tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
‘हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने Covid-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1% कमी होने का अनुमान लगाया है’ Covid-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें तथा इस समस्या से निपटने हेतु उपायों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• Covid-19 महामारी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 
• समाधान
• निष्कर्ष
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्र्स्तुत एक बयान में यह कहा गया कि Covid-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 1% की गिरावट आ सकती है और यदि पर्याप्त राजकोषीय उपायों द्वारा समय रहते इसमें सुधार नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था में अधिक गिरावट की भी आशंका रहती है।
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विभाग के अनुसार Covid-19 महामारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित कर रही है। विश्व के लगभग सभी देशों में लाखों श्रमिकों के समक्ष नौकरी का संकट तथा विभिन्न सरकारों द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन पैकेज़ों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) के अनुसार लॉकडाउन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद के एक-तिहाई भाग को प्रभावित कर सकता है। महामारी रोकथाम के लिये किये जाने वाले प्रयास GDP की वार्षिक वृद्धि में 2% तक की कमी कर सकते हैं।
कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ मंदी का शिकार हो रही है।
आपूति श्रृंखला प्रभावित होने से विनिर्माण कंपनियों तथा सामाजिक दूरी के कारण उपभोक्ता गतिविधियों में कमी से अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
प्रत्यक्ष आय सहायता उपाय अल्पावधि में सामाजिक-आर्थिक प्र्भावों को सीमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।
कर स्थान, सब्सिडी, प्रत्यक्ष नकद भुगतान आदि प्रत्यक्ष भी सरकार द्वारा किये जा रहे हैं।
इस संकट के समय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों द्वारा बुर्जुग, बेरोज़गारों तथा अन्य वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने की भी आवश्यकता है।
व्यापार तथा विकास पर हाल ही जारी की गई UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार Covid-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है।
विश्व व्यापार संगठन का पूर्वानुमान है कि वर्ष 2020 में वैश्विक व्यापार में 13-32 प्रतिशत तक गिरावट आ सकती है।
खुदरा तथा थोक व्यापारियों, रियल एस्टेट संपत्ति तथा पेशेवर सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पडे़गा।
इस दौरान विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 15% तथा अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 25% तक आर्थिक उत्पादन में गिरावट आ सकती है।
इसके अतिरिक्त खुदरा व्यापार, मनोरंजन, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी उद्योग इससे बुरी तरह प्रभावित होगें।
उपभोक्ता खर्च में तेज़ी से ही रही गिरावट विकासशील देशों से उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को प्रभावित करेगी।
उपाय: इसके परिणाम काफी हद तक महामारी की अवधि तथा नीति, प्रतिक्रियाओं की प्रभावशीलता पर निर्भर करते हैं। ऐसे में सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को साथ मिलकर इस महामारी के आर्थिक प्रभावों से लड़ने की आवश्यकता है। G-20 देशों ने Covid-19 के सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय प्रभावों का मुकाबला करने के लिये लक्षित राजकोषीय नीति, आर्थिक उपायों तथा गारंटी युक्त योजनाओं की हिस्सेदारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक निवेश का फैसला लिया है।
कृषि में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की बहुआयामी भूमिका की नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें तथा बताए कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में सुधार हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ
• सरकारी प्रयास
• निष्कर्ष
