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भारत में सूखा, बाढ़ एवं पेयजल की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं को एक साथ साधने के लिये 'नदी जोड़ो परियोजना' एक रामबाण साबित हो सकती है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) की इस नदी जोड़ो परियोजना के तहत हिमालयी और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की चिह्नित नदियों एवं क्षेत्रों को कुल 30 ‘लिंकों’ द्वारा आपस में जोड़ा जाना है। इसमें हिमालयी क्षेत्र में 14 तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 16 संपर्क नहरें शामिल हैं। हाल ही में ‘केन-बेतवा लिंक’ को पर्यावरणीय मंजूरी के लिये हरी झण्डी मिलने के साथ ही इस राष्ट्रव्यापी योजना के पहले चरण की शुरुआत होने की संभावना बढ़ गई है।

नदी जोड़ो परियोजना की आवश्यकता क्योंः
भारत की मानसून आधारित कृषि अर्थव्यवस्था में मानसून की अनिश्चितता, मानसून आधिक्य या मानसून की कमी एक बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करती है। इस परियोजना द्वारा नदियों को जोड़कर, जलाधिक्य वाली नदियों के जल को जलाभाव वाले क्षेत्र की नदियों में स्थानांतरित किया जा सकेगा, जिससे जलाभाव वाले क्षेत्र की सूखे व पेयजल की समस्या का समाधान निकल सकता है तथा जलाधिक्य क्षेत्र से बाढ़ की स्थिति को टाला जा सकता है।
इस परियोजना के तहत करीब 3000 बांध बनाये जाने हैं। इससे बड़ी मात्रा में विद्युत भी उत्पन्न की जा सकेगी।
सिंचाई की उपलब्धता होने से कृषि पैदावार बढ़ेगी तथा इससे ग्रामीण गरीबी में भी कमी आएगी।
नहरों का प्रयोग अंतर्देशीय परिवहन के लिये भी किया जा सकेगा। 
परंतु इस नदी जोड़ो परियोजना के जितने लाभ परिलक्षित हो रहे हैं, वे सिक्के का सिर्फ एक पहलू हैं। इस परियोजना को धरातल पर लाना आसान नहीं है क्योंकि इस परियोजना के विरोध में भी प्रभावी तर्क दिये जा रहे हैं। यथा-
नहरों एवं जलाशयों के निर्माण से बड़ी मात्रा में निर्वनीकरण की स्थिति भी उत्पन्न होगी जो पर्यावरण व जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। 
इससे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापना होगा जिनका पुनर्वास एक बड़ी चुनौती रहेगी।
अंतर्राष्ट्रीय जल-संधियों को लेकर भी समस्याएँ उत्पन्न होंगी (जैसे-ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर)।
इस परियोजना का अनुमानित खर्च अत्यधिक है, जिसकी व्यवस्था करना सरकार के लिये एक बड़ी चुनौती होगी।
दोनों पहलुओं पर गौर करने पर यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि नदी जोड़ो परियोजना में असीम संभावनाएँ हैं तथा यह सूखा (जलाभाव क्षेत्र), बाढ़ (जलाधिक्य क्षेत्र) और पेयजल अनुपलब्धता जैसी समस्याओं के निराकरण में रामबाण साबित हो सकती है परंतु विस्तृत पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आंकलन के बिना इस परियोजना को धरातल पर लाने से बचना चाहिये ताकि भविष्य में यह किसी गंभीर स्थिति का कारण न बन सके।
"कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (APMC) की स्थापना कृषकों के हित के लिये की गई, परंतु यह अपेक्षित उद्देश्य पूर्ण करने में असफल रही।" इस कथन के संदर्भ में हाल ही में कृषि उत्पाद विनिमय संबंधी प्रयासों पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
कृषि राज्य का विषय है और अधिकांश राज्य सरकारों ने पारदर्शिता और व्यापारियों के विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिये 1950 या उसके बाद APMC अधिनियम को लागू किया। यह समग्र रूप में सरकारी नीतियों का विस्तार है, जो खाद्य सुरक्षा, किसानों के लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं के उचित मूल्य को निर्देशित करता है। हालाँकि, इस अधिनियम के संबंध में यह व्यापक धारणा रही है कि हाल के दिनों में इसने घोषित लक्ष्यों के विपरीत काम किया है।

