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सम्प्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू की विचारधारा एवं प्रतिक्रिया ने ही आधुनिक ‘सेक्यूलर’ भारत की नींव को मजबूत किया। विवेचना करें।
उत्तर :
जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों को गहराई तक प्रभावित किया। नेहरू का जीवन ‘पुनर्जागरण’ से प्रभावित था। वे अपने स्वभाव, अध्ययन एवं अभिधारणाओं के कारण रूढ़िवाद, कट्टरवाद और सम्प्रदायवाद के विरोधी थे। सम्प्रदायवाद के संबंध में उनके विचार अभिनव एवं शिक्षाप्रद थे। वे भारत के प्रथम नेता थे जिन्होंने सम्प्रदायवाद के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयामों, प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों को गहराई से समझा।

नेहरू अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती वर्षों से ही सम्प्रदायवाद के विरोधी थे। नेहरू की राजनीतिक यात्राओं तथा विभिन्न युवा सम्मेलनों में उनके द्वारा दिये गए भाषणों में साम्प्रदायिकता को मुख्य निशाना बनाया गया। नेहरू तथा अन्य राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित ‘स्वतंत्र भारत लीग’ में किसी भी सम्प्रदायवादी या साम्प्रदायिक संगठन से जुड़े व्यक्ति को सदस्यता प्रदान करने का निषेध किया गया था। नेहरू ने धर्म को मात्र एक सांस्कृतिक प्रेरणा तथा विरासत के रूप में स्वीकार किया। वे महात्मा गांधी की तरह धर्म की नैतिक अनिवार्यता को व्यावहारिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते थे।

नेहरू संगठित धर्म के विरोधी थे। उन्होंने सदैव धर्म के राजनीतिकरण को घृणास्पद बताया। उनके अनुसार "कोई भी संगठित धर्म निरपवाद रूप से एक निहित स्वार्थ बन जाता है, जो अनिवार्यतः प्रगति एवं परिवर्तन विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है।" स्वतंत्र भारत में सम्प्रदायवाद के खात्मे के लिये प्रतिबद्ध नेहरू ने अनंतशेनम आयंगर के माध्यम से संसद में एक संकल्प पारित कराया। नेहरू साम्प्रदायिकता को किसी भी बाह्य आक्रमण से अधिक खतरनाक मानते थे। उनके द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी के प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया ताकि बुद्धिवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ मजबूत हो सकें। 1962 के जबलपुर दंगों ने नेहरू को बुरी तरह आहत किया, जिसके बाद उन्होंने ‘राष्ट्रीय एकता परिषद’ का गठन किया।

नेहरू के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि लोग अपने-अपने धर्मों का त्याग कर दें, बल्कि इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों की सुरक्षा करे किंतु दूसरों की कीमत पर किसी धर्म का पक्षपोषण न करे और न ही किसी धर्म को राज्यधर्म के रूप में स्वीकार करे। नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आपस में घनिष्ठता से जुड़े हैं तथा संयुक्त रूप से ये एक ऐसे भारत का निर्माण करने में सक्षम हैं जो मानव की महत्ता तथा उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करे तथा जिसमें दलितों एवं गरीबों के जीवन स्तर में भी स्तरीय सुधार आए। 

