tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
वर्तमान समय में विश्व के कई विकसित देशों ने आयात को हतोत्साहित करने के लिये संरक्षणवादी उपाय शुरू
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संरक्षणवाद का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट करें।
संरक्षणवाद का उद्देश्य।
संरक्षणवाद का भारत पर प्रभाव।
निष्कर्ष।
संरक्षणवाद का संदर्भ सरकार की उन कार्यवाहियों एवं नीतियों से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती है। ऐसी नीतियाँ प्रायः विदेशी प्रतियोगिता से स्थानीय व्यापारों एवं नौकरियों का संरक्षण करने के प्रयोजन से की जाती है।
ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग होना, अमेरिका द्वारा सभी देशों से स्टील तथा एल्युमीनियम के आयात पर भारी कर लगाने की विभिन्न घटनाएँ बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है।
संरक्षणवाद का प्राथमिक उद्देश्य वस्तु का सेवाओं की कीमत में वृद्धि कर या देश में प्रवेश करने वाले आयातों की मात्रा को सीमित या प्रतिबंधित कर स्थानीय व्यवसायों या उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाना है। संरक्षण वाद निम्न तरीकों से कार्य करता है– आयात पर टैरिफ और कोटा या स्थानीय व्यवसायों को सब्सिडी अथवा करों में कटौती के माध्यम से।
संरक्षणवाद का भारत पर प्रभाव:
अरबिंद सुब्रह्मण्यम के अनुसार यदि विश्व संरक्षणवादी बन गया तो हमारे निर्यात में 25 प्रतिशत की दर से विकास नहीं हो पाएगा जिसका हमारी समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
विकसित देशों द्वारा उठाए जाने वाले संरक्षणवादी कदमों से उन देशों में शिक्षा और रोजगार के अवसर तलाश रहे छात्रों के सपनों और आकांक्षाओं को अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं।
काम की आउटसोर्सिंग के मामले में गृह देश में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिये ये देश आउटसोर्स होने वाली नौकरियों की संख्या में कटौती आरंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार ये भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी संस्थागत निवेशों को भी प्रभावित कर सकते हैं।
व्यापार में संरक्षणवादी रवैया अपनाने से इसका समग्र प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर में कमी के रूप में देखा जाएगा जो अपनी प्रौद्योगिकी और वित्तीय आवश्यकताओं के लिये इन विकसित देशों पर ज्यादा निर्भर करते हैं।
निष्कर्षः सतत् और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये नीति निर्माताओं को ऐसे ठोस परिवर्तनों पर अनिवार्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमारे सम्मुख विद्यमान चुनौतियों के प्रति अनुक्रियात्मक हो। इसके साथ ही देशों के बीच विवादों के तेजी से समाधान बढ़ी हुई पारदर्शिता एवं विकाशसील देशों के लिये बेहतर तकनीकी सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली हेतु अतिरिक्त सुधारों की आवश्यकता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपकी राय में कौन-सा एक बेहतर विकल्प है- राज्य आधारित या बाज़ार आधारित? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
राज्य-आधारित विकास के लाभ।
इसकी कमियाँ।
बाजार आधारित विकास के लाभ।
इसकी कमियाँ।
निष्कर्ष।
राज्य-निर्देशित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जहाँ राज्य या सहकारी समितियों के उत्पादन के लिये उत्तरदायी होते हैं। लेकिन आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित योजना के रूप में किसी सरकारी एजेंसी या मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जाता है, जबकि मुक्त बाजार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य खुले बाज़ार और उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, जिसमें आपूर्ति और मांग में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। बाज़ार अर्थव्यवस्था में उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाज़ार में माँग है। इसमें वही वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाज़ारों में लाभ के साथ बेचा जा सके।
राज्य-आधारित विकास के लाभ-
ससाधनों का तर्कसंगत उपयोग।
उत्पादन और विकास की दिशा में राज्य के संसाधनों का संकलन।
विकास मुख्य रूप से जनता के लिये होता है।
दूरस्थ क्षेत्रों में विकास संभव होता है।
देश में विकास सुनिश्चित करने की नियोजित प्रक्रिया।
आम आदमी के हित को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे- आवास, बिजली आपूर्ति, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि।
राज्य-आधारित विकास की कमियाँ-
मांग की आपूर्ति के बीच तालमेल का अभाव।
सीमित वित्तीय संसाधन।
निजी उद्यमिता की सीमित भूमिका।
प्रबंधन कौशल, प्रौद्योगिकी और निवेश की कमी।
वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा का अभाव आदि।
