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बौद्ध धर्म ने मानव दुखों के संबंध में न केवल नवीन अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टिकोण दिया है बल्कि कला और स्थापत्य के क्षेत्र में एक संपन्न विरासत भी प्रदान की है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
वैदिकोत्तर काल में उत्पन्न समस्याओं का संक्षिप्त उल्लेख।
बौद्ध धर्म ने मानवीय समस्याओं के लिये क्या समाधान प्रस्तुत किये।
बौद्ध धर्म के द्वारा कला व स्थापत्य पर पड़ने वाले प्रभावों को सोदाहरण स्पष्ट करें।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक तनाव के वातावरण,आर्थिक क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन एवं यज्ञ, बलि प्रधान आडम्बरयुक्त धार्मिक मान्यताओं ने बौद्ध धर्म के उदय की परिस्थितियां तैयार कर दीं। उपनिषदों के क्रंतिकारी उपदेशों और विवेचनशील धार्मिक नेता के अभ्युदय ने बौद्ध धर्म को मान्यता प्रदान की। 
मानवीय समस्याओं का समाधान बौद्ध धर्म की निम्नलिखित मान्यताओं में देख सकते हैं :
तत्कालीन समय में उपस्थित सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु बौद्ध धर्म में अपरिग्रह अर्थात् धन संचय न करने का उपदेश दिया गया जो व्यावहारिक समाधान था।
घृणा क्रूरता, हिंसा व दरिद्रता से अनुप्राणित होती है। इन बुराइयों को दूर करने के लिये किसानों को बीज और अन्य सुविधाएँ, व्यापारियों को धन व श्रमिकों के लिये मज़दूरी जैसे समाधान प्रस्तुत किये गए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिये की गई।
बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीवमात्र के प्रति दयाभाव को जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि की जो किसानों के लिये लाभप्रद था।
बौद्ध धर्म ने बौद्धिक और साहित्यिक जगत को तर्क आधारित गुण-दोष विवेचना की हेतु प्रेरित करके अंधविश्वास को कम करने का प्रयास किया।
बौद्ध धर्म ने स्त्रियों व शूद्रों के लिये अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उपदेशात्मक प्रवृत्ति से इतर यह कदम अधिक व्यावहारिक व प्रभावी था।
मानवीय समस्याओं के समाधान के अतिरिक्त बौद्ध धर्म ने कला व स्थापत्य कला को भी प्रभावित किया जो इस प्रकार हैः
बौद्ध धर्म के फलस्वरूप स्तूपों, विहारों, चैत्यों का निर्माण हुआ। इसमें सांची, भरहुत, सारनाथ का प्रमुख स्थान है।
बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव अजंता, एलोरा के साथ-साथ गांधारमथुरा व अमरावती शैली पर देखा जा सकता है।
बौद्ध धर्म ने पालि भाषा में साहित्य को लिखकर इसे समृद्ध किया।
इस प्रकार, बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की।
हिमरेखा क्या है? हिमानी द्वारा निर्मित स्थलरूपों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
हिमरेखा क्या है ?