असफलताएँ:
APMC का एकाधिकारः यह एक तरफ किसान को बेहतर ग्राहकों से वंचित करता है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता प्रभावित।

कार्टेलाइज़ेशन-APMC के एजेंटों द्वारा संगठित होकर उत्पादों की कम बोली लगाई जाती है और बाद में इसे उच्च कीमतों पर बेचा जाता है जिससे किसानों के हित प्रभावित होते हैं।

प्रवेश बाधाएँ:  इनमें लाइसेंस शुल्क अत्यधिक है तथा अनेक APMC में किसानों को संचालन की अनुमति नहीं। साथ ही दुकानों का किराया अत्यधिक, जो प्रतियोगिता से दूर करता है।

हितों का टकरावः APMC नियामक और बाज़ार की दोहरी भूमिका निभाते हैं। बाज़ार की बजाय नियमन को अधिक महत्त्व, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा।

उच्च कमीशन, कर और लेवी-किसान कमीशन, कर विपणन शुल्क और सेस का भुगतान करते हैं, जो उत्पादों की कीमतों को अत्यधिक बढ़ा देता है।

इसके अलावा एजेंट बिना कारण या बिना स्पष्टीकरण के भुगतान का एक हिस्सा रोक लेते हैं। किसानों को कभी-कभी भुगतान पर्ची देने से मना कर दिया जाता है, जो ऋण प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।

उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कृषि उत्पाद विनिमय संबंधी अनेक प्रयास किये हैं, जो निम्न हैं-

ए.पी.एम.सी. एक्ट, 2003: इसके अंतर्गत किसानों को APMC मंडी से बाहर उत्पादों को बेचने की छूट प्रदान की गई है, साथ ही APMCs के उत्तरदायित्त्व को बढ़ाया गया है।

ई-नाम (e-NAM): यह एक ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल है जहाँ किसान देश के किसी भी कोने से अपने उत्पादों के लिये खरीदारों से संबंध स्थापित कर सकता है। इससे न केवल किसानों को उचित मूल्य की प्राप्ति हो सकेगी बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके अलावा NAM, APMC संबंधित समस्त जानकारी और सेवाओं के लिये एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा।

स्पष्ट है कि सरकार ने कृषि उत्पाद विनिमय के संबंध में हर संभव प्रयास किया है लेकिन ये प्रयास भी अनेक चुनौतियों से घिरे हैं जिसके अंतर्गत किसानों में जागरूकता का अभाव, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक ढाँचा, निरक्षरता व गरीबी, बिचौलियों की उपस्थिति आदि प्रमुखता से है जिनको दूर कर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाः 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 10 से कम राज्यों ने APMC एक्ट में बदलाव किये हैं।
पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं तथा स्थानीय समुदायों की भूमिका की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
महिलाओं का शुरू से ही प्रकृति के साथ निकटतम संबंध रहा है। अपनी संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं और रीति-रिवाजों को देखें तो हम पाते हैं कि महिलाएँ विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों की महिलाएँ हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रही हैं।

आज भी विभिन्न त्योहारों के अवसर पर अथवा दैनिक क्रियाकलापों में महिलाओं द्वारा पेड़-पौधों, पुष्पों और जानवरों को दिया जाने वाला महत्त्व इसका प्रत्यक्ष उदहारण है। जनजातीय समाजों में भोजन, जल, पशुओं के लिये चारा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण करने की ज़िम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। अतः प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का दुष्प्रभाव मानव समाज में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर ही पड़ता है। दरअसल, महिलाएँ जहाँ एक तरफ प्रकृति की उत्पादनकर्ता और संग्रहणकर्ता हैं तो दूसरी तरफ प्रबंधक की भूमिका भी निभाती रहीं हैं।