बाजार आधारित विकास के लाभ-
बाजार आधारित विकास प्रणाली मे उद्यमिता के लिये नियामक, निवेश आकर्षित करने के लिये बेहतर नियम व माहौल होता है।
विदेशों से नवीन तकनीक एवं पूँजी आती है।
विकास लोगों को सशक्त बनाने की वह प्रक्रिया है जो उन्हें अपने कल्याण, र्प्यावरण और उनके भविष्य को सुधारने की क्षमता प्रदान करता है।
बाजार आधारित विकास की कमियाँ-
सामाजिक न्याय और विकास के उद्देश्यों को नजरअंदाज करना।
गरीब और वंचित लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती है।
2008 में अमेरिका में आई आर्थिक मंदी के दौरान घरेलू और बाहरी कारकों की वजह से विकास में अत्यधिक अस्थिरता देखी गई।
स्वंतत्र भारत के अनेक नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव-स्वतंत्र भारत के लिये पूँजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी रूप से बचने के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त, किंतु कमियों से मुक्त थीं। इसके अनुसार भारत एक ऐसा ‘समाजवादी’ समाज होगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्थायों में बाज़ार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है, जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है, जिन्हें बाज़ार सुलभ कराने में विफल रहता है और अर्थव्यवस्था का यही मॉडल वर्तमान समय में भी हमारे लिये सबसे उपयुक्त है।
भारत जैसे विशाल देश में जहाँ व्यापक स्तर पर असमानताएँ मौजूद है समावेशी विकास को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? उपयुक्त रणनीति सुझाइये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
भारत में मौजूद असमानता को सोदाहरण प्रस्तुत करें।
समावेशी विकास प्राप्त करने हेतु कुछ सुझाव।/span>
भारत वर्तमान समय में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है एवं आगामी समय में इसकी संवृद्धि दर विश्व के अन्य विकासशील देशों की अपेक्षा ऊपर रहने का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा लगाया गया है। लेकिन यहाँ एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह विकास सभी लोगों, भौगोलिक क्षेत्रें एवं सभी आर्थिक क्षेत्रें में समान रूप से हो रहा है।
भातर में अभी बड़ी मात्र में असमानता मौजूद है, जिसे निम्न प्रकार से देखा जाता है-
भारत में प्रादेशिक असंतुलन स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। इसमें कई राज्य विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए हैं और कई काफी नीचे रह गए हैं।
भारत में ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर लोगों के जीवन स्तर में व्यापक अंतर देखा जा सकता है।
भारत में उत्पादन क्षेत्र में सभी लोगों की पर्याप्त भागीदारी नहीं है तथा लोगों की क्षमताओं में भी व्यापक अंतर मौजूद है।
वास्तव में हमें समावेशी विकास को प्राप्त करना है तो अमीरों एवं गरीबों के मध्य, गाँव एवं शहरों के मध्य तथा अगड़े एवं पिछड़ों के मध्य विभाजन रेखा को न्यूनतम करना होगा।
समावेशी विकास प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित रणनीति अपनाई जा सकती है-
गाँव और शहरों के मध्य सबसे प्रमुख अंतर आधारभूत संचना के निर्माण को लेकर है। हालाँकि भारत निर्माण कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, आवास, दूरसंचार, विद्युत, सड़कों आदि के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के प्रत्येक नागरिक की स्वच्छ पेयजल तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसानी से पहुँच सुनिश्चित की जाए। स्वरोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा किये जाएँ। शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार किया जाए तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। अधिकतम कौशल विकास संस्थानों का निर्माण किया जाए जिसमें गरीब, अकुशल लोगों को कौशल विकास हेतु प्रेरित किया जाए। सरकार द्वारा ऐसी नीतियों एवं कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए जो लैंगिक विषमता को शून्य कर सके।
इस प्रकार की रणनीति को अपनाकर हम समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
क्या ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में दलहन के उत्पादन की निम्नतर स्थिति इसकी प्रतिकूल भौतिक दशा का परिणाम है? दलहन उत्पादन की दशाओं एवं क्षेत्रों को बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
भारत में दलहन उत्पादन संबंधित आँकड़े बताते हुए प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करें।
दलहन उत्पादन की भौतिक दशाओं एवं क्षेत्रों की चर्चा।
उत्पादन की निम्न स्थिति एवं कारण। दलहन उत्पादन के संदर्भ में चुनौतियाँ।
निष्कर्ष।
