tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
‘बिम्सटेक (BIMSTEC)’ ने अपनी स्थापना के 20 वर्षों में भारत सहित अपने अन्य सदस्य देशों के लिये भी विकास के अनेक अवसर प्रदान किये हैं। बिम्सटेक में व्याप्त संभावनाओं केा देखते हुए, भारत इसमें पुनः नए सिरे से रूचि का संकेत दे रहा है। इस विषय को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि भारत की बिम्सटेक में बढ़ती रूचि के क्या कारण हैं? बिम्सटेक की प्रगति के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and Economic Cooperation) ने अपनी स्थापना के 20 साल पूरे कर लिये हैं। जून 1997 में ‘बैंकॉक घोषणा’ के द्वारा इसकी स्थापना हुई जिसने अपने सदस्य देशों को विकास के अनेक अवसर प्रदान किये-
बिम्सटेक ने पूर्वोतर भारत और म्यांमार के माध्यम से भारत को दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान किया।
म्यांमार और अन्य सदस्य देशों के साथ सहयोग के माध्यम से भारत को अपने आतंकवाद एवं उग्रवाद रोधी अभियानों के संचालन में सहायता मिली।
म्यांमार एवं आसियान क्षेत्र के ऊर्जा संसाधनों के साथ-साथ आसियान में उपलब्ध आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने में भारत सक्षम हुआ।
म्यांमार जहाँ अपने सैन्य शासन के कारण वैश्विक आलोचना का सामना कर रहा था, वहीं बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से म्यांमार के सैन्य शासकों को स्थानीय हितधारकों के बीच कुछ मान्यता मिली।
भारत की ‘लुक ईस्ट नीति’ और थाईलैंड की ‘लुक वेस्ट नीति’ ने बिम्सटेक के दायरे में एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। भारत-म्यांमार-थाइलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत-म्यांमार ‘कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ से इस क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग बढ़ाने में सहयोगी होंगी।
नेपाल और भूटान जैसे स्थल-आबद्ध देशों के लिये बिम्सटेक के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के पर्याप्त अवसर है।
भारत बिम्सटेक में अधिक रूचि क्यों ले रहा है?
सीमापार आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के लिये भारत को ऐसे क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता है जिसके सदस्य देश आतंकवाद के मुद्दे पर वैचारिक रूप से एकमत हों।
बिम्सटेक के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाकर अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। इसके माध्यम से ब्लू-इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिये गोवा शिखर सम्मेलन में जारी घोषणापत्र में तटीय जहाजरानी समझौता करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
बिम्सटेक के माध्यम से भारत आसियान देशों के साथ संपर्क बढ़ा सकता है।
सार्क की प्रगति में जहाँ पाकिस्तान बाधक बना हुआ है वहीं पाकिस्तान बिम्सटेक का सदस्य नहीं है अतः इसकी प्रगति में बाधाएँ अपेक्षाकृत कम होंगी।
बिम्सटेक की प्रगति के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँः
भारत बिम्सटेक का सबसे बड़ा सदस्य है लेकिन मजबूत नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाने के कारण भारत की सदैव आलोचना होती रही है।
थाईलैंड और म्यांमार भी बिम्सटेक के बजाय आसियान को अधिक महत्त्व देते हैं।
बिम्सटेक के सदस्य राष्ट्रों में आपसी समन्वय की कमी है एवं नियमित एवं प्रभावशाली वार्ताओं का आयोजन नहीं होता।
लंबे समय से बिम्सटेक के लिये स्थायी सचिवालय की स्थापना की मांग की जाती रही है लेकिन बिम्सटेक की स्थापना के 17 वर्षों पश्चात वर्ष 2014 में इसकी स्थापना हो पाई।
बिम्सटेक के अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क का कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है जबकि BCIM कॉरीडोर की स्थापना के लिये चीन काफी सक्रिय है। 
 बिम्सटेक के सभी सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी एवं परस्पर समन्वय के माध्यम से इस क्षेत्रीय संगठन को आर्थिक विकास का केंद्र बनाना चाहिए। संगठन के बेहतर कार्यान्वयन के लिये कम प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा।
भारत-अफ्रीका भागीदारी साझा चुनौतियों, आम हित और आपसी लाभ की अवधारणा पर आधारित है। स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में भारत-अफ्रीका संबंधों को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें। 
ऐतिहासिक रूप से भारत और अफ्रीका के बीच घनिष्ठ राजनीतिक-सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। किंतु भारत द्वारा इस महाद्वीप के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास 1990 के दशक से शुरू किया गया। अफ्रीका के साथ भारतीय संबंधों की जड़ एक मज़बूत साझा दक्षिण-दक्षिण सहयोग सिद्धांत में निहित है। भारत-अफ्रीका संबंधों का आधार, भारत का उपनिवेशवाद विरोधी तथा नस्लवाद विरोधी लड़ाई और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष को समर्थन देना रहा है।
वर्तमान समय में कछ महत्त्वपूर्ण चुनौतियों जैसे- वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा की चुनौती, ऊर्जा असुरक्षा और उग्रवाद एवं आतंकवाद का उदय आदि का भारत और अफ्रीका समान रूप से सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे का विकास एवं गरीबी जैसी चुनौतियाँ भी दोनों जगहों पर समान रूप से विद्यमान हैं।
भारत-अफ्रीका के साझा हित:-
भारत और अफ्रीका ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन के सभी लंबित विषयों पर दोनों सहभागी एकमत हैं और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के पक्ष में हैं।
भारत और अफ्रीका का जलवायु परिवर्तन पर भी परस्पर सहयोग है। दोनों का भूमंडलीय तापमान वृद्धि में बहुत कम योगदान है।
सुरक्षा परिषद में सुधार से भारत एवं अफ्रीका दोनों के हित जुड़े हैं, इसलिये दोनों पक्षों का सुरक्षा परिषद के सुधारों के संबंध में एक ही सुर में बात करना आवश्यक है।
भारत लोकतांत्रिक विकास के लिये एक उपयोगी मॉडल उपलब्ध कराता है। दरअसल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अफ्रीकी देशों की सरकारों के साथ अपने लोकतांत्रिक अनुभव साझा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर प्रशिक्षण और कानून के शासन को मज़बूत करने हेतु एक लोकतांत्रिक न्यायिक प्रणाली की स्थापना आदि जैसे क्षेत्रों में अफ्रीका भारत से सहयोग प्राप्त कर सकता है, तो साथ ही अफ्रीका भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाज़ार के रूप में उभरा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरतों की पूर्ति के लिये अफ्रीका एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनता जा रहा है।
नई दिल्ली का मानना है कि मज़बूत भारत-अफ्रीका संबंधों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सकता है, जो दोनों के आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिये भी आवश्यक है।
बदलती वैश्विक शक्ति संरचना में एशिया नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस कथन के संदर्भ में क्या आप मानते हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? तर्क सहित व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
प्रश्नगत कथन के संदर्भ में भारत की विदेश नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता की तर्क संगत व्याख्या करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करते हुए वर्तमान वैश्विक शक्ति संरचना में एशिया को नए शक्ति केंद्र के रूप में बताएँ।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में भारत की विदेश नीति को बताते हुए बदलती परिस्थितियों में इसमें बदलाव लाने के कारणों की व्याख्या करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
21वीं सदी के दूसरे दशक में वैश्विक शक्ति संरचना में वृहत् परिवर्तन आकार ले रहा है। अब शक्ति का नया केंद्र एशिया की मुख्य भूमि की ओर स्थानांतरित हो रहा है जिसका प्रतिनिधित्व इस महाद्वीप के दो विशाल देश भारत और चीन कर रहे हैं। दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न होने के साथ-साथ विश्व की सबसे तेज़ विकास करती अर्थव्यवस्थाएँ भी हैं।
भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित रही है। यह अभी तक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा अथवा समूह में हथियारों को नष्ट किये जाने की सहमति, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार तक ही सीमित है, जबकि वर्तमान में वैश्विक शक्ति समीकरण एक नए एवं व्यापक परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ अटलांटिक तट आधारित चिंताओं से अधिक महत्त्वपूर्ण हिंद-प्रशांत रणनीतिक मुद्दे हो गए हैं। अतः भारत की विदेश नीति में विशेष रूप से पड़ोसी राष्ट्रों के संदर्भ में एक नए परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है।
वर्तमान में जब एशिया-प्रशांत पदावली को गौण करते हुए हिंद-प्रशांत का मुद्दा उभर रहा है और हिंद महासागर में नए वैश्विक शक्ति समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में भारत को हिंद-प्रशांत गठजोड़ की इस नई अवधारणा को स्पष्ट एवं स्वीकार करने की ज़रूरत है जो पारस्परिकता के आधार पर चीनी दृष्टिकोण को भी समायोजित करती है। वैश्विक आर्थिक व सैन्य सक्रियता में हिंद महासागर की केंद्रीयता और प्राथमिकता को यदि हम चिह्नित करें तो भारत इंडोनेशिया के साथ साझेदारी करके मलक्का स्ट्रेट की निगरानी कर सकता है जहाँ से चीन और पूर्वी एशिया का 80 प्रतिशत ट्रैफिक गुज़रता है।
एशियाई क्षेत्र में पश्चिमी शक्तियों के घटते प्रभाव और चीन के मज़बूत उभार की स्वीकार्यता नई वैश्विक वास्तविकता है। यद्यपि भारत में यह क्षमता है और उसके पास अवसर भी है कि वह एक ‘उत्तरदायी और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति’ के रूप में उभर सकता है परंतु हार्डवेयर क्षमता और मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में भारत अभी एक क्षेत्रीय शक्ति ही माना जाता है और कई एशियाई देश इस मामले में भारत से आगे हैं। इसके लिये ज़रूरत है कि भारत पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद तक सीमित अपने दृष्टिकोण को विस्तारित कर वैश्विक मुद्दों पर उच्च प्राथमिकता से मुखर हो।
भारत को यह समझना होगा कि तथाकथित बहुध्रुवीय विश्व में वह केवल मूकदर्शक बनकर ही नहीं रह सकता या केवल सांकेतिक भागीदार या एक ध्रुव नहीं बना रह सकता, जैसे चीन ने भारत के सभी पड़ोसी देशों से मित्रता की केंद्रीयता को समझा और उसे कार्यान्वित करते हुए इन सभी देशों को बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल कर लिया।
अतः भारत को इस नए वैश्विक शक्ति प्रतिमान में एक हितधारक बनने के लिये कल्पनाशील होकर प्रयास करना होगा। इसके लिये उसे अल्पभाषित और निष्क्रिय कूटनीति को छोड़ना होगा तथा बिना धमकी या ज़ोर के अपने पड़ोसियों को प्रभाव में रखने की कला सीखनी होगी।
पूर्वोत्तर भारत के विकास के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के विकास के संदर्भ में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए पूर्वोत्तर भारत की स्थिति को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में पूर्वोत्तर के विकास के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को बताएँ।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत का पूर्वोत्तर  क्षेत्र उग्रवादी हिंसा के कारण विकास के क्षेत्र में देश के अन्य इलाकों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है। भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जिसे ‘चिकन नेक गलियारा’ के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ती है।
पूर्वोत्तर की धीमी विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कार्य किये गए हैं, कुछ कार्य अभी जारी हैं तथा कुछ और किये जाने बाकी हैं। इस क्षेत्र में शांति बहाली के लिये सरकार द्वारा जहाँ अनेक विद्रोही संगठनों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहीं अफ्स्पा जैसे विवादास्पद कानून के दायरे को भी घटा दिया गया है। यह कानून अब केवल नगालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश तक ही सीमित है। इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा की सीलिंग करने की घोषणा की गई थी, जिसके जल्द ही पूरा होने की संभावना है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में कमी लाने के लिये पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने, पुलिस के बीच लैंगिक संवदेनशीलता में वृद्धि करने, 24X7 महिला पुलिस डेस्क की स्थापना करने जैसे महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक कदम उठाने के लिये केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रसार हेतु दिल्ली में केंद्र की स्थापना ,स्टार्टअप के लिये वेंचर की स्थापना, ट्युरिअल जल विद्युत परियोजना, असम में भूपेन हजारिका सेतु, मेघालय में फुटबॉल स्टेडियम की स्थापना तथा हाल ही में 12वें पूर्वोत्तर व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन इस क्षेत्र के विकास के लिये केंद्र सरकार के प्रयासों की एक बानगी है।
सरकार द्वारा अभी इस क्षेत्र में और प्रयास किये जाने बाकी है, जैसे एनएससीएन- आईएम तथा केंद्र सरकार के बीच एक ढाँचागत समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा, जिसमें इस समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016, जिसका मेघालय तथा असम में कड़ा विरोध हो रहा है, में कुछ सुधार करके इसे लागू करना, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 2015 (संशोधित) तथा एकल आपात कालीन प्रतिक्रिया नंबर स्थापित करने का प्रस्ताव जैसे अन्य कार्य भी इस क्षेत्र के विकास के लिये किये जाने शेष हैं।
वस्तुतः इन सभी कार्यों के पीछे मूल उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के विकास के साथ ही इस क्षेत्र में व्याप्त हिंसा का खात्मा करते हुए शांति व्यवस्था को लागू करना रहा है, ताकि बहुत की सहज एवं शांत तरीके से विद्रोहियों की समस्याओं का हल ढूंढा जा सके और प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर किया जा सके।
क्या भारत अपनी क्षेत्रीय भूमिका को फिर से परिभाषित कर रहा है? तर्क सहित विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
भारत द्वारा अपनी क्षेत्रीय भूमिका को फिर से परिभाषित करने का तर्क सहित विश्लेषण करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए भारत की विदेश नीति का संक्षिप्त परिचय लिखें, साथ ही विदेश नीति के संबंध में किये गए महत्त्वपूर्ण बदलावों को बताएँ।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में विदेश नीति के संबंध में भारत द्वारा अपनी भूमिका में किये गए बदलाव का विश्लेषण करें, इसमें शांगरी-ला वार्ता का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
विदेश नीति के मामले में हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदम एक महत्त्वपूर्ण बदलाव की ओर संकेत करते हैं। 21वीं शताब्दी में व्यावहारिकता के साथ शीतयुद्ध युग के रूढि़वादी विचारों के मिश्रण से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने मान लिया है कि विदेश नीति के लिये जिन द्वि-आधारी विकल्पों और आसान समाधानों की कल्पना की गई थी, वे सस उभरती हुई बहु-ध्रुवीय दुनिया में बहुत अधिक जटिल होती जा रही हैं।
इस संदर्भ में भारत ने न केवल हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र के लिये अपने दृष्टिकोण को नए रूप में प्रस्तुत किया है बल्कि यह यूरेशिया महाद्वीप के साथ गहरे और अधिक रचनात्मक संबंध भी स्थापित कर रहा है। इस प्रयास को सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला वार्ता में भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण के रूप में देखा जा सकता है। इस भाषण पर चार विषयों का प्रभुत्व था जो कि सामूहिक रूप से विकसित विदेश नीति को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री के भाषण का केंद्रीय विषय था कि एक समय जब दुनिया सत्ता परिवर्तन, अनिश्चितता और भू-गर्भीय विचारों तथा राजनीतिक मॉडल पर प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रही होगी तो भारत खुद को एशिया में एक स्वतंत्र शक्ति और अभिनेता के रूप में प्रस्तुत करेगा। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी के तीन महान शक्तियों के साथ भारत के संबंधों का वर्णन किया, इसमें जहाँ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया वहीं, भारत-चीन संबंधों को ‘कई परत युक्त’ जैसे जटिल शब्दों द्वारा चित्रित किया गया, लेकिन एक सकारात्मक प्रच्छन्न भाव के साथ यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में स्थिरता भारत तथा विश्व के लिये महत्त्वपूर्ण है। इसके साथ ही सभी प्रमुख देशों के लिये लक्षित संकेत यह था कि भारत कुछ सीमित राष्ट्रों के समूह या किसी गुट में समूची भारतीय शक्ति के रूप में शामिल नहीं होगा बल्कि अपनी क्षमता तथा विचारों के आधार पर अपने मार्ग का निर्धारण स्वयं करेगा। अर्थात् भारत किसी भी ऐसे राजनीतिक सैन्य शिविर का हिस्सा नहीं बनेगा जहाँ रणनीतिक तथा नीति निर्माण में इसकी भूमिका अत्यंत कम हो।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका अब चीन केंद्रस्थ के रूप में परिकल्पित नहीं है, क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को भारत अब किसी रणनीति या सीमित सदस्यों वाले किसी क्लब के रूप में नहीं देखता और न ही किसी ऐसे समूह के रूप में जो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है।
अतः भारत इस क्षेत्र में और उससे परे कई साझेदारियाँ करेगा तथा सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति वफादार रहेगा जो कि समावेश, विविधता और निश्चित रूप से अपने हितों पर जोर देते हैं।
भारत-आसियान संबंध उत्तर-पूर्व के विकास में किस प्रकार सार्थक सिद्ध हो सकते हैं? विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
भारत-आसियान संबंधों का उत्तर-पूर्व के विकास में योगदान का विश्लेषण करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए भारत-आसियान संबंधों को बताएँ, साथ ही आसियान के विषय में चर्चा करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में उत्तर-पूर्व के विकास में आसियान के योगदान को बताएँ।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त तथा सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
