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विधानसभा अध्यक्ष को दलीय राजनीति से ऊपर होना चाहिये क्योंकि संविधान ने उसे अधिनिर्णयन कार्य भी सौंपे हैं। अतः न्यायिक सिद्धांत और न्यायपूर्ण व्यवहार उससे न केवल निष्पक्ष होने की अपेक्षा करते हैं बल्कि ऐसी निष्पक्षता दिखनी भी चाहिये। राज्य विधानसभाओं के हालिया मुद्दों के संदर्भ में अध्यक्ष की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा करें।
उत्तर :
यद्यपि विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः बहुमत प्राप्त दल का ही व्यक्ति बनता आया है परंतु उससे यह आशा की जाती है कि वह निष्पक्ष होकर कार्य करेगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु विधानसभाओं में घटित घटनाओं ने विधान सभा अध्यक्ष की भूमिका और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। हालाँकि ये घटनाएँ कोई नई बात नहीं हैं बल्कि इससे पहले भी ऐसा (1967-प. बंगाल, 1968-पंजाब, 1995-उत्तर प्रदेश) होता आया है, जिससे ऐसा आभास होता है कि विधानसभा अध्यक्ष दलीय राजनीति से अलग नहीं है और इसलिये उनसे निष्पक्षता की आशा करना बेमानी है।

विधानसभा अध्यक्ष सदन का अभिभावक होता है तथा उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से कार्य करेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में उसे कुछ शक्तियाँ दी गई हैं-
विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।
सदन के नियमों की व्याख्या करना।
गंभीर अव्यवस्था अथवा अशांति की दशा में सदन को स्थगित करना।
बराबर मत की दशा में निर्णायक मत देना।
दल-बदल कानून के तहत सदन के सदस्यों की सदस्यता का निर्धारण करना आदि।
हाल में घटित घटनाओं ने यह सिद्ध किया है कि अध्यक्ष निर्वाचन के बाद भी अपने दल से संबंध बनाए रखता है तथा निष्पक्ष कार्य करने की जगह पार्टी कार्यकर्त्ता की तरह कार्य करता है। दल-बदल कानून ने अध्यक्ष की शक्ति को बढ़ा दिया है। किसी सदस्य की निरर्हता संबंधी अंतिम निर्णय अध्यक्ष को करना होता है, ऐसे में अल्पमत सरकारों के संदर्भ में निष्पक्ष निर्णय की संभावना न्यून हो जाती है। इसका उदाहरण उत्तराखंड में हाल में घटित घटना है। अरुणाचल प्रदेश में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित होने के बावजूद उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण निर्णय ले डाले, जो संवैधानिक मर्यादा का सीधा-सीधा उल्लंघन था। इसी प्रकार, हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के सभी सदस्यों को सदन से बाहर निकाल दिया गया तथा कुछ समय के लिये उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष की यह कार्यवाही सदन में शांति बनाए रखने के नाम पर की गई, परंतु यह एक तर्कहीन निर्णय था। 

पूर्व में तथा हाल में घटित घटनाओं ने यद्यपि अध्यक्ष के पद एवं अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगाया है तथापि यह नहीं कहा जा सकता है कि अध्यक्ष के अधिकारों पर रोक लगा देनी चाहिये या उन्हें सीमित कर देना चाहिये बल्कि उस पर कुछ मर्यादाएँ आरोपित करके पद की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है।
यह सत्य है कि अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा अनन्य रूप से राष्ट्रपति की व्यक्तिनिष्ठ संतुष्टि पर निर्भर है लेकिन इस निर्णय का आधार सदैव वस्तुनिष्ठ होना चाहिये। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
अनुच्छेद 356 का संक्षिप्त परिचय दें।
आपातकाल को लेकर राष्ट्रपति की व्यक्तिनिष्ठता को समझाएँ।
आपातकाल के निर्णय के लिये वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता को समझाएँ।
निष्कर्ष 
कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंड में अनुच्छेद 356 के आधार पर आपात की घोषणा की गई थी। विदित हो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात की घोषणा ‘संवैधानिक संकट’ के आधार पर की जाती है।

उल्लेखनीय है कि संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद का उपयोग दुर्लभतम  परिस्थितियों में करने की सलाह दी थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसका उपयोग राजनैतिक लाभ व विवाद के कारण तीव्रता (100 से अधिक बार) से किया गया। इस क्रम में अनुच्छेद की व्यक्तिनिष्ठता व इसमें वस्तुनिष्ठता के समन्वय को निम्न प्रकार समझा जा सकता हैः
व्यक्तिनिष्ठता का तत्त्व कैसे?
