tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
भूमि सुधार के विभिन्न घटकों और इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करें।
उत्तर :
भूमिका:
भूमि सुधार मानव और भूमि के बीच के संबंध का योजनाबद्ध और संस्थागत पुनर्गठन है जिसका अभिप्राय भूमि के पुनर्वितरण से है। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामित्व, संचालन, पट्टा, बिक्री और उत्तराधिकार विनियमन शामिल है।
विषय-वस्तु
विषय-वस्तु के पहले भाग में भारत में भूमि सुधार के घटक और विभिन्न संवैधानिक प्रयासों पर चर्चा करेंगे-
भारत में भूमि सुधार के घटक
मध्यस्थों का उन्मूलन: स्वतंत्रता-पूर्व की भूमि राजस्व प्रणाली के भू-कर संग्राहकों (यथा-ज़मींदार) को हटाने के लिये।
काश्तकारी विनियमन: काश्तकारों की संविदनात्मक शर्तों में सुधार लाने के लिये जिसके अंतर्गत फसल हिस्सेदारी और पट्टे की सुरक्षा शामिल है।
जोत की हदबंदी: अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों के बीच पुनर्वितरित करने के लिये।
भू-समेकन चकबंदी: असमान जोत की मज़बूती के लिये।
सहकारी खेती का विकास
उद्देश्य
उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिये कृषकों व काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना ताकि वे कृषि में निवेश कर सकें और खेती में सुधार हो सके।
वितरणमूलक न्याय सुनिश्चित करने के लिये और शोषण के सभी रूपों को नष्ट कर एक समतावादी समाज बनाने के लिये।
कृषक स्वामित्व की एक प्रणाली के निर्माण के लिये, जहाँ आदर्श वाक्य है ‘ज़मीन जोतने वालों की’।
संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 38 आय, स्थिति और अवसरों में असमानता को न्यूनतम करने का लक्ष्य रखता है।
अनुच्छेद 39 समुदाय की भलाई के लिये समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान वितरण का उद्देश्य रखता है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में भूमि सुधार के प्रयासों का वर्णन करेंगे-
सामाजिक न्याय और आर्थिक क्षमता की दृष्टि से भूमि सुधार के प्रयास आंशिक रूप से सफल रहे। इससे कृषि प्रधान समाज में शोषक भूमि पट्टेदारी प्रणाली समाप्त हो गई। अधिशेष भूमि भूमिहीनों और समाज के वंचित तबके में वितरित कर दी गई।सबसे बड़ी सफलता ज़मींदारी उन्मूलन के रूप में मिली। असफलता के रूप में हम पाते हैं कि चूँकि कृषि मज़दूरों का बहुमत इन सुधारों से अवगत नहीं था और न ही वे राजनीतिक रूप से संगठित थे अत: लाभ सीमित रहा। ज़्यादातर अगड़ी व मध्यम जातियों से संबंधित अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले काश्तकारों को ही इसका अधिक लाभ मिला/राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और नौकरशाही की उदासीनता के कारण तथा भूमि का अधिभोग अधिकार न होने से कानून का फायदा उप-काश्तकारों और बँटाईदारों को नहीं मिला। कई ज़मींदार कानून की कमियों का लाभ उठाकर अधिक ज़मीन पर कब्ज़ा बनाए रखने में सफल रहे। भूमि के वास्तविक जोतदार जैसे काश्तकार, बंटाईदार आदि के स्वामित्व अधिकार के हस्तांतरण की समस्या का समाधान भी न हो सका। भूमि सुधार की सफलता के लिये ज़रूरी है कि भूमि हदबंदी कानून और अधिशेष भूमि के वितरण का प्रभावी अनुपालन हो। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक मशीनरी को सरल बनाया जाए। इन सबके अलावा संभावित लाभार्थियों को कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना भी ज़रूरी है।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी ‘वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018’ मसौदे में ब्लॉकचेन तकनीकी के इस्तेमाल पर प्रकाश डालते हुए ब्लॉकचेन तकनीक की अवधारणा को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भूमिका:
