tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
भारत की पारिवारिक संरचना पर प्रकाश डालते हुए परिवार की संरचना और महिलाओं की परिस्थिति की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• भारतीय परिवार की संरचना
• भारतीय परिवार में महिलाओं कि स्थिति एवं परिस्थिति
• निष्कर्ष
भारत में एकल तथा संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। ऐसे संयुक्त परिवार आज भी हैं जहाँ कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं किंतु भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली सामान्य रूप से पाई जाती है। अभी तक संयुक्त परिवार को एक आदर्श रूप में माना जाता रहा है, हालाँकि प्रवासन तथा शहरीकरण तीव्रता से पारिवारिक संरचनाओं को परिवर्तित कर रहे हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार 24.88 करोड़ परिवारों में से 12.97 करोड़ परिवार एकल परिवार हैं। संयुक्त परिवारों के विघटन के परिणामस्वरूप एकल परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे परिवार में महिलाओं की सापेक्ष स्थिति और सामाजिक सुरक्षा एवं बुजुर्गों की देखभाल के संदर्भ में परिवर्तित रही है।
कई परिवार की संरचना में महिलाओं की प्रस्थिति:
एकल परिवारों में महिलाओं के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। परिवार से बाहर आने जाने की अधिक स्वतंत्रता होती है तथा नौकरियों में अधिक भागीदारी होती है।
आर्थिक प्रस्थिति, जाति तथा परिवार की अवस्थिति के अनुसार महिलाओं की स्वायत्तता का स्तर भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो समृद्ध संयुक्त परिवारों में महिलाओं को परिवार के भीतर निर्णय-निर्माण ने अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, परंतु उन्हें घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता बहुत कम मिलती है वहीं दूसरी ओर निर्धन संयुक्त परिवारों की महिलाओं के संदर्भ में यह स्थिति विपरीत होती है। उन्हें घर के बाहर आने-जाने की स्वतंत्रता अधिक मिलती है, किंतु परिवार के अंदर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्रता बहुत कम मिलती है।
भौगोलिक अवस्थिति भी महिलाओं की स्वायत्तता को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिये देखें तो उत्तर भारत के संयुक्त परिवारों की महिलाओं को दक्षिण भारत महिलाओं की तुलना में निम्न स्वायत्तता प्राप्त है। रोचक तथ्य यह है कि दक्षिण भारत में महिलाओं की स्वायत्तता पर पारिवारिक संरचना का प्रभाव बहुत कम है।
लैंगिक आहार पर श्रम विभाजन, भारत में पारंपरिक परिवार प्रणाली की विशेषता हैं भारत में महिलाओं से सभी प्रकार के घरेलू कार्य की अपेक्षा की जाती है, जेसे- खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि। इसके अलावा, उसे बच्चों की देखभाल संबंधी मातृत्व कर्त्तव्य का निवर्हन के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों के हितों का भी ध्यान रखना होता है। हालाँकि वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव तथा शिक्षा की पहुँच ने महिलाओं के लिये आर्थिक अवसरों को बढ़ाया है जिसके कारण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है।
कृषि में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की बहुआयामी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें तथा बताएँ कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में सुधार हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रयास किये जा रहे हैं।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ
• सरकार के प्रयास
• निष्कर्ष
खाद्य तथा कृषि संगठनों के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 32% है, जबकि कुछ राज्यों की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों की तुलना में अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल पुरुष महिला श्रमिकों में से 55% कृषि मज़दूर और 24% कृषक थी। FAO का यह भी मानना है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादक संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो जाती है तो वे अपने खेतों में 20-30% तक की उपज में वृद्धि कर सकते है।