अनुच्छेद 356 के दो महत्त्वपूर्ण पहलू हैं-
राष्ट्रपति राज्य के कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर किसी अन्य संस्था (केन्द्रीय मंत्रिपरिषद) के कहने पर आपात की घोषणा कर सकता है। इसमें मात्र राष्ट्रपति की संस्तुति आवश्यक है जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। इस प्रकार यह व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है। 
राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि संविधान के अनुसार सरकार चलाना मुमकिन न होने पर भी राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। उल्लेखनीय है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता मुख्यतः राजनैतिक संकट, आंतरिक अशांति, संघ कार्यकारिणी के संवैधानिक निर्देश के साथ गैर-अनुपालन इत्यादि स्थितियों में की जा सकती है। इन परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। साथ ही प्रस्तुत परिस्थितियों में का संविधान में कोई वर्णन नहीं है, जो व्यक्तिनिष्ठता को बढ़ाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की व्यक्तिनिष्ठता स्वतः सिद्ध होती है।
वस्तुनिष्ठता आवश्यक क्यों?
आपात की उद्घोषणा में वस्तुनिष्ठता तय करके केन्द्र व राज्य सरकारों के मध्य विश्वास व संतुलन को बढ़ाया जा सकता है। 
वस्तुनिष्ठ नियमों से आपात की उद्घोषणा के नियम स्पष्ट व पारदर्शी होंगे। इससे राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा।
आपात के नियम में वस्तुनिष्ठता के समावेश से सहयोगी संघवाद को बल मिलेगा। यह ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की अवधारणा हेतु आवश्यक है। 
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रावधानों की सीमाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई केस में निर्धारित किया। इसके अंतर्गत इस अनुच्छेद की व्यक्तिनिष्ठता  को कम करके वस्तुनिष्ठता के तत्त्व को बढ़ाने हेतु आपात की घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा के अंतर्गत लाया गया, क्योंकि निस्संदेह आपात की उद्घोषणा संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का व्यक्तिनिष्ठ निर्णय है, फिर भी सहयोगी संघवाद को सुनिश्चित करने हेतु इस निर्णय का आधार सदैव वस्तुनिष्ठ होना चाहिये।
पिछले पाँच दशकों से राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बन गया है, इसलिये इस कार्यालय को समाप्त करना बेहतर होगा। क्या आप सहमत हैं? औचित्य के साथ चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
राज्यपाल के पद का संक्षिप्त परिचय दें।
इससे जुड़े विवादों और विभिन्न समितियों की सिफारिशों का उल्लेख करें।
राज्यपाल के पद के औचित्य पर प्रश्न उठाने वाले तर्क प्रस्तुत करें।
भारतीय राजव्यवस्था में राज्यपाल के पद का महत्त्व बतलाते हुए निष्कर्ष लिखें।
राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर की जाती है। किसी राज्य का राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
राज्यपाल का कार्यालय पिछले पाँच दशकों से सबसे विवादास्पद संवैधानिक पद में से एक रहा है। यह विवाद 1959 में राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी से शुरू हो गया। इस विवाद ने 1967 में उत्तरी राज्यों में कई गैर-कांग्रेसी सरकार उभरने के बाद से सबसे खराब रूप ले लिया। तब से जब भी विभिन्न दलों ने संघ और राज्यों में सरकार का नेतृत्व किया तब कई राज्यपालों ने पक्षपातपूर्ण ढंग से काम किया।
अब तक सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग जैसे कई सुधार आयोगों ने राज्यपाल के कार्यालय में तत्काल सुधार के लिये सिफारिश की है। लेकिन किसी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस संस्था का और ज़्यादा दुरुपयोग किया। ऐसे परिदृश्य में कई संगठनों एवं राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा राज्यपाल कार्यालय की उपयोगिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
कुछ विरोधी स्वर उठने लगे हैं कि राज्यपाल एक गैर-निर्वाचित और औपचारिक प्रमुख होने के नाते, शासन में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होने के नाते वे चुनी हुई राज्य सरकार के लिये कठिनाई पैदा कर सकते हैं। औपचारिक प्रमुख होने के नाते राज्य के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ हो सकता है। इसलिये इस पद को समाप्त करना ही बेहतर होगा।
