tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
‘‘यद्यपि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों एवं अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स दोनों ही स्वभाव में समान रूप से प्रगतिशील हैं तथापि उनके मध्य कई अंतर भी विद्यमान हैं।’’ टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान के समान स्वभाव को बताते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों एवं अमेरिकी संविधान के ‘बिल ऑफ राइट्स’ के बीच विद्यमान अंतरों को बताइये।
लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का महत्त्व बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।
विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र एवं विश्व के सबसे बडे़ लोकतंत्र नागरिक अधिकारों की प्रगतिशील अवधारणा के साथ समानता तथा स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। इन मौलिक अधिकारों की गारंटी दोनों देशों के संविधान की मूल अवसंरचना है। संक्षेप में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स के समान ही हैं किंतु इनमें कुछ भिन्नताएँ भी विद्यमान हैं।
अमेरिका ने ‘बिल ऑफ राइट्स’ एवं भारत ने मौलिक अधिकारों’ का प्रावधान अपने-अपने संविधान में किया है। हालाँकि अमेरिकी संविधान ने जहाँ अतिरिक्त मानवाधिकार प्रदान किये हैं वहीं भारतीय संविधान में इनका स्पष्ट अभाव है।
अमेरिकी संविधान में एक संशोधन द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को मूर्त रूप दिया गया जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही इसे शामिल किया गया है।
अमेरिकी नागरिकों को अपने जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिये हथियार एवं बंदूक रखने का अधिकार है। इसलिये अमेरिका में बिना किसी कानूनी दाँव-पेंच के हथियार आसानी से खरीदे जा सकते हैं जबकि भारत में हथियार रखना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह संसद निर्मित कानून के तहत विनियमित होता है।
अमेरिकी संविधान के पाँचवे संशोधन में इस बात की गारंटी दी गई है कि आपराधिक कृत्य के दोषी पर अभियोजन ‘ग्रेंड ज़्यूरी’ व्यवस्था के तहत चलाया जाएगा। ‘ग्रिंड ज़्यूरी’ का तात्पर्य सरकार द्वारा यादृच्छिक रूप से समुदाय के प्रतिनिधियों को आपराधिक प्रक्रिया के समाधान हेतु चुना जाने से है। इसमें 6 से 12 सदस्य शामिल होते हैं। यदि मामला विवादास्पद है तो इससे भी अधिक सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ भारत में आपराधिक मुकदमों का निपटान केवल न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है।
संपत्ति का अधिकार अमेरिका में एक मौलिक अधिकार है जबकि भारत में नहीं।
अमेरिका में किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को विधि की ‘उचित प्रक्रिया’ के बिना वंचित नहीं किया जा सकता जबकि भारत में व्यक्ति का जीवन एवं स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जा सकता है।
संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकार लोकतंत्र की आवश्यक पहचान में से एक है। ये अधिकार नागरिकों की आकांक्षाओं को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं तथा नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक बंधन से मुक्त करते हैं। भारत और अमेरिका दो जीवंत एवं प्रेरक लोकतंत्र के रूप में अनुभव साझा करते हैं जो नागरिकों के सर्वोत्तम हित में है।
प्रश्न. भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका और महत्त्व पर प्रकाश डालिये, साथ ही उनकी प्रमुख कमियों का भी उल्लेख कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
दबाव समूहों को परिभाषित कीजिये।
उपयुक्त उदाहरणों के साथ दबाव समूहों की भूमिका और महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
इन समूहों की कमियों पर प्रकाश डालिये।
भारतीय समाज में दबाव समूहों के महत्त्व को रेखांकित करते हुए निष्कर्ष लिखिये।
दबाव समूह एकसमान हित रखने वाले लोगों के संघों या संगठनों को समूहबद्ध करते हैं। यह संगठित प्रयासों के माध्यम से अपने सदस्यों के लिये बेहतर स्थिति की मांग करते हैं। वे विधायिका, कार्यपालिका और अन्य निर्णय लेने वालों को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिये प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। दबाव समूह लोगों और सरकार के बीच दोतरफा संचार कड़ी के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यापारिक संघ, ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, छात्र समूह, शिक्षक संघ, जाति और धार्मिक संघ, महिला संघ आदि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं।
दबाव समूहों के कार्य और महत्त्व:
समाज के एक वर्ग की सामान्य चिंता को व्यक्त करने और उनके हितों को बढ़ावा देने के लिये दबाव समूह लोकतांत्रिक समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये समूह प्रशासनिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। दबाव समूह, नौकरशाही के साथ लॉबिंग के माध्यम से आमतौर पर नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं।
ये विधायी प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विधायिका के सदस्यों के साथ संलग्न होकर सरकारी कानूनों और नीतियों में संशोधनों या स्वयं के अनुकूल कानूनों को हासिल करने के लिये सक्रिय रूप से पैरवी करते हैं।
दबाव समूह निर्णय लेने वालों की जानकारी के लिये लोगों की मांगों और ज़रूरतों को सामने रखते हैं। उदाहरण के लिये, मेधा पाटकर और उनके सहयोगियों ने नर्मदा बांध और विशेष रूप से बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के सवाल पर राज्य और केंद्र स्तर पर कार्यपालिका पर भारी दबाव डाला।
दबाव समूह शासन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता को बढ़ाकर सरकार को अधिक कुशल बनाते हैं। इन समूहों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सलाह सरकार की नीति और कानून की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है।
दबाव समूहों की कमियाँ:
कुछ दबाव समूह गैर-पंथनिरपेक्ष और आक्रामक विचार रखते हैं जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाते हैं और संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिये काम करते हैं।
कुछ दबाव समूह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और राजनीतिक हितों को संरक्षित करने का उपकरण बन जाते हैं।
दबाव समूह कभी-कभी आक्रामक भी हो जाते हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिये उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।
दबाव समूहों में स्थिरता और प्रतिबद्धता की कमी होती है। इसके परिणामस्वरूप बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी निष्ठा बदल सकती है।
भारत जैसे बहुलतावादी समाज में दबाव समूह एक ऐसा साधन प्रदान करते हैं जिसके द्वारा सामान्य नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, साथ-ही-साथ सरकारी गतिविधियों पर भी निगरानी रख सकते हैं। इसी तरह, इन समूहों द्वारा बनाए गए दबावों के द्वारा सरकारी नीतियों के प्रति मतदाताओं की संवेदनशीलता के संदर्भ में सरकारों को बेहतर तरीके से अवगत कराया जा सकता है।
प्रश्न. जहाँ केंद्र एवं राज्य सरकारें, दोनों ही संविधान से अपने प्राधिकारों की प्राप्ति करती हैं, वहीं भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का झुकाव एकात्मकता की ओर है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संघात्मक एवं एकात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बताते हुए भूमिका लिखिये।
भारतीय संविधान की एकात्मक प्रकृति के साथ-साथ संघात्मक प्रकृति को बताइये।
केंद्र की राज्यों की तुलना में मज़बूत स्थिति को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट एवं समान विभाजन होता है जबकि एकात्मक व्यवस्था में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है तथा राज्य उसके अधीनस्थ होते हैं। हालाँकि भारतीय संविधान में भारत के लिये ‘फेडरल’ शब्द का प्रयोग न करके ‘यूनियन ऑफ स्टेट्स’ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो कि भारत की यह पूर्ण संघ न होने की विशेषत को दर्शाता है।
वस्तुत: भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय एवं एकात्मक कई प्रावधानों से पहचानी जाती है। जिसमें प्रमुख संघीय विशेषताएँ जैसे-
शक्तियों का विभाजन: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन दिखाता है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है।
लिखित संविधान एवं संवैधानिक सर्वोच्चता: भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तथा भारत में विधि का सर्वोच्च स्रोत संविधान है।
