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"निजी शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। वे अत्यधिक फीस वसूली करते हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। अतः शिक्षा का उचित विनियमन करना आवश्यक है।" इस संबंध में अपने सुझाव दें।
उत्तर :
"शिक्षा एक अर्द्ध-सार्वजनिक वस्तु (Quasi-Public Good) है जिसे केवल बाज़ार तंत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रदत्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूली भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है।
सुझाव
शिक्षा राज्य सूची का विषय है। अतः इस संबंध में विनियमन का कार्य राज्य सरकारें कर सकती हैं। राज्य सरकारों को एक ऐसा ‘अर्द्ध-न्यायिक स्कूल नियामक निकाय’ बनाना चाहिये जो सभी निजी एवं सार्वजनिक स्कूलों में आधारभूत शैक्षणिक एवं परिचालन पहलुओं, जैसे-शिक्षकों की संख्या, उनकी योग्यता, शिक्षा का स्तर, सुरक्षा, कक्षाओं आदि मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करें।
इस निकाय को राजनीति और नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिये एवं इसे एक स्वतंत्र, पारदर्शी, जवाबदेह एवं दक्ष संस्था बनानी चाहिये।
स्कूलों के लिये वार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये एवं उनके लिये अकाउंटिंग मानकों को विकसित किया जाना चाहिये।
स्कूलों के लिये प्रत्येक वर्ष अगले तीन वर्षों के लिये फीस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य करना चाहिये और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिये।
एक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिये जिसके माध्यम से फीस में बढ़ोतरी, अन्य वित्तीय मामलों, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर शिकायत दर्ज की जा सके।
सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिये ताकि वे शोषक निजी शिक्षण संस्थानों का व्यावहारिक विकल्प बन सकें।
इस प्रकार, विनियामक तंत्र की स्थापना से जहाँ एक तरफ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने वाला जनता का शोषण कम होगा तो दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
"गैर सरकारी संगठनों NGOs से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वे राज्य एवं समाज के बीच की खाई को कम कर व्यक्ति को सरकार से जोड़ने का कार्य करें, किंतु अधिकांशतः NGOs इन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं।" इस कथन की सप्रमाण पुष्टि करते हुए ऐसे सुझाव दें जिनसे कि NGOs को अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके।
उत्तर :
संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर(1945) के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में ऐसे संगठनों की चर्चा की गई थी जो समाज के हित में बिना लाभ की मंशा से लोककल्याणकारी कार्य करें। जेनेवा कनवेंशन(1949) के अनुसार राज्य, जनता के संपूर्ण विकास के सभी कार्यों को नहीं देख सकता अतः विकास कार्यों में जनता को भागीदार बनाना चाहिये। इसके बाद से ही NGOs की परिकल्पना सामने आई जो सरकार एवं समाज के बीच एक कड़ी का कार्य कर विकास में योगदान दे सके।
किंतु, वर्तमान में भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अधिकांशतः NGOs इन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है-
भारत में रूस के पश्चात सर्वाधिक संख्या में NGOs हैं फिर भी जनहित एवं जनकल्याण सुनिश्चित नहीं हो पाया है।
प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की राशि NGOs को दी जाती है लेकिन इनमें से जन हितार्थ कितनी राशि खर्च हुई, कहाँ खर्च हुई एवं उसका आउटपुट क्या रहा, इसका कोई लेखा-जोखा नहीं दिया जाता।
उदारीकरण के पश्चात NGOs की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है जिससे यह चिंता उभरती है कि ये संगठन जनहित के कार्यों में संलग्न हैं अथवा नव उदारवादी हितों के संरक्षण में।
कई देश भारत के आर्थिक विकास को अवरूद्ध करने के लिये यहाँ NGOs खुलवाते हैं। विदेशी चंदे से पोषित ऐसे NGOs पर जल-जंगल-जमीन के नाम पर आदिवासियों एवं स्थानीय समुदायों को भड़काकर विकास कार्यों में बाधा पहुँचाने के भी आरोप लगे हैं।
