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भारत की अधिकांश सड़क परियोजनाओं के निर्माण की गति अत्यंत सुस्त है। इन परियोजनाओं में देरी के लिये उत्तरदायी कारक कौन-कौन से हैं। सड़क परियोजनाओं को गति देने की दिशा में सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?
उत्तर :
वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अनेक सड़क परियोजनाएँ सुस्त पड़ी हैं जिनसे भारत के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है।
परियोजनाओं में देरी के लिये उत्तरदायी कारक
परियोजनाओं में देरी का प्रमुख कारण पर्यावरण एवं वन मंजूरी में होने वाली देरी है।
सामान्यतः ऐसी परियोजनाओं से राजस्व वसूली में 20 से 30 वर्षों का समय लग जाता है, लेकिन परियोजना ऋण की अवधि 10-15 वर्षों की होती है।
अवरूद्ध परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने में कठिनाई।
विभिन्न प्राधिकरणों एवं रियायतग्राहियों के कारण होने वाली देरी के चलते निर्माण की लागत में वृद्धि आ जाती है। इससे कर्ज की लागत में वृद्धि होती है और अंततः परियोजना अलाभकारी बन जाती है। 
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अनसुलझे मुद्दों पर अध्ययन करने के लिये कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सिफारिश की है कि रैखीय परियोजनाओं (linear projects) के लिये वन विभाग की मंजूरी को पर्यावरणीय मंजूरी से पृथक किया जाए ताकि परियोजनाओं को जल्द मंजूरी मिल सके।
सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को पुनर्जीवित करने के लिये हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (Hybrid Annuity Model) प्रारंभ किया है।
अनुबंध (Contract) प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा निर्माण कार्य पूरा होने के 20 वर्षों के पश्चात 100 प्रतिशत विनिवेश की अनुमति दिये जाने के संबंध में नीति बनाई है। यह नीति BOT (Build-operate-Transfer) मॉडल के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं के लिये लागू है।
सरकार सभी हितधारकों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श कर रही है कि वे किन चुनौतियाँ का सामना कर रहे हैं। इस विचार-विमर्श के आधार पर आगे का रास्ता निकालने पर ध्यान दिया जा रहा है।
इन कदमों के माध्यम से सरकार सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास कर रही है। इससे एक तरफ देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी तो दूसरी तरफ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने में भी आसानी होगी।
विश्व को वायु प्रदूषण के कारण भारी सामाजिक-आर्थिक लागत वहन करनी पड़ती है। इस विषय पर चर्चा करते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तथा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किये गए अध्ययनों से यह तथ्य उजागर होता है कि वायु प्रदूषण के कारण विश्व को भारी सामाजिक-आर्थिक लागत वहन करनी पड़ती है।
WHO द्वारा यह पहचान की गई कि उद्योगों, परिवहन प्रणालियों और बायोमास से उत्पन्न अत्यंत सूक्ष्म कणों के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। सूक्ष्म कणिकीय PM 2.5 के कारण विश्वभर में प्रविर्ष 30 लाख से अधिक मौतें होती हैं। विश्व बैंक के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण कल्याण कार्यों पर खर्च एवं ‘खोयी श्रम लागत’ (Lost labour income) वर्ष 2013 में भारत की  GDP के 8.5% के बराबर थी। जिन क्षेत्रों में पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। वायु प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी बीमारियों, हृदय रोगों, फेफड़ों के कैंसर में वृद्धि हुई है जिनके इलाज की लागत काफी अधिक है। 
वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय
वनों को संरक्षित किया जाना चाहिये। वृक्षारोपण करना चाहिये ताकि वायु की गुणवत्ता में सुधार हो। 
घनी आबादी वाले शहरों एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट स्थापित किये जाने चाहिये।
जीवाश्म ईंधन के जलने से हानिकारक गैसें और कणिकीय पदार्थों की उत्पत्ति होती है जो वायु में विसर्जित होते हैं। अतः जीवाश्म ईंधन के विकल्पों, विशेष रूप से हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। 
ऑटोमोबाइल इंजन को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिये कि उसकी दक्षता में वृद्धि हो तथा उसके उत्सर्जन से कम से कम प्रदूषण हो।
औद्योगिक क्षेत्रों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिये।
इनडोर वायु प्रदूषण को कम करने के लिये स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिये तथा वैज्ञानिक पद्धति से डिजाइन किये गए कुकिंग स्टोव का प्रयोग करना चाहिये। 
इस प्रकार के अध्ययनों के परिणामों से सबक लेते हुए हमें वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिये एवं इसके लिये सभी हितधारकों को सामूहिक प्रयास करना चाहिये।
वैश्विक तापन का एक प्रभाव महासागरीय तापन है जिसके परिणामस्वरूप मौसम की स्थितियों में परिवर्तन तथा विभिन्न जलवायविक पर्यावरणीय एवं आर्थिक-सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होंगी। ऐसी संभावित समस्याओं का बिंदुवार वर्णन करें।
उत्तर :
जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले वैश्विक तापन के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त उष्मा का 90% से अधिक भाग महासागरों ने अवशोषित कर जमीन पर होने वाली उष्णता को कम करने का कार्य किया है। लेकिन, इसके परिणामस्वरूप महासागरों के तापमान में वृद्धि होने लगी है, जिसके निम्नलिखित गंभीर परिणाम हो सकते हैं-
महासागरीय तापन के परिणामस्वरूप मौसमी-प्रतिरूप में परिवर्तन आया है। पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा प्रतिरूप में बदलाव आया है एवं एक तरफ मध्य-अक्षांश और मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि हुई है वहीं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा में कमी आई है।
वर्षा प्रतिरूप में बदलाव का सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ेगा जो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा। चावल, दालों और मक्का की पैदावार कम होने की संभावना है। इसके अलावा, महासागरीय तापन से सागर तल के उत्थान के कारण तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे जिससे तटीय मैदानों पर खेती प्रभावित होगी।
महासागरीय तापन के कारण उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में चक्रवातों की प्रबलता एवं बारंबारता में वृद्धि होगी क्योंकि गर्म सतह के कारण जल का वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होगा। ये चक्रवात मानव जीवन, तटीय अवसंरचनाओं और महासागरीय पारिस्थितिकी को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। 
महासागरीय तापन से मत्स्य पालन और जलीय कृषि से जुड़े उद्योग नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। विश्व के अनेक क्षेत्रों में सागरीय भोजन मुख्य खाद्य स्रोत है, अतः उन क्षेत्रों के लोगों की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगा। 
महासागरीय तापन का मूल कारण वैश्विक तापन है। अतः महासागरीय तापन से बचाव के लिये हमें पेरिस समझौते का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिये। त्वरित कार्रवाई और गहरी वैज्ञानिक समझ के आधार पर जोखिमों से निपटना होगा। हमें वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा धारणीय जीवन पद्धतियों के माध्यम से करनी चाहिये।
भारतीय श्रम शक्ति के अधिकांश भाग के असंगठित क्षेत्र में नियोजित होने का प्रमुख कारण औपनिवेशिक काल के बाद से आज तक मौजूद सामाजिक-आर्थिक कारक हैं। स्पष्ट करें। अब तक क्या-क्या नीतिगत उपाय किये गए हैं जिनसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो तथा उन्हें संगठित क्षेत्र में नियोजित किया जा सके।
उत्तर :
असंगठित श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो घरेलू-श्रमिक (Home-based worker) अथवा स्वरोजगारी श्रमिक (Self - Employed Worker) अथवा असंगठित क्षेत्र में वैतनिक श्रमिक (Wage Worker) अथवा संगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक होते हैं जिन्हें नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं प्राप्त होता। भारत में 90% से अधिक श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है-
औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगीकरण का पैटर्न ऐसा था कि कच्चे माल का निर्यात और तैयार उत्पादों का आयात किया जाता था। इससे भारत में संगठित उद्योगों का विकास नहीं हो पाया।
स्वतंत्रता के पश्चात् देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी जिससे श्रमिकों की संख्या काफी कम थी। उद्यमशीलता कुछ समुदायों तक ही सीमित थी। अतः श्रम क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया।
स्वतंत्रता के पश्चात् औद्योगीकरण के महालनोबिस मॉडल ने पूंजीगत उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया। अतः कृषि, हस्तशिल्प, हथकरघा जैसे छोटे और ग्रामीण उद्योग जो श्रम गहन उद्योग थे, उनका पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ और वे असंगठित ही बने रहे।
विनिर्माण क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया।
देश की श्रमशक्ति अकुशल है अतः विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में दक्षतापूर्ण कार्य नहीं कर सकती।
नीतिगत उपायः
कृषि क्षेत्र के पश्चात् अंसगठित श्रमिकों का सर्वाधिक नियोजन निर्माण से होता है। निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा,स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों की विनियमित करने के उद्देश्य से ‘निर्माण, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996’ लागू किया गया।
असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु ‘सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008’ लागू किया गया था। इनके लिये 2008 में ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ प्रारंभ की गई थी।
अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को विनियमित करने के लिये ‘अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार का नियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979’ लागू किया गया जिसमें प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय श्रमिकों के समान वेतन, चिकित्सा सुविधा, रोजगार स्थल पर आवास का प्रबंध आदि का प्रावधान किया गया है।
असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर देने के लिये अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी स्कीमें प्रारंभ की गईं हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने ‘कर्मचारी भविष्य निधि’ (EPF) की व्यवस्था की।
सरकार ने ‘स्किल इंडिया मिशन’ के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है।
‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ आदि नवोन्मेषी कदमों के द्वारा रोजगार सृजन की संभावना भी बढ़ी है। इसी प्रकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मुद्रा, अटल इनोवेशन मिशन आदि के माध्यम से अधिक रोजगार सृजन की उम्मीद है।
इस प्रकार, अंसगठित श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ चलाकर उन्हें अधिकाधिक संगठित क्षेत्र में नियोजित कर इन श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है।
"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और जीवन जैसे मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रसार के लिये किया गया था, लेकिन पर्याप्त शक्तियों के अभाव में यह ‘दंतविहीन बाघ’ के समान रह गया है।" चर्चा करें।
उत्तर :
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया था। यह निकाय मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में भारत की सर्वोच्च संस्था है जो भारतीय संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों के आधार पर व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा जैसे मानवाधिकारों के सरंक्षण एवं प्रसार का कार्य करती है। इसके लिये आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं-
मानवाधिकार उल्लंघन के मामले से संबंधित गवाहों को समन भेजना;
किसी दस्तावेज को ढूँढना और प्रस्तुत करना;
किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगना अथवा किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से उसकी प्रति मांगना;
गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिये शासन पत्र जारी करना;
 इन शक्तियों के बावजूद हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तु ने आयोग को ‘दंतविहीन बाघ’ की संज्ञा दी है। आयोग के समक्ष आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों के कारण आयोग काफी कमजोर नजर आता है-
आयोग मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करता है तथा इनसे बचाव के लिये उपायों की अनुशंसा भी करता है, लेकिन आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है।
यदि किसी मानवधिकार उल्लंघन की घटना के 1 वर्ष के पश्चात् शिकायत दर्ज की जाती है तो आयोग संबंधित घटना की जाँच नहीं कर सकता।
आयोग के पास वित्तीय एवं मानव संसाधनों का अभाव है। अतः आयोग कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर सकता।
आयोग की जाँच के दायरे में जम्मू-कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है, अतः वहाँ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की आयोग जाँच नहीं कर सकता।
सशस्त्र बलों द्वारा किये जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जाँच के संबंध में आयोग के अधिकार अत्यधिक सीमित हैं।
इस प्रकार, आयोग की शक्तियों को अनेक सीमाओं को देखते हुए इसे ‘दंतविहीन बाघ’ की संज्ञा देना उचित ही है। आयोग को  सशक्त करने के लिये ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993’ को संशोधित कर इसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की घटनाएँ होती रहती हैं जिनमें भारतीय युवाओं का उपयोग भारत के ही खिलाफ किया जाता है। भारत सरकार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं पर केंद्रित क्या प्रयास कर रही है जिससे कि युवाओं को दिग्भ्रमित होने से रोका जा सके?
उत्तर :
आंकड़ों के अनुसार भारत अगले कुछ वर्षों में युवाओं की सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। यदि इन युवाओं का भारत के आर्थिक विकास में समुचित उपयोग किया जाए तो भारत शीघ्र ही आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। किंतु, वर्तमान रूझानों के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जब युवाओं के पास काम तथा रोजगार के साधन नहीं होते, वे उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर देश के विकास एवं कानून-व्यवस्था में बाधक बन जाते हैं।
अधिकतर उग्रवादी घटनाएँ छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोतर भारत में देखने को मिलती हैं। अतः इन स्थानों पर भारत सरकार ने युवाओं पर केंद्रित अनेक प्रयास किये हैं-
सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 2 नए AIIMS खोलने का निर्णय लिया है।
भारतीय सेना ने बारामुला में IIT की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये सुपर-30 संस्थान शुरू किया।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गरीब आदिवासियों के बच्चों को उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ‘प्रयास’ नामक विद्यालय खोले गए। 
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिये भारत सरकार ने ‘रोशनी’ नामक योजना प्रारंभ की।
पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री ने ‘पूर्वोत्तर परिषद’ के तहत कई कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किये हैं जिनमें कक्षा आठ से ऊपर के युवाओं के लिये ब्यूटीशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
पूर्वोत्तर में नए व्यवसायों को बढ़ावा देने तथा युवाओं में उद्यमिता विकास के लिये 100 करोड़ के वेंचर कैपिटल की व्यवस्था की है।
सरकार ने नक्सल प्रभावित बस्तर (छत्तीसगढ़) में तीरंदाजी और शूटिंग की बड़ी अकादमियाँ खोलने का निर्णय लिया है।
पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये ‘स्वस्थ उत्तर-पूर्व योजना’ शुरू की है।
इस प्रकार, सरकार का यह प्रयास होना चाहिये कि हर युवा केा स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधाएँ मिल सकें। संवाद के अभाव के कारण ही अलगाववादी और उग्रवादी तत्त्व युवाओं को भड़काने में कामयाब हो जाते हैं। यदि सरकार और जनता के बीच उचित संवाद बना रहे तो भारत के युवा देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं।
इंटरनेट एवं संचार नेटवर्क के बढ़ते उपयोग के इस दौर में आपराधिक संगठनों द्वारा इन नेटवर्कों के व्यापक उपयोग से चिंतित सरकारें इंटरनेट की गुप्त निगरानी (Internet Surveillance) करवाती है। सरकारों द्वारा इस प्रकार की जाने वाली निगरानी के पक्ष-विपक्ष की विवेचना करें।
उत्तर :
इंटरनेट डेटा स्थानांतरण एवं सूचना प्रवाह का सबसे सशक्त माध्यम है। इस नेटवर्क का प्रयोग न केवल आम जनता बल्कि आपराधिक संगठनों एवं आतंकवादी समूहों द्वारा भी किया जाता है। इस कारण अनेक देशों की सरकारें इंटरनेट निगरानी (सर्विलांस)करवाती हैं।
इंटरनेट निगरानी (सर्विलांस) के पक्ष में तर्क-
इंटरनेट और संचार नेटवर्क के इस युग में इन संचार तकनीकों के दुरूपयोग के अवसर एवं घटनाएँ बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए इंटरनेट सर्विलांस की सख्त आवश्यकता महसूस की जाती है।
इंटरनेट का प्रयोग आपराधिक संगठन एवं आतंकवादी अपनी विचारधारा प्रसारित करने के लिये करते हैं। अतः इंटरनेट सर्विलांस के माध्यम से सरकार इनकी रणनीति को विफल कर सकती है।
आपराधिक मामलों में फोन, ई-मेल अथवा अन्य इंटरनेट वेबसाइटों से आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त होने से कानून-प्रवर्तन एवं जाँच एजेंसियों के लिये केस को हल करना आसान हो जाएगा।
इंटरनेट संर्विलांस की आलोचनाः
इंटरनेट सर्विलांस से व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन होता है। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य’ के मामले में निजता के अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकार माना है।
इस प्रकार की निगरानी को कोई वैधाानिक समर्थन प्राप्त नहीं है।
इंटरनेट सर्विलांस का जासूसी और राजनीतिक लाभ के लिये दुरूपयोग किया जा सकता है।
इंटरनेट सर्विलांस के कारण आलोचना, व्हिसल-ब्लोइंग और रचनात्मक अभिव्यक्तियों पर रोक के कारण वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
यद्यपि भारत की केंद्रीय निगरानी प्रणाली सरकार को देश के अंदर सभी फोन और ऑन लाइन संचार की निगरानी की संपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। लेकिन, इस प्रकार की किसी भी निगरानी में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होना चाहिये कि कहीं सरकार के द्वारा विशाल और नियंत्रित जासूसी तंत्र की ओर लोगों की निजी सूचनाओं के प्रवाह को संस्थागत रूप न दे दिया जाए।
"पी-नोट्स (P-notes) अवश्य ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निवेश का एक माध्यम है किंतु यह भारत के लिये चिंता का विषय भी है।" पी-नोट्स से संबंधित सरकार की चिंताओं को स्पष्ट करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयासों का उल्लेख करें?
उत्तर :
पी-नोट्स (Participatory Notes) एक वित्तीय उपकरण है जिसके माध्यम से विदेशी निवेशकों को बिना पंजीकरण के ही भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीदने की अनुमति प्राप्त होती है। इसे विदेशी संस्थागत निवेश (FII) का दर्जा प्राप्त है।
पी-नोट्स से संबंधित चिंताएँ
पंजीकरण की औपचारिकताओं से बचने के लिये निवेशक पी-नोट्स का उपयोग करते हैं एवं इसकी अनाम प्रकृति के कारण ये निवेशक भारतीय नियामकों की पहुँच से दूर हो जाते हैं। अतः इसका प्रयोग मनी-लॉन्डि्रंग, आतंकवाद के वित्त पोषण आदि में किया जा सकता है। 
अनेक भारतीय निवेशक पी-नोट्स का प्रयोग मनी-लॉन्ड्रिंग के लिये करते हैं। कंपनियों के प्रमोटरों द्वारा इसका प्रयोग बेहिसाब धन को वापस लाने और अपने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने में किया जाता है। 
काले धन पर गठित ‘विशेष जाँच दल’ (Special Investigation Team: SIT) ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से पी-नोट्स के माध्यम से निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। इसमें पी-नोट्स के माध्यम से काले धन का निवेश करने वाले निवेशकों द्वारा प्रयुक्त अंतरण मार्ग तथा सभी लाभ प्राप्तकर्ताओं की जानकारी शामिल है।  SIT को संदेह है कि इन व्यक्तियों का पनामा की कानूनी फर्म ‘मोजैक फोंसेका’ द्वारा संचालित कंपनियों के साथ संबंध हो सकता है जिनकी सहायता से राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से अनेक भारतीय निवेशकों ने ‘टैक्स इवेजन’ (Tax evasion) किया।
इन चिंताओं को देखते हुए SEBI ने 2011 में पी-नोट्स के लिये भी ‘अपने ग्राहक को जानो (KYC)’ मानदंडों को लागू करने तथा पी-नोट्स के माध्यम से किये जाने वाले समस्त लेनदेन का वितरण जमा कराने को अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2014 में SEBI ने नए नियमों में उन विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों (FPIs) के लिये अपने पोर्टफोलियों का खुलासा करते हुए मासिक रिपोर्ट जमा कराना अनिवार्य कर दिया जो पी-नोट्स जारी करते हैं। हाल ही में SEBI ने यह भी अनिवार्य कर दिया कि पी-नोट्स पर मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून (PMLA) भी लागू होगा।
भारत में सुरक्षा के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों को देखते हुए विशेषज्ञों ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत’ (National security Doctrine) की स्थापना के पक्ष में अपनी राय दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों केा देखते हुए क्यों आवश्यक है? चर्चा करें।
उत्तर :
‘राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत’ एक दस्तावेज है जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये रणनीतिक एवं कार्यान्वयन संबंधी मामलों में मार्ग-दर्शन देता है। इस सिद्धांत में ऐसी अनेक परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें रणनीतियों एवं युक्तियों का संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के अनुसार किया जाना है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की भारत की लिये आवश्यकताः
भारत को सीमापार आतंकवाद, उग्रवाद, असंतोष एवं सीमा विवाद जैसे अनेक संकटों का समय-समय पर सामना करना पड़ता है। पठानकोट आतंकवादी हमले के दौरान सुरक्षा बलों में समन्वय की कमी देखी गई, जिसके पश्चात् एक एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई।
तत्काल उचित कार्रवाई के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में विशेष रणनीति का प्रावधान है अतः सुरक्षा पर संकट के समय त्वरित निर्णय लेने में यह सहयोगी होगा।
इसके माध्यम से केंद्रीय और संघीय दोनों स्तरों पर सुरक्षा प्रतिष्ठानों के मध्य समन्वय बनाने में मदद मिलेगी।
ये सिद्धांत किसी आतंकी घटना को रोकने में हुई विफलता के लिये सुरक्षा प्रतिष्ठानों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करेंगे।
वर्तमान में भारत में केवल रक्षा संस्थानों के लिये ही बाह्य सुरक्षा सिद्धांत स्वीकार किये गए हैं। अतः आंतरिक सुरक्षा के लिये भी ऐसे सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
भारत की खूफिया एजेंसियों के कामकाज में अस्पष्टता है। उनके लिये किसी विश्वसनीय बाह्य लेखा-परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है तथा न ही उनके लिये एकीकृत कमांड और नियंत्रक ढांचा स्थापित किया गया है।
इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत ऐसी रणनीतियों का एक सेट है जिसके अनुसरण से सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित होने से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों से निपटने क लिये एकीकृत कार्रवाई संभव हो सकेगी।
उत्तराखंड न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदियों को ‘जीवित इकाई’ (living entities) का दर्जा दिया गया। न्यायालय के इस फैसले के प्रभाव एवं इसे लागू करने के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तराखंड न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों के संरक्षण के लिये इन्हें कानूनी व्यक्तियों का दर्जा रखने वाली जीवित संस्थाओं का दर्जा दिया गया। न्यायालय के अनुसार ये नदियाँ प्राचीनकाल से ही लोगों के भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का स्रोत है और ये नदियाँ पर्वत से समुद्र तक समुदायों के जीवन के लिये आवश्यक है।
फैसले का प्रभाव
इस फैसले के पश्चात ये दोनों नदियाँ भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त ‘जीवन के अधिकार’ (Right to Life) के लिये दावा कर सकती है और इसे सैद्धांतिक रूप से लागू भी करवा सकती है। इस प्रकार, अब इन नदियों को प्रदूषित नहीं किया जा सकता।
अब गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों को एक व्यक्ति के रूप में समान अधिकार प्राप्त हो गया है अतः इन्हें कानून की नजर में ‘न्यायिक व्यक्ति’ का दर्जा मिल गया है।
इस फैसले के कारण नमामि गंगे कार्यक्रम के निदेशक, उत्तराखंड के मुख्य सचिव एवं उत्तराखंड के महाधिवक्ता को इन निदयों का संरक्षण घोषित किया गया है। इन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इन नदियों का दुरूपयोग नहीं किया जाए एवं व्यक्तिगत उपयोग के लिये गलत इस्तेमाल नहीं किया जाए। 
चुनौतियाँ 
नदियों के प्रदूषणकर्ताओं की पहचान एवं रोकथाम अत्यंत दुष्कर कार्य है। स्थानीय निकायों एवं उद्योगों द्वारा प्रदूषण निर्मोचन जैसे बिंदु-स्रोतों एवं किसानों द्वारा खेतों में उर्वरक प्रयोग जैसे गैर-बिंदु स्रोत से नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे संबंधित डाटा संग्रहण एवं मॉनिटरिंग एक बड़ी चुनौती है।
यहाँ यह भी द्वंद्व का विषय है कि औद्योगिक इकाईयों को उचित उपचार के बाद ही नदियों में पानी छोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिये या ‘जीरो लिक्विड डिस्चार्ज’ के लिये कदम उठाने चाहिये।
स्थानीय निकायों के मामले में नगरपालिका मलजल को नदियों में डालने से रोकना अक्सर मुश्किल होता है। खुले में शौच, अब भी बड़ी चुनौती है, समुचित सीवेज नेटवर्क की अनुपस्थित और गैर-उपचारित मलजल को नदियों में प्रवाहित करना नरीय-प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं।
नदियों की सफाई के संबंध में केंद्रीय स्तर पर तो तात्परता दिखाई देती है लेकिन राज्यों के स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की काफी कमी है।
उत्तराखंड न्यायालय का यह फैसला नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित कर नदीय-पारिस्थितिकी को जीवंत बनाए रखने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है लेकिन इन दिशा में स्थानीय निकायों के साथ-साथ समुदाय की भागीदारी भी आवश्यक है।
‘ऊर्जा गंगा परियोजना (Urja Ganga Project)’ क्या है? इस योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुूए बतायें कि इस योजना का भारत के लिये क्या महत्त्व है?
उत्तर :
ऊर्जा गंगा परियोजना अत्यंत महत्त्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसका लक्ष्य देश के पूर्वी भाग के निवासियों को ‘पाइप्ड नेचुरल गैस’ (PNG) और वाहनों के लिये CNG उपलब्ध कराना है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अक्टूबर, 2016 में वाराणसी में इस परियोजना की नींव रखी थी।
ऊर्जा गंगा परियोजना की प्रमुख विशेषताएँः
इस परियोजना के तहत 2018 तक उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया को जोड़ने वाली लगभग 2500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) द्वारा लागू की जा रही है इस योजना में पूर्वी भारत के पाँच राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा) होंगे।
ऊर्जा गंगा परियोजना का महत्त्वः
इस परियोजना से भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है इस पाइपलाइन से गैस प्राप्त कर इस क्षेत्र के 5 राज्यों के 25 औ़द्योगिक संकुलों को विकसित किया जायेगा।
पूर्वी भारत के सात प्रमुख शहर वाराणसी, जमशेदपुर, पटना, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर एवं कटक इस नेटवर्क विकास के लाभार्थी होंगे। वाराणसी के लगभग 50,000 घरों और 20,000 वाहनों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन प्राप्त हो सकेगा जो पर्यावरण संरक्षण में भी उपयोगी सिद्ध होगा।
इसके द्वारा गैस आपूर्ति से गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) , बरौनी (बिहार), सिंदरी (झारखंड), और दुर्गापुर (पं. बंगाल) के उर्वरक संयत्रों का पुनरुद्धार करने में मदद मिलेगी।
इससे वाराणसी के घाटों एवं श्मशान भूमियों में प्राकृतिक गैस आधारित शवदाह गृहों की स्थापना में मदद मिलेगी।
इस प्रकार, ऊर्जा गंगा परियोजना न केवल पूर्वी भारत के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।
भारत सरकार किरोसीन (Kerosene) के लिये ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ (DBT) योजना प्रारंभ कर रही है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं। चर्चा करें।
उत्तर :
केंद्र सरकार ने रसोई गैस (LPG) के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना के बाद किरोसीन (Kerosene) के लिये भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रारंभ करने के लिये झारखंड के चार जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत किरोसीन गैर-सब्सिडी युक्त मूल्य पर बेचा जा रहा है एवं स्वीकृत सब्सिडी को उपभोक्ताओं के बैंक खातों में प्रत्यक्षः अंतरित किया जा रहा है।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, लीकेज को रोकना तथा प्रशासनिक लागतों को कम करना है। लेकिन किरोसीन में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं-
किरोसीन के मामले में उपभोक्ताओं का सुव्यवस्थित एवं एकीकृत डाटाबेस का अभाव है अतः लाभार्थियों के निर्धारण में अनेक समस्याएँ आ सकती हैं। रसोई गैस में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू करना इसलिये आसान था क्योंकि उपभोक्ताओं का डाटाबेस सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पास था।
लाभार्थियों का निर्धारण एवं सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है एवं राज्य सरकारों के लिये एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। अतः केंन्द्र इस विषय पर एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता।
डीजल एवं सब्सिडी-रहित किरोसीन के बीच मूल्य का अंतर अब भी इतना ज्यादा है किरोसीन को डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है।
किरोसीन का प्रयोग सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूर-दराज के इलाकों में ईंधन के रूप में किया जाता है जहाँ बैंक शाखाओं की उपलब्धता अत्यल्प होने के कारण बैंक से धन आहरण की न केवल लागत बढ़ जाती है बल्कि काफी समय की बर्बाद होता है।
किरोसीन सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण के समक्ष आने वाली चुनौतियों को देखते हुए सरकार केा इसके वैकल्पिक उपायों को लागू करने की गति को बढ़ाना चाहिए। जैसे- भोजन पकाने के लिये LPG को बढ़ावा देना तथा प्रकाश उत्पन्न करने लिये सौर ऊर्जा एवं ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देना चाहिये। जहाँ एक तरफ अनेक राज्यों ने किरोसीन मुक्त राज्य घोषित किया है वहीं प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान कर इसके उपयोग को बढ़ावा देना तर्कसंगत नहीं होगा।