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राजनय (डिप्लोमेसी) में नैतिकता की क्या आवश्यकता है? उन सिद्धांतों का उल्लेख करें जो वैश्विक कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रशासित करते हैं।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
उदाहरण के माध्यम से कूटनीति या राजनय में नैतिकता की आवश्यकता को समझाएँ।
वैश्विक कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रशासित करने वाले सिद्धांतों का उल्लेख करें। 
निष्कर्ष
आज हम सभी आपस में जुड़े हुए एक विश्व में रहते हैं। दुनिया के एक हिस्से में होने वाली घटना विश्व के सभी हिस्सों को प्रभावित करती है। इससे पहले भी, यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने विश्व स्तर पर पूंजी, श्रम और पर्यावरण को प्रभावित किया।
एक देश में गृह युद्ध सीमा पार पलायन (क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन) का कारण बन गया है। हालिया उदाहरण सीरियाई संकट और अरब संकट का है। शरणार्थी  समस्या एक देश तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि म्याँमार में रोहिंग्या के मामले में देखा जा सकता है। एक देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन ने वैश्विक चिंता को उभारा है। 
इन उदाहरणों के माध्यम से कूटनीति में नैतिकता की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध किया गया है। इस प्रकार वैश्विक कानून की उपस्थिति और साथ ही दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण में शक्तिशाली देशों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। हालाँकि इन हस्तक्षेपों को कुछ सिद्धांतों के आधार पर और अधिक नैतिक होना चाहिये, जैसे-
राष्ट्रों की सार्वभौमिक समानता।
देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना।
अन्य देशों के घरेलू मामलों में राजनीतिक स्वतंत्रता और गैर-हस्तक्षेप।
लोगों के आत्मनिर्णय का अधिकार।
मानव अधिकारों के विषय में नागरिकों का अधिकार।
शांतिपूर्ण समाधान का अधिकार।
गंभीर खतरों के अलावा और अकारण हथियारों का उपयोग न करना।
संधियों के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना।
इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक कानूनों को एक आदर्श और समृद्ध विश्व व्यवस्था के लिये उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करना चाहिये।
मेडिकल एथिक्स से क्या अभिप्राय है? इससे जुड़े नैतिक पहलू कौन-कौन से हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
मेडिकल एथिक्स की परिभाषा दें।
चिकित्सकीय आचार-शास्त्र से जुड़े पहलुओं का उल्लेख करें। 
निष्कर्ष लिखें।
 नीतिशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चिकित्सा-प्रणाली एवं चिकित्सकों के व्यवहार से जुड़े मुद्दों का नैतिक मूल्यांकन करते हैं, चिकित्सा आचार-शास्त्र या मेडिकल एथिक्स कहलाता है। इसमें मुख्यतः चिकित्सकों के चिकित्सा व्यवहार का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है तथा उनके कार्यों को नैतिक संदर्भ में उचित या अनुचित ठहराया जाता है। 
चिकित्सकों के आचार-शास्त्र से जुड़े नैतिक पहलू निम्नलिखित हैं –
एक चिकित्सक का प्रमुख उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिये। उसे धन या पुरस्कार की चाह को गौण रखते हुए चरित्र को ऊँचा रखना चाहिये।
किसी भी चिकित्सक को कानून में प्रतिबंधित कार्यों को करने से बचना चाहिये, जैसे- जन्म पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण आदि। 
चिकित्सक को अपने व्यवसाय के उद्देश्य और मानवता की सेवा के लिये हर उस रोगी का इलाज करने की चेष्टा करनी चाहिये, जिसके रोग का इलाज करने में वह सक्षम हो। 