हिमानी द्वारा निर्मित स्थलरूप
पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्षभर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती, हिमरेखा कहलाती है।
हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी है। इससे निर्मित स्थलरूप निम्नलिखित हैं-
'U' आकार की घाटीः पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपरदन से 'U' आकार की घाटी का निर्माण होता है।
एरीट (Arete): किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का भाग अपरदित होकर नुकीला हो जाता है, जिसे ‘एरीट’ कहते हैं।
निलम्बित घाटी (Hanging Valley): जब किसी मुख्य हिमनद में कोई सहायक हिमनद आकर मिलती है तो हिमनद घाटी पर लटकती सी प्रतीत होती है, जिसे लटकती घाटी कहते हैं।
सर्क (Cirque): जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियाँ हटती हैं तो वहाँ आरामकुर्सी की तरह की आकृति बनती है, जिसे सर्क कहते हैं।
गिरी श्रृंग या हॉर्न (Horn): जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से सर्क बनने लगते हैं तो बीच का नुकीला शीर्ष हॉर्न कहलाता है।
ड्रमलिन (Drumlins): जब हिमानियों के तल पर हिमोढ़ का थोड़े-थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है तो उससे बनी स्थलाक्रतियों को ड्रमलिन कहा जाता है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त भेड़ शिला (Roche Mountonne), नूनाटक (Nunatak), अवक्षेप मैदान (Out Wash Plain) तथा परिहिमानी..आदि हिमानी से बनने वाले मुख्य स्थलरूप हैं।
क्रांति के पश्चात् तैयार किये गए अमेरिकी संविधान की रचना को प्रभावित करने वाले तत्त्वों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
अमेरिकी क्रांति की संक्षिप्त चर्चा ।
अमेरिकी क्रांति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन।
स्वतंत्रता के पश्चात् राष्ट्र निर्माण को पूर्णता तक पहुँचाने  के लिये विषमरूपी तथा बहुलवादी विभिन्न रीति-रिवाजों से युक्त अमेरिकी समाज को एकसूत्र में बांधने हेतु संविधान की आवश्यकता थी। ऐसी जटिल परिस्थितियों में अमेरिकी संविधान निर्माण को निम्नलिखित तत्त्वों ने प्रभावित किया:
विश्व के अनेक देशों में उस काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। फलतः नागरिक स्वतंत्रता बाधित होती थी। जिसको दूर करने के लिये ज़रूरी था कि एक गणतंत्रात्मक सरकार का गठन हो, इसलिये अमेरिकी संविधान में गणतंत्र की स्थापना की बात की गई।
क्रांति के दौरान तेरह उपनिवेशों ने एकजुट होकर काम किया। अब मुद्दा ‘अनेक से एक’ (one out of many) का था। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई।
एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई ताकि राज्य अपने निहित स्वार्थों के कारण आगे चलकर स्वतंत्र होने का प्रयास न कर सके। यही वज़ह है कि अमेरिकी संविधान में ‘अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ’ शब्द का प्रयोग किया गया।
राज्यों में आपसी विवादों तथा व्यापारिक संबंधों के नियमन हेतु भी एक मज़बूत केंद्र की स्थापना की गई। संघीय शासन को चलाने हेतु एक राष्ट्रीय विधायिका का निर्माण किया गया जिसमें दो सदनों- उच्च सदन (सीनेट), निम्न सदन (प्रतिनिधि सभा) का प्रावधान किया गया।
सरकार की शक्ति किसी एक के हाथ में केंद्रित न हो तथा कार्यपालिका ही सर्वशक्तिमान न हो जाए इसलिये संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अपनाया गया।
राज्यों को पर्याप्त महत्त्व देते हुए कानून के निर्माण में उनकी सहभागिता को भी महत्त्व देना ज़रूरी था। अतः संविधान संशोधन प्रक्रिया में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक सदन के दो-तिहाई मतों के आधार पर कांग्रेस संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को वाणिज्यिक सौदागरों के चंगुल से मुक्त कर एक स्वतंत्र आर्थिक नीति का निर्माण करना आवश्यक था। अतः सिक्के ढालने, सरकारी नोट जारी करने, विदेशों के ऋण भुगतान तथा प्राप्ति से संबंधित अधिकार संघ को दिये गए।
गांधी इरविन समझौता वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी मनोवृत्ति का परिचायक न होकर गांधीवादी रणनीति का अहम हिस्सा था, परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
गांधी-इरविन  समझौते के मुख्य बिंदु
क्या पलायनवादी मनोवृत्ति का परिचायक थी? महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख।
रणनीति का अहम हिस्सा थी?
