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भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है लेकिन किसानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
उत्तर की शुरुआत भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता के साथ करें। 
चर्चा करें कि क्यों खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिये किसानों की सुरक्षा आवश्यक है। 
खाद्य सुरक्षा हासिल करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को लिखें।
अंत में किसानों की स्थिति में सुधार के लिये अपने सुझाव दें।
खाद्य सुरक्षा एक दीर्घकालिक क्षमता है जिसके आधार पर कुल आबादी को समय पर विश्वसनीय तथा पर्याप्त पोषण युक्त भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। चूँकि अब भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग पहुँच चुकी है तो उचित मूल्य पर नियमित खाद्य आपूर्ति अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। इस समस्या के निदान के लिये अक्तूबर, 2007 में गेहूँ, चावल तथा दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के नाम से केंद्र प्रोयाजित योजना चलाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में वाणिज्यिक फसलों तथा मोटे अनाजों को शामिल किया गया। 2018 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया।
परंतु भारत में खाद्य सुरक्षा तभी हासिल की जा सकती है, जब हमारे अन्नदाता किसान सुरक्षित हों। आज किसान कर्ज़ तले दबा हुआ है, कृषि की लागत बढ़ गई तथा मूल्यों में स्थिरता नहीं रही है, कृषि बीमा का प्रसार भी सीमित है।
खाद्य सुरक्षा हासिल करने में चुनौतियाँ:
अन्य मुख्य खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्रों की तुलना में खाद्यान्न की निम्न उत्पादकता।
भंडारण की बुनियादी सुविधा के अभाव में खाद्यान्न दूषित एवं नष्ट हो जाते हैं।
घटिया सड़कें तथा अक्षम परिवहन प्रणाली भारी देरी पैदा कर सकते हैं।
एक सुविकसित कृषि बैंकिग क्षेत्र का अभाव, जो कि किसानों को कमीशन एजेंट्स से ऋण लेने पर मजबूर करता है।
नई तकनीकों, प्रौद्योगिकियों तथा कृषि उत्पाद संबंधी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का अभाव।
फैक्ट्रियों, गोदामों तथा आवासों के निर्माण के लिये उर्वर कृषिभूमि का स्थानांतरण किया जा रहा है।
जमीन की उत्पादकता में भी ह्रास हो रहा है, उर्वरक, पीड़कनाशी तथा कीटनाशी, जिन्होंने कभी चमत्कारी परिणाम दिया था, अब जमीन की उर्वरता में कमी के लिये दोषी ठहराए जा रहे हैं।
मौजूदा महंगी, अक्षम और भ्रष्टाचार से ग्रस्त संस्थागत व्यवस्था में तत्काल बदलाव की आवश्यकता है जो अपेक्षित गुणवत्ता वाले अनाज का सस्ता वितरण एवं स्वलक्ष्यीकरण सुनिश्चित कर सके। कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव से बचने के लिये और छोटे किसानों को संकट के समय बेचने से रोकने के लिये वायदा बाज़ार को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के ज़रिये बेहतर संचार प्रणालियाँ किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर दाम दिलाने में मददगार हो सकती हैं। बीमा प्रीमियम का बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा अदा करके फसल बीमा को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित किया जा सके।
महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में महिला श्रमशक्ति भागीदारी के ऊपर नेशनल सैम्पल सर्वे के रिपोर्ट में वर्णित आँकड़ों को बताएँ।
महिला श्रमशक्ति भागीदारी की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करें।
तथा महिलाओं के रोजगार में कमी के कारण बताएँ।
अंत में इन चुनौतियों के निदान के लिये सुझाव दें।
हाल के समय में भारत में अनुकूल आर्थिक तथा जनांकिकी दशाएँ रही हैं, जिससे कि सामान्यतः महिला श्रमशक्ति दर में वृद्धि होनी चाहिये थी परंतु नेशनल सैम्पल सर्वे  के आँकड़ों के अनुसार, 25 से 54 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के मामले में श्रमशक्ति में भागीदारी 1987 से 2011 के मध्य शहरी क्षेत्रों में 26 से  28 प्रतिशत  पर स्थिर है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी 57% से घटकर 44% तक हो गई है।
