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हाल के वर्षों में न्यायपालिका की नैतिकता में गिरावट देखने को मिली है। इसमें कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? एक न्यायाधीश में किन नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के संबंध में जारी आचरण संबंधी गाइडलाइन की पर्याप्तता का मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
भूमिका।
न्यायपालिका से जुड़े नैतिक मुद्दों को बताएँ।
एक न्यायाधीश के लिये आवश्यक नैतिक मूल्यों का उल्लेख करें।
न्यायाधीशों के लिये न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन की पर्याप्तता के संबंध में तर्क दें।
निष्कर्ष।
लोकतंत्र में न्यायपालिका संवैधानिक अधिकारों और दायित्त्वों के अभिभावक व संरक्षक के रूप में कार्य करती है।
इन उत्तरदायित्त्वों को पूरा करने के लिये न्यायालय का उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त होना आवश्यक है किंतु हाल में न्यायिक प्रणाली में कुछ नैतिक मुद्दे उभर कर आए है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं- भ्रष्टाचार, कॉलेजियम व्यवस्था का दुरुपयोग, न्याय में देरी, शक्तिशाली लोगों के पक्ष में निर्णय, प्रसिद्धि पाने के लिये न्यायिक सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देना और पूर्वाग्रह के प्रभाव में निर्णय देना आदि।
इन नैतिक मुद्दों को प्रभावी गाइडलाइन के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही के उपायों, कॉलेजियम व्यवस्था की समीक्षा करने तथा संविधान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करते हुए हल किया जा सकता है।
इसके अलावा, सर्वोच्च आवश्यकता है एक न्यायाधीश का नैतिक मूल्यों से युक्त होना। एक न्यायाधीश में निम्न नैतिक मूल्य होने आवश्यक हैं:
एक न्यायाधीश को सभी लोगों के संदर्भ में निष्पक्ष होना चाहिये। यदि किसी मामले में उसका हित जुड़ा हो, तो उसे निर्णय नहीं करना चाहिये।
न्यायाधीश को न्याय का संचालन करने में भय नहीं होना चाहिये। उसे राज्य या राजनीतिक परिणामों से परे कानून का पालन करना चाहिये।
संबंधियों और परिचितों, विवाद के पक्षों तथा उनके वकीलों से दूरी बनाए रखनी चाहिये। न्यायाधीशों को उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में सतर्क रहना चाहिये।
सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रियता और भागीदारी से परहेज करना चाहिये।
मीडिया प्रचार से बचना चाहिये।
न्यायाधीशों को वकीलों के विवेकपूर्ण रणनीति का सहयोगी नहीं बनाना चाहिये। यह न्यायाधीश का कर्त्तव्य है कि वकील जानबूझकर आदलत की कार्यवाही को विलम्बित न करे।
उपर्युक्त नैतिक मूल्यों के वास्तविक क्रियान्वयन हेतु ही 1997 में 16 प्वॉइंट में कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया। जिसमें निष्पक्षता, गैर भागीदारी, कार्यालय की गरिमा, लाभों की प्राप्ति पर अकुंश, पूर्वाग्रह रहित जैसे मूल्य शामिल थे।
यद्यपि इस कोड ऑफ कंडक्ट के फलस्वरूप न्यायपालिका में नैतिकता के स्तर में वृद्धि हुई है और न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बनाए रखने में मदद मिली है किंतु फिर भी ये पूर्णतः अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहे हैं अनेक बार भ्रष्टाचार के मुद्दे उभरे हैं। हाल में कर्नाटक के एक पूर्व न्यायाधीश को सजा सुनाई गई जो इस की कमियों को दर्शाता है।
अतः न्यायापालिका के लिये एक सुस्पष्ट कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स की आवश्यकता है इसके अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम और निवारण अधिनियम, 1988 की प्रभावशीलता को बढ़ाया जाना चाहिये। तभी न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों की प्राप्ति का वाहक बन सकेगी।
निम्नलिखित को परिभाषित करते हुए प्रशासन में इनके महत्त्व को बताएँ। 1) पारदर्शिता 2) जवाबदेही 3) निष्पक्षता 4) गैर-पक्षपात
