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प्रत्येक देश के इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्णतया विखण्डित करके समय के अनुकूल उसकी कायापलट और पुनर्गठन करना आवश्यक हो जाता है। लॉर्ड कर्जन की प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में उक्त कथन पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारतीय प्रशासन व्यवस्था के प्रति कर्जन का दृष्टिकोण। 
तत्पश्चात् कर्जन के प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करें।
कर्ज़न के  सुधारों के प्रभाव के साथ उत्तर समाप्त करें।
लॉर्ड कर्जन ने 1899 ई. में भारत के वायसराय का पद संभाला। पदभार संभालते ही उसने पूरी प्रशासनिक मशीनरी में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की। ऐसा कोई विभाग न था जो कर्जन के प्रशासनिक सुधारों से अछूता रह गया हो। कर्जन ने प्रशासनिक दक्षता को लक्षित करते हुए किये सुधारों, यथा- पुलिस सुधार, शिक्षा सुधार, अवसंरचना विकास आदि को अपनाया। कर्जन ने भारतीय लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं की अनदेखी करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। वायसराय बनने के बाद कर्जन ने विभागों की कार्यप्रणाली की जाँच के लिये एक आयोग का गठन किया तथा उसके बाद आवश्यक कानूनों को लागू किया।
कर्जन के प्रशासनिक सुधार:
1901 ई. में सर कोलिन स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई विभाग में सुधार के लिये आयोग नियुक्त किया गया।
1902 ई. में कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। इस आयोग को प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन के कुशल कामकाज की जाँच के निर्देश दिये गए थे। आयोग के सुझावों के आधार पर प्रांतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया तथा केंद्रीय आपराधिक गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। 
1902 ई. में विश्वविद्यालय आयोग का गठन भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये सुझाव देने हेतु किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम (1904) पारित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालयों पर आधिकारिक नियंत्रण में वृद्धि की बात की गई थी।
कर्जन ने भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के प्रसार तथा बेहतर नियंत्रण के लिये वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की।
उसने प्राचीन स्मारक अधिनियम, 1904 पारित किया तथा इसके द्वारा सरकार एवं स्थानीय निकायों के लिये पुरातात्त्विक महत्त्व के स्मारकों का संरक्षण बाध्यकारी कर दिया गया और उनके विध्वंस को अपराध घोषित कर दिया गया।
कर्जन ने रेलवे के विकास पर विशेष ध्यान दिया। मौजूदा रेलमार्गों को बेहतर बनाया गया तथा नए मार्गों पर कार्य शुरू किया गया। 1905 ई. में सरकारी रेलमार्गों का रेल विशेषज्ञों के सुझावों के अनुसार प्रशासनिक तथा नियंत्रण मामलों के लिये रेलवे बोर्ड का गठन किया गया।
प्रशासकीय सुविधा का हवाला देकर बंगाल को 1905 ई. में दो भागों में विभाजित कर दिया गया। 
कर्जन ने स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में लॉर्ड रिपन द्वारा किये गए कार्यों को पूर्ववत् कर दिया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम ने निर्वाचित सदस्यों तथा स्थानीय निकायों की शक्तियाँ कम कर दीं।
लॉर्ड कर्जन एक विशुद्ध साम्राज्यवादी था जिसने भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व को सुदृढ़ करने की कोशिश की। उसने न केवल विभागों पर नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि उसके प्रशासनिक सुधार अत्यधिक दमनकारी साबित हुए।
गदर आंदोलन की विचारधारा में समतावादी तथा जनतंत्रवादी विचारों को स्थान दिया गया था और इसका दृष्टिकोण पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष था, विवेचना कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
गदर पार्टी की स्थापना।