जब से भारत ने अपनी ‘लुक ईस्ट’ नीति को ‘एक्ट ईस्ट’ में बदला है तब से भारत-आसियान संबंधों को परिणामोन्मुख और व्यावहारिक बनाने के लिये निरंतर प्रयास किये गए हैं। देश का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होने के साथ ही अल्प विकास का भी शिकार रहा है और इस दृष्टि से भारत-आसियान संबंधों में प्रगति उत्तर-पूर्व भारत के विकास के लिये किये जा रहे  प्रयासों हेतु पूरक सिद्ध हो सकती है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई। वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके दस सदस्य देश हैं।
भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र देश की कुल आबादी का 3-8 प्रतिशत और कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 8 प्रतिशत भाग का निर्माण करता है। इसके अलावा 5,300 किमी- से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जिसे ‘चिकेन नेक गलियारा’ के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इस कारण भारत सामरिक दबाव की स्थिति में रहता है। इसके समाधान हेतु भारत की मुख्य भूमि के साथ अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी और सीमावर्ती देशों के साथ कनेक्टिविटी के अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। जिसके लिये बड़ी मात्रा में निवेश आवश्यक है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्याँमार के सीमावर्ती क्षेत्रें के विकास के लिये 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है।
म्याँमार के माध्यम से भारत को थाईलैंड से जोड़ने वाला चार लेन का त्रिपक्षीय राजमार्ग एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना है जिसे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक विस्तारित किया जाएगा। इस राजमार्ग के माध्यम से माल और आर्थिक गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिये भारत का उत्तर-पूर्व के विकास और कनेक्टिविटी पर ध्यान देना जरूरी हैं। भारत-आसियान के बीच समुद्री संपर्क स्थापित करने में कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना एक क्रांतिकारी कदम है। यह परियोजना कोलकाता को म्याँमार के सित्तवे बंदरगाह से लिंक करने के साथ ही मिजोरम को भी नदी और स्थल मार्ग से जोड़ेगी।
उत्तर-पूर्व की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा कुछ निर्णय लिये गए हैं जिसमें म्याँमार सीमा पर अंतिम छोर तक रेल संपर्क सुनिश्चित करना, बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क बहाल करना, अंतःक्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिये ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणालियों के पास 20 बंदरगाह आवासीय परियोजनाओं का विकास और साथ ही आसियान के साथ व्यावसायिक संबंधों में सहयोग के लिये इस क्षेत्र में हवाई संपर्क बढ़ाना आदि मुख्य हैं। आसियान देशों द्वारा इस क्षेत्र के विकास के कई अन्य प्रयास भी किये जा रहे हैं। इसका उदाहरण सिंगापुर द्वारा असम में खोले गए कौशल विकास केंद्रों के रूप में देखा जा सकता है।
अतः भारत को उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास और आसियान के साथ संबंधों के संदर्भ में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।
वर्तमान में भारत-अमेरिका के बीच असहमतियों के अनेक बिंदुओं को देखा जा सकता है, जो कि इन देशों के मध्य संबंधों में अस्थिरता का परिचायक बन रहे हैं। क्या 2 + 2 संवाद इस दिशा में कोई कारगर भूमिका निभा सकता है? विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
भारत-अमेरिका के बीच असहमतियों के बिंदुओं को दिखाना है।
संबंध सुधार की दिशा में 2 + 2 की भूमिका का विश्लेषण करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए भारत-अमेरिकी संबंधों की चर्चा करें साथ ही वर्तमान में विभिन्न मुद्दों पर असहमति को संक्षेप में बताएँ।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु लिखते हुए असहमति के मुद्दों का विश्लेषण करें तथा संबंधों पर इसके प्रभाव को बताएँ।
2 + 2 के अर्थ को स्पष्ट करते हुए संबंध सुधार की दिशा में इसकी भूमिका को बताएँ।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत-अमेरिकी संबंध हमेशा से ही सहयोगी बने रहे हैं पंरतु वर्तमान में यह लेन-देन की नीति पर आधारित हो रहे हैं जिसका एक मुख्य कारण भारत अमेरिका के मध्य विभिन्न मुद्दों पर असहमति का होना है। इन असहमतियों के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में अस्थिरता आ रही है।