tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे से आप क्या समझते हैं? इस संबंध में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI) द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे को परिभाषित कीजिये।
आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे को बनाने में CDRI की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
CDRI के मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ उत्तर समाप्त कीजिये।
परिचय
आपदा-रोधी अवसंरचना का उद्देश्य जोखिम मूल्यांकन, आपदा-लचीली प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में जोखिम में कमी हेतु नया ज्ञान प्रदान करना है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सभी नए बुनियादी ढाँचे न केवल आपदा-रोधी हैं बल्कि नए आपदा जोखिम भी पैदा नहीं करते हैं।
यह गठबंधन राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र आदि की एक बहु-हितधारक वैश्विक भागीदारी है।
इसका उद्देश्य सतत् विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये नई एवं मौजूदा बुनियादी ढाँचा प्रणालियों की अनुकूलता को बढ़ावा देना है।
CDRI चरम जलवायु घटनाओं सहित आपदाओं से बुनियादी ढाँचे के नुकसान में एक औसत दर्जे की कमी को सक्षम करने की कल्पना करता है। इस प्रकार CDRI का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पेरिस जलवायु समझौते के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर काम करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों में निहित बुनियादी सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच के विस्तार व समृद्धि जैसी उपलब्धि को सक्षम करना है।
यह विविध हितधारकों की तकनीकी विशेषज्ञता को एक स्थान पर एकत्र करता है। इसी क्रम में यह एक ऐसी व्यवस्था का सृजन करेगा, जो देशों को उनके जोखिमों के संदर्भ में तथा आर्थिक ज़रूरतों के अनुसार अवसंरचनात्मक विकास करने के लिये उनकी क्षमताओं और कार्यपद्धतियों को उन्नत बनाने में सहायता करेगी।
CDRI पारिस्थितिक बुनियादी ढाँचे, सामाजिक बुनियादी ढाँचे में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़ोर देने के साथ-साथ परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जल पर विशेष ध्यान देकर आर्थिक बुनियादी ढाँचे में लचीलापन विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2-3 वर्षों के भीतर ही सदस्य देशों के नीतिगत ढाँचे में महत्त्वपूर्ण बदलाव, भविष्य के बुनियादी ढाँचे के निवेश और जलवायु से संबंधित घटनाओं तथा सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में भारी कमी लाने में CDRI तीन गुना प्रभावी रहा है।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, महिलाएँ और बच्चे आपदाओं के प्रभाव की दृष्टि से समाज के सबसे असुरक्षित वर्ग होते हैं तथा ऐसे में आपदा के अनुकूल अवसंरचना तैयार करने के संबंध में ज्ञान और कार्यपद्धतियों में सुधार होने से उन्हें लाभ पहुँचेगा। CDRI सबसे कमज़ोर क्षेत्रों और आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रयासों को मौलिक रूप से पहचानने वाली समावेशी व विचारशील प्रक्रियाओं को सक्षम करते हुए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के सिद्धांत को बनाए रखेगा। CDRI ज्ञान और विशेषज्ञता के समाशोधन गृह के रूप में भी कार्य करता है और देश-विशिष्ट तथा वैश्विक गतिविधियों का संयोजन करता है।
विकास वित्तीय संस्थान आधारभूत संरचना के लिये आवश्यक दीर्घकालिक वित्त को प्रसारित करने और उच्च आर्थिक विकास को गति देने के लिये महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती संस्था है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) की पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली का संक्षेप में परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
भारत में DFIs के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
विकास वित्तीय संस्थान (DFI) लंबी अवधि तक चलने वाले पूंजी-गहन निवेशों जैसे-शहरी बुनियादी ढाँचा, खनन, भारी उद्योग तथा सिंचाई प्रणाली आदि के लिये दीर्घकालिक एवं कम दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।