अलग-अलग समय पर प्रकृति के संरक्षण के लिये महिलाओं ने चिपको एवं एप्पिको आन्दोलन जैसी कई पहलों का नेतृत्व किया, तो राजस्थान की अमृता देवी वन संरक्षण के लिये अपने प्राण देने से भी नहीं हिचकिचाईं। पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिये मेधा पाटेकर (अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन रिबन पुरष्कार) और वंदना शिवा (राइट लिवली हुड) को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो अमृता देवी के नाम पर भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिये पुरस्कार (अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार) की शुरुआत की। उत्तराखंड के चमोली ज़िले की महिलाओं ने जंगलों को काटने से बचाने के क्रम में सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि “जंगल हमारा मायका है हम इसे उजड़ने नहीं देंगे”।

दरअसल, जनजातियाँ एवं अन्य स्थानीय समुदाय पर्यावरण विशेषकर वनों को अपना आवास और अपनी धरोहर मानते हैं और इसी रूप में उनका संरक्षण करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं तथा स्थानीय समुदायों की महत्त्वपूर्ण भागीदारी को देखते हुए भारत सरकार ने 1980 के दशक में “संयुक्त वन प्रबंधन” जैसी पहल की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं एवं स्थानीय समुदायों दोनों को ही स्थान दिया गया ताकि बेहतर तरीके से वनों की रक्षा और प्रबंधन का कार्य किया जा सके।

पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं तथा स्थानीय समुदायों की इस प्रकार की भूमिका को महत्त्व देकर वनों का संरक्षण तो किया ही जा सकता है साथ ही ऐसा संरक्षण पर्यावरणीय दृष्टि से निर्वहन योग्य भी होगा।
हाल ही के वर्षों में ‘वायु प्रदूषण’ ने एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या का रूप ले लिया है। इस समस्या के निदान हेतु नवाचार समाधानों का उल्लेख करें।
उत्तर :
वर्तमान में वायु प्रदूषण एक सर्वाधिक विकट पर्यावरणीय समस्या के रूप में उभरा है। केवल राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में वायु प्रदूषण का स्तर अपने भयावह स्तर तक पहुँच चुका है। हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के तकरीबन 90% से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानकों की तुलना में काफी अधिक दर्ज किया गया है। 

2015 में एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) ग्रीनपीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 168 शहरों में से 154 शहरों की वायु में प्रदूषक कणों की मात्रा राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानकों (National Ambient Air Quality Standards) रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजधानी दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। 

