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जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का 23वाँ सम्मेलन जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करते हुए इसकी कमियों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
कॉप-23 से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट करें।
इसकी कमियों पर प्रकाश डालें।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन विश्व में जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु एक महत्त्वपूर्ण निकाय है। जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित कोप-23  में पर्यावरण परिवर्तन से बचाव हेतु वित्तीय सहायता, समन कार्यवाही, विभेदीकरण और नुकसान एवं क्षति से संबंधित मुद्दों को व्यावहारिक बनाने पर बल दिया गया। इसमें  हुई प्रगति को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
कोयला ग्रीन हाउस गैसों का एक प्रमुख उत्सर्जक है।  जबकि अधिकांश विकासशील देशों में ऊर्जा के सबसे महत्त्वपूर्ण साधन के रुप में कोयले का प्रयोग अभी भी जारी है। अतः इस सम्मेलन में चरणबद्ध रूप से कोयले को प्रति प्रयोग को समाप्त करने की बात की गई।
बढ़ते हुए ग्रीन हाउस गैसों पर चिंता जताते हुए कृषि कार्यों के माध्यम से होने वाले ग्रीन हाउस  गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने की बात की गई। 
इसके अलावा, निर्माण के क्षेत्र में ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण के साथ-साथ इको मोबैलिटी को बढ़ावा देने के बात की गई।
इसमें स्थानीय समूह की भागीदारी के महत्त्व को स्वीकार कर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये स्थानीय उपायों पर बल देने की बात की गई।
प्रदूषण में लिंग संबंधी कारकों की पहचान कर इसे लैंगिक दृष्टि से भी संतुलित बनाया गया।
इस सम्मेलन में देशों के द्वारा ‘टलानोआ’ वार्ता के लिये एक रोडमैप को लाया गया है। ‘टलानोआ’ प्रशांत क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला एक परंपरागत शब्द है जो एक समावेशी, प्रभावी एवं पारदर्शी वार्ता की प्रक्रिया को दर्शाता है। 
कमियाँ-
इस सम्मेलन में अमेरिका द्वारा पेरिस समझौते से अलग होने के मुद्दे को नहीं उठाया गया, जबकि वर्तमान में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़े  ग्रीन उत्पादक देशों में शामिल है। 
विभिन्न देशों की कथनी तथा करनी में विभेद को भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिये चीन द्वारा कोयले के प्रयोग को कम करने की बात को स्वीकार करने के बाद भी उसके द्वारा अन्य देशों में कोयले पर आधारित बिजली संयंत्रों का विकास किया जा रहा है।
इसके अलावा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित कारणों पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। ध्यातव्य है कि कुछ वर्षों तक स्थिर रहने के बाद 2017 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2% की वृद्धि हुई।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत विकासशील देशों को मजबूत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने के मुद्दे पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान हेतु विकसित तथा विकासशील देशों को अपने संकीर्ण स्वार्थों से बाहर निकल कर आगे आना होगा तभी इस समस्या का स्थायी समाधान हो पाएगा।
आपदा से निपटने में समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
समुदाय के सदस्य किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी आपदा से प्रायः समुदाय के आम लोग ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। अभी तक वे निष्क्रिय शिकार नहीं रहे हैं बल्कि किसी भी आपदा का उन्होंने बहुत तत्परता से सामना किया है। किसी भी समुदाय के लोग स्थानीय भूविज्ञान से परिचित रहते हैं और खतरे के संदर्भ को जानते हैं। अतः शुरू से ही आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों के लोगों को शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि यह आपदा प्रबंधन की क्षमता को विकसित करता है।
