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भारतीय राजव्यवस्था में कैबिनेट (मंत्रिमंडल) की क्या भूमिका है? कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारतीय राज्यव्यवस्था में कैबिनेट की भूमिका बताएँ।
कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर स्पष्ट करें। 
निष्कर्ष 
कैबिनेट भारतीय विधायिका और कार्यकारिणी को जोड़ने वाली कड़ी है। इसकी भूमिका को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-
प्रमुख नीति-निर्माता के रूप में – नीति-निर्माण के कार्य के लिये कैबिनेट सरकार का प्रमुख अंग है। यह उन क्षेत्रों की पहचान करती है, जहाँ नीतियों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। 
विधायन प्रक्रिया में प्रमुख उपांग के रूप में- विधि-निर्माण की ज़िम्मेदारी वैसे तो प्रमुख रूप से संसद की है, परंतु महत्त्वपूर्ण विधेयकों को तैयार कर उन्हें विधायिका में चर्चा के लिये प्रस्तुत करने में कैबिनेट की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 
सलाहकारी अंग के रूप में – कैबिनेट कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देती है, यह सलाह राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी होती है। अतः नीतिगत मुद्दों पर प्रमुख निर्णयकारी अंग के रूप में कैबिनेट की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। 
कैबिनेट विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वयकारक की भूमिका निभाती है।
उच्च-स्तरीय प्रशासन में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति में भी कैबिनेट का अहम योगदान होता है। 
कैबिनेट सर्वोच्च कार्यकारी होती है। यह संघीय स्तर पर सिविल सेवकों के कार्यों के लिए निर्देशन और पर्यवेक्षण का कार्य करती है।
कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में अंतर – 
मंत्रिपरिषद अपेक्षाकृत एक बड़ा निकाय है, जबकि कैबिनेट छोटा परंतु शक्तिशाली निकाय है। सभी मंत्रियों से मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है, जबकि कैबिनेट में शीर्ष के 15-20 मंत्री होते हैं। 
कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी होते हैं। मंत्रिपरिषद तीन भागों में विभक्त है- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद से सबंधित प्रावधान विस्तार में हैं, जबकि कैबिनेट का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 
नीति-निर्माण का कार्य प्रमुख रूप से कैबिनेट द्वारा किया जाता है न कि मंत्रिपरिषद द्वारा। कैबिनेट भारत में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च कार्यकारी है।
कैबिनेट नीतियों पर निर्णय लेती है और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखती है। इसके विपरीत, मंत्रिपरिषद कैबिनेट के फैसलों को लागू करवाने में सहयोग देती है।  
इस प्रकार मंत्रिमंडल (कैबिनेट) महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने वाला, अंतर्विभागीय विवादों की मध्यस्थता करने वाला और सरकार में समन्वय का सर्वोच्च अंग है। हालांकि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों ही सरकार के कार्यों में सहयोग करने वाले महत्त्वपूर्ण अंग हैं।
प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये भारत के संविधान में कौन-से प्रावधान किये गए हैं? इससे संबंधित कानून में हुए हालिया परिवर्तन से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं? टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
प्राचीन स्मारकों के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लिखें।
संबंधित कानून में संशोधन से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
प्राचीन स्मारकों का अपना सांस्कृतिक महत्त्व होता है, जो हमें हमारी विरासत से परिचित करवाता है। इससे लोगों में देश तथा संस्कृति के प्रति स्वाभिमान जागता है। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-
संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित किये गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक, स्थान या वस्तु का यथास्थिति विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। 
अनुच्छेद 51 क (च) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे तथा उसका संरक्षण करे। 
