tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
यद्यपि स्थिर रूप से ग्रामीण-से-ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासन किसी अन्य प्रकार के प्रवासन की तुलना में अधिक सामान्य है। भारत में प्रवासन की नई प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रव्रजन को परिभाषित करें, भारतीय प्रव्रजन की मूलभूत विशेषताओं को लिखें तथा अंत में इस रुझान के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव लिखें।
जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रव्रजन कहलाता है। प्रव्रजन सामान्यतः दो प्रकार का होता हैः अस्थायी एवं स्थायी। गमन-आगमन के आधार पर प्रव्रजन ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण तथा शहरी से शहरी हो सकता है।
प्रव्रजन की विशेषताएँ:
ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन का मुख्य कारण विवाह है, जहाँ महिलाएँ एक गाँव से दूसरे गाँव में प्रव्रजन करती हैं। 
ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर का अभाव तथा कम होते संसाधनों के कारण ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन का उद्गम हुआ। 
भारत में प्रव्रजन का एक और रुझान सामने आया है और यह है, श्रमशक्ति का उत्तर से दक्षिण की ओर प्रस्थान। वर्तमान आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में प्रव्रजन लगभग स्थिर है परंतु ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रव्रजन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रव्रजन 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद और बढ़ गया। 
चूँकि दक्षिणी राज्य, उत्तर भारतीय राज्यों की अपेक्षा अधिक विकसित हैं तथा यहाँ अवसर भी अधिक हैं, अतः क्षेत्रीय असमानता इस प्रकार के प्रव्रजन का कारण है। 
बड़े शहरी क्षेत्र, जैसे- मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि अवसरों की प्रचुरता के कारण भारी संख्या में श्रमशक्ति आकर्षित करते हैं। 
विगत 5 वर्षों में एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक जिले से दूसरे जिले में प्रव्रजन के मामलों में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में बताया गया है। 2011-2016 की अवधि के लिये रेलवे के आँकड़ों का उपयोग करते हुए आंतरिक कार्य से संबंधित प्रवास का पहला अनुमान दर्शाता है कि राज्यों के बीच लगभग 9 मिलियन प्रवासी लोगों का वार्षिक औसत प्रवाह है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से शुद्ध बर्हिप्रवास हुआ है, जबकि गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा केरल जैसे राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध अंतःप्रवास हुआ है। 
रोजगार तथा शिक्षा राज्यों और जिलों के बीच प्रवासन के लिये दो सबसे प्रमुख कारण हैं। 2001-2011 के मध्य प्रवासी श्रमिकों की वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है तथा यह प्रतिवर्ष 4-5 की दर से बढ़ रही है। 2000 के दशक में पुरुष प्रवासियों की तुलना में महिलाओं के प्रवासन में लगभग दोगुने दर से वृद्धि हुई है। 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में अंतर-राज्यीय बर्हिप्रवास लगभग दोगुना बढ़कर 12 मिलियन हो गया है। जबकि विवाह महिलाओं के प्रव्रजन का प्राथमिक कारण है, जनगणना के आँकड़े बताते हैं कि भारतीय महिलाएँ भी काम और शिक्षा के लिये प्रव्रजन कर रही हैं। भारतीय महिलाएँ जो कि आर्थिक प्रवासी हैं- कार्य, व्यवसाय या शिक्षा के लिये बाहर निकली हैं, उनकी संख्या 129% बढ़ी है। 2001 में यह संख्या 0-51 करोड़ तथा 2011 में 1-17 करोड़ थी।
भारत का पशुपालन क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख घटक होते हुए भी बहुविध कारणों से अपनी क्षमताओं का सम्यक दोहन नहीं कर पाता है। उक्त कथन की व्याख्या करते हुए इस क्षेत्र के उन्नयन हेतु उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में पशुपालन का आर्थिक-सामाजिक महत्त्व बताएँ।
भारत में पशुपालन की पूर्ण क्षमताओं के दोहन में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट करें।
इस क्षेत्र के उन्नयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करें।
भारत में कृषकों के लिये पशुपालन एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। यह छोटे तथा सीमांत किसानों के लिये विशेषकर वर्षा सिंचित क्षेत्रें में आजीविका का मुख्य स्रोत है और जोखिम निवारण रणनीति का हिस्सा है। पशुपालन भारत में आय के अतिरिक्त साधन के साथ-साथ संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, अतः लोग प्रायः इसमें हानि-लाभ की गणना से बचते हैं। कृषि में मशीनीकरण की वृद्धि के बावजूद कई अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ  इसकी कृषि में उपयोगिता अब भी कायम है। 