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अप्रत्याशित फोन कॉल्स तथा मैसेजज को रोकने के लिये एक दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनयम, 2018 का मसौदा जारी किया गया।
विषय-वस्तु
विषय-वस्तु में इस मसौदे हेतु ब्लॉकचेन की आवश्यकता एवं ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में विस्तार-पूर्वक बताएँ-
अप्रत्याशित फोन कॉल्स और मैसेजेज की वजह से लोगों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिये ट्राई ने इस मसौदे में ब्लॉकचेन तकनीकी के इस्तेमाल को वरीयता दी है। ट्राई द्वारा विनियमित की गई इस नई तकनीक का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टेली मार्केटिंग की दुनिया में भेजे गए एसएमएस सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों तक पहुँचने चाहिये, जिन्होंने इसकी सदस्यता ली है। इसके अलावा प्राधिकृत संस्थानों द्वारा ही ऐसे मैसेजेज भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस मसौदा विनियमन के अंतर्गत उन टेलीमार्केटिंग सदस्यता प्राप्त उपभोक्ताओं को भी उनकी सहमति के आधार पर इसमें शामिल किया जाता है, जिन्हें एक से अधिक बार फोन कॉल्स या मैसेजेज भेजे गए हैं। नई तकनीकी प्राधिकृत संस्थान और सब्सक्राइबर्स के मध्य किये जाने वाले सभी कम्युनिकेशंस का रिकार्ड रखने का कार्य करेगी। केवल प्राधिकृत संस्थान ही उपभोक्ताओं की विस्तृत सूचनाओं तक पहुँच सकने में सक्षम होंगे और ये संस्थान केवल उसी समय ही उपभोक्ता तक पहुँच सकेंगे, जब उन्हें उपभोक्ता को कोई सेवा प्रदान करनी होगी।
ब्लॉकचेन तकनीक
यह बिना किसी वित्तीय मध्यस्थता के आधार पर वित्तीय लेन-देन का रिकार्ड रखने वाला एक डेटाबेस है।
ब्लॉकचेन द्वारा रिकार्ड किये जाने वाले ये डेटाबेस अपरिवर्तनीय होते हें।
ब्लॉकचेन डाटा ब्लॉकों की एक शृंखला होती है तथा प्रत्येक ब्लॉक में वित्तीय लेन-देनों का एक समूह शामिल होता है।
ब्लॉकों की यह शृंखला एक-दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ी होती है तथा इन्हें कूटलेखन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
इस तकनीक को किसी एक ईकाई के माध्यम से नियंत्रित नहीं किया जा सकता जो कहीं न कहीं इसकी विफलता को इंगित करता है।
यह तकनीक बिना किसी तीसरे व्यक्ति के सहयोग के उपयोगकर्त्ता को एक सुरक्षित वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान करती है।
ब्लॉकचेन तकनीक के लाभ
ब्लॉकचेन तकनीकी सभी प्रकार की सूचनाओं को एक जगह एकत्रित रखती है और वाणिज्यिक संचार माध्यमों में यह कंपनी की तुलना में उपभोक्ता को अधिक सुविधा प्रदान करने में सहायक है।
टेलीमार्केटर्स के पास टेलीकॉम ग्राहकों के विस्तृत डेटाबेस तक पहुँच नहीं हो पाएगी।
ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल से केवल कुछ टेलीकॉम ग्राहकों की रिपोर्ट (शिकायत) के उपरांत ही कुछ मिनटों में ट्राई द्वारा कम्यूनिकेशंस की ट्रैकिंग की जा सकेगी।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
जल वृष्टि पोषित नदी (Run of the River) जलविद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार अन्य जलविद्युत परियोजनाओं से भिन्न होती है?