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक स्थल अवशेष अधिनियम, (AMASR Act) 1958 में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके तहत प्राचीन स्मारकों के 100 मीटर के दायरे में भी निर्माण कार्य किया जा सकेगा। इस प्रस्तावित संशोधन से जुड़ी चिंताएँ निम्नलिखित हैं –
अगर यह संशोधन पारित हो जाता है तो यह भारत के लगभग 3650 राष्ट्रीय संरक्षित विरासत स्थलों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर देगा। 
प्रस्तावित संशोधन के पारित हो जाने पर इन क्षेत्रों को कॉर्पोरेट और भू-व्यापारियों के चंगुल से बचा पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा।   
अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसके लिये भारतीय पुरातत्त्व विभाग की सहमती ली गई है या नहीं। 
मौजूदा विधिक प्रावधानों के बावज़ूद राजधानी के कुतुबमीनार क्षेत्र में भारी अतिक्रमण है। इस संशोधन के बाद इन अतिक्रमणों को एक तरह से विधिक मान्यता मिल जाएगी।  
प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिये संसद को ऐसे प्रस्तावों को पारित करने से बचना चाहिये, परंतु यदि गंभीर विचार-विमर्श के उपरांत उक्त संशोधन करना ज़रूरी ही लगे तो नीति-निर्माण के समय पूरी तरह से सतर्कता बरतनी चाहिये। प्राचीन विरासतों का न केवल सांस्कृतिक महत्त्व होता है, बल्कि पर्यटन और रोज़गार की दृष्टि से इनका आर्थिक महत्त्व भी है।
अस्पृश्यता क्या है ? भारतीय संविधान में इससे संबंधित कौन-से प्रावधान हैं ? इसके लिये किये गए विधिक उपायों के उल्लेख के साथ-साथ इसके उन्मूलन के अन्य उपाय भी सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
अस्पृश्यता को परिभाषित करें।
अस्पृश्यता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें।
अस्पृश्यता उन्मूलन के लिये किये गए विधिक प्रावधानों का उल्लेख करें।
अस्पृश्यता उन्मूलन के अन्य उपाय सुझाएँ।
सामान्यतः जब समाज का कोई समुदाय दूसरे समुदाय से कार्य, जाति, परंपरा अथवा रूढ़ि के आधार पर छुआछूत का व्यवहार करता है तथा उस समुदाय को सामूहिक रूप से अस्पृश्य मानकर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से वर्जित करता है, तो इसे ही अस्पृश्यता कहते हैं। भारत की वर्ण-व्यवस्था में जाति आधारित अस्पृश्यता की रूढ़ि रही है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता शब्द का निश्चित अर्थ नहीं दिया है, परंतु संविधान में इससे संबंधित कुछ प्रावधान हैं, जो इस प्रकार हैं –
संविधान की प्रस्तावना में ‘प्रतिष्ठा व अवसर की समता’ तथा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एवं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा है। 
अनुच्छेद 17 समता के अधिकार को एक क्षेत्र विशेष में लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। 
संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये कुछ विधिक प्रावधान भी किये गए हैं –
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम- संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया तथा 1976में इसका संशोधन कर इसका नाम ‘सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम’ कर दिया गया।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति(उत्पीड़न निवारण) अधिनियम,1989 के तहत प्रथम बार ‘उत्पीड़न’ शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1995 में एक नियमावली का निर्माण भी किया है। 
2015 में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन के माध्यम से पुराने प्रावधानों को और अधिक सख्त कर दिया गया है। इसमें उत्पीड़न की परिभाषा में कई और कृत्यों, जैसे- सिर व मूंछ मूँडना, चप्पलों की माला पहनाना, जनजातीय महिलाओं को देवदासी बनाना आदि को भी शामिल किया गया है। इसमें मामलों के त्वरित निवारण के लिये विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। 
अस्पृश्यता उन्मूलन के अन्य संभावित उपाय-
पीड़ित समुदाय के आर्थिक व सामाजिक विकास के द्वारा। 
अस्पृश्यता व उत्पीड़न जैसे मामलों के त्वरित निवारण के लिये पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतों के गठन के द्वारा।
अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देकर तथा खाप पंचायतों के उन्मूलन द्वारा।
स्कूल स्तर पर बच्चों में सभी समुदायों के प्रति समानता की अभिवृत्ति विकसित करना।
अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रति सामाजिक जागरूकता का प्रसार करना आदि।