कृषि क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ
संस्थागत ऋण का अभाव।
सम्पत्ति के अधिकारों का अभाव।
महिला किसानों को आधुनिक अनुबंध-कृषि से अलग रखा जाना।
जब विशिष्ट शारीरिक श्रम को स्वचालित बनाने हेतु एक नई तकनीक प्रारंभ की जाती है तो महिलायँ अपनी नौकरियाँ खो देती है।
बेहतर प्रशिक्षण का अभाव।
लैगिंक भेदभाव।
निम्न प्रतिनिधित्व।
कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिये संसाधनों और आधुनिक आगतों (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) तक पुरुषों की तुलन-11 में महिलाओं को सामान्यत: कम पहुंच प्राप्त होती है।
सरकारी प्रयास
अभी तक चल रही सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों में महिला लाभार्थियों के लिये बजट आवंटन में वृद्धि।
जैविक कृषि, स्वरोजगार योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना आदि के तहत महिलाओं को प्राथमिकता।
सहकारी समितियों में भागीदारी बढ़ाने के लिये सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन।
महिलाओं के लिये किसान क्रेडिट कार्ड तथा कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से आजीविका के अवसर सृजित करना।
महिला स्वयं सहायता समूहो को सूक्ष्म ऋणों से जोड़ना।
उपरोक्त के अतिरिक्त 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका को विशेष महल दिया जा रहा है।
‘पृथक् राज्यों की मांग में प्रादेशिकता की भावना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।’ विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• पृथक राज्यों के निर्माण में प्रादेशिकता की भावना का योगदान
• निष्कर्ष
प्रादेशिकता की भावना के अंतर्गत एक राज्य अथवा क्षेत्र के हितों को पूरे देश अथवा दूसरे क्षेत्रों या राज्यों के विरुद्ध पेश करने की कोशिश की जाती है, साथ ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पर संघर्ष को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। भारत में प्रादेशिकता की भावना भारत की भाषाओं, जनजातियों, संस्कृतियों, धर्मों तथा भौगोलिक विविधताओं के कारण पाई जाती है।
स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की तीव्र मांग उठी। अत: भारत को नृजातीय भाषायी राज्यों के रूप में पुनर्गठित करना पड़ा। इसके पश्चात् भी देश में कई क्षेत्रों में पृथक् राज्यों की मांग जारी रही। वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के रूप में तीन नवीन राज्यों का गठन हुआ। ये राज्य विकास की प्रक्रिया में पिछड़ने के साथ-साथ प्रादेशिक पहचान के आधार पर निर्मित हुए। 2014 में तेलंगाना के रूप में पृथक् राज्य के निर्माण के आधार में भी विकास के साथ-साथ क्षेत्रीयता का मुद्दा प्रमुख था।
वर्तमान समय में भी महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल, गुजरात में सौराष्ट्र तथा असम में बोडोलैंड के रूप में पृथक् राज्यों की मांग जारी है। यद्यपि इन मांगों के पीछे प्रादेशिकता की भावना, साथ ही इन क्षेत्रों के विकास में अनदेखी, प्रमुख कारणों के रूप में विद्यमान है, किंतु कुछ मामलों में प्रादेशिकता की यह प्रवृत्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी परिणाम है। विभिन्न राजनीतिक दल क्षेत्रीय पिछड़ेपन को आधार बनाकर आम जनता को भावनात्मक आधार पर संगठित करने का प्रयास करते हैं।
निष्कर्षत: पृथक् राज्यों की मांग में प्रादेशिकता की भावना का एक प्रमुख कारक के रूप में विद्यमान है और इस प्रादेशिकता को बढ़ावा देने में राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा क्षेत्रीय वंचना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
रोज़गार तथा कौशल-निर्माण संबंधी पहलों में व्यापक पैमाने पर निवेश के बावजूद भारत में श्रमबल में महिलाओं की निम्न भागीदारी के कारणों की चर्चा करते हुए, उन उपायों को रेखांकित करें जिससे महिला भागीदारी में वृद्धि की जा सके।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• श्रमबल में महिलाओं की निम्न भागीदारी के कारण
• उपाय
• निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत ‘फीमेल वर्क एंड लेबर कोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया’ में कहा गया कि कौशल विकास संबंधी विभिन्न पहलों के बावजूद भारत में श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी की समस्या यथावत विद्यमान हैं विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2017-18 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी में 23.3% की गिरावट आयी हैं शहरी श्रम बल भागीदारी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में यह भागीदारी अधिक है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यदि महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर पुरुषों के बराबर कर की जाए तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 27% तक की वृद्धि हो सकती है।
महिलाओं की निम्न भागीदारी के कारण
व्यापक नीतिगत समर्थन तथा प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव।
शिक्षा-रोज़गार के मध्य अंतराल।
श्रम बाज़ार छोड़ने वाली अधिकांश महिलाएँ विवाहित होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू आय पर पड़ने वाले पति की आय के प्रभाव के कारण भी महिलाएँ श्रमबल से बाहर हो जाती है।
मातृत्व संबंधी कारक: श्रम बल में शामिल होने वाली अधिकतर महिलाओं द्वारा एक संतान को जन्म देने के प्श्चात् नौकरी छोड़ दी जाती है और वे पुन: नौकरी करने में असमर्थ होती है।
गुणवत्तापूर्ण डे-केयर की अनुपलब्धता एक अन्य प्रमुख कारक है जो महिलाओं को उनके मातृत्व अवकाश के पश्चात पुन: कार्यरत होने से प्रतिबंधित करती है।
पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य रोजगार तथा वेतन को लेकर होने वाला भेद-भाव।
कार्यस्थल पर होने वाला यौन उत्पीड़न।
सुझाव: मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के संदर्भ में श्रम बाज़ार में महिलाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करने हेतु कर नीतियों का प्रयोग करके नवाचारी कार्यक्रम को अपनाना चाहिये।
सामाजिक मानदंडों को परिवर्तित करने के लिये वृहद स्तर पर ऐसे सामाजिक अभियानों में निवेश किया जाना चाहिये जो लैगिक रूढ़िवादिता को समाप्त कर सके तथा महिलाओं को शामिल करते हुए परिवार में पुरुषों की भूमिका को पुनर्परिभाषित कर सके।
उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना जो कार्य तथा नौकरियों की तलाश में प्रवास करती है।
अनौपचारिक तथा औपचारिक मेंटरशिप के लिये मंचों
‘ओपन गवर्नमेंट डाटा’ की अवधारणा क्या है? सुशासन स्थापित करने में यह किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है? चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• ओपन गवर्नमेंट डाटा से पर्याय
• सुशासन स्थापित में इसकी भूमिका
• निष्कर्ष
‘ओपन गवर्नमेंट डाटा’ की अवधारणा आम जन तक सरकारी आँकड़ों की पहुँच से संबंधित है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों, सार्वजनकि संगठनों, मंत्रालयों के मध्य महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की सर्वसुलभ पहुँच को सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत डेटासेट के उपयोग पुन: उपयोग तथा मुक्त वितरण को प्रोत्साहित करके नागरिक केंद्रित व्यवसायों, सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इन डेटाबेस में सरकारी बजट, खर्च का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सुविधाओं, जलवायु, मौसम संबंधी आँकड़े, कृषकों तथा खाद्यान्नों के बारे में जानकारी इत्यादि शामिल है।
उपरोक्त जानकारी तथा आँकड़े सुशासन की स्थापना में निम्न प्रकार से सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं-
कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च की सही जानकारी तक पहुँच पारदर्शिता को बढ़ावा देती है जिससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बेहतर होता है।
