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हिंद महासागर के क्षेत्र की महत्ता पर टिप्पणी करें। भारत के लिये यह क्यों महत्त्वपूर्ण है? इस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं ?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
हिंद महासागर की भौगोलिक अवस्थिति का संक्षिप्त विवरण दें।
इस क्षेत्र के बढ़ते महत्त्व के कारण लिखें।
भारत के लिये हिंद महासागरीय क्षेत्र का महत्त्व समझाएँ। 
हिंद महासागरीय क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
हिंद महासागर क्षेत्र में मिस्र की स्वेज़ नहर, जिबूती-यमन की बाब-अल-मंदेब, ईरान व ओमान की हॉर्मुज़ की खाड़ी तथा इंडोनेशिया- मलेशिया की मलक्का जल संधि जैसे आर्थिक और सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण जलीय क्षेत्र हैं।  
हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते महत्त्व का कारण-
विश्व के तेल एवं गैस रिज़र्व का 40% हिस्सा इसी महासागर में स्थित है। इसका संसाधनों से परिपूर्ण होना इसे आर्थिक महत्त्व का केंद्र बना देता है। यह क्षेत्र सोना, टिन, यूरेनियम, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल जैसे खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। 
यह महासागर प्रशांत और अटलांटिक महासागर तक आसान पहुँच को सुनिश्चित करता है, अतः यह सामरिक रूप  से महत्त्वपूर्ण है।
विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 80% व्यापार हिंद महासागर के समुद्री मार्गों  द्वारा किया जाता है।
सामरिक महत्त्व होने के कारण विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों की सैन्य उपस्थिति यहाँ पर है। उदाहरण के रूप में अमेरिका ने इस महासागर के एक द्वीप डिएगो गार्सिया में अपना नेवल बेस बना रखा है।
भारत के लिये हिंद महासागर का महत्त्व- 
भारतीय प्रायद्वीप की भौगोलिक अवस्थिति इस क्षेत्र में भारत को एक महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाती है। भारत का प्रायद्वीप तीन दिशाओं से हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। 
भारत अपने पश्चिम तटीय बंदरगाहों से होकर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ईरान तथा स्वेज़ नहर के माध्यम से यूरोप तक तथा पूर्वी तटीय बंदरगाहों के माध्यम से ऑस्ट्रलिया और दक्षिण-पूर्वी एशिया तक पहुँच सकता है। 
भारत अपने तेल आयात का 70% से अधिक आयात हिंद महासागर क्षेत्र से ही करता है।   
हिंद महासागरीय क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ-
हिंद महासागरीय क्षेत्रों से सबंधित देशों का आपसी संघर्ष इसे तनाव का एक केंद्र बना देता है। जिन राष्ट्रों की सीमा हिंद महासागर से नहीं लगती, उनकी  यहाँ उपस्थिति भी इसके सामरिक महत्त्व को बढ़ा देती है।
पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे सोमालिया के नज़दीक समुद्री डकैती भी एक बड़ी समस्या है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंद महासागर क्षेत्र न सिर्फ आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह सामरिक रूप से भी महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भारत की विशेष अवस्थिति ने इसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक शक्ति बना दिया है।
गहराते जल संकट की समस्या से छुटकारा पाने तथा जल-स्रोतों के रख-रखाव तथा वितरण के लिये क्या जल का निजीकरण करना एक कारगर विकल्प होगा? टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
जल की महत्ता तथा उससे जुड़े संकट का संक्षिप्त विवरण दें।
जल के निजीकरण को समझाएँ।
जल के निजीकरण के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
जल के निजीकरण के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
निष्कर्ष
जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जल की महत्ता को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे व्यक्ति के मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी है। हमारी धरती पर जल संकट का कारण अक्सर कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, उचित संस्थानों की कमी, नौकरशाही की जड़ता और मानव क्षमता एवं भौतिक बुनियादी ढाँचे में निवेश की कमी है। 