म्युनिसिपल बॉण्ड क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है ? इससे होने वाले लाभ और चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
म्युनिसिपल बॉण्ड क्या है व कहाँ उपयोग होता है, लिखें।
इसकी आवश्यकता के बारे में लिखें। 
इससे होने वाले लाभ बिंदुवार लिखें। 
म्युनिसिपल बॉण्ड से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख करें।
म्युनिसिपल बॉण्ड एक प्रकार का कर बचत निवेश होता है जिसे नगरपालिका स्तर के विभागों द्वारा सामुदायिक हित की दृष्टि से स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिये एकत्रित किया जाता है। इस निधि का इस्तेमाल शहरों में लोगों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिये वहाँ शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों तथा अन्य ऐसे ही उपयोगी संसाधनों के निर्माण के लिये किया जाता है। 
भारतीय शहरों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिये तथा शहरी व अर्द्धशहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं, जैसे- पार्क, भवन, सीवर, अस्पताल आदि के निर्माण हेतु वित्तपोषण के लिये म्युनिसिपल बॉण्ड एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में इस बॉण्ड की कारगर भूमिका हो सकती है। 
म्युनिसिपल बॉण्ड के लाभ-
स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। 
इससे स्थानीय अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित मौजूदा योजनाओ, JNNURM को सहायता मिलेगी।
इस बॉण्ड के ज़रिये लोगों को निवेश करने के लिये एक कर मुक्त अवसर प्राप्त होगा।
इससे लोगों की कर बचत में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में निवेश के लिये लोगों की सहभागिता बढ़ेगी।
इस बॉण्ड के माध्यम से शहर के विकास के लिये किये जा रहे प्रयासों में लोग सीधे तौर पर शामिल हो सकेंगे।
म्युनिसिपल बॉण्ड से संबंधित चुनौतियाँ –
यह नगर निगमों के मध्य असमानताओं का एक कारण भी हो सकता है क्योंकि बेहतर रेटिंग वाले निगमों को निवेश का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होगा। 
वित्तीय संकट के समय राज्य सरकारों द्वारा बॉण्ड की गारंटी की अनिच्छा भी इसके लिये एक चुनौती बन सकती है। 
पहले से ही अवसंरचनात्मक विकास की कमी झेल रहे शहर निवेश के मामले में “क्राउडिंग आउट इफेक्ट”का शिकार बन सकते हैं। 
नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित “त्रिवर्षीय कार्यवाही एजेंडा” में भी म्युनिसिपल बॉण्ड के उपयोग करने की बात कही गई है। म्युनिसिपल बॉण्ड को शहर के वित्तपोषण के लिये आवश्यक एक अवयव की भाँति देखना चाहिये। साथ ही शहरों को राजस्व एकत्रित करने के लिये अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना चाहिये।
मैला ढोने या हाथ से सीवर या शुष्क शौचालयों की सफाई को अमानवीय प्रथा के रूप में शुमार किया जाता है। हाल ही भारत के दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़ आदि बड़े शहरों में सीवरों की सफाई के क्रम में काफी संख्या में मज़दूरों को अपनी जान गवाँनी पड़ी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में सिर पर मैला ढोने जैसी प्रथा अब भी समाज में विद्यमान है। इस क्रम में एक विरोधाभास सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से भी दिखाई देता है। उपर्युक्त प्रकरण के सन्दर्भ से संबद्ध नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
परिचय में इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में दर्शाएँ।
नैतिक मुद्दों के रूप में निहित संवैधानिक, सामाजिक व अन्य मानवीय पहलुओं को उज़ागर करें।
स्वच्छ भारत अभियान के विरोधाभास का संक्षेप में उल्लेख करें।
निष्कर्ष के रूप में आलोचना करते हुए समाधान के कुछ उपाय सुझाएँ। 
मैला ढोने या मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे समाज में अभी भी विद्यमान है, जो किसी भी सभ्य समाज को कलंकित करने के लिये पर्याप्त है। इस अमानवीय प्रथा में निम्नलिखित नैतिक मुद्दे अंतर्निहित हैं-
मैला ढोने या मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित व्यक्ति की गरिमा के विपरीत है।
इस प्रथा के तहत सीवर की सफाई के क्रम में होने वाली मौतों से संविधान के भाग तीन में उल्लेखित जीवन के अधिकार के साथ-साथ गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी का भी उल्लंघन होता है।
जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने में इस प्रथा का बहुत बड़ा योगदान है। इस कुप्रथा के अंतर्गत दलितों को मैला ढोने व शौचालय साफ करने के लिये मज़बूर किया जाता है, जो समाज में ऊँच-नीच  और जातिगत भेदभाव की भावना के लिये उत्तरदायी है।
संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति की सामाजिक अन्याय से रक्षा करेगा। लेकिन इस बुराई का विद्यमान होना, इस अनुच्छेद के क्रियान्वयन पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। इस तरह यह प्रथा सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को भी बाधित करती है।
यह भी देखा गया है कि इस प्रथा में महिलाओं की भागीदारी अधिक होती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ शुष्क शौचालयों को हाथों से साफ किया जाता है तथा मैला सिर पर ढोकर उसे बाहर फेंका जाता है। इस तरह यह महिला सशक्तीकरण में बाधक होने के साथ लिंगगत भेदभाव को भी जन्म देता है।
वर्तमान सरकार द्वारा देश को स्वच्छ बनाने के लिये चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़ी संख्या में शुष्क शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है जिसे कालांतर में साफ करने की आवश्यकता होगी। इसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से मैनुअल स्कैवेंजिंग को बढ़ावा मिल सकता है। 
इस तरह मैला ढोना एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म देने के लिये भी उत्तरदायी है। इस समस्या के समाधान के लिये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के अतिरिक्त शिक्षा, आर्थिक उत्थान, उचित वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाइयों के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है।
भारत में जनजातियों के कल्याण के लिये संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ कई अन्य प्रयास भी किये गए। इसके बावज़ूद विकास की दौड़ में ये समुदाय पीछे रह गए। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
जनजातियों के लिये मौजूदा प्रावधानों का संक्षिप्त में उल्लेख करें और साथ ही बताएँ कि वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है।
जनजातियों के अब तक विकास प्रक्रिया से दूर रहने के पीछे के कारणों को बिंदुवार लिखें।
निष्कर्ष
संविधान की पाँचवी और छठवीं अनुसूची में जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रावधान सम्मिलित किये गए हैं। इन प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रयासों के बावज़ूद भी जनजातियों की स्थिति समाज के अन्य समुदायों की तुलना में काफी कमतर रही है। विकास के सभी संकेतकों, जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, जीवन-प्रत्याशा व शिशु मृत्यु दर आदि सभी में ये जनजातियाँ राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं –
स्वतंत्रता के बाद विकास कार्यों के नाम पर अब तक लगभग 5 करोड़ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस अधिग्रहण से प्रभावित लोगों में सर्वाधिक संख्या इन्हीं जनजातीय लोगों की रही है। पुनर्वास और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयासों में व्याप्त खामियों के चलते इन समुदायों के लिये  अपना अस्तित्व बचाना कठिन हो गया। 
आधुनिक अर्थतंत्र में जनजातियाँ नई आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय संस्थाओं का लाभ उठाने की लिये पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं थीं, अतः दूसरे समुदायों के समक्ष वे प्रतियोगिता में नहीं टिक पाईं। 
जहाँ उत्तर-पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों में उग्रवाद पनपा, वहीं पाँचवी अनुसूची में आने वाले कुछ राज्यों में नक्सलवाद ने जड़ें जमा लीं। इन्हें एक सामाजिक-आर्थिक समस्या न मानकर कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर सुलझाने का प्रयास किया गया। 
पारंपरिक कृषि और वनोपज ही इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। नई आर्थिक नीतियों में जब कृषि की ही उपेक्षा होती रही, तो परंपरागत कृषि का अस्तित्व तो खतरे में पड़ना ही था। 
स्वतंत्रता के बाद से प्रचलित शिक्षा पद्धति का माध्यम और पाठ्यक्रम दोनों ही इन जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति की उपेक्षा पर आधारित रहा है। 
