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कार्बन कर जलवायु परिवर्तन पर शमन नीति के रूप में एक अच्छा विचार है किंतु इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। चर्चा करें
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में कार्बन कर को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में कार्बन कर लागू करने के लाभ और इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
कार्बन कर प्रदूषण पर कर का एक रूप है जिसमें कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है। सरकार कार्बन के उत्सर्जन पर प्रति टन मूल्य निर्धारित करती है एवं फिर इसे बिजली, प्राकृतिक गैस या तेल पर कर (Tax) में परिवर्तित कर देती है। क्योंकि यह टैक्स अधिक कार्बन उत्सर्जक ईंधन के उपयोग को महँगा कर देता है, अतः यह ऐसे ईंधनों के प्रयोग को हतोत्साहित करता है एवं ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है।
कार्बन टैक्स लागू करना अच्छा क्यों है?
यह लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिये प्रोत्साहित करता है। कार्बन टैक्स के कारण जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग महँगा पड़ने लगता है जिससे व्यापारिक कंपनियाँ एवं उद्योग पर्यावरण अनुकूल एवं कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित होते हैं।
कार्बन टैक्स के कारण बड़ी मात्रा में CO2  का उत्सर्जन करने वाले संगठन एवं कंपनियों की संख्या कम हो जाती हैं जिससे पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर घटता है एवं यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करता है।
कार्बन टैक्स सरकार का राजस्व बढ़ाने में सहायता करता है। चूँकि कार्बन टैक्स हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, अतः प्राकृतिक आपदाओं की संख्या एवं प्रदूषण के स्तर में कमी आती है। इससे इन आपदाओं एवं प्रदूषण से निपटने में कम राजस्व खर्च करना पड़ेगा।
कार्बन टैक्स लागू करने के समक्ष चुनौतियाँ
कार्बन टैक्स को पूर्णतः लागू करने के पक्ष में राजनीतिक सहमति बना पाना आसान नहीं लग रहा है।
इसे लागू करने में कई प्रशासनिक चुनौतियाँ भी हैं। इसका कार्यान्वयन एवं टैक्स का एकत्रण काफी महँगा हो सकता है तथा टैक्स की राशि निर्धारित करना काफी मुश्किल हो सकता है।
इसे लागू करने पर यह भी संभव है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने उद्योगों को उन क्षेत्रों/देशों में ले जाएँ जहाँ कम कार्बन टैक्स हो अथवा कार्बन टैक्स न हो। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा, विकास अवरुद्ध हो जाएगा और बड़ी संख्या में श्रमिक अपना रोज़गार खो देंगे।
इसे लागू करने से ऊर्जा महँगी हो जाएगी जिससे उद्योगों की विनिर्माण लागत में बढ़ोत्तरी होगी एवं अंततः मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी होगी।
इस संदर्भ में विभिन्न देशों को अपने नीतिगत अनुभवों एवं अनुसंधानों को साझा करना चाहिये ताकि शमन नीति पर पर्याप्त चर्चा की जा सके। इस प्रकार उद्योगों पर एक कार्बन सीमा (Carbon Cap) लागू की जा सकती है और इससे अधिक उत्सर्जन की स्थिति में उन पर कार्बन टैक्स लगाया जा सकेगा।
नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में इसकी सफलता पर चर्चा करते हुए इसके तहत अपनाए गए सुधारों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में नई आर्थिक नीति को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में वर्तमान में इसकी सफलता के कारणों पर चर्चा करते हुए इसके तहत अपनाए गए सुधारों को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिये 1991 में  अपनाई गई नीतियों से है। नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बाँटकर देखा जा सकता है।
अर्थव्यवस्था में  त्वरित  सुधारों के लिये स्थिरीकरण उपायों को अमल में लाया गया। इसके तहत रुपए के विनिमय दर का अवमूल्यन करना,  आईएमएफ से उधार लेना, कीमत में स्थिरीकरण तथा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाने जैसे उपायों पर बल दिया गया।
