедушки, хотя с момента ее возвращения из зараженной зоны прошло больше времени, чем предписанные для карантина 14 дней.

Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. Еще в декабре прошлого года в больнице, где он работал, Ли заметил семерых пациентов с вирусом, похожим на вирус атипичной пневмонии (SARS), который стал причиной глобальной эпидемии в 2003 году. Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая признал ошибки в том, как власти отреагировали на вспышку смертельного коронавируса. Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания. Студент одного из колледжей Уханя Хармо Тан после вспышки заболевания вернулся в свой родной город Линьхай. Власти Китая призывают отнестись с пониманием к подобным мерам, учитывая, что страна переживает чрезвычайную ситуацию, и уже более 420 человек умерли от коронавируса. Однако правозащитники и активисты уверены, что против жителей провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, ведется целенаправленная кампания. Сотрудник фирмы техобеспечения в Ухане Энди Ли вывез свою семью на арендованной машине из города и направился к родственникам в Пекин.

Незадолго до вспышки смертельного вируса врач-офтальмолог из центральной больницы Уханя Ли Вэньлян предупредил о надвигающейся проблеме своих коллег-медиков, но вскоре к нему пришла полиция и велела ему замолчать. Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. Врачи посчитали, что все случаи заболевания так или иначе связаны с рыбным рынком Уханя.30 декабря Ли Вэньлян написал сообщение в общем чате врачей больницы. "Мы вас предупреждаем, если вы продолжите нагло упрямиться и вести противозаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Вам все ясно?", - цитирует доктор Ли бумагу. Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Один из пользователей назвал доктора Ли героем и написал, что история этого врача иллюстрирует тревожную ситуацию, которая сложилась в Китае: "В будущем врачи, заметившие признаки инфекционных заболеваний, будут бояться бить тревогу. Нужны десятки миллионов таких Ли Вэньлянов, чтобы исправить положение в сфере общественного здоровья". Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания. В одной из северных провинций страны - Хэбее (не путать с Хубэем) местным жителям обещано вознаграждение в тысячу юаней (около 140 долларов) за информацию о каждом приезжем их Уханя. "Все, чего они хотят, - изолировать уханьцев от жителей Наньцзина, а то, что люди из Уханя могут заразить друг друга в этом отеле, их не волнует", - прокомментировал Энди Ли условия карантина, при котором не соблюдаются даже элементарные меры предосторожности.21-летней студентке, вернувшейся из Уханя в родной город в центральном Китае, не разрешили съездить в соседнюю деревню на похороны дедушки, хотя с момента ее возвращения из зараженной зоны прошло больше времени, чем предписанные для карантина 14 дней.

По официальным данным, от вируса умерли уже 427 человек, более 20 тысяч заболели. В основном все заразившиеся - жители Китая, однако вирус распространяется по всему миру. Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. Еще в декабре прошлого года в больнице, где он работал, Ли заметил семерых пациентов с вирусом, похожим на вирус атипичной пневмонии (SARS), который стал причиной глобальной эпидемии в 2003 году. Врачи посчитали, что все случаи заболевания так или иначе связаны с рыбным рынком Уханя.30 декабря Ли Вэньлян написал сообщение в общем чате врачей больницы. Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. Через неделю после того, как к нему приходила полиция, он принимал пациентку с глаукомой, у которой еще не было симптомов вируса, но которая уже была его носителем.10 января у доктора Ли начался кашель, на следующий день поднялась температура, а еще через два дня он оказался в больнице. А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Один из пользователей назвал доктора Ли героем и написал, что история этого врача иллюстрирует тревожную ситуацию, которая сложилась в Китае: "В будущем врачи, заметившие признаки инфекционных заболеваний, будут бояться бить тревогу. Нужны десятки миллионов таких Ли Вэньлянов, чтобы исправить положение в сфере общественного здоровья". Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая признал ошибки в том, как власти отреагировали на вспышку смертельного коронавируса. Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания. Студент одного из колледжей Уханя Хармо Тан после вспышки заболевания вернулся в свой родной город Линьхай. Власти Китая призывают отнестись с пониманием к подобным мерам, учитывая, что страна переживает чрезвычайную ситуацию, и уже более 420 человек умерли от коронавируса. Однако правозащитники и активисты уверены, что против жителей провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса, ведется целенаправленная кампания. Сотрудник фирмы техобеспечения в Ухане Энди Ли вывез свою семью на арендованной машине из города и направился к родственникам в Пекин.

Незадолго до вспышки смертельного вируса врач-офтальмолог из центральной больницы Уханя Ли Вэньлян предупредил о надвигающейся проблеме своих коллег-медиков, но вскоре к нему пришла полиция и велела ему замолчать. Месяц спустя, в конце января, доктор Ли подробно описал эту историю в своем посте в китайской социальной сети Weibo, находясь в больнице. Врачи посчитали, что все случаи заболевания так или иначе связаны с рыбным рынком Уханя.30 декабря Ли Вэньлян написал сообщение в общем чате врачей больницы. "Мы вас предупреждаем, если вы продолжите нагло упрямиться и вести противозаконную деятельность, вы предстанете перед судом. Вам все ясно?", - цитирует доктор Ли бумагу. Доктор Ли вспоминает, что в первые недели января чиновники Уханя настаивали, что вирусом, с которым в больницы начали поступать люди, можно заразиться только при прямом контакте с животными. А еще через 10 дней, пишет врач в своем посте в Weibo, Китай официально признал вспышку эпидемии и объявил чрезвычайную ситуацию.30 января Ли Вэньлян написал еще одно короткое сообщение в соцсети, в котором рассказал, что его диагноз - болезнь, вызванная коронавирусом, - подтвержден. Один из пользователей назвал доктора Ли героем и написал, что история этого врача иллюстрирует тревожную ситуацию, которая сложилась в Китае: "В будущем врачи, заметившие признаки инфекционных заболеваний, будут бояться бить тревогу. Нужны десятки миллионов таких Ли Вэньлянов, чтобы исправить положение в сфере общественного здоровья". Постоянный комитет Политбюро ЦК Компартии Китая признал ошибки в том, как власти отреагировали на вспышку смертельного коронавируса. Между тем, как пишет New York Times, власти Китая спровоцировали в стране атмосферу подозрительности и враждебности, призывая граждан доносить на своих родных и соседей с признаками заболевания. Стали известны случаи, когда человека прогнали из отеля, после того как он предъявил свое удостоверение личности. Он сказал им, что самоизолировался от контактов с окружающим миром и сидит дома, однако его попросили предоставить всю персональную информацию, включая номер паспорта и день возвращения из Уханя. На табличке также указан телефон, по которому соседи должны позвонить, если увидят, как Тань или члены его семьи покидают квартиру. В одной из северных провинций страны - Хэбее (не путать с Хубэем) местным жителям обещано вознаграждение в тысячу юаней (около 140 долларов) за информацию о каждом приезжем их Уханя. Лишь одна дорогостоящая гостиница в Наньцзине согласилась их зарегистрировать, и там Энди Ли устроил семье добровольный четырехдневный карантин, пока местные власти не переселили их и других бежавших из Уханя в специальный отель на карантине. "Все, чего они хотят, - изолировать уханьцев от жителей Наньцзина, а то, что люди из Уханя могут заразить друг друга в этом отеле, их не волнует", - прокомментировал Энди Ли условия карантина, при котором не соблюдаются даже элементарные меры предосторожности.21-летней студентке, вернувшейся из Уханя в родной город в центральном Китае, не разрешили съездить в соседнюю деревню на похороны дедушки, хотя с момента ее возвращения из зараженной зоны прошло больше времени, чем предписанные для карантина 14 дней.

Китай|Здоровье|Права человека

3

Generate Headline and Three Tag words:

science-environment-56215787

How Bitcoin's vast energy use could burst its bubble

Elon Musk is the latest. His electric car company Tesla made a paper profit of more than $900m (£646m) after buying $1.5bn (£1bn) -worth of the cryptocurrency in early February.Its high profile support helped pushed the price of a single Bitcoin to more than $58,000.But it isn't just the digital asset's price that has hit an all-time high. So has its energy footprint.And that's caused blowback for Mr Musk, as the scale of the currency's environmental impact becomes clearer.It also helped prompt a series of high profile critics to slate the digital currency this week, including US Treasury Secretary Janet Yellen.President Biden's top economic adviser described Bitcoin as "an extremely inefficient way to conduct transactions," saying "the amount of energy consumed in processing those transactions is staggering".It's unclear exactly how much energy Bitcoin uses. Cryptocurrencies are - by design - hard to track. But the consensus is that Bitcoin mining is a very energy-intensive business.The University of Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) studies the burgeoning business of cryptocurrencies. It calculates that Bitcoin's total energy consumption is somewhere between 40 and 445 annualised terawatt hours (TWh), with a central estimate of about 130 terawatt hours.The UK's electricity consumption is a little over 300 TWh a year, while Argentina uses around the same amount of power as the CCAF's best guess for Bitcoin.And the electricity the Bitcoin miners use overwhelmingly comes from polluting sources.The CCAF team surveys the people who manage the Bitcoin network around the world on their energy use and found that about two-thirds of it is from fossil fuels.Huge computing power - and therefore energy use - is built into the way the blockchain technology that underpins the cryptocurrency has been designed.It relies on a vast decentralised network of computers.These are the so-called Bitcoin "miners" who enable new Bitcoins to be created, but also independently verify and record every transaction made in the currency.In fact, the Bitcoins are the reward miners get for maintaining this record accurately.It works like a lottery that runs every 10 minutes, explains Gina Pieters, an economics professor at the University of Chicago and a research fellow with the CCAF team.Data processing centres around the world race to compile and submit this record of transactions in a way that is acceptable to the system.They also have to guess a random number.The first to submit the record and the correct number wins the prize - this becomes the next block in the blockchain.At the moment, they are rewarded with six-and-a-quarter Bitcoins, valued at about $50,000 each.As soon as one lottery is over, a new number is generated, and the whole process starts again.The higher the price, says Prof Pieters, the more miners want to get into the game."They want to get that revenue," she tells me, "and that's what's going to encourage them to introduce more and more powerful machines in order to guess this random number, and therefore you will see an increase in energy consumption," she says.And there is another factor that drives Bitcoin's increasing energy consumption. The software ensures it always takes 10 minutes for the puzzle to be solved, so if the number of miners is increasing, the puzzle gets harder and the more computing power needs to be thrown at it.Bitcoin is therefore actually designed to encourage increased computing effort.The idea is that the more computers that compete to maintain the blockchain, the safer it becomes, because anyone who might want to try and undermine the currency must control and operate at least as much computing power as the rest of the miners put together.What this means is that, as Bitcoin gets more valuable, the computing effort expended on creating and maintaining it - and therefore the energy consumed - inevitably increases.We can track how much effort miners are making to create the currency.They are currently reckoned to be making 160 quintillion calculations every second - that's 160,000,000,000,000,000,000, in case you were wondering. And this vast computational effort is the cryptocurrency's Achilles heel, says Alex de Vries, the founder of the Digiconomist website and an expert on Bitcoin.All the millions of trillions of calculations it takes to keep the system running aren't really doing any useful work."They're computations that serve no other purpose," says de Vries, "they're just immediately discarded again. Right now we're using a whole lot of energy to produce those calculations, but also the majority of that is sourced from fossil energy."The vast effort it requires also makes Bitcoin inherently difficult to scale, he argues. "If Bitcoin were to be adopted as a global reserve currency," he speculates, "the Bitcoin price will probably be in the millions, and those miners will have more money than the entire [US] Federal budget to spend on electricity.""We'd have to double our global energy production," he says with a laugh. "For Bitcoin."He says it also limits the number of transactions the system can process to about five per second. This doesn't make for a useful currency, he argues.And that view is echoed by many eminent figures in finance and economics.The two essential features of a successful currency are that it is an effective form of exchange and a stable store of value, says Ken Rogoff, a professor of economics at Harvard University in Cambridge, Massachusetts, and a former chief economist at the International Monetary Fund (IMF). He says Bitcoin is neither."The fact is, it's not really used much in the legal economy now. Yes, one rich person sells it to another, but that's not a final use. And without that it really doesn't have a long-term future."What he is saying is that Bitcoin exists almost exclusively as a vehicle for speculation.So, I want to know: is the bubble about to burst? "That's my guess," says Prof Rogoff and pauses. "But I really couldn't tell you when."Follow Justin on Twitter.

eng

Elon Musk made a paper profit of more than $900m following an investment in Bitcoin|Bitcoin's energy consumption is over half the amount used by data centres worldwide|The majority of the energy for bitcoin calculations comes from fossil fuels

Greenhouse gas emissions|Elon Musk|Bitcoin|Tesla|Climate change|Environment|Electricity

But the consensus is that Bitcoin mining is a very energy-intensive business.The University of Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) studies the burgeoning business of cryptocurrencies. "The vast effort it requires also makes Bitcoin inherently difficult to scale, he argues. "What he is saying is that Bitcoin exists almost exclusively as a vehicle for speculation.So, I want to know: is the bubble about to burst?

His electric car company Tesla made a paper profit of more than $900m (£646m) after buying $1.5bn (£1bn) -worth of the cryptocurrency in early February.Its high profile support helped pushed the price of a single Bitcoin to more than $58,000.But it isn't just the digital asset's price that has hit an all-time high. So has its energy footprint.And that's caused blowback for Mr Musk, as the scale of the currency's environmental impact becomes clearer.It also helped prompt a series of high profile critics to slate the digital currency this week, including US Treasury Secretary Janet Yellen.President Biden's top economic adviser described Bitcoin as "an extremely inefficient way to conduct transactions," saying "the amount of energy consumed in processing those transactions is staggering".It's unclear exactly how much energy Bitcoin uses. "If Bitcoin were to be adopted as a global reserve currency," he speculates, "the Bitcoin price will probably be in the millions, and those miners will have more money than the entire [US] Federal budget to spend on electricity.

But the consensus is that Bitcoin mining is a very energy-intensive business.The University of Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) studies the burgeoning business of cryptocurrencies. "The vast effort it requires also makes Bitcoin inherently difficult to scale, he argues. "If Bitcoin were to be adopted as a global reserve currency," he speculates, "the Bitcoin price will probably be in the millions, and those miners will have more money than the entire [US] Federal budget to spend on electricity. "He says it also limits the number of transactions the system can process to about five per second. "What he is saying is that Bitcoin exists almost exclusively as a vehicle for speculation.So, I want to know: is the bubble about to burst?

His electric car company Tesla made a paper profit of more than $900m (£646m) after buying $1.5bn (£1bn) -worth of the cryptocurrency in early February.Its high profile support helped pushed the price of a single Bitcoin to more than $58,000.But it isn't just the digital asset's price that has hit an all-time high. So has its energy footprint.And that's caused blowback for Mr Musk, as the scale of the currency's environmental impact becomes clearer.It also helped prompt a series of high profile critics to slate the digital currency this week, including US Treasury Secretary Janet Yellen.President Biden's top economic adviser described Bitcoin as "an extremely inefficient way to conduct transactions," saying "the amount of energy consumed in processing those transactions is staggering".It's unclear exactly how much energy Bitcoin uses. It calculates that Bitcoin's total energy consumption is somewhere between 40 and 445 annualised terawatt hours (TWh), with a central estimate of about 130 terawatt hours.The UK's electricity consumption is a little over 300 TWh a year, while Argentina uses around the same amount of power as the CCAF's best guess for Bitcoin.And the electricity the Bitcoin miners use overwhelmingly comes from polluting sources.The CCAF team surveys the people who manage the Bitcoin network around the world on their energy use and found that about two-thirds of it is from fossil fuels.Huge computing power - and therefore energy use - is built into the way the blockchain technology that underpins the cryptocurrency has been designed.It relies on a vast decentralised network of computers.These are the so-called Bitcoin "miners" who enable new Bitcoins to be created, but also independently verify and record every transaction made in the currency.In fact, the Bitcoins are the reward miners get for maintaining this record accurately.It works like a lottery that runs every 10 minutes, explains Gina Pieters, an economics professor at the University of Chicago and a research fellow with the CCAF team.Data processing centres around the world race to compile and submit this record of transactions in a way that is acceptable to the system.They also have to guess a random number.The first to submit the record and the correct number wins the prize - this becomes the next block in the blockchain.At the moment, they are rewarded with six-and-a-quarter Bitcoins, valued at about $50,000 each.As soon as one lottery is over, a new number is generated, and the whole process starts again.The higher the price, says Prof Pieters, the more miners want to get into the game. The software ensures it always takes 10 minutes for the puzzle to be solved, so if the number of miners is increasing, the puzzle gets harder and the more computing power needs to be thrown at it.Bitcoin is therefore actually designed to encourage increased computing effort.The idea is that the more computers that compete to maintain the blockchain, the safer it becomes, because anyone who might want to try and undermine the currency must control and operate at least as much computing power as the rest of the miners put together.What this means is that, as Bitcoin gets more valuable, the computing effort expended on creating and maintaining it - and therefore the energy consumed - inevitably increases.We can track how much effort miners are making to create the currency.They are currently reckoned to be making 160 quintillion calculations every second - that's 160,000,000,000,000,000,000, in case you were wondering. "If Bitcoin were to be adopted as a global reserve currency," he speculates, "the Bitcoin price will probably be in the millions, and those miners will have more money than the entire [US] Federal budget to spend on electricity.

Cryptocurrencies are - by design - hard to track. But the consensus is that Bitcoin mining is a very energy-intensive business.The University of Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) studies the burgeoning business of cryptocurrencies. It calculates that Bitcoin's total energy consumption is somewhere between 40 and 445 annualised terawatt hours (TWh), with a central estimate of about 130 terawatt hours.The UK's electricity consumption is a little over 300 TWh a year, while Argentina uses around the same amount of power as the CCAF's best guess for Bitcoin.And the electricity the Bitcoin miners use overwhelmingly comes from polluting sources.The CCAF team surveys the people who manage the Bitcoin network around the world on their energy use and found that about two-thirds of it is from fossil fuels.Huge computing power - and therefore energy use - is built into the way the blockchain technology that underpins the cryptocurrency has been designed.It relies on a vast decentralised network of computers.These are the so-called Bitcoin "miners" who enable new Bitcoins to be created, but also independently verify and record every transaction made in the currency.In fact, the Bitcoins are the reward miners get for maintaining this record accurately.It works like a lottery that runs every 10 minutes, explains Gina Pieters, an economics professor at the University of Chicago and a research fellow with the CCAF team.Data processing centres around the world race to compile and submit this record of transactions in a way that is acceptable to the system.They also have to guess a random number.The first to submit the record and the correct number wins the prize - this becomes the next block in the blockchain.At the moment, they are rewarded with six-and-a-quarter Bitcoins, valued at about $50,000 each.As soon as one lottery is over, a new number is generated, and the whole process starts again.The higher the price, says Prof Pieters, the more miners want to get into the game. And this vast computational effort is the cryptocurrency's Achilles heel, says Alex de Vries, the founder of the Digiconomist website and an expert on Bitcoin.All the millions of trillions of calculations it takes to keep the system running aren't really doing any useful work. "The vast effort it requires also makes Bitcoin inherently difficult to scale, he argues. "If Bitcoin were to be adopted as a global reserve currency," he speculates, "the Bitcoin price will probably be in the millions, and those miners will have more money than the entire [US] Federal budget to spend on electricity. "For Bitcoin. "He says it also limits the number of transactions the system can process to about five per second. He says Bitcoin is neither. "What he is saying is that Bitcoin exists almost exclusively as a vehicle for speculation.So, I want to know: is the bubble about to burst?

His electric car company Tesla made a paper profit of more than $900m (£646m) after buying $1.5bn (£1bn) -worth of the cryptocurrency in early February.Its high profile support helped pushed the price of a single Bitcoin to more than $58,000.But it isn't just the digital asset's price that has hit an all-time high. So has its energy footprint.And that's caused blowback for Mr Musk, as the scale of the currency's environmental impact becomes clearer.It also helped prompt a series of high profile critics to slate the digital currency this week, including US Treasury Secretary Janet Yellen.President Biden's top economic adviser described Bitcoin as "an extremely inefficient way to conduct transactions," saying "the amount of energy consumed in processing those transactions is staggering".It's unclear exactly how much energy Bitcoin uses. But the consensus is that Bitcoin mining is a very energy-intensive business.The University of Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) studies the burgeoning business of cryptocurrencies. It calculates that Bitcoin's total energy consumption is somewhere between 40 and 445 annualised terawatt hours (TWh), with a central estimate of about 130 terawatt hours.The UK's electricity consumption is a little over 300 TWh a year, while Argentina uses around the same amount of power as the CCAF's best guess for Bitcoin.And the electricity the Bitcoin miners use overwhelmingly comes from polluting sources.The CCAF team surveys the people who manage the Bitcoin network around the world on their energy use and found that about two-thirds of it is from fossil fuels.Huge computing power - and therefore energy use - is built into the way the blockchain technology that underpins the cryptocurrency has been designed.It relies on a vast decentralised network of computers.These are the so-called Bitcoin "miners" who enable new Bitcoins to be created, but also independently verify and record every transaction made in the currency.In fact, the Bitcoins are the reward miners get for maintaining this record accurately.It works like a lottery that runs every 10 minutes, explains Gina Pieters, an economics professor at the University of Chicago and a research fellow with the CCAF team.Data processing centres around the world race to compile and submit this record of transactions in a way that is acceptable to the system.They also have to guess a random number.The first to submit the record and the correct number wins the prize - this becomes the next block in the blockchain.At the moment, they are rewarded with six-and-a-quarter Bitcoins, valued at about $50,000 each.As soon as one lottery is over, a new number is generated, and the whole process starts again.The higher the price, says Prof Pieters, the more miners want to get into the game. "They want to get that revenue," she tells me, "and that's what's going to encourage them to introduce more and more powerful machines in order to guess this random number, and therefore you will see an increase in energy consumption," she says.And there is another factor that drives Bitcoin's increasing energy consumption. The software ensures it always takes 10 minutes for the puzzle to be solved, so if the number of miners is increasing, the puzzle gets harder and the more computing power needs to be thrown at it.Bitcoin is therefore actually designed to encourage increased computing effort.The idea is that the more computers that compete to maintain the blockchain, the safer it becomes, because anyone who might want to try and undermine the currency must control and operate at least as much computing power as the rest of the miners put together.What this means is that, as Bitcoin gets more valuable, the computing effort expended on creating and maintaining it - and therefore the energy consumed - inevitably increases.We can track how much effort miners are making to create the currency.They are currently reckoned to be making 160 quintillion calculations every second - that's 160,000,000,000,000,000,000, in case you were wondering. And this vast computational effort is the cryptocurrency's Achilles heel, says Alex de Vries, the founder of the Digiconomist website and an expert on Bitcoin.All the millions of trillions of calculations it takes to keep the system running aren't really doing any useful work. Right now we're using a whole lot of energy to produce those calculations, but also the majority of that is sourced from fossil energy. "The vast effort it requires also makes Bitcoin inherently difficult to scale, he argues. "If Bitcoin were to be adopted as a global reserve currency," he speculates, "the Bitcoin price will probably be in the millions, and those miners will have more money than the entire [US] Federal budget to spend on electricity.

