tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रचलित सभी तरीके निष्प्रभावी हो चुके हैं। इस संबंध में कुछ और नवाचारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
भारत में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये प्रचलित सभी तरीकों को बताना है तथा उनके निष्प्रभावी होने के कारण को बताना है।
इस संबंध में नवाचारी कदमों को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका के साथ उत्तर-लेखन की शुरुआत करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु प्रस्तुत करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
वायु प्रदूषण की समस्या भारत में गंभीरता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों की हवा में निलंबित कणों की अत्यधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरे की घंटी बजा चुकी है। विश्व के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 14 भारतीय शहरों का होना भारत में प्रदूषण की समस्या के गंभीर स्तर को बताता है।
वायु प्रदूषण के मुख्य तत्त्वों में कार्बन-मोनोऑक्साइड, कार्बन-डाइऑक्साइड, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, सीसा, ओजोन, निलंबित अभिकणीय पदार्थ तथा सल्फर-डाइऑक्साइड आदि हैं जो कि औद्योगिक ईकाइयों, घरेलू उपयोग के उपकरणों तथा वाहनों से उत्सर्जित होकर वायु में मिल जाते हैं।
इस समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 लाया गया जिसके तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों को वायु प्रदूषण को रोकने के लिये निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं—
राज्य के किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना और प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना।
औद्योगिक इकाइयों को स्थापना से पहले अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना।
वायु प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठा करना।
अधिनियम में दिये गए प्रावधानों के अनुपालन की जाँच के लिये किसी भी औद्योगिक इकाई में प्रवेश का अधिकार।
अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध मुकदमा चलाने का अधिकार।
प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का अधिकार।
इसके साथ ही वाहनों से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा वाहनों में प्रयुक्त इंजन की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाकर BS-III से BS-IV कर दिया गया है तथा राजधानी समेत एनसीआर में फसलों के अवशेषों (पराली) को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। परंतु उद्योगों एवं वाहनों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी एवं घरेलू उपकरणों के आवश्यकता से अधिक उपयोग ने इन सब उपायों को असफल कर दिया है।
इस समस्या से निजात पाने का अब केवल एक ही उपाय बचा है और वह है प्रकृति की सहायता लेना। चीन, जर्मनी, जापान, यूएस और फ्राँस जैसे देशों में ऊर्ध्वाधर उद्यानों जैसी नवीन तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। भारत में भी कुछ ऐसे निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—
राजमार्गों एवं सड़कों के किनारे तथा विभाजकों के सहारे छोटे पौधों एवं लताओं को उगाया जा सकता है।
सड़कों पर फ्लाईओवरों को सहारा देने वाले स्तंभों के सहारे पौधों और लताओं का विकास किया जा सकता है।
मैक्सिको के वाया वर्दे मॉडल की तरह भारत में भी हरित खंभों की तकनीक विकसित कर उर्ध्वाधर बागानों का निर्माण किया जा सकता है।
वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता चूँकि पेड़-पौधों में सर्वाधिक होती है। अतः उपरोक्त उपायों को अपनाते हुए हरियाली विकसित करने की इस तकनीक से निश्चित ही वायु प्रदूषण पर कुछ हद तक नियंत्रण पाना संभव हो सकेगा।
हाल ही में कोशिका चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये नई स्टोरेज तकनीक को विकसित किया जा रहा है। यह तकनीक क्या है तथा इसके माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र की किन-किन समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा? स्पष्ट चर्चा करें।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
कोशिका चिकित्सा पद्धति की नई विकसित तकनीक को बताना है।
चिकित्सा क्षेत्र की समस्याओं, जिनका समाधान इसके माध्यम से किया जा सकेगा, उनकी चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लेखन से उत्तर की शुरुआत करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु लिखें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