इन समुदायों के कुछ लोगों को राजनीति में प्रवेश के माध्यम से इन जनजातियों के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला, परंतु इन्होंने ने भी अपने स्वार्थ के चलते जनजातियों की समस्याओं को यथावत् रहने दिया, ताकि उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिये कभी मुद्दों का अभाव ना रहे।    
यदि वास्तव में जनजातियों की समस्याओं का समाधान करना हो, तो नेहरू द्वारा सुझाए “जनजातीय-पंचशील” के सिद्धांतों का पालन करना होगा। आधुनिक तथाकथित विकास को उन पर थोपने की बजाए उन्हें उनकी इच्छा और विशेषता के अनुसार  विकास के मार्ग पर बढ़ने देना चाहिये।
मौसमी अनिश्चितताओं व विभिन्न आपदाओं के चलते फसलों का बीमा एक ज़रूरी उपाय है। इस कथन के आलोक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षिप्त विवरण।
विभिन्न कृषि बीमा योजनाओं का संक्षिप्त में उल्लेख करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निहित कमियों का बिंदुवार विवरण दें।
निष्कर्ष
भारतीय कृषि की मानसून पर अति निर्भरता के कारण इसमें अत्यधिक अनिश्चितता एवं परिवर्तनीयता पाई जाती है। इसके अलावा चक्रवात, कीटों का हमला,पाला पड़ना आदि भारत में फसलों को व्यापक हानि पहुँचाते हैं। ऐसे में विभिन्न कृषि बीमा योजनाएँ इन आपदाओं और अनिश्चितताओं से होने वाले नुकसान को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना,एकीकृत पैकेज बीमा जैसी प्रमुख योजनाएँ चलाई जा रही हैं। रबी, खरीफ और बागवानी फसलों के लिये अलग-अलग प्रीमियम पर आधारित बीमा के प्रावधान वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, परंतु इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ कमियों के चलते इसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में कैग ने इस योजना से जुड़ी कमियों के आधार पर सरकार की आलोचना की है। कैग द्वारा उजागर की गई कमियाँ तथा इस योजना से जुड़ी अन्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं- 
राज्यों द्वारा प्रभावित किसानों को  बीमा राशि प्रदान किये जाने में देरी के कारण किसानों तक समय से वित्तीय मदद पहुँचाने का लक्ष्य बाधित हुआ है।
बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों के खातों में बीमा राशि जमा कराने में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।  
कृषि बीमा कंपनी (AIC) , निजी कंपनियों को धनराशि देने के पहले उनके दावों के सत्यापन करने की प्रक्रिया में धीमी रही है।   
कैग द्वारा जितने किसानों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से दो-तिहाई किसानों को इस योजना की जानकारी ही नहीं थी। 
राज्य, योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और नियमित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिये स्वतंत्र एजेंसी का गठन करने में असफल रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का देशव्यापी क्रियान्वयन न हो पाना भी कई किसानों को इसके लाभों से वंचित कर रहा है। दरअसल इस योजना को राज्यों को अपनी स्वेच्छानुसार लागू करने की छूट दी गई है।
इन कमियों और चुनौतियों के निराकरण के बाद ही किसानों का अधिकतम हित सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार को योजना के क्रियान्वयन पर उचित निगरानी रखनी होगी, अन्यथा यह योजना अपने लक्ष्य से दूर चली जाएगी।
सिविल सेवाओं में लैटरल इंट्री की आवश्यकता क्यों है? इससे होने वाले लाभ और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
सिविल सेवाओं में लैटरल इंट्री की आवश्यकता को समझाएँ।
लैटरल इंट्री से होने वाले संभावित लाभ बिंदुवार लिखें।
इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का उल्लेख करें। 
निष्कर्ष
विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक (index for Ease of doing business) में भारत का स्थान 130वां है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 76वें स्थान पर है। एशिया-प्रशांत देशों में सर्वाधिक घूसखोरी भारत में होती है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत की नौकरशाही अन्य 12 एशियाई देशों में सबसे धीमी कार्यशैली वाली नौकरशाही है। ये आँकड़े भारत की नौकरशाही के अनुत्पादक प्रदर्शन को उजागर करते हैं और तत्काल ही इसके कायाकल्प का आग्रह करते हैं।  