संरचनात्मक समायोजन के तहत सुधारों को प्रथम पीढ़ी तथा द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में बाँटकर देखा जा सकता है। इसमें औद्योगिक सुधारों के तहत छः उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया, बाज़ार आधारित उत्पादन नीति को बढ़ावा दिया गया तथा तकनीकी उन्नयन हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट दी गई। वित्तीय सुधारों के तहत रिज़र्व बैंक की भूमिका को नियामक के स्थान पर सुविधादाता के रूप में बदल दिया गया तथा एसएलआर एवं सीएलआर के अनुपात को तर्कसंगत बनाया गया। इसके अलावा विदेशी संस्थाओं को भारतीय वित्त बाज़ार में निवेश की अनुमति दी गई। वहीं, राजकोषीय सुधारों के तहत कर को तर्कसंगत बनाकर कर की मात्रा में वृद्धि की गई, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिये आयातों पर प्रतिबंधों को कम किया गया और निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया।
दूसरी पीढ़ी के सुधारों में इन्हीं सुधारों को व्यापक रुप से लागू करने के साथ-साथ अवसंरचना के विकास का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिये औद्योगिक क्षेत्र की नीति को वृहद् उद्योगों के साथ-साथ लघु तथा कुटीर उद्योगों पर भी लागू किया गया और वित्तीय क्षेत्र में मुद्रा बाजार के स्थान पर पूंजी बाज़ार के विकास पर बल दिया गया है। इसके अलावा, विस्तारीकरण नीति के तहत कृषि सुधार बुनियादी ढाँचा तथा श्रम सुधारों पर बल दिया जा रहा है।
आज भारत पीपीपी के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में  उभरा है।  साथ ही, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1993 के 45 प्रतिशत की तुलना में 2011 में  घटकर 22 प्रतिशत तक सीमित हो गई है। ये आँकड़े बताते हैं कि नई आर्थिक नीति अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रही है। किंतु भारत में अमीरों तथा गरीबों के बीच बढ़ता अंतराल तथा प्रति व्यक्ति आय के रूप में भारत का कमज़ोर प्रदर्शन यह बताता है कि यह नीति पूर्णतया समावेशी नहीं हो पाई है। अर्थव्यवस्था में संपूर्ण सुधार के लिये इसे अधिक समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है।
करेंसी डेरिवेटिव क्या है? इसकी लोकप्रियता के कारणों पर चर्चा करते हुए बताएँ कि इसके साथ व्यापार कैसे संभव है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में करेंसी डेरिवेटिव को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में इसकी लोकप्रियता के कारणों पर चर्चा करें साथ ही इसके साथ व्यापार की संभावनाओं को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
करेंसी डेरिवेटिव विक्रेता और खरीदार के बीच एक अनुबंध है, जिसका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति, मुद्रा राशि से लिया जाता है। करेंसी डेरिवेटिव को विदेशी मुद्रा विनिमय दर अस्थिरता के खिलाफ किसी भी जोखिम का प्रबंधन करने के लिये सबसे अच्छे विकल्पों में से एक माना जाता है।
एक्सचेंजों पर मुद्रा डेरिवेटिव की शुरुआत से पहले, केवल ओटीसी (over the counter) व्यवस्था थी| यह एक अपारदर्शी और बंद बाज़ार था जहाँ ज़्यादातर बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा कारोबार किया गया। वर्तमान में यह एक्सचेंज आधारित एक विनियमित और पारदर्शी बाज़ार है जिसका उपयोग छोटे व्यवसायों और यहाँ तक कि व्यक्तियों द्वारा उनके मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिये भी किया जा सकता है। इसकी लोकप्रियता के अन्य कारण निम्नलिखित हैं- 
2008 में करेंसी सेगमेंट का अनावरण किया गया था और तब से इसके विस्तार में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।
जून में BSE ने अपने मुद्रा डेरिवेटिव प्लेटफ़ॉर्म पर  33,961 करोड़ रुपए का औसत दैनिक कारोबार दर्ज किया,  जबकि NSE ने 29,161 करोड़ रुपए का औसत दैनिक कारोबार दर्ज किया। MSEI ने जून में केवल 239 करोड़ रुपए के दैनिक औसत के हिसाब से कारोबार की सूचना दी।
सेगमेंट में हुई वृद्धि को पिछले कुछ वर्षों में कारोबार में हुई लगातार वृद्धि से पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिये  2014-15 में NSE के करेंसी सेगमेंट का औसत दैनिक कारोबार 12,705 करोड़ रुपए था  जो 2015-16 में 18,603 करोड़ रुपए और उसके बाद 2017-18 में 20,779 करोड़ रुपए हो गया।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक  औसत दैनिक कारोबार  29, 008 करोड़ रुपए आँका गया है।
करेंसी डेरिवेटिव के साथ कोई व्यापार कैसे कर सकता है?
दो राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज, BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट हैं। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MSEI) में भी ऐसा ही सेगमेंट है लेकिन BSE या NSE पर इसका अधिक विस्तार देखा गया है।
कोई भी ब्रोकर के माध्यम से मुद्रा डेरिवेटिव में व्यापार कर सकता है। संयोग से  सभी प्रमुख स्टॉक ब्रोकर भी मुद्रा व्यापार सेवाएँ प्रदान करते हैं।
यह इक्विटी या इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग की तरह है और ब्रोकर के ट्रेडिंग एप के माध्यम से व्यापार किया जा सकता है। यद्यपि डॉलर-रुपए का अनुबंध आकार 1,000 डॉलर है, लेकिन केवल 2-3% मार्जिन देकर व्यापार शुरू किया जा सकता है।
मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर डेरिवेटिव भविष्य का एक अनुबंध है जो उस दर को निर्धारित करता है जिस पर किसी मुद्रा का किसी अन्य मुद्रा के लिये भविष्य की तारीख में आदान-प्रदान किया जा सकता है
ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है? इसके उद्देश्यों की चर्चा करते हुए इससे होने वाले लाभों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का परिचय दें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में इसके उद्देश्यों तथा इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का तात्पर्य है किसी भी सामान्य फसल अथवा बागवानी फसल की उत्पादन लागत शून्य होना। सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि फसलों के उत्पादन आदि के लिये जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वे सभी घर पर ही उपलब्ध होना। यह विधि देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र पर आधारित है। खेती की इस विधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
खेती की लागत कम करके अधिक लाभ कमाना,
जमीन/मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना,
रासायनिक खाद/कीटनाशकों के प्रयोग में कमी लाना,
कम पानी/सिंचाई के प्रयोग से अधिक उत्पादन करना और
किसानों की बाजार निर्भरता में कमी लाना।
इस कार्यक्रम के बल पर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, जैव विविधता, आजीविका, जल, रसायनों में कमी, जलवायु के प्रति लचीलापन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और पोषण में सुधार के माध्यम से कई टिकाऊ विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अन्य लाभ निम्नलिखित हैं-
देसी प्रजाति के गौवंश के गोबर एवं मूत्र से जीवामृत, घनजीवामृत तथा जामन बीजामृत बनाया जाता है। खेत में इनका उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्त्वों की वृद्धि के साथ-साथ जैविक गतिविधियों का भी विस्तार होता है।
इस विधि से खेती करने वाले किसान को बाजार से किसी प्रकार की कोई खाद और कीटनाशक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है।
इसके अतिरिक्त इस विधि से खेती करने पर फसलों की सिंचाई के लिये आवश्यक पानी एवं बिजली भी मौजूदा खेती की विधि की तुलना में दस प्रतिशत ही खर्च होती है।
यह विधि मिट्टी में ऐसी सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है जो न केवल उच्च उत्पादकता पर बल देती है बल्कि फसल को विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं कीटों के हमले से भी बचाती है।
रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती में विभिन्न नकदी और खाद्य फसलों की उच्च पैदावार की दर देखी गई है। उदाहरणार्थ खरीफ फसलों में 2017 के पायलट चरण में प्राकृतिक खेती से प्राप्त कपास की उपज गैर-प्राकृतिक खेती से प्राप्त उपज की तुलना में औसतन 11 प्रतिशत अधिक थी।
मॉडल जेडबीएनएफ खेतों में सूखे और बाढ़ का सामना करने की क्षमता सामान्य खेतों की अपेक्षा काफी अधिक होती है, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या के संबंध में एक बड़ी राहत प्रदान करती है।
इसके अलावा एक ही क्षेत्र में कई प्रकार की फसलों और सीमा फसलों के रोपण से न केवल आय में वृद्धि होती है बल्कि पोषक तत्त्वों को भी बल मिलता है।