वर्तमान समय में गैर-सरकारी संगठन की सहभागिता आपदा प्रबंधन कार्यनीति को दुरुस्त बनाने तथा इसके न्यूनीकरण हेतु प्रभावी ढंग से संचालित करने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से समुदाय में अनुकूलन क्षमता का विकास एवं विषम परिस्थितियों के प्रभाव से निपटने हेतु क्षमता विकसित की जा सकती है। गैर-सरकारी संगठन विज्ञान व पारंपरिक ज्ञान का सामंजस्य कर प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में प्रभावी ढंग से कार्य रूप में परिणत हो रहे हैं। ये सरकार के साथ मिलकर आपदा न्यूनीकरण में महत्त्वपूर्व योगदान दे रहे हैं। जहाँ जनसमुदाय द्वारा इनकी स्वीकार्यता बढ़ी है वहीं सरकार द्वारा इन्हें अधिक से अधिक भूमिका निभाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात, ओडिशा, असम, उत्तराखण्ड एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किये गए कार्य उदाहरणीय हैं। गैर-सरकारी संगठन की भूमिका का यह विस्तार निश्चय ही भारत में आपदा न्यूनीकरण में अपनी भूमिका को और सार्थक बनाएगा।
प्राकृतिक आपदाओं को रोकना कठिन है, पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न उपाय कर इनसे होने वाले नुकसानों को कम ज़रूर किया जा सकता है। कुछ कानूनी, रचनागत और गैर-रचनागत उपायों, आधारभूत नीतियों में परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन गतिविधियों को विकास योजनाओं की गतिविधियों से जोड़कर आपदाओं के प्रभाव को पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक कम किया जा सकता है। आपदा को कम करने में समुदाय की विशेष भूमिका होती है। हम सब समुदाय के अंग हैं, अतः आपदारहित जीवन जीने के लिये हम सबको मिलकर, जागरूक रहकर आपदा प्रबंधन की गतिविधियों में ज़ोर-शोर से भाग लेकर अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देना चाहिये।
हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विदेशी व्यापार नीति (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत की गई। इसके महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रभाविता पर विचार करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित विदेशी व्यापार नीति पर प्रकाश डालें।
बताएँ कि यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये किस प्रकार लाभदायक होगी।
2015 में जारी की गई विदेशी व्यापार नीति में 5 सालों की समय सीमा में भारत के विदेशी व्यापार को सकारात्मक रूप से बढ़ाने पर बल दिया गया था। इसकी मध्यावधि समीक्षा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के द्वारा इसकी प्रभाविता में वृद्धि करेगी। साठ ही हाल ही में लागू किए गए जीएसटी के अनुरूप इसे ढाल कर वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इसके प्रमुख बिंदुओं को निम्नलिखित रुप में देखा जा सकता है-
इसके तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित उत्पादों के निर्यात पर बल दिया जाएगा।
अधिक मात्रा में रोजगार उत्पन्न करने वाले उत्पादों के निर्यात पर बल दिया जाएगा ।
इसके अलावा निर्यात में वृद्धि हेतु व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाएगा।
नई व्यापार नीति में पारंपरिक उत्पादों और बाजारों में मौजूदा हिस्सेदारी को बरक़रार रखते हुए नए उत्पादों और नए बाजारों पर फोकस किया जाएगा।
निर्यात संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु व्यापार अवसंरचना के विकास हेतु व्यापार अवसंरचना योजना को प्रारंभ किया गया है। अवसंरचना के अलावा संपूर्ण संभार तंत्र के एकीकृत विकास हेतु भी प्रयास किया जा रहा है।
भारत से  वाणिज्यिक  निर्यात की योजना के तहत श्रम बहुल एमएसएमई क्षेत्रों के लिये  प्रोत्साहन ऊपर 2% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा भारत से सेवा निर्यात योजना के तहत भी 2 % की वृद्धि की गई है।
दुर्गम बाजारों के लिये बीमा कवर में वृद्धि करने हेतु निर्यात ऋण गारंटी निगम को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाई जा रही है।
इसके अलावा, विदेश व्यापार से जुड़े सभी मामलों के त्वरित समाधान हेतु निर्यातकों और आयातको के लिये एकल खिड़की संपर्क केंद्र के रूप में डीजीएफटी की वेबसाइट सेवा शुरू की गई है। 
स्पष्ट है कि विदेशी व्यापार नीति रोजगार-मूलक स्वरूप से युक्त है। इससे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को बल मिलेगा तथा श्रम ग्रहण क्षेत्र के विकास से रोज़गार की समस्या का समाधान हो पाएगा। अवसंरचना संबंधी समस्याओं के समाधान से वस्तुओं की उत्पादन लागत में कमी आएगी। जिससे वस्तुओं के मूल्य घटने पर इनकी निर्यात में वृद्धि होगी। वाणिज्य निर्यात की योजना तथा सेवा निर्यात योजना के कुशल क्रियान्वयन से वस्तु तथा सेवा इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत का व्यापार बढ़ेगा। पारंपरिक और प्रचलित उत्पादों पर बल देने से इसका लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी प्राप्त होगा। उदाहरण के लिये इन क्षेत्रों में हथकरघा उत्पादों, किताबों, चमड़े के जूते-चप्पल और खिलौनों से संबंधित उद्योगों का विकास होगा। किंतु योजना का संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिये इसका उचित क्रियान्वयन आवश्यक है। क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर 2020 तक देश के निर्यात को 900 अरब डालर तक पहुँचाया जा सकता है और विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 3.5% तक किया जा सकता है।
