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हाल ही में भारत द्वारा इंडो-पैसिफिक मामलों के लिये एक समर्पित इंडो-पैसिफिक डिवीज़न की स्थापना की गई है। इस क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए पृथक इंडो-पैसिफिक विंग के लाभ बताएं।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर भारत का दृष्टिकोण।
• इंडो-पैसिफिक विंग के लाभ।
‘इंडो-पैसिफिक’ के विचार की कल्पना 2006-07 में की गई थी। हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का एक हिस्सा बनता है, उसे हिंद-प्रशांत या इंडो-पैसिफिक क्षेत्र कहते हैं, हाल ही में चीन की राजनीतिक-सैन्य आक्रामकता के कारण यह क्षेत्र चर्चा में रहा।
शांगरी ला डायलॉग में भारत ने इंडो-पैसिफिक की अवधारणा को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया है-
यह क्षेत्र एक स्वतंत्र, खुले तथा समावेशी क्षेत्रकों संदर्भित करता है, जो प्रगति और समृद्धि के साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सभी संबंधित पक्षों को सम्मिलित करता है।
दक्षिण-पूर्व एशिया अथवा आसियान देश इसके भविष्य के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
एशिया का भविष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर निर्भर है।
भारत इस बात का पक्षधर है कि वार्ता के माध्यम से कुछ सामान्य नियमों का निर्माण किया जाए जिसमें सभी देशों की सहमति हो।
भारत इस क्षेत्र में संरक्षणवाद के स्थान पर प्रतिस्पर्द्धा का पक्षधर है। साथ ही मुक्त और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के विकास हेतु प्रतिबद्ध है।
इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्वाधिक आवश्यकता कनेक्टिविटी की है। भारत इसके लिये दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, हिन्द महासागर, अफ्रीका, पश्चिम एशिया तथा अन्य क्षेत्रों में स्वयं तथा अन्य देशों (जैसे- जापान) के साथ मिलकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।
भारत के दृष्टिकोण को पाँच ‘स’ में समझा जा सकता है: सम्मान (रिस्पेक्ट), संवाद (डायलॉग), सहयोग (को-ऑपरेशन), शांति (पीस) तथा समृद्धि (प्रॉस्पैरिटी)।
एक पृथक इंडो-पैसिफिक विंग के लाभ:
एकीकृत दृष्टिकोण का निर्माण: पूर्व में इस क्षेत्र के साझे दृष्टिकोण को विभाजित करते हुए आसियान क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र के लिये पृथक कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया था। अत: नियमों को अधिक स्पष्ट करने और इंडो-पैसिफिक के विचार को मूर्त स्वरूप प्रदान करने के पश्चात् इस एकीकृत डिवीज़न द्वारा अधिक सामंजस्य एवं फोकस हेतु सभी संबंधित मुद्दों को एक ही मंच पर लाया जाएगा।
बेहतर नीति निर्माण: यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित भारत की तैयारियों और प्रारूपों को तीव्र करने में सहायक होगा।
सुगम समन्वय स्थापित करने में सहायक: अन्य देशों द्वारा इंडो-पैसिफिक के प्रति अपने दृष्टिकोण के पुन: अभिमुखीकरण के आलोक में विदेश मंत्रालय के ये क्षेत्रीय विभाग अन्य देशों के एक समर्पित विभाग के साथ सुगम समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे।
इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करना: प्रत्येक क्षेत्रीय विभाग की अध्यक्षता एक पृथक संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है, जिससे नीति को एक सुसंगत स्वरूप प्रदान करना महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।
इस क्षेत्र में भारतीय डायस्पोरा का लाभ पहुँचाना: ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलेडोनिया, फिजी और न्यूज़ीलैंड में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या निवास करती है, जो दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत (पड़ोसी) देशों व भारत के मध्य सूचना के आदान-प्रदान के लिये एक मुक्त मार्ग प्रदान करते हैं।
"वरिष्ठ नागरिक मानव संसाधन के एक अनमोल कोष के रूप में विभिन्न प्रकार के अनुभवों और गहरी अंतर्दृष्टि से संपन्न होते हैं।" इन सब के बावजूद, क्या विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि हम स्नेहपूर्वक इस धरोहर को संरक्षित रखे हुए हैं? चर्चा करें।
उत्तर :
ऐसा कहा जाता है कि "वृक्ष जितना उम्रदराज होता है वह उतनी ही अधिक छाया प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय है कि उम्र बदलाव के क्रम में ये लोग सामाजिक समस्याओं, नैतिक द्वन्द्वों के प्रश्न और उनके समाधानों से संबंधित रहते हैं। इस तरह विकास के क्रम में ये समाज रूपी संस्था के विकास के लिये आवश्यक विभिन्न नैतिक मूल्यों, सामाजिक समाधानों व व्यावहारिक दृष्टिकोण से संपन्न होते हैं। यही कारण है कि हाल ही में सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन और सरकार के साथ काम करने का उनका अनुभव साझा करने के लिये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ‘अनुभव’ का शुभारंभ किया गया। इसके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अनुभव और कौशल, देश की सामाजिक पूंजी के विकास के लिये निवेश करने का अवसर प्रदान करेगा।
इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था प्रक्रिया के दौरान वरिष्ठ नागरिक सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिकता के अनुभवों को संजोते हुए मानव संसाधन के एक अनमोल कोष के रूप में विभिन्न प्रकार की गहरी अंतर्दृष्टि और अनुभव से संपन्न होते हैं।
वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित ऐसे कई प्रयास किए जा रहें हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को गरिमामय जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किये गए हैंः
भारत का संविधान अनुच्छेद 41 के तहत राज्य को वरिष्ठ नागरिकों के लिये उचित प्रबंध करने का प्रावधान करता है।
भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न प्रकार के सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय एवं अन्य सुविधाएँ मुहैया करा रहा है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिये कल्याण एवं भरण-पोषण विधेयक 2007 इस दिशा में एक अति सराहनीय कदम है जो प्रत्येक ज़िले में एक वृद्धाश्रम खोलने का प्रावधान करने के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को अन्य कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
भारत सरकार विभिन्न सेवाओं जैसे-रेलवे आरक्षण, बैंक में जमा ब्याज दर, सार्वजनिक कार्यालयों में अतिरिक्त पंक्ति की व्यवस्था, आयकर से संबंधित कानूनों में ढील जैसी कई सुविधाएँ वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान करती है।
इन प्रावधानों के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में आर्थिक असुरक्षा, शारीरिक व मानसिक समस्याएँ, घर की व्यवस्था न होना, अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ इत्यादि में बढ़ोतरी देखी गई है। इसका उदाहरण मथुरा के कृष्ण मंदिर में रहने वाली वृद्ध विधवाओं की दुर्दशा के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए बिल के प्रावधानों पर कार्यपालिका द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित न करना इस समस्या को और अधिक बल प्रदान करती है। परिवार के स्तर पर कम होते संयुक्त परिवारों व बढ़ती एकल परिवारों की संख्या वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को बढ़ा रही है, वहीं यह दूसरी तरफ समाज रूपी पौधे को विकसित करने के लिये आवश्यक वरिष्ठ नागरिकों के प्रकाश रूपी अनुभव ज्ञान से समाज को वंचित कर रहा है।
निष्कर्षतः समाज के सबसे अनुभवी और गहन अंतर्दृष्टि से सज्जित वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को तत्काल व अत्यंत सावधानी से हल करना चाहिये। ऐसा करना जहाँ हमारा सामाजिक कर्त्तव्य है और सरकार का संवैधानिक दायित्व है तो वहीं वरिष्ठ नागरिकों का अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के रूप में मूल अधिकार है। इस प्रकार वरिष्ठ नागरिक रूपी मानव संसाधन को संजोए रखने हेतु व्यक्तिगत, सामाजिक व राज्य के स्तर पर एक एकीकृत त्रिस्तरीय प्रयास किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत क्यों की गई? इसकी उपलब्धियों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का परिचय।
• प्रावधान।
• उपलब्धियाँ।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई। इसके माध्यम से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणात्मक सुधार लाने का प्रावधान किया गया है-
ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता संस्थाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय संतुलन को समाप्त करना।
महिलाओं, अल्पसंख्यकों, SC/ST/OBC तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अवसर उपलब्ध कराकर उच्चतर शिक्षा में समानता स्थापित करना है।
सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में गुणवत्तायुक्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में अनुसंधान तथा नवाचार के वातावरण का सृजन करके भारत को ज्ञानाधारित समाज बनाना है।
सरकार के दक्षता विकास प्रयासों को परंपरागत उच्चतर शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करना जिससे समय के साथ भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की दशा एवं दिशा सुनिश्चित की जा सके।
उपलब्धियाँ
अब तक दो हजार से अधिक राज्य विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।
शिक्षक पदों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।
दिल्ली एवं लक्षद्वीप को छोड़कर शेष 35 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी उच्च शिक्षा योजना प्रस्तुत की है।
उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेज जिनके पास ‘‘उत्कृष्टता के लिये संभावित कॉलेज’’ का टैग है, को डिग्री प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है। इसके लिये 8 इकाईयों हेतु 440 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।
