tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
सिविल सेवकों हेतु नैतिक विचारों पर किन्हीं दो आधुनिक लोक प्रशासक विचारकों के दृष्टिकोण की संक्षेप में रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये। (150 शब्द )
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
नैतिक विचारों का संक्षेप में परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
नैतिक विचारों पर डेविड के हार्ट और जॉन रोहर के विचारों पर चर्चा कीजिये।
तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।
परिचय
'नैतिकता' स्वीकृत विश्वासों, लोकाचारों और मूल्यों की एक प्रणाली है, जो मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। विशेष रूप से यह नैतिकता पर आधारित एक प्रणाली है। अतः नैतिकता इस बात का अध्ययन है कि नैतिक रूप से क्या सही है और क्या नहीं। 17वीं शताब्दी की शुरुआत से नैतिकता को “नैतिकता के विज्ञान” अर्थात् आचरण के नियम, मानव कर्त्तव्य का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिये आम बोलचाल में नीतिशास्त्र को नैतिक सिद्धांतों के रूप में माना जाता है जो किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसमें अच्छे का विज्ञान और सही की प्रकृति दोनों शामिल हैं।
मुख्य भाग
नैतिक विचारों पर डेविड के. हार्ट का दृष्टिकोण:
उन्होंने 'उदार नौकरशाह' और 'नैतिक आदर्श' का विचार प्रतिपादित किया। उनके अनुसार नैतिक आदर्श वह है जो आदर्श नैतिकता के मॉडल के रूप में कार्य करता है।
वह सार्वजनिक प्रशासन को व्यावसायिक उद्यम से अलग करता है। व्यवसाय प्रबंधकों की तुलना में लोक सेवक, उच्च उद्देश्य के लिये प्रयास करते हैं।
वह लोक प्रशासन को एक नैतिक प्रयास के रूप में वर्णित करता है और इसे व्यावसायिक उद्यम से अलग करता है और लोक सेवक को व्यवसाय प्रबंधकों की तुलना में विभिन्न व्यक्तिगत लक्षणों और उच्च नैतिक गुणों को अपनाने का सुझाव देता है।
अतः लोक सेवकों को एक अद्वितीय नैतिक चरित्र और कुछ नैतिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।
नैतिक गुणों की सूची जिसका हार्ट ने उल्लेख किया है, में शामिल हैं:
श्रेष्ठ विवेक,
नैतिक साहस,
मानव प्रेम,
आम लोगों पर भरोसा,
नैतिक सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास,
नैतिक आदर्शों पर जॉन रोहर का दृष्टिकोण:
उन्होंने सुझाव दिया कि लोक सेवकों को संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर अपने निर्णय लेने चाहिये। उन्हें संविधान के सिद्धांतों को आत्मसात करना चाहिये जो किसी भी राज्य का कानून है।
उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति को तीन मुख्य मूल्यों के रूप में चिंहित किया।
रोहर इस संदर्भ में चार बातें कहते हैं:
सार्वजनिक अधिकारी संविधान की रक्षा के लिये पद की शपथ लेते हैं और इससे बंधे होते हैं।
संविधान को किसी भी राज्य का संस्थापक सिद्धांत माना जा सकता है।
संविधान किसी भी मौजूदा, अस्थायी सरकार की स्थापना से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।
प्रशासकों को संविधान के प्रति वफादार रहना चाहिये न कि किसी मौजूदा सरकार के प्रति।
आमतौर पर संविधान के इर्द-गिर्द एक आम सहमति मौजूद है। संविधान एक प्रकार की सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था के रूप में खड़ा है। लोक सेवकों को राजनीतिक आकाओं की तुलना में संविधान से नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिये।
निष्कर्ष
एक आदर्श लोक सेवक को स्वेच्छा से और अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिये तथा प्रशासन में उसके कार्य उच्च स्तर के नियमों या अनिवार्यता का परिणाम नहीं होना चाहिये।
"भ्रष्टाचार लोक सेवक के चरित्र के नैतिक पतन के साथ-साथ सरकारी प्रणालियों और प्रक्रियाओं की त्रुटियों को भी संदर्भित करता है"। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
दृष्टिकोण:
भ्रष्टाचार को संक्षेप में बताते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
नैतिक पतन के कारण होने वाले भ्रष्टाचार के कारणों की चर्चा कीजिये।
सरकारी प्रणाली में मौजूद कमियों के कारण होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा कीजिये।
लोक सेवा में भ्रष्टाचार को कम करने के लिये कुछ उपाय सुझाते हुए निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
भ्रष्टाचार से आशय निजी लाभ के लिये सार्वजनिक पद का दुरूपयोग करना है या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी पदाधिकारी द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये अपने पद, रैंक या स्थिति का दुरूपयोग करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।
इस परिभाषा के आधार पर भ्रष्ट आचरण के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे: रिश्वतखोरी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, भाई-भतीजावाद, सार्वजनिक संपत्तियों का दुरूपयोग या इनका निजी उपयोग।
मुख्य भाग:
सार्वजनिक सेवा में नैतिक पतन की वजह से होने वाले भ्रष्टाचार के कारण:
सत्यनिष्ठा का अभाव: कुछ मामलों में भ्रष्ट आचरण, लोक सेवक द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने या अनुचित व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिये स्वैच्छिक रुप से किया जा सकता है।
लालच: बहुत से लोक सेवक धन के अधिक लालच के कारण भ्रष्टाचार करते हैं।
निजी क्षेत्र की तुलना में कम वेतन: निजी क्षेत्र की तुलना में सिविल सेवकों का कम वेतन होना भी भ्रष्टाचार का एक कारण हो सकता है।
कम वेतन होने के कारण कुछ कर्मचारी रिश्वत का सहारा ले सकते हैं।
शासन प्रणाली में व्याप्त कमियों के कारण होने वाला भ्रष्टाचार:
भ्रष्टाचार को गंभीरता से न लेना: कुछ अपराध इस गलत धारणा में किये जाते हैं कि भ्रष्टाचार करना आपराधिक कृत्य नहीं है।
सिविल सेवा का राजनीतिकरण: जब सिविल सेवक राजनीति से प्रेरित होकर या उसके दवाब में अपने पद का दुरूपयोग करते हैं तो इससे उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।
सार्वजनिक जीवन पर भ्रष्टाचार का प्रभाव:
सेवाओं में गुणवत्ता की कमी: भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था में सेवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
इसके कारण गुणवत्तापूर्ण सेवा हेतु लोगों को भुगतान करना पड़ सकता है। इसे नगर पालिका, विद्युत्, राहत कोष के वितरण आदि जैसे कई क्षेत्रों में देखा जाता है।
उचित न्याय का अभाव: न्यायिक प्रणाली में भ्रष्टाचार होने से उचित न्याय नहीं मिल पाता है। जिससे अपराध के शिकार लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
निष्कर्ष:
लोक सेवा में भ्रष्टाचार को कम करने के लिये व्यापक उपाय करने की आवश्यकता है जैसे:
सिविल सेवा बोर्ड: सिविल सेवा बोर्ड की स्थापना करके सरकार अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगा सकती है।
अनुशासनात्मक प्रक्रिया को सरल बनाना: अनुशासनात्मक प्रक्रिया को सरल बनाकर और विभागों के अंदर निवारक सतर्कता को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भ्रष्ट सिविल सेवक संवेदनशील पदों पर आसीन न हों।
मूल्य-आधारित प्रशिक्षण पर जोर देना: सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिये सभी सिविल सेवकों के मूल्य-आधारित प्रशिक्षण पर बल देना महत्त्वपूर्ण है।
सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक नैतिकता को एक अभिन्न अंग बनाना चाहिये और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवकों के लिये एक व्यापक आचार संहिता होना काफी महत्त्वपूर्ण है।
महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कौन-से नैतिक सबक सीखे जा सकते हैं? विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
दृष्टिकोण:
नैतिकता को संक्षेप में बताते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
गांधी जी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नैतिक मूल्यों की चर्चा कीजिये।
उचित निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
नैतिकता (Morality) शब्द 'मोस (mos)' धातु से बना है जिसका अर्थ ‘रीति-रिवाज’ होता है। नैतिकता का आशय सही और गलत व्यवहार के सिद्धांतों से है। मूल्यवान शिक्षा को बढ़ावा देने में नैतिकता के उदाहरण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
मुख्य भाग:
महात्मा गांधी की नैतिक शिक्षा:
महात्मा गांधी को सार्वभौमिक रूप से नैतिकता और नैतिक जीवन के एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्वीकार किया जाता है जिनमें व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन, सिद्धांतों और व्यवहार, भौतिक और शाश्वत पहलुओं का दुर्लभ मिश्रण देखने को मिलता है। यह नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति के माध्यम से 'सत्य’ के उच्च प्रतिमानों की ओर बढ़ते हुए जीवन का पर्याय हैं।
वह सत्य और अहिंसा के धर्म पर स्थापित आचरण में विश्वास करते थे। उन्होंने नस्लीय भेदभाव, औपनिवेशिक शासन, आर्थिक और सामाजिक शोषण और नैतिक पतन के खिलाफ अहिंसक संघर्षों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।
गांधीवादी नेतृत्व के बुनियादी नैतिक सिद्धांतों की रूपरेखा,व्यवहारिक आचरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है:
सत्य
अहिंसा
साधन और साध्य की पवित्रता
अधिकार पर कर्तव्य की प्रधानता
कर्मों का उचित निर्वहन
सच्चा धर्म (सार्वभौमिकता और भाईचारा)
अपरिग्रह (स्वैच्छिक गरीबी)
यज्ञ (बलिदान और सेवा)
सत्याग्रह या अहिंसक संघर्ष का संकल्प।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नैतिक शिक्षा:
बलिदान: वह सुख और सुविधा का जीवन त्यागकर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गए और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता पाने के लिये पूरी तरह से जुट गए।
आत्मविश्वास: नेताजी को स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में अनेक कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारियाँ और यहाँ तक कि निर्वासन का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के अन्य सदस्यों से विरोधाभाष के बाबजूद नेताजी को स्वराज के अपने विचार पर अटूट विश्वास था और इसके लिये वे अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार थे।
निष्कर्ष:
महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिनके जीवन के आदर्शों और विचारों से बहुत कुछ सीखने के साथ इन्हें आत्मसात कर जीवन को मूल्यवान बनाया जा सकता है।
नैतिकता के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों के कौन से कर्त्तव्य हैं जो आम तौर पर स्वीकार किये जाते हैं? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
नैतिक कर्त्तव्यों की आवश्यकता के बारे में संक्षेप में वर्णन करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
सरकारी कर्मचारियों के लिये आम तौर पर स्वीकृत नैतिक कर्त्तव्यों पर चर्चा कीजिये।
उचित निष्कर्ष लिखिये।
परिचय:
सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिकता मानकों और अखंडता की रक्षा हेतु विशिष्ट खतरों का अनुमान लगाने के लिये नैतिक कर्त्तव्यों की आवश्यकता होती है तथा ऐसे प्रणालीगत खतरों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र के नैतिकता मूल्यों के पालन को कमज़ोर कर सकते हैं और सुशासन के लिये प्रतिबद्धता और आवश्यक राजनीतिक एवं प्रबंधन प्रतिक्रियाओं हेतु भी हानिकारक हो सकते हैं।
मुख्य भाग:
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिये नैतिक कर्त्तव्य इस प्रकार हैं:
पारदर्शिता: सिविल सेवकों और सार्वजनिक अधिकारियों से सरकारी नीति के तहत सार्वजनिक हित के लिये शक्तियों और संसाधनों का उपयोग करने की उम्मीद की जाती है। उन्हें अपने द्वारा लिये गए निर्णयों के लिये जवाबदेह होना चाहिये और अपने कार्यों को सही ठहराने के लिये तैयार रहना चाहिये।
सत्यनिष्ठा: सिविल सेवकों और सार्वजनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निजी हितों पर विचार किये बिना पूरी तरह से सार्वजनिक हित में निर्णय लें और कार्य करें।
सार्वजनिक रोजगार एक सार्वजनिक ट्रस्ट है अतः निजी लाभ के लिये सार्वजनिक सेवा की स्थिति का अनुचित उपयोग कर्त्तव्यों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
औचित्यपूर्णता: सिविल सेवकों और लोक अधिकारियों को कानूनं का प्रशासन करने और सरकार या संसद या ऐसे अन्य प्राधिकरण की ओर से प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
इसलिये उस शक्ति और अधिकार का उपयोग वैध, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भय या पक्षपात के संसद या उनके नियोक्ता द्वारा निर्धारित इसके उचित सार्वजनिक उद्देश्य के लिये किया जाना चाहिये।
निष्पक्षता: सिविल सेवकों और सार्वजनिक अधिकारियों को निर्णय पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से कार्य करना चाहिये, केवल मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिये और प्रभावित नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिये।
जबाबदेही: निर्वाचित सरकार के एजेंटों और कर्मचारियों के रूप में, सिविल सेवकों और सार्वजनिक अधिकारियों को सरकार, अन्य सिविल सेवकों और सभी नागरिकों के वैध हितों तथा ज़रूरतों को समय पर सम्मान और शिष्टाचार के साथ पूरा करने की आवश्यकता होती है।
निष्कर्ष:
चूँकि सार्वजनिक कर्मचारी शक्तिशाली पदों पर रहते हैं, सार्वजनिक धन की बड़ी रकम का प्रबंधन करते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका समाज और पर्यावरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार वे नैतिक कर्त्तव्यों का एक बड़ा सौदा वहन करते हैं।
हिंदू नैतिकता के उन पहलुओं पर चर्चा कीजिये जो आधुनिक प्रशासन के लिये प्रासंगिक हैं। अपने उत्तर की पुष्टि के लिये उदाहरण दीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
हिन्दू नैतिकता का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
आधुनिक नैतिकता के लिये प्रासंगिक हिंदू पहलुओं के कुछ उदाहरणों पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
वैदिक काल से शुरु होकर हिंदू नैतिकता के प्रतिमान विकास की लंबी अवधि में स्थापित हुए हैं। नैतिकता के यह प्रतिमान विभिन्न स्रोतों जैसे वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, पुराण, महाकाव्य और इतिहास से संबंधित हैं।
मुख्य भाग:
आधुनिक नैतिकता के लिये प्रासंगिक हिंदू पहलुओं के कुछ उदाहरण:
कर्त्तव्य के प्रति समर्पण:
भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को बिना किसी फल की इच्छा के, बिना आसक्ति और द्वेष के और बिना स्वार्थ और नकारात्मक उद्देश्यों के अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये।
मानवता के कल्याण और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये।
सर्वोच्च शुभ को प्राप्त करने के क्रम में मनुष्य ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। गीता का संदेश है कि मनुष्य के जीवन का संपूर्ण आधार कर्म है। कर्म के बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। इसमें वैराग्य और निराशा से परे होकर कर्त्तव्य आधारित कर्म पर बल दिया गया है ।
विशेषज्ञता के अनुसार कार्य का विभाजन:
ऋग्वेद में मनुष्य के कार्य और स्थान को उसके वर्ण और मनोवैज्ञानिक गुणों से संलग्न किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, किसी योद्धा की मानसिकता ब्राह्मण और वैश्य से अलग होती है। यह बात कुछ अजीब लग सकती है कि किसी व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं या मनोवैज्ञानिक प्रकृति को उसके वर्ण या पेशे से कैसे जोड़ा जा सकता है।
जैसा कि हम अनुभव से जानते हैं कि किसी का पेशा उसके चरित्र में प्रतिबिंबित होता है। हम इसे आधुनिक संदर्भ में मनोवैज्ञानिक प्रकृति में अंतरों के रुप में देख सकते हैं जैसे कि राजनेताओं और व्यापारियों की मनोवृत्ति अलग-अलग होती है।
फल की इच्छा के बिना कर्म (निष्काम कर्म):
गीता में फल की इच्छा के बिना कर्त्तव्यों को निभाने पर बल दिया गया है। कर्त्तव्य की भावना से लोगों को कार्य के प्रति प्रेरित होना चाहिये।
इसलिये लोगों को संभावित परिणामों के प्रति चिंतित न होते हुए शांत और संयमित तरीके से अपने कार्यों को करना चाहिये। कर्मों के सम्भावित परिणामों के साथ इनकी सफलता या असफलता की चिन्ता, व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाती है।
भावनाओं का प्रबंधन:
गीता में वांछनीय सकारात्मक भावनाओं और अवांछित नकारात्मक भावनाओं पर भी चर्चा की गई है। हम इन्हें मानवीय सदगुणों और अवगुणों के प्रतिमानों के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे-
अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारा मन शांत और स्थिर हो।
हमें अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान सफलता या असफलता, खुशी या दुख, जीत या हार, लाभ या हानि और सम्मान या अपमान के बारे में चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिये।
योग सूत्र में वर्णित नैतिकता के अनुसार सत दर्शन से आशय सत्यनिष्ठा से है जिसका तात्पर्य मन, वचन और कर्म में एकरूपता और ईमानदारी का होना है।
इसके साथ-साथ अस्तेय को चोरी न करने, लोभ न करने और ऋण न लेने के रुप में संदर्भित किया जा सकता है।
निष्कर्ष:
भगवत गीता में शामिल हिंदू नैतिकता के प्रतिमान न केवल मानव कल्याण को बढ़ावा देने में सहायक हैं बल्कि यह आधुनिक प्रशासन के ऐसे आदर्श के रुप में प्रासंगिक हैं जिन्हें सिविल सेवकों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान ध्यान में रखना चाहिये।
प्रश्न. न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत (जस्ट वॉर थ्योरी) से आप क्या समझते हैं?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
विभिन्न न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत (जस्ट वॉर थ्योरी) के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
जूस एड बेलम , जूस इन बेल्लो और जूस पोस्ट बेलम जैसे दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये ।
परिचय:
न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत को तीन श्रेणियों- जूस एड बेलम, जूस इन बेल्लो और जूस पोस्ट बेलम में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक के अपने नैतिक सिद्धांत हैं। ये लैटिन शब्द प्रमुख रुप से 'युद्ध के प्रति न्याय', 'युद्ध के दौरान न्याय' और 'युद्ध के बाद न्याय' से संबंधित हैं।
मुख्य भाग:
जूस एड बेलम: जब राजनेता युद्ध करने के बारे में निर्णय लेते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्हें कई सिद्धांतों के आधार पर अपने निर्णय का परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।
विपरीत परिस्थितियों में (Just Cause): इसके तहत युद्ध केवल गंभीर परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में ही किया जाना चाहिये। इसका सबसे आम उदाहरण आत्मरक्षा है, हालाँकि किसी निर्दोष राष्ट्र की रक्षा को भी कई लोगों द्वारा इसके तहत उचित कारण के रूप में देखा जाता है।
नैतिक इरादा (Right Intention): इसके तहत युद्ध के समय राजनेताओं को व्यक्तिगत स्तर पर पूरी तरह से युद्ध के न्यायसंगत होने के प्रति प्रेरित होना चाहिये। उदाहरण के लिये, भले ही किसी निर्दोष देश की रक्षा में युद्ध छेड़ा गया हो लेकिन ऐसे में नेता युद्ध का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि यह उनके पुन: चुनाव अभियान में सहायता करेगा।
जूस इन बेल्लो: यह युद्ध के दौरान न्यायपूर्ण आचरण से संबंधित है।
युद्ध के दौरान केवल वैध लक्ष्यों पर ही हमला करना चाहिये। उदाहरण के लिये- नागरिक, चिकित्सक और सहायताकर्मी, सैन्य हमले के वैध लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। हालाँकि इस सिद्धांत के अनुसार, सैन्य हमले में आवश्यक और आनुपातिक दृष्टिकोण से नैतिक होने पर कुछ हद तक नागरिकों का मारा जाना भी अनुमेय हो सकता है।
जूस पोस्ट बेलम:
यह युद्ध समाप्ति के चरण के दौरान न्याय को संदर्भित करता है। इसमें युद्ध को समाप्त करने और युद्ध से शांति की ओर सुचारू रूप से स्थानांतरित होने के तरीके शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून शायद ही इस क्षेत्र से संबंधित होते हैं हालाँकि इसमें निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है।
भेदभाव: शांति समझौते में पराजित राष्ट्र के नेताओं और सैनिकों को उसके नागरिकों से अलग करके देखा जा सकता है।
मुआवज़ा: पराजित राष्ट्र के वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिये हमलावर राष्ट्र पर एक उचित और निष्पक्ष वित्तीय शुल्क लगाया जा सकता है।
निष्कर्ष:
न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत से सैद्धांतिक और व्यावहारिक नैतिकता के बीच अंतर में कमी आती है क्योंकि इसके तहत युद्ध की व्यावहारिकताओं को समझने के लिये मेटा-नैतिक स्थितियों और मॉडलों पर विचार करने के साथ-साथ इसकी तार्किकता पर विचार किया जाता है। यह सिद्धांत राष्ट्र-राज्यों को अपनी शक्ति के उपयोग और नियंत्रण के विनियमन के माध्यम से राष्ट्रीय हित बनाये रखने में सहयता करते हैं।
आप एक स्टार्टअप व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हैं जो उद्योग जगत में अपनी जगह बना रहा है। जाने-माने कर्मचारी श्री अनुज, विपणन विभाग के प्रभारी हैं। उन्होंने सिर्फ एक साल में कंपनी के राजस्व में दोगुने से अधिक का योगदान दिया है और आप इस वजह से उन्हें पदोन्नति देने पर विचार कर रहे हैं। हालाँकि, आपने विभिन्न स्रोतों से उनके संदर्भ में महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने तथा महिला सहकर्मियों के साथ उनके गलत व्यवहार के बारे में अफवाहें सुनी हैं। इसके अतिरिक्त, वह अपनी महिला सहकर्मियों सहित पूरी टीम को अक्सर भद्दे एसएमएस संदेश भेजते हैं।
उत्तर :
ऊपर दिये गए मामले में एक युवा कर्मचारी के वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न और टीम की अन्य महिला सदस्यों के साथ वरिष्ठ कर्मचारी के अस्वीकार्य अश्लील व्यवहार का मुद्दा शामिल है। यह निजता के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था दोनों में पूरी तरह से अस्वीकार्य व्यवहार है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 इस तरह के व्यवहार को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है और इसे एक अवैध अपराध घोषित करता है।
मामले में शामिल हितधारक निम्नानुसार हैं:
कंपनी के सीईओ के रूप में स्वयं
वरिष्ठ कर्मचारी अनुज
कंपनी के कर्मचारी
महिला कर्मचारी अक्षिता
मेरे लिये उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं:
वरिष्ठ कर्मचारी अनुज की बर्खास्तगी।
मामले की जाँच करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिये इसे आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भेजना
उसे अपने व्यवहार में सुधार करने की सख्त चेतावनी देना।
जैसा चल रहा है वैसा चलने दें।
विभिन्न विकल्पों के गुण और दोष इस प्रकार हैं :
मैं विकल्प 2 को चुनूँगा क्योंकि मेरे अनुसार इस मामले से निपटने हेतु निम्नलिखित कारणों से यह मेरे लिये उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प है:
पहला विकल्प: पहला विकल्प अत्यंत कठोर निर्णय होगा और यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विरुद्ध भी है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले यह आवश्यक है कि मैं मामले के तथ्यों का पता करूँ और सच्चाई का पता लगाऊँ। महिला सदस्यों के साथ उसके दुराचार के बारे में अफवाहें उसके प्रतिद्वंदी द्वारा उसे आगे बढ़ते देखकर उसके प्रति ईर्ष्या के कारण फैलाई जा सकती हैं। इस प्रकार, जब मुझे मामले की पूरी जानकारी होती है, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई करना सही रहेगा।
तीसरा विकल्प: उसे सख्त चेतावनी देने का तीसरा विकल्प उचित कदम नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होगा बिना ठोस सबूत के और पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित कार्रवाई करना जो उसे और साथ ही अन्य मेहनती कर्मचारियों को हतोत्साहित करेगा।
चौथा विकल्प: यह कदम अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अश्लील व्यवहार की उपेक्षा करता है। अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, तो यह कानूनी और नैतिक दोनों रूप से गलत है और यह सुनिश्चित करना मेरी प्रमुख ज़िम्मेदारी है कि उचित न्याय सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही एक अच्छी कार्य संस्कृति सुनिश्चित की जाए।
विकल्प 2: मेरे हिसाब से यह करना सही है क्योंकि अभी मुझे मामले की सच्चाई का पता नहीं है और मामले को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को सौंपना सच्चाई जानने तथा न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सही कदम है। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।
प्रश्न. अपने जीवन में करुणा, सहानुभूति, सहिष्णुता और समानता शब्दों से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
उपर्युक्त मूल्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
करुणा, सहानुभूति, सहिष्णुता और समानता के मूल्यों पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
उपर्युक्त वर्णित सभी अवधारणाएँ- करुणा, सहानुभूति, सहिष्णुता आदि सभी लोगों द्वारा साझा किये जाने वाले अत्यंत महत्त्वपूर्ण गुण हैं और मानव को भावनात्मक प्राणी बनाने में इनका अत्यधिक महत्त्व है।
प्रारूप
सहानुभूति: सहानुभूति वह मन:स्थिति है जहाँ व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को महसूस करता है तथा चाहता है कि उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। इस स्थिति में व्यक्ति किसी अन्य के दु:ख का दया से बढ़कर चिंता के स्तर तक की अनुभूति करता है किंतु ‘स्व’ और ‘पर’ का अंतर बना रहता है।
करुणा: करुणा किसी व्यक्ति की वह मन:स्थिति है जहाँ व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति या प्राणी की दयनीय स्थिति को समझकर उसके प्रति समानुभूतिक चिंता रखता है तथा यह संवेदनशीलता की वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति दूसरे के दु:ख को महसूस कर उसे उस दु:ख से निकालने हेतु प्रेरित रहता है। यह विश्व में परोपकार की भावना का मूल तत्त्व है।
सहिष्णुता: यह हमारी समृद्ध विविधता को सम्मान देने एवं उसको स्वीकृति देने, मानव होने के नाते हमारी अभिव्यक्ति के तरीकों को सराहना देने का पर्याय है। यह उन व्यक्तियों को भी स्वीकार करने का तरीका है, जिनके विचार और विश्वास हमारे अनुरूप नहीं हैं। यह ज्ञान, खुलापन, संवाद तथा विचार, विवेक एवं विश्वास की स्वतंत्रता से प्रेरित है। उदाहरण के लिये, समाज के कमज़ोर वर्गों हेतु नीतियाँ बनाते समय एक नीति-निर्माता को ‘सभी के कल्याण’ के लिये अपने व्यक्तिगत विचारों को इसके मार्ग में न आने देने के लिये पर्याप्त सहिष्णु होना चाहिये।
समता: "समता सभी के साथ समान व्यवहार करना है तथा यह संसाधनों के उचित बँटवारे पर विश्वास करती है। " संविधान कहता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जाए। अनुच्छेद 15,16 और 17 हमारे समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये आरक्षण जैसे सकारात्मक भेदभाव के कुछ प्रावधानों के साथ इसकी गारंटी देते हैं।
निष्कर्ष
मानव मूल्यों जैसे कि प्रेम और करुणा का पालन करना आज वैश्विक स्तर पर उन स्थानों के लिये अनिवार्य आवश्यकता है जो कई प्रकारों के संघर्षों जैसे नागरिक युद्ध, शरणार्थी संकट और आतंकवाद से प्रभावित हैं। वास्तव में वे उन मानवीय मूल्यों जैसे- न्याय, अखंडता, हिंसा से इनकार और हत्या पर प्रतिबंध आदि का पालन करने में सक्षम होते हैं तथा संकटपूर्ण स्थिति में भी लागू किया जा सकता है।
मानवीय मूल्य उन सकारात्मक और प्रभावी वृद्धि को व्यक्त करते हैं, जो नैतिक मूल्यों के औचित्य को पुष्ट करती है। ये वे मूल्य हैं जो हमें सद्भाव के साथ रहने की अनुमति देते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से शांति स्थापित करने में सहयोग देते हैं।
प्रश्न. मानवीय मूल्यों का वर्णन कीजिये और व्यक्तियों में इन मूल्यों के समावेशन में समाज की भूमिका की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
अपने उत्तर की शुरुआत मानव मूल्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर कीजिये।
मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका की विवेचना कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
मूल्य जीवन के तत्त्व हैं जिन्हें हम महत्त्वपूर्ण या वांछनीय मानते हैं। वे मानव व्यवहार के आचरण और मार्गदर्शक के मानक हैं। मूल्य किसी व्यक्ति के चरित्र को उसके जीवन में एक केंद्रीय स्थान तथा मज़बूती प्रदान करते हैं। करुणा, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा आदि मानवीय मूल्यों के कुछ उदाहरण हैं।
प्रारूप
धर्म और संस्कृति कुछ हद तक परस्पर जुड़े हुए हैं और सामाजिक चैनलों के माध्यम से इनके द्वारा मूल्यों का समावेशन सबसे अधिक प्रभावित होता है। उदाहरण के लिये, हिंदू शिक्षाएं सहिष्णुता और पारस्परिकता जैसे भारतीय मूल्यों को दृढ़ता से प्रभावित करती हैं।
परंपरा और रीति-रिवाज किसी भी समाज की संरचना के मूलभूत घटक हैं। परंपरा और रिवाज के कुछ बुनियादी सिद्धांतों में निष्ठा (रक्षा-बंधन), संबद्धता (होली) आदि शामिल हैं।
राजनीतिक राज्य, जो या तो लोकतांत्रिक या सत्तावादी हो सकता है, के अनुसार भी जनसंख्या को उचित मूल्य सिखाए जाते हैं। हालाँकि, कभी-कभी वर्तमान व्यवस्था के संबंध में हमारे मूल्य अन्य राज्यों की राजनीति से प्रभावित हो सकते हैं।
समाज के प्रतिभागियों द्वारा धारण किये गए मूल्य इसकी आर्थिक संरचना से भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिये, समाजवादी अर्थव्यवस्था समता के मूल्य को प्रोत्साहित करती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था आविष्कार और प्रतिस्पर्धा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है।
डिजिटल युग में मास मीडिया का महत्त्व बढ़ गया है। राजनीतिक लाभ के लिये मतदाता व्यवहार का विश्लेषण करने के उद्देश्य से निजी संगठनों द्वारा उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है (कैम्ब्रिज एनालिटिका केस)। सामुदायिक मूल्यों को विकसित करने या अन्य समुदायों के लोगों के प्रति घृणा को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका में वृद्धि हुई है।
नागरिक समाज लोगों को एक सामान्य उद्देश्य के इर्द-गिर्द संगठित करके और मीडिया तथा प्रदर्शन आदि का उपयोग करके लोगों के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिये, एमकेएसएस अभियान, जिसके परिणामस्वरूप भारत में आरटीआई अधिनियम, 2005 लागू हुआ, ने सरकार में खुलेपन और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया।
अनुनय के माध्यम से, नेता अपने अनुयायियों के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिये, मशहूर हस्तियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों, उनके खाने तथा व्यवहार करने आदि का दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है।
इस प्रकार, समाज विभिन्न मानवीय मूल्यों जैसे करुणा, सहानुभूति, सहयोग आदि को विकसित करने हेतु एक लंबा रास्ता तय करता है।