एक चिकित्सक को चाहिये कि वह रोगी के हित को सर्वोपरि रखकर परामर्श दे और अनावश्यक परामर्श देने से हमेशा बचे। उदाहरण के तौर पर देखा गया है कि चिकित्सक मौद्रिक लाभ के लिये अपने रोगियों को अनावश्यक जाँचों की सलाह दे देते हैं।   
एक चिकित्सक को महामारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये प्रशासन की मदद करनी चाहिये, साथ ही उसे स्वास्थ्य निधि और संसाधनों के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करनी चाहिये। 
चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े कुछ अनैतिक कार्यों जैसे- मरीज़ों को लुभाने वाले विज्ञापन, स्वयं ही दवा की बिक्री करना, अनैतिक तरीके से कमीशन लेना, अंगों की तस्करी जैसे घृणित कार्य, दवा कंपनियों आदि से धन या उपहार स्वीकार करना आदि से एक चिकित्सक को बचना चाहिये। 
हम अक्सर अखबारों या मीडिया के अन्य माध्यमों से चिकित्सकों द्वारा शल्य-क्रिया, नसबंदी या अन्य चिकित्सा शिविरों के दौरान लापरवाही के तथा मौद्रिक लाभ कमाने के लिये उनके द्वारा किये गए निकृष्टतम कार्यों के बारे में पढ़ते-सुनते रहते हैं। ऐसी घटनाओं के कारण समाज के सबसे प्रतिष्ठित पेशे पर से लोगों का विश्वास कमज़ोर होता है। जिसकी परिणति आए दिन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ होने वाली हिंसा के रूप में नज़र आती है। स्वास्थ्य एक प्रकार का मानवाधिकार ही है, अतः चिकित्सकों तथा अन्य चिकित्सा पेशेवरों को मेडिकल एथिक्स के सिद्धांतों का गंभीरता से पालन करना चाहिये।
“एक सिविल सेवक को राजनीतिक रूप से असंबद्ध होना चाहिये, लेकिन यह उसके लिये संभव नहीं है।” विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
राजनीतिक असंबद्धता को संक्षिप्त में परिभाषित करें।
सिविल सेवकों में राजनीतिक असंबद्धता की आवश्यकता को समझाएँ।
वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक असंबद्धता की स्थिति बताएँ।
निष्कर्ष
सिविल सेवा में राजनीतिक असंबद्धता से तात्पर्य किसी भी राजनीतिक दल या उसकी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना तटस्थ एवं निष्पक्ष रहते हुए अपने कर्त्तव्य का पालन करना है। यह संभव है कि सरकार से जुड़े राजनीतिक दल की कोई विशेष विचारधारा हो और किसी सिविल सेवक की विचारधारा बिल्कुल विपरीत हो, तो इस परिस्थिति में उससे अपेक्षा की जाती है कि किसी भी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना वह अपने परामर्शों में ईमानदारी और तटस्थता बरते।

राजनीतिक असंबद्धता की आवश्यकता क्यों है –
किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति असंबद्धता राजनीतिक तटस्थता को बनाए रखना सुनिश्चित करती है, जो कि नौकरशाही की कार्य कुशलता के लिये महत्त्वपूर्ण अवयव है।
एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि नौकरशाही का अस्तित्व निरंतर है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक तटस्थता को बनाए रखकर ही सिविल सेवक नीतियों के वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में वोट बैंक की राजनीति के चलते किसी राजनीतिक दल का किसी समुदाय विशेष के प्रति झुकाव हो सकता है। ऐसे में एक राजनीतिक रूप से तटस्थ सिविल सेवक नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन के समय गैर-भेदभावपूर्ण परामर्शों से सभी के लिये न्याय सुनिश्चित कर पाएगा।
राजनीतिक संबद्धता नौकरशाही और राजनीतिक नेताओं के बीच गठजोड़ का कारण बनती है, जिसका परिणाम भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है, जो कि देश के समाज और अर्थव्यवस्था के लिये घातक प्रवृत्ति है।
राजनीतिक रूप से असंबद्ध नौकरशाही की मौजूदगी से जनता का प्रशासन पर विश्वास बना रहता है।
