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भारत के महान्यायवादी की संघीय कार्यपालिका के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में भूमिका स्पष्ट करें।
उत्तर :
संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी से मिलकर बनती है। इस प्रकार भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।
संविधान के अनुच्छेद-76(1) के अनुसार राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। महान्यायवादी भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने के लिये नियुक्त किया जाता है। उसे विधि संबंधी उन अन्य कर्त्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर निर्देशित करे। 
महान्यायवादी को अपने कर्त्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। संविधान में महान्यायवादी की पद-सीमा एवं हटाने की प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है।
महान्यायवादी को संसद की सभी प्रक्रियाओं में बोलने और भागीदारी करने का अधिकार है, लेकिन वह किसी भी संसदीय प्रक्रिया में वोट नहीं कर सकता। वह संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु उसे भी वह विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होती हैं।
इस प्रकार महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग है, लेकिन भारत में सरकार बदल जाने पर या अन्य किसी कारण से सरकार के अस्तित्व में न रहने पर महान्यायवादी द्वारा त्यागपत्र देने की परम्परा है।
हाल ही में भारत सरकार ने ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017’ को अनुमोदित किया है। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इस नीति का विश्लेषण करें।
उत्तर :
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के लागू होने के 15 वर्ष पश्चात् गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य-देखभाल (Health care) सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने हाल ही में ‘भारतीय स्वास्थ्य नीति-2017’ को अनुमोदित किया है। इसे स्वास्थ्य-क्षेत्र के इतिहास की एक बड़ी छलाँग माना जा रहा है।
इस नीति के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं- 
इसके तहत अगले पाँच वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक जन-स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा, जो मौजूदा 1 प्रतिशत के स्तर से काफी ज्यादा है।
इस नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के साथ-साथ सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ मुहैया कराने पर भी जोर दिया गया है।
इसके तहत सरकार ने 2017 तक कालाजार तथा फाइलेरिया, 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक तपेदिक का उन्मूलन करने की कार्य-योजना तैयार की है। हृदयवाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या श्वास संबंधी रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को साल 2025 तक घटाकर 25 प्रतिशत तक करने की बात कही गई है एवं गैर-संक्रामक रोगों की उभरती चुनौतियों से भी निपटने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
नई नीति अनुसार, वर्ष 2022 तक प्रमुख रोगों के प्रसार तथा उनके रुझान को मापने के लिये अशक्तता समायोजित आयु वर्ष (D.A.L.Y.) सूचकांक की नियमित निगरानी की जाएगी।
नई स्वास्थ्य नीति में साल 2025 तक दृष्टिहीनता की व्याप्तता घटाने और उसके रोगियों के वर्तमान स्तर को घटाकर एक तिहाई तक करने का प्रस्ताव किया गया है।
नई नीति में जीवन प्रत्याशा को 68.7 साल से बढ़ाकर साल 2025 तक 70 साल करने का लक्ष्य, अकाल मृत्यु को 25 प्रतिशत कम करने तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्युदर को वर्ष 2025 तक कम करके 23 प्रति एक हजार का लक्ष्य रखा गया है। शिशु मृत्युदर को घटाकर 28 प्रति हजार (2019 तक) का लक्ष्य भी इस नीति में शामिल है।
2025 तक कुल प्रजनन दर (TFR) को 2.1 के स्तर तक लाना।
वर्ष 2020 तक हर व्यक्ति तक स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
चिकित्सा बहुलवाद (Medical Pluralism) को प्रोत्साहित करना।
वर्ष 2025 तक यह सुनिश्चित करना कि 90 प्रतिशत नवजातों को एक वर्ष के होने तक प्रतिरक्षित (Immunised) कर दिया जाये।
निश्चित तौर पर नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सभी आयामों-चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन एवं वित्तपोषण करने, विभिन्न क्षेत्रीय कार्रवाईयों के जरिये रोगों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने, मानव संसाधन का विकास करने, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करने, बेहतर स्वास्थ्य के लिये अपेक्षित ज्ञान आधार बनाने, स्वास्थ्य के विनियमन और उत्तरोतर विकास के संबंध में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने में सरकार की भूमिका और प्राथमिकता आदि की जानकारी दी गई है। इस रूप में यह नीति स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सभी सैद्धान्तिक पहलुओं को छूने का प्रयास करती है। चूँकि इस नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सर्वसुलभ (विशेषतः अल्पसेवित व उपेक्षित लोग तक पहुँच) करना है, इसी अनुरूप इस नीति में क्रियान्वयन की रूपरेखा भी तैयार की गई है। इस नीति के उचित क्रियान्वयन से जन-स्वास्थ्य के स्तर में निश्चित तौर पर सुधार की संभावना परिलक्षित होती है। जीवन-प्रत्याशा में बढ़ोत्तरी, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, स्वच्छ जल व स्वच्छता की उपलब्धता तथा सर्वसुलभ चिकित्सा सुविधाओं की उपस्थिति से मानव संसाधन का विकास भी सुनिश्चित होगा।
भौगोलिक रूप से दक्षिण चीन सागर में अवस्थित न होने के बावजूद भारत शक्ति-संतुलन में एक अहम शक्ति के रूप में पहचान बनाने के उद्देश्य से दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है क्योंकि भारत हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति को अवरुद्ध नहीं कर सकता परन्तु चीन के समीप दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उसे जवाब दे सकता है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत के सन्दर्भ में दक्षिण चीन सागर के महत्त्व को बताते हुए प्रस्तावना लिखें।
चीन की विस्तारवादी नीति के आलोक में भारत की रणनीति को स्पष्ट करें।
भारत के सामरिक हितों तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका की दृष्टि से दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र का रणनीतिक महत्त्व है। अभी तक भारत पारंपरिक रूप से दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवादों जैसे मुद्दों पर प्रत्यक्ष टिप्पणी करने से बचता रहा है, इसके स्थान पर भारत नौवहन की आज़ादी की ज़रूरत पर बल देता रहा है।
हालाँकि, भारत अब इन मुद्दों को लेकर सजग दिख रहा है। अब भारत ने अपने ‘पूर्व की ओर देखो नीति’ को ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ में बदल दिया है और दक्षिण चीन सागर विवाद को हल करने की आवश्यकता पर प्रत्यक्ष टिप्पणी की है तथा प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र और विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिये प्रमुख क्षेत्रीय देशों के साथ बातचीत के लिये अमेरिका के साथ एक संयुक्त सामरिक दृष्टि पर हस्ताक्षर किया है।
पूर्व के साथ व्यापार और सामरिक संबंधों को मज़बूत करने की दृष्टि से भारत दक्षिण चीन सागर को रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण मानता है तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये इस क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में पहचान बनाना चाहता है।भारत और चीन में हमेशा अपने देश की सीमाओं को लेकर विवाद रहा है परन्तु अब समुद्री क्षेत्रों में भी दोनों के सामरिक हित अभिसरित हो रहे हैं। हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति अब संभावना से परे एक वास्तविकता बन चुकी है। भारत के लिये अब चुनौती इस क्षेत्र में अपने सामरिक हितों को सुरक्षित करते हुए विकास के प्रबंधन की है।
वास्तव में, बीजिंग ने हाल ही में भारत को वियतनाम के साथ दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज परियोजनाओं पर सहयोग करने को लेकर चेतावनी दी है, इसके वावजूद चीन पाकिस्तान के साथ अपने स्वयं के आर्थिक गलियारे का बचाव करता रहा है।
इसलिये, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षाको लेकर भारत का नया रूप शायद ज़रूरत पड़ने पर अपने कठोर गुटनिरपेक्षता नीति से परे जाने की इच्छा का परिचायक है। चीन के उदय और हिंद महासागर में इसके बढ़ते प्रभाव को भारत महसूस कर रहा है तथा इस दिशा में भारत-प्रशांत क्षेत्र की उभरती हुई शक्तियों के साथ तालमेल बनाना चाहता है ताकि इस क्षेत्र की सुरेखा नीतियों का झुकाव अपनी ओर कर सके।
भारत में श्रमिक वर्ग की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कौन-से हैं? श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने हाल ही में कौन-से कदम उठाए हैं ?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारत में श्रमिक वर्ग की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का बिंदुवार विवरण दें।
सरकार द्वारा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष 
भारत में श्रमिकों की बहुलता है। श्रमिक वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। इसके बावज़ूद भारतीय श्रमिक वर्ग सामाजिक सुरक्षा के मामले में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-
भारत के अधिकांश श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र के असंगठित होने के कारण श्रमिकों के मध्य सामाजिक सुरक्षा का अभाव है।
दूसरी तरफ सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ने की बजाय हाल के वर्षों में कम हुए हैं।
इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई बल्कि समय-समय पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और स्वीकृत पदों पर रिक्तियों के चलते सरकारी कर्मचारियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती गई। 
संगठित निजी क्षेत्रों में भी रोज़गार के अवसरों में वांछित वृद्धि नहीं हुई है। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की दर की गति काफी तेज़ रही है, जबकि रोज़गार के अवसरों का सृजन नहीं हुआ।
वर्ष 2002 के पश्चात् वैश्विक मंदी के चलते अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में छंटनी तथा प्रौद्योगिकी के तेज़ विकास एवं अधिकाधिक प्रयोग से नौकरियों की कटौती हुई है। 
भारतीय संविधान में ‘श्रम’ समवर्ती सूची का विषय है, अतः इस पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। पिछले सात दशकों में केंद्र व राज्य सरकारों ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं-
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI act) के तहत निर्धारित मज़दूरी की सीमा 15000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। 
ESI के तहत सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित विभिन्न स्तरों के अस्पतालों में इलाज़ की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए हैं। 
मातृत्व लाभ के अंतर्गत वैतनिक अवकाश 12 सप्ताह कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सार्वभौम खाता संख्या (UAN) प्रारंभ की है। 
श्रमेव जयते कार्यक्रम में एकीकृत पोर्टल ‘श्रम सुविधा पोर्टल’ प्रारंभ किया गया है। 
श्रम कानूनों के तहत अलग-अलग रिटर्न भरने के स्थान पर सरल एकल ऑनलाइन रिटर्न एवं पंजीकरण के लिये विशिष्ट श्रमिक पहचान नंबर प्रदान किये गए हैं। 
कारखानों में नियोजित कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा उनके कल्याण के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन प्रस्तावित है।
देश के विकास में श्रमिकों की भूमिका संसाधनों और शासन व्यवस्था से कमतर नहीं आंकी जा सकती है। अतः श्रमिक कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर देश के विकास को तीव्र, समावेशी और संधारणीय बनाया जा सकता है।
राजभाषा पर गठित संसदीय समिति की हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई सिफारिशों का उल्लेख करते हुए बताएँ कि इन पर अमल करना कितना चुनौतिपूर्ण सिद्ध होगा?
उत्तर :
राजभाषा पर गठित संसदीय समिति की 9वीं रिपोर्ट में हिन्दी केा अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिये अनेक सिफारिश की हैं जिनमें से कई सिफारिशों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं-
राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों सहित सभी गणमान्य व्यक्ति, जो हिन्दी पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने भाषण एवं बयान केवल हिन्दी में ही दे।
एयर इंडिया टिकटों पर हिन्दी का इस्तेमाल करने तथा एयरलाइन यात्रियों के लिये हिन्दी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को शामिल करने की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया। वायुयानों में होने वाली घोषणाएँ पहले हिन्दी, फिर अंग्रेजी में होंगी।
सभी सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संगठनों को अपने उत्पादों के नामों का उल्ल्ेख हिन्दी में करना होगा।
CBSE स्कूलों एवं केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 10 तक हिन्दी को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की सिफारिश को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
हालाँकि, इनमें से अधिकांश विषय ऐसे हैं जिन पर किसी प्रकार की आपत्ति उठने की संभावनाएँ नगण्य है किंतु, गणमान्य व्यक्तियों के भाषण, विद्यालयों में हिन्दी अनिवार्य करने जैसे निर्णयों को लागू करने के समक्ष कई बड़ी चुनौतियाँ हैं-
गैर हिन्दी भाषी राज्यों विशेषकर पूर्वोतर और दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा में दिए गए भाषणों की गहराई को ठीक से समझ नहीं पाते। 
भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक राष्ट्र है जहाँ किसी एक भाषा की प्रधानता नहीं है। यहाँ केवल 40% जनसंख्या द्वारा हिंदी बोली जाती है हिंदी को सर्वस्वीकार्य बनाना एक चुनौती है।
इस प्रकार के फैसलों से जहाँ एक तरफ गैर-हिंदी भाषी राज्यों में अलगाव का भाव पैदा हो सकता है वहीं क्षेत्रीय भाषाएँ एवं बोलियाँ जो लुप्त होती जा रही है, उन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
यद्यपि, हिंदी भारत की केवल 40% जनसंख्या द्वारा ही बोली जाती है लेकिन पूर्वोतर एवं दक्षिण भारत सहित सभी राज्यों में हिंदी समझी जाती है। दूसरी ओर, इस फैसले में किसी अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया क्योंकि, गणमान्य व्यक्तियों से हिंदी में भाषण के लिये केवल अनुरोध किया गया है तथा विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों से बात करके नीति बनाने का प्रावधान किया गया है। अतः यह फैसला संविधान की मूल भावना का ही सम्मान करता है अतः इसे क्षेत्रीय बोलियों एवं भाषाओं के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिये। इसके अलावा ‘त्रिभाषा सूत्र’ के उपयुक्त क्रियान्वयन पर जोर देकर क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिये संसदीय समिति की सिफारिशों पर अमल करना एक सकारात्मक कदम होगा।
समुद्रयान मिशन के उद्देश्य और घटक क्या हैं? यह गहरे समुद्र की खोज में भारत की क्षमताओं और हितों को बढ़ाने में कैसे मदद करेगा? (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने करने का दृष्टिकोण:
समुद्रयान मिशन का संक्षिप्त में परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
इसके उद्देश्य लिखिये।
व्याख्या कीजिये कि यह समुद्री अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है।
तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।
भूमिका:
समुद्रयान मिशन जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा अनुमोदित ‘डीप ओशन मिशन’ के एक हिस्से के रूप में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और महाद्वीपीय शेल्फ पर केंद्रित गहरे समुद्र में अन्वेषण करने की एक भारतीय पहल है।
मुख्य भाग :
समुद्रयान मिशन के उद्देश्य:
गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिये वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के एक सेट के साथ तीन मनुष्यों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिये मत्स्य 6000 नामक एक स्व-चालित मानव चालित पनडुब्बी वाहन विकसित करना।
गहरे समुद्र में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षमताओं और मानव संसाधनों को बढ़ाना।
सतत् उपयोग और विकास के लिये समुद्री संसाधनों जैसे खनिज, ऊर्जा, पानी, जैव विविधता आदि की क्षमता का पता लगाना।
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नीली अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों और समुद्री सुरक्षा हितों का समर्थन करना।
समुद्रयान मिशन के घटक:
मत्स्य 6000 का डिज़ाइन और विकास, जिसमें 2.1-मीटर व्यास का एक टाइटेनियम मिश्र धातु का एक गोल मानवयुक्त सबमरीन है। मानव सुरक्षा हेतु इसकी क्षमता सामान्य स्थितियों में 12 घंटे और आपात स्थिति में 96 घंटे है।
मत्स्य 6000 की क्षमता और परीक्षण, जिसे गहरे समुद्र अभियानों में उपयोग किये जाने से पहले दिसंबर 2024 तक विभिन्न परीक्षणों से गुजरना होगा।
मत्स्य 6000 का संचालन और रखरखाव, जिसमें सुरक्षित और कुशल मिशनों के संचालन के लिये प्रशिक्षित कर्मी, बुनियादी ढाँचा, रसद आदि शामिल होंगे।
मत्स्य 6000 का डेटा अधिग्रहण और विश्लेषण, जिसमें गहरे समुद्र के वातावरण से विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे बाथमीट्री, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि का संग्रह और प्रसंस्करण शामिल होगा।
समुद्रयान मिशन गहरे समुद्र के अन्वेषण में भारत की क्षमताओं और हितों को बढ़ाने में मदद करेगा:
भारत को समुद्री गतिविधियों को अंजाम देने के लिये एक विशिष्ट तकनीक और वाहन प्रदान करना जो केवल अमेरिका, रूस, फ्राँस, जापान और चीन जैसे कुछ ही देशों के पास है।
भारत को अरबों डॉलर के विशाल समुद्री संसाधनों जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स, कोबाल्ट क्रस्ट आदि तक पहुँचने और उपयोग करने में सक्षम बनाना।
समुद्र विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, भू-विज्ञान आदि के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक ज्ञान और नवाचार, जिसके विभिन्न अनुप्रयोग और लाभ हो सकते हैं, में योगदान देना।
समुद्री प्रशासन, सहयोग और सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था और मानदंडों को आकार देने में भारत की भूमिका और प्रभाव को मज़बूत करना।
निष्कर्ष:
समुद्रयान मिशन एक महत्वाकांक्षी मिशन है, इसमें गहरे समुद्र की जानकारी, अन्वेषण और दोहन के लिये नई प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। मिशन अभी भी शुरूआती चरण में है, लेकिन यह पहले से ही वैज्ञानिक समुदाय के बीच उत्साह और प्रत्याशा पैदा कर रहा है।
माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) की अवधारणा को बताते हुए मानव स्वास्थ्य तथा प्रजनन पर इसके संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को परिभाषित करते हुए अपना उत्तर शुरू कीजिये।
मुख्य भाग में इसके संभावित प्रभावों का उल्लेख कीजिये।
तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी (MRT) एक ऐसी चिकित्सा तकनीक है जिसका उद्देश्य माँ से उसकी संतान में होने वाले माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संचरण को रोकना है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक विकार हैं। ये उत्परिवर्तन शरीर में विभिन्न अंगों और प्रणालियों को प्रभावित करने वाली गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों को जन्म दे सकते हैं।
मुख्य भाग:
मानव स्वास्थ्य और प्रजनन के लिये इस प्रक्रिया के कुछ संभावित निहितार्थ हैं जैसे:
माइटोकॉन्ड्रियल रोगों के संचरण को रोकना: mtDNA में होने वाले उत्परिवर्तन (जो गंभीर माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों का कारण बनता है) के संचरण को रोकने के लिये MRT द्वारा दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को स्थानांतरित किया जाता है ।
सुरक्षा और प्रभावशीलता: इसमें सुरक्षा और प्रभावशीलता से संबंधित चुनौतियाँ हो सकती हैं क्योंकि MRT के दीर्घकालिक प्रभाव अज्ञात होने के साथ इससे संबंधित तकनीकें अभी भी प्रायोगिक स्तर पर हैं।
अनपेक्षित परिणाम: आलोचकों का तर्क है कि इस प्रक्रिया के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं और इससे डिज़ाइनर शिशुओं या आनुवंशिक स्तर पर परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रेरणा मिल सकती है।
विरासत और आनुवंशिक पहचान: MRT प्रक्रिया में दाता से आनुवंशिक सामग्री को लिया जाता है, जिससे किसी अन्य (तीसरे) व्यक्ति के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के तत्त्व ग्राही जीव में समावेशित होते हैं। इससे किसी जीव की आनुवंशिक पहचान और उसके पारिवारिक संबंधों के बारे में प्रश्नचिन्ह लगता है। व्यक्तियों की पारिवारिक गतिशीलता और मनोवैज्ञानिक कल्याण को ध्यान में रखने के साथ MRT प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिये।
सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव: MRT के व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हो सकते हैं। इससे प्रजनन, वंशानुक्रम और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी पारंपरिक अवधारणाओं को चुनौती मिल सकती है।
निष्कर्ष:
माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी में गंभीर माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों के संचरण को रोकने की क्षमता है लेकिन इससे नैतिकता, सुरक्षा और नियामक प्रणाली के संदर्भ में प्रश्न उठते हैं। इस तकनीक के विकास के साथ ही इससे जुड़े संभावित जोखिमों को कम करते हुए लाभों को अधिकतम करने के क्रम में अनुसंधान, मजबूत विनियमन और इसके सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता है।
हाल ही में RBI ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को बाज़ार से वापस लेने का निर्णय लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर विचार करते हुए, इस कदम के संभावित लाभों और हानियों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
2000 रुपये के नोट को वापस लेने के आरबीआई के हालिया कदम का उल्लेख करते हुए अपना उत्तर शुरू कीजिये।
इसके मुख्य भाग में, इस तरह के कदमों के संभावित लाभों और हानियों का उल्लेख कीजिये।
तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
RBI ने हाल ही में "क्लीन नोट पॉलिसी" के तहत ₹2,000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय लिया है। ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोटों को नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये जारी किया गया था।
मुख्य भाग:
उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को वापस लेने के संभावित लाभ और हानियाँ:
लाभ:
इससे काले धन और जालसाजी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इन नोटों को जमा करना और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रसारित करना आसान है।
इससे डिजिटल भुगतान के साथ वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहन मिल सकता है, क्योंकि इससे लोग लेन-देन में इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित हो सकते हैं।
इससे उच्च मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की परिचालन लागत और संबंधित चुनौतियों को कम किया जा सकता है।
यह निर्णय RBI की क्लीन नोट पॉलिसी के अनुरूप है जिसका उद्देश्य संचलन वाले नोटों की गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार करना होता है।
हानियाँ:
इससे लोगों के लिये असुविधा और व्यवधान की स्थितियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिये जो अपने दैनिक लेन-देन के लिये नकदी पर निर्भर होते हैं तथा डिजिटल या बैंकिंग सुविधाओं तक उनकी पहुँच नहीं होती है।
इससे प्रचलन वाली मुद्रा की कमी हो सकती है, क्योंकि ये नोट 31 मार्च, 2023 तक प्रचलन वाले कुल नोटों के कुल मूल्य का लगभग 10.8% थे।
इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ छोटे व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन पर निर्भर होते हैं और इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपने पुराने नोटों को बदलने या जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
उच्च मूल्यवर्ग वाले नोटों को वापस लेने से तरलता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है और वैकल्पिक मूल्यवर्ग वाले नोट उपलब्ध न होने पर इससे नकद आधारित लेन-देन बाधित होने के साथ आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
निष्कर्ष:
2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ और हानियाँ दोनों हैं। इससे काले धन पर अंकुश लगाने, जालसाजी को कम करने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने तथा मुद्रा प्रबंधन को प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। हालाँकि इस फैसले में लोगों की असुविधा, नकदी पर निर्भर क्षेत्रों के लिये चुनौतियाँ, तरलता और मुद्रा प्रतिस्थापन के बारे में चिंताएँ निहित हैं। इस नीति का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन, इन कमियों को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
भारत के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के उद्देश्य और चुनौतियाँ क्या हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
डिजिटल इंडिया के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिये।
डिजिटल इंडिया से संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिये।
तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके तहत परिवर्तनों हेतु प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें कई पहलू शामिल हैं।
मुख्य भाग:
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य:
डिजिटल बुनियादी ढाँचा तैयार करना और सभी नागरिकों को डिजिटल पहुँच प्रदान करना।
डिजिटल सेवाओं और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटली रूप से सक्षम बनाना।
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल तैयार करना।
शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना।
डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से संबंधित चुनौतियाँ:
डिजिटल डिवाइड का होना:
देश भर में डिजिटल बुनियादी ढाँचे और सेवाओं का असमान वितरण है।
साइबर सुरक्षा:
डिजिटल बुनियादी ढाँचे और डेटा के संदर्भ में साइबर खतरों का होना।
डिजिटल साक्षरता:
काफी लोगों की डिजिटल साक्षरता सीमित बनी हुई है।
आधारभूत संरचना:
इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु देश के कुछ हिस्सों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है।
गोपनीयता से संबंधित चिंताएँ:
नागरिकों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रभाव:
डिजिटलीकरण का विस्तार होना:
इस कार्यक्रम से डिजिटल सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि हुई है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिला है।
रोज़गार सृजन होना:
इस कार्यक्रम से डिजिटल क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं (खासकर ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ऐप डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में)।
व्यापार करने में सुलभता:
इस कार्यक्रम से कई सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है, जिससे भारत में व्यापार करना आसान हो गया है।
दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि:
शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार कम हुआ है और सेवा वितरण में सुधार हुआ है।
नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलना:
इस कार्यक्रम से डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने से नए स्टार्टअप और व्यवसायों का उदय हुआ है।
निष्कर्ष:
डिजिटल रूप से सशक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण कदम रहा है। हालाँकि इससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी रही हैं लेकिन अर्थव्यवस्था और समाज पर इस कार्यक्रम का प्रभाव सकारात्मक रहा है और उम्मीद है कि यह भारत की विकास यात्रा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।