tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
‘वर्तमान में भ्रष्टाचार से निपटने के लिये एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता है जो भ्रष्टाचार के प्रति ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ पर आधारित हो,’ चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संक्षिप्त भूमिका ।
• वर्तमान में भ्रष्टाचार की स्थिति।
• राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता क्यों?
• ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के अहम बिंदुओं पर प्रकाश डालें।
• निष्कर्ष।
वर्तमान में हमें सामाजिक मानकों के रुप में कुछ ऐसे मानदंडों की स्थापना करने की आवश्यकता है, जिसमें ईमानदारी जीवन का अहम हिस्सा बन जाए तथा सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य पूर्ति में निष्पक्षता जैसे मूल्य हमारे लोकसेवकों के मार्गदर्शी सिद्धांत बनें।
कानूनी नियमों तथा सदाचार के मानदंडों से युक्त एक ऐसी व्यवस्था बने जो एक लोकतांत्रिक और खुशहाल समाज के रुप में हमारे जीवन के लिये आवश्यक है जिसका अनुपालन जनता के रूप में हम तथा हमारी सरकार दोनों करें। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सर्तकता आयोग, राज्य सर्तकता आयोग तथा विभिन्न जाँच एजेंसियों के होने के बावजूद हम देखते हैं कि भ्रष्ट व्यक्ति बचकर निकल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है विभिन्न राज्यों, संस्थाओं तथा विभागों में भ्रष्टाचार से निपटने के स्वरूप में एकरुपता का अभाव। यही कारण है कि कई बार ये संस्थाएँ राजनीतिक स्वार्थ तथा निजी हितों के अनुसार प्रयोग में लाई जाती हैं।
उपरोक्त परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। जहाँ तक संभव हो विवेकशीलता को कम करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को बढ़ावा दिया जाए। हर अधिकारी की प्रोफाइलिंग की जाए। संवेदनशील पदों पर ईमानदार अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाए तथा जवाबदेहिता अधिकाधिक सुनिश्चित की जाए।
सत्यनिष्ठा की एक ऐसी परीक्षा हो जहाँ ईमानदारी के सामान्य मानदंडों का पता लगाया जा सके तथा ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाने वाले को प्रताड़ित न किया जाए। ‘व्हिसल ब्लोअर्स’ की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा भ्रष्ट व्यक्ति से गबन की राशि दो गुनी तक वसूल की जाए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। नागरिक चार्टर को अधिक मज़बूत बनाया जाए।
हमें ऐसी व्यवस्था जहाँ भ्रष्टाचार हेतु कठोर कानून बनाएं जाए, की स्थापना के स्थान पर ऐसी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना चाहिये जहाँ भ्रष्टाचार ही न हो। अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाना व भारत पर भी CAATSA कानून के तहत इन प्रतिबंधों को मानने के लिये दबाव बनाना, भारत के लिये चिंता व तनाव का विषय रहा है। ध्यातव्य है कि ईरान भारत के लिये सामरिक (चाबहार बंदरगाह), व्यापारिक (तेल गैस) व मध्य एशिया तक पहुँच हेतु प्रमुख भागीदार है।
‘स्वतंत्रता केवल एक प्राकृतिक अधिकार नहीं बल्कि यह एक प्रकार के गंभीर नैतिक उत्तरदायित्व का भी बोध कराती है’, टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• स्वतंत्रता की प्राकृतिक अवधारणा लिखें।
• यह किस प्रकार नैतिक उत्तरदायित्व से जुड़ी हुई है।
• निष्कर्ष।
स्वतंत्रता एक बहुआयामी अवधारणा है। यह एक अधिकार ही नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है। यह एक भावना, प्रत्यक्ष ज्ञान, गरिमा तथा विकल्प के साथ-साथ एक नैतिक दायित्व भी है। उदाहरण; यदि मैं कहूँ कि ‘मुझे सड़क पर घूमने की स्वतंत्रता है’ या ‘मैं रात को सड़कों पर घूमकर खुद को स्वतंत्र महसूस करता हूँ।’ इसमें स्वयं को स्वतंत्र महसूस करना एक भावना है’ वहीं सड़क पर घूमने की स्वतंत्रता परिस्थितियों पर तथा विकल्पों पर आधारित है।
सड़क पर घूमने की पहली शर्त है कि व्यक्ति कैद में न हो। शारीरिक या अन्य बाह्य बाधाओं से मुक्त हो तथा सभी स्तरों पर परिस्थितियाँ अनुकूल हों।
