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आचरण संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत की बदलती प्रशासनिक संरचना में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
आचरण संहिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।
भारत की बदलती प्रशासनिक अवसंरचना में इसकी उपयोगिता को बताइये।
उचित निष्कर्ष दीजिये।
आचरण संहिता अर्थ का सार्वजनिक अधिकारियों के लिये अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये सामान्य नियम हैं जो कि उनके व्यवहारों या निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। यह लोक सेवकों के लिये निर्धारित सामाजिक व्यवहारों, नियमों एवं उत्तरदायित्वों के समूह को संदर्भित करता है। यह सही निर्णय लेने, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ वे लोक हित को बनाए रखने हेतु सशंकित होते हैं, में एक प्रमुख उपकरण है। यह लोक सेवकों के कुछ विशेष व्यवहारों, जैसे- हितों के संघर्ष, रिश्वत तथा अनुचित कृत्यों आदि को रोकने हेतु परिकल्पित एक व्यापक रूपरेखा है।
यह कर्मचारियों के लिये क्या करें व क्या न करें हेतु निर्देशित करती है। कई बार इसे नैतिक संहिता के पूरक के रूप में देखा जाता है। यह सामान्यत: विधायी या प्रशासनिक मूल्यों पर आधारित संवैधानिक सम्मेलनों के अनुरूप होती है इसलिये इसे नियमित तौर पर अद्यतित किये जाने की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक अधिकारियों के लिये आचरण संहिता को वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकल्प संख्या 58/4 द्वारा बनाया गया है। भारत में सिविल सेवकों में नैतिक मानदंडों को निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित नियम विद्यमान हैं-
केंद्रीय सेवा (आचरण) नियम, 1964
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968
अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2014
भारत की बदलती प्रशासनिक अवसंरचना में आचरण संहिता की भूमिका
आधुनिक लोकतांत्रिक संरचना में समय के साथ सरकार की भूमिका का उद्विकास हो रहा है। वर्तमान समय में सरकार ‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’ के दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रही है। इस आदर्श की प्राप्ति अधिक सक्षम लोक अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कि आचरण संहिता से निर्देशित होकर आम जनता तक सेवाओं का कुशल एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित करते हैं।
इस प्रकार सार्वजनिक अधिकारियों के लिये दिशानिर्देशों के रूप में आचरण संहिता की उपयोगिता को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है-
आचरण संहिता इस संभावना को बढ़ा देती है कि सरकारी कर्मचारी लोक हित में काम करेंगे एवं अनुचित व्यवहारों से बचेंगे।
यह सिविल सेवकों को अपने व्यक्तिगत लाभों से प्रेरित होकर कार्य करने तथा पद का दुरुपयोग करने से रोकती है।
यह प्रमुख सरकारी मामलों पर गोपनीयता बनाए रखने तथा निजी हितों पर सार्वजनिक हितों को तरजीह देने में सहायता करती है।
यह अधिकारियों को व्यावसायिकता के उच्च स्तर को बनाए रखने, कर्त्तव्यों का पालन करने तथा संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने में सहायता करती है।
यह लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा बनाए रखने तथा निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित होकर कार्य करने के लिये लोक सेवकों का मार्गदर्शन करती है।
इस प्रकार देखा जाए तो आचरण संहिता लोक सेवकों की व्यावसायिक सीमाओं को निर्धारित कर आम जनता के लिये समर्पण से कार्य करने हेतु प्रेरित करती है जो कि लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता तथा वस्तुनिष्ठता आदि गुणों का विकास करती है और सरकारी संगठनों व लोक सेवकों की विश्वसनीयता में वृद्धि करती है।
क्या अंतरात्मा कानूनों, नियमों एवं विनियमों की तुलना में नैतिक निर्णय लेने के लिये अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? उचित उदाहरणों के साथ अपने तर्कों की पुष्टि कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
अंतरात्मा को परिभाषित करते हुए कानूनों एवं अंतरात्मा के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष को बताइये।
उदाहरणों के साथ बताइये कि अकेले अंतरात्मा के निर्णय को लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे पूर्णत: नहीं स्वीकारा जाना चाहिये।
