tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
“नदी जोड़ो परियोजना एक बड़ी चुनौती तो है, साथ ही यह जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जल संबंधी मुद्दों को हल करने का एक अवसर भी है।” इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• नदी जोड़ो परियोजना की पृष्ठभूमि लिखिये।
• यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को किस प्रकार हल कर सकती है, इसका वर्णन कीजिये।
• नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
• संक्षिप्त एवं संतुलित निष्कर्ष लिखिये।
मानसून के सीज़न में हर वर्ष देश के कुछ हिस्से बाढ़ में डूब जाते है तो कुछ क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बने रहते हैं। देश की कुछ नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी रहता है तथा अधिकांश नदियाँ ऐसी हैं जो बरसात के मौसम के अलावा वर्षभर सूखी रहती हैं या उनमें पानी की मात्रा बेहद कम रहती है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ जिनमें पानी अधिक रहता है, से लगातार बाढ़ आने का ख़तरा बना रहता है। राष्ट्रीय नदी-जोड़ो परियोजना (NRLP) ‘जल अधिशेष' वाली नदी घाटी (जहाँ बाढ़ की स्थिति रहती है) से जल की ‘कमी’ वाली नदी घाटी (जहाँ जल के अभाव या सूखे की स्थिति रहती है) में अंतर-घाटी जल अंतरण परियोजनाओं के माध्यम से जल के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई।
संभावित लाभ
जलविद्युत उत्पादन
सिंचाई संबंधी लाभ
वर्षभर नौवहन सुविधा
रोज़गार सृजन
सूखे और बाढ़ की समस्या का समाधान
पारिस्थितिकीय लाभ
चुनौतियाँ
इस परियोजना के तहत बनाए जाने वाली नहरों एवं जलाशयों के निर्माण से बड़ी मात्रा में निर्वनीकरण की स्थिति उत्पन्न होगी जो पर्यावरण व जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।इससे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन होगा जिनका पुनर्वास करना एक बड़ी चुनौती होगी।
सबसे बड़ी बाधा इस परियोजना पर आने वाली अत्यधिक अनुमानित लागत है, जिसकी व्यवस्था करना वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के लिये संभव नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार, नदी जोड़ो परियोजना के प्रायद्वीपीय हिस्से पर ही अमल करना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि हिमालयी नदियों की परियोजनाओं पर अमल करने के लिये पड़ोसी देशों से सहमति और समझौते की ज़रूरत होगी।
वस्तुतः नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित अनेक चुनौतियों के बावजूद यह आज के समय की माँग बनी हुई है, अतः एकीकृत तरीके से जल संसाधनों का विकास और इसके लिये लघु अवधि और दीर्घावधि के तमाम उपायों को अपनाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म कृषि सिंचाई प्रणाली, लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आदि प्रयासों द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि नदी जोड़ो जैसी परियोजना की आवश्यकता को कम किया जा सके।
क्या वैश्विक स्तर पर उदारवाद का अंत हो रहा है? तर्क दीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• उदारवाद के बारे में बताइये।
• वर्तमान में वैश्विक स्तर पर उदारवाद की स्थिति को बताइये।
• संतुलित निष्कर्ष लिखिये।
उदारवाद एक राजनीतिक और नैतिक दर्शन है जो स्वतंत्रता, शासित की सहमति और कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। उदारवाद आमतौर पर व्यक्तिगत अधिकारों (नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों सहित), पूंजीवाद (मुक्त बाज़ार ), लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, लिंग समानता, नस्लीय समानता और अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करता है।
