article
stringlengths
4
9.69k
article_summary
stringlengths
3
546
लमजुङ, ९ भदौ : लमजुङका चार गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व निर्विरोध भएको छ । शनिबार सम्पन्न नगरस्तरीय महाधिवेशनमा दूधपोखरीमा मेघराज गुरुङ, क्वालासोथरमा पासबहादुर गुरुङ, मस्र्याङ्दीमा कृष्णबहादुर गुरुङ र दोर्दीमा भिक्षा घले अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने मस्र्याङ्दी, क्वालासोथर र दोर्दीका अध्यक्षमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सुरु हुनेछ । दूधपोखरीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुरुङले यसअघि लमजुङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति सदस्यको रूपमा काम गरेका थिए भने यसबीचमा चार नगरपालिकामा कांग्रेस नेतृत्वको निर्वाचन मतदान प्रक्रियाबाट भएको थियो । बेशीशहर, रैनास, सुन्दरबजार र मध्यनेपाल नगरपालिकामा मतदान भएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिकाको अध्यक्षमा वसन्तराज घिमिरे निर्वाचित भएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति भेषबहादुर पौडेलले जानकारी दिए । रैनासमा मतपत्रमा त्रुटि देखिएपछि मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
लमजुङका चार गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व निर्विरोध भएको छ । अध्यक्षमा दूधपोखरीमा मेघराज गुरुङ, दोर्दीमा पासबहादुर गुरुङ र भिक्षा घले निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौं, जेठ २४ : सर्वोच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरविरुद्ध परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मंगलबार निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निवेदक र प्रतिवादी दुवैलाई असार २२ गतेको अर्को सुनुवाइमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ, जहाँ निवेदकहरूले उठाएका प्रश्नहरूमा छलफल हुनेछ। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले सोमबार सर्वोच्चमा संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।निवेदकहरूले ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार वा हेरफेर गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन खारेज गर्न सर्वोच्चले माग गरेका थिए । मन्त्री ओली। यसअघि गत साता शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १० र आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका दुई जनालाई थपेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । उनले चार बाहेक सबै मन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीबाट बर्खास्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ दलका मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई हटाउन आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको रिट निवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो ।
काठमाडौं, वैशाख २४ नेपाल सरकारले दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारका परिवारलाई कामदार र उनीहरुका परिवारले एकअर्कालाई भेट्न सक्ने गरी कार्यस्थलमा लैजान दक्षिण कोरिया सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । हालै नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क योङसँगको भेटमा । सिक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यहाँ धेरै नेपाली कामदार डिप्रेसनको सिकार भएका र उनीहरुलाई कार्यस्थलमा परिवार भेट्न दिनुले उनीहरुलाई थप सहज हुने र आत्महत्याबाट बचाउन सकिने उल्लेख गर्दै अनुरोध गर्नुभएको थियो । अनुरोधप्रति सकारात्मक छ र निर्णयका लागि सरकारलाई पठाउनेछ। सियोलले हरेक वर्ष हजारौं नेपाली कामदारहरूलाई रोजगार अनुमति प्रणाली योजनाअन्तर्गत कृषि र औद्योगिक रोजगारीका लागि भर्ना गर्छ। चार वर्ष १० महिनाको सम्पूर्ण करार अवधिमा परिवारका सदस्यलाई एकपटक भेट्न दिन मन्त्रीले राजदूतलाई अनुरोध गरेको उद्योग क्षेत्रको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए । सियोल सरकारले नर्सिङ पेशाकर्मीको सङ्कट झेलिरहेकाले नेपाली नर्सहरूलाई पनि भर्ना गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारले त्यहाँ कार्यरत नेपाली आप्रवासी कामदारका परिवारलाई उनीहरुको कार्यस्थलमा लैजान दक्षिण कोरिया सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । धेरै नेपाली कामदारहरू त्यहाँ डिप्रेसनको सिकार भएका थिए र उनीहरूलाई कार्यस्थलमा परिवारहरू भेट्न दिनुले उनीहरूलाई थप सहज बनाउन सक्छ।
काठमाडौं, भदौ ७ : प्रतिनिधिसभाको दशौं अधिवेशन अहिले संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको दशौं अधिवेशन अहिले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा जारी छ ।
काठमाडौं, कात्तिक ४ : नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नवनियुक्त परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग बुधबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र सचिवालयमा भेटवार्ता गरेका छन् ।राजदूत क्वात्राले आफ्नो ट्विटमा पौडेललाई नियुक्त भएकोमा बधाई दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, "नियुक्ति भएकोमा उहाँलाई बधाई तथा भारत-नेपाल सहयोगलाई ठोस रूपमा समृद्ध र अगाडि बढाउन सकारात्मक कुराकानी भएको छ," उनले लेखेका छन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे काठमाण्डौ आइपुगेकै दिन परराष्ट्र सचिव क्वात्रासँग राजदूत क्वात्राको भेटवार्ता भएको छ। तीन दिने नेपाल भ्रमणमा । उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान गर्नेछिन् ।
नवनियुक्त परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेका छन् । भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिने भएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर १ : रोल्पा जिल्लामा मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।जिल्लामा १७७ मतदान केन्द्र र ८६ मतदान केन्द्र रहेका छन् । । सुरक्षा व्यवस्थालाई बढी संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य वर्गीकरण गरिएको छ ।८६ मतदान केन्द्रमध्ये ३१ वटा अति संवेदनशील मानिन्छन् । थबाग गाउँपालिकामा तीनवटा मतदान केन्द्र रहेका छन् भने त्रिवेणीमा एक, रुन्टीगढी र गंगादेवमा ६/६, परिवर्तन र रोल्पामा दुई÷दुई, माडी १ र सुनछहरी र लुङ्रीमा पाँच÷पाँच मतदान केन्द्र छन् ।तीन महिनाअघि बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले पाँचवटा थप्न सिफारिस गरेको थियो । जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, यातायात र सुरक्षाका आधारमा थप मतदान केन्द्रहरू लिवाङ कारागार कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
रोल्पा जिल्लामा मंसिर २० गते हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । जिल्लामा १७७ मतदान केन्द्र र ८६ मतदान केन्द्र रहेका छन् । सुरक्षा व्यवस्थालाई थप संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य वर्गीकरण गरिएको छ ।
काठमाडौं, चैत ९ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको भौगोलिक अवस्थिति र शक्तिशाली राष्ट्रको रणनीतिक शक्तिमा भएको वृद्धिका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको बताएका छन् । सीमा विवाद, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र त्यसका असरहरु पनि सुरक्षा चुनौति हुन् भन्दै उनले राजनीतिक, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सञ्चार र सैन्य शक्तिलाई उपयुक्त नीति र श्रोतले सुसज्जित चुनौतिको सामना र समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले चुनौतिको सामना गर्न नेपाली सक्षम रहेको बताए, ‘बदलिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सही मूल्याङ्कन, अध्ययन र विश्लेषण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता र विश्लेषण हुनुपर्छ । सुरक्षा खतराको बहुआयामिक पक्ष र यसको समाधानको दक्षतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।" यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि उनले सैनिक निकायलाई आग्रह गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिकलगायत सबै पक्षको बृहत् सुरक्षा भएको बताए ।
मुलुकको शक्ति बढ्दै गएपछि नेपालले सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको छ । सरकारले सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिरहेको छ ।
काठमाडौं, साउन १९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार साँझ पुनर्स्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा संसदमा बहुमत ल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित कुल २४९ सांसदमध्ये देउवाले फ्लोर टेष्टमा १६५ मत ल्याएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै गुट र नेकपा एमालेका २२ सांसदको समर्थनमा यो सम्भव भएको हो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका सांसदसमेत रहेका एमालेका आठ सांसदले फ्लोर टेस्टमा देउवाको पक्षमा मतदान गरेका थिए । संसदमा प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने एमाले सांसदहरुको नामावली यस्तो छ । १. माधवकुमार नेपाल २. भवानी खापुङ ३. मुकुन्द न्यौपाने ४. बिरोद खतिवडा ५. जीवनराम श्रेष्ठ ६. कल्याणी खड्का ७. मेटमणि चौधरी ८. पार्वती विशुन्खे *पहिले ओली गुटसँग ९. हिरा केसी *पहिले ओली गुट १०। कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान * यसअघि ओली गुट ११। गोपाल बम * यसअघि ओली गुट १२. प्रेमबहादुर आले *पहिले ओली गुट १३। लक्ष्मी चौधरी १४. निरा देवी जयरु १५. रामकुमारी झाँक्री १६. धनबहादुर बुढा यसअघि ओली गुट १७. बिना बुढाथोकी * यसअघि ओली गुट १८। सरला यादव १९ पुष्प कुमारी कर्ण २०। कलिला खातुन २१. सामिना हैन ओली फेशन 22 को साथ 22. कृष्ण लारहर महर्जनले देवभ कुमार नेपाल नजिकका कम्तिमा नौ सभासद्लाई संसदको बैठकबाट बाहिर निस्केपछि पनि संसदको बैठकले समेत संसदको बैठकबाट आएको छ। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को गुटले देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयलाई ‘अनैतिक’ कार्य भएको तर्क गर्दै सांसदहरूले त्यस्तो अनैतिक कार्यमा आफूले भाग लिन नहुने तर्क गरे ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित कुल २४९ सांसदमध्ये देउवाले फ्लोर टेष्टमा १६५ मत ल्याएका थिए । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गुट निकटका नौ जना सांसदले संसद बैठकबाट बाहिरिएका छन् । देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णयलाई ‘अनैतिक’ कार्य भएको तर्क गरे ।
काठमाडौं, पुस १० : नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । महाधिवेशन देशका राजनीतिक दलहरुको सबैभन्दा ठूलो भेला हो ।
विराटनगर, १९ माघ : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आइतबार चार नयाँ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहारमा अम्बिर गुरुङ भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री रहेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा रामबहादुर राणा; जसमाया गजमेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र विजयकुमार विश्वास उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छन् । जसमध्ये गुरुङ ओखलढुंगाबाट, राना मगर इलामबाट, गजमेर झापाबाट र विश्वास मोरङबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । विराटनगरमा आज दिउँसो एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री राईले उनीहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका हुन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आइतबार चार नयाँ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहार अम्बिर गुरुङ भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन्; भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा रामबहादुर राणा; जसमाया गजमेर सामाजिक विकास राज्यमन्त्री र विजयकुमार विश्वास उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री छन् ।
ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । न्यूयोर्क, १ फागुन : नेपाल सरकारले संवैधानिक मानवअधिकार निकायको स्वतन्त्रतामा आँच पु¥याउने अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र परामर्श वा संसदीय स्वीकृतिबिना हालैका नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ । सोमबार। यी सरकारी कार्यहरूले न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता अन्य संवैधानिक निकायहरूको निष्ठाप्रति जनताको विश्वास र विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। गैरकानुनी नियुक्ति प्रक्रिया केवल एक अमूर्त अनियमितता मात्र होइन तर यसले मानव अधिकार र कानूनको शासनका अन्य उद्देश्यहरूको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण जनादेशहरूको प्रभावकारी र कमजोर कार्यान्वयनमा लैजान्छ, समूहहरूले भने। कानुनमा आधारित संविधानको शासन, जुन अन्ततः मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न २०१५ मा अपनाइयो,” ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्। ‘केही वर्षपछि संविधान निर्माण गर्ने केही राजनीतिज्ञहरूले बडापत्रसँग छिटो र छरितो खेल खेलेको देख्दा दुःख लाग्छ ।” गत मंसिर १५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सञ्चालन गर्ने कानुन संशोधन गर्न कार्यकारी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । , जसले न्यायपालिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC), र निर्वाचन आयोग लगायत अन्य संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दछ। संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार ६ मध्ये पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भए पनि अध्यादेशअनुसार साधारण बहुमत पर्याप्त छ । परिषद्को एउटा सिट खाली भएकाले गणपूरक संख्या तीनमा घटेको छ ।संवैधानिक परिषद्को बैठक सोही दिन गणपूरक संख्या घटेको छ । उक्त बैठकमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदका लागि तीन परिषद सदस्यले ३८ जनाको उम्मेदवारी दिएका थिए । तिनीहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) मा सबै पाँच सीटहरू, साथै दलित, महिला र सीमान्तकृत अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको रक्षा गर्न र भ्रष्टाचार आरोपहरूको छानबिन गर्न स्थापना गरिएका निकायहरूमा मनोनयनहरू समावेश छन्। संविधान अन्तर्गत यी प्रमुख संस्थाहरूमा नियुक्तिहरू संसदबाट अनुगमन गरिनु पर्दछ । तर, नियुक्ति घोषणा भएको पाँच दिनपछि डिसेम्बर २० मा संसद अचानक विघटन भएको थियो। मनोनयनको संवैधानिकता र संसद विघटनमा सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती भए पनि उम्मेदवारहरूले फेब्रुअरी ३ मा सपथ लिएका थिए। गत फेब्रुअरी २३ मा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।“दशकौंदेखि संस्थागत सुधारका लागि बारम्बार गरिएको आह्वानलाई बेवास्ता गरिँदै आएको सन्दर्भमा सरकारको यो कदमले बिकन मानिने संवैधानिक निकायको प्रभावकारितालाई थप कमजोर बनाउँछ । मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यवहारका पीडितहरूका लागि आशा, "आईसीजेका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भने। "यी निकायहरूलाई प्रभावकारी र प्रभावकारी रूपमा आफ्नो जनादेशहरू प्रदान गर्नका लागि स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र वैधता पूर्व शर्तहरू हुन्।" नेपालको मानव अधिकार आयोगले हालसालै गम्भीर मानवअधिकारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेर जवाफदेहीताको आह्वान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यातना र न्यायबाह्य हत्या जस्ता अधिकार उल्लङ्घन र उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने। यसलाई हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ग्लोबल गठबन्धन (GANHRI) द्वारा पेरिस सिद्धान्तहरूको अनुपालनको लागि 'A' श्रेणी दिइएको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्र महासभाले प्रभावकारी राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूको कार्यादेश र सञ्चालनलाई नियन्त्रित गर्ने आधारभूत मापदण्डको रूपमा स्वीकार गरेको छ। । पेरिस सिद्धान्तहरू मध्ये मूल भनेको राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था स्वतन्त्र हुनुपर्छ र यसको स्वतन्त्रता कानूनद्वारा सुनिश्चित हुनुपर्छ। नयाँ नियुक्तिपछि आयोगले ती मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकोमा संघसंस्थाहरू चिन्तित छन्। सोहीअनुसार नयाँ आयुक्त नियुक्त भएका अन्य संवैधानिक निकायहरूमध्ये निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पर्छन् । नेपालको भ्रष्टाचार विरोधी निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगलगायत जोखिममा परेका समुदायका जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने कार्यादेश भएका आयोगहरूमा पनि धेरै नियुक्तिहरू भएका छन्। तीमध्ये धेरै पदहरू वर्षौंदेखि रिक्त थिए। संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र संवैधानिक निकायमा नयाँ नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै कम्तीमा दुईवटा निवेदन सर्वोच्चमा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बसेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विवादित उम्मेदवारी दिने तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिएर नवनियुक्त आयुक्तहरुलाई फागुन ३ गते पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका हुन् । एकाउन्टेबिलिटी वाच कमिटी, नेपालका प्रख्यात मानवअधिकार रक्षकहरूको समूहले फेब्रुअरी १२ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै "सर्वोच्च अदालतको निर्णय नभएसम्म NHRC र अन्य संवैधानिक निकायहरूसँग सहकार्य र संलग्न नहुने" घोषणा गरेको छ। एकाउन्टेबिलिटी वाचले "संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई यो नियुक्ति प्रक्रियालाई वैधानिकता नदिन र सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ जुन हाल नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।" NHRC, र यस प्रक्रियाबाट प्रभावित अन्य आयोगहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूमा आधारित उचित, खुला र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाको लागि स्पष्ट रूपमा खडा हुनुपर्छ, ह्युमन राइट्स वाच, ICJ र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भने।
ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । गैरकानुनी नियुक्ति प्रक्रियाले मानव अधिकार र कानूनको शासनका अन्य उद्देश्यहरूको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण जनादेशहरूको प्रभावहीन र कमजोर कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नेछ, समूहहरूले भने।
काठमाडौं, असार ६ सरकारले यस वर्षको वर्षामा आएको बाढीका कारण देशका प्रमुख सडक सञ्जालसहित पुलमा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सडक विभाग, पुल डिभिजन प्रमुख दीपक श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली। कार्यदललाई असार २२ गतेसम्म आफ्नो सिफारिस र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदललाई अविरल वर्षाका कारण निर्माणाधीन पुल र निर्माण सम्पन्न भइसकेका बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संरचनामा हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय र अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा आगामी दिनमा प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सरकारले ठूला सडक सञ्जालसहित पुलमा भएको क्षति र क्षतिको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदललाई साउन २२ गतेभित्र आफ्नो सिफारिस र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