स्वतंत्रता की यह प्राकृतिक अवस्था सरल एवं सहज लगती है लेकिन बिना विनियमन तथा नैतिक उत्तरदायित्व के यह अराजकता तथा असमानता की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। अर्थात् जिसके पास सुविधाएँ तथा साधन हैं वह दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य तथा गरिमा का ध्यान रखे बगैर अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर सकता है। अत: कोई भी नागरिक स्वतंत्रता के कारण अराजकता की स्थिति न उत्पन्न करे, इसके लिये राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के नियम का प्रबंध किया जाता है तथा इसे नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।
राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का नियम कोई प्रतिबंध नहीं है बल्कि उसे समानता, प्रतिबद्धता, सहिष्णुता तथा सद्गुण जैसे मूल्यों से युक्त करना है। रूसो के अनुसार ‘कानून पूरे समुदाय की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति कानून का पालन कर अपनी इच्छा का ही पालन करता है।’ यहीं से स्वतंत्रता के साथ नैतिक दायित्व का जुड़ाव प्रारंभ होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि उसकी निजी स्वतंत्रता से किसी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचे। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है किंतु नियमों, नैतिकताओं एवं समानताओं की उपेक्षा की शर्त पर नहीं।
किसी मनुष्य में मूल्यों का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, जहां परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। एक व्यक्ति का चुनाव जब लोकसेवक के रूप में होता है, तो उसके व्यक्तिगत मूल्यों और सार्वजनिक मूल्यों में टकराव होना स्वाभाविक है। यदि आपका चुनाव एक लोकसेवक के रूप होता है तो आप इन परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे? टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका।
• व्यक्तिगत और सार्वजनिक मूल्यों में एक लोकसेवक के समक्ष आने वाली अनिर्णय की स्थिति को बताएँ।
• यदि आपके व्यक्तिगत मूल्य, सार्वजनिक मूल्यों से टकराते हैं तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? वर्णन करें।
• निष्कर्ष।
शासन की प्रतिष्ठा और सफलता सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं, विशेषकर लोकसेवकों के आचरण तथा उनके आचरण के संदर्भ में जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। अतः यह इस रूप में मौलिक है कि सार्वजनिक अधिकारी सभी के लिये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कार्य करें। किंतु कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोकसेवक के व्यक्तिगत मूल्य, सार्वजनिक मूल्यों पर हावी हो जाएँ।
उदाहरण के तौर पर हम एक सिविल सेवक के व्यक्तिगत मूल्यों को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैंः
धार्मिक मूल्यः एक लोकसेवक द्वारा किसी विशिष्ट धर्म को मानना और उसकी शिक्षाओं द्वारा अत्यधिक प्रभावित होना।
राजनैतिक मूल्यः किसी विशिष्ट विचारधारा से गहरे रूप से प्रभावित होना या किसी दल के प्रति घनिष्ठता।
सांस्कृतिक मूल्यः इसमें उस विशिष्ट समाज, जिससे वह संबंधित है, के तौर-तरीके, रहन-सहन, भाषा, खान-पान आदि उसके मूल्यों से गहरे रूप में जुड़े होते हैं।
अन्यः जैसे गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और करुणा का भाव (यदि वह स्वयं गरीबी से उठकर आया हो)।
जब एक सिविल सेवक सार्वजनिक जीवन में कार्य करता है तो उपर्युक्त व्यक्तिगत मूल्य निश्चित ही उसे प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में निर्णयन प्रक्रिया बाधित हो जाती है।
यदि मेरे समक्ष टकराव की ऐसी स्थिति आती है, तो मैं सार्वजनिक मूल्यों को अधिक महत्त्व दूंगा। उदाहरणस्वरूप यदि मेरे धार्मिक मूल्य किसी अन्य के धार्मिक मूल्यों से टकराते हैं और अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैं संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को महत्त्व दूंगा।
