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आप किसी राज्य में अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा/चिकित्सा शिक्षा) के पद पर कार्यरत हैं। आपके राज्य के कुछ क्षेत्रों में वर्ष के कुछ माह के दौरान विशेष प्रकार की संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है, जिसका प्रभाव बच्चों पर अधिक पड़ता है। इससे पूर्व भी इस बीमारी के कारण बड़ी संख्या में लोग मौत के शिकार हुए हैं। उस घटना को लेकर राज्य के प्रशासन और चिकित्सा व्यवस्था की काफी आलोचना हुई थी। हालाँकि उस घटना से आहत होकर सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम गठित की थी, परंतु टीम ने बीमारी की प्रकृति को देखकर नियंत्रण पर बल देने को कहा था। एक अपर मुख्य सचिव के रूप में इस स्थिति से किस प्रकार निपटेंगे?
उत्तर :
उपर्युक्त स्थिति राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को सशक्त और उत्तरदायी बनाने पर बल देती है। इस स्थिति में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-
सबसे पहले इस संक्रामक बीमारी के प्रसार-क्षेत्र, समय और कारणों के बारे में जानकारी जुटाना आवश्यक है जिससे कि सही समय पर उपयुक्त कदम उठाया जा सके। साथ ही इस बीमारी के कारणों और उसके संभावित लक्षणों के बारे में विस्तृत रोडमैप तैयार करने के लिये विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी, जो निश्चित समय-सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
चूँकि पूर्व में गठित विशेषज्ञों की टीम द्वारा इस बीमारी की समाप्ति के बदले इसके नियंत्रण पर बल देने को कहा गया था। अतः नियंत्रण के लिये सभी संभावित पहलों की सूची तैयार कर संक्रमण संभावित क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य के चिकित्सा अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में इस संदर्भ में सूचना प्रेषित की जाएगी।
विदित हो कि यह संक्रमण वर्ष के किसी खास मौसम में होती है, अतः इस मौसम से पहले राज्य के सभी ज़िलों के चिकित्सा प्रमुखों, सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों और ज़िला प्रशासन की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संक्रमण के दौरान आवश्यक सभी उपकरणों की जानकारी ली जाएगी और कमी पाए जाने पर अविलंब आपूर्ति की जाएगी। साथ ही ज़िला प्रशासन को जन जागरूकता हेतु संक्रमण के कारण व उससे बचाव के बारे में प्रचलित क्षेत्रीय भाषा में बोर्ड व अन्य माध्यम से कदम उठाने के बारे में निर्देश दिया जाएगा।  
चूँकि इस बीमारी से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं, अतः संक्रमण संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त शिशुरोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। ताकि संक्रमण की स्थिति में इसे महामारी में बदलने से बचाया जा सके और बच्चों की मृत्यु को टाला जा सके। इसके अतिरक्त सभी अस्पतालों में इस संक्रमण के मरीज़ों को विशेष देखभाल जैसे आईसीयू में रखे जाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
दो लड़कियों के बलात्कार और हत्या के अपराध सिद्ध व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है। फाँसी होने के ठीक कुछ समय पहले व्याकुलता में वह एक जेल अधिकारी से पूछता है कि फाँसी के दौरान क्या मुझे तकलीफ होगी ? अधिकारी उसे जवाब देता है कि यह तकलीफ बलात्कार और हत्या किये जाने की तकलीफ से अधिक नहीं होगी। प्रक्रियानुसार उसे फाँसी दे दी जाती है। इस मामले से जुड़े नैतिक मुद्दे कौन-से हैं ? मृत्युदंड के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करें।
उत्तर :
दिये गए मामले में निम्नलिखित नैतिक मुद्दे हैं –
जीने के अधिकार का उल्लंघन- यहाँ कुल तीन लोगों के जीने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अपराध का शिकार हुई दोनों लड़कियों के साथ-साथ स्वयं अपराधी के भी जीवन का अधिकार बाधित हो रहा है।
निजी शुचिता का अतिक्रमण- उस व्यक्ति के कृत्य ने उन दोनों लड़कियों की निजी शुचिता का अतिक्रमण किया है।
देश के कानून का उल्लंघन- निवारक नियमों के रूप में स्थापित देश के कानून का उल्लंघन भी इस मामले में एक नैतिक पहलू है।
जीवन के अंतिम समय में अमानवीय व्यवहार- यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि समाज को मृत्यु के नज़दीक खड़े व्यक्ति से दया एवं मर्यादा पूर्ण व्यवहार करना चाहिये। एक जघन्य अपराधी, जिसे कुछ ही क्षणों में मृत्यु दंड दिया जाना है, जो उस भय से पहले ही व्याकुल हो रहा है, वह भी उन क्षणों में मानवीय व्यवहार का हकदार है। यदि जेल अधिकारी इस समय भी उसे मानसिक यातना देने वाला व्यवहार करता है तो एक सभ्य समाज के सदस्य और एक अपराधी में क्या अंतर रह जाएगा?
