tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
सतत् विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा भारत में सतत् विकास की रणनीति एवं नीतियों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
सतत् विकास की अवधारणा को स्पष्ट करें।
सतत् विकास की रणनीति को बताते हुए उससे संबद्ध नीतियों को बताएँ।
सतत् विकास मानव विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये एक संगठित सिद्धांत है। यह प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र जिस पर समाज एवं अर्थव्यवस्था निर्भर है, को अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये धारणीय बनाने या इनकी क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। यह समाज की ऐसी अवस्था को इंगित करता है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की अखंडता और स्थिरता को प्रभावित किये बिना मानवीय आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इस तरह सतत् विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता नहीं किया जाता है।
भारत में सतत् विकास की रणनीति एवं नीति:
भारत सरकार द्वारा सतत् विकास को बनाए रखने के लिये ऐसी तकनीकों को अपनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है जो ‘इनपुट ईफीसिएंट’ हो, जिससे कम संसाधनों के उपयोग से अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित हो। स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ कर और डिज़िटल इंडिया के द्वारा विशिष्ट तकनीकों के विकास पर बल दिया जा रहा है।
पर्यावरण-मैत्री ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित कर विकास को सतत् बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को विकसित कर रही है। साथ ही सरकार द्वारा LPG और CNG जैसे इको-फ्रेंडली ईंधनों के उपयोग को क्रमिक रूप से विस्तारित किया जा रहा है। इस दिशा में बीएस-4 मानकों का अनुपालन भी उल्लेखनीय है।
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सतत् विकास की एक प्रभावी रणनीति है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का अवसंरचनात्मक विकास कर, वहीं पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि शहरों पर निर्भरता कम हो। सरकार द्वारा प्रायोजित आदर्श ग्राम योजना, भारत-निर्माण कार्यक्रम और मनरेगा जैसे कार्यक्रम इस दिशा में संचालित हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर फोकस करके इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा फ्राँस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के माध्यम से विशिष्ट तकनीक के इस्तेमाल से सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय सोलर मिशन के माध्यम से 2021-22 तक 20,000 MW सौर ऊर्जा का उत्पादन किफायती कीमत पर करने का लक्ष्य रखा है। पेरिस सम्मलेन में सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) से भी नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट करती है।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार कार्बनिक खेती, कचरों का पुनर्चक्रण और अपनी भावी पीढ़ी के लिये संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दे रही है।
भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को रेखांकित करते हुए सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार के लिये उठाए गए कदमों की चर्चा करें।
उत्तर :
स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए जवाहर लाल नेहरू ने कहा था ‘सब कुछ इंतज़ार कर सकता है मगर खेती नहीं।’ इस तथ्य का अनुसरण करते हुए अनेक कार्यक्रमों एवं नीतियों का संचालन किया गया। किंतु सकारात्मक परिवर्तनों की बजाय कृषि नकारात्मक कारणों- किसानों द्वारा आत्महत्या का रास्ता अपनाना, कृषि ऋण माफी हेतु प्रदर्शन के कारण ही चर्चा में रहती है।
