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‘आत्म-संयम’ न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को सुखप्रद बनाता है अपितु सामाजिक-व्यवस्था को भी संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है।’ विवेचना कीजिये।
उत्तर :
आत्म-संयम एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की मानवीय लालसाओं, जैसे-खाने, पीने व काम-क्रिया आदि, पर कारण के औचित्य को लागू करता है। आत्म-संयम ही व्यक्ति का आत्म नियंत्रण बढ़ाता है तथा उसके तीव्र मनोवेगों- क्रोध, द्वेष आदि को नियंत्रित करता है। व्यक्ति की यह प्रकृति होती है कि जो चीज उसे सुख व खुशी देती है, वह उसे ही ज्यादा अपना लेते हैं। आत्म-संयम व्यक्ति को इसी ‘अति’ से बचाता है। किसी वस्तु या स्थिति को लेकर विभिन्न लोगों में आत्म संयम की भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे- अपनी आलोचना पर प्रतिक्रिया न देने में जितना आत्म संयम एक राजनेता में होता है, उतना आम नागरिक में नहीं होता है।
व्यक्तिगत जीवन में ‘आत्म संयम’ के लाभः
(i) व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वह खाने-पीने की आदतों पर नियंत्रण रख पाता है। 
(ii) गृहस्थ जीवन भी सुखमय रहता है क्योंकि वह संबंधों के प्रति संयमित रहता है।
(iii) आत्म -संयम व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित करता है, जिससे वह अतिरिक्त सुविधाओं के लिये भाग-दौड़ करने में भी नहीं लगा रहता।
सामाजिक-व्यवस्था के संतुलन में ‘आत्म-संयम’ सहायक कैसे?
(i) आत्म-संयमित व्यक्ति दूसरों के मामलों में दखलांदाजी नहीं करता और न ही दूसरों का हक छीनने की कोशिस करता है। फलतः समाज में शांति व भाईचारे को बढ़ावा मिलता है।
(ii) आत्म-संयमित व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग नहीं करता और न ही लोक-सुविधाओं का गलत प्रयोग करता है। इससे सामाजिक-व्यवस्था संतुलित रहती है।
(iii) एक आत्म-संयमित व्यक्ति अनावश्यक खरीद या आर्थिक संसाधनों का अतिशय प्रयोग नहीं करता, इससे बाजार का समीकरण संतुलित रहता है।
(iv) एक आत्म-संयमित व्यक्ति शीघ्रता से उत्तेजित होकर निर्णय नहीं लेता। वह सोच समझकर मतदान करता है और सही उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुनता है, जिससे लोक-व्यवस्था सुदृढ़ होती है।
अतः आत्म-संयम का सद्गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को गांभीर्य प्रदान कर उसके जीवन को सुखप्रद बनाता है तथा सामाजिक व्यवस्था में भी संतुलन को बनाये रखता है।
आप राजस्थान के एक ऐसे जिले में जिलाधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए हैं, जिस जिले की कुछ पिछड़ी जातियों में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलन में है। इस प्रथा का इतिहास बहुत पुराना है तथा यह प्रथा उन जातियों की संस्कृति का एक हिस्सा बनी हुई है। आप किस रणनीति द्वारा उन जातियों को यह गलत प्रथा बंद करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करोगे?