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
बिटकॉइन क्या है एवं विभिन्न देशों में इसकी क्या स्थिति है? बिटकॉइन के उपयोग एवं इसके भविष्य पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें।
उत्तर :
भूमिका:
बिटकॉइन भौतिक मुद्रा नहीं होती अपितु ऑनलाइन ‘आभासी’ मुद्रा होती है जो जटिल कंप्यूटर और गणितीय प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
विषय-वस्तु
दरअसल बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका लेन-देन बैंक के द्वारा नहीं होता। बिटकॉइन किसी देश या सरकार की नहीं होती और किसी कानून के दायरे में नहीं आती है बिटकॉइन को पैसे देकर भी खरीदा जा सकता है। बिटकॉइन की लेन-देन प्रक्रिया दो लोगों तथा एक सिस्टम (बिटकॉइन क्लांइट) के बीच होती है। बिटकॉइन क्लांइट वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद होता है।
जब कोई व्यक्ति बिटकॉइन खरीदने के लिये लॉग इन करता है तो उसे समय, स्थिति और तारीख के साथ एक इंडेक्स नंबर अर्थात् मैंडेटरी स्ट्रिंग को कोड में बदलना होता है जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। यदि कोई यूजर इंडेक्स नंबर को अपने सिस्टम द्वारा निर्धारित की गई किसी खास संख्या में बदल लेने में सफल हो जाता है तो वह 50 बिटकॉइंस के संग्रह वाले एक ब्लॉक को हासिल करने के काफी करीब पहुँच जाता है। लेकिन वह इसे तभी हासिल कर सकता है जब बिटकॉइन की खोज कर रहा कोई अन्य यूजर ठीक उसी तरह अपने इंडेक्स नंबर को चिप या कोड में बदलते हुए इस ब्लॉक की पुष्टि कर दे।
बिटकॉइन के उपयोग एवं भविष्य
इसे प्राप्त करने की दिशा में जटिल क्रिप्टग्राफी तकनीक और महँगे सॉफ्टवेयर बाधक माने जाते हैं।
भारत में ई-करेंसी खरीदना और संग्रहीत करना रिज़र्व बैंक के विनियामक कानून के दायरे में आते हैं परंतु बिटकॉइन नहीं।
विकेंद्रीकृत करेंसी होने के कारण बिटकॉइन ‘लॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट’ के दायरे से भी बाहर है।
बिटकॉइन ने ई-मनी तथा अहस्तक्षेप मुद्रा मुक्त बैंकिंग की अवधारणा को भी बल दिया है।
दुनिया में बिटकॉइन की स्थिति
बिटकॉइंस लेन-देन पर किसी देश की सरकार का नियंत्रण नहीं है।
प्रत्येक 10 मिनट में बिटकॉइन का मूल्य बदलता है जो इसे कमोडिटी का रूप दे रहा है।
इसे अर्जित करने की होड़ को कुछ विशेषज्ञ इसे ‘गोल्डरश’ की संज्ञा भी देते हैं।
इस प्रकार के लेन-देन में प्रयोक्ता की पहचान जाहिर नहीं होती इसलिये अवैध व्यापार तथा मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या उत्पन्न होती है।
बिटकॉइन का इस्तेमाल फंड ट्रांसफर, इंटरनेट पर सीधे लेन-देन और गैर-कानूनी खरीद-बिक्री में होता है। बिटकॉइन के सौदे के बारे में पता लगाना भी मुश्किल होता है।
2014 से माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सेवाओं के लिये बिटकॉइन के रूप में भुगतान लेना शुरू कर दिया है।
साइप्रस स्थिति निकोसिया विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क के रूप में बिटकॉइन को स्वीकार किया।
एक बिटकॉइन का वर्तमान मूल्य 3,877.01 अमेरिकी डॉलर है जो कि इसे दुनिया की सबसे महँगी करेंसी बनाता है।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
बिटकॉइन का आगमन और इसके चलन में आ रही तेजी इस सोच का विस्तार है कि लोग कागजी मुद्रा से अधिक उपयुक्त डिजिटल करेंसी को मानने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बिटकॉइन इस्तेमाल को विनियामक कानून के अंतर्गत लाया जाए किंतु उनके भविष्य को लेकर चिंताएँ व्याप्त है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक की संरचना, उद्देश्य एवं इस संबंध में चीन के परिप्रेक्ष्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:
चीनी नेतृत्व वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईवी) कगी औपचारिक स्थापना 2016 में बीजिंग में की गई थी। इस नए बैंक की शुरुआत 50 बिलियन डॉलर की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी जिसे आगे चलकर 100 बिलियन डॉलर के लक्ष्य के रूप में निर्धारित कर दिया गया।
विषय-वस्तु
इसमें सर्वोच्च नीति- निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (शासक मंडल) है, जो प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि द्वारा बनी है। 12 सदस्यों के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स में से 9 सदस्य एशिया से तथा 3 बाहरी क्षेत्रों के होते हैं।
