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जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रस्तावना
जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव
निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तन ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है और कृषि भी इससे अछूता नहीं है। इस संबंध में हुए शोध दर्शाते हैं कि फसलीय अवधि में मौसमी पैरामीटर, अन्य पैरामीटरों (यथा- मृदा, पोषक तत्त्व आदि) की तुलना में कृषि उपज को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-
जलवायु परिवर्तन बाढ़ एवं सूखे के जोखिमों को अत्यधिक बढ़ाता है। भारतीय कृषि को इन समस्याओं का विशेष रूप से सामना करना पड़ रहा है। भारत में लगभग 54 प्रतिशत कृषि क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अतः एल-नीनो के कारण मानसून में उतार-चढ़ाव इन क्षेत्रों की कृषि को गहरे स्तर पर दुष्प्रभावित करता है। अत्यधिक वर्षा मृदा अपरदन को बढ़ाती है, जिससे मृदा की उत्पादकता प्रभावित होती है। कम वर्षा के कारण भूमिगत जल का अतिशय प्रयोग होता है जो भूमिगत जल के स्तर को कम करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल-स्तर में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप तटीय इलाकों की भूमि जलमग्न होती है और जलस्रोतों का खारापन भी बढ़ता है। तापमान में वृद्धि फसल पैटर्न में परिवर्तन लाती है। इससे उत्पादकता दुष्प्रभावित होती है। बाढ़ के कारण कृष्यभूमि की लवणता में वृद्धि होती है। अम्ल वर्षा के कारण केंचुआ सहित कई किसान मित्र जीवों का स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होता है जो अंततः भूमि की उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन मवेशियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इससे पशुधन पर दबाव बढ़ता है जो दुग्ध उत्पादन सहित अन्य पशु उत्पादों में भी कमी लाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवाती तीव्रता में भी वृद्धि होती है जो तटीय क्षेत्रों में कृषि और कृषकों के हितों को दुष्प्रभावित करता है।
उपरोक्त चर्चा के आधार पर स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन कृषि व खाद्य सुरक्षा के लिये एक कठिन चुनौती उत्पन्न कर रहा है। यह भारत के लिये और बड़ी चुनौती है क्योंकि देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आश्रित है। अतः भारत में कृषि को लाभकारी बनाए बिना देश का समावेशी विकास संभव नहीं है।
जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने हेतु कृषि को सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा भी कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि। तथापि इस दिशा में और भी कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिनमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाना महत्त्वपूर्ण है।
नदी जोड़ो परियोजना के समर्थन में जहाँ एक ओर बाढ़ और सूखे के प्रभाव का नियंत्रण, पीने और सिंचाई हेतु जलापूर्ति आदि तर्क प्रस्तुत किये जाते रहे हैं, वहीं इस परियोजना के विरोध में भी कुछ तर्क मौजूद हैं। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रस्तावना
नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में तर्क
निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग और जल-प्रबंधन में खामियों के चलते देश के कई इलाके प्रतिवर्ष भीषण जल संकट से जूझते हैं। साथ ही देश की कुछ नदियों में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से भी जन-धन की व्यापक हानि हो रही है। इन सब समस्याओं का सामना करने के लिये सरकार द्वारा नदी जोड़ो परियोजना को साकार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अंतर्गत देश की 30 से ज्यादा नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है।
जिस प्रकार इस परियोजना से होने वाले लाभ गिनाए जाते रहे हैं, उसी प्रकार इसके विरोध में भी कुछ वैध तर्क मौजूद हैं, जो इस परियोजना के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-
प्रत्येक नदी की अपनी प्राकृतिक ढाल और पारिस्थितिकी होती है, जो इस परियोजना से बुरी तरह प्रभावित होगी।
देश में कई उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि जब नदियों के पानी की दिशा नहरों के ज़रिये मोड़ी गई, तो उन्होंने आस-पास की ज़मीन को खारा और दलदली बना दिया। उदाहरण- उ.प्र. की शारदा नहर।
इन नहरों से होने वाले रिसाव के कारण हज़ारों हेक्टेयर भूमि में जलजमाव और सीलन की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे जल की कम आवश्यकता वाली गेहूँ और दलहन की फसलें ख़राब हो रही हैं।
नहरों में तेज़ी से भरने वाली गाद न सिर्फ नहर की पानी ले जाने की  क्षमता को प्रभावित करती है बल्कि यह कृषि भूमि को भी बंजर बना रही है।
नहरों तथा नदी जल बँटवारे को लेकर देश में कई राज्यों के बीच विवाद चल रहे हैं। उदा.- सतलुज-यमुना लिंक नहर और कावेरी जल विवाद।
नदी-जोड़ो परियोजना के लिये, किसी भी दूसरी परियोजना की तुलना में कहीं अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। इसके लिये भूमि अधिग्रहण सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती होगा।
कुछ अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी चिंताजनक हैं, जैसे- अमेरिका के कोलोरेडो से लेकर मिसीसिपी नदी घाटी तक बड़ी संख्या में ऐसी परियोजनाएँ बाढ़ का प्रकोप बढ़ाने लगी थीं, साथ ही उनसे विद्युत उत्पादन भी धीरे-धीरे कम होने लगा। जिसके कारण वहाँ कई बांध तोड़ने पड़े।
भारत भू-सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई और पेय जल प्रबंधन के लिये अपनाए जा रहे तरीके भिन्न-भिन्न हैं। इसलिये जल-संकट के लिये सब पर एक समाधान थोपना ठीक नहीं।
इस प्रकार यदि नदियों की भू-गर्भीय स्थिति, उनमें गाद की मात्रा तथा देश-विदेशों में ऐसी परियोजनाओं के अनुभव पर ध्यान दिया जाए तो नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बताए जाने वाले लाभ प्रश्नगत हो जाएंगे।
"बढ़ती गैर-निष्पादनकारी सम्पत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्रों की लाभप्रदता तो कम कर ही रही हैं, सरकार पर भी इनके पूँजीकरण का दबाव बढ़ रहा है।" क्या बैंक विलय इस समस्या का बेहतर समाधान हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रस्तावना
बैकों के विलय के पक्ष में तर्क
निष्कर्ष
हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-निष्पादनकारी सम्पत्तियों का स्तर कुल अग्रिमों का 14.5% हो गया है, जो न केवल बैंकों की साख पर प्रश्न चिह्न लगाता है और उनके लाभों को घटाता है, बल्कि सरकार पर इनके पूंजीकरण का दबाव भी बढ़ा है। जिसका उदाहरण हाल में सरकार द्वारा 13 PSB (Public Sector Bank) को दिये गए लगभग 23 हजार करोड़ के संदर्भ में देखा जा सकता है।
सरकार द्वारा SBI में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को इस समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। बैकों का विलय निम्न प्रकार से उपर्युक्त समस्या के समाधान में सहयोगी हो सकता है-
विलय से व्यापार करने की लागत में कमी आयेगी।
तकनीकी अक्षमता वर्तमान में बैंकिंग संकट के लिये प्रमुख जिम्मेदार कारकों में से एक है। तकनीकी अक्षमता छोटे बैंकों में अधिक है। 
विलय से बैंकों की दक्षता में सुधार आयेगा, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परिवर्तन लाने में सहयोग करेगा।
एक बेहतर और अधिकतम आकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक-से-अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश में मदद करेगा, साथ ही मानकों में सुधार करने में मदद करेगा। 
विलय से बैंक आसानी से तरलता को सुनिश्चित कर पाएंगे।
बैंकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाएगा।
बैंकिंग प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी व उत्तरदायित्व बढ़ेगा।
विलय, जोखिम प्रबंधन को diversity कर सकता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलय से बैंकों की क्षमता बढ़ने व संसाधनों की अधिकता से न केवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को प्रभावी रूप से कम किया जा सकेगा अपितु सरकार पर बार-बार पड़ने वाले पूंजीकरण के दबाव को कम किया जा सकेगा। हालाँकि इसमें कुछ चुनौतियाँ है; जैसे- पर्याप्त प्रशिक्षित श्रम बल का अभाव, तकनीकी कमी, प्रबंधन के मध्य झगड़े, छोटे बैंकों की समस्याएँ बड़े बैंक को स्थानांतरित करना, केवाईसी को प्रभावी रूप से फॉलो न करना आदि जिन्हें तत्काल दूर किया जाना आवश्यक है।
‘अर्थ ओवरशूट डे’ पारिस्थितिक असंतुलन का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिये क्या कदम ज़रूरी हैं?
उत्तर :
वर्ष के जिस दिन प्रकृति पर मानवता की वार्षिक मांग, पृथ्वी के अक्षय संसाधनों को पुनर्जीवित करने की क्षमता को पार कर जाती है, वह दिन ओवरशूट दिवस कहलाता है। पृथ्वी का ओवरशूट दिवस सन 2000 में अक्तूबर की शुरुआत से सन 2017 में 2 अगस्त तक आ पहुँचा है। यह वह अनुमानित दिन है, जब मनुष्य उस वर्ष के लिये निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है। इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है। इसलिये ‘अर्थ ओवरशूट डे’ को ‘पारिस्थितिकी ऋण दिवस’ भी कहा जाता है।
महत्त्वपूर्ण है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसंधान के अनुसार केवल सात महीनों में ही   (2 अगस्त, 2017)  मनुष्यों ने प्रकृति द्वारा मनुष्यों के लिये निर्धारित पूरे वर्ष के बजट का उपयोग कर लिया।
भारत अपने वर्तमान इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और जैवक्षमता को निम्न तीन सरल उपायों द्वारा बेहतर प्रबंधित कर सकता है-
हर साल एक पारिस्थितिकी ऑडिट का कार्य जो निवेश और परियोजनाओं की सूचना इकट्ठा करे, जिससे पर्यावरण और विकास की नीति के निर्माण में सरकार, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की मदद हो सके। नए ‘सामाजिक दायित्व कानून (CSR)’ का अनुपालन सुनिश्चित करे जिससे देश की जैवक्षमता बढ़ने के साथ प्राकृतिक संपत्ति का उचित आवंटन हो सके।  पर्यावरण प्रबंधन और विकास के बारे में नीति बनाने में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता का विकास।
विभिन्न प्रयासों के बावजूद भारत में लघु एवं सीमांत किसानों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस समस्या के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए लघु एवं सीमांत किसानों की स्थिति में सुधार के लिये समुचित उपायों का वर्णन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रस्तावना
लघु एवं सीमांत कृषकों की समस्याओं का प्रमुख कारण
लघु एवं सीमांत कृषकों की स्थिति में सुधार के उपाय
भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत की आधे से अधिक आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। यही कारण है कि लघु एवं सीमांत किसानों की स्थिति में सुधार किये बिना कृषि क्षेत्र को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। एनएसएसओ (NSSO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 50 प्रतिशत से अधिक कृषक परिवार ऋणग्रस्तता की स्थिति में हैं।
भारत में लघु एवं सीमांत कृषकों की समस्याओं के प्रमुख कारणः
सबसे प्रमुख कारण मानसून की अनिश्चितता है। भारतीय कृषि को मानसून पर निर्भर रहने के कारण मानसून का जुआ भी कहा जाता है।
दूसरी प्रमुख समस्या सिंचाई की समुचित व्यवस्था का न होना है। ज्ञातव्य है कि देश में अभी तक मात्र एक तिहाई बोए गए क्षेत्रों को ही सिंचाई सुविधा मिल सकी है, शेष क्षेत्र असिंचित है।
कृषि उपकरणों, बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि किसानों के उत्पाद की कीमतें उस अनुपात में नहीं बढ़ी हैं।
मृदा की गुणवत्ता जाने बिना ही बीजों एवं उर्वरकता का प्रयोग अनुमान के आधार पर होता है जो बाद में कम उत्पादकता का कारण बनता है।
कृषि उत्पादों के भंडारण एवं विपणन की समुचित व्यवस्था का अभाव है।
कृषकों की स्थिति में सुधार के उपायः
सिंचाई की समुचित व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिये तथा ग्रामीण क्षेत्रें में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिये जिससे कि कृषकों को अपनी आवश्यकता के लिये समुचित ब्याज दर पर पैसे की व्यवस्था हो सके।
राज्य के द्वारा किसानों को बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक प्रदान करना चाहिये।
समन्वित कीट प्रबंधन की व्यवस्था अपनानी चाहिये ताकि विभिन्न प्रकार के कीटों से फसलों की रक्षा की जा सके।
सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिये, ताकि मृदा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके तथा उसके अनुरूप बीजों व कीटनाशकों का समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके।
सूक्ष्म सिंचाई विधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा वर्षा जल संग्रहण पर ज़ोर देना चाहिये।
किसानों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिये।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देश में लघु एवं सीमांत किसानों की स्थिति काफी कमज़ोर है किंतु समुचित उपायों को अपनाकर उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सकता है।
पारिस्थितिक संतुलन (Ecological balance) से आप क्या समझते हैं? इसके असंतुलन के कारणों की चर्चा करते हुए इसको रोकनें के उपायों को बताइये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
पारिस्थितिक संतुलन का अर्थ
पारिस्थितिक संतुलन के प्रमुख कारण
असंतुलन को रोकने के उपाय
किसी पारितंत्र में विभिन्न जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक सभ्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है, अर्थात् पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु, पौधों एवं मनुष्यों के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। इसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्द्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातिायों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है। यह संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियाँ अपने भोजन व जीवित रहने के लिये दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती हैं जिससे विभिन्न प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है।
पारिस्थितिक असंतुलन के प्रमुख कारण:
पारिस्थितिक असंतुलन का सबसे मुख्य कारण मानवीय क्रियाकलाप हैं जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। मनुष्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है जिससे जीव-जंतुओं एवं पौधों के आवासों का ह्रास एवं विखंडन हो रहा है। मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत-सी जातियाँ विलुप्त हो गई हैं।
जब किसी प्राकृतिक क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के जीव-जंतु या पौधों को लाया जाता है, तब उनमें से कुछ प्रजातियाँ आक्रामक होकर स्थानिक प्रजातियों की कमी या विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। उदाहरण के लिये, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब यह मछली हमारी नदियों की मूल अशल्कमीन मछलियों के लिये खतरा पैदा कर रही है।
सहविलुप्तता भी पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। जब एक जाति विलुप्त होती है, तब उस पर निर्भर दूसरे जंतु व पादप भी विलुप्त होने लगते हैं।
किसी क्षेत्र में बाढ़, दावानल, चक्रवात व ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भी कहीं-न-कहीं पारिस्थितिक असंतुलन को बढ़ावा देती है।
किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पौधों व प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर्संबंध पाए जाते हैं। इन कारणों का समुचित ज्ञान व समझ ही पारितंत्र के संरक्षण व बचाव के प्रमुख आधार हैं। प्राकृतिक संरक्षण के लिये सरकार के साथ-साथ सभी देशवासियों को इन्हें संरक्षित करने के लिये आगे आना होगा तभी यह जैव विविधता संरक्षित हो पाएगी, क्योंकि जनभागीदारी के बिना किसी भी बड़े कार्य को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक क्षेत्र के उत्थान में क्या महत्त्व है? वर्णन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रस्तावना
सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का योगदान
निष्कर्ष
1969 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसरो का गठन किया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विकास यात्रा आज इस मुकाम पर पहुँच गई है कि वह हमारे देश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के सामाजिक उत्थान में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
उपग्रह संचार प्रणाली का प्रयोग ग्रामीण जनता को ध्यान में रखते हुए दूर-दराज व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा व प्रशिक्षण के लिये किया जा रहा है। वर्ष 2004 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित जीसैट-3 या एडूसैट इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की बदहाल स्थिति से निपटने में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम काफी महत्त्वपूर्ण है। दूर बैठे चिकित्सक दूर संचार के माध्यम से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े अस्पतालों से दूरस्थ चिकित्सा या टेली मेडीसीन द्वारा जोड़ना एक सरल उपाय है।
किसान चैनल, किसान कॉल सेंटर, फसलों का पूर्व मूल्यांकन, भूमि उपयोग व भूमि आवरण के संबंध में जानकारी प्रदान करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण है। अतः विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कृषि संसाधनों के प्रबंधनों में किया जा रहा है।
आपदा प्रबंधन व बचाव में आईआरएनएसएस (IRNSS) जैसी प्रणालियों की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इससे प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आपदा के दौरान हुई क्षति का प्रभाव मूल्यांकन तथा लोगों के पुनर्स्थापन में काफी मदद मिलती है।
अवसंरचनात्मक विकास जैसे- सड़क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य व सरकार द्वारा किये जा रहे अन्य विकास के कार्यों की निगरानी एवं प्रबंधन किया जा सकता है। जिससे भ्रष्टाचार में कमी की जा सकती है तथा प्राकृतिक संसाधन का समुचित दोहन सुनिश्चित हो सकता है।
उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न रूपों की चर्चा करते हुए बताइए कि सामाजिक वानिकी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में किस प्रकार मददगार हो सकती है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सामाजिक वानिकी का अर्थ बताएँ।
इसके विभिन्न रूपों को बताते हुए बताएँ कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में यह किस प्रकार सहायक है।
सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण से है।
राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को तीन वर्गों में बाँटा है– शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी।
शहरी वानिकी के अंतर्गत शहरों और उनके आस-पास निजी व सार्वजनिक भूमि, जैसे- पार्क, सड़क के किनारे, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना व उनके प्रबंधन को शामिल किया जाता है।
ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर फसल व पेड़-पौधे एक साथ उगाना कृषि वानिकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो वहीं समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि वृक्षारोपण शामिल है। सामुदायिक वानिकी का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को वनीकरण से जोड़ना क्योंकि इसके अंतर्गत गाँव के चारागाह, मंदिर भूमि, सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाता है।
फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्त्व वाले पेड़ों को लगाते हैं। वन विभाग इसके लिये छोटे व मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है।
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती है। क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत एक ही खेत से खाद्यान्न उत्पादन के साथ इमारती लकड़ी और फलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। वहीं जलवायु परिवर्तन, जैसी वर्तमान वैश्विक समस्या से सबसे अधिक ग्रामीण जनजीवन एवं गरीब तबके के लोग ही प्रभावित हो रहे हैं तो इनके दुष्प्रभावों को कम करने में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम एक महत्त्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकती है। सामाजिक वानिकी के द्वारा मेंढ़ों पर या नदी तटबंधों पर वृक्षारोपण कर मृदा कटाव जैसी समस्याओं को भी काबू कर सकते हैं तो कहीं-न-कहीं यह जल संरक्षण एवं मृदा की उर्वरता को बढ़ाने वाले प्राकृतिक कारक हैं। इस कार्यक्रम के ज़रिये ग्रामीण बेरोज़गारी की समस्या पर भी काफी हद तक काबू पाया जा सकता है।
अतः सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को सामाजिक दायित्व के रूप में लेना होगा तथा इसे सामाजिक शिक्षा व तकनीक से जोड़कर इसकी अनिवार्यता पर अत्यधिक बल देना होगा।
भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में शामिल किये जाने के लिये किन उपायों पर बल दिया जाना चाहिये? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
बर्तमान समय में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थिति का उल्लेख करें
बताएँ कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिये किन क्षेत्रों पर बल दिया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक समृद्ध विरासत होने के बाद भी औपनिवेशिक शासन के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत अन्य देशों की तुलना में इन क्षेत्रों में पीछे हो चुका था। स्वतंत्रता के बाद भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के कई प्रयास किये गए, किंतु वर्तमान समय तक इस क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। हम वैज्ञानिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं के लिये अभी भी अमेरिका, चीन, रूस, जापान तथा इजराइल जैसे देशों पर निर्भर हैं।
देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हेतु निम्न उपाय किये जा सकते हैं-
भारत में स्कूलों के पाठ्यक्रम में विज्ञान की शिक्षा पद्धति तथा पाठ्यक्रम को मनोरंजक तथा अद्यतन बनाए जाने की आवश्यकता है।  निरर्थक सिद्धांतों के स्थान पर आकर्षक तथा मनोरंजक प्रयोगों पर बल देकर ऐसा किया जा सकता है। 
समाज में विज्ञान के लिये सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है। बच्चों से यदि पूछा जाए कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो शायद ही कोई वैज्ञानिक बनने के बारे में कहेगा। ऐसे में वैज्ञानिक खोजों के साथ साथ  वैज्ञानिकों के प्रति अभिरुचि जगाये जाने की आवश्यकता है।  मीडिया तथा फिल्मों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