भारत में लगभग 33 लाख NGOs हैं जिनमें से केवल 10% NGOs ने ही अपने आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया हैं। इससे NGOs के कार्यों एवं आय-व्यय की पारदर्शिता भी संदेह के घेरे में है।
सुझावः
NGOs की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिये इसके पंजीकरण नियमों को सख्त किया जाना चाहिये। NGOs को उनके कामकाज एवं नैतिक स्टैंडर्ड के मूल्यांकन के पश्चात ही मान्यता प्रदान की जाए। 
NGOs विनियमन एवं फंड के लेखा-जोखा से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाएँ एवं फंड के इस्तेमाल के मूल्यांकन के लिये एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए। यदि जाँच में यह पाया जाता है कि NGOs द्वारा फंड का युक्तिपूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा अथवा उसका दुरूपयोग किया जा रहा है तो फंड को तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिये एवं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिये।
NGOs में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये उनका ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के साथ-साथ उनके कार्यों का विवरण ऑनलाइन रखना अनिवार्य करना चाहिये। 
विदेशी अनुदान(नियमन)अधिनियम, 1976 (FCRA) का उल्लंघन करने अथवा देश के विकास कार्यों में बाधा पहुँचाने वाले NGOs पर आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिये।
गैर सरकारी संगठनों को दिया गया फंड जनता का धन है जिसका उपयोग जनता के लिये ही किया जाना चाहिये। इसके किसी भी प्रकार के दुरूपयोग पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिये। इसलिये वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए NGOs के नियमन के लिये नए सिरे से एक सख्त कानून लाने की आवश्यकता को सर्वोच्च न्यायालय ने भी महसूस किया है। अतः सरकार को इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है।
"जम्मू-कश्मीर की द्वंद्वात्मक स्थिति यह सिद्ध करती है कि विकास एवं असंतोष का सीधा संबंध नहीं है।" इस कथन की सप्रमाण पुष्टि करें एवं यहाँ की वर्तमान कष्टकारक स्थितियों का उल्लेख करते हुए इन्हें दूर करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का वर्णन करें।
उत्तर :
राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 (NFHS)  के चौथे दौर के आँकड़ों से यह प्रमाण मिलता है कि प्रमुख मानव विकास सूचकांकों (HDIs) के आधार पर तुलना करने पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति न केवल अन्य उग्रवाद प्रभावित राज्यों (जैसे असम, नागालैंड, माणिपुर, छत्तीसगढ़ आदि) से बेहतर है बल्कि औसत भारतीय राज्यों से भी बेहतर है। यद्यपि जम्मू-कश्मीर के निवासी काफी कष्टकारक स्थितियों में हैं फिर भी यहाँ HDI सूचकांकों का उच्च होना यह साबित करता है कि असंतोष एवं विकास का कोई सीधा संबंध नहीं है। चूँकि HDI मापन में औसत आय, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है जिनमें जम्मू-कश्मीर की स्थिति बेहतर है। असंतोष, अवसाद एवं मानसिक तनाव जैसे मानसिक कारक को शामिल नहीं किये जाने के कारण HDI के आधार पर जम्मू-कश्मीर की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। 
जम्मू-कश्मीर में कष्टकारक स्थिति-
जम्मू-कश्मीर में प्रमुख रोजगार के साधनों की कमी है। युवा आबादी अधिकांशतः बेरोजगार है अथवा उन्हें गुणवत्तापरक रोजगार नहीं मिल पाता। इससे कश्मीरी युवाओं में निराशा एवं तनाव की वृद्धि हुई है।
वर्षों से सशस्त्र संघर्ष एवं सैन्यकरण के वातावरण ने कश्मीर के निवासियों पर भावनात्मक प्रभाव डाला है।
कश्मीर में किये गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि कश्मीर घाटी के 45% व्यस्कों में मानसिक तनाव एवं 41% व्यस्कों में अवसाद की स्थिति पाई गई। इसके विपरीत भारत के 2015-16 के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों में अखिल भारतीय स्तर पर अवसाद का स्तर इकाई के अंक में ही था। 
सरकार द्वारा उठाए गए कदम-
जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिये रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान (Jammu Kashmir Enterpreneurship Development Institute : JKEDI) की स्थापना की।
