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भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। साथ ही, इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
व्यक्ति या संगठित समूह द्वारा साइबर स्पेस का उपयोग कर अपराध करना साइबर हमला कहलाता है। इस प्रकार गुमनाम और सीमाहीन हमले अपराधियों की ट्रैकिंग को कठिन और साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का जटिल मुद्दा बना देते हैं।
सीमा पार साइबर हमलों का प्रयोग सूचना और अवसंरचना (विद्युत योजना, परमाणु संयंत्र, दूरसंचार आदि) को क्षति पहुँचाने एवं आतंकवाद के मौजूदा रूपों से जुड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने हेतु किया जाता है। आतंकवादी सोशल मीडिया का उपयोग आतंकवादी हमलों की योजना बनाने, और उन्हें अंजाम देने, हिंसा को भड़काने, कटेरता के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बाधित करने, युवाओं की भर्ती करने और धन जुटाने आदि के लिये कर सकते हैं। इसके अलावा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिये इसे स्पाइवेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
परिष्कृत साइबर हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपाय निम्नलिखित हैं :
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम (CERT-In) विभिन्न संबंधित एजेंसियों को नियमित आधार पर नवीनतम साइबर खतरों और जवाबी उपायों के बारे में अलर्ट एवं सलाह जारी करता है।
राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) अपने अधिदेश के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास संबंधी उपायों तथा समीक्षात्मक सूचना संरचना के संरक्षण के लिये उत्तरदायी है।
साइबर स्वच्छता केंद्र/Botnet Cleaning and Malware Analysis Centre (BCMAC) दुर्भावनापूर्ण हमलों का पता लगाने और उन्हें हटाने हेतु मुफ्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने हेतु पीड़ितों को एक सार्वजनिक मंच उपलब्ध कराएगा। साथ ही RBI का साइबर सुरक्षा सेल बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में साइबर सुरक्षा के खतरों की निगरानी भी करता है।
इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कंप्यूटर प्रणालियों, कंप्यूटर नेटवर्क एवं उनके डाटा के प्रयोग को नियंत्रित करता है।
अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी?
उत्तर :
कोई भी प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों या उत्पन्न पदार्थों का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य के लिये, उत्पाद या प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। 
हज़ारों वर्षों से मानव कृषि, खाद्य उत्पादन और औषधि निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी में शोध करते आया है। बीसवीं सदी के अंत तथा 21वीं सदी के आरंभ से जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान के कई अन्य आयामों जैसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा परखनली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, CRISPR-Cas9 तकनीक, DNA टीके का निर्माण या दोष युक्त जीन का सुधार तथा जीन चिकित्सा के माध्यम से गंभीर बीमारियों का उपचार आदि सभी जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ हैं। 
कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आनुवंशिक रूप से परिवर्तित पराजीनी फसलें, यथा-Bt कपास, Bt बैंगन, GM सरसों आदि तथा जैव उर्वरकों व जैव कीटनाशकों का विकास किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सूक्ष्म जीवों का विनाश कर खाद्य की सुरक्षा एवं गुणवत्ता में सुधार किया गया है एवं विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद तैयार किये गए हैं, जो न सिर्फ पोषण की दृष्टि से उन्नत होते हैं, बल्कि स्वाद, सुगंध आदि में भी उत्तम होते हैं। पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जैवोपचारण प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। कार्बन प्रच्छादन, प्राणी तथा पादप विविधता आदि जैव प्रौद्योगिकी की उपलब्धियाँ हैं। पशु जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं; जैसे-भ्रूण हस्तांतरण, भ्रूण परिवर्द्धन, पोषण, स्वास्थ्य रोगों के उपचार, परखनली निषेचन में उल्लेखनीय प्रगति के माध्यम से पशुओं की नई नस्लें विकसित करने, नस्ल सुधार एवं स्वास्थ्य सुधार में विशेष सफलता मिली है। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी पर बढ़ते शोध ने बहुत सी दवाओं के विकास को संभव बनाया है तथा वैज्ञानिकों को समुद्री जीवों के विकास और उनसे जुड़े महत्त्वपूर्ण पहलुओं को समझने में सुविधा प्रदान की है। 
इस क्षेत्र में हुई प्रगति को देखते हुए यह माना जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रमुख बीमारियों की रोकथाम और इलाज को सक्षम बनाते हुए निर्धनों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है तथा बेहतर कृषि उत्पादकता की चुनौतियों का समाधान कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को संभव किया जा सकता है। इससे निर्धनता को अप्रत्यक्ष रूप से कम करने में सफलता प्राप्त होगी। राष्ट्रीय पोषण की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भुखमरी को कम करने में सहायता मिलेगी, जो  आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने तथा समावेशी समाज को विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। 
जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आर्थिक विकास को गति प्रदान कर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता प्राप्त हो सकती है तथा समाज में व्याप्त आय असमानता को समाप्त कर बेरोज़गारी व निर्धनता से छुटकारा पाया जा सकता है। 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने सामाजिक उत्थान के प्रत्येक पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है। इसका मूलभूत उद्देश्य समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिये उपयोगी सिद्ध होना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा हाल ही में जारी किये गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (ए.क्यू.जी.) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से, ये किस प्रकार भिन्न हैं? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये, भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? (150 शब्दों में उत्तर दीजिये)
उत्तर :
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश (Air Quality Guidelines-AQGs) जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ ने प्रदूषकों के अनुशंसित स्तर को और कम कर दिया है, जिन्हें मानव स्वास्थ्य के लिये सुरक्षित माना जा सकता है।
यह वर्ष 2005 के बाद से ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ का पहला अपडेट है। इन दिशा-निर्देशों का लक्ष्य सभी देशों के लिये अनुशंसित वायु गुणवत्ता स्तर प्राप्त करना है।
ये दिशा-निर्देश प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर को कम करके विश्व आबादी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये नए वायु गुणवत्ता स्तरों की सिफारिश करते हैं, जिनमें से कुछ जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए दिशा-निर्देश उन 6 प्रदूषकों के लिये वायु गुणवत्ता के स्तर की अनुशंसा करते हैं, जिनके कारण स्वास्थ्य पर सबसे अधिक जोखिम उत्पन्न होता है। इन 6 प्रदूषकों में पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और 10), ओज़ोन (O₃), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) शामिल हैं।
वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश, 2005 के मानकों के अनुसार, वार्षिक PM 2.5 (2.5 माइक्रोन) तक के व्यास वाले कणों की ऊपरी सीमा 10 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर थी, जबकि वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश, 2021 में इसकी मौजूदा सीमा को 5 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर कर दिया गया है। वहीं वार्षिक PM10 की ऊपरी सीमा 20 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर से कम करके 15 माइक्रो ग्राम प्रति घन मीटर कर दिया गया है। नए मानकों के अनुसारक्च पीक सीज़न (Peak Season) में ओज़ोन की ऊपरी सीमा 60 माइक्रो ग्राम/घन मीटर निर्धारित की गई है, जबकि 8 घंटे के लिये इसकी ऊपरी सीमा 100 माइक्रो ग्राम/घन मीटर निर्धारित की गई है।
ज्ञातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वर्ष 2024 तक (आधार वर्ष 2017 के साथ) पार्टिकुलेट मैटर कंसन्ट्रेशन में 20&30 प्रतिशत तक कटौती के लक्ष्य के साथ समग्र रूप में देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से पार पाने के लिये एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।
भारत को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में निम्न सुधार करने की आवयश्कता है-
भारत को आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयास करते हुए BS-6 के मानकों को कठोरता से लागू करना होगा।
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
औद्योगिक इकाइयों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना होगा।
भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य डेटा को मज़बूत करने और तदनुसार राष्ट्रीय परिवेश में वायु गुणवत्ता मानकों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी, अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली एल.ई.डी. के आविष्कार के लिये प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव-जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? (250 शब्दों में उत्तर दीजिये)
उत्तर :
भौतिकी के लिये 2014 का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक प्रोफेसर अकासाकी, हिरोशी अमानो और नाकामुरा को सम्मिलित रूप में 1990 के दशक की शुरुआत में ब्लू लाइट-एमिटिंग डायोड (LED) के आविष्कार के लिये दिया गया था।
हालाँकि LED की खोज को लगभग 50 से अधिक वर्षों का समय हो गया था, लेकिन ये LED प्रकृति में केवल एक रंग (मोनोक्रोमेटिक) यानी केवल लाल और हरे रंग की LED में उपलब्ध थीं, नीले रंग की LED का आविष्कार नहीं किया गया था, जिसके कारण सफेद LED का निर्माण संभव नहीं था। चूँकि सफेद LED केवल तीन प्राथमिक रंगों लाल, हरे और नीले के संयोजन से ही बनाई जा सकती है। इसलिये, नीली LED के निर्माण के लिये नोबेल वैज्ञानिकों द्वारा गैलियम नाइट्राइड का उपयोग किया जाना एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अत: नीली LED के आविष्कार ने कई अनुप्रयोगों के लिये रास्ते खोल दिये।
LED ने पारंपरिक बल्ब का स्थान ले लिया, जो विभिन्न रंगों और दक्ष ऊर्जा में उपलब्ध हैं। LED में अधिक स्थायित्व होता है, जो तापदीप्त बल्बों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। LED डिज़िटल स्क्रीन में एक आवश्यक घटक बन गया है, क्योंकि वे अपनी पूर्ववर्ती तकनीकों की तुलना में उच्च कंट्रास्ट प्रदान करते हैं और इनकी ऊर्जा दक्षता भी अधिक होती है। LED में हालिया विकास व्-LED या ऑर्गेनिक-LED (Organic LED) है, जो स्क्रीन को आकार देने में लचीलापन प्रदान करता है। व्-LED अब व्यापक रूप से पहनने योग्य उपकरणों, स्मार्टफोन आदि में उपयोग किया जाता है। LED आकार में बहुत भिन्नता प्रदान करता है, इनका आकार कुछ मिमी. से लेकर कई पुट तक होता है। यह सर्किट बोर्ड से लेकर होम लाइटिंग तक विस्तृत रेंज के अनुप्रयोगों को अनुकूल बनाता है।
इस दिशा में सरकार ने भी ऊर्जा संरक्षण में LED के महत्त्व को महसूस करते हुए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों; जैसे- उज्ज्वला (सभी के लिये सस्ती LED द्वारा उन्नत ज्योति) और स्ट्रीट लाइट राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी कई योजनाओं द्वारा उनके उपयोग को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार, यह कहना उचित होगा कि LED ने हमारे दैनंदिन जीवन में क्रांति ला दी है।
क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (250 शब्दों में उत्तर दीजिये)
उत्तर :
अर्थव्यवस्था में ‘ट-शेप्ड’ रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली प्रक्रिया है, जो चार्ट के ‘V’ आकार जैसी दिखती है। यह रिकवरी आर्थिक उपायों के एक विशेष प्रकार के चार्ट के आकार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे अर्थशास्त्री मंदी और आर्थिक सुधारों की जाँच करते समय बनाते हैं। ‘ट-शेप्ड’ रिकवरी को तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति में त्वरित और निरंतर पुनर्बहाली के लिये प्रयोग में लाया जाता है।
भारतीय संदर्भ में, इस रिकवरी को देशव्यापी और राज्यस्तरीय लॉकडाउन हटाने के बाद मांग और कारोबार की गतिविधियों में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा सकता है। विदित हो कि 2020-21 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि उससे पहले की तिमाही में अभूतपूर्व 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। ‘ट-शेप्ड’ रिकवरी सेवा क्षेत्र में मज़बूत सुधारों एवं उपभोग और निवेश में वृद्धि की संभावनाओं के साथ विशाल टीकाकरण अभियान की शुरुआत से प्रेरित है। यह उच्च आवृत्ति संकेतक; जैसे- बिजली की मांग, रेल किराया, ई-वे बिल, GST संग्रह, स्टील की खपत आदि के पुनरुत्थान के कारण देखा गया। इस दिशा में सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और निवेश को आकर्षित करने वाली योजनाएँ; जैसे-राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आदि ने अर्थव्यवस्था को मज़बूती के साथ पुनर्जीवित किया है।
लेकिन कोरोना महामारी के नए संक्रमण से अर्थव्यवस्था के समक्ष पुन: कई चुनौतियाँ विद्यमान है, जिनका समाधान करते हुए देश की इस आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने के लिये नीतियों के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवयश्कता है।
भूकंप संबंधित संकटों के लिये भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिये। पिछले तीन दशकों में, भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिये।
उत्तर :
पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। यह सबसे ज़्यादा अपूर्वसोचनीय और विध्वंसक है। इसके खतरे सतह के टूटने, भूस्खलन, द्रवीकरण, विवर्तनिक विकृति, सुनामी आदि तक विस्तृत हो सकते हैं।
देश के वर्तमान सिस्मिक ज़ोन मैप के अनुसार भारत की भूमि का लगभग 59% हिस्सा सामान्य से गंभीर भूकंपीय खतरों के अधीन है। भारतीय प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर-पूर्व दिशा में 1 सेमी. खिसक रही है परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट के अवरोध के परिणामस्वरूप हिमालय का तलहटी क्षेत्र भूकंप, द्रवीकरण और भूस्खलन की चपेट में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक अंतर-प्लेट सीमा पर स्थित होने के कारण अक्सर विनाशकारी भूकंपों का अनुभव करते हैं। भारत की बढ़ती आबादी, व्यापक अवैज्ञानिक निर्माणों एवं अनियोजित शहरीकरण आदि ने भी भूकंप से जुड़े जोखिमों को बढ़ा दिया है।
पिछले तीन दशकों में भूकंप के कारण क्रमश: कई आपदाएँ हुईं; जैसे-1993 में लातूर और उस्मानाबाद में भूकंप आया, जिसमें अपेक्षाकृत उथली गहराई के कारण सतह की बड़ी क्षति हुई। 1999 में चमोली में थ्रस्ट फॉल्ट के कारण भूकंप आया। परिणामस्वरूप भूस्खलन, सतही जल प्रवाह में परिवर्तन, सतह का टूटना और कटी हुई घाटियों को देखा गया। 2001 में रिएक्टिवेटेड फॉल्ट के कारण भुज में भूकंप आया और जान-माल की भारी क्षति हुई। 2004 में हिंद महासागर में नीचे भूकंपीय गतिविधि के कारण सुनामी आई जिसने भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया।
अत: भूकंप जनित खतरों के प्रति सुभेद्यता के अनुरूप विकास योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण संतुलन के साथ सतत विकास को बढ़ावा मिले और जान-माल की क्षति कम की जा सके।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं?
उत्तर :
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (UNFCCC) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं-
पृथ्वी पर 85 प्रतिशत वनों की हिस्सेदारी वाले 105 देशों के नेताओं ने ‘ग्लासगो घोषणा’ पर हस्ताक्षर किये हैं। यह घोषणा वनों की कटाई और भूमि क्षरण को 2030 तक पूर्ण रूप से रोकने के लिये हस्ताक्षर करने वाले देशों को बाध्य करती है। यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ समुदायों के वन आधारित अस्तित्व को बनाए रखने के लिये पोषित किया जाने वाला समझौता है, जिसमें दुनिया की 25 प्रतिशत आबादी शामिल है।
वनों की कटाई के लिये ज़िम्मेदार प्रमुख उत्पादों के वैश्विक व्यापार में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले 28 देशों ने एक नए वन, कृषि और उपभोक्ता वस्तु व्यापार (FACT) स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किये हैं। FACT स्टेटमेंट स्थायी व्यापार देने और जंगलों पर दबाव कम करने के लिये छोटे किसानों के समर्थन और आपूर्ति शृंखला की पारदर्शिता में सुधार सहित सामान्य कार्यों को निर्धारित करता है। इसमें उत्पाद की वैश्विक शृंखला में वनों की कटाई को कम करना शामिल है। इसी को जारी रखते
हुए 30 वित्तीय संस्थानों ने भी, जिनकी कुल संपत्ति 8-7 खरब डॉलर से अधिक है, उत्पाद-संचालित वनों की कटाई में निवेश को समाप्त करने की सहमति प्रदान की है।
इन उद्देश्यों को संभव बनाने के लिये 2021&2025 के दौरान 19 अरब डॉलर की निजी और सार्वजनिक वित्त की उपलब्धता की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है। इसमें से 12 अरब डॉलर 12 देशों के सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से और शेष 30 वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध होंगे।
‘ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा’ (Glasgow Breakthrough Agenda) को भारत सहित 42 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन, इस्पात और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और संवहनीय समाधानों के विकास और तैनाती में तेज़ी लाने के लिये एक सहकारी प्रयास है।
COP 26 में जलवायु कार्रवाई के लिये भारत की ओर से पाँच प्रतिबद्धताएँ प्रस्तुत की गईं, इनमें शामिल हैं :
वर्ष 2030 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट (GW) तक ले जाना।
वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना।
वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (इन्टेंसिटी) में 45 प्रतिशत से अधिक की कमी करना।
अब से लेकर वर्ष 2030 तक भारत के शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना।
वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।
निष्कर्षत: भारत जनभागीदारी के द्वारा सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकता है।