यूके स्थित कंपनी एटेलिक्स ने एक तकनीक विकसित करने का दावा किया है। यह रूपांतरित प्रौद्योगिकी है जो मानव स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विस्तृत रूप से प्रयोग में आने वाली सेल थेरेपी की उम्मीदों को बढ़ाने के साथ स्टेम कोशिकाओं सहित जीवनरक्षक कोशिकाओं को स्टोर करने और उन्हें गतिशील बनाने में मदद करती है।
इस तकनीक से कोशिकाओं को सामान्य तापमान पर अच्छी तरह से एक एल्गिनेट जैल के रूप में पैक कर स्टोर किया जा सकता है। वर्तमान में कोशिकाओं को संरक्षित एवं गतिशील बनाए रखने के लिये क्रायोशिपिंग अर्थात् शून्य या उससे भी कम तापमान का उपयोग करना आवश्यक है। एल्गिनेट भूरे रंग के समुद्री शैवाल से प्राप्त प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक बहुलक है जिसका प्रयोग खाद्य, रसायन एवं जैव चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
एटेलिक्स जो कि न्यूकैस्टल यूनिवर्सिटी का एक स्टार्ट-अप है, ने एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट (LVPEI), हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिये रूपांतरित प्रौद्योगिकी के एक हिस्से के रूप में करार किया है। LVPEI को इस करार से आँखों की कॉर्निया से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये स्टेम सेल आधारित थेरेपी का उपयोग कर इस समस्या को दूर किये जाने की उम्मीद है। विभिन्न आँकड़ों के अनुसार भारत में कॉर्निया संबंधी अंधेपन से पीडि़त लगभग 1,30,000 लोग हैं। इस बीमारी के 30 प्रतिशत मामलों में दोनों आँखें एक साथ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तथा इस रोग से बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। यद्यपि सर्जरी काफी सरल एवं तीव्रता से की जाती है परंतु फिर भी जीवनभर रोगी को उच्च स्तर पर देखभाल की आवश्यकता होती है जो कि सामान्य व्यक्ति के लिये संभव नहीं है।
चिकित्सक केवल हैदराबाद में मरीजों का इलाज कर सकते हैं जहाँ क्लिनिक आई बैंक के नजदीक स्थित है जिससे वे कोशिकाओं को पृथक् कर उन्हें CGMP सुविधा में संवर्द्धित करते हैं। इन पृथक् कोशिकाओं की जीवन अवधि 6-8 घंटे होती है जिससे उन्हें देश के अन्य हिस्सों या अन्य क्षेत्रीय केंद्रों तक ले जाना असंभव है। इसी समस्या के समाधान के लिये एटेलिक्स की एल्गिनेट तकनीक इन कोशिकाओं को 5 दिन तक सुरक्षित रख सकती है जिससे उपचार के दायरे में काफी सुधार हो सकता है।
LVPEI कॉर्निया संबंधी स्टेम सेल चिकित्सीय परीक्षणों से काफी उत्साहवर्द्धक परिणाम सामने आए हैं जिससे दुनिया भर के लाखों दृष्टिहीनों में आशा का संचार हुआ है।
हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार "विश्व में बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगीकरण एवं नगरीकरण में तेज़ी से वृद्धि के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट पदार्थों द्वारा उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जटिल होती जा रही है।" उपरोक्त कथन के आलोक में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकारों के साथ-साथ इसके प्रबंधन हेतु उठाए जा सकने वाले कदमों की व्याख्या करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
ठोस अपशिष्ट पदार्थों के उत्पन्न होने के कारण।
ठोस अपशिष्ट पदार्थ तथा उनके दुष्प्रभाव।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम।
निष्कर्ष।
वर्तमान विश्व की जनंसख्या 7 अरब के पार पहुँच गई है एवं विश्व के लगभग सभी देशों में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की होड़ सी लगी हुई है जिस कारण विश्व में विशाल मात्रा में ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जो कि अत्यन्त चिंता का विषय है। इस समस्या का यदि समय रहते समाधान न किया गया तो यह विकराल रूप धारण कर सकती है।
ठोस अपशिष्ट पदार्थों के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट एवं औद्योगिक अपशिष्ट को शामिल किया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों में कांच, कागज़, बोतल, डब्बे, धातु, कुछ खास प्लास्टिक, निर्माण और विध्वंस से संबंधित कचरे, गंदगी, पत्थर, मलबा, बेकार कपड़े, टेट्रा पैक, बेकार प्लास्टिक जैसे खिलौने, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और विषाक्त अपशिष्टः दवाएँ, ई-कचरा, पेंट, रसायन, प्रकाश बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, स्प्रे कैन, उर्वरक और कीटनाशक कंटेनर, बैटरी, जूता पॉलिश आदि तत्त्व प्रमुख हैं जो भूमि क्षरण, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण आदि का कारण बनते हैं। इसके कारण श्वास, फेफड़े एवं पेट संबंधी बीमारियाँ, चर्म रोग, कैंसर, नेत्र रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग आदि फैलते हैं।
