tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
सुशासन को परिभाषित करने के प्रयासों पर चर्चा करते हुए इसके जरिए समावेशी विकास से जुड़ी संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। उपलब्ध या संभावित सुधारों का उल्लेख भी वांछनीय है।  (250 शब्द)
उत्तर :
भारतीय पौराणिक गाथाओं में भी सुशासन और सतत् विकास पर ज़ोर दिया गया है। श्रीमद्भगवद् गीता 50 सदी पुरानी कृति है, जो हमें अच्छे प्रशासन, नेतृत्व, कर्त्तव्यपरायणता और आत्ममंथन के असंख्य उदाहरण देती है, जो आधुनिक समय में भी लगातार प्रासंगिक बने हुए हैं। यहाँ तक कि कौटिल्य (दूसरी और तीसरी सदी ईसा पूर्व) अर्थशास्त्र में भी जनहित को राजा की भूमिका में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सु-राज पर बल दिया, जिसका अर्थ है, सुशासन। हाल के संदर्भ में सुशासन का महत्त्व भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिसका आधार है- एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, जो जनता के कल्याण और कानून सम्मत शासन के लिये प्रतिबद्ध हो।
सुशासन की सटीक परिभाषा तलाशने के बीच दसवीं पंचवर्षीय योजना परिपत्र में त्रुटिपूर्ण प्रशासन के कुछ परिणामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें अर्थव्यवस्था के लचर प्रबंधन, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना, जान-माल की सुरक्षा को खतरा, समाज के कुछ वर्गों का वंचित रहना, प्रशासन तंत्र में संवदेनशीलता की कमी, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी, न्याय मिलने में देरी और गरीबों को शासन में भागीदारी का अवसर न मिलना तथा कुल मिलाकर स्थिति में गिरावट आना शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र में सुशासन के आठ स्तंभ बताए हैं। ये हैं- सहमति आधारित, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी, समान और समावेशी, प्रशावशाली और कुशल, कानून सम्मत शासन और समुचित भागीदारी। सतत् विकास लक्ष्यों में भी लक्ष्य-16 को सीधे इससे जुड़ा माना जा सकता है क्योंकि यह प्रशासन, समावेशन, भागीदारी, अधिकारों और सुरक्षा में सुधार के लिये समर्पित है।
नीति आयोग ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष की विस्तृत कार्य-योजना तैयार करते हुए एक व्यापक परिपत्र सामने रखा है- ‘स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया / 75’। इसमें भी सुशासन के ज़रिये समावेशी विकास की प्राप्ति हेतु कई उपाय सुझाए गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम जैसे कई प्रयासों पर ज़ोर दिया गया है जो कुछ दूसरे सुधारों (लोक सेवा, कानून/न्यायिक और पुलिस सुधार) के साथ मिलकर विकास के समावेशी दृष्टिकोण को सुगम बना सकें। इसी संदर्भ में ई-प्रशासन और डिजिटल इंडिया जैसे प्रयासों पर भी सरकार की विशेष निगाह है।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि सुशासन सरकार की सभी पहलों की बुनियादी शर्त होनी चाहिये। एक बार पूरी निष्ठा से इसे लागू किये जाने पर न केवल 2022 तक नए भारत के निर्माण का लक्ष्य बल्कि 2030 तक सतत् विकास के लक्ष्य भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
नीति आयोग ने नए भारत के संदर्भ में अपने परिपत्र में लोक सेवा, कानूनी/न्यायिक और पुलिस सुधारों के बारे में अनेक सुझाव दिये हैं। चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रशासन में सुधार की अवधारणा मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी/न्यायिक प्रणाली तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुधारों से जुड़ी है। देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में बदलाव, सेवाओं की आपूर्ति हेतु नए तंत्रों के विकास और विभिन्न अदालतों में 2 करोड़ 70 लाख से अधिक लंबित मामलों को देखते हुए प्रशासनिक सुधारों पर तत्काल विशेष ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है। नीति आयोग ने नए भारत के संदर्भ में अपने परिपत्र में लोक सेवा, कानूनी/न्यायिक और पुलिस सुधारों के बारे में अनेक सुझाव दिये हैं। ये इस प्रकार हैं:
लोक सेवा सुधार
आमूल-चूल परिवर्तन और अधिकारी आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना।