प्रबोधन काल के बाद से पश्चिम में दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों के बीच उदारवाद काफी लोकप्रिय हुआ। उदारवाद ने वंशानुगत विशेषाधिकार, राज्य में धार्मिक तंत्र तथा राजाओं के दिव्य अधिकारों जैसे पारंपरिक रूढ़िवादी मानदंडों को प्रतिनिधि लोकतंत्र और कानून के शासन द्वारा परिवर्तित करने की मांग की थी। इस समय तक उदारवाद की सफलता निर्विवाद रही थी और भविष्य में भी उदारवाद का कोई ठोस विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था। किंतु हाल ही में G-20 की बैठक से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति का यह कहना कि वैश्विक स्तर पर उदारवाद का अंत हो रहा है, उदारवाद के अस्तित्व पर सवाल उठाता है इसमें अंतर्निहित कारक निम्नानुसार हैं-
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उदारवाद पश्चिम में प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक विचारधारा रहा है लेकिन हाल ही में पश्चिम में भी उदारवाद की स्थिति में गिरावट देखी जा रही है।
ब्रिटेन में जनता द्वारा ब्रेक्ज़िट का समर्थन और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों का समर्थन यह प्रदर्शित करता है कि पश्चिम के समाज में भी प्रचलित मूल उदारवाद के स्वरूप में अब परिवर्तन आ रहा है।
अमेरिका की नई प्रवासी नीतियों के माध्यम से प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोका जा रहा है साथ ही जर्मनी द्वारा शरणार्थियों को स्वीकार करने की नीतियों से गलत परिणाम निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
समलैंगिक विवाह को केवल कुछ देशों द्वारा ही मान्यता दी जा रही है, दूसरी ओर समलैंगिकता हेतु कई देशों में मौत की सज़ा का प्रावधान है। LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, QUEER) के अधिकारों में बहुत धीमी प्रगति देखी जा रही है, जबकि अब यह सिद्ध हो चुका है कि इस प्रकार के लोगों की शारीरिक संरचना प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है।
कई देशों द्वारा पर्यावरणीय हित के विरुद्ध नीतियाँ बनाई जा रही हैं इसमें स्वयं के संकीर्ण हितों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। हाल ही में ब्राज़ील के वनों में लगी आग हेतु सरकार की नीतियों को ज़िम्मेदार बताया जा रहा है।
आज सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु आवश्यक है कि विश्व वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा अपनाए। वैश्विक स्तर पर संरक्षणवादी नीतियों को त्याग कर उदारीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का समावेशी विकास किया जा सके।
भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भारतीय संस्कृति का परिचय दीजिये।
• इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखिये।
• अंत में सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धारा के साथ नष्ट हो रही हैं, किंतु भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ जीवंत बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं-
1. प्राचीनता- भारत में पुरापाषण काल से भीम बैटका में बने हुए चित्र इस संस्कृति की प्राचीनता को दर्शाते हैं। इसी तरह विश्व के प्राचीनतम साहित्य की रचना वेदों के रूप में भारत से जुड़ी हुई है।
2. निरंतरता- भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के बाद भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है, वहीं मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया और रोम की संस्कृतियाँ अपने मूल स्वरूप को विस्मृत कर चुकी हैं। भारत में नदियों, बरगद के पेड़ जैसे वृक्षों, सूर्य तथा अन्य देवी-देवताओं की पूजा का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है और आज भी जारी है।
3. विविधता एवं अनेकता- भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं उसकी अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय विशेषताओं और विविधताओं को उत्पन्न करती है, इसी करण भारत में खानपान से लेकर रहन-सहन, वेशभूषा व रीति-रिवाज़ों में विभिन्नता दिखाई देती है। किंतु फिर भी भारत की सांस्कृतिक विशिष्टताएँ इस प्रकार मिल गईं हैं कि हम उनके मूलस्वरूप में उन्हें साफ-साफ पहचान नहीं सकते। इसलिये कहा गया है, “हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं परन्तु हम अपनी विविधता के कारण और भी शक्तिशाली हैं।