इन ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंधन करके पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अपशिष्ट परिवहन संसाधन, पुनर्चक्रण या अपशिष्ट (waste) के काम में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का संग्रह आदि को शामिल किया जाता है। परिवहन के तहत अपशिष्ट पदार्थों को घर, फैक्ट्री आदि से उचित स्थान पर पहुँचाना, संसाधन के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को ज़मीन के अन्दर दबाना, उनका दहन करना, पुनर्चक्रण के अंतर्गत उनको पुनः उपयोग के लायक बनाना आदि शामिल हैं। इसके साथ ही ठोस जैव पदार्थों का उपयोग खाद्य निर्माण एवं ऊर्जा उत्पादन आदि में किया जा सकता है।
ठोस अपशिष्ट पदार्थों के उचित प्रबंधन के लिये सरकार द्वारा हाल ही में ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन अधिनियम को 16 वर्षों के पश्चात् संशोधित किया गया है तथा इसमें शहरी और औद्योगिक क्षेत्र को भी शामिल कर इसे और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।
इस प्रकार ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबन्धन के द्वारा ही हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हल कर धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं और औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं।
‘जैव ईंधन को वर्तमान में ऊर्जा आवश्कताओं को पूरा करने का एक सक्षम साधन माना जा रहा है।‘इस कथन के अलोक में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत जैव ईंधन नीति, 2018 से होने वाले संभावित लाभों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
जैव ईधन नीति 2018 की चर्चा करें।
इससे होने वाले संभावित लाभ क्या हैं ?
क्या यह वर्तमान ऊर्जा आवश्कताओं को पूरा करने में सक्षम है?
निष्कर्ष।
केंद्र सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 को मंजूरी दी जिसमें पेट्रोल के साथ मिलाए जाने वाले एथेनॉल के उत्पादन के लिये कच्चे माल का दायरा बढ़ाते हुए गन्ना, चुकंदर, अनुपयुक्त, अनाज, और आलू आदि की अनुमति दी गई है। 
संभावित लाभ
आयात निर्भरता कम होगीः एक करोड़ लीटर जैव ईंधन उत्पादन लगभग 20 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत करेगा। वर्ष 2017-18 में लगभग 150 लीटर इथनॉल की आपूर्ति की उम्मीद जताई गई जिससे 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। स्वच्छ पर्यावरणः उपर्युक्त मात्रा में ईंधन उपयोग से लगभग 20,000 हजार टन कार्बन डाई- ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। फसल जलाने में कमी लाने और कृषि संबंधी अवशिष्ट कचरे को जैव ईंधनों में बदलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। स्वास्थ्य संबंधी लाभः खाना हेतु खासतौर से तलने के लिये लंबे समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा हो सकता है। इस्तेमाल हो चुका खाना पकाने का तेल जैव ईंधन के लिये संभावित फीडस्टॉक हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेशः एक अनुमान के अनुसार, एक 100 केएलपीडी जैव रिफाइनरी के लिये करीब 800 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। देश में 2जी जैव रिफाइनरियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा। रोज़गार सृजनः जैव रिफाइनरी संयत्र परिचालनों, ग्रामीण स्तर के उद्यमों और आपूर्ति  श्रृंखला प्रबंधन में 1200 नौकरियाँ देने में योगदान दे सकता है। किसानों की अतिरिक्त आयः इस प्रौद्योगिकी को अपनाकर कृषि संबंधी अवशिष्टों को इथेनॉल में बदला जा सकता है और यदि इसके लिये बाज़ार विकसित किया जाए तो कचरे का मूल्य मिल सकता है जिसे किसान सामान्य तौर पर जला देते हैं।
भारत में जैव ईंधनों का रणनीतिक महत्त्व है, क्योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों- मेक इन इंडिया, कौशल विकास, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोज़गार सृजन, कचरे से धन सृजन जैसे  महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।
गैर-निष्पादनकारी संपत्ति (NPA) के वर्गीकरण को समझाएँ तथा कृषि क्षेत्रक ऋणों में गैर-निष्पादनकारी संपत्ति की वृद्धि के कारणों को उजागर करते हुए हाल के दिनों में गैर-निष्पादनकारी संपत्ति (NPAs) से निपटने हेतु सरकार के कदमों को रेखांकित कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
गैर-निष्पादनकारी संपत्ति(NPA)क्या है ?