स्वतंत्र न्यायपालिका: संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ-साथ स्वतंत्र भी है।
भारत का संसदीय स्वरूप: भारतीय संसद एक द्वि-सदनीय प्रणाली वाली संसद है जहाँ राज्यसभा एवं लोकसभा का अपना-अपना महत्त्व है।
प्रमुख एकात्मक विशेषताएँ
राज्यों एवं केंद्र हेतु एकीकृत संविधान का प्रावधान है। जहाँ एक वास्तविक संघ में राज्यों एवं केंद्र हेतु पृथक-पृथक संविधान की व्यवस्था है।
केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण: केंद्र राज्यसूची पर विधि का निर्माण कर सकती है जबकि राज्य केंद्र हेतु विधि निर्माण नहीं कर सकती।
राज्य सभा राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं करती जबकि एक वास्तविक संघ में उच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है।
राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर करता है: केंद्र विधि निर्माण द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
एकल नागरिकता: भारतीय संघ एकल नागरिकता का प्रावधान करता है जबकि वास्तविकता में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है।
एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएँ तथा आपातकालीन प्रावधान आदि अन्य एकात्मक लक्षण हैं।
वस्तुत: भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय है तथा उसकी आत्मा एकात्मक है, जिसे कई प्रावधान साबित करते हैं जैसे- विधायी मसले पर केंद्र को अधिक प्राधिकार (संघ सूची को राज्य सूची पर वरीयता, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्रीय कानून को वरीयता) देना तथा प्रशासनिक मसले पर (केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत प्राप्त शक्तियों) एवं वित्तीय मसले पर (राजस्व वितरण पर केंद्र पर प्राधिकार, राज्यों को ग्रांट देना सी.ए.जी. के पद पर नियंत्रण, वित्त आयोग का गठन)। इस प्रकार देखें तो भारत अपनी प्रकृति में संघीय तथा आत्मा में एकात्मकता लिये हुए है जो कि भारत को विश्व में विशिष्ट बनाती है।
यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई है तो वह यह है कि सोशल मीडिया मानवीय मंशा को बढ़ाता है चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष के साथ उत्तर समाप्त कीजिये।
परिचय
समूचे विश्व में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने (जैसे - विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना, विभिन्न कारणों को लेकर एकजुट होना तथा नेताओं को जवाबदेह ठहराना) के लिये सोशल मीडिया लोगों को एक सुलभ मंच प्रदान कर रहा है।
हालाँकि गैर-विनियमित प्रकृति और झूठी खबरों के प्रसार में अपनी भूमिका के चलते सोशल मीडिया अधिप्रचार (Propaganda) को बढ़ावा देता है, अल्पसंख्यकों को लक्षित करता है, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करता है और अंततः ये सभी मिलकर लोकतंत्र की भावना को संकट में डालते हैं।
रूपरेखा
सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलू
डिजिटल डेमोक्रेसी: लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास तभी हो सकता है जब लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। इस प्रकार सोशल मीडिया स्वतंत्रता के इन मंचों के माध्यम से डिजिटल लोकतंत्र की अवधारणा को सक्षम बनाता है।
जवाबदेही तय करना: सोशल मीडिया एक ऐसे उपकरण के रूप में कार्य करता है जो अजेय प्रतीत होने वाली सरकारों पर सवाल उठा सकता है, उन्हें जवाबदेह बना सकता है और वर्षों में एक वोट के माध्यम से सरकार के कार्यों के प्रति संतुष्टि/असंतुष्टि व्यक्त किये जाने की भावना से अलग लोगों द्वारा संचालित निरंतर परिवर्तन ला सकता है।
लोगों को सूचनाओं से अवगत कराना: सोशल मीडिया में लोगों को विभिन्न सूचनाओं/जानकारियों से अवगत रखने की अपार शक्ति है। उदाहरण के लिये अरब स्प्रिंग में ट्यूनीशिया जैसे स्थानों पर सोशल मीडिया ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जहाँ इसे ‘टेक्नोलॉजी ऑफ लिबरेशन’ मुक्ति की तकनीक घोषित किया गया था।
नागरिकों की सहभागिता: नागरिक की सहभागिता या उन्हें एक-दूसरे से जोड़े रखने के संदर्भ में सोशल मीडिया के निहितार्थ बहुत गहरे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित समाचारों पर चर्चा करते हैं।
सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलू
राजनीतिक ध्रुवीकरण: सोशल मीडिया आलोचना का सबसे प्रमुख बिंदु यह है कि सोशल मीडिया एक ऐसे इको चैम्बर की तरह कार्य करता है जहाँ लोग केवल उन्ही दृष्टिकोणों को देखते हैं जिनसे वे सहमत होते हैं इनसे पृथक दृष्टिकोण रखने वालों को उस इको चैम्बर यानी एक से दृष्टिकोण को पसंद करने वाले लोगों का समूह से अलग कर दिया जाता है।
विदेशी हस्तक्षेप: वर्ष 2016 में अमेरिका में हुए चुनावों के निकट, रूसी संस्थाओं ने सार्वजनिक भावनाओं को प्रभावित करने के लिये फेसबुक पर नकली पेज़ बनाए और प्रचार किया जो अनिवार्य रूप से सूचना हथियार के रूप में सोशल मीडिया के उपयोग को दर्शाता है।
झूठी खबरें/फेक न्यूज़: जहाँ सोशल मीडिया लोगों द्वारा उठाई गई आवाज़ को बल प्रदान करने का कार्य करता है वहीं कभी-कभी कुछ लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल अफवाह या गलत सूचनाओं के प्रसार हेतु भी किया जा सकता है।
निष्कर्ष
यदि लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई मूलभूत सच्चाई है तो वह यह है कि सोशल मीडिया मानवीय मंशा को बढ़ाता है चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी। अपने सबसे अच्छे रूप में, यह हमें स्वयं की भवनों को को व्यक्त करने और कार्रवाई करने की अनुमति देता है। सबसे खराब स्थिति में, यह लोगों को गलत सूचना का प्रसार करने और लोकतंत्र की भावना को नष्ट करने की अनुमति देता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिये और यह बताईये कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे समग्र परिवर्तन ला सकती है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्य को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
NEP 2020 की मुख्य विशेषताओं और इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
भारत सरकार ने लगभग तीन दशकों के अंतराल के बाद वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की घोषणा की।
नई नीति में प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी खराब साक्षरता और संख्यात्मक परिणामों में सुधार, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट स्तर में कमी तथा उच्च शिक्षा प्रणाली में बहु-विषयक दृष्टिकोण को अपनाने की मांग की गई है।
रूपरेखा
NEP 2020 की मुख्य विशेषताएँ और इसका महत्त्व
प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को पहचानना: 3 साल की उम्र से स्कूली शिक्षा के लिये 5+3+3+4 मॉडल अपनाकर यह नीति बच्चों के भविष्य को आकार देने में 3 से 8 साल की उम्र के प्रारंभिक वर्षों की महत्ता को चिह्नित करती है।
सिलोस मानसिकता से प्रस्थान: नई नीति में स्कूली शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू हाई स्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम के सख्त विभाजन को तोड़ना है।
यह उच्च शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण की नींव रख सकता है।
शिक्षा और कौशल का संगम: इस योजना का एक अन्य प्रशंसनीय पहलू इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत है। यह समाज के कमज़ोर वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित कर सकता है।
साथ ही, यह स्किल इंडिया मिशन के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगा।
शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना: NEP 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार (RTE) के विस्तार का प्रावधान करती है।
इसके अलावा यह नीति उच्च शिक्षा में सकल नामांकन बढ़ाने के लिये ऑनलाइन शिक्षा और सीखने के तरीकों की विशाल क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करती है।
विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देना: NEP 2020 में कहा गया है कि दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालय भारत में अपना परिसर स्थापित करने में सक्षम होंगे।
इससे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और नवाचार का संचार होगा, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी बना देगा।
हिंदी बनाम अंग्रेज़ी की बहस का अंत: सबसे महत्त्वपूर्ण बात NEP, एक ही बार में और सभी के लिये, हिंदी बनाम अंग्रेज़ी भाषा पर जारी सख्त बहस को दबा देती है।
यह कम-से-कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर ज़ोर देती है, जिसे शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है।
