tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
NATO (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाइजेशन) का संक्षिप्त परिचय देते हुए, वर्तमान में नाटो के समक्ष आने वाली समस्याओं की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संक्षिप्त परिचय
• नाटो के समक्ष चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
नाटो, 29 उत्तर अमेरिकी तथा यूरोपीय राष्ट्रों का एक अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन है। शीत युद्ध के दौरान सदस्य राष्ट्रों को साम्यवादी देशों द्वारा उत्पन्न खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिये 4 अप्रैल, 1949 को इसका गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका की इच्छा इसके माध्यम से यूरोप में अपनी उपस्थिति बनाए रखना था। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक तथा सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों को स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता था।
नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि नाटो के अनुच्छेद 5 में यह उल्लिखित है कि, नाटो के किसी एक सदस्य पर किया गया एक सशस्त्र आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा।
वर्तमान चुनौतियाँ
परंपरागत रूप से अमेरिका नाटो में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इससे जुड़े अन्य सदस्य इसमें पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे। वर्तमान में प्रमुख देशों में केवल ब्रिटेन ही अपनी सुरक्षा पर अपने GDP का 28 प्रतिशत व्यय करता है। प्रांस द्वारा अपनी सुरक्षा पर GDP का 1.8 प्रतिशत तथा जर्मनी द्वारा 1.2 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता है।
रूस के साथ संबंधों को पुनर्व्यवस्थित करने के संदर्भ में हितों का टकराव  परिलक्षित होता है।
लोकतांत्रिक ह्रास, जो नाटो के सदस्य राष्ट्रों में दृष्टिगोचर हो रहा है। उदाहरण- हंगरी खुले तौर पर एक अनुदार लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। इसके अतिरिक्त, हंगरी तथा तुर्की के साथ रूस की बढ़ती निकटता, लोकतांत्रिक ह्रास के सुरक्षा निहितार्थों तथा सहयोगियों के मध्य उत्पन्न अविश्वास के कारण संयुक्त निर्णय, संचार एवं संचालन संबंधी निहितार्थ होगें।
चीन वर्तमान में तीन स्तरों पर नाटों के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा है-
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों का विस्तार तथा अफ्रीका एवं मध्य पूर्व में अधिक आक्रामक उपस्थिति;
चीन तथा अमेरिका के मध्य महाशक्ति बनने अथवा बने रहने की होड़ जहाँ यूरोप इन सब के केंद्र में फंसा हुआ है। 
चीन का अधिकतम एवं तकनीकी फुलटप्रिंट, जो यूरोपीय देशों के औद्योगिक तथा तकनीकी आधार के समक्ष खतरा उत्पन्न कर रहा है।
भारत में नि:शुल्क विधिक सहायता संवैधानिक रूप में गारंटी प्राप्त एक अनिवार्य मूल अधिकार है। भारत में विधिक सहायता सेवा तक पहुँच में जाने वाली बाधाओं की चर्चा करते हुए, इनमें सुधार हेतु उपाय सुझाइये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• नि:शुल्क विधिक सहायता एक अनिवार्य मूल अधिकार
• नि:शुल्क विधिक सहायता में होने वाली बाधाएँ
• उपाय
• निष्कर्ष
नि:शुल्क विधिक सेवा के माध्यम से उन लोगों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है जो अपने दीवानी एवं आपराधिक मामलों के लिये एक वकील की सेवाओं को प्राप्त करने तथा विधिक प्रक्रिया की लागत वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं।
भारत में नि:शुल्क विधिक सहायता गारंटीकृत एक अनिवार्य मूल अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त एक युक्तियुक्त, निष्पक्ष तथा न्यायोचित स्वतंत्रता का आधार तैयार करता है। भारतीय संविधान भी राज्य को उपयुक्त कानून, योजनाओं अथवा किसी अन्य विकल्प के द्वारा नि:शुल्क विधिक सेवा अधिनियम 1987 के तहत केंद्र सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण’ (NALSA) का गठन किया गया। प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है।
बाधाएँ
जागरुकता का अभाव
ज्यूरी में सूचीबद्ध वकीलों की अल्पसंख्या
दीर्घकाल तक विभिन्न मामलों पर निर्णय न आना
गुणवत्तापरक सेवा का अभाव
सरकार द्वारा वकीलों को किया जाने वाला भुगतान बहुत कम होता है।
संविधान का अनुच्छेद 22, एक गिरफ्तार व्यक्ति को वकील प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन पुलिस स्टेशनों पर विधिक सहायता करने हेतु कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है तथा राज्यों के पास भी ऐसी योजनाओं का अभाव है।