आदर्श स्थिति में तो एक सिविल सेवक को राजनीतिक तटस्थता को हर हाल में बनाए रखना चाहिये, लेकिन आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवकों की राजनीतिक तटस्थता संदिग्ध हो गई है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहाँ सिविल सेवक स्थानांतरण या महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के बदले अपनी तटस्थता को शिथिल होने देते हैं। यह प्रवृत्ति अन्य सिविल सेवकों को भी ऐसा ही करने के लिये प्रेरित करती है।
नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ सिविल सेवक नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया से भी जुड़े होते हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े राजनीतिक दल की विचारधारा से न्यूनाधिक प्रभावित होना स्वाभाविक है।
सिविल सेवक का धर्म, जाति या समुदाय भी उसकी राजनीतिक तटस्थता को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
आज समाज के विभिन्न वर्ग कई माध्यमों से आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति का किसी-न-किसी विचारधारा के प्रभाव में आना स्वाभाविक है।
सिविल सेवकों के लिये स्थानांतरण और पदोन्नति के लिये पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों को आधार बनाया जाना चाहिये। साथ ही नौकरशाही में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये। नौकरशाही देश के प्रशासन का महत्त्वपूर्ण ढाँचा है, इसमें कोई भी त्रुटि एक बुरे प्रशासन के रूप में परिलक्षित होगी। अतः नौकरशाहों और राजनीतिक दलों दोनों की यह ज़िम्मेदारी है कि शासन-प्रशासन के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक गैर-पक्षपाती सिविल सेवा का होना सुनिश्चित करें।
“भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुए एक दशक से भी अधिक समय बीत गया है, किंतु इसके अप्रभावी क्रियान्वयन के कारण पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता खतरे में हैं।” मूल्यांकन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
सूचना के अधिकार का संक्षिप्त परिचय दें।
इसमें निहित समस्याओं का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
सूचना का अधिकार अधिनियम,२००५ लागू हुए १० वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक दृष्टि से इस अधिनियम को क्रांतिकारी अधिनियम कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के कार्यों के बारे में जानने के व्यापक अधिकार दिये गए हैं तथा लोक प्राधिकारियों के क्रिया-कलापों में पारदर्शिता के कई प्रावधान रखे गए हैं। 
इस कानून के सहयोग से सूचना प्राप्त कर भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं। इसके दायरे में सभी सरकारी विभागों के साथ गैर-सरकारी संगठन आदि को भी लाया गया। बावजूद इसके इस कानून के समक्ष कई समस्याएँ हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-
व्यापक प्रचार के अभाव में आज भी इस कानून की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। सूचना के अधिकार का प्रचार-प्रसार स्वयंसेवी संस्थाओं या फिर कुछ कार्यकर्त्ताओं द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार इस अधिकार के प्रचार-प्रसार में कोई रुचि नहीं ले रही है।
सूचना आयोग में भी अदालतों की तरह लंबित मामलों का ढेर लगा हुआ है। इस विभाग में भी मानव संसाधन की कमी एक बड़ी समस्या है।
केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के सूचना आयुक्तों को भी अर्द्ध न्यायिक तरीके से द्वितीय अपील एवं शिकायतों का निपटारा करना होता है। इन सभी में से कई अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें न्यायिक पृष्ठभूमि नहीं होने के कारण, न्याय दृष्टान्तों को समझने या सही ढंग से उनका निर्वचन करने में कठिनाई आ रही है,जिसके कारण उनसे त्रुटियाँ होना संभावित है।