मानवीय कारक:  इसके अंतर्गत सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाज़ों को शामिल किया जाता है। भारतीय किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण और नई कृषि तकनीकों की अनभिज्ञता से उनका निवेश व्यर्थ हो जाता है। खेती पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ भी निम्न उत्पादकता का महत्त्वपूर्ण कारण है।

कनीकी कारक: सिंचाई सुविधाओं की पर्याप्तता का अभाव, उच्च उत्पादकता वाले बीजों की अनुपलब्धता, किसानों के पास मृदा परख तकनीक का अभाव और  कीटों, रोगाणुओं और चूहों जैसे अन्य कृंतकों से बचाव की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी का न होना। इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा उर्वरकों या कीटनाशकों के उचित अनुपात में प्रयोग न करना आदि कारण हैं।

संस्थागत कारक: जोतों का छोटा आकार, किसानों के पास कृषि में निवेश के लिये साख का अभाव, कृषि उत्पादों के लिये बाज़ार की अनुपलब्धता, समर्थन मूल्य का तार्किक निर्धारण न होना। इसके साथ-साथ कृषि में  संस्थागत सुधारों के प्रति नौकरशाहों में उदासीनता का भाव और राजनेताओं में इच्छाशक्ति का अभाव आदि।

कृषि उत्पादकता में सुधार के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं- 
नई राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत किसानों को सूखा एवं वर्षा के साथ-साथ अन्य आपदाओं के लिये राहत प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री  फसल बीमा योजना के माध्यम से फसल बीमा को काफी व्यापक बनाया गया है।
हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा की गुणवत्ता को सुधारने के लिये एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इस योजना में मृदा की प्रकृति को परख कर फसल और उर्वरक आदि का निर्धारण किया जाता है।
किसानों की साख में सुधार के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान विकास पत्र  आदि को आरंभ किया गया है। 
किसानों को उत्पादों के उचित और एकीकृत मूल्य प्रदान करने के लिये ई-नाम (e-NAM) की शुरुआत की गई है।
इसके अतिरिक्त जैविक खेती को बढ़ावा, किसानों के लिये सिंचाई परियोजनाओं का विकास, मनरेगा के माध्यम से तालाब का निर्माण, भूमि की चकबंदी, किसानों को जलवायु के अनुकूल फसल उत्पादन करने का प्रशिक्षण आदि शामिल है।
सार्वजनिक ऋण से क्या समझते हैं? इसके प्रबंधन के उद्देश्यों की चर्चा कीजिये और बताएँ कि ऋण प्रबंधन को मौद्रिक नीति एवं केन्द्रीय बैंक के सीमा-क्षेत्र से बाहर करना क्यों विवेकपूर्ण है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सार्वजनिक ऋण का संक्षेप में परिचय दीजिये।
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के उद्देश्यों की चर्चा करें।
ऋण प्रबंधन को मौद्रिक नीति एवं केन्द्रीय बैंक के सीमा-क्षेत्र से अलग करने के लाभों को बताएँ।
सार्वजनिक ऋण भारत सरकार द्वारा लिये गए समस्त उधारी को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत ट्रेज़री बिल, बाज़ार ऋण, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशेष ऋण प्रतिभूतियाँ यथा आंतरिक ऋण और बकाया बाह्य ऋण शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भविष्य निधि, छोटी बचतें, आरक्षित निधियाँ तथा जमाओं को इसके तहत नहीं शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा ये ऋण सामान्य तौर विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिये, बज़ट घाटे को पूरा करने के लिये और युद्ध जैसे असाधारण स्थितियों से निपटने के लिये आम जनता से लिये  जाते हैं।

ऋण प्रबंधन के उद्देश्य:
जब सरकार आम जनता से ऋण लेती है तो ऐसे में लोगों के पास उपलब्ध सीमित उत्पादक पूंजी सार्वजनिक ऋण में  तब्दील होकर कई बार अनुत्पादक हो जाती है जो दीर्घकाल में विकास को हतोत्साहित कर सकती है।
सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी से आम लोगों के पैसे की कमी हो जाती है। इसके कारण बाज़ार में ब्याज दर में वृद्धि होने की आशंका हो जाती है। अतः सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन क्राउडिंग आउट के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिये मददगार साबित हो सकता है।
सरकार जब सार्वजनिक क्षेत्रों से लिये गए ऋण के बदले ब्याज प्रदान करती है, तो इस देय ब्याज की अदायगी के लिये सरकार उच्च कराधान का सहारा लेती है। ऐसे में ऋण प्रबंधन कर-प्रणाली को सरल और दक्ष बना सकती है।
सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के माध्यम से व्यष्टि अर्थशास्त्री संकेतकों जैसे राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा को कम करने में मदद मिल सकती है।   
ऋण प्रबंधन को मौद्रिक नीति एवं केन्द्रीय बैंक के सीमा क्षेत्र से अलग करने की आवश्यकता:
वर्तमान में सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत बाह्य ऋण का प्रबंधन वित्त मंत्रलय द्वारा और आंतरिक ऋण का प्रबंधन RBI द्वारा किया जाता है। यदि इसका प्रबंधन किसी विशेषीकृत या पेशेवर संस्था द्वारा हो तो यह अधिक समावेशी साबित हो सकता है।  
वर्तमान में ब्याज दरों को कम रखने और सरकारी प्रतिभूतियों से उच्च रिटर्न अर्जित करने, इन दोनों ही के कार्यों के लिये RBI ज़िम्मेदार है। ऐसे में हितों के संघर्ष से बचने के लिये ऋण प्रबंधन को केन्द्रीय बैंक की परिधि से अलग करना ज़रूरी है।
यह कदम सरकारी प्रतिभूतियों के लिये बाज़ार में तरलता और पहुँच को भी सुगम बनाएगी। साथ ही यह सरकारी प्रतिभूतियों के कैप्टिव बायर्स के रूप में अनुसूचित बैंकों के उपयोग की प्रथा को रोकेगी।
उल्लेखनीय है कि ऋण प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इसे दो वर्षों के अंदर एक स्वतंत्र  और सांविधिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति को समझाते हुए, उसके द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह व उनके लक्षणों का परिचय दीजिये तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु व शुष्क जलवायु की तुलना कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की पद्धति के बारे में संक्षेप में लिखें।
कोपेन द्वारा वर्गीकृत जलवायु समूह व उनके लक्षणों को बताएँ।
उष्णकटिबंधीय जलवायु व शुष्क जलवायु में अंतर करें।
जलवायु का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन उपागमों के द्वारा किया गया है। ये हैं- आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में आनुभविक पद्धति का उपयोग किया  है। कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। इसने अपने वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को छः समूहों-उष्णकटिबंधीय, शुष्क जलवायु, कोष्ण शीतोष्ण, शीतल हिम-वन जलवायु, शीत और उच्च भूमि जलवायु समूह में विभाजित किया है।
विभिन्न जलवायु समूहों के लक्षण:
उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्ष भर वर्ष भर का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। 
शुष्क जलवायु में वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होती है।
कोष्ण शीतोष्ण जलवायु में सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री से कम मध्य अक्षांशिय जलवायु।
शीतल हिम-वन जलवायु के अंतर्गत वर्ष के सर्वाधिक ठंडे माह का औसत तापमान शून्य अंश डिग्री से तापमान से 3 डिग्री नीचे होता है।
शीत जलवायु क्षेत्रों में वर्ष का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है।   
उच्चभूमि जलवायु प्रदेशों में ऊंचाई के कारण शीत दशा पाई जाती है।
उष्णकटिबंधीय और शुष्क जलवायु में तुलना:
उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क और मकर रेखा के मध्य पाई जाती है, इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य ऊर्ध्वाधर रहता है और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु ऊष्ण एवं आर्द्र बनी रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर कम जबकि वर्षा अधिक मात्रा में होती है। इसे तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे-  उष्णकटिबंधीय आर्द्र (Af), उष्णकटिबंधीय मानसूनी (Am) और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु (Aw)।
शुष्क जलवायु की विशेषता में वर्षा की अत्यंत कम मात्रा है, यह वर्षा पादपों की वृद्धि के लिये पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से पर पाई जाती है। इसका विस्तार विषुवत रेखा से 15 डिग्री से 60 डिग्री के बीच दोनों ही गोलार्द्धों में है। शुष्क जलवायु को स्टेपी या अर्ध-शुष्क जलवायु (BS) और मरूस्थलीय जलवायु (BW) में विभाजित किया  जाता है।  15 डिग्री से 35 डिग्री तक वाले शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी(BSh), उपोष्ण कटिबंधीय मरूस्थल(BWh) में और 35 डिग्री से 60 डिग्री शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को मध्य अक्षांशीय स्टेपी (BSk) और मध्य अक्षांशीय स्टेपी (BWk) बाँटा जाता है।
अंतरिक्ष मलबे (Space Junk) से आप क्या समझते हैं? इससे उत्पन्न होने वाले खतरों को रेखांकित करें तथा इसके निपटान हेतु उठाए गए कदमों पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
अंतरिक्ष मलबे को संक्षेप में समझाएँ।
अंतरिक्ष मलबे से होने वाले समस्याओं की चर्चा करें।
अंतरिक्ष मलबे के निपटारे के लिये उठाए गए कदमों की चर्चा करें।
मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कई उपग्रह वहीं नष्ट हो जाते हैं, इसके पश्चात् वहाँ उनके छोटे-छोटे टुकड़े मलबे के रूप में हवा में तैरने लगते हैं। नासा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, ये मलबे  पृथ्वी के चारों  ओर काफी तेज़ रफ़्तार से घूम रहे हैं। इनमें मृत स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह प्रक्षेपण यानों के अवशेष, मिसाइल शार्पनेल व अन्य निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवशेष शामिल हैं। 
अंतरिक्ष मलबे के खतरे:
अंतरिक्ष में घूमता यह कचरा सिर्फ उपग्रहों की कक्षा में ही नहीं, बल्कि हमारे वायुमंडल के लिये भी काफी खतरनाक हो सकता है। 
यदि कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो यह धरती पर तबाही मचा सकता है। 
ये मलबे अंतरिक्ष में आण्विक अभिक्रिया के माध्यम से संचार व्यवस्था को भी बाधित करने सक्षम होते हैं।
इसके अतिरिक्त ये मलबे उपग्रहों द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं उनके प्रक्षेपण को प्रभावित कर सकते हैं। 
अंतरिक्ष में मौजूद मलबे की सफाई एक बड़ी चुनौती बन गई है और इसके लिये कई प्रकार के नए-नए तरीकों को खोजा जा रहा है। हाल ही में कई विभिन्न एजेंसियों ने इन मलबों के निपटारे के लिये पहल शुरू की है।
नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station - ISS) के आस-पास मौजूद अंतरिक्ष मलबे को मापने के लिये एक संवेदक को लॉन्च किया जा रहा है। यह संवेदक कक्षीय मलबे को कम करके मानव जीवन के जोखिम को कम करने में मददगार साबित हो सकता है।
इसके अतिरिक्त  नासा ने आई.एस.एस. के समीप एक और अनुसंधान रोडेंट रिसर्च -6 (Rodent Research-6) को भेजा है।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने क्लीन स्पेस पहल के तहत 2024 में कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने 400 मिलियन डॉलर की एक ई. डीऑर्बिट (e.deorbit) रोबोट अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना है।
नई मेट्रो रेल नीति, 2016 की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके लाभों पर चर्चा करें। इस नीति की सीमाओं पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
मेट्रो रेल नीति, 2016 का परिचय दें।
इसकी विशेषताओं को बताएँ।
इस नीति के लाभ व हानियों का उल्लेख करें।
केंद्र सरकार ने अगस्त 2017 में बड़ी संख्या में शहरी लोगों की मेट्रो रेल के प्रति बढ़ती आकांक्षाओं को ज़िम्मेदारी पूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से एक सक्षम और नई मेट्रो रेल नीति को मंज़ूरी प्रदान की है।

मेट्रो रेल नीति 2016  की विशेषताएँ:
इस नीति के तहत मेट्रो परिचालन में निजी निवेश को बड़ा अवसर प्रदान किया गया है और नई मेट्रो परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) को एक अनिवार्य घटक बनाया गया है।
नई नीति में परिचालन और प्रबंधन के लिये विभिन्न रूपों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना की गई है , जैसे- लागत युक्त शुल्क अनुबंध (Cost plus fee contract), सकल लागत अनुबंध (Gross cost contract) और शुद्ध लागत अनुबंध(Net cost contract)।
यह नीति नियमों तथा विनियमों के निर्धारण और समय-समय पर किराए में संशोधन हेतु एक स्थायी किराया निर्धारण प्राधिकरण (Fare Fixation Authority) की स्थापना के लिये राज्यों को शक्ति प्रदान करती है।
यह नीति नई मेट्रो परियोजनाओं के लिये कठोर मूल्यांकन का प्रस्ताव करती है। इसके लिये शहरी परिवहन संस्थान की तरह अन्य उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से एक स्वंतत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन का प्रस्ताव है।
मेट्रो रेल नीति, 2016 के लाभ: 
यह नीति राष्ट्रीय परिवहन नीति, 2006 के उद्देश्यों को साधने में मददगार साबित होगी। शहरों में परिवहन को सुगम बनाएगी और शहरी प्रदूषण को कम करने के साथ शहरी अवसंरचना को भी मज़बूत बनाएगी।

नीति की सीमाएँ:
निजी निवेश को आवश्यक बनाने से निवेशकों का ध्यान प्रतिफल और बचत पर होगा। यह नीति राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता को कम कर सकती है, जबकि राज्यों के लिये राजस्व के स्रोत पहले से सीमित हैं।
कृषि में मशीनीकरण के लाभ तथा हानियों का उल्लेख करते हुए कृषि में मशीनीकरण के उप-मिशन (SMAM- Sub-Mission on Agricultural Mechanisation) पर चर्चा करें।
उत्तर :
 उत्तर की रूपरेखा: 
कृषि में मशीनीकरण के उप-मिशन का परिचय देते हुए इसके घटकों को बताएँ।
कृषि में मशीनीकरण से होने वाले लाभ तथा हानियों को बताएँ। 
मशीनीकरण के पक्ष में निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
भारत में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विस्तार करने और मशीनीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से वर्ष 2014-2015 में कृषि में मशीनीकरण के उप-मिशन (SMAM- Sub-Mission on Agricultural Mechanisation) की शुरुआत की गई। 
यह उप-मिशन कृषि क्षेत्र के सतत् विकास के  महत्त्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, परीक्षण, कृषि मशीनरी और खरीद सब्सिडी के पारंपरिक घटकों को शामिल करते हुए उच्च तकनीक आधारित उच्च उत्पादक उपकरण केंद्र, फार्म मशीनरी बैंक की व्यवस्था की गई है।  इस उप-मिशन के अन्य अवयवों में  कृषि कार्यों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, घाटे को कम करने, महँगे इनपुट के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से विभिन्न कृषि कार्यों की लागत को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने और विभिन्न कृषि गतिविधियों से संबंधित कठिनाइयों को कम करने आदि को शामिल किया गया है।
कृषि में मशीनीकरण के लाभ:
कृषि में मशीनीकरण के उपयोग से कार्य करने की गति के साथ-साथ गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि की प्रति इकाई क्षेत्रफल की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है।
कृषि में मशीनीकरण से भूमि का अनावश्यक दोहन, सिंचाई के लिये अनियंत्रित जल उपयोग, उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल, मृदा अपरदन आदि जैसी समस्याओं को भी काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
कृषि में मशीनीकरण की हानियाँ: 
कृषि में मशीनीकरण केवल बड़े आकार के खेतों के लिये ही कारगर है। इसलिये यह छोटे आकार के जोतों के लिये वित्तीय भार को ही बढ़ाएगा, जिससे इनपुट की तुलना में कम आउटपुट मिलने की संभावना होगी।
कृषि कार्यों में मशीनीकरण को बढ़ावा भारत जैसे देशों में बेरोज़गारी की समस्या को बढ़ा सकती है क्योंकि इससे कृषि कार्यों में मानवीय संलग्नता घटेगी।
मशीनीकरण से पर्यावरण प्रदूषण में इज़ाफा हो सकता है क्योंकि किसान खेतों को जल्दी खाली करने के लिये पराली जलाने जैसी गतिविधियों को अपनाएँगे।
यद्यपि कृषि में मशीनीकरण के कुछ नुकसान भी हैं फिर भी छोटे तथा सीमांत किसानों और बड़े किसानों के बीच समन्वय स्थापित कर कृषि में मशीनीकरण समय की मांग है जिससे भारतीय परिदृश्य में खेती-किसानी को ‘घाटे की सौदे’ जैसे संबोधन से उबारा जा सके।
ई.टी.एफ. (Exchange traded funds) क्या है? इसके महत्त्व पर चर्चा करें। इससे जुड़ी चिंताओं पर भी प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
ETF का संक्षिप्त परिचय दें।
ETF के महत्त्व को समझाते हुए कुछ बिंदु लिखें।
इससे जुड़ी चिंताओं पर भी प्रकाश डालें।
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध म्यूचुअल फंड होते हैं। इनकी खरीद-फरोख्त भी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों की भाँति ही की जाती है।  ई.टी.एफ. केवल एक सूचकांक की प्रतिलिपि बनाता है और इसके प्रदर्शन को सही रूप से प्रतिबिंबित करने की कोशिश करता है।  ई.टी.एफ. में बाज़ार के समय के दौरान वास्तविक समय के आधार पर मौजूदा बाज़ार मूल्यों पर इन्हें खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। ई.टी.एफ. के अंतर्गत मूल रूप से केवल बाज़ार पर नज़र रखी जाती थी, परंतु हाल के वर्षों से इनके द्वारा विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों को भी ट्रैक करने का काम किया जा रहा है।  ई.टी.एफ. की प्रभावशीलता को रिटर्न के अलावा, ट्रैकिंग में होने वाली त्रुटि के माध्यम से भी मापा जाता है। ट्रैकिंग में होने वाली त्रुटि के तहत इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि ई.टी.एफ. द्वारा चुने हुए सूचकांक को कितनी बारीकी से ट्रैक किया गया है।
इसके महत्त्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-
ई.टी.एफ. लागत प्रभावी होते हैं। चूँकि ये कोई स्टॉक (या सुरक्षा विकल्प) नहीं बनाते हैं, इसलिये ये स्टार फंड मैनेजर्स (star fund managers) की सेवाओं का उपयोग भी नहीं करते हैं।  
भारत में निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 ई.टी.एफ. अपने नेट एसेट वैल्यू (एन.ए.वी.) के 0.05 से 1% तक का वार्षिक खर्च शुल्क लगाते हैं, जबकि सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड एक साल में 2.5-3.25% का शुल्क लगाते हैं।  
लागतों के अलावा वर्तमान में वैश्विक निवेशकों के बीच ई.टी.एफ. के संबंध में उत्साह की तीन वज़हें और भी हैं।  
सर्वप्रथम, ई.टी.एफ. निवेशकों को एक विविध निवेश पोर्टफोलियो की पेशकश करते हुए फंड मैनेजर द्वारा खराब सुरक्षा के चयन के ज़ोखिम से बचने की अनुमति देता है।  
दूसरा कारण यह है कि इंडेक्स प्रदाताओं द्वारा न केवल सूचकांक के शेयरों का ध्यान से चयन किया जाता है बल्कि समय-समय पर पुनर्संतुलित भी किया जाता है।  
तथा तीसरा कारण यह है कि ई.टी.एफ. एक्सचेंजों के माध्यम से किसी भी समय तरलता की पेशकश करते हैं।
चिंताएँ-
ETF से जुड़ा पहला मुद्दा पारदर्शिता का है। ETF को अपनी होल्डिंग को दैनिक आधार पर जारी करने की आवश्यकता होती है। यह म्युचुअल फंड से अलग है क्योंकि म्युचुअल फंड में होल्डिंग को एक निश्चित अवधि के बाद ही जारी करना होता है।
म्युचुअल फंड की तुलना में ETF में विकल्पों की कमी है। 
ईटीएफ केवल एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और यहाँ एसआईपी (Systematic Investment Plans) करना मुश्किल होता है। 
ईटीएफ से अब तक कई विषय और क्षेत्र अछूते रह गए हैं। मैन्युफ़ैक्चरिंग, रियल एस्टेट आदि जैसे क्षेत्रों में उन पर आधारित कोई ईटीएफ नहीं है।
इनमें कभी कभी लिक्विडिटी की समस्या होती है और आम तौर पर भारी मात्रा में यूनिट बेचने पर लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है।
जब तक ईटीएफ बाजार में निवेशकों की इच्छा वाले विकल्प शामिल या प्रदान करके इसे विकसित नहीं किया जाता, तब तक म्यूचुअल फंड बाजार की तुलना में इसकी ओर कम निवेशकों के आकर्षित होने की संभावना है।
‘आधार’ की संकल्पना राष्ट्रीय सुरक्षा को सकारात्मक रूप से सुदृढ़ करने वाले एक उपकरण के रूप में की गई थी, किंतु संपूर्ण आबादी के लिये डाटाबेस का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिमों को बढ़ा सकता है।चर्चा कीजिये।
उत्तर :
आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में लापरवाही और आधार के आँकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित न होना इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक चुनौती बना देता है। कारगिल समिति ने अशांत सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के लिये ‘बहुद्देश्यी राष्ट्रीय पहचान पत्र’ जारी करने की सिफारिश की थी, जो आगे चलकर संपूर्ण देश के नागरिकों के लिये आधार कार्ड योजना के रूप में लागू कर दी गई।
बायोमीट्रिक आँकड़ों के चलते आधार आतंकवाद, तस्करी के लिये अवैध लेन-देन आदि की निगरानी में सहायता कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। जहाँ तक सीमावर्ती इलाकों के निवासियों के ऐसे पहचान-पत्र की बात होती, तो इसके आँकड़ों को सुरक्षित तथा इसके दुरुपयोग की रोकथाम किया जाना आसान होता, परंतु देश की इतनी बड़ी आबादी के लिये आधार कार्ड के आँकड़ों की सुरक्षा निम्नलिखित रूप में चुनौती उत्पन्न करती है-
सरकार ने जिन निजी एजेंसियों को आधार कार्ड बनाने का ज़िम्मा दिया है, वे बिना किसी जाँच-पड़ताल के कार्ड बना रही हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर से एक आतंकी के पास से आधार कार्ड का मिलना और एक अफगानी युवक का आधार कार्ड बना दिया जाना इस बात के उदाहरण हैं।  
इतने बड़े पैमाने पर एकत्रित आँकड़ों की निगरानी करना तथा इनके दुरुपयोग को रोकना एक बड़ी चुनौती है। 
आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया के दौरान लापरवाही और जालसाज़ी के चलते भारत में रह रहे शरणार्थियों और अवैध प्रवासियों के भी आधार कार्ड बनाए जाने के तथ्य सामने आए हैं। यह न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करता है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक कल्याण योजनाओं के लाभों के वितरण को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।  
इस कार्ड का डुप्लीकेशन आसान है। 
एक सकारात्मक उद्देश्य के लिये शुरू किया गया आधार, कुछ अवसंरचनात्मक और प्रक्रियागत खामियों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये चिंता का विषय बन गया है। हालाँकि आधार आँकड़ों की सुरक्षा के लिये सरकार ने कुछ प्रयास किये हैं, जैसे- आधार डाटा के प्रकाशन पर तीन वर्ष के कारावास की सज़ा आदि। लेकिन ये प्रयास नाकाफी हैं। अतः सरकार को ठोस गोपनीयता कानून का निर्माण , साइबर सुरक्षा आदि के कारगर उपाय ढूँढने के प्रयास करने चाहिये।
ग्रीन ग्रोथ (Green growth) से क्या तात्पर्य है? भारत द्वारा ग्रीन ग्रोथ की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
ग्रीन ग्रोथ का संक्षिप्त परिचय दें।
भारत द्वारा ग्रीन ग्रोथ की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें।
ग्रीन ग्रोथ से तात्पर्य विकास की एक ऐसी रणनीति से है, जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति प्रदत्त संसाधनों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने वाले प्रयासों को पर्यावरण सुरक्षा के साथ संतुलित करने के प्रयास किये जाते हैं। 
