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पाश्चात्य जगत के लिये स्वामी विवेकानंद भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूत थे, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में अतुल्य योगदान दिया। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्पष्ट करें कि वह किस प्रकार पाश्चात्य जगत् के लिये प्रथम सांस्कृतिक दूत थे?
• भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।
स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 में कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिसे कालांतर में श्री रामकृष्ण परमहंस ने बदलकर विवेकानंद कर दिया। 
स्वामी जी ने अपनी भारत यात्रा में भारत में व्याप्त भुखमरी और गरीबी को देखा। वह पहले ऐसे नेतृत्वकर्त्ता थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी और भुखमरी की मुखर आलोचना की थी।
1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेना स्वामी जी के जीवन तथा उनके उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण चरण था। इसी संसद में दिये गए भाषण ने उन्हें पाश्चात्य जगत् का प्रथम सांस्कृतिक दूत बना दिया। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
स्वामी जी ने हिन्दू दर्शन, जीवन शैली और संस्थाओं की व्याख्या पाश्चात्य जगत् में सरलतम शब्दों में की। जिससे कि पाश्चात्य समाज इसे भलीभाँति समझ सके।
उन्होंने पाश्चात्य समाज को यह अनुभव करवाया कि वह स्वयं के उद्धार हेतु भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीख सकता है।
उन्होंने पाश्चात्य विश्व के समक्ष यह सिद्ध किया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भी भारत का विश्व संस्कृति को अमूल्य योगदान है।
इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारत का अन्य विश्व के देशों के साथ सांस्कृतिक अलगाव समाप्त करने का प्रयास किया। वह भारत के प्रथम सांस्कृतिक राजदूत बनकर पाश्चात्य जगत् गए। इसके अतिरिक्त, भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में भी विवेकानंद का अभूतपूर्व योगदान है। जैसे-
स्वामी जी ने हिन्दू धर्म और दर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।
हिन्दू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा एवं विरोध को समाप्त कर एक राष्ट्रीय पहचान के सूत्र में बांधा।
स्वामी जी ने पाश्चात्य संस्कृति के सर्वोत्तम तत्त्वों का भारतीय संस्कृति में विलय का कार्य किया।
स्वामी जी ने भारतीय दर्शन में स्वयं के चिंतन और अनुभव से मौलिक विचारों को जोड़ा।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य जगत् में भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार तो किया ही, स्वयं के अकाट्य प्रयासों से भारत का सांस्कृतिक एकीकरण भी किया।
यूनेस्को के ‘क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क’ की सूची में चेन्नई को किस रचनात्मक विधा के लिये शामिल किया गया है? चेन्नई की इस रचनात्मक विधा पर विस्तारपूर्वक चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• एक संक्षिप्त भूमिका लिखें।
• हाल ही में शामिल भारतीय नगर चेन्नई की संगीत कला का उल्लेख करते हुए उस कला की विशेषताओं का उल्लेख करें।
• निष्कर्ष लिखें।
  यूनेस्को का ‘क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क’ कार्यक्रम एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत ऐसे शहरों के साथ और शहरों में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाता है जिन्होंने रचनात्मकता को धारणीय शहरी विकास के लिये रणनीतिक कारक के रूप में स्वीकार किया है।
हाल में चेन्नई को इसकी समृद्ध संगीत परंपरा के आधार पर इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। इसका आधार कर्नाटक संगीत है। कर्नाटक संगीत की विशेषता इसकी राग पद्धति है जिसकी अवधारणा में पूर्णसंगीत अथवा आदर्श निहित होता है तथा यह अत्यंत विकसित और जटिल ताल पद्धति है जिसने इसे अत्यंत वैज्ञानिक और रीतिबद्ध तथा सभी दृष्टिकोणों से अनूठा बना दिया है।
कर्नाटक संगीत में हिन्दुस्तानी संगीत के घरानों की तरह ही प्रस्तुतिकरण की शैली में स्पष्ट सीमांकन देखने को नहीं मिलता, फिर भी हमें भिन्न-भिन्न शैलियाँ देखने को मिलती हैं। 
इन शैलियों में शामिल हैं- गीतम, सुलादी, स्वराजाति, जातिस्वरम, वर्णम, कीर्तनम, कृति, पद, जवाली, तिल्लाना, पल्लवी और तनम।