धर्मनिरपेक्षता के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता संपूर्ण, व्यापक एवं शर्तरहित थी। उन्होंने भाखड़ा नंगल जैसे बांधों को आधुनिक मंदिर, मकबरा या विश्वविद्यालय की संज्ञा दी। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को एक आदर्श के रूप में सामने रखा और समाज में उसके प्रचार-प्रसार के लिये गंभीरता से कार्य किया। स्वतंत्रता के पश्चात् की सर्वाधिक असहज परिस्थितियों में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और समाज की नींव स्थापना नेहरू के प्रयासों से ही संभव हो सकी। कालान्तर में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘सेक्यूलर’ शब्द जोड़ा गया
पोर्ट्समाउथ की संधि (Treaty of Portsmouth) ने जापान को तो एक बड़ी साम्राज्यवादी ताकत के रूप में पहचान दिलाई ही, चीन की राजनीति में भी नये युग के बीज बोये। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
मंचूरिया एवं कोरिया में आपसी हितों के टकराव के कारण 1904-05 में रूस-जापान के मध्य शुरू हुए युद्ध का अंत 5 सितंबर, 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि से हुआ। इस युद्ध में जापान ने रूस को सभी मोर्चों पर शिकस्त दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता के कारण यह युद्ध समाप्त हुआ अपनी बड़ी पराजय के कारण रूस संधि कर लेने के लिये विवश हुआ। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी-
कोरिया पर जापान का प्रभुत्व रूस ने स्वीकार कर लिया।
पोर्ट आर्थर और लिआओतुंग प्रायद्वीप भी जापान को प्राप्त हुए।
मंचूरिया को दो प्रभाव-क्षेत्रों में बाँटा गया। उत्तरी मंचूरिया पर रूस और दक्षिणी मंचूरिया पर जापान का प्रभाव स्वीकृत हुआ।
यह तय हुआ कि रूस और जापान मंचूरिया में अपनी-अपनी रेलवे लाइनों का उपयोग केवल व्यावसायिक और व्यापारिक प्रयोजन के लिये करेंगे, न कि सैनिक प्रयोजनों के लिये।
गौर करने की बात यह थी कि संधि में एक भी शर्त ऐसी नहीं थी जो विजेता जापान को रूस से हरजाना दिलाती। फिर भी, इस युद्ध एवं संधि से जापान को अभूतपूर्व लाभ हुआ। यथा-
पूर्वी एशिया में रूस का विस्तार रूक गया।
मंचूरिया पर भी रूस का नाममात्र का अधिकार रहा।
युद्ध में जापान ने सिद्ध कर दिया कि वह संसार का एक शक्तिशाली राष्ट्र है। इसी आधार पर उसने ब्रिटेन से आंग्ल-जापानी संधि में संशोधन की मांग की ताकि जापान की स्थिति और मजबूत हो सके।
कोरिया से रूस का प्रभाव खत्म हो गया। अब जापान कोरिया में अपनी इच्छानुसार काम कर सकता था। अवसर मिलते ही जापान ने 1910 में कोरिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया।
इस प्रकार, पोर्ट्समाउथ संधि उपरांत जापान का उत्साह बहुत बढ़ गया। रूस पर विजय के बाद उसने उग्र साम्राज्यवादी नीतियाँ अपनायी जिसके परिणामस्वरूप उसका विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ।

रूस-जापान युद्ध से चीन में भी नवजागरण के बीज अंकुरित हुए। चीन के देशभक्तों के लिये रूस-जापान युद्ध एक बहुत बड़ी शिक्षा थी। इस युद्ध में विशाल रूस को एक छोटे से देश जापान ने हरा दिया। यह इसलिये संभव हो पाया क्योंकि जापान ने समय की गति पहचानकर अपना तेजी से आधुनिकीकरण किया। इस पृष्ठभूमि में चीन के लोग भी अपने देश को जापान की तरह उन्नत और शक्तिशाली राज्य बनाने की बात सोचने लगे। चीन के देशभक्तों ने अपने देश में नवयुग लाने की सोची और इस प्रकार 1911 ई. की क्रांति का आधार तैयार हुआ।

अतः निश्चय ही पोर्ट्समाउथ की संधि जापान एवं चीन के भविष्यलक्षी उद्देश्यों का प्रस्थान बिंदु बनी।
ब्रिटिश भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के संबंध में हुए ‘आंग्ल-प्राच्य विवाद’ की चर्चा करें एवं बताएँ कि इस विवाद के समाधान के पश्चात् भारतीय शिक्षा के विकास की स्थिति क्या रही?
उत्तर :
1813 के चार्टर एक्ट में, भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था। किंतु, इस राशि को खर्च करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गई।