सेवाओं की तर्क संगतता और समुचित तालमेल से केंद्रीय और राज्य स्तरीय अलग-अलग लोक सेवाओं की मौजूदा 60 से अधिक की संख्या में कमी लाना।
विशेषकर उच्च स्तरों पर विशेषज्ञों को लाकर पार्श्व प्रवेश को प्रोत्साहित करना।
लोक सेवाओं में प्रवेश की उम्र कम करना।
संभावित क्षेत्रों में म्युनिसिपल काडर और आउट सोर्स सेवा आपूर्ति मज़बूत बनाना।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर सेवाओं की आपूर्ति, शिकायत निपटान और सूचनाओं तक लोगों की पहुँच के लिये समावेशी जनकेंद्रित ढाँचा विकसित करना।
भ्रष्टाचार का पता लगाने और रोकथाम तथा साथ ही निष्ठावान लोकसेवकों की रक्षा के लिये संस्थागत तंत्रों को मजबूत कर प्रशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करना।
न्यायिक सुधार
केंद्र और राज्य के सभी मौजूदा कानूनों, नियमों और विनियमों का संग्रह तैयार करना।
अनावश्यक कानूनों को रद्द करना और मौजूदा कानूनों की निषेधात्मक धाराओं को हटाना।
पूर्व मध्यस्थता पर विशेष ध्यान देते हुए आपराधिक न्याय और प्रक्रियागत कानूनों में सुधार लाना।
उल्लंघनों का आपराधिक लाभ उठाना रोकना और छोटे अपराधों (माइनर ऑफेंस) का एकीकरण।
अदालती प्रक्रिया की स्वायत्तता को प्राथमिकता देना तथा इलेक्ट्रॉनिक अदालतें और मामलों के प्रबंधन के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग।
न्यायिक प्रणाली में एक प्रशासनिक काडर शामिल करना।
पुलिस सुधार
पुलिस बल का आधुनिकीकरण और मॉडल पुलिस अधिनियम 2015 लागू करना।
राज्य पुलिस बल में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
पुलिसकर्मियों के लिये आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम लागू करना और उनकी शिक्षा जारी रखना।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दायर करने की मौजूदा व्यवस्था में सुधार। छोटे अपराधों (माइनर ऑफेंस) के लिये ई-एफआईआर दायर करना।
नागरिकों की सुरक्षा संबंधी आपात आवश्यकताओं के लिये एक साझा राष्ट्रव्यापी ‘आपात संपर्क संख्या’ की शुरुआत करना।
साइबर अपराधों/साइबर खतरों और धोखाधड़ी से निपटने के लिये एक अलग काडर बनाना।
‘विश्व स्मृति रजिस्टर’ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दें। इस संदर्भ में भारतीय दस्तावेज़ों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
उत्तर:
भूमिका - केंद्र बिंदु से संबंधित तथ्य विवरण
यूनेस्को द्वारा ‘विश्व स्मृति कार्यक्रम’की शुरुआत 1992 में की गई, जिससे सार्वजनिक महत्त्व के दस्तावेज़ों का प्राकृतिक क्षरण, चोरी, जानबूझकर नष्ट किये जाने, अवैध व्यापार आदि से संरक्षण किया जा सके। इसके लिये ही 1995 में ‘विश्व स्मृति रजिस्टर’ का निर्माण यूनेस्को द्वारा किया गया। इस रज़िस्टर की देख-रेख का कार्य यूनेस्को महानिदेशक द्वारा नियुक्त 14 सदस्यों की अंतर्राष्ट्रीय परामर्श समिति द्वारा किया जाता है। इसी समिति की सिफारिश पर 1997 में पहली बार 38 दस्तावेज़ी धरोहरों को ‘विश्व स्मृति रजिस्टर’ में शामिल किया गया।
विश्व स्मृति रजिस्टर में वैश्विक महत्त्व की पांडुलिपियाँ, मौखिक परंपराएँ, आडियो-विज़ुअल दस्तावेज़, पुस्तकालय व अभिलेखागारों में संग्रहीत दस्तावेज़ों को शामिल किया जाता है तथा उनके संरक्षण हेतु संसाधन, विशेषज्ञ और अत्याधुनिक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इन सूचनाओं के ज्ञान और सामग्री तक पहुँच सुगम्यता हेतु डिजिटलीकरण का भी सहयोग लिया जाता है।
भारत के 7 दस्तावेज़ी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है-
द इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ में संग्रहीत तमिल चिकित्सा पांडुलिपि-इनमें पौधों की जड़ों, छाल, पत्तियों, फूलों इत्यादि से औषधि प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। इन्हें 1997 में शामिल करने की सिफारिश की गई।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख-अफ्रीका तथा एशिया के सैकड़ों पूर्ववर्ती स्थानीय राजनीतिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों से संगत आँकड़ों के साथ यह पूर्व आधुनिक विश्व इतिहास की जानकारी हेतु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं विस्तृत स्रोत है। भारत सरकार द्वारा 2003 में इन्हें शामिल करने की अनुशंसा की गई।