उच्च गुणवत्ता वाले कॉलेजों को भी बुनियादी ढाँचे हेतु अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिये अभी तक 10249 इकाइयों को चुना गया है।
शैक्षणिक रूप में पिछड़े ज़िलों में नए मॉडल कॉलेज के निर्माण हेतु 54 इकाइयों का चयन किया गया है।
सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय औसत से निम्न क्षेत्रों या ज़िलों में नए व्यावसायिक कॉलेज को मंजूरी देते हुए 29 इकाइयों का चयन किया गया है।
सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हाशिये वाले समूहों को भाषा प्रयोगशालाओं तथा उपचारात्मक कोचिंग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके लिये 18 इकाइयों का चयन किय गया।
कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर के रोज़गार क्षमता में सुधार लाने हेतु कौशल प्रशिक्षण के लिये सात इकाइयों का चयन किया गया।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक, 2019 का मसौदा चर्चा में क्यों है? इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ बताते हुए NSC की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ।
• NSC की शक्तियाँ और कार्य।
हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने डेटा संग्रह को और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) विधेयक, 2019 के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं।
लंबे समय से आधिकारिक आँकड़ों के लिये एक स्वतंत्र व सर्वोच्च सलाहकार निकाय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरकार ने आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के लिये आमूलचूल परिवर्तनकारी सुधार प्रस्तावित करने के अधिदेश के साथ वर्ष 2000-2001 में रंगराजन आयोग का गठन किया था।
रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में 1 जून 2005 को एक अधिसूचना द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission: NSC) की स्थापना की गई थी।
वर्तमान NSC विधेयक, 2019 का मसौदा सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों का क्रमिक विकास करने, निगरानी और प्रवर्तन तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने हेतु देश के सभी मुख्य सांख्यिकीय गतिविधियों के लिये नोडल एवं स्वायत्त निकाय होगा।
इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ
NSC की संरचना: यह विधेयकआयोग के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव करता -
एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और पाँच पूर्णकालिक सदस्य (खोज समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त)।
RBI के गवर्नर द्वारा नामांकित RBI का डिप्टी-गवर्नर।
भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (यह पद वर्ष 2005 में वर्तमान NSC की स्थापना करने वाले कार्यकारी आदेश द्वारा सृजित किया गया था)
पदेन सदस्य के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार (वित्त मंत्रालय) की नियुक्ति।
सांख्यिकीय लेखा परीक्षा: यह विधेयक NSC के भीतर एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय लेखा परीक्षा और मूल्यांकन संगठन की स्थापना का प्रावधान करता है। इस संगठन का प्रमुख एक मुख्य सांख्यिकी लेखा परीक्षक होगा जिसे भारत सरकार के सचिव स्तर का दर्जा प्राप्त होगा।
NSC की शक्तियाँ और कार्य
सरकार, अधिकारिक आँकड़ों से संबंधित मामलों में किये जाने वाले विधायी उपायों पर आयोग से परामर्श लेगी।
अधिािकरिक सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं की पहचान और क्रमिक विकास करना।
मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरण और कार्यप्रणालियों को निर्धारित करना।
उच्चतम मानक और व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये आँकड़ों के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाने हेतु उपाय करना।
आधिकारिक आँकड़ों के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा जगत की भागीदारी को बढ़ावा देना।
मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के मध्य सांख्यिकीय समन्वय स्थापित करना।
NSO, देश के अंदर और बाहर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक में सभी उपयोगकर्ताओं के मध्य मुख्य (कोर) आँकड़ों के प्रसार के लिये एक ‘‘वेयरहाऊस’’ का अनुरक्षण करेगा तथा विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के लिये एकमात्र सूचना प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।
सरकार ने महत्त्वपूर्ण डेटा उत्पन्न करने वाली गैर-सरकारी एजेंसियों (जैसे- सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी: CMIE) पर प्राधिकार के संबंध में आयोग को व्यापक शक्तियाँ देने का भी प्रस्ताव किया है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की है। पुनर्गठन की आवश्यकता के बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए रेलवे के पुनर्गठन हेतु अनुमोदित सुधारों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों?
