मास्टरसेफ यूकेका प्रतिस्पर्धी सन्तोष शाह भन्छन्, ‘नेपाली परिकार विश्वभरि चर्चित फ्रेन्च खानालाई पनि टक्कर दिने खालका छन्’

Summary: मास्टरसेफ यूकेको प्रतिस्पर्धामा अहिले प्रशंसा बटुलिरहेका सन्तोष शाहको सङ्घर्षको कथा नेपालको सिराहा जिल्लामा पर्ने तत्कालीन कर्जन्हा गाउँको एउटा गरीब परिवारबाट शुरू हुन्छ।

बुवाको आडभरोसा त बाल्यकालमै खोसिएको थियो, पछि दाजुहरू पनि बिहेवारी गरी आआफ्नो बाटो लागे। आमाको भावनात्मक सहारा त उनलाई थियो, तर आर्थिक रूपमा आमाका लागि उनी पनि सहारा बन्नुपर्ने भयो। गुजारा चलाउनका लागि केही त गर्नैपर्‍यो। स्कूले पढाइसँगै गाउँमा पाउरोटी र पोलिथिन बेचेर सन्तोषले दैनिक २०-२२ रुपैयाँ कमाउन थाले। एसएलसी दिए तर तीनवटा विषयमा उनी अनुत्तीर्ण भए। बुवा गुमाइसकेका सन्तोषलाई नियतिले एक पटक फेरि ठगेको महसुस भयो। होटलमा भाँडा माझ्ने काम गाउँमा दैनिक २०-२२ रुपैयाँ आम्दानी, त्यसमाथि एसएलसीमा तीन-तीन विषयमा 'फेल'। आमाको हेरचाह गर्ने अभिभारा पनि आफ्नै काँधमा आएपछि गाउँका दाजुभाइसँग होटलमा काम गर्न भन्दै १५ वर्षका सन्तोष भारतको गुजराततर्फ लागे। तर हातमा न कुनै सीप थियो न उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र नै। "कुनै शीप नभए पनि भाँडा धुन र सरसफाइको काम पाइन्छ। खान पनि दिन्छन् भनेपछि त्योभन्दा राम्रो अरू के पाइन्छ भन्ने लाग्यो र म गएँ," उनी सम्झिन्छन्। यी महिलाले रेस्टुराँ खोल्न ब्रिटेनमा ब्यारिस्टरको जागिर छाडिन् अत्यधिक प्रशोधित खानाले आयु घटाउन वा स्वास्थ बिगार्न सक्छ गुजरातमा उनले एउटा होटलमा भाँडा माझ्ने काम पाए। मासिक ९०० भारतीय रुपैयाँमा सन्तोषले होटलका भाँडा मस्काउन थाले। गाउँमा पाउरोटी र पोलिथिन बेचेर मुश्किलले महिनाको ६००-६५० नेपाली रुपैयाँ कमाउने सन्तोषका लागि त्यति बेला ९०० भारु कम लागेन। सन्तोष शाहले बनाएको परिकार समूहमा बस्दा कोठा भाडाको लागि एक सय रुपैयाँ कटाएर बाँकी आठ सय भारु बचत गर्न पाउँदा उनी दङ्ग थिए। अग्लो टोपी र सेतो पोशाक लगाएर एकै ठाउँमा ३०-४० जना सेफले काम गरेको देखेर उनलाई अचम्म लाग्थ्यो। अभावैअभाव देखेका सन्तोषलाई त्यहाँका एक्जिक्युटीभ सेफले मासिक १६ हजार भारु पाउने गरेको थाहा पाएपछि त्यस्तै सेफ बन्ने सोच पलायो। त्यहाँका एक्जिक्युटीभ सेफ सरोज दासको कार्यालयभित्र एक दिन आँट गरेर उनी छिरे। त्यो दिन सम्झँदै उनी भन्छन्, "मलाई सेफको रूपमा काम गर्ने इच्छा छ। मलाई मौका दिनूस् भनेर उहाँलाई भनेँ।" सेफ बन्ने सोच बनाइसकेका सन्तोषले जे पनि गर्न तयार छु भन्ने जवाफ दिए। सरोज दासले सहयोगी सेफका रूपमा त्यसको भोलिबाटै काममा आउन भने। त्यहाँ उनले तन्दुरी रोटीका लागि आटा मुछ्ने, पकाउने र कोइला हाल्ने काम गर्न थाले। कामसँगै सेफको डिग्री त्यसको करिब पाँच महिनापछि सन्तोषले गुजरातकै अर्को होटलमा काम शुरू गरे जहाँ क्याटरिङ्गसम्बन्धी पढाउने होटलकै इन्स्टिट्युट थियो। त्यस्तो होटलको सेफ बन्न के गर्नुपर्छ भनेर सिनियरहरूलाई सोध्दा त्यसका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने जवाफ पाएका सन्तोषलाई पढ्ने रहर जाग्यो। "त्यहाँका व्यवस्थापकलाई मेरो वर्क आवर केही घटाइदिनूस् र मेरो तलबबाट पैसा काटेर पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिनूस् भनेर मैले आग्रह गरेँ," सन्तोष सम्झन्छन्। लन्डनका दक्षिण एशियाली करी रेस्टुराँमा छाएको सङ्कट उनको लगनशीलता देखेर उक्त होटलका व्यवस्थापकले नाइँ भनेनन् र उनको आग्रह बमोजिम अनुमति दिए। काम गर्दै सन्तोषले त्यहाँ डेढ वर्षे डिप्लोमा पूरा गरे। सम्बन्धित विषयको अध्ययन र कामको अनुभव पनि बटुलिसकेका सन्तोषले अर्को पाँचतारे होटलमा अन्तर्वार्ता दिए र त्यहाँ थप माथिल्लो पदमा काम पाए। त्यो होटलमा काम गर्दागर्दै उनलाई थाहा भयो अझ माथिल्लो पदमा पुग्न पकाउने कलासँगै अङ्ग्रेजी पो राम्ररी जान्नुपर्ने रहेछ। त्यतिबेला उनको आम्दानी पनि राम्रै थियो। गाउँमा आमालाई पठाएको पैसा पनि पुग्दो थियो। खर्च गरेर अङ्ग्रेजी पढ्न आर्थिक अभावले रोक्ने अवस्था पनि थिएन। "अनि तीनवटा अलगअलग ठाउँमा एकएक घन्टा अङ्ग्रेजी भाषाको कक्षा लिन थालेँ। एक ठाउँमा सिकेका कुरा अर्को ठाउँमा मैले प्रयोग गर्न थालेँ।" "आखिर भाषा जान्ने कुरा त सिकेर अभ्यास गर्नुपर्ने कुरा पो रहेछ।" अरूले बोलेको अङ्ग्रेजी बुझ्न र जवाफ दिन योग्य भएपछि उनलाई यो कुरा महसुस भयो। त्यसपछि सन्तोषले अर्को ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिए र एक्जिक्युटीभ सेफको रूपमा त्यहाँ काम पाए। "सात वर्षको अन्तरालमा मेरो मातहत ७० जनासम्म काम गर्न थाले। त्यतिबेला मेरो तलब ४० हजार भारु पुगिसकेको थियो। यो सन् २००६-००७ तिरको कुरा हो।" त्यो जिम्मेवारीसँगै त्यसका लागि चाहिने अरू सीपको विकास गर्न उनी लागे। एक्जिक्युटीभ सेफले मेनुहरू तयार पार्नका लागि कम्प्युटर चलाउन अपरिहार्य देखेपछि त्यो पनि उनले सिके। तीन वर्ष त्यहीँ होटलमा उनले एक्जिक्युटीभ सेफको काम गरे। त्यहाँबाट उनमा विदेश जाने सोच आयो र विदेश पठाउने एजेन्सीहरूलाई उनले सम्पर्क गर्न थाले। सन्तोष शाहले बनाएको परिकार दक्षिण भारतको कोयमबतुरस्थित एउटा एजेन्सीमा दुई लाख भारु हालेका सन्तोषले त्यो फर्जी कम्पनी भएको पछि थाहा पाए र उनको पैसा डुब्यो। निराश नभई उनले विदेश जाने प्रयास जारी राखे र सन् २००९ तिर उनी मोन्टेनिग्रो पुगे। एउटा पाँचतारे होटलमा एक वर्ष त्यहाँ काम गरेका सन्तोषलाई सन्तुष्टि मिलेन र उनी फेरि भारत फर्किए। गुजरातकै एउटा पाँचतारे होटलमा एक्जिक्युटीभ सेफको रूपमा उनले काम गर्न थाले। "विदेशमा के सिकेँ भनेर त्यहाँ मैले एउटा फूड फेस्टिभल गरेँ। त्यसलाई भारतका केही ठूला सञ्चारमाध्यमले राम्रो स्थान दिए," सेफ यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडलाई स्मरण गर्दै सन्तोषले सुनाए। त्यो समाचार हेरेर लन्डनमा रेष्टुराँ चलाउँदै आएका एक गुजरातीले उनलाई फोन गरे। लन्डन जाने उनको इच्छाबारे सोधेर ती गुजरातीले त्यही रात भेट्न सन्तोषलाई बोलाए। राति ११ बजेसम्मको आफ्नो ड्यूटी सकेर मोटरसाइकल चढी सन्तोषले लन्डन यात्राबारे कुरा गर्न दुई घण्टाको रात्रिकालीन यात्रा गरे। गुजरातबाट लन्डनको यात्रा राति एक बजे ती गुजरातीको घरमा पुगेर उनले आफ्ना सबै प्रमाणपत्र देखाए। ती गुजरातीले लन्डनको भिसा आवेदनका लागि चाहिने रकम उनलाई दिएर पठाए। सोही अनुरूप सन्तोषले त्यसको भोलिपल्टै आवेदन दिए। सन्तोषका अनुसार लन्डन फर्किनुपर्ने भएकोले ती गुजरातीले राति नै सन्तोषलाई बोलाएका थिए। आवेदन दिएको एक हप्तापछि सन्तोषलाई लन्डनमा काम गर्ने अनुमति आयो। गुजरातस्थित काम गर्ने होटलमा राजीनामा दिएर त्यहाँ आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई सन्तोष आमालाई भेट्न सिराहास्थित आफ्नो घर पुगे। "आमालाई भेटेर सन् २०१० को अन्त्यतिर म लन्डन आएँ,"उनले भने। तर लन्डनमा उनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा परेजस्तो भयो। "आफूले लिएर आएको भन्दै साहुले तलब पनि काट्न थाले। काम पनि धेरै गराए। रेष्टुराँ पनि ढावाजस्तो थियो। पकाउने, भाँडा माझ्ने सबै गर्नुपर्थ्यो। म त एकदम दुःखी भएँ।" तर जे हुनुथियो त्यो त भइहाल्यो भन्दै अगाडिको यात्रालाई सन्तोषले रोकेनन्। एक वर्षको अवधिमा 'वर्क परमिट' परिवर्तन गराउनमै उनको ६,००० पाउन्ड खर्च भयो। त्यही क्रममा भारतका अतुल कोचर नाम गरेका मिस्लिन स्टार सेफसँग उनले काम गर्ने मौका पाए। "मैले उहाँसँग तीन वर्ष काम गरेँ। उहाँको रेष्टुराँ फ्रेन्च परिकारबाट प्रभावित भई भारतीय परिकार पस्कने रहेछ। अनि मलाई लाग्यो उनी प्रभावित भएको परिकार नै किन नसिक्ने त,"आफ्नो सिक्ने कौतुहलताबारे सन्तोषले भने। त्यहाँबाट उनले चर्चित फ्रेन्च सेफ रेमन्ड ब्लाङ्कसँग काम गर्न थाले जहाँ उनले एक वर्ष काम गरे। लन्डनस्थित सिनामन ग्रुप हुँदै पाँचतारे होटल ललितमा एक्जिक्युटीभ सेफ भएर उनले काम गरे। तर सन्तुष्टि नपाएर फेरि सिनामनमै फर्किए। "यो रेष्टुराँका सञ्चालक विवेक सिंह पनि ठूलो सेफ हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई धेरै साथ र स्वतन्त्रता दिनुभएको छ।" नेपाली खानाको प्रवर्द्धन कति जरुरी? झण्डै पाँच वर्षको कडा मेहनतले अहिले सन्तोषलाई यूके मास्टरसेफको प्रतिस्पर्धामा पुर्‍याएको छ। तर सन्तोषकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा उनको ध्यान अब यूके मास्टरसेफमा जित्नुभन्दा पनि नेपाली खानाको प्रवर्द्धन गर्नुमा केन्द्रित भएको छ। "नेपाली खानामा केही त छ जुन बाहिर आउन सकेको छैन र यो कुरा उपयुक्त होइन भनेर मैले प्रतिस्पर्धामै भनेको छु," सिराहाका सन्तोषले सगर्व सुनाए। "भारतीय खानाबारे मसँग २० वर्षको अनुभव छ। जित्नका लागि भए त नेपाली परिकारहरू लिएर म प्रतिस्पर्धामा जाने थिइनँ।" उनका अनुसार केही परिमार्जन (रिफाइनमेन्ट) गर्ने हो भने नेपाली खानालाई विश्वसामु एउटा छुट्टै तहमा लैजान सकिन्छ। सन्तोष शाहले बनाएको परिकार प्रतिस्पर्धाको 'क्रिटिक्स राउन्ड'मा टम पार्कर र ग्रेस डेन्टका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पाएका सन्तोष झन् हौसिएका छन्। नेपाली शैलीमा उनले अक्टोपसको परिकार बनाएर त्यससँग कर्कलोको पातको परिकार, भाङ्ग र टिम्मुरको अचार पस्केका थिए। त्यो खाएर ग्रेस डेन्टले मास्टरसेफमा त्यस्तो स्वादसहित सुन्दर ढङ्गले सजाएर पहिलो पटक कसैले पस्केको भनेर प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए। "मैले मेरो देश र त्यहाँका परिकारका लागि केही गरेको छु भनेर गर्वले मेरो छाती चौडा भएको छ," सन्तोषले सुनाए। प्रतिस्पर्धामा उनले जेरीदेखि करेलाको चटनी लगायतसम्म बनाएर पस्केका छन्। विविधताबारे सन्तोषको बुझाइ सन्तोष प्रश्न गर्छन्, "नेपाली परिकारहरू यति राम्रा हुँदाहुँदै किन दुनियाँसामु आएनन् त?" त्यसको जवाफ पनि उनी आफैँ दिन्छन्, "आफ्ना खानालाई हामी आफैँले होच्याएका छौँ। हामीले नै हाम्रो खानालाई राम्रो भन्न सकेका छैनौँ। हामीले हाम्रा खानामाथि कहिले विश्वास नै गरेनौँ।" "गुन्द्रुक कसले खान्छ, विदेशमा राँगाको सुकुटी कसले खान्छ, खसीका आन्द्राभुँडी पनि कसैले खान्छ र भन्दै बस्यौँ। ढिँडो त गरीबको खाना हो। यसरी पनि होच्याएका छौँ हामीले,"सन्तोष थप्छन्। उनको मातृभाषा मैथिलीमा एउटा भनाइ छ 'हमर बारीके बथुवा तीत' अर्थात् मेरो बारीको बेथेको साग तीतो। नेपालीमा भन्नुपर्दा नजिकको तीर्थ हेला भन्ने हुन्छ। सन्तोषका अनुसार नेपाली परिकार र तिनलाई बनाउने तरिका फ्रेन्च परिकारलाई पनि टक्कर दिने खालका छन्। "मासुको एउटा फ्रेन्च परिकार टारटार हुन्छ। हामीकहाँ कचिला हुन्छ। के हामीले उनीहरूबाट सिकेको हो र। त्यो त हाम्रै हो नि। फ्रेन्चभन्दा हाम्रा विधिहरू धेरै छन्।" नेपालका शेर्पाहरूले बनाउने उसिनेको आलुको विशेष सुपदेखि तराईमा बनाइने बगिया, नेवार समुदायको योमरी र थारु समुदायले बनाउने अनेकौँ परिकारसम्म सबैको बेग्लै स्वाद र विशेषता रहेको उनी सुनाउँछन्। "अहिले रिसर्च गरेर लाग्यो २० वर्ष मैले भारतीय खानामा किन खेर फालेँ, नेपाली खानाबारे मैले पहिला किन सोचिनँ," यो प्रश्न उनी आफैँलाई गर्छन्। एक दिमागले भन्छ- आमनेपालीले जस्तै उनले पनि नेपाली खानालाई कम आके कि उनले पनि महत्त्व दिएनन् कि? "तर अहिले आएर नेपाली परिकारहरूबारे म 'इन्लाइटेन्ड' भएको छु। तपाईँहरू सबैको आशिष् लागोस् र सबै नेपालीलाई म गर्व महसुस गराउन सकूँ। त्यहाँ नेपाली झण्डा फहराउन सकूँ," सन्तोषले सुनाए। "जित्नु वा नजित्नु त आफ्नो ठाउँमा छ। विश्वले चिन्नसक्ने एउटा प्रतिस्पर्धाको फाइनलसम्म नेपाली परिकारहरू पुगे भने त्यो एकदम ठूलो कुरा हुनेछ।" "फाइनलसम्म विभिन्न नेपाली खाना पुर्‍याउन सकेमा मेरो लागि ठूलो गर्वको विषय हुनेछ। खुशीले छाती ढक्क भएर म कति रुन्थेँ हुँला।" भाँडाकुटी खेले जसरी खाना पकाउन सिकाउँदै उनी चाहन्छन् सबै नेपालीले उनका कुरा सुनून् र उनीबाट प्रेरित होऊन्। "मैले पहिला नबनाएका र नखाएका परिकार बनाएर यहाँसम्म पुग्नसक्छु भने अरूले नसक्ने कुरा हुँदैन," सन्तोष भन्छन्। "अहिले त मैले धेरै सिक्न बाँकी छ। सङ्घर्ष गरिरहेका सबैलाई म यति भन्न सक्छु कि तपाईँ लागिपर्नुभयो भने लक्ष्यमा पुग्न असम्भव हुँदैन।" नाम सन्तोष भए पनि सिक्ने कुरालाई लिएर उनले कहिल्यै सन्तोष मानेनन्।


भारत निर्वाचन: विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चुनावपछि अब के

Summary: भारतमा झन्डै छ हप्ता लगाएर तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।

झन्डै ९० करोड मतदाता भएको देशमा भएको यो निर्वाचनलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ। निर्वाचन गराउन लाखौँ कर्मचारी तथा सहयोगीलाई खटाइएको थियो। मतदान सम्पन्न भइसकेपछि अब के हुन्छ? हेर्नुहोस् भिडिओ।


अफगानिस्तान द्वन्द्वको कहालीलाग्दो तस्बिर: प्रतिदिन ७४ जना मारिन्छन्

Summary: अफगानिस्तानमा महिला र बालबालिकासहित औसतमा दैनिक ७४ जना मानिसहरू अगस्ट महिनामा मारिएको बीबीसीको खोजले देखाएको छ।

अमेरिकाले १८ वर्षको लडाइँपछि आफ्ना सेना फर्काउन वार्ता गरिरहेको बेला यो खोजले अफगानिस्तानमा अन्त्यहीन जस्तो देखिने हिंसाको प्रभावमा कमी नआएको देखाएको छ। बीबीसीले छ सय ११ वटा घटनामा २३ सय सात जनाले ज्यान गुमाएको पुष्टि गरेको छ। तालिबान र अफगान सरकार दुवैले बीबीसीको तथ्याङ्कको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरेका छन्। मारिनेहरूमा अधिकांश लडाकूहरू छन्। त्यसमा तालिबान लडाकूहरूको सङ्ख्या सोचेभन्दा बढी रहेको छ। ज्यान गुमाउने पाँच मध्ये एक जना गैरसैनिक रहेका छन्। बीबीसीको खोजले १९ सय ४८ जना घाइते भएको पनि देखाएको छ। अफगान युद्धमा ज्यान गुमाउने को हुन्? तालिबान र अफगान रक्षा मन्त्रालय दुवैले ती सङ्ख्या अस्वीकार गरेका छन्। तालिबानले आफ्ना लडाकूसँग सम्बन्धित सङ्ख्यालाई अफगान सरकारले 'दैनिक फैलाएको मिथ्या प्रचार'मा आधारित भएको आरोप लगाएको छ। बीबीसीको खोजले देखाएका आँकडा अफगानिस्तानको अवस्थाको एउटा चित्रणमात्रै हो। तर यसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले विदेश नीतिको एउटा प्रमुख लक्ष्य पुरा गर्न अमेरिकी फौजलाई फिर्ता गर्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा अफगानिस्तानको नाजुक अवस्था देखाएको छ। बीबीसीले अगष्ट महिनामा कसरी यी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्‍यो भन्ने जान्नका लागि यो समाचारको पुछार हेर्नुहोला। हत्याहिंसाका ३१ दिन अगस्ट महिनाको पहिलो हप्ता भएका हिंसापछि तालिबान र सरकारी फौजहरूले ईद उल अज्हाका लागि तीन दिने अघोषित युद्धविराम गरे। तर बीबीसीले उक्त अवधिमा अगस्ट १० को साँझदेखि अगस्ट १३ मा सूर्यास्त नहुन्जेलसम्म ९० जनाले हिंसाका कारण ज्यान गुमाएको पुष्टि गरेको छ। सबैभन्दा उच्च सङ्ख्यामा हताहत भने अगस्ट २७ मा भएको थियो जसमा १६२ जनाले ज्यान गुमाएको र ४७ जना घाइते भएका थिए। हवाई हमलाको उक्त हमलामा मर्ने अधिकांश तालिबानहरू रहेका थिए। तर गैरसैनिकहरूका लागि सबैभन्दा घातक दिन अगस्ट १८ रह्यो। त्यो दिन ११२ जनाले ज्यान गुमाए। अधिकांशको मृत्यु एउटै घटनामा भएको थियो। त्यो घटनामा आत्मघाती हमलाकारीले काबुलको विवाह उत्सवमा विस्फोट गराएका थिए जसमा ९२ जना मारिएका र १४२ जना घाइते भएका थिए। विवाहमा रक्तपात एक जना दर्जी मिरवाइसले आफू बेहुला बन्ने दिनका लागि संघर्ष गरेर धेरै बचत गरेका थिए। त्यो उनको सबैभन्दा खुसीको दिन बन्ने थियो। तर उनले आफ्ना कैयौँ नजिकका साथीहरू गुमाए। उनकी दुलहीले आफ्ना कैयौँ नातेदार र दाजु गुमाइन्। मिरवाइस भन्छन् उनलाई आफ्नो बिहेको लुगा र त्यसबेला खिचेका फोटोको एल्बम जलाइदिन मन लागेको छ। उनले बीबीसीसँग भने, "मेरा सबै आशा र खुसीहरू एक पलमा समाप्त भयो।" इस्लामिक स्टेट समूहले उक्त आक्रमण आफूले गराएको भन्दै जिम्मेवारी लिएको छ। इस्लामिक स्टेटले काबुलमा बिहे भइरहेको ठाउँमा बिस्फोट गराउँदा ९२ जना मारिएका थिए सबैभन्दा बढी असर कसलाई परिरहेको छ? तालिबानहरू सन् २००१ यता यति शक्तिशाली कहिल्यै पनि थिएनन् तर बीबीसीले अगस्ट महिनामा पुष्टि गर्न सकेका मृत्युमध्ये झण्डै आधा सङ्ख्या उनीहरूका लडाकूहरूको छ। यसलाई आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ। तालिबानहरूले शान्ति वार्ताको समयमा आक्रामण गरेको र त्यसको जवाफमा अमेरिकी नेतृत्वको फौजले हवाई हमला र रातको समयमा गरेका आक्रमणका कारण धेरै तालिबान र गैरसैनिकले ज्यान गुमाएका हुनसक्छ। हालकै वर्षमा तालिबानका कति लडाकूहरू मारिए भन्ने जानकारी छैन्। तर उनीहरूका हतियारसहितका लडाकूको सङ्ख्या करिब ३० हजार रहेको ठानिएको छ। एउटा विज्ञप्तिमा तालिबानले अघिल्लो महिनामा आफ्ना एक हजार लडाकू मारिएको भन्ने विवरणलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यो आधारहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले 'मुजाहिद्दिन अफ इस्लामिक इमिरेटले त्यो तहमा क्षति बेहोरेको भन्ने पुष्टि गर्ने' कुनै दस्तावेज नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ। तालिबानले बीबीसीको समाचार काबुल प्रशासनका आन्तरिक सुरक्षा र रक्षा मन्त्रालयका दैनिक मिथ्या प्रचारहरूमा आधारित रहेको पनि बताएको छ। अफगान सुरक्षा फौजले बेहोरेको क्षतिलाई अति गोप्य राख्ने गरिएको छ। त्यसकारण बीबीसीले अगस्टमा गरेका गणना वास्तविकताभन्दा कम पनि हुनसक्छन्। ज्यानुअरीमा राष्ट्रपति असरफ गनीले सन् २०१४ यता ४५ हजार सुरक्षा फौजका सदस्यहरू मारिएको बताएका थिए। अफगान रक्षा मन्त्रालयले बीबीसी तथ्याङ्कको गम्भीर पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै धरातलीय यथार्थमा आधारित अझै गम्भीर अनुसन्धानको आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। बीबीसीले अगस्ट महिनामा चार सय ७३ गैरसैनिक मारिएको र सात सय ८६ जना घाइते भएको पुष्टि गरेको छ। अफगानिस्तानस्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि मानवअधिकार प्रमुख फियोना फ्रेजर भन्छिन्, "राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले के स्पष्ट सङ्केत गर्छ भने सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मारिने वा घाइते हुने गैरसैनिकको सङ्ख्या अफगानिस्तानमा संसारको अन्य कुनै ठाउँ भन्दा बढी रहेको छ।" अमेरिकी र अफगान सैनिकहरूले नियमित रूपमा सर्वसाधारण मारिएको अस्वीकार गर्छन अथवा त्यसबारेका विवरण उपलब्ध गराउँदैनन्। द्वन्द्व कस्तो देखिन्छ? उत्तरी शहर कुन्दुजमा भएको लडाँइ वा काबुलको विवाहमा भएको बम आक्रमणजस्ता ठूला घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा शीर्षक बन्छन्। तर अफगानिस्तानको द्वन्द्व निरन्तर चलिरहेको छ र ससानो घटनाहरूका लागि अफगान सुरक्षा फौज र तालिबानबीचको द्वन्द्व जिम्मेवार छ। बीबीसीले अफगानिस्तानका ३४ प्रान्तमध्ये केवल तीन प्रान्तमा भएको मानवीय क्षतिको विवरण पुष्टि गर्न सकेको छैन। दशमध्ये एउटा मृत्यु अशान्त रहेको तालिबानको केन्द्र पनि भनिने गाज्नी प्रान्तमा भएको थियो। तालिबानको प्रभावका कारण गाज्नी अफगान सैनिक कारबाहीको एउटा मुख्य निशाना हो। गाज्नीमा गरिएका ६६ मध्ये एक तिहाइ आक्रमण सम्भावित तालिबान अखडालाई लक्षित गरिएका हवाई हमला थिए। अफगानिस्तानका सर्वसाधारणहरू एकदमै अनिश्चियको वातावरणमा बाँच्नुपरिरहेको अनुभव सुनाउँछन्। उरूजगान प्रान्तका मोहिबुल्लाह आफ्ना भाइको कुममा रहेको गोली निकाल्न कान्दहारको एउटा अस्पतालमा आएका छन्। चिकित्सकहरूले भाइको गोली निकालेपछि आक्रोशित मुद्रामा उनले बीबीसीसँग भने, "हाम्रो क्षेत्रमा सुरक्षा कारबाही भएको बेला सर्वसाधारणहरू कतै पनि निस्कन पाउँदैनन।" "यदि निस्कियौँ भने अमेरिकी वा अफगानी फौजले उनीहरूलाई गोली हानिदिन्छन्।" "उनीहरूलाई जहाँ मन लाग्यो त्यही बम खसाल्छन्। हाम्रो छेउछाउका सबै घरहरू ध्वस्त भएका छन्।" विश्वकै सबैभन्दा घातक द्वन्द्व अफगानिस्तानमा चार दशकदेखि द्वन्द्व जारी छ र त्यसका कारण बर्षौँसम्म त्यहाँ राजनीतिक गतिरोधको अवस्था छ। अघिल्लो वर्ष आर्म्ड कन्फलिक्ट लोकेशन एण्ड इभेन्ट डेटा प्रोजेक्टले एसीएलइडीले आफगानिस्तानलाई लडाँइसँग जोडिएका मृत्युका आधारमा विश्वकै सबैभन्दा घातक द्वन्द्वका रूपमा चित्रित गरेको थियो। उनीहरूको तथ्याङ्कले सन् २०१९ मा पनि अफगानिस्तानले त्यही हैसियत कायम रहेको देखाउँछ। एसीएलइडीको तथ्याङ्क अनुसार अगस्टमा अफगानिस्तानमा भएका क्षति त्यही अवधिमा सिरिया वा यमनमा भएका क्षतिभन्दा तीन गुणा बढी हो। र सन् २०१९ मा विश्व शान्तिको मापन गर्ने ग्लोबल पिस इन्डेक्सले अफगानिस्तानलाई विश्वकै सबैभन्दा कम शान्त स्थानका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। बीबीसीको अध्ययन विधि बीबीसीले सन् २०१९ अगस्टको १ देखि ३१ बीचमा अफगानिस्तानमा भएका १२ सय भन्दा बढी हिंसात्मक घटनाका विवरण संकलन गरेको थियो। बीबीसी अफगानिस्तानका संवाददाताहरूले प्रत्येक त्यस्ता विवरण आएका घटनालाई पछ्याएका थिए। त्यसमध्ये कैयौँ समाचारको शीर्षक नबनेका वा ठूला आक्रमणका घटना पनि थिए। त्यसलाई पुष्टि गर्न बीबीसीले आफ्नो स्थलगत टोलीलाई एकभन्दा धैरै सूत्रहरूसँग सम्पर्क गर्न लगाएको थियो जसमा सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आदिवासी समुदायका अगुवा, स्थानीय बासिन्दा, प्रत्यक्षदर्शी, अस्पतालको अभिलेख र तालिबान सूत्रहरू रहेका छन्। प्रत्येक घटनालाई पुष्टि गर्न कम्तिमा दुई भरपर्दो सूत्र प्रयोग गरिएको थियो। अस्पतालको अभिलेखमा राखिएका विवरणलाई भने अर्को सूत्रबाट पुष्टि नगराइ पनि भरपर्दो मानिएको थियो। पुष्टि भएको सबैभन्दा कम सङ्ख्यालाई मात्रै अभिलेखिकरण गरिएको थियो। एकभन्दा धेरै सूत्रहरूले एक अर्कासँग बाझिने सङ्ख्या उपलब्ध गराएको अवस्थामा सबैभन्दा भरपर्दो न्यूनतम सङ्ख्यालाई समावेश गरिएको थियो। त्यही भएर यो तथ्याङ्कमा सैयौँ विवरणहरूलाई समावेश गरिएको छैन र आक्रमण र क्षतिको वास्तविक संख्या अझ धेरै हुनसक्छ।


वाईफाईको प्रयोगबाट बम पत्ता लगाउन सकिन्छ

Summary: वाईफाईको प्रयोग गरेर सार्वजनिक स्थलमा हतियार वा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन सकिने अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।

ती अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार वाईफाई सार्वजनिक स्थलमा हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने सस्तो प्रविधिको रूपमा विकसित हुनसक्छ। रट्गर्ज विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा गरिएको एउटा अध्ययनले वायरेस अर्थात् विनातार प्रसार हुने सङ्केतहरूले झोलाभित्र रहेका वस्तुबारे जानकारी दिनसक्छन्। त्यसबाट खतरनाक धातु तथा तरल पदार्थ वा विस्फोटक रसायनको परिमाणबारे जानकारी पाउन सकिन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले एन्टिनासहितको वाईफाई उपकरणको प्रयोग गर्दा ९० प्रतिशतसम्म त्यस्ता जानकारी सही रूपमा पाएका थिए। उनीहरूका अनुसार यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा सुरक्षा जाँचमा लाग्ने खर्च कम हुने र व्यक्तिगत निजत्वको न्यूनतम उल्लङ्घन हुने गरी काम गर्न सकिन्छ।


कोरोना भाइरस नेपाल: काठमाण्डूमा सङ्क्रमण बढ्नु 'कोभिड-१९ जोडिएको मृत्युदर बढ्नु हो'

Summary: लकडाउन खुलेपछि आवतजावतमा भएको वृद्धिले काठमाण्डू उपत्यका उच्च जोखिममा पर्न थालेको मुल्याङ्कन गरिएको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले 'अब छिट्टै अपनाउन लागेका थप केही उपायले समेत नतिजा नदिए' पुन: लकडाउनमा जानुको विकल्प नहुने बीबीसीलाई बताए।

उनले त्यसका लागि मानिसहरूको आउजाउ नियन्त्रण गर्ने रणनीति सरकारलाई सुझाइएको बताए। "कम्तीमा साँझ सात बजेदेखि बिहान सात बजेसम्म काठमाण्डू छिर्ने नाकामा अत्यावश्यक बाहेकका आउजाउ रोकिएको छ जसले गर्दा जथाभावी रूपमा थाहा नै नहुने गरी मानिसहरू हिँड्ने छैनन्," उनले भने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी यातायातमा पुन: जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्न समेत सरकारलाई सुझाएको बताइएको छ। भाइरस सङ्क्रमण हुनबाट बच्ने न्यूनतम उपायहरू समेत पालना गर्न छाडिएकाले र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको थप उल्लङ्घन भएसँगै समुदायमा सङ्क्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढेको डा. कार्की बताउँछन्। काठमाण्डूमा बढ्दो सङ्क्रमण: 'चिन्ताजनक' जोखिमयुक्त वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या काठमाण्डू उपत्यकामा अन्यत्र भन्दा बढ्ता रहेकोले यहाँ सङ्क्रमणको प्रभाव चिन्ताको बिषय रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समीक्षा गरेको बताइएको छ। काठमाण्डूमै उपचारका लागि देशभरबाट आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या समेत उच्च रहेको बताइन्छ। डा. कार्कीले भने: "धेरै जनसङ्ख्याका मात्र होइन जोखिमयुक्त जनसङ्ख्या धेरै भएका हिसाबले यहाँ सङ्क्रमण फैलियो भने त्यसले काठमाण्डूमा मृत्युको दर समेत बढाउने जोखिम छ।" सरकारलाई तत्काल लागु गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाएका उपायहरू यस्ता छन्- भेला एवम् जमघट नगर्न सरकारले यसअघि नै सचेत गराए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर रहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। त्यसको उलङ्घन सत्ताधारी पार्टी र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू स्वयम्‌ले गरेको पाइएको छ। फेरि लकडाउन ? विज्ञ डा. कार्कीले थपे: "यदि यी उपाय अपनाउँदा पनि सोचेजस्तो भएन भने हामीसँग फेरि लकडाउन लगाउनुको विकल्प हुँदैन।" सङ्क्रमणका स्थानीय अवस्था हेरेर पहिले ती निश्चित क्षेत्रमा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने यतिखेरको सरकारी रणनीति रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले सीमावर्ती भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा सङ्क्रमण उच्च रहेको र त्यहाँ समुदाय स्तरमा फैलिएको हुनसक्ने आकलन भइरहेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। सरकारी मापदण्ड उलंघन गर्दै मन्त्रीहरू नै भेलाहरूमा सहभागि भएकोमा आलोचित बनेका छन् "त्यसैले हाम्रो उच्च सतर्कतामा प्रदेश नम्बर २ र प्रदेश नम्बर पाँचमा छ। अवस्था हेरेर ती प्रदेशहरू मात्रै लकडाउनमा जान सक्छन्। काठमाण्डूमा समेत तीनवटा जिल्लाले एकिकृत निर्णय गरेर यहाँ मात्र पनि लकडाउन गर्ने विकल्पमा जान सकिन्छ," डा. कार्कीले भने। डा. कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म विवरणमा दुई प्रतिशत सङ्क्रमित मात्र ६० वर्षभन्दा माथिका देखिएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यति नै बेला लक्षण बढि देखिएका सङ्क्रमितको बढ्दो सङ्ख्याले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको बताउँछन्। डा. कार्कीले थपे, "हाम्रो शङ्का भाइरसको प्रभाव अन्य रोग भएका बिरामीमा बढ्ता देखिएको वा भाइरसकै स्वभावमा परिवर्तन भएको हुनसक्नेमा छ। जसलाई बुझ्न हामीले जेनेटिक स्विक्वेन्सिङ (एकखाले आणुवांशिक अध्ययन) मा लागेका छौँ।" क्वारन्टीनमा मानिसहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेर १२ हजार पुगेकोमा यतिखेर सरकारले धेरै यात्रा गरेका मानिसमा पीसीआर जाँच केन्द्रित गर्न थालेको जनाएको छ। शुक्रवार मन्त्रालयले एकैदिन अहिलेसम्मकै उच्च १०,७६८ पीसीआर परीक्षण भएको जनाएको थियो।


जोर्ज फ्लोइड: अमेरिकी प्रहरीको बर्बरताविरुद्ध प्रदर्शनहरू गर्न उत्तेजित पार्ने ११ मृत्यु

Summary: प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला एकजना प्रहरी अधिकारीले गर्दनमा घुँडाले थिचेको केहीपछि ज्यान गुमाएका एक निहत्था अश्वेत पुरुषको मृत्युले अमेरिकामा जातीय अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध प्रहरीले गर्ने बर्बरताको मुद्दालाई पुन: बहसमा ल्याएको छ।

आफ्नो गर्दनमा घुँडाले थिच्ने प्रहरी अधिकारीलाई जोर्ज फ्लोइडले पटकपटक आफूले सास फेर्न नसकेको बताएका थिए मिनियापलिस सहरस्थित एउटा रेस्टुरेन्टमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने ४६ वर्षीय जोर्ज फ्लोइडलाई मे २५ तारिखको साँझ एउटा शङ्कास्पद जालसाजीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। एकजना प्रत्यक्षदर्शीले खिचेको १० मिनेट लामो भिडिओमा पीडामा बोलिरहेका फ्लोइडले श्वेत प्रहरी अधिकारीलाई दोहोर्‍याइ दोहोर्‍याइ "मैले सास फेर्न सकिनँ" भनेको देखिन्छ। सन् २०१९ मा प्रहरीको गोली लागेर १००० भन्दा बढीको मृत्यु फ्लोइडको घटनाले अमेरिकामा प्रहरीका कारण हुने मृत्युको चिन्तित तुल्याउने तथ्याङ्कलाई देखाउँछ। जोर्ज फ्लोइडको घाँटीमा श्वेत प्रहरी अधिकारीले घुँडाले थिचेको देखिन्छ वासिङ्टन पोष्ट पत्रिकाको डेटाबेस (तथ्याङ्कको विवरण) का अनुसार सन् २०१९ मा देशभरिमा प्रहरी अधिकारीले १०१४ जनालाई गोली हान्दा उनीहरूको ज्यान गएको थियो। त्यसरी पीडित हुनेमा अश्वेत अमेरिकीहरूको अनुपात धेरै रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। एउटा गैरसरकारी संस्था 'म्यापिङ्ग पुलिस भायोलेन्स' ले गरेको अध्ययनमा प्रहरीले मारेका मानिसमध्ये अश्वेतहरू करिब तीन गुणाले बढी रहेको दाबी गरिएको छ। प्रहरीको बर्बरताले #BlackLivesMatter अर्थात् अश्वेत मानिसको जीवनले अर्थ राख्छ भन्ने आन्दोलन गर्न प्रेरित गरेको छ। लोकप्रिय गायिका बियोन्से र बास्केटबलका चर्चित खेलाडी लेब्रोन जेम्स जस्ता सेलिब्रेटीले पनि प्रहरीविरुद्धको बर्बरतालाई लिएर गरिएका अभियानहरूमा आफ्नो समर्थन सार्वजनिक रूपमा जनाएका छन्। प्रहरीको बर्बरताविरुद्ध प्रदर्शनहरू गर्न उक्साउने केही पीडितहरूको मृत्युको घटना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। ट्रेभोन मार्टिन, २६ फेब्रुअरी २०१२ हाइस्कुलमा अध्ययनरत १७ वर्षीय अश्वेत विद्यार्थी ट्रेभोन मार्टिनको फ्लोरिडास्थित सानफोर्डमा जोर्ज जिम्मरम्यानले गोली हान्दा मृत्यु भएको थियो। मार्टिन आफ्ना आफन्तलाई भेट्न जाँदै गर्दा जिम्मरम्यानसँग भनाभन भएको थियो। सन् २०१३ मा, एउटा जुरीले जिम्मरम्यानलाई दोषी देखाएन। आत्मरक्षाका लागि गोली हान्ने अनुमति अमेरिकी कानुन अनुसार उनले पाएको जुरीले जनाएको थियो। तर ती किशोरका परिवार र साथीभाइले भने त्यो हत्या नै भएको बताएका थिए। उक्त मृत्युलाई लिएर अमेरिकामा अश्वेतको जीवनले अर्थ राख्छ अर्थात् ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर भन्ने सामाजिक आन्दोलन सुरु भएको थियो। एरिक गार्नर, १७ जुलाई २०१४ खुल्ला चुरोटको अवैध विक्री गरेको आशङ्कामा पक्राउमा परेका बेला गार्नरको न्यूयोर्कमा सास फेर्न गाह्रो भएका कारण मृत्यु भएको थियो। एउटा भिडिओ सामग्रीमा श्वेत प्रहरी ड्यानियल प्यान्टलियोले भुइँमा लडेका गार्नरको घाँटीमा हातले पछाडिबाट बेरेर अँठ्याएको देखिन्छ। गार्नरले रुँदै "मैले सास फेर्न सकिनँ" भनेको पनि पटक पटक सुनिन्छ। राज्यस्तरमा गठन गरिएको जुरीले उक्त घटनामा प्रहरी अधिकारी प्यान्टलियोविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाका थुप्रै सहरहरूमा प्रदर्शनहरू भएका थिए। उक्त घटना भएको पाँच वर्षपछि न्यूयोर्कस्थित प्रहरी विभागबाट उनलाई निकालिएको थियो। माइकल ब्राउन, ९ अगस्ट २०१४ प्रहरीको गोलीबाट १८ वर्षीय अश्वेत माइकल ब्राउनको मृत्यु भएपछि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर नामक आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चा पाएको थियो। श्वेत प्रहरी अधिकारी डर्रेन विल्सन र ब्राउनबीच सार्वजनिक स्थलमा भनाभन भएपछि विल्सनले ब्राउनलाई गोली हानेका थिए। मिजोरीमा भएको उक्त घटनाले हिंसात्मक प्रदर्शनहरू निम्त्याएको थियो। त्यसक्रममा एकजनाको मृत्यु पनि भएको थियो भने थुप्रै मानिस घाइते भएका थिए र सयौँलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यही वर्ष नोभेम्बरमा थप प्रदर्शनहरू भएका थिए जब उक्त घटनालाई लिएर बनेको जुरीले प्रहरीबाट राजीनामा दिएका विल्सनविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगरिने निर्णय सुनाएको थियो। वाल्टर स्कट, ४ एप्रिल २०१५ ५० वर्षीय अश्वेत पुरुष वाल्टर स्कटको प्रहरीसँग भाग्ने क्रममा साउथ क्यारोलाइनास्थित नर्थ चार्लस्टनमा प्रहरीले तीनपटक हानेको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। प्रहरी अधिकारी माइकल स्ल्यागरले स्कटलाई कारको बत्ती बिग्रिएका कारण रोकेको थियो। त्यतिबेला स्कटले बच्चाहरूको सहयोगका लागि तिर्नुपर्ने रकम तिर्न ढिला गरेको विषयमा उनीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। सन् २०१७ मा स्ल्यागरलाई २० वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो तर स्कटको परिवारले नर्थ चार्ल्सटनस्थित निकायहरूबाट ६५ लाख डलरमा सम्झौता गरेको थियो। फ्रेडी ग्रे, १२ एप्रिल २०१५ वाल्टर स्कटलाई प्रहरीले गोली हानेको एक साता नपुग्दै मेरिल्याण्डको बाल्टिमोरमा अर्को विवादास्पद घटना भएको थियो। खल्तीमा एउटा चक्कु भेटेपछि प्रहरी अधिकारीहरूले २५ वर्षीय फ्रेड ग्रेलाई हतियार बोकेको आरोपमा पक्राउ गरेका थिए। ग्रेलाई प्रहरीले भ्यानतर्फ लैजान लाग्दा उनी चिच्याएको एकजना प्रत्यक्षदर्शीले खिचेको भिडिओमा देखिन्छ। त्यसको केही घण्टापछि मेरुदण्डमा नराम्ररी चोट लागेका उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। त्यसको एक सातापछि उनको मृत्यु भयो र त्यस घटनालाई लिएर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनहरूमा कम्तीमा २० जना अधिकारीहरू घाइते भएका थिए। ग्रेलाई पक्राउ गर्ने ६ जना अधिकारीमध्ये तीन जनालाई दोषी मानिएन भने बाँकी तीनमाथि कुनै अभियोग नै लगाइएन। सान्ड्रा ब्लाण्ड, १३ जुलाई २०१५ एउटा सामान्य खालको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका कारण २८ वर्षीया ब्लाण्डलाई टेक्सस राज्यका प्रहरी अधिकारी ब्रायन इन्सिनियाले रोकेका थिए। प्रहरी अधिकारीले रोक्दा ब्लाण्डले चुरोट सल्काएकी थिइन् र त्यसलाई फाल्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। प्रहरीको त्यस्तो आग्रह नमानेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो र उनीमाथि प्रहरी अधिकारीलाई आक्रमण गरेको आरोप लगाइएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि उनले जेलमा आफ्नो ज्यान लिएकी थिइन्। उनको मृत्यु प्रहरी अधिकारीबाट नभएको भए पनि त्यो घटनाले अमेरिकाभरि आक्रोशहरू निम्त्याएको थियो। उक्त घटनाले #SayHerName नाम दिइएको सामाजिक आन्दोलनलाई चर्चित बनाएको थियो जुन अश्वेत महिलामाथिको प्रहरीको बर्बरताविरुद्ध जनचेतना फैलाउन सुरु गरिएको थियो। उक्त घटनालाई आधार बनाएर अमेरिकी टिभी च्यानल एचबिओले सन् २०१८ मा एउटा वृत्तचित्र पनि बनाएको थियो। फिलाण्डो क्यास्टील, ६ जुलाई २०१६ क्यास्टीलको मृत्यु प्रहरी अधिकारी जेरोनिमो यानेजले मिनेसोटा राज्यस्थित फ्यालकन हाइट्स्‌मा गोली हानेका कारण भएको थियो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको विषयलाई लिएर क्यास्टीललाई गोली हानिएको थियो। उक्त घटनापछि के भएको थियो भनेर क्यास्टीलकी प्रेमिकाले पछि लाइभ स्ट्रीम गरेकी थिइन्। प्रहरी अधिकारी यानेजविरुद्ध पूर्व योजना विनाको आशययुक्त हत्याको अभियोग लागेको थियो। तर एक वर्ष नपुग्दै उनीविरुद्ध लागेको उक्त अभियोगमा जुरीहरूले उनलाई छुटकारा दिएका थिए। बोथम जान, ६ सेप्टेम्बर २०१८ २६ वर्षीय जानलाई उनकै अपार्टमेन्टमा ड्यूटीको समयमा नरहेकी एक महिला प्रहरी एम्बर गाइगरले गोली हानेर मारेकी थिइन्। ती महिला प्रहरीले आफ्नो सोचेर भुलवश उक्त अपार्टमेन्टमा छिरेको बताएकी थिइन्। जान अपराध गर्नका लागि उक्त भवनमा छिरेको ठानेर हतियार विनाका उनलाई गोली हानेको पनि गाइगरले बताएकी थिइन्। त्यसको एक वर्षपछि, गाइगरलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। अटाटियना जेफरसन, १३ अक्टोबर २०१९ २८ वर्षीया चिकित्सा शिक्षाकी विद्यार्थी जेफरसनको उनकै शयन कक्षमा प्रहरी अधिकारी आरोन डिनले गोली हानेपछि मृत्यु भएको थियो। एकजना छिमेकीले जेफरसनको अगाडिको ढोका खुल्ला रहेको भन्दै प्रहरीलाई त्यसबारे जानकारी गराएपछि डिनलाई जेफरसनको ठेगानामा पठाइएको थियो। त्यहाँ उनले शयनकक्षको झ्यालबाट जेफरसनलाई गोली हानेका थिए। डिनविरुद्ध हत्याको आरोप लगाइएको थियो तर उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाइएको छैन। ब्रियोना टेलर, १३ मार्च २०२० आपत्कालीन चिकित्सा प्राविधिक रहेकी २६ वर्षीया ब्रियोना टेलरलाई गत मार्च १३ तारिखमा प्रहरीले केनटकीको लुइभिलस्थित उनको अपार्टमेन्टमा छिरेर आठ पटक गोली हानेको थियो। उनीहरू लागुऔषधको अनुसन्धानका क्रममा ब्रियोनाको अपार्टमेन्टमा छिरेका थिए तर त्यहाँबाट कुनै किसिमको लागुपदार्थ फेला परेको थिएन। टेलरको परिवारले ती प्रहरी अधिकारीहरूले उनलाई वा उनका साथीलाई नभइ पहिला नै हिरासतमा रहिसकेका र त्यो अपार्टमेन्टमै नबस्ने अर्कै व्यक्तिलाई खोजी गर्ने क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिमाथि गोली हानिएको बताएका छन्। लुइभिलको प्रहरीले भने आफ्ना एक अधिकारी गोली लागेर घाइते भएपछि आफूले पनि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप गोली हानेको जनाएको छ।


भारतको यो विद्यालयमा प्लास्टिक नै मासिक शुल्क

Summary: भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा सञ्चालित अक्षर फोरमले विद्यार्थीहरूबाट पृथक् शैलीमा मासिक शुल्क उठाउँछ।

त्यहाँ विद्यार्थीहरूले प्रत्येक हप्ता कम्तीमा २५ वटा प्लास्टिक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सन् २०१८ मा सुरु भएको उक्त योजना स्थानीय बासिन्दाले प्लास्टिक जलाउने गरेको थाहा पाएपछि सुरु गरिएको हो। पर्यावरणसम्बन्धी जनचेतना बढाउने उक्त अभियान अक्षर फोरमले गरेका थुप्रै त्यस्ता कार्यमध्ये एक हो। विद्यार्थीहरूले औपचारिक ज्ञानसहित सीपमूलक शिक्षा पनि प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। हेर्नुहोस् यो भिडिओ। अनि यो पनि


हार्भी वाइन्स्टिन: आत्मसमर्पणपछि बलात्कार मुद्दा

Summary: हलिवूड चलचित्र निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनले बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरूको सामना गर्न आफैँ न्यूयोर्क प्रहरीसमक्ष प्रस्तुत भएका छन्।

छैसठ्ठी वर्षीय वाइन्स्टिनले लोअर म्यानह्याटनस्थित एउटा प्रहरी चौकीमा पत्रकारहरुको भिड छिचोल्दै वकिलहरूसहित प्रवेश गरेका थिए। वाइन्स्टिनले दश लाख डलर जमानत तिर्न सहमति जनाइसकेको विवरणहरू प्राप्त भएका छन्। निगरानीमा राख्न प्रयोग गरिने उपकरण पनि आफ्नो शरीरमा लगाउन उनले स्वीकार गरेको बताइएको छ। एन्जेलिना जोली, ग्विनेथ पाल्ट्रउ र कारा डेलेभिनले पनि वाइन्स्टिनलाई आरोप लगाएका छन् उनले आफ्नो राहदानी पनि प्रहरीलाई बुझाउँदै छन्। #मीटू अभियान चलचित्र निर्माता वाइन्स्टिनविरुद्ध कैयौँ यौन दुर्व्यवहारका आरोपहरू लागेका थिए। त्यसैबाट प्रभावित भएर यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान #मीटू सुरु भएको थियो। उनले चाहिँ आफूले केवल सहमतिमा मात्र शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताउँदै आएका छन्।


कोरोना भाइरस: विमानसेवाले फेरि उडान कहिले र कसरी सुरु गर्लान्

Summary: उड्डयन क्षेत्र विश्वव्यापीमध्येको पनि विश्वव्यापी उद्योग हो।

विश्वभरका विमानसेवा कम्पनीले आफ्ना विमानहरू पार्क गरेका छन् यसले लाखौँ मानिसलाई रोजगारी दिएको छ र करोडौँको रोजीरोटीको सहारा बनेको छ। उड्डयन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मेरुदण्ड मानिन्छ। अहिले कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण उड्डयन क्षेत्रको विशाल सञ्जाल बन्द भएको छ। यो वर्ष सुरु भएयता दैनिक उडान सङ्ख्या ८० प्रतिशतले झरेको छ र धेरै क्षेत्रमा त यात्रुवाहक विमान नै सबै बन्द भएका छन्। उड्डयन क्षेत्रमा परेको असरले विश्वव्यापी रुपमै रोजगारीमा पनि असर पर्ने ठानिएको छ। कोन्टसले आफ्ना २० हजार कर्मचारीलाई बिदा दिएको छ र अमेरिकन एअरलाइन्समा काम गर्ने ७,०० पाइलटहरूले छिट्टै अवकास लिन सहमत भएका छन्। त्यसबाहेक, ब्रिटिश एअरवेजको माउ संस्था आइएजीले १२,००० पदहरू कटौती गर्न लागेको घोषणा गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार सन् २०१९ कै तहमा यात्रुहरूको माग "कैयौँ वर्षहरू" सम्म रहने छैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै, विश्वभरी कसरी सामान्य अवस्थामा फर्किन सकिएला भन्ने आशासहित विमान सेवा कम्पनीहरूको ध्यान विस्तारै भविष्यतर्फ आकृष्ट हुँदै गएको छ। खाली खाली यस्ता विमानस्थलहरू कहिले र कसरी सामान्य अवस्थामा फर्केलान्? विमानले कहाँ उड्न पाउँछन् भन्ने अझै केही यकिन छैन र विमानस्थलका कर्मचारी र यात्रुलाई कस्ता शर्त तेर्साइन्छ भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन। विज्ञ र परामर्शदाताको विश्वव्यापी टोली असेन्ड बाइ सिरिअमका अनुसार हाल विश्वभरी करिब १७,००० विमानहरू थन्किएका छन्। पार्किङ स्थलमा थन्किएका भए पनि यी विमानहरूलाई नियमित मर्मतको जरुरत पर्छ। केहीलाई भने तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार अवस्थामा पनि राख्नुपर्छ। उड्डयन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका अनुसार विमानलाई तयार अवस्थामा राख्नका लागि एक साता वा त्यो भन्दा बढी लाग्छ। नियमित जाँच उड्डयन क्षेत्र सञ्चालनमा आउनका लागि अर्को आवश्यक कुरा - यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति हो। खासगरी विमान उडाउनका लागि अनुमति पाउन पाइलटहरूले पनि पहिला केही समय उड्नुपर्छ। उनीहरूको स्वास्थ्यको नियमित जाँच हुनुपर्छ। अन्य ट्राफिक नियन्त्रक र इन्जिनियर जस्ता अति आवश्यक कर्मचारीसँग पनि निश्चित समयसम्म मात्रै मान्य हुने योग्यता हुनु अर्को समस्या हो। विमान चालकहरूले विमान चलाउनुअघि केही समय सिमुलेटरमा बिताउनुपर्छ धेरै विमानसेवा कम्पनी र विमानस्थलहरू मुख्य कर्मचारीहरूको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरिएको सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने अन्यचाहिँ कामलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन्। कार्यकारीहरूका अनुसार बन्दोबस्तीका सामानसम्बन्धी यस्ता समस्याभन्दा पनि मुख्य समस्या भनेको विभिन्न देशले लगाएका यात्रा प्रतिबन्ध र ती प्रतिबन्ध कहिले हट्छन् भन्ने थाहा नहुनु हो। "हामी अहिले एउटा विश्वव्यापी योजना पुन: सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ," इन्टरन्याश्नल एअर ट्रान्सपोर्ट एशोसियसनका महानिर्देशक एलेक्सान्डर डि जुनियाकले भने। "विभिन्न देशहरूले कहिले र कसरी हवाई प्रतिबन्धहरू हटाउँछन् भन्ने नै मुख्य चुनौती हो।" आफ्नो आम्दानीका लागि धेरै विमानस्थलहरू यात्रुहरूले गर्ने किनमेलमा भर पर्छन् हवाई यात्रामा देखिएको यो मन्दी यो वर्षको मध्यभन्दा पनि बढी समयसम्म लम्बिने वा केही क्षेत्रमा त सन् २०२० को अन्त्यसम्मै हुने उनी ठान्छन्। प्रत्येक देशमा सुरुमा आन्तरिक विमान सेवाहरू खुल्ने र त्यसपछि कम दूरीका अन्तर्राष्ट्रिय सेवाहरू सञ्चालनमा आउने उनी बताउँछन्। त्यसपछिमात्रै अन्तर्महादेशीय यात्रा सुरु हुन्छ सायद, यद्यपि उनी "त्यो विषयमा अझै कुनै समाधान ननिकालिएको" स्वीकार्छन्। सामाजिक दूरी नियमित रुपमा उड्डयन क्षेत्र सञ्चालनमा आउनका लागि अनिश्चितता ल्याउने अर्को प्रमुख कारण भनेको सामाजिक दूरी कति कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो। विमानस्थलभित्र मानिसहरू बस्ने क्षेत्र, सुरक्षा जाँचका लाम र समग्र विमानस्थल क्षेत्रमै मानिसहरू कसरी छुट्टिएर बस्छन्? ती मानिसमा कस्ता परीक्षण आवश्यक पर्छ र कसरी गरिन्छ? विमानस्थल र हवाइसेवा दुवैका लागि यो व्यापारिक मुद्दा हो। उदाहरणका लागि, विभिन्न सामानका पसल र रेस्टुरेन्टहरूले विमानस्थल सञ्चालकहरूलाई उल्लेख्य राजस्व तिर्छन्। "विमानबाट उठ्ने बाहेक अन्य क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्व विमानस्थलका लागि साँच्चै महत्त्वपूर्ण हुन्छ," एअरपोर्ट अपरेटर्स एशोसियसनकी क्यारेन डीले भनिन्। "उनीहरूले हामीले विमान सेवा कम्पनीलाई तिर्न लगाउने पैसा घटाउन लगाउँछन् र अन्तत: त्यसले यात्रुका लागि तोक्ने टिकट दरमा असर गर्छ।" "६ महिनामा खोप आउँछ र नयाँ कदमहरू केही पनि आवश्यक पर्दैन भने हामी सबै यी सबै कुरा विमानस्थलमै मिलाउने काम गर्न चाहँदैनौँ।" आइएटिएले भने जुनसुकै कदम चालिए पनि त्यो उस्तै हुनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन पनि संयोजित ढङ्गबाट हुनुपर्ने तर्क गरेको छ। "९/११ को जस्तै अवस्था नदोहोरियोस् भनेर सचेत रहन आवश्यक छ," डि जुनियाकले भने। "त्यतिबेला हामीले थुप्रै किसिमका सुरक्षा जाँचले जटिलता ल्याएको देखेका थियौं।" विमान सेवा कम्पनीहरूलाई पनि कडा नियम लगाउन सकिन्छ - लुफ्थान्साले यात्राका क्रममा सामाजिक दूरी होस् भनेर बीचतिरका सीटहरू खाली खाली राख्ने गरेको छ। लुफ्थान्सा विमानहरूमा सामाजिक दूरी कायम रहोस् भनेर बीच भागका सीटहरू खाली छोडिन्छन् यस्तो छोटो अवधिको उपायले यात्रुहरूलाई कम आत्मविश्वाससहित उडान भर्न मद्दत गर्न सक्छ तर यसले गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ। आम्दानी गर्नका लागि एअरलाइन्सहरूले प्रत्येक फ्लाइटमा सकेसम्म धेरै सिटहरू भर्नुपर्छ। यदि विमानहरूले क्षमताको ६५ प्रतिशत यात्रु राखेर उडाए भने "यसले जसरी यो उद्योग चलिरहेको छ त्यो तरिका पक्कै पनि बदल्छ," डि जुनियाकले भने। आकाशमा विमान फेरि उडाउनु भनेको सजिलो पक्ष हो। त्यसमा उडाउनका लागि मानिस पाउनु भनेको चाहिँ निकै कठिन छ - र उड्डयन बजारमा दीर्घकालीन परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै छ। लाभदायी बिजनेस क्लासको यात्रा कति छिटै सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ पर्यटन उद्योगका एक कार्यकारीले भने, "मानिसहरू बिदा मनाउन अझै पनि चाहन्छन् र यो वर्षको अन्त्यतिर छोटो दूरीका गन्तव्यहरूमा मानिसहरू पक्कै पनि जाने छन्।" तर विश्लेषकहरूका अनुसार बिजनेस क्लासमा यात्रा गर्नेहरू विषय फरक हो। बिजनेस क्लासमा यात्रा गर्नेहरूले राजस्वमा एक तिहाइमात्रै सहयोग पुर्‍याउँछन्। तर फेरि आकाशमा विमानहरू फर्कन लाग्दा समग्र उड्डयन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको- यसको भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरा कसैलाई पनि कुनै पनि तहमा थाहा छैन।


सगरमाथाबाट शव ल्याउन किन गाह्रो?

Summary: सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण सुरु भएयता झण्डै ३०० जना आरोहीले ज्यान गुमाएकामा दुई तिहाइको शव अझै त्यहीँ बरफ र हिउँमा पुरिएर रहेको ठानिएको छ।

तर सगरमाथाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा शवको खोजी तथा व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण मानिन्छ। अहिले जारी सगरमाथा सरसफाइ अभियान अन्तर्गत भेटिएको चार वटा शवलाई पहिचानका लागि काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ। सगरमाथाबाट शव ल्याउन किन कठिन छ, हेर्नुस् सृजना श्रेष्ठले तयार पारेको यो भिडिओ। अनि यो पनि:


कोरोना भाइरस नेपाल: कोभिड खोप कहिले आउला र सरकारले कहिले दिन सुरु गर्ला? आपत्कालीन प्रयोग भनेको के हो?

Summary: नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरिएको कोभिड-१९ खोप उपलब्ध भएको "दुईदेखि तीन सातामा" खोप अभियान आरम्भ गर्न सकिने सरकारलाई सल्लाह दिइरहेको विज्ञ समितिका संयोजकले बताएका छन्।

प्राप्त हुने परिमाणका आधारमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत व्यक्तिलाई खोप दिइने र त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा खोप वितरण गरिने उनको भनाइ छ। कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको तयारीका लागि मङ्गलवारदेखि राजधानीमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। खोप सुरक्षित रूपमा राख्न सबै प्रदेश र केन्द्रमा एउटा गरी कुल आठवटा भण्डारण केन्द्र निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। सरकारी खोप अभियानअन्तर्गत अहिले देशभरि खोप लगाइदिने सीप भएका झन्डै आठ हजार जनाको जनशक्ति रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतम बताउँछन्। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भारतको सीरम इन्स्टिट्यूटले उत्पादन गरेको अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिशील्ड खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति भनेको के हो? कुनै पनि अन्य विकल्पहरू नरहेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य सङ्कटलाई ध्यान दिएर परीक्षणमै रहेका औषधि वा खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिने गरिन्छ। नेपालमा विगतमा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुनमा संशोधन गरी खोप ल्याउन सकिने व्यवस्था गत नोभेम्बर महिनामा मिलाएको थियो। भारतमा उत्पादित कोभिशील्डले नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा ल्याउन बाटो खोलेको थियो। उक्त प्रावधानलाई टेकेर गएको शुक्रवार सरकारले अक्सफर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिशील्ड खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको हो। विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार प्रारम्भिक र अन्तरिम प्रतिवेदनहरूले तुलनात्मक रूपमा खोप सुरक्षित एवं प्रभावकारी रहेको निष्कर्षसहित त्यस्तो अनुमति दिइएको हो। विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती लाभ र सम्भावित हानि दुवैलाई ध्यान दिएर मानिसको ज्यान जोगाउन महामारीको समयमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिने अभ्यास रहेको बताउँछन्। अहिलेसम्म १८ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिलाई कोभिशील्ड खोप नदिइएको हुनाले नेपालमा पनि त्यसै गरिने डा. उप्रेतीले जानकारी दिए। त्यसबाहेक गर्भवती महिला र स्तनपान गराइरहेका महिलाहरूलाई उक्त खोपको प्रभावकारिताबारे भइरहेका वैज्ञानिक अध्ययनहरूको थप निष्कर्ष नआएसम्म खोप नदिइने उनको भनाइ छ। नयाँ कोरोनाभाइरसमाथि खोप प्रभावकारी हुन्छ त? आपत्कालीन प्रयोगबारे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन के भन्छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले अहिलेसम्म एमआरएनए विधिअन्तर्गत विकास गरिएको फाइजर-बायोएन्टेकको खोपलाई मात्रै आपत्कालीन प्रयोगका लागि मान्यता दिएको छ। उसले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाउने खोपको सूची बनाउने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दोस्रो र तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गरिने र स्वतन्त्र विज्ञ र डब्ल्यूएचओका टोलीहरूले खोपको प्रयोगको अनुगमन र थप अध्ययनलाई ध्यान दिने उल्लेख गरिएको छ। डब्ल्यूएचको वेबसाइटका अनुसार कुनै पनि खोपले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएपछि उक्त सङ्गठनले उसको सञ्जाल र साझेदारमार्फत् राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूलाई खोप र त्यसको पछिल्लो अध्ययनले देखाएका सम्भावित लाभबारे जानकारी गराउने गर्छ। त्यसरी सूचीकृत खोपले परीक्षणहरूबाट प्राप्त थप तथ्याङ्क दिनुका साथै गुणस्तर, सुरक्षा र बृहत् रूपमा उपलब्ध गराउने चाहना देखाए आफूबाट पूर्ण अनुमति र पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने उसको भनाइ छ। त्यसबाहेक खोपको आपत्कालीन प्रयोगलाई लिएर देशहरूले आफ्नै नियमहरू बनाउने गरेका डब्ल्यूएचओको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले कोभिशील्ड खोपलाई सर्तसहित दुई वर्षका लागि अनुमति दिएको औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी बताउँछन्। “पछि स्थिति साधारण बन्यो भने नियमित दर्ता प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। अहिलेलाई चाहिँ सम्बन्धित देशहरूले नै त्यसलाई स्थगन गरे वा बन्द गरिदिए भने हाम्रोमा पनि बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान छ।” खोप प्रभावकारिताको निगरानी गर्ने र त्यसले देखाउन सक्ने नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्ने पक्षलाई पनि सर्तले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ। के परिवर्तनले कोरोनाभाइरसलाई झन् घातक बनाउँछ? अरू कुनकुन खोपले नेपालमा प्रयोगको अनुमति खोजेका छन्? औषधि व्यवस्था विभागमा भारत बायोटेक र चीनको साइनोफार्मले विकास गरेका खोपको आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिन माग गर्दै निवेदन परेका थिए। ती दुवै खोपले आआफ्ना मुलुकमा आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेका छन्। तर वैज्ञानिक अध्ययनसम्बन्धी आवश्यक कागजपत्र प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै विभागले अनुमति दिएन। केसीका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणका नतिजाहरू, सम्बन्धित देशमा भएका परीक्षणका विवरण सहितका कागजपत्र पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ। दक्षिण एशियामा कुन खोपले अनुमति पाएका छन्? कोभिशील्डबाहेक भारत बायोटेक नामक स्वदेशी कम्पनीले विकास गरेको कोभ्याक्सीन नामक खोपलाई पनि भारत सरकार आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशले अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएका छन्। ज्यानुअरी महिनाको सुरुमा भएको आफ्नो श्रीलङ्का भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले श्रीलंङ्कालाई कोभिड-१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध गराउनु भारतको प्राथमिकता हुने बताएका थिए। भुटानले अक्सफर्ड-एस्ट्राजेनेकाको १० लाख मात्रा खोप आफूलाई उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न भारतलाई अनुरोध गरेको छ। चीनले आसीयानसँग आबद्ध कैयौँ देशहरूलाई आफ्नो देशमा विकास भएको खोप उपलब्ध गराउने विवरण आएका छन्। भारतीय कम्पनी भारत बायोटेकले पनि छुट्टै कोभ्याक्सीन नामक खोप बनाएको छ नेपालले कहाँबाट खोप ल्याउँदैछ? अहिलेसम्म नेपालको प्रयास भारतबाट अक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका खोप भित्र्याउनेमै छ। नेपालले देशको कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख जनालाई पुग्नेगरी खोप किन्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। त्यसका नेपाली पक्षले सहयोगको अपेक्षा गर्दै भारत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। गत साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन नयाँ दिल्ली जाँदा खोपको विषयमा पनि चर्चा भएको बताइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार भारतले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर कुन परिमाणमा खोप प्राप्त हुन्छ प्रष्ट भइसकेको छैन। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पहिलो खेपमा नयाँ दिल्लीबाट खोप प्राप्त गर्ने देशमध्ये नेपालमा पनि समाविष्ट भएको विवरणहरू प्रकाशित गरेका छन्। भारत सरकारले खोप उपलब्ध भएपछि नेपाल प्राथमिकतामा पर्ने गएको नोभेम्बर महिनामा सार्वजनिक रूपमै बताएको थियो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका समकक्षी एस जयशङ्करको भेटवार्तामा कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि दुई देशबीचको सहकार्यको विषय पनि उठेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। गत साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतबाट अरू देशमा खोप पठाउने विषयमा निर्णय हुन केही साता लाग्न सक्ने बताएका थिए। नेपालले कोभ्याक्स भनिने कोभिड-१९ विरुद्धको खोपबारेको विश्वव्यापी गठबन्धनबाट पनि देशको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप प्राप्त गर्ने भनिएको छ। तर त्यसबाट सन् २०२१ को दोस्रो चौमासिकमा मात्रै खोप प्राप्त हुनसक्ने जानकारी आफूहरूले पाएको डा. उप्रेती बताउँछन्। चीन र रूसमा विकास भएका भनिएका खोपको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठिरहेका छन्। तिनलाई नेपालमा ल्याउने विषयमा सरकारले केही भनिसकेको छैन। खोप अभियानका लागि कस्तो तयारी? खोप अभियान सञ्चालनको लागि कुन समयमा कसले खोप प्राप्त गर्ने विवरण समेटिएको सेवाग्राहीको सूची तयार भइरहेको खोप शाखाका प्रमुख डा. गौतमले जानकारी दिए। उनले कहाँ खोप दिने भनेर सरकारले स्थान तोक्ने पनि बताए। विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीमा खोप लगाइदिने दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या ८,००० रहेको र आवश्यकताअनुसार जनशक्ति भर्ना गर्न सकिने सरकारी भनाइ छ। अभियानकै रूपमा कोभिड-१९ विरुद्ध खोप दिइने भन्दै खोपविज्ञ उप्रेतीले सुरुमा प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत अन्य व्यक्तिलाई खोप दिइने बताए। उनी भन्छन्, "थोरै खोप पायौँ भने हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै दिन्छौँ। अलि बढी पायौँ भने हामी महिला स्वयंसेवी र सुरक्षाकर्मीमा जान्छौँ," उनी भन्छन्। "अझ बढ्यो भने हामी ७५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धमा जान्छौँ। अझ धेरै आयो भने ५५ वर्षभन्दा माथिकोमा जान्छौँ। त्यही भएर कति खोप आउँछ त्यसको आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ।"


कोरोना भाइरस सङ्क्रमित नर्सको प्रश्न: 'बिरामीको उपचार गरेर भाइरस सर्दा किन तिरस्कार?'

Summary: कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचार र हेरचाहमा खटिएकी नर्स रन्जिता थापामा केही दिनअघि भाइरस सङ्क्रमण देखियो।

परिवारले जागिर छाड्न सुझाव दिए पनि उनी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहटेको बताउँछिन्। "तर सङ्क्रमितमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार देख्दा [स्वास्थ्यकर्मीहरूको] निश्वार्थ सेवा अर्थहीन जस्तो लाग्छ," २७ वर्षीया थापा भन्छिन्। थापासँग सृजना श्रेष्ठले गरेको अन्तर्वार्ता। अनि यो पनि:


विदेशी सिकारीको रोजाइमा ढोरपाटन: मारेर कसरी गरिन्छ हिमाली वन्यजन्तुको संरक्षण

Summary: नेपालको सबैजसो संरक्षित क्षेत्र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति जोगाउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएका हुन्। तर पश्चिम नेपालमा एउटा आरक्ष छ जहाँ व्यवस्थित सिकार प्रक्रिया अन्तर्गत बग्रेल्ती पाइने नाउर र झारलको सिकार खेल्न पाइन्छ।

त्यसका लागि सिकारीहरूले नेपाल सरकारलाई मोटो रकम तिरेर अनुमति लिनुपर्छ। लाखौँ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भए पनि धौलागिरि हिमालको दक्षिणपश्चिममा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा हिमाली सौन्दर्यको रसपान गर्दै चुनौतीपूर्ण मानिने नाउर र झारलको सिकार गर्न विदेशबाट सिकारको सोख भएका पर्यटकहरू आउने क्रम बढ्न थालेको छ। उच्चहिमाली क्षेत्रका भीरपाखामा विचरण गर्ने जङ्गली नाउर र झारल निकै टाठा र फुर्तिला हुन्छन्। त्यसैले तिनको सिकार गर्न सजिलो छैन। तैपनि यसपालि ढोरपाटन पुगेका विदेशी सिकारीले केही नाउर र झारल मारेर तिनको सिङसहितको टाउको आखेटोपहारका रूपमा आफ्नो देश लैजान सफल भएका छन्। 'हिमाली ट्रफी' मोह ढोरपाटनमा शरद् र वसन्त ऋतुमा सिकार खेल्ने गरिन्छ। यो आर्थिक वर्षको शरद् (असोज-मंसिर) मा सिकार भएका दशवटा नाउर र छवटा झारलमध्ये चार रुसी सिकारीले आठवटा नाउर तथा चारवटा झारलको सिङ आफ्नो देश लगेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ। बाँकी सिकारीले आफ्नो आखेटोपहार स्वदेश लैजान अनुमति लिने प्रक्रिया थालेका छ‍न्। ढोरपाटन रुस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, क्यानडा, बेल्जियम लगायतका देशका ट्रफी सिकारका सौखिन व्यक्तिहरूमाझ प्रख्यात छ। ट्रफी सिकारीहरूले नेपालको ढोरपाटनलाई जीवनमा एक पटक पुग्नै पर्ने गन्तव्य मान्न थालेका छन्। सिकारीको सङ्ख्या बढेका कारण ढोरपाटन सिकार आरक्षको कमाइमा पनि वृद्धि भएको बताइन्छ। पोहर सिकार आरक्षले नाउर तथा झारलको सिकारबाट ५९ लाख ७५ हजार सात सय रुपैयाँ कमाएको थियो। यो वर्ष सिकार खुलेको पहिलो ऋतुमा कुल एक करोड आठ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले जनाएको छ। सिकारबाट कसरी हुन्छ संरक्षण? पश्चिम नेपालका तीन जिल्ला रुकुम, बाग्लुङ र म्याग्दीको १,३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षमा ३२ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु पाइन्छन्। अनुमति लिएका सिकारीले तोकिएको समय र क्षेत्रमा निश्चित वन्यजन्तुको सिकार गर्न पाउँछन्। तीमध्ये नाउर र झारल प्रमुख हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले बेलाबेलामा ती वन्यजन्तुको गणना गर्ने र सिकारको वार्षिक कोटा निर्धारण गर्ने गरेको छ। विभागका अनुसार यसरी सिकार गर्न दिँदा कुनै वन्यजन्तुको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्ने वा ती सखापै हुने परिस्थिति बन्दैन। साथै तिनको सङ्ख्या बढेर आफ्नै वासस्थानलाई नोक्सान पुर्‍याउने वा आरक्षको छेउछाउमा रहेका क्षेत्रमा गरिने खेतीपातीमा क्षति पुर्‍याउने परिस्थिति पनि उत्पन्न हुँदैन। सिकार गरिने भए पनि ढोरपाटनमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि यथेष्ट काम गरिएको आरक्षको दाबी छ। आरक्ष कार्यालयकी प्रमुख सरस्वती पौडेलका अनुसार नाउर र झारललगायत अन्य वन्यजन्तुको संरक्षण कार्यमा आरक्षका कर्मचारी र नेपाली सेना संलग्न छन्। उनी भन्छिन्, "हामीले वन्यजन्तुको वासस्थानमा गस्ती गर्ने गरेका छौँ। त्यसले संरक्षणमा सहयोग पुगेको छ।" विदेशी सिकारीको ओइरो ढोरपाटन आरक्षबाट धौलागिरिका अतिरिक्त गुर्जा र सिस्ने हिमालका मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ। समुद्र सतहबाट पाँच हजार मिटरभन्दा माथिका क्षेत्रमा नाउर पाइन्छन्। तीन हजार तीन सय मिटरभन्दा माथिल्लो भेगमा झारल पाइन्छन्। हिमाली क्षेत्रमा भएकोले ढोरपाटनमा विदेशी सिकारीहरूले विश्वका अन्य देशमा भन्दा फरक अनुभूति गर्ने गरेका छन्। उच्चपहाडी क्षेत्रको अति कठिन क्षेत्रमा बस्ने नाउर र झारलको सिकार गर्नु पर्ने भएकोले ढोरपाटन विश्वभरिका साहसी सिकारीको प्रमुख रोजाइमा पर्न थालेको छ। यो पनि पढ्नुहोस् यहाँ नाम चलेका सिकारीहरू आउने गरेका छन्। ढोरपाटन आरक्षले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २० जना सिकारीहरू ढोरपाटन आएका थिए भने यो वर्ष त्यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। सबैको ध्येय एउटै हुन्छ - 'हिमाली ट्रफी' अर्थात् आखेटोपहार लैजाने। ट्रफी सिकारीहरू हिमाली क्षेत्रमा सिकार खेल्न सफल हुनुलाई 'हिमाली ट्रफी' जितेको मान्ने गर्छन्। सफल सिकारीहरूले तोकिएको रकम तिरेर सिकारको टाउको लैजान पाउछन्। विफल सिकारीहरू रित्तै हात फर्कन्छन्। सिकार किन खेल्दैनन् नेपालीहरू? बर्सेनि ढोरपाटन सिकार आरक्षमा नाउर तथा झारलको सिकार खेल्न नेपाली पथप्रदर्शक र सहयोगीसहित विदेशीहरू आउने गरेका छन्। तर नेपाली सिकारीको सङ्ख्या भने शून्यप्राय: रहने गरेको छ। सिकारका लागि बोलपत्र आह्वान भएपछि सबैभन्दा धेरै रकम तिर्न तयार व्यक्ति वा समूहलाई सिकार खेल्ने अनुमति दिइन्छ। एउटा ऋतुमा एउटा नाउर तथा झारलको सिकार खेल्नलाई कम्पनीमार्फत् आउँदा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गर्दछ। 'हिमाली ट्रफी' सिकार महँगो हुने भएकोले नेपालीहरूले नाउर वा झारल सिकार गर्न चासो देखाएको पाइँदैन। ट्रफी सिकारको क्रममा सिकारीले नाउर र झारलको सिङ तथा छालाका अनुमति पाएपछि आफूसँगै लैजान पाउँछन्। कुनै प्रतियोगितामा जस्तै ठूलो सिङ भएका नाउर तथा झारलको सिकार गर्छ उसले 'हिमाली ट्रफी' प्राप्त गर्दछ। त्यसैकारण पनि विदेशी सिकारीहरू 'हिमाली ट्रफी' जित्न लालायित हुने गर्छन्। कसरी चर्चित भयो ढोरपाटन? सन् १९७६ मा नर्वेका एक प्रोफेसरले अध्ययनको क्रममा झारल र नाउरको सङ्ख्या धेरै भएकोले ढोरपाटनलाई सिकार खेल्न सकिने सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको सुझाव दिए। त्यसपछि सन् १९८७ देखि आरक्षलाई सिकारीहरूका लागि खुला गरियो। सिकारीहरूका लागि खोलिएपछि ढोरपाटनमा प्राय: रुस र जर्मनीका सिकारीहरू आउने गरेका छन्। सिकार आरक्षले ख्याति कमाउन थालेपछि अमेरिका र युरोपका अन्य देशबाट पनि सिकारीहरू आउने क्रम बढेको छ। थुप्रै देशमा आफ्नो सिकारी कौशलको परीक्षणमा सफल भएपछि नेपाल आएका जर्मनीका इरिक सिग्रिस्टले अन्य मुलुकको भन्दा नेपालको सिकार खेलाइ निकै रोमाञ्चकारी भएको प्रतिक्रिया दिए। ढोरपाटनभित्र सात दिन बिताएर झन्डै ९५ किलो तौलको नाउरको सिकार गरेका उनले भने, "अन्य देशभन्दा यहाँ सिकार गर्न पाउँदा मलाई धेरै रमाइलो लाग्यो। यस ठाउँमा म फेरि पनि आउन चाहन्छु।" कसरी गरिन्छ सिकार? ढोरपाटनमा प्रत्येक वर्ष दुई ऋतुमा सिकार गर्न पाइन्छ। सिकारका लागि २० वटा नाउर र ११ वटा झारल छुट्याउने गरिएको छ । पन्ध्र दिनको सिकार अनुमतिसहित नाउर र झारलको खोजीमा जाने सिकारीहरूले नियमानुसार पानी पिउने बेलामा, साँझ र बिहान, पासो थापेर वा भाले र पोथीबीच शारीरिक सम्पर्क भएका बेला सिकार गर्न पाउँदैनन्। सिकारीले ल्याएका हतियार र गोलीको अनुमति लिएपछि मात्र उसले आरक्षमा प्रवेश गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका अनुसार सफल सिकारीले सिकार गरिएको झारलको सिङसहितको टाउको र छाला विभागको अनुमति लिएर मात्रै आफ्नो देश लैजान पाउँछन्। नाउरको आखेटोपहार लैजान साइटिस अर्थात् सङ्कटको सूचीमा रहेका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिबारेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसँग सम्बन्धित कार्यालयको अनुमति आवश्यक पर्छ। केही सिकारीले आखेटोपहार घाममा सुकाएर आफूसँगै र केहीले कम्पनीमार्फत् पछि लैजाने गरेका छन्। भौगोलिक रूपमा अतिविकट क्षेत्र रहेकाले सिकारका लागि आउने अधिकांश पर्यटकहरू हेलिकप्टर चार्टर गर्ने गरेका छन्। आरक्षमा एउटा भयानक रात… विगत १७ वर्षदेखि निरन्तर पथप्रदर्शकको काम गरिरहेका मानबहादुर पुन "साहस गर्न सक्नेले मात्र सिकार गर्न सक्ने" बताउँछन्। बयालीस वर्षीय उनले पढाइलाई बीचमै छोडेर १७ वर्षअघि त्यो काम थालेका हुन्। रुकुम जिल्ला मईकोट पेल्मा स्थायी घर भएका उनी धेरै पटक आरक्ष पुगिसके। उनका अनुसार दुई ऋतुमा सिकारीहरूलाई सघाएपछि उनको आम्दानी झन्डै आठ लाख रुपैयाँ हुन्छ। उनी सन् २०१४ मा रुसी सिकारीसहित ढोरपाटन पुगेको बेला भएको एउटा घटना बिर्सन सक्दैनन्। उनका अनुसार पैँतालीस सय मिटरभन्दा माथि पुगिसकेपछि रातको ९ बजेपछि अचानक हिउँ पर्न थाल्यो । पुन भन्छन्, "लगातार हिउँ परेपछि त्रिपाल नै पुरियो। सबैजना आत्तिए। आफू आत्तिएको भए पनि साहसी सिकारीले मात्र सिकार गर्न सक्छ भनेर सबैलाई सम्झाएँ।" सबै मिलेर हिउँ फालेर ठूलो कष्टका साथ त्यो रात त्यहीँ बसेपछि भोलिपल्ट त्यो टोलीले दुईवटा जनावरको शिकार गरेको उनी सम्झन्छन्। "त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो रात थियो। जीवनकै अन्तिम समय जस्तो लाग्यो।" तस्बिर सौजन्य: आरके अदीप्त गिरी


चीन-भारत प्लस वन: नेपाल दुई छिमेकीको रणनीतिक परीक्षणस्थल बन्न सक्ने चिन्ता

Summary: सत्तारूढ दलका एक शीर्ष नेताले बेइजिङको अग्रसरतामा चीन र भारतले मिलेर विकास गरेको भन्ठानिएको 'टू प्लस वन' नामक संयुक्त रणनीतिक अवधारणा नेपाललाई अमान्य हुने बताएका छन्। विज्ञहरूले उक्त अवधारणबारे नेपाल सतर्क हुनुपर्ने औँल्याएका छन्।

क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि भन्दै पहिलो पटक सन् २०१८ को एप्रिलमा चीनको वूहान शिखर बैठकका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले 'टू प्लस वन' अवधारणामा सहमति जनाएको विवरण प्रकाशित भएको थियो। डेढ महिनाअघि काठमाण्डूको भ्रमण गर्नुअघि दक्षिण भारतमा मोदीसँग भएको दोस्रो शिखर बैठकमा सीले चीन-भारत प्लसको सहकार्यलाई विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने धारणा राखेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो। दुई शक्तिशाली छिमेकीले तिनको नेपाल नीतिलाई नै प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउनेगरी ल्याएको अवधारणाबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै सोधखोज नगरेको र त्यसलाई सामना गर्न कुनै रणनीति नबनाएको धारणा विज्ञहरूको छ। के भन्छन् सत्तारूढ दलका नेता? काठमाण्डूमा नेपाल-चाइना मिडिया फोरमले शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले टू प्लस वनको अवधारणा आफूलाई उपयुक्त नलागेको सार्वजनिक टिप्पणी गरे। उनले भने, "टू प्लस वन भन्यो भने टू (दुई देश भारत र चीन) भनेका अर्कै हैसियत सहितका अलि विशेष अधिकारप्राप्त भन्ने र वन (एक्लो नेपाल) भनेको त्यहाँ जोडिएको अलिकति सामान्य भनेजस्तो - कहीँ न कहीँ त्यो अर्थ जान्छ।" उनले नेपालले समान हैसियत सहितको साझेदारी खोजेको उल्लेख गर्ने क्रममा चीन र भारत बसेर नेपालबारे निर्णय लिने अवस्था सही नभएको सङ्केत पनि गरे। "टू प्लस वन प्रयोग हुँदा लिपुलेक होला कि भन्ने डर छ मलाई। किनभने ठूल्ठूला बसेर गरिदिएपछि सानाको कुरा आफूले भने जस्तै हुने भएपछि त्यो त राम्रो भएन। त्यस कारण त्रिदेशीय साझेदारी हुनुपर्छ," उनले भने। नेपालले आफ्नो भूमि मान्ने गरेको लिपुलेकलाई सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा भारतसँग व्यापारिक कारोबार गर्ने नाकाका रूपमा विकास गर्ने निर्णय बेइजिङ र दिल्लीले गरेका थिए। त्यसबारे दुवै देशसँग नेपालले आफ्ना असन्तुष्टि राखेको भए पनि उपयुक्त सम्बोधन नभइसकेको सन्दर्भमा भारत-चीन प्लस नेपालको अवधारणाको चर्चा हुँदा विज्ञहरूले पनि लिपुलेकको दृष्टान्त सम्झना गर्ने गरेका छन्। चीन-भारत प्लसको प्रस्तावबारे वूहान सम्मेलनलगत्तै बेइजिङको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यस बेलै चिनियाँ राष्ट्रपतिले जानकारी दिएको बताइन्छ। यस पटक पनि दक्षिण भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग यो अवधारणामा कुरा गरिरहेको सन्दर्भ ओलीसँगको भेटमा सीले दोहोर्‍याएका समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। गत कार्तिकमा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत-चीन प्लस वनको अवधारणा नेपालले किन मान्ने भनी प्रश्न गर्दै नेपाल त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षमा रहेको उत्तर दिएका थिए। कस्तो छ नेपालको गृहकार्य? दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्री भारत र चीन जोडिएका त्रिदेशीय अवधारणा वा टू प्लस वन दुवैबारे नेपालले अहिलेसम्म ठोस धारणा तय गर्न नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "सन् २००८ मा प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि त्रिदेशीय सहकार्यको कुरा गरे। तर त्यसपछि आठ वर्षमा बनेका छवटा सरकारले त्यसबारे खासै केही गरेको देखिँदैन। ठोस निर्णय लिनुभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक रूपमा नै हाम्रो कूटनीति सञ्चालन भइरहेको जस्तो अवस्था छ।" प्राध्यापक खत्री टू प्लस वन अवधारणाबारे पनि नेपालले सही ढङ्गले गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, "सन् २०१८ मा नै यो कुरा उठ्नेबित्तिकै हाम्रा निकायहरूलाई सतर्क गराउनुपर्थ्यो। चीन भारतले के कुरा गरे भन्नेबारे हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, विज्ञहरू र सरकारी संयन्त्रहरूले छलफल गरी कसरी अघि बढ्ने भन्ने एउटा धारणा तय गर्नुपर्थ्यो।" उनी थप्छन्, "सरकारले दिल्ली र बेइजिङमा रहेका हाम्रो राजदूतावासलाई दुवै देशका अधिकारीसँग उनीहरूको टू प्लस वनबारे औपचारिक धारणा के हो भनेर माग्न लगाउनुपर्थ्यो। अनि ती देशका विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्स्टिट्यूट अफ फरेन अफेअर्सजस्ता थिङ्क ट्याङ्क अनि पूर्वकूटनीतिज्ञहरूसँग पनि यसबारे सल्लाह लिनुपर्थ्यो।" कुन स्थितिमा छ नेपाल? कूटनीतिमा यस्तो चरणबद्ध छलफल र अभ्यास अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै खत्री भन्छन्, "हामीले हाम्रो अवधारणा पत्र बनायौँ भने आफ्नो कुरा राख्न सजिलो हुन्छ। हामीले चिनियाँसँग टू प्लस वनको कुरा उठाउँदा 'तिमीहरूको यसबारे अवधारणा पत्र देऊ' भन्यौँ भने त्यसको महत्त्व हुन्छ।" प्रध्यापक खत्री नेपाल अहिले विभिन्न अवधारणाको चेपुवामा परिरहेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, "एकातिर चिनियाँहरूले नेपाललाई उनीहरूको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणातिर डोर्‍याएको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अनि टू प्लस वनको विषय छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो चूनौती यी अवधारणालाई कसरी उपयुक्त ढङ्गले सम्बोधन गर्नु भन्ने हो।" लहडभन्दा व्यवस्थित रूपले कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनी त्यसका लागि कुनै देश रिसाउँछ भन्ने अतिवादी भएर निर्णय लिन नहुने र राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। के नेपाल परीक्षणस्थल बन्न लागेको हो? रणनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा चीन-भारत प्लस अवधारणामा बेइजिङ र दिल्लीबीच छलफल चलिरहँदा नेपाल श्रोताको भूमिकामा मात्र सीमित भएको बताउँछन्। दोक्लम विवादले दुई देशको सम्बन्ध चिसिएपछि मोदी र सीबीच वूहानमा शीर्ष बैठक भएको थियो केही साताअघि यस विषयमा शर्माले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। त्यति बेला उनले नेपालले ठोस अध्ययन र तयारी नगरेकाले उक्त अवधारणाबारे स्पष्टता नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। दक्षिण एशियामा चीन कहीँ एक्लै र कहीँ भारतसँग मिलेर आउन खोजेको सन्देश उक्त अवधारणाले दिने शर्माको ठम्याइ छ। उनी भन्छन्, "चीनका निम्ति यसको मुख्य परीक्षणस्थल नेपाल हो। किनभने दक्षिण एशियाली प्रवेशद्वार बनाउन नेपाली नाकाहरू भौगोलिक दृष्टिले सहज देखिएका छन्। राजनीतिक दृष्टिले पनि यहाँ आफूसँग विचार मिल्ने बहुमतप्राप्त वामपन्थी सरकार बनेको अनुकूलता छ। नेपाल चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको हस्ताक्षरकर्ता मुलुक पनि हो।" बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत नेपालसँग मुख्य रूपमा सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा रुचि देखाएको चीनले राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा केरुङ-काठमाण्डू रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन सहमति जनाएको थियो। सन् २०१८ एप्रिलमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाललाई त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै बेइजिङमा ट्रान्स-हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको चर्चा गरेका थिए। त्यसप्रति चीनले भारतको पनि समर्थन खोजिरहेको सङ्केत पाइने शर्मा तथा अन्य विज्ञहरू औँल्याउँछन्। शर्मा भन्छन्, "भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकमा चीनले स्वतन्त्र रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्दा सदैव सन्देह प्रकट गर्ने गरेको छ। त्यसैले यस्ता क्षेत्रीय मुद्दामा भारतसँगको सहमतिमा सहकार्य गर्न बेइजिङले चीन-भारत प्लसको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ।" उनका अनुसार यसको अर्थ लक्षित मुलुकमा चीन र भारतले समदृष्टि बनाएर काम गर्नेछन्। "यसलाई पहिला भारत र चीनले मार्गचित्र बनाउने र सम्बन्धित मुलुकलाई त्यसैअनुसार डोर्‍याउने भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ। यसले चीन र भारतको हैसियत माथि र नेपालको भूमिका जोडिएर आउने प्लसमा सीमित राख्ने जस्तो देखिन्छ।" उनी थप्छन्, "त्रिपक्षीय साझेदारीको पूर्वमान्यताबाट तल झरेर आफ्नो भूमिका खुम्चाउनेगरी प्लस अवधारणामा जाँदा के जोखिम हुन सक्छ भन्नेतर्फ समयमा नै नेपालले छलफल गर्नुपर्छ। चीन-भारत बृहत्तर समझदारीको एउटा सहायक अङ्ग जस्तो बन्ने खालको अवधारणामा जोडिनु भविष्यमा घातक पनि प्रमाणित हुन सक्छ।" के भन्छ भारत? भारतले टू प्लस वन अवधारणाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदीबीच यसबारे कस्तो छलफल भयो भन्नेबारे केही खुलाएको छैन। कतिपयले यो विषयमा ती दुई देश अझै छलफलको चरणमा भएको बताउने गरेका छन्। तर अक्टोबर ११ र १२ मा भएको दक्षिण भारतको भ्रमणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपति सीले चीन-भारत प्लसको अवधारणालाई दक्षिण एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया र अफ्रिकासम्म विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने धारणा मोदीसँग राखेको उल्लेख गरेको थियो। टू प्लस वन अवधारणा सन् २०१७ मा चीन र भारतबीच सीमावर्ती दोक्लम क्षेत्रमा दुई देशका सेना आमुन्नेसामुन्ने भई उत्पन्न तनाव मत्थर पार्ने उद्देश्य लिएको मोदी-सी अनौपचारिक शीर्ष बैठकपछि प्रकाशमा आएको थियो। भारतले कूटनीतिक रूपमा विचाराधीन राखेको जस्तो देखिए पनि दुवै देशले अफगानिस्तानको सन्दर्भमा यसको प्रारम्भिक परीक्षण गरेको बताइन्छ। चीन र भारतले सन् २०१८ मा अफगानी कूटनीतिज्ञको टोलीलाई सुरुमा दिल्लीमा र पछि बेइजिङमा संयुक्त तालिम दिएको विवरण सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशित गरेका थिए। त्यसको उद्घाटन कार्यक्रममा भारतस्थित चिनियाँ राजदूतले उक्त परियोजना प्रारम्भिक रहेको र पछि भौतिक पूर्वाधार परियोजनामा पनि चीन-भारत प्लस अफगानिस्तान सहकार्य अघि बढ्ने उल्लेख गरेका थिए। विगतमा भारतीय अधिकारीहरूले नेपाल-चीन-भारत त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षमा पनि आफूहरू नरहेको बताउने गरेका थिए। भारतीय अन्लाइन पत्रिका द वायरलाई केही समयअघि दिएको एउटा अन्तरवार्तामा नेपालका लागि भूतपूर्व भारतीय राजदूत रणजित रायले दिल्लीले कतिपय छिमेकी देशका सन्दर्भमा बेइजिङसँग सहकार्य गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरेका थिए। "हामीले यदि चीनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भने सहकार्य गर्न उपयुक्त समय भएको ठानेर परम्परागत किसिमको सोचाइ त्याग्न सक्छौँ,"रायले भनेका थिए, "वूहानमा भारत-चीन प्लस वनबारे छलफल भएको हामीलाई थाहा छँदैछ र हामीले अफगान कूटनीतिज्ञहरूलाई तालिम पनि दिएका छौँ।" "यदि हाम्रो रणनीतिक स्वार्थ पूरा हुन्छ भने यसलाई हाम्रा केही छिमेकी (देश)हरूमा विस्तार गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।" उनले अवसरहरू पहिचान गरी दीर्घकालमा तीनवटै देशलाई लाभ हुने जलविद्युत्‌जस्ता परियोजनामा नेपाल, भारत र चीनले मिलेर काम गर्न सक्ने पनि बताएका छन्। अब के होला? कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा चीन-भारत प्लस नेपालको प्रस्ताव अघि बढ्छ कि बढ्दैन त्यो स्पष्ट भइनसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार त्यसका दुईवटा कारण छन्। पहिलो, चीनले यसबारे जेजस्तो धारणा ल्याएको छ भारतले त्यसको समर्थन वा खण्डन केही गरिसकेको छैन। दोस्रो, नेपालले पनि यसतर्फ हाम फालिसकेको छैन। त्यसबाहेक नेपालमा भारत र चीनका रुचि र स्वार्थहरू फरकफरक अनि कतिपय अवस्थामा परस्परविरोधी पनि भएकाले बेइजिङ र दिल्लीलाई साझा बिन्दु पहिल्याउन चुनौति रहेको उनको धारणा छ। डेढ महिनाअघि राष्ट्रपति सीले भारतको भ्रमण गर्दा चिनियाँ अधिकारीहरूले टू प्लस वन अवधारणा नेपालमा पनि विस्तार गर्न चाहेको स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए। उक्त भ्रमणअघि भारतका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री लुओ ख्जाओख्वेले बेइजिङ भारत-चीन प्लस सूत्रलाई अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान र अफ्रिकामा विस्तार गर्न दिल्लीसँग साझा रणनीति बनाउन इच्छुक रहेको टिप्पणी गरेका थिए।


नेपाल-चीन 'सीमा विवाद': हुम्लाको प्रतिवेदन परराष्ट्रमा, उक्त प्रकरणले खडा गरेका चार सवाल

Summary: सरकारले हुम्लामा नेपाली भूभाग मिचेर चिनियाँ पक्षले भवन नबनाएको धारणा राखेको पाँच दिनपछि स्थानीय प्रशासनले गरेको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ।

चिनियाँ पक्षले बनाएका भवन गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले नियमित प्रक्रिया अनुसार विश्लेषणका लागि आइतवार उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको बीबीसीलाई बताए। यसअघि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले हतारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ। गृहमन्त्रालयले प्रतिवेदनका अन्तरवस्तुबारे आफूले बताउन नमिल्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्ता प्रतिवेदनका अन्तरवस्तुबारे सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गर्ने र टुङ्गोमा पुग्ने अभ्यास रहेको जनाएको छ। गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बुढा भन्छन्, “हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइसक्यौँ। हामीले जे आयो त्यही बुझाइदियौँ। त्यसको नक्सा प्रमाणीकरण गर्ने कुरा, कुन ठाउँमा छ के छ विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको हो।” भवनहरू बनेका क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको हुनसक्ने भन्दै विगतमा त्यस क्षेत्रलाई आफूले उपभोग गरेको र बिना रोकटोक आउनेजाने गरेको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताउँदै आएका छन्। तर अघिल्लो साता नेपाल र चीन दुवै देशहरूले ती भवनहरू चिनियाँ भूभागमा बनेको बताएका थिए। नेपाली पक्षले भवन बनेको ठाउँभन्दा एक किलोमिटर टाढा दुई देशबीचको सीमा रहेको जनाएको थियो। हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लालुङजोङ क्षेत्र जोडिएको पछिल्लो 'सीमा विवाद'ले उत्पन्न गराएका सवालहरू यस्ता छन्: १) स्थलगत अध्ययनमा गएको टोली नफर्कँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले किन चिनियाँ भूमिमा नै ती भवन बनेको स्पष्टिकरण दियो? गएको आइतबार हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न ११ वटा चिनियाँ भवनहरू बनेको ठाउँमा पुगेका थिए। त्यहाँ नेपाली टोलीले लगभग डेढ घण्टा कुरेपछि आइपुगेका चिनियाँ सैनिक र सीमा सुरक्षाकर्मीहरूले उक्त भूमि आफ्नो देशको भएको भन्दै त्यहाँ वार्ता हुन नसक्ने बताएका थिए। उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन आइतवार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ। टोलीले आफ्नो विवरण नबुझाउँदै बुधवार परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी अभिलेखहरू, संयुक्त स्थलगत अध्ययनका प्रतिवेदनहरू र नक्साहरूले ती भवनहरू नेपाली भूभागमा नपर्ने प्रमाणित गरेको प्रष्टिकरण दिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चार वर्ष अघि उक्त क्षेत्रमै भवन बनेका समाचारहरू आउँदा गठन गरिएको अन्तरमन्त्रालयगत टोलीले त्यसबेला ती भवन नेपाल-चीन सीमा भन्दा एक किलोमिटर चिनियाँ क्षेत्रभित्रै बनाइएको निष्कर्ष निकालेको बताएका थिए। मङ्गलवार त्यसबारे समाचार विवरणहरू आएपछि त्यही साँझ चिनियाँ दूतावासले ती भवनहरू चिनियाँ क्षेत्रमा निर्माण गरिएको प्रमाणित भएको जनाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। चीनले आफूले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सदैव सम्मान गर्ने भन्दै नेपाली पक्षले फेरि उक्त सीमा क्षेत्रको प्रमाणीकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो। नेपाल र चीन धारणा आइसकेपछि पनि बीबीसीसँग कुरा गर्दै नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले ती भवन नेपाली या चिनियाँ भूमिमा पर्छन् भन्ने निर्क्यौल प्राविधिक अध्ययनबाट गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले बीबीसीलाई भने, “सुरूमा ११ नम्बर सीमा स्तम्भ नै हराइरहेको थियो। अब सीमा स्तम्भ फेला परिसकेपछि प्रावधिक टोली खटाएर समाधान खोज्नुपर्छ।” उक्त विवाद सतहमा आएपछि आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको र कतै देखा परे त्यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिने बताएका थिए। २) स्थलगत अध्ययनमा गएको सरकारी टोलीले किन चिनियाँ पक्षसँग सीमा क्षेत्रमा कुरा गर्न सकेन? ती भवनहरू बनेका स्थानको अध्ययन गर्न गएको सरकारी टोलीको नेतृत्व हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले गरेका थिए भने त्यसमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा अध्ययक्ष सहभागी थिए। विगतमा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा भएका कैयौँ विवादका बारेमा स्थानीय स्तरमा नै कुराकानी हुने र समाधान गर्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। तर लाप्चा भन्ज्याङ नजिकै बनेका भवनहरूबारे अध्ययन गर्न गएको नेपाली पक्षसँग कुराकानी गर्न अस्वीकार गर्दै चिनियाँ पक्षले माइकिङ् गरेका विवरणहरू आएका छन्। यसै हप्ता हुम्लाबाट नेपालको सरकारी टोली भवन बनेको स्थानमा पुगेको थियो सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसलाई नेपालको स्थानीय सरकारले चिनियाँ स्थानीय सरकारसँग छलफलका लागि विधिवत कूटनीतिक पत्राचार गरे या नगरेको प्रश्न समेत खडा गरेको बताउँछन्। नेपालको सीमा क्षेत्रको अवस्था जाँचबुझ गर्ने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियमित जिम्मेवारी भित्र पर्ने भन्दै सधैँ त्यसरी पत्राचारै गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भन्छन्, “विशेष कार्यक्रम भन्दा पनि आफ्नो नियमित कार्यक्रमको सिलसिलमा उहाँहरू जानुभएको थियो। सीमा स्तम्भहरूको अवस्था के कसो छ भनेर हेर्न जानुभएको थियो। सञ्चारमाध्यममा अलि बढी कुरा आएको मात्रै हो। समय मिलाएर उहाँहरूले यस्तो काम गरिरहनुभएको हुन्छ।” त्यसबाहेक विभिन्न जिल्ला प्रशासन वा नापि कार्यालयहरूलाई केन्द्रले आफ्नो आधिकारिक सीमा नक्सासम्म पहुँच नदिँदा यस्ता विवादका समयमा स्थानीय प्रशासनहरूलाई थप अप्ठेरो पर्ने गरेको सीमाविद् श्रेष्ठ उल्लेख गर्छन्। ३) नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छ कि छैन? नेपाल र चीनबीच १४ सय ४० किलोमिटर सीमा रेखा छ जसमध्ये ७४ किलोमिटर सीमाको काम १५ वटा नदीले गरेका छन्। हालैका महिनाहरूमा विशेष गरेर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले निरन्तर रूपमा चीनले नेपालको भूमि मिचेका खबरहरू दिइरहेका छन्। गएको जुन महिनामा कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै गोरखा जिल्लामा नेपाली भूमि मिचिएका विवरण आएपछि नेपाल सरकारले कुनै त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन अस्तित्वमा नरहेको जनाएको थियो। त्यसबेला समाचारहरूमा भनिएका त्यसक्षेत्रका ३७ र ३८ नम्बर सीमास्तम्भ त्यहाँको प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा दुई देशबीचको सहमतिमै निर्धारण नगरिएको सरकारले जनाएको थियो। दुवै देशले सीमा विवाद नरहेको बताए पनि पछिल्ला केही वर्षहरूमा संयुक्त स्थलगत सीमा सर्वेक्षणको काम हुन सकिरहेको छैन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले अनौपचारिक रूपमा दुवै देशले पुन: संयुक्त सीमा स्थलगत अध्ययन अघि बढ्नसक्ने जानकारी दिएको सम्बद्ध नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। हालै बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले आफूहरूले सीमाको विषयमा नेपालसँग राम्रोसँग संवाद गरिरहेको बताएका थिए। उनी भन्छन्, “हामीहरूले सन् १९६१ मा सीमा सन्धि र सन् १९६३ मा सीमा निर्धारण गर्‍यौँ। हामीले सन् १९७८ र सन् १९८८ मा पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षण गर्‍यौँ। तेश्रो संयुक्त सर्वेक्षण सन् २००५ मा सुरू भयो र स्थलगत अध्ययन २००६ मा अघि बढ्यो। भविष्यमा चाल्ने कदमहरूका बारेमा हामी मित्रवत वार्ता र सहमतिका आधारमा समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौँ।” यसै वर्ष नेपालको अद्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनको ५७ किलोमिटर सीमारेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सन् २००६ देखि २०१२ का बीचमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्दा दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाडिएको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाडिएको उक्त स्तम्भ हराइरहेको हालै शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नेपालको सीमा सम्बन्धी एउटा श्रोत पुस्तकमा उल्लेख छ। उक्त स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए छ हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनुपर्ने बताइन्छ। नापि विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकाल सीमा स्तम्भ हराएपनि नेपाल र चीनका सीमा विन्दुका ‘कोअर्डिनेट्स’ हरू दुवै देशसँग रहेको र त्यसका आधारमा सीमा रेखा निर्धारण गर्न प्राविधिक रूपमा आफूहरू सक्षम रहेको बताउँछन्। नेपाल सन्दर्भ: नेपाल-चीन सीमा विवादबारे बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ४) प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उठाएको प्रश्न प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले स्थानीय प्रशासनको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमि नमिचिएको भन्नु हतारोको टिप्पणी भएको धारणा राखेको छ। स्थलगत अध्ययन टोली सदरमुकाम सिमिकोट फर्किएपछि स्थानीय प्रशासनमार्फत् सङ्घीय सरकारले सीमा सम्बन्धी वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगर्नुलाई उसले रहस्यमय भनेको छ। यसअघि ती भवनहरू बनेको विषयमा सबैभन्दा पहिले स्थलगत अध्ययन गएका र त्यसबारे प्रतिवेदन पेस गरेका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललाई उक्त विषयवस्तुबारे सञ्चारमाध्यमसँग बोलेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको भन्ने विवरण आएका थिए। कांग्रेस नेता एवम् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत सीमाको विषयमा सरकारले अपरिपक्व दृष्टिकोण राखेको बताउँछन्। उनले भने, “स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विगतमा आफूले भोगचलन गरिरहेको भन्दा वरै ती भवनहरू रहेको बताइरहेका छन्। पिलर हराएको पनि विवरण आएको थियो। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पहिला वस्तुस्थिति बुझ्नुपर्थ्यो। सीमा मिचिएको सुनिश्चित भएको भए चीनसँग उच्च तहमा कुरा उठाउनुपर्ने हो।” उनले थपे, “छानबिन गरेर के रहेछ हामी पत्ता लगाएर बोल्छौँ समेत नभनेर सरकारले चीनबाट केही पनि अतिक्रमण छैन भन्यो। भारतसँग पनि सीमा समस्याहरू छन् विगतमा यसरी कहिल्यै पनि आएको थिएन। यो ठीक भएको छैन। त्यसकारण त्यहाँको यथार्थ अवस्था के हो सरकारले तत्कालै जानकारी दिनुपर्छ।” अधिकारीहरूले हुम्ला प्रशासनले नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा गरेको स्थलगत अध्ययनपछि केन्द्रमा पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने या नहुने भन्ने विषयमा केही बताएका छैनन्।