मृत्युदंड- व्यक्ति ने बलात्कार और हत्या का जघन्य अपराध किया है,परंतु क्या उसे फांसी दे देना, न्याय को सुनिश्चित करता है? क्या यह उचित होगा कि मानसिक कुंठा और विकृति में किये गए अपराध के बदले एक सभ्य समाज अपराधी के साथ भी वही व्यवहार करे जो उस अपराधी ने पीड़ित के साथ किया?
 मृत्युदंड के पक्ष में तर्क –
समाज को यह संदेश देना आवश्यक है कि इस तरह के कृत्य सभ्य समाज में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं।  
इस मामले में बलात्कार के लिये कारावास और बलात्कार के बाद हत्या के लिये भी आजीवन कारावास का प्रावधान यह संभावना बढ़ा देगा कि अपराधी दोनों ही अपराधों को अंजाम दे दे और ऐसे में यह भी संभावना रहेगी कि उसका अपराध कभी सामने ही न आए।  
अमेरिका, भारत, पाकिस्तान ,चीन, इंडोनेशिया, ईरान और खाड़ी के देश, सभी में कुल मिलाकर विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या रहती है। यदि इन सभी देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है , तो इसका अर्थ है कि आधी से अधिक दुनिया इसका समर्थन करती है।  
मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क –
ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं हैं जिनसे ये निर्धारित किया जा सके कि मृत्युदंड से बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों की संख्या में कमी आई है।  
विश्व के ज़्यादातर राष्ट्रों ने मृत्युदंड का प्रावधान अपनी न्यायिक व्यवस्था से हटा दिया है।  
मृत्युदंड, प्रतिशोध का एक कृत्य मात्र है, जबकि सभ्य समाजों में दंड का उद्देश्य सुधार या अपराध का निवारण होता है।  
“प्राण के बदले प्राण” , गांधी जी के उस कथन की भाँति ही है जिसमे वे कहते हैं कि “ आँख के बदले आँख की नीति सारे संसार को अंधा बना देगी”।
अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंतर्गत आने वाले नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता उन सभी तथ्यों और व्यवहारों का योग है, जिनसे वैश्विक समाज अनुकूल अथवा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता ही वह दृष्टि प्रदान करती है जिससे यह पता चलता है कि दो देश आपस में कैसा व्यवहार करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अंतर्गत नैतिक मुद्दे:-

विकास और वर्चस्व की दौड़ में आज विभिन्न देशों के बीच परस्पर सहयोग के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धा में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के नैतिक मुद्दे अस्तित्व में आ गए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-
जलवायु परिवर्तन- समूचा विश्व आज जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा है, इसके बावजूद कई राष्ट्रों के मध्य इस मुद्दे पर मतभेद बने हुए हैं। उदाहरण के लिये पेरिस-जलवायु समझौते से अमेरिका का पीछे हटना उसकी पर्यावरणीय नैतिकता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को भी संदिग्ध बना देता है।
सार्वजनिक-प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग- सुदूर समुद्री क्षेत्र, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका तथा कई प्राकृतिक स्थल जो किसी भी देश की सीमा से परे हैं , का उपभोग और स्वामित्व का अधिकार भी नैतिक समस्याएँ खड़ी कर रहे हैं। दक्षिणी चीन सागर का मुद्दा ऐसा ही एक उदाहरण है।
राजनीतिक तथा मानवतावादी हस्तक्षेप – कुछ यूरोपीय देशों तथा अमेरिका ने कुछ एशियाई एवं कुछ अफ्रीकी देशों में “जनमत के विरोध” को आधार बनाकर उनके आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है तथा अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों की सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। अफगानिस्तान, इराक तथा सीरिया के आतंरिक संघर्ष इन्हीं हस्तक्षेपों के परिणाम हैं।
कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मुद्दों में निःशस्त्रीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, विश्व व्यापार संगठन द्वारा किये गए प्रावधान इत्यादि भी शामिल हैं, जहाँ किसी एक देश या कई देशों के हितों को अनदेखा कर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को प्रश्नगत किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंधों का वैश्विक समुदाय से प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि ये संबंध मधुर होते हैं तो यह समूची मानव-सभ्यता के लिये हितकारी होता है। वैश्विक समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का आधार मज़बूत करने के लिये विश्व बंधुत्व जैसे मूल्यों को अपनाना होगा।
क्या सामाजिक नियमों को नैतिकता का मापदंड माना जा सकता है ? चर्चा करें।
उत्तर :
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज पर ही उसका अस्तित्व निर्भर है। समाज के आदेश उसके लिये आचरण संबंधी आदर्शों के समान हैं। समाज जिसे अनुमति दे, वह मनुष्य के लिये उचित और जिसे निषिद्ध करे, वह अनुचित है। समाज व्यक्ति से अपने नियमानुकूल व्यवहार करने की अपेक्षा रखता है।
समाज के नियम किसी संसद द्वारा या किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा निर्मित नहीं होते। वे समाज के प्रचलन और रीतियों में ही व्यक्त किये जाते हैं। समाज अपने नियमों को पुरस्कार के प्रलोभन या दंड के भय के माध्यम से ही पालन करवाता है। जाति बहिष्कार अथवा बायकाट समाज द्वारा दिये जाने वाले दंड के रूप हैं। इस प्रकार प्रतीत होता है कि नैतिकता का संरक्षण समाज की शक्ति और दंड के द्वारा ही होता है अर्थात् समाज द्वारा आदेशित कर्म ही नैतिक है।

परंतु इस मान्यता के खंडन में भी कुछ तर्क इस प्रकार हैं –
विभिन्न समाजों के नियम भिन्न-भिन्न होते हैं अर्थात् सामाजिक नियम समरूप नहीं होते। यह संभव है कि कोई नियम किसी समाज में अकाट्य हो और किसी दूसरे समाज में उस नियम की आलोचना होती हो। 
एक ही समाज में समय के साथ नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रचलन की कुछ समय पहले तक समाज में स्वीकार्यता थी, उसे अब दूषित माना जाता है, जैसे- सती प्रथा।
किसी व्यक्ति के अभिप्राय को केवल वह व्यक्ति स्वयं ही जानता है , न कि समाज। अभिप्राय ही नैतिक निर्णय का विषय होता है, अतः समाज इस क्रिया का उचित संपादन नहीं कर सकता। 
समाज अधिकतर रूढ़िवादी होता है।  सामाजिक नियमों को नैतिकता का चरम मापदंड मान लेने से सामाजिक उत्थान संभव नहीं होगा। यदि उन्ही नियमों को मनुष्य अपने जीवन का परम लक्ष्य मान ले तो मनुष्य और समाज दोनों की ही गति रुक जाएगी। 
समाज के कई नियम खुद ही नैतिक आलोचना के विषय बन जाते हैं।  समाज का कौन सा नियम नीति संगत है और कौन सा नहीं, इसकी हर काल में विवेचन होती है। 
सामाजिक नियम सार्वभौमिक तौर पर लागू नहीं होते और समय के साथ उनमें परिवर्तन होता रहता है। अतः उन्हें नैतिकता के स्थायी मापदंडों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु यह भी सत्य है कि सामाजिक नियम व्यक्ति के कर्म-व्यवहार को काफी हद तक उचित–अनुचित में विभाजित करते हैं।
क्या बच्चों के रिएलिटी टी.वी. कार्यक्रमों पर पाबंदी लगनी चाहिये? इस मुद्दे के नैतिक आयामों पर चर्चा करें।
उत्तर :