संतुलित निष्कर्ष दीजिये।
अंतरात्मा व्यक्ति में सही एवं गलत का अंतर करनेवाला नैतिक बोध है जो कि व्यक्ति के व्यवहारों के लिये मार्गदर्शक का कार्य करता है। हमारी अंतरात्मा की सहायता से हम अपने नैतिक सिद्धांतों को गहनता से जानते हैं तथा उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। सार्वजनिक सेवा में कार्य करते हुए एक व्यक्ति को प्रचलित कानूनों एवं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के संदर्भ में नैतिक दुविधा उत्पन्न हो सकती है।
यदि कोई लोकतांत्रिक प्रणाली बहुमत की मनमानी एवं अलोकतांत्रिक नियमों पर आधारित होती है तो उसका उल्लंघन नैतिकता के आधार पर किया जा सकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ‘‘अंतरात्मा के मामले में बहुमत के नियमों एवं कानूनों का कोई स्थान नहीं हैं।’’ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति किये जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध तथा भारत में चंपारण के किसानों का शोषण करने वाली तिनकठिया पद्धति के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की थी तथा ऐसा ही अमेरिका की एक अश्वेत महिला रोजा पार्क्स ने श्वेत व्यक्ति को सीट न देकर नागरिक अधिकारों के आंदोलन की नींव रखी। जबकि उस समय श्वेत व्यक्तियों के लिये सीट छोड़ना कानूनी रूप से बाध्यकारी था। इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ व्यक्ति को नैतिक मार्ग प्रदान करती है।
किंतु यह कहना पूर्णत: तार्किक प्रतीत नहीं होता कि अंतरात्मा कानूनों, नियमों एवं विनियमों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नियम या संहिताएँ ‘सार्वभौमिक न्याय’ को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती हैं जिसके तहत यह माना जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करके अधिकतर नागरिकों के हितों को संरक्षित किया जा सकता है। अत: सिविल सेवकों एवं नागरिकों से यह अपेक्षा होती है कि वे इन नियमों का पालन करेंगे। एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवक को सर्वप्रथम संवैधानिक विधियों का अनुसरण करना चाहिये तत्पश्चात् कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिये। यदि किसी विषय पर उपर्युक्त सभी मौन हों तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुरूप कार्य करना चाहिये। यद्यपि कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ लोक सेवक की अंतरात्मा संवैधानिक व संसदीय कानूनों के अनुरूप न हो। ऐसी स्थिति में उसे स्थापित कानूनों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिये।
यद्यपि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की नैतिकता का निर्धारण उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियाँ करती हैं, ऐसे में अंतरात्मा की आवाज़ सदैव ही नैतिक एवं न्यायसंगत निर्णय ले, यह आवश्यक नहीं है। अत: एक लोक सेवक को स्थापित विधियों के अनुरूप ही निर्णय लेने चाहिये। यदि वे सभी मौन हों तभी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर निर्णय लेने चाहिये।
नागरिक घोषणा-पत्र का प्राथमिक रुझान लोक सेवाओं को आपूर्ति-संचालित बनाने के बजाय माँग-संचालित बनाकर नागरिक केंद्रित बनाना है। एक संगठन को प्रभावी प्रशासन के लिये नागरिक घोषणा-पत्र का उपयोग कैसे करना चाहिये? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
नागरिक घोषणा-पत्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके महत्त्व को बताइये।
चर्चा कीजिये कि कैसे नागरिक घोषणा-पत्र आपूर्ति-आधारित की तुलना में माँग-आधारित होना चाहिये।
एक संगठन को प्रभावी बनाने में नागरिक घोषणा-पत्र की भूमिका को बताइये।
संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये।
नागरिक घोषणा-पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य मूल रूप से किसी भी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक उन्मुख बनाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोक सेवा के संदर्भ में लोगों को सशक्त बनाना है जिसके मूलत: छ: सिद्धांत हैं-
गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
मानक: प्रकाशित सेवा मानक।
चयन: चयन का अवसर तथा परामर्श।
मूल्य: करदाताओं के पैसे को महत्त्व देना।
जवाबदेहिता: व्यक्तियों एवं संगठन के प्रति।
पारदर्शिता: नियम/क्रियाविधि/स्कीम/शिकायत आदि के संदर्भ में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
