tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
गुरुत्वीय तरंग के बारे में बताते हुए लीगो परियोजना के महत्त्व पर प्रकाश डालें। भारत में लीगो को स्थापित किये जाने से होने वाले लाभ को स्पष्ट करें।
उत्तर :
गुरुत्वीय तरंग अंतरिक्ष के दिक्-काल रूपी तंतु में उत्पन्न होने वाली लहरें हैं, जिनकी उत्पत्ति ब्राह्मांडीय पिंडों के टकराव से होती है। ये दिक्-काल आयाम में तालाब में उत्पन्न होने वाली लहरों के समान मोड़ उत्पन्न करती हैं और अंतरिक्ष पदार्थों की गति को प्रभावित करती हैं। आइंस्टाइन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत में ‘गुरुत्वीय तरंगों’ का जिक्र किया था।
लीगो (LIGO) का तात्पर्य लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटी वेब ऑब्जरवेटरी से है। यह भौतिकी की एक महत्त्वपूर्ण प्रयोगशाला है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पता लगाना है।
लीगो का महत्त्वः
(i) लीगो का आरंभिक महत्त्व इस बात में है कि इसके द्वारा गुरुत्वीय तरंगों की प्रमाणिकता सिद्ध हो गई। इससे आइंस्टाइन के सापेक्षकता के सिद्धांत भी पुष्टि हुई और भौतिकी में शोध के लिये एक प्रामाणिक आधार प्राप्त हुआ।
(ii) लीगो परियोजना के माध्यम से गुरुत्वीय तरंगों पर शोध कर ब्लैकहोल तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा को भी स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि गुरुत्वीय तरंगों का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा है।
(iii) इसके अलावा इसके माध्यम से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दिक्-काल आयाम में पदार्थों की गति को भी समझ पाएंगे, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान में सहायक होगा।
(iv) भविष्य में पृथ्वी से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है।
भारत में लीगो की स्थापना का महत्त्व
(i) अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश होगा जहाँ लीगो की स्थापना की गई है। इससे संपूर्ण विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की साख बढ़ेगी।
(ii) स्वयं अपने देश में लीगो की स्थापना से भारतीय वैज्ञानिक गुरुत्वीय तरंगों को अच्छे से समझ पाएंगे, जो आगे चल कर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर सकता है। इसके लिये भारत की विदेशों पर निर्भरता घटेगी।
स्पष्ट है कि लीगो परियोजना भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इससे भारत में अनुसंधान क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा भारतीय छात्रों और वैज्ञानिकों को नए क्षेत्रों को तलाशने की प्रेरणा मिलेगी।
हाल ही में जी.एस.टी. के तहत प्रस्तावित इ-वे बिल (E-way bill) प्रणाली पर विचार करते हुए उसकी उपयोगिता बताएँ। इसके प्रयोग से संबंधित चिंताओं को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
 ई-वे बिल प्रणाली के बारे में बताएँ।
 इसकी उपयोगिता के बारे में लिखें।
 इसके प्रयोग से संबंधित चिंताओं के बारे में लिखें।
ई-वे बिल, जी.एस.टी. के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है। इसमें हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाले जी.एस.टी. की पूरी जानकारी होती है। नियम के अनुसार ₹50000 से अधिक मूल्य की वस्तु, जिसका हस्तांतरण 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक किया जाना है, पर इसे आरोपित करना आवश्यक होगा। जनता की सुविधा के लिये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाद्य वस्तुओं, गहनें इत्यादि 150 उत्पादों को इससे मुक्त रखा गया है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार इसे फरवरी 2018 तक अंतर-राज्य स्तर (inter-state level) पर तथा जून 2018 तक अंतरा-राज्य स्तर (intra state level) पर लागू करना आवश्यक है।
ई-वे बिल प्रणाली की उपयोगिता
इससे कर योग्य वस्तु पर निगरानी रखना आसान होगा तथा कर चोरी में कमी आएगी।
ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व वैट के तहत भी वस्तुओं के अंतर-राज्य हस्तांतरण पर कर एवं बिल के प्रावधान थे। इस बिल के जारी होने से अंतरा-राज्य स्तर पर भी इसका विस्तार होगा। इससे संपूर्ण भारत में जी.एस.टी. के निर्धारण में एकरूपता आएगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का कर संग्रहण बढ़ेगा और उसका प्रयोग सामाजिक आर्थिक समावेशन में होगा।
वस्तुओं की  आवाजाही का रिकॉर्ड रखने से उनके लिये उत्तरदायित्व तय की जा सकेगी, इससे अन्य अपराधों में भी कमी आ सकती है।
ई-वे बिल प्रणाली से संबंधित चिंताएँ
अंतरा राज्य स्तर पर जारी किये जाने से कमजोर तथा भौगोलिक रूप से कमजोर संरचना वाले राज्यों को समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिये ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट का अभाव तथा पहाड़ी भौगोलिक परिस्थिति के कारण उत्तराखंड राज्य में इसका विरोध किया जा रहा है।
इससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो सकती है।
इसके अलावा इंटरनेट आधारित जागरूकता का अभाव इसके क्रियान्वयन में समस्या उत्पन्न कर सकता है।
बिल की वैधता एक निश्चित समय के लिये  है। ऐसे में आकस्मिक परिस्थितियों में इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है।
ई-वे बिल प्रणाली की सफलता के लिये इन  चिंताओं पर विचार करना आवश्यक है।
हाल के कुछ समय में देखा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्थाकि वृद्धि दर सकारात्मक दर से बढ़ रही है। क्या अर्थव्यवस्था की यह वृद्धि धारणीय है? वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो पक्षों पर विचार करते हुए इस प्रश्न का विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
 भारतीय अर्थव्यवस्था के सकारात्मक रुझानो का उल्लेख करते हुए प्रस्तावना लिखें।
 प्राप्त आकड़ो के अधर पर अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करें।
 निष्कर्ष लिखें।
अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ‘मूडीज’ द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग में सुधार, विश्व बैंक के ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस की अद्यतन सूची में 30 स्थानों की उछाल तथा चार लगातार तिमाहियों के बाद वृद्धि दर में सकरात्मक रुझान, भारतीय अर्थव्यस्था की सुदृढ़ स्थिति को दिखाता है। किन्तु, भारती अर्थव्यवस्था की यह वृद्धि दर धारणीय है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विचार करने के लिये अर्थव्यवस्था की आंतरिक स्थिति को विश्लेषित करना आवश्यक है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। 
भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण में वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों  को अर्थव्यवस्था कि वृद्धि का निर्धारक बताया गया है। किन्तु, हाल के समय में  तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही  है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था कि वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है । पिछले दो महीने में लगातार 4% से अधिक की वृद्धि के बाद औधोगिक क्षेत्र की वृद्धि में कमी आना इसकी धारणीयता पर सवाल उठाते हैं।  नवीनतम आँकड़ो के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में केवल 2.2 % की वृद्धि देखी गई है जो एक चिंता  का विषय है।  इसके अलावा उत्सव का समय होने के बाद भी अक्टूबर महीने में टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादन में 7% की कमी, खनन क्षेत्र की वृद्धि में स्थिरता तथा पिछले वर्ष की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि का 3.8% से घट कर 2.5% होना भी भारतीय अर्थव्यवस्था की धारणीयता पर सवाल उठाते हैं। एक चिंता भारत में बढ़ती महँगाई से भी संबंधित है। नवंबर में उपभोक्ता  मूल्यों में 4.88% की वृद्धि देखी गयी है, जो जून के 1.5% की तुलना में काफी अधिक है। खाद्यवस्तुओं, जैसे टमाटर, प्याज़, अंडे आदि की मूल्यों में भी तीव्र वृद्धि देखी गई है। बढ़ती वैश्विक कीमतों के कारण कोर मुद्रास्फीति ( तेल और खाद्यवस्तुओं को छोड़ कर) का बढ़ना भी भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बाधक हो सकते हैं।
