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‘कतर कूटनीतिक संकट’ से उभरा भू-राजनीतिक तनाव भारतीय हितों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है?
उत्तर :
हाल ही में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन, मिश्र, लीबिया और मालदीव ने कतर के साथ अपने सभी प्रकार के कूटनीतिक संबंधों को तोड़ दिया है। कतर पर आरोप है कि उसने मुस्लिम ब्रदरहुड, आई.एस.आई.एस, अल कायदा जैसे आतंकी समूहों और ईरान द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों को सहयोग व समर्थन देकर खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश की है तथा कतर ईरान से तालमेल भी बढ़ा रहा है।
भारत के खाड़ी देशों से संबंधः
भारत अपनी ऊर्जा की आधी से ज्यादा आवश्यकताएं खाड़ी देशों से ही पूरा करता है।
इन देशों में लाखों भारतीय रहते और काम करते हैं। पिछले वर्ष उन लोगों ने लगभग 63 अरब डॉलर भारत भेजे थे।
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की तरह कतर में भी भारतीय समुदाय सबसे बड़ा ‘प्रवासी समूह’ है।
भारत ने हमेशा इस क्षेत्र में कूटनीतिक रिश्तों में संतुलन बनाए रखा है तथा पारंपरिक रूप से ‘शिया-सुन्नी’, ‘अरब-फारसी’ और ‘वहाबी-सलाफ़ी’ विभेदों से खुद को दूर रखा है।
इस संकट से भारत पर संभावित प्रभावः
भारत सरकार अनुसार तो इस संकट का भारतीय हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह विवाद खत्म नहीं हुआ तो तत्काल कोई प्रभाव चाहे न पड़े किन्तु दीर्घकाल में भारत के लिये कुछ अनपेक्षित नतीजे आ सकते हैं।
कतर से संबंध तोड़ने वाले सभी देशों ने कतर के साथ सभी प्रकार के यातायात-संपर्क भी तोड़ दिये हैं। इस कदम से कतर में उपस्थित भारतीयों को यात्रा के संबंध में बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी।
भारत के कतर के साथ मजबूत सुरक्षा और ऊर्जा संबंध है। भारत कतर के लिये तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गन्तव्य और आयात के लिये 10वाँ सबसे प्रमुख देश है। भारत-कतर के मध्य का व्यापार लगभग 9 अरब डॉलर का है जो भारतीय अर्थजगत को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता।
भारत कतर से अपनी एल.एन.जी. (तरल प्राकृतिक गैस) का 65% आयात करता है। इसके अतिरिक्त इथाइलीन, प्रोपलीन, अमोनिया, यूरिया और पॉलीथीन का भी आयात करता है।  परंतु, कुछ समय तक इसका विकल्प निकाला जा सकता है।
अतः अभी तो संभवतः भारतीय हित इस संकट से प्रभावित न भी हों किन्तु भारत को जल्द ही इस भू-राजनीतिक प्रभाव से उभरी परिस्थिति से कूटनीतिक तालमेल बिठाना पड़ेगा ताकी दीर्घकाल में भारतीय हितों पर नकरात्मक प्रभाव न हो।
शंघाई सहयोग संगठन (एस.सी.ओ.) की पूर्ण सदस्यता भारत के लिये आर्थिक, सांस्कृतिक, भू-राजनीतिक व सामरिक दृष्टिकोण से हितकारी सिद्ध होगी। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
शंघाई सहयोग संगठन एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन वर्ष 2001 में हुआ था। वर्तमान में रूस, चीन, कज़ाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान इस संगठन के पूर्ण सदस्य है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, ईरान व मंगोलिया इस संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। एस.सी.ओ. एक राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य संगठन है, जिसका मुख्य कार्य मध्य एशिया में स्थिरता को मजबूत करना है। साथ ही, यह संगठन आपदा की स्थिति में सदस्य देशों में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने, नागरिक सुविधाओं में एक-दूसरे की मदद करने तथा वित्तीय, आर्थिक व सामरिक सहायता प्रदान करने के लिये भी प्रतिबद्ध है। हाल ही में रूस और चीन दोनों देशों ने भारत के इस संगठन में ‘पूर्ण सदस्य’ के रूप में प्रवेश के लिये सहमति दी है। इसीलिये इस बात की पूर्ण संभावना है कि जल्द ही भारत एस.सी.ओ. का पूर्ण सदस्य होगा। चीन ने पाकिस्तान की इस संगठन में पूर्ण सदस्यता की पैरवी भी की है।
एस.सी.ओ. की ‘पूर्ण सदस्यता’ भारत के हित में कैसे?
एस.सी.ओ. की सदस्यता से भारत को मध्य-एशिया से औपचारिक तौर पर जुड़ने के लिये एक और मजबूत मंच मिल जाएगा। संगठन में शामिल मध्य एशिया के देशों में अपार ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है। जिससे भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति में सहयोग मिलेगा।
भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-विवाद है। यह संगठन उन सीमा-विवादों को हल करने के लिये उचित मंच बन सकता है क्योंकि चीन व पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं।
कुछ रूकी हुई परियोजनाओं को लागू करने के लिये भी यह संगठन उचित वातावरण निर्मित कर सकता है। जैसे- तापी परियोजना, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन आदि।
इस मंच पर भारत रूस जैसे सदस्य देशों के सहयोग से पाकिस्तान पर आतंकवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये व सीमापार आतंकवादी भेजने से रोकने के लिये भी दबाव बना सकता है।
रूस, चीन व मध्य एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान से इस पूरे क्षेत्र में आपसी भाई-चारे की भावना उत्पन्न होगी; आपसी व्यापार से आर्थिक समृद्धि आएगी तथा एक साथ आतंकवाद से लड़ने की कोशिश से शांति की स्थापना भी होने की संभावना है।
अतः निश्चित तौर पर एस.सी.ओ. की पूर्ण सदस्यता भारत के लिये विभिन्न दृष्टिकोणों से हितकारी ही रहेगी।
‘निवारक निरोध’ संकल्पना से आपका क्या अभिप्राय है? इसके प्रयोग के आधारों का उल्लेख करते हुए हाल ही में इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
‘निवारक निरोध’ राज्य के अधीन एक सांविधिक शक्ति है, जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिये हिरासत में ले सकता है। निवारक निरोध के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त ‘गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण’ का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। साथ ही, उस व्यक्ति को अनुच्छेद-19 तथा अनुच्छेद-21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएंँ भी प्राप्त नहीं होंगी।
राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को ‘निवारक निरोध’ के तहत निम्नलिखित चार आधारों पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है-
(i) राज्य की सुरक्षा।
(ii) सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखना।
(iii) आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रखरखाव तथा रक्षा।
(iv) विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा।
हाल ही में तेलंगाना राज्य के एक बीज निर्मात्ता को जब गरीब किसानों को नकली मिर्च के बीज बेचने के आरोप में ‘निवारक निरोध’ कानून के अन्तर्गत राज्य प्राधिकार ने हिरासत में लिया, तब सर्वोच्च न्यायालय ने ‘निवारक निरोध’ के संदर्भ में कई महत्त्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या की।
सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य कानूनी प्रक्रिया से हो सकने वाली कार्रवाइयों में ‘निवारक निरोध’ के प्रयोग को गैर-कानूनी बताया। न्यायालय ने कहा कि अगर सामान्य कानूनों के तहत पर्याप्त उपाय उपलब्ध हों तो राज्य को ‘निवारक निरोध’ का प्रयोग करने से बचना चाहिये क्योंकि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना ‘नागरिक स्वतंत्रता’ को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मामला होता है। यद्यपि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत हिरासत में रखने से प्राधिकारी को व्यक्तिगत संतुष्टि मिल सकती हैं परन्तु, ऐसा करने से संविधान के अनुच्छेद- 14, 19, 21 और 22 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
भारत के विदेश मंत्रालय शुरू किये गए ‘ई-माइग्रेट कार्यक्रम (eMigrate Program)' और ‘न्यूनतम निर्दिष्ट मजदूरी प्रणाली (Minimum Referrel Wages System-MRW)' ने खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार के अवसरों को प्रभावित किया है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों की हजारों शिकायतें आने के कारण विदेश मंत्रालय के ‘प्रवासी मामलों के विभाग’ ने वर्ष 2015 में ‘ई-माइग्रेट’ कार्यक्रम शुरू किया था। यह एक ऐसा कार्यक्रम/प्रणाली है जो एक तरफ विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा परियोजना व गृह मंत्रालय के आप्रवासन ब्यूरो से तथा दूसरी तरफ 18 ई.सी.आर. देशों में भारतीय मिशनों, विदेशी नियोक्ताओं और पंजीकृत भर्ती एजेंटों के साथ एकीकृत है। इसके अंतर्गत प्रवासियों के साथ-साथ विदेशी नियोक्ताओं, उनकी कंपनियों और भर्ती एजेंटों की विस्तृत जानकारियों का ‘डाटाबेस’ तैयार किया जाता है। 
हाल ही में भारत में संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) के राजदूत ने इस प्रणाली को ‘संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा’ बताकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कुछ समय पहले साऊदी अरब ने भी इस विषय में विरोध दर्ज़ कराया था। यू.ए.ई. के राजदूत के अनुसार भारत की इस प्रणाली के अंतर्गत इसके दूतावास के अधिकारियों द्वारा विदेशी नियोक्ताओं के साथ-साथ यू.ए.ई. की कंपनियों के परिसर का निरीक्षण करना भी शामिल है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल यू.ए.ई. सरकार का अधिकार क्षेत्र है। वैसे भी इस प्रणाली के क्रियान्वयन की खामियों ने विभिन्न प्रकार के ‘क्लीयरेंस’ की गति को काफी कम कर दिया है।
वर्ष 2014 में भारत ने कम शिक्षित ब्लू कॉलर श्रमिकों के हित में न्यूनतम निर्दिष्ट मजदूरी की एक प्रणाली विकसित की थी। इसमें विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिये एक न्यूतनम निर्दिष्ट मजदूरी देने की गारंटी पर ही विदेशी नियोक्ता श्रमिकों की नियुक्ति कर सकते थे। विभिन्न देशों के लिये ऐसी सूची तैयार की गई।
उपरोक्त दोनों कदमों (ई-माइग्रेट व एम.आर.डब्ल्यू.) के कारण विदेशी नियोक्ताओं द्वारा भारतीय श्रमिकों की नियुक्ति करने में ज्यादा मुश्किलें आने लगी हैं। अप्रैल, 2017 में विश्व बैंक की रिपोर्ट प्रकाशिता हुई जिसमें बताया गया कि जहाँ वर्ष 2014 में भारत में प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन (remittances) $ 69.6 बिलियन था, वहीं 2016 में यह कम होकर $ 62.7 बिलियन रहा। दूसरी तरफ, खाड़ी देशों के निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के मामलों में भी भारत के श्रमिकों का प्रतिशत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है क्योंकि इन देशों ने श्रमिकों की नियुक्ति और ‘माइग्रेशन’ के संबंध में भारत जैसी शर्तें व नियम नहीं बना रखे है
निश्चित तौर पर ‘ई-माइग्रेट प्रणाली’ और ‘एम.आर.डब्ल्यू. प्रणाली’ लागू करने के पीछे प्रवासी भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा करना ही भारत सरकार का मूल उद्देश्य था। किंतु, यदि इन कदमों से श्रमिकों के रोजगार के अवसरों में गिरावट आ रही है तो भारत सरकार को शीघ्र संबंधित देशों की सरकारों के साथ बातचीत कर समस्या का उचित ढंग से समाधान करना चाहिये।
हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ‘पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार के विनियमन) नियम 2017’ जारी किये हैं। इन नियमों तथा उनके क्रियान्वयन की दशा में उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
‘पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार के विनियमन) नियम 2017’ अधिसूचना के अंतर्गत लागू किये गए नियमों का मुख्य उद्देश्य पशु बाजार में पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना तथा पशुओं के आवास, भोजन भंडारण क्षेत्र, पानी की आपूर्ति, पानी की नांद, रैंप, बीमार पशुओं के बाड़े, पशु चिकित्सा देखभाल और उचित जल निकासी आदि के लिये पर्याप्त सुविधाएँ सुनिश्चित करवाना है।
अधिसूचना में शामिल नियमः
बैल, गाय, भैंस, स्टीयर्स, हेइफर्स और ऊँट आदि मवेशियों को पशुवध के उद्देश्य से पशु बाजार में नहीं बेचा जा सकता। विक्रेता को इसकी पुष्टि के लिये एक सत्यापन देना होगा।
नियमों में जानवरों के लिये क्रूर और नुकसानदेह प्रथाओं पर भी रोक लगाई गई है, जैसे-सीगों पर चित्रकारी, भैंसों के कानों को विशेष तरीकों से काटना, जानवरों के आराम के लिये सही सतह (Bedding Surface) न रखना शामिल है।
पशुओं के खरीददार को यह सत्यापित करना होगा कि वह कृषिविद् है तथा इन मवेशियों को ‘वध’ या ‘धार्मिक बलि’ के लिये नहीं बचेगा। विदित हो कि मध्यस्थ व्यापारियों/दलालों द्वारा बूचड़खानों में पशुवध के लिये 90% भैंसे तो पशु बाजारों से ही खरीदी जाती है जबकि बूचड़खाने अपने लिये केवल 10% मवेशी ही सीधे किसान से खरीदते हैं।
इन नियमों के आलोक में दो समितियाँ- पशु बाजार के पंजीकरण के लिये ‘जिला पशु बाजार निगरानी समिति’ और बाजारों के प्रबंधन के लिये स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर ‘पशु बाजार समिति’ गठित की गई हैं।
पशु तस्करी रोकने के लिये यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पशु बाजार राज्य सीमा के 25 किमी. भीतर तक तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किमी. भीतर तक काम नहीं करेगा।
ये सभी नियम जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त सभी भारतीय राज्यों में लागू होंगे।
नए नियम केवल पशु बाजारों पर लागू होंगे, न कि व्यक्तिगत तौर पर पशुओं की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों पर।
पर्यावरण मंत्रालय का मानना है कि इन नियमों से बाजारों में पशुओं का कल्याण सुनिश्चित होगा और किसानों के लाभ के लिये, उनके कृषि उद्देश्यों के लिये, केवल स्वस्थ पशुओं का ही कारोबार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से मवेशी बाजार कृषि के लिये मवेशियों के व्यापार का मुख्य केन्द्र बन जाएंगे। ये नियम मवेशियों की अवैध बिक्री और तस्करी की संभावना खत्म कर देंगे। पशुवध के लिये किसानों के फार्मों से पशुओं को खरीदा जा सकेगा।
समस्याएँ
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसान प्रभावित होंगे क्योंकि अब उन्हें अपने वृद्ध या दुग्ध देने वाले मवेशियों को बेचने में दिक्कत आएगी तथा उन्हें खिलाने के लिये खर्च भी करना होगा। मजबूरी में उन्हें पशु को त्यागना (abandon) भी पड़ सकता है।
इन नियमों से माँस और चमड़े का व्यापार करने वाले मुस्लिम व्यापारियों भी बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि वे पहले से ही आक्रामक ‘गौरक्षा समूहों’ का सामना कर रहे हैं।
हालाँकि केंद्र को ये नियम तैयार करने का अधिकार है परंतु ‘पशुधन के नियमन’ का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है।
हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (FIPB) को भंग करने की मंजूरी देना विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में उचित कदम है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (FIPB) वित्त मंत्रालय के ‘आर्थिक मामलों के विभाग’ में एक अंतर-मंत्रिस्तरीय निकाय है। एफआईपीबी स्वतः मार्ग के तहत न आने वाले एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करता है और उनके संबंध में सरकार की मंजूरी हेतु अनुशंसा करता है। यह भारत में एफडीआई प्रस्तावों के लिये एकल खिड़की निकासी प्रदान करता है।

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफआईपीबी को भंग करने की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में एफआईपीबी को भंग करने के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को एफडीआई संबंधी आवेदन की प्रक्रिया के लिये सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता को खत्म करना भी शामिल है।
नई प्रक्रियाः
अब एफडीआई हेतु आवेदन की प्रक्रिया संबंधी कार्य, एफडीआई नीति एवं फेमा (F.E.M.A) के तहत सरकार की मंजूरी आदि को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग (D.I.P.P) के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निपटाया जाएगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग मौजूदा एफडीआई नीति के तहत सरकार के निर्णय और आवेदनों की प्रक्रिया के लिये मानक संचालक प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) भी जारी करेगा।
एफआईपीबी को भंग करने के पीछे उद्देश्यः
विदेशी निवेशकों के लिये भारत अब निवेश के लिहाज से पहले की अपेक्षा अधिक आकर्षक स्थान बनेगा जिसके फलस्वरूप एफडीआई के प्रवाह में बढ़ोत्तरी होगी।
यह कदम कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगा।
यह सरकार के ‘मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट’ के सिद्धांत को भी मजबूत करता है।
अब एफडीआई आवेदनों को संबंधित उद्योग के प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वतंत्र रूप से निपटाया जाएगा जिससे प्रस्तावों की स्वीकृति को गति भी मिलेगी।
निष्कर्षतः सरकार द्वारा एफआईपीबी को भंग करके कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना अधिक-से-अधिक एफडीआई आकर्षित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
सरकार द्वारा अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिये आधार (Aadhar) को अनिवार्य किया जा रहा है। सरकार के इस कदम के फायदों एवं इसमें अंतर्निहित चिंताओं का विश्लेषण करें।
उत्तर :
सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ-साथ पैन (PAN) प्राप्त करने, मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day-Meal) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने, मोबाइल फोन कनेक्शन के सत्यापन, बीड़ी, लौह-अयस्क एवं चूना-पत्थर श्रमिकों को सब्सिडी प्राप्त करने, फसल बीमा लाभ सब्सिडी प्राप्त करने आदि के लिये भी आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में आदेश दिया कि गैर-कल्याणकारी योजनाओं (जैसे-बैंक में खाता खोलना, आयकर रिटर्न दाखिल करना आदि) के लिये आधार कार्ड को अनिवार्य करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता। किंतु, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के लिये आधार केा अनिवार्य नहीं बना सकती। यद्यपि कुछ योजनाओं के लिये आधार के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है लेकिन इसे अनिवार्य आवश्यकता के रूप में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सरकार द्वारा ‘आधार’ अपनाने के फायदे-
आधार बायोमीट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान प्रणाली है अतः सरकारी योजनाओं में नकली एवं छद्म लाभार्थियों की पहचान कर इन योजनाओं में होने वाले भारी लीकेज को रोकने में सहायक है।
आधार के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रोनिक लाभ अंतरण की दक्षता में वृद्धि हुई है एवं इसने लक्षित लाभार्थियों तक सीधे लाभ प्रेषित करने के लिये एक सुरक्षित मंच प्रदान किया है।
आधार के प्रयोग से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से सरकार को सब्सिडी में व्यय होने वाली 49,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की बचत हुई क्योंकि सब्सिडी अंतरण के दौरान होने वाले लीकेज एवं दोहराव से बचाव हुआ है।
स्पष्ट उत्तरदायित्व एवं पारदर्शी निगरानी व्यवस्था लाभार्थियों की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।
‘आधार’ का एकल पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है एवं अब विभिन्न पहचान पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
‘आधार’ से संबंधित चिंताएँ-
भारत में एक व्यापक गोपनीयता कानून की अनुपस्थिति में आधार अनिवार्य बनाने से राज्य द्वारा व्यक्तिगत जानकारी का दुरूपयोग किया जा सकता है। इससे व्यक्ति का गोपनीयता अथवा निजता का अधिकार संकट में पड़ सकता है।
आधार अधिनियम में ‘बिग डेटा एनालिसिस’ के उपयोग द्वारा व्यक्ति के व्यवहार और प्रोफाइल के निर्धारण के खिलाफ सुरक्षा का प्रावधान नहीं है।
आधार डेटा के दुरूपयोग से संबंधित शिकायत के निपटान का कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया। 
आधार अधिनियम के माध्यम से UIDAI (Unique Identification Authority of India) को संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना जानकारियाँ एकत्रित करने संबंधी निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है।
निष्कर्षः आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र में वितरण सुधारों, जन-केंद्रित शासन आदि के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार का अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के समावेशन का साधन है और वितरण मूलक न्याय और समानता स्थापित करने का औजार है। फिर भी, इसे अनिवार्य बनाने से पूर्व इससे संबंधित सुरक्षा चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है।
हाल ही में चर्चा में रहे ‘चकमा’ और ‘हाजोंग’ (Chakma and Hajong) लोग कौन हैं? इन लोगों के अरूणाचल प्रदेश की स्थानीय आबादी से टकराव के मुद्दे की तार्किक व्याख्या करें।
उत्तर :
‘चकमा’ और ‘हाजोंग’ मूल रूप से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं, जिन्हें 1960 के दशक में ‘कप्ताई बांध परियोजना’ में उनकी ज़मीन जलमग्न होने के कारण पलायन करना पड़ा था। चकमा, जो बौद्ध और हाजोंग, जो हिन्दू हैं, को उस दौरान पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, अतः वे तत्कालीन असम के लुशाई जिले (वर्तमान में यह मिजोरम में हैं) से होकर भारत में प्रवेश करने लगे एवं यहाँ शरणार्थियों के रूप में रहने लगे। कालांतर में चकमा समुदाय को असम में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्रदान किया गया वहीं हाजोंग समुदाय को असम और मेघालय में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा दिया गया। वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारें उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं लेकिन उन्हें नागरिकता और भूमि-अधिकार नहीं प्रदान किया गया।
इन समुदायों का अरूणाचल प्रदेश की स्थानीय आबादी से टकराव-
यहाँ इस टकराव का प्रमुख मुद्दा इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के संबंध में है। चूँकि वर्तमान में भारत में निवास करने वाले इन शरणार्थियों में से अधिकांश का जन्म भारत हुआ है अतः ये ‘जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता’ के लिए अर्हता रखते हैं। ये शरणार्थी भी काफी समय से भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं। किंतु अरूणाचल की स्थानीय आबादी उनकी इस मांग का विरोध कर रही है। 1987 में जब अरूणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया उस दौरान ‘ऑल अरूणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन’ (AAPSU) ने चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ जन-आंदोलन का नेतृत्व किया। स्थानीय आबादी की आशंका है कि शरणार्थी शीघ्र ही संख्या में उनसे छयादा हो जाएँगें एवं चुनावी परिणामों को प्रभावित करने लगेंगे।
हाल ही में भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिया है। केंद्र एवं अरूणाचल प्रदेश सरकार इन्हें राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में प्राप्त अधिकारों में बढ़ोत्तरी किए बिना उन्हें नागरिकता प्रदान करने पर बात कर रही है। यद्यपि 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इन शरणार्थियों की मांगों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को तीन माह का समय दिया था लेकिन राज्य सरकार के विरोध के कारण केंद्र सरकार न्यायालय के इस निर्देश का पालन नहीं कर पाई।
निष्कर्ष : भारत में नागरिकता प्रदान करना संघ सूची का विषय है और राज्यों की आपत्तियों के बावजूद गृह मंत्रालय द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। चूँकि पूर्वोत्तर में इमिग्रेशन ध्रुवीकरण का प्रमुख मुद्दा है अतः किसी राजनीतिक अव्यवस्था से बचने के लिए केंद्र द्वारा राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए एवं स्वदेशी आबादी का भय दूर करना चाहिए।
हाल ही में सरकार ने संस्कृति मंत्रालय (Culture Ministry) के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्वायत्त संस्थानों को उनको प्रदान की जाने वाली राजस्व राशि का एक हिस्सा स्वयं सृजित करने का निर्देश दिया है। इन संस्थानों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताएँ कि इन संस्थानों को किस प्रकार प्रबंधित किया जाए कि ये आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा सकें?
उत्तर :
सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के अधीन आने वाले एवं राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को अपने बजट के 25-30% राजस्व को स्वयं अपने आंतरिक संसाधनों से सृजित करने का निर्देश दिया है और अंततः इन संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया। संस्कृति मंत्रालय के अधीन ऐसी 30 से अधिक संस्थाएँ हैं। हालाँकि, इनमें से कुछ संस्थाओं ने इस कदम का स्वागत किया है कि यह उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएगा, जबकि कुछ संस्थाओं ने इसका विरोध किया है कि ये उनके मूल चरित्र को नष्ट कर देगा।
इन संस्थाओं की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में ऐसी अधिकांश संस्थाएँ कलाकारों द्वारा संचालित होती हैं, जिनके पास प्रशासन एवं प्रबंधन का कोई ज्ञान एवं प्रशिक्षण नहीं होता।
राज्य द्वारा संचालित अधिकांश सांस्कृतिक संस्थाएँ सृजनशील समुदायों एवं उनकी सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रभावी भूमिका निभाने में नाकाम रही हैं। सांस्कृतिक ज्ञान एवं कौशल के संरक्षण के अभाव में सांस्कृतिक वातावरण समाप्त होने लगा है। इन कलाओं के कौशल के हाशिये पर चले जाने का खतरा पैदा हो गया है।
कोई सांस्कृतिक नीति नहीं है जो इस जटिल क्षेत्र के लिए एक समग्र एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करे।
नीतियाँ तैयार करने वाली समितियों में अधिकांशतः कलाकार एवं सांस्कृतिक शिक्षाविद् शामिल होते हैं। इनमें सामान्यतः प्रबंधन पेशेवरों एवं सांस्कृतिक अर्थशास्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता अतः इनका प्रबंधन ढाँचा कमजोर होता है।
सांस्कृतिक प्रबंधन पेशेवरों की अनुपस्थिति में इन संस्थाओं का प्रबंधन प्रभार नौकरशाहों के पास रहता है जो संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय संवादों को समझ नहीं पाते क्योंकि वे इसकी शब्दावली से अपरिचित होते हैं। वे भारतीय परिस्थिति एवं भारतीय कलाकारों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सांस्कृतिक वैचारिक ढाँचे को समझने में नाकाम रहते हैं।
इन संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
सरकार को पेशेवर सांस्कृतिक प्रबंधनों का एक कैडर बनाने की ज़रूरत है जो जहाँ कुशल एवं प्रशिक्षित सांस्कृतिक पेशेवर मिल सकें। जिनमें उपमहाद्वीप की व्यापक विविधतापूर्ण एवं जटिल संस्कृति एवं पारंपरिक ज्ञान के प्रति संवेदनशीलता एवं समझ होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति इन ह्रासोन्मुख संस्थाओं के लिए व्यावसायिक योजना बनाने में सक्षम होंगे एवं उन्हें दर्शकों और बाजार से जोड़ने के लिए एक विजन प्रदान करेंगे। ये पारंपरिक ज्ञान कौशल और रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संरक्षण के लिए व्यावहारिक रणनीति तैयार करेंगे। 
इस प्रकार, इन संगठनों को आत्मनिर्भर एवं प्रासंगिक बनाए रखना आवश्यक है अन्यथा हम अपनी विशाल सांस्कृतिक पूंजी को खोने का खतरा मोल ले रहे हैं।
इंडियन ओशन रिम एशोसिएशन (IORA) के हाल ही में जकार्ता में आयोजित शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों का उल्लेख करते हुए बताएँ कि यह संगठन भारत के लिये कितना महत्त्वपूर्ण है?
उत्तर :
इंडियन ओशन रिम एशोसिएशन (IORA) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत सहित हिंद महासागर के तटवर्ती 21 देश एवं 7 डायलोग पार्टनर शामिल हैं। इसका औपचारिक शुभारंभ मार्च 1997 में हुआ एवं 5-7 मार्च, 2017 को इसकी स्थापना की 20वीं वर्षगाँठ पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसके पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जकार्ता शिखर सम्मेलन के परिणाम-
इस सम्मेलन में 21 सदस्य देशों ने एक रणनीतिक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जिसे ‘जकार्ता एकोर्ड (Jakarta Accord) कहा गया इस डॉक्यूमेंट में जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक ढाँचे के निर्माण की रूप-रेखा तैयार करने के लिये सहयोग की बात की गई है।
इस डॉक्यूमेंट का उद्देश्य गैर-पारंपरिक मुद्दों, जैसे-मानव तस्करी, अवैध मत्स्यन, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवास आदि का समाधान भी करना है। 
शिखर सम्मेलन में आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ को रोकने और उसका सामना करने की घोषणा पर सहमति प्रदान की गई।
IORA ने 2017-21 के लिये अपना पहला ‘एक्शन प्लान’ तैयार किया है जिसमें अत्पावधि, मध्यावधिक एवं दीर्घावधिक पहलों को आरंभ करने के लिये रणनीति बनाई जाएगी। 
IORA का भारत के लिये महत्त्व-
IORA एक साझा मंच है जिसमें भारत सहित अफ्रिका एवं दक्षिण-पर्वी एशिया के कई देश शामिल हैं। अतः यह मंच इस क्षेत्र एवं सदस्य राष्ट्रों के संधारणीय एवं संतुलित विकास को बढ़ावा दे सकता है।
इसके माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भू-राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिये सहयोग किया जा सकता है एवं भारत की हिंद महासागर में सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है।
IORA के राष्ट्रों के मध्य सामुद्रिक व्यापार एवं परिवहन को बढ़ावा देकर ‘ब्लू-इकोनोमी’ (Blue-Economy) के माध्यम से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
हिंद महासागर के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं क्षेत्रीय एकीकरण के लिये भी इस मंच का उपयोग किया जा सकता है।
नए उभरते मुद्दों जिनसे भारत काफी प्रभावित रहा है (जैसे-आतंकवाद, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, नकली मुद्रा, अवैध प्रवास) आदि से निपटने में भी यह मंच उपयोगी हो सकता है।
IORA के 6 प्राथमिकता क्षेत्र हैं, जिनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर भारत अपनी सुरक्षा एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है-
(i) समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा
(ii) व्यापार और निवेश सुविधा
(iii) मत्स्यन प्रबंधन
(iv) आपदा जोखिम प्रबंधन
(v) शैक्षणिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग 
(vi) पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
यद्यपि वर्तमान में यह संगठन इस क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करने के मामले में विश्वसनीय संगठन के रूप में नहीं उभर पाया, है फिर भी इसमें क्षेत्रीय विकास, समृद्धि, सहयोग एवं शांति को बढ़ावा देने की व्यापक संभावनाएँ हैं। इसकी सफलता एवं व्यावहारिकता भारत, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया जैसी शक्तियों के सक्रिय प्रयासों पर निर्भर करेगी।