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भारतीय मृदा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए मृदा अपरदन के प्रभावों का वर्णन करें।
उत्तर :
मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जिसकी प्रकृति एवं उर्वरता, शस्य उत्पादकता एवं कृषि उत्पादन को निर्धारित करती है। गहरी उर्वर मृदा से संपन्न क्षेत्र में अधिक कृषि उत्पादन होता है जो घनी जनसंख्या का पोषण करता है, जबकि मृदा का छिछला आवरण विपन्न कृषि अर्थव्यवस्था को जन्म देता है।
भारतीय मृदा की विशेषताएँ-
भारत में अनेक प्रकार की मृदाएँ पार्ईं जाती हैं जिसके कारण उनके भौतिक गुणों, रासायनिक संघटन, उत्पादकता स्तर आदि में काफी भिन्नता पाई जाती है।
भारत में अधिकांशतः पुरानी और परिपक्व मृदाएँ पाईं जाती हैं जिनमें नाइट्रोजन, खनिज लवणों और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है।
मैदानों और घाटियों में मृदा की मोटी परत पाई जाती है, पहाड़ों और पठारों पर इनका छिछला आवरण पाया जाता है।
भारतीय मृदाएँ भारी मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है।
उष्ण कटिबंधीय जलवायु और मौसमी वर्षा के कारण इन मृदाओं का आर्द्रता स्तर बनाए रखने के लिये सिंचाई की जरूरत पड़ती है। 
देश के कुछ क्षेत्र लवणता और क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है जिससे उपजाऊ मिट्टियों का ह्रास हो रहा है। 
मृदा अपरदन के प्रभाव
भारतीय मृदाओं में मृदा अपरदन की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसके निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं-
ऊपरी उपजाऊ मृदा के आवरण में क्षति के कारण मृदा-उर्वरता और कृषि उत्पादकता घटती जाती है।
आप्लावन और निक्षालन से मृदा के पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।
भौम जल स्तर और मृदा-आर्द्रता में गिरावट देखी जाती है।
वनस्पति के शुष्क हो जाने से मरूस्थल का प्रसार होने लगता है।
मृदा अपरदन के कारण नदियों और नहरों के तल में गाद का जमाव हो जाता है।
अपरदन के कारण वनस्पति आवरण नष्ट हो जाते हैं जिससे इमारती और जलावन लकड़ी की कमी होने लगती है तथा वन्य जीवन दुष्प्रभावित होता है।
चूँकि मृदा अपरदन भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता हैं अतः यह कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करता है। इसलिये मृदा संरक्षण उपायों के माध्यम से इस अपरदन की रोकथाम आवश्यक है।
हड़प्पा काल की सामाजिक विशिष्टताओं का वर्णन करते हुए तत्कालीन समाज में उपस्थित ‘प्रगतिशील’ तत्वों का उल्लेख करें।
उत्तर :
चूँकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिये उस काल की बहुत सारी विशेषताओं को समझने के लिये हमें सीमित सूचनाओं और पुरातात्विक अवशेषों से ही संतुष्ट रहना पड़ता है। 
विभिन्न साक्ष्यों व सूचनाओं से ज्ञात हुई हड़प्पा काल की सामाजिक विशिष्टताएँ-
हड़प्पा के समाज में विविध व्यवस्थाओं से लोग जुड़े हुए थे। इनमें पुजारी, योद्धा, किसान, व्यापारी और कारीगर (सुनार, कुम्हार, बुनकर, राजगीर इत्यादि) शामिल थे। 
विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा आवास के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के भवनों का उपयोग किया जाता था। जो लोग बड़े घरों में रहते थे, वे धनी वर्ग से थे और जो कारीगरों के क्वार्टरों जैसी कोठरियों में रहते थे, वे मजदूर वर्ग से संबंधित थे। 
हड़प्पा काल के लोग सूती और ऊनी कपड़े उपयोग में लाते थे। अनेक स्थानों पर मिली तकलियों और सूइयों से ये साक्ष्य मिलता है कि उस समय कताई और बुनाई का प्रचलन था।
हड़प्पा के लोगों केा सजने-सँवरने का शौक था। विभिन्न स्थलों पर मिली पुरुषों और महिलाओं की मूर्तियों से बाल-संवारने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त लोग आभूषण पहनने के भी शौकीन थे जिनमें स्त्री और पुरुषों दोनों द्वारा उपयोग किये जाने वाले नेकलेस, बाजूबंद, कानों के बूंदे, चूड़ियाँ इत्यादि शामिल थीं। 