निष्कर्ष
यद्यपि NEP 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में समग्र परिवर्तन लाने का प्रयास करती है, लेकिन इसकी सफलता इच्छा और इसे लागू करने के तरीके पर निर्भर करती है।
राजद्रोह कानून को खत्म किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रायः इसका दुरुपयोग अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
राजद्रोह कानून के बारे में संक्षेप में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
राजद्रोह कानून से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
भारतीत दंड संहिता (IPC) की धारा 124A राजद्रोह के आरोपों से संबंधित है। यह धारा भारत सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की किसी भी गतिविधि को दंडित करने की परिकल्पना करती है।
लेकिन राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अक्सर सरकार के खिलाफ असंतोष को दबाने के लिये किया जाता है और हाल ही में राजद्रोह के मामलों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के दमनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है।
प्रारूप
राजद्रोह कानून से संबंधित विभिन्न मुद्दे
औपनिवेशिक विरासत: औपनिवेशिक प्रशासक ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिये राजद्रोह का इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रकार, राजद्रोह कानून का व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग की याद दिलाता है।
संविधान सभा का पक्ष: संविधान सभा राजद्रोह को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी। संविधान के सदस्यों का मत था कि यदि इसे भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है तो यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करेगा।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना: केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति, या कानून और व्यवस्था को बाधित करने, या हिंसा के लिये उकसाने वाले कृत्यों" के लिये राजद्रोह कानून को लागू किया जा सकता है।
हालाँकि, शिक्षाविदों, वकीलों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन: मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और इच्छित उपयोग के कारण भारत को एक निर्वाचित निरंकुशता वाले देश के रूप में वर्णित किया जा रहा है।
निष्कर्ष
सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक दुविधा का सामना कर रही है। इसलिये यदि सरकार राजद्रोह कानून की समाप्ति को वर्तमान परिस्थितियों में एक व्यावहारिक कदम के रूप में नहीं देखती है तो यह केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करते हुए राजद्रोह की परिभाषा को सीमित कर सकती है।
हालाॅंकि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ सकारात्मक पहलू हैं किंतु इसके साथ ही कुछ अस्पष्टताएँ एवं सीमाएँ भी हैं। चर्चा कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
एक विश्वसनीय सामुद्रिक सिद्धांत को तैयार करने में भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
एक सामुद्रिक सिद्धांत की आवश्यकता का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये ।
भारत के सामुद्रिक सिद्धांत की मुख्य चुनौतियों की चर्चा कीजिये ।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये ।
परिचय
हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दृढ़ता, भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के साथ भारत की भागीदारी आदि ऐसे कारक हैं जो भारत को समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरने और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।
इसके अलावा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्द्धा में आई कमी ने भारत को अपने सीमित समुद्री दृष्टिकोण के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी की भूमिका में बने रहने की संभावना को बढ़ाया है, हालाँकि भारत की समुद्री नीति के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं।
भारत के समक्ष समुद्री नीति संबंधी चुनौतियाँ:
हिंद महासागर में साइलो-केंद्रित दृष्टिकोण- भारतीय राजनेताओं ने हिंद महासागर को कई उप-क्षेत्रों में विभाजित किया है।