राज्यपाल के कार्यालय पर इन सारे विवादों के बावजूद इस पद का राज्य के मामलों में सर्वोपरि महत्त्व है। मंत्रियों की परिषद की नियुक्ति, विधेयकों को स्वीकृति देने और राज्य सरकार के कई अन्य आदेश को उनके नाम पर ही लिया जाता है। राज्य के एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।
राष्ट्रपति शासन के समय में, वास्तविकता में राज्य चलाने वाले राज्यपाल हैं। इसके अलावा कुछ राज्य के राज्यपालों को कुछ मामलों में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।
राज्यपाल के कार्यालय राज्य के मामलों में अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यालय हैं, इसलिये इसे समाप्त करने की बजाय इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।
जहाँ तक कल्याणकारी विधायनों की बात है, कार्यपालिका के सांविधिक दायित्वों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के दायित्वों के समतुल्य नहीं रखा जा सकता क्योंकि पूर्ववर्ती का उत्तम क्रियान्वयन कार्यपालिका का पावन कर्त्तव्य है। कार्यपालिका द्वारा सूखा प्रबंधन में निष्फलता के संदर्भ में स्वराज अभियान नामक एनजीओ द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में कथन पर चर्चा करें।
उत्तर :
हाल ही में किसानों के लिये कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन स्वराज अभियान की सूखा प्रबंधन के प्रति निष्फलता पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ) का संविधान और राष्ट्रीय आपदा योजना संबंधी कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया।

इस ऐतिहासिक निर्णय को निम्न प्रकार समझा जा सकता है-
विधायिका द्वारा बनाए गए अधिनियमों का समय पर क्रियान्वयन कार्यपालिका द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह क्रियान्वयन सरकार का उत्तरदायित्व है न कि ज़िम्मेदारी अर्थात् सांविधिक दायित्वों का क्रियान्वयन कार्यपालिका का धर्म है।
उल्लेखनीय है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, वर्ष 2005 से प्रभावी है और इसके सेक्शन-47 के अंतर्गत एनडीएमएफ के गठन का प्रावधान है जो 10 वर्षों से पूरा नहीं किया गया है। अर्थात् सरकार (कार्यपालिका) ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया है। 
आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 44 में एनडीआरएफ के संविधान के गठन का प्रावधान है। जो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। एनडीआरएफ के संविधान का गठन, एनडीआरएफ को अधिक स्थायित्व, समस्या केन्द्रित व स्पष्टता प्रदान करेगा।
यह सरकार का सांविधिक दायित्व है जिनका क्रियान्वयन सर्वप्रथम हो। उल्लेखनीय है कि नीति-निर्देशक तत्त्वों के नैतिक दायित्व से इतर सांविधिक दायित्व कार्यपालिका की व्यापक जवाबदेही तय करते हैं। 
सांविधिक दायित्व नागरिकों के सकारात्मक अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास होता है। यह कार्यपालिका के कर्त्तव्य निर्वहन के प्रमाण होते हैं। इन दायित्वों का क्रियान्वयन ही कार्यपालिका को विधायिका अर्थात् अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के प्रति उत्तरदायित्व को पूर्ण करता है। उल्लेखनीय है कि सूखा प्रबंधन अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन जीने से संबंधित है। ऐसी दशा में सूखा प्रबंधन अधिनियमों का क्रियान्वयन मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है, जो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। 
कार्यपालिका को गरिमापूर्ण जीवन जैसे महत्त्वपूर्ण मूल अधिकार की रक्षा हेतु एक राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिये। यह हाशिये पर उपस्थित लोगों के अधिकारों के सुनिश्चितिकरण में कार्यपालिका के दायित्व का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया राष्ट्रीय आपदा योजना निर्माण का आदेश इसी भावना का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि न्यायिक हस्तक्षेप के उपरांत जून, 2016 में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) जारी की गई।
