tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
भारत-म्याँमार के बीच भूमि वीज़ा की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करें, साथ ही नए वीज़ा मानदंडों की चर्चा करते हुए इनके लाभों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में भारत-म्याँमार के बीच भूमि वीज़ा समझौते की चर्चा करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में भूमि वीज़ा की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करें साथ ही नए वीज़ा मानदंडों की चर्चा करते हुए इनके लाभों को स्पष्ट करें। 
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
उत्तर-पूर्वी राज्यों और म्याँमार के बीच कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देने के लिये मोरेह (मणिपुर) और तमू (म्याँमार) के माध्यम से भूमि सीमा पार करने के लिये वीज़ा मानदंडों में छूट देने का फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की म्याँमार यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
वर्तमान में म्याँमार की यात्रा करने वाले भारतीयों को परमिट लेने के लिये यांगून में आवेदन करना आवश्यक होता है तथा परमिट मिलने में 20-30 दिन का समय लगता है। एक बार परमिट मिलने के बाद यात्री वीज़ा के लिये आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, भू-यात्रा के लिये भारतीयों को वीज़ा शुल्क के अलावा, टूर गाइड के लिये भी 40 डॉलर का भुगतान करना पड़ता है।
नए मानदंडों के अनुसार, म्याँमार भू-यात्रा पर परमिट के प्रावधान को खारिज कर देगा, जिससे पर्यटकों और व्यापारी यात्रियों दोनों के लिये भू-मार्ग के माध्यम से आवागमन सरल हो जाएगा।
नए वीज़ा मानदंडों से लाभ
इस समझौते से दोनों देशों के लोगों के वैध पासपोर्टों और वीज़ा के आधार पर लोगों की आवाजाही सुलभ होगी।
ज्ञातव्य है कि इससे दोनों देशों के मध्य आर्थिक और सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
यह समझौता दोनों देशों के लोगों के लिये मौजूदा स्वतंत्र आंदोलन के अधिकारों के विनियमन और अनुकूलीकरण को सरल बनाने में मदद करेगा।
इस समझौते के तहत भारत-म्याँमार सीमा पार लोगों की आवाजाही के लिये उचित प्रबंध किये गए हैं।
इस समझौते से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों और म्याँमार के लोगों के मध्य संपर्क और आपसी मेलजोल बनाए रखने में मदद मिलेगी।
इस समझौते से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा होगी, जो भूमि सीमा के पार मुक्त आवाजाही में अभ्यस्त हैं।
म्याँमार की सीमा भारत के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम से मिलती है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने के संबंध में भारत और म्‍याँमार के बीच समझौते को मंज़ूरी दे दी है।
“पंचायतें राजनीतिक संगठनों के तौर पर कार्य करती हैं, वे सही अर्थों में स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य नहीं कर पा रही हैं।” इस कथन के संदर्भ में पंचायतों की कार्यकुशलता सुधारने के लिये आवश्यक प्रयासों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में पंचायतों की कार्यकुशलता सुधारने के लिये आवश्यक प्रयासों की विवेचना करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
पंचायतों के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों का फायदा अक्सर स्थानीय प्रभावशाली जातियों के लोग उठा रहे हैं और गरीबों तथा वंचितों का सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। दूसरे शब्दों में पंचायतें राजनीतिक संगठनों के तौर पर कार्य कर रहीं हैं, वे स्थानीय स्तर पर स्वशासन उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। पंचायतों की कार्यकुशलता और उनकी सेवाएँ प्रदान करने की प्रणाली को निम्नलिखित उपाय अपनाकर सुधारा जा सकता है – 
सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी : पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वयं सहायता समूहों, पौष्टिक आहार, जल ग्रहण क्षेत्र, चारागाह और वानिकी संबंधी कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये क्योंकि इससे लोगों को बराबरी के आधार पर भागीदारी निभाने और आम सहमति से कार्य करने का मौका मिलता है। 
वित्तीय शक्तियों के उपयोग के लिये प्रोत्साहन : स्थानीय निकायों को विकास के लिये स्थानीय रूप से संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। बाहर से मिलने वाली धनराशि, जिसमें आंतरिक स्रोतों से धन जुटाने की कोई बाध्यता नहीं जुड़ी होती, पंचायतों को गैर ज़िम्मेदार और भ्रष्ट बना देती है। 
समय पर और विश्वसनीय लेखापरीक्षा : ग्राम पंचायतों के बड़े खर्चों के लेखे-जोखे का स्थानीय निधि लेखा परीक्षकों से ऑडिट कराना ज़रूरी है। समय पर और विश्वसनीय लेखा परीक्षा से पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है और ऑडिट अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है।
पंचायतों का वर्गीकरण हो : पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की पत्रकारों की टीम, सिविल सोसायटी के सदस्यों, आस-पास की ज़िला पंचायतों के नेताओं और अन्य संबद्ध लोगों द्वारा कड़ी निगरानी की जानी चाहिये। उनकी रिपोर्टों के आधार पर पंचायतों का वर्गीकरण किया जाना चाहिये और भविष्य में सभी धनराशि वर्गीकरण के आधार पर ही दी जानी चाहिये। 
पारदर्शिता को प्रोत्साहन : पंचायतें खुली बैठकों के आयोजन, बैठकों की कार्यवाही को जनता के साथ साझा करके और नियमों का पालन न करने वालों या अपना टैक्स न चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक रूप से उजागर कर पारदर्शिता बढ़ा सकती है।
प्रशासन में सुधार : पंचायतों को कारगर बनाने के लिये ज़िला और ब्लॉक स्तर के प्रशासन को भी कारगर बनाना होगा यानी बेहतर जवाबदेही और कार्य निष्पादन के लिये स्थानीय प्रशासन को पंचायतों के साथ मिलकर कार्य करना होगा तथा स्थानीय पंचायतों को सक्षम बनाना होगा।
अतः जवाबदेही संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रणालियाँ कायम करने के बाद प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिये ताकि पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ पंचायतों की कार्यकुशलता में सुधार लाया जा सके।
“राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ‘सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास’ के लक्ष्य को पूरा करने में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।” इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के विस्तार तथा इसके प्रमुख लक्ष्यों की स्पष्ट चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में आरजीएसए का विस्तार और इसके प्रमुख लक्ष्यों की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत उन गाँवों में रहता है जहाँ लगभग 2 लाख 55 हज़ार पंचायतें और उनके 31 लाख चुने हुए प्रतिनिधि कार्यरत हैं और इस संबंध में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) “सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास” के लक्ष्य को पूरा करने में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, ताकि मज़बूत पंचायतों और प्रभावकारी जन-भागीदारी के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-थलग पड़े लोगों तक पहुंचा जा सके।
आरजीएसए का विस्तार न केवल देश के उन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा जहाँ पंचायतें हैं, वरन् इसका विस्तार उन क्षेत्रों में भी होगा जहाँ संविधान का भाग IX लागू नहीं है। आरजीएसए में राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलाप जैसे- तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना, ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना, पंचायतों को प्रोत्साहन आदि विभिन्न केंद्रीय योजनाएँ शामिल हैं वहीं, पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण जैसे राज्य-स्तरीय घटक भी शामिल हैं।
आरजीएसए के प्रमुख लक्ष्य: 
एसडीजी संबंधी विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं की शासनात्मक कार्यक्षमता का विकास करना।
उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान देते हुए समेकित ग्रामीण शासन हेतु पंचायतों की क्षमता बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों का समाधान।
स्वयं की आय के स्रोतों का विकास करने की पंचायतों की क्षमता का विकास करना।
जन-सहभागिता के मूलमंत्र के रूप में ग्रामसभाओं की प्रभावी कार्यक्षमता को मज़बूत करना और ऐसा करते समय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपेक्षित समूहों, पारदर्शिता और जवाबदेहिता पर ध्यान देना, विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये सहायक प्रावधानों का सहयोग प्राप्त करना।
संविधान की भावना और पेसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंचायतों को अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण।
पंचायती राज संस्थाओं के लिये क्षमता निर्माण और उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये उत्कृष्ट संस्थानों की श्रृंखला का विकास करना।
विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि के लिये संस्थाओं को मज़बूत करना और उन्हें अवसंरचनाओं, सुविधाओं, मानव संसाधन विकास एवं लक्ष्य पूर्ति आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता प्राप्त करने के योग्य बनाना।
स्थानीय आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि के लिये पंचायतों को सक्षम बनाना जिससे कि स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन पर आधारित दीर्घकालिक आय अर्जन जैसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
प्रशासनिक सक्षमता और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये पंचायतों में सुशासन को बढ़ावा देने हेतु ई-प्रशासन एवं अन्य तकनीकी आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करना।
कार्य निष्पादन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता एवं प्रोत्साहन देना।
उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि यह अभियान पंचायतों की बहु-प्रतीक्षित आकांक्षाओं को पूरा करेगा जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ने के साथ ही उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके और दीर्घकालीन स्थायी विकास के रास्ते में आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान के लिये उन्हें सहभागिता की आयोजना के काम में लगाया जा सके।
दल-बदल की राजनीति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में संविधान में उद्धृत दल-बदल संबंधी प्रावधानों को बताएँ।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में संक्षिप्त में प्रावधान के अपवादों को बताते हुए इस कानून की सफलता और विफलता पर चर्चा करें। 
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारतीय संविधान में सन् 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से अवसरवादी राजनीति को नियंत्रित करने हेतु दल-बदल  के आधार पर सदस्यों के लिये निरर्हता का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के चार अनुच्छेदों (101,102, 190 और 191) को बदल दिया गया और दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित निरर्हता के प्रावधान हैं-
यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या अपनी पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर सदन में मतदान करता है अथवा मतदान में भाग नहीं लेता है और वह अपनी पार्टी से 15 दिनों के भीतर क्षमादान प्राप्त नहीं कर पाता है।
यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।
यदि कोई मनोनीत सदस्य नाम निर्देशित होने के छ: महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं-
सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है।
यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय के पक्ष में हों तो इसे दल-बदल के तहत अवैध नहीं माना गया है।
पूर्व में किसी दल के एक-तिहाई सदस्यों के द्वारा नए दल की स्थापना को दल-बदल के तहत छूट दी गई थी, किंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 
निश्चित रूप से दसवीं अनुसूची के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर लगाम कसी है। इसके माध्यम से राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है और अनियमित चुनाव के द्वारा होने वाले अप्रगतिशील व्यय भी नियंत्रित हुआ है। साथ ही इसने राजनीतिक दलों की प्रभाविता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमज़ोर किया है।  यद्यपि यह प्रावधान संविधान में दल-बदल को नियंत्रित करने की पहल करता है, लेकिन इसकी सफलता राजनीतिक दलों व नेताओं की गतिविधियों पर निर्भर करती है।
ग्राम पंचायतों के आय संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इनके आय के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में ग्राम पंचायतों की आय से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में इसके आय के प्रमुख स्रोतों पर विचार करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
 भारतीय संविधान के 73वें संसोधन के तहत स्थानीय शासन को महत्त्व प्रदान करते हुए ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके आय से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विशिष्ट आवंटन के प्रावधान भी किये गए हैं। 
अनुच्छेद 243झ के अनुसार राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन। 
इसके अलावा राज्य सरकार  से प्राप्त ऋण अनुदान के प्रावधान भी किये गए हैं। 
आंतरिक संसाधन सृजन के प्रावधान भी किये गए हैं। 
राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर- कर राजस्व की वसूली के लिये सक्षम बनाने हेतु क़ानून बनाएँ। 
पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोतों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। 
प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान।
भू राजस्व की धनराशि के अनुसार पंचायत कर। 
विभिन्न मनोरंजन के कार्यों से संबंधित मनोरंजन कर।
गाँव के बाज़ारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर।
पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर।
संबंधित क्षेत्र के तालाबों में मत्स्य पालन से होने वाली आय।
कूड़ा-करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से होने वाली आय।
अन्य संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कर।
पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस।
दुग्ध उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर। 
नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिये लिया जाने वाला कर।
किंतु इन प्रावधानों के बाद भी भारत में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है। अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं के लिये ये राज्य सरकार के अनुदानों पर आश्रित हैं। विश्व के अन्य देशों के मामले में भी भारत में स्थानीय निकायों के पास अपेक्षाकृत कम राजस्व है।  एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के कुल राजस्व का 15% स्थानीय निकायों के पास था, जबकि भारत में कुल राजस्व का केवल 3% भाग ही स्थानीय निकायों को प्राप्त हुआ था। इस  क्षेत्र में केरल जैसे राज्य के उदाहरण को भी लिया जा सकता है। 14वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के  वित्तीय स्रोतों को बढ़ाए जाने के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं।  वर्तमान समय में पंचायतों के लिये वित्तीय स्रोतों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि इन्हें अपने कार्यों हेतु उचित धन प्राप्त हो सके।
भारत में चुनाव सुधारों के लिये गठित प्रमुख समितियों की सिफारिशों पर विचार करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में चुनाव सुधारों के महत्त्व को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में इसके लिये गठित प्रमुख समितियों की सिफारिशों पर विचार करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र  के लिये सुशासन की अनिवार्य अवधारणाओं में शामिल है। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्त्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय-समय पर कई समितियों का गठन किया गया। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति तथा के. संथानम समिति चुनाव सुधार के लिये लाए गए कुछ प्रमुख समितियों के उदाहरण है। इनकी प्रमुख सिफारिशों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है।
तारकुंडे समिति की सिफारिशें-
वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। इसे संविधान के 61 वें संशोधन द्वारा मूर्त स्वरूप प्रदान किया गया।
निर्वाचन के लिये अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण करना।
राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करें।
चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करें।
किंतु इस सिफारिश में बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसी संदर्भ में दिनेश गोस्वामी समिति गठित की गई।
दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें-
अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की व्यवस्था हो।
मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए।
बोगस मतदान की समस्या से बचने के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए।
निर्वाचन से संबंधित याचिका की शीघ्र सुनवाई की जाए।
यदि केंद्रीय या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए।
इस समिति की सिफारिशों से बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान हुआ। किंतु अभी भी चुनाव व्यय से संबंधित समस्या विद्यमान थी, इस संदर्भ में इंद्रजीत गुप्त समिति का गठन किया गया।
इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशें-
लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए।
ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं, को चुनावों में आर्थिक सहायता न दी जाए।
10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो।
इंद्रजीत गुप्त समिति के बाद चुनाव सुधारों के लिये के. संथानम समिति का गठन हुआ।
के. संथानम समिति की सिफारिशें-
निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम अहर्ता की व्यवस्था हो।
सभी राजनीतिक दलों का निबंधन हो।
समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए।
निर्वाचन मंडलों के अंदर आने वाले नागरिकों की नामावली को अद्यतन बनाया जाए।
इन समितियों के कई सुझावों को भारतीय चुनाव प्रणाली में स्वीकार किया गया जिससे भारत में चुनाव की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय तथा पारदर्शी हुई।
“भारत का कानून धर्मांतरण को प्रतिबंधित नहीं करता जब तक कि यह स्वैच्छिक है।” विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को संक्षिप्त रूप में समझाएँ।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत एक बहुधार्मिक समाज है और ऐसे समाज का अस्तित्व तभी संभव है जब सभी धर्मों को बिना किसी पक्ष या बिना किसी भेदभाव के समान सम्मान दिया जाए। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, सभी धर्मों के लिये समान सम्मान। भारतीय संदर्भ में एक ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ का मतलब है, वह राज्य जो सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है और किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। संस्कृत वाक्यांश ‘सर्व धर्म समभाव’ धर्मनिरपेक्ष राज्य और समाज के लिये सबसे उपयुक्त भारतीय दृष्टि है। चूँकि धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है जो कि इसके दुरुपयोग और इसे अपरिभाषित करने के लिये समुचित जगह प्रदान करता है। इस अर्थ में समय-समय पर धर्मांतरण शब्द का दुरुपयोग और इसकी गलत व्याख्या भी की जाती रही है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त एक बुनियादी मौलिक अधिकार है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में उद्धृत है। इसकी किसी भी तरीके से विकृत या गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिये। इस संदर्भ में भारत में धर्मांतरण के अधिकार को देखा जाना चाहिये। भारत के कई हिस्सों से धर्मांतरण के बारे में मिलने वाली सूचनाएँ आम हैं, लेकिन बल, धमकी और प्रलोभन के आरोप इसे संवेदनशील बनाते हैं। इस संबंध में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को प्रख्यापित किया जाता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध मजबूरीवश या प्रेरित धर्मांतरण को रोकने के लिये सहायक हैं। इस तरह के कानून विवादास्पद रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा इनका दुरुपयोग किये जाने का खतरा रहता है। वे राज्य या देश में किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल की मौन स्वीकृति हो सकते हैं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 25 अपने धर्म में किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित कराने के लिये अधिकार प्रदान नहीं करता अपितु यह अपने धर्म को प्रसारित या प्रचारित करने का अधिकार प्रदान करता है।
हालाँकि, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आदि कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को पारित किया है, लेकिन समस्या राज्यों द्वारा उनके कार्यान्वयन किये जाने से जुड़ी है क्योंकि आमतौर पर इन कानूनों का प्रवर्तन समुदायों में स्थानीय अधिकारियों के हाथों में रहता है जो धार्मिक आधार पर विभाजित हो सकते हैं। यह समाज में मत भिन्नता या आपसी वैमनस्य पैदा कर सकता है।
संक्षेप में कह सकते हैं कि जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित है न कि स्वैच्छिक धर्मांतरण, ताकि धार्मिक कट्टरपंथी अनुचित लाभ नहीं ले सकें और राष्ट्र की एकता और अखंडता को दुष्प्रभावित एवं शांति भंग न कर सकें।
वर्तमान अमेरिकी विदेश नीति में पश्चिम एशिया एवं दक्षिण एशिया के बजाय एशिया-प्रशांत प्राथमिक क्षेत्र बन गया है। इस बदलाव के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए इस संबंध में अमेरिका के लिये भारत के महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में अमेरिका द्वारा एशिया-प्रशांत को महत्त्व दिये जाने की चर्चा करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति को स्पष्ट करते हुए इसमें भारत के महत्त्व पर चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
वर्तमान समय में अमेरिका, चीन के उभार को प्रतिसंतुलित करने के लिये पश्चिम एशिया तथा दक्षिण एशिया के बजाय एशिया-प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका के लिये एशिया-प्रशांत का महत्त्व इसलिये भी है कि यह वर्तमान में विश्व के आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति के मूल स्तंभ हैं-
इस क्षेत्र में अमेरिका का सहयोगियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना। जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस क्षेत्र में अमेरिका के परंपरागत सहयोगी हैं।
इस क्षेत्र में नई उभरती हुई शक्तियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना। भारत के साथ संबंधों को अमेरिका ने 21वीं शताब्दी का सबसे महत्त्वपूर्ण संबंध कहा तथा अमेरिका ने मलेशिया को वैश्विक भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया।
चीन के साथ प्रभावी और सकारात्मक संबंधों का निर्माण। अमेरिका के अनुसार, वह उभरते हुए चीन का स्वागत करेगा लेकिन अपने हितों की रक्षा करने में कोई कमी नहीं रखेगा।
इस क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठनों को शक्तिशाली बनाना। उदाहरण के लिये, आसियान को ज़्यादा प्रभावी बनाने पर बल दिया जा रहा है।
अमेरिका के अनुसार, उसकी एशिया केंद्रित नीति केवल सैनिक विस्थापन की नीति नहीं है, बल्कि एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को प्रभावी करने की नीति है और पार-प्रशांत देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने की नीति है।
अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति में भारत का महत्त्व-
दक्षिण-पूर्वी एशिया शीत युद्धोत्तर काल में भारत और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के मध्य संबंधों में तीव्र गति से वृद्धि हुई। वर्तमान में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका एक-दूसरे के सहयोगी बनकर उभर रहे हैं। अमेरिका के साथ-साथ जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर चुके हैं। अमेरिका ने पूर्वी एशियाई क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिकी हितों के प्रतिकूल है। भारत भी पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूती प्रदान करने के लिये ‘एक्ट ईस्ट’ नीति पर कार्य कर रहा है। साथ ही भारत के जापान, दक्षिण कोरिया एवं वियतनाम जैसे देशों के साथ सामरिक संबंध भी प्रगाढ़ हो रहे हैं।
अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति में भारत को केंद्रीय महत्त्व प्रदान किया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच संबंध अत्यधिक मधुर हो रहे हैं। भारत भी हिंद महासागर में अमेरिका के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है।
संसदीय विशेषाधिकारों से आप क्या समझते हैं? इनके वर्गीकरण को स्पष्ट करते हुए सीमाओं पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में संसदीय विशेषाधिकारों को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में इनके वर्गीकरण को स्पष्ट करते हुए सीमाओं पर चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इस तरह ये अधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं।
इन अधिकारों का उद्देश्य संसद के सदनों, समितियों और सदस्यों को अपने कर्तव्यों के क्षमतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से निर्वहन हेतु निश्चित अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार का मूल भाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। लेकिन संसद सदस्यों को यह अधिकार उनके नागरिक अधिकारों से मुक्त नहीं करता है।
विशेषाधिकारों का वर्गीकरण:
संसदीय विशेषाधिकारों को दो व्यापक वर्गों में बाँटा जा सकता है। ये हैं- व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकारों का उपयोग संसद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। जबकि सामूहिक अधिकार संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को प्राप्त होते हैं।
सामूहिक अधिकार के अंतर्गत सदन की रिपोर्ट, वाद-विवाद कार्यवाहियों आदि मामलों में अन्य के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना है। इसके अतिरिक्त सदन की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति, कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों सहित सदस्यों को निष्कासित करना, विशेष मामलों पर गुप्त बैठक करना, सदस्यों की बंदी या मुक्ति व अपराध सिद्धि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जाँच करने का निषेध आदि शामिल हैं।
किसी सदस्य को प्राप्त व्यक्तिगत अधिकारों में – सदन के सत्र के दौरान, सत्र आरंभ होने के चालीस दिन पहले और सत्र समाप्ति के चालीस दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों को गरफ्तारी से उन्मुक्ति, संसद में सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि शामिल हैं।
सीमाएँ:
यद्यपि संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में मौजूद हैं। फिर भी इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
यदा-कदा मीडिया द्वारा सांसदों की आलोचना करने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
विशेषाधिकारों के उल्लंघन का कानून राजनीतिज्ञों को स्वयं के मामले में स्वतः न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है। इस तरह उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उचित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त किसी सदस्य द्वारा सदन में की गई घोषणा या आश्वासन को विशेषाधिकारों के उल्लंघन या संसद की अवमानना के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।
कानूनी कार्यवाही के विकल्प के रूप में भी इसे प्रयोग किये जाने की संभावना रहती है।
विशेषाधिकार संसद सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और उनके द्वारा संसद में किये जाने वाले कृत्यों के बदले न्यायालयी कार्यवाहियों से रक्षा करता है, ताकि संसदीय प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। साथ ही यह संसद की गरिमा, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।