एआईआईबी में चीन 30.34% हिस्ससेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है तथा उसे 26% वोेटिंग का अधिकार प्राप्त है और भारत 8.4% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। रूस तथा जर्मनी क्रमश: तीसरे व चौथे स्थान पर स्थित है। चीन को कुछ विशेष मामलों में वीटो हासिल है।
एआईआईबी बैंक का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है।
इस बैंक के द्वारा सामान्य पूंजी संसाधन सुविधा सदस्य देशों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके तहत व्यापारिक शर्त्तों पर हार्ड लोन तथा विशिष्ट राहत कोष से रियायती दरों पर सॉफ्ट लोन की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
चीन का परिप्रेक्ष्य
चीन के अनुसार एआईआईबी एक खुला और समावेशी बहुपक्षीय विकास बैंक है, इसलिये इसमें लगातार नए सदस्यों को शामिल किया जाता रहेगा। अमेरिका इसे चीनी ‘सॉफ्ट पावर’ के प्रसार के रूप में देखता है।
अमेरिका एवं जापान के विरोध के बावजूद अमेरिका के अधिकांश सहयोगी, जैसे- ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया आदि ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है।
दो वर्षां से भी कम समय में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित एआईआईबी को स्थापित कर लिया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि चीन के आर्थिक कूटनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये यह एक हथियार के रूप में कार्य करेगा।
चीन के वर्चस्व को रोकने के लिये अमेरिकी नेतृत्व में वैश्विक संस्थानों की कार्यशैली को सुधारना आवश्यक है, साथ ही ज़रूरी है कि एशिया व अफ्रीका के देशों को आसान व उदार फंडिंग उपलब्ध करायी जाए।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
अफ्स्पा (AFSPA) पर चर्चा करते हुए इसके मुख्य प्रावधानों और संबंधित विवादों पर प्रकाश डालें। साथ ही अनुच्छेद 371 के प्रावधानों पर भी चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:
1958 में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्स्पा), उपद्रवग्रस्त घोषित किये गए क्षेत्रों में कार्यवाही कर रहे सैनिकों को अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करती है।
विषय-वस्तु
उत्तर-पूर्व में अफ्स्पा सर्वप्रथम असम के नागाहिल क्षेत्र में 1958 में लगा। बाद के वर्षों में उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में परिस्थिति के अनुसार लागू किया गया। यह कानून सैनिकों को अशांत इलाकों में कानून का उल्लंघन कर रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने तथा बल प्रयोग की अनुमति देता है। 1972 से पहले राज्य के किसी भाग को उपद्रवग्रस्त घोषित करने का अधिकार राज्य को था, अब यह शक्ति केंद्र के पास है।
अफ्स्पा के मुख्य प्रावधान
यह कानून असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में शांति व सुरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र बलों की तैनाती का प्रावधान करता है।
इसके तहत एक साधारण अधिसूचना के जरिये राज्य का राज्यपाल या संघ शासित प्रदेश का प्रशासक अथवा केंद्र सरकार, राज्य में अशांति या खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाने पर संपूर्ण राज्य या किसी भाग को उपद्रवग्रस्त घोषित कर सकते हैं।
यह सशस्त्र बल के अधिकारियों को अधिकार देता है कि वे कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर चेतावनी तथा गोलाबारी भी कर सकते हैं; भले ही इसमें किसी की मृत्यु हो जाए।
अफ्स्पा के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार करने और शस्त्र निक्षेपणों को नष्ट करने का अधिकार सशस्त्र बल को दिया गया है।
अफ्स्पा के तहत गिरफ्तार किये गए किसी भी पुरुष अथवा महिला को पुलिस थाने में मुख्य पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश करने का प्रावधान भी है। लेकिन कानून की धारा 6 ऐसे पुलिस अधिकारियों को कानूनी कार्यवाही, मुकदमा आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। इस कारणवश पुलिस अधिकारी निरंकुश व मनमाने ढंग से बर्बर व्यवहार करते हैं।
अफस्पा से संबंधित विवाद
मानवाधिकार-आंतरिक सुरक्षा
एक्स्ट्राज्युुडिशियल किलिंग
राष्ट्रीय एकता और अखंडता-मूल अधिकार
केंद्र-राज्य संबंध
अफ्स्पा एवं अनुच्छेद 371
अफ्स्पा की आलोचना का आधार यह है कि अनुच्छेद 371 ‘क’ में नागालैंड राज्य के संघ में उल्लिखित प्रावधानों व उसकी मूल भावनाओं का उल्लंघन करता है।