तत्कालीन समाज के ‘प्रगतिशील’ तत्त्वः 
पंजाब और सिंध प्रदेशों में बड़ी संख्या में मिली पक्की मिट्टी की बनी नारी मूर्तियों से संकेत मिलता है कि उस काल में मातृदेवी का अतिशय सम्मान था और इसी कारण ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन समाज मातृसत्तात्मक प्रकृति का था। उस काल के लोग पेड़ों और पत्थरों के उपासक थे, जो उनका प्रकृति के प्रेम प्रदर्शित करता है। हड़प्पावासियों में पशुओं की उपासना के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है, जो संभवतः पशुओं की उपयोगिता के महत्त्व से प्रेरित था।
सहिष्णुता का मूल्य भारतीय समाज में सदियों से समाहित रहा है और यह हमारी संस्कृति की एक मुख्य विशेषता भी रही है। क्या वर्तमान में इस ‘मूल्य’ का क्षरण हुआ है? भारतीय समाज में सहिष्णुता की उपस्थिति के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके कथित ‘क्षरण’ के संबंध में अपना मत प्रकट करें।
उत्तर :
भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक व बहुधर्मी देश है। यहाँ के समाज का मूल मंत्र ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ है। इसी कारण, सदियों से जो भी आक्रमणकारी, व्यापारी, दास या समुदाय यहाँ आया, उसे यहाँ की सभ्यता ने अपने में समायोजित किया। सबको अपना ही परिवार समझने की भावना ने यहाँ ‘सहिष्णुता’ के मूल्य को गहराई से स्थापित कर दिया।
भारत में बौद्ध, जैन, हिन्दू और सिख धर्म के अनुयायी रहते हैं। इन धर्मों में ‘सहिष्णुता’ के तत्त्व को बहुत महत्त्व दिया गया है। हालाँकि देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाओं की उपस्थिति, भौतिक विभिन्नताएँ, संस्कृतियों में भिन्नता है लेकिन इनके  बावजूद राष्ट्रवाद और दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करने की भावना यहाँ सबको आपस में जोड़ती है और एक दूसरे के प्रति सहिष्णु भी बनाती है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति भी ऐसी है कि यह पूर्व और पश्चिम को आपस में जोड़ता है और इसी कारण उनके आवागमन से उनकी संस्कृतियों के तत्त्वों को स्वयं के साथ समायोजित करता रहा है।
परंतु, वर्तमान में कुछ घटनाओं ने भारतीय समाज के ‘सहिष्णुता’ के आदर्श पर प्रश्न चिह्न लगाया है। यथा-
साम्प्रदायिक दंगें
अलगाववाद आंदोलन
क्षेत्रवाद
नस्लवाद/उत्तर-पूर्व के लोगों के साथ दुर्व्यवहार
भीड़ द्वारा हिंसा/हत्या
गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी आदि
इन सब कारकों के फलस्वरूप यह प्रतीत होने लगता है कि अब भारतीय समाज में ‘सहिष्णुता’ का क्षरण होने लगा है। लेकिन, देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली इन छिटपुट घटनाओं के आधार पर भारतीय समाज के एक मुख्य मूल्य के क्षरण का आरोप तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। भारतीय संविधान व कानून सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय समाज आज भी शरणार्थियों और पीड़ितों की आगे बढ़कर सहायता करता है। इसलिये, महज कुछ असामाजिक गतिविधियों की रोशनी में भारतीय समाज की ‘सहिष्णुता’ पर प्रश्नचिह्न उठाया अनुचित ही कहा जाएगा।
वर्साय-संधि में जर्मनी के साथ ही की गई ‘ज्यादतियाँ’ दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के आचरण और युद्व समाप्ति पर विजेता राष्ट्रों के राजनयिकों की ‘मजबूरियों’ का परिणाम थी। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ विश्व भर में घोर प्रचार हुआ था। लोगों के दिलों में यह बात ठूँस-ठूँसकर भर दी गई थी कि जर्मनी के लोग बर्बर हैं और उनका विनाश करके ही मानव-सभ्यता को फलने-फूलने का मौका दिया जा सकता है। स्वयं जर्मनी के आचरण ने इन प्रचारों और धारणाओं की पुष्टि की थी। जिस तरह जर्मनी द्वारा गैर-सैनिक नागरिकों को मारा गया, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व के प्राचीन भवनों को गिराया गया और जिस पैमाने पर नरसंहार और धन की बरबादी हुई थी, उससे चारों ओर घोर जर्मन-विरोधी भावना विद्यमान थी।
विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत पश्चात जब वर्साय-संधि की गई उस समय शत्रु द्वारा किये गए भयंकर विनाश और अपार कष्टों की स्मृति ताजी थी और विजित राष्ट्रों के विरूद्ध भावनाएँ बड़ी तीक्ष्ण थीं। यदि सम्मेलन में विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधि जर्मनी के प्रति नरमी का रूख अपनाते तो संभव था कि कुछ देशों में स्थापित सरकार के विरूद्ध विद्रोह हो जाता और ऐसे प्रतिनिधियों को अपने देश की राजनीति से छुट्टी ही मिल जाती। अतः मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधि संधि के मामले में स्वतंत्र नहीं थे। प्रत्येक अवसर पर उन्हें अपने देश के जनमत का खयाल रखना था।
फिर, यह भी विचारणीय था कि यदि इस युद्ध में जर्मनी जीत गया होता तो पराजित मित्रराष्ट्रों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता। इसकी झलक ‘ब्रेस्टलिटोब्स्क की संधि’ में देखी जा सकती है, जब रूस 1917 ई. की बोल्शेविक क्रांति के बाद प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था और जर्मनी के साथ उसे एक पृथक संधि करनी पड़ी थी। ‘ब्रेस्टलिटोब्स्क की संधि’ भी एक आरोपित संधि थी जिसके माध्यम से जर्मनी ने बोल्शेविक रूस पर वैसा ही अत्याचार किया था जैसा कि बाद में वर्साय की संधि ने उसके साथ किया। इस दृष्टि से 1919 ई. में मित्रराष्ट्रों ने तो केवल जर्मनी का ही अनुकरण किया।
फिर भी, मित्रराष्ट्रों को युद्ध पश्चात् जर्मनी के साथ इतनी ज्यादतियाँ नहीं करके थोड़ा लचीला रूख अपनाना चाहिये या क्योंकि मित्रराष्ट्रों के जर्मनी के प्रति कड़े रूख और अमानवीय शर्तों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की आधारशिला रखी थी। इस परिप्रेक्ष्य में ही तो वर्साय की संधि को ‘शांति का अंत करने वाली संधि’ कहा गया है।
वर्साय की संधि ने यूरोप के राजनीतिक वातावरण को एकदम अशांत और तनावपूर्ण कर दिया और इसका परिणाम संसार को 1939 ई. में द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में भुगतना पड़ा। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
1919 ई. में जर्मनी असहाय था। उस समय चुपचाप आँखें बंद करकर वर्साय-संधि की शर्तों को मानने के सिवा उसके समक्ष कोई विकल्प नहीं था। परंतु, यह निश्चित था कि ऐसी कठोर और अपमानजनक संधि की शर्तों को कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र एक लंबे अरसे तक नहीं बर्दाश्त कर सकता था। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि भविष्य में जर्मनी फिर युद्ध द्वारा ही अपने अपमान को धोने का प्रयास करे। इस प्रकार, द्वितीय विश्वयुद्ध के बीज आरंभ से ही वर्साय-संधि की शर्तों में विद्यमान थे।
जैसे-जैसे जर्मनी शक्ति का संचय करता गया, वह संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया। 1933-34 में जर्मनी की राजनीति में हिटलर के उत्कर्ष के बाद वर्साय की संधि की शर्तों को तोड़ना तो एक मामूली बात हो गई। निरस्त्रीकरण और क्षतिपूर्ति की व्यवस्थाओं पर हिटलर ने तत्काल हमला किया। फिर, उसने आक्रमण करके खोये हुए जर्मन भू-भागों को पुनः प्राप्त करने का सिलसिला प्रारंभ किया। 1935 ई. में उसने फौज भेजकर राइनलैण्ड पर अधिकार कर लिया। 1938 ई. के प्रारंभ में उसने आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिलाकर वर्साय संधि की एक धारा को तोड़ा और उसी वर्ष सितंबर में जर्मन अल्पसंख्यकों को चेकोस्लोवाकिया से मुक्त कराने के लिये कदम उठाया तथा अंततः लगभग समूचे चेकोस्लोवाकिया को ही निगल लिया। फिर, हिटलर ने पोलिश गलियारे और डांछिांग के बंदरगाह की ओर ध्यान दिया। जब उसने वर्साय संधि द्वारा निर्मित पोलैण्ड से संबंधित व्यवस्थाओं को तोड़ने का यत्न किया तो इस बात पर द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया।

इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 1919 ई. का पेरिस सम्मेलन-जिसने वर्साय संधि का प्रारूप तैयार किया-तत्कालीन राजनेतृत्व की एक महान असफलता थी। यह एक ऐसी संधि थी जिससे न तो विजेताओं को संतोष मिला और न ही विजितों को। वर्साय संधि की अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिये ही हिटलर ने घटनाओं की वहशृंखला प्रारंभ की, जिसके कारण द्वितीय विश्वयुद्ध का विस्फोट हुआ। इस प्रकार जैसे प्रथम विश्वयुद्ध को राष्ट्रपति विल्सन ने ‘युद्ध का अंत करने वाला युद्ध’ कहा था, उसी तरह वर्साय की संधि को ‘शांति का अंत करने वाली संधि’ कहा जाना अनुचित नहीं होगा।
ब्रिटिश सरकार द्वारा लिये गए बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोधस्वरूप चलाया गया स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन यद्यपि अपने उद्देश्यों में पूर्णतया सफल नहीं हो सका, किंतु इस आंदोलन की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। 1857 की क्रांति के पश्चात् का यह सबसे सशक्त विरोध था। यद्यपि यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सकता, परंतु इस आंदोलन की उपलब्धियाँ बहुत महत्त्वपूर्ण थी और इसके अत्यंत दूरगामी परिणाम हुए। यथा-
देशप्रेम और राष्ट्रीयता का तीव्र प्रसार करने में स्वदेशी आंदोलन को अपार सफलता मिली। यह आंदोलन विदेशी शासन के विरूद्ध जनता की भावनाओं को जागृत करने का अत्यंत शक्तिशाली साधन सिद्ध हुआ। अभी तक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीति से पृथक रहने वाले अनेक वर्गों यथा- छात्रों, महिलाओं तथा कुछ ग्रामीण व शहरी जनसंख्या ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन का प्रभाव-क्षेत्र राजनीतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहा अपितु साहित्य, विज्ञान एवं उद्योग जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा।
स्वदेशी आंदोलन ने उपनिवेशवादी विचारों एवं संस्थाओं की वास्तविक मंशा को लोगों के समक्ष अनावृत कर दिया। 
आंदोलन से लोगों की तन्द्रा टूटी तथा वे साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक कार्यों में एकता की महत्ता से परिचित हुए।
स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख माध्यमों जैसे- उदारवाद से राजनीतिक अतिवाद, क्रांतिकारी आतंकवाद से प्रारंभिक समाजवाद तथा याचिका एवं प्रार्थना-पत्रों से असहयोग एवं सत्याग्रह का अस्तित्व इस आंदोलन से उभरकर सामने आया। 
आंदोलन से प्राप्त हुए अनुभवों से स्वतंत्रता संघर्ष की भावी राजनीति को तय करने में सहायता मिलीं
चूंकि आंदोलन के दौरान, उदारवादी इसे अखिल भारतीय स्वरूप देने में असफल रहे तथा उनके कार्यक्रम व नीतियाँ आंदोलन को यथोचित गति नहीं प्रदान कर सकी, इसीलिये युवा पीढ़ी ने उनके नेतृत्व को नकार दिया। वहीं, अतिवादी राष्ट्रवादियों की कार्यप्रणाली में एकरूपता नहीं थी। उनकी कार्यप्रणाली से अहिंसात्मक व वैधानिक आंदोलन के समर्थक असंतुष्ट हो गए। उग्रवादियों की नीतियों व कार्यों से उपनिवेशी शासन को आघात तो जरूर पहुँचा लेकिन उनके कुछ कार्यों से धर्म एवं राजनीति के मध्य अस्वस्थ परम्परा की शुरुआत हुई, जिसके दुष्परिणाम कालांतर में भारत को झेलने पड़े।

फिर भी, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन से जो राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रवादी लहर पैदा हुई कालांतर में उसने भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार की।
‘राष्ट्रसंघ’ की विफलता में उसकी ‘सफलताओं’ को नहीं नकारा जा सकता है। इस आलोक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमन के लिये प्रथम विश्वयुद्ध उपरांत बने राष्ट्रसंघ की सफलताओं का उल्लेख करें।
उत्तर :
