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वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या घटकर 919 रह गई है, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिये अत्यंत चिंता का विषय है।" उपर्युक्त समस्याओं के कारकों की चर्चा करते हुए यह बताएँ कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ और ‘सुकन्या समृद्धि खाता योजना’ समाज में लड़कियों की स्थिति को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने में किस हद तक मददगार हैं।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
घटते लिंगानुपात एवं स्त्री शोषण की समस्या तथा समाज में स्त्रियों की भागीदारी पर चर्चा।
बाल लिंगानुपात घटने का कारण।
सरकार द्वारा आरंभ की गई ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ तथा ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ का उद्देश्य एवं निष्कर्ष।
भारत में वर्तमान समय में घटता बाल लिंगानुपात चिंता का विषय है। घटते लिंगानुपात के परिणामस्वरूप लैंगिक असंतुलन बिगड़ने से महिलाओं के प्रति शोषण और दुष्कर्म की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान न खोजा गया तो भविष्य में यह भारत जैसे विकासशील देश हेतु एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि एक सफल राष्ट्र बनने के लिये महिलाओं का योगदान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पुरुषों का।
बाल लिंगानुपात कम होने एवं कन्या भ्रूण हत्या के पीछे उत्तरदायी कारकों में बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी, दहेज आदि पर किया जाने वाला खर्च, बेटियों की सुरक्षा की चिंता, उनका शादी के पश्चात् दूसरे घर जाना एवं बेटों को बुढ़ापे का सहारा माना जाना तथा पुरातन रूढ़िवादी मान्यताएँ जैसे- अंत्येष्टि संस्कार एवं वंशवृद्धि हेतु बेटों की अनिवार्यता आदि प्रमुख हैं।
बढ़ती भ्रूण हत्या की घटनाओं एवं बाल लिंगानुपात के कम होते स्तर को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना का शुभारंभ करते हुए सुकन्या समृद्धि खाता योजना की घोषणा की गई।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा लोगों की मानसिकता में सुधार लाना है, वहीं सुकन्या समृद्धि खाता योजना बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है जिससे बेटियों को बोझ न समझा जाए और वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।
इस प्रकार इन योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा स्त्रियों को सशक्त करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने की ओर एक सराहनीय कदम उठाया गया है। सरकार के इन प्रयासों की सार्थकता तभी संभव है जब समाज अपनी मानसिकता में बदलाव लाकर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एकजुट हो।
भारत में जेंडर बजटिंग की आवश्यकताओं को समझाते हुए इसकी चुनौतियों को बताइये तथा इस संदर्भ में हाल के बजट में किये गए प्रयासों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
जेंडर बजटिंग क्या है?
जेंडर बजटिंग की आवश्यकता क्यों ?
चुनौतियाँ क्या हैं? तथा बजट के माध्यम से इनसे निपटने के लिए किये जा रहे प्रयास
बजट किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की आय-व्यय का वह अनुमानित दस्तावेज़ है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन कर अपनी नीतियों का संचालन किया जाता है।
भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 के बज़ट में लैंगिक संवेदनशीलता को रेखांकित करते हुए जेंडर बजटिंग की शुरुआत की। सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जेंडर बजटिंग को अपनाया है-
पुरुषों के ही समान महिलाओं की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं पर ध्यान देने हेतु।
बजट तैयार करने के क्रम में सभी स्तरों, जैसे- आवंटन, कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा आदि पर लैंगिक विश्लेषण कर लैंगिक समानता के उद्देश्यों की प्राप्ति करना।
आर्थिक नीतियों को सामाजिक नीतियों के अनुरूप बनाकर समावेशी विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करना।
देश की लगभग 48 प्रतिशत महिला जनसंख्या जो कई सामाजिक सूचकों, जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरों आदि में पुरुषों से पिछड़ रही है। जेंडर बजटिंग के माध्यम से सरकार उनकी भेद्यता को ध्यान में रखकर संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित करती है।