• रेलवे पुनर्गठन के संदर्भ में अनुमोदित सुधार क्या हैं?
 रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है जो रेल मंत्रालय के माध्यम से संसद को रिपोर्ट करता है। इसकी अध्यक्षता रेलवे बोर्ड में सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।
पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों?
वर्तमान में रेलवे विभाग एकाकी रूप से कार्य कर रहे हैं जिसके कारण संगठनात्मक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की कीमत पर संकीर्ण विभागीय लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ विभागों के मध्य अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में सेवाओं के एकीकरण से विभागीकरण की प्रवृत्ति समाप्त होगी; सुचारू काम-काज को बढ़ावा मिलेगा, और निर्णयन की प्रक्रिया तीव्र होगी।
कुछ सामान्य भूमिकाओं, जैसे रेल प्रबंधक तथा महाप्रबंधक के अतिरिक्त किसी विशेष सेवा के अधिकारियों के केवल अपने संबंधित विभागों में ही प्रोन्नत होने की संभावना रहती है। ऐसे में संगठन में तीन पृथक तरीके से प्रवेश प्रदान करने से सभी सेवाओं के मध्य वरिष्ठता को निर्धारित करने संबंधी विशिष्ट समस्या उत्पन्न होती थी, क्योंकि प्रत्येक के लिये प्रतिवर्ष प्रवेश की तिथियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं।
सरकार ने यात्रियों तथा माल-ढुलाई के लिये रेलवे को 100 प्रतिशत सुरक्षित, तीव्र एवं विश्वसनीय यातायात-साधन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके संपूर्ण नेटवर्क को आधुनिक बनाने की योजना है। इस दिशा में एकनिष्ठ होकर कार्य करने एवं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने के लिये संगठित रूप से कार्य करने के साथ-साथ एक एकीकृत, सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता होगी।
रेलवे पुनर्गठन के संदर्भ में अनुमोदित सुधार
भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा का सृजन: रेलवे में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये तथा रेलवे को आवश्यकतानुसार पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने हेतु कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग तथा UPSC के परामर्श से रेलवे के ग्रुप ‘ए’ की वर्तमान आठ सेवाओं का विलय कर एक एकीकृत केंद्रीय सेवा का सृजन करना।
रेलवे बोर्ड का गठन विभागीय आधार पर न करके कार्यात्मक आधार पर किया जाएगा। बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा जो ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ के रूप में कार्य करेगा। इसके 4 सदस्य होंगे, जो क्रमश: अवसंरचना, परिचालन व व्यवसाय विकास, रोलिंग स्टॉक तथा वित्त से जुड़े कार्यों के लिये उत्तरदायी होंगे।
बोर्ड में कुछ स्वतंत्र सदस्य भी होंगे जो विषय के संबंध में ज्ञान रखने वाले अति प्रतिष्ठित पेशेवर होंगे जिन्हें उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन क्षेत्रों में शीर्ष स्तराें पर कार्य करने सहित 30 वर्षों का व्यापक अनुभव भी प्राप्त होगा। ये विशिष्ट रणनीतिक निर्णयन में रेलवे बोर्ड की सहायता करेंगे।
वर्तमान में कार्यरत भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा का नाम परिवर्तित करके इसे भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा किया जाएगा।
‘प्रत्यर्पण संबंधी कमज़ोरियों के कारण भारत को भगोड़े अपराधियों पर कार्यवाही करने में तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• प्रत्यर्पण हेतु सामान्य शर्तें क्या हैं?
• भारत के समक्ष चुनौतियाँ।
• सुधार के बिंदु।
• निष्कर्ष।
प्रत्यर्पण एक देश की ओर से किसी अन्य देश को आरोपी व्यक्तियों को वापस सौंपने की व्यवस्था को संदर्भित करता है, जो मूल देश को ऐसे अपराधों जिनमें वे दोषी या आरोपी हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, से निपटने में सहायता प्रदान करती है।
प्रत्यर्पण हेतु सामान्य शर्तें:
प्रत्यर्पण-योग्य अपराधों के सिद्धांत के अनुसार, संधि में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अपराधों के संबंध में ही प्रत्यर्पण लागू हो सकता है।
दोहरे अपराध के सिद्धांत के अनुसार जिस अपराध के लिये प्रत्यर्पण की मांग की गई है, वह अपराध, अनुरोध करने एवं अनुरोध प्राप्त करने वाले देशों के प्रत्यर्पण संबंधी राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत शामिल होना चाहिये।
विशिष्टता के नियम के तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध केवल उसी अपराध के तहत कार्यवाही की जानी चाहिये जिसके लिये उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था।
मुक्त एवं पारदर्शी न्यायिक कार्यवाही: दोषी व्यक्ति की पारदर्शी सुनवाई की जानी चाहिये। यह अपेक्षित है कि न्यायपालिका एवं अन्य वैधानिक प्राधिकरण इन सिद्धांतों को ऐसी स्थितियों में भी समान रूप से कार्यान्वित करेंगे, जहाँ कोई प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है।
भारत के लिये चुनौतियाँ:
संधियों का अभाव: अन्य देशों की तुलना में भारत की चीन, पाकिस्तान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान जैसे कई पड़ोसी राज्यों के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। उदाहरणतः भारत द्वारा एंटीगुआ तथा बरबूडा के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं की गई है, जिसके कारण मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में विलंब हो रहा है।
संधि में शमिल अपराध: सामान्यत: प्रत्यर्पण संधि इसके अंतर्गत सम्मिलित अपराधों तक सीमित होती है, जो कि एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकते हैं।
दोहरे अभियोजन संबंधी प्रावधान: यह एक ही अपराध हेतु दो बार सजा देने का निषेध करता है। यह डेविड हेडली को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने में भारत की विफलता का प्राथमिक कारण था।
मानवाधिकार संबंधी मुद्दे: यूनाइटेड किंगडम तथा अन्य यूरोपीय देशों ने प्राय: इस संभावना पर भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों को अस्वीकार किया है कि भारत की जेलों में निम्नस्तरीय अवसंरचना, निम्नस्तरीय स्वच्छता तथा अन्य कारक भारतीय कारावासों को पुनर्वास तथा सज़ा हेतु अनुपयुक्त बनाते हैं।
यातना-विरोधी कानून की अनुपस्थिति: इससे प्रत्यर्पणों को सुनिश्चित करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मध्य यह भय व्याप्त है कि दोषी व्यक्ति को भारत में कठोर यातना दी जाएगी। उदाहरण- डेनमार्क ने परुलिया हथियार कांड में किम डेवी के प्रत्यर्पण के अनुरोध को भारत में ‘‘यातना तथा अन्य अमानवीय व्यवहार’’ के जोखिम के कारण अस्वीकार कर दिया।
उपर्युक्त दशाओं में सुधार हेतु भारत द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है-
द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना।
प्रत्यर्पण संधियों की संख्या बढ़ाना।
प्रभावी निवारक कानून तथा नीतिगत उपाय अपनाना।
कारावास संबंधी सुधारों को लागू करना।
जाँच में विलंब संबंधी समस्या का समाधान करना।
एक पृथक सेल की स्थापना।
उपरोक्त उपायों को अपनाकर भारत निश्चित रूप से प्रत्यर्पण संबंधी कमज़ोरियों को दूर कर भगोडे़ अपराधी जो कि ज़्यादातर आर्थिक अपराधों में संलिप्त हैं, को सज़ा दिलाना सुनिश्चित कर सकता है।
प्रवास के आर्थिक, जनांकिकीय तथा सामाजिक परिणामों का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• प्रवास से आप क्या समझते हैं ?