राजस्थान के सीकर जिले ने प्रायोगिक तौर पर नेचुरल फार्मिंग विधि अपनाकर उत्साहवर्द्धक सफलता हासिल की है। आंध्र प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्र रायल सीमा में नेचुरल फार्मिंग के अनुपालन से काफी आशाजनक बदलाव देखने को मिले हैं, जिसने इस संभावना को और भी प्रबल बना दिया है।
सतत् गतिशीलता मानव का स्वभाव है और पर्यटन इसकी अभिव्यक्ति। इस कथन पर चर्चा करते हुए भारत के पर्यटन उद्योग के विकास हेतु बनी नीतियों एवं योजनाओं की समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रुपरेखा :
भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति।
पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निर्मित नीतियाँ तथा योजनाएँ।
निर्मित नीतियों तथा योजनाओं में निहित समस्याएँ।
आगे की राह।
आज मानव अपने पर्यटन के शौक के चलते अंतरिक्ष तक पहुँच गया है। एक व्यवसाय के रूप में यह दुनिया के सबसे बड़े व्यवसायों में शुमार है। आज विश्व में रोज़गार प्राप्त प्रत्येक 11वाँ व्यक्ति पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की दीर्घकालिक भविष्यवाणी टूरिज्म टुवार्डस 2030 के अनुसार 2010 से 2030 के मध्य पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 3.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होगी और 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 1.8 बिलियन प्रतिवर्ष पहुँच जाएगी।
भारत में 1982 में पहली बार एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति अस्तित्व में आई। इसके बाद 2002 में नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य कारक के रूप में विकसित करना और पर्यावरणीय धारणीयता को मद्देनज़र रखते हुए देश में रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन करना था। ‘अतुल्य भारत’ जैसे सफल पर्यटन अभियान की शुरुआत इसी नीति के तहत की गई।राष्ट्रीय पर्यटन नीति, 2015 तैयार की गई। इस नीति के निर्माण में पर्यटन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जिनमें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन भी शामिल है, से सुझाव लिये गए।
अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी छवि बनाने के लिये वेलकम टू इंक्रेडिबल इंडिया का न्योता दिया गया। स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्मारक और स्वच्छ पर्यटन की मुहिम के तहत देश के 25 मुख्य स्मारकों व पर्यटन स्थलों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा गया। आदर्श स्मारक बनाने के लिये यहाँ सैलानियों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि भारत के पर्यटन स्थलों से सैलानी सुखद अनुभव व अमिट यादें लेकर जाएँ। आदर्श स्मारकों पर वाई-फाई सुविधा, उनकी सुरक्षा, अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र आदि सुनिश्चित किये जाने जैसे कदम उठाये जा रहे हैं।
पर्यटन मंत्रालय ने अपनी इस मुहिम में अनेक प्रभावी कदमों को भी समाविष्ट किया है जिसके अंतर्गत वीजा ऑन अराइवल की सुविधा, पर्यटन पुलिस का गठन, इंडिया हेल्पलाइन की व्यवस्था विशेषकर महिला सैलानियों की सुरक्षा का बंदोबस्त, वेब आधारित ई-टिकटिंग, ब्रेल लिपि में पर्यटन पुस्तिकाएँ आदि उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं।
उपर्युक्त के बावजूद इस क्षेत्र में तमाम संभावनाओं का उपयोग किया जाना अभी बाकी है। इनमें पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली सरकार की लीव ट्रेवल कन्सेशन पॉलिसी में बदलाव तथा उसके दायरे में वृद्धि करना, भारतीय सूती वस्त्रों तथा खान-पान की ब्रांडिंग आदि कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, नस्लवाद पर लगाम लगाना, सुरक्षा व्यवस्था व पुलिसिंग को प्रभावी बनाना, खेल, सम्मेलनों आदि की मेज़बानी बढ़ाना भी भारतीय पर्यटन की समृद्धि के प्रभावी उपायों में शामिल है।
“भारत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ विद्युत का शुद्ध अधिशेष वाला और निर्यातक देश बन गया है, लेकिन फिर भी देश में ऊर्जा निर्धनता की स्थिति बरकरार है।” तर्क सहित विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में देश में ऊर्जा निर्धनता की स्थिति के कारणों की स्पष्ट चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
स्वतंत्रता के समय जब सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएँ अपने विद्युतीकरण को समग्र कर रही थी, तब भारत के विद्युतीकरण की शुरुआत ही हुई थी, और देश की विकास यात्रा में यह एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है कि भारत में 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को पा लिया गया है। एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पिछले वर्ष प्राप्त हुई थी जब भारत ने स्वयं को बिजली के शुद्ध अधिशेष वाला और निर्यातक देश घोषित किया था, परंतु विभिन्न समन्वित प्रयासों तथा केंद्र एवं राज्यों द्वारा लगातार सार्वजनिक व्यय के बावजूद भारत इस उपलब्धि को पाने में काफी हद तक सुस्त ही रहा है।
भारत में ऊर्जा निर्धनता अभी भी बरक़रार है, जहाँ 31 मिलियन ग्रामीण आवास और 5 मिलियन शहरी आवास अभी भी ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। इस प्रकार विद्युत वंचित आबादी की संख्या वाले देशों में भारत शीर्ष पर है। इसके साथ ही ग्रिड से जुड़े ग्रामीण घरों की एक बड़ी संख्या को अभी भी पर्याप्त गुणवत्ता व मात्रा की विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। बिजली से वंचित घरों में 90 प्रतिशत, देश के सात राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हैं। ये राज्य ही सामाजिक विकास सूचकांक में बदतर रैंकिग पर हैं और इनकी आबादी का दो-तिहाई हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है।
इन सातों राज्यों में बिजली वितरण कंपनियाँ पहले से ही अत्यधिक ऋण में डूबी हुई हैं और मार्च 2016 तक सभी डिस्कॉम्स के संचित ऋणों का 42 प्रतिशत इनके हिस्से था। इनका ऋण राज्यों की संचित देयता का 17 प्रतिशत है, वहीं दूसरी ओर, इन राज्यों में मौजूदा सब्सिडीयुक्त लाइफलाइन टैरिफ ग़रीबों के लिये अवहनीय ही प्रकट होता है।
एक अन्य प्रमुख चुनौती वितरण नेटवर्क क्षमता से मिल रही है। भारत में विद्युतीकरण विस्तारवादी दृष्टिकोण से अनुप्रेरित रहा है, जहाँ प्रायः राजनीतिक दृष्टि से अधिक विचार होता है, बजाय इसके कि क्षमता बढ़ाने और ग्रिड को भविष्य के लिये क्षमतावान बनाने पर जोर दिया जाए। परिणामतः वितरण ढाँचा भारी दबाव में है, क्योंकि मांग बढ़ती जा रही है और इससे उच्च स्तरीय तकनीकी नुकसान और बार-बार ब्रेकडाउंस की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। कई राज्यों में वितरण नेटवर्क क्षमता उपलब्ध बिजली के प्रसार के लिये अपर्याप्त है।
उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के अंतर्गत केंद्र सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि विद्युत वंचित शेष सभी घरों को मार्च 2019 के अंत तक ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा और इस विद्युतीकरण की लागत पूर्ति के लिये बजटीय आवंटन भी किया गया है। इसके साथ-ही-साथ 24×7 ‘पॉवर फॉर ऑल’ के केंद्र-राज्यों की संयुक्त पहल के एक हिस्से के रूप में अप्रैल 2019 से सभी घरों को लगातार आपूर्ति की प्रतिबद्धता भी राज्य सरकारों द्वारा जताई गई है।
उपराष्ट्रीय प्रयासों और केंद्र के निवेश ने विद्युत विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की उस समस्या को संबोधित करने का प्रयास किया है, जिसे देश के आरंभिक योजनाकारों ने एक चिंता की तरह देखा था। लेकिन यह प्रयास तब तक अधूरा है जब तक देश का एक भी घर अंधेरे में डूबा है।
भारतीय सीमा की सुरक्षा और संप्रभुता में सीमा सुरक्षा बल की भूमिका की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण : 
परिचय में सीमा सुरक्षा बल  सहित विभिन्न सुरक्षा बलों की चर्चा करें।
विभिन्न संदर्भो में सीमा सुरक्षा बल  की भूमिका की चर्चा करें। 
भारत की विशाल सीमा रेखा को देखते हुए इसकी सुरक्षा हेतु कई तरह के सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जैसे कि भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (SSB), भारत-चीन सीमा पर ITBP और भारत-म्याँमार सीमा पर असम राइफल्स। इसी प्रकार भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन एक अर्द्धसैनिक बल है जो शांति काल में भारत की स्थल सीमा की रक्षा करता है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की रोकथाम करता है।
सीमा सुरक्षा बल  की भूमिका
शांति काल
युद्ध काल
सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना।
सीमापार अपराध को रोकना और भारतीय क्षेत्र से अनाधिकार निकासी या भारतीय क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश को प्रतिबंधित करना।
शांति काल
वर्ष 2017 के दौरान BSF द्वारा जम्मू के अर्निया उप-क्षेत्र में हमला नूल्लाह वन क्षेत्र में सीमा पारीय सुरंग का पता लगाया गया था।
BSF द्वारा विगत दो वर्षों से मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी का भी निर्वहन किया जा रहा है और विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया गया है।
2001 के गुजरात भूकंप के दौरान कर्मियों ने सबसे पहले उपस्थिति दर्ज कराई थी और आपदाग्रस्त लोगों को बचाने का कार्य किया था।
वर्तमान में BSF भारतीय थल सेना के साथ सीमा की रक्षा करता है और पाकिस्तान के साथ मौजूदा गतिरोध के दौरान घुसपैठियों की जाँच करता है।
युद्ध काल में
युद्ध के दौरान सेना की आक्रामक कार्यवाही को तेज करने के लिये भी BSF की तैनाती की जाती है। यहाँ तक कि बड़े हमलों में, जिनसे स्वतंत्र रूप से BSF नहीं निपट सकती है, उनमें भी सेना के तोपखाने व अन्य सहयोगी के साथ तैनाती की जाती है।
महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा हेतु विशेष रूप से वायु क्षेत्रों में दुश्मन के कमांडों, अर्द्ध सैनिकों या छापे के विरुद्ध। अन्य दवाइयों के संयोजन के मुख्य रक्षा पंक्ति को विस्तार देना।
छापों आदि से जुड़ी खुफिया जानकारी हेतु विशेष कार्यों का निष्पादन करना।
सेना के अधीन प्रशासित दुश्मन के क्षेत्र में विधि व्यवस्था का प्रबंधन करना।
1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान BSF के जवान पहाड़ों की ऊँचाई पर बने रहे और सेना के आह्वाहन पर देश की एकता और अखंडता के बचाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वर्तमान में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को निम्न मध्य आय वाले देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारणों तथा इस क्षेत्र में सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का योगदान। 
प्रतिस्पर्धा के कारण।
सुधार की संभावनाएं।
वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में आईटी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि में 6.7 प्रतिशत योगदान आईटी का ही रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश में जो रोज़गार उपलब्ध हुए हैं, उसका 40 प्रतिशत आईटी ने उपलब्ध कराया है।
वर्तमान में भारत को इस क्षेत्र में निम्न मध्य आय वाले देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-
भारत में सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं लेकिन यह क्षेत्र मुख्यधारा से अलग चल रहा है। वर्तमान में उन्नत तकनीकों वाले अन्य देश बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से इसका लाभ उठा रहे हैं।
गौरतलब है कि उच्च प्रौद्योगिकी वाली सेवाओं को बेहतर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है।
सेवा क्षेत्र में सही आँकड़ों की कमी एक बड़ी चुनौती है जिसका शीघ्र समाधान किये जाने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय स्तर पर रोज़गार और सेवा निर्यात जैसे विभिन्न संकेतों के संबंध में वर्तमान में राज्य स्तर पर आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
सेवा क्षेत्र क्षेत्रधिकार संबंधी मुद्दों की चुनौती का सामना कर रहा है। विभिन्न प्रकार की सेवाएँ जैसे- शिक्षा, पर्यटन, कानूनी परामर्श और चिकित्सा समवर्ती सूची में शामिल हैं और इनमें ‘नीतिगत स्पष्टता तथा लक्ष्यों के निर्धारण की कमी आदि समस्याएँ  विद्यमान हैं।
सुधार:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मुख्य सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने व उनकी क्षमताओं तथा विद्यमान संभावनाओं का पता लगाने वाले वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।
इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाएँ, पर्यटन तथा आतिथ्य सेवाएँ, चिकित्सा हेतु यात्रा, परिवहन और रसद सेवाएँ तथा लेखा एवं वित्त सेवाएँ शामिल हैं। 
साथ ही इनमें विज़ुवल, कानूनी, संचार, निर्माण और इंजीनियरिंग, पर्यावरण, वित्तीय तथा शिक्षा सेवाएँ भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने इन 12 सेवाओं के विकास के लिये 500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
क्या आप मानते है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क सहित विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा द्वारा जरी की गयी रिपोर्ट की चर्चा 
सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष 
विश्लेष्णात्मक निष्कर्ष
हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के विकास के आँकड़े जारी किये गए जिसके अनुसार, जनवरी से मार्च के मध्य अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.7 प्रतिशत रही। इन आँकड़ों से भविष्य में विकास दर और तेज़ होने का अनुमान लगाया जा सकता है। क्या इन आँकड़ों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के पथ पर अग्रसर माना जा सकता है? इसे निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता हैः
भारतीय अर्थव्यवस्था ने घरेलू विकास में प्रतिलाभ को दर्शाया है।
विमुद्रीकरण तथा जीएसटी सहित सरकार की नई नीतिगत पहलों ने स्पष्ट रूप से उत्पादकता प्रदर्शन को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया है।
नई मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौते में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को औसतन 4 प्रतिशत बनाए रखने का लक्ष्य शामिल किया गया है।
2017-18 की चौथी तिमाही में सकल नियत पूंजी निर्माण में 14.4 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
रेल-सड़क परियोजनाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने के साथ ही सब्सिडी के बेहतर नियोजन के माध्यम से अतिरिक्त राजकोषीय विस्तार का निर्माण किया गया।
मेक इन इंडिया तथा स्टार्ट-अप जैसी योजनाओं से उत्पादकता में सुधार हुआ है।
रियल एस्टेट और बैंकिंग के लिये नियामक ढाँचे को बदल दिया गया है।
उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद कुछ ऐसे भी आँकड़े देखने को मिलते हैं जो अर्थव्यवस्था में गिरावट को इंगित करते हैं। जैसे- केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद विकास के अनुमान से पता चलता है कि 2011-12 की कीमतों के आधार पर 2017-2017 में अर्थव्यवस्था में 6.7 प्रतिशत का विकास हुआ जो सरकार के चार वर्षों के शासन में सबसे कम वृद्धि दर है।
सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अर्थशास्त्री यह भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था केवल उस निम्न स्तर से ऊपर उठी है जिस निम्न स्तर पर पहुँच गई थी। कृषि क्षेत्र में व्यक्तिगत सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 4.91 प्रतिशत की वृद्धि 2012-13 के बाद से चौथी तिमाही के दौरान होने वाली सबसे कम वृद्धि है। कई राज्यों में कृषकों द्वारा हड़ताल की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण मांग में कमी आने के साथ ही निर्यात आधारित जीडीपी अनुपात भी घट गया जो की एक दशक में सबसे कम है।
ऐसे में आर्थिक विकास पुनरुत्थान का जश्न मनाना निश्चित रूप से जल्दबाजी होगी, किंतु औद्योगिक तथा कृषिगत सुधारों के साथ निश्चित तौर पर भारत द्वारा वास्तविक उच्च दर प्राप्त करने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।