सामाजिक न्याय की स्थापना कार्यपालिका का दायित्व है। इस क्रम में संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों में वर्णित कार्यों को कम संसाधन और अप्रवर्तनीयता के आधार पर विलंबित करने वाली कार्यपालिका अपने सांविधिक दायित्वों के प्रति उदासीन नहीं हो सकती है। यह सांविधिक दायित्व कल्याणकारी विधायनों की स्थिति में सकारात्मक अधिकारों को प्रतिष्ठित करने में सहायक होते हैं। अतः कार्यपालिका द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप के बिना, इन दायित्वों का यथाशीघ्र क्रियान्वयन ही समावेशी विकास के लक्ष्य-प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकता है।
" विकास को प्राप्त करने के लिये सुशासन आवश्यक है, जबकि सहभागितापूर्ण लोकतंत्र न्यायोचित और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करता है।" दिये गए कथन के आलोक में ‘मन की बात’ और ‘मेरी सरकार’(my gov) पहल को आप किस तरह से देखते हैं, साथ-ही-साथ इस संदर्भ में अभी और क्या करने की आवश्यकता है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
सुशासन को परिभाषित करते हुए सुशासन के प्रभावी संचालन हेतु जनता के सहयोग का ज़िक्र करना। 
सुशासन एवं सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की दिशा में ‘मन की बात’ और ‘मेरी सरकार’ पहलों का योगदान।
सुशासन प्राप्ति में बाधक तत्त्वों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करना।
सुशासन शब्द का प्रयोग एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किया जाता है जिसमें शासन शक्ति के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का उपयोग राष्ट्र की उन्नति एवं विकास हेतु किया जाता है। अतः सुशासन विकास हेतु एक आवश्यक शर्त है। लोकतांत्रिक प्रणाली में सुशासन के सुचारु रूप से संचालन हेतु जनता एवं समाज के सभी वर्गों का सहयोग अति आवश्यक है। जनता की सहभागिता के बिना न्यायोचित और टिकाऊ विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
सरकार द्वारा सुशासन एवं सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की दिशा में आरंभ की गई ‘मन की बात और ‘मेरी सरकार’(my gov) पहलें देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका के रूप में जनता की समस्याओं, चिंताओं और अपेक्षाओं को जानने का प्रयास कर उनके निराकरण हेतु प्रयासरत हैं। सरकार छात्रों, युवाओं, किसानों एवं समाज के असंतुष्ट एवं वंचित सभी वर्गों से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें शासन की नीतियों, योजनाओं एवं पहलों से अवगत करा रही है और जनता के सुझावों के आधार पर अपनी दिशा निर्धारित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही, जनता में नैतिकता, आपसी सहयोग, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे की भावना आदि को मज़बूत बनाने का प्रयास कर रही है। इन पहलों से जनता सरकार के साथ और जुड़ाव महसूस कर रही है और उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप का एहसास हो रहा है। इस प्रकार ये पहलें सहभागितापूर्ण लोकतंत्र एवं सुशासन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

यद्यपि ये पहलें स्वागतयोग्य हैं परंतु अभी भी सुशासन एवं सहभागितापूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्मुख भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, सांप्रदायिकता, सामाजिक एवं जातिगत समस्याएँ, रूढ़िवादिता, आतंकवाद एवं नक्सलवाद जैसी कई समस्याएँ विद्यमान हैं जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के माध्यम से उचित समाधान करके ही वास्तविक सुशासन प्राप्त कर टिकाऊ विकास को साकार रूप दिया जा सकता है।
भारत की वर्तमान विदेश नीति में ‘पंचशील’ की जगह ‘पंचामृत’ ने ले ली है, जिसका आधार है- सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता। कथन की तार्किकता को सिद्ध करें।
उत्तर :
भारत की स्वतंत्रता के समय तथा उसके पश्चात् जब दुनिया के बहुत से देश उपनिवेशवाद के दौर से बाहर निकल रहे थे, तब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने परस्पर अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान, अहस्तक्षेप की नीति, परस्पर लाभ, अनाक्रमण तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से निर्मित पंचशील पर आधारित विदेश नीति का निर्माण किया। यह विदेश नीति मुख्यतः पड़ोसी देशों पर केंद्रित थी; परंतु भारत-चीन युद्ध ने इस नीति पर प्रश्नचिह्न लगा दिया। इसके बावजूद 20वीं सदी की लगभग प्रत्येक सरकार ने इस पर आधारित विदेश नीति का ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पालन किया।
21वीं सदी में बदलते विश्व तथा वैश्विक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में भारतीय विदेश नीति को पंचशील की बजाय पंचामृत आधारित बना दिया गया।
पंचामृत में मुख्यतः ‘सॉफ्ट पावर’ के तत्त्वों को सम्मिलित करते हुए पड़ोसी एवं एशिया केंद्रित विदेश नीति  के दायरे से बाहर निकाल कर विश्व केंद्रित करने का लक्ष्य दृष्टिगोचर होता है। इस नीति के तहत परस्पर सम्मान, संवाद अथवा बातचीत द्वारा विवादों का निपटारा, परस्पर व्यापार एवं अन्य तरीकों से समृद्धि, तकनीक एवं सूचना के आदान-प्रदान से सबकी सुरक्षा तथा सभ्यता-संस्कृति के तत्त्व द्वारा ‘व्यक्ति से व्यक्ति’ जुड़ाव के तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत करने का लक्ष्य है। 
पंचशील से पंचामृत का बदलाव केवल ‘नीति’ आधारित नहीं है अपितु प्रत्येक क्षेत्र का बदलाव है। अब वैश्विक मुद्दा भौगोलिक उपनिवेशवाद नहीं बल्कि आर्थिक उपनिवेशवाद है, अब खतरा साम्राज्यवाद नहीं अपितु आतंकवाद है, युद्ध अब परंपरागत नहीं साइबर हो गए हैं। अतः नई चुनौतियों से निपटने के लिये नई सक्रिय नीति की आवश्यकता है जिसे पंचामृत पूरा करती है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भौगोलिक-आर्थिक संबंधों के साथ यह नीति ‘अमूर्त संबंधों’ को भी दृढ़ करने पर बल देती है। 
नीति का यह बदलाव पूर्णतः नहीं है क्योंकि ‘पंचामृत’ एवं ‘पंचशील’ एक-दूसरे में समाहित है। दोनों ही नीतियाँ ‘परस्पर सम्मान’, विकास एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित है। इसके अतिरिक्त पंचशील केवल सिद्धांत नहीं है अपितु यह भारत की विदेश नीति का आधार है, जिन पर अन्य सिद्धांतों की संरचना की जा सकती है। 
वैश्विक परिदृश्य एवं घरेलू सरकार बदलने से समय-समय पर विदेश नीति में बदलाव तो आए परंतु विदेश नीति पूर्णतः ‘पुनर्संरचित’ नहीं हुई। यही कारण है कि भले ही ‘पंचामृत’ नीति भारतीय विदेश नीति में जुड़ गई हो परंतु व्यावहारिक विदेश नीति आज भी पंचशील से ही संचालित होती है। स्पष्ट है कि ‘पंचामृत’ पंचशील का नवस्वरूप एवं विस्तार है, इसका विकल्प या इससे विस्थापन नहीं।
भारतीय संविधान में निहित ‘समानता का अधिकार’ एवं ‘धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार’ दोनों मौलिक अधिकार हैं, परंतु ‘सबरीमाला मंदिर प्रवेश निषेध’ एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश संबंधी विवाद ने दोनों अधिकारों को एक द्वंद्व के बिन्दु पर ला खड़ा किया है, जिससे यह स्पष्ट कर पाना मुश्किल है कि क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या प्रतियोगी? टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
समसामयिक उदाहरणों के माध्यम से समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बीच द्वंद्व का संक्षेप में उलेख करें।
दोनों अधिकारों के आपस में पूरक और प्रतियोगी होने के तर्क प्रस्तुत करें।
विश्लेषण द्वारा दोनों के बीच की पूरकता को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष लिखें।
व्यक्ति के चहुँमुखी विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संविधान में ‘भारत के मैग्नाकार्टा’ के रूप में अधिकारों की एक लंबी श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। परन्तु हाल ही में सबरीमाला मंदिर प्रवेश निषेध, हाजी अली दरगाह व अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश संबंधी विवाद मामलों में समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14-18) व धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 25-28) के मध्य एक द्वन्द्व की स्थिति उभरी है। इस द्वंद्वात्मक स्थिति में दोनों अधिकारों की पूरकता व प्रतियोगिता पर तर्क उभर कर सामने आए हैं, जो इस प्रकार हैं-
पूरक कैसे?