चूँकि, प्रदूषण एक राष्ट्रीय समस्या है, इसलिये इस समस्या के निदान के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-
प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में जीवाश्म ईंधनों का सर्वाधिक योगदान होता है। डीजल से चलने वाले परिवहन वाहनों तथा शक्ति संयंत्रों की संख्या पर नियंत्रण करना चाहिये। परिवहन व्यवस्था के नियंत्रण हेतु ‘सम-विषम फॉर्मूला’ भी वायु प्रदूषण में कमी में काफी हद तक योगदान कर सकता है।
परिवहन साधनों में उच्च तकनीकी के ईंजन तथा कलपुर्जे प्रयोग करने चाहियें ताकि प्रदूषण में कमी हो।
प्रदूषण निगरानी केन्द्रों की संख्या बढ़ानी चाहिये।
पौधारोपण को अधिक-से-अधिक बढ़ावा दिया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर हवा शुद्धक यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिये। स्वच्छता अभियान को अधिक सुदृढ़ता से लागू करना चाहिये ताकि पर्यावरण के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखा जा सके।
अत्यधिक प्रदूषण की स्थिति में समय-समय पर कृत्रिम-वर्षा भी कराई जा सकती है।
कच्ची व टूटी-फूटी सड़कों पर पानी का बार-बार छिड़काव किया जाना चाहिये ताकि ज्यादा धूल न उड़े।
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लिये गए पर्यावरणीय एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी निर्णयों को नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन के असली धरातल पर लाया जाना चाहिये तथा वायु प्रदूषण के बारे में अधिक-से-अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिये।
इस प्रकार के उपायों से वायु प्रदूषण जैसी विकट समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है।
केन्द्र सरकार द्वारा ‘स्मार्ट सिटी’ की तर्ज पर गठित ‘डिजिटल विलेज पहल’ कार्यक्रम शहरी एवं ग्रामीण विकास की विभेदक बाधाओं को दूर करने में किस हद तक सहायक होगा? चर्चा कीजिये।
उत्तर :
ग्रामीण विकास का अर्थ है- विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर क्रियान्वयन, ग्रामीणों की वित्तीय पहुँच तथा आर्थिक बेहतरी के साथ ही उनका सामाजिक रूपातंरण। इसमें ग्रामीणों की जीवन-प्रणाली को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं शहरी मानकों के समकक्ष बनाना भी शामिल है।
केन्द्र सरकार ग्रामीण एवं शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अतः भारतीय सरकारी तंत्र में दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मंत्रालयों का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा विमोचित कार्यक्रम ‘‘स्मार्ट सिटीज’’ अत्यंत सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसी तर्ज पर ‘‘डिजीटल विलेज पहल’’ कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया है। यह तो तथ्य है कि भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गाँवों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः ग्रामीण-नगरीय एकीकरण हेतु यह अत्यन्त महत्वकांक्षी पहल है। इस प्रकार की पहल ग्रामीण-शहरी विकास में विभेदक बाधाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
शहरों की भाँति गाँवों में भी अनेक सेवाओं जैसे-टेली-मेडिसन, टेली-एजुकेशन एवं वाई-फाई हॉटस्पॉट को दुरुस्त किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट परम्परागत ई-गवर्नेंस से उन्नत है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल लोक सेवाओं की सपुर्दगी नहीं है, अपितु तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार करना है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस कार्यक्रम की सम्प्रेषण संबंधी सेवाओं में भागीदारी करेगा। इस कार्यक्रम को पायलट आधार पर क्रियान्वित करने के लिए सरकारी विद्यालयों को लीड स्कूलों के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। टेली-मेडिसिन सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHCs) के समूह बनाकर कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। गाँवों में गलियों एवं सड़कों पर LED बल्बों तथा सौर लाइटों का विस्तार करना भी कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य है।
इस कार्यक्रम में विकेन्द्रीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार गाँवों की पंचायतों को सशक्त किया जाएगा। इस प्रकार केन्द्र सरकार का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से शहरी-ग्रामीण विकास के विभेदक प्रभावों को कम करके राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आप एक ऐसे सामाजिक उद्यम के संस्थापक हैं जो उन ग्रामीण क्षेत्रों में सौर लैंप प्रदान करता है जहाँ बिजली की पहुँच नहीं है। आप अपना प्रभाव बढ़ाने और अधिक ज़रूरतमंद समुदायों तक पहुँचने के लिये कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आपको एक प्रमुख तेल कंपनी के सीईओ से एक ईमेल प्राप्त होता है जो आपके साथ साझेदारी में रुचि रखता है। उनका कहना है कि वह आपके उद्देश्य का समर्थन करना चाहते हैं तथा आपके कार्यों का विस्तार करने में आपकी सहायता करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें अपनी कंपनी के लिये पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों को पूरा करना होगा। हालाँकि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करते हुए, जीवाश्म ईंधन कंपनियों के प्रति आपकी नकारात्मक धारणा विकसित हो गई है। सीईओ के प्रस्ताव ने आपको नैतिक दुविधा में डाल दिया है। एक तरफ आप ऐसी कंपनी से मदद स्वीकार करने के विचार से खुश नहीं हैं जो जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षरण में योगदान दे रही है और दूसरी तरफ आपको लगता है कि कंपनी की सहायता आपके उद्यम को और अधिक लोकप्रियता प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर है।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