भारत में वर्ष 1991 से पहले विभिन्न विकास वित्तीय संस्थान अस्तित्त्व में थे लेकिन नरसिम्हन समिति (1991-92) की सिफारिशों के बाद उन्हें वाणिज्यिक बैंकों में परिवर्तित कर दिया गया। हालाँकि भारत में बुनियादी ढाँचे की कमी को देखते हुए, DFIs का पुनरुत्थान किये जाने की आवश्यकता है।
प्रारूप
भारत में DFIs का महत्त्व
अवसंरचना निर्माण: अपर्याप्त और अक्षम बुनियादी ढाँचे की लागत उच्च होती है जो अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता को प्रभावित करती है।
केंद्र सरकार द्वारा महत्त्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिये लगभग ₹ 100 लाख करोड़ रुपए जुटाने की परिकल्पना की परिकल्पना को देखते हुए भी DFIs की आवश्यकता महत्त्वपूर्ण हूँ जाती है।
आधारभूत अवसंरचना के लिये वित्त की कमी: यद्यपि भारत में सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉण्ड के रूप में एक दीर्घकालिक ऋण बाज़ार मौज़ूद है, लेकिन यह खुदरा निवेशकों की पहुँच से बाहर है तथा आधारभूत अवसंरचना से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट: कोविड-19 महामारी ने असमानता, गरीबी की खाई, बेरोज़गारी और अर्थव्यवस्था की धीमी गति जैसी समस्याओं में वृद्धि की है।
इस प्रकार DFI के माध्यम से बुनियादी ढाँचे का निर्माण त्वरित आर्थिक सुधार में मदद कर सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण: दुनिया भर के देशों ने प्रमुख आधारभूत अवसंरचना और विनिर्माण परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विकास बैंक स्थापित किये हैं।
उदाहरण के लिये, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (EIB) यूरोप के लिये DFI की तरह कार्य करता है।
निष्कर्ष
भारत जैसे विकासशील देश के लिये, यह वांछनीय है कि नया DFI दीर्घकालिक विकास वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने के लिये व्यवहार्य और टिकाऊ बना रहे।
पिछले कुछ दशकों से डेयरी क्षेत्र भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में उभरा है। हालाँकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे कमज़ोर क्षेत्रों में से एक बन गया है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
डेयरी क्षेत्र के महत्त्व का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये ।
परिचय
डेयरी क्षेत्र भारत में सबसे बड़े कृषि व्यवसायों में से एक है और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता है। यह अर्थव्यवस्था में लगभग 4 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है।
डेयरी क्षेत्र का अत्याधिक महत्त्व है क्योंकि यह किसानों की आजीविका में सुधार करता है, रोज़गार पैदा करता है, कृषि औद्योगीकरण और व्यावसायीकरण का समर्थन करता है और जनता के लिये पोषण स्तर में वृद्धि करता है।
प्रारूप
डेयरी क्षेत्र से जुड़े मुद्दे
अदृश्य श्रम: किसान पाॅंच में से दो दुधारू पशु आजीविका के लिये रखते हैं। ऐसे में परिवार के उपयोग हेतु दुग्ध उत्पादन के लिये आवश्यक श्रम परिवार की अवैतनिक या औपचारिक रूप से बेरोज़गार महिलाओं के हिस्से आता है।
उनमें से भूमिहीन और सीमांत किसानों के पास दूध के लिये खरीदारों की कमी होने पर आजीविका का कोई विकल्प भी नहीं होता है।
डेयरी क्षेत्र की असंगठित प्रकृति: गन्ना, गेहूँ और चावल उत्पादक किसानों के विपरीत पशुपालक असंगठित हैं और उनके पास अपने अधिकारों की वकालत करने के लिये राजनीतिक ताकत नहीं है।
अलाभकारी मूल्य निर्धारण: हालाॅंकि उत्पादित दूध का मूल्य भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है लेकिन उत्पादन की लागत और दूध के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव: भले ही डेयरी सहकारी समितियाॅं देश में दूध के कुल विपणन योग्य अधिशेष में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान करती हैं, लेकिन वे भूमिहीन या छोटे किसानों का पसंदीदा विकल्प नहीं हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि डेयरी सहकारी समितियों द्वारा खरीदा गया 75 प्रतिशत से अधिक दूध अपने न्यूनतम मूल्य पर है।
अपर्याप्त सरकारी प्रयास: अगस्त 2020 में विभाग ने भारत में 2.02 लाख कृत्रिम गर्भाधान (Artificial insemination- AI) तकनीशियनों की आवश्यकता की सूचना दी, जबकि उपलब्धता केवल 1.16 लाख है।