केद्र सरकार ने हिमायत (HIMAYAT) योजना प्रारंभ की जो जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण-सह-प्लेसमेंट कार्यक्रम (training-cum-placement programme) है। इसके अंतर्गत युवाओं को तीन महीने के लिये ऐसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो। प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात युवाओं को नौकरी प्रदान करवाई जाती है एवं प्लेसमेंट के एक वर्ष पश्चात उनकी ट्रेकिंग की जाती है कि उनका कार्य कैसा चल रहा है।
सरकार ने उड़ान योजना (UDAN Scheme) शुरू की जिसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है। इस योजना में स्नातक, परास्नातक (PG) एवं तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक शामिल हैं।
इस प्रकार कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्राप्त होने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि वे मानसिक तनाव, अवसाद एवं निराशा की स्थिति से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे। साथ ही जम्मू-कश्मीर के निवासियों की एक भावनात्मक संबल की आवश्यकता है।
सॉफ्ट पॉवर कूटनीति (Soft Power Diplomacy) क्या है एवं वर्तमान में इसके लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं? एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत की स्थिति की समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
सॉफ्ट पॉवर शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। इसमें आक्रामक नीतियों या मौद्रिक प्रभाव का उपयोग किये बिना अन्य राज्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। सॉफ्ट पॉवर की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ न्ये (Juseph Nye) द्वारा विकसित किया गया था।
सॉफ्ट पॉवर कूटनीति के लोकप्रिय होने के कारण
सॉफ्ट पॉवर की नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे यह संबंधों को मजबूत कर विकास में योगदान करती है जबकि हार्डपॉवर नीति में एक तरफा कार्रवाई, सैन्य क्षमता को बढ़ाना जैसे कदमों के कारण यह अत्यधिक महँगी, कठिन एवं चुनौतिपूर्ण हो गई है।
हार्ड पॉवर की तुलना में सॉफ्ट पॉवर नीति में संसाधनों का प्रयोग लागत प्रभावी तरीके से हो सकता है।
डिजिटल क्रांति के वर्तमान युग में राज्यों के बीच संपर्क एवं सद्भाव का महत्त्व बढ़ता जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में सॉफ्ट पॉवर रणनीतियाँ उचित है।
सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत- भारत सदैव सॉफ्ट पॉवर नीति का समर्थक रहा है एवं अपनी सॉफ्ट पॉवर नीति के माध्यम से ही विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। भारत की सॉफ्ट पॉवर नीति के उदाहरण निम्नलिखित हैं-
भारत की आध्यात्मिकता, योग, दर्शन, धर्म आदि के साथ-साथ अहिंसा, लोकतांत्रिक विचारों आदि ने वैश्विक समुदाय को आकर्षित किया है।
भारत के पास संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य, चिकित्सा आदि की व्यापक सांस्कृतिक विरासत है जिसने अनेक देशों को प्रभावित किया है।
भारतीय सिनेमा ने लंबे समय तक एशिया, अफ्रिका और अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है।
भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक भागीदारी ने भारत की सॉफ्ट पॉवर छवि को मजबूत किया।
भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित सार्क सेटेलाइट भी भारत की सॉफ्ट पॉवर कूटनीति का हिस्सा है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के ‘शांति अभियानों’ में अपने सैनिक भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।
भारत अपने सांस्कृतिक संस्थानों में निवेश बढ़ाकर, पर्यटन, सिनेमा, खेल, कला-संस्कृति आदि को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पॉवर की छवि को ओर मजबूत कर सकता है। फिर भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सॉफ्ट पॉवर एवं हाईपॉवर का उचित समन्वय ही किसी देश को कूटनीतिक बढ़त दिला सकता है।
"सार्क सेटेलाइट का प्रक्षेपण भारत की तकनीकी श्रेष्ठता के प्रदर्शन के स्थान पर तकनीकी-कूटनीति (Techno-Diplomacy) का उदाहरण है जिसका भारत के सार्क देशों के साथ संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।" स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