इसी प्रकार यदि मेरे राजनैतिक मूल्यों की भिन्नता के कारण किसी कार्य को करने में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं संविधान के प्रावधान, एक सिविल सेवक के कोड ऑफ कन्डक्ट और कानूनों, नियमों, विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपन्न करूंगा।
यद्यपि अनेक मामलों में व्यक्तिगत मूल्य, जैसे- करुणा, सहानुभूति आदि सिविल सेवक को बेहतर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं किंतु यदि ये संवैधानिक, कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के विरुद्ध हैं, जैसे- लोकसेवक में गरीबों के प्रति संवेदनशीलता किंतु उन्होंने गैरकानूनी रूप से सार्वजनिक स्थल पर कब्जा कर रखा है तो उसे अपने व्यक्तिगत मूल्यों से परे कार्य करना आवश्यक होगा। इस प्रकार एक लोकसेवक को अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिये तभी वह अपने कर्त्तव्यों का बेहतर ढंग निष्पादन कर सकेगा।
भारत का संविधान सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रावधान करता है किंतु स्वतंत्रता के बाद से ही सार्वजनिक धन के प्रभावी प्रबंधन का अभाव रहा है। इस संदर्भ मेंः
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• सरकार के प्रयासों का उल्लेख करें।
• उसकी सफलता और असफलता के संदर्भ में तर्क दें।
• सुझाव तथा निष्कर्ष लिखें।
भारत जैसे विकासशील देश में फंड सीमित है लेकिन आवश्यकताएँ असीमित। इसलिये विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक धन के प्रभावी उपयोग और प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय-समय पर निम्नलिखित प्रयास किये हैंः
कार्यकुशलता का मूल्यांकन - इस बात को जाँचने के लिये कि निधियों का प्रभावी प्रयोग किया जा रहा है या नहीं।
निष्पादन बजट को लागू किया जाना ताकि वित्त का प्रभावी व कुशल उपयोग संभव हो सके।
विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विवेकीकरण।
सोशल ऑडिटिंग को बढ़ावा।
विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिये जियो टैगिंग।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा।
इन प्रयासों से सार्वजनिक धन के उपयोग की दक्षता व प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। भ्रष्टाचार, लीकेज आदि में कमी आई है तथा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, लक्षित व्यक्ति को लाभ, पेशेवर मूल्यों आदि को बढ़ावा मिला है।
किंतु उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद अनेक खामियाँ मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैंः
अभी भी सरकार का वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक बल रहता है न कि वास्तविक भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर।
वित्तीय मंजूरियों में अक्सर विलंब होता है। इसके अलावा, लंबी प्रक्रिया के कारण लागत बढ़ जाती है।
अभी भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी अवसंरचना का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।
अकुशल, अक्षम और अपर्याप्त कर्मचारी वर्ग।
निधियों के प्रयोग की प्रभावी मॉनीटरिंग का आधुनिकीकरण अभी भी सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया है।
उपर्युक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहियेः
उचित प्लानिंग और बजटिंग।
मजबूत वित्तीय सूचना प्रणाली का विकास।
विकेंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा।
सहकारी संघवाद की मज़बूती।
राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को समय-सीमा में पूरा करना।
मैन पावर - वित्तीय विशेषज्ञों की नियुक्ति और प्रशिक्षण व्यवस्था।
निष्कर्षतः सार्वजनिक धन के प्रभावी प्रबंधन हेतु उपर्युक्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए सरकार को इस संबंध में प्रयास करना होगा जिससे सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति द्वारा समता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूती प्रदान की जा सकेगी।
कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति तथा कार्य संस्कृति किस प्रकार एक-दूसरे से संबंधित हैं? चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• कार्य संस्कृति किसे कहते हैं?
• संस्कृति तथा कार्य संस्कृति में क्या संबंध है।
• कुछ उदाहरणों के माध्यम से दोनों के मध्य संबंधों को समझाएं ।
कार्य संस्कृति से आशय कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से है जो कार्य के विषय में कर्मचारियेां की मनोवृत्तियों को निर्धारित करता है। प्राय: प्रत्येक संगठन की एक विशिष्ट कार्य संस्कृति होती है।
जिस प्रकार हमारी संस्कृति हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिये क्या नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिये कैसा नहीं, किन मूल्यों का अनुगमन करना चाहिये किनका नहीं तथा बाकी लोगों से क्या अपेक्षाएँ रखनी चाहिये और क्या नहीं; उसी प्रकार किसी संगठन की कार्य संस्कृति उसके कर्मचारियों को इन्हीं सब विषयों से जुड़े निर्देश प्रदान करती है।
कार्य संस्कृति संगठन के विभिन्न पक्षों में अभिव्यक्त होती है जैसे संगठन का उद्देश्य क्या है? अपनी सामाजिक भूमिका के प्रति उसकी राय क्या है? कर्मचारियों पर कैसी आचरण संहिताएँ तथा नियमावलियाँ लागू होती है, कौन-से प्रतीकों का प्रयोग संगठन करता है तथा उसके कर्मचारियों की सामान्य आदतें किस प्रकार की है, इत्यादि।
संस्कृति तथा कार्य संस्कृति में संबंध
किसी संगठन की कार्य संस्कृति काफी हद तक उस समाज की मूल संस्कृति से प्रभावित होती है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा ज सकता है-
जैसी सत्ता की संरचना संस्कृति में होती है वैसी ही कार्य संस्कृति में भी दिखती है। उदाहरण- जिन देशों में पितृसत्तावादी ढाँचा है वहाँ कि कार्य संस्कृति में शक्ति का अंतराल भी साफ दिखाई देता है जबकि जिन समाजों में परिवार भीतर से लोकतांत्रिक हो गया है वहाँ कार्य संस्कृति में भी समानता तथा स्वतंत्रता का भाव दिखेगा।
यदि संस्कृति में व्यक्तिवाद अधिक हावी है तो कर्मचारी अपने संगठन के प्रति आर्थिक व भावनात्मक दृष्टि से कम निर्भर होगे तथा उसकी व्यक्तिगत पहचान को ही महत्त्व दिया जाएगा सामाजिक पहचान को नहीं। दूसरी ओर यदि संस्कृति के सामूहिक ढाँचों का अधिक महत्त्व है तो व्यक्ति अपने संगठन पर अधिक निर्भर होगा तथा उसकी सामूहिक पहचान से अधिक महत्त्व मिलेगा।
यदि समाज में सांस्कृतिक वैविध्य है और वैविध्य के प्रति सम्मान का भाव या लचीलापन है तो कार्य संस्कृति में भी विभिन्न वर्गों का बेहतर अनुपात होगा तथा समावेशी विकास होगा।
संस्कृतिक सहजता पर अधिक बल दिया जाता है या औपचारिकता पर इस संदर्भ में भी जैसी प्राथमिकताएँ संस्कृति में है वैसी ही कार्यालय के भीतर भी दिखेगी।
होक्सटेड ने इस संबंध में सांस्कृतिक आयाम का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जिसका सार यह है कि संस्कृति कार्य संस्कृति को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है।
धर्म और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उचित उदाहरण के साथ कथन की समीक्षा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संक्षिप्त भूमिका।
• पूर्व एवं पाश्चात्य दर्शन में धर्म का अर्थ।
• धर्म एवं नैतिकता में संबंध।
• निष्कर्ष।
‘जहाँ धर्म होता है, वहीं नैतिकता होती है’ यह विषय हमेशा से विचारकों के मध्य विवाद का बिंदु रहा है। धर्म और नैतिकता के मध्य अंतर्संबंध को समझने के लिये हमें धर्म का अर्थ समझना होगा। भारतीय दर्शन में धर्म का अर्थ होता है ‘धारण करने योग्य’ या ‘स्वकर्त्तव्यपालन’। अगर समाज में प्रत्येक व्यक्ति जीवनपर्यंत धर्म का यही अर्थ लेकर चलता है तो वह अपने नैतिक कर्त्तव्यों की पूर्ति करेगा। ऐसी स्थिति में धर्म और नैतिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाएँगे।
किंतु यदि धर्म को ‘रिलिज़न’ या ‘मज़हब’ के अर्थ में लिया जाए, जहाँ यह एक अलौकिक सत्ता के प्रति आस्था रखती है, तो धर्म एवं नैतिकता के मध्य एक संयोग का संबंध होगा जिसमे चार तरह की स्थितियाँ सामने आती हैं-
