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"आधुनिक और सभ्य समाज में ‘आपराधिक मानहानि’ (Criminal defamation)’ को तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता।" आपराधिक मानहानि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय की समीक्षा करते हुए इस निर्णय पर अपना तर्क प्रस्तुत करें।
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 एवं 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय देते हुए आपराधिक मानहानि कानून की वैधता को बरकरार रखा है। IPC की इन धाराओं के तहत मानहानि के मामले में कारावास के दण्ड का प्रावधान है।
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते हैं-
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता के अधिकार के समान ही अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है।
मानहानि के कृत्य को आपराधिक कृत्य मानना व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत ‘युक्तियुक्त निर्बंधन’ के अधीन है।
IPC की ये धाराएँ आरंभ से ही इस विधिक संहिता का हिस्सा रही हैं जिसने न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और न ही हमारे जीवंत लोकतंत्र को कोई क्षति पहुँचाई है। 
ये धाराएँ केवल अवैध आलोचना पर ही दंड का प्रावधान करती है। सार्वजनिक हित के सवाल पर वैध आलोचना के लिये IPC की धारा 499 में अपवाद खंड का प्रावधान किया गया है।
सिविल मानहानि कानूनों के अंतर्गत लगाया गया आर्थिक दंड, प्रतिष्ठा को हुई क्षति के संदर्भ में पर्याप्त नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए इस निर्णय से अपराधी ठहराए जाने के भय से ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का प्रयोग सीमित हो सकता है। कई बार प्रभावशाली लोगों द्वारा इस प्रावधान का दुरूपयोग उनके खिलाफ उठी आवाज को दबाने में किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान किये जाने वाले प्रतिष्ठा के अधिकार को सरकार जैसी मजबूत संस्थाओं को प्रदान नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसी संस्थाओं के पास अपनी प्रतिष्ठा पुनः अर्जित करने की पर्याप्त क्षमता होती है। दूसरी ओर, मानहानि के लिये नागरिक संहिता में भी पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं तथा इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में शामिल करना वैश्विक परंपराओं से भी असंगत है।
इस प्रकार, आपराधिक मानहानि को राज्य के हाथों में कोई शोषण का साधन बनने की इजाजत नहीं देनी चाहिये, विशेषकर तब, जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ‘व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार’ एवं ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार’ के मध्य उचित संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
क्या श्रमिकों के कल्याण के पहलू एवं देश के आर्थिक विकास के पहलू के बीच कोई विरोध हैं? इसका विश्लेषण करते हुए इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय रूझानों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिये उसकी श्रम संपदा का कुशलतापूर्वक प्रयोग आवश्यक है। साथ ही श्रम नीतियों में सामाजिक आयाम अथवा कल्याण का आयाम भी विद्यमान होना चाहिये।
किंतु, वर्तमान में श्रम बाजार में श्रमिकों के कल्याण एवं देश के आर्थिक विकास को परस्पर विरोधी समझा जाता है। कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के पक्षधर श्रमिक संगठन बनाने की आजादी, न्यूनतम रोजगार सुरक्षा के प्रावधान, बेरोजगारी बीमा, प्रशिक्षण की सुविधा आदि के लिये सिफारिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक विकास के पहलू के पक्षधर श्रम बाजार की कुशलता को अधिक महत्त्व देते हैं। उनका तर्क है कि रोजगार सुरक्षा के प्रावधान एवं सरकारी हस्तक्षेप के कारण श्रमिकों की उत्पादकता में कमी आती है जिससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इससे रोजगार सृजन की दर कम होगी जो दीर्घकाल में श्रमिकों के लिये भी नुकसानदायक होगा।
वास्तव में परस्पर विपरीत दिख रहे ये दोनों पहलू समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। अतः इन दोनों में से किसी एक को चुनने के बजाय दोनों के मध्य उचित संतुलन बनाना आवश्यक है। अतः अधिकांश देशों ने उन्हीं श्रम नीतियों का अनुसरण किया है जो दोनों अतिवादी स्थितियों के बीच हों। इस मामले में देश के विकास के स्तर पर निर्भर करता है कि वह किसे आर्थिक महत्त्व देगा। जब कोई देश विकसित होता है और वहाँ रोजगार के पर्याप्त मौके होते हैं तो वह आर्थिक कल्याणोन्मुखी हो सकता है क्योंकि इसे बेरोजगारों के एक छोटे से वर्ग का ध्यान रखना होता है। किंतु, औद्योगीकरण के आरंभिक चरण में जब किसी देश का जोर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर है, तो उन्हें श्रम को कुशल बनाने पर जोर देना पड़ता है। इसलिये उनके द्वारा दक्षता और कुशलता के पहलू पर अधिक जोर दिया जाता है।
इस प्रकार, दक्षता और कल्याण के पहलुओं के मध्य समुचित संतुलन रखकर देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ श्रमिक कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है।
"भारत से प्रतिभा पलायन (Brain drain from India) एक तरफ तो भारत के लिये लाभदायक सिद्ध हुआ तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में कुशल भारतीयों के विदेश पलायन से चिंताएँ भी बढ़ी हैं।" इस कथन की व्याख्या करते हुए भारत सरकार के उन प्रयासों का उल्लेख करें जो प्रवासियों में भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिये किये गए हैं।
उत्तर :
प्रतिभा पलायन (Brain drain) का भारत के लिये दोहरा प्रभाव रहा है। एक तरफ प्रतिभा पलायन से भारत को अनेक आर्थिक-सांस्कृतिक फायदे मिले हैं तो दूसरी तरफ कुशल और प्रशिक्षित भारतीयों के विदेश पलायन में प्रतिभा पलायन को लेकर चिंताएँ भी बढ़ी हैं।
प्रतिभा पलायन से भारत को लाभः
विश्व भर में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय की तरफ से भारत को लगभग 70 अरब डॉलर रेमिटेंस प्राप्त होती है। रेमिटेंस प्राप्ति के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह रेमिटेंस भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 3.5% है।
पिछले कुछ दशकों में प्रवासी भारतीय समुदाय ने पूरी दुनिया में सफलता का परचम लहराया है। इससे विश्व भर में भारत की छवि मजबूत हुई है।
अनेक प्रवासी भारतीयों ने स्वदेश लौटकर घरेलू स्टार्ट-अप एवं शोध एवं विकास से जुड़े कामों में सहायता प्रदान कर रहे हैं।
प्रतिभा पलायन से संबंधित चिंताएँः
भारत से कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति विदेश पलायन कर जाते हैं जिससे भारत में उच्चस्तरीय प्रतिभाओं की कमी हो जाती है। भारत से डॉक्टर व्यापक रूप से विदेशों में पलायन कर रहे हैं जबकि भारत में डॉक्टरों की संख्या का जनसंख्या से अनुपात काफी कम है। विशेषकर भारत के गाँव डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं जिससे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है।
बायो-टेक्नोलोजी और बायो-इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित अधिकांश पेशेवर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश चले जाते हैं, जिससे भारतीय प्रयोगशालाओं और शोधकेंद्रों को अच्छी गुणवत्ता के शोधकर्त्ता नहीं मिल पाते।
भारत सरकार के प्रयासः
प्रवासी भारतीय दिवस- इसका उपयोग प्रवासी भारतीयों के मध्य विकास का प्रदर्शन करने के लिये मंच के रूप में किया जाता है ताकि वे भारत में निवेश के लिये प्रोत्साहित हो सकें। युवा प्रवासी दिवस के माध्यम से भारत सरकार युवा पीढ़ी के प्रवासियों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। 
PIO और OCI कार्डों  का विलय कर दिया गया ताकि प्रवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के लोगों की भारत आवाजाही में बाधा न आए।
प्रवासी भारतीय केंद्र- इस केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। भारत में आने वाले प्रवासी भारतीय इस केंद्र में ठहर सकते हैं।
वज्र योजना (VAJRA :Visiting advanced Joint research faculty scheme)- इसके माध्यम से प्रवासी भारतीय का देश में विज्ञान -प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष के क्षेत्र में योगदान लिया जाएगा। यह योजना प्रवासी वैज्ञानिकों, R & D पेशेवरों आदि के लिये है।
नॉ इंडिया प्रोग्राम (Know India Programme)- इस अभियान का उद्देश्य 18 से 30 साल के  प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत की संस्कृति, दर्शन, इतिहास आदि से परिचित कराने के लिये भारत भ्रमण का मौका देना है।
ऐसे समय में जब अमेरिका, इंग्लैंड सहित अनेक पश्चिमी देशों में वीजा नीतियाँ कठोर की जा रही हैं, भारत सरकार के उपर्युक्त प्रयासों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के मन में भारत के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न किये जा सकते हैं। इस प्रकार प्रवासी भारतीयों का भारत में निवेश, शोध एवं विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग लिया जा सकता है।
भारत में नदी जल विवादों के कारण न केवल राजनीतिक बल्कि गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए इनसे निपटने के उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि विकास, शहरीकरण, औद्योगीकरण आदि के कारण जल की मांग में लगातार वृद्धि होती गई। इस कारण इन नदियों के जल में हिस्सेदारी के संबंध में अनेक अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न हुए।
नदी जल विवादों से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ
नदी जल विवादों के कारण राज्यों के आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। कावेरी नदी विवाद के संबंध में कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य राजनीतिक विवादों के अलावा नागरिक और जातीय संघर्ष भी देखे गए हैं।
तेलंगाना अलगाववादी आंदोलन के दौरान उठाए गए मुद्दों में जल संसाधनों की साझेदारी के संदर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन भी एक प्रमुख मुद्दा था।
भारत में जल संसाधनों के विभाजन के संबंध में राजनीतिक लामबंदी की जाती है एवं ऐसे राजनीतिक आंदोलनों के कारण क्षेत्रवाद और अलगाववादी भावनाएँ पनपती हैं जो भारत की एकता और अखंडता के लिये घातक हैं।
इस प्रकार के संघर्षों से नदीय जल पर निर्भर लोगों की आजीविका प्रभावित होती है। हिंसक आंदोलनों से कानून व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं तथा लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है।
सुझाव
राज्यों के साझा हितों से संबंधित विषयों की जाँच करने एवं इन विषयों पर नीति-निर्माण एवं उनके उपयुक्त कार्यान्वयन की सिफारिश के लिये संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। इस परिषद के माध्यम से राज्यों के बीच के नदी जल विवादों को वार्त्ता एवं सहमति के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
नदी जल विवादों पर बने न्यायाधिकरणों को बहु-सदस्यीय निकाय होना चाहिये तथा इसे अधिक सहभागी एवं समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर मुद्दों को सुलझाना चाहिये।
नदी परिषद अधिनियम के अंतर्गत नदी बेसिन संगठन (RBO) की स्थापना कर राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं शांतिवार्ता के माध्यम से विवादों का समाधान किया जा सकता है।
जल विवादों  का मुख्य कारण जल की मांग-आपूर्ति में साम्य की कमी है। अतः विभिन्न जल संरक्षण तकनीकों के माध्यम से जलापूर्ति को बढ़ाया जा सकता है एवं जल की मांग को कम किया जा सकता है।
नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाना चाहिये तथा संबंधित राज्यों के कमांड क्षेत्र के विकास के लिये राष्ट्रीय योजनाएँ आरंभ की जानी चाहिये। इस दिशा में दामोदर घाटी की भांति अलग-अलग निगमों की स्थापना उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
हाल ही में लोकसभा में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसमें नदी जल विवादों के निपटारे के लिये अलग-अलग अधिकरणों के स्थान पर एक स्थायी अधिकरण की व्यवस्था का प्रस्ताव है। अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होगा। इससे नदी जल विवादों के समाधान में तेजी आएगी तथा देश के आर्थिक विकास में जल संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सकेगा।
विश्वभर के अनेक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि बालश्रम के कारण गरीबी बढ़ती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दें। साथ ही, यह भी स्पष्ट करें कि ‘बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियमन) अधिनियम, 2016’ के प्रावधानों से किस प्रकार बालश्रम को बढ़ावा मिलने की आशंका है?
उत्तर :
बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी है। गरीब अपने बच्चों से इसलिये मजदूरी करवाते हैं ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। दूसरी तरफ विभिन्न अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि बाल श्रम के कारण गरीबी बढ़ती है।
दरअसल, बच्चे सस्ते श्रमिक होते हैं जिनसे वयस्क श्रमिकों के बजाय काफी कम मजदूरी में 15-20 घंटे तक काम कराया जाता है। ऐसे में नियोक्ता के लिये बाल श्रमिक ज्यादा लाभकारी होता है। अतः नियोक्ता बाल श्रमिकों को बढ़ावा देते हैं जिससे वयस्क श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता। इस प्रकार की बेरोजगारी के कारण गरीबी बढ़ती है। साथ ही, बच्चों से इस आयु में मजदूरी करवाने से उनका स्वास्थ्य कमजोर रह जाता है, उनका संपूर्ण शारीरिक विकास नहीं हो पाता तथा वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इससे उनका कौशल विकास नहीं हो पाता और वे भविष्य में अकुशल श्रमिक ही बन पाते हैं। इससे एक तरफ उन्हें कम मजदूरी मिलती है और वे गरीब बने रहते हैं तो दूसरी तरफ देश के आर्थिक विकास में भी बाधा आती है। 
नया बना ‘बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 2016’ दरअसल 1986 के बाल श्रम अधिनियम का संशोधित रूप है। अनेक विशेषज्ञों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके प्रावधानों से बालश्रम के बढ़ने की आशंका जाहिर की। उनके तर्क निम्नलिखित हैं-
(i) नये अधिनियम में सरकार ने बालश्रम के लिये प्रतिबंधित खतरनाक उद्योगों की सूची 83 से घटाकर 3 कर दी।
(ii) इस नये अधिनियम में यह छूट दे दी गई है कि 14 साल तक के बच्चे भी पढ़ाई के साथ-साथ पारिवारिक उद्यमों में काम कर सकते हैं। इस अधिनियम में बच्चे के माता-पिता के अलावा नजदीकी रिश्तेदारों को भी परिवार का सदस्य माना गया है जबकि ज्यादातर मामलों में नजदीकी रिश्तेदार ही बच्चों से मजदूरी करवाते हैं।
(iii) इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रकाश में आए बालश्रम के मामलों को ‘क्षमायोग्य अपराध (Compoundable offence)’ की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिल गया है कि वह बालश्रम कराने वाले को पहली बार पकड़ में आने पर महज जुर्माना लगाकर छोड़ सकता है।
बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों के विकास के बिना किसी देश का दीर्घकालिक एवं टिकाऊ विकास नहीं हो सकता। अतः सुरक्षित और खुशहाल बचपन ही सशक्त भारत के निर्माण में सहायक होगा।
भारत के कायापलट के लिये भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है। नीति आयोग के कार्य और भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें।
उत्तर :
वर्तमान आर्थिक परिदृश्य और विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (NITI: National Institution for Transforming India) की स्थापना की। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को बाधित किये बिना नीति निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धी संघवाद एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।

नीति आयोग के कार्य और भूमिकाः कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग के लिये अनेक कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें चार प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है-

(i) सहकारी संघवाद को बढ़ावा देनाः 
समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्यों के कार्यों की ओवरलैपिंग से निपटना।
सूचनाओं एवं अनुभवों के आदान-प्रदान की सुविधा के माध्यम से स्वस्थ अंतर-सरकारी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने का कार्य भी नीति आयोग का सौंपा गया था जिसे आयोग ने पूरा कर लिया है। 
(ii) रणनीतिक दृष्टिकोण तथा दीर्घकालिक नीतियों के लिये फ्रेमवर्क का निर्माणः 
राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिये गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर ‘बॉटम-अप अप्रोच’ से नियोजन करना एवं राज्य सरकारों के निचले स्तर तक नीतियों की रूपरेखा तैयार करना। 
मैक्रो एवं क्षेत्रीय स्तर के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी नियोजन करना।
(iii) नवोन्मेष और ज्ञान केंद्र के रूप में विकासः
नीति आयोग की भूमिका रणनीतिक नियोजन के लिये हितधारकों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये एक थिंक-टेंक के रूप में है। इसके लिये इसने नीति व्याख्यान, अटल इनोवेशन मिशन (AIM) जैसे नवोन्मेषी कदम भी उठाए हैं।
(iv) समन्वयः
आयोग का एक प्रमुख कार्य अंतर-सरकारी और अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना है जो पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा, विकास आदि के लिये आवश्यक है।
चुनौतियाँः
नीति आयोग की व्यापक भूमिका एवं कार्यों को देखते हुए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये इसे वित्त आयोग की तरह संवैधानिक निकाय बनाना चाहिये।
नीति आयोग की संरचना को देखते हुए यह आशंका जताई जाती है कि इस पर नौकरशाही के हावी होने का खतरा है।
नीति आयोग के साथ विभिन्न मंत्रालयों के संघर्ष का खतरा है क्योंकि अनेक मुद्दों पर ओवरलैपिंग की संभावनाएँ बनी रहेंगी।
निष्कर्षः नीति आयोग की सफलता मुख्यतः केंद्र-राज्य समन्वय पर निर्भर रहेगी अतः केंद्र सरकार को राज्यों को अपने विश्वास में  लेने का प्रयास करना चाहिये। इस संबंध में अंतर-राज्यीय परिषद के साथ नीति आयोग का समन्वय एक वांछनीय कदम होगा।
भारत ने सार्क देशों के लिये एक ‘उभयनिष्ठ न्यायालय (Common Court)’ की स्थापना का सुझाव दिया है। यह न्यायालय सार्क देशों के साझा मुद्दों को संबोधित करने में कितना कारगर होगा? समालोचनात्मक मूल्यांकन करें।
उत्तर :
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने सार्क क्षेत्र के देशों के लिये एक उभयनिष्ठ न्यायालय (Common Court) की स्थापना का सुझाव दिया। इसमें प्रत्येक देश के न्यायालय शामिल होंगे जो अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं और सीमापार आतंकवाद, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी आदि मामलों से निपटने में सहायक हो सकते हैं।
यह न्यायालय सभी सार्क देशों के न्यायाधीशों से मिलकर बनी होने के कारण ऐसे क्षेत्रीय मुद्दों पर त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा तथा सीमापार मामलों में सहयोग में वृद्धि होगी। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि सार्क देशों के न्यायालयों के लिये एक ‘साझा सुरक्षित वेबसाइट’ बनाई जाए जो आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हथियारों, उपकरणों एवं आतंकवादियों के काम करने के तरीकों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेगी। इस पर न्यायाधीश उनसे संबंधित आतंक के मामलों का विवरण साझा कर सकते हैं। 
यद्यपि, आतंकवादी गतिविधियाँ से निपटने की दिशा में यह एक सार्थक पहल सिद्ध हो सकती है लेकिन इसे लागू करने के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। विशेषज्ञों की राय है कि इस विचार को लागू करना मुश्किल होगा क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच संबंधों में सदैव तनाव रहता है एवं दोनों देशों के प्रत्यर्पण संधि भी नहीं हुई है। पाकिस्तानी एजेंसियाँ जैसे ISI सेना आदि भी आतंकी समूहों का सहयोग करते हैं। भारत सदैव पाकिस्तान से इन आतंकी समूहों से सहयोग न करने का आग्रह करता रहा है। किंतु, पाकिस्तान ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि भारत विरोधी आतंकी संगठन उसके क्षेत्र में सक्रिय हैं, बल्कि पाकिस्तान स्वयं को आतंकवाद पीड़ित देश के रूप में प्रस्तुत करता है।
इस प्रकार के साझा न्यायालय के गठन से आतंकवाद के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, लेकिन इसके लिये सभी सार्क देशों को एकीकृत एवं समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है।
"भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (राजद्रोह) राज्य को प्राप्त ऐसा हथियार है जिसके द्वारा राज्य अपने नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।" इस कथन का विश्लेषण करते हुए इस विवाद के कारण को स्पष्ट करें?
उत्तर :
भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, अथवा वह अपने लिखित या मौखिक शब्दों, चिह्नों या संकेतों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर घृणा फैलाता है तो उसे आजीवन कारावास या तीन साल की सजा हो सकती है।
अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थकों ने इस धारा का विरोध किया है क्योंकि इसके माध्यम से राज्य नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है इस धारा के विरूद्ध उनके तर्क निम्नलिखित हैं-
यह धारा सरकार की आलोचना करने के जनता के अधिकारों को बाधित करती है जोकि लोकतांत्रिक राज्यों परंपराओं के अनुकूल नहीं है।
इस धारा के माध्यम से प्रशासन को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त है जिसका प्रयोग वे मनमाने ढंग से विरोध के दमन के लिये कर सकते हैं। इसके शिकार मुख्यतः लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि होते हैं जो सरकारी नीतियाँ पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। पुलिस को इस प्रकार के कठोर प्रावधानों के पीछे के दर्शन एवं इसके संभावित गंभीर परिणामों को समझने का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है।
भारत में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि के कारण सरकार के विरूद्ध असंतोष उभरना स्वाभाविक है लेकिन इस धारा के कठोर प्रावधानों के कारण जनता के पास अपना असंतोष प्रकट करने के लिये सरकार की आलोचना का मौका नहीं रहता।
अवैध गतिविधियों तथा सशस्त्र आंदोलनों से निपटने के लिये कई अन्य कानून विद्यमान हैं। 
यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने 1962 के ‘केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य’ के मामले में राजद्रोह का दायरा काफी हद तक केवल उन प्रकरणों तक सीमित कर दिया जहाँ ‘राज्य के पराभव की दिशा में आसन्न हिंसा का खतरा’ हो। इस प्रकार न्यायालय ने सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता एवं मूल अधिकारों के बीच उचित संतुलन कायम करने का प्रयास किया है।
इस धारा के संबंध में मूल समस्या अस्पष्टता की समस्या है। अतः भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को धारा 124A में समाविष्ठ करना चाहिये। इसके अलावा, राज्य पुलिस को निर्देशित किया जाना चाहिये कि किन परिस्थितियों में यह धारा आरोपित की जानी चाहिये। इस प्रकार राज्य की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के साथ व्यक्ति की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
भारत द्वारा प्रस्तावित ‘अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism: CCIT)’ के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करें कि वैश्विक समुदाय द्वारा इसे अपनाने में क्या बाधाएँ आ रही हैं?
उत्तर :
अंतर्राष्ट्रीय आतंवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) का ड्राफ्ट 1996 में भारत द्वारा तैयार किया गया था जो आतंकवाद के खिलाफ व्यापक एवं एकीकृत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इस अभिसमय केा प्रस्तावित करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
CCIT एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है जो हस्ताक्षरकर्ता देशों पर यह बाध्यता आरोपित करता है कि वे आतंकवादी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता अथवा शरण प्रदान नहीं करेंगे।
इसमें प्रावधान है कि आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देश अपने आपराधिक कानून में शामिल करेंगे।
सभी देशों द्वारा आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया जाए एवं आतंकी शिविरों को बंद किया जाए।
आतंकवादियों पर विशेष कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाए।
सीमापार आतंकवाद को संपूर्ण विश्व में प्रत्यर्पण योग्य अपराध (extraditable offence) घोषित किया जाए। 
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में भारतीय विदेश मंत्री ने CCIT को अंगीकृत करने के लिये वैश्विक समुदाय से अपील की। इस ड्राफ्ट के तैयार होने के 20 वर्षों बाद भी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंगीकृत नहीं किया गया। इसे अपनाने की राह में आने वाली चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं-
यद्यपि भारत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है लेकिन पश्चिमी देशों ने आतंकवाद को एक वैश्विक खतरे के रूप में 9/11 हमले के पश्चात ही पहचाना।
यह अभिसमय सदस्य राष्ट्रों पर इसके प्रावधानों को घरेलू कानूनों में शामिल करने की बाध्यता आरोपित करता है। नीतिगत जटिलताओं के कारण अनेक देश इससे सहमत नहीं हैं।
इसे अपनाने से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन भी आतंकवाद की श्रेणी में आ जाएंगे। इसे इजराइल-फिलिस्तीन विवाद में विशेष संदर्भ में देखा जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस अभिसमय के प्रावधानों पर विचार करने के लिये बनी तदर्थ समिति के विश्लेषण के आधार पर असहमति के बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिये एवं उनमें आवश्यक सुधार कर वैश्विक समुदाय में सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिये।
‘सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA)’ का सैन्य बलों द्वारा किये जाने वाले दुरूपयोग को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि कोई न्यायेत्तर हत्या न हो। न्यायालय के इस निर्णय का महत्त्व बताते हुए इस कानून के पक्ष-विपक्ष में दिये जाने वाले तर्कों का विश्लेषण करें।
उत्तर :
उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर में AFSPA कानून के अंतर्गत की गई कार्रवाई से पीड़ित परिवारों की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि देश के संवेदनशील इलाकों में सशस्त्र बलों द्वारा की गई प्रत्येक हत्या की जाँच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी की न्यायेत्तर हत्या ना हो।
न्यायालय के इस निर्णय का महत्त्व
उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय से सशस्त्र बलों की जवाबदेहिता निर्धारित की ताकि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में कमी लाई जा सके।
न्यायालय के अनुसार AFSPA के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के नाम पर सशस्त्र बलों को अनिश्चितकालीन समय के लिये तैनात करना नागरिक प्रशासन की विफलता एवं हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपहास है।
न्यायालय के इस निर्णय से सशस्त्र बलों द्वारा आम नागरिकों पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर लगाम लगेगी।
ध्यातव्य है कि संवेदनशील और अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की बहाली के लिये 1958 में AFSPA पारित किया गया था। इसके माध्यम से घोषित संवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के लिये प्रतिरक्षा मिल गई थी। 
AFSPA के पक्ष में तर्क 
आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में सशस्त्र बल इस कानून द्वारा मिली शक्तियों के कारण प्रभावशाली तरीके से काम कर पाते हैं। इस प्रकार यह कानून देश की एकता और अखंडता की रक्षा में योगदान दे रहा है।
अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिये इस कानून के प्रावधानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस कानून के माध्यम से मिले अतिरिक्त अधिकारों के कारण सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा है।
AFSPA के विपक्ष में तर्क
AFSPA पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस कानून के माध्यम से मिली शक्तियों का सशस्त्र बल दुरूपयोग करते हैं। उन पर फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न आदि के आरोप लगे हैं। इस प्रकार यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।
यह कानून नागरिकों के मूल अधिकारों का निलंबन करता है जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं।
आलोचकों का तर्क है कि लागू होने के 50 वर्षों बाद भी AFSPA अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पया जो साबित करता है कि यह कानून असफल है। अतः इसे हटा देना चाहिये।
सशस्त्र बलों को मिली अत्यधिक शक्तियाँ उन्हें असंवेदनशील और गैर-पेशेवर बनाती है। 
निष्कर्षः AFSPA की समीक्षा के लिये वर्ष 2004 में बनी समिति ने इस कानून को निरस्त करने की अनुशंसा की तथा इसे दमन, घृणा और शोषण का प्रतीक माना। एक तरफ 50 से अधिक वर्षों में यह वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तो दूसरी तरफ इसके द्वारा होने वाले मानवाधिकारों की घटनाओं को देखते हुए इसकी समीक्षा की जानी आवश्यक हो गई है।