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राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लाया गया था। देश में राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि के कारणों को बताएँ तथा एफआरबीएम अधिनियम की समस्या और उसके समाधान का तर्कपूर्ण विवेचन करें।
उत्तर :
भूमिका में:-
राजकोषीय घाटे के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में:-
राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि के कारणों की चर्चा करें, जैसे :
किसानों के लिये ऋण माफ़ी योजना। 
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का लागू होना। 
मनरेगा एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे कार्यक्रमों का संचालन। 
सब्सिडी व्यय में वृद्धि। 
रक्षा व्यय में वृद्धि आदि।
राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिये लाए गए एफआरबीएम अधिनियम के बारे में बताते हुए इसकी समस्याओं पर चर्चा करें, जैसे :
यह अधिनियम केवल केंद्रीय बजट पर केंद्रित है, जबकि इसे केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के ‘सार्वजनिक क्षेत्र समेकित ऋण’ आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।  
इस अधिनियम द्वारा सार्वजनिक खर्च पर अत्यधिक रोक से लंबी अवधि का निवेश प्रभावित होता है।
इस अधिनियम में आर्थिक चक्र के संदर्भ में स्वयं नियम बनाने का प्रावधान नहीं है। 
उपर्युक्त समस्याओं के संदर्भ में समाधान के उपायों पर चर्चा करें, जैसे :
इसका ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र की समेकित ऋण आवश्यकता पर केंद्रित किया जाना चाहिये। 
सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शहरी एवं ग्रामीण आधारभूत सरंचनाओं और सामाजिक बुनियादी ढाँचे पर अधिक निवेश किया जाना चाहिये। 
इस अधिनियम में स्वतः नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करने का प्रावधान होना चाहिये। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
वित्तीय समावेशन के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में :-
वित्तीय समावेशन को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :-
वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें, जैसे :
भारत में मोबाइल बैंकिंग का विस्तार
बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेट (BC) योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना 
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
वरिष्‍ठ पेंशन बीमा योजना
वित्तीय समावेशन के लाभों को लिखें, जैसे :
जहाँ एक ओर इससे समाज में कमज़ोर तबके के लोगों को अपनी ज़रूरतों तथा भविष्‍य की आवश्यकताओं के लिये धन की बचत करने, विभिन्‍न वित्तीय उत्‍पादों जैसे- बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन आदि के उपयोग से देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्‍त करने के लिये प्रोत्‍साहन प्राप्‍त होता है।
वहीं दूसरी ओर, इससे देश को 'पूंजी निर्माण' की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्‍त होती है।
इसके फलस्‍वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्‍यवस्‍था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा मिलता है।
वित्तीय दृष्‍टि से अर्थव्‍यवस्‍था की मुख्‍यधारा में शामिल लोग ऋण सुविधाओं का आसानी से उपयोग कर पाते हैं, फिर चाहे वे संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हों अथवा असंगठित क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में रहते हों अथवा ग्रामीण क्षेत्र में। 
वित्तीय समावेशन से सरकार को सब्‍सिडी तथा कल्‍याणकारी कार्यक्रमों में अंतराल एवं हेरा-फेरी पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है, क्‍योंकि इससे सरकार उत्‍पादों पर सब्‍सिडी देने की बजाय सब्‍सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर सकती है।