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र न मानते हुए इसे एक प्राकृतिक भू-क्षेत्र के रूप में संबोधित किया, लेकिन वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव ने इस क्षेत्र को “प्रायोरिटी थियेटर” और “सैन्य अधिकार के लिये व्यापक सुरक्षा रणनीति के सबसेट” के रूप में उल्लेखित किया है। जिसका सीधा अर्थ अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र को रणनीतिक अथवा सामरिक क्षेत्र के रूप में बनाए रखना है। मोदी ने चीन के साथ संबंध सुधार तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाली के लिये अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के संबंधों को एक समान रूप में संदर्भित किया है, जबकि अमेरिका द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों का मुकाबला करने का वादा किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत-अमेरिका के मध्य अमेरिका के नए स्टील और एल्युमीनियम टैरिफ, H1B वीजा में प्रस्तावित कटौती और H4 वीजा रद्द करना, डेयरी और पोर्क उत्पादों के अमेरिकी निर्यात के प्रतिरोध पर भारत के टैरिफ, चिकित्सा उपकरणों पर भारतीय मूल्यों में कटौती, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अमेरिकी कंपनियों के लिये भारतीय सर्वर पर डेटा स्थानीयकरण के नियम लागू करना तथा हार्ले-डेविडसन जैसे विवादास्पद मुद्दे भी देखे जा सकते हैं।
नए अमेरिकी कानून तथा रूस, ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध भारत-अमेरिकी संबंधों के लिये बड़ी चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के मध्य पहले की अपेक्षा संबंधों में अधिक अस्थिरता आई है। 
गत वर्ष मोदी और ट्रंप द्वारा 2 + 2 वार्ता की घोषणा की गई थी। यह दो देशों के मध्य एक साथ ही दो-दो मंत्री स्तरीय संवाद है। वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच संवाद को नया रूप देने के लिये नियमित वार्ता का एक ऐसा ढाँचा विकसित किया जा रहा है जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत होगी। इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने में भारत-अमेरिका मिलकर अपनी भूमिका निभाएँ। इस प्रस्तावित संरचना के तहत अब भारत और अमेरिका के बीच ‘2 + 2’ व्यवस्था के तहत नियमित रूप से मंत्रिस्तरीय वार्ता होती रहेगी और दोनों देशों के रक्षा एवं विदेश सचिवों के बीच सतत् संपर्क बना रहेगा। 
अतः स्पष्ट है 2 + 2 वार्ता के तहत भारत-अमेरिका के बीच संबंधों में संतुलन स्थापित किया जा सकेगा, साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बढ़ने से दोनों देशों के बीच रणनीतिक विचार-विमर्श और बढ़ेगा।
संविधान की 9वीं अनुसूची न्यायपालिका पर कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का माध्यम बन गई है। परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
संविधान की 9वीं अनुसूची के माध्यम से कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने का परीक्षण करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए 9वीं अनुसूची के बारे में बताएँ।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु प्रस्तुत करते हुए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक को बताएँ तथा हाल ही में पारित एससी/एसटी एक्ट को इस अनुसूची के अंतर्गत लाने की संक्षिप्त चर्चा करें।
9वीं अनुसूची के विषयों पर न्यायिक समीक्षा के दायरे की स्थिति को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
अनुसूची 9 में डाले गए कानूनों को अनुच्छेद 31 B के तहत संरक्षण प्राप्त हो जाता है जिससे उन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, 1951 के तहत संविधान में जोड़ी गई।
1951 में केंद्र सरकार द्वारा किये गये भूमि सुधारों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की अदालतों में चुनौती दी गई, जिसमें बिहार में इस कानून को अवैध माना गया। इस विषम स्थिति से बचने और सुधारों को जारी रखने के लिये सरकार द्वारा संविधान में संशोधन कर इस अनुसूची का प्रावधान किया गया ताकि उसके द्वारा किये गए भूमि सुधारों को अदालत में चुनौती न दी जा सके। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधान ‘तुरंत गिरफ्तारी’ पर रोक लगाने के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिये सरकार द्वारा इस अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डालने की तैयारी की जा रही है न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य जारी गतिरोध के संदर्भ में सरकार के इस कदम को न्यायपालिका को नियंत्रित करने के रूप में देखा जा सकता है। परंतु 9वीं अनुसूची के विषयों पर भी न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
वस्तुतः 11 जनवरी, 2007 को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इससे पहले इस अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी।
अतः 9वीं अनुसूची को कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये, क्योंकि इस अनुसूची के विषय भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है।