tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
मूल कर्त्तव्यों में वर्णित मूल्य यद्यपि आम लोगों की समझ से परे हैं, साथ ही यह बाध्यकारी भी नहीं हैं, तथापि इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता है। स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भूमिका 
इसकी कमियों के साथ-साथ संक्षेप में विशेषताओं को भी बताएँ।
इसके पश्चात् इसके महत्त्व की चर्चा करें।
निष्कर्ष लिखें।
मूल कर्त्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा संविधान के भाग-IV के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के रूप में जोड़ा गया जिसमें 10 मूल कर्त्तव्यों की चर्चा की गई थी। इसके पश्चात् 2002 में एक और मूल कर्त्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मूल कर्त्तव्य शामिल हैं। यह नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्त्तव्यों के संबंध में प्रेरणा स्रोत हैं। यद्यपि इसमें वर्णित कुछ मूल्य आम लोगों की समझ से परे हैं साथ ही यह बाध्यकारी भी नहीं है, फिर भी इसके महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता।
मूल कर्त्तव्यों में वर्णित मूल्य आम लोगों की समझ से परे हैं क्योंकि कुछ कर्त्तव्य अस्पष्ट एवं बहुअर्थी हैं, जैसे- उच्च आदर्श, सामासिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि। साथ ही, इसमें दिये गए कर्त्तव्यों की सूची भी पूर्ण नहीं है, जैसे- मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि को समाहित नहीं किया गया है। मूल कर्त्तव्य की गैर-न्यायोचित छवि के कारण भी आलोचना की जाती है।
ध्यातव्य है कि तमाम आलोचनाओं के बाद भी इसकी विशेषताओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। मूल्य कर्त्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित हैं। इनमें से कुछ नैतिक कर्त्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। उदाहरण के लिये स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्त्तव्य। मूल कर्त्तव्य केवल नागरिकों के लिये हैं न कि विदेशियों के लिये, जबकि मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू होते हैं। मूल कर्त्तव्य नागरिकों को उनके कर्त्तव्यों से अवगत कराते हुए उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। साथ ही, नागरिकों में इस भावना को विकसित करने में मदद करते है कि नागरिक केवल मूल दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदारी हैं। मूल कर्त्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों, जैसे- राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी देने के रूप में भी कार्य करते हैं।
मूल कर्त्तव्यों का पालन प्रत्येक नागरिक को करना चाहिये क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्यों को बताते हुए हमें अनुशासन में रखने का कार्य भी करते हैं।
उपरोक्त के अध्ययन से स्पष्ट है कि मूल कर्त्तव्य गैर-बाध्यकारी होते हुए भी लोगों में नैतिक आदर्शों के विकास, राष्ट्र भावना के विकास के साथ-साथ सामाजिक समानता स्थापित करने में सहायक हैं।
‘स्थगन प्रस्ताव’ से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इससे संबंधित किये गये प्रावधानों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
 हल करने का दृष्टिकोण:
■ स्थगन प्रस्ताव क्या है?
■ इससे संबंधित प्रावधान क्या है?