वस्तुतः ‘लोक शिक्षा समिति’ में दो दल थे। एक दल प्राच्य (Oriental) शिक्षा का समर्थक था जबकि दूसरा आंग्ल शिक्षा का। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाए। दूसरी ओर, आंग्ल-शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि यह रकम आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिये खर्च की जाए। इन दोनों दलों के मध्य विवाद को ही आंग्ल-प्राच्य विवाद कहा जाता है।

दूसरी ओर, आंग्ल शिक्षा समर्थकों में भी शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद पैदा हो गया। एक पक्ष शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाए रखने पर जोर दे रहा था तो दूसरा पक्ष शिक्षा का माध्यम भारतीय (देशी) भाषा को बनाए रखने पर जोर दे रहा था। दोनों विवाद 1835 में तब समाप्त हुए, जब ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया कि वह अपने सीमित संसाधनों को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाने में लगाएगी।

इस निर्णय के पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपने स्कूलों एवं कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। उसने बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बजाय थोड़े से अंग्रेजी स्कूल खोले। शिक्षा के मद में दी गई धनराशि काफी कम थी अतः अधिकारियों ने तथाकथित ‘अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत (downward infiltration theory) को अपनाया इसके माध्यम से केवल उच्च एवं मध्यम वर्ग के थोड़े से लोगों को शिक्षित करने पर खर्च किया गया एवं इन लोगों से आशा की गई कि ये जनसाधारण को शिक्षित करेंगे और उनके बीच आधुनिक विचारों का प्रचार करेंगे।

निष्कर्षः वस्तुतः भारतीयों में शिक्षा का प्रसार औपचारिकता मात्र था तथा सरकार की योजना समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग से भारतीय हों किंतु आचार, विचार एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज हो।
‘‘भारत का विभाजन एक अत्यन्त त्रासदीपूर्ण लेकिन अवश्यंभावी घटना थी जिसका बीजारोपण बहुत पहले हो चुका था। प्रारम्भ से ही कांग्रेस व गांधी द्वारा ऐसे गंभीर कदम नहीं उठाये गये थे जिससे संभावित विभाजन को रोका जा सकता।’’ इस कथन का परीक्षण करें।
उत्तर :
20वीं सदी की अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना थी भारत की आजादी और उतनी ही त्रासदीपूर्ण घटना थी भारत का विभाजन, जिसे अंग्रेज लेखक ‘कोलिंस’ और फ्रेंच लेखक ‘लेपियरे’ ने अपनी पुस्तक ‘फ्रीडम एट मिडनाइट’ में ‘इतिहास का सबसे जटिल तलाक’ कहा है। 
भारत के विभाजन के संबंध में अनेक विद्वानों का मत है कि इसे टालने के लिये कांग्रेस एवं गांधी जी ने गंभीर प्रयास नहीं किये। ये विद्वान अपने कथनों की पुष्टि के लिये निम्नलिखित तर्क देते हैं-
कांग्रेस ने 1909 के पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली का उस प्रकार से विरोध नहीं किया जिस प्रकार से 1905 के बंगाल विभाजन एवं 1932 के दलित पृथक निर्वाचन प्रणाली का किया।
कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश सत्ता के करीब जाने से रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किये।
नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया क्योंकि सत्ता की प्रतीक्षा उनके लिये असहनीय थी।
किंतु, उपर्युक्त तर्क एक आयामी है क्योंकि इनमें तात्कालिक परिस्थितियों को नजरअंदाज किया गया है। गांधी जी एवं कांग्रेस ने विभाजन रोकने के अनेक गंभीर प्रयास किये जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं-
1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता कर हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। यही कार्य खिलाफत आंदोलन के माध्यम से गांधी जी द्वारा किया गया।
1928 की नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी।
कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। गांधी जी ने सदैव विभाजन का विरोध किया एवं कहा कि "विभाजन मेरी लाश पर होगा।" इसके अलावा, कांग्रेस एवं गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के ऐसे सभी कदमों का पुरजोर  विरोध किया जो भारत को विभाजन की दिशा में ले जाते हों।
निष्कर्षः इस प्रकार, यद्यपि कांग्रेस एवं गांधी जी ने विभाजन को टालने के अनेक गंभीर प्रयास किये लेकिन ब्रिटिश की ‘फूट डालो राज्य करो’ नीति एवं जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण अंततः भारत का विभाजन हुआ।
थम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिक्रियात्मक राजनीति के नये स्वरूप के रूप में शुरू हुआ होमरूल लीग आंदोलन 1919 तक आते-आते कमजोर व धीमा पड़ गया था। उन कारणों का उल्लेख कीजिये जिनके चलते इस आंदोलन का अवसान हुआ। साथ ही, उस आंदोलन की उपलब्धियों पर भी चर्चा कीजिये।
उत्तर :
प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उपस्थित हुई परिस्थितियों, मार्ले-मिण्टो सुधारों के वास्तविक स्वरूप के स्पष्ट होने तथा तिलक और ऐनी बेसेंट की सकारात्मक सोच ने होमरूल लीग आंदोलन की नींव रखी। तिलक और ऐनी बेसेंट ने भारतीयों को स्वशासन की शिक्षा देने, सभी राष्ट्रवादियों को एक उद्देश्य के लिये एकजुट करने तथा राजनीतिक गतिविधियों को जीवन्त करने के लिये क्रमशः अप्रैल 1916 और सितंबर 1916 में अलग-अलग ‘होमरूल लीग’ की स्थापना की। यह आंदोलन देशभर में बहुत लोकप्रिय भी हुआ। परंतु, 1919 तक आते-आते यह आंदोलन काफी कमजोर और धीमा पड़ गया था। इस आकस्मिक अवसान के निम्नलिखित कारण रहे-
इस आंदोलन में एक प्रभावी संगठन का अभाव था।
1917-18 में हुए सांप्रदायिक दंगों ने आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव डाला।
आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाये जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे थे। 1918 के पश्चात् तो उनकी भागीदारी नगण्य हो गई थी। 
सितंबर 1918 में एक मुकदमें के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए जबकि मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर ऐनी बेसेंट विचलित हो गई। बेसेंट द्वारा कुशल नेतृत्व न दे पाने तथा तिलक के विदेश में होने के कारण आंदोलन नेतृत्वविहीन होकर धीमा व कमजोर पड़ गया।
यद्यपि होमरूल लीग आंदोलन ज्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह पाया किंतु इस आंदोलन को उस अल्पकाल में भी अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। यथा-
आंदोलन ने शिक्षित वर्ग से इतर जनसामान्य में राजनीतिक चेतना जगाई।
इस आंदोलन ने देश के हर हिस्से में सांगठनिक संपर्क तैयार किया जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष काल में देश के सभी हिस्सों के लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा।
इस आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी तैयार की जिसने बाद के आंदोलनों में नेतृत्व प्रदान किया।
मांटेग्यू की घोषणाएँ और चेम्सफोर्ड सुधार काफी हद तक होमरूल लीग आंदोलन के दबाव व प्रभाव में हुए।
‘लखनऊ समझौता (1916)’ में होमरूल लीग का अहम योगदान था। 
अतः यह कहा जाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अपना सक्रियता के अल्पकाल के बावजूद होमरूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और नया आयाम देने में सफल रहा।
भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत के संदर्भ में इतिहासकारों में प्रायः मतभेद पाया जाता है। तथापि, यह तो तथ्य है कि ब्रिटिश काल की शुरूआत 18वीं शताब्दी में चुकी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता में कौन-कौन से कारक उत्तरदायी थे?
उत्तर :
18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में कई ऐतिहासिक शक्तियाँ गतिशील थी। उन शक्तियों में मध्य हुए संघर्षों ने देश को नई दिशा की ओर उन्मुख किया। कुछ इतिहासकार भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत वर्ष 1740 से मानते हैं जब भारत में सर्वोच्चता के लिये आंग्ल-फ्राँसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। कुछ इसे 1754 का वर्ष मानते हैं, जब अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त किया। जबकि, कुछ अन्य इतिहासकार इसे 1761 का वर्ष मानते हैं जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमदशाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त कर अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना की राह आसान बनाई। उस दौर में शुरू हुआ राजनीतिक रूपान्तरण लगभग एक शताब्दी में जाकर पूरा हुआ।

भारत में ब्रिटिश सफलता के कारणः
अठारवीं शताब्दी के मध्य से लेकर लगभग एक शताब्दी तक देश के विभिन्न भागों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर रही, उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को भी झेला परंतु अंत में विजयी होकर निकले। उनकी सफलता के कारण निम्नलिखित रहे-
उत्कृष्ट हथियारः 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हथियार बेहद धीमे एवं भारी थे। उन हथियारों को अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले यूरोपीय बंदूकों एवं तोपों ने गति व दूरी दोनों ही लिहाज से बाहर कर दिया था। उस दौर में अन्य शक्तियों के मुकाबले अंग्रेज़ अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वश्रेष्ठ थे।
सैन्य अनुशासनः अनुशासन की कड़ी व्यवस्था और नियमित वेतन भुगतान ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से कंपनी ने अधिकारियों एवं सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अधिकतर भारतीय शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराये के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे, जो अनुशासन के प्रति उदासीन थी और जो कभी भी विद्रोही बनकर विरोधी खेमे में जा सकती थी।
असैनिक अनुशासनः कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों को उनके कौशल और विश्वसनीयता के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे, न कि वंशागत या जाति के आधार पर। इससे वे अपने उद्देश्यों के प्रति जागरूक तथा कड़े अनुशासन के अधीन रहते थे। 
मेधावी नेतृत्वः क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्ज, एलफिन्सटन, मुनरो, डलहौजी इत्यादि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुणों का प्रदर्शन किया। भारत की तरफ से भी हैदरअली, टीपू सुल्तान, जसवंत राव होल्कर, सिंधिया जैसा प्रतिभाशाली नेतृत्व था परंतु भारतीय नेतृत्व प्रायः आपस में ही लड़ते रहते थे। भारत की एकता एवं अखंडता के लिये संघर्ष या युद्ध की भावना की अभिप्रेरणा उनमें नहीं थी। 
वित्तीय सुदृढ़ताः अंग्रेज़ी वित्तीय दृष्टि से मजबूत थे क्योंकि कंपनी ने कभी भी अपने व्यापार एवं वाणिज्य को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका लाभ कमाने के साथ-साथ युद्धों का वित्तीयन करने का प्रबंधन बेजोड़ था।
राष्ट्रवादी अभिमानः यह वह कारक था, जो भारत में समस्त ब्रिटिश शक्ति को सबसे ज़्यादा प्रेरित करता था। आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक प्रगति में विश्वास रखते थे तथा अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, इसके विपरीत, भारतीय लोग/शासक कमजोर-विभाजित-स्वार्थी तथा अज्ञानता व अंधविश्वास में डूबे थे। उनमें एक अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का नि नितात्त अभाव था।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों की रणनीति व ताकत तो ज़्यादा उत्तम थी ही, भारतीय शासक/जनता की कमजोरियाँ एवं आपसी झगड़े भी अंग्रेज़ों की ताकत बने। फलस्वरूप भारत में एक नया राजनीतिक रूपान्तरण हुआ।
मुगल-शक्ति के पराभव के पश्चात् अंग्रेज़ों एवं मराठों के मध्य हुए ‘आंग्ल-मराठा युद्ध’ स्वयं को एक-दूसरे से सर्वश्रेष्ठ साबित करने का संघर्ष थे; जिसमें अंततः अंग्रेज़ों की विजय हुई। इसी पृष्ठभूमि में आंग्ल-मराठा युद्धों में मराठों की पराजय के कारणों का विश्लेषण करें।
उत्तर :
18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों का साम्राज्य मजबूत हुआ था। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज़ी कंपनी (ईस्ट इंडिया कंपनी) भी एक शक्तिशाली संगठन के रूप में अपने पैर जमा चुकी थी। अब इन दोनों शक्तियों के मध्य मुद्दा स्वयं के अधिकारों में वृद्धि करने, क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित करने और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का था।

हितों के इन टकरावों की परिणति तीन आंग्ल-मराठा युद्धों के के रूप में हुई। अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य 1775-82 में प्रथम, 1803-06 में द्वितीय तथा 1817-18 में तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध हुआ। यद्यपि मराठे उस समय मुगलों से अधिक शक्तिशाली थे परंतु अंग्रेज़ों से सैनिक व्यवस्था, नेतृत्व, कूटनीति तथा साधनों में बहुत पीछे थे। फलस्वरूप मराठों को अंग्रेज़ों से हार मिली।

मराठों की पराजय के मुख्य कारण निम्नलिखित थे-
अयोग्य नेतृत्वः मराठों में उत्तम नेतृत्व का पूर्णतया अभाव था। महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई होल्कर, पेशवा माधवराव तथा नाना फड़नवीस जैसे नेता 1790 से 1800 के बीच संसार से चल बसे थे। 
मराठा राज्य के लोगों की एकता कृत्रिम तथा आकस्मिक थी। मराठा शासकों ने किसी समय भी कोई सामुदायिक विकास, विद्या प्रसार अथवा जनता के एकीकरण के लिये कोई प्रयास नहीं किया।
मराठों की आर्थिक नीति राजनीतिक स्थिरता में सहायक नहीं थी। मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र के संसाधनों पर नहीं अपितु बलपूर्वक एकत्रित की गई धनराशि (लूट, चौथ, सरदेशमुखी आदि) पर निर्भर था। बार-बार युद्धों के चलते अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई।
मराठों में राजनीतिक तौर पर पारस्परिक सहयोग की भावना नहीं थी। होल्कर, सिंधिया, भौंसले सब आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेज़ी ने उनकी इस फूट का लाभ उठाया।
यद्यपि व्यक्तिगत वीरता में मराठे कम नहीं थे, किंतु इनकी सैनिक प्रणाली अंग्रेज़ी सैनिक संगठन, अस्त्र-शस्त्र, अनुशासन और नेतृत्व से काफी पीछे था। मराठों ने युद्ध की वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रणाली नहीं अपनाई। न ही उन्होंने उत्तम व अचूक तोपखाना बनाया। 
अंग्रेज़ों की उत्तम कूटनीति जिसके द्वारा वे युद्ध से पूर्व प्रायः भिन्न-भिन्न मित्र बनाकर शत्रु को अकेला कर देते थे, अधिक उत्तम गुप्तचर व्यवस्था तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण (यूरोपीय लोग उस समय तक धर्म तथा दैवीय बंधनों से बाहर आ चुके थे तथा अपनी शक्ति का प्रयोग वैज्ञानिक आविष्कारों, दूर समुद्री यात्राओं तथा उपनिवेश जीतने में लगा रहे थे) मराठों से अंग्रेज़ों को श्रेष्ठ सिद्ध करने में सफल रहा।
इस प्रकार अपनी आंतरिक व बाह्य दुर्बलताओं के कारण मराठों ने अपने से अधिक मजबूत व अनुशासित संगठन के समक्ष घुटने टेक दिये तथा मराठा साम्राज्य पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ।
फ्रांसीसी क्रान्ति के उद्देश्य और उपलब्धि में कोई सामञ्जस्य नहीं था। स्पष्ट करें।
उत्तर :
फ्रांस की क्रांन्ति  कोई पूर्व-नियोजित क्रान्ति नहीं थी बल्कि यह तो एक स्वतः स्फूर्त्त क्रान्ति थी क्योंकि 1789 ई. में न तो फ्रांस के लोग क्रान्ति चाहते थे और न ही क्रान्ति की कोई तैयारी थी। तथापि, क्रान्ति हुई; लेकिन परिस्थिति-विशेष और नेतृत्व-विशेष में क्रान्ति का उद्देश्य, उसका स्वरूप और उसकी उपलब्धियाँ बदलती गई।

राष्ट्रीय सभा में सदस्यों द्वारा लाये गए ‘मांग-पत्रों’ के आधार पर क्रान्ति के प्रारंभिक चरण के उद्देश्यों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस समय फ्रांस के बहुसंख्यक लोग सामाजिक समानता, अवसर की समानता और कानून की समानता चाहते थे। वे प्रतिभा एवं योग्यता को पद या प्रतिष्ठा का आधार बनाना चाहते थे। जहाँ मध्यम-वर्ग सारे आर्थिक प्रतिबंधों, विशेषकर सामन्ती बंधनों को तोड़ डालना चाहता था, वहीं किसान सामन्ती करों, दायित्वों और अन्य बोझों से मुक्ति चाहता था। संविधान सभा ने लगभग इन सभी उद्देश्यों को पूरा किया। क्रान्ति उपरान्त सामन्तवाद खत्म हुआ। किसानों को सामन्ती शोषण से मुक्ति भी मिली। 

लेकिन, किसानों को ठोस आर्थिक लाभ/आर्थिक समानता से वंचित रखा गया तथा राजनीतिक अधिकारों से तो वे लगभग बाहर ही रहे क्योंकि संविधान अनुसार करदाता ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता था। इस बिंदु पर क्रान्ति के उद्देश्य और उपलब्धि में सामञ्जस्य दिखाई नहीं देता। 

फिर, राजा की निरंकुशता और उसके शासन के तौर-तरीके के प्रति जन-असंतोष के बावजूद राजतंत्र को समाप्त करना  आरम्भ से ही क्रान्ति का उद्देश्य नहीं था लेकिन कालान्तर में राजतंत्र खत्म हो गया तथा गणतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण भी क्रान्ति का घोषित उद्देश्य नहीं था। लेकिन कर्ज की अदायगी के लिये चर्च की संपत्ति जब्त की गई और चर्च पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित किया गया। इसी प्रकार, प्रारम्भ में प्रतिक्रियावादी यूरोपीय देशों के विरूद्ध आक्रमक रवैया अपनाने की कोई की योजना फ्रांसीसी क्रान्तिकारियों का उद्देश्य ही नहीं थी लेकिन यूरोपीय देशों द्वारा कान्ति की आलोचना और धमकियों तथा जिरोंदिस्त नेताओं के अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति की विचारधारा ने फ्रांस और प्रतिक्रियावादी यूरोप के मध्य अप्रैल, 1792 में युद्ध शुरू करवा ही दिया। पुनः आतंकवादी सरकार की स्थापना करना भी क्रान्तिकारियों का उद्देश्य नहीं था। किन्तु, देश की सुरक्षा, गृह-युद्ध समाप्त  कर कानून व व्यवस्था की स्थापना तथा वित्तीय संकट से देश को उबारने के तीन प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जैकोबिन नेताओं को आतंक राज्य की स्थापना करनी पड़ी। 

परन्तु, जैसे ही समसामयिक समस्याओं का अंत हुआ, वैसे ही प्रगतिशील और आपातकालीन उपाय वापिस ले लिये गये। यहाँ कुछ समस्या शुरू हुई। मध्यवर्ग फिर हावी हुआ और फ्रांस में नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया। इन परिस्थितियों में एक सैनिक नेता ने सत्ता हथिया फ्रांस में तानाशाही शुरू कर दी।

निष्कर्षतः रूस की क्रान्ति (1917) के विपरीत फ्रांसीसी क्रान्ति में उद्देश्य, नेतृत्व और पूर्व योजना के अभाव में कान्ति के स्वरूप और उद्देश्यों में बदलाव आता रहा। इसीलिये फ्रांसीसी क्रान्ति के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच सीधा अन्तर्संबंध ढूंढना उचित नहीं होगा।
19 वीं शताब्दी की उन घटनाओं/कारकों का उल्लेख करें जो भारत में निम्न जातीय आंदोलनों के उदय का आधार बने। साथ ही, कुछ ऐसे समाज सुधारकों/नेताओं का भी संक्षिप्त परिचय दें, जिन्होंने इन आंदोलनों को सशक्त नेतृत्व दिया।
उत्तर :
उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाये गए। उनमें से अधिकतर आन्दोलनों के प्रवर्त्तक उच्च वर्णीय हिंदू थे जिन्होंने अस्पृश्यता और जाति-पाति को निन्दनीय ठहराया। किंतु, उसी दौर में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिनसे निम्न जातियों में जातीय चेतना जगी और उन्होंने जातीय समानता प्राप्त करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली तथा उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप दक्षिणी और पश्चिमी भारत में भिन्न-भिन्न जातीय आंदोलन आरंभ हुए। उनमें से कुछ घटनाएँ निम्नलिखित हैं-
पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का प्रसार, जिसने समानता के आदर्श की व्याख्या की।
अंग्रेजों द्वारा एक समान दण्ड संहिता (IPC-1861) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC-1872) लागू किया जाना।
रेलों का विस्तार (जिसमें प्रत्तेक व्यक्ति टिकट खरीदकर किसी भी उपलब्ध स्थान पर बैठ सकता था ।)
राष्ट्रीय जागरण का उदय तथा समानता तथा सामाजिक समतावाद पर आधारित आधुनिक राजनीतिक विचारों के प्रसार ने ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण बना दिया, जिसमें जाति प्रथा को न्यायसंगत कहना असंभव हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में निम्न जातियों में से ऐसे नेता उभरे जिन्होंने स्वयं इन समानता के आंदोलनों का नेतृत्व किया।
प्रमुख समाज सुधारक/नेताः
1. डॉ. टी.एम. नैकरः न्याय दल (Justice Party) के संस्थापक। नैकर ने अस्पृश्यता जैसे अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाया। उनका कहना था- ‘कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अन्त ही करना होता है। ब्राह्मणीय हिन्दू-धर्म एक ऐसा ही तत्व है।’
2. श्री नारायण गुरूः केरल में एझवा जाति से संबंध रखने वाले श्री नारायण गुरू ने केरल तथा केरल से बाहर ‘श्री नारायण धर्म परिपालन योगम्’ नाम की संस्था तथा उसकी शाखाएँ स्थापित की। उन्होनें गाँधीजी के चतुर्वर्णीय व्यवस्था में विश्वास रखने के लिये उनकी आलोचना की क्योंकि उनकी दृष्टि में यह चतुर्वर्णीय व्यवस्था ही जाति-पाति तथा अस्पृश्यता को जन्म देने तथा बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है। उन्होंने एक नया नारा दिया- ‘मानव के लिये एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर।’
3. ज्योतिराव फूलेः पश्चिमी भारत के पुणे में माली कुल से संबंध रखने वाले ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में ‘सत्य शोधक सभा’ बनाई जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना था। उन्होंने सभी वर्णों के अनाथों एवं स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएँ व अनाथालय खोले।
4. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः महार कुल में जन्में तथा बचपन से ‘अस्पृश्यता’ का दंश झेलने वाले अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता बने। उन्होंने अपने पूरे जीवन में निम्न जातियों के उत्थान एवं सम्मान के लिये संघर्ष किया तथा अस्पृश्यता निवारण तथा निम्न जातियों के उत्थान हेतु संविधान में प्रावधान भी किये।