भारत द्वारा सार्क सेटेलाइट (दक्षिण एशिया सेटेलाइट) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया है। इस GSAT-9 उपग्रह को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F09 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह ISRO द्वारा डिजाइन एवं प्रक्षेपित किये गए अन्य संचार उपग्रहों के समान ही है और तकनीकी रूप से विशेष नहीं है।
किंतु, इस उपग्रह का विशेष कूटनीतिक महत्त्व अवश्य है। चंद्रयान एवं मंगलयान जैसे मिशनों की सफलता एवं उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर भारत ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में घरेलू प्रौद्योगिकियाँ अब परिपक्वता के स्तर तक पहुँच गई है जिनका प्रयोग अब अन्य देशों की सहायता के लिये भी किया जाना चाहिये। इस उपग्रह के निर्माण एवं प्रक्षेपण की पूरी लागत ISRO द्वारा वहन की गई है। यह उपग्रह अपने साथ 12 ku बैंड ट्रांसपोडर लेकर गया जिनमें से सार्क का प्रत्येक देश (पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्ताव में शामिल होने से इनकार कर दिया था) अपने लिये समर्पित एक ट्रांसपोंडर का उपयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग मुख्यतः संचार एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किया जा सकता है। यह उपग्रह  प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, टेलीमेडिसिन, टेली-एज्युकेशन, IT कनेक्टिविटी एवं लोगों के मध्य संपर्क को बढ़ावा देने के कारण संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रगति के लिये वरदान साबित होगा। 
इस उपग्रह को भारत द्वारा पड़ोसी देशों को उपहार स्वरूप प्रदान करने से एक तरफ जहाँ भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन कर इसे विपणन उपकरण (Marketing tool) के रूप में उपयोग कर सकता है तो दूसरी तरफ पड़ोसियों से संबंध प्रगाढ़ कर भविष्य में महत्त्वपूर्ण घरेलू द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय चिंताओं से निपटने में इसका इस्तेमाल कर सकता है।
इस प्रकार, भारत अपनी तकनीकी क्षमता का प्रयोग कूटनीतिक हथियार के रूप में करके अपनी ‘सॉफ्ट पावर’ छवि को मजबूत कर दक्षिण एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना सकता है।
"तुर्की का झुकाव पारंपरिक रूप से पाकिस्तान की तरफ होने के बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को दोनों देशों के मध्य आर्थिक एवं कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है।" चर्चा करें।
उत्तर :
तुर्की के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। औपनिवेशिक युग की समाप्ति के पश्चात् भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में तुर्की के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात् दो प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी एवं अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तुर्की की यात्रा कर संबंध मजबूत बनाने के प्रयास किये। तुर्की के राष्ट्रपति ‘एर्दोगान’ की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आधुनिक तुर्की पारंपरिक रूप से पाकिस्तान का समर्थक रहा है एवं पाकिस्तान के साथ इसके सैन्य संबंध भी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा से पूर्व एक साक्षात्कार में कश्मीर मुद्दे पर बहुपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया था एवं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत के साथ पाकिस्तान की सदस्यता की भी वकालत की थी। ये दोनों बातें भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं थी।
हालाँकि तुर्की के राष्ट्रपति के इस दृष्टिकोण के बावजूद भारत निराश नहीं हुआ, क्योंकि भारत एवं तुर्की के मध्य अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर व्यापक सहयोग की संभावनाएँ मौजूद हैं। अतः भारत ने इन क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया-
दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की भरपूर संभावनाएँ है। तुर्की में भारतीय निवेश लगातार बढ़ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा एस्सार जैसी कंपनियों के साथ-साथ दवा, वस्त्र आदि क्षेत्रों में भारतीय निवेश बढ़ रहा है। ओएनजीसी-विदेश दक्षिण तुर्की एवं अजरबैजान के बीच तेल एवं गैस पाइपलाइन के सहयोगी है। दोनों देशों के मध्य लगभग 6 अरब डॉलर का कारोबार है जिसमें भारत को व्यापार अधिशेष हासिल है।
आर्थिक मंदी, आतंकवाद और पारंपरिक बाजार रहे यूरोप के साथ तुर्की के बढ़ते तनाव के बीच तुर्की को भी नए बाजारों की आवश्यकता है।
तुर्की और भारत के मध्य पर्यटन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
एर्दोगान ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है।
तुर्की मध्य पूर्व एशिया का महत्त्वपूर्ण देश है। अतः इसे भारत की मध्य-पूर्व नीति में महत्त्वपूर्ण स्थान अवश्य प्राप्त होना चाहिये।
इस प्रकार यद्यपि तुर्की का झुकाव पाकिस्तान के पक्ष में है लेकिन फिर भी भारत की सदैव यह कूटनीति रहनी चाहिये कि वह विरोधियों को तटस्थ बनाए, तटस्थों को मित्र बनाए तथा मित्रों को सहयोगी बनाए। प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं चतुर कूटनीति के बल पर भारत अपने हित से संबंधित विषयों पर अन्य राष्ट्रों का दृष्टिकोण बदल सकता है।
सवोर्च्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में किसी भी राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह निर्णय एक तरफ ‘ज्यूडीशियल ऑवररीच (Judicial Overreach)’ का उदाहरण है तो दूसरी तरफ इसका व्यापक प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव भी पड़ने की संभावना है। व्याख्या करें।
उत्तर :
सड़क सुरक्षा पर दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध शराब की खुदरा दुकानों, हॉटलों, रेस्तराँ और बार सभी पर लागू होगा।
भारतीय संविधान में राज्य के अंगों ‘कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका’ के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया है ताकि राजनीतिक लोकतंत्र के लिये आवश्यक शक्ति-संतुलन बना रहे। संविधान के अनुसार नीति निर्माण विधायिका का कार्य है, नीति कार्यान्वयन कार्यपालिका का कार्य है तथा नीतियों की वैधानिकता का परीक्षण न्यायपालिका का कार्य है। इस मामले में न्यायपालिका अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्यपालिका अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्य में हस्तक्षेप कर रही है अतः इसे ‘न्यायिक ऑवररीच’ कहा गया है। यहाँ एक तरफ ऐसे निर्णयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का सवाल है तो दूसरी ओर यह भी समस्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कानूनों की तरह बाध्यकारी होते हैं, जो तब तक नहीं बदले जा सकते जब तक कि संबंधित पीठ अपने निर्णय की समीक्षा न करे अथवा एक संवैधानिक पीठ इस पर विचार न करे।
इस निर्णय के संभावित प्रतिकूल आर्थिक प्रभावः
इस निर्णय से राज्य सरकारों के राजस्व को भारी नुकसान पहुँचेगा क्योंकि लगभग दो तिहाई शराब की दुकानें, हॉटल, बार आदि राजमार्गों से 500 मीटर की सीमा के भीतर ही हैं। चूंकि यह निर्णय नशे में गाड़ी चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने से संबंधित है किंतु उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2014 में कुल दुर्घटनाओं में से केवल 2.5% दुर्घटनाएँ ही नशे में गाड़ी चलाने से हुई।
इस निर्णय का पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वस्तुतः मौजूदा नियमों के अनुसार चार एवं पाँच सितारा और इससे ऊपर की श्रेणी की हॉटलों में लाइसेंस युक्त बार अवश्य होना चाहिये। अतः इस निर्णय के पश्चात इस दायरे में आने वाली हॉटलों की रैंकिंग में गिरावट आएगी और पर्यटक ऐसे गंतव्य पर जाना पसंद करेंगे जहाँ ऐसे प्रतिबंध न हों।
इस निर्णय का असर रोजगार एवं आजीविका पर भी पड़ेगा क्योंकि शराब की दुकाने बंद होने से उनसे संबंधित कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे।
निष्कर्षः लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका सदैव महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि वह कार्यपालिका एवं विधायिका पर नियंत्रण रखती है। लेकिन, न्यायपालिका को अपनी शक्तियों के दुरूपयोग से बचना चाहिये एवं अपने दायरे में ही रहना चाहिये। जैसा कि फ्राँसिस बेकन ने कहा है "न्यायाधीशों की याद रखना चाहिये कि उनका कार्य ‘जूस डिक्रे (Jus dicere)’ है न कि ‘जूस डेरे (Jus dere)’ अर्थात कानून की व्याख्या करना है न कि कानून बनाना।"
बी.बी.आई.एन (BBIN) समझौता क्या है? हाल ही में भूटान द्वारा इस समझौते से अलग होने के कारण का उल्लेख करते हुए बताएँ कि भूटान की चिंताओं के समाधान के क्या प्रयास किये जाने चाहिये?