His electric car company Tesla made a paper profit of more than $900m (£646m) after buying $1.5bn (£1bn) -worth of the cryptocurrency in early February.Its high profile support helped pushed the price of a single Bitcoin to more than $58,000.But it isn't just the digital asset's price that has hit an all-time high. Cryptocurrencies are - by design - hard to track. But the consensus is that Bitcoin mining is a very energy-intensive business.The University of Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) studies the burgeoning business of cryptocurrencies. It calculates that Bitcoin's total energy consumption is somewhere between 40 and 445 annualised terawatt hours (TWh), with a central estimate of about 130 terawatt hours.The UK's electricity consumption is a little over 300 TWh a year, while Argentina uses around the same amount of power as the CCAF's best guess for Bitcoin.And the electricity the Bitcoin miners use overwhelmingly comes from polluting sources.The CCAF team surveys the people who manage the Bitcoin network around the world on their energy use and found that about two-thirds of it is from fossil fuels.Huge computing power - and therefore energy use - is built into the way the blockchain technology that underpins the cryptocurrency has been designed.It relies on a vast decentralised network of computers.These are the so-called Bitcoin "miners" who enable new Bitcoins to be created, but also independently verify and record every transaction made in the currency.In fact, the Bitcoins are the reward miners get for maintaining this record accurately.It works like a lottery that runs every 10 minutes, explains Gina Pieters, an economics professor at the University of Chicago and a research fellow with the CCAF team.Data processing centres around the world race to compile and submit this record of transactions in a way that is acceptable to the system.They also have to guess a random number.The first to submit the record and the correct number wins the prize - this becomes the next block in the blockchain.At the moment, they are rewarded with six-and-a-quarter Bitcoins, valued at about $50,000 each.As soon as one lottery is over, a new number is generated, and the whole process starts again.The higher the price, says Prof Pieters, the more miners want to get into the game. And this vast computational effort is the cryptocurrency's Achilles heel, says Alex de Vries, the founder of the Digiconomist website and an expert on Bitcoin.All the millions of trillions of calculations it takes to keep the system running aren't really doing any useful work. "They're computations that serve no other purpose," says de Vries, "they're just immediately discarded again. Right now we're using a whole lot of energy to produce those calculations, but also the majority of that is sourced from fossil energy. "The vast effort it requires also makes Bitcoin inherently difficult to scale, he argues. "If Bitcoin were to be adopted as a global reserve currency," he speculates, "the Bitcoin price will probably be in the millions, and those miners will have more money than the entire [US] Federal budget to spend on electricity. ""We'd have to double our global energy production," he says with a laugh. "For Bitcoin. "He says it also limits the number of transactions the system can process to about five per second. He says Bitcoin is neither. "The fact is, it's not really used much in the legal economy now. "What he is saying is that Bitcoin exists almost exclusively as a vehicle for speculation.So, I want to know: is the bubble about to burst?

His electric car company Tesla made a paper profit of more than $900m (£646m) after buying $1.5bn (£1bn) -worth of the cryptocurrency in early February.Its high profile support helped pushed the price of a single Bitcoin to more than $58,000.But it isn't just the digital asset's price that has hit an all-time high. So has its energy footprint.And that's caused blowback for Mr Musk, as the scale of the currency's environmental impact becomes clearer.It also helped prompt a series of high profile critics to slate the digital currency this week, including US Treasury Secretary Janet Yellen.President Biden's top economic adviser described Bitcoin as "an extremely inefficient way to conduct transactions," saying "the amount of energy consumed in processing those transactions is staggering".It's unclear exactly how much energy Bitcoin uses. But the consensus is that Bitcoin mining is a very energy-intensive business.The University of Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) studies the burgeoning business of cryptocurrencies. It calculates that Bitcoin's total energy consumption is somewhere between 40 and 445 annualised terawatt hours (TWh), with a central estimate of about 130 terawatt hours.The UK's electricity consumption is a little over 300 TWh a year, while Argentina uses around the same amount of power as the CCAF's best guess for Bitcoin.And the electricity the Bitcoin miners use overwhelmingly comes from polluting sources.The CCAF team surveys the people who manage the Bitcoin network around the world on their energy use and found that about two-thirds of it is from fossil fuels.Huge computing power - and therefore energy use - is built into the way the blockchain technology that underpins the cryptocurrency has been designed.It relies on a vast decentralised network of computers.These are the so-called Bitcoin "miners" who enable new Bitcoins to be created, but also independently verify and record every transaction made in the currency.In fact, the Bitcoins are the reward miners get for maintaining this record accurately.It works like a lottery that runs every 10 minutes, explains Gina Pieters, an economics professor at the University of Chicago and a research fellow with the CCAF team.Data processing centres around the world race to compile and submit this record of transactions in a way that is acceptable to the system.They also have to guess a random number.The first to submit the record and the correct number wins the prize - this becomes the next block in the blockchain.At the moment, they are rewarded with six-and-a-quarter Bitcoins, valued at about $50,000 each.As soon as one lottery is over, a new number is generated, and the whole process starts again.The higher the price, says Prof Pieters, the more miners want to get into the game. "They want to get that revenue," she tells me, "and that's what's going to encourage them to introduce more and more powerful machines in order to guess this random number, and therefore you will see an increase in energy consumption," she says.And there is another factor that drives Bitcoin's increasing energy consumption. The software ensures it always takes 10 minutes for the puzzle to be solved, so if the number of miners is increasing, the puzzle gets harder and the more computing power needs to be thrown at it.Bitcoin is therefore actually designed to encourage increased computing effort.The idea is that the more computers that compete to maintain the blockchain, the safer it becomes, because anyone who might want to try and undermine the currency must control and operate at least as much computing power as the rest of the miners put together.What this means is that, as Bitcoin gets more valuable, the computing effort expended on creating and maintaining it - and therefore the energy consumed - inevitably increases.We can track how much effort miners are making to create the currency.They are currently reckoned to be making 160 quintillion calculations every second - that's 160,000,000,000,000,000,000, in case you were wondering. And this vast computational effort is the cryptocurrency's Achilles heel, says Alex de Vries, the founder of the Digiconomist website and an expert on Bitcoin.All the millions of trillions of calculations it takes to keep the system running aren't really doing any useful work. Right now we're using a whole lot of energy to produce those calculations, but also the majority of that is sourced from fossil energy. "The vast effort it requires also makes Bitcoin inherently difficult to scale, he argues. "If Bitcoin were to be adopted as a global reserve currency," he speculates, "the Bitcoin price will probably be in the millions, and those miners will have more money than the entire [US] Federal budget to spend on electricity. ""We'd have to double our global energy production," he says with a laugh. "He says it also limits the number of transactions the system can process to about five per second. This doesn't make for a useful currency, he argues.And that view is echoed by many eminent figures in finance and economics.The two essential features of a successful currency are that it is an effective form of exchange and a stable store of value, says Ken Rogoff, a professor of economics at Harvard University in Cambridge, Massachusetts, and a former chief economist at the International Monetary Fund (IMF). "The fact is, it's not really used much in the legal economy now. "What he is saying is that Bitcoin exists almost exclusively as a vehicle for speculation.So, I want to know: is the bubble about to burst?

Greenhouse gas emissions|Elon Musk|Bitcoin|Tesla|Climate change|Environment|Electricity

7

Generate Headline and Seven Tag words:

india-56955772

सेंट्रल विस्टा: मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण कोरोना महामारी के दौर में 'आवश्यक सेवा' कैसे?

.दिल्ली के दिल में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होने वाली इस सरकारी परियोजना को 'आवश्यक सेवा' घोषित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद इस परियोजना पर मज़दूर काम करते रहें. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का री-डेवलपमेंट होना है. दिल्ली में 19 अप्रैल से लगे लॉकडाउन के बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखा गया और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति भी दी. बीबीसी ने दिल्ली पुलिस से इस विषय पर बात करने की कोशिश की और यह जानना चाहा की इस परियोजना पर चल रहा कार्य 'आवश्यक सेवा' के दायरे में कैसे आ सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए बीबीसी ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और शहरी विकास सचिव को ईमेल के ज़रिए सवाल भेजे थे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला है, जवाब मिलने पर यह रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी. समाप्त पुलिस और लोक निर्माण विभाग का पक्ष एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) के आदेश के अनुसार ऑन-साइट निर्माण गतिविधियों की अनुमति है. तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डीडीएमए का आदेश इसकी अनुमति देता है. बाहर से अगर मज़दूर आएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं है." जब उनसे यह पूछा गया कि अगर मज़दूर ऑन-साइट ही रहेंगे तो पुलिस से मज़दूरों को लाने-ले जाने की अनुमति क्यों मांगी गई, तो अधिकारी ने कहा, "हमारी समझ के अनुसार मज़दूर साइट पर ही रहेंगे और सामान आएगा-जाएगा." केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक पीएस चौहान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: कोरोना: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को भेजा ख़ास संदेश बीबीसी ने उनसे पूछा कि इस परियोजना के काम को आवश्यक सेवा कैसे माना जा सकता है. उन्होंने कहा, "जहाँ साइट पर मज़दूर उपलब्ध हैं, वहां काम जारी रखने की अनुमति है. एक सीमित संख्या में जो मज़दूर साइट पर उपलब्ध हैं, वो काम कर रहे हैं. वो तो काम कर ही सकते हैं क्योंकि निर्माण कार्यों की अनुमति है अगर वो साइट पर काम कर रहे हैं. जो दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई है वह कंक्रीट जैसी निर्माण सामग्री लाने के लिए है." जब उनसे पूछा गया कि "ऑन-साइट" कितने मज़दूर रहकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इसका ब्यौरा उनके पास नहीं है और वे इस विषय पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं. आवश्यक सेवा या वैनिटी प्रोजेक्ट? बीबीसी ने जाने-माने आर्किटेक्ट नारायण मूर्ति से बात की जो सेंट्रल विस्टा परियोजना का शुरुआत से ही विरोध करते आ रहे हैं. मूर्ति कहते हैं, "क्यों इसे आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया था, इसका उत्तर केवल वही दे सकते हैं जिन्होंने इसकी अनुमति दी. इस परियोजना के बारे में इतना आवश्यक ऐसा कुछ भी नहीं है. इस समय कई और चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं." मूर्ति कहते हैं, "आज महामारी के दौरान सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस पर काम जारी रहे. इस पर काम करने के लिए सैकड़ों मज़दूरों को भीड़-भाड़ वाली बसों में लाया जा रहा है. यह परियोजना उसी जनविरोधी तरीके से चल रही है जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी." यह भी पढ़ें: बिना वैक्सीन के मोदी सरकार ने आज से क्यों की टीकाकरण की घोषणा इन आलोचनाओं का जवाब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कई बार दे चुके हैं, उन्होंने इस साल के शुरू में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था, "नई इमारत भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगी, मौजूदा इमारत 93 साल पुरानी है जिसका निर्माण भारत की निर्वाचित सरकार ने नहीं किया था, इसका निर्माण औपनिवेश काल में हुआ था." वास्तुकार, शहरी योजनाकार और संरक्षण सलाहकार एजी कृष्णा मेनन वर्तमान में इनटैक के दिल्ली चैप्टर के संयोजक हैं. वे कहते हैं कि "यह परियोजना शुरू से ही ग़ैर-ज़रूरी थी". वो कहते हैं, "दो साल पहले से हम लोग यह कह रहे हैं कि इस परियोजना को चलाने की ज़रूरत नहीं है. यह एक दिखावे का प्रोजेक्ट है. लोकतंत्र के नाम पर यह सब किया जा रहा है." मेनन का मानना है कि यह परियोजना पहले से ही ग़लत थी अब महामारी के समय में तो यह और भी ग़लत हो गई है. वो कहते हैं, "इस समय यह बात हो रही है कि विदेशों से कितनी सहायता मिल रही है लेकिन जब देश के पास ख़ुद इतना पैसा था तो उस सहायता की क्या ज़रूरत थी?" यह भी पढ़ें: कोरोनाः बड़े शहरों से लेकर गांवों तक फैल रही है दूसरी लहर वो कहते हैं, "यह शर्म की बात है कि इस परियोजना के काम को आवश्यक सेवाओं में गिना जा रहा है. लोग मर रहे हैं अस्पतालों में, ऑक्सीजन नहीं मिल रही. और एक वैनिटी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसे आवश्यक सेवा कहा जा रहा है." पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्व सचिव मीना गुप्ता का भी कहना है कि इस परियोजना पर चल रहा काम ग़लत है. वो कहती हैं, "यह एक आवश्यक सेवा बताई जा रही है. इसमें क्या ऐसा है जो आवश्यक है? कोविड के समय में आप विदेश से सहायता ले रहे हैं, तो इस परियोजना के लिए इतनी जल्दी क्यों है? विदेशों और देशों के लोग पैसा भेज रहे हैं और आप किसी ऐसी चीज़ पर अपना ख़र्च नहीं रोक पा रहे हैं, जो पूरी तरह ग़ैर-ज़रूरी है." लॉकडाउन के एक साल बाद भी इनके ज़ख़्म हरे हैं मीना गुप्ता पूछती हैं, "देश में किसी को भी टीके क्यों ख़रीदने की नौबत आए? सरकार को सेंट्रल विस्टा के विकास पर 20 हज़ार करोड़ से अधिक राशि क्यों खर्च करना चाहिए?" मीना गुप्ता कहती हैं कि अगर यह महामारी के ख़त्म होने तक एक-दो साल के लिए स्थगित हो जाता है, तो यह धन लोगों के स्वास्थ्य में अधिक कारगर तरीके से उपयोग हो सकेगा. यह गलत प्राथमिकताओं का मामला है." इन आलोचनाओं के बीच इसी सवाल पर फ़रवरी में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, "सेंट्रल विस्टा आधुनिक भारत का प्रतीक होगा. कुछ लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं, कुछ लोग देश को विकास करते नहीं देख सकते." क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? रायसीना हिल पर पुरानी इमारतों को सुधारने, आम सचिवालय भवनों को बेहतर बनाने, पुराने संसद भवन का नवीनीकरण करने और सांसदों की आवश्यकता अनुसार नई जगह बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू की है. इस परियोजना पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये के ख़र्च होने का अनुमान है. सेंट्रल विस्टा का काम नवंबर 2021 तक, नए संसद भवन का काम मार्च 2022 तक और कॉमन केंद्रीय सचिवालय का काम मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है. इस प्रॉजेक्ट के तहत आज़ादी से पहले की कई इमारतों के पुनर्निमाण की तैयारी है. केंद्र सरकार का यह कहना है कि रायसीना हिल पर और राजपथ से सटे भवनों की ज़रूरतें अब कई गुना बढ़ गई हैं और कई वर्ष पहले डिज़ाइन की गई ये इमारतें अब पर्याप्त स्थान, सुविधाएं और ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं हैं. सरकार का यह भी कहना है कि अब सभी केंद्रीय सरकार कार्यालयों को समायोजित करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है. साथ ही, ये वजह भी दी गई है कि परिसीमन के कारण भविष्य में अधिक संख्या में सांसद हो सकते हैं और इसलिए उनके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होगी और चूँकि वर्तमान सांसदों के लिए संसद भवन में आवश्यक स्थान और सुविधाएं काफी अपर्याप्त हैं, इसलिए एक नए संसद भवन की ज़रूरत है. केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि बहुत सारे विदेशी लोग इस इलाके में आते हैं और इसे विश्वस्तरीय पर्यटक आकर्षण बिंदु बनाने के लिए इसकी सुंदरता बढ़ाना ज़रूरी है. (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

hin

लॉकडाउन के एक साल बाद भी इनके ज़ख़्म हरे हैं|इस प्रॉजेक्ट के तहत आज़ादी से पहले की कई इमारतों के पुनर्निमाण की तैयारी है.

संसद|भारत|कोरोना वायरस|नरेंद्र मोदी

जो दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई है वह कंक्रीट जैसी निर्माण सामग्री लाने के लिए है. " वास्तुकार, शहरी योजनाकार और संरक्षण सलाहकार एजी कृष्णा मेनन वर्तमान में इनटैक के दिल्ली चैप्टर के संयोजक हैं. इस परियोजना पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये के ख़र्च होने का अनुमान है.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का री-डेवलपमेंट होना है. " लॉकडाउन के एक साल बाद भी इनके ज़ख़्म हरे हैं मीना गुप्ता पूछती हैं, "देश में किसी को भी टीके क्यों ख़रीदने की नौबत आए? इस प्रॉजेक्ट के तहत आज़ादी से पहले की कई इमारतों के पुनर्निमाण की तैयारी है.

. दिल्ली के दिल में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होने वाली इस सरकारी परियोजना को 'आवश्यक सेवा' घोषित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद इस परियोजना पर मज़दूर काम करते रहें. " केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक पीएस चौहान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं. जो दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई है वह कंक्रीट जैसी निर्माण सामग्री लाने के लिए है. " वास्तुकार, शहरी योजनाकार और संरक्षण सलाहकार एजी कृष्णा मेनन वर्तमान में इनटैक के दिल्ली चैप्टर के संयोजक हैं. इस परियोजना पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये के ख़र्च होने का अनुमान है.

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का री-डेवलपमेंट होना है. बीबीसी ने जाने-माने आर्किटेक्ट नारायण मूर्ति से बात की जो सेंट्रल विस्टा परियोजना का शुरुआत से ही विरोध करते आ रहे हैं. " यह भी पढ़ें: बिना वैक्सीन के मोदी सरकार ने आज से क्यों की टीकाकरण की घोषणा इन आलोचनाओं का जवाब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कई बार दे चुके हैं, उन्होंने इस साल के शुरू में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था, "नई इमारत भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगी, मौजूदा इमारत 93 साल पुरानी है जिसका निर्माण भारत की निर्वाचित सरकार ने नहीं किया था, इसका निर्माण औपनिवेश काल में हुआ था. " लॉकडाउन के एक साल बाद भी इनके ज़ख़्म हरे हैं मीना गुप्ता पूछती हैं, "देश में किसी को भी टीके क्यों ख़रीदने की नौबत आए? इस प्रॉजेक्ट के तहत आज़ादी से पहले की कई इमारतों के पुनर्निमाण की तैयारी है.

. दिल्ली के दिल में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होने वाली इस सरकारी परियोजना को 'आवश्यक सेवा' घोषित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद इस परियोजना पर मज़दूर काम करते रहें. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का री-डेवलपमेंट होना है. दिल्ली में 19 अप्रैल से लगे लॉकडाउन के बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखा गया और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति भी दी. " केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक पीएस चौहान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: कोरोना: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को भेजा ख़ास संदेश बीबीसी ने उनसे पूछा कि इस परियोजना के काम को आवश्यक सेवा कैसे माना जा सकता है. जो दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई है वह कंक्रीट जैसी निर्माण सामग्री लाने के लिए है. " वास्तुकार, शहरी योजनाकार और संरक्षण सलाहकार एजी कृष्णा मेनन वर्तमान में इनटैक के दिल्ली चैप्टर के संयोजक हैं. " पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्व सचिव मीना गुप्ता का भी कहना है कि इस परियोजना पर चल रहा काम ग़लत है. " इन आलोचनाओं के बीच इसी सवाल पर फ़रवरी में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, "सेंट्रल विस्टा आधुनिक भारत का प्रतीक होगा. इस परियोजना पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये के ख़र्च होने का अनुमान है.

. दिल्ली के दिल में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होने वाली इस सरकारी परियोजना को 'आवश्यक सेवा' घोषित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद इस परियोजना पर मज़दूर काम करते रहें. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का री-डेवलपमेंट होना है. दिल्ली में 19 अप्रैल से लगे लॉकडाउन के बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखा गया और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति भी दी. बीबीसी ने जाने-माने आर्किटेक्ट नारायण मूर्ति से बात की जो सेंट्रल विस्टा परियोजना का शुरुआत से ही विरोध करते आ रहे हैं. " यह भी पढ़ें: बिना वैक्सीन के मोदी सरकार ने आज से क्यों की टीकाकरण की घोषणा इन आलोचनाओं का जवाब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कई बार दे चुके हैं, उन्होंने इस साल के शुरू में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था, "नई इमारत भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगी, मौजूदा इमारत 93 साल पुरानी है जिसका निर्माण भारत की निर्वाचित सरकार ने नहीं किया था, इसका निर्माण औपनिवेश काल में हुआ था. " लॉकडाउन के एक साल बाद भी इनके ज़ख़्म हरे हैं मीना गुप्ता पूछती हैं, "देश में किसी को भी टीके क्यों ख़रीदने की नौबत आए? " इन आलोचनाओं के बीच इसी सवाल पर फ़रवरी में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, "सेंट्रल विस्टा आधुनिक भारत का प्रतीक होगा. रायसीना हिल पर पुरानी इमारतों को सुधारने, आम सचिवालय भवनों को बेहतर बनाने, पुराने संसद भवन का नवीनीकरण करने और सांसदों की आवश्यकता अनुसार नई जगह बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू की है. इस प्रॉजेक्ट के तहत आज़ादी से पहले की कई इमारतों के पुनर्निमाण की तैयारी है. सरकार का यह भी कहना है कि अब सभी केंद्रीय सरकार कार्यालयों को समायोजित करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है.

. दिल्ली के दिल में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होने वाली इस सरकारी परियोजना को 'आवश्यक सेवा' घोषित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद इस परियोजना पर मज़दूर काम करते रहें. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का री-डेवलपमेंट होना है. दिल्ली में 19 अप्रैल से लगे लॉकडाउन के बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखा गया और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति भी दी. बीबीसी ने दिल्ली पुलिस से इस विषय पर बात करने की कोशिश की और यह जानना चाहा की इस परियोजना पर चल रहा कार्य 'आवश्यक सेवा' के दायरे में कैसे आ सकता है? " केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक पीएस चौहान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: कोरोना: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी को भेजा ख़ास संदेश बीबीसी ने उनसे पूछा कि इस परियोजना के काम को आवश्यक सेवा कैसे माना जा सकता है. जो दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई है वह कंक्रीट जैसी निर्माण सामग्री लाने के लिए है. " यह भी पढ़ें: बिना वैक्सीन के मोदी सरकार ने आज से क्यों की टीकाकरण की घोषणा इन आलोचनाओं का जवाब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कई बार दे चुके हैं, उन्होंने इस साल के शुरू में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था, "नई इमारत भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगी, मौजूदा इमारत 93 साल पुरानी है जिसका निर्माण भारत की निर्वाचित सरकार ने नहीं किया था, इसका निर्माण औपनिवेश काल में हुआ था. " वास्तुकार, शहरी योजनाकार और संरक्षण सलाहकार एजी कृष्णा मेनन वर्तमान में इनटैक के दिल्ली चैप्टर के संयोजक हैं. वो कहते हैं, "दो साल पहले से हम लोग यह कह रहे हैं कि इस परियोजना को चलाने की ज़रूरत नहीं है. " पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्व सचिव मीना गुप्ता का भी कहना है कि इस परियोजना पर चल रहा काम ग़लत है. सरकार को सेंट्रल विस्टा के विकास पर 20 हज़ार करोड़ से अधिक राशि क्यों खर्च करना चाहिए? " इन आलोचनाओं के बीच इसी सवाल पर फ़रवरी में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, "सेंट्रल विस्टा आधुनिक भारत का प्रतीक होगा. इस परियोजना पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये के ख़र्च होने का अनुमान है. सरकार का यह भी कहना है कि अब सभी केंद्रीय सरकार कार्यालयों को समायोजित करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है.

. दिल्ली के दिल में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होने वाली इस सरकारी परियोजना को 'आवश्यक सेवा' घोषित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद इस परियोजना पर मज़दूर काम करते रहें. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का री-डेवलपमेंट होना है. दिल्ली में 19 अप्रैल से लगे लॉकडाउन के बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखा गया और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति भी दी. जो दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी गई है वह कंक्रीट जैसी निर्माण सामग्री लाने के लिए है. बीबीसी ने जाने-माने आर्किटेक्ट नारायण मूर्ति से बात की जो सेंट्रल विस्टा परियोजना का शुरुआत से ही विरोध करते आ रहे हैं. इस पर काम करने के लिए सैकड़ों मज़दूरों को भीड़-भाड़ वाली बसों में लाया जा रहा है. " यह भी पढ़ें: बिना वैक्सीन के मोदी सरकार ने आज से क्यों की टीकाकरण की घोषणा इन आलोचनाओं का जवाब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कई बार दे चुके हैं, उन्होंने इस साल के शुरू में समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था, "नई इमारत भारत की आकांक्षाओं को दर्शाएगी, मौजूदा इमारत 93 साल पुरानी है जिसका निर्माण भारत की निर्वाचित सरकार ने नहीं किया था, इसका निर्माण औपनिवेश काल में हुआ था. " मेनन का मानना है कि यह परियोजना पहले से ही ग़लत थी अब महामारी के समय में तो यह और भी ग़लत हो गई है. " यह भी पढ़ें: कोरोनाः बड़े शहरों से लेकर गांवों तक फैल रही है दूसरी लहर वो कहते हैं, "यह शर्म की बात है कि इस परियोजना के काम को आवश्यक सेवाओं में गिना जा रहा है. कोविड के समय में आप विदेश से सहायता ले रहे हैं, तो इस परियोजना के लिए इतनी जल्दी क्यों है? " लॉकडाउन के एक साल बाद भी इनके ज़ख़्म हरे हैं मीना गुप्ता पूछती हैं, "देश में किसी को भी टीके क्यों ख़रीदने की नौबत आए? " इन आलोचनाओं के बीच इसी सवाल पर फ़रवरी में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, "सेंट्रल विस्टा आधुनिक भारत का प्रतीक होगा. रायसीना हिल पर पुरानी इमारतों को सुधारने, आम सचिवालय भवनों को बेहतर बनाने, पुराने संसद भवन का नवीनीकरण करने और सांसदों की आवश्यकता अनुसार नई जगह बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना शुरू की है. इस प्रॉजेक्ट के तहत आज़ादी से पहले की कई इमारतों के पुनर्निमाण की तैयारी है. सरकार का यह भी कहना है कि अब सभी केंद्रीय सरकार कार्यालयों को समायोजित करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है.