पांडिचेरी/पुद्दुचेरी संग्रहीत शैव पांडुलिपि-ये फ्रेंच इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिसर्च (पुद्दुचेरी) में रखे गए 11000 हस्तलिपियों का संग्रह है जो हिंदू देवता शिव की पूजा से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा 2005 में विश्व स्मृति रजिस्टर में इसे शामिल करने की अनुशंसा की गई।
ऋग्वेद- चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद को इस रजिस्टर में शामिल करने की अनुशंसा 2007 में की गई।
विमलप्रभा- ये तंत्र, ज्योतिषशास्त्र और खगोलशास्त्र से संबंधित हस्तलिपियाँ हैं। भारत सरकार द्वारा 2011 में इन्हें रजिस्टर में शामिल करने की अनुशंसा की गई।
तारीख़-ए-ख़ानदान-ए-तैमूरिया- यह पुस्तक भारत और ईरान में तैमूर और उसके उत्तराधिकारियों से संबंधित है। इनकी रचना अकबर काल में हुई थी। 2011 में ही इसे भी विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल करने की सिफारिश की गई।
शांतिनाथ चरित्र- यह देवनागरी में लिखित संस्कृत भाषा का पाठ है जिसमें 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के जीवन तथा समय का वर्णन है। इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई थी। भारत सरकार द्वारा इसे विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल करने की अनुशंसा 2013 में की गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मोबाइल आधारित कुछ स्वास्थ्य पहलें शुरू की हैं, जिनके तहत स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच को और बढ़ाया जा सकेगा एवं ये सुविधाएँ और किफायती बन सकेंगी। इन चार योजनाओं यथा-किलकारी, मोबाइल अकादमी, एम-संसेशन और टीबी मिस्ड कॉल पर यथेष्ट प्रकाश डालें। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषित कुपोषण के लक्ष्णों पर चर्चा करते हुए बताएँ कि भारत में कुपोषण के क्या कारण हैं और इसके निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
सिटीज़न चार्टर क्या है? भारत में सिटीज़न चार्टर की कमियाँ बताते हुए इसकी प्रभावकारिता के लिये सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।   (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
ई-शासन के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए इस दिशा में भारत सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
भूमिका:
ई-शासन में ‘ई’ का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक से लगाया जाता है। सामान्य रूप से ई-शासन का अर्थ है सरकारी क्रियाकलापों एवं परियोजनाओं आदि में सूचना संचार तकनीकी (ICT) का प्रयोग करते हुए लोक-कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
विषय-वस्तु
विषय-वस्तु के पहले भाग में ई-शासन के विभिन्न रूपों पर चर्चा करते हुए इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाएँ जा रहे कदमों पर चर्चा करेंगे-
सरकारी/प्रशसनिक कार्यों से संबंधित कानूनों, नियमों आदि में ICT के उपयोग को बढ़ावा एवं मान्यता देना ही ई-शासन कहलाता है। ई-शासन में सरकार की भूमिका के आधार पर ई-शासन की कई श्रेणियाँ विभाजित की गई है। मसलन सरकारों के बीच (G2G), सरकार और नागरिकों के बीच (G2C), सरकार और व्यापारिक क्रियाकलाप (G2B) एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच (G2E) ।
सरकारों के बीच ई-शासन
आंध्र प्रदेश सरकार का 'Smart Gov.' जिसके अंतर्गत सचिवालय की सभी सेवाएँ कंप्यूटरीकृत की गई।
भारत सरकार की ई-शासन योजना।
सरकार और नागरिकों के बीच ई-शासन
भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण।
कर्नाटक सरकार की भूमि परियोजना, जिसमें कई केंद्रों के माध्यम से भूमि अभिलेखों की उपलब्धता।
मध्यप्रदेश सरकार का ‘ज्ञानदूत’ कार्यक्रम जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़िला प्रशासन से जोड़ा गया।
सरकार और व्यापारिक क्रियाकलाप
आंध्र प्रदेश और गुजरात सरकार की 'e-Procurement' परियोजना
MCA21- यह भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना है, जिसमें सभी हितधारकों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में भारत सरकार द्वारा ई-शासन के क्षेत्र में किये जा रहे पहलों पर प्रकाश डालें-