एक संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी दक्षता और प्रभावशीलता को मापने का एक साधन है क्योंकि यह किसी संगठन में कार्य करने पर महत्त्वपूर्ण फीडबैक प्रदान करता है। नागरिक घोषणा-पत्र लोक सेवाओं के प्रतिपादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि लोक सेवाओं को आपूर्ति-संचालित के स्थान पर मांग-संचालित बनाता है। यह सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों की सूचनाओं को प्रसारित करने में सहायता करता है तथा संगठन के विभिन्न कार्यों संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है,साथ ही जनता के लिये सूचना का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हुए प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
प्रभावी प्रशासन के लिये नागरिक घोषणा-पत्र का महत्त्व
यह नागरिकों में सेवा वितरण मानकों की स्पष्ट समझ को बढ़ाकर जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिसमें समय-सारणी, सेवाओं के लिये उपयोगकर्ता शुल्क तथा शिकायत निवारण के विकल्प शामिल होते हैं।
यह सेवा वितरण मानकों का पालन करने के लिये लोक-प्रतिबद्धता स्थापित कर संगठन की प्रभावशीलता तथा उसके प्रदर्शन को बढ़ाता है।
यह बाह्य एवं आंतरिक दोनों कर्ताओं के लिये सेवा वितरण के प्रदर्शन की निष्पक्ष निगरानी का रास्ता बनाता है।
यह सेवा वितरण हेतु अधिक पेशेवर एवं ग्राहक-केंद्रित वातावरण तैयार करता है।
यह नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित कर भ्रष्टाचार में कमी करता है तथा पारदर्शिता को बढ़ाता है।
नागरिक घोषणा-पत्र सुशासन एवं सेवा वितरण मानकों को बनाए रखने के लिये एक प्रमुख उपकरण है किंतु कई प्रयासों के बावजूद नागरिक घोषणा-पत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में अभी भी समस्याएँ बनी हुई हैं, जिनमें नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा वितरण न हो पाना, भ्रष्टाचार का अत्यधिक गहरा होना, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की कमी आदि प्रमुख हैं। इन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये सभी हितधारकों के बीच जागरूकता का प्रसार कर, निगरानी एवं आवधिक समीक्षा कर सभी के लिये सुशासन की स्थापना करनी चाहिये।
भारत में सिविल सेवकों के लिये नैतिक संहिता की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
नैतिक संहिता को परिभाषित कीजिये।
इसके लाभों तथा इसे वैधता प्रदान करने के मार्ग में विद्यमान चुनौतियों को भी बताइये।
उचित निष्कर्ष दीजिये।
नैतिक संहिता किसी संगठन द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों का एक समूह है जो कि संगठन के प्राथमिक मूल्यों तथा उनके आचरण को नैतिक मानकों के अनुरूप संचालित करने हेतु निर्देशित करती है। इसमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समर्पण, जवाबदेहिता, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता तथा समानुभूति जैसे मूल्यों को शामिल किया जाता है। आमतौर पर यह अत्यधिक व्यापक एवं गैर-विशिष्ट प्रकृति की होती है जो कि कर्मचारियों को निर्णयन प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है।
लोक सेवक जनता को सेवाएँ देने हेतु उत्तरदायी होते हैं तथा ये आधिकारिक तौर पर सरकारी संसाधनों का प्रबंधन करते हैं जो कि जनता को सीधे प्रभावित करता है तथा जनता सरकार पर सीधे निर्भर रहती है जिसके लिये वह लोक सेवकों से उच्च स्तरीय नैतिक आचरणों की अपेक्षा रखती है।
नैतिक संहिता के लाभ
नैतिक संहिता लोक सेवकों के कार्यों की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्तिगत एवं सांगठनिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में सहायता करती है।
नैतिक संहिता लोक सेवकों को एक आधारभूत ढाँचा उपलब्ध कराती है जो कि राजनीतिक व जनसेवा के प्रति इनकी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने में सहायता करती है।
यह अस्पष्ट एवं अस्वीकार्य व्यवहारों को स्पष्ट करती है तथा सरकारी अधिकारियों को लोक सेवा के प्रति एक विज़न प्रदान करती है।