काठमाडौं, भदौ ३० : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्दै बिहीबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । सरकारले बलात्कार र हत्यामा संलग्न वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न पर्याप्त काम नगरेको आरोप लगाउँदै आआफ्नो सिटबाट उठेर संसद बैठक अवरुद्ध गरेका हुन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि बैठक पुनः सुरु भएको थियो ।कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले घटना भएको ४९ दिन भइसकेको बताउँदै प्रगति विवरण माग गरे । उनले छानबिन समितिका सदस्यलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराए । समिति सदस्य केसीको ज्यान मार्ने धम्की दिने शक्तिशाली अपराधी को थिए ? उनले समितिका सदस्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समाजसँग किन सहयोग मागेको र सरकारको सुरक्षा व्यवस्थालाई किन विश्वास नगरेको भन्नेबारे सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए ।उत्तरमा मन्त्री ढकालले निर्मला बलात्कारमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘बलात्कार र हत्याको छानबिन गर्न सरकारले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन छिट्टै आउनेछ’, ढकालले भने, ‘यसको प्रगतिबारे शुक्रबार संसद बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले थप जानकारी दिने मन्त्री ढकालले जानकारी दिए । यसअघि पनि पत्रकार राजु बस्नेतलाई समाचार छापेको आरोपमा पक्राउ गरेकोमा बडुले चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेस हुम्लाका जिल्ला नेता रोहित पुनको हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका थिए ।सत्तारुढ सांसद विन्द पाण्डे र शान्ता चौधरीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।पाण्डेले बलात्कारका घटना ढाकछोप गर्ने र पीडक र पीडितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको योजना कुनै भएमा कारबाही गर्नेबारे पनि आग्रह गरे । सहमति। कांग्रेस नेता सीतादेवी यादव र सुजाता कोइरालालगायतले सरकारले निर्मलाको बलात्कार र हत्याका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई बचाउन खोजेको आरोप लगाए। यादवले भने, ‘जबसम्म महिला सुरक्षित हुँदैनन् तबसम्म देश सुरक्षित हुन सक्दैन । कांग्रेस सांसदहरु सुजाता परियार, सञ्जय गौतम र हिरा गुरुङले निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा ‘प्रमाण नष्ट’ ​​गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिहीबार संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ । कांग्रेसले १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा भएको अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।
पोखरा, ६ पुस : गण्डकी प्रदेशसभाको कार्यसम्पादन सल्लाहकार समितिले मनाङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ उर्फ ​​दीपक मनाङ्गेलाई पद तथा गोपनियताको सपथ नदिने निर्णय गरेको छ । मनाङेले गत साता दिएको निवेदनमा जवाफ दिँदै आइतबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समितिको बैठकले मनाङेलाई सपथ लिन नदिने निर्णय गरेको बताए । मनाङेले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिए डिसेम्बर २६ मा उनलाई पद तथा गोपनियताको सपथ लिन दिन आग्रह गरे ।बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिए पनि विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा बीएसीले अनौपचारिक बैठक बसिसकेको छ । विषयलाई समाधान गर्न अधिकारीले माघ ६ गते बैठक बोलाएका हुन् । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेदेखि सुरु हुने भएकाले बहुप्रतिक्षित यस विषयमा हिउँदे अधिवेशनअघि नै निर्णय गर्ने समितिले दृढता व्यक्त गरेको छ । सभामुख अधिकारीले कानुनी प्रावधान हेरेर निर्णय गरिने बताए । उहाँलाई परामर्श दिन बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले निर्णायक भूमिका खेल्ने भए पनि अन्तिम निर्णय सभामुखले नै गर्नेछन् । एक हिसाबले मनाङ्गेलाई सपथ ग्रहण गराउने वा नगर्ने अधिकार अधिकारीसँग छ भन्न सकिन्छ । । उनका स्वकीय सचिवका अनुसार अधिकारीले जस्तोसुकै भए पनि कानुनविपरीत काम नगर्ने मन बनाइसकेका छन् । तर, कानून आफैँमा स्पष्ट छैन । प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ई) मा संगठित अपराध गरेको वा हत्या अभियोगमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएको व्यक्तिले ६ वर्ष जेल सजाय भोगेपछि मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अवधि। तर, सोही दफाको उपदफा ‘ग’ मा पाँच वर्षभन्दा बढी जेल सजाय भोगेका व्यक्तिले जेल सजाय नपुगेको ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको बीएसीका सदस्य कुमार खड्काले बताए । यी नियमहरू उम्मेदवारी दर्ता गर्दा मात्र लागू हुन्छन्। मनाङेविरुद्ध अरु कसैले उम्मेदवारी नदिएको र मनाङे निर्विरोध निर्वाचित भएकाले मनाङ्गेको हकमा यो नियम लागू हुन नसक्ने पनि खड्काले बताए ।
गण्डकी प्रदेशसभाको व्यवसाय सल्लाहकार समितिले राजीव गुरुङ उर्फ ​​दीपक मनाङ्गेलाई पद तथा गोपनियताको सपथ नदिने निर्णय गरेको छ । मनाङेले मंसिर १० गते प्रदेश सभा सचिवालयमा सपथ लिन दिन आग्रह गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
जनकपुरधाम, ९ जेठ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–११ का वडा अध्यक्ष र सचिवविरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार राईलाई ५० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको छ । उनीहरुले सेवाग्राहीसँग जग्गा रजिस्ट्री उपसमितिमा हस्ताक्षर गर्नका लागि रकम मागेका थिए ।अख्तियारको बर्दिवासस्थित क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिवासका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आरोपितलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको हो । कानून। आरएसएस
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले अध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार राईलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले सेवाग्राहीसँग जग्गा दर्ता उपसमितिमा हस्ताक्षर गर्न रकम मागेका थिए ।
काठमाडौं, माघ १७ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले आइतबार दिउँसो राजधानीको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् । डिसेम्बर २०, २०२० मा संसदको तल्लो सदन विघटनपछि देशभर भेला, विरोध र प्रदर्शनको शृंखलाबद्ध विघटन भएको संसद। २५ गतेदेखि पार्टीले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको श्रृङ्खलाबद्ध प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।रिपब्लिकका फोटो पत्रकार दीपेश श्रेष्ठले आइतबार दिउँसो माइतीघरमा खिचेका केही तस्विरहरुः
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आइतबार राजधानीको माइतीघरमा धर्ना दिएको छ । पार्टीले विघटन भएको संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर १ : विश्व शान्तिका लागि गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्न विभिन्न देशका नेताहरूले जोड दिएका छन् । आज यहाँ एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८ लाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले जनताको अपेक्षा र बदलिँदो विश्वव्यापी परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै साझा दृष्टिकोण र कार्यक्रमका साथ मुलुक अघि बढ्ने हो भने विश्वका साझा समस्याबाट जनताले मुक्ति पाउन सक्ने बताए । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद र मानव बेचबिखन ठूलो समस्या बनेको भन्दै उनीहरुले जलवायु परिवर्तन र आतंकवाद जस्ता समस्यालाई एकल पहलबाट रोक्न नसकिने भएकाले देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । सो अवसरमा फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति मारिया लियोनोर जेरोना रोब्रेडोले विश्व शान्तिका लागि सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उनले भनिन्, "सहयोग नै शान्ति र विकासको मुख्य एजेन्डा हुन सक्छ, हामीले त्यसमा जोड दिइरहेका छौं।" गरिबी, अशिक्षा, आतंकवाद विश्वका साझा समस्या भएको बताउँदै उपराष्ट्रपति रोब्रेडोले विश्वासयोग्य साझेदारी, सहकार्य र दृढ संकल्पले यी समस्याको सामना गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी सामोआका राज्य प्रमुख अफियोगा तुइमालेअलिफानो भालेटोआ सुलाउवी द्वितीयले विश्व शान्तिका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता औंल्याउदै मानवता, सहअस्तित्व र पारस्परिक हितलाई केन्द्रमा राखेर क्रियाकलाप गर्न आग्रह गर्नुभयो । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन ठूलो समस्या बनेको बताउँदै उनले यसको सामना गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी टुभालुका प्रदेश प्रमुख लाकोबा ताइया इटालेनीले वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि स्रोतसाधन सुरक्षित राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै गरिबी, भोकमरी र रोग निवारण गर्नुपर्ने र सुरक्षाको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षाको माध्यमबाट युवालाई सही बाटोमा लैजान एकीकृत पहल गर्नुपर्ने पनि इटालीले बताए । आरएसएस
विश्व शान्तिका लागि गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्न विभिन्न देशका नेताहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरुले एकल पहलबाट जलवायु परिवर्तन र आतंकवाद जस्ता समस्या रोक्न नसकिने भएकाले देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
काठमाडौं, भदौ ८ – विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा प्रवेश गर्दैछन् ।काठमाडौंको सभाहलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा मिश्रले राप्रपा प्रवेश गर्ने भएका छन् । कार्यक्रम आज दिउँसो १ बजे हुँदैछ ।राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले मङ्गलबार रवीन्द्र मिश्रको बृहत् ध्रुवीकरण समूहका समर्थकहरुबीच हुन लागेको एकता घोषणा कार्यक्रमबारे सबैलाई जानकारी गराए ।विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष मिश्रा । केही दिनअघि पार्टी परित्याग गरे ।
विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा प्रवेश गरेका छन् । कार्यक्रम काठमाडौंको सिटी हलमा हुँदैछ ।
काठमाडौं, साउन ६ : प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिंहदरबारको पुतली बगैचामा रहेको संघीय संसदको भवनको निर्माणस्थलको आज निरीक्षण गरी कामको प्रगतिको निरीक्षण गरी काम अघि बढाउन सरोकारवालालाई निर्देशन दिएका छन् । कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको भन्दै दैनिक अवरोध समाधानका लागि संसद सचिवालय र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले निर्माणमा संलग्न कामदारलाई खोप लगाउन आफुले पहल गर्ने समेत बताए ।निर्माण कम्पनीका अनुसार हालसम्म ३२ प्रतिशत काम सकिएको छ । कार्यतालिका अनुसार काम पनि अघि बढिरहेको बताउँदै निर्माण टोलीले सापकोटालाई सयभन्दा बढी कामदारलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
अग्निप्रसाद सापकोटाले आज सिंहदरबारको पुतली बगैचामा रहेको सङ्घीय संसद् भवन निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेका छन् । उनले निर्धारित समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धितलाई निर्देशन दिए ।
काठमाडौं, भदौ ५ : सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि पनि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई बारम्बार पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सर्वोच्चले विश्वकर्मालाई रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । प्रहरीले विश्वकर्मालाई पक्राउ गरी फौजदारी अभियोगमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन विराटनगरबाट भोजपुर जिल्ला अदालतमा लगेपछि मंगलबारको संक्षिप्त लिखित आदेशमा सर्वोच्चले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरी पक्राउ गर्ने सरकारको नियतप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो । इजलासले सोमबार आदेश दिएको थियो तर मंगलबार यसको संक्षिप्त विवरण जारी गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले नेता शेरधन राई (वर्तमान मुख्यमन्त्री) लाई लक्षित गरी बम राखेको अभियोगमा बिश्वकर्मालाई जिल्ला अदालत भोजपुरमा लगिएको छ । गत वर्षको संसदीय निर्वाचनका क्रममा प्रदेश १ को] “निवेदकलाई भ्रष्ट नियतले हिरासतमा राख्ने गरी दुईवटा बन्दी कोषको निवेदन अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र आवश्यक नपुगी हिरासतमा राखिएको देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया, आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पुन गिरफ्तार गर्ने सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूले अदालतमा पेश गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको पनि बताएको छ। इजलासले नुवाकोट जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको उपस्थितिमा विश्वकर्मालाई रिहा गरी सर्वोच्चमा रिहाइको पत्र बुझाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
खड्गबहादुर विश्वकर्मा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी पार्टीका प्रवक्ता हुन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतले उनलाई पक्राउ गर्ने सरकारको नियतप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं, असार १० : राष्ट्रियसभाको बैठक संघीय संसदको नयाँ बानेश्वरमा जारी छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठक संघीय संसदको नयाँ बानेश्वरमा जारी छ । बैठक साताको अन्त्यसम्म चल्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं, फागुन १ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई ऐतिहासिक जित दिलाएका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयमा नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सपथ ग्रहण गरेका छन् । संसदीय दलको नेतामा बुधबार सर्वसम्मत चयन भएका ओलीलाई अर्का वामपन्थी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्वको दावी गरेको केही समयपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ ग्रहण गराएकी हुन् । संसदमा बहुमत सांसदको समर्थन रहेको भन्दै सरकारले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिएको करिब दुई घण्टापछि ओली नेपालको ३८औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । ओलीले वातावरण तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीमा लालबाबु पण्डित र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री थममाया थापासहित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । पण्डित र थापालाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सपथ गराएकी हुन् । ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले कम्युनिष्ट नेताहरूको चलनअनुसार जनताको नाममा सपथ लिने गरेका छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीटरमार्फत आफूलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन सहयोग गर्ने वाम गठबन्धनलगायत सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले ट्वीटर सन्देशमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु । एमाले नेताहरूले माओवादी केन्द्रसँग सत्ता बाँडफाँडको सम्झौता भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।एमाले नेताहरूले साझेदार माओवादी केन्द्रसँग सत्ता बाँडफाँडको सम्झौता भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । सरकारमा जानुअघि पार्टी एकतामा सहमति गर्न माग गरेको गठबन्धनमा । बिहीबारको नियुक्तिसँगै ओली स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीपछि वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गर्ने दोस्रो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालपछि दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो वामपन्थी नेता पनि हुन् । ओलीले दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्दै सन् १९६६ मा आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए । उनी सन् १९७० फेब्रुअरीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरे। विध्वंसक राजनीतिमा लागे र १९७० मा पहिलो पटक पक्राउ परे। एक वर्षपछि उनी पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य र १९७२ मा झापा आन्दोलन आयोजक समितिको प्रमुख बने। ओली सन् १९७३ देखि १९८७ सम्म लगातार १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । सन् १९८७ मा जेलबाट छुटेपछि उनी एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य र १९९० सम्म लुम्बिनी अञ्चलको इन्चार्ज भए । ओली काठमाडौंको राजनीतिमा प्रमुख खेलाडीका रूपमा उभिए । 17 जुलाई, 2014 मा उनी एमालेको अध्यक्ष बनेपछि करिडोर। भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि उनले 2015 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग धेरै ऐतिहासिक सम्झौता गरेपछि उनको लोकप्रियता बढ्यो। उनले संविधान संशोधनका लागि भारतीय दबाबसामु झुक्न पनि अस्वीकार गरे । सम्झौता र उनको खुलेआम भारत विरोधी बयानबाजीले ओलीलाई एक ज्वलन्त राष्ट्रवादी बन्न मद्दत गर्‍यो। स्थानीय, प्रदेश र संसदीय तीन तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिने ओलीको उत्साहलाई एमालेले कुशलतापूर्वक क्यास गर्यो। गत मंसिर १४ र १५ गते भएको संघीय संसद् र सातमध्ये छ प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो ।राष्ट्रवादी भावनाले ओलीलाई फेरि सत्तामा फर्किन सहयोग गरेको हुन सक्छ तर बाटो अगाडि बढेको छ । सजिलो हुनेछैन। माओवादी केन्द्रसँग भएको समझदारीअनुसार तीन वर्षसम्म सत्तामा रहने अनुमान गरिएको ओली सन् १९९० पछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री हुने प्रधानमन्त्री बन्ने छ । तीन वर्ष उनको लागि अवसर र चुनौती दुवै हुनेछ। मुख्यतया मतदाताले दिएको अभूतपूर्व विश्वासका कारण ओलीले सामना गर्ने चुनौतिहरू अन्य धेरै प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा धेरै ठूलो हुनेछन्। वाम गठबन्धन ठूलो छ भने केपी ओलीबाट जनताको अपेक्षा पनि ठूलो छ । ओलीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो । एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनअघि जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुधारलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको थियो । तर आर्थिक सुधार भनेको भन्दा सजिलो छ, विशेष गरी नेपाल जस्तो देशमा जहाँ वस्तुतः कुनै औद्योगिक क्षेत्र छैन। सर्भेका अनुसार ५६ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारमा एकजना लाभान्वित व्यक्ति भएको देश ओलीले विरासतमा पाएका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रवादी नेताको छविलाई अक्षुण्ण राख्दै भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । उनले भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा कत्तिको इमान्दारीताका साथ राख्छन्, त्यो पनि चासोको विषय हुनेछ । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ओलीले चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार, यातायात कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोगलगायतका विषयमा १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको योजनाबद्ध एकतालाई टुङ्गोमा पु¥याउने र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नु पनि चुनौतीपूर्ण काम हुनेछ ।
एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओलीले बिहीबार नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सपथ ग्रहण गरेका छन् । ओलीले एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा ऐतिहासिक जित दिलाउन निर्देशन दिए । माओवादी केन्द्रसँग भएको समझदारीअनुसार उनी तीन वर्षसम्म सत्तामा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं, साउन १– नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता समेत रहेका सांसद भीम रावलले आइतबार दिउँसो आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।आफू ‘अनैतिक राजनीतिक खेल’मा संलग्न नहुने बताउँदै रावलले राजीनामा दिएका छन् । माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेभित्रको अन्तर्पक्षीय दरार समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्य समेत रहेका रावलले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने गुटको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता भीम रावलले आइतबार दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । रावल पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलका सदस्य पनि थिए ।
