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भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है?  (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये।)  
उत्तर :
संविधान के अनुच्छेद-280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेडन्न्ी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले पाँच वर्षों की अवधि को कवर करने वाली सिफारिशें देने के लिये 2013 में गठित किया गया था। 14वें वित्त आयोग ने 2014 मेें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिये वैध थीं।
14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने हेतु सक्षम करने में काफी सहायता की। इस संदर्भ में 14वें वित्त आयोग के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:
14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 13वें आयोग द्वारा प्रदत्त 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया।
14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के हिस्से को राज्यों के मध्य विभाजित करने के लिये नए क्षैतिज सूत्र का भी सुझाव दिया।
कई अन्य प्रकार के अंतरणों का सुझाव दिया गया, जिनके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, आपदा राहत के लिये अनुदानों सहित निष्पादन अनुदान और राजस्व घाटा सम्मिलित थे। 2015-20 की अवधि के लिये ये अंतरण कुल मिलाकर लगभग ` 5.3 लाख करोड़ के थे।
उपर्युक्त अंतरणों से सभी राज्य समग्र संदर्भों में लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, इनके प्रभावस्वरूप राज्यों की व्यय क्षमता में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी।
सामान्य श्रेणी के कम विकसित राज्यों पर वित्त आयोग की संस्तुतियों का अपेक्षाकृत बेहतर प्रभाव पड़ा है, जो कि संस्तुतियों की प्रगतिशीलता का द्योतक है।
14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने निश्चित ही राज्यों की राजकोषीय स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हालाँकि यह ध्यान रखा जाना भी अनिवार्य है कि भारत की राजकोषीय व्यवस्था अभी भी GST के माध्यम से हुए एक बड़े व्यवस्था परिवर्तन के साथ समायोजित होने की प्रक्रिया में है। ऐसे में आगे के वित्त आयोगों द्वारा भी राज्यों पर विशिष्ट ध्यान देते हुए भारत की राजकोषीय संघवाद की भावना के अनुरूप अनुशंसाएँ दी जानी चाहियें।
विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
परिचय
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिये 50% प्रतिनिधित्व का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं बनी है और पिछले 71 वर्षों में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के 256 न्यायाधीशों में से केवल 11 (या 4.2%) महिलाएँ हैं (अगस्त 2021 की स्थिति के अनुसार)।
ढाँचा
उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता
महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका की वैधता में वृद्धि करती है तथा इस बात का संदेश देती है कि न्याय सभी के लिये सुलभ है।
इससे दृष्टिकोण में विविधता उपलब्ध होती है। इससे यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण मिलेगा।
न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों में अंतर्निहित है।
महिलाओं की अधिक भागीदारी लैंगिक रूढ़िवादिता से लड़ने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
आगे की राह
अदालतों में बुनियादी ढाँचे की कमी, लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिक दृष्टिकोण ने महिलाओं के कानूनी पेशे में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न की है। सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इसमें परिवर्तन करना चाहिये।
न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली परिदृश्य के बजाय अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने की आवश्यकता है।
संवैधानिक आदर्शों एवं लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिये न्यायपालिका में सभी स्तरों पर महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व वांछनीय है।
भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में, AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।)
उत्तर :
परिचय