भारत में लगभग 2 करोड़ लोग आजीविका के लिये पशुपालन पर आश्रित हैं। पशुपालन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4 प्रतिशत तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26 प्रतिशत का योगदान करता है। भारत में पशुओं की उपयोगिता खाद्य पदार्थ, चमड़ा, खाद, खर-पतवार नियंत्रण, मनोरंजन के साधन के रूप में है। भारत पशुओं की कुल संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है तथा इसके उत्पादों के विपणन के लिये व्यापक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार मौजूद हैं। 
इतनी असीम संभावनाएँ होने के बावजूद पशुपालन क्षेत्र अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाने में अक्षम रहा है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:
छोटे पशु समूहों तथा छोटी कृषि जोतों का होना।
पशुओं के प्रजनन के लिये समयबद्ध निविष्टियों की अनुपलब्धता।
पशुओं की निम्न उत्पादकता।
हरे तथा शुष्क चारे की उचित तथा समयबद्ध उपलब्धता की अनिश्चितता।
पशुओं के लिये आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता।
नई तथा धारणीय तकनीक के विकास के लिये कौशल विकास का अभाव।
समयबद्ध तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध न होना।
समुचित ग्रामीण आधारभूत संरचना का अभाव तथा उत्पादों के उचित विपणन समर्थन का अभाव।
कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के कारण नर पशुओं की उपयोगिता में कमी आई है जिसकी वजह से चयनात्मक प्रजनन पर बल दिया जा रहा है। 
उपरोक्त चुनौतियों के निदान हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
सहकारी संघों की संख्या को बढ़ाना तथा इनके प्रबंधन को सशक्त करना ताकि वित्तीय सहायता एवं विपणन समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। 
पशुओं के लिये प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन, जिसमें प्रमुख पशु रोगों के नियंत्रण तथा उन्मूलन को भी शामिल किया जाए। 
चारा उत्पादन तथा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियाँ, जैसे कि चारा बैंक की स्थापना इत्यादि को बल देना।
उत्पादकता बढ़ाने के लिये पशुओं की नस्लों में सुधार हेतु शोध को बढ़ावा देना तथा प्रजनन निविष्टियों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना। 
पशुपालन क्षेत्र के ऊपर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिये तथा उन प्रभावों के न्यूनीकरण के लिये समुचित कदम उठाए जाने चाहिये। 
पशुपालन के लिये आधारभूत संरचना में सुधार तथा बैक एंड सपोर्ट नीति विकसित किये जाने की आवश्यकता है। 
पशुओं का चयन करते समय क्षेत्रीय सुयोग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिये।
हरित लेखांकन से आप क्या समझते हैं? भारत में अर्थव्यवस्था के विकास को इससे जोड़कर देखा जाना क्यों आवश्यक है?
उत्तर :
आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का निरंतर क्षय हो रहा है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को तीव्र गति देने के क्रम में पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों की धारणीय क्षमता व उसको होने वाली क्षति पर ध्यान कम ही दिया गया है। हरित लेखांकन को इस समस्या के समाधान का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण माना जा सकता है।
हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की क्षय लागतों को राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु किये गए प्रयासों पर आई लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है।
विचारणीय है कि आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय मानव विनिर्मित पूंजीगत आस्तियों के उपभोग (पूंजी ह्रास) को समायोजित किया जाता है। यदि इसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं उपभोग को भी शामिल कर लिया जाए तो जो नए आँकड़े प्राप्त होंगे वे पर्यावरणीय समायोजित सकल घरेलू उत्पाद या हरित जीडीपी कहलाएंगे। हरित लेखांकन की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इनके आँकड़ों की तुलना राष्ट्रीय आय के साथ करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी देश का विकास पर्यावरणीय क्षति की कीमत पर किया जा रहा है अथवा नहीं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में ग्रीन इंडियन स्टेट्स ट्रस्ट (GIST) नामक संगठन ने भारतीय राज्यों की परियोजनाओं के लिये हरित लेखांकन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इसकी उपयोगिता पर बल दिया था। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना गया था कि अधिकांश भारतीय राज्य पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक संवृद्धि व प्रगति के प्रयासों में लगे हुए हैं। विभिन्न खनन निर्माण, विनिर्माण की गतिविधियों से जैव-विविधता खासकर मैंग्रोव, आर्द्रभूमि, जलीय स्रोतों को नुकसान पहुँचा है। इस दृष्टि से हरित लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल करना एक बेहतर कदम होगा।
उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये जहाँ अनेक अवसर खोले हैं, वहीं कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। भारत अभी भी उदारीकरण का उपयुक्त लाभ नहीं उठा पाया है। समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट करें।
उदारीकरण का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव।
भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उदारीकरण के कारण उत्पन्न चुनौतियाँ।
भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1984 एवं 1985 की औद्योगिक नीति से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इस दौर में इसे पूरे तरीके से नहीं अपनाया गया। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। इस नीति में आर्थिक सुधारों की तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम है। मूलतः इसका अर्थ अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम कर बाज़ार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना है। उदारीकरण का कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव दिखता है। कृषि क्षेत्र में उदारीकरण से बाज़ार का विस्तार हुआ है, उत्पादकों को आकर्षक मूल्य तथा उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर कृषि वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ हुई। कृषि क्षेत्र में तकनीकी स्तर पर वृद्धि होने से उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। साथ ही इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास पर बल दिया गया है।
उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति भी सुधरी है। औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई है, भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च तकनीक प्राप्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हुई है।
उदारीकरण का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र पर दिखाई देता है। वर्तमान में जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। भारत सॉफ्टवेयर सेवा, पर्यटन सेवा, चिकित्सा सेवा इत्यादि के लिये आदर्श स्थल बन चुका है। बी.पी.ओ. के क्षेत्र में भी भारत अग्रणी है।
परंतु इन सकारात्मक प्रभावों के साथ ही उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार घट रहा है। पूरे देश में हर किसान के पास उदारीकरण का लाभ उठाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि भारत में अधिकांश किसान सीमांत हैं। हमारे उद्योग बहुराष्ट्रीय निगमों से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तथा देशी उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। सेवा क्षेत्र में भी पर्यटन क्षेत्र के सामने कई समस्याएँ हैं, जो कि विकसित देशों की तुलना में कम सुविधायुक्त हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण स्थलों में अपार संभावना होते हुए भी इनका विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था बाह्य कारकों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती दिखती है। अतः भारत अभी तक उदारीकरण का उचित लाभ नहीं उठा पाया है।
भारत स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) का बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें।
उत्तर :
भारत स्वच्छ विकास तंत्र का एक बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनु. 12 में परिभाषित सीडीएम क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में कमी या उत्सर्जन के नियंत्रण के लिये एक प्रतिबद्ध राष्ट्र को विकसित देशों में कम उत्सर्जन वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति देता है। कार्बन क्रेडिट्स की बिक्री और खरीद के माध्यम से वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिये कार्बन बाज़ारों की स्थापना की गई।
स्वच्छ विकास तंत्र, वैश्विक कार्बन बाज़ार के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को प्रदर्शित करता है। भारत में स्वच्छ विकास तंत्र की संभाव्यता पर विचार करते हुए सरकार तथा उद्योग, स्वच्छ विकास तंत्र की शुरुआत (वर्ष 2003) से ही अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार में अग्रसक्रिय रहे हैं। वर्ष 2014 के अंत तक सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत कुल 7589 परियोजनाओं में से 1541 परियोजनाएँ भारत से हैं, जो कि पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राष्ट्रीय सीडीएम अथॉरिटी ने579306 करोड़ रुपए से अधिक के संभाव्य निवेश के साथ 2691 परियोजनाओं को मेजबान देश द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये परियोजनाएँ स्वच्छ ऊर्जा, किफायती ईंधन, औद्योगिक प्रक्रियाओं में ग्रीन टेक्नॉलाजी के प्रयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वानिकी जैसे क्षेत्रें में है जो पूरे देश में फैली है।