उत्तर :
निश्चित तौर पर बाल-विवाह एक गलत प्रथा है क्योंकि इस प्रथा के अनेक दुष्परिणाम बहुत जल्द ही सामने आ जाते हैं, जैसे- लड़का और लड़की दोनों का बचपन छीन जाता है। वे अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण अच्छे रोजगार के अभाव में उनका जीवन सदैव गरीबी में ही गुजरता है। लड़की उचित शारीरिक विकास होने से पूर्व जब माँ बनती है तो उसके स्वास्थ्य व जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः इस प्रथा के प्रचलन को रोकना बहुत आवश्यक है। एक जिलाधिकारी के तौर पर में निम्नलिखित उपाय करता-
(i) लोगों तक संदेश पहुँचाता कि आधुनिक समय में बाल-विवाह करना न केवल कानूनन जुर्म है बल्कि बच्चों के साथ घोर अन्याय भी है।
(ii) विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की सहायता से अपने संदेश को हर परिवार तक पहुँचाता। 
(iii) सभी विद्यालयों में निर्देश जारी करता कि बच्चों को बाल-विवाह के संबंध में उचित शिक्षा दी जाए ताकि भविष्य में तो बच्चे जागरूक रहें ही, वर्तमान में भी अपने परिवार में इस प्रथा के प्रति प्रतिरोध कर सकें।
(iv) उन जातियों के प्रतिनिधियों/सम्मानित लोगों के साथ वार्त्तालाप करता तथा उन्हें समझाता कि किस प्रकार बाल-विवाह एक बुराई है और इसे क्यों बंद किया जाना चाहिये।
(v) जिले में जगह-जगह नुक्कड़, नाटक, साँग व पोस्टरों द्वारा बाल-विवाह के विरूद्ध संदेश का प्रसार करवाता ताकि पिछड़ी जातियों में जागरूकता आती।
(vi) पढ़ने की इच्छुक लड़कियों के लिये विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाता, जिससे वे पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित होती और बाल-विवाह का विरोध भी करती।
(vii) जो भी परिवार समझाने व प्रोत्साहन के बावजूद जबरदस्ती बाल-विवाह कराने की कोशिश करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता।
वर्तमान में समाज के विभिन्न हित समूहों द्वारा किये जा रहे कथित ‘सत्याग्रह’ और गांधी जी के ‘सत्याग्रह’ में विभेद स्पष्ट करें।
उत्तर :
सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है- सत्य के लिये आग्रह अर्थात् सत्य को पकड़े रहना। गांधी जी का सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके अनुसार एक सत्याग्रही सदैव सच्चा, अहिंसक व निडर रहता है। उसमें बुराई के विरूद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाओं को सहने की शक्ति होनी चाहिये। ये यातनायें सत्य के प्रति उसकी आसक्ति का ही एक हिस्सा होती हैं। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के विरूद्ध संघर्ष करते हुए भी बुराई फैलाने वाले से घृणा नहीं करता बल्कि अनुराग रखता है। वह कभी भी बुराई के सामने नहीं झुकता, चाहे परिणाम जो भी हो। गांधी जी अनुसार केवल बहादुर और दृढ़-निश्चयी व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। 
वर्तमान में हम समाज के विभिन्न हित समूहों को अपनी मांगों के लिये आंदोलन करते देखते हैं। वे अपने आंदोलन की शुरूआत भी गांधी को याद करते हैं तथा आंदोलन का प्रचार भी ‘अपने अधिकारों हेतु सत्याग्रह’ के तौर पर करते हैं। 
परंतु, कुछ समय बाद ही उनके आंदोलन हिंसक हो उठते हैं। आम जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर देना, सरकारी संपत्तियों को नष्ट करना, रेल की पटरियाँ उखाड़ना, बसे, ट्रक, पुलिस वाहन आदि को आग लगा देना तथा सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी करना उनके आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। जब सरकार बल-प्रयोग कर कानून और व्यवस्था कायम करने की कोशिश करती है, तो आंदोलकर्त्ता ज्यादा हिंसक हो जाते हैं।
निःसंदेह सत्याग्रह का यह तरीका गांधी जी के सत्याग्रह की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है। गांधी जी ‘सविनय’ अवज्ञा की बात करते हैं और वह भी पूर्णतः अहिंसक तरीके से। यदि ‘सत्याग्रही’ हिंसा का सहारा लेगा तो उसमें और ‘विद्रोही’ में अंतर ही कहाँ रह जाएगा। दूसरा, लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों व जायज मांगों को मनवाया जाता है; हिंसक आंदोलनों द्वारा दबाव बनाकर सरकारों से अपनी मांगे मनवाने का तरीका भविष्य में लोकतंत्र के लिये ही संकट उत्पन्न कर देगा।
आप दिल्ली मेट्रो के सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशन के प्लेटफार्म पर अपने कार्यालय जाने के लिये मेट्रो में चढ़ने के लिये तेजी से चलने लगते हैं, तभी किसी भी टाँगों में उलझने के कारण गिर जाते हैं और आपकी ड्रेस खराब हो जाती है। वह आदमी आपका परिचित नहीं है। आप जब उससे लड़ने को तैयार होते हैं तो वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और कहता है कि यह सब अनजाने में हुआ है, उसने जानबूझकर टाँग नहीं अड़ाई थी। आपको ऑफिस के लिये देरी हो रही है। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे के समाधान के लिये आपके सामने करने के लिये कौन-कौन से विकल्प मौजूद हैं और आप कौन-सा विकल्प चुनेंगे?