टी.वी. तथा रिएलिटी शो, आज एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। लगभग हर टी.वी. चैनल पर किसी- न -किसी फॉर्मेट पर आधारित रिएलिटी शो प्रसारित हो रहा है। वैसे तो ये कार्यक्रम मूलतः युवाओं के रोमांच और उत्साह को भुनाकर चैनल की टी.आर.पी. बढ़ाने के लिये प्रसारित होते हैं, परन्तु आजकल 5 वर्ष तक के बच्चे भी न केवल इन कार्यक्रमों के दर्शक बन गए हैं, बल्कि इनमें स्वयं प्रतिभागी भी बन गए हैं।

बच्चों के रिएलिटी शो नृत्य, गायन, अभिनय,हास्य आदि विधाओं पर आधारित होते हैं। ये कार्यक्रम, बच्चों को टी.वी. के माध्यम से अपनी प्रतिभा को सारी दुनिया से परिचित करवाने हेतु मंच प्रदान करते हैं। कम उम्र में ख्याति(ग्लैमर) तथा धन कमाने का अवसर देने वाले इन कार्यक्रमों का दूसरा पहलू भी है,जो बच्चों के व्यवहार और भावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं:-
लगभग तीन या चार महीनों में खत्म होने वाले रिएलिटी शो के दौरान बच्चों को एक्सपोज़र की आदत पड़ जाती है, जो शो खत्म होने के बाद एक प्रकार के डिप्रेशन(अवसाद) का रूप ले लेती है।
असफलता के डर के कारण इन बच्चों में मनोविकार पैदा हो जाते हैं।  बचपन में ही उन पर लगा असफलता का तमगा, उन्हें जीवन भर बोझ जैसा प्रतीत होता है। 
इन कार्यक्रमों के दौरान बच्चों को लंबी अवधी तक शूटिंग स्थलों पर रुकना होता है। दबाव और चिंता के माहौल में रहने व आराम की कमी के कारण इनमें अनिद्रा आदि की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
शूटिंग के दौरान बच्चों को तेज़ रोशनी का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी आँखों तथा चेहरे की त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
ऐसे कई कार्यक्रमों में बच्चों से भद्दे डांस, घिनौने व द्विअर्थी संवाद तथा खतरनाक स्टंट करवाए जाते हैं।  ये उनके बचपन पर कुठाराघात है।
बच्चों के रिएलिटी शो उनके मानसिक - शारीरिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार, बाल अधिकार, शिक्षा  आदि की राह में बाधा बनते स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं।  अतः बच्चों के रिएलिटी टी.वी. कार्यक्रमों पर पाबंदी एक उचित कदम प्रतीत होता है। यदि ऐसा तत्काल करना संभव न हो तो भी उन्हें विनियमित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:-
ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों की आयु सीमा तय होनी चाहिये। 5 से 9 वर्ष तक के बच्चों को ऐसी प्रतिस्पर्द्धाओं में नहीं उतारना चाहिये।
बच्चों के मोटापे, दाँत या आदतों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की जानी चाहिये। 
कार्यक्रम के जजों की वाणी में संयम तथा व्यवहार में शालीनता होनी चाहिये।
टी.वी. मनोरंजन का साधन है। शुद्ध व्यावसायिकता और टी.आर.पी की इस दौड़ में बच्चों के अधिकारों को रौंदा जाना बिलकुल भी उचित नहीं है। बच्चों की प्रतिभा को परखने के ये तरीके उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। माता-पिता को भी ये प्रयास करना चाहिये कि बच्चे के हुनर का विकास घरेलु स्तर पर किया जाए एवं उसके युवा होने पर ही रिएलिटी कार्यकर्मों में भाग लेने दिया जाए।
कॉरपोरेट शासन व्यवस्था क्या है? इसके उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
कॉरपोरेट शासन व्यवस्था किसी  संगठन को  निर्देशित और नियंत्रित करने का एक तरीका है। इस व्यवस्था में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की काफी प्रभावी भूमिका होती है। अन्य प्राथमिक सदस्यों विशेषरूप से शेयरधारकों के साथ इसका महत्त्वपूर्ण संबंध होता है। कॉरपोरेट शासन व्यवस्था का ढाँचा समुदाय के कानूनी, नियामकीय, संस्थागत और नैतिक वातावरण पर निर्भर करता है। इसे कानूनी और गैर-कानूनी सिद्धांतों और सार्वजनिक तौर पर आयोजित व्यापार कंपनियों के नियंत्रण को प्रभावित करने वाली प्रथाओं के मेज़बान के रूप में वर्णित किया गया है। उल्लेखनीय है कि  यहाँ प्रबंधन को एक न्यासी की भूमिका निभानी होती है जिसका मूल उद्देश्य शेयरधारकों के विभिन्न वर्गों के बीच लाभ की विषमता को रोकना होता है, खासकर मालिक-प्रबंधकों और शेष शेयरधारकों के बीच। इस तरह कॉरपोरेट शासन व्यवस्था किसी संगठन के निष्पक्ष, पारदर्शी और नैतिक प्रशासन के समान है।
कॉरपोरेट शासन व्यवस्था के उद्देश्य
समाज के मूल्यों का सम्मान करते हुए शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना एवं अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
फर्म के कुशल निष्पादन के लिये आर्थिक और मानव पूंजी को आकर्षित करना।
निवेशकों के विश्वास को मज़बूत करना और कंपनियों को मुनाफे की ओर ले जाना।
कॉरपोरेट शासन व्यवस्था का महत्त्व
कॉरपोरेट शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम क्रियान्वयन न केवल शेयर धारकों बल्कि फर्म के अस्तित्व के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। यह मूल्य, स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ को बढ़ाता है। वर्तमान समय में जब धोखाधड़ी, दिवालियापन आदि की घटनाएँ बढ़ रही हैं तो यह किसी कंपनी के लाभ के लिये ही नहीं बल्कि नैतिक व्यवहार, पर्यावरणीय जागरूकता एवं मज़बूत कॉरपोरेट शासन व्यवस्था के प्रदर्शन के ज़रिये एक बेहतर कॉरपोरेट नागरिक कर्त्तव्यों के प्रदर्शन की है।
प्रशासकीय विवेक (Administrative Discretion) से क्या अभिप्राय है? यह क्यों आवश्यक है? इसके प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तर :
विवेक को वस्तुतः एक विज्ञान या तर्क करने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत सत्य और असत्य, उचित और अनुचित, प्रतिबिम्ब और वास्तविकता आदि के बीच विभेद करने की क्षमता समाहित है। इसके अतिरिक्त इसमें अपनी इच्छा और व्यक्तिगत लगाव के विपरीत कार्य नहीं करने की भी आज़ादी शामिल है। प्रशासनिक संस्थाएँ इसके अंतर्गत सिद्धांतों, मानदंडों और शर्तों को विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं। इस तरह किसी विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक संस्थाओं या प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता ही प्रशासकीय विवेक कहलाता है।
प्रशासकीय विवेक की आवश्यकता
लोक सेवक या प्रशासनिक अधिकारी लोक नीति के संचालन में केवल सहायक की भूमिका में नहीं होते हैं बल्कि वे लोक कल्याण से सम्बंधित मुद्दों- भोजन,वस्त्र,आवास आदि के बारे में निर्णय भी लेते हैं। 
वस्तुतः लोक नीतियों के निर्माण में विधायी शक्तियों का प्रयोग होता है जो निश्चित नियमों और सार्वभौमिक आधार पर निर्धारित होते हैं। किन्तु लोक नीतियों को व्यावहारिक रूप देने के लिये और उसे परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिये विवेक की आवश्यकता होती है।
प्रशासकीय विवेक का सकारात्मक प्रभाव
प्रशासकीय विवेक के कारण ही  लोक नीतियों का श्रेष्ठ समायोजन(प्राथमिकता आदि के निर्धारण में) संभव हो पाता है। इसके अभाव में लोक कल्याण से सम्बंधित योजनाएँ महज़ शुष्क कानून सिद्ध होंगी।
प्रशासकीय विवेक के प्रभाव से प्रशासनिक संस्थाओं का सरल और बेहतर संचालन सुनिश्चित हो पाता है।
प्रशासकीय विवेक का नकारात्मक प्रभाव
प्रशासकीय विवेक विकल्पों की बहुलता की स्थिति में नैतिक बाधाएँ भी उत्पन्न करता हैं। साथ ही यदा-कदा अन्य समकक्ष संस्थाओं या व्यक्तियों से टकराव को उत्पन्न करता है। 