ई-शासन के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल
ई-कार्यालय (e-office)
वीजा एवं विदेशी रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैकिंग (VFRT)
यूआईडी (UID), पेंशन
बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस आदि का कंप्यूटरीकरण
अपराध एवं अपराधियों से संबंधित नेटवर्क की मॉनीटरिंग
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ICT का प्रयोग
प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना (DBT) का प्रयोग
‘डिजिटल इंडिया’ नामक कार्यक्रम से लोग की ई-साक्षरता को बढ़ावा
एशिया के देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार भारत को ई-तकनीक के क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है।
ई-गवर्नेंस को लगाू करने संबंधी तकनीकी अवसंरचना, महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान, कुशल मानव संसाधन एवं ई-साक्षर नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। डिजिटल असमानता को दूर करते हुए सभी को समान सूचना प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाए।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
ई-शासन प्रणाली जहाँ एक ओर सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक-सामाजिक एवं अन्य विभिन्न मुद्दों का सरलीकरण एवं सूचनाओं का तीव्र स्थानांतरण करती है, वहीं दूसरी तरफ यह नागरिक एवं सरकार के मध्य घनिष्ठता उत्पन्न करने की सक्षमता के कारण नागरिक-मित्र सरकार का आधार भी निर्मित करती है।
स्वतंत्र थिंकटैंक ‘इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़’ (आईआईएसएस) द्वारा आयोजित 17वीं शांगरी-ला वार्त्ता के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को उद्घृत कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:
सिंगापुर में आयोजित 17वीं शांगरी-ला वार्त्ता में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था। शांगरी-ला वार्त्ता को सामरिक एवं रक्षा मामलों पर चर्चा के लिये एशिया का महत्त्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है।
विषय-वस्तु
विषय-वस्तु के मुख्य भाग में भारत से संबंधित शांगरी-ला वार्त्ता के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे-
चीन के संदर्भ में: भारत और चीन ने हमेशा ही मुद्दों के प्रबंधन तथा शांतिपूर्ण सीमा सुनिश्चित करने के मामलों में परिपक्वता एवं बुद्धिमता का परिचय दिया है। हालाँकि विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आलोचना भी की गई।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में: स्पर्धा को संघर्ष में परिवर्तित होने से रोकने की बात कही गई साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा नियम आधारित व्यवस्था के क्षेत्र में विकसित करने पर बल दिया गया।
दक्षिण चीन सागर के पड़ोसी राष्ट्रों के संदर्भ में: संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ सभी राष्ट्रों की समानता को ध्यान रखने की बात कही गई। ये नियम एवं मानक सभी की सम्मति पर आधारित होने चाहिये, न कि कुछ चुनिंदा ताकतों पर।
आसियान के संदर्भ में: हिंद-प्रशांत के भविष्य को आसियान देशों पर निर्भर बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्र एवं वायु में साझा स्थलों के उपयोग के लिये सभी के पास समान अधिकार होने चाहिये। इसके तहत नौवहन की स्वतंत्रता, अबाधित वाणिज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता होगी। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं में बढ़ते संरक्षणवाद पर भी चिंता जतायी गई।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
भारत-नेपाल संबंधों की पुनर्स्थापना के कई प्रयासों के बावजूद दोनों पड़ोसी देशों का परस्पर संबंध चिंता का कारण बना हुआ है। बिम्स्टेक देशों के प्रथम सैन्य अभ्यास ‘मिलेक्स-2018’ में नेपाल द्वारा अपनी सेना को भेजने से इनकार किया जाना क्या इस चिंता को और मज़बूत बनाता है? चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:
वर्ष 2015 में नेपाल में नए संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भारत-नेपाल की सरकारों के बीच गतिरोध आरंभ हुआ था। पिछले दिनों बिम्स्टेक की सहयोगात्मक बैठक के दौरान यह गतिरोध और भी मुखर रूप में देखने को मिला।