एस-400 वायु रक्षा प्रणाली, दुनिया में वर्तमान में उपलब्ध किसी भी अन्य प्रणाली से तकनीकी रूप से कैसे बेहतर है? (150 शब्द)
उत्तर :
S- 400 रूस द्वारा डिज़ाइन की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ( SAM ) है। यह मिसाइल प्रणाली रूस में वर्ष 2007 से सेवा में है और विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक मानी जाती है। यह दुनिया में सबसे खतरनाक परिचालन हेतु तैनात 'मॉडर्न लॉन्ग - रेंज सफेस - टू - एयर मिसाइल' (MLR SAM) है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' (THAAD) सिस्टम और इजराइल द्वारा विकसित आयरन डोम से और काफी आगे माना जाता है।
रूस की अल्माज़ केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1990 के दशक में विकसित यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली लगभग 400 किमी. के क्षेत्र में शत्रु के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। यह S- 400 मिसाइल प्रणाली S- 300 का उन्नत संस्करण है। अतः यह 400 किमी. की रेंज में आने वाली मिसाइलों एवं पाँचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की क्षमता है। अन्य प्रणालियों की तुलना में इस प्रणाली से एक साथ तीन मिसाइल दागी जा सकती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं, जो 36 लक्ष्यों पर सटीकता से मार करने में सक्षम है। इस रक्षा प्रणाली द्वारा विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा ज़मीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है।
भारत द्वारा S - 400 के माध्यम से अपने हवाई क्षेत्र में उड़ रहे पाकिस्तानी विमानों को ट्रैक किया जा सकेगा एवं युद्ध की स्थिति में इसे केवल 5 मिनट में सक्रिय किया जा सकता है। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित किया जाएगा तथा इससे भारत के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
अतः भारत के लिये F - 35 जैसे उन्नत कोटि के लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने सहित दो मोचों (चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में) पर युद्ध की चुनौतियों से निपटने हेतु इस प्रणाली को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लंबी दूरी की रक्षा मिसाइल प्रणाली S - 400 की खरीद को लेकर भारत और रूस के बीच हुआ यह समझौता सामरिक दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है।
भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिये। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
पर्वतीय ढालों या नदी तटों पर छोटी शिलाओं, मिट्टी या मलबे का अचानक खिसककर नीचे आना ही भूस्खलन है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसकी आवृत्ति मानवजनित कारणों से काफी बढ़ जाती है।
भूस्खलन के कारण निम्नलिखित हैं
जलवायु परिवर्तन: वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने और भारी वर्षा की घटनाओं की दर में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है।
भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट: हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला होने के कारण एक सक्रिय अभिसरण क्षेत्र के ऊपर स्थित है जो भूकंप के लिये प्रवण है। वहीं ज्वालामुखी उद्भेदन से भी पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन बढ़ जाता है।
नदियाँ: हिमालयी नदियाँ अपनी युवावस्था में हैं। एक खड़ी ढलान पर नदी के तेज प्रवाह के परिणामस्वरूप ऊर्ध्वाधर क्षरण और डाउन - कटिंग होती है।
जनसंख्या का दबाव: बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण विकासात्मक गतिविधियों के लिये वनोन्मूलन, बांध निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में होटल और अनियोजित बसावट आदि से भी भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है; जैसे उत्तराखंड में चार धाम परियोजना।
उपर्युक्त कारणों से भूस्खलन के प्रभाव व्यापक हो सकते हैं, जिनमें जीवन की हानि, आधारभूत ढाँचे का विनाश एवं प्राकृतिक संसाधनों की हानि आदि शामिल हैं। इससे नदियाँ गाद और अवशेषों से भरकर बाढ़ ला सकती हैं, जो भूमि, खड़ी फसलों, बीज, पशुधन और खाद्य भंडार को नष्ट करके किसानों की आजीविका को कुप्रभावित कर सकती है।
राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्त्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं:
भूस्खलन जोखिम क्षेत्र।
भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली।
जागरूकता कार्यक्रम
हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।
पर्वतीय क्षेत्र विनियमों की तैयारी और नीतियाँ।
भूस्खलन का स्थिरीकरण और शमन एवं भूस्खलन प्रबंधन (SPV का निर्माण)
भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी ? (150 शब्द)
उत्तर :
भारत के लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में जल संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है। G- 20 अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत सर्वाधिक तेज़ी से सिकुड़ते जल संसाधनों वाले देशों में से एक है। भारत की कृषि पारिस्थितिकी ऐसी फसलों के अनुकूल है, जिनके उत्पादन में अधिक जल की आवश्यकता होती है ; जैसे- चावल वाले कृषि क्षेत्रों में जल संकट की समस्या विशेष गेहूं, गन्ना, जूट और कपास इत्यादि। इन फसलों वाले कृषि क्षेत्रों में रूप से विद्यमान है। हरियाणा और पंजाब में कृषि गहनता से ही जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है।
बदलते परिदृश्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को पानी की बचत करने वाली तकनीक के रूप देखा जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली एक उन्नत पद्धति है, जिसके प्रयोग से सिंचाई के दौरान पानी काफी बचत की जा सकती है। यह सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि मानो जाती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में पहुँचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही यह जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। यह देखा गया है कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30-40 फीसदी पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूँद अधिक फसल ( Per Drop More Crop ) मिशन के अंतर्गत फव्वारा ( Sprinkler ) व टपक ( Drop ) सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दे रही है।
ध्यातव्य है कि ' भारत में सूक्ष्म सिंचाई पर कार्यबल ' ( 2004 ) के अनुमान के अनुसार, भारत कुल ड्रिप सिंचाई क्षमता 27 लाख हेक्टेयर है। हालाँकि, वर्तमान में ड्रिप सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र सकल सिंचित क्षेत्र का मात्र 4%और इसकी कुल क्षमता ( 2016-17 ) का लगभग 15% ही है। इसके अलावा, ड्रिप विधि केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित है। इन कमियों को दूर करके सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हुए बेहतर जल प्रबंधन किया जा सकता है।
प्रश्न. देश के कुछ हिस्सों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये किस प्रकार की सहायता की है? (150 शब्द)
उत्तर :
भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात् भू- धारिता (Land - Holdings) को इस प्रकार व्यवस्थित करना, जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के निम्न घटक रहे हैं - ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन व काश्तकारी सुधार, भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना, खेतों के आकार में सुधार अर्थात् चकबंदी-हदबंदी और सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा आदि।
ज़मींदारी प्रणाली का उन्मूलन करके कृषकों और राज्य के मध्य मौजूद मध्यस्थों को हटा दिया गया। मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हो गई, जिस वे कृषि करते थे। इससे शोषक वर्ग का अंत हो गया और भूमिहीन किसानों के लिये भूमि वितरण हेतु अधिक- से- अधिक भूमि को सरकारी कब्ज़े में लिया गया, जिससे किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान काश्तकारों द्वारा भुगतान किया जाने वाला भूमि कर अत्यधिक (पूरे भारत में 35 % और 75 % सकल उपज के बीच) था। कृषकों द्वारा देय किराये को विनियमित करने के लिये (1950 के दशक की शुरुआत में) पंजाब, हरियाणा जम्मू- कश्मीर और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सकल उत्पादन स्तर का 20 % 25 % तक भूमि कर निर्धारित किया गया था। इस सुधार ने या तो काश्तकारी को पूरी तरह से अवैध करार दिया या काश्तकारों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिये भूमि कर के विनियमन करने का प्रयास किया। पश्चिम बंगाल और केरल में कृषि संरचना का मौलिक पुनर्गठन हुआ, जिसने छोटे और सीमांत किसानों को भूमि का अधिकार प्रदान किया। भूमि सुधार कानूनों की तीसरी प्रमुख श्रेणी लैंड सीलिंग अधिनियम (Land Ceiling Act) की थी। इसका उद्देश्य कुछ ही लोगों के हाथों में निहित भू - स्वामित्व में कमी करना था। इससे किसान अलग- अलग स्थानों की बजाय एक ही जगह पर भूमि सिंचाई तथा कृषि कार्य करने लगे, जिससे समय एवं श्रम की बचत हुई। इस भू- सुधार से कृषि की लागत और किसानों के बीच मुकदमेबाजी में कमी आई।
हालाँकि भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की गति धीमी रही है। फिर भी यह काफी हद तक सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहा है।