रोज़गार के विस्थापन, असमानता को बढ़ावा मिलने के साथ पुनर्प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की आवश्यकता के आलोक में कार्यस्थल पर ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
AI को परिभाषित करते हुए तथा इस संदर्भ में हाल के कुछ उदाहरणों का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
कार्यस्थल में AI को शामिल करने से संबंधित नैतिक चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
वर्तमान समय, AI के अनुप्रयोग का समय है। इसका अर्थ निर्णय लेने, कार्य करने और समस्याओं को हल करने के संदर्भ में मशीनों की बुद्धिमत्ता से है। AI के अनुप्रयोग काफी व्यापक हैं। जैसे हाल ही में एक न्यूज चैनल ने न्यूज पढ़ने हेतु AI एंकर का अनुप्रयोग किया है। इस तरह के काफी उदाहरण मौजूद हैं। हालाँकि कार्यस्थल पर AI को शामिल करने के कई लाभ हैं लेकिन जैसे हर वरदान के साथ अभिशाप जुड़ा होता है वैसे ही इसमें भी कई नैतिक चुनौतियाँ शामिल हैं। जैसे:
नौकरियों का विस्थापन होना: चूँकि मशीनें और एल्गोरिदम प्रणाली पारंपरिक रूप से मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को करने में अधिक सक्षम होती हैं इसलिये इससे बेरोज़गारी बढ़ने के साथ आर्थिक व्यवधान का जोखिम उत्पन्न होता है।
असमानता को बढ़ावा मिलना: ऑटोमेशन और AI से समाज में मौजूदा असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है। इससे कम कुशल या दैनिक श्रमिक असंगत रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इससे आय असमानता को भी बढ़ावा मिल सकता है।
प्रशिक्षण और कौशल विकास के स्तर पर अंतर होना: AI से उन श्रमिकों के बीच अंतराल पैदा हो सकता है जिनके पास नए कौशल सीखने की क्षमता और अवसर हैं और जिनके पास नहीं हैं। इससे करियर में उन्नति, आय और रोज़गार के स्तर पर असमानता हो सकती है।
निष्पक्षता: AI प्रणाली केवल उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी होती है जितना डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पक्षपाती डेटा या त्रुटिपूर्ण एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है तो इससे मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव: चूँकि AI प्रणाली एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग पर आधारित होती है इसीलिये इसमें मनुष्यों के समान भावनात्मक अनुभव का अभाव होता है। भावनाएँ ऐसी जटिल, व्यक्तिपरक अवस्थाएँ हैं जिनमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ शामिल होती हैं।
डेटा गोपनीयता और सुरक्षा: ऑटोमेशन और AI व्यापक स्तर पर डेटा पर निर्भर होते हैं, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है। विभिन्न संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन किये बिना व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा का सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए।
निष्कर्ष:
AI से कार्य की दक्षता में वृद्धि जैसे कई लाभ मिलते हैं लेकिन इससे संबधित कई नैतिक मुद्दे भी हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। इन नैतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये बड़े पैमाने पर नीति निर्माताओं, व्यवसायों, शिक्षकों और समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। इस क्रम में प्रभावित श्रमिकों के लिये सहायता प्रदान करने के साथ शिक्षा और कौशल विकास आदि में निवेश करने पर बल देना आवश्यक है।
मानव भ्रूण में CRISPR-Cas 9 जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों के उपयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं को बताते हुए भावी पीढ़ियों पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
CRISPR Cas 9 तकनीक का परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
CRISPR Cas 9 के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दों का उल्लेख कीजिये।
आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
CRISPR "क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स" का संक्षिप्त रूप है। Cas9 मूल रूप से एक एंज़ाइम है जिसका उपयोग कैंची की तरह DNA के बिट्स को जोड़ने, हटाने या मरम्मत करने के क्रम में किसी विशिष्ट स्थान पर DNA के दो स्ट्रैंड को काटने हेतु किया जाता है। यह तकनीक वैज्ञानिकों को जीवों के डीएनए को उच्च सटीकता के साथ संशोधित करने की अनुमति देती है।