काठमाडौं, साउन १० : राष्ट्रियसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठक अहिले संघीय संसद भवन काठमाडौंमा जारी छ । बैठक कम्तिमा दुई दिनसम्म चल्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर १० : संघीय सरकारले समयमै आवश्यक संघीय कानुन ल्याउन नसक्दा आफ्नो दैनिक काममा निकै बाधा पुगेको गुनासो गर्दै विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई परिचय दिन आग्रह गरेका छन् । सङ्घीय निजामती कर्मचारी र सङ्घीय प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन चाँडोभन्दा चाँडो बनाइयोस् । आइतबार राजधानीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको पहिलो अन्तरप्रदेश परिषद् (आइपीसी) बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश १ का शेरधन राई, प्रदेश २ का लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेल र प्रदेश ४ का पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि पर्याप्त स्वायत्तता र आवश्यक निजामती कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा जनतालाई सेवा दिन नसकेको गुनासो गरे । आफ्नो प्रान्तमा। सोमबार बस्ने आईपीसीको बैठकमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कर्णाली प्रदेशका महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका त्रिलोचन भट्टले आफ्नो दैनिक काममा परेका समस्याहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सबै क्याबिनेट मन्त्रीहरू, सबै मन्त्रालयका सचिवहरू र अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू आईपीसी बैठकमा उपस्थित थिए, जुन संघीय र प्रादेशिक सरकारहरू बीचको समन्वय सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारले विभिन्न समस्या भोग्दै आएको आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको जानकारी दिए । ‘हामीले आवश्यक कानुन तर्जुमा, निजामती कर्मचारी समायोजन र संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वयमा जोड दिएका छौं’, उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन संघीय सरकारको ढिलाइले प्रादेशिक सरकारलाई समस्या भएको छ । निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन र प्रादेशिक प्रहरी संगठन गठन गर्ने । राउतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले नेपालमा संघीयता नयाँ अभ्यास भएकाले केही समस्या देखिएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ,’ उनले थपे ।प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग र आवश्यक संयन्त्रको अभाव रहेको बताए । संघ र प्रादेशिक सरकारबीच समन्वय सुनिश्चित गर्ने ठाउँले दैनिक कामकाजलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेको हो । प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारलाई कर असुली गर्ने अख्तियार दिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।गुरुङले सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्न र प्रदेशमा अत्यावश्यक निजामती कर्मचारी उपलब्ध गराउन सचिवालयको माग गरेका छन् । । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका नीति निर्माण, कानून निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । निजामती कर्मचारी समायोजन नहुनु, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, संघीय प्रहरी ऐन तर्जुमा र प्राकृतिक स्रोत आयोग गठनमा ढिलाइ हुनु जस्ता सबै मुख्यमन्त्रीको संघीय सरकारसँग साझा गुनासो छ । गत भदौमा पोखरामा भएको सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले आईपीसीको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरे पनि ओपिएमसीएमले तत्काल बैठक बोलाउन चासो देखाएन । सङ्घीय प्रहरी ऐन र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अत्याधिक ढिलाइ भएपछि पछिल्लो समय सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीच असमझदारी देखिएपछि आइपिसीको आइतबारको बैठक बसेको हो । आवश्यक कानुन निर्माणमा भएको अत्याधिक ढिलासुस्तीमा निराश भएर प्रदेश २ लगायतका विभिन्न प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐनसमेत बनाएर दैनिक कामकाज गर्न आवश्यक निजामती कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्न थालेका छन् । बैठकको प्रारम्भमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन नयाँ अवधारणा भएकाले अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिक्दै संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा संघीयताको अभ्यासलाई बलियो बनाउन सबै मुख्यमन्त्रीहरुलाई संघीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत मसान्तभित्र संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमार्फत सबै आवश्यक संघीय कानुन बनाइने पनि मुख्यमन्त्रीहरुलाई आश्वासन दिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय र उनीहरुको आवास केही समयअघिसम्म हाम्रो कल्पनामा पनि थिएन । त्यस्ता धेरै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दा हामीले केही कठिनाइहरू अनुभव गरेको हुन सक्छ, "प्रधानमन्त्रीले भने। ‘खेलमा सामेल भएपछि कोही पनि च्याम्पियन बन्दैन। खेल्दै जाँदा उनी च्याम्पियन बन्छन्। संघीयता हाम्रा लागि यस्तै खेल हो । तर हामी च्याम्पियन बनेर आउनेछौं।
विभिन्न प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश २ का लालबाबु राउत, प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेल र प्रदेश ४ का पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि गुनासो गरेका छन् । निजामती कर्मचारी समायोजन नहुनुजस्ता संघीय सरकारसँग सबै मुख्यमन्त्रीको साझा गुनासो छ ।
काठमाडौं, माघ १ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, स्वास्थ्य नियमावलीको पालनाका साथै सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कोभिड–१९ को नयाँ संस्करणले जनस्वास्थ्यमा समस्या सिर्जना गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना, शारीरिक दूरी कायम गर्ने र नियमित हात धुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सोमबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि जनचेतना जगाउन सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले कोभिड–१९ रोकथामका लागि देशव्यापी अभियान चलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै यसका लागि सबै संघसंस्था र राजनीतिक दललाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । कोभिड–१९ को नयाँ संस्करण ‘ओमिक्रोन’मा मृत्युदर कम भए पनि तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै उनले खुला सिमानाबाट मानिसको आवतजावतले डरलाग्दो अवस्था निम्त्याउन सक्ने बताए । जीवन बचाउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको बताउँदै उनले प्रवेश विन्दुमा पर्याप्त परीक्षण हुनुपर्ने र होल्डिङ सेन्टर तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ विरुद्ध आवश्यक पर्ने बुस्टर डोज तत्काल खरिद गरी देशभर सहजै वितरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।उहाँले जनधनको क्षतिका लागि आवश्यक राहत र क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । केही महिनाअघिको अविरल वर्षाका कारण गत मंसिरमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यस सम्बन्धमा उनको पार्टीले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। उनले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था यथाशीघ्र गरी सबै जनतामा पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।बैठकमा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आ–आफ्ना प्रदेशमा कोभिड–१९ को वर्तमान अवस्था र पहलका बारेमा जानकारी गराएका थिए । यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लिइएको छ। (RSS)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाका साथै सचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उनले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि जनचेतना जगाउन सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
काठमाडौं, फागुन २८ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिद्वन्द्वी समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा झाक्रीलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभएको छ । लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो,’ उनले काठमाडौंको पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा भने।’ दाहालले अधिकारीलाई त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा पनि झाक्रीलाई पक्राउ गरिएको बताए । ‘यस पक्राउ विरुद्ध थप कारबाही गर्छौँ,’ उनले भने। झाक्रीलाई अहिले महानगरीय अपराध महाशाखा मीन भवनको हिरासतमा राखिएको छ । झाक्रीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै राज्यविरुद्धको अपराध गरेको आरोप लगाएको छ । भर्खरै गोरखामा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध अपमानजनक अभिव्यक्ति
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिद्वन्द्वी समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा झाक्रीलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन् । "उनी प्रजातन्त्रको मुखर समर्थक भएकाले पक्राउ गरिएको हो," उनले भने।
काठमाडौं, माघ २९, विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधिले राज्यको कामकाज सञ्चालन गरे पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको चपेटामा परेको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार अनुगमन संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वका भ्रष्ट देशहरु आफ्नो भ्रष्टाचार सूचकाङ्कका आधारमा १२४ औं स्थानमा छन् । गत वर्ष नेपाल सूचीमा १२२ औं स्थानमा थियो। नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को सूचकाङ्कमा १०० अंकमा ३१ अंक हासिल गरेको छ ।निर्वाचनपछि पनि भ्रष्टाचार, घुसखोरी र अख्तियार दुरुपयोगका घटनाहरू पाइएको छ । TI ले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार असफल भएको बताएको छ । र सूचनामा जनताको पहुँचलाई सहज बनाउन पर्याप्त छैन। TI द्वारा सर्वेक्षण गरिएको 180 देशहरू मध्ये, लगभग दुई तिहाईले 43 अंक प्राप्त गरेका छन्। TI ले भन्छ कि विश्वभरि लोकप्रिय नेताहरूको उदयले शक्ति सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ। TI ले डेनमार्कलाई विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशको रूपमा स्थान दिएको छ भने सोमालियाले विश्वको सबैभन्दा भ्रष्ट देशहरूको संदिग्ध उपाधि जितेको छ। दक्षिण एसियामा भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश (२५) मा परेको छ भने भारत ७९, श्रीलंका ८९, पाकिस्तान ११७, माल्दिभ्स १२४, बंगलादेश १४९ र अफगानिस्तान १७२ औँ स्थानमा छन् ।
भ्रष्टाचार सूचकाङ्कका आधारमा नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १२४औँ स्थानमा छ । गत वर्ष नेपाल सूचीमा १२२ औं स्थानमा थियो। TI द्वारा सर्वेक्षण गरिएको 180 देशहरू मध्ये, लगभग दुई तिहाईले 43 अंक प्राप्त गरेका छन्।
काठमाडौं, नोभेम्बर १६ हयात रिजेन्सी काठमाडौंलाई लक्जरी ट्राभल गाइडद्वारा एसिया र अष्ट्रेलिया अवार्डमा सर्भिस एक्सिलेन्स अवार्ड २०१७ प्रदान गरिएको छ।विश्वभर घुम्न जाने पाहुनाहरूले होटललाई यसको अद्वितीय र उच्च स्तरको सेवाका लागि मनोनयन गरेको होटेलले जनाएको छ। उनीहरू सन्तुष्ट छन् र फेरि भ्रमण गर्न इच्छुक छन्। सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार हयात रिजेन्सी काठमाडौंमा अविस्मरणीय बसाइको ग्यारेन्टी गर्ने एक सम्मान हो, कम्पनीको दाबी छ। “हामी हाम्रो होटलको लागि यो मान्यता प्राप्त गर्न पाउँदा उत्साहित छौं। एक संस्थाको रूपमा हामी निरन्तर उत्कृष्टताको लागि प्रयास गर्छौं र यो पुरस्कार हाम्रो निरन्तर सेवाको प्रतिबिम्ब हो, "महाप्रबन्धक, सिनेड ओ'रेली-हेनेलले भने। यसबीच, जेम्स ड्रेकफोर्ड, लक्जरी ट्राभल गाइडका सम्पादक-इन-चीफ, विजयमा टिप्पणीहरू, "हाम्रो अवार्ड कार्यक्रममा सबैभन्दा चर्चित अवार्ड मध्ये एक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार हो, त्यसैले LTG टोलीसँग यो जित्नु साँच्चै गर्वको क्षण हो। म 2017 मा होटलसँग काम गर्न र तिनीहरूका उपलब्धिहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा पहिचान गर्न तत्पर छु।" LTG पुरस्कारहरूले नवाचार, डिजाइन, कोठा र सुविधाहरू, ग्यास्ट्रोनोमिक उपलब्धिहरू, सेवा उत्कृष्टता, प्रयोग जस्ता मापदण्डहरू सहित विश्वभरका उत्कृष्ट होटल र आवास विकल्पहरू पहिचान गर्दछ। प्रविधि, दिगो विकास, मार्केटिङ र ब्रान्डिङ, कर्मचारी सन्तुष्टि र स्थान।
हयात रिजेन्सी काठमाडौंलाई लक्जरी ट्राभल गाइडद्वारा एशिया र अष्ट्रेलिया अवार्डमा सर्भिस एक्सिलेन्स अवार्ड २०१७ प्रदान गरिएको छ । विश्वभर घुम्न जाने पाहुनाहरूले होटललाई यसको अद्वितीय र उच्च स्तरको सेवाका लागि मनोनयन गरेको होटेलले जनाएको छ ।
काठमाडौं, माघ १ – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सन्देश लिएर दुई दिने भ्रमणका लागि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आज काठमाडौं आउँदैछिन् ।स्रोतका अनुसार उनी दिउँसो ३ः३० बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछिन् । भारतीय सेनाको विशेष एयरलाइन्स मार्फत। स्वराज आज सोल्टी क्राउन प्लाजा पुग्ने काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा स्वराजले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग आपसी हितका विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वराजको भ्रमणले नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्ने र भारतबीचको सदियौं पुरानो, विशेष मित्रतालाई अगाडि बढाउने अवसर दिने बताएको थियो । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय मन्त्रीको सम्मानमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोल्टीमा रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन् । रात्रिभोजपछि स्वराजले मधेसी नेताहरुसँग पनि भेट गर्नेछिन् । स्वराजले शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ब्रेकफास्ट भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । खाजा खाँदै शेरबहादुर देउवा ।
सुष्मा स्वराज दुई दिने भ्रमणका लागि आज काठमाडौं आउँदैछिन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्नेछिन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिएको हो ।
काठमाडौं, असार ८ वैदेशिक रोजगार विभागले कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणका लागि गत चैत अन्तिम साता सुरु भएको लकडाउन अघि वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका एक हजारभन्दा बढी नेपाली कामदारले भर्खरै पुनः प्रवेश स्वीकृति पाएको जनाएको छ । गत हप्ता पुन: प्रवेश अनुमति दिईएको छ जबकि अझै नयाँ श्रम स्वीकृति निलम्बित छ। सोही अनुसार सरकारले गत बिहीबारदेखि अनुमति दिन थालेको थियो । त्यसका लागि विभागले शनिबार पनि कार्यालय खोलेको छ । अनुमति लिने अधिकांश कामदार संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, जापान र कतार फर्किने गरेको विभागले जनाएको छ । अहिले अनुमतिपत्र लिन सकिने भए पनि नियमित उडान अझै साउन २२ गतेसम्म बन्द छन्। यसअघि गत असार २१ गते कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पुनः प्रवेश अनुमति दिन अनुमति दिएको थियो ।
सरकारले गत सातादेखि नयाँ श्रम स्वीकृति स्थगन गर्दै पुनः प्रवेश स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । अनुमति पाएका अधिकांश कामदार संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, जापान र कतारमा फर्किने गरेका छन् ।
काठमाडौं, फागुन २८ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभएको छ । उनले जुनसुकै अवधिमा हुने अनियमितताका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, त्यसका लागि अख्तियारले अख्तियारवालालाई लैजानेछ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेटिएको पनि बताए । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम । उनले भने, ‘अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रयासमा सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले आफ्नो काम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर भएर गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने तरिका। यसले जनताको हित र देशको विकास सुनिश्चित गर्दै सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने दाहालले बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको सरकार प्रमुखका हैसियतमा दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक परिमार्जन ल्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । महासन्धिमा भएका प्रतिबद्धताहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार ऐन र अख्तियारले जनाएको छ । ‘यस वर्षभित्र संसदबाट पारित भएका विषयमा नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ,’ दाहालले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन् । उनले जुनसुकै अवधिमा हुने अनियमितताका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
काठमाडौं, साउन १ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका समाचारले न्याय दिनको लागि न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने भन्दै समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् । न्यायिक क्षेत्रका लागि चौथो पाँचौं रणनीतिक योजनाबारे आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जवराले न्यायप्रविधिका मुद्दामा प्रश्न उठाएर समाचार सम्प्रेषण गरिएमा न्याय प्रवाहमा असर पर्ने बताउनुभयो । ‘विद्वानले न्यायपरिषद्को विषयमा विचार राख्ने हो भने अदालतको कारबाहीका क्रममा यस्ता प्रकाशन पनि हुने गरेको छ, जसले न्यायिक कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकाले गलत ढंगले काम गरे आफूले सहयोग नगर्ने बताए । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अगाडि बढाउन न्यायपालिकाले सरोकारवालालाई आग्रह गरे । उनले व्यक्तिगत विचारधाराका बाबजुद न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। त्यस्तै, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले महाभियोग प्रस्ताव जोसुकै विरुद्ध दर्ता हुनसक्ने तर त्यसको दुरुपयोग हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।त्यस्तै न्यायधिश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रधानन्यायाधीश जेबीआरको भनाइप्रति ध्रुवीकरण गर्दै मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण नगर्न प्रेसलाई आग्रह गर्नुभयो । न्याय वितरण प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पर्नेछ। कार्यक्रममा पत्रकार प्रतिक प्रधान, युवराज घिमिरे, शिव गाँउलेलगायतको उपस्थिति थियो जसले न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने र न्याय सरल र छिटोछरितो रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समाचार सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन् । यसले न्याय दिनको लागि न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा असर पर्ने उनको तर्क छ ।
काठमाडौं, भदौ २३ : आगामी मंसिर १० गते हुने निर्वाचनका लागि पाँचवटा सत्तारुढ दल सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन नजिक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरु भेला भएका छन् । मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा धनुषा–१, सिरहा–३ लगायतका केही निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीलगायत गठबन्धनका दलले दाबी गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (संयुक्त समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताबीच सहमति हुन नसकेका निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पहिलो छलफल आज बस्दैछ । उनीहरुबीच भएको सहमतिपछि गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताबीच शुक्रबार दिउँसो १ बजे पुनः छलफल गरी सहमतिका लागि प्रयास गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
आगामी मङ्सिर २० गते हुने निर्वाचनका लागि सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नजिक पुगेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरु भेला भएका हुन् ।
पोखरा, मंसिर ९ : कास्की–२ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका विन्दुकुमार थापा विजयी भएका छन् । उनले नेकपा एमालेकी मीना गुरुङलाई १ हजार ३०९ मतान्तरले पराजित गर्दै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।यसअघि तत्कालीन नेकपाका उम्मेदवार राजकाजी गुरुङलाई करिब ७ सय मतको अन्तरले पराजित गरेका थापाको यो दोस्रो जित हो । उद्योगपति तथा व्यवसायी नेता थापाले मजदुर नेता गुरुङमाथि रोमाञ्चक जित हासिल गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रमा क्लिन स्वीप गर्ने एमालेको अभियानमा थापा बाधक बनेका छन् । यसैबीच राप्रपाका उम्मेदवार अरुण गिरीले ३ हजार ९०३ मत ल्याएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार श्रमिक घर्तीले ४ सय ६५ मत पाएका छन् ।
कास्की–२ख बाट नेपाली कांग्रेसका विन्दुकुमार थापा प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । उनले नेकपा एमालेकी मीना गुरुङलाई १ हजार ३०९ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । एमालेको निर्वाचन क्षेत्र सफा गर्ने अभियानमा थापा बाधक बनेका छन् ।
वाग्लेले ११ हजार ६ सय ७७ मत पाएका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भट्टराईले ६ हजार ७८८ मत पाएका छन ।काठमाडौं, वैशाख १२ गत आइतबार भएको तनहुँ क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको मतगणना जारी छ । मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डा स्वर्णिम वाग्लेले ११ हजार ६७७ मत ल्याएर अग्रता कायम राखेका छन् । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई ६ हजार ७८८ मत ल्याएर पछि छन् । नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले ३ हजार ८०३ मत ल्याएका छन् ।हिजो राति ११ बजेर ४५ मिनेटमा मतगणना सुरु भएको हो । यसअघि यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो । उपनिर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि वाग्ले तनहुँ–१ बाट उपनिर्वाचनका लागि राप्रपामा प्रवेश गरेका थिए ।
तनहुँ क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको मतगणना जारी छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डा स्वर्णिम वाग्लेले ११ हजार ६ सय ७७ मत ल्याएर अग्रता कायम राखेका छन् । यसअघि यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको थियो ।