मार्च 1931, लंदन में महात्मा गांधी और लार्ड इरविन के मध्य एक राजनीतिक समझौता हुए, जिसमें गांधीजी की निम्न मांगों को स्वीकार कर लिया गया-
हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा।
भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया।
भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिये स्वतंत्र थे।
आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को बहाल किया गया।
कांग्रेस की ओर से गांधीजी ने सविनय अवज्ञा स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया तथा गांधीजी ने पुलिस की ज्याददियों की जाँच की मांग भी छोड़ दी।
उपर्युक्त समझौते में गांधीजी की पलायनवादी प्रवृत्ति के बिन्दु निम्न प्रकार से समझे जा सकते हैं-
इस समझौते में आंदोलन के मूल मंत्र, पूर्ण स्वराज्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसका जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचंद्र बोस ने विरोध किया।
कुछ लोगों का मानना था कि गांधीजी के यह फैसले पूंजीवादी हित में किये गए थे।
क्योंकि वह भगत सिह तथा उनके साथियों की सजा माफ करवाने में असफल रहे, कुछ लोगों ने इसे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ समर्पण माना। गांधीजी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे अतः उनके द्वारा लिये गए फैसलों को रणनीतिक संदर्भों में समझने की आवश्यकता है।
गांधीजी संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के अनुयायी थे उनके अनुसार जनांदोलनों को लम्बे समय तक चलाने से आंदोलन में नीरसता के साथ ढीलापन आ जाता है। अंतः जनता का ऊर्जा और उत्साह आंदोलन के प्रति बना रहना आवश्यक है।
वे अहिसात्मक तथा नियंत्रित जनांदोलन में विश्वास करते थे और आंदोलन पर शीर्ष नेतृत्व की पकड़ कमजोर हो रही थी।
गांधीजी ने दबाव-समझौता-दबाव की रणनीति अपनाई। पहले अंग्रेजों की शर्तें स्वीकार की किन्तु गोलमेज आंदोलन से निराशा हाथ लगने पर दोबारा आंदोलन की शुरुआत की।
अतः गांधीजी द्वारा अंग्रेजों की शर्तें स्वीकार करने के पीछे उनकी रणनीतिक समझ थी न कि उनकी पलायनवादी प्रवृत्ति।
लिंगायत कौन हैं? इस समुदाय को अलग धर्म का दर्जा प्रदान करने के पीछे क्या तर्क है तथा इन्हें अलग धर्म का दर्जा प्रदान करना वर्तमान में कितना प्रासंगिक है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
लिंगायत समुदाय का परिचय।
हिन्दू धर्म से अलग धर्म की मांग क्यों?
अलग धर्म का दर्जा प्रदान करना कितना प्रासंगिक होगा।
बारहवीं सदी में कर्नाटक में ‘बासवन्ना’ के नेतृत्व में एक धार्मिक आंदोलन चला जिसमें बासवन्ना के अनुयायी लिंगायत कहलाए। इन्होंने जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्गीकरण की पैरवी की। लिंगायत मृतकों को जलाने की बजाय दफनाते हैं तथा श्राद्ध नियमों का पालन नहीं करते, न तो ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को मानते हैं और न ही पुनर्जन्म को। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया।
माना जाता है कि वीरशैव तथा लिंगायत एक ही है किंतु लिंगायतों का तर्क है कि वीरशैव का अस्तित्व लिंगायतों से पहले का है तथा वीरशैव मूर्तिपूजक है। वीरशैव वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जबकि लिंगायत ऐसा नहीं करते।
कर्नाटक में लगभग 18 प्रतिशत आबादी लिंगायतों की है। ये लंबे समय से हिंदू धर्म से पृथक् धर्म का दर्जा चाहते हैं। अगर इन्हें धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो इन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का फायदा मिलेगा।