धर्म एवं नैतिकता साथ-साथ: महात्मा गाँधी, गुरु नानक इत्यादि।
धर्म उपस्थित किंतु नैतिकता अनुपस्थित: ISIS की शासन प्रणाली, धार्मिक कार्यों में बलि चढ़ाना इत्यादि।
धर्म अनुपस्थित किंतु नैतिकता उपस्थित: भगत सिंह का नैतिक दृष्टिकोण या कार्ल मार्क्स का जीवन दर्शन।
धर्म एवं नैतिकता दोनों ही अनुपस्थित: आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, बलात्कारी व्यक्ति का कृत्य इत्यादि।
अत: उपरोक्त स्थितियों में धर्म और नैतिकता को हम एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं कह सकते हैं क्योंकि नैतिकता, धर्म के सापेक्ष (जैन धर्म में अहिंसा) और धर्म से निरपेक्ष (किसी नास्तिक व्यक्ति में दया एवं करुणा का भाव होना) भी हो सकती है।
‘प्रौद्योगिकी के अतिशय प्रसार ने बच्चों की भावनाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। क्या आप इससे सहमत हैं? सोदाहरण स्पष्ट करें। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• प्रश्न बच्चों के भावनात्मक विकास पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित है।
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रथम भाग में उदाहरण के साथ बच्चों की भावनाओं पर प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभाव को लिखें।
• बच्चों पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभावों का भी उल्लेख करें।
• उपरोक्त विवेचन के आधार पर संतुलित निष्कर्ष दें।
वर्तमान समय में विकसित प्रौद्योगिकी का प्रभाव मानव समाज के हर वर्ग व तबके पर पड़ा है और बच्चे भी इसके अपवाद नहीं हैं। बाल मन कोमल व शीघ्र प्रभावित होने वाला होता है, इसलिये इन पर प्रभाव अधिक स्पष्ट व दीर्घगामी होता है। वर्तमान समय में मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो गेम्स आदि ने बच्चों की भावनाओं को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है इसे हम कुछ उदाहरणों से स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं:
इंटरनेट व सोशल मीडिया के इस युग में बच्चे आभासी संसार में अधिक लीन हो रहे हैं और उनका वास्तविकता से संबंध टूटता जा रहा है। आज बच्चों में जीवन की वास्तविक चुनौतियों से पलायन की प्रवृत्ति देखी जा रही है क्योंकि वे आभासी संसार की चकाचौंध को ही सच मान ले रहे हैं।
बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति का प्रसार अधिकाधिक देखने को मिल रहा है और बहुत हद तक इंटरनेट, गेम्स व टेलीविज़न कार्यक्रमों की हिंसात्मकता इसके लिये ज़िम्मेदार है।
आज आभासी संसार में बच्चों के अत्यधिक रम जाने के कारण वे उसे ही सच मान लेते हैं और जब वह पूरा नहीं होता तो वे अवसाद व कुंठा से ग्रस्त हो जाते हैं।
मानवीय संपर्क में कमी के कारण बच्चों में समानुभूति, सहानुभूति, सहयोग की भावना, सामाजिक कौशल जैसे गुणों का अभाव होता जा रहा है।
एक प्रकार से तकनीकी ने बच्चों को रोबोटिक मानव बनाने का कार्य किया है।
परंतु प्रौद्योगिकी के प्रसार ने कई सकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न किये हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बच्चों की रचनात्मकता, सजगता आदि को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। आज वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि प्रौद्योगिकी के सकारात्मक अनुप्रयोग की दिशा में माता-पिता बच्चों पर विशेष ध्यान दें। बच्चों पर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संदर्भ में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के लाभों को कई गुणा बढ़ा सकता है और इसके दुष्प्रभावों को बहुत हद तक सीमित कर सकता है।
निम्नलिखित में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। (150 शब्द)
उत्तर :