• प्रवास के आर्थिक, जनांकिकीय तथा सामाजिक सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या हैं?
• निष्कर्ष।
प्रवास, विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों, सुविधाओं तथा अवसरों के विषमतामूलक वितरण के कारण होता है। प्रवास, बेहतर अवसरों तथा सुरक्षित जीवन की तलाश करने वाली एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि निरपेक्ष रूप से कोई क्षेत्र आदर्श नहीं होता। प्रवास उद्गम तथा गंतव्य दोनों क्षेत्रों के लिये लाभ तथा हानि दोनों उत्पन्न करता है।
प्रवास के आर्थिक पक्ष- इसका सबसे बड़ा लाभ प्रवासियों द्वारा अपने परिवार को भेजी गई वह ‘रकम’ है जिसे ‘प्रेषण’ कहते हैं। यह प्रेषण न केवल उस परिवार की आजीविका के लिये अपितु उस राज्य अथवा देश की अर्थव्यवस्था के लिये भी आय का मुख्य स्रोत होता है। हालाँकि इन प्रवासियों द्वारा अपने गंतव्य क्षेत्र के लोगों के लिये आर्थिक अवसरों को सीमित भी कर दिया जाता है जो अक्सर तनाव व हिंसा का कारण बनता है। इसके अलावा अनियंत्रित प्रवास नगरों में गंदी बस्तियों के निर्माण के लिये भी उत्तरदायी होता है जहाँ मानवीय जीवन की मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं होती हैं।
जनसंख्या से संबंधित पक्ष: प्रवास देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण भी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर निरंतर कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का प्रवास नगरीय संवृद्धि में योगदान देता है किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह गंभीर जनांकिकीय असंतुलन पैदा कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और वृद्धों की जनसंख्या का अनुपात अधिक हो जाता है क्योंकि प्रवास करने वालों में अधिकांश जनसंख्या पुरुषों की होती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भरता अनुपात बढ़ जाता है और ग्रामीण संवृद्धि प्रभावित होती है। दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात में कमी आ जाती है।
सामाजिक पक्ष- प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के वाहक होते हैं। विकसित क्षेत्रों से जब ये वापस ग्रामीण और अल्पविकसित क्षेत्रों में जाते हैं तो अपने साथ नवीन प्रौद्योगिकियों और विचारों को भी ले जाते हैं जो रूढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़ने का काम करते हैं। प्रवास से विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का आपस में सम्मिश्रण होता है जिससे लोगों की संकीर्णता कम होती है। जाति-प्रथा का कमज़ोर होना बढ़ते प्रवासों का परिणाम है। यद्यपि प्रवास के कुछ गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हैं। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण शिथिल होता है और व्यक्ति अकेलापन तथा अनामिता कि दुनिया में जीता है जो उसे नशे तथा अपराध की दुनिया में जाने को प्रेरित करता है। इसके अलावा प्रवास से प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन भी होता है जो प्रदूषण जैसी कई गंभीर पर्यावरणीय समस्याएँ भी उत्पन्न करता है। इसलिये प्रवास सीमाओं से रहित नहीं होता है।
राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र का संक्षिप्त अर्थ स्पष्ट करते हुए आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होने से संभावित लाभों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र का आशय स्पष्ट करें।
• इससे होने वाले संभावित लाभों की चर्चा करें।
राजनीतिक दल एक राजनीतिक संस्था के रूप में होते हैं जो शासन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के ऐसे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं। साथ ही संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ है- दलों की आंतरिक या सांगठनिक संरचना के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने और दलों की कार्यप्रणाली व भूमिका संबंधी विचार-विमर्श में दलों के सदस्यों को शामिल करना और दलों के विभिन्न पदों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से दलों के सदस्यों का निर्वाचन करना।
राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित होने से निम्नलिखित फायदे सुनिश्चित होंगे।
इससे वंशवादी राजनीति, राजनीति में भाई-भतीजावाद और विशेष प्रकार की पृष्ठभूमि से मिलने वाले लाभों का उन्मूलन होगा।
इससे राजनीतिक दलों के अंदर असहमति के स्वर को भी स्वीकृति मिलेगी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत आवश्यक है।
इससे राजनीतिक दलों के अंदर शीर्ष नेतृत्व के प्रति वफादारी दिखाने या चापलूसी करने जैसी गतिविधियाँ हतोत्साहित होंगी तथा दलों के अंदर भागीदारी, प्रतियोगिता एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा।
इससे राजनीतिक व्यवस्था में धनबल व बाहुबल कमज़ोर पड़ेगा और दलों के कोष संचालन में पारदर्शिता आएगी।
इससे प्रतिभा संपन्न राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण होगा। साथ ही स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के विषयों पर गुणवत्तापूर्ण राजनीतिक विचार-विमर्श सुनिश्चित हो सकेगा।
भारत तथा अफ्रीका के मध्य ऐतिहासिक संबंधों का परिचय देते हुए बताएं कि क्यों वर्तमान परिदृश्य में अफ्रीकी महाद्वीप से बेहतर रिश्ते भारत के लिये ज़रूरी है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• भारत तथा अफ्रीका के मध्य ऐतिहासिक संबंधों का परिचय।
• वर्तमान परिदृश्य में अफ्रीका से रिश्ते आवश्यक क्यों?