अनुच्छेद 25(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। यह अधिकार समानता के अधिकार से पूरकता रखता है।
प्रतियोगी कैसे?
अनुच्छेद-26(ख) के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक संप्रदायों को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। यह अधिकार सबरीमाला के प्रशासनिक बोर्ड को महिलाओं या किसी अन्य के प्रवेश संबंधी निषेध को मान्यता देता है। इस वज़ह से समानता का अधिकार (अनुच्छेद 15) व धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 26) एक दूसरे के प्रतियोगी प्रतीत होते हैं। हालाँकि पूरकता व प्रतियोगिता के विषय पर एक सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक है।
सूक्ष्म विश्लेषण
अनुच्छेद 25(2) राज्य को सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता से संबंधित मुद्दों पर नियम बनाने का अधिकार देता है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिये या सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिये खोला जा सकता है।
महिलाओं के प्रवेश निषेध को परंपरा (Customs) के आधार पर सही ठहराने वाले त्रावणकोर बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के धर्म संबंधी संवैधानिक अवधारणा पर खरा उतरना होगा। इसके अनुसार कोई भी धार्मिक क्रिया तभी संवैधानिक है जब वह उस धर्म का आवश्यक व अभिन्न अंग हो। अतः यह लिंग के आधार पर विभेद संबंधी अधिकार को बाधित कर संविधान का उल्लंघन करता है।
इस मुद्दे पर एक तर्क त्रावणकोर बोर्ड के प्राइवेट संस्था होने का है। संविधान के अनुसार धर्म के अधिकार व्यक्ति को राज्य के ऊपर मिलते हैं न कि किसी प्राइवेट या कॉर्पोरेट संस्था के विरुद्ध। हालाँकि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक प्राइवेट पार्टी के द्वारा दूसरी प्राइवेट पार्टी के अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अधिकारों को संरक्षित करे।
इस प्रकार, संकीर्ण दृष्टिकोण से देखने पर समानता व धर्म संबंधी अधिकार प्रतियोगी प्रतीत होते हैं, परन्तु गहन विश्लेषण उनकी पूरकता को इंगित करता है। इस प्रकार के निर्णय एक विकसित गतिशील समाज के आधारभूत स्तंभ हैं।
चुनावी आचार संहिता उल्लंघन की घटनाएँ बढ़ गई हैं। क्या आपको लगता है कि इसे वैधानिक (सांविधिक) समर्थन दिये जाने की आवश्यकता है? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के प्रभाव का विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
दिये गए कथन को सिद्ध करने के लिये आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के उदाहरण दें।
समझाएँ कि इसे वैधानिक समर्थन देने की मांग क्यों उचित है।
इसे सांविधिक समर्थन देने के संभावित परिणामों का उल्लेख करें।
निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये आदर्श आचार संहिता के निर्माण हेतु अपने स्वयं के सुझाव देकर समाप्त करें।
 2014 लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक लाख से अधिक मामले दर्ज किये गए थे, जिनमें से 216 मामलों में ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी लेकिन एक भी मामले में सजा नहीं हुई है। अतः कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति सहित कई अन्य पक्षों ने भी इसे वैधानिक (सांविधिक) समर्थन देने का सुझाव दिया है।
सांविधिक समर्थन वांछनीय क्यों है-
यह तर्क दिया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के अधिकांश नियम पहले से ही विभिन्न कानूनों में शामिल हैं I उदाहरण के लिये-समुदायों के बीच तनाव पैदा करना आदि। इसलिये यह आवश्यक है कि इन कानूनों की तरह ही आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों को भी प्रभावी बनाने के लिये उन्हें भी सांविधिक समर्थन दिया जाए।  
