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अंतर्राज्यीय परिषद के कार्यों का उल्लेख करें। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में यह किस हद तक सफल रही है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
परिचय में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें।
संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन परिषद के कार्यों का उल्लेख करें।
अंतर्राज्यीय परिषद  के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति ही परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारण करता है।
यद्यपि राष्ट्रपति को परिषद के कार्यों को निर्धारित करने की शक्ति है, फिर भी अनुच्छेद 263 इसके कर्त्तव्यों का उल्लेख करता है-
राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की जाँच करना और इस संबंध में सलाह देना।
विभिन्न राज्यों और केंद्र तथा राज्यों के समान हित वाले विषयों पर अन्वेषण तथा विचार-विमर्श करना।
विभिन्न विषयों तथा नीतियों के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिये सिफारिश करना।
उल्लेखनीय है कि अंतर्राज्यीय विवादों पर परिषद की जाँच व सलाह देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 131 के तहत प्राप्त शक्ति की संपूरक है और परिषद कानूनी अथवा गैर-कानूनी विवादों का निष्पादन कर सकती है, किंतु इसकी सिफारिशें सलाहकारी है न कि न्यायालय की भाँति अनिवार्यतः मान्य।
भारत में संघीय व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने में वित्त आयोग, राज्यसभा, अखिल भारतीय सेवा के साथ सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में बनी अंतर्राज्यीय परिषद की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
सहकारी संघवाद की सफलता के लिये केंद्र और राज्य के साथ स्थानीय स्तर पर अंतर्क्रिया होना आवश्यक है। परिषद अपनी इस भूमिका में काफी सफल रही है।
परिषद ने समय-समय पर केंद्र व राज्यों के बीच संबंध-अंतराल को पाटने का कार्य किया है।
यद्यपि संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देने और केंद्र व राज्यों के बीच सुरक्षा वॉल्व के रूप में परिषद ने अपनी भूमिका सिद्ध की है तथापि निर्णय बाध्यकारी न होने व नियमित अंतराल पर बैठक नहीं होने से यह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी है।
हाल ही में भारत सरकार ने ‘अफगान नीतिबलों’ को प्रशिक्षित करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके उद्देश्य और महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
पुनर्निर्माण के दौर से गुज़र रहे अफगानिस्तान में भारत की भूमिका पूरे विश्व के सामने है। इसी क्रम में भारत ने अफगानिस्तान के एकीकरण, शांति, समृद्धि और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए अफगान राष्ट्रीय पुलिस और अफगान-सैनिकों को भारत में प्रशिक्षित करने के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

उद्देश्यः
अफगान राष्ट्रीय पुलिस और सैनिकों की क्षमता-निर्माण करना।
अफगान राष्ट्रीय पुलिस और सैनिकों का विकास कर तकनीकी रूप से सशक्त बनाना।
अफगान सेना को तालिबानी हमलों से बचने में सक्षम बनाना।
इस क्षेत्र में सुरक्षा उपकरणों को मज़बूती प्रदान करना।
महत्त्वः
इस समझौते के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति स्थापित होगी जिससे वहाँ सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह अमेरिकी अफगान रणनीति का ही नए सिरे से अनुसरण है, अतः इस समझौते के माध्यम से भारत अमेरिका के संबंध भी मज़बूत होंगे।
यह समझौता भारत को अपने विकासात्मक कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद करेगा।
साथ ही यह समझौता आतंकवाद, संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और मनी लॅान्ड्रिंग से लड़ने में प्रभावी होगा।
इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान सामरिक दृष्टि से भारत के नज़दीक आएगा, जिससे भारत को सीमापार आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुली जेलों तथा कैदियों के साथ बेहतर मानवीय व्यवहार के प्रतिपादन के लिये जारी दिशा-निर्देशों को बताएँ। कारगार-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिये आप किस रणनीति को अपनाएंगे?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लेख करें।
जेलों में विद्यमान समस्याओं को बताएँ।
कारागार प्रशासन को सुदृढ़ करने करने के लिये सुझाव प्रस्तुत करें।
संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कारागार-प्रशासन राज्य सूची का विषय है। जेल में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाएँ एवं जेलों में व्याप्त अमानवीय परिस्थितियों के मद्देनज़र लंबित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने जेलों में कैदियों को बेहतर मानवीय वातावरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जो निम्नलिखित हैं-
कैदियों को उनके परिवार के साथ मिलने की अवधि और आवृत्ति को बढ़ाने के लिये सरकार को विचार करने को कहा है, ताकि कैदी अपने आप को परिवार से कटा हुआ महसूस न करे।
कैदियों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़ने की छूट देना।
कैदियों के लिये सलाहकारों और सहयोगी व्यक्तियों की नियुक्ति करना, विशेषकर वैसे कैदियों के लिये जो पहली बार जेल गए हैं। 
जेल के कर्मचारियों में संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु जागरूकता अभियान या कार्यशालाओं का आयोजन करना।
भारत में कारगार प्रबंधन की स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ संरचनात्मक समस्याओं के साथ-साथ भष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उन्हें कार्यान्वित कर कारागार-प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त किया जा सकता है। इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-
संरचनात्मक समस्याओं के अंतर्गत जेलों में अत्यधिक भीड़, जेलों में कर्मचारियों की कम संख्या और धन की अपर्याप्तता जैसे मुद्दे हैं, जिन्हें राज्य सरकार को अवगत करा कर दूर किया जा सकता है।
अक्सर यह देखा गया है कि राजनीतिक पहुँच रखने वाले कैदियों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अतः जेल में सभी कैदियों के लिये समान व्यवहार को अपनाना होगा।
कैदियों को जेल में कई प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। अतः कर्मचारियों के बीच संवेदनशीलता बढ़ाकर इसे दूर किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त रेड क्रॉस समिति द्वारा सुझाए गए ‘मंडेला नियमों व दिशा-निर्देशों’ का पालन कर किसी भी कारागार को आदर्श कारागार में बदला जा सकता है।
भारत, जापान, आस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच चतुर्भुज सहयोग में भारत का मुद्दा, एक महान शक्ति के रूप में चीन के उदय से जुड़ा है। विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
चतुर्भुज सहयोग के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
भारत का इस व्यवस्था में शामिल होने के कारणों की पड़ताल करें।
बताएँ कि कैसे यह सहयोग चीन को रोकने में कामयाब होगा?
भारत के इस कदम से उत्पन्न प्रभाव का आकलन करें।
चतुर्भुज सहयोग का विचार 2007 में पहली बार आया था। यह जापान द्वारा प्रस्तावित और अमेरिका द्वारा समर्पित संकल्पना है। प्रारंभ में भारत ने इस सहयोग में शामिल होने में अरुचि दिखाई थी, किंतु हाल ही में भारत ने इस सहयोग में शामिल होने की सहमति दे दी है।
विदित हो कि हाल के दिनों में चीन अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक नीतियों से विश्व सहित समस्त एशिया में अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने में कामयाब रहा है। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी देश किसी का शत्रु या मित्र नहीं होता है। लेकिन चीन की वन बेल्ट एंड वन रोड की नीति, मोतियों की माला की नीति और पाकिस्तान से व्यापक आर्थिक साझेदारी सहयोग (CEPA) से प्रभावित होकर भारत ने सैद्धांतिक मान्यताओं से अलग लक्षित एवं प्रक्रियागत निर्णय लेने का फैसला किया है। 
किंतु भारत को इस कदम के प्रभाव का आकलन करना होगा, क्योंकि किसी भी विकासशील देश के लिये, जो घरेलू अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसकी ज़रूरतें अक्सर अपने पड़ोसियों से टकराती हैं। ये शर्तें भारत के पर भी लागू होती हैं।
इसके अतिरिक्त अमेरिका की मुख्य हस्तक्षेपवादी नीति भी चिंतनीय विषय है। अमेरिका के इस दृष्टिकोण को श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और चिंताओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। लेकिन चीन की व्यापारिक और सामरिक हितों के प्रति अंधश्रद्धा भी उतनी ही संवेदनशील है।
यह कदम निश्चित रूप से थिम्पू में चीन की राजनयिक मिशन की मांग के संदर्भ में भारत के मुकाबले को मज़बूत और दक्षिण एशियाई विकास परियोजनाओं के लिये आवश्यक वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराएगा।