खाद्य तथा कृषि संगठनों के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 32% है, जबकि कुछ राज्यों की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों की तुलना में अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल मुख्य महिला श्रमिकों में से 55% कृषि मज़दूर और 24% कृषक थी। FAO का यह भी मानना है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादक संस्थाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो जाती है तो वे अपने खेतों में 20 – 30% तक की उपज में वृद्धि कर सकते हैं।
कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ
संस्थागत ऋण का अभाव
सम्पत्ति के अधिकारों का अभाव
महिला किसानों को आधुनिक अनुबंध-कृषि से अलग रखा जाना।
जब विशिष्ट शारीरिक श्रम को स्वचालित बनाने हेतु एक नई तकनीक प्रारंभ की जाती है तो महिलायें अपनी नौकरियां खो देती है।
बेहतर प्रशिक्षण का अभाव
लैगिंक भेदभाव
निम्न प्रतिनिधित्व
कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिये संसाधनों और आधुनिक आगतों (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) तक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सामान्यत: कम पहुंच प्राप्त होती है।
सरकारी प्रयास:
अभी तक चल रही सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों में महिला लाभार्थियों के लिये बजट आवंटन में वृद्धि।
जैविक कृषि, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि के तहत महिलाओं को प्राथमिकता।
सहकारी समितियों में भागीदारी बढ़ाने के लिये सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन।
महिलाओं के लिये किसान क्रेडिट कार्ड तथा कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से आजीविका के अवसर सृजित करना।
उपरोक्त के अतिरिक्त 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका को विशेष महत्त्व दिया जा रहा है।
संवर्द्धित वास्तविकता (Augmented Reality) से आप क्या समझते हैं? यह आभासी वास्तविकता (Virutal Reality) से किस प्रकार भिन्न है। इन दोनों तकनीकों के उपयोग के क्षेत्रों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संवर्द्धित वास्तविकता से अभिप्राय
• संवर्द्धित वास्तविकता एवं आभासी वास्तविकता में अंतर
• दोनों तकनीकों के उपयोग के क्षेत्र
• निष्कर्ष
संवर्द्धित वास्तविकता से आशय एक प्रत्यक्ष भौतिक वास्तविक दुनिया के वातावरण के जीवंत दृश्य के प्रदर्शन से है। इसे कंप्यूटर द्वारा 30 मॉडल, एनिमेशन वीडियो के माध्यम से निर्मित किया जाता है। यह तकनीक उपयोगकर्त्ता के वास्तविकता की वर्तमान धारणा को बढ़ाती है। इसमें मुख्यत: तीन तत्त्वों को समाहित किया जाता है-
बैक कैमरा के साथ एंड्रॉयड फोन या अन्य उपकरण
संवर्द्धित वास्तविकता एप्लीकेशन
संवर्द्धित वास्तविकता चिह्न (Marks)
वहीं दूसरी ओर आभासी वास्तविकता के माध्यम से हम किसी भी स्थान को ठीक वैसा ही देख सकते हैं जैसे कि जब हम उस स्थान पर मौजूद होते हैं। दोनों में निम्नलिखित अंतर देखा जाता है-
एक ओर जहाँ आभासी वास्तविकता असल दुनिया में होने का अहसास दिलाती है, वहीं दूसरी ओर संवर्द्धित वास्तविकता में अनुभवों को बढ़त देने के लिये कुछ आभासी तत्त्वों को जोड़ा जाता है।
आभासी वास्तविकता को महसूस करने के लिये 3-0 चश्मे की आवश्यकता होती है जबकि संवर्द्धित वास्तविकता का प्रयोग केवल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट की मदद से कर सकते हैं।
उपयोग के क्षेत्र:
विडियो गेम
सिनेमा तथा मनोरंजन
शिक्षा एवं प्रशिक्षण
स्वास्थ्य एवं थेरेपी के क्षेत्र में
ब्रान्ड कॉस्ट एवं लाइव इवेंट
रिटेल के क्षेत्र में यह ऑनलाइन प्रचार का माध्यम बन चुका है।
औद्योगिक डिजाइन के निर्माण में
पुरातत्त्व एवं विरासत को सहेजने में
सैन्य एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में
हाल ही में सरकार द्वारा गठित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कृषकों के हितों को देखते हुए FPOs के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। FPOs से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसके समक्ष आने वाले चुनौतियों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• FPO की स्थापना से लाभ
• चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिये अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2021-2022 से 2023-24 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान 10,000 नए FPOs के गठन को अपनी स्वीकृति के दी है। अशोक दलवई की अध्यक्षता में किसानों की आय की दोगुना करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट में वर्ष 2022 तक 7,000 FPOs के गठन की सिफारिश की गई।