वर्तमान दौर विशेषज्ञता का दौर है। ऐसे में सिविल सेवा के क्षेत्र में भी विशेषज्ञता की ज़रूरत महसूस की जा रही है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सुरेन्द्रनाथ समिति, होता समिति व द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है। वर्तमान परिस्थितियों में नीति-निर्माण एवं प्रभावी प्रशासन के लिये विशेष कौशल और ज्ञान की ज़रूरत है। ऐसे में सिविल सेवा में विशेषज्ञों की लैटरल इंट्री एक ज़रूरी कदम जान पड़ता है। 
सिविल सेवा में लैटरल इंट्री के लाभ-  
नीति-निर्माण और उनके कार्यान्वयन की सूक्ष्मता से परख की जा सकेगी तथा नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।   
लैटरल इंट्री सिविल सेवकों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा लाएगी, जिससे उनकी कार्यशैली में गुणात्मक परिवर्तन होगा।  
इससे पहले भी विभिन्न निकायों के प्रमुखों के रूप में लैटरल इंट्री के माध्यम से नंदन निलेकणी, अरविंद सुब्रमण्यन, रघुराम राजन, मोंटेक सिंह अहलुवालिया आदि के सफल उदाहरण मौजूद हैं।   
यह भी संभावना है कि लैटरल इंट्री से आए सिविल सेवकों के कार्य निष्पादन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होगा।   
सिविल सेवा में लैटरल इंट्री के समक्ष चुनौतियाँ-   
इससे नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिल सकता है।   
पारदर्शिता में कमी के चलते नियुक्तियों में भ्रष्टाचार बढ़ सकता है।  
बाहरी विशेषज्ञों को सिविल सेवकों की तुलना में ज़मीनी स्तर का अनुभव बहुत कम होता है। अतः संभव है कि यथास्थिति के आधार पर नीति-निर्माण की जगह केवल किताबी ज्ञान पर आधारित नीतियों का निर्माण किया जाए।   
उच्च स्तरीय निर्णयकारी पदों पर लैटरल इंट्री से नीति-निर्माण और उनके क्रियान्वयन के बीच सामंजस्य में कमी आने की संभावना है।  
सिविल सेवाओं में विशेषज्ञता निश्चित तौर पर समय की मांग है। लैटरल इंट्री के लाभ और इससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए यह भी किया जा सकता है कि केवल मिशन मोड परियोनाओं के लिये विशषज्ञों की लैटरल इंट्री की व्यवस्था हो, जैसे- आधार प्रोजेक्ट के लिये नंदन निलेकणी। साथ ही नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिये दूसरे प्रशासनिक आयोग की 10वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार सुपरिभाषित भर्ती एवं सेवा नियम होने चाहिये।
लोक अदालतें क्या हैं? भारतीय न्यायिक तंत्र में इनके योगदान पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
लोक अदालतों का स्वरूप व कार्य। 
लोक अदालतों की विशेषताएँ।
निष्कर्ष
लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम हैं जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किये गए मामलों का सौहार्द्रपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। 
लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन.भगवती द्वारा दिया गया था। सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था। 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। 
लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मज़दूर विवाद, संपत्ति बँटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता तथा ऐसे मामले जहाँ संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है, का निपटारा लोक अदालतों में नहीं हो सकता। 
लोक अदालतों की निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से हम भारतीय न्याय-तंत्र में इसके योगदान को समझ सकते हैं–
लोक अदालतों में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा करा दी गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस वापस कर दी जाती है।
इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से बात कर सकते हैं, जो कि नियमित अदालत में संभव नहीं होता है।
लोक अदालतों द्वारा ज़ारी किया गया अवार्ड (पंचाट) दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है। इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
स्थायी लोक अदालतों के गठन के पश्चात कोई भी पक्ष जिसका संबंध जनहित सेवाओं जैसे- बिजली, पानी व अस्पताल आदि से है, संबंधित विवादों को निपटाने के लिये स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। 