(a) अभिवृत्ति तथा अभिरुचि: अभिवृत्ति का तात्पर्य है कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय (व्यक्ति, वस्तु, विचार आदि) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति। यह प्राय: सीखी जाती है तथा आनुवंशिक कारकों का इस पर बेहद सीमित प्रभाव होता है। जैसे वर्तमान भारत में पाश्चात्य संस्कृति व आधुनिक ज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तथा कट्टरता व रूढ़िवाद के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति।
अभिरुचि किसी व्यक्ति की क्षेत्र-विशेष में कार्यकुशलता या योग्यता को व्यक्त करती है। सामान्यत: अभिरुचियाँ जन्मजात होती हैं। अभिरुचियों से ही यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति में किसी क्षेत्र-विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं को सीखने की कितनी क्षमता है। जैसे किसी व्यक्ति की तार्किक क्षमता अच्छी है तो वह शतरंज के खेल में सफल हो सकता है।
(b) समानुभूति तथा सहानुभूति: समानुभूति का तात्पर्य है किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियाें, प्राणियों आदि की मन:स्थितियों को सटीक रूप में समझने की क्षमता। समानुभूति में ‘स्व’ व ‘पर’ का अंतर समाप्त हो जाता है, यह सहानुभूति का अगला स्तर है।
सहानुभूति में व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को देखकर दु:खी तो होता है साथ ही यह भी चाहता है कि दूसरे की पीड़ा दूर हो जाए। किंतु सहानुभूति में भावनात्म्क स्तर पर ‘स्व’ व ‘पर’ का द्वैत बना रहता है।
जैसे यदि किसी व्यक्ति ने जातीय आधार पर निर्योग्यताओं (जैसे छुआछूत) का सामना किया है तो उसे उन व्यक्तियों के प्रति ‘समानुभूति’ होगी जो ऐसी जातीय निर्योग्यताओं का सामना करते हैं। किंतु इसी संदर्भ में अन्य संवेदनशील एवं सजग व्यक्ति जिसने प्रत्यक्षत: जातीय निर्योग्यताओं का सामना नहीं किया है उसमें इस तरह की निर्योग्यताओं से पीड़ित के प्रति ‘सहानुभूति’ तो होगी किंतु ‘समानुभूति’ की संभावना न्यूनतम होगी।
(c) नैतिक चिंता तथा नैतिक दुविधा: नैतिक चिंता (Ethical Concern) उस समय उत्पन्न होती है जब हम नैतिकता की मूल भावना को समझते हुए भी निर्णयन के समय उसका व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर पाते तथा द्वंद्व से घिर जाते हैं। ‘नैतिक चिंता में नैतिक पक्ष के उल्लंघन की संभावना होती है, लेकिन यहाँ नैतिकता की चिंता स्वयं निर्णयकर्त्ता के लिये नहीं होती, न ही निर्णयकर्त्ता के मन में दुविधा होती है और न ही निर्णय करने की अनिवार्यता होती है। ‘नैतिक चिंता’ के समय विकल्पों में भी जटिलता नहीं होती। वास्तव में, ‘नैतिक चिंता’ उस दूसरे पक्ष को लेकर होती है जो निर्णय से प्रभावित होता है। जैसे नैतिक विकल्प चुनने पर जब निजी हित की क्षति हो तो ‘नैतिक हित’ और ‘निजी हित’ के बीच नैतिक चिंता उत्पन्न हो सकती है, किंतु यह भी स्पष्ट है कि ‘नैतिक चिंता’ में नैतिक हित को वरीयता देनी है।
‘नैतिक दुविधा’ नैतिक चिंता का एक विशिष्ट रूप है जहाँ निर्णयन से नैतिक पक्ष का उल्लंघन संभव है, निर्णयन आवश्यक भी होता है तथा विकल्पों की जटिलता भी होती है। इस प्रकार ‘नैतिक दुविधा’ के समय ‘नैतिक चिंता’ अपने चरम स्तर पर दिखती है। ‘नैतिक दुविधा’ की तुलना में नैतिक ‘चिंता’ व्यापक विचार है। जैसे सिविल सेवा के नैतिक मूल्यों-सत्यनिष्ठा एवं संवेदना में विरोधाभास होने पर ‘नैतिक दुविधा’ उत्पन्न हो सकती है। जैसे प्रशासकीय दायित्व होने के कारण पुटपाथ से ठेले वालों को हटाना है किंतु इसमें संवेदना की उपेक्षा होगी, क्योंकि उनकी आजीविका नष्ट होगी।
‘कार्पोरेट सामाजिक जवाबदेही’ (CSR) की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भारत में इससे संबंधित नियमों तथा इस क्षेत्र में हुई प्रगति पर टिप्पणी करें। (150 शब्द)
उत्तर :