■ निष्कर्ष

स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सदन का ध्यान हाल के किसी ऐसे अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले की ओर आकर्षित करना है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा जो भी मामला उठाया जा रहा है वह इतना गंभीर होना चाहिये कि उसका पूरे देश पर और देश की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो तथा सभा के लिये अपने सामान्य कार्य को रोक कर उस विषय पर तत्काल विचार करना आवश्यक हो। अतः स्थगन प्रस्ताव का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके स्वीकृत होने पर लोक महत्त्व के किसी निश्चित मामले चर्चा करने के लिये सभा का सामान्य कार्य रोक दिया जाता है।
स्थगन प्रस्ताव से संबंधित नियम -
संसद में स्थगन प्रस्ताव का विषय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के कार्यकरण से संबंधित होना चाहिये, तथा उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि भारत सरकार संविधान और कानून के किस उपबंध के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में सफल नहीं रही है। हालाँकि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों को स्थगन प्रस्ताव के तहत स्वीकृत नहीं किया जाता है, किंतु किसी राज्य के संवैधानिक घटनाक्रमों और राज्यों के संवेदनशील वर्गों जैसे (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदि से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा इस प्रस्ताव के तहत विचार किया जा सकता है।
सदन में स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा करने के लिये किसी विषय को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने की पूरी शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी को प्राप्त होती है और किसी मामले को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का कारण बताना पीठासीन अधिकारी के लिये आवश्यक नहीं है।
नियमों के अनुसार, सदन का कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिये एक से अधिक स्थगन प्रस्ताव नोटिस नहीं दे सकता है।
सत्रावधि के दौरान स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन 10.00 बजे से पूर्व दी जानी आवश्यक है, जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का विचार है। इस अवधि के बाद प्राप्त सूचना को अगली बैठक के लिये दी गई सूचना के रूप में माना जाएगा।
संसद की परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन स्थगन प्रस्ताव को नहीं लिया जाता है और उस दिन प्राप्त सूचनाओं को अगली बैठक के लिये प्राप्त सूचना माना जाता है।
उल्लेखनीय है कि स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य हाल के किसी सार्वजनिक महत्त्व के मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है, और नियमों के मुताबिक जब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही होती है, तो अध्यक्ष के पास सदन को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। एक बार स्थगन प्रस्ताव पर बहस शुरू होने के बाद सदन के लिये बिना किसी रूकावट के उस प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुँचना आवश्यक होता है।
भारत के ऊर्जा क्षेत्र का प्रशासन काफी जटिल है और यह इस क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। देश में ऊर्जा से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और विनियामकों का एकीकरण क्यों आवश्यक है?इस क्षेत्र में एक एकीकृत व्यवस्था के लाभों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका 
• एकीकृत व्यवस्था की स्थापना की आवश्यकता के बिंदु
• लाभ
• निष्कर्ष
भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कुछ विशषज्ञों का मानना है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था काफी जटिल है और यह भारत में ऊर्जा क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में एक एकीकृत व्यवस्था की आवश्यकता है।
वर्तमान में भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिये देश में 5 अलग-अलग मंत्रालय और विभिन्न नियामक संस्थाएँ मौजूद हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के लिये देश में अलग-अलग मंत्रालय या विभाग मौजूद हैं। साथ ही प्रत्येक प्रकार के ईंधन और ऊर्जा स्रोत के लिये अलग-अलग नियामकों की उपस्थिति इस क्षेत्र में कार्य को और अधिक जटिल बनाती है।
एकीकृत व्यवस्था की स्थापना की आवश्यकता के बिंदु-
ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के अपने-अपने लक्ष्य एवं प्राथमिकताएँ हैं और वे सिर्फ उन्हीं लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके कारण ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई पैदा होती है।
देश के ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिये मौजूदा मंत्रालयों और विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना अपेक्षाकृत काफी कठिन कार्य है। 
ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समग्र आँकड़ों का एकत्रीकरण भी एक बड़ी समस्या है। भारत में कोई भी एकल एजेंसी संपूर्ण और एकीकृत रूप से ऊर्जा क्षेत्र का डेटा एकत्र नहीं करती है। जहाँ एक ओर ऊर्जा के उपभोग से संबंधित आँकड़े मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाते हैं, वहीं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एकत्रित पूर्ति पक्ष के आँकड़े भी काफी हद तक शक के दायरे में रहते हैं। 
लाभ-
एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय भारत को ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और पहुँच के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सीमित संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के कारण उपलब्ध सीमित संसाधनों का यथासंभव प्रयोग नहीं हो पाता है और संसाधन बर्बाद हो जाते हैं।
एकीकरण का एक अन्य लाभ यह होगा कि इसके परिणामस्वरूप देश के समग्र ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी आएगी।
मौजूदा मंत्रालयों और विभागों के मध्य समन्वय के अभाव में एक एकीकृत और संपूर्ण ऊर्जा नीति का निर्माण जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है, जो कि इस देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी बाधा बन सकता है। इस समस्या से मंत्रालयों के एकीकरण के माध्यम से निपटा जा सकता है।
मंत्रालयों और विभागों के एकीकरण के माध्यम से ऊर्जा की मांग और पूर्ति के उच्च गुणवत्ता वाले आँकड़े उपलब्ध हो सकेंगे, जिनके माध्यम से देश के ऊर्जा क्षेत्र की सही स्थिति जानने और उसी के अनुसार, नीतियों का निर्माण करने में मदद मिलेगी।
हालाँकि सरकार ऊर्जा क्षेत्र को एकीकृत करने की दिशा में यथासंभव प्रयास कर रही है, परंतु अभी भी कई सुधार बाकी है।
एकीकृत ऊर्जा मंत्रालय भारत को विश्व के साथ ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के मद्देनज़र कदम-से-कदम मिलाकर चलने में भी मदद करेगा।
आप इस मत से कहां तक सहमत हैं कि हाल ही में संपन्न इज़राइल-संयुक्त अरब अमीरात शांति समझौता अरब प्रायद्वीप में स्थाई शांति स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा।’ तर्क सहित व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• समझौता क्या है?