उपरोक्त विश्लेषण से भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धारणीय प्रतीत नहीं होती। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये तेल पर कर को कम किया जाना एक तात्कालिक उपाय हो सकता है, किन्तु इससे राजकोषीय संग्रहण प्रभावित हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास से तेल पर निर्भरता कम करना एक धारणीय उपाय होगा। साथ ही आतंरिक स्तर पर खाद्य वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को सुनिश्चित कर महँगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की धारणीय वृद्धि के लिये इस पर अमल करना आवश्यक है।
पुलिस व्यवस्था से संबंधित वर्तमान मुद्दों को रेखांकित करें। अनुत्पादक पुलिस बनाने से उत्पन्न चिंताओं को बताएँ।
उत्तर :
भारत में अपराध पर नियंत्रण कर कानून व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने में पुलिस व्यवस्था की भूमिका अत्यंत अहम रही है। इससे संबंधित वर्तमान मुद्दों को निम्न रूप में देखा जा सकता हैः
भारतीय पुलिस व्यवस्था आज भी 1961 के औपनिवेशिक पुलिस एक्ट से संचालित होती है। बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में इसे लोकतांत्रिक और प्रासंगिक बनाए जाने की आवश्यकता है।
एक मुद्दा भर्ती प्रशिक्षण तथा पुलिस के आधुनिकीकरण से भी जुड़ा हुआ है, ताकि पुलिस दक्षता के साथ साइबर अपराध, संगठित अपराध तथा धन शोधन जैसी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर सके।
पुलिस व्यवस्था अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण से भी प्रभावित होती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि निष्पक्ष तथा उचित रूप से कार्य करने वाले अधिकारी को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके।
पुलिस बल को महिला तथा अन्य नागरिकों के लिए अधिक संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि जनता पुलिस से सहज हो सके।
इसके अलावा काम अत्यधिक बोझ  को तर्कसंगत करने के लिये पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वर्तमान समय में पुलिस वालों की अपर्याप्त संख्या से संपूर्ण भारत जूझ रहा है।
एक मुद्दा पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जिससे अपराधी  दंड से बच जाते हैं। 
अनुत्पादक पुलिस प्रणाली से उत्पन्न चिंताएँ
हमारी कानून व्यवस्था पुलिस पर काफी हद तक निर्भर करती है। ऐसे में अनुत्पादक पुलिस प्रणाली हमारे संपूर्ण कानून व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इससे एक और जहाँ अपराधी बच जाते हैं, वहीं एक सही व्यक्ति भी दोषी सिद्ध हो जाता है। अपराधियों के बचने के कारण जहां उनका मनोबल बढ़ता है और अपराध में वृद्धि होती है, वहीं अन्याय तथा न्याय में देरी से कानून व्यवस्था पर विश्वास घटने के कारण लोगों में नक्सलबादी तथा आतंकवादी रुझानों में वृद्धि होती है। इससे लोकतंत्र तथा न्याय की अवधारणा भी प्रभावित होती है। पुलिस में असंवेदनशीलता के कारण असुरक्षित वर्गों का हित भी प्रभावित होता है तथा बलात्कार,  हत्या जैसे जघन्य अपराध बढ़ते हैं। इसके अलावा सांप्रदायिकता, नस्लीय आधार तथा क्षेत्रीय आधार पर हिंसक घटनाओं के बढ़ने से राष्ट्र की अवधारणा भी कमजो़र होती है।
स्पष्ट है कि पुलिस व्यवस्था को उत्पादक बनाना कानून व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। उपरोक्त मुद्दों का समाधान कर पुलिस व्यवस्था को उत्पादक बनाया जा सकता है।
सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में स्वायत्त मशीनों के उदय से पार पाने के लिए वैश्विक मानदंडों की आवश्यकता बताई जा रही है। स्वायत्त मशीनों के उदय से संबंधित समस्याओं को बताते हुए संघर्ष में उनकी भूमिका को नियंत्रित करने से संबंधित चुनौतियों की चर्चा करें?