विषय-वस्तु
गतिरोध के कारण
वर्तमान में नेपाल द्वारा भारत में आयोजित बिम्स्टेक देशों के प्रथम सैन्य अभ्यास ‘मिलेक्स-2018’ में अपनी सेना भेजने से इनकार करना एवं अंतिम समय में केवल पर्यवेक्षक को भेजना।
नेपाल ने भारत सरकार पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बहुपक्षीय अभ्यास के लिये ‘एकपक्षीय’ घोषणा का आरोप लगाया।
उल्लेखनीय है कि नेपाल ने 2018 में चीन के सिचुआन प्रांत में माउंट एवरेस्ट मैत्री अभ्यास में भाग लिया था, जो आतंकवाद विरोधी ड्रिल पर केंद्रित था। नेपाल के इस कदम को भारत-नेपाल रिश्तों में बाधा के रूप में देखा गया।
बिम्सटेक- मिलेक्स-18 के समान समारोह में दिया गया यह बयान कि भूगोल यह सुनिश्चित करेगा कि भूटान और नेपाल जैसे देशों का झुकाव किस ओर होगा, भी इनमें भारत के प्रति अविश्वास का भाव भर सकता है।
भारत का पक्ष
भारत ने हमेशा नेपाल के साथ संबंधों को अहमियत दी है, जिसकी पुष्टि भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया नेपाल यात्रा और नेपाल को समर्पित विभिन्न परियोजनाओं से होती है।
उल्लेखनीय है कि नेपाल में आए भयंकर भूकंप के बाद ऑपरेशन ‘मदद’, भारत और नेपाल को जोड़ती काठमांडू-रक्सौल रेल लिंक परियोजना, पशुपतिनाथ मंदिर में धर्मशाला निर्माण आदि का एकमात्र उद्देश्य दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों को बनाए रखना है।
भारत का मानना है कि सिचुआन प्रांत में चीन के साथ नेपाल के आतंकवाद विरोधी ड्रिल में शामिल होने से भारत एवं नेपाल के संबंधों को कोई हानि नहीं पहुँचेगी।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
भारत और नेपाल को यह समझना होगा कि वे सिर्फ एक खुली सीमा ही साझा नहीं करते बल्कि उनके बीच मज़बूत सांस्कृतिक संबंध भी है। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि विवाद के मुद्दों को राजनयिक प्रयासों के ज़रिये नई दिल्ली और काठमांडू द्वारा हल किया जाए इसके अलावा दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास को लेकर जन्में विवाद में महत्त्वपूर्ण भू-राजनीति के संदर्भ को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि चीन इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिये सभी कूटनीति प्रयासों को अंजाम ज़रूर देगा।
भारत के मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एम.टी.सी.आर) में प्रवेश के क्या निहितार्य है? क्या इससे एनएसजी की सदस्यता के लिये रास्ता आसान होगा? समालोचनात्मक चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:
2016 में भारत, चीन और पाकिस्तान को मिसाइल शक्ति में पीछे छोड़ते हुए मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एम.टी.सी.आर.) का 35वाँ सदस्य बना था। एनएसजी की सदस्यता पाने में भारत को मिली असफलता के उपरांत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में यह सफलता प्राप्त हुई है।
विषय-वस्तु
भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ ‘हेग कोड ऑफ कंडक्ट’ को अपनाने के बाद यह सफलता प्राप्त हुई। इस आचार संहिता को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था का पूरक माना जाता है। अमेरिका ने एम.टी.सी.आर. के अतिरिक्त तीन अन्य निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, आस्ट्रेलिया समूह, परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह और वासेनार अरेंजमेंट में भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।
