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देश में बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुद्रा योजना भी अन्य योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
मुद्रा योजना क्या है?
वर्तमान में इस योजना की स्थिति की समीक्षा करें।
प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (MUDRA-मुद्रा) बैंक की शुरुआत की। ‘मुद्रा’ का मुख्य उत्पाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्त्वावधान में सूक्ष्म व्यवसायों एवं इकाइयों को ऋण देने के लिये  पुनर्वित्तीयकरण होगा। 
इस योजना के तहत उपलब्ध कराने वाले ऋण का नाम शिशु, किशोर और तरुण रखे गए हैं। 
शिशु: 50,000 रुपए तक का ऋण शामिल
किशोर: 50,000 रुपए से अधिक तथा 5 लाख रुपए तक का ऋण शामिल
तरुण: 5 लाख रुपए से अधिक तथा 10 लाख रुपए तक का ऋण शामिल 
वर्तमान समय में मुद्रा योजना की सेहत बिगड़ी हुई दिख रही है। हाल में आई कुछ रिपोर्टों के मुताबिक़ छत्तीसगढ़ में मुद्रा योजना के तहत दिये गए क़र्ज़ में से 50 प्रतिशत की वसूली नहीं हो पाई है। यह भी पता चला है कि क़र्ज़ लेने वालों ने अपने आधार में दर्ज स्थायी पते भी बदल लिये हैं। यह देखते हुए अब बैंकों ने भी क़र्ज़ देना मुश्किल कर दिया है। इससे नए बेरोजगारों को क़र्ज़ लेने में खासी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों आवेदन लंबित पड़े हैं, जिनके आवेदकों को क़र्ज़ नहीं मिल रहा है। 
सरकार की यह योजना बैंककर्मियों की मनमानी और दलालों के फेर में भी फँसती दिखती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ कई मामलों में देखा गया है कि बैंक के लोग अपनी पसंद के आवेदक को लोन दे रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति की फाइल में कोई न कोई कमी निकाल कर उसे वापस भेज रहे हैं। इसके अलावा कहीं शासन या प्रशासन द्वारा तय किये गए लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में लोन दिए जा रहे हैं। चूँकि, योजना बैंककर्मियों के भरोसे चल रही है, इसलिये उनमें से कुछ अपनी जेब भरने में लगे हैं।
इसके साथ ही मुद्रा योजना के तहत ज़्यादातर क़र्ज़ शिशु वर्ग के तहत दिये जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो किशोर वर्ग के तहत केवल 6.7 व तरुण वर्ग के तहत 1.4 प्रतिशत ऋण आवेदन स्वीकृत हो पाए हैं। इस योजना को लेकर बैंककर्मियों की मनमानी और भ्रष्टाचार को देखते हुए कई जानकार इस पर सवाल खड़ा करते हैं।
फ़र्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बैंक मुद्रा योजना के नाम पर जो लोन दिखा रहे हैं, वे वास्तव में साधारण लोन हैं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि ये मुद्रा योजना के तहत दिये गए। ‘मुद्रा’ का गठन बैंक सुविधाविहीन लोगों को वित्त की सुविधाएँ बढ़ाने व अनौपचारिक, सूक्ष्म/लघु उद्यम क्षेत्र को स्थानीय वित्त दाताओं के वित्त की लागत को कम करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था किन्तु वर्तमान स्थिति को देखकर लग रहा है कि यह योजना भी कहीं अन्य योजनाओं की तरह सरकारी बाबुओं की जेब भरने का एक ज़रिया बन कर न रह जाए।
क्या डिजिटल इंडिया अभियान ,एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज को विकसित करने के साथ-साथ सरकारी विभागों और भारत के नागरिकों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने में सक्षम है ? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
डिजिटल इंडिया अभियान क्या है और उद्देश्य ।
ये उद्देश्य किस सीमा तक सरकारी विभागों तथा भारत के नागरिकों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने में सक्षम हैं।
डिजिटल इंडिया अभियान भारत के समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की एक पहल है। 1 जुलाई, 2015 को आरंभ किये गए इस अभियान के तहत नागरिकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने, सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यमों से जनता तक पहुँचाने, सूचना तकनीक और दूरसंचार के क्षेत्र में व्यापक आधारभूत ढाँचे का विकास करने तथा विभिन्न विभागों व मंत्रालयों की डिजिटल सेवाओं को आपस में जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। इसको भारत की राजनैतिक-सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की जनता को ज्ञान आधारित भविष्य की ओर ले जाने के महत्त्वाकांक्षी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों में देश में व्यापक स्तर पर आधारभूत डिजिटल सेवाओं का विकास, जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सरकारी सेवाएँ तथा प्रशासनिक सुविधाएँ हर समय उपलब्ध कराना (ऑन डिमांड सुविधाएँ) और भारतीय नागरिकों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम और सबल बनाना शामिल है। इसके माध्यम से देश की 1.2 अरब जनसंख्या को ई-प्रशासन, ई-कॉमर्स, ई-शिक्षा और ई-बैंकिग जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर सरकार को नागरिकों के प्रति और प्रतिबद्ध करने पर बल दिया जाएगा।
डिजिटल इंडिया के तहत विकास के नौ स्तंभ चिह्नित किये गए हैं, जिनमें ब्रॉडबैंड हाइवेज, सर्वत्र उपलब्ध मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट के सार्वजनिक प्रयोग की सहज सुविधा, ई-प्रशासन, ई-क्रांति, सबके लिये सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, रोजगार के लिये सूचना प्रौद्योगिकी तथा अर्ली हार्वेस्ट आदि कार्यक्रम शामिल हैं।
इन कार्यक्रमों से समाज का एकीकरण होगा तथा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध और मजबूत होंगे, परंतु इस मार्ग में कई चुनौतियाँ हैं।
इन चुनौतियों के अंतर्गत इस विशाल परियोजना के लिये निर्धारित कम समय (2019), अनुकूल माहौल, परिस्थितियाँ, मानसिकता और आधारभूत ढाँचे का विकास, जैसे- बिजली की कमी को दूर करना, दूरसंचार टावरों और इंटरनेट ढाँचे, दूरसंचार स्पेक्ट्रम की कमी को दूर करना, सरकारी दस्तावेजें और सेवाओं का डिजिटलीकरण करना, सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, लालफीताशाही आदि प्रमुख हैं।
इन चुनौतियों से निपटकर एस्तोनिया, स्वीडन एवं डेनमार्क जैसे देशों के मॉडल से सीख लेकर भारत डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर सकते हैं।
अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से क्या आशय है। वर्तमान में इस समस्या से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से आशय
इससे निपटने के लिए वर्तमान में किये जा रहे प्रयास
पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कई उपग्रह, रॉकेट अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहीं नष्ट हो जाते हैं और ये सूक्ष्म टुकड़ों के रूप में पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं। नासा के अनुसार ‘भारी मात्र में अंतरिक्ष में मृत स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, प्रक्षेपण यानों के अवशेष व अन्य निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का मलबा एकत्र हो चुका है, जो भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है।
अतंरिक्ष में बिखरा यह कचरा सिर्फ उपग्रहों की कक्षा में नहीं, बल्कि हमारे वायुमंडल के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यदि कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह से नष्ट हुए बिना हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो यह विनाशक सिद्ध हो सकता है।
यह कचरा आण्विक अभिक्रिया के माध्यम से संचार व्यवस्था को भी बाधित करने में सक्षम है।
इसके अतिरिक्त यह मलबा उपग्रहों द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं उनके प्रक्षेपण को प्रभावित कर सकता है।
वर्तमान में अंतरिक्ष में मृत व कृत्रिम रूप से निर्मित वस्तुओं की 7,500 टन अनुमानित मात्रा मौजूद है। जिसकी गति 28,000 किमी. प्रति घंटा है जो किसी अंतरिक्ष यान को नष्ट करने के लिए काफी है।
समाधानः
अंतरिक्ष यान को किसी मिशन के पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर देना चाहिये।
इसका निर्माण Design of Demise के तहत करना चाहिए। इस तरह के यान वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर  स्वतः नष्ट हो जाते हैं।
डिओर्बिटिग सिस्टमः अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के तहत किसी मिशन को 25 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेने पर उसे वापस ज़मीन पर लाना।
एक अन्वेषण के तहत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए SPACEX लांच किया गया यह एक छोटे से उपग्रह की सहायता से अंतरिक्ष मलबे को रिकैप्चर कर लेगा।
हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार "विश्व में बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में तेज़ी से वृद्धि के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट पदार्थों द्वारा उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जटिल होती जा रही है।" उपरोक्त कथन के आलोक में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकारों के साथ-साथ इसके प्रबंध हेतु उठाए जा सकने वाले कदमों की व्याख्या करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
ठोस अपशिष्ट पदार्थों के उत्पन्न होने के कारण तथा संबंधित समाचार।
ठोस अपशिष्ट पदार्थ तथा उनके दुष्प्रभाव।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम।
वर्तमान विश्व की जनंसख्या 7 अरब के पार पहुँच गई है एवं विश्व के लगभग सभी देशों में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की होड़ सी लगी हुई है जिस कारण विश्व में विशाल मात्रा में ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जो कि अत्यन्त चिंता का विषय है। इस समस्या का यदि समय रहते समाधान न किया गया तो यह अत्यन्त विकराल रूप धारण कर सकती है।
ठोस अपशिष्ट पदार्थों के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट एवं औद्योगिक अपशिष्ट को शामिल किया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों में कांच, कागज, बोतल, डब्बे, धातु, कुछ खास प्लास्टिक, निर्माण और विध्वंस कचरे, गंदगी, पत्थर, मलबा, बेकार कपड़े, टेट्रा पैक, बेकार प्लास्टिक जैसे खिलौने, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और विषाक्त अपशिष्टः दवाएँ, ई-कचरा, पेंट, रसायन, प्रकाश बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, स्प्रे कैन, उर्वरक और कीटनाशक कंटेनर, बैटरी, जूता पॉलिश आदि तत्त्व प्रमुख हैं जो भूमि क्षरण, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण आदि का कारण बनते हैं जिसके कारण श्वास, फेफड़े एवं पेट संबंधी बीमारियाँ, चर्म रोग, कैंसर, नेत्र रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग आदि फैलते हैं।
इन ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबन्धन करके पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत अपशिष्ट परिवहन संसाधन, पुनर्चक्रण या अपशिष्ट (waste) के काम में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रह आदि को शामिल किया जाता है। परिवहन के तहत अपशिष्ट पदार्थों को घर, फैक्ट्री आदि से उचित स्थान पर पहुँचाना, संसाधन के अन्तर्गत अपशिष्ट पदार्थों को ज़मीन के अन्दर दबाना, उनका दहन करना, पुनर्चक्रण के अन्तर्गत उनको पुनः उपयोग के लायक बनाना आदि शामिल हैं। इसके साथ ही ठोस जैव पदार्थों का उपयोग खाद्य निर्माण एवं ऊर्जा उत्पादन आदि में किया जा सकता है।
ठोस अपशिष्ट पदार्थों के उचित प्रबंधन के लिये सरकार द्वारा हाल ही में ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन अधिनियम को 16 वर्षों के पश्चात् संशोधित किया गया है तथा इसमें शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को भी शामिल कर इसे और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।
इस प्रकार ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन के द्वारा ही हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हल कर धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं और औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्तमान में चीन की मंदी, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट और पश्चिमी दुनिया के अधिकांश देशों में जारी आर्थिक स्थिरता के बावजूद अपने हालिया आर्थिक सुधारों की वजह से वृद्धि दर को बनाए रखा है, लेकिन अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था को साध्य तक पहुँचने हेतु आर्थिक सुधारों के सन्दर्भ में काफी लम्बा सफर तय करना बाकी है। क्या आप सहमत हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
चीन की मंदी तथा पश्चिमी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता के साथ भारत की मज़बूत होती स्थिति की चर्चा।
भारत द्वारा विकास दर को बनाए रखने हेतु. किये गए प्रयास एवं इसके सकारात्मक परिणाम।
अन्य अपेक्षित सुधार।
वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुज़र रही है। चीन में निवेश की कमी के कारण आई मंदी और कमोडिटी कीमतों में गिरावट, और ब्रिट्रेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के कारण संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। भारत भी इनसे अछूता नहीं है। इसके कारण भारत में मुद्रास्फीति, रुपए की कीमत में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सबके बावजूद भारत ने अपनी विकास दर को बनाए रखा है। आज भारत की गिनती दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में की जा रही है। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार 2016 में वैश्विक लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के सापेक्ष भारत की वृद्धि दर लगभग 7.5 प्रतिशत दर्ज़ की गई है। इसका प्रमुख कारण भारत में हालिया आर्थिक सुधार है।
इन वैश्विक प्रभावों के बावजूद भारत द्वारा अपनी विकास दर को बनाए रखने के पीछे भारत की अर्थव्यवस्था का मिश्रित स्वरूप एवं सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिये कर प्रणाली को लचीला बनाना, निवेश का दायरा बढ़ाना, देशी और विदेशी उद्योगों को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना, स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन देना, ई-कॉमर्स रिटेलिंग में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंज़ूरी आदि प्रयास किये गए हैं। इसके साथ ही मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कई कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की है।
इन कदमों के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी आवश्यकताओं की कहीं न कहीं पूर्ति हुई है जो अर्थव्यवस्था के आँकड़ों से स्पष्ट होती है। इससे भविष्य में सकारात्मक दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न होने की आशा है।
परंतु अभी भी कई अन्य आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करना, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार, श्रम सुधार, कृषि निवेश से संबंधित सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार (एन.पी.ए. से संबंधित), विदेशी उद्योगों के साथ देशी लघु एवं कुटीर उद्योगों का सामंजस्य स्थापित करना, उद्योगों में तकनीकी का प्रयोग एवं हाल ही में पारित जी.एस.टी को सफलतापूर्वक लागू करना आदि।
इस प्रकार इन प्रयासों के द्वारा हम वैश्विक नवीन चुनौतियों का सामना कर स्वयं को विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बना सकते हैं।
‘सामाजिक संजाल स्थल’ (social networking sites) क्या होता हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
‘सामाजिक संजाल स्थल’ से आप क्या समझते हैं?
इनके इस्तेमाल में आनेवाली समस्याएं तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएं
निष्कर्ष
‘सामाजिक संजाल स्थल’ (social networking sites) आज के इंटरनेट का एक अभिन्न हिस्सा है और दुनिया में एक अरब से अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने एवं वेबसाइट पर अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ सहभागिता करने की अनुमति देता है। प्रोफाइल का उपयोग अपने विचारों को साझा करने, पहचान के लोगों या अजनबियों से बात करने में किया जाता है। उदाहरण - फेसबुक, ट्विटर आदि इस संपूर्ण प्रक्रिया में वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता की निजी सूचनाएँ भी साझा हो जाती हैं। 
यह पूरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोग के बहुविविध तरीके और तकनीकी निर्भरता ने ‘सामाजिक संजाल स्थल’ को विभिन्न प्रकार के ख़तरों के प्रति सुभेद्य किया है-
सिस्को (CISCO) की वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट 2013 के अनुसार ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी ख़तरों की सर्वाधिक संभावना सामाजिक संजाल स्थलों पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन साइटों पर ऑनलाइन विज्ञापन, जो कि दुर्भावनापूर्ण है, के देने की संभावना अश्लील साइट्स की तुलना में लगभग 182 गुना अधिक है।
विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2013 के अनुसार सोशल मीडिया के जरिये झूठी सूचना का तेजी से प्रसार उभरते जोखिमों में से एक है। 
उपयोगकर्ता से संबंधित गोपनीय सूचनाएँ चोरी की जा सकती हैं, जिनका दुरुपयोग हो सकता है। हाल ही में फेसबुक के माध्यम से व्यक्तिगत सूचना चोरी करने का मामला भी सुर्ख़ियों में है। व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर किसी की सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। 
इसके अलावा सामुदायिक स्तर पर कट्टरपंथी एवं सांप्रदायिक विचारधारा आपसी सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं जो कानून व्यवस्था के लिये एक बड़ी चुनौती होगी। 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार-प्रसार बिना रोक-टोक संभव है, जो वैश्विक शांति हेतु ख़तरा है। इस्लामिक स्टेट एवं अलकायदा जैसे चरमपंथी संगठनों द्वारा ऐसे मंचों का उपयोग किया जा रहा है। हाल में हुए कई आतंकी हमलों में सोशल मीडिया का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन तो सोशल मीडिया के द्वारा ही युवाओं की भर्ती भी करते हैं।
सुरक्षा उलझनों का समाधान:
‘सोशल मीडिया इंटेलीजेन्स’ (SOCMINT) के माध्यम से सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण करते रहना और संकट की पहचान कर उचित कार्रवाई करना। 
सूचना तकनीक संशोधन अधिनियम, 2008 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 
सरकार द्वारा सोशल मीडिया से संबंधित समूहों को गाइड करते रहना तथा आपत्तिजनक सूचनाओं को प्रसारित करने पर कार्रवाई करना।
क्रिप्टोकरेंसी से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित समस्याओं तथा समाधानों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
क्रिप्टोकरेंसी क्या है ?
इसके इस्तेमाल से किन –किन समस्याओं (वर्तमान तथा भविष्य में) का सामना करना पड़ रहा है ?
समस्याओं को सुलझाने के लिये किये जाने वाले उपाय।
मुद्रा के आविष्कार से पहले लोग वस्तु विनिमय के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति करते थे लेकिन जैसे-जैसे तकनीक उन्नत हुई व्यापार के तरीकों में भी बदलाव आता गया। आभासी मुद्रा (virtual Currency) का लगातार बढ़ रहा प्रचलन 21वीं सदी के सबसे महत्त्वपूर्ण बदलावों में से एक है।
क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी या ऑनलाइन मुद्रा है। यह पीयर-टू-पीयर कैश सिस्टम है। इसे डिजिटल वालेट में रखा जा सकता है। दरअसल क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल के लिये बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की आवश्यकता नहीं होती।
समस्याएं:
क्रिप्टोकरेंसी की संपूर्ण व्यवस्था के ऑनलाइन होने के कारण इसकी सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है और इसके हैक होने का खतरा बना रहता है। इसलिये यह एक असुरक्षित मुद्रा मानी जाती है।
यह मुख्य वित्तीय सिस्टम और बैंकिंग प्रणाली से बाहर रहकर काम करती है। यही कारण है कि इसके स्रोत और सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न उठते हैं।
आर्थिक जानकारों का भी मानना है कि इसकी तकनीकी जानकारी रखे बिना इसमें निवेश करने के भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या इसके नियंत्रण तथा प्रबंधन की है। भारत जैसे कई देशों ने अभी तक इसे मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की है, ऐसे में इसका प्रबंधन एक बड़ी समस्या है।
आर्थिक जानकारों का भी मानना है कि इसकी तकनीकी जानकारी रखे बिना इसमें निवेश करने के भारी दुष्परिणाम हो सकते हैं।
समाधान हेतु किये जा रहे प्रयास:
देश में बिटकॉइन की स्थिति तय करने के लिये वित्त मंत्रालय ने एक अंतर-अनुशासनात्मक समिति गठित की है, जो भारत में बिटकॉइन के भविष्य की दशा-दिशा पर सुझाव देगी।
हाल ही में आयकर विभाग ने देश के बड़े बिटकॉइन एक्सचेंजों में टैक्स चोरी की संभावनाओं के मद्देनजर सर्वे किये थे और इसके अनुसार सरकार द्वारा बिटकॉइन पर एक अन्य समिति का गठन किया गया है।
दुनियाभर में सेंट्रल बैंकों को स्वयं की क्रिप्टोकरेंसी जारी करनी चाहिये, भारत इस राह पर आगे बढ़ चुका है।
क्रिप्टोकरेंसी का विनियम किया जाए जिससे की उपभोक्ता को मज़बूत संरक्षण मिल सके।
इसे सामाजिक विकास से जोड़ा जाए जिससे सामाजिक विकास की प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता और ईज ऑफ डूईंग बिज़नेस के अलावा नवाचारों को भी बढ़ावा मिले।
भारत में कृषि में जोखिम की स्थितियों को स्पष्ट करते हुए, एकीकृत खेती के लाभों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
कृषि में जोखिम की स्थिति तथा कारण
एकीकृत खेती के लाभ तथा यह कैसे कृषि को जोखिम से उबारने में सहायक सिद्ध होगी।
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्रबिंदु तथा भारतीय जीवन की धुरी है। आर्थिक जीवन का आधार, रोज़गार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुल श्रम शक्ति का लगभग 52 प्रतिशत भाग कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से ही अपना जीविकोपार्जन कर रही है। अतः यह कहना समीचीन होगा कि कृषि के विकास, समृद्धि व उत्पादकता पर ही देश का विकास, समृद्धि व उत्पादकता तथा संपन्नता निर्भर है।
सरकार द्वारा किये गए विभिन्न के प्रयासों जैसे - भूमि सुधार कानून, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, नाबार्ड की स्थापना, भारत निर्माण योजना के बावजूद भारतीय कृषि जोखिम की स्थिति में है,जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं
गरीबी तथा ऋणग्रस्तता के कारण किसान अपनी उपज कम कीमतों पर बिचौलियों को बेचने के लिये बाध्य है।
भारत में कृषि क्षेत्र में निवेश का अभाव देखने को मिलता है, जिसका मूल कारण है कि कृषि को आज लाभ का व्यवसाय नहीं माना जाता है।
वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों के तहत भारतीय बाज़ार के द्वार विदेशी कृषि उत्पादों के लिये खोल दिये जाने से कृषि व्यवस्था पर संकट के बादल छा रहे हैं।
कृषिगत आगतों की बढ़ती कीमतें, गिरता भू-जल स्तर एवं भूमि की घटती उर्वरता के कारण कृषि घाटे का सौदा बन गई है। 
वर्तमान में जब फसलों के ज़रिये मुनाफा कमा पाना काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में अगर खेती के साथ कृषि से जुड़ी सह गतिविधियों को भी जोड़ दिया जाए तो कृषि को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के साथ ही किसानों की शुद्ध आय को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं:
एकीकृत खेती द्वारा जमीन के उसी टुकड़े से खाद्यान्न, चारा, खाद और ईंधन भी पैदा किया जा सकता है।
इसमें पशुपालन, बागवानी, हर्बल खेती, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन और कृषि वानिकी जैसे काम भी शामिल हैं।
इस प्रणाली के तहत एक अवयव के अपशिष्टों, अनुत्पादों और अनुपयोगी जैव-ईंधन का इस तरह से पुनर्चक्रण किया जाता है कि वह दूसरे अवयव के लिये इनपुट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है जिससे लागत में भी कमी आती है और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है।
रासायनिक उर्वरकों के बजाय देशी खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। 
इस तरह की एकीकृत खेती का अगर वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जाए तो यह खेती मे लगे परिवारों को पूरे साल की आजीविका प्रदान करने के अलावा उनकी आय वृद्धि का भी माध्यम बन सकता है।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी सौभाग्य योजना के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए संभावित लाभों पर प्रकाश डालें ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
सौभाग्य योजना क्या है ?
निहित उद्देश्य क्या है ?
इस योजना से भविष्य में होने वाले लाभों की चर्चा करें।
केंद्र सरकार ने सौभाग्य–‘प्रधानमन्त्री सहज बिजली हर घर योजना’ की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य उन सभी परिवारों तक बिजली कनेक्शन की पहुँच को सुनिश्चित करना है जहां तक अभी बिजली नहीं पहुंची है ।
इस योजना के उद्देश्य:
देश के सभी घरों तक को बिजली की पहुँच सुनिश्चित करना। 
गरीबों से बिजली कनेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा 16,000 करोड़ रूपये की लागत से बिजली पहुंचाई जाएगी।
जहां बिजली पहुंचाना संभव नहीं होगा वहां हर घर को सोलर पैक दिया जायेगा, जिसमें 5 एलईडी बल्ब,तथा 1 पंखा शामिल होगा।
इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र द्वारा 41करोड़ एलईडी बल्ब बांटे तथा 33,700 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गयी है। 
इस योजना के तहत प्रदान किये गये उपकरणों की देखरेख 5 वर्षों तक सरकार अपने खर्च पर करेगी।
संभावित लाभ :
यह केरोसिन का प्रतिस्थापन होगा केरोसिन पर सरकार द्वारा व्यय की जा रही सब्सिडी की बचत होगी साथ ही केरोसिन से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी।
बिजली की उपलब्धता से अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा जिससे अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन की संभावनाएँ बढ़ेंगी।
जिन क्षेत्रों में प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है वहां सूर्यास्त के बाद आर्थिक तथा शैक्षिक गतिविधियाँ शिथिल हो जाती हैं इस योजना के सफल कार्यान्वयन से ऐसी समस्याओं  का समाधान होगा तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
विशेषकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा ।
रेडियो, टेलीविजन,मोबाइल आदि के माध्यम से संवर्धित कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
आपदाओं का पूर्वानुमान एवं उसके प्रभावी प्रबंधन के वैश्विक प्रयास, आपदाओं की आवृत्ति एवं परिमाण के सापेक्ष निम्नतर साबित हो रहे हैं। वर्ष 2017 में आए हरिकेन एवं अन्य चक्रवातों के आलोक में उक्त कथन की विवेचना करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
वैश्विक स्तर पर विभिन्न आपदाओं की चर्चा करें।
इन आपदाओं से निपटने के वैश्विक प्रयासों को बताइये।
वर्ष 2017 में आए हरिकेन चक्रवातों की चर्चा करें।
निष्कर्ष।
आपदाएँ प्रकृति में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं, यद्यपि ये मानव निर्मित भी होती हैं, तथापि ये ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनसे जान-माल का खतरा उत्पन्न होता है। भूकम्प, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात आदि आपदाएँ वैश्विक स्तर पर किसी-न-किसी रूप में मानव सभ्यता को क्षति पहुँचाती हैं। हालाँकि तूफान, चक्रवात जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है फिर भी वर्तमान में उपग्रहीय आँकड़ों का अध्ययन करके चक्रवात, हरिकेन आदि आपदाओं का पूर्वानुमान संभव हुआ है। चूँकि मौसमी स्थितियाँ वैश्विक मौसमी परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, इसलिये इनके लिये वैश्विक सहयोग अपरिहार्य है।
लेकिन हाल ही में आपदाओं एवं उनके प्रभावी प्रबंधन की भविष्यवाणियाँ, इन आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता के संबंध में अक्षम साबित हुई हैं, विशेषकर तूफान और चक्रवात के मामले में। वर्ष 2017 में भारतीय और साथ-ही-साथ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तूफान और चक्रवातों की घटनाओं में तेजी देखी गई है। सामान्यतः सरकार एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियाँ आपदाओं के पूर्वानुमान के आधार पर इनसे निपटने के लिये तैयारियाँ करती हैं किंतु ये एजेंसियाँ सटीक पूर्वानुमान कर पाने में असफल सिद्ध हुई हैं। इसके विभिन्न कारणों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
वैश्विक तापन के कारण महासागरीय जल अधिक गर्म हो रहा है, जिससे चक्रवातों की शक्ति संबंधी गुप्त उष्मा का ड्डोत बढ़ जाता है। ऐसी परिघटना सैटेलाइटों द्वारा नहीं मापी जा सकती।
वैश्विक स्तर पर विभिन्न आपदा प्रबंधन एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव।
एल-नीना और ला-नीना के कारण भी चक्रवात एवं हरिकेन जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान करने में समस्या आती है।
हाल ही में ‘हार्वे’ और ‘इश्मा’ 130 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से अमेरिकी तट पर टकराए और 155 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से हरिकेन ‘मारिया’ ने प्यूर्टो रिको के तट पर क्षति पहुँचाई। चक्रवात ‘ओखी’ ने भारत के पश्चिमी तट पर क्षति पहुँचाई। इन चक्रवातों एवं हरिकेन द्वारा पहुँचाई गई क्षति एजेंसियों के पूर्वानुमानों से कहीं अधिक थी।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यद्यपि चक्रवात एवं हरिकेन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, किंतु इनसे उत्पन्न खतरों एवं क्षति को पर्याप्त प्रबंधन द्वारा कम अवश्य किया जा सकता है। विभिन्न वैश्विक एजेंसियों के मध्य पर्याप्त समन्वय, स्पष्ट उत्तरदायित्व जिससे प्रभावित देशों को तुरंत मदद मिल सके, पूर्वानुमान तकनीकों के उन्नयन आदि प्रयासों के द्वारा उक्त समस्याओं से निपटा जा सकता है।