उत्तर :
उत्तर कि रूपरेखा:
स्वायत्त मशीन के बारे में बताएँ।
इनके उदय से संबंधित समस्याओं को बताएँ।
भूमिका को नियंत्रित करने से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
स्वायत्त मशीन का तात्पर्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त ऐसी मशीनों से है जो अपने संचालन संबंधी निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विस्तार के कारण कभी टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में कल्पना मानी जाने वाली ये मशीनें आज वास्तविकता बनती जा रही हैं। आतंकवाद तथा वैश्विक संघर्ष जैसी स्थिति में इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वायत्त मशीनों के उदय से संबंधित समस्याओं को निम्न रूप में देखा जा सकता है:-
प्रथम समस्या इनके उपयोग के उत्तरदायित्व निर्धारण से जुड़ी हुई है। स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होने के कारण इनके प्रयोग के बाद उत्तरदायित्व का निर्धारण आसान नहीं होगा। ऐसे में उत्तरदायित्व के अभाव के कारण इनका प्रयोग एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध आसानी से कर सकता है, क्योंकि उत्तरदायित्व की अवधारणा ही व्यक्ति को हथियारों के अनैतिक प्रयोग करने से रोकती है।
एक समस्या यह भी है कि ये मशीनें नैतिकता के आधार पर अच्छे-बुरे का निर्धारण नहीं कर सकती। ऐसे में अच्छे व्यक्ति भी इनका शिकार हो सकते हैं। उदाहरण के लिये यदि कोई स्वायत्त मशीन हथियार का प्रयोग करने पर हमला करने के लिए निर्देशित है, तो ऐसे व्यक्ति भी इसका शिकार हो सकते हैं जो हथियार का प्रयोग अपने बचाव के लिये कर रहे हैं।
युद्ध की स्थिति में सैनिकों के अलावा आम नागरिक भी इनके शिकार हो सकते हैं, जो युद्ध की नैतिकता के विरुद्ध है।
इसके अलावा इन मशीनों का प्रयोग विश्व में हथियारों की होड़ को बढ़ाकर वैश्विक शांति को प्रभावित कर सकती है।
चरम स्थिति में यदि इन मशीनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का स्तर इतना बढ़ जाए कि ये अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगीं, तो ऐसी स्थिति में ये संपूर्ण मानवता के लिये खतरा बन सकती हैं। ‘रोबोट’ जैसी फिल्मों में इस स्थिति को दिखाया गया है।
इन्हीं कारणों से संयुक्त राष्ट्र के जनेवा में संपन्न सम्मेलन में उनकी भूमिका को नियंत्रित करने की आवश्यकता की बात की गई है। इससे संबंधित चुनौतियों को निम्न रूप में देखा जा सकता है:-
प्रथम चुनौती इनके प्रयोग के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की है, ताकि दुरुपयोग की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, समूह या देश पर कार्रवाई की जा सके।
 एक चुनौती वैश्विक स्तर पर एक ऐसे शक्तिशाली निकाय के निर्माण की है, जो विश्व में इनसे संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रयोग और विस्तार को नियंत्रित करें, ताकि आतंकवादी समूह इनका प्रयोग न कर पाएँ।
इसके अलावा मशीन निर्माण संबंधी नियमों को भी स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है, ताकि अच्छे व्यक्तियों पर इनका दुष्प्रभाव न पड़े।
किसी भी स्थिति में अंतिम नियंत्रण मनुष्य के पास ही होना चाहिये, ताकि इसके विनाशकारी प्रयोगों को रोका जा सके।  साथ ही ये मशीनें ऐसे प्रोग्रामों से युक्त होनी चाहिये कि मानव जाति को खतरा होने से पहले ये स्वयं को ही नष्ट कर लें।
स्पष्ट है कि इन मशीनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन चुनौतियों पर विचार करना आवश्यक है।
भारत के लिये एशियाई विकास बैंक का क्या महत्त्व है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
एडीबी के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
एडीबी से प्राप्त सहायताओं और उनकी विशेषताओं को बताएँ।
एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन् 1966 में संयुक्त राष्ट्र एशिया और सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग (United Nations Economic Commission for Asia and the Far East) द्वारा एक संकल्प के माध्यम से की गई। इसकी कल्पना एशिया और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में चौथा बड़ा शेयरधारक है। 
महत्त्व:
भारत को एडीबी द्वारा प्रथम ऋण सन 1986 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 100 मिलियन डॉलर की राशि मिली थी। इससे भारत को मध्यम-आकार के उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा नई तकनीकों के विकास में काफी सफलता मिली।
एडीबी द्वारा भारत के राज्यों को भी सीधे सहायता दी जा सकती है। इस दिशा में गुजरात प्रथम राज्य है जिसने एडीबी से सहयता प्राप्त की है।
हालिया संदभों में देखें तो बिजली की पहुँच को बढ़ावा देने के लिये बांगलादेश-भारत के बीच पहली पावर इंटरकनेक्शन फीड्स एडीबी द्वारा ऋण सहायता दी गई है, जिससे सीमा के दोनों ओर के लोगों को बिजली मिल सके।
एडीबी द्वारा सूक्ष्म और छोटे व्यापारियों को ऋण देने के लिये साख वर्द्धन उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है। भारत में इसके लिये एडीबी भारतीय बैंकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि सूक्ष्म वित्त संस्थानों को स्थानीय मुद्रा में सहायता मिल सके।
भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित विजन ‘तेज़, अधिक समावेशी और सतत् विकास’ के लिये एडीबी की भागीदारी काफी महत्त्वपूर्ण है।
एडीबी झारखंड राज्य की सड़कों का उन्नयन जारी रखने में मदद हेतु ऋण प्रदान कर रहा है, जो राज्य में नए आर्थिक अवसरों को खोलने और गरीबों के लिये सेवाओं के उपयोग में सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।
हालाँकि एडीबी द्वारा प्रदत्त ऋण भारत जैसे राष्ट्रों के लिये सार्वजनिक निवेश की तुलना में काफी कम होते हैं, फिर भी इससे भारत के विकास को समावेशी और तीव्र बनाने में एडीबी की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
भौगौलिक संकेतक (Geographical indications) से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
भौगौलिक संकेतक की अवधारना को समझाएँ।
अर्थव्यवस्था में इसके लाभों को बताएँ।
भौगौलिक संकेतक एक पहचान चिन्ह है जो किसी निश्चित भौगौलिक क्षेत्र से जुड़े कृषिगत, प्राकृतिक तथा विनिर्मित उत्पादों, जिसमें हस्तरचित तथा औद्योगिक वस्तुएं भी शामिल हैं, को प्रदान किया जाता है। यह उस भौगौलिक स्थान से जुड़े वस्तु की गुणवत्ता तथा अनोखेपन को स्पष्ट कर उसके महत्त्व को बढ़ता है। वैश्विक स्तर पर विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स (TRIPS) संबंधी प्रावधानों के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत में दार्जिलिंग की चाय, तिरूपति के लड्डू तथा नागपुर के संतरे भौगौलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास  में इसकी भूमिका को निम्न रूप में देखा जा सकता है-
भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशन के लिये लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इससे न केवल रोज़गार में वृद्धि होती है, बल्कि समग्र जी.डी.पी. पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भौगौलिक संकेतक की अवधारणा ऐसे स्थानीय उत्पादों को महत्त्व प्रदान कर लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को  बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगी।
भौगौलिक संकेतक की अवधारणा भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करके वैश्विक बाज़ार में इन्हें एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकती है। स्कॉच व्हिस्की(स्काटलैंड) का ब्रांड इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। इससे वैश्विक बाज़ार में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में होगा।