संसद|भारत|कोरोना वायरस|नरेंद्र मोदी

4

Generate Headline and Four Tag words:

uk-england-essex-55531589

Colchester Hospital: Covid deniers removed from 'at capacity' hospital

The incident took place at Colchester Hospital at the weekend.Chief executive Nick Hulme said it "beggars belief" some people were calling the pandemic a hoax.He said it was "the right thing to do" to keep corridors in outpatients units as empty as possible.Mr Hulme said hospital security had to "remove people who were taking photographs of empty corridors and then posting them on social media, saying the hospital is not in crisis"."When you've got that sort of social media pressure and those people denying the reality of Covid it really concerns us. Words fail me," he said."Why would people do that when we all know somebody who has died from Covid?"Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do."We are facing the biggest health challenge we've ever seen and we are still seeing people flouting the [social distancing] rules."Under coronavirus pandemic restrictions on social distancing, many outpatient consultations had been moved online or were taking place over the telephone, he added.Physical appointments, tests and procedures had been organised differently to avoid crowded waiting areas.Mr Hulme is chief executive of East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust which also runs Ipswich Hospital and he said there were currently 320 patients being treated for Covid-19 across both sites.Find BBC News: East of England on Facebook, Instagram and Twitter. If you have a story suggestion email eastofenglandnews@bbc.co.uk

eng

People had to be removed from Colchester Hospital's outpatients ward for taking pictures of empty corridors and claiming Covid-19 was a hoax|Nick Hulme said intensive care units at Colchester and Ipswich hospitals were "at capacity"

Colchester|Ipswich|Conspiracy theories|Coronavirus pandemic

"Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do. "We are facing the biggest health challenge we've ever seen and we are still seeing people flouting the [social distancing] rules. If you have a story suggestion email eastofenglandnews@bbc.co.uk

The incident took place at Colchester Hospital at the weekend.Chief executive Nick Hulme said it "beggars belief" some people were calling the pandemic a hoax.He said it was "the right thing to do" to keep corridors in outpatients units as empty as possible.Mr Hulme said hospital security had to "remove people who were taking photographs of empty corridors and then posting them on social media, saying the hospital is not in crisis". "Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do. "Under coronavirus pandemic restrictions on social distancing, many outpatient consultations had been moved online or were taking place over the telephone, he added.Physical appointments, tests and procedures had been organised differently to avoid crowded waiting areas.Mr Hulme is chief executive of East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust which also runs Ipswich Hospital and he said there were currently 320 patients being treated for Covid-19 across both sites.Find BBC News: East of England on Facebook, Instagram and Twitter.

The incident took place at Colchester Hospital at the weekend.Chief executive Nick Hulme said it "beggars belief" some people were calling the pandemic a hoax.He said it was "the right thing to do" to keep corridors in outpatients units as empty as possible.Mr Hulme said hospital security had to "remove people who were taking photographs of empty corridors and then posting them on social media, saying the hospital is not in crisis". "When you've got that sort of social media pressure and those people denying the reality of Covid it really concerns us. "Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do. "We are facing the biggest health challenge we've ever seen and we are still seeing people flouting the [social distancing] rules. If you have a story suggestion email eastofenglandnews@bbc.co.uk

The incident took place at Colchester Hospital at the weekend.Chief executive Nick Hulme said it "beggars belief" some people were calling the pandemic a hoax.He said it was "the right thing to do" to keep corridors in outpatients units as empty as possible.Mr Hulme said hospital security had to "remove people who were taking photographs of empty corridors and then posting them on social media, saying the hospital is not in crisis". "Why would people do that when we all know somebody who has died from Covid? "Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do. "We are facing the biggest health challenge we've ever seen and we are still seeing people flouting the [social distancing] rules. "Under coronavirus pandemic restrictions on social distancing, many outpatient consultations had been moved online or were taking place over the telephone, he added.Physical appointments, tests and procedures had been organised differently to avoid crowded waiting areas.Mr Hulme is chief executive of East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust which also runs Ipswich Hospital and he said there were currently 320 patients being treated for Covid-19 across both sites.Find BBC News: East of England on Facebook, Instagram and Twitter.

The incident took place at Colchester Hospital at the weekend.Chief executive Nick Hulme said it "beggars belief" some people were calling the pandemic a hoax.He said it was "the right thing to do" to keep corridors in outpatients units as empty as possible.Mr Hulme said hospital security had to "remove people who were taking photographs of empty corridors and then posting them on social media, saying the hospital is not in crisis". "When you've got that sort of social media pressure and those people denying the reality of Covid it really concerns us. Words fail me," he said. "Why would people do that when we all know somebody who has died from Covid? "Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do. "We are facing the biggest health challenge we've ever seen and we are still seeing people flouting the [social distancing] rules. "Under coronavirus pandemic restrictions on social distancing, many outpatient consultations had been moved online or were taking place over the telephone, he added.Physical appointments, tests and procedures had been organised differently to avoid crowded waiting areas.Mr Hulme is chief executive of East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust which also runs Ipswich Hospital and he said there were currently 320 patients being treated for Covid-19 across both sites.Find BBC News: East of England on Facebook, Instagram and Twitter. If you have a story suggestion email eastofenglandnews@bbc.co.uk

The incident took place at Colchester Hospital at the weekend.Chief executive Nick Hulme said it "beggars belief" some people were calling the pandemic a hoax.He said it was "the right thing to do" to keep corridors in outpatients units as empty as possible.Mr Hulme said hospital security had to "remove people who were taking photographs of empty corridors and then posting them on social media, saying the hospital is not in crisis". "When you've got that sort of social media pressure and those people denying the reality of Covid it really concerns us. Words fail me," he said. "Why would people do that when we all know somebody who has died from Covid? "Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do. "We are facing the biggest health challenge we've ever seen and we are still seeing people flouting the [social distancing] rules. "Under coronavirus pandemic restrictions on social distancing, many outpatient consultations had been moved online or were taking place over the telephone, he added.Physical appointments, tests and procedures had been organised differently to avoid crowded waiting areas.Mr Hulme is chief executive of East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust which also runs Ipswich Hospital and he said there were currently 320 patients being treated for Covid-19 across both sites.Find BBC News: East of England on Facebook, Instagram and Twitter. If you have a story suggestion email eastofenglandnews@bbc.co.uk

The incident took place at Colchester Hospital at the weekend.Chief executive Nick Hulme said it "beggars belief" some people were calling the pandemic a hoax.He said it was "the right thing to do" to keep corridors in outpatients units as empty as possible.Mr Hulme said hospital security had to "remove people who were taking photographs of empty corridors and then posting them on social media, saying the hospital is not in crisis". "When you've got that sort of social media pressure and those people denying the reality of Covid it really concerns us. Words fail me," he said. "Why would people do that when we all know somebody who has died from Covid? "Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do. "We are facing the biggest health challenge we've ever seen and we are still seeing people flouting the [social distancing] rules. "Under coronavirus pandemic restrictions on social distancing, many outpatient consultations had been moved online or were taking place over the telephone, he added.Physical appointments, tests and procedures had been organised differently to avoid crowded waiting areas.Mr Hulme is chief executive of East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust which also runs Ipswich Hospital and he said there were currently 320 patients being treated for Covid-19 across both sites.Find BBC News: East of England on Facebook, Instagram and Twitter. If you have a story suggestion email eastofenglandnews@bbc.co.uk

The incident took place at Colchester Hospital at the weekend.Chief executive Nick Hulme said it "beggars belief" some people were calling the pandemic a hoax.He said it was "the right thing to do" to keep corridors in outpatients units as empty as possible.Mr Hulme said hospital security had to "remove people who were taking photographs of empty corridors and then posting them on social media, saying the hospital is not in crisis". "When you've got that sort of social media pressure and those people denying the reality of Covid it really concerns us. Words fail me," he said. "Why would people do that when we all know somebody who has died from Covid? "Of course there are empty corridors at the weekend in outpatients, because that's the right thing to do. "We are facing the biggest health challenge we've ever seen and we are still seeing people flouting the [social distancing] rules. "Under coronavirus pandemic restrictions on social distancing, many outpatient consultations had been moved online or were taking place over the telephone, he added.Physical appointments, tests and procedures had been organised differently to avoid crowded waiting areas.Mr Hulme is chief executive of East Suffolk and North Essex NHS Foundation Trust which also runs Ipswich Hospital and he said there were currently 320 patients being treated for Covid-19 across both sites.Find BBC News: East of England on Facebook, Instagram and Twitter. If you have a story suggestion email eastofenglandnews@bbc.co.uk

Colchester|Ipswich|Conspiracy theories|Coronavirus pandemic

4

Generate Headline and Four Tag words:

features-51324264

Фото: жизнь на фоне борьбы с коронавирусом

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Случаи заражения зафиксированы уже в 23 странах, в том числе в Британии и России. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Среди основных симптомов заражения - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

rus

Народная вооруженная милиция Китая перед портретом Мао Дзэдуна на площади Тяньаньмэнь в Пекине|Лидер Гонконга Керри Лэм и другие представители властей Гонконга на пресс-конференцию пришли в медицинских масках, 31 января 2020 года|Лидер Гонконга Кэрри Лэм после пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом. В Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения. В связи со вспышкой коронавируса школьные каникулы были продлены на один месяц - до 2 марта.|Пожилая женщина просит милостыню в Маниле. 30 января стало известно, что на Филиппинах зарегистрирован первый в стране случай заражения новым типом коронавируса. Вирус обнаружен у китаянки, приехавшей из города Ухань|Пожилой мужчина в медицинской маске упал замертво на улице рядом с больницей в городе Ухань. 30 января 2020 года|Корреспондент успел сфотографировать происходящее до того, как к тело мужчины забрали медики|Девушка молится перед индуистским алтарем Эраван в Бангкоке, 31 января 2020 года|В китайском городе Куньмин (провинция Юньнань) из-за вспышки коронавируса не работают магазины|Туристы в Бангкоке перед алтарем Эравана. В пятницу стало известно, что в Таиланде зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в самой стране. До этого в Таиланде случаи заболевания фиксировались либо у туристов из Китая, либо у жителей Таиланда, возвращавшихся домой из КНР|Посетители храма в Ханое. Во Вьетнаме в минувший четверг были подтверждены три новых случая заражения коронавирусом, таким образом число случаев заражения в стране достигло пяти|Скорая помощь в Сеуле везет из аэропорта нескольких граждан Южной Кореи, которые были репатриированы из Уханя с симптомами, похожими на признаки заражения коронавирусом. В Южной Корее зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом|Женщина с ребенком в Гонконге. За ней - очередь в аптеку за медицинсками масками|Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию костюма после того, как они доставили тело скончавшегося в больницу. Ухань, 30 января 2020 года|Медицинские сотрудники Больницы тропических болезней в Ханое|Девочка в "защитной маске", сделанной из пластиковой бутылки, вместе с семьей ждет свой рейс в аэропорту Пекина|Жительница Гонконга смотрит на закат с пирса

Китай|Фотография|Здоровье|Азия|Коронавирус

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Случаи заражения зафиксированы уже в 23 странах, в том числе в Британии и России. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Среди основных симптомов заражения - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Случаи заражения зафиксированы уже в 23 странах, в том числе в Британии и России. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Среди основных симптомов заражения - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Случаи заражения зафиксированы уже в 23 странах, в том числе в Британии и России. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Среди основных симптомов заражения - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Случаи заражения зафиксированы уже в 23 странах, в том числе в Британии и России. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Среди основных симптомов заражения - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Случаи заражения зафиксированы уже в 23 странах, в том числе в Британии и России. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Среди основных симптомов заражения - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Случаи заражения зафиксированы уже в 23 странах, в том числе в Британии и России. По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Среди основных симптомов заражения - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание. Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

Китай|Фотография|Здоровье|Азия|Коронавирус

5

Generate Headline and Five Tag words:

uk-wales-34920730

What happens to recyclable rubbish put in the wrong bin?

The total amount has dropped from 641,000 tonnes in 2012/13 to 453,000 tonnes in 2014/15 - a 30% fall in three years - with the amount spent on landfill having fallen by at least 23% in the last four years. However, £130,000 is still being spent on Welsh landfill every day, according to figures obtained by BBC Wales.So, what happens to a piece of recyclable rubbish after it is dropped into a bin bag headed for the dump? Take, for instance, an empty aluminium drink can. It gets binned at a home in Ruthin, Denbighshire, before being put out for refuse collectors on a Tuesday.From there, it is driven to a transfer station half a mile (0.8km) away, where it is moved to a lorry with about 20 tonnes of other waste. The articulated lorry drives its load 20 miles (32km) to Cory Environmental's Hafod Landfill site, near Johnstown, Wrexham.It is then tipped on to the enormous dunes of rubbish - the site receives about 110,000 tonnes a year - and is ploughed with the surrounding junk into layers of waste by a giant £250,000 compactor. How long will the can remain there before it eventually breaks down?"It'll probably be there forever," said Ian Craven, Cory's area manager.Scanning the mind-boggling channels of waste, you can see more crushed and twisted cans scattered around it. Lots of them. Cory has planning permission to fill the site until 2043, with three million cubic metres of space still vacant.The firm plans to make the site as green and attractive as possible, with trees and wildflower planting to create wildlife habitats, attractive for species such as the great crested newt.The contaminated water - or leachate - and gasses are extracted from the waste mass, before finished areas are sealed with a capping layer of clay and topped with soil."People think it's just a hole in the ground but hopefully we will produce something that is of benefit to the environment and that people can eventually use and enjoy," Mr Craven said.But the scale of the public cost of sending recyclable and compostable waste to landfill remains unappealingly massive. Denbighshire council spent more than £1.4m on landfill and incineration last year. Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. "Our recycling is at a very high level, comparatively, but it could be higher. Currently, around about 63% of the rubbish is recycled. "A very significant proportion of what we collect in people's black wheelie bins is still recyclable material which has been put in the wrong container."He estimated 20% of black bin waste collected was food and a further 20% was paper, cardboard and other items, all of which could all be recycled. There is, he explained, still a "yuck factor" when it comes to storing food waste separately."People don't appreciate that they do really have food waste," he added. "But of course, things like bread crusts, vegetable peelings, even tea bags and coffee grounds actually do tend to come out of most kitchens."Overall, the annual amount of biodegradable municipal waste (food, paper, and garden waste) from Wales sent to landfill has dropped from over 850,000 tonnes in 2005/6 to 256,000 tonnes in 2014/15 - a 70% reduction. But how do you "nudge" - as Denbighshire puts it - people into being even more disciplined with their unwanted leavings?"The approach we have taken has really been about removing the barriers to recycling and also, at the same time, making it somehow less convenient to choose not to recycle," Mr Roberts said.Measures include smaller refuse wheelie bins and larger ones for recycling and, occasionally, enforcement action and even prosecution. Mr Roberts said Denbighshire gets "massive support" from residents, but there are some individuals who simply will not cooperate. For 2014/2015, it had the highest rate of any Welsh council for the percentage of its overall waste that was reused, recycled or composted - 65.9%. But, like four more Welsh councils, Denbighshire's annual spend on landfill actually rose over the last four years. This, it said, is largely due to increases in landfill tax. The Welsh government has targeted councils with recycling 58% of their waste by 2016, with that eventually rising to 100% by 2050.Seven authorities had achieved the 2016 benchmark as of August, with Blaenau Gwent having the lowest rate of the rest, at 50%. Denbighshire sends about a third of its non-recyclable waste to landfill, with the rest processed into a refuse-derived fuel, which is then burned to generate electricity and heat. Some councils, such as Monmouthshire, dispose of almost all of their non-recyclable rubbish using these kinds of methods, such as energy from waste systems. But for those areas still relying heavily on landfill to swallow their imponderable supply of waste, there remains an ignominious and airtight time capsule marking their legacy below ground. "There are stories of old landfill sites that have been dug into from Victorian times and it is still possible to read the newsprint," Mr Roberts added, explaining that even organic waste takes much longer to degrade inside landfill. "The waste will sit there."By Michael Burgess and Philip John

eng

Cory Environmental's 30-hectare Hafod Landfill site, near Johnstown, Wrexham|Refuse collectors from Denbighshire council take in the latest batch of non-recyclable waste|Senior waste officer Alan Roberts said recycling rates are high in Denbighshire but £500,000 could still be saved

Recycling|Welsh government|Environment|Denbighshire County Council

However, £130,000 is still being spent on Welsh landfill every day, according to figures obtained by BBC Wales.So, what happens to a piece of recyclable rubbish after it is dropped into a bin bag headed for the dump? Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. The Welsh government has targeted councils with recycling 58% of their waste by 2016, with that eventually rising to 100% by 2050.Seven authorities had achieved the 2016 benchmark as of August, with Blaenau Gwent having the lowest rate of the rest, at 50%.

Denbighshire council spent more than £1.4m on landfill and incineration last year. Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. Denbighshire sends about a third of its non-recyclable waste to landfill, with the rest processed into a refuse-derived fuel, which is then burned to generate electricity and heat.

However, £130,000 is still being spent on Welsh landfill every day, according to figures obtained by BBC Wales.So, what happens to a piece of recyclable rubbish after it is dropped into a bin bag headed for the dump? Denbighshire council spent more than £1.4m on landfill and incineration last year. Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. "Overall, the annual amount of biodegradable municipal waste (food, paper, and garden waste) from Wales sent to landfill has dropped from over 850,000 tonnes in 2005/6 to 256,000 tonnes in 2014/15 - a 70% reduction. The Welsh government has targeted councils with recycling 58% of their waste by 2016, with that eventually rising to 100% by 2050.Seven authorities had achieved the 2016 benchmark as of August, with Blaenau Gwent having the lowest rate of the rest, at 50%.

Denbighshire council spent more than £1.4m on landfill and incineration last year. Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. The Welsh government has targeted councils with recycling 58% of their waste by 2016, with that eventually rising to 100% by 2050.Seven authorities had achieved the 2016 benchmark as of August, with Blaenau Gwent having the lowest rate of the rest, at 50%. Denbighshire sends about a third of its non-recyclable waste to landfill, with the rest processed into a refuse-derived fuel, which is then burned to generate electricity and heat. Some councils, such as Monmouthshire, dispose of almost all of their non-recyclable rubbish using these kinds of methods, such as energy from waste systems.

However, £130,000 is still being spent on Welsh landfill every day, according to figures obtained by BBC Wales.So, what happens to a piece of recyclable rubbish after it is dropped into a bin bag headed for the dump? It gets binned at a home in Ruthin, Denbighshire, before being put out for refuse collectors on a Tuesday.From there, it is driven to a transfer station half a mile (0.8km) away, where it is moved to a lorry with about 20 tonnes of other waste. Denbighshire council spent more than £1.4m on landfill and incineration last year. Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. "A very significant proportion of what we collect in people's black wheelie bins is still recyclable material which has been put in the wrong container. "Overall, the annual amount of biodegradable municipal waste (food, paper, and garden waste) from Wales sent to landfill has dropped from over 850,000 tonnes in 2005/6 to 256,000 tonnes in 2014/15 - a 70% reduction. For 2014/2015, it had the highest rate of any Welsh council for the percentage of its overall waste that was reused, recycled or composted - 65.9%. The Welsh government has targeted councils with recycling 58% of their waste by 2016, with that eventually rising to 100% by 2050.Seven authorities had achieved the 2016 benchmark as of August, with Blaenau Gwent having the lowest rate of the rest, at 50%. Denbighshire sends about a third of its non-recyclable waste to landfill, with the rest processed into a refuse-derived fuel, which is then burned to generate electricity and heat. Some councils, such as Monmouthshire, dispose of almost all of their non-recyclable rubbish using these kinds of methods, such as energy from waste systems.

However, £130,000 is still being spent on Welsh landfill every day, according to figures obtained by BBC Wales.So, what happens to a piece of recyclable rubbish after it is dropped into a bin bag headed for the dump? The articulated lorry drives its load 20 miles (32km) to Cory Environmental's Hafod Landfill site, near Johnstown, Wrexham.It is then tipped on to the enormous dunes of rubbish - the site receives about 110,000 tonnes a year - and is ploughed with the surrounding junk into layers of waste by a giant £250,000 compactor. Denbighshire council spent more than £1.4m on landfill and incineration last year. Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. "Overall, the annual amount of biodegradable municipal waste (food, paper, and garden waste) from Wales sent to landfill has dropped from over 850,000 tonnes in 2005/6 to 256,000 tonnes in 2014/15 - a 70% reduction. Mr Roberts said Denbighshire gets "massive support" from residents, but there are some individuals who simply will not cooperate. For 2014/2015, it had the highest rate of any Welsh council for the percentage of its overall waste that was reused, recycled or composted - 65.9%. The Welsh government has targeted councils with recycling 58% of their waste by 2016, with that eventually rising to 100% by 2050.Seven authorities had achieved the 2016 benchmark as of August, with Blaenau Gwent having the lowest rate of the rest, at 50%. Denbighshire sends about a third of its non-recyclable waste to landfill, with the rest processed into a refuse-derived fuel, which is then burned to generate electricity and heat. Some councils, such as Monmouthshire, dispose of almost all of their non-recyclable rubbish using these kinds of methods, such as energy from waste systems.

The total amount has dropped from 641,000 tonnes in 2012/13 to 453,000 tonnes in 2014/15 - a 30% fall in three years - with the amount spent on landfill having fallen by at least 23% in the last four years. However, £130,000 is still being spent on Welsh landfill every day, according to figures obtained by BBC Wales.So, what happens to a piece of recyclable rubbish after it is dropped into a bin bag headed for the dump? It gets binned at a home in Ruthin, Denbighshire, before being put out for refuse collectors on a Tuesday.From there, it is driven to a transfer station half a mile (0.8km) away, where it is moved to a lorry with about 20 tonnes of other waste. The articulated lorry drives its load 20 miles (32km) to Cory Environmental's Hafod Landfill site, near Johnstown, Wrexham.It is then tipped on to the enormous dunes of rubbish - the site receives about 110,000 tonnes a year - and is ploughed with the surrounding junk into layers of waste by a giant £250,000 compactor. "It'll probably be there forever," said Ian Craven, Cory's area manager.Scanning the mind-boggling channels of waste, you can see more crushed and twisted cans scattered around it. Denbighshire council spent more than £1.4m on landfill and incineration last year. Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. "A very significant proportion of what we collect in people's black wheelie bins is still recyclable material which has been put in the wrong container. "He estimated 20% of black bin waste collected was food and a further 20% was paper, cardboard and other items, all of which could all be recycled. "Overall, the annual amount of biodegradable municipal waste (food, paper, and garden waste) from Wales sent to landfill has dropped from over 850,000 tonnes in 2005/6 to 256,000 tonnes in 2014/15 - a 70% reduction. For 2014/2015, it had the highest rate of any Welsh council for the percentage of its overall waste that was reused, recycled or composted - 65.9%. But, like four more Welsh councils, Denbighshire's annual spend on landfill actually rose over the last four years. The Welsh government has targeted councils with recycling 58% of their waste by 2016, with that eventually rising to 100% by 2050.Seven authorities had achieved the 2016 benchmark as of August, with Blaenau Gwent having the lowest rate of the rest, at 50%. Denbighshire sends about a third of its non-recyclable waste to landfill, with the rest processed into a refuse-derived fuel, which is then burned to generate electricity and heat. Some councils, such as Monmouthshire, dispose of almost all of their non-recyclable rubbish using these kinds of methods, such as energy from waste systems.

However, £130,000 is still being spent on Welsh landfill every day, according to figures obtained by BBC Wales.So, what happens to a piece of recyclable rubbish after it is dropped into a bin bag headed for the dump? The articulated lorry drives its load 20 miles (32km) to Cory Environmental's Hafod Landfill site, near Johnstown, Wrexham.It is then tipped on to the enormous dunes of rubbish - the site receives about 110,000 tonnes a year - and is ploughed with the surrounding junk into layers of waste by a giant £250,000 compactor. Cory has planning permission to fill the site until 2043, with three million cubic metres of space still vacant.The firm plans to make the site as green and attractive as possible, with trees and wildflower planting to create wildlife habitats, attractive for species such as the great crested newt.The contaminated water - or leachate - and gasses are extracted from the waste mass, before finished areas are sealed with a capping layer of clay and topped with soil. "People think it's just a hole in the ground but hopefully we will produce something that is of benefit to the environment and that people can eventually use and enjoy," Mr Craven said.But the scale of the public cost of sending recyclable and compostable waste to landfill remains unappealingly massive. Denbighshire council spent more than £1.4m on landfill and incineration last year. Alan Roberts, senior waste officer at the authority, said it could save up to £500,000 a year if people put all their waste into the correct bin. "Overall, the annual amount of biodegradable municipal waste (food, paper, and garden waste) from Wales sent to landfill has dropped from over 850,000 tonnes in 2005/6 to 256,000 tonnes in 2014/15 - a 70% reduction. "The approach we have taken has really been about removing the barriers to recycling and also, at the same time, making it somehow less convenient to choose not to recycle," Mr Roberts said.Measures include smaller refuse wheelie bins and larger ones for recycling and, occasionally, enforcement action and even prosecution. Mr Roberts said Denbighshire gets "massive support" from residents, but there are some individuals who simply will not cooperate. For 2014/2015, it had the highest rate of any Welsh council for the percentage of its overall waste that was reused, recycled or composted - 65.9%. But, like four more Welsh councils, Denbighshire's annual spend on landfill actually rose over the last four years. The Welsh government has targeted councils with recycling 58% of their waste by 2016, with that eventually rising to 100% by 2050.Seven authorities had achieved the 2016 benchmark as of August, with Blaenau Gwent having the lowest rate of the rest, at 50%. Denbighshire sends about a third of its non-recyclable waste to landfill, with the rest processed into a refuse-derived fuel, which is then burned to generate electricity and heat. Some councils, such as Monmouthshire, dispose of almost all of their non-recyclable rubbish using these kinds of methods, such as energy from waste systems. "There are stories of old landfill sites that have been dug into from Victorian times and it is still possible to read the newsprint," Mr Roberts added, explaining that even organic waste takes much longer to degrade inside landfill.

Recycling|Welsh government|Environment|Denbighshire County Council

4

Generate Headline and Four Tag words:

world-africa-28039164

South Sudan 'most fragile state' in world

Chronic instability, fractured leadership and growing ethnic conflict made it the most fragile state, The Fund for Peace said. The top six countries on the index are all in sub-Saharan Africa. Afghanistan was listed as the seventh most fragile state followed by Yemen, Haiti and Pakistan. Syria is 15th.The institute has been compiling the index for the past 10 years after analysing social, economic and political indicators. The "most improved" nations in 2014 were Iran, Serbia, Zimbabwe and Cuba, which have all had frosty relations with the US, it said on its website. In contrast, the US and France were among countries where the situation had worsened the most because of "political and economic malaise". South Sudan replaced Somalia at the top of the index - a position it had occupied since 2008. It became independent in 2011 after seceding from Sudan. More than a million people have fled their homes since fighting erupted last December when President Salva Kiir accused his sacked deputy, Riek Machar, of plotting a coup. Although South Sudan took first place on the index, the security situation had worsened the most in the Central African Republic (CAR) in 2014, the institute said. It was "beset by civil war, widespread atrocities, and the deployment of a French-led peacekeeping force", the group said. Somalia had been knocked off the top of the index because it appeared to be on a "slow trajectory of improvement, so there is cause for some hope", the institute said. However, the country was still affected by "widespread lawlessness, ineffective government, terrorism, insurgency, crime, and abysmal development", it added.

eng

Sudan's arid north is mainly home to Arabic-speaking Muslims. But in South Sudan there is no dominant culture. The Dinkas and the Nuers are the largest of more than 200 ethnic groups, each with its own languages and traditional beliefs, alongside Christianity and Islam.|Both Sudan and the South are reliant on oil revenue, which accounts for 98% of South Sudan's budget. They have fiercely disagreed over how to divide the oil wealth of the former united state - at one time production was shutdown for more than a year. Some 75% of the oil lies in the South but all the pipelines run north.|The two Sudans are very different geographically. The great divide is visible even from space, as this Nasa satellite image shows. The northern states are a blanket of desert, broken only by the fertile Nile corridor. South Sudan is covered by green swathes of grassland, swamps and tropical forest.|After gaining independence in 2011, South Sudan is the world's newest country - and one of its poorest. Figures from 2010 show some 69% of households now have access to clean water - up from 48% in 2006. However, just 2% of households have water on the premises.|Just 29% of children attend primary school in South Sudan - however, this is also an improvement on the 16% recorded in 2006. About 32% of primary-age boys attend, while just 25% of girls do. Overall, 64% of children who begin primary school reach the last grade.|Almost 28% of children under the age of five in South Sudan are moderately or severely underweight. This compares with the 33% recorded in 2006. Unity state has the highest proportion of children suffering malnourishment (46%), while Central Equatoria has the lowest (17%).|Conflict in Sudan has ended the post-independence euphoria|Almost 28% of children under the age of five in South Sudan are moderately or severely underweight. This compares with the 33% recorded in 2006. Unity state has the highest proportion of children suffering malnourishment (46%), while Central Equatoria has the lowest (17%).|Almost 28% of children under the age of five in South Sudan are moderately or severely underweight. This compares with the 33% recorded in 2006. Unity state has the highest proportion of children suffering malnourishment (46%), while Central Equatoria has the lowest (17%).|Fighting erupted in the South Sudan capital, Juba, in mid-December. It followed a political power struggle between President Salva Kiir and his ex-deputy Riek Machar. The squabble has taken on an ethnic dimension as politicians' political bases are often ethnic.

South Sudan|France|Yemen|Afghanistan|Serbia|Iran|Somalia|Zimbabwe|United States

South Sudan replaced Somalia at the top of the index - a position it had occupied since 2008. It became independent in 2011 after seceding from Sudan. More than a million people have fled their homes since fighting erupted last December when President Salva Kiir accused his sacked deputy, Riek Machar, of plotting a coup.

In contrast, the US and France were among countries where the situation had worsened the most because of "political and economic malaise". Although South Sudan took first place on the index, the security situation had worsened the most in the Central African Republic (CAR) in 2014, the institute said. However, the country was still affected by "widespread lawlessness, ineffective government, terrorism, insurgency, crime, and abysmal development", it added.

Chronic instability, fractured leadership and growing ethnic conflict made it the most fragile state, The Fund for Peace said. South Sudan replaced Somalia at the top of the index - a position it had occupied since 2008. It became independent in 2011 after seceding from Sudan. More than a million people have fled their homes since fighting erupted last December when President Salva Kiir accused his sacked deputy, Riek Machar, of plotting a coup. Although South Sudan took first place on the index, the security situation had worsened the most in the Central African Republic (CAR) in 2014, the institute said.

In contrast, the US and France were among countries where the situation had worsened the most because of "political and economic malaise". More than a million people have fled their homes since fighting erupted last December when President Salva Kiir accused his sacked deputy, Riek Machar, of plotting a coup. Although South Sudan took first place on the index, the security situation had worsened the most in the Central African Republic (CAR) in 2014, the institute said. Somalia had been knocked off the top of the index because it appeared to be on a "slow trajectory of improvement, so there is cause for some hope", the institute said. However, the country was still affected by "widespread lawlessness, ineffective government, terrorism, insurgency, crime, and abysmal development", it added.

Chronic instability, fractured leadership and growing ethnic conflict made it the most fragile state, The Fund for Peace said. The top six countries on the index are all in sub-Saharan Africa. Afghanistan was listed as the seventh most fragile state followed by Yemen, Haiti and Pakistan. South Sudan replaced Somalia at the top of the index - a position it had occupied since 2008. It became independent in 2011 after seceding from Sudan. More than a million people have fled their homes since fighting erupted last December when President Salva Kiir accused his sacked deputy, Riek Machar, of plotting a coup. Although South Sudan took first place on the index, the security situation had worsened the most in the Central African Republic (CAR) in 2014, the institute said. It was "beset by civil war, widespread atrocities, and the deployment of a French-led peacekeeping force", the group said. Somalia had been knocked off the top of the index because it appeared to be on a "slow trajectory of improvement, so there is cause for some hope", the institute said. However, the country was still affected by "widespread lawlessness, ineffective government, terrorism, insurgency, crime, and abysmal development", it added.

Chronic instability, fractured leadership and growing ethnic conflict made it the most fragile state, The Fund for Peace said. Afghanistan was listed as the seventh most fragile state followed by Yemen, Haiti and Pakistan. Syria is 15th.The institute has been compiling the index for the past 10 years after analysing social, economic and political indicators. The "most improved" nations in 2014 were Iran, Serbia, Zimbabwe and Cuba, which have all had frosty relations with the US, it said on its website. In contrast, the US and France were among countries where the situation had worsened the most because of "political and economic malaise". South Sudan replaced Somalia at the top of the index - a position it had occupied since 2008. More than a million people have fled their homes since fighting erupted last December when President Salva Kiir accused his sacked deputy, Riek Machar, of plotting a coup. Although South Sudan took first place on the index, the security situation had worsened the most in the Central African Republic (CAR) in 2014, the institute said. Somalia had been knocked off the top of the index because it appeared to be on a "slow trajectory of improvement, so there is cause for some hope", the institute said. However, the country was still affected by "widespread lawlessness, ineffective government, terrorism, insurgency, crime, and abysmal development", it added.

Chronic instability, fractured leadership and growing ethnic conflict made it the most fragile state, The Fund for Peace said. The top six countries on the index are all in sub-Saharan Africa. Afghanistan was listed as the seventh most fragile state followed by Yemen, Haiti and Pakistan. Syria is 15th.The institute has been compiling the index for the past 10 years after analysing social, economic and political indicators. The "most improved" nations in 2014 were Iran, Serbia, Zimbabwe and Cuba, which have all had frosty relations with the US, it said on its website. In contrast, the US and France were among countries where the situation had worsened the most because of "political and economic malaise". South Sudan replaced Somalia at the top of the index - a position it had occupied since 2008. It became independent in 2011 after seceding from Sudan. More than a million people have fled their homes since fighting erupted last December when President Salva Kiir accused his sacked deputy, Riek Machar, of plotting a coup. Although South Sudan took first place on the index, the security situation had worsened the most in the Central African Republic (CAR) in 2014, the institute said. It was "beset by civil war, widespread atrocities, and the deployment of a French-led peacekeeping force", the group said. Somalia had been knocked off the top of the index because it appeared to be on a "slow trajectory of improvement, so there is cause for some hope", the institute said. However, the country was still affected by "widespread lawlessness, ineffective government, terrorism, insurgency, crime, and abysmal development", it added.

Chronic instability, fractured leadership and growing ethnic conflict made it the most fragile state, The Fund for Peace said. The top six countries on the index are all in sub-Saharan Africa. Afghanistan was listed as the seventh most fragile state followed by Yemen, Haiti and Pakistan. Syria is 15th.The institute has been compiling the index for the past 10 years after analysing social, economic and political indicators. The "most improved" nations in 2014 were Iran, Serbia, Zimbabwe and Cuba, which have all had frosty relations with the US, it said on its website. In contrast, the US and France were among countries where the situation had worsened the most because of "political and economic malaise". South Sudan replaced Somalia at the top of the index - a position it had occupied since 2008. It became independent in 2011 after seceding from Sudan. More than a million people have fled their homes since fighting erupted last December when President Salva Kiir accused his sacked deputy, Riek Machar, of plotting a coup. Although South Sudan took first place on the index, the security situation had worsened the most in the Central African Republic (CAR) in 2014, the institute said. It was "beset by civil war, widespread atrocities, and the deployment of a French-led peacekeeping force", the group said. Somalia had been knocked off the top of the index because it appeared to be on a "slow trajectory of improvement, so there is cause for some hope", the institute said. However, the country was still affected by "widespread lawlessness, ineffective government, terrorism, insurgency, crime, and abysmal development", it added.

South Sudan|France|Yemen|Afghanistan|Serbia|Iran|Somalia|Zimbabwe|United States

variable

Generate Headline and Tag words:

world-europe-35548028

France bus crash: Six teenagers killed in Rochefort

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way."The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

eng

A metal part of a truck sliced through the side of the bus, according to initial reports|The six passengers killed were all teenagers|The collision took place in the centre of the western town of Rochefort|This heavy goods vehicle was involved in the incident

France

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way. "The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way. "The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way. "The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way. "The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way. "The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way. "The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way. "The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

The freak accident took place in the centre of the town of Rochefort in Charente-Maritime, at 07:15 local time (06:15 GMT) on Thursday.Those killed were aged between 16 and 18, according to French media. The bus was travelling from the Ile d'Oleron to Surgeres.It comes one day after a bus crash in eastern France killed two children.A boy aged 12 and a girl of 15 died on Wednesday when the driver lost control in snowy conditions near Montflovin in the department of Doubs.As well as the six school pupils killed in Thursday's crash, a further three people were injured.Local authorities have set up an emergency number for concerned relatives to call: 0811 000 617.Family members of the victims have arrived at the scene.Both drivers have been taken in for questioning, according to regional news site Sud Ouest.French President Francois Hollande tweeted about his emotion at hearing of Thursday's accident, and sent his condolences to the bereaved.Prosecutor Isabelle Pagenelle told French news site 20 minutes the vehicle concerned was "a dump truck whose side gate opened - for a reason unknown to us at this time as technical investigations are underway - and clipped the side of the bus coming the other way. "The children who were on that side of the bus died, she said.The teenagers who were sitting on the other side of the bus walked uninjured from the incident, reports say.

France

1

Generate Headline and One Tag words:

world-middle-east-28478792

Gaza conflict deaths pass 800 as Kerry pushes ceasefire

US Secretary of State John Kerry has been in Cairo meeting Egypt's foreign minister and the UN secretary general.Five Palestinians were killed in the West Bank on Friday, while one Israeli soldier was killed in northern Gaza. Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. Israel has lost 36 people.Most of the Palestinian deaths have been civilians, the UN says, while 34 of Israel's dead have been soldiers. One Thai worker was also killed by rocket fire in Israel.Israel launched new air strikes on targets in Gaza on Friday, and said it had killed a senior member of militant group Islamic Jihad.The Israeli military reported new rocket launches by militants inside the Gaza Strip, with several intercepted. Israel launched its military offensive on 8 July with the declared objective of stopping Hamas firing rockets into Israel, extending its operation since then to destroy tunnels dug by militants to infiltrate its territory.Hopes rose for at least a limited deal on Friday as it emerged that Mr Kerry, Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry and UN chief Ban Ki-moon were planning a news conference for later in the day.Mr Kerry is expected to leave the region on Friday, whether or not a deal is agreed.The plan is thought to include provision for a temporary pause in hostilities that could begin as soon as this weekend. Intensive diplomatic efforts to negotiate an end to the violence are continuing. It is understood that US Secretary of State John Kerry and UN Secretary General Ban Ki-moon are proposing a two-part ceasefire plan. The first stage would be a temporary humanitarian truce that would go into effect at the start of the Muslim festival of Eid next week. The pause in hostilities would then, it is proposed, allow negotiations on a more permanent ceasefire. But it is not clear if the two sides will be able to agree. It is thought that Israel wants to keep its troops on the ground during the temporary ceasefire, to give it more time to destroy the cross-border tunnels. For its part, Hamas is pushing for what it calls a "genuine guarantee" that the blockade on Gaza will be lifted. Israel wants to keep its military in Gaza and continue disabling Hamas tunnels.Any plan must be approved both by Israel's security cabinet and senior Hamas leaders, including Qatar-based Khaled Meshaal.In an exclusive interview, Mr Meshaal told the BBC he wanted a ceasefire and an end to Israel's blockade as soon as possible.The bloodshed has spread to the West Bank, the larger of the two Palestinian territories There has been a huge Israeli security operation around Muslim Friday prayers in the old city, involving more than 2,000 Israeli police. Palestinian men under the age of 50 were forbidden from praying at the al-Aqsa Mosque.It follows a night of violence in the West Bank. Outside Ramallah, more than 10,000 Palestinians marched towards Jerusalem and clashed with Israeli soldiers. Two Palestinians were killed and more than 200 were wounded, while 29 Israeli police officers were injured.There is much anger here about the mounting casualties in Gaza. As ever, there is talk about the possibility of a third Palestinian intifada - or uprising. That may or may not take place. But the situation is as tense in the West Bank as at any time in the last five years.Israel has been accused of war crimes in a complaint lodged on Friday with the International Criminal Court in The Hague.It was lodged by French lawyer Gilles Devers, on behalf of Palestinian Justice Minister Saleem al-Saqqa. Funerals were held for those who died at a UN-run school shelter in Gaza. At least 15 people were killed, includinga six-month-old baby.The UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha) says a 3km (1.9 mile) wide strip, encompassing 44% of Gaza, has been designated as a no-go zone by the Israeli military during the current conflict.Israel imposed restrictions on the Gaza Strip in 2006, after Hamas abducted Israeli soldier Gilad Shalit.

eng

Israeli plainclothes police officers make an arrest after Friday Prayers in East Jerusalem|A Palestinian points a flare at Israeli police officers|An officer then confronts a suspected Palestinian stone-thrower|Israeli police watch Palestinians praying in East Jerusalem|An Israeli troop carrier heads towards the Gaza Strip|Smoke over the Gaza Strip after Israeli air strikes on Friday|A girl grieves at a funeral in the Qalandia refugee camp near the West Bank city of Ramallah

Israel|Gaza|Hamas

Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. Two Palestinians were killed and more than 200 were wounded, while 29 Israeli police officers were injured.There is much anger here about the mounting casualties in Gaza. As ever, there is talk about the possibility of a third Palestinian intifada - or uprising.

US Secretary of State John Kerry has been in Cairo meeting Egypt's foreign minister and the UN secretary general.Five Palestinians were killed in the West Bank on Friday, while one Israeli soldier was killed in northern Gaza. Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. Israel wants to keep its military in Gaza and continue disabling Hamas tunnels.Any plan must be approved both by Israel's security cabinet and senior Hamas leaders, including Qatar-based Khaled Meshaal.In an exclusive interview, Mr Meshaal told the BBC he wanted a ceasefire and an end to Israel's blockade as soon as possible.The bloodshed has spread to the West Bank, the larger of the two Palestinian territories There has been a huge Israeli security operation around Muslim Friday prayers in the old city, involving more than 2,000 Israeli police.

Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. For its part, Hamas is pushing for what it calls a "genuine guarantee" that the blockade on Gaza will be lifted. Outside Ramallah, more than 10,000 Palestinians marched towards Jerusalem and clashed with Israeli soldiers. Two Palestinians were killed and more than 200 were wounded, while 29 Israeli police officers were injured.There is much anger here about the mounting casualties in Gaza. As ever, there is talk about the possibility of a third Palestinian intifada - or uprising.

US Secretary of State John Kerry has been in Cairo meeting Egypt's foreign minister and the UN secretary general.Five Palestinians were killed in the West Bank on Friday, while one Israeli soldier was killed in northern Gaza. Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. Israel wants to keep its military in Gaza and continue disabling Hamas tunnels.Any plan must be approved both by Israel's security cabinet and senior Hamas leaders, including Qatar-based Khaled Meshaal.In an exclusive interview, Mr Meshaal told the BBC he wanted a ceasefire and an end to Israel's blockade as soon as possible.The bloodshed has spread to the West Bank, the larger of the two Palestinian territories There has been a huge Israeli security operation around Muslim Friday prayers in the old city, involving more than 2,000 Israeli police. Palestinian men under the age of 50 were forbidden from praying at the al-Aqsa Mosque.It follows a night of violence in the West Bank. At least 15 people were killed, includinga six-month-old baby.The UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha) says a 3km (1.9 mile) wide strip, encompassing 44% of Gaza, has been designated as a no-go zone by the Israeli military during the current conflict.Israel imposed restrictions on the Gaza Strip in 2006, after Hamas abducted Israeli soldier Gilad Shalit.

US Secretary of State John Kerry has been in Cairo meeting Egypt's foreign minister and the UN secretary general.Five Palestinians were killed in the West Bank on Friday, while one Israeli soldier was killed in northern Gaza. Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. Israel has lost 36 people.Most of the Palestinian deaths have been civilians, the UN says, while 34 of Israel's dead have been soldiers. For its part, Hamas is pushing for what it calls a "genuine guarantee" that the blockade on Gaza will be lifted. Palestinian men under the age of 50 were forbidden from praying at the al-Aqsa Mosque.It follows a night of violence in the West Bank. Outside Ramallah, more than 10,000 Palestinians marched towards Jerusalem and clashed with Israeli soldiers. Two Palestinians were killed and more than 200 were wounded, while 29 Israeli police officers were injured.There is much anger here about the mounting casualties in Gaza. As ever, there is talk about the possibility of a third Palestinian intifada - or uprising. Funerals were held for those who died at a UN-run school shelter in Gaza. At least 15 people were killed, includinga six-month-old baby.The UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha) says a 3km (1.9 mile) wide strip, encompassing 44% of Gaza, has been designated as a no-go zone by the Israeli military during the current conflict.Israel imposed restrictions on the Gaza Strip in 2006, after Hamas abducted Israeli soldier Gilad Shalit.

US Secretary of State John Kerry has been in Cairo meeting Egypt's foreign minister and the UN secretary general.Five Palestinians were killed in the West Bank on Friday, while one Israeli soldier was killed in northern Gaza. Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. One Thai worker was also killed by rocket fire in Israel.Israel launched new air strikes on targets in Gaza on Friday, and said it had killed a senior member of militant group Islamic Jihad.The Israeli military reported new rocket launches by militants inside the Gaza Strip, with several intercepted. Israel wants to keep its military in Gaza and continue disabling Hamas tunnels.Any plan must be approved both by Israel's security cabinet and senior Hamas leaders, including Qatar-based Khaled Meshaal.In an exclusive interview, Mr Meshaal told the BBC he wanted a ceasefire and an end to Israel's blockade as soon as possible.The bloodshed has spread to the West Bank, the larger of the two Palestinian territories There has been a huge Israeli security operation around Muslim Friday prayers in the old city, involving more than 2,000 Israeli police. Palestinian men under the age of 50 were forbidden from praying at the al-Aqsa Mosque.It follows a night of violence in the West Bank. Outside Ramallah, more than 10,000 Palestinians marched towards Jerusalem and clashed with Israeli soldiers. Two Palestinians were killed and more than 200 were wounded, while 29 Israeli police officers were injured.There is much anger here about the mounting casualties in Gaza. But the situation is as tense in the West Bank as at any time in the last five years.Israel has been accused of war crimes in a complaint lodged on Friday with the International Criminal Court in The Hague.It was lodged by French lawyer Gilles Devers, on behalf of Palestinian Justice Minister Saleem al-Saqqa. Funerals were held for those who died at a UN-run school shelter in Gaza. At least 15 people were killed, includinga six-month-old baby.The UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha) says a 3km (1.9 mile) wide strip, encompassing 44% of Gaza, has been designated as a no-go zone by the Israeli military during the current conflict.Israel imposed restrictions on the Gaza Strip in 2006, after Hamas abducted Israeli soldier Gilad Shalit.

US Secretary of State John Kerry has been in Cairo meeting Egypt's foreign minister and the UN secretary general.Five Palestinians were killed in the West Bank on Friday, while one Israeli soldier was killed in northern Gaza. Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. Israel has lost 36 people.Most of the Palestinian deaths have been civilians, the UN says, while 34 of Israel's dead have been soldiers. One Thai worker was also killed by rocket fire in Israel.Israel launched new air strikes on targets in Gaza on Friday, and said it had killed a senior member of militant group Islamic Jihad.The Israeli military reported new rocket launches by militants inside the Gaza Strip, with several intercepted. Intensive diplomatic efforts to negotiate an end to the violence are continuing. It is understood that US Secretary of State John Kerry and UN Secretary General Ban Ki-moon are proposing a two-part ceasefire plan. The pause in hostilities would then, it is proposed, allow negotiations on a more permanent ceasefire. It is thought that Israel wants to keep its troops on the ground during the temporary ceasefire, to give it more time to destroy the cross-border tunnels. For its part, Hamas is pushing for what it calls a "genuine guarantee" that the blockade on Gaza will be lifted. Palestinian men under the age of 50 were forbidden from praying at the al-Aqsa Mosque.It follows a night of violence in the West Bank. Outside Ramallah, more than 10,000 Palestinians marched towards Jerusalem and clashed with Israeli soldiers. Two Palestinians were killed and more than 200 were wounded, while 29 Israeli police officers were injured.There is much anger here about the mounting casualties in Gaza. As ever, there is talk about the possibility of a third Palestinian intifada - or uprising. Funerals were held for those who died at a UN-run school shelter in Gaza. At least 15 people were killed, includinga six-month-old baby.The UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha) says a 3km (1.9 mile) wide strip, encompassing 44% of Gaza, has been designated as a no-go zone by the Israeli military during the current conflict.Israel imposed restrictions on the Gaza Strip in 2006, after Hamas abducted Israeli soldier Gilad Shalit.

US Secretary of State John Kerry has been in Cairo meeting Egypt's foreign minister and the UN secretary general.Five Palestinians were killed in the West Bank on Friday, while one Israeli soldier was killed in northern Gaza. Activists called for a "day of rage" over the deaths of 800 Palestinians in Gaza. Israel has lost 36 people.Most of the Palestinian deaths have been civilians, the UN says, while 34 of Israel's dead have been soldiers. One Thai worker was also killed by rocket fire in Israel.Israel launched new air strikes on targets in Gaza on Friday, and said it had killed a senior member of militant group Islamic Jihad.The Israeli military reported new rocket launches by militants inside the Gaza Strip, with several intercepted. Israel launched its military offensive on 8 July with the declared objective of stopping Hamas firing rockets into Israel, extending its operation since then to destroy tunnels dug by militants to infiltrate its territory.Hopes rose for at least a limited deal on Friday as it emerged that Mr Kerry, Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry and UN chief Ban Ki-moon were planning a news conference for later in the day.Mr Kerry is expected to leave the region on Friday, whether or not a deal is agreed.The plan is thought to include provision for a temporary pause in hostilities that could begin as soon as this weekend. It is thought that Israel wants to keep its troops on the ground during the temporary ceasefire, to give it more time to destroy the cross-border tunnels. For its part, Hamas is pushing for what it calls a "genuine guarantee" that the blockade on Gaza will be lifted. Israel wants to keep its military in Gaza and continue disabling Hamas tunnels.Any plan must be approved both by Israel's security cabinet and senior Hamas leaders, including Qatar-based Khaled Meshaal.In an exclusive interview, Mr Meshaal told the BBC he wanted a ceasefire and an end to Israel's blockade as soon as possible.The bloodshed has spread to the West Bank, the larger of the two Palestinian territories There has been a huge Israeli security operation around Muslim Friday prayers in the old city, involving more than 2,000 Israeli police. Palestinian men under the age of 50 were forbidden from praying at the al-Aqsa Mosque.It follows a night of violence in the West Bank. Outside Ramallah, more than 10,000 Palestinians marched towards Jerusalem and clashed with Israeli soldiers. Two Palestinians were killed and more than 200 were wounded, while 29 Israeli police officers were injured.There is much anger here about the mounting casualties in Gaza. As ever, there is talk about the possibility of a third Palestinian intifada - or uprising. But the situation is as tense in the West Bank as at any time in the last five years.Israel has been accused of war crimes in a complaint lodged on Friday with the International Criminal Court in The Hague.It was lodged by French lawyer Gilles Devers, on behalf of Palestinian Justice Minister Saleem al-Saqqa. Funerals were held for those who died at a UN-run school shelter in Gaza. At least 15 people were killed, includinga six-month-old baby.The UN's Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Ocha) says a 3km (1.9 mile) wide strip, encompassing 44% of Gaza, has been designated as a no-go zone by the Israeli military during the current conflict.Israel imposed restrictions on the Gaza Strip in 2006, after Hamas abducted Israeli soldier Gilad Shalit.

Israel|Gaza|Hamas

3

Generate Headline and Three Tag words:

world-asia-38486968

Saving Sally: The little Filipino film that needed saving

Saving Sally tells the story of Marty, a young aspiring Philippines comic book artist, played by Enzo Marcos. He falls in love with his best friend Sally, a gadget inventor - portrayed by Filipina actress Rhian Ramos - who is also the centre of Marty's universe. The story quickly unfolds with stunning cartoons which tell the story of Marty's lonely world.Like every love story, there are numerous complications and challenges for the hero. Namely defending the love of his life from a beastly rival and her difficult parents, who take the form of monsters because to Marty, that is simply what they are."Sadly, Marty also has the innate ability to do nothing about everything despite his vivid fantasies of defending Sally from the big bad world," described the film's director Avid Liongoren.While it has been described as a "typical teen movie about love, monsters and gadgets", the film also touches on serious issues prevalent in Philippine society. "On the surface, it's a fun and straightforward love story, with good laughs and visual gags that reference Filipino as well as Western pop culture," said screenwriter Charlene Sawit-Esguerra , who wrote and conceptualised the film."But it also touches on darker themes like physical abuse and escapism." After an arduous 10-year journey and a series of setbacks, the team's efforts paid off. Saving Sally gained an entry into the 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF).The annual festival serves as an outlet to better promote local talent in the Pinoy film industry. But the MMFF sadly still could not save Sally. The humble film was not widely shown in local cinemas. Its creators said the answer could lie in the nature of the domestic cinema industry.Largely unregulated, Philippine cinemas have built a notorious reputation for favouring commercial successes movies like Hollywood blockbusters and "manufactured" romance dramas."They pick the films that they think people will watch. So it is more of a perception that since ours is a small, non-studio film, no-one would want to watch it," explained Mr Liongoren. Ms Sawit-Esguerra said "demand" was often a deciding factor before a film could be considered for screening. "Theatre owners here think that local audiences will only watch films starring big-names and A-list stars, produced by major studios. Saving Sally has neither," she said. "Because of this, many cinemas don't want to take the risk and would rather see how audiences responds to our movie first." To film critic Oggs Cruz, another problem with the film lay in its animation, the very thing that its makers fought so hard to create. "While most Filipinos enjoy animated films, the animated aspect in Saving Sally doesn't favour its commercial ability," he told BBC News. "It is an adjunct of the main characters and I don't think it has any effect in its marketability. Sadly it won't entice children or adults." "A lot of Filipinos are proud of their heritage but ironically, they would rather watch the latest Star Wars movie than support local film festival entries."It's a losing situation for the film makers whose work will get pulled out for more commercially viable movies that will earn more money."The show's creators turned to the power of social media and launched an online campaign to save Sally, calling on audiences to contact theatre owners demanding they screen the film."Let your voices be heard. Please help us make noise and reach out," read a Facebook post on the movie's official page which drew close to 50,000 reactions and was shared more than 10,000 times.Thousands of curious Facebook users and fans began to show their support for the film by leaving comments and writing posts using the hashtags #ShowSavingSally and #ImSavingSally."It was worth the wait and our money. Great storytelling and amazing animation - good job," gushed Dicay Galvez from Makati city who shared his joy in finally being able to catch the film. "I cannot imagine the love and passion that went into this film, it may be a typical love story but the entirety of the movie itself is a work of art," wrote Ace Antipolo in an Instagram post. "Big movie companies in the Philippines just don't put this kind of effort anymore but the efforts of a small group of people who worked for 10 years just to complete this beautiful masterpiece will be cherished forever." "I guess business is business but I just don't understand why some cinemas saved spots for other movies over Saving Sally. Please show it in Bacolod," said Fraire Acupan. Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World. But will Sally see a similar indie cult following to that which Scott Pilgrim enjoyed? Its makers said the public response "has been incredible" and fan demand played a crucial role in boosting the film. Saving Sally was shown on around 50 screens to begin with, but was expected to close at 86 screens. "Theatres have relented to the barrage of messages from Filipino youngsters wanting to see our film," said Mr Liongoren. Ms Sawit-Esguerra said: "Saving Sally surpassed what it was expected to earn, according to Industry experts. It also made it to the top four of the festival films based on how it did at the Philippine box office." She also added that they have received offers for a North American release but that has not yet been finalised. "We've also been invited to film festivals in Portugal, Spain and Belgium," she said.

eng

A Manila-state of mind, in Marty's world|Set in an animated Manila, 'Saving Sally' has been billed as a teenage love story|Saving Sally's darker themes are mixed in with the teenage love story|Marty often dreams of defending Sally from the evils of her world|The Philippine skyline takes centre stage in this film, which features stunning artwork|Saving Sally earned a festival entry but was not widely screened in cinemas|The film's stunning visuals bring Manila's chaotic streets to life

Film|Philippines

Saving Sally tells the story of Marty, a young aspiring Philippines comic book artist, played by Enzo Marcos. Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World. Saving Sally was shown on around 50 screens to begin with, but was expected to close at 86 screens.

The story quickly unfolds with stunning cartoons which tell the story of Marty's lonely world.Like every love story, there are numerous complications and challenges for the hero. "On the surface, it's a fun and straightforward love story, with good laughs and visual gags that reference Filipino as well as Western pop culture," said screenwriter Charlene Sawit-Esguerra , who wrote and conceptualised the film. Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World.

Saving Sally tells the story of Marty, a young aspiring Philippines comic book artist, played by Enzo Marcos. Saving Sally gained an entry into the 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF).The annual festival serves as an outlet to better promote local talent in the Pinoy film industry. "While most Filipinos enjoy animated films, the animated aspect in Saving Sally doesn't favour its commercial ability," he told BBC News. Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World. Saving Sally was shown on around 50 screens to begin with, but was expected to close at 86 screens.

Saving Sally tells the story of Marty, a young aspiring Philippines comic book artist, played by Enzo Marcos. The story quickly unfolds with stunning cartoons which tell the story of Marty's lonely world.Like every love story, there are numerous complications and challenges for the hero. "On the surface, it's a fun and straightforward love story, with good laughs and visual gags that reference Filipino as well as Western pop culture," said screenwriter Charlene Sawit-Esguerra , who wrote and conceptualised the film. Its creators said the answer could lie in the nature of the domestic cinema industry.Largely unregulated, Philippine cinemas have built a notorious reputation for favouring commercial successes movies like Hollywood blockbusters and "manufactured" romance dramas. Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World.

Saving Sally tells the story of Marty, a young aspiring Philippines comic book artist, played by Enzo Marcos. He falls in love with his best friend Sally, a gadget inventor - portrayed by Filipina actress Rhian Ramos - who is also the centre of Marty's universe. "On the surface, it's a fun and straightforward love story, with good laughs and visual gags that reference Filipino as well as Western pop culture," said screenwriter Charlene Sawit-Esguerra , who wrote and conceptualised the film. Saving Sally gained an entry into the 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF).The annual festival serves as an outlet to better promote local talent in the Pinoy film industry. Its creators said the answer could lie in the nature of the domestic cinema industry.Largely unregulated, Philippine cinemas have built a notorious reputation for favouring commercial successes movies like Hollywood blockbusters and "manufactured" romance dramas. "While most Filipinos enjoy animated films, the animated aspect in Saving Sally doesn't favour its commercial ability," he told BBC News. "The show's creators turned to the power of social media and launched an online campaign to save Sally, calling on audiences to contact theatre owners demanding they screen the film. Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World. Saving Sally was shown on around 50 screens to begin with, but was expected to close at 86 screens. Ms Sawit-Esguerra said: "Saving Sally surpassed what it was expected to earn, according to Industry experts.

Saving Sally tells the story of Marty, a young aspiring Philippines comic book artist, played by Enzo Marcos. He falls in love with his best friend Sally, a gadget inventor - portrayed by Filipina actress Rhian Ramos - who is also the centre of Marty's universe. The story quickly unfolds with stunning cartoons which tell the story of Marty's lonely world.Like every love story, there are numerous complications and challenges for the hero. "Sadly, Marty also has the innate ability to do nothing about everything despite his vivid fantasies of defending Sally from the big bad world," described the film's director Avid Liongoren.While it has been described as a "typical teen movie about love, monsters and gadgets", the film also touches on serious issues prevalent in Philippine society. "On the surface, it's a fun and straightforward love story, with good laughs and visual gags that reference Filipino as well as Western pop culture," said screenwriter Charlene Sawit-Esguerra , who wrote and conceptualised the film. Saving Sally gained an entry into the 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF).The annual festival serves as an outlet to better promote local talent in the Pinoy film industry. Its creators said the answer could lie in the nature of the domestic cinema industry.Largely unregulated, Philippine cinemas have built a notorious reputation for favouring commercial successes movies like Hollywood blockbusters and "manufactured" romance dramas. "While most Filipinos enjoy animated films, the animated aspect in Saving Sally doesn't favour its commercial ability," he told BBC News. "I cannot imagine the love and passion that went into this film, it may be a typical love story but the entirety of the movie itself is a work of art," wrote Ace Antipolo in an Instagram post. Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World.

Saving Sally tells the story of Marty, a young aspiring Philippines comic book artist, played by Enzo Marcos. He falls in love with his best friend Sally, a gadget inventor - portrayed by Filipina actress Rhian Ramos - who is also the centre of Marty's universe. "On the surface, it's a fun and straightforward love story, with good laughs and visual gags that reference Filipino as well as Western pop culture," said screenwriter Charlene Sawit-Esguerra , who wrote and conceptualised the film. Saving Sally gained an entry into the 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF).The annual festival serves as an outlet to better promote local talent in the Pinoy film industry. Its creators said the answer could lie in the nature of the domestic cinema industry.Largely unregulated, Philippine cinemas have built a notorious reputation for favouring commercial successes movies like Hollywood blockbusters and "manufactured" romance dramas. Saving Sally has neither," she said. To film critic Oggs Cruz, another problem with the film lay in its animation, the very thing that its makers fought so hard to create. "While most Filipinos enjoy animated films, the animated aspect in Saving Sally doesn't favour its commercial ability," he told BBC News. "The show's creators turned to the power of social media and launched an online campaign to save Sally, calling on audiences to contact theatre owners demanding they screen the film. "Big movie companies in the Philippines just don't put this kind of effort anymore but the efforts of a small group of people who worked for 10 years just to complete this beautiful masterpiece will be cherished forever." Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World. Saving Sally was shown on around 50 screens to begin with, but was expected to close at 86 screens. "Theatres have relented to the barrage of messages from Filipino youngsters wanting to see our film," said Mr Liongoren. Ms Sawit-Esguerra said: "Saving Sally surpassed what it was expected to earn, according to Industry experts. It also made it to the top four of the festival films based on how it did at the Philippine box office."

Saving Sally tells the story of Marty, a young aspiring Philippines comic book artist, played by Enzo Marcos. He falls in love with his best friend Sally, a gadget inventor - portrayed by Filipina actress Rhian Ramos - who is also the centre of Marty's universe. The story quickly unfolds with stunning cartoons which tell the story of Marty's lonely world.Like every love story, there are numerous complications and challenges for the hero. Namely defending the love of his life from a beastly rival and her difficult parents, who take the form of monsters because to Marty, that is simply what they are. "Sadly, Marty also has the innate ability to do nothing about everything despite his vivid fantasies of defending Sally from the big bad world," described the film's director Avid Liongoren.While it has been described as a "typical teen movie about love, monsters and gadgets", the film also touches on serious issues prevalent in Philippine society. "On the surface, it's a fun and straightforward love story, with good laughs and visual gags that reference Filipino as well as Western pop culture," said screenwriter Charlene Sawit-Esguerra , who wrote and conceptualised the film. Saving Sally gained an entry into the 2016 Metro Manila Film Festival (MMFF).The annual festival serves as an outlet to better promote local talent in the Pinoy film industry. Its creators said the answer could lie in the nature of the domestic cinema industry.Largely unregulated, Philippine cinemas have built a notorious reputation for favouring commercial successes movies like Hollywood blockbusters and "manufactured" romance dramas. "While most Filipinos enjoy animated films, the animated aspect in Saving Sally doesn't favour its commercial ability," he told BBC News. Great storytelling and amazing animation - good job," gushed Dicay Galvez from Makati city who shared his joy in finally being able to catch the film. "I cannot imagine the love and passion that went into this film, it may be a typical love story but the entirety of the movie itself is a work of art," wrote Ace Antipolo in an Instagram post. "Big movie companies in the Philippines just don't put this kind of effort anymore but the efforts of a small group of people who worked for 10 years just to complete this beautiful masterpiece will be cherished forever." Given its animation-meets-real life component which plays out heavily, and its slacker hero, Saving Sally has drawn comparisons with popular 2010 geek sleeper hit Scott Pilgrim vs. the World. But will Sally see a similar indie cult following to that which Scott Pilgrim enjoyed? "Theatres have relented to the barrage of messages from Filipino youngsters wanting to see our film," said Mr Liongoren.

Film|Philippines

2

Generate Headline and Two Tag words:

uk-northern-ireland-54242729

Sam McBratney: Guess How Much I Love You author dies

The author, who was born in Belfast, died on 18 September, his publisher Walker Books announced on Monday. The tale of two nutbrown hares, who try to express their affection for each other, became a children's classic. The book is best remembered for ending with the now well-known phrase "I love you to the moon and back".The illustrated children's book, which was first published in 1994, was translated into 57 languages and sold more than 50 million copies worldwide.A sequel to Guess How Much I Love You - titled Will You Be My Friend? - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being"."You could recognise his voice in a moment, he was an exceptionally talented wordsmith and always knew exactly what children would enjoy hearing the most," Ms Lotz said."His legacy of kindness and humour will burn bright and carry on through his stories," she added.

eng

Guess How Much I Love You was translated into 57 languages and sold more than 50 million copies worldwide

Belfast|Books|Publishing

The author, who was born in Belfast, died on 18 September, his publisher Walker Books announced on Monday. - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being". "His legacy of kindness and humour will burn bright and carry on through his stories," she added.

The tale of two nutbrown hares, who try to express their affection for each other, became a children's classic. The book is best remembered for ending with the now well-known phrase "I love you to the moon and back".The illustrated children's book, which was first published in 1994, was translated into 57 languages and sold more than 50 million copies worldwide.A sequel to Guess How Much I Love You - titled Will You Be My Friend? - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being".

The author, who was born in Belfast, died on 18 September, his publisher Walker Books announced on Monday. The tale of two nutbrown hares, who try to express their affection for each other, became a children's classic. - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being". "You could recognise his voice in a moment, he was an exceptionally talented wordsmith and always knew exactly what children would enjoy hearing the most," Ms Lotz said. "His legacy of kindness and humour will burn bright and carry on through his stories," she added.

The author, who was born in Belfast, died on 18 September, his publisher Walker Books announced on Monday. The tale of two nutbrown hares, who try to express their affection for each other, became a children's classic. The book is best remembered for ending with the now well-known phrase "I love you to the moon and back".The illustrated children's book, which was first published in 1994, was translated into 57 languages and sold more than 50 million copies worldwide.A sequel to Guess How Much I Love You - titled Will You Be My Friend? - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being". "You could recognise his voice in a moment, he was an exceptionally talented wordsmith and always knew exactly what children would enjoy hearing the most," Ms Lotz said.

The author, who was born in Belfast, died on 18 September, his publisher Walker Books announced on Monday. The tale of two nutbrown hares, who try to express their affection for each other, became a children's classic. The book is best remembered for ending with the now well-known phrase "I love you to the moon and back".The illustrated children's book, which was first published in 1994, was translated into 57 languages and sold more than 50 million copies worldwide.A sequel to Guess How Much I Love You - titled Will You Be My Friend? - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being". "You could recognise his voice in a moment, he was an exceptionally talented wordsmith and always knew exactly what children would enjoy hearing the most," Ms Lotz said. "His legacy of kindness and humour will burn bright and carry on through his stories," she added.

The author, who was born in Belfast, died on 18 September, his publisher Walker Books announced on Monday. The tale of two nutbrown hares, who try to express their affection for each other, became a children's classic. The book is best remembered for ending with the now well-known phrase "I love you to the moon and back".The illustrated children's book, which was first published in 1994, was translated into 57 languages and sold more than 50 million copies worldwide.A sequel to Guess How Much I Love You - titled Will You Be My Friend? - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being". "You could recognise his voice in a moment, he was an exceptionally talented wordsmith and always knew exactly what children would enjoy hearing the most," Ms Lotz said. "His legacy of kindness and humour will burn bright and carry on through his stories," she added.

The author, who was born in Belfast, died on 18 September, his publisher Walker Books announced on Monday. The tale of two nutbrown hares, who try to express their affection for each other, became a children's classic. The book is best remembered for ending with the now well-known phrase "I love you to the moon and back".The illustrated children's book, which was first published in 1994, was translated into 57 languages and sold more than 50 million copies worldwide.A sequel to Guess How Much I Love You - titled Will You Be My Friend? - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being". "You could recognise his voice in a moment, he was an exceptionally talented wordsmith and always knew exactly what children would enjoy hearing the most," Ms Lotz said. "His legacy of kindness and humour will burn bright and carry on through his stories," she added.

The author, who was born in Belfast, died on 18 September, his publisher Walker Books announced on Monday. The tale of two nutbrown hares, who try to express their affection for each other, became a children's classic. The book is best remembered for ending with the now well-known phrase "I love you to the moon and back".The illustrated children's book, which was first published in 1994, was translated into 57 languages and sold more than 50 million copies worldwide.A sequel to Guess How Much I Love You - titled Will You Be My Friend? - is due to be published later this month.McBratney, who graduated from Trinity College, Dublin, was a teacher before becoming a full-time author.He was the author of more than 50 books, but was best known for his tale about the two affectionate nutbrown hares.Karen Lotz, managing director of Walker Books Group, described McBratney as a "profoundly lovely human being". "You could recognise his voice in a moment, he was an exceptionally talented wordsmith and always knew exactly what children would enjoy hearing the most," Ms Lotz said. "His legacy of kindness and humour will burn bright and carry on through his stories," she added.

Belfast|Books|Publishing

variable

Generate Headline and Tag words:

uk-35370819

President Putin 'probably' approved Litvinenko murder

Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal "antagonism" between the pair, it said.Home Secretary Theresa May said the murder was a "blatant and unacceptable" breach of international law.But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was "politicised". It said: "We regret that the purely criminal case was politicised and overshadowed the general atmosphere of bilateral relations."What Litvinenko report means for UKKey findings of the public inquiryWho was Alexander Litvinenko?Who are the Litvinenko murder suspects?Story of a perplexing murderDmitry Peskov, Mr Putin's spokesman, said Moscow's official response to the report will happen through "diplomatic channels", the Russian news agency Interfax was quoted as saying.Prime Minister David Cameron said the UK would have to go on having "some sort of relationship with them [Russia]" because of the Syria crisis, but it would be done with "clear eyes and a very cold heart".The long-awaited report into Mr Litvinenko's death found that two Russian men - Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun - deliberately poisoned the 43-year-old in London in 2006 by putting the radioactive substance polonium-210 into his drink at a hotel.Sir Robert Owen, the public inquiry chairman, said he was "sure" Mr Litvinenko's murder had been carried out by the two men and that they were probably acting under the direction of Moscow's FSB intelligence service, and approved by the organisation's chief, Nikolai Patrushev, as well as the Russian president. He said Mr Litvinenko's work for British intelligence agencies, his criticism of the FSB and Mr Putin, and his association with other Russian dissidents were possible motives for his killing. Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal "antagonism" between the pair, it said.Home Secretary Theresa May said the murder was a "blatant and unacceptable" breach of international law.But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was "politicised". It said: "We regret that the purely criminal case was politicised and overshadowed the general atmosphere of bilateral relations."What Litvinenko report means for UKKey findings of the public inquiryWho was Alexander Litvinenko?Who are the Litvinenko murder suspects?Story of a perplexing murderDmitry Peskov, Mr Putin's spokesman, said Moscow's official response to the report will happen through "diplomatic channels", the Russian news agency Interfax was quoted as saying.Prime Minister David Cameron said the UK would have to go on having "some sort of relationship with them [Russia]" because of the Syria crisis, but it would be done with "clear eyes and a very cold heart".The long-awaited report into Mr Litvinenko's death found that two Russian men - Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun - deliberately poisoned the 43-year-old in London in 2006 by putting the radioactive substance polonium-210 into his drink at a hotel.Sir Robert Owen, the public inquiry chairman, said he was "sure" Mr Litvinenko's murder had been carried out by the two men and that they were probably acting under the direction of Moscow's FSB intelligence service, and approved by the organisation's chief, Nikolai Patrushev, as well as the Russian president. He said Mr Litvinenko's work for British intelligence agencies, his criticism of the FSB and Mr Putin, and his association with other Russian dissidents were possible motives for his killing. There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". She said the UK would impose asset freezes on Mr Lugovoi and Mr Kovtun and that international arrest warrants for the pair remained in place. They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". She said the UK would impose asset freezes on Mr Lugovoi and Mr Kovtun and that international arrest warrants for the pair remained in place. They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. The fact President Putin himself is now associated with this assassination has not changed anything.Taking their lead from Robert Owen's use of the words "high probability", the second tier of the Russian establishment, mainly Kremlin-loyalist MPs, are dismissing the entire report as a politically-based fabrication.Russians on social media are making fun of its conclusions by using the hashtag "PutinPossiblyApproved" in Russian - that is #ПутинВозможноОдобрил - to include all manner of crimes. One Russian MP, Nikolai Kovalev, himself an ex-FSB boss, pointed out relations between Moscow and London would not be harmed by the report as there was no room for making them any worse.How Russian media reported the Litvinenko inquiryResponding to the report, Mr Lugovoi, who is now a politician in Russia, said the accusations against him were "absurd", the Russian news agency Interfax was quoted as saying."As we expected, there were no surprises," he said."The results of the investigation made public today yet again confirm London's anti-Russian position, its blinkeredness and the unwillingness of the English to establish the true reason of Litvinenko's death."Mr Kovtun, now a businessman in Russia, said he would not comment on the report until he got more information about its contents, Interfax reported. By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. The fact President Putin himself is now associated with this assassination has not changed anything.Taking their lead from Robert Owen's use of the words "high probability", the second tier of the Russian establishment, mainly Kremlin-loyalist MPs, are dismissing the entire report as a politically-based fabrication.Russians on social media are making fun of its conclusions by using the hashtag "PutinPossiblyApproved" in Russian - that is #ПутинВозможноОдобрил - to include all manner of crimes. One Russian MP, Nikolai Kovalev, himself an ex-FSB boss, pointed out relations between Moscow and London would not be harmed by the report as there was no room for making them any worse.How Russian media reported the Litvinenko inquiryResponding to the report, Mr Lugovoi, who is now a politician in Russia, said the accusations against him were "absurd", the Russian news agency Interfax was quoted as saying."As we expected, there were no surprises," he said."The results of the investigation made public today yet again confirm London's anti-Russian position, its blinkeredness and the unwillingness of the English to establish the true reason of Litvinenko's death."Mr Kovtun, now a businessman in Russia, said he would not comment on the report until he got more information about its contents, Interfax reported. London's Metropolitan Police said the investigation into the "cold and calculated murder" remained ongoing. Alexander Yakovenko, the Russian ambassador in the UK, said Russia would not accept any decisions reached in secret and based on evidence not tested in open court.The length of time taken to come to these conclusions led them to believe it was "a whitewash of British security services' incompetence", he said.Mr Yakovenko said these events "can't help but harm our bilateral relations".White House spokesman Josh Earnest said he did not have "any actions" to announce following the inquiry's findings. "But I certainly wouldn't rule out future steps," he said.London's Metropolitan Police said the investigation into the "cold and calculated murder" remained ongoing. Alexander Yakovenko, the Russian ambassador in the UK, said Russia would not accept any decisions reached in secret and based on evidence not tested in open court.The length of time taken to come to these conclusions led them to believe it was "a whitewash of British security services' incompetence", he said.Mr Yakovenko said these events "can't help but harm our bilateral relations".White House spokesman Josh Earnest said he did not have "any actions" to announce following the inquiry's findings. "But I certainly wouldn't rule out future steps," he said.By BBC security correspondent, Gordon CoreraThe conclusions of this inquiry are stronger than many expected in pointing the finger at Vladimir Putin personally.The evidence behind that seems to have come from secret intelligence heard in closed session. Saying that Alexander Litvinenko was killed because he was an enemy of the Russian state will raise pressure on the British government to take real action - the steps taken nearly a decade ago were only limited in scope. That may pose difficulties given the importance of Russia's role in the Middle East, but without tough action people may ask if the Russian government has been allowed to get away with what has been described as an act of nuclear terrorism on the streets of London.Mr Litvinenko fled to the UK in 2000, claiming persecution. He was granted asylum and gained British citizenship several years later.In the years before his death, he worked as a writer and journalist, becoming a strong critic of the Kremlin.It is believed he also worked as a consultant for MI6, specialising in Russian organised crime.The inquiry heard from 62 witnesses in six months of hearings and was shown secret intelligence evidence about Mr Litvinenko and his links with British intelligence agencies.By BBC security correspondent, Gordon CoreraThe conclusions of this inquiry are stronger than many expected in pointing the finger at Vladimir Putin personally.The evidence behind that seems to have come from secret intelligence heard in closed session. Saying that Alexander Litvinenko was killed because he was an enemy of the Russian state will raise pressure on the British government to take real action - the steps taken nearly a decade ago were only limited in scope. That may pose difficulties given the importance of Russia's role in the Middle East, but without tough action people may ask if the Russian government has been allowed to get away with what has been described as an act of nuclear terrorism on the streets of London.Mr Litvinenko fled to the UK in 2000, claiming persecution. He was granted asylum and gained British citizenship several years later.In the years before his death, he worked as a writer and journalist, becoming a strong critic of the Kremlin.It is believed he also worked as a consultant for MI6, specialising in Russian organised crime.The inquiry heard from 62 witnesses in six months of hearings and was shown secret intelligence evidence about Mr Litvinenko and his links with British intelligence agencies.Long road to the truth for Litvinenko familyLong road to the truth for Litvinenko family

eng

The teapot where traces of polonium-210 were discovered|The teapot where traces of polonium-210 were discovered|Andrei Lugovoi, left, and Dmitry Kovtun pictured in Moscow, in 2007|Andrei Lugovoi, left, and Dmitry Kovtun pictured in Moscow, in 2007|Alexander Litvinenko at a news conference in Moscow in 1998, when he was an officer of Russia's state security service FSB|Russian President Vladimir Putin "probably" approved the killing, the report says|Alexander Litvinenko at a news conference in Moscow in 1998, when he was an officer of Russia's state security service FSB|Russian President Vladimir Putin "probably" approved the killing, the report says

Russia|Vladimir Putin

Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal "antagonism" between the pair, it said.Home Secretary Theresa May said the murder was a "blatant and unacceptable" breach of international law.But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was "politicised". By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. "Mr Kovtun, now a businessman in Russia, said he would not comment on the report until he got more information about its contents, Interfax reported.

"What Litvinenko report means for UKKey findings of the public inquiryWho was Alexander Litvinenko?Who are the Litvinenko murder suspects?Story of a perplexing murderDmitry Peskov, Mr Putin's spokesman, said Moscow's official response to the report will happen through "diplomatic channels", the Russian news agency Interfax was quoted as saying.Prime Minister David Cameron said the UK would have to go on having "some sort of relationship with them [Russia]" because of the Syria crisis, but it would be done with "clear eyes and a very cold heart".The long-awaited report into Mr Litvinenko's death found that two Russian men - Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun - deliberately poisoned the 43-year-old in London in 2006 by putting the radioactive substance polonium-210 into his drink at a hotel.Sir Robert Owen, the public inquiry chairman, said he was "sure" Mr Litvinenko's murder had been carried out by the two men and that they were probably acting under the direction of Moscow's FSB intelligence service, and approved by the organisation's chief, Nikolai Patrushev, as well as the Russian president. They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko.

Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal "antagonism" between the pair, it said.Home Secretary Theresa May said the murder was a "blatant and unacceptable" breach of international law.But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was "politicised". He said Mr Litvinenko's work for British intelligence agencies, his criticism of the FSB and Mr Putin, and his association with other Russian dissidents were possible motives for his killing. By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. "The results of the investigation made public today yet again confirm London's anti-Russian position, its blinkeredness and the unwillingness of the English to establish the true reason of Litvinenko's death. "Mr Kovtun, now a businessman in Russia, said he would not comment on the report until he got more information about its contents, Interfax reported.

"What Litvinenko report means for UKKey findings of the public inquiryWho was Alexander Litvinenko?Who are the Litvinenko murder suspects?Story of a perplexing murderDmitry Peskov, Mr Putin's spokesman, said Moscow's official response to the report will happen through "diplomatic channels", the Russian news agency Interfax was quoted as saying.Prime Minister David Cameron said the UK would have to go on having "some sort of relationship with them [Russia]" because of the Syria crisis, but it would be done with "clear eyes and a very cold heart".The long-awaited report into Mr Litvinenko's death found that two Russian men - Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun - deliberately poisoned the 43-year-old in London in 2006 by putting the radioactive substance polonium-210 into his drink at a hotel.Sir Robert Owen, the public inquiry chairman, said he was "sure" Mr Litvinenko's murder had been carried out by the two men and that they were probably acting under the direction of Moscow's FSB intelligence service, and approved by the organisation's chief, Nikolai Patrushev, as well as the Russian president. There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko.

Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal "antagonism" between the pair, it said.Home Secretary Theresa May said the murder was a "blatant and unacceptable" breach of international law.But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was "politicised". "What Litvinenko report means for UKKey findings of the public inquiryWho was Alexander Litvinenko?Who are the Litvinenko murder suspects?Story of a perplexing murderDmitry Peskov, Mr Putin's spokesman, said Moscow's official response to the report will happen through "diplomatic channels", the Russian news agency Interfax was quoted as saying.Prime Minister David Cameron said the UK would have to go on having "some sort of relationship with them [Russia]" because of the Syria crisis, but it would be done with "clear eyes and a very cold heart".The long-awaited report into Mr Litvinenko's death found that two Russian men - Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun - deliberately poisoned the 43-year-old in London in 2006 by putting the radioactive substance polonium-210 into his drink at a hotel.Sir Robert Owen, the public inquiry chairman, said he was "sure" Mr Litvinenko's murder had been carried out by the two men and that they were probably acting under the direction of Moscow's FSB intelligence service, and approved by the organisation's chief, Nikolai Patrushev, as well as the Russian president. He said Mr Litvinenko's work for British intelligence agencies, his criticism of the FSB and Mr Putin, and his association with other Russian dissidents were possible motives for his killing. There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". She said the UK would impose asset freezes on Mr Lugovoi and Mr Kovtun and that international arrest warrants for the pair remained in place. They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. "The results of the investigation made public today yet again confirm London's anti-Russian position, its blinkeredness and the unwillingness of the English to establish the true reason of Litvinenko's death. "Mr Kovtun, now a businessman in Russia, said he would not comment on the report until he got more information about its contents, Interfax reported. Saying that Alexander Litvinenko was killed because he was an enemy of the Russian state will raise pressure on the British government to take real action - the steps taken nearly a decade ago were only limited in scope.

Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal "antagonism" between the pair, it said.Home Secretary Theresa May said the murder was a "blatant and unacceptable" breach of international law.But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was "politicised". "What Litvinenko report means for UKKey findings of the public inquiryWho was Alexander Litvinenko?Who are the Litvinenko murder suspects?Story of a perplexing murderDmitry Peskov, Mr Putin's spokesman, said Moscow's official response to the report will happen through "diplomatic channels", the Russian news agency Interfax was quoted as saying.Prime Minister David Cameron said the UK would have to go on having "some sort of relationship with them [Russia]" because of the Syria crisis, but it would be done with "clear eyes and a very cold heart".The long-awaited report into Mr Litvinenko's death found that two Russian men - Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun - deliberately poisoned the 43-year-old in London in 2006 by putting the radioactive substance polonium-210 into his drink at a hotel.Sir Robert Owen, the public inquiry chairman, said he was "sure" Mr Litvinenko's murder had been carried out by the two men and that they were probably acting under the direction of Moscow's FSB intelligence service, and approved by the organisation's chief, Nikolai Patrushev, as well as the Russian president. He said Mr Litvinenko's work for British intelligence agencies, his criticism of the FSB and Mr Putin, and his association with other Russian dissidents were possible motives for his killing. There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. The fact President Putin himself is now associated with this assassination has not changed anything.Taking their lead from Robert Owen's use of the words "high probability", the second tier of the Russian establishment, mainly Kremlin-loyalist MPs, are dismissing the entire report as a politically-based fabrication.Russians on social media are making fun of its conclusions by using the hashtag "PutinPossiblyApproved" in Russian - that is #ПутинВозможноОдобрил - to include all manner of crimes. One Russian MP, Nikolai Kovalev, himself an ex-FSB boss, pointed out relations between Moscow and London would not be harmed by the report as there was no room for making them any worse.How Russian media reported the Litvinenko inquiryResponding to the report, Mr Lugovoi, who is now a politician in Russia, said the accusations against him were "absurd", the Russian news agency Interfax was quoted as saying. He was granted asylum and gained British citizenship several years later.In the years before his death, he worked as a writer and journalist, becoming a strong critic of the Kremlin.It is believed he also worked as a consultant for MI6, specialising in Russian organised crime.The inquiry heard from 62 witnesses in six months of hearings and was shown secret intelligence evidence about Mr Litvinenko and his links with British intelligence agencies.By BBC security correspondent, Gordon CoreraThe conclusions of this inquiry are stronger than many expected in pointing the finger at Vladimir Putin personally.The evidence behind that seems to have come from secret intelligence heard in closed session.

Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal "antagonism" between the pair, it said.Home Secretary Theresa May said the murder was a "blatant and unacceptable" breach of international law.But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was "politicised". "What Litvinenko report means for UKKey findings of the public inquiryWho was Alexander Litvinenko?Who are the Litvinenko murder suspects?Story of a perplexing murderDmitry Peskov, Mr Putin's spokesman, said Moscow's official response to the report will happen through "diplomatic channels", the Russian news agency Interfax was quoted as saying.Prime Minister David Cameron said the UK would have to go on having "some sort of relationship with them [Russia]" because of the Syria crisis, but it would be done with "clear eyes and a very cold heart".The long-awaited report into Mr Litvinenko's death found that two Russian men - Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun - deliberately poisoned the 43-year-old in London in 2006 by putting the radioactive substance polonium-210 into his drink at a hotel.Sir Robert Owen, the public inquiry chairman, said he was "sure" Mr Litvinenko's murder had been carried out by the two men and that they were probably acting under the direction of Moscow's FSB intelligence service, and approved by the organisation's chief, Nikolai Patrushev, as well as the Russian president. He said Mr Litvinenko's work for British intelligence agencies, his criticism of the FSB and Mr Putin, and his association with other Russian dissidents were possible motives for his killing. There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". She said the UK would impose asset freezes on Mr Lugovoi and Mr Kovtun and that international arrest warrants for the pair remained in place. They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. One Russian MP, Nikolai Kovalev, himself an ex-FSB boss, pointed out relations between Moscow and London would not be harmed by the report as there was no room for making them any worse.How Russian media reported the Litvinenko inquiryResponding to the report, Mr Lugovoi, who is now a politician in Russia, said the accusations against him were "absurd", the Russian news agency Interfax was quoted as saying. "As we expected, there were no surprises," he said. "The results of the investigation made public today yet again confirm London's anti-Russian position, its blinkeredness and the unwillingness of the English to establish the true reason of Litvinenko's death. "Mr Kovtun, now a businessman in Russia, said he would not comment on the report until he got more information about its contents, Interfax reported. London's Metropolitan Police said the investigation into the "cold and calculated murder" remained ongoing. Saying that Alexander Litvinenko was killed because he was an enemy of the Russian state will raise pressure on the British government to take real action - the steps taken nearly a decade ago were only limited in scope. That may pose difficulties given the importance of Russia's role in the Middle East, but without tough action people may ask if the Russian government has been allowed to get away with what has been described as an act of nuclear terrorism on the streets of London.Mr Litvinenko fled to the UK in 2000, claiming persecution.

Mr Putin is likely to have signed off the poisoning of Mr Litvinenko with polonium-210 in part due to personal "antagonism" between the pair, it said.Home Secretary Theresa May said the murder was a "blatant and unacceptable" breach of international law.But the Russian Foreign Ministry said the public inquiry was "politicised". "What Litvinenko report means for UKKey findings of the public inquiryWho was Alexander Litvinenko?Who are the Litvinenko murder suspects?Story of a perplexing murderDmitry Peskov, Mr Putin's spokesman, said Moscow's official response to the report will happen through "diplomatic channels", the Russian news agency Interfax was quoted as saying.Prime Minister David Cameron said the UK would have to go on having "some sort of relationship with them [Russia]" because of the Syria crisis, but it would be done with "clear eyes and a very cold heart".The long-awaited report into Mr Litvinenko's death found that two Russian men - Andrei Lugovoi and Dmitry Kovtun - deliberately poisoned the 43-year-old in London in 2006 by putting the radioactive substance polonium-210 into his drink at a hotel.Sir Robert Owen, the public inquiry chairman, said he was "sure" Mr Litvinenko's murder had been carried out by the two men and that they were probably acting under the direction of Moscow's FSB intelligence service, and approved by the organisation's chief, Nikolai Patrushev, as well as the Russian president. He said Mr Litvinenko's work for British intelligence agencies, his criticism of the FSB and Mr Putin, and his association with other Russian dissidents were possible motives for his killing. There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.There was also "undoubtedly a personal dimension to the antagonism" between Mr Putin and Mr Litvinenko, he said.The use of polonium-210 was "at the very least a strong indicator of state involvement" as it had to be made in a nuclear reactor, the report said.The inquiry heard evidence that Mr Litvinenko may have been consigned to a slow death from radiation to "send a message".What is polonium-210?Giving a statement to the House of Commons, Mrs May said Mr Cameron would raise the findings with President Putin at "the next available opportunity". They both deny killing Mr Litvinenko.Both men are wanted in the UK for questioning, but Russia has refused to extradite them.Speaking earlier outside the High Court, Mr Litvinenko's widow, Marina, said she was "very happy" that "the words my husband spoke on his deathbed when he accused Mr Putin have been proved by an English court".She urged the UK government to expel all Russian intelligence operatives, impose economic sanctions on Moscow and impose a travel ban on Mr Putin.By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. By the BBC's Oleg BoldyrevFor years Moscow rejected allegations of high-level involvement in the murder of Alexander Litvinenko. The fact President Putin himself is now associated with this assassination has not changed anything.Taking their lead from Robert Owen's use of the words "high probability", the second tier of the Russian establishment, mainly Kremlin-loyalist MPs, are dismissing the entire report as a politically-based fabrication.Russians on social media are making fun of its conclusions by using the hashtag "PutinPossiblyApproved" in Russian - that is #ПутинВозможноОдобрил - to include all manner of crimes. One Russian MP, Nikolai Kovalev, himself an ex-FSB boss, pointed out relations between Moscow and London would not be harmed by the report as there was no room for making them any worse.How Russian media reported the Litvinenko inquiryResponding to the report, Mr Lugovoi, who is now a politician in Russia, said the accusations against him were "absurd", the Russian news agency Interfax was quoted as saying. "The results of the investigation made public today yet again confirm London's anti-Russian position, its blinkeredness and the unwillingness of the English to establish the true reason of Litvinenko's death. "Mr Kovtun, now a businessman in Russia, said he would not comment on the report until he got more information about its contents, Interfax reported. Alexander Yakovenko, the Russian ambassador in the UK, said Russia would not accept any decisions reached in secret and based on evidence not tested in open court.The length of time taken to come to these conclusions led them to believe it was "a whitewash of British security services' incompetence", he said.Mr Yakovenko said these events "can't help but harm our bilateral relations".White House spokesman Josh Earnest said he did not have "any actions" to announce following the inquiry's findings. That may pose difficulties given the importance of Russia's role in the Middle East, but without tough action people may ask if the Russian government has been allowed to get away with what has been described as an act of nuclear terrorism on the streets of London.Mr Litvinenko fled to the UK in 2000, claiming persecution. He was granted asylum and gained British citizenship several years later.In the years before his death, he worked as a writer and journalist, becoming a strong critic of the Kremlin.It is believed he also worked as a consultant for MI6, specialising in Russian organised crime.The inquiry heard from 62 witnesses in six months of hearings and was shown secret intelligence evidence about Mr Litvinenko and his links with British intelligence agencies.By BBC security correspondent, Gordon CoreraThe conclusions of this inquiry are stronger than many expected in pointing the finger at Vladimir Putin personally.The evidence behind that seems to have come from secret intelligence heard in closed session. He was granted asylum and gained British citizenship several years later.In the years before his death, he worked as a writer and journalist, becoming a strong critic of the Kremlin.It is believed he also worked as a consultant for MI6, specialising in Russian organised crime.The inquiry heard from 62 witnesses in six months of hearings and was shown secret intelligence evidence about Mr Litvinenko and his links with British intelligence agencies.Long road to the truth for Litvinenko familyLong road to the truth for Litvinenko family

Russia|Vladimir Putin

variable

Generate Headline and Tag words:

technology-35224859

Easy-to-use ransomware code discovered

On infected machines, ransomware encrypts data and frees it only when victims pay for it to be unscrambled. Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. Ransom32 was designed for those that lacked the technological skill to create their own brands of malware, said Bleeping computer editor Lawrence Abrams. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites. It is believed to be the first virus written with these languages.The malware can be downloaded from the dark web by anyone who supplies a Bitcoin wallet number, The malware's developers take a 25% cut of any ransom collected and forward the rest on to the Bitcoin wallet supplied.Victims who unwittingly download the malware can be locked out of their computers and asked to pay a ransom in bitcoins to get back in. The malware looks for and scrambles a huge variety of files including images, movies, documents and data archives. Those who do not pay up could have their hard drives wiped. Security expert Graham Cluley told the BBC: "By turning their ransomware into a sellable service, the criminals behind Ransom32 are providing an opportunity for other hackers to easily launch attacks that will encrypt users' documents, including personal photographs, movies and more.""They demand payment via anonymous Bitcoin to ensure the safe return of the otherwise unrecoverable data."Those who use Ransom32 control it via a basic administration panel, that allows them to configure the malware to their liking. The bug's developers even offer them advice on fraud strategies, in one instance suggesting: "Don't be too greedy or people will not pay."In a blog post, Fabian Wosar of security company Emsisoft said users' best line of defence was "a solid" strategy for backing up files.That way, should the worst happen, they can recover data without having to pay the ransom. Mr Cluley added: "Presently, the attack appears to have been distributed via email, so once again users are advised to exercise great caution over what they run on their computers - especially if it arrives via unsolicited email."

eng

The malicious code has been written with the language many use to make websites|Ransom32 locks users out of their computers and demands a ransom before owners are let back in

Organised crime|Cyber-security

On infected machines, ransomware encrypts data and frees it only when victims pay for it to be unscrambled. Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites.

Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites. It is believed to be the first virus written with these languages.The malware can be downloaded from the dark web by anyone who supplies a Bitcoin wallet number, The malware's developers take a 25% cut of any ransom collected and forward the rest on to the Bitcoin wallet supplied.Victims who unwittingly download the malware can be locked out of their computers and asked to pay a ransom in bitcoins to get back in.

On infected machines, ransomware encrypts data and frees it only when victims pay for it to be unscrambled. Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. Ransom32 was designed for those that lacked the technological skill to create their own brands of malware, said Bleeping computer editor Lawrence Abrams. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites. The malware looks for and scrambles a huge variety of files including images, movies, documents and data archives.

Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites. It is believed to be the first virus written with these languages.The malware can be downloaded from the dark web by anyone who supplies a Bitcoin wallet number, The malware's developers take a 25% cut of any ransom collected and forward the rest on to the Bitcoin wallet supplied.Victims who unwittingly download the malware can be locked out of their computers and asked to pay a ransom in bitcoins to get back in. Security expert Graham Cluley told the BBC: "By turning their ransomware into a sellable service, the criminals behind Ransom32 are providing an opportunity for other hackers to easily launch attacks that will encrypt users' documents, including personal photographs, movies and more. "Those who use Ransom32 control it via a basic administration panel, that allows them to configure the malware to their liking.

