tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
"सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर, किसानों की बाजार तक पहुँच सुनिश्चित कर, कृषि क्षेत्र में असरदार नीतियाँ बनाकर एवं उनका उपयुक्त कार्यान्वयन कर कृषि आय में सुधार किया जा सकता है।" मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के उदाहरणों से इस कथन की पृष्टि करें।
उत्तर :
भारतीय कृषि क्षेत्र वर्तमान में काफी दबाव की स्थिति में है। इस क्षेत्र में अब भी देश की लगभग आधी कार्यशक्ति लगी हुई है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 17% ही है। किंतु, मध्यप्रदेश ने पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में 30% की उल्लेखनीय संवृद्धि दर हासिल की तथा 2008 से ही लगभग 20% की वार्षिक संवृद्धि दर प्राप्त की है जिसके परिणामस्वरूप राज्य के कुल उत्पादन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 38% हो गया है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश ने भी सूखे के दौरान भी कृषि क्षेत्र में 14% की वार्षिक संवृद्धि दर हासिल की है। इन राज्यों ने निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से कृषि विकास को सुनिश्चित किया है-
मध्य प्रदेश ने वर्ष 2006 के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60,000 किलोमीटर लंबी सड़के बनवाई हैं जिनके माध्यम से 14,000 से भी अधिक गाँव प्रत्येक मौसम में मुख्य मार्गों से जुड़े रह पाते हैं। गाँवों के किसानों के लिये इन सड़कों के जरिये अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचा पाना आसान हो गया।
मध्य प्रदेश में सींचित भूमि का रकबा भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। यहाँ सींचित भूमि 2006 में जहाँ 38% थी वहीं अब यह 65% हो गई है।
मध्य प्रदेश ने बाजार की स्थिति और कामकाज के तरीकों में भी सुधार किया है-
सरकार दालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदती है।
वित्तीय समावेशन के लिये ‘समृद्धि योजना’ चलाई है जिसके तहत 76.5 लाख बैंक खाते खोले गए हैं। सरकार इन खातों में ही किसानों को सरकारी खरीद के पैसे भेजती है।
राज्य सरकार ने किसानों की सौदेबाजी क्षमता बढ़ाने के लिये ‘किसान उत्पादक संगठन’ के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया है।
आंध्र प्रदेश पिछले वर्षों में सूखे की समस्या से ग्रस्त रहा है जिसके कारण फसलों के उत्पादन में कमी आई। लेकिन, आंध्र प्रदेश ने मत्स्य उत्पादन में 30% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर हासिल कर तथा पशुपालन में भी दहाई अंकों में वृद्धि दर हासिल कर फसल उत्पादन में कमी की न केवल भरपाई कर ली बल्कि वर्ष 2016 में 14% की वृद्धि दर भी प्राप्त की है। इसके लिये राज्य सरकार की नीतियों को भी श्रेय देना चाहिये जिसके कारण आंध्र प्रदेश में रोहू मछली के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई।
इस प्रकार की नीतियाँ अपनाकर देश के अन्य राज्य भी कृषि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर दर्ज कर सकते हैं तथा अगले पाँच वर्षों में किसानों की आय को दो-गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान दे सकते हैं।
भुगतान व्यवस्था (Payment Regime) पर गठित रतन वतल समिति ने नए ‘पैमेंट रेगुलेटरी बॉर्ड’ की स्थापना की सिफारिश की है। इस बॉर्ड के गठन की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए बताएँ कि इसके गठन के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं?