विज्ञान की शिक्षा को रोजगार तथा आवश्यकताओं से जोड़ने की आवश्यकता है।
विज्ञान का महत्त्व बढ़ाने के लिये लोगों में तर्कशीलता का होना आवश्यक है अतः लोगों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की एक बड़ी बाधा लोगों की कमजोर आर्थिक स्थिति भी है। उच्च शिक्षा के लिये अपेक्षाकृत अधिक धन की आवश्यकता के कारण लोग विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा जारी नहीं रख पाते।
ज्ञातव्य है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च एवं विकास में जीडीपी का केवल 0.9 प्रतिशत ही खर्च कर पाता है जो कि चीन, जापान, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में अत्यंत कम है। अतः रिसर्च तथा विकास पर खर्च को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
इसके अलावा निजी क्षेत्रों के सहयोग से भी भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
विज्ञान तथा तकनीकी किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के लिये आवश्यक है। भारतीय प्रधानमंत्री ने विज्ञान तथा तकनीक में 2030 तक भारत को शीर्ष 3  देशों में शामिल कराने की बात की है। उपरोक्त विचारों पर अमल करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान में यह कितनी प्रभावी है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के बारे में लिखें।
इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें।
बताएँ कि समस्या का समाधान करने में यह कितनी प्रभावी है।
इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के कारण भारत में साइबर सुरक्षा एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। इन समस्याओं के समाधान तथा देश के नागरिकों,  व्यवसायियों और सरकार के लिये सुरक्षित तथा लचीले साइबर स्पेस के निर्माण हेतु राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 जारी की गई है। इसकी मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है।
इसमें साइबर सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी को नामित करने की बात की गई है। अर्थात यह साइबर सुरक्षा हेतु एकीकृत नीति पर बल देती है
यह तकनीक के स्तर पर वैश्विक सहयोग की विशेषता से युक्त है ताकि साइबर सुरक्षा पर सर्वोत्तम प्रथाओं और दशाओं का पालन सुनिश्चित हो सके।
इसके अलावा एक विशेषता  खुले मानकों के प्रयोग के रूप में भी देखी जा सकती है । खुले मानकों के आधार पर परीक्षण तथा IT उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये यह सरकार तथा निजी क्षेत्र के  संघ को बढ़ावा देती है।
इसमें साइबर सुरक्षा हेतु अवसंरचना सुधार पर भी बल दिया गया है। इंटरनेट संबंधी अवसंरचनाओं के विकास के साथ-साथ क्लाउड कंप्यूटिंग तथा मोबाइल कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना तैयार किए जाने पर बल दिया गया है।
आपदा की स्थिति में यह त्वरित प्रक्रिया के लिये एक 24*7 राष्ट्रीय स्तर के कंप्यूटर आपातकालीन सर्ट-इन को भी प्रस्तावित करती है।
देश की सुरक्षा के लिये यह केवल सरकार अथवा निजी कंपनियों पर ही पर ही निर्भर नहीं है, साइबर सुरक्षा के लिये जन जागरूकता हेतु व्यापक अभियान पर बल दिया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है।
इस नीति के कार्यान्वयन के लिये एक प्राथमिकता पर आधारित पहल को अपनाने पर बल दिया गया है ताकि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
इस नीति के द्वारा साइबर सुरक्षा से संबंधित कई समस्याओं  का समाधान किया जा सकता है। अखिल भारतीय स्तर पर नोडल एजेंसी को नामित करने से अपराधों की निगरानी में आसानी होगी। तथा स्थानीय स्तर पर किए गए अपराध की पहचान से  अपराधों की व्यापकता पर रोक लगेगी। वहीं तकनीक के स्तर पर वैश्विक सहयोग पर बल देने से या साइबर अपराधों के निवारण हेतु नवीनतम तकनीक का लाभ मिल पाएगा और साइबर सुरक्षा अधिक प्रभावी हो पाएगी। उसी प्रकार साइबर आपदा की स्थिति में सर्ट-इन का प्रयोग त्वरित कार्यवाही के द्वारा समस्या का समाधान कर सकता है। वहीं नीति में जन जागरूकता पर बल दिए जाने से जनता अपने स्तर पर छोटे-छोटे साइबर अपराधों को स्वयं रोक पाएगी। किंतु इस नीति में क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जुड़े सुरक्षा संबंधी जोखिम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है
गंभीरता से देखा जाए तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति साइबर अपराध को रोकने में अत्यंत सक्षम है ज़रूरत इसके कुशल क्रियान्वयन की है।