tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) द्वारा बच्चों के लिये निर्धारित 8 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका में बच्चों की संवेदनशीलता का वर्णन कीजिये।
• संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) द्वारा बच्चों के लिये निर्धारित 8 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन कीजिये।
• संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिये।
संवेदनशील समूहों में बच्चे सबसे निचले पायदान पर आते हैं क्योंकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि अपनी सुरक्षा के लिये किसी प्रकार का कदम उठा सकें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने बच्चों के प्रति चिंता जताते हुए उनके लिये 8 चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को निर्धारित किया है, जो निम्नानुसार हैं-
जलवायु परिवर्तन:
जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे व बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि से वैश्विक स्तर पर खाद्यान उत्पादन में कमी आएगी तथा इससे वैश्विक स्तर पर भूख व कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी।
प्रदूषण:
वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण जल संकट एवं जल-जनित रोग बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे।
वर्तमान में विश्व के 90% से अधिक बच्चे प्रदूषित वायु में साँस लेते हैं।
प्रवासन:
UNICEF के अनुसार हज़ारों बच्चे बिना किसी वैधानिक अनुमति के परिवार के साथ अथवा परिवार के बिना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन करते हैं।
ऐसे बच्चे हिंसा एवं शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के प्रति सुभेद्य होते हैं।
नागरिकताविहीन:
प्रतिदिन जन्मे 4 में से 1 बच्चा नागरिकताविहीन होने के चलते जन्म प्रमाण-पत्र अथवा राष्ट्रीय पहचान-पत्र से भी वंचित रह जाता है तथा ये बच्चे स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य :
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2016 में 62,000 किशोरों की मौत आत्महत्या करने के कारण हुई थी। 15-19 आयु वर्ग के किशोरों में मौत का तीसरा प्रमुख कारण आत्महत्या है।
प्राकृतिक आपदा व संघर्ष युक्त क्षेत्र:
75 मिलियन से अधिक बच्चों व युवाओं की शिक्षा प्राकृतिक आपदा व हिंसात्मक संघर्ष के कारण अधूरी रह जाती है ।
युद्ध का सबसे पहले असर बच्चों पर ही पड़ता है।
ऑनलाइन गलत सूचना :
वर्तमान में इंटरनेट व अन्य ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त गलत सूचनाएँ बच्चों को उत्पीड़न व दुर्व्यवहार के प्रति सुभेद्य बनाती हैं।
डेटा अधिकार और ऑनलाइन गोपनीयता:
विश्व में 3 में से 1 बच्चा इंटरनेट का नियमित उपयोगकर्त्ता है इस कारण वह डेटा का निर्माता है।
बच्चों व युवाओं की सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी उन्हें ऑनलाइन हैकिंग व खतरनाक एवं हिंसात्मक गतिविधियों के प्रति सुभेद्य बनाती है।
वस्तुतः वतर्मान में बच्चों पर किया गया निवेश भविष्य हेतु किया गया निवेश होता है। अतः हमें एक सुरक्षित विश्व की परिकल्पना करने के लिये सर्वप्रथम अपने बच्चों को सुरक्षित करना होगा।
पिछले कुछ वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों ने नई ऊँचाइयों को छुआ है, लेकिन अभी भी दोनों देशों को लम्बा रास्ता तय करना है। तर्क दीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भारत-बांग्लादेश संबंधों के बारे में लिखिये।
• भारत-बांग्लादेश संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू लिखिये।
• भारत- बांग्लादेश संबंधों की मज़बूती हेतु उपाय सुझाईये।
• संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिये।
भारत के लिये बांग्लादेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में जाने के लिये इसे पार करने की आवश्यकता पड़ती है तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है गौरतलब है कि भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत के अहम योगदान को यह कहकर झुठला दिया जाता है कि वह पाकिस्तान के संदर्भ में अपने हितों का पालन कर रहा था।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में तत्कालीन प्रगति-
हाल के दिनों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है, जहाँ बांग्लादेश ने सुंदरवन क्षेत्र में पावर प्लांट लगाना आरंभ किया है, वहीं भारत ने बांग्लादेश के कई उपक्रमों में उल्लेखनीय निवेश किया है।
विदित हो कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश से दोनों ही देशों ने बराबर दूरी बना रखी है, उरी आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को वैश्विक तौर पर अलग-थलग करने के भारत के प्रयासों के मद्देनज़र बांग्लादेश ने भी इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था।
भारत-बांग्लादेश संबंधों हेतु चुनौतियाँ-
तीस्ता नदी जल-विवाद
सीमा विवाद
न्यू मूर द्वीप की समस्या
शरणार्थी समस्या
आतंकवाद
भारत विरोधी गतिविधियाँ
भारत- बांग्लादेश संबंधों की मज़बूती हेतु उपाय-
भारत के लिये आवश्यक है कि एलबीए के माध्यम से बांग्लादेश ने जो भी लाभ प्राप्त कियें हैं उनकी मार्केटिंग करे और द्विपक्षीय वार्ताओं में उनका इस्तेमाल करे।
भारत वहाँ की जनता को यह बताए की बांग्लादेश की आज़ादी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला भारत, बांग्लादेश के विकास में भी अहम् भूमिका निभाने को तैयार है।
तीस्ता समझौता दोनों देशों के लिये एक अहम राजनीतिक ज़रूरत है। इससे मिलने वाले सियासी लाभों के ज़रिये भारत को बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त भारत-बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में भी हाल के वर्षों में बढ़ोतरी के प्रयास किये गए हैं। साथ ही भारत ने बांग्लादेश के विकास में भी अपनी साझेदारी बढ़ाई है। गौरतलब है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ सम्पर्क तथा अन्तः क्रिया बढ़ाने व इन देशों व भारत की जनता के बीच संवाद व सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने पर बल दे रहा है। भारत द्वारा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों व इन देशों के मध्य संचार व यातायात ढाँचे के विकास पर बल दिया गया है।
ई-सिगरेट क्या है? ई सिगरेट निषेध अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह बताएँ की ई-सिगरेट का प्रयोग स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• ई-सिगरेट के बारे में बताइये।
• अध्यादेश के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिये।
• स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइये।
• संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिये।
ई-सिगरेट या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम (ENDS) एक बैटरी संचालित डिवाइस है, जो तरल निकोटिन, प्रोपलीन, ग्लाइकॉल, पानी, ग्लिसरीन के मिश्रण को गर्म करके एक एयरोसोल (Aerosol) बनाता है, और यह एक असली सिगरेट जैसा अनुभव देता है।
अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान
इस अध्‍यादेश की घोषणा के बाद ई-सिगरेट का किसी भी प्रकार से उत्‍पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय (ऑनलाइन विक्रय सहित), वितरण और विज्ञापन (ऑनलाइन विज्ञापन सहित) एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा।
अध्‍यादेश के अनुसार, इसके लागू होने की तिथि तक जिन लोगों के पास भी ई-सिगरेट का भंडार होगा उन्हें स्वतः ही इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में देकर इन सभी ई-सिगरेट्स को वहाँ की पुलिस के पास जमा करना होगा।
अध्‍यादेश के तहत पुलिस उप निरीक्षक (Sub-Inspector) को इस संदर्भ में कार्यवाही करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
इसके अतिरिक्त अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने के लिये केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार किसी अन्य समकक्ष अधिकारी को भी प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।
स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव
ई-सिगरेट का अत्यधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिये काफी गंभीर साबित हो सकता है। चूँकि ई-सिगरेट में निकोटिन की अधिकता पाई जाती है, इसलिये इसके प्रयोग से ब्लडप्रेशर संबंधी समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
ई-सिगरेट न सिर्फ कैंसर का कारण बन सकती है, बल्कि इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है।
कई अध्ययनों से पता चला है कि ई-सिगरेट बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिये बहुत हानिकारक है। ई-सिगरेट पीने वाले लोगों में श्वसन और जठरांत्र संबंधी रोग पाए गए।
इसके प्रयोग से मस्तिष्क के विकास में बाधा उत्पन्न होती है एवं सीखने की क्षमता में भी कमी आती है।
इसके अतिरिक्त यह डिप्रेशन को भी बढ़ा सकती है।
अतः यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय सराहनीय है, परंतु नियम बनाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उसका पालन भी सख्ती से हो, ताकि कम-से-कम समय में इसके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।
समान नागरिक संहिता पर आरोप लगाया जाता है कि यह किसी एक धर्म का अतिक्रमण करती है। वैधानिक या कानूनी तौर पर क्या यह सही है ? स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका में नागरिक संहिता के बारे में बताईये।
• समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता को किस प्रकार बाधित करती है, इसके बारे में वर्णन कीजिये।
• समान नागरिक संहिता के सकारात्मक पक्ष को उजागर कीजिये।
• अंततः आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।
भारत एक विविधता से परिपूर्ण देश है तथा यहाँ निवास करने वाले सभी धर्म के व्यक्तियों के अलग- अलग रीति-रिवाज व मान्यताएँ हैं। इसके साथ ही सभी धर्मों के शादी, तलाक तथा ज़मीन-जायदाद के बँटवारे आदि से संबंधित अलग-अलग कानून भी हैं। समान नागरिक संहिता भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिये एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान के भाग 4 (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व) के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार, भारत के समस्त नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता होगी।
समान नागरिक संहिता बनाम धर्मनिरपेक्षता
अनुच्छेद 25 में भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है तथा समान नागरिक संहिता से इसका विरोधाभास नज़र आता है।
अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन मानती है।
व्यापक सांस्कृतिक विविधता के कारण निजी मामलों में एक समान राय बनाना व्यावहारिक रूप से बेहद मुश्किल है।
विवाह, तलाक, पुनर्विवाह आदि जैसे मसलों पर किसी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना कानून बनाना आसान नहीं होगा।
मुश्किल यह भी है कि देश के अलग-अलग हिस्से में एक ही मजहब के लोगों के रीति रिवाज अलग-अलग हैं।
समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क-
अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव करने की मनाही और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं निजता के संरक्षण का अधिकार लोगों को दिया गया है। समान नागरिक संहिता इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कारगर सिद्ध हो सकती है।
यह लैंगिक तथा सामाजिक समानता को स्थापित करेगा।
धर्म के नाम पर हो रहे मानवाधिकार के हनन को रोकेगा।
निष्कर्षतः भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना की वकालत करता है। ऐसे में आपराधिक मामलों में जब सभी समुदायों के लिये एक कानून का पालन होता है तो सिविल मामलों में अलग कानून पर सवाल उठना लाजिमी है। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि देश को समान कानून में पिरोने की पहल अधिकतम सर्वसम्मति की राह अपना कर की जाए। ऐसी कोशिशों से बचने की ज़रूरत है जो समाज को ध्रुवीकरण की राह पर ले जाएँ और सामाजिक सौहार्द्र के लिये चुनौती पैदा कर दें।
जेल अगर अमानवीय यातना की जगह के रूप में तब्दील हो जाएँ तो इंसान सुधरने की बजाय अंतहीन पीड़ा से घिर जाएगा। भारत में जेल सुधार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कैदियों हेतु सामाजिक न्याय के उपाय सुझाईये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• कैदियों और उनके मानवाधिकार पर चर्चा करते हुए उत्तर आरंभ कीजिये।
• भारत में जेलों की स्थिति तथा कैदियों को जेल में होने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिये।
• समस्या के समाधान हेतु उपाय सुझाईये।
• आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।
जेल के कैदियों को समाज से अलग-थलग कर उन्हें उनके अपराधों की सजा दी जाती है। लेकिन एक सभ्य समाज की यह पहचान है कि वह अपराध करने वालों के मानवाधिकारों का हनन न करे। इसके साथ ही जो दोष सिद्ध हुए बिना न्याय के इंतज़ार में कैदी जीवन व्यतीत करते हैं उनके मानवाधिकार की रक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
भारत में जेलों की स्थिति-
जेल सांख्यिकी 2015 के अनुसार, भारतीय जेलों में क्षमता से 14 गुना अधिक कैदी बंद थे तथा यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
जेलों की संख्या में कोई खासा वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है।
विचाराधीन कैदियों की संख्‍या अधिक है।
जेलों में पर्याप्‍त बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं का अभाव है।
जेल प्रशासन के लिये उचित धन एवं स्‍टाफ की कमी विद्यमान है।
महिला कैदियों एवं उनके बच्‍चों की सुरक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति में है।
कैदियों से संबंधित समस्याएँ-
कैदियों की अधिक संख्या होने के कारण उन्हें आवश्यक पौष्टिक आहार तथा स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पाता है।
अमानवीय स्थितियों के चलते अनेक कैदियों की मृत्यु हो जाती है।
स्वच्छता के अभाव में विशेष रूप से महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जेलों की दयनीय स्थिति के चलते कैदियों के मनोरोगी व अवसाद से ग्रसित होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।
इस समस्या के समाधान हेतु उपाय-
जेल संबंधी सुधारों को निम्नलिखित दो समस्याओं से निपटने के लिये तैयार किया जाना चाहिये:
जेल प्रशासन में संसाधनों की कमी।
यह मानसिकता कि जो जेल में रहते हैं वे सुविधाओं के लायक नहीं हैं।
कैदियों की अधिक संख्या, जेल में क्रूरता और कट्टरता, स्वच्छता की कमी तथा जेल में रहन-सहन के अस्वीकार्य मानकों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।
न्यायालयों में लंबित मुकदमों से निपटने के लिये जजों की संख्या बढाई जाए व न्याय की प्रक्रिया को सस्ता बनाया जाए।
देखा जाए तो जेल सुधार का मसला एक मानवीय मसला है। एक सभ्य समाज में जेलों का मकसद अपराधियों को सुधार कर एक बेहतर इंसान बनाना होता है। एक जीवित व्यक्ति चाहे वह जेल में हो या जेल से बाहर, को पूरी तरह से सम्मान से जीने का अधिकार है। वास्तविक रूप में न्याय का शासन स्थापित करने के लिये जेल सुधार समय की मांग है।
भारत-भूटान संबंधों का महत्त्व भारत के लिये भू-राजनीतिक, भू-सामरिक के अलावा भू-आर्थिक भी है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका में भारत और भूटान के सदाबहार संबंधों को संक्षेप में लिखिये।
• भूटान भारत के लिये राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है, चर्चा कीजिये।
• अंततः सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
भूटान दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है और एकमात्र राष्ट्र है जिसका चीन के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। भूटान के साथ सदियों से भारत के मधुर संबंध रहे हैं और यह भारत का करीबी सहयोगी रहा है तथा पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। पड़ोसी देशों में भारत सर्वाधिक सहायता भूटान को देता है तथा भूटान के व्यापार का 90 प्रतिशत भाग भारत से संचालित होता है। अतः भारत-भूटान संबंध विश्वास एवं सहयोग के आधार पर संचालित हैं।
दुनिया के 52 देशों और यूरोपीय संघ के साथ भूटान के राजनयिक संबंध हैं। वर्ष 1971 के बाद से ही भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। अतः संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भूटान का समर्थन संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी मज़बूत कर सकता है। इसके साथ ही बिम्सटेक, विश्व बैंक और IMF का सदस्य होने के कारण भूटान इन मंचों पर भी भारत का सहयोग कर सकता है। इस प्रकार भू-राजनीतिक दृष्टि से नेपाल भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
यदि नेपाल के साथ भू-सामरिक संबंधों की बात की जाए तो भारत की उत्तरी प्रतिरक्षा व्यवस्था में भूटान को Achilles Heel की संज्ञा दी जाती है। यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज़ से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। भूटान चीन से अपना लगभग 470 किमी. लंबा बॉर्डर साझा करता है। ऐसे में चीन के विस्तारवादी रुख के मद्देनज़र भूटान की सीमाओं को सुरक्षित रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे न केवल भूटान को बल्कि उत्तरी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश को भी खतरा हो सकता है।
भूटान, भारत के लिये आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है चूँकि भूटान जल संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अतः भारत जल विद्युत् परियोजनाओं के संदर्भ में भूटान की मदद कर सकता है तथा अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को भी मितव्ययी तरीके से सुनिश्चित कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत, भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है।
निष्कर्षतः भारत तथा भूटान के बीच आपसी संबंध कई दशकों से मधुर रहे हैं। यहाँ तक कि भूटान और भारत दोनों देशों की सुरक्षा एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। भारत ने भूटान की जनता की आकांक्षाओं को समझा है तथा उसे हर संभव मदद देने के लिये तत्पर रहा है। हिमालय की गोद में बैठे इस खूबसूरत देश के लिये यह बड़ी बात है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ भारत भूटान के साथ सदैव खड़ा है। भारत के लिये यह ज़रूरी भी है कि वह अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिये भूटान की मदद करता रहे।
हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के राज्य विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रही है। इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने पर सवाल उठा है। इस मत के पक्ष व विपक्ष में अपने तर्क दीजिये।
उत्तर :
• परिचय में विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के बारे मरण संक्षेप में बताते हुए भारत की धर्मनिरपेक्षता का भी वर्णन करें।
• रिपोर्ट में कही गई बात का आधार बताएँ।
• रिपोर्ट के संदर्भ में भारत की धर्मनिरपेक्षता का विश्लेषण कीजिये।
• संतुलित निष्कर्ष लिखिये।
भारत एक बहुधार्मिक समाज है और ऐसे समाज का अस्तित्व तभी संभव है जब सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के समान सम्मान दिया जाए। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, सभी धर्मों के लिये समान सम्मान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त एक बुनियादी मौलिक अधिकार है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में उद्धृत है। किंतु हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बाद उनके मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की रक्षा न कर पाने की बात कही जो कि भारत की धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।
रिपोर्ट में कही गई बात के आधार इस प्रकार हैं-
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र और विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम समुदाय को परेशान करने वाले कदम उठाए।
गाय के संबंध में भीड़ द्वारा हिंसा और हत्या, अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थानों को कमज़ोर करने,इलाहाबाद जैसे शहरों के नाम परिवर्तित कर प्रयागराज करना, आदि बिंदुओं को रिपोर्ट ने प्रमुखता से प्रस्तुत किया है।
रिपोर्ट में भाजपा और उसके कई नेताओं को अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, असम में
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
तथा राज्यों में मुस्लिम समुदाय को लक्षित करने संबंधी विशिष्ट बिंदुओं का भी उल्लेख किया गया है।
हालाँकि भारत में गाय के नाम पर हत्या, शहरों के नाम में अनावश्यक परिवर्तन आदि चिंता के विषय हैं किंतु अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों की रक्षा के संदर्भ में कहा गया कथन पूर्णतः सही नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तथा वह मूलाधिकारों के द्वारा अल्पसंखयकों की रक्षा का प्रावधान करता है -
किसी भी व्यक्ति को क़ानून के समक्ष समान समझा जाएगा (अनु 14 ),साथ ही किसी भी व्यक्ति से धार्मिक आधार पर भेदभाव नही किया जा सकता है (अनु.15)।
सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिये जाएंगे (अनु.16) ।
प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता है और इसमें पूजा-अर्चना की भी व्यवस्था शामिल है (अनु 25)।
किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नही दिये जा सकते हैं (अनु 28)।
निष्कर्षतः भारत में धर्मनिरपेक्षता के तहत गांधी जी की अवधारणा को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मों को समान और सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करने की बात की गई है। अतः सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अल्पसंखयकों की भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों से दूर रहे ताकि धार्मिक कट्टरपंथी अनुचित लाभ न ले पाएँ और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता प्रभावित न हो सके।
मानव तस्करी की समस्या न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिये नासूर बनी हुई है। हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रकाशित “ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स” रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
• परिचय में मानव तस्करी की परिभाषा बताइये।
• “ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स” रिपोर्ट का वर्णन करते हुए मानव तस्करी की विश्व में व्यापकता बताइये।
• भारत की स्थिति पर प्रकाश डालिये।
• अंत में इस समस्या के समाधान हेतु उपाय सुझाते हुए निष्कर्ष लिखिये।
संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को डराकर, बलपूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से काम लेना, यहाँ-वहाँ ले जाना या बंधक बनाकर रखने जैसे कृत्य तस्करी की श्रेणी में आते हैं। मानव तस्करी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें लोगों को उनके शोषण के लिये खरीदा और बेचा जाता है।
मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Trafficking in Persons) अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है, जो मानव तस्करी को लेकर वैश्विक स्तर पर व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। इसमें 155 देशों से प्राप्त आँकड़े शामिल हैं जिसमें मानव तस्करी का अवलोकन, प्रतिक्रिया में उठाए गए कानूनी कदम एवं व्यक्तियों, पीड़ितों और अभियोजन संबंधी देश-विशेष में तस्करी के मामलों की जानकारी है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में तस्करी की राष्ट्रीय प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है जिसके अनुसार 60% मामलों में पीड़ितों को उनके देश की सीमाओं से बाहर ले जाने के बजाय देश के अंदर ही उनकी तस्करी की जाती है। पश्चिमी और मध्य यूरोप, मध्य-पूर्व तथा कुछ पूर्व एशियाई देशों को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर तस्करी की समस्या ज़्यादा प्रबल है। महिलाएँ और लड़कियाँ सबसे अधिक असुरक्षित हैं। 90% महिलाओं एवं लड़कियों की तस्करी यौन शोषण के लिये की जाती है।
मानव तस्करी भारत की भी प्रमुख समस्याओं में से एक है। इस रिपोर्ट में भारत को टियर-2 श्रेणी में रखा गया है। जिसका अभिप्राय है कि इस दिशा में प्रयास तो किये जा रहे हैं, लेकिन वे पूर्णतया प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे हैं। ये सभी प्रयास आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खरे नहीं उतर पा रहे।
हालाँकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत भारत में मानव तस्करी प्रतिबंधित है, तथापि यह समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। इसे समाप्त करने हेतु सभी संबद्ध मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच सहयोग को मज़बूत बनाना, त्वरित जाँच और मानव तस्करों एवं संगठित अपराध का अभियोजन सुनिश्चित करना, विभिन राज्यों में मानव तस्करी प्रकोष्ठ एवं कार्यबलों की स्थापना करना, पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान करना आदि प्रयास तस्करों पर लगाम कसने के लिये किये जा सकते हैं।
हाल ही में ‘सर्वोच्च न्यायालय’ ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया में किन खामियों की ओर इशारा किया है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ‘शासन में नैतिकता’ पर अपनी चौथी रिपोर्ट में इस संबंध में क्या अनुशंसा की है? (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बताई गई कमियाँ।
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की इस संबंध में सिफारिश।
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षेप में भूमिका बताएँ।
• उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में निकाली गई कमियों को बताएँ।
• इस संदर्भ में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश बताएँ।
• अंत में निष्कर्ष लिखें।
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आत्मा चुनाव होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये निर्वाचन आयोग के रूप में एक संवैधानिक संस्था की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि की चर्चा की गई है।
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में निम्नलिखित खामियों की ओर इशारा किया है:
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिये अभी तक कोई औपचारिक कानून नहीं बनाया गया है। जबकि संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान किया गया है।
वैध कानून के आभाव में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता तथा उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लिये कोई स्पष्ट नियम नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने यह प्रश्न भी किया कि सीबीआई निदेशक की चयन प्रक्रिया को कानून के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है जबकि चुनाव आयुक्तों की नहीं।
वस्तुत: मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त पूरे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये ज़िम्मेदार हैं। अत: इनका चयन पारदर्शी तरीके से होना चाहिये। इस संबंध में बनाया गया कानून चुनाव प्रक्रिया को न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ‘शासन में नैतिकता’ पर अपनी चौथी रिपोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कोलोजियम द्वारा किये जाने की सिफारिश की है। इस कोलोजियम की संरचना निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिये:
प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
लोकसभा अध्यक्ष
कानून मंत्री
लोकसभा में विपक्ष का नेता
राज्यसभा का उपसभापति
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि जिस तरह हाल के समय में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को कानूनी रूप दिया जाना उचित होगा। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसके सदस्यों की नियुक्ति कोलोजियम की सिफारिश द्वारा किये जाने का सुझाव दिया है।
हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित मतदान प्रणाली (ETPBS) तथा प्रॉक्सी वोटिंग की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए इसके महत्त्व को बताए।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संक्षिप्त भूमिका लिखें।
• इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित मतदान प्रणाली तथा प्रॉक्सी वोटिंग की संकल्पना तथा महत्त्व को बताइये।
• संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें।
भारत में निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की ज़िम्मेदारी संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई है। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावों में तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देते हुए सेवाकर्मी मतदाताओं के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित मतदान प्रणाली की शुरुआत की है। इसके अलावा एनआरआई के लिये प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति प्रदान की है।
इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित मतदान प्रणाली सेवाकर्मी मतदाताओं को पोस्टल बैलट पेपर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से त्वरित प्रेषण की वैकल्पिक विधि प्रदान करता है, इसमें सेवाकर्मी मतदाताओं की विशिष्टता के लिये क्यू.आर. कोड का उपयोग किया जाता है और प्रेषण की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु ओ.टी.पी. एवं पी.आई.एन. का प्रयोग होता है। इसका विकास निर्वाचन आयोग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ट कंप्यूटिंग (C-DAC) की सहायता से किया गया है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 2016 में पुद्दुचेरी में नेल्लीथोप उप-चुनावों में किया गया था।
हाल ही में लोकसभा ने जनप्रतिनिधि संशोधन विधेयक, 2017 के माध्यम से धारा-60 में संशोधन करके अनिवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति प्रदान की है। प्रॉक्सी वोटिंग के तहत एक पंजीकृत मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग एक प्रतिनिधि के माध्यम से कर सकता है।
पोस्टल बैलट को इलेक्ट्रॉनिक डेटा फॉर्मेट में बदले जाने से इसकी पीठासीन अधिकारी तक रियल टाइम में पहुँच संभव हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा अनिवासी भारतीयों को प्रदान करने से वे बिना परेशानी के मतदान प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा की गई दोनों पहलें निर्वाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करेंगी तथा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में भी सहायक होंगी।