दलहन भोजन का महत्त्वपूर्ण भाग होते हैं। ये न केवल खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाते हैं, बल्कि मानव पोषण और मृदा स्वास्थ्य की भी अभिवृद्धि करती हैं। भारत विश्व में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक (25% वैश्विक उत्पाद) उपभोक्ता (27% वैश्विक उपभोग) और आयातक (19%) है। भारत में कुल कृषि उत्पादन क्षेत्र के 20% भाग पर तथा कुल उत्पादन में 7-10% भागीदारी दलहनों की है।
दलहन वस्तुतः उष्ण जलवायु की फसल है। ये सामान्यतः सभी प्रकार की मृदाओं में उपजाई जा सकती है। यद्यपि दलहनें रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में उत्पादित की जाती हैं, तथापि रबी का उत्पादन 60% है। 1950-51 से 2012-13 की अवधि में दलहन उत्पादन क्षेत्र 38 मिलियन हैक्टेयर से बढ़कर 59 मिलियन हैक्टेयर हो गया, साथ ही कुल उत्पादन 9 मिलियन टन से बढ़कर 19 मिलियन टन हो गया।
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक देश में शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य हैं। भौतिक दशाओं में भिन्नता होते हुए भी संपूर्ण भारत में दलहनें बोई जाती हैं। मोठ और चना शुष्कता सह फसलें होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में खरीफ की ऋतु में बोई जाती हैं। अरहर, उड़द, लोबिया संपूर्ण भारत में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। मसूर और मटर रबी की फसलें हैं, जो मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बोई जाती हैं।
भारत में दलहन उत्पादन के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियों को समझा जा सकता हैः
हरित क्रांति के पश्चात् दलहन उत्पादन क्षेत्र खाद्यान उत्पादन क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए हैं।
HYV बीजों के प्रयोग और नहरी सुविधा की उपलब्धता ने शुष्क प्रदेशों में, जो अभी तक दलहन उत्पादन के केन्द्र थे, गेहूँ और चावल के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है।
दलहन उत्पादन उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों से निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों में शिफ्ट हो गए हैं।
नहरी सुविधाओं के अंतर्गत चावल उत्पादक क्षेत्र 38% से 59%, गेहूँ उत्पादक क्षेत्र 48% से 93% तक बढ़ गए, किंतु वहीं दलहन उत्पादन क्षेत्र 9% से 16% ही बढ़ पाए हैं।
MSP के तहत दलहन की सरकारी खरीद की मात्रा खाद्यान्न की तुलना में बहुत निम्न है।
अधिकतर दलहन उत्पादन सीमांत कृषकों द्वारा ही किया जाता है, जिनकी बाज़ार तक सीमित पहुँच और न्यूनतम भू-स्वामित्व के कारण यह MSP का अधिकतम लाभ नहीं उठा पाते, फलस्वरूप वे अन्य फसलें बोने लगते हैं।
MSP का अधिकतम लाभ गेहूँ और चावल की फसलों को ही मिला है। इसका कारण है कृषक दलहन के स्थान पर गेहूँ, चावल की कृषि के लिये प्रेरित हो रहे हैं।
हरित क्रांति का लाभ कुछ चुनिंदा फसलों तक ही सीमित रहा है। 
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात् दलहनों का उत्पादन बढ़ा है, तथापि हरित क्रांति और MSP  के सीमित लाभों के कारण दलहन की निम्न उत्पादकता चिंता का विषय है। इस दिशा में सरकार द्वारा राष्ट्रीय दलहन मिशन, NFSM, अतिरिक्त वित्तीय सहायता और MSF में वृद्धि आदि पहलें शुरू की गई है, किंतु सरकारी लाभों को कृषकों तक पहुँचाना और कृषकों की बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित करने के भी प्रयास किये जाने चाहिये।
सतत् पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करते हुए सतत् पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
सतत् पोषणीय विकास का अर्थ स्पष्ट करें।
सतत् पोषणीय विकास की आवश्यकता एवं उसे बनाये रखने के उपायों की चर्चा करें।
साधारणतया ‘विकास’ शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है।
1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत् पोषणीय धारणा का विकास हुआ। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने सतत् पोषणीय विकास की सीधी-सरल और वृहद् स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इसके के अनुसार सतत् पोषणीय विकास का अर्थ है- ‘एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना।’
एडवर्ड बारबियर ने सतत् विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊँचा उठाने के सदंर्भ मे दी है जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवाएँ, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जलपूर्ति इत्यादि के रूप में परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि सतत् विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में सतत् विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे- रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे।
बु्रटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे नीतियों एवं तकनीक का संवर्धन करें जो विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करे तथा प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करे।
सतत् विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है:
मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। 
प्रौद्योगिक प्रगति आगत-निपुण हो न कि आगत उपभोगी। 
नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण सतत् आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो।
गैर-नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए और
प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए।
ब्लॉकचेन तकनीक को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिये एक क्रांतिकारी तकनीक माना जा रहा है। स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
ब्लॉकचेन तकनीक का अर्थ।
ब्लॉकचेन तकनीक को क्रांतिकारी तकनीक मानने के कारण।
ब्लॉकचेन तकनीक के लाभ।
ब्लॉकचेन तकनीक डेटा ब्लॉकों की एक श्रृंखला है। ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो एक सुरक्षित एवं आसानी से सुलभ नेटवर्क पर लेन-देनों का एक विकेंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करती है। लेन-देन के इस साझा रिकॉर्ड को नेटवर्क पर स्थित कोई भी व्यक्ति देख सकता है। जिस प्रकार हज़ारों-लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इंटरनेट का अविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डाटा ब्लॉकों (आँकड़ों) की लंबी श्रृंखला को जोड़कर उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है। ब्लॉकचेन तकनीक तीन अलग-अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट, पर्सनल 'की' (निजी कुंजी) की क्रिप्टोग्राफी अर्थात् जानकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक डिजिटल ‘सार्वजनिक बही-खाता’ (Public Ledger) है, जिसमें प्रत्येक लेन-देन का रिकॉर्ड दर्ज़ किया जाता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो-करेंसियों का संचालन होता है। 
उद्योग संगठन एसोचैम की हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉकचेन में तमाम उद्योगों की कार्यप्रणाली में भारी बदलाव लाने की क्षमता है। इससे प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक, सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बनाया जा सकता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है, जिसमें किसी मध्यस्थ के बिना ही इंटरनेट पर वित्तीय लेन-देन किया जा सकता है। यह तकनीक बहुत पारदर्शी, सुरक्षित एवं सक्षम है। इस तकनीक के इस्तेमाल से अनेक उद्योगों में लेन-देन के संबंध में कायापलट हो जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां ही सबसे पहले इस तकनीक का आश्रय ले रही हैं।
भारत में बढ़ते डिजिटल उपयोग को देखते हुए सरकार ने ब्लॉकचेन की महत्ता को समझ लिया है। इसी संदर्भ में आंध्र प्रदेश सरकार ने पहला ब्लॉकचेन सेंटर बनाने की पहल की है। इसके लिये स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और राजस्थान भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।
ब्लॉकचेन तकनीक के लाभ:
विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता ब्लॉकचेन तकनीक की सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसकी वज़ह से यह तेज़ी से लोकप्रिय और कारगर साबित हो रही है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसे वित्तीय लेन-देन (Financial Transactions) रिकॉर्ड करने के लिये एक प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है।  ब्लॉकचेन डेटाबेस को वितरित करने की क्षमता रखता है अर्थात् यह एक डिस्ट्रिब्यूटेड नेटवर्क की तरह कार्य करता है।  डेटाबेस के सभी रिकॉर्ड किसी एक कंप्यूटर में स्टोर नहीं होते, बल्कि हज़ारों-लाखों कंप्यूटरों में इसे वितरित किया जाता है।  ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन कर सकता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड होता है। ब्लॉकचेन सिस्टम में यदि कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो भी यह सिस्टम काम करता रहता है।  जब भी इसमें नए रिकार्ड्स को दर्ज करना होता है तो इसके लिये कई कंप्यूटरों की स्वीकृति की ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉकचेन को यूज़र्स का ऐसा ग्रुप आसानी से नियंत्रित कर सकता है, जिसके पास सूचनाओं को जोड़ने की अनुमति है और वही सूचनाओं के रिकॉर्ड को संशोधित भी कर सकता है।  इस तकनीक में बैंक आदि जैसे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है और व्यक्ति-से-व्यक्ति (P-to-P) सीधा संपर्क कायम हो जाता है।  इससे ट्रांजेक्शंस में लगने वाला समय तो कम होता ही है, साथ ही गलती होने की संभावना भी बेहद कम रहती है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत की सीमाओं पर सुरक्षा संबंधी नई चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं। इनके कारणों एवं इनसे निपटने के उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी प्रमुख चुनौतियों एवं उनके कारणों की चर्चा।