On infected machines, ransomware encrypts data and frees it only when victims pay for it to be unscrambled. Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. Ransom32 was designed for those that lacked the technological skill to create their own brands of malware, said Bleeping computer editor Lawrence Abrams. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites. The malware looks for and scrambles a huge variety of files including images, movies, documents and data archives. Security expert Graham Cluley told the BBC: "By turning their ransomware into a sellable service, the criminals behind Ransom32 are providing an opportunity for other hackers to easily launch attacks that will encrypt users' documents, including personal photographs, movies and more. ""They demand payment via anonymous Bitcoin to ensure the safe return of the otherwise unrecoverable data. "Those who use Ransom32 control it via a basic administration panel, that allows them to configure the malware to their liking. The bug's developers even offer them advice on fraud strategies, in one instance suggesting: "Don't be too greedy or people will not pay. "In a blog post, Fabian Wosar of security company Emsisoft said users' best line of defence was "a solid" strategy for backing up files.That way, should the worst happen, they can recover data without having to pay the ransom.

On infected machines, ransomware encrypts data and frees it only when victims pay for it to be unscrambled. Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. Ransom32 was designed for those that lacked the technological skill to create their own brands of malware, said Bleeping computer editor Lawrence Abrams. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites. It is believed to be the first virus written with these languages.The malware can be downloaded from the dark web by anyone who supplies a Bitcoin wallet number, The malware's developers take a 25% cut of any ransom collected and forward the rest on to the Bitcoin wallet supplied.Victims who unwittingly download the malware can be locked out of their computers and asked to pay a ransom in bitcoins to get back in. The malware looks for and scrambles a huge variety of files including images, movies, documents and data archives. Security expert Graham Cluley told the BBC: "By turning their ransomware into a sellable service, the criminals behind Ransom32 are providing an opportunity for other hackers to easily launch attacks that will encrypt users' documents, including personal photographs, movies and more. "Those who use Ransom32 control it via a basic administration panel, that allows them to configure the malware to their liking. The bug's developers even offer them advice on fraud strategies, in one instance suggesting: "Don't be too greedy or people will not pay. "In a blog post, Fabian Wosar of security company Emsisoft said users' best line of defence was "a solid" strategy for backing up files.That way, should the worst happen, they can recover data without having to pay the ransom.

On infected machines, ransomware encrypts data and frees it only when victims pay for it to be unscrambled. Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. Ransom32 was designed for those that lacked the technological skill to create their own brands of malware, said Bleeping computer editor Lawrence Abrams. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites. It is believed to be the first virus written with these languages.The malware can be downloaded from the dark web by anyone who supplies a Bitcoin wallet number, The malware's developers take a 25% cut of any ransom collected and forward the rest on to the Bitcoin wallet supplied.Victims who unwittingly download the malware can be locked out of their computers and asked to pay a ransom in bitcoins to get back in. The malware looks for and scrambles a huge variety of files including images, movies, documents and data archives. Those who do not pay up could have their hard drives wiped. Security expert Graham Cluley told the BBC: "By turning their ransomware into a sellable service, the criminals behind Ransom32 are providing an opportunity for other hackers to easily launch attacks that will encrypt users' documents, including personal photographs, movies and more. ""They demand payment via anonymous Bitcoin to ensure the safe return of the otherwise unrecoverable data. "Those who use Ransom32 control it via a basic administration panel, that allows them to configure the malware to their liking. The bug's developers even offer them advice on fraud strategies, in one instance suggesting: "Don't be too greedy or people will not pay. "In a blog post, Fabian Wosar of security company Emsisoft said users' best line of defence was "a solid" strategy for backing up files.That way, should the worst happen, they can recover data without having to pay the ransom. Mr Cluley added: "Presently, the attack appears to have been distributed via email, so once again users are advised to exercise great caution over what they run on their computers - especially if it arrives via unsolicited email."

On infected machines, ransomware encrypts data and frees it only when victims pay for it to be unscrambled. Many gangs making ransomware keep the code for themselves, but Ransom32 is freely downloadable from one dark web site.News site BleepingComputer said Windows users had been targeted by the malware over the Christmas period. Ransom32 was designed for those that lacked the technological skill to create their own brands of malware, said Bleeping computer editor Lawrence Abrams. The malicious program and its administration system are written in HTML, CSS and Javascript - languages more usually used to create mainstream websites. It is believed to be the first virus written with these languages.The malware can be downloaded from the dark web by anyone who supplies a Bitcoin wallet number, The malware's developers take a 25% cut of any ransom collected and forward the rest on to the Bitcoin wallet supplied.Victims who unwittingly download the malware can be locked out of their computers and asked to pay a ransom in bitcoins to get back in. The malware looks for and scrambles a huge variety of files including images, movies, documents and data archives. Those who do not pay up could have their hard drives wiped. Security expert Graham Cluley told the BBC: "By turning their ransomware into a sellable service, the criminals behind Ransom32 are providing an opportunity for other hackers to easily launch attacks that will encrypt users' documents, including personal photographs, movies and more. ""They demand payment via anonymous Bitcoin to ensure the safe return of the otherwise unrecoverable data. "Those who use Ransom32 control it via a basic administration panel, that allows them to configure the malware to their liking. The bug's developers even offer them advice on fraud strategies, in one instance suggesting: "Don't be too greedy or people will not pay. "In a blog post, Fabian Wosar of security company Emsisoft said users' best line of defence was "a solid" strategy for backing up files.That way, should the worst happen, they can recover data without having to pay the ransom. Mr Cluley added: "Presently, the attack appears to have been distributed via email, so once again users are advised to exercise great caution over what they run on their computers - especially if it arrives via unsolicited email."

Organised crime|Cyber-security

2

Generate Headline and Two Tag words:

blogs-trending-41306754

Harassed women are Facebook tagging this man for help

The fitness guru runs several Facebook pages promoting a healthy lifestyle and set up one group dedicated to women's fitness. It has over 800,000 female followers. His official page has almost one million fans.But when victims of online harassment started sending him messages asking for advice, Mr Samir thought it was his duty to respond."A female victim of harassment usually faces accusations of being indecent or obscene," he said."Few people would support her and harassers exploit the situation," he told Egyptian TV channel TeN, explaining that in a culture which he believes suppresses women, he wants to support victims of abuse.Thousands of young women in societies in the Middle East, where conservative beliefs about honour and shame are common, are humiliated or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images, by people hoping to defame them, a BBC investigation in 2016 found.Mr Samir's reputation has grown so much that women's Facebook groups now tag him to get help for a member in trouble.One family posted a request for help on Mr Samir's page which read: "I heard about Captain Mina and how he helps girls, I hope there is something he can do to help her."Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos."I told her what do do and what steps to take. Gradually I started to receive tons of similar messages every day," the officer said."The phenomenon of female harassment has become scary. I used to reply to nine or 10 messages a day. Now I cannot cope - in one week, I could receive thousands of messages asking for help."He said he usually advises women on how to deal with an online stalker, including how to report them, and will also talk to their families if they need support."A cyber-stalker is a coward. He usually manipulates the information he gets about his victim and takes advantage of her fear that her reputation will be smeared," Mr Samir explained."In many cases, women do not know how to protect themselves."He also posts tips for female followers on how to avoid cyber-stalking and how to detect malicious Facebook groups that try to trick women into posting information before blackmailing them.Additional reporting by BBC MonitoringYou can follow BBC Trending on Twitter @BBCtrending, and find us on Facebook. All our stories are at bbc.com/trending.

eng

Fitness guru and police officer Mina Samir advises women who message him about sexual harassment|Mina Samir posts frequently on Facebook and Instagram about fitness and lifestyle

Social media|Egypt|Women|Feminism

His official page has almost one million fans.But when victims of online harassment started sending him messages asking for advice, Mr Samir thought it was his duty to respond. "Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos. Gradually I started to receive tons of similar messages every day," the officer said.

"Few people would support her and harassers exploit the situation," he told Egyptian TV channel TeN, explaining that in a culture which he believes suppresses women, he wants to support victims of abuse.Thousands of young women in societies in the Middle East, where conservative beliefs about honour and shame are common, are humiliated or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images, by people hoping to defame them, a BBC investigation in 2016 found.Mr Samir's reputation has grown so much that women's Facebook groups now tag him to get help for a member in trouble.One family posted a request for help on Mr Samir's page which read: "I heard about Captain Mina and how he helps girls, I hope there is something he can do to help her. "Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos. "He said he usually advises women on how to deal with an online stalker, including how to report them, and will also talk to their families if they need support.

His official page has almost one million fans.But when victims of online harassment started sending him messages asking for advice, Mr Samir thought it was his duty to respond. "A female victim of harassment usually faces accusations of being indecent or obscene," he said. "Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos. Gradually I started to receive tons of similar messages every day," the officer said. "He said he usually advises women on how to deal with an online stalker, including how to report them, and will also talk to their families if they need support.

The fitness guru runs several Facebook pages promoting a healthy lifestyle and set up one group dedicated to women's fitness. His official page has almost one million fans.But when victims of online harassment started sending him messages asking for advice, Mr Samir thought it was his duty to respond. "Few people would support her and harassers exploit the situation," he told Egyptian TV channel TeN, explaining that in a culture which he believes suppresses women, he wants to support victims of abuse.Thousands of young women in societies in the Middle East, where conservative beliefs about honour and shame are common, are humiliated or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images, by people hoping to defame them, a BBC investigation in 2016 found.Mr Samir's reputation has grown so much that women's Facebook groups now tag him to get help for a member in trouble.One family posted a request for help on Mr Samir's page which read: "I heard about Captain Mina and how he helps girls, I hope there is something he can do to help her. "Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos. "He said he usually advises women on how to deal with an online stalker, including how to report them, and will also talk to their families if they need support.

The fitness guru runs several Facebook pages promoting a healthy lifestyle and set up one group dedicated to women's fitness. His official page has almost one million fans.But when victims of online harassment started sending him messages asking for advice, Mr Samir thought it was his duty to respond. "A female victim of harassment usually faces accusations of being indecent or obscene," he said. "Few people would support her and harassers exploit the situation," he told Egyptian TV channel TeN, explaining that in a culture which he believes suppresses women, he wants to support victims of abuse.Thousands of young women in societies in the Middle East, where conservative beliefs about honour and shame are common, are humiliated or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images, by people hoping to defame them, a BBC investigation in 2016 found.Mr Samir's reputation has grown so much that women's Facebook groups now tag him to get help for a member in trouble.One family posted a request for help on Mr Samir's page which read: "I heard about Captain Mina and how he helps girls, I hope there is something he can do to help her. "Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos. Gradually I started to receive tons of similar messages every day," the officer said. "He said he usually advises women on how to deal with an online stalker, including how to report them, and will also talk to their families if they need support. "A cyber-stalker is a coward. He usually manipulates the information he gets about his victim and takes advantage of her fear that her reputation will be smeared," Mr Samir explained. "In many cases, women do not know how to protect themselves.

The fitness guru runs several Facebook pages promoting a healthy lifestyle and set up one group dedicated to women's fitness. His official page has almost one million fans.But when victims of online harassment started sending him messages asking for advice, Mr Samir thought it was his duty to respond. "A female victim of harassment usually faces accusations of being indecent or obscene," he said. "Few people would support her and harassers exploit the situation," he told Egyptian TV channel TeN, explaining that in a culture which he believes suppresses women, he wants to support victims of abuse.Thousands of young women in societies in the Middle East, where conservative beliefs about honour and shame are common, are humiliated or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images, by people hoping to defame them, a BBC investigation in 2016 found.Mr Samir's reputation has grown so much that women's Facebook groups now tag him to get help for a member in trouble.One family posted a request for help on Mr Samir's page which read: "I heard about Captain Mina and how he helps girls, I hope there is something he can do to help her. "Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos. "The phenomenon of female harassment has become scary. "He said he usually advises women on how to deal with an online stalker, including how to report them, and will also talk to their families if they need support. He usually manipulates the information he gets about his victim and takes advantage of her fear that her reputation will be smeared," Mr Samir explained. "In many cases, women do not know how to protect themselves. "He also posts tips for female followers on how to avoid cyber-stalking and how to detect malicious Facebook groups that try to trick women into posting information before blackmailing them.Additional reporting by BBC MonitoringYou can follow BBC Trending on Twitter @BBCtrending, and find us on Facebook.

The fitness guru runs several Facebook pages promoting a healthy lifestyle and set up one group dedicated to women's fitness. It has over 800,000 female followers. His official page has almost one million fans.But when victims of online harassment started sending him messages asking for advice, Mr Samir thought it was his duty to respond. "A female victim of harassment usually faces accusations of being indecent or obscene," he said. "Few people would support her and harassers exploit the situation," he told Egyptian TV channel TeN, explaining that in a culture which he believes suppresses women, he wants to support victims of abuse.Thousands of young women in societies in the Middle East, where conservative beliefs about honour and shame are common, are humiliated or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images, by people hoping to defame them, a BBC investigation in 2016 found.Mr Samir's reputation has grown so much that women's Facebook groups now tag him to get help for a member in trouble.One family posted a request for help on Mr Samir's page which read: "I heard about Captain Mina and how he helps girls, I hope there is something he can do to help her. "Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos. "I told her what do do and what steps to take. Gradually I started to receive tons of similar messages every day," the officer said. I used to reply to nine or 10 messages a day. Now I cannot cope - in one week, I could receive thousands of messages asking for help. "He said he usually advises women on how to deal with an online stalker, including how to report them, and will also talk to their families if they need support. "A cyber-stalker is a coward. He usually manipulates the information he gets about his victim and takes advantage of her fear that her reputation will be smeared," Mr Samir explained. "In many cases, women do not know how to protect themselves. "He also posts tips for female followers on how to avoid cyber-stalking and how to detect malicious Facebook groups that try to trick women into posting information before blackmailing them.Additional reporting by BBC MonitoringYou can follow BBC Trending on Twitter @BBCtrending, and find us on Facebook.

The fitness guru runs several Facebook pages promoting a healthy lifestyle and set up one group dedicated to women's fitness. It has over 800,000 female followers. His official page has almost one million fans.But when victims of online harassment started sending him messages asking for advice, Mr Samir thought it was his duty to respond. "A female victim of harassment usually faces accusations of being indecent or obscene," he said. "Few people would support her and harassers exploit the situation," he told Egyptian TV channel TeN, explaining that in a culture which he believes suppresses women, he wants to support victims of abuse.Thousands of young women in societies in the Middle East, where conservative beliefs about honour and shame are common, are humiliated or blackmailed with private and sometimes sexually explicit images, by people hoping to defame them, a BBC investigation in 2016 found.Mr Samir's reputation has grown so much that women's Facebook groups now tag him to get help for a member in trouble.One family posted a request for help on Mr Samir's page which read: "I heard about Captain Mina and how he helps girls, I hope there is something he can do to help her. "Mr Samir said his fight against harassment began when a young woman messaged him asking for advice about how to deal with blackmail by her boyfriend using private photos. Gradually I started to receive tons of similar messages every day," the officer said. "The phenomenon of female harassment has become scary. I used to reply to nine or 10 messages a day. Now I cannot cope - in one week, I could receive thousands of messages asking for help. "He said he usually advises women on how to deal with an online stalker, including how to report them, and will also talk to their families if they need support. He usually manipulates the information he gets about his victim and takes advantage of her fear that her reputation will be smeared," Mr Samir explained. "In many cases, women do not know how to protect themselves. "He also posts tips for female followers on how to avoid cyber-stalking and how to detect malicious Facebook groups that try to trick women into posting information before blackmailing them.Additional reporting by BBC MonitoringYou can follow BBC Trending on Twitter @BBCtrending, and find us on Facebook. All our stories are at bbc.com/trending.

Social media|Egypt|Women|Feminism

variable

Generate Headline and Tag words:

noticias-45207968

Carl Gauss, el matemático que creó una de las herramientas más poderosas de la ciencia para hallar un planeta perdido (y esa fue apenas una de sus genialidades)

Pero la emoción se tornó en desesperación unas semanas más tarde, cuando el pequeño planeta se perdió entre una plétora de estrellas. Los astrónomos no tenían idea de dónde se había ido.Días después, sin embargo, un alemán de 24 años natural de Brunswick, anunció que sabía dónde encontrar el planeta extraviado y les indicó a los astrónomos hacia qué lugar del cielo nocturno apuntar sus telescopios.Como por arte de magia, Ceres reapareció.De la noche a la mañana, Johann Carl Friedrich Gauß se convirtió en una celebridad de la ciencia.Por supuesto, su gran acto de predicción astronómica no fue un acto de magia. Fue un acto de matemáticas. A finales del siglo XVIII ya se predijo la existencia de un planeta en esa vecindad; los astrónomos lo buscaron y lo encontraron, pero por casualidad. Gauss utilizó el análisis matemático para averiguar qué camino tomaría el cuerpo celeste a continuación.El método que Gauss inventó para encontrar la ruta Ceres es una de las herramientas más importantes en toda la ciencia porque nos permite convertir una gran cantidad de observaciones desordenadas en algo significativo.Se conoce como la función gaussiana o la distribución normal y gracias a ella se resuelven delitos, se evalúan medicamentos y se toman decisiones políticas. Desde el punto de vista estrictamente matemático, probablemente no es el mayor logro de Gauss, pero el impacto que ha tenido en tantas áreas diferentes de la ciencia (y la vida) es extraordinario.En la Europa del siglo XVIII, la matemática era una ocupación de los privilegiados, financiada por la aristocracia o practicada por aficionados en su tiempo libre. Pero uno de los matemáticos más grandes de esa y todas las épocas, Carl Frederick Gauss, nació pobre. Y podría decirse que fue gracias a la visión y el mecenazgo de Carlos Guillermo Fernando duque de Brunswick-Wolfenbüttel que pudo desarrollar su fenomenal talento.En 1791, el duque ofreció pagar los estudios universitarios de Gauss, quien entonces tenía 14 años. El noble estaba convencido de que una población bien educada era la base del éxito comercial de Brunswick y siempre estaba pendiente de los estudiantes sobresalientes. Gauss era uno de ellos.A los 15 años, detectó un patrón extraordinario escondido entre los números primos, uno de los mayores misterios en las matemáticas en ese momento. A los 19 años, descubrió una hermosa construcción de una figura regular de 17 lados -un heptadecágono- utilizando solo una regla y un compás, algo que durante 2.000 años se había pensado imposible. A esa edad, tal vez para mantenerse al día con sus múltiples avances, comenzó a llevar un diario matemático. Las entradas empiezan en 1796 y la última tiene la fecha de 9 de julio de 1814. En las 19 páginas de uno de los documento más preciosos de la historia de las matemáticas están registrados brevemente 146 resultados como...Aunque estaba tan emocionado con este último descubrimiento que realmente lo que escribió en su diario fue:Más tarde, recopiló muchas de estas entradas de diarios sobre las propiedades de los números en su primer libro, publicado en 1801, "Disquisitiones Arithmeticae", dedicado al generoso duque. En él -entre otras cosas- estaba el fundamento para una nueva rama de las matemáticas, la teoría de los números.Gauss esperaba que su obra lo hiciera notable en Francia, el epicentro de las matemáticas en Europa. Sin embargo, para su gran disgusto, no fue bien recibida por la Academia de Ciencias de París. Hasta cierto punto, él mismo tuvo la culpa. Presentó sus ideas de una tan manera increíblemente críptica que hubo quienes describieron su tratado como un libro "sellado con siete sellos".No obstante, un matemático francés le escribió:"Su Disquisitioned Arithmeticae ha sido objeto de mi admiración y mi estudio durante mucho tiempo. "El último capítulo de este libro contiene, entre otras cosas, el hermoso teorema sobre la ecuación 4 (x ^ n-1) / (x-1) = y ^ 2 + -nz ^ 2; Creo que se puede generalizar (...)"Me tomo la libertad de someter este intento a su juicio, persuadido de que no desdeñará ayudar, con su consejo, a un aficionado entusiasta en la ciencia que usted ha cultivado con tan brillante éxito".Fue el comienzo de una correspondencia que iba a tener consecuencias más allá de las matemáticas. En noviembre de 1806, su protector, el duque Fernando, resultó herido de muerte en una batalla contra el ejército de Napoleón. El estado de Hannover quedó bajo el control de Napoleón y los profesores se vieron obligados a pagar un impuesto al gobierno francés de 2.000 francos, una pequeña fortuna en el momento. Gauss se negó, poniéndose en gran peligro. Pero el misterioso Monsieur Le Blanc usó su influencia para asegurarse de que no le ocurriera nada malo al joven y brillante Gauss.Fue solo cuando Gauss intentó agradecérselo que descubrió su verdadera identidad: Monsieur Le Blanc era en realidad una mujer llamada Sophie Germain."Por temor al ridículo que acompaña a una estudiante, previamente he tomado el nombre de M. LeBlanc al comunicarle aquellas notas que, sin duda, no merecen la indulgencia con la que usted ha respondido", le explicó Germain. Gauss le respondió expresando su asombro ante el giro de los acontecimientos:"Los encantos cautivadores de esta sublime ciencia son revelados solo a aquellos que tienen el coraje de profundizar en ella. "Pero si una mujer, que por su sexo y nuestros prejuicios encuentra infinitamente más obstáculos que un hombre para familiarizarse con problemas complicados, logra vencer estos obstáculos y penetrar en las partes más oscuras de ellos, sin duda debe tener el coraje más noble, talentos extraordinarios y genio superior"Gauss había hecho la mayor parte del trabajo para Disquitiones mientras el duque Fernando le pagaba para que se dedicara a la Astronomía, específicamente a trazar los caminos de varios cuerpos celestes: primero Ceres, luego Pallas, luego Juno. En aquellos días, explorar el cielo nocturno era considerado como una ciencia real: no así el estudio de matemáticas, particularmente algo tan abstracto como las propiedades de los números.Pero en noviembre de 1806, con su patrón muerto, Gauss se vio obligado a buscar un trabajo. Un cargo académico tal vez habría sido la opción obvia, pero él le tenía "una verdadera aversión a la enseñanza", pues los estudiantes con "talentos únicos no quieren que los eduquen mediante cursos magistrales, sino aprender por sí mismos".Pero nadie iba a pagarle por investigar, así que Gauss aceptó un puesto como director del Observatorio en Göttingen, una pequeña ciudad universitaria en Baja Sajonia, ahora en Alemania. Allí pasó su tiempo rastreando los caminos de los cuerpos celestes o lo que él llamaba... "un par de terrones de tierra que llamamos planetas".Con todo y eso, recuerda que fue mientras Gauss rastreaba "terrones de tierra" para el duque que se le ocurrió cómo convertir una gran cantidad de observaciones dispersas en algo significativo.Los científicos adoran recolectar datos de observaciones en el mundo real. El problema con la observación del mundo real es que generalmente no es tan exacta. Si trazas tus hallazgos en un gráfico, quedan dispersos por todos lados. No hay un patrón.Cualquiera que haya intentado calcular su peso "verdadero" sabe que no es sencillo. Depende de lo que estés usando, cuán precisas sean tus escalas, si has comido o no ese día en particular. Gauss tuvo un problema similar con Ceres: hubo muchas mediciones sobre su paradero antes de que desapareciera, pero no había indicios sobre su verdadera posición.Lo que descubrió fue que si trazaba la posición real de Ceres en el cielo nocturno con las observaciones inexactas de su paradero, obtenía una curva en forma de campana. Esto es lo que se conoce como la función gaussiana o campana de Gauss.Ese método describe mucho, mucho más que la ruta de Ceres en el cielo. La altura es un ejemplo clásico: hay algunas personas muy bajas y unas pocas personas muy altas, pero la mayoría se agrupan alrededor de la altura más común o media.Desde la altura de las personas hasta sus lecturas de colesterol, la cantidad de guisantes en una vaina hasta los datos financieros, un sinnúmero de observaciones en química, ingeniería y agricultura... la curva en forma de campana puede utilizarse para caracterizar la distribución de un número extraordinario de fenómenos diversos en el mundo real.Por eso, es una compañera infaltable de los científicos, economistas, sociólogos y demás.Es el alma de la estadística. Y la estadística utilizada correctamente es el arma más poderosa que tenemos para separar los hechos de la ficción.Las ideas de Gauss también arrojan luz sobre las correlación estadística. Puede sonar un poco técnico, pero... la longitud de tu brazo, por ejemplo, ¿está conectada a tu altura? ¡Muy probablemente sí!La idea de la correlación entre los datos es fundamental también para quienes intentan detectar conexiones entre los estilos de vida y los problemas de salud. Si trazas los niveles de colesterol contra la presión arterial y obtienes muchos puntos diseminados en tu papel cuadriculado, ¿habrá un camino a través de estos puntos que implica que están relacionados? El método que Gauss inventó para recuperar al planeta perdido te ayuda a responder estas preguntas. Por eso es la base de la medicina moderna.Gauss hizo además aportaciones fundamentales a la astronomía, la geodésica y a varias ramas de la física como el magnetismo y la óptica.Pero su gran amor era la matemática pura. En una carta a un amigo escribió: "La matemática es la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de la matemática".Una cita que es aún más poderosa, porque Gauss no era solo un gigante matemático sino también un científico de primera clase. Y si la matemática es la reina, dado cuán grandiosa fue la obra de Gauss, el título póstumo con el que el rey Jorge V de Hannover lo honró tras su muerte es muy merecido: el Príncipe de las Matemáticas.

por

El nuevo planeta fue encontrado por el astrónomo siciliano Giuseppe Piazzi. Siguió siendo considerado planeta durante medio siglo, antes de ser degradado a asteroide. En 2006, Ceres fue promovido al estatus de planeta enano.|Gauss era conocido en su área por su inteligencia. Encontrar a Ceres lo hizo célebre. Eventualmente, llegó a ser como un dios en el mundo matemático... y con mucha razón.|El duque de Brunswick-Wolfenbüttel patrocinaba a quienes tenían mentes prometedoras.|Desde el tiempo de la Antigua Grecia hasta que Gauss hizo esta figura que se pensaba que no existía, sólo se sabía de las reglas para construir triángulos regulares, cuadrados, pentágonos y una figura de 15 lados iguales usando sólo una regla y un compás, además de todas las figuras que doblan ese número de lados.|El duque ya no podía protegerlo. En la Batalla de Auerstädt (14 de octubre de 1806) lo alcanzó un tiro y perdió los ojos. Herido de muerte huyó de las fuerzas francesas y murió en Ottensen el 10 de noviembre de 1806.|La astronomía pagaba, las matemáticas, no.|¿Cuánto pesas?|En un gráfico, se ve una curva que se asemeja a un simple dibujo de una campana: alto en el medio con una cola larga que se extiende hacia afuera en cada lado. Simétrico sobre la línea media. Fue con esto que Gauss pudo predecir dónde aparecería Ceres después.|Entre sus inventos prácticos está el precursor de la comunicación electromagnética, un telégrafo rudimentario con el que se comunicaba con su colaborador Whihelm Weber.|El rey de Hanover le dio el título de príncipe.

