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पिछले कुछ वर्षों में शरणार्थी समस्या, विशेषकर पश्चिमी एशिया में, अधिक गंभीर होती जा रही है। वर्तमान वैश्विक परिवेश का शरणार्थी संकट पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• वैश्विक परिवेश तथा शरणार्थी संकट
वर्तमान में विश्वभर में शरणार्थियों की समस्या और अधिक गंभीर होती जा रही है। विशेषकर पश्चिम-एशिया में क्षेत्रीय अशांति तथा अन्य कई कारणों से यह संकट इस दशक की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बनकर उभरे है। एक अनुमान के अनुसार, अब तक 80 हजार से अधिक शरणार्थी तुर्की की उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के रास्ते यूरोप में देशों में पहुँच चुके है। वर्तमान शरणार्थियों की बढ़ती समस्या का प्रभाव इस संकट से प्रभावित देशों (पश्चिम एिशया तथा यूरोप) की स्थानीय एवं वैश्विक राजनीति पर भी देखा जा सकता है। हाल ही में तुर्की ने घोष्ज्ञणा की कि वह अब शरणार्थियों को अपनी सीमा के जरिये यूरोप जाने से नहीं रोकेगा, वहीं कई अन्य देशों ने शरणार्थियों के लिये अपनी सीमाओं को बंद करने की भी घोषणा की है जिससे इस संदर्भ में समस्याएँ और भी बढ़ गई हैं।
वैश्विक परिवेश तथा शरणार्थी संकट
हाल के वर्षों में जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में GDP में वृद्धि दर बहुत धीमी रही ऐसे में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को आश्रय देना इन देशों के लिये बड़ी चुनौती है।
हाल के वर्षों में यूरोप के देशों में पहुँचे अफ्रीकी शरणार्थियों तथा स्थानीय नागरिकों के बीच भाषा, संस्कृति आदि को लेकर समन्वय स्थापित कर पाना सरकारों के लिये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है ।
हाल के वर्षों में यूरोप के कई देशों में शरणार्थी विरोधी मुद्दों को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने मज़बूत जन समर्थन जुटाया है, ऐसे में इन देशों में शरणार्थियों को आश्रय देने पर सरकारों को भारी नागरिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
सीरियाई संकट से प्रभावित अधिकतर शरणार्थी तुर्की के बाद ग्रीस में पहुँचे हैं, ध्यातव्य है कि पिछले कई वर्षों से ग्रीस की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, ऐसे में ग्रीस के लिये इन शरणार्थियों को आश्रय देना बहुत कठिन हो गया है।
उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में विश्वभर में फैली महामारी ने पहले से ही जटिल शरणार्थी समस्या को और भी बढ़ा दिया है, COVID-19 के कारण ज़्यादातर देशों ने अपनी सीमाएँ बंद कर दी हैं। शरणार्थी शिविरों में COVID-19 की पहुँच इस मानवीय त्रासदी की विभीषिका को और अधिक बढ़ा देगी। ऐसे में शरणार्थियों की समस्या के निवारण के लिये यह अति आवश्यक है कि क्षेत्र के सभी हितधारकों को अपने आपसी मतभेद को भूलकर सर्वसम्मति से एक समायोजित कार्ययोजना का निर्माण करना चाहिये। सीरिया के राजनीतिक संकट के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है। शरणार्थी शिविरों में मूलभूत सुविधाओं की पहुँच और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये विश्विक सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिये।
ग्राम पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘स्वामित्व योजना’ के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए, इससे होने वाले लाभों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका 
• योजना का परिचय तथा प्रावधान 
• लाभ
• निष्कर्ष
24 अप्रैल, 2020 को पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा देश की ग्राम पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत नवीन सर्वेक्षण पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी इमारतों, मकान आदि का लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना तथा मालिकाना हक तय करना है।
इस योजना को पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग, तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग में चलाया जाएगा। इसके तहत गाँव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शे बनाया जाएगा तथा प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।
लाभ
गांवों तथा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को आधार प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी।
संपत्ति कर के माध्यम से ग्राम पंचायतों की आमदनी के एक स्थायी स्रोत तथा स्थानीय व्यवस्था के लिये अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध किया जाएगा।
एकीकृत संपत्ति सत्यापन व्यवस्था के माध्यम से संपत्ति से जुड़े विवाद को निपटाने में मदद मिलेगी।
प्राप्त आधिकारिक प्रमाण पत्र के माध्यम से संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति पर बैंक ऋण तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकेगें।
वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने मकानों तथा जोत के वास्तविक आकार के संदर्भ में उपलब्ध आँकड़ों में स्पष्टता की भारी कमी है, इस योजना के माध्यम से कृषि जोत के आकार से जुड़े आँकड़ों को मज़बूत बनाने में सहायता मिलेगी।
निष्कर्षत: स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के आँकड़ों में स्पष्टता लाने के साथ इसके माध्यम से ग्रामीण जनता तथा ग्राम पंचायतों को अधिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण भारत के विकास को एक मज़बूत आधार प्रदान किया जा सकेगा।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार यह रेखांकित किया गया कि ऑनलाइन निजता के अधिकार घृणास्पद संदेशों तथा फेक न्यूज़ की उत्पत्ति का पता लगाने हेतु सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए विपक्ष के बिंदुओं को भी रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• विनियम की आवश्यकता क्यों?
