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लाभ के पद से आप क्या समझते हैं? समय-समय पर विभिन्न राज्यों द्वारा इस पद पर संसदीय सचिवों की नियुक्ति विवाद का मुद्दा बनता रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
लाभ के पद के अर्थ को स्पष्ट करें।
संसदीय सचिव के बारे में संवैधानिक प्रावधान।
संसदीय सचिव पद के साथ जुड़े विवाद के प्रमुख कारण।
संसदीय सचिव पद के समर्थन में तर्क।
'लाभ के पद' का मतलब उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। ‘लाभ का पद’ संविधान में परिभाषित नहीं है। लेकिन पिछले निर्णयों के आधार पर चुनाव आयोग ने लाभ के पद की व्याख्या निम्नलिखित 5 आधारों पर की हैः
क्या सरकार द्वारा नियुक्ति की गई है? क्या सरकार के पास पद धारक को हटाने या पदच्युत करने का अधिकार है? क्या सरकार द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है? पद धारक के कार्य क्या हैं? क्या सरकार इन कार्यों के निष्पादन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखती है?
पद के हिसाब से संसदीय सचिव का कद किसी राज्य मंत्री के बराबर होता है और इसलिए उन्‍हें मंत्री जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (अ) कहता है कि सांसद या विधायक किसी ऐसे अन्य पद पर नहीं हो सकते, जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के सरकारी फायदे मिलते हों। वहीं, संविधान के अनुछेद 191 (1)(ए) के अनुसार, अगर कोई विधायक किसी लाभ के पद पर पाया जाता है तो विधानसभा में उसकी सदस्यता अयोग्य ठहराई जा सकती है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 (अ) के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है।
वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली में संसदीय सचिव संसद का एक सदस्य होता है जो अपने कार्यों द्वारा अपने से वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करता है। मूल रूप से इस पद का उपयोग भावी मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिये किया जाता था। इस पद का सृजन समय-समय पर अनेक राज्यों जैसे- पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि में किया गया है। हालाँकि उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं द्वारा संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती दी गई है।
संसदीय सचिव पद के साथ विवाद के प्रमुख कारण:
संसदीय सचिव, मूल रूप से कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
सैद्धांतिक रूप से विधायिका सरकार को नियंत्रित करती है किंतु वास्तविकता में प्रायः यह देखा गया है कि सरकार जब तक सदन में बहुमत में होती है तब तक वह विधायिका को नियंत्रित करती है। विधायकों को खुश करने एवं लाभ पहुँचाने के लिये उन्हें निगमों के अध्यक्ष का पद, विभिन्न मंत्रलयों के संसदीय सचिवों का पद तथा लाभ के अन्य पद प्रदान कर दिये जाते हैं ताकि वे सरकार से सहयोगात्मक रूख बनाए रखें।
इसके पीछे मूलभूत विचार विधायकों के विधायी कार्यों और उन्हें मिले पद के कर्त्तव्यों के बीच हितों के टकराव को टालना था।
संसदीय सचिव पद के समर्थन में तर्क
संविधान विधायिका के लाभ के किसी भी पद को धारण करने वाले को छूट प्रदान करने हेतु कानून पारित करने की अनुमति प्रदान करता है। पहले भी राज्यों और संसद द्वारा ऐसा किया जा चुका है। यू-सी- रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है।
मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा की जाती है। वे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इन संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किये बिना किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 239AA(4) के तहत संसदीय सचिव मंत्री नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता और उनके द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी नहीं दिलाई जाती।
जनांकिकी विकास, आर्थिक क्षमता और उच्च विकास दर ब्रिक्स को एक अग्रणी स्थिति प्रदान करते हैं, जो वैश्विक एजेंडा तय करने और वैश्विक शासन में एक प्रमुख आवाज़ के रूप में उभरा है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
ब्रिक्स का परिचय।
ब्रिक्स का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व का कारण।
ब्रिक्स का वैश्विक पटल पर एक प्रमुख संस्था के रूप में उभरने की आवश्यकता पर चर्चा करें।