वर्गीकृत कृषि क्षेत्रक का उल्लेख
ऋणों में गैर-निष्पादनकारी संपत्ति की वृद्धि के कारणों  की चर्चा करें।
NPAs से निपटने हेतु सरकार के प्रयास
सामान्य रूप से वह संपत्ति जिस पर ब्याज/मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो, उसे गैर-निष्पादनकारी संपत्ति कहा जाता है। समयावधि के आधार पर इसे तीन वर्गों में बाँटा गया है—
सब-स्टैंडर्ड एसेट्सः 12 माह या इससे कम अवधि तक NPA के रूप में बने रहने वाली संपत्ति।
डाउटफुल एसेट्सः अगर कोई संपत्ति 12 माह तक सब-स्टैंडर्ड की श्रेणी में बनी रहे।
लॉस एसेट्सः यह न वसूल की जा सकने वाली और अत्यंत कम मूल्य वाली संपत्ति होती है। बैंक द्वारा इसके परिसंपत्ति के रूप में बने रहने की पुष्टि नहीं की जाती है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 में 2016 की तुलना में गैर-निष्पादनकारी संपत्ति की मात्र में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2016 के 48,800 करोड़ के मुकाबले 2017 में बढ़कर 60,2000 करोड़ रुपए हो गई।
बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक उधारी के वर्गीकरण में प्रमुख घटक के रूप में शामिल होने के कारण बैंक को अपने समायोजित निवल बैंक क्रेडिट का 18 प्रतिशत राशि, ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि में जो भी अधिक हो, कृषि क्षेत्र को ऋण के रूप में देना अनिवार्य है। किंतु इन ऋणों की निर्धारित समय-सीमा में वसूली न हो पाने से यह गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में तब्दील हो जाती है।
कृषि क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति में वृद्धि के कारण:
ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है और कृषि जोत स्वामित्व में संकुचन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
कृषि कार्य हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की भी पर्याप्तता नहीं होने से ग्रामीण संकट में वृद्धि होना।
सरकार के कृषि ऋण माफी जैसे क़दमों से कुछ लोगों में जानबूझकर ऋण न चुकाने की प्रवृत्ति।
इसके अतिरिक्त कृषिगत उत्पादों के मूल्यों में गिरावट के कारण भी किसानों में ऋण वापसी की भावना हतोत्साहित हुई है।
सरकार द्वारा गैर-निष्पादनकारी संपत्ति से निपटने हेतु कई कदम उठाए गए हैं—
संसद द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण चुकाने में डिफॉल्ट के मामले में कार्यवाही प्रारंभ करने के लिये बैंकों को निर्देशित कर सकता है।
साथ ही एनपीए समस्या के समाधान हेतु 4R's की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत रिकॉगनिशन, रिकैपिटलाइज़ेशन, रेज़ोल्यूशन और रिफॉर्म शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 को सूचना उपक्रमों से संबद्ध करना,जैसे कदम हैं।
भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बाजार है और इसमें दुनिया का सफलतम दूरसंचार बाजार बनने की क्षमता है। इस कथन के संदर्भ में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 की उपयोगिता तथा महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 क्या है ?
