tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
वर्तमान युग में बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य में लगातार दूषित होती ‘नगरीय जलवायु’ मानवीय क्रियाकलापों का ही एक उप-उत्पाद है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
‘नगरीय जलवायु’ प्रदूषण में मानवीय क्रियाकलापों की भूमिका की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
पर्यावरण परिवर्तन की संक्षिप्त चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
‘नगरीय जलवायु’ के दूषित होने के कुछ प्रमाण एवं कारण लिखें।
समाधान बताते हुए निष्कर्ष लिखें।

पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। यद्यपि भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि पूर्व में यह मान परिवर्तित होता रहा है। किंतु पिछली दो शताब्दियों में मानवीय कारणों से इसमें बड़े परिवर्तन देखे गए हैं। UNFCCC तथा बर्टलैंड आयोग की रिपोर्ट ‘Our Common Future’ के अनुसार पृथ्वी के औसत तापमान में 1-2 डिग्री से. की बढ़ोतरी हुई है। यह छोट सा परिवर्तन वैश्विक स्तर पर बड़े परिवर्तनों को प्रोत्साहित कर रहा है। इस परिवर्तन से समस्त राष्ट्र ग्रसित हैं किंतु नगरीय जनजीवन और जलवायु पर इसके अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।
पर्यावरण परिवर्तन की वर्तमान स्थिति के लिये मानवीय क्रियाएँ बहुत हद तक उत्तरदायी हैं, यही नगरीय जलवायु को भी दूषित कर रही है। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
शहरीकरण के कारण वनस्पति और वन्य जीवन बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। शहरीकरण के लिये वनों को काटना, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान, बढ़ता मानव-जीव टकराव आदि इसके प्रमाण हैं।
वाहनों के प्रयोग तथा शहरी अपशिष्ट को नदियों और तालाबों में डालने से उत्पन्न संकट।
CFC गैसों के प्रयोग से ओज़ोन क्षरण।
नाभिकीय अपशिष्ट का असुरक्षित निस्तारण।
ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का बढ़ना, जिससे ऋतु परिवर्तन, वर्षा, शहरी बाढ़ आदि की बारम्बारता बढ़ गई है।
उक्त चुनौतियाँ थोड़े-बहुत चातुर्यपूर्ण मानवीय प्रयासों से कम की जा सकती हैं, जिसके तहत सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक इस्तेमाल, रासायनिक उर्वरकों का न्यून उपयोग, नाभिकीय अपशिष्टों का वैज्ञानिक निस्तारण आदि प्रयास किये जा सकते हैं।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि मानवीय क्रियाएँ पर्यावरण परिवर्तन हेतु उत्तरदायी हैं और इससे नगरीय जलवायु पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि कुछ मानवीय प्रयासों के द्वारा इन चुनौतियों से निपटा भी जा सकता है।
‘ग्रीष्मकालिक मानसून’ के पूर्वानुमान की विधियाँ किस सीमा तक सफल सिद्ध हुई हैं? ‘भारतीय मौसम विभाग’ द्वारा विकसित मानसून के पूर्वानुमान की अद्यतन विधियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रथम भाग ग्रीष्मकालीन मानसून के पूर्वानुमान की सफलता से संबंधित है।
द्वितीय भाग वर्तमान में प्रचलित पूर्वानुमान की विधियों से संबंधित है।
हल करने का दृष्टिकोण
ग्रीष्मकालीन मानसून का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारम्भ करें।
मानसून पूर्वानुमान की प्रचलित विधि/विधियाँ बताइये।
वर्तमान में प्रचलित विधियों का परिचय देते हुए निष्कर्ष लिखें।

ग्रीष्मकालीन मानसून, दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया में घटने वाली विशिष्ट जलवायविक परिघटना है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लम्बवत् चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भू-खंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यूनदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। चूँकि भूखंड के दक्षिण में महासागरीय क्षेत्र अपेक्षया धीरे-धीरे गर्म होता है, अत: यह निम्नदाब का क्षेत्र विषुवत् रेखा के दक्षिण से दक्षिण-पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित करता है। इन परिस्थितियों में अंत:उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण-पूर्वी सन्मार्गी पवनें विषुवत् रेखा को पार करने के पश्चात् दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवन के रूप में विस्तृत हो जाती हैं। इसे ही ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं।