एमटीसीआर एक अनौपचारिक संगठन है जिसकी स्थापना कनाडा, प्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा आणिवक अथियार से युक्त प्रक्षेपास्त्रों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। इस संगठन ने चीन तथा पाकिस्तान को सदस्यता नहीं दी गई है। एमटीसीआर का मुख्य उद्देश्य प्रक्षेपास्त्र और अन्य मानवरहित प्रक्षेपण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है, जिसका इस्तेमाल रासायनिक, जैविक अथवा नाभिकीय हमलों के लिये किया जा सकता है। एम.टी.सी.आर के प्रत्येक सदस्य देश को उन सभी प्रक्षेपास्त्रों, उनके अंतर्निहित घटकों और तकनीकी के लिये एक राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण नीति स्थापित करनी होती है। इसके प्रावधानों के तहत गैर-सदस्य देशों को 500 किग्रा. विस्फोटकों के साथ 300 किमी. या उससे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम खतरनाक मिसाइलों, अन्य हथियारों या उपकरणों का निर्यात नहीं किया जा सकता। इसमें अनमैंड एयर व्हीकल (UAV) जिसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, भी शामिल है। इसके सदस्य देशों को बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित निर्यात नीति लागू करनी होती है। इस समूह के सदस्यों के बीच मिसाइल तकनीक को खरीदने और बेचने के लिये छूट प्राप्त है।
एम.टी.सी.आर. में शामिल होने से भारत को लाभ
इस संगठन में शामिल होने के उपरांत भारत अब हाईटेक मिसाइलों का दूसरे देशों से बिना किसी बाधा के आयात कर सकता है। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका से ड्रोन की खरीद भी कर सकता है।
भारत रूस के साथ मिलकर सुपरसोनिक व्रूज मिसाइल ‘ब्रह्मोस’ का निर्माण करता है एवं अब वह इसे किसी और देश को भी बेच सकेगा।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस समूह में शामिल होने से भारत अब पहली बार हथियार निर्यातक देश बन सकेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत को एम.टी.सी.आर. की सदस्यता प्राप्त हो जाने से भारत की एनएसजी की सदस्यता के लिये रास्ता आसान हो गया है क्योंकि एम.टी.सी.आर. के सदस्य देश ही एन.एस.जी. के कोर ग्रुप के सदस्य है।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
निश्चित तौर पर भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ-साथ देश को एम.टी.सी.आर. सदस्यता मिलने से एक नई ताकत मिली है। इस सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार होगा। साथ ही भारत को हथियारों के निर्यात से आर्थिक लाभ भी होगा तथा पड़ोसी देशों के व्यवहार पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा।
आज़ादी के 70 सालों के बाद भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय जिन समस्याओं से ग्रसित हैं क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उनका समाधान करने में असफल रहे हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
नुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ।
हल करने का दृष्टिकोण
सर्वप्रथम संक्षेप में परिचय दें।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के कार्यों को संक्षेप में बताएँ।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त आयोगों का मूल्यांकन करें।
अंत में निष्कर्ष दें।
भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय सदियों से उपेक्षित, वंचित एवं शोषित रहा है। अत: इन्हें उत्पीड़न एवं शोषण से बचाने के लिये भारतीय संविधान अन्य प्रावधानों (जैसे-आरक्षण आदि) के अलावा अनुच्छेद 338 के तहत अलग आयोग के गठन की व्यवस्था करता है।
अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338-क) क्रमश: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कार्य करते हैं-
इनके हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जाँच पड़ताल एवं सुनवाई करना।
इनके सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन पर सलाह देना।
इनके संरक्षणात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना तथा इस संदर्भ में आवश्यक सिफारिशों तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के अन्य उपायों के बारे में संस्तुति करना।
परंतु आज़ादी के सत्तर वर्षों बाद भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय ऐसी समस्याओं से ग्रसित है, जिसके आधार पर इन आयोगों को असफल माना जाता है, जैसे-
दोनों समुदाय अपेक्षाकृत गरीब एवं भूमिहीनता की समस्या से ग्रस्त हैं जिसके कारण उन्हें बंधुआ मज़दूरी या अन्य प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ता है।
स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या, जो कि आर्थिक पिछड़ेपन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के कारण और गंभीर हो जाती है।