FPOs या कृषक उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों तथा निखी लिमिटेड कंपनियों का मिश्रित रूप हैं, जिसमें सदस्यों के बीच लाभ की साझेदारी होती हैं। इसका गठन उत्पादकों के समूह द्वारा कृषि या गैर-कृषि क्रियाकलापों के लिये किया जाता है। इसमें कृषि से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिये उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानाें का समूह बनाया जाता है। वर्तमान में लगभग 5000 FPOs अस्तित्व में है, जो भारत सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड तथा अन्य संगठनों की विभिन्न पहलों के अंतर्गत गठित किये गए। 
FPOs की स्थापना से लाभ
सामूहीकरण से थोक दरों पर कृषि के लिये सभी आवश्यक आदानों को खरीद से उत्पादन लागत में कमी आयेगी।
परिवहन एकत्रीकरण से विपणन लागत में कमी से उत्पादकों की शुद्ध आय में वृद्धि।
आधुनिक प्रौद्योगिकियों, क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण से किसानों का विकास।
मूल्य संवर्द्धन और मूल्य श्रृंखला के कुशल प्रबंधन से उपज की हानि में कमी।
अनुबंध कृषि से मूल्य में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करना।
मूल्यों तथा अन्य जानकारियों के प्रसार के लिये संचार में आसानी।
बिना संपत्ति गिरवी रखे वित्तीय संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक पूंजी निर्माण।
चुनौतियाँ: 
पेशेवर प्रबंधन का अभाव।
सामान्यतया छोटे और सीमांत किसानों द्वारा संचालित होने के कारण इनकी वित्तीय स्थिति कमज़ोर होती है।
ऋण सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुँच।
कृषक उत्पादक संगठनों के व्यावसायिक जोखिमों को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल उत्पादन से संबंधित जोखिम फसल, पशु और अन्य बीमा के अंतर्गत आंशिक रूप से सुरक्षित है।
बज़ारों तक अपर्याप्त पहुँच के कारण कमज़ोर विपणन से किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो पाती।
कमज़ोर तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि APMC अधिनियम में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि सम्पूर्ण देश को एकल तथा एकीकृत  बाज़ार के रूप में परिवर्तित किया था सके, जिससे FPOs उपभोक्ताओं तथा थोक खरीदारों को सीधे उत्पाद का विक्रय कर सकें।
भारत में सुपर कंप्यूटिंग के विकास पर प्रकाश डालते हुए भारत में सुपर कंप्यूटिंग के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टकोण:
• सुपर कंप्यूटर की अवधारणा सहित भूमिका
• सुपर कंप्यूटिंग के के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ
• समाधान युक्त निष्कर्ष
सुपर कंप्यूटर, किसी सामान्य उद्देश्य वाले कंम्प्यूटर की तुलना में उच्च स्तरीय कम्प्यूटिशनल क्षमता वाला एक कंप्यूटर होता है। सुपरकम्प्यूटर की गति का मापन, फ्लोटिंग-पॉइट ऑपरेशन्स प्रति सेकेंड (FLOPS) की बजाय मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड (MIPS) में  किया जाता हैं। इसका उपयोग सामान्यत: ऐसे वैज्ञानिक तथा अभिायंत्रिकी अनुप्रयोगों हेतु किया जाता है जो वृहद डेटाबेस के नियंत्रण अथवा बड़ी मात्रा में संगणात्मक (या दोनों) कार्यों में संलग्न होते हैं।
इसके अंतर्गत क्लाइमेट मॉडलिंग, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, डिफेंस एप्लीकेशन्स, साइबर फिज़िकल सिस्टम, बिग डेटा एनालिटिक्सआदि शामिल हैं। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत के चार सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। प्रत्युक्ष एवं मिहिर भारत के सर्वाधिक तीव्र सुपर कंप्यूटर्स हैं तथा हाल ही में, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत C-DAC द्वारा अभिकल्पित और निर्मित सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का लोकार्पण IIT-BHu में किया गया। 
चुनौतियाँ:
सीमित निवेश और धनराशि की समस्याओं के कारण भारत इस क्षेत्र में पिछड़ गया है।
भारत सॉफ्टवेयर विकास में अग्रणी रहा है, परंतु सुपर कंप्यूटर निर्माण के लिये आवश्यक हार्डवेयर घटकों की खरीद हेतु भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हार्डवेयर घटकों में अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त कठिन है। क्योंकि सुपरकंप्यूटिंग एक विशेषज्ञतापूर्ण क्षेत्र है।
विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी सुपरकंप्यूटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया हैं। सुपर कंप्यूटरों को विकसित करने तथा उनके प्रबंधन हेतु प्रतिभाओं को बनाए रखने के संबंध में ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना सरकार के लिये कठिन सिद्ध हो सकता है।
कई कारकों जैसे उच्च प्रारंम्भिक निवेश की आवश्यकता व दुर्लभ मृदा धातुओं की सीमित उपलब्धता के कारण वास्तविक चिप डिज़ाइन तथा विनिर्माण उद्योग प्रोत्साहित होगा।
निष्कर्षत: भारत में सॉफ्टवेयर कौशल तथा कार्मिक आधार विद्यमान है। सुपर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के सॉफ्टवेयर घटकों पर नवाचार की आगे बढ़ाने के लिये इस आधार पर प्रभावी लाभ उठाया जा सकता है तथा पर्याप्त वित्त पोषण के आधार पर भारत में इसे प्रोत्साहित किया जा सकता है
हाल ही में UNEP द्वारा बढ़ते ‘इनडोर’ वायु प्रदूषण के संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई। बढ़ते इनडोर वायु प्रदूषण के कारणों की चर्चा करते हुए इससे निपटने हेतु उपायों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• इनडोर वायु प्रदूषण से जुड़े आँकड़े
• कारण
• समाधान
• निष्कर्ष
हाल ही में हुए कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उत्सर्जन वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। ‘इनडोर’ वायु प्रदूषण घर, भवन, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आंतरिक वातावरण में वायु की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में गिरावट को संदर्भित करता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के अनुसार खाना पकाने के लये ठोस ईधन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले घरेलू वायु प्रदूषण से 3.6 बिलियन लोग (वैश्विक जनसंख्या का 47%) प्रभावित थे। घरेलू प्रदूषण से होने वाली मौतों की सर्वाधिक संख्या भारत में थी, इसके बाद चीन का स्थान है।
इनडोर वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण:
खुली आग, असुरक्षित ईधन या बायोमास, कोयला और मिट्टी के तेल का प्रयोग।
गैस-स्टोव या अपरिष्कृत रूप से स्थापित काष्ठ-दहन इकाइयाँ।
अत्यधिक सटे हुए सघन भवनों का निर्माण ऐसे भवनों में प्रदूषकों का संचय उच्च स्तर पर होता है। यह घरों में निम्नस्तरीय वेंटिलेशन का कारण भी बनता है, जिससे घर में वायु का क्रॉस वेटिंलेशन संभव नहीं हो पाता है।
निर्माण सामग्री से निर्मुक्त एस्बेस्टस घर के आतंरिक प्रदूषण का प्रमुख कारक है। निर्माण कार्यों में सिंथेटिक सामग्री के उपयोग में वृद्धि होती है। पेंट, कोटिंग्स और टाइल्स एस्बेस्टस के मुख्य स्रोत है।
तम्बाकू का धुआँ: हानिकारक रसायनों की विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करता है।
जैविक प्रदूषण: जिसमें पौधों के परागण, पालतू जानवरों के बाल, कवक, परिजीवी और कुछ जीवाणु/बैक्टीरिया।
इनडोर उत्सर्जन को कम करने के उपाय
सार्वजनिक जागरुकता: इसके द्वारा स्वास्थ्य एवं कल्याण के समक्ष उत्पन्न किये जाने वाले गंभीर खतरों के विषय में जनसामान्य में जागरुकता का प्रसार करना।
ईधन के उपयोग की पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिये।
घरेलू उपकरणों, भवनों, प्रकाश, तापन तथा शीतलन की ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु विभिन्न पहलों और छतों के ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
घर के निर्माण के दौरान बेहतर वेटिलेंशन व्यवस्था को महत्त्व दिया जाना चाहिये तथा व्रॉस वेंटिलेशन जैसे उपायों को अपनाया जाना चाहिये।
निष्कर्षत: घरों के अंदर व्याप्त वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना तथा घरेलू ऊर्जा के लिये सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, निर्धनता को कम करने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है; यह संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
डेटा के स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं। डेटा स्थानीयकरण से संबंधित चुनौतियों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• परिभाषा
• संबंधित चुनौतियां
• समाधान युक्त निष्कर्ष
वर्ष 2018 में बी.एन.श्री कृष्ण समिति द्वारा डेटा सुरक्षा कानून संबंधी प्रस्ताव में यह अनुशंसा की गई कि भारतीय के सभी व्यक्तिगत डेटा की कम-से-कम एक प्रति भारत में संग्रहित की जानी चाहिये। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, सर्च इंजन आदि सहित विभिन्न स्रोतों से भारत में उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित ‘सामुदायिक डेटा’ के स्थानीयकरण की अनुशंसा की गई। ड्राफ्ट स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल सूचना सुरक्षा अधिनियम, डेटा को स्थानीयकृत करने के लिये स्वास्थ्य विनियामक को सशक्त करने का प्रयास करता है।
