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जाति पंचायतों द्वारा अपने ‘सामानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली’ (कंगारू कोर्ट) के माध्यम से संकीर्ण पुरातन प्रथाओं को बलात् मनवाने हेतु ‘सामाजिक बहिष्कार एवं अन्य हिंसात्मक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में महाराष्ट्र प्रॉहिबिशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेस्सल) बिल, 2016 किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है?
उत्तर :
भारत में समय-समय पर जाति पंचायतों द्वारा समानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार, अपमान, ऑनर किंलिंग जैसी घृणित एवं हिंसात्मक गतिविधियाँ की जाती रही हैं। इन गतिविधियों पर नियंत्रण एवं इन्हें समाप्त करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट बिल-2016 नामक कानून बनाया।

इस कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैंः
यह किसी व्यक्ति या जाति पंचायत जैसे समूह द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामाजिक बहिष्कार का निषेध करता है।
सामाजिक बहिष्कार को संज्ञेय लेकिन जमानती अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।
आरोप पत्र दाखिल होने के छः महीने के अंदर सुनवाई पूरी होनी चाहिये।
सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा से पीडित़ व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य पुलिस या मजिस्ट्रेट के सम्मुख सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है।
इसके तहत् अपराधी को सात साल की सजा या 5 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
वस्तुतः जाति पंचायतें धार्मिक परंपराएँ, अंतरजातीय विवाह, जीवन शैली, पहनावा या रीति रिवाजों के नाम पर संकीर्ण पुरातन प्रथाओं को बलात् मनवाने के लिये सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक दंड, अवमानना तथा मृत्यु दंड जैसी सजा अपनी सामानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से देती हैं।
ऐसे में महाराष्ट्र द्वारा बनाया गया कानून एक प्रगतिशील कदम है। यह न केवल उचित कानून-व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करेगा बल्कि अनुच्छेद 15 एवं 17 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों के संरक्षण में भी सहायक होगा।
इस कानून की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है जागरूकता की कमी। साथ ही, कुछ समुदाय, विशेषकर जनजातीय समुदाय, पीडि़त व्यक्ति भी बहिष्कार जैसे दंड को अपनी प्रथाओं के अनुरूप मानकर उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं। अतः इस संबंध में लोगों में जागरूकता लाकर इस कानून की प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है।
निष्कर्षतः उपर्युक्त कानून सामाजिक बहिष्कार एवं अन्य हिसांत्मक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अकुंश लगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करेगा। इस तरह के कानून भारत के अन्य राज्यों में भी बनाए जाने चाहिये।
मतदाता के चुनावी अधिकार से क्या आशय है? राष्ट्रपति के चुनाव एवं राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं के स्वविवेक से मतदान के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयन पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
मतदाता का चुनावी अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसे भारतीय दंड सहिता की धारा 171 (A) B के तहत परिभाषित किया गया है। मतदाता के चुनावी अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने या न खड़ा होने, नाम वापस लेेने, किसी चुनाव में मतदान करने या मतदान से अलग रहना शामिल है।
उच्चतम न्यायालय ने कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया था कि राज्यसभा के चुनाव के मामले में मतदाताओं के ऊपर दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करने के लिये स्वतंत्र है।
इससे पहले एक अन्य मामले, पशुपतिनाथ सुकुल बनाम नेमचद्र जैन केस में उच्चतम न्यायालय का मानना था कि राज्यसभा चुनाव के लिये होने वाला मतदान न तो विधायी गतिविधि है और न राज्य विधानसभा के अंदर कोई कार्रवाई। इसी तरह, राष्ट्रपति पद का चुनाव जिसमें संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाआें के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता है।
उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में राष्ट्रपति पद के चुनाव एवं राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं के स्वविवेक से मतदान का अधिकार भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के दायरे में नहीं आएगा और इस प्रकार मतदाताओं को वोट देने या न देने की स्वतंत्रता है।
वस्तुतः चुनाव लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आत्मा होती है। अतः इसे जीवंत एवं लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिये मतदाताओं को बिना भय एवं दबाव के स्वतंत्र रूप से चुनाव का अधिकार होना आवश्यक है जिसे उच्चतम न्यायालय ने अपने प्रगतिशील निर्णयों के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के चुनाव तक विस्तारित किया।
विशिष्ट लक्ष्य समूहों के आहार में महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों की कमी सार्वभौमिक रूप से विद्यमान है जिसकी पहचान के लिये ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक पैनल का गठन किया है। भारत में कुपोषण  की स्थिति के संदर्भ में उक्त कथन का विवेचन करें एवं इसके समाधान के रूप में ‘फूड फोर्टीफिकेशन’ की भूमिका का परीक्षण करें।
उत्तर :
हाल ही में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये रणनीति बनाने तथा खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन पर विनियमन के फ्रेम बनाने के लिये वैज्ञानिक पैनल का गठन किया गया है, जिससे विशिष्ट लक्ष्य समूहों- बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं आदि के लिये पोषक आहार की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसारः
58.9 प्रतिशत बच्चे (6-59 महीने) एनीमिया से पीडि़त हैं।
53.1 प्रतिशत प्रजनन क्षमता आयु वर्ग वाली महिलाएँ एनीमिया से पीडि़त हैं।
35.7 प्रतिशत बच्चे (5 साल से कम उम्र वाले) कम वजन के हैं।
एक अन्य आँकड़े के अनुसार आयरन की कमी से 20 प्रतिशत महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2017 में भारत का 100वाँ स्थान इसके कुपोषण की समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।
इस समस्या से निपटने में फूड फोर्टिफिकेशन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
फूड फोर्टिफिकेशन एक कृत्रिम प्रक्रिया है। इसके माध्यम से खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन एवं मिनरल्स को मिलाकर उनके पोषक तत्त्वों में सुधार किया जाता है।
यह भारत में कुपोषण की स्थिति से निपटने में निम्नलिखित प्रकार से सहायक हो सकता हैः
इसके माध्यम से व्यापक तौर पर प्रयोग किये जाने वाले खाद्य पदार्थों में पोषकता की मात्र शामिल की जा सकती है। इसलिये, यह जनसंख्या के एक बड़े वर्ग के स्वास्थ्य में सुधार का बेहतर तरीका है।
यह लोगाें में पोषकता की मात्र बढ़ाने का सुरक्षित तरीका है। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की अतिरिक्त मात्र लोगों के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है।
यह वहनीय लागत पर उपलब्ध कराया जा सकता है तथा लोगों के भोजन पैटर्न या आदतों में किसी बदलाव की जरूरत भी नहीं होती है।
यह सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी स्वीकार करने योग्य है।
इससे भोज्य पदार्थो के स्वाद, सुगंध या मिश्रण में किसी बदलाव की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
निष्कर्षतः कह सकते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन भारत में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये एक प्रगतिशील एवं स्वीकार करने योग्य प्रक्रिया है इससे एक स्वस्थ एवं कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।
‘व्हिसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014’ के अभिलक्षणों की चर्चा करें।
उत्तर :
व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक-2014 भष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये बनाया गया कानून है। इसे सूचना के अधिकार कानून का पूरक माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की चितांओं के मद्देनजर सरकार ने इसमें संसोधन का सुझाव दिया है।
व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक-2014 के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैंः
इसमें व्हिसल ब्लोअर की व्यापक परिभाषा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी अधिकारी के साथ-साथ कोई व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी हो सकता है।
भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों पर सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 भी लागू हो गया है। अर्थात् यह गोपनीय सूचनाओं के खुलासे की अनुमति को प्रतिबंधित करता है।
इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह जाँच के लिये सीबीआई, पुलिस अधिकारी आदि की सहायता ले सकता है।
 इसके तहत भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गलत या फर्जी शिकायत करने वालों के लिये दंड की भी व्यवस्था है।
वस्तुतः देश में व्हिसल ब्लोअर कोे धमकाए जाने, उसके उत्पीड़न एवं हत्या के कई उदाहरणों को देखते हुए इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस की गई। एनएचआई में भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी देने वाले इंजीनियर की 2003 में हत्या करना इसी का एक उदाहरण है।
निष्कर्षतः कह सकते है कि व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014 भ्रष्टाचार पर नियत्रंण के लिये सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा तथा गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग इससे प्रोत्साहित हाेंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
क्या भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती बनते जा रहे जम्मू-कश्मीर राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों के समाधान के लिये इस राज्य की विशेष स्थिति में संशोधन किये जाने की जरूरत है? भारत एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के मध्य वर्तमान संवैधानिक संबंधों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करें।
उत्तर :
जम्मू-कश्मीर भारत का सबसे संवेदनशील राज्य है। यह आए दिन आतंकवादी गतिविधियों एवं हिंसा के कारण चर्चा में रहता है, जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती के रूप में सामने आता है। वस्तुतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है जिसके तहत प्रतिरक्षा, विदेश मामले एवं संचार को छोड़कर शेष मामलों में इसे लगभग स्वायत्तता प्राप्त है।
जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष प्रास्थिति में संशोधन के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि-
अनुच्छेद 370 को हटाकर इसे शेष राज्यों के समकक्ष किया जा सकेगा जिससे जम्मू-कश्मीर का अपना अलग संविधान समाप्त हो जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में मौजूद अलगाववाद का आधार समाप्त हो जाएगा।
जम्मू-कश्मीर विशेषकर घाटी के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त होगा। परंतु जम्मू-कश्मीर के विशेष प्रास्थिति में संशोधन किये जाने से इसके निम्नलिखित प्रभाव होंगेः
♦ कश्मीरियत की पहचान पर संकट, जो कश्मीरियों की भावनाओं को भड़काने का काम करेगी। इससे हिंसा में और बढ़ोतरी होगी।
♦ अलगावदियों को अपना जनाधार बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा जम्मू-कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ेगी।
♦ विदेशी हस्तक्षेप का मौका मिलेगा। अतः जरूरत हिंसा के मूल कारणों की पहचान करते हुए उसके समाधान की है।
जम्मू-कश्मीर की समस्या का समाधान निम्नलिखित उपायों के माध्यम से किया जा सकता हैः
कश्मीरियोें को यह विश्वास दिलाना कि उनकी पहचान को कोई खतरा नहीं है।
अलगाववादी संगठनों द्वारा गुमराह किये जा रहे युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना। इसके लिये ‘उड़ान’ जैसी योजनाओं को व्यापक पैमाने पर चलाया जाना चाहिये।
विभिन्न कार्रवाइयों में मारे गए निर्दोष कश्मीरियों की मौत पर खेद प्रकट करना, जैसा कि गोल्डन टेम्पल की कार्रवाई के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था।
आर्म फोर्सेज पावर एक्ट के दुरुपयोग पर रोकथाम।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सीमापार आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना।
राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिये।
वस्तुतः जम्मू-कश्मीर की समस्या एक राजनीतिक समस्या है, अतः इसका समाधान बातचीत से ही संभव है। इस संदर्भ में हाल में कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान के लिये सभी पक्षों से बातचीत करने के लिये दिनेश्वर शर्मा की नियुक्ति एक सराहनीय कदम है।
मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिये कि सरकारी कार्य सही ढंग से हो सकें और उसको उतना बड़ा होना चाहिये कि प्रधानमंत्री द्वारा उसका एक टीम के रूप में संचालन किया जा सके। सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमत: संबंधित है? चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

‘संविधान के अनुच्छेद 74 का जिक्र करते हुए उत्तर प्रारंभ करें-
मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिये, इसका कोई एक निश्चित आधार तय नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, इसमें भी मंत्रिमपरिषद की कोई निश्चित संख्या या आकार का उल्लेख नहीं है।
विषय-वस्तु:

विषय-वस्तु के पहले भाग में हम 91वें संविधान संशोधन की चर्चा करेंगे।
91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा, मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। जहाँ तक मंत्रिमंडल के उचित आकार का सवाल है तो यह कई कारकों के आधार पर निश्चित किया जाता है। 1974 में बने प्रथम मंत्रिमडल में जहाँ 25 से भी कम मंत्री शामिल थे, वहीं वर्तमान सरकार में 70 से भी अधिक मंत्री हैं। सरकार का स्वरूप, गठबंधन का स्वरूप, सरकार के कार्य, कार्य की विविधता आदि इस अंतर के प्रमुख कारण हैं।
सरकार की कार्यशैली, उसकी तीव्रता, एकरूपता आदि कारकों पर मंत्रिमंडल की संरचना अर्थात् उसके आकार का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि मंत्रिमंडल का आकर सामान्य से ज़्यादा बड़ा हो अथवा सामान्य से छोटा हो, तो दोनों ही स्थिति नकारात्म्क प्रभाव उत्पन्न करती है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम मंत्रिपरिषद के सामान्य से बडे़ और छोटे आकार के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा करेंगे-
सामान्य से बडे़ मंत्रिमंडल के दोष-
सरकार के प्रमुख को विभिन्न मंत्रियों के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा उनके द्वारा किये गए कार्यों की फीडबैक मांगने में समस्या आती है।
मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य किसी-न-किसी मंत्रालय का प्रमुख होता है। अगर मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होगा तो अधिक-से-अधिक मंत्रालय बनाने होंगे। यह उनके कार्यों में दोहराव एवं अतिव्यापन की स्थिति पैदा करेगा तथा आपसी द्वंद्व को भी उत्पन्न करता है। इससे कार्यों के निष्पादन की निष्पक्ष ज़िम्मेदारी तय नहीं हो पाएगी।
मंत्रिमंडल के बडे़ आकार के चलते राजस्व व्यय में वृद्धि होती है तथा प्रशासनिक शिथिलता बढ़ती है।
अगर मंत्रिमंडल का आकार सामान्य से छोटा है तो भी उसका नकारात्मक प्रभाव सरकार की कार्यशैली पर पड़ता है। इसके निम्नलिखित दोष हैं-
मंत्रिमंडल का आकार छोटा होने से संपादित होने वाले कार्यों पर दबाव पड़ता है, इसके चलते कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
लोकतंत्र की अवधारणा में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिये, तभी सामाजिक न्याय की संकल्पना साकार हो पाएगी। अगर मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है तो समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा को चोट पहुँचती है।
एक ही मंत्री के ऊपर कई मंत्रालयों का भार होने से वह सभी मंत्रालयों के साथ न्याय नहीं कर पाता है तथा इसमें कार्य विशेषज्ञता का भी अभाव दिखता है।
निष्कर्ष

अंत में सारगर्भित, संक्षिप्त और संतुलित निष्कर्ष लिखें।
सरकार को अपने कार्यों की गुणवत्ता पूर्ण एवं सफल संचालन के लिये संतुलित मंत्रिमंडल का निर्माण करना चाहिये ताकि सरकार के कार्य में दक्षता एवं तेज़ी आए। इससे विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में उचित समन्वय बना रहता है एवं कार्य के बोझ या दोहरीकरण की समस्या से राहत मिलती है तथा लोकतांत्रिक विकास में सहायता मिलती है।
दिव्यांगजनों द्वारा सामाजिक सशक्तीकरण हासिल करने की दिशा में सामाजिक नीतियाँ और सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ कितनी कारगर साबित हो सकती हैं? वर्णन करें।
उत्तर :
भूमिका में:

भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति के बारे में बताते हुए उत्तर आरंभ करें-
दिव्यांगजन भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक माने जाते हैं जो अभी भी उत्पीड़ित और हाशिये पर हैं। दिव्यांगों के अधिकारों, अवसरों की समानता और समाज की मुख्यधारा में उनके एकीकरण द्वारा उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
विषय-वस्तु में:

विषय-वस्तु के पहले भाग में हम 2011 की जनगणना में दिव्यांगों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे-
समाज के दकियानूसी विचारों और पूर्वाग्रह के कारण दिव्यांगों को हीन, अक्षम, अपर्याप्त और पारिवारिक संसाधनों तथा समाज पर बोझ माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या 2 करोड़ 68 लाख के करीब है जो कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है। दिव्यांगों में सबसे ज़्यादा संख्या चलने-फिरने में लाचार लोगों की है जिसके बाद सुनने में अक्षम और नेत्रहीन लोगों की संख्या है। यह तथ्य अब स्थापित हो चुका है कि अन्य लोगों की तरह दिव्यांगों की भी आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जरूरतें हैं। इसी के मद्देनजर दिव्यांगों के कल्याण संबंधी नीतिगत मुद्दों पर ज़ोर देने के लिये 2012 में इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर ‘दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग’ बनाया गया।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम सरकार द्वारा इस दिशा में शुरू की गई पहलों को बताएंगे-
सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों के सामाजिक सशक्तीकरण हेतु उठाए गए कदम-
दिव्यांगों को उपकरण खरीद एवं उनकी फिटिंग के लिये सहायता
मिशनरी रूप में तकनीक विकास परियोजनाएँ
दिव्यांगों के लिये माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा (IEDSS)
दिव्यांग कानून के अमल की योजना (SIPDA)
दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS)
सूचना, संचार और तकनीक (ICT)
जागरूकता और प्रचार-प्रसार
इसके अलावा 2015 में सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई जिसका मकसद मौजूदा इमारतों, परिवहन के साधनों, सूचना और संचार तकनीक संबंधी पारितंत्र में दिव्यांगों के लिये पूर्ण सुगम्यता उपलब्ध कराना था।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
दिव्यांगजनों के लिये बेहतर जीवन स्तर हासिल करने की खातिर सामाजिक सशक्तीकरण बेहद ज़रूरी है और यह एक सतत् प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। सामाजिक सशक्तीकरण आमतौर पर चार स्तरों- व्यक्तिगत, पारिवारिक, समुदाय तथा स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इस प्रकार दिव्यांग लोगों के सामाजिक सशक्तीकरण हेतु सामाजिक नीतियाँ और सुविधाएँ कारगार साबित हो सकती हैं।
हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में मौजूद असुविधाओं के बारे में बताते हुए सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन असुविधाओं का हल निकाल लेगा, इस पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
भूमिका में:

विश्व में प्रचलित शासन प्रणालियों और भारत की शासन व्यवस्था को बतलाते हुए उत्तर आरंभ करें-
विश्व में मुख्यत: एकात्मक और संघीय शासन प्रणालियों का प्रचलन देखने को मिलता है। भारत की शासन व्यवस्था इन दोनों प्रणालियों के मध्य विद्यमान संतुलन पर आधारित है। यह संघीय होते हुए भी एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर झुकी हुई है।
विषय-वस्तु में:

विषय-वस्तु के पहले भाग में हम सहकारी संघवाद और उसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे-
वर्तमान में सहकारी संघवाद की संकल्पना पर काफी ज़ोर दिया जा रहा है। इसमें समस्याओं के समाधान के लिये केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की सामूहिक भागीदारी पर बल दिया जाता है। इस संदर्भ में भारतीय शासन प्रणाली के सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जा सकती है। स्वतंत्रता पश्चात् के आरंभिक वर्षों में भारत में सहकारी संघवाद की भावना प्रबल नहीं हो गई थी परंतु 1990 के पश्चात् केंद्र में गठबंधन व विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनने से परिसंघवाद की भावना को बल मिला। हालाँकि आपसी विवादों तथा स्वार्थपूर्ण राजनैतिक उद्देश्यों ने सहकारी संघवाद के मार्ग में बाधा पैदा की जिसके कारण सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सका।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम सहकारी संघवाद की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे-
वर्तमान में सहकारी परिसंघवाद की सकारात्मक भूमिका को देखते हुए इस दिशा में सार्थक पहल की जा रही है, जिससे कि भारत की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का बेहतर समाधान हो सके।
योजना आयोग की समाप्ति को सहकारी संघवाद की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब नीति निर्माण व उसके व्रियान्वयन में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी।
साथ ही वित्तीय आवंटन का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा होने से केंद्र-राज्य संवाद में भी वृद्धि होगी।
इसी प्रकार नीति आयोग शासी परिषदों की बैठकों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों व अन्य सदस्यों के बीच टीम इंडिया की भावना पर बल देना भी सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करेगा।
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करना भी सहकारी संघवाद को प्रबल करता है।
इससे राज्यों की आर्थिक निर्भरता केंद्र पर कम होगी और राज्य को उसकी आवश्यकतानुसार योजनाओं के निर्माण व व्रियान्वयन में भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
GST परिषद में भी राज्यों को निर्णायक भूमिका प्रदान की गई है, जो कि सहकारी संघवाद का उत्तम उदाहरण है।
निष्कर्ष

अंत में प्रश्नानुसार सारगर्भित, संक्षिप्त और संतुलित निष्कर्ष लिखें-
विभिन्न सुधारों व अन्य सुधारों के साथ वर्तमान में विद्यमान संरचनाओं में प्रशासकीय व विधायी स्तर पर उत्पन्न असुविधाओं के समाधान द्वारा सहकारी संघवाद को सशक्त किया जा सकता है। लेकिन स्वार्थपूर्ण राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिये राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग सहकारी संघवाद के साथ-साथ केंद्र-राज्य संबंधों को भी प्रभावित करता है। सरकारिया व पुंछी आयोग की सिफारिशें तथा संघ सरकार की देश की एकता-अखंडता को बनाए रखने की इच्छाशक्ति सहकारी संघवाद को मज़बूत करने में सहयोगी सिद्ध होगी।
चर्चा कीजिये कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में प्रदत्त के अनुसार अपने नागरिकों के लिये समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं।
उत्तर :
भूमिका में:

समान नागरिक संहिता क्या है और संविधान में उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपना उत्तर आरंभ करें-
समान नागरिक संहिता (UCC) का तात्पर्य ऐसे कानून से है जो एक राष्ट्र में सभी नागरिकों हेतु बिना धार्मिक भेदभाव के एकसमान विधान प्रस्तुत करे। यह विधान विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना जैसे मुद्दों से जुड़ा होता है।
भारतीय संविधान के भाग IV (राज्य के नीति निदेशक तत्त्व) के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है।
विषय-वस्तु में:

भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र के तत्कालीन हालात और विभाजन के परिणामस्वरूप समाज में उत्पन्न अलगाव को देखते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करने का दायित्व भविष्य की पीढ़ी को सौंपा और इसी उद्देश्य से इसे अनुच्छेद 44 के अधीन राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत शामिल किया।
लेकिन स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात् भी भारतीय राजनीति कानून के समक्ष धर्म या लिंग के आधार पर सभी मामलों में भेदभाव समाप्त करने में असफल रही है, जिसके कारण सामाजिक असमानता, महिला उत्पीड़न, नागरिकों के विकास में बाधा आदि समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में समान नागरिक संहिता को भारत में लागू करने में आने वाली समस्याओं के बारे में लिखेंगे-
एक समान नागरिक संहिता का स्वरूप किस तरह होगा, यह कई धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों का मिश्रण होगा या एक अलग नया कानून होगा। इस पर अभी तक कोई आम राय नहीं बन पाई है।
भारत में व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों का लंबा इतिहास रहा है। अत: लोगाें द्वारा एक समान सिविल संहिता को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 44 का मूल अधिकार की तरह न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय न होना तथा जनता में इसकी समझ को लेकर कमी या भ्रम की स्थिति भी एक समस्या है।
मूल अधिकार के तहत विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों को दी गई धार्मिक स्वतंत्रता तथा उनमें सरकारी हस्तक्षेप का मुद्दा।
भारत की विविधता (धार्मिक एवं सांस्कृतिक) जिसके कारण विभिन्न समुदायों में समान नागरिक संहिता को लेकर वैचारिक एकता बनाने की समस्या।
अल्पसंख्यकों के लिये बहुसंख्यक (हिंदू) कानून थोपे जाने का डर।
समान नागरिक संहिता को लेकर होने वाली वोट बैंक की राजनीति।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने और विभिन्न मतावलंबियों के बीच फैले मतभेदों को खत्म कर कानून के सामने किसी भी तरह की गैर-बराबरी को खत्म करने के लिये ज़रूरी है। इससे राष्ट्र में धर्म को आधार बनाकर होने वाले महिला उत्पीड़न में कमी आएगी और ‘जेंडर जस्टिस’ की अवधारणा को बल प्राप्त होगा। साथ ही समाज में अंधविश्वास के स्थान पर तर्कशीलता की भावना सुदृढ़ होगी जो कि सभी धर्मों में फैली कुरीतियों की समाप्ति हेतु भी समाज को जाग्रत करेगी। साथ ही यह राष्ट्र के सभी नागरिकों में एकता की भावना को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगी।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित करते हुए सतत् विकास लक्ष्यों से जुड़े ग्रामीण मुद्दों के समाधान हेतु इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
भूमिका में:

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताते हुए उत्तर आरंभ करें, जैसे:
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ‘‘सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास’’ की अवधारणा को पूरा करने का प्रयास है ताकि मज़बूत पंचायतों और प्रभावकारी जनभागीदारी के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-थलग पडे़ लोगों तक पहुँचा जा सके।
विषय-वस्तु में:

निर्वाचित प्रतिनिधियों की अक्षमता, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों, कार्य करने हेतु भवन, कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा जैसी आधारभूत संरचनाओं का अभाव आदि विभिन्न कमियों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लाया गया।
सतत् विकास लक्ष्यों से जुडे़ ग्रामीण मुद्दों के समाधान हेतु इनकी भूमिका के रूप में निम्न बिंदुओं को स्पष्ट करें-
सतत् विकास लक्ष्यों संबंधी विषय पर पंचायती राज संस्थाओं की शासन संबंधी कार्यक्षमता में वृद्धि
उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग द्धारा समेकित ग्रामीण शासन
पंचायतों की स्वयं की आय के स्रोतों का विकास
ग्राम सभाओं की प्रभावी कार्यक्षमता मज़बूत होगी
पेसा (पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंचायतों को अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण
प्रशासनिक सघनता और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये पंचायतों में ई-प्रशासन एवं अन्य तकनीकों को प्रोत्साहन
निष्कर्ष

अंत में इसकी भूमिका को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें, जैसे:
आरजीएसए का विस्तार न केवल देश के उन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा जहाँ पंचायतें हैं वरन उन क्षेत्रों में भी होगा जहाँ संविधान का भाग IX लागू नहीं है, अर्थात् जहाँ पंचायतें नहीं हैं। इस प्रकार यह देश के ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करेगा और ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।