• सोशल मीडिया के विनियमन की आवश्यकता के पक्ष में तर्क।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास कई बार किया गया कि ऑनलाइन निजता के अधिकार को बनाए रखने, घृणास्पद संदेशों को फैलने से रोकने तथा फेक न्यूज़ की उत्पत्ति का पता लगाने के संदर्भ में सोशल मीडिया का विनियम आवश्यक है। इस संदर्भ में हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से प्रयोक्ताओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को उनकी आधार संख्या से लिंक करने का निवेदन किया है।
विनियम की आवश्यकता क्यों?
सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का त्वरित प्रसार होता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में घटित होने वाली घटना से संबंधित सूचना या दुष्प्रचार मिनटों में प्रसारित हो जाता है जिससे अराजकता भय तथा संघर्ष का महौल बनता है।
ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइलों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है।
इसके माध्यम से भाषायी, धार्मिक तथा नृजातीय भिन्नता के आधार पर समुदायों के बीच होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है।
यह प्रयोक्ता के सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स पर किये जाने वाले व्यवहार को उत्तम बनाने में सहयोगी बनें।
विपक्ष के बिंदु-
सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टास्वामी बाद में निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना है।
प्रोफाइल्स की आधार से लिंक करने के बाद उनका विनियमन करना निजता के अधिकार के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत या गोपनीय सूचनाओं के सार्वजनिक हो जाने का भय बना रहेगा।
डेटा सुरक्षा को लेकर भारत द्वारा कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। आधार के माध्यम से डेटा प्राप्त कर वाणिज्यिक कंपनियों द्वारा इसके वाणिज्यिक उपयोग का खतरा है।
इतनी बड़ी मात्रा में डेटा है किंतु इनके स्टोरेज है डाटा बैंकों की अनुपलब्धता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इसका उपयोग नागरिकों की निगरानी के उपकरण के तौर पर कर सकती है।
सोशल मीडिया की अनामिता ने महिलाओं तथा बंधित जातीय समूहों को अपने उत्पीड़न को उजागर करने का भी मौका दिया है। उदाहरण के लिये मी टू आंदोलन। विनियम इस समूह को अनामिता के लाभ में वंचित कर देगा।
वैश्विक महामारी COVID-19 के बीच ताइवान दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बीच तनाव का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। चीन द्वारा प्रतिपादित ‘एक चीन नीति’ तथा ‘एक देश दो प्रणाली’ की चर्चा करें भारत का इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• एक चीन नीति
• एक देश दो प्रणाली 
• भारत का इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण
वैश्विक महामारी COVID-19 से जुड़ी जानकारी छिपाने के मुद्दे पर चीन आज सवालों के घेरे में आ गया है। इससे वैश्विक व्यवस्था तथा जनता का ध्यान भटकाने के लिये चीन का शीर्ष नेतृत्व अब राष्ट्रवाद के बहाने भारत तथा अन्य देशों के साथ सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहा है। ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिये चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक नौ-सैन्य अभ्यास प्रारम्भ किया है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में अपने विमानवाहक पोत तैनात कर दिया है, वैश्विक महामारी COVID-19 के बीच ताइवान दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन के बीच तनाव का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
एक देश दो प्रणाली- डेंग शियाओपिंग द्वारा वर्ष 1970 के आसपास देश के शासन की बागडोर संभालने के बाद एक देश दो प्रणाली नीति प्रस्तावित की गई थी। डेंग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य चीन और ताइवान को एकजुट करना था। इस नीति के माध्यम से ताइवान को उच्च स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। इस नीति के तहत ताइवान चीनी संप्रभुता के अंतर्गत अपनी पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का पालन कर सकता है, एक अलग प्रशासन चला सकता है और अपनी सेना रख सकता है। हालाँकि ताइवान ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
एक चीन नीति- यह चीन के उस पक्ष का कूटनीतिक समर्थन है कि विश्व में सिर्फ एक चीन है और ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है। एक नीति के तौर पर इसका अर्थ है कि ‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ (चीनी जन-गणराज्य या पी.आर.सी.,जो चीन का मुख्य भू-भाग है) से कूटनीतिक संबंधों के इच्छुक देशों को ‘रिपब्लिक ऑफ चाइना’ (चीनी गणराज्य या आरओसी यानी ताइवान) से संबंध तोड़ने होंगे।
इस नीति के तहत अधिकांश देशों के औपचारिक संबंध ताइवान के बजाय चीन के साथ हैं। ताइवान को चीन अपने से टूटकर अलग प्रदेश मानता है, जो एक दिन मुख्य चीन में मिल जाएगा। यद्यपि ताइवान की सरकार का यह मानना है कि यह एक स्वतंत्र देश है, जो औपचारिक रूप से ‘रिपब्लिक ऑफ चाइना’ कहा जाता है, लेकिन इस नीति (एक चीन नीति) के कारण ताइवान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पृथक् पड़ गया है।
भारत का दृष्टिकोण- चीन के कई पड़ोसियों की तरह भारत ने भी हालिया वर्षों में चीनी विदेश नीति के अधिक स्वीकारात्मक और राष्ट्रवादी विचार को ही अपनाया है। इन द्विपक्षीय संबंधों में कई बार घर्षण उत्पन्न हुआ, जैसे–विवादित सीमाओं पर चीन द्वारा भारत में घुसपैठ करना, पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को रोकने के चीन के प्रयासों के बाद और भारतीय प्रधानमंत्री एवं दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा, जिसके अधिकतर हिस्से को चीन के द्वारा ‘दक्षिणी तिब्बत’ कहा जाता है, आदि। हाल ही में ताइवान से तनाव के क्रम में चीन ने भारत से एक चीन नीति का समर्थन करने की अपील की है। भारत को इस स्थिति में चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करने के लिये विवश करना होगा।
वर्तमान में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध न केवल चीन को प्रतिसंतुलित करेंगें बल्कि विश्व व्यवस्था को एक नई ऊँचाई पर ले जाने का भी कार्य करेगें। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• भारत ऑस्ट्रेलिया  संबंध के विभिन्न पक्ष 
• निष्कर्ष
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा कर रहे हैं और हाल ही संपन्न लाजिस्टिक समझौते ने दोनों देशों के संबंधो को नई दिशा प्रदान की है। द्विपक्षीय व्यापार, रणनीतिक प्रयास, छात्र विनिमय कार्यक्रम, सतत् विकास के लिये समान प्रतिबद्धताओं ने भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और अधिक गतिशील बना दिया है। निश्चित तौर पर भारत व ऑस्ट्रेलिया की एकजुटता चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को प्रतिसंतुलित करने में एक सफल प्रयास साबित होगी।
भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य सहयोग के विभिन्न क्षेत्र निम्नवत है -
आर्थिक क्षेत्र-भारत एक तेज़ी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पहचान करते हुए भारत के साथ महत्त्वपूर्ण आर्थिक समझौते किये हैं।ऑस्ट्रेलिया में भारत का मुख्य निर्यात यात्री मोटर वाहन, मशीनरी, मोती, रत्न एवं आभूषण, औषधि एवं परिष्कृत पेट्रोलियम हैं जबकि भारत का प्रमुख आयात कोयला, गैर-मौद्रिक सोना, तांबा, ऊन, उर्वरक और शिक्षा संबंधी सेवाएँ हैं। दोनों देश वर्तमान में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर सहमति बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं।
शैक्षिक क्षेत्र में सहयोग - अध्ययन के लिये अन्य देशों की ओर रुख करने वाले भारतीय छात्रों के लिये ऑस्ट्रेलिया एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने युवाओं को उनकी योग्यता और अनुभव में वृद्धि के लिये ‘न्यू कोलम्बो योजना’ शुरू की है।
सामरिक क्षेत्र में सहयोग- एक खुला और मुक्त एशिया-प्रशांत क्षेत्र भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ही हित में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी एशिया-प्रशांत के बजाय ‘हिंद-प्रशांत’ की शब्दावली अपनाई है। यह दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस क्षेत्र में भारत की महती भूमिका को स्वीकार किया है। असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के शीघ्र संचालन तथा भारत के सुरक्षित परमाणु रिएक्‍टरों के लिये यूरेनियम आपूर्ति को भी ऑस्‍ट्रेलिया का समर्थन प्राप्त है।
रक्षा संबंध- रक्षा क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया की एक साझा चिंता चीन को लेकर है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से चिंतित है, तो वहीं भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों से चिंतित है। इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना तथा रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच आपसी सहयोग एवं पारस्परिकता को बढ़ाने के लिये तथा कर्मचारियों को आपस में अपने पेशेवर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करने के लिये किया गया था।
वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति के श्वेत-पत्र में भारत को अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, चीन के साथ अग्रिम पंक्ति के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के रूप में मान्यता दी गई। चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिये ‘क्वाड’ की संकल्पना वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई थी। इस समूह में जापान व संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त भारत व ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।
विज़न इंडिया 2035- इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विज़न इंडिया 2035 लॉन्च किया है। यह विज़न डॉक्यूमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा। यह विज़न डॉक्यूमेंट भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
निष्कर्षतः वर्तमान में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध न केवल चीन को प्रतिसंतुलित करेंगें बल्कि विश्व व्यवस्था को एक नई ऊँचाई पर ले जाने का भी कार्य करेगें।
भारी संख्या में श्रमिकों के पालयन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ‘श्रमिक कल्याण आयोग’ का गठन किया गया। प्रवासी श्रमिकों को समस्याओं की चर्चा करते हुए इस आयोग द्वारा प्रस्तुत संभावित समाधानों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• श्रमिक कल्याण आयोग’ का परिचय ।
• प्रवासी श्रमिकों को समस्यायें।
• आयोग द्वारा प्रस्तुत संभावित समाधान।
• निष्कर्ष।
कोविड-19 के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन ने औद्योगिक गतिविधियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जिसके कारण भारत के कई बड़े शहरों से भारी संख्या में श्रमिकों का पलायन देखा गया।
जनसंख्या वृद्धि के अनुमात में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसरों के उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा महानगरों या अन्य राज्यों की ओर पलायन करने को विवश हुआ है।
वर्ष 2017 में केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रवासन पर काम करने वाले समूह द्वारा NSSO की एक रिपोर्ट के आधार पर बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा मुंबई की कुल आबादी में से 4.7 से अधिक आबादी प्रवासी लोगों की है। साथ ही इसमें से लगभग आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार से आए श्रमिकों का है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अंतर्राज्यीय प्रवासियों की संख्या लगभग 454 मिलियन बताई गई थी, हलांकि वर्तमान में इनकी संख्या में भारी वृद्धि होने का अनुमान है।
उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘श्रमिक कल्याण आयोग’ का गठन किया है जिसके तहत श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यह आयोग अन्य राज्यों से लौट रहे श्रमिकों के कौशल की पहचान करेगा तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रोज़गार के अवसर उपलब्ध करायेगा।
साथ ही श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व संबंधी योजनाओं से जुड़े लाभ, पुन: रोज़गार प्राप्त करने में सहायता, बेरोज़गारी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इसके तहत अब तक 15 लाख श्रमिकों का मूल्यांकन किया जा चुका है। इस प्रावधान के लागू होने के बाद ऐसे राज्य या इकाईयां जो उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बुलाने के इच्छुक है,उन्हें श्रमिकाें के सामाजिक और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रबंध करना होगा।
इस पहल के माध्यम से राज्य के श्रमिकों के संदर्भ प्रमाणिक ऑकड़ों को एकत्र कर, किसी विशेष परिस्थिति में उन्हें लक्षित सहयोग व सहायता प्राप्त होगी। साथ ही आय, कौशल तथा बेरोज़गारी से जुडे़ कानूनों तथा नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी।
हाल ही में भारत को ‘हिंद महासागर आयोग’ में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। हिंद महासागर आयोग का परिचय देते हुए बताएं कि इसमें भारत की भूमिका के क्या निहितार्थ हो सकते हैं?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:  
• भूमिका
• हिंद महासागर आयोग क्या है ?
• भारत की भूमिका के क्या निहितार्थ हो सकते हैं?
• निष्कर्ष
हिंद महासागर आयोग (IOC) की 34वीं मंत्रिपरिषदिय बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्ज़ा दिया गया। ‘पश्चिमी हिंद महासागर’ एक रणनीतिक क्षेत्र है जो अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट को न केवल हिंद महासागर से अपितु अन्य महत्त्वपूर्ण महासागरों से भी जोड़ता है।
हिंद महासागर आयोग
यह एक अंतर सरकारी संगठन है। जो दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन की दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है।
वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में पाँच देश; कोमोरास, मेडागास्कर, मॉरीशस, रियूनियन (फ्राँस के नियंत्रण में) और सेशल्स शामिल है। इसमें शामिल देश ‘पश्चिमी हिंद महासागर’ क्षेत्र में स्थित हैं।
वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के चार पर्यवेक्षक-चीन, यूरोपियन यूनियन , माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ ला फ्राँसोफोनी है।
हाल ही में IOC ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को नेतृत्व प्रदान  किया है। चूँकि समुद्री सुरक्षा भारत तथा हिंद महासागर के तटीय देशों के मध्य संबंधों की महत्त्वपूर्ण विशेषता है।
IOC तथा भारत
भारत के लिये IOC के महत्त्व को समुद्री सुरक्षा के आधार पर समझा जाना चाहिये।
IOC समुद्री सुरक्षा की दिशा में दृढ़ता के साथ कार्य कर रहा है लेकिन इसे मज़बूत क्षेत्रीय भागीदारों की आवश्यकता है। भारत ने एक मज़बूत पर्यवेक्षक के रूप में IOC में शामिल होकर इस संगठन के प्रति रुचि जाहिर की है।
भारत पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री देशों की समुद्री क्षमता निर्माण में मदद कर सकता है।
भारत पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की ‘अनन्य आर्थिक क्षेत्र’ में गश्त करने की क्षमता विकसित करने में सहायता कर सकता है।
निष्कर्षत: पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की भू-रणनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत का इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव हिंद महासागर में भारत के हितों के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
हाल ही में भारत को ‘हिंद महासागर आयोग’ में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। हिन्द महासागर आयोग का परिचय देते हुए इसमें भारत की भूमिका के क्या निहितार्थ हो सकते हैं?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• हिन्द महासागर आयोग का परिचय
• हिन्द महासागर आयोग में भारत की भूमिका
• निष्कर्ष
हिंद महासागर आयोग (IOC) की 34वीं मंत्री परिषदीय बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। ‘पश्चिमी हिंद महासगार’ एक रणनीति क्षेत्र है जो अफ्रीका के दक्षिण-पूर्वी तट को न केवल हिंद महासागर में अपितु अन्य महत्त्वपूर्ण महासागरों से भी जोड़ता है।
हिन्द महासागर आयोग
यह एक अंतर सरकारी संगठन है। जो दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर ‘क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन को दिशा में कार्य करता है तथा यह आयोग पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कार्य करने हेतु मंच प्रदान करता है।
वर्तमान में हिंद महासागर आयोग में पाँच देश; कोमोरास मेडागास्कर, मौरीशस, रियूनियन (फ्रांस के नियंत्रण में) और सेशल्स शामिल हैं। इसमें शामिल देश पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित हैं।
वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के चार पर्यवेक्षक-चीन यूरोपीय, माल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ ला प्रांसोफोनी है।
हाल ही में IOC ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदर्शित किया है। चूँकि समुद्री सुरक्षा भारत तथा हिंद महासागर के तटीय देशों के मध्य संबंधों की महत्त्वपूर्ण विशेषता है।
IOC तथा भारत
भारत के लिये IOC के महत्त्व को समुद्री सुरक्षा के आधार पर समझा जाना चाहिये।
IOC समुद्री सुरक्षा की दिशा में दृढ़ता के साथ कार्य कर रहा है लेकिन इसे मजबूत क्षेत्रीय भागीदारों को आवश्यकता है। भारत में एक मजबूत पर्यवेक्षक के रूप में IOC में शामिल होकर इन संगठन के प्रति अपनी रूचि जाहिर की है।
भारत पश्चिमी हिंद महासागर के समुद्री देशों की समुद्री क्षमता निर्माण में मदद कर सकता है।
भारत, पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की अन्य आर्थिक क्षेत्र में मदद करने की क्षमता विकसित करने में सहायता कर सकता है।
निष्कर्षत: पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की भू-रणनीति स्थिति को देखते हुए भारत का इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव हिंद महासागर में भारत के हितों के लिये महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
ई-कोर्ट की अवधारणा कोरोना संकट काल में समय की मांग बन चुकी है? ई-कोर्ट की संभावनाओं तथा चुनौतियों को रेखांकित करें।
उत्तर :
ई-कोर्ट से आशय न्यायिक तंत्र की उस रूप से है जहां निर्धारित प्रक्रिया तथा नियमों के तहत न्यायालय की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके तहत ऑन लाइन याचिका दायर करना, न्यायालय की कार्रवाई के तहत शुल्क या दंड का भुगतान तथा वीडियो कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से किसी मामले की सुनवाई करना आदि शामिल है। 6 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 में निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश में लागू लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई किये जाने के संदर्भ में कुछ दिशा-निर्देश जारी किये थे।
ई-कोर्ट संभावनाएँ :
न्यायालय की पहुँच में वृद्धि- वर्तमान में विधिक प्रक्रिया में अनेक सुधारों के बावजूद भी समाज के कुछ वर्गों के लिये आसानी से न्यायालय तक पहुँच पाना संभव नहीं हो सकता है। ई-कोर्ट के माध्यम से विधिक प्रक्रिया में व्याप्त जटिलताओं को दूर कर याचिकाकर्त्ता तथा न्यायालय की पहुँच को सुगम बनाया जा सकेगा।
समय तथा धन की बचत : ई-कोर्ट के माध्यम से याचिकाकर्त्ता तथा वकील देश के किसी भाग से सुनवाई की प्रक्रिया में भाग ले सकेगे, इससे न सिर्फ लोगों को आसानी से न्याय मिल सकेगा बल्कि परिवहन तथा अन्य खर्चों में भी कटौती की जा सकेगी।
लंबित मामलों में कमी : विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में न्यायालयों में लंबित 25% मामलों के रुके रहने का मुख्य कारण यह है कि उनमें सुनवाई के समय याचिकाकर्त्ता, वकील या मामले से संबंधित कोई अन्य सुनवाई में नहीं पहुँच पाता, ऐसे में ई-कोर्ट और वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से इस समस्या को दूर कर लंबित मामलों में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।
ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस : किसी भी विदेशी निवेशक के लिये दूसरे देश में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों तथा संसाधनों की उपलब्धता के साथ न्यायिक तंत्र की कार्यप्रणाली तथा पारदर्शिता भी एक निर्णायक पहलू होता है।
चुनौतियाँ : हाई स्पीड इंटरनेट की पहुँच का अभाव।
ई-कोर्ट की कार्यप्रणाली के लिये आवश्यक नियमों का अभाव।
न्यायाधीशों, न्यायालय के अन्य कर्मचारियों को ई-कोर्ट के संचालन हेतु विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता।
ई-कोर्ट के संचालन के दौरान महत्वपूर्ण प्रपत्रों के ऑनलाइन होने से साइबर हैकिंग का खतरा भी एक बड़ी समस्या है।
देश के सभी न्यायालयों में ई-कोर्ट के संचालन हेतु नए सिरे से आधारभूत संरचना की स्थापना एक जटिल तथा खर्चीली प्रक्रिया होगी।
भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा तथा शोषण को रोकने हेतु कुछ सार्थक सुझावों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा तथा शोषण को रोकने हेतु सुझाव
• निष्कर्ष
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक 78 घंटे में एक स्त्री दहेज प्रताड़ना के कारण मारी जाती है, हर 34 मिनट में एक बलात्कार होता है, प्रत्येक 59 मिनट में एक स्त्री यौन शोषण का शिकार होती है और प्रत्येक तीन में से एक स्त्री घरेलू हिंसा का शिकार है। दहेज प्रताड़ना, ऑनर किलिंग एवं घरेलू हिंसा जैसी घटनाएँ ग्रामीण एवं शहरी, शिक्षित एवं अशिक्षित, अमीर तथा गरीब सारे वर्गों में व्याप्त है।
सुझाव:
एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को शोषण से उबारने के लिये चाहे जितने उपाय करें, बहुत संभव है कि सदियों से जमी पितृसत्ता अपना विकल्प ढूंढ ही लेगी। इसलिये केवल कानूनी एवं नीतिगत स्तर पर बात नहीं बनेगी, इसके लिये सर्वप्रथम सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक स्तर पर कार्य करना होगा तभी कानून एवं नीतियों का कार्यान्वयन सफल हो जाएगा।
इसके लिये महिलाओं के शिक्षा के स्तर में क्रांति लानी होगी। ग्राम्शी भी शोषण की जकड़न को तोडने के लिये शिक्षा पर ही सर्वाधिक जोर देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल विवेक से ‘सांस्कृतिक आधिपत्य’ की जकड़न से बाहर आ सकता है। इसलिये शोषितों को चाहिये कि वे शिक्षा को महत्त्व देते हुए अपने बीच से प्रतिबद्ध और संकल्पवान बुद्धिजीवी पैदा करें।
“यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है परंतु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद का झुकाव केंद्र की ओर अधिक है, यह ऐसा लक्षण माना जाता है जो परिसंवाद की संकल्पना के विरोध में है।” चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कथन के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क
• निष्कर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक (1) में भारत को राज्यों का संघ (Union) कहा गया है। केशवानंद भारतीवाद तथा एस. आर. बोम्मईवाद में उच्चतम न्यायालय ने इस संघीय व्यवस्था की आधारिक संरचना का हिस्सा माना है। भारत में संघवाद के प्रमुख लक्षण जैसे-
दो स्तरीय सरकार
लिखित संविधान
दोनों स्तर पर कार्यों एवं शक्तियों का बंटवारा,
संघ में विवाद होने तथा उनके समाधान हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था,
साथ ही राज्यों का संघ की विधायिका में प्रतिनिधित्व मौजूद है। पर यह संघीय व्यवस्था केंद्र के पक्ष में अधिक झुकी हुई है।
केंद्र के पास राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्ति है जैसे- विधायी तथा वित्तीय शक्तियाँ, केंद्र की तरफ से नियुक्त नौकरशाही, समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून को प्राथमिकता, अनुच्छेद- 353, 356, 360, 365 आदि के माध्यम से केंद्र को विशेष शक्ति इत्यादि।
भारत में इस अर्द्धसंघीय व्यवस्था को अपनाए जाने के पीछे ऐतिहासिक कारक के साथ-साथ भारत की राजनीतिक संरचना, विस्तृत भूगोल, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता, विकासकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना, सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन लाना, देश की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान करना आदि बातें भी शामिल है।
परंतु अब आज़ादी के इतने वर्षों बाद जब विखंडनकारी प्रवृत्तियाँ लगभग समाप्त हो चुकी है। अब राज्य अधिक से अधिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ताकि विकास संबंधित जनता की बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके, वैश्वीकरण का लाभ सब तक पहुँच सके तथ पर्यावरण की समस्याओं से लड़ा जा सकें। अत: केंद्र की भूमिका एक समन्वयकारी की हो तो बेहतर है। योजना आयोग की समाप्ति, नीति आयोग का गठन, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश का लागू होना भारत में संघवाद की सहयोगी प्रवृत्ति की मज़बूती के लक्षण है।