शहरी प्रवास के कारण गाँवों में कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई है। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि इस क्षेत्र में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये किन उपायों पर बल दिया गया है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारतीय कृषि में महिलाओं के महत्त्व को स्पष्ट करें।
बताएँ कि इस क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिये कौन से उपायों पर बल दिया गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार कृषि फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, बागवानी, मत्स्य उत्पादन तथा  सामाजिक वानिकी जैसे कार्यों में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथा निर्णायक है। किंतु पुरुष प्रधान समाज की पितृ सत्तात्मक विचारधारा के कारण इस बात को पर्याप्त महत्त्व प्रदान नहीं  किया गया है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के महत्त्व को निम्नलिखित रुप में देखा जा सकता है-
वर्तमान में कृषि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं के द्वारा निर्मित है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कुल महिला कामगारों में से 55% कृषि श्रमिक और 24% खेतिहर थी।
साथ ही, नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण पुरुषों का गांव से शहरों में होने वाले  प्रवास में वृद्धि हुई है। इससे ग्रामीण भारत  के कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है।
इसके अलावा, कृषि उपरांत कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण तथा भंडारण जैसे कार्यों में भी महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
पशुपालन जैसे कार्यों में पारंपरिक रुप से महिलाओं का महत्त्व अधिक रहा है। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन से संबंधित अधिकांश सहकारी समितियों की सदस्य महिलाएँ हैं। 
वैश्विक रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानीय कृषि व्यवस्था बनाए रखने में भी महिलाओं की भूमिका निर्णायक रही है।
खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार कृषि क्षेत्र के एकीकृत प्रबंधन और दैनिक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में विविध प्राकृतिक और कृषिगत संसाधनों के प्रयोग का श्रेय भी ग्रामीण महिलाओं को ही जाता है।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं का महत्त्व लगातार बढ़ा है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।
सभी महत्त्वपूर्ण योजनाओं तथा विकास क्रियाकलापों में महिला लाभार्थियों हेतु बजट आवंटन का कम से कम 30% अलग रखना।
महिलाओं तक विभिन्न योजनाओं के लाभ को संरक्षित करने के लिये महिला केंद्रित क्रियाकलापों को आरंभ करना।
आजीविका योजना के माध्यम से महिलाओं को कृषि, पशुपालन तथा बागवानी जैसे कार्यों के लिये प्रोत्साहित करना।
महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से क्षमता निर्माण के द्वारा महिलाओं को सूक्ष्म ऋण और कृषि संबंधी कार्यों से जोड़ना।
विभिन्न सहकारी समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिये झारखण्ड के दुमका जिले में एकता महिला कुक्कुट पालन सहकारी समिति का संचालन महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है।
इसके अलावा कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को महत्त्वपूर्ण मानते हुए कृषि और किसान मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है। इससे भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
इन क़दमों से कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और भी बढ़ेगी तथा समावेशी विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन से भारतीय कृषि क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जलवायु अनुकूलन कृषि की आवश्यकता पर बल देते हुए जलवायु स्मार्ट कृषि की संकल्पना पर प्रकाश डालें । भारत द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिये किन उपायों को अपनाया गया है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में जलवायु अनुकूलन कृषि कि आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए जलवायु स्मार्ट कृषि की संकल्पना पर प्रकाश डालें। 