इस कानून का दुरूपयोग भी हो रहा है। कुछ लोग सरकारी पदाधिकारी या किसी अन्य को ब्लेकमेल करने के उद्देश्य से इस कानून का उपयोग कर रहे हैं।
सूचना अधिकारी द्वारा तय समय-सीमा में अगर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो आयोग द्वारा ज़िम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसे बहुत कम मामलो में जुर्माना लगाया जाता है, जिसके कारण कार्यालयों में सूचना देने में टालमटोल का रवैया अपनाया जाता है।
इस कानून की धारा 4 के तहत कुछ सूचनाएँ सभी विभागों को स्वयं सार्वजनिक कर देनी चाहिये, ताकि आम लोगों को आवेदन देने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इसका भी पालन अधिकतर विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है।
न्यायपालिका और राजनीतिक दलों का इस कानून के दायरे से बाहर होना इसके औचित्य पर ही प्रश्न चिह्न खड़े करता है, क्योंकि आज इन दोनों से जुड़ा भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। 

उपरोक्त खामियों के बावज़ूद यह कहा जा सकता है कि सही मायने में सूचना के अधिकार ने प्रशासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। यह लोकतंत्र को मज़बूत करने वाला एक प्रभावी उपकरण है। इस कानून के क्रियान्वयन के बाद से भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आई है। सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण द्वारा इस कारगर कानून की प्रभाविता को बढ़ाया जा सकता है।
अभिरुचि और रुचि में क्या संबंध है? एक सिविल सेवक में कौन-सी अभिरुचियों का होना वांछनीय है ?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
रुचि की संक्षिप्त परिभाषा दें।
रुचि व अभिरुचि में संबंध को समझाएँ।
एक सिविल सेवक के लिये ज़रूरी अभिरुचियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
रुचि का अर्थ है कि विकल्पों की उपस्थिति में व्यक्ति किस विकल्प का चयन करता है, जैसे- पढ़ने, खेलने या सोने में से यदि कोई खेलने को चुनता है तो खेलना उसकी रुचि है। रुचि से यह तय नहीं होता कि कार्य विशेष में व्यक्ति के निष्पादन का स्तर क्या होगा। 
अभिरुचि और रुचि में निम्नलिखित संबंध हो सकते हैं- 
किसी व्यक्ति में किसी क्षेत्र के प्रति अभिरुचि का स्तर अधिक हो पर रुचि बिल्कुल न हो, जैसे- किसी में शतरंज खेलने के लिये आवश्यक ऊँची तार्किक क्षमता हो, किंतु उसे शतरंज में ही रुचि न हो।
किसी व्यक्ति में क्षेत्र विशेष के प्रति रुचि हो, परंतु आवश्यक अभिरुचि न हो।
यदि न ही अभिरुचि हो और न ही रुचि हो, जैसे- एक वकील को न तो पहाड़ पर चढ़ने की रुचि है न अभिरुचि । ऐसे में सफलता की संभावना ही नहीं है। 
सबसे बेहतर स्थिति है उच्च रुचि तथा उच्च अभिरुचि की एक साथ उपस्थिति। जिन व्यक्तियों में यह संयोग मिलता है  वे अपने क्षेत्र में अतिशय सफल होते हैं, जैसे- सचिन तेंदुलकर, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आदि। 
एक अच्छे सिविल सेवक में निम्नलिखित अभिरुचियाँ होनी चाहियें-
भाषा पर सूक्ष्म पकड़- सिविल सेवा में निर्णय की संपूर्ण प्रक्रिया नोटिंग और ड्राफ्टिंग के माध्यम से होती है। इसके अलावा सिविल सेवक को बहुत सारे प्रतिवेदन लिखने और पढ़ने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति शब्दों के गलत प्रयोग के माध्यम से सिविल सेवक को बहकाने में सफल हो जाए तो एक गलत निर्णय देश को हानि पहुँचा सकता है। इसलिये जटिल-से-जटिल कथनों का सटीक अर्थ समझने की क्षमता और कठिन तथा उलझी हुई बातों को सरल व पारदर्शी भाषा में लिखने की क्षमता अच्छे सिविल सेवक के लिये आवश्यक है। 
उच्च तार्किक क्षमता- जटिल परिस्थितियों को समझना, विभिन्न क्षेत्रों के तथ्यों को आपस में जोड़ना तथा उनका विश्लेषण करना आदि कार्य करने होते हैं। इसके लिये उच्च तार्किक क्षमता होनी चाहिये। 