भारत, हिंद महासागर में अपने रणनीतिक सहयोगियों के रूप में मॉरीशस और सेशेल्स के साथ एक परंपरागत काल्पनिक रेखा खींचता है।
उप-क्षेत्रों के संदर्भ में भारत की प्राथमिकता उत्तरी (अरब सागर और बंगाल की खाड़ी) और पूर्वी हिंद महासागर (अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य) में है।
इसके कारण पश्चिमी हिंद महासागर और अफ्रीका के पूर्वी तट अभी भी भारत की विदेश नीति की समुद्री परिधि में बने हुए हैं।
सामरिक चोक पॉइंट की कमज़ोर स्थिति- चीन ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा पश्चिमी हिंद महासागर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जिबूती में स्थापित किया था।
रूस ने भी हाल ही में सूडान, स्वेज़ नहर और बाब-अल-मंदेब (हिंद महासागर में) के मध्य लाल सागर तट पर एक रणनीतिक चोक पॉइंट का अधिग्रहण किया है।
हालाँकि एंटी-पायरेसी मिशन से परे इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और अफ्रीकी तट के साथ समुद्री जुड़ाव काफी हद तक इसकी विशेषता रही है।
चीनी मुखरता का बढ़ना- समुद्री रेशम मार्ग के माध्यम से चीन महासागर के पार समुद्री तटों (Littorals) और द्वीपों के साथ संलग्नता बनाए हुए है।
चीन, हिंद महासागर में पहुँच बढ़ाने के लिये श्रीलंका से कोमोरोस तक अपनी कूटनीतिक, राजनीतिक और सैन्य क्षमता में लगातार सुधार कर रहा है।
महाद्वीपीय पूर्वाग्रह- भारतीय नौसेना को लगभग 14% रक्षा बजट आवंटित किया जाना स्पष्ट रूप से रक्षा प्रतिष्ठानों की प्राथमिकता को इंगित करता है। साथ ही यह संकेत भी देता है कि समुद्री मुद्दों की ओर भारत ने अपना ध्यान भली-भाँति केंद्रित नहीं किया है।
निष्कर्ष
हालाँकि यह कदम भारत के हालिया महाद्वीपीय मुद्दों जैसे डोकलाम और लद्दाख आदि को सुलझाने के लिये नहीं है, यहाँ समुद्री भूगोल के महत्त्व और भारत के रणनीतिक हितों तथा इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से इसकी संलग्नता को समझने की आवश्यकता है।
वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में यूरोपीय संघ और भारत स्वाभाविक भागीदार प्रतीत होते हैं और उन्हें मौजूदा अवसरों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।  चर्चा कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
यदि भारत लैंगिक असमानता को दूर करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो इसे एक नारीवादी विदेश नीति फ्रेमवर्क को अपनाने पर विचार करना चाहिये। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
नारीवादी विदेश नीति फ्रेमवर्क को संक्षेप में परिभाषित करके उत्तर की शुरुआत कीजिये।
नारीवादी विदेश नीति फ्रेमवर्क को अपनाने हेतु भारत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
नारीवादी विदेश नीति (एफएफपी) को एक राजनीतिक फ्रेमवर्क के रूप में पहली बार वर्ष 2014 में स्वीडन द्वारा पेश किया गया था और इसे अपनाने की वकालत की गई थी। एफएफपी कूटनीति एवं सुरक्षा तीन मुख्य नारीवादी सिद्धांतों पर कार्य करता है: सुरक्षा की व्यापक समझ, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों का संतुलन एवं महिलाओं के लिये राजनीतिक एजेंसी।
भारत को एफएफपी फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों है?
एफएफपी दृष्टिकोण को अपनाने से भारत में समानता, सामाजिक कल्याण और शांति के लिये मार्ग प्रशस्त होता है।
एफएफपी दृष्टिकोण से भारत की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले अन्य समूहों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।
शीर्ष नेतृत्त्व में महिलाओं की भागीदारी भारत में आंतरिक बदलाव को उत्प्रेरित कर सकता है साथ ही समाज में पितृसत्तात्मकता को कम करने में मददगार साबित होगी।
एक रिसर्च के अनुसार, लैंगिक समानता किसी राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास, लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रगति के लिये एक महत्त्वपूर्ण शर्त है।
हालाॅंकि एफएफपी फ्रेमवर्क को भारतीय संदर्भ के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिये। यह लिंग आधारित बदलाव के लिये एक प्रारंभिक बिंदु भी हो सकता है जो न केवल विकास बल्कि, सशक्तीकरण और निर्णय लेने के व्यापक दायरे को भी अपने में शामिल करेगा।
एफएफपी अपनाने से भारत को शांति के लिये अनुकूल माहौल बनाने, महिलाओं के खिलाफ घरेलू बाधाओं/ हिंसा को समाप्त करने और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में भी सहायता प्राप्त होगी।