डेटा स्थानीयकरण से संबंधित चुनौतियाँ
आर्थिक लागत: वर्ष 2014 में सीमा पार डेटा प्रवाह ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.8 ट्रिलियन डॉलर का योगदान दिया है, जो वर्ष 2025 तक बढ़कर 11 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। कठोर स्थानीयकरण मानदंड, भारत में नवाचार और भारत में व्यापार करने में सुगमता को प्रभावित कर सकते हैं।
भारत की सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ तथा बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्स़िग उद्योग सीमा पार डेटा प्रवाह पर निर्भर है तथा डेटा स्थानीयकरण को कठोरतापूर्वक लागू किया जाता है तो उसे उल्लेखनीय रूप से अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी।
सुरक्षा चिंताएँ
वैश्विक डेटा नेटवर्क से भुगतान प्रणाली को पृथक करने से परिचालन क्षमता में कमी आएगी तथा लेनदेन के संबंध में धोखाधड़ी, प्रणालीगत जोखिम जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाएगी।
अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना के कारण भारत साइबर खतरों (जैसे- मैलवेयर, स्पैम और रेनसम वेयर आदि) के जोखिम के मामले तीसरा सबसे सुभेद्य देश है।
वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद पर बल
यह वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा इंटनेट बाज़ार में अवरोध उत्पन्न करता है,जहाँ सूचना के प्रवाह का निर्धारण राष्ट्रीय सीमाओं के स्थान पर लागत और गति द्वारा किया जाता है।
यह अन्य देशों द्वारा डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं के दुष्चक्र को बढ़ा सकता है।
गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि डेटा स्थानीयकरण से बेहतर गोपनीयता या सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
राज्य द्वारा निगरानी का खतरा और सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग किये जाने की संभावना बनी रहेगी।
इसे एक संरक्षणवादी नीति के रूप में मुकदमें दायर करने जो अन्य देशों द्वारा डेटा साझाकरण पर मुकदमें दायर करने और बढ़ते विवादों का कारण बन सकता है।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत को नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार को साइबर सुरक्षा कानून करनी चाहिये।
हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के अंतर्गत मेगा फूड पार्क स्कीम की शुरुआत की है, मेगा फूड पार्क योजना के महत्त्व को दर्शाते हुए इसकी चुनौतियों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका
• मेगा फूड पार्क योजना का महत्त्व
• चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
किसान संपदा योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति  शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना होगा। इससे न केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रगति सुनिश्चित होगी बल्कि यह किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने तथा उनकी आय को दो गुना करने, रोज़गारों के भारी अवसरों (विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में) का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने तथा खाद्य प्रसंस्कृत पदार्थों के निर्यात में भी सहायक सिद्ध होगी। 
इस योजना के विभिन्न घटकों में मेगा फूड पार्क योजना भी है जिसका महत्त्व हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं:
इसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित कृषि से लेकर बाज़ार तक एकीकृत मूल्य शृंखला के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना प्रदान करना है।
यह ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल के तहत संचालित होती है।
इस योजना का उद्देश्य प्रमुख रूप से खाद्य प्रसंस्करण तथा अपेक्षित फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंक द्वारा समर्थित एकीकृत मूल्य शृंखला  की स्थापना को सुगम बनाना है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं तथा खुदरा विक्रेताओं को एकजुट करना है तथा मूल्य में वृद्धि करने, अपव्यय को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने हेतु कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है।