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में AUKUS ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। AUKUS पर इस क्षेत्र में मौजूदा विभिन्न समूहों; जैसे-फाइव आईज़ (USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूज़ीलैंड), QUAD, ASEAN एवं USA के नेतृत्व वाले एंग्लो-सेक्सन सहयोगियों के गठबंधन आदि का स्थान लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालाँकि, AUKUS का उद्देश्य चीन की प्रतिद्वंद्विता का मुकाबला करना है और उपर्युक्त संगठनों में AUKUS के ही सदस्य देश विभिन्न भूमिकाओं में शामिल हैं। इस प्रकार उन संगठनों को मज़बूती मिलने की ही संभावना है।
ढाँचा
यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी के रूप में AUKUS की शक्ति एवं प्रभावों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है :
AUKUS का उद्देश्य तकनीकी साझा कर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी संपन्न राष्ट्र बनाना है।
इसका उद्देश्य सदस्यों की सैन्य क्षमताओं को मज़बूत करके चीन के प्रति एक विश्वसनीय प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करना है।
यह इस क्षेत्र में मानदंडों और नियम-आधारित व्यवस्था की बहाली के साथ सदस्यों की गश्त और निगरानी शक्ति को बढ़ाएगा।
साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा आदि के उभरते हुए डोमेन में समान विचारधारा वाले देशों की क्षमताओं को भी बढ़ाएगा।
हालाँकि, इसके गठन में फ्राँस की अनदेखी, समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वास की कमी को बढ़ा सकता है। वहीं इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई शक्तियों के प्रवेश के साथ ही यह भारत के ‘सागर विज़न’ के लिये प्रतिकूल भी हो सकता है, क्योंकि यह चीन-रूस द्वारा नए गठबंधन की संभावना के साथ इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ से क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।
निष्कर्ष
भले ही AUKUS को ‘इंडो-पैसिफिक नाटो’ की संज्ञा दी जा रही है, लेकिन इस क्षेत्र की शांति भारत सहित अन्य देशों की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण है। अत: इस क्षेत्र के सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र महाशक्तियों का ‘गोल्फ कोर्स’ बनकर न रह जाए।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिये। साथ ही, उन तरीकों की भी चर्चा कीजिये जिनसे अलग-अलग मंत्रालय व्यक्तिगत मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। (150 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
प्रश्न. भारत में विकास प्रक्रिया का एक बड़ा परिणाम जनजातीय और अन्य हाशिये पर मौजूद समुदायों का विस्थापन है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जनजातीय लोगों की दशा का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये।
विभिन्न परियोजनाओं द्वारा जनजातीय लोग असंतुलित रूप से कैसे प्रभावित हुए है इस पर प्रकाश डालिये।
विस्थापन/निष्कासन की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख कीजिये।
विकास की संतुलित रणनीति की आवश्यकता सहित निष्कर्ष दीजिये।
‘यदि आप कष्ट उठा रहे हैं, तो आपको देश के हित में कष्ट उठाने चाहिये’ - वर्ष 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने यह वाक्य हीराकुंड बांध के लिये विस्थापित किये जानेवाले ग्रामीणों से कहा था। स्वतंत्रता के बाद से, हमारी आधुनिक विकास प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली नकारात्मकताओं का सामना करने में जनजातीय और हाशिए पर मौजूद अन्य समुदाय सबसे आगे रहे हैं। इन समूहों का विस्थापन इस प्रक्रिया के प्रमुख परिणामों में से एक रहा है, क्योंकि वे भारत के हरे-भरे जंगलों, बहती नदियों और सबसे मूल्यवान खनिजों के बीच रहते हैं।
जैसे इन संसाधनों का बाज़ार मूल्य बढ़ने लगा, विकास के नाम पर जनजातीय लोगों को वाणिज्यिक वनीय उद्यमों, बड़े व छोटे बांधों और खानों के लिये मार्ग प्रदान करना पड़ा।
जैसा कि समाजशास्त्री वाल्टर फर्नांडेस ने कहा है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर जिन लोगों को विस्थापित किया गया है उनमें से 40% जनजातीय लोग हैं, जबकि वे कुल जनसंख्या के केवल 8% ही हैं।
अतीत में, टिहरी और सरदार सरोवर जैसी बांध परियोजनाओं के लिये हजारों लोगों को विस्थापित किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को दशकों में चार-पांच बार हटाया गया। उदाहरण के लिये - मध्य प्रदेश के तीस हजार ग्रामीणों को पहले रिहिन्द बांध के निर्माण के दौरान (50 के दशक के अंत में) विस्थापित किया गया; उसके बाद पुन: 70 के दशक के मध्य जब वहाँ कोयला पाया गया तब हटाया गया; तीसरी बार जब उद्योगों के लिये जगह बनाने के लिये उन्हें हटाया गया; और अंत में फिर से जब 80 के दशक के अंत में सिंगरौली ताप विद्युत स्टेशन बनाया गया तब उन्हें उस स्थान से विस्थापित किया गया।
जनजातीय और हाशिए पर मौजूद जनसंख्या अपने अस्तित्व के लिये उन किसानों के विपरीत जो व्यक्तिगत रूप से भूमि स्वामी होते हैं, पारंपरिक रूप से सामान्य संपत्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को आसानी से विनियोजित किया जाता है, उदाहरणार्थ- वन गुज्जर तथा राजाजी नेशनल पार्क के खानाबदोश अपने निष्कासन एवं किसी भी कानूनी सहायता से वंचित किये जाने का विरोध कर रहे हैं।
जनजातियों को सशक्त बनाने तथा अधिकार प्रदान करने के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, पंचायत (अनुसूचित के लिये क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 जैसे पर्याप्त कानून होने के बावजूद; भूमि संघर्ष और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे अभी भी कायम हैं। उदाहरणार्थ- ओडिशा के नियामगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के विरूद्ध डोंगरिया कोंध जनजातियों का विरोध।
हमारी विकास प्रक्रिया को एकतरफा नहीं किया जाना चाहिये, जिससे जनसंख्या के केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही लाभ हो। इसके अतिरिक्त किसी भी विकास गतिविधि में, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और जनजातीय तथा हाशिये पर मौजूद लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जिसके बिना समावेशी विकास की कल्पना अधूरी रह जाएगी।
'संवैधानिक नैतिकता' की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्त्विक फलकों पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है - लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करना। भारत में इस शब्द का पहली बार प्रयोग डॉ बी. आर. अंबेडकर ने अपनी संसदीय बहसों के दौरान किया। उनके दृष्टिकोण से इसका अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों के बीच एक प्रभावी समन्वयन और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संघर्षरत विभिन्न समूहों के बीच किसी टकराव के बिना इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिये प्रशासनिक सहयोग है।
समकालीन संदर्भ में, यह संविधान के मूलभूत तत्त्वों को संदर्भित करता है। इसका दायरा केवल संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि संविधान के अंतिम उद्देश्य को सुनिश्चित करने तक विस्तृत है। इसका उद्देश्य है कि एक 'सामाजिक न्यायिक परिदृश्य का निर्माण', जो प्रत्येक नागरिक के पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित व प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। यही संविधान का मूल लक्ष्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उसके विभिन्न निर्णयों अंतर्गत ' संवैधानिक नैतिकता ' की व्याख्या एक परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन हेतु संवैधानिक नैतिकता की अनिवार्यता को रेखांकित किया गया है । 1973 के केशवानंद भारती मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक नैतिकता की मर्यादा को स्वीकार करते हुए ही संविधान में संशोधन करने की संसद की असीमित शक्ति पर 'आधारभूत संरचना' के रूप में एक सीमा आरोपित की थी । 2017 के नाज़ फांउडेशन वाद में दिये गए निर्णय में भी इस अवधारणा को मूर्त रूप में नियोजित किया गया , जिसमें इसका उपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा-377 को निरस्त करने और समलैंगिकता को अपराधमुक्त घोषित करने हेतु किया गया। सबरीमाला मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को भारत की सामाजिक नैतिकता के ऊपर प्राथमिकता देते हुए महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाया था । दिल्ली के उपराज्यपाल से संबंधित विवाद में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या करते हुए इसे लोगों के लोकतंत्र में विश्वास का परिरक्षण करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला विचार बताया था।
संवैधानिक नैतिकता एक ज़िम्मेदार नागरिक के मन में पैदा होने वाली भावना है। संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना न केवल न्यायपालिका या राज्य का बल्कि व्यक्तियों का भी कर्त्तव्य है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से उस प्रकार के समाज का उल्लेख है, जिसे हम स्थापित करना चाहते हैं । यह केवल संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से ही वास्तविकता बन सकता है ।
प्रश्न. "ग्रामीण विकेंद्रीकरण के लिये भारत की प्रतिबद्धता के बावजूद, पंचायतें अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकीं हैं।" चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारतीय संविधान में भारत में विकेंद्रीकरण के लिये किये गए प्रावधानों को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
संक्षेप में बताइये कि भारत अपनी इस प्रतिबद्धता में कहाँ तक सफल हो पाया है।
विकेंद्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में निहित चुनौतियों को बताइये।
संतुलित निष्कर्ष दीजिये।
भारत एक लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था वाला गणराज्य है जहाँ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जो कि मिलकर भारतीय संघ का निर्माण करते हैं तथा साथ ही भारतीय संविधान ग्राम स्तर पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता है, जो कि शासन का सबसे निचला स्तर बनाता है तथा विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-40 के अनुसार, राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिये कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करेगा जो कि स्वशासन के लिये अनिवार्य हों। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायतों की स्थापना की गई जिसने शासन में जनभागीदारी के एक नवीन युग की शुरुआत की तथा ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण’ की नींव डाली। जिसकी सहायता से ग्राम स्तर पर निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकी-
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये।
लोकप्रिय प्रशासन के लिये एक संस्थागत ढाँचा प्रदान करने हेतु।
सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने हेतु एक माध्यम के रूप में।
स्थानीय गतिशीलता प्रदान करने हेतु।
विकास योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता हेतु।
समाज के कमज़ोर वर्गों की समस्याओं के समाधान हेतु तथा उनमें नेतृत्व विकास के लिये।
पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने की शक्ति एवं दायित्व प्रदान करने हेतु।
लेकिन विकेंद्रीकरण की दिशा में आशापूर्ण शुरुआत के बावजूद अधिकांश राज्यों में पंचायतें राजनीतिक दबाव अथवा विकास नीतियों में बदलाव की भेंट चढ़ गई जिसके पीछे निम्न कारण विद्यमान हैं-
पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियाँ तथा संसाधन पर्याप्त नहीं दिये गए जिससे इन संस्थाओं की अवनति हुई।
यद्यपि 73वें संविधान संशोधन में पंचायतें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में स्थापित की गई किंतु इन निकायों को आमतौर पर केवल संघीय एवं राज्य सरकार के कार्यक्रमों को चलाने वाले एजेंटों के रूप में देखा गया। इनके लिये भी समय पर वित्त उपलब्ध नहीं कराया गया।
स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञता एवं आवश्यक जानकारी के अभाव के कारण नियोजन प्रक्रिया में अधिक प्रगति नहीं देखी गई।
विकास प्रक्रिया में ग्रामीण गरीबों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप गैर कृषि श्रमिकों और भूमिहीन श्रमिकों को और अधिक वंचित करती है।
स्थानीय संसाधनों, ज्ञान, कौशल और सामूहिक ज्ञान की उपेक्षा की गई।
सरकारी मशीनरी में विभिन्न स्तरों पर एक ‘सुपीरीयर’ रवैये तथा ग्रामीणों का ‘निष्क्रिय’ एवं ‘अधीनस्थ’ रवैये का होना।
बगैर शर्तों को समझे विकास कार्यक्रमों को लागू करना, तकनीकी विशेषज्ञों का स्थानीय सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक वास्तविकताओं से जुड़ा न होना।
अनुच्छेद-40 की वास्तविक संभावना केवल इस निर्देश में नहीं है कि उन्हें मात्र संवैधानिक रूप से स्थापित कर दिया जाए बल्कि उन्हें शक्तियाँ तथा प्राधिकार भी उपलब्ध करवाने होंगे ताकि ये गांधी जी के ‘स्वराज’ के विचार को वास्तविक कर पाएं तथा सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण हो सके।
प्रश्न. सरकारी नीतियों के प्रभावी कामकाज और कार्यान्वयन के लिये नियामकों की संसदीय निगरानी आवश्यक है। विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संसदीय निगरानी की क्रियाविधि को बताइये।
इन पर नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निगरानी की आवश्यकता को बताइये।
विधायी निगरानी को बेहतर बनाने के लिये विभिन्न समितियों की सिफारिशों को बनाते हुए निष्कर्ष दीजिये।
नियामक, सरकारी नीतियों के बाहर में मौजूद नहीं होते बल्कि उन्हें अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिये पर्याप्त स्वायत्ता दी गई है, वे अभी भी राज्य की कार्यकारी शाखा की विस्तृत परिभाषा में आते हैं तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी हैं। नियामकों की निरंतर स्वायत्ता सुनिश्चित करने तथा सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में प्रभावी नियंत्रण के क्रम में नियामकों पर विधायी निगरानी होना आवश्यक है।
भारत में संसदीय निगरानी हेतु मौजूद क्रियाविधि
विनियामकों पर संसदीय समीक्षा प्रमुख माध्यमों से हो सकती है जैसे- प्रश्नकाल, संसदीय चर्चाएँ, संसदीय समितियाँ, विभिन्न विनियामकों द्वारा संसद में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आदि।
प्रश्नकाल: प्रश्नकाल के दौरान सांसद प्रमुख मंत्रालयों के विभागों से संबंधित विनियामकों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।
चर्चाएँ: संसद की प्रक्रिया संबंधी विभिन्न नियमों (जैसे लोकसभा नियम 194 के तहत आधे घंटे की चर्चा) के माध्यम से विनियामकों की भूमिका पर प्रश्न किये जा सकते हैं।
विभागों संबंधी स्थायी समितियाँ: भारत में कुल 24 प्रमुख विभागीय स्थायी समितियाँ विद्यमान है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ये समितियाँ विनियामों की कार्य प्रगति संबंधी समीक्षा कर सकती है।
वित्तीय समितियाँ: संसद में दो प्रमुख वित्तीय समितियाँ हैं जो नियामकों की निगरानी करती हैं जिनमें (i) लोक लेखा समिति (ii) प्राक्कथन समिति।
ये समितियाँ सरकारी विभागों की बजटीय निगरानी करती हैं।
तदर्थ समितियाँ: संसद विनियामकों की कार्यप्रणाली की जाँच हेतु कुछ तदर्थ समितियों की स्थापना करती है जैसे- 2G मामले में गठित संयुक्त तदर्थ समिति।
विधायी निगरानी हेतु विभिन्न समितियों की सिफारिशें
योजना आयोग एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस संबंध में कई सिफारिशें दी हैं-
विनियामकों की विधायी निगरानी क्षेत्रीय समितियों द्वारा की जानी चाहिये। सभी विनियामकों के कार्यकरण समितियों की सहायता नहीं लेनी चाहिये।
विनियामकों को स्थायी समितियों के समक्ष अपने कार्यों की व्याख्या करने और विधायी प्रश्नों के अधीन रहने के लिये उपस्थित रहना चाहिये।
विनियामकों को अपने लक्ष्यों तथा कार्यों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करनी चाहिये।
वार्षिक रिपोर्ट एवं समिति द्वारा जाँच रिपोर्ट को जनता के लिये सार्वजनिक करना चाहिये।
प्रश्न. भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
एन.एच.आर.सी. का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
एन.एच.आर.सी. के कार्यों एवं शक्तियों का परिचय दीजिये।
एन.एच.आर.सी. की मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में भूमिका को बताइये।
एन.एच.आर.सी. की कुछ कमियों को बताइये तथा आगे की राह को बताइये।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन वर्ष 1993 संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया। यह आयोग मानवाधिकारों का प्रहरी है। जिसका उद्देश्य उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मज़बूत करना, जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप में समाधान किया जा सके, अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके तथा इस दिशा में किये गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना है।
यह आयोग वर्ष 1991 के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप ऑन नेशनल इंस्टीट्यूशनस फॉर द परमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (पेरिस प्रिंसपल्स) के सिद्धांतों के अनुरूप है।
मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित प्रकार से मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है-
यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है तथा न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है।
जेलों व बंदीगृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना।
मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक विधिक उपबंधों की समीक्षा तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करता है।
आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करता है।
मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करने के साथ मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करता है।
लोगों में मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना व उनकी सुरक्षा के लिये उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करता है।
हालाँकि निम्नलिखित कारणों से एन.एच.आर.सी. की आलोचना की होती है-
पीड़ित व्यक्ति को सीमित व्यावहारिक राहत देने की असमर्थता के कारण सोली सोराबजी ने एन.एच.आर.सी. को ‘‘भातर का चिढ़ा भ्रम’’ कहा।
एन.एच.आर.सी. के पास जाँच हेतु एक समर्पित निकाय व व्रियाविधि का अभाव है। अधिकांश मामलों में यह केंद्र एवं संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर रहता है।
एन.एच.आर.सी. के पास केवल अनुशंसनकारी भूमिका है इसे अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है।
यह एक वर्ष से पहले की घटना की जाँच नहीं कर सकती। प्राय: सरकार इसकी अनुशंसाओं को नहीं मानती।
इस प्रकार देखें तो उपर्युक्त कमियों को दूर करने के लिये सरकार को एन.एच.आर.सी. के कर्मचारियों का एक स्वतंत्र वर्ग विकसित करना चाहिये तथा आयोग की कुछ शक्तियाँ उपलब्ध कराकर उसे संवैधानिक निकाय बनाना चाहिये ताकि भविष्य में यह नीति निरपेक्ष एवं मानवाधिकारों की रक्षा में महत्त्चवूर्ण भूमिका निभा सके।
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग और इनके द्वारा व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों में की जाने वाली कटौती के कारण इन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संसदीय विशेषाधिकारों की उत्पत्ति तथा अर्थ को स्पष्ट कीजिये।
इनसे संबंधित विवादों को उदाहरण सहित बताइये।
इनके संहिताकरण की आवश्यकता को न्यायोचित तर्क देकर बताइये।
संसदीय विशेषाधिकारों का चलन सर्वप्रथम इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली से हुआ। जहाँ राजशाही के उत्पीड़न से सांसदों को बचाने के लिये विशेषाधिकारों की घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 105 सांसदों तथा अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किये गए हैं जो कि इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उनके विशेष दायित्वों को पूरा करने का अधिकार प्रदान करता है।
संसदीय विशेषाधिकार संबंधी विवाद
भारतीय संविधान में विशेषाधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के समान माना गया है तथा इनकों निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई। इन विशेषाधिकारों की अस्पष्टता तथा अलिखित प्रकृति संसद तथा प्रेस या न्यायपालिका के बीच विवाद का प्रमुख कारण बनती है। हालाँकि भारतीय संविधान में संसद सदस्यों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक विशेषाधिकार प्रदान किये गए हैं किंतु इनमें कई अस्पष्टता विद्यमान हैं।
संवैधानिक विशेषाधिकारों के दुरुपयोग संबंधी प्रमुख उदाहरण है-
विशेषाधिकारों का गैर-संहिता बुद्धिकरण भ्रम का कारण बनता है तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन का कारण बनता है। इसी आधार पर वर्ष 2017 में कन्नड़ टैक्लोइड्स के दो वरिष्ठ लेखकों को राज्य विधानसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन के आधार पर जेल भेजा गया।
कुछ अन्य मामलों जैसे ब्लिट्ज केस (1951), सर्च लाइट केस (1959), केशव सिंह और द हिंदू केस (2003) ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की घटनाएँ हुईं।
हालाँकि दुरुपयोग तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोधी होने के बावजूद संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताकरण का संसद सदस्यों द्वारा विरोध किया जाता है। इसके पीछे मूल उद्देश्य न्यायिक जाँच से बचे रहना है। जिसके लिये वर्तमान समय में कोई विशेष विधि नहीं बनाई गई है।
वस्तुत: ये विशेषाधिकार ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से लिये गए हैं जिन्हें स्वयं ब्रिटिश संसद से त्याग दिया गया है। अतीत के कृत्यों एवं संसद के सदस्यों के दुर्भावनापूर्ण वचनों से बचने के लिये विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। वर्ष 1987 में ऑस्ट्रेलिया में भी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया गया है। यहाँ तक कि न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकट चलैया आयोग ने भी विशेषाधिकारों के संहिताकरण का समर्थन करते हुए इनके दुरुपयोगों को सीमित करने की अनुशंसा की है।)