बताएँ कि इसके लिये भारत में क्या कदम उठायें जा रहें हैं। 
वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की घटना से तापमान और वर्षा से संबंधित घटनाओं  में अनिश्चितता बढ़ी है। प्रचंड मौसम संबंधी घटनाओं जैसे सूखा तथा बाढ़ जैसी घटनाओं की तीव्रता तथा बारंबारता में वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव भारतीय कृषि पर भी पड़ा है क्योंकि भारत का दो तिहाई कृषि क्षेत्र सिंचाई हेतु वर्षा पर निर्भर है। धारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिये जलवायु अनुकूलन कृषि आज की आवश्यकता है। जलवायु अनुकूलन  कृषि में उन्नत कृषि पद्धतियों तथा फसलों का प्रयोग किया जाता है  जिससे इन पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम किया जा सके।
जलवायु स्मार्ट कृषि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो  कृषि को बदलते जलवायु के अनुरूप ढालकर कृषि संबंधित समस्याओं को कम करता है। इसका उद्देश्य  कृषि उत्पादकता को बढ़ाना,  जलवायु परिवर्तन के संबंध में कृषि को अनुकूल बनाना और कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ध्यातव्य है कि धारणीय विकास लक्ष्यों में भुखमरी को समाप्त करने तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने पर बल दिया गया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती इन लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकती है। जलवायु स्मार्ट कृषि के द्वारा सतत् कृषि को बढ़ावा देकर पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है । यह कृषकों को उनकी स्थानीय दशाओं के अनुसार उपयुक्त कृषि रणनीतियों की पहचान करने तथा उसके अनुरूप कार्य करने को प्रोत्साहित करती है।
भारत द्वारा जलवायु अनुकूलन कृषि को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत जलवायु विभिन्नता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को समाप्त करने के लिये जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान समय में जलवायु अनुकूलन कृषि संबंधी अनुकूलन प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के प्रयोगों को 23 राज्यों के 153 मॉडल गाँवों में शामिल करते हुए किसान विकास केंद्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा, अब तक 623 आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गई है तथा इन्हें  वेबसाइट पर डाला गया है ताकि सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि और शीतलहर जैसे मौसम संबंधी विभिन्न आपदाओं का प्रबंधन किया जा सके। इसके अलावा, देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये आजीविका योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके प्रयोग से कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा और भारत में धारणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
‘संभार कार्य निष्पादन सूचकांक’ में भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए संभार तंत्र विकास के महत्त्व को दर्शाएँ इससे संबंधित चुनौतियों तथा उनके समाधान हेतु सुझाई गई कार्य-योजना पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सांभर तंत्र के बारे में बताते हुए भारत के सन्दर्भ में ‘संभार कार्य निष्पादन सूचकांक’ पर प्रकाश डालें।
इस क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों और इनके समाधान की चर्चा करें।
संभार तंत्र का तात्पर्य परिवहन, भंडारण, प्रबंधन, वेयरहाउसिंग, वस्तु की सजावट तथा पैकिंग और सूचना संबंधी सुविधाओं से है। यह उत्पादक  से उपभोक्ता के बीच वस्तुओं के  प्रवाह को आसान बनाकर व्यापार तथा उत्पादन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। विश्व बैंक द्वारा जारी संभार कार्य निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान सकारात्मक रहा है।  2014 में 54 वें स्थान की तुलना में भारत 2016 में 35 वें स्थान पर पहुँच गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय संभार तंत्र उद्योग  में लगभग 8% की दर से वृद्धि हुई है।  भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये यह क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान समय में यह 22 मिलियन से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य उद्योगों और सेवाओं के विकास के लिये भी संभार तंत्र का विकास आवश्यक है।
 संभार तंत्र से संबंधित चुनौतियाँ
भारतीय संभार तंत्र की एक बड़ी चुनौती इसकी उच्च लागत है। उच्च लागत के कारण वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
संभार तंत्र की एक समस्या यह है कि यहाँ अभी भी वस्तुओं के परिवहन के लिये रेलवे के स्थान पर सड़कों का अधिक प्रयोग होता है जिससे परिवहन  भाड़े में वृद्धि होती है। इसके अलावा अदक्षतापूर्ण  वाहनों का प्रयोग भी क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है।
इसके अलावा भंडारण संबंधी सुविधाओं का अभाव तथा विभिन्न सामग्रियों के संरक्षण हेतु अविकसित अवसंरचना भी भारतीय संभार तंत्र को कमजोर करती है।
बाझिल एवं दोहरी प्रक्रियाओं के द्वारा संभार तंत्र से जुड़े कार्यों में जटिलता उत्पन्न होती है।  इससे संबंधित कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है। 
इसके अलावा आवश्यकता, माँग तथा लाभ के अनुसार माल के  निर्बाध  संचलन का भी अभाव है।
 संभार तंत्र के विकास हेतु चलाई गई कार्य योजना:
संभरण कार्यों में उच्च पारदर्शिता लाने और दक्षता बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय एकीकृत  संभार नीति तैयार करना। 
संभरण संबंधी मामलों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये एक एकीकृत IT प्लेटफार्म का विकास करना।
संभार तंत्र से संबंधित प्रक्रियाओं को तीव्र तथा सरल बनाना।
2022 तक इसकी लागत को जीडीपी के 10% से कम करना। 
कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयरप्लेन स्टेशन तथा इनलैंड कंटेनर डिपो जैसी अवसंरचनाओं के लिये तेजी से स्वीकृति देना।
सेवाओं की गुणवत्ता हेतु सेवा प्रदाताओं के लिये पेशेवर मानकों का आरंभ करना।
इस क्षेत्र में उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना उदाहरण के लिये परिवहन सुविधाओं को GPS से जोड़ना, वस्तुओं के आगमन को ऑनलाइन ट्रैकिंग सर्विस से जोड़ना आदि।
2022 तक इस क्षेत्र में 40 मिलियन  नौकरियाँ बढ़ाना।  
इन कार्यनीतियों को अपनाकर भारतीय सांभर तंत्र से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है तथा इसे और भी  प्रतिस्पर्द्धी बनाया जा सकता है।
किसानों के लिये शुरू की गई ब्याज सहायता योजना पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रभाविता पर विचार करें?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
ब्याज सहायता योजना के मुख्य प्रावधानों पर विचार करें।
बताएँ कि यह योजना कितनी प्रभावी हो सकती है।
कृषि क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह को बढ़ाने के लिये तथा किसानों  पर ब्याज के बोझ को कम कर उन्हें समय पर ऋण भुगतान हेतु प्रेरित करने के लिये  2006- 2007 में ब्याज सहायता योजना  लाई गई थी। इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण बातों को निम्नलिखित रुपों में देखा जा सकता है-
ब्याज सहायता योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, गैर सरकारी बैंक, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी अपनी निधियों का प्रयोग किए जाने पर  तथा नाबार्ड को  को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को पुनः वित्तपोषण किए जाने पर प्रदान की जाएगी। 
इस योजना के तहत किसान 7% ब्याज की दर पर ₹300000 तक रियायती फसल ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इसमें अग्रिम धनराशि लिये जाने के 1 वर्ष के भीतर तत्काल भुगतान किए जाने पर अतिरिक्त 3% की सहायता का प्रावधान भी है । इस प्रकार वर्तमान की स्थिति में किसानों को प्रभावी रूप से ब्याज के रूप में 4% ही अदा करना होगा 
किसानों की ऋण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु 2017-18 में  इस योजना के तहत लगभग  20339 करोड़ रुपए प्रदान करने की बात की गई है।
ऐसे लघु और सीमांत किसान  जिन्हें  उत्पादन पश्चात फसल भंडारण के लिये  ऋण लेना पड़ता है उन्हें राहत देने के लिये सरकार ने फसल काटने के छह माह तक ऋण पर 2% की ब्याज सहायताप्रदान करने के प्रावधान किए हैं।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिये पुनः संरचित धनराशि पर प्रथम वर्ष में बैंकों को 2% की ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
समय पर लघु अवधि कृषि ऋण का भुगतान नहीं करने पर किसानों को केवल 2% का ब्याज लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना से किसान ट्रेनिंग लेने के लिये प्रेरित होंगे जिससे देश में कृषि तथा उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा अपेक्षाकृत कम दर से ऋण प्राप्त होने के कारण किसान महाजनों के स्थान पर सरकारी बैंकों से ऋण लेंगे इससे महाजनों द्वारा किसानों से मनचाही ब्याज दर वसूल करने की घटना में कमी आएगी वहीं समयबद्ध तरीके से ऋण तथा ब्याज का भुगतान करने पर ब्याज में छूट के प्रावधान से किसान समय पर भुगतान करने के लिये प्रेरित होंगे इससे बैंकिंग  व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। साथ ही भंडारण के लिये ब्याज सहायता उपलब्ध करवाने से फसलों की भंडारण की समस्या का भी समाधान हो पाएगा। 
किंतु इस योजना की प्रभाविता के लिये आवश्यक है कि किसान योजना के प्रति जागरुक हो तथा बैंक सरलता के साथ उन्हें ऋण प्रदान कर सकें। इसके अलावा जमीनी स्तर पर बैंक कर्मचारियों के व्यवहार  को भी किसानों के अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि किसान आसानी से बैंकों के साथ जुड़ पाए।
पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी की संरचना को स्पष्ट करें?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करें। 
इसकी संरचना पर प्रकाश डालें।
जैविक समुदाय और अजैविक घटकों के अंतर्संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वास्तव में  जीव जीवन के लिए आपस में तथा अपने पर्यावरण से जुड़े रहते हैं और मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थिकी तंत्र अथवा परितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल महासागर तक हो सकता है-
पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का तात्पर्य इस बात से है कि इसके विभिन्न अव्यव आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य संरचनात्मक लक्षण जाति रचना तथा स्तर विन्यास है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जाति रचना वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करती है। उष्णकटिबंधीय प्रचुर वनों में जीवन के अनुकूल परिस्थिति होने के कारण उष्णकटिबंधीय वनों की संरचना में बहुसंख्यक जैविक जातियों को देखा जा सकता है, वहीं मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अल्प जातियों की संख्या को दर्शाता है।
पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का स्तर-विन्यास खाद्य-श्रृंखला तथा उत्पादक एवं उपभोक्ता के भोजी संबंधों के द्वारा निर्धारित होता है।इसके प्रथम स्तर पर उत्पादक पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा अजैविक घटकों की मदद से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसके दूसरे स्तर पर शाकाहारी जीव तथा तृतीय पोषी स्तर पर मांसाहारी जीव होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व  जैव-पदार्थ तथा मृदा जैसे अजैविक घटकों में संचित होता है। इन  पोषक तत्त्वों का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में चक्रीय रुप से होता रहता है।
पारिस्थितिकी तंत्र के विशेष घटक विशिष्ट संरचना में जुड़कर पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं।
भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु चलाई गई सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि ये योजनाएँ अपने उद्देश्यों में कितनी सफल हो पाई हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
पर्यटन क्षेत्र के बारे में लिखते हुए इस क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डालें
आँकड़ों के आधार पर बताएँ कि ये योजनायें कितनी सफल रही हैं।
विशाल भौगोलिक संरचना तथा समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के कारण भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। इन्हीं कारणों से भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सुधार हेतु कई योजनाओं को लागू किया गया है। इन योजनाओं को तीन भागों में बांट कर देखा जा सकता है।
प्रथम भाग में उन योजनाओं को रखा जा सकता है जिनका उद्देश्य भारत में पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास करना है। देश में पर्यटन सर्किट के विकास हेतु ‘स्वदेश दर्शन योजना’, विरासत स्थलों के विकास हेतु ‘ह्रदय’ योजना तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु ‘प्रसाद’ योजना लाई गई है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर रोप-वे के निर्माण तथा रेलवे स्टेशनों और लॉजिस्टिक पार्कों के आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर बल दिया गया है।
दूसरे भाग में पर्यटन से संबंधित जागरूकता तथा भारतीय पर्यटन क्षेत्रों के  प्रचार से संबंधित  योजनाओं को रखा जा सकता है। विदेशों में भारतीय धरोहरों को लोकप्रिय बनाने के लिये ‘द हेरिटेज़  ट्रेल’,  भारतियों को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिये ‘देखो अपना देश’ नाम से पर्यटन पर्व का अनुष्ठान तथा राज्यों के विशेष स्थलों में पर्यटन समारोह ‘पर्यटन सभी के लिये’ का आयोजन किया गया है। इसके अलावा पर्यटन एवं शासन पर कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है।
तीसरे भाग में उन उपायों को रखा जा सकता है जिसके तहत विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने पर बल दिया गया है। इसके तहत 163  देशों के नागरिकों के लिये पर्यटक, मेडिकल एवं बिज़नेस की तीन श्रेणियों के तहत ई-वीजा की सुविधा प्रदान की गई है। 
इन उपायों की सार्थकता को भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास से जोड़कर देखा जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2017 में 15.6% की वृद्धि के साथ 10.2 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। वहीं ई- वीजा़ के जरिये आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 143% की वृद्धि हुई है।
स्पष्ट है कि सरकार द्वारा पर्यटन के विकास हेतु चलाई गई योजनाएँ अत्यंत सफल रही हैं।
अशक्तता वाले जीवन वर्ष (डी.ए.एल.वाई.) की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? इस की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय में इसके प्रमुख कारकों पर विचार करें। क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय को बढ़ाकर डी.ए.एल.वाई.. को कम किया जा सकता है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
डी.ए.एल.वाई. को परिभाषित करें।
इसके बदलते रुझान को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समयमें इसके प्रमुख कारकों पर प्रकाश डालें।
बताएँ कि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय बढ़ाने से इस पर क्या प्रभाव परिलक्षित होंगे।
अशक्तता वाले जीवन वर्ष (डी.ए.एल.वाई.)  का तात्पर्य किसी विशेष कारण से असामयिक मृत्यु तथा अशक्तता से है। यह दो घटकों: जीवन वर्ष हानि(YLL) और अशक्तता के साथ यापित जीवन वर्ष(YLD) से मिलकर बना है।  जीवन वर्ष हानि में ऐसे व्यक्तियों का आकलन किया जाता है जो अपने आदर्श जीवन प्रत्याशा से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वही अशक्तता के साथ यापित जीवन वर्ष व्यक्ति के जीवन के ऐसे वर्षों का आकलन करता है जिसमें व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य वंचित रहता है इन दोनों के योग से अशक्तता वाले जीवन वर्षो को प्राप्त किया जा सकता है। यह किसी व्यक्ति के जीवन में कुल स्वास्थ्य क्षति के मापन को दर्शाता है।
भारत द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने के कारण 1990 की तुलना में 2016 में डी.ए.एल.वाई. में 36 प्रतिशत की कमी आई है। इससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है किंतु इस अवधि में अशक्तता वाले जीवन वर्ष के लिये निर्धारित बीमारियों की प्रकृति में परिवर्तन को देखा जा सकता है। 1990 में कुल बीमारियों के बोझ की 61% बीमारियाँ संक्रामक, मातृ संबंधी, नवजात शिशु संबंधी, और पोषण संबंधी बीमारियों के कारण थीं जो 2016 में घटकर 33% रह गई है। वहीं गैर-संक्रामक बीमारियों का योगदान जो 1990 में 30% था 2016 में बढ़कर 55% हो गया है। यह दर्शाता है कि वर्तमान समय में गैर संक्रामक बीमारियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
अशक्तता वाले जीवन वर्ष के लिये उत्तरदायी कारकों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है
कुपोषण
वायु प्रदूषण
खाद्य संबंधी असुरक्षा
उच्च रक्तचाप
उच्च रक्त मधुमेह
तंबाकू का प्रयोग
स्वच्छता तथा पेयजल संबंधी समस्याएँ
सामान्य रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय  को बढ़ाकर  डी.ए.एल.वाई. को कम किया जा सकता है। आँकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने वाले राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति अधिक व्यय करने वाले राज्यों में डी.ए.एल.वाई. का मान अधिक है।किंतु यह डी.ए.एल.वाई. में सुधार की अनिवार्य शर्त नहीं है। उदाहरण के लिये असम, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर में उच्च स्वास्थ्य व्यय के बाद भी डी.ए.एल.वाई. का मान उच्च है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय को बढ़ाने के साथ सही दिशा में तथा जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन  सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एकीकृत बाल विकास सेवा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से डी.ए.एल.वाई. को कम किया जा सकता है।