इससे नवाचारों को बढ़ावा मिलता है। कुछ तकनीकों से गरीब तथा वंचित भी लाभांवित होते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों एवं शिक्षकों के आँकड़ों के आधार पर क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार रणनीति बनाई जा सकती है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी मरीजों, डॉक्टरों के आँकड़ों का प्रयोग क्षेत्र विशेष के अनुसार डॉक्टरों की उपलब्धता को बढ़ावा देने के संदर्भ में किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि ‘ओपन गवर्नमेंट डेटा’ के व्यापक महत्त्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आँकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति-2012 जारी की है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र के माध्यम से data.gov.in का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रीय मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श के द्वारा समन्वय तथा अनुवीक्षण के कार्यों को संचालित किया जा रहा है।
निष्कर्षत: ‘ओपन गवर्नमेंट डेटा’ की अवधारणा का सफल क्रियान्वयन सरकारी कार्यप्रणाली में खुलेपन, पारदर्शिता, एकरूपता तथा गुणवत्ता, दक्षता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगा जो शासन को नागरिक केंद्रित बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने आयुष्मान भारत योजना का भाग रहे आयुष स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र को राष्ट्रीय आयुष मिशन से शामिल करते की मंजूरी प्रदान की। इस संदर्भ में राष्ट्रीय आयुष स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों तथा महत्त्व की चर्चा करते हुए, इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• राष्ट्रीय आयुष मिशन के उद्देश्य
• इस मिशन का महत्त्व
• चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में आयुष प्रणाली की क्षमताओं को एक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा का रूप देने तथा चिकित्सा पद्धति की मुख्यधारा में शामिल करने पर बल दिया गया। केंद्र द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में मौजूद कुल स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से 10% का स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के रूप में संचालन आयुष एवं कल्याण केंद्रों के रूप में संचालन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य आयुष सिद्धांतों तथा अभ्यासों के आधार पर एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करना था, जिससे लोगों को स्वत: देखभाल के जरिये बीमारियों से बचने और अतिरिक्त खर्च बचाने में सक्षम बनाया जा सके तथा ज़रूरत मंद लोगों को उपचार का एक नया विकल्प मुहैया कराया जा सके।
उद्देश्य: मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं के एकीकरण के माध्यम से आरोग्यकर, निवारक, पुनर्सुधारक और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष सिद्धांतों तथा अभ्यासों पर आधारित एक संपूर्ण बेलसेन मॉडल को स्थापित करना।
आयुष सेवाओं के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को उपचार के लिये नए विकल्प उपलब्ध कराना।
आयुष सेवाओं के तहत रहन-सहन, योग, औषधीय पौधों आदि के बारे सामुदायिक जागरूकता पैलाना और चयनित मामलों में आयुष परियोजना की क्षमता के अनुरूप दवाइयों को प्रावधान करना।
महत्त्व: हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोनावायरस का मुफ्त प्रीक्षण तथा उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
सीमित खर्च में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज़ की पहुँच में वृद्धि।
बीमारियों और उनके बचाव के बारे में जन-जागरुकता तथा सेल्फ केयर मॉडल द्वारा स्वास्थ्य पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में कटौती की जा सकेगी।
नीति आयोग की योजना के तहत सतत् विकास लक्ष्य-3 (स्वास्थ्य तथा कल्याण) की प्राप्ति के लिये आयुष योजना का समायोजना।
आयुष योजना के अंतर्गत एक मज़बूत स्वास्थ्य तंत्र की स्थापना के माध्यम से लक्षित क्षेत्रों में वेलनेस मॉडल् को लागू करने में सहायता प्राप्त होगी।
चुनौतियाँ: भारत लगभग 133 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जबकि डॉक्टरों की उपलब्धता का अनुपात 0.62:1000 हैं जो बहुत चिंताजनक आँकड़ा है।
इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये नए सिरे से उच्च कोटि के चिकित्सा तंत्र की स्थापना करना या कुशल चिकित्सकों की नियुक्ति करना बहुत आसान नहीं होगा।
अवसंरचनात्मक विकास इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है।
