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आरक्षण हमेशा से एक विवादित विषय रहा है। वर्तमान में पदोन्नति में एससी/एसटी को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की व्यवहार्यता का परीक्षण करें।
उत्तर :
भूमिका में :- 
एक विवादित विषय के रूप में आरक्षण पर संक्षिप्त चर्चा के साथ पदोन्नति में एससी/एसटी को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :-
पदोन्नति में आरक्षण मामले की पृष्ठभूमि पर संक्षेप में चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के प्रमुख बिंदुओं को लिखें, जैसे :
पृष्ठभूमि में :
16 नवंबर, 1992 को इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी आरक्षण पर फ़ैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी को प्रमोशन में दिये जा रहे आरक्षण पर सवाल उठाए थे और इसे पाँच साल के लिये ही लागू रखने का आदेश दिया था। 
1995 में संसद ने 77वाँ संविधान संशोधन पारित करके पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखा।
यह स्थिति नागराज और अन्य बनाम भारत सरकार मुक़दमे पर सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फ़ैसले के बाद बदल गई।
इस फैसले में संवैधानिक पीठ ने एससी-एसटी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने के लिये उनके पिछड़ेपन पर उनकी जनसंख्या के आँकड़े, सरकारी नौकरियों में उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में तथ्य और समग्र प्रशासनिक दक्षता पर जानकारी राज्य सरकारों द्वारा मुहैया कराए जाने की शर्तें तय की थीं। 
निर्णय के प्रमुख बिंदुओं में : 
हालिया निर्णय में न्यायालय ने सरकार को आँकड़े जुटाए जाने की शर्त से राहत प्रदान करते हुए पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखा है।
हालाँकि पीठ ने 2006 के अपने फैसले में तय की गई उन दो शर्तों पर टिप्पणी नहीं की जो पदोन्नति में एससी-एसटी के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और प्रशासनिक दक्षता को नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं करने से जुड़े थे।  
उपर्युक्त बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन करते हुए संक्षिप्त विश्लेषण करें।
द्वितीय पैराग्राफ में इस निर्णय की व्यवहार्यता का परीक्षण करें। इसमें दोनों पक्षों के निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे :
सकारात्मक पक्ष 
पदोन्नति में आरक्षण से वंचित वर्गों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। 
सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर होने से प्रशासनिक भागीदारी बढ़ेगी आदि।
नकारात्मक पक्ष 
सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वंचित वर्ग (एससी/एसटी, महिला) हमेशा से ही शोषित रहा है, अतः आरक्षण के माध्यम से इन्हें सशक्त करने का प्रयास किया जाता है लेकिन आरक्षण का लाभ उठाकर सशक्त हुए लोग अन्य लोगों को आगे नहीं आने देते। 
समाधान :
संसद द्वारा क़ानून बनाकर ओबीसी की तरह ही एससी/एसटी में भी क्रीमीलेयर को लागू करना चाहिये ताकि आरक्षण का लाभ पाकर सशक्त हुए लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर वास्तविक लाभार्थी तक इसका लाभ पहुँच सके।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष में समाधान के उपर्युक्त तर्क को लिख सकते हैं।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हाल ही में प्रस्तुत किये गए आँकड़े दलित महिलाओं की चिंतनीय दशा को उजागर करते हैं। कथन के परिप्रेक्ष्य में अपना मत प्रस्तुत कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में:- 
लैंगिक समानता और जातिगत शोषण की एक सामाजिक बुराई के रूप में चर्चा के साथ भारत में दलित महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में:-
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में दलित महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति के विश्लेषण के साथ आँकड़े प्रस्तुत करें, जैसे :
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 25-49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 
उच्च जाति की महिलाओं की औसत आयु 54.1 वर्ष है, जबकि दलित महिलाओं के लिये यह 39.5 है। 
एनएफएचएस के आँकड़ों के अनुसार, दलित समुदाय की महिलाओं में से 70.4% को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