निष्कर्ष
भारतीय संदर्भ में एफएफपी फ्रेमवर्क का निर्माण न केवल हमारी विदेश नीति की प्रक्रिया को नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण की तरह देखा जाएगा कि भारत जैसा एक विकासशील लोकतांत्रिक राष्ट्र जिसकी जड़ों में पितृसत्ता मज़बूती से जमी हुई है, किस प्रकार एक एफएफपी फ्रेमवर्क को अपनाने पर विचार कर सकता है।
इसलिये यदि भारत चाहता है कि लैंगिक असमानता को दूर करने का लक्ष्य प्राप्त कर सके तो भारत को एक नारीवादी विदेश नीति (एफएफपी) फ्रेमवर्क को अपनाने पर विचार करना चाहिये।
वन हेल्थ का सिद्धांत कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हो गया है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को परिभाषित करके उत्तर की शुरुआत कीजिये।
एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता और कदमों का उल्लेख कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
आधुनिक पैथोलॉजी के जनक रुडोल्फ विर्को (Rudolf Virchow) ने वर्ष 1856 में इस बात पर ज़ोर दिया था कि मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नही है। इस दृष्टिकोण को वन हेल्थ कहा जाता है। इसके तहत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र से उत्पन्न खतरों को संबोधित करने के लिये बहुआयामी उपाय शामिल किये जाते हैं।
वन हेल्थ मॉडल की आवश्यकता
वैज्ञानिकों के अनुसार, वन्यजीवों में लगभग 1.7 मिलियन से अधिक वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर के ज़ूनोटिक होने की संभावना है।
इसका तात्पर्य है कि समय रहते अगर इन वायरस का पता नहीं चलता है तो भारत को आने वाले समय में कई महामारियों का सामना करना पड़ सकता है।
रोगों की एक अन्य श्रेणी "एंथ्रोपोज़ूनोटिक" है, जिसमें मनुष्यों से जानवरों में संक्रमण फैलता है।
हाल के वर्षों में वायरल के प्रकोपों जैसे कि निपाह वायरस, इबोला, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS), मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Middle East Respiratory Syndrome-MERS) और एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण यह अध्ययन करने पर मज़बूर करता है कि हम पर्यावरण, पशु एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों की जाॅंच करें और समझें।
वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू करने हेतु कदम
रोगों की निगरानी को समेकित करना: मौजूदा पशु स्वास्थ्य और रोग निगरानी प्रणाली, जैसे-पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिये सूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को समेकित करने की आवश्यकता है।
विकासशील दिशा-निर्देश: अनौपचारिक बाज़ार और स्लॉटरहाउस ऑपरेशन (जैसे, निरीक्षण, रोग प्रसार आकलन) के लिये सर्वोत्तम दिशा-निर्देशों का विकास करना और ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक चरण में वन हेल्थ के संचालन के लिये तंत्र बनाना।
समग्र सहयोग: वन हेल्थ के अलग अलग आयामों को संबोधित करना, इसे लेकर मंत्रालयों से लेकर स्थानीय स्तर पर भूमिका को रेखांकित कर आपस में सहयोग करना, इससे जुड़ी सूचनाओं को प्रत्येक स्तर पर साझा करना इत्यादि पहल की आवश्यकता है।
वन हेल्थ के लिये राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक जवाबदेही के संदर्भ में नवाचार, अनुकूलन और लचीलेपन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
संस्थागत तंत्र की स्थापना: भारत में पहले से ही कई प्रयास चल रहे हैं, जो कि ज़ूनोटिक रोगों में अनुसंधान के डेटाबेस के लिये प्रोटोकॉल विकसित करने से जुड़े हैं। हालाँकि, कोई एकल एजेंसी या ढाॅंचा नहीं है जो वन हेल्थ एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिये अंब्रेला कार्यक्रम की तरह कार्य कर सके। अतः वन हेल्थ अवधारणा को लागू करने के लिये एक उचित संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये।
निष्कर्ष
भारत कोविड-19 जैसी पशुओं से फैलने वाली खतरनाक महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। इसे देखते हुए भारत को वन हेल्थ सिद्धांत के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिये तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश करना चाहिये।