किसानों को कोविड-19 के कारण आय के नुकसान की भरपाई के लिये डेयरी को मनरेगा के तहत लाया गया था। हालाॅंकि वर्ष 2021-22 के लिये बजटीय आवंटन में 34.5 प्रतिशत की कटौती की गई थी।
आगे की राह
उत्पादकता में वृद्धि: पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सुविधाओं के साथ डेयरी पशुओं के प्रबंधन की आवश्यकता है। इससे दूध उत्पादन की लागत कम हो सकती है।
साथ ही पशु चिकित्सा सेवाओं, कृत्रिम गर्भाधान (Artificial insemination- AI), चारा और किसान शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करके दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। सरकार और डेयरी उद्योग इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढाॅंचे में वृद्धि: सुरक्षित डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिये एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इसके लिये उपयुक्त कानूनी ढाॅंचा भी बनाना चाहिये।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाॅंचे की कमी को दूर करने और बिजली की कमी को दूर करने के लिये, सौर ऊर्जा संचालित डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
यदि भारत को डेयरी निर्यातक देश के रूप में उभरना है, तो उचित उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढाॅंचे को विकसित करना अनिवार्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
क्या आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बीच संतुलन हेतु 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण' फिर से 'प्राथमिकता' सूची में शामिल की जा सकती है?
उत्तर :
दृष्टिकोण
सार्वजनिक क्षेत्र का ऋण (PSL) क्या है, इसकी संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
PSL की समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण के तहत आरबीआई बैंकों को पाॅंच क्षेत्रों- आवास, निर्यात ऋण, शिक्षा, सामाजिक बुनियादी ढाॅंचा एवं नवीकरणीय ऊर्जा आदि में अपने धन का एक निश्चित हिस्सा (उनके समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनडीसी) का 40%) ऋण के रूप में देने के लिये बाध्य करता है। हालाँकि पीएसएल से संबंधित कई मुद्दे हैं जो संशोधन की मांग करते हैं।
पीएसएल के साथ जुड़े मुद्दे
एनपीए का बढ़ता बोझ: बदलाव के बावजूद आज तक कृषि और लघु उद्योगों (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों या एमएसएमई के रूप में परिभाषित) क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
PSL में शामिल क्षेत्रों को ऋण देने वाले बैंकों के पास उनके ऋण पोर्टफोलियो में दो अंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाॅं (एनपीए) हैं। इस कारण यह क्षेत्र उनके लिये आर्थिक रूप से कम व्यवहारिक हो गया है।
इसके अलावा बैंकों को एनपीए के कारण प्रावधान पूंजी के लिये अलग से प्रावधान करना पड़ता है। इससे बैंकों की लाभप्रदता कम होती है।
नैतिक जोखिम की समस्या: एनपीए की उच्च संभावना वाले इस उधारकर्ता वर्ग को ऋण देने से बैंक प्रबंधकों के लिये भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं अतः ऋण लेने वाले ग्राहकों/ लाभार्थियों के लिये नैतिक दायित्व उत्पन्न हो जाता हैं।
बैंकों का आर्थिक बोझ: PSL उत्पादक क्षेत्रों से धन को दूसरे अनुत्पादक क्षेत्रों में निवेश करने पर मजबूर करता है। ऋण हानियों और भुगतान चूक के रूप में अलग से पूंजी का प्रावधान करने के कारण बैंकों पर आर्थिक बोझ डालता है।
कैपिंग मुद्दे: शैक्षिक बुनियादी ढाॅंचे की बेहद कम क्रेडिट सीमा, ₹5 करोड़, है। इसके अलावा स्वास्थ्य, जो सामाजिक बुनियादी ढाॅंचे की एक उप-श्रेणी है, में अस्पतालों के निर्माण के लिये सीमा ₹10 करोड़ है।
आगे की राह
PSL से अनुदान: PSL के कुछ हिस्से को सीधे सरकार द्वारा भुगतान किये गए अनुदान में परिवर्तित करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मूल्यांकन में वृद्धि हो सकती है एवं दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी।
सामाजिक विकास के लिये JAM का लाभ उठाना: JAM के पूर्ण उपयोग (जन धन खातों तक पूर्ण पहुॅंच, सार्वभौमिक आधार संख्या एवं मोबाइल तक पहुॅंच) से उन मुद्दों का समाधान कर सकती हैं जिन मुद्दों का समाधान PSL वाले क्षेत्र नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिये JAM प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के कामकाज को संस्थागत रूप दे सकता है।
सामाजिक बुनियादी ढाॅंचा का बढ़ता कोटा: कोविड-19 ने हमें अतीत की कई चीजों की फिर से जाॅंच करने पर मजबूर कर दिया है। अत: सामाजिक बुनियादी ढाॅंचे के गठन को प्राथमिकता देने के लिये PSL का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।
निष्कर्ष
'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रदान करने की योजना (लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों का निर्धारण कर) को कई पहलुओं (जैसे- बैंक के प्रकार, अलग-अलग क्षेत्रों में उनके शाखाओं की उपलब्धता और किसी विशेष क्षेत्र को उधार देने के लिये बैंक की इच्छा) को ध्यान में रखते हुए संयोजित करना चाहिये।
'प्राकृतिक गैस देश की अर्थव्यवस्था का बेहद अहम हिस्सा बनने जा रही है'। भारत में प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित लाभों और चुनौतियों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
कोविड -19 महामारी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपस्थिति को कम करने और निजी क्षेत्र के लिये नए निवेश स्थान बनाने की सरकार की नीति पर बहस को भी पुनर्जीवित कर दिया है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
महामारी के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निभाई गई भूमिका के संदर्भ में संक्षेप में चर्चा करके उत्तर की शुरुआत कीजिये।
वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
कोविड -19 महामारी के जवाब में इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के कई सार्वजनिक उपक्रमों ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसके परिवहन व सरकार के प्रयासों को पूरा करने में मदद की है।
सरकार ने घोषणा की है कि वह मिशन COVID सुरक्षा के तहत Covaxin के निर्माण हेतु विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिये तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) का उपयोग करेगी।
इन घटनाक्रमों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपस्थिति को कम करने और निजी क्षेत्र के लिये नए निवेश स्थान बनाने की सरकार की नीति पर बहस को भी पुनर्जीवित कर दिया है।
वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रासंगिकता
भारत अभी तक एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं: ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक उपक्रमों ने अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उद्योगों के लिये भी एक मज़बूत बुनियादी ढाँचा आधार प्रदान किया है।
इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों को सामाजिक-आर्थिक निष्पक्षता के साथ स्थापित किया गया था और यह केवल लाभ पर आधारित नहीं थे, जिसने अर्थव्यवस्था के लिये एक सही प्रकार का बुनियादी ढाँचा तैयार किया।
इसलिये सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित नीति पर शायद फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
रोज़गार सृजन: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार उत्पन्न करने वालों में से एक माना जाता है जो सुरक्षित और लाभकारी रोज़गार प्रदान करते हैं।
संपत्ति का निर्माण: स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण में सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है, खासकर उन क्षेत्रों में जिन्हें निजी क्षेत्र द्वारा निवेश पर उच्च जोखिम और कम रिटर्न के रूप में माना जाता है।
वैश्विक पदचिह्न का विस्तार: भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पहले से ही मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जैसे क्षेत्रों में दुनिया भर में मौजूद हैं तथा भारतीय CPSEs and PSEs के लिये अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने की जबरदस्त संभावना है।
निष्कर्ष
माना कि अर्थव्यवस्था के विकास में निजी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जो योगदान दिया है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर आज के कठिन समय में। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने बार-बार देश के विकास में अपना लोहा मनवाया है अतः इनकी भूमिका को सीमित करने की योजना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
"शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन" का लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में वैश्विक सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में भारत को सबसे पहले अपने जीवाश्म ईंधन बास्केट को "हरित ईंधन बास्केट" के रूप में परिवर्तित करना होगा। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के संदर्भ का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
प्राकृतिक गैस भारत के लिए एक उपयुक्त संक्रमण विकल्प के रूप में कैसे कार्य कर सकती है, चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
हाल ही में, लगभग सभी देशों ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुँचने के संदर्भ में अपने रोडमैप प्रस्तुत किये हैं। हालाँकि शुद्ध शून्य उत्सर्जन एक झटके में नहीं होगा बल्कि इसके लिए जीवाश्म ईंधन से अक्षय ऊर्जा हेतु एक उचित संक्रमण की आवश्यकता होगी।
इस संदर्भ में, प्राकृतिक गैस एक उपयुक्त संक्रमण ईंधन के रूप में कार्य कर सकती है जो विकास को हरित रखते हुए विकास हेतु ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
प्राकृतिक गैस: भारत के लिये एक बेहतर विकल्प
वैविध्यपूर्ण और प्रचुरता: प्राकृतिक गैस के कई उपयोग हैं और यह सभी जीवाश्म ईंधनों में "सबसे नया " है। इसके अलावा, यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
सरल संक्रमण ऊर्जा विकल्प: प्राकृतिक गैस का उपयोग एक व्यवहार्य संभावना है क्योंकि यह कोयला खदानों को बंद करने पर विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होने देगी।
इसके अलावा, उद्योगों को अपनी प्रणाली के पुनः स्थापन में भारी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा, यह सरकार द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना सभी को सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी।
जीवाश्म ईंधन का अतिरिक्त उपयोग: ऊर्जा बास्केट में जीवाश्म ईंधन की औसत वैश्विक हिस्सेदारी 84% है जो भारत के लिये और भी अधिक है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है।
कोयले और तेल पर निर्भरता को कम किये जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिये कोयले और तेल के स्थान पर प्राकृतिक गैस को अधिक-से-अधिक उपयोग में लाना होगा।
निष्कर्ष
इस लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में वैश्विक सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में भारत को सबसे पहले अपने जीवाश्म ईंधन बास्केट को "हरित ईंधन बास्केट" के रूप में परिवर्तित करना होगा। ऊर्जा उपयोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर यह कार्य किया जा सकता है।
यद्यपि प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस मूल्य शृंखला के सभी क्षेत्रों- उत्पादन (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय) से बाज़ारों (वर्तमान एवं उभरते हुए) तक परिवहन (पाइपलाइन एवं एलएनजी) और वाणिज्यिक (मूल्य निर्धारण, कराधान) तथा विनियामक मुद्दों के संदर्भ में नीतिगत सुधार किये जाने की आवश्यकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति में सुधार करने तथा उनके लिये राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त कार्य सुनिश्चित करने के लिये निजीकरण से बेहतर समाधान उनकी स्वायत्तता हो सकती है। कथन के पक्ष में तर्क दीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
भारत के विकास पथ में जैव प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
पीएम-किसान योजना में पीढ़ीगत गरीबी और किसानों की कम आय के चक्र को तोड़ने की क्षमता है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
पीएम-किसान योजना के उद्देश्य का संक्षेप में उल्लेख करके उत्तर शुरू कीजिये।
पीएम-किसान योजना किसानों की मदद कैसे कर सकता है, इस पर प्रकाश डालिये।
संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसकी शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
PM-KISAN योजना किसानों की मदद कैसे करती है?