वैश्विक तापन अथवा जलवायु परिवर्तन को लेकर जो भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, वे वास्तव में विश्व के भूगोल और जलवायु का वर्तमान स्वरूप बदल सकती हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ना, जलचक्र में दोष, सूखा, बाढ़, तूफान, तापमान में वृद्धि, वनों में आग लगना तथा मरुस्थलीकरण के साथ-साथ विभिन्न रोगों का फैलाव, जलवायु परिवर्तन के वे कुछ दुष्परिणाम होंगे, जो आने वाले समय में संसार के अनेक लोगों को भोगने होंगे। इसी कारण से स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से भारत परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष ज़ोर दे रहा है। भारत का लक्ष्य 2050 तक परमाणु ऊर्जा से 4,70,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों का उपयोग भी मौजूदा 7.7 प्रतिशत से बढाक़र 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इन इरादों के प्रति संकल्प शक्ति की बानगी के तौर पर देश के सभी नए बनने वाले सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। भारत के आटोमोबाइल निर्माताओं की संस्था ने भी किफायती ईंधन की खपत वाले वाहनों के विकास के बारे में रज़ामंदी दे दी है। सरकार का इरादा 2011 तक ईंधन की किफायती खपत के मानकों को अनिवार्य रूप से लागू करना है।
अत: यह स्पष्ट है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाना है तो विकसित देशों को अपनी ज़िम्मेदारी समझकर विकासशील देशों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ स्वच्छ और उन्नत तकनीक मुहैया कराने का प्रबंध करना होगा। पर्यावरण के अनुकूल तकनीक तक दुनिया के सभी देशों की पहुँच होनी चाहिये।
भारतीय तटीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कई प्रकार की चुनौतिओं का सामना कर रहा है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष उपस्थित संरक्षणात्मक चुनौतियाँ।
इन चुनौतियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम।
भारत के पास कुल तटीय लंबाई लगभग 7500 किमी. है। भारतीय तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, लाखों हेक्टेयर में फैला मैंग्रोव क्षेत्र, मछलियाँ एवं समुद्री कछुए तथा अन्य जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, अर्थात् यह क्षेत्र जैव विविधता से अतिसंपन्न है।
तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित संरक्षणात्मक चुनौतियाँ व्याप्त हैं-
प्रदूषण- तटीय क्षेत्रों में औद्योगिक अपशिष्ट, प्रदूषित जल, मानव मल का प्रवाह, खनिज तेलों का रिसाव आदि से सागरीय पारितंत्र पर गंभीर दुष्परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। ज्ञान एवं जागरूकता की कमी- सागरीय व तटीय जैव-विविधता, जैसे- समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, जलवायु परिवर्तन आदि के संदर्भ में लोगों में ज्ञान एवं जागरूकता का अभाव है। अवैज्ञानिक मत्स्य प्रबंधन- तटीय क्षेत्रों में मछलियों को पकड़ने के लिये प्रयोग की जा रही अवैज्ञानिक मशीनें एवं अंधाधुंध मत्स्यन के कारण मछलियों की कुछ विशेष प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। अनियंत्रित विकास- तटीय क्षेत्रों के ह्यस का मुख्य कारण तटों के सहारे वृहद् अवसंरचनात्मक विकास है। अनियोजित तथा अनियंत्रित विकास के कारण सागरीय पारितंत्र का लगातार क्षय हो रहा है। जैव-संसाधनों का अतिदोहन- तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवित जैव संसाधनों, यथा- समुद्री घोड़े, समुद्री घोंघा, केकड़े, कछुए आदि के अत्यधिक दोहन से ये जीव संकटापन्न स्थिति में आ गए। कानूनी शिथिलता- तटीय क्षेत्रों के नियमन हेतु अनेक अधिसूचनाएँ जारी की गईं एवं संशोधन किया गया, लेकिन इनमें से अधिकांश अस्पष्ट एवं भ्रामक हैं। प्रशासनिक लापरवाही एवं भूमाफियाओं के कारण भी तटीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँच रहा है।
पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-
तटीय प्रदेशों के निकट स्थित सागरीय संरक्षित क्षेत्रों की समीक्षा करना।
भीतर कणिका क्षेत्र में समुदाय आधारित समुद्री कछुए के संरक्षण संबंधी नियम को मान्यता देना।
सागरीय क्षेत्रों में सरकार द्वारा मत्स्य पालन के विविधीकरण का अध्ययन एवं समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि तटीय व सागरीय संरक्षण व जैव विविधता संबंधी नीतियों की नियमित समीक्षा की जाएगी।
तटीय क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने संबंधी न्यायिक निर्णयों को लागू करने तथा इस क्षेत्र में लोगों में पारिस्थितिकीय जन-जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।
तटीय पारिस्थितिकी क्षेत्र में सरकार द्वारा समुदाय एवं गैर सरकारी संगठनों को भी सक्रिय किया जा रहा है, जिससे अतिसंवेदनशील तटीय पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।
"भारत में औद्योगिक विकास पर्यावरण सुरक्षा की कीमत पर हो रहा है जो सतत् विकास की अवधारणा के प्रतिकूल है।" कथन के संदर्भ में तर्क देते हुए व्याख्या करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को बताएँ।
औद्योगिक विकास की उन कमियों को बताएँ जिसने पर्यावरणीय अवनयन को बढ़ाया।
सतत् विकास को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? इस संदर्भ में तर्क दें।
निष्कर्ष।
आधुनिक युग में, पर्यावरण एक महत्त्वपूर्ण चिंता के क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रदूषण एक महत्त्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। भारत में आर्थिक विकास की बढ़ती गतिविधियों के साथ पर्यावरणीय अवक्रमण (Degradation) को देखा जा सकता है। 
भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसके फलस्वरूप एक तरफ प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, वहीं उत्पादन गतिविधियों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसने पर्यावरणीय संवेदनशीलता को बढ़ाया है। भारत की ‘राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद’ के अनुसार पर्यावरणीय नुकसान (Damage) की कीमत लगभग 32 अरब डॉलर है। लगातार आर्थिक विकास के साथ भारत विशाल वैस्टलैंड के रूप में बदल रहा है, जिसको भूमि क्षरण और मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई, प्रदूषण, निवास का विनाश, जल जमाव और पारिस्थितिक क्षरण आदि के रूप में देखा जा सकता है।
यदि भारत में औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय अवक्रमण के रूप में देखें तो इसके कारण निम्न हैं:
औद्योगिक क्षेत्र के लिये स्पष्ट मानकों का अभाव।
तकनीकी अभाव।
अवशिष्ट प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था।
रिसाइक्लिंग की कमज़ोर संरचना।
संसाधनों का अंधाधुंध और अवैज्ञानिक प्रयोग।
उपरोक्त का ही परिणाम है कि आज औद्योगिक क्षेत्र पर्यावरणीय अवक्रमण का प्रमुख कारण बन गया है। इसी संदर्भ में सतत् विकास, जिसके अंतर्गत संसाधनों का इस तरह प्रयोग किया जाता है ताकि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता न किया जाए, एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनकर उभरा है।
औद्योगिक विकास को सतत् विकास का आधार बनाने के लिये भारत के औद्योगिक क्षेत्र को आधुनिक मानकों का प्रयोग करना होगा जिसके अंतर्गत आधुनिक तकनीक, जैव निम्नीकरणीय उत्पादों को बढ़ावा, रिसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था, अपशिष्ट निपटान तंत्र का निर्माण आदि शामिल हैं। 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आदि से ग्रसित विश्व में सतत् विकास हमारी अनिवार्यता है, जिसको सुनिश्चित कर हम एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।
"एफ.डी.आई. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही वित्तीय स्थिरता, विकास और संवृद्धि की एक निश्चित अवस्था प्राप्त करने में भी मदद करता है।" इस वक्तव्य के संदर्भ में विभिन्न सरकारी पहलों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से उत्पन्न प्रमुख लाभ और लाभान्वित हुए प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए क़दमों की चर्चा करें।
निष्कर्ष।
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ने से भारत के आर्थिक विकास को बल मिला है। इस संदर्भ में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
पूंजी प्रवाह में वृद्धि
बेहतर प्रौद्योगिकी
प्रबंधन विशेषज्ञता
अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभान्वित हुए प्रमुख क्षेत्र हैं:
वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग और गैर बैंकिंग)
बीमा
दूरसंचार
आतिथ्य और पर्यटन
फार्मास्यूटिकल्स
सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि।
सरकार की पहलः
सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देश में लाने की काफी सुलभ व्यवस्था की है जिसके अंतर्गत ऑटोमेटिक मार्ग से अधिकतर क्षेत्रों/गतिविधियों में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। 
आर्थिक वृद्धि और विकास के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के महत्त्व को देखते हुए सरकार ने रक्षा तथा रेलवे क्षेत्र में प्रमुख प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुधारों की घोषणा की। रेल क्षेत्र में ऑटोमेटिक मार्ग से रेल अवसंरचनाओं के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सौ प्रतिशत किया गया और रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत की गई। 
सरकार ने अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा देने तथा नीति में व्यावहारिकता लाने के लिये निर्माण विकास के क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति की समीक्षा की और इसमें निकास के तौर-तरीकों को आसान बनाया गया। क्षेत्रीय प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाया गया और लोगों द्वारा वहन करने योग्य मकानों को बनाने पर बल दिया गया। 
चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र पर बल देने के लिये फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ऑटोमेटिक मार्ग से 100 प्रतिशत कर दिया गया। 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत  सरकार ने अनुसूचित (नियमित समय-सारिणी पर चलने वाली) हवाई परिवहन सेवाओं - नियमित समय सारिणी के अनुसार परिचालित यात्री-सेवा एयरलाइनों तथा क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है।
पेंशन क्षेत्र में भी इसी सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोल दिया गया है। एनआरआई निवेश के संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्पष्ट किया गया है। इसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति के उद्देश्यों के लिये अपने देश न भेजे जाने के आधार पर एनआरआई निवेश को फेमा की अनुसूची 4 (भारत के बाहर के निवासी द्वारा सिक्योरिटी ट्रांसफर या जारी करना) के अंतर्गत नियम बनाकर एनआरआई निवेशकों के निवेश को भारत के निवासियों द्वारा किये जाने वाले निवेश के बराबर घरेलू निवेश के रूप में समझा जाएगा। 
इस प्रकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन किये गए हैं ताकि भारत आकर्षक निवेश स्थल और निवेशक सहज बना रहे। इन कदमों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने की आशा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश घरेलू निवेश का पूरक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू कम्पनियों को लाभ होता है, कम्पनियां पूरक पूंजी प्राप्त कर सकती हैं, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती हैं, उन्हें विश्वस्तरीय प्रबंधकीय व्यवहारों से जुड़ने का मौका मिलता है और विश्व बाज़ार के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। इससे देश की घरेलू वृद्धि में तेज़ी आती है।
भुगतान शेष के अर्थ को स्पष्ट करते हुये इसके असंतुलन के प्रमुख कारणों की चर्चा करें?
उत्तर :
भुगतान शेष (Balance of Payments) सामान्यतया एक वर्ष की समयावधि के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन का विवरण है। यह मौद्रिक लेन-देन वस्तु एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात, वित्तीय परिसंपत्तियों (स्टॉक, बांड) अंतर्राष्ट्रीय खरीद-बिक्री के तथा वास्तविक परिसंपत्तियों (प्लांट, मशीनरी) की अंतर्राष्ट्रीय खरीद एवं बिक्री से उत्पन्न हो सकते हैं।

भुगतान शेष में असंतुलन तब होता है जब चालू खाता शेष तथा पूंजी खाता शेष का कुल जोड़ शून्य नहीं होता है, इसके स्थान पर कुल जोड़ या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। यदि चालू खाते एवं पूंजी खाते का कुल जोड़ धनात्मक है तो यह भुगतान शेष आधिक्य (Surplus BOP) को प्रकट करता है तथा यदि कुल जोड़ ऋणात्मक है तो भुगतान शेष घाटे को प्रकट करता है।

भुगतान शेष में असंतुलन के कई कारण हैं जिन्हें सामान्यतः तीन वर्गों में बांटा जाता है- आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक।

आर्थिक कारण
सरकार द्वारा विकास पर अत्यधिक खर्च करने से बड़े पैमाने पर आयात किये जाते हैं, जिससे भुगतान शेष में ‘घाटे’ का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है।
मंदी अवस्फीति, पुनरुत्थान तथा तेजी के रूप में व्यापार चक्रों (Business cycle) का चलना। तेजी के समय देश से बड़ी मात्र में निर्यात किये जाते हैं। फलस्वरूप भुगतान शेष में ‘बचत’ का असंतुलन पाया जाता है।
घरेलू बाजार में मुद्रा-स्फीति की ऊँची दर के कारण बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, जिसके कारण घाटे का भुगतान शेष उत्पन्न होता है।
तकनीक एवं प्रबंधकीय नव-प्रवर्तनों के कारण व्यापार करने वाले देशों की लागत संरचना में परिवर्तन होता है। लागत ढाँचे में अनुकूल परिवर्तन होने से निर्यात को बढ़ावा मिलता है और इसके कारण बचत का भुगतान शेष असंतुलन उत्पन्न होता है।
राजनीतिक कारण
राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशों से प्राप्त प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश में कमी आती है। इसके कारण भुगतान शेष के पूंजी खाते में घाटा उत्पन्न होता है।
आयात शुल्क में कमी जैसे सरकार की लोकप्रियवादी नीतियों के कारण आयातों को प्रोत्साहन मिलता है तथा इसके कारण चालू खाते घाटे में वृद्धि होती है।
सामाजिक कारण
रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारण माँग का स्वरूप भी बदल जाता है। अनुकूल परिवर्तन निर्यात को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि प्रतिकूल परिवर्तन के कारण आयातों में वृद्धि हो सकती है।