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‘‘सिद्धांत, एक ऐसा सामान्य कानून या नियम है जो व्यवहार या निर्णयों का मार्ग-निर्देशन करता है, जबकि मूल्य आदर्श नैतिक अवस्था की आकांक्षा को सुस्पष्ट करता है।’’
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• प्रश्न आचार संहिता और नीति संहिता में अंतर से संबंधित है।
हल करने का दृष्टिकोण
• नीति संहिता और आचार संहिता में अंतर के प्ररिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कथन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।
• उदाहरण देते हुए नीति संहिता और आचार संहिता में भेद बताइये।
• निष्कर्ष।
नीति संहिता व आचरण संहिता को लेकर प्राय: भ्रांति की स्थिति रहती है। लोग आचरण संहिता और नीति संहिता को एक ही मानकर पर्याय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। परंतु दोनों में अंतर है और जेरेमी बेंथम का यह कथन इसी अंतर को स्पष्ट करता है।
नीति संहिता में आमतौर पर सामान्य मूल्य होते हैं, जबकि आचार संहिता स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को बताती है जो मूल्यों से प्राप्त होते हैं। मूल्य सामान्यत: नैतिक उत्तरदायित्व होते हैं, जबकि सिद्धांत वे अपेक्षित नैतिक शर्तें या व्यवहार होते हैं जो मूल्यों का अनुसरण करते हैं।
मूल्य, राजनैतिक व सामाजिक सोच के उन उच्च ध्येयों को बताते हैं जिन्हें समाज प्राप्त करना चाहता है। इसके विपरीत आचरण संहिता का संकेंद्रण सीमित है। आचरण संहिता में वे विशिष्ट आचरण नियम होते हैं जो किसी संगठन के उच्चतर स्तर से लगाए गए होते हैं या किसी व्यवसाय की अनिवार्यताओं के तौर पर स्वेच्छा से अपना लिये जाते हैं। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं।
न्याय एक महत्त्वपूर्ण मूल्य माना जाता है लेकिन यह शब्द स्वयं में हमें नहीं बताता कि यदि हम अपनी मूल्य प्रणाली में इसे शामिल कर लें तो आचरण या समाज की अवस्था के लिये कौन-सा नियम अनुसरित होगा। हमें यह दिखाने के लिये कि कार्य का कौन-सा पैटर्न न्याय के मूल्य को स्थापित करेगा, आचरण में न्याय के स्पष्ट सिद्धांत को शामिल करने की आवश्यकता होगी।
निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं नीति संहिता मूल्य को संदर्भित करती है और मूल्य साध्य है तो आचरण संहिता उसे प्राप्त करने का साधन।
‘व्यावसायिक आचरण संहिता’ से आप क्या समझते हैं? हाल के दिनों में इसकी बढ़ती अवहेलना की सोदाहरण विवेचना कीजिये। साथ ही, इसके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक सुझावों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न व्यावसायिक आचरण संहिता से संबंधित विभिन्न आयामों से संबंधित है।
हल करने का दृष्टिकोण
व्यावसायिक आचरण संहिता को परिभाषित करते हुए इसकी आवश्यकता का उल्लेख करें।
विभिन्न व्यवसायों में इसकी अवहेलना और समाधान हेतु उपाय सुझाइये।
‘व्यावसायिक आचरण संहिता’ नियमों- विनियमों का वह समुच्चय है जिसे विभिन्न व्यवसायों और धंधों को करने वालों द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जाता है। ये आचरण के ऐसे मानकों का निर्धारण करते हैं जिनका अनुसरण सभी सदस्यों द्वारा एक समान तथा स्वीकार्य गुणवत्ता वाली सेवा को सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है ताकि संबंधित व्यवसाय की प्रतिष्ठा व विश्वसनीयता बनी रहे। उदाहरण के लिये विभिन्न व्यवसाय जैसे- नर्सिंग, डॉक्टरी, वकालत, लेखांकन, लेखापरीक्षण आदि की अपनी-अपनी व्यावसायिक आचरण संहिताएँ होती हैं।
हाल के दिनों में अपने संकीर्ण स्वार्थ के कारण व्यावसायिक आचरण संहिता की अत्यधिक अवहेलना देखने को मिलती है। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं:
डॉक्टरों द्वारा पैसों के लालच में न केवल अपनी हिप्पोक्रेटिक शपथ को झुठला कर रोगी के इलाज़ से इनकार किया जाता है बल्कि कई बार वे अवैध अंग तस्करी जैसे अमानवीय कृत्यों में भी शामिल पाए जाते हैं।
इसी प्रकार नर्सों द्वारा भी लोगों के स्वास्थ्य देखभाल से अधिक महत्त्व पैसों को दिया जाने लगा है।
इंजीनियरों, वकीलों लेखापरीक्षकों आदि द्वारा भी अपने व्यावसायिक आचरण से कहीं ज़्यादा महत्त्व अपने संकीर्ण निजी हितों को दिया जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।
आचरण संहिता के प्रभावी अनुपालन के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:
व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रारंभिक दौर से ही लोगों को आचरण संहिता के दृढ़ अनुपालन के लिये प्रेरित करना।
व्यावसायिक आचरण संहिता लोगों से नैतिक चेतना की अपील करती है। अत: इस संदर्भ में समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार आदि का आयोजन करना।
व्यावसायिक आचरण संहिता के उल्लंघन में दोषसिद्ध व्यक्ति के लिये निश्चित सज़ा का प्रावधान।
आचरण संहिता के अनुपालन को अभिप्रेरित करने के लिये पुरस्कार व दंड की नीति भी अपनाई जा सकती है।
आप एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र व सामाजिक न्याय के प्राध्यापक हैं। गजेंद्र जोशी व सुखीराम घनिष्ठ मित्र हैं और आपके प्रिय छात्र हैं। गजेंद्र तथाकथित उच्च जाति से आता है और सुखीराम दलित वर्ग से। दोनों प्रतिभावान व प्रगतिशील विचार वाले हैं। एक दिन दोनों के बीच आरक्षण के मुद्दे पर तीखी बहस होती है। गजेंद्र का कहना है कि न तो उसने और न ही उसके परिवार वालों ने कभी जातिगत आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव किया। उसके मित्रों में सभी जाति-वर्ग के लोग शामिल हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति किसी भी मामले में गजेंद्र से खराब नहीं है, फिर आरक्षण के रूप में महज़ जाति के नाम पर उसके साथ भेदभाव क्यों होता है? वे दोनों आपके पास आते हैं और इस मुद्दे पर आपके विचार जानना चाहते हैं। आरक्षण से संबंधित नैतिक मुद्दों की चर्चा करते हुए उपरोक्त स्थिति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। (250 शब्द)
उत्तर :
सामान्यत: आरक्षण का तात्पर्य किसी वर्ग विशेष, जिसे शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरी, नीति निर्माण आदि में जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व न प्राप्त हो, को प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने के लिये कुछ रियायतें देने से है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आरक्षण सर्वाधिक विवादित मुद्दा रहा है। आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि आरक्षण ने सदियों पुरानी जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम किया है और सामाजिक न्याय स्थापित किया है। वहीं दूसरी ओर आरक्षण विरोधियों का तर्क है कि आरक्षण ने प्रतिभा को नज़रअंदाज किया है और सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाया है। आरक्षण ने कुछ नैतिक प्रश्नों को भी जन्म दिया है जिन्हें हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं:
क्या भूत की गलतियों के लिये वर्तमान पीढ़ी को ज़िम्मेदार माना जा सकता है? किसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाए सामाजिक न्याय या प्रतिभा को? क्या जाति आधारित भेदभाव नैतिक है?
उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि कोई भी समाज या तंत्र तब तक सुचारु रूप से काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके सभी नागरिकों को विकास व प्रगति का समान अवसर नहीं मिलता है। हमारे समाज में जाति आधारित भेदभाव सदियों से व्याप्त रहा है जिसके परिणामस्वरूप समाज का एक बड़ा तबका पिछड़ता चला गया और उसके विकास व प्रगति की संभावना सीमित हो गई। ऐसे में समाज के अन्य वर्गों की यह नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये सक्रिय व सकारात्मक सहयोग दें।
आरक्षण की संकल्पना इसी सकारात्मक भेदभाव पर आधारित है। आरक्षण का एक सांकेतिक महत्त्व भी है जो पिछड़े तबकों का तंत्र में विश्वास बढ़ाता है। परंतु इन सकारात्मक पहलुओं के बाद भी आरक्षण के राजनीतिकरण ने इसे दुष्प्रभावित किया है। हाल के दशकों में आरक्षण सामाजिक न्याय से अधिक राजनीतिक हथकंडा बन गया है, जिसने सामाजिक वैमनस्यता को भी बढ़ाया है। वस्तुत: आज आवश्यकता है आरक्षण पर खुली बहस कर इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए ताकि वास्तविक अर्थों में यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सके।
भावनात्मक समझ न केवल व्यक्ति के निर्णयन को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समूह के निर्णयन को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। सोदाहरण स्पष्ट कीजिये (150 शब्द)
उत्तर :
स्वंय की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने और फिर इस ज्ञान का उपयोग कुशलतापूर्वक निर्णयन व कार्य की दिशा में करने की क्षमता को भावनात्मक समझ या भावनात्मक बुद्धि कहते हैं। भावनात्मक समझ व्यक्ति के निर्णय को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। भावनात्मक रूप से कुशाग्र व्यक्ति अपने भावावेश पर नियंत्रण रखते हुए दीर्घगामी हित-अहित सोचकर निर्णय लेता है, न कि केवल क्षणिक रूप में।
इसी प्रकार एक समूह में लोगों के बीच पारस्परिक समझ एवं विश्वास रूपी पुल-निर्माण हेतु भावनात्मक समझ एक अनिवार्य शर्त है। जब लोगों का एक समूह एक साथ कार्य करता है तो उनमें भावनाओं का उठना स्वाभाविक है परंतु उनमें भावनाओं के प्रबंधन का गुण होना अनिवार्य है तभी समूह अपने निर्धारित लक्ष्य को कुशलता व दक्षता पूर्वक प्राप्त कर सकेगा। मान लीजिये किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा के बाद राहत व पुनर्वास के लिये केंद्र व राज्य के विभिन्न विभागों में चर्चा हो रही है। इस कठिन वक्त में उनके बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। सभी अधिकारी बेहतर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और किसी विभाग के प्रमुख को कोई बात पसंद नहीं आई और वह इसे अपने क्षेत्राधिकार का हनन समझते हुए क्रोध में गरमा-गरम बहस शुरू कर देता है। बहस बढ़ती है और परिचर्चा मुख्य मुद्दे से भटक जाती है तथा एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाता है जिसे अविलंब लिया जाना आवश्यक था। स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की निम्न भावनात्मक समझ ने पूरे समूह के निर्णयन को प्रभावित करते हुए पूरे समूह की उत्पादकता व परिणाम पर नकारात्मक असर डाला।
“आत्म दीपो भव” का विचार वर्तमान में किस प्रकार प्रासंगिक है? स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• “आत्म दीपो भव” का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
• इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता बताइये।
• सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
“आत्म दीपो भव” बुद्ध का एक महत्त्वपूर्ण विचार है जिसका अर्थ है “अपना दीपक स्वयं बनो”। अर्थात व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या किसी नैतिक/अनैतिक का फैसला स्वयं लेना चाहिये, किसी दूसरे का मुँह नही ताकना चाहिये। इस विचार में निहित है कि बुद्ध हर व्यक्ति की क्षमताओं में विश्वास रखते हैं और यही विश्वास किसी लोकतंत्र के मूल में भी होता है।
इस विचार की प्रासंगिकता निम्न संदर्भों में देखीं जा सकती है-
यह विचार छोटे से बुद्धिजीवी वर्ग की बपौती को चुनौती देता है और हर व्यक्ति को उसमें प्रविष्ट होने का अवसर प्रदान करता है। अतः यह विचार भारत की बड़ी मात्रा में निरक्षर जनसंख्या को स्व निर्णयन हेतु मज़बूती प्रदान करेगा।
वर्तमान में जब विद्यालय बच्चों को ठोक-पीटकर एक जैसा बनाने वाले कारखाने बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में सही निर्णय लेने हेतु यह विचार और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
यह विचार लोकतंत्र को मज़बूत बनाने की दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है।
आज का युग नवाचार का युग है तथा जो व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं चुनेगा उसके नवाचारी होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी।
यदि व्यक्ति स्वयं विचार करने लगता है तो समाज में बढ़ते हुए अंधविश्वासों तथा व्यक्ति पूजा के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं।
निष्कर्षतः यह विचार एक व्यक्ति के व्यक्तित्त्व विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समाज को सही राह की ओर अग्रसर करता है। ऐसे ही समाज में ज़्यादातर नवाचार भी होते हैं जहाँ बिना किसी भय और रोक-टोक के व्यक्ति को अपनी सृजनात्मकता का इज़हार करने का अवसर मिलता है। वाल्टर बेजहॉट ने कहा भी है कि “अनुकरण की संस्कृति दुनिया के अधिकांश समाजों में है किंतु स्वतंत्र चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को मिला हुआ है और आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ ही समाज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पाए हैं, जबकि बाकी नहीं।”
प्रत्येक 40 सेकेंड में आत्महत्या के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य द्वारा समस्याओं से मुक्ति पाने हेतु ऐसा कदम उठाना क्या किसी भी तरीके से नैतिक ठहराया जा सकता है? विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण -
• आत्महत्या के कारणों पर चर्चा करते हुए भूमिका लिखिये।
• विभिन्न परिस्थितियों के आलोक में आत्महत्या की नैतिकता पर विचार कीजिये।
• संतुलित निष्कर्ष लिखिये।
आज के इस भौतिकवादी युग में मानव संपन्नता की चाह में लगातार भाग-दौड़ कर रहा है और इसी के चलते वह अवसाद, जीवन के प्रति नकारात्मकता, परिजनों से अलगाव, भौतिक जीवन में असफलता तथा जीवन से तटस्थता जैसे भावों से ग्रसित हो जाता है और आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है।
आत्महत्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं मृत्यु का वरण करता है। नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य परिस्थिति में आत्महत्या अनैतिक नज़र आती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा उसके अस्तित्व के निर्माण में उसके अलावा उसके माता-पिता, उसके परिवार के अन्य सदस्य, उसके मित्र तथा संपूर्ण समाज का योगदान होता है। इसके अलावा एक व्यक्ति के रूप में अन्य लोग उससे भावनात्मक रूप से भी जुड़े होते हैं। ऐसे में आत्महत्या की घटना से उससे जुड़े सभी व्यक्ति नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। यह नैतिकता की पारस्परिकता की अवधारणा के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त यह उपयोगितावादी विचारधारा के भी विरुद्ध है क्योंकि मनुष्य अपने आप में एक संसाधन होता है।
निम्न स्थितियों में आत्महत्या को नैतिक ठहराया जा सकता है-
अत्यंत कष्टदायक असाध्य रोगों से पीड़ित होने पर।
यदि अपने परिवार, समाज तथा देश के हित के लिये आत्महत्या करना आवश्यक हो।
वास्तव में आत्महत्या से संबंधित नैतिकता की अवधारणा अपने आप में आत्मनिष्ठ है जो व्यक्ति, परिवार, समाज और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कई बार आत्महत्या की घटना के लिये व्यक्ति की तुलना में समाज और परिस्थितियां अधिक दोषी होती हैं। यदि ईश्वर के आधार पर नैतिकता को देखा जाए तो यह जीवन हमें ईश्वर की इच्छा से प्राप्त हुआ है, अतः कुछ आपवाद की स्थितियों को छोड़कर इसे नष्ट करना अनैतिक है।
आधुनिकीकरण के इस दौर में जहाँ मानव तेज़ी से भोग-विलासिता की तरफ बढ़ रहा है, यह कहना कहाँ तक उचित होगा कि मानव आज चार्वाक दर्शन का अनुसरण कर रहा है? परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
वर्तमान समय में मनुष्य भौतिकवाद की ओर उन्मुख हो रहा है तथा वह प्रकृति और उसके जीव- जंतुओं की उपेक्षा कर अपने सुख को सर्वाधिक महत्त्व दे रहा है। भारतीय दर्शन के नौ संप्रदायों में से चार्वाक अकेला है जो सुखवाद के पक्ष में खड़ा है तथा तत्काल और सीमित मिलने वाले सुख को सर्वश्रेष्ठ मानता है।
चार्वाक संप्रदाय का स्पष्ट मत है कि जब तक जियो सुख से जियो। चार्वाकों ने सुखभोग के संबंध में कुछ स्पष्ट सिद्धांत भी बताए हैं। इनका पहला सिद्धांत है कि भविष्य की अनिश्चित सुख की बजाय वर्तमान के निश्चित सुख का भोग किया जाना चाहिये। दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी सुख पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, उसमें किसी-न-किसी मात्रा में दुख भी शामिल होता है। किंतु उस छोटे-मोटे दुख से डरकर सुख की कामना छोड़ना निरर्थक है। उदाहरण के लिये मछली खाना इसलिये नहीं छोड़ना चाहिये कि उसमें काँटा होता है।
वर्तमान में मनुष्य द्वारा अपनी सुख-सुविधा के लिये पेड़ों को काटना, जीव-जंतुओं को नुकसान पहुँचाना व अपनी भावी पीढ़ी की चिंता किये बिना संसाधनों का अतिदोहन करना आदि कृत्य उसके निकृष्ट या स्थूल सुखवाद को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर बढ़ रही संरक्षणवादी प्रवृत्ति मनुष्य के व्यक्तिगत सुखों तक सीमित रहने की द्योतक है। आज मानव अध्यात्म से ज़्यादा भौतिकवाद को महत्त्व दे रहा है तथा वह सांसारिक सुखों की चकाचौंध की ओर अधिक आकर्षित है, चार्वाक भी सांसारिक सुख को प्राथमिकता देते हैं।
हालाँकि मनुष्य में चार्वाकी प्रवृत्ति बढ़ी है किंतु यह संपूर्ण समाज के संदर्भ में सही नहीं कही जा सकती। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो स्वयं से अधिक महत्त्व अपने समाज को देते हैं। देश की सीमा पर तैनात रहने वाले सैनिक इस बात के प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त विश्व स्तर पर पर्यावरण व जीव-जंतुओं की सुरक्षा हेतु प्रयास करने वाले पर्यावरणविद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि धरती सिर्फ मानवों की नहीं है और वे चार्वाक दर्शन के सिर्फ व्यक्ति के सुख को महत्त्व देने वाले सिद्धांत के विरोधी नज़र आते हैं।
गीता और कांट के दर्शन की तुलना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रभावी भूमिका में गीता और कांट के दर्शन का संक्षिप्त परिचय दीजये।
• दोनों दर्शनों में समानता लिखिये।
• दोनों दर्शनों में अंतर बताइये।
• अंततः सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
गीता हिन्दू धर्म तथा वेदांत दर्शन का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। वेदों और उपनिषदों में जिन नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, गीता उनमें समन्वय स्थापित करके उनका सारतत्त्व प्रस्तुत करती है। वहीं पश्चिमी दर्शन में निरपेक्षवादी नीतिमीमांसा का चरम विकास कांट के दर्शन में दिखाई देता है। इस सिद्धांत का सार यह है कि नैतिकता न तो मनुष्य की इच्छाओं या भावनाओं से संबंधित होती है और न ही कार्यों के परिणामों से, नैतिकता का एकमात्र संबंध विशुद्ध कर्त्तव्य चेतना से है।
गीता और कांट के दर्शन में समानताएँ-
गीता में फल की आसक्ति का विरोध है कांट ने भी इसे अन्य रूप में कहा है- कर्त्तव्य, कर्त्तव्य के लिये फल के लिये नहीं।
दोनों में मन और इंद्रियों के नियमन पर बल दिया गया है।
दोनों में भौतिक सुखों की बजाय अध्यात्मिक सुखों पर बल दिया गया है।
दोनों संकल्प स्वातंत्र्य के समर्थक हैं।
गीता और कांट के दर्शन में अंतर-
गीता में नीतिशास्त्र ईश्वर पर आधारित है तथा स्वयं ईश्वर ने ही नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जबकि कांट का दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। उसकी धारणा है कि विश्व में नैतिक व्यवस्था को चलाने के लिये ईश्वर के अस्तित्व में आस्था रखनी चाहिये।
गीता के अनुसार, फल की आकांक्षा के बिना कर्म करना चाहिये क्योंकि फल निश्चित ही मिलता है, जबकि कांट के अनुसार, फल मिलने की कोई गारंटी नहीं होती।
गीता में कठोरता अपेक्षाकृत कम है तथा यह सहज मानवीय भावनाओं को स्वीकार करती है जबकि कांट के दर्शन में कठोरवाद है तथा यह वासनाओं का दमन ज़रूरी मानता है।
स्पष्टतः एक तरफ जहाँ गीता मानव जीवन के चार आश्रमों तथा पुरुषार्थों, कर्मवाद, पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता आदि सिद्धांतों द्वारा समाज में नैतिकता स्थापित करने का प्रयास करती है तो वहीं दूसरी तरफ कांट का दर्शन प्रत्येक स्थिति में नैतिकता के पालन का समर्थन करता है।
“बहुमत का शासन जब ज़ोर-जबरदस्ती का शासन हो जाए तो वह उतना ही असहनीय हो जाता है जितना कि नौकरशाही का शासन।” महात्मा गाँधी के इस कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिये।
उत्तर :
• परिचय में कथन को स्पष्ट कीजिये।
• लोकतांत्रिक शासन की विशेषताएँ बताते हुए बहुमत से उत्पन्न होने वाले तानाशाही के खतरे पर प्रकाश डालिये।
• अंततः एक सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
उपरोक्त कथन इस बात की ओर संकेत करता है कि यदि किसी लोकतांत्रिक देश में बहुमत की सरकार नागरिकों के कल्याण की उपेक्षा कर अपनी मनमानी चलाती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था उस तानाशाही व्यवस्था में परिवर्तित हो सकती है जहाँ नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे।
लोकतंत्र दो अवधारणाओं से निर्मित होता है पहला ‘लोक’ और दूसरा ‘तंत्र’ जो कि कानून बनाता है किंतु दोनों के मध्य सामंजस्य अत्यावश्यक है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसे समाज का निर्माण करती है, जिसमें समाज का हर व्यक्ति समान हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है किंतु यदि ये चयनित प्रतिनिधि अपने दायित्व के प्रति उदासीनता बरतें तथा जनता की उपेक्षा करें तो शासन में तानाशाही उत्पन्न हो सकती है। चूँकि भारत में 5 वर्ष की अवधि के लिए सरकार का चुनाव होता है, अतः यदि यहाँ बहुमत की कोई सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है तो इसका खामियाजा 5 वर्षों तक संपूर्ण देश की जनता को भुगतना पड़ सकता है।
वस्तुतः गांधी जी आदर्श स्थिति में राज्य के अस्तित्व का निषेध करते थे। उनके अनुसार, व्यक्ति की आत्मिक स्वतंत्रता सर्वोपरि थी और एक लोकतांत्रिक शासन में इसे बनाए रखने के यथासंभव प्रयास किये जाने चाहिये। इसके लिये देश में राइट टू रिकॉल जैसे प्रावधान होने चाहिये तथा सूचना का अधिकार एवं सिटीजन चार्टर जैसे प्रयासों को और अधिक मज़बूती से लागू किया जाना चाहिये।
“जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके धन से शिक्षित होकर उनके प्रति थोड़ा भी ध्यान नहीं देते।” स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रभावी भूमिका में स्वामी विवेकानंद का परिचय लिखें।
• प्रश्नगत कथन के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता बताइये ।
• प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
वेदांत के व्याख्याता और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के भारत के प्रभावशाली चिंतकों में से एक थे। उन्होंने हिंदू धर्म और शंकर के अद्वैत वेदांत की वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक व्याख्या करते हुए भारत में होने वाले नवजागरण को दिशा प्रदान की तथा वंचितों के उद्धार के प्रयास किये।
स्वामी जी का यह कथन उस समय का है जब भारत परतंत्र था तथा अंग्रेजों के राज में केवल मध्य वर्ग शिक्षा प्राप्त कर पा रहा था। हालाँकि तब से लेकर वर्तमान स्थिति तक काफी सुधार हुआ है किन्तु आज भी गरीब बच्चे अपनी आर्थिक स्थिति के चलते शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और अपना पेट भरने के लिये बचपन से ही मजदूरी करने हेतु विवश हो जाते हैं। इसके विपरीत संपन्न वर्ग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता है तथा गरीबों का और गरीब एवं अमीरों का और अमीर बनने का चक्र लगातार चलता रहता है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की दोयम दर्जे की स्थिति इस बात का प्रमाण है कि आज भी देश के लाखों लोग भूखे पेट सोने को विवश हैं जबकि वहीं दूसरी तरफ संपन्न लोग विभिन्न सामजिक कार्यों में इतना अन्न बर्बाद करते हैं जिससे इन लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता है।
निष्कर्षतः स्वामी जी के इस कथन की प्रासंगिकता आज भी दिखाई देती है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज में रोटी, कपड़ा, मकान व शिक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित लोगों की दयनीय स्थिति की निन्दा की तथा समाज कल्याण के लिये इनका उत्थान आवश्यक बताया। उन्होंने इनके उत्थान के लिये शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण साधन माना। उनका मत था कि जिस राष्ट्र में वंचितों का सम्मान नहीं होता, वह राष्ट्र और समाज कभी महान नहीं बन सकता। शिक्षा के माध्यम से ही हांशिये पर स्थित लोगों को शक्तिशाली, भयविहीन तथा आत्म-सम्मान के साथ जीने के काबिल बनाया जा सकता है।
उच्च न्यायपालिका से संबंधित हालिया विवाद ने न्यायपालिका की साख व गरिमा को दुष्प्रभावित किया है। इस प्रकरण से संबंधित नैतिक मुद्दों की जाँच करें, साथ ही न्यायपालिका की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिये कुछ प्रमुख उपायों की चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
हाल के वर्षों में उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय) से संबंधित विवाद तथा उजागर हुए कुछ भ्रष्टाचार के मामलों ने न्यायपालिका की साख व गरिमा को गहरे स्तर पर दुष्प्रभावित किया है।
आज न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, अनियमितता ने लोकतंत्र के इस महत्त्वपूर्ण स्तंभ को कमज़ोर किया है और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका की विश्वसनीयता कम हुई है।
हाल ही में न्यायपालिका की साख उस समय एक बार पुन: संदेह के घेरे में आ गई जब सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ जजों ने मीडिया के समक्ष आकर ‘चीफ जस्टिस’ के कार्यों के प्रति असहमति व असंतोष जताया। यह देश के इतिहास में पहली घटना है जब सर्वोच्च न्यायालय के जजों का आंतरिक विवाद मीडिया के समक्ष आया। इस प्रकरण ने कई नैतिक प्रश्नों को जन्म दिया। जैसे-
पारदर्शिता व उत्तरदायित्व का अभाव।
भावनात्मक बुद्धिमता की कमी।
अविश्वास तथा सामंजस्य का अभाव।
संस्था की सत्यनिष्ठा दुष्प्रभावित।
केसों के अभिमान्य आवंटन से न्याय के रक्षक के रूप में सुप्रिम कोर्ट की भूमिका पर संदेह।
सर्वोच्च न्यायालय देश में न्याय व संविधान का सर्वप्रमुख रक्षक है। आम जनता में इसे उच्च सम्मान व गरीमा प्राप्त है। अत: इसकी गरिमा व प्रतिष्ठा को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सब की है, इस संबंध में निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं-
मुकदमों के आवंटन में नई रोस्टर प्रणाली अपनाई जा सकती है। ताकि आवंटन में पारदर्शिता का अनुपालन हो सके।
वस्तुनिष्ठ आधारों पर प्रमुख नीतिगत पैसले लिये जाएँ।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों के आचार संहिता के संबंध में दिये गए निर्णय का अनुपालन हो।
न्यायाधीशों को मीडिया व राजनीतिक मामले तथा वाद-विवादों से दूर रहना चाहिये।
न्यायाधीशों को कार्यकाल व इसकी समाप्ति के बाद किसी दल, संघ, क्लब, सोसाइटी आदि से नहीं जुड़ना चाहिये।
‘कार्पोरेट सामाजिक जवाबदेही’ (CSR) की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भारत में इससे संबंधित नियमों तथा इस क्षेत्र में हुई प्रगति पर टिप्पणी करें। (250 शब्द)
उत्तर :
सामान्य अर्थो में ‘कार्पोरेट सामाजिक जबावदेही’ (CSR) कार्पोरेट घरानों का समाज के प्रति उत्तरदायित्व तथा जबावदेही को दर्शाता है। CSR व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों द्वारा अपनाया गया स्व-नियंत्रण है जिसके अंतर्गत वे ऐसे व्यापारिक मॉडल के अनुसार काम करती हैं जो कानून-सम्मत, नैतिक मानकों एवं अंतर्राष्ट्रीय रीति के अनुकूल हाें। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा कुछ ऐसे कार्य किये जाते हैं जो पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता, कर्मचारी तथा शेयरधारकों पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डालें।
भारत में CSR से संबंधित निश्चित कानूनी प्रावधान किये गए हैं। भारत विश्व का पहला देश है जहाँ कंपनियों को CSR पर निश्चित राशि खर्च करने की बाध्यता है। कंपनी एक्ट-2013 की धारा 135 CSR के संबंध में बात करता है। इसके अनुसार-
प्रत्येक कंपनी जिसकी निवल संपत्ति 500 करोड़ या अधिक अथवा करोबार 1000 करोड़ या अधिक अथवा किसी वित्तीय वर्ष में निवल लाभ 5 करोड़ या अधिक है, वह एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करेगा, जिसके बोर्ड में तीन या अधिक निदेशक होंगे और जिसमें कम-से-कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। यह बोर्ड CSR की रचना के संबंध में निर्णय लेगा।
कंपनियों को अपनी कुल निवल लाभ का 2% CSR पर खर्च करना अनिवार्य है।
CSR के तहत गरीबी उन्मूलन, कुपोषण मुक्ति, भुखमरी से मुक्ति, स्वास्थ्य स्वच्छता शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में कार्य किये जा सकते है।
किसी संगठन में नैतिकता के मानकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की संक्षिप्त चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
किसी संगठन में नैतिकता के मानकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं-
संगठन में प्रचलित परंपराएँ तथा पूर्ववर्ती दृष्टांत।
संगठन में व्याप्त आंतरिक औपचारिक-अनौपचारिक संबंध।
अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रभावशीलता।
संगठन में संचार के माध्यम तथा पद्धतियाँ।
उस समाज में प्रचलित नैतिक मूल्य तथा मानक।
संगठन की सामाजिक छवि एवं प्रतिष्ठा।
संगठन में पेशेवर चेतना लाने हेतु प्रशिक्षण की स्थिति।
सेवा शर्तों (वेतन, अवकाश तथा पेंशन इत्यादि) की सुदृढ़ता।
परिवर्तन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण। आदि
उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि संगठन में नैतिकता कई कारकों द्वारा निर्धारित होती है। वस्तुत: संगठनात्मक स्तर पर नैतिकता से आशय यह जानने से है कि संगठन के किसी कृत्य से किसे लाभ हो रहा है? कौन हानि उठा रहा है? यह संगठन किसके लिये है? तथा इसे किसके लिये होना चाहिये? प्रबंधन विद्वानों का मानना है कि संगठन में नैतिकता एक प्रकार से गोंद (चिपकाने) या प्रगाढ़ता का कार्य करती है। नैतिकता के मापदंड अपनाकर ही कोई संगठन समाज के साथ दीर्घावधि तक संबंध बनाए रख सकता है।