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमन के लिये प्रथम विश्वयुद्ध उपरांत राष्ट्रसंघ की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। यह पेरिस शांति सम्मेलन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। अपने जीवनकाल के प्रारंभ से ही राष्ट्रसंघ ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि करना, युद्ध के कारणों को मिटाना तथा विश्व में शांति स्थापित रखने के अपने मुख्य उद्देश्यों के अनुरूप कार्य किया। उसके समक्ष अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद आए और कुछ हद तक वह उनको सुलझाने में भी सफल रहा। छोटे-छोटे राज्यों के झगड़ों को हल करने में राष्ट्रसंघ को पर्याप्त सफलता मिली। जैसे-
1922 ई. में आलैण्ड के टापुओं पर अधिकार करने के संबंध में स्वीडन और फिनलैंड में झगड़ा उपस्थित हुआ। राष्ट्रसंघ ने ये द्वीप फिनलैण्ड को दिलवा दिये। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा इन द्वीपों को तटस्थ घोषित किया गया।
1921 ई. में यूनान तथा युगोस्लाविया के मध्य अल्बेनिया की सीमा के विषय में विवाद प्रारंभ हुआ, परंतु राष्ट्रसंघ ने शांतिपूर्ण ढंग से झगड़े का निपटारा कर दिया। 
1923 ई. में लेटेशिया नगर के संबंध में झगड़ा प्रारंभ हुआ। 1922 ई. में इस नगर पर से पेरू का अधिकार समाप्त करके कोलम्बिया का अधिकार कायम कराया गया था। परंतु, 1923 ई. में पेरू ने लेटेशिया पर अधिकार करने के लिये अपनी सेनाएँ भेज दीं। राष्ट्रसंघ ने मध्यस्थता करके लेटेशिया पुनः कोलम्बिया को दिलवा दिया। 
1923 ई. में पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया में सीमा संबंधी झगड़ा आरंभ हुआ, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में राष्ट्रसंघ सफल रहा।
1923 ई. में हंगरी और रूमानिया के मध्य सीमा संबंधी विवादों का निपटारा भी राष्ट्रसंघ ने सफलतापूर्वक किया।
1925 ई. में सीमा-संबंधी विवाद के कारण यूनान ने बुल्गारिया पर आक्रमण कर दिया राष्ट्रसंघ ने यूनान को आर्थिक बहिष्कार की धमकी दी, जिससे डरकर यूनान ने युद्ध बंद कर दिया तथा अपनी सेनाएँ वापस बुला ली। इन उपलब्धियों से राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई।
1922 ई. से 1930 ई. की अवधि में राष्ट्रसंघ अपनी उन्नति के चरम शिखर पर था। लेकिन, उसके तुरंत बाद उसके पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शस्त्रास्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रसंघ ने अनेकानेक प्रयत्न किये, लेकिन इस क्षेत्र में उसे  लेशमात्र भी सफलता नहीं मिली। कोई भी बड़ा राज्य इस मामले में सहयोग करने को तैयार न था और जब जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन समाप्त हुआ तो पुनः राष्ट्रों के मध्य शस्त्रीकरण की घोर प्रतिस्पर्धा चल पड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को दूषित कर द्वितीय विश्वयुद्ध के मार्ग को प्रशस्त किया। 
परंतु, अपनी इस विफलता के बावजूद जिस प्रकार राष्ट्रसंघ ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद एक शांति-संस्थापक के रूप में, सौहार्द को बढ़ाने में तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि के लिये अपने कार्यों में जो सफलताएँ प्राप्त की, उन्हें नकारा नहीं जा सकता।
उन घटनाक्रमों का उल्लेख करें जो दर्शाते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में ही अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में उदित हो चुका था।
उत्तर :
वर्ष 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जन्म हुआ। जन्मकालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दृष्टिगत इस नए गणराज्य ने ‘तटस्थता की नीति’ का सहारा लिया क्योंकि उस समय राष्ट्र के समक्ष सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न देश का पुनर्निर्माण था। लेकिन, 1823 में राष्ट्रपति मुनरो ने ‘मुनरो सिद्धांत’ का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा यूरोपीय राज्यों को यह चेतावनी दी गई थी कि यदि उन्होंने अमेरिका गोलार्द्ध में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप करने का प्रयास किया तो यह प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण कार्यवाही माना जाएगा। इस घोषणा के द्वारा ‘अमेरिका अमेरिकावासियों के लिये’ का सिद्धांत स्थापित हुआ।
19वीं सदी के अंतिम दशकों और बीसवीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका ने ‘पार्थक्यवाद’ का चोंगा धीरे-धीरे हटाना शुरू किया और विश्व राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। 1905 ई. के रूस-जापान युद्ध का अंत करने के लिये राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया और युद्ध को रोका। इस युद्ध में अमेरिका ने इसलिये हस्तक्षेप किया क्योंकि वह पूर्वी एशिया में जापान के प्रसार को रोकना चाहता था। 1906 ई. में मोरक्को को लेकर फ्राँस और जर्मनी में एक भयंकर संकट पैदा हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों देशों के मध्य युद्ध छिड़ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस मामले में भी मध्यस्थता की और फ्राँस तथा जर्मनी का बीच-बचाव कराकर यूरोपीय शांति की भंग होने से बचाया। 
फिर, वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। शुरुआत में अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ किंतु 1917 ई. आते-आते वह जर्मनी के विरूद्ध इस युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका ने अपने अपार धन, जन, युद्ध सामग्री, आयुधों इत्यादि से मित्र राष्ट्रों की पूरी मदद की। अमेरिकी शक्ति के बूते ही मित्रराष्ट्र जर्मनी को पराजित करने में सफल हुए। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने युद्धपोरांत स्थायी शांति की स्थापना के लिये अपने प्रसिद्ध ‘चौदह सूत्रों’ का प्रदिपादन किया। जर्मनी ने इन्हीं सूत्रों को आधार मानकर युद्ध में पराजित होने पर आत्म-समर्पण किया था। एक सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि प्रथम विश्वयुद्ध उपरांत संसार का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति भी अमेरिकी राष्ट्रपति ‘विल्सन’ ही था। उसी के विशेष प्रयास से ‘पेरिस-शांति समझौता’ भी हुआ और ‘राष्ट्रसंघ’ की स्थापना भी हुई।
इस प्रकार, 1920 ई. तक ही  विश्व राजनीति में जोरदार हस्तक्षेप, दमदार मौजूदगी और निर्णायक दिशा-निर्देशक की भूमिका निभाकर अमेरिका ने साबित कर दिया था कि विश्व राजनीति में एक ‘महाशक्ति’ का उदय हो चुका था।
प्रथम विश्वयुद्ध के लिये क्या सिर्फ जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र ही दोषी थे या फिर अन्य राष्ट्रों का भी कुछ दायित्व था?
उत्तर :
वर्साय संधि की धारा 231 में प्रथम विश्वयुद्ध का सारा दायित्व जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों पर डाला गया। परंतु, यह एक एकपक्षीय निर्णय था। यदि निष्पक्ष नज़रिये से देखा जाए तो जर्मनी और उसके सहयोगी देशों के अतिरिक्त मित्र-राष्ट्रों (Allied Countries) की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। यथा-
(i) सर्बिया की भूमिकाः राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर सर्बिया लंबे समय से सभी बिखरे सर्ब लोगों को एक राज्य में संगठित करना चाहता है। इसी कारण आस्ट्रिया से उसका टकराव अनिवार्य था। सर्बिया को इस संबंध में रूस का पूरा समर्थन प्राप्त था। सेराजेवो का हत्याकांड भी इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। यदि सर्बिया सरकार ने आस्ट्रिया के युवराज के हत्यारों को पकड़ने या सजा दिलाने में सहयोग किया होता तो संभवतः प्रथम विश्वयुद्ध का यह तात्कालिक कारण उपस्थित नहीं होता और युद्ध टल सकता था।
(ii) रूस की भूमिकाः रूस ने आस्ट्रिया के विरूद्ध सर्बिया को सदैव प्रोत्साहित किया। दूसरा, अपनी सेना की लामबंदी कर न केवल रूस ने आस्ट्रिया व जर्मनी को भयभीत किया अपितु समस्या को कूटनीतिक क्षेत्र से सैनिक क्षेत्र में ले गया। यदि रूस यह कार्रवाई नहीं करता तो शायद बिना युद्ध के ही समस्या सुलझ जाती।
(iii) फ्राँस की भूमिकाः फ्राँस ने रूस की लामबंदी का पूरा समर्थन किया तथा रूस को किसी समय भी संयम बरतने की सलाह नहीं दी। अपनी रूस यात्रा के दौरान फ्राँस के राष्ट्रपति ने जार को आश्वासन दिया कि आस्ट्रिया को रोकने में एक मित्र-राज्य के रूप में फ्राँस हर हालत में रूस का समर्थन करेगा। 
(iv) ब्रिटेन की भूमिकाः यद्यपि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने शांति बनाए रखने के लिये अनेक प्रयत्न किये, जो असफल रहे, किंतु यदि संकट के प्रारम्भिक दिनों में ही ब्रिटेन जर्मनी को स्पष्ट चेतावनी दे देता कि यदि यूरोपीय युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन अपने मित्र राष्ट्रों (फ्राँस और रूस) का साथ देगा। तब संभव था कि जर्मनी आस्ट्रिया पर पूरा दबाव डालता कि उसकी रूस के साथ वार्त्ता सफल हो; दूसरा, ब्रिटेन यदि फ्राँस व रूस को भी स्पष्ट चेतावनी दे देता कि यदि वे युद्ध में उलझते हैं तो ब्रिटेन तटस्थ रहेगा। इस हालात में रूस लामबंदी के निर्णय पर पुनः गंभीर विचार करता। परंतु, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने ऐसा कुछ नहीं किया। 
अतः केवल केंद्रीय शक्तियों (जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया आदि) को ही प्रथम विश्वयुद्ध के लिये पूर्णतया उत्तरायी ठहराना उचित नहीं है। इस युद्ध के लिये लगभग सभी प्रमुख देश जिम्मेदार थे।
प्रथम विश्वयुद्ध अपने परिणामों के साथ एक युग-प्रवर्त्तक घटना प्रमाणित हुआ क्योंकि इसने विश्व के मानचित्र पर यूरोपीय प्रभुत्व के समाप्त होने के युग को प्रारम्भ किया। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
प्रथम विश्वयुद्ध से पहले तक पूरे विश्व में यूरोपीय देशों की तूती बोलती थी। यूरोपीय देश सारे विश्व को अपने ईशारों पर नचाते थे और कोई देश उनके खिलाफ जाने का साहस नहीं कर पाता था। परंतु, प्रथम विश्वयुद्ध ने उस युग का आगाज किया  जिसमें यूरोप की प्राधान्यता की समाप्ति आरंभ हुई। विश्वयुद्ध समाप्त होने के पश्चात् तो स्पष्ट तौर पर यूरोपीय पतन के लक्षण दृष्टिगोचर हुए। यथा-
(i) विश्वयुद्ध पश्चात् हुए पेरिस शांति सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका व अमेरिका के राष्ट्र भी सम्मिलित हुए और सम्मेलन के निर्णयों में उनका प्रमुख हाथ था। जबकि विश्वयुद्ध से 20-25 वर्ष पहले इस तरह की घटना की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पहले तो यूरोपीय नेता आपस में ही संपूर्ण विश्व के मामलों को तय कर लेते थे।
(ii) युद्धोत्तर काल में संसार का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कोई यूरोपीय राजनेता नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ‘विल्सन’ था, जिसकी खुशामद में विजित और विजेता दोनों पक्ष लगे थे। युद्ध के दौरान सभी सरकारों ने अमेरिका से ऋण लिया था। इस कारण अमेरिका की तुलना में यूरोप की आर्थिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट आई। अमेरिका से कर्ज लेकर यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने भविष्य को बंधक रख दिया, जिसके कारण वर्षों तक उन्हें अपने आयात से अधिक निर्यात करने की बाध्य होना पड़ा। 
(iii) पेरिस शांति सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। यह 1815 ई. के यूरोपीय कन्सर्ट से भिन्न था क्योंकि इसके सदस्य राज्य केवल यूरोप के देश ही नहीं, वरन संसार भर के देश थे। युद्ध से पूर्व यूरोपीय शक्तियों के निर्णय को गैर-यूरोपीय देशों द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी। लेकिन, अब राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ उनकी नीति और आचरण को भी नियंत्रित किया जा सकता था। 
(iv) यूरोप चार वर्षों तक युद्ध में फँसा रहा। इस बीच शेष दुनिया ने अपने औद्योगिकीकरण की गति बढ़ा दी। अमेरिका की उत्पादन क्षमता बहुत ही बढ़ गई। जापानियों ने एशिया और दक्षिणी अमेरिका के देशों को अपना बाछाार बना लिया जहाँ पहले यूरोपीय देशों का एकाधिकार था।
(v) युद्ध के समय मित्र और सहयोगी राष्ट्रों ने बड़े-बड़े और लुभावने नारे लगाए थे। संसार को प्रजातंत्र के लिये सुरक्षित करने की बातें तथा ‘आत्मनिर्णय के सिद्धांत’ का प्रतिपादन किया गया था। इससे पराधीन देशों में लोगों के मन में एक नयी आशा का संचार हुआ था और उनको उम्मीद थी कि युद्ध के पश्चात् उन्हें भी स्वशासन मिलेगा। लेकिन युद्ध खत्म होते ही साम्राज्यवादी राज्यों ने अपने उपनिवेशों के साथ वही पुराना रवैया अपनाना शुरू कर दिया। फलस्वरूप अब उपनिवेशों में साम्राज्यवादी शासन का सशक्त विरोध शुरू हो गया। विश्व पर यूरोपीय नियंत्रण के विरूद्ध किये जाने वाले सभी आंदोलनों की रूस द्वारा समर्थन मिलने के कारण विश्व पर यूरोपीय प्रभुत्व के युग का अंत दृष्टिगोचर होने लगा।
इस प्रकार, प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत यूरोपीय प्रभुत्व की समाप्ति आरंभ हो गई थी और विश्व में सभी प्रकार के निर्णयों में उनकी सर्वोच्चता को चुनौती मिल चुकी थी।
प्रथम विश्वयुद्ध के कारण युद्ध प्रभावित देशों में महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में आए बदलावों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
परिणाम की दृष्टि से प्रथम विश्वयुद्ध विश्व-इतिहास का एक वर्तन-बिंदु था। इस युद्ध में जन-धन की जो हानि हुई थी, वह तो विस्मयकारी थी ही, इसके साथ ही कई साम्राज्यों व राजवंशों का भी अंत हुआ। इस विश्वयुद्ध के तात्कालिक परिणामों के अतिरिक्त कुछ ऐसे ऐतिहासिक परिणाम भी निकले, जिनका महत्त्व अत्यंत दूरगामी था। उनमें से एक था- महिलाओं की स्थिति में आया बदलाव।
इस प्रथम विश्वयुद्ध ने महिलाओं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। अधिकांश स्वस्थ पुरुष सेना या सैनिक कार्य में शामिल हो गए थे। पुरुषों की अनुपस्थिति/कमी में कारखानों और दुकानों में, अस्पतालों और स्कूलों में, कार्यालयों और स्वयंसेवी संस्थानों में महिलाओं की बाढ़ आ गई। यह स्थिति अस्थाई नहीं रही अपितु स्थायी साबित हुई। औरतों ने अब वे सभी कार्य करने प्रारंभ कर दिये थे, जो पहले केवल पुरुष करते थे। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। पति-पत्नी के संबंधों और विवाह के स्वरूप में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आया।
इन स्थितियों व बदलावों की बदौलत महिलाओं की विचारधारा बहिर्मुखी हो गई। महिलाओं ने अब पुरुषों के बराबर अधिकारों का दावा किया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ही यूरोपीय देशों में औरतों को मताधिकार मिला था, जो उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। 1918 ई. में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में औरतों को मताधिकार मिला।
विश्वयुद्ध में चालीस से कम उम्र के लगभग एक करोड़ लोग मारे गए और लगभग दो करोड़ घायल हुए। जनसंख्या की इस भारी क्षति का असर लिंग और उम्र पर भी हुआ। युद्ध में मरनेवालों में औरतों की संख्या काफी कम थी। इसलिये युद्ध के कारण पुरुष और औरत के अनुपात में भारी अंतर आया। इंग्लैण्ड में 1911 ई. में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1067 औरतें थीं, वहीं 1921 ई. में 1000 पुरुषों पर 1093 औरतें थीं। इस असंतुलन के कारण युद्ध के बाद ‘अतिरिक्त महिलाओं’ समस्या पर भी बहस हुई थी।
इस प्रकार, प्रथम विश्वयुद्ध महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक मंच पर स्थिति में बदलाव, अधिकारों के लिये जागरूकता और महिलाओं की क्षमताओं से विश्व का परिचय कराने का माध्यम बना।