उत्तर :
इस परिस्थिति में मेरे समक्ष निम्नलिखित विकल्प उपस्थित हैं-
(i) उस व्यक्ति को भी धक्का मारकर गिरा दूँ।
(ii) जल्दी से मैट्रो पकड़कर कार्यालय की ओर निकल लूँ।
(iii) उसे क्षमा कर दूँ।
(iv) उसकी सीआईएसएफ में औपचारिक शिकायत करूँ।
इनमें प्रथम विकल्प बेवकूफी भरा और अनैतिक है। उस व्यक्ति ने जानबूझकर टाँग नहीं अड़ाई थी। गांधी जी ने कहा है कि यदि ‘आँख के बदले आँख’ की नीति पर दुनिया चलेगी तो पूरी दुनिया नेत्रहीन हो जाएगी। कन्फ्यूशियस ने भी कहा है, "जब आप बदला लेने के लिये जाने लगें, तो दो कब्र खोद कर जाइए।" अतः मैं कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दूँगा।
दूसरे विकल्प से मेरे नैतिक रूझान का पता नहीं चल पाएगा तथा चौथे विकल्प में वक्त और ऊर्जा की बर्बादी ही होगी क्योंकि वह व्यक्ति पहले ही क्षमा मांग चुका है और उसने ऐसा कोई गंभीर अपराध भी नहीं किया है। अतः मैं तीसरे विकल्प की चुनूगाँ और उस व्यक्ति को क्षमा कर दूगाँ। क्षमाशीलता से ही हम दुर्भावनाओं का घृणित बोझ लादे बिना जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
भारत जैसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी जाति/समुदाय या किसी वर्ग-विशेष द्वारा अपनी मांगों/अधिकारों के लिये हिंसक विरोध प्रदर्शन कहाँ तक जायज़ है? इस संबंध में अपना मत भी स्पष्ट करें।
उत्तर :
एक लोकतांत्रिक शासन-प्रणाली में जनता चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजती है, जहाँ वह कानून का निर्माण करता है। भारत का संविधान भी जन-प्रतिनिधियों ने ही तैयार किया था तथा उसमें सभी समुदायों व वर्गों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये यथासंभव प्रावधान किये गए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है तथा संविधान का संरक्षक भी है। अतः किसी समुदाय विशेष/वर्ग विशेष को उसके अधिकारों से वंचित करना या उनका दमन करना संविधान की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है।
फिर भी बदलते परिदृश्य में आवश्यकताएँ भी बदल जाती हैं। कई बार सरकार किसी वर्ग विशेष या समुदाय की अहम जरूरतों या वंचना को नहीं समझ पाती या कई बार जब सरकार के कुछ निर्णय समाज के एक हिस्से के लिये विभेदकारी हों, तब लोगों को अपना विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करने का पूरा अधिकार है। लोग शांतिपूर्वक धरना दें, सामूहिक या व्यक्तिगत उपवास रखें, सत्याग्रही बने, अपने जनप्रतिनिधि द्वारा संसद में अपनी बात/पक्ष रखें या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका डालें; ये सब लोकतंत्र में विरोध/असहमति जताने के मार्ग हैं।
विरोध जताने का सबसे अहम तरीका तो आम चुनाव हैं। यदि जनता को लगता है कि कोई सरकार जन-विरोधी निर्णय लेती है या उनकी मांगों को नहीं सुनती तो चुनावों में सही उम्मीदवारों को चुनकर संसद भेजे। परंतु लोकतंत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शन किसी लिहाज से भी जायज़ नहीं है। देश में अराजकता को फैलने से रोकने तथा कानून व्यवस्था कायम रखने के लिये राज्य को हिंसक प्रदर्शन को बलपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है, जिससे अंततः जनता तथा मूलरूप से लोकतंत्र की आत्मा का ही दमन होता है। स्मरण रहे, गांधी जी ने भी चौरी-चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस इसी तर्क के आधार पर लिया था कि हिंसक विरोध प्रदर्शन अस्थायी होते हैं तथा राज्य को बल प्रयोग करने का अवसर देते हैं।