काठमाडौं, पुस १ : स्थानीयको गुनासो सुन्न काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको आयोजनास्थलको पटक–पटक बैठक र स्थलगत भ्रमण गरेपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले आयोजनालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरू बीच प्रभावकारी समन्वयको माध्यमबाट। समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई स्थानीयको मागलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोजनाबाट ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदामा परेको खतराप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण सुरु गरिएको र स्थानीयलाई आफ्नो जग्गाको अपुग मुआब्जा तिरेको तथ्यलाई लिएर समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । समितिले सरकारलाई अन्तर–एजेन्सी समन्वयबाट समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ ।समितिले सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी निर्धारित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले यसअघि रक्षा र गृहमन्त्रीलाई बोलाएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवालालाई सोधपुछका लागि । आयोजनाले ऐतिहासिक सम्पदा र जनजीवन प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासोपछि समितिका सदस्यहरूले विवादित खोकना र बुङ्मती क्षेत्रको पनि भ्रमण गरेका थिए ।रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बिहीबार एसएसीलाई द्रुतमार्गको डीपीआर पूरा गरिने जानकारी दिए । अर्को दुई महिना भित्र। अधिकांश सांसदले डीपीआर नबन्दासम्म खोकना र बुङमती क्षेत्रमा निर्माण कार्य पूर्णरुपमा रोक्न वा खोकना र बुङमती क्षेत्रमा काम रोक्न माग गरेका थिए । समितिका सदस्यहरूले आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बिहीबार समितिलाई आयोजना प्रभावितको मुआब्जा बढाएमा कानुनी जटिलता आउने र त्यसले अन्य विकास आयोजनामा ​​समेत असर पर्ने बताउनुभएको थियो ।यसैबीच समितिले पुनः पत्रकारलाई बैठक स्थलमा प्रवेश गर्न निषेध गरेको थियो । शुक्रबार। समितिका सदस्य प्रेम सुवालले समितिका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठको निर्देशनअनुसार पत्रकारलाई बाहिर राख्न बाध्य भएको पत्रकारलाई जानकारी दिए । SAC ले पत्रकारलाई बैठक स्थलमा प्रवेश निषेध गरेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि पत्रकारहरुलाई बैठक स्थलमा प्रवेश गर्न दिइनेछ ।
द्रुतमार्ग आयोजनाबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समिति (SAC) बैठक बसेको छ । SAC ले आयोजना पूरा गर्न थप समय मागेको छ। SAC का सदस्यहरूलाई बैठक स्थलमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ।
नयाँ दिल्ली, १ जेठ : नेपाल भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको भेटवार्ता सकिएको छ । भेटवार्ता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसमा भएको थियो । दुई नेताबीचको भेटवार्तामा के भयो भन्ने खुलाइएको छैन । दुवै प्रधानमन्त्रीले आज पछि आयोजना गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भेटमा छलफल भएका विषय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । दुई देशबीच केहीबेरमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठक बस्दैछ । दुई देशले विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा हैदराबाद हाउसमा दिवाभोजको आयोजना गरेका छन् ।
भेटवार्ता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदराबाद हाउसमा भएको थियो । दुवै प्रधानमन्त्रीले आज पछि आयोजना गर्ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भेटमा छलफल भएका विषय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं, पुस ९ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ कमिटीको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव जनार्दन शर्मा हर्कबहादुर नेम्वाङ निर्वाचित भएका छन् ।नेम्बाङले १६९ मत पाएका छन् भने प्रतिद्वन्द्वी मुक्साङ मेन्याङ्बोले मात्र ६४ मत पाएका छन् । सात मत बदर घोषित भएका छन् ।उपसभापतिमा मणिकुमार साम्पाङले १११ मत, दिवान चाम्लिङले १२० मत र शिवकुमार डाँगीले ११३ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । सचिवमा गणेश उप्रेतीले १४८ मत प्राप्त गरी विजयी भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी सीपी कडारियाले मात्र ८३ मत प्राप्त गरे ।सहसचिवमा कुमारी राईले ११४ मत, सागर किराँतीले ७३ मत र ऋषिराम ढुंगानाले ९५ मत प्राप्त गरे । कोषाध्यक्षमा रेवतराज पुरी ९३ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ भने कुल २९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
नेम्वाङले १६९ मत पाएका छन् भने प्रतिद्वन्द्वी मुक्साङ मेन्याङ्बोले ६४ मत पाएका छन् । सचिवमा गणेश उप्रेती १४८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् ।
काठमाडौं, चैत १ : राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कार्यालयको आचारसंहिता पालना नगर्ने २८ जिल्लाका विभिन्न ४५० सरकारी कार्यालयमा कार्यरत १ हजार २ सय ४० निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेका अनुसार केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा आकस्मिक भ्रमण गरेकोमा ८९७ कर्मचारी समयबन्दी र ३४३ जनाले वर्दी नलगाएको फेला परेको थियो । केन्द्रले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ । केन्द्रले ४ सय ४३ कार्यालयमा नागरिक वडापत्रको पनि अनुगमन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा केन्द्रले ५२ जिल्लामा आकस्मिक भ्रमण गरी २ हजार ३७७ कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । RSS
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २८ जिल्लाका विभिन्न ४५० सरकारी कार्यालयमा कार्यरत १ हजार २ सय ४० निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । ८९७ कर्मचारी समयबन्दी र ३४३ जनाले वर्दी नलगाएको पाइयो ।
काठमाडौं, वैशाख २० : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)ले सांसद निशा डाँगीलाई संसदीय दलको सचेतकमा चयन गरेको छ ।रासपाको संसदीय दलको बैठकले डाँगीलाई सचेतकमा चयन गरेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । ‘निशा डाँगीलाई सचेतक बनाउने निर्णय भएको छ,’ परियारले भने, त्यसैगरी सोमबारको बैठकले रवि लामिछानेलाई राप्रपा संसदीय दलको नेतामा मनोनयन गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)ले सांसद निशा डाँगीलाई संसदीय दलको सचेतकमा चयन गरेको छ । रवि लामिछाने राप्रपाको संसदीय दलको नेतामा पनि मनोनित भएका छन् ।
काठमाडौं, साउन १९ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले (समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केन्द्रीय कमिटी (सीसी)को १० प्रतिशत पनि समर्थन जुटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन् । वा पार्टीको संसदीय दल (पीपी) सदस्य। पार्टीको जिल्ला समिति भक्तपुरले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्ति छिट्टै खारेज हुने बताए । ‘आगामी दिनमा हामी बरु बलियो हुन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वेच्छाले नेकपा एमालेलाई फुटाउन ‘पार्टी विभाजन’ अध्यादेश ल्याएको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी वा नेकपाका १० प्रतिशत सदस्यको पनि समर्थन जुटाउन नसक्ने, २० प्रतिशत बिर्सन्छु,’ ओलीले भने ।‘पार्टी विभाजन’ अध्यादेश आएसँगै अब कुनै पनि राजनीतिक दल फुट्न सक्छ भने २० प्रतिशत सीसी वा पीपी सदस्यहरू यसको पक्षमा छन्।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्ने शक्ति चाँडै खारेज हुने दाबी गरेका छन् । सरकारले पार्टी फुटाउन स्वेच्छाले ‘पार्टी फुट’ अध्यादेश ल्याएको पनि ओलीले आरोप लगाए । "आगामी दिनहरूमा हामी अझ बलियो हुनेछौं," उनले थपे।
गोरखा, कात्तिक १२ : गोरखा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष खिलबहादुर रानाको निधन भएको छ । बिहीबार साँझ उनको अचानक ढलेर मृत्यु भएको नेकपा एमाले गोरखा जिल्ला कमिटीका सचिव काजिराम रोकाका अनुसार राणालाई बेहोस भएर उपचारका लागि गोरखा अस्पताल लगिएको थियो । अस्पताल पुर्‍याउनुअघि नै राणाको मृत्यु भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ । राणा नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।सचिव रोकाले वडा अध्यक्ष राणाको आजै अन्त्येष्टि गरिने जानकारी दिए । गत जेठ ३ गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा राणा गोरखा नगरपालिका–५ बाट अध्यक्षमा विजयी भएका थिए । उनी एमाले गोरखा जिल्ला कमिटीका सदस्य र पार्टीको युवा संगठन नेपाल युवा संघको केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य पनि थिए ।
गोरखा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष खिलबहादुर रानाको निधन भएको छ । राणालाई बेहोस गरी उपचारका लागि गोरखा अस्पताल लगिएको थियो । अस्पताल पुर्‍याउनुअघि नै राणाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
काठमाडौं, चैत ९ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रसँग भेटेर ‘खतरनाक योजना’ बनाएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मध्यरातमा अज्ञात ठाउँमा भेटेर खतरनाक योजना बनाएको आरोप लगाएका छन् । उनले सुरुदेखि नै ओली गणतन्त्रको पक्षमा नरहेको समेत बताए । अध्यक्ष नेपालले विगतमा पनि ओलीविरुद्ध आफूले कडा अडान लिएको बताए ।अध्यक्ष नेपालले ओलीविरुद्ध विद्रोह गर्न नसक्नेहरू एमालेमा लाचार भएको टिप्पणी गरे । समितिमा एक शब्द पनि बोल्न नपाएको र छलफल र परामर्शमा भाग लिन नपाएको उनले बताए । एमालेले गुण्डाको गिरोह तयार पारेकाले फरक मत राख्नेलाई कुटपिट हुन सक्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्रवादी शक्तिसँग भेटघाट गरिरहेको बताएका छन् । अध्यक्ष नेपालले विगतमा पनि ओलीविरुद्ध कडा अडान लिएको बताए ।
काठमाडौं, माघ १७ : नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणाले बुधबारबाट न्यायपालिकाको प्रमुखको पदभार ग्रहण गर्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कुनै पनि मुद्दा नदिने घोषणा गरेका छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पत्रकारहरुलाई ‘मैले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कुनै मुद्दा दिएको छैन। म भविष्यमा पनि उनलाई कुनै मुद्दा तोक्ने छैन,’ उनले पत्रकारहरूलाई भने।’ जोशीले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले आफूले जोशीलाई मुद्दा नदिने निर्णय गरेको राणाले बताए । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न अस्वीकृत गर्ने निर्णय अगस्टमा पिएचसीले गर्‍यो।“उनी मेरो असल साथी र सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायधीश भए पनि हामीले प्रणालीलाई सम्मान गर्ने र न्यायपालिकाको समस्यालाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले मैले यो कठोर निर्णय लिएको हुँ। ", उनले थप भने। तर, जोशीले भने आफ्नो पदमा निरन्तरता दिने बताएका छन् । जोशीले थपे, "म निरन्तर कार्यालयमा आउनेछु किनभने मसँग अझै धेरै गर्न बाँकी छ।" पत्रकार सम्मेलनमा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणाले विगतको तुलनामा न्यायपालिका बलियो र एकताबद्ध हुने पनि बताए । ‘हामी विगतमा पनि विभाजित भएका थिएनौं । त्यस्तो गुटबन्दी र गुटबन्दी थिएन । तर जनताको तहमा हामी विभाजित भएको र न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दी मौलाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ,’ उनले भने । "हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस्। हामी सबै यहाँ पत्रकार सम्मेलनमा छौं।” पत्रकार सम्मेलनमा जोशी बाहेक सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरू उपस्थित थिए। ‘हामीलाई हेर, विगतको भन्दा फरक अवस्थामा छौँ,’ राणाले भने, ‘अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न न्यायपालिकामा ठूलो परिवर्तन हुने पनि बताए । प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेको व्यस्तताका कारण धेरै मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसके पनि राणाले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन नै न्यायाधिशलाई मुद्दाको जिम्मा दिँदै इजलास पुनर्गठन गरेका हुन् । संवेदनशील कुरा, न्यायिक मामिलामा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर बन्न राणाले आह्वान गरे ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई आफ्नो सरकारी निवास शितलमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् । बुधबार बिहान निवास ।मंगलबार प्रधानन्यायाधीशमा राणालाई चार वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको थियो ।जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा साउन ३ गते अस्वीकृत गरेपछि ओमप्रकाश मिश्र पाँच महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । मंगलबार सीमा।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कुनै पनि मुद्दा नदिने घोषणा गरेका छन् । पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पत्रकारहरुसँगको ब्रिफिङमा राणाले सो कुरा बताएका हुन् । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न अस्विकार गर्ने पीएचसीले भदौमा निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं, वैशाख २२ : सांसदहरुले समसामयिक विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले सरकारले तत्काल किसानलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनकपुर–जयनगर रेल सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे । यादवले शहीदलाई भेदभाव नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै नेकपा एमालेका रघुजी पन्तले सरकारको एक सय दिनमा कुनै उपलब्धि नभएको र लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सूर्यमान दोङले सरकारप्रति विपक्षी दलले अनावश्यक आपत्ति गरेको टिप्पणी गरे भने सोही दलका लेखनाथ दाहालले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा पक्षपात नगर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे । लेखनाथले भने, ‘सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुका साथै कमजोरी औंल्याउनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिषकुमार झाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई अध्यात्मको केन्द्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको भन्दै राज्यलाई आग्रह गरे । यसलाई ध्यान दिन। नेपाली आप्रवासी कामदारले पठाएको रेमिट्यान्समा मुलुक भर परेको भए पनि उनीहरुको सुरक्षामा ध्यान नदिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपकबहादुर सिंहले बताए । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादव, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायतले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । RSS
सांसदहरुले समसामयिक विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले सरकारले तत्काल किसानलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं, भदौ १ : निर्वाचन आयोगले यसै वर्ष (आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा) मंसिर १९ गते १८ वर्ष पुगेका र यही भदौ ४ गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूको मताधिकार। प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन यसै वर्ष मंसिर २० गते एकैपटक हुँदैछ । आयोगले भदौ ८ गते यस्तो निर्णय गरेको थियो । गत वैशाख ३ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगमा १७ करोड ७३ लाखभन्दा बढी मतदाता दर्ता भएका थिए । तीमध्ये करिब ११.५४ मिलियनले मतदान गरेका थिए, आयोगले जनाएको छ । सरकारले आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकै दिनसम्म मतदाता नामावली दर्ता खुला गरेको थियो ।आइतबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगले मङ्सिर १९ गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरेको छ । वर्ष र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकाले मतदान गर्न पाउनेछन् ।अन्तिम मतदाता नामावलीमा समेत नाम दर्ता नगरेकालाई मत हाल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन यसै वर्ष मंसिर २० गते एकैपटक हुँदैछ । गत मे १३ को निर्वाचनका लागि आयोगमा १७.७३ मिलियन भन्दा बढी मतदाता दर्ता भएका थिए।
काठमाडौं, जेठ १ : धुम्बराईका केदार गौतम आधा दशकभन्दा बढी समयदेखि ट्याक्सी चलाएर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । पेसामा धेरै उतारचढाव भोग्दै आएका गौतमले आइतबार एक दिन बिदा लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाउन मतगणना भइरहेको भृकुटीमण्डप पुगेका हुन् । KMC), बलेन शाह।“म छोराछोरीलाई पालनपोषण गर्न ट्याक्सी चलाउँछु। अहिले ती बालबालिकाको राम्रो भविष्यका लागि बालेनको समर्थनमा आएको छु,’ गौतमले भने । नौ वर्ष कुवेतमा काम गर्दा विगतमा भोग्नुपरेको कठिनाइलाई सम्झँदै गौतमले आफ्ना सन्तानले यस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भन्ने कामना गरे । उनले भने, ‘मेरो इच्छा बलेनले पूरा गर्न सक्छु भन्ने विश्वास जागृत गरेको छु ।’ कामपाको मेयर पदको दौड दिनप्रतिदिन रोचक बन्दै गएकाले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको मतगणनास्थलमा बलेनका सयौं समर्थकले समर्थन जनाएका छन् । बालेनलाई। तर यो युवा पुस्ता मात्र होइन जस्तो देखिन्छ जसको समर्थन बालेनले रमाइलो गर्छ। एक हातमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा समात्दै ७० वर्षीय भोला बरालले भने, ‘देशको विकासमा उभिनेले अवश्य जित्नुपर्छ । उहाँबाट देशले केही अपेक्षा गरेको छ ।” विगतमा विभिन्न राजनीतिक दललाई मतदान गरिसकेका बरालले अन्ततः मतदानलाई सार्थक र सान्दर्भिक बनाउने दिन आएको बताए ।कामपामा तीन लाख २४२ मतदाता दर्ता भएका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढीले गत वैशाख २८ गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।अहिलेसम्मको मतगणनामा बलेन शाह अगाडि रहे पनि अन्तिम परिणाम आउन अझै केही समय लाग्ने छ । आइतबार भएको मतगणनामा शाहले कायम राखेको अग्रताले भृकुटीमण्डप नजिकैको क्षेत्र हर्षित भएको छ । बलेनले मेयरको दौडमा विजयी भइसकेका जस्तो वातावरण विजयको उत्सव भन्दा कम थिएन। सिटी हलको ढोकाबाट चुनावी अधिकारीहरूले गरेको प्रत्येक घोषणामा शाहका समर्थकहरूले गीत गाए र नाच गरे। ‘नतिजा आउन बाँकी रहे पनि शाहले हाम्रो मन जितिसकेका छन्,’ कलङ्कीकी रितिमा तिमलिसिनाले भनिन् । उनले थपे, ‘उहाँलाई जितेको देखेर हामी निकै उत्साहित छौं । राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको बेला बलेन आशाको किरण बनेर उदाएको अण्डरग्रेडका विद्यार्थी तिमल्सिनाले बताइन् ।त्यस्तै कामपा–२९ का ६३ वर्षीय लक्ष्मण घिमिरेले बलेन जनताको प्रतिनिधि भएको बताए । उनले मेयरमा विजयी भएपछि जनताको समर्थन रहिरहने बताए । "उनी एक्लै हुनेछैनन्। हरेक कुनाबाट जनताले साथ दिनेछन्,’ घिमिरेले भने । घिमिरेले बताएअनुसार विभिन्न ठाउँका जनता र बलेनलाई भोट नदिनेहरू समेत उहाँलाई जिताउन चाहन्छन् । ‘अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा भोट हालेको भए पनि काठमाडौंमा शाहलाई जिताउन लागिपरेको छु,’ ललितपुर टिकाथलीकी टिका भण्डारीले भनिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा शाहसँगै नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापित, नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार मदनदास श्रेष्ठ पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । “साँच्चै भन्ने हो भने, बलेनले सबै यथास्थितिवादी दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्,” भक्तपुरका कृष्ण चापागाईंले भने, “त्यसैले गर्दा उहाँलाई परिवर्तनको पक्षमा उभिने सबैको समर्थन छ।” उजुरी दर्ता गर्दा यो प्रतिवेदन (१:२५ PM) केएमसी मेयरमा बलेन शाहले ६ हजार ८ सय ९३ मत ल्याएर अगाडि छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले ३ हजार ६४४ मत ल्याएका छन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको मतगणना स्थलमा बलेन शाहका सयौं समर्थकले बलेनलाई समर्थन जनाएका थिए । यो प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म केएमसी मेयरमा बलेनले ३ हजार ८ सय ९३ मत ल्याएर अगाडि थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले ६ हजार ६ सय ४४ मत ल्याएका थिए ।
काठमाडौं, पुस २५ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले छिट्टै संसद र सिंगो राष्ट्रले घण्टी बज्ने बताउनुभएको छ । लामिछाने जसको पार्टीको चुनावी चिन्ह ‘घण्टी’ हो, उनले भने, ‘यो संसद र यो राष्ट्रमा घण्टी चर्को र स्पष्ट बज्नेछ । संसदको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले संसद्का सदस्य र जनताले छिट्टै पहिलो घण्टी बज्ने बताए । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पाएको विश्वास कुनै पार्टी वा उम्मेदवारलाई भोट मात्र होइन, यो संसद र सिङ्गो राष्ट्रले नेपाली जनताले बजाएको घण्टी सुनेको छ कि अब यो देशमा परिवर्तन आवश्यक छ । यो संसदले नेपाली जनता र देशको हितमा प्रयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले छिट्टै संसद र सिंगो राष्ट्रले घण्टी बज्ने बताउनुभएको छ । प्रतीकात्मक रूपमा बोल्दै पार्टीको चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ रहेको लामछानेले भने, ‘घण्टी चर्को र स्पष्ट बज्नेछ’।
काठमाडौं, जेठ २४ : बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् । विधेयक संसदमा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेललाई कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ (१) बमोजिम अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने गरी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । यस ऐनअनुसार प्रत्येक ६ महिनामा यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रसुवा र नुवाकोटको राष्ट्रिय वन प्रयोग गरी माथिल्लो मैलुङखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड र त्यसको टावरको बाटोमा रुख काट्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ । जुन १२ देखि १५ सम्म ब्रसेल्समा आयोजना हुने मेट्रोपोलिस वल्र्ड कंग्रेस र ब्रसेल्स अर्बन समिट–२०२३ मा सहभागी हुने सन्दर्भमा बेल्जियमको ब्रसेल्सले काभ्रेको पाँचखालस्थित औद्योगिक गाउँलाई महिला विशेष उद्यमी विशेष औद्योगिक गाउँमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ । (RSS)
यसअघि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आज संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मदन भुजेललाई कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।
काठमाडौं, चैत ११ : न्याय परिषद्ले रिक्त प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ ।मङ्गलबार बसेको परिषद्को बैठकले सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबरा पराजुलीलाई पदमुक्त गरेपछि जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यरत छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको रिक्त पदका लागि सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । पराजुली पदमुक्त भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यरत छन् ।
काठमाडौं, भदौ ११; संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको मनोनयन गत महिना अस्वीकृत गरेपछि बिदामा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सत्तारुढ दलका नेताहरूले महाभियोगको धम्की दिएपछि मंगलबारदेखि पदमा बहाल हुने निर्णय गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले जोशीलाई आफ्नो कार्यकालमा पुन: कार्यभार सम्हाल्ने हो भने महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने सन्देश आफ्ना सहयोगीमार्फत दिएका छन् । नेकपाका उच्च स्रोतका अनुसार योगेश भट्टराईलगायत दलका विभिन्न नेताहरूले जोशीलाई आफ्नो पेन्सन सुरक्षित गर्न र आफूले अहिलेसम्म कमाएको सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाउन पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । नेकपा निकट अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई । महाभियोग प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न भनिएको छ, स्रोतले थप्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको मनोनयन अस्वीकृत गरेको थियो । अस्वीकृत भएपछि जोशीले भदौ ५ गते बिदा लिएर नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको मनोनयनबारे निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि म्याद थप गरेका थिए तर उनका सहयोगीका अनुसार जोशीले आफूभन्दा कनिष्ठ मिश्रको नेतृत्वमा काम गर्ने निर्णय गरेका थिए । मंगलबार देखि SC मा ड्युटी सुचारु गर्नुहोस्। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई बधाई दिन जोशी सोमबार साँझ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मंगलबारदेखि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले जोशी पुनः कार्यभार सम्हाल्ने हो भने महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने सन्देश आफ्ना सहयोगीमार्फत दिएका छन् ।
काठमाडौं, पुस १ : नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिका ४४ जना मनोनित सदस्यहरुको आज सपथ ग्रहण हुँदैछ ।सपथ ग्रहण समारोह बिहान ११ बजे तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा हुने भएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।एमालेले ४४ जनामा ​​खुल्ला २०, महिला १५ र पार्टी एकता प्रक्रियाबाट नौ जना मनोनीत गरेको छ ।
सपथ ग्रहण समारोह बिहान ११ बजे तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं, फागुन २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला हिंसाका मुद्दालाई समानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्य र लैङ्गिक सशक्तीकरणको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभएको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राखिएका विभिन्न संयन्त्रमार्फत आवश्यक सेवा प्रवाह भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा महिलाले गरेको प्रशंसनीय योगदान र नेतृत्वदायी भूमिकाको स्मरण गर्नुभयो । ‘सुरक्षा, सम्मान र रोजगारी : समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदैछ ।’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि प्रारम्भ गरिएका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारको परिणामस्वरुप… धेरै मोर्चाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।" शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सूचकमा सकारात्मक सुधार भएको बताउँदै उनले भने, ‘सरकारको लगानी र पहलका कारण लैङ्गिक विकासका सूचकमा सुधार आएको छ ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले समाजका सबै पक्षबाट सहयोगका लागि आह्वान गरे । देशमा भइरहेको लैङ्गिक र जातीय विभेदलाई निरुत्साहित गर्ने । सरकारले लैङ्गिक हिंसाको प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारले ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्य र लैङ्गिक सशक्तिकरणको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन् । रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार
काठमाडौं, जेठ ९ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज बिहान अमेरिकी उपविदेशमन्त्री वेन्डी शर्मनसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । दुई नेताबीच नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, कोभिड–१९ सहकार्य र साझा अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डाका विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको समग्र अवस्थाप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै दुवै पक्षले आपसी हितमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले महामारीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको कोभिड सम्बन्धी उदार सहयोगका लागि नेपाल सरकार अमेरिकाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे। महामारीको बिरूद्ध सहयोगी प्रतिक्रिया जुटाएकोमा अमेरिकी नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा अतिरिक्त भ्याक्सिन वितरणमा नेपाललाई उचित प्राथमिकता दिन उपविदेशमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो।उपसचिव शर्मनले नयाँ अमेरिकी प्रशासनले निरन्तरता दिने आश्वासन दिनुभयो। महामारी विरुद्धको पछिल्लो लडाइ सहित नेपालको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग। दुई देशबीचको दशकौंदेखिको मित्रताको प्रशंसा गर्दै उनले अमेरिकी सहयोगमा पाइपलाइनमा रहेका मुख्य परियोजनाहरूले नेपालको समृद्धिको थप बाटो खोल्ने विश्वास व्यक्त गरे।वार्तालापका क्रममा दुवै पक्षले जलवायुसम्बन्धी कार्यमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विशेष गरी अक्टोबरमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने नेपालको योजनाको सन्दर्भमा। उनीहरूले कोभिड-१९ पश्चातको पुन:प्राप्तिको कठिन कार्यलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक साझेदारीलाई तीव्रता दिन पनि सहमत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुवै पक्षले आपसी हितमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संलग्नतालाई अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । दुवै पक्षले जलवायु कार्यमा सँगै काम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता साझा गरे, विशेष गरी सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने नेपालको योजनाको सन्दर्भमा।
काठमाडौं, पुस १ : नेपाली कांग्रेसको पहिलो चरणको सभापति पदका लागि उम्मेदवार बनेका पाँचमध्ये एक विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्न दलका प्रतिनिधिलाई अपिल गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पहिलो चरणको निर्वाचनमा आफूलाई समर्थन गरेका प्रतिनिधिलाई दोस्रो चरणमा देउवालाई भोट दिन आग्रह गरेका हुन् । उनले देउवाको आग्रहलाई स्विकारेर समर्थन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेसको सभापति पदका लागि उम्मेदवार रहेका पाँचमध्ये विमलेन्द्र निधि एक हुन् । उनले प्रधानमन्त्री एवम् वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्न दलका प्रतिनिधिलाई अपिल गरेका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख ४ : नेपाली सेना फेरि विवादमा परेको छ । यद्यपि यो राष्ट्रिय सेनाको आफ्नै कामको कारण होइन। सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन चीनसँग सरकारबीच भएको सम्झौतामार्फत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । राजनीतिज्ञ, विचार निर्माता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको एक वर्गले उठाएको अन्तर्निहित तर्क भनेको देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भाग्यमा ‘नागरिक प्रकृतिको’ एकपछि अर्को काम सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारको कदमले के असर गर्छ ? ? उनीहरुले उठाएका अर्को प्रश्न भनेको राष्ट्रिय सेना अख्तियार अख्तियारको अख्तियारमा नआएपछि के सरकारमा रहेकाले फेरि पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्न खोजेका हुन् ? सरकारले ओम्नी समूहसँग गरेको विवादास्पद सम्झौता खारेज गर्न बाध्य भएपछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सरकारले विवादास्पद व्यवसायी समूहसँग चीनबाट खरिद गर्ने मेडिकल सामग्रीहरू चर्को मूल्यमा खरिद गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै तत्कालै सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार निर्णय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक नेता, मतदाता र सर्वसाधारणबीच चर्को बहस सुरु भएको छ । ‘हावाहुरी आउँदा घर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइन्छ, महामारी हुँदा औषधि किन्ने जिम्मा सेनालाई दिइन्छ, बजेटको आकार ठूलो हुँदा सडक निर्माणको जिम्मेवारी हुन्छ । सेनालाई दिएको छ, सेनाले गर्नुपर्ने काम होइनन्,’ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘सेनाले नगर्ने भएकाले दुवै पक्षलाई यो राम्रो लाग्न सक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सीआईएए) को क्षेत्राधिकार मा पर्छन्। तर यसले हाम्रो [राजनीतिक] प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ। दिर्घकालिन सोचौं,’ उनले थप लेखे, यसले नागरिक नियन्त्रणलाई मात्र कमजोर बनाउन नसक्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सेनाको तर निहित स्वार्थ भएका राजनीतिक गुटले भ्रष्टाचार प्रवर्द्धन गर्ने हतियारका रूपमा राष्ट्रिय सेनालाई प्रयोग गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । सोही बहसमा सामेल हुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । राष्ट्रिय सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने । "के त्यहाँ कुनै वाणिज्य, आपूर्ति वा अन्य नागरिक एजेन्सीहरू छैनन् [यो काम गर्न]? सरकारले किन G2G विधि पहिलो स्थानमा रोजेन? उनले प्रश्न गरे। "के सेनाको अधिकार क्षेत्र नपरेकोले छनोट गरिएको हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष कमल थापाले यस्तो सार्वजनिक खरिद कार्यमा सेनाको प्रयोग गर्नु अनुपयुक्त भएको तर्क गर्दै सरकारले निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय सेनाले त्यस्तो जिम्मेवारी लिन नहुने बताउँछन् । सरकारको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । हामीले अहिलेसम्म त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौं,’ उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्रै विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ। चीनको वुहान सहरमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्दार गर्न सेनाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोपपछि भक्तपुरमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सेनालाई काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । हावाहुरीले बारा र पर्सा जिल्लामा ८ सय ६९ घर भत्काएको छ ।अहिले देशका विभिन्न भागमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने र स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गर्ने काम सेनाले गरिरहेको छ ।सुरक्षा विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले सरकारले सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको तर्क गरे । चिकित्सा सामाग्री खरिदको जिम्मेवारीले कुनै अर्थ राखेन ।’ यसले नागरिक सरकार पहिल्यै असफल भइसकेको सन्देश दिएको भए पनि यो जिम्मेवारी सेनालाई दिनु सरकार र सेनाले स्वीकार गर्नु दुवै उपयुक्त हुँदैन । कार्य। यसले सेनालाई भविष्यमा गम्भीर विवादमा लैजाने निश्चित छ,’ वाग्लेले भने, ‘देशमा यस्तो परिस्थिति आइपर्दा सेनाले सङ्कट व्यवस्थापन गर्नु स्वाभाविक हो। तर सार्वजनिक खरिद र अन्य किसिमको आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुनु सेनाको काम होइन ।” तर उच्च सरकारी अधिकारीहरु भने राष्ट्रिय सेनाले आफ्नो उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र कार्यसम्पादनका कारण आर्जन गरेको विश्वास रहेको बताउँछन् । उत्कृष्ट संस्थागत क्षमताले सरकारलाई सेनालाई यस्तो जिम्मेवारी दिन बाध्य तुल्याएको छ ।राष्ट्रिय संकटको यस घडीमा चीनसँगको G2G सम्झौताबाट सेनालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिनु अतिरञ्जनबाहेक केही नभएको उनीहरुको तर्क छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा देशको राजनीतिक प्रणालीमा खतरा निम्त्याउने हो । समाजिक सञ्जालमा सरकारको निर्णयलाई जनताको ठूलो वर्गले पनि स्वागत गर्दै स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने बताएको छ । सेनासँग अनुशासित र प्रशिक्षित जनशक्ति र हवाई सेवालगायत उत्कृष्ट संस्थागत क्षमता भएकाले सेनाले खरिद गरेको र देशका विभिन्न भागमा यी वस्तुहरू समयमै पुर्‍याउन सकिन्छ।
नेपाली सेना फेरि विवादमा परेको छ । सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन चीनसँग सरकारसँगको सम्झौतामार्फत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रोल्पा, ९ कात्तिक : रुकुम पश्चिममा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जनार्दन शर्माले आफ्नो मतान्तर बढाएका छन् । हालसम्म जम्मा २९ हजार ८५० मत गणना भएकोमा शर्माले १९ हजार ६ सय ९३ मत पाएका छन् भने नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटाले ४ हजार ९०७ मत प्राप्त गरेका छन् ।त्यस्तै वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका महेन्द्र केसीले मत प्राप्त गरेका छन् । प्रदेश सभा क मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनले ८ हजार ६३८ मत ल्याएको छ भने उनलाई पछि नेकपा एमालेका नारायणकुमार शाहले ३ हजार १६८ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै, राप्रपाका विनोदकुमार शाहले ४८१ मत पाएका छन् भने प्रदेशसभा ख मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजकुमार शर्माले १० हजार ८०४ मत पाएका छन् भने एमालेका कर्णबहादुर घर्तीमगरले ४ हजार ९०७ मत प्राप्त गरेका छन् । अहिलेसम्मको मत । रुकुम पश्चिममा कुल ६० हजार ५२७ मत खसेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जनार्दन शर्माको मतान्तर बढेको छ । हालसम्म जम्मा २९ हजार ८५० मत गणना भइसकेकोमा शर्माले १९ हजार ६ सय ९३ मत पाएका छन् । नेकपा एमालेका नन्दराम देवकोटाले ४ हजार ९०७ मत प्राप्त गरे ।
काठमाडौं, फागुन २१ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मधेस विरोधी नेता भन्दै मधेस प्रवेश गर्न जनताले रोक्न सक्ने तर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (एसएमडीएमपी) को खानेपानी रोक्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार सिन्धुलीको कुसुमटारमा आयोजनाको शिलान्यासपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमार्फत तराई–मधेसलाई पानी उपलब्ध गराउने सन्देश मधेसलाई दिन चाहेको बताए । उसलाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिइएन। ‘विगतमा केही व्यक्तिले मलाई मधेस विरोधी नेता भनेर ट्याग गरे र मलाई मधेस प्रवेश गर्नबाट रोक्ने कुरा गरे । तर, अहिले सिँचाइका लागि मधेसमा पानी पठाउँदै छु ।” सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले एसएमडीएमपीले देशका पहाडी र तराई क्षेत्र जोड्ने पनि बताए । ‘यो आयोजनाबाट ८५ हजार बिघाहा जमिनमा सिँचाइ हुने र ३१ मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन हुनेछ,’ ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई मधेस विरोधी नेता भन्दै मधेस प्रवेश गर्न जनताले रोक्न सक्ने बताएका छन् । तर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (एसएमडीएमपी) ले आपूर्ति हुने पानीलाई रोक्न नहुने उनले बताए ।
काठमाडौं, पुस २० : देशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग भेटेर देशभरको सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयपछि हुनसक्ने हिंसाको आशंका प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएका छन् । आइतबार राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा भएको जनआन्दोलनको क्रममा बैठक बसेको हो । सडकमा उत्रिएकाहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै असंवैधानिक निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।उनको यो विवादास्पद कदमपछि मुलुकमा राजनीतिक तनाव बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन् । एजेन्सी– नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको पनि सहभागिता रहेको थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयपछि सम्भावित हिंसा हुन सक्ने आशंका गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएका छन् । देशका विभिन्न भागमा जनआन्दोलन भइरहेका बेला बैठक बसेको हो ।
काठमाडौं, असार २३ वैदेशिक रोजगार विभागले भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०१७/१८ (२०७७ असार मसान्तदेखि २०७५ असार मसान्तसम्म) वैदेशिक रोजगारीको आश्वासनमा ठगीका २ हजार १२९ उजुरी प्राप्त गरेको जनाएको छ । कुल १ अर्ब ५२२ करोड रुपैयाँ ठगी भएको दाबी गरेका छन् ।गत वर्ष २०७४/७५ मा परेका उजुरीको संख्याभन्दा बढी उजुरी भएको थियो । यद्यपि, पीडितहरूले ठगी गरेको रकम पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा बढी छ। सन् २०१६/१७ मा पीडितले गुमाएका रकम मात्रै ७५ करोड ८० लाख रहेको दाबी गरेका थिए ।कुल २ हजार १२९ उजुरीमध्ये १ हजार १०९ भर्ती एजेन्ट र बिचौलियाविरुद्ध र १ हजार २० भर्ती कम्पनीविरुद्ध परेको विभागका प्रवक्ता उद्धव रिजालले बताए । पीडितले बिचौलियाबाट ७५ करोड ३७ लाख र कम्पनीबाट ७६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।तर २० करोड १९ लाख मात्रै फिर्ता गर्न विभाग सफल भएको विभागले जनाएको छ । उक्त रकममध्ये १५२.५ करोड बिचौलियाबाट र ४९.५ मिलियन एजेन्सीबाट फिर्ता भएको थियो ।कुल एक हजार २३ उजुरीहरु कुनै औपचारिक सुनुवाइ बिना नै टुंगो लागेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीको आश्वासन दिएर ठगीका २ हजार १२९ उजुरी परेको जनाएको छ । एक अर्ब ५२२ करोड रुपैयाँ ठगी भएको उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं, मंसिर ९ : पूर्व विद्रोही शक्तिले विनासर्त आत्मसमर्पणको आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै आएकाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) माथिको नियन्त्रणमा सरकारले सुस्तता देखाएको छैन । महानगरीय अपराध महाशाखाले संगठनका जिल्ला कमिटी सदस्य ३७ वर्षीय यमकुमार गिरीलाई काठमाडौंको तिनकुनेबाट पक्राउ गरेको छ । झापास्थित सहारा नेपाल सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेडमा बम राखेको आरोपमा झापाका गिरीलाई पक्राउ गरिएको हो ।“सेप्टेम्बरमा बम विष्फोट भएदेखि प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको थियो,” एमसीडीका एसपी सुशील सिंह राठौरले भने । उनीविरुद्ध प्रहरीले अहिले मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ । गत मार्चमा संगठनलाई ‘प्रतिबन्धित’ घोषणा गरेपछि सुरु भएको क्र्याकडाउनको पछिल्लो चरणमा गिरीको गिरफ्तारी ओली सरकारले विना शर्त वार्तामा बस्न बारम्बार गरेको आह्वानलाई भूमिगत संगठनले अस्वीकार गरेपछि आएको हो ।गत महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेकपाका नेताहरुलाई हिंसात्मक गतिविधि बन्द गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए । नेकपा संयोजक नेत्रविक्रम चन्दले संकट समाधानका लागि सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठाउदै उक्त आह्वान अस्वीकार गरेका थिए । सरकारले राजनीतिक गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे र जेलमा रहेका कार्यकर्तालाई रिहा गरेमा मात्रै आफ्नो संगठन वार्तामा बस्ने चन्दले बताउँदै आएका छन् ।चन्दले नेकपाका कार्यकर्तालाई गत चैतदेखि सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गर्न थालेदेखि हालसम्म एक हजारभन्दा बढी नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । संगठनलाई लगाम लगाउन अहिलेसम्मको क्र्याकडाउन निकै सफल भएको छ, तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेका कतिपय लगायत धेरैले बल प्रयोगबाट मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । यो कुरा बुझेर सरकार चुपचाप पार्टीसँग वार्ताबाट समाधान खोज्दै आएको छ । ‘वार्ता नै अगाडि बढ्ने बाटो हो । दुवै पक्षले यो बुझेका छन्,’ वार्ताका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेले रिपब्लिकलाई भर्खरको अन्तर्वार्तामा भने। सरकारलाई विपक्षी दल, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको पनि शान्तिपूर्ण रुपमा समस्या समाधान गर्न दबाब छ । नेकपाका नेताहरुको व्यापक गिरफ्तारी र गतिविधिको बढ्दो अनुगमनका बीचमा पार्टी क्रमशः टुट्दै गएपछि नेकपा नेतृत्वलाई वार्ता स्वीकार गर्न समान दबाब छ ।
संगठनका जिल्ला कमिटी सदस्य ३७ वर्षीय यमकुमार गिरी काठमाडौं तीनकुनेका हुन् । झापास्थित सहारा नेपाल सेभिङ एण्ड क्रेडिट लिमिटेडमा बम विष्फोट गराएको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीविरुद्ध प्रहरीले अहिले मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक २४ : सरकारले विद्यमान सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न दक्षिणी छिमेकी भारतसँग वार्ता गर्ने सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो, “नेपाली भूभाग कालापानीलाई भारतभित्र राखेर भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सालाई नेपाल सरकारले अस्वीकृत गरिसकेको छ । अब सरकारले विद्यमान सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न भारतसँग वार्ता गर्छ,’ उनले भने, ‘भारतसँगको विद्यमान सीमा विवादबारे कुरा गर्दै प्रवक्ताले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भारतले दुई प्रतिशत नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बताए । सरकार। ‘भारतले नेपालको दुई प्रतिशत भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाण हामीसँग छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।’ सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बाँस्कोटाले नेपाली भूमि अतिक्रमण हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । बाह्य वा घरेलु आतंकवादी समूहहरू द्वारा प्रयोग गरिँदै। ‘भूमिको कानुनविपरीत नेपालमा गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने ।
नेपालले विद्यमान सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्ने भएको छ । भारतले नेपालको दुई प्रतिशत भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।
काठमाडौं, जेठ २ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौंलाई बस्न योग्य राजधानी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले काठमाडौंका जनतालाई प्रधानमन्त्री र महत्वपूर्ण बनाउनु पर्ने बताए । मन्त्रीहरू । उनले सरकारले राजधानी निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको पनि बताए । श्रेष्ठले काठमाडौंलाई बसोबास, घुम्न र घुम्नका लागि राजधानी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।काठमाडौंजस्तो सांस्कृतिक सहरको मौलिकता कायम राख्न विकास योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा पनि श्रेष्ठले जोड दिए । श्रेष्ठले काठमाडौंमा र्‍यापिड ट्रान्जिट बस सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौंलाई बस्न योग्य राजधानी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उनले सरकारले राजधानी निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको बताए । सांसदले र्‍यापिड ट्रान्जिट बस प्रणालीमा अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह पनि गरे ।
केही वर्षअघि, २०१८ को शुरुमा, मैले भित्रबाट एउटा कल सुनेको थिएँ। सन्देश सरल थियो: मैले जे गरिरहेको थिएँ त्यो पर्याप्त थिएन; मलाई अझ धेरै गर्न आवश्यक थियो। म विगत चार वर्षदेखि सार्वजनिक क्षेत्रको जागिरमा थिएँ र मलाई विश्वास थियो कि सामाजिक प्रभावसहितको केही कुरामा फड्को मार्दा राम्रो ठोस आर्थिक नतिजा ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ। अब, मेरो सामाजिक प्रभाव पहलहरूमा केन्द्रित छ। गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, महिला सुरक्षा र वातावरण। कोभिड-१९ संकटको समयमा पनि सरकारले पछाडि छोडेका व्यक्तिहरूको समूहलाई जोगाउन र सशक्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छु। २०१४ मा मैले निजी क्षेत्रको प्रलोभन छाडेर नयाँ स्थापना भएको सरकारी निकायमा काम गरें। निजी क्षेत्रमा, मैले मुट्ठीभर सेयरधारकहरूलाई थप पैसा कमाउन मद्दत गरिरहेको थिएँ। सरकारी निकायमा रहेर अनगिन्ती नेपालीको जीवन राम्रो बनाउने काम गर्न सक्छु भन्ने सोचेको थिएँ । सरकारको लागि काम गर्दा एड्रेनालिन भीड सिर्जना भयो। अनगिन्ती सामुदायिक संलग्नता योजनाहरू, सांसदहरूसँग लामो र कडा छलफलहरू, विकासकर्ता र स्थानीय समुदायबीचको विवाद; प्रत्येक दिन फरक फरक चुनौतीहरू ल्यायो। तर, 2018 सम्ममा, एड्रेनालिन भीड घटेको थियो। नेतृत्व परिवर्तन; आयोजनाहरु अलपत्र परेका थिए । दिन प्रतिदिन, मैले आफूलाई कम प्रभावकारी पाएँ। यो तब थियो जब मैले एक सामाजिक उद्यमी भएको सोचेको थिएँ र मानिसहरूलाई उनीहरूको जीवन सुधार्न मद्दत गर्दछ। मैले सरकारी निकाय छाडेको दुई महिनापछि मैले एउटा मिशन सुरु गरें: काठमाडौंलाई सुरक्षित, सफा र दिगो ठाउँ बनाउने। मेरो उद्यमले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका सरकारहरूसँग नवीकरणीय शक्तिमा चल्ने र ट्राफिक जाम निरोधक प्रणाली सिर्जना गर्न काम गरेको छ। । यी उद्यमहरूको मुख्य आत्मा मानिसहरू थिए; त्यसैले मैले कमजोर घरपरिवार र समुदायका मानिसहरूलाई काममा राखें। तर अब, कोभिड-१९ को प्रकोपका कारण मेरा परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्। फलस्वरूप, मेरा कर्मचारीहरूले अन्त्य पूरा गर्न अत्यन्तै गाह्रो पाएका छन्। स्टार्टअप भएकोले, मैले उनीहरूलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग दिन सकेन। त्यसबेला मैले कुनै पनि सम्भावित सहयोगको लागि सरकारलाई फर्काएँ। मैले अझै पनि उनीहरुको कुरा सुन्न बाँकी छ। स्टार्टअप/सामाजिक पहलहरू पुन: सञ्चालनका लागि के आवश्यक छ भनेर बुझ्न रकेट विज्ञान होइन, तर सरकारले यस सम्बन्धमा के सोचिरहेको छ भनेर अनुमान लगाउनु रकेट विज्ञान हो। उनीहरुका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै आर्थिक उपाय ल्याएको छैन । लकडाउनपछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी खोल्ने र लकडाउन साँच्चै आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे यसमा कुनै योजना छैन। यो जब मेरो जस्तै स्टार्टअपहरू थ्रोटल हुन्छन्। यस प्रकाशमा, म सरकारलाई नगद ह्यान्डआउटहरू दिन र अर्थतन्त्रलाई पुन: खोल्ने रणनीतिमा काम गर्न सिफारिस गर्दछु। हामीसँग यी ह्यान्डआउटहरूको लागि वित्तीय प्रणालीमा धेरै विकल्पहरू छन्। उचित लक्ष्यीकरणको साथ, मेरा कर्मचारीहरूले कोविड-19 संकटको असर महसुस गर्दैनन् र काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्। अन्य सामाजिक पहलहरू पनि त्यसरी नै सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको ‘अस्तब्यस्त’ पुन: खोल्दा दैनिक ज्याला कमाउनेहरूलाई सकेसम्म चाँडो काममा फर्कन अनुमति दिनेछ। नेपाल सरकारसँग मेरो बिन्ती छ कि मलाई आफूलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्नुहोस्। रिमाल डिस्कभर सिटी प्रालिका संस्थापक हुन्।
रिमाल डिस्कभर सिटी प्रालिका संस्थापक हुन्। उनका सामाजिक प्रभाव पहलहरू गरिबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, महिला सुरक्षा र वातावरणमा केन्द्रित छन्। कोभिड-१९ को प्रकोपका कारण उनका परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्।
काठमाडौं, वैशाख १ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार हावाहुरी प्रभावित बारा जिल्ला जाने भएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओली अहिले गृहनगर झापामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आजका लागि तय गरिएका सबै कार्यक्रम रद्द गरेको ओलीका सल्लाहकारले जानकारी दिए । कुन्दन अर्यालले बारामा पीडित परिवारलाई भेट्ने भीषण हावाहुरीले बारामा मात्रै २५ जनाको ज्यान गएको छ भने विभिन्न गाउँमा ३०० जना घाइते भएका छन् ।यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इशितियाक राई र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ हावाहुरीतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाको जानकारी लिन गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा उच्च अधिकारीको टोली बाराको फेटा गाउँपालिकामा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार हावाहुरी प्रभावित बारा जिल्ला जाने भएका छन् । बारामा मात्रै आएको भीषण हावाहुरीले कैयौं गाउँमा कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गएको छ भने ३०० जना घाइते भएका छन् । ओलीले आजका लागि तय भएका सबै कार्यक्रम रद्द गरेका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख २१ : सरकारले हालै पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीलाई सरकारको नीति तथा निर्देशनप्रति समर्थन जनाउने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै रिहा गर्ने र सरकारी आदेशबमोजिम सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने बताएको छ ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीलाई प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै छाड्न थापाले अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।हस्ताक्षर गर्न नमान्नेलाई अभियोगपत्र लगाइने गृहमन्त्रीले बताउनुभयो ।यसअघि शुक्रबार र शनिबार प्रहरीले दर्जनौं यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो । कतिपय रुटमा सिन्डिकेट थोपाउनका लागि गैरसरकारी संस्थाका रूपमा आफ्नो समिति दर्ता र नवीकरण रोक्न सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सार्वजनिक यातायात हडताल गरेको हो ।मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । निर्णय र रिहाइको लागि बिन्ती गरे। प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराएर रिहा गर्ने तयारीमा छौं ।” यातायात व्यवसायीले यातायात समितिको दर्ता र नवीकरण रोक्न र सिन्डिकेट प्रथा अन्त्य गर्ने सरकारको आदेशको अवहेलना गर्दै शुक्रबार देशैभरको यातायात सेवा ठप्प पारेका थिए । प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर यातायात समिति र नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका केही पदाधिकारीलाई रिहा गरिएको छ । महासंघका पाँच पदाधिकारीलाई शनिबार रुपन्देहीमा रिहा गरिएको छ । त्यसैगरी सप्तरीमा पनि समितिका केही पदाधिकारीलाई रिहा गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीलाई प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै रिहा गर्न निर्देशन दिएका छन् । हस्ताक्षर गर्न नमान्नेलाई अभियोग लगाइने गृहमन्त्रीले बताए ।
काठमाडौं, मङ्सिर २१ : ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डा तोसिमा कार्कीले १ हजार ६ सय ८ मत ल्याउनुभएको छ भने एमालेका उम्मेदवार अमृत खड्काले १ हजार ५१९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यसैबीच माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार पम्फा भुसाल १ हजार १० मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।
ललितपुर क्षेत्र नं ३ को मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डा तोसिमा कार्कीले अग्रता लिएकी छन् । उनले १ हजार ६ सय ८ मत प्राप्त गरेकी छिन् भने एमालेका अमृत खड्काले १ हजार ५१९ मत पाएकी छन् ।
काठमाडौं, कात्तिक २६ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आइसल्याण्डको महिला राजनीतिक नेतृत्व मञ्चले प्रदान गर्ने ‘वुमन पोलिटिकल लिडर्स ट्रेलब्लाजर अवार्ड’ बाट सम्मानित भएकी छन् । आइसल्याण्डको रेक्जाभिकमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेताहरूको मञ्च सिल्भाना कोच–मेहरिनबाट वुमन पोलिटिकल लिडर्स (डब्लुपीएल)की संस्थापक तथा अध्यक्ष ग्रहण गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले रेक्जाभिक ग्लोबल फोरम अफ वुमन पोलिटिकल लिडर्समा विशेष अतिथिका रुपमा सहभागी भइन् । उनले फोरमलाई प्रमुख वक्ताको रुपमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । सोमबार काठमाडौं छाडेकी राष्ट्रपति भण्डारी मंसिर १२ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
आइसल्याण्डको रेक्जाभिकमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले महिला राजनीतिक नेतृत्वका संस्थापक तथा अध्यक्षबाट उक्त अवार्ड ग्रहण गरेकी हुन् । उनले फोरमलाई प्रमुख वक्ताको रुपमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति बी हण्डारी मंसिर १२ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं, माघ ६ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रको परराष्ट्र नीति जनसहमतिको आधारमा निर्माण गर्न राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आफ्नो कार्यालयमा १० महिनाको बसाईको आज समीक्षा गर्दै मन्त्रीले सुरुमा आफ्नो कार्यालयमा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको र अहिले स्वस्थ र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्र अगाडि बढिरहेको बताए । ‘राष्ट्रको हितअनुसार वैदेशिक सम्बन्धको विकास भइरहेको छ’, उनले भने । आज राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालले आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई नमान्ने र राष्ट्रिय समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार राष्ट्रहित रहेको बताए । उनका अनुसार संघीयताको सन्दर्भमा कूटनीतिक आचारसंहिता परिमार्जन गरिने छ । उनले परराष्ट्र नीतिमा सरकार र मिडियाबीच रहेको खाडललाई कम गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे । उनले मुलुकले हालसम्म हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिको ब्राण्डिङ गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि गरिने प्रयासमा विश्व समुदायको समर्थन जुटाउन सरकारले अभ्यास गरिरहेको बताए । उनले भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ चरणमा पुगेको दाबी गरे । "हामीले हाम्रा छिमेकीहरूलाई हाम्रो परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र र सन्तुलित छ, जसमा उनीहरूलाई विश्वास छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्षम भएका छौं," उनले भने। उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको सुमधुर सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले चीनसँग नौवटा पारवहन नाका खोल्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताए । गत वर्ष नेपालमा भएको चौथो बिमस्टेक शिखर सम्मेलनपछि अन्य देशका सरकारले पनि यो संयन्त्रको उपस्थिति महसुस गर्न थालेको देखेको उनले बताए । हालैको आफ्नो जापानको औपचारिक भ्रमणको स्मरण गर्दै उनले नेपाल जापानलाई नयाँ श्रम गन्तव्यको रुपमा खोज्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बताए । साथै उनले अन्तर्राष्ट्रिय चासो, पीडितको चासो र अदालतको फैसलालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकता अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरिने बताए । अर्को सन्दर्भमा, उनले भने कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई कसरी व्यवहार गर्ने तरिकाहरू पत्ता लगाउन अध्ययन भइरहेको छ। RSS
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रको परराष्ट्र नीति जनसहमतिको आधारमा निर्माण गर्न राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उनले परराष्ट्र नीतिमा सरकार र मिडियाबीच रहेको खाडललाई कम गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
काठमाडौं, माघ २८ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ‘अराजकता’ बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न तहका भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उहाँकै शासनकालमा अधिकांश अनियमितता भएको प्रष्ट छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन् । दूरसञ्चार कम्पनीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले देशमा अराजकता व्याप्त रहेको प्रष्ट पारेको कांग्रेसको भनाइ छ । नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा निजी कम्पनीलाई भेदभाव नगर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । "देशमा निजीकरण सुरु गर्ने कांग्रेस नै थियो। यद्यपि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय बृद्धिको साक्षी हुन सबै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई उचित व्यवहार गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी दृढ विश्वास गर्छौं।" केही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय, प्राधिकरणको निर्णयमाथि सर्वोच्चको फैसला र संसदको अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत रहेको कांग्रेसले दाबी गरेको छ । ‘यद्यपि यो निर्णयले सरकार विभिन्न कम्पनीबाट बक्यौता कर र शुल्क उठाउन इच्छुक नभएको प्रमाणित गर्छ,’ कांग्रेसले तर्क गर्यो । ‘नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो भएकाले निजी क्षेत्रलाई सक्रिय संलग्नता र लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयको माग हो, सरकारको पछिल्लो निर्णय निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कांग्रेसले निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, उनीहरुबाट राजस्व संकलनलगायतका विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ‘अराजकता’ बढ्दै गएको विषयमा शनिबार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कांग्रेसले विभिन्न तहका भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं, माघ ९– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)को संसदीय दलको उपनेतामा विराजभक्त श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै पार्टीको प्रमुख सचेतकमा सन्तोष परियार निर्वाचित भएका छन् । राप्रपाको सोमबार बसेको बैठकले पार्टीको फरक तर प्रमुख पदमा दुई नेता चयन गरेको हो । पार्टीका महासचिव तथा प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले उपनेतामा श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतकमा परियारको मनोनयन पुष्टि भएको जानकारी दिए । श्रेष्ठ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट विगतको पहिलो प्रणालीमा सांसद बनेका थिए भने परियार समानुपातिकतर्फ सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । यसअघि राप्रपा अध्यक्ष रवि लामिछाने पार्टी संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए । पार्टीमा २० जना सदस्य छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको उपनेतामा विराजभक्त श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । पार्टीको प्रमुख सचेतकमा सन्तोष परियार निर्वाचित भएका छन् । राप्रपाको सोमबार बसेको बैठकले दुई नेता चयन गरेको हो ।
भद्रपुर, 14 वैशाख : नेपाल चिया उत्पादक संघले श्रम ऐन र नियमावली बमोजिम पारिश्रमिक दिने लिखित सहमति गरेपछि चिया मजदुरले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।चिया बगान र उद्योग सञ्चालकबीच वैशाख १ गतेदेखि चिया मजदुर सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन अस्वीकार गरेको छ ।आन्दोलनकारी पक्ष र नेपाल चिया उत्पादक संघबीच सोमबार साँझ झापाको बिर्तामोडमा तीनबुँदे सहमति भएको छ ।सम्झौताअनुसार चिया व्यवसायीले श्रमिकलाई सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक दिने सहमति गरेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक, वार्तामा सहभागी अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश नं १ का उपाध्यक्ष शान्तकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।यससँगै चिया बगान व्यवसायीले आधारभूत पारिश्रमिक रु २३१, महँगाई भत्ता रु रु. घरजग्गा/उद्योगमा कार्यरत सुरक्षा गार्डका लागि एक दिनको लागि १४५ र थप ४२ रुपैयाँ। उद्यमीले गत असार मसान्तदेखि वैशाख मसान्तसम्मको कामदारको पारिश्रमिक बुझाउनुपर्नेछ। सम्झौताको दोस्रो बुँदा भनेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो। चिया बगान र उद्योगका मजदुरको हकमा श्रम ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ वि.
चिया बगान र उद्योग सञ्चालकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन अस्वीकार गरेपछि गत चैत १ गतेदेखि चिया मजदुर सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनरत पक्ष र नेपाल चिया उत्पादक संघबीच सोमबार साँझ तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
काठमाडौं, साउन ३० : विज्ञापनसम्बन्धी कसुरमा सञ्चारमाध्यमलाई जेल हाल्ने र सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा वितरण गर्ने एकद्वार नीति लगायतका विवादित प्रावधानप्रति सञ्चारकर्मीको चासोका बीच संसदको तल्लो सदनले बिहीबार विज्ञापन नियमन विधेयक पारित गरेको छ । पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई तल्लो सदनले संशोधन अस्वीकार्य देखे माथिल्लो सदनले दुवै सदनको संयुक्त बैठक बोलाउन सक्नेछ । विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले सोही ऐनले ‘अपमानजनक’ भनी परिभाषित कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेको पाइएमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।उत्पादन तथा सेवामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई असर गर्ने गलत सूचनासहितका विज्ञापन कानूनले गोप्य राखेको सूचना, वस्तु, उत्पादन र सेवाहरू बीचको तुलना गर्दा वा विधेयकको दफा ५ ले परिभाषित गरेको अन्य विभिन्न मुद्दाहरूले मिडिया मालिकहरूलाई जेल हाल्न सक्छ। त्यसैगरी, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट वा उल्लङ्घन गर्ने विज्ञापनहरूको प्रकाशन। अर्को कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको डिजाइन, स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पार्ने, श्रमिकको अपमान गर्ने वा लैङ्गिक वा जातीय भेदभावलाई उक्साउने जस्ता कार्यलाई कानून बमोजिम कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। प्रतिबन्धित वस्तु वा सेवा, नेपालमा बिक्रीको लागि अधिकृत नभएका वस्तु तथा सेवाहरू र चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री हुने औषधि वा अश्लीलता र निषेध, जुवा खेल्ने र अनाधिकृत चिठ्ठा प्रवद्र्धन गर्ने मिडिया सञ्चालकलाई जेल सजाय हुने अपराध हो । शान्ति सुरक्षामा खतरा। विधेयक अनुसार विज्ञापनदाताको पहिचान वा ठेगाना बिना विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने, प्रापकको पूर्व स्वीकृति बिना इमेल वा एसएमएस मार्फत विज्ञापन गर्ने, विज्ञापनदाताको प्रमाणिकता, नाम लगायतको अभिलेख नराखी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने । ठेगानाले मिडिया हाउसलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ। विधेयकमा विज्ञापन नियमन, नीति बनाउने र सरकारी विज्ञापन सरकारी तथा निजी सञ्चारमाध्यममा वितरण गर्ने अधिकारसहितको विज्ञापन बोर्ड प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारविरुद्ध आलोचना गर्ने निजी सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनमा सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले उक्त प्रावधानको आलोचना गरेका छन् । हाल सरकारी निकायहरूले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा निजी वा सरकारी सञ्चारमाध्यममा आफ्ना विज्ञापनहरू वितरण गर्छन्। तल्लो सदनले विधेयक संशोधन गरेपछि एक वर्षपछि बहुचर्चित क्लिन फिड प्रणाली लागू हुनेछ। विद्यमान केबल अपरेटरले क्लिन फिड लागू गर्न एक वर्षको समय पाउने भए पनि नयाँ कानून लागू भएपछि सेवा सुरु गर्ने कुनै पनि केबल अपरेटरले तत्काल क्लिन फिड अभ्यास गर्नुपर्नेछ ।
संसदको तल्लो सदनले बिहीबार विज्ञापन नियमन विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले आपत्तिजनक भनेर परिभाषित कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेको पाइएमा सञ्चारमाध्यम मालिकलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २० : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले आज चितवनमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभा पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका–४ मा हुने भएको छ । उपनिर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव सूर्य अर्यालले भने ।प्रधानमन्त्री दाहाल तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. सभालाई बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा, डा शेखर कोइरालालगायतले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सभास्थलमा प्रधानमन्त्री दाहाल हेलिकप्टरबाट अवतरण गर्ने र सम्बोधन गरेलगत्तै सिधै काठमाडौं फर्किने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं २ बाट सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् ।
पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका–४ मा यही वैशाख १२ गते हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी चुनावी सभा हुँदैछ । सभास्थलमा प्रधानमन्त्री दाहाल हेलिकप्टरबाट अवतरण हुनेछन् ।
काठमाडौं, भदौ १५ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र ग्लोबल मनी एक्सप्रेसले दक्षिण कोरियाको सियोलमा हालै दक्षिण कोरियाका लगानीकर्ता र त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य कमी आएको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्सको ठूलो महत्व रहेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तरलताको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुका साथै विदेशी मुद्रामा नेपाली बैंकमा खाता खोल्ने औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।’ ग्लोबल आइएमई बैंकले हालै कोरियामा शाखा खोलेको जानकारी दिँदै चन्द्रा बैंकका अध्यक्ष प्रसाद ढकालले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न र नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्रा खाता खोल्न आग्रह गरे ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्सको ठूलो महत्व छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य कमी आएको बताए ।
काठमाडौं, फागुन १३ नेपाल अष्ट्रेलिया एजुकेशन रिप्रेजेन्टेटिभ्स (NAAER) ले उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया जाने योजनामा ​​रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ ।संघले अष्ट्रेलियाका सम्भावित नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अष्ट्रेलियाको शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित जानकारी प्रदान गरी सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । अष्ट्रेलियामा अध्ययन र जीवन, NAAER सदस्यहरू वा संगठित तालिम वा कार्यशालाहरूको श्रृंखला मार्फत अध्ययन योजनाको लागि मद्दत गर्दै। त्यसैगरी, यसले विद्यार्थीहरूलाई गलत, ठगी वा शिक्षण शुल्क फिर्ता नगरिएको अवस्थामा सही अधिकारीमा जान मद्दत गर्नेछ। विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा मन्त्रालय र अष्ट्रेलिया सरकारका निकायहरूसँग विभिन्न समस्या समाधान गर्न सहयोग चाहिने भएकाले उनीहरूलाई पनि हेल्प डेस्कले ध्यान दिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, अष्ट्रेलियामा बसाइँ सरेका नेपाली विद्यार्थीहरूले तिनीहरूको अध्ययन वा बस्ने क्रममा डेस्कबाट पनि फाइदा हुन्छ, यसले थप्छ। संघले विद्यार्थीहरूलाई [email protected] मा इमेल पठाएर डेस्कबाट सहयोग खोज्न आह्वान गरेको छ।
नेपालिज एसोसिएसन अफ अष्ट्रेलिया एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ्स (NAAER) ले उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया जाने योजनामा ​​रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ । हेल्प डेस्कले अस्ट्रेलियाका सम्भावित नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सेवा दिने संघले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं, मङ्सिर १४ : निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनबारे नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी दिएको छ । आयोगले सोमबार नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई निर्वाचनबारे जानकारी गराएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी रुपमा गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक तयारी पूरा भएको बताए । निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले निर्वाचनका लागि गरिएको सुरक्षा व्यवस्था, आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि गरिएको व्यवस्था लगायतका विषयमा विस्तृत जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन अनुगमन संस्था र पर्यवेक्षकहरु। निर्वाचनमा मतदान भएपछि मतपेटिका सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको उनले बताए । भट्टराईले निर्वाचनको अनुगमनका लागि तीन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, ४४ राष्ट्रिय संघसंस्थालाई अनुमति दिइएको र आठ हजार पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको बताए ।
आयोगले सोमबार नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई निर्वाचनबारे जानकारी गराएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र पारदर्शी रुपमा गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
इनरुवा, कात्तिक ३१ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । आइतबार सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानको रक्षा र संस्थागत गर्न निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको गठबन्धन सरकार बन्ने बताए । परिवर्तनका उपलब्धिहरू। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन र संविधान विरोधी तत्वलाई परास्त गर्न सत्तारुढ गठबन्धन बनेको बताए । निर्वाचनपछि पनि यो कायम रहने उनले बताए । लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनका तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नं ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिँदै आएका मन्त्री कार्कीले निर्वाचनपछिको सरकारले गरिबी र बेरोजगारी समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताए । ‘आगामी सरकारले विकासका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, जनताको आर्थिक समृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने ठोस योजना ल्याउने छ । मन्त्री कार्कीले थपे । उनले सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्मान गर्ने जनप्रतिनिधि छान्न मतदातालाई आग्रह गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । उनले संविधान रक्षाका लागि निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको गठबन्धन सरकार बन्ने बताए ।
काठमाडौं, वैशाख २१ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीबारे सरकार पूर्ण रूपमा सचेत र सचेत रहेको बताउँदै परिस्थिति अनुकूल भएपछि स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभएको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्षहरूसँग सोमबार भिडियो कन्फरेन्समा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस सम्बन्धमा मन्त्रीले ११ देशका गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षहरुसँग कुराकानी गरी त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायको चासो र अवस्था सुनेका थिए ।विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई तत्काल उद्धार गरी स्वदेश ल्याउन नसकिने बताए । नेपालमा लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गएकाले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको अवस्थाबारे सरकारलाई पूर्ण जानकारी र जानकारी छ, परिस्थिति अनुकूल भएपछि नेपाल फर्काउने प्रक्रिया थाल्छौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । खासगरी खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले ती देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई धैर्यता अपनाउन आग्रह गर्दै सरकारले कूटनीतिक नियोग र एनआरएनएसँग परामर्श गरेर समस्याको समाधान खोज्ने बताए ।मन्त्रीले कठिन परिस्थितिमा नेपालीले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै एनआरएनएलाई धन्यवाद दिए । वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितिमा कोभिड–१९ विरुद्ध जनचेतना फैलाउने र विदेशमा रहेका खाँचोमा परेका नेपालीलाई राहत वितरण गर्ने जस्ता कार्यमा सक्रिय भूमिका खेलेको भन्दै उनले सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित देशहरूसँग छलफल गरिरहेको र नेपाली दूतावासले पनि यसबारे जानकारी गराएको जानकारी दिए । नेपालको कूटनीतिक नियोग नभएका देशहरूमा एनआरएनएसँग मिलेर काम गर्न सक्रिय भएको छ। भेटमा एनआरएनए अन्तर्रा्ष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष कुमार पन्तले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको बताउँदै उनले विशेषगरी समयमै देशभर लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णय सराहनीय भएको बताए । पन्तले कोभिड–१९ बाट प्रभावित वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई निर्देशन दिने राहत कार्यक्रममा सरकारसँग मिलेर काम गर्न एनआरएनए तयार रहेको बताए । मन्त्री ज्ञवालीसँग भिडियो कन्फरेन्समा सहभागी विभिन्न देशका गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षहरूले विद्यार्थी, भूतपूर्व गोर्खा सैनिक र विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले भोग्नुपरेको समस्याबारे आवाज उठाएका थिए भने उनीहरूलाई राहत र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरणका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । साथै तत्काल स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुको व्यवस्थापन । कोभिड–१९ को प्रतिकूल असरले मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने भएकाले अल्पकालीन र दीर्घकालीन आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।बेलायत, जर्मनी, अमेरिका, इटाली, स्पेनका गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षहरु भिडियो कन्फ्रेन्समा जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया लगायतका देशको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीका बारेमा सरकार पूर्ण रुपमा सचेत रहेको बताउनुभएको छ । उनले परिस्थिति अनुकूल भएपछि सरकारले उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।
काठमाडौं, वैशाख १ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएका छन् । उनी आइतबार राति नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्किएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । राष्ट्रपति पौडेलको भारतको नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स)मा उपचार भएको थियो । स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएपछि राष्ट्रपतिलाई थप उपचारका लागि वैशाख १९ गते भारत लगिएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किएका छन् । उनको नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज (एम्स)मा उपचार भइरहेको थियो ।
काठमाडौं, जेठ ९ : संसद विघटन विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठक आज बिहान ११ बजे संघीय संसद भवनमा बस्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, एमालेको माधव नेपाल समूह, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसद् विघटनको विरोध गरेका छन् । बैठकमा भट्टराई–यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेताहरु सहभागी भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा १२ र मंसिर १९ गते । राष्ट्रपति भण्डारीले आमन्त्रण गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । धारा ७६(५) बमोजिम कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी गर्न
संसद विघटन विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी पाँच दलको बैठक आज बिहान ११ बजे संघीय संसद भवनमा बस्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन् ।
काठमाडौं, साउन ३ : काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय प्रशासनले जारी निषेधाज्ञालाई एक साता लम्ब्याएको छ ।काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रुपमा लकडाउन भदौ ११ गते मध्यरातसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन् । जारी निषेधाज्ञाको म्याद भोलि (साउन ४) मध्यरातमा सकिँदैछ) तीन स्थानीय प्रशासनले काठमाडौं उपत्यकामा पहिल्यैदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा प्रोटोकल पालना नगर्ने, विशेष गरी सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार अन्य निषेधाज्ञा अहिलेका लागि उस्तै छ । स्थानीय प्रशासनले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को अवस्थालाई राम्ररी समीक्षा गरेर जारी लकडाउनलाई थप कडाइ गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्नेछ ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रुपमा लकडाउन भदौ ११ गते मध्यरातसम्म लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन् । जारी निषेधाज्ञाको म्याद भोलि (जुलाई ४) मध्यरातमा सकिँदैछ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आज अमेरिका प्रस्थान गर्दै काठमाडौं, पुस १: झण्डै १७ वर्षको अन्तरालपछि नेपाल र अमेरिकाले नेपालको बदलिएको राजनीतिक यथार्थमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्न र सहकार्यका नयाँ क्षेत्र खोज्न द्विपक्षीय परामर्श बैठक गर्दैछन् । नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथमा ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओसँग भेटवार्ता गर्न सोमबार अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन् । बैठक डिसेम्बर १८ मा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।अमेरिकाले नेपालसँगको द्विपक्षीय परामर्श बैठकको निमन्त्रणालाई अमेरिकाले दिएको महत्वका रूपमा व्याख्या गर्न सकिने काठमाडौंस्थित परराष्ट्र नीति विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपालसँगको सम्बन्ध नेपाल र अमेरिकाबीच पछिल्लो पटक यस्तो द्विपक्षीय भेट सन् २००२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको थियो—जब माओवादी सशस्त्र विद्रोह उत्कर्षमा थियो । आइतबार गुल्मीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकाले नेपाललाई सधैं नयाँ दिल्लीको नजरले हेर्छ भन्ने धारणालाई हटाउँदै आगामी भ्रमण ‘महत्त्वपूर्ण’ भएको बताए । बैठकपछि नेपालप्रतिको अमेरिकाको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने पनि उनले दाबी गरे।वासिङ्टन डिसीमा रहँदा मन्त्री ज्ञवालीले ह्वाइट हाउस, युएसएआइडी र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का उच्च अधिकारीसँग भेटघाट गर्नेछन् । अरू। उनले अमेरिकी सिनेटर र कांग्रेसका सदस्यहरुसँग पनि भेटघाट गर्ने छन् । नेपालका परराष्ट्र नीति विज्ञहरुको पनि यो भ्रमणले वर्तमान वामपन्थी सरकारप्रति अमेरिकी सरकार सहज नभएको भन्दै नेपालमा भइरहेका अनुमानलाई पनि हटाउने तर्क गर्दछ । व्यापार, पर्यटन, लगानी र जन-जन सम्पर्क र सहयोगका अन्य सम्भावित क्षेत्रहरूलाई बढावा दिन। बैठकमा नेपालले दुई देशबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने औपचारिक प्रस्ताव गर्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप सहकार्यका क्षेत्रहरूलाई सुव्यवस्थित गर्ने र बैठकको नतिजाको दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।नेपालले सबै प्रमुख देशहरूसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री तहमा भारतसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बनेको छ भने चीनसँग पनि दुई देशका परराष्ट्र सचिवको तहमा यस्तै संयन्त्र बनेको छ । यसपटक अमेरिकासँग त्यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्र (एमओयू) हुने सम्भावना कम भए पनि नेपाल र अमेरिकाबीच दुई देशका विदेश सचिव स्तरमा परामर्श बैठक हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले गर्नेछन् भने अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिलाका प्रमुख उपसहायक सचिव एलिस जी वेल्सले गर्नेछन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्की, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र वाशिङटन डिसीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी सहभागी छन् । मन्त्री ज्ञवाली मंसिर २१ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
नेपालको बदलिएको राजनीतिक यथार्थमा द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्न नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय परामर्श बैठक बस्दैछ । नेपाल र अमेरिकाबीच पछिल्लो पटक यस्तो द्विपक्षीय भेट सन् २००२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको थियो ।
कञ्चनपुर, २१ पुस : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तारुढ दलको जिम्मेवारी बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन कञ्चनपुरले आज भीमदत्तनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा थप शक्तिशाली हुने दाबी गरे । उनले नेकपा भरपर्दो र भरपर्दो पार्टी बनेको बताउँदै जनताको चाहनाअनुसार सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सभामुखको उम्मेदवार छनोटको विषय नेकपाको केन्द्रीय समितिले टुङ्गो लगाउने बताए । उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन सबै राज्यले पर्यटकलाई विशेष सुविधा दिन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन नै आर्थिक विकासको इन्जिन भएको उनको तर्क थियो । भारतसँगको सीमा विवाद सत्य र प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै नेकपा नेताले त्यसका लागि उपयुक्त समय यही भएको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक विकासका लागि हामी सबैको साथ चाहन्छौँ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तारुढ दलको जिम्मेवारी बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । नेपालले आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा थप शक्तिशाली हुने दाबी गरेको छ ।
काठमाडौं, भदौ ६ : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह शुक्रबार डोजर लिएर त्रिपुरेश्वर राहदानी विभाग जाने भएका छन् । निरीक्षणका लागि केएमसीको टोली त्यहाँ पुगेको छ । बिहीबार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउनुभएको मेयर बलेन शुक्रबार राहदानी विभागमा जाने उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ । ३५ दिने सूचना जारी गरेको महानगरपालिकाका धेरै कार्यालयले सूचनाको वास्ता नगरेपछि महानगरले डोजर प्रयोग गर्न थालेको छ । मेयर शाह आफै मैदानमा पुगेर भत्काउन निर्देशन दिइरहेका छन् ।
मेयर बलेन शुक्रबार डोजर लिएर राहदानी विभाग जानेछन् । निरीक्षणका लागि केएमसीको टोली त्यहाँ पुगेको छ । मेयर शाह आफै मैदानमा पुगेर भत्काउन निर्देशन दिइरहेका छन् ।
काठमाडौं, पुस १२ : मधेस प्रदेशसभा सदस्यको गाडीमा सिके राउत नेतृत्वको जनता पार्टीका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादवको गाडीमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका छन् ।राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न जाँदा जानकी मन्दिर अगाडि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले यादवको गाडीमा आक्रमण गरी तोडफोड गरेका छन् । आक्रमणबाट यादवको औंलामा पनि चोट लागेको छ ।यादव प्रदेश मामिला संसदीय समितिका अध्यक्ष हुन् । प्रदेश सभाले उनलाई सोही क्षमताको गाडी उपलब्ध गराएको छ । सोही गाडीमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका थिए भने यसअघि हरियोन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईको गाडीमा पनि सोही पार्टीका कार्यकर्ताले तोडफोड गरेका थिए । कार्यकर्ताले दुईवटा गाडीमा तोडफोड गरेको धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी बसन्त रजौरेले जानकारी दिए । तोडफोडमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए ।
मधेस प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादवको गाडीमा सिके राउत नेतृत्वको जनता पार्टीका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन् । आक्रमणबाट यादवको औंलामा पनि चोट लागेको छ । सोही पार्टीले हरियोन नगरपालिकाका मेयर गणेश प्रसाईको गाडीमा तोडफोड गरेको थियो ।
काठमाडौं, मंसिर २० : नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले काठमाडौं महानगरपालिका–३० स्थित मैतीदेवी मन्दिर मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । थापा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । मतदानपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले सांसद निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि नै संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी गरिने बताए । कांग्रेस बाहेक अन्य दलमा संसदीय दलको औपचारिकता पूरा नहुने उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मतदान गरेका छन् । थापा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार हुन् ।
अन्य सात दलको समर्थनमा कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवारी दिएको छ भने एमालेले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उम्मेदवारी दिएको छ ।काठमाडौं, फागुन ९ : प्रतिनिधिसभाका दुई पूर्वसभामुखले आगामी चैत ११ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई महिनामा मात्रै नेकपा (एमाले)सँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय गरेसँगै देशको राष्ट्रिय राजनीतिले गति बदलेको छ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले निवेदन दिएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि शनिबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । पौडेललाई संसदमा आठ राजनीतिक दलको समर्थन छ भने नेम्वाङलाई एमाले एक्लैको समर्थन छ ।पौडेललाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (माओवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्षले प्रस्ताव गरेका छन् । केन्द्र) नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई र जनता पार्टीका नेता अब्दुल खानको प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाली काँग्रेसका उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनता पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समर्थन गरेका छन् । मोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी ओली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्माले नेम्वाङको उम्मेदवारी प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई एमालेका योगेश भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, जुलीकुमारी महतो, दिलकुमारी थापा (रावल) र अमनकुमार मास्केले समर्थन गरेका थिए ।पौडेल र नेम्वाङ दुवैले संघीय संसदको सभामुख पदमा रहनु संयोग मात्र हुन सक्छ । संसद। पौडेलले डिसेम्बर १८, १९९४ देखि २३ मार्च, १९९९ सम्म सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसैगरी नेम्बाङले २०७२ जुलाई २७ देखि २०१२ जेठसम्म सभामुखको रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । उनले फागुन १८ गतेसम्म दोस्रो पटक पनि सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अक्टोबर १४, २०१५ सम्म। दुवै संविधानसभाको अध्यक्षको हैसियतमा नेम्वाङले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता पौडेलले निर्वाचनमा एमालेले साथ दिने विश्वास व्यक्त गरे। फागुन ९ गते हुने । “एमाले अध्यक्ष मसँगै जेलमा बसे । उहाँ मेरो पुरानो साथी हुनुहुन्छ। उनले पनि सभापति पदमा सबै दललाई साझा बनाउन योगदान पु¥याउनुहुनेछ भन्नेमा आशावादी छु ।” पौडेलको सभापतिको उम्मेदवारीमा कांग्रेस बाहेक माओवादी केन्द्र , एकीकृत समाजवादी , जसपा , एलएसपी , जनमत पार्टीको समर्थन छ । ,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमोर्चा नेपाल ।एमालेका उम्मेदवार नेम्वाङले ३१ राजनीतिक दल भएको संविधानसभामा आफूले सहमतिको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेकोले नयाँ राष्ट्रपतिका लागि आफू मात्र राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार भएको दाबी गरे । आफूले नयाँ संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै नेम्बाङले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति आफूमा पनि लागू हुन्छ ।” सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन टुक्रिन थालेको छ । तल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि सत्तारुढ जनता पार्टीले एमालेका नेम्बाङको सट्टा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले अध्यक्ष दाहालले कांग्रेससँग गरेको गठबन्धनलाई आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि तोड्ने प्रयास गर्ने पार्टी भित्री स्रोत बताउँछन् । तर राप्रपाको सरकारबाट बाहिरिने निर्णयले प्रदेश १ को प्रदेश सरकारलाई तहसनहस बनाएको छ । । राप्रपा, जसपा र माओवादी केन्द्रको सहयोगमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार बनेको थियो । तर राप्रपाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार समस्यामा परेको छ ।पार्टी भित्रका नेताहरुका अनुसार बाँकी प्रदेशमा रहेका एमाले नेतृत्वको सरकारले जनमत जुटाउन नसक्ने भएकाले समस्यामा पर्नेछ । अहिलेको गठबन्धन कायम नभएसम्म आत्मविश्वास । तर, दुई महिनायता एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको तिक्तता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँगको अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राख्ने सम्भावना न्यून छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि शनिबार नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । अन्य सात दलको समर्थनमा कांग्रेसले राम पौडेललाई उम्मेदवारी दिएको छ भने एमालेले सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पौडेललाई संसदमा आठ राजनीतिक दलको समर्थन छ भने नेम्वाङलाई एमालेको समर्थन छ ।
काठमाडौं, पुस ९ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्तामा डा दिनमणि पोखरेलको नाम सिफारिस गरेका छन् ।प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन् । पोखरेलले आजै शितल निवासमा राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने कार्यक्रम छ ।पोखरेल संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन् । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत तर्क गरेका थिए ।पोखरेलले यसअघि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीका लागि कानुनविद्का रुपमा काम गरेका थिए ।
पोखरेलले आजै शितलनिवासमा राष्ट्रपतिबाट सपथ लिने कार्यक्रम छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन् ।
काठमाडौं, चैत १ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग साउदी अरेबियाका विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फहरान अल साउदले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा आज भएको भेटवार्तामा नेपाल–साउदी अरेबिया सम्बन्धका विविध पक्षका साथै आपसी हित र हितका विषयमा छलफल भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री राजकुमार फैसल नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । सो अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फहरान अल साउद नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् । नेपाल–साउदी अरब सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं, असार ९ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानसभाबाट संविधान जारीसँगै मुलुक आर्थिक समृद्धि र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रस्थित जीर्णोद्धार गरिएको गद्दी बैठक भवनको आज उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्पदाको पौराणिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वबारे प्रकाश पारेका हुन् । उनले २०१५ अप्रिलको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेकोमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई धन्यवाद दिन समय निकाले । मुलुकमा गएको महाभूकम्प र त्यसबाट भएको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदासहितको ठूलो जनधनको क्षतिको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा अमेरिकालगायत हाम्रा छिमेकी राष्ट्रले नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहयोगी हातले ठूलो अर्थ राखेको बताए । यो र उल्लेखनीय थियो। प्रधानमन्त्रीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भने, ‘अब राजनीतिक सङ्घर्ष पूरा गरेर विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु भएको छ । राणाकालदेखिको ऐतिहासिक गद्दी बैठक युरोपेली वास्तुकला शैलीको स्मारकको रूपमा उभिएको छ, मियामोटो ग्लोबल डिजास्टर रिलिफ र नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागको साझेदारीमा प्रवलीकरण र पुनर्निर्माण गरिएको थियो। यसका लागि अमेरिकी राजदूत फण्ड फर कल्चरल प्रिजर्भेसन एएफसीपीले ७ लाख अमेरिकी डलर प्रायोजन गरेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त मुलुकका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार र प्रबलीकरणमा सहयोग गरेकोमा सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद दिँदै यस्ता प्रयासले सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने बताए । पर्यटन प्रवर्द्धन। सो अवसरमा अमेरिकी राजदूत पिटर मलनाकले नेपाली र अमेरिकी सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञहरुबीचको सहकार्यले गड्डी बैठकको पुनस्र्थापना र भूकम्पीय हिसाबले सुदृढ गर्ने अवसर मिलेको बताए । यसबाहेक, मलनाकले भने, "गद्दी बैठक नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संरचना हो। यो वास्तविक परिणाम हाम्रा सरकार र समुदायले मिलेर काम गर्दा सम्भव भएको हो।" गड्डी बैठक पुनर्निर्माणका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिका इन्जिनियरिङ विज्ञहरूले सोही क्षेत्रका वास्तु विज्ञहरूसँग सहकार्य गरेका थिए । राणा शासनकालमा बनेको यो भवनको जीर्णोद्धारका लागि स्थानीय कारीगर र परम्परागत निर्माण सामग्री र प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो । १७औं र १९औँ शताब्दीमा निर्माण भएका नवनिर्मित महादेव मन्दिर, कागेश्वर मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर र सरस्वती मन्दिरको प्रधानमन्त्री ओली र राजदूतले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । यी नेवारी शैलीका वास्तुशिल्प स्मारकहरूलाई अमेरिकी सरकारको आर्थिक सहयोगमा काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रष्टले एएफसीपी मार्फत आपत्कालीन अनुदानमा २० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार, AFCP अमेरिकी सरकारले विदेशमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक संरक्षण पहल हो र 2001 देखि यसले 125 भन्दा बढी देशहरूमा सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण गर्न 850 भन्दा बढी परियोजनाहरूलाई समर्थन गरेको छ। नेपालमा विगत दुई दशकमा कुल ३.४ मिलियन डलरभन्दा बढीको २२ परियोजना सम्पन्न भएका छन् । RSS
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक आर्थिक समृद्धि र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभएको छ । उनले २०१५ अप्रिलको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेकोमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई धन्यवाद दिन समय निकाले ।
काठमाडौं, फागुन १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेकपा एमालेसँग एकता गरेर सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको पार्टीको बैठकले दुई फरक दलको प्रतिनिधित्व नभई एउटै दलका रुपमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी नेता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए । पार्टी र सरकारको नेतृत्व घुमाउरो आधारमा हुन्छ । एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने विषयमा पनि नेताहरु सहमत भएका छन् ।बैठकले एकतापछि सञ्चालन गर्न समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । समितिलाई पार्टीको संरचना र विधानमा काम गर्ने जिम्मा दिइनेछ । त्यस्तै, पार्टीले दुवै दलका नेताहरुलाई जिम्मेवारी तोक्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्दैछ । समितिले दुई कार्यदल गठन गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।यसैबीच नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई देशको आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेकपा एमालेसँगको एकतापछि सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको बैठक पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा बसेको हो ।
काठमाडौं, पुस १४ : संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले ६५ वर्षको उमेर पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश लिँदा डिसेम्बर ३१ मा रिक्त भएको पद। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्न आयोग चार पटक असफल भएको थियो। बिहीबार बसेको पाँचौं बैठकले अन्ततः राणालाई देशको २९औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।बरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई हटाएर राणालाई चयन गरिएको हो । अगस्टमा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम सर्वोच्च न्यायिक पदका लागि अस्वीकृत गरेको थियो । यसरी उनी दोस्रो पटक पदबाट अस्वीकृत भएका छन् । राणाको नामसँगै न्याय परिषद्ले केही दिनअघि उनको नाम पनि अगाडि बढाएको थियो ।१३ डिसेम्बर १९५७ मा जन्मिएका चोलेन्द्र एसजेबी राणा २०७२ वैशाख १५ गते पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र २६ जेठ २०१४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । कानुनमा रहेका राणाले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कानुनी अधिकृतको रुपमा आफ्नो कानुनी करियर सुरु गरेका थिए । उनी सन् १९९६ मा न्यायिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए। राणा प्रधानमन्त्री वीरशम्शेरका नाति हुन्। स्रोतका अनुसार आयोगको सिफारिसमा तुरुन्तै राणाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो चेम्बरमा जोशीलाई भेटेर सहयोग मागेका थिए। ‘जोशीसँगको राणाको भेटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरू उपस्थित थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘बैठकलाई जोशीले हल्का रूपमा लिए र केही पनि भनेनन् ।” राणाले सरकारका निर्णयलाई बदर गर्दै धेरै मुद्दाको फैसला गरेका छन् । र संसद। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पनि त्यसमध्ये एक हो । ताश खेल विवाह सम्बन्धमा उनले दिएको निर्णय विवादास्पद बनेको छ ।परिषद्का पदेन सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा आयोगले बुधबार निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश मिश्रको उत्तराधिकारी तोक्न सकेन । । त्यसैले आयोगको बैठक बिहीबारका लागि सारिएको हो । मिश्रले मंसिर ३१ गते अनिवार्य अवकाश लिने भएकाले आयोगले एकपछि अर्को बैठकको मिति सार्दै आएको थियो । मंसिर २० का लागि तोकेपछि सोमबारको तेस्रो बैठक पनि स्थगित भएको थियो तर मध्यरातमा पुनः मंगलबारका लागि सारिएको थियो । उक्त बैठकमा देउवा अनुपस्थित रहेकाले बिहीबारको बैठक पुनः सारिएको हो ।जोशीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनाउन नपरोस् भनेर सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न चाहेको स्रोतको अनुमान छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विभिन्न संवैधानिक निकायमा भाग लिन माग गरेपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश छनोटमा ढिलाइ भएको हो ।विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य नियुक्तिमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच आ–आफ्नो हिस्साको विवाद रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । मधेशी, थारु र समावेशी आयोगहरू समावेश छन्। लामो समयदेखि यी पदहरू रिक्त रहे पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिले अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।राणा शीर्ष न्यायिक पदमा नियुक्ति भएसँगै उनले चार-चार सदस्य भएकाले सुधार ल्याउने कानुनी विज्ञहरूले आशा राखेका छन् । उनको अघि एक वर्ष कार्यकाल। ‘न्यायपालिका सुधारको प्रयास नगरे सरकारको यो शाखाप्रति जनताको विश्वास झनै टुट्नेछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र एसजेबी राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्न आयोग चार पटक असफल भएको थियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई हटाएर राणालाई चयन गरिएको हो ।
काठमाडौं, चैत १९ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा सबै सांसदको समर्थन पाउने आशा गरेको बताएका छन् । सांसदबाट शतप्रतिशत समर्थन पाउने आशा राखेको उनले बताए । पछिल्लो पटक ९९.२५ प्रतिशत सांसदको विश्वासको मत पाएको र सोमबार शतप्रतिशत समर्थन पाउनेमा आशावादी रहेको उनले बताए । ‘मैले विश्वासको मत लिँदा पछिल्लो पटक ९९ दशमलव २५ प्रतिशतको समर्थन पाएको थिएँ, भोलि शतप्रतिशत हुने विश्वास लिएको छु ।” दाहालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ ।अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस नेकपा (एकीकृत समाजवादी), र राष्ट्रिय स्वायत्त पार्टीले उनलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । दाहालले सांसदहरुको शतप्रतिशत समर्थन पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
काठमाडौं, भदौ ८ : नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पाँच सदस्यीय स्थायी समिति गठन गरेको छ ।स्थायी समितिमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल रहेका छन् । राष्ट्रिय बैठक र अन्य स्थायी समिति र पोलिटब्युरोका सदस्य तथा पदाधिकारी छनोट गर्ने । पार्टीको शुक्रबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो । तर, पार्टीले गठबन्धन सरकारका मन्त्री उम्मेदवार छनोट गर्न बाँकी छ ।
पार्टीले राष्ट्रिय बैठक बोलाएर अन्य स्थायी समिति र पोलिटब्युरो सदस्य चयन गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको स्थायी कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं, जेठ १० : टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी जवानकी पत्नीले रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिन राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी छिन् । मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले… उक्त घटनामा शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद माफी दिने तयारी गरेको खबर बाहिरिएसँगै बोहरा निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेठ ५ गते चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्दै गृह मन्त्रालयले चौधरीको फाइल राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी जेलमै बस्नुपर्छ । २०९४ फागुन १३ गतेसम्म । तर, यो कानुनी प्रावधान परिवर्तन गरेर सरकारले १४ वर्षअघि नै माफी दिने प्रक्रिया थालेको छ ।चौधरी २०१५ भदौ ७ गते टीकापुर (कैलाली) काण्डका मुख्य योजनाकार थिए । आन्दोलनरत थारु कार्यकर्ताले विप्लवसहित आठ जनाको निर्मम हत्या गरेका थिए । तत्कालीन सेती अञ्चलका प्रमुख रहेका बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने, नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्र प्रहरी बलका २ जना र एक शिशु रहेका थिए ।
घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी छन् । सरकारले पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं, मंसिर १ – निर्वाचन आयोगले मंसिर १० गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले आवश्यक सबै सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित, पारदर्शी र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रत्येक मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षाकर्मीसहित तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । चुनाव। ३० मिनेटभित्र मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्सलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।चुनाव बिथोल्ने प्रयास, बुथ कब्जा लगायतका गतिविधि हुन नदिन आवश्यक सुरक्षा रणनीति अपनाएको पनि थपलियाले बताए । जोखिमको आधारमा सुरक्षा गस्ती खटाइनेछ र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी अधिकृत मोबाइल टोली खटाइनेछ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर २० गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रत्येक मतदान केन्द्रमा तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । ३० मिनेटभित्र मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी सुरक्षाकर्मीको रिजर्भ फोर्स तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
काठमाडौं, भदौ ८, काठमाडौंका प्रमुख खाद्यान्न ढुवानी कम्पनीहरूले कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न लागु गरिएको निषेधाज्ञा जारी नहुँदासम्म होम डेलिभरी सेवा बन्द गर्ने सहमति गरेका छन् ।तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको आदेशपछि पनि स्टार्टअप व्यवसायीले आफ्ना ग्राहकलाई सहज रुपमा डेलिभरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । अगस्ट 19 मा निषेधाज्ञा आदेश, उनीहरूले खाना डेलिभर गर्दै थिए, एक आवश्यक आवश्यकता। तर, दैनिक बिहान ९ः१५ बजेसम्म मात्र खाद्यवस्तु बिक्री गर्न सकिने र दिउँसो ढुवानी सेवा दिनु आदेशविपरीत भएको भन्दै प्रहरीले हिजो उनीहरुमाथि कारबाही गरेको भन्दै प्रहरीले फुडमाण्डु, युजी बजारका वरपरका कर्मचारी र डेलिभरी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । , किराना र भोजदेल्स बिहीबार दिउँसो । केही घण्टापछि उनीहरुलाई सेवा नदिने कागजमा हस्ताक्षर गराएर रिहा गरिएको हो ।युजी बजारका संस्थापक निकिता आचार्यले आफू काम गरिरहेको बेला दुई जना प्रहरी कर्मचारी पूर्व सूचना नदिई आफ्नो कार्यालयमा आएर महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा लगेको बताइन् । सर्कल, तिनकुने।अर्को कम्पनीका एक अधिकारी भन्छन्, “पुलिसले पहिले हाम्रा डेलिभरी केटाहरूलाई सडकमा समात्यो र उनीहरूलाई हाम्रो फोन नम्बरहरू दिन भन्यो। त्यसपछि हामीलाई समात्न प्रहरी हाम्रो कार्यालय र घरघरमा आइपुग्यो ।” खाद्यवस्तु अत्यावश्यक सेवाका रूपमा लिइएको भन्दै निषेधाज्ञा उल्लंघन नगरेको व्यापारीले बताउँदै आएका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले होम डेलिभरी र डिलिवरी गर्ने बताए । आदेशको कार्यान्वयनको क्रममा टेकअवे सेवाहरू निलम्बित छन्। “निषेध आदेशको कार्यान्वयनका क्रममा किन मानिसको आवतजावत बढ्यो भनेर अनुसन्धान गर्दा हामीले त्यस्ता व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेको पाएका छौं। त्यसैले आज हामीले यो अपरेशन गर्‍यौं ।” उनले प्रहरी जनताको ज्यान जोगाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
निषेधाज्ञा जारी नहुँदासम्म काठमाडौंका खाद्यान्न ढुवानी कम्पनीहरूले होम डेलिभरी सेवा बन्द गर्ने सहमति गरेका छन् । प्रहरीले बिहीबार दिउँसो फुडमाण्डु, युजी बजार, किराना, भोजदेल्सका वरपरका अधिकारी र डेलिभरी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
काठमाडौं, फागुन १ : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पार्टी एकता र शक्ति बाँडफाँडको प्याकेज सहमति भएपछि मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा पार्टीबाट मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको छ ।पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघ काठमाडौंका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले पार्टी एकता र सत्ता बाँडफाँडको वार्ता भइरहेकाले ओली नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पार्टी छिट्टै सहभागी हुने बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्मा हाम्रो सहभागितामा प्रश्न उठेको छ । पार्टी एकता र राष्ट्रपति, सभामुख र मन्त्रीलगायतका ठूला राजनीतिक नियुक्तिलगायतका प्याकेज सहमति भएपछि मात्रै सहभागी हुनेछौं,’ उनले भने । "सकारात्मक वार्ता भइरहेको छ।" कतिपय विषयमा सहमति भइसकेको भए पनि अन्य विषयमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न बाँकी रहेको दाहालले बताए । नयाँ पार्टीको वैचारिक दिशामा दुई दलबीच सहमति हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार आफ्नै दलबाट लालबाबु पण्डितलाई वातावरणमन्त्री र थममाया थापालाई महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनाएर तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेलाई समर्थन गरे पनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि ओली मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छैन । अध्यक्ष दाहालले ७० वर्षपछि वाम गठबन्धनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, सुधार र समाजवादको नयाँ बाटो तय गरेको बताए । उनले विगतका कुनै पनि सरकारले हासिल गर्न नसकेको काम पूरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । सो अवसरमा दाहालले कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने पनि बताए । विद्यमान शिक्षा प्रणालीले शिक्षित बेरोजगार मात्रै उत्पादन गरेको भन्दै उनले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘व्यवसायिक उन्नति र समृद्धिका लागि शिक्षा अत्यावश्यक भएकाले हामी शिक्षाबाटै स्थायित्व र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्छौं,’ उनले नयाँ सरकारले शिक्षाका सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता र सत्ता बाँडफाँडको वार्ता जारी रहेकाले छिट्टै ओली नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी हुने बताएका छन् ।