वित्तीय समावेशन के नकारात्मक पक्ष की चर्चा करें, जैसे : 
वित्तीय समावेशन के लिये आवश्यक आधारभूत ढाँचे का अभाव। 
बेरोज़गारी के कारण बचत का नकारात्मक होना। 
वित्तीय समावेशन के डिज़िटल माध्यम की जानकारी का अभाव आदि। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
नक्सलवाद का नया रूप शहरी नक्सलवाद पुराने स्वरूप से ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह है। कथन के संदर्भ में शहरी नक्सलवाद को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में:-
शहरी नक्सलवाद तथा इसकी शुरुआत की स्पष्ट चर्चा के साथ उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में:-
नक्सलवाद की उत्पत्ति की संक्षिप्त चर्चा के साथ नक्सलवाद और शहरी नक्सलवाद के अंतर को स्पष्ट करें, जैसे :
उत्पत्ति में:
भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुई। इसके नेतृत्वकर्त्ता चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल को माना जाता है।
नक्सलवाद और शहरी नक्सलवाद में अंतर :
शहरी नक्सलवाद, नक्सलवाद का परिवर्तित रूप है जिसने 80 के दशक में शिक्षा के केंद्रों में अपनी जड़ें जमानी शुरू की और 2004 के आते-आते अपनी गतिविधियों को बदलकर बौद्धिक स्तर पर जंग छेड़ी।
नक्सलवाद का सीधा संबंध वामपंथ से है जो भारतीय मज़दूरों तथा किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियों को ज़िम्मेदार मानता हैं। शहरी नक्सली मुख्यतः चरम वामपंथी, माओवादी विचारधारा के लोग हैं जिनका एक ही एजेंडा है, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना।
नक्सलवाद के मामले जहाँ देश के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों ( अधिकांशतः आदिवासी बहुल गाँवों में ) तक सीमित थे वहीं 'शहरी नक्सलवाद' का समर्थन करने वाले अग्रणी संगठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, मदुरै, तिरुवनंतपुरम, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में सक्रिय हैं। इनमें वकील, लेखक, मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्त्ता शामिल हैं जिनकी समय-समय पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं।
नक्सलवादी जहाँ अपने अधिकारों की मांग के नाम पर हिंसा करते थे, वहीं शहरी नक्सली देश के अदृश्य दुश्मन हैं जो बौद्धिकता और विचारों के नाम पर युवाओं को दिशाभ्रमित करते है जो कि नक्सलवाद से भी ज्यादा खतरनाक और नुकसानदेह है। 
प्रथम पैराग्राफ से लिंक रखते हुए द्वितीय पैराग्राफ में शहरी नक्सलवाद के आयामों को विश्लेषित करके लिखें, जैसे :
सामाजिक
आर्थिक
राजनैतिक
बौद्धिक
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
डिज़िटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) भूमि अभिलेखों के प्रबंधन को आधुनिकृत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, परंतु इसकी राह में अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में:-
डिज़िटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को स्पष्ट करते हुए इसकी शुरुआत पर चर्चा के साथ उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में:-
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में कार्यक्रम की महत्ता पर चर्चा करें, जैसे :
भूमि अभिलेखों के प्रबंधन को आधुनिकृत कर, भूमि/संपत्ति विवादों के दायरे को कम करने, भूमि अभिलेख रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और देश में अचल संपत्तियों के लिये अंततः गारंटीकृत निर्णायक अधिकार की ओर बढ़ने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
भूमि स्वामित्त्व का फेर-बदल, मानचित्रों का डिजिटलीकरण तथा पाठ्यचर्या और स्थानिक डेटा के एकीकरण, सर्वेक्षण/पुन: सर्वेक्षण और मूल भूमि के रिकॉर्ड सहित सभी भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करना।
प्रथम पैराग्राफ से लिंक रखते हुए द्वितीय पैराग्राफ में इस कार्यक्रम की चुनौतियों पर चर्चा करें, जैसे :
इस योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण तो किया गया है, लेकिन भूमि स्वामित्त्व संबंधित समस्यायों का कोई उल्लेख नहीं किया है।
सर्वविदित है कि भारत में भूमि अभिलेख अस्पष्ट हैं और वे स्वामित्त्व की गारंटी नहीं देते हैं, इस तरह के अस्पष्ट भूमि विवाद के कई कारण हैं। 
कई बार संपत्ति के बँटबारे को दर्ज नहीं किया जाता है, अतः यह संपत्ति के स्वामित्त्व को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है साथ ही यह अक्सर स्वामित्त्व से संबंधित मुकदमेबाज़ी में फँस जाता है।
अस्पष्ट भू-स्वामित्त्व अधिकार कई मोर्चों पर विकास में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिये ग्रामीण इलाकों में छोटे और सीमांत किसान, जो औपचारिक भूमि अधिकार नहीं रख सकते हैं, वे संस्थागत क्रेडिट तक पहुँचने में असमर्थ रहते हैं।
शहरी क्षेत्रों में विवादित भू-स्वामित्त्व अधिकार, अचल संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता की कमी का कारण बनता है। इस आधार पर ज़मीन पर बनाए गए किसी भी आधारभूत ढाँचे को भविष्य में संभावित रूप से चुनौती दी जा सकती है, जिसने निवेश को जोखिम भरा बना दिया।
इसके अलावा, स्मार्ट शहरों और AMRUT मिशन के अंतर्गत शहर संपत्ति करों और भूमि आधारित वित्त पोषण के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अतः इसके लिये स्पष्ट भू-स्वामित्त्व अधिकार की व्यवस्था प्रदान करने की ज़रुरत है।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
ई-कचरा क्या है? पर्यावरण पर इसके प्रभावों को स्पष्ट करते हुए ई-कचरा प्रबंधन संशोधन नियम के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में :-
इलेक्ट्रॉनिक कचरे को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में :-
भूमिका से लिंक रखते हुए पर्यावरण पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रभावों को स्पष्ट करें, जैसे :
ई-कचरे में शामिल विषैले तत्त्व तथा उनके निस्तारण के असुरक्षित तौर-तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं।
माना जाता है कि एक कंप्यूटर के निर्माण में 51 प्रकार के ऐसे संघटक होते हैं, जिन्हें ज़हरीला माना जा सकता है और जो पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के लिये घातक होते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बनाने में काम आने वाली सामग्रियों में ज़्यादातर कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिये घातक हैं।
ई-कचरा प्रबंधन नियम की संक्षेप में चर्चा करते हुए संशोधित नियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखें, जैसे :
22 मार्च, 2018 को अधिसूचना जीएसआर 261 (ई) के तहत ई-वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 को संशोधित किया गया है।
ई-कचरा संग्रहण के नए निधार्रित लक्ष्‍य 1 अक्‍तूबर, 2017 से प्रभावी माने जाएंगे। विभिन्‍न चरणों में ई-कचरे का संग्रहण लक्ष्‍य 2017-18 के दौरान उत्‍पन्‍न किये गए कचरे के वज़न का 10 फीसदी होगा जो 2023 तक प्रतिवर्ष 10 फीसदी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। वर्ष 2023 के बाद यह लक्ष्‍य कुल उत्‍पन्‍न कचरे का 70 फीसदी हो जाएगा।
उत्‍पादों की औसत आयु समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
हानिकारक पदार्थों से संबधित व्‍यवस्‍थाओं में आरओएच के तहत ऐसे उत्‍पादों की जाँच का खर्च सरकार वहन करेगी यदि उत्‍पाद आरओएच की व्‍यवस्‍थाओं के अनुरूप नहीं हुए तो उस हालत में जाँच का खर्च उत्‍पादक को वहन करना होगा।
उत्‍पादक जवाबदेही संगठनों को नए नियमों के तहत कामकाज करने के लिये खुद को पंजीकृत कराने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
विकासशील देशों की उन चुनौतियों की चर्चा करें जो उनके विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह में अवरोध उत्पन्न करती हैं।
उत्तर :
भूमिका में:-
विकासशील देशों की चुनौतियों के संदर्भ में संक्षिप्त उल्लेख करते हुए उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में:-
विकासशील देशों की चुनौतियों की बिंदुवार व्याख्या करें, जैसे :
विकासशील देशों में लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने को मजबूर हैं। 
विश्व भर में विकासशील क्षेत्र के 79.5 करोड़ लोग अल्पपोषित हैं। 
ये देश एड्स, मलेरिया, टीबी जैसे घातक संक्रामक रोगों से ग्रसित हैं। 
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। 
लैंगिक समानता के मामले में प्रत्येक क्षेत्र में कमियाँ मौजूद हैं। 
ऊर्जा सुलभता नहीं है।
बुनियादी ढाँचे के साथ-साथ टिकाऊ औद्योगीकरण और नवाचार को प्रोत्साहन का अभाव है। 
उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षरण, वैश्विक संरक्षणवाद, नया शीतयुद्ध, सांप्रदायिकता, जनांकिकीय लाभांश का अपर्याप्त दोहन, नव-उपनिवेशवाद, प्राकृतिक और मानवीय आपदाएँ आदि पर भी चर्चा करें। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
पूंजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करते हुए संभावित उपाय सुझाइये। इस संबंध में सेबी द्वारा उठाए गए कदमों की भी चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में :-
पूंजी बाज़ार को संक्षेप में समझाते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :- 
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में पूंजी बाज़ार को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें, जैसे :
मौजूदा पूंजी बाज़ार में प्रतिभागियों के व्यावसायिक मॉडल के लिये समेकन समेत संरचनात्मक परिवर्तन।
यथास्थिति को चुनौती देने वाले गैर-परंपरागत प्रतिभागी।
प्रतिभागियों को नवाचार सहित प्रमुख डेटा के व्यापक उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीनी कार्य सीखने तथा लागत को कम करने और प्रतिस्पर्द्धी लाभ अर्जित करने के उपायों की तलाश होगी।
प्रसंस्करण और वितरित खाता तथा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग।
पूंजी के पूल की तेज़ी से उपभोक्ताओं तक पहुँचने की संभावना हैं, जिससे लागत कम हो रही है और समग्र तरलता में वृद्धि हो रही है। क्राउड सोर्सिंग और सहकर्मी, अचल संपत्ति निवेश ट्रस्ट तथा बुनियादी ढाँचे के निवेश ट्रस्ट के माध्यम से गति प्राप्त कर रहे हैं।
उपर्युक्त चुनौतियों के संदर्भ में संभावित उपायों की चर्चा करें, जैसे :
नियामकों को इन चुनौतियों का जवाब देना होगा, साथ ही सुविधा प्रदाता की भूमिका के रूप में नियामकों को बाज़ार के विकास के लिये संभावित क्षेत्रों के अवलोकन और उन्हें पहचानने के लिये अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे।
परिभाषित क्षेत्र और निर्धारित अवधि के भीतर विनियामक सैंडबॉक्स/नवाचार केंद्र के लिये एक उपयुक्त ढाँचा विकसित करना होगा, जो वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को आवश्यक विनियामक समर्थन प्रदान करेगा।
इसकी सहायता से भारतीय नियामक अधिकारियों के समान उपभोक्ताओं के लिये दक्षता में वृद्धि, जोखिमों का प्रबंधन और नए अवसर सृजित किये जा सकेंगे।
इस संबंध में सेबी द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षेप में चर्चा करें।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
भारत की विशिष्ट भौगोलिक पृष्ठभूमि में नवीकरणीय ऊर्जा के विकेंद्रीकृत प्रादेशिक विकास की संभाव्यता की विवेचना करें। साथ ही इसके विकास में विद्यमान चुनौतियों की भी चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में :-  
नवीकरणीय ऊर्जा का सामान्य परिचय लिखते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :- 
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में भारत की भौगोलिक विविधता के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए  नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाओं पर चर्चा करें, जैसे :
पश्चिमी भारत (गुजरात और राजस्थान) के मरुस्थल में वर्ष के लगभग 300 दिन सीधे सूर्य चमकता है। इस कारण यह क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये उपयुक्त है। 
यह मरुस्थलीय क्षेत्र तीव्र वायु बहाव के लिये भी उपयुक्त है। इसलिये इस क्षेत्र में पवन ऊर्जा की संभावनाएँ भी अधिक हैं। 
लगभग 7500 किमी. लंबी तटरेखा ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिये पर्याप्त है। 
हिमालय, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रदेश भूगर्भिक ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं। 
इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण भी विकेंद्रीकृत रूप में संभव है इत्यादि।
प्रथम पैराग्राफ से लिंक रखते हुए द्वितीय पैराग्राफ में विभिन्न बाधाओं की चर्चा करें, जैसे :
निवेश का अभाव इस दिशा में महत्त्वपूर्ण बाधा है। सौर ऊर्जा पैनल या पवन ऊर्जा हेतु टरबाइन की स्थापना में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार अकेले इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकती। 
पर्याप्त तकनीक का अभाव। सोलर सेल निर्माण में भारत अभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। 
ज्वारीय ऊर्जा या भू-गर्भिक ऊर्जा की प्राप्ति हेतु पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है। 
नवीकरणीय ऊर्जा हेतु सरकार ने नीति बनाई है, किंतु उसका कमज़ोर क्रियान्वयन समस्या उत्पन्न करता है। 
पवन ऊर्जा के लिये वायु की निश्चित सीमा से अधिक गति होनी आवश्यक है और सौर ऊर्जा के लिये सूर्य का प्रकाश निरंतर होना चाहिये। किंतु इन प्राकृतिक घटनाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इनके अभाव में ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। 
नवीन तकनीकों का अभी वाणिज्यीकरण नहीं हो पाया है इत्यादि। 
उपर्युक्त बाधाओं के निराकरण हेतु सरकारी प्रयासों की संक्षेप में चर्चा करें।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
डिजिटल इंटेलिजेंस एक प्रकार का ‘सामाजिक मस्तिष्क’ बनाता है जो विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना प्रारंभ कर देता है और एकाधिकार स्थापित कर इसकी कीमत वसूलता है। यह अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधन बनने जा रहा है। जिसके पास भी यह है, उसका नियंत्रण प्रत्येक वस्तु पर है। इस संदर्भ में भारत को इस वैश्विक डिजिटल प्रतिमान में असंगत नहीं होना चाहिये और क्षेत्र के बदलाव के अनुकूल बनना चाहिये। चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में :-
डिजिटल इंटेलीजेंस को स्पष्ट करते हुए प्रश्नगत कथन की सरल शब्दों में संक्षिप्त व्याख्या करें। 
विषय-वस्तु में :-
भूमिका से लिंक रखते हुए डिजिटल इंटेलीजेंस के महत्त्व पर चर्चा करें, जैसे :- 
डिजिटल इंटेलीजेंस भविष्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधन बनने जा रहा है।
डाटा के वैश्विक प्रवाह को सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि अप्रसंस्कृत डाटा तभी उपयोगी है जब इसे डिजिटल इंटेलीजेंस में परिवर्तित किया जा सके।
डिजिटल इंटेलीजेंस केवल कुछ ही ध्रुवों के इर्द-गिर्द केंद्रित है जो कि इंटेलीजेंस की मूल प्रकृति है इत्यादि। 
उपर्युक्त महत्त्व के संदर्भ में वर्तमान विवादों को लिखें, जैसे :
अधिकांश राष्ट्र आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस (AI) सॉफ्टवेयर आपूर्ति करने वाले राष्ट्रों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे।
यह व्यवस्था वर्तमान भू-राजनीतिक गठबंधन को नई दिशा प्रदान करती है इत्यादि ।
एक बार फिर भूमिका से जोड़ते हुए द्वितीय पैराग्राफ में डिजिटल इंटेलीजेंस के प्रति भारत की वर्तमान स्थिति तथा अनुकूलन के लाभ पर चर्चा करें।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
अर्थव्यवस्था पर दूरसंचार कंपनियों के मूल्य निर्धारण युद्ध (प्राइसिंग वार) के प्रभाव की चर्चा करें। क्या यह ‘प्रिज़नर्स डिलेमा’ का एक उदाहरण है?