सिविल सेवक के सेवाकाल में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं और उसके निर्णय में थोड़ी-सी भी चूक कई व्यक्तियों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। सही निर्णय पर पहुँचने के लिये सिविल सेवक में सकारात्मक और सुलझा हुआ दृष्टिकोण होना आवश्यक है। 
सिविल सेवक से गणित का गहरा ज्ञान अपेक्षित नहीं है, परंतु उसे गणित की आधारभूत धारणाएँ समझने में तथा सामान्य गणनाएँ करने में समस्या नहीं होनी चाहिये।
एक अच्छे सिविल सेवक से आशा की जाती है कि वह समाज को उचित नेतृत्व दे सके। इसके अलावा उसे बहुत सारे कर्मचारियों का प्रबंधन करना होता है। अतः एक लोक सेवक में दूसरे की भावनाओं, बातों और विचारों को समझने की अपनी बात को सटीक तरह से समझाने की क्षमता होनी चाहिये। 
संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ वर्ष पूर्व एक सुधारात्मक कदम उठाते हुए निर्धारित किया कि सिविल सेवा के प्रारंभिक चरण में ही उम्मीदवारों की अभिरुचि का परीक्षण किया जाए। इसके लिये आवश्यक दक्षताओं के आधार पर CSAT नामक विशेष अभिरुचि परीक्षण विकसित किया गया, हालाँकि इसे एक अलग प्रश्न-पत्र के रूप में रखा जाता है। सामान्य रूप में एक सिविल सेवक बनने के लिये व्यक्ति में अपने आस-पास तथा विश्व की घटनाओं और स्थितियों व समस्याओं को जानने व समझने की आदत होनी चाहिये।
आप किसी ज़िले में ज़िला आपूर्ति अधिकारी के पद पर तैनात हैं। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि आपके ज़िले में मिड-डे-मील का खाना खाकर सैकड़ों बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। ज़िले के जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है, वहाँ का स्थानीय राजनेता, जो सत्तापक्ष का बाहुबली नेता है, आप पर संबंधित विद्यालय के बारे में कोई भी नकारात्मक रिपोर्ट न बनाने के लिये दबाव डालता है। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?
उत्तर :
ज़िला आपूर्ति अधिकारी के रूप में मेरा कर्त्तव्य बनता है कि बिना किसी दबाव में आए निष्पक्ष जाँच करूँ। विषाक्त भोजन अपने-आप में एक गंभीर मामला है, परंतु जब अपराध बच्चों के प्रति होता है तो मामले की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। इस स्थिति में मेरी प्रतिक्रिया इस प्रकार होगी-
त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से सबूत इकट्ठे करना ताकि लापरवाही बरतने वाले को सबूत नष्ट करने का मौका न मिल पाए। 
मिड-डे-मील का भोजन उपलब्ध कराने वाली पूरी श्रृंखला का निरीक्षण करना। प्राचार्य, ग्राम प्रधान, भोजन सामग्री का सप्लायर, रसोइया सभी से कड़ी पूछताछ ताकि सच सामने लाया जा सके।
राजनीतिक दबाव से निपटने के लिये उच्च अधिकारियों को दबाव के विषय में जानकारी दूँगा, साथ ही बिना राजनेता का नाम लिये मीडिया में भी राजनीतिक दबाव का उल्लेख करूँगा।
गलती किस स्तर पर हुई है इसका पता लगाकर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करूँगा तथा प्रक्रिया में सुधार का सुझाव भी दूँगा।
प्रयास करूँगा कि सोशल ऑडिट की व्यवस्था सुचारु रूप से स्थापित हो जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
किसी कर्म को नैतिक या अनैतिक सिद्ध करने वाले निर्धारक तत्त्व कौन-से हैं ?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
किसी कृत्य को नैतिक, अनैतिक या निर्नैतिक माने जाने की आवश्यकता को संक्षिप्त में समझाएँ।
कर्म को नैतिक या अनैतिक सिद्ध करने वाले निर्धारक तत्त्वों को बिंदुवार लिखें।
प्रायः सभी समाजों में दण्ड की व्यवस्था नैतिक सिद्धांतों के आलोक में लागू की जाती रही है। किसी मनुष्य का कृत्य नैतिक है, अनैतिक है या निर्नैतिक, इसकी सुनिश्चितता के उपरांत ही प्रायः दण्ड संबंधी निर्णय लिये जाते रहे हैं। निर्नैतिक कृत्यों में प्रायः अनैच्छिक कर्म और बच्चों द्वारा किये गए कार्य शामिल किये जाते हैं।