Matemática|Ciencia

Gauss utilizó el análisis matemático para averiguar qué camino tomaría el cuerpo celeste a continuación.El método que Gauss inventó para encontrar la ruta Ceres es una de las herramientas más importantes en toda la ciencia porque nos permite convertir una gran cantidad de observaciones desordenadas en algo significativo.Se conoce como la función gaussiana o la distribución normal y gracias a ella se resuelven delitos, se evalúan medicamentos y se toman decisiones políticas. En él -entre otras cosas- estaba el fundamento para una nueva rama de las matemáticas, la teoría de los números.Gauss esperaba que su obra lo hiciera notable en Francia, el epicentro de las matemáticas en Europa. En aquellos días, explorar el cielo nocturno era considerado como una ciencia real: no así el estudio de matemáticas, particularmente algo tan abstracto como las propiedades de los números.Pero en noviembre de 1806, con su patrón muerto, Gauss se vio obligado a buscar un trabajo.

Desde el punto de vista estrictamente matemático, probablemente no es el mayor logro de Gauss, pero el impacto que ha tenido en tantas áreas diferentes de la ciencia (y la vida) es extraordinario.En la Europa del siglo XVIII, la matemática era una ocupación de los privilegiados, financiada por la aristocracia o practicada por aficionados en su tiempo libre. "Pero si una mujer, que por su sexo y nuestros prejuicios encuentra infinitamente más obstáculos que un hombre para familiarizarse con problemas complicados, logra vencer estos obstáculos y penetrar en las partes más oscuras de ellos, sin duda debe tener el coraje más noble, talentos extraordinarios y genio superior"Gauss había hecho la mayor parte del trabajo para Disquitiones mientras el duque Fernando le pagaba para que se dedicara a la Astronomía, específicamente a trazar los caminos de varios cuerpos celestes: primero Ceres, luego Pallas, luego Juno. La altura es un ejemplo clásico: hay algunas personas muy bajas y unas pocas personas muy altas, pero la mayoría se agrupan alrededor de la altura más común o media.Desde la altura de las personas hasta sus lecturas de colesterol, la cantidad de guisantes en una vaina hasta los datos financieros, un sinnúmero de observaciones en química, ingeniería y agricultura... la curva en forma de campana puede utilizarse para caracterizar la distribución de un número extraordinario de fenómenos diversos en el mundo real.Por eso, es una compañera infaltable de los científicos, economistas, sociólogos y demás.Es el alma de la estadística.

Gauss utilizó el análisis matemático para averiguar qué camino tomaría el cuerpo celeste a continuación.El método que Gauss inventó para encontrar la ruta Ceres es una de las herramientas más importantes en toda la ciencia porque nos permite convertir una gran cantidad de observaciones desordenadas en algo significativo.Se conoce como la función gaussiana o la distribución normal y gracias a ella se resuelven delitos, se evalúan medicamentos y se toman decisiones políticas. En él -entre otras cosas- estaba el fundamento para una nueva rama de las matemáticas, la teoría de los números.Gauss esperaba que su obra lo hiciera notable en Francia, el epicentro de las matemáticas en Europa. En aquellos días, explorar el cielo nocturno era considerado como una ciencia real: no así el estudio de matemáticas, particularmente algo tan abstracto como las propiedades de los números.Pero en noviembre de 1806, con su patrón muerto, Gauss se vio obligado a buscar un trabajo. Gauss tuvo un problema similar con Ceres: hubo muchas mediciones sobre su paradero antes de que desapareciera, pero no había indicios sobre su verdadera posición.Lo que descubrió fue que si trazaba la posición real de Ceres en el cielo nocturno con las observaciones inexactas de su paradero, obtenía una curva en forma de campana. Por eso es la base de la medicina moderna.Gauss hizo además aportaciones fundamentales a la astronomía, la geodésica y a varias ramas de la física como el magnetismo y la óptica.Pero su gran amor era la matemática pura.

Desde el punto de vista estrictamente matemático, probablemente no es el mayor logro de Gauss, pero el impacto que ha tenido en tantas áreas diferentes de la ciencia (y la vida) es extraordinario.En la Europa del siglo XVIII, la matemática era una ocupación de los privilegiados, financiada por la aristocracia o practicada por aficionados en su tiempo libre. En las 19 páginas de uno de los documento más preciosos de la historia de las matemáticas están registrados brevemente 146 resultados como...Aunque estaba tan emocionado con este último descubrimiento que realmente lo que escribió en su diario fue:Más tarde, recopiló muchas de estas entradas de diarios sobre las propiedades de los números en su primer libro, publicado en 1801, "Disquisitiones Arithmeticae", dedicado al generoso duque. "El último capítulo de este libro contiene, entre otras cosas, el hermoso teorema sobre la ecuación 4 (x ^ n-1) / (x-1) = y ^ 2 + -nz ^ 2; Creo que se puede generalizar (...)"Me tomo la libertad de someter este intento a su juicio, persuadido de que no desdeñará ayudar, con su consejo, a un aficionado entusiasta en la ciencia que usted ha cultivado con tan brillante éxito".Fue el comienzo de una correspondencia que iba a tener consecuencias más allá de las matemáticas. "Pero si una mujer, que por su sexo y nuestros prejuicios encuentra infinitamente más obstáculos que un hombre para familiarizarse con problemas complicados, logra vencer estos obstáculos y penetrar en las partes más oscuras de ellos, sin duda debe tener el coraje más noble, talentos extraordinarios y genio superior"Gauss había hecho la mayor parte del trabajo para Disquitiones mientras el duque Fernando le pagaba para que se dedicara a la Astronomía, específicamente a trazar los caminos de varios cuerpos celestes: primero Ceres, luego Pallas, luego Juno. La altura es un ejemplo clásico: hay algunas personas muy bajas y unas pocas personas muy altas, pero la mayoría se agrupan alrededor de la altura más común o media.Desde la altura de las personas hasta sus lecturas de colesterol, la cantidad de guisantes en una vaina hasta los datos financieros, un sinnúmero de observaciones en química, ingeniería y agricultura... la curva en forma de campana puede utilizarse para caracterizar la distribución de un número extraordinario de fenómenos diversos en el mundo real.Por eso, es una compañera infaltable de los científicos, economistas, sociólogos y demás.Es el alma de la estadística.

Los astrónomos no tenían idea de dónde se había ido.Días después, sin embargo, un alemán de 24 años natural de Brunswick, anunció que sabía dónde encontrar el planeta extraviado y les indicó a los astrónomos hacia qué lugar del cielo nocturno apuntar sus telescopios.Como por arte de magia, Ceres reapareció.De la noche a la mañana, Johann Carl Friedrich Gauß se convirtió en una celebridad de la ciencia.Por supuesto, su gran acto de predicción astronómica no fue un acto de magia. Gauss utilizó el análisis matemático para averiguar qué camino tomaría el cuerpo celeste a continuación.El método que Gauss inventó para encontrar la ruta Ceres es una de las herramientas más importantes en toda la ciencia porque nos permite convertir una gran cantidad de observaciones desordenadas en algo significativo.Se conoce como la función gaussiana o la distribución normal y gracias a ella se resuelven delitos, se evalúan medicamentos y se toman decisiones políticas. Desde el punto de vista estrictamente matemático, probablemente no es el mayor logro de Gauss, pero el impacto que ha tenido en tantas áreas diferentes de la ciencia (y la vida) es extraordinario.En la Europa del siglo XVIII, la matemática era una ocupación de los privilegiados, financiada por la aristocracia o practicada por aficionados en su tiempo libre. Pero uno de los matemáticos más grandes de esa y todas las épocas, Carl Frederick Gauss, nació pobre. Gauss era uno de ellos.A los 15 años, detectó un patrón extraordinario escondido entre los números primos, uno de los mayores misterios en las matemáticas en ese momento. En él -entre otras cosas- estaba el fundamento para una nueva rama de las matemáticas, la teoría de los números.Gauss esperaba que su obra lo hiciera notable en Francia, el epicentro de las matemáticas en Europa. Gauss le respondió expresando su asombro ante el giro de los acontecimientos:"Los encantos cautivadores de esta sublime ciencia son revelados solo a aquellos que tienen el coraje de profundizar en ella. En aquellos días, explorar el cielo nocturno era considerado como una ciencia real: no así el estudio de matemáticas, particularmente algo tan abstracto como las propiedades de los números.Pero en noviembre de 1806, con su patrón muerto, Gauss se vio obligado a buscar un trabajo. Gauss tuvo un problema similar con Ceres: hubo muchas mediciones sobre su paradero antes de que desapareciera, pero no había indicios sobre su verdadera posición.Lo que descubrió fue que si trazaba la posición real de Ceres en el cielo nocturno con las observaciones inexactas de su paradero, obtenía una curva en forma de campana. Por eso es la base de la medicina moderna.Gauss hizo además aportaciones fundamentales a la astronomía, la geodésica y a varias ramas de la física como el magnetismo y la óptica.Pero su gran amor era la matemática pura.

Gauss utilizó el análisis matemático para averiguar qué camino tomaría el cuerpo celeste a continuación.El método que Gauss inventó para encontrar la ruta Ceres es una de las herramientas más importantes en toda la ciencia porque nos permite convertir una gran cantidad de observaciones desordenadas en algo significativo.Se conoce como la función gaussiana o la distribución normal y gracias a ella se resuelven delitos, se evalúan medicamentos y se toman decisiones políticas. Desde el punto de vista estrictamente matemático, probablemente no es el mayor logro de Gauss, pero el impacto que ha tenido en tantas áreas diferentes de la ciencia (y la vida) es extraordinario.En la Europa del siglo XVIII, la matemática era una ocupación de los privilegiados, financiada por la aristocracia o practicada por aficionados en su tiempo libre. Y podría decirse que fue gracias a la visión y el mecenazgo de Carlos Guillermo Fernando duque de Brunswick-Wolfenbüttel que pudo desarrollar su fenomenal talento.En 1791, el duque ofreció pagar los estudios universitarios de Gauss, quien entonces tenía 14 años. En las 19 páginas de uno de los documento más preciosos de la historia de las matemáticas están registrados brevemente 146 resultados como...Aunque estaba tan emocionado con este último descubrimiento que realmente lo que escribió en su diario fue:Más tarde, recopiló muchas de estas entradas de diarios sobre las propiedades de los números en su primer libro, publicado en 1801, "Disquisitiones Arithmeticae", dedicado al generoso duque. "El último capítulo de este libro contiene, entre otras cosas, el hermoso teorema sobre la ecuación 4 (x ^ n-1) / (x-1) = y ^ 2 + -nz ^ 2; Creo que se puede generalizar (...)"Me tomo la libertad de someter este intento a su juicio, persuadido de que no desdeñará ayudar, con su consejo, a un aficionado entusiasta en la ciencia que usted ha cultivado con tan brillante éxito".Fue el comienzo de una correspondencia que iba a tener consecuencias más allá de las matemáticas. "Pero si una mujer, que por su sexo y nuestros prejuicios encuentra infinitamente más obstáculos que un hombre para familiarizarse con problemas complicados, logra vencer estos obstáculos y penetrar en las partes más oscuras de ellos, sin duda debe tener el coraje más noble, talentos extraordinarios y genio superior"Gauss había hecho la mayor parte del trabajo para Disquitiones mientras el duque Fernando le pagaba para que se dedicara a la Astronomía, específicamente a trazar los caminos de varios cuerpos celestes: primero Ceres, luego Pallas, luego Juno. Un cargo académico tal vez habría sido la opción obvia, pero él le tenía "una verdadera aversión a la enseñanza", pues los estudiantes con "talentos únicos no quieren que los eduquen mediante cursos magistrales, sino aprender por sí mismos".Pero nadie iba a pagarle por investigar, así que Gauss aceptó un puesto como director del Observatorio en Göttingen, una pequeña ciudad universitaria en Baja Sajonia, ahora en Alemania. Allí pasó su tiempo rastreando los caminos de los cuerpos celestes o lo que él llamaba... "un par de terrones de tierra que llamamos planetas".Con todo y eso, recuerda que fue mientras Gauss rastreaba "terrones de tierra" para el duque que se le ocurrió cómo convertir una gran cantidad de observaciones dispersas en algo significativo.Los científicos adoran recolectar datos de observaciones en el mundo real. La altura es un ejemplo clásico: hay algunas personas muy bajas y unas pocas personas muy altas, pero la mayoría se agrupan alrededor de la altura más común o media.Desde la altura de las personas hasta sus lecturas de colesterol, la cantidad de guisantes en una vaina hasta los datos financieros, un sinnúmero de observaciones en química, ingeniería y agricultura... la curva en forma de campana puede utilizarse para caracterizar la distribución de un número extraordinario de fenómenos diversos en el mundo real.Por eso, es una compañera infaltable de los científicos, economistas, sociólogos y demás.Es el alma de la estadística. Y si la matemática es la reina, dado cuán grandiosa fue la obra de Gauss, el título póstumo con el que el rey Jorge V de Hannover lo honró tras su muerte es muy merecido: el Príncipe de las Matemáticas.

Los astrónomos no tenían idea de dónde se había ido.Días después, sin embargo, un alemán de 24 años natural de Brunswick, anunció que sabía dónde encontrar el planeta extraviado y les indicó a los astrónomos hacia qué lugar del cielo nocturno apuntar sus telescopios.Como por arte de magia, Ceres reapareció.De la noche a la mañana, Johann Carl Friedrich Gauß se convirtió en una celebridad de la ciencia.Por supuesto, su gran acto de predicción astronómica no fue un acto de magia. Gauss utilizó el análisis matemático para averiguar qué camino tomaría el cuerpo celeste a continuación.El método que Gauss inventó para encontrar la ruta Ceres es una de las herramientas más importantes en toda la ciencia porque nos permite convertir una gran cantidad de observaciones desordenadas en algo significativo.Se conoce como la función gaussiana o la distribución normal y gracias a ella se resuelven delitos, se evalúan medicamentos y se toman decisiones políticas. Desde el punto de vista estrictamente matemático, probablemente no es el mayor logro de Gauss, pero el impacto que ha tenido en tantas áreas diferentes de la ciencia (y la vida) es extraordinario.En la Europa del siglo XVIII, la matemática era una ocupación de los privilegiados, financiada por la aristocracia o practicada por aficionados en su tiempo libre. Pero uno de los matemáticos más grandes de esa y todas las épocas, Carl Frederick Gauss, nació pobre. Gauss era uno de ellos.A los 15 años, detectó un patrón extraordinario escondido entre los números primos, uno de los mayores misterios en las matemáticas en ese momento. En él -entre otras cosas- estaba el fundamento para una nueva rama de las matemáticas, la teoría de los números.Gauss esperaba que su obra lo hiciera notable en Francia, el epicentro de las matemáticas en Europa. Pero el misterioso Monsieur Le Blanc usó su influencia para asegurarse de que no le ocurriera nada malo al joven y brillante Gauss.Fue solo cuando Gauss intentó agradecérselo que descubrió su verdadera identidad: Monsieur Le Blanc era en realidad una mujer llamada Sophie Germain. Gauss le respondió expresando su asombro ante el giro de los acontecimientos:"Los encantos cautivadores de esta sublime ciencia son revelados solo a aquellos que tienen el coraje de profundizar en ella. En aquellos días, explorar el cielo nocturno era considerado como una ciencia real: no así el estudio de matemáticas, particularmente algo tan abstracto como las propiedades de los números.Pero en noviembre de 1806, con su patrón muerto, Gauss se vio obligado a buscar un trabajo. Gauss tuvo un problema similar con Ceres: hubo muchas mediciones sobre su paradero antes de que desapareciera, pero no había indicios sobre su verdadera posición.Lo que descubrió fue que si trazaba la posición real de Ceres en el cielo nocturno con las observaciones inexactas de su paradero, obtenía una curva en forma de campana. Esto es lo que se conoce como la función gaussiana o campana de Gauss.Ese método describe mucho, mucho más que la ruta de Ceres en el cielo. El método que Gauss inventó para recuperar al planeta perdido te ayuda a responder estas preguntas. Por eso es la base de la medicina moderna.Gauss hizo además aportaciones fundamentales a la astronomía, la geodésica y a varias ramas de la física como el magnetismo y la óptica.Pero su gran amor era la matemática pura. En una carta a un amigo escribió: "La matemática es la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de la matemática".Una cita que es aún más poderosa, porque Gauss no era solo un gigante matemático sino también un científico de primera clase. Y si la matemática es la reina, dado cuán grandiosa fue la obra de Gauss, el título póstumo con el que el rey Jorge V de Hannover lo honró tras su muerte es muy merecido: el Príncipe de las Matemáticas.

Gauss utilizó el análisis matemático para averiguar qué camino tomaría el cuerpo celeste a continuación.El método que Gauss inventó para encontrar la ruta Ceres es una de las herramientas más importantes en toda la ciencia porque nos permite convertir una gran cantidad de observaciones desordenadas en algo significativo.Se conoce como la función gaussiana o la distribución normal y gracias a ella se resuelven delitos, se evalúan medicamentos y se toman decisiones políticas. Desde el punto de vista estrictamente matemático, probablemente no es el mayor logro de Gauss, pero el impacto que ha tenido en tantas áreas diferentes de la ciencia (y la vida) es extraordinario.En la Europa del siglo XVIII, la matemática era una ocupación de los privilegiados, financiada por la aristocracia o practicada por aficionados en su tiempo libre. Y podría decirse que fue gracias a la visión y el mecenazgo de Carlos Guillermo Fernando duque de Brunswick-Wolfenbüttel que pudo desarrollar su fenomenal talento.En 1791, el duque ofreció pagar los estudios universitarios de Gauss, quien entonces tenía 14 años. En las 19 páginas de uno de los documento más preciosos de la historia de las matemáticas están registrados brevemente 146 resultados como...Aunque estaba tan emocionado con este último descubrimiento que realmente lo que escribió en su diario fue:Más tarde, recopiló muchas de estas entradas de diarios sobre las propiedades de los números en su primer libro, publicado en 1801, "Disquisitiones Arithmeticae", dedicado al generoso duque. En él -entre otras cosas- estaba el fundamento para una nueva rama de las matemáticas, la teoría de los números.Gauss esperaba que su obra lo hiciera notable en Francia, el epicentro de las matemáticas en Europa. Presentó sus ideas de una tan manera increíblemente críptica que hubo quienes describieron su tratado como un libro "sellado con siete sellos".No obstante, un matemático francés le escribió:"Su Disquisitioned Arithmeticae ha sido objeto de mi admiración y mi estudio durante mucho tiempo. "El último capítulo de este libro contiene, entre otras cosas, el hermoso teorema sobre la ecuación 4 (x ^ n-1) / (x-1) = y ^ 2 + -nz ^ 2; Creo que se puede generalizar (...)"Me tomo la libertad de someter este intento a su juicio, persuadido de que no desdeñará ayudar, con su consejo, a un aficionado entusiasta en la ciencia que usted ha cultivado con tan brillante éxito".Fue el comienzo de una correspondencia que iba a tener consecuencias más allá de las matemáticas. "Pero si una mujer, que por su sexo y nuestros prejuicios encuentra infinitamente más obstáculos que un hombre para familiarizarse con problemas complicados, logra vencer estos obstáculos y penetrar en las partes más oscuras de ellos, sin duda debe tener el coraje más noble, talentos extraordinarios y genio superior"Gauss había hecho la mayor parte del trabajo para Disquitiones mientras el duque Fernando le pagaba para que se dedicara a la Astronomía, específicamente a trazar los caminos de varios cuerpos celestes: primero Ceres, luego Pallas, luego Juno. En aquellos días, explorar el cielo nocturno era considerado como una ciencia real: no así el estudio de matemáticas, particularmente algo tan abstracto como las propiedades de los números.Pero en noviembre de 1806, con su patrón muerto, Gauss se vio obligado a buscar un trabajo. Un cargo académico tal vez habría sido la opción obvia, pero él le tenía "una verdadera aversión a la enseñanza", pues los estudiantes con "talentos únicos no quieren que los eduquen mediante cursos magistrales, sino aprender por sí mismos".Pero nadie iba a pagarle por investigar, así que Gauss aceptó un puesto como director del Observatorio en Göttingen, una pequeña ciudad universitaria en Baja Sajonia, ahora en Alemania. Allí pasó su tiempo rastreando los caminos de los cuerpos celestes o lo que él llamaba... "un par de terrones de tierra que llamamos planetas".Con todo y eso, recuerda que fue mientras Gauss rastreaba "terrones de tierra" para el duque que se le ocurrió cómo convertir una gran cantidad de observaciones dispersas en algo significativo.Los científicos adoran recolectar datos de observaciones en el mundo real. Gauss tuvo un problema similar con Ceres: hubo muchas mediciones sobre su paradero antes de que desapareciera, pero no había indicios sobre su verdadera posición.Lo que descubrió fue que si trazaba la posición real de Ceres en el cielo nocturno con las observaciones inexactas de su paradero, obtenía una curva en forma de campana. La altura es un ejemplo clásico: hay algunas personas muy bajas y unas pocas personas muy altas, pero la mayoría se agrupan alrededor de la altura más común o media.Desde la altura de las personas hasta sus lecturas de colesterol, la cantidad de guisantes en una vaina hasta los datos financieros, un sinnúmero de observaciones en química, ingeniería y agricultura... la curva en forma de campana puede utilizarse para caracterizar la distribución de un número extraordinario de fenómenos diversos en el mundo real.Por eso, es una compañera infaltable de los científicos, economistas, sociólogos y demás.Es el alma de la estadística. Por eso es la base de la medicina moderna.Gauss hizo además aportaciones fundamentales a la astronomía, la geodésica y a varias ramas de la física como el magnetismo y la óptica.Pero su gran amor era la matemática pura. Y si la matemática es la reina, dado cuán grandiosa fue la obra de Gauss, el título póstumo con el que el rey Jorge V de Hannover lo honró tras su muerte es muy merecido: el Príncipe de las Matemáticas.

Matemática|Ciencia

variable

Generate Headline and Tag words: