target
stringlengths 237
2.16k
| text
stringlengths 240
4.37k
|
|---|---|
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या दरात 20 टक्के कपात केली आहे. नैसर्गिक वायूचे दर आता 3.82 डॉलर एमएमबीटीयूवरुन (ब्रिटिश थर्मल युनिट) 3.15 डॉलर एमएमबीटीयूपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. नैसर्गिक वायूच्या किंमती घटल्याने आता सीएनजी (कॉम्प्रेस नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) गॅसचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक वायूच्या दरात कपात केल्याने वीज, खते, आणि टाईल्स निर्मात्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. नवीन दर एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत लागू असतील. नैसर्गिक वायूच्या दरात कपात केल्याने मात्र सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांना फटका बसणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल महिन्यापासून झालेली ही तिसरी दरकपात आहे. | नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायूच्या दरात 20 टक्के कपात केली आहे. नैसर्गिक वायूचे दर आता 3.82 डॉलर एमएमबीटीयूवरुन (ब्रिटिश थर्मल युनिट) 3.15 डॉलर एमएमबीटीयूपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. नैसर्गिक वायूच्या किंमती घटल्याने आता सीएनजी (कॉम्प्रेस नॅचरल गॅस) आणि पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) गॅसचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
नैसर्गिक वायूच्या दरात कपात केल्याने वीज, खते, आणि टाईल्स निर्मात्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. नवीन दर एप्रिल ते सप्टेंबरपर्यंत लागू असतील. तसेच नवीन दर उद्यापासून (1 एप्रिल) लागू करण्यात येणार आहेत. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात देखील नैसर्गिक वायूच्या दरात 18 टक्के कपात करून तो प्रतियुनिट 3.82 डॉलरवर आणला होता.
नैसर्गिक वायूच्या दरात कपात केल्याने मात्र सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांना फटका बसणार आहे. तसेच, सरकारी महसुलाला झळ बसेल. केवळ ओएनजीसीला नाही तर खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांच्या नफ्यात घसरण होण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल महिन्यापासून झालेली ही तिसरी दरकपात आहे. |
नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाइन्सचे मालक विजय मल्ल्या यांनी आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जापैकी चार हजार कोटी रुपयांच्या रकमेची परतफेड करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केला. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रस्तावात आपण येत्या सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम भरू, असे मल्ल्या यांनी म्हटले आहे. मल्ल्यांच्या डोक्याेवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून घेतलेले 9 हजार कोटींचे कर्ज आहे. यानंतर खंडपीठाने बॅंकांना या प्रस्तावाचा विचार करून उत्तर देण्यास एका आठवड्याचा अवधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, मल्ल्या यांच्या वकिलांनी प्रसारमाध्यमे वातावरण दूषित करत असल्यामुळे परतफेडीचे वेळापत्रक सार्वजनिक न करण्याची विनंती केली. त्याला उत्तर देताना मल्ल्या भारतात परतणार नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. | नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाइन्सचे मालक विजय मल्ल्या यांनी आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जापैकी चार हजार कोटी रुपयांच्या रकमेची परतफेड करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केला. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रस्तावात आपण येत्या सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम भरू, असे मल्ल्या यांनी म्हटले आहे.
मल्ल्यांच्या डोक्‍यावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून घेतलेले 9 हजार कोटींचे कर्ज आहे. न्यायाधीश जोसेफ कुरियन आणि रोहिंटन एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठासमोर मल्ल्यांकडून परतफेडीचे वेळापत्रक सादर करण्यात आले. यानंतर खंडपीठाने बॅंकांना या प्रस्तावाचा विचार करून उत्तर देण्यास एका आठवड्याचा अवधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी होणार आहे. तुम्हाला हा प्रस्ताव नाकारायचा असेल, तर तुम्ही तो नाकारू शकता. तुम्हाला हवे तसे करा. फक्त आम्हाला एका आठवड्यात तुमचा निर्णय कळवा, असे न्यायालयाने बॅंकांना सांगितले.
दरम्यान, मल्ल्या यांच्या वकिलांनी प्रसारमाध्यमे वातावरण दूषित करत असल्यामुळे परतफेडीचे वेळापत्रक सार्वजनिक न करण्याची विनंती केली. मात्र, माध्यमे त्यांचे काम करत आहेत. ते जनतेच्या हितासाठी काम करून मल्ल्यांनी पैसे परत द्यावेत, हीच सर्वांची इच्छा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मल्ल्या भारतात परतणार नाहीत
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मल्ल्यांच्या वकिलांना विजय मल्ल्या भारतात परतणार का, असा प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना मल्ल्या भारतात परतणार नसल्याचे वकिलांनी सांगितले. या परिस्थितीत त्यांना भारतात येण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले. |
रत्येक करदात्याला आपल्या प्राप्तिकराचे विवरणपत्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर येणाऱ्या ३१ जुलै किंवा ३० सप्टेंबरपूर्वी (त्याच्या व्यवसायाच्या सक्तीने कराव्या लागणाऱ्या लेखापरीक्षणाच्या व इतर निकषांवर आधारित) दाखल करावे लागते. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत ते दाखल करता येते. प्रलंबनाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असेल तर पगारदार व्यक्तींना दंड लागू होण्याची शक्य्ता असते. विहित मुदतीत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नाही, तर व्याजाचा भुर्दंड द्यावा लागतो, परतावा मिळणार असेल तर त्यावरील व्याज कमी मिळते, व्यवसायातील तोटा पुढे ओढता येत नाही. सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार, १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीसाठी प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरण्याची अगदी अखेरची तारीख ३१ मार्च २०१६ आहे व या तारखेनंतर या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र वैधानिक मार्गाने दाखल करणे शक्यर होणार नाही. याचा अर्थ असा, की प्राप्तिकर विभागाने करदात्यास एक स्मरण देऊन स्वेच्छेने विवरणपत्र भरण्यास प्रोत्साहित केले आहे. जर करदात्याचे उत्पन्न करपात्र असेल, तर त्यांनी या वर्षासाठी जरूर विवरणपत्र भरावे. कारण सध्याचे प्राप्तिकर खाते पूर्वीपेक्षा जास्त जागरूक असून, करदात्यांच्या विशेष व्यवहारांची माहिती जवळ बाळगून आहेत. परंतु, प्राप्तिकर विभाग विसरणार नाही आणि म्हणून विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे ही काळाची गरज ठरावी. किंबहुना ही माहिती ‘ऑल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’ विवरणामार्फत संकलित केलेली आहे व ही सर्व माहिती प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असते. प्राप्तिकर कायद्याच्या २७६ सीसी अंतर्गत कर बुडविण्याचा प्रयत्न २५ लाखांचा असेल, तर ३ महिने ते २ वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास भोगावा लागू शकतो. तेव्हा खबरदारी घेतलेली बरी! | रत्येक करदात्याला आपल्या प्राप्तिकराचे विवरणपत्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर येणाऱ्या ३१ जुलै किंवा ३० सप्टेंबरपूर्वी (त्याच्या व्यवसायाच्या सक्तीने कराव्या लागणाऱ्या लेखापरीक्षणाच्या व इतर निकषांवर आधारित) दाखल करावे लागते. जर असे प्राप्तिकर विवरणपत्र विहित मुदतीत दाखल केले नाही, तर सर्व काही संपले, असे नाही. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत ते दाखल करता येते. प्रलंबनाचा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असेल तर पगारदार व्यक्तींना दंड लागू होण्याची शक्यता असते. विहित मुदतीत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नाही, तर व्याजाचा भुर्दंड द्यावा लागतो, परतावा मिळणार असेल तर त्यावरील व्याज कमी मिळते, व्यवसायातील तोटा पुढे ओढता येत नाही. कलम ८० ची काही वजावट मिळत नाही, दंडाची शक्यता असते, अशा अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार, १ एप्रिल २०१३ ते ३१ मार्च २०१४ या कालावधीसाठी प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरण्याची अगदी अखेरची तारीख ३१ मार्च २०१६ आहे व या तारखेनंतर या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र वैधानिक मार्गाने दाखल करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षाच्या प्राप्तीचे विवरणपत्र तातडीने दाखल करावे. भारतात २४.७० कोटी पॅनकार्डधारक आहेत, त्यापैकी चार कोटीच पॅनकार्डधारक प्राप्तिकर विवरणपत्र भरतात. यंदाच्या वर्षी अशा सर्व पॅनकार्डधारकांना ई-मेल वा ‘एसएमएस’द्वारे विवरणपत्र भरण्याची अखेरची तारीख ३१ मार्च २०१६ आहे, असे कळविले आहे. याचा अर्थ असा, की प्राप्तिकर विभागाने करदात्यास एक स्मरण देऊन स्वेच्छेने विवरणपत्र भरण्यास प्रोत्साहित केले आहे. याची माहिती विसरू नये म्हणून ‘ई-सहाय्यता’वरही नोंदवून ठेवली आहे. जर करदात्याचे उत्पन्न करपात्र असेल, तर त्यांनी या वर्षासाठी जरूर विवरणपत्र भरावे. कारण आज ना उद्या प्राप्तिकर विभागाची नोटीस आल्याशिवाय राहणार नाही. कारण सध्याचे प्राप्तिकर खाते पूर्वीपेक्षा जास्त जागरूक असून, करदात्यांच्या विशेष व्यवहारांची माहिती जवळ बाळगून आहेत. काही व्यवहार करदाता विसरू शकेल. परंतु, प्राप्तिकर विभाग विसरणार नाही आणि म्हणून विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे ही काळाची गरज ठरावी.
प्राप्तिकर विभागाकडे तीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक मोबदला असणाऱ्या स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी/विक्री व्यवहारांची, एका आर्थिक वर्षात बचत खात्यात भरण्यात आलेल्या दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रकमेची कल्पना, कोणत्याही बॅंकेत ठेवलेल्या दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या मुदत ठेवींची माहिती, त्यावर मिळणारे व्याज, रु. दहा लाखांपेक्षा अधिक रोख रक्कम देऊन विकत घेतलेले डिमांड ड्राफ्ट, बॅंकर्स चेकची माहिती, वर्षभरात कोणत्याही क्रेडिट कार्डद्वारे दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक होणाऱ्या खरेदीची माहिती, कोणत्याही कंपनीच्या शेअर इश्‍यूमधून खरेदी करण्यात आलेल्या एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची शेअर खरेदीची माहिती, पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या आरबीआय बाँड्‌सची माहिती, व्यक्तीने चालू खात्यात वर्षभरात जमा केलेली पन्नास लाखांपेक्षा अधिक असणाऱ्या रोख रकमेची माहिती, व्यावसायिकांनी त्यांच्या ‘सेवा प्रदाना’पोटी घेतलेली रु. दोन लाखांपेक्षा अधिक रोख रकमेची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडे असते. किंबहुना ही माहिती ‘ऑल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट’ विवरणामार्फत संकलित केलेली आहे व ही सर्व माहिती प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असते. याखेरीज १ जानेवारी २०१६ पासून काळ्या पैशाच्या निर्मितीला चाप लावण्याच्या हेतूने पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणारे हॉटेल बिल देताना व तितक्‍याच रकमेचे परदेशी प्रवासाचे तिकीट आरक्षित करताना पॅनकार्ड दाखवून माहिती संकलित होत आहे. सोने व दागिने खरेदीचीसुद्धा पॅनकार्ड दाखवून माहिती गोळा करणे सुरू आहे. याचा अर्थ एकच आहे, की गाफील न राहता प्राप्तिकराचे प्रलंबित विवरणपत्र ३१ मार्च २०१६ च्या आत दाखल करणे शहाणपणाचे ठरावे. अन्यथा, त्याचे गंभीर परिणाम सहन करावे लागू शकतात.
प्राप्तिकर कायद्याच्या २७६ सीसी अंतर्गत कर बुडविण्याचा प्रयत्न २५ लाखांचा असेल, तर ३ महिने ते २ वर्षांपर्यंतचा सश्रम कारावास भोगावा लागू शकतो. जर विवरणपत्र न भरल्याने २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्राप्तिकर बुडविला जात असेल, तर किमान ६ महिने व कमाल ७ वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे, हे ध्यानात घ्यावे. अशी शिक्षा आतापर्यंत क्वचित कार्यवाहीत झाली असली तरी ती पुढे येणार नाही, असे मुळीच नाही. तेव्हा खबरदारी घेतलेली बरी! |
नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठी चीनी ई-कॉमर्स कंपनी असलेली अलिबाबा लवकरच भारतीय बाजारात प्रवेश करणार आहे. त्यावरून मात्र फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील यांच्यात ट्विटरवरुन शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. भारतातील अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये अलिबाबाने गुंतवणूक केली आहे. तरीही भारतीय बाजारपेठेत स्वतंत्रपणे प्रवेश करणार असल्याची योजना अलिबाबाने केली आहे. ‘‘अलिबाबाने भारतीय बाजारात प्रवेश करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून भारतीय गुंतवणूकदार कंपनीने (स्नॅपडील) किती वाईट काम केले आहे,‘‘ असे फ्लिपकार्टचे सहसंस्थापक सचिन बंसल नाव न घेता स्नॅपडीलला म्हणाले. सचिन बन्सल यांच्या ट्विटवर स्नॅपडीलचे संस्थापक कुणाल बहल म्हणाले की, मॉर्गन स्टॅनलेने फ्लिपकार्टचे सुमारे 5 अब्ज डॉलर बाजारमूल्य घालवले. त्यामुळे तुम्ही आता भाष्य करण्यापेक्षा फक्त स्वत:च्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करा.‘ | नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठी चीनी ई-कॉमर्स कंपनी असलेली अलिबाबा लवकरच भारतीय बाजारात प्रवेश करणार आहे. त्यावरून मात्र फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील यांच्यात ट्विटरवरुन शाब्दिक युद्ध रंगले आहे.
भारतातील अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये अलिबाबाने गुंतवणूक केली आहे. त्यापैकी ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम आणि स्नॅपडीलमध्ये गुंतवणूक आहे. तरीही भारतीय बाजारपेठेत स्वतंत्रपणे प्रवेश करणार असल्याची योजना अलिबाबाने केली आहे. ‘‘अलिबाबाने भारतीय बाजारात प्रवेश करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून भारतीय गुंतवणूकदार कंपनीने (स्नॅपडील) किती वाईट काम केले आहे,‘‘ असे फ्लिपकार्टचे सहसंस्थापक सचिन बंसल नाव न घेता स्नॅपडीलला म्हणाले.
सचिन बन्सल यांच्या ट्विटवर स्नॅपडीलचे संस्थापक कुणाल बहल म्हणाले की, मॉर्गन स्टॅनलेने फ्लिपकार्टचे सुमारे 5 अब्ज डॉलर बाजारमूल्य घालवले. त्यामुळे तुम्ही आता भाष्य करण्यापेक्षा फक्त स्वत:च्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करा.‘ |
नवी दिल्ली - आयडीबीआय बँकेचे कर्मचारी येत्या सोमवारपासून (28 मार्च) चार दिवस संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने (एआयबीईए) दिली आहे. केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बॅंकेच्या खासगीकरणाचा डाव मांडला असून याला विरोध करण्यासाठी आयडीबीआय बँकेचे देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. आयडीबीआयच्या कर्मचारी संघटनेसह ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनने संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे. अर्थसंकल्पात आयडीबीआयमधील हिस्सेदारी 49 टक्यांंप पर्यंत कमी करण्याची घोषणा सरकारने केली. यामुळे या बॅंकेवरील केंद्राची मालकी संपुष्टात येईल आणि खासगी गुंतवणूकदार बॅंकेवर ताबा मिळवती, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली. हिस्सा विक्रीबाबत सरकार आणि संचालक मंडळाशी परस्पर वाटाघाटी होत असून कर्मचारी संघटनांना मात्र विश्वा सात घेतले जात नसल्याचा आरोप आयडीबीआय बॅंक अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेनेचे केला आहे. सरकारच्या हिस्सा विक्रीला विरोध करण्यासाठी आयडीबीआयचे 32 हजार कर्मचारी सोमवारी 28 मार्चला काम बंद आंदोलन करणार आहेत. आयडीबीआयमध्ये 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय 32 असल्याने खासगीकरण झाल्यास त्यांचे करियर धोक्या्त येऊ शकते. | नवी दिल्ली - आयडीबीआय बँकेचे कर्मचारी येत्या सोमवारपासून (28 मार्च) चार दिवस संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेने (एआयबीईए) दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बॅंकेच्या खासगीकरणाचा डाव मांडला असून याला विरोध करण्यासाठी आयडीबीआय बँकेचे देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. आयडीबीआयच्या कर्मचारी संघटनेसह ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनने संपाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
‘‘सोमवारी सर्वच बँकांचे कर्मचारी संपावर जाणार आहेत असा लोकांमध्ये सोमवारी होणार्‍या संपाबाबात संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र येत्या सोमवारी फक्त आयडीबीआय बँकेचे कर्मचारी संपावर जाणार आहेत,‘‘ अशी माहिती एआयबीईएचे सरचिटणीस सी. एच. वेंकटचलम यांनी दिली.
अर्थसंकल्पात आयडीबीआयमधील हिस्सेदारी 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा सरकारने केली. यामुळे या बॅंकेवरील केंद्राची मालकी संपुष्टात येईल आणि खासगी गुंतवणूकदार बॅंकेवर ताबा मिळवती, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली. हिस्सा विक्रीबाबत सरकार आणि संचालक मंडळाशी परस्पर वाटाघाटी होत असून कर्मचारी संघटनांना मात्र विश्‍वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप आयडीबीआय बॅंक अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेनेचे केला आहे. आयडीबीआयने इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्समधून अनेक बड्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य केले. यातून काही उद्योगपतींनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतली. ती बुडवल्याने बॅंकेचे बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढले. मात्र याआधारावर बॅंकेच्या कामाचे मूल्यमापन करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या हिस्सा विक्रीला विरोध करण्यासाठी आयडीबीआयचे 32 हजार कर्मचारी सोमवारी 28 मार्चला काम बंद आंदोलन करणार आहेत.
ऍक्‍सिस बॅंकेप्रमाणे आयडीबीआयचे खासगीकरण म्हणजे येथील कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येईल. आयडीबीआयमध्ये 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय 32 असल्याने खासगीकरण झाल्यास त्यांचे करियर धोक्‍यात येऊ शकते.
-आर. एस. आठल्ये, निमंत्रक, आयडीबीआय बॅंक अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना |
बोनस देण्याचा कायद्याच्या कलम २ (१३) व कलम १२ मध्ये सरकारने दुरुस्ती केले असून, गेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे बदल संसदेने मान्य केले आहेत. राष्ट्रपतींनीही या बदलास मान्यता दिली असून, बदलांचे कायद्यात रूपांतर झाल्याची अधिसूचना नववर्षाच्या प्रारंभी प्रकाशित केली गेली आहे. हे बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे एक एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे सरकारवर ६२०३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, संघटित-असंघटित क्षेत्रातील काही कोटी कामगारांचा फायदा होणार आहे व म्हणून हे बदल महत्त्वाचे आहेत. बदलापूर्वी या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही उद्योगात कोणतीही व्यक्ती (रोजगाराच्या अटी लिखित स्वरूपात असो अगर नसो) जर कुशल, अकुशल, पर्यवेक्षकीय व्यवस्थापन, प्रशासकीय, तांत्रिक वा कारकुनी सेवा प्रदान करीत असेल व त्याचे वेतन दरमहा रु. दहा हजारांपेक्षा जास्त नसेल तर त्या व्यक्तीचा कलम २ (१३) अंतर्गत ‘कर्मचारी’ या संज्ञेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. याच कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत बोनस कशाप्रकारे निर्धारित करण्यात यावा, हे स्पष्ट केले आहे. बोनस देणारा ‘उद्योग’ फायद्यात असला वा नसला तरी ही बोनसही रक्कम देय मानण्यात आली आहे. जर उद्योग अधिक फायद्यात असेल तर कमाल बोनसची रक्कम वीस टक्के इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. कोणत्याही कारखान्यात दहा किंवा अधिक वा कोणत्याही आस्थापनेत (संस्थेत) वीस किंवा अधिक कर्मचारी काम करीत असतील, तर अशा संस्थेस हा बोनस देण्याचा कायदा लागू आहे. यासाठी फेब्रुवारी २०१३, सप्टेंबर २०१५ मध्ये देशव्यापी संप घडवून आणले होते. या उलट मालक समूहाकडून यात बदल करू नये, सध्याच्याच मर्यादेचे पालन करावे, कुटिर, लघुउद्योगांना कठीण जात आहे, असे प्रतिपादन केले गेले. तथापि, सरकारने दोहोंचे हित ध्यानात ठेवून सुवर्णमध्य काढून बदल लागू केले आहेत. पूर्वी केवळ रु. दहा हजारांपर्यंत वेतन घेणारे कर्मचारी बोनस मिळण्यास पात्र होते, आता एकवीस हजारांपर्यंत वेतन घेणारे सर्व कर्मचारी नव्याने समाविष्ट होतील. तथापि, प्रत्येक राज्याचे किमान वेतन भिन्न असल्याने विविध राज्यांत काम करणाऱ्या कंपन्यांना विविध मर्यादा बोनससंदर्भात सांभाळाव्या लागतील. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या तरतुदी पूर्वलक्ष्यी म्हणजे एक एप्रिल २०१४ पासून लागू केल्याने सर्व उद्योगांना बोनस रक्कम पुन्हा तयार करावी लागणार आहे व जुन्या कर्मचाऱ्यांना शिल्लक बोनस रक्कम व नव्याने सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्याने बोनस द्यावा लागणार आहे व तोही नव्या सूत्राच्या आधारे! | बोनस देण्याचा कायद्याच्या कलम २ (१३) व कलम १२ मध्ये सरकारने दुरुस्ती केले असून, गेल्या हिवाळी अधिवेशनात हे बदल संसदेने मान्य केले आहेत. राष्ट्रपतींनीही या बदलास मान्यता दिली असून, बदलांचे कायद्यात रूपांतर झाल्याची अधिसूचना नववर्षाच्या प्रारंभी प्रकाशित केली गेली आहे. हे बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे एक एप्रिल २०१४ पासून लागू करण्यात आले आहेत. खरे पाहिले तर दुरुस्ती विधेयकात प्रस्तावित केलेले बदल एक एप्रिल २०१५ पासून अमलात येणार होते. तथापि, शेवटच्या क्षणी पंतप्रधानांच्या आग्रही सूचनेनुसार सरकारनेच हे बदल एक एप्रिल २०१४ पासून लागू करावेत, अशी सरकारी विधेयकास सरकारी दुरुस्ती मांडली व ती आवाजी मताने मान्य झाली. त्यामुळे हे बदल एक एप्रिल २०१४ पासून अमलात आले आहेत. या बदलांमुळे सरकारवर ६२०३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, संघटित-असंघटित क्षेत्रातील काही कोटी कामगारांचा फायदा होणार आहे व म्हणून हे बदल महत्त्वाचे आहेत.
बदलापूर्वी या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही उद्योगात कोणतीही व्यक्ती (रोजगाराच्या अटी लिखित स्वरूपात असो अगर नसो) जर कुशल, अकुशल, पर्यवेक्षकीय व्यवस्थापन, प्रशासकीय, तांत्रिक वा कारकुनी सेवा प्रदान करीत असेल व त्याचे वेतन दरमहा रु. दहा हजारांपेक्षा जास्त नसेल तर त्या व्यक्तीचा कलम २ (१३) अंतर्गत ‘कर्मचारी’ या संज्ञेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. याच कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत बोनस कशाप्रकारे निर्धारित करण्यात यावा, हे स्पष्ट केले आहे. जर कर्मचाऱ्याचा पगार रु. तीन हजार पाचशेपेक्षा अधिक असेल तर कलम १० व ११ अंतर्गत मिळणारा बोनस त्या कर्मचाऱ्याचा पगार रु. तीन हजार पाचशेच आहे, असे समजून त्याच्या वार्षिक वेतनावर किमान ८.३३ टक्के बोनस देण्याची तरतूद पूर्वीच करण्यात आली आहे. जर वेतन रु. तीन हजार पाचशेपेक्षा कमी असेल तर किमान वार्षिक वेतनाच्या ८.३३ टक्के किंवा रु. शंभर यातील वाढीव रक्कम बोनस म्हणून निश्चित केलेली आहे. बोनस देणारा ‘उद्योग’ फायद्यात असला वा नसला तरी ही बोनसही रक्कम देय मानण्यात आली आहे. जर उद्योग अधिक फायद्यात असेल तर कमाल बोनसची रक्कम वीस टक्के इतकी मर्यादित करण्यात आली आहे. कोणत्याही कारखान्यात दहा किंवा अधिक वा कोणत्याही आस्थापनेत (संस्थेत) वीस किंवा अधिक कर्मचारी काम करीत असतील, तर अशा संस्थेस हा बोनस देण्याचा कायदा लागू आहे. वरील बोनसपात्र वेतन व कमाल मर्यादा २००७ मध्ये ठरविण्यात आल्या होत्या व पूर्वलक्ष्यी तारखेपासून कार्यवाहीत आल्या होत्या. या दोन्ही आर्थिक मर्यादांबाबत कामगारांच्या संघटना नाखूष होत्या व या मर्यादा काढून टाकाव्यात म्हणून प्रयत्नशील होत्या. यासाठी फेब्रुवारी २०१३, सप्टेंबर २०१५ मध्ये देशव्यापी संप घडवून आणले होते. या उलट मालक समूहाकडून यात बदल करू नये, सध्याच्याच मर्यादेचे पालन करावे, कुटिर, लघुउद्योगांना कठीण जात आहे, असे प्रतिपादन केले गेले. तथापि, सरकारने दोहोंचे हित ध्यानात ठेवून सुवर्णमध्य काढून बदल लागू केले आहेत.
नवीन बदलांनुसार कलम २ (१३) मध्ये बोनस मिळण्यास पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची मर्यादा रु. दहा हजारांवरून रुपये एकवीस हजार इतकी वाढविण्यात आली आहे, तर कलम १२ मध्ये बोनस देय असणारी कमाल वेतनाची व्याप्ती साडेतीन हजार रुपयांवरून सात हजार रुपयांपर्यंत किंवा कर्मचारी ज्या राज्यात कार्य करीत आहे, त्या राज्याचे किमान वेतन यांत जी रक्कम महत्तम असेल तितकी वाढविण्यात आली आहे. याचा अर्थ पूर्वी रु. दहा हजारापर्यंत वेतन मिळणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना साडेतीन हजार रुपयांच्या वेतनावर वार्षिक बोनस मिळत होता. आता तो एकवीस हजार रुपयांपर्यंत वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रु. सात हजार रुपये वेतनावर वा किमान वेतन यातील अधिक असणाऱ्या रकमेवर मिळणार आहे. यामुळे काही कोटी कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. पूर्वी केवळ रु. दहा हजारांपर्यंत वेतन घेणारे कर्मचारी बोनस मिळण्यास पात्र होते, आता एकवीस हजारांपर्यंत वेतन घेणारे सर्व कर्मचारी नव्याने समाविष्ट होतील. पूर्वी किमान ८.३३ टक्के बोनस रक्कम वार्षिक वेतनाच्या (३५०० x १२) म्हणजे अंदाजे रु. साडेतीन हजार मिळत होती. आता बदलानुसार ती रक्कम रु. सात हजार असेल व जर किमान वेतन रु. सात हजारांपेक्षा जास्त असेल, तर यात वाढ होईल. थोडक्‍यात, आता ही रक्कम जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. तथापि, प्रत्येक राज्याचे किमान वेतन भिन्न असल्याने विविध राज्यांत काम करणाऱ्या कंपन्यांना विविध मर्यादा बोनससंदर्भात सांभाळाव्या लागतील.
यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या तरतुदी पूर्वलक्ष्यी म्हणजे एक एप्रिल २०१४ पासून लागू केल्याने सर्व उद्योगांना बोनस रक्कम पुन्हा तयार करावी लागणार आहे व जुन्या कर्मचाऱ्यांना शिल्लक बोनस रक्कम व नव्याने सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नव्याने बोनस द्यावा लागणार आहे व तोही नव्या सूत्राच्या आधारे! उद्योगजगतात या बदलांचे स्वागत होत आहे, हे महत्त्वाचे! |
देशातील बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जांचा (एनपीए) विषय वादग्रस्त उद्योजक विजय मल्ल्या यांच्या पलायनामुळे गाजतो आहे. सप्टेंबर 2015 अखेर बॅंकांचा एनपीए सुमारे 3.41 लाख कोटी रुपये आहे. रिझर्व्ह बॅंक याबाबत सतत इशारे देत असून, बॅंकांना त्यांनी दिलेल्या कर्जांची खरी परिस्थिती उघड करण्यास आता भाग पडले असून, थकीत कर्जांसाठी तरतूद करण्यास बॅंकांना सांगण्यात आले आहे. त्याचे परिणाम ऑक्टोेबर ते डिसेंबर 2015 या तिमाहीच्या बॅंकांच्या आर्थिक निकालात दिसले असून, भविष्यात सरकारला बॅंकांसाठी भांडवलाच्या पुनर्उभारणीची गरज भासणार आहे. यावरून आपल्या अर्थव्यवस्थेतील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे महत्त्व लक्षात येते; परंतु बॅंकांना थकीत, बुडीत आणि पुनर्रचित कर्जांच्या समस्येने ग्रासले असून, आता याला गंभीर स्वरूप आले आहे. आर्थिक विकास दरास चालना द्यायची असेल, तर बॅंकिंग क्षेत्र सशक्त असणे गरजेचे आहे, तरच बॅंका सुरळीतपणे कर्जपुरवठा करू शकतील; परंतु आज तशी परिस्थिती नाही. देशातील सर्वांत मोठी बॅंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा ऑक्टो बर ते डिसेंबर 2015 या कालावधीमधील नफा गेल्या वर्षातील याच तिमाहीच्या तुलनेत 61.6 टक्यांे नी घसरला आहे, तर ढोबळ अनुत्पादित कर्जांचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण 5.1 टक्के झाले आहे. अनुत्पादित कर्जांचे वाढते प्रमाण आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी हे या समस्येचे मूळ आहे. | देशातील बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जांचा (एनपीए) विषय वादग्रस्त उद्योजक विजय मल्ल्या यांच्या पलायनामुळे गाजतो आहे. सप्टेंबर 2015 अखेर बॅंकांचा एनपीए सुमारे 3.41 लाख कोटी रुपये आहे. रिझर्व्ह बॅंक याबाबत सतत इशारे देत असून, बॅंकांना त्यांनी दिलेल्या कर्जांची खरी परिस्थिती उघड करण्यास आता भाग पडले असून, थकीत कर्जांसाठी तरतूद करण्यास बॅंकांना सांगण्यात आले आहे. त्याचे परिणाम ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2015 या तिमाहीच्या बॅंकांच्या आर्थिक निकालात दिसले असून, भविष्यात सरकारला बॅंकांसाठी भांडवलाच्या पुनर्उभारणीची गरज भासणार आहे. अर्थव्यवस्थेला ग्रासलेल्या थकीत कर्जांचा हा लेखाजोखा..
आपल्या देशाचा बॅंकिंग क्षेत्रातील एकूण व्यवसाय, उलाढाल सुमारे 96 लाख कोटी रुपये आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा वाटा सुमारे 75 टक्के म्हणजे सुमारे 67.2 लाख कोटींचा आहे. यावरून आपल्या अर्थव्यवस्थेतील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे महत्त्व लक्षात येते; परंतु बॅंकांना थकीत, बुडीत आणि पुनर्रचित कर्जांच्या समस्येने ग्रासले असून, आता याला गंभीर स्वरूप आले आहे. आर्थिक विकास दरास चालना द्यायची असेल, तर बॅंकिंग क्षेत्र सशक्त असणे गरजेचे आहे, तरच बॅंका सुरळीतपणे कर्जपुरवठा करू शकतील; परंतु आज तशी परिस्थिती नाही. बॅंकांची एकूण अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) सप्टेंबर 2015 अखेर सुमारे 3.41 लाख कोटी रुपये झाली आहेत. रिझर्व्ह बॅंक याबाबत सतत इशारे देत असून, बॅंकांना त्यांनी दिलेल्या कर्जांची खरी परिस्थिती उघड करण्यास आता भाग पडले आहे. अशा थकीत कर्जांसाठी तरतूद करण्यास बॅंकांना सांगण्यात आले आहे. त्याचे परिणाम ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2015 या तिमाहीच्या बॅंकांच्या आर्थिक निकालात दिसून आले आहेत.
देशातील सर्वांत मोठी बॅंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2015 या कालावधीमधील नफा गेल्या वर्षातील याच तिमाहीच्या तुलनेत 61.6 टक्क्यांनी घसरला आहे, तर ढोबळ अनुत्पादित कर्जांचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण 5.1 टक्के झाले आहे. गेल्या वर्षातील याच तिमाहीत हे प्रमाण 4.9 टक्के होते; तसेच पंजाब नॅशनल बॅंकेचा ऑक्टोबर-डिसेंबर 2015 तिमाहीचा नफा गेल्या वर्षांतील याच तिमाहीतील नफ्याच्या तुलनेत तब्बल 93.4 टक्क्यांनी कोसळला आहे. या बॅंकेने डिसेंबर तिमाहीअखेर ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मागील 11 वर्षांतील सर्वाधिक म्हणजे 8.47 टक्के नोंदविले आहे. देना बॅंकेनेही अतिशय खराब आर्थिक निकाल जाहीर करताना 662 कोटी रुपयांचा तोटा दाखविला असून, त्यांचे ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 9.8 टक्के या चिंताजनक पातळीवर पोचले आहे. अनुत्पादित कर्जांचे वाढते प्रमाण आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदी हे या समस्येचे मूळ आहे.
देशातील काही प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2015 या तिमाहीतील नफा व तोटा कोटी रुपयांत पुढील तक्‍त्यात दिला आहे
तसेच पुढे दिलेल्या तक्‍त्यातून गेल्या सात वर्षांमध्ये बॅंकांची अनुत्पादित कर्जे कशी वाढत गेली हेही लक्षात येते. या कालावधीत अनुत्पादित कर्जांची टक्केवारी (एकूण दिलेल्या कर्जांच्या प्रमाणात) गेल्या सात वर्षांत 2.11 टक्‍क्‍यांवरून 5.08 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली. |
1) अनुत्पादित, थकीत कर्जे आणि आर्थिक विकास दर ः
बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली देशाच्या आर्थिक विकास आणि प्रगतीशी बऱ्याच प्रमाणात निगडित असते, हे पुढे दिलेल्या तक्त्या वरून स्पष्ट होते. म्हणजेच, विकासदर निम्याने घसरला आणि त्या अनुषंगाने अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढत गेले. गेली दोन आर्थिक वर्षे विकासदर वाढलेला दिसत असला, तरी अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढत आहे.
2) बॅंकांनी लावला 5/25 च्या नियमाचा सोईस्कर अर्थ ः
रिझर्व्ह बॅंकेने पायाभूत क्षेत्रातील कर्जवसुलीची समस्या सोडविण्यासाठी 14 जुलै 2014 रोजी एका परिपत्रकाद्वारे 5/25 चा नियम आणला, ज्यायोगे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देताना त्याची मुदत 25 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मुभा दिली गेली. पायाभूत क्षेत्रातील रस्ते बांधणी प्रकल्प हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. असे प्रकल्प दीर्घकाळात फायदेशीर असले, तरी पहिली सुमारे पाच वर्षे यामध्ये फायदा होऊन कर्जफेड करणे शक्य होत नाही. आपल्याकडील काही कर्जांना अशाप्रकारे पुनर्रचित करून ती अनुत्पादित होणे पुढे ढकलण्याचा प्रकार केला गेला आहे.
3) सहेतुक कर्जबुडवे (विलफुल डिफॉल्टर) ः
आज अनेक बॅंकांची बुडीत कर्जे "सहेतुक कर्ज बुडवणे‘ या प्रकारातून वाढली आहेत. विजय मल्ल्या आणि त्यांच्या बंद पडलेल्या "किंगफिशर एअरलाइन्स‘चे कर्ज हे सहेतुक कर्ज बुडवणे प्रकारचे ढळढळीत उदाहरण आहे. "सिबील‘ ने जारी केलेल्या माहितीनुसार, कर्ज बुडवेगिरीची एकंदर 5 हजार 275 प्रकरणे असून, यातून बॅंकांचे 56 हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. गेल्या 13 वर्षांत अशा कर्जांमध्ये नऊपट वाढ झाली असून, ही चिंतेची बाब आहे. ही 56 हजार कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील कृषी आणि शेतकरी यांच्या कल्याणकारी योजनांच्या रकमेच्या (36 हजार कोटी) सुमारे दीडपट आहे. | 1) अनुत्पादित, थकीत कर्जे आणि आर्थिक विकास दर ः
बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली देशाच्या आर्थिक विकास आणि प्रगतीशी बऱ्याच प्रमाणात निगडित असते, हे पुढे दिलेल्या तक्‍त्यावरून स्पष्ट होते. आपल्या देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) आर्थिक वर्ष 2010-11 मधील 9.32 टक्‍क्‍यांवरून आर्थिक वर्ष 2012-13 मध्ये 4.5 टक्के पातळीवर आला. म्हणजेच, विकासदर निम्याने घसरला आणि त्या अनुषंगाने अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढत गेले. गेली दोन आर्थिक वर्षे विकासदर वाढलेला दिसत असला, तरी अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण वाढत आहे. कारण आर्थिक विकास सर्वंकष झालेला नसून, अजूनही पोलाद निर्मितीसारखी उद्योग क्षेत्रे अडचणीत आहेत; तसेच विकासदर निश्चित करण्याची पद्धत केंद्रातील मोदी सरकारने बदलली आहे.
आर्थिक विकासदर आणि अनुत्पादित कर्ज यांची सांगड घालणारा तक्ता पुढे दिला आहे -
2) बॅंकांनी लावला 5/25 च्या नियमाचा सोईस्कर अर्थ ः
रिझर्व्ह बॅंकेने पायाभूत क्षेत्रातील कर्जवसुलीची समस्या सोडविण्यासाठी 14 जुलै 2014 रोजी एका परिपत्रकाद्वारे 5/25 चा नियम आणला, ज्यायोगे अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देताना त्याची मुदत 25 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मुभा दिली गेली. पायाभूत क्षेत्रातील रस्ते बांधणी प्रकल्प हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. असे प्रकल्प दीर्घकाळात फायदेशीर असले, तरी पहिली सुमारे पाच वर्षे यामध्ये फायदा होऊन कर्जफेड करणे शक्य होत नाही. अशा प्रकल्पांसाठी त्यांचे कर्ज पुनर्रचित करणे, यामध्ये पहिली पाच वर्षे मुद्दल न फेडण्याची मुभा देणे आणि यानंतर पुढील 20 वर्षांच्या कालावधीत दर पाच वर्षांच्या टप्प्यांवर ठराविक रक्कम परत करण्याचे ठरवून देणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. या योजनेतील पुनर्रचित कर्ज हे थकीत कर्ज न ठरविण्याची मुभा रिझर्व्ह बॅंकेने दिली; परंतु बॅंकांनी, विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी याचा सोईस्कर अर्थ काढला आहे. आपल्याकडील काही कर्जांना अशाप्रकारे पुनर्रचित करून ती अनुत्पादित होणे पुढे ढकलण्याचा प्रकार केला गेला आहे. भूषण स्टील (कर्ज 40 हजार कोटी रुपये), उत्तम गॅल्व्हा स्टील (कर्ज सुमारे 1300 कोटी रुपये), जेएसडब्ल्यू एनर्जी (सुमारे 6 हजार कोटी रुपये), अदानी पॉवर (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) अशी दिलेल्या कर्जांची काही उदाहरणे आहेत.
3) सहेतुक कर्जबुडवे (विलफुल डिफॉल्टर) ः
केवळ आर्थिक विकास दर मंदावणे हे बॅंकांच्या वाढत्या अनुत्पादित कर्जांचे कारण नाही. आज अनेक बॅंकांची बुडीत कर्जे "सहेतुक कर्ज बुडवणे‘ या प्रकारातून वाढली आहेत. विजय मल्ल्या आणि त्यांच्या बंद पडलेल्या "किंगफिशर एअरलाइन्स‘चे कर्ज हे सहेतुक कर्ज बुडवणे प्रकारचे ढळढळीत उदाहरण आहे. विजय मल्ल्या यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली असून, याबद्दलचे खटले चालू आहेत; परंतु केवळ या एकाच प्रकरणावर लक्ष ठेवून चालणार नाही. "सिबील‘ ने जारी केलेल्या माहितीनुसार, कर्ज बुडवेगिरीची एकंदर 5 हजार 275 प्रकरणे असून, यातून बॅंकांचे 56 हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. पंजाब नॅशनल बॅंकेने आपल्या संकेतस्थळावर या बाबतची सविस्तर माहिती सादर केली असून, यामध्ये बॅंकेचे सुमारे 11 हजार कोटी रुपये बुडीत आहेत. गेल्या 13 वर्षांत अशा कर्जांमध्ये नऊपट वाढ झाली असून, ही चिंतेची बाब आहे. ही 56 हजार कोटी रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या नव्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील कृषी आणि शेतकरी यांच्या कल्याणकारी योजनांच्या रकमेच्या (36 हजार कोटी) सुमारे दीडपट आहे. |
रिझर्व्ह बॅंक दर सहा महिन्यांनी एकंदर बॅंकिंग क्षेत्राचा आढावा घेते आणि त्यानुसार पुढील धोरण ठरवते; परंतु यावर आता भागणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा यासारख्या मोठ्या बॅंकांची "स्ट्रेस टेस्ट‘ घेणे गरजेचे आहे. यातून बॅंकेने दिलेल्या कर्जांमधील जोखीम, आगामी काळात त्यातील किती अनुत्पादित होतील, आताचे अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण, व्यवसायासाठी असलेली बॅंकेतील वित्तीय तरलता, तसेच कर्जाची जोखीम लक्षात घेऊन आगामी काळात बॅंकेला किती पुनर्भांडवलाची गरज आहे, हे सर्व स्पष्ट होण्यास मोठा हातभार लागेल. या "स्ट्रेस टेस्ट‘चे निष्कर्ष जाहीर न करणे इष्ट ठरेल, कारण यातून आर्थिक क्षेत्रात घबराटीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. आज देशातील बॅंकांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे, एकंदर दिलेली कर्जे सुमारे 67 लाख कोटी रुपयांची आहेत. हे लक्षात घेता भांडवल उभारणीसाठी सरकारला निर्गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारावा लागेल की काय, अशी शंका येते; परंतु तसे केले तरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे ताळेबंद आणि त्यातील अनुत्पादित आणि थकीत कर्जांचे प्रमाण बघता, गुंतवणूकदारांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याची शक्य ता कमी वाटते. ही सर्व पार्श्वूभूमी बघता सरकारपुढे आर्थिक विकासाला चालना देणे, चलनवाढीला आटोक्या्त ठेवणे आणि बॅंकांना अनुत्पादित कर्जे लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यास सर्वतोपरी साह्य करणे, असे तिहेरी आव्हान आहे, हे निश्चि्त. | रिझर्व्ह बॅंक दर सहा महिन्यांनी एकंदर बॅंकिंग क्षेत्राचा आढावा घेते आणि त्यानुसार पुढील धोरण ठरवते; परंतु यावर आता भागणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधील स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा यासारख्या मोठ्या बॅंकांची "स्ट्रेस टेस्ट‘ घेणे गरजेचे आहे. यातून बॅंकेने दिलेल्या कर्जांमधील जोखीम, आगामी काळात त्यातील किती अनुत्पादित होतील, आताचे अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण, व्यवसायासाठी असलेली बॅंकेतील वित्तीय तरलता, तसेच कर्जाची जोखीम लक्षात घेऊन आगामी काळात बॅंकेला किती पुनर्भांडवलाची गरज आहे, हे सर्व स्पष्ट होण्यास मोठा हातभार लागेल. या "स्ट्रेस टेस्ट‘चे निष्कर्ष जाहीर न करणे इष्ट ठरेल, कारण यातून आर्थिक क्षेत्रात घबराटीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते. यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे प्रमुख, रिझर्व्ह बॅंकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी एकत्र बसून विचारमंथन करणे निकडीचे आहे.
आज देशातील बॅंकांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे, एकंदर दिलेली कर्जे सुमारे 67 लाख कोटी रुपयांची आहेत. यापैकी सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांची कर्जे वादग्रस्त आहेत आणि त्यातील सुमारे 35 टक्के म्हणजे 3.4 लाख कोटी रुपयांची कर्जे अनुत्पादित आहेत. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता, भविष्यात सरकारला बॅंकांसाठी भांडवलाच्या पुनर्उभारणीची गरज भासेल; परंतु सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, कारण सरकारकडे जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यास वाव नाही. हे लक्षात घेता भांडवल उभारणीसाठी सरकारला निर्गुंतवणुकीचा पर्याय स्वीकारावा लागेल की काय, अशी शंका येते; परंतु तसे केले तरी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे ताळेबंद आणि त्यातील अनुत्पादित आणि थकीत कर्जांचे प्रमाण बघता, गुंतवणूकदारांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी वाटते. ही सर्व पार्श्‍वभूमी बघता सरकारपुढे आर्थिक विकासाला चालना देणे, चलनवाढीला आटोक्‍यात ठेवणे आणि बॅंकांना अनुत्पादित कर्जे लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यास सर्वतोपरी साह्य करणे, असे तिहेरी आव्हान आहे, हे निश्चित. |
बड्या कंपन्यांनी, उद्योगसमूहांनी किंवा काही उद्योगपतींनी घेतलेली कर्जे वेळेवर न फेडली गेल्याने बॅंका अडचणीत सापडल्या. "एनपीए‘त वाढ होण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यात पहिले आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण, अर्थातच जागतिक आणि भारतातील मंदावलेली अर्थव्यवस्था. जगभरात, विशेषतः उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये हे घडते आणि त्याचे प्रमुख कारण अर्थातच त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आलेले मंदीचे वातावरण हे असते. 1993-94 मध्येदेखील आपल्या देशाला अशाच समस्येने ग्रासले होते. समस्येचे मूळ नेमके कोठे आहे आणि त्यावर उपाय काय, याची माहिती असल्यानेच त्या वेळच्या संकटातून आपण बाहेर पडू शकलो होतो. सरकारच्या पातळीवर जोरकस प्रयत्न सुरू झाले आहेतच, "नेमका इलाज‘ झाला तर या वेळच्या समस्येतूनही आपण लवकरच बाहेर पडू शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे आज त्या संकटात असताना त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत, जेणेकरून सर्वसामान्यांचा सरकारी बॅंकांवरील विश्वानस ढळणार नाही. | सध्या बॅंकांच्या, विशेषतः राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या थकीत किंवा अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) हा विषय चर्चेत आहे. बड्या कंपन्यांनी, उद्योगसमूहांनी किंवा काही उद्योगपतींनी घेतलेली कर्जे वेळेवर न फेडली गेल्याने बॅंका अडचणीत सापडल्या. त्यांचे "एनपीए‘चे वाढते आकडे जसे चिंताजनक आहेत, तशीच त्यामागची कारणेही महत्त्वाची आहेत. "एनपीए‘त वाढ होण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. त्यात पहिले आणि सर्वांत महत्त्वाचे कारण, अर्थातच जागतिक आणि भारतातील मंदावलेली अर्थव्यवस्था. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा विचार केला, तर गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प रेंगाळले किंवा रखडल्याचे दिसून येते. साहजिकच त्याचा परिणाम अशा प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जांवर होत गेला. उदाहरण द्यायचे झाले, तर एकेकाळच्या नामवंत अशा जेपी समूहाने 2006 ते 2012 या काळात बांधकाम, सिमेंट आणि ऊर्जा प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. परंतु जागतिक मंदीचा फटका बसल्याने रिअल इस्टेटच्या किमती घसरल्या आणि दुसरीकडे सिमेंटची मागणीही घसरली. या समूहावर गेल्या मार्चअखेरीपर्यंत रु. 85,726 कोटींच्या कर्जाचा भार पडला.
विश्‍वास ढळता कामा नये!
मुळात "एनपीएन‘चा प्रश्न हा आज अचानक आकाशातून कोसळलेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांचे ते संचित आहे. शिवाय थकीत कर्जाच्या समस्येला सामोरे जाणारा भारत हा काही एकमेव देश नाही. जगभरात, विशेषतः उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये हे घडते आणि त्याचे प्रमुख कारण अर्थातच त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आलेले मंदीचे वातावरण हे असते. 1993-94 मध्येदेखील आपल्या देशाला अशाच समस्येने ग्रासले होते. त्या वेळी एकूण दबावाखाली असलेल्या मालमत्तेचे प्रमाण सुमारे 23 टक्के होते आणि त्या वेळीदेखील यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचाच समावेश अधिक होता. समस्येचे मूळ नेमके कोठे आहे आणि त्यावर उपाय काय, याची माहिती असल्यानेच त्या वेळच्या संकटातून आपण बाहेर पडू शकलो होतो. आताच्या समस्येचेदेखील तसेच काहीसे आहे. सरकारच्या पातळीवर जोरकस प्रयत्न सुरू झाले आहेतच, "नेमका इलाज‘ झाला तर या वेळच्या समस्येतूनही आपण लवकरच बाहेर पडू शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटते. 2008 च्या पेचप्रसंगाच्या वेळी याचा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाचवले होते, हे विसरता येत नाही. त्यामुळे आज त्या संकटात असताना त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत, जेणेकरून सर्वसामान्यांचा सरकारी बॅंकांवरील विश्‍वास ढळणार नाही. |
पुणे - धूलिवंदन आणि गुड फ्रायडेला लागून चौथा शनिवार व रविवार आल्याने शेअर बाजार आणि बॅंका 24 ते 27 मार्च या कालावधीत सलग चार दिवस बंद राहणार आहेत. तसेच खासगीकरणाच्या विरोधात आयडीबीआय बॅंकेने 28 तारखेला संपाची हाक दिली आहे. दरम्यान, सर्वच बँकांकडून "एटीएम‘ केंद्रांमध्ये पुरेसे पैसे ठेवण्याचा प्रयत्न बॅंकांकडून केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. सलग सुट्यांमुळे बॅंकांची क्लिधअरिंग यंत्रणाही बंद राहणार आहे. यामुळे उद्या भरले जाणारे धनादेश (चेक) वटण्यासाठी किमान एक आठवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्य.ता आहे. राज्याच्या काही भागांत काही सहकारी बॅंका आणि स्थानिक सहकारी पतपेढींकडून रविवारी सेवा दिली जाते. त्याचा ग्राहकांना थोडासा दिलासा मिळेल. टपाल खात्याला (पोस्ट) मात्र 24 व 25 मार्च रोजी सुटी असल्याचे समजते. आर्थिक वर्षअखेर जवळ येत चालल्याने सध्या ग्राहकांची व्यवहारपूर्तीसाठी लगबग सुरू आहे. पुढील आठवड्यात आर्थिक वर्षाचे चारच दिवस शिल्लक राहतात. | पुणे - धूलिवंदन आणि गुड फ्रायडेला लागून चौथा शनिवार व रविवार आल्याने शेअर बाजार आणि बॅंका 24 ते 27 मार्च या कालावधीत सलग चार दिवस बंद राहणार आहेत. तसेच खासगीकरणाच्या विरोधात आयडीबीआय बॅंकेने 28 तारखेला संपाची हाक दिली आहे. दरम्यान, सर्वच बँकांकडून "एटीएम‘ केंद्रांमध्ये पुरेसे पैसे ठेवण्याचा प्रयत्न बॅंकांकडून केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सलग सुट्यांमुळे बॅंकांची क्‍लिअरिंग यंत्रणाही बंद राहणार आहे. यामुळे उद्या भरले जाणारे धनादेश (चेक) वटण्यासाठी किमान एक आठवड्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
धूलिवंदनानिमित्त 24 मार्चला आणि "गुड फ्रायडे‘निमित्त 25 मार्चला राष्ट्रीय सुटी आहे. त्याशिवाय 26 मार्चला चौथा शनिवार येत असल्याने बॅंकांना सुटी राहील, तर पाठोपाठ रविवार येत आहे. राज्याच्या काही भागांत काही सहकारी बॅंका आणि स्थानिक सहकारी पतपेढींकडून रविवारी सेवा दिली जाते. त्याचा ग्राहकांना थोडासा दिलासा मिळेल. टपाल खात्याला (पोस्ट) मात्र 24 व 25 मार्च रोजी सुटी असल्याचे समजते.
आर्थिक वर्षअखेर जवळ येत चालल्याने सध्या ग्राहकांची व्यवहारपूर्तीसाठी लगबग सुरू आहे. पुढील आठवड्यात आर्थिक वर्षाचे चारच दिवस शिल्लक राहतात. त्यानंतर एक एप्रिल रोजी सर्व बॅंका वार्षिक हिशेबपूर्तीसाठी ग्राहकांकरिता बंद ठेवल्या जातात. दोन एप्रिलला शनिवार येत असून, त्यापाठोपाठ रविवार हा सुटीचा दिवस येत आहे. |
मुंबई : होंडा कार इंडिया पुढील महिन्यापासून आपल्या मोटारींच्या किंमत 6,000 रुपयांची वाढ करण्याची योजना करीत आहे. परदेशी विनिमय दराचा उत्पादन खर्चावर होणारा प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी कंपनीने मोटारींच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चालू महिन्याच्या सुरुवातीलाच कंपनीने आपल्या सर्व मोटारींच्या किंमतीत 79,000 रुपयांची वाढ घोषित केली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाहन उद्योगावर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वच मोटार कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ केली होती. कंपनीकडून भारतात मोटारींच्या सहा मॉडेल्सची विक्री केली जाते. परंतु प्रत्येक मॉडेलच्या किंमतीत किती वाढ होणार हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. | मुंबई : होंडा कार इंडिया पुढील महिन्यापासून आपल्या मोटारींच्या किंमत 6,000 रुपयांची वाढ करण्याची योजना करीत आहे. परदेशी विनिमय दराचा उत्पादन खर्चावर होणारा प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी कंपनीने मोटारींच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चालू महिन्याच्या सुरुवातीलाच कंपनीने आपल्या सर्व मोटारींच्या किंमतीत 79,000 रुपयांची वाढ घोषित केली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्पात वाहन उद्योगावर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसची घोषणा करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वच मोटार कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या किंमतीत वाढ केली होती.
कंपनीकडून भारतात मोटारींच्या सहा मॉडेल्सची विक्री केली जाते. कंपनीची प्राथमिक व सर्वात स्वस्त ‘मोटार ब्रायो‘ 4.31 लाख रुपयांची आहे. एसयुव्ही सीआरव्ही ही सर्वात अत्याधुनिक व महागडी मोटार 26 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे.
"परदेशी विनिमय दराचा उत्पादन खर्चावर होणारा प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी आम्ही एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून मोटारींच्या सर्वच मॉडेल्सच्या किंमतीत वाढ करण्याची योजना करीत आहोत.", अशी माहिती कंपनीच्या एका प्रवक्त्याने दिली आहे. परंतु प्रत्येक मॉडेलच्या किंमतीत किती वाढ होणार हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. |
बीजिंग - चीनमधील ई-कॉमर्स कंपनी असलेली "अलिबाबा‘ लवकरच जगातील सर्वांत मोठी रिटेल कंपनी असलेल्या "वॉलमार्ट‘ला विक्री आणि एकूण उलाढालीच्या बाबतीत पिछाडीवर टाकण्याची शक्यीता आहे. "अलिबाबा‘ची विक्री 3 ट्रिलियन युआन म्हणजेच (तीन लाख कोटी युआन) 463 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. "वॉलमार्ट‘ने 31 जानेवारी 2016 पर्यंत 478.6 अब्ज डॉलर मूल्याची निव्वळ विक्री केली आहे. "अलिबाबा‘च्या एकूण विक्रीची तुलना केल्यास ती चीनच्या सिचुआन प्रांताच्या जीडीपीइतकी आहे. | बीजिंग - चीनमधील ई-कॉमर्स कंपनी असलेली "अलिबाबा‘ लवकरच जगातील सर्वांत मोठी रिटेल कंपनी असलेल्या "वॉलमार्ट‘ला विक्री आणि एकूण उलाढालीच्या बाबतीत पिछाडीवर टाकण्याची शक्यता आहे. "अलिबाबा‘ची विक्री 3 ट्रिलियन युआन म्हणजेच (तीन लाख कोटी युआन) 463 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. "अलिबाबा‘कडून आर्थिक वर्षाच्या शेवटी विक्रीच्या आकड्याची अधिकृत आकडेवारीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. "वॉलमार्ट‘ने 31 जानेवारी 2016 पर्यंत 478.6 अब्ज डॉलर मूल्याची निव्वळ विक्री केली आहे. "अलिबाबा‘च्या एकूण विक्रीची तुलना केल्यास ती चीनच्या सिचुआन प्रांताच्या जीडीपीइतकी आहे. |
मुंबई : टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून मोदी सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना ‘जोर का झटका‘ दिला आहे. केंद्र सरकारने पीपीएफवरील व्याजदर 8.7 टक्क्यावरून 8.1 टक्क्यांवर आणला आहे. अल्पबचत योजनांवर कमी केलेले हे व्याजदर आता नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल ते जून 2016) लागू असतील. यामुळे सुरक्षित आणि निश्चि त व्याजदराच्या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना मिळणारी व्याजाची रक्कम कमी होणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने चेंडू आता आरबीआयच्या कोर्टात ढकलला आहे. आरबीआय आता व्याजदर कमी करू शकते. बँकिंग क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयला अर्ध्या टक्क्यापर्यंत व्याजदर कपातीस वाव आहे. पोस्टातील बचतीचे व्याज कमी झाल्याने सामान्य लोक बँकांकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्यास कर्जाचे दर कमी होण्यास मदत होईल. | मुंबई : टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून मोदी सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना ‘जोर का झटका‘ दिला आहे.
ही व्याजदर कपात करून ‘चेंडू‘ रिझर्व्ह बॅंकेच्या कोर्टात टाकला आहे. केंद्राने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपात करून आरबीआयचा कर्ज स्वस्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे आता आरबीआयकडून व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्र सरकारने पीपीएफवरील व्याजदर 8.7 टक्क्यावरून 8.1 टक्क्यांवर आणला आहे. अल्पबचत योजनांवर कमी केलेले हे व्याजदर आता नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल ते जून 2016) लागू असतील. यामुळे सुरक्षित आणि निश्चित व्याजदराच्या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना मिळणारी व्याजाची रक्कम कमी होणार आहे. विशेषतः व्याजावर गुजराण करणाऱ्यांना याचा विशेष फटका बसणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने चेंडू आता आरबीआयच्या कोर्टात ढकलला आहे. आरबीआय आता व्याजदर कमी करू शकते. कारण पोस्टातील व्याजदर आता बँकेच्या व्याजदराचे प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांच्या मते, आरबीआयला अर्ध्या टक्क्यापर्यंत व्याजदर कपातीस वाव आहे.
पोस्टातील बचतीचे व्याज कमी झाल्याने सामान्य लोक बँकांकडे वळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरबीआयने व्याजदरात कपात केल्यास कर्जाचे दर कमी होण्यास मदत होईल. परिणामी लोकांचे कर्जाचे मासिक हप्त्यांची रक्कम देखील कमी होण्याची शक्यता आहे.
अल्पबचत योजनांचे सुधारित व्याजदर
(एप्रिल ते जून 2016 च्या तिमाहीसाठी)
योजना--------- सध्याचा व्याजदर------------ नवा व्याजदर
बचत बॅंक खाते -------4 टक्के -----------------4 टक्के
मुदत ठेव (1 वर्ष)------ 8.4 टक्के -------------7.1 टक्के
मुदत ठेव (2 वर्षे)----- 8.4 टक्के --------------7.2 टक्के
मुदत ठेव (3 वर्षे)------ 8.4 टक्के------------- -7.4 टक्के
मुदत ठेव (5 वर्षे)-------8.5 टक्के------------ -7.9 टक्के
एमआयएस (5 वर्षे) ----8.4 टक्के----------- 7.8 टक्के
एनएससी (5 वर्षे)----- 8.5 टक्के -------------8.1 टक्के
पीपीएफ-------------- 8.7 टक्के ---------------8.1 टक्के
किसान विकास पत्र ----8.7 टक्के---------- 7.8 टक्के
सुकन्या समृद्धी योजना ------9.2 टक्के ---------8.6 टक्के
ज्येष्ठ नागरिक योजना ------9.3 टक्के--------- 8.6 टक्के
(नवे व्याजदर 1 एप्रिल 2016 पासून लागू होतील.) |
सँटा क्लारा- संगणकाचा महत्त्वाचा भाग ‘मदर बोर्ड‘ चिप बनविणारी जगातील आघाडीची व सर्वांत मोठी कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशनचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँडी ग्रूव्ह यांचे निधन झाले. ते 79 वर्षांचे होते. नाझी राजवटीत वाढल्यानंतर तरुण वयातच हंगेरीतून बाहेर पडून अमेरिकेत गेलेल्या ग्रूव्ह यांनी 1980 च्या दशकात इंटेल कंपनीला दिवाळखोरीपासून वाचविले. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण नमूद करण्यात आले नाही. इंटेलमध्ये 37 वर्षे कार्यरत असताना कंपनीला चिप बनविणारी जगातील सर्वांत मोठी कंपनी बनविण्यात ग्रूव्ह यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांना पार्किन्सनचा आजार होता, तसेच 1990च्या दशकाच्या मध्यात त्यांना ग्रंथींचा कर्करोगही झाला होता. | सँटा क्लारा- संगणकाचा महत्त्वाचा भाग ‘मदर बोर्ड‘ चिप बनविणारी जगातील आघाडीची व सर्वांत मोठी कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशनचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अँडी ग्रूव्ह यांचे निधन झाले. ते 79 वर्षांचे होते.
नाझी राजवटीत वाढल्यानंतर तरुण वयातच हंगेरीतून बाहेर पडून अमेरिकेत गेलेल्या ग्रूव्ह यांनी 1980 च्या दशकात इंटेल कंपनीला दिवाळखोरीपासून वाचविले. ग्रूव्ह यांचे निधन सोमवारी झाले असल्याचे इंटेलच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण नमूद करण्यात आले नाही.
इंटेलमध्ये 37 वर्षे कार्यरत असताना कंपनीला चिप बनविणारी जगातील सर्वांत मोठी कंपनी बनविण्यात ग्रूव्ह यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांना पार्किन्सनचा आजार होता, तसेच 1990च्या दशकाच्या मध्यात त्यांना ग्रंथींचा कर्करोगही झाला होता. |
नवी दिल्ली : देशातील अनेक मोटार उत्पादक कंपन्या आपल्या विक्रीत वाढ करण्याचा प्रयत्न करीत असताना मारुती सुझुकीला मात्र वाहन बाजारपेठेत दोन आकडी हिस्सेदारी कायम राखण्यात यश आले आहे. कंपनीची मोटार बाजारपेठेतील हिस्सेदारी मागील 14 वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोचली आहे. चालू आर्थिक वर्षअखेर मारुती सुझुकीची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी 47 टक्क्यांवर पोचणार आहे. मारुतीची भक्कम प्रतिस्पर्धी ह्युंडाईची वर्षअखेर 17.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, इतर कोणत्याही मोटार उत्पादक कंपनीची वाहन बाजारपेठेत दोन आकडी हिस्सेदारी नाही. बाजारपेठेतील हिस्सेदारी प्रतिस्पर्ध्यांच्या विक्रीवरदेखील अवलंबून असते. देशात सात कंपन्यांची मोटार बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वेगवेगळ्या कारणांमुळे घटली आहे. प्रत्येक कंपनीच्या नव्या उत्पादनांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. मारुती सुझुकीचे सेल्स व मार्केटिंग विभागाचे कार्यकारी संचालक आर एस कलसी यांच्या मते, विविध कारणांमुळे कंपनीची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वाढण्यास मदत झाली आहे. देशात विक्री होणाऱ्या आघाडीच्या पाचही मोटारी मारुती सुझुकीच्या आहेत | नवी दिल्ली : देशातील अनेक मोटार उत्पादक कंपन्या आपल्या विक्रीत वाढ करण्याचा प्रयत्न करीत असताना मारुती सुझुकीला मात्र वाहन बाजारपेठेत दोन आकडी हिस्सेदारी कायम राखण्यात यश आले आहे. कंपनीची मोटार बाजारपेठेतील हिस्सेदारी मागील 14 वर्षातील उच्चांकी पातळीवर पोचली आहे.
चालू आर्थिक वर्षअखेर मारुती सुझुकीची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी 47 टक्क्यांवर पोचणार आहे. मारुतीची भक्कम प्रतिस्पर्धी ह्युंडाईची वर्षअखेर 17.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. केवळ मारुती व ह्युंडाई कंपन्यांची बाजारपेठेत एकत्रितपणे 64 टक्के हिस्सेदारी आहे. उर्वरित सर्व कंपन्यांची मिळून 36 टक्के हिस्सेदारी आहे. विशेष म्हणजे, इतर कोणत्याही मोटार उत्पादक कंपनीची वाहन बाजारपेठेत दोन आकडी हिस्सेदारी नाही.
तिसऱ्या क्रमांकाची मोटार उत्पादक कंपनी महिंद्रा अँड महिंद्राचीदेखील बाजारपेठेत केवळ 8.26 टक्के हिस्सेदारी आहे. बाजारपेठेतील हिस्सेदारी प्रतिस्पर्ध्यांच्या विक्रीवरदेखील अवलंबून असते. देशात सात कंपन्यांची मोटार बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वेगवेगळ्या कारणांमुळे घटली आहे. यामध्ये टाटा मोटर्स, टोयोटा, फोक्सवॅगन आणि जनरल मोटर्सचादेखील समावेश आहे. प्रत्येक कंपनीच्या नव्या उत्पादनांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
मारुती सुझुकीचे सेल्स व मार्केटिंग विभागाचे कार्यकारी संचालक आर एस कलसी यांच्या मते, विविध कारणांमुळे कंपनीची बाजारपेठेतील हिस्सेदारी वाढण्यास मदत झाली आहे.
"यंदा कंपनीने 200 विक्री शोरुम्स व 125 नेक्सा(प्रिमियम) शोरूम्सची सुरु केली आहेत. बलेनो व ब्रेझासारख्या नव्या मोटारींना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शिवाय, आल्टो व वॅगनआरसारख्या जुन्या मोटारींनालादेखील मागणी वाढत आहे", असेही ते म्हणाले.
देशात विक्री होणाऱ्या आघाडीच्या पाचही मोटारी मारुती सुझुकीच्या आहेत |
व्याजदरात झालेली कपात न्याय्य असून हा दैनंदिन प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या व्याजदर कपातीचे समर्थन केले आहे. अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बाजारतील सध्याच्या दरांशी सुसंगत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच वस्तू व सेवाकर विधेयक संसदेत मंजुर होईल यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. शिवाय, दिवाळखोरी कायदादेखील लवकरच मंजुर होईल कारण बरेचसे पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने आहेत, असेही ते म्हणाले. सराफांच्या संपाविषयी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले उत्पादन शुल्क विभागाकडून सराफांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. | नवी दिल्ली - देशाला आता अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी करण्यास सुरवात करावी लागणार आहे. व्याजदरात झालेली कपात न्याय्य असून हा दैनंदिन प्रक्रियेचा भाग असल्याचे सांगत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या व्याजदर कपातीचे समर्थन केले आहे. अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बाजारतील सध्याच्या दरांशी सुसंगत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीच्यावेळी ते बोलत होते. तसेच वस्तू व सेवाकर विधेयक संसदेत मंजुर होईल यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. शिवाय, दिवाळखोरी कायदादेखील लवकरच मंजुर होईल कारण बरेचसे पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने आहेत, असेही ते म्हणाले.
सराफांच्या संपाविषयी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले उत्पादन शुल्क विभागाकडून सराफांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. |
नवी दिल्ली : टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), मुदत ठेव (टीडी), आवर्ती ठेव (आरडी), सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आणि सुकन्या समृद्धी यांसारख्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना "जोर का झटका‘ दिला आहे. या योजनांच्या सध्याच्या व्याजदरात साधारणपणे अर्धा ते सव्वा टक्यांागर पर्यंतची कपात करण्याचा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला असून, नवे व्याजदर एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी लागू होतील. अल्पबचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर हे बॅंकांच्या तुलनेत अधिक आहेत. पण ते बाजारातील प्रचलित व्याजदराशी सुसंगत ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यात कपात करण्याचा आणि दर तिमाहीला आढावा घेऊन नवे व्याजदर तिमाही तत्त्वावर जाहीर करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. फक्त टपाल कार्यालयातील बचत बॅंक (एसबी) खात्याचा व्याजदर 4 टक्यांता वर कायम ठेवण्यात आला आहे. यामुळे सुरक्षित आणि निश्चिंत व्याजदराच्या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना मिळणारी व्याजाची रक्कम कमी होणार आहे. | नवी दिल्ली : टपाल खात्याच्या (पोस्ट) माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), मुदत ठेव (टीडी), आवर्ती ठेव (आरडी), सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आणि सुकन्या समृद्धी यांसारख्या सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर कपातीची कुऱ्हाड चालवून सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना "जोर का झटका‘ दिला आहे. या योजनांच्या सध्याच्या व्याजदरात साधारणपणे अर्धा ते सव्वा टक्‍क्‍यांपर्यंतची कपात करण्याचा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला असून, नवे व्याजदर एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी लागू होतील.
अल्पबचत योजनांवरील सध्याचे व्याजदर हे बॅंकांच्या तुलनेत अधिक आहेत. पण ते बाजारातील प्रचलित व्याजदराशी सुसंगत ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यात कपात करण्याचा आणि दर तिमाहीला आढावा घेऊन नवे व्याजदर तिमाही तत्त्वावर जाहीर करण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने जाहीर केला होता. त्या वेळी अल्पबचत योजनांपैकी फक्त 1, 2, 3 वर्षीय मुदत ठेवी, किसान विकास पत्र आणि आवर्ती ठेव योजनांवरील व्याजदरात पाव टक्‍क्‍याने कपात करण्याचे संकेत देण्यात आले होते. परंतु आज प्रत्यक्षात सर्वच योजनांवर कपातीची कुऱ्हाड चालविण्यात आली आणि तीदेखील अपेक्षेपेक्षा जास्त टक्क्यांनी! फक्त टपाल कार्यालयातील बचत बॅंक (एसबी) खात्याचा व्याजदर 4 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.
अल्पबचत योजनांवर कमी केलेले हे व्याजदर आता नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी (एप्रिल ते जून 2016) लागू असतील. यामुळे सुरक्षित आणि निश्चित व्याजदराच्या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना मिळणारी व्याजाची रक्कम कमी होणार आहे. विशेषतः व्याजावर गुजराण करणाऱ्यांना याचा विशेष फटका बसणार आहे. |
सरकारी आदेशानुसार यापुढे "पीपीएफ‘ या लोकप्रिय योजनेवर 8.7 ऐवजी 8.1 टक्के व्याज मिळणार आहे. आतापर्यंत या योजनेसाठी एका वर्षासाठीचा व्याजदर निश्चिवत असायचा व त्यानुसार 31 मार्चअखेर व्याज दिले जात होते. पण आता तिमाही तत्त्वावर व्याजाचा हिशेब करावा लागणार आहे. किसान विकास पत्रावर 8.7 ऐवजी 7.8 टक्के व्याज मिळेल. बॅंकांमधील ठेवींच्या तुलनेत सध्या आकर्षक ठरणाऱ्या एक, दोन, तीन वर्षीय "टीडी‘वरील व्याजदरदेखील जवळजवळ सव्वा टक्यांेत नी खाली आणले गेले आहेत. तसेच करबचतीसाठीची गुंतवणूक म्हणून पात्र असलेल्या पाच वर्षीय "टीडी‘साठी 8.5 ऐवजी 7.9 टक्के व्याज लागू होईल. त्याच धर्तीवर पाच वर्षीय "एनएससी‘वरील व्याजदेखील 8.5 ऐवजी 8.1 टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थातच त्याच्या मुदतपूर्तीची रक्कम कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे खास मुलींच्या भविष्याची तरतूद करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या, तसेच ज्येष्ठांसाठीच्या बचत योजनेच्या व्याजदरालाही कात्री लावण्यात आली आहे. या योजनांत एक एप्रिल 2016 नंतर गुंतवणूक करणाऱ्यांना या व्याज दरकपातीचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे. | सरकारी आदेशानुसार यापुढे "पीपीएफ‘ या लोकप्रिय योजनेवर 8.7 ऐवजी 8.1 टक्के व्याज मिळणार आहे. आतापर्यंत या योजनेसाठी एका वर्षासाठीचा व्याजदर निश्चित असायचा व त्यानुसार 31 मार्चअखेर व्याज दिले जात होते. पण आता तिमाही तत्त्वावर व्याजाचा हिशेब करावा लागणार आहे. किसान विकास पत्रावर 8.7 ऐवजी 7.8 टक्के व्याज मिळेल. त्यामुळे साहजिकच गुंतवणुकीची रक्कम आता 110 महिन्यांत दामदुप्पट होणार आहे. बॅंकांमधील ठेवींच्या तुलनेत सध्या आकर्षक ठरणाऱ्या एक, दोन, तीन वर्षीय "टीडी‘वरील व्याजदरदेखील जवळजवळ सव्वा टक्क्यांनी खाली आणले गेले आहेत. आता एक वर्षासाठी 8.4 ऐवजी 7.1 टक्के, दोन वर्षांसाठी 8.4 ऐवजी 7.2 टक्के, तर तीन वर्षांसाठी 7.4 टक्के व्याज मिळणार आहे. तसेच करबचतीसाठीची गुंतवणूक म्हणून पात्र असलेल्या पाच वर्षीय "टीडी‘साठी 8.5 ऐवजी 7.9 टक्के व्याज लागू होईल. त्याच धर्तीवर पाच वर्षीय "एनएससी‘वरील व्याजदेखील 8.5 ऐवजी 8.1 टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे अर्थातच त्याच्या मुदतपूर्तीची रक्कम कमी होणार आहे.
विशेष म्हणजे खास मुलींच्या भविष्याची तरतूद करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या, तसेच ज्येष्ठांसाठीच्या बचत योजनेच्या व्याजदरालाही कात्री लावण्यात आली आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर 9.2 टक्‍क्‍यांवरून घटवून 8.6 टक्के करण्यात आला आहे, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेचा व्याजदर 9.3 टक्‍क्‍यांवरून 8.6 टक्के इतका खाली आणला गेला आहे. या योजनांत एक एप्रिल 2016 नंतर गुंतवणूक करणाऱ्यांना या व्याज दरकपातीचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.
अल्पबचत योजनांचे सुधारित व्याजदर
(एप्रिल ते जून 2016 च्या तिमाहीसाठी)
योजना सध्याचा व्याजदर नवा व्याजदर
बचत बॅंक खाते 4 टक्के 4 टक्के
मुदत ठेव (1 वर्ष) 8.4 टक्के 7.1 टक्के
मुदत ठेव (2 वर्षे) 8.4 टक्के 7.2 टक्के
मुदत ठेव (3 वर्षे) 8.4 टक्के 7.4 टक्के
मुदत ठेव (5 वर्षे) 8.5 टक्के 7.9 टक्के
एमआयएस (5 वर्षे) 8.4 टक्के 7.8 टक्के
एनएससी (5 वर्षे) 8.5 टक्के 8.1 टक्के
पीपीएफ 8.7 टक्के 8.1 टक्के
किसान विकास पत्र 8.7 टक्के 7.8 टक्के
सुकन्या समृद्धी योजना 9.2 टक्के 8.6 टक्के
ज्येष्ठ नागरिक योजना 9.3 टक्के 8.6 टक्के
(नवे व्याजदर 1 एप्रिल 2016 पासून लागू होतील.) |
मुंबई - विजय मल्ल्यांच्या बुडीत कर्जांच्या वसुलीसाठी एसबीआयने लावलेल्या किंगफिशर हाउसच्या लिलावाकडे गुंतवणूकदारांनी सपशेल पाठ फिरवली. 150 कोटी राखीव किंमत ठेवलेल्या या वास्तूसाठी एकही निविदा न आल्याने लिलाव पुन्हा घ्यावा लागणार आहे. विलेपार्ले येथील देशांतर्गत विमानतळाजवळ किंगफिशर एअरलाइन्सचे मुख्यालय असलेली "किंगफिशर हाउस‘ ही वास्तू आहे. लिलाव पुरता फसल्याने बॅंकांची चिंता वाढली आहे. मल्ल्यांचे किंगफिशर हाउस आणि गोव्यातील किंगफिशर व्हिला या दोन स्थावर मालमत्ता बॅंकेच्या ताब्यात आहेत; मात्र लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने तो पुन्हा ठेवावा लागणार आहे. किंगफिशरला एसबीआयने सर्वाधिक 1600 कोटींचे कर्ज दिले आहे. सध्या लंडनमध्ये असलेल्या मल्ल्या यांनी आपल्याला एक महिन्याची मुदत मिळावी अशी विनंती अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) केली आहे. ईडीने आतापर्यंत किंगफिशरचा मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथन आणि युनायटेड ब्रेवरिजचा मुख्य वित्त अधिकारी रवी नेडुंगडी या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आहे. | मुंबई - विजय मल्ल्यांच्या बुडीत कर्जांच्या वसुलीसाठी एसबीआयने लावलेल्या किंगफिशर हाउसच्या लिलावाकडे गुंतवणूकदारांनी सपशेल पाठ फिरवली. 150 कोटी राखीव किंमत ठेवलेल्या या वास्तूसाठी एकही निविदा न आल्याने लिलाव पुन्हा घ्यावा लागणार आहे.
विलेपार्ले येथील देशांतर्गत विमानतळाजवळ किंगफिशर एअरलाइन्सचे मुख्यालय असलेली "किंगफिशर हाउस‘ ही वास्तू आहे. कर्जवसुलीसाठी "द सेक्‍युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्‍शन ऑफ फायनान्शियल ऍसेट्‌स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सेक्‍युरिटी इंटरेस्ट‘ (सर्फेसी) कायद्यानुसार एसबीआय कॅप ट्रस्टी कंपनीने गुरुवारी ई-लिलाव ठेवला होता. यासाठी 150 कोटींची राखीव किंमत निश्चित करण्यात आली; मात्र ती जास्त असल्याने गुंतवणूकदारांनी लिलावापासून चार हात लांब राहणेच पसंत केल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. लिलाव पुरता फसल्याने बॅंकांची चिंता वाढली आहे. मल्ल्यांचे किंगफिशर हाउस आणि गोव्यातील किंगफिशर व्हिला या दोन स्थावर मालमत्ता बॅंकेच्या ताब्यात आहेत; मात्र लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने तो पुन्हा ठेवावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयातील खटला जिंकल्यानंतर कंपनीने किंगफिशर हाउसवर ताबा मिळवला होता. त्याशिवाय मल्ल्या यांचा गोव्यातील आलिशान बंगलाही ताब्यात घेण्यात आला आहे. किंगफिशरला एसबीआयने सर्वाधिक 1600 कोटींचे कर्ज दिले आहे.
एक महिन्याची मुदत द्या
सध्या लंडनमध्ये असलेल्या मल्ल्या यांनी आपल्याला एक महिन्याची मुदत मिळावी अशी विनंती अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) केली आहे. ईडीने गेल्या आठवड्यात मल्ल्यांना 18 मार्चला हजर राहण्याचे समन्स बजावले होते. मल्ल्या यांच्यावर ईडीने मनी लॉंडरिंगप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानुसार चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते; मात्र मल्ल्या यांनी शुक्रवारी (ता. 18) उपस्थित राहणे शक्य नसल्याचे सांगत एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली आहे. ईडीने आतापर्यंत किंगफिशरचा मुख्य वित्त अधिकारी ए. रघुनाथन आणि युनायटेड ब्रेवरिजचा मुख्य वित्त अधिकारी रवी नेडुंगडी या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आहे.
|
नवी दिल्ली - भारती एअरटेलने व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्सच्या सहा परिमंडळातील (सर्कल) स्पेक्ट्रमची 4,428 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. आयडिया व व्हिडिओकॉनमधील स्पेक्ट्रम शेअरिंगचा करार रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा झाली आहे. भारती एअरटेल व्हिडिओकॉनच्या बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश(पुर्व) व गुजरात परिमंडळातील स्पेक्ट्रमची खरेदी करणार आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शेअरिंगची परवानगी देत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यानंतर आयडिया व व्हिडिओकॉनतर्फे अशा प्रकारचा पहिलावहिला करार निश्चित झाला होता. परंतु काल (बुधवार) दोन्ही कंपन्यांनी हा करार रद्द झाल्याचे जाहीर केले. या घोषणनंतर व्हिडिओकॉनचा इंडस्ट्रीजचा शेअर तब्बल 17 टक्क्यांनी वधारला होता तर भारती एअरटेलचा शेअर 3 टक्के वाढीसह व्यवहार करत होता. | नवी दिल्ली - भारती एअरटेलने व्हिडिओकॉन टेलिकम्युनिकेशन्सच्या सहा परिमंडळातील (सर्कल) स्पेक्ट्रमची 4,428 कोटी रुपयांना खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. आयडिया व व्हिडिओकॉनमधील स्पेक्ट्रम शेअरिंगचा करार रद्द झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा झाली आहे.
भारती एअरटेल व्हिडिओकॉनच्या बिहार, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश(पुर्व) व गुजरात परिमंडळातील स्पेक्ट्रमची खरेदी करणार आहे. स्पेक्ट्रम व्यवहार मार्गदर्शक तत्वांमधील अटी व इतर अटींची पुर्तता झाल्यानंतर करार पुर्ण होईल, अशी माहिती एअरटेलने सादर केलेल्या निवेदनात दिली आहे.
गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम शेअरिंगची परवानगी देत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. त्यानंतर आयडिया व व्हिडिओकॉनतर्फे अशा प्रकारचा पहिलावहिला करार निश्चित झाला होता. परंतु काल (बुधवार) दोन्ही कंपन्यांनी हा करार रद्द झाल्याचे जाहीर केले. त्याचे नेमके कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. काही दिवसांपुर्वी भारत संचार निगम लिमिटेडची (बीएसएनएल) भारती एअरटेलसोबत स्पेक्ट्रम शेअरिंगसाठी बोलणी सुरु असल्याचे वृत्त समोर आले होते. परंतु ही चर्चा केवळ प्राथमिक स्वरुपात असल्याचे बीएसएनलने सांगितले होते. रिलायन्स व व्होडाफोनमध्ये देखील याबाबत बोलणी सुरु आहे.
या घोषणनंतर व्हिडिओकॉनचा इंडस्ट्रीजचा शेअर तब्बल 17 टक्क्यांनी वधारला होता तर भारती एअरटेलचा शेअर 3 टक्के वाढीसह व्यवहार करत होता. सध्या(गुरुवार, 12 वाजून 4 मिनिटे) व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीजचा शेअर 118.05 रुपयांवर व्यवहार करत असून 7.91% वधारला आहे तर भारती एअरटेलचा शेअर 2.75 टक्के वाढीसह 349.00 रुपयांवर व्यवहार करत आहे |
नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाईन्सने कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) नियमित केला असल्याचे स्पष्ट करत कामगार मंत्रालयाने कंपनीला क्लीऱनचीट दिली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून किंगफिशरने कर्मचाऱ्यांची देणी थकवली आहेत. मात्र कर्मचारी किंवा युनियनकडून पीएफ खात्यांची चौकशी करण्याबाबत कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नसल्याचे कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. किंगफिशरच्या पीएफ खात्यांची छाननी करण्यासाठी कामगार मंत्रालयाने एका चौकशी समितीची स्थापना केली. सप्टेंबर 2015 नंतर कंपनीने पीएफचा भरणा केलेला नाही, असे तपासाअंती समोर आले आहे. दरम्यान यानंतर कंपनीने पीएफ भरणा न केल्याने मंत्रालयाकडून 7.6 लाखांची दंडाची नोटीस जारी केली. कंपनीचा परवाना रद्द झाल्यानंतर सेवा पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे डिसेंबर 2012पासून कंपनीने कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलेले नाही. यापार्श्व भूमीवर एका महिला कर्मचारीने किंगफिशरच्या पीएफ खात्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. | नवी दिल्ली - किंगफिशर एअरलाईन्सने कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) नियमित केला असल्याचे स्पष्ट करत कामगार मंत्रालयाने कंपनीला क्‍लीनचीट दिली आहे. नागरी हवाई उड्डयन संचनालयाने (डीजीसीए) डिसेंबर 2012 मध्ये कंपनीचा परवाना रद्द केला होता. यानंतर कर्मचाऱ्यांची संख्या निम्म्याने कमी झाली.
गेल्या दोन वर्षांपासून किंगफिशरने कर्मचाऱ्यांची देणी थकवली आहेत. मात्र कर्मचारी किंवा युनियनकडून पीएफ खात्यांची चौकशी करण्याबाबत कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नसल्याचे कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. किंगफिशरच्या पीएफ खात्यांची छाननी करण्यासाठी कामगार मंत्रालयाने एका चौकशी समितीची स्थापना केली. सप्टेंबर 2015 नंतर कंपनीने पीएफचा भरणा केलेला नाही, असे तपासाअंती समोर आले आहे. या समितीने केलेल्या निरिक्षणात कंपनीने डिसेंबर 2012 पर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले असून त्यांचा पीएफ देखील जमा केला आहे. मार्च 2012 मध्ये कंपनीने तब्बल 6185 कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरणा केला होता, मात्र डिसेंबर 2012 मध्ये परवाना रद्द झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची संख्या 3339 पर्यंत कमी झाली.
दरम्यान यानंतर कंपनीने पीएफ भरणा न केल्याने मंत्रालयाकडून 7.6 लाखांची दंडाची नोटीस जारी केली. यामध्ये 3 लाख 34 हजारांचा दंड, 3 लाख 55 हजारांचे व्याज आणि 71,910 रुपयांची फरकाची रक्कम भरण्याची नोटीस पाठवण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
कंपनीचा परवाना रद्द झाल्यानंतर सेवा पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यामुळे डिसेंबर 2012पासून कंपनीने कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलेले नाही. यापार्श्‍वभूमीवर एका महिला कर्मचारीने किंगफिशरच्या पीएफ खात्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावर श्रम आणि कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनीदेखील मंत्रालयाकडून चौकशी केली जाईल, असे म्हटले होते |
मुंबई - अर्थसंकल्पात प्रस्तावित दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादन शुल्क मागे घेणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी (ता.15) स्पष्ट केले. यामुळे सराफ संघटनांना दणका बसला आहे. संपामुळे जवळपास 12 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करत जोपर्यंत शुल्क वाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने घेतला आहे. जेटली म्हणाले की, शुल्क वाढ ही वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने प्रस्तावित केली आहे. शुल्क वाढीबरोबर सवलतीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्क वाढ मागे घेण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्याप्रमाणे पीएफवरील कर मागे घेण्यात आला तशीच शुल्क वाढ मागे घेतली जाईल, अशी आशा संघटनांना होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनीच शुल्कवाढीबाबत स्पष्ट केल्याने संघटनांची निराशा झाली आहे. दरम्यान, उत्पादन शुल्क वाढीबाबत सराफ उद्योगातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न मंगळवारी उत्पादन शुल्क विभागाने केला. त्यामुळे छोट्या सराफांवर शुल्क वाढीचा परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. चांदीच्या दागिन्यांना शुल्कातून वगळले आहे. त्याशिवाय सराफांच्या पेढींवर अथवा कारखान्यांवर धाडी न टाकण्याचे आश्वा्सन सरकारने दिल्याचे त्यांनी सांगितले. | मुंबई - अर्थसंकल्पात प्रस्तावित दागिन्यांवर एक टक्का उत्पादन शुल्क मागे घेणार नाही, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी (ता.15) स्पष्ट केले. यामुळे सराफ संघटनांना दणका बसला आहे. संपामुळे जवळपास 12 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा करत जोपर्यंत शुल्क वाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनने घेतला आहे.
जेटली म्हणाले की, शुल्क वाढ ही वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने प्रस्तावित केली आहे. शुल्क वाढीबरोबर सवलतीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्क वाढ मागे घेण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या काही महिन्यांत जीएसटीची अंमलबजावणी होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र या निर्णयाने सराफ संघटनांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. ज्याप्रमाणे पीएफवरील कर मागे घेण्यात आला तशीच शुल्क वाढ मागे घेतली जाईल, अशी आशा संघटनांना होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनीच शुल्कवाढीबाबत स्पष्ट केल्याने संघटनांची निराशा झाली आहे. 2005 आणि 2012 मध्ये लादलेली शुल्क वाढ मागे घेण्यासाठी सरफांना मोठा संघर्ष करावा लागला होता. आताही तशाच प्रकारचा संघर्ष करण्याची तयारी संघटनांनी केली असून लवकरच सर्व संघटनांनी बैठक होणार आहे.
बड्या सराफांवर शुल्क:
दरम्यान, उत्पादन शुल्क वाढीबाबत सराफ उद्योगातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न मंगळवारी उत्पादन शुल्क विभागाने केला. यामध्ये 12 कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या सराफांना उत्पादन शुल्कातून सूट आहे. 12 कोटींपेक्षा कमी असल्यास त्या सराफाला पुढील वर्षी सहा लाखापर्यंतच्या उलाढालीवर शुल्क माफ असल्याचे मुंबई विभागाचे उत्पादन शुल्क आयुक्त सुभाष वर्षणे यांनी सांगितले. त्यामुळे छोट्या सराफांवर शुल्क वाढीचा परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. चांदीच्या दागिन्यांना शुल्कातून वगळले आहे. त्याशिवाय सराफांच्या पेढींवर अथवा कारखान्यांवर धाडी न टाकण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्वेलर्स त्यांची विक्री, साठा, उलाढाल याबाबत जी काही माहिती सादर करतील, ती ग्राह्य धरली जाईल, असे त्यांनी सांगितले |
मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सर्व बॅंकांना बचत खात्यांवरील व्याजाची रक्कम दर तिमाहीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे देशातील कोट्यवधी बचत खातेधारकांना फायदा होणार आहे. "बचत ठेवींवरील व्याज यापुढे तिमाही आधारावर किंवा कमी कालांतराने देण्यात यावे‘, असा आदेश आरबीआयने दिला आहे. सध्या बॅंकेत बचत खात्यांवर सहा महिन्याला व्याज दिले जाते. जेवढ्या कमी कालांतराने व्याज जमा होईल, तेवढा जास्त ग्राहकांना फायदा होणार आहे; परंतु बॅंकांना मात्र या निर्णयामुळे 500 कोटींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. यापूर्वी बॅंकांकडून खात्यावरील कमीत कमी रकमेच्या 3.5 टक्के व्याज महिन्याच्या 10 तारखेपासून शेवटच्या दिवसापर्यंत ग्राहकांच्या बॅंक खात्यावर जमा केले जात होते | मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सर्व बॅंकांना बचत खात्यांवरील व्याजाची रक्कम दर तिमाहीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे देशातील कोट्यवधी बचत खातेधारकांना फायदा होणार आहे.
"बचत ठेवींवरील व्याज यापुढे तिमाही आधारावर किंवा कमी कालांतराने देण्यात यावे‘, असा आदेश आरबीआयने दिला आहे. सध्या बॅंकेत बचत खात्यांवर सहा महिन्याला व्याज दिले जाते. 1 एप्रिल 2010 पासून बचत खात्यावरील व्याज रोजच्या रोज मोजले जाते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांतर्फे बचत ठेवींवर 4 टक्के, तर खासगी बॅंकांतर्फे 6 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज दिले जाते.
आरबीआयने प्रत्येक बॅंकेला 2011 मध्ये बचत खात्यांवरील व्याजदर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते; परंतु एक लाखापर्यंतच्या बचत ठेवींवर सारख्याच दराने व्याज देण्याचा आग्रह धरण्यात आला होता. त्यापेक्षा जास्त रकमेसाठी बॅंकांचे दर वेगवेगळे आहे. जेवढ्या कमी कालांतराने व्याज जमा होईल, तेवढा जास्त ग्राहकांना फायदा होणार आहे; परंतु बॅंकांना मात्र या निर्णयामुळे 500 कोटींचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. यापूर्वी बॅंकांकडून खात्यावरील कमीत कमी रकमेच्या 3.5 टक्के व्याज महिन्याच्या 10 तारखेपासून शेवटच्या दिवसापर्यंत ग्राहकांच्या बॅंक खात्यावर जमा केले जात होते |
नवी दिल्ली : मागील वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान देशात 3.9 अब्ज डॉलरची खासगी भांडवली (प्रायव्हेट इक्विटी) गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे मागील संपुर्ण वर्षात झालेल्या खासगी भांडवली गुंतवणुकीचा आकडा 19.5 अब्ज डॉलर झाला आहे. आतापर्यंत देशात प्रथमच एवढ्या भरघोस प्रमाणात खाजगी भांडवली गुंतवणूकीचा ओघ आला होता. परंतु वर्ष 2014 च्या तुलनेत चौथ्या तिमाहीतील खासगी भांडवली गुंतवणूकीत 12 टक्क्यांची घट झाली आहे. परंतु संपुर्ण वर्षातील गुंतवणूकीचा मोठ्या प्रमाणावर ओघ आल्याने हे खासगी भांडवली गुंतवणूकीचे सर्वोत्कृष्ट वर्ष ठरले आहे. यादरम्यान खासगी भांडवली गुंतवणूकीचे 159 करार झाले आहेत. | नवी दिल्ली : मागील वर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान देशात 3.9 अब्ज डॉलरची खासगी भांडवली (प्रायव्हेट इक्विटी) गुंतवणूक झाली आहे. त्यामुळे मागील संपुर्ण वर्षात झालेल्या खासगी भांडवली गुंतवणुकीचा आकडा 19.5 अब्ज डॉलर झाला आहे. आतापर्यंत देशात प्रथमच एवढ्या भरघोस प्रमाणात खाजगी भांडवली गुंतवणूकीचा ओघ आला होता.
‘पीडब्ल्यूसी मनी ट्री इंडिया‘च्या अहवालानुसार, चौथ्या तिमाहीत देशात 3.9 अब्ज डॉलरची खासगी भांडवली गुंतवणूक झाली आहे. परंतु वर्ष 2014 च्या तुलनेत चौथ्या तिमाहीतील खासगी भांडवली गुंतवणूकीत 12 टक्क्यांची घट झाली आहे. परंतु संपुर्ण वर्षातील गुंतवणूकीचा मोठ्या प्रमाणावर ओघ आल्याने हे खासगी भांडवली गुंतवणूकीचे सर्वोत्कृष्ट वर्ष ठरले आहे. यादरम्यान खासगी भांडवली गुंतवणूकीचे 159 करार झाले आहेत.
"2015 मध्ये बँकिंग, विमा व दूरसंचार उद्योगात स्थैर्य निर्माण होऊन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे आयटी व आयटीईएस क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत झाली आहे", असे मत पीडब्लूसी इंडियाचे संदीप लड्डा यांनी व्यक्त केले आहे. |
मुंबई- "मला वाटते विजय मल्ल्या यांनी आपल्या वैयक्तिक बँकेतून त्यांच्या कर्जदार बँकाना प्रत्येकी एक बिकिनीतील सौंदर्यवती द्यावी आणि कर्ज चुकते करून टाकावे," असा आश्चर्यजनक सल्ला देत चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांनी मल्ल्यांना दिला आहे. रामूने दिवसभरात मल्ल्यांना असभ्य भाषेत सल्ले देणारे सहा ट्विट केले. मल्ल्या यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन कमावलेली बिकिनी गर्ल्सची संपत्ती यापूर्वीच बँकर्सकडे सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवली असावी. त्यामुळेच बँका तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत; असेही त्यांनी म्हटले आहे. दीपिका पदुकोन, नर्गिस फाखरी, ईशा गुप्ता, कतरीना कैफ यांसारख्या मल्ल्यांच्या कॅलेंडर गर्ल्सनी बँकर्सना प्रभावित केले असावे, असे रामूने म्हटले आहे | मुंबई- "मला वाटते विजय मल्ल्या यांनी आपल्या वैयक्तिक बँकेतून त्यांच्या कर्जदार बँकाना प्रत्येकी एक बिकिनीतील सौंदर्यवती द्यावी आणि कर्ज चुकते करून टाकावे," असा आश्चर्यजनक सल्ला देत चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा यांनी मल्ल्यांना दिला आहे.
रामूने दिवसभरात मल्ल्यांना असभ्य भाषेत सल्ले देणारे सहा ट्विट केले. रामूने ट्विटमध्ये पुढे म्हटले आहे की, "बिकिनी गर्लचा प्रस्ताव कदाचित बँका मान्य करणार नाहीत, मात्र बँकर्स हा प्रस्ताव आनंदाने मान्य करतील."
मल्ल्या यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन कमावलेली बिकिनी गर्ल्सची संपत्ती यापूर्वीच बँकर्सकडे सुरक्षा ठेव म्हणून ठेवली असावी. त्यामुळेच बँका तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत; असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दीपिका पदुकोन, नर्गिस फाखरी, ईशा गुप्ता, कतरीना कैफ यांसारख्या मल्ल्यांच्या कॅलेंडर गर्ल्सनी बँकर्सना प्रभावित केले असावे, असे रामूने म्हटले आहे |
नवी दिल्ली: पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत एका नावाने अनेक खाती उघडली जात आहेत व एकुण खात्यांपैकी सुमारे 28 टक्के खाती निष्क्रिय आहेत, असा दावा मायक्रोसेव्ह या आर्थिक सल्लागार संस्थेने केला आहे. मायक्रोसेव्हने 17 राज्यांमधील 42 जिल्हे व एका केंद्रशासित प्रदेशाचे सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, जन धन खाते हे केवळ सरकारी अनुदान किंवा लाभ मिळवण्यासाठी आहे या गैरसमजातून एका व्यक्तीच्या नावाने दोन खाती उघडण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. "जन धन योजनेअंतर्गत आपण पहिल्यांदा खाते उघडलेले नाही असे 33 टक्के ग्राहकांनी सांगितले आहे. पहिल्या व दुसऱ्या फेरीतदेखील 14 टक्के ग्राहकांचे हेच मत होते. नव्या फेरीत अनेक नागरिकांनी दुसऱ्यांदा खाती उघडली आहेत. यापैकी कित्येक खाती वापरात नाहीत. मायक्रोसेव्हने तिसऱ्यांदा या योजनेची प्रगती तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले. आतापर्यंत 62 टक्के लोकांनी आपले जनधन बँक खाते आधार कार्डाशी जोडल्याचे सांगितले. | नवी दिल्ली: पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत एका नावाने अनेक खाती उघडली जात आहेत व एकुण खात्यांपैकी सुमारे 28 टक्के खाती निष्क्रिय आहेत, असा दावा मायक्रोसेव्ह या आर्थिक सल्लागार संस्थेने केला आहे.
मायक्रोसेव्हने 17 राज्यांमधील 42 जिल्हे व एका केंद्रशासित प्रदेशाचे सर्वेक्षण केले आहे. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, जन धन खाते हे केवळ सरकारी अनुदान किंवा लाभ मिळवण्यासाठी आहे या गैरसमजातून एका व्यक्तीच्या नावाने दोन खाती उघडण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
"जन धन योजनेअंतर्गत आपण पहिल्यांदा खाते उघडलेले नाही असे 33 टक्के ग्राहकांनी सांगितले आहे. पहिल्या व दुसऱ्या फेरीतदेखील 14 टक्के ग्राहकांचे हेच मत होते. नव्या फेरीत अनेक नागरिकांनी दुसऱ्यांदा खाती उघडली आहेत. यापैकी कित्येक खाती वापरात नाहीत.", असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जनधन योजनेअंतर्गत डिसेंबर 2014 मध्ये सर्वात पहिल्या फेरीत अनेक नागरिकांची बँक खाती उघडण्यात आले. त्यानंतर जुलै 2015 मध्ये दुसरी फेरी पार पडली. मायक्रोसेव्हने तिसऱ्यांदा या योजनेची प्रगती तपासण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले.
आतापर्यंत 62 टक्के लोकांनी आपले जनधन बँक खाते आधार कार्डाशी जोडल्याचे सांगितले. मागील अहवालात हे प्रमाण 52 टक्के होते. जानेवारी 20 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 20.38 बँक खाती उघडण्यात आली आहेत |
नवी दिल्ली - व्याजदर निश्चित करण्याचे अधिकार आता समितीला मिळाल्याने मला आनंद झाला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी हे अधिकार फक्त बँकेच्या गव्हर्नरला होते. आरबीआयच्या गव्हर्नरसह सरकारने नेमलेल्या तीन उमेदवारांचा समावेश असलेली ही सहा जणांची समिती आता व्याजदर ठरवू शकणार आहे आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात (१९३४) सुधारणा करून वित्तीय धोरण विषयक समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर यापुढे एकटाच वित्तीय धोरण ठरवण्यास सक्षम ठरणार नाही, असे राजन रामनाथ गोएंका व्याख्यानात बोलताना म्हणाले. समितीमध्ये उर्वरित तीन सदस्य बँकेचे असून गव्हर्नर हा पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहे. प्रत्येक सदस्याला एक मत असेल आणि समान मते पडल्यास निर्णायक मताचा अधिकार आरबीआयच्या गव्हर्नरला असेल. | नवी दिल्ली - व्याजदर निश्चित करण्याचे अधिकार आता समितीला मिळाल्याने मला आनंद झाला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी हे अधिकार फक्त बँकेच्या गव्हर्नरला होते. हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे, असेही ते म्हणाले. आरबीआयच्या गव्हर्नरसह सरकारने नेमलेल्या तीन उमेदवारांचा समावेश असलेली ही सहा जणांची समिती आता व्याजदर ठरवू शकणार आहे आहे.
महागाईवर केंद्रित असलेली रिझर्व्ह बँकेची वित्तीय चौकट या समितीमुळे आणखी मजबूत होणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात (१९३४) सुधारणा करून वित्तीय धोरण विषयक समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर यापुढे एकटाच वित्तीय धोरण ठरवण्यास सक्षम ठरणार नाही, असे राजन रामनाथ गोएंका व्याख्यानात बोलताना म्हणाले. आता व्याजदराबाबत निर्णयाची जबाबदारी समितीकडे सोपवण्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे ठरेल. यामुळे अनावश्यक दबाव कमी होण्यात मदत होणार आहे.
समितीमध्ये उर्वरित तीन सदस्य बँकेचे असून गव्हर्नर हा पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी-गव्हर्नर वित्तीय धोरणाचे प्रमुख असतील तर सेंट्रल बँकेचे कार्यकारी संचालक सदस्य असेल. प्रत्येक सदस्याला एक मत असेल आणि समान मते पडल्यास निर्णायक मताचा अधिकार आरबीआयच्या गव्हर्नरला असेल. या रचनेमुळे आर्थिक प्रक्रियेला फायदा होईल. त्यामुळे मी अत्यंत आनंदी आहे, असे राजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. |
नवी दिल्ली- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा जोड (कनेक्शन) मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने गुरुवारी मंजूर केली. या योजनेसाठी 8 हजार कोटी रूपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. काही राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या लोकप्रिय योजना मंजूर करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना असे या योजनेचे नाव असून, तीन वर्षांसाठी याला मंजुरी देण्यात आली आहे. स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या चुलींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापासून महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी, तसेच महिला सबलीकरण म्हणून या स्तरातील महिलांना मोफत कनेक्शन दिली जाणार असून पहिल्या वर्षात त्यासाठी अर्थसंकल्पात २ हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. पहिल्या वर्षात १ कोटी ५० लाख क नेक्शन दिली जातील तर तीन वर्षाच्या कालावधीत हीच संख्या ५ कोटींवर जाणार आहे | नवी दिल्ली- दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा जोड (कनेक्शन) मोफत देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने गुरुवारी मंजूर केली. या योजनेसाठी 8 हजार कोटी रूपयांचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. काही राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या लोकप्रिय योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना असे या योजनेचे नाव असून, तीन वर्षांसाठी याला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेश प्रधान यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या चुलींमुळे होणाऱ्या प्रदूषणापासून महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी, तसेच महिला सबलीकरण म्हणून या स्तरातील महिलांना मोफत कनेक्शन दिली जाणार असून पहिल्या वर्षात त्यासाठी अर्थसंकल्पात २ हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. पहिल्या वर्षात १ कोटी ५० लाख क नेक्शन दिली जातील तर तीन वर्षाच्या कालावधीत हीच संख्या ५ कोटींवर जाणार आहे |
मुंबई : भारतातील चारचाकी वाहनांच्या विक्रीमध्ये मागील महिनाभरात चार टक्क्यांची घट झाली आहे, तर दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत मात्र 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या 15 महिन्यांमध्ये देशांतर्गत मोटार विक्रीत सलग दुसऱ्यांदा घसरण नोंदविण्यात आली आहे. इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स सोसायटीने (सियाम) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात दुचाकी गाड्यांची विक्री 11.05 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशात या काळात 8 लाख 59 हजार 624 दुचाकी विकल्या गेल्या. फेब्रुवारी महिन्यात देशात एकूण 1 लाख 64 हजार 469 मोटारींची विक्री झाली आहे. देशांतर्गत व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत 19.93 टक्क्यांची वाढ झाली आहे | मुंबई : भारतातील चारचाकी वाहनांच्या विक्रीमध्ये मागील महिनाभरात चार टक्क्यांची घट झाली आहे, तर दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत मात्र 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
गेल्या 15 महिन्यांमध्ये देशांतर्गत मोटार विक्रीत सलग दुसऱ्यांदा घसरण नोंदविण्यात आली आहे
इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स सोसायटीने (सियाम) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात दुचाकी गाड्यांची विक्री 11.05 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशात या काळात 8 लाख 59 हजार 624 दुचाकी विकल्या गेल्या. गेल्यावर्षी याच काळात देशात 7 लाख 74 हजार 122 दुचाकींची विक्री झाली होती.
फेब्रुवारी महिन्यात देशात एकूण 1 लाख 64 हजार 469 मोटारींची विक्री झाली आहे. देशांतर्गत व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीत 19.93 टक्क्यांची वाढ झाली आहे |
नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. बीएसएनएलवर सुमारे 7,666 कोटी रुपयांचे, तर एमटीएनएलवर 13,529 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत दिली. बीएसएनएलला मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च आहे. त्यामुळे त्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. एमटीएनएलच्या कर्मचा-यांवर होणारा खर्च मोठा आहे. एमटीएनएलला कर्मचा-यांवर सुमारे 5000 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला आहे. दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांच्या टेलिफोन पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक सहाय्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणावर देखील सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता | नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी असलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. बीएसएनएलवर सुमारे 7,666 कोटी रुपयांचे, तर एमटीएनएलवर 13,529 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत दिली.
बीएसएनएलला मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च आहे. त्यामुळे त्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. तसेच, जून 2010 मध्ये बीडब्ल्यूए आणि 3जी स्पेक्ट्रमसाठी 18,500 कोटी रुपये सरकारला द्यावे लागले होते. त्याचप्रमाणे एमटीएनएलला ब्रॉडबँड वायरलेस अ‍ॅक्सेस व 3जी स्पेक्ट्रम दरापोटी सरकारला रक्कम देण्यासाठी 7,666 कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले होते.
एमटीएनएलच्या कर्मचा-यांवर होणारा खर्च मोठा आहे. एमटीएनएलला कर्मचा-यांवर सुमारे 5000 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला आहे. कर्मचा-यांच्या निवृत्ती वेतनाच्या लाभापोटी 1500 कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत, अशी माहिती प्रसाद यांनी सीली. दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांच्या टेलिफोन पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक सहाय्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्यावर्षी दोन्ही कंपन्यांच्या एकत्रीकरणावर देखील सरकारकडे प्रस्ताव देण्यात आला होता |
नवी दिल्ली - देशातील सहा प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी 46,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, आयडिया, टाटा, एअरटेल, व्होडाफोन व एअरसेल कंपन्यांनी वर्ष 2006-07 आणि वर्ष 2009-10 दरम्यान मिळालेल्या उत्पन्नाचा खोटा आकडा दाखवला असा कॅगचा आरोप आहे. त्यानुसार, या सहा प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी वर्ष 2006-07 आणि वर्ष 2009-10 दरम्यान आपल्या खात्यावर 46,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी करुन दाखवले आहे. शिवाय, सरकारचा 12,400 कोटी रुपयांचा हिस्सा नाकारला आहे, असा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. परंतु यावेळी कॅगने सर्व दूरसंचार कंपन्यांचे जमाखर्चाचे परीक्षण करुन प्रत्यक्ष आकडेवारी काढली आहे. 2009 साली दूरसंचार कंपन्यांचा जमाखर्च तपासण्यास कॅगला बंदी घालण्यात आली होती. | नवी दिल्ली - देशातील सहा प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी 46,000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, आयडिया, टाटा, एअरटेल, व्होडाफोन व एअरसेल कंपन्यांनी वर्ष 2006-07 आणि वर्ष 2009-10 दरम्यान मिळालेल्या उत्पन्नाचा खोटा आकडा दाखवला असा कॅगचा आरोप आहे.
न्यायालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर कॅगने या सहा कंपन्यांच्या जमाखर्चाचे परीक्षण केले आहे. त्यानुसार, या सहा प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांनी वर्ष 2006-07 आणि वर्ष 2009-10 दरम्यान आपल्या खात्यावर 46,000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी करुन दाखवले आहे. शिवाय, सरकारचा 12,400 कोटी रुपयांचा हिस्सा नाकारला आहे, असा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
सरकारने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात धोरणातील चुका लक्षात घेऊन तोट्याचे अनुमान लावले होते. परंतु यावेळी कॅगने सर्व दूरसंचार कंपन्यांचे जमाखर्चाचे परीक्षण करुन प्रत्यक्ष आकडेवारी काढली आहे. 2009 साली दूरसंचार कंपन्यांचा जमाखर्च तपासण्यास कॅगला बंदी घालण्यात आली होती. परंतु न्यायालयात झालेल्या खटल्यानंतर पुन्हा 2014 साली कॅगला त्यासाठी परवानगी देण्यात आली |
नवी दिल्ली - उद्योगपती विजय मल्ल्यांविरोधात "एसबीआय‘ समवेत सोळा सरकारी बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर बंदी घातली जावी, अशी आग्रही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या (ता. 9) रोजी यावर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानंतर मल्ल्या यांनी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्याचा मानस व्यक्त केला होता, तेथे मुलांसोबत राहण्याची इच्छाही त्यांनी बोलून दाखविली होती, मल्ल्या कधीही देशातून पळ काढू शकतात ही शक्यहता लक्षात घेऊन बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. मल्ल्या यांनी "युनायटेड स्पिरिट्‌स‘ या कंपनीचे अध्यक्षपद सोडल्याच्या बदल्यात ब्रिटनमधील "दिएगो‘ कंपनी त्यांना 515 कोटी रुपये देणार होती. मल्ल्या यांनी अनेक मोठ्या बॅंकांकडून कर्ज घेतले आहे, त्या सर्वच बॅंकांनी त्यांच्याकडे वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. मल्ल्या यांच्यावर विविध बॅंकांचे आठ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. | नवी दिल्ली - उद्योगपती विजय मल्ल्यांविरोधात "एसबीआय‘ समवेत सोळा सरकारी बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, त्यांच्या परदेश दौऱ्यावर बंदी घातली जावी, अशी आग्रही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने उद्या (ता. 9) रोजी यावर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. मागील महिन्यामध्ये मल्ल्यांनी "युनायटेड स्पिरिट्‌स‘ या मद्य कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर मल्ल्या यांनी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्याचा मानस व्यक्त केला होता, तेथे मुलांसोबत राहण्याची इच्छाही त्यांनी बोलून दाखविली होती, मल्ल्या कधीही देशातून पळ काढू शकतात ही शक्यता लक्षात घेऊन बॅंकांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.
मल्ल्या यांनी "युनायटेड स्पिरिट्‌स‘ या कंपनीचे अध्यक्षपद सोडल्याच्या बदल्यात ब्रिटनमधील "दिएगो‘ कंपनी त्यांना 515 कोटी रुपये देणार होती. "युनायटेड स्पिरिट्‌स‘ या कंपनीची स्थापना मल्ल्या यांच्या कुटुंबीयांनी केली असून, आता तिच्यावर "दिएगो‘चे नियंत्रण आहे. मल्ल्या यांनी अनेक मोठ्या बॅंकांकडून कर्ज घेतले आहे, त्या सर्वच बॅंकांनी त्यांच्याकडे वसुलीसाठी तगादा लावला आहे. मल्ल्या यांच्यावर विविध बॅंकांचे आठ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. "दिएगो‘ या कंपनीकडून मल्ल्यांना मिळणाऱ्या रकमेसही सक्तवसुली संचालनालयाने स्थगिती दिली आहे |
नवी दिल्ली - कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचा पैसा असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) 60 टक्के हिश्शा वर कर आकारणीच्या प्रस्तावाला सर्व स्तरांतून झालेला कडाडून विरोध आणि या मुद्द्यावरील वाढत्या असंतोषामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेला हस्तक्षेप; या पार्श्वगभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सपशेल माघार घेतली. या निर्णयामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आपल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर कर द्यावा लागणार नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 29 फेब्रुवारीला जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात भविष्य निर्वाह निधीत आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत (नॅशनल पेन्शन स्कीम-एनपीएस) जमा होणाऱ्या रकमेपैकी निवृत्तीच्या वेळी काढल्या जाणाऱ्या 40 टक्के रकमेवर कर आकारला जाणार नाही, असे म्हटले होते. सोबतच, मासिक उत्पन्न पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यावर कर लागणार नाही, असेही प्रस्तावात म्हटले होते. तब्बल तीन कोटी जणांचे मासिक उत्पन्न पंधरा हजारांपेक्षा कमी आहे. साहजिकच, या प्रस्तावामुळे पेन्शन योजनेकडे वळणाऱ्यांची संख्या वाढेल, तसेच निवृत्तिवेतन निधीतून रक्कम काढण्याचे टाळतील, त्यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षा कायम राहील. तसेच या प्रस्तावामुळे फक्त 60 लाख लोकांनाच कर द्यावा लागेल, असा सरकारचा कयास होता. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेपाठोपाठ सरकारी, खासगी क्षेत्रांतील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. अखेर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी यावर सारवासारव केली आणि सरकार सर्व घटकांशी विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घेईल, असे सांगितले. त्यानंतर रविवारी (ता. 6) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हस्तक्षेप करून अर्थमंत्र्यांना आदेश दिला. अर्थात, "नॅशनल पेन्शन स्कीम‘मधील रकमेला मात्र ही सुट लागू होणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी जनतेला भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यास सांगितले, तसेच या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा करण्याचे आवाहन केले. तसेच या प्रस्तावाच्या विरोधात ऑनलाइन याचिकेवर तब्बल एक लाख लोकांनी स्वाक्षऱ्या करून सरकारविरुद्ध रोष प्रकट केला. आसाम, पश्चिबम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचे भांडवल होऊ शकते, हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने वादग्रस्त तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेतला. आसाममध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान "ईपीएफ‘च्या मुद्द्यावरून सरकारवर टिकास्त्र सोडणारे कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या घोषणेबद्दल आनंद व्यक्त केला. | नवी दिल्ली - कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचा पैसा असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) 60 टक्के हिश्‍शावर कर आकारणीच्या प्रस्तावाला सर्व स्तरांतून झालेला कडाडून विरोध आणि या मुद्द्यावरील वाढत्या असंतोषामुळे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेला हस्तक्षेप; या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सपशेल माघार घेतली.
"ईपीएफ‘वर करआकारणीचा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द करत असल्याची घोषणा जेटली यांनी आज लोकसभेत केली. या निर्णयामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आपल्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर कर द्यावा लागणार नाही.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 29 फेब्रुवारीला जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात भविष्य निर्वाह निधीत आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेत (नॅशनल पेन्शन स्कीम-एनपीएस) जमा होणाऱ्या रकमेपैकी निवृत्तीच्या वेळी काढल्या जाणाऱ्या 40 टक्के रकमेवर कर आकारला जाणार नाही, असे म्हटले होते. म्हणजेच उर्वरित 60 टक्के रकमेवर कर आकारणीचा हा प्रस्ताव होता. सोबतच, मासिक उत्पन्न पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यावर कर लागणार नाही, असेही प्रस्तावात म्हटले होते. तब्बल तीन कोटी जणांचे मासिक उत्पन्न पंधरा हजारांपेक्षा कमी आहे. साहजिकच, या प्रस्तावामुळे पेन्शन योजनेकडे वळणाऱ्यांची संख्या वाढेल, तसेच निवृत्तिवेतन निधीतून रक्कम काढण्याचे टाळतील, त्यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षा कायम राहील. तसेच या प्रस्तावामुळे फक्त 60 लाख लोकांनाच कर द्यावा लागेल, असा सरकारचा कयास होता. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेपाठोपाठ सरकारी, खासगी क्षेत्रांतील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती.
सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या वक्तव्याने गोंधळात आणखी भर पडली. महसूल सचिव हसमुख अडिया आणि अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांची "ईपीएफमधील रक्कम नव्हे, तर त्यावरील व्याज करपात्र असेल,‘ अशी वक्तव्ये सरकारी भूमिकेबाबत संशय वाढविणारी होती. अखेर श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी यावर सारवासारव केली आणि सरकार सर्व घटकांशी विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घेईल, असे सांगितले. त्यानंतर रविवारी (ता. 6) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यात हस्तक्षेप करून अर्थमंत्र्यांना आदेश दिला. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री जेटली यांनी आज संसदेत सरकारतर्फे निवेदन देऊन हा वादग्रस्त प्रस्ताव रद्द केला जात असल्याचे स्पष्ट केले.
लोकसभेत याच मुद्द्यावर कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. परंतु, या निवेदनाबाबत अर्थमंत्र्यांनी चार मार्चलाच पूर्वसूचना दिली असल्याचे म्हणत लोकसभाध्यक्षांनी खर्गेंची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर जेटली यांनी निवेदन सभागृहात वाचून दाखवले. अर्थात, "नॅशनल पेन्शन स्कीम‘मधील रकमेला मात्र ही सुट लागू होणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी जनतेला भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक करण्यास सांगितले, तसेच या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा करण्याचे आवाहन केले. अर्थमंत्र्यांच्या औपचारिक घोषणेमुळे "ईपीएफ‘वर कर आकरणीचा धोका टळला आहे.
अर्थसंकल्पातील मूळ प्रस्तावामुळे देशभरातील तब्बल सहा कोटी कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फटका बसेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. संसदेमध्येही विरोधकांनी यावर सरकारला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला होता. सरकारला या असंतोषाची झळ बसू लागताच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरादरम्यान या मुद्द्याची सरकार गांभीर्याने दखल घेईल असे स्पष्ट केले होते. परंतु, सभागृहाबाहेरही हा विषय आणखी तापला. कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांशी संबंधित कर्मचारी संघटनांसोबतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत भारतीय मजदूर संघानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सोशल मीडियावरूनही सरकारला टीकेचा भडिमार सहन करावा लागला. तसेच या प्रस्तावाच्या विरोधात ऑनलाइन याचिकेवर तब्बल एक लाख लोकांनी स्वाक्षऱ्या करून सरकारविरुद्ध रोष प्रकट केला. एवढेच नव्हे, तर सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांनीही दबक्‍या आवाजात "आपल्याच सरकारला‘ फेरविचाराचे आवाहन केले होते. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनीही सरकारकडे "ईपीएफ‘वरील कर रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच कॉंग्रेसने देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचे भांडवल होऊ शकते, हे लक्षात आल्यानंतर सरकारने वादग्रस्त तरतूद वगळण्याचा निर्णय घेतला.
दबावामुळे सरकार झुकले - राहुल
आसाममध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान "ईपीएफ‘च्या मुद्द्यावरून सरकारवर टिकास्त्र सोडणारे कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या घोषणेबद्दल आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, की मोदी सरकार मध्यमवर्गीयांच्या हितांना सुरुंग लावते आहे. म्हणून आपण दबाव वाढविण्याचे ठरवले होते. आता सरकारने प्रस्ताव मागे घेऊन मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला आहे. मध्यमवर्गीयांच्या कष्टाच्या पैशांवर कर आकारणे अनैतिक आहे. यावरून सरकारची जनता विरोधी मानसिकता स्पष्ट दिसते, असाही टोला गांधींनी लगावला |
इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) या संस्थेच्या पश्चिनम विभागातील पुणे शाखेच्या अध्यक्षा म्हणून सीए रेखा धामणकर यांची नुकतीच एकमताने निवड करण्यात आली आहे. या शाखेच्या गेल्या 55 वर्षांच्या इतिहासातील धामणकर या पहिल्याच महिला अध्यक्षा आहेत. यानिमित्त त्यांच्याशी संवाद साधला असता, "महिला आणि अर्थकारण‘ विषयावर त्यांनी आपली निरीक्षणे नोंदविली आणि "आर्थिक नियोजनात महिलांचा सहभाग वाढायला हवा,‘ असे आग्रही प्रतिपादन केले. धामणकर या स्वत: माहिती प्रणाली परीक्षक; तसेच आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाबरोबर आणि स्वतंत्रपणे या गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांना मदत करतात. स्वकर्तृत्वावर सर्व स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी बजाविणाऱ्या धामणकर यांना व्यावसायिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते. सनदी लेखापाल असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या "बिझी शेड्यूल‘मधून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी त्यांनी "सीए आर्टस आणि स्पोर्टस सर्कल‘ हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. महिलांनी एकत्र येऊन सरकारच्या नव्या योजनांचा फायदा घेतला पाहिजे. पण बॅंका व पोस्टातील ठेव योजनांबरोबरच विमा योजना, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार यांमध्ये सहभागी होण्यात आणि गुंतवणूक करण्यात महिलांचा कमी असणारा वाटा वाढविता येईल. कोठे गुंतवणूक केल्यास किंवा कोठे खर्च केल्यावर करात सवलत मिळेल, याची माहिती महिलांनी घ्यावी. त्यामुळे करांमध्ये सवलत मिळू शकेल. | इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) या संस्थेच्या पश्चिम विभागातील पुणे शाखेच्या अध्यक्षा म्हणून सीए रेखा धामणकर यांची नुकतीच एकमताने निवड करण्यात आली आहे. या शाखेच्या गेल्या 55 वर्षांच्या इतिहासातील धामणकर या पहिल्याच महिला अध्यक्षा आहेत. यानिमित्त त्यांच्याशी संवाद साधला असता, "महिला आणि अर्थकारण‘ विषयावर त्यांनी आपली निरीक्षणे नोंदविली आणि "आर्थिक नियोजनात महिलांचा सहभाग वाढायला हवा,‘ असे आग्रही प्रतिपादन केले.
चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संस्थेचे मुख्य कार्यालय दिल्लीत आहे. धामणकर या स्वत: माहिती प्रणाली परीक्षक; तसेच आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाबरोबर आणि स्वतंत्रपणे या गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांना मदत करतात. स्वकर्तृत्वावर सर्व स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी बजाविणाऱ्या धामणकर यांना व्यावसायिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागते. सनदी लेखापाल असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या "बिझी शेड्यूल‘मधून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी त्यांनी "सीए आर्टस आणि स्पोर्टस सर्कल‘ हे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. या व्यासपीठाद्वारे नानाविध उपक्रम राबविले जातात.
धामणकर यांच्याशी साधलेला संवाद.
महिलांनी अर्थकारण कसे सांभाळावे?
खरे तर नियोजनात महिला सरस असतात. म्हणूनच कुटुंबातील गृह मंत्रालय त्यांचा ताब्यात असते. बहुतांश महिला "भिशी‘द्वारे आपल्याजवळील पैसे साठवतात. अर्थात "भिशी‘द्वारे गुंतविलेल्या रकमेवर व्याज मिळत नसले तरी पैसे "सेव्ह‘ होतात. केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ महिलांना घेता येईल. महिलांनी एकत्र येऊन सरकारच्या नव्या योजनांचा फायदा घेतला पाहिजे. महिलांनी गट तयार करून "डेली बेसिस‘वर "कलेक्‍शन‘ करणाऱ्यांठीच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. त्याप्रमाणे अगदी सर्वसामान्य महिलेलाही दररोज 25 ते 50 रुपयांची बचत नक्की करता येईल.
गुंतवूणक कशी करावी?
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरामध्ये महिलांना विशेष सवलत देण्यात आलेली नाही. पण बॅंका व पोस्टातील ठेव योजनांबरोबरच विमा योजना, म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार यांमध्ये सहभागी होण्यात आणि गुंतवणूक करण्यात महिलांचा कमी असणारा वाटा वाढविता येईल. महिलांनी त्यात लक्ष घालायला हवे. तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पोर्टफोलिओ मॅनेज करणाऱ्या लोकांशी बोलून महिलांना गुंतवणूक करता येईल. नवरा किंवा मुलगा बघतो म्हणून महिला याकडे फारसे गांभीर्याने पाहात नाहीत. परंतु, महिलांनी यात पुढाकार घेतला पाहिजे आणि एक पाऊल पुढे टाकत एखादी पोर्टफोलिओ मॅनेंजमेंट फर्म सुरू करायला हरकत नाही.
नोकरदार महिलांसाठी काय उपाय सुचवाल?
महिला नियोजनात "परफेक्‍ट‘ असतात. त्यांचे महिन्याचे बजेट साधारणपणे ठरलेले असते. त्यांना नियोजनानुसार वेगळी पाकिटे बनविता येतील. त्यामध्ये दूध, भाजी, किराणा बिलाची रक्कम ठेवून द्यायची. त्याप्रमाणे काटेकोर नियोजन करता येईल. त्यामुळे पैसे किती खर्च झाले आणि ते कसे वाचविता येईल, हे कळते. पगाराची विभागणी करून दरमहा काही रक्कम "सेव्ह‘ करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे नियोजन करावे. कोठे गुंतवणूक केल्यास किंवा कोठे खर्च केल्यावर करात सवलत मिळेल, याची माहिती महिलांनी घ्यावी. त्यामुळे करांमध्ये सवलत मिळू शकेल. |
नवी दिल्ली : सुधारणांवर भर आणि ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस‘ अंतर्गत गतिमान प्रणालीने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारपेठेबाबत पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सेवा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीत (एफडीआय) 85 टक्क्यांची वाढनोंदविण्यात आली आहे. यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढीला (जीडीपी) चालना मिळणार आहे. औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन मंडळाच्या (डीआयपीपी) आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या या नऊ महिन्यांमध्ये सेवा क्षेत्रात 4.25 अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक झाली आहे. जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा तब्बल 60 टक्के वाटा आहे. सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्याने यातून रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळाली असल्याचे डीआयपीपीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 2014 मधील एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सेवा क्षेत्रात 2.29 अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक झाली होती | नवी दिल्ली : सुधारणांवर भर आणि ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस‘ अंतर्गत गतिमान प्रणालीने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय बाजारपेठेबाबत पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सेवा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीत (एफडीआय) 85 टक्क्यांची वाढनोंदविण्यात आली आहे. यामुळे एकूण देशांतर्गत उत्पादन वाढीला (जीडीपी) चालना मिळणार आहे.
औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन मंडळाच्या (डीआयपीपी) आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या या नऊ महिन्यांमध्ये सेवा क्षेत्रात 4.25 अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक झाली आहे. यामध्ये बॅकिंग, विमा, आऊटसोर्सिंग, कुरिअर, विकास आणि संशोधनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्याचे डीआयपीपीने म्हटले आहे. जीडीपीमध्ये सेवा क्षेत्राचा तब्बल 60 टक्के वाटा आहे.
देशात होणाऱ्या एकूण थेट परकी गुंतवणुकीत देखील सेवा क्षेत्राचा 17 टक्के हिस्सा आहे. सेवा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्याने यातून रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळाली असल्याचे डीआयपीपीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 2014 मधील एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत सेवा क्षेत्रात 2.29 अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक झाली होती |
मुंबई : देशातील टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंटने पाच प्रमुख आयटी कंपन्यांनी 2015 मध्ये 77,265 लोकांची भरती केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 24 टक्के कमी नोकर्याप दिल्या आहेत. एका प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार्याि ऑटोमेशन ड्राइव्हमुळे लोकांच्या भरतीवर परिणाम झाला आहे. मुंबईतील ब्रोकरेज सेंट्रम ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत सूचीबद्ध असणारी चेन्नईतील कॉग्निझंट कंपनीने वर्ष 2014 च्या तुलनेत 74.6 टक्के कमी मनुष्यबळाची भरती केली आहे. याचप्रमाणे एचसीएल टेक्नोलॉजीने गेल्यावर्षीच्या 71 टक्के कमी मनुष्यबळाची भरती केली आहे. आणखी काही कंपन्या सॉफ्टवेअर वेंडर ऑटोमेशनकडे वळत आहे. त्यामुळे भविष्यात मनुष्यबळाची मागणी कमी होणार आहे. याचदरम्यान मात्र, कंपन्यांच्या एकत्रित डॉलरच्या उत्पन्नात मात्र 9.3 टक्क्यांची वाढ झाली आहे | मुंबई : देशातील टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंटने पाच प्रमुख आयटी कंपन्यांनी 2015 मध्ये 77,265 लोकांची भरती केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 24 टक्के कमी नोकर्‍या दिल्या आहेत.
एका प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार्‍या ऑटोमेशन ड्राइव्हमुळे लोकांच्या भरतीवर परिणाम झाला आहे. ऑटोमेशन ड्राइव्हमुळे मनुष्यबळाची आवश्यकता कमी झाली आहे.
मुंबईतील ब्रोकरेज सेंट्रम ब्रोकिंगच्या अहवालानुसार, अमेरिकेत सूचीबद्ध असणारी चेन्नईतील कॉग्निझंट कंपनीने वर्ष 2014 च्या तुलनेत 74.6 टक्के कमी मनुष्यबळाची भरती केली आहे. याचप्रमाणे एचसीएल टेक्नोलॉजीने गेल्यावर्षीच्या 71 टक्के कमी मनुष्यबळाची भरती केली आहे. ऑटोमेशनमुळे कंपन्यांमध्ये कामाला वेग प्राप्त झाला आहे. आणखी काही कंपन्या सॉफ्टवेअर वेंडर ऑटोमेशनकडे वळत आहे. त्यामुळे भविष्यात मनुष्यबळाची मागणी कमी होणार आहे.
याचदरम्यान मात्र, कंपन्यांच्या एकत्रित डॉलरच्या उत्पन्नात मात्र 9.3 टक्क्यांची वाढ झाली आहे |
नवी दिल्ली - मारुती सुझुकीने आपल्या सर्व मोटारींच्या किंमतीत 34,494 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशात विक्री होणाऱ्या सर्व वाहनांवर अतिरिक्त कर लादल्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. मारुतीचे सियाझ व एर्टिगासारखे हायब्रिड मॉडेल्स कर कक्षाच्या बाहेर आहेत. परंतु अद्याप कंपनीने प्रत्येक मॉडेलच्या किंमतीत होणारी नेमकी वाढ व ती केव्हापासून लागू होईल हे नमूद करण्यात आलेले नाही. | नवी दिल्ली - मारुती सुझुकीने आपल्या सर्व मोटारींच्या किंमतीत 34,494 रुपयांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशात विक्री होणाऱ्या सर्व वाहनांवर अतिरिक्त कर लादल्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे.
मारुतीचे सियाझ व एर्टिगासारखे हायब्रिड मॉडेल्स कर कक्षाच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे या मोटारींच्या किंमतीत कोणताही बदल करणार नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. परंतु अद्याप कंपनीने प्रत्येक मॉडेलच्या किंमतीत होणारी नेमकी वाढ व ती केव्हापासून लागू होईल हे नमूद करण्यात आलेले नाही.
वायू प्रदुषण व वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी आवश्यक मदतीसाठी सरकारतर्फे हा कर लादण्यात आला आहे |
नवी दिल्ली - सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीची (पीपीएफ) रक्कम काढताना कोणताही कर लागणार नाही. मात्र, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाणार असल्याचे महसूल विभागाचे सचिव हसमुख अधिया यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना पीएफची रक्कम प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या निर्णयावर सर्वसामान्य नोकरदारांकडून नाराजी दर्शविण्यात येत होती. तसेच 15 हजारांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ईपीएफच्या मुळ मुद्दल रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा मात्र काही कर्मचार्यांना लाभ मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अंदाजपत्रकात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे | नवी दिल्ली - सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीची (पीपीएफ) रक्कम काढताना कोणताही कर लागणार नाही. मात्र, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीच्या (ईपीएफ) मिळणाऱ्या व्याजावर कर आकारला जाणार असल्याचे महसूल विभागाचे सचिव हसमुख अधिया यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना पीएफची रक्कम प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या निर्णयावर सर्वसामान्य नोकरदारांकडून नाराजी दर्शविण्यात येत होती. अखेर याबाबत स्पष्टीकरण देताना अधिया म्हणाले की, पीपीएफचे पैसे काढताना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तसेच 15 हजारांपेक्षा कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ईपीएफच्या मुळ मुद्दल रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
नव्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा मात्र काही कर्मचार्यांना लाभ मिळणार आहे. नव्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या पहिल्या तीन वर्षाच्या कार्यकाळातील कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे योगदान म्हणजे 8.33 टक्के योगदान केंद्र सरकार देणार आहे. दरमहा 15 हजार रुपये वेतन असणार्‍या कर्मचार्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने अंदाजपत्रकात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे |
राजकारण ही शक्यंतेच्या चौकटीतील कला असते‘, हे वचन प्रसिद्ध आहे आणि ‘राजकीय अर्थशास्त्रा‘च्या बाबतीत तर ते जास्तच खरे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. आर्थिक सुधारणांची दिशा जेटलींनी स्वीकारली असली तरी त्यांचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, यात शंका नाही. या सुधारणांच्या मार्गात अनेक राजकीय स्पीडब्रेकर आहेत; जागतिक परिस्थितीच्या मर्यादा आहेत आणि अस्मानी संकटेही आहेत. शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्या पायाकडे नीट लक्ष दिल्याशिवाय कळस उभा राहणार नाही, याची जाणीव या अर्थसंकल्पात दिसते. जेटलींनी 28.5 लाख हेक्टार जमीन सिंचनक्षेत्रात आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पीक विमा योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटींची तरतूद, दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तींच्या घरातील गृहिणीला धुराच्या चुलीतून मुक्त करून त्यांच्यापर्यंत स्वयंपाकाचा गॅस पोचविण्याचा निर्धार अशा घोषणा करून सरकारने खेड्याकडे मोहरा वळविला असल्याचे स्पष्ट झाले. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या, अस्मानी संकटाने पिचलेल्या शेतकऱ्याला पुढच्या काही वर्षांनी येऊ शकणाऱ्या ‘सुगी‘चा निर्वाळा कितपत दिलासा देऊ शकेल? कर्जबुडव्यांमुळे नाकातोंडात पाणी गेलेल्या सार्वजनिक बॅंकांसाठी केवळ 25 हजार कोटी रुपयांचा टेकू देणे, हे असमाधानकारक आहे. संरक्षणासाठी पुरेशी वाढ करणे शक्य झाले नसले तर त्याची कारणे व उपाय यांची चर्चा करणे आवश्यकक आहे. विविध आकर्षक योजना तयार करण्यात आणि त्यांचे ‘ब्रॅंडिंग‘ करण्यात मोदी सरकार पटाईत आहे; परंतु त्या घोषणांना ज्या रचनात्मक परिवर्तनाची जोड हवी आहे, त्या बाबतीत सरकारला बराच बचावाचा आणि सावध पवित्रा घ्यावा लागतो आहे, हेही अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना जाणवल्याशिवाय राहत नाही. तूर्त दिशा योग्य आहे, यावरच समाधान मानण्याशिवाय गत्यंतर नाही | राजकारण ही शक्‍यतेच्या चौकटीतील कला असते‘, हे वचन प्रसिद्ध आहे आणि ‘राजकीय अर्थशास्त्रा‘च्या बाबतीत तर ते जास्तच खरे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पाविषयी त्याचे सार मांडणारे कोणतेही विधान करण्यापूर्वी ज्या पार्श्वभूमीवर, ज्या राजकीय-आर्थिक परिस्थितीत आणि ज्या आव्हानांना समोर ठेवून तो सादर झाला, त्याची नोंद घ्यायला हवी. आर्थिक सुधारणांची दिशा जेटलींनी स्वीकारली असली तरी त्यांचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, यात शंका नाही. या सुधारणांच्या मार्गात अनेक राजकीय स्पीडब्रेकर आहेत; जागतिक परिस्थितीच्या मर्यादा आहेत आणि अस्मानी संकटेही आहेत. त्यामुळेच एकदम चौकार आणि षटकार मारण्याच्या फंदात न पडता, पाय रोवून उभे राहण्याला अर्थमंत्र्यांनी महत्त्व दिलेले दिसते.
शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्या पायाकडे नीट लक्ष दिल्याशिवाय कळस उभा राहणार नाही, याची जाणीव या अर्थसंकल्पात दिसते. ‘इंडिया‘इतकेच ‘भारता‘कडेही आमचे लक्ष आहे, हे दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याचा अर्थ केवळ ‘राजकीय अपरिहार्यता‘असा न लावता ‘पायाशुद्ध अग्रक्रम‘ म्हणूनही त्याचा विचार झाला पाहिजे.आपल्या शेतीचे जे एक मोठे दुखणे आहे, ते सिंचनाच्या अपुऱ्या सोईंचे. जेटलींनी 28.5 लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनक्षेत्रात आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ आधारभूत किंमती देऊन नष्टचर्य संपणार नाही, तर उत्पादकताही वाढायला हवी. त्यादृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. पीक विमा योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटींची तरतूद, दारिद्य्ररेषेखालील व्यक्तींच्या घरातील गृहिणीला धुराच्या चुलीतून मुक्त करून त्यांच्यापर्यंत स्वयंपाकाचा गॅस पोचविण्याचा निर्धार अशा घोषणा करून सरकारने खेड्याकडे मोहरा वळविला असल्याचे स्पष्ट झाले.
देशांतर्गत स्तरावर मागणी तयार न होण्याचे एक कारण दुबळी क्रयशक्ती हे आहेच. ते चित्र बदलले तर मागणीचे अडलेले पाट मोकळे होतील, असा हा लांब पल्ल्याचा विचार अर्थसंकल्पात दिसतो. हे योग्य असले तरी सध्या शेतीसमोरचे जे प्रश्न आहेत, ते जीवनमरणाचे आहेत. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या, अस्मानी संकटाने पिचलेल्या शेतकऱ्याला पुढच्या काही वर्षांनी येऊ शकणाऱ्या ‘सुगी‘चा निर्वाळा कितपत दिलासा देऊ शकेल? भविष्यकालिन चित्र रंगवून आज पोटाची खळगी भरता येत नाही. याचा अधिक संवेदनशीलतेने विचार व्हायला हवा होता. कर्जबुडव्यांमुळे नाकातोंडात पाणी गेलेल्या सार्वजनिक बॅंकांसाठी केवळ 25 हजार कोटी रुपयांचा टेकू देणे, हे असमाधानकारक आहे. टप्प्याटप्प्याने सरकार आणखी रक्कम देऊ शकेल, हे खरे; परंतु बॅंकांना पेचातून बाहेर काढण्याचा रोडमॅप काय असेल, हे निर्दिष्ट केलेले नाही. संरक्षण तरतुदींचा तर भाषणात उल्लेखही नव्हता. संरक्षणासाठी पुरेशी वाढ करणे शक्य झाले नसले तर त्याची कारणे व उपाय यांची चर्चा करणे आवश्यक आहे. भविष्यनिर्वाह निधीच्या काही रकमेवर कर लावणे हेही अन्यायकारक आहे. एकीकडे करांच्या ‘रॅशनलायझेशन‘ची भाषा करणाऱ्या सरकारला सर्व कर प्रामाणिकपणे भरणाऱ्या पगारदारांच्या ‘पीएफ‘मधूनही रक्कम काढून घेणे हे तर्कसंगत नाही, हे कळायला हवे होते.
अंशदानांना कात्री, सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक, वित्तीय तुटीचे प्रमाण, आमूलाग्र करसुधारणा, बॅंकिंग क्षेत्राची पुनर्रचना आदी सुधारणांच्या बाबतीत उड्डाणाचे धाडस दिसत नसले, तरी दिशा तीच असल्याचा निर्वाळा या अर्थसंकल्पातून मिळतो. अंशदाने रद्द करण्याचे पाऊल न उचलता ती थेट लाभार्थींपर्यंत पोचावीत यासाठीचा प्रयत्न, वित्तीय तूट ‘जीडीपी‘च्या तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत नाही; परंतु साडेतीन टक्‍क्‍यांपर्यंत आटोक्‍यात ठेवण्याचा निर्धार, बॅंकांच्या भांडवल पुनर्उभारणीसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद, हे सगळे पाहता ‘धीरे से चलना‘ हा मंत्र जेटली यांनी शिरोधार्य मानला असल्याचे निदर्शनास येते. विविध आकर्षक योजना तयार करण्यात आणि त्यांचे ‘ब्रॅंडिंग‘ करण्यात मोदी सरकार पटाईत आहे; परंतु त्या घोषणांना ज्या रचनात्मक परिवर्तनाची जोड हवी आहे, त्या बाबतीत सरकारला बराच बचावाचा आणि सावध पवित्रा घ्यावा लागतो आहे, हेही अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना जाणवल्याशिवाय राहत नाही. प्राप्तिकराची स्लॅब न वाढविता दुसऱ्या बाजूला सेवाकर वाढविणे यामुळे मध्यमवर्गीयांमधून निराशेचा सूर उमटणे अपेक्षित असले, तरी पुढील काळात येणार असलेल्या ‘वस्तू-सेवा करा‘ची (जीएसटी) ही तयारी असू शकते. ती करक्षेत्रातील एक मोठी सुधारणा राजकीय विरोधामुळे प्रलंबित असली, तरी कधी ना कधी ती येणारच. तिचा पाठपुरावा कसा केला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उद्योजकतेला सर्व पातळ्यांवर प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडले आहे आणि ‘मायबाप सरकार‘च्या संकल्पनेकडून आत्मनिर्भरतेकडे अपेक्षित असलेला हा प्रवास वेगाने झाला पाहिजे, असेच कुणीही म्हणेल; परंतु त्यासाठी केवळ योजनांचा डोस पुरेसा नाही, तर मूलभूत आर्थिक सुधारणांचे इंधन मिळणे अनिवार्य आहे. ते कसे पुरविले जाते, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. तूर्त दिशा योग्य आहे, यावरच समाधान मानण्याशिवाय गत्यंतर नाही |
ग्रामीण विकासाला चालना, भांडवली खर्चाद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना आणि विकासाच्या प्रक्रियेत राज्यांचा सहभाग, या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसते. ‘सूट-बूट की सरकार‘चा शिक्का बसू नये; पण त्याच वेळी तूट आटोक्याचत ठेवण्यात कसर राहू नये, असा दुहेरी कार्यभाग अर्थसंकल्पाने साधला आहे. आर्थिक शिस्तीची संकल्पना समोर ठेवून गतवर्षी वित्तीय तूट 3.9 टक्यां्य पर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतानाच 2016-17साठी 3.5 टक्के व 2017-18 साठी 3.0 टक्के तुटीचे लक्ष्य निश्चिचत केले होते. एका बाजूला या लक्ष्मणरेषेचा आदर ठेवायचा; पण दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खर्चाची तरतूद करावयाची, ही तारेवरची कसरत क्रमप्राप्त होती. बॅंकांमधील थकीत कर्जांमुळे अर्थकारणाची थंड झालेली गती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सार्वजनिक बॅंकांमध्ये भांडवलाची गुंतवणूक करण्याचीही जबाबदारी केंद्रस्थानी होती. या पार्श्विभूमीवर एक अतिशय संतुलित अर्थसंकल्प काल यशस्वीपणे मांडण्याची कामगिरी अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये राज्यांचे सामर्थ्य वाढवून ‘संघराज्या‘चे संतुलन करण्याचा मानस गेल्या वर्षीच प्रकट केला होता. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेली ही पावले महत्त्वाची आहेत. | ग्रामीण विकासाला चालना, भांडवली खर्चाद्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना आणि विकासाच्या प्रक्रियेत राज्यांचा सहभाग, या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसते. ‘सूट-बूट की सरकार‘चा शिक्का बसू नये; पण त्याच वेळी तूट आटोक्‍यात ठेवण्यात कसर राहू नये, असा दुहेरी कार्यभाग अर्थसंकल्पाने साधला आहे.
2016-17 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करताना अर्थमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हाने होती. जागतिक मंदीची परिस्थिती येण्याची भीती आज सर्वत्र व्यक्त होत आहे. या लाटेमधून भारत बऱ्याच प्रमाणात सुरक्षित राहिला असला, तरीही या धोक्‍याची जाणीव नजरेआड करून चालणार नव्हती. आर्थिक शिस्तीची संकल्पना समोर ठेवून गतवर्षी वित्तीय तूट 3.9 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवतानाच 2016-17साठी 3.5 टक्के व 2017-18 साठी 3.0 टक्के तुटीचे लक्ष्य निश्चित केले होते. एका बाजूला या लक्ष्मणरेषेचा आदर ठेवायचा; पण दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी खर्चाची तरतूद करावयाची, ही तारेवरची कसरत क्रमप्राप्त होती. बॅंकांमधील थकीत कर्जांमुळे अर्थकारणाची थंड झालेली गती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सार्वजनिक बॅंकांमध्ये भांडवलाची गुंतवणूक करण्याचीही जबाबदारी केंद्रस्थानी होती. या पार्श्वभूमीवर एक अतिशय संतुलित अर्थसंकल्प काल यशस्वीपणे मांडण्याची कामगिरी अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये राज्यांचे सामर्थ्य वाढवून ‘संघराज्या‘चे संतुलन करण्याचा मानस गेल्या वर्षीच प्रकट केला होता. 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर हुकूम राज्यांचा हिस्सा 55 टक्क्यांनी वाढविला होता. या पायावरच 2016-17च्याही अर्थसंकल्पाची बांधणी करण्यात आली आहे. हाच कार्यक्रम पुढे राबविण्यासाठी राज्य सरकारांचा करातील वाटा (रु. 5.7 लाख कोटी) कर्ज व अनुदान (रु. 3.5 लाख कोटी) आणि केंद्रीय योजनांमधील वाटा, हे धरून रु. 9.11 लाख कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 2015-16च्या तुलनेत ही सुमारे 1 लाख कोटींनी वाढविली आहे. याचबरोबर ग्रामपंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना अनुदान देण्यासाठी रु. 2.87 लाख कोटींची तरतूदही केलेली आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेली ही पावले महत्त्वाची आहेत. |
ग्रामीण भागासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांजसाठीही या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे. भारतातील सर्व खेडी, वाड्या-वस्त्या 2019 पर्यंत या रस्त्यांनी जोडल्या जाणार आहेत. रस्त्यांचा लाभ न मिळणाऱ्या 65 हजार गावांच्या रहिवाशांना याचा लाभ होणार आहे. ‘मनरेगा‘ या रोजगार हमी योजनेसाठी रु. 38 हजार 500 कोटी बाजूला ठेवले आहेत. 1 मे 2018 पर्यंत सर्व खेड्यांना वीजपुरवठ्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. आरोग्य आणि सामाजिक लाभांसाठी रु. 1 लाख 51 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस घेण्यासाठी साह्य करण्यासाठी रु. 2 हजार कोटींचा निधी बाजूला ठेवला आहे. 62 नवोदय विद्यालये सुरू केली जाणार असून, ‘सर्व शिक्षा अभियाना‘तील गुणवत्ता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींमधील उद्योजकांना प्रशिक्षण व उत्तेजन देण्यासाठी ‘स्टॅंड अप इंडिया‘ योजना आणली जाणार असून, दलित चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या औद्योगिक संघटनांच्या सहकार्याने सुमारे 2.5 लाख उद्योजकांना लाभ होणार आहे. दुकाने सातही दिवस चालू राहण्याची परवानगी दिल्यास अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, हे हेरून ‘शॉप ऍक्टय‘मध्ये बदल सुचविण्यात आले आहेत. | ग्रामीण भागासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठीही या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष पुरविण्यात आले आहे. पीकविमा योजना, शेतकरी कल्याणासाठी रु. 36 हजार कोटींची तरतूद, कृषी सिंचन योजनेसाठी 28 लक्ष हेक्‍टर पाण्याखाली आणण्याचा मानस, रेंगाळलेले 89 सिंचन प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याचा निर्धार, 5 लक्ष शेततळी आणि विहिरी आणि 10 लक्ष कंपोस्ट खताचे खड्डे आणि जमिनीचा कस शास्त्रशुद्ध पद्धतीने तपासण्याच्या योजनेची मार्च 2017 अखेर 100 टक्के अंमलबजावणी, या लक्षणीय बाबी आहेत. याचबरोबर ‘प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजने‘साठी 19 हजार कोटींची रक्कम देण्यात आली आहे. भारतातील सर्व खेडी, वाड्या-वस्त्या 2019 पर्यंत या रस्त्यांनी जोडल्या जाणार आहेत. रस्त्यांचा लाभ न मिळणाऱ्या 65 हजार गावांच्या रहिवाशांना याचा लाभ होणार आहे. ‘मनरेगा‘ या रोजगार हमी योजनेसाठी रु. 38 हजार 500 कोटी बाजूला ठेवले आहेत. 1 मे 2018 पर्यंत सर्व खेड्यांना वीजपुरवठ्याची सोय उपलब्ध होणार आहे. ‘निर्मल‘ग्रामांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळताना प्राधान्य दिले जाणार आहे. याचबरोबर ‘डिजिटल साक्षरते‘चा प्रसार ग्रामीण भागात केला जाणार असून, पुढील 3 वर्षांत 6 कोटी कुटुंबांना हा फायदा मिळणार आहे.
आरोग्य आणि सामाजिक लाभांसाठी रु. 1 लाख 51 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला रु. 1 लाख आरोग्यविमा देण्याची योजना असून, वरिष्ठ नागरिकांना रु. 30 हजारांचा अतिरिक्त विमा घेता येणार आहे. दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस घेण्यासाठी साह्य करण्यासाठी रु. 2 हजार कोटींचा निधी बाजूला ठेवला आहे. रास्त भावात औषधांचा पुरवठा करणारी 3 हजार दुकाने मार्च 2017 पर्यंत उघडली जाणार असून, मूत्रपिंडाच्या विकारामुळे डायलिसिस घ्यावा लागणाऱ्या रुग्णांसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल.
रोजगारनिर्मितीसाठी तंत्रकौशल्याला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. 62 नवोदय विद्यालये सुरू केली जाणार असून, ‘सर्व शिक्षा अभियाना‘तील गुणवत्ता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. अनुसूचित जाती/ जमातींमधील उद्योजकांना प्रशिक्षण व उत्तेजन देण्यासाठी ‘स्टॅंड अप इंडिया‘ योजना आणली जाणार असून, दलित चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या औद्योगिक संघटनांच्या सहकार्याने सुमारे 2.5 लाख उद्योजकांना लाभ होणार आहे. बॅंकांच्या प्रत्येक शाखेला यातील किमान 2 प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणे बंधनकारक राहणार आहे. विविध तंत्रकौशल्ये शिकविणाऱ्या 1500 संस्था स्थापन केल्या जाणार असून, त्यासाठी रु. 1800 कोटींची तरतूद केली आहे. उद्योगकतेचा प्रसार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ‘ऑनलाइन‘ अभ्यासक्रम सुरू करण्याची योजना आहे. नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्यासाठी पहिल्या 3 वर्षांमध्ये भविष्य निर्वाह निधीसाठी नोंदणी होणाऱ्या रु. 15000पर्यंतच्या नोकरदारांची 8.33 टक्क्यांची रक्कम सरकार भरणार आहे. दुकाने सातही दिवस चालू राहण्याची परवानगी दिल्यास अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, हे हेरून ‘शॉप ऍक्‍ट‘मध्ये बदल सुचविण्यात आले आहेत. हे बदल त्या-त्या राज्य सरकारने अंगीकार केल्यावर अस्तित्वात येतील. |
सातवा वेतन आयोग आणि ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तिवेतन‘ या योजनांमुळे केंद्र सरकार सुमारे रु. 95 हजार कोटींची रक्कम अदा करणार आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनाला, तसेच आर्थिक गुंतवणुकीला गती येईल. मोटरवाहन कायद्यात बदल करून परवाना पद्धत रद्द करणे आणि सर्वांना परवडेल अशी सुरक्षित बससेवा उपलब्ध करण्याचे क्षेत्र खासगी उद्योजकांनाही खुले केले जाईल. त्यातून तोडगा काढून ते मार्गी लावण्यासाठी नवीन कायदा केला जाईल. विमा, निवृत्तिवेतन, स्टॉक एक्स्चें ज आणि संपूर्ण भारतीय बनावटीचे अन्नप्रक्रिया उद्योग यातील परकीय गुंतवणुकीला सुलभता आणली जाईल. कर्जाची वसुली करण्याच्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल. बॅंकांमध्ये नवीन भांडवल घालण्यासाठी रु. 25 हजार कोटींची रक्कम अर्थसंकल्पात गृहीत धरली असली, तरी आवश्यककतेप्रमाणे अधिक रक्कमही उभारण्याची शक्य2ता अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात पोचविण्याच्या योजनेला अभूतपूर्व यश लाभले. पुढील वर्षापासून ‘प्लॅन‘ व ‘नॉन-प्लॅन‘ अशी वर्गवारी न ठेवता ‘भांडवली‘ व ‘बिगरभांडवली‘ अशी अधिक सयुक्तिक विभागणी केली जाईल. स्वस्त घरांची निर्मिती करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना 3 वर्षांसाठी करमुक्ती देण्यात आली आहे. | अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती वाढविण्यासाठी सरकारच्या बाजूने काही खर्च करणे अपरिहार्य आहे. सातवा वेतन आयोग आणि ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तिवेतन‘ या योजनांमुळे केंद्र सरकार सुमारे रु. 95 हजार कोटींची रक्कम अदा करणार आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनाला, तसेच आर्थिक गुंतवणुकीला गती येईल. पायाभूत सुविधांसाठी रु. 2.21 लाख कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. यात रस्तेबांधणीसाठी रु. 97 हजार कोटींचा समावेश आहे. 2016-17 मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 10 हजार कि.मी.ची नवीन कामे मंजूर करण्याचे लक्ष्य आहे. मोटरवाहन कायद्यात बदल करून परवाना पद्धत रद्द करणे आणि सर्वांना परवडेल अशी सुरक्षित बससेवा उपलब्ध करण्याचे क्षेत्र खासगी उद्योजकांनाही खुले केले जाईल. सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून पूर्वी संमत झालेले अनेक प्रकल्प आज वादात अडकल्याने रखडले आहेत. त्यातून तोडगा काढून ते मार्गी लावण्यासाठी नवीन कायदा केला जाईल. व अशा भागीदाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जातील. बॅंकांतील थकीत कर्जासाठी ऍसेट रिकन्स्ट्रक्‍शन‘ कंपनी‘मध्ये परकी गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाईल. विमा, निवृत्तिवेतन, स्टॉक एक्‍स्चेंज आणि संपूर्ण भारतीय बनावटीचे अन्नप्रक्रिया उद्योग यातील परकीय गुंतवणुकीला सुलभता आणली जाईल.
आर्थिक क्षेत्रामध्येही महत्त्वाच्या बदलांची नांदी आहे. जनरल इन्शुरन्स कंपन्या स्टॉक एक्‍स्चेंजवर नोंदल्या जाऊन त्यांची शेअरविक्री केली जाईल. कर्जाची वसुली करण्याच्या कायद्यात सुधारणा केली जाईल. बॅंकांमध्ये नवीन भांडवल घालण्यासाठी रु. 25 हजार कोटींची रक्कम अर्थसंकल्पात गृहीत धरली असली, तरी आवश्‍यकतेप्रमाणे अधिक रक्कमही उभारण्याची शक्यता अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी असणाऱ्या ‘मुद्रा बॅंके‘साठी रु. 1 लाख 80 हजार कोटींचे लक्ष्य ठेवले आहे. आर्थिक शिस्त पाळण्याच्या दृष्टीने वित्तीय तूट 3.50 टक्क्यांवर आणली जाणार आहेच, पण ‘आधार‘ कार्डाच्या आधाराने सरकारी अनुदान योग्य व्यक्तींपर्यंत पोचण्याच्या योजना वाढविल्या जाणार आहेत. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात पोचविण्याच्या योजनेला अभूतपूर्व यश लाभले. यामुळे खत अनुदानालाही ही योजना लागू केली जाणार आहे. 3 लाख रास्त भाव दुकानांचे संगणकीकरण केले जाईल. योजनेअंतर्गत खर्च (प्लॅन एक्‍स्पेंडिचर) 15.3 टक्के वाढवून रु. 5.50 लाख कोटींपर्यंत नेला जाणार आहे. पुढील वर्षापासून ‘प्लॅन‘ व ‘नॉन-प्लॅन‘ अशी वर्गवारी न ठेवता ‘भांडवली‘ व ‘बिगरभांडवली‘ अशी अधिक सयुक्तिक विभागणी केली जाईल.
आर्थिक तूट वाढू न देण्याची दक्षता घेत असल्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये करांमध्ये कुठलीही लक्षणीय सवलत दिली गेली नाही. छोट्या वैयक्तिक करदात्यांना कलम 87 अ प्रमाणे रु. 2000 ही करात सूट मिळत होती. ती वाढवून रु. 5,000 करण्यात आली आहे. त्यामुळे रु. 2 लाख 50 हजारापर्यंतच्या उत्पन्नावर कर पडणार नाही, तर रु. 5 लाखापर्यंतच्या करदात्यांना 3,000 रुपयांचा अतिरिक्त लाभ होईल. घरभाड्यावरील सवलतीची रक्कम वार्षिक रु. 24 हजारवरून रु. 60 हजार केली आहे. प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्या करदात्यांना गृहकर्जाची वजावट रु. 50 हजारांनी वाढवून देण्यात आली आहे. यासाठी घराची किंमत रु. 50 लाखांच्या आत, तर कर्जाची रक्कम रु. 35 लाखांच्या मर्यादेत असावी लागेल. स्वस्त घरांची निर्मिती करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना 3 वर्षांसाठी करमुक्ती देण्यात आली आहे. |
ग्रामीण भाग, शेतकरी, छोटे उद्योजक व कमी उत्पन्नाच्या गटांना सवलती आणि योजना यांसाठीचा निधी उभारण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अधिक उत्पन्नाच्या गटाला लक्ष्य केले आहे. रु. 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींवरील प्राप्तिकर अधिभार 12 टक्यांआह वरून 15 टक्यांधि वर वाढविला आहे. मुळात लाभांश कर हाच दुहेरी कर असल्याची टीका होत असताना, या प्रकारे आता तिहेरी कर वसूल करण्यात येणार आहे. कंपन्यांवरील प्राप्तिकराचा दर टप्प्याटप्प्याने 30 टक्यांया वरून 25 टक्यांआह वर नेणे अपेक्षित असताना येथेही कोणतीही सवलत दिलेली नाही. ई-कॉमर्सद्वारे परदेशातून आणलेल्या वस्तूंवर 6 टक्के कर लावण्याचे नावीन्यपूर्ण पाऊलही उचलले आहे. भांडवली खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आव्हान पेलत असतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती क्षेत्र आणि छोट्या करदात्यांना साह्य करण्याचा मार्ग अर्थमंत्र्यांनी निवडला आहे. राज्यांच्या सहभागाने नवीन योजना राबविण्यात पुढाकार घेतला आहे आणि त्याचबरोबर अधिक क्षमता असणाऱ्या करदात्यांवरचा करभार वाढविला आहे. | ग्रामीण भाग, शेतकरी, छोटे उद्योजक व कमी उत्पन्नाच्या गटांना सवलती आणि योजना यांसाठीचा निधी उभारण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अधिक उत्पन्नाच्या गटाला लक्ष्य केले आहे. रु. 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींवरील प्राप्तिकर अधिभार 12 टक्‍क्‍यांवरून 15 टक्क्यांवर वाढविला आहे. त्याशिवाय लाभाशांची रक्कम सामान्यतः करमुक्त असली, तरीही ज्यांना रु. 10 लाखांपेक्षा अधिक लाभांश मिळतो. त्यांना 10 टक्के कर लावण्यात आला आहे. मुळात लाभांश कर हाच दुहेरी कर असल्याची टीका होत असताना, या प्रकारे आता तिहेरी कर वसूल करण्यात येणार आहे. कंपन्यांवरील प्राप्तिकराचा दर टप्प्याटप्प्याने 30 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्क्यांवर नेणे अपेक्षित असताना येथेही कोणतीही सवलत दिलेली नाही. कर चुकविलेले उत्पन्न स्वेच्छेने जाहीर करण्याची नवीन योजना जाहीर केली असून, त्यावर 30 टक्‍क्‍यांऐवजी 45 टक्क्यांनी कर भरून अभय मिळविता येणार आहे. मोटारींवर 1 टक्का ते 4 टक्के सेस लावला आहे, तर तंबाखूजन्य उत्पादनांवर 10 टक्के ते 15 टक्‍क्‍यांचा बोजा टाकला आहे. ई-कॉमर्सद्वारे परदेशातून आणलेल्या वस्तूंवर 6 टक्के कर लावण्याचे नावीन्यपूर्ण पाऊलही उचलले आहे.
भांडवली खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आव्हान पेलत असतानाच ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती क्षेत्र आणि छोट्या करदात्यांना साह्य करण्याचा मार्ग अर्थमंत्र्यांनी निवडला आहे. राज्यांच्या सहभागाने नवीन योजना राबविण्यात पुढाकार घेतला आहे आणि त्याचबरोबर अधिक क्षमता असणाऱ्या करदात्यांवरचा करभार वाढविला आहे. ‘सूट बूट की सरकार‘चा शिक्का बसू नये; पण त्याचबरोबर आर्थिक तूट आटोक्‍यात ठेवण्यात कसर राहू नये, असा दुहेरी कार्यभाग 2016च्या अर्थसंकल्पाने कुशलतेने साधला आहे |
बाबा कल्याणी (अध्यक्ष, भारत फोर्ज लिमिटेड) : अपेक्षित मार्गाने जाणारा चांगला अर्थसंकल्प असून, वित्तीय तूट 3.5 टक्यांपे वर ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. ‘मेक इन इंडिया‘, ‘स्कील इंडिया‘ आणि ‘स्टार्ट अप इंडिया‘, यांसारख्या उपक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल योग्य दिशेने होईल. व्यवसाय करण्याच्या वातावरणात सुधारणा होणे ही बाब उद्योग आणि स्वयंउद्योजकांसाठी सकारात्मक आहे.
चंद्रशेखर चितळे (सनदी लेखापाल आणि खजिनदार, एमसीसीआयए) : भारतीय करप्रणालीत गुंतागुंत, कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया आणि अनपेक्षितता या तीन नकारात्मक बाबी आहेत. या अर्थसंकल्पात या तिन्ही बाबींची दखल घेतल्याचे दिसते. अंदाजित उत्पन्न योजना, करसवलत आणि करवजावटीच्या प्रस्तावामुळे सोपेपणा येईल. दंडामध्ये सवलत दिल्यामुळे संबंधितांना दिलासा मिळाला असून, करासंदर्भातील खटले कमी होतील. पगारदार वर्गाला वैद्यकीय खर्च, शैक्षणिक शुल्कात सवलतीची अपेक्षा होती. | बाबा कल्याणी (अध्यक्ष, भारत फोर्ज लिमिटेड) : अपेक्षित मार्गाने जाणारा चांगला अर्थसंकल्प असून, वित्तीय तूट 3.5 टक्क्यांवर ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. देशांतर्गत आणि बाह्यआव्हाने असतानाही गुंतवणूक चक्राचे पुनरुज्जीवन करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले असून, त्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण विकासावर भर दिला आहे. ‘मेक इन इंडिया‘, ‘स्कील इंडिया‘ आणि ‘स्टार्ट अप इंडिया‘, यांसारख्या उपक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल योग्य दिशेने होईल. व्यवसाय करण्याच्या वातावरणात सुधारणा होणे ही बाब उद्योग आणि स्वयंउद्योजकांसाठी सकारात्मक आहे.
चंद्रशेखर चितळे (सनदी लेखापाल आणि खजिनदार, एमसीसीआयए) : भारतीय करप्रणालीत गुंतागुंत, कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया आणि अनपेक्षितता या तीन नकारात्मक बाबी आहेत. या अर्थसंकल्पात या तिन्ही बाबींची दखल घेतल्याचे दिसते. अंदाजित उत्पन्न योजना, करसवलत आणि करवजावटीच्या प्रस्तावामुळे सोपेपणा येईल. दंडामध्ये सवलत दिल्यामुळे संबंधितांना दिलासा मिळाला असून, करासंदर्भातील खटले कमी होतील. पगारदार वर्गाला वैद्यकीय खर्च, शैक्षणिक शुल्कात सवलतीची अपेक्षा होती. त्यांची निराशा झाली आहे. |
डॉ. पवन गोयंका (कार्यकारी संचालक, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड) : अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्र मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खासगी आणि सरकारी भागीदारीचे (पीपीपी) स्वागत केले पाहिजे. ग्रामीण विद्युतीकरण आणि कृषी उत्पन्न वाढविण्याबाबत अतिशय स्पष्ट ध्येय सरकारने ठेवले आहे, ही कौतुकाची बाब आहे. प्रवासी वाहनांवर चार टक्के उपकर लावला जाणार असल्याने तो वाहन क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे.
प्रकाश छाब्रिया (कार्यकारी अध्यक्ष, फिनोलेक्सक इंडस्ट्रीज लि.) : ग्रामीण भागातील एकूण पायाभूत सोईसुविधांवर आणि खासकरून शेतीवर अर्थमंत्र्यांनी योग्य भर दिला आहे. भारताला ज्ञानाधारित उत्पादक अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी आरोग्यसेवा, शैक्षणिक कौशल्य आणि रोजगारनिर्मिती यांसह ग्रामीण क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. स्वस्त घरांना देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे बांधकाम क्षेत्रातही पीव्हीसी पाइप आणि फिटिंग्जची मागणी वाढती राहील. | डॉ. पवन गोयंका (कार्यकारी संचालक, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड) : अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्र मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खासगी आणि सरकारी भागीदारीचे (पीपीपी) स्वागत केले पाहिजे. ग्रामीण विद्युतीकरण आणि कृषी उत्पन्न वाढविण्याबाबत अतिशय स्पष्ट ध्येय सरकारने ठेवले आहे, ही कौतुकाची बाब आहे. प्रवासी वाहनांवर चार टक्के उपकर लावला जाणार असल्याने तो वाहन क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय आहे. मात्र अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी असे निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
प्रकाश छाब्रिया (कार्यकारी अध्यक्ष, फिनोलेक्‍स इंडस्ट्रीज लि.) : ग्रामीण भागातील एकूण पायाभूत सोईसुविधांवर आणि खासकरून शेतीवर अर्थमंत्र्यांनी योग्य भर दिला आहे. पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचा आराखडा अर्थमंत्र्यांनी सादर केला आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होईल. भारताला ज्ञानाधारित उत्पादक अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी आरोग्यसेवा, शैक्षणिक कौशल्य आणि रोजगारनिर्मिती यांसह ग्रामीण क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे पीव्हीसी पाइप आणि फिटिंग्जची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. स्वस्त घरांना देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे बांधकाम क्षेत्रातही पीव्हीसी पाइप आणि फिटिंग्जची मागणी वाढती राहील. |
अरुण फिरोदिया (अध्यक्ष, कायनेटिक ग्रुप) : अर्थसंकल्प संतुलित, विधायक आणि राजकीयदृष्ट्या योग्य आहे. कृषी विमा, ग्रामीण भागात शंभर टक्के विद्युतीकरण, दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना गॅस कनेक्शआन, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन या गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘गेम चेंजिंग‘ ठरेल.
अश्विंनी कुमार ( अध्यक्ष, ‘आयबीए‘ आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, देना बॅंक) : अर्थसंकल्प संतुलित असून, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी पथदर्शी आहे. जागतिक आर्थिक स्थितीच्या पार्श्व भूमीवर सारासार विचार करणारा हा अर्थसंकल्प असून, देशांतर्गत आणि परदेशी भांडवल गुंतवणुकीची गती कायम राहील. शेती, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमुळे विकासाला चालना मिळेल.
राणा कपूर ( व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, येस बॅंक) : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चांगली दिशा देणारा अर्थसंकल्प आहे. करप्रणालीतील सुसूत्रता आणि ‘स्टार्ट अप‘ योजनेला दिलेली गती यामुळे रोजगारवाढ अपेक्षित आहे. | अरुण फिरोदिया (अध्यक्ष, कायनेटिक ग्रुप) : अर्थसंकल्प संतुलित, विधायक आणि राजकीयदृष्ट्या योग्य आहे. कृषी विमा, ग्रामीण भागात शंभर टक्के विद्युतीकरण, दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना गॅस कनेक्शन, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन या गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. ग्रामीण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या अपेक्षा आणि मागणी यामुळे रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल. लोकसभेच्या पुढील निवडणुकीला तीन वर्षांचा कालावधी आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘गेम चेंजिंग‘ ठरेल. या कालावधीत ‘सेझ‘ संदर्भातील निर्णय, योजनाबाह्य खर्चावरील नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्गुंतवणूक, कर कमी करणे आदी गोष्टींची पूर्तता होईल अशी आशा आहे.
अश्‍विनी कुमार ( अध्यक्ष, ‘आयबीए‘ आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, देना बॅंक) : अर्थसंकल्प संतुलित असून, वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी पथदर्शी आहे. देशांतर्गत एकूण उत्पादनवाढीसाठी तो उपयुक्त आहे. जागतिक आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सारासार विचार करणारा हा अर्थसंकल्प असून, देशांतर्गत आणि परदेशी भांडवल गुंतवणुकीची गती कायम राहील. शेती, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांमुळे विकासाला चालना मिळेल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी योग्य पावले उचलली आहेत. शेतकरी, उद्योजक, ग्रामीण भागातील युवक, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या रचनात्मक विकासासाठी योग्य धोरण अर्थसंकल्पात दिसते. अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी चांगली पावले उचलली आहेत.
राणा कपूर ( व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, येस बॅंक) : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चांगली दिशा देणारा अर्थसंकल्प आहे. सामाजिक क्षेत्रातील गरजा आणि प्राधान्य यासह आर्थिक विकास आणि व्यवसाय यांचा अर्थमंत्र्यांनी योग्य समन्वय साधला आहे. पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमुळे विकासाला चालना मिळेल. करप्रणालीतील सुसूत्रता आणि ‘स्टार्ट अप‘ योजनेला दिलेली गती यामुळे रोजगारवाढ अपेक्षित आहे. |
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (सोमवार) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अनेकांनी त्यांची वाहवा केली, तर इतरांनी तेवढीच निराशाही व्यक्त केली. ही सवलत पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी आहे. सर्वसामान्य करदात्यांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काही विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. शेअर मार्केटसंबंधी सिक्युरिटी ट्रांझॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) कमी करणे अपेक्षित होते, परंतु त्यामध्ये काहीही बदल करण्यात आल्याचे दिसत नाही. उच्च शिक्षणासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र या तरतुदी कशा प्रकारे लागू करतात हे पाहावे लागेल. जे लोक 1 एप्रिल 2016 पासून पुढे पहिले घर खरेदी करणार आहेत त्यांना 35 लाखांपर्यंतचे कर्ज गृहकर्ज घेतलेल्या करदात्यांना उत्पन्न करामध्ये 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट देण्यात येणार आहे. | अर्थसंकल्पाविषयक शंकांचे झाले निरसन
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज (सोमवार) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अनेकांनी त्यांची वाहवा केली, तर इतरांनी तेवढीच निराशाही व्यक्त केली. अर्थसंकल्पावरून काही दिवस राजकीय टोलेबाजी सुरू राहील. परंतु, सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टिकोनातून हा अर्थसंकल्प नेमका कसा आहे यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न ईसकाळच्या माध्यमातून येथे करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत विशेषतः करांबाबत काही शंका आहेत? थेट तज्ज्ञांकडूनच त्याची उत्तरे मिळवा. करसल्लागार ऋषभ पारख सोमवारी (ता. २९) सायंकाळी ५.३० ते ६ या वेळेत ई-सकाळवर ‘लाइव्ह चॅट’द्वारे तुमच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देतील.
प्रश्न : माझे वार्षिक उत्त्पन्न ६००,००० रुपये आहे, तर मला बजेट २०१६ प्रमाणे कपात u/s.87A सवलत रु ५००० चा कर लाभ भेटेल का ?
आपल्याला हा फायदा मिळू शकणार नाही. ही सवलत पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी आहे
प्रश्न : अर्थ संकल्पाचा सर्व सामन्यांसाठी काय फायदे आहेत? तुम्ही शेअर मार्केट कसे काय बघता?
सर्वसामान्य करदात्यांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काही विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. अपवाद म्हणजे प्राप्तीकर विभागाच्या चौकशी प्रक्रिया (लिटिगेशन) सोप्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
शेअर मार्केटसंबंधी सिक्युरिटी ट्रांझॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) कमी करणे अपेक्षित होते, परंतु त्यामध्ये काहीही बदल करण्यात आल्याचे दिसत नाही. ऑटोमोबाईल उद्योगांप्रमाणे काही क्षेत्रांतील किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. त्याचा नकारात्मक परिणाम शेअर्समध्ये होताना दिसेल.
प्रश्न : नवीन अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षण कर्जासाठी काही तरतुदी आहेत का?
उच्च शिक्षणासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र या तरतुदी कशा प्रकारे लागू करतात हे पाहावे लागेल.
प्रश्न : बजेट २०१६ मध्ये गृहकर्जाबद्दल एक नवीन तरतूद आलेली आहे ५०,००० रुपयांच्या सवलतीची. माझे अगोदर एक घर आहे, मी आणखी एक घर खरेदी करू इच्छितो, तर मला या नवीन प्रोविजन चा लाभ भेटेल का ?
जे लोक 1 एप्रिल 2016 पासून पुढे पहिले घर खरेदी करणार आहेत त्यांना 35 लाखांपर्यंतचे कर्ज गृहकर्ज घेतलेल्या करदात्यांना उत्पन्न करामध्ये 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट देण्यात येणार आहे. त्या घराची किंमत 50 लाखांहून अधिक नसावी. दुसरे घर खरेदी करणाऱ्यांना ही सवलत मिळणार नाही. |
दिवाळे निघालेल्या बँकांसाठी रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारच्या पातळीवर विचार चालू आहे. परंतु, अर्थसंकल्पामध्ये याबद्दल काही उल्लेख नाही. पीपीएफच्या बाबतीत काही बदल करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच तो कर्मचारी किंवा स्वयंरोगार मिळविणारी व्यक्ती ज्यांना भाड्याच्या घरात राहतात परंतु घरभाडे भत्ता मिळत नाहीत, त्यांच्यासाठी ही तरतूद आहे. एनपीएस ही निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक तरतुदींसाठी एक चांगला पर्याय आहे. यामध्ये जमा होणाऱ्या पैशांची 50 टक्के गुंतवणूक शेअर बाजारात केली जाते. | अर्थसंकल्पाविषयक शंकांचे झाले निरसन
प्रश्न : सर, बुडीत बँकांसाठी काही तरतूद आहे का ? असल्यास त्याचा फायदा रुपी को बँके ला होणार का?
दिवाळे निघालेल्या बँकांसाठी रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारच्या पातळीवर विचार चालू आहे. परंतु, अर्थसंकल्पामध्ये याबद्दल काही उल्लेख नाही.
प्रश्न : भविष्यनिर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड) आणि पीपीएफ वर कर भरावा लागेल का?
पीपीएफच्या बाबतीत काही बदल करण्यात आलेला नाही. पीएफमध्ये 1 एप्रिल 2016 पासून पुढे त्याच्यातील जो भाग ईपीएफमध्ये येईल त्यापैकी 40 टक्के करमुक्त राहील, बाकी रक्कम करपात्र ठरेल. राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेलाही (एनपीएस) हा नियम लागू होतो.
प्रश्न : अगोदरच घर खरेदी केले आहे पण अजून कर्जासाठी अर्ज केलेला नाही. इमारतीचे बांधकाम अद्याप चालू आहे. मला सेवा कर माफ होईल का?
बांधकाम चालू असणाऱ्या इमारतीतील घरांवर सेवाकर लागू होतो. परंतु तो संपूर्ण मालमत्तेवर कर लागू होत नाही, तर मालमत्तेच्या एकूण किमतीच्या 25 टक्के रकमेवर कर लागू होतो.
प्रश्न : घरभाडे भत्ता २४००० वरून ६०००० वर वाढवले, याचा नेमका अर्थ काय?
भाड्याच्या घरात राहणारी व्यक्ती जिला आपल्या कंपनी वा मालकाकडून घर भत्ता मिळत नाही तिला कलम 80 (जीजी) नुसार 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष फायदा मिळत होता. ही सवलत आता 60 हजारपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. म्हणजेच तो कर्मचारी किंवा स्वयंरोगार मिळविणारी व्यक्ती ज्यांना भाड्याच्या घरात राहतात परंतु घरभाडे भत्ता मिळत नाहीत, त्यांच्यासाठी ही तरतूद आहे.
प्रश्न : राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेची (एनपीएस) संकल्पना नेमकी काय आहे? त्याचे कर्मचाऱ्यांना नेमके फायदे काय आहेत?
एनपीएस ही निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक तरतुदींसाठी एक चांगला पर्याय आहे. यामध्ये जमा होणाऱ्या पैशांची 50 टक्के गुंतवणूक शेअर बाजारात केली जाते. त्यामुळे त्यातून परतावा चांगला मिळण्याची शक्यता जास्त असते |
ग्रामीण भागांतील विकासासाठी फायदा देण्याकरीता सर्व करपात्र सेवांमध्ये 0.5 टक्के सेस लागू करण्यात येणार आहे. भाड्याच्या घरात राहणारी व्यक्ती जिला आपल्या कंपनी वा मालकाकडून घर भत्ता मिळत नाही तिला कलम 80 (जीजी) नुसार 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष फायदा मिळत होता. ही सवलत आता 60 हजारपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. माध्यम वर्गाला या अर्थसंकल्पामधून खूप अपेक्षा होत्या, जसे करामध्ये सवलती मिळतील वगैरे.. परंतु अशा कोणत्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नाहीत. आपले वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर आपल्याला या सवलतीचा फायदा मिळू शकतो. शेअर बाजारात सुधारणा होईल अशा कोणत्याही तरतुदी या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या नाहीत. | प्रश्न : कृषिविकास सेसमुळे वस्तू व सेवांवरील किंमतींमध्ये किती वाढ होईल?
ग्रामीण भागांतील विकासासाठी फायदा देण्याकरीता सर्व करपात्र सेवांमध्ये 0.5 टक्के सेस लागू करण्यात येणार आहे.
प्रश्न : घरभाड्यासंबंधी या अर्थसंकल्पामध्ये काय तरतूद करण्यात आली आहे.
भाड्याच्या घरात राहणारी व्यक्ती जिला आपल्या कंपनी वा मालकाकडून घर भत्ता मिळत नाही तिला कलम 80 (जीजी) नुसार 24 हजार रुपये प्रतिवर्ष फायदा मिळत होता. ही सवलत आता 60 हजारपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
प्रश्न- सर्वाधिक कर भरणाऱ्या माध्यम वर्गाच्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून पूर्ण झाल्या आहेत असे वाटते का?
माध्यम वर्गाला या अर्थसंकल्पामधून खूप अपेक्षा होत्या, जसे करामध्ये सवलती मिळतील वगैरे.. परंतु अशा कोणत्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नाहीत.
प्रश्न : कलम 87 (अ) नुसार सवलतीचा फायदा कसा होऊ शकतो?
आपले वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर आपल्याला या सवलतीचा फायदा मिळू शकतो. एकूण कराच्या रकमेमध्ये पाच हजार रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे.
प्रश्न : अर्थसंकल्पाचा परिणाम थेट शेअर बाजारावर होतो का, आणि शेअर बाजारामध्ये सुधारणा होऊ शकते का?
शेअर बाजारात सुधारणा होईल अशा कोणत्याही तरतुदी या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या नाहीत. याउलट आज शेअर बाजार 152 अंकांनी घसरला आहे. नकारात्मक परिणाम दिसून आला. |
नवी दिल्ली - अवघ्या 251 रुपयांत स्मार्टफोन उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करणाऱ्या रिंगिंग बेल्सने स्मार्टफोनसाठी ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांचे पैसे परत करण्यास सुरुवात केली आहे. माध्यमांमध्ये कंपनीच्या दाव्याविषयी संशय निर्माण होऊन कुप्रसिद्धी होत असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्या लोकांनी ऑनलाईन बुकिंग केले आहे त्यांना आम्ही पैसे परत करण्यास सुरुवात केली असून त्यांच्यासमोर ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी‘चा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे.", असे कंपनीचे संचालक मोहित गोयल यांनी सांगितले. सुमारे 30,000 लोकांनी स्मार्टफोनचे ऑनलाईन बुकिंग केले आहे व 7 कोटी लोकांनी फोन खरेदी करण्यासाठी नोंदणी केली आहे. | नवी दिल्ली - अवघ्या 251 रुपयांत स्मार्टफोन उपलब्ध करुन देण्याचा दावा करणाऱ्या रिंगिंग बेल्सने स्मार्टफोनसाठी ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांचे पैसे परत करण्यास सुरुवात केली आहे. माध्यमांमध्ये कंपनीच्या दाव्याविषयी संशय निर्माण होऊन कुप्रसिद्धी होत असल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. साधारण 15 दिवसांपुर्वी कंपनीच्या ‘फ्रीडम 251‘ या स्मार्टफोनचे ऑनलाईन बुकिंग सुरु झाले होते. कंपनीने 30 जून रोजी स्मार्टफोन ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणार असल्याचे सांगितले होते.
"याबाबत खुप नकारात्मक प्रसिद्धी झाली आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांना स्मार्टफोन उपलब्ध करुन दिल्यानंतरच आम्ही पैसे घ्यायचा निर्णय घेतला आहे. ज्या लोकांनी ऑनलाईन बुकिंग केले आहे त्यांना आम्ही पैसे परत करण्यास सुरुवात केली असून त्यांच्यासमोर ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी‘चा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे.", असे कंपनीचे संचालक मोहित गोयल यांनी सांगितले.
सुमारे 30,000 लोकांनी स्मार्टफोनचे ऑनलाईन बुकिंग केले आहे व 7 कोटी लोकांनी फोन खरेदी करण्यासाठी नोंदणी केली आहे. फ्रीडम 251 ची खरी किंमत 2,500 रुपये असल्याचे कंपनीचे अध्यक्ष अशोक चड्डा यांनी सांगितले होते. परंतु मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करुन कंपनी हा खर्च भरुन काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते |
अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. परंतु, याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या समजून घेणे आवश्यचक असते. केंद्रीय अर्थमंत्री जो दस्तावेज मांडतात, त्याला वित्त विधेयक म्हणतात. करासंबंधीचा हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तावेज असून, करांचे दर व सवलती आदी तपशील या विधेयकात नमूद केलेले असतात. देशात रोज असंख्य व्यवहार होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्यळक असते. अशा वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे "जीडीपी‘! थोडक्या्त, जीडीपी म्हणजे देशाच्या भूमीवर एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारमूल्य होय. "जीएनपी‘ काढताना भारतीयांनी भारताबाहेर कमावलेले उत्पन्न "जीडीपी‘मध्ये मिळविले जाते आणि बिगरभारतीयांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते. | अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. परंतु, याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या समजून घेणे आवश्यक असते. केंद्रीय अर्थसंकल्प समजावून घेणे सोपे व्हावे, यासाठी त्यातील काही संज्ञा आणि संकल्पनांबद्दल ही थोडक्‍यात माहिती... यामुळे उद्या (ता. 29) संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्प मांडतानाचे ‘लाइव्ह‘ भाषण ऐकताना या माहितीचा अल्पसा तरी उपयोग होईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री जो दस्तावेज मांडतात, त्याला वित्त विधेयक म्हणतात. करासंबंधीचा हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तावेज असून, करांचे दर व सवलती आदी तपशील या विधेयकात नमूद केलेले असतात.
देशात रोज असंख्य व्यवहार होत असतात. लोक खरेदी करत असतात, विक्री करत असतात. बॅंकेत पैसे ठेवत असतात, काढत असतात. कर गोळा केला जात असतो. त्यातून जमा झालेले पैसे कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्यक असते. विविध संस्था या कामांत कार्यरत असतात. वर्षात देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक (शेती आदी), दुय्यम क्षेत्र (उद्योग, व्यवसाय आदी) व सेवा क्षेत्र यांत विभागून गुणले जाते. अशी गणना करताना एकच उत्पादित माल दोनदा गणला जात नाही, हे तपासावे लागते. अशा वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे "जीडीपी‘! थोडक्‍यात, जीडीपी म्हणजे देशाच्या भूमीवर एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारमूल्य होय. केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची आकडेवारी "जीडीपी‘च्या टक्केवारीत मांडतात, ज्यायोगे त्या आकड्यांच्या तीव्रतेचा अंदाज घ्यावा.
‘जीडीपी‘ काढताना वर्षात देशांतर्गत तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवा विचारात घेतल्या जातात. "जीएनपी‘ मात्र त्याहूनही पुढे जाते. "जीएनपी‘ काढताना भारतीयांनी भारताबाहेर कमावलेले उत्पन्न "जीडीपी‘मध्ये मिळविले जाते आणि बिगरभारतीयांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते. |
फिस्कल इयर म्हणजे सरकारी हिशेब वर्ष किंवा आर्थिक वर्ष. भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च, असे धरले जाते. फिस्कल डेफिसिट म्हणजे "वित्तीय तूट‘. जेव्हा एकूण खर्च "नॉन बॉरोड रिसिट‘ म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या तुटीला "वित्तीय तूट‘ म्हणतात. जेव्हा महसुली खर्च महसुली जमेहून अधिक होतो, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते. | फिस्कल इयर म्हणजे सरकारी हिशेब वर्ष किंवा आर्थिक वर्ष. म्हणजेच 12 महिन्यांचा असा कालावधी, की ज्याचा सरकार एकत्रितपणे हिशेब करते. भारतात आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च, असे धरले जाते.
फिस्कल डेफिसिट म्हणजे "वित्तीय तूट‘. जेव्हा एकूण खर्च "नॉन बॉरोड रिसिट‘ म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या तुटीला "वित्तीय तूट‘ म्हणतात. वित्तीय तूट भरून काढायला सरकारला विविध उपाययोजना कराव्या लागतात.
जेव्हा महसुली खर्च महसुली जमेहून अधिक होतो, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते. |
मालाच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा व मालाच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा, यामधील दरी म्हणजेच "बॅलन्स ऑफ ट्रेड‘. मालाच्या व सेवांच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा आणि मालाच्या व सेवांच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा यामधील दरी म्हणजे "बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स‘. त्यामुळे बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील देशाची पत अधिक नेमकेपणाने मांडते. आयात-निर्यात वाढली व निर्यात कमी झाली, की बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स प्रतिकूल होते. सरकारी योजनांवर होणाऱ्या खर्चाला योजनांवरील नियोजित खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते. | मालाच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा व मालाच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा, यामधील दरी म्हणजेच "बॅलन्स ऑफ ट्रेड‘. बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये फक्त दृश्‍य मालाचाच विचार केला जातो.
मालाच्या व सेवांच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा आणि मालाच्या व सेवांच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा यामधील दरी म्हणजे "बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स‘. येथे दृश्‍य मालाचा तर विचार केला जातोच; त्याचबरोबर अदृश्‍य सेवा यांचाही विचार केला जातो. त्यामुळे बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील देशाची पत अधिक नेमकेपणाने मांडते. आयात-निर्यात वाढली व निर्यात कमी झाली, की बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स प्रतिकूल होते.
सरकारी योजनांवर होणाऱ्या खर्चाला योजनांवरील नियोजित खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते. नियोजित खर्चात केंद्रीय योजनांवरील खर्च म्हणजे शेती, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, ऊर्जा, दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण, समाजोपयोगी सेवा या संबंधीच्या योजनांचा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली केंद्रीय मदतदेखील धरली जाते. |
सबसिडी म्हणजे आर्थिक साह्य किंवा मदत. कल्याणकारी देशांच्या संकल्पनेत ही बाब बसते; पण त्याचा अतिरेक झाल्यास सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ होते. सवलतीच्या दरात दिलेल्या कर्जावर बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो, तो सरकार भरून देते. या प्रकाराला "सबव्हेंशन‘ म्हणतात. प्रत्यक्ष करात "ज्याने त्याने ज्याचे त्याचे‘ हे तत्त्व चालते. साधारणपणे जसजसे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, संपत्ती वाढत जाते, त्याप्रमाणे कराचा दरही वाढत जातो. उत्पादन शुल्क, विक्री कर, आयात शुल्क ही अप्रत्यक्ष कराची उदाहरणे आहेत. अप्रत्यक्ष कर हा ज्याच्याकडून वसूल केला जातो, त्याच्या नावे सरकारकडे जमा होत नाही. अप्रत्यक्ष कर हा वस्तूंवरील कर आहे. हा कर वसूल करणे, हे प्रत्यक्ष कराच्या तुलनेत सोपे काम असते. | सबसिडी म्हणजे आर्थिक साह्य किंवा मदत. ही मदत सरकार देते. कल्याणकारी देशांच्या संकल्पनेत ही बाब बसते; पण त्याचा अतिरेक झाल्यास सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ होते.
सवलतीच्या दरात दिलेल्या कर्जावर बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो, तो सरकार भरून देते. या प्रकाराला "सबव्हेंशन‘ म्हणतात.
जनतेसाठी सरकार जो खर्च करते, तो भागविण्यासाठी सरकारला जनतेकडूनच कररूपाने पैसा गोळा कराला लागतो. कर दोन प्रकारात विभागले गेले आहेत. प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करात "ज्याने त्याने ज्याचे त्याचे‘ हे तत्त्व चालते. प्रत्यक्ष कर हा उत्पन्न व संपत्तीवरील कर असतो. साधारणपणे जसजसे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, संपत्ती वाढत जाते, त्याप्रमाणे कराचा दरही वाढत जातो.
उत्पादन शुल्क, विक्री कर, आयात शुल्क ही अप्रत्यक्ष कराची उदाहरणे आहेत. अप्रत्यक्ष कर हा ज्याच्याकडून वसूल केला जातो, त्याच्या नावे सरकारकडे जमा होत नाही. अप्रत्यक्ष कर हा वस्तूंवरील कर आहे. रोजच्या जीवनात आपण जी खरेदी करत असतो, तेव्हा असा अप्रत्यक्ष कर आपण भरत असतो; परंतु तो आपल्याला जाणवत नाही. हा कर वसूल करणे, हे प्रत्यक्ष कराच्या तुलनेत सोपे काम असते. |
कंपन्यांना लागू होणारा कर म्हणजे कॉर्पोरेट किंवा कॉर्पोरेशन टॅक्से. गुड्‌स सर्व्हिस टॅक्सक (जीएसटी- वस्तू सेवा कर) वस्तू आणि सेवा यांच्यावर सध्या वेगवेगळे करकायदे आहेत. या कायद्यांच्या जागी येऊ घातलेला बहुप्रतीक्षित कायदा. सिक्युधरिटीज टॅन्झॅक्शहन टॅक्सय (एसटीटी- समभाग व्यवहार कर) शेअर्सचे व्यवहार करताना भरावा लागणारा किरकोळ कर. मिनिमम एल्टरनेटिव्ह टॅक्सक (मॅट- किमान पर्यायी कर) कंपन्यांना पुस्तकी नफ्यावर भरावा लागणारा कर. | कंपन्यांना लागू होणारा कर म्हणजे कॉर्पोरेट किंवा कॉर्पोरेशन टॅक्स. "कॉर्पोरेशन टॅक्स‘ म्हणजे महानगरपालिकेचा कर नव्हे!
वस्तू आणि सेवा यांच्यावर सध्या वेगवेगळे करकायदे आहेत. या कायद्यांच्या जागी येऊ घातलेला बहुप्रतीक्षित कायदा.
सिक्‍युरिटीज टॅन्झॅक्‍शन टॅक्स (एसटीटी- समभाग व्यवहार कर) शेअर्सचे व्यवहार करताना भरावा लागणारा किरकोळ कर.
मिनिमम एल्टरनेटिव्ह टॅक्स (मॅट- किमान पर्यायी कर) कंपन्यांना पुस्तकी नफ्यावर भरावा लागणारा कर. काही उद्योगसमूह नफा कमवूनही घसाऱ्याचा (डेप्रिसिएशन) हुशारीने वापर करून प्राप्तिकर भरत नसत. त्यांना आळा बसावा म्हणून हा कर लागू झाला.
याशिवाय इन्कम टॅक्स (प्राप्तिकर), एक्‍साइज ड्युटी (उत्पादन शुल्क), कस्टम्स ड्युटी (सीमा शुल्क) आणि सर्व्हिस टॅक्स (सेवाकर) हे अन्य महत्त्वाचे कर सर्वांना परिचित झालेले आहेतच. |
योजनाबाह्य महसूल खर्चात व्याजाचे देणे, संरक्षण खर्च, शिक्षण, आरोग्य, वीज, दळणवळण खर्च, राज्यांना अनुदान आदी खर्च येतात, तर नियोजनाव्यतिरिक्त अन्य भांडवली खर्चात संरक्षण खर्च, सार्वजनिक उद्योगांना कर्जे, राज्यांना व परदेशांना देण्यात येणारी कर्जे आदी खर्च येतात. अशा नियोजनाशिवायच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो. चलनवाढ ही अशी परिस्थिती आहे, जेथे खूप जास्त रुपयात खूप कमी माल खरेदी करावा लागतो. या परिस्थितीत किमती अधिक काळ व मोठ्या प्रमाणात वाढत राहतात. अशी परिस्थिती यायला लोकसंख्यावाढ, करचुकवेगिरी, वाढलेला अनुत्पादित खर्च, चलनवाढ, युद्ध खर्च, बचतीची सवय नसणे, अशी अनेक कारणे आहेत. चलनवाढीमुळे आर्थिक असमानता, निर्यातीत घट, औद्योगिक व सामाजिक अशांतता असे अनेक परिणाम दिसतात. | एकूण सरासरी खर्चाचा नियोजन खर्च व योजनाबाह्य खर्च, अशा भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे. योजनाबाह्य खर्चामध्ये पुन्हा महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च अशी पोटविभागणी करण्यात आली आहे. योजनाबाह्य महसूल खर्चात व्याजाचे देणे, संरक्षण खर्च, शिक्षण, आरोग्य, वीज, दळणवळण खर्च, राज्यांना अनुदान आदी खर्च येतात, तर नियोजनाव्यतिरिक्त अन्य भांडवली खर्चात संरक्षण खर्च, सार्वजनिक उद्योगांना कर्जे, राज्यांना व परदेशांना देण्यात येणारी कर्जे आदी खर्च येतात. अशा नियोजनाशिवायच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो.
जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा रुपयाची खरेदी करण्याची क्षमता घटते. चलनवाढ ही अशी परिस्थिती आहे, जेथे खूप जास्त रुपयात खूप कमी माल खरेदी करावा लागतो. या परिस्थितीत किमती अधिक काळ व मोठ्या प्रमाणात वाढत राहतात. अशी परिस्थिती यायला लोकसंख्यावाढ, करचुकवेगिरी, वाढलेला अनुत्पादित खर्च, चलनवाढ, युद्ध खर्च, बचतीची सवय नसणे, अशी अनेक कारणे आहेत. चलनवाढीमुळे आर्थिक असमानता, निर्यातीत घट, औद्योगिक व सामाजिक अशांतता असे अनेक परिणाम दिसतात. या महागाईला रोखण्यासाठी सरकारी खर्चात कपात, अनुत्पादित खर्चात कपात, करचुकवेगिरीला आळा व करदरात वाढ करून अर्थव्यवस्थेत फिरणारे "जादा‘ चलन बाहेर काढले जाते. |
कॅपिटल रिसिट (भांडवली जमा) नसलेल्या जमेला महसुली जमा म्हणतात. महसुली जमेत घेतलेल्या कर्जांचाही समावेश असतो. पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली स्वरूपाचे नसतात. ते सरकारला सातत्याने द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात. जी जमा कधीतरीच मिळते, तिला भांडवली जमा म्हणतात. ज्या खर्चातून भांडवली मालमत्ता उभी राहते, तिला भांडवली खर्च म्हणतात. या खर्चात जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री यांचा खर्च अंतर्भाव होतोच; शिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग आदींना दिलेली कर्जेही येतात. भारतात जेव्हा खर्च जमेपेक्षा (जमा = उत्पन्न (+) कर्ज) अधिक असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पाला महसुली तूट दर्शविणारा अर्थसंकल्प असे म्हटले जाते. उपलब्ध साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी, दारिद्य्राचे दुष्टचक्र काबूत आणण्यासाठी, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ही तूट उपकारकच ठरते. अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे, ही विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील एक अटळ बाब आहे. | सरकारने मिळविलेला कर, शुल्क हे महसुली जमा या सदराखाली येते. कॅपिटल रिसिट (भांडवली जमा) नसलेल्या जमेला महसुली जमा म्हणतात. महसुली जमेत घेतलेल्या कर्जांचाही समावेश असतो.
पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली स्वरूपाचे नसतात. ते सरकारला सातत्याने द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात.
जी जमा कधीतरीच मिळते, तिला भांडवली जमा म्हणतात. सरकारी कंपन्यांना भांडवल विकून मिळणारा पैसा भांडवली जमेचे उत्तम उदाहरण आहे.
ज्या खर्चातून भांडवली मालमत्ता उभी राहते, तिला भांडवली खर्च म्हणतात. या खर्चात जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री यांचा खर्च अंतर्भाव होतोच; शिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग आदींना दिलेली कर्जेही येतात.
भारतात जेव्हा खर्च जमेपेक्षा (जमा = उत्पन्न (+) कर्ज) अधिक असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पाला महसुली तूट दर्शविणारा अर्थसंकल्प असे म्हटले जाते. चलनवाढ, पैशाच्या क्रयशक्तीत घट, महागाईत वाढ असे अनेक तोटे "तुटीच्या अर्थसंकल्पा‘मुळे होतात; परंतु तुटीचा अर्थसंकल्प हा कायमच वाईट असतो, असे नाही. उपलब्ध साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी, दारिद्य्राचे दुष्टचक्र काबूत आणण्यासाठी, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ही तूट उपकारकच ठरते. अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे, ही विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील एक अटळ बाब आहे. |
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज (शुक्रवार) संसदेला सादर केलेल्या 2016 च्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालात आगामी वर्षात 7-7.5 ते 8 टक्के विकासदराचे संकेत देतानाच वर्तमान आर्थिक वर्षातील विकासदर 7-7.75 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक मंदगती, महागाई व चलनवाढ, वाढती वित्तीय तूट, देशांतर्गत मागणीतील घसरण अशा आर्थिक अडचणीतून अर्थव्यवस्था बाहेर पडण्याचे शुभसंकेत असल्याचा दावाही अहवालात केलेला आहे. वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार महागाईत वाढ होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या घटत्या किंमतीमुळे महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल (ईकॉनॉमिक सर्वे) अर्थमंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण अहवाल असतो. गेल्या 12 महिन्यांत झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील विविध घटनांचा मागोवा यात घेण्यात आलेला असतो. | नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज (शुक्रवार) संसदेला सादर केलेल्या 2016 च्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालात आगामी वर्षात 7-7.5 ते 8 टक्के विकासदराचे संकेत देतानाच वर्तमान आर्थिक वर्षातील विकासदर 7-7.75 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक मंदगती, महागाई व चलनवाढ, वाढती वित्तीय तूट, देशांतर्गत मागणीतील घसरण अशा आर्थिक अडचणीतून अर्थव्यवस्था बाहेर पडण्याचे शुभसंकेत असल्याचा दावाही अहवालात केलेला आहे.
वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार महागाईत वाढ होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या घटत्या किंमतीमुळे महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) 2016-17 मध्ये 4.5-5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये चालू खात्यातील तूट निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 1-1.5 टक्के इतकी राहण्याची शक्यता आहे.
चालू आर्थिक वर्षात सरकारसमोर अनेक आव्हाने असूनही 2016-17 मध्ये वित्तीय तूट निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3.9 टक्क्यांवर राहील अशी शक्यता आहे. तसेच सेवा क्षेत्राचा विकासदर 9.2 टक्के राहणार असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात दिला आहे.
देशातील सरकारकडून घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला आहे; शिवाय देशातील शेती आणि उद्योग क्षेत्रात किती विकास होतो आहे, याचा सर्व तपशील आर्थिक पाहणी अहवालात दिला जातो. आर्थिक पाहणी अहवाल (ईकॉनॉमिक सर्वे) अर्थमंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण अहवाल असतो. गेल्या 12 महिन्यांत झालेल्या अर्थव्यवस्थेतील विविध घटनांचा मागोवा यात घेण्यात आलेला असतो. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा अहवाल मांडला जातो. हा आर्थिक पाहणी अहवाल धोरण निर्मात्यांना, अर्थशास्त्रज्ञ, धोरण विश्लेषक, व्यावसायिक, सरकारी संस्था, विद्यार्थी, संशोधक, माध्यमे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात रस असणार्‍या सर्वांसाठी उपयुक्त आहे |
मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरु असताना सेन्सेक्समध्ये तब्बल 600 अंशांची घसरण झाली होती. सेन्सेक्सने 22,494.61 ची नीचांकी पातळी गाठली होती. आता मात्र मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सावरला आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाकडून शेअर बाजाराची निराशा झाल्याचे चित्र आहे. शेअर बाजारात निराशाजनक वातावरण आहे. पेट्रोल मोटारीवर एक टक्का सेस तर डिझेल मोटारींवर 2.5 टक्के सेस लावला जाणार आहे. तसेच 10 लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या गाड्या महाग होणार आहे. त्यामुळे ऑटो क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे. | मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरु असताना सेन्सेक्समध्ये तब्बल 600 अंशांची घसरण झाली होती. सेन्सेक्सने 22,494.61 ची नीचांकी पातळी गाठली होती. आता मात्र मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सावरला आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाकडून शेअर बाजाराची निराशा झाल्याचे चित्र आहे.
सेन्सेक्स 23,024.64 पातळीवर असून त्यात 129.66 अंशांची घसरण झाली आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये देखील सुमारे 100 अंशांनी घसरण झाली होती. निफ्टी सध्या (1 वाजून 04 मिनिटे) 7,007.65 पातळीवर आहे त्यात 22.10 अंशांची घसरण झाली आहे. निफ्टीने इंट्राडे व्यवहारात 6,825.8 नीचांकी पातळी गाठली आहे.
शेअर बाजारात निराशाजनक वातावरण आहे. पेट्रोल मोटारीवर एक टक्का सेस तर डिझेल मोटारींवर 2.5 टक्के सेस लावला जाणार आहे. तसेच 10 लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या गाड्या महाग होणार आहे. त्यामुळे ऑटो क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे. सध्या, मुंबई शेअर बाजारात टाटा स्टील, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय आणि रिलायन्स यांचे शेअर्स सर्वाधिक वधारले आहे. तर आयटीसी, मारुती, झी, विप्रो आणि सिप्ला कंपनीचे शेअर्स सर्वाधिक घसरले आहेत |
मुंबई - देशभरातील बॅंकांना कर्जवसुली करणे सोपे जावे या उद्देशाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जवसुलीचे नियम शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिथील केलेल्या नव्या नियमानुसार अधिग्रहित केलेल्या कंपनीच्या व्यवस्थापनात बॅंकेला बदल करावे लागणार आहेत. त्याद्वारे एसडीआर अंतर्गत यापूर्वी आवश्यीक असलेली 51 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची अटही शिथील करण्यात आली असून आता केवळ 26 टक्के हिस्सेदारी विकणे पुरेसे ठरणार आहे. याशिवाय बॅंकांना सामूहिक कर्ज वसुलीचे नियम देखील शिथील करण्यात आले असून आहे. ही अट शिथील करून यापुढे केवळ 50 टक्के बॅंकांची सहमती असल्यास कर्जवसुली करता येणे शक्य होणार आहे | मुंबई - देशभरातील बॅंकांना कर्जवसुली करणे सोपे जावे या उद्देशाने रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जवसुलीचे नियम शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयने आपल्या कर्ज पुनर्रचनेअंतर्गत (एसडीआर) काही नियम शिथील केले आहेत. कर्जवसुलीसाठी बॅंकांना थकबाकीदार कंपन्या अधिग्रहित कराव्या लागतात. शिथील केलेल्या नव्या नियमानुसार अधिग्रहित केलेल्या कंपनीच्या व्यवस्थापनात बॅंकेला बदल करावे लागणार आहेत. त्याद्वारे एसडीआर अंतर्गत यापूर्वी आवश्यक असलेली 51 टक्के हिस्सेदारी विकण्याची अटही शिथील करण्यात आली असून आता केवळ 26 टक्के हिस्सेदारी विकणे पुरेसे ठरणार आहे.
याशिवाय बॅंकांना सामूहिक कर्ज वसुलीचे नियम देखील शिथील करण्यात आले असून आहे. एकाच कंपनीला अनेक बॅंकांनी कर्ज दिले असल्यास कर्जवसुलीसाठी यापूर्वी सर्व बॅंकांपैकी किमान 75 टक्के बॅंकांची मान्यता घेणे आवश्यक होते. ही अट शिथील करून यापुढे केवळ 50 टक्के बॅंकांची सहमती असल्यास कर्जवसुली करता येणे शक्य होणार आहे |
नवी दिल्ली : युनायटेड स्पिरिट्‌स या कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा विजय मल्ल्या यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी स्थापन केलेली आणि विजय मल्ल्या यांनी वाढवलेली ही कंपनी सध्या दियागो या कंपनीकडून नियंत्रित केली जाते. सध्या विविध प्रकारच्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मल्ल्या यांनी यापुढील जास्त काळ ब्रिटनमध्ये राहणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. | नवी दिल्ली : युनायटेड स्पिरिट्‌स या कंपनीच्या अध्यक्षपदाचा विजय मल्ल्या यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी स्थापन केलेली आणि विजय मल्ल्या यांनी वाढवलेली ही कंपनी सध्या दियागो या कंपनीकडून नियंत्रित केली जाते. सध्या विविध प्रकारच्या आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मल्ल्या यांनी यापुढील जास्त काळ ब्रिटनमध्ये राहणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
"दियागो आणि युनायटेड स्पिरिट्‌स यांच्याशी माझ्या संबंधांबाबतचे अस्थैर्य आणि माझ्यावरील आरोप या गोष्टी लक्षात घेता मी तत्काळ राजीनामा देत आहे,‘ असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
"मी नुकताच साठ वर्षांचा झालो असून, यापुढील काळात माझ्या मुलांसमवेत ब्रिटनमध्ये राहण्याचा मी निर्णय घेतला आहे,‘ असेही त्यांनी नमूद केले आहे. |
नवी दिल्ली - रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी आज (गुरुवार) मांडलेला रेल्वे अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख असल्याची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया उद्योग विश्वाभमधून व्यक्त करण्यात आली आहे. वार्षिक महसूल 1.84 लाख कोटीपर्यंत वाढविणे हे रेल्वेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट करतच; उद्योग क्षेत्रामधून 2019 पर्यंत सामानाच्या दळणवळणासाठी तीन खास लोहमार्ग (कॉरिडॉर्स) बांधण्याच्या कल्पनेचे स्वागत केले आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये विविध कामे पूर्ण करण्यावर असलेला भर हा कौतुकास्पद आहे. याशिवाय तीन नव्या कॉरिडॉर्सच्या निर्मितीमधून मालाच्या दळणवळणाचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे - सुमित मुझुमदार, सीआयआय अध्यक्ष. व्यापारी मालाच्या दळणवळणासंदर्भात अवलंबिण्यात आलेले धोरण हे खासगी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी फायद्याचे ठरेल. आर्थिक व्यवस्था आव्हानात्मक असताना रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढ न करणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. | नवी दिल्ली - रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांनी आज (गुरुवार) मांडलेला रेल्वे अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख असल्याची प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया उद्योग विश्‍वामधून व्यक्त करण्यात आली आहे. वार्षिक महसूल 1.84 लाख कोटीपर्यंत वाढविणे हे रेल्वेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट करतच; उद्योग क्षेत्रामधून 2019 पर्यंत सामानाच्या दळणवळणासाठी तीन खास लोहमार्ग (कॉरिडॉर्स) बांधण्याच्या कल्पनेचे स्वागत केले आहे.
यासंदर्भात उद्योग जगतामधून व्यक्त करण्यात आलेल्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया-
या अर्थसंकल्पामध्ये विविध कामे पूर्ण करण्यावर असलेला भर हा कौतुकास्पद आहे. याशिवाय तीन नव्या कॉरिडॉर्सच्या निर्मितीमधून मालाच्या दळणवळणाचा खर्च कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे - सुमित मुझुमदार, सीआयआय अध्यक्ष.
व्यापारी मालाच्या दळणवळणासंदर्भात अवलंबिण्यात आलेले धोरण हे खासगी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी फायद्याचे ठरेल. यामुळे रेल्वेमार्गे केल्या जाणाऱ्या दळणवळणामध्ये अमूलाग्र बदल होऊन रेल्वेचे उत्पन्नही वाढेल - हर्षवर्धन नेओतिया, फिक्‍की अध्यक्ष.
आर्थिक व्यवस्था आव्हानात्मक असताना रेल्वेमंत्र्यांनी भाडेवाढ न करणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. शिवाय हे करताना प्रवासी व व्यापारी मालाचे दळणवळण वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली खर्चाकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही - सुनील कनोरिया, असोचेम अध्यक्ष. |
नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे खात्याने येत्या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यासाठी विविध मार्गांची निवड केली आहे. प्रामुख्याने ‘ऑफशोअर रुपी बाँड्स‘, संस्थात्मक भागीदारी व शेअर बाजारातून ही तरतूद केली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 करिता रेल्वे विभागाने 1.21 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्याचे निश्चित केले आहे. "सर्व रेल्वे प्रकल्पांना योग्य आर्थिक साह्य मिळेल याची तरतूद झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प येत्या 3-4 वर्षात पुर्ण होतील. त्याअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा मंडळाने रेल्वे विभागात 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली आहे", असेही ते म्हणाले | नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे खात्याने येत्या आर्थिक वर्षाच्या भांडवली खर्चाची तरतूद करण्यासाठी विविध मार्गांची निवड केली आहे. प्रामुख्याने ‘ऑफशोअर रुपी बाँड्स‘, संस्थात्मक भागीदारी व शेअर बाजारातून ही तरतूद केली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2016-17 करिता रेल्वे विभागाने 1.21 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्याचे निश्चित केले आहे.
"सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांप्रमाणे आता रेल्वे विभागदेखील विविध संस्थांसोबत भागीदारी करुन भांडवल उभारण्याची योजना हाती घेत आहे. शिवाय, यासाठी प्रथमच परदेशी बाजारात कर्जरोख्यांची विक्री केली जाणार आहे.
मागील वर्षांच्या तुलनेत दुप्पट प्रमाणात गुंतवणूक केली जाईल, असे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.
"सर्व रेल्वे प्रकल्पांना योग्य आर्थिक साह्य मिळेल याची तरतूद झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प येत्या 3-4 वर्षात पुर्ण होतील. तसेच आम्ही संस्थागत निधीची नवी तरतूद केली आहे. त्याअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा मंडळाने रेल्वे विभागात 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी दिली आहे", असेही ते म्हणाले |
वॉशिंग्टन: सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अतिसंवेदनशील असून अमेरिकेसह इतर सर्व मोठ्या देशांनी येणाऱ्या संकटासाठी उपाययोजना तयार ठेवण्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिला आहे. जर परिस्थिती आणखी ढासळत गेली तर जी-20 देशांनी अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांवर उपाय शोधून ठेवणे आवश्यक आहे. जी-20 देशांनी सार्वजनिक गुंतवणूकीत वाढ करण्यासाठी उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा वापर करीत समन्वय साधावा", असे या अहवालात सुचविण्यात आले आहे. संस्थेच्या मते आता वर्ष 2016 व वर्ष 2017 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ अनुक्रमे 3.4 टक्के व 3.6 टक्के दराने होईल. सिरियन निर्वासितांचे संकट किंवा झिका विषाणूसारख्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या देशांना बाकीच्या देशांनी एकत्रितपणे मदत करण्याची गरज आयएमएफने व्यक्त केली आहे. त्यासाठी करप्रणालीत बदल झाला पाहिजे, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला पाहिजे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्षा ख्रिस्तीन लॅगार्ड यांनी व्यक्त केले आहे | वॉशिंग्टन: सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अतिसंवेदनशील असून अमेरिकेसह इतर सर्व मोठ्या देशांनी येणाऱ्या संकटासाठी उपाययोजना तयार ठेवण्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) दिला आहे.
आयएमएफने जी-20 देशांच्या शांघायमध्ये होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांविषयीचा अहवाल तयार केला. "तेलाच्या किंमतींमधील घसरण तसेच चीन व अन्य विकसनशील बाजारपेठांमध्ये तयार झालेल्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था आणखी कमकुवत झाली आहे. जर परिस्थिती आणखी ढासळत गेली तर जी-20 देशांनी अचानक उद्भवणाऱ्या संकटांवर उपाय शोधून ठेवणे आवश्यक आहे. जी-20 देशांनी सार्वजनिक गुंतवणूकीत वाढ करण्यासाठी उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा वापर करीत समन्वय साधावा", असे या अहवालात सुचविण्यात आले आहे.
शिवाय, काही दिवसांपुर्वी आयएमएफने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज 0.2 टक्क्यांनी कमी केला आहे. संस्थेच्या मते आता वर्ष 2016 व वर्ष 2017 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ अनुक्रमे 3.4 टक्के व 3.6 टक्के दराने होईल. सिरियन निर्वासितांचे संकट किंवा झिका विषाणूसारख्या समस्यांचा सामना करणाऱ्या देशांना बाकीच्या देशांनी एकत्रितपणे मदत करण्याची गरज आयएमएफने व्यक्त केली आहे.
याचबरोबर, मध्य आशियात राजकीय परिस्थिती स्थिर होण्यासाठी आधी तेथे आर्थिक पातळीवर बदल झाले पाहिजेत. त्यासाठी करप्रणालीत बदल झाला पाहिजे, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला पाहिजे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अध्यक्षा ख्रिस्तीन लॅगार्ड यांनी व्यक्त केले आहे |
नवी दिल्ली: जागतिक बाजारपेठेत भारताला उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी देशात स्पर्धात्मक कर प्रणालीची आवश्यजक असल्याचे मत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी व्यक्त केले. उत्पादनाचे केंद्र बनल्यास यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल आणि विकास दर वेग पकडेल, असा विश्वा स त्यांनी व्यक्त केला. उत्पादनात क्षेत्रातील स्पर्धा वाढवण्यासाठी या क्षेत्रात स्पर्धात्मक कर प्रणाली आवश्याक आहे. कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात निधी असणे आवश्यलक आहे. महसूल कमी असल्यास सरकारला काम करणे कठिण जाईल. कर प्रणाली सुटसुटीत आणि स्पर्धात्मक असल्यास करदात्यांमधील विश्वालस वाढेल. जाचक कर कायदे दूर करून कर प्रणाली सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही जेटली यांनी दिली | नवी दिल्ली: जागतिक बाजारपेठेत भारताला उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी देशात स्पर्धात्मक कर प्रणालीची आवश्यक असल्याचे मत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारकडून मेक इन इंडिया उपक्रम राबबला जात आहे. उत्पादनाचे केंद्र बनल्यास यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल आणि विकास दर वेग पकडेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. अर्थव्यवस्थेत उत्पादन क्षेत्राची महत्वाची भूमिका आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यास उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. उत्पादनात क्षेत्रातील स्पर्धा वाढवण्यासाठी या क्षेत्रात स्पर्धात्मक कर प्रणाली आवश्यक आहे. ज्यातून सरकारचा कर महसूल वाढेल, असे त्यांनी सांगितले.
कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात निधी असणे आवश्यक आहे. महसूल कमी असल्यास सरकारला काम करणे कठिण जाईल. कर प्रणाली सुटसुटीत आणि स्पर्धात्मक असल्यास करदात्यांमधील विश्‍वास वाढेल. ज्यातून कर संकलन वाढेल, असे जेटली यांनी सांगितले. जाचक कर कायदे दूर करून कर प्रणाली सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही जेटली यांनी दिली |
बीजिंग - रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती होण्याचा मान मिळविला. अंबानी यांच्या संपत्तीमध्ये 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मुकेश अंबानी यांच्याकडे एकूण 26 अब्ज अमेरिकन डॉलर म्हणजेच 1.78 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. जगात त्यांच्या सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींमध्ये 21 वा क्रमांक लागतो. सर्वाधिक श्रीमंतांच्या यादीत बिल गेट्स अजूनही पहिल्या स्थानी कायम आहेत. भारतातील अतिश्रीमंतांची संख्या 111 वर पोचली आहे. चीन आणि अमेरिकेनंतर अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. सध्या जगात 2,188 अब्जाधीश (अतिश्रीमंत) आहेत. भारतातील अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती 308 अब्ज डॉलर आहे. या यादीत दुसऱ्या स्थानावर सन फार्माचे संस्थापक दिलीप संघवी आहेत. त्यांच्याकडे 18 अब्ज डॉलर एवढी संपत्ती आहे. विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी 15.9 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह तिसऱ्या स्थानावर आहेत. | बीजिंग - रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती होण्याचा मान मिळविला. अंबानी यांच्या संपत्तीमध्ये 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मुकेश अंबानी यांच्याकडे एकूण 26 अब्ज अमेरिकन डॉलर म्हणजेच 1.78 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. जगात त्यांच्या सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्तींमध्ये 21 वा क्रमांक लागतो. सर्वाधिक श्रीमंतांच्या यादीत बिल गेट्स अजूनही पहिल्या स्थानी कायम आहेत.
भारतातील अतिश्रीमंतांची संख्या 111 वर पोचली आहे. चीन आणि अमेरिकेनंतर अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. अब्जाधीशांच्या यादीत बिल गेट्स 80 अब्ज अमेरिकी डॉलरसह पहिल्या स्थानावर आहे. 100 अब्ज डॉलरहून अधिक संपत्ती असणारे बिल गेट्स जगातील पहिली व्यक्ती आहे. त्यांनी त्यातील 20 अब्ज डॉलरची संपत्ती दान केली आहे, असे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2016 या अहवालात म्हटले आहे.
गेट्स यांच्यानंतर 68 अब्ज अमेरिकी डॉलर संपत्तीसह वॉरन बफे यांचा क्रमांक लागतो. त्यापाठोपाठ अमांसिओ ऑर्टेगा 64 अब्ज अमेरिकी डॉलर, कार्लोस स्लिम हेलु 53 अब्ज अमेरिकी डॉलर आणि जेफ बेझोस 50 अब्ज अमेरिकी डॉलरसह पाचव्या स्थानावर आहे. सध्या जगात 2,188 अब्जाधीश (अतिश्रीमंत) आहेत. भारतातील अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती 308 अब्ज डॉलर आहे.
फोर्ब्ज मासिकाने देखील प्रसिद्ध केलेल्या भारतातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत अंबानी यांना पहिले स्थान देण्यात आले आहे. या यादीत दुसऱ्या स्थानावर सन फार्माचे संस्थापक दिलीप संघवी आहेत. त्यांच्याकडे 18 अब्ज डॉलर एवढी संपत्ती आहे. विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी 15.9 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह तिसऱ्या स्थानावर आहेत. परंतु उद्योगपतींच्या संपत्तीतील घसरणीचे प्रमुख कारण शेअर बाजारातील मोठी घसरण व रूपयातील अस्थिरता आहे. |
नवी दिल्ली - विमान वाहतूक सेवा कंपनी स्पाइसजेटने उन्हाळी हंगामापुर्वी ग्राहकांना विशेष सवलत जाहीर करीत 599 रुपयांपासून विमान तिकीटे देण्याची घोषणा केली आहे. ही सवलत नॉन-स्टॉप उड्डाणे करणाऱ्या विमानांच्या एकतर्फी प्रवासासाठी लागू होणार आहे. आजपासून(ता.23) सुरु झालेली तीन दिवसांची विशेष सवलत योजना 25 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सुरु राहणार आहे. प्रवाशांना 1 मार्च, 2016 ते 13 एप्रिल 2016 दरम्यानच्या प्रवासासाठी तिकीटे आरक्षित करता येणार आहेत. कमी गर्दीच्या हंगामात प्रवास करण्याला प्राधान्य देणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही सवलत योजना उपयोगी ठरेल. या योजनेत तिकीटांचे सामुहिक आरक्षण शक्य नसून कंपनीच्या संकेतस्थळावर, ट्रॅव्हल एजंट्स किंवा ऑनलाईन ट्रॅव्हल पोर्टल्सद्वारे तिकीटांचे आरक्षण करता येणार आहे | नवी दिल्ली - विमान वाहतूक सेवा कंपनी स्पाइसजेटने उन्हाळी हंगामापुर्वी ग्राहकांना विशेष सवलत जाहीर करीत 599 रुपयांपासून विमान तिकीटे देण्याची घोषणा केली आहे. ही सवलत नॉन-स्टॉप उड्डाणे करणाऱ्या विमानांच्या एकतर्फी प्रवासासाठी लागू होणार आहे.
आजपासून(ता.23) सुरु झालेली तीन दिवसांची विशेष सवलत योजना 25 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सुरु राहणार आहे. प्रवाशांना 1 मार्च, 2016 ते 13 एप्रिल 2016 दरम्यानच्या प्रवासासाठी तिकीटे आरक्षित करता येणार आहेत.
कमी गर्दीच्या हंगामात प्रवास करण्याला प्राधान्य देणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही सवलत योजना उपयोगी ठरेल. तसेच प्रतिकूल हवामान परिस्थितीत प्रवास टाळणाऱ्या प्रवाशांसाठीदेखील मार्च एप्रिलचा वसंत ऋतू अनुकूल ठरेल, असे स्पाइसजेटच्या व्यावसायिक विभागाच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिल्पा भाटिया यांनी सांगितले.
या योजनेत तिकीटांचे सामुहिक आरक्षण शक्य नसून कंपनीच्या संकेतस्थळावर, ट्रॅव्हल एजंट्स किंवा ऑनलाईन ट्रॅव्हल पोर्टल्सद्वारे तिकीटांचे आरक्षण करता येणार आहे |
सिंगापूर - जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी तेल उत्पादनवार मर्यादा घालण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज (सोमवार) कच्च्या तेलाचे भाव सावरले. अमेरिकी कच्च्या तेलाचा भाव 30 डॉलर प्रती बॅरल झाला आहे. तेलाचा अतिरिक्त पुरवठा होत असल्याने महिन्याच्या सुरुवातीला कच्च्या तेलाच्या भावाने तेरा वर्षांतील नीचांक गाठला होता. प्रत्येक देशाने नियम पाळल्यास सौदी अरेबिया व रशिया या प्रमुख उत्पादकांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाचे प्रमाण कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. परंतु इराण व इराकने याविषयी समर्थन न दर्शविल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कराराच्या यशस्वितेबद्दल शंका निर्माण झाली होती. | सिंगापूर - जगातील प्रमुख तेल उत्पादक देशांनी तेल उत्पादनवार मर्यादा घालण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज (सोमवार) कच्च्या तेलाचे भाव सावरले. अमेरिकी कच्च्या तेलाचा भाव 30 डॉलर प्रती बॅरल झाला आहे.
मागील आठवड्यात प्रमुख तेल निर्यातदारांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात होणारा अतिरिक्त तेल पुरवठा रोखण्याचा करार करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. तेलाचा अतिरिक्त पुरवठा होत असल्याने महिन्याच्या सुरुवातीला कच्च्या तेलाच्या भावाने तेरा वर्षांतील नीचांक गाठला होता.
प्रत्येक देशाने नियम पाळल्यास सौदी अरेबिया व रशिया या प्रमुख उत्पादकांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाचे प्रमाण कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. परंतु इराण व इराकने याविषयी समर्थन न दर्शविल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कराराच्या यशस्वितेबद्दल शंका निर्माण झाली होती. त्यामुळे मागील आठवडाभर कच्च्या तेलात घसरण कायम राहिली.
सध्या तेलाच्या किंमतींवर दबाव कायम राहण्याची चिन्हे असून अतिरिक्त पुरवठा कितपत कमी होईल याविषयी भारतीय तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे |
नवी दिल्ली - दिल्ली-आग्रा मार्गावरुन धावणाऱ्या गतिमान एक्स प्रेस रेल्वेगाडीमध्ये प्रवाशांचे गुलाबाचे फुल देऊन स्वागत करण्यासाठी रेल्वे सुंदरींची (ट्रेन होस्टेस) नेमणूक करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे. ताशी 160 किमी वेगाने धावणारी भारतामधील ही पहिलीच रेल्वेगाडी असणार असून या पार्श्व.भूमीवर या गाडीमध्येही विमान प्रवासाप्रमाणेच प्रवाशांना उत्तमोत्तम सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. तेव्हा या गाडीमध्ये अत्याधुनिक सुविधांबरोबरच ट्रेन होस्टेसची नेमणूकही केली जाणार आहे. दिल्ली-आग्रा या मार्गाप्रमाणेच कानपूर-दिल्ली, चंडीगड-दिल्ली, हैदराबाद-चेन्नई, नागपोर-बिलासपूर,गोवा-मुंबई आणि नागपूर-सिकंदराबाद या नऊ लोहमार्गांवरही अशा प्रकारची सेवा उपलब्ध करुन देण्याची रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे. | नवी दिल्ली - दिल्ली-आग्रा मार्गावरुन धावणाऱ्या गतिमान एक्‍सप्रेस रेल्वेगाडीमध्ये प्रवाशांचे गुलाबाचे फुल देऊन स्वागत करण्यासाठी रेल्वे सुंदरींची (ट्रेन होस्टेस) नेमणूक करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे.
ताशी 160 किमी वेगाने धावणारी भारतामधील ही पहिलीच रेल्वेगाडी असणार असून या पार्श्वभूमीवर या गाडीमध्येही विमान प्रवासाप्रमाणेच प्रवाशांना उत्तमोत्तम सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. तेव्हा या गाडीमध्ये अत्याधुनिक सुविधांबरोबरच ट्रेन होस्टेसची नेमणूकही केली जाणार आहे.
शताब्दी एक्‍सप्रेसच्या प्रवासी भाड्यापेक्षा या गाडीचे भाडे 25 टक्क्यांनी जास्त असेल. गतिमान एक्‍सप्रेसमधील चेअर कार प्रकाराचे प्रतिव्यक्ती भाडे 690 रुपये; तर एक्‍झिक्‍युटिव्ह क्‍लास प्रकाराचे प्रतिव्यक्ती भाडे 1,365 रुपये इतके ठेवण्यात येणार आहे. दिल्ली-आग्रा या मार्गाप्रमाणेच कानपूर-दिल्ली, चंडीगड-दिल्ली, हैदराबाद-चेन्नई, नागपोर-बिलासपूर,गोवा-मुंबई आणि नागपूर-सिकंदराबाद या नऊ लोहमार्गांवरही अशा प्रकारची सेवा उपलब्ध करुन देण्याची रेल्वे मंत्रालयाची योजना आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु हे आगामी रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये यासंदर्भातील घोषणा करण्याची शक्यता आहे |
नवी दिल्ली: यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकरी वर्गावर केंद्रीत आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देणारा असेल, असे सूतोवाच केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी आज (शनिवार) केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 29 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना बळ देणारा, तरुण वर्गासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा आणि सर्व भारतीयांचे जीवनमान उंचावणारा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी कसून तयारी केली जात आहे. जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली असली, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर आणि प्रगतीच्या मार्गावर कशी राहील, याची काळजी अर्थसंकल्पातून घेतली जाईल.‘‘ त्या पुढील आर्थिक वर्षात हा विकासदर 7.5 टक्के असू शकेल, असेही त्या अहवालात म्हटले आहे. | नवी दिल्ली: यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकरी वर्गावर केंद्रीत आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर देणारा असेल, असे सूतोवाच केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी आज (शनिवार) केले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 29 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे.
सिन्हा म्हणाले, "गरीबी पूर्णपणे दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत, या दिशेने अर्थ मंत्रालयामध्ये प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्या शेतकऱ्यांना बळ देणारा, तरुण वर्गासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा आणि सर्व भारतीयांचे जीवनमान उंचावणारा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी कसून तयारी केली जात आहे. जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली असली, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर आणि प्रगतीच्या मार्गावर कशी राहील, याची काळजी अर्थसंकल्पातून घेतली जाईल.‘‘
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालानुसार, आगामी आर्थिक वर्षातही भारताचा विकासदर 7.3 टक्के असा कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्या पुढील आर्थिक वर्षात हा विकासदर 7.5 टक्के असू शकेल, असेही त्या अहवालात म्हटले आहे. याच अहवालानुसार, 2016 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 3.4 टक्के असेल, तर 2017 मध्ये हा दर 3.6 टक्के असेल |
शांघाय - चीन भांडवली बाजार नियामक मंडळाचे (सीएसआरसी) अध्यक्ष शिओ गांग यांची अध्यपदावरुन उचलबांगडी करीत चीन सरकारने नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी लियु शियू यांची नियुक्ती केली आहे. चीनमध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्यावेळी शिओ यांनी पार पाडलेल्या भूमिकेविषयी शंका घेत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. नव्या वर्षाच्या (2016) पहिल्याच दिवशी बाजारात मोठी पडझडीला ही प्रणाली कारणीभूत असल्याचे मत अनेक गुंतवणूकदारांनी व्यक्त केले आहे. गांग यांच्याऐवजी नियुक्त झालेल्या लियु शियू यांनी यापुर्वी ‘अॅग्रिकल्चर बँक ऑफ चायना‘च्या अध्यक्षपदाची तर पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे | शांघाय - चीन भांडवली बाजार नियामक मंडळाचे (सीएसआरसी) अध्यक्ष शिओ गांग यांची अध्यपदावरुन उचलबांगडी करीत चीन सरकारने नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी लियु शियू यांची नियुक्ती केली आहे. चीनमध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्यावेळी शिओ यांनी पार पाडलेल्या भूमिकेविषयी शंका घेत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
शिओ गांग यांनी शेअर बाजारातील घसरण थांबवण्यासाठी तयार केलेल्या ‘सर्किट ब्रेकर‘ प्रणालीला मोठ्या प्रमाणावर टीकेचा सामना करावा लागला आहे. नव्या वर्षाच्या (2016) पहिल्याच दिवशी बाजारात मोठी पडझडीला ही प्रणाली कारणीभूत असल्याचे मत अनेक गुंतवणूकदारांनी व्यक्त केले आहे.
मागीलवर्षी जून महिन्यात शांघाय व शेनझेन शेअर बाजारांमधील निर्देशांकात तीव्र उसळण झाली व त्यानंतर बाजारांनी तळ गाठला. तेव्हापासून चीनी बाजारांमधील निर्देशांकाचे मूल्यांकन 40 टक्क्यांनी घटले आहे. गांग यांच्याऐवजी नियुक्त झालेल्या लियु शियू यांनी यापुर्वी ‘अॅग्रिकल्चर बँक ऑफ चायना‘च्या अध्यक्षपदाची तर पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या डेप्युटी गव्हर्नरपदाची जबाबदारी पार पाडली आहे |
नवी दिल्ली - अतिशय स्वस्त दरात मिळणाऱ्या ‘फ्रीडम 251‘ या स्मार्टफोनसाठी प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून पहिल्या दोन दिवसांमध्ये कंपनीच्या तब्बल 5 कोटी स्मार्टफोन्सला मागणी आली आहे. परंतु सध्या कंपनीची क्षमता 25 लाख स्मार्टफोन्स हस्तांतरित करण्याची आहे, असे रिंगिंग बेल्सतर्फे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपनी आता नोंदणी बंद करण्याविषयी विचार करीत आहे", अशी माहिती रिगिंग बेल्सचे अध्यक्ष अशोक चड्डा यांनी दिली. ‘फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ह‘ तत्त्वावर हा फोन हस्तांतरित केला जाईल. येत्या 10 एप्रिलपासून स्मार्टफोनचे वितरण सुरु करून 30 जूनपर्यंत ते पुर्ण करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. | नवी दिल्ली - अतिशय स्वस्त दरात मिळणाऱ्या ‘फ्रीडम 251‘ या स्मार्टफोनसाठी प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून पहिल्या दोन दिवसांमध्ये कंपनीच्या तब्बल 5 कोटी स्मार्टफोन्सला मागणी आली आहे. परंतु सध्या कंपनीची क्षमता 25 लाख स्मार्टफोन्स हस्तांतरित करण्याची आहे, असे रिंगिंग बेल्सतर्फे कळवण्यात आले आहे.
"स्मार्टफोनच्या खरेदीसाठी ज्या लोकांनी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे त्यांना 25 लाख स्मार्टफोन्सच्या हस्तांतरणासाठी कंपनीची तयारी आहे. नोंदणीसाठी आणखी दोन दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे कंपनी आता नोंदणी बंद करण्याविषयी विचार करीत आहे", अशी माहिती रिगिंग बेल्सचे अध्यक्ष अशोक चड्डा यांनी दिली.
‘फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ह‘ तत्त्वावर हा फोन हस्तांतरित केला जाईल. येत्या 10 एप्रिलपासून स्मार्टफोनचे वितरण सुरु करून 30 जूनपर्यंत ते पुर्ण करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले. कंपनी सध्या नोएडा व उत्तराखंडमध्ये आणखी दोन उत्पादन प्रकल्प सुरु करणार आहे. परंतु त्यासाठी नेमका किती काळ लागेल हे सांगण्यात आलेले नाही.
रिंगिंग बेल्सने एवढ्या स्वस्त दरात तयार केलेल्या स्मार्टफोनविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. याविषयी स्पष्टीकरण देताना कंपनीचे अध्यक्ष चड्डा म्हणाले, स्मार्टफोनची किंमत 251 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. परंतु परिमाणानुसारी मितव्यय लाभ, अत्याधुनिक मार्केटिंग, शुल्कातील कपात व ई-कॉमर्स बाजारपेठेतील विक्रीतून कंपनी ती भरुन काढणार आहे |
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची; किंबहुना आपल्याकडील एकूण बॅंकिंग व्यवस्थेची झालेली दयनीय अवस्था थकीत आणि बुडित कर्जाच्या अक्राळविक्राळ स्वरूपावरून स्पष्ट झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या तिमाही निकालांनी तर सगळ्यांनाच धक्का दिला आणि ही घसरगुंडी आपल्याला कोठे घेऊन जाणार, असा प्रश्नी निर्माण झाला. ज्या आर्थिक विकासाचे स्वप्न आपण पाहात आहोत, त्यासाठी सक्षम बॅंकिंग व्यवस्था ही पूर्वअट आहे; पण तिथेच जर खिंडार पडले तर सगळेच मुसळ केरात जाईल. हे ठाऊक असूनही सरकार शस्त्रक्रिया करायला धजावत नाही, असे चित्र दिसते आहे. एकूणच या सगळ्या प्रश्नां ची सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वतःहून गंभीर दखल घेतली असून, पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कर्जे बुडवून ऐषारामात राहात असलेल्यांची नावे रिझर्व्ह बॅंकेने सादर करावीत, असा आदेश दिला आहे. राजकीय दबावाखाली कर्जे दिली गेली आणि परतफेडीचे उत्तरदायित्व मात्र पाळले गेले नाही. इतरही कारणांमुळे अनेक कर्जे अनुत्पादित बनली आणि वेळीच कठोर उपाययोजना न झाल्याने वाढता वाढता या रकमांचा डोंगरच तयार झाला. एकट्या 2015 या वर्षात कर्ज म्हणून दिलेल्या चाळीस हजार कोटी रुपयांच्या रकमेवर दहा सार्वजनिक बॅंकांनी पाणी सोडले, हे प्रसिद्ध झालेले वृत्तही धक्कादायक आहे. अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत तिपटीने वाढले. बॅंकिंग व्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांची प्रक्रिया काही प्रमाणात सुरू झाली असली, तरी तिला वेग द्यावा लागेल. बुडविण्याच्याच इराद्याने कर्ज काढून बॅंकांना लुटणाऱ्यांना कोणती शिक्षा करणार, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. त्यामुळेच आता बुडित आणि थकीत कर्जाच्या समस्येने गांजलेल्या बॅंकांना पुन्हा सावरण्यासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे | सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची; किंबहुना आपल्याकडील एकूण बॅंकिंग व्यवस्थेची झालेली दयनीय अवस्था थकीत आणि बुडित कर्जाच्या अक्राळविक्राळ स्वरूपावरून स्पष्ट झाली आहे. वस्तुतः रिझर्व्ह बॅंक गेले अनेक महिने याविषयी सातत्याने इशारे देत असूनही बॅंकांकडून ठोस आणि प्रभावी अशी उपाययोजना झालेली नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या तिमाही निकालांनी तर सगळ्यांनाच धक्का दिला आणि ही घसरगुंडी आपल्याला कोठे घेऊन जाणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. ज्या आर्थिक विकासाचे स्वप्न आपण पाहात आहोत, त्यासाठी सक्षम बॅंकिंग व्यवस्था ही पूर्वअट आहे; पण तिथेच जर खिंडार पडले तर सगळेच मुसळ केरात जाईल. हे ठाऊक असूनही सरकार शस्त्रक्रिया करायला धजावत नाही, असे चित्र दिसते आहे.
एकूणच या सगळ्या प्रश्‍नांची सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वतःहून गंभीर दखल घेतली असून, पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची कर्जे बुडवून ऐषारामात राहात असलेल्यांची नावे रिझर्व्ह बॅंकेने सादर करावीत, असा आदेश दिला आहे. खरे म्हणजे, ही स्थिती का ओढविली, या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाण्यासाठी आणखी कोणता मुहूर्त शोधण्याची गरज असू नये. बॅंकांच्या या दुरवस्थेचे अगदी स्वच्छच दिसणारे कारण आपल्याकडच्या राजकीय ‘अनर्थ‘शास्त्रात सापडेल. राष्ट्रीयीकृत बॅंका म्हणजे आपल्याच अंगणात बांधून ठेवलेली आणि हवे तेव्हा दूध देणारी गाय आहे, या दृष्टीने तिच्याकडे पाहिले गेले. या बॅंकांवर दबाव आणून मर्जीतल्यांना कर्ज द्यायला भाग पाडायचे आणि नंतर नामानिराळे असल्याचा आव आणायचा, अशी ही वृत्ती आहे.
राजकीय दबावाखाली कर्जे दिली गेली आणि परतफेडीचे उत्तरदायित्व मात्र पाळले गेले नाही. इतरही कारणांमुळे अनेक कर्जे अनुत्पादित बनली आणि वेळीच कठोर उपाययोजना न झाल्याने वाढता वाढता या रकमांचा डोंगरच तयार झाला. आता त्याखाली सापडलेल्या सर्वच बॅंकांचा श्‍वास गुदमरण्याची वेळ आली असून, त्यात अग्रणी म्हणून ओळखली जाणारी स्टेट बॅंकही आहे. स्टेट बॅंकेचा डिसेंबर 2015 अखेरच्या तिमाहीचा नफा गेल्या वर्षातील याच तिमाहीच्या तुलनेत 61.6 टक्क्यांनी घसरला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बुडित कर्जे हेच त्याचे कारण आहे आणि यंदाच्या तिमाहीत त्यासाठी सात हजार 7749 कोटी रुपयांची तरतूद या बॅंकेला करावी लागणार आहे. इतरही बॅंकांचे तिमाही निकाल परिस्थितीचे गांभीर्य दाखविणारे आहेत. पंजाब नॅशनल बॅंकेचा यंदाच्या तिमाहीतील नफा गेल्या वर्षातील याच तिमाहीतील नफ्याच्या तुलनेत तब्बल 93.4 टक्क्यांनी कोसळला आहे. या बॅंकेने डिसेंबर तिमाहीअखेर ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मागील 11 वर्षांतील सर्वाधिक 8.47 टक्के नोंदविले आहे. बॅंक ऑफ बडोदा बॅंकेने तब्बल 3342 कोटींचा सर्वाधिक तोटा दाखविला आहे; तर देना बॅंकेनेही 662.85 कोटी रुपयांचा तोटा दाखवला आहे. या बॅंकेचे ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 9.8 टक्के या चिंताजनक पातळीवर पोचले आहे.
एकट्या 2015 या वर्षात कर्ज म्हणून दिलेल्या चाळीस हजार कोटी रुपयांच्या रकमेवर दहा सार्वजनिक बॅंकांनी पाणी सोडले, हे प्रसिद्ध झालेले वृत्तही धक्कादायक आहे. अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत तिपटीने वाढले. यावर जालिम उपाययोजना करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. बॅंकिंग व्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांची प्रक्रिया काही प्रमाणात सुरू झाली असली, तरी तिला वेग द्यावा लागेल. उद्योजकतेचा बुरखा पांघरून केवळ कर्जाच्या आधारावर ‘चमकोगिरी‘ करणाऱ्यांना चाप कसा लावता येईल, हे पाहिले पाहिजे. बुडविण्याच्याच इराद्याने कर्ज काढून बॅंकांना लुटणाऱ्यांना कोणती शिक्षा करणार, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. थकबाकी छोटी असो वा मोठी, ती गैरच; परंतु ‘छोटे मासे‘ पकडण्यासाठी जी तत्परता आणि कार्यक्षमता दाखविली जाते, ती हजारो कोटी थकविणाऱ्या आणि बुडविणाऱ्यांच्या बाबतीत का दाखविली जात नाही, हा सर्वसामान्यांच्या मनात खदखदणारा प्रश्न गैरलागू नाही. घेतलेले कर्ज थकविणे वा बुडविणे ही अत्यंत शरमेची बाब आहे, हा विचार समाजात प्रभावी होणे आवश्यक आहे; परंतु कोट्यवधीची रक्कम बुडवूनही उजळ माथ्याने वावरणाऱ्या व्यक्ती दिसतात. कर्जवितरण, वसुली याबाबत बॅंका पूर्णपणे स्वायत्त आहेत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली वारंवार सांगत असले तरी व्यवहारात ती स्वायत्तता दिसते का, हा प्रश्न आहे. कर्जाची परतफेड होत नाही, हे दिसत असूनही बॅंका ते जाहीर करीत नाहीत आणि कर्ज पुनर्रचनेच्या गोंडस नावाखाली आजार लपविण्याचा प्रयत्न करतात. ही लपवाछपवी गंभीर आणि जीवघेण्या आजाराची सुरवात ठरू शकते. त्यामुळेच आता बुडित आणि थकीत कर्जाच्या समस्येने गांजलेल्या बॅंकांना पुन्हा सावरण्यासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे |
नवी दिल्ली - बीएई सिस्टिम्सने भारतीय कंपनी महिंद्राशी "एम777 हॉवित्झर‘ तोफांच्या पुरवठ्यासाठी करार केला असून, 145 तोफांचा हा करार सुमारे 70 कोटी डॉलरचा असणार आहे. या तोफांची मारक क्षमता 25 किलोमीटर आहे. "एम 777 हॉवित्झर‘ या तोफांची दुरुस्ती, सुटे भाग आणि दारूगोळा भारतीय कंपनीसोबत भागीदारीत उत्पादित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. बीएईने भारतातील "असेंब्ली, इंटिग्रेशन ऍण्ड टेस्ट‘ केंद्रासाठी महिंद्रा कंपनीची निवड केली आहे. बीएईने भारतीय कंपनीसोबत भारतात केंद्र सुरू करण्याची घोषणा आधीच केली होती | नवी दिल्ली - बीएई सिस्टिम्सने भारतीय कंपनी महिंद्राशी "एम777 हॉवित्झर‘ तोफांच्या पुरवठ्यासाठी करार केला असून, 145 तोफांचा हा करार सुमारे 70 कोटी डॉलरचा असणार आहे. या तोफांची मारक क्षमता 25 किलोमीटर आहे.
"एम 777 हॉवित्झर‘ या तोफांची दुरुस्ती, सुटे भाग आणि दारूगोळा भारतीय कंपनीसोबत भागीदारीत उत्पादित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. भारतीय लष्कराला 145 "एम 777 हॉवित्झर‘ तोफा खरेदी करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात चर्चा झाली होती. बीएईने भारतातील "असेंब्ली, इंटिग्रेशन ऍण्ड टेस्ट‘ केंद्रासाठी महिंद्रा कंपनीची निवड केली आहे. याबाबतचे तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येतील, असे बीएईने म्हटले आहे. बीएईने भारतीय कंपनीसोबत भारतात केंद्र सुरू करण्याची घोषणा आधीच केली होती |
नवी दिल्ली - व्होडाफोन या ब्रिटिश कंपनीस प्राप्तिकर विभागाने आज नोटीस बजावित 14,200 कोटी रुपयांच्या कराचे स्मरण करून दिले असून, वेळेत कर न भरल्यास मालमत्ता जप्त करण्याचा इशाराही विभागातर्फे देण्यात आला आहे. याआधी गेल्या 4 फेब्रुवारी रोजी प्राप्तिकर विभागाकडून कंपनीस 14,200 कोटी रुपये कर म्हणून भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हा व्यवहार भारताबाहेर करण्यात आल्याने यासंदर्भात कोणताही कर लागू होत नसल्याची व्होडाफोनची भूमिका आहे. मात्र भारतामधील मालमत्तेसंदर्भात हा करार करण्यात आल्याने कर लागू होत असल्याचे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वयभूमीवर व्होडाफोनकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. | नवी दिल्ली - व्होडाफोन या ब्रिटिश कंपनीस प्राप्तिकर विभागाने आज नोटीस बजावित 14,200 कोटी रुपयांच्या कराचे स्मरण करून दिले असून, वेळेत कर न भरल्यास मालमत्ता जप्त करण्याचा इशाराही विभागातर्फे देण्यात आला आहे.
याआधी गेल्या 4 फेब्रुवारी रोजी प्राप्तिकर विभागाकडून कंपनीस 14,200 कोटी रुपये कर म्हणून भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. व्होडाफोनकडून 2007 मध्ये हचिन्सन व्हॅम्पोआ या कंपनीचे 67 टक्के समभाग विकत घेण्यात आले होते. या वेळी करण्यात आलेल्या व्यवहाराची एकूण किंमत 11 अब्ज डॉलर इतकी होती. सध्या हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर न्यायप्रविष्ट आहे. हा व्यवहार भारताबाहेर करण्यात आल्याने यासंदर्भात कोणताही कर लागू होत नसल्याची व्होडाफोनची भूमिका आहे. मात्र भारतामधील मालमत्तेसंदर्भात हा करार करण्यात आल्याने कर लागू होत असल्याचे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर व्होडाफोनकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
‘याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परकीय गुंतवणुकदारांस उत्तेजन देणाऱ्या करव्यवस्थेसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करत असतानाच अशा प्रकारची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. यामधून पंतप्रधान व या विभागामधील विसंवाद स्पष्ट होतो,‘‘ असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे |
मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक ऑफ बडोदाला तिसऱ्या तिमाहीत तब्बल 3,342.04 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. बॅंकेला इतर बॅंकांच्या तुलनेत बुडीत कर्जामुळे सर्वाधिक तोटा झाला आहे. बॅंकेच्या एकूण उत्पन्नात घट झाली आहे. बडोदा बॅंकेतील बुडीत कर्जांच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजनांसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीत वाढ झाली आहे. ऑक्टोाबर ते डिसेंबर या काळात बॅंकेने बुडीत कर्जांसाठी 6,164.55 कोटी रुपयांचा आकस्मिक खर्च केला आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 1,262.25 कोटी रुपये होते | मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक ऑफ बडोदाला तिसऱ्या तिमाहीत तब्बल 3,342.04 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. बॅंकेला इतर बॅंकांच्या तुलनेत बुडीत कर्जामुळे सर्वाधिक तोटा झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत बॅंकेला 333.98 कोटी रुपये नफा झाला होता. बॅंकेच्या एकूण उत्पन्नात घट झाली आहे. बॅंकेचे एकूण उत्पन्न 11,808.34 कोटी रुपयांवरून 11,726.95 कोटी रुपयांवर पोचले आहे.
बडोदा बॅंकेतील बुडीत कर्जांच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे. बॅंकेतील एकूण (ग्रॉस) बुडीत कर्जाचे प्रमाण 9.68 टक्क्यांवर पोचले आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 3.85 टक्के होते. एकूण बुडीत कर्जांची रक्कम 15,452 कोटी रुपयांवरून 38,934 कोटी रुपयांवर पोचली आहे. तसेच निव्वळ (नेट) बुडीत कर्जाचे प्रमाण वार्षिक आधारावर 2.11 टक्‍क्‍यांवरून 5.67 टक्क्यांवर पोचले आहे. त्यामुळे त्यावरील उपाययोजनांसाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदीत वाढ झाली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात बॅंकेने बुडीत कर्जांसाठी 6,164.55 कोटी रुपयांचा आकस्मिक खर्च केला आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 1,262.25 कोटी रुपये होते |
मुंबई : जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि गुंतवणूकदारांनी खरेदीवर भर दिल्याने भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी (ता.15) दिवसभर तेजी होती. धातू, भांडवली उत्पादक आणि बॅंकांमधील शेअर्स खरेदीने सेन्सेक्सी 568 अंशांनी; तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी निर्देशांक 182 अंशांच्या वाढीसह बंद झाला. मेक इन इंडिया सप्ताहात विविध शेत्रात मोठ्या प्रमाणात करार केले जात आहेत. केंद्राबरोबरच विविध राज्यांच्या गुंतवणूक परिषदा या सप्ताहात होत असून आर्थिक सुधारणांमुळे बाजारातील वातावरण सकारात्मक बनले असल्याचे शेअर विश्ले्षकांनी सांगितले. इकडे देशांतर्गत बाजारात गेल्या आठवड्यातील पडझडीमुळे स्वस्त झालेल्या ब्लुचिप कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदीची संधी गुंतवणूकदारांनी साधली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सची दिवसभर जोरदार खरेदी सुरू होती. | मुंबई : जागतिक बाजारातील सकारात्मक संकेत आणि गुंतवणूकदारांनी खरेदीवर भर दिल्याने भारतीय शेअर बाजारात सोमवारी (ता.15) दिवसभर तेजी होती. धातू, भांडवली उत्पादक आणि बॅंकांमधील शेअर्स खरेदीने सेन्सेक्स 568 अंशांनी; तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी निर्देशांक 182 अंशांच्या वाढीसह बंद झाला.
मेक इन इंडिया सप्ताहात विविध शेत्रात मोठ्या प्रमाणात करार केले जात आहेत. केंद्राबरोबरच विविध राज्यांच्या गुंतवणूक परिषदा या सप्ताहात होत असून आर्थिक सुधारणांमुळे बाजारातील वातावरण सकारात्मक बनले असल्याचे शेअर विश्‍लेषकांनी सांगितले. त्याचबरोबर चीनच्या केंद्रीय बॅंकांनी युआनमध्ये आणखी अवमूल्यन होणार असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्याचे पडसाद जगातील प्रमुख शेअर बाजारांवर पडले. जपानचा निक्केई निर्देशांक 7.2 टक्के वधारून 16000 अंशांच्या पातळीवर बंद झाला.
इकडे देशांतर्गत बाजारात गेल्या आठवड्यातील पडझडीमुळे स्वस्त झालेल्या ब्लुचिप कंपन्यांच्या शेअर्सची खरेदीची संधी गुंतवणूकदारांनी साधली. मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप शेअर्सची दिवसभर जोरदार खरेदी सुरू होती. यामुळे मिडकॅप निर्देशांक 3.75 टक्के वधारून 11916.3 पातळीवर; तर स्मॉलकॅप निर्देशांक 3.35 टक्के वधारून बंद झाला.
क्षेत्रीय पातळीवर मेटल निर्देशांक सर्वाधिक म्हणजे 9.8 टक्के वधारला होता. त्यापाठोपाठ रियल्टी निर्देशांक 6.7 टक्के, ऑटो निर्देशांक 4.5 टक्के, इन्फ्रा निर्देशांक 4 टक्के, एनर्जी निर्देशांक 3.6 टक्के, आयटी निर्देशांक 1.6 टक्के आणि फार्मा निर्देशांक एक टक्का वधारून बंद झाला आहे. बॅंक ऑफ बडोदा, वेदांत, टाटा स्टील, हिंदाल्को, एल अँड टी, स्टेट बॅंक आणि कोल इंडिया यांचे शेअर्स सर्वाधिक वधारले; तर भारती एअरटेल, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, आयडिया आणि एचडीएफसी यांचे शेअर्स सर्वाधिक घसरणीसह बंद झाले |
नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्यांून वरून वाढवून 49 टक्यांेत वर नेण्याचा सरकार विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा केली जाण्याची शक्यरता आहे. अप्रूव्हल रूटद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये 49 टक्के परदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली जाण्याची शक्याता आहे. सध्या बॅंकांमध्ये 20 टक्के परदेशी गुंतवणुकीची परवानगी आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्य क असते. यावर रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) आणि औद्योगिक धोरणे आणि प्रोत्साहन परिषदेकडून (डीआयपीपी) सूचना मागविल्या आहेत. सध्या बॅंकांना जागतिक भांडवल निकष पूर्ण करण्यासाठी भांडवलाची गरज आहे. | नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 20 टक्‍क्‍यांवरून वाढवून 49 टक्क्यांवर नेण्याचा सरकार विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये 49 टक्के परदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अप्रूव्हल रूटद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये 49 टक्के परदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या बॅंकांमध्ये 20 टक्के परदेशी गुंतवणुकीची परवानगी आहे. मात्र, गुंतवणूक करण्यासाठी "अप्रूव्हल रूट‘द्वारेच गुंतवणुकीची अट असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असते.
यावर रिझर्व्ह बॅंक (आरबीआय) आणि औद्योगिक धोरणे आणि प्रोत्साहन परिषदेकडून (डीआयपीपी) सूचना मागविल्या आहेत. सध्या बॅंकांना जागतिक भांडवल निकष पूर्ण करण्यासाठी भांडवलाची गरज आहे. बाझेल-3 नियमांची पूर्तता करण्यासाठी वर्ष 2018 पर्यंत 2.40 रुपये कोटींची आवश्यकता आहे |
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह सरकारी हॉटेल्समध्येही निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता भारतीय पर्यटन विकास मंडळ अर्थात "आयटीडीसी‘तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या आठ हॉटेल्सची निवड करण्यात आली आहे. या हॉटेल्सचा तोट्यात व्यवसाय सुरू असल्यामुळे सरकारकडून या हॉटेल्समधील हिश्शारची विक्री केली जाणार आहे. भारतीय पर्यटन विकास मंडळ अर्थात आयटीडीसी हा पर्यटन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारा सार्वजनिक उपक्रम आहे. आयटीडीसीतर्फे देशभरात 16 हॉटेल्स चालवली जातात. यापूर्वी हा आकडा 34 होता; परंतु 1999 ते 2004 दरम्यान 18 हॉटेल्समध्ये निर्गुंतवणूक केली गेली होती. | नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसह सरकारी हॉटेल्समध्येही निर्गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता भारतीय पर्यटन विकास मंडळ अर्थात "आयटीडीसी‘तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या आठ हॉटेल्सची निवड करण्यात आली आहे. या हॉटेल्सचा तोट्यात व्यवसाय सुरू असल्यामुळे सरकारकडून या हॉटेल्समधील हिश्‍शाची विक्री केली जाणार आहे.
हॉटेल जनपथ, हॉटेल पाटलीपुत्र अशोक, हॉटेल भरतपूर अशोक व कोसी येथील मालमत्ता, हॉटेल डोनयी पोलो व हॉटेल पॉंडिचेरी अशोक यांची निर्गुंतवणूक केली जाणार आहे. हॉटेल जनपथ व हॉटेल पाटलीपुत्रची मालकी आयटीडीसीकडे आहे; तर हॉटेल भरतपूर अशोक व कोसी येथील मालमत्तेची मालकी पर्यटन मंत्रालयाकडे आहे. तर उर्वरित हॉटेल्सची आयटीडीसी व इतर कंपन्यांकडे संयुक्त मालकी आहे.
भारतीय पर्यटन विकास मंडळ अर्थात आयटीडीसी हा पर्यटन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारा सार्वजनिक उपक्रम आहे. आयटीडीसीतर्फे देशभरात 16 हॉटेल्स चालवली जातात. यापूर्वी हा आकडा 34 होता; परंतु 1999 ते 2004 दरम्यान 18 हॉटेल्समध्ये निर्गुंतवणूक केली गेली होती. |
नवी दिल्ली - देशभरात काळ्या पैशासंबंधी कारवाई होत असताना गेल्या पाच वर्षांत देशातील अघोषित उत्पन्न उघड होण्याच्या प्रमाणात 15.5 पट वाढ झाल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या अहवालात आढळून आल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे 2012-2013 दरम्यान अघोषित उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. वर्ष 2015 ची संपुर्ण आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. जास्तीत जास्त रोख मिळविण्याकरिता कंपनीने आपल्या खात्यांमध्ये बनावट व्यवसायाच्या नोंदी केल्या आहेत. काळ्या पैशांसंदर्भातील ही माहिती प्राप्तिकर संचालनालयाच्या मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, चंदीगड, जयपूर, कोलकाता, लखनऊ, नागपूर, बंगळुरु, भुवनेश्वर, भोपाळ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कानपूर, पुणे आणि पटना येथील एकुण 18 कार्यालयांमधून मिळवण्यात आली आहे. | नवी दिल्ली - देशभरात काळ्या पैशासंबंधी कारवाई होत असताना गेल्या पाच वर्षांत देशातील अघोषित उत्पन्न उघड होण्याच्या प्रमाणात 15.5 पट वाढ झाल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या अहवालात आढळून आल्याचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
प्राप्तिकर महासंचालकांच्या एका विस्तृत अहवालातील माहितीनुसार, अनेक मोठ्या कंपन्या, हिरे, स्टील व्यापाऱ्यांपासून ते फार्मा व्यापाऱ्यांपर्यंत प्रत्येकाची प्राप्तिकर विभागाने तपासणी केली आहे. आर्थिक वर्ष 2011 मध्ये 5,894 कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय अघोषित उत्पन्न होते. पुढील तीन वर्षात म्हणजेच 2014 सालापर्यंत हा आकडा 90,391 कोटी रुपयांवर पोचला होता. विशेष म्हणजे 2012-2013 दरम्यान अघोषित उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. 2012 साली देशात 6,573 कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न आढळून आले आहे तर 2013 साली अघोषित उत्पन्नाचे प्रमाण 19,337 कोटी रुपयांवर पोचले होते. वर्ष 2015 ची संपुर्ण आकडेवारी उपलब्ध झालेली नाही. परंतु सुरुवातीच्या 2-3 महिन्यात अघोषित उत्पन्नाची रक्कम 1,900 कोटी रुपयांपर्यंत पोचली होती.
जास्तीत जास्त रोख मिळविण्याकरिता कंपनीने आपल्या खात्यांमध्ये बनावट व्यवसायाच्या नोंदी केल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षात 38,586 नोंदी तपासल्या आहेत. त्यापैकी 3,500 कंपन्यांतर्फे उत्पादन खरेदी केलेल्या 19,349 नोंदी बनावट असल्याचे आढळून आले आहे.
काळ्या पैशांसंदर्भातील ही माहिती प्राप्तिकर संचालनालयाच्या मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, चंदीगड, जयपूर, कोलकाता, लखनऊ, नागपूर, बंगळुरु, भुवनेश्वर, भोपाळ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कानपूर, पुणे आणि पटना येथील एकुण 18 कार्यालयांमधून मिळवण्यात आली आहे. या काळात प्राप्तिकर विभागाने देशभरात 9,957 सर्वेक्षणे केली आहेत |
पाककडून पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन
जम्मूतील पुँछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) भारतीय चौक्यांवर गोळीबार करत पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले
श्रीनगर- जम्मूतील पुँछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) भारतीय चौक्यांवर गोळीबार करत पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले.
शनिवारी रात्री त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला.
पुँछ जिल्ह्यातील शहापूर सेक्टरमधील भारतीय चौक्यांवर पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार करण्यास सुरूवात केल्याने भारतीय जवानांनीही या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर दिले.
पाकिस्तानी सैन्याकडून पहाटे साडेचारपर्यंत गोळीबार सुरु होता.
या गोळीबारात एकही भारतीय जवान जखमी झालेला नाही, अशी माहिती लष्करी अधिका-यांनी दिली आहे. | पाककडून पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन
जम्मूतील पुँछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) भारतीय चौक्यांवर गोळीबार करत पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले
श्रीनगर- जम्मूतील पुँछ जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलओसी) भारतीय चौक्यांवर गोळीबार करत पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले. शनिवारी रात्री त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला.
पुँछ जिल्ह्यातील शहापूर सेक्टरमधील भारतीय चौक्यांवर पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार करण्यास सुरूवात केल्याने भारतीय जवानांनीही या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर दिले.
पाकिस्तानी सैन्याकडून पहाटे साडेचारपर्यंत गोळीबार सुरु होता. या गोळीबारात एकही भारतीय जवान जखमी झालेला नाही, अशी माहिती लष्करी अधिका-यांनी दिली आहे.
शनिवारी झालेल्या या गोळीबारामुळे अनेक परिसरात शोधमोहिम सुरू करण्यात आली आहे. |
नारायण राणे यांनी विरोधी पक्षनेता असताना या सभागृहात केले होते..’
शरद पवार हे एका पक्षाचे नेते म्हणून बोलत नव्हते.
मी त्यांना याबाबत विचारले होते, तेव्हा ते म्हणाले होते की, ‘विरोधी पक्षनेत्याने सरकारला कोंडीत कसे पकडावे, सभागृहाच्या नियमांचा आधार घेऊन मुद्देसूद कसे बोलावे आणि अर्थसंकल्पीय भाषणात कोणते नेमके मुद्दे मांडावेत, त्यांचा उत्तम वस्तुपाठ नारायण राणे यांनी घालून दिला.’
शरद पवार यांच्यासारख्या आजच्या सर्वोच्च नेत्याला नारायण राणे यांचे हे गुणविशेष लांबून दिसलेले आहेत.
नारायण राणे शिवसेनेत मंत्री असताना, नंतर मुख्यमंत्री झाल्यावर आणि नंतर विरोधी पक्षनेते असताना, शरद पवारसाहेब विधानमंडळात नव्हते ते दिल्लीत होते.
त्यामुळे आज जे विरोधी पक्षातील सर्वपक्षीय नेते विधानसभेत नाहीत किंवा विधान परिषदेत नाहीत, अशा कोणत्याही नेत्याला विचारले तर महाराष्ट्राच्या आजच्या राजकारणात विधानसभेत नारायण राणे हवेच होते, असे सर्रास सगळे जण सांगतात.
त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी पहिली गोष्ट ही सांगितली की, ‘स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा एकदा विधानसभेत आला असताना नारायण राणे यांनी पन्नास वर्षातील एवढे संदर्भ देऊन स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधात आणि अखंड महाराष्ट्राच्या बाजूने इतके तडाखेबंद भाषण केले की, आजही मला सातत्याने असे वाटते की, हे व्यक्तिमत्त्व विधानसभेत हवेच होते. | २०१४ साली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा पराभव झाला. या दोन्ही पक्षांच्या हातून सलग १५ वर्षाची सत्ता गेली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर विरोधी पक्षात बसायची वेळ आली. विरोधात काम करायची सवय असावी लागते. या दोन्ही पक्षांना ती सवय नव्हती आणि अजूनही या पराभवातून दोन्ही पक्षांतील आमदार पूर्णपणे बाहेर आले आहेत, असे वाटत नाही.
२०१४ साली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचा पराभव झाला. या दोन्ही पक्षांच्या हातून सलग १५ वर्षाची सत्ता गेली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर विरोधी पक्षात बसायची वेळ आली. विरोधात काम करायची सवय असावी लागते. या दोन्ही पक्षांना ती सवय नव्हती आणि अजूनही या पराभवातून दोन्ही पक्षांतील आमदार पूर्णपणे बाहेर आले आहेत, असे वाटत नाही.
जेव्हा पराभव झाला आणि विरोधी पक्षात बसावे लागले तेव्हा राष्ट्रवादीच्या काँग्रेस आमदारांची श्री. शरद पवारसाहेब यांनी बैठक घेतली. ‘आता आपल्याला विरोधी पक्षात बसायचे आहे’, अशी भाषणाची सुरुवात करून पवारसाहेब म्हणाले की, ‘विरोधी पक्षात बसल्यानंतर तुम्ही असे काम करा, जे श्री. नारायण राणे यांनी विरोधी पक्षनेता असताना या सभागृहात केले होते..’
शरद पवार हे एका पक्षाचे नेते म्हणून बोलत नव्हते. ते स्वत: राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बाकावर बॅरिस्टर अंतुले असताना, नंतर बाबासाहेब भोसले असताना आणि नंतर वसंतदादा असताना, विरोधी पक्षाचे नेते म्हणूनही श्री. शरद पवार यांनी प्रभावीपणे काम केले. ते असे म्हणू शकले असते की, ‘विरोधी पक्षात बसल्यावर मी जसे काम केले तसे काम करा’.. विरोधी पक्षनेते म्हणून पवारसाहेबांनी अतिशय प्रभावी काम केलेले होते. पण आपल्या आमदारांनी कसे काम करावे, हे सांगताना नारायण राणे यांनी काम केले असे काम करा, असे त्यांनी अवर्जून सांगितले. मी त्यांना याबाबत विचारले होते, तेव्हा ते म्हणाले होते की, ‘विरोधी पक्षनेत्याने सरकारला कोंडीत कसे पकडावे, सभागृहाच्या नियमांचा आधार घेऊन मुद्देसूद कसे बोलावे आणि अर्थसंकल्पीय भाषणात कोणते नेमके मुद्दे मांडावेत, त्यांचा उत्तम वस्तुपाठ नारायण राणे यांनी घालून दिला.’
शरद पवार यांच्यासारख्या आजच्या सर्वोच्च नेत्याला नारायण राणे यांचे हे गुणविशेष लांबून दिसलेले आहेत. नारायण राणे शिवसेनेत मंत्री असताना, नंतर मुख्यमंत्री झाल्यावर आणि नंतर विरोधी पक्षनेते असताना, शरद पवारसाहेब विधानमंडळात नव्हते ते दिल्लीत होते. हजार मैलावरून त्यांना राणेसाहेबांची कामगिरी दिसत होती. राणेसाहेबांच्या गुणविशेषामध्ये हीच गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आज जे विरोधी पक्षातील सर्वपक्षीय नेते विधानसभेत नाहीत किंवा विधान परिषदेत नाहीत, अशा कोणत्याही नेत्याला विचारले तर महाराष्ट्राच्या आजच्या राजकारणात विधानसभेत नारायण राणे हवेच होते, असे सर्रास सगळे जण सांगतात.
‘प्रहार’च्याच कामानिमित्त पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौ-यावर असताना काही नेत्यांच्या भेटी झाल्या. वारणानगरमध्ये श्री. विनय कोरे यांची भेट झाली. त्यांचे पिताश्री तात्यासाहेब कोरे यांनी वारणानगर केवढे समृद्ध केले आहे. ते विनय कोरे राज्यमंत्रीही होते. त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी पहिली गोष्ट ही सांगितली की, ‘स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा एकदा विधानसभेत आला असताना नारायण राणे यांनी पन्नास वर्षातील एवढे संदर्भ देऊन स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधात आणि अखंड महाराष्ट्राच्या बाजूने इतके तडाखेबंद भाषण केले की, आजही मला सातत्याने असे वाटते की, हे व्यक्तिमत्त्व विधानसभेत हवेच होते. आज काँग्रेसची अवस्था काहीशी दोन पावले मागे असताना काँग्रेसजवळ असलेला हा सर्वात उत्तम नेता वैधानिक आघाडीवर नाही, यात महाराष्ट्राचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे’. ही विनय कोरे यांची प्रतिक्रिया.
कराडचे आमदार बाळासाहेब पाटील, वाईचे माजी आमदार मदन भोसले, पाटणचे शिवसेनेचे आमदार शंभुराजे देसाई, थेट राजकारणात नसलेले पण कृष्णा उद्योग या मोठया समूहाचे अध्यक्ष सुरेश भोसले या प्रत्येकाशी चर्चा करताना नारायण राणे यांची महाराष्ट्राच्या राजकारणातील म्हणजे विधानमंडळातील उणीव प्रत्येकाला जाणवत होती. विधानमंडळात असलेल्या माणसांच्या चर्चेपेक्षा जो नेता सभागृहात नाही, त्याची चर्चा इतक्या मोठया प्रमाणात आणि इतक्या लांब राहून लोक करतात, तेव्हा अनुपस्थिती चर्चेची बातमी होते. हा राणेसाहेबांचा गुणविशेष.
आज राणेसाहेब विधानसभेत नाहीत, विधान परिषदेतही नाहीत. अजून तीन वर्षाची ही लढाई आहे. ती लढाई हिमतीने ते लढणार आहेत. गेल्या वर्षी याच दिवसांत काँग्रेसतर्फे सर्व स्तरावर आग्रह करून नारायण राणे यांना वांद्रे (पूर्व) विधानसभा पोटनिवडणूक लढवायला लावली होती. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या उमेदवाराला १२ हजार मते मिळाली होती. काँग्रेस उमेदवाराचे डिपॉझिट गेले होते. |
अरविंद केजरीवाल यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली, दि.
९ - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर बुट फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांची सम-विषम फॉर्म्युलावर पत्रकार परिषद सुरु असताना हा प्रकार घडला.
अरविंद केजरीवाल या पत्रकार परिषदेत 15 एप्रिलपासून सुरु होणा-या सम-विषम फॉर्म्युलासंबंधी माहिती देत होते.
तरुणाने भिरकावलेला बूट केजरीवाल यांच्या बाजूला बसलेल्या व्यक्तीने अडवल्याने त्यांच्यापर्यत पोहोचू शकला नाही. | अरविंद केजरीवाल यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली, दि. ९ - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर बुट फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल यांची सम-विषम फॉर्म्युलावर पत्रकार परिषद सुरु असताना हा प्रकार घडला. एका तरुणाने हा बूट फेकला मात्र त्यामागचे नेमके कारण अजून कळू शकलेलं नाही. तरुणाला लोकांनी पकडून पत्रकार परिषदेतून बाहेर नेले.
तरुणाने एक सीडीदेखील केजरीवांच्या दिशेने भिरकावली असल्याची माहिती मिळत आहे. अरविंद केजरीवाल या पत्रकार परिषदेत 15 एप्रिलपासून सुरु होणा-या सम-विषम फॉर्म्युलासंबंधी माहिती देत होते. तरुणाने भिरकावलेला बूट केजरीवाल यांच्या बाजूला बसलेल्या व्यक्तीने अडवल्याने त्यांच्यापर्यत पोहोचू शकला नाही. या तरुणाचं नाव वेद प्रकाश असून तो आम आदमी सेनेचा आहे. |
संघाची महाराष्ट्र तोडण्याची भूमिका असेल, तर त्यांनी आधी त्यांचा लाडका गुजरात तोडावा : राज ठाकरेम
मुंबई: केकच्या माध्यमातून राज्याचे दोन तुकडे करणारे राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे हा वाढदिवस आयुष्यभर लक्षात ठेवतील, असा धमकीवजा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
नागपुरात राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा केक कापला.
वाढदिवसानिमित्त या केकचं कटिंग करण्यात आलं होतं.
विदर्भ आणि मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय झाल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा स्वतंत्र करा अशी भूमिका श्रीहरी अणेंनी घेतली.
काँग्रेस नेते नितेश राणेंनी याची जबाबदारी स्वीकारली होती. | मा गो वैद्य म्हणतात महाराष्ट्राचे चार तुकडे करा, हा महाराष्ट्र म्हणजे केक आहे का तुकडे करायला? संघाची महाराष्ट्र तोडण्याची भूमिका असेल, तर त्यांनी आधी त्यांचा लाडका गुजरात तोडावा : राज ठाकरेम
मुंबई: केकच्या माध्यमातून राज्याचे दोन तुकडे करणारे राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे हा वाढदिवस आयुष्यभर लक्षात ठेवतील, असा धमकीवजा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
दुसरीकडे, औरंगाबादमध्ये श्रीहरी अणेंचा केक कापून शिवसेना कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नागपुरात राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा केक कापला. वाढदिवसानिमित्त या केकचं कटिंग करण्यात आलं होतं.
स्वतंत्र विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विधानानंतर श्रीहरी अणे यांनी महाधिवक्ते पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर यापुढे स्वतंत्र विदर्भासाठी लढत राहीन असा निर्धार त्यांनी केला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय झाल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा स्वतंत्र करा अशी भूमिका श्रीहरी अणेंनी घेतली.
अणेंच्या भूमिकेमुळे दिल्लीत त्यांच्यावर शाईफेकही करण्यात आली होती. काँग्रेस नेते नितेश राणेंनी याची जबाबदारी स्वीकारली होती. |
मुंबई : स्वच्छ भारतची घोषणा करणं आणि प्रत्यक्षात भारत स्वच्छ करणं या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, असा टोमणा मारत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देवनार कचरा प्रश्नावर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
नागपूरनंतर मुंबईच्या दौऱ्यावर असलेल्या राहुल गांधींनी देवनार कचराभूमीला भेट दिली.
या प्रश्नावरुन काँग्रेसनं आता सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देवनार दौऱ्यानंतर राहुल गांधींनी झवेरी बाजाराला भेट दिली आणि आपण सराफा व्यापाऱ्यांसोबत असल्याचं सांगत पाठिंबा दर्शवला.
केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोपही यावेळी राहुल गांधींनी केला. | मुंबई : स्वच्छ भारतची घोषणा करणं आणि प्रत्यक्षात भारत स्वच्छ करणं या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, असा टोमणा मारत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देवनार कचरा प्रश्नावर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
नागपूरनंतर मुंबईच्या दौऱ्यावर असलेल्या राहुल गांधींनी देवनार कचराभूमीला भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार अशोक चव्हाण, संजय निरुपम आणि काँग्रेसचे काही आमदार तसेच स्थानिक नेते उपस्थित होते.
देवनार कचराभूमीतील मोठ्या ढिगाऱ्याला 27 जानेवारीला आग लागली होती, तेव्हापासून ही आग धुमसतेच आहे. या प्रश्नावरुन काँग्रेसनं आता सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
देवनार दौऱ्यानंतर राहुल गांधींनी झवेरी बाजाराला भेट दिली आणि आपण सराफा व्यापाऱ्यांसोबत असल्याचं सांगत पाठिंबा दर्शवला. केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांची फसवणूक करत असल्याचा आरोपही यावेळी राहुल गांधींनी केला.
|
गरिबांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न – राहुल गांधी
आयुष्यभर ज्या मनुवादाविरोधात घटनाकार डॉ.
आंबेडकरांनी लढले त्याच मनुवादाला पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व संघाचे लोक करीत असून देशातील दलित, आदिवासींचा, तसेच गरिबांचा आवाज दाबण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याची घणाघाती टीका काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सभेत केली.
देशात आरक्षण आणि शिक्षणापासून लोकांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे |
गरिबांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न – राहुल गांधी
आयुष्यभर ज्या मनुवादाविरोधात घटनाकार डॉ. आंबेडकरांनी लढले त्याच मनुवादाला पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व संघाचे लोक करीत असून देशातील दलित, आदिवासींचा, तसेच गरिबांचा आवाज दाबण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याची घणाघाती टीका काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सभेत केली. देशात आरक्षण आणि शिक्षणापासून लोकांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे
|
आसाममध्ये विक्रमी ८५ टक्के मतदान
आसाममध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात ६१ मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले.
आसाममध्ये मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सोमवारी प्रचंड प्रतिसाद होता.
कामरूप जिल्ह्य़ातील बोंडा मतदान केंद्रावर मतदारांच्या रांगा होत्या. |
आसाममध्ये विक्रमी ८५ टक्के मतदान
आसाममध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात ६१ मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले.
आसाममध्ये मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सोमवारी प्रचंड प्रतिसाद होता. कामरूप जिल्ह्य़ातील बोंडा मतदान केंद्रावर मतदारांच्या रांगा होत्या.
|
हिंसाचाराच्या तुरळक घटना; आसामात गोळीबारात वृद्धाचा मृत्यू
आसाम व पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सोमवारी भरघोस मतदान झाले.
दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत आसाममध्ये विक्रमी ८५ टक्के, तर पश्चिम बंगालमध्ये ७९ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
बारपेटा जिल्ह्य़ात सोरभोग मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर रांग लावण्याच्या मुद्यावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) जवान आणि स्थानिक लोक यांच्यात झालेल्या चकमकीत ८० वर्षांचा एक मतदार मरण पावला.
पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील दुसऱ्या फेरीत अंदाजे ७९ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
बर्दवान जिल्ह्य़ातील जमुरिया मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवर हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या. |
हिंसाचाराच्या तुरळक घटना; आसामात गोळीबारात वृद्धाचा मृत्यू
आसाम व पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सोमवारी भरघोस मतदान झाले. अनेक ठिकाणी मतदारांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. दुपारी साडेचार वाजेपर्यंत आसाममध्ये विक्रमी ८५ टक्के, तर पश्चिम बंगालमध्ये ७९ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानादरम्यान काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या. आसाममध्ये एका मतदान केंद्रावर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एक वृद्ध मतदार ठार झाला.
आसाममध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात ६१ मतदारसंघांमध्ये मतदान झाले. यासाठी एकूण ५२५ उमेदवार रिंगणात होते. बारपेटा जिल्ह्य़ात सोरभोग मतदारसंघातील एका मतदान केंद्रावर रांग लावण्याच्या मुद्यावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) जवान आणि स्थानिक लोक यांच्यात झालेल्या चकमकीत ८० वर्षांचा एक मतदार मरण पावला. पश्चिम बंगालमध्ये मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यातील दुसऱ्या फेरीत अंदाजे ७९ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. बर्दवान जिल्ह्य़ातील जमुरिया मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवर हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या.
|
गोगोई यांच्या विरुद्ध ‘एफआयआर’
आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याविरुद्ध मंगळवारी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला.
गोगोई यांनी मंगळवारी सकाळी गुवाहाटीत पत्रकार परिषद घेतली.
तसे करणे हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून त्यानंतर ४६ तासांत पत्रकार परिषद घेणे हे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. |
गोगोई यांच्या विरुद्ध ‘एफआयआर’
आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याविरुद्ध मंगळवारी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केला. गोगोई यांनी मंगळवारी सकाळी गुवाहाटीत पत्रकार परिषद घेतली. तसे करणे हा निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडले असून त्यानंतर ४६ तासांत पत्रकार परिषद घेणे हे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे.
|
नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी
शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि संपत्तीबाबतची माहिती जाणूनबुजून लपविल्याबद्दल पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी लाहोर उच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्यात आली.
अर्जदार गोहर नवाझ सिंधू यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शाहीद वाहिद यांनी सरकारी विधी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेली हरकत फेटाळली आणि नवाझ शरीफ यांच्या परदेशात दोन कंपन्या आहेत याबाबतचे पुरावे सादर करण्याची अनुमती वाहिद यांनी सिंधू यांना दिली.
या प्रकरणाची सुनावणी १४ एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
पनामा दस्तऐवज जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये नवाझ शरीफ यांच्या पुत्रांचा आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचे आणि ब्रिटनमध्ये त्यांच्या दोन कंपन्या असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला. |
नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी
शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि संपत्तीबाबतची माहिती जाणूनबुजून लपविल्याबद्दल पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी लाहोर उच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्यात आली.
अर्जदार गोहर नवाझ सिंधू यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शाहीद वाहिद यांनी सरकारी विधी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेली हरकत फेटाळली आणि नवाझ शरीफ यांच्या परदेशात दोन कंपन्या आहेत याबाबतचे पुरावे सादर करण्याची अनुमती वाहिद यांनी सिंधू यांना दिली. या प्रकरणाची सुनावणी १४ एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
पनामा दस्तऐवज जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये नवाझ शरीफ यांच्या पुत्रांचा आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचे आणि ब्रिटनमध्ये त्यांच्या दोन कंपन्या असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला.
|
भाजपविरोधी महाआघाडीसाठी प्रयत्नशील – नितीशकुमार
विचारधारा आणि किमान समान कार्यक्रमावर आधारित भाजपविरोधात आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न आहे.
नितीशकुमार यांची घोषणा; भाजपला सत्तेबाहेर खेचण्याचे लक्ष्य
जनता दल (संयुक्त) अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी देशपातळीवरील राजकारणात लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत सोमवारी दिले.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस, डावे आणि इतर प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून भाजपविरोधात महाआघाडी तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे नितीशकुमार यांनी सांगितले.
महाआघाडी प्रत्यक्षात आली तर २०१९च्या निवडणुकीत भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ शकत नाही, असे नितीशकुमार यांनी सांगितले.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनता दल (संयुक्त), राजद आणि काँग्रेसच्या महाआघाडीला मिळालेल्या यशातून देशात भाजपला पराभूत करण्यासाठी आशेचा किरण दिसला आहे, असे नितीशकुमार यांनी सांगितले. |
भाजपविरोधी महाआघाडीसाठी प्रयत्नशील – नितीशकुमार
विचारधारा आणि किमान समान कार्यक्रमावर आधारित भाजपविरोधात आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न आहे.
नितीशकुमार यांची घोषणा; भाजपला सत्तेबाहेर खेचण्याचे लक्ष्य
जनता दल (संयुक्त) अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी देशपातळीवरील राजकारणात लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत सोमवारी दिले. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस, डावे आणि इतर प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून भाजपविरोधात महाआघाडी तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे नितीशकुमार यांनी सांगितले.
###
विचारधारा आणि किमान समान कार्यक्रमावर आधारित भाजपविरोधात आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न आहे. काही पक्षांचे विलीनीकरण, काही पक्षांशी निवडणूकपूर्व आघाडीतून ही महाआघाडी उभी राहू शकते. महाआघाडी प्रत्यक्षात आली तर २०१९च्या निवडणुकीत भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ शकत नाही, असे नितीशकुमार यांनी सांगितले.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडी स्थापन करण्यासाठी नितीशकुमार यांनी बिहारमधील निवडणुकीचा दाखला दिला. बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनता दल (संयुक्त), राजद आणि काँग्रेसच्या महाआघाडीला मिळालेल्या यशातून देशात भाजपला पराभूत करण्यासाठी आशेचा किरण दिसला आहे, असे नितीशकुमार यांनी सांगितले.
जनतेद्वारे पंतप्रधानपदाचा कौल
२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानपदासाठी आपण दावा केला नव्हता, असे नितीशकुमार म्हणाले. २०१९मध्ये होणाऱ्या संभाव्य महाआघाडीत पंतप्रधानपदासाठी कोणी दावा करणार नाही. देशाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता कोणाकडे आहे, याची पारख मतदारच करतील, असे सांगत नितीशकुमार यांनी पंतप्रधानपदाबाबतच्या प्रश्नाला बगल दिली.
|
मनमोहन सिंग
काँग्रेसने गेल्या १५ वर्षांत राज्यासाठी जे काम केले त्याचे बक्षीस मतदार काँग्रेसला देतील
माजी पंतप्रधान डॉ.
मनमोहन सिंग यांनी आसामसाठी काहीही केले नाही, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आरोप असत्य असल्याचे डॉ.
सिंग यांनी म्हटले आहे.
मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या पत्नी गुरशरणकौर या दिसपूर मतदारसंघात मतदार आहेत.
भाजपने आसामच्या विकासावरून वारंवार मनमोहनसिंग यांच्यावर टीका केली आहे. |
‘आसामबाबत मोदींचा आरोप खोटा’ – डॉ. मनमोहन सिंग
काँग्रेसने गेल्या १५ वर्षांत राज्यासाठी जे काम केले त्याचे बक्षीस मतदार काँग्रेसला देतील
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आसामसाठी काहीही केले नाही, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आरोप असत्य असल्याचे डॉ. सिंग यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधानांनी आपल्या कामाची पावती द्यावी अशी आपली इच्छा नाही, मात्र मोदी यांनी जो आरोप केला आहे तो असत्य आहे आणि त्यांची मोदींनाही जाणीव आहे, असे डॉ. सिंग म्हणाले. दिसपूर येथील सरकारी शाळेतील मतदानकेंद्रात मतदान केल्यानंतर डॉ. सिंग वार्ताहरांशी बोलत होते.
काँग्रेसने गेल्या १५ वर्षांत राज्यासाठी जे काम केले त्याचे बक्षीस मतदार काँग्रेसला देतील, असेही माजी पंतप्रधान म्हणाले. डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या पत्नी गुरशरणकौर या दिसपूर मतदारसंघात मतदार आहेत. डॉ. सिंग हे १९९१ पासून राज्यसभेत आसामचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. भाजपने आसामच्या विकासावरून वारंवार मनमोहनसिंग यांच्यावर टीका केली आहे.
|
‘मोदी हे धर्मनिरपेक्ष कोंडाळ्याचे बळी’ – केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी
केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतच असलेल्या सत्तेच्या दलालांचे कंबरडे मोडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या २० वर्षांपासून धर्मनिरपेक्षवाद्यांच्या कोंडाळ्याचे आणि असहिष्णुतेचे बळी ठरले आहेत तरीही देशात त्यांनी विकासाचे कार्यक्रम ज्या वेगाने हाती घेतले आहेत त्यामध्ये बाधा आलेली नाही, असे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने ते विकासाचा चेहरा होते आणि आता पंतप्रधान म्हणून ते गरीब आणि युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करीत आहेत, असे नक्वी म्हणाले.
केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतच असलेल्या सत्तेच्या दलालांचे कंबरडे मोडले, त्यांच्याकडे देशाच्या विकासाचा निश्चित कार्यक्रम आहे आणि ज्यांनी देशाला लुटले आहे त्यांच्या ते पचनी पडत नाही, असेही नक्वी म्हणाले |
‘मोदी हे धर्मनिरपेक्ष कोंडाळ्याचे बळी’ – केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी
केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतच असलेल्या सत्तेच्या दलालांचे कंबरडे मोडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या २० वर्षांपासून धर्मनिरपेक्षवाद्यांच्या कोंडाळ्याचे आणि असहिष्णुतेचे बळी ठरले आहेत तरीही देशात त्यांनी विकासाचे कार्यक्रम ज्या वेगाने हाती घेतले आहेत त्यामध्ये बाधा आलेली नाही, असे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी म्हटले आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री या नात्याने ते विकासाचा चेहरा होते आणि आता पंतप्रधान म्हणून ते गरीब आणि युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करीत आहेत, असे नक्वी म्हणाले.
केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेतच असलेल्या सत्तेच्या दलालांचे कंबरडे मोडले, त्यांच्याकडे देशाच्या विकासाचा निश्चित कार्यक्रम आहे आणि ज्यांनी देशाला लुटले आहे त्यांच्या ते पचनी पडत नाही, असेही नक्वी म्हणाले
|
प्रचारासाठी भाजपला बाबासाहेबांचा आधार
दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ.
आंबेडकरांच्या जयंतीदिनापासून कार्यक्रमांची मालिका तयार करण्यात आली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घटनाकारांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यात येणार आहे.
पक्षाच्या सर्व खासदार, आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना त्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. |
प्रचारासाठी भाजपला बाबासाहेबांचा आधार
दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकर यांची राष्ट्रवादाबाबत जी मते होती त्याचा आधार या विषयावरील प्रचारासाठी घेण्याचे आता भाजपने ठरविले आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त म्हणजे १४ एप्रिलपासून तीन दिवस देशभरात पंचायत पातळ्यांवर जयंती साजरी करण्यासाठी मोठी योजना आखली आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीदिनापासून कार्यक्रमांची मालिका तयार करण्यात आली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने घटनाकारांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यात येणार आहे. पक्षाच्या सर्व खासदार, आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना त्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पुढील वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून दलित मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
देशाच्या ऐक्याबाबत डॉ. आंबेडकरांचे विचार काय होते त्यावर आम्ही प्रकाशझोत टाकणार आहोत, असे एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले
|
पंजाब काँग्रेसचे बंडखोर नेते ब्रार यांची पक्षातून हकालपट्टी
ब्रार हे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात
सातत्याने पक्षविरोधी वक्तव्ये करणारे पंजाब काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जगमीतसिंग ब्रार यांची सोमवारी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.
ब्रार हे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात.
जगमीतसिंग ब्रार हे माजी खासदार असून त्यांची पक्षातून त्वरित हकालपट्टी करण्यात आल्याचे पक्षाचे सरचिटणीस आणि पंजाबचे प्रभारी शकील अहमद यांनी सांगितले.
पक्षांतर्गत बाबींची जाहीर वाच्यता करणार नाही, असे वचन दिले असतानाही त्याचे पालन न केल्याबद्दल आपली पक्षातून हकालपट्टी करण्यात येत असल्याचे पत्र ब्रार यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले.
पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानुसार आपण कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी वृत्तपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी बोलताना तुम्ही हे वचन पाळले नाही, ही बाब पंजाबच्या हिताच्या विरोधातील आहे, त्यामुळे ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आलेले पत्र हे हकालपट्टीचे पत्र असल्याचे समजावे, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने सर्व घटकांचा व्यापक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे, असे अहमद यांनी म्हटले आहे. |
पंजाब काँग्रेसचे बंडखोर नेते ब्रार यांची पक्षातून हकालपट्टी
ब्रार हे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात
सातत्याने पक्षविरोधी वक्तव्ये करणारे पंजाब काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जगमीतसिंग ब्रार यांची सोमवारी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. ब्रार हे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदरसिंग यांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जातात.
जगमीतसिंग ब्रार हे माजी खासदार असून त्यांची पक्षातून त्वरित हकालपट्टी करण्यात आल्याचे पक्षाचे सरचिटणीस आणि पंजाबचे प्रभारी शकील अहमद यांनी सांगितले.
पक्षांतर्गत बाबींची जाहीर वाच्यता करणार नाही, असे वचन दिले असतानाही त्याचे पालन न केल्याबद्दल आपली पक्षातून हकालपट्टी करण्यात येत असल्याचे पत्र ब्रार यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले. त्यानंचतर शकील अहमद यांनी हा निर्णय द्विटरवरून जाहीर केला.
पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानुसार आपण कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याचे स्पष्ट केले असले तरी वृत्तपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांशी बोलताना तुम्ही हे वचन पाळले नाही, ही बाब पंजाबच्या हिताच्या विरोधातील आहे, त्यामुळे ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आलेले पत्र हे हकालपट्टीचे पत्र असल्याचे समजावे, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने सर्व घटकांचा व्यापक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे, असे अहमद यांनी म्हटले आहे.
|
शत्रुघ्न सिन्हांकडून नितीश कुमारांचे कौतुक
नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने आपल्याला आनंद झाल्याचे शत्रुघ्न सिन्हांनी म्हटले आहे
भाजप आमदार आणि प्रख्यात अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मुद्दा असला तरी योग्यवेळी त्यांची निवड करण्यात आली असून, देशपातळीवरील राजकारणातील त्यांच्या भूमिकेबाबत खूप आशा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बिहारमधील दारूबंदी हे ऐतिहासिक पाऊल असून, अशाप्रकारचा निर्णय घेणारे नितीश कुमार हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री असल्याचे सांगत शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमारांच्या दारूबंदी निर्णयाचे कौतुक केले.
बिहारमधील मागील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आपल्या पक्षाकडून दूर ठेवण्यात आलेल्या शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमार आणि राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यांची अनेकवेळा भेट घेतल्याने भाजपवर नामुष्की ओढवली होती.
परंतु, अलिकडेच पाटणा येथे पार पडलेल्या ‘एनिथिंग बट खामोश’ या शत्रुघ्न सिन्हांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला भाजपचा कोणीही स्थानिक नेता उपस्थित नव्हता, पण नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यांची आवर्जुन उपस्थिती होती. |
शत्रुघ्न सिन्हांकडून नितीश कुमारांचे कौतुक
नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने आपल्याला आनंद झाल्याचे शत्रुघ्न सिन्हांनी म्हटले आहे
भाजप आमदार आणि प्रख्यात अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले आहे. नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने आपल्याला आनंद झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नितीश कुमारांनी त्यांच्या प्रगतीशील धोरणांमुळे लोकप्रियता प्राप्त केली असल्याचे देखील ते म्हणाले. नितीश कुमारांची जेडीयूच्या अध्यक्षपदी निवड हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मुद्दा असला तरी योग्यवेळी त्यांची निवड करण्यात आली असून, देशपातळीवरील राजकारणातील त्यांच्या भूमिकेबाबत खूप आशा असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. बिहारमधील दारूबंदी हे ऐतिहासिक पाऊल असून, अशाप्रकारचा निर्णय घेणारे नितीश कुमार हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री असल्याचे सांगत शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमारांच्या दारूबंदी निर्णयाचे कौतुक केले. यासाठी त्यांनी नितीश कुमार यांचे आभारदेखील मानले. याआधीदेखील अनेकवेळा शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमारांवर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. बिहारमधील मागील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान आपल्या पक्षाकडून दूर ठेवण्यात आलेल्या शत्रुघ्न सिन्हा यांनी नितीश कुमार आणि राजदचे प्रमुख लालू प्रसाद यांची अनेकवेळा भेट घेतल्याने भाजपवर नामुष्की ओढवली होती. असे असले तरी जेडीयू आणि राजदच्या या दोन प्रमुख नेत्यांशी जवळीक ठेवणाऱ्या शत्रुघ्न सिन्हांनी भाजप हा आपल्यासाठी पहिला आणि शेवटचा पक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु, अलिकडेच पाटणा येथे पार पडलेल्या ‘एनिथिंग बट खामोश’ या शत्रुघ्न सिन्हांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला भाजपचा कोणीही स्थानिक नेता उपस्थित नव्हता, पण नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यांची आवर्जुन उपस्थिती होती. यावरून शत्रुघ्न सिन्हा यांचे पक्षाच्या सथानिक नेत्यांबरोबर मतभेद असून, त्यांच्यात अद्याप दरी कायम असल्याचे निदर्शनास येते -
|
‘..तेव्हा कॉंग्रेसला आनंद साजरा करण्याची कारणे मिळणार नाहीत’
फुटलेल्या ‘पनामा पेपर्स’मधील माहितीनुसार अनेक भारतीय करचोरीत गुंतले असल्याबाबत एक बहुसंस्था गट तपास करत असतानाच, या प्रकरणाचे तपशील उघड होतील त्यावेळी काँग्रेसला ‘आनंद साजरा करण्याची’ कारणे मिळणार नाहीत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणाचा तपास ‘अतिशय नि:पक्षपणे’ करण्यात येत असल्याचे सांगून, आपण या प्रकरणातून स्वत:ला दूर करावे ही काँग्रेस व आम आदमी पक्षाने केलेली मागणी जेटली यांनी फेटाळून लावली.
फुटलेल्या कागदपत्रांमध्ये नाव असलेल्या एका व्यक्तीशी जेटली यांचे ‘जवळचे संबंध’ असल्यामुळे त्यांनी या तपासातून बाजूला व्हावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे याकडे लक्ष वेधले असता, ‘मला त्यांचे म्हणणे कळलेले नाही’ असे उत्तर जेटलींनी दिले.
या तपासाच्या निष्पक्षतेबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जेटली म्हणाले, की बहुसंस्था गटामार्फत या प्रकरणाचा तपास अतिशय नि:पक्षपणे सुरू आहे.
ज्यावेळी या माहितीचे तपशील उघड होतील तेव्हा काँग्रेसला आनंद साजरा करण्याची कारणे मिळणार नाहीत |
‘..तेव्हा कॉंग्रेसला आनंद साजरा करण्याची कारणे मिळणार नाहीत’
फुटलेल्या ‘पनामा पेपर्स’मधील माहितीनुसार अनेक भारतीय करचोरीत गुंतले असल्याबाबत एक बहुसंस्था गट तपास करत असतानाच, या प्रकरणाचे तपशील उघड होतील त्यावेळी काँग्रेसला ‘आनंद साजरा करण्याची’ कारणे मिळणार नाहीत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणाचा तपास ‘अतिशय नि:पक्षपणे’ करण्यात येत असल्याचे सांगून, आपण या प्रकरणातून स्वत:ला दूर करावे ही काँग्रेस व आम आदमी पक्षाने केलेली मागणी जेटली यांनी फेटाळून लावली.
फुटलेल्या कागदपत्रांमध्ये नाव असलेल्या एका व्यक्तीशी जेटली यांचे ‘जवळचे संबंध’ असल्यामुळे त्यांनी या तपासातून बाजूला व्हावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे याकडे लक्ष वेधले असता, ‘मला त्यांचे म्हणणे कळलेले नाही’ असे उत्तर जेटलींनी दिले.
या तपासाच्या निष्पक्षतेबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना जेटली म्हणाले, की बहुसंस्था गटामार्फत या प्रकरणाचा तपास अतिशय नि:पक्षपणे सुरू आहे.
ज्यावेळी या माहितीचे तपशील उघड होतील तेव्हा काँग्रेसला आनंद साजरा करण्याची कारणे मिळणार नाहीत
|
या निवडीमुळे राज्याबाहेर विस्तार करू पाहणाऱ्या आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या या पक्षावर नितीशकुमार यांची संपूर्ण पकड राहणार आहे.
जेडी (यू)च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत कुमार यांची पक्षाच्या सर्वोच्चपदी निवड करण्यात आल्यामुळे गेले दशकभर या पदावर असलेल्या शरद यादव यांची कारकीर्द संपुष्टात आली.
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये पक्षाची धूळदाण झाल्यानंतर नितीश यांनी गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक विजय मिळवून सत्ता हस्तगत केली होती.
गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर निर्णायक विजय मिळवताना जेडी (यू)- राजद- काँग्रेस आघाडीचे नेतृत्व केल्यानंतर कुमार यांचा पक्ष अजित सिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांचा झारखंड विकास मोर्चा या पक्षांशी विलीनीकरणाबाबत बोलणी करीत आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकांकडे आम्ही २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकींपूर्वीची महत्त्वाची लढाई म्हणून पाहत असल्याचे त्यागी म्हणाले |
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची रविवारी जनता दल (संयुक्त)चे अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवड करण्यात आली. या निवडीमुळे राज्याबाहेर विस्तार करू पाहणाऱ्या आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करणाऱ्या या पक्षावर नितीशकुमार यांची संपूर्ण पकड राहणार आहे.
जेडी (यू)च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत कुमार यांची पक्षाच्या सर्वोच्चपदी निवड करण्यात आल्यामुळे गेले दशकभर या पदावर असलेल्या शरद यादव यांची कारकीर्द संपुष्टात आली. स्वत: यादव यांनीच चौथ्यांदा हे पद स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
कुमार यांचे नाव शरद यादव यांनी सुचवले आणि सरचिटणीस के.सी. त्यागी व सचिव जावेद रझा यांनी त्याला अनुमोदन दिले. २३ एप्रिलला पाटणा येथे होणाऱ्या पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेत कुमार यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केले जाईल.
२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये पक्षाची धूळदाण झाल्यानंतर नितीश यांनी गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक विजय मिळवून सत्ता हस्तगत केली होती. नव्या पदाची जबाबदारी स्वीकारताना त्यांनी समान विचारधारा असलेल्या पक्षांना एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नांबाबत माहिती दिली, असे त्यागी यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर निर्णायक विजय मिळवताना जेडी (यू)- राजद- काँग्रेस आघाडीचे नेतृत्व केल्यानंतर कुमार यांचा पक्ष अजित सिंह यांच्या राष्ट्रीय लोकदल आणि झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी यांचा झारखंड विकास मोर्चा या पक्षांशी विलीनीकरणाबाबत बोलणी करीत आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकांकडे आम्ही २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकींपूर्वीची महत्त्वाची लढाई म्हणून पाहत असल्याचे त्यागी म्हणाले
|
बंगालमध्ये आज मतदान
आसामच्या ६१, तर बंगालच्या ३१ मतदारसंघांचा समावेश
आसामच्या ६१, तर बंगालच्या ३१ मतदारसंघांचा समावेश
विधानसभा निवडणुकीत आसाममधील ६१ आणि पश्चिम बंगालमधील ३१ अशा ९२ मतदारसंघात आज, सोमवारी मतदान होत आहे.
आसाम विधानसभेच्या एकूण १२६ पैकी ६१ मतदारसंघांमध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात होत असलेल्या मतदानासाठी ५२२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
पहिल्या टप्प्यात ६५ मतदारसंघांमध्ये ४ एप्रिलला मतदान झाले होते.
आसाममध्ये मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वात चौथ्यांदा सत्तेवर येण्यास इच्छुक असलेल्या सत्ताधारी काँग्रेसला भाजप-आगप-बीपीएफ आघाडी आणि एआययूडीएफ यांच्यासह तिहेरी लढतीला तोंड द्यावे लागत आहे.
बांगलादेशातून होणारी घूसखोरी हा या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा झाला आहे. |
आसाम, प. बंगालमध्ये आज मतदान
आसामच्या ६१, तर बंगालच्या ३१ मतदारसंघांचा समावेश
आसामच्या ६१, तर बंगालच्या ३१ मतदारसंघांचा समावेश
विधानसभा निवडणुकीत आसाममधील ६१ आणि पश्चिम बंगालमधील ३१ अशा ९२ मतदारसंघात आज, सोमवारी मतदान होत आहे.
आसाम विधानसभेच्या एकूण १२६ पैकी ६१ मतदारसंघांमध्ये दुसऱ्या व अखेरच्या टप्प्यात होत असलेल्या मतदानासाठी ५२२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. पहिल्या टप्प्यात ६५ मतदारसंघांमध्ये ४ एप्रिलला मतदान झाले होते.
आसाममध्ये मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वात चौथ्यांदा सत्तेवर येण्यास इच्छुक असलेल्या सत्ताधारी काँग्रेसला भाजप-आगप-बीपीएफ आघाडी आणि एआययूडीएफ यांच्यासह तिहेरी लढतीला तोंड द्यावे लागत आहे. बांगलादेशातून होणारी घूसखोरी हा या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा झाला आहे.
|