ब्रिक्स दुनिया की पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जहाँ विश्व भर की 43% आबादी रहती है। ब्रिक्स की विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में  30% हिस्सेदारी है और कुल वैश्विक व्यापार में 17% की हिस्सेदारी है। ब्रिक्स अंग्रेज़ी के पाँच अक्षरों बी. आर. आई. सी. और एस. से मिलकर बना है, प्रत्येक अक्षर एक देश के नाम को इंगित करता है; ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। वर्ष 2009 में जब इस समूह का पहला सम्मेलन हुआ था, तब इसका नाम ब्रिक था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को वर्ष 2010 के बाद इस समूह में जोड़ा गया। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ और राजनीतिक शक्तियाँ हैं।
ब्रिक्स एक विषम समूह है जो अन्य देशों के साथ गठबंधनों में भी शामिल है। जहाँ चीन आर्थिक सहयोग पहलुओं के संदर्भ में एक असाधारण सदस्य है, वहीं रूस एक पूर्व महाशक्ति के रूप में खड़ा है
सभी ब्रिक्स देश पिछले एक दशक से उच्च विकास दर प्राप्त कर रहे हैं और यह विकास दर इन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत बना रही है। इस तथ्य के बावजूद, प्रत्येक ब्रिक्स देश की एक विशिष्ट आर्थिक विशेषता भी है। इनमें रूस एक वस्तु पर ही आधारित अर्थव्यवस्था है, चीन निर्यात का एक शक्तिशाली केंद्र है, भारत एक घरेलू माँग आधारित अर्थव्यवस्था है, ब्राज़ील ने एक उन्नत आर्थिक संरचना को विकसित किया है तथा दक्षिण अफ्रीका तेजी से बढ़ते क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
अपने पहले शिखर सम्मेलन के बाद से ही ब्रिक्स देशों ने सभी देशों के सहयोग हेतु समन्वित कार्रवाई और सामूहिक निर्णय लेने के आधार पर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की मांग उठाई है। इसलिये इन्होंने 21वीं सदी के लिये दुनिया की वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार करने के लिये एक रणनीतिक गठबंधन बनाने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि 1945 में गठित विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
एक समूह के रूप में ब्रिक्स से उम्मीद की जा रही है कि वे अपनी भूमिका का विस्तार करते हुए शांति और सुरक्षा की चुनौतियों, आतंकवाद, समुद्री डकैती और परमाणु अप्रसार से लेकर उत्तरी अफ्रीका तथा मध्य-पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये कदम उठाए। आने वाले वर्षों में वैश्विक एजेंडा तय करने में ब्रिक्स देशों के बीच समन्वय के स्तर की माप करना अभी भी बाकी है।
संघवाद भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता रहा है तथापि पिछले सत्तर वर्षों में भारतीय राजनीति में हुए परिवर्तन ने संघवाद के चरित्र को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। इस कथन के आलोक में भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें।
उत्तर :
 उत्तर की रूपरेखा :
संघवाद का अर्थ।
भारतीय राजनीति में संघवाद के चरण।
संघवाद के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ।
संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है।
आजादी के उपरांत से लेकर अब तक भारतीय संघवाद का स्वरूप बदलता रहा है। भारतीय राजनीति में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसने संघीय प्रणाली को कई स्तरों पर प्रभावित किया है इसके कारण देश में संघवाद के अलग-अलग चरण देखने को मिलते हैं।
1950 से 1967 तक लगभग पूरे देश में कांग्रेस का शासन रहा। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे संस्थानों ने केंद्र का महत्त्व बढ़ा दिया। इस समय एकदलीय आधिपत्य ने शक्ति के केंद्रीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसलिये इसे केंद्रीकृत संघवाद का काल कहा जाता है।
1967 से 1971 तक का काल कमज़ोर केंद्र, कमजोर राज्यों वाले संघ का चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि केंद्र में बँटी कांग्रेस सशक्त नेतृत्व की तलाश में थी तो राज्यों में साझा सरकारें जीवित रहने के लिये प्रयासरत थी। केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न विवादों के बावजूद दोनों ही अपनी-अपनी कमजोरियों और मजबूरियों के कारण एक-दूसरे से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं थीं। अतः इस काल को कुछ लोगों ने सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी।
1971 से 1977 तक के काल को ‘एकात्मक संघवाद’ का काल कहा जाता है। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक एकाधिकार स्थापित हो गया। इस समय न्यायपालिका की शक्ति में कमीं का प्रयास व राज्य सरकारों का इच्छानुसार गठन व पुनर्गठन किया गया।
1996 से 2014 तक होने वाले आम चुनावों से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आया और इन चुनावों के बाद के काल को सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था की संज्ञा दी गई।
भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ:
भारतीय संघवाद के समक्ष सबसे प्रमुख चुनौती क्षेत्रवाद की है। क्षेत्रवाद का तात्पर्य व्यक्तियों में अपने क्षेत्र के प्रति जागृत होने वाले प्रेम से है। आजादी के बाद से अब तक देश में सफल संघीय शासन होने के बावजूद भी देश के कई भागों में क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हुई है। हाल ही में कई मांगे, जैसे- उत्तर प्रदेश का चार भागों में विभाजन, पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड की मांग आदि आक्रामक क्षेत्रवाद के उदाहरण हैं।
संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार जो शक्ति का विभाजन है उसमें केंद्र को अधिक वरीयता दी गई है। अतः यह राज्यों के मध्य हमेशा चिंता का विषय बना रहता है।
भारत के राज्य सभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्य संविधान में समय-समय पर होने वाले संवैधानिक संशोधनों पर कोई राय व्यक्त नहीं कर पाते है।
भारत के राजनीतिक इतिहास में अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से शक्तियों के दुरुपयोग की अनेक घटनाएँ देखने को मिलती हैं।
कभी-कभी भारत की भाषायी विविधता के कारण भी भारत के संघीय प्रवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
वास्तव में सरकार के संघीय ढ़ाँचे को भारतीय संविधान का मूल अंग माना गया है और यह भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिये सबसे उपयुक्त है।
पिछले पाँच दशकों से राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बन गया है, इसलिये इस कार्यालय को समाप्त करना बेहतर होगा। क्या आप सहमत हैं? औचित्य के साथ चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
पृष्ठभूमि
राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग समझाएँ।
राज्यपाल कार्यालय के उन्मूलन के पक्ष में और इसके विरुद्ध विचारों की चर्चा कीजिये।
संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखें।
राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर की जाती है। किसी राज्य का राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
राज्यपाल का कार्यालय पिछले पाँच दशकों से सबसे विवादास्पद संवैधानिक पद में से एक रहा है। यह विवाद 1959 में राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद के कारण केरल के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा केरल सरकार की बर्खास्तगी से शुरू हो गया। इस विवाद ने 1967 में उत्तरी राज्यों में कई गैर-कांग्रेसी सरकार उभरने के बाद से सबसे खराब रूप ले लिया। तब से जब भी विभिन्न दलों ने संघ और राज्यों में सरकार का नेतृत्व किया तब कई राज्यपालों ने पक्षपातपूर्ण ढंग से काम किया।
अब तक सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग जैसे कई सुधार आयोगों ने राज्यपाल के कार्यालय में तत्काल सुधार के लिये सिफारिश की है। लेकिन किसी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस संस्था का और ज़्यादा दुरुपयोग किया। ऐसे परिदृश्य में कई संगठनों एवं राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा राज्यपाल कार्यालय की उपयोगिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
कुछ विरोधी स्वर उठने लगे हैं कि राज्यपाल एक गैर निर्वाचित और औपचारिक प्रमुख होने के नाते, शासन में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होने के नाते वे चुनी हुई राज्य सरकार के लिये कठिनाई पैदा कर सकते हैं। औपचारिक प्रमुख होने के नाते राज्य के खजाने पर भारी वित्तीय बोझ हो सकता है। इसलिये इस पद को समाप्त करना ही बेहतर होगा।
राज्यपाल के कार्यालय पर इन सारे विवादों के बावजूद इस पद का राज्य के मामलों में सर्वोपरि महत्त्व है। मंत्रियों की परिषद् की नियुक्ति, विधेयकों को स्वीकृति देने और राज्य सरकार के कई अन्य आदेश को उनके नाम पर ही लिया जाता है। राज्य के एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।
राष्ट्रपति शासन के समय में, वास्तविकता में राज्य चलाने वाले राज्यपाल हैं। इसके अलावा कुछ राज्य के राज्यपालों को कुछ मामलों में विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं।
राज्यपाल के कार्यालय राज्य के मामलों में अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यालय हैं, इसलिये इसे समाप्त करने की बजाय इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।
अनेक विद्वानों का मत है कि विश्वविद्यालयों में राजनीति छात्रों को उनके परिवेश और समाज के संबंध में जागरूक बनाने के लिये आवश्यक है। उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
पृष्ठभूमि
विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति के सकारात्मक पक्ष
विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति के नकारात्मक पक्ष
निष्कर्ष
भारत के शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति का जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय से रहा है। विश्वविद्यालयों को राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है।  हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान विश्वविद्यालय सर्वाधिक सक्रिय राजनीतिक अखाड़ों में से एक थे। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जब भी कोई आंदोलन छेड़ा तो उनके पास हमेशा छात्रों के लिये एक राजनीतिक संदेश होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के कई सारे नेताओं ने भी आजाद भारत में छात्र आंदोलन पर भरोसा किया। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन इसकी मिशाल है। सतर्क छात्र राज्य के शोषक चरित्र पर प्रश्न उठाने की बेहतर स्थिति में होते हैं। परंतु स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के दशकों में देश के राजनीति के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन आया है, साथ ही छात्र राजनीति के मूल्यों में भी परिवर्तन देखने को मिला है। रोहित वेमुला से लेकर जेएनयू (JNU) में विरोध प्रदर्शन व दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा जैसी घटनाओं के कारण भारत के शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती हुई राजनीति के विषय में कुछ चिंताएँ भी उभर कर सामने आई हैं। 
विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति के सकारात्मक पक्षः
राजनीति में अपराधी तत्त्वों के समावेश को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जीवन से ही छात्रों को राजनीति की शिक्षा प्रदान करें।
अनेक विद्वानों का मत है कि विश्वविद्यालय में राजनीति शैक्षिक कार्यक्रम का ही अंग है। केवल जागरूक छात्र ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और स्वयं भी राष्ट्र के लिये एक मूल्यवान संपत्ति बन सकते हैं।
छात्रों के राजनीतिक संगठन, सरकार के नीतियों की प्रति युवाओं के मत निर्णायक होते हैं। वे विशिष्ट रूप से शैक्षणिक व छात्र संबंधी मुद्दों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वर्तमान समय में उदारवादी विचारों वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वायत्तता और स्वतंत्र विचारधारा के लिये स्थान चाहता है। ऐसे में छात्रों द्वारा संघ बनाने और अपनी विचारधारा विकसित करने की चेतना को दबाना अत्यंत अलोकतांत्रिक माना जाएगा।
नकारात्मक पक्ष:
कुछ प्रशासकों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिये छात्रसंघ चुनाव बंद कर देना चाहिये। इससे विश्वविद्यालय परिसरों में राजनीतिक दलों का दखल बढ़ता है और पढ़ाई-लिखाई पर नकारात्क प्रभाव पड़ता है।
छात्र संघों को उनके मूल राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन दिया जाता है। अतः अधिकांश समय वे छात्र हितों के स्थान पर अपने दलगत हितों के लिये कार्य करते हैं। यही छात्र संगठन राजनैतिक विरोधियों के लिये गुंडागर्दी में शामिल रहते हैं।
शैक्षणिक संस्थानों के राजनीतिकरण का परिणाम प्रायः यह होता है कि अकादमिक नियुक्तियाँ दलगत आधार पर होने लगती हैं और पाठ्यक्रम का निर्धारण पार्टी लाइन के आधार पर किया जाने लगता है।
निष्कर्षः ज्ञान और ऊर्जा से परिपूर्ण छात्र ही एक पूर्ण रूप से जागरूक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। परंतु कई आधारों पर यह पाया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के परिसरों का राजनीतिकरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये हानिकारक रहा है। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि प्रमुख संस्थानों में आवश्यक जागरूकता और अनावश्यक राजनीतीकरण के बीच उचित संतुलन खोजा जाए।
"सामाजिक पिछड़ापन एक अलग अवधारणा है, यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक से लेकर आर्थिक, शैक्षणिक और यहाँ तक कि राजनीतिक आदि कई परिस्थितियों से उभरता है।” संवैधानिक प्रावधानों के विशेष संदर्भ में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के संबंध में इस कथन की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
वर्तमान सन्दर्भ में आरक्षण की अवधारणा।
आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों की चर्चा करें।
निष्कर्ष।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने की घोषणा करती है। समानता के प्रावधानों के साथ-साथ, यह सरकारी नौकरियों में रोज़गार और विधायिका में सीटों में आरक्षण सुनिश्चित कर एक तरह से समाज के कमज़ोर वर्गों के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव का प्रावधान उपलब्ध कराती है।
इसलिये भारत का संविधान सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद-15 और 16 में आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण का विशेष प्रावधान उपलब्ध करता है। परंतु संविधान में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिये मानदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ऐतिहासिक कारणों के चलते, आमतौर पर, पिछड़ेपन की मान्यता को जातियों के साथ संबंधित किया जाता है। स्पष्ट मानदंड की कमी, पिछड़ेपन की सूची में किसी भी जाति को शामिल किये जाने के मामले में हमेशा समस्या उत्पन्न करती है।
इस संबंध में, कुछ समय पहले हुए जाट आरक्षण ने फिर से सामाजिक पिछड़ेपन के मानदंड पर सवाल उठाया और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने वाली अधिसूचना को खारिज कर दिया। इस मामले में अदालत ने फिर से सामाजिक पिछड़ेपन की परिभाषा का निरीक्षण किया। कोर्ट का कहना है कि सामाजिक पिछड़ेपन के लिये न तो शैक्षिक पिछड़ापन पर्याप्त है और न ही विशुद्ध रूप से आर्थिक पिछड़ापन, हालाँकि दोनों सामाजिक पिछड़ेपन के लिये योगदान करते हैं। 
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक, शैक्षणिक और यहाँ तक कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक से लेकर कई कारकों पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार जिन सांख्यिकीय आँकड़ों पर निर्भर है वे दस वर्ष से अधिक पुराने हैं और साथ ही कहा कि इस उद्देश्य के लिये ‘पुराने और अप्रचलित’ हो गए हैं। यह फैसला पिछड़े  समूह की पहचान पूरी तरह से जाति के आधार पर करने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करता है और इसकी पहचान के लिये नई प्रथाओं, तरीकों और पैमानों की आवश्यकता को प्रकट करता है।
1992 में इंदिरा साहनी केस में ऐतिहासिक फैसला देते हुए (जिसे मंडल विवाद पर फैसले की तरह याद किया जाता है) सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ापन को कसौटी बना दिया था। साथ ही इसे तय करने के लिये एक नई व स्वतंत्र संस्था ‘राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग’ के निर्माण का आदेश भी दिया था। उसके बाद से आरक्षण के मामलों की सिफारिश इसी संस्था के जरिये होती है।
2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी (OBC) कोटा शुरू करने के लिए सरकारी कदम को सही ठहराया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपनी पूर्व स्थिति को दोहराते हुए कहा कि "मलाईदार परत" को आरक्षण नीति के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। 
इसलिये यह कहा जा सकता है कि सामाजिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिये कई पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिये जिससे हमारे संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। आरक्षण से सबंधित सभी फैसलों में न्यायपालिका ने बार-बार यही कहा है कि किसी भी जाति को पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण देने से पहले यह प्रमाण देना होगा कि यह जाति सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर सामान्य वर्ग की तुलना में बहुत पीछे है।
संसदीय समितियों से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार ये समितियाँ हमारी संसद की कार्य क्षमता बढाती हैं व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करती हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संसदीय समितियों का आशय
संसदीय समितियों का महत्त्व
निष्कर्ष
संसदीय समितियों से तात्पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती हैं। भारतीय संसद का बहुत सारा काम सभा की समितियों की मदद से पूरा किया जाता है।
संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं- स्थायी और तदर्थ। स्थायी समितियाँ प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका कार्य कमोबेश निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है तथा अपना कार्य पूरा कर लेने और रिपोर्ट पेश कर देने के पश्चात् ये स्वतः समाप्त हो जाती हैं।
संसदीय समितियों का महत्त्व
संसदीय समितियाँ प्रस्तावित मुद्दों एवं विधेयकों की जाँच करती हैं ताकि राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर निर्णय करने से पहले संसद भली-भाँति उसके विविध आयामों से अवगत हो।
ये समितियाँ विधेयकों के संबंध में अनुसंशाएँ और संशोधन कर सकती है, किंतु ये अनुशंसाएँ और संशोधन संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं।
ये सरकारी नीतियों का परीक्षण करके उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करती हैं, जिससे संसद के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का मांग पर विचार करना और उसके बारे में सदन को सूचित करना।
संसदीय समितियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी धन संसद के निर्णय के अनुरूप ही खर्च हो। ये अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं।
सरकारी उपक्रम समिति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट की जाँच करती है। यह समिति इस बात की भी जाँच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, इनका प्रबंधन ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।
ये मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करती हैं और उसकी रिपोर्ट तैयार करती हैं।
स्पष्टतः संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली बहुत स्पष्ट है। संसदीय समितियाँ संसद के मर्यादा के अनुरूप ही विभिन्न नीतिगत एवं वित्तीय फैसलों की समीक्षा कर संसद की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं।
ई-गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? इससे होने वाले लाभ को सोदाहरण प्रस्तुत करें। साथ ही इसके समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
ई-गवर्नेंस का अर्थ
ई-गवर्नेंस के लाभ
ई-गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ
ई-गवर्नेंस का अर्थ है, किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएँ देने के लिये संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग करना। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास की कुंजी है। इसलिये पूरी व्यवस्था में सूचनाएँ चारों तरफ घूम रही हैं।
ई-गवर्नेंस के लाभ
ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य एवं सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। उदाहरण के लिये सब्सिडी का सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जाने से यह सुनिश्चित होता है कि उचित व्यक्ति को लाभ मिल रहा है।
ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को सारे आँकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अतः सरकारें विभिन्न योजनाएं और नीतियाँ बनाने के दौरान इन आँकड़ों का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय कर सकती हैं।
ई-गवर्नेंस द्वारा एक कॉमन डाटा तैयार हो जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।
इससे जनता और सरकार के बीच स्वस्थ एवं पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है।
सुशासन के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तीव्र किया जा सके और यह ई-गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव है।
ई-गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ है।
यद्यपि ई-गवर्नेंस का सुशासन, भ्रष्टाचार रोकने एवं लोक सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु इस क्षेत्र में अभी भी कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं:
सूचना क्रांति का भारत के ग्रामीण निर्धन लोगों पर काफी अल्प प्रभाव पड़ा है।
सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने वाले भारतीय समाज में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधा प्राप्त वर्ग एवं इस सुविधा से वंचित वर्ग के मध्य एक नया विभाजन जन्म ले रहा है।
ई-गवर्नेंस के समक्ष कुछ तकनीक संबंधी चुनौतियाँ भी हैं, जिसमें गोपनीयता, साइबर हमलों से सुरक्षा आदि।
स्थानीय भाषाओं वेब सर्वर का विकास, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के मानव संसाधन को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने की आवश्यकता एक प्रमुख चुनौती है।
भारत में सुशासन के प्रयास में ई-गवर्नेंस एक शक्तिशाली उपकरण की भाँति कार्य किया है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। ई-प्रशासन, ई-व्यापार, ई-शिक्षा, ई-मेडिसिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी जा सकती है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों से संबंधित विषय पर वर्मा कमीशन की प्रमुख अनुशंसाओं पर प्रकाश डालें?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
शिक्षकों से संबंधित विषय पर वर्मा कमीशन की प्रमुख अनुशंसाओं को स्पष्ट करें।
इसके महत्त्व पर प्रकाश डालें। 
शिक्षक अथवा गुरु किसी भी समाज में शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं एक अच्छा शिक्षक ना केवल छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाता है बल्कि उन में नैतिकता तथा रचनात्मकता का विकास भी करता है। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक के महत्व को देखते हुए वर्मा समिति द्वारा शिक्षण को बढ़ावा देने के लिये कई महत्वपूर्ण अनुसंशाए किये गए थे। इसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
शिक्षकों की शिक्षा तथा योग्यता से संबंधित मुद्दों को  पुनः निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।
शिक्षण के लिये स्थानीय छात्रों की भाषा तथा रुचि को महत्त्व दिया जाना आवश्यक है। ऐसे में कमीशन द्वारा अच्छे शिक्षक के लिये स्थानीय स्थिति की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए प्री सर्विस कार्यक्रम बनाए जाने पर बल दिया जाए।
शिक्षकों के  शिक्षा-कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये इसकी अवधि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
प्रथम पेशेवर डिग्री फेस-टू-फेस मोड में ही दी जानी चाहिये।
शिक्षकों योग्यता हेतु व्यापक मानक बनाए जाने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, शिक्षकों के लिये शिक्षा संस्थानों में अवसर को बढ़ाया जाना चाहिये।
कार्यरत शिक्षकों में गुणवत्ता बढ़ाए जाने के लिये निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाए।
इसके अलावा शिक्षकों तथा शिक्षण प्रणाली  के विकास हेतु निरंतर शोध किया जाना चाहिये।
भारत में शिक्षकों की गुणवत्ता से संबंधित वर्मा कमीशन की अनुशंसाएं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षकों की गुणवत्ता तथा योग्यता संबंधी मामला को पुनः निर्धारित किये जाने से अपेक्षाकृत योग्य शिक्षकों का चयन हो पाएगा। इसके अलावाट स्थानीय  आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों के चयन से छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। वहीं, शिक्षकों के लिये शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाए जाने से न केवल शिक्षकों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी बल्कि उनका शिक्षण से संबंधित विश्वास तथा अनुभव भी बढ़ेगा। शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के लिये अवसर को बढ़ाए जाने से लोग इस क्षेत्र से जुड़ने के लिये प्रेरित होंगे जिससे प्रतिस्पर्द्धा बढ़ने के कारण शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी। वहीं कार्यरत शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण दिए जाने से वह समय के अनुरूप अपने आप को ढाल पाएंगे जिससे शिक्षण पद्धति अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक हो पाएगी। 
एक शिक्षक हर विद्यार्थी के लिये एक मार्गदर्शक, एक दिशानिर्देशक का काम करता है जिससे कि वो अपने सच को ढूंढ सकें। वर्मा समिति कि ये  सिफरिशें शिक्षकों की गुणवता को बढ़ा कर उन्हें एक अच्छा दिशा-निर्देशक बनाएगी जिससे सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का विकास हो पाएगा।