मेगाफूड पार्क की चुनौतियाँ
मेगाफूड पार्क इकाइयों को अक्सर भू-स्वामित्व प्राप्त नहीं हो पाता।
राज्य सरकार/एजेंसियों में वैधानिक अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है।
प्रमोटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली इक्विटी योगदान में विलंब।
क्योंकि यह योजना ‘सभी के लिये एक मानदंड’ (One Size Fit All) पर आधारित है। इसलिये भिन्न-भिन्न निवेश आवश्यकताओं वाले निवेशकों को आकर्षित नहीं करवा रही।
श्रमिकों का कौशल स्तर निम्नस्तरीय तथा सस्ते श्रमबल की अनुपलबधता।
इस योजना के प्रति जागरूकता का अभाव इसकी सबसे बड़ी सीमा है।
खाद्य प्रसंस्करण की चुनौतियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2019’ का प्रारूप तैयार किया गया है जो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होगी।
थार्मोहैलाइन चक्र से आप क्या समझते हैं? यह जलवायु परिवर्तन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• परिभाषा
• जलवायु परिवर्तन का इस चक्र पर प्रभाव
• निष्कर्ष
‘थर्मोहैलाइन’ दो शब्दों ‘थर्मो’ अर्थात् ‘ताप’ व ‘हैलाइन’ अर्थात् ‘सागरीय जल में लवणता’ से मिलकर बना है। ताप तथा लवणता से मिलकर ही सागरीय जल के मौलिक तथा रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं जो विश्व के विभिन्न भागों पर प्रभाव दर्शाते हैं। थर्मोहैलाइन चक्र सागरीय जल के ताप व लवणता को देशांतरीय प्रवणता के कारण निर्मित वृहद् चक्र है जो ऊष्मा व पदार्थ (घुलित पदार्थ, ठोस व गैसों) का विश्व में वितरण करता है।
जलवायु परिवर्तन का इस चक्र पर प्रभाव:
जलवायु परिवर्तन से विश्व के औसत तापक्रम में वृद्धि हो रही है जिससे ध्रुवीय, परिध्रुवीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने की दर तीव्र हो गई है। फलत: सागरों में ताजे, ठंडे जल की मात्रा बढ़ रही है।
गल्फ स्ट्रीम गर्म जल व लवण निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर ले जाने की मात्रा में 1957 की तुलना में 30 प्रतिशत की कमी आई है। इसके कारण उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों में वर्षा बढ़ी है तथा बर्फ तेजी से पिघलकर गल्फ स्ट्रीम को और कमजोर कर रही है। अत: यह संभावना भी जताई जाती है कि गल्फ स्ट्रीम का उत्तर की ओर प्रवाह रूक जाएगा। पश्चिमी यूरोप के लिये यह किसी आपदा से कम नहीं होगा।
पृथ्वी के ऊष्मा बजट पर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा निर्धारित करने में भी थर्मोहैलाइन चक्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चक्र के बाधित या कमजोर होने से पृविी के ऊष्मा बजट तथा वायुमंडलीय में CO2 की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा।
अमेरिका के शहरों, जैसे- बोस्टन, न्यू यॉर्क आदि में भीषण बाढ़ आने का भी खतरा होगा, क्योंकि उनके लिये दीवार की तरह कार्य करने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा कमज़ोर पड़ रही है। 2009 से 2011 के मध्य इन क्षेत्रों में समुद्र तल लगभग 4 इंच ऊँचा देखा गया।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह तंत्र पूर्वी का तापमान लगभग स्थिर बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इस चक्र के बाधित होने से अनेक जलवायवीय गड़बड़ियाँ होने की संभावनाएँ हैं।
NASSCOM तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भविष्य की कौशल आवश्यकताओं हेतु शुरू किये गए ‘फ्यूचर स्किल्स प्राइम’ कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए भारत सरकार द्वारा कौशल विकास हेतु प्रारंभ किये गए कार्यक्रमों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• विशेषताएँ
हाल ही में भविष्य की कौशल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए NASSCOM तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ‘फ्यूचर स्किल्स प्राइम’ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस नई पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य भारत के लिये डिजिटल प्रतिभा पूल का निर्माण करना है जिससे भारत को डिज़िटल विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
विशेषताएँ:
विद्यार्थियों हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान करने में सहायता प्रदान करना।
उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में डिज़िटली दक्ष बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
ऑनलाइन कौशल उन्नयन (अपस्किलिंग) प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन एवं कक्षा प्रशिक्षण के साथ मिश्रित कार्यक्रम प्रदान करना। 
उद्योगों की आवश्यकताओं एवं सरकारी मानकों के अनुरूप शिक्षार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन को सक्षम बनाना।
इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत कौशल पासपोर्ट भी प्रदान किया जाएगा।
इस डिज़िटल प्लेटफॉर्म को 11 उद्योग, शिक्षा जगत तथा सरकार के साथ सुदृढ़ साझेदारी से विकसित किया जा रहा है।
इस डिज़िटल प्लेटफॉर्म के लिये डेटा सेंटर भारत में स्थापित किया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुछ महत्त्वपूर्ण कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से संबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
प्रत्येक ज़िले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना के तहत आकांक्षात्मक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना के तहत आधारभूत प्रशिक्षण व्यावहारिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है।
संकल्प योजना, इसका उद्देश्य सभी कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के मध्य समेकन स्थापित करना, कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना तथा क्षमता निर्माण शामिल है।
स्ट्राइव कार्यक्रम का उद्देश्य, उद्योग संकुलों के माध्यम से जागरुकता का प्रसार करना तथा ITI गुणवत्ता को बढ़ाना है।
‘अर्थव्यवस्था की पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिये व्यक्तियों की वित्त तक पहुँच अति महत्त्वपूर्ण होती हैं’, इस संदर्भ में भारत की डिज़िटल वित्तीय अवसंरचना की चुनौतियों की चर्चा करते हुए समाधान के बिंदु सुझाएँ।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• डिज़िटल वित्तीय अवसंरचना की चुनौतियाँ
• समाधान
• निष्कर्ष
हाल ही में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेट्स (BIS) ने ‘डिज़िटल वित्तीय अवसंरचना की डिज़ाइन: भारत से सीख’ नामक एक शोध पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये व्यक्तियों तक वित्त की पहुँच सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। भारत द्वारा इस क्षेत्र में आने वाली बाधाओं का समाधान करने तथा बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली तक पहुँच को बढ़ावा देने में डिज़िटल प्रौद्योगिकियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
डिज़िटल वित्तीय अवसंरचना संबंधी चुनौतियाँ तथा समाधान:
पहचान वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख तत्व है। सत्यापन-योग्य पहचान प्रमाण-पत्र के द्वारा बैंक अकांउट खोलना, ऋण प्राप्त करना तथा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में नामांकन कराना आसान हो जाता है।
भारत में आधार कार्ड की शुरूआत कर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। दिसंबर 2019 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत लगभग 380 मिलियन बैंक खाते खोले जा चुके हैं।
औपचारिक वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत भुगतान सेवाओं में सुधार करना: बढ़ती प्रतिस्पर्धा के आलोक में, बैंकिग प्रणाली में प्रवेश करने के बाद उपभोक्ताओं को इस प्रणाली के भीतर बनाए रखना अत्यधिक चुनौतिपूर्ण हो जाता है।
उच्च भुगतान हस्तांतरण लागत, बोझिल तथा धीमी प्रक्रियाएँ तथा लेन-देन की सीमित उपलब्धता जैसे अवरोधक विद्यमान हैं।
भारत में यूनीफाइड पेमेट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया है।
हाल ही में, UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इससे लेनदेन की लागत में आगे और कमी आएगी। UPI ने भारत में बड़े पैमाने पर डिज़िटल खुदरा भुगतान के अंगीरकरण की सुविधा प्रदान की है।
उपरोक्त के अतिरिक्त व्यापक सूचना विषमता तथा ग्राहकों की ओर से विश्वास की कमी को संतुलित करना भी एक चुनौती है, और इस चुनौती की दूर करने के लिये RBI ने वर्ष 2016 में अकाउंट एग्रीगेटर्स नामक से कानूनी ढ़ाँचे का निर्माण किया था, जो ग्राहकों की जानकारी तथा सहमति से विनियमित वित्तीय प्रणाली के भीतर ग्राहक डेटा के साझाकरण के कार्य को सक्षम बनाता है।
निष्कर्षत: भारत डिज़िटल वित्त के क्षेत्र में कुछ नीतिगत सुधारों, समावेशी वित्तीय विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान कर विश्व के विकासशील देशों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।