सांप्रदायिक पंचाट के तहत जब अंग्रेजों ने दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए उनके लिये पृथक् निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की तो गांधी जी ने यह कहते हुए विरोध किया कि दलित, ईसाई तथा मुस्लिम की तरह कोई पृथक् धर्म नहीं है बल्कि हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं। यहाँ गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि वे राज्य को इस बात की शक्ति देना चाहते थे कि वह किसी धार्मिक संरचना के अंदर यह तय कर सके कि उसका कोई हिस्सा उस धर्म का है या नहीं।
वर्तमान संदर्भ में गांधी जी का मत बेहद महत्त्वपूर्ण है। हिंदू धर्म वास्तविक अर्थों में वैविध्यता का वाहक है, न कि संकीर्णता का। इसमें चार्वाक तथा नास्तिक भी सम्मिलित किये जाते हैं।
इसके अतिरिक्त लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने या न देने से पूर्व इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि भारतीय पंथनिरपेक्षता यह निर्देशित करती है कि राज्य, धर्म के मूलभूत विषयों में हस्तक्षेप न करे।
क्या सूफी और भक्ति संत वास्तव में मध्यकालीन भारत में सामाजिक व धार्मिक क्रांति ला सके? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
सूफी और भक्ति  आंदोलन का योगदान
प्रभाव तथा सीमाएं
संतुलित निष्कर्ष
भारतीय इतिहास में मध्यकालीन युग को प्रारंभ से ही संघर्षों का युग कहा जा सकता है। इस्लाम के आगमन के बाद देश की जनता तथा शासकों के लिये अनिवार्य था कि परस्पर सहयोग तथा समन्वय की भावना को महत्त्व दिया जाए। इसी विचारधारा के परिणाम स्वरूप सूफी तथा भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ जिन्होंने कुप्रथाओं, आडंबरों तथा पृथकतावादी तत्वों का विरोध करते हुए पारस्परिक सहयोग का उपदेश दिया।
संतों तथा सूफियों के प्रयासों से जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन आरंभ हुए उनसे सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में एक नवीन शक्ति एवं गतिशीलता का संचार हुआ। इन आंदोलनों के प्रमख प्रभाव निम्नवत हैं-
लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ।
इस्लाम तथा हिंदू धर्म के परस्पर सहयोग से सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ जिससे जातिगत बंधनों में शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों स्तरों पर समाज का उन्नयन हुआ।
इन्होंने जनमानस को न केवल ईश्वर के प्रति प्रेम से परिचित कराया अपितु धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कलह से पिसती जनता को प्रेरित कर उसमें नवीन स्फूर्ति का संचार किया।
संतों ने अपने व्यक्तिगत जीवन एवं आचरण से सिद्ध कर दिया कि मानव अपने सत्कर्मों एवं प्रयत्नों से महान होता है चाहे वह किसी भी जाति अथवा कुल का हो।
उपर्युक्त विशेषताओं के बावजूद ये संत हिंदुओं एवं मुसलमानों के उच्च वर्गों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। इन संतों का दृष्टिकोण वस्तुतः मानवतावादी था। उन्होंने मानवीय भावनाओं के उदान्ततम पक्षों पर बल दिया। वे जाति प्रथा को खास कमज़ोर नहीं कर पाये फिर भी उन्होंने उसके दंश को कम अवश्य किया। समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिये विशेष प्रयासों का भी अभाव देखने को मिलता है किंतु इन इनसब के बावज़ूद मध्यकाल की संघर्षशील परिस्थितियों में इन सूफियों तथा संतों ने एक ऐसा सामान्य मंच तैयार कर दिया था जिस पर विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग एक हो सकते थे और एक-दूसरे को समझ सकते थे।
भले ही राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है लेकिन वे एक निर्णायक राजनीतिक वर्ग हैं ? किन अवरोधों के कारण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ पा रही, इन अवरोधों को दूर करने के लिये आप क्या सुझाव देंगें?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
राजनीति में महिलाओं की भूमिका को स्पष्ट करें।
भागीदारी कम क्यों, कारण?