उपाय
भारत में सफल विधिक सहायता वितरण के लिये सरकार को एक अभियान शुरू करना चाहिये जिसके द्वारा लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता के अपने अधिकार के बारे में सूचित तथा शिक्षित किया जाए।
वरिष्ठ वकीलों को विधिक सहायता योजनाओं में शामिल करना और उनसे प्रत्येक वर्ष कुछ मामलों में नि:शुल्क सेवा प्रदान करने का अनुरोध करना।
विधिक सहायता तथा सेवाएँ प्रदान करने का अनुरोध करना।
चयन तथा प्रशिक्षण के साथ-साथ नियुक्त वकीलों की निगरानी की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
सरकार को नागरिक समाज द्वारा संचालित विधि नवाचारी पहलों का समर्थन करना चाहिये।
ग्राहक का फीडबैक लेना चाहिये यह विधिक प्रतिनिधित्त्व गुणवत्ता के मापन की महत्त्वपूर्ण विधि है।
‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ में निहित प्रावधानों को भारत में स्थानीय स्वशासन पर इससे पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ में निहित प्रावधान
• स्थानीय स्वशासन पर प्रभाव
• निष्कर्ष
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल, 2018 को की गई। इस  में निम्नलिखित प्रावधान हैं:
इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों तक है।
योजना में केंद्र तथा राज्य दोनों घटकों को शामिल किया गया है। राज्य सरकारों में केंद्र तथा राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: 60:40 के अनुपात में होगी। पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में केंद्र-राज्य वित्तपोषण का अनुपात 90:10 होगा। सभी केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्रीय हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होगी।
ग्राम स्वराज अभियान ऐसे गाँवों को लक्षित करता है जहाँ दलित तथा जनजातीय लोगों का आधिक्य है। इसका लक्ष्य सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ाना, गरीबों हेतु चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और उन्हें इन योजनाओं के विषय में परिचित कराना है।
प्रभाव
इस योजना से ग्राम सभाओं को मजबूती मिलेगी।
यह योजना राष्ट्रीय, राज्य तथा ज़िला स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन तथा संरचना के साथ पंचायती राज संस्थाओं की सृजन के लिये संस्थापक ढाँचे की स्थापना करेगी।
पंचायतों को राष्ट्रीय आधार पर प्रोत्साहन देकर मजबूत बनाया जाएगा।
स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की स्थापना की गई। इसके तहत राष्ट्रीय महत्त्व के उन विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो वंचित समूहों को प्रभावित करते हैं, जैसे- गरीबी, प्राथमिक, स्वास्थ्य सेवा आहार, टीकाकरण, स्वच्छता, शिक्षा, जल संरक्षण, डिजिटल लेन-देन आदि।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि इन योजना द्वारा निश्चित तौर पर उन क्षेत्रों का विकास हो सकेगा जिनको पंचायती राज व्यवस्था का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। साथ ही उन वर्गों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा जो वंचना या किसी भी तरह के भेदभाव के शिकार हैं।
वर्तमान में देरी से न्याय मिलने का एक कारण न्यायालयों में विद्यमान रिक्तियाँ है। रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य समस्याओं को स्पष्ट करते हुए समाधान के बिंदु सुझाइये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कारण
• समाधान के बिंदु
• निष्कर्ष
देरी से मिले न्याय को न्याय न मिलने के समान ही माना जाता है, जिसका प्रमुख कारण स्वयं न्यायपालिका द्वारा अत्यधिक रिक्तियों को माना गया है। उल्लेखनीय है कि देश भर में अधीनस्थ अदालतों के लिये स्वीकृत 22,677 पदों में लगभग 5000 न्यायाधीशों के पद रिक्त है। न्याय के लिये अतिरिक्त न्यायिक प्रक्रिया के अन्य पक्षों, जैसे- सुनवाई आयोजित करना, न्यायिक विवादों का समाधान करना तथा विधि के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करने का कार्य भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ही किया जाता है।
समस्या के अन्य पक्ष
न्यायालय की समग्र प्रक्रिया साक्ष्य एकत्र करने तथा गवाहों से पूछताछ करने से प्रभावित होती है।
अपेक्षित मानव संसाधनों तथा वित्तीय संसाधनों की कमी भी अधीनस्थ न्यायालय के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
भर्ती निकालने से लेकर परीक्षा आयोजित करने तक की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। कभी-कभी भ्रष्टाचार की समस्या के कारण भी इस क्षेत्र में अपेक्षित भर्तियाँ नहीं हो पाती।
देश के अधीनस्थ न्यायालयों के मध्य मामलों की सुनवाई की आवृत्ति संबंधी एकरूपता का अभाव है।
आज भी लगभग 2 लाख मामलों पर पिछले 10 वर्षों से अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित है।
समस्या समाधान के उपाय
सर्वप्रथम न्यायालय के अवसंरचनात्मक ढाँचे को सुदृढ़ बनाने हेतु योजना निर्माण, बजटीय सहायता में वृद्धि तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
प्रारंभिक जाँचों जैसे- गवाहों से पूछताछ, साक्ष्यों को एकत्र करना आदि के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार के लिये सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।
इसके अतिरिक्त कुशल तथा समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण हेतु ई-न्यायालय परियोजनाओं को विस्तार दिया जाना चाहिये।
अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अभाव ही न्यायिक सेवाओं में भर्ती के लिये भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाना चाहिये।
क्या कारण है कि दक्षिण-एशिया में अंत:क्षेत्रीय व्यापार अपेक्षाकृत कम विकसित हुआ? इस क्षेत्र में व्यापार वृद्धि हेतु किन-किन उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कारण
• उपाय
• निष्कर्ष
‘द प्रॉमिस ऑफ रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया’ के रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी-एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में कुल व्यापार के 50 प्रतिशत तथा उप-सहारा अफ्रीका में लगभग 22 प्रतिशत के सापेक्ष दक्षिण-एशिया क्षेत्र के देशों के मध्य कुल व्यापार का लगभग 5 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक अंत:क्षेत्रीय व्यापार संपन्न होता है। दक्षिण-एशिया क्षेत्र में अंत:क्षेत्रीय व्यापार के निम्न होने हेतु निम्नलिखित कारण जिम्मेदार है-
भारत तथा पाकिस्तान दक्षिण-एशिया की जीडीपी में लगभग 88 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखते हैं किंतु इन दोनों के मध्य सक्रिय व्यापारिक गतिविधियों के अभाव के कारण क्षेत्र में व्यापार कम विकसित हो पाया।
इस क्षेत्र के देशों द्वारा एक-दूसरे के यहाँ उत्पादित वस्तुओं के व्यापार पर बड़ी मात्रा में प्रशुल्क वसूले जाते हैं।
दक्षिण-एशिया क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और परिवहन व्यवस्था का विकास बहुत कम हुआ है इसलिये व्यापार लागत में वृद्धि हो जाती है।
आपसी विश्वास में कमी तथा सुरक्षा के संकट के कारण देशों के मध्य व्यापार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है।
इस क्षेत्र में व्यापार वृद्धि के उपाय
आपसी विश्वास को बढ़ावा दिया जाए।
इस क्षेत्र में एक पारदर्शी तथा मजबूत विवाद समाधान तंत्र विकसित किया जाना चाहिये।
इस क्षेत्र में सम्मिलित देशों द्वारा सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान-प्रदान, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा व्यापार में वृद्धि हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना की जानी चाहिये।
अवसंरचनात्मक स्तर पर सड़क, जल तथा हवाई परिवहन को बेहतर बनाया जाना चाहिये, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।
इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।
उपर्युक्त सुधारों को अपनाकर नि:संदेह दक्षिण-एशिया में अंत: क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है।
हाल के समय में विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल देशों के मध्य उपजी समस्याओं को स्पष्ट करें। साथ ही अपेक्षित सुधार के बिंदुओं को भी प्रस्तुत कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• समस्याएँ
• अपेक्षित 
• निष्कर्ष
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना उरुग्वे दौर (1986-1994) के परिणामस्वरूप मराकेश संधि के तहत की गई थी। इसके अंतर्गत व्यापार विस्तार, रोज़गार सृजन, सतत् विकास, विकासशील देशों के मध्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये समान नियमों के निर्माण हेतु की गई थी। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सदस्य देशों के मध्य कई मुद्दों पर असहमति तथा मतभेद देखने को मिला है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि वैश्विक परिवर्तनों को देखते हुए विभिन्न देशों के मध्य सामंजस्य बनाए रखने के लिये इस संस्था में सुधार किये जाएँ।
समस्याएँ
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गया। शीतयुद्ध के दौर में WTO के नियम अधिकतर विकसित देशों के पक्ष थे। किंतु तृतीय विश्व के विकासशील देश जब इससे जुड़े तो उन्होंने इन नियमों का विरोध करना शुरू कर दिया। जिसके कारण विकसित देशों ने अपने उद्योगों को संरक्षण देने के लिये संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाना शुरू कर दिया। इस समस्या का समाधान खोजने में WTO विफल रहा है जिससे देशों के मध्य मतभेद बढ़े हैं।
WTO की बैठकों में हुए समझौतों को लागू करने या उनके कार्यान्वयन को लेकर अक्सर विवाद देखा गया है। विकासशील देशों का यह भी मानना है कि नीतियाँ अधिकतर विकसित देशों के पक्ष में होती है।
वर्तमान डिज़िटल दौर में भी ई-कॉमर्स के क्षेत्र में WTO के तहत कोई समझौता नहीं हुआ है।
अपेक्षित सुधार
सुधार हेतु विकसित तथा विकासशील देशों को इसकी संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं में सुधार हेतु सहयोग करना चाहिये।
ई-कॉमर्स समझौते किये जाने चाहिये तथा प्रक्रिया को विनयिमत करने हेतु पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी चाहिये।
सेवा क्षेत्र से संबंधित वैश्विक व्यापार नीतियाँ अभी भी पिछड़ी हुई है। ऐसे में सुधार हेतु ‘जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज’ को अधिक खुला तथा पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है।
कृषि समझौतों को पुनर्गठित किया जाए तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
सामाजिक सुरक्षा कानून, कौशल उन्नयन तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अधीन श्रमिकों की आवाज़ाही सुगम बनाई जाए।
विवाद समाधान हेतु एक शक्तिशाली तंत्र का निर्माण किया जाए।
विकासशील देशों की भागीदारी को वैश्विक अर्थव्यवस्था में विस्तार दिया जाए।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान’ के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भारत मानसिक अस्वस्थता के गंभीर खतरे की ओर बढ़ रहा है। उक्त कथन की व्याख्या करें तथा इसके निवारण में ‘मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिल’ की भूमिका का परीक्षण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• मानसिक अस्वस्थता को स्पष्ट करें।
• संबंधित आँकड़ों का उल्लेख करें।
• ‘मानसिक हेल्थकेयर बिल’ के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसके महत्त्व को बताएँ। 
• अंत में कुछ चुनौतियों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दें।
मानसिक अस्वस्थता व्यक्ति के महसूस करने, सोचने एवं काम करने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। हाल में किये गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत के लगभग 150 मिलियन लोग किसी-न-किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं। प्रत्येक बीस में से एक आदमी अवसादग्रस्त है। एक प्रतिशत जनसंख्या उच्च जोखिम के चलते अवसादग्रस्त है। यह भारत के मानसिक अस्वस्थता के गंभीर खतरे को दर्शाता है।
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 2016 का उद्देश्य मानसिक रोगियों की स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न अधिकार प्रदान करना है। इस विधेयक के महत्त्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं:
मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार- इसके तहत सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है।
मानसिक रोगी के पास अपने उपचार एवं प्रतिनिधि के संबंध में अग्रिम निर्देश देने का अधिकार होगा, जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा।
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।
आत्महत्या को अपराध के दायरे से बाहर रखा गया है।
मानसिक रोगियों कोे भर्ती करने तथा उनके उपचार एवं डिस्चार्ज के लिये प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया गया है। 
वस्तुत: मानसिक स्वास्थ्य विधेयक मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य के लिये अधिकार आधारित दृष्टिकोण है। इसके माध्यम से मानसिक बीमारी एवं अवसाद को सार्वजनिक विमर्श के दायरे में लाना है, जो मानसिक अस्वस्थता के गंभीर खतरे के निवारण में सहायक होगा।
परंतु इसके प्रभावी होने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे: 
मानसिक स्वास्थ्य पर अल्प व्यय, जो कुल स्वास्थ्य बजट का मात्र 0.06% है।
मनोचिकित्सकों की कमी, प्रति एक लाख लोगों पर मात्र 3 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं। 
अग्रिम निर्देश के प्रावधान से बाधाएँ उत्पन्न होने का खतरा क्योंकि कई मामलों में रोगी तर्कसंगत निर्णय लेेने में असमर्थ होता है।
अत: उपर्युक्त चुनौतियों को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य हेतु एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विधेयक एक प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी भूमिका निभा सकेगा।
विशिष्ट लक्ष्य समूहों के आहार में महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों की कमी सार्वभौमिक रूप से विद्यमान है जिसकी पहचान के लिये ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक पैनल का गठन किया है। भारत में कुपोषण  की स्थिति के संदर्भ में उक्त कथन का विवेचन करें एवं इसके समाधान के रूप में ‘फूड फोर्टीफिकेशन’ की भूमिका का परीक्षण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका दें।
• भारत में कुपोषण से संबंधित कुछ आँकड़े दें।
• कुपोषण से निपटने में फूड फोर्टिफिकेशन की भूमिका का उल्लेख करें।
• निष्कर्ष लिखें।
हाल ही में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये रणनीति बनाने तथा खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन पर विनियमन के प्रेम बनाने के लिये वैज्ञानिक पैनल का गठन किया गया है, जिससे विशिष्ट लक्ष्य समूहों- बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं आदि के लिये पोषक आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार:
58.9 प्रतिशत बच्चे (6-59 महीने) एनीमिया से पीड़ित हैं।
53.1 प्रतिशत प्रजनन क्षमता आयु वर्ग वाली महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं।
35.7 प्रतिशत बच्चे (5 साल से कम उम्र वाले) कम वज़न के हैं।
एक अन्य आँकड़े के अनुसार आयरन की कमी से 20 प्रतिशत महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा,ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 में भारत का 100वाँ स्थान इसके कुपोषण की समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।
इस समस्या से निपटने में पूड फोर्टिफिकेशन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
पूड फोर्टिफिकेशन एक कृत्रिम प्रक्रिया है। इसके माध्यम से खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन एवं मिनरल्स को मिलाकर उनके पोषक तत्त्वों में सुधार किया जाता है।
यह भारत में कुपोषण की स्थिति से निपटने में निम्नलिखित प्रकार से सहायक हो सकता है:
इसके माध्यम से व्यापक तौर पर प्रयोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों में पोषकता की मात्रा शामिल की जा सकती है। इसलिये, यह जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के स्वास्थ्य में सुधार का बेहतर तरीका है।
यह लोगाें में पोषकता की मात्रा बढ़ाने का सुरक्षित तरीका है। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की अतिरिक्त मात्रा लोगों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है।
यह वहनीय लागत पर उपलब्ध कराया जा सकता है तथा लोगों के भोजन पैटर्न या आदतों में किसी बदलाव की ज़रूरत भी नहीं होती है।
यह सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी स्वीकार करने योग्य है।
इससे भोज्य पदार्थो के स्वाद, सुगंध या मिश्रण में किसी बदलाव की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि पूड फोर्टिफिकेशन भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये एक प्रगतिशील एवं स्वीकार करने योग्य प्रक्रिया है इससे एक स्वस्थ एवं कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।
यद्यपि सरकार द्वारा ‘बाल यौन दुर्व्यवहार’ की रोकथाम हेतु कई पहलें की गई हैं। तथापि हाल के दिनों में ‘ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री’ की बढ़ती उपलब्धता ने इस समस्या को अधिक विकृत बना दिया है। इस संदर्भ में सरकार के प्रयासों की चर्चा करें तथा इसके समाधान हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम बाल यौन अपराध के कुछ आँकड़े दें। 
• बाल यौन दुर्व्यवहार रोकने की सरकारी पहले बताएँ।
• ऑनलाइन बाल यौन-दुर्व्यवहार की समस्या से निपटने के लिये सरकारी प्रयासों का उल्लेख करें।
• इस संदर्भ में अपने सुझाव दें।
• अंत में निष्कर्ष दें।
राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत 2014 में 8,904 और 2015 में 14,913 मामले दर्ज़ किये गए। वहीं, 2001 से 2011 के बीच बच्चों के यौन अपराध में 336% की वृद्धि देखी गई है।
बाल यौन दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे:
2012 में यौन अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम (POCSO) बनाया गया। इसके तहत बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ को अपराध घोषित किया गया है तथा बाल यौन दुर्व्यवहार के मामले की रिपोर्ट जुवेनाइल पुलिस को करनी ज़रूरी है।
भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अश्लील सामग्री के निर्माण या प्रसारण का निषेध करता है।
लेकिन इसके बावज़ूद ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जिसके अंतर्गत बाल यौन शोषण से संबंधित चित्र एवं वीडियो तथा लेख आदि को रखा जा सकता है। इसके कारण बाल यौन दुर्व्यवहार की समस्या और अधिक विकृत बनी है।
इसी को ध्यान में रखते हुए कई प्रयास किये गए हैं:
1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न सामग्री की समस्या से निपटने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये हैं:
(i) ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न एवं शोषण के खिलाफ एक नेशनल एलायंस स्थापित करना जो मुख्य रूप से ऑनलाइन सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेगा।
(ii) अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन कर इसके परामर्श पर एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(2) के तहत इंटरनेट सेवा प्रदाता को इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के संसाधनों को अपनाने और कार्यान्वित करने का निर्देश गया है।
2. इसके अलावा, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण पर काम करने वाले संगठनों के एक नेटवर्क ने ‘आरम्भ’ पहल की शुरुआत की है। इंटरनेट के माध्यम से बच्चों का यौन शोषण रोकने वाली और विद्यमान चाइल्ड पोर्नोग्राफी को इंटरनेट से हटाने वाली यह देश की पहली हॉटलाइन है।
3. सुप्रीम कोर्ट ने देश में सभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
बाल यौन दुर्व्यवहार की समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं:
बच्चों केे यौन दुर्व्यवहारों के मामले में माता-पिता को जागरूक करना चाहिये क्योंकि इसमें ज़्यादातर अपराधी निकट संबंधी ही होते हैं।
शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता कैंप लगाए जाने चाहिये तथा इस संदर्भ में शार्ट फिल्म भी दिखाई जानी चाहिये, जैसे- हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘कोमल’ फिल्म का निर्माण किया है।
स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी अन्य फिल्मों का निर्माण किया जाना चाहिये।
व्यक्तिगत स्तर पर सभी नागरिकों को इस तरह के अपराधों की रोकथाम में योगदान देना चाहिये।
वस्तुत: बच्चे किसी समाज का भविष्य होते हैं। अत: एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये बच्चों का गरिमापूर्ण एवं खुशहाल बचपन  अनिवार्य शर्त है, जिसके लिये बाल यौन दुर्व्यवहारों पर नियत्रंण आवश्यक है।
ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित समुदायों और निवासियों को मुख्यधारा की सुलभ कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा शुरू किये गए ‘टेली-लॉ कार्यक्रम’ के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• टेली-लॉ कार्यक्रम के उद्देश्य बताएँ।
• इसके प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा करें।
• इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का भी उल्लेख करें।
• अंत में निष्कर्ष दें।
टेली-लॉ कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिलकर इसका संचालन करेंगे।
टेली-लॉ कार्यक्रम के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:
यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं जम्मू-कश्मीर में कुल 1800 पंचायतों में शुरू किया जाएगा।
इसके अंतर्गत प्रत्येक सामान्य सेवा केंद्र एक पैरालीगल वालंटियर की नियुक्ति करेगा, जो ग्रामीण नागरिकों के लिये सम्पर्क का पहला बिंदु होगा और कानूनी मुद्दे समझने में इनकी सहायता करेगा।
टेली-लॉ नामक एक पोर्टल प्रत्येक कॉमन सर्विस सेन्टर पर उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से लोग वीडियो कान्प्रेंसिंग के ज़रिये वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
लॉ स्कूल क्लिनिकों, ज़िला विधि सेवा प्राधिकारियों, स्वयंसेवा प्रदाताओं तथा कानूनी सहायता एवं अधिकारिता के साथ काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को भी कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ा जाएगा।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्यों की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा, जो आवेदकों को वीडियो कान्प्रेंसिंग के ज़रिये कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करेंगे।
इसके अलावा, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लोगों, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के लिये कानूनी सहायता के अवसर उपलब्ध कराने एवं जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रो-बोनो लीगल सेवा तथा न्याय मित्र योजना की भी शुरुआत की है। इससे पहले भी सरकार द्वारा गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर विधि सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
वस्तुत: न्याय पाने की प्रक्रिया में कानूनी सहायता उपलब्ध होना निर्णायक भूमिका निभाता है। अत: भौगोलिक बाधाओं, अवसंरचना का अभाव या अन्य निर्योग्ताओं के कारण कानूनी सहायता से वंचित रह जाने वाले समुदायों एवं नागरिकों के लिये ‘टेली-लॉ’ पहल लोकतांत्रिक एवं समावेशी न्याय युक्त समाज के निर्माण में सहायक होगी।
क्या भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती बनते जा रहे जम्मू-कश्मीर राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों के समाधान के लिये इस राज्य की विशेष प्रास्थिति में संशोधन किये जाने की ज़रूरत है? भारत एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के मध्य वर्तमान संवैधानिक संबंधों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षिप्त परिचय दें।
• जम्मू-कश्मीर के संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख करें।
• विशेष प्रास्थिति में संसोधन के पक्ष-विपक्ष की चर्चा करें।
• समस्या का समाधान देते हुए निष्कर्ष लिखें।
जम्मू-कश्मीर भारत का सबसे संवेदनशील राज्य है। यह आए दिन आतंकवादी गतिविधियों एवं हिंसा के कारण चर्चा में रहता है, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती के रूप में सामने आता है।
वस्तुत: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है जिसके तहत प्रतिरक्षा, विदेश मामले एवं संचार को छोड़कर शेष मामलों में इसे लगभग स्वायत्तता प्राप्त है।
जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष प्रास्थिति में संशोधन के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि-
अनुच्छेद 370 को हटाकर इसे शेष राज्यों के समकक्ष किया जा सकेगा जिससे जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान समाप्त हो जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में मौजूद अलगाववाद का आधार समाप्त हो जाएगा।
जम्मू-कश्मीर विशेषकर घाटी के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
परंतु जम्मू-कश्मीर के विशेष प्रास्थिति में संशोधन किये जाने से इसके निम्नलिखित प्रभाव होंगे:
कश्मीरियत की पहचान पर संकट, जो कश्मीरियों की भावनाओं को भड़काने का काम करेगी। इससे हिंसा में और बढ़ोतरी होगी।
अलगावदियों को अपना जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा जम्मू-कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग ज़ोर पकड़ेगी।
विदेशी हस्तक्षेप का मौका मिलेगा।
अत: ज़रूरत हिंसा के मूल कारणों की पहचान करते हुए उसके समाधान की है। जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जा सकता है:
कश्मीरियोें को यह विश्वास दिलाना कि उनकी पहचान को कोई खतरा नहीं है।
अलगाववादी संगठनों द्वारा गुमराह किये जा रहे युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना। इसके लिये ‘उड़ान’ जैसी योजनाओं को व्यापक पैमाने पर चलाया जाना चाहिये।
विभिन्न कार्रवाइयों में मारे गए निर्दोष कश्मीरियों की मौत पर खेद प्रकट करना, जैसा कि गोल्डन टेम्पल की कार्रवाई के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था।
आर्म फोर्सेज़ पावर एक्ट के दुरुपयोग पर रोकथाम।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सीमापार आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना।
राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिये।
वस्तुत: जम्मू-कश्मीर की समस्या एक राजनीतिक समस्या है, अत: इसका समाधान बातचीत से ही संभव है। इस संदर्भ में हाल में कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान के लिये सभी पक्षों से बातचीत करने के लिये दिनेश्वर शर्मा की नियुक्ति एक सराहनीय कदम है।