अनुच्छेद 371 ‘क’ के अनुसार संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य के संबंध में तब तक लागू नहीं होगा, जब कि कि नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा इस आशय का विनिश्चय नहीं करती है।
अनुच्छेद 371 क-1 (ख) प्रावधान करता है कि नागालैंड के राज्यपाल का नागालैंड राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में तब तक विशेष उत्तरदायित्व रहेगा, जब तक उस राज्य के निर्माण के ठीक पहले नागा पहाड़ी क्षेत्र (त्युएनसांग क्षेत्र) में विद्यमान आंतरिक अशांति, उसकी राय में किसी भाग में बनी रहती है और राज्यपाल उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की गई कार्यवाही के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग मंत्रिपरिषद से परामर्श के पश्चात् करेगा। इसके विपरीत सशस्त्र बलों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही इसके अधिकार पर चोट करती है।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
‘‘बहुधार्मिक व बहुजातीय समाज के रूप में भारत की विविध प्रकृति, पड़ोस में दिख रहे अतिवाद के संघात के प्रति निरापद नहीं है।’’ ऐसे वातावरण के प्रतिकार के लिये अपनाई जाने वाली रणनीतियों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:
विविध धार्मिक एवं बहुजातीय समाज में कट्टरपंथी एवं अतिवादी विचारों के प्रचार-प्रसार की संभावना हमेशा मौजूद होती है, क्योंकि इन अतिवादी विचारों की बुनियाद ही किसी विशेष धर्म, संप्रदाय एवं जाति के प्रति नफरत पर टिकी होती है। ऐसे में भारत जैसे देश जो संस्कृति एवं धार्मिक विविधता से अत्यंत समृद्ध है, इन अतिवादी विचारों के खतरों के प्रति अत्यधिक सुभेध हो जाते हैं।
विषय-वस्तु
किसी देश के पड़ोस में जब इन विचारों का पोषण और संवर्धन होता है तो ये खतरे और भी बढ़ जाते हैं। भारत के पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि में इन अतिवादी विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस्लामिक स्टेट, अलकायदा जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों के लिये ये देश सॉफ्ट टारगेट के रूप में माजने जाते हें। 2016 में ढाका तथा 2017 में पाकिस्तान में हुए हमले इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। अन्य छोटे हमले भी प्राय: इन देशों में होते रहते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अतिवादी विचारों से प्रेरित होते हैं।
सामान्यत: इन अतिवादी विचारों का प्रचार-प्रसार एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं युवाओं का सर्वाधिक दुरूपयोग किया जा रहा है। भारतीय मुख्य एजेंसियों के अनुसार इस्लामिक स्टेट अपनी कुत्सित विचारधाराओं का बांग्लादेश में मज़बूत आधार तैयार करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिये वह स्थानीय कट्टरपंथी समूहों एवं युवाओं की सहायता ले रहा है। ऐसा ही प्रयास इस्लामिक स्टेट भारत में भी कर रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र एवं केरल के कुछ युवा इस्लामिक स्टेट से प्रभावित होकर जिहाद में शामिल होने के लिये सीरिया एवं इराक चले गए थे। इसी तरह जम्मू-कश्मीर में कभी-कभी अतिवादी युवाओं द्वारा इस्लामिक स्टेट के झंडे हमेशा लहराए जाते रहे हैं।
इस प्रकार की परिस्थितियाँ और गंभीर न हों, इसके लिये भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ विशेष प्रयास कर रही है-
सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है, जिससे कि अतिवादी विचारों की ओर आकर्षित होने वाले युवाओं की पहचान की जा सके।
गैर-सरकारी एवं धार्मिक संस्थाओं पर निगरानी रखी जा रही है।
इन विचारों से प्रभावित युवाओं की काउन्सिलिंग कर पुन: मुख्य धारा में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
तेलंगाना एवं महाराष्ट्र के द्वारा अपनाए गए मॉडल का विस्तार अन्य राज्यों में करने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके अलावा अतिवादी विचारधारा से निपटने हेतु नागरिक समाज, धार्मिक संस्थाओं एवं धर्म गुरुओं की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इन समूहों के द्वारा भटके युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के वित्तीय स्रोतों की पहचान करने एवं उन पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