भारतीय वस्तुओं से संबंधित भौगौलिक संकेतक भारत में वस्तुओं के निर्माण को सुनिश्चित करके भारत सरकार के मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम की सफलता में भी सहायक होंगे। 
साथ ही साथ भौगौलिक संकेतक की संकल्पना अन्य देशों को भारत की इन प्रसिद्ध वस्तुओं की नकल तैयार करने से भी रोकेंगी। इसका लाभ भी अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को ही मिलेगा। 
    स्पष्ट है कि भौगौलिक संकेतक कि अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। किन्तु, गुणवत्ता सम्बन्धी कड़े प्रावधानों तथा जागरूकता के अभाव में हम अभी तक इसका अपेक्षित लाभ नहीं ले पाएँ हैं। इन प्रावधानों को विकसित करने के साथ साथ विज्ञापन तथा विपणन संबंधी प्रावधानों को लागू कर हम इसका अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बेरोज़गारी से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का परिचय देते हुए बताएँ कि भारत में किस प्रकार की बेरोज़गारी पाई जाती है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
बेरोज़गारी की अवधारणा को स्पष्ट करें।
विभिन्न प्रकारों और इसके कारणों को भी बताएँ।
भारत में पाई जाने वाली बेरोज़गारी का उल्लेख करें।
बेरोज़गारी एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत कार्य करने में सक्षम व्यक्ति को मांगे जाने पर भी रोज़गार नहीं मिल पाता है। बेरोज़गारी को किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिये एक सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे मापने के लिये सामान्यतः बेरोज़गारी दर का प्रयोग किया जाता है, जो बेरोज़गार व्यक्ति और श्रमबल के अनुपात को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संदर्भ में 15-59 आयु वर्ग को श्रमबल माना गया है।
बेरोज़गारी के प्रकार:
चक्रीय बेरोज़गारी: ऐसी बेरोज़गारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। ये उतार-चढ़ाव समग्र मांग से संबंधित होता है, अतः इसे मांगजनित बेरोज़गारी भी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोज़गारी को राजकोषीय और मौद्रिक नीति के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
संरचनात्मक बेरोज़गारी: भारत जैसे देशों में इस प्रकार की बेरोज़गारी देखने को मिलती है। यह अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष से संबंधित होती है। इसके लिये संरचनात्मक ढाँचे में कमी, पूंजीगत मशीनरियों में निवेश का अभाव और कौशल विकास की कमी आदि को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।
मौसमी बेरोज़गारी: मौसम के अनुसार रोज़गार के दशाओं में भी परिवर्तन होने लगता है। भारत के कृषि क्षेत्रों में इस तरह की बेरोज़गारी देखने को मिलती है। भारत में कृषि सिंचाई के लिये मानसून पर निर्भरता इस तरह की बेरोज़गारी के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है।
प्रच्छन्न बेरोज़गारी: यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में संलग्न है लेकिन उसकी उत्पादकता शून्य है तो इसे छिपी या प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहा जाता है। अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और रोज़गार के वैकल्पिक अवसर का न होना इसके प्रमुख कारण हैं। भारत में कृषि क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बेरोज़गारी देखने को मिलती है।
अल्प बेरोज़गारी: यह बेरोज़गारी की ऐसी स्थिति का द्योतक है जहाँ किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुकूल रोज़गार नहीं मिल पाता है या फिर मिलता भी है तो वह पर्याप्त समय के लिये नहीं मिल पाता है। भारत में इसे एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। इसके कारण रोज़गार की गुणवत्ता प्रभावित होती है और ILO के ‘डिसेंट वर्क’ की विपरीत ‘वर्किंग पूअर’ जैसी विरोधाभासी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।
भारत की अंडरवाटर सुरक्षा को विश्वनीय बनाने के लिये परंपरागत और परमाणु चालित पनडुब्बियों का विकास अपरिहार्य है। समीक्षा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
परंपरागत और परमाणु पनडुब्बियों की विशेषताएँ बताते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनकी आवश्यकता को समझाएँ।
चीन की पानी के भीतर क्षमता से तुलना करते हुए समुद्र में भारत के लिये बढ़ रही चुनौतियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
भारत को अपनी लंबी समुद्री सीमा की निगरानी रखने और युद्ध जैसी परिस्थितियों में समुद्री सीमा की सुरक्षा करने के लिये पानी के भीतर (अंडरवाटर) अपनी क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके लिये भारत को परंपरागत और परमाणु दोनों प्रकार की पनडुब्बियों का विकास करने की आवश्यकता है। पनडुब्बियों के विकास की अपरिहार्यता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-
परंपरागत पनडुब्बी
इनका संचालन अपेक्षाकृत सरल होता है और इनमें शीघ्र तैनाती की क्षमता होती है।
डीज़ल-इलेक्ट्रिक ईंधन पर संचालित होने के कारण आसान ईंधन उपलब्धता भी इनकी एक विशेषता है।
इनका इस्तेमाल समुद्री निगरानी में किया जा सकता है। 
इनके साथ एक नकारात्मक पहलू यह है कि ये लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकतीं। इन्हें बैटरी को चार्ज करने के लिये सतह पर आना पड़ता है। 
परमाणु पनडुब्बी
वर्तमान में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत को परंपरागत के साथ-साथ परमाणु पनडुब्बियों की भी आवश्यकता है। 
ये पनडुब्बियाँ ज़्यादा बड़े हथियार ले जाने में सक्षम हैं।
ये अधिक समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। अतः युद्ध काल में इनकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है।
इसके अलावा गहरे समुद्री संसाधनों में निहित भूगर्भीय, पर्यावरणीय और सामरिक हितों की रक्षा के लिये देश को अपनी अंडरवाटर क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। 
हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की गतिविधियों को संतुलित करने के लिये भारत को भी अपने पनडुब्बी बेड़े में इज़ाफा करने की जरूरत है। वर्तमान में चीन के पास 11 परमाणु और 57 परंपरागत पनडुब्बियाँ हैं, जबकि भारत 1 परमाणु (आईएनएस अरिहंत) और लगभग 13 परंपरागत पनडुब्बियों की क्षमता के साथ चीन से काफी पीछे है। कुछ समय पहले चीन की पनडुब्बियों का श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाहों पर देखा जाना भारत के लिये चिंता की बात है। वर्तमान में भारत प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है।
इन दोनों प्रकार की पनडुब्बियों के अतिरिक्त भारत को एक Deep Submergence Rescue Vessel (DSRV) निर्मित करने की भी आवश्यकता है, जिसमें पनडुब्बियों में दुर्घटना के दौरान बचाव कार्यों को संपन्न कराने की विशेषज्ञता हो।
बीएस मानक क्या है? हाल ही में सरकार द्वारा बीएस-4 मानक से सीधे बीएस-6 मानक को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बीएस-6 मानक के लागू होने से अपेक्षित बदलावों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
बीएस मानक का संक्षिप्त परिचय दें।
बीएस-IV से बीएस-VI मानक में परिवर्तन के लिये अपेक्षित बदलावों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें।
बीएस का अर्थ है भारत स्टेज। इसका संबंध स्पष्ट रूप से उत्सर्जन मानकों से है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक आतंरिक दहन और इंजन तथा स्पार्क इग्निशन इंजन के उपकरण से उत्सर्जित वायु प्रदूषण को विनियमित करने के मानक हैं। ये मानक भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तय किये जाते हैं।
अभी पूरे देश में यातायात ईंधन BS-IV लागू है। सरकार द्वारा भारत में बीएस-IV से सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीएस –VI ग्रेड को 1 अप्रैल 2020 से लागू करने का फैसला लिया गया है। विभिन्न तेल शोधन कंपनियाँ BS-IV ईंधन के उत्पादन के लिये भारी मात्रा में निवेश कर रही हैं।