कैसे यह भारत को सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बाज़ार बनने में मदद करेगी ।
निष्कर्ष
दूरसंचार आज विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण घटक है। संचार की ज़रूरतों के मद्देनजर राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का महत्त्वाकांक्षी मसौदा तैयार किया गया। इसके घोषित लक्ष्यों के माध्यम से इस नीति की उपयोगिता तथा महत्त्व को समझा जा सकता है।
इस मसौदे के अनुसार 2022 के लिये निम्नलिखित लक्ष्य तय किये गए हैं-
दूरसंचार क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने तथा 2022 तक 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा है।
देश की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 8 प्रतिशत तक करना है जो कि अभी 6 प्रतिशत है।
सूचना एवं तकनीकी विकास सूचकांक में शीघ्र 50 देशों में शामिल होना तथा डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना।
उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करने के लिये नए दूरसंचार लोकपाल का गठन तथा वेब आधारित शिकायत व्यवस्था की स्थापना करना।
इसके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड के विस्तार के क्षेत्र में निजी-सार्वजनिक भागीदारी की बात कही गई है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त इसमें नेट निरपेक्षता पर ज़ोर देने के साथ ही डिजिटल विषय वस्तु के साथ कोई भेदभाव न करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। वैश्विक मानकों के अनुरूप डेटा सुरक्षा के मानक विकसित करने पर भी ज़ोर दिया गया है। यह सुझाव भी दिया गया है कि उपभोक्ता को सुरक्षा के मसले पर जागरूक किया जाए। इसमें अवरोधक व विश्लेषक व्यवस्था के साथ नई अवरोधक एजेंसी विकसित किये जाने का भी लक्ष्य है।
उल्लेखनीय है कि दूरसंचार क्षेत्र बुनियादी क्षेत्र का अहम हिस्सा है अगर यहाँ सकारात्मकता आती है तो इसका असर आर्थिक क्षेत्र पर भी अवश्य पड़ेगा। जैसा कि हर नीति में भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रॉडबैंड की पहुँच में 10 प्रतिशत का इज़ाफा जीडीपी में 1 प्रतिशत बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसे में एक व्यवस्थित बाज़ार तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बन सकता है।
हाल ही में बैंकों की हालत सुधारने के संदर्भ में चर्चा में रहा ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन’ अर्थात् पीसीए क्या है? किन बैंकों को इसके दायरे में रखा जाता है तथा इससे बैंक किस तरह प्रभावित होते हैं? स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है ?
किन बैंकों को इसके दायरे में रखा जाता है?
इससे बैंकों पर पड़ने वाले प्रभाव क्या-क्या हैं ?
क्या आम जनता भी इससे प्रभावित होगी?
आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देता है, नियम बनाता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है। बैंक कई बार वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। बैंकों को संकट से उबारने के लिये आरबीआई समय-समय पर दिशा-निर्देश तथा फ्रेमवर्क जारी करता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) इसी तरह का एक फ्रेमवर्क है, जो किसी बैंक की वित्तीय सेहत का पैमाना तय करता है। यह सभी व्यावसायिक बैंकों सहित छोटे बैंकों तथा भारत में शाखा खोलने वाले विदेशी बैंकों पर भी लागू है।
बैंकों को पीसीए के दायरे में तब रखा जाता है जब आरबीआई को यह संदेह होता है कि किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिये पर्याप्त पूंजी नहीं है तथा उधार दिये गए धन से आय नहीं हो रही और मुनाफा भी नहीं मिल रहा तो वह उस बैंक को वह पीसीए में डाल देता है ताकि उसकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये तत्काल कदम उठाए जा सकें।
कौन सा बैंक इस स्थिति से गुज़र रहा है, इसका पता सीआरएआर, नेट एनपीए और रिटर्न ऑन एसेट्स के उतार-चढ़ाव से चलता है।
सीआरएआर:  सीआरएआर से पता चलता है कि किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिये पर्याप्त पूंजी है या नहीं। यह बैंक की तरफ से दिये गए जोखिम भरे कर्ज़ के अनुपात में निकाला जाता है। अगर किसी बैंक का सीआरएआर इससे कम होता है तो उस बैंक की सेहत खराब मानी जाती है।
नेट एनपीए: एनपीए NPA का घटना-बढ़ना इस बात का संकेत है कि बैंक ने जो राशि उधार दी है उसमें कितना जोखिम है। अगर किसी बैंक का नेट एनपीए उसके द्वारा उधार दी गई राशि का 6 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे बैंक को पीसीए की श्रेणी में डाल दिया जाता है।