आप एक राज्य के पुलिस प्रमुख (डी.जी.पी.) है। आपके राज्य के किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर राज्यभर में अहिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार किसानों की मांगों के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। इसी कारण कुछ दिनों के अहिंसक प्रदर्शन के बाद राज्य के एक जिले में आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और सुरक्षाबलों की एक टीम को चारों तरफ से घेर कर पत्थरबाज़ी करने लगते हैं। सुरक्षाबल अपने बचाव में ‘फायरिंग’ कर देते हैं, जिसमें छह किसान मारे जाते हैं तथा कई किसान घायल हो जाते हैं। किसानों की मौत के बाद आंदोलन और अधिक उग्र हो जाता है तथा लोग बसों, ट्रकों, पुलिस की गाड़ियों, सार्वजनिक संपत्तियों एवं एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर देते हैं। जब जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक लोगों को समझाने जाते हैं तो लोग गुस्से में उनके साथ मारपीट करते हैं। यह मुद्दा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो जाता है तथा राज्य व केंद्र सरकार आपको स्थिति को तुरन्त नियंत्रित करने का आदेश देती है। ऐसी स्थिति में आप कौन-से कदम उठाएंगे जिससे आंदोलन भी शांत हो जाए तथा लोगों में प्रशासन को लेकर विश्वास बहाली भी हो जाए?
उत्तर :
यहाँ गौर करने की बात यह है कि आंदोलन शुरुआत से ही किसानों की मांगों को लेकर था, जिस पर सरकार की असमञ्जस्ता ने किसानों के संयम को तोड़ा और वे हिंसक गतिविधियाँ करने लगे। किंतु, पुलिस पर तत्थरबाजी करने और प्रत्युत्तर में गोलीबारी में छह किसानों की मौत ने स्थिति को ज्यादा उग्र तथा पेचिदा बना दिया है तथा अब यह आंदोलन थोड़ा पुलिस विरोधी भी हो गया है। राज्य के पुलिस प्रमुख होने के नाते इन परिस्थितियों में मैं निम्नलिखित कदम उठाता-
(i) सबसे पहले उस जिले के पुलिस अधीक्षक का किसी दूसरे जिले में तबादला कर, किसी अच्छी छवि वाले अनुभवी पुलिस अधीक्षक की उस जिले में प्रतिनियुक्ति करता क्योंकि पुलिस की फायरिंग से लोग आक्रोशित हैं और वे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपेक्षा करते हैं।
(ii) जिले में निधेषात्मक आदेश लागू कर अन्य जिलों से अतिरिक्त पुलिस बलों को उस जिले में व्यवस्था कायम रखने में लगवाता। साथ ही, नए पुलिस अधीक्षक को निर्देश देता कि जिले के असामाजिक तत्त्वों को निगरानी में ले।
(iii) इंटरनेट व मोबाइल सेवाएँ कुछ समय के लिये बंद करा देता और रेडियों, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया के जरिये जिले के सभी लोगों को शांति बनाए रखने की अपील करता तथा जिले में शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी भी देता। साथ ही, मेडिकल, फायरब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं की 24 × 7 उपलब्धता सुनिश्चित करता।
(iii) सभी किसान नेताओं के साथ बातचीत करता एवं उन्हें विश्वास दिलाता कि उनके व पुलिस के हितों में कोई टकराव नहीं है तथा यदि कोई पुलिसवाला दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