भागीदारी बढ़ाने के लिए सुझाव।
इतिहास से पता चलता है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में स्त्री के बतौर शासक होने के प्रमाण क्षेत्रीय सत्ताओं में ही मिलते हैं, लेकिन केंद्रीय सत्ता के रूप में पहली उपस्थिति हमें रज़िया सुल्तान की मिलती है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में पहला सशक्त उदाहरण इंदिरा गांधी का मिलता है। आज देश के पास महिला मुख्यमंत्रियों की लम्बी सूची है। प्रमुख राजनीतिक पदों के साथ राजनीतिक दलों के शीर्ष पदों पर महिलाएँ आसीन हैं।
राजनीति में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू भी है। महिलाओं का नीति-निर्माण प्रक्रिया में बहुत कम योगदान रहता है, उन्हें महत्त्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों से दूर रखा जाता है। महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के बावजूद उनके राजनीतिक फैसलों के पीछे उनके पिता, पुत्र या पति की अहम भूमिका होती है। पहली लोकसभा में जहाँ 5% महिलाएँ थीं, वहीं पंद्रहवीं में इनकी संख्या10.09% है। राज्यसभा में जहाँ 1952 में महिला भागीदारी 7.31% थी वहीं, 2009 में यह 10.26%  ही पहुँची है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पड़ोसी देश नेपाल व बांग्लादेश की तुलना में भी कम है।
ध्यातव्य है कि महिला मतदाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो उनकी राजनीतिक छवि को दर्शाता है। अतः भले ही राजनीति में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, लेकिन वे निर्णायक राजनीतिक वर्ग अवश्य हैं। भारत में महिलाओं के राजनीतिक विकास में निम्नलिखित बाधाएँ हैं-
महिलाओं की संकोची प्रवृत्ति।
अधिकतर महिलाएँ आर्थिक रूप से पराधीन हैं।
असुरक्षा का भय।
राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्त करने की प्रवृत्ति खर्चीली है।
राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को टिकट देने तथा जीतने के पश्चात् अहम भूमिका देने के मुद्दे पर महिलाओं के प्रति भेदभाव।
राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु निम्न प्रयास आवश्यक है-
महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है।
राजनीति में प्रवेश के लिये उनमें साहस, त्याग तथा निर्भीकता की भावना का विकास होना आवश्यक है जो निःसंदेह आर्थिक निर्भरता से ही आएगी।
भारतीय सामाजिक संरचना का समानता के आधार पर गठन करना।
शिक्षा परिवर्तन की कुंजी है, अतः देश में बालकों तथा बालिकाओं के लिये समान शिक्षा सुनिश्चित करना।
महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के प्रति कठोर रुख अपनाया जाना चाहिये।
सभी राजनीतिक दलों को महिलाओं को राजनीति से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।
औद्योगिक क्रांति में सहायक विज्ञान एवं तकनीक की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए कृषि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें ?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
औद्योगिक क्रांति का परिचय
विज्ञान एवं तकनीक की पृष्ठभूमि
कृषि क्षेत्र में होने वाले महत्त्वपूर्ण परिर्वतन
इनका अंतर्संबंध
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। वैज्ञानिक अविष्कारों ने मशीनी युग की शुरुआत की जिससे उत्पादन बढ़ा आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ। इंग्लैंड के बाद धीरे-धीरे विश्व के शेष भागों में भी इसका प्रसार हुआ।
मध्ययुगीन स्थिर सामंती समाज के संकीर्ण विचारों ने यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में विकास का अवरुद्ध किया। किंतु कृषि योग्य भूमि के विस्तार और बेहतर उपयोग करने तथा कामगारों की कमी के कारण कई तकनीकी अविष्कार हुए। सामंती अर्थव्यवस्था अब पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल रही थी। तकनीकी अविष्कारों ने परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। अब प्रयोगात्मक विज्ञान के नए तरीकों का आमजीवन में प्रसार शुरु हो गया।
विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति के लिये सीधी भूमिका नहीं निभाई पर प्रौद्योगिकी ने यह भूमिका अवश्य अदा की। प्रौद्योगिकी की समझ विज्ञान पर ही निर्भर थी। जैसे- प्रौद्योगिकी विकास में न्यूटन के गति, बल, शक्ति और ऊर्जा आदि सिद्धांतों ने अत्यधिक योगदान दिया।इस समझ के बिना भाप के इंजन का अविष्कार न होता जो पूरी औद्योगिक क्रांति का केंद्र था।
यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति नहीं होती। कारखाना प्रणाली के विस्तार के साथ शहरों की आबादी बढ़ी, जिससे गाँव के किसानों को शहर में रहने वालों के लिये भी अधिक अन्न और कारखानों के लिये अधिक कपास उत्पादन करना पड़ा। कृषिजन्य वस्तुओं की मांग बढ़ने से कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। अब लोग घरेलू आवश्यकताओं हेतु खेती करने के स्थान पर पूँजीगत मुनाफा प्राप्त करने के लिये खेती करने लगे। इस प्रकार कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का औद्योगिक विकास से गहरा संबंध रहा। इस समय जनसंख्या का वह भाग, जिसका अन्न उपजाने से कोई संबंध नहीं था, तेज़ी से बढ़ा। मजदूरी की मांग, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य में उन्नति, दुर्भिक्ष की समाप्ति आदि कारणों से जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने को विशेष प्रोत्साहन मिला।
अंग्रेजों द्वारा किये गए समाज सुधार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सर्वप्रथम भारत में 19वीं सदी के आरंभ की सामाजिक स्थितियों का उल्लेख करें।
अंग्रेजों द्वारा किये गए विभिन्न सुधारों का उल्लेख करें।
इन कार्यों के पीछे उनके उद्देश्य का वर्णन करते हुए निष्कर्ष लिखें।
19वीं सदी की शुरुआत में भारत में सामाजिक जीवन लगभग स्थिर था तथा अतीत पर ज़्यादा निर्भर करता था। लोग धर्म, क्षेत्र, भाषा तथा जाति के आधार पर विभाजित थे। स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी तथा उनके ऊपर कई बंधन आरोपित किये गए थे। समाज के उच्च वर्गों का जीवन एवं संस्कृति समाज के निम्न वर्गों से पूर्णतः भिन्न थी। 
औपनिवेशिक सरकार ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने तथा विशेषकर महिलाओं के कल्याण के लिये कई कदम उठाए जो निम्नप्रकार से हैं : 
राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून पारित कर सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। 
कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा राजपूतों तथा बंगाली परिवारों में प्रचलित थी। प्रबुद्ध भारतीय तथा अंग्रेजों ने एकमत से इस प्रथा की आलोचना की। सरकार ने कानून द्वारा इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया तथा इसे हत्या के समतुल्य करार दिया। 
समाज में नारी के उत्थान के लिये सती प्रथा की समाप्ति के साथ-साथ विधवा पुनर्विवाह को भी प्रचारित किये जाने की आवश्यकता थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिये अथक प्रयास किया तथा उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1856 ई. में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 
1872 ई. में नेटिव मैरिज अधिनियम पारित करके 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह निषिद्ध कर दिया। 
नारी शिक्षा के क्षेत्र में जेम्स बेथुन ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा महिलाओं के लिये कई स्कूलों की स्थापना की। 
यद्यपि भारत में दासता ग्रीक रोमन या अमेरिकी नीग्रो समाजों के समतुल्य की नहीं थी बल्कि यह बंधुआ मजदूर के प्रकार की थी। 
चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य में 1833 ई- में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी, अतः भारत में भी 1843 ई. में इसे समाप्त कर दिया गया। 
अंग्रेजों के बीच कई प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने के लिये गंभीर प्रयास किये। वे नारी तथा निम्न वर्ग की दुर्दशा से व्यथित थे उनके सुधारों में मानवीय दृष्टिकोण था। परंतु बाद के वर्षों में ईसाई मिशनरियों तथा औपनिवेशिक मानसिकता के व्यक्तियों ने भारतीय समाज की अनावश्यक बुराई शुरू कर दी। उनका मूल उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। 
इन सुधारों के पीछे चाहे जो भी कारण रहे हों ये सुधार भारतीय समाज के लिये अतिआवश्यक थे तथा इन सुधारों ने भारतीय समाज में आंतरिक सुधारों की एक  शृंखला की शुरुआत कर दी। अंग्रेजों द्वारा शुरू किये सुधारों के फलस्वरूप समाज में रोष भी उत्पन्न हुआ क्योंकि उन्होंने इसे अपने रीति-रिवाजों में बाह्य हस्तक्षेप समझा तथा यह 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था।
महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification) से आप क्या समझते हैं। यह प्रवाल भित्तियों को किस प्रकार प्रभावित करता है, हाल ही में प्रवाल भित्तियों को संरक्षण के लिए किये जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
महासागरीय अम्लीकरण क्या है?
प्रवाल भित्तियों को कैसे प्रभावित करता है।
प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रयास।
महासागरीय अम्लीकरण को महासागर के पानी के pH स्तर में आ रही निरंतर कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। महासागरों में प्रवेश करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। जिससे महासागर की अम्लता बढ़ जाती है और समुद्र के पानी का pH स्तर कम हो जाता है। महासागर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन  द्वारा उत्पन्न जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने में मदद करता है, लेकिन कम pH स्तर समुद्री परिस्थितिकी तंत्र और खाद्य  शृंखला पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है।
कोरल, इचिनोडर्म जैसे समुद्री जीवों को वह गंभीर रूप से प्रभावित करता है क्योंकि इससे कैल्शियम की विघटन दर में वृद्धि होती  है। यह अम्लीकरण प्रवाल को प्रभावित करता है क्योंकि, कैल्शियम प्रवाल जीवों को उनके कठोर कंकाल को निर्मित करने से रोकता है।
ऑस्ट्रेलिया में साउथ क्रॉस सहित कई संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के पाँच प्रवालों में 57 स्थानों पर तलछट विघटन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अम्लीकरण और तलछट विघटन के मध्य संबंध प्रवाल गठन और अम्लीकरण की तुलना में अधिक मजबूत है। उनके अनुसार 2050 तक प्रवाल तलछट घुलने शुरू हो जाएंगें और 2080 तक इनके निर्माण की तुलना में इनके विघटन की दर अधिक होगी।
उपरोक्त समस्या से निपटने के लिए निम्न प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे हैं-
तापमान वृद्धि को पूर्व की तुलना में 2°C  तक सीमित करना।
प्रवाल द्वीपों के परिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के अनुकूल पर्यटन व मत्स्यन को बढ़ावा देना।
प्रवाल  द्वीपों के विभिन्न हितधारकों और NGO आदि के संयुक्त प्रबंधन पर बल देना।
रासायनिक रूप से उन्नत उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग को न्यून करना।
खतरनाक औद्योगिक अपशिष्टों को जल स्त्रोतों में प्रवाहित करने से पहले उन्हें उपचारित करना।
जल प्रदूषण को कम करना।
रसायनों एवं तेलों को जल में बहाने की मनाही।
रसायनों एवं तेलों को जल में बहाने की मनाही।
अति मत्स्यन पर रोक, क्योंकि प्लवकों में कमी आ जाती है परिणामतः कोरल भुखमरी का शिकार हो जाते हैं।
मार्ले-मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधानपरिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किये गए। साथ ही, इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गई, यथा-मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया तथा मुस्लिम मतदाताओं के लिये आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया।
परंतु, इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धति अपनाई गई वह बहुत ही अस्पष्ट थी। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे, ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे और ये चुनाव मंडल प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे। फिर, यही प्रांतीय परिषदों के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। अधिनियम द्वारा संसदीय प्रणाली तो दे दी, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव, सीमित मताधिकार और विधान परिषद की सीमित शक्तियों ने प्रतिनिधि सरकार को मिश्रण-सा बना दिया।
साथ ही, मार्ले ने स्पष्ट रूप से कहा ‘यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे अथवा अवश्यंभावी संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी तो मेरा इससे कोई संबंध नहीं होगा’
वास्तव में तो सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों का लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी।  सरकार ने मुस्लिम लीग और नरमपंथियों के तुष्टिकरण को राष्ट्रवाद के विरूद्ध मजबूत हथियार के तौर पर आजमाना चाहा और वे इसमें कुछ हद तक सफल भी रहे। 1909 के सुधारों से जनता को नाममात्र के सुधार ही प्राप्त हुए। इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि शासन का उत्तरदायित्व एक वर्ग को और शक्ति दूसरे वर्ग को सौंपी गई। ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि विधानमंडल और कार्यकारिणी के मध्य कड़वाहट बढ़ गई तथा भारतीयों और सरकार के आपसी संबंध और ज्यादा खराब हो गए। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था और उन्हें मिला कुछ और। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा ‘मार्ले-मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया’।