मुख्य भाग:
CRISPR-Cas9 तकनीक के उपयोग से कई नैतिक चिंताओं को बढ़ावा मिलने के साथ भविष्य की पीढ़ियों पर इसके संभावित प्रभावों के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं:
सूचित सहमति: इससे आनुवंशिक स्तर पर परिवर्तन के क्रम में भविष्य की पीढ़ियों पर संभावित जोखिमों एवं लाभों के साथ दीर्घकालिक परिणामों के बारे में समझ और सहमति से संबंधित प्रश्न उठते हैं।
अनपेक्षित परिणाम: जीन एडिटिंग तकनीकें अभी भी अपेक्षाकृत नई हैं और पूरी तरह से समझ से परे हैं। इस संदर्भ में अनपेक्षित परिणामों और ऑफ-टारगेट प्रभावों की संभावना, चिंता का विषय बनी हुई है।
मानवता के लिये हानिकारक: जीन संपादन से आनुवंशिक बीमारियों और अक्षमताओं का समाधान किया जा सकता है लेकिन गैर-चिकित्सीय उद्देश्यों के लिये इसका उपयोग करने के संदर्भ में नैतिक प्रश्न उठते हैं। इससे सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है और आनुवंशिक स्तर पर बदलाव की प्रवृत्ति को जन्म मिल सकता है।
स्वायत्त विकास बाधित होना: जर्मलाइन कोशिकाओं (शुक्राणु,अंडे और भ्रूण) में किये गए परिवर्तन, भविष्य की पीढ़ियों में स्थानांतरित होंगे जिससे स्वायत्त विकास के साथ उन व्यक्तियों की भलाई के निहितार्थ के बारे में प्रश्न उठेंगे जो इसमें शामिल नहीं हैं।
समानता और पहुँच: लागत, उपलब्धता या विनियामक बाधाओं के कारण जीन एडिटिंग तकनीकें सभी के लिये व्यापक रूप से सुलभ नहीं हो सकती हैं जिससे मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है।
पर्यावरणीय न्याय: मनुष्यों के आनुवंशिक स्वरूप को बदलने से पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भावी पीढ़ियों के विकास पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है।
निष्कर्ष:
मानव भ्रूण में जीन एडिटिंग तकनीकों के उपयोग के संदर्भ में विभिन्न नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। इसके संभावित लाभों और जोखिमों के बीच संतुलन बनाना, सूचित सहमति सुनिश्चित करना, अनपेक्षित परिणामों से बचना और इससे जुड़े वैश्विक शासन से संबंधित मुद्दों का समाधान, इन तकनीकों के जिम्मेदार और नैतिक अनुप्रयोग हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने से संबंधित नैतिक दुविधाएँ क्या हैं? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने के महत्त्व को समझाते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
पर्यावरण की तुलना में विकास को प्राथमिकता देने से संबंधित नैतिक मुद्दों की व्याख्या कीजिये।
उचित निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने से जटिल नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास, समाज की वृद्धि और प्रगति के लिये आवश्यक है लेकिन अक्सर यह पर्यावरण की कीमत पर होता है। आर्थिक विकास के पर्यावरणीय परिणामों की उपेक्षा करने से पर्यावरण, लोगों और भावी पीढ़ियों पर इसके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।
मुख्य भाग:
पर्यावरणीय क्षरण होना: पूरी तरह से आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने से अक्सर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्रदूषण, वनों की कटाई के साथ निवास स्थान का विनाश होता है।
सतत् विकास पर प्रश्नचिन्ह लगना: पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार किये बिना आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने से वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच संसाधनों के अनुचित वितरण को बढ़ावा मिल सकता है। पर्यावरण की कीमत पर अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देने से अंतर-पीढ़ीगत न्याय पर प्रश्नचिन्ह लगता है।
पर्यावरणीय न्याय: पर्यावरणीय क्षरण से हाशिये पर रहने वाले समुदायों के साथ कमज़ोर आबादी अधिक प्रभावित होती है जो अक्सर प्रदूषण में वृद्धि और संसाधन की कमी जैसे नकारात्मक परिणामों का खामियाजा भुगतते हैं।
दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता: पर्यावरण संबंधी चिंताओं को अनदेखा करने से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता कमज़ोर हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा से संसाधनों की कमी, पारिस्थितिकी असंतुलन होने के साथ प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे अंततः आर्थिक स्थिरता और विकास को खतरा हो सकता है।
निष्कर्ष:
पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक विकास को अधिक प्राथमिकता देने से कई नैतिक दुविधाएँ उत्पन्न होती हैं जिन पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। सतत् विकास एवं सभी के लिये न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना महत्त्वपूर्ण है। सरकारों और निगमों की जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण की रक्षा करने के साथ सतत् विकास को बढ़ावा दें जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ियों को लाभ हो सके।
गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में सरकारी निगरानी कार्यक्रमों से संबंधित नैतिक मुद्दों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
