tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
कृषि में स्पीड ब्रीडिंग तकनीक से आप क्या समझते हैं? इसके अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ कृषि में स्पीड ब्रीडिंग तकनीक को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ कृषि में ब्रीडिंग तकनीक को स्पष्ट करें।
♦ हाल में इसकी चर्चा के कारणों को बताते हुए इसके अनुप्रयोगों का उल्लेख करें

अंत में निष्कर्ष लिखें।

कृषि में स्पीड ब्रीडिंग तकनीक से तात्पर्य ग्लास हाउस में नियंत्रित जलवायिक दशाओं में फसलों के उत्पादन से है। सर्वप्रथम नासा के वैज्ञानिकों ने इस तकनीक का इस्तेमाल अंतरिक्ष में गेहूँ उगाने के लिये किया था। इसके तहत गेहूँ पर लगातार प्रकाश का प्रयोग किया गया था और उसकी ब्रीडिंग क्षमता बढ़ गई थी।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्त्ताओं ने स्पीड तकनीक के माध्यम से पृथ्वी पर कम समय में अनाज उगाने में सफलता पाई है। इस तकनीक द्वारा डीएस फराडे नामक गेहूँ की प्रजाति को विकसित किया गया।
यद्यपि स्पीड ब्रीडिंग तकनीक अभी अपनी प्रायोगिकशाला अवस्था में है लेकिन इसके व्यापक अनुप्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे-इस तकनीक का प्रयोग वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम में किया जा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक वर्तमान से 80 फीसदी अनाज की आवश्यकता होगी। ऐसे में यह तकनीक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में काफी सहायक होगी।
बागवानी कृषि में इस तकनीक के प्रयोग से फल एवं सब्जी उत्पादन में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
उद्योग क्षेत्र में भी इस तकनीक के अनुप्रयोग की व्यापक संभावना है। इसके माध्यम से फसलों की नई किस्मों या संकर किस्मों का विकास किया जा सकता है।
इस तकनीक का प्रयोग गेहूँ से इतर अन्य फसलों के उत्पादन में किया जा सकता है, विशेषकर रबी फसलों, जैसे-जौ, चना एवं तिलहन आदि।
वस्तुत: आने वाले समय में बढ़ती आबादी कृषि के घटते क्षेत्र एवं ग्लोबल वार्मिंग आदि कारणों से खाद्य संकट का खतरा बढ़ने की संभावना है, ऐसी में स्पीड ब्रीडिंग तकनीक दुनिया के लिये वरदान साबित हो सकती है।
उर्वरकों की सस्ती उपलब्धता ने उनके अनियंत्रित उपयोग को बढ़ावा दिया है, विशेष रूप से यूरिया के उपयोग ने मृदा का इस हद तक क्षरण किया है कि पैदावार में वास्तव में गिरावट शुरू हो गई है। उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिये उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करते हुए उन पर चर्चा कीजिये।(250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ उर्वरकों विशेषकर यूरिया के अनियंत्रित उपयोग के दुष्परिणाम को बताना है।
♦ उर्वरकों के विकल्प का मूल्यांकन करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ संक्षिप्त भूमिका लिखें।
♦ उर्वरकों, विशेषकर यूरिया के अनियंत्रित उपयोग एवं उसके दुष्परिणामों को स्पष्ट करें।
♦ इस संदर्भ में किये गए सरकार के प्रयासों को बताते हुए उर्वरक के विकल्पों को बताएँ।
♦ अंत में निष्कर्ष लिखें।
एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये कि यह आवश्यक नहीं है कि आपका उत्तर पैराग्राफ में ही लिखा हुआ हो, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिये। परीक्षा भवन में परीक्षक का जितना ध्यान आपके उत्तर के प्रस्तुतिकरण पर होता है उतना ही ध्यान इस बात पर भी होता है कि आप कम-से-कम शब्दों में (एक अधिकारी की तरह) अपनी बात को समाप्त करें।

1960 के दशक में शुरू की गई प्रथम हरित क्रांति को सफल बनाने में रासायनिक उर्वरकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इसके कारण भारत खाद्य आयातक से खाद्य निर्यातक की स्थिति में पहुँच गया। परंतु यूरिया आज मृदा क्षरण के कारण के रूप में कृषि के ज़रिये अभिशाप बनती जा रही है।
वस्तुत: सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी प्रदान करने से यूरिया सस्ते दामों पर उपलब्ध होती है। ऐसे में कृषकों में वैज्ञानिक कृषि एवं जागरूकता के अभाव में यूरिया का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, जो कृषि भूमि की उर्वरता में क्षरण का कारण बनता जा रहा है। इसका दुष्परिणाम पैदावर में गिरावट के रूप में दिख रहा है।
यद्यपि कृषि में माइक्रो एवं मैक्रो सहित कुल 17 उर्वरकों की आवश्यकता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास जैसे मैक्रो उर्वरकों को ही ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। यूरिया सस्ता होने के कारण इसका (NPK) आदर्श अनुपात 4:2:1 विकृत होकर लगभग 8:3:1 का हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में यह स्थिति और भी खराब है।
सरकार ने इस विकृति को रोकने के लिये न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी (NBS) की प्रणाली शुरू की परंतु इस प्रणाली से यूरिया के बाहर रहने के कारण यह व्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल सिद्ध न हो सकी। इसके अतिरिक्त, सरकार ‘नीम कोटेड यूरिया’ एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बड़ावा दे रही है। ताकि यूरिया का संतुलित एवं वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया जा सके।
उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिये निम्नलिखित विकल्पों को अपनाया जाना चाहिये-
जैविक खाद एवं कंपोस्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
कृषि अपशिष्टों को जलाने की बजाय खेत में वैज्ञानिक तरीकों से कंपोस्ट करना, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे।
ऑर्गेनिक होम्यो कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिससे भूमि की उर्वरता को संरक्षित रखा जा सकता है।
जैविक खेती को प्रोत्साहित करना चाहिये। इस संदर्भ में सिक्किम से सीख ली जा सकती है।
फसल पैटर्न में बदलाव लाकर भी उर्वरक पर निर्भरता कम की जा सकती है।
बढ़ती आबादी, ग्लोबल वार्मिंग एवं भुखमरी आदि को ध्यान में रखते हुए भारत को कृषि पैटर्न में बदलाव लाकर तथा जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करना चाहिये ताकि उर्वरकों पर निर्भरता को कम किया जा सके।
किसानों की आय को दुगना करने से संबंधित अशोक दलर्वाई समिति की सिफारिशों की चर्चा कीजिये। किसानों के लिये कृषि को लाभकारी बना सकने वाले उपाय सुझाइये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
अशोक दलवाई समिति की सिफारिश।
कृषि को लाभकारी बनाने के उपाय
हल करने का दृष्टिकोण
संक्षिप्त भूमिका लिखें।
अशोक दलवाई समिति की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करें।
किसानों के लिये कृषि को लाभकारी बनाने के अपने उपाय बताएँ।
एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये कि यह आवश्यक नहीं है कि आपका उत्तर पैराग्राफ में ही लिखा हुआ हो, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिये। परीक्षा भवन में परीक्षक का जितना ध्यान आपके उत्तर के प्रस्तुतिकरण पर होता है उतना ही ध्यान इस बात पर भी होता है कि आप कम-से-कम शब्दों में (एक अधिकारी की तरह) अपनी बात को समाप्त करें।
केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिये अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था।
अशोक दलवाई समिति के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं-
कृषि, सिंचाई, ग्रामीण ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करना जिससे 2015-16 के आधार वर्ष पर वर्ष 2022-23 तक किसानों की दोगुनी आय में 10.41% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
बड़े पैमाने पर संस्थागत ऋण को बढ़ावा क्योंकि वर्तमान में ये केवल 50 से 60% किसानों की ऋण गुण आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।
कृषि निर्यात को 2022-23 तक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना। इसके लिये कृषि निर्यात हेतु उत्पादों में विविधता को बढ़ाना।
किसान संगठनों तथा ग्रामीण उत्पादक संगठनों की संख्या को बढ़ाना। ये संगठन छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि बाज़ार व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं।
कृषि बाज़ार को समवर्ती सूची में डालना तथा एक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार का विकास करना।
कृषि बाज़ार एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम लाने तथा किसानों की आय दुगना करने के लिये एक अलग सचिवालय की स्थापना करने की बात की गई है।
सरकार ने किसानों की आय दुगना करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सतत् सूत्रीय रणनीति जारी की है। इसके अलावा पहले से ही संचालित प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई-नैम, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आदि कार्यक्रमों के क्रियान्यवयन में सक्रियता लाया गया है।
किसानों के लिये कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से अन्य निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है-
उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए।
कृषि उत्पादों पर दिये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जोड़ा जाए।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए।
हार्टिकल्चर, मत्स्यपालन एवं पशुपालन जैसे कृषि से संबंधित गतिविधियों पर ज़्यादा बल दिया जाए।
कृषि से संबद्ध सभी योजनाओं की सतत् निगरानी एवं प्रभावी मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए ताकि उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सके।
रोज़गारविहीन आर्थिक संवृद्धि भारत के युवाओं के लिये हमेशा मुश्किल खड़ी करती रही है। रोज़गारविहीन आर्थिक संवृद्धि के कारणों को समझाइये और इस मुद्दे के समाधान के लिये उपाय सुझाइये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ प्रश्न को समझने के लिये आप सबसे पहले इसे दो भागों में विभाजित कीजिये। (i) रोज़गारविहिन आर्थिक वृद्धि का युवाओं पर प्रभाव और (ii) रोज़गारविहिन आर्थिक वृद्धि का कारण एवं इसके निवारण के उपाय।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ अब बात करते हैं इसके उत्तर की शुरुआत की। सबसे पहले रोज़गारविहिन आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करें।
♦ इसके बाद रोज़गारविहिन आर्थिक वृद्धि के कारण एवं युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव बताएँ।
♦ रोज़गारविहिन आर्थिक वृद्धि को दूर करने के उपाय बताते हुए अंत में निष्कर्ष लिखें।
एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये कि यह आवश्यक नहीं है कि आपका उत्तर पैराग्राफ में ही लिखा हुआ हो, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिये। परीक्षा भवन में परीक्षक का जितना ध्यान आपके उत्तर के प्रस्तुतिकरण पर होता है उतना ही ध्यान इस बात पर भी होता है कि आप कम-से-कम शब्दों में (एक अधिकारी की तरह) अपनी बात को समाप्त करें।

रोज़गार विहिन आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में रोज़गार सृजन कम होना है। आर्थिक सिद्धांत यह मानते है कि जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद तेज़ी से बढ़ता है वहाँ रोज़गार सृजन उसी अनुपात तेज़ी से बढ़ता है वहाँ रोज़गार सृजन भी उसी अनुपात में तीव्रता से होता है। परंतु कई कारणों से भारत में यह संभव नहीं हुआ, जिसका दुष्परिणाम विशेषकर युवाओं पर पड़ता है।
एनएसएसओ (NSSO) तथा लेबर ब्यूरो के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि पिछले डेढ़ दशक में भारत की जीडीपी जिस गति से आगे बढ़ी है उस गति से रोज़गार में वृद्धि नहीं हुई है।
रोज़गारविहिन इस विकास के निम्नलिखित कारण हैं:
भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाना, जबकि सामान्य तौर पर कोई अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तब सेवा क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था बनती हैं।
द्वितीयक क्षेत्र के अल्प विकास के कारण रोज़गार का सृजन आवश्यकतानुसार नहीं हो सका।
बुनियादी ढ़ाँचे के अल्प विकास से उद्योगों का विकास प्रभावित होना।
शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव।
श्रम कानूनों की जटिलता आदि।