निष्कर्षत: सर्वप्रथम पहले से स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में बदलकर और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करके बड़ी जनसंख्या तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना चाहिये।
‘‘सार्क की निष्क्रियता भारत का बिम्स्टेक की ओर झुकाव का कारण है, किंतु बिम्स्टेक की ओर झुकाव होने के बावजूद भारत के लिये SAARC अभी भी प्रासंगिक है।’’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करे का दृष्टिकोण:
• सार्क कि निष्क्रियता के बिंदु
• बिम्सटेक कि तरफ झुकाव के बिंदु
• सार्क कि प्रासंगिकता
• निष्कर्ष
विगत कुछ वर्षों से भारत तथा पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के कारण भारत सरकार ने SAARC से BIMSTEC की और अपना ध्यान केंद्रित किया हैं इस परिवर्तन को निम्नलिखित घटनाओं द्वारा समझा जा सकता है-
‘काठमांडू सार्क सम्मेलन (2014): पाकिस्तान ने भारत द्वारा प्रारंभ किये गए संबद्धता समझौतों को वीटो कर अवरुद्ध कर दिया था, जबकि अन्य सभी देश इस पर हस्ताक्षर करने पर सहमत थे।’
वर्ष 2016 के उरी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले SAARC सम्मेलन का बहिष्कार किया। बाद में इस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया।
वर्ष 2017 के BIMSTEC शिखर सम्मेलन में, भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ‘यह नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट की नीति के तहत निर्धारित हमारी विदेशी नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं की पूर्ति हेतु एक स्वाभाविक मंच है।’
इसके पश्चात वर्ष 2018 में नेपाल में आयोजित BIMSTEC शिखर सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अनुसार आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन या वित्त प्रदान करने वाले तथा आतंकवादियों तथा आतंकी समूहों को शरण प्रदान करने वाले देशों को आतंकी गतिविधियों हेतु उत्तरदायी ठहराया जाएगा। 
भारत के BIMSTEC की ओर झुकाव के कारण SAARC की निष्क्रियता, BIMSTEC द्वारा भारत के आर्थिक हितों की पूर्ति, BIMSTEC देशेां के साथ बेहतर कनेक्टिविटी तथा रणनीतिक रूप से इससे मिलने वाले लाभ है। किंतु BIMSTEC की ओर झुकाव के बावजूद SAARC अभी भी भारत के लिये प्रासंगिक है जिसे निम्नलिखित बिंदुओं तहत समझा जा सकता है-
एक संगठन के रूप में SAARC ऐतिहासिक तथा समकालीन रूप से इस क्षेत्र को ‘दक्षिण एशियाई पहचान’ को प्रातिबिंबित करता है। इसके अतिरिक्त इसकी अपनी भागौलिक पहचान भी है। 
इस क्षेत्र में सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक एवं खान-पान संबंधी समानता भी विद्यमान है। ये तत्व दक्षिण एशिया को एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद BIMSTEC, सदस्य राष्ट्रों को एक साक्षी पहचान प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाया है।
दक्षिण एशियाई देश अपनी सामाजिक राजनीतिक राज्य की पहचान के अंतर्गत बंधे हुए है, क्योंकि उनके द्वारा एक समान रूप से आतंकवाद, समान आर्थिक चुनौतियों, आपदा इत्यादि जैसे खतरों एवं चुनौतियों का सामना किया जाता है।
अपनी स्थापना के साथ ही BIMSTEC को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह SAARC के समान संस्थागत नहीं हुआ है, जबकि अपने सबसे बड़े सदस्यों के मध्य राजनीतिक तनाव विद्यमान होने के बावजूद SAARC के पास सहयोग हेतु विभिन्न संस्थाएं उपलब्ध हैं।
निष्कर्षत: दोनों ही संगठन भौगोलिक रूप से अतिव्यापी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किंतु यह कारक एक दूसरे को विकल्प के रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं। भारत को क्षेत्र विशिष्ट की आवश्यकताओं तथा समस्याओं के अनुरूप अनौपचारिक वार्ताओं, औपचारिक मध्यस्थता तथा समस्या समाधान हेतु विभिन्न तंत्रों का निर्माण कर दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है न कि दोनों में किसी एक के चुनाव या झुकाव की।
हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में कहा गया कि ‘देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है’ भारत में वर्तमान में घरेलू हिंसा की स्थिति पर प्रकाश डाले। लॉक डाउन के समय घरेलू हिंसा में वृद्धि के कारणों पर चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका
• घरेलू हिंसा के बढ़ते आँकड़े
• कारण
• निष्कर्ष
कोरोनावायरस महामारी के कारण तमाम देशों की सरकारें अपनी-अपनी क्षमता अनुसार इस वायरस से लड़ने का प्रयास कर रही हैं, इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने भी 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की जिसकी अवधि बाद में बढ़ाकर 3 मई, 2020 तक कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी यह माना जा रहा है कि बरोज़गारी, वेतन में कटौती तथा खर्च में वृद्धि के कारण तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की शिकायतों के प्रति पुलिस की उदासीनता के मामलों में भी लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।
यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के अनुसार लगभग दो तिहाई विवाहित महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के पीछे यह मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से कमजोर होती है।
यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसे इस भय से बाहर निकालना कठिन होता है। अनवरत् रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच पर नकारात्मकता हावी हो जाती है और स्थिर जीवनशैली की मुख्यधारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते है। ऐसे मामलों में अक्सर यह देखा गया है कि पीड़ित महिला अपना मानसिक संतुलन तक खो देती है या अवसाद का शिकार हो जाता है।
कारण: राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार, इस प्रकार की शिकायतों का मुख्य कारण यह है कि लगभग संपूर्ण पुलिस व्यवस्था देशव्यापी लॉकडाउन को लागू करने में व्यस्त है।
सामान्य परिस्थितियों में कार्य करने वाली संस्थाएँ भी कार्यवाही नहीं सुनिश्चित कर पा रही है। जिसके कारण हिंसक घटनाएँ बढ़ गई है।
लॉकडाउन के कारण बढ़ता मानसिक अवसाद की समस्या भी इस प्रकार की स्थितियों की प्रयिकता का बढ़ा रहा है।
निष्कर्षत: इस लॉकडाउन के समय में सरकार को महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को अति आवश्यक की श्रेणी में रखना चाहिये। महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू कामों में पुरुषों की बराबर भागीदारी के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल बनाया जाना चाहिये।
हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा नई एवं उभरती हुई सामरिक प्रौद्योगिकियों (NEST) हेतु नए प्रभाग की घोषणा की है।  NEST के उद्देश्यों क्या है? भारत के समक्ष इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• NEST के उद्देश्य
• चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
हाल ही में, विदेश मंत्रालय द्वारा नई तथा उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों (New and Emerging Strategic Technologies: NEST) हेतु एक नए प्रभाग की स्थापना करने की घोषणा की है जो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करेगा।
उद्देश्य: उभरती हुई प्रौद्योगिकियों एवं प्रौद्योगिकी-आधारित संसाधनों के संदर्भ में विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी निहितार्थों का आकलन करना।
G-20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारतीय हितों की रक्षा हेतु विचार-विमर्श को सुगम बनाना।
तकनीक-आधारित कूटनीतिक कार्यों के लिये इस मंत्रालय के भीतर मानव संसाधन क्षमता का निर्माण करना।
5-G तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग स्थापित करना।
भारत के समक्ष चुनौतियाँ: 
तकनीकी प्रतिनिधियों की कमी: भारत के पास तकनीकी कूटनीति के क्षेत्र में विशेषज्ञों या मौजूदा राजनयिकों को प्रशिक्षित करने हेतु एक प्रभावी भर्ती तथा प्रशिक्षण तंत्र का अभाव है।
सौदेबाजी की निम्न स्थिति: वैश्विक बाज़ार में उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में भारत की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है तथा उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का आयात बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में सॉफ्ट पावर के तौर पर इसके विकसित होने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