दल-बदल की राजनीति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संविधान में उद्धृत दल-बदल संबंधी प्रावधानों को बताएँ।
संक्षिप्त में प्रावधान के अपवादों को बताएँ।
संक्षेप में इस कानून की सफलता और विफलता पर चर्चा करें। 
भारतीय संविधान में सन् 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से अवसरवादी राजनीति को नियंत्रित करने के लिये दल-बदल  के आधार पर सदस्यों के लिये निरर्हता का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के चार अनुच्छेदों (101,102, 190 और 191) को बदल दिया गया और दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से निरर्हता के प्रावधान हैं-
यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है या अपनी पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर सदन में मतदान करता है अथवा मतदान में भाग नहीं लेता है और वह अपनी पार्टी से 15 दिनों के भीतर क्षमादान नहीं पाया हो।
यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।
यदि कोई मनोनीत सदस्य नाम निर्देशित होने के छ: महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो पाता है।
इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं-
सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है।
यदि किसी दल का दो तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय के पक्ष में हो तो इसे दल-बदल के तहत अवैध नहीं माना गया है।
पूर्व में किसी दल के एक तिहाई सदस्यों के द्वारा नए दल की स्थापना को दल-बदल के तहत छूट दी गई थी, किंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। 
निश्चित रूप से दसवीं अनुसूची के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर लगाम कसा है। इसके माध्यम से राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है और अनियमित चुनाव के द्वारा होने वाले अप्रगतिशील व्यय भी नियंत्रित हुआ है। साथ ही इसने राजनीतिक दलों की प्रभाविता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमज़ोर किया है।  यद्यपि यह प्रावधान संविधान में दल-बदल को नियंत्रित करने की पहल करता है, लेकिन इसकी सफलता राजनीतिक दलों व नेताओं की गतिविधियों पर निर्भर करती है।
बाल-विवाह ने सदियों से मानव संसाधन के विकास को बाधित किया है। भारत में बाल-विवाह को बढ़ावा देने के लिये ज़िम्मेदार कारकों की पहचान कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संक्षिप्त में बाल-विवाह का परिचय दें।
बाल-विवाह किस प्रकार मानव संसाधन के विकास को बाधित करता है, पुष्टि करें।
बाल-विवाह के लिये उत्तरदायी कारणों को बताएँ।
भारत में बाल-विवाह एक प्रचलित सामाजिक बुराई है, जो भारत के लगभग सभी राज्यों/ क्षेत्रों में विद्यमान है। बाल- विवाह में युवाओं या युवतियों की शादी शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से पहले ही करा दी जाती है।
  बाल- विवाह कई तरह से मानव संसाधन के विकास को बाधित करता है। सामान्यतः यह देखा जाताहै कि युवा एवं युवतियाँ विवाह के तुरंत बाद ही यौन गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जिससे युवतियाँ अल्पवयस्क अवस्था में ही गर्भधारण कर लेती हैं। यह स्थिति मानव संसाधन के विकास को बाधित करता है क्योंकि इससे मातृ-मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है।
बाल-विवाह की शिकार महिलाएँ घरेलू हिंसा के प्रति भी सुभेद्य हो जाती हैं, जो न केवल मानव संसाधन के विकास को बाधित करता है बल्कि मानवाधिकार का भी गंभीर उल्लंघन करता है।
बाल-विवाह के कारण कम उम्र में ही पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के वहन के कारण युवा एवं युवतियाँ शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जाते हैं। महिलाओं में यह स्थिति अधिकांश रूप से देखने को मिलती है।
भारत में बाल- विवाह के ज़िम्मेदार कारक:
विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा वर्तमान प्रासंगिकताओं को दरकिनार कर बाल-विवाह को एक अनिवार्य प्रथा के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण बाल-विवाह को एक सामाजिक समर्थन प्राप्त हो जाता है।
माता-पिता में ‘ज़िम्मेदारी मुक्त’ होने का भाव भी बाल-विवाह को बढ़ाने के लिये उत्तरदायी है। कमजोर आर्थिक स्थिति भी इसका कारण है।
संयुक्त परिवारों में लड़की को घर से विदा कर सामाजिक दायित्वों से मुक्त हो जाने का बोध और लड़के की शादी से मिलने वाले दहेज़ को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी माना जाता है। ये स्थितियाँ भी बाल-विवाह को बढ़ावा देनेमें शामिल है।
समाज में ‘जाति-बंधन’ का सशक्त रूप भी बाल-विवाह को बढ़ावा देता है, क्योंकि अपनी जाति में सुयोग्य ‘वर-वधु’ न मिलने की चिंता से ग्रस्त माता-पिता अपने संतान की जल्दी शादी करना चाहते हैं।
इस तरह बाल- विवाह भारतीय सभ्य समाज पर एक धब्बा है, जो न केवल मानव संसाधन को क्षति पहुँचाता है बल्कि इसके शिकार व्यक्तियों पर शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक बोझ डालकर मानवीय गरिमा को भी बाधित करता है।
क्या पर्यावरणीय आंदोलन सरकारी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं? अपने विचार प्रस्तुत करें।
उत्तर :
सरकारी नीतियाँ विकास पर केंद्रित होती हैं। विकास आधारित होने के कारण इन सरकारी नीतियों में अक्सर पर्यावरण की उपेक्षा की जाती है। कुछ नीतियाँ तो पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। वर्तमान में कुछ अपरिहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में पर्यावरण का न्यूनाधिक ह्रास तो होता ही है, जैसे-सड़क निर्माण आर्थिक विकास के लिये आज एक ज़रूरी कदम है तथा इसके लिये कई बार पेड़ों की कटाई जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले कदम उठाने पड़ते हैं। पर्यावरण हितैषी समूह सरकार की ऐसी नीतियों का आंदोलनों के माध्यम से विरोध करते हैं।

वन संसाधनों की रक्षा से संबंधित चिपको और एप्पिको आंदोलन भारत में शुरुआती पर्यावरणीय आंदोलनों के उदाहरण हैं। इन आंदोलनों के पश्चात उन क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम नज़र आए तथा वहाँ वनों का उन्मूलन भी कम हुआ। इन आंदोलनों की सफलता ने पर्यावरण संरक्षण को सरकारी नीतियों के निर्माण के दौरान एक ज़रूरी विषय के रूप में जगह दिलाने में सफलता प्राप्त की। इनके दबाव के कारण वन तथा पर्यावरण को समवर्ती सूची में  रखा गया। ये पर्यावरण आंदोलनों का ही प्रभाव है कि वर्तमान में पर्यावरण के लिये एक पृथक मंत्रालय है।

जैसे-जैसे पर्यावरणीय ह्रास में वृद्धि होती जा रही है, वैसे-वैसे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है तथा पयार्वरण जन-विमर्श का एक महत्त्वपूर्ण विषय बन गया है। पर्यावरण से जुड़ी शिकायतों को सुनने वाले NGT जैसे निकायों का गठन नीति-निर्माताओं की पर्यावरण के प्रति गंभीरता को प्रदर्शित करता है।

इन आंदोलनों से जुड़ा एक और पहलू है, जिसके कारण ये आंदोलन विकास प्रक्रियाओं में बाधक के रूप में नज़र आते हैं। कई बार इन आंदोलनों से जुड़े नेता या संगठन पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये भी सरकारी नीतियों का विरोध करते हैं। यह प्रवृत्ति पर्यावरण से जुड़े वास्तविक आंदोलनों को कमज़ोर करती है। इन सबके बावज़ूद यह कहना गलत नहीं होगा की पर्यावरण से जुड़े आंदोलन आज सरकारी नीतियों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।
दबाव समूह, राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न हैं? “राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से उपजा निर्वात ही दबाव समूह की उत्पत्ति का कारण है।” इस कथन पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
दबाव समूह की परिभाषा लिखें।
राजनीतिक दलों से इनकी भिन्नता को समझाएँ।
इस कथन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें  कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता के कारण दबाव समूहों की उत्पत्ति हुई है। 
 दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है, जो कि सक्रिय रूप से संगठित होते हैं,अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। ये सरकार पर दबाव बनाकर लोकनीति को बदलने की कोशिश करते हैं। इनका काम एक तरह से सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क बनाने का होता है। उदाहरण- श्रमिक संघ, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन, छात्र संघ, व्यापारिक समूह आदि।
राजनीतिक दलों से ये निम्नलिखित रूप में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं-
दबाव समूह न तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं।
राजनीतिक दल एक निश्चित विचारधारा का अनुपालन करते हैं, जबकि दबाव समूह सामान्यतः किसी विचारधारा से अप्रभावित रहते हैं।
राजनीतिक दल चुनकर आने के बाद परिवर्तन करने का दावा करते हैं, जबकि दबाव समूहों के साथ चुनकर आने की बाध्यता नहीं होती, वे हमेशा ही राजनीतिक दलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
दबाव समूह विशेष मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, जबकि राजनीतिक दलों के पास मुद्दों की एक पूरी श्रृंखला होती है।
कई आवश्यक मामलों को लेकर राजनीतिक दल निष्क्रिय होते हैं, तथा उन पर ध्यान देना या उन पर नीतियों का निर्माण करना उनकी कार्यसूची में नहीं होता। ऐसा वे अपनी इच्छानुसार भी कर सकते हैं या कई बार स्वतः ही इन मामलों पर ध्यान नहीं दे पाते। उदाहरण के लिये पर्यावरणीय मामले ऐसे मामले हैं, जिनसे राजनीतिक दल आमतौर पर बच कर निकलना चाहते हैं।

विकास को अधिक महत्त्व देने के कारण राजनीतिक दल पर्यावरणीय चिंता से कोई सरोकार नहीं रखते। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण, वनोन्मूलन, विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन आदि से प्रभावित होने वाले समूहों का प्रतिनिधित्व विभिन्न NGO या अन्य दबाव समूह करते हैं। वे प्रभावित वर्ग का समर्थन जुटाकर सरकार से उन मुद्दों पर बात करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे हड़ताल और विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। इस प्रकार दबाव समूहों के माध्यम से आम लोग अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रख पाते हैं।

दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं। अब दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न, अपरिहार्य एवं सहायक अंग बन गए हैं। दबाव समूह नागरिक और सरकार के बीच की एक कड़ी का काम करते  हैं। ये आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं और राष्ट्र को राजनीतिक रूप से जीवंत बनाए रखते हैं। आज राजनीतिक उपेक्षा के वातावरण में व्यक्ति अपने हितों का संरक्षण स्वयं अकेले नहीं कर सकता, ऐसे में दबाव समूहों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है।
एजेंडा 2063 क्या है? भारतीय दृष्टिकोण से इसके महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
एजेंडा 2063 के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
इसके लक्ष्य और प्राथमिकताओं के बारे में लिखें।
इससे भारत को होने वाले लाभों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
एजेंडा 2063 अगले 50 वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये एक रणनीतिक रूपरेखा है। एजेंडा 2063 अफ्रीकी यूनियन के “अफ्रीकी नागरिकों द्वारा संचालित एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका” की स्थापना के दृष्टिकोण पर केंद्रित है।
मानवाधिकारों की सुरक्षा करने वाले और लोकतंत्र पर आधारित व्यवस्था वाले शांतिपूर्ण और सुरक्षित अफ्रीका का निर्माण करना, विकास प्रक्रिया में महिलाओं और बच्चों पर अधिक ध्यान देना इस एजेंडे के प्रमुख लक्ष्य हैं। शांति, स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक एकता, अफ्रीका की मानव क्षमता, महिला और युवा सशक्तीकरण, संसाधन संग्रहण, प्रभावी संचार और संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना इसकी प्राथमिकताएँ हैं।

एजेंडा 2063 से भारत को निम्नलिखित लाभ हैं-
भारत ने WTO, IMF आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार अफ्रीका भारत की नेतृत्व की भूमिका को भी प्रोत्साहन देगा।
भारत की उभरती व्यवस्था के लिये बाज़ार की आवश्यकता है। एक समृद्ध अफ्रीका ऑटोमोबाइल, फार्मा, आई.टी. उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों में मज़बूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकता है।
एक संसाधन समृद्ध महाद्वीप के रूप में अफ्रीका भारत की उर्जा-संसाधन मांग को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
विभिन्न अफ्रीकी देशों में बड़ी मात्रा में भारतीय प्रवासी निवास करते हैं।  भारतीय प्रवासियों का यह समूह भारत के संबंध में अफ्रीकी नीतियों को अपने अनुकूल बनाने में मदद कर सकता है।
हिंद महासागर में चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने के लिये भारत को कई अफ्रीकी देशों से संबंध मज़बूत बनाने में यह एजेंडा मदद कर सकता है।
एजेंडा 2063 अफ्रीका के समेकित और सतत् विकास के लिये की गई पहल है, जिसका लाभ न केवल भारत को बल्कि शेष विश्व को भी होगा।
"सट्टेबाज़ी एक ऐसी बुराई है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस समस्या की ओर पीठ करने के बजाय सरकार को सट्टेबाज़ी को वैध बना देना चाहिये। सट्टेबाज़ी को वैध बनाने से खेल और इसके भागीदारों पर अनैतिक तत्त्वों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।" इस कथन के प्रकाश में भारत में सट्टेबाज़ी को वैध करने के परिणामों का मूल्यांकन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
सट्टेबाजी के संबंध में जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिश का उल्लेख करते हुए इसकी कानूनी मान्यता के सकारात्मक पक्ष के बारे में लिखें।
सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने से जुड़े नकारात्मक पक्ष के बारे में लिखें।
निष्कर्ष
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (B.C.C.I- बी.सी.सी.आई.) की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिये गठित जस्टिस लोढ़ा समिति ने सशक्त प्रावधानों के साथ क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है, किंतु यह खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के लिये प्रतिबंधित है। इस कदम के संभावित सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष अग्रलिखित हैं-

सकारात्मक पक्षः
सरकार को कर के रूप में धन की प्राप्ति होगी। फिक्की (FICCI) के अनुसार भारत में सट्टेबाजी का  3 लाख करोड़ का व्यापार है जिसको कानूनी मान्यता प्रदान कर सरकार को 20,000 करोड़ रुपए कर के रूप में प्राप्त होंगे। इसके फलस्वरूप भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी होगी।
भूमिगत गैर-कानूनी सट्टेबाजी को कम करने में सहायता प्राप्त होगी, जो काले धन के आवागमन को प्रतिबंधित करने में सहायक होगा।
अधिकृत सट्टेबाज, अनधिकृत सट्टेबाजों के विषय में पुलिस को सूचना देकर भूमिगत व गैर-कानूनी सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने में सहायता प्रदान करेंगे।
सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता के सकारात्मक प्रभावों के अतिरिक्त नकारात्मक प्रभाव भी संभावित हैं। 
नकारात्मक प्रभावः
इसके द्वारा जुए की लत को बढ़ावा मिल सकता है।
केरल राज्य में ऐसा देखा गया है कि लॉटरी मुख्यतः गरीब परिवार के व्यक्ति ही खरीदते हैं, जो हार की अवस्था में सामाजिक समस्याओं यथा-अपराध व घेरलू हिंसा को बढ़ावा दे सकता है।
खेल को अपने पक्ष में करने हेतु "मैच-फिक्सिंग" को बढ़ावा मिल सकता है।
आतंकवादी गतिविधियों को वित्त प्रदान करने हेतु सट्टेबाजी से प्राप्त धन का उपयोग किया जा सकता है।
मूल्यांकनः उल्लेखनीय है कि भारत में गैर-कानूनी सट्टेबाजी के प्रावधानों के उपरान्त भी भूमिगत एक बड़ा सट्टेबाजी कारोबार संचालित है। अतः इस कारोबार को प्रतिबंधित करने हेतु लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। बशर्ते, बीसीसीआई समेत अन्य खेल प्राधिकरण खिलाड़ियों व टीम प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिये आंतरिक तंत्र (In-built mechanism) का गठन करें। साथ ही सरकार को ब्रिटेन व अन्य देशों के द्वारा विनियमित सट्टेबाजी कारोबार से तकनीकी विशेषज्ञता को ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी, उम्र प्रतिबंधन हेतु तकनीकी संवर्द्धन के साथ-साथ सट्टेबाजों (Bookis) द्वारा ‘पैटर्न मॉनीटरिंग सेल’ का गठन किया जा सकता है जो संबंधित ग्राहक की ‘सट्टेबाजी लत’ का विश्लेषण करेगी और परामर्श टीम इस दिशा में ग्राहक से वार्तालाप करेगी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था है, लेकिन यह संस्था कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। सीबीआई में संभावित सुधारों पर टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
सीबीआई का संक्षिप्त परिचय दें।
सीबीआई के समक्ष उपस्थित समस्यों और उसकी आलोचना के बिंदुओं पर प्रकाश डालें।
सुधार हेतु उपाय सुझाएँ।
निष्कर्ष
सीबीआई, कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख अन्वेषण पुलिस एजेंसी है। यह नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल के सदस्य-राष्ट्रों के अन्वेषण का समन्वयन करती है। एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से हटकर सीबीआई एक बहुआयामी, बहु-अनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस, क्षमता, विश्वसनीयता और विधि शासनादेश का पालन करते हुए जाँच करने वाली एक विधि प्रवर्तन एजेंसी है और यह भारत में कहीं भी अपराधों का अभियोजन करती है।
पिछले कुछ समय से सीबीआई कई प्रकार की समस्याओं और आलोचना का सामना कर रही है, जिसके पीछे विभिन्न कारण हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-
भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, हत्याकांड आदि विविध मामलों की जाँच का बहुत अधिक बोझ इस संगठन पर है।
सीबीआई प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुलिस अधिकारियों की सेवाएँ ले पाती है, जिसके कारण भविष्य की नियुक्तियों को लेकर इन्हें सरकार द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। 
कार्य करने के लिये अपर्याप्त स्वायत्तता और शक्ति।
राजनीतिक दबाव में काम करने को लेकर सीबीआई की आलोचना काफी समय से की जा रही है। एक आम धारणा है कि सरकार अपने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिये सीबीआई का दुरुपयोग करती है। वैसे कहने के लिये सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन वस्तुस्थिति अलग है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी एक टिप्पणी में इसे ‘पिंजरे में बंद तोता’ (a caged parrot) बता चुका है, जो अपने मालिक के निर्देश पर ही बोलता है। 
मामलों की धीमी जाँच को लेकर भी सीबीआई आलोचना का सामना करती रही है। उदाहरण के तौर पर आरुषि हत्याकांड की जाँच को लेकर सीबीआई की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं।
संभावित सुधार-
सीबीआई निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति-प्रक्रिया, सेवा-शर्तें, स्वायत्तता आदि को स्पष्ट करने वाला एक अलग अधिनियम संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिये।
राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित समर्पित अधिकारियों का एक कैडर विकसित किया जाना चाहिये।
सीबीआई की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिये प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये।
उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यशैली में उच्च नैतिक मानकों का समावेश किया जाना चाहिये।
इस प्रकार विभिन्न सुधारों के माध्यम से भारत की अपराध अन्वेषण की सर्वोच्च संस्था सीबीआई को प्रभावशाली और निष्पक्ष बनाकर विश्व की अन्य बेहतरीन अन्वेषण एजेंसियों जैसे- FBI, CIA के समतुल्य बनाया जा सकता है। इसके लिये हमारे राजनीतिक वर्ग को अपनी इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करना होगा।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 के लागू होने के दो से अधिक दशकों के बाद भी ग्राम स्वराज का गांधीवादी आदर्श एक अधूरी कार्यसूची (एजेंडा) के रूप में बना हुआ है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
गांधी जी के ग्राम-स्वराज को संक्षेप में समझाएँ।
त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
गांधी जी के लिये गाँव और ग्रामीण जनता ही सामाजिक और राजनीतिक संगठन का केंद्र बिंदु थे। गांधी जी के अनुसार भारतीय राज्य की आत्मा गाँवों में बसती है, इसीलिये गाँवों को सशक्त करने के लिये ग्राम स्वराज यानी स्वशासन को बढ़ावा देना ज़रूरी है।

1993 में गांधीवादी ग्राम स्वराज (आत्म शासन) के सपने को साकार करने के लिये और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिये संसद से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया। इसके साथ ही अनिवार्य त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई।
इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के रूप में काम करने के लिये पंचायतों को विभिन्न प्रावधान प्रदान किये गए हैं, लेकिन इन पंचायतों का काम देखें तो संबंधित ग्राम पंचायतें विभिन्न कारणों से अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम हुई हैं, जो कि निम्नलिखित हैं- 
राजनीतिक विकेंद्रीकरण स्पष्ट रूप से लोगों की भागीदारी के साथ नियमित रूप से पंचायत चुनावों में देखा जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण सीमित बना हुआ है।
राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन और वित्त के मामलों पर अपना नियंत्रण लगाने में नाकाम रही हैं। 
पंचायतों को राजस्व वृद्धि के लिये पर्याप्त शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। वे केवल कार्यात्मक स्वायत्तता तक ही सीमित हैं।
राज्य, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को आम तौर पर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों का भी भिन्न राज्यों में अंतर दिखता है।
ग्राम सभाओं को पंचायतों के कामकाज में अधिक-से-अधिक लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत नहीं किया गया है।
गांधी जी के सपने को साकार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा पंचायत को और ज़्यादा अधिकार तथा ज़िम्मेदारियाँ देनी चाहियें।