कर्नाटक संगीत ज़्यादातर भक्ति संगीत के रूप में होता है और अधिकतर रचनाएँ हिन्दू देवी-देवताओं को संबोधित होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हिस्सा प्रेम और अन्य सामाजिक मुद्दों को भी समर्पित होता है। 
त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदर दास को अक्सर कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। 
निष्कर्षत: चेन्नई की कर्नाटक शैली में समृद्ध परंपरा समाहित है किंतु इस पर उच्च जातियों का वर्चस्व रहा है। वे ही इसके संरक्षक और दर्शक रहे हैं। कर्नाटक संगीत की चुनौती अपने प्रदर्शन स्थान और उसके संरक्षक को अन्य संगीत रूपों में खोलने और समाज के अन्य वर्गों से कलाकारों और दर्शकों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। 
अतिरिक्त सूचना:
यूनेस्को का ‘क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क’ कार्यक्रम वर्ष 2004 में प्रारंभ किया गया था। यह पहल ऐसे शहरों के साथ और शहरों में सहकारिता को बढ़ावा देती है जिन्होंने रचनात्मकता को धारणीय शहरी विकास के लिये रणनीतिक कारक के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान में विश्व भर के 116 शहर इस नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इन शहरों ने स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्यमों को अपने विकास कार्यक्रमों के केंद्र में रखा है। साथ ही, ये शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 
‘क्रिएटिव सिटी नेटवर्क’ के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
संस्कृति और रचनात्मकता को धारणीय विकास कार्यक्रमों से पूर्णत: अंत:संबद्ध करना।
सांस्कृतिक जीवन में सीमांत या सुभेद्य वर्गों की भागीदारी को बढ़ाना।
सांस्कृतिक क्षेत्र में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना तथा रचनाकारों एवं व्यवसायियों के लिये अवसरों को बढ़ाना।
सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं एवं सेवाओं की रचना, उत्पादन और वितरण को सुदृढ़ करना।
वर्ष 2016 में भारत के दो शहरों को यूनेस्को द्वारा ‘क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क’ में शामिल किया गया है। वाराणसी को नेटवर्क के संगीत  वर्ग में शामिल किया गया है। वहीं, जयपुर को नेटवर्क के शिल्प एवं लोक कला वर्ग में सम्मिलित किया गया है। हाल ही में (नवंबर, 2017) चेन्नई शहर को इसकी समृद्ध संगीत परंपरा के आधार पर नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है।
आज़ादी के 70 सालों के बाद भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय जिन समस्याओं से ग्रसित हैं, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उनका समाधान करने में असफल रहे हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
सर्वप्रथम संक्षेप में परिचय दें।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के कार्यों को संक्षेप में बताएँ।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त आयोगों का मूल्यांकन करें।
अंत में निष्कर्ष दें।
भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय सदियों से उपेक्षित, वंचित एवं शोषित रहा है। अत: इन्हें उत्पीड़न एवं शोषण से बचाने के लिये भारतीय संविधान अन्य प्रावधानों (जैसे-आरक्षण आदि) के अलावा अनुच्छेद 338 के तहत अलग आयोग के गठन की व्यवस्था करता है।
अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338-क) क्रमश: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य करते हैं-
इनके हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जाँच पड़ताल एवं सुनवाई करना।
इनके सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन पर सलाह देना।
इनके संरक्षणात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना तथा इस संदर्भ में आवश्यक सिफारिशों तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के अन्य उपायों के बारे में संस्तुति करना।
परंतु आज़ादी के सत्तर वर्षों बाद भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय ऐसी समस्याओं से ग्रसित है, जिसके आधार पर इन आयोगों को असफल माना जाता है, जैसे-
दोनों समुदाय अपेक्षाकृत गरीब एवं भूमिहीनता की समस्या से ग्रस्त हैं जिसके कारण उन्हें बंधुआ मज़दूरी या अन्य प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ता है।
स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या, जो कि आर्थिक पिछड़ेपन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के कारण और गंभीर हो जाती है।
