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भारत में बंधुआ मज़दूरी के प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए, इसे समाप्त करने में विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका
• भारत में बंधुआ मज़दूरी के प्रचलन के कारण
• बंधुआ मज़दूरी को समाप्त करने में विद्यमान चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
वैश्विक दासता सूचकांक (GSI), 20018 के आकलन के अनुसार, 2016 में भारत में लगभग 80 लाख लोग आधुनिक दासता का जीवन जी रहे थे। भारत में आधुनिक दासता के प्रचलन के आलोक में देखें तो प्रत्येक एक हज़ार लोगों में 6.1 लोग इससे पीड़ित थे।
भारत में बंधुआ मज़दूरी की प्रचलन के कारण-
ILO की फोर्स्ड लेबर कन्वेशन, 1930 के अनुसार बाध्ययात्मक श्रम का अर्थ अर्थ-दंड अथवा ज़ुर्माना का भय दिखाकर या व्यक्ति की इच्छा या सहमति के विरूद्ध करवाए जाने वाले सभी कार्यों तथा सेवाओं से है। इसके प्रमुख कारण निम्नवत हैं-
आर्थिक कारण: किसी व्यक्ति को बंधुआ मज़दूरी या बलात् श्रम की ओर धकेलने के कारणों में भूमिहीनता, बेरोज़गारी तथा निर्धनता प्रमुख हैं, जो अन्य कारणों के साथ मिलकर लोगों को क़र्ज़ या ऋण के जाल में उलझा देते हैं जिससे वे बंधुआ मजदूरी की ओर प्रवृत्त होने को विवश हो जाते हैं।
सामाजिक कारण: जातिगत संस्थाना, ऋण दुष्चक्र का निर्माण करने वाली विवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं तथा परम्पराओं को इस प्रथा की उत्पति एवं उसके सतत रूप से जारी रहने के लिये उत्तरदायी माना जा सकता है।
बंधुआ मज़दूरी प्रथा को जारी रखने के लिए उत्तरदायी अन्य कारणों में अप्रावासन, उद्योगों की विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति, श्रम-गहन पुरानी प्रौद्योगिकी इत्यादि सम्मिलित है।
बंधुआ मज़दूरी को समाप्त करने में विद्यमान चुनौतियाँ:
बंधुआ मज़दूरी प्रणाली का कोई सर्वेक्षण नहीं है।
NCRB के आँकड़ों के अनुसार पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती।
त्रुटिपूर्ण पुनर्वास व्यवस्था: तात्कालिक राहत के रूप में केवल आंशिक हर्जाना ही दिया जाता है जबकि शेष राशि दोष सिद्ध होने पर दी जाती है। न्यायिक व्यवस्था की निम्नस्तरीय कार्य-प्रणाली को देखते हुए, दोषसिद्धि में होने वाली विलंब के कारण भी लोग ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज करवाने में कतराते हैं।
पीड़ितों के बचाव तथा मुख्यधारा में उनके पुन: एकीकरण में व्यावहारिक चुनौतियों या बाधाओं की संपूर्ण श्रृंखला विद्यमान है।
तस्करी या बंधुआ मज़दूरी को अपराध घोषित करने वाले कानूनों को लागू करने में आने वाली मुख्य बाधा भारत के विभिन्न राज्यों में जांच तथा अभियोजन के लिए एकीकृत कानून प्रत्यावर्तन प्रणालियों का अभाव भी है।
अच्छे सिटिजन चार्टर की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा वर्णित सिटिजन चार्टर की समस्याओं की चर्चा करते हुए, इन कमियों को दूर करने हेतु की गई अनुशंसा को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• अच्छे सिटिजन चार्टर की विशेषताएँ
• द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा वर्णित सिटिजन चार्टर की समस्याएँ
• समस्याओं को दूर करने हेतु की गई अनुशंसाएँ
• निष्कर्ष
नागरिक घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जिसमें कोई संगठन अपनी सेवाओं के मानक, संगठन से संबंधित सूचनाओं, पंसद तथा परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुँच शिकायत निवारण तथा शिष्टाचार आदि के संबंध थे अपनी प्रतिबद्धता का व्यवस्थित वर्णन करता है।
सिटिजन चार्टर की विशेषताएँ
उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ केंद्र में हो।
सरल भाषा।
सेवा मानक तय हो।
प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र।
कार्यों का स्पष्ट विभाजन।
प्रभावी निरीक्षण।
समसामयिक पुनरावलोकन।
द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा वर्णित सिटिजन चार्टर की समस्याएँ
भारत में सिटिजन चार्टर में गुणवत्ता का उल्लेख नहीं है।
जिन विभागों ने गुणवत्ता का उल्लेख किया है उनका मानक अत्यधिक खराब है।
अधिकांश चार्टर अत्यधिक लंबे हैं।
उल्लेखित वादें अस्पष्ट व अर्थहीन होते हैं।
भारत में क्षतिपूर्ति प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है।
इसका सुधार व पुनरावलोकन नहीं किया जाता।
सिटिजन चार्टर निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता।
इसमें परिवर्तन का विरोध होता है।
लोगों में जाग्रति का अभाव।
चार्टर के निर्माण में उपभोक्ताओं व गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों की सलाह न लेना।
कमियों को दूर करने के लिये अनुशंसा:
सेवाओं के गुणवत्ता के अभाव में दंड व मुआवज़े का स्पष्ट आह्वान होना चाहिये।
उन्हें वादों का उल्लेख हो जिन्हें पूर्ण किया जा सके।
लंबे आदर्शों की बजाय व्यवहारिक बिंदुओं का प्रयोग हो।
निर्माण से पूर्व विभाग की अपनी संरचना आंतरिक व्यवस्था व प्रक्रिया को बेहतर करना चाहिये।
एक समान चार्टर सभी पारिस्थितिकी के लिये उपयोग नहीं होता।
इसलिये यह स्थानीय आवश्यकताओं व ज़मीनी हकीकत के अनुकूल होना चाहिये।
निर्माण से पूर्व उस विभाग से संबंधित लोगों की सलाह लेनी चाहिये।
स्पष्ट प्रतिबद्धता होनी चाहिये व शिकायत निवारण तंत्र नागरिक केंद्रित होना चाहिये।
इसका मूल्यांकन नियमित रूप से होना चाहिये।
परिणाम के लिये अधिकारियों का उत्तरदायित्व व निर्धारित होना चाहिये।
कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें इसके उद्देश्य तथा सामाजिक महत्त्व का वर्णन करते हुए इसकी आलोचना के आधारों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बारे में
• इसके उद्देश्य एवं महत्त्व
• आलोचना के बिंदु
• निष्कर्ष
कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भारत का सैन्य सिद्धांत है। पाकिस्तान के खिलाफ संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर इसे विकसित किया गया। इसके तहत आदेश मिलने के बाद 48 घंटे के भीतर हमला शुरू किया जा सकता है। वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में वक्त लगने के कारण पाकिस्तान के जवाब देने की पुख्ता तैयारी कर ली थी। अत: भविष्य में पाकिस्तान को तैयारी का अवसर दिये बगैर सैन्य कार्रवाई करने के उद्देश्य से कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई गई जिसके उद्देश्य निम्नवत हैं-
भारतीय सेना विभिन्न हिस्सों को आक्रमण के लिये तत्काल लामबंदी तथा त्वरित सैन्य कार्रवाई करना।
पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना तथा उसे परमाणु हमला करने से रोकना।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सीजफायर की मांग से पूर्व ही पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुँचाकर उसे कमजोर कर देना।
भारत को त्वरित कार्रवाई के लिये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जैसे सिद्धांत की जरूरत है इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-
पाकिस्तान की सैन्य छावनियाँ सीमा में काफी निकट है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की जमीन पर कई आतंकवादी कैंप सक्रिय हैं।
पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार में तेजी से वृद्धि कर रहा है।
पाकिस्तान में शासन के स्तर पर अस्थिरता की स्थिति में भारत के खिलाफ बयानबाजी तेज हो जाती है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा तथा शांति को खतरा बढ़ जाता है।
सरकार द्वारा जनजातीय छात्रों के लिये स्थापित ‘एकलव्य मॉडल’ आवासीय विद्यालयों के पुनरुद्धार को स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति
• चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% की राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में STs के मध्य साक्षरता का प्रतिशत केवल 50% है। इसके अतिरिक्त राज्यों के मध्य व्यापक अंतर्राज्यीय असमानता भी देखी जा सकती है, जैसे- मिजोरम तथा लक्षद्वीप में साक्षरता का प्रतिशत 91 से भी अधिक है जबकि आंध्र प्रदेश में यह 49.2% है। लैंगिक असमानता के संदर्भ में देखें तो अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के मध्य साक्षरता दर का स्तर 68.5% है लेकिन महिलाओं के मध्य यह अभी भी 50% से भी कम है।
उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, उन्हें उच्च तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम बनाने साथ ही ऐसी अवसंरचना का निर्माण करने जो छात्र जीवन की शैक्षिक, भौतिक, पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने आदि के उद्देश्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान प्रदान कर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई।
जनजातीय शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ
कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति।
अवसंरचना का अभाव: जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षण सामग्री, अध्ययन सामग्री, न्यूनतम स्वच्छता संबंधी प्रावधानों आदि का अभाव।
भाषायी अवरोध।
शिक्षक संबंधी चुनौतियाँ: प्रशिक्षित शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा स्कूल में शिक्षकों की अनियमितता तथा उनकी भिन्न पृष्ठभूमि के कारण जनजातीय छात्रों के साथ संचार संबद्धता स्थापित करने में समस्या होती है।
जनजातीय नेतृत्व की उदासीनता के कारण ग्रामीण स्वायत्ता तथा स्थानीय स्वशासन अभी भी सुस्थापित नहीं हुए हैं।
अकुशल कानून व्यवस्था की स्थिति तथा प्राधिकरणों के प्रतिसम्मान का अभाव भी एक अवरोध है।
जनजातीय महिलाओं के मध्य उच्च निरक्षरता दर।
गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) एक्ट, 1967 में हुए संशोधन के प्रमुख बिंदु क्या हैं? इस संशोधन के महत्त्व को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) एक्ट, 1967 में हुए संशोधन के प्रमुख बिंदु
• महत्त्व
• निष्कर्ष
2 अगस्त, 2019 को गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 को संसद के उच्च सदन द्वारा पारित कर दिया गया। यह UAPA के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य भारत में गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकना है। यह मूल रूप से भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिये सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।
संशोधन के प्रमुख बिंदु
यह संशोधन सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने तथा जब्त हथियार या संपत्ति को प्रतिबंधित करने की अनुमति प्रदान करता है।
इस कानून के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी को विभिन्न एजेंसियों के साथ साझा किा जा सकेगा।
इसके अंतर्गत अध्याय-IV तथा अध्याय-VI के तहत अपराधों की जाँच करने की शक्ति राष्ट्रीय जाँच एजेंसियों के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को प्रदान की गई है।
यह विधेयक संबंधित राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कहीं भी छापेमारी करने के लिये NIA को सशक्त करने का प्रयास करता है।
एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने के अलावा यह विधेयक NIA को यह अधिकार देता है कि जब मामले की जाँच की जा रही हो तब संपत्ति को जब्त/संलग्न करने के लिये अनुमोदन प्रदान कर सके।
संशोधन का महत्त्व
वर्तमान में किसी भी कानून में किसी व्यक्तिगत आतंकवादी के रूप में नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसके सदस्य एक नया संगठन बना लेते हैं।
यह कानून पिछले संगठन के अवैध घोषित होने के बाद पुन: नए संगठन की स्थापना से आतंक के मास्टरमाइंड को रोकने में सक्षम होगा।
NIA के निरीक्षक आतंकी अपराधों की जाँच करने में दक्ष हैं और उपरोक्त संशोधन UAPA के अध्याय-IV और अध्याय- VI के तहत दंडनीय अपराधों की जाँच के लिये उन्हें और सक्षम बनाने हेतु किये जा रहे हैं।
इस कानून के प्रावधान सुरक्षा परिषद द्वारा उपयोग की जाने वाली संयुक्त राष्ट्र की नीति के समान है ताकि बल प्रयोग का सहारा लिये बिना संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के पालन हेतु राज्य तथा अन्य इकाई पर दबाव बनाया जा सके।
इस प्रकार आतंकवाद विरोधी कानून अमेरिका, चीन तथा इजराइल तथा ईयू जैसे देशों में पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में यह कानून भारत को भी इसी स्लब में शामिल करता है।
संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• संविधान संशोधन के अधिकार पर उच्चतम न्यायलय की भूमिका
• निष्कर्ष
भारत का संविधान कठोर तथा लचीली दोनों प्रकार की विशेषताओं का सम्मिश्रण है। संविधान के भाग-20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। संसद द्वारा संविधान में संशोधन की तीन पद्धतियाँ हैं-
साधारण बहुमत द्वारा
विशेष बहुमत द्वारा
विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति द्वारा
संविधान में संशोधन ने संबंधित संसद के अधिकार एवं न्यायालय के अधिकारों के मध्य एक सामंजस्य बनाने का प्रयास हमारे संविधान में पहले से उपलब्ध है। राज्य के प्रत्येक अंग पर कुछ मर्यादाएँ आरोपित है, जिनके उल्लंघन की दशा में न्यायालय विधियों को शून्य घोषित कर सकता है। जैसे कि अनुच्छेद-13 के आलोक में किसी भी विधि को निरस्त किया जा सकता है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करें।
उच्चतम न्यायालय ने संसद तथा न्यायालय के मध्य परस्पर टकराव से बचने के लिये संविधान के ‘मौलिक ढाँचे’ का सिद्धांत भी पारित किया और स्पष्ट किया कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती, जो संविधान के ‘मौलिक ढाँचे’ को प्रतिकूलत: प्रभावित करता हो। साथ ही मौलिक ही न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन को जाँचने हेतु भी स्वतंत्र है।
संसद ने इस मूल ढाँचे के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर यह पारित कर दिया कि संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मित्र मामले में अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा को स्थान नहीं दिया गया था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है।
इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा एंव संविधान के मूल ढाँचे की संकल्पना के आधार पर संसद पर युक्तिपूर्ण निर्बंधन आरोपित करता है। इस मूल ढाँचे के अंतर्गत संसदीय तथा लोकतांत्रिक प्रणालियों के ‘मूलभूत लक्षण’ विद्यमान होते हैं, जिनकी व्याख्या समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। इनमें से कुछ हैं, संसदीय प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा आदि।
यद्यपि सामाजिक न्याय की स्थापना में विधिक न्याय ने अहम भूमिका निभाई है तथापि यह भी सत्य है कि सामाजिक न्याय को केवल विधिक उपायों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिये समाज की सषुप्त चेतना को जाग्रत करना भी आवश्यक है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• सामाजिक न्याय में विधिक उपाय की भूमिका
• कथन के समर्थन में सोदाहरण तर्क
• निष्कर्ष
न्याय को किसी विधि अथवा नियम के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया विधिक न्याय कहलाती है। न्याय एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से समाज में समानता तथा एकता के मूल्यों के साथ-साथ व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वहीं सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर जोर देने से है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिये सुविधापूर्ण अधिकार एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय भी निहित है।
सामाजिक न्याय की स्थापना में विधिक न्याय ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों में अनुच्छेद-14, 15, 16, 17, 18 तथा नीति-निर्देशक तत्त्वों में अनुच्छेद-41, 42, 43 तथा 46 के द्वारा सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास किये गए हैं तथा समय-समय पर संसद ने विधि द्वारा अनेक अधिनियमों की सहायता से सामाजिक न्याय की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वस्तुत: विधि द्वारा स्थापित न्याय के माध्यम से व्यक्ति को नकारात्मक विभेद करने से रोका जा सकता है, किंतु सामाजिक न्याय के मूल्यों की स्वीकार्यता हेतु प्रेरित नहीं किया जा सकता। विधि अन्याय को कम तो कर सकती है, किंतु उसे नैतिक व्यवहार में नहीं ला सकती जिसके लिये जनचेतना को मानवाधिकार के मूल्यों से जाग्रत करना ही एकमात्र विकल्प है। जन-जागरूकता के द्वारा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया जा सकता है। शिक्षा का सभी वर्गों एवं पंथों तक विस्तार इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। इसलिये शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक न्याय संबंधी मूल्यों की भी सिखाए जाने की आवश्यकता है ताकि समतामूल समाज की स्थापना की जा सके।
‘सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक सशक्तीकरण की राह में बाधक है।’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
• भूमिका
• कथन के समर्थन में तर्क
• उदाहरण
• निष्कर्ष
किसी भी समाज के समावेशी विकास की पहली शर्त होती है कि समाज में व्याप्त असमानता को कम किया जाए तथा समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, जवाबदेही तथा निर्णयात्मक क्षमता को प्रभावी बताया जाए। भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त करने का प्रयास 19वीं शताब्दी के सामाजिक-आर्थिक सुधार आंदोलन से ही प्रारंभ हुआ, जिसे आज़ादी के बाद संवैधानिक तथा विधिक प्रावधानों के द्वारा और अधिक परिणामोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया।
समाज में असमानता का ही एक रूप है- सामाजिक स्तरीकरण तथा इस सामाजिक स्तरीकरण से व्युत्पन्न नियोग्यताओं को समाप्त करने की प्रक्रिया है- सामाजिक सशक्तीकरण/सामाजिक सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से वंचित लोगों की शक्ति एवं विश्वास में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया से लोकतांत्रिक मूल्यों, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा बंधुत्व की वास्तविक रूप में स्थापना होती है, क्योंकि इसके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों, जैसे- महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, ट्रांसजेंडरों की क्षमताओं का उन्नयन होता है, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाता है तथा उनके प्रति सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों का शमन किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि सामाजिक सशक्तीकरण की आवश्यकता का मूल कारण ही सामाजिक स्तरीकरण है। सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था के तहत समाज के लोगों का वर्गीकरण करते हुए अधिव्रमित संरचना में श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है जिससे समाज के कमजोर लोगों की सामाजिक संसाधनों, अवसरों तथा निर्णयन प्रव्रिया तक पहुँच सीमित होती है। वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण की प्रव्रिया ‘प्रदत्त’ समाजिक स्थिति पर आधारित है। सामाजिक स्तरीकरण के वर्तमान में कई आधार है, जैसे- लिंग, धर्म, नृजातीयता, भाषा, जाति तथा विकलांगता आदि।
निष्कर्षत: सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक स्तरीकरण को समाप्त करना आवश्यक है।
नि:सन्देह, किसी भी देश तथा समाज की प्रगति को मापने का सबसे बेहतर पैमाना ‘लोकतांत्रिक मूल्य’ है, इसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने न सिर्फ समझा अपितु स्थापित करने का भी प्रयास किया किंतु राजनीतिक दलों की आतंरित संरचना में इसका स्पष्ट अभाव देखने के मिलता है। विश्लेषण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका
• राजनीतिक दलों की आतंरित संरचना में लोकतान्त्रिक मूल्यों के आभाव के पक्ष में तर्क
• समाधानयुक्त निष्कर्ष
फ्रांसीसी क्रांति द्वारा स्थापित स्वतंत्रता, समानता एवं चाय के आदर्श ही लोकतांत्रिक मूल्याें का आधार है। ये मूल्य वृहद परिप्रेक्ष्य में किसी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते हैं जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक तथा लोकतांत्रिक बनाते हैं।
इसी कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित किया है, जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में ही दिख जाती है। यही कारण है कि आज़ादी के दशकों बीत जाने के बाद भी हमारा लोकतंत्र जीवन रूप से आगे बढ़ रहा है। जबकि कई पड़ोसी तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों में तख्ता-पलट जैसी कार्रवाई देखने को मिली।
लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास के बावजूद एक मुख्य खामी के रूप में देश की राजनीतिक पार्टियों में लोकतांत्रिक मूल्याें का अभाव देखा जाता है।
जैसे- 
दलों में वंशवाद तथा परिवारवाद।
एक ही व्यक्ति का प्रभाव।
पार्टी पदाधिकारियों के चयन में विसंगतियाँ... आदि।
जिसके कारण निम्नलिखित समस्याएँ देखने को मिलती हैं-
पार्टी निर्णयों में अपारदर्शिता;
पार्टी चंदे का गलत प्रयोग
भ्रष्टाचार को बढ़ावा
योग्य व्यक्तियों का राजनीति से विमुख होना।
यद्यपि 1999 में विधि आयोग तथा बाद में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग तथा संविधान समीक्षा आयोग ने भी पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया, किंतु आज तक दलों द्वारा इसे सुनिश्चित करने हेतु सार्थक प्रयास नहीं किये गए।
निष्कर्षत: राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है क्योंकि यह वित्तीय तथा चुनावी जवाबदेही को बढ़ावा देने भ्रष्टाचार कम करने तथा पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।
‘विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत ‘आयु’ को पुनर्परिभाषित किया जाए’ POCSO के प्रावधानों को संक्षेप में समझाते हुए, आयु कम करने की मांग के पीछे निहित तर्कों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संक्षेप में POCSO के प्रावधान
• आयु कम करने की मांग के पीछे निहित तर्क
• निष्कर्ष
विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों तथा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुझाव दिया गया है कि 16 वर्ष की आयु के पश्चात् आपसी सहमति से बने यौन संबंध, शारीरिक संपर्क या संबद्ध कृत्यों को ‘‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POSCO) अधिनियम’’ के दायरे से बाहर रखा जाए।
POCSO अधिनियम के प्रावधान:
POCSO अधिनियम 2012 को कानूनी प्रावधानों के माध्यम से बच्चों के साथ होने वाले यौन व्यवहार और यौन शोषण को प्रभावी ढंग से रोकने हेतु लाया गया था।
भारत ‘संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन का एक पक्षकार है, जिसके तहत इस पर (भारत) बच्चों को सभी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार और यौन शोषण से बचाने का कानूनी दायित्व भी है।’
यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को एक बच्चे के रूप परिभाषित करता है। जो बच्चे को प्रलोभन या बलपूर्वक किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने से निषिद्ध करता है।
यह केंद्र तथा राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित कर सभी उपायों के व्रियान्वयन हेतु बाह्य करता है।
यह ऐसे अपराधों को त्वरित सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।
यह लैंगिक रूप से तटस्थ कानून है।
POCSO अधिनियम के अंतर्गत आयु को कम करने की मांग के पीछे निम्नलिखित तर्क निहित हैं:
बढ़ते तकनीकी के प्रयोग ने बच्चों के पास इन माध्यमों में अत्यधिक सूचनाओं एवं ज्ञान सुलभ है।
इसके परिणामस्वरूप वे समय से पूर्व परिपक्व हो जाते हैं और 16 वर्ष की आयु में भी किसी भी संबंध के लिये सहमति देने की स्थिति में होते हैं।
वर्तमान में 16-18 वर्ष के बच्चों की संलिप्तता वाले पुलिस में दर्ज किये गए यौन शोषण के कई मामले प्रकृति में सहमति आधारित होते हैं।
इससे विभिन्न न्यायालयों में लंबित ऐसे आपराधिक मामलों की संख्या में कमी आएगी जिनमें अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर दुरुपयोग किया गया है।
किशोर न्याय अधिनियम 2015, जो जघन्य अपराध वाले मामलों में 16-18 वर्ष के किशोरों पर वयस्कों के रूप में महाभियोग चलाने की अनुमति देता है, के साथ अमल में लाए जाने पर किसी नाबालिग के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने पर 16 वर्ष से अधिक के बच्चे पर अभियोग चलाया जा सकता है।
यह अधिनियम डॉक्टरों को अपने 18 वर्ष से कम आयु के रोगियों की पहचान को प्रकट करने के लिये बाह्य करता है।
निष्कर्षत: POCSO के तहत बच्चों को परिभाषित करने हेतु उसकी आयु को वरीयता दी है, जहाँ किसी बच्चे की सहमति यौन उत्पीड़न संबंधी अपराध को संरक्षण प्रदान नहीं करती है। हालाँकि आयु कम करने के न्यायालय के निर्देश की सराहना की गई है। तथापि, इस तरह के संशोधन में कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिये।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के विवाद निपटान तंत्र के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करते हुए, भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• WTO का विवाद निपटान तंत्र
• भारत पर प्रभाव
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिये नियम बनाता है। यह विश्व का सबसे प्रमुख मौद्रिक संगठन है। संगठन अपने सदस्य देशों को जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है। विवाद निपटान तंत्र इसके विविध निकायों में से एक है।
डब्ल्यूटीओ का विवाद निपटान तंत्र
डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली में किसी भी व्यापार विवाद को आरंभ में संबंधित सदस्य देशों के बीच परामर्श के माध्यम से निपटने की कोशिश की जाती है।
यदि यह उपाय सफल नहीं होता है तो मामला एक विवाद पैनल के पास भेज दिया है। विवाद पैनल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उसके निर्णय के खिलाफ अपील अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है।
अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विवाद पैनल के निर्णयों की समीक्षा की जाती है और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद इसे अंतिम निर्णय माना जाता है और यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी होता है।
डब्ल्यूटीओ प्रणाली के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण में सात सदस्य होने चाहिये जिनकी नियुक्ति डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के मध्य आम सहमति से की जाती है। डब्ल्यूटीओ के विवाद पैनल से किसी भी अपील को अपीलीय प्राधिकरण के सात सदस्यों में से तीन द्वारा सुना जाता है।
इन सदस्यों को चार वर्ष के कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जाता है।
भारत पर प्रभाव
डब्ल्यूटीओ के अपीलीय प्राधिकरण की निष्क्रियता भारत के हित में नहीं है, क्योंकि इससे भारत से जुड़े कई विवाद अनसुलझे रह जाएंगे।
गौरतलब है कि वर्ष 1995 से अब तक भारत कुल 54 विवादों में प्रत्यक्ष भागीदार रहा है जबकि 158 विवादों में तीसरे पक्ष के रूप में शामिल रहा है।
गौरतलब है कि वर्ष 1995 से अब तक भारत कुल 54 विवादों में प्रत्यक्ष भागीदार रहा है जबकि 158 विवादों में तीसरे पक्ष के रूप में शामिल रहा है।
वर्ष 2019 के फरवरी में अपीलीय प्राधिकरण ने भारत एवं जापान के मध्य चल रहे एक विवाद में अपीलीय के लिये कर्मचारी न उपलब्ध होने की असमर्थता व्यक्त की थी। ध्यातव्य है कि यह विवाद भारत द्वारा तो है एवं इस्पात उत्पादों के आयात पर लगाए गए कुछ सुरक्षा उपायों से संबंधित है।
विगत कुछ वर्षों में विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ चार शिकायतें दर्ज कराई गई है जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत अपने चीनी और गन्ना उत्पादकों के लिये डब्ल्यूटीओ के नियमों के दायरे से बाहर जाकर समर्थन जुटाने के उपाय कर रहा है।
हाल ही में भारत तथा बेल्जियम के मध्य प्रत्यर्पण संधि संपन्न हुई, प्रत्यर्पण संधि से आप क्या समझते हैं। भारत में प्रत्यर्पण के क्या प्रावधान हैं, उपरोक्त दोनों देशों द्वारा की गई संधि की विशेषताओं पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• प्रत्यर्पण संधि से तात्पर्य
• भारत में प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान
• भारत तथा बेल्जियम के मध्य संपन्न हुए प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान
• निष्कर्ष
प्रत्यर्पण से आशय उस कानूनी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें एक सरकारी प्राधिकरण औपचारिक और कानूनी रूप से किसी कथित अपराधी को अपराध हेतु अभियोजन का सामना करने के लिये किसी अन्य सरकार से उसकी मांग करता है।
जाँचाधीन, विचाराधीन और सज़ायाक्ता अपराधियों के मामले में आरोपी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जा सकता है।
भारत में प्रत्यर्पण के प्रावधान
भारत दुनिया के किसी भी देश की प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भेज सकता है। यदि भारत ने इस संदर्भ में इस देश के साथ किसी प्रकार की संधि की है तो सभी नियम उस संधि के आधार पर ही निर्धारित किये जाएँगे। यदि भारत की उस देश के साथ संधि नहीं है तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण प्रक्रिया उस देश के घरेलू कानूनों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उचित संधि के अभाव में प्रत्यर्पण भारत और उस देश के संबंधों पर निर्भर करेगा।
दोनों देशों के मध्य हुई संधि के महत्त्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-
प्रत्यर्पण हेतु दायित्व निर्धारण।
प्रत्यर्पण संबंधी प्रावधान।
अस्वीकार्यता के लिये अनिवार्य आधारों का स्पष्टीकरण।
दोषी की राष्ट्रीयता संबंधी अधिकार अर्थात् राष्ट्रीयता का निर्धारण उस समय के अनुसार किया जाएगा जब अपराध किया गया है।
निष्कर्षत: भारत तथा बेल्जियम द्वारा नवीनीकृत प्रत्यर्पण संधि अवश्य ही दोनों देशों के मध्य संबंधों की मजबूती का एक नया आयाम प्रस्तुत करती है।