सरकारी निगरानी कार्यक्रमों की व्याख्या करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
निगरानी कार्यक्रमों और गोपनीयता से संबंधित नैतिक मुद्दों की चर्चा कीजिये।
दोनों के बीच संतुलन पर ज़ोर देते हुए निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित चिंताएँ बढ़ने के कारण हाल के वर्षों में सरकारी निगरानी कार्यक्रम और भी विवादास्पद हो गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये संभावित खतरों की पहचान करने के प्रयास में इन कार्यक्रमों में अक्सर ईमेल, फोन कॉल और इंटरनेट गतिविधियों सहित बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रह और विश्लेषण करना शामिल होता है।
मुख्य भाग:
इसमें शामिल कुछ नैतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं:
गोपनीयता में कमीं आना: सरकारी निगरानी कार्यक्रमों में अक्सर व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, निगरानी और विश्लेषण शामिल होता है। इससे व्यक्तियों के निजी जीवन के संबंध में निजता के अधिकार के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी होना: ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर पारदर्शिता की कमी होती है, जिससे नागरिकों के लिये निगरानी गतिविधियों की सीमा और उद्देश्य को समझना मुश्किल हो जाता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव होना: व्यापक निगरानी कार्यक्रमों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्तियों को पता चलता है कि उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है तो वे अपनी राय और गतिविधियों पर स्वयं सीमाएँ आरोपित कर सकते हैं।
भेदभावपूर्ण लक्ष्यीकरण: ऐसी चिंताएँ भी रहती हैं कि सरकारी निगरानी कार्यक्रम नस्ल, धर्म या राजनीतिक मान्यताओं जैसे कारकों के आधार पर कुछ समूहों को भेदभावपूर्ण रूप से लक्षित कर सकते हैं।
निगरानी वाले राज्य के साथ शक्ति असंतुलन स्थापित होना: व्यापक सरकारी निगरानी कार्यक्रमों से ऐसे राज्य का निर्माण हो सकता है, जहाँ व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखने के साथ उनके कार्यों को नियंत्रित किया जाता है।
निष्कर्ष:
निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में सरकारी निगरानी कार्यक्रमों से संबंधित नैतिक मुद्दे जटिल और बहुआयामी हैं। ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से आवश्यक हो सकते हैं लेकिन इनमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इनसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न होता हो। सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा गोपनीयता के दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रभावी विनियमन और सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? लोक सेवा के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
लोक सेवा के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिये।
तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को प्रभावी ढंग से समझने, प्रबंधित करने और व्यक्त करने तथा दूसरों की भावनाओं को उचित रूप से पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को संदर्भित करती है। सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में मजबूत संबंध बनाने, संघर्षों को सुलझाने और हितधारकों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता आवश्यक है।
मुख्य भाग:
भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ऐसे कई प्रमुख घटक हैं जो सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। जैसे:
आत्म-जागरूकता: अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने और समझने की क्षमता।
स्व-नियमन: अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता।
अभिप्रेरणा: व्यक्तिगत और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की प्रेरणा।
समानुभूति: दूसरों की भावनाओं को उचित रूप से समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता।
सामाजिक कौशल: प्रभावी ढंग से व्यवहार करने, संबंध विकसित करने और संघर्षों को हल करने की क्षमता।
लोक सेवक के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता:
भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करके लोक सेवक दूसरों के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं।
इससे उन्हें मज़बूत एवं अधिक प्रभावी समूह बनाने, अधिक स्पष्ट और प्रेरक संवाद करने के साथ हितधारकों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने में मदद मिल सकती है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोक सेवकों को अधिक आत्मविश्वास के साथ जटिल और भावनात्मक स्थितियों को हल करने में मदद कर सकती है।
निष्कर्ष:
भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रभावी सार्वजनिक सेवा का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करके, लोक सेवक सहयोगी रूप से कार्य करने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और हितधारकों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं।