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सामाजिक दायरों में समलैंगिकता के मुद्दे पर बीतें वर्षों में विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ सामने आई है। समलैंगिकता के नैतिक पक्षों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• समलैंगिकता के नैतिक पक्षों के महत्त्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना है ।
कुछ लोग इसे अप्राकृतिक और मानसिक बीमारी मानते हैं। उनका तर्क है कि समलैंगिकता की प्रवृत्ति को अगर बढ़ावा दिया गया तो इससे सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी। समलैंगिकता का समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि हर व्यक्ति को इस बात का अधिकार मिलना चाहिये कि वह किससे प्रेम करे । इसमें समाज या सरकार का कोई दखल न हो। ऐसे लोग इस तरह के रिश्तों को विज्ञान सम्मत मानते हैं।
समलैंगिकता के मुद्दे पर सार्वजनिक जनमत अक्सर विभाजित दिखता है। लेकिन इस पूरी बहस से सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल यही निकलकर आता है कि क्या आज भारतीय समाज में समलैंगिकता के मुद्दे पर कायम हिचक धीरे-धीरे दूर हो रही है?
क्या समलैंगिक संबंधों को सामाजिक तौर पर वैध बनाने की कुछ गुंजाइश पैदा हो गयी है? निश्चित तौर पर जहां तक इन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति की बात है तो इन सवालों का उत्तर नकारात्मक ही है। लेकिन कुछ मामलों में लोगों ने अपनी समलैंगिक पहचान स्वीकार करने की जो मज़बूत प्रवृत्ति दिखाई है, वह गौर करने लायक है।
चिकित्सा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अचानक पैदा हुई आदत या विकृति नहीं है। यह आकर्षण जन्मजात भी हो सकता है।
बारहवीं सदी में वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ ‘बृहत जातक’ में कहा था कि समलैंगिकता पैदाइशी होती है और इस आदत को बदला नहीं जा सकता। हालाँकि इतिहास में ही ऐसे कई उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें समलैंगिकता को अपराध माना गया है, लेकिन यहां सवाल समलैंगिक पहचान के अस्तित्व का है, जिसे ज़्यादातर धर्मों के इतिहास में अस्तित्व के तौर पर समलैंगिक पहचान को नकारा नहीं गया है।
इस सिलसिले में एक वैश्विक शोध भी हुआ जिसमें पाया गया कि 28 फीसदी महिलाएँ और 50 फीसदी पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी समलैंगिकता की तरफ आकर्षित होते हैं। यह अलग बात है कि इनमें से बहुत कम ही ऐसे रिश्तों के प्रति लगातार गंभीर हो पाते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह और न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कहा था कि दो वयस्क लोगों की परस्पर सहमति से बनने वाले यौन संबंधों को आपराधिक मानना संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों की अवहेलना है।
पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश ‘उद्देश्यपरक प्रस्ताव’, जो संविधान की प्रस्तावना का आधार है, को उद्धृत करते हुए न्यायाधीशों ने कहा था कि संविधान की मूल भावना यह है कि हर व्यक्ति का समाज में अहम स्थान है और किसी को सिर्फ इसलिये बहिष्कृत नहीं किया जा सकता कि बहुमत की राय में वह ‘भिन्न’ है। उन्होंने इसे समानता और व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ा मसला माना था।
अदालत ने स्वयंसेवी संस्था नाज फाउंडेशन की याचिका के तर्कों से सहमति जतायी थी कि इस धारा के तहत असहमति से और अवयस्कों से बनाए गए यौन-संबंधों को ही आपराधिक कृत्य माना जाये। यह गौर करने वाली बात है कि ‘नाज’ ने बताया था कि इस कानून के कारण सरकारी संस्थाएं भेदभाव का रवैया अपनाती हैं, जिससे एड्स/एचआइवी के रोकथाम के लिये किए जा रहे प्रयासों में बाधा आती है।
दरअसल ऐसे संजीदा मुद्दों को व्यापक सामाजिक स्वीकृति क्रमिक तौर पर मिलती है। जैसे कि आज धीरे-धीरे समाज में अपनी समलैंगिक पहचान को जाहिर करने को लेकर हिचक टूट रही है। यह सामाजिक चेतना का पहला चरण है।
ऐसे में हमें एक उन्नतशील समाज की क्रमिक चेतना के साथ सोचने की आवश्कयता है।
क्या आपको लगता है कि बेहतर अंतर-वैयक्तिक दक्षता और आत्म प्रबंधन एक लोकसेवक को अन्य की तुलना में बेहतर बनाती है? चर्चा करें ।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका
• अंतर-वैयक्तिक दक्षता
• आत्म प्रबंधन
• निष्कर्ष
वर्तमान परिदृश्य में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर बढ़ा है जिसका मुख्य कारण हैं- कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएँ, गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी तथा कठिन दबाव, सीमित बजट किंतु ऊँचे उद्देश्य, मीडिया का दबाव, सिविल सोसाइटी के आंदोलन आदि। उपरोक्त स्थितियों में आत्म-प्रबंधन और अंतर-वैयक्तिक दक्षता के कौशल से युक्त एक लोक सेवक अपनी कार्यक्षमता एवं नेतृत्व में औरों से बेहतर सिद्ध हो सकता है।
अंतर-वैयक्तिक दक्षता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह से बनाकर रखने चाहिये कि उन संबंधों से उसे तथा सभी को लाभ हो; यथा-
किसी व्यक्ति से संबंधों में अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो सकारात्मक तरीके से उसका समाधान करना न कि संबंध ही समाप्त कर देना या खराब करना।
अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति उपयुक्त फीडबैक उचित तरीके से देने की क्षमता।
अगर किसी व्यक्ति से संबंध बहुत अच्छे न भी हों तो कम से कम ऐसे प्रकार्यात्मक संबंध बनाए रखना जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
दूसरों के काम में अनावश्यक टाँग न अड़ाना तथा सम्मिलित प्रयासों का श्रेय अकेले लूटने की इच्छा न रखना।
समूह के विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं, कमजोरियों, स्वभावों, रूचियों तथा मनोवृत्तियों को समझते हुए उन्हें कार्य का आवंटन करना तथा हर चरण में इस बात की जाँच करना कि अंतर-वैयक्तिक संबंधों के कारण संगठन को नुकसान न पहुँचे।
आत्म-प्रबंधन से आशय व्यक्ति द्वारा अपनी भावनाओं के स्वभाव, उनकी तीव्रता तथा उनकी अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। जैसे- यदि भावना की प्रकृति उचित नहीं है तो उसे अभिव्यक्त होने से रोक देना, यथा- बहुत क्रोध होने पर हिंसा का भाव आ सकता है, उसे रोकना। इसी प्रकार यदि भावना सही है, किंतु उसकी तीव्रता गलत है तो उसे संतुलित करना; उदाहरणतः विलंब से आने वाले कर्मचारी को सीधे निलंबित करने की बजाए ज्यादा उचित है इसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। पुनः अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए ध्यान रखना कि अभिव्यक्ति की अधिकता स्वयं एक समस्या न बन जाये।
निष्कर्षतः यह कहना तर्कसंगत होगा कि अंतर-वैयक्तिक क्षमता तथा आत्म-प्रबंधन में कुशल लोक सेवक अन्य लोगों से बेहतर नेतृत्वकर्त्ता व कार्यदक्ष साबित होता है तथा बेहतर लोकतंत्र के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाता है।
‘शिक्षा मूल्यविहीन होगी, तो वह केवल मनुष्य की स्वार्थपूर्ति तक सीमित होगी’’ तर्कों द्वारा स्पष्ट करते हुए इस कथन की पुष्टि करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कथन का विश्लेष्ण 
• निष्कर्ष
माना जाता है कि शिक्षा मूल्यविहीन होगी, तो वह केवल मनुष्य की स्वार्थपूर्ति तक सीमित होगी; जिससे व्यक्ति में सहिष्णुता, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्य, करुणा जैसे मूल्य विकसित नहीं होने पर वह व्यक्ति समाज के लिये घातक सिद्ध हो सकता है। वस्तुत: मूल्य, व्यक्ति को शिक्षा का सही संदर्भों में उपयोग करने के लिये प्रेरित करते हैं, अगर शिक्षा में मूल्यों का समावेशन न हो, तो वह मनुष्य को चालाक दैत्य बनाने जैसा है। ‘मिशेल फूको ’ के शब्दों में कहें तो- ‘‘वर्तमान समय में राजनीतिक सत्ता ज्ञान अर्थात् शिक्षा पर सवार होकर आती है।’’ इस संदर्भ में मूल्यविहीन शिक्षा से राजनीति में विकृत्ति उत्पन्न होगी।शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है और शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन होना चाहिये।
वर्तमान समय में आतंकवाद, मूल्यविहीन शिक्षा रूपी ‘चालाक दैत्य’ का ज्वलंत उदाहरण है। तो वहीं मूल्य ही व्यक्ति को ‘हिटलर’ या ‘गांधी’ बना देते हैं। वस्तुत: दोनों ने ही शिक्षा को प्राप्त किया किंतु एक ने मूल्य सहित शिक्षा के कारण विश्व की शांति के लिये कार्य किया, तो ‘हिटलर’ ने मूल्यविहीन शिक्षा के द्वारा मानव सभ्यता का नरसंहार किया तथा हिंसा को बढ़ावा दिया।
उल्लेखनीय है कि मूल्यविहीन शिक्षा से रहित व्यक्ति अपने पेशे में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है, जिसे वर्तमान में डॉक्टरों द्वारा किसी मरीज़ की किडनी निकालना, अध्यापक द्वारा अपने छात्र के साथ यौन हिंसा जैसी गतिविधियों के संदर्भ में देख सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के द्वारा इनका उद्देश्य तंत्र में शामिल होना था। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि मूल्यों के बिना शिक्षा व्यक्ति को एक ‘रोबोट’ के समान बना देती है, जो मानव से अधिक कुशल कार्य तो कर सकता है किंतु उसमें ईमानदारी, दया, संवेदनशीलता, समायोजन की क्षमता जैसे मूल्य नहीं होते हैं। मूल्यों से ही एक शिक्षित मानव और प्रशिक्षित मशीन के बीच अंतर स्पष्ट होता है।
यह विचारणीय है कि वर्तमान समय में अधिकाधिक लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। इन परिस्थितियों में अन्य मूल्य गौण हो जाते हैं और ऐसी शिक्षा असमानता को ही बढ़ावा देती है। अत: ऐसे में शिक्षा से युक्त व्यक्ति संसाधनों का उपयोग अपने हित में बेहतर तरीके से करेंगे; जबकि अन्य व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के साथ व्यवस्था में पिछड़ जाएंगे।
निष्कर्षतः अगर उपयोगी प्रतीत होती शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं किया गया तो वह केवल ‘चालाक दैत्य’ ही बनाएगी, जिसका एकमात्र ध्येय होगा ‘अपने स्वार्थों की पूर्ति करना।’ अत: ज़रूरत है कि शिक्षा में मूल्यों, सद्गुणों के विकास को बढ़ावा दिया जाए, जिससे व्यक्ति शिक्षा से युक्त होकर समाज की भलाई के लिये कार्य करे, न कि समाज के विरुद्ध।
"सिद्धांतों के बिना शिक्षा, एक मनुष्य को चालाक दैत्य बनाने जैसी है।’’ तर्कों द्वारा स्पष्ट करते हुए इस कथन की पुष्टि करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• कथन का विश्लेषण
• निष्कर्ष
शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है और शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन होना चाहिये। अगर शिक्षा मूल्यविहीन होगी, तो वह केवल मनुष्य की स्वार्थपूर्ति तक सीमित होगी; जिससे व्यक्ति में सहिष्णुता, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्य, करुणा जैसे मूल्य विकसित नहीं होने पर वह व्यक्ति समाज के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।
वस्तुत: मूल्य, व्यक्ति को शिक्षा का सही संदर्भों में उपयोग करने के लिये प्रेरित करते हैं, अगर शिक्षा में मूल्यों का समावेशन न हो, तो वह मनुष्य को चालाक दैत्य बनाने जैसा है। ‘मिशेल पूको’ के शब्दों में कहें तो- ‘‘वर्तमान समय में राजनीतिक सत्ता ज्ञान अर्थात् शिक्षा पर सवार होकर आती है।’’ इस संदर्भ में मूल्यविहीन शिक्षा से राजनीति में विकृत्ति उत्पन्न होगी। वर्तमान समय में आतंकवाद, मूल्यविहीन शिक्षा रूपी ‘चालाक दैत्य’ का ज्वलंत उदाहरण है। तो वहीं मूल्य ही व्यक्ति को ‘हिटलर’ या ‘गांधी’ बना देते हैं। वस्तुत: दोनों ने ही शिक्षा को प्राप्त किया किंतु एक ने मूल्य सहित शिक्षा के कारण विश्व की शांति के लिये कार्य किया, तो ‘हिटलर’ ने मूल्यविहीन शिक्षा के द्वारा मानव सभ्यता का नरसंहार किया तथा हिंसा को बढ़ावा दिया।
उल्लेखनीय है कि मूल्यविहीन शिक्षा से रहित व्यक्ति अपने पेशे में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है, जिसे वर्तमान में डॉक्टरों द्वारा किसी मरीज़ की किडनी निकालना, अध्यापक द्वारा अपने छात्र के साथ यौन हिंसा जैसी गतिविधियों के संदर्भ में देख सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के द्वारा इनका उद्देश्य तंत्र में शामिल होना था। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि मूल्यों के बिना शिक्षा व्यक्ति को एक ‘रोबोट’ के समान बना देती है, जो मानव से अधिक कुशल कार्य तो कर सकता है किंतु उसमें ईमानदारी, दया, संवेदनशीलता, समायोजन की क्षमता जैसे मूल्य नहीं होते हैं। मूल्यों से ही एक शिक्षित मानव और प्रशिक्षित मशीन के बीच अंतर स्पष्ट होता है।
यह विचारणीय है कि वर्तमान समय में अधिकाधिक लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। इन परिस्थितियों में अन्य मूल्य गौण हो जाते हैं और ऐसी शिक्षा असमानता को ही बढ़ावा देती है। अत: ऐसे में शिक्षा से युक्त व्यक्ति संसाधनों का उपयोग अपने हित में बेहतर तरीके से करेंगे; जबकि अन्य व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के साथ व्यवस्था में पिछड़ जाएंगे।
कुल मिलाकर, सार यही है कि अगर उपयोगी प्रतीत होती शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं किया गया तो वह केवल ‘चालाक दैत्य’ ही बनाएगी, जिसका एकमात्र ध्येय होगा ‘अपने स्वार्थों की पूर्ति करना।’ अत: ज़रूरत है कि शिक्षा में मूल्यों, सद्गुणों के विकास को बढ़ावा दिया जाए, जिससे व्यक्ति शिक्षा से युक्त होकर समाज की भलाई के लिये कार्य करे, न कि समाज के विरुद्ध।
प्रतिबंध संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने के प्रमुख कारणों की चर्चा करें तथा प्रतिबंध संस्कृति से उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों को भी स्पष्ट करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• कारण
• संबंधित नैतिक मुद्दे
• निष्कर्ष
भारत अपनी संस्कृति के कारण विश्वविख्यात रहा है। सहिष्णुता, भाईचारा, सौहार्द हमारी संस्कृति की आत्मा रहे हैं। लेकिन वर्तमान की प्रवृत्तियाँ कुछ और ही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, जिसमें प्रतिबंध संस्कृति का उद्भव होता प्रतीत हो रहा है। प्रतिबंध यदि सामाजिक या राजनीतिक बुराई पर लगे तो यह समाज के लिये प्रेरणादायक हो सकता है।
किंतु वर्तमान समय की परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि वैचारिक मतभेद तथा असहिष्णुता के कारण प्रतिबंध संस्कृति अपना सर उठा रही है।
इस प्रवृत्ति के कुछ कारणों का उल्लेख निम्नलिखित है-
वोटबैंक की राजनीति : इसके अंतर्गत राजनेताओं द्वारा दो भिन्न विचारधारा वाले वर्ग का निर्माण कर राजनीतिक फायदा उठाना आसान हो जाता है।
राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की अनुभूति कराना : राजनीति में एक अलग व्यक्तित्त्व के रूप में प्रसिद्धि पाने तथा सुधार की दिशा में कार्य करते हुए, राजनीति में व्याप्त बुराइयों एवं अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है।
प्राणिजगत के प्रति संवेदनशीलता का प्रदर्शन : अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक लोक-कल्याणकारी राज्य के रूप में कई तरह के पशु संबंधित खेलाें पर भी प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध।
वैचारिक सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना : अपनी विचारधारा को सर्वोपरि मानकर असहिष्णुता की भावना से किताबों पर प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं।
उपर्युक्त कारणों से कई नीतिगत मुद्दे चुनौतियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे-
न्याय का प्रश्न : कई बार प्रतिबंध आरोपित करने हेतु पुलिस तंत्र का सहारा लिया जाता है। यदि इसमें हिंसा का प्रयोग होता है तब न्याय संबंधी चुनौतियाँ सामने आती हैं।
भय व असहिष्णुता का माहौल : जब किसी संप्रदाय विशेष की संस्कृति का आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तब हिंसात्मक गतिविधियाँ भारतीय संस्कृति की आत्मा पर चोट करती हैं। उदाहरणस्वरूप दलित, मुस्लिम हिंसा की वारदातें।
सांस्कृतिक भावना का आहत होना : किसी क्षेत्र अथवा संप्रदाय विशेष की संस्कृति पर प्रतिबंध उनमें उपेक्षा का भाव पैदा करता है। जब जल्लीकट्टू जैसे खेलों पर प्रतिबंध की बात आती है तब संबंधित लोगों को लगता है कि यह उनकी द्रविड़ संस्कृति पर चोट है।
अत: जब सरकार द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये प्रतिबंध आरोपित किये जाएँ तो पहले जन समुदाय को जागरूक कर उन्हें विश्वास में लेना आवश्यक है।
‘‘आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।’’ इस कथन की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता बताइये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कथन की प्रासंगिकता के पक्ष
• निष्कर्ष
उपर्युक्त कथन महात्मा गांधी की नीतिमीमांसा में ‘अहिंसा’ से संबंधित है। इसी प्रकार का कथन ‘बाइबिल’ में भी दिखाई पड़ता है। इस कथन का आशय यह है कि प्रतिशोध या बदले की भावना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती है और इससे समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है।
ध्यातव्य है कि हिंसा से किसी समस्या का तात्कालिक व एकपक्षीय समाधान ही हो सकता है। अगर हम हिंसा का अपने जीवन एवं समाज में उपयोग करते रहे तो समाज में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का शत्रु होगा। महात्मा गांधी के अनुसार ‘अहिंसा’ प्रतिशोध या बदले की भावना से बेहतर है। समाज में हिंसा को बढ़ावा देते रहे तो हिंसा की यह कड़ी कभी रुकेगी नहीं।
वर्तमान जैव, रासायनिक एवं परमाणु हथियारों के युग में महात्मा गांधी का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि अब अगर ‘तीसरा विश्वयुद्ध’ हुआ तो यह संपूर्ण मानव सभ्यता का विनाश कर सकता है। यह विचारणीय बिंदु है कि परमाणु हथियारों का उपयोग किस प्रकार भयंकर नरसंहार को जन्म दे सकता है। हम इसे ‘हिरोशिमा’ एवं ‘नागासाकी’ में हुए परमाणु हमलों में देख सकते हैं।
वर्तमान घटनाक्रम में देख सकते हैं कि हिंसा का उपयोग किस प्रकार नई समस्याओं को जन्म दे सकता है। जैसे आतंकवाद व नक्सलवाद 20वीं सदी में प्रारंभ हुई घटनाएँ हैं और अब आतंकवाद का स्वरूप ज़्यादा व्यापक हो गया है जिसे हम पश्चिमी देशों में हुए आतंकवादी हमलों और हालिया श्रीलंका आंतकवादी हमलों के संदर्भ में समझ सकते हैं।
सार यही है कि ‘आँख के बदले में आँख’ का सिद्धांत पूरे विश्व में हिंसा को बढ़ावा दे सकता है जो समाज एवं मानव दोनों के लिये भयानक है। अत: आवश्यकता है कि हम व्यक्तियों में सहनशीलता, करुणा व दया जैसे मूल्यों का विकास करें जो मानवीय सभ्यता को आगे ले जाने में सक्षम हों, न कि पीछे धकेलने में।
'कानून पूरे समुदाय की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति कानून का पालन कर अपनी इच्छा का ही पालन करता है। यहीं से स्वतंत्रता के साथ नैतिक दायित्व का जुड़ाव प्रारंभ होता है।' टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• स्वतंत्रता और दायित्व का संबंध
• निष्कर्ष
स्वतंत्रता केवल एक प्राकृतिक अधिकार नहीं बल्कि एक प्रकार का गम्भीर नैतिक उत्तरदायित्व का भी बोध कराती है इस प्रकार स्वतंत्रता एक बहुआयामी अवधारणा है।
यह एक अधिकार ही नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी है। यह एक भावना, प्रत्यक्ष ज्ञान, गरिमा तथा विकल्प के साथ-साथ एक नैतिक दायित्व भी है। उदाहरण; यदि मैं कहूँ कि ‘मुझे सड़क पर घूमने की स्वतंत्रता है’ या ‘मैं रात को सड़कों पर घूमकर खुद को स्वतंत्र महसूस करता हूँ।’ इसमें स्वयं को स्वतंत्र महसूस करना एक भावना है’ वहीं सड़क पर घूमने की स्वतंत्रता परिस्थितियों पर तथा विकल्पों पर आधारित है।
सड़क पर घूमने की पहली शर्त है कि व्यक्ति कैद में न हो। शारीरिक या अन्य बाह्य बाधाओं से मुक्त हो तथा सभी स्तरों पर परिस्थितियाँ अनुकूल हों।
स्वतंत्रता की यह प्राकृतिक अवस्था सरल एवं सहज लगती है लेकिन बिना विनियमन तथा नैतिक उत्तरदायित्व के यह अराजकता तथा असमानता की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। अर्थात् जिसके पास सुविधाएँ तथा साधन हैं वह दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य तथा गरिमा का ध्यान रखे बगैर अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर सकता है।
अत: कोई भी नागरिक स्वतंत्रता के कारण अराजकता की स्थिति न उत्पन्न करे, इसके लिये राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता के नियम का प्रबंध किया जाता है तथा इसे नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।
राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का नियम कोई प्रतिबंध नहीं है बल्कि उसे समानता, प्रतिबद्धता, सहिष्णुता तथा सद्गुण जैसे मूल्यों से युक्त करना है।
रूसो के अनुसार ‘कानून पूरे समुदाय की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति कानून का पालन कर अपनी इच्छा का ही पालन करता है।’
यहीं से स्वतंत्रता के साथ नैतिक दायित्व का जुड़ाव प्रारंभ होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि उसकी निजी स्वतंत्रता से किसी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचे। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है किंतु नियमों, नैतिकताओं एवं समानताओं की उपेक्षा की शर्त पर नहीं।
गाँधी जी की स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार को रोकने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं, मूल्यांकन करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• गाँधी जी द्वारा प्रस्तुत विचार किस प्रकार से आज भी प्रासंगिक
• निष्कर्ष
गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारंपरिक और आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है, जिनको गांधीजी ने उजागर किया था, लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है तथा सार्वभौमिक नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है।
गांधीवादी दृष्टिकोण आदर्शवाद पर नहीं, बल्कि व्यावहारिक आदर्शवाद पर ज़ोर देती है।
गांधी जी का मानना था कि इससे स्वतंत्रता (स्वराज) को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत का ब्रिटिश नियंत्रण उनके स्वदेशी उद्योगों के नियंत्रण में निहित था। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता की कुंजी थी और महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में चरखे द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था।
गांधी जी न केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा उनके अग्निदाह तक सीमित रखा, बल्कि उद्योग-शिल्प, भाषा, शिक्षा, वेश-भूषा आदि को स्वदेशी के रंग में रंग दिया।
परंतु स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की मृत्यु के साथ ही उनके स्वदेशी की अवधारणा भी लुप्त होने लगी और आधुनिक भारत के मंदिरों के नाम पर ‘स्वदेशी धरती’ पर विदेशी मशीनों को लाकर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगीं।
नतीजतन, देश के तमाम हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग लुप्त होते चले गए, घर-घर से चरखा गायब होता चला और शहरों से लेकर गाँवों तक देशी-विदेशी फैक्ट्रियों के उत्पादित माल बाज़ार में छा गए।
हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग के लुप्त होने से भारत ने अपने विनिर्माण क्षेत्र को खो दिया।
गांधी जी ने कहा था ‘गाँव की स्वच्छता के सवाल को बहुत पहले हल कर लिया जाना चाहिये था।’गांधी जी ने स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को तुरंत शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीणों को अपने आसपास और गाँव को साफ रखते हुए स्वच्छता का माहौल विकसित करने की तुरंत जरूरत के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।
सर्वोदय ऐसे वर्गविहीन, जातिविहीन और शोषणमुक्त समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिले।
सर्वोदय ऐसी समाज की रचना चाहता है जिसमें वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का न तो संहार हो और न ही बहिष्कार हो।यही कारण है कि सर्वोदय आज एक समर्थ जीवन, समग्र जीवन, तथा संपूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है।
गांधी का स्वदेशी विचार भी प्रकृति के खिलाफ आक्रामक हुए बिना, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का सुझाव देता है। उन्होंने आधुनिक सभ्यता, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की निंदा की। गांधी ने कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित एक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का आह्वान किया। भारत के लिये गांधी की दृष्टि प्राकृतिक संसाधनों के समझदारी भरे उपयोग पर आधारित है, न कि प्रकृति, जंगलों, नदियों की सुंदरता के विनाश पर।
निष्कर्षतः महात्मा गांधी की शिक्षाएँ आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं जब कि लोग अत्याधिक लालच, व्यापक स्तर पर हिंसा और भागदौड़ भरी जीवन शैली का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
ईमानदार प्रवृत्ति वाले अधिकारियों की नियुक्ति में सतर्कता मंजूरी कहाँ तक सहायक हो सकती है? चर्चा करें। आपके अनुसार इसमें सुधार के लिये और कौन-से उपायों का सहारा लिया जा सकता है।
उत्तर :
हल करने दृष्टिकोण: 
• भूमिका 
• सतर्कता मंजूरी कहाँ तक सहायक हो सकती है?
• सुधार के लिये और कौन-से उपाय अपना सकते हैं ?
• निष्कर्ष
भारतीय लोक सेवा में भ्रष्टाचार की समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। वैसे तो वर्तमान समय प्रशासन में भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी घटना है और यह प्राय: विकसित व विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में व्याप्त है, किंतु भारत में दिखने वाला भ्रष्टाचार अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर तथा व्यापक है।
प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिये ईमानदार अधिकारियेां की नियुक्ति किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिये आवश्यक है कि प्रशसन में आने वाले अधिकारियाें की नियुक्ति से पहले सर्तकता मंजूरी की व्यवस्था की जाए।
भारत में सर्तकता मंजूरी के माध्यम से ईमानदार व भ्रष्ट प्रवृत्ति वाले अधिकारियों का पता लगाया जाता है तथा उन पर निगरानी भी रखी जाती है।
इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भ्रष्टाचार में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कम जोखिम वाले यानी जिनकी कार्यनिष्ठा संदिग्ध न हो, ऐसे ईमानदार प्रवृत्ति वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
सरकार की सर्तकता संबंधी इस व्यवस्था में केंद्र व राज्य सतर्कता आयोगों के साथ भारत सरकार का भ्रष्टाचार निवारण न्यूरो तथा तमाम जाँच एजेंसियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सतर्कता संगठन कार्यरत है जो समय-समय लोकसेवकों की सत्यनिष्ठा, उनकी ईमानदारी, दलाल और बिचौलियों से उनके संपर्क की स्थिति, उनकी वार्षिक संपत्तियों के विवरण के लिये उठाए गए कदमों की समीक्षा करके सूची जारी करते हैं और फिर इस आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है।
लेकिन इस व्यवस्था में थोड़ा और सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिये आवश्यकता है कि संबंद्ध अधिकारी का विभागीय सतर्कता तंत्र ज्यादा मज़बूत बनाया जाए जिसमें विभाग के उच्च अधिकारियों को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने के लिये उन्हें उनके अधीनस्थाें के भ्रष्टाचार संबंधी कृत्यों के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाए। क्योंकि वर्तमान में ये अधिकारी अपने अपने अधीनस्थों की परीक्षण संबंधी रिपोर्टों में कुछ भी विवादित लिखने से बचने के लिये यह जानते हुए भी कि आमुख अधिकारी भ्रष्ट है, क्लीन चिट दे देते हैं।
साथ ही एक ऐसे सतर्कता नेटवर्क की भी आवश्यकता है जिसमें सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के कारण काली सूची में डाले गए संदेहास्पद निष्ठा वाले अधिकारी, ठेकेदार, दलाल आदि संबंधित सूचनाओं को इस तंत्र में शामिल किया जाए तथा इन सूचनाओं की पहुँच सभी संबंद्ध विभागों, भ्रष्टाचार विरोधी निकायों और आम नागरिकों तक होनी चाहिये।
उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्तकता मंजूरी के माध्यम से अधिकारियाें की नियुक्ति से प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार की एक हद तक रोका जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में राजनीतिक स्तर पर सुधार भी अपेक्षित हैं।
फ़ेक न्यूज़ की चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए इससे निपटने के उपायों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• फ़ेक न्यूज़ की चुनौतियाँ 
• निपटने के उपायों
• निष्कर्ष
पूर्ण या आशिंक रूप से असत्य डेटा, सूचना, रिपोर्ट तथा समाचारों आदि को फ़ेक न्यूज़ की संख्या दी जाती है। विभिन्न सोशल साइट्स का इस्तेमाल करके फ़ेक न्यूज़ का प्रचार-प्रसार किया जाता है जिससे न केवल मीडिया की स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है बल्कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रभावित होता है।
चुनौती:
प्रमाणिक समाचार और झूठे सामाचार एवं उसके मूल स्रोत के मध्य अंतर करना मुश्किल है।
झूठे समाचारों के लिये किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। सामग्री तैयार करने वाले को सामग्री भेजने वाले को या इंटरनेट प्लेटफॉर्मों को।
झूठे समाचारों का विनियमन और अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें बोलने की स्वतंत्रता को विनियम करने का संवेदनशील मुद्दा और उपभोक्ता के डेटा को गोपनीयता की रक्षा में संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं।
उपाय:
यूनाइटेट किंगडम की संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि झूठे समाचारों के खतरे को कम करने के लिये सरकार को इन प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किये गए सुरक्षा उपायों और अपनाई जाने वाली कलन-विधियों का ऑडिट करना चाहिये।
जर्मनी का नेटवर्क प्रवर्तन अधिनियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ‘झूठे समाचार’ विशेषकर घृणा फैलाने वाली सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने की अनुमति देता है।
भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञापित में पत्रकारों में प्रत्यावन से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन करने की घोषणा की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि झूठे समाचार की रिपोर्टिंग के अरोपी पत्रकारों से प्रेस प्रमाणपत्र वापस ले लिये जाएं। पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया के बाद प्रधानमंत्री ने इस प्रेस विज्ञाप्ति को वापस ले लिया।
निष्कर्षतः भारत के पास झूठे समाचारों के खतरे से निपटने के लिये उचित व्यवस्था नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कानूनी ढाँचे को मजबूत करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जवाबदेह बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2018 का मसौदा जारी किया है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता 1860 में घृणजनक भाषण तथा उकसावे पर अंकुश लगाने के प्रावधान है, जिसका उपयोग झूठे समाचार फैलाने वालों को दंडित करने के लिये किया जा सकता है। इसलिये, यह उचित समय है कि झूठे समाचारों के मुद्दे का समाधान किया जाए।