उद्देश्यों में समतावादी व जनतंत्रवादी विचार।
धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में तथ्य बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सेन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेज़ी दासता से मुक्ति दिलाना था। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिये।
गदर विचारधारा की प्रकृति समतावादी तथा जनतंत्रवादी मानने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं-
इसका उद्देश्य स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था।
ये किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इस संगठन में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, अछूत सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे।
ये भारत तथा शेष दुनिया के मध्य स्वतंत्रता, समानता तथा भाई-चारे का संबंध कायम करना चाहते थे।
लाला हरदयाल गदर आंदोलन को अंध राष्ट्रभक्ति से बचाने के लिये अक्सर आयरिश एवं रूसी क्रांतिकारियों का उदाहरण देते थे।
यद्यपि इनकी हिंसात्मक गतिविधि इनके जनतंत्रवादी होने पर प्रश्नचिह्न भी लगाती है, लेकिन साध्य की दृष्टि से ये जनतंत्रवादी ही थे।
गदर आंदोलन में धर्मनिरपेक्ष तत्त्व:
ये धर्म को निजी मामला मानते थे तथा राजनीति को धर्म अलग किया। नेतृत्व के स्तर पर सभी वर्गों की भागीदारी थी। जैसे- हरदयाल हिन्दू थे तो बरकतुल्ला मुसलमान।
यद्यपि आंदोलनकारियों में सिखों की बहुलता थी फिर भी उन्होंने ‘सत श्री अकाल’ जैसे धार्मिक नारों की बजाय ‘वंदे मातरम’ को आंदोलन का लोकप्रिय नारा बनाया।
यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्णतः सफल नहीं माना जाता तथापि यह समतावादी एवं जनतंत्रवादी मूल्यों पर आधारित था।
विश्व इतिहास में मेइजी पुनर्स्थापना से क्या आशय है? इसके परिणामस्वरूप कौन-से परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
मेइजी पुनर्स्थापना के संबंध में देश और काल की जानकारी।
इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन।
मेइजी पुनर्स्थापना उन्नीसवीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम था, जिससे जापान के राजनैतिक और सामाजिक वातावरण में महत्त्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे जापान तेज़ी से आर्थिक, औद्योगिक तथा सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांति द्वारा सैद्धांतिक रूप से सम्राट की सत्ता को पुनः स्थापित किया गया तथा नए सम्राट ने ‘मेइजी’ की उपाधि धारण की।
इस पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप निम्नलिखित परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए-
जापान में सामंतवादी शासन का अंत हुआ तथा राष्ट्रीयता की मज़बूत भावना का उदय हुआ।
‘देश को धनवान बनाओं, फौज को शक्तिशाली’ इसी नारे के अंतर्गत जापान में विकास कार्य आरंभ हुआ, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को सैनिक सेवा में शामिल होने का अधिकार मिला।
जापान में सैन्यवाद का विकास हुआ और पश्चिमी सैन्य पद्धति के अनुरूप सेना का गठन हुआ।
बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई तथा किसानों को उनका भू-स्वामित्व सौंप दिया गया।
जापान ने पश्चिम के आर्थिक मॉडल पर देश के विकास पर ज़ोर दिया भारी मात्रा में मशीनों का आयात कर कारखाने स्थापित किये गए।
वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा पर ज़ोर देने के साथ ही आधुनिक बैंकों की स्थापना हुई।
गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की तपिश ने न केवल सर्वोच्च सत्ता को वार्ता की मेज पर आने को बाध्य किया, अपितु जन-सामान्य के बीच जुझारुपन की भावना को भी तीक्ष्ण किया। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
गांधी जी द्वारा विरोध की नई तकनीक एवं प्रशासन के सभी क्षेत्रों में इसके प्रभाव लिखें।
अंत में गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि के साथ उत्तर का समापन करें।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास काफी पुराना है, परंतु जिस महानायक ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को नया मोड़ दिया वह थे महात्मा गांधी। वे केवल एक राजनीतिक संघर्ष के पथप्रदर्शक नहीं थे, बल्कि उन्होंने हिंसा के युग में अहिंसा जैसी अद्वितीय नैतिक बल एवं नई कार्य-तकनीक का अधिरोपण किया। उस दौर में जब सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में हिंसा का समावेश था तब उनका स्वाधीनता संघर्ष पूरी तरह अहिंसात्मक था। वे व्यवहारिक राजनीति में आदर्शवाद लेकर आए तथा इसकी वैधता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।
गांधी जी के आगमन के पूर्व भारत का स्वतंत्रता संग्राम चाहे कांग्रेस हो या क्रांतिकारी, समाज के निश्चित वर्गों तक ही सीमित था। गांधी जी ने सर्वप्रथम पूरे भारत की यात्रा की एवं विभिन्न वर्गों की समस्याओं को जाना। उन्होंने चंपारण एवं खेड़ा सत्याग्रह के द्वारा किसानों एवं मजदूरों की समस्याओं को उठाया।
असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के जनाधार को बढ़ाया, जिसमें किसान, मज़दूर, महिलाएँ, छात्र, अल्पसंख्यक सभी शामिल हुए। लोगों में स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ तथा जनसामान्य में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार हुआ। उनके रचनात्मक कार्यों, जैसे कि शराबबंदी, शिक्षा का भारतीयकरण, खादी को प्रोत्साहन, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये अभियान तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये कार्य करने के कारण उनकी छवि अंग्रेजों के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों से भी लड़ने वाले नेता की बनी।
गांधी जी का अहिंसावादी दर्शन इस मत पर आधारित था कि आंदोलन के हिंसक चरित्र में सरकार बल प्रयोग कर जनता के प्रतिरोध एवं आत्मबल को भयानक दमन से शांत कर देती है जो भावी आंदोलन के लिये अनुचित होगा। अतः उन्होंने संघर्ष-विराम-संघर्ष की रणनीति के तहत समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक ओर जनता की बलिदानी भावना को बनाए रखा तो वहीं, दूसरी ओर सरकार को वार्ता के लिये भी बाध्य किया।
जब आंदोलन अहिंसक हो और इसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हो तो, सरकार के समक्ष बातचीत से समस्या सुलझाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाता है। अतः सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वयं वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बात की जिसके फलस्वरूप गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। 
अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप ने जनमानस की भागीदारी को प्रेरित किया। लोगों में सहनशीलता एवं अधिकारों के मांग के प्रति जुझारूपन आया। अतः नेहरू ने सत्य ही कहा है कि गांधी जी भारत की भूमि पर एक तूफान की तरह आए थे जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया।
यदि भारत औपनिवेशिक शासन के दौर से नहीं गुजरा होता, तो भारतीय समाज ने अपनी मध्यकालीन जड़ता को तोड़कर आधुनिक काल में प्रवेश नहीं किया होता। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
मध्यकालीन भारत पर औपनिवेशिक शासन का सकारात्मक प्रभाव दर्शाएँ।
औपनिवेशिक शासन के वास्तविक उद्देश्यों को लिखें।
अंततः औपनिवेशिक शासन के नकारात्मक प्रभाव बताते हुए उत्तर समाप्त करें।
भारत लगभग 200 वर्ष तक औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रहा है। औपनिवेशिक शासन के कई सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणाम रहे, उनमें से सबसे प्रमुख है, आधुनिक भारत का उदय।
राजनीतिक एकीकरणः भारत औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के पूर्व केवल भौगोलिक इकाई था, परंतु औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत इसका एकीकरण हुआ और भारत एक राजनीतिक इकाई भी बना।
शासन प्रणाली का विकासः भारत में पूर्व में राजतंत्रात्मक शासन था, परंतु ब्रिटिश राज में कानून का शासन स्थापित किया गया। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये पुलिस, राजस्व एवं न्यायपालिका जैसे संस्थानों का विकास हुआ जो आधुनिक राष्ट्र के अभिन्न अंग होते हैं।
सामाजिक उत्थानः अंग्रेजों ने कई अधिनियम पारित करके विभिन्न सामाजिक बुराइयों, जैसे- सती प्रथा, बाल विवाह नरबलि इत्यादि पर लगाम लगाई। वहीं दूसरी ओर स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया।
आधुनिक शिक्षा एवं मध्यम वर्ग का उदयः पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से उदार विचारों का प्रादुर्भाव तथा एक नए शिक्षित वर्ग का उदय हुआ जो कि शासन कार्य एवं राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम थे।
संपर्क एवं संचार तंत्र का विकासः औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में सड़कों, रेलमार्गों एवं पुलों का निर्माण हुआ, जिसके कारण लंबी यात्रएँ संभव हुईं तथा विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक-दूसरे के संपर्क में आए। डाक-सेवा, टेलीग्राफ एवं समाचार-पत्र के द्वारा सूचना का आदान-प्रदान सुगम हो गया। 
औद्योगीकरणः लौह इस्पात, सूती वस्त्र, जूट एवं चीनी जैसे आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई। 
परंतु औपनिवेशिक सत्ता द्वारा किये गए ये सुधार जनकल्याण या आधुनिक भारत के निर्माण की भावना से प्रेरित नहीं थे बल्कि इनका उद्देश्य भारतीय संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना तथा भारत में औपनिवेशिक सत्ता को सुदृढ़ करना था।
औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना के समय भारत एक संपन्न राष्ट्र था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का हिस्सा किसी भी अन्य देश से अधिक था। राजनीतिक एकता और मजबूत सैन्यशक्ति के अभाव में यह कहना गलत होगा कि आधुनिक भारत का निर्माण औपनिवेशिक सत्ता के बगैर संभव नहीं था। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहाँ बिना किसी औपनिवेशिक शासन के आधुनिक राष्ट्रों का उदय हुआ है। इटली तथा जर्मनी बिना औपनिवेशिक सत्ता के एकीकृत हुए। जापान भी कभी उपनिवेश नहीं रहा परंतु वहाँ भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ तथा आधुनिक सशक्त राज्य बना। अतः आधुनिक राष्ट्र के उदय के लिये केवल औपनिवेशिक शासन को सही ठहराना उचित नहीं है।
क्या आप मानते हैं कि 18वीं-19वीं शताब्दी में शुरू हुआ भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद के अंकुरण की पूर्व शर्त थी? तर्कों द्वारा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधारों के उदय की पृष्ठभूमि लिखें
आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप पूर्वी भारत में आदिवासी आंदोलनों का उदय।
18वीं-19वीं शताब्दी भारतीय समाज में एक नई प्रवृत्ति का साक्षी बनी जिसमें पुरातन सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं का मानव जीवन की साध्यता के आलोक में आलोचनात्मक परीक्षण शुरू हुआ, जिसने जड़ हो चुके मूल्य-मान्यताओं पर प्रहार शुरू किया और एक आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से साक्षात्कार कराया। इसी प्रवृत्ति को भारतीय पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। 
भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता राजा राममोहन राय थे। उन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का जो कार्य प्रारंभ किया उसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे, डेरोजियो, कार्वे इत्यादि ने आगे बढ़ाया।
इन आंदोलनों की मुख्य विशेषता यह थी कि ये अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरित थे तथा भेदभाव रहित समाज की स्थापना की कामना रखते थे। 
दयानंद सरस्वती के ‘भारतीयों के लिये भारत’ तथा ‘वेदों की ओर लौटो’ नारों ने भारतवासियों में अपनी संस्कृति तथा इतिहास के प्रति गर्व एवं सम्मान की अनुभूति पैदा की।
19वीं सदी में प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज की जा रही थी तथा पश्चिमी इतिहासकार भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को निचले स्तर का बता रहे थे। 
दयानंद सरस्वती एवं विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने धार्मिक सुधारों के अलावा भारतीय शिक्षा को भी बढ़ावा दिया।
हिन्दू धर्म के अलावा अन्य धर्मों जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी इत्यादि में सुधार आंदोलन हुए जो कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा शैक्षणिक एवं बौद्धिक स्तर में सुधार से प्रेरित थे।
ये सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन भारतीय समाज के पश्चिमीकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप उभरे थे जिसने भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में अद्वितीय भूमिका निभाई, परंतु भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिये कई अन्य कारण भी उत्तरदायी थे, जैसे- प्रेस एवं साहित्य का विकास, भारत के आर्थिक शोषण का जनता के सामने सही चित्रण, नस्लीय भेद-भाव, संपर्क साधनों का विकास इत्यादि।
उक्त प्रवृत्ति में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के कारण एक आधुनिक शिक्षा प्राप्त बौद्धिक वर्ग तैयार हुआ। इस वर्ग की आकांक्षाएँ औपनिवेशिक हित से तादाम्य स्थापित नहीं करती थी। अतः उक्त अंतर्विरोध के रूप में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार-प्रसार हुआ।
राष्ट्रवाद के उदय ने भारत में स्वतंत्रता की भावना का संचार किया जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की रूप-रेखा तैयार की और अंततः विदेशी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंका। परंतु कट्टर राष्ट्रवाद के कारण संप्रदायवाद का भी उदय हुआ, जिसकी कीमत भारत को विभाजन द्वारा चुकानी पड़ी।
निष्कर्षतः यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद के विकास की पूर्व शर्त सिद्ध हुआ।
औपनिवेशिक अर्थतंत्र ने किस प्रकार आदिवासी विद्रोहों के प्रस्फुटन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया? पूर्वी भारत के आदिवासी विद्रोहों का उदाहरण लेते हुए उत्तर दीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
औपनिवेशिक शासन की मौलिक विशेषताओं को परिभाषित करें।
आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप पूर्वी भारत में आदिवासी आंदोलनों का उदय।
आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं, जो औपनिवेशिक काल में वनों और उसके आस-पास के क्षेत्रों में रहते थे। ये वन प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण थे तथा आदिवासियों के जीवनवृत्ति के मुख्य स्रोत थे। आदिवासी लोग स्वभाव से सरल प्रकृति के तथा स्वतंत्रता पसंद होते हैं, उन्हें अपने सामाजिक जीवन में बाह्य हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं होता है लेकिन औपनिवेशिक आर्थिक, प्रशासनिक नीतियों ने आदिवासियों को अपने घेरे में लिया। अंग्रेजों ने खनिज संपदा इमारती लकडि़यों एवं सस्ते मज़दूरों की आपूर्ति के लिये वनों की ओर रुख किया, फलतः उन्हें कई आदिवासी विद्रोहों का सामना करना पड़ा।
भारत के पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों की बाहुल्यता रही है तथा विद्रोह भी सबसे अधिक यहीं हुए हैं। इन विद्रोहों के कारण थे : 
1793 के स्थायी बंदोबस्त के बाद आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली गईं तथा नीलामी द्वारा ज़मींदारों को दे दी गई। जमींदारों ने ये जमीनें पुनः बाह्य किसानों को खेती के लिये दे दी।
आदिवासियों के ऊपर वन उत्पादों के संग्रह एवं बिक्री पर रोक लगा दी गई जिससे उनके जीवन-यापन पर संकट उत्पन्न हो गया।
बाहर से आए हुए महाजन अत्यधिक ऊँची दर पर ऋण देते थे, जिसे चुका पाना आदिवासियों के लिये मुश्किल होता था। 
अंग्रेजों ने रेलमार्ग निर्माण, बागवानी, खेतों तथा उद्योगों में सस्ते मज़दूरों के रूप में आदिवासियों का उपयोग किया।