युवाओं को रोज़गार एवं बेहतर जीवन के लिये अवसर प्रदान करने एवं राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं (जैसे जम्मू-कश्मीर में कौशल विकास हेतु ‘उड़ान’ योजना)
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
अतिवाद एक वैश्विक समस्या है, जिसके समाधान हेतु वैश्विक स्तर पर प्रयास करना होगा। समाज में जागरूकता, प्रशासनिक दक्षता एवं शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का समावेश, पारिवारिक नैतिक मूल्यों का विकास, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना तथा ‘वसुधैव कुटुंबकम’ का भाव इस समस्या को हल करने में सहायक होगा।
हिंद महासागर के ‘सुनामी प्रवण क्षेत्र’ होने के क्या कारण हैं? हाल के दिनों में इसकी तलहटी में एक नए प्लेट सीमांत के बनने की परिघटना एवं उसके प्रभाव को स्पष्ट करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• प्रथम भाग में हिंद महासागर के सुनामी प्रवण क्षेत्र की व्याख्या करनी है।
• द्वितीय भाग का संबंध इस क्षेत्र में वर्तमान की प्लेट विवर्तनिकी घटनाओं से है।
हल करने का दृष्टिकोण
• हिंद महासागर और सुनामी प्रवण क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
• हिंद महासागर में सुनामी प्रवण क्षेत्र विकसित होने के कारण बताएँ।
• वर्तमान में इस क्षेत्र में प्लेट सीमांत विकसित होने के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करते हुए उत्तर लिखें।

तीव्र भूकंप के दौरान समुद्री प्लेट कई मीटर तक खिसक जाती है, फलस्वरूप समुद्री सतह पर ज़बरदस्त उथल-पुथल मचती है और इस कारण सागर की सतह पर जल बड़ी-बड़ी लहरों के रूप में उठता है। यद्यपि महासागरों में ये बहुत कम ऊँचाई की होती हैं, किंतु जैसे-जैसे यह किनारों की ओर बढ़ती हैं तो इसकी ऊँचाई और तीव्रता बढ़ती जाती है। यही तीव्र और ऊँची लहरें धरातल पर सुनामी कहलाती हैं। हिंद महासागर भूगर्भिक रूप से प्लेट सीमाओं से बहुत दूर है, फिर भी यह सुमात्रा और अन्य क्षेत्रों के नज़दीक स्थित अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र के काफी निकट है जो इन क्षेत्रों में उत्पन्न भूकंप से हिन्द महासागर में सुनामी का खतरा उत्पन्न करता है।
वर्ष 2004 में उत्पन्न सुनामी से हुए नुकसान के कारण यह क्षेत्र सुनामी प्रवण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया जाने लगा। यद्यपि हिन्द महासागर में सुनामी का आना बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि यहाँ प्रशांत महासागर की तुलना में भूकंपीय हलचलें बहुत ही कम होती हैं। फिर भी इण्डोनेशियाई द्वीपसमूह में अवस्थित ज्वालामुखीय क्रियाओं के कारण भूकंप की संम्भावनाएँ बनती रहती हैं।
वर्ष 2012 में अंडमान-सुमात्रा क्षेत्र में आए भूकंप के कारण इस क्षेत्र में नवीन प्लेट सीमांत के विकसित होने की संभावना जताई जा रही है। इस भूकंप के पूर्व, पश्चात् और भूकंप के दौरान एकत्रित किये गए आँकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हिन्द महासागर की तलहटी में एक नवीन प्लेट सीमांत विकसित हुई है। यह भूकंप इतना तीव्र था कि इससे अंतर-प्लेट भूकंप उत्पन्न हुआ और तीव्र झटके के कारण प्लेट में दरार उत्पन्न हो गई।
यह नवीन प्लेट सीमांत इस क्षेत्र में भूकंपों की बारम्बारता को बढ़ा सकती है। इससे हिन्द महासागर क्षेत्र तथा भारतीय उपमहाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है। इससे मत्स्य पालन, तटीय पारिस्थितिकी, पर्यटन, तटीय अवसंरचना आदि क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि हिन्द महासागर तकनीकी रूप से सुनामी प्रवण क्षेत्र नहीं है, किंतु नवीन भूगर्भिक हलचलों के कारण इस क्षेत्र में सुनामी आने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं।
आधुनिक कृषि में जोखिम एक अंतर्निहित एवं अपरिहार्य तत्त्व है। कृषि में उच्च प्रौद्योगिकी, वाणिज्यीकरण तथा विविधीकरण से संबंधित नवीन जोखिमों की आशंका से निपटने के लिये किये जा रहे जोखिम प्रबंधन में बैंकों की भूमिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:
भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि अर्थव्यवस्था के अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जहाँ कहीं भी साख की आवश्यकात है उसे प्रदान करने तथा विकासगत कार्यव्रमों को उपयुक्त रूप से व्रियान्वित करने के लिये विभिन्न वित्तीय तथा विकासगत एजेंसियों में तालमेल हेतु बैंकों की भूमिका प्रमुख हो जाती है।
विषय-वस्तु
कृषि क्षेत्र में जोखिम का आशय प्राकृतिक विपदाओं के कारण आजीविका और किसान की आय को होने वाले खतरों से लिया जाता है। हालाँकि इन जोखिमों से बचना पूरी तरह संभव नहीं है लेकिन प्रभावी जोखिम प्रबंधन के द्वारा इनमें कमी अवश्य लाई जा सकती है। कृषि जोखिम प्रबंधन में जोखिम की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण आता है जिसके कारण इसे कृषि क्षेत्र की नीतियों का एक अभिन्न अंग माना जाता है।
प्राय: कृषि जोखिम को सूखा एवं बाढ़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन वर्तमान में जलवायु परिवर्तन ने कृषि जोख्मिा को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। इसके साथ ही फसल उपरांत होने वाले नुकसान एवं कीटों से हुई क्षति को भी विभिन्न जोखिमों में शामिल किया जाता है।
जोखिम न्यूनीकरण में बैंकों की भूमिका
कृषि क्षेत्र में जोखिम उत्पन्न होने पर बैंकों से संबंधित अनेक उपाय मददगार हो सकते है, जैसे-
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के ऋणों का पुन: अनुसूचीकरण जिसमें किसान नए ऋण ले सकते हैं।
अनौपचारिक ऋण की औपचारिक ऋण के साथ अदला-बदली के लिये ऋण देकर अनौपचारिक ऋण को औपचारिक ऋण में बदलना।
वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिये औपचारिक ऋण और परामर्श।
आमतौर पर बाढ़ा के बाद पुनर्वास गतिविधियों का पोषण करना कठिन नहीं होता लेकिन सूखा पड़ने पर कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न होती है, इसलिये जोखिम न्यूनीकरण प्रव्रिया में सूखे पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
आपदा जोखिम में कमी के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क, 2015-30 एक सामान्य मानक स्थापित करता है और खतरों की सभेद्यता को रोकने के लिये समावेशी एवं एकीकृत संस्थागत उपायों को अपनाने पर जोर देता है।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न में सेंदाई प्रेमवर्क के विभिन्न पक्षों की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
सेंदाई प्रेमवर्क का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
सेंदाई प्रेमवर्क के लक्ष्य बताइये।
वैश्विक लक्ष्यों की चर्चा करें एवं सेंदाई प्रेमवर्क इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे सफल है, बताइये।
निष्कर्ष।
जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिये तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कार्रवाई के लिये ह्यूगो रूपरेखा के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये 2015 के पश्चात् सेंदाई रूपरेखा को अपनाया गया। इसका कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य आपदा की व्यापकता के संदर्भ में प्रबंधन रणनीति अपनाने से है। यह प्रबंधन लघु या वृहद् स्तर पर निरंतर या यदा-कदा होने वाली प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के खतरों से निपटने के लिये है।
सेंदाई रूपरेखा के लक्ष्य निम्नलिखित हैं-
वर्ष 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक क्षति को कम करना।
वर्ष 2030 तक लोगों को विभिन्न प्रकार के खतरों की पूर्व चेतावनी प्रणाली की उपलब्धता और आपदा जोखिम के प्रति जानकारी प्रदान करने वाले उपायों में पर्याप्त वृद्धि करना।
वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु रणनीतियाँ बनाने वाले देशों की संख्या में वृद्धि करना।
वर्ष 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाना।
2030 तक राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं को विकासशील राष्ट्रों में पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करवाना।
वैश्विक स्तर पर 2030 तक आपदा प्रभावित लोगों की संख्या कम करना।
लचीले विकास के माध्यम से वर्ष 2030 तक महत्त्वपूर्ण आधारभूत ढाँचे तथा बुनियादी सेवाओं में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों में प्रर्याप्त कमी लाना।
सेंदाई रूपरेखा UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) के सहयोग की भी व्यवस्था करती है जिससे राष्ट्रीय प्रयासों को वैश्विक सहयोग प्राप्त हो सके।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि सेंदाई रूपरेखा समावेशी और एकीकृत लक्ष्यों के निर्धारण के द्वारा वैश्विक स्तर पर आपदाओं के निराकरण हेतु महत्त्वपूर्ण प्रयास करती है।
संबंधित स्रोत: इंटरनेट, द हिन्दू योजना और कुरूक्षेत्र।