15-49 आयु वर्ग की दलित महिलाओं में प्रत्येक चार में से एक को बॉडी मास इंडेक्स (BMI) के आधार पर अल्पपोषित करार दिया गया है। 
उपर्युक्त आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पैराग्राफ में दलित महिलाओं के स्वास्थ्य की इस चिंताजनक स्थिति के कारणों, जैसे :
सामाजिक
आर्थिक
शैक्षणिक आदि का भी संक्षेप में उल्लेख करें।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त उड़ानों के माध्यम से दक्षिण-पूर्वी एशियाई स्थलों तक पहुँच बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कथन के संदर्भ में उड़ान योजना को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में योजना को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों की चर्चा करें। 
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत सरकार ने उड़ान स्कीम से मिलने वाली सब्सिडी युक्त हवाई यात्रा के लाभ को अंतर्राष्ट्रीय सर्किट से जोड़ने का एक मसौदा जारी किया है। यह समग्र कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ देश में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के निवासी जल्द ही दक्षिण-पूर्व एशिया के स्थलों के लिये भी सस्ती हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे।
उड़ान (Ude Desh Ka Aam Naagrik-UDAN) योजना
क्षेत्रीय संयोजकता योजना ‘उड़ान’ 15 जून, 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (National Civil Aviation Policy - NCAP) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है तथा देश में क्षेत्रीय विमानन बाज़ार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है।
इसमें रुचि रखने वाले ऑपरेटर प्रस्ताव के द्वारा अभी तक संपर्क से नहीं जुड़े मार्गों पर संचालन शुरू कर सकते हैं। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके। इसके तहत विमान की आधी सीटों के लिये प्रति घंटा एवं 500 किमी. की यात्रा उड़ान हेतु अधिकतम 2500 रुपए किराया वसूला जाएगा और इससे एयरलाइनों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। इसमें मौजूदा हवाई-पट्टियों एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के उन हवाई अड्डों पर भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जो कम उपयोग में आते हैं अथवा जिनका उपयोग नहीं किया जाता है।
उद्देश्य
क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ अक्तूबर, 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था।
उड़ान (अंतर्राष्ट्रीय) योजना का उद्देश्य भारतीय राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की कनेक्टिविटी को बढ़ाना और एयरलाइनों को वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्थलों का चयन करना है।
इस योजना के तहत राज्य सरकारें वित्तीय लाभों को पोषित करने के लिये ज़िम्मेदार होंगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये इस मसौदा योजना के मुताबिक, राज्य सरकारें मार्गों की पहचान करेंगी और एयरलाइन ऑपरेटर इन मार्गों से संबंधित मांग का आकलन करेंगे तथा कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में हालिया संशोधन के निहितार्थों की चर्चा करते हुए दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961 और धारा 498A में अंतर को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भूमिका में :- 
भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :- 
प्रथम पैराग्राफ में धारा 498A का संक्षिप्त परिचय देते हुए पहले किये गए संशोधन की चर्चा करें तथा वर्तमान संशोधन के निहितार्थों को लिखें, जैसे :
धारा 498A एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विधि आयोग ने सुझाव दिया था कि इसे जमानतीय धारा बना दिया जाए लेकिन महिला संगठन ऐसे होने नहीं देंगे।
विचारण न्यायालय को यह पता होता है कि कौन-सा केस सही है और कौन-सा केस झूठा, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिदिन मामले की सुनवाई की जाती है। 
विश्वसनीय आँकड़ों के अनुसार, धारा 489A के तहत पंजीकृत सही मामलों की संख्या मात्र 10 प्रतिशत है।
सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट यह नहीं देखता की कौन-सा केस सही है और कौन-सा झूठा। उन्हें यह दिखाई देता है कि महिला अभी भी समाज में गैर-बराबरी के दंश को झेल रही है और उसे संरक्षण दिये जाने की ज़रूरत है।
द्वितीय पैराग्राफ में दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 1961 और धारा 498A के अंतर को स्पष्ट करें, जैसे :
धारा 498A दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 से अलग है क्योंकि इसमें दहेज की मांग को दंडनीय बनाया गया है और क्रूरता (cruelty) के अस्तित्व को आवश्यक तत्त्व नहीं माना गया है, जबकि धारा 498A अपराध की गंभीरता से संबंधित है।
यह पत्नी या उसके घर वालों से दहेज़ के रूप में रुपए या मूल्यवान वस्तु की मांग के बावत की गई मानसिक या शारीरिक क्रूरता के लिये दंडित करता है। इसलिये दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 तथा आईपीसी की धारा 498A दोनों के तहत व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 
धारा 498A कानूनों में आने वाले शब्दों की व्याख्या करने और सज़ा देने के मामलों में अदालतों को व्यापक विवेकाधिकार देती है।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
वर्तमान में भूटान का झुकाव चीन की ओर बढ़ता देखा जा रहा है। कारणों की चर्चा करते हुए भारत-भूटान संबंधों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में :- 
भूटान-चीन के बीच राजनयिक संबंधों के अभाव के बावजूद भी वर्तमान में चीन के प्रति भूटान के बढ़ते झुकाव की चर्चा करते हुए भारत-भूटान संबंधों की ऐतिहासिकता के संक्षिप्त परिचय से उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :- 
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में चीन के प्रति भूटान के बढ़ते झुकाव के कारणों की चर्चा करें, जैसे :
भारतीय कंपनियों द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और परिचालन को आरंभ करने में देरी हुई है जिससे भूटान का राष्ट्रीय ऋण बढ़ता ही जा रहा है।
भारत की ऊर्जा-अधिशेष स्थिति और पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा जैसे अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पादनों की वृद्धि से यह स्थिति बन रही है कि भूटान के लिये भारत से जलविद्युत का सौदा अधिक लाभदायक नहीं रहेगा।
वस्तु एवं सेवा कर अभी भी भूटानी निर्यातकों को नुकसान पहुँचा रहा है और विमुद्रीकरण ने बैंकिंग प्रणाली पर कुछ स्थायी निशान छोड़ दिये हैं।
प्रश्न में चूँकि समीक्षात्मक विश्लेषण करने को कहा गया है, अतः द्वितीय पैराग्राफ में एक बार फिर भूमिका से जोड़ते हुए भारत-भूटान के बीच 1949 की फ्रेंडशिप ट्रीटी को विश्लेषित करते हुए भूटान में होने वाले चुनावों में भारत संबंधी मुद्दों की चर्चा करें।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन एक थिंक टैंक के रूप में किया गया था। इस संदर्भ में नीति आयोग की वर्तमान प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
भूमिका में :- 
नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में स्पष्ट करते हुए प्रश्नगत कथन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।
विषय-वस्तु में :-
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में नीति आयोग की वर्तमान प्रासंगिकता पर चर्चा करें, जैसे :
नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में।
केंद्र राज्यों के मध्य समन्वयकर्त्ता के रूप में।
प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की भावना का प्रोत्साहनकर्त्ता।
नवाचार में सुधार इत्यादि को विश्लेषित करके लिखें।
प्रश्न में चूँकि समालोचनात्मक परीक्षण करने को कहा गया है, अतः संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रासंगिकता के नकारात्मक पक्ष पर भी चर्चा करें, जैसे :
विकास हेतु योजना बनाने के प्रतिमान के बिना भारत नए विचारों के साथ नहीं बदल सकता है।
सार्वजनिक या निजी निवेश के क्षेत्र में अकेले निर्देशन के कारण इसकी कोई भूमिका नहीं है।
दीर्घकालिक परिणामों का नीति निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
यदि नीति आयोग को थिंक टैंक मान भी लिया जाए, तो इसका तात्पर्य है कि नए विचारों के सृजन के समय यह सरकार से एक सम्मानजनक बौद्धिक दूरी बनाए रखता है।
यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्धारकर्त्ता के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के आधारभूत और सामाजिक रूप से उन्मुख योगदान की प्रशंसा के बिना, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के गुणों का बखान करता है।
इसके अलावा, आलोचकों का यह भी मानना है कि भारत जैसे देश नए विचारों और रणनीतियों के साथ स्वयं को कैसे बदल सकते हैं, जबकि विकास के लिये योजना बनाने का कोई प्रतिमान ही नहीं है?
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
केंद्रशासित प्रदेशों में गवर्नर अथवा प्रशासकों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि क्या ये केंद्र के एजेंट मात्र हैं या ‘संघवाद’ की मूल भावना के निर्वाहक हैं?
उत्तर :
भूमिका में :- संघवाद के संक्षिप्त परिचय से उत्तर प्रारंभ करें। इसमें भारतीय संघवाद को स्पष्ट करते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विषय में संक्षिप्त रूप से चर्चा करें।
विषय-वस्तु में :- 
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में केंद्रशासित प्रदेशों के शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करते हुए केंद्रशासित प्रदेशों के प्रमुखों की भूमिका को लिखें, जैसे : 
प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करना।
दिल्ली और पुद्दुचेरी में विधानसभा के अवकाश काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना। 
विधानमण्डलों द्वारा पारित कानूनों को राज्यपाल के लिये आरक्षित रखना इत्यादि।
चूँकि प्रश्न का मूल आशय केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों की भूमिका का मूल्यांकन करना है अतः समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन पर केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने के आरोप की चर्चा करें। साथ ही आरोप के एक पक्षीय होने के बारे में बताते हुए प्रशासकों की ईमानदार छवि को निम्नलिखित रूप में लिखें :- 
ये प्रशासक सामान्यतः ईमानदार भूतपूर्व नागरिक सेवा के अधिकारी या कद्दावर नेता होते हैं। ये किन्हीं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नहीं बल्कि प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से नियुक्त किये जाते हैं। 
प्रशासन चलाने में ये प्रायः स्वायत्तता का उपयोग करते हैं। 
नीति आयोग तथा जीएसटी काउंसिल में इनका प्रतिनिधित्व एवं सुझाव महत्त्वपूर्ण होता है इत्यादि।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति ने अग्रसक्रियता (Proactivism) का परिचय दिया है और लगभग सभी बड़े मंचों पर भारत को ओजपूर्ण समर्थन भी प्राप्त हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के मध्य हाल ही में सम्पन्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
भूमिका के रूप में भारत की अग्रसक्रिय विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें।
लैटिन अमेरिकी देशों से संबंधों की व्याख्या करें।
1990 के पश्चात् वैश्वीकरण के दौर में भारत ने अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए इसमें में गुटनिरपेक्षता के साथ-साथ व्यावहारिक एवं पहलकारी तत्त्व भी जोड़ लिये; जिसका प्रमाण लगभग सभी देशों से द्विपक्षीय संबंध एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती भारत की भूमिका से मिलता है।
‘योग’ द्वारा ‘सॉफ्ट पॉवर’ के रूप में प्रसार की बात हो या पेरिस जलवायु सम्मेलन में साझी किंतु भिन्न ज़िम्मेदारी की अवधारणा संबंधी, विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के हित संबंधी मुद्दे हों या संयुक्त राष्ट्र में बदलाव संबंधी, एमटीसीआर समूह में सदस्यता एवं विभिन्न देशों से ‘परमाणु संधि’ के संदर्भ में भारत ने स्वयं को उभरती शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है।
इसी क्रम में भौगोलिक रूप से दूर तथा समानता के तत्वों के अभाव में द्विपक्षीय संबंधों की उदासीनता से ग्रस्त लैटिन अमेरिकी देशों के साथ परस्पर सहयोग बढ़ाकर द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने पर विशेष बल दिया गया।
इन संबंधों को हाल में संपन्न निम्नलिखित समझौतों एवं अन्य सहयोग के तत्वों के माध्यम से समझा जा सकता हैः
लैटिन अमेरिका का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं बड़ा देश ‘ब्राजील’ भारत का विभिन्न मंचों पर समर्थक है। ‘ब्रिक्स’ समूह की समान सदस्यता के साथ-साथ ब्राजील भारत द्वारा प्रस्तावित ‘सौर ऊर्जा गठबंधन’ का भी सदस्य बना है। इसके अतिरिक्त भारत में दाल की कमी को पूरा करने के लिये ब्राजील से लगातार सहयोग एवं व्यापार संबंधी वार्ताएँ की जा रही हैं। 
पराग्वे-उरूग्वे तथा पेरू, तीनों देशों ने 2015-17 के कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के चुनावों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। जो कि इन देशों के भारत से बेहतर संबंधों का प्रमाण है। 
भारत-उरूग्वे के मध्य दोहरे कराधान से बचाव एवं नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी सहयोग भी द्विपक्षीय संबंधों की दृढ़ता की पुष्टि करते है। 
प्रधानमंत्री द्वारा दक्षिण अमेरिका में IT उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने के अवसर देने के बाद इक्वेडोर, कोस्टरिका तथा पेरू में केन्द्र स्थापित करने की पेशकश की गयी है। 
हाल ही में चिली-भारत ‘अधिमान्य व्यापार संधि’ विस्तारित करने हेतु समझौता संपन्न हुआ।
भारत के लिये अवैध सीमा पार प्रवासन को नियंत्रित करना महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आंतरिक राजनीतिक-सुरक्षा परिदृश्य तथा बाह्य माहौल के एक-दूसरे से जुड़े होने के कारण अवैध प्रवासन का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। इस कथन के आलोक में ऐसे प्रवासन की विविध जटिलताओं तथा इनसे निपटने के लिये भारत की तैयारी पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
परिचय लिखें।
अवैध प्रवासन के सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक व सुरक्षा संबंधी निहितार्थों की चर्चा करें।
इस दिशा में भारत की रणनीतियों का उल्लेख करें तथा निष्कर्ष लिखें।
वैश्वीकरण के इस युग में प्रवासन एक सर्वमान्य प्रक्रिया है परंतु जब यह प्रवासन अवैध तरीके से होता है तो यह गंतव्य देश में सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता हैं। इस क्रम में बांग्लादेश व नेपाल से होने वाला अवैध प्रवासन से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, निम्नलिखित समस्याएँ देखने को मिल रही हैं:
राजनैतिक तौर पर अवैध प्रवासियों को क्षेत्रीय नेता वोट बैंक के लिये उपयोग करते हैं। इस क्रम में इनके पहचान पत्र बनाकर इन्हें भारतीय नागरिक के रूप में दर्शाया जाता है।
यह अवैध प्रवासन असम व अन्य इलाकों के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को बढ़ा रहा है।
अवैध प्रवासी स्थानीय रोज़गार हासिल कर, क्षेत्रीय लोगों के लिये रोज़गार संबंधी चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।
संबंधित देशों से आए इन प्रवासियों के कारण सांस्कृतिक-सामाजिक संघर्ष को बल मिलता है। इसका एक उदाहरण असम में देखने को मिला।
राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं के साथ, इन प्रवासियों की वजह से अवांछनीय तत्त्वों, आतंकवादियों, घुसपैठियों का प्रवेश होता है जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं।
अवैध प्रवासन से निपटने हेतु सरकार को निम्न रणनीतियाँ अपनानी चाहियेः
अपनी सीमा को तकनीकी रूप से अधिक उन्नत बनाना चाहिये। इसके लिये उच्च क्षमता वाले कैमरे, रडार, सेंसर, ऑप्टिकल फाइबर, अवरक्त सेंसरों के उपयोग के साथ आदेश और नियंत्रण संरचना को मज़बूत करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
संबंधित देशों के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य चलाए जाने चाहिये ताकि संबंधित देश से प्रवासन को रोका जा सके ।
सरकार ‘वर्क परमिट’ जारी कर सकती है। इससे अकुशल व्यक्ति वापस लौटेंगे और कुशल व्यक्तियों का भारत में प्रवासन होगा जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद होगा।
बार्डर क्षेत्रों में तैनात सैन्य बलों में होने वाले भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करना चाहिये।
विभिन्न कानूनों यथा-अन्यदेशीय व्यक्ति अधिनियम 1946, आईपीसी धारा 366 से लोगों को अवगत कराना चाहिए ताकि लोग अन्य देशीय व्यक्ति को सुरक्षा बलों तथा स्थानीय पुलिस को अवगत करा सके।
इस प्रकार का अवैध प्रवासन जो अब असम से हटकर पूरे देश में फैल रहा है, को रोकने की आवश्यकता है। इस दिशा में राजनैतिक सहयोग (केंद्र-राज्य), तकनीकी उन्नयन व विकास संबंधी योजनाओं के एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है।
भारत-नेपाल संबंधों का एक पक्ष ‘संविधान संशोधन’ तथा ‘मधेशी’ मुद्दा है तो दूसरा पक्ष पर्यावरणीय, सांस्कृतिक तथा आर्थिक मोर्चे का है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
नेपाल-भारत के मध्य संविधान एवं मधेसी मुद्दे पर क्या टकराव है?
पर्यावरण, संस्कृति तथा आर्थिक मोर्चे पर भारत-नेपाल के मध्य क्या सहयोग है?
भारत एवं नेपाल सांस्कृतिक एवं भौगोलिक रूप से घनिष्ठ निकटता वाले राष्ट्र हैं। सदियों से साझी परंपरा एवं धर्म वाले दोनों राष्ट्रों के मध्य भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् भी संबंध सौहार्द्रपूर्ण बने रहे। 
परंतु नेपाल की राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत-नेपाल संबंधों को विकृत करना प्रारंभ कर दिया जिसकी चरम परिणति नेपाल के संविधान एवं मधेसी मुद्दे पर देखने को मिली। 
वर्ष 2015 में बनकर तैयार हुआ नेपाली संविधान दरअसल मधेसी मूल के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा था। इस संविधान के प्रावधानों में मधेसियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं नागरिकता संबंधी भेदभाव सम्मिलित था। चूँकि ये मधेसी भारतीय मूल के हैं तथा भारतीय सीमा के समीप ही रहते हैं। अतः भारत ने इनके अधिकारों के संदर्भ में संविधान संशोधन के लिये नेपाल सरकार पर दबाव बनाया जिसका परिणाम दोनों देशों के संबंधों में अति ताव की स्थिति के रूप में देखने को मिला। नेपाल द्वारा तथाकथित भारत की तरफ से आर्थिक नाकेबंदी तथा भारत द्वारा तथाकथित मधेसियों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी ने भारत-नेपाल के संबंधों को निम्नतम स्थिति तक पहुँचा दिया। 
भारत-नेपाल संबंधों का यह पक्ष जहाँ संबंधों की नकारात्मकता दिखाता है, वहीं आर्थिक-सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत-नेपाल के मध्य घनिष्ठ सहयोग देखने को मिलता है। 
भारत-नेपाल में ‘रोटी-बेटी का संबंध’ इसके सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करता है तो हिमालय के पर्यावरण की सुरक्षा को दोनों साझा उत्तरदायित्व मानते हैं। इसी प्रकार स्थलरुद्ध होने के कारण नेपाल अपना संपूर्ण आयात भारतीय बंदरगाहों से करता है। 
अतः स्पष्ट है कि भारत-नेपाल के मध्य कुछ मामलों में अत्यधिक सहयोग की स्थिति है तो कुछ पर विरोधी तत्त्व ज्यादा प्रभावी हैं। परंतु नेपाल के नए प्रधानमंत्री की हालिया यात्र ने दोनों देशों के गतिरोध को दूर करने का प्रयास करते हुए भारतीय संदेहों को दूर करने हेतु मधेसियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है जोकि भारत-नेपाल के अटूट संबंधों की पुनर्व्याख्या है।
लोकनीति से आप क्या समझते हैं ? माना जाता है कि भारत में किसी योजना के कार्यान्वयन के स्तर पर खामियों के कारण लक्ष्य प्राप्ति निर्धारित समय पर सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इसके पीछे निहित कारणों की पड़ताल करते हुए व्यावहारिक समाधान सुझाएँ ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
लोकनीति किसे कहते हैं ?
योजना के कार्यान्वयन के स्तर पर क्या कमियां देखी जाती हैं, कारणों की चर्चा करें।
इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है,उचित समाधानों की चर्चा करें।
जन कल्याण संबंधी सरकारी कार्यक्रमों को निश्चित उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। इससे देश को विभिन्न समस्याओं से उबारने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का पता चलता है। ये नीतियाँ विभिन्न रूपों  में जैसे- विधि, अध्यादेश, कार्यपालिका के आदेश तथा न्यायिक निर्णय के रूप में हो सकती है।
सार्वजनिक नीति की पहुँच व्यापक होती है, अत्यावश्यक से रुगण्य तक। सार्वजनिक नीतियाँ आज प्रतिरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सकीय देख-रेख एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण, काराधान, महंगाई, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों तक विस्तृत हैं।
पंचवर्षीय योजनाओं से नीति निर्माण का सफर शुरू हुआ जो आज तक अबाध रूप से चल रहा है। किंतु तब से आज तक शायद ही कोई ऐसी नीति हो जिसकी सफलता और कार्यान्वयन पर प्रश्नचिन्ह न लगाया गया हो। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वन के स्तर तक किन खामियों के कारण नीतियाँ अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णत: सफल नहीं होती।
भारत में एक ही विषय को कई मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है जैसे- सड़क एवं परिवहन को ही अलग-अलग पांच मंत्रालयों द्वारा देखे जाने के कारण कार्य में एकरूपता और तारतम्यता का अभाव रहता है।
भारत में नीति निर्माण का कार्य ऊपरी स्तर पर होता है। जो ज़मीनी स्तर की समस्याओं से अनिभिज्ञ होते हैं। ऐसे में नीति के उद्देश्य व क्रियान्वयन में भेद के कारण नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती।
नीति निर्माण पूर्व सलाह व परामर्श प्रक्रिया में वांछित लोगों को शामिल नहीं किया जाता है और न ही विकल्पों पर चर्चा होती है।
एक बड़े समूह की मान्यता यह भी है कि नीति निर्माण में अप्रशिक्षित लोगों की संलिप्तता तथा पुरानी व लचर नीतियों का ही पालन करना नीति निर्माण की सबसे बड़ी खामी है।
कई बार नीतियाँ बिना किसी अध्ययन एवं शोध के ही तैयार कर ली जाती हैं। क्योंकि सरकारें प्राय: समस्याओं के ऊपरी कारणों पर ध्यान देती हैं उसके बुनियादी कारणों पर नहीं।
समाधान :
सर्वप्रथम जिस क्षेत्र के संदर्भ में योजना बनाई जा रही है उसके लाभार्थियों को लघु,मध्यम तथा दीर्घकालिक लाभार्थियों में बांटना चहिये ताकि सभी वर्गों तक आवश्यकता अनुसार लाभ की पहुँच सुनिश्चित की जा सके। 
किसी भी नीति के सफल कार्यान्वयन की पहली शर्त है कि उसका त्रुटिरहित होना। अतः नीति पर शोध और गहन अध्ययन किया जाए क्योंकि प्रायः देखा जाता है नीति निर्माता केवल समस्याओं के ऊपरी कारणों पर ही ध्यान देते हैं बुनियादी कारणों पर नहीं।
नीति के क्रियान्वयन में शामिल अधिकारी जनता के सीधे संपर्क में नहीं होते, अतः वे जनता की आवश्यकता और उसके मनोविज्ञान को प्रायः नहीं समझते अतः प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र में ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।
बुनियादी ढांचे का मज़बूत होना ज़रूरी है क्योंकि नीतियों को लागू करते समय अक्सर बुनियादी ढांचे की चिंता नहीं की जाती जिससे प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता या उसमें देरी होती है। 
उपर्युक्त के अतिरिक्त तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को योजना में शामिल किया जाना चाहिये।