अशिक्षा एवं बेरोज़गारी का उच्च स्तर, यद्यपि समुदाय का एक भाग उच्च शिक्षा ग्रहण कर ऊँचे पदों पर आसीन है, परंतु बहुसंख्यक भाग आज भी अशिक्षित एवं बेरोज़गार है।
दलितों के उत्पीड़न की घटनाएँ आज भी होती रहती हैं, कभी ‘ऊना घटना’ के रूप में तो कभी ‘सहारनपुर’ मामले के रूप में।
इसके अलावा, जनजाति समुदाय के पहचान का संकट भी गंभीर समस्या के रूप में उभरा है, इसके साथ ही विस्थापन भी एक प्रमुख समस्या है।
लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि इन आयोगों की शक्तियाँ सीमित हैं, इनकी प्रकृति केवल सलाहकारी है। यद्यपि इन्हें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन ये शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के समान नहीं हैं।
वस्तुत: अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग ने अपने सीमित अधिकार क्षेत्र में इन समुदायों के कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी समस्याओं को निरतंर संसद के ध्यान में लाया गया तथा सरकार ने भी कई कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं कानूनों का निर्माण किया है। जैसे- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय भले ही आज कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं लेकिन इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोगों की असफलता के रूप नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि इनके अधिकारों एवं शक्तिओं में वृद्धि करने की ज़रूरत है ताकि वे बेहतर तरीके से कार्य कर सकें।
ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित समुदायों और निवासियों को मुख्यधारा की सुलभ कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा शुरू किये गए ‘टेली-लॉ कार्यक्रम’ के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
टेली-लॉ कार्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
टेली-लॉ कार्यक्रम के उद्देश्य बताएँ।
इसके प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा करें।
इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का भी उल्लेख करें।
अंत में निष्कर्ष दें।
टेली-लॉ कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलकर इसका संचालन करेंगे।
टेली-लॉ कार्यक्रम के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं जम्मू-कश्मीर में कुल 1800 पंचायतों में शुरू किया जाएगा।
इसके अंतर्गत प्रत्येक सामान्य सेवा केंद्र एक पैरालीगल वालंटियर की नियुक्ति करेगा, जो ग्रामीण नागरिकों के लिये सम्पर्क का पहला बिंदु होगा और कानूनी मुद्दे समझने में इनकी सहायता करेगा।
टेली-लॉ नामक एक पोर्टल प्रत्येक कॉमन सर्विस सेन्टर पर उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से लोग वीडियो कान्प्रेंसिंग के ज़रिये वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
लॉ स्कूल क्लिनिकों, ज़िला विधि सेवा प्राधिकारियों, स्वयंसेवा प्रदाताओं तथा कानूनी सहायता एवं अधिकारिता के साथ काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को भी कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ा जाएगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्यों की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा, जो आवेदकों को वीडियो कान्प्रेंसिंग के ज़रिये कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करेंगे।
इसके अलावा, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लोगों, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के लिये कानूनी सहायता के अवसर उपलब्ध कराने एवं जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रो-बोनो लीगल सेवा तथा न्याय मित्र योजना की भी शुरुआत की है। इससे पहले भी सरकार द्वारा गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विधि सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
वस्तुत: न्याय पाने की प्रक्रिया में कानूनी सहायता उपलब्ध होना निर्णायक भूमिका निभाता है। अत: भौगोलिक बाधाओं, अवसंरचना का अभाव या अन्य निर्योग्ताओं के कारण कानूनी सहायता से वंचित रह जाने वाले समुदायों एवं नागरिकों के लिये ‘टेली-लॉ’ पहल लोकतांत्रिक एवं समावेशी न्याय युक्त समाज के निर्माण में सहायक होगी।