इन चुनौतियों से निपटने हेतु सुझाव।
भारत दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है। इसके अलावा भारत की हिंद महासागर से लगी एक लंबी समुद्री सीमा भी है। भारत के लिये सुदृढ़ सीमा प्रबंधन राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक विकास के लिये भी आवश्यक है। भारत जब भी अपनी लंबी भू-सीमा और समुद्री सीमा की रक्षा और प्रबंधन बेहतर ढ़ंग से नहीं करता, तब-तब उसे जोखिम का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले जम्मू-कश्मीर के उड़ी में सैन्य शिविर में आतंकी हमला तथा पठानकोट वायुसेना केंद्र पर हुआ आतंकी हमला बताता है कि कहीं-न-कहीं सीमाओं पर हमारा प्रबंधन कमजोर है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी प्रमुख चुनौतियाँ-
सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी कुछ कमजोरियों का संबंध तो नई तकनीक मसलन थर्मल डेमेजर्स, रात को देखने वाले उपकरण, निगरानी कैमरा और ड्रोन आदि जैसी तकनीकी कमियों से है। इनकी अनुपस्थिति से कई जोखिम पैदा होते हैं और दुश्मन इनका फायदा उठा सकते हैं। इसके अन्य पहलू का संबंध मानक अभ्यास करने और उसके प्रवर्तन से है ताकि सीमा से जुड़े अहम बुनियादी ढ़ाँचे की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के चिह्निकरण के अभाव में भारत को कई विवादों का सामना करना पड़ता है, जैसे- पड़ोसी देशों द्वारा भू-भागों पर दावा, ऊर्जा तथा जल स्रोतों पर विवाद आदि। भारत की पड़ोसी देशों के साथ छिद्रिल सीमाएँ होने के कारण कुशल सीमा प्रबंधन एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है।
भारत में सीमा विवाद एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में जनित प्रमुख चुनौतियाँ हैं- अवैध अप्रवासन, सीमा पार आतंकवाद में वृद्धि, बाह्य ताकतों द्वारा समर्थित अलगाववादी आंदोलन, जाली मुद्रा प्रवाह, अवैध हथियारों एवं मादक द्रव्यों की तस्करी, अपराधियों की शरणस्थली बनना आदि।
भारत को इन चुनौतियों से निपटने के लिये व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। भारत को अभी अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण, जैसे- सड़कों का निर्माण, फ्लड लाइटिंग की व्यवस्था, सीमाओं की हदबंदी करने की आवश्यकता है। वांछित सैन्य आधुनिकीकरण हेतु सरकार को पर्याप्त धन मुहैया कराना चाहिये। सीमा पर उत्पन्न चुनौतियों से निपटने का दायित्व केवल सेना का ही नहीं है, बल्कि पुलिस, केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों तथा खुफिया एजेंसियों को भी इसमें सहयोग करना चाहिये। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्त्तव्य है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति सजग रहें और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने के लिये जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाएँ।
ई-कृषि ग्रामीण भारत के रूपांतरण में सहायक है तथा यह ‘डिजिटल डिवाइड’ के अंतराल को डिजिटल तकनीक के माध्यम से पाटने में सक्षम है। उक्त कथन के संदर्भ में सरकार की विभिन्न पहलों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
ई-कृषि का परिचय।
ई-कृषि की दिशा में डिजिटल पहलों की चर्चा करें।
ई-कृषि, ज्ञान का एक नूतन क्षेत्र है जो सूचना-प्रौद्योगिकी एवं कृषि तकनीकों के समन्वय से सृजित हुआ है। यह इंटरनेट तथा संबद्ध तकनीकों की मदद से कृषि की मूल्य शृंखला को संवर्द्धित करता है। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी किसानों की सूचना तक बेहतर पहुँच बनाने में सहायक है जो कि उत्पादकता को बढ़ावा देती है। यह किसानों को विभिन्न कृषि बाज़ारों में मूल्यों के उतार-चढ़ाव से अवगत कराता है जिससे किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इस संदर्भ में सरकार ने तीन प्रमुख कदम उठाए हैं जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के भी अंग हैं। ये हैं- 
प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना का विकास।  माँग आधारित शासन एवं सेवा की आपूर्ति।  नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। 
इसमें सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपूर्ति की चर्चा की गई है, जो किसानों हेतु सेवाएँ यथा रियल टाइम पर मूल्यों की जानकारी, आगतों को ऑनलाइन आर्डर करना तथा मोबाइल बैंकिंग से ऑनलाइन ऋण प्राप्ति, नगद अंतरण, राहत राशि का भुगतान आदि में उपयोगी है। 
डिजिटल डिवाइड को पाटने हेतु निम्नांकित पहलें की गई हैं: 
ई-चौपालः आई.टी.सी. की ई-चौपाल पहल 6500 इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से 40,000 से ज़्यादा गाँवों में 40 लाख से अधिक किसानों तक इंटरनेट की पहुँच बनाने में उपयोगी सिद्ध हुई है। 
कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशनः इस मिशन का उद्देश्य किसानों तक सही तकनीक को पहुँचाने और उन्नत कृषिगत प्रथाओं तक आसानी से पहुँच बनाने हेतु संस्थाओं का विस्तार करना है। 