आर्थिक शोषण के साथ-साथ सामाजिक-धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया गया तथा मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन भी शुरू कर दिया गया।
महाजनों, जमींदारों तथा अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण विशेषकर पूर्वी भारत के कोल, भील, मुंडा, संथाल आदि समुदाय के लिये जब असह्य हो गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। वे अपने क्षेत्र को बाह्य लोगों से मुक्त करने की भावना से प्रेरित थे। यद्यपि ये विद्रोह अंग्रेजों द्वारा कुचल दिये गए परंतु स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की जो जिजीविषा आदिवासियों ने उत्पन्न की वह लोगों के लिये एक मिसाल बनी तथा इसने स्वतंत्रता की आग को और भड़काने का कार्य किया।
राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न कालखंडों में किसानों की मांगों के प्रति कांग्रेस के दृष्टिकोण में भारी विविधता दृष्टिगत होती है। स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
किसानों के चिरकालीन शोषण की पृष्ठभूमि लिखें।
किसानों की समस्याओं के प्रति कांग्रेस के विभिन्न कालखंडों में बदलते रवैये की चर्चा करें।
भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही किसानों का शोषण प्रारंभ हो गया था। बदलती आर्थिक, राजस्व एवं काश्तकारी नीतियों का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव किसानों के ऊपर ही पड़ा। इन नीतियों के विरुद्ध तथा बेहतर कृषि-व्यवस्था के लिये किसान समय-समय पर आवाज उठाते रहे, परंतु 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के साथ इसमें एक नया मोड़ आया।
किसानों की मांगों के प्रति कांग्रेस के दृष्टिकोण को हम तीन काल-खंडों में विभाजित कर सकते हैं:
1885-1917 (कांग्रेस की स्थापना से लेकर चंपारण आंदोलन के पूर्व तक): इस कालखंड में कांग्रेस में अभिजात वर्गों का दबदबा था। नेतृत्व प्रायः किसानों की स्थिति और अपेक्षाओं से अनभिज्ञ था। इस काल खंड में असम, बंबई तथा पंजाब में राजस्व अदायगी के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया जो आंशिक रूप से सफल रहा। मुंडा विद्रोह के फलस्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया तथा बेगार की प्रथा समाप्त की गई। कांग्रेस ने इस समय यद्यपि सीधे तौर पर इन आंदोलनों में भाग नहीं लिया परंतु किसानों की समस्याओं को वह सरकार के समक्ष उठाती रही। 1917-1936 (चंपारण सत्याग्रह से लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के पूर्व): चंपारण में किसानों की समस्याओं के लिये सत्याग्रह का नेतृत्व कर गांधी जी ने किसानों के मुद्दे को पहली बार राष्ट्रीय पटल पर रेखांकित किया। असहयोग आंदोलन के समय तथा उसके बाद भी कई सफल किसान आंदोलन हुए, जिसमें कांग्रेस ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, इनमें से एका आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह इत्यादि प्रमुख हैं। कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए पहली बार 1936 में कांग्रेस अधिवेशन (फैजपुर) गाँव में आयोजित किया। 1936-1947 (अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक): 1930 के दशक में कांग्रेस में वामपंथी गुट का उदय होने लगा था वे किसानों एवं मज़दूरों के प्रति सहानुभूति रखते थे। 1937 से 1939 तक कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने किसानों के लिये कई सकारात्मक कदम उठाए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भूमि पुनर्वितरण के सिद्धांत को कृषकों एवं कामगारों के मध्य प्रचारित किया। 1938 ई. में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन पंडित नेहरू की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें किसानों के मुद्दों पर भी विचार किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसानों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देशी रियासतों में भी किसान आंदोलन हुए, जिन्हें कांग्रेस ने सैद्धांतिक समर्थन प्रदान किया।
समय की आवश्यकता एवं संगठन की व्यापकता के अनुसार कांग्रेस ने किसान समस्याओं के प्रति रवैये में बदलाव किया। जब कांग्रेस अभिजात वर्ग की पार्टी से जनमानस की पार्टी बन गई तो सामान्य जनों की समस्याओं पर कांग्रेस अधिक ध्यान देने लगी। कांग्रेस की विचारधारा में परिवर्तन के चलते भी किसान-मजदूर समस्याओं के प्रति झुकाव बढ़ा। नेहरू तथा सुभाष के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा नेता वामपंथ के प्रति अधिक झुकाव रखते थे तथा किसानों एवं मज़दूरों की समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे।
देश का बँटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था, जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में शुरू हुआ। परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संप्रदायवादी राजनीति को परिभाषित करें। 
संप्रदायवाद के उदय के कारणों को लिखें। 
संप्रदायवाद का भारत की संस्कृति तथा राजनीति पर प्रभाव को स्पष्ट करें।
किसी विशेष प्रकार की संस्कृति और धर्म को दूसरों पर आरोपित करने की भावना या धर्म अथवा संस्कृति के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने की क्रिया सांप्रदायिकता है। जब संस्कृति और धर्म का उपयोग राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिये किया जाता है तो इसे सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। भारतीय परिदृश्य में इसकी परिणति देश के विभाजन के रूप में सामने आई।
1857 की क्रांति के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवाद की भावना को महसूस किया तथा ‘फूट डालो और शासन करो’ की नीति को अपनाया। 1857 के बाद के कुछ वर्षों में मुस्लिमों को विद्रोह का ज़िम्मेदार बताकर अंग्रेजों ने उनके ऊपर अत्याचार किये, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में यह रुख मुस्लिमों की तरफ नर्म और हिन्दुओं की तरफ कठोर होता गया।
19वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों की प्रकृति सुधारवादी से बदलकर पुनरुत्थानवादी हो चली थी। प्राचीन काल को हिन्दू अपना गौरव काल मानते थे तथा मध्ययुगीन काल को मुस्लिम।
1875 में सैय्यद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में आंग्ल-मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की जो कि किसी भी दृष्टिकोण से हिन्दू-विरोधी नहीं था, परंतु विकास के पैमाने के लिये हिंदुओं से तुलना करने से हिन्दू भी अब होड़ में शामिल हो गए तथा बनारस में हिन्दू कॉलेज की स्थापना हुई।
बंगाल विभाजन का कारण कर्जन द्वारा प्रशासकीय सुविधा बताया गया था परंतु यह कार्य सांप्रदायिक राजनीति से प्रेरित था।
1906 ई. में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तथा इसने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, मुस्लिम लीग की यह मांग 1909 ई. में मॉर्ले-मिंटो सुधारों द्वारा पूरी की गई।
1916 ई- में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई तथा कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में साथ काम करने के वादे के बदले मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक को मंजूरी दे दी।
गोलमेज सम्मेलनों के पश्चात् ‘कम्यूनल अवॉर्ड’ की घोषणा ने सांप्रदायिक राजनीति का और विस्तार किया।
यद्यपि 1937 से पहले भी सांप्रदायिक आधार पर अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग की गई थी परंतु 1937 के चुनावों में कांग्रेस की जीत ने मुस्लिम लीग को रणनीति बदलने पर विवश किया। उन्होंने नया नारा ‘कांग्रेस के हिन्दू बहुल शासन में इस्लाम खतरे में है’ को अपनाया।
अपने कट्टरवादी रुख के समर्थन में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने के लिये कई मनगढ़ंत रिपोर्टें प्रकाशित की गईं, जैसे- पीरपुर रिपोर्ट (1938), शेरीफ रिपोर्ट (1939) तथा फजलूल हक रिपोर्ट (1939)।
1939 में प्रांतीय सरकारों से कांग्रेस के त्यागपत्र को ‘मुक्ति दिवस’ के रूप में मनाया गया।
1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग की तथा 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का बहिष्कार किया।
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया तथा अंतरिम सरकार के कामकाज में भी रुकावट डाली।
मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही तथा मांग पूरा न करने की स्थिति में सीधी कार्रवाई की धमकी दी। अंततः माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ।
हालाँकि बँटवारा स्वतंत्रता के समय हुआ परंतु इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो रही थी। सांप्रदायिक राजनीति विभाजन के साथ समाप्त नहीं हुई, यह आज़ाद भारत में भी निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन बनी हुई है।
‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ सांस्कृतिक विविधता एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के महत्त्वपूर्ण अवयव के रूप में पहचानी जाती है, जो भूतकाल की परंपराओं के साथ-साथ समकालीन प्रथाओं को भी आत्मसात करती है। उक्त कथन को स्पष्ट करते हुए यूनेस्को द्वारा भारत में पहचाने गए ऐसे प्रतिनिधि विरासतों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
यूनेस्को की तर्ज पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को परिभाषित करें।
भारतीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं उनकी विशेषता तथा महत्त्व को लिखें।
सांस्कृतिक विरासत केवल स्मारकों तथा वस्तुओं के संग्रह तक ही सीमित नहीं है। इनमें वे परंपराएँ तथा सजीव अभिव्यक्तियाँ भी शामिल हैं जो कि हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं तथा हमारे वंशजों को हमसे प्राप्त होंगी, जैसे- मौखिक परंपरा, प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथाएँ, प्रकृति तथा जगत से संबंधित ज्ञान या पारंपरिक शिल्प उत्पादित करने का ज्ञान एवं कौशल। यूनेस्को के अनुसार, ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ परंपरागत, समकालीन तथा एक ही समय में उपस्थित समावेशी, प्रतिनिधिक और समुदाय आधारित होते हैं। 
भारत कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से काफी धनी राष्ट्र है, वर्तमान में यूनेस्को ने भारत के कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को चिह्नित किया है, जिनके नाम एवं विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 
वेद पाठः धार्मिक समारोह तथा अनुष्ठान के समय वेद पाठ का विशेष महत्त्व है। वेद पाठ में उच्चारण अभी तक अपरिवर्तित है। अब इन वेद पाठ शैलियों में से 13 बचे हुए हैं।
रामलीलाः यह पौराणिक महाकाव्य रामायण पर आधारित दृश्यों की  शृंखला है। यह मुख्यतः दशहरे के समय आयोजित किया जाता है। 
कुडीअट्टमः यह प्राचीन संस्कृत नाटकों का पुरातन केरलीय नाट्य रूप है। इसमें आँखों और हाथों की मुद्राओं का विशेष महत्त्व होता है।
रम्मनः यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भूमियाल देवता को समर्पित एक धार्मिक उत्सव है।
मुडीयेट्टुः यह थियेटर और नृत्य का मिश्रण है। यह देवी काली और राक्षस दारिका की कहानी पर आधारित है, जिसे केरल के मंदिरों में आयोजित किया जाता है। 
कालबेलियाः यह राजस्थान का लोक-नृत्य है, जिसे सपेरा समुदाय की महिलाएँ करती हैं।
छाऊः यह लोक-नृत्य ओडि़शा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। इसमें मुखौटा और शहनाई का प्रयोग होता है। 
बौद्ध जापः इसमें सभी प्रमुख पंथों के पवित्र ग्रंथों नींगमा, काग्युड, शाक्य तथा गेलुक का जाप प्रतिदिन किया जाता है। 
संकीर्तनः यह श्रीकृष्ण की गाथा पर आधारित नृत्य तथा गायन है। 
जंदीयाला गुरु का ठठेराः पंजाब में ताँबा तथा पीतल के बर्तन बनाने की परंपरागत तकनीक।
योगः यह विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक अभ्यासों को करने की क्रिया है। 
नवरोजः यह भारत सहित इस्लामिक देशों में मनाया जाने वाला पारसी नववर्ष है। 
अतः अमूर्त विरासत लोगों के मध्य ज्ञान, मूल्यों, परंपराओं तथा नीतियों के आदान-प्रदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।