उत्तर :
BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित मोटर वाहन समझौता है जिसे 2014 में काठमांडू में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क मोटर वाहन समझौते (MVA) पर सहमति न बन पाने के कारण इसके विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इस समझौते के तहत इन चारों देशों ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिये एक दूसरे के राजमार्गों पर अपने ट्रकों एवं वाणिज्यिक वाहनों की मुफ्त आवाजाही को स्वीकृति प्रदान की थी। इस समझौते का उद्देश्य चारों देशों के आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करना तथा वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार करना है।
हाल ही में भूटान ने यह घोषणा की है कि वह इस समझौते को आगे बढ़ाने में असमर्थ है। भूटान के असैन्य समूहों और राजनीतिज्ञों की चिंता का मुख्य कारण इन देशों में बढ़ रहे वाहनों द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण है। अतः भूटान के उच्च सदन ने मोटर वाहन समझौते की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है।
भारत को भूटान की चिंताओं के समाधान के लिये सतत प्रयास करने चाहिये। चूँकि भूटान का विरोध राजनीतिक न होकर पर्यावरणीय है एवं भूटान सरकार वर्तमान में भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ट्रकों से होने वाले प्रदूषण के स्तर से चिंतित है। अतः भारत द्वारा इन देशों को स्थल मार्गों से जोड़ने के बजाय जलमार्गों से जोड़ने पर बल देना चाहिये ताकि पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
इस प्रकार, भूटान की घोषणा को एक अवरोध मात्र मानना चाहिये न कि समझौते का पूर्णतया अंत। देशों के बीच आपसी कनेक्टिविटी में वृद्धि विकास और समृद्धि का प्रमुख आधार है जिसका अधिकाधिक लाभ लेने के लिये ऐसे समझौतों का कार्यान्वयन आवश्यक है।
1 मई, 2017 से लागू हुए ‘रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (RERA) के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के साथ 9 वर्ष के इंतजार के पश्चात् ‘रियल एस्टेट एक्ट, 2016’ (RERA) 1 मई, 2017 से लागू हो गया है। इस कानून के तहत अभी केवल 13 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ही नियमों को अधिसूचित किया गया है। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
(i) नई परियोजनाओं के लिये बिल्डरों द्वारा खरीददारों से जो धन लिया जाएगा, उस धन के 70 प्रतिशत हिस्से को बिल्डर द्वारा एक अलग बैंक अकांउट में रखना अनिवार्य होगा तथा जो परियोजनाएँ चालू हैं उनकी 70 प्रतिशत अप्रयुक्त राशि को जमा रखना होगा। 
(ii) न्यूनतम 500 वर्ग मीटर साइज के प्लॉट या आठ अपार्टमेंट के प्लॉट वाले सभी प्रोजेक्टों को नियामक प्राधिकरणों के पास पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
(iii) देरी की स्थिति में डेवलपर्स और खरीददारों दोनों को एस.बी.आई. की ऋण दरों की सीमांत लागत से 2% ज्यादा की  समान ब्याज राशि देनी होगी।
(iv) यदि इमारत में पहले पाँच सालों के दौरान कोई संरचनात्मक दोष आता है तो यह डेवलपर्स की देयता (liability) होगी।
(v) अपीलीय ट्रिब्यूनल्स और विनियामक प्राधिकरणों के आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में डेवलपर्स को तीन साल तक की तथा एजेंटों एवं खरीददारों को एक साल तक की सजा दिये जाने का प्रावधान है।
(vi) सभी मौजूदा प्रॉजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन संबंधित राज्यों के नियामक प्राधिकरणों में जुलाई, 2017 तक हो जाना चाहिये। रजिस्टर्ड प्रॉजेक्ट की पूरी जानकारी प्राधिकरण को दी जानी चाहिये।
(vii) अब मकान बनाने वाला बिल्डर, डेवलपर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे पर नहीं लगा सकता।
विदित हो कि वर्तमान में भारत में 76 हजार रियल एस्टेट कंपनियाँ हैं। हर साल 10 लाख लोग मकान खरीदते हैं। वर्ष 2011-15 के दौरान इस क्षेत्र में 13.70 लाख करोड़ का निवेश हुआ।
सरकार का कहना है कि इस कानून के क्रियान्वयन के साथ एक ऐसे युग की शुरुआत हुई है जिसमें खरीददार बाजार का बादशाह होगा। अब डेवलपर्स पर यह बाध्यता हो गई है कि जो वो विज्ञापनों में दिखाते हैं, वो वादे पूरे करें। परंतु, यह कानून तभी सही तरीके से कार्य करेगा जब सभी राज्य बिना इस कानून की मूल भावना से छेड़छाड़ किये, इसके प्रावधानों के अनुसार ही अपने नियामक प्राधिकरणों से नियमों को लागू करायें। इससे इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, डेवलपर्स बिल्डर्स एवं खरीददारों की जिम्मेदारियाँ एवं जवाबदेही भी तय होगी।
हाल ही में प्रस्तावित भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 के प्रारूप के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इस विधेयक का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
अरविंद पनगड़िया समिति द्वारा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये की गई सिफारिशों के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (MCI Act, 1956) में संशोधन के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तावित किया।
विधेयक के प्रमुख प्रावधानः
सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में स्नातक के पश्चात एक समरूप ‘नेशनल एक्जिट टेस्ट (NEXT)’ आयोजि किया जाएगा जिसके माध्यम से मेडिकल स्नातकों को मेडिकल प्रैक्टिस या PG पाठ्यक्रम के लिये अर्हता प्राप्त होगी। इसके तहत MCI को NEXT के आयोजन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
UG और PG स्तर पर चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिये काउंसलिंग प्रस्तावित है।
दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम 3 साल की सेवा प्रदान करने वाले सरकारी चिकित्सकों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में PG पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये 50% तक आरक्षण का प्रावधान है।
PG की डिग्री के पश्चात चिकित्सा अधिकारियों को दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में 3 साल के लिये सेवा करने हेतु निर्दिष्ट किया जा सकता है।
यह विधेयक सरकारी और निजी कॉलेजों के छात्रों को समान स्तर प्रदान करेगा एवं मेडिकल प्रैक्टिस हेतु लाइसेंस प्रदान करने में पारदर्शिता में वृद्धि कर भारत में चिकित्सा गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। किंतु, इस विधेयक की निम्नलिखित बिंदुओं पर आलोचना की जाती है-
चिकित्सा संस्थानों में पहले से ही उनके MBBS पाठ्यक्रम के लिये सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया उपलब्ध है। ऐसे में NEXT का प्रावधान इस मूल्यांकन प्रक्रिया को निरर्थक बना देगा।
NEXT की कठिन प्रक्रिया छात्रों के चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रति रूझान को हतो साहित कर सकती है। साथ ही ड्राफ्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि एक MBBS छात्र NEXT में अनुतीर्ण हो जाता है तो आगे क्या होगा।
दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में 3 साल सेवा देने वाले चिकित्सकों के लिये PG में 50% सीटों के आरक्षण का प्रावधान छात्रों को PG पाठ्यक्रमों के लिये विदेशों में पढ़ाई के लिये विवश कर सकता है।
इस प्रकार, विधेयक में NEXT के संरचना, प्रक्रिया आदि के संबंध में स्पष्टता लाकर एवं PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये छात्रों को NEXT परीक्षा कई बार देने की अनुमति प्रदान कर इस विधेयक को अधिक युक्ति संगत बनाया जा सकता है।