स्थायी लोक अदालत अपने किये गए निर्णय के निष्पादन के लिये उसे क्षेत्रीय आधिकारिता रखने वाले न्यायालय के पास भेज सकती है और यह जिस न्यायालय के पास भेजा जाएगा, वह उस निर्णय का पालन उसी प्रकार करवाएगा, जैसे स्वयं द्वारा पारित निर्णय अथवा डिक्री की करवाता है। 
लोक अदालतों का सबसे बड़ा गुण निःशुल्क तथा त्वरित न्याय है। ये विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। इन अदालतों से वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को नवजीवन मिला है, जो मुकदमों के बोझ तथा महँगे न्याय की समस्या से ग्रसित होकर निष्क्रिय सी हो गई थी। बातचीत और परस्पर समझौते का जो अवसर मुकदमे की प्रारंभिक अवस्था में खो दिया जाता है, वह लोक अदालत नामक नवीन व्यवस्था से देने का प्रयास किया जाता है। यह भी स्मरण रखा जाना चाहिये कि लोक अदालत वर्तमान व्यवस्था का विकल्प नहीं, बल्कि एक पूरक प्रयास है।
लोकपाल की अवधारणा को बताएँ एवं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल को प्रदत्त जाँच-संबंधी अधिकारिता को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री को प्राप्त रक्षोपाय का उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
परिचय के रूप में लोकपाल की अवधारणा का उल्लेख करें।
लोकपाल अधिनियम में संघ के लिये लोकपाल को प्राप्त जाँच के संबंध में प्राप्त अधिकारिता का उल्लेख करें।
जाँच-संबंधी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के लिये विशेष रक्षोपाय का वर्णन करें।
अंत में, कुछ सीमओं का उल्लेख करते हुए उन्हें दूर करने के उपाय के साथ उत्तर की समाप्ति करें।   
लोकपाल की अवधारणा
स्वच्छ और उत्तरदायी शासन हेतु सरकारी प्रतिबद्धता के साथ भ्रष्टाचार को रोकने एवं दंडित करने वाले प्रभावी निकाय के रूप में लोकपाल की कल्पना की गई है। यद्यपि विश्व के विभिन्न देशों में लोक शिकायतों के निवारण एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कई प्रकार की युक्तियाँ सृजित की गई हैं, जैसे- प्रशासनिक न्याय प्रणाली, ओम्बुड्समैन प्रणाली और प्रोक्यूरेटर प्रणाली। किंतु ओम्बुड्समैन या लोकपाल प्रणाली सबसे पुरानी संस्था है, जिसकी शुरुआत स्केंडिनेवियाई देशों में हुई थी। प्रसिद्ध ओम्बुड्समैन विद्वान डोनल्ड सी. रॉबर्ट के शब्दों में लोकपाल “नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाइयों के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिये विलक्षण रूप से उपयुक्त संस्था है।” 
       भारत में भी इसी तर्ज़ पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के शिकायतों की जाँच करने हेतु संघ के लिये लोकपाल एवं राज्यों के लिये लोकायुक्त की स्थापना करने का उपबंध है।    
जाँच के संबंध में अधिकारिता

लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध की जाँच के लिये एक टीम गठित कर सकता है, जिसके बारे में यह शिकायत है कि उसे लोकसेवक द्वारा किया गया है।  लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल को निम्लिखित जाँच-संबंधी अधिकारिता प्राप्त है-
        लोकपाल वर्तमान प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों, संसद सदस्यों, केन्द्रीय सरकार के समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ के अधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच कर सकता है।
प्रधानमंत्री को प्राप्त रक्षोपाय 
प्रधानमंत्री के मामलें में एक विशेष रक्षोपाय का उल्लेख किया गया है। इसके तहत यह व्यवस्था की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित शिकायतों के मामलें में जाँच नहीं की जाएगी। इन विषयों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री के विरुद्ध तब तक जाँच आरंभ नहीं की जाएगी, जब तक कि अध्यक्ष सहित लोकपाल के सदस्यों से बनी पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दो-तिहाई सदस्यों के  जाँच के पक्ष में समर्थन देने के पश्चात ही जाँच प्रक्रिया शुरू की  जाएगी। 
      लोकपाल निश्चित रूप से लोक शिकायत और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु महत्त्वपूर्ण हथियार है, लेकिन न्यायपलिका को पूर्ण रूप से लोकपाल के दायरे से बाहर रखने को विशेषज्ञों द्वारा एक सीमा के रूप में गिना जा रहा है। फिर भी व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा, न्यायिक जवाबदेहिता और सिटीज़न चार्टर और राजनीतिक इच्छाशक्ति आदि के माध्यम से इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।