भारत जनांकिकीय लाभांश की स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ कार्यशील जनसंख्या का भाग विशेष रूप से अधिक है तथा विकास दर को बढ़ाने की क्षमता है, परंतु यदि महिलाएँ व्यापक रूप से श्रमशक्ति के बाहर रहेंगी तो यह प्रभाव निश्चित रूप से अधिक दुर्बल होगा तथा भारत अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में श्रमशक्ति की कमी की समस्या से जूझ सकता है।
निम्न भागीदारी के संभावित कारणः
स्त्रीकरण की परिकल्पनाः यह ऐसी स्थिति है जहाँ विकास प्रक्रिया में महिला भागीदारी में पहले गिरावट आती है परंतु बाद में वृद्धि होती है।
कार्य तथा पारिवारिक दायित्वों के मध्य सामंजस्य की कमी।
भारत मे पतियों की शिक्षा एवं आमदनी महिला श्रमशक्ति में ह्रास के लिये सबसे अधिक उत्तरदायी है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा गैर कृषि कार्यों की अनुपलब्धता।
शैक्षणिक एवं आय स्तर में वृद्धि के कारण महिलाएँ छोटे तथा अवांछनीय कार्यों को छोड़ रही हैं, जबकि अधिक शिक्षित महिलाओं के लिये उपयुक्त कार्य उस अनुपात में उत्पन्न नहीं किये गए हैं।
कार्यस्थल पर सुरक्षा की चुनौती भी महिला श्रमशक्ति में ह्रास का एक प्रमुख कारण है।
श्रमशक्ति की आपूर्ति के साथ-साथ मांग में कमी ने भी भारत में महिला श्रमशक्ति भागीदारी के ह्रास में अपना योगदान किया है। नीतियों की भूमिका की जाँच और बेहतर तरीके से की जानी चाहिये। भारत की विकास रणनीति घरेलू मांग तथा उच्च मूल्य निर्यात के ऊपर केंद्रित है, जो कि महिलाओं के लिये बहुत कम कार्य सृजित  करते हैं। अतः इन्हें बढ़ाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यों के सृजन की तत्काल आवश्यकता है। सरकारी नीतियों से सामाजिक मलिनताओं को दूर करना होगा, विशेषकर वे जो शिक्षित महिलाओं को घर से बाहर काम करने से रोकती हैं।
भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली क्या है?
किस प्रकार यह प्रणाली भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध होगी?
सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें लाभार्थियों को धन का स्थानांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जाता है। जनवरी 2013 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (DBT) इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली का ही हिस्सा है।
अभी तक सरकार द्वारा चलाई जा रही लगभग सभी कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में सरकारी मानदंड का पालन न करना, अवैध लाभार्थी, योजना में धन का दुरुपयोग तथा रिसाव आदि से संबंधित काफी समस्याएँ मौजूद थीं। अतः लाभार्थियों के खाते में सीधे धन के स्थानांतरण से इस तरह की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकेगा।
धन के खाते में हस्तांतरण से लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में उसका लाभ प्राप्त कर सकेगा, जो कि पुरानी व्यवस्था में नहीं मिलता था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी योजनाओं में वस्तुएँ बाज़ार मूल्य से कम पर मिलती थीं, जिसके कारण ये कालाबाज़ारी का कारण बन गई थीं। इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण के अंतर्गत अब लाभार्थी के खाते में सब्सिडी की राशि का नगद हस्तांतरण कर दिया जाएगा, जिससे कालाबाजारी और रिसाव की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही अवैध राशन कार्डों की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार मनरेगा जैसी योजनाओं में मजदूरी को सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से बिचौलियों तथा फर्जी जॉब कार्ड की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से जोड़ देने पर फर्जी लाभार्थियों की समस्या से और भी प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा। इससे विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ‘पीस क्लाज़’ के अंतर्गत ही भारत की वचनबद्धता पूर्ण करने में भी सहायता मिलेगी।
इलेक्ट्रॉनिक नकद हस्तांतरण प्रणाली के मार्ग में अनेक बाधाएँ भी हैं। सब्सिडी की रकम को सीधे खाते में नकद स्थानांतरित कर देने से लोगों द्वारा इस धन का उपयोग किसी अन्य मद में खर्च कर देने का खतरा है। जैसे कुछ मामलों में देखा गया है कि पुरुष मुखिया के खाते में धन हस्तांतरण से धन का दुरुपयोग (शराब, सट्टेबाजी इत्यादि) होने की संभावना है, इसीलिये कुछ योजनाओं में जहाँ तक संभव हो धन का हस्तांतरण महिला प्रमुख के खाते में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत में बैंक खाता धारकों की संख्या अत्यधिक कम है, जो नकद हस्तांतरण प्रणाली के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसके लिये बड़ी संख्या में बैंक में खाता खोलने तथा लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है।
हालाँकि सरकार द्वारा जन धन योजना के माध्यम से 20 करोड़ से भी अधिक नए बैंक खातों को खोला जा चुका है, जिसमें 55 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में है। अतः निश्चित रूप से यह सरकार की इलेक्ट्रॉनिक नकद स्थानांतरण प्रणाली जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने में गति प्रदान करेगी, जिसके फलस्वरूप सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में मदद मिलेगी।
संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य ‘समन्वय’ भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संविधान की मूलभूत विशेषताएं।
विभिन्न विरोधाभासों के बावजूद संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में कैसे संविधान में समन्वय स्थापित किया गया है?
भारतीय संविधान विरोधाभासों के अद्भुत समन्वय से मिलकर बना है। एक ओर इसमें राष्ट्रपति प्रणाली का स्थायित्व है तो दूसरी और संसदीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व भी। राज्य की स्वायत्तता होते हुए भी इसमें सकारात्मकता के गुण हैं। संशोधन के प्रावधान न बहुत कठोर हैं और न ही बहुत लचीले। वस्तुतः यह समन्वय हमारे देश की विविधता व विशालता के कारण आया। जहाँ विश्व की लगभग सभी प्रजातियाँ, हजारों अलग-अलग भाषा-भाषी एवं भिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग हो वहाँ समन्वीकृत विधान ही सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, इसी समन्वय का महत्त्वपूर्ण उदाहरण संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच है।
हमारा संविधान अमेरिकी संविधान की तरह न तो न्यायपालिका को उस तरह की ताकत देता है कि ‘संविधान वही जो उच्चतम न्यायालय कहे’ और न ही ब्रिटेन की तरह ‘संसद को प्राकृतिक रूप से संभव सबकुछ करने’ की छूट प्रदान करता है। यह तो दोनों के सह-अस्तित्व के साथ एक-दूसरे को प्रभावित करने और प्रभावित होने की व्यवस्था पर आधारित है।
संविधान संशोधन के अतिरिक्त विधि बनाने का अधिकार भी सिर्फ संसद को ही है। लेकिन ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद की यह शक्ति निर्बाध नहीं है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका द्वारा ही सृजित मूल ढाँचे के अतिक्रमण के आधार पर भी संसद द्वारा पारित कानून को शून्य करार दिया जा सकता है।
जहाँ हमारी संसद पारित कानूनों एवं संविधान संशोधनों को संसद की इच्छा को ‘समस्त जन की इच्छा बताती है तो वहीं,संविधान के संरक्षक की हैसियत से हमारी न्यायपालिका उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा देती है। स्वाभाविक रूप से दोनों के मध्य कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई लेकिन हमेशा की तरह समस्या का हल निकाला गया और धीरे-धीरे हमारी राजनीतिक एवं संवैधानिक प्रणाली और भी परिपक्व हुई है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसके महत्त्व को रेखांकित करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
राष्ट्रीय पोषण मिशन’ क्या है ?
इसके उद्देश्य।
इसका महत्त्व।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण तथा कम वज़न जैसी बीमारियों के शिकार हैं, ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ करने का फैसला लिया गया।
इस मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
इस मिशन का लक्ष्य कुपोषण और जन्म के समय बच्चों का वज़न कम होने संबंधी समस्याओं को प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिशत तक कम करना है।
मिशन का मुख्य लक्ष्य बच्चों में उनकी लंबाई कम बढ़ने की समस्या (ठिगनापन) का निवारण करना भी है।
इसका लक्ष्य 2022 तक ठिगनेपन की समस्या में 25 प्रतिशत तक की कमी लाना है।
एनीमिया से पीडि़त बच्चों, महिलाओं तथा किशोरों की संख्या में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाना।
इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे घटक शामिल होंगे, जो रियल टाइम निगरानी प्रणाली पर आधारित होंगे।
राष्ट्रीय पोषण मिशन का महत्त्व:
किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब इसके नागरिक स्वस्थ हों।
ध्यातव्य है कि आज के स्वस्थ और सुपोषित बच्चे ही भविष्य के स्वस्थ नागरिक बनेंगे और इन्हीं स्वस्थ नागरिकों से बेहतर और क्रियाशील मानव संसाधन का निर्माण होता है।
यह अति आवश्यक है कि बच्चों में कुपोषण की इस समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिये एक खाद्य और पोषण आयोग की स्थापना, संपूर्ण देश में पोषण के स्तर को बढ़ाए जाने की जरूरत जैसी बातों पर भी ध्यान देना होगा।
इस मिशन से लगभग 10 लाख लोगों को फायदा पहुँचेगा तथा यह मिशन स्वस्थ बच्चे व सक्षम महिला के रूप में समृद्ध मानव पूंजी का निर्माण करेगा जिससे लोगों की सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।
शैक्षिक व स्वास्थ्य पैमाने पर भी भारत एक मज़बूत राष्ट्र के रूप में विकास करेगा जो अंततः इस मिशन को गरीबी बेरोज़गारी व विषमता को समाप्त करने वाला सिद्ध करेगा।
हाल ही में अमेरिका द्वारा H4 वीज़ा धारकों को जारी वर्क परमिट को वापस लिये जाने पर विचार करने की घोषणा भारत के लिये चिंता का विषय क्यों हैं? स्पष्ट कीजिये। ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
H-4 वीज़ा क्या है ?
अमेरिका इसे वापस लिए जाने का विचार क्यों?
आगे की राह क्या होगी।
अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को अमेरिका से H1-B वीज़ा प्राप्त करना होता है। यह ‘इमीग्रेशन एण्ड नेशनलिटी एक्ट’ के तहत प्रदान किया जाता है। H1-B वीज़ा धारक लोगों को अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने की इज़ाजत होती है। H1 वीज़ा धारकों के परिजनों को H4 वीज़ा मिलने के बाद ही वहां रहने की इज़ाजत मिलती है।
राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में H1-B वीज़ा के नियमों में बदलाव के साथ H4 वीज़ा धारकों को भी अमेरिका में काम करने की इजाजत दी गयी थी।
मौजूदा ट्रंप सरकार ने वीज़ा नियमों में बदलाव की मंशा जाहिर की है तथा स्पष्ट किया कि H4 वीज़ा धारकों को काम करने की इजाजत नहीं होगी साथ ही H1-B वीज़ा धारकों के परिजनों को मिलने वाले वीज़ा पर भी लगाम लग सकती है।
अमेरिका में आईटी क्षेत्र में काम करने वाले वे लोग जो अपनी नौकरी खो चुके हैं उन्होंने ‘सेव जॉब्स यूएसए’ नाम से एक संगठन बनाया है जिनका दावा है कि H1-B धारक उनकी नौकरियाँ छीन रहे हैं।
कई क्षेत्रों में अमेरिका अगर आगे है तो इसमें विदेशी नागरिकों के कार्य कौशल का भी योगदान है। ऐसे में यदि इन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा तो इसका असर कंपनियों के साथ-साथ पूरे देश पर पड़ेगा। ऐसे में भारत सरकार को अमेरिकी सरकार से बात-चीत कर समस्या का हल निकालना होगा।
अमेरिका को यह समझना होगा कि इससे अमेकिा न केवल विदेशी पेशेवरों को रोकेगा बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति पर भी विराम लगायेगा।
अमेरिका में आज भी ऐसे पेशेवरों की कमी है जिन्हें विशेषज्ञता पूर्ण कार्यों में लगाया जा सके।
भारत के पक्ष में देखा जाए तो अमेरिका में रोजगार न मिलने की स्थित में कुछ कुशल भारतीय आई टी पेशेवर जो अच्छे वेतन व सुविधाओं के लिए भारत में काम करना नहीं पसंद करते, भारत सरकार ऐसे अनुभवी लोगों की योग्यता का लाभ उठा सकते हैं।
वीज़ा धारकों के कारण उनकी नौकरियां छिन गईं यह समूह भ्4 वीज़ा धारकों को दिए जाने वाले वर्क परमिट पर भी सवाल उठाता है।
यदि अमेरिकी प्रशासन वीज़ा नियमों में बदलाव को औपचारिक करती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि पीडि़त अदालत का दरवाजा खटखटायेंगे। तकनीक क्षेत्र में काम करने वाली गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियाँ H1-B वीज़ा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।
भारत के लिए चिंता के विषय क्यों?
इस नियम की आधिकारिक घोषणा से लगभग 10 लाख प्रवासी भारतीय प्रभावित होंगे।
अगर H-4 को भी शामिल कर लें तो यह संख्या 25-30 लाख तक हो सकती है।
हालिया अध्ययन बताते हैं कि H-4 वीज़ा धारों में 94% महिलायें है। जिनमें लगभग 93% भारत से है।
यह कानून कुशल कर्मचारियों के पति/पत्नी को कानूनी रूप से काम करने में असमर्थ बनाएगा।
अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST एक्ट) के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST एक्ट)
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय।
निर्णय के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क।
संतुलित निष्कर्ष।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तथा वह व्यक्ति इस वर्ग के लोगों का उत्पीड़न करता है।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इस एक्ट के तहत दर्ज केस में आरोपी की तुरंत गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है। इस निर्णय का दलित संगठनों द्वारा मुखर विरोध किया जा रहा है।
निम्नलिखित पक्ष, विपक्ष के कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं द्वारा इस निर्णय के लाभ व हानियों को समझा जा सकता है-
पक्ष: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इस एक्ट के तहत दर्ज केस से संबधित सभी पहलुओं की पुलिस द्वारा जाँच की जाये। जिससे कि शिकायतकर्त्ता तथा आरोपी दोनों के साथ न्याय किया जा सके। यह सच है कि आज भी कुछ लोगों द्वारा उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है जो उनकी सुरक्षा के लिये बने हैं। बिना तथ्यों की जाँच-पड़ताल के किसी को आरोपी मान लेना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principle of Natural Justice) के विरुद्ध है। आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में SC/ST के तहत लगभग 40,000 केस दर्ज हुए और अगले दो वर्षों में इनकी संख्या एक जैसी ही बनी रही। इनमें केवल 15% मामलों में ही आरोप सही पाए गए हैं। कभी-कभी सामान्य झगड़ों को भी जातिगत रूप दे दिया जाता है जो कानून के दुरुपयोग की वजह बनता है।
विपक्ष: इस निर्णय से अधिनियम की प्रभाविता पर नकरात्मक असर पड़ेगा। इस पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्येक आरोपी को विधि की सम्यक प्रक्रिया संबंधी अधिकार प्राप्त है। लगभग 75 प्रतिशत जनता खासकर महिलाएं तथा हाशिये पर स्थित लोग आज भी शिकायत करने से डरते हैं। अहमदाबाद स्थित सेंटर फॉर सोशल जस्टिस द्वारा किये गए अध्ययन में स्पष्ट किया गया कि कानून प्रवर्तन तंत्र के दलित विरोधी रवैये के कारण भी छूट जाते है ।
लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं । ऐसे में किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन अनुचित है चाहे वह  दलित हो या सवर्ण। लोगों को हिंसक प्रदर्शन द्वारा नहीं अपितु संवैधानिक तरीकों तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपना  पक्ष रखना चाहिए ।वहीं दूसरी ओर सरकार की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह पिछड़े समुदायों तथा दलितों के संरक्षण हेतु बनाए गये कानूनों का ईमानदारी पूर्वक भेदभाव रहित दृष्टिकोण अपनाकर अनुपालन सुनिश्चित करे जिससे इन वर्गों के मन में उत्त्पन्न असुरक्षा की भावना को समाप्त कर शासन व न्याय प्रणाली में उनके विश्वास को कायम किया जा सके।
राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए आतंरिक लोकतंत्र से होने वाले लाभों की चर्चा करें?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र
आतंरिक लोकतंत्र से होने वाले लाभ
राजनीतिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में जनता की इच्छा ,हित समूहन  वैधता जैसे अति आवश्यक कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं। ये वे स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो समान द्रष्टिकोण रखते हैं । वे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र से आशय दल की आतंरिक/संगठनिक संरचना से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने और दल की कार्य प्रणाली व महत्वपूर्ण निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाने से है।
आतंरिक लोकतंत्र से होने वाले लाभ:
इससे राजनीतिक दलों में स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना होगी। 
बहुधा राजनीतिक दलों में भाई भतीजावाद, वंशवाद, किसी धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष के लोगों का बोलबाला रहता है। आंतरिक लोकतंत्र से राजनीति से इन बुराईयों का अंत होगा। 
राजनीति में शीर्ष नेतृत्व के प्रति वफ़ादारी दिखाने या चापलूसी करने जैसी गतिविधियाँ हतोत्साहित होंगी और दलों के अंदर भागीदारी,प्रतियोगिता एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। 
इससे धन बल तथा बहुबल कमज़ोर पड़ेगा तथा प्रतिभावान लोगो को शीर्ष नेतृत्व में जगह मिलेगी ।
इससे प्रभावशाली प्रतिभा संपन्न राजनीतिक नेतृत्त्व का निर्माण होगा जो एक बेहतर लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है।
प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
उत्तर की शुरुआत भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं से करें। 
चर्चा करें कि धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रायः खबरों में क्यों रहता है? 
धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान स्थिति की चर्चा करें। 
विचार करें कि भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है या नहीं, निष्कर्ष के साथ उत्तर का समापन करें।
अति प्राचीन काल से भारतीय समाज ने विभिन्न विचारधाराओं को स्थान दिया है तथा लगभग सभी धर्म भारत में फले-फूले हैं। भारतीय शासकों ने प्रायः एक विशेष धर्म या पंथ को प्रश्रय दिया परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी उदार बने रहे। भारत में धर्म जिंदगी का तरीका है, आचरण संहिता है तथा व्यक्ति की सामाजिक पहचान है।
यद्यपि भारतीय संविधान ने धर्म को राज्य से पृथक किया है, परंतु भारत में धर्मनिरपेक्षता के अलग पहलू हैं। भारतीय संदर्भ में धर्मनिपेक्षता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है- समाज में विभिन्न धार्मिक पंथों एवं मतों का सहअस्तित्त्व, सभी पंथों के विकास, मूल्यों को बनाए रखने और समृद्ध करने की स्वतंत्रता तथा साथ-ही-साथ सभी धर्मों के प्रति एकसमान आदर तथा सहिष्णुता विकसित करना। हाल के समय में कुछ सांप्रदायिक झड़पों के बाद मीडिया समूहों द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द लगातार उछाला गया। यह बार-बार दोहराया गया कि हम भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने में असफल रहे। अगर हम हाल के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो बाबरी मस्जिद, गोधरा दंगे, जम्मू-कश्मीर भूमि समस्या तथा ओडिशा में ईसाई विरोधी आंदोलन धर्मनिरपेक्षता की असफलता के डरावने उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त बीफ बैन, भीड़ दंड, द्वेषपूर्ण भाषण, धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर जैसे मुद्दों ने आग में घी का काम किया है।
विभिन्न समुदायों के मध्य टकराव अपरिहार्य है, क्योंकि वे अलग विचारधारा एवं हितों को साझा करते हैं। यहाँ मीडिया को दो समूहों के मध्य तनाव घटाने के लिये सक्रिय भूमिका निभानी चाहिये, प्रत्येक झड़प में सांप्रदायिक रंग ढूँढने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। भारत में आज धर्मनिरपेक्षता धार्मिक कट्टरवाद, उग्र राष्ट्रवाद तथा तुष्टीकरण की नीति के कारण खतरे में है।
यद्यपि सांप्रदायिक झड़प के कुछ मामले सामने आते रहते हैं, परंतु भारत की सांप्रदायिक संरचना इतनी मजबूत है कि इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर आँच नहीं आ सकती। भारत ने लोकतंत्र के 70 वर्ष पूरे कर लिये हैं, जो कि स्वयं भारत में धर्मनिरपेक्षता की सफलता का प्रमाण है। हालाँकि सांप्रदायिकता की आग को बुझाने के लिये अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सांप्रदायिक विभाजन के रूप में हमारे लचीलेपन तथा हमारे देश की एकता ने उन आदर्शों पर भरोसा दिलाया है जिसकी चर्चा संविधान के प्रस्तावना में की गई है।
अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रश्न के परिचय में अनुच्छेद 142 की पृष्ठभूमि का उल्लेख करें, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सक्रियता के साथ कार्य करना आरंभ कर दिया है।
तत्पश्चात् अनुच्छेद 142 के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष लिखें।
आपातकाल के बाद न्यायपालिका ने स्वयं को ऐसी संस्था के रूप में परिणत कर दिया जो कि सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में दिलचस्पी रखती थी। न्यायपालिका ने संवैधानिक वादों को यथार्थ में बदलने के लिये जनहित याचिका का विकास किया तथा ऐसे लोगों के लिये मार्ग खोल दिया जो कि सामाजिक-आर्थिक कारणों से न्यायालय जाने के लिये स्वतंत्र न थे।
अनुच्छेद 142 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के क्रियान्वयन के दौरान ऐसा हुक्मनामा (डिक्री) जारी कर सकता है, या ऐसा आदेश दे सकता है, जो कि इसके समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिये आवश्यक हो। इस अनुच्छेद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य लोगों के साथ न्याय किया है, सामाजिक हितों के मामलों को उठाया तथा हमारे राष्ट्र के प्रतिष्ठापित सिद्धांतों की रक्षा की और इन निर्णयों की सराहना जनता, मीडिया तथा सरकार के द्वारा भी की गई।
कुछ निर्णयः
ताजमहल की सफाई, जिसका संगमरमर नजदीकी उद्योगों के सल्फरयुक्त धुएँ के कारण पीला पड़ रहा था।
विचारधीन कैदियों के मुद्दे को उठाया तथा उन्हें एक साथ रिहा करके आपराधिक न्याय सुनिश्चित किया।
यूनियन कार्बाइड केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पीडि़तों को न केवल मुआवजा दिलवाया बल्कि केंद्रीय कानून का प्रतिषेध भी किया। परंतु अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इसके अलावा कुछ ऐसे निर्णय भी हैं, जिनसे न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है, जैसे- आधार कार्ड मुद्दा, राष्ट्रगान गाने से संबंधित विवाद, कोयला खदान आवंटन विवाद इत्यादि।
यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 142 सामाजिक न्याय एवं जन सशक्तीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण साधन है, परंतु इसके निम्नलिखित नकारात्मक पक्ष हैं:
कई मामलों मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन।
मौजूदा कानून से हटकर निर्णय देना, जो कि स्वेच्छाचारिता में बदल सकती है (यूनियन कार्बाइड केस)।
अनुच्छेद 142 द्वारा यह अनिश्चितता बनी है कि अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में भी इसे लागू किया जा सकता है।