रिटर्न ऑन एसेट्स: किसी बैंक ने जो धनराशि उधार दी है या कहीं निवेश की है उस पर उसे कितना रिटर्न मिल रहा है, इससे संबंधित है । यदि रिटर्न ऑन एसेट लगातार दो वर्षों तक नकारात्मक रहता है तो बैंक को पीसीए में डाल दिया जाता है।
बैंकों पर पड़ने वाले प्रभाव:
आरबीआई इंडिकेटरर्स के आधार पर बैंकों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटता है।
जो बैंक कैटेगरी-2 में रखे जाते हैं, वे कोई नई शाखा नहीं खोल पाते और न ही उधार दे पाते हैं।
वे ऊँची ब्याज दर पर जमा राशि भी नहीं ले सकते।
इनमें नई भर्तियों पर भी रोक लगा दी जाती है।
आरबीआई इनका स्पेशल ऑडिट करता है। इन बैंकों के मालिकों तथा प्रमोटरों को और राशि लगानी पड़ती है।
हालाँकि किसी बैंक के पीसीए में रखे जाने से ग्राहकों पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरबीआई ने बेसल मानकों के अनुरूप बैंकों की वित्तीय सेहत दुरुस्त रखने के लिये ही पीसीए फ्रेमवर्क बनाया है, ताकि बैंक अपनी पूंजी का सदुपयोग कर सकें तथा जोखिम का सामना करने को तैयार रहें।
वर्तमान परिदृश्य में भारतीय कृषि का भले ही आज़ादी के बाद सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ा है, लेकिन इसी अनुपात में उसकी चुनौतियां भी बढ़ी हैं, आज भी खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोज़गार, पर्यावरण तकनीक, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भारतीय कृषि मौन है। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रुपरेखा:
भारतीय कृषि की स्वतंत्रता के पश्चात् स्थिति एवं उत्तरीकरण के पश्चात् एवं वर्तमान समय में आए परिवर्तनों का उल्लेख।
वर्तमान कृषि के समक्ष समस्याएँ।
कृषि समस्याओं से निपटने के लिये सुझाव एवं उठाए गए कदम।
भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारी 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। आज़ादी के पश्चात् उत्पन्न खाद्य संकट की समस्या का समाधान हरित क्रांति के माध्यम से निकाला गया। व्यापक सिंचाई, उच्च क्षमता वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं तकनीकी उपकरणों आदि के कारण हुए उच्च उत्पादन के फलस्वरूप कृषि का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 55 प्रतिशत से अधिक योगदान रहा है। परंतु 90 के दशक के पश्चात् उदारीकरण की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था के स्वरूप में आए परिवर्तन, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों, जलवायु परिवर्तन, कृषि की अपेक्षा उद्योग को वरीयता देना आदि कारणों के चलते वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बहुत कम (लगभग 15.35 प्रतिशत) रह गया है।
कृषि क्षेत्र की उपेक्षा एवं वर्तमान बदली परिस्थितियों के अनुकूल उसका प्रबंधन न करने के कारण खाद्य असुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी आदि की समस्या उत्पन्न हो गई है। अवैज्ञानिक कृषि के परिणामस्वरूप मृदा अपरदन, उत्पादकता में कमी, मृदा क्षरण, पुरानी फसल प्रजातियों का लोप, भूमिगत जलस्तर में कमी, मृदा लवणता में वृद्धि, मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्त्वों में कमी, कीटनाशकों आदि के प्रयोग से पर्यावरण एवं जैवविविधता के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है।
कृषि के समक्ष उत्पन्न इन समस्याओं से निपटने के लिये कृषि का कुशल प्रबन्धन आवश्यक है जैसे कृषि में निवेश, अनुसंधान आदि में वृद्धि की जाए, जैविक कृषि एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा दिया जाए, ड्रिप सिंचाई, स्पि्रंकल सिंचाई का प्रयोग किया जाए, कम पानी में उगने वाली फसलों का प्रयोग किया जाए। इन कार्यों के समुचित क्रियान्वयन के साथ प्रशासनिक प्रतिबद्धता में वृद्धि एवं कृषि शिक्षा अत्यन्त आवश्यक हैं।
सरकार द्वारा भी इस दिशा में कई पहलें की गई हैं- जिनमें मृदा हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रमुख हैं।
इन कार्यों को अपनाकर हम न केवल अपने देश की बल्कि वैश्विक खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति में भी सहायक हो सकते हैं।
केंद्र सरकार ने आर्थिक जालसाज़ी करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिये भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक, 2018 पेश किया गया। इसके उद्देश्य तथा प्रभावों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
आर्थिक अपराध विधेयक, 2018
इसके उद्देश्य क्या है?