यह कहा जाता है कि विवेक निरंकुशता को बढ़ावा प्रदान करता है ऐसे में यह विवेकहीनता की ओर अग्रसर हो जाता है। 
निष्कर्षतः प्रशासकीय विवेक लोक प्रशासन में सृजनात्मकता व नवाचार, प्रशासन के मानवीय पक्षों आदि को बढ़ावा देता है जो प्रशासन को परिस्थितियों के अनुकूल लोचशील या दृढ़ बनाने में मददगार है।
आपको सरकार द्वारा रेलवे परियोजना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और एक विशेष क्षेत्र, जहाँ अभी तक रेल नहीं पहुँची है, का कार्यभार सौंपा गया है। ज्ञात हो की यह पर्यावरणीय दृष्टि से एक संवेदनशील क्षेत्र है, जो पर्यावरण के साथ-साथ स्थानीय समुदाय के लिये भी काफी लाभदायक है। सरकार द्वारा परियोजना को मंज़ूरी दी जा चुकी है, लेकिन स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया जा रहा है। ऐसे में सरकार से आपको यह आदेश प्राप्त हुआ है कि स्थानीय समुदाय की आजीविका, पर्यावास व संस्कृति और पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना एक मध्यम मार्ग निकालकर परियोजना को निर्धारित समय- सीमा में पूरा किया जा सके। एक परियोजना अधिकारी के रूप में आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे?
उत्तर :
उपर्युक्त समस्या एक नैतिक दुविधा उत्पन्न करती है जो सामुदायिक हित एवं सरकार के प्रति जवाबदेहिता के टकराव से उत्पन्न हुई है। ऐसे में इस जटिल समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है-
एक परियोजना अधिकारी के रूप में परियोजना की सफलता में ही मेरी सफलता निहित है। इस क्रम में सबसे पहले मैं स्थानीय समुदाय और पर्यावरणविदों से सम्पर्क स्थापित कर विरोध का कारण जानने का प्रयास करूंगा। इसके उपरांत स्थानीय समुदाय के लिये आवास की वैकल्पिक व्यवस्था कर उनके रोज़गार के लिये सरकार से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने या उस क्षेत्र में वहाँ के लोगों के अनुकूल रोज़गारपरक परियोजना की स्थापना की मांग करूंगा ताकि उन्हें आजीविका के लिये अन्यत्र भटकना न पड़े। साथ ही उन्हें परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराऊंगा और परियोजना मार्ग में बाधा नहीं डालने की अपील करूंगा।  
इसके उपरांत पर्यावरणविदों द्वारा लगाए गए आक्षेप पर विचार करूंगा, अगर उनके आक्षेप उचित प्रतीत होते हैं तो परियोजना को ऐसे क्षेत्र से गुज़ारने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर्यावरणीय नुकसान न्यूनतम होने की संभावना होगी।
इसके बाद भी विरोध जारी रहता है तो परियोजना को पूरा करने के लिये एक विशेषज्ञों की समिति गठित करूंगा जिसके अंतर्गत महिलाओं सहित स्थानीय समुदाय के लोग, पर्यावरणविद्, सिविल सोसायटी के सदस्य और नौकरशाह बराबर संख्या में शामिल होंगे। इस समिति के अंतर्गत सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाएंगे। परियोजना को पूरा करने के लिये समिति द्वारा जिन विकल्पों को सुझाएगी उनमें से उपयुक्त विकल्प पर विचार कर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से परियोजना को आरम्भ करने की अनुमति प्रदान कर दूंगा।
अंतिम विकल्प यह है कि यदि समिति द्वारा परियोजना को नकार दिया जाता है और यह कहा जाता है कि इस परियोजना से स्थानीय समुदाय के अस्तित्व को ही खतरा है तो मैं सरकार को इस परियोजना पर पुनर्विचार करने  की मांग करूंगा, क्योंकि स्थानीय समुदाय के लाभ को साधना ही किसी भी परियोजना का मुख्य उद्देश्य होता है।
नैतिक दुविधाओं से आप क्या समझते हैं? एक लोक सेवक को किन-किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है ?
उत्तर :
जब कोई व्यक्ति दो विकल्पों में से किसी एक के चयन को लेकर असमंजस की स्थिति में रहता है और इनमें से कोई भी विकल्प उसे संतोषजनक परिणाम नहीं प्रदान कर पाता है तो ऐसी स्थिति में नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं। इन परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिक दिशानिर्देश भी चयनकर्त्ता के लिये उपयोगी नहीं होते हैं। इस तरह नैतिक दुविधा एक जटिल स्थिति होती है यहाँ नैतिक अनिवार्यताओं के बीच स्पष्ट मानसिक मुठभेड़ देखने को मिलती है, जिसमें किसी एक का अनुपालन करने से अन्य की अवहेलना करनी पड़ती है।
एक लोक सेवक के समक्ष निम्नलिखित प्रकार की नैतिक दुविधाएँ हो सकती हैं-
व्यक्तिगत क्षति (Personal Cost) से सम्बंधित नैतिक दुविधा:  यह परिस्थितिजन्य नैतिक दुविधा है जो निर्णयकर्ता को जटिल स्थितियों में नैतिक आचरण के अनुपालन के परिणामस्वरूप पर्याप्त व्यक्तिगत क्षति के रूप में प्राप्त होतीहै।
उचित-बनाम-उचित (Right-versus-Right) से सम्बंधित नैतिक दुविधा: यह प्रामाणिक नैतिक मूल्यों के दो या दो से अधिक विवादास्पद सेटों की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है।
सम्मिलित(Conjoint) नैतिक दुविधाएँ: जब कोई सावधानीपूर्वक निर्णय करने वाला व्यक्ति ‘उचित-कार्य करने की तलाश में’ उपर्युक्त दोनों दुविधाओं के एकीकरण का शिकार हो जाता है तो उसके समक्ष इस प्रकार की दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं।
इसके अतिरिक्त सरकार के प्रति उत्तरदायी होने बनाम समुदाय के हित में कार्य करने में (क्योंकि उसके समक्ष ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि वह किसी एक का चुनाव करे) जब उसके विशेषज्ञ निर्देश स्वयं के मूल्यों के विपरीत हो जाते हैं। साथ ही कुछ समान परिस्थितियों में सामने आ रहे दो विकल्प सही प्रतीत होते हैं तो भी नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं।
‘सत्यनिष्ठा’ (Integrity) से आप क्या समझते हैं? बौद्धिक सत्यनिष्ठा (Intellectual Integrity) और बौद्धिक पाखंड (Intellectual Hypocrisy) में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर :
सत्यनिष्ठा व्यक्ति की निजी विशेषता होती है बशर्ते की वह बेईमान, अनैतिक या दुष्ट किस्म का न हो। यह चरित्र की पूर्णता को निर्दिष्ट करती है जिसके सभी अवयवों में आतंरिक सुसंगति होती है। सत्यनिष्ठा से संपन्न किसी व्यक्ति का आचरण सभी स्थितियों में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है साथ ही उसके नैतिकता का आधार भी वस्तुनिष्ठ होता है। इस तरह सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक और व्यावहारिक दोनों तरह की सुसंगति समाहित हैं।
नैतिक सुसंगति में निहित है कि नैतिक सिद्धांतों का  अधिक्रम या सोपान-क्रम भी सुनिश्चित हो और दो सिद्धांतों के टकराव की स्थिति में संशय न हो। यदि कभी व्यक्ति में नैतिक विचलन भी होता है तो वह उस विचलन को न्यायसंगत ठहराने में भी सक्षम हो। कांट के शब्दों में कहें तो “मुझे किसी नियम के उल्लंघन का हक तभी है जब मैं यह कह सकूँ कि जैसी स्थिति में मैं हूँ वैसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जा सकता है।”