• निष्कर्ष।
भारत तथा अफ्रीका के मध्य रिश्ते इतिहास के निर्माण से लेकर साम्राज्यवादियों के खिलाफ संघर्षों से उद्भूत विरासतों से संपन्न रहे हैं। यही वजह है कि हमारी विदेश नीति की बुनियाद में एफ्रो-एशियाई ब्रदरहुड का मौलिक सिद्धांत प्रक्षेपित हुआ तथा भारत ने कई मोर्चों पर साथ चलने तथा साथ देने का निर्णय लिया। भारत ने नामीबिया, जिंम्बाम्बे, अंगोला, तथा गिनी जैसे अफ्रीकी देशों को सहयोग दिया तथा दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद विरोधी नीति के संघर्ष को समर्थन देकर यह सिद्ध किया कि उसका अफ्रीकी महाद्वीप की भूमि तथा उसके लोगों के साथ किस तरह का लगाव है।
भारत तथा अफ्रीका के मध्य संबंधों का ऐतिहासिक पक्ष:
महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शासन, जातीय भेदभाव तथा दमन का विरोध करने के लिये दक्षिण अफ्रीका में किये गए अपने प्रयास के दौरान अहिंसा तथा सत्याग्रह का मार्ग चुना था जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हथियार बना।
आज़ादी के बाद दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प को भारत द्वारा प्रायोजित किया गया।
सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने औपनिवेशिक तंत्र से स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों में विकास को बढ़ावा देने में योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी निभाई।
अफ्रीकी देशों ने संपूर्ण शीत-युद्ध काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत के साथ मिलकर सक्रिय भागीदारी निभाई तथा शीत-युद्ध को प्रत्यक्ष युद्ध के रूप में परिवर्तित होने से रोके रखा।
अफ्रीका से रिश्ते आवश्यक क्यों?
अफ्रीकी देश प्राकृतिक संसाधनों तथा खेती के मामले में काफी संपन्न हैं।
ये देश हाइड्रोकार्बन, समुद्री सुरक्षा, कृषि एवं खाद्य क्षेत्रों में सहयोग की दृष्टि से भी भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं। इसलिये यदि भारत उसे पूंजी, कौशल तथा प्रौद्योगिकी प्रदान करता है तो अफ्रीका बदलाव की क्षमता हासिल कर सकता है।
किसी भी अफ्रीकी देश से भारत के हितों का प्रत्यक्ष टकराव नहीं है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद् में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिये अफ्रीकी समर्थन तथा चीनी गतिविधियों को काउंटर करने के लिये उसके साथ रणनीतिक साझेदारी चाहिये।
कूटनीतिक तथा सामरिक दृष्टि से भी अफ्रीका भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अफ्रीकी देशों का भारत के साथ सीधा समुद्री लिंक है।
निष्कर्षत: ऐसे समय जब चीन, जिबूती में पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है तो भारत को इस महाद्वीप के साथ संबंधों की ज़रूरतों, अनुलाभों तथा रणनीतियों से जुड़े सूत्रों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।