किसी कर्म को नैतिक या अनैतिक सिद्ध करने वाले निर्धारक तत्त्वों में विभिन्न समाजों और कालों के दौरान बदलाव होता रहा है, लेकिन मुख्य रूप से माने गए निर्धारक तत्त्व निम्नलिखित हैं-
कृत्य- कई बार समाज कुछ कृत्यों को स्पष्ट तौर पर अनैतिक घोषित कर देता है। वह कृत्य चाहे किसी के भी द्वारा या कैसी भी परिस्थितियों में ही क्यों न किया गया हो, अनैतिक ही समझा जाता है।
कर्त्ता- निश्चित तौर पर किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने के निर्धारण में कर्त्ता की एक बड़ी भूमिका होती है। मान लीजिये किसी व्यक्ति ने चोरी जैसा अनैतिक कृत्य किया परंतु ऐसा उसने अपनी गरीबी से तंग आकर किया। ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का कृत्य उस अमीर व्यक्ति के कृत्य से कम अनैतिक समझा जाएगा जिसने ऐशो-आराम के लिये कोई बैंक घोटाला किया हो।
पीड़ित/ लाभार्थी- किसी कृत्य को नैतिक या अनैतिक कहे जाने में पीड़ित या लाभार्थी को भी देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी गरीब की ज़मीन पर कब्ज़ा करना, किसी अमीर व्यक्ति की कीमती वस्तु हथियाने से ज़्यादा अनैतिक है। इसी प्रकार किसी वृद्ध को आजीविका का साधन प्रदान करना, किसी युवा को यह सुविधा देने से ज़्यादा नैतिक है। 
इरादा/ प्रयोजन- इरादे की भूमिका समाज में किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने के निर्धारण में बहुत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। 
परिस्थितियाँ- किन परिस्थितियों में कोई कृत्य हुआ है, यह उस कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। उदाहरण के तौर पर हत्या कारण अनैतिक है, परंतु कोई महिला बलात्कार की कोशिश करने वाले व्यक्ति की हत्या अपने बचाव के लिये कर दे, तो उसे अनैतिक नहीं माना जाएगा।
परिणाम- परिणाम के आधार पर किसी कृत्य को नैतिक या अनैतिक कहने के परिप्रेक्ष्य में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है- दोहरे प्रभाव का सिद्धांत। जैसे- अच्छे इरादे से किये गए कृत्य के बाद प्राथमिक परिणाम सकारात्मक और द्वितीयक प्रभाव के रूप में कुछ अवांछित परिणाम पाते हैं, तो उस कृत्य को सिर्फ द्वितीयक प्रभाव के आधार पर अनैतिक नहीं कहा जा सकता। आधुनिक समाज एवं न्याय व्यवस्था भी प्रयोजन एवं परिस्थिति को परिणाम से प्राथमिक मानती है।
भ्रष्टाचार निवारण में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिये किस प्रकार के तंत्र की आवश्यकता है? टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में जनभागीदारी की अपरिहार्यता को संक्षिप्त में बताएँ।
जनभागीदारी को बढ़ाने के लिये आवश्यक तंत्र का उदाहरणों के साथ उल्लेख करें।
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में जितना महत्त्व निगरानी तंत्र, संस्थाओं और कानूनों का है, उससे भी कहीं अधिक आवश्यकता इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, भ्रष्ट गतिविधियों का विरोध नहीं करेगी, तब तक केवल कानूनों के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। 
एक सुदृढ़ और सतर्क सिविल समाज भ्रष्टाचार पर प्रभावी निगरानी रख सकता है। इसके लिये सबसे बेहतर उदाहरण जापान का है, जहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। 
