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स्मॉग क्या है ? राजधानी दिल्ली व आस-पास के क्षेत्र में इसके प्रभावी होने के क्या कारण हैं? स्मॉग को नियंत्रित करने तथा इसके होने की स्थिति में उठाए जा सकने वाले कदम कौन-से हैं?
उत्तर :
यह स्मोक और फॉग से मिलकर बना है जिसका मतलब है स्मोकी फॉग अर्थात् धुआं-युक्त कोहरा। इस तरह के वायु प्रदूषण में हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, ओजोन, स्मोक और पार्टिकुलेट्स घुले होते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों और कोयले, पराली आदि के जलने से निकलने वाला धुआं इस तरह के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। बैड ओज़ोन या धरातलीय ओज़ोन स्मॉग का मुख्य अवयव है।
एनसीआर-दिल्ली की सीमाएं पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती हैं जहाँ बहुतायत मात्रा में कृषि की जाती है। यहां के लोग फसल कटने के बाद उसके अवशेषों को जला देते हैं जिससे स्मॉग की समस्या उत्पन्न होती है। 
राजधानी की सड़कों पर चलने वाले वाहन तो सदैव ही स्वच्छ पर्यावरण के विरोधी रहे हैं। 
इसके अलावा राजधानी व उसके आस-पास चल रही औद्योगिक गतिविधियों के कारण हो रहा वायु प्रदूषण भी स्मॉग का मुख्य जिम्मेदार कारक है। 
सर्दी के मौसम में वायु की गति कम होती है। ऐसे में डस्ट पार्टिकल्स और प्रदूषण वातावरण में स्थिर हो जाता है जिससे स्मॉग जैसी समस्याएं सामने आती हैं।
उपाय-
फसल अवशेषों को जलाने पर पूर्णतः पाबंदी लगनी चाहिये।
राजधानी में ठण्ड के मौसम के दौरान वाहनों के लिये ‘ऑड-इवन’ प्रणाली लागू की जानी चाहिये।
ठण्ड के मौसम में केवल अत्यंत आवश्यक निर्माण गतिविधियाँ (जैसे- सार्वजनिक महत्त्व की) ही जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिये एवं वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर होने पर निर्माण संबंधी सभी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगा दी जानी चाहिये।  
सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे मेट्रो ट्रेन, सिटी बस आदि के फेरों की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिये। 
आवश्यकता पड़ने पर चीन की तरह ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर शहर को पूर्णतः बंद (कंप्लीट लॉकडाउन) कर देना चाहिये, जिसमें सभी औद्योगिक इकाइयाँ, शिक्षण संस्थाएँ, सभी कार्यालय, बाज़ार व अन्य प्रतिष्ठान   शामिल हैं। 
कृषि अवशेषों का प्रयोग बायोमास ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। इससे अवशेषों का निपटान तो होगा ही, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
क्या 2022 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाएगा? अपने विचार प्रस्तुत करें।
उत्तर :
2022 तक भारत को नव-भारत (न्यू इंडिया) के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य में भारत को विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में लाने की मंशा छिपी हुई है। इसकी संभावना को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तलाश सकते हैं-
विकसित देशों में प्राय: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का दखल रहता है। भारत में सेवा क्षेत्र का दबदबा है लेकिन इसका बड़ा हिस्सा जहाँ से आता है उसे अर्थव्यवस्था का ‘आधुनिक’ भाग नहीं कहा जा सकता।
भारत का विनिर्माण क्षेत्र पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में भी काफी छोटा है। विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र के साथ इसकी तुलना निरर्थक है।
देश की लगभग आधी आबादी अभी भी कृषि कार्य में रत है और कृषकों की स्थिति काफी दयनीय है।
मोबाइल फोन की पहुँच और मंगलयान अभियान की सफलता के बावजूद भी आम भारतीय के जीवन में प्रौद्योगिकी का प्रवेश बहुत न्यूनतम स्तर पर है। 