जेंडर बजटिंग को कार्यान्वित करने में सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है-
लैंगिक आँकड़ों की अपर्याप्तता सर्वप्रमुख चुनौती है। खासकर संसाधनों की पहुँच, अवसर सुरक्षा संबंधी अंतराल को भरने हेतु।
विधायी प्रक्रिया की सीमित हस्तक्षेप की शक्ति भी इसके कार्यान्वयन को बाधित करती है।
पारंपरिक बजटीय प्रक्रिया का प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है। अतः सीमित संसाधनों के साथ पूर्वाग्रह व राजनीतिक इच्छाशक्ति में कमी भी महत्त्वपूर्ण नकारात्मक घटक है।
लैंगिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में महिला केंद्रित कार्यक्रमों के लिये 4 प्रतिशत अधिक बजटीय आवंटन किया है। इसके अंतर्गत बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ, मातृत्व लाभ योजना, निर्भया फंड के आवंटन में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना व स्टैंड-अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी जेंडर बजटिंग को यथार्थ में बदलने की कोशिश की गई है।
भारत में पंचायती राज संस्थाएँ अप्रभावी निष्पादन के कारण अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही हैं। अप्रभावी निष्पादन के कारणों की पड़ताल करते हुए सुधार के तर्कसंगत उपाय सुझाइये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी निष्पादन के कारण।
अपेक्षित परिणाम देने में विफल क्यों?
सुधार के तर्कसंगत उपाय।
भारत में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करने एवं विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाने के दृष्टिकोण से सन् 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया किंतु निम्नस्तरीय निष्पादन के कारण ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई है। इसके निम्नलिखित कारण रहेः
किसी भी योजना या नीति को संचालित करने के लिये संसाधन और आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है। राज्यों द्वारा फंड एवं कार्यों का पर्याप्त हस्तांतरण नहीं किये जाने से पंचायती राज संस्थाएँ संविधान प्रदत्त कार्य करने में सक्षम नहीं हैं।
भारत में बड़ी मात्रा में पंचायतों के पास अपने भवन, पूर्णकालिक सचिव, नियोजन हेतु आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कम शिक्षित होना व जागरूकता का अभाव भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
किसी भी संस्था को मूर्तरूप प्रदान करने के लिये उसका आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं का सरकारी निधि पर निर्भर होना भी विफलता का कारण है।
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने वित्तीय अधिकारों के प्रयोग के प्रति अनिच्छा प्रदर्शित करना।
इसके अतिरिक्त पंचायत के प्रतिनिधियों का अपने पंचायत के विकास के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करना भी इसके निष्प्रभावी होने के कारणों में से एक है।
पंचायती राज संस्था को प्रभावी बनाने के लिये उसे संसाधनों, अवसंरचनात्मक सुविधाओं व डिजिटल तथा आधुनिक सूचना तकनीक से लैश करना आवश्यक है। साथ ही वित्तीय अधिकारों से युक्त कर और ग्राम पंचायत अधिनियम बनाकर इनकी जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण व परिणाम आधारित फीडबैक एवं पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विशेषज्ञों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराकर इनकी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है।
हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के अनुसार ‘राष्ट्रों के मध्य असमानता का स्तर घट रहा है किंतु प्रत्येक देश के भीतर असमानता में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।’ देश में बढ़ती असमानता को कम करने के लिये किसी देश द्वारा किन सुधारों की अपेक्षा की जा सकती है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट की चर्चा करें
असमानता को कम करने के लिये किसी देश द्वारा किस प्रकार के प्रभावी सुधार किये जा सकते हैं उल्लेख करें
पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के संयुक्त प्रयास द्वारा वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार विभिन्न राष्ट्रों मध्य असमानता का स्तर कम हो रहा है, क्योंकि परंपरागत रूप से निर्धन देश अन्य विकसित देशों से आगे निकल रहे हैं, हालाँकि प्रत्येक देश के भीतर असमानता में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है।
इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 0.1% लोगों के पास दुनिया के कुल धन का 13% हिस्सा है।
असमानता की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आय की सर्वोच्च श्रेणी में गिने जाने वाले शीर्ष 1% लोगों की कुल संख्या केवल 7.5 करोड़ है, जबकि सबसे नीचे के 50% लोगों की कुल संख्या 3.7 अरब है।
1980 के बाद से लागू आर्थिक सुधारों के बावजूद नवीन उभरते देशों में यह असमानता अधिक बढ़ रही है।
निर्धनता और आय की असमानता के चलते सम्पत्ति के वितरण में असमानता बढ़ी।
इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि विश्व की कुल आय का 10% टैक्स-हैवेंस में छिपाकर रखा गया है।
असमानता को कम करने के लिये निम्न उपाय किये जा सकते हैं-
यह रिपोर्ट देशों में शिक्षा नीतियों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वेतन संबंधी नीतियों के दोबारा आकलन की आवश्यकता पर जोर देती है,जिसे सभी देशों को गंभीरता से लागू करना चाहिये।
आय की समानता के लिये वैश्विक स्तर पर समन्वयनात्मक प्रयास करने होंगे।
विश्व में कहीं भी जाने वाले निवेश का लक्ष्य आमदनी और संपत्ति की इस असमानता से निपटने और भविष्य में इसमें वृद्धि को रोकने के उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिये।
प्रगतिशील कर व्यवस्था (Progressive Taxation) भी इस असमानता का एक उपाय हो सकता है। अर्थात  सर्वाधिक धनी सर्वाधिक कर दे क्योंकि वह अधिक कर देने में सक्षम हैं। इससे उच्चतम आय वाले लोग अधिकाधिक धर्नाजन के प्रति हतोत्साहित होंगे।
भारत सहित पूरे विश्व को अपनी आर्थिक नीतियों में व्यापक परिवर्तन करने होंगे, तभी आर्थिक असमानता की इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों की जेलों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘कैदियों को जेल में जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता’। जेलों की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करते हुए जेल-सुधार के व्यावहारिक उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का संदर्भ क्या है।
जेलों की स्थिति
सुधार के लिये उपाय
सर्वोच्च न्यायलय ने जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने के कारण उत्पन्न हुई भीड़ के संदर्भ में कहा कि कैदियों को जेल में जानवरों की तरह न रखा जाए। इस संदर्भ में पुलिस महानिदेशकों (जेल) को इस समस्या से निपटने के आदेश दिये गए हैं।
वर्तमान स्थितिः
वर्तमान में 3-81 लाख क्षमता वाली जेलों में 4-33 लाख कैदी हैं।
2015 से कैदियों में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किंतु जेलों की संख्या ज्यों की त्यों है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जेलों में क्षमता के मुकाबले 114.4% अधिक कैदी बंद हैं। कुछ मामलों में तो यह 600% तक है।
ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैदियों की हालत कितनी बदहाल होगी, यदि इस संबंध में राज्यों की बात करें तो ज्ञात होता है कि दादरा और नगर हवेली में 276.7% से अधिक कैदी जेलों में बंद हैं।
एक आंकड़े के अनुसार इस एक वर्ष में 51 महिला कैदियों की मृत्यु हुई है। इनमें 48 प्राकृतिक मौतें थीं जबकि 3 की मौत अप्राकृतिक रूप से हुई।
उपरोक्त समस्या से निपटने  के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-
जेलों में कैदियों की अधिक संख्या का कारण न्यायालयों में लंबित मुकदमें है, ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में फास्ट-ट्रेक अदालतों का गठन कर लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाना होगा।
जहाँ एक तरफ जेल में अधिक भीड़ है , वहीं दूसरी ओर जेलकर्मियों की संख्या में भारी कमी है ऐसे में सही अनुपात में जेलकर्मियों की संख्या बढ़ानी होगी।
जेल अधिकारियों को संवेदनशील बनना होगा, क्योंकि एक जीवित व्यक्ति को वह चाहे जेल में हो या जेल से बाहर उसे पूर्ण रूप से सम्मान से जीने का अधिकार है।
जेलों में बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता है, जहाँ तक संभव हो खुली जेलों का निर्माण करना होगा।
जेल में बंद कैदियो को वृहद स्तर पर शिक्षा तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना होगा।
क्या आप ऐसा मानते हैं कि ‘सुगम्य भारत अभियान’ का लक्ष्य एक समावेशी समाज विकसित करना है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को उन्नति तथा विकास के लिये समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान किया जा सके? तर्कपूर्ण व्याख्या करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सुगम्य भारत अभियान क्या है तथा इसके उद्देश्य।
सुगम्य भारत अभियान का क्रियान्वयन।
सुगम्य भारत अभियान के मार्ग में आ रही विभिन्न चुनौतियाँ।
एक समावेशी समाज में विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने हेतु उनकी सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग ने विकलांग व्यक्तियों हेतु सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान सुगम्य भारत अभियान की शुरूआत की है जो समावेशी समाज में विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा स्वतंत्र जीवनयापन और जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिये सक्षम बनाने में मदद करेगा।
इस अभियान का उद्देश्य एक समावेशी समाज की स्थापना है जिसमें विकलांग व्यक्तियों की उन्नति तथा विकास के लिये उत्पादक सुरक्षित तथा गरिमामय जीवन के लिये समान अवसर तथा सुगम्यता प्रदान की जाती है। सुगम्यता के संवर्द्धन के लिये संस्थागत समन्वय प्रवर्तन तंत्र तथा विकलांग व्यक्ति अधिनियम की जागरूकता के सम्मिश्रण द्वारा अभियान के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय मंत्रालय विभागों/ राज्य सरकारों सुगम्यता पेशेवरों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ एक संचालन समिति और एक कार्यक्रम निगरानी यूनिट का गठन किया गया है।
इस अभियान के पहले चरण में 48 शहरों को चुना गया है जिनमें सरकारी भवन तथा सार्वजनिक सुविधाओं को जुलाई, 2016 तक पूर्णतः सुगम्यता में बदला जाना है। सुगम्यता के बारे में जागरूकता फैलाने तथा सुगम्य भवनों, सुगम्य परिवहन तथा सुगम्य वेबसाइट आदि के सृजन में संघ/राज्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिससे विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाकर विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके।
इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती विकलांगों के प्रति लोगों के नज़रिये में बदलाव लाना एवं भ्रष्टाचार, लालफीताशाही आदि पर समुचित लगाम लगाना आदि है।
इस प्रकार, यदि इस अभियान के क्रियान्वयन पक्ष पर समुचित ध्यान दिया जाए तो यह अभियान समावेशी समाज के विकास एवं विकलांगों को उन्नति तथा विकास के लिये समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
न्यायाधिकरण को परिभाषित करते हुए, इसकी भूमिका एवं कार्य लिखें।
इसके न्यायाधिकरण से जुड़े मुद्दे
संक्षेप में सुझाव
न्यायाधिकरण को प्रशासनिक या न्यायिक कार्यों के साथ अदालतों के पदानुक्रम के बाहर एक निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण राज्य के विभिन्न अंगों के मध्य विवाद का निराकरण करता है, उदाहरण के लिये नागरिक तथा सरकारी एजेंसी का अधिकारी या कानून के किसी क्षेत्र में व्यक्तियों के बीच जहाँ सरकार ने कानून बनाया हो।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम,1985 के भारत में लागू होने से पीडि़त सरकारी सेवकों को न्याय प्रदान करने के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का उद्भव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 (42 वें संशोधन द्वारा) से हुआ है जो कि केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि संसदीय अधिनियम के द्वारा लोक सेवा में नियुक्त कर्मियों के चयन तथा सेवा शर्तों के संबंध में विवादों तथा शिकायतों के अधिनिर्णयन के लिये प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कर सके।
1985 के बाद न्यायाधिकरणों की संख्या में वृद्धि हुई तथा इन न्यायाधिकरणों ने सामान्य न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को बाधित किया है।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के लागू होने के बाद से संसद ने यथाक्रम उच्च न्यायालयों तथा दीवानी न्यायालयों के महत्त्वपूर्ण न्यायिक कार्य अपनी देख-रेख में अर्द्धन्यायिक निकायों को स्थानांतरित कर दिये हैं।
विधि मंत्रालय ने बताया है कि इन केंद्रीय न्यायाधिकरणों में से कई यथोचित ढंग से तथा सर्वोत्तम क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं।
यद्यपि न्यायाधिकरणों की स्थापना त्वरित तथा विशेष न्याय प्रदान करने के लिये की गई थी, परंतु न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में अपीलें की जा रही हैं जो कि न्यायिक व्यवस्था को अवरुद्ध कर रहा है। इससे यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या न्यायाधिकरण अपने शासनादेश के लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं?
अधिकतर न्यायाधिकरण पर्याप्त कार्यबल की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं।
इन न्यायाधिकरणों की क्षमता में वृद्धि के लिये प्रायः सुधारों की अनुशंसा की जाती है, परंतु शायद ही कभी इनका पालन होता है।
न्यायाधिकरण पैतृक मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिनके विरुद्ध उन्हें आदेश पारित करना होता है, इसलिये बुनियादी ढांचे और नियम बनाने के लिये उन्हें उनकी दया पर निर्भर रहना पड़ता है।
सस्ते और अनौपचारिक निर्णय के तहत अपील को बहुत सीमित आधार प्रदान किया गया है तथा प्राकृतिक न्याय के आधार पर दिया गया निर्णय उचित प्रक्रिया की अनदेखी कर सकता है।
अधिसंख्य गैर-न्यायिक सदस्य विधिक अर्हता प्राप्त नहीं हैं, अतः वे इन न्यायाधिकरणों के समक्ष पेश होने के भी योग्य नहीं हैं परंतु उन्हें न्यायिक कार्यों की अनुमति दी गई है।
कुछ न्यायाधिकरणों के पास नागरिक अवमानना की शक्ति नहीं है, अतः उन्हें दंतहीन बनाकर छोड़ दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुशंसा की है कि सभी न्यायाधिकरणों को तुरंत प्रभाव से विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन कर देना चाहिये और बाद में सभी पैतृक मंत्रलयों की परिधि से दूर एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन किया जाना चाहिये। न्यायाधिकरणों की नियुक्ति केवल उच्च तकनीकी मामलों के लिये की जानी चाहिये, जहाँ गैर-न्यायिक सदस्यों के वैज्ञानिक विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, जैसे कि अभियंत्रण एवं विद्युत या फिर सौम्य क्षेत्रों में जहाँ अनौपचारिक दृष्टिकोण को अधिमान्यता दी जाती है।
लैंगिक स्कोरकार्ड क्या है? कैसे यह भारत की आधी आबादी के कल्याण हेतु एक लाभकारी उपकरण बन सकता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
इसकी पृष्ठभूमि लिखें तथा लैंगिक स्कोरकार्ड को परिभाषित करें।
भारत की स्थिति के बारे में लिखें।
बताएँ कि यह दृष्टिकोण किस प्रकार से महिला सशक्तीकरण में सहायता प्रदान करेगा।
लैंगिक स्कोरकार्ड संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किया गया है जिसमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे शामिल किये जाते हैं। लैंगिक स्कारेकार्ड का मूल्यांकन यू.एन. द्वारा लैंगिक मुख्यधारा के निम्नलिखित आयामों पर किया जाता हैः
योजना कार्यक्रम निर्माण भागीदारी निर्णयन बजट निगरानी एवं मूल्यांकन गुणवत्ता नियंत्रण एवं जवाबदेही।
वैसे क्षेत्र जहाँ लैंगिक समानता के ये आयाम लागू होते हैं, वे हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा तथा भूमि, व्यापार क्षेत्र, रोज़गार, संसद तथा निर्णयन में अभिगम इत्यादि।
लैंगिक स्कोरकार्ड महिलाओं एवं उनके अधिकारों का लगभग हर पहलू शामिल करता है तथा लैंगिक स्कोरकार्ड मूल्यांकन भारत में 2012 में शुरू हुआ। 
लैंगिक स्कोरकार्ड एक लाभदायक साधन है, क्योंकिः
यह आँकड़ों को तालिका, चार्ट तथा फ्लो-डायग्राम के रूप में सरलीकृत करता है।
यह संबद्ध मुद्दों की श्रेणियों को शामिल करता है।
यह लैंगिक समानता को सभी राज्य अभिकर्त्ताओं के लिये समक्रमिक बना देता है।
यह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाता है।
यह क्षेत्रों के मूल्यांकन को रेटिंग प्रदान करता है तथा उनके खराब या उत्कृष्ट प्रदर्शन को चिह्नित करता है।
प्रत्येक देश आवश्यकतानुसार अपना जेंडर स्कोरकार्ड बनाने के लिये स्वतंत्र है।
अतः लैंगिक स्कोरकार्ड महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिये एक आधुनिक तकनीक है तथा यह सिविल सोसाइटी एन.जी.ओ. को भी मुद्दे उठाने का मौका देती है। चूँकि यह स्कोरकार्ड अंतर्राष्ट्रीय रूप से जुड़ा है, अतः इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर पड़ता है तथा यह भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होता है। अंततः लैंगिक स्कोरकार्ड एक चक्र का निर्माण करता है जिसमें महिलाएँ, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थान जुड़े हैं।
हमारी शिक्षा प्रणाली बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत करने में असफल रही है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
उत्तर का प्रारंभ भारतीय समाज में शिक्षा के अंतर्निहित पहलुओं के साथ करें।
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की वर्तमान महत्ता के बारे में लिखें।
उत्तर का समापन शिक्षा नीति, 2016 के साथ अपने सुझाव देते हुए करें।
भारतीय समाज में शिक्षा को सदैव उच्च स्थान दिया गया है तथा शिक्षा का उद्देश्य लोगों का भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करना है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सदैव लोगों को एक-दूसरे से आध्यात्मिक रूप से जोड़ना है, परंतु आज़ादी के कई वर्षों के बाद भी ग्रामीण भारत में शिक्षा का प्रभाव कुछ पहलुओं में काफी सीमित है। 2011 की जनगणना के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण साक्षरता तेज़ी से बढ़ी है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
भारत की पहली शिक्षा नीति हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों, बुनियादी शिक्षा तथा महात्मा गांधी के दर्शन के पर केंद्रित थी परंतु वक्त के साथ मूल्य एवं विचार केवल सिद्धांतों तक ही सीमित रह गए।
ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय उपेक्षित रहे तथा उनके सुधार का प्रयास कभी नहीं किया गया। नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली छात्रों को जवाहर नवोदय विद्यालय इत्यादि योजनाओं में भेजने पर केंद्रित रहीं।
ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के लाखों छात्रें ने अपनी युवावस्था तेज़ी से सिकुड़ते हुए अवसरों के बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रवेश के लिये प्रशिक्षण पाने में व्यतीत की है। प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विद्यालयों द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिये अभ्यर्थियों की फौज खड़ी की जाती है।
संविधान द्वारा पंचायती राज को वैधता प्रदान किये जाने के बावजूद गाँवों की राजनीतिक पृथकता कम नहीं हुई।
कई छात्र स्वयं कोचिंग उद्योग में लग जाते हैं या फिर प्राइवेट ट्यूशन देने में।
1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के साथ-साथ शिक्षा नीति में भी परिवर्तन हुए तथा शिक्षा अब मानव संसाधन के पूंजी, कौशल तथा लाभ के ऊपर अधिक केंद्रित हो गई, जिसने ग्रामीण शिक्षा पर प्रभाव डाला है।
सरकार की शिक्षा नीति ने परिवर्तन में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दिया।
वर्तमान आर्थिक नीतियों और मानवीय प्रवृत्तियों के कारण समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र अब केवल सैद्धांतिक रूप से उपस्थित हैं।
महात्मा गांधी ने कहा था कि विकास की लहर गाँव से शुरू होनी चाहिये जो कि आगे चलकर पूरे देश को विकसित करने में सफल होगी, यही बात शिक्षा व्यवस्था में भी लागू होती है। अतः सरकार को भारतीय लोगों के विकास के लिये मौलिक आदर्शों का ध्यान रखना होगा। शिक्षा नीति, 2016 ‘शिक्षित करने, प्रोत्साहित करने तथा प्रबुद्ध करने’ के लक्ष्य के साथ समावेशन के ऊपर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एक विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा तथा जीवनपर्यंत सीखने का अवसर सुनिश्चित कर सके। एक समान समावेशी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करके, शिक्षा में सुधारों को अपनाकर गुणवत्ता को पोषण देकर सभी विद्यार्थियों को कौशल हासिल करने के लिये प्रोत्साहित करके यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, इन दोनों की तुलना कीजिये तथा इनमें वैषम्यता दर्शाइये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
अपने उत्तर की शुरुआत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बारे में लिखते हुए करें।
तत्पश्चात् नए विधेयक की आवश्यकताओं के साथ ही इसकी चुनौतियों का भी जिक्र करें।
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ बताते हुए अंत में निष्कर्ष लिखें।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये 1986 में बनाया गया था। यह उपभोक्ताओं की समस्याओं तथा इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिये उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकणों के गठन का प्रावधान करता है। इसे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में मैग्नाकार्टा कहा जाता है, जो कि अनुचित व्यापार पद्धतियों, वस्तु में दोष तथा सेवा में कमी को रोकने से संबंधित है। इस अधिनियम द्वारा पूरे भारतवर्ष में उपभोक्ता मंच (कंज्यूमर फोरम) अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की गई। इसने उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से सशक्त बनाया है। परंतु, आज बढ़ते उपभोक्तावाद तथा विश्व अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भरता के कारण उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा में गुणवत्ता चाहते हैं। प्रौद्योगिकीय उन्नति ने गुणवत्ता, उत्पादकता मात्रा तथा वस्तु एवं सेवा की उपलब्धता को प्रभावित किया है। इसके बावजूद उपभोक्ता भ्रष्ट आचरण के शिकार होते हैं। साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ई-मार्केट तथा ई-कॉमर्स का विकास हुआ है जो उपभोक्ताओं को घर पर उत्पाद पहुँचाते हैं और अब अपभोक्ताओं का साइबर अपराधों के रूप में शोषण हो रहा है।
इस संदर्भ में समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को बदलना आवश्यक था और इसी कारण उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 तैयार किया गया।
यह विधेयक उपभोक्ता अधिकारों को लागू करता है तथा वस्तु में त्रुटि या सेवा में कमी से संबंधित शिकायतों के निदान के लिये क्रियाविधि प्रदान करता है।
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उपभोक्ताओं की शिकायतों के निदान के लिये ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर गठित किये जाएंगे।
यह विधेयक उपभोक्ताओं की शिकायतों की जाँच करने, वस्तु एवं सेवा के लिये नोटिस जारी करने हेतु तथा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध वस्तुओं को वापस लेने से संबंधित आदेश पारित करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करता है।
यदि कोई उपभोक्ता, उत्पाद में त्रुटि होने के कारण चोटिल होता है, तो वह निर्माता के विरुद्ध देयता का दावा कर सकता है। उपभोक्ता को अपने दावे को साबित करने के लिये सात शर्तों को आवश्यक रूप से सिद्ध करना होगा।
यह अधिनियम छः अनुबंध शर्तों को अनुचित ठहराता है। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं:
अत्यधिक सुरक्षा जमा राशि की अदायगी। उल्लंघन के लिये असंगत दंड। बिना किसी कारण के एकपक्षीय समाप्ति। जो उपभोक्ता को नुकसान की स्थिति में रखे, आदि।
कुछ चिताएँ:
यह विधेयक केंद्र सरकार को जिला राज्य तथा राष्ट्रीय निवारण आयोगों के पर्यवेक्षण तथा बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति देता है, यह अर्द्ध-न्यायिक निकायों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
जिला आयोग का अध्यक्ष जिलाधिकारी हो सकता है, जो कि कार्यपालिका का सदस्य है। यह कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांतों को उल्लंघन कर सकता है।
कुछ चुनौतियों के बावजूद विधेयक से उम्मीद की जा रही है कि यह उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुरक्षा में वृद्धि करेगा। इस प्रस्तावित कानून में उपभोक्ताओं के लिये न्यायोचित तथा संगत परिणाम सुनिश्चित किये जाने के अत्यावश्यक प्रावधान शामिल हैं।