अशिक्षा एवं बेरोज़गारी का उच्च स्तर, यद्यपि समुदाय का एक भाग उच्च शिक्षा ग्रहण कर ऊँचे पदों पर आसीन है, परंतु बहुसंख्यक भाग आज भी अशिक्षित एवं बेरोज़गार है।
दलितों के उत्पीड़न की घटनाएँ आज भी होती रहती हैं, कभी ‘ऊना घटना’ के रूप में तो कभी ‘सहारनपुर’ मामले के रूप में।
इसके अलावा, जनजाति समुदाय के पहचान का संकट भी गंभीर समस्या के रूप में उभरा है, इसके साथ ही विस्थापन भी एक प्रमुख समस्या है।
लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इन आयोगों की शक्तियाँ सीमित हैं, इनकी प्रकृति केवल सलाहकारी है। यद्यपि इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन ये शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के समान नहीं हैं।
वस्तुत: अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग ने अपने सीमित अधिकार क्षेत्र में इन समुदायों के कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी समस्याओं को निरतंर संसद के ध्यान में लाया गया तथा सरकार ने भी कई कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं कानूनाें का निर्माण किया है। जैसे- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय भले ही आज कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं लेकिन इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोगों की असफलता के रूप नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि इनके अधिकारों एवं शक्तिओं में वृद्धि करने की ज़रूरत है ताकि वे बेहतर तरीके से कार्य कर सकें।
‘ठुमरी’ अर्द्ध-शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक विशिष्ट शैली है जो आज भी अपनी जीवंतता को अक्षुण्ण रखे हुए है। इस शैली की मौलिक विशेषताओं की चर्चा करते हुए इससे संबंधित प्रमुख कलाकारों का उल्लेख करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• ‘ठुमरी’ का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए इसके विशिष्ट अभिलक्षणों को बिंदुवार बताएँ।
• इसके प्रमुख कलाकारों का उल्लेख करें।
• वर्तमान में ‘ठुमरी’ की जीवंतता का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।
 ‘ठुमरी’ भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है। इस शैली की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हुई थी। इसमें भगवान श्रीकृष्ण और राधा के जीवन के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। 
यह एक मुक्त गायन शैली है, जिसमें कम-से-कम शब्दों के द्वारा अधिकाधिक अर्थों को संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठुमरी गायन शैली की चारित्रिक विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
यह अपनी संरचना और प्रस्तुति में अधिक गीतात्मक है।
ये प्रेमगीत होते हैं, इसलिये शब्द रचना अति महत्त्वपूर्ण होती है।
ठुमरी का गायन एक विशिष्ट मनोदशा में होता है। इसी आधार पर इसे खमाज़, काफी, भैरवी आदि रागों में प्रस्तुत किया जाता है।
इसमें संगीतात्मक व्याकरण का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है।
ठुमरी गायन की दो शैलियाँ हैं- पूरब या बनारस शैली, यह धीमी और सौम्य शैली है और पंजाबी शैली, यह अधिक जीवंत है।
रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गौहर जान, बेगम अख्तर, शोभा गुर्टू, नूरजहाँ और प्रभा आत्रे ठुमरी गायन शैली के प्रमुख कलाकार हैं। अक्तूबर 2017 में ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरिजा देवी का निधन हो गया। गिरिजा देवी ने ठुमरी गायन को देश-विदेश में प्रसिद्धि दिलवाई। गिरिजा देवी को पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
निष्कर्षत: ठुमरी शैली आज भी अपनी जीवंतता का अक्षुण्ण बनाए हुए हैं।
1967 का आम चुनाव कई मामलों में विशिष्ट था, जिसमें कुछ ऐसी नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ जिन्होंने भारतीय राजनीति पर मूलगामी एवं गहरी छाप छोड़ी। विवेचना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• 1967 के आम चुनाव के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करें।
• चुनाव उपरांत नवीन प्रवृत्तियों का जन्म की चर्चा करें। 
• भारतीय राजनीति पर इनका प्रभाव को दर्शाते हुए निष्कर्ष दें।
15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र होने के पश्चात् संघीय ढाँचे के तहत भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। शुरुआती दौर में कॉन्ग्रेस पार्टी का केंद्र एवं राज्य सरकारों पर एकाधिकार रहा, क्योंकि लोग कॉन्ग्रेस को भारतीय स्वतंत्रता का मूल कारक मानते थे। पंरतु 1967 का आम चुनाव जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की मृत्यु के बाद हो रहा था। 
कॉन्ग्रेस के भीतर भी सत्ता के लिये आपसी खींच-तान चल रही थी। 1967 का आम-चुनाव ‘नेहरू के बाद कौन’ का भी उत्तर देने जा रहा था। इस चुनाव के उपरांत नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ जिनका भारतीय राजनीति के ऊपर दूरगामी प्रभाव पड़ा, इनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:
1967 के चुनाव में लोकसभा में कॉन्ग्रेस की सीटों की संख्या घटकर 284 रह गई थी तथा 8 राज्यों में गैर-कॉन्ग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। यह भारतीय राजनीति के ऊपर कॉन्ग्रेस के एकाधिकार के खत्म होने शुरुआत थी।
जिन राज्यों में गैर-कॉन्ग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी वहाँ कोई विशेष दल स्पष्ट बहुमत नहीं पा सका था, अत: गठबंधन सरकारों की स्थापना एवं गठबंधन हेतु विपरीत विचारधारा के दल भी साथ आए।
सत्ता के लालच में दल-बदल की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। विधायकों की स्वामी-भक्ति स्थायी नहीं रही तथा अल्पकालिक सरकारों की स्थापना हुई। 1967-70 के मध्य बिहार में सात तथा उत्तर प्रदेश में चार सरकारों का गठन किया गया। इस पर 1986 के दलबदल निषेध अधिनियम के बाद लगाम लगाई जा सकी।
कॉन्ग्रेस के भीतर भी शक्ति का निर्णय इस चुनाव के द्वारा हो गया था। सिंडीकेट गुट के नेता के. कामराज सहित उनके सभी सहयोगी चुनाव हार गए तथा इंदिरा निर्विवाद रूप से कॉन्ग्रेस की नेता के रूप में उभर कर सामने आई।
1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर सीपीएम ने नक्सली आंदोलन की शुरुआत की थी। सीपीएम ने 1967 के चुनावों में हिस्सा लिया तथा पश्चिम बंगाल में गठबंधन सरकार की स्थापना की। सीपीएम ने अपने बागी नेताओं के विरोध के दमन के लिये सरकारी मशीनरी का उपयोग किया परंतु यह नक्सली आंदोलन अन्य राज्यों में भी पैल गया, जो आज भी एक बड़ी समस्या है।
1967 के आम चुनाव में 61% वोटिंग हुई थी जो कि अब तक सर्वाधिक थी। 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, खाद्यान्न संकट तथा नेहरू जैसे सर्वमान्य नेता की मृत्यु आदि बड़ी समस्याओं से जूझने के बावजूद भारत में लोकतंत्रात्मक प्रणाली अक्षुण्ण रही। यद्यपि कॉन्ग्रेस का प्रभुत्व कम हुआ था परंतु कमज़ोर विपक्ष के कारण अब भी यह सर्वाधिक प्रभावशाली पार्टी थी तथा ‘नेहरू के बाद कौन’ का उत्तर इंदिरा गांधी के रूप में मिल चुका था।
राष्ट्रीय आंदोलन की तपिश में भी भारत-जापान संबंधों में एक निरंतरता बनी रही जिसे जवाहरलाल नेहरू के काल में एक नई स्पूर्ति प्राप्त हुई। विवेचन करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• एक संक्षिप्त भूमिका लिखें।
• स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत-जापान संबंधों का उल्लेख करें।
• जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इन संबंधों में आई प्रगाढ़ता को बताते हुए तार्किक निष्कर्ष लिखें।
भारत और जापान के संबंध ऐतिहासिक काल से ही मज़बूत रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक संबंधों विशेषकर बौद्ध धर्म ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर वर्तमान में ‘जापानी-भारतीय भाईचारा’ तक विस्तृत हो गए हैं। 
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत-जापान संबंध:
20वीं सदी के प्रारंभ में जब जापान एक शक्ति के रूप में उभरा तो इसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए और इसे एशिया के पुनरुत्थान के रूप में देखा गया। अनेक महत्त्वपूर्ण भारतीयों जैसे- सुरेशचंद्र बन्दोपाध्याय, मन्मथ नाथ घोष ने जापान की यात्रा की और वहाँ के अनुभवों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग किया। 
यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और जापान विरोधी थे किंतु जापान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विशेषकर आज़ाद हिन्द फौज के माध्यम से सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप भारत-जापान संबंधों को बढ़ावा मिला। 
स्वतंत्रता के पश्चात् जहाँ भारत अनेक समस्याओं से पीड़ित था, वहीं जापान की स्थिति भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कामोबेश समान थी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिये विशेष प्रयास किये। 
भारत और जापान के मध्य आधुनिक संबंधों की शुरुआत भारतीय जज द्वारा सुदूर-पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण में जापान के पक्ष में फैसला दिये जाने के कारण हुई। भारत ने 1951 में जापान की संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सीमित किये जाने के प्रयासों के कारण सैन-फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। जापान की संप्रभुता बहाली के बाद भारत और जापान ने 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित किये। इसके बाद 1957 में जापानी प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की। 
इन्हीं मज़बूत संबंधों का परिणाम था कि जापान ने भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिये येन ऋण प्रदान किया। यद्यपि शीत-युद्ध के दौरान जापान, अमेरिकी गठबंधन में शामिल था किंतु भारत ने ‘गुटनिरपेक्ष की नीति’ को स्वीकार किया। इसके बावजूद भारत और जापान संबंध लगातार मज़बूत होते गए। इसे जवाहरलाल नेहरू की कूटनीतिक सफलता ही माना जाएगा। 
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्थापित हुए संबंध वर्तमान में सैन्य एवं समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, असैन्य परमाणु समझौता तक विस्तारित हो गए हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति की स्थापना तथा शक्ति संतुलन के लिये भारत-जापान संबंधों का बेहतर होना आवश्यक है जिसके लिये निरंतर प्रयास किया जाना आवश्यक है।
मैकडोनाल्ड अवॉर्ड सरकार द्वारा सांप्रदायिक एवं संवैधानिक मुद्दों के समाधान की दिशा में एक गंभीर किंतु दूषित पहल थी, जिसने अपने अंतर्निहित दोषों के कारण परस्पर विरोधी हितों के मध्य खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया। परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• मैकडोनाल्ड अवार्ड के प्रावधानों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
• अवार्ड के नकारात्मक पक्ष का उल्लेख करें।
• परस्पर विरोधी हितों में टकराव एवं इसके परिणाम की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिखें। 
गोलमेज सम्मेलन के पश्चात् ब्रिटिश शासन ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये प्रयास किये। इन्हीं प्रयासों का परिणाम मैकडोनाल्ड घोषणा या सांप्रदायिक पंचाट था। इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं:
प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई।
अल्पसंख्यकों के लिये अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 
स्त्रियों के लिये भी कुछ स्थान आरक्षित किये गए।
दलितों के लिये पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया।
सरकार ने इस घोषणा के द्वारा दलितों की स्थिति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके सुधारने का प्रयास किया, किंतु इसने राष्ट्रवाद पर गहरा आघात किया। जैसे-
इस निर्णय की योजना ही ऐसी बनाई गई थी कि प्रांतों में वास्तविक उत्तरदायी शासन का विकास न हो सके।
केंद्रीय व्यवस्थापिका के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
यह निर्णय पक्षपात पर आधारित था क्योंकि इसमें यूरोपियनों और मुसलमानों को विशेष रियायतें दी गई थीं।
अस्पृश्यों के लिये अलग निर्वाचन की व्यवस्था के द्वारा हिंदुओं में पूट डालने का प्रयास किया गया।
इस निर्णय से मुस्लिम संाप्रदायिकता को बढ़ावा मिला।
इस प्रकार मैक्डोनाल्ड अवार्ड ने हिंदू-मुस्लिम हितों में टकराहट तो उत्पन्न की ही, साथ ही हिन्दुओं में भी सवर्णों और अस्पृश्यों के मध्य हितों के टकराव को जन्म दिया।
इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिये अधिक सहूलियतें मांगना प्रारंभ कर दिया।
हिंदुओं में अस्पृश्य वर्ग भी अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये लालायित हो गया। इससे हिंदू समाज में भी हितों का टकराव बढ़ गया।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मैकडोनाल्ड अवॉर्ड के द्वारा ब्रिटिश सत्ता ने दलितों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किया था किंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद पर गंभीर रूप से पड़े। इसने भारतीय समाज की विविधता में परस्पर विरोधी हितों के मध्य खाई को अधिक गहरा ही किया।
वायसराय लिटन की अफगान नीति नैतिक एवं सांप्रदायिक दोनों दृष्टिकोणों से निंदनीय थी तथा वह साम्राज्यवादी प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के हाथों की कठपुतली मात्र था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• वायसराय लिटन की अफगान नीति का संक्षिप्त परिचय लिखें।
• इस नीति की नैतिक एवं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से आलोचना लिखें।
• स्पष्ट करें कि क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली वायसराय लिटन को नियंत्रित करते थे।
• निष्कर्ष लिखें।
लॉर्ड लिटन की अफगान नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान के साथ एक अधिक, निश्चित, समानांतर और व्यावहारिक संधि करने का उद्देश्य समाहित था। लिटन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार का मनोनीत सदस्य था। लिटन को भारत में निश्चित आदेश देकर भेजा गया था कि वह अफगानिस्तान के साथ गौरवपूर्ण पार्थक्य, वैज्ञानिक सीमाएँ और प्रभाव क्षेत्रों का निर्माण करे। साथ ही, एशिया और यूरोप में रूस की बढ़ती शक्ति को राकने का प्रयास करे।
किंतु लिटन की अफगान नीति की सभी लोगों ने नैतिक तथा राजनैतिक कारणों से निंदा की। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
लिटन को अफगानी समाज, राजनीति, संस्कृति आदि का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं था। उसने इतिहास से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी।
काबुल में एक स्थायी अंग्रेज़ी दूत रखना अव्यवहारिक था और इसका परिणाम युद्ध ही था।
लिटन की अफगान नीति के केवल दो ही परिणाम संभव थे। या तो अफगानिस्तान के टुकड़े हो जाएँ या काबुल की विदेश नीति अंग्रेज़ों के अधीन हो जाए। किंतु इसका अनिवार्य परिणाम युद्ध ही था।
कुछ इतिहासकारों का मत है कि लिटन ने रूस के भय को अकारण ही गंभीर समझ लिया। 
इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर लिटन की अफगान नीति की आलोचना की जाती थी। कुछ का यह विचार भी है कि लिटन साम्राज्यवादी प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के हाथों की कठपुतली था, क्योंकि डिज़रायली की सरकार ने ही उसे मनोनीत किया था। डिज़रायली के रूढ़िवादी एवं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से वह पूरी तरह आच्छादित था। किंतु यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि डिज़रायली ने स्वयं अनेक अवसरों पर लिटन की आलोचना की थी और कुशल अकर्मण्यता की नीति को अस्वीकार किया। परंतु लिटन ने स्वयं स्थिति को बिगाड़ दिया। 
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि लिटन की अफगान नीति अव्यवहारिक, दंभपूर्ण और अदूरदर्शी थी। यद्यपि डिज़रायली ने लिटन को वायसराय नियुक्त किया था, तथापि लिटन ने डिज़रायली की नीति का शब्दश: पालन नहीं किया था।
भारतीय राष्ट्रवाद की जो धारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलनों से निकली थी, वह नेहरू रिपोर्ट पर सर्वसहमति के अभाव में सतत् नहीं रह सकी। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर कथन की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• असहयोग और खिलाफत आंदोलनों से भारतीय राष्ट्रवाद पर पड़े प्रभाव की चर्चा से उत्तर प्रारंभ करें।
• नेहरू रिपोर्ट की चर्चा करते हुए इसकी असफलता के कारण लिखें।
• नेहरू रिपोर्ट की असफलता से भारतीय राष्ट्रवाद पर पड़े प्रभावाें की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिखें।
असहयोग और खिलाफत आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद की यात्रा में महत्त्वपूर्ण चरण हैं। इनके परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद के चरित्र में बदलाव आया और इसके प्रसार तथा पहुँच का क्षेत्र विस्तृत हुआ। असहयोग आंदोलन के कारण राष्ट्रवाद की भावना महिलाओं, बच्चों, युवाओं, कृषकों आदि तक पहुँची। अभी तक जो भावना उच्च वर्ग या शहरों तक ही सीमित थी, वह अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तृत हुई। वहीं, खिलाफत आंदोलन के परिणामस्वरूप हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रदर्शन हुआ।
किंतु राष्ट्रवाद की यह धारा 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंत तक छिन्न-भिन्न हो गई। नेहरू रिपोर्ट की असफलता ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। नेहरू रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें की गईं। जैसे-
डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देना।
अधिकारों की एक ऐसी घोषणा की जाए, जिसमें भारत के सभी नागरिकों के लिये धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हो।
सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं, को नए प्रांत बना दिया जाए।
इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इसमें सिफारिश की गई कि केवल अल्पमत वाले स्थानों पर ही मुस्लिम वर्ग के लिये स्थान आरक्षित होंगे न कि बहुमत वाले स्थानों पर भी।
धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण।
यद्यपि ये प्रगतिशील मांगें थीं किंतु मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम वर्ग ने आरक्षित स्थानों की मांग को नहीं छोड़ा और जिन्ना ने ‘चौदह सूत्री’ मांग पेश की जिसके कारण असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में स्थापित हुई। हिन्दू-मुस्लिम एकता ने सांप्रदायिक स्वरूप धारण कर लिया। 
इसके अतिरिक्त असहयोग और खिलाफत आंदोलन के दौरान अहिंसक और उचित तरीकों से स्वराज की मांग का लक्ष्य निर्धारित किया गया किंतु इसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग ने कॉन्ग्रेस के भीतर ही आक्रोश पैदा कर दिया। 
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि ऐसा प्रस्ताव जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो, को तैयार करने के लिये नेहरू रिपोर्ट के रूप में किया गया प्रयास असफल रहा। यद्यपि यह रिपोर्ट स्वयं में प्रगतिशील विचारों (वयस्क मताधिकार, लैंगिक समता, धर्मनिरपेक्षता) को समाहित किये हुए थी किंतु तत्कालीन परिस्थितियों ने इसे असफल बना दिया। इसके परिणामस्वरूप उपजी सांप्रदायिकता अंतत: विकृत रूप धारण कर भारत के विभाजन के रूप में परिलक्षित हुई।
पश्चिम और दक्षिण भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रसार तथा उनका स्वरूप उत्तर भारत से काफी हद तक भिन्नता दर्शाता है। कथन की सकारण विवचेना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का सामान्य परिचय लिखते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
• उत्तर भारत में इसका प्रसार एवं स्वरूप बताएँ।
• पश्चिम एवं दक्षिण भारत में प्रसार एवं स्वरूप बताते हुए निष्कर्ष दें।
19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान है। यह आंदोलन बहुमुखी स्वरूप और व्यापकता लिये हुए था, इसी कारण इसने देश में व्याप्त तत्कालीन जड़ता को समाप्त करने और आम जन-जीवन को बदलने का प्रयास किया। इसके पथ प्रदर्शकों ने जहाँ एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधाराें का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर, इसने भारत के अतीत को उजागर करके भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान एवं आत्मगौरव जगाने का प्रयास किया। इन आंदोलनों के पीछे दो शक्तियाँ कार्य कर रही थीं; प्रथम, अंग्रेज़ी शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से अवतरित हुई थी तो दूसरी, ईसाई मिशनरियों के कार्यों के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया के रूप में हिंदुओं में उत्पन्न हुई।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही इनका आविर्भाव हो चुका था, जो शताब्दी के अंत होते-होते संपूर्ण भारत (पश्चिम एवं दक्षिण) में पैल गया। किंतु उत्तर भारत के सुधार आंदोलन दक्षिण या पश्चिम भारत की तुलना में काफी भिन्नता लिये हुए था। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है।
उत्तर भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रसार एवं स्वरूप:
उत्तर एवं पूर्वी भारत में सुधारकों ने किताबी आदर्शवाद को यथार्थ बनाने का प्रयास किया (यंग बंगाल आंदोलन)। इनके आदर्श और सामाजिक यथार्थता में कोई मेल नहीं था। 
बंगाल में सुधारकों ने अंग्रेज़ी भाषा को प्रधानता दी न कि स्थानीय भाषा को।
दक्षिण के विपरीत बंगाल में कुशल नेतृत्व उपलब्ध था। इस कारण इस क्षेत्र के सुधार आंदोलन सतत् एवं दूरगामी थे।
पश्चिम एवं दक्षिण भारत में प्रसार एवं स्वरूप:
पश्चिम भारत में बंगाल की तुलना में सुधारक अधिक व्यावहारिक और यथार्थवादी थे।
पश्चिम भारत में सुधारकों ने देशी भाषाओं का प्रयोग किया जिस कारण यह अधिक लोकप्रिय हुआ एवं जनता के निकट पहुँचा। 
दक्षिण भारत में बंगाल के विपरीत आधुनिक शिक्षा की गति धीमी थी।
दक्षिण भारत में ब्राह्मण ही प्रमुख उच्च पदों पर आसीन थे। ऐसे में वे सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन लाकर स्वयं की सर्वोच्चता को क्षीण नहीं करना चाहते थे।