जल संकट की समस्या से छुटकारा पाने के लिये विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल-स्रोतों के रख-रखाव और वितरण की ज़िम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंप दी जाए तो इससे कुछ हद तक निजात मिल सकती है। इसके पीछे तर्क यह है कि पानी का आर्थिक मूल्य तय कर इसका प्रबंधन किया जा सकता है। एक और तर्क यह भी है कि राज्य आधारित जलापूर्ति प्रणाली असफल साबित हो रही है, अतः इसके समाधान के रूप में बाज़ार आधारित या निजी क्षेत्र की भागीदारी कारगर साबित हो सकती है।
जल के निजीकरण के पक्ष में तर्क-
जलोपचार के द्वारा इससे जल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
लोगों तक जल की उपलब्धता सुचारु तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी।
नालियों तथा सीवर प्रणाली को व्यवस्थित करने के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होगी तथा जल की गुणवत्ता में सुधार के लिये बेहतर तकनीकों का विकास किया जा सकेगा। 
सरकार की आय में वृद्धि होगी।
जल का अपव्यय भी रोका जा सकेगा। 

जल के निजीकरण के विपक्ष में तर्क- 
निजी संचालकों द्वारा गोपनीयता बरतने के कारण इनकी नीतियों और कार्यशैली में पारदर्शिता में कमी आएगी।
निजी कंपनियों के लाभ और उपभोक्ताओं के लाभ के बीच हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
निजी कंपनियाँ अपने लाभ को बढ़ाने के लिये जल की कीमतों में वृद्धि करेंगी, जिसके कारण निर्धन वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जल के निजीकरण से सार्वजनिक जवाबदेहिता समाप्त हो जाएगी। 
भारत जैसे विशाल देश के लिये, जहाँ एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुज़ारा करती है, वहाँ जल के निजीकरण को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। किंतु फिर भी जल के कुप्रबंधन की समस्या को सुलझाना तथा सभी को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल आपूर्ति करनी है तो नगरपालिकाओं को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी करनी चाहिये क्योंकि ये कंपनियाँ निजी क्षेत्र की कंपनियों की तुलना में अधिक संवेदनशील, विश्वसनीय और लागत प्रभावी होती हैं।
विधायिका के विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है ? इससे संबंधित प्रावधानों को क्या फिर से संहिताबद्ध किये जाने की आवश्यकता है? टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
विधायिका को प्राप्त विशेषाधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों का विवरण दें।
इन विशेषाधिकारों की आलोचना से जुड़े पहलुओं को बिंदुवार लिखें। 
निष्कर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 के अनुसार क्रमशः संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये अनुच्छेद सांसदों तथा विधायकों को संविधान के प्रावधानों तथा सदन की प्रक्रिया के अनुसार भाषण की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत सदन या उसकी किसी समिति के लिये किये गए वोट, कार्यवाही या रिपोर्ट के लिये देश की किसी भी अदालत के समक्ष जवाबदेही से मुक्त रखा जाता है। अन्य मामलों में प्रत्येक सदन की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद या विधानमंडल किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार हनन के मामले में अर्द्धन्यायिक निकाय की तरह सज़ा भी सुना सकते हैं। इसमें प्रत्येक सदन के नियम और विशेषाधिकारों की एक समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति की सिफारिशों पर सदन चर्चा करता है एवं सदन का स्पीकर सज़ा का आदेश दे सकता है। 
हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने अपनी विशेषाधिकार समितियों की दो अलग-अलग रिपोर्टों के आधार पर दो पत्रकारों को 1 वर्ष के कारावास का आदेश दिया है। विधायिका को प्राप्त ये विशेषाधिकार निम्नलिखित कारणों से विवाद और आलोचना का विषय बनते हैं -
विशेषाधिकार हनन के मामले में नेता स्वयं अपने ही मामले में न्यायाधीश बन जाते हैं। ये प्रावधान हितों के टकराव के स्पष्ट दृष्टान्त उपलब्ध करवाते हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति को एक सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने का अधिकार है। ये प्रावधान उसका उल्लंघन करते हैं। 
प्रायः विधायिका के सदस्य इसे मीडिया आलोचना तथा कानूनी कार्यवाही के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 
विशेषाधिकार से संबंधित शक्तियाँ तथा उल्लंघन के प्रावधान तथा तत्संबंधी सज़ा के प्रावधान स्पष्टतःउल्लिखित नहीं हैं, अतः इनके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।  