उत्तर :
भूमिका में :-
प्राइस वार को स्पष्ट करें, इसमें व्यक्तिगत या संस्थागत स्तर पर मूल्यों में कमी कर लाभ अर्जित करने के प्रयास को बताते हुए वर्तमान में भारतीय टेलिकॉम क्षेत्र में प्राइस वार की स्थिति को स्पष्ट करें।
विषय-वस्तु में :-
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में अर्थव्यवस्था पर प्राइस वार के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभावों की चर्चा निम्न प्रकार से करें- 
सकारात्मक प्रभाव -
प्राइस वार से सूचना एवं संचार तकनीकी से जुड़ी सेवाओं के मूल्यों में कमी होती है जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती सेवा की सुलभता सुनिश्चित हो पाती है।
सेवाओं की सस्ती दर पर सुलभता सुनिश्चित हो पाने से अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों यथा- कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा इत्यादि को फायदा पहुँचता है।
इससे डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलता है जिससे शासन एवं प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलती है और अर्थव्यवथा का चहुँमुखी विकास हो पाता है इत्यादि। 
नकारात्मक प्रभाव - 
प्राइस वार का स्टार्टअप्स पर विपरीत असर होता है जो प्रभावशाली टेलिकॉम कंपनियों की नीतियों के आगे घुटने टेकने के लिये बाध्य होते हैं। इससे भविष्य में एकाधिकार एवं व्यावसायिक समूहन जैसी प्रवृत्तियों को बल मिलता है।
प्राइस वार दीर्घकालिक रूप से सही नहीं है क्योंकि इस स्थिति में शिशु अवस्था में रहने वाली कंपनियों के पतन या उनका समुचित विकास न हो पाने के कारण ग्राहक दीर्घकालीन लाभों से वंचित रह जाते हैं।
प्राइस वार में कुछ प्रभावशाली कंपनियों का दबदबा होता है जो न केवल उभरती हुई कंपनियों का गला घोटने का कार्य करती हैं बल्कि व्यावसायिक समूहन के द्वारा सेवाओं के मूल्यों को प्रभावित भी करती हैं साथ ही, ये प्रतिस्पर्द्धा के अभाव में सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता भी करती हैं।
प्रश्न का दूसरा भाग चूँकि आपके विचारों से संबंधित है अतः -
दूसरे पैराग्राफ में एक बार फिर भूमिका से जोड़ते हुए प्रिज़नर्स डिलेमा की स्थिति को स्पष्ट करें। इसमें एक पक्ष द्वारा समन्वय और सहयोग की बजाए अपने हितों को ध्यान में रखकर मूल्यों को निम्न रखने का प्रयास किये जाने के बारे में बताते हुए भारतीय टेलिकॉम क्षेत्र में प्राईस वार को प्रिज़नर्स डिलेमा का उदाहरण होने या न होने के संबंध में तर्क दीजिये।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
गोल्डन राइस विटामिनों के कारण होने वाली बीमारियों के बचाव हेतु ‘बेहतर क्षमता’ रखता है परंतु इसकी चुनौतियाँ क्षमताओं से वृहद् है। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
गोल्डन राइस का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
गोल्डन राइस के क्या-क्या लाभ हैं?
गोल्डन राइस के नकारात्मक पक्ष। अंत में समतामूलक निष्कर्ष दें।
‘गोल्डन राइस’ एक जीन संवर्द्धित फसल है, जो विटामिन-A (बीटा कैरोटीन) की विशेष रूप से आपूर्ति करता है। विकासशील देशों में विटामिन-A की कमी के कारण बढ़ते रोगों से तीव्रता से निपटने के लिये गोल्डन राइस का विकास किया गया है।
गोल्डन राइस के निम्नलिखित लाभ हैं:
यह भोजन में विटामिन A की कमी को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिससे दृष्टिहीनता, कैंसर आदि रोगों से बचा जा सकता है।
यह निम्न वसा और निम्न सोडियम आधारित खाद्य है, अतः यह उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या को सीमित करता है। 
यह जठर संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है।
यद्यपि गोल्डन राइस के स्वास्थ्य से संबंधित अनेक लाभ हैं, तथापि इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता हैः
गोल्डन राइस परंपरागत जैविक चावल की किस्मों को प्रतिस्थापित करके पर्यावरण और कृषकों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है।
गोल्डन राइस से भोजन की वैविध्यता समाप्त हो सकती है, क्योंकि यह केवल चावल आधारित डाइट को ही प्रोत्साहन देता है।
गोल्डन राइस से खाद्य सुरक्षा अभी तक सुनिश्चित नहीं है। 
गोल्डन राइस के विकास और प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किये जा चुके हैं। यह राशि विटामिन-A की समस्या के समाधान हेतु धारणीय समाधान की खोज में खर्च की जा सकती थी।
स्थानीय समुदाय भी गोल्डन राइस का विरोध कर रहे हैं।
विटामिन A की कमी को दूर करने के लिये गोल्डन राइस जैसी जीएम फसल की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विटामिन A से समृद्ध मकई और शकरकंद पहले से उपलब्ध है। 
यद्यपि ग्रीनपीस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जीएम गोल्डन राइस का तीव्र विरोध किया है, तथापि बिल एंड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन ने जीएम फसलों के पक्ष में अभिव्यक्ति दी है। हाल ही में 106 नोबल पुरस्कार विजेताओं ने जीएम फसलों, विशेषतः गोल्डन राइस के पक्ष में अपील की है।
हाल ही में सरकार द्वारा बायो फ्यूल नीति -2018 घोषित की गई। इस नीति के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए भारत जैसे विकास शील देश में बायो फ्यूल की संभावनाओं तथा चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
बायो फ्यूल नीति -2018 क्यों लाई गई। 
प्रावधान  क्या हैं ?
भविष्य में सम्भावनाएं। 
चुनौतियां।
मानव प्रौद्योगिकी के मामले में हमेशा से विकासशील रहा है। इस विकास में उसका सबसे बड़ा सहायक अगर कोई रहा है तो वह है ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा की सीमित मात्रा ने उसे अन्य विकल्पों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसी कड़ी में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करते हुए अब ऊर्जा के नए विकल्प बायो फ्यूल यानि जैव ईंधन के इस्तेमाल की बात हो रही है। बायो फ्यूल को 21वीं सदी का फ्यूल कहा जा रहा है। बायो फ्यूल की अवधारणा को अब पूरी दुनिया से मान्यता मिल रही है। कच्चे तेल की आयात निर्भरता कम करने तथा किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बायो फ्यूल नीति- 2018 की घोषणा की।
प्रावधान:
नई नीति में बायो फ्यूल की अलग-अलग कैटेगरी तय की गई है जिसे बेसिक बायो फ्यूल,एडवांस बायो फ्यूल, बायो सीएनजी आदि में  बांटा जाएगा इस कैटेगरी के अनुसार ही उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान किया जायेगा।
इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज, जैसे- गेहूँ, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।
नीति में जैव ईंधनों को ‘आधारभूत जैव ईंधनों’ यानी पहली पीढ़ी (1जी) के बायोएथेनॉल और बायोडीज़ल तथा ‘विकसित जैव ईंधनों’ यानी दूसरी पीढ़ी (2जी) के एथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्‍ल्‍यू) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, बायोसीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, ताकि प्रत्‍येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्‍साहन बढ़ाया जा सके।
अतिरिक्‍त उत्‍पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्‍पाद का उचित मूल्‍य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्‍यान में रखते हुए इस नीति में राष्‍ट्रीय जैव ईंधन समन्‍वय समिति की मंज़ूरी से एथेनॉल उत्‍पादन के लिये (पेट्रोल के साथ उसे मिलाने हेतु) अधिशेष अनाजों के इस्‍तेमाल की अनुमति दी गई है।
जैव ईंधनों के लिये नीति में 2जी एथेनॉल जैव रिफाइनरी को 1जी जैव ईंधनों की तुलना में अतिरिक्‍त कर प्रोत्‍साहन, उच्‍च खरीद मूल्‍य आदि के अलावा 6 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए की निधियन योजना हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग का संकेत दिया गया है।
संभावनाएं: 
वर्तमान में भारत में पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दी गई है जिसे बढ़ाकर अब 20% किया जाना है। कच्चे तेल के आयात पर 5.65 लाख करोड़  रुपए खर्च करने और हर दिन कई सौ करोड़ रुपए के अनाज के बर्बादी रोकने के लिए बायो फ्यूल नीति कारगर हो सकती है ।
इस नीति से गन्ना किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान खोजा जा सकता है।
कच्चे तेल के आयात की निर्भरता कम होगी। 
यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में कारगर सिद्ध होगी। 
किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधनों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित किये जा सकते हैं जिससे सामाजिक और आर्थिक  विकास को बल मिलेगा।
चुनौतियां: 
भारत की फ्यूल टेक्नोलॉजी को उन्नत बनाए बिना इस नीति को कारगर नहीं बनाया जा सकता। 
सर्वप्रथम गन्ना  मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना आवश्यक है। 
तकनीकी तथा अवसंरचना के  विकास के बिना इस नीति के सकारात्मक परिणामों तक नहीं पंहुचा जा सकता। 
किसी भी नीति की सफलता उसके कुशल कर्यान्वयन पर निर्भर करती है, अतः नीति का कुशल  कर्यान्वयन ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है।