(v) जिले में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बहाल करने के लिये कर्फ्यू में थोड़े-थोड़े समय के लिये ढ़ील देता।
(vi) एक बार शांति बहाली होने के पश्चात पुलिस को भी अधिक 'People friendly' बनाए जाने के बारे में दिशा-निर्देश  देता व समय-समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने का प्रबंध सुनिश्चित करता ताकि भविष्य में लोगों व पुलिस के मध्य विश्वास कायम हो सके।
(vii) स्थानीय सांसद, विधायक या राज्य के मुख्यमंत्री के साथ पीड़ित परिवारों से भी मिलता तथा सरकार द्वारा घोषित सहायता को यथासंभव अतिशीघ्र उन्हें दिलाने का प्रयत्न करता।
इस प्रकार, मेरी पूरी कोशिश कानून व व्यवस्था को बनाये रखने, किसी अप्रिय घटना को होने से रोकने तथा लोगों की पुलिस के साथ फिर से आपसी विश्वास बहाली की रहेगी।
जैन-दर्शन के पाँचों नैतिक सिद्धान्तों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
जैन धर्म में निम्नलिखित पाँच नैतिक सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है-
किसी भी जीव के साथ हिंसा न करना (अहिंसा)।
सदैव सत्य बोलना।
चोरी न करना।
व्यभिचार से दूर रहना।
भौतिक धन-संपत्ति के लिये लालच न करना (अपरिग्रह)।
इन पाँचों नैतिक सिद्धान्तों का पालन गृहस्थ और मुनियों दोनों को करना चाहिये परन्तु मुनियों के लिये नियम ज्यादा कठोर होते है।
जैन-दर्शन में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी जीव को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचाना हिंसा है, जिसे पूरी तरह त्याग देना चाहिये। प्रकृति में सभी जीवों का जीवन समान महत्त्व का है। सत्य के संबंध में भी जैन-दर्शन का दृष्टिकोण सीधा और स्पष्ट है। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में सत्य से विचलित नहीं होना चाहिये। हालाँकि जैन-दर्शन ‘स्याद्वाद’ के माध्यम से दूसरे के विचारों की सत्यता में विश्वास के लिये उदारता अपनाने का भी रास्ता दिखाता है।
जैन-दर्शन में चोरी को जघन्य पाप माना है तथा इसके किसी भी तरीके को अपनाना वर्जित समझा गया है। इस दर्शन में  यह आदेश भी है कि विवाहित पुरूषों को स्त्रियों पर लोलुप दृष्टि नहीं डालनी चाहिये। उसे उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिये। ब्रह्मचर्य का यह नियम सभी पुरूषों पर लागू होता है। जैन-दर्शन मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण की शिक्षा भी देता है। मनुष्य को लालची नहीं होना चाहिये तथा धन-संपत्ति के लिये असाधारण प्रेम नहीं पालना चाहिये। अपनी आवश्यकतों को नियंत्रित रख एक सादा व संतोषी जीवन जीना चाहिये।
इस प्रकार हम पाते हैं कि जैन-दर्शन के पाँचों नैतिक सिद्धांत ने केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को सँवारते हैं बल्कि समाज में आपसी भाईचारा, अहिंसा, सत्य की उपस्थिति व सद्चरित्रता को भी प्रोत्साहित करते हैं।
नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक सापेक्षतावाद से आपका क्या तात्पर्य है? विशिष्ट उदाहरणों के साथ सांस्कृतिक सापेक्षतावाद से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करें।
उत्तर :