एक अन्य प्रमुख उदाहरण हांगकांग की आईसीएसी (Independent commission against corruption) का है, जिसने लोगों की इस मान्यता को बदल कर रख दिया है कि भ्रष्टाचार तो जीवन का अहम् हिस्सा है। इस संस्था ने जनभागीदारी के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सख्त आंदोलन चलाया। टी.वी. विज्ञापनों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिये दूरभाष नंबर दिये गए और शिकायतकर्त्ता की पूर्ण सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया। स्कूली बच्चों के बीच भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों से चित्रित सामग्री वितरित की गई।
भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम ने नागरिकों को भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई से जोड़ा अवश्य है,परंतु एक ऐसे ‘व्हिसिल ब्लोअर अधिनियम’ की आवश्यकता है, जो इस लड़ाई में भागीदार नागरिकों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान कर सके। 
भारत के आम जनमानस में भ्रष्टाचार की जो एक सामाजिक स्वीकार्यता बन चुकी है, उसे बदले जाने की आवश्यकता है। इसमें मीडिया के विभिन्न माध्यमों से लेकर स्कूली और विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा के माध्यम से प्रभावी ढंग से बदलाव लाया जा सकता है। 
जब तक आम जनमानस में यह धारणा पुष्ट नहीं की जाएगी कि भ्रष्ट व्यवस्था को बनाए रखने के मुकाबले इसे उखाड़ने वाले प्रोत्साहन अधिक हैं, तब तक भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण सरकारी संस्थानों और कार्यालयों में नैतिकता का आकलन तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया में नागरिकों को भी शामिल किया जाना चाहिये। सेवा स्तर का निर्धारण करके नागरिकों के चार्टर को भी और अधिक असरदार बनाया जा सकता है।
मंत्रियों के लिये नैतिक संहिता पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के विचार और इसके लिये की गई सिफारिशें कौन-सी हैं?
उत्तर :
उत्तर की रेखा-
मंत्रियों की नैतिक संहिता पर द्वितीय प्रशासनिक आयोग के विचारों को बिंदुवार लिखें।
इस विषय पर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उनको लिखें। 
निष्कर्ष
मंत्रियों से प्रशासन के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन की आशा की जाती है। ऐसे में मंत्रियों के भी आचार और व्यवहार को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। दूसरे प्रशासनिक आयोग ने मंत्रियों के लिये नैतिक तथा आचरण संहिता पर निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये हैं-
मंत्रियों को सामूहिक नेतृत्व का पालन करते हुए नैतिकता के सर्वोच्च मानक बनाए रखने चाहिये।
अपने विभाग की नीतियों, निर्णयों और कार्यों की जानकारी संसद या विधायिका को देना मंत्रियों का कर्त्तव्य है।
मंत्रियों को हितों के टकराव से बचना चाहिये। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि  उनके कार्यालयीन कर्त्तव्यों और निजी हितों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
मंत्रियों को अपने राजनीतिक या दलीय तथा निजी हितों की पूर्ति के लिये सरकारी संसाधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। 
मंत्रियों को सिविल सेवकों की राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखने में सहयोग करना चाहिये। 
सरकारी निधि का उपयोग उचित ढंग से किया जाना सुनिश्चित करना चाहिये।
मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, निष्पक्षता, समानता आदि का समावेश और अभ्यास करना चाहिये।
उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं –
मंत्रियों के लिये आचरण संहिता के साथ-साथ नैतिक संहिता भी होनी चाहिये। 
प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों को नैतिक तथा आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिये अपने-अपने कार्यालयों में विभिन्न इकाइयों की स्थापना करनी चाहिये।
नैतिक संहिता और आचार संहिता को साझा सरकारों पर भी लागू होना चाहिये। 