सामान्य अर्थो में ‘कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व’ (CSR) कार्पोरेट घरानों का समाज के प्रति जबावदेही को दर्शाता है। CSR को व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों द्वारा स्व-नियंत्रण के लिये अपनाया गया है जिसके अंतर्गत वे ऐसे व्यापारिक मॉडल के अनुसार काम करती हैं जो कानून-सम्मत, नैतिक मानकों एवं अंतर्राष्ट्रीय रीति के अनुकूल हाें। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा कुछ ऐसे कार्य किये जाते हैं जो पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता, कर्मचारी तथा शेयरधारकों पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डालें।
भारत में CSR से संबंधित निश्चित कानूनी प्रावधान किये गए हैं। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कंपनियों के लिये CSR पर निश्चित राशि खर्च करने की बाध्यता है। कंपनी एक्ट-2013 की धारा 135 CSR के संबंध में बात करता है। इसके अनुसार:
प्रत्येक कंपनी जिसकी निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपए या अधिक अथवा करोबार 1000 करोड़ रुपए या अधिक अथवा किसी वित्तीय वर्ष में निवल लाभ 5 करोड़ रुपए या अधिक है, वह एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगा, जिसके बोर्ड में तीन या अधिक निदेशक होंगे और जिसमें कम-से-कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। यह बोर्ड CSR की रचना के संबंध में निर्णय लेगा।
कंपनियों को अपने कुल निवल लाभ का 2% CSR पर खर्च करना अनिवार्य है।
CSR के तहत गरीबी उन्मूलन, कुपोषण मुक्ति, भुखमरी से मुक्ति, स्वास्थ्य स्वच्छता शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में कार्य किये जा सकते है।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बढ़ती अलगाववादी हिंसक घटनाओं पर अंकुश लगाने, राज्य के पथ-भ्रष्ट युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने एवं वहाँ के विभिन्न समूहों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने हेतु आपको अपना वार्ताकार नियुक्त किया है। आप वहाँ जाकर विद्यमान परिस्थिति का अवलोकन कर विभिन्न लोगों एवं समूहों के साथ कई दौर की वार्त्ताएँ एवं संवाद करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ समूह अपनी पाकिस्तान परस्त मानसिकता को त्यागने के लिये राजी नहीं हैं, साथ ही कई राजनितिक दल अपनी विभाजनकारी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। उक्त परिस्थितियों में आपके समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं और इस संबंध में आप सरकार को क्या सुझाव प्रस्तुत करेंगे? (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न अलगाववादी समूहों से बातचीत के लिये सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार के समक्ष मौजूद चुनौतियों से संबंधित है।
हल करने का दृष्टिकोण
एक वार्ताकार के रूप में कश्मीर समस्या से जुड़े विभिन्न पक्षों की पहचान करें।
वार्ता के दौरान मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करें।
इन चुनौतियों से निपटने के लिये संभावित सुझावों की चर्चा करें।
कश्मीर समस्या स्वतंत्र भारत की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। पिछले ढाई दशकों से भी अधिक समय से कश्मीर में अलगाववादी संगठनों के प्रभाव के कारण हिंसा व अराजकता फैली हुई है, जिसमें समय-समय पर अत्यधिक उभार देखा जाता है।
उपरोक्त वर्णित केस स्टडी में मुख्यत: तीन पक्ष हैं: पहला कश्मीर की जनता, दूसरा भारत सरकार और तीसरा कश्मीर के विभिन्न संगठन। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मेरा दायित्व है कि कश्मीर में शांति बहाल करने के लिये विभिन्न पक्षों की जायज़ मांगों को ध्यान में रखते हुए उनको समझौते के लिये तैयार करना।
उक्त परिस्थिति में मेरे समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ निम्नांकित हैं:
विभिन्न विरोधाभासी समूहों के लोगों को बातचीत के लिये तैयार कर एक मंच पर लाना।
कश्मीर में हिंसा को अविलंब रोकने का प्रयास करना।
युवाओं में पनपे अविश्वास को किस प्रकार कम किया जाए?
कश्मीर का मुद्दा पूरे देश के लिये भावनात्मक चुनौती उत्पन्न करता है, ऐसे में कश्मीर को देश के अन्य भागों से कैसे बेहतर तरीके से जोड़ा जाए?
विदेशी हस्तक्षेप से कैसे निपटा जाए?
विभिन्न राजनीतिक दलों के संकीर्ण हितों से कैसे निपटा जाए?
उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिये मैं सरकार को निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करूंगा/करुंगी:
सभी पक्ष जो हिंसा को छोड़कर बातचीत के लिये तैयार हैं उनसे वार्ता की जाए जिसमें उनकी मांगों पर विस्तार से चर्चा हो।
हिंसा फैलाने वाले गुटों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।
ऐसे राजनीतिक बंदी जिनकी हिंसा में संलिप्तता न हो, उन्हें रिहा कर बातचीत के लिये बुलाया जा सकता है।
युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिये बेहतर शिक्षा, रोज़गार व कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाएँ।
कश्मीर तथा शेष भारत के लोगों के बीच विश्वास बहाली के प्रयास किये जाएँ इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
विदेशी ताकतों से निपटने के लिये मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सहारा लिया जाए।
भीड़ हत्या (मॉब लिंचिंग) एक सभ्य व नैतिक समाज के लिये कलंक है। टिप्पणी करें। (150 शब्द)
उत्तर :
हाल के वर्षों में देश में भीड़ ने मॉब लिंचिंग या भीड़ हत्या के रूप में अपने वीभत्स अमानवीय रूप को कई बार प्रदर्शित किया जिसने इंसानियत को शर्मसार करते हुए देश व समाज की साख को गहरे स्तर पर दुष्प्रभावित किया।
एक सभ्य, लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी समाज में विधि व न्याय की सुव्यवस्थित मशीनरी मौजूद होती है। ऐसी स्थिति में भीड़ द्वारा अपनी मर्जी से न्याय व दंड तय कर लेना एक अराजक स्थिति को दर्शाता है।
भीड़ हत्या की ये घटनाएँ समाज की एकता, अखंडता तथा विविधता के लिये गंभीर रूप से घातक हैं तथा समाज में एक अजीब भय का माहौल उत्पन्न करती हैं जो हमें पुरातन बर्बर परंपराओं की याद दिलाती है।
भीड़ द्वारा संपादित की जाने वाली ये घटनाएँ इसलिये भी अत्यधिक चिंताजनक हैं क्योंकि इनको प्रेरित करने वाले कारक व उद्देश्य दूषित हैं। इसका खतरनाक परिणाम यह होगा कि भावनात्मक स्तर पर भीड़ को भड़काकर विभाजनकारी शक्तियों द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जाएगा, जो अंतत: एक ऐसी अराजक स्थिति को जन्म देगा जिसमें पूरा तंत्र ही ढह जाएगा।
उपरोक्त चर्चा के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भीड़ हत्या किसी भी सभ्य समाज के लिये असह्य व कलंक के समान है।