विकसित देशों की तुलना में भारत में सुविकसित वित्तीय तंत्र भी मौजूद नहीं है। अर्थव्यवस्था में इसकी पहुँच बनाने पर काम अभी चल ही रहा है।
वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट बताती है  कि भारत लगभग एक दशक पहले मानव विकास के क्षेत्र में निम्र से मध्यम देशों की श्रेणी में आ गया है। प्रगति की मौजूदा दर के आधार पर उच्च विकास की श्रेणी (जहाँ चीन अभी है) में आने में अभी करीब एक दशक का वक्त लगेगा। इसके अलावा एक अन्य श्रेणी ‘अति उच्च विकसित’ नामक भी है।
देश की प्रति व्यक्ति आय 1,850 डॉलर है और यह निम्र-मध्य आय की श्रेणी में आती है। विश्व बैंक के मानकों के अनुसार उच्च-मध्य आय की श्रेणी में शामिल होने के लिये प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना होगा। इस काम में कम से कम अगला एक दशक या उससे ज्यादा वक्त लग जाएगा। 
साक्षरता के क्षेत्र में 160 देशों की सूची में भारत को 124वां स्थान हासिल है और वह कंबोडिया, कैमरून और पूर्वोत्तर अफ्रीका के देश एरिट्रिया से भी नीचे है। हमारे देश की साक्षरता दर अभी भी 75 फीसदी से कम है।
अगर विकसित देश के निर्धारण के इन तार्किक संकेतकों के आधार पर परखा जाए तो भारत का अगले पाँच सालों में इस स्थिति तक पहुँचना कठिन लग रहा है। परंतु जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में विकास और सुधार के प्रयास जारी हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है भारत लगभग एक दशक के बाद विकसित देशों की श्रेणी में प्रवेश करने की स्थिति में होगा।
निवेश का PPP मॉडल भारत की बुनियादी संरचना में निवेश का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। ढाँचागत क्षेत्र के लिये इसकी आवश्यकता और महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
पीपीपी परियोजना का अर्थ है किसी भी परियोजना के लिये सरकार या उसकी किसी वैधानिक संस्था और निजी क्षेत्र के बीच हुआ लंबी अवधि का समझौता। इस समझौते के तहत शुल्क लेकर ढांचागत सेवा प्रदान की जाती है। इसमें आमतौर पर दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) गठित करते हैं, जो परियोजना पर अमल का काम करता है। दोनों पक्षों के बीच जिस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, उसे मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट कहा जाता है। 
आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने जब गति पकड़ी, तब देश के ढाँचागत क्षेत्र में बदलाव आना शुरू हुआ और इस क्षेत्र में विकास के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी का निवेश मॉडल काफी लोकप्रिय बनकर उभरा है। आज अवसंरचना के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे- सड़क, रेल, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई-अड्डा, पाइपलाइन और शहरी ढाँचागत क्षेत्र आदि में निवेश के लिये पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।  
लाभ-
पीपीपी मॉडल अपनाने से परियोजनाएँ सही लागत पर और समय से पूरी हो जाती हैं।
पीपीपी से काम समय से पूरा होने के कारण निर्धारित परियोजनाओं से होने वाली आय भी समय से शुरू हो जाती है, जिससे सरकार की आय में भी बढ़ोतरी होने लगती है।   
परियोजनाओं को पूरा करने में श्रम और पूंजी संसाधन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। 
पीपीपी मॉडल के तहत किये गए काम की गुणवत्ता सरकारी काम के मुकाबले अच्छी होती है और साथ ही काम अपने निर्धारित योजना के अनुसार होता है।
हालाँकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में पीपीपी परियोजनाओं से जुड़ी कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियाँ भी हैं, जैसे- दोषपूर्ण रिस्क शेयरिंग, अयोग्य बिजनेस मॉडल और वित्तीय अस्थिरता आदि, जिसकी वजह से निजी कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद निवेश बाहर निकाल देती हैं। पीपीपी के किसी भी प्रोजेक्ट के लिये काफी हद तक निजी क्षेत्र, बैंक कर्ज़ पर निर्भर रहते हैं। बैंकों का अपना क्षेत्रवार लक्ष्य होता है, जिसके पूरा हो जाने के बाद पीपीपी प्रोजेक्ट के लिये कर्ज़ मिलना मुश्किल हो जाता है।
महत्त्व
सार्वजनिक परियोजनाओं में पीपीपी के होने से मुख्य फायदा यह होता है कि निजी कंपनियाँ डिज़ाइन, निर्माण और संचालन की उत्कृष्ट कार्यकुशलता सार्वजनिक सेवा के लिये लाती हैं। ऐसा तर्क दिया जाता है कि निजीकरण से परियोजना संचालन में ज्यादा कुशलता आती है जिससे परियोजना लागत में बचत और लाभ अधिकतम होता है।
पीपीपी मॉडल के पक्ष में एक प्रमुख दावा यह भी किया जाता है कि चूँकि इस मॉडल में निजी वित्तीय संसाधनों का उपयोग होता है जिससे परियोजना में सार्वजनिक संसाधन लगाने ही नहीं पड़ते हैं। ये बचे हुए सार्वजनिक संसाधन सरकार की दूसरी नीतिगत प्राथमिकताओं के लिये काम में लाए जा सकते हैं।
“मॉडल कृषि लैंड लीजिंग एक्ट भारतीय कृषि के वर्तमान परिदृश्य को परिवर्तित करने में सक्षम है।” इस कथन की जाँच करें।
उत्तर :
विशाल जनसंख्या और अन्य विभिन्न कारणों से देश में प्रति कृषक कृषि-भूमि की उपलब्धता कम है, जिसके कारण कृषि मज़दूरों की प्रति व्यक्ति आय कम है और वे निर्धनता युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि कृषि कार्य में लगे लोगों को गैर कृषि कार्य में लगाया जाए। ज़मीन को लीज़ पर देने की प्रक्रिया को कानूनी रूप देना इस समस्या के हल के लिये मददगार साबित होगा। इससे ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन गंवाने का डर छोडक़र ज़मीन लीज़ पर देंगे और गैर कृषि क्षेत्र में निवेश करेंगे। ऐसा होने से कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम होगा। 
एग्रीकल्चर टेनेंसी से तात्पर्य है कि जिनके पास ज़्यादा भूमि का स्वामित्त्व है वे खेत किराए पर दे सकते हैं, परंतु उन्हें यह संशय है कि कहीं उनकी भूमि पर कब्ज़ा न हो जाए। दूसरी ओर, ऐसे किसान भी हैं जो टेनेंसी के तहत ली गई ज़मीन पर कर्ज़, बीमा जैसी सुविधाएं नहीं मिलने से भूमि किराए पर लेने से हिचकिचाते हैं। ऐसे में नीति आयोग ने मॉडल कृषि लैंड लीजिंग एक्ट का मसौदा बनाया है, जिसमें दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। 
इसके प्रमुख प्रावधानों के अनुसार -
जो लोग अपनी ज़मीन खेती के लिये लीज़ पर देना या लेना चाहते हैं उन्हें लिखित करार करना होगा। 
करार में सभी शर्तें आपसी सहमति से तय होंगी। 
लीज़ की अवधि और किराया खेत मालिक और किसान आपसी सहमति से ही तय करेंगे। 
अगर लीज़ की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो ज़मीन स्वत: मालिक के पास चली जाएगी।
खेत लीज़ पर लेने वाला किसान लीज़ की अवधि के दौरान किसान फसल कर्ज़, बीमा, आपदा राहत पाने का हकदार होगा। 
लीज़ पर दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद होता है तो उसे तीसरे पक्ष या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की मध्यस्थता से सुलझाया जाना चाहिये। इससे भी विवाद न सुलझे तो तहसीलदार या उसके समकक्ष अफसर के पास अर्जी डालनी चाहिये। इसके बाद वह साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर इस विवाद का हल चार सप्ताह में करेगा। फिर भी विवाद बना रहे तो उसके लिये भूमि विशेष न्यायाधिकरण होगा, जिसका गठन राज्य सरकार को इस कानूनी मसौदे के मुताबिक करना होगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या जिला कोर्ट के जज को इसका प्रमुख बनाना चाहिये। इस कानूनी मसौदे के तहत ऐसे विवाद दीवानी अदालतों के दायरे में नहीं आएंगे।