द्विपक्षीय समझौतों का अभाव: उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र आदि से संबंधित मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों का अभाव।
नीतिगत अनिश्चितता एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ- भारत को कई नियामकों एवं विभागों के मध्य समन्वय की कमी, सुसंगत और व्यापक घरेलू नीति की अनुपस्थिति आदि विभिन्न मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की वार्ता शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
विदेशी नीति के साथ भारत के घरेलू हितों को समेकित करना: जहाँ एक ओर भारत को अभिशासन, रक्षा अनुसंधान आदि के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के उद्भव से काफी हद तक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है, वही दूसरी ओर इसे स्वचालन के माध्यम से रोज़गारों की क्षति, वैश्विक कंपनियों के तकनीकी एकाधिकार आदि जैसे मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।
निष्कर्षत: प्रौद्योगिकी को विदेशी मामलों और कूटनीतिक क्षेत्रों में शक्ति तथा वैधता दोनों के लिये एक चालक के रूप में देखा जाता हैं इसलिये विकासशील देशों के लिये इन उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने और अपने हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त रूप से तैयारी करना महत्त्वपूर्ण है।
रूस तथा चीन के मध्य बढ़ती सामरिक घनिष्ठता का भारत तथा रूस के संबंध किस प्रकार संभावित होंगे? चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• रूस एवं चीन के बढ़ते संबंध
• भारत तथा रूस के संबंधों पर प्रभाव
• निष्कर्ष
हाल ही में चीन तथा रूस के मध्य प्रथम सीमा-पार पाइपलाइन ‘पावर ऑफ साइबेरिया’ का उद्घाटन किया गया जो रूस तथा चीन के मध्य द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ को इंगित करता है। उल्लेखनीय है कि चीन विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक तथा उपभोक्ता है। इससे चीन को कोयले के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को अपनाने में सहायता प्राप्त होगी।
उपरोक्त के अतिरिक्त रूस तथा चीन के मध्य बढ़ते सहयोग के अन्य क्षेत्र:
हाल ही में रूस द्वारा चीन को सुखोई-35 लड़ाकू जेट विमानों और S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री की है।
बोस्टक 18, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आयोजित सबसे बड़ा रूसी सैन्य अभ्यास था जिसमें चीन की  भागीदारी व्यापक स्तर पर थी।
दोनों देश ‘शंघाई सहयोग संगठन’ (SCO) के सदस्य हैं, जिसे व्यापक रूप से ‘अलायंस ऑफ द ईस्ट’ के रूप में संदर्भित किया जाता है। SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा गठबंधन है तथा भारत भी इसका एक सदस्य है।
आर्थिक क्षेत्र में देखें तो दोनों देश ब्रिक्स तथा इसके अन्य संस्थानों, जैसे- ‘न्यू डेवलपमेंट बैंक’ में भी भागीदार है, जिसे पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले संस्थानों के विकल्प के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
भारत तथा रूस के संबंधों पर प्रभाव:
रूस तथा चीन के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती घनिष्ठता भारत के लिये चिंता का विषय हैं
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि रूस दीर्घकाल में भारत को चीन के सापेक्ष अनुकूल दर्जा प्रदान नहीं करेगा।
रूस, चीन तथा पाकिस्तान गठबंधन में भी शामिल ही रहा है। भारत की आपत्ति के बावजूद रूस पाकिस्तान का सहयोग करता है तो साथ ही अफगानिस्तान मुद्दे पर भी अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर रहा है। जैसे- हाल ही में रूस ने तालिबान के साथ वार्ता का समर्थन किया।
निष्कर्षत: भारत की रणनीति सदैव प्रतिरक्षा आधारित रही है। भारत की रूस के साथ मिलता एक ‘विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त’ साझेदार की है। वैश्वीकरण के दौर में बढ़ती अंतरनिर्भरता के कारण रूस तथा भारत दोनों के लिये यह आवश्यक है कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाए तथा किसी अन्य देश द्वारा इन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित होने से बचाए।