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का अधिक महत्त्व है क्योंकि भारतीय कृषि का वृहद् भाग इस पर निर्भर है। इसलिये मानसून पूर्वानुमान भारत में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है। विज्ञान की भाषा में पूर्वानुमान का अर्थ भविष्य के लिये कुछ चरों में परिवर्तनीयता का अनुमान लगाने से होता है। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनेक कार्यों में से ग्रीष्मकालीन मानसून का पूर्वानुमान लगाना भी एक है। वर्तमान में मानसून-पूर्वानुमान की अनेक विधियाँ प्रचलित हैं, जिनमें तीन प्रमुख हैं-(1) लघु अवधि मानसून पूर्वानुमान, (2) मध्यम अवधि मानसून पूर्वानुमान और (3) दीर्घ अवधि मानसून पूर्वानुमान।
लघु अवधि मानसून पूर्वानुमान, 72 घण्टों तक के मौसम का पूर्वानुमान करता है। मध्यम अवधि मानसून पूर्वानुमान, 4 से 10 दिनों तक के लिये वैध होता है। इसमें प्रतिदिन के मौसम का औसत लघु अवधि विधि की तुलना में अधिक सटीक होता है। दीर्घ अवधि मानसून पूर्वानुमान में 30 दिनों से लेकर एक ऋतु तक के मौसम का पूर्वानुमान होता है। इसके अतिरिक्त विस्तृत अवधि पूर्वानुमान की विधि भी प्रचलित है जो मध्यम और लघु अवधि पूर्वानुमान के मध्य अवस्थित है। इसमें 10 दिनों तक के मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है।
वर्तमान में तकनीकी उन्नयन और मौसमी उपग्रहों की उपलब्धता ने देश में मौसम पूर्वानुमान की विधियों में परिवर्तन किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ‘गतिशील मानसून मॉडल’ पर आधारित विधि के द्वारा सुपर कंप्यूटर से मानसून का पूर्वानुमान करेगा। इस मॉडल को युग्मित पूर्वानुमान प्रक्रिया प्रकार (Version-2) भी कहा जाता है। किंतु इस मॉडल को अधिकांशत: लघु अवधि की जाँच के लिये ही अपनाया जाता है और दीर्घ अवधि पूर्वानुमान के लिये यह विधि 60% तक ही सटीक रही है।
इस प्रकार, निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन मानसून के सामाजिक और आर्थिक महत्त्व को देखते हुए सटीक पूर्वानुमान की अनेक विधियाँ अपनाई जा रही हैं तथा इसे और अधिक सटिक बनाने के लिये भारत सरकार एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग निरंतर प्रयासरत हैं।
क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 वन संबंधी कानूनों में आंशिक सुधार कर परंपरागत वनवासी समुदायों के अधिकारों को विधिक मान्यता प्रदान करता है? अपने मत की पुष्टि हेतु ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करें।
उत्तर :
भूमिका:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत दीर्घकालीन उपयोग के लिये ज़िम्मेदारी, जैव-विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना तथा वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी शामिल है।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में इस अधिनियम के तहत प्रदान किये गए अधिकारों पर चर्चा करेंगे-
स्वामित्वाधिकार: जनजाति या वनवासियों द्वारा खेती की जा रही भूमि पर उनका स्वामित्व होगा, परंतु भूमि की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर तक होगी।
उपयोग संबंधी अधिकार: गौण वन उत्पादों (स्वामित्व सहित), चारागाह क्षेत्रों, चारागाही मार्गों आदि के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है।
राहत और विकास संबंधी अधिकार: वन संरक्षण हेतु प्रतिबंधों के अध्ययन, अवैध ढंग से उन्हें हटाने या बलपूर्वक विस्थापित करने के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं का अधिकार प्रदान किया गया है।
वन प्रबंधन संबंधी अधिकार: वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिये प्रबंधन संबंधी अधिकारों का भी प्रावधान है।
वन अधिकार की संभावनाएँ
इसमें वन एवं लोगों के बीच संबंध और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिये वन प्रशासन में परिवर्तन लाने की क्षमता है।
इससे लोकतांत्रिक और समुदाय आधारित वन प्रशासन के लिये अवसर उपलब्ध होगा।
आजीविका सुरक्षा, गरीबी दूर करने और विकास के क्षमता निर्माण में भी यह सहायक है।
वन अधिकार अधिनियम को विकास कार्यक्रमों, जैसे मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के साथ जोड़कर महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
वन अधिकार अधिनियम खाद्य सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाता है। फसल खराब होने से खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता के समय यह पर्याप्त पोषण और ‘सेफ्टी नेट’ उपलब्ध कराता है।
वन अधिकार अधिनियम लैंगिक समानता पर भी बल देता है। इसमें यह प्रावधान है कि व्यक्ति के वन अधिकारों के लिये भू-स्वामित्व पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से या परिवार के एकल मुखिया के नाम से जारी होगा चाहे वह महिला हो या पुरुष हो।
वन संबंधी विषयों का लोकतांत्रिकरण-वन अधिकार अधिनियम, ग्राम सभा को निर्णय लेने का अधिकार देता है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे-
राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वन अधिकार अधिनियम की क्षमता प्राप्त करने में मुख्य बाधा है।
इस कार्य की निगरानी करने के लिये जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास पर्याप्त स्टाफ एवं संसाधन की कमी है।
वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिये अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।
अनेक राज्यों द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गए स्पष्टीकरणों और दिशा-निर्देशों की अनदेखी भी की जाती है।
ग्राम सभा के कानूनी अधिकारों को कम किया जाना भी इसके सुचारू क्रियान्वयन में बाधा बनता है।
खनन जैसे उद्योगों के लिये वनों की कटाई, संरक्षित क्षेत्रों से उन्हें हटाने जैसे कार्य, उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रयासों और आजीविका के लिये गंभीर बनते हैं।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
भारत के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका और गरिमा के लिये यह अधिनियम एक साधन बन सकता है। इसके लिये आवश्यक है कि सरकार वन अधिकारियों पर नियंत्रण रखे एवं नोडल जनजातीय विभागों को सुदृढ़ करे। साथ ही
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंड में सुधार हुआ है परंतु भारत में गिरावट दर्ज की गई है। कॉर्पोरेट प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में इसके सुधार हेतु किये जा रहे हालिया प्रयासों पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:

कॉर्पोरेट प्रशासन वह प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण किया जाता है। इसमें प्रणालियों, प्रव्रियाओं और सिद्धांतों का एक सेट अथवा प्रारूप शामिल होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक कंपनी अपने हितधारकों के सर्वोत्तम हित के साथ कार्य करें।
विषय-वस्तु

बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के द्वारा निम्नलिखित चीजें सुनिश्चित की जा सकती है-
कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त जानकारियों का खुलासा एवं प्रभावी निर्णय
व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता
वैधानिक और कानूनी अनुपालन
शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा
मूल्यों और व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिये प्रतिबद्धता
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार जहाँ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों में सुधार हुआ है वही भारत के संदर्भ में इसमें गिरावट दर्ज की गई है।
भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिये किये जा रहे हालिया प्रयास-
कोटक पैनल की रिपोर्ट

उदय कोटक की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित पैनल ने कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों में सुधार के लिये कई बदलावों हेतु सुझाव दिये हैं-
बोर्ड के अध्यक्ष कंपनी के प्रबंध निदेशक/सीईओ नहीं हो सकते।
बोर्ड में न्यूनतम छ: निदेशक होने चाहिये एवं 50% स्वतंत्र निदेशकों में से कम-से-कम एक महिला निदेशक होनी चाहिये।
स्वतंत्र निदेशकों के लिये न्यूनतम योग्यता और कौशल की सार्वजनिक जानकारी सुनिश्चित कराई जाए।
कंपनी और उसके प्रमोटरों के बीच जानकारी साझा करने के लिये एक औपचारिक चैनल का निर्माण करना।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सूचीबद्ध विनियमन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये, न कि नोडल मंत्रालयों द्वारा।
यदि किसी भी लेखा परीक्षण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऑडिटर्स को दंडित किया जाना चाहिये।
सेबी के पास ‘व्हिसिल ब्लोअर’ को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति होनी चाहिये।
कंपनियों को वार्षिक रिपोर्ट में मध्यम अवधि से लेकर दीर्घकालिक व्यापार रणनीति तक का खुलासा करना चाहिये।
टी.के. विश्वनाथन समिति की रिपोर्ट

उचित बाजार आचरण पर गठित टी.के. विश्वनाथन समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई-
इनसाइडर ट्रेडिंग पर दो अलग-अलग आचार संहिता का निर्माण।
कंपनियों को नामित व्यक्तियों के ऐसे रिश्तेदारों का विवरण रखना चाहिये जिनके साथ वे कंपनी की संवेदनशील जानकारी या वित्तीय लेन-देन संबंधी जानकारी को साझा कर सकते हैं।
ऐसे सभी जानकारियों को कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुरक्षित रखा जा सकता है, और इन्हें किसी भी मामले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये सेबी के साथ भी साझा किया जा सकता है।
समिति ने टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को रिकार्ड करने के लिये सेबी को प्रत्यक्ष अधिकार देने की सिफारिश की है, जिससे यह इनसाइड ट्रेडिंग और धोखधड़ी की जाँच कर सके।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
डिज़िटल समावेशन हेतु रेलवे स्टेशनों को डिज़िटल हब प्लेटफार्मों में बदलने के लिये लाए गए ‘रेलटेल’ के रिटेल ब्रॉडबैंड पहल का उद्देश्य आम जन तक सूचना एवं संचार तकनीकी (ICT) एवं जन-जन तक इंटरनेट शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये भारत के ग्रामीण इलाकों में प्रशासन और सेवा वितरण में सुधार के लिये जानकारी को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है।
विषय-वस्तु

‘रेलटेल’ जो एक सार्वजनिक उपक्रम है, देश के सबसे बड़े न्यूट्रल दूरसंचार इंप्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक है। रेलटेल शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने के लिये देश भर के ग्रामों के लगभग 200 ग्रामीण रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा को लागू करके ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति वाली रेलवॉयर वाई-फाई सेवाएँ प्रदान कर रहा है। रेलटेल का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क भारत के सभी महत्त्वपूर्ण शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित है।
भारतीय रेलवे और दूरसंचार विभाग के समर्थन में ‘रेलटेल’ भारत के दूरदराज किनारों पर स्थित रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई का अनुभव कराने हेतु आसान पहुँच बनाने के लिये प्रयासरत है। रेलटेल की रिटेल ब्रॉडबैंड पहल ‘रेलवायर’ के तहत यात्रियों को मुफ्त वाई-फाई सेवाएँ प्रदान की जा रही है। रेलवायर मंच के माध्यम से आम जनता के लिये ब्रॉडबैंड और एप्लीकेशन सेवाएँ प्रदान की जाती है। रेलवायर कम कीमत पर ब्रॉडबैंड और बीपीएन सेवाएँ प्रदान करता है। इसका उद्देश्य स्थानीय जानकारी का एक केंद्र और आम जनता के लिये संचार, सूचना एवं मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक सेवा प्रदान करने के लिये एक मंच बनाना है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखे-
देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल का अंगीकरण आलोचना से मुक्त नहीं है। इस मॉडल के पक्ष-विपक्ष की समालोचनात्मक विवचेना कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

आधारभूत संरचनाओं से तात्पर्य उन मूलभूत संरचनाओं से है, जो किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बुनियादी घटक हैं। इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा क्षेत्र इत्यादि शामिल होते हैं। अपने दीर्घकालिक उद्देश्य एवं निर्माण की लागत के कारण ये परियोजनाएँ वृहद् स्तर की होती हैं और अत्यधिक पूंजी, विश्वस्तरीय तकनीक एवं उच्च मानव कौशल की मांग करती हैं।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल के सकारात्मक पक्ष पर प्रकाश डालेंगे-
आधारभूत संरचनाओं के संदर्भ में भारत की अपनी कुछ सीमाएँ है जिसमें वित्त की कमी एवं विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक चुनौतियाँ, विश्वस्तरीय तकनीक की अनुपलब्धता, कुशल मानव संसाधन का अभाव आदि शामिल है जो इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा पहुँचाते हैं। ऐसे मे गैर-सरकारी भागीदारी द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करना एक बेहतर समाधान बनकर उभरता है जैसे-
आधारभूत संरचना निर्माण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में नवीन गुणवत्तापूर्ण पद्धतियों का समावेश हुआ है।
कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि होती है और निर्माण कार्य नियत समय पर पूरा होता है।
गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के कारण विश्वस्तरीय निर्माण संभव हुआ है।
निजी क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा के कारण निर्माण लागत में कमी आई है।
पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है तथा भ्रष्टाचार की संभावना कम रहती है।
भारत में गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल का प्रमुख उदाहरण दिल्ली मेट्रो, युमना एक्सप्रेस-वे, वर्ली सी लिंक इत्यादि हैं जिसमें दिल्ली मेट्रों का उदाहरण वैश्विक पपरिप्रेक्ष्य में एक मॉडल के रूप में लिया जाता है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम पीपीपी मॉडल की कमियों पर चर्चा करेंगे-
वर्तमान समय में जिस प्रकार से लोगों की जरूरतें, मनोकांक्षा तथा विकासात्मक गतिविधियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, उसको पूरा करने के लिये गैर-सरकारी भागीदारी योजना मॉडल महत्त्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, लेकिन इनमें भी कुछ खामियाँ विद्यमान है, जो निम्न हैं-
गैर-सरकारी भागीदारी योजना मॉडल में निजी कंपनियाँ अपने लाभ को ज्यादा महत्त्व देती हैं तथा लोक कल्याणकारी प्रक्रिया से दूर रहने का प्रयास करती हैं।
नागरिकों को लंबे समय तक शुल्क का भुगतान करना होता है। यह उनके निर्धारित लाभ से कई गुना अधिक होता है।
योजनाओं को संचालित करने के प्रयास में पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य मानकों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है।
भूमि अधिग्रहण के दौरान हिंसक घटनाएँ भी घटित होती है, जिससे कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होता है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल की विवेचना से यह परिलक्षित होता है कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ है तो कुछ खामियाँ भी, लेकिन यह योजना वर्तमान समय की आवश्यकता बन चुकी है। जरूरत है सिर्प इसकी कुछ खामियों को दूर कर संतुलन साधने की, ताकि सतत् समावेशी एवं सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया संचालित हो सके।
भारत में गरीबी को दूर करने और सरकार द्वारा गरीबों को प्रभावी सब्सिडी लक्षित करने में विफल रहने पर, समाधान के रूप में लाई जा रही ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ किस हद तक प्रभावी सिद्ध होगी? समालोचनात्मक उत्तर दीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका हेतु हर माह सरकार द्वारा एक नियत राशि दिये जाने का प्रावधान है। यह व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से हो रही आय के अलावा प्राप्त होगी। यह बिना किसी शर्त के सभी को प्राप्त होने वाला अधिकार है तथा इसके लिये व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना जरूरी है।
विषय-वस्तु

वर्ष 2016-17 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एक अध्याय के रूप में शामिल कर इसके विविध पक्षों पर चर्चा की गई। विश्व स्तर पर हम पाते हैं कि स्विटजरलैंड पहला ऐसा देश है जिसने इसे लागू करने के लिये जनमत संग्रह कराया परंतु इसके वित्तीय प्रभाव और काम के प्रति लोगों की प्रेरणा के खत्म होने की आशंका से इसे खारिज कर दिया गया। हाल ही में सिक्किम सरकार ने भी यूनिर्वल बेसिक इनकम को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है।
यूबीआई के पक्ष में तर्क
प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान करना, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त गरिमामय जीवन जीने के अधिकार को वास्तविकता प्रदान करेगा।
सरकार द्वारा एक नियत राशि दिये जाने से निर्धन व्यक्ति उपभोग के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकेंगे जिससे उनकी आर्थिक दशा में सुधार आएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के 90% कामगार एवं कई लोग जो भिक्षावृत्ति से जुड़े है व नि:शक्त हैं तथा देश के कई भागों के वे लोग जो हर वर्ष प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते हैं और जो अनियोजित विकासात्मक गतिविधियों के कारण पलायन को मजबूर होते हैं, उन सभी को आर्थिक असुरक्षा के भय से मुक्ति मिलेगी।
कल्याणकारी व्यय के उपयोग की जिम्मेदारी अब नागरिकों पर भी होगी एवं लेटलतीफी, अफसरशाही, लाभों के मनमाने वितरण आदि की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
यूबीआई के विपक्ष में तर्क
एक सतत् और सभी लोगों के लिये बुनियादी आय लोगों में कार्य करने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है।
पितृसत्तात्मक समाज में सरकार द्वारा महिलाओं को जो बुनियादी आय प्रदान की जाएगी, संभव है उस पर पुरुषों का नियंत्रण हो जाए।
यूबीआई के कारण मजदूरी दर में वृद्धि होने से, वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होगी जिससे महंगाई का उर्ध्वाधर चव्र शुरू हो जाएगा।
बेसिक आय के स्तर को उच्च बनाए रखने में भारत का राजकोषीय संतुलन प्रभावित होगा।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
यूबीआई निश्चित तौर पर सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के संबंध में एक आकर्षक विचार है। परंतु इसकी ढाँचा व्यावहारिक आधारों पर तैयार होना चाहिये ताकि वित्तीय बोझ व राजकोषीय असंतुलन का खतरा न रहे। इस योजना से धनी व उच्च मध्यमवर्गीय लाभार्थियों को बाहर रखना चाहिये। आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉक एवं जिलों में पहले इसे ‘पायलट प्रोजेक्ट’ के तौर पर लागू कर, इसका बारीकी से मूल्यांकन करना चाहिये। इसके बाद ही चरणबद्ध तरीके से इस योजना को पूरे भारत में लागू करना चाहिये।
अपराधों की जाँच दर में वृद्धि एवं देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने एवं उसे सुदृढ़ बनाने के लिये डीएनए आधारित फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को विस्तार देने के उद्देश्य से लाई गई डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एंव अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 के महत्त्व एवं उसकी सीमाओं को रेखांकित कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

व्यक्ति के पहचान के लिये डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें व्यक्ति के शरीर से लिये गए नमूने जैसे- बाल, खून लार आदि द्वारा डीएनए प्रोफाइलिंग का निर्माण किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के अपराधों में अपराधी की पहचान में सहायक होता है।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में DNA प्रोफाइलिंग बिल की विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी।
इसी संबंध में लाए गए DNA टेक्नोलॉजी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 में कुछ लोगों की पहचान स्थापित करेन हेतु DNA टेक्नोलॉजी के प्रयोग के रेगुलेशन का प्रावधान किया गया है।
विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ-
DNA डेटा का प्रयोग: DNA परीक्षण की अनुमति केवल विधेयक की अनुसूची में उल्लिखित मामलों (जैसे-भारतीय दंड संहिता, 1960 के अंतर्गत अपराधों, पितृत्व निर्धारण से संबंधित मुकदमों एवं असहाय बच्चों की पहचान) के लिये दी जाएगी।
DNA डेटा के प्रयोग के लिये अनुमति: DNA प्रोफाइल तैयार करते समय जाँच अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों को इक्ट्ठा किया जा सकता है एवं कुछ स्थितियों में उस व्यक्ति से सहमति लेना आवश्यक होगा।
DNA डेटा बैंक: इसके तहत राष्ट्रीय DNA डेटा बैंक और क्षेत्रीय DNA डेटा बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो DNA प्रयोगशालाओं से मिलने वाले DNA प्रोफाइल्स को संग्रहीत करेंगे।
DNA नियामक बोर्ड: विधेयक के अंर्तत DNA नियामक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करेगा कि DNA बैंकों, प्रयोगशालाओं और अन्य व्यक्तियों के DNA प्रोफाइल्स से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखा जाए।
DNA लेबोरेट्रीज: DNA टेस्टिंग करने वाली किसी भी लेबोरेट्री को बोर्ड से अधिकारिक मान्यता प्राप्त करनी होगी। इनसे DNA सैपल्स के कलेक्शन, स्टोरिंग, टेस्टिंग और विश्लेषण में गुणवत्ता के मानदंडों के पालन की अपेक्षा की जाती है। 
शामिल अपराध: विधेयक जिन विभिन्न अपराधों के लिये दंड विनिर्दिष्ट करता है, वे हैं- DNA सूचना का खुलासा, अनुमति के बिना DNA सैपल का इस्तेमाल आदि।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में DNA प्रोफाइलिंग बिल की सीमाएँ बताएंगे-
डीएनए की जानकारी एकत्र करने हेतु फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के प्रयोग से गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका हो सकती है।
डेटाबेस केवल आपराधिक जाँच से संबंधित जानकारी संग्रहीत करेंगे और संदिग्धों के विवरण हटा दिये जाएंगे जो उचित नहीं है।
डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीकें भी सैंपल में मिलावट के कारण गलत परिणाम दे सकती है।
कंप्यूटर में संग्रहित डेटाबेस का हैकर्स द्वारा दुरूपयोग होने की संभावना भी जतायी जा रही है।
DNA साक्ष्य को क्राइम वाले जगह पर अध्यारोपित भी किया जा सकता है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
फोरेसिंक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधों के समाधान में स्पष्ट महत्त्व है जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, सेंधमारी एवं डकैती सहित) की हानि से संबंधित मामलों से जुड़े अपराधों का समाधान किया जाता है। अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी बल्कि सजा दिलाने की दर में भी वृद्धि होगी। परंतु कुछ नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि व्यक्ति के DNA प्रोफाइल का रिकार्ड रखना उस व्यक्ति के DNA के स्वामित्व का उल्लंघन होगा।
अंतरिक्ष में अन्वेषण से संबंधित चुनौतियाँ, अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के उपयोग पर आधारित पर्यटन अनुप्रयोग कार्यक्रम नई पीढ़ी के लिये कई अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। ज़रूरत है साहस कर इसमें प्रवेश करने और लाभ उठाने की। क्या नया भारत इसके लिये तैयार है? टिप्पणी करें।
उत्तर :
भूमिका:

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के विकसित देशों के कार्यक्रमों के मुकाबले 20 साल बाद शुरू हुआ, लेकिन आज भारत उन छह राष्ट्रों यथा अमेरिका, रूस, यूरोप, चीन और जापान में शामिल हो गया है जो पृथ्वी के प्रेक्षण, संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये स्वदेशी क्षमता से उपग्रहों का निर्माण करते हैं और उपग्रहों को चंद्रमा या मंगल तक ले जाने में सक्षम हैं।
विषय-वस्तु

उच्च टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसरो का मुख्य जोर इस बात पर रहा है कि इसका उपयोग समाज की भलाई के लिया किया जाए। टेलीविजन सिग्नलों का डायरेक्ट-टू-होम ट्रांसमिशन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को डिजिटल प्रणाली के ज़रिये जोड़ना, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और आपदा चेतावनी प्रणाली ऐसे कुछ उदाहरण है।
हम पाते है कि बाह्य अंतरिक्ष और ग्रहों में मनुष्य की खोज और उसकी उपस्थिति का पता लगना अगली चुनौती के रूप में सामने आएगा। भारत को अभी इस क्षेत्र में प्रवेश करना बाकी है। भारत का 2022 तक मानव युक्त यान से अंतरिक्ष यात्रा करने की योजना टेक्नोलॉजी संबंधी चुनौतियों को जन्म देगी। जीवन रक्षा प्रणाली से युक्त मॉड्यूल का विकास करना, क्रू एस्केप प्रणाली और प्रक्षेपण यान की समग्र विश्वसनीयता में सुधार आदि इसमें शमिल है।
इन सबके साथ ही अंतरिक्ष माड्यूल के अंदर जीवित रहने योग्य स्थितियाँ पैदा करना भी टेक्नोलॉजी के विकास क्रम में आवश्यक होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये मानव व्यवहार और शरीर क्रियाविज्ञान तथा मनोविज्ञान की समझ हासिल करनी होगी। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान की एक नई शाखा अंतरिक्ष चिकित्सा विज्ञान उभर कर सामने आएगी। फिलहाल ये सुविधाएँ हमारे देश में उपलब्ध नहीं है एवं नये कार्यक्रमों के अंतर्गत इनका विकास करना जरूरी होगा।
मानव युक्त अभियान को पूरा करने के लिये नई टेक्नोलॉजी और प्रणालियों के विकास में मेहनत और नवसृजन की आवश्यकता होगी। साथ ही वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और सहायक कर्मचारियों को अभी और काम करना होगा। चंद्रमा और मंगल के प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने और उनमें मानव बस्तियाँ बसाने के लिये नई प्रणालियों के विकास के साथ ही धन की भी आवश्यकता होगी। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं तकनीकी तथा संसाधनों को साझा कर ही प्राप्त किया जा सकेगा।
आज का ज्ञान आधारित समाज डिजिटल संपर्क-सूत्रों पर पूरी तरह आधारित है। तेज रफ्तार डिजिटल संपर्क के लिये जीसैट&Iप् अंतरिक्ष अनुसंधान देश की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इनके साथ ही उच्चतर डेटा क्षमता वाले परिष्कृत उपग्रह भी विकसित किये जाने की आवश्यकता है ताकि देश के हर क्षेत्र की कवरेज की जा सके। इससे ज्ञान तक पहुँच का विस्तार होगा और टेलीमेडिसिन के ज़रिये स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी जा सकेंगी।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखे-
अंतरिक्ष अनुसंधान बड़ा मनोहर क्षेत्र है और भारत इसमें पीछे नहीं है। ज़रूरत है कि नई पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठाते हुए इसमें प्रवेश करें और विश्वस्तरीय विश्वसनीयता स्थापित करें।