वस्तुत: नैतिक संहिता एक अमूर्त व विस्तृत परिकल्पना है जिसका पोषण दशकों में न होकर कई पीढ़ियों में होता है। यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है किंतु इसका पालन तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन कार्य है। हालाँकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि नैतिक संहिता की कठोर प्रकृति के कारण इसका पालन करने से लोक अधिकारी बचते हैं।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नैतिक संहिता को लोचशील एवं व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है जो लोक सेवकों को ज़िम्मेदारी का एहसास कराने के साथ-साथ इसके पालन को बिना किसी अतिरिक्त दबाव सृजित किये सुनिश्चित करे तथा जनता तक सेवाएँ की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ लोक सेवाएँ प्रशासन की मेरुरज्जु हैं वहाँ कानूनों, नियमों व विनियमों के साथ-साथ नैतिक संहिता को भी अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि विधि तथा न्याय का प्रशासन स्थापित किया जा सके।
क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उन समस्त चीज़ों के लिये पर्याप्त है जो कॉर्पोरेट नैतिकता के लिये आवश्यक है? समाचोलनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) की अवधारणा को बताइये।
सी.एस.आर. का अनुपालन कैसे कॉर्पोेरेट नैतिकता की गारंटी नहीं देता है को बताइये।
सी.एस.आर. की अवधारणा को गांधी जी के ट्रस्टीशिप तथा समाज एवं प्रकृति के प्रति कॉर्पोेरेट क्षेत्र की ज़िम्मेदारी के साथ जोड़कर बताइये।
उत्तर: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों, जैसे- संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्त्तिकर्ताओं, ग्राहकों एवं स्थानीय जनता तथा पर्यावरण आदि के प्रति नैतिक दायित्व से है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने सी.एस.आर. को कानूनी वैधता प्रदान की है। भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत औद्योगिक इकाइयों को अपने शुद्ध लाभ का 2% तक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, गरीबी तथा लैंगिक समानता जैसे मदों में निवेश करने का सामाजिक दायित्व दिया है।
वर्तमान में कई कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. परियोजनाओं के माध्यम से समाज में अभूतपूर्व बदलाव लाए गए हैं, जैसे- महिंद्रा एवं महिंद्रा ग्रुप, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन तथा टाटा ग्रुप आदि औद्योगिक इकाइयों ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य किये हैं। हालाँकि कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. मानकों को पूरा करना ही कॉर्पोरेट नैतिकता का एकमात्र मानक नहीं हो सकता। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कंपनियों का सी.एस.आर. रिकॉर्ड शत प्रतिशत अच्छा हो और वे व्यवसाय की अनैतिक प्रथाओं, जैसे- चोरी, पेक विज्ञापन तथा पेक उत्पादों आदि में संलग्न हों।
वस्तुत: सी.एस.आर. औद्योगिक समूहों के लिये मात्र एक कानूनी बाध्यता है, न कि नैतिक बाध्यता। ऐसे में आवश्यक है कि कंपनियाँ स्वयं आगे आकर व्यावसायिक नैतिकता का परिचय दें और समाज एवं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करें जैसा कि टाटा समूह ने मुंबई ऑफिस के आस-पास के लावारिस कुत्तों के लिये एक आवास बनाकर किया।
गौरतलब है कि भारत में सी.एस.आर. की अवधारणा गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचारों के अनुरूप प्रतीत होती है जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि औद्योगिक इकाइयों की सफलता के माध्यम से लोगों एवं समुदायों का कल्याण किया जा सकता है। वर्तमान में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या एवं पर्यावरणीय संकट के दौर में भारत को सी.एस.आर. जैसे मानकों की आवश्यकता है जिसके लिये औद्योगिक क्षेत्र को आगे आकर सिर्फ विधिक दायित्व को समझकर सामाजिक दायित्व के रूप में व्यावसायिक नैतिकता के मानकों को अपनाना चाहिये।
ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरणों की सहायता से शासन में इसके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
ईमानदारी पद को परिभाषित कीजिये।
प्रासंगिक उदाहरणों के साथ शासन में इसके महत्त्व को बताइये।
शासन में ईमानदारी से जुड़ी कुछ चुनौतियों को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
उत्तर: ईमानदारी से तात्पर्य उस नैतिक व्यवहार से है जो कि पूरी निष्पक्षता, जवाबदेही पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के साथ किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन हेतु प्रेरित करता है तथा सार्वजनिक मूल्यों को बनाए रखता है। लोक सेवा में ईमानदारी का अर्थ व्यापक है जिसमें न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा स्पष्टवादिता जैसे सद्गुणों को शामिल किया जाता है। यह लोक सेवकों को भ्रष्ट व स्वकेंद्रित होने से बचाता है तथा जनोन्मुखी शासन की अवधारणा का विकास करता है।
सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का सिद्धांत सुशासन हेतु प्राथमिक शर्त है जो कि सतत् विकास लक्ष्यों का केंद्र- बिंदु है एवं शासन में भ्रष्ट आचरणों एवं कदाचारों का निषेध करता है। शासन को प्रभावी एवं कुशल बनाने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिये लोक सेवाओं में ईमानदारी अत्यावश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ने भी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया है।
शासन में ईमानदारी के महत्त्व को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
शासन में कदाचार, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार जैसी अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने एवं सार्वजनिक मशीनरी में जनता के विश्वास को बढ़ाने में।
शासन में सार्वजनिक हितों को सुनिश्चित करने तथा जन सहयोग को बढ़ावा देने के लिये।
समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये।
संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को सुधारने हेतु।
शासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता आदि लाकर सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने में।
उपर्युक्त लाभों के बावजूद शासन में ईमानदारी लाने के मार्ग में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की अनुपस्थिति।
समाज में नैतिक मूल्यों का क्रमिक पतन।
अव्यावहारिक आचार संहिताओं की उपस्थिति।
लचर कानून व्यवस्था एवं संस्थागत तंत्र।
राजनीतिक दलों व नौकरशाहों में अनैतिक गठजोड़ का होना।
वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भौतिकतावाद का विकास।
धीमा एवं अनैतिक न्याय वितरण तंत्र
इस प्रकार देखा जाए तो शासन में ईमानदारी लाने के मार्ग में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं किंतु शासन में नैतिक मूल्यों, जैसे- जवाबदेहिता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, न्यायनिष्ठता आदि का समावेशन कर इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है तथा सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
किसी राज्य-विशेष की राजधानी में यातायात की भीड़ को कम करने के लिये एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आपकी पेशेवर क्षमता और अनुभव के आधार पर आपको इस प्रतिष्ठित परियोजना के परियोजना प्रबंधक के रूप में चुना गया है। अगले दो वर्षों में परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा 30 जून, 2021 है, क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा से पहले होना है। निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण करते समय, संभवत: खराब सामग्री के इस्तेमाल के कारण एलिवेटेड कॉरिडोर के एक पाये में एक छोटी-सी दरार देखी गई थी। आपने तुरंत मुख्य अभियंता को सूचित किया और आगे का काम रोक दिया। आपके द्वारा यह आकलन किया गया था कि एलिवेटेड कॉरिडोर के कम-से-कम तीन पायों को तोड़ना और उनका पुनर्निर्माण किया जाना है, परंतु यह प्रक्रिया परियोजना में कम-से-कम चार से छ: महीने की देरी कर देगी, किंतु मुख्य अभियंता ने निरीक्षण दल के अवलोकन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह एक छोटी-सी दरार है, जो किसी भी तरह से पुल की क्षमता और टिकाऊपन को प्रभावित नहीं करेगी। उसने आपको निरीक्षण दल के अवलोकन की अनदेखी कर उसी गति तथा लय के साथ काम जारी रखने का आदेश दिया। उसने आपको सूचित किया कि मंत्री कोई देरी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री से चुनाव की घोषणा होने से पहले करवाना चाहते हैं। यह भी सूचित किया कि ठेकेदार मंत्री का दूर का रिश्तेदार है और वे चाहते हैं कि वह इस परियोजना को पूरा करे। उसने आपको इशारा भी किया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में आपकी आगे की पदोन्नति मंत्रालय के विचाराधीन है। तथापि आपने दृढ़ता से महसूस किया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के पाये में छोटी-सी दरार पुल की क्षमता और जीवनकाल पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इसलिये एलिवेटेड कॉरिडोर की मरम्मत न करना बहुत खतरनाक होगा।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
सहानुभूति, समानुभूति एवं करुणा के मध्य मुख्य अंतर क्या है? नेतृत्व क्षमता के विकास में समानुभूति की भूमिका पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द)