4. सार्वभौमिकता- भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण वैश्विक रहा है तथा वह वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात सारा विश्व ही एक परिवार है की अवधारणा में विश्वास करती है। इस प्रकार सहअस्तित्व की अवधारणा केवल भौगोलिक-राजनीतिक सीमाओं में ही नहीं वरन उसके बाहर भी है।
5. अध्यात्म एवं भौतिकता में समन्वय- भारतीय संस्कृति का प्रधान गुण भौतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों को साथ-साथ लेकर चलना है। वस्तुतः प्राचीन काल में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा 4 आश्रम- ब्रम्हचर्य, ग्रहस्ठ, वानप्रस्थ एवं सन्यास इसी भौतिक एवं अध्यात्मिक पक्ष को प्रमाणित करते हैं।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति स्वयं में अनेकों विशेषताओं को समेटे हुए है जो संपूर्ण भारतीय समाज को आज भी उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की चेतना प्रदान कर रही है।
फ्राँस की राज्य क्रांति विश्व इतिहास की एक अवश्यंभावी घटना थी तथा क्रांति का स्रोत तत्कालीन सामाजिक जीवन के दोषों एवं सरकार की भूलों में निहित था। विवेचना करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ फ्राँस की राज्य क्रांति को विश्व इतिहास की अवश्यंभावी घटना मानने का कारण।
♦ क्रांति के स्रोत के रूप में तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन के दोष एवं सरकार की भूलों को दिखाना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ संक्षिप्त परिचय लिखें।
♦ फ्राँस की क्रांति को विश्व इतिहास की अवश्यंभावी घटना मानने के कारण बताएँ।
♦ क्रांति के स्रोत के रूप में तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन के दोषों एवं सरकार की भूलों को दिखायें तथा अंत में निष्कर्ष लिखें।
एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये कि यह आवश्यक नहीं है कि आपका उत्तर पैराग्राफ में ही लिखा हुआ हो, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिये। परीक्षा भवन में परीक्षक का जितना ध्यान आपके उत्तर के प्रस्तुतिकरण पर होता है उतना ही ध्यान इस बात पर भी होता है कि आप कम-से-कम शब्दों में (एक अधिकारी की तरह) अपनी बात को समाप्त करें।

1789 की फ्राँसीसी राज्य क्रांति अपने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श के कारण विश्व जगत के लिये आज भी प्रेरणा स्रोत है।
फ्राँस की क्रांति को विश्व की अवश्यंभावी घटना मानने के पीछे मुख्यत: दो कारण माने जा सकते हैं:
1688 की इंग्लैड की गौरवपूर्ण क्रांति जिसके माध्यम से इंग्लैंड में निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर संसदीय शासन की स्थापना हुई।
1776 की अमेरिकी क्रांति जिसके माध्यम से फ्राँसीसियों में भी स्वतंत्रता एवं समानता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
उपर्युक्त दोनों घटनाओं एवं इसके परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि निरकुंश एवं शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। अत: फ्राँस की क्रांति भी अवश्यंभावी हो गई। इसे तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन के दोषों एवं सरकार की भूलों में देखा जा सकता है।
तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन के दोषों को निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है:
राजनीतिक क्षेत्र में निरकुंश राजतंत्र विद्यमान था तथा प्रतिनिधि सभा का अभाव था। शासन प्रणाली जनसमस्याओं के प्रति संवेदनहीन थी।
आर्थिक दृष्टि से राजा एवं राज्य के आय-व्यय में कोई अंतर नहीं था। कर प्रणाली दोषपूर्ण थी तथा करों का बोझ वर्ग विशेष (मध्य वर्ग, किसान आदि) पर था।
समाज के स्तर पर वर्ग विभाजित और विषमतामूलक थे। मध्य वर्ग आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सामाजिक दृष्टि से निम्न था। पादरी एवं कुलीन वर्ग जनसंख्या का 6 प्रतिशत होने के बावजूद भूमि पर दो-तिहाई मालिकाना हक रखते थे।
उपर्युक्त दोषपूर्ण जीवन को सरकार की भूलों ने और जटिल एवं विषम बना दिया, जैसे: लुई 16वें ने सप्तवर्षीय (1756-63) युद्ध में भागीदारी कर वित्तीय बोझ को बढ़ाया। फलत: जनता पर करों के बोझ में वृद्धि हुई, जिससे जनसमस्याएँ और बढ़ गईं।
लुई 16वाँ द्वारा अपने वित्तीय सलाहकारों तुर्गो, नेकर आदि के सुधार प्रस्तावों पर ध्यान न देना, जिसके कारण राजतंत्र के दिवालियेपन में और वृद्धि हुई।
शासक का मध्य वर्ग द्वारा प्रस्तुत सुधारों को गंभीरता से न लेना।
अंतत: विभिन्न अधिकारों की पुनर्व्याख्या तथा कर सुधार के प्रस्ताव को पास करने के लिये बुलाई गई स्टेट जनरल की बैठक से क्रांति की शुरुआत हुई क्योंकि इस समय तक परिस्थितियाँ नियत्रंण से बाहर हो चुकी थीं, जिसे एक दूरदर्शी एवं योग्य शासक द्वारा रोका जा सकता था।
निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि फ्राँस की क्रांति एक अवश्यंभावी घटना थी जिसे तत्कालीन परिस्थितियों एवं सरकार की भूलों ने संभव बनाया।
यह कहना कहाँ तक समीचीन है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बीज हिटलर की विदेश नीति में अंतर्निहित थे? हिटलर की विदेश नीति के सिद्धांतों के आधार पर अपने तर्कों को प्रस्तुत करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ द्वितीय विश्वयुद्ध के लिये ज़िम्मेदार कारणों में हिटलर की विदेश नीति की भूमिका बतानी है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ सर्वप्रथम भूमिका लिखें।
♦ हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्यों तथा कार्रवाइयों का उल्लेख करें।
♦ द्वितीय विश्व युद्ध के लिये ज़िम्मेदार अन्य कारणों का भी उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।
एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये कि यह आवश्यक नहीं है कि आपका उत्तर पैराग्राफ में ही लिखा हुआ हो, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिये। परीक्षा भवन में परीक्षक का जितना ध्यान आपके उत्तर के प्रस्तुतिकरण पर होता है उतना ही ध्यान इस बात पर भी होता है कि आप कम-से-कम शब्दों में (एक अधिकारी की तरह) अपनी बात को समाप्त करें।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से फासिस्ट शक्तियों का उदय हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद के रूप में हुई। हिटलर की विदेश नीति जर्मन साम्राज्य के विस्तार पर आधारित थी, जो अंतत: द्वितीय विश्वयुद्ध का कारण बनी।
वस्तुत: हिटलर जर्मनी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता था। इसलिये उसने अपनी विदेश नीति के लिये निम्नलिखित उद्देश्य अपनाए:
वर्साय की संधि का उल्लंघन करना। इस संधि के प्रावधान जर्मनी के लिये अपमानजनक थे तथा उस पर आरोपित किये गए थे।
अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना। इसके लिये वह विश्व में समस्त जर्मन जातियों को एकसूत्र में संगठित करना चाहता था।
साम्यवाद के प्रसार को रोकना।
अपनी विदेश नीति की अभिव्यक्ति तथा उसे अमलीजामा पहनाने के लिये कई आक्रामक कदम उठाए, जो अंतत: द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, जैसे:
1933 में राष्ट्र संघ से अलग होना।
1935 में राइनलैंड का सैन्यीकरण करना।
1936 में रोम-बर्लिन धुरी का निर्माण करना जिसमें जापान के शामिल होने पर यह रोम-बर्लिन-टोकियो धुरी बन गया। यह साम्यवाद विरोधी गुट था।
1938 में ऑस्ट्रिया पर हमला तथा बाद में चेकोस्लोवाकिया पर नियत्रंण।
1 सितंबर, 1939 को पोलैंड पर आक्रमण जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई।
लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बीज पेरिस शांति सम्मेलन (1919) में हुई विभिन्न संधियों में ही निहित थे, जिसमें सबसे प्रमुख वर्साय की संधि थी। इस सम्मेलन से असंतुष्ट जर्मनी एवं इटली में फासिस्ट शक्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने रोम-बर्लिन गुट का निर्माण किया और द्वितीय विश्व युद्ध के लिये परिस्थितियाँ तैयार कीं। इन परिस्थितियों को तैयार करने में ब्रिटेन एवं फ्राँस की तुष्टीकरण की नीति भी ज़िम्मेदार थी।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज पेरिस शांति सम्मेलन में ही निहित थे, जिसे पुष्पित-पल्लवित करने में हिटलर की विदेश नीति ने भूमिका निभाई, जिसका फल द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया।
विश्लेषित कीजिये कि किस प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध ‘रूसी क्रांति’ के लिये एक ऐसी घटना सिद्ध हुई जिसने रूसी जनता को राजनीति से जोड़ा तथा एकतंत्रीय सत्ता के विरोध में सभी राजनीतिक ताकतों को एकसूत्र में पिरो दिया। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ रूसी क्रांति के लिये ज़िम्मेदार प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
सर्वप्रथम भूमिका लिखें।
♦ प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का उल्लेख करें।
♦ इन परिस्थितियों ने कैसे रूसी जनता को राजनीति से जोड़ा तथा एकतंत्रीय सत्ता के विरोध में सभी राजनीतिक ताकतों को एकसूत्र में पिरो दिया।
निष्कर्ष लिखें।
वर्ष 1917 की रूसी क्रांति निरकुंश एवं स्वेच्छाचारी शासन, पिछड़ी अर्थव्यवस्था तथा प्रथम विश्व युद्धकालीन परिस्थितियों आदि का सम्मिलित परिणाम थी। इस क्रांति के माध्यम से विश्व में साम्यवादी प्रसार की शुरुआत हुई।
प्रथम विश्वयुद्ध रूसी क्रांति के आरंभ के लिये तत्कालीन घटना सिद्ध हुआ, क्योंकि:
प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी से रूस की स्थिति आर्थिक एवं सैन्य दृष्टि से कमज़ोर हुई।
प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने से राष्ट्रीय असंतोष में वृद्धि हुई तथा राष्ट्रवादी उग्र हुए।
युद्ध के समय बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई लेकिन पर्याप्त युद्ध सामग्री न मिलने के कारण उनमें असंतोष बढ़ा।
किसान और मज़दूर भी युद्ध के प्रभावों से नहीं बच पाए। इससे उत्पादन में गिरावट तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई और बेरोज़गारी बढ़ी। फलत: जन असंतोष में और वृद्धि हुई।
उपर्युक्त परिस्थितियों ने एकतंत्रीय निरकुंश राजतंत्र के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। इससे रूसी जनता (सभी वर्ग) राजनीति से जुड़ी।
यद्यपि इसकी शुरुआत वर्ष 1905 की क्रांति के माध्यम से ड्यूमा के गठन के द्वारा से हो चुकी थी। लेकिन इस समय इसका दायरा बढ़ गया था, क्योंकि इस समय किसान, मज़दूर, मध्यम वर्ग एवं सैनिक वर्ग भी निरकुंश एकतंत्रीय सत्ता के विरोध में हो गया।
अंतत: 8 मार्च को रोटी के लिये पेट्रोगाद की सड़कों पर जुलूस निकाला गया। इसके दमन के लिये जार ने सेना भेजी, लेकिन उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया तथा विद्रोहियों से मिल गए।
फलत: मज़दूरों एवं सैनिकों ने मिलकर क्रांतिकारी सोवियत परिषद का गठन किया और ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन किया। इस सरकार के गठन के साथ ही निरकुंश राजतंत्र की समाप्ति हुई।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक अव्यवस्था ने पहले से असंतुष्ट रूसी जनता को राजनीति से और सक्रिय रूप से जोड़ा तथा एकतंत्रीय निरकुंश सत्ता को समाप्त किया।
1919 के ‘पेरिस शांति सम्मेलन’ का स्वरूप, 1815 की वियना कॉन्ग्रेस की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधि बोधक था तथा इस सम्मेलन की अर्जित सफलता में समय, स्थान, प्रतिनिधि संगठन एवं सम्मेलन की कार्यवाही प्रक्रिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। टिप्पणी करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ वियना कॉन्ग्रेस की तुलना में पेरिस शांति सम्मेलन कैसे ज़्यादा प्रतिनिधिबोधक था?