विशेषाधिकार के प्रावधानों के स्रोत वस्तुतः ब्रिटिश संसदीय प्रावधानों से लिये गए हैं। 
ये प्रावधान विधायिका को अपने विशेषाधिकार के मामले में एकमात्र तथा अनन्य न्यायाधीश बनाते हैं, जो कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत तथा नैसर्गिक न्याय की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः इन प्रावधानों को पुनः संहिताबद्ध किये जाने की आवश्यकता है।
ट्रांसजेंडर कौन होता है? भारत में ट्रांसजेंडर्स के समक्ष आने वाली परेशानियाँ कौन-सी हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा इनके सबंध में दिये गए आदेशों का भी उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
ट्रांसजेंडर की परिभाषा लिखें।
उनके समक्ष आने वाली समस्याएँ लिखें।
उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के पक्ष में दिये गए आदेशों को लिखें।
निष्कर्ष
ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होता है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है। जब किसी व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है, महिला यह महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष यह महसूस करने लगता है कि वह महिला है। 
भारत में ट्रांसजेंडर्स के समक्ष आने वाली परशानियाँ- 
ट्रांसजेंडर समुदाय को विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे- बहिष्कार, बेरोज़गारी, शैक्षिक तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी, शादी व बच्चा गोद लेने की समस्या आदि।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मताधिकार 1994 में ही मिल गया था, परंतु उन्हें मतदाता पहचान-पत्र जारी करने का कार्य पुरुष और महिला के प्रश्न में उलझ गया। 
इन्हें संपत्ति का अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे कुछ कानूनी अधिकार भी नहीं दिये जाते हैं। 
इन्हें समाज द्वारा अक्सर परित्यक्त कर दिया जाता है, जिससे ये मानव तस्करी के आसानी से शिकार बन जाते हैं। 
अस्पतालों और थानों में भी इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। 
उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर्स के पक्ष में दिये गए महत्त्वपूर्ण आदेश निम्नलिखित हैं-
उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा स्वयं अपना लिंग निर्धारित किये जाने के अधिकार को सही ठहराया था तथा केंद्र और राज्य सरकारों को पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में उनकी लैंगिक पहचान को कानूनी मान्यता प्रदान करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, क्योंकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग माना जाता है। 
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को थर्ड जेंडर समुदाय के लिये समाज कल्याण योजनाएँ और इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिये जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया था। 
विधायिका ने भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 के माध्यम से इनके अधिकारों की रक्षा और इनकी स्थिति में सुधार के लिये प्रयास किया है। कोच्चि मेट्रो ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के 23 लोगों को नियमित कर्मचारी के रूप में नौकरी दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और कानूनी अधिकारों की प्राप्ति आदि सभी मोर्चों पर ट्रांसजेंडर्स के लिये कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
सर्वाधिक तरजीही देश (most favoured nation) से क्या अभिप्राय है ? क्या भारत को पाकिस्तान से यह दर्जा वापस ले लेना चाहिये? समालोचनात्मक टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
मोस्ट फेवर्ड नेशन की परिभाषा दें।
पाकिस्तान से यह दर्जा छीन लिये जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
दर्जा छीने जाने के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
निष्कर्ष
विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों के आधार पर व्यापार में सर्वाधिक तरजीह वाले देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन(एम एफ एन) कहा जाता है। यह दर्जा पाने वाला देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहता है कि उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को एम एफ एन का दर्जा दिया था। इस दर्जे के तहत आयात-निर्यात में विशेष छूट मिलती है। इस दर्जे को पाने वाले देश के साथ कारोबार न्यूनतम आयात शुल्क पर होता है। भारत-पाक मामले में यह दर्जा एकतरफा है, अर्थात् 2012 में भारत को यह दर्जा देने की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया है।