• समझौते के मुख्य बिंदु
• यह किस प्रकार शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है?
• निष्कर्ष
हाल ही में इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक 'द अब्राहम एकॉर्ड के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिये सहमति व्यक्त की है। ऐसी घोषणा करने वाला यूएई मिस्र, तथा जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश है जिसके इज़राइल के साथ सक्रिय राजनयिक संबंध हैं।
इज़राइल-यूएई शांति समझौते प्रमुख बिंदु-
‘द अब्राहम एकॉर्ड जिसे ‘इज़राइल-यूएई शांति समझौता’ के रूप में भी जाना जाता है, यह इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अपने हिस्सों में को जोड़ने की योजना को ‘निलंबित’ कर देगा। समझौते के तहत इज़राइल, वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर अधिग्रहण करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा।
एक बयान जारी कर कहा गया कि आने वाले हफ्तों में प्रतिनिधिमंडल सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल के सौदों पर हस्ताक्षर करेंगे।
वेस्ट बैंक, इज़राइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका एक प्रमुख शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी ‘रामल्लाह’ है। इज़राइल ने छह-दिवसीय अरब-इज़राइली युद्ध-1967 में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था और बाद के वर्षों में वहाँ बस्तियाँ स्थापित की हैं।
समझौते का महत्त्व-वैश्विक प्रतिक्रिया-
इज़राइल-प्रस्तावित समझौता, वेस्ट बैंक के अलावा अन्य क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करते हुए इज़राइल के वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा। इसके अलावा यह घोषणा इज़राइल के अरब देशों के साथ संबंधों की निकटता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका-समझौते को नवंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक राजनयिक जीत के रूप में माना जा रहा है।
संयुक्त अरब अमीरात-वाशिंगटन में यूएई के राजदूत ने कहा कि इज़राइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता कूटनीतिक जीत है और इसे अरब-इज़राइल संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिये।
इसके अलावा भारत ने शांति समझौते का स्वागत किया है। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही भारत के बेहद करीबी मित्र देश हैं। ऐसे में भविष्य‍ में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन में कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिये समाप्त हो सकता है।
निष्कर्षतः यह समझौता मध्य पूर्व में शांति के लिये एक ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण कदम है। मध्य-पूर्व को दो सबसे प्रगतिशील और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध शुरू होने से आर्थिक विकास के साथ ही लोगों-से-लोगों के संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
'गैर-सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है।' टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• गैर-सरकारी संगठन,संक्षिप्त परिचय
• गैर सरकारी संगठनों की भूमिका
• आलोचना के पक्ष
• निष्कर्ष
गैर-सरकारी संगठन विकास योजनाओं के योजनाकारों और कार्यान्वयन के रूप में कार्य करते हैं। वे विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानीय संसाधनों को एकत्रित करने में सहायता करते हैं। साथ ही एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ समाज बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये लोगों के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाते हैं। ये गैर लाभकारी होते हैं तथा किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित होते हैं।
किसी गैर-सरकारी संस्था को विदेश से धन प्राप्त करने के लिये एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है या पूर्व अनुमति लेनी होती है। भारत में गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये कोई एक विशेष कानून अथवा कोई शीर्ष संगठन नहीं है।
गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओ के तहत समझा जा सकता है-
इन संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है।
ये निम्नलिखित माध्यमों से जनता और सरकार के बीच प्रभावी गैर-राजनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं-
परामर्श और रणनीतिक सहयोग, जहाँ सरकार द्वारा गठित कमिटियों, टास्क फोर्स और सलाहकार पैनल में गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है।
जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को स्वर देने में ये सहयोग करते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा वे राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित कराते हैं।
भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए।
उपरोक्त के अतिरिक्त एक पक्ष यह भी है कि गैर-सरकारी संगठनों को प्राप्त विदेशी धन धार्मिक गतिविधियों तथा अन्य राष्ट्र विरोधी संदिग्ध गतिविधियों पर भी खर्च होने की आशंका जाहिर की गई है।
किन्तु समग्रता में देखें तो गैर-सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिये उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है। सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिये और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरक की भूमिका निभानी चाहिये जो परस्पर विश्वास व सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व व अधिकार रखता हो।
वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की तुलना में रूस के साथ भारत के संबंध करीबी और बेहद मज़बूत रहे हैं। वर्तमान में भारत तथा चीन के मध्य तनाव की स्थितियों को देखते हुए भारत के लिये रूसी सहयोग के महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण- 
• भूमिका
• भारत रूस संबंध
• भारत के लिये रूसी सहयोग का महत्त्व
• निष्कर्ष
वैश्विक स्तर पर अन्य देशों की तुलना में रूस के साथ भारत के संबंध करीबी और बेहद मज़बूत रहे हैं। भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। हाल ही में रूसी रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर भारतीय रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिये मास्को पहुँचे थे। भारतीय रक्षा मंत्री ने अपनी तीन दिवसीय रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के संबंधों को ‘विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्‍त सामरिक साझेदारी’ बताया तथा दोनों देशों के बीच वर्तमान द्विपक्षीय रक्षा अनुबंधों को जारी रखते हुए शीघ्र ही कई अन्य क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मज़बूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों की मज़बूती आधार बड़े पैमाने पर दोनों देशों के हितों में समानता, परस्पर विश्वास का लंबा इतिहास और अधिकांश मामलों में टकराव या तनाव का अभाव है। रूस के लिये भारत को रक्षा तकनीकी के निर्यात कुछ अन्य देशों (जैसे- चीन आदि) की तुलना में विश्वसनीय और चुनौतियों से मुक्त रहा है।
भारत के लिये रूसी सहयोग का महत्त्व:
भारतीय नौसेना की शक्ति और इसकी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने में रूस का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत को रूस द्वारा परमाणु-पनडुब्बी ‘INS चक्र प्रदान की गई है, साथ ही निकट भविष्य में रूस द्वारा भारत को एक अन्य परमाणु-पनडुब्बी के दिए जाने की संभावना है।
देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में भारत को प्रारंभ से ही रूस का सहयोग मिलता रहा है और वर्तमान में भी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में भी रूस का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि जैसे महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्रों में रूस की क्षमता तथा अनुभव भारत के लिये बहुत ही मददगार रहा है।
ब्रह्मोस मिसाइल, M-46 बंदूक का उन्नयन आदि रक्षा क्षेत्र में भारत-रूस के मज़बूत संबंधों के प्रमुख उदाहरण हैं।
वर्तमान में चीन तथा भारत के मध्य बढ़ते तनावों को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत रूस के मध्य सहयोग को और अधिक मजबूत किया जाए। भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग की प्रक्रिया के अगले चरण के तहत रूसी उत्पादकों को भारत में निवेश करने और संयुक्त उपक्रमों की स्थापना जैसे प्रयासों को बढ़ाने के हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये, जिससे भविष्य में भारतीय रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों को स्थानीय उत्पादकों से पूरा करते हुए लागत, परिवहन, सीमा-शुल्क जैसी समस्याओं को कम किया जा सके।
हाल ही में 'भारत ने मलेशिया से आयात होने वाले कई उत्पादों में भारी कटौती करने के संकेत दिये हैं।' दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को समझाते हुए इन प्रतिबंधों से मलेशिया पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंध
•  इन प्रतिबंधों से दोनों देशों के संबंध किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं?