उत्तर :
1. पारदर्शिताः पारदर्शिता का अर्थ है, खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायित्व। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है।
प्रशासन में पारदर्शिता होने से सरकार के प्रदर्शन, विभिन्न कार्यों पर किये जाने वाले खर्च और सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो प्रशासन में जवाबदेही को सुनिश्चित करती है तथा अनैतिक गतिविधियों, जैसे- भ्रष्टाचार पर अकुंश लगता है।
2. जवाबदेहीः सामान्य अर्थ में इसका संबंध की गई कार्रवाई या फैसले के औचित्य को निर्धारित करना है किंतु प्रशासन के संदर्भ में इसका अर्थ भिन्न है। इस संदर्भ में इसका अर्थ है कि लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके द्वारा निर्मित नीतियों और किये जाने वाले कार्यों के लिये मतदाताओं को स्पष्टीकरण देना चाहिये। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
प्रशासन में इसका महत्त्व निम्नलिखित रूप में हैः
यह सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करती है।
यह राजनैतिक तटस्थता बनाए रखने में सहायक है।
लोकतंत्र को बढ़ावा देती है।
प्रशासनिक नैतिकता को बढ़ावा देती है।
3. निष्पक्षताः यह एक न्याय का सिद्धांत है, जो कहता है कि कोई भी निर्णय वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिये न कि पक्षपात, पूर्वाग्रह या अनुचित कारणों के आधार पर एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे को लाभ प्रदान करने वाला।
प्रशासनिक महत्त्वः
यह सरकार और विषय के बीच विश्वास की कमी के अंतराल को भरने में मदद करता है।
यह किये गए कार्यों को वैधता प्रदान करता है और इसे अधिक प्रभावशाली बनाता है।
यह भ्रष्टाचार और पक्षपात से बचाता है।
यह राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भेदभाव को रोकने में सहायता करता है।
यह सहकारिता की भावना को विकसित करता है।
4. गैर-पक्षपातः गैर पक्षपात राजनीतिक तटस्थता को संदर्भित करता है या इसे राजनीतिक निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया जाता है।
प्रशासनिक महत्त्वः
यह प्रशासन को किसी राजनीतिक दल से डरे बिना पक्ष में या विपक्ष में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
यह प्रशासन को किसी दल की विचारधारा के बजाय संविधान और नियमों, विनियमों के अनुसार कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
यह राजनेता और जनता के मध्य विश्वास के अंतराल को भरने में मदद करता है।
इससे संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा मिलता है।
सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से क्या तात्पर्य है? एक प्रशासक के लिये इनका क्या महत्त्व है? चर्चा करें।
उत्तर :
सत्यनिष्ठा का तात्पर्य यह है कि नैतिक कर्त्ता अपनी अंतः मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है। उसका काम पाखंड या धोखे से मुक्त होता है और साथ ही, उसके द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुरूप होता है।
वहीं ईमानदारी नैतिक चरित्र के एक पहलू को संदर्भित करती है और सकारात्मक एवं पवित्र गुणों जैसे- सत्यनिष्ठा, सच्चाई, सरलता, वफादारी, निष्पक्ष आदि मूल्यों से जुड़ी है। प्रशासन में ईमानदारी का तात्पर्य है कि सरकारी कर्मचारी को अपने कर्त्तव्यों का पालन वास्तविक ढंग से बिना किसी वित्तीय प्रलोभन में पड़े करना चाहिये।
सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, विशेषकर एक लोक सेवक के लिये सर्वोच्च महत्त्व के हैं। एक लोक सेवक का कार्य क्षेत्र लोगों के लिये कार्य करने से जुड़ा है और उसकी क्रियाएँ लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। ये क्रियाएँ अनेक फैसलों, दिन-प्रतिदिन का प्रशासन और लोगों के विकास में वृद्धि करने से संबंधित हैं जिनकी सफलता लोक सेवक की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से जुड़ी है।