तरलता बाध्यताओं में कमी: भारत में आधे से अधिक कृषक परिवारों की औपचारिक ऋण तक पहुँच नहीं है। साथ ही अन्य देशों की तुलना में भारत में उत्पादक समर्थन बहुत कम है।
ऐसी स्थिति में, PM-KISAN योजना ने आदानों की खरीद के लिये किसानों की तरलता संबंधित कमी को दूर किया है।
आधुनिकीकरण में सहायता: जहाँ इस योजना को किसानों के लिये एक सामान्य नकद हस्तांतरण योजना के रूप में पेश किया गया है, वहीं आधुनिक तकनीकों को अपनाने में इसकी भूमिका कृषि के आधुनिकीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
इसके अलावा, इस योजना ने कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक खेती को अपनाने के मुद्दे पर काफी प्रभावित किया है।
किसानों को प्रतियोगी बनाना : नकद हस्तांतरण से किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि होती है और इस प्रकार किसानों के जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है, जिससे जोखिम भरा लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश कृषि में हो सकता है।
प्रकृति में गैर-भेदभाव: जाति और भूमि के आकार जैसी विशेषताओं के आधार पर पीएम-किसान योजना लाभार्थियों को चुनने में कोई चयन नहीं करती है।
संबंधित मुद्दे:
बाज़ार की अस्थिरता: विभिन्न क्षेत्रों में अस्थिर बाज़ार और कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण, हस्तांतरित राशि कृषि आदानों की खरीद के लिये अपर्याप्त हो सकती है।
डेटा अपर्याप्तता: ध्यातव्य है कि पश्चिम बंगाल अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के डेटा को सत्यापित (Verified) नहीं किया है। अनुमानित आँकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में लगभग 70 लाख लोग योजना के लिये पात्र हैं।
पश्चिम बंगाल के कुल पात्र किसानों में से लगभग 10 लाख किसानों ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन किया है, किंतु किसानों के संपूर्ण डेटाबेस का राज्य सरकार द्वारा सत्यापित किया जाना अभी शेष है।
बिहार में लाभार्थियों की संख्या 158 लाख है, जबकि केवल 59.7 लाख किसानों का डेटा ही अपलोड किया गया है। राज्य ने लाभार्थी आवेदन के लिये अलग पद्धति अपनाई है जिसके कारण पहचान और डेटा अपलोड करने में देरी हो रही है।
शिकायत निवारण तंत्र की कमी: यह योजना प्रभावी शिकायत निवारण के लिये एक रूपरेखा प्रदान नहीं करती है।
उदाहरण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGA) में राज्य सरकारें अभी भी शिकायतों को सुलझाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये संघर्ष करती हैं।
निष्कर्ष:
हालाँकि यह योजना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50% से अधिक कार्यबल की मदद करती है, फिर भी वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को साकार करने के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
किसान उत्पादक संगठनों में कृषि संकट के समाधान के रूप में कार्य करने की क्षमता है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
किसान उत्पादक संगठन (FPO) को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान में FPOs की संभावित क्षमता के बारे में लिखिये।
उचित निष्कर्ष दीजिये।
किसान उत्पादक संगठन किसान-सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन हैं, जिसके सदस्य नीतियों के निर्माण और निर्णयन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
FPOs के संचालक अपने किसान-सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को कृषि से जुड़ी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे अपने FPOs के विकास में प्रभावी योगदान दे सकें।
देश के कई राज्यों में FPOs ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं एवं इनसे किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी गई है।
कृषि में विद्यमान समस्याओं के समाधान में FPOs की सार्थकता:
जोत के आकार संबंधी समस्या: पिछले कुछ दशकों में भारत में औसत जोत का आकार लगातार घटता गया है। जहाॅं भारत में वर्ष 1970-71 के औसत जोत का आकार 2.3 हेक्टेयर (हेक्टेयर) था वहीं वर्ष 2015-16 में यह घटकर मात्र 1.08 हेक्टेयर रह गया। साथ ही कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी वर्ष 1980-81 में 70% थी जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 86% हो गई।
FPOs किसानों को सामूहिक खेती के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं और जोत के छोटे आकार से उत्पन्न उत्पादकता संबंधी चुनौतियों को संबोधित कर सकते हैं।
