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यद्यपि ‘राजगोपालाचारी फार्मूला’ अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था, फिर भी, जिन्ना ने उस ‘फार्मूला’ को नकार दिया। क्यों?
उत्तर :
1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. राजगोपालाचारी ने व्यक्तिगत स्तर पर किये गए अपने प्रयास के तहत एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे ‘राजगोपालाचारी फार्मूला’ कहा गया। गाँधी जीे ने भी इस फार्मूले का समर्थन किया था। इस फार्मूले के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे-
मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा की जा रही भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे।
प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे।
युद्ध (द्वितीय विश्व) युद्ध की समाप्ति पश्चात्, एक कमीशन उत्तर-पूर्वी व उत्तर-पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों का निर्धारण करे, जहाँ मुस्लमान स्पष्ट बहुमत में हैं। इस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर यह तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं कि नहीं।
देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों- प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए।
ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होगी, जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह स्वतंत्र कर देगा।
जिन्ना ने इस फार्मूले को एक सिरे से नकार दिया। वह चाहता था कि कांग्रेस स्पष्टतः द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले तथा उत्तर-पूर्वी व उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुस्लिम लोगों को ही मत देने का अधिकार मिले न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने फार्मूले में प्रस्तावित साझा सरकार के गठन का भी विरोध किया। जिन्ना का पूरा ध्यान केवल पृथक पाकिस्तान की मांग पर ही था जबकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिये मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने पर सहमत थी।

इन परिस्थितियों में गाँधी जी के समर्थन के बावजूद ‘राजगोपालाचारी फार्मूला’ असफल रहा। विदित रहे कि हिन्दू नेताओं जैसे सावरकर आदि ने इस ‘फार्मूला’ की तीव्र आलोचना भी की थी।
भारत का विभाजन एक अपरिहार्य और अनिवार्य दुर्घटना भी। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
प्रायः यह प्रश्न चर्चा में रहता है कि क्या 1947 में हुए भारत के विभाजन को टाला जा सकता था? या फिर, वह विभाजन  अपरिहार्य एवं अनिवार्य था? इन प्रश्नों के संबंध में भारतीय इतिहासकारों, पाकिस्तानी इतिहासकारों व अंग्रेज इतिहासकारों के विचारों में सामान्यतः मतभेद पाया जाता है।
भारत में विभाजन को एक ‘महान दुर्घटना’ माना जाता है। इसे अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ नीति तथा मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिकता तथा पार्थक्य के आदर्श का एक स्वाभाविक चरण माना जाता है। अंग्रेजों एवं लीग की नीतियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य किया तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने पर बाध्य कर दिया। कुछ भारतीय लेखक विभाजन के लिये कुछ सीमा तक कांग्रेस के नेताओं को भी दोषी ठहराते हैं। उनका तर्क है कि यदि ये नेता पर्याप्त सूझ-बूझ तथा हिम्मत दिखाते तो मातृभूमि का बंटवारा रूक सकता था।
वहीं, पाकिस्तान में इस विभाजन को पूर्णतया तर्कसंगत तथा अनिवार्य माना जाता है। वे कभी स्वीकार नहीं करते कि स्वतंत्रता संग्राम में ‘मुस्लिम राष्ट्रवाद’ भी उपस्थित था। यह केवल भारतीय इतिहास में ही निहित है। अंग्रेज इतिहासकार और लेखक भी विभाजन की अनिवार्यता या टाले जा सकने के संदर्भ में एकमत नहीं हैं।
पंडित नेहरू के अनुसार मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का कारण उनमें मध्यवर्ग के उभरने में देरी का होना था, जिसके कारण लीग ने मुस्लिम जनता में भय की भावना भर दी। ‘इस्लाम खतरे में है।’- इस नारे ने सभी मुसलमानों को एक झण्डे तले इक्ट्ठा कर मुहम्मद अली जिन्नाह को एक राजनीतिक मसीहा के रूप में स्थापित कर दिया। मुहम्मद अली जिन्नाह ने भी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाया और अंत में ‘कायद-ए-आज़म’ कहलाये।
भारतीय हिंदू संगठनों जैसे हिंदू महासभा आदि की भूलों और गलत कार्यों ने भी साम्प्रदायिकता एवं पृथकतावाद को बढ़ावा दिया। ऐसी परिस्थितियों में विभाजन एक अनिवार्यता बन गया था। फिर भी, यदि जिन्नाह और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने सूझबूझ दिखाई होती तो यह विभाजन एक त्रासदी/दुर्घटना न कहलाकर महज़ एक सहज तरीके से हुआ ‘विभाजन’ हो सकता था।
ब्रिटिश शासनकाल में स्थानीय स्वशासन के संबंध में लार्ड रिपन के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
लार्ड रिपन का कार्यकाल प्रायः इलबर्ट बिल, प्रथम फैक्टरी एक्ट तथा भारतीय भाषा समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने जैसी घटनाओं के लिये जाना जाता है। परंतु, रिपन के कार्यकाल का एक बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाना था। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि स्थानीय संस्थाओं से ही देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। रिपन का मुख्य उद्देश्य इन संस्थाओं के विकास द्वारा देश के प्रशासन को उत्तम बनाना ही नहीं बल्कि इनको राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा का साधन बनाना भी था।
रिपन के कार्यकाल में ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएँ स्थापित की गईं। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिये गए। यहाँ गौर करने की बात यह थी कि इन संस्थाओं में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक होती थी। संस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम कर दिया गया तथा आशा की गई कि सरकार आज्ञा देने की बजाय उनका मार्गदर्शन करे। इन बोर्डों के अध्यक्ष भी सरकारी नहीं होते थे बल्कि इनके सदस्यों द्वारा ही चुने जाते थे। फिर भी, कुछ कार्यों के लिये सरकारी अनुमति आवश्यक थी, यथा- ऋण लेना, एक निश्चित राशि से अधिक व्यय वाले कार्य पर व्यय के लिये अनुमति, अधिकृत मदों से भिन्न पर कर लगाना, नगरपालिका की सम्पत्ति को बेचना इत्यादि।
इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न स्थानों में 1883-85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किये गए और 1884 के ‘मद्रास स्थानीय बोर्ड का अधिनियम’ के अनुसार स्थानीय संस्थानों को रोशनी, गलियों की स्वच्छता, शिक्षा, जल संभरण और चिकित्सा सहायता कार्य सौंप दिया गया। इस प्रकार के अधिनियम पंजाब और बंगाल में भी बनाये गए।
अतः यह कहना उचित ही प्रतीत होता है कि आधुनिक स्थानीय स्वशासन की प्रारम्भिक नींव रखने का श्रेय रिपन को दिया जा सकता है तथा इस संबंध में उसके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उभरे ‘गरमदल’ ने अपनी गतिविधियों से राष्ट्रवादी आंदोलन को ऊर्जा, गतिशीलता तथा नई दिशा दी। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में कांग्रेस में उभरा ‘गरमदल’ अपने तेवरों में पुराने नेताओं के आदर्शों एवं संघर्ष के तरीकों (याचना, पत्र-व्यवहार आदि) का कड़ा आलोचक था। इन गरम मिछााज के लोगों का  ध्येय ‘स्वराज्य’ था जिसे वे आत्म-निर्भरता और आत्मविश्वास के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे।
हालाँकि इन राष्ट्रवादियों का कोई सुसंगठित राजनीतिक दर्शन नहीं था। इसके प्रमुख नेताओं- अरविन्द घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल और लाला लाजपतराय के राजनीतिक आदर्शों एवं कार्य-प्रणाली में भी भिन्नता थी, जैसे-तिलक का स्वराज्य एक प्रकार का ‘स्वशासन’ था परंतु अरविंद का स्वराज्य अंग्रेजों के नियंत्रण से पूर्णतया स्वतंत्रता थी। यही नहीं, इनमें कुछ नेताओं के विचार भी समय के अनुसार बदलते रहे, जैसे- प्रारंभ से ही सरकार के घोर विरोधी रहे तिलक अंतिम दौर में सरकार से सहयोग करने में सहमत हो गए थे।
परंतु, गरमदल के सभी सदस्य प्रजातंत्र, संविधान और स्वदेशी की बात करते थे तथा राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार को लगातार बढ़ाना चाहते थे। इन लोगों ने अनेक समाचार पत्र निकाले और अपना संदेश समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुँचाया। इन लोगों कि यह पक्की धारणा थी कि अंग्रेज बिना किसी प्रत्यक्ष क्रिया (Direct action) और दबाव के भारत नहीं छोड़ेगें। इसीलिये इन्होंने लोगों को असहयोग, प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन, सामाजिक बहिष्कार, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग, दुख सहने की शक्ति जैसे उपकरणों को अपनाने के लिये प्रेरित किया। वे यह भी चाहते थे कि भारत के प्रशासन में भारतीय की भागीदारी अधिकतम हो तथा सरकारी शोषण खत्म हो।
गरमदल की नीतियों एवं गतिविधियों की सबसे बड़ी सफलता 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द होना था। इससे राष्ट्रवादियों एवं क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। इनकी कार्यशैली और विचारधारा ने युवाओं को भी गहरे तक प्रभावित किया तथा उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिये संघर्ष करने के लिये प्रेरित किया।
अतः यह कहना उचित ही है कि गरमदल के उदय ने राष्ट्रवादी आंदोलन को ऊर्जा, गतिशीलता तथा नई दिशा प्रदान की।
फ्राँसीसी क्रांति रूपी पौधे को माण्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों के लेखन के खाद्य-पानी से पर्याप्त पुष्टि तथा समृद्धि प्राप्त हुई। चर्चा करें।
उत्तर :
18वीं सदी में निरंकुश राजतंत्र और सामन्ती व्यवस्था लगभग समस्त यूरोप में विद्यमान थी, किंतु इन व्यवस्थाओं के विरूद्ध क्रांति का आविर्भाव सर्वप्रथम फ्राँस में हुआ। फ्राँस की क्रांति के लिये जिम्मेदार विभिन्न कारकों में अनेक विचारकों के लेखन की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। क्रांति की अग्नि को तीव्र रूप प्रदान करने का श्रेय इन विचारकों को भी दिया जाता है। माण्टेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो, दिदरो, क्वसने आदि उस समय के प्रसिद्ध विचारक थे। इन विचारकों के आलोचनात्मक लेखन में कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा था। इन्होंने कानून व समाज में असमानता, चर्च के दोष, राजा की स्वेच्छाचारिता तथा दैवीय अधिकारों की भावना आदि सभी पर अपने विचार व्यक्त किये। इन्होंने नई विचारधाराओं को जन्म दिया तथा तर्क की कसौटी पर परम्परागत संस्थाओं का अनौचित्य सिद्ध किया। इनकी लेखनी की बदौलत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा समस्त फ्राँस में फैल गया।
इनमें माण्टेस्क्यू ने राजा के ‘दैवी सिद्धांत’ को गलत बताया तथा उसकी निरंकुशता का विरोध किया। उसने फ्राँसीसियों के समक्ष एक ‘सांविधानिक राजतंत्र’ रूपी शासन प्रणाली की स्थापना का सुझाव दिया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘द स्प्रिट ऑफ ला’ में उसने बताया कि राज्य की तीनों शक्तियों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का एक व्यक्ति में केन्द्रित न होकर पृथक्-पृथक् होना बहुत आवश्यक है। वाल्टेयर ने तकालीन धार्मिक व्यवस्था एवं चर्च को अपनी रचनाओं में निशाना बनाया। उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक लेखों द्वारा पादरियों के भ्रष्टाचार और दुष्चरित्रता का भंडाफोड़ किया। वाल्टेयर ने जनता को संदेश दिया कि किसी संस्था की वहीं बातें ठीक माननी चाहियें जो विचार और विवेचना की कसौटी पर खरी उतरें। उन्होंने फ्राँस की जनता को सोचने के लिये विवश किया।
रूसो ने अपनी पुस्तक ‘सोशल कान्ट्रैक्ट’ के माध्यम से कहा कि राजा का पद कोई दैवी वस्तु नहीं है। जनता ने ही एक समय राजा को अधिकार दिये थे जिससे वह उनको शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता कर सके। किंतु, यदि राजा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करता है तो जनता को अधिकार है कि वह ऐसे निरंकुश राजा के विरूद्ध विद्रोह कर दे। रूसो ने मानव के अधिकारों की घोषणा की और स्वतंत्रता व समानता को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार बताया, जिनकी प्राप्ति एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही संभव हो सकती है।
इनके अतिरिक्त दिदरो, क्वेसने जैसे विचारकों के लेखन ने फ्राँस में एक अपूर्व बौद्धिक जागरण पैदा कर दिया और जनता अपनी हीन अवस्था का अंत करने के लिये व्यग्र हो उठी। इन विचारकों के विचारों से लोगों का दृष्टिकोण बदला और वे एक नयी व्यवस्था लाने के लिये प्रेरित हुए। क्रांति पर विचारकों के प्रभाव का अंदाजा नेपोलियन बोनापार्ट के एक कथन से भी हो जाता है- ‘यदि रूसो न हुआ होता, तो फ्राँस की क्रांति भी नहीं हुई होती। लुई सोलहवाँ खुद को बचा सकता था यदि उसने लेखन को नियंत्रित किया होता।’
सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हमें यह जानने का अनूठा अवसर प्रदान करता है कि प्राचीन भारतीय समाज पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूलित था। हाल ही में इस विषय पर कैंब्रिज विश्वविद्यालय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गये अध्ययनों को दृष्टिगत रखते हुए इस कथन की पुष्टि करें।
उत्तर :
ब्रिटेन में कैब्रिज विश्वविद्यालय एंव उत्तरप्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं ने वर्ष 2007 से 2014 के बीच उत्तर-पश्चिम भारत में कार्य किया एवं सिंधु घाटी सभ्यता (3000-1300 BC) की पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन के प्रति अनुकूलनशीलता का अध्ययन किया।
इन अध्ययनों के अनुसार प्राचीन जटिल समाजों के लिये पानी एक अति महत्त्वपूर्ण कारक था। जिस प्रकार इन समाजों ने पानी का उपयोग एवं इसका प्रबंधन किया, उसने इन समाजों की अनुकूलनशीलता और जीवन निर्वाह प्रथाओं के लचीलेपन को प्रमाणित किया। सबसे प्राचीन जटिल समाज उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहाँ जीवन निर्वाह खेती के लिये आवश्यक जलवायवीय दशाओं में विविधता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता एक गहरी झील ‘कोटला दाहर’ (Kotla Dahar) के निकट स्थित थी, जो कि मानसूनी वर्षा पर निर्भर झील थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि मानसूनी वर्षा में कमी के कारण झील के जलस्तर में काफी कमी आ गई थी। इस झील के निकट प्राप्त सिंधु घाटी आबादी से संबंधित साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि सिंधु-घाटी सभ्यता के वि-शहरीकरण में जलवायु ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
यहाँ यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु आबादी द्वारा प्रयुक्त निर्वाह प्रथाओं में विविधता के कारण ही यह आबादी उस समय के विविधतापूर्ण वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रही। अध्ययन में पाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोटा अनाज, चावल एवं उष्णकटिबंधीय दालों के उपयोग का प्रमाण है जो कृषि में विविधता को दर्शाता है।
इस प्रकार, यह प्रमाण दर्शाता है कि स्थानीय सिंधु घाटी आबादी शहरी केंद्रों के विकास से पहले ही विवधतापूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी स्थितियों के प्रति अनुकूलित थी।
1857 ई. की क्रान्ति के उपरांत भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति में आए बदलाव पर टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
1857 की क्रान्ति से अंग्रेज़ों को इस बात का अच्छी तरह अहसास हो गया था कि एक सुसंगठित जन-विद्रोह कभी भी ब्रिटिश शासन के लिये एक गंभीर चुनौती बन सकता है। दोबारा ऐसी बड़ी घटना न हो, इसके लिये ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी अनेक नीतियों में बड़े बदलाव किये जैसे-सेना का व्यवस्थित पुनर्गठन, हिन्दू-मुस्लिमों के मध्य फूट डालना, बाँटों व राज करो की नीति, भारतीय रियासतों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन इत्यादि।
क्रान्ति से पहले भारतीय रियासतों के साथ अंग्रेज़ों के संबंध दो चरणीय नीति से निर्देशित थे-पहली, साम्राज्य की रक्षा के लिये उनसे संबंधों की स्थापना व उनका उपयोग तथा दूसरा, उन्हें पूर्णतया साम्राज्य के अधीन कर लेना। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय रियासतों ने या तो ब्रिटिश शासन का साथ दिया या तटस्थ रहे। विद्रोह के पश्चात् सराकर ने इनकी राजभक्ति को पुरस्कृत करने के लिये विलय की नीति त्याग दी। अब नयी नीति शासकों को पदच्युत करने या उन्हें दण्ड देने की थी न कि उनके राज्य को विलय करने की। सरकार ने रियासतों को उनकी क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी भी दी तथा घोषणा की गई कि सरकार रियासतों द्वारा किसी उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार का सम्मान करेगी। दरअसल सरकार का मूल मन्तव्य भविष्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले किसी भी राजनीतिक आंदोलन के दौरान इन रियासतों को बफ़र की तरह इस्तेमाल करने का था।
1876 में ब्रिटिश संसद ने ‘रायल टाइटल्स’ नाम से एक अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा साम्राज्ञी विक्टोरिया ने समस्त ब्रिटिश प्रदेशों व रियासतों समेत ‘केसर-ए-हिन्द’ अथवा ‘भारत की साम्राज्ञी’ की उपाधि धारण की। तत्पश्चात् लार्ड कर्जन ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी रजवाड़े अपने-अपने क्षेत्र में ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करेंगे। सरकार ने अपने रेजिडेंट/अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप द्वारा अपनी ‘सर्वोच्च श्रेष्ठता’ की नीति को भी बनाए रखा। कालांतर में सरकार ने संचार, रेलवे, सड़क, टेलीग्राफ, नहरों, पोस्ट-ऑफिस आदि का इन रियासतों में विकास कर, राज्यों में दखल देना जारी रखा। राज्यों के मामलों में दखल देने के पीछे सरकार का एक उद्देश्य यह था कि इससे राष्ट्रवाद के उदय व लोकतांत्रिक भावनाओं के प्रसार को रोका जा सके। फिर भी, इन राज्यों में आधुनिक प्रशासनिक संस्थानों की स्थापना से राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन ही मिला।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि 1857 की क्रान्ति के पश्चात् भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नज़रिये में बदलाव आया परंतु यह बदलाव भी मात्र शोषण और अधीन रखने के तरीके में था, न कि सुधार या सहायता के उद्देश्य के लिये।
प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमन एवं सहयोग का एक महान मंच ‘राष्ट्र संघ’ अल्पकाल में ही असफल हो गया। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
राष्ट्र संघ की स्थापना को पेरिस शांति सम्मेलन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना में बड़ा योगदान दिया। पेरिस सम्मेलन में जब राष्ट्र संघ की रूपरेखा तैयार हुई, तब विल्सन की माँग पर ही राष्ट्र संघ को वर्साय-संधि का अभिन्न अंग बनाया गया। वर्साय संधि की प्रथम छब्बीस धाराएँ राष्ट्र संघ की रूपरेखा  से ही संबंधित हैं। परंतु, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सौहार्द्र का यह मंच अल्पकाल में ही असफल हो गया। इसकी असफलता के पीछे निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे-
राष्ट्र संघ के प्रमुख सदस्यों ने इसके सिद्धांतों पर विश्वास नहीं किया जबकि किसी भी संगठन की सफलता इसके सदस्यों के रवैये पर निर्भर करती है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अथक प्रयासों से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। लेकिन, बाद में अमेरिका स्वयं इसका सदस्य नहीं रहा। उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्र संघ एक दुर्बल संस्था बन गई और उसके लिये आक्रामक तानाशाहों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना या कठोर कार्रवाई करना असंभव हो गया।
यू.एस.एस.आर. शुरू से ही राष्ट्र संघ को पूंजीवादी राष्ट्रों का संगठन-मात्र मानकर शंका की निगाह से देखता था। सोवियत संघ को शुरू में राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं दी गई थी किंतु जब हिटलर के उत्कर्ष से यूरोपीय शांति को खतरा उत्पन्न हो गया तो सोवियत संघ राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। 
1925 ई. में लोकार्नो समझौते के अनुसार जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता दी गई परंतु, जर्मनी से सहयोग की अपेक्षा व्यर्थ थी क्योंकि राष्ट्र संघ उस ‘घृणित’ वर्साय संधि का एक अभिन्न अंग था जिसको हिटलर मिटाने का उद्देश्य रखता था।
इटली खुद को मुसोलिनी की फासिस्टवादी विचारधारा के समक्ष समर्पित कर चुका था। उस विचारधारा को ‘विश्व शांति के सिद्धांत’ में बिल्कुल भी विश्वास न था।
शेष बची बड़ी शक्तियाँ ब्रिटेन और फाँस थे, जो राष्ट्र संघ के भविष्य को निर्धारित कर सकते थे, किंतु ये दोनों देश केवल अपने साम्राज्यवादी-पूंजीवादी हितों के प्रति प्रतिबद्ध थे और आक्रामकों के विरूद्ध ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे जिससे उनके हितों को धक्का लगे।
इन हालातों में राष्ट्र संघ का असफल होना स्वाभाविक था। परंतु, अपनी असफलता के बावजूद राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सहयोग और सौहार्द्र का नया मार्ग दिखाया। इसने विश्व को एक बहुमूल्य अनुभव दिया। कालांतर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी अनुभव और परीक्षण का ही परिणाम था।
कांग्रेस द्वारा संगठन में पूर्ण सहमति के अभाव के बावजूद गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने व सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन आरम्भ करने के निर्णय को समर्थन देने की पीछे क्या कारण थे?
उत्तर :
नवम्बर, 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने उस मुद्दे को भारतीयों के मध्य एकता स्थापित करने एवं सरकार के विरूद्ध सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन घोषित करने के एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिये कांग्रेस का सहयोग बहुत आवश्यक था किंतु कांग्रेस में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति का अभाव था। तिलक ने धार्मिक मुद्दों पर मुस्लिम नेताओं के साथ संधि करने का विरोध किया। तिलक तो ‘सत्याग्रह’ को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रति भी आशंकित थे परंतु गांधी जी ने अपने अथक प्रयासों से उनकी शंकाओं को दूर किया। कुछ अन्य राज्यों में भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया गया परंतु गांधी जी अपने राजनीतिक कार्यक्रम के प्रति अडिग रहे। कांग्रेस ने जिन कारणों से गांधी जी को उनके कार्यक्रम हेतु समर्थन व स्वीकृति दे दी, वे कारण निम्नलिखित थे-
यह महसूस किया गया कि हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने तथा मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में लाने का यह स्वर्णिम अवसर है। इसका लाभ यह हुआ कि अब समाज के विभिन्न वर्ग- हिन्दू, मुसलमान, सिख, इसाई, किसान, शिल्पकार पूंजीपति, महिलाएँ, जनजातियाँ, युवा व विद्यार्थी आदि सभी ने विदेशी शासन की उपस्थिति को महसूस किया और अपनी दुर्दशा के लिये उसे उत्तरदायी मानते हुए अपने अधिकारों के लिये संघर्ष की प्रेरणा ली। 
संवैधानिक तरीके से संघर्ष जारी रखने पर कांग्रेस का विश्वास धीरे-धीरे कम होता जा रहा था। विशेष तौर पंजाब की घटनाओं के संबंध में हंटर आयोग की भेदभावपूर्ण व दमनकारी सिफारिशों से सरकार के प्रति इसका मोहभंग हो गया था।
कांग्रेस इस बात से भलीभांति परिचित थी कि देश की जनता अपने असंतोष की अभिव्यक्ति के लिये उचित अवसर की तलाश में थी।
इन विभिन्न महत्त्वपूर्ण कारणों के चलते संगठन में पूर्ण सहमति के अभाव के बावजूद कांग्रेस के रूख में लचीलापन आया और उसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यक्रम को स्वीकृति व समर्थन दिया।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत दर्शन को स्पष्ट करते हुए इसकी वर्तमान प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।
उत्तर :
पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे। इनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को ‘एकात्म मानववाद’ (Integral humanism) कहा जाता है जिसका उद्देश्य एक ऐसा ‘स्वदेशी सामाजिक-आर्थिक मॉडल’ प्रस्तुत करना था जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी ‘पूंजीवादी व्यक्तिवाद’ एवं ‘मार्क्सवादी समाजवाद’ दोनों का विरोध किया, लेकिन आधुनिक तकनीक एवं पश्चिमी विज्ञान का स्वागत किया। ये पूंजीवाद एवं समाजवाद के मध्य एक ऐसी राह के पक्षधर थे जिसमें दोनों प्रणालियों के गुण तो मौजूद हों लेकिन उनके अतिरेक एवं अलगाव जैसे अवगुण न हो। उपाध्याय के अनुसार पूंजीवादी एवं समाजवादी विचारधाराएँ केवल मानव के शरीर एवं मन की आवश्यकताओं पर विचार करती है इसलिए वे भौतिकवादी उद्देश्य पर आधारित हैं जबकि मानव के संपूर्ण विकास के लिए इनके साथ-साथ आत्मिक विकास भी आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने एक वर्गहीन, जातिहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। 
एकात्म मानववाद की वर्तमान प्रासंगिकता-
आज विश्व की एक बड़ी आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। विश्वभर में विकास के कई मॉडल लाए गए लेकिन आशानुरूप परिणाम नहीं मिला। अतः दुनिया को एक ऐसे विकास मॉडल की तलाश है जो एकीकृत और संधारणीय हो। एकात्म मानववाद ऐसा ही एक दर्शन है जो अपनी प्रकृति में एकीकृत एवं संधारणीय (Integral and sustainable) है।
एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपभोग का समर्थन करता है जिससे कि उन संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सके।
एकात्म मानववाद न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है। यह सिद्धांत विविधता को प्रोत्साहन देता है अतः भारत जैससे विविधतापूर्ण देश के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है।
एकात्म मानववाद का उद्देश्य प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है एवं ‘अंत्योदय’ अर्थात समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन में सुधार करना है। इस प्रकार, यह दर्शन भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सदैव प्रासंगिक रहेगा।
17वीं और 18वीं शताब्दी के वैज्ञानिक अनुसंधानों से आई बौद्धिक क्रान्ति ने तकनीकी विकास द्वारा औद्योगिक क्रान्ति की आधारशिला रखी और उसे अनन्त विकास की ओर ले गई। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
1750 ई. से 1850 ई. के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान के हर क्षेत्र में शोध हुए। गणित, रसायन, भौतिकी, जीवविज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में हुए अनुसंधानों का ‘प्रयोग’ एक-दूसरे से संबंधित भी है। जो ज्ञान अब तक अलग-अलग माना जाता था, वह अंतर्संबंध प्रकट करने लगा। इन अंतर्संबंधों के आधार/धरातल पर वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे। ये आविष्कार विभिन्न ज्ञान के क्षेत्रों के मध्य सामञ्जस्य एवं समन्वय की ही अभिव्यक्ति थे।
न्यूटन ने गति को परिमाण से जोड़ा और बताया कि सभी भौतिक वस्तुओं की गति ही इस ब्रह्माण्ड की जटिल कार्यपद्धति को निर्धारित करती है। महान रसायनशास्त्री लैवोसियर ने प्राकृतिक ढाँचे के अन्दर तात्त्विक रासायनिक पैटर्न को ढूँढ निकाला। लैमॉर्क ने वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान से प्राप्त विशाल आँकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया था कि विकास की लंबी और धीमी प्रक्रिया के दौरान जीव का रूप बदलता रहा है और सभी जीवित प्राणियों में कुछ विकासमूलक अन्तर्संबंध है।
लैवोसियर ने 1793 ई. में कहा कि विज्ञान और तकनीकी की सभी शाखाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हैं और सभी वैज्ञानिक समान उद्देश्य से कार्य करते हैं। उनके अनुसार ज्ञान के सभी रूप एक महान दीवारदरी के विभिन्न समान हैं, जिससे हमें अन्ततः एक पैटर्न और डिजाइन की प्राप्ति होगी क्योंकि सारे ज्ञान में अन्ततः एकत्त्व है। इस आशावादी उद्घोषणा से प्रेरित हो वैज्ञानिक अधिक निडर और दुस्साहसी होकर असंलग्न तथ्यों के बीच संबंध बनाकर सामान्य अनुमान निकालने लगे। 
भौतिकी और रसायन के सिद्धान्तों को जोड़कर आणविक परिमाण, थर्मोडॉयनामिक्स और गैस के काइनेटिक सिद्धान्त का अध्ययन शुरू किया गया। वाष्प-शक्ति से वाष्प इंजन, फ्लांइग शट्ल, स्पिनिंग जेनी, पावरलूम आदि के ‘आविष्कारों’ से औद्योगिक-क्रान्ति की शुरुआत हुई जो नित नये-नये आविष्कारों के सहयोग से उत्तरोतर अनन्त विकास की ओर अग्रसर होती रही। इस प्रकार, बौद्धिक क्रान्ति तकनीकी क्रान्ति लाई, जिसने औद्योगिक क्रान्ति को जन्म दिया और निरन्तर पोषित किया।