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‘‘मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ मसौदे को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए तार्किक समाधानों पर प्रकाश डालें।’ मसौदे को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए तार्किक समाधानों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• चुनौतियां 
• समाधान
• निष्कर्ष
हाल ही में ‘केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय’ द्वारा आधिकारिक गजट के माध्यम से ‘मज़दूरी संहिता अधिनियम, 2019’ के कार्यान्वयन के लिये तैयार नियमों का मसौदा प्रस्तुत किया गया है। गजट में इसका नाम ‘मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ रखा गया है। इस मसौदे में मुख्य तौर पर चार श्रम कानून जिसमें न्यूनतम मज़दूरी कानून, मज़दूरी भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून और समान पारितोषिक कानून को समाहित किया गया है।
चुनौतियाँ:
इस मसौदे में अभी भी न्यूनतम मज़दूरी को परिभाषित करने के संदर्भ में अस्पष्टता बनी हुई है।
इस अधिनियम के अगस्त 2019 में संसद से पारित होने पश्चात एक लंबी प्रक्रिया के बाद भी अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। जिससे कामगारों को सही समय पर इसका लाभ मिलने में देरी हुई है।
इस मसौदे में स्वीकृत कैलोरी की मात्रा (2700 कैलोरी) वर्ष 1957 में ‘भारतीय श्रम सम्मेलन’ में निर्धारित किया गया था। ऐसे में लगभग 63 वर्ष पहले निर्धारित इस मानक में परिवर्तन की आवश्यकता है।
वर्तमान में कानूनी जटिलताओं के होने से और जागरूकता के अभाव के कारण किसी मज़दूर के लिये नियोक्ता के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है।
देश में अभी भी श्रमिकों की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, ऐसे में इन इकाईयों में श्रमिक कानूनों को लागू करा पाना एक बड़ी चुनौती है।
समाधान:
इस पहल के माध्यम से मज़दूरी के भुगतान के संदर्भ में पारदर्शिता बढ़ेगी और मज़दूरी से जुड़ी अनियमितताओं को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।
सरकार को पूरे देश में सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिये एक स्थाई और समान न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण करना चाहिये, जिसमें राज्य सरकारों या नियोक्ताओं द्वारा कार्यक्षेत्र और श्रम की आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक को जोड़ा जा सके।
सरकार को असंगठित क्षेत्र की अधिक-से-अधिक औद्योगिक इकाइयों (छोटी, बड़ी सभी) को पंजीकरण के माध्यम से संगठित क्षेत्र से जुड़ने के लिये प्रेरित करना चाहिये, जिससे किसी विवाद की स्थिति में आसानी से श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।
श्रमिक संगठनों की सक्रियता और श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर न्यूनतम मज़दूरी और अन्य विवादों का समाधान आसानी से किया जा सकता है।
निष्कर्षतः श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ श्रमिक-नियोक्ता संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिये छोटे विवादों के मामलों के लिये जटिल कानूनी प्रक्रिया के बजाय आसान विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिये।
सरकार को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और अंतर्राज्यीय पलायन को रोकने हेतु राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर एक देश एक श्रम कानून की विचारधारा को अपनाने के लिये राज्यों को प्रेरित करना चाहिये।
हाल ही में प्रस्तुत मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करें। यह किस प्रकार मज़दूरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ के मुख्य बिंदु
• सकारात्मक प्रभाव
• निष्कर्ष
हाल ही में ‘केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय’ द्वारा आधिकारिक गजट के माध्यम से ‘मज़दूरी संहिता अधिनियम, 2019’ के कार्यान्वयन के लिये तैयार नियमों का मसौदा प्रस्तुत किया गया है। गजट में इसका नाम ‘मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ रखा गया है। इस मसौदे में मुख्य तौर पर चार श्रम कानून जिसमें न्यूनतम मज़दूरी कानून, मज़दूरी भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून और समान पारितोषिक कानून को समाहित किया गया है।
प्रमुख बिंदु-
केंद्र सरकार देश में सक्रिय 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं के द्वारा प्रतिस्थापित करने की दिशा में कई बड़े सुधार प्रस्तावित किए हैं।
वर्तमान में देश में लागू न्यूनतम वेतन कानून और वेतन भुगतान कानून उन श्रमिकों पर लागू होते हैं जो मज़दूरी सीमा के नीचे आते हैं। अर्थात अब तक कानून के तहत 24 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारियों की ही ज़रूरी कटौती और वेतन देने की समय सीमा तय थी, नए कानून के तहत सभी कर्मचारियों को ये सुविधा मिलेगी
इस मसौदे में प्रस्तावित बदलावों के माध्यम से देश के लगभग 50 करोड़ कामगारों को लाभ प्राप्त होगा।
भारतीय संविधान के तहत ‘श्रम’ को ‘सातवीं अनुसूची’ के अंतर्गत ‘समवर्ती सूची’ का हिस्सा, वस्तुतः केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इससे जुड़े कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
पूर्व में देश के सभी राज्यों द्वारा अपनी-अपनी परिस्थितियों के आधार पर न्यूनतम मज़दूरी तय की जाती थी।
लाभ:
वर्तमान में मात्र 7% लोग ही न्यूनतम मज़दूरी के दायरे में आते हैं, परंतु इस संहिता के माध्यम से सभी कामगारों को निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी के दायरे में लाया जा सकेगा।
वर्तमान में मज़दूरी के संदर्भ में विभिन्न श्रम कानूनों में अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं। इससे कानूनों के क्रियान्वयन में जटिलता के साथ कानूनी विवाद भी बढ़ता है। अतः इस संहिता के माध्यम से श्रम कानूनों से जुड़ी जटिलताओं को दूर करते हुए इससे जुड़े विवादों में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।
इस मसौदे में कामकाजी घंटों के संदर्भ में अस्पष्टता को दूर करते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसे 8 घंटे के लिये निर्धारित किया गया है, इसके बाद के कार्य/श्रम को ओवर-टाइम के रूप में गिना जाएगा।
एक कार्यदिवस में कुल कामकाजी घंटे (ओवर-टाइम और विश्राम अंतराल सहित) 12 घंटों से अधिक नहीं होंगे।
इस संहिता के तहत पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिये दो प्रावधान किये गए हैं-पत्रकारों के न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिये एक अलग तकनीकी समिति का गठन किया जा सकता है। साथ ही एक त्रिपक्षीय सलाहकार समिति सरकार को सुझाव देने का कार्य करेगी।
इस संहिता के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसके तहत न्यूनतम मज़दूरी न मिलने पर कोई भी श्रमिक निकटतम मजिस्ट्रेट कोर्ट में नियोक्ता के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1930 से विभिन्न श्रम कानूनों में सुधार के प्रयास होते रहे हैं, ऐसे में लंबे समय से श्रम कानूनों के संदर्भ में एक बड़े सुधार की मांग की जा रही थी और मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ इस संदर्भ में एक बड़ा और लाभकारी कदम साबित होगा।
हाल ही में संपन्न 'ओपन स्काई संधि' से आप क्या समझते हैं? अमेरिका द्वारा स्वयं को संधि से अलग करने के कारणों की चर्चा करते हुए इससे संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• 'ओपन स्काई संधि' का परिचय
• अमेरिका द्वारा स्वयं को संधि से अलग करने का कारण 
• संबंधित चुनौतियां
• निष्कर्ष
'ओपन स्काई संधि' (OST) सदस्य देशों को एक-दूसरे देश की सीमा में सैन्य गतिविधियों संबंधित मतभेद को दूर करने के लिये निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। यह संधि सदस्य देशों को एक-दूसरे की सीमा में गैर-हथियारबंद विमानों के माध्यम सैन्य ठिकानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। साथ ही यह संधि सदस्य देशों के बीच पारदर्शिता, परस्पर विश्वास और पूर्वानुमान की स्थिति बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण रही है।
अमेरिका द्वारा स्वयं को संधि से अलग करने के कारण:
अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस संधि से अमेरिका को अलग करने की चेतावनी दी थी।उल्लेखनीय है कि इस संधि से अलग होने के लिये संबंधित देश द्वारा संधि में शामिल अन्य सभी देशों को 6 माह पूर्व इसके बारे में सूचित करना अनिवार्य है।
अमेरिका के अनुसार, हाल के वर्षों में रूस द्वारा कई मौकों पर इस संधि का उल्लंघन किया गया है।
पिछले कुछ वर्षों में रूस द्वारा अमेरिका और कुछ अन्य देशों को का कालिलिनग्राद और जॉर्जिया के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे- अब्खाज़िया में निगरानी में विमानों की उड़ानों की अनुमति नही दी गयी।
अमेरिकी के अनुसार, यदि दूसरा पक्ष (अमेरिका के अलावा) संधि में हुए समझौतों को पूरी तरह नहीं लागू करता है, तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिये बनी संपूर्ण बहु-पक्षीय संरचना (संयुक्त राष्ट्र) के अस्तित्त्व को निरर्थक बनाता है।
चुनौतियाँ:
INF संधि से अलग होने के बाद अमेरिका द्वारा चीन को शामिल करते हुए एक नई संधि स्थापित करने की बात कही गई थी परंतु चीन ने ऐसी किसी संधि में शामिल होने पर असहमति जताई है।
साथ ही चीन ने OST में भी न शामिल होने के संकेत दिए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस संधि से अलग होने के निर्णय से अमेरिका की स्थानीय राजनीति में भी ध्रुवीकरण में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
बड़े पैमाने पर देखा जाए तो अमेरिका और रूस के अतिरिक्त इस संधि में अन्य सदस्य देशों का प्रभाव बहुत ही सीमित रहा है, ऐसे में दोनों में से एक भी देश के इस संधि के अलग होने से इसका महत्त्व समाप्त हो जाएगा।
अमेरिका के इस संधि से अलग होने के बाद यह संधि भी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की तरह ही जारी रह सकती है परंतु उस स्थिति में यूरोपीय देशों लिये अमेरिका के साथ रणनीतिक जानकारी साझा करना उतना आसान नहीं होगा।
इस संधि को अधिक कारगर बनाने हेतु अमेरिका और रूस के साथ संधि के अन्य देशों को भी इस संधि में शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिये, जिससे हाल के वर्षों में चीन की बढ़ी सैन्य शक्ति के बाद वैश्विक संतुलन को बनाया रखा जा सके।
हाल ही में जारी ‘वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020' के अनुसार, भारत विश्व के उन देशों में शामिल है, जो संभवतः वर्ष 2025 तक ‘वैश्विक पोषण लक्ष्यों’ को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। भारत के संदर्भ में प्रस्तुत बिंदुओं की चर्चा करते हुए उन उपायों को सुझाएँ जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• रिपोर्ट के अहम बिंदु
• उपाय
• निष्कर्ष
वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में जिन चार मानकों के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत उनमें से किसी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय असमानता वाले देशों में से एक है।
हालाँकि पूर्व में भारत में बच्चों और किशोरों में कम वजन के मामलों की दर में कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई थी।
भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के अहम बिंदु-
इस रिपोर्ट में भारत की पहचान नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ उन तीन सबसे खराब देशों में की गई है, जहाँ वृद्धिरोध के मामलों में सबसे अधिक असमानता देखी गई, इनमें विभिन्न समुदायों के बीच वृद्धिरोध के स्तर का अंतर लगभग चार गुना था।
उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धिरोध के मामलों की दर 40% से अधिक थी, साथ ही उच्चतम आय वर्ग की तुलना में निम्नतम आय वर्ग के लोगों में ऐसे मामलों की दर दोगुने से भी अधिक थी।
वर्ष 2019 में ‘केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय’ और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से जारी ‘खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण, भारत 2019’ रिपोर्ट में भी भारत में कुपोषण के मामलों पर चिंताजनक आँकड़े जारी किये गए थे।
इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में पिछड़े वर्गों से आने वाले लोगों में वृद्धिरोध के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि (अनुसूचित जाति में 43.6%, अनुसूचित जनजाति में 42.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में 38.6%) देखी गई थी।
उपाय:
पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृषि उपज में भारी वृद्धि हुई है परंतु देश का प्रशासनिक तंत्र कुपोषण को समाप्त करने में सफल नहीं रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत किस्म के खाद्य पदार्थों की पहुँच में कमी, जागरूकता का अभाव और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निष्क्रियता है।
देश के विकास में महिला की भूमिका को देखते हुए महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के कार्यक्रमों में वृद्धि की जानी चाहिये।
ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम् (ANM) और अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिये पोषक भोजन की पहुँच में वृद्धि की जानी चाहिये। सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आँगनबाड़ी केंद्रों की पहुँच में विस्तार की बात कही गई है जो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
प्रतिवर्ष देश में विभिन्न सरकारी खाद्य भंडार केंद्रों में उपयुक्त भंडारण संसाधनों या समन्वय के अभाव में बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता है, अतः वितरण प्रणाली में सुधार के साथ-साथ भंडारण केंद्रों की नियमित जाँच कर उपयुक्त समाधान किये जाने चाहिये।
COVID-19 महामारी के बाद देश में एक बार पुनः ‘1 देश 1 राशनकार्ड’ की मांग तेज़ हुई है, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी मज़दूरों को सस्ती दरों पर पोषक तत्त्वों से युक्त अनाज उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होगी।
नि:संकोच ‘लोकतांत्रिक मूल्य’ किसी भी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इसे एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया, तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इसका घोर अभाव दिखता है। विवेचना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्त्व के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दें।
• संविधान में जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों की संक्षेप में चर्चा करें।
• राजनीतिक पार्टियों में इसके अभाव की चर्चा करें।
• निष्कर्ष लिखें।
लोकतांत्रिक मूल्यों से तात्पर्य स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्शो से है, जिसकी शुरुआत प्राँसीसी क्रांति के गर्भ से मानी जाती है। ये मूल्य अपने वृहद परिप्रेक्ष्य में किसी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते हैं जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक एवं लोकतांत्रिक बनाते हैं।
इसी कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित किया है, जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में दिखती है और जिसे व्यापक रूप में संविधान के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है, जैसे-
वंचित एवं पिछड़े समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान।
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये उन्हें प्रदत्त मौलिक अधिकार।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
समय-समय पर चुनाव की व्यवस्था आदि।
यही कारण है कि आज़ादी के सत्तर सालों बाद भी हमारा लोकतंत्र जीवंत रूप से आगे बढ़ रहा है। जबकि कई पड़ोसी एवं अन्य लोकतांत्रिक देशों में तख्ता-पलट जैसी कार्रवाई देखने को मिली।
लोकतांत्रिक विश्वास एवं आस्था के बावजूद एक प्रमुख खामी के रूप में देश की राजनीतिक पार्टियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव देखा जाता है। जैसे-
पार्टियों में वंशवाद एवं परिवाद का बढ़ता प्रचलन।
कुछ पार्टियों में किसी एक व्यक्ति का प्रभाव होना।
पार्टी पदाधिकारियों के चयन में विसंगतियाँ आदि।
इसके कारण निम्नलिखित समस्याएँ देखने को मिलती हैं:
पार्टी के निर्णयों में अपारदर्शिता।
पार्टी के चंदे का गलत प्रयोग एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा।
योग्य व्यक्तियों का राजनीति से विमुख होना आदि।
यद्यपि 1999 में विधि आयोग तथा बाद में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एवं संविधान समीक्षा आयोग ने भी पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया, परंतु दुर्भाग्य से पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाला कोई कानून नहीं है।
वस्तुत: राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त संसाधनों की आवश्यकता है क्योंकि यह वित्तीय एवं चुनावी जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार कम करने और पूरे देश की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण है।
भारत में पुलिस सुधार सबसे अपेक्षित परंतु सबसे विलंबित मुद्दों में से एक है। प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस सुधारों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका
• प्रकाश सिंह मामले में दिये गए प्रमुख दिशा निर्देशों का उल्लेख करें।
• पुलिस सुधारों की तात्कालिकता के कारण बताएँ।
• निष्कर्ष दे।
भारतीय संविधान में पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। भारत में पुलिस सुधार के संबंध में कई आयोग एवं समितियाँ बनीं, जैसे- मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति, पद्यनाभैया समिति आदि।
भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ का मामला मील का पत्थर है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिये महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये, जैसे-
एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसका दायित्व पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन हो, जिसमें कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
डीजीपी का कार्यकाल 2 साल निश्चित हो तथा आईजी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल निश्चित किये जाएँ।
पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फोरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध कराया जाए।
प्रकाश सिंह मामले में दिये गए निर्देशों का आज तक पालन नहीं किया जा सका, जो पुलिस सुधार के विलबिंत मुद्दों को दर्शाता है।
भारत में पुलिस सुधारों की तात्कालिकता निम्नलिखित कारणों से है:
भारत में पुलिस के पास खुफिया आँकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने एवं निम्नस्तरीय हैं।
पुलिस को प्राय: राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
वस्तुत: पुलिस कानून व्यवस्था की स्थापना एवं न्याय प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। अत: एक शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिये अच्छी पुलिस व्यवस्था का होना आवश्यक है।
भारत के खाड़ी देशों के साथ न केवल व्यापारिक संबंध रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक व राजनैतिक संबंध भी रहे हैं। वर्तमान संदर्भों में भारत के लिये खाड़ी देशों का महत्त्व बताएं भारत भविष्य में किस प्रकार इस क्षेत्र में नये अवसरों की तलाश कर सकता है।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• भारत के लिये खाड़ी देशों का महत्त्व।
• भविष्य में नये अवसर ।
• निष्कर्ष।
खाड़ी देशों के साथ भारत के न केवल व्यापारिक संबंध रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक व राजनैतिक संबंध भी रहे हैं। वर्तमान में खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग कार्य कर रहे हैं। चूँकि इस समय खाड़ी देश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, इसलिये इन देशों में कार्यरत भारतीय लोगों को भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत के लिये खाड़ी देशों का महत्त्व -
वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और खाड़ी देशों के बीच लगभग 162 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। यह एक वर्ष में भारत के द्वारा पूरे विश्व के साथ किये जाने वाले व्यापार का 20 प्रतिशत है।
लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस खाड़ी देशों से आयात की जाती है।
खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लगभग 40 बिलियन डॉलर की धनराशि भी प्रेषण के माध्यम से भारत भेजते हैं।
सऊदी अरब भारत को हाइड्रोकार्बन आपूर्ति करने वाला इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख देश है।
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता किया है।
खाड़ी क्षेत्र हमारी विकास की अहम जरूरतों जैसे ऊर्जा संसाधन, कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिये निवेश के मौके और लाखों लोगों को नौकरी के भरपूर अवसर देता है।
जहाँ ईरान हमें अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक पहुँचने का रास्ता उपलब्ध कराता है, तो वहीँ ओमान हमें पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँचने की राह दिखाता है।
भारत के लिये भविष्य में अवसर-
भारतीयों के लिये भले ही इस समय खाड़ी देशों में नौकरी के अवसर कम हो रहे हों या भारत सरकार को यहाँ से विदेशी मुद्रा कम मिल रही हो, लेकिन इन देशों में अर्थव्यवस्था के बदलाव की प्रक्रिया भारत के लिये बड़ा मौका भी है।
इन देशों ने दूसरे देशों में निवेश के लिये बड़े-बड़े फंड बनाए हैं। भारत पहला काम तो यही कर सकता है कि बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये खाड़ी देशों से ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करे।
विजन-2030 के अंतर्गत सऊदी अरब की एक बड़ा वैश्विक निवेशक बनने की भी योजना है। भारत अगर सऊदी अरब के इस लक्ष्य में सहयोगी बनता है और भारी निवेश हासिल कर पाता है तो इससे देश के बंदरगाहों, सड़कों और रेल नेटवर्क का कायाकल्प हो सकता है।
सऊदी अरब व रूस के बीच वार्ता के विफल होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बनी हुई है, इनके निकट भविष्य में ऊपर जाने के आसार भी नहीं लग रहे हैं। यह ऐसा मौका है जब भारत अपना चालू घाटा कम कर सकता है और इससे जो बचत होगी उसे आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने में लगाया जा सकता है।
निष्कर्षतः भारत को खाड़ी देशों के साथ तालमेल के लिये नए चालकों को खोजने की आवश्यकता है। यह खोज स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के साथ शुरू हो सकती है और धीरे-धीरे दवा अनुसंधान और उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, भारत में बुनियादी ढाँचे के निर्माण और तीसरे देशों में कृषि, शिक्षा और कौशल के साथ-साथ अरब सागर में निर्मित द्विपक्षीय मुक्त क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकती है।अंततः यदि भारत, खाड़ी सहयोग परिषद के मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल हो जाता है, तो निश्चित ही ऐसे झटकों से बचने के लिये भारत और खाड़ी देशों के आर्थिक संबंधों में पर्याप्त विविधता लाई जा सकती है। भारत को इस संकट से बाहर निकलने के बाद अपनी ‘एक्ट वेस्ट नीति’ को विस्तार देना चाहिये।
'भारतीय राजनीति में उतार-चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है।' कथन के संदर्भ में राज्यसभा के महत्व को समझायें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• राज्यसभा की भूमिका की विस्तृत चर्चा 
• निष्कर्ष
लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित हैं, लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में दो सदनों का होना अहम है। एक सदन लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक (लोकसभा) होता है वहीं दूसरा सदन किसी तरह की भीड़तंत्र वाली मानसिकता को रोकने (राज्यसभा) का काम करता है। भारतीय संविधान, लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है।
यह एक स्थायी सदन है अर्थात् राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है। राज्यसभा के गठन का सबसे अहम पक्ष यह था कि यह सदन राज्यों के पक्ष को मज़बूती से रखेगा। यदि लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दबाज़ी में पारित किया गया है तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करेगा।
संसद का उच्च सदन, लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्तापक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। उच्च सदन शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है, जो सरकार की जन-कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्यों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये आवश्यक माना जाता है।
राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य
गैर-वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्य सभा की शक्तियाँ लोकसभा की शक्तियों के बराबर है।
देश के संघात्मक ढाँचे को बनाए रखने के लिये राज्यसभा के पास दो विशिष्ट अधिकार हैं, जो कि लोकसभा के पास नहीं है- अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है।
आपातकाल की अवधि यदि एक माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना ज़रूरी होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं।उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं।
भारतीय राजनीति में उतार-चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इसके अलावा लोक सभा के साथ यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे मूल्यों का ध्वजवाहक भी है।
भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों को एक विस्तारित तथा रणनीतिक पड़ोस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। मध्य एशियाई गणतंत्रों के संदर्भ में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें, इस क्षेत्र में संपर्क स्थापित करने हेतु भारत द्वारा किये गये प्रयासों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• चुनौतियाँ 
• इस क्षेत्र में संपर्क हेतु भारत द्वारा किये जाने वाले प्रयास
• निष्कर्ष
हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना में भाग लेने हेतु मध्य एशियाई गणतंत्रों को आमंत्रित किया। भारत द्वारा आर्थिक तथा नीतिगत मुद्दों पर बेहतर समन्वय हेतु एक क्षेत्रीय विकास समूह संगठन का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा भारत ने मध्य एशिया के भू-आबद्ध देशों के साथ एयर कॉरिडोर्स के निर्माण हेतु एक वार्ता भी प्रस्तावित की है।
मध्य एशियाई गणतंत्रों के संदर्भ में भारत मके समक्ष लाने वाली चुनौतियाँ निम्नवत है:
मध्य एशिया भू-आबद्ध क्षेत्र है जिसके कारण मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध बाधित हुए ।
इसके अतिरिक्त भारत किसी भी मध्य एशियाई देश के साथ सीमा साझा नहीं करता ।
चीन की उपस्थिति- मध्य एशिया सिल्क रोड़ इकॉनॉमिक बेल्ट पहल का भाग है। हालाँकि शिनजियांग प्रांत के उइगर क्षेत्र में इस्लामिक कट्टरता के खतरे ने चीन को मध्य एशियाई सुरक्षा मामलों में सुदृढ़ व्यवस्था करने हेतु प्रेरित किया है, जिससे भारत के हित अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए है।
इसके आलावा इस क्षेत्र में युवाओं की बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ आर्थिक अवसर सीमित हुए है, बढ़ते अपराध की तस्करी के साथ ही अनेक घरेलू चुनौतियाँ विद्यमान है।
इस क्षेत्र में संपर्क हेतु भारत द्वारा किये जाने वाले प्रयास:
कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की शुरुआत वर्ष 2012 में की जिसके अंतर्गत सैन्य प्रशिक्षण, खूफिया सूचनाअेां का आदान-प्रदान,आतंकवाद विरोध के प्रयासों में समन्वय,ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाने की बात की गई।
शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता के साथ, भारत तथा मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेतृत्व के मध्य अधिक शीर्ष स्तरीय संबंध स्थापित होंगे।
तापी प्रोजेक्ट -यह एक प्रस्तावित प्राकृतिक गैस पाइप लाइन है जो गलकिनिश (तुर्कमेनिस्तान)-हेरात-कंधार-मुल्तान-फज़िल्का (पाक-भारत सीमा) से होकर गुजरेगी।
भारत यूरेशियन इकॉनामिक यूनियन के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर वार्ता कर रहा है।
उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम एक प्रभावशाली उपकरण है। इसके तहत इन देशों के युवा पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें तथा मानव क्षमता विकास से लाभान्वित होगें।