उत्तर :
सहानुभूति: सहानुभूति वह मन:स्थिति है जहाँ व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को महसूस करता है तथा चाहता है कि उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए। इस स्थिति में व्यक्ति किसी अन्य के दु:ख का दया से बढ़कर चिंता के स्तर तक की अनुभूति करता है किंतु ‘स्व’ और ‘पर’ का अंतर बना रहता है।
समानुभूति: समानुभूति व्यक्ति की उस मन:स्थिति को कहते हैं जहाँ व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या काल्पनिक चरित्र की मन:स्थिति को सटीकता से समझने तथा उसके निराकरण हेतु तत्पर रहता है जहाँ ‘स्व’ और ‘पर’ का अंतर समाप्त हो जाता है।
करुणा: करुणा किसी व्यक्ति की वह मन:स्थिति है जहाँ व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति या प्राणी की दयनीय स्थिति को समझकर उसके प्रति समानुभूतिक चिंता रखता है तथा यह संवेदनशीलता की वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति दूसरे के दु:ख को महसूस कर उसे उस दु:ख से निकालने हेतु प्रेरित रहता है। यह विश्व में परोपकार की भावना का मूल तत्त्व है।
उपर्युक्त तीनों पदों में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं-
सहानुभूति एवं समानुभूति दोनों ही भावनात्मक स्थिति हैं किंतु सहानुभूति में व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को महसूस करता है और उसके लिये दु:खी होता है व उसके दु:खों की समाप्ति भी चाहता है किंतु उसकी मन:स्थिति को सटीकता से नहीं समझ पाता, जबकि समानुभूति में आप स्वयं को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर दूसरे की भावनाओं की तीव्रता को सटीकता से समझते हैं।
एक अच्छा नेता जन-कल्याण की भावना रखता है, उसके फैसले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रेरित होने चाहियें। इस प्रकार समानुभूति एक दयालु एवं कल्याणपरक दृष्टिकोण के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरणस्वरूप- एक लोक सेवक को उन महिलाओं के प्रति समानुभूति रखनी चाहिये जो कि पेय जल संचय करती हैं ताकि इसके लिये उचित व्यवस्था की जा सके।
समानुभूति विविध विचारों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देती है तथा विभिन्न संस्कृतियों में कार्य करने वाले नेताओं की लोगों को समझने में सहायता करती है।
समानुभूति नेताओं को यह समझने में मदद करती है कि उनके निर्देशों का अधीनस्थों एवं जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
करुणा में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दु:ख को कम करने की सक्रिय इच्छा रखता है।
सहानुभूति किसी व्यक्ति की पीड़ा का संकेतक है जिसमें आप मानते हैं कि पीड़ित व्यक्ति इस पीड़ा का भागी नहीं होना चाहिये, किंतु आप उसकी पीड़ा कम करने के संदर्भ में भी शक्तिहीनता की स्थिति में होते हैं।
समानुभूति एक कुशल अनुक्रिया है, जबकि सहानुभूति प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया है। यही कारण है कि समानुभूति की क्षमता का विकास लोक सेवा हेतु एक यथार्थवादी लक्ष्य है।
नेतृत्व क्षमता के विकास में समानुभूति की भूमिका:
समानुभूति व्यक्ति को अधिक धैर्यवान बनाती है तथा उसके स्वभाव को अधिक उदार बनाती है। उदाहरणस्वरूप-जब कोई अधिकारी निरीक्षण का कार्य कर रहा होता है तो किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व उसे लोगों की समस्याओं को सुनकर उन्हें समझने की आवश्यकता होती है।
एक विविधतापूर्ण देश में जहाँ बहुत से लोग गरीबी से जूझ रहे हैं वहाँ समानुभूति सिविल सेवकों को समर्पण के साथ कार्य करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के रूप में आई.ए.एस. अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम ने सरकारी सहायता के बिना सोशल मीडिया की सहायता से 40 लाख रुपए जुटाए। ऐसा उन्होंने उन लोगों के प्रति समानुभूतिवश किया जिनके गाँव तक जाने के लिये कोई सड़क संपर्क नहीं था।
उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकर करते हैं, से समझौता किये बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उबरने में मदद करती है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में अपनी सोच एवं कृत्यों द्वारा दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार से प्रभावित भी होता है। हमें परिवार, समाज एवं कार्य- स्थल पर नाना प्रकार की समस्याओं, दबावों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इनसे निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कारगर है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आशय उस समग्र समता से है, जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करते हुए वांछित अनुक्रिया करने में सक्षम बनाती है। वहीं अंतरात्मा के संकट से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है, जब हम यह फैसला नहीं कर पाते हैं कि कौन - सा कृत्य सही है और कौन - सा गलत अर्थात् सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता।
सरल शब्दों में कहें तो जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय न ले सके। उदाहरण के लिये, लोक सेवकों द्वारा सरकारी आदेशों का पालन करने के लिये स्वेच्छा से सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, वे उन आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य हैं, भले ही वे आदेश उनके अंतःकरण के खिलाफ हों ऐसी स्थिति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहायक होती है, क्योंकि यह प्रशासनिक अधिकारी में सहयोग, समायोजन, संवेदनशीलता, अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंध प्रबंधन एवं नेतृत्त्व की भावना तथा क्षमता को विकसित करती है किंतु कभी - कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जाती हैं। जब जीवन - मृत्यु या बहुत ही मज़बूत नैतिक मूल्यों के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापक हित को चुनने के लिये हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं या नैतिक मूल्यों को अनदेखा करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संभवतः भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहायता करने में सक्षम न हो।
अभिवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण घटक है जो मनुष्य के विकास में इनपुट(निवेश) के रूप में काम करती] है। ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें, जो एक लोक सेवक के लिये आवश्यक है? (150 शब्द)
उत्तर :
अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक अथवा उदासीन प्रतिक्रिया या मनोवृत्ति को कहते हैं। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र या गुणों से भी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार भी है। यह स्थायी नहीं होती। इसमें विचारों में बदलाव के साथ- साथ परिवर्तन होते रहते हैं।
किसी व्यक्ति की सफलता में 99 % योगदान अभिवृत्ति का होता है। यही कारण है कि आजकल व्यावसायिक संगठनों की सफलता के लिये सकारात्मक अभिवृत्ति को एक अनिवार्य शर्त माना जाने लगा है। यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं है तो उसके पास पर्याप्त कौशल होते हुए वह अपने पेशे या व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिये, किसी अभ्यर्थी में लोक सेवक बनने की सभी योग्यताएँ होते हुए भी यदि लोक सेवा के प्रति उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं है, तो वह एक सफल लोक सेवक बनने से रह जाएगा। इसके विपरीत ऐसे भी कई उदाहरण हैं, जब विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के पश्चात् अनेक लोग लोक सेवा में चयनित होकर सफलता के झंडे गाड़ देते हैं।
लोक सेवक के लिये आवश्यक अभिवृत्ति का विकास
वैसे तो अभिवृत्ति के विकास में परिवार मित्र, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ इत्यादि की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु लोक सेवा की प्रकृति को समझना आवश्यक है।
किसी व्यक्ति में ऐसी अभिवृत्ति का विकास तभी हो सकता है, जब वह इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों व घटनाओं के बारे में जानकारियाँ हासिल करता है। यह जानकारी वह अपने परिवार, मित्र समूह, शिक्षण संस्थान या किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकता है।
लोक सेवा से जुड़े हुए ऐसे अनेक प्रतिष्ठित चेहरे हैं, जो लोक सेवक बनने वाले अभ्यर्थियों के बीच लोकप्रिय हैं एवं अनुकरणीय भी उनसे भी अपनी सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है।
इसके साथ - साथ अपने क्षेत्र, समाज की आवश्यकताओं, गरीबी और विकास की चुनौतियों को दूर करने के लिये किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है, इन पर भी नज़र बनाए रखकर इस सेवा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियों का निर्माण किया जा सकता है।