उरी हमले के बाद यह मांग की जाने लगी थी कि पाकिस्तान से एम एफ एन का दर्जा छीन लिया जाना चाहिये। 
पाकिस्तान से एम एफ एन दर्जा छीन लिये जाने के पक्ष में तर्क 
पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सीमा पार से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है।
यदि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग करना चाहता है तो इसकी शुरुआत स्वयं भारत को करनी होगी।
किसी विशेष आयात को लेकर भारत पाकिस्तान पर निर्भर नहीं करता है। पाकिस्तान से व्यापार का हिस्सा, भारत के वैश्विक व्यापार का 0.5% लगभग है। 
पाकिस्तान , भारत के अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापार में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है।
पाकिस्तान से एम एफ एन दर्जा छीन लिये जाने के विपक्ष में तर्क-
भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार पर प्रतिबंध से सीमा पर तस्करी के मामलों में वृद्धि होगी, जो पहले से ही बड़ी मात्रा में जारी है।
भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, अतः भारत को इसे जारी रखना चाहिये।
व्यापारिक गतिविधियों के संचालन से दोनों के देशों के बीच शांति वार्ता और विवादों के समाधान का माहौल बनेगा।
भारत पाकिस्तान के बीच सुगम व्यापार, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक भारत की पहुँच को सुनिश्चित कर सकता है। 
भारत की पाकिस्तान के साथ व्यापारिक गतिवधियों के माध्यम से पाकिस्तान में चीन के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है। 
केवल एम एफ एन का दर्जा छीनकर पाकिस्तान से औपचारिक व्यापार जारी रखना भारत की रणनीतिक गलती होगी क्योंकि यदि सुरक्षा संबंधी मुद्दों के आधार पर भारत पाकिस्तान से एम एफ एन का दर्जा छीन लेता है, तो उसे साथ ही पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना चाहिये, अन्यथा सिर्फ तरजीही देश का दर्जा छीन लेने के निर्णय का औचित्य साबित करना भारत के लिये कठिन होगा। इसलिये सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापार और एम एफ एन दर्ज़े पर भारत को स्पष्ट नीति तैयार करनी चाहिये।
विधिक सहायता का अधिकार क्या है? यह क्यों महत्त्वपूर्ण है? त्वरित और सस्ता न्याय उपलब्ध करवाने वाले अन्य वैकल्पिक उपाय भी सुझाइये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
विधिक सहायता अधिकार और इसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में लिखें। 
विधिक सहायता का महत्त्व लिखें।
न्याय उपलब्ध कराने हेतु अन्य वैकल्पिक उपाय लिखें। 
निष्कर्ष
विधिक सहायता का अधिकार ऐसे लोगों जो न्याय पाने के लिये वकीलों और अदालतों का खर्च वहन नहीं कर सकते, को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत इसे अनुच्छेद 39- A के तहत जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत गरीब और वंचित वर्गों के लिये निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना राज्य का कर्त्तव्य होगा। 
विधिक सहायता का महत्त्व
विधिक सहायता का अधिकार यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि किसी व्यक्ति को गरीबी और निरक्षरता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा जा सकता। यह न्याय तक गरीबों की पहुँच को सरल बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। 
यह समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है तथा नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करता है। 
यह अधिकार राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। 
महँगे और देरी से मिलने वाले न्याय के विपरीत यह कमज़ोर व्यक्ति की आवाज़ उठाने का काम करता है और उसके लिये त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध करवाता है।
अन्य वैकल्पिक उपाय
विवाद को विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इनके द्वारा दिये गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं। यहाँ सामान्य सुनवाई की तुलना में औपचारिकता कम होती है। इनमें अपील करने का अधिकार नहीं होता तथा इनमें न्यायिक हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश होती है।