विभिन्न संस्कृतियों में कई प्रकार की परम्पराएं, प्रथाएँ और सामाजिक नियम होते हैं, जिनको नैतिक धरातल पर उचित ठहराया जाता है। परन्तु, नैतिकता के ऐसे निश्चित मानक तय करना संभव नहीं होता जो सभी संस्कृतियों के मूल्यांकन के लिये एक सामान आधार प्रस्तुत कर सके। प्रत्येक संस्कृति की नैतिकता की परिभाषा उसके उद्देश्यों, परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप तय होती है। जैसे- ‘एस्किमो’ जनजाति बर्फीले क्षेत्र में रहती है, वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है, इसलिये इस जनजाति के लोगों में मांसाहार करना नैतिक समझा जाता है, जबकि जैन समुदाय में मांस भक्षण को घोर अनैतिक कृत्य माना जाता है। 
अतः प्रत्येक संस्कृति के अपने ‘नैतिक सत्य’ हैं, जो दूसरी संस्कृति के नैतिक सत्यों से भिन्न भी हो सकते हैं। यही सांस्कृतिक सापेक्षतावाद है, जो निर्दिष्ट करता है कि समाज में नैतिक सत्य हो सकते हैं किन्तु वे उसी संस्कृति से सापेक्ष हैं और उसी के लिये वैध हैं।
सांस्कृतिक सापेक्षतावाद से उत्पन्न होने वाली समस्याएंः

अलग-अलग संस्कृतियों में सामाजिक नियमों व नैतिक नियमों की विविधता होना स्वाभाविक होता है। यदि यह विविधता हानिरहित हो, तो उस विविधता को स्वीकारने या प्रोत्साहित करने में संकोच नहीं होता। जैसे- पश्चिमी समाज में भारतीय समाज की तरह परिवार के छोटे सदस्य बड़े सदस्यों के पैर नहीं छूते बल्कि प्रायः हाथ मिलाते हैं। परन्तु, इस विविधता को स्वीकारने में कोई हानि नहीं है।

लेकिन, किसी संस्कृति के कुछ रिवाज़ और मूल्य-प्रणाली किसी दूसरी संस्कृति के लिये हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे- नाजी समुदाय द्वारा यहूदी समुदाय को मार डालने की अपनी प्रवृत्ति को सामाजिक स्वीकार्यता एवं कानून के समर्थन द्वारा उचित ठहराया गया। जबकि नैतिकता के धरातल पर यह अनैतिक कृत्य है। वैसे भी, किसी विशिष्ट संस्कृति के भीतर विभिन्नताओं को सुलझाने का कोई भी मार्ग आसान नहीं होता। इस दृष्टिकोण से सांस्कृतिक सापेक्षतावाद दोषपूर्ण बन जाता है।
आप एक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के पद पर नियुक्त हैं। आप जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जाँचने के लिये एक ‘विद्यार्थी गुणवत्ता संवर्धन टीम’ गठित करती हैं, जिसका कार्य प्राइमरी स्कूलों में औचक निरीक्षक कर वहाँ शिक्षा के स्तर के संबंध में आपको रिपोर्ट देना है। ‘टीम’ के सदस्य जब एक प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक अध्यापक नशे की हालत में मिलता है। बच्चों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वह अध्यापक अक्सर शराब के नशे में ही स्कूल आता है। कक्षा प्रथम से पाँचवी तक के उस स्कूल में कुल 12 विद्यार्थी और 2 अध्यापक ही हैं। सबसे नज़दीक दूसरा प्राइमरी स्कूल वहाँ से 6 कि.मी. दूर है। बच्चों की शिक्षा का स्तर भी शून्य पाया जाता है तथा उन्हें विषय से संबंधित या उससे इतर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी भी नहीं सिखाई जाती हैं। ‘टीम’ के सदस्य जब नशे में धुत उस अध्यापक से उस विषय में बात करते हैं तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। ‘टीम’ जब उस अध्यापक का ‘मेडिकल’ कराने की बात करती है तो वह उन सबको चकमा देकर स्कूल से भाग जाता है। विद्यार्थी गुणवत्ता संवर्धन टीम इस पूरे प्रकरण के संबंध में आपको सूचित करती है। इस केस स्टडी में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे निहित हैं? एक डीईओ के तौर पर आप क्या कदम उठाएंगे?
उत्तर :
यह घटना वास्तव में बेहद स्तब्धकारी है। जिन अध्यापकों के कंधों पर देश/समाज के ‘नौनिहालों’ का भविष्य संवारने की अहम जिम्मेदारी होती है तथा जिनके आचरण व चरित्र का बच्चे अनुकरण करते हैं, यदि वे अध्यापक शराब के नशे में स्कूल आएँगे और अध्यापन में अरूचि दिखाएंगे, तब हो निश्चित तौर पर समस्या अति गंभीर मानी जाएगी।
इस केस-स्टडी में निम्नलिखित नैतिक मुद्दे निहित हैं-
अध्यापक में ‘व्यावसायिक नैतिकता’ का अभाव।
सरकारी स्कूल में शिक्षा का गिरता स्तर तथा बच्चों की कम होती संख्या।
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ 
‘शिक्षा का अधिकार’ कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में असफलता।
एक जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगी-
सबसे पहले उस शराब पीकर स्कूल आने वाले अध्यापक को निलंबित करूंती तथा उसकी जानकरी डी.सी. को दूंगी। साथ ही, उस स्कूल में तुरंत प्रभाव से किसी अन्य अध्यापक को प्रतिनियुक्ति पर भेजूंगी। 
जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के सही आचरण से संबंधित नियमों का एक सर्कूलर जारी करूंगी तथा निर्देश दूँगी कि जो अध्यापक नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभी सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण दौरों की संख्या बढ़ा दूँगी।
बच्चों के परिजनों को जागरूक करने का एक अभियान चलाऊंगी ताकी परियजन भी बच्चे की शिक्षा के संबंध में सतर्क रहें तथा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करूँगी।
विभिन्न सरकारी स्कूलों तथा निजी स्कूलों के मध्य पाठ्यक्रम संबंधी प्रतियोगिताएँ जैसे- निबंध गोष्ठी, वाद-विवाद, क्वीज़ आदि का आयोजन कराऊंगी ताकी सरकारी स्कूल के अध्यापक व बच्चे प्रतिस्पर्धात्मक भावना में बेहतर प्रयास करें।
आप एक राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं। आपके राज्य का एक बहुत महत्त्वपूर्ण ‘एक्सप्रेस वे’ कुछ महीनों से राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा में हैं। दरअसल 300 किमी. लंबे इस एक्सप्रेस वे (जो राज्य के 6 जिलों से होकर गुजरता है) पर एक अपराधी गिरोह सक्रिय है, जो रात के समय वहाँ से गुजरने वाले वाहनों को अपना निशाना बनाता है। यह गिरोह न केवल वाहन में सवार लोगों के कीमती सामान को लूटता है बल्कि वाहन में सवार महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध भी करता है। ऐसी कई घटनाएँ उस ‘एक्सप्रेस वे’ पर घटित हो चुकी हैं किंतु प्रशासन न तो उस गिरोह को पकड़ पाया है और न ही घटनाओं को रोक पा रहा है। इन घटनाओं से राज्य पुलिस की छवि राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। आप पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह-मंत्रालय की ओर से इस समस्या के तुरन्त समाधान का अत्यधिक दबाव है। ऐसी परिस्थिति में आप किन उपायों द्वारा इन घटनाओं को रोकने और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे?
उत्तर :
समाधानः यहाँ समस्यों के मूल में तीन स्थितियाँ उभर कर सामने आ रही हैं-
(i)  300 कि.मी. लंबें ‘एक्सप्रेस वे’ पर (जो कि 6 जिलों से होकर गुजरता है) अपराधियों की सटीक अवस्थिति (Location) का अंदाजा लगाने में असफलता।
(ii) घटना के दौरान पुलिस का समय पर घटनास्थल पर न पहुँच पाना।
(iii) विभिन्न जिलों की पुलिस टीमों के मध्य समन्वय का अभाव।
एक पुलिस महानिदेशक के तौर पर मैं इस परिस्थिति में निम्नलिखित उपाय करता-
(i) सर्वप्रथम ‘एक्सप्रेस वे’ पर प्रत्येक तीस किलोमीटर की दूरी पर पुलिस पीसीआर की व्यवस्था करता, जो त्वरित कार्रवाई के लिये हमेशा तत्पर रहे। यह सुनिश्चित करता कि एक्सप्रेस वे पर उपस्थित पुलिस पीसीआर टीमों के लिये एक निश्चित हेल्पलाइन नम्बर तथा मोबाइल फोन ‘ट्रैशर’ की सुविधा 24×7 उपलब्ध रहे। 
(ii) यह सुनिश्चित करता कि पूरे ‘एक्सप्रेस वे’ के किसी भी सुनसान इलाके में मोबाइल नेटवर्क की अनुपस्थिति की समस्या न रहे।