इन संहिताओं के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन बनाया जाना चाहिये, तथा उसमें सहिंता के उल्लंघन के मामले और उन पर की गई कार्रवाही का उल्लेख भी होना चाहिये।
नैतिक संहिता, आचार संहिता और इनके पालन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट को जनता के बीच विमर्श के लिये रखा जाना चाहिये।
अतः द्वितीय प्रशासनिक आयोग की इन अनुशंसाओं पर ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिये।
जंगलों के संकुचन और वन्यजीवों के आवास विखंडन के परिणामस्वरूप मानव-पशु संघर्ष में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हाल ही में एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति को एक बाघ ने उस समय मार दिया जब वह अपने पशुओं को पास के आरक्षित वन के समीप चराने ले गया था। इस घटना से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने वन-विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बाघ को मार गिराने की मांग की। यदि एक भूखे बाघ ने अपनी क्षुधा की तृप्ति के लिये किसी व्यक्ति को मार दिया तो क्या इसके बदले में मनुष्य द्वारा बाघ को मार गिराए जाने की मांग नैतिक है? आलोचनात्मक टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
उत्तर के परिचय के रूप में मानव व पशु के बीच के विभेद को समझाएँ।
बाघ को मारने की मांग की आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करें।
निष्कर्ष में मानव-पशु सामंजस्य के उपायों की चर्चा करें।
मानव और पशु कई तरह से एक-दूसरे से भिन्न हैं। यद्यपि दोनों की भौतिक ज़रूरतें एक हो सकती हैं, लेकिन मानव का मस्तिष्क पशु की तुलना में काफी विकसित होता है और सक्रिय विवेकी शक्ति उसे और भी विशिष्ट बनाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वह मानवोचित गुणों को धारण करता है। खाद्य पिरामिड में बाघ और मानव एक ही वर्ग में शामिल हैं, जबकि मैस्लो के आवश्यकता पिरामिड के अनुसार मानव ही वह प्राणी है जो स्वयं वास्तवीकरण (Self actualization) के स्तर तक पहुँच सकता है।
पशु के हिंसात्मक व्यवहार को उसका मूल व्यवहार नहीं माना जाता है। वह किसी को तभी मारता है जब वह भूखा रहता है या डरा हुआ रहता है या फिर खुद पर आक्रमण महसूस करता है। इस प्रकार बाघ द्वारा रक्षात्मक कार्रवाई के रूप में हिंसात्मक व्यवहार को अपनाया जाता है। इसके लिये मनुष्यों द्वारा बाघ को मारने की मांग – 
यह एक प्रतिशोध से भरी प्रतिक्रिया का ही रूप है।
यद्यपि वन्यजीव संरक्षण कानून विशेष परिस्थितियों जैसे ‘जीवन पर खतरा’ की स्थिति में संरक्षित जीवों को अपवाद के रूप में मारने की इजाज़त देता है। लेकिन उपर्युक्त परिस्थिति में यह दुविधा उत्पन्न होती है कि यहाँ स्वयं मानव द्वारा ही खतरा को उत्पन्न किया गया था।
बाघों के आवासों पर खुद हमला करना या फिर बाघों के आवासों के आस-पास  टहलना उसके बाद बाघ द्वारा शिकार होने का दावा करना किसी तेज़ गति से चल रही ट्रेन के आगे कूद जाने के बाद यह कहना कि ट्रेन ने एक व्यक्ति को धक्का दे दिया के समान ही प्रतीत होता है।
उपर्युक्त परिस्थिति में मनुष्य को किसी जीव का प्राण हरण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त है।
उपर्युक्त प्रकरण में यह कहा जा सकता है कि भावनात्मक होकर बाघ को मारने की जगह एक दीर्घकालीन सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण को विकसित करने की मांग होनी चाहिये। उदाहरण के लिये, संरक्षित क्षेत्र के इर्द-गिर्द बाड़ लगाना, पशुओं के लिये हरे-भरे चारागाह की व्यवस्था कराना, ट्रिंक्वीलाइज़र जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना आदि। इस तरह मनुष्य-प्रकृति संतुलन को स्थापित कर ही हम सही अर्थों में मानव कहलाने योग्य होंगे, अन्यथा हमारी सक्रिय बुद्धि व्यर्थ हो जाएगी।