टेनेंसी और बाजार से कानूनी और संस्थागत प्रतिबंधों के हटने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आएगा, जिससे गरीबी मिटाने और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। ऐसा होने से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों द्वारा ज़मीन का समुचित उपयोग तो होगा ही, लोगों को रोज़गार के ज़्यादा साधन भी उपलब्ध होंगे। लैंड लीजिंग ग्रामीण लोगों को रोज़गार के लिये बाहर जाने के लिये भी प्रेरित करेगा जिससे गरीबी कम होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह एक्ट भू-स्वामियों और लीज़ पर भूमि लेने वाले, दोनों के लिये लाभदायक होगा।
एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं ? भारत के संदर्भ में एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता चिंता का विषय क्यों है ? चर्चा करें।
उत्तर :
एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता से तात्पर्य है जीवाणुओं में उन एंटीबायोटिक दवाओं के लिये प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाना, जिसका प्रयोग अब तक जीवाणुओं के इलाज़ में किया जाता था।
भारत के संदर्भ में एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता चिंता का विषय निम्नलिखित कारणों से है-
भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के अनियंत्रित इस्तेमाल की प्रवृत्ति देखी गई है तथा यहाँ स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल की अपूर्ण व्यवस्था है।
भारत में प्रतिवर्ष 58000 शिशुओं की मृत्यु  एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता के कारण होती है। खुले में शौच की समस्या अब भी एक बड़ी समस्या है, जो जीवाणुओं के संक्रमण को और अधिक बढ़ा देती है।
भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की आसान व सर्वसुलभ उपलब्धता ने इस समस्या को काफी बढ़ाया है।
भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति इस समस्या को और जटिल बनाने के लिये ज़िम्मेदार मानी जाती है।
भारत में अत्यधिक जनसँख्या को जीवाणुओं के व्यापक प्रसारके लिये ज़िम्मेदार माना जाता है।
दवा विक्रय से संबंधित ख़राब विनियम और लाईसेंस से जुड़ी अनियमितताएँ कई बार आपूर्ति श्रृंखला में अयोग्य कर्मियों को प्रविष्ट कराती हैं, जो कि दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ाता है।
लोगों में जागरूकता की कमी के कारण एंटीबायोटिक का दुरुपयोग बढ़ता है। सेल्फ-मेडिकेशन तथा एंटीबायोटिक के निर्धारित कोर्स के प्रति अनुशासनहीनता एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता की समस्या को और अधिक जटिल बना देती है।
एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता भारत के जनस्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से प्राप्त लाभों को खतरे डाल सकती है और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डाल सकती है। अतः लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के साथ-साथ सरकार को इसके लिये कुछ कठोर विनियात्मक कदम भी उठाने पड़ेंगे।
जलवायु परिवर्तन के दौर में ‘राष्ट्रीय संवहनीय कृषि मिशन’ भारतीय कृषि के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना के संदर्भ में राष्ट्रीय संवहनीय कृषि मिशन का संक्षिप्त परिचय दें।
इस मिशन के उद्देश्य लिखें।
निष्कर्ष
 वर्तमान में भारतीय कृषि कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं में बदलती जलवायु का भी योगदान है। जलवायु परिवर्तन से भारत में कृषि, जल उपलब्धता, प्राकृतिक पारितंत्र, जैव-विविधता और स्वास्थ्य आदि क्षेत्र प्रभावित हैं। 2008 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें 8 राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय संवहनीय कृषि मिशन उन 8 मिशनों में से एक है, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों के मुद्दों के समाधान हेतु प्रयासरत हैं।
मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
कृषि से  अधिक उत्पादन प्राप्त करना व टिकाऊ खेती पर ज़ोर देना।
प्राकृतिक जल-स्रोतों और मृदा का संरक्षण करना।
मृदा की उर्वरता के आधार पर मृदा के स्वास्थ्य का प्रबंधन करना और मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्त्वों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
जल-स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग करना।
कृषकों की क्षमता को बढ़ाना।
मृदा एवं जल के साधनों का डाटाबेस तैयार करना।
अधिक उत्पादन के लिये उन्नत कृषि कार्यशाला अपनाना।
फसल एवं क्षेत्र अनुसार समग्र पोषक प्रबंधन करना तथा भूमि एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखना।
सूखा और कीटरोधी फसल की किस्मों को विकसित कर शुष्क कृषि को बढ़ावा देना।
केंद्र सरकार के तत्त्वावधान में राज्य-सरकारें भी अपनी कार्य योजनाओं को जलवायु परिवर्तन समाधान के लिये संस्थागत और कार्योन्मुखी क्षमताओं पर लक्षित कर रही हैं।
“भारतीय परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन व्यवस्था लागू करने में आ रही कठिनाइयों के लिये ऑटोमोबाइल उद्योग की अरुचि के साथ-साथ सरकार की नीतियों का भी दोष है।” इस कथन पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता को संक्षेप में लिखें।
इस संबंध में उद्योग जगत की असंवेदनशीलता पर चर्चा करें।
सरकार की वर्तमान परिवहन नीति में व्याप्त खामियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें।
अपने पर्यावरणीय संकल्पों को पूरा करने के लिये भारत को अपनी परिवहन व्यवस्था में वैकल्पिक ईंधन का प्रचलन बड़े पैमाने पर शुरू करना होगा। लेकिन इस संबंध में किये जाने वाले प्रयासों की राह में कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। दरअसल भारत की परिवहन नीति जहाँ विसंगतियों से युक्त है, वहीं उद्योग जगत पर्यावरण सुरक्षा के प्रति कभी उतना गंभीर नहीं रहा है।
इस मामले में उद्योग जगत की असंवेदनशीलता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
उद्योग जगत के पास स्वच्छ ईंधन की दिशा में आगे बढऩे की एक योजना रही है, लेकिन या तो इसने उसे नज़रअंदाज़ किया या फिर जानबूझकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई।
ईंधन एवं उत्सर्जन के बीएस-4 मानकों को मार्च 2017 तक पूरे देश में लागू हो जाना था, लेकिन उद्योग जगत ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वे समय-सीमा के बाद भी बीएस-3 मानक वाले वाहन बेचते रहे। लेकिन सरकार ने इसकी इज़ाज़त नहीं दी, जिसे लेकर वाहन उद्योग ने निराशा जताई थी
ऑटोमोबाइल उद्योग प्रदूषण और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रंदाज़ करता रहा है। अतः यह नीतिगत अनिश्चितता नहीं बल्कि सार्वजनिक विमर्श की अनदेखी करना है।
सरकार की परिवहन नीति में भी कुछ कमियाँ देखने को मिली हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-
सरकार की वैकल्पिक ऊर्ज़ा को बढ़ावा देने की यह नीति निश्चित ही सराहनीय है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर कई तमाम समस्याएँ मौजूद हैं।
यदि ई-वाहन प्राकृतिक गैस एवं कोयले से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम वातावरण में कार्बन-डाइऑक्साइड को विस्थापित करेंगे न कि उसे खत्म कर सकेंगे। यानी ई-वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने पर भी प्रदूषण बरकरार रहेगा। दरअसल होगा यह कि अब धुआँ कारों के साइलेंसर से न निकलकर ऊर्जा संयंत्रों की चिमनियों से निकलेगा।
अब भी भारत में वाहनों की गिनती खासकर कारों की काफी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक केवल 10 फीसदी भारतीयों के पास ही कारें थीं। इसका मतलब है कि मोटर वाहन अब भी एक बड़े तबके की पहुँच से दूर हैं। यानी भारत में अधिकांश आबादी अभी भी सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करती है। ऐसे में हमें ई-वाहन निर्माण का दायरा व्यापक करना होगा।
ई-वाहन अपनाने की दिशा में अधिक साहसिक एवं आक्रामक होने के बजाय भारत की नीति ढुलमुल ही रही है। कुछ महीने पहले हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित समेकन एवं विनिर्माण के पहले चरण में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने के नाम पर डीज़ल की औसत हाइब्रिड कारों को ही बढ़ावा दिया गया।
किसी भी देश की प्रगति का व्यक्तियों की आवाजाही और माल की ढुलाई से संबंधित  उसकी दक्षता से गहरा संबंध होता है। अच्छी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध संसाधनों, उत्पादन केन्द्रों और बाज़ार के बीच अनिवार्य संपर्क उपलब्ध कराते हुए आर्थिक वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। प्रदूषण आज गंभीर समस्या है, अतः सरकार को चाहिये कि इस समस्या के समाधान के मुद्दे पर भी विचार करे और उन नीतियों का पालन करे जो व्यावहारिक हों।
"भारत की कुल भूमि का एक बड़ा प्रतिशत मरुस्थलीकरण के दौर से गुजर रहा है, जबकि उससे अधिक भाग भूमिक्षरण के रूप में एक बड़े खतरे के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, जो लाखों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है।" संबंधित समस्या पर प्रकाश डालें एवं इस संदर्भ में क्या करने की ज़रूरत है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
मरुस्थलीकरण की परिभाषा लिखें।
भारत में मरुस्थलीकरण से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख करें।
भूमिक्षरण के कारण लिखें।
भूमिक्षरण से होने वाली हानियाँ लिखें।
निवारण के उपाय लिखें।
मरुस्थलीकरण एक ऐसी भौगोलिक घटना है, जिसमें हरे-भरे क्षेत्रों में भी मरूस्थल जैसी विशिष्टताएँ विकसित होने लगती हैं। मरुस्थलीकरण से प्राकृतिक वनस्पतियों का क्षरण तो होता ही है, कृषि उत्पादकता, पशुधन, यहाँ तक कि जलवायवीय घटनाएँ भी प्रभावित होती हैं। वर्तमान में भारत का लगभग 25% क्षेत्र मरुस्थलीकरण की समस्या का सामना कर रहा है। यद्यपि यह एक चुनौती है, तथापि भूमिक्षरण की समस्या इससे भी विकराल रूप लेती जा रही है। यह देश के लगभग 32% भाग को प्रभावित किये हुए है। 
इस समस्या को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
जहाँ देश की लगभग 105 मिलियन हेक्टेयर भूमि भूमिक्षरण की समस्या से जूझ रही है, वहीं लगभग 82 मिलियन हेक्टेयर भूमि मरुस्थलीकृत हो रही है।
 मृदा अपरदन, वायु अपरदन, जल संचयन और मृदा लवणीकरण एवं क्षारीयकरण इनमें मुख्य हैं।
मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण पर पाँचवी राष्ट्रीय रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है कि भूमिक्षरण देश में मरुस्थलीकरण की चुनौती से भी गंभीर है।
 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्य भूमिक्षरण की समस्या से अधिक प्रभावित हैं।
भूमिक्षरण के कारण
प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास, निर्वनीकरण, अधारणीय तरीके से लकड़ियों का ईंधन के लिये प्रयोग करना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, दावानल (forest fires) अतिचारण आदि भूमिक्षरण के मुख्य कारण हैं।
इसके अतिरिक्त कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, फसल चक्र का अभाव, सिंचाई का अव्यवस्थित होना आदि।
भूमिक्षरण की हानियाँ
भूमि की उत्पादकता में कमी, जिसमें कृषि उत्पादन घट जाता है।
पशुधन आदि के लिये चारे का अभाव।
मौसमी घटनाओं में परिवर्तन। 
निवारण के उपाय 
वनीकरण को प्रोत्साहन
कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग।
फसल चक्र को प्रभावी रूप से अपनाना।
सिंचाई के नवीन और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना। जैसे बूंद-बूंद सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भूमिक्षरण देश में मरुस्थलीकरण से भी बड़ी चुनौती है, तथापि यह दोनों ही एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं। अतः दोनों ही समस्याओं को समान रूप से सुलझाए जाने की आवश्यकता है।
"हाइड्रोजन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका स्थानीय संसाधनों से स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है; इस प्रकार यह दुनिया के लिये ‘भविष्य का ईंधन’ साबित हो सकता है।" इस कथन पर चर्चा कीजिये और इसके लाभों और सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
हाइड्रोजन की पृथ्वी पर उपलब्धता को संक्षेप में समझाएँ।
ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के लाभ बताएँ।
हाइड्रोजन को ईंधन रूप में प्रयोग की सीमाएँ भी बताएँ।
निष्कर्ष
हाइड्रोजन न तो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है और न ही पृथ्वी की पर्पटी से निकाला जा सकता है। हाइड्रोजन काफी हद तक तेल, कोयला या प्राकृतिक गैस तथा बायोमास और जैविक अपशिष्ट पदार्थ सहित किसी भी हाइड्रोकार्बन ईंधन से प्राप्त किया जा सकता है, जो सभी के सभी हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं के विभिन्न संयोजनों से बने हैं। हाइड्रोजन पानी को उसके विभिन्न घटक तत्त्वों में इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा विभाजित करके भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उसके लिये बिजली की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन की उत्पादन लागत, साथ ही हवा उत्सर्जन, भूमि उपयोग और अन्य पर्यावरणीय प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि हाइड्रोजन कैसे तथा किस चीज़ से बनाया जा रहा है।
इसलिये, हाइड्रोजन का यह लाभ है कि इसे स्थानीय संसाधनों से निकाला जा सकता है। अगर आप ऐसे राज्य में हैं जहाँ पानी की प्रचुर उपलब्धता है तो आप इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसी प्रकार कृषि अपशिष्ट में संपन्न राज्य भी अपशिष्ट पदार्थ से हाइड्रोजन बना सकते हैं।
ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग से लाभः
हाइड्रोजन द्रव्यमान के मामले में सबसे ज़्यादा ऊर्जा सामग्री (120.7 एमजे/किग्रा) के साथ एक स्वच्छ ईंधन है।
हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन के लिये तथा ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोजन का अंतरिक्ष यान में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
प्रत्यक्षतया हाइड्रोजन का उपयोग आईसी इंजन, डीज़ल और सीएनजी के मिश्रण के साथ तथा फ्यूल सेल में करके बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।
जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, यह उप-उत्पाद के रूप में पानी का उत्पादन करता है। इसलिये यह न केवल एक कुशल ऊर्जा वाहक, परंतु एक स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के रूप में जाना जाता है।
हाइड्रोजन पेट्रोल और डीज़ल का विकल्प बन सकता है, इसलिये यह आयात पर हमारी निर्भरता कम कर सकता है।
बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करने की सीमाएँ हैं-
हाइड्रोजन बहुत कम ऊर्जा घनत्व रखता है। इसलिये, इसको पर्याप्त मात्रा में स्टोर करने के लिये बड़ी जगह की आवश्यकता है। 
ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों के लिये, हाइड्रोजन का कॉम्पैक्ट और कुशल तरीके से पर्याप्त मात्रा में स्टोर करने की आवश्यकता हैं ताकि पुनः ईंधन भरने से पहले एक निश्चित ड्राइविंग रेंज प्रदान की जा सके।
हाइड्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है तथा दहन के बाद एक रंगहीन लौ पैदा करता है। इसलिये, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये तथा गैस रिसाव का पता लगाने के लिये विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है।
दुनिया भर में अत्यधिक कुशल ऑन-बोर्ड स्टोरेज तरीकों को विकसित करने के लिये अनुसंधान के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में हाइड्रोजन भंडारण के लिये 350 बार/700 बार उच्च दबाव वाले सिलेंडर उपयोग में लाए जाते हैं। अनुसंधान एवं विकास तथा व्यावसायीकरण के ठोस प्रयास चल रहे हैं।
‘मेक इन इंडिया’ देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु भारत की सबसे महत्त्वाकांक्षी वैश्विक पहल है, लेकिन इसके लक्ष्य के साकार होने के मार्ग में अनेक चुनौतियाँ हैं। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
मेक इन इंडिया अभियान का संक्षिप्त परिचय दें।
इस अभियान से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें।
मेक इन इंडियाः यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये दुनिया भर से निवेश को आकर्षित करने के लिये भारत सरकार द्वारा चलाया गया वैश्विक अभियान है। इस अभियान का मूल विचार भारत को विर्निर्माण हब बनाना है। इससे भारत में सकल घरेलू उत्पाद, रोज़गार सृजन में मदद मिलेगी और यह भारत की कुल मैक्रो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
विनिर्माण क्षेत्र हमेशा सर्वांगीण विकास में बड़ी भूमिका अदा करता है, औद्योगिक क्रांति इसका बहुत सफल उदाहरण है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता बहुत अधिक है और मेक इन इंडिया निश्चित रूप से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा लेकिन अपने लक्ष्य को साकार करने के लिये चुनौतियों का सामना करना ज़रूरी है।
प्रशासनिक मशीनरी के कुशल और शीघ्र स्वस्थ होने पर ही कारोबारी माहौल बनाना संभव हो पाएगा। 
प्रक्रियागत तंत्र और नियामक मंजूरी के लिये भारत में बहुत कठिनाइयाँ हैं। यह विदेशी निवेश में बाधा डालता है इसलिये विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिये एक संतुलित पारिस्थितिकी की आवश्यकता है, जिसमें पारदर्शी कानून, नियमों में स्थिरता होना ज़रूरी है।
प्रस्तावित एकल खिड़की प्रणाली की सुविधा निवेशकों के लिये एक आसान मार्ग होगा, इस पर ठोस दिशा-निर्देशों के साथ उचित निर्णय लेने की ज़रूरत है।भूमि अधिग्रहण भारत में एक बड़ा मुद्दा है। यह निवेशकों के लिये निवेश से विमुख होने का एक बड़ा कारण है।
भूमि अधिग्रहण कानून सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हाल के भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन पर अवसरवादी राजनीति, संवेदनशील मुद्दे हावी हो गए। निवेश बढ़ाने के लिये भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करने के लिये उचित परामर्श प्रक्रिया की ज़रूरत है।
श्रमिकों का भी विनिर्माण में अपना महत्त्व है। भारत में निवेश करने के लिये निवेशक पुरातन श्रम कानूनों को एक बाधा रूप में देखते हैं। इनमें से ज़्यादातर कानूनों ने अर्थव्यवस्था में अक्षमता पैदा की है। श्रम के विषय पर अक्सर विविध हितधारकों में राजनीतिक आधार के साथ एक संकीर्ण कदम उठाने की प्रवृत्ति है। इसलिये विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिये उद्योग और श्रमिकों के अनुकूल कानून बनाने की ज़रूरत है।
ऊपर चर्चा किये गए प्रमुख मुद्दों के साथ बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास जैसे इतर मुद्दों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जनसांख्यिकीय विभाजन, शैक्षिक विकास जैसे लाभ हमारे पक्ष में होने के नाते भारत एक वैश्विक विनिर्माण हब बनने की क्षमता रखता है।