उपर्युक्त कारणों से भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेहतर दोहन नहीं किया जा सका। भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी 35 वर्ष से कम की है। यह युवा उर्जा बेहतर रोज़गार के अभाव में जड़ता एवं अवसाद की शिकार हो रही है, जिससे वह आपराधिक गतिविधियों की तरफ ज़्यादा उन्मुख हो रही है। कश्मीर में युवाओं द्वारा पैसे लेकर पत्थर पेंकना इसका प्रमुख उदाहरण है।
रोज़गारविहिन संवृद्धि के मुद्दों के समाधान के लिये कई प्रयास करने चाहिये, जैसे:-
♦ श्रम कानूनों का सरलीकरण,
♦ शिक्षा को रोज़गार उन्मुख बनाने पर बल,
♦ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास पर बल,
♦ पूंजी प्रधान उद्योगों की बजाय श्रम प्रधान उद्योगों को ज़्यादा वरीयता प्रदान कर आदि।
सरकार ने रोज़गार सृजन के लिये ‘मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप एवं स्टैंडअप जैसे कार्यकमों को शुरू किया है।
वस्ततु: रोज़गारविहिन संवृद्धि देश के डेमोग्राफिक लाभांश के सदुपयोग में बाधा पहुँचाती है, जिससे युवाओं में निराशा पनपती है, अत: आवश्यक उपायों को अपनाकर आर्थिक संवृद्धि एवं रोज़गार सृजन के अनुपात को संतुलित करना चाहिये।
डब्ल्यूटीओ में एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (एएमएस) को विकासशील देशों द्वारा सब्सिडी का सबसे विकृत व्यापारिक स्वरूप क्यों माना जाता है? (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट को बताना है।
♦ विकासशील देशों द्वारा इसे सब्सिडी का सबसे विकृत व्यापारिक स्वरूप मानने का कारण बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट को स्पस्ट करें।
♦ विकासशील देशों द्वारा इसे सब्सिडी का सबसे विकृत व्यापारिक स्वरूप मानने का कारण बताएँ।
♦ अंत में सुझावात्मक निष्कर्ष लिखें।

विश्व व्यापार संगठन के कृषि पर समझौते के तहत किसी देश द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सहायता को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। इन्हीं में से एक श्रेणी एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट, जिसे सामान्यत: ‘एम्बर बाक्स’ सब्सिडी के नाम से जाना जाता है।
दरअसल, एग्रीगेट मेंजरमेंट ऑफ सपोर्ट के तहत विकसित देशों द्वारा अपने यहाँ किसानों को कृषि सब्सिडी दी जाती है। पिछले साल भारत और चीन ने संयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से विश्व व्यापार सगंठन से इस सब्सिडी को व्यापार बिगाड़ने वाली सबसे खराब व्यवस्था बताते हुए समाप्त किये जाने की माँग की।
विकासशील देशों द्वारा इस सब्सिडी को सबसे विकृत व्यापारिक स्वरूप मानने के निम्नलिखित कारण हैं:
एग्रीगेट मेंजरमेंट ऑफ सपोर्ट के आधार वर्ष के अनुसार विकसित देशों की 5 प्रतिशत सब्सिडी विकासशील देशों के 10 फीसदी सब्सिडी मूल्य से ज़्यादा है।
विकसित देशों द्वारा 1995 से दी जा रही भारी-भरकम सब्सिडी वाले कई उत्पादों पर 50 प्रतिशत तो कई उत्पादों पर 100 फीसदी से उपर सब्सिडी दी जाती है।
प्रति किसान सब्सिडी देने के मामले में विकसित देश भारत जैसे विकासशील देशों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा सब्सिडी मुहैया कराते हैं। जो विकासशील देशों के लिये तय की गई सीमा की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं।
उपर्युक्त कारणों से विकसित देशों के कृषि उत्पाद विकासशील देशों के कृषि उत्पादों की तुलना में सस्ते होते हैं तथा वे घरेलू एवं विदेशी दोनों बाज़ारों में व्यावसायिक बढ़त प्राप्त कर लेते हैं।
वस्तुत: विश्व स्तर पर कृषि व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा इनके लिये स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार उपलब्ध कराने के लिये विश्व व्यापार संगठन को एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट की व्यवस्था को युक्तिसंगत एवं तार्किक बनाना चाहिये।
सरकार को बैंकों में अपने स्वामित्व को कम करना चाहिये और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रभावी विनियमन के लिये आरबीआई को अधिक शत्तियाँ देनी चाहिये। विवेचना कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कम करने के औचित्य को बताना है।
♦ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिये और अधिक शक्तियाँ देने की आवश्कयता को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ सर्वप्रथम परिचय लिखें।
♦ बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कम करने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दें।
♦ आरबीआई को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्यकता बताते हुए अंत में निष्कर्ष लिखें।

1969 एवं 1980 में देश के सर्वांगीण विकास एवं पुनरुत्थान के लिये भारत सरकार ने बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया। इसके माध्यम से पिछड़े इलाकों एवं गरीब वर्गों की बैकिंग सुविधाओं तक पहुँच आसान हुई। लेकिन वर्तमान समय में पुन: बैंकों के निजीकरण की बात चल रही है।
वस्तुत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (NPA) की मात्रा, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों बढ़ते भ्रष्टाचार, तथा बेहतर प्रबंधन एवं संचालन क्षमता की समस्या आदि के कारण सरकार से बैंकों के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात की जा रही है। हाल ही में पीएनबी (PNB) घोटाले के बाद भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा कि सरकार को चरणबद्ध तरीके से अपनी हिस्सेदारी घटाकर 33 फीसदी करनी चाहिये।
लेकिन दूसरे पक्ष को देखें तो निजी बैंक भले ही तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत होते हैं, लेकिन वहाँ भी धोखाधड़ी चलती है। वहाँ भी बैड लोन की मात्रा पर्याप्त है। रिज़र्व बैंक की निजी बैंकों की परिसंपंत्ति गुणवत्ता निरीक्षण में भी यह बात सामने आई। वहीं 2008 की मंदी में अमेरिका के निजी बैंकों का दिवालिया होना यह दर्शाता है कि वे हमेशा सफल नहीं होते।
अत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व बदलने की बजाय समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिये:
बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्वतंत्र निदेशक भेेजे जाएँ। इनकी नियुक्ति विवेक देबराय समिति की सिफारिश पर की जाए।
ऋण देने के मामले में स्पष्ट मानक तथा पारदर्शिता की व्यवस्था की जाए।
बेहतर प्रबंधन एवं कुशलतापूर्वक नियंत्रण के लिये आरबीआई को और अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाए।
इस संदर्भ आरबीआई को निम्न अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है-
बैंकों द्वारा दिये गए बड़े लोनों के औचित्य की जाँच करने।
खातों की जाँच का अधिकार ताकि बैंक आरबीआई को अँधेरे में रखकर एनपीए का बार-बार नवीनीकरण न कर सकें।
आरबीआई के कार्यों का और अधिक स्पष्टता एवं वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया जाए।
इस संदर्भ में सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को कुछ अधिकार भी प्रदान किये गए हैं, जैसे-
बैकिंग विनियमन (संसोधन) अध्यादेश, 2017 के तहत कुछ विशिष्ट दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से जुड़े मुद्दों के निपटान के लिये इन्साल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का अधिकार।
गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों की वसूली हेतु बैंकों को सलाह देने के लिये निरीक्षण समितियों एवं प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार।
वस्तुत: देश की दो-तिहाई आबादी बैकिंग सेवाएँ सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त कर रही है, विशेषकर निम्न आय वर्ग वाले, जैसे जन धन खाता।
अत: सरकार अपने स्वामित्व में हिस्सेदारी कम करने की बजाए उसे बेहतर प्रबंधन एवं संचालन क्षमता से युक्त करे तथा आरबीआई को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करे।
मूल्य से आप क्या समझते हैं? अभिवृत्ति तथा मूल्य के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए यह दर्शाएँ कि मूल्य किस प्रकार अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं? (250 शब्द)
उत्तर :
मूल्य एक मानक या मानदंड है। मूल्य किसी समाज या संगठन के उस उच्चतम स्तर को दर्शाता है जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रमुख लक्ष्य होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़ा होता है। यह हमारे जीवन के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों को परिभाषित करता है। हमारे जीवन की जितनी भी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं वे सभी मूल्यों से ही जुड़ी होती हैं।
व्यक्ति के आचरण अथवा व्यवहार पर अभिवृत्ति तथा मूल्य दोनों का प्रभाव पड़ता है और वे दोनों व्यक्ति के अर्जित गुण हैं तथा दोनों में भावनात्मक पक्ष प्रधान होता है तथापि दोनों में कई मूलभूत अंतर हैं जिसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-
अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होता है, परिणामस्वरूप मूल्य में परिवर्तन अपेक्षाकृत कठिन होता है।
अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक प्रबल होता है।
मूल्य में पहचान अथवा आत्मीकरण की प्रधानता होती है लेकिन अभिवृत्ति में नहीं।
अभिवृत्ति के निर्माण पर मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसे हम धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि मूल्यों के प्रभाव से निर्मित अभिवृत्ति के संदर्भ में समझ सकते हैं। इसे हम उदाहरणों से अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिये किसी समाज का धार्मिक मूल्य पशु की सेवा से जुड़ा है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उस समाज के लोगों में पशु हिंसा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होगा।
क्रिप्टो करेंसी क्या हैं? इनसे संबंधित जोखिमों पर प्रकाश डालते हुए उनके गुणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ क्रिप्टो करेंसी क्या है?
♦ इसके गुण एवं दोषों को बताना है?
हल करने का दृष्टिकोण
♦ सर्वप्रथम परिचय दें।
♦ क्रिप्टो करेंसी को बताएँ।
♦ इससे उत्पन्न होने वाले जोखिम तथा इसके गुणों को बताएँ।
♦ अंत में सुझावात्मक निष्कर्ष लिखें।

वस्तु विनिमय प्रणाली के विकल्प के तौर पर सबसे पहले आहत मुद्रा का प्रचलन हुआ। इसके बाद करेंसी से होते हुए यह आज डिजिटल करेंसी तक पहुँच चुका है। क्रिप्टो करेंसी ही डिजिटल करेंसी है, जो अपने कई गुणों के बावजूद कई प्रकार की चिंताएँ भी उत्पन्न करती है।
क्रिप्टो करेंसी किप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक डिजिटल करेंसी है। यह ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के आधार पर गोपनीय एल्गोरिदम के हिसाब से काम करती है। इसे डिजिटल वालेट में ही रखा जा सकता है।
क्रिप्टो करेंसी पीयर-टू-पीयर कैश सिस्टम है। इसके इस्तेमाल के लिये बैकिंग प्रणाली या किसी वित्तीय संस्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे किसी भी प्रकार की करेंसी-रुपया, डॉलर आदि में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। फोर्ब्स के अनुसार करीब 1,500 व्रिप्टो करेंसी इस समय चलन में हैं जिनका कुल मूल्य 550 अरब डॉलर है। जैसे- विटकॉइन, एथेरियम आदि व्रिप्टो करेंसी के रूप में विद्यमान हैं।
क्रिप्टो करेंसी के मूल्यांकन में अस्थिरता, तरलता की कमी तथा किसी विनियामक के अभाव में कई जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसे-
देश की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ। इस मुद्रा का प्रयोग अवैध व्यापार, आपराधिक गतिविधियों तथा आतंकवाद के वित्तपोषण के लिये किया जा सकता है।
क्रिप्टो करेंसी की संपूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण इसके हैक होने का खतरा बना रहता है।
नियंत्रण एवं प्रबंधन के किसी उचित व्यवस्था के अभाव में इसमें निवेश करने के गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। कर चोरी की भी समस्या बढ़ सकती है।
इससे पर्यावरणीय चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिये प्रत्येक बिटकॉइन लेन-देन के लिये लगभग 237 किलोवाट बिजली की खपत होती है और इससे प्रतिघंटा लगभग 92 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है।
क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जोखिम को देखते हुए आम बजट 2018–19 में वित्त मंत्री ने व्रिप्टो करेंसी को लीगल रेडंर नहीं माना है तथा कहा कि विटकॉइन जैसी करेंसी भारत में मान्य नहीं होगी।