प्रभाव की चर्चा तथा निष्कर्ष
हाल ही में आर्थिक फ्रॉड को अंजाम देकर विदेश भाग जाने की घटनाएँ बढ़ी हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये तथा ऐसे अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिये केंद्र ने भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक, 2018 पेश किया है।
इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति को ज़ब्त करना।
बेनामी सहित भारत और विदेशों में संपत्तियाँ ज़ब्त करना।
भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना।
आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना।
इस अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी।
इस विधेयक में सभी आवश्यक संवैधानिक रक्षा उपाय, जैसे- अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, उत्तर दाखिल करने के लिये समय प्रदान करना, उसे भारत अथवा विदेश में समन भिजवाना तथा उच्च न्यायालय में अपील करने जैसे प्रावधान भी किये गए हैं।
प्रभाव:
इससे न केवल ऐसे अपराधियों पर सख्ती होगी, बल्कि उन्हें कानून के दायरे में भी लाना आसान होगा।
कानून के ज़रिये अपराधियों को भारत वापस आने के लिये बाध्य किया जाएगा।
देश में वापस आने पर भारत तथा विदेशों की उसकी संपत्तियाँ ज़ब्त कर आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाएगी।
कुल मिलाकर यह एक ऐसा कानून है जिससे भविष्य में आर्थिक अपराधियों के भारतीय अदालतों के दायरे से बचे रहना मुमकिन नहीं होगा। इससे न केवल बैंकों को अपनी रकम वसूलने में मदद मिलेगी बल्कि ऐसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।
"भारत अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों और विशाल जनसंख्या के कारण विश्व के सर्वाधिक आपदा संभावित देशों की श्रेणी में आता है।" इस कथन के आलोक में उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के संदर्भ में व्याख्या करें,साथ ही इस चुनौती से निपटने हेतु समय पूर्व एवं पश्चात क्या उपाय करने की ज़रूरत है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
भारत की भौगोलिक स्थिति,जनसंख्या एवं यहाँ आने वाली आपदाओं की चर्चा।
उत्तरा में बादल फटने की घटना से संबंधित जानकारी देना।
आपदा पूर्व तथा आपदा पश्चात् तैयारियों का उल्लेख करना।
अपनी विशिष्ट भू-जलवायु स्थितियों और स्थलाकृतिक विशेषताओं, जैसे-उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में तीनों ओर से समुद्र से घिरी 7500 किमी. लम्बी तटरेखा, अनिश्चित मानसूनी जलवायु एवं 1.2 अरब लोगों की विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं से जनित कारकों के परिणामस्वरूप भारत में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की आपदाओं का प्रभाव देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा शमन रणनीति के अनुसार भारत का आपदाओं की संख्या के अनुसार विश्व में चौथा एवं प्राकृतिक आपदाओं के मामले में विश्व में चीन के पश्चात् दूसरा स्थान है। भारत के भूभाग का लगभग 59 प्रतिशत भाग भूकंप प्रभावित तथा 68 प्रतिशत भाग सूखा प्रभावित है। भारत में प्रतिवर्ष बाढ़, सूखा, भूकम्प, चक्रवात एवं भूस्खलन आदि आपदाएँ आती हैं। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीकरण, सुनामी (2004) आदि से भी भारत प्रभावित रहा है।
जुलाई 2016 में देवभूमि उत्तराखंड में बादल फटने के पश्चात् आई बाढ़ और भूस्खलन के परिणामस्वरूप प्रदेश में भारी तबाही हुई, इसमें 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग लापता हो गए। पिथौरागढ़ और चमोली इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुए। आपदा की तीव्रता में वृद्धि का प्रमुख कारण प्रशासन द्वारा आपदा प्रबन्धन पर समुचित ध्यान न देना था।
इस प्रकार प्रतिवर्ष घटित होने वाली इन आपदाओं से निपटने के लिये आपदा के पूर्व ही विभिन्न तैयारियाँ कर लेनी चाहियें जैसे-प्रभावित क्षेत्र का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना, विगत आपदाओं से सबक लेना, इन क्षेत्रों में मानव अधिवास, खनन, सड़क निर्माण आदि गतिविधियों को सीमित करना, प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित करना, पहाड़ी ढालों पर वनों की कटाई पर रोक लगाना तथा वनारोपण आदि।
आपदा के पश्चात् इन क्षेत्रों में निम्न कार्यों पर बल देना चाहिये जैसे-मलबा एवं बाढ़ में फँसे लोगों को शीघ्रता से बाहर निकालना तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, बचे लोगों को समुचित चिकित्सा सहायता, भोजन, पेयजल आदि उपलब्ध कराना, बेघर लोगों के लिये अस्थायी कैम्प की व्यवस्था करना, प्रभावित लोगों के पुनर्वास के उपाय करना तथा आपदा से सबक लेकर आगामी रणनीति बनाना।