यदि लोक सेवक में इन मूल्यों का अभाव है तो गरीब, अशिक्षित, सीमांत और कभी-कभी सम्भ्रांत वर्ग भी इससे प्रभावित होता है। उदाहरणस्वरूप, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, कम गुणवत्ता की सड़क के निर्माण का कारक बन सकता है। ऐसी स्थिति में एक लोक सेवक को सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिये।
लोक सेवक में इन मूल्यों का होना भ्रष्टाचार जैसी समस्या के समाधान में सहायक होगा जिससे संविधान में उल्लिखित ‘न्याय’ की प्राप्ति हो सकेगी। अतः इन मूल्यों को बढ़ाए जाने के उपाय करने चाहिये।
भारत की कार्यपालिका में अधिकारी वर्ग एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, जो संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण सहयोगी है। हालाँकि इसके लिये सिविल सेवक में लोकतांत्रिक अभिवृत्ति का होना आवश्यक है। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका।
लोकतांत्रिक अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए इसका महत्त्व बताएँ।
इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? सुझाव दें।
निष्कर्ष।
भारतीय संविधान न्याय और कल्याण की प्राप्ति के लिये लोकतंत्र के तीन स्तंभों के रूप में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करती है। इसमें नीतियों, योजनाओं को लागू करने वाली कार्यपालिका में सिविल सेवक की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। एक सिविल सेवक के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण है- लोकतांत्रिक अभिवृत्ति।
लोकतांत्रिक अभिवृत्ति से तात्पर्य ऐसी अभिवृत्ति से है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। इसमें शामिल हैं:
फैसले लोकप्रिय मत पर आधारित हों।
बहुमत के विचारों को मान्यता देना।
अधिकाधिक लोगों के हितों को बढ़ावा देना।
निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा समर्थित।
लोकतांत्रिक अभिवृत्ति के फलस्वरूप अधिकतम लोगों के कल्याण हेतु कार्य किया जाता है। हमारे संविधान में उल्लेखित पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के प्रयासों को इस अभिवृत्ति के माध्यम से वास्तविक धरातल पर लाया जा सकता है। वर्तमान में शक्ति के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति और विवेकाधीन शक्तियाँ इसमें बाधक बन रही हैं।
लोकतांत्रिक अभिवृत्ति को निम्नलिखित उपायों द्वारा बढ़ाया जा सकता हैः
शैक्षिक पाठ्यक्रम में ऐसी अभिवृत्तियों को शामिल करना।
प्रशिक्षण हेतु इस अभिवृत्ति से जुड़े मूल्यों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना और एक सेट तैयार करना।
कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों को निर्णय-निर्माण में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना।
प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग करना।
लोकतांत्रिक अभिवृत्ति वर्तमान विश्व की सफलता के लिये कुंजी है। एक व्यक्ति, जो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति रखता है, एक दूसरे के सहयोग और मदद को बढ़ावा देता है, जो समाज में न्याय की अवधारणा को मज़बूत करता है। अतः संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक लोक सेवक में लोकतांत्रिक अभिवृत्ति का होना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
नैतिक शासन और नैतिक प्रबंधन को परिभाषित करते हुए इनके महत्त्व को रेखांकित करें।
उत्तर :
नैतिक शासनः यह शासन का एक तरीका है, जिसका संबंध व्यवसाय, सरकार, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देखभाल आदि में प्रबंधन और नीति बनाने से संबंधित गतिविधियों के सही और उचित आचरण से है।
नैतिक शासन सतत् विकास, वित्तीय मंदी एवं आर्थिक गिरावट, गरीबी उन्मूलन तथा असमानता को रोकने, मानवाधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों से घनिष्ठता से जुड़ा है।
नैतिक शासन की सफलता के लिये पारदर्शिता, खुलापन, सूचना प्रवाह और संचार में संगतता होनी चाहिये। यद्यपि व्यापक जानकारी का प्रवाह और सूचनाओं तक पहुँच पाना कई लोगों के लिये मुश्किल हो सकती है, जिसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और ई-शासन के कार्यान्वयन के माध्यम से हल किया जा सकता है।
नैतिक प्रबंधनः नैतिक प्रबंधन से तात्पर्य है, एक सकारात्मक और व्यक्तिपरक अभिवृत्ति। इसमें शामिल हैं- प्रशासक/व्यक्ति द्वारा संबंधित संस्था के आर्थिक और विधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन, संस्था के दायित्वों को व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों के रूप में मान्यता, निजी लाभ के स्थान पर परहित के उच्च नैतिक मानकों का पालन करना। 
वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिक प्रबंधन की शुरुआत भ्रष्टाचार की समस्या को हल करने से जुड़ी है। जब एक व्यक्ति/प्रशासक नैतिक प्रबंधन के नियमों का पालन करता है, तो इससे सेवा की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रदर्शन में सुधार, समाज में अच्छी छवि आदि उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।
किसी भी संस्थान में निम्नलिखित उपायों द्वारा नैतिक प्रबंधन को बढ़ाया जा सकता हैः
नीतिशास्त्रीय और आचार संहिता को लागू करना और नियमित तौर पर इसकी समीक्षा करना।
कर्मचारियों के लिये नैतिक प्रशिक्षण का आयोजन करना।
एथिकल हॉटलाइन को सक्रिय करना।
शिक्षा में नैतिक पहलुओं को शामिल किया जाना।
निम्नलिखित पर चर्चा करें: i. व्यापारिक नैतिकता ii. मीडिया नैतिकता
उत्तर :
i. व्यापारिक नैतिकता
नैतिकता का यह रूप कारोबारी माहौल में पैदा हुए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक समस्याओं की जाँच करता है तथा उसके संदर्भ में कुछ मानकों की स्थापना करता है। यह व्यवसाय के आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है और व्यक्तियों एवं व्यापार संगठनों के आचरण के लिये समग्र रूप से प्रासंगिक है।
व्यापारिक नैतिकता से जुड़े मुद्देः
लेखांकन संबंधी नीतिशास्त्र।
मानव संसाधन प्रबंधन का नीतिशास्त्र।
बिक्री और विपणन संबंधी।
उत्पादन संबंधी।
बौद्धिक सम्पदा, ज्ञान और कौशल से जुड़े मुद्दे।
परस्पर विरोधी हित-कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य में व्यावसायिक उद्यम, समाज और शेयरधारक। 
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक प्रणाली से जुड़े मुद्दे।
उपर्युक्त नैतिक मुद्दों का समाधान नैतिकता से जुड़ी नीतियों का अधिक व्यापक अनुपालन और नैतिकता संबंधी कार्यक्रम, आचार अधिकारी की नियुक्ति, स्थिरता पहल, शैक्षिक अनुशासन इत्यादि द्वारा संभव है।
ii. मीडिया नैतिकता
मीडिया एथिक्स, अनुप्रयुक्त नैतिकता का एक उपभाग है, जो प्रसारण मीडिया, फिल्म, थियेटर, कला, प्रिंट मीडिया और इंटरनेट को शामिल करते हुए मीडिया के विशिष्ट नैतिक सिद्धांतों और मानकों से जुड़ा है।
मीडिया एथिक्स से जुड़े मुद्देः
आचरण, भूमिका और मास मीडिया विशेषकर ‘पत्रकारिता नीति’ और ‘विज्ञापन नैतिकता की सामग्री’ के लिये नैतिक सिद्धांत और मूल्यों से जुड़े मुद्दे।
समाचार कवरेज के संबंध में, जैसे- निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, संतुलन, पूर्वाग्रह, गोपनीयता और सार्वजनिक हित इत्यादि।
संस्थागत स्तर से जुड़े मुद्दे, जैसे- मीडिया स्वामित्व और नियंत्रण, व्यावसायीकरण, जवाबदेही, राजनीति-मीडिया गठजोड़ विनियमन (जैसे सेंसरशिप) आदि।
उपर्युक्त मीडिया से जुड़े नैतिक मुद्दों को प्रभावी नीतिशास्त्रीय संहिता तथा आचरण संहिता, नियमों, विनियमों और कानून इत्यादि द्वारा हल किया जा सकता है।
वर्तमान में राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति में बाधक कारक बन गया है। इस नैतिकता में गिरावट के कारणों को बताएँ तथा राजनैतिक और प्रशासनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए इसमें सुधार हेतु सुझाव दें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका को स्पष्ट करते हुए नैतिकता में गिरावट के कारणों का उल्लेख करें। 
नैतिकता की आवश्यकताओं को बताएँ तथा इसको बढ़ाने के संबंध में सुझाव देते हुए निष्कर्ष लिखें। 
भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग अब भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है और संविधान सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात करता है, वहाँ नीति निर्माण और क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाने वाले राजनेताओं और प्रशासकों में उच्च नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है किंतु वर्तमान में इनमें नैतिकता में गिरावट देखने को मिल रही है। 
भारत में राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता में गिरावट के मूल कारण सामान्यतः समान हैं जिसमें अधिकतम भौतिक सुख की प्राप्ति, शक्ति का केंद्रीकरण (कुछ ही हाथों में), भ्रष्ट गतिविधियाँ, किसी भी स्थिति में नाम कमाने की लालसा, नेता-प्रशासक गठजोड़, सार्वजनिक नैतिक मूल्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत मूल्यों का हावी होना इत्यादि प्रमुख हैं।
इसके अलावा, राजनीति का अपराधीकरण, धन बल का प्रयोग बढ़ने से भी राजनैतिक नैतिकता में गिरावट देखने को मिल रही है वहीं, प्रशासकों की शिक्षा और चयन प्रक्रिया में खामियों की वजह से नैतिक मूल्यों से शून्य व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है।
चूँकि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इसके अलावा, भारत एक विविधता से भरा देश है, अलग-अलग वर्गों, व्यक्तियों की अलग-अलग समस्याएँ हैं। ऐसी स्थिति में राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता के उच्च मानकों का होना आवश्यक है। यदि राजनीतिज्ञों और प्रशासकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता और गैर भागीदारी, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, सहनशीलता और दया जैसे नैतिक मूल्य होंगे तब वे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे।
अतः राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिक मूल्यों में वृद्धि के लिये निम्न लिखित उपाय किये जा सकते हैं:

1- राजनैतिक स्तर परः 
i. प्रभावशाली नीतिशास्त्रीय संहिता तथा आचरण संहिता का क्रियान्वयन किया जाए।
ii. जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में संशोधन कर राजनीति के अपराधीकरण संबंधी प्रावधान का प्रभावी क्रियान्वयन।
iii. संसदीय विशेषाधिकारों को पुनः परिभाषित करना और उनको संहिताबद्ध करना। 
iv. नोलन समिति द्वारा निर्धारित नैतिक मानकों को लागू करना।

2- प्रशासनिक स्तर परः
i. नीतिशास्त्रीय संहिता और आचार संहिता में बदलाव कर अधिक प्रभावशाली क्रियान्वयन करना।
ii. शिक्षा और चयन प्रक्रिया में उच्च मूल्यों को शामिल करना।
iii. समस्याओं के प्रति अनुकूल नैतिक मूल्यों के विकास हेतु प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करना।

उपर्युक्त के अलावा, राजनैतिक व प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता को बढ़ावा देने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कठोर बनाना, लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट लागू करना, इत्यादि उपाय किये जा सकते हैं। 
निष्कर्षः कोई भी सिस्टम (तंत्र) या समाज दोषहीन नहीं है और न ही हो सकता है किंतु उपर्युक्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए यदि प्रयास किये जाएँ तो न केवल सतत् और समावेशी विकास की प्राप्ति संभव है अपितु संविधान में उल्लिखित न्याय की प्राप्ति भी संभव हो सकेगी।
मूल्य, धर्म और आचार-नीति मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारक हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर नीचे दिये गए प्रश्नों का उत्तर दें- 1) चर्चा कीजिये कि ये कैसे मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं?
उत्तर :
मानवीय व्यवहार के निर्धारक कारक और स्रोत वे साधन हैं, जिन्हें मनुष्य परिवार और सामाजिक परिवेश से प्राप्त करता है। इनमें प्रमुख हैं: मूल्य, धर्म और आचार-नीति।
सभी मूल्य, धर्म और आचार-नीतियों का मूल उद्देश्य एक उत्पीड़न रहित समाज का निर्माण करना है। समाज में निर्णय-निर्माण, रहन-सहन, व्यवहार आदि के संबंध में गलत या सही, अच्छा या बुरा आदि के लिये ये मानक के रूप में कार्य करते हैं। 
ये किसी व्यक्ति को समाज के कल्याण के विपरीत कार्य करने से रोकते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति स्वहित के स्थान पर दूसरे लोगों के हित, समाज का हित और अंततः परम शुभ की प्राप्ति के लिये कार्य करने को प्रेरित होता है। 
वर्तमान में अनेक समस्याओं, जैसे- आतंकवाद, नागरिक युद्ध, महिला और बाल उत्पीड़न, जातिवाद, धार्मिक उन्माद आदि इन्हीं मूल्यों, धर्मों और आचार-नीतियों से विमुख होने का परिणाम है। अतः उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त एक समाज के निर्माण के लिये इनको पुनः स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। 

2) उदाहरण देते हुए बताएँ कि ये एक-दूसरे से कैसे भिन्न और समान हैं?
उत्तरः यद्यपि मूल्य, धर्म और आचार-नीति के अंतिम उद्देश्य समान हैं किंतु सैद्धांतिक रूप से ये भिन्नता रखते हैं।
उदाहरणस्वरूप, ये सभी व्यक्ति और समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। समाज में परम शुभ की प्राप्ति के लिये कार्य करने हेतु मार्गदर्शक का कार्य करते हैं और उस कार्य को करने से रोकते हैं, जो समाज के लिये अशुभ है। 
वहीं, यदि सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये भिन्नता लिये हुए होते हैं। मूल्य व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर उत्तम निर्णय लेने के लिये मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। ये व्यक्ति-दर-व्यक्ति अलग-अलग होते हैं। वहीं, सभी धर्मों की शिक्षाएँ समान हैं किंतु इसमें निहित मार्ग अलग-अलग होते हैं। इसके अलावा, धर्म अनेक मूल्यों और आचार-नीति का स्रोत है किंतु यह सदैव आवश्यक नहीं होता। 
उदाहरणस्वरूप, किसी धर्म में पशुबलि देना मान्य हो सकता है लेकिन यह आचार-नीति की दृष्टि से गलत हो सकता है (पशुओं के अधिकार के संदर्भ में)। इसके अलावा, संबंधित धर्म के किसी व्यक्ति में जीवों के प्रति दया और रक्षण का मूल्य हो सकता है।
इसी तरह आचार-नीति भी मूल्य और धर्म से अलग हो सकती है। यह सार्वभौमिक, गलत और सही के लिये मानक एवं व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाली हो सकती है, जबकि मूल्य इसके विपरीत स्थिति रखते हैं।
निजी संस्थाओं से जुड़ी हुई नैतिक दुविधाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
नैतिक दुविधा का अर्थ।
निजी संस्थानों में नैतिक दुविधा।
नैतिक दुविधा (Ethical Dilemma) उस जटिल परिस्थिति को कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक विकल्प हों और वे विकल्प एक-दूसरे से पूर्णतः अलग हों अर्थात् उन्हें साथ-साथ न चुना जा सकता हो, परंतु किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो अर्थात् निर्णय को टाला न जा सकता हो और सारे विकल्प ऐसे हों कि किसी को भी चुनकर पूर्ण संतुष्टि मिलना संभव न हो।
निजी संस्थानों की नैतिक दुविधा:
मालिकों की दुविधाएँ-
कंपनी का लाभ अधिकतम स्तर तक ले जाने की कोशिश की जाए या इस पक्ष को सीमित रखते हुए सामाजिक दायित्व निभाने पर विशेष बल दिया जाए। जैसे- एक कंपनी के पास दो तकनीकी विकल्प हैं– तकनीक ‘क’ प्रयोग करने से कंपनी का लाभ 2 प्रतिशत बढ़ता है, किंतु आसपास के पर्यावरण को 20 प्रतिशत से अधिक का नुकसान होता है। तकनीक ‘ख’ से पर्यावरण को हानि नहीं होती परंतु उसकी लागत अधिक है। तब कंपनी को क्या करना चाहिये?
अगर कर्मचारियों के हितों और व्यापक सामाजिक हितों में अंतर्विरोध हो तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये? जैसे कंपनी आर्थिक रूप से समृद्ध है और हर कर्मचारी के केबिन में वातानुकूलित यंत्र लगवा सकती है और ऐसा करने में उसे झिझक भी नहीं है। किंतु उस इलाके में बिजली की आपूर्ति काफी कम है और यहाँ इतने वातानुकूलन यंत्र चलने का मतलब है कि कई घरों में पंखा भी नहीं चलेगा। ऐसे में किनके हितों को वरीयता दी जानी चाहिये?
कर्मचारी को चुनते समय सिर्फ योग्यता को महत्त्व दिया जाए या सामाजिक न्याय जैसे नैतिक पक्षों का भी ध्यान रखा जाए।
अगर दो कर्मचारियों में से एक अधिक योग्य किंतु कम नैतिक है जिसके बिना कार्यालय की परियोजनाएँ पूरी नहीं हो पाती, जबकि दूसरा बेहद ईमानदार किंतु कुछ कम योग्य है तो इनमें से किसके कार्य या महत्त्व को प्राथमिकता देनी चाहिये।
क्या ग्राहक को अपने उत्पादों की सारी अच्छाइयाँ व कमियाँ ईमानदारी से बताई जाएँ, विशेषतः तब जब आपके प्रतिस्पर्द्धी इतने ईमानदार न हों?
कर्मचारियो की दुविधाएँ-
अपना हित बनाम कंपनी का हित।
अच्छा काम बनाम उच्च कर्मियों से अच्छे संबंध।
अगर प्रतिस्पर्द्धी कंपनी कोई ऐसा प्रस्ताव दे जिसमें आर्थिक लाभ ज्यादा हो और वह प्रस्ताव इसलिये दिया जा रहा हो कि यह कर्मचारी इस कंपनी के अस्तित्व के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है तो कर्मचारी को अपनी निष्ठा किसके प्रति रखनी चाहिये?
नागरिक घोषणा-पत्र और सूचना के अधिकार ने कुछ हद तक सरकार के कामकाज के प्रति लोगों के मन में उत्पन्न विश्वास की कमी को कम करने के लिये अच्छा प्रयास किया है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
नागरिक घोषणा-पत्र और आरटीआई को सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिये और शासन की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिये अधिनियमित किया गया है। इन दोनों कानूनों से पारदर्शिता, जवाबदेही में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन इन दोनों कानूनों का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है।
सफलता:
नागरिक घोषणा-पत्र ने सेवाओं को आपूर्ति की बजाय मांग आधारित करके जन-केंद्रित बनाया है, जिससे लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
आरटीआई से लोग आसानी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इस अधिकार से लोग सशक्त बन गए हैं। इससे लोगों को अपने अधिकारों का लाभ उठाने और भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद मिली है।
आलोचना:
इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये आवश्यक संख्या में कर्मचारी नहीं हैं और इससे मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कई बार अधिनियम में परिभाषित नियम के अनुरूप सेवा प्रदान करने में बाधा आती है। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण सभी लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दोनों कृत्यों में समय निर्धारित किया गया है, लेकिन कई उप प्रणालियों के कारण इसमें अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं।
आप अपने विभाग में पी.एच.डी. कर रहे एक छात्र के गाइड हैं। वह छात्र किसी अन्य विभाग में कुछ कक्षाएँ कर रहा है जिसके लिये लिखित निबंधों की आवश्यकता है। वह इन्हें जमा करने से पहले आपसे अपने निबंध पढ़ने के लिये कहता है। आप सामान्य तौर पर उसके कार्य की गूगल पर जाँच करते हैं और पाते हैं कि एक बड़े अंश को वेब से अक्षरशः उठाया गया है और किसी प्रकार का उद्धरण चिह्न या अवतरण नहीं दिया गया है। (a) आपके समक्ष क्या विकल्प उपलब्ध हैं? प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिये और कारण बताते हुए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिये। (b) दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यह सत्य है कि कई छात्र यह नहीं समझते हैं कि वेब पर उपलब्ध सामग्री मुक्त नहीं है लेकिन मुद्रित सामग्री में प्रयुक्त समान उद्धरण संरचना के प्रति जानकारी होनी आवश्यक है। क्या इसका उल्लंघन करने के लिये कानून की अनभिज्ञता एक बचाव हो सकता है? समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
(a) मेरे पास निम्नलिखित विकल्प हैं-
प्रथम, मैं समस्या की उपेक्षा कर निबंध को जमा कर दूंगा। इससे संदर्भित छात्र के कार्य में रुकावट नहीं आएगी, परंतु यह ईमानदार छात्रों के मनोबल को कम कर सकता है। अतः यह विकल्प त्याज्य है।
दूसरे विकल्प के तौर पर, मैं दूसरे विभाग के सबंधित प्रशिक्षक से संपर्क कर समस्या पर चर्चा करूंगा। इससे मेरी ईमानदार छवि को बल मिलेगा परन्तु अन्य विभाग के समझ मेरे विभाग की साख को नुकसान पहुँच सकता है। यह मेरे विभागीय उत्तरदायित्व की अवहेलना करता है। अतः यह विकल्प भी अधिक उचित नहीं है।
तीसरे विकल्प के तौर पर, अपने विभाग के प्रमुख को इस विषय में सूचित करूंगा। इससे विभागीय गोपनीयता को बनाए रखने में मदद मिलेगी परन्तु यह छात्र की प्रथम गलती है। अतः उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल सकेगा। अतः यह विकल्प भी पूर्णतया सही नहीं है।
चतुर्थ विकल्प के तौर पर, मैं शुरुआत में किसी को बताए बिना संबंधित छात्र को विषय की गंभीरता समझाऊंगा तथा उसे सही करने में उसकी सहायता करूंगा। मेंटर होने के नाते यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं छात्र को सही दिशा दिखाऊँ और साथ ही इसे एक सीखने की प्रक्रिया मानते हुए उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दूं।
इन चारों विकल्पों में अन्तिम विकल्प सर्वोत्तम है। यह एक तरफ छात्रों के प्रति शिक्षक के कर्त्तव्य को संरक्षित करता है, वहीं छात्र में सही मूल्यों के सवंर्धन में सहायता करेगा। इस परिस्थिति में यही विकल्प सही उदाहरण प्रस्तुत करता है।
(b) वैसे, कानून की अज्ञानता उसे तोड़ने की अनुमति प्रदान नहीं करती है क्योंकि कई मामलों में कानून तोड़ने की मंशा नहीं होती है। यह भी संभव है कि यह छात्र जानता है कि वह ‘धोखा’ दे रहा है, परन्तु अज्ञानता का दावा कर, अपने कृत्य के परिणाम से बचने की उम्मीद कर रहा है। इसलिये, अज्ञानता सजा की गंभीरता को कम कर सकती है परन्तु यह पूर्ण राहत का आधार नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में ‘कार्य के इरादे के आधार पर’ प्रत्येक मामले का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाना चाहिये।