• निष्कर्ष
हाल ही में मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत का विरोध किया था। प्रति-उत्तर में भारत सरकार ने सख़्त संदेश देते हुए मलेशिया से आयात होने वाले कई उत्पादों में भारी कटौती करने के संकेत दिये हैं। इसके तहत भारत ने मलेशिया से आयातित ताड़ (Palm) उत्पादों पर आयात शुल्क/कर को बढ़ाते हुए, वहाँ से आयात होने वाली कई अन्य वस्तुओं पर भी कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगाने के संकेत दिये हैं।
दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर नज़र डालें तो हम देखतें हैं कि ऐतिहासिक रूप से भारत और मलेशिया के संबंधों में कोई तनाव नहीं रहा है बल्कि मलेशिया, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समूह के उन देशों में शामिल है जिनसे भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इसके अलावा भारत अपनी “एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से संबंधों को और बेहतर बनाने के लिये प्रयासरत रहा है। भारत और मलेशिया के बीच वार्षिक व्यापार लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डालर का है, ताड़ उत्पादन में मलेशिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व के कुल ताड़ उत्पादन का 85% हिस्सा मात्र दो देशों मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है।
भारत और मलेशिया के बीच तनाव का कारण मलेशिया द्वारा लगातार भारत के कई आतंरिक मुद्दों जैसे-अनुच्छेद 370 और नागरिक संशोधन विधेयक आदि का विरोध करना , इसके साथ ही कई वैश्विक मंचो पर भी मलेशिया द्वारा इन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए भारत के खिलाफ वक्तव्य देना तथा इस्लामी धर्मोपदेशक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण मामले में कोई सहयोग नहीं करना रहा है।
भारतीय प्रतिबंधों का प्रभाव:
नए नियमों के तहत मलेशिया से आयात होने वाले परिशोधित तेल को ‘प्रतिबंधित श्रेणी’ में रखा गया है। इसके साथ ही पाम तेल के आयात के लिये आयातकों को ‘विदेश व्यापार महानिदेशालय से अब लाइसेंस लेना पड़ेगा।
पाम तेल के आयात पर भारतीय प्रतिबंधों से मलेशियाई अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ध्यातव्य है कि मलेशिया के सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% भाग पाम तेल पर निर्भर है और देश के कुल निर्यात में पाम उत्पादों की भागीदारी 4.5% है।
वर्ष 2019 में मलेशिया के कुल पाम उत्पाद का 23% भारत को निर्यात किया गया और वित्तीय वर्ष 2019 में इस व्यापार में मलेशिया को लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फायदा हुआ था।
भारतीय आयात में कटौती के बाद मलेशिया के पाम तेल बाज़ार में 10% की गिरावट देखी गई थी।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सरकार के इस निर्णय के वैश्विक स्तर पर भारत के पक्ष को मज़बूती प्रदान करने में मदद मिलेगी परंतु सरकार को राजनीतिक हथियार के रूप में व्यापारिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिये क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान के साथ व्यापारिक समूहों में भारत की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
हाल ही में केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के गठन को मंज़ूरी दी गई। NRA क्या है? यह वर्तमान व्यवस्था से किन विशेषताओं के कारण भिन्न है? चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• NRA क्या है?
• विशेषता 
• निष्कर्ष
हाल ही में केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency- NRA) के गठन को सरकार द्वारा मंज़ूरी दी गई। वर्तमान में, सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न पदों के लिये कई भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग-अलग परीक्षाओं को देना पड़ता है। विशषज्ञों का मानना है कि NRA के गठन के बाद यह पूरी प्रक्रिया एकीकृत और सरल हो जाएगी।
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी-
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) एक बहु-एजेंसी निकाय होगी, जिसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB तथा IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में NRA, केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत होगी।
नई व्यवस्था के अनुसार, सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवार NRA द्वारा आयोजित एक सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) में केवल एक बार हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) के अंकों के आधार पर उच्च स्तर की परीक्षा के लिये किसी भी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे।
सरकार ने NRA के लिये 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को तीन वर्षों की अवधि में खर्च किया जाएगा।
विशेषताएँ -
अब सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) मुख्यतः तीन स्तरों पर आयोजित की जाएगी- स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं उत्तीर्ण) और मैट्रिक (10वीं उत्तीर्ण)।
SSC, RRB तथा IBPS जैसी एजेंसियाँ यथावत बनी रहेंगी। सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) के अंकों के स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया के लिये परीक्षा का आयोजन संबंधित एजेंसी द्वारा ही किया जाएगा।
देश के प्रत्येक ज़िले में परीक्षा केंद्र स्थापित किये जाएंगे, जिससे दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को काफी लाभ प्राप्त होगा।
देश भर के 117 ‘आकांक्षी ज़िलों’ में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में मदद मिलेगी।
उम्‍मीदवारों को CET में प्राप्‍त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिये वैध होंगे।
सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिये विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियाँ करते हैं।
निष्कर्षतः NRA निश्चित तौर पर उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिये विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियाँ करते हैं।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना न किये जाने पर चिंता व्यक्त की गई।‘ग्राम न्यायालय’ से आप क्या समझतें हैं? इनकी संरचना तथा प्राधिकार संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• ग्राम न्यायालय का परिचय
• संरचना तथा प्राधिकार संबंधित मुद्दे 
• निष्कर्ष
देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुँच को बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को देश के न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिये ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008’ के तहत ‘ग्राम न्यायालयों’ की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ‘ग्राम न्यायलयों’ की स्थापना करने के निर्देश दिये गए हैं, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों (अधिकतम सज़ा 2 वर्ष) में सुनवाई कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को स्थानीय स्तर पर संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से न्याय उपलब्ध कराना था।
ग्राम न्यायालय’ की संरचना के मुख्य बिंदु-
‘ग्राम न्यायालय’ के संचालन के लिये राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श पर एक ‘न्यायाधिकारी’ की नियुक्ति करेगी।
न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्ति की अर्हताएँ एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान होंगी।
इसके साथ ही न्यायाधिकारी के वेतन, भत्ते और उसकी सेवा से संबंधित अन्य नियम व शर्तें भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समान होंगी।
‘ग्राम न्यायालय’ की शक्तियाँ और प्राधिकार:
‘ग्राम न्यायालयों’ में सिर्फ उन्ही मामलों की सुनवाई की जाएगी जिनमें अधिकतम सज़ा दो वर्ष का कारावास (ज़ुर्माने के साथ या बगैर) या इससे कम हो, अपराध क्षमायोग्य हो आदि।
‘ग्राम न्यायालयों’ को ‘ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008’ की अनुसूची (1) व (2) में निर्धारित दीवानी और फौजदारी के सामान्य मामलों में सुनवाई करने के लिये कुछ शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किये गए हैं।
केंद्र तथा राज्य सरकारें इस अधिनियम में निर्धारित मामलों की सूची में परिवर्तन या संशोधन कर सकती हैं।
अधिनियम में प्रदत्त विशेष अधिकारों के तहत ग्राम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अनुसरण करने के लिये बाध्य नहीं होंगे।
ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों में न्याय की संक्षिप्त प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए शीघ्र न्याय प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
ग्राम न्यायालयों में दीवानी मामलों में आपसी समझौतों और फौजदारी मामलों में ‘प्ली बार्गेनिंग’ के माध्यम से मामलों का निपटारा करने की व्यवस्था भी की गई है।
निष्कर्षतः ‘ग्राम न्यायालय’ न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे नागरिकों को आसानी से न्याय उपलब्ध कराने में सहायक हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में सुधारों के परिणामस्वरूप न्याय तंत्र पर दबाव को कम करने व आम जनता के बीच विधि व्यवस्था के प्रति उनके नज़रिये को पुनः परिभाषित करने का अवसर प्रदान करते हैं।