ग्रीन ग्रोथ की रणनीति, सतत् विकास को प्रतिस्थापित नहीं करती है, जबकि यह आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा को संतुलित करते हुए प्रगति हासिल करने हेतु एक व्यावहारिक और लचीला दृष्टिकोण प्रदान करती है। ग्रीन ग्रोथ का उद्देश्य हरित तकनीकों से उत्पादकता में वृद्धि कर हरित उत्पादों का निर्माण और उनकी मांग में वृद्धि कर एक नए हरित बाज़ार का निर्माण करना है। 
भारत द्वारा ग्रीन ग्रोथ की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किये गए हैं-
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया की शुरुआत की गई है। 
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण के दौरान हरित तकनीकों पर बल दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
कार्बन टैक्स की व्यवस्था के अंतर्गत पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई गई है। 
वायु प्रदूषण के लिये सर्वाधिक ज़िम्मेदार कोयले पर भी उपकर आरोपित किया गया है। 
हरित राजमार्गों (Green Highways) के निर्माण पर भी बल दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण द्वारा वाहनों के प्रदूषण को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 
सिओल स्थित अंतर-सरकारी संगठन ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन (GGGI) और भारतीय अनुसंधान संस्थान द एनर्जी रिसोर्स इंस्टिट्यूट (TERI) आपसी सहयोग के माध्यम से ग्रीन ग्रोथ को लेकर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। 
OECD द्वारा जारी ‘ग्रीन ग्रोथ इंडिकेटर -2017’ रिपोर्ट ग्रीन ग्रोथ की दिशा में धीमी प्रगति को उजागर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत में प्रदूषण का स्तर उच्च है। वायुप्रदूषण भी उच्च स्तर पर बना हुआ है। ग्रीन ग्रोथ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारत को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे तथा मौजूदा प्रयासों में गंभीरता प्रदर्शित करनी होगी।
क्रिप्टोकरेंसी से आप क्या समझते हैं? इसके विकास के लिये उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करते हुए इसके लाभ और हानियों को बताएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
क्रिप्टोकरेंसी की अवधारणा को स्पष्ट करें।
क्रिप्टोकरेंसी के लिये ज़िम्मेदार कारणों को बताएँ।
क्रिप्टोकरेंसी के लाभ एवं हानियों का उल्लेख करें।
क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) एक डिज़िटल या आभासी मुद्रा है जिसमें सुरक्षा के लिये क्रिप्टोग्राफी तकनीक उपयोग में लाई जाती है। इसकी सुरक्षा वैशिष्ट्य के कारण इसका जाली रूप बनाना मुश्किल है। इसे किसी केन्द्रीय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अतः सैद्धांतिक रूप से यह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। सन् 2009 में किसी समूह या व्यक्ति ने सतोशी नाकामोतो के छद्म नाम से ‘बिटक्वाइन’ के नाम से पहली क्रिप्टोकरेंसी बनाई।
क्रिप्टोकरेंसी के विकास के कारक:
सरकार द्वारा मुद्रा की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने हेतु।
लंबी समयावधि में अधिक मात्रा में धन संचित करने के लिये एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना।
कम्यूटेशनल क्षमता का विकास, जिसके माध्यम से एल्गोरिद्म (algorithm) प्रोगाम से करेंसी जारी की गई।
क्रिप्टोकरेंसी के लाभ:
यह दो पार्टियों के बीच लेन-देन को आसान बनाता है।
इसमें निधियों का स्थानांतरण न्यूनतम प्रोसेसिंग फीस के माध्यम से किया जा सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी में ऑनलाइन लेन-देनों से संबंधित डाटा का संग्रहण ब्लॉकचेन के माध्यम से किया जाता है। ऐसी संरचना वाली डाटा हैकर्स से भी सुरक्षित होती है।
क्रिप्टोकरेंसी की हानियाँ:
आभासी होने के कारण भंडारण संभव नहीं है। अतः कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में यह समाप्त हो सकती है।
क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें मांग और पूर्ति से ही संचालित होती है। अतः इसके विनिमय दरों में काफी उतार-चढ़ाव की संभावना हो सकती है।