यद्यपि क्रिप्टो करेंसी के अपने लाभ भी है, जो इसकी लोकप्रियता में वृद्धि का कारण है, जैसे-
क्रिप्टो करेंसी के ज़रिये लेन-देन के दौरान छद्म नाम एवं पहचान बताई जाती है। इससे निजता बनाए रखने में मदद मिलती है।
इसके लेन-देन में समय एवं धन दोनों की बचत होती है। इसके लिये न तो ‘थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन’ की आवश्यकता होती है और न ही किसी प्रमाण-पत्र की।
क्रिप्टो करेंसी उपयोगकर्त्ता को राष्ट्रीय बैकिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर धन के आदान-प्रदान का एक विश्वसनीय और सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है।
इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कैशलेस अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जा सकता है।
क्रिप्टो करेंसी के महत्त्व को देखते हुए जापान में इसे वैध मुद्रा के रूप में मंज़ूरी प्रदान की गई है, तथा वेनेजुयला ने ‘पेट्रो’ नामक अपनी व्रिप्टो करेंसी जारी की।
अत: आवश्यकता है क्रिप्टो करेंसी के प्रभावी विनियमन के लिये कानून बनाना चाहिये, इसके माध्यम से विदेशों में होने वाले भुगतान को फेमा (Fema) के अंदर लाया जाना चाहिये ताकि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण किया जा सके तथा आतंक के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी में क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग को रोका जा सके।
वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। इस विधेयक से जुड़ी कौन-कौन सी चिंताएँ हैं? (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ वित्तीय समाधान और जमाराशि विधेयक, 2017 की प्रमुख विशेषताओं तथा इससे संबंधित चिंताओं की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ सर्वप्रथम संक्षिप्त भूमिका लिखें।
♦ इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए इससे संबंधित प्रमुख चिंताओं को बताएँ।
♦ अंत में निष्कर्ष लिखें।

वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिये वित्तीय समाधान एवं जमाराशि विधेयक, 2017 लाया गया है। अगस्त 2017 में लोकसभा में पेश होने के बाद संसद की संयुक्त समिति के समक्ष अभी विचाराधीन है।
वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
इसमें बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के दिवालियापन की स्थिति से निपटने के प्रावधान किये गए हैं।
यह विधेयक गैर-वित्तीय संस्थाओं की तरलता के समाधान के लिये लागू किये गए तरलता एवं दिवालियापन संहिता, 2016 (मोड) के प्रतिपूरक की भूमिका निभाता है।
फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के गठन का प्रावधान किया गया है जिसके ज़रिये वित्तीय संस्थाओं को बेल-इन (संकटकालीन वित्तीय सहायता) देने की बात की गई है।
‘बेल-इन’ का प्रावधान प्रस्तावित कॉर्पोरेशन को बैंक द्वारा देय दायित्व को रद्द करने या किसी अन्य सुरक्षा के मौजूदा दायित्व के रूप को परिवर्तित करने का भी अधिकार प्रदान करता है।
विधेयक से संबंधित प्रमुख चिंताएँ निम्नलिखित हैं-
इस विधेयक में डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं व्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। यह जमाकर्त्ताओं को गारंटी देता कि बैंक के दिवालिया की स्थिति में एक लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। इस विधेयक में गारंटी-शुदा भुगतान के मामले में कुछ नहीं कहा गया है।
‘बेल-इन’ प्रावधान के तहत बैंक सरलता से ग्राहक के पैसे का पुर्नभुगतान करने से या तो मना कर सकता है या वरीयता प्राप्त शेयरों (निश्चित लाभांश की कोई गारंटी नहीं) के रूप में ग्राहक को प्रतिभूतियाँ जारी कर सकता है।
विधेयक की धारा 52 बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति में जमाकर्त्ता को जायज़ दावे से वंचित करती है।
वस्तुत: वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 वित्तीय संकट के समय वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच अनुशासन स्थापित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इससे संबंधित चिंताओं का समाधान कर जमाकर्त्ताओं को भी विश्वास में लिया जाना चाहिये।