BS-VI मानक के लिये अपेक्षित बदलाव-
इसके लिये कारों के साथ-साथ बसों, ट्रकों जैसे भारी वाहनों में भी फिल्टर लगाना ज़रूरी हो जाएगा।
BS-VI के लिये विशेष प्रकार के डीज़ल पार्टिकुलेट फिल्टर लगाने की आवश्यकता होगी। इसके लिये वाहन के बोनट के अंदर ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होगी। 
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को फिल्टर करने के लिये सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (SCR) तकनीक का इस्तेमाल भी बीएस-VI की अनिवार्य शर्त है।
SCR- तकनीक में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, इसलिये राष्ट्रीय स्तर पर अमोनिया के भंडारण के लिये अवसंरचना की आवश्यकता होगी।
देश में वायु प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिये BS मानकों का गंभीरता से पालन करना समय की मांग है। अतः पूरे देश में इन मानकों के अनुपालन की कोशिशें तेज़ हो गई  हैं।
भारतनेट क्या है? इसके उद्देश्यों की चर्चा करते हुए इसके निधियन के लिये उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
भारतनेट परियोजना का संक्षिप्त परिचय दें।
इसके उद्देश्यों को समझाएँ।
इसके निधियन के लिये किये गए प्रयासों का उल्लेख करें।
भारतनेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये हाइस्पीड ब्रॉडबैंड, किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 एमबीपीएस तक होगी। इसका सेवा शुल्क राज्य के लोगों की आय के आधार पर तय होगा। जैसे- बिहार में 78 रुपए तथा उत्तर प्रदेश में 94 रुपए प्रति माह। ओएफसी नेटवर्क (Optical Fiber Communication Network) का नाम बदलकर भारत नेट (Bharat Net) कर दिया गया है।
केंद्र की योजना के तहत ब्रॉडबैंड को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये पहुँचाया जाएगा। लेकिन जहाँ ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना संभव नहीं हो, वहाँ वायरलैस एवं सेटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे, गाँवों मे नेट पहुंचाने के बाद निजी सेवा प्रदाताओं को भी मौके दिये जाएंगे ताकि वे विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मुहैया करा सकें। स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन नि:शुल्क प्रदान किये जाएंगे।
भारतनेट के पहले चरण में देश के कई राज्यों की एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।
भारतनेट के लिये निधियन के प्रयास
इस परियोजना पर सरकारी कंपनियाँ बीएसएनएल, रेलटेल और पावर ग्रिड 70: 15: 15 के अनुपात में अमल कर रही हैं।
भारतनेट को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से पूंजी मिल रही है जिसमें सभी दूरसंचार कंपनियाँ योगदान देती हैं।
भारतनेट परियोजना के लिये 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपए का बढ़े हुए बजट का प्रावधान किया गया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सुझाव दिया था कि 'भारतनेट' के लिये निजी क्षेत्र की मदद जरूरी है। इसके बाद रिलायंस जिओ ने 30000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिये सर्वाधिक 13 करोड़ रुपए का अग्रिम सदस्यता शुल्क अदा किया। भारती एयरटेल ने बैंडविड्थ खरीदने के लिये 5 करोड़ रुपए, वोडाफोन ने 11 लाख और आईडिया ने 5 लाख रुपए का भुगतान किया।
हाल ही में इस योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया। इस पर कुल 34000 करोड़ खर्च आने की संभावना है। भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण के तहत मार्च, 2019 तक 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में इंटरनेट के प्रयोग में होने वाली हर 10 फीसद बढ़ोतरी से जीडीपी को 3.3 फीसद का फायदा होता है। इस लिहाज़ से भारतनेट परियोजना देश की अर्थव्यवस्था के लिये भी एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।