वैधानिक समर्थन देने में समस्याएँ-
अनावश्यक मुकदमेबाजी- उच्च न्यायालयों में इनसे संबंद्धित बड़ी संख्या में मामले दर्ज किये जाएंगे। इससे न्यायपालिका पर और अधिक दबाव बढ़ेगा।
 विलंबित फैसले: वर्तमान में, चुनाव आयोग एक संक्षिप्त सूचना पर उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करता है। जबकि न्यायपालिका में इन मुकदमों के निपटान में बहुत समय लगेगा।
आदर्श आचार संहिता की कम प्रभावकारिता- अदालतों द्वारा विलंबित निर्णय उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये प्रभावकारी साबित नहीं होंगे। 
चुनाव प्रक्रिया में बाधा आ सकती है क्योंकि न्यायालय, न्याय की रक्षा के लिये चुनाव के संचालन पर रोक आदेश जारी कर सकता है।
नैतिक दायित्व, कानूनी दायित्व में परिवर्तित हो जाएगा। आचार संहिता को  वैधानिक समर्थन से यह तकनीकी रूप से और जटिल तथा नैतिक रूप से और शिथिल बन जाएगी।
इसलिये, यदि आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन दिया जाना है, तो कई अन्य पहलुओं पर भी गंभीरता से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
"प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत" सिविल सेवकों के मामले में निरंकुश और अप्रतिबंधित नहीं है। संविधान उन्हें अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के क्रम में निष्पक्ष काम सुनिश्चित करने के लिये कुछ सुरक्षा के उपाय प्रदान करता है। विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
"प्रसादपर्यन्त सिद्धांत" अंग्रेज़ी मूल का है और इसका अर्थ यह है कि एक सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहेगा। यह सार्वजनिक नीति पर आधारित है क्योंकि सरकार अपने प्रत्येक सेवक से सार्वजनिक जीवन में शालीनता और नैतिकता के कुछ मानकों का पालन करने की उम्मीद रखती है। परन्तु अंग्रेज़ी कानून के विपरीत यह सिद्धांत पूरी तरह से भारत में नहीं अपनाया गया है और कुछ सुरक्षा उपाय सिविल सेवकों को सेवाओं के दौरान उनकी गरिमा, निष्पक्षता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिये प्रदान किये गए हैं क्योंकि सिविल सेवक उनके (राष्ट्रपति या राज्यपाल) प्रसादपर्यन्त अपनी सेवाएँ धारण करते हैं और न की उनकी (राष्ट्रपति या राज्यपाल) दया पर्यन्त। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार बनाम अब्दुल मजीद के केस में कहा है कि यह सिद्धांत भारत में सम्पूर्णता में नहीं अपनाया गया है। 
हाल ही में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई मामलों में सरकार और सिविल सेवकों के बीच मतभेद देखा गया है। परिणामस्वरूप सिविल सेवकों को स्थानांतरण या निलंबन या कई अन्य तरीकों से परेशान किया जाता रहा है। ऐसे मामलों में इस सिद्धांत का पूर्ण अर्थों में प्रयोग सिविल सेवकों के मनोबल को और घटाता है।
अतएव अनुच्छेद 311 के तहत भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि किसी भी सिविल सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। यथापूर्वोक्त किसी सिविल सेवक को, ऐसी जाँच के पश्चात् ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके अलावा, संविधान ने सरकार के सुचारु संचालन के संबंध में इन प्रावधानों को संतुलित करने के लिये कुछ अपवादों का भी प्रबन्ध किया है।
  अतः जब तक अनुच्छेद 311 के अनिवार्य प्रावधानों को नहीं देखा जाएगा, तब तक किसीभी सिविल सेवक की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायपालिका भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रसादपर्यन्त के सिद्धांत द्वारा प्रदत्त शक्ति के मनमाने उपयोग पर नियंत्रण और संतुलन करती है।