उत्तर :
भारत में डिजिटल भुगतान ढाँचे की समीक्षा के लिये वित्त मंत्रालय ने पूर्व वित्त सचिव रतन वतल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने डिजिटल भुगतान ढाँचे में प्रतिस्पर्द्धा और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिये एक ‘पैमेंट रेगुलेटरी बोर्ड’ (PRB) के गठन की सिफारिश की थी।
वर्तमान समय में भारत में ‘भुगतान और समाधान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी बोर्ड (Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System: BPSS)' लागू है जो भुगतान परिस्थितियों को नजर अंदाज करता है। इसलिये सरकार ने वित्त विधेयक 2017 में BPSS के स्थान पर RBI में 6 सदस्यीय PRB के गठन का प्रस्ताव किया गया है जिसमें तीन सदस्य RBI से होंगे तथा तीन सदस्य केंद्र सरकार के।
गठन की आवश्यकताः
वर्तमान BPSS डिजिटल भुगतान की पहुँच को सीमित कर नकदी लेन-देन को बढ़ावा देता है। जैसे- यह डाटा संरक्षण के मुद्दों पर मौन है एवं भुगतान क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता।
इसके अलावा, वर्तमान BPSS भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बॉर्ड के अधीन एक उप-समिति है जबकि PRB भारतीय रिजर्व बैंक से स्वतंत्र निकाय होगा। चूंकि भुगतान व्यवस्था (पैमेंट रिछाीम) एक अधिक तकनीक संचालित व्यावसायिक गतिविधि है अतः इसे बैंकिंग क्षेत्र से स्वतंत्र रूप में देखा जाना चाहिये।ऐसा माना गया है कि डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने के लक्ष्य पर केंद्रित एक स्वतंत्र निकाय अगले 3 वर्षों में डिजिटल भुगतान को मौजूदा 5% से बढ़ाकर लगभग 20% तक लाएगा।
गठन के समक्ष चुनौतियाँ-
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि इसके अनुसार इसके गठन से RBI की स्वायत्तता प्रभावित होगी।
भुगतान प्रणाली बैंकिंग से अधिक भिन्न नहीं है क्योंकि भुगतान में बैंकों जैसे वित्तीय मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। अतः PRB के माध्यम से इन दोनों प्रणालियों को अलग कर देने से समन्वय के समक्ष समस्याएँ उत्पन्न हो सकती है।
BPSS में भी RBI से बाहर के विशेषज्ञों को सदस्यता प्राप्त है अतः इसे पहले से ही काफी स्वायतता प्राप्त है।
निष्कर्षः डिजिटल भुगतान हेतु एक पृथक, स्वायत एवं संगठित निकाय की आवश्यकता वर्तमान समय की मांग है एवं PRB इस दिशा में स्वागत योग्य कदम है लेकिन इसके गठन से पूर्व RBI की चिंताओं का समाधान अवश्य किया जाना चाहिये।
साइबर अपराध क्या हैं? इन अपराधों से निपटने में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख करें।
उत्तर :
साइबर अपराध ऐसे गैर-काूननी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिग, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता है।
साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में भारत के प्रयास-
भारत में ‘सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000’ पारित किया गया जिसके प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिये पर्याप्त हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है।
सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013’ जारी की गई जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिये ‘राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National Critical Information Infrastructure protection centre-NCIIPC) का गठन किया।
सरकार द्वारा ‘कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In)’ का स्थापना की गई जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है।
विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने ‘सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता’ (Information Security Education and Awareness: ISEA) परियोजना प्रारंभ की है।
भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
अंतर एजेंसी समन्वय के लिये ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र’ (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre-I4C) की स्थापना की गई है।
ASSOCHAM की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011 से 2014 तक पंजीकृत साइबर अपराध के मामलों में लगभग 350% की वृद्धि हुई है। विमुद्रीकरण और कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा।
सतत विकास लक्ष्य क्या हैं? इन्हें हासिल करने की दिशा में भारत के समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं एवं इन्हें हासिल करने के लिये भारत द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? उल्लेख करें।
उत्तर :
ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े, इसे सतत विकास या धारणीय विकास (Sustainable development) कहा जाता है। इस सतत विकास को हासिल करने के लिये वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र में महत्त्वाकांक्षी ‘सतत विकास लक्ष्य’ प्रस्तुत किये गए। इनमें 17 Goals एवं 169 targets निर्धारित किये गए हैं जो वर्ष 2016-2030 तक के लिये लक्षित है।

भारत के समक्ष सतत विकास से जुड़ी चुनौतियाँ
संकेतकों को परिभाषित करनाः हमारी नीति निर्धारण प्रक्रिया की एक बड़ी कमी यह रही है कि सतत विकास से संबंधित परिणामों के आकलन के लिये प्रासंगिक संकेतकों को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है।
वित्त मुहैया करानाः केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में खर्च में कटौती किये जाने के बाद अब राज्यों पर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आ गई है और राज्यों के पास वित्त की अपर्याप्तता के कारण इन लक्ष्यों को पूरा करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य होगा।
निगरानी और जिम्मेदारीः इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की निगरानी का जिम्मा नीति आयोग पर है लेकिन इस संबंध में उचित संरचनात्मक तंत्र का अब तक विकास नहीं हो पाया है।
प्रगति मापनः आँकड़ों एवं सूचना की अपर्याप्त उपलब्धता, प्रशासनिक लचरता एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इन लक्ष्यों में प्रगति का मापन उचित रूप से नहीं हो पा रहा है।
सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासः
भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इनके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है जिसने सभी लक्ष्यों का अध्ययन कर उन्हें सबंधित मंत्रालयों में बाँट दिया और उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित कर दी।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MSPI) को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया।
भारतीय संसद द्वारा ‘अध्यक्षीय शोध पहल’ (Speaker's Research Initiative) नामक एक मंच स्थापित किया गया है जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर सांसदों द्वारा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श को सुविधाजनक बनाता है।
UNDP से संबंधित सभी कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं।
संघीय ढाँचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता के लिये राज्यों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है अतः सभी राज्यों से कहा गया है कि वे सतत विकास लक्ष्यों पर अपने दृष्टि-पत्र तैयार करें।
यद्यपि सतत विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में भारत की रफ्तार काफी धीमी है किंतु इरादे मजबूत हैं और भारत इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। फिर भी संपूर्ण विकास के हेतु लोगों की आकांक्षाएँ पूरी करने के लिये पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय तीनों स्तरों पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
भारत के विरासत स्थल एवं ऐतिहासिक धरोहर देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं लेकिन अब तक इन स्थलों की पर्यटन संभावनाओं का पर्याप्त दोहन नहीं हो पया है। भारतीय विरासत स्थलों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताएँ कि इन स्थलों का कैसे संरक्षण किया जा सकता है तथा अधिकाधिक आकर्षक बनाया जा सकता है ताकि ये देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें?
उत्तर :
भारत की कला-संस्कृति एवं इसका इतिहास अत्यंत समृद्ध है एवं हमारी कला-संस्कृति की आधरशिला हमारे विरासत स्थल हैं। इन स्थलों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व के साथ-साथ इनका व्यापक आर्थिक महत्त्व भी है लेकिन अब तक इनकी आर्थिक संभावनाओं का पर्याप्त दोहन नहीं हो पाया है।
भारतीय विरासत स्थलों की वर्तमान स्थितिः
भारतीय उपमहाद्वीप अपने स्मारकों एवं उल्लेखनीय पुरात्व स्थलों की विशाल संख्या के लिये जाना जाता है लेकिन विडंबना यह है कि भारत में 15,000 से भी कम स्मारक और विरासत स्थल कानूनी रूप से संरक्षित हैं, जबकि ब्रिटेन जैसे छोटे देश में 6 लाख स्मारकों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है।
ऐसे स्थल जिन्हें राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय महत्त्व के स्थलों के रूप में जाना जाता है, वे शहरी दबाव, अतिक्रमण, उपेक्षा, ध्वंस आदि के कारण बदहाल स्थिति में हैं।
हमारे विरासत स्थलों की बदहाल स्थिति के लिये वे संस्थाएँ भी जिम्मेदार हैं जिन्हें इनके संरक्षण का कार्य सौंपा गया है। एक तो इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कमजोर है, दूसरा ये संस्थाएँ इन स्थलों की आर्थिक संभावनाओं से अनभिज्ञ हैं।
इन स्थलों को अधिक आकर्षक कैसे बनाया जाए?
सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना होगा कि स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का दौरा आगंतुकों के लिये रोमांचक अनुभव साबित हों। इसके लिये इन स्थलों से जुड़े सांस्कृतिक संदर्भ, इतिहास, संगीत, त्यौहार, खेल, अनुष्ठान आदि के बारे में आगंतुक को समझाया जाए। ऐसे स्थल जिन पर कम पर्यटक आते हैं, वहाँ सांस्कृतिक आयोजन किये जाने चाहिये।
इस क्षेत्र में उदारीकरण की आवश्यकता है एवं निजी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, गैर-लाभकारी संस्थाओं आदि को इनके संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ब्रिटेन में संरक्षण प्राप्त अधिकांश विरासत स्थल निजी स्वामित्व के अधीन है। ऐसा भारत में भी किया जा सकता है।
इन स्थलों के लिये स्थानीय सामग्री का प्रयोग किया जाए एवं स्थानीय समुदाय के कौशल का प्रयोग किया जाए ताकि स्थानीय निवासियों की आजीविका का जुड़ाव इनसे होने से इनका संरक्षण आसान होगा।
संपत्ति कर में छूट, भूमि उपयोग में बदलाव की अनुमति एवं विकास अधिकारों का हस्तांतरण जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से इन स्थलों एवं स्मारकों के स्वामियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
इनका उपयोग हॉटलों, संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों के रूप में किया जा सकता है।
इस प्रकार, इन विरासत स्थलों को संरक्षित कर एवं इन्हें अधिकाधिक आकर्षक बनाकर इन्हें पसंदिदा गंतव्य स्थलों के रूप में विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे रोजगार सृजन एवं अतिरिक्त आय सृजन के माध्यम से देश की विकास दर को तीव्र किया जा सकता है।
जनता के लिये सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं दवा कंपनियों तथा चिकित्सकों के गठजोड़ को समाप्त करने के लिये डॉक्टर द्वारा परामर्श-पत्र (Prescription) में केवल दवा के साल्ट का नाम लिखने की अनिवार्यता लागू करने के समक्ष क्या समस्याएँ है? विश्लेषण करें।
उत्तर :
सरकार ने घोषणा की है कि वह ऐसे नियम बनाएगी जिसमें डॉक्टर पर्ची पर केवल सॉल्ट का नाम लिखेंगे एवं मरीज दवा की दुकान पर जाकर अपनी पसंद का ब्रांड चुन सकता है। इससे जहाँ मरीजों को दवाएँ सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी वहीं दवा कंपनियों एवं डॉक्टरों का गठजोड़ भी समाप्त होगा।

किन्तु, इस योजना के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं-
इस योजना के तहत ब्रांड का चुनाव करने की ताकत डॉक्टर के हाथ से निकल दवा-दुकानदार के पास आ जाएगी, न कि मरीज के पास (क्योंकि मरीज को सामान्यतः दवा के ब्रांड की जानकारी नहीं होती)। ऐसी स्थिति में दवा दुकानदार वे ब्रांड देगा जिसमें उसे अधिक मुनाफा प्राप्त होता हो। इस प्रकार अब कंपनी-डॉक्टर गठजोड़ के स्थान पर कंपनी -दवा दुकानदार गठजोड़ बन जाएगा।
इस निर्णय को लागू करने में एक तकनीकी समस्या भी है। वर्तमान नियमों के तहत किसी दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद के पहले 4 वर्षों में जेनेरिक संस्करण शुरू करने की अनुमति केंद्र देता है और कंपनियों को जैव-समानता अध्ययन  (Bio - equivalence study) कर उसका स्टैबिलिटी डाटा सौंपना होता है। ऐसी दवाओं को ‘जेनेरिक्स’ कहा जाता है। इन  4 वर्षों में पश्चात दवाओं को अनुमति प्रदान की जिम्मेदारी राज्यों पर आ जाती है और कंपनियों के लिये Bio-equivalence study एवं Stability data स्थापित करना अनिवार्य नहीं होता। ऐसी दवाएँ वास्तव में ‘नकल’ होती हैं जो कम प्रभावी हो सकती हैं। लेकिन, दोनों श्रेणियों में विभेद नहीं किया गया है एवं सभी जेनेरिक दवाओं के Bio- equivalence अध्ययन को भी अनिवार्य नहीं बनाया गया है। 
इस प्रकार, सभी जेनेरिक दवाओं के Bio- equivalence अध्ययन को अनिवार्य कर दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा बनाई गई ‘दवा विपणन संहिता’ का उचित क्रियान्वयन कर कंपनी -डॉक्टर गठजोड़ पर अंकुश लगाया जा सकता है।
भारतीय रेल अपने राजसव का अधिकांश हिस्सा यात्री किराया और मालभाड़ा से प्राप्त करता है जबकि विश्व के अनेक देशों में रेलवे अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा गैर किराया स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। भारत में ऐसे कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं जिनके माध्यम से रेलवे के राजस्व में गैर किराया स्रोतों की हिस्सेदारी संतोषजनक स्तर तक बढ़ने की आशा है?
उत्तर :
भारतीय रेल अपने कुल राजस्व का केवल 5% तक ही गैर-किराया स्रातों से प्राप्त करता है जबकि विश्व के अनेक देशों में रेलवे अपने राजस्व का 20% तक हिस्सा गैर किराया स्रोतों से प्राप्त करता है। भारतीय रेलवे ने भी अगले 5 वर्षों में गैर किराया स्रोतों से प्राप्त राजस्व को वैश्विक स्तर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिये भारतीय रेलवे निम्नलिखित प्रयास कर रहा है-
मई 2016 में गैर किराया राजस्व के लिये एक अलग निदेशालय का गठन किया गया जिसने ‘आउट ऑफ हॉम विज्ञापन’ की सिफारिश की अर्थात ट्रेनों, लेवल क्रॉसिंग एवं पटरियों के किनारे की जगहों का इस्तेमाल विज्ञापन के लिये करने की सिफारिश की।
एक नीति तैयार की गई है जिसके प्रावधानों में रेलवे प्लेटफार्म को शादियों में रिसेप्शन के लिये देना भी शामिल है।
एक रेल डिस्प्ले नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जिसके तहत देशभर के 2,000 स्टेशनों पर 2 लाख स्क्रीन लगाई जाएंगी। इनका प्रयोग यात्री सुविधाओं आदि की जानकारी के लिये किया जाएगा, साथ ही इन पर व्यावसायिक विज्ञापन दिखाकर कमाई की जा सकेगी।
मांग पर कंटेंट सुविधा (Content on Demand facility) के तहत यात्रियों को मांग रेडियो, वीडियो, डिजिटल म्यूजिक और डिजिटल गेमिंग की सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
रेलवे मोबाइल ऐप आधारित कैब सेवाएँ प्रारंभ करने जा रहा है जिसके तहत IRCTC ऐप से टिकट बुक कराने वाले यात्री कैब एग्रीगेटर (जैसे-ओला, उबेर, मेरू आदि) के साथ स्टेशन से आगे की यात्रा का इंतजाम कर सकते हैं।
रेलवे स्टेशनों पर ATM लगाकर उनसे किराया प्राप्त किया जाएगा।
रेलवे में राजस्व की अपार संभावनाएँ हैं एवं एक उपयुक्त नीति और उसका उचित क्रियान्वयन इन संभावनाओं को साकार करने एवं रेलवे का पुनर्विकास एवं उन्न्यन सुनिश्चित के लिये आवश्यक है।
इस प्रकार, गैर किराया स्रोतों से राजस्व वृद्धि से न केवल किराया राजस्व पर निर्भरता कम होगी बल्कि इसके प्रयोग से रेलवे का आधुनिकीकरण करने में भी सहायता मिलेगी।
भारत में आपदा प्रबंधन की बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। साथ ही, आपदा प्रबंधन में इसरो (ISRO) के योगदान की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
आपदा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम का ‘प्रभाव’ है, जो समाज एवं पर्यावरण को बड़े स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफान, भूकंप, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग, टिड्डी दल और ज्वालामुखी फटने की घटनाएँ ‘आपदा’ का स्वरूप ले लेती हैं।

एक सक्षम आपदा प्रबंधन प्रणाली द्वारा विभिन्न आपदाओं से होने वाली क्षति से काफी हद तक बचा जा सकता है। कम-से-कम जनहानि को तो न्यूनतम या शून्य किया ही जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति ऐसी है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की आपदाओं के घटित होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। यथा-
भारतीय उपमहाद्वीप का लगभग 60 प्रतिशत भू-भाग भूकंप संभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
विश्व के लगभग 10 प्रतिशत चक्रवातों के प्रभाव क्षेत्र में भारत आता है।
भारत की लगभग 68 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि ‘सूखे’ के लिये अत्यन्त संवेदनशील है।
हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में मानवीय हस्तक्षेपों से भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ी हैं।
एक बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है।
शुष्क पर्णपाती एवं पर्णपाती वनों में आग लगने की घटनाएँ बार-बार होना।
भारत में बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं के कारण भी पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से विभिन्न प्रकार की आपदाओं की बारम्बारता बढ़ी है। अतः एक कुशल, प्रभावी, एवं मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली की सक्रियता आज की आवश्यकता है।
आपदा प्रबंधन में इसरो को योगदानः
इसरो के INSAT-3D, INSAT-3DR, INSAT-1A, IRS-1A और CARTOSAT-2D उपग्रह आपदा-प्रबंधन में महत्ती भूमिका निभाते हैं। ये उपग्रह निम्नलिखित तरीकों से आपदा प्रबंधन में सहयोग करते हैं-
(i) आपदा-पूर्व सूचना देने में, यथा- 
सुनामी व चक्रवात जैसी आपदाओं के विषय में पूर्व सूचना देना।
नदियों में जल की कम मात्रा की सूचना आदि से सूखे के पूर्वानुमान में सहायता।
(ii) आपदा के दौरान राहत कार्य में सहायक, यथा-
आपदा की लाइव मॉनिटरिंग जैसे- भूकंप या बाढ़ की स्थिति में।
जंगल में लगी आग की मॉनिटरिंग।
(iii) आपदा उपरांत सहायक, यथा-
क्षति के सटीक अनुमान में, जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र।
प्रभावित क्षेत्र को पूर्व स्थिति में लाने के प्रयासों एवं घटना की पुनरावृत्ति रोकने के प्रयासों की मॉनिटरिंग में।
‘भारत को ‘चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism)’ का हब बनाने के लिये सरकार के समर्थन के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल (Healthcare) क्षेत्र में शोध तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त निवेश एवं प्रयासों की आवश्यकता है।’ इस संदर्भ में भारत में चिकित्सा पर्यटन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘व्हॉलसेल एंड लोंग-टर्म फाइनेंस बैंक (WLTF Bank)’ क्या है तथा भारत में इसकी स्थापना से क्या लाभ होंगे? WLTF बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने से पहले किन-किन मुद्दों पर गौर करना आवश्यक हैं?
उत्तर :
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में WLTF बैंकों की आवश्यकता पर एक परिचर्चा-पत्र प्रकाशित किया है। ये एसे विशेषीकृत बैंक हैं जो विशेष क्षेत्रों, यथा- कॉर्पोरेट क्षेत्र, छोटे एवं मध्यम व्यवसायों और आधारभूत संरचना क्षेत्रों के लिये लंबी अवधि के लिये ऋण प्रदान करेंगें।

भारत में WLTF बैंकों की स्थापना से लाभ-
ये बैंक विशेषीकृत संस्थान के रूप में कार्य करेंगे अतः ये दीर्घकालिक परियोजनाओं के मूल्यांकन एवं वित्तपोषण में वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में बेहतर स्थिति में होंगे।
ये बैंक अपना ध्यान मुख्यतः उन क्षेत्रों पर केंद्रित करेंगे जिनका परिपक्वन काल (Gestation period) लंबा हो। चूंकि इन क्षेत्रों में सामान्य बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वापसी लंबे समय तक नहीं होने के कारण इन बैंकों में बैलेंस शीट की समस्याएँ (Balance Sheet Problems) उत्पन्न हो जाती है। अतः WLTF बैंक इन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर सामान्य बैंकों को Balance Sheet Problems से निजात दिलाने में सहायक होंगे। 
WLTF बैंक प्रतिभूति क्षेत्र जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, टेक-आउट फाइनेंसिंग आदि में बाजार निर्माता की तरह काम कर सकते हैं। ये बैंक ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों का पुनर्वितयन (Refinancing) भी कर सकेंगे।
इन बैंको की स्थापना से प्रतिस्पर्द्धा में भी बढ़ोतरी होगी जिससे वित्तीय संसाधनों के आवंटन में कुशलता बढ़ेगी।
किंतु, WLTF बैंकों की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित तीन मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है-
WLTF बैंकों की स्थापना में सरकारी भागीदारी को टाला जाना चाहिये क्योंकि सरकारी स्वामित्व उसी प्रकार की समस्याएँ पैदा करेगा जैसी समस्याओं का सामना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर रहे हैं। इसके अलावा ये बैंक अत्यधिक विशेषीकृत होगें और इन्हें परिचालन-स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी, जो सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत संभव नहीं है।
लाइसेंस केवल ऐसी संस्थाओं को प्रदान किया जाना चाहिए जो ऐसे विशेषीकृत बैंकों के निर्माण की क्षमता दिखा सके एवं विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और व्यवसाय चलाने के लिये पूँजी ला पाने की स्थिति में हों।
RBI को ऐसा नियामक ढांचा बनाना होगा जो पर्याप्त रक्षोपायों के साथ विकास को संभव बना सके। उदाहरण के लिये, निमायक इन बैंकों को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर सकता है।
निष्कर्षः इस प्रकार उचित स्वामित्व, पर्याप्त रक्षोपायों के साथ ये बैंक वित्तीय प्रणाली की दक्षता में सुधार कर और बड़े और दीर्घकालीन वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा कर विकास की दर को तीव्र कर सकते हैं।
मानव जीवन के लिये जल की उपयोगिता एवं जल संकट की संभावित आशंका को देखते हुए भारत जैसे देशों में ‘जलापूर्ति का निजीकरण’ उपयुक्त कदम नहीं कहा जा सकता। उचित तर्क देकर सिद्ध करें।
उत्तर :
जल जीवों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण संसाधन है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। किंतु, ग्लोबल वार्मिंग, व्यापक सूखा एवं जल तंत्रों में प्रदूषण में लगातार वृद्धि के कारण बढ़ती वैश्विक आबादी की मांगों को पूरा करने के लिये जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना इस शताब्दी की सर्वप्रमुख चुनौतियों में से एक है।

जल के निजीकरण के विरूद्ध तर्क-
जलापूर्ति का प्रबंधन अधिकारों और मूलभूत आवश्यकताओं का विषय है अतः इसे निजी क्षेत्र को प्रदान नहीं किया जाना चाहिये। 
निजी क्षेत्र का मूल उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना है न कि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना।
निजीकरण जल तंत्रों पर स्थानीय अधिकारों एवं सामुदायिक अधिकारों को सीमित कर सार्वजनिक अधिकारों में बाधक बनता है।
निजीकरण से जलापूर्ति के लिये न्यूनतम कीमत निर्धारित कर दी जाती है जिससे गरीबों एवं वंचित वर्गों की स्वच्छ जल तक पहुँच सुनिश्चित नहीं हो पाती।
निजीकरण से जल के भारी मात्रा में निर्यात के द्वारा खुल जाते हैं। इससे देश में जल की कमी हो जाएगी एवं जल की कीमत में तीव्र वृद्धि होगी।
जल का पारिस्थितिकी तंत्र से गहरा जुड़ाव है अतः जल को केवल एक वस्तु के रूप में देखना विघटनकारी सिद्ध हो सकता है।
निजीकरण सार्वजनिक जवाबदेहिता को सीमित करता है क्योंकि निजी जल निगम अपने शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होगा न कि लोगों के लिये सेवाएँ प्रदान करने के प्रति।
अतः जल क्षेत्र की वास्तविक समस्या का समाधान जलापूर्ति का निजीकरण नहीं है बल्कि उचित प्रबंधन है। इसके लिये हमें पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन की आवश्यकता है। साथ ही, निजीकरण के बजाय सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से इस क्षेत्र में सरकार एवं निजी क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाया जा सकता है एवं ‘स्वच्छ जल ट्रस्ट फंड’ की स्थापना की जा सकती है जो सार्वजनिक फंड की मदद से देश के मूल्यवान जल संसाधनों को रक्षा कर उन्हें आम जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास करें।