(iii) निर्देश जारी करता कि रात के समय जो भी वाहन ‘एक्सप्रेस वे’ से गुजरे, उसे टॉल प्लाजा पर ही एक ‘सावधानी पत्र’ दिया जाये जिसमें उसे आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क स्थापित करने के तरीकों का उल्लेख हो तथा अपराधियों के अपराध करने के तौर-तरीकों का भी उल्लेख हो।
(iv) सभी जिलों की उन पुलिस चौकियों, जो ‘एक्सप्रेस वे’ के साथ सटी हों, में सर्कुलर जारी करता कि ‘एक्सप्रेस वे’ से सटे सभी गाँवों में जिन लोगों के खेत एक्सप्रेस वे के 500 मी. की दूरी तक जुड़े हैं, उन लोगों की सूची बनाये तथा उन्हें हिदायत दे कि जब भी वे अपने खेतों या ‘एक्सप्रेस वे’ के आसपास अनजान या संदेहास्पद लोगों के समूह को देखें तो तुरन्त पुलिस को सूचना दें। सही सूचना देने वाले के लिये उचित प्रोत्साहन राशि का भी प्रबंध सुनिश्चित करता।
(v) पुलिस को ‘रैपिड ट्रांजिट’ के लिये अच्छे वाहन उपलब्ध कराता। 
(vi) एक ‘ऐप’ भी तैयार करवाता जिसे जब एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले उपयोग करते रहते तब उनकी लोकेशन व बताई गई समस्या ‘कंट्रोल रूम’ को ‘रियल टाईम’ में पता चलती रहती।
(vii) एक एस.आई.टी गठित करता जो उस अपराधी गिरोह को पकड़ने में पूरी ऊर्जा लगा दे।
(viii) सभी छः जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ एक ‘विशेष समूह’ बनाता ताकी उनमें आपसी समन्वय मजबूती से स्थापित हो सके।
यदि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को कोई कानून अपने व्यक्तिगत हितों के विरूद्ध प्रतीत हो रहा है तो आपके विचार से उसे क्या करना चाहिये? उदाहरण सहित स्पष्ट करें।
उत्तर :
एक लोकतांत्रिक-प्रणाली में कानून के निर्माण के दौरान मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है-
उस कानून का पालन सभी के लिये संभव हो, किसी के लिये असंभव न हो।
वह कानून बनाने की शक्ति रखने वाली संस्था द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुसार बनाया जाए।
वह सामान्य हित के पक्ष में होना चाहिये, किसी विशेष या वर्ग विरोध या समूह विशेष के हित में नहीं हो।
वह जनता के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के विरूद्ध न हो और यदि हो तो उसे पारित करने से पहले समाज में व्यापक बहस की जाए।
ऐसी स्थिति में यदि कभी किसी व्यक्ति को प्रतीत हो कि कोई कानून और उसके व्यक्तिगत हितों का विरोध है, तो उसे निम्नलिखित तर्कों पर ध्यान देना चाहिये-
सर्वप्रथम उसे व्यक्तिगत हितों की परिभाषा ठीक करनी चाहिये क्योंकि संभव है इस संबंध में उसकी समझ गलत हो। जैसेः खाली सड़क पर खुद की कार को एक निर्धारित गति-सीमा से अधिक गति से न चलाने देने का कानून।
लोकतंत्र में कानून जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर वह स्वयं कानून निर्माता है।
इतनी बड़ी जनसंख्या में जहाँ विभिन्न धर्म, नस्ल, वर्ग, क्षेत्र इत्यादि हों, कोई भी कानून सभी व्यक्तियों को साथ-साथ लाभ नहीं पहुँचा सकता, इसलिये कानून यदि व्यक्ति स्वयं भी बनाएगा तो उस पर भी सबकी सहमति नहीं होगी। 
कई ऐसे कानून भी हैं जिनसे उसे लाभ होता है परंतु औरों को नुकसान। जिस प्रकार बाकी लोग उन कानूनों को स्वीकार करके अपनी लोकतांत्रिक भूमिका निभाते हैं, वैसे ही मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। यथा- जैन धर्मावलंबियों के 8 दिन तक चलने वाले पर्यूषण पर्व के दौरान कुछ राज्य सरकारें माँस की बिक्री पर रोक लगा देती हैं, परंतु अन्य धर्मों के माँस व्यापारी उसका कदाचित् ही विरोध करते हैं।
निष्कर्षतः व्यक्ति को समझना चाहिये कि कानून का शासन अपने आप में सभ्य समाज की शर्त है, यदि वह इसे नहीं मानता है तो उसे कोई नैतिक हक नहीं कि वह दूसरों से यह अपेक्षा रखे कि वे सब कानून मानेंगे। यदि कानून का शासन खत्म होता है तो सबको नुकसान होता है।