प्रश्न. मौलिक अधिकार (FR) और नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच प्रमुख अंतर क्या हैं। मौलिक अधिकारों (FR) और नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच टकराव को दर्शाने वाले संबंधित मामलों पर चर्चा कीजिये।.
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
अपने उत्तर की शुरुआत मौलिक अधिकारों (FR) और नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर कीजिये।
FR और DPSP के बीच अंतर बताइये।
FR और DPSP के बीच टकराव की चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
मौलिक अधिकारों के साथ ही नीति निदेशक सिद्धांतों में संविधान का दर्शन निहित है और यह संविधान की आत्मा है। ग्रानविले ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को 'संविधान की अंतरात्मा' के रूप में वर्णित किया है।
प्रारूप
मौलिक अधिकारों (FR) और नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के बीच में अंतर:
1.नीति निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी) सकारात्मक हैं क्योंकि यह राज्य को नागरिकों के हित में कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं जबकि मौलिक अधिकार (एफआर) नकारात्मक होते हैं क्योंकि वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं।
2. मौलिक अधिकार (FR) न्यायोचित हैं, अर्थात, उनके उल्लंघन के मामले में वे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, लेकिन नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) गैर- न्यायोचित हैं।
3. मौलिक अधिकार (FR) का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है लेकिन नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
4. मौलिक अधिकारों (FR) में कानूनी प्रतिबंध होते हैं लेकिन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होते हैं।
5. मौलिक अधिकार (FR) व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसलिए, वे व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी हैं जबकि नीति निदेशक सिद्धांत (डीपीएसपी) समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसलिए, वे समाजवादी हैं।
6. मौलिक अधिकारों (FR) को उनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। वे स्वचालित रूप से लागू होते हैं जबकि राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) को उनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है। वे स्वचालित रूप से लागू नहीं होते हैं।
मौलिक अधिकारों और DPSP के मध्य संघर्ष: संबद्ध मामले
चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा।
इसने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये और उन्हें सहायक के रूप में कार्य करना चाहिये।
इसने यह भी माना कि संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1967): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिये भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
यह 'शंकरी प्रसाद मामले' में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (वर्ष 1973): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ (1967) के अपने फैसले को खारिज़ कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी "मूल संरचना" को बदल नहीं सकती है।
इस प्रकार, संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह संविधान के "मूल ढाँचे" को नहीं बदल सकती है।
निष्कर्ष
वस्तुतः किसी व्यक्ति की क्षमता की पूर्ण प्राप्ति के लिए मौलिक अधिकारों (FR) और नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP)दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।