समझौते या सुलह के रूप में एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया, जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष सहायता करता है। इसमें भी औपचारिकता कम होती है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इनका निर्णय बाध्यकारी होता है।  
मध्यस्थ के माध्यम से भी विवादों का निपटारा संभव है। इसमें मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करवाने में मदद करता है, जैसे- महिला न्यायालय
कई प्रकार के न्यायाधिकरण, उपभोक्ता फोरम, लोक अदालतें, परिवार न्यायालय, फास्ट ट्रैक अदालतें व लोकपाल आदि न्यायिक प्रक्रिया की गति को तेज़ करने का प्रयास कर रहे हैं। 
वैकल्पिक न्याय प्रणाली न्यायपालिका के भार को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जागरूकता की कमी के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इसके प्रचार के लिये प्रयास करना चाहिये। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से भी भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किया जा सकता है।
पेसा (PESA) अधिनियम को लागू हुए पर्याप्त समय बीत चुका है। इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या सुधार किये जा सकते हैं? टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
पेसा अधिनियम का संक्षिप्त परिचय दें। 
इसे और प्रभावी बनाने के उपाय लिखें।
निष्कर्ष
संसद ने 5वीं अनुसूची में शामिल जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों पर पंचायतों से संबंधित उपबंधों का विस्तार करने के लिये 1996 में पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत निचले स्तर पर ग्राम सभा को सबसे मूल इकाई माना गया है और इसे लोगों की परंपराओं, रिवाज़ों, सांस्कृतिक पहचान तथा समुदाय के संसाधनों की रक्षा की ज़िम्मेदारी दी गई है। इसमें लघु वनोपज का स्वामित्व, गाँव-बाज़ारों का प्रबंधन, स्थानीय योजनाओं व संसाधनों पर नियंत्रण करने और स्थानीय विवादों को निपटाने की शक्ति ग्राम सभा को दी गई है।
पेसा अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के उपाय- 
ग्राम सभा को केवल प्रशासनिक शक्तियाँ ही नहीं, बल्कि वित्तीय शक्तियाँ भी हस्तांतरित कर उन्हें सच में सशक्त बनाए जाने की ज़रूरत है।
लोगों को इस अधिनियम और इसमें अंतर्विष्ट उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिये। इस संबंध में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
वन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि पेसा अधिनियम के संगत नहीं हैं। इनमें संशोधन की आवश्यकता है, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वनोपजों, जल निकायों और भूमि संसाधनों का सही मायने में स्वामित्व प्रदान किया जा सके। 
एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप इस अधिनियम को लागू किया जा सके। 
ग्राम सभा और पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के लिये पेसा के अंतर्गत विकास संबंधी योजनाएँ बनाते समय पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। 
पेसा का उचित कार्यान्वयन जनजातीय लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अधिनियम में जनजातीय क्षेत्रों में सुशासन स्थापित करने की क्षमता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो यह अधिनियम जनजातीय लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है।
राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निकाय घोषित किये जाने के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में संक्षिप्त विवरण दें।
राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निकाय घोषित किये जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
इसके विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
निष्कर्ष 
लोकतंत्र के मूलभूत उपकरण होने के नाते राजनीतिक दल, नीति-निर्माण व सरकार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसलिये वे शासन व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं। सुशासन के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हो, विशेष रूप से वित्तीय पारदर्शिता। यह तभी संभव है, जब राजनीतिक दल अपने काम में पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र को मज़बूत कर जवाबदेहिता लाएँगे| इस संबंध में राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निकाय घोषित किये जाने को लेकर काफी समय से विमर्श जारी है। उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग व चुनाव आयोग सरकार और राजनीतिक दलों से इस विषय पर उनका मत जानने का प्रयास कर चुके हैं। 
राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निकाय घोषित किये जाने के पक्ष में तर्क  
राजनीतिक दलों को RTI के अंतर्गत लाया जा सकेगा और सार्वजनिक निकाय घोषित किये जाने से देश की राजनीतिक व्यवस्था की पारदर्शिता में वृद्धि होगी। राजनीतिक दल सरकार के गठन से लेकर नीतियों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः उन्हें अपने काम-काज़ में पारदर्शी होना चाहिये।
देश के नेताओं को आम नागरिकों द्वारा चुना जाता है, अतः नेताओं को देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाना आवश्यक है। 
भारत में चुनावों में दलों द्वारा भारी-भरकम धन खर्च किया जाता है। इन दलों को सार्वजनिक निकाय घोषित कर देने से इनके धनोपार्जन पर निगरानी रखी जा सकेगी। 
पारदर्शिता बढ़ने से राजनीतिक दलों पर अच्छे उम्मीदवार खड़ा करने का दबाव बढ़ेगा। 
इससे राजनीति में काले धन के उपयोग पर रोक लगेगी। जनता इन दलों के धन का स्रोत जान सकेगी। 
राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निकाय घोषित किये जाने के विपक्ष में तर्क
इससे सरकार की सहज आंतरिक कार्यप्रणाली में बाधा आएगी। एक संभावना यह भी है कि विरोधी पार्टियों द्वारा RTI अधिनियम का दुरुपयोग कर सरकार के काम को बाधित किया जाए। 
राजनीतिक दलों और सरकार के काम में  गोपनीयता बरती जानी चाहिये, क्योंकि RTI से मांगी गई जानकारी का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों की छवि को ख़राब किया जा सकता है। 
सार्वजनिक निकाय के रूप में घोषित किये जाने पर राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्य प्रणाली और निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होगी। 
पारदर्शिता और जवाबदेही आज के समय की ज़रूरत हैं। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक निकाय घोषित करने से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ पाना संभव हो सकेगा।
लोकतांत्रिक राजनीति में दबाव समूहों का औचित्य क्या प्रश्नगत है? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से जांच करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
दबाव समूह की परिभाषा।
लोकतंत्र में इनकी भूमिका को लिखें।
दबाव समूहों द्वारा उत्पन्न कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष 
दबाव समूह ऐसे हित समूह हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके कुछ विशेष हितों को सुरक्षित करने के लिये काम करते हैं। वे किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, परंतु ये शक्तिशाली समूह होते हैं। 
लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका-
दबाव समूह विभिन्न समुदायों की मांगों और हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिये भारत जैसे एक बहुलवादी राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। ये लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। 
दबाव समूह मतदाताओं को शिक्षित और सूचित भी करते हैं और इस प्रकार वे राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।
लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिये सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।  
दबाव समूहों के माध्यम से नीति-निर्माताओं को यह पता चलता है कि कैसे कुछ विशेष मुद्दों पर जनता क्या अनुभव करती है।
कई आदिवासी समूहों ने जनजातीय आबादी के शोषण के खिलाफ आंदोलन की अगुआई की है और सरकार को विवश किया है कि वो इनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रावधान करे, उदाहरण के लिये विभिन्न प्रादेशिक वन नीतियाँ और वन अधिकार अधिनियम- 2006। 
इन समूहों ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर कभी-कभी देश के समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी उत्पन्न की हैं-
भारत में  कई दबाव समूह मुख्य रूप से विभिन्न असंवैधानिक पद्धतियों के माध्यम से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमले, आंदोलन, प्रदर्शन, तालाबंदी आदि के द्वारा।
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में सुरक्षा को मुद्दा बनाकर प्रचार किया गया और लोगों को एकजुट करके बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए थे। इस तरह के विरोध विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।
सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं को सड़क पर हल करने की प्रवृत्ति के कारण दबाव समूहों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।
इन सभी आलोचनाओं के बावजूद दबाव समूहों का अस्तित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये अनिवार्य है। दबाव समूह राष्ट्रीय और विशेष हितों को बढ़ावा देते हैं तथा नागरिकों एवं सरकार के बीच संवाद का एक ज़रिया बनते हैं।
वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाए जाने के लिये कई महिला समूहों का दबाव बढ़ा है। इस संबंध में समालोचनात्मक टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल किये जाने के पक्ष में तर्क।
विपक्ष में तर्क ।
निष्कर्ष
हाल ही के वर्षों में पूरे विश्व में यौन हिंसा गंभीर बहस और विवाद का विषय रही है। सामान्य तौर पर वैवाहिक बलात्कार इस बहस से अछूता रह जाता है। परंतु कुछ दिनों से यह एक विवाद का कारण बन गया है। यह विवाद वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने को लेकर है। इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इसे एक दंडनीय अपराध बनाया जाए या यथास्थिति को जारी रखा जाए। 
वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल किये जाने के पक्ष में तर्क- 
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में यौन हिंसा के ज़्यादातर कृत्यों में पति शामिल होते हैं।
जस्टिस जे.एस.वर्मा समिति ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम में भी वैवाहिक बलात्कार को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया था।
कई महिला कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि यौन सहमति प्रत्येक महिला का अधिकार है, फिर चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित। रिश्तों पर ध्यान न देते हुए असहमति से बने यौन संबंधों को उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिये, जैसा कि यौन हिंसा के अन्य मामलों में देखा जाता है। 
दबाव में बने यौन संबंध संविधान द्वारा प्रदत्त निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। 
मलेशिया, तुर्की, बोलिविया, अमेरिका व यूरोप के कुछ देशों ने इसे अपराध की श्रेणी में लाने के लिये अपने कानूनों में बदलाव किया है। 
वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल किये जाने के विपक्ष में तर्क-
भारतीय समाज में विवाह एक संस्था के रूप में अत्यंत पवित्र और अनुल्लंघनीय है। इस संस्था की अखंडता को बनाए रखने के लिये अतिवादी कदम उठाने से बचना चाहिये।
वैवाहिक गोपनीयता को बनाए रखने के लिये यह आवश्यक है कि राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत संबंधों में हस्तक्षेप न करे। यदि वैवाहिक यौन संबंधों को अपराध घोषित किया जाता है, तो यह गोपनीयता के उद्देश्य को बाधित करेगा।
आशंका है कि इस कानून का घरेलू हिंसा से संबंधित कानून IPC की धारा 498A की तरह ही दुरुपयोग किया जाएगा।    
यदि आज वैवाहिक यौन संबंधों को तथाकथित बलात्कार के रूप में अपराध बना दिया जाता है तो संभावना है कि भविष्य में पत्नी से छेड़छाड़ जैसे मामलों को भी कानूनी दायरे में लाने जैसी मांग उठने लगे। 
दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ‘मैरिटल रेप’ को अपराध करार दिये जाने से विवाह संस्था अस्थिर हो जाएगी। भारतीय समाज में परिवार की बहुत महत्ता है। इस तरह के कानून उन समाजों में स्वीकार्य हो सकते हैं जहाँ परिवार की कोई अहमियत न हो। हमारा अनुभव है कि दहेज़ और घरेलू हिंसा के कानूनों का बहुत दुरुपयोग हुआ है। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का कहना है कि मौजूदा घरेलू हिंसा कानून के तहत महिलाएँ वैवाहिक बलात्कार की शिकायत कर सकती हैं। इस बात पर संदेह है कि नया कानून बन जाने पर भी महिलाएँ ऐसे मामलों की शिकायत करेंगी। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर समूचे भारतीय समाज और विवाह संस्था की नींव कमज़ोर करने से बेहतर विकल्प यह है कि मौजूदा कानून का पूरी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया जाए।