♦ पेरिस शांति सम्मेलन की अर्जित सफलता में समय, स्थान, प्रतिनिधि संगठन एवं सम्मेलन की कार्यवाही का उल्लेख करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ दोनों सम्मेलनों का संक्षिप्त में परिचय दें।
♦ पेरिस शांति सम्मेलन के अधिक प्रतिनिधिबोधक होने को स्पष्ट करें।
♦ पेरिस शांति सम्मेलन की सफलता में समय, स्थान, प्रतिनिधि संगठन एवं कार्यवाही का उल्लेख करें।
♦ इस सम्मेलन की सफलता एवं असफलता को संक्षेप में बताते हुए निष्कर्ष लिखें।

1815 के वियना कॉन्ग्रेस की प्रतिक्रियावादी अवधारणा के तहत स्वतंत्रता, समानता एवं राष्ट्रवाद जैसे प्रगतिशील विचारों को रोकने तथा पुन: राजवंशीय शासन की स्थापना पर बल दिया। वहीं, पेरिस शांति सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के उद्देश्य से विजयी राष्ट्रों का सम्मेलन था।
वियना कॉन्ग्रेस की अपेक्षा पेरिस शांति सम्मेलन का स्वरूप अधिक प्रतिनिधिबोधक था। क्योंकि इसमें राजाओं की जगह देशों का प्रतिनिधित्व चुने हुए प्रतिनिधि (प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति) कर रहे थे। बेल्जियम का राजा एल्बर्ट इसका अपवाद था।
ये प्रतिनिधि विश्व की तीन-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जहाँ तक समय का प्रश्न है, यह सम्मेलन जर्मनी के साथ किये गए युद्ध विराम समझौते के नौ सप्ताह बाद रखा गया। इसके पीछे ब्रिटेन एवं अमेरिका की आंतरिक राजनीतिक स्थिति का ख्याल रखा गया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सम्मेलन से पूर्व संसदीय चुनाव चाहते थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ‘कॉन्ग्रेस’ में संघीय राष्ट्र का संदेश पारित करवाना चाहते थे।
सम्मेलन को पहले वियना में करवाने का विचार किया लेकिन राष्ट्रपति विल्सन के सुझाव के आधार पर पेरिस को प्राथमिकता दी गई। पेरिस में भारी संख्या में अमेरिकी सेनाएँ तैनात थीं। इसके अतिरिक्त, यह स्थान सेडान युद्ध के बाद हुए सम्मेलन का भी गवाह था, जहाँ पर वर्साय के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी।
पेरिस शांति सम्मेलन में विजयी राष्ट्रों के साथ संबद्ध शक्तियाँ भी इसमें प्रतिनिधित्व कर रही थी। अंतिम समझौते में हिस्सेदारी करने के लिये युद्ध के अंतिम दिनों में शामिल होने वाले देशों को संबद्ध शक्तियाँ कहते है। इस सम्मेलन में गैर-संबद्ध शक्तियों, रूस तथा पराजित राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।
जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो इस पर अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्राँस का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। इटली विजेता राष्ट्र होते हुए भी सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चला गया। जर्मनी पर अपमानजनक वर्साय की संधि आरोपित की गई, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी।
उपर्युक्त कारणों से पेरिस शांति सम्मेलन तात्कालिक रूप से सफल हुआ और, यूरोप में शांति स्थापित हुई। लेकिन इसमेें मौजूद अंतर्निहित दोषों ने फासिस्ट शक्तियों के उदय को संभव बनाया, जिसे तुष्टीकरण की नीति नेे उर्वर भूमि प्रदान की। अंतत: इस सम्मेलन के बीस वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जो इसे एक असफल सम्मेलन सिद्ध करता है।
निष्कर्षत: कह सकते है कि पेरिस शांति सम्मेलन जनप्रतिनिधियों के भाग लेने के कारण ज़्यादा प्रतिनिधि बोधक था। इसकी अर्जित सफलता में समय, स्थान, प्रतिनिधि संगठन तथा कार्यवाही प्रक्रिया की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन सफलता की दृष्टि से दोनों ही सम्मेलन अल्पकालिक सिद्ध हुए थे।
गांधी-इरविन समझौता वस्तुत: राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी मनोवृत्ति का परिचायक न होकर गांधीवादी रणनीति का एक अहम हिस्सा था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रवादी धाराओं के अदूरदर्शी दृष्टिकोण द्वारा पहचाना न जा सका। परीक्षण करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ प्रश्न को समझने के लिये आप सबसे पहले इसे दो भागों में विभाजित कीजिये। (i) गांधी-इर्विन समझौते को राष्ट्रीय आंदोलन के पलायनकारी मानने का कारण। (ii) गांधीवादी रणनीति के संदर्भ में इसका मूल्याकंन।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ अब बात करते हैं इसके उत्तर की शुरुआत की। सबसे पहले गांधी-इर्विन समझौते का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
♦ इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनकारी मनोवृत्ति के कारणों का उल्लेख कीजिये।
♦ इसके बाद गांधीवादी रणनीति का मूल्यांकन कीजिये और अंत में एक सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
एक बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिये कि यह आवश्यक नहीं है कि आपका उत्तर पैराग्राफ में ही लिखा हुआ हो, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिये। परीक्षा भवन में परीक्षक का जितना ध्यान आपके उत्तर के प्रस्तुतिकरण पर होता है उतना ही ध्यान इस बात पर भी होता है कि आप कम-से-कम शब्दों में (एक अधिकारी की तरह) अपनी बात को समाप्त करें।

5 मार्च, 1931 को हुए गांधी-इर्विन समझौते के तहत गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कॉन्ग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन को दिया गया।
गांधी-इर्विन समझौते को राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनकारी मनोवृत्ति मानने के निम्नलिखित कारण है:
इस समझौते में पूर्ण स्वराज्य का कोई उल्लेख नहीं था, जिसे कॉन्ग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन (1929) में तय किया था। इस आधार पर विरोध करने वालों में जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चन्द्र बोस प्रमुख थे।
कुछ लोगों ने इसे पूंजीपति वर्ग के दबाव के रूप में देखा और माना कि इसके माध्यम से केवल पूंजीपतियों के हित को ध्यान में रखा गया।
वहीं, कुछ युवा क्रांतिकारी भगत सिंह एवं उनके साथियों की सज़ा माफ न करवा पाने में असफल होने पर इसे औपनिवेशिक शासन के समक्ष समर्पण के रूप में देखा।
परंतु, गाँधी-इर्विन समझौते को गाँधीवादी रणनीति के निम्नलिखित संदर्भों में देखे जाने की ज़रूरत है:
संघर्ष-विराम संघर्ष की रणनीति के तहत यह मान्यता थी कि जनांदोलन लम्बे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि जनसामान्य के त्याग करने की सीमा एवं उसकी ऊर्जा सीमित होती है।
इस समय तक सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी विरक्तता के लक्षण दिखने लगे थे, विशेषकर उन दुकानदारों एवं व्यापारियों में जिनमें आंदोलन के प्रति अभूतपूर्व उत्साह था।
गांधी जी अहिंसात्मक एवं नियंत्रित जनांदोलन में विश्वास करते थे और आंदोलन पर शीर्ष नेतृत्व की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी, जैसे संयुक्त प्रांत में लगान रोको अभियान तथा देश के अन्य भागों में जंगल कानूनों का उल्लघंन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निहित नहीं थे।
गांधी ने दबाव-समझौता-दबाव की रणनीति अपनाई। इस समझौते के माध्यम से भी गांधी जी ने समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने की अनुमति, ज़ब्त की गई संपत्ति को वापस करने, शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति आदि को मांगों मनवाया। हालाँकि, आगे गोलमेज सम्मेलन में निराशा हाथ लगने के बाद दुबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने को इसी रणनीति के तहत देखा जा सकता है।
वस्तुत: गांधी-इर्विन समझौतो को समग्रता में देखे जाने की ज़रूरत है। इससे यह भी स्पष्ट था कि उपनिवेशी सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के महत्त्व को स्वीकारा तथा उसके नेतृत्वकर्त्ताओं को बराबरी का दर्जा प्रदान किया।
‘बाँटो और राज करो’ की औपनिवेशक नीति ने ही भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया जो कालांतर में वट वृक्ष बन गया और उसने भारत की सदियों पुरानी समरसता को भंग कर दिया, अंतत: इसी की परिणति देश के विभाजन के रूप में परिलक्षित हुई। चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ सांप्रदायिकता के विकास में ‘फूट डालो और राज करो’ नीति की भूमिका।
♦ सांप्रदायिकता के परिणाम।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ संक्षिप्त भूमिका लिखें।
♦ सांप्रदायिकता के विकास के लिये ‘पूट डालो और राज करो’ नीति की भूमिका।
♦ सांप्रदायिकता के विकास में अन्य कारणों को बताते हुए इसके परिणाम का उल्लेख करें।
♦ अंत में निष्कर्ष लिखें।

औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश शासकों ने अपने हितों के लिये सांप्रदायिकता का बीज बोया, जिसे तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों ने उर्वर भूमि प्रदान की, जिसका फल भारत विभाजन के रूप में सामने आया।
वस्तुत: 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिये पूट डालो और राज करो की नीति ज़्यादा कारगर लगी। इसके लिये उन्होंने निम्नलिखित स्तरों पर कार्य किया:
इतिहास के सांप्रदायिक इतिहास लेखन कर प्राचीन भारत को हिन्दू काल तथा मध्यकालीन भारत को मुस्लिम भारत में बाँट दिया। इससे यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि दोनों समुदायों के हित अनिवार्य रूप से एक-दूसरे से टकराते हैं।
सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार कर सांप्रदायिक संगठनों को राजनीतिक मज़बूती प्रदान की। जैसे- 1909 में पृथक निवार्चन मंडल स्वीकार कर, 1932 के कम्यूनल अवॉर्ड में जिन्ना की ज़्यादातर सांप्रदायिक मांगों को स्वीकार किया गया।
सांप्रदायकितावादियों को सरकारी संरक्षण और रियायतें प्रदान की गईं।
सांप्रदायिक विचारों के प्रसार करने वाली पत्र-पत्रिकाओं पर कोई कार्यवाई नहीं की गई तथा सांप्रदायिक दंगों को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
उपर्युक्त कारणों के चलते सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई लेकिन इसे वट वृक्ष बनाने में अन्य कारणों की भी भूमिका रही है, जैसे-
19वीं शताब्दी में शुरू हुए सामाजिक सुधार आंदोलन। जैसे- बहावी आंदोलन, आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन।
उग्र राष्ट्रवाद, जिसकी अभिव्यक्ति के क्रम में शिवाजी महोत्सव एवं गणपति महोत्सव मनाया गया। क्रांतिकारियों द्वारा महाराणा प्रताप एवं अकबर तथा शिवाजी एवं औरंगज़ेब के मध्य संघर्ष को महिमामंडित करना।
कॉन्ग्रेस द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार करना। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इसे रद्द करना, इसके प्रत्युत्तर में ही जिन्ना ने चौदह सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जो अलगाववाद की दिशा में ठोस कदम था।
उपर्युक्त सभी कारणों का सम्मिलित परिणाम रहा कि द्वि-राष्ट्र का सिद्धांत अस्तित्व में आया तथा रहमत अली खान ने पाकिस्तान का विचार सामने रखा। जिन्ना ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया तथा 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया।
इसी का परिणाम रहा कि भारत में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई जिसकी चरम अभिव्यक्ति 1946 नोआखली के दंगे में दिखती है। इसने भारत के सर्वधर्म समभाव, जिसकी अभिव्यक्ति अशोक के ‘धम्म’ तथा अकबर के ‘दीन-ए-इलाही’ में हुई, एवं वसुधैव कुटुम्बकम् के माध्यम से चली आ रही सदियों पुरानी समरसता को भंग कर दिया। अंतत: आज़ादी के साथ भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन के रूप में फल सामने आया।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि बाँटों और राज करो की नीति ने भले ही सांप्रदायिकता का बीज बोया लेकिन उसे वट वृक्ष बनाने में अन्य परिस्थितियाँ भी ज़िम्मेदार रहीं, जिसकी परिणति देश के विभाजन के रूप में परिलक्षित हुई।