इसके अलावा कृषि नवोन्मेष और उत्पादकता में वृद्धि के साथ रोज़गार सृजन में भी इनसे सहयता प्राप्त होगी।
कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत: साधारणतः भारत के किसान निम्न या मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं एवं उनके पास शिक्षा, व्यापार इत्यादि का आम अनुभव होता है। साथ ही वो अकेले बड़े कॉरपोरेट घरानों से कृषि उपज को लेकर सौदेबाज़ी करने में असमर्थ होते हैं जिससे कई बार उनका शोषण होता है।
FPOs किसानों को मोलभाव के दौरान बड़े कॉर्पोरेट उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें सदस्यों का एक समूह बातचीत में शामिल होता है एवं समझौता करता हैं।
वित्त की उपलब्धता: सामान्यतः कृषि हेतु वित्त के लिये किसानों को महाजनों पर या बैंकों पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर रहना पड़ता है, जिस कारण ऋण चुकाने का दवाब भी व्यक्तिगत होता है। कई बार इस दबाव के कारण किसान आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं।
FPOs सदस्य किसानों को कम लागत और गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध करा सकता है। उदाहरण के रूप में फसलों के लिये ऋण, मशीनरी की खरीद, कृषि-इनपुट (उर्वरक, कीटनाशक आदि) और कृषि उपज का प्रत्यक्ष विपणन आदि।
इससे सदस्य समय, लेन-देन की लागत, डिस्ट्रेस सेल, मूल्य में उतार-चढ़ाव, परिवहन, गुणवत्ता रखरखाव आदि के रूप में बचत कर सकेंगे।
सामाजिक प्रभाव: FPOs के रूप में एक सामाजिक पूंजी का विकास होगा क्योंकि FPOs में लैंगिक भेदभाव को दूर करने और संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला किसानों की भागीदारी में सुधार हो सकता है।
यह सामाजिक संघर्षों को कम करने के साथ ही समुदाय में बेहतर भोजन एवं पोषण को बढ़ाने में सहायता कर सकता है।
निष्कर्ष
पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को किसानों की मदद के लिये प्रोत्साहित किया है। FPOs की सहायता से निश्चित ही कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित हो सकता है।
भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, भारतीय फार्मा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति में वैश्विक स्तर पर भारत के योगदान की चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
भारत के फार्मा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।
भारत वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। हाल ही में भारत ने कई विकसित और विकासशील देशों को कोविड-19 वैक्सीन निर्यात करने का निर्णय लिया है।
यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे फार्मेसी के क्षेत्र में भारत का महत्त्व पुनः सत्यापित होता है। हालाँकि भारत में फार्मा क्षेत्र में सामने कई चुनौतियाँ हैं।
भारत में फार्मा क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ
चीन पर निर्भरता: जेनेरिक दवाओं का वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता होने के बावजूद, भारतीय दवा उद्योग दवा निर्माण हेतु कच्चे माल के लिये चीन पर अत्यधिक निर्भर है।
इन कच्चे माल को सक्रिय औषधि सामग्री (API) कहा जाता है। भारतीय दवा निर्माता अपनी कुल थोक दवा आवश्यकताओं का लगभग 70% चीन से आयात करते हैं।
विनिर्माण क्षेत्र का सिकुड़ना: भारत ऐसा क्षेत्र है, जहाँ कम लागत में दवा का उत्पादन होता है और यह पेटेंट मुक्त दवा के सरल फॉर्मूलेशन का निर्यातक है।
हालाँकि हाल ही में निर्माताओं के द्वारा विनिर्माण की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों को अन्य देश में स्थानांतरित करने से, जहाँ जरूरी सुविधाएँ कम लागत में उपलब्ध है, देश के दवा विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आई है, ।
नकली दवाएँ: भारत में उच्च मूल्य या अच्छी ब्रांड की दवा कंपनियों के नकली संस्करण उनके व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।
मूल्य कैपिंग: देश की आबादी के बड़े हिस्से के लिये जेनेरिक दवाओं को अधिक सस्ता बनाने के लिये भारतीय दवा उद्योग सरकार और नागरिक समाज दोनों के दबाव का सामना कर रहा है।
यह भारतीय फार्मा क्षेत्र की लाभप्रदता को प्रभावित करता है।
निष्कर्ष
भारत का फार्मा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिये एक उभरता हुआ क्षेत्र है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा। इस प्रकार, भारत को फार्मा क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों को सुधारने और जैव प्रौद्योगिकी जैसी भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की आवश्यकता है।