किसान क्रेडिट कार्डः यह कार्ड किसानों को बिना बैंक गए नकद क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराता है। 
किसान चौपालः कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से विकसित यह बिहार में एक सफल मॉडल है। यह कृषि एवं संबंधित उद्यमों पर वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की ज़रूरतों के आधार पर चिह्नित गाँवों में आयोजित किया जाता है। 
किसान कॉल सेंटरः यह किसानों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हेतु टोल फ्री कॉल करने की सेवा है।ग्रामीण ज्ञान केंद्र (वी.के.सी.): यह कृषि क्षेत्र में नवीनतम जानकारी को किसानों तक पहुँचाने में उपयोगी है। 
ग्रामीण संसाधन केंद्र (वी.आर.सी): ये कृषि विश्वविद्यालयों, कौशल विकास संस्थानों तथा विशिष्ट ज्ञान केंद्रों से जुड़े होते हैं। 
निष्कर्षतः उक्त पहलों के प्रति जागरूकता पैदा कर देश में कृषि एवं किसानों की स्थिति सुधारी जा सकती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा के पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों को प्रस्तुत करें तथा यह बताइये कि यह कहाँ तक यह किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सफल रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने के लिये कौन-से कदम उठाने की आवश्यकता है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के पक्ष में तर्क।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के विपक्ष में तर्क।
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक कदम।
निष्कर्ष।
न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों की बुवाई से पूर्व घोषित मूल्य है। इसका उद्देश्य किसानों को अनिश्चितता से बचाना है और विश्वास दिलाना है कि उन्हें उनकी उपज का निर्धारित मूल्य प्राप्त होगा। ज्ञातव्य है कि अधिक उत्पादन के दौरान कृषि उपजों का मूल्य काफी घट जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के पक्ष में तर्क:
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उपज के मूल्य में आने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षित बनाता है, क्योंकि किसान पूर्व घोषित मूल्य पर सरकार को अपनी उपज बेच सकते हैं।
 किसानों को अपनी उपज का निश्चित मूल्य प्राप्त होता है, जिससे वे गरीबी के दुश्चक्र से काफी हद तक बाहर आने में सफल होते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा से किसानों को दलालों के शोषण से मुक्ति मिलती है, क्योंकि अब किसान सीधे अपनी उपज को सरकार को बेच सकते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के विपक्ष में तर्क:
न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा मुक्त बाजार के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि इसके  माध्यम से सरकार सीधे बाज़ार में हस्तक्षेप करती है।
 देश के तकरीबन 40 प्रतिशत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा से परिचित नहीं हैं, जिससे वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।
 सरकार के द्वारा कुछ विशेष राज्यों मसलन पंजाब, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश आदि में समुचित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीद की जाती है, किंतु अन्य राज्यों में किसानों को ऐसी सुविधा बहुत कम ही मिल पाती है।
  न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा तकरीबन 23 फसलों के लिये की जाती है, किंतु मुख्यतः गेहूँ एवं चावल की खरीद को ही प्राथमिकता प्रदान की जाती है।
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये उठाए जाने वाले आवश्यक कदम:
सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिये तथा किसानों को मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
फसलों के भण्डारण के लिये समुचित व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिये ताकि किसान अपनी उपज को सही समय पर बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज एवं खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये, ताकि किसान अपने उत्पादों को प्रसंस्कृत कर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
राज्य एपीएमसी कानून (Agricultural Produce Market Committee Act) में जल्द-से-जल्द सुधार लाकर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की जानी चाहिये।
 किसानों को जैविक कृषि के साथ-साथ बागवानी एवं पशुपालन के लिये भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
निष्कर्ष:
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से देश के कुछ विशेष क्षेत्रों के धनी किसान ही लाभान्वित हो सके हैं। अधिकांश किसान इसके लाभ से वंचित ही रहे हैं। उपर्युक्त उल्लिखित उपायों को अपनाकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।