बौद्धिक सत्यनिष्ठा और बौद्धिक पाखंड में अंतर
बौद्धिक सत्यनिष्ठा के तहत हम अपना मूल्यांकन उन्हीं मानकों और उतनी ही कठोरता से करतें हैं जिनपर किसी अन्य व्यक्ति का भी करतें हैं, जबकि बौद्धिक पाखंड में अपने लिये अलग और किसी दूसरे के लिये अलग मानदंड अपनाया जाता हैं।
बौद्धिक सत्यनिष्ठा के अंतर्गत दूसरी बात यह है कि अपने सिद्धांतों और व्यवहारों में मौजूद अंतर्विरोधों को दूर करने की सिफारिश करता है, इसके विपरीत बौद्धिक पाखंड में अपने अंतर्विरोधों को जान-बूझकर नज़रअंदाज किया जाता है और उसके प्रति लापरवाही बरती जाती है।
हृदय परिवर्तन की अवधारणा क्या है? महात्मा गांधी उसे किस आधार पर स्वीकार करते हैं? व्यावहारिक जीवन में उसका क्या औचित्य है?
उत्तर :
हृदय परिवर्तन गांधी जी की नीति मीमांसा से संबंधित एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके अंतर्गत गांधी जी ने मार्क्स के विपरीत यह माना है कि बिना भौतिक परिस्थितियों के बदले मनुष्य के विचार को बदला जा सकता है, बशर्ते कि उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद हों।
गांधी जी का यह सिद्धांत उनकी नव्य वेदांत की तत्त्वमीमांसा प्रत्ययवाद से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रत्ययवाद के अनुसार मूल सत्ता चेतना या विचारों की होती है और उसी से भौतिक स्थितियों का निर्धारण होता है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति में चेतना या विचार में परिवर्तन होने से उसकी भौतिक परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। इसके अतिरिक्त नव्य वेदांत के ‘ईशावास्यमिदं सर्वं’ (सब कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है) का प्रभाव भी इस धारणा पर दिखाई पड़ता है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का अंश निहित है, यदि कोई व्यक्ति क्रूर या अत्याचारी है तो इसका कारण यह है कि उसके भीतर का ईश्वरत्व दबा हुआ है। अगर उसे उचित प्रेरणा और परिस्थितियाँ मिले तो वह भी समाज के लिये सकारात्मक योगदान कर सकता है। 
हृदय परिवर्तन के व्यावहारिक औचित्य को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है, यथा: विनोबा भावे का ‘भूदान’ एवं ‘ग्राम दान’ जैसे आंदोलनों में हृदय परिवर्तन का प्रयोग किया गया था। जय प्रकाश नारायण ने भी इसी के माध्यम से बहुत से डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिये प्रेरित किया। वर्तमान में भी नक्सलवादियों द्वारा किये जा रहे आत्मसमर्पण को इस सन्दर्भ में देखा जा सकता है। किंतु हृदय परिवर्तन सभी परिस्थितियों में सफल हो आवश्यक नहीं। इसीलिये अम्बेडकर ने इस पर आक्षेप लगाया कि जब महात्मा गांधी जैसा आदमी दलितों व महिलाओं की समस्या का समाधान करने हेतु सवर्ण हिन्दुओं का हृदय परिवर्तन नहीं करा पाया तो कौन करा पाएगा।
फिर भी यह पूर्णतः अव्यावहारिक नहीं है। गहरे स्वार्थ को छोड़कर सामान्य नैतिक प्रसंगों में इसकी व्यापक भूमिका होती है।