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जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के क्रम में स्वास्थ्य एक सबसे महत्त्वपूर्ण आधार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिये स्वास्थ्य के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा कीजिये और बताइए कि किस प्रकार इस नीति का उद्देश्य भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभों को प्राप्त करना है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यू.एन.एफ.पी.ए.) द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश का अभिप्राय, ‘आर्थिक वृद्धि का सामर्थ्य जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन होता है, मुख्यत: जब कार्य करने की आयु वाली जनसंख्या (15 से 64) का हिस्सा कार्य नहीं करने वाली आयु की जनसंख्या (14 और इससे कम आयु और 65 और इससे अधिक) से अधिक होता है’।
वर्तमान में, भारत की कुल जनसंख्या का 62.5% समूह कार्य करने वाली आयु का है। वर्ष 2036 में कार्य करने वाली आयु की जनसंख्या अपने सर्वोच्च अनुपात लगभग 65% तक पहुँच जाएगी।
यू.एन.एफ.पी.ए. के अनुसार देश युवा जनसंख्या की आर्थिक संभावनाओं का उपयोग केवल तभी कर सकेंगे यदि वे अपनी पूरी जनसंख्या को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छे रोज़गार उपलब्ध करवाने में सक्षम होंगे।
भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने के लिये बेहतर स्वास्थ्य एक महत्त्वपूर्ण आधार रहेगा। इस संबंध में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 तैयार की गई है जिसमें निम्नलिखित तरीकों से भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सकता है:
इस नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने और संबंधित सभी आयामों जैसे स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ स्थापित करने, बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने आदि में सरकार की भूमिका के बारे में सूचित करने, स्पष्टता लाने, मज़बूती लाने और प्राथमिकता देना है।
इसका उद्देश्य सभी विकासशील नीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल उन्मुखीकरण के माध्यम से सभी आयु वर्ग के लोगों के लिये स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती का सर्वोच्च संभावित स्तर प्राप्त करना भी है।
इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करने तथा राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) की 2.1 तक कम करना है तथा कार्य करने वाली आयु के स्वस्थ समूह का विस्तार करना है।
इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक रोग की व्यापकता/घटनाओं जैसे एच.आई.वी., कुष्ठ रोग आदि को कम करना और 25% तक हृदय रोगों, कैंसर, मधुमेह या दीर्घकालिक साँस संबंधी रोग आदि से असमय होने वाले मृत्यु दर को कम करना है।
इस नीति का लक्ष्य स्वास्थ्य वित्त, स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे, मानव संसाधन और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली जैसी स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त बनाना भी है।
इस प्रकार, यह नीति युवाओं की रोगों के प्रति अतिसंवेदनशीलता को कम करने में, कार्यबल की उत्पादकता में सुधार करने और युवाओं को उनकी पूरी क्षमताओं का आभास करवाने के लिये आवश्यक वातावरण तैयार करने में सहायक होगी। भारतीय जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब हमारे मानव संसाधन को बेहतर तरीके से विकसित किया जाए। आर्थिक लाभ के संदर्भ में स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश बढ़ाने से बड़ा लाभ पहुँचेगा।
भारत में विकास प्रक्रिया का एक बड़ा परिणाम जनजातीय और अन्य हाशिये पर मौजूद समुदायों का विस्थापन है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
विकास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जनजातीय लोगों की दशा का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये।
विभिन्न परियोजनाओं द्वारा जनजातीय लोग असंतुलित रूप से कैसे प्रभावित हुए है इस पर प्रकाश डालिये।
विस्थापन/निष्कासन की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख कीजिये।
विकास की संतुलित रणनीति की आवश्यकता सहित निष्कर्ष दीजिये।
‘यदि आप कष्ट उठा रहे हैं, तो आपको देश के हित में कष्ट उठाने चाहिये’ - वर्ष 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने यह वाक्य हीराकुंड बांध के लिये विस्थापित किये जानेवाले ग्रामीणों से कहा था। स्वतंत्रता के बाद से, हमारी आधुनिक विकास प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली नकारात्मकताओं का सामना करने में जनजातीय और हाशिए पर मौजूद अन्य समुदाय सबसे आगे रहे हैं। इन समूहों का विस्थापन इस प्रक्रिया के प्रमुख परिणामों में से एक रहा है, क्योंकि वे भारत के हरे-भरे जंगलों, बहती नदियों और सबसे मूल्यवान खनिजों के बीच रहते हैं।
जैसे इन संसाधनों का बाजार मूल्य बढ़ने लगा, विकास के नाम पर जनजातीय लोगों को वाणिज्यिक वनीय उद्यमों, बड़े व छोटे बांधों और खानों के लिये मार्ग प्रदान करना पड़ा।
जैसा कि समाजशास्त्री वाल्टर फर्नांडेस ने कहा है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर जिन लोगों को विस्थापित किया गया है उनमें से 40% जनजातीय लोग हैं, जबकि वे कुल जनसंख्या के केवल 8% ही हैं।
अतीत में, टिहरी और सरदार सरोवर जैसी बांध परियोजनाओं के लिये हजारों लोगों को विस्थापित किया गया और बड़ी संख्या में लोगों को दशकों में चार-पांच बार हटाया गया। उदाहरण के लिये - मध्य प्रदेश के तीस हजार ग्रामीणों को पहले रिहिन्द बांध के निर्माण के दौरान (50 के दशक के अंत में) विस्थापित किया गया; उसके बाद पुन: 70 के दशक के मध्य जब वहाँ कोयला पाया गया तब हटाया गया; तीसरी बार जब उद्योगों के लिये जगह बनाने के लिये उन्हें हटाया गया; और अंत में फिर से जब 80 के दशक के अंत में सिंगरौली ताप विद्युत स्टेशन बनाया गया तब उन्हें उस स्थान से विस्थापित किया गया।
जनजातीय और हाशिए पर मौजूद जनसंख्या अपने अस्तित्व के लिये उन किसानों के विपरीत जो व्यक्तिगत रूप से भूमि स्वामी होते हैं, पारंपरिक रूप से सामान्य संपत्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों को आसानी से विनियोजित किया जाता है, उदाहरणार्थ- वन गुज्जर तथा राजाजी नेशनल पार्क के खानाबदोश अपने निष्कासन एवं किसी भी कानूनी सहायता से वंचित किये जाने का विरोध कर रहे हैं।
जनजातियों को सशक्त बनाने तथा अधिकार प्रदान करने के लिये वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, पंचायत (अनुसूचित के लिये क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम 1996 जैसे पर्याप्त कानून होने के बावजूद; भूमि संघर्ष और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे अभी भी कायम हैं। उदाहरणार्थ- ओडिशा के नियामगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के विरूद्ध डोंगरिया कोंध जनजातियों का विरोध।
हमारी विकास प्रक्रिया को एकतरफा नहीं किया जाना चाहिये, जिससे जनसंख्या के केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को ही लाभ हो। इसके अतिरिक्त किसी भी विकास गतिविधि में, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और जनजातीय तथा हाशिये पर मौजूद लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जिसके बिना समावेशी विकास की कल्पना अधूरी रह जाएगी।
क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
SHG ‘बैंक-लिंकेज’ कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का प्रमुख सूक्ष्म वित्त पोषण कार्यक्रम है, जो लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को तोड़ने के लिये सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है।
महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका
महिला SHGs का वित्त पोषण पूरे परिवार के लिये बेहतर पोषण परिणामों से जुड़ा हुआ है। यह अंतर पीढ़ीगत गरीबी को तोड़ने में महत्त्वपूर्ण है; जैसे-अहमदाबाद का सेवा (Self Employed Women's Association) महिलाओं के बीच पोषण सुरक्षा की दिशा में काम करता है।
महिला SHGs ने देश की गरीब वंचित महिलाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके उन्हें आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किये हैं; जैसे- राजस्थान में जय अंबे SHG, अपने गरीब सदस्यों के लिये ऋण की सुविधा प्रदान करता है।
महिला SHGs सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर सामाजिक परंपराओं और लैंगिक भेदभाव की बाधाओं को तोड़ने में मदद करते हैं; जैसे- कुदुंबश्री।
उत्तर प्रदेश सरकार ने लाभार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये महिला एस.एच.जी. के साथ करार किया है।
महिला SHGs सरकार के साथ मिलकर न सिर्फ स्वयं के सदस्यों के लिये रोज़गार सृजन कर रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं; जैसे- झारखंड के फरहत SHG ने कोविड-19 के दौरान मास्क बनाए।
हालाँकि, महिला SHGs के सामने उच्च ब्याज़ दर, संपार्श्विक की माँग, ऋणों का गैर-प्रभावी उपयोग जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिये क्रेडिट, बचत, प्रेषण, वित्तीय सलाह आदि उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करनी चाहिये। सूक्ष्म वित्त मॉडल लैंगिक समानता में तभी सुधार करेगा जब SHGs को सरकार और उसके संस्थानों द्वारा समर्थन दिया जाता है तथा इसके सदस्यों को अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन और सहयोग मिलता है।
‘‘व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिये ‘सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)’ की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।’’ टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
व्यावसायिक शिक्षा काम (Work) और सीखने (Learning) का एक बेहतरीन संयोजन है। इस दिशा में ‘सीखते हुए कमाना’ योजना ‘लर्ऩिग बाय डूइंग’ और ‘अर्ऩिग बाय लर्ऩिग’ के जुड़वाँ स्तंभों पर आधारित है। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह योजना 18-25 आयु-वर्ग के विद्यार्थियों को अंशकालिक रोज़गार के माध्यम से मानदेय अर्जित करने में सक्षम बनाती है।
‘सीखते हुए कमाना’ योजना के लाभ
विद्यार्थियों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिये सीखते हुए कमाने के अवसर प्रदान करना।
वास्तविक रोज़गार से पहले विद्यार्थियों को कार्य के वातावरण से परिचित कराना।
विद्यार्थियों को कार्य का अनुभव प्रदान करना ताकि वे भविष्य में नौकरी के लिये बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।
विद्यार्थियों को उनकी विषय वरीयताओं का पता लगाने और उन्हें करियर चयन में सक्षम बनाना।
विद्यार्थियों में कड़ी मेहनत और श्रम की गरिमा के मूल्यों को विकसित करना।
चुनौतियाँ
नियमित कर्मचारियों की कमी।
निम्न पारिश्रमिक के कारण प्रेरणा की कमी।
शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित प्रशिक्षक की कमी।
अपर्याप्त वित्त पोषण।
भारत निश्चित रूप से दुनिया की कौशल राजधानी बन सकता है और अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त कर सकता है। इसके लिये शारदा प्रसाद समिति की सिफारिश के अनुसार पाठ्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेजों के लिये एक विश्वसनीय मानक प्रणाली स्थापित करके व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये।
न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के संदर्भ में भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उन उपायों के सुझाव दीजिये जो इन चुनौतियों से पार पाने के लिये किये जा सकते हैं।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘‘विश्व आज अस्थिरता, अनिश्चितता और असुरक्षा के बढ़ते कारकों का सामना कर रहा है। ब्रिक्स देशों के लिये वैश्विक सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न प्रमुख विषयों पर एक आम सहमति तक पहुँचना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।’’ उन संभावित क्षेत्रों की चर्चा कीजिये जहाँ ब्रिक्स देश सहयोग की वृद्धि कर सकते हैं।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘‘व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिये ‘सीखते हुए कमाना (अर्न व्हाइल यू लर्न)’ की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है।’’ टिप्पणी कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘‘एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।’’ विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘‘भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।’’ समझाइये कि व्यवसाय संघ, सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं? (150 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से, डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) की अल्प-उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न की है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिये? (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उँगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिये सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
भारत की शीर्ष विधि निर्मात्री संस्था के रूप में संसद का कार्य बेहद व्यापक व जटिल है। ऐसे में संसद में प्रस्तुत होने वाले प्रत्येक कानून व बजटीय प्रावधान की समुचित स्क्रूटनी सामान्य प्रक्रिया के तहत किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। इसी समस्या के समाधान के लिये विभिन्न समितियों की स्थापना की गई है। इन समितियों में प्रमुख ‘विभाग-संबंधी स्थायी समितियाँ’ (Department-related Standing Committees–DRSCs) हैं, जिनके कार्यों में अपने संबंधित विभाग से जुड़े किसी कानून के सभी प्रावधानों का परीक्षण करना, संबंधित विभाग की अनुदान मांगों की जाँच करना, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का मूल्यांकन करना आदि शामिल हैं।
आमतौर पर संसदीय समितियों की रिपोर्टें बहुत ही विस्तृत होती हैं और शासन से संबंधित मामलों पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती हैं। इन समितियों से संदर्भित विधेयक महत्त्वपूर्ण मूल्यवर्द्धन के साथ सदन में वापस आते हैं। इसके अतिरिक्त इन समितियों को अपने कार्य के निर्वहन के दौरान विशेषज्ञ सलाह और सार्वजनिक राय प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये समितियाँ दोनों सदनों के सदस्यों (सांसदों) की छोटी इकाइयाँ होती हैं और ये सदस्य अलग-अलग राजनीतिक दलों से आते हैं। ये समितियाँ पूरे वर्ष कार्य करती हैं। इसके अलावा संसदीय समितियाँ लोकलुभावन मांगों को लेकर बाध्य नहीं होती हैं, जो आमतौर पर संसद के काम में बाधा उत्पन्न करती हैं।
चूँकि समितियों की बैठकें ‘बंद-दरवाजे’ के पीछे होती हैं और ऐसे में समितियों के सदस्य पार्टी व्हिप द्वारा बाध्य नहीं होते हैं, इसलिये संसदीय समितियाँ बहस तथा चर्चा के लोकाचार पर कार्य करती हैं। इसके अलावा समितियाँ सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रहकर काम करती हैं और संसदीय कार्रवाई को संचालित करने वाले कोड, जो सदन के नए और युवा सदस्यों के लिये महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था है, की तुलना में अनौपचारिक बने रहते हैं।
इसके बावजूद बीते कुछ समय में देखा गया है कि स्थायी समितियाँ प्रशासन को उत्तरदायी बनाने में पूरी तरह कारगर सिद्ध नहीं हो सकी हैं। हाल ही के वर्षों में संसद के कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य; जैसे- अनुच्छेद-370 का निरसन और जम्मू एवं कश्मीर को 2 संघ राज्यक्षेत्रों में विभाजित करना, किसी भी सदन की समिति द्वारा संसाधित नहीं किये गए थे। हाल ही में कृषि उपज से संबंधित 3 विधेयकों और 3 श्रम विधेयकों के विरुद्ध तीव्र विरोध हुआ, जो निश्चित रूप से सदनों की चुनिंदा समितियों द्वारा जाँच के योग्य हैं, जिन्हें बहुमत का उपयोग करके ही सरकार द्वारा पारित किया गया था। समितियों के कामकाज को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर बैठकों में सांसदों की कम उपस्थिति होती है। एक समिति के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय, सांसदों को समितियों में नामित करते समय अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा मानदंडों का पालन नहीं किया गया।
स्पष्ट है कि संसदीय समितियों के पास प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के पर्याप्त साधन मौजूद हैं और वे कुछ हद तक इसमें सफल भी होती हैं। हालाँकि भारी बहुमत वाली सरकारों के अंतर्गत प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिये इन समितियों की कार्यशैली में निरंतर नवाचार की आवश्यकता है।
‘‘यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।’’ महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं?
उत्तर :
स्वतंत्र भारत में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। वर्तमान महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 65.4 प्रतिशत हो गई है तथा पंचायत के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है।
पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण
समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण सीख जाते हैं, जिसमें एक पुरुष/पिता घर का मुखिया होता है।
समाज में मातृत्व को महिलाओं के जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय बना दिया जाता है, जो महिलाओं की गतिशीलता को सीमित करता है।
रूढ़िवादी दृष्टिकोण है कि महिलाएँ हिंसा, भेदभाव और अन्याय के प्रति संवेदनशील होती हैं।
बलात्कार, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, बहु-विवाह, निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा, दहेज हत्या, कुपोषण, अल्पपोषण आदि महिलाओं को घर तक सीमित करके आर्थिक रूप से शोषित, सामाजिक रूप से वंचित और राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रखते हैं।
धर्म और धार्मिक संस्थाएँ पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रथाओं को वैध बनाती हैं।
महिलाओं की स्थिति में सुधार और पितृसत्तात्मक रवैये को समाप्त करने के लिये आवश्यक हस्तक्षेप
सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों, रोल मॉडलिंग और भावनात्मक अपील पर ध्यान देना; जैसे- बेटियों के साथ सेल्फी लेना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान।
महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक जीवन में अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है; जैसे- उत्तर प्रदेश का मिशन शक्ति, रोमियो स्क्वॉड।
पंचायत की तरह संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण। इस हेतु 108वें संविधान संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार करना।
महिला विशिष्ट कानूनों; जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT) आदि में विधायी आधुनिकता का दृष्टिकोण रहा है, किंतु कई मौजूदा कानूनों को और अधिक लिंग तटस्थ बनाने की आवश्यकता है; जैसे- वैवाहिक बलात्कार।
पारिवारिक मूल्य के स्तर पर लैंगिक समानता की शुरुआत परिवार के अंदर माता-पिता, जीवनसाथी और भाई-बहनों के दृष्टिकोण में होनी चाहिये।
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में दोष सिद्धि की दर NCRB की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 26 प्रतिशत है। इस संबंध में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।
सभी क्षेत्रों में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिये संस्थागत स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है; जैसे- हाल में महिलाओं को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है।
स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, किंतु लैंगिक समानता में बाधा डालने वाले मुद्दों के समाधान के लिये अधिक मौलिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। नारीवादी आंदोलन का समर्थन करने के लिये शिक्षा और सशक्तीकरण योजनाओं के साथ अन्य उपायों को भी समाज में पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है। हाल ही के वर्षों में महिलाओं द्वारा एक क्रमिक परिवर्तन का अनुभव किया गया है और वे अधिक स्वतंत्र और जागरूक हो गई हैं, जिसमें निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
आपकी दृष्टि में, भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (150 शब्द)
उत्तर :
भारतीय संविधान में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होती है।
संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय संचालन के नियमों व परंपराओं के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण के उपकरणों द्वारा विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। ये उपकरण निम्नलिखित हैं :
कार्यपालिका (अर्थात्-मंत्रिपरिषद) का अस्तित्व तब तक ही है, जब तक लोकसभा को उसमें विश्वास है। अत: विश्वास मत नियंत्रण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं, यथा- प्रश्न काल, शून्य काल आदि के माध्यम से भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है।
विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से भी विधायिका द्वारा कार्यपालिका का नियंत्रण किया जाता है।
बजट प्रक्रिया के दौरान विभिन्न वित्तीय समितियों के ज़रिये भी विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।
इसके बावजूद निम्नलिखित कारणों से कार्यपालिका पर विधायिका का प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है-
लोकसभा में सशक्त बहुमत वाली सरकारों पर विश्वास मत के ज़रिये नियंत्रण रख पाना बेहद जटिल हो जाता है।
कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक विशेषज्ञता सामान्यत: विधायिका के पास नहीं होती है।
अध्यादेशों की बढ़ती बारंबारता से भी विधायिका की प्रभावशीलता कम हुई है।
‘गिलोटिन’ के बढ़ते उपयोग ने बजट प्रक्रिया के दौरान भी विधायिका की भूमिका को सीमित किया है।
हालिया समय में संसद में सशक्त व जागरूक विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण भी विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण को क्षति पहुँची है।
भारतीय संविधान शासन के तीनों अंगों के मध्य प्रतिसंतुलन (Checks & Balances) की व्यवस्था करता है। यदि यह संतुलन बिगड़ता है, तो यह संवैधानिक आदर्शों पर चोट की तरह होगा। अत: विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर समुचित व प्रभावी नियंत्रण के प्रयास निरंतर किये जाने चाहिये।
एस.सी.ओ. के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिये। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है? (250 शब्द) 
उत्तर :
शंघाई में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation–SCO) एक अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है। वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।
SCO के लक्ष्य एवं उद्देश्य
सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मज़बूत करना।
राजनीतिक, व्यापारिक एवं आर्थिक, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना।
संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना तथा सुनिश्चिता प्रदान करना।
एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव-अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना।
हालाँकि, इस संगठन में शामिल देश मिलकर अलग-अलग एवं परस्पर विरोधी हितों का एक जटिल मेट्रिक्स बनाते हैं। उदाहरण के लिये, भारत-पाकिस्तान-रूस-चीन संबंध। वहीं चीन की नीतियाँ; जैसे- चेक-बुक पॉलिसी, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, मानवाधिकार उल्लंघन या हॉन्गकॉन्ग मुद्दा आदि SCO के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लेकर चीन की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जहाँ SCO के ज़रिये चीन ने आर्थिक सहयोग के नाम पर अपने BRI प्रोजेक्ट को विस्तार दिया है, तो वहीं पाकिस्तान और चीन के आतंकवादी एवं अलगाववादी संगठनों के समर्थन से क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की मूल भावना को धूमिल किया है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान SCO देशों के बीच सीमित विकासात्मक सहयोग जुड़ाव की कमी को दर्शाता है।
भारत के लिये SCO का महत्त्व
SCO को दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व बढ़ा है।
SCO की भारत की सदस्यता मध्य एशियाई देशों के खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दे सकती है।
भारत को मध्य एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों का विस्तार करके सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योगों आदि हेतु एक विशाल बाज़ार प्राप्त हो सकता है।
भारत विस्तारित पड़ोस (मध्य एशिया) में सक्रिय भूमिका निभा सकता है तथा साथ ही यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम एवं चीन के साथ मिलकर अमेरिका को काउंटर करने का प्रयास भी कर सकता है।
SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना के माध्यम से भारत आतंकवाद, उग्रवाद और कटेरपंथ का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भारत को इसके माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण, सीमाओं के पार संपर्क एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता मिल सकती है।
क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिये लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।)
उत्तर :
किसी देश में संपूर्ण प्रशासन का संचालन, लोक कल्याणकारी पहलों का क्रियान्वयन तथा लोक सेवा की आम नागरिक तक पहुँच सरकार का प्राथमिक दायित्व है। हालाँकि यह समस्त कार्य केवल सरकार द्वारा दक्षता से सुनिश्चित किया जाना व्यावहारिक रूप से थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिये सरकारी पहलों व लोक सेवाओं की डिलीवरी के संदर्भ में समाज व गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका रेखांकित होती है। सिविल सोसायटी सरकार व नागरिकों के बीच एक सेतु का कार्य करती है, जिससे सरकारों का कार्य क्रियान्वयन के स्तर पर थोड़ा सरल हो जाता है।
लोक सेवा प्रदायगी के विशिष्ट संदर्भ में बात की जाए, तो सिविल सोसायटी नीति निर्माण में प्रक्रिया, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के स्तर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लक्षित समूहों को चिह्नित करने, बेहतर क्रियान्वयन में सहायता करने व सटीक मूल्यांकन सरकार तक पहुँचाने में एक वैकल्पिक प्रतिमान के रूप में उभर सकती है। इसके अलावा किसी सरकारी पहल के संदर्भ में जन-जन तक जागरूकता फैलाने में भी अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से एक वैकल्पिक भूमिका निभा सकती है। सिविल सोसायटी के माध्यम से लोक सेवा प्रदायगी में भ्रष्टाचार की समस्या को भी न्यून किया जा सकता है।
हालाँकि सिविल सोसायटी का लोक सेवा प्रदायगी हेतु एक वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत करना अनेक चुनौतियों से भरा है। सिविल सोसायटी के संदर्भ में भी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है और ये परिवारवाद का भी गढ़ बनती हैं। साथ ही, सिविल सोसायटी के संदर्भ में यह चिंता भी हमेशा रहती है कि ये सामाजिक हितों व राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता न कर लें। हाल ही के दिनों में कुछ NGOs की विवादास्पद विदेशी स्रोतों से फंडिंग के मामले सामने आने के बाद सिविल सोसायटी के भारत की एकता एवं अखंडता पर संकट उत्पन्न करने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सिविल सोसायटी पर अभिजात्य वर्ग से संबद्ध होने, क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा देने, धन शोधन का ज़रिया बनने आदि के आरोप भी लगते रहे हैं। ऐसे में सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले लोक सेवा प्रदायगी के वैकल्पिक प्रतिमान का सातत्य सुनिश्चित करना कठिन है।
उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद सिविल सोसायटी सरकारी लाभों की लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। इसके लिये सरकार को वे क्षेत्र स्पष्टता से निर्धारित करने होंगे, जिनके अंतर्गत सिविल सोसायटी संचालित हो सकती है। इसके अलावा यदि सिविल सोसायटी के कुछ तत्त्व अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके साथ कठोरता बरतते हुए, सिविल सोसायटी के शेष आयामों की सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिये।