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वर्तमान में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की विवेचना करें एवं इसके निवारण हेतु मौलिक उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
भारतीय न्यायिक व्यवस्था की विसंगतियाँ।
विसंगतियों के समाधान का उपाय।
हल करने का दृष्टिकोण
संक्षिप्त परिचय दें।
भारतीय न्यायिक व्यवस्था की विसंगतियों का उल्लेख करें।
विसंगतियों के निवारण का उपाय बताएँ।
भारतीय न्यायिक व्यवस्था विश्व की पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
भारतीय न्यायिक प्रणाली में अपने उल्लेखनीय कार्यों के बावजूद कुछ विसंगतियाँ विद्यमान हैं, जिसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है:
न्यायिक बैकलाग और देरी: भारत में लगभग 3 करोड़ मामले लम्बित हैं। इसका कारण है- जनसंख्या के अनुपात में कम न्यायाधीशों को होना, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर गतिरोध, पुलिस के पास साक्ष्यों का वैज्ञानिक ढंग से संग्रहण हेतु प्रशिक्षण का अभाव, आदि।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार: यहाँ पर जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है, सूचना का अधिकार कानून के दायरे से बाहर होने के कारण इसमें पारदर्शिता की कमी है, कोलेजियम प्रणाली के कारण नियुक्तिओं में भाई-भतीजावाद का आरोप।
न्यायिक प्रक्रिया का अपेक्षाकृत महंगी होना तथा विचाराधीन कैदियों के अधिकारों का हनन आदि।
उपर्युक्त विसंगतियों के निवारण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है:
न्यायिक बैकलाग एवं देरी की समस्या से निपटने के लिये ब्रिटेन एवं सिंगापुर की तर्ज पर मुकदमों के निपटारों के लिये समय सीमा निश्चित की जानी चाहिये। फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिये।
न्यायिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिये तथा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को लागू किया जाना चाहिये।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को कम करने एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिये इसे ‘सूचना का अधिकार’ कानून के दायरे में लाना चाहिये।
नियुक्तियों में कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की प्रक्रिया लागू की जाए तथा एक न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक लाया जाए।
न्याय प्रक्रिया को सर्वसुलभ एवं समावेशी बनाने का प्रयास किया जाए। इस संदर्भ में टेली लॉ कार्यक्रम, प्रो-बोनो लीगल सर्विस तथा न्याय मित्र जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
परिचय में इसके संवैधानिक प्रावधान तथा इसकी स्थापना के लिये विभिन्न निकायों की अनुशंसा के बारे में लिखें।
लाभ तथा चुनौतियां
निष्कर्ष
भारत की अदालतों में विभिन्न कारणों से मामलों के निदान में अधिक समय लगता है तथा इनमें एक अति-महत्त्वपूर्ण कारण है अधीनस्थ न्यायाधीशों की योग्यता। विगत कई दशकों से यह चर्चा जारी है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना की जानी चाहिये या नहीं। विधि एवं न्याय की स्थायी संसदीय समिति ने इसकी स्थापना की सिफारिश की है, विधि आयोग ने भी अपनी पहली, आठवीं तथा ग्यारहवीं रिपोर्ट में इसकी स्थापना का समर्थन किया है। अपने दो निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी स्थापना की अनुशंसा की है।
लाभ :
प्रवेश स्तर पर भर्ती एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसी द्वारा खुली प्रतियोगिता के जरिये की जाएगी, जो कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के लिये यह एकसमान सेवा-शर्तों को सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें अपनी क्षमता सिद्ध करने के लिये विस्तृत क्षेत्र प्रदान करेगा।
चूँकि अधीनस्थ न्यायालयों से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाते हैं और उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय के, अतः यह पूरी व्यवस्था के भीतर योग्यता एवं प्रतिभा सुनिश्चित करेगा।
यह भारत के संघीय ढाँचे को मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि केंद्रीय रूप से भर्ती किये गए कर्मी राज्य तथा केंद्र दोनों स्तरों पर कार्य करेंगे।
उच्च न्यायालयों में बाह्य तत्त्वों को समाहित करने का उद्देश्य बेहतर ढंग एवं आसानी से पूर्ण हो सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सदस्यों को अंतर्राज्यीय स्थानांतरण पर कोई मानसिक अवरोध नहीं होगा।
चुनौतियाँ:
ऐसा तर्क दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायाधीश मुख्यतः ट्रायल केस में व्यस्त रहते हैं, जहाँ स्थानीय भाषा का महत्त्व अधिक है।
यह अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालयों के नियंत्रण में व्यवधान उत्पन्न करेगा तथा एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के संवैधानिक सिद्धांतों के विपरित होगा।
उपरोक्त चुनौतियों के बावज़ूद उचित एवं त्वरित न्याय प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना समय की आवश्यकता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा देश भर में विधियों एवं प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में सक्षम बनाएगा तथा सुसंगत प्रक्रिया के फलस्वरूप बेहतर न्यायिक प्रशासन को बढ़ावा देने मे मदद मिलेगी।
सर्वविदित है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाना सर्वदा चुनौतिपूर्ण कार्य रहा है। क्या चुनावी बॉण्ड द्वारा इस दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं? समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:
चुनावी बॉण्ड को राजनीतिक दलों को चंदा देने की एक नई व्यवस्था के रूप में लाया गया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों के गलत फंडिंग पर रोक लगाना है।
विषय-वस्तु
भारतीय राजनीति में चुनावी चंदे का मामला हमेशा से ही विवादों में रहा है। इसे कालेधन के उपयोग और राजनीति के अपराधीकरण के लिये दोषी माना जाता रहा है। इसलिये चुनावी फंडिंग के तरीकों में हमेशा बदलाव किये गए। जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29बी में चुनावी फंडिंग के तरीकों का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या गैर-सरकारी कंपनी राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता है। परंतु 1968 में कॉर्पोरेट फंडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालाँकि 1985 में कंपनी अधिनियम के संशोधन द्वारा कॉर्पोरेट फंडिंग को पुन: बहाल कर दिया गया। इसके अनुसार कंपनियाँ पिछले तीन सालों में अपने औसत शुद्ध लाभ का पाँच फीसदी तक दान कर सकती हैं।
चुनावी फंडिंग प्रक्रिया में दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट, 1990 और इंद्रजीत गुप्ता समिति की रिपोर्ट, 1998 के तहत चुनावों में आंशिक राज्य वित्त पोषण की सिफारिश के उपरांत और अधिक बदलाव आए। 2003 में व्यक्तिगत और कॉपेरिटे फंडिंग को पूरी तरह से कर-मुक्त बना दिया गया। लेनि साथ ही कंपनियों द्वारा राजनीतिक चंदा की सीमा भी तय की गई। 2017 में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा 20 हज़ार रुपए की सीमा को घटा कर 2 हज़ार रुपए करने की बात मान ली। परंतु सरकार को चुनावी फंडिंग को और पारदर्शी बनाने हेतु चुनावी बॉण्ड की संकल्पना पर विचार करना पड़ा।
चुनावी बॉण्ड का समालोचनात्मक मूल्यांकन
चुनावी बॉण्ड की इस प्रक्रिया के तहत आरबीआई के पास दाता और चंदा प्राप्त करने वाले की रिपोर्टिंग होती है एवं आरबीआई चूँकि किसी-न-किसी रूप में केंद्र सरकार के अधीन है इसलिये यह आशंका जतायी जा रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी दनलों को दान देने वाली कंपनियों को बदले की भावना का शिकार बना सकती हैं।
इसे लाने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा था कि इसके तहत दानदाताओं की पहचान गुप्त रखते हुए उन्हें उत्पीड़न से बचाया जा सकेगा। लेकिन इनका क्रियान्वयन सरकार के ऊपर ही निर्भर करता है अत: दावा भी आधारहीन प्रतीत होता है।
यह दावा किया जाना कि इन बॉण्डों को बैंकिंग चैनल के द्वारा ही खरीदा जा सकता है अत: यह योजना चुनावी फंडिंग के ज़रिये कालेधन के प्रवेश पर रोक लगाएगी, गलत है।
दरअसल, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। और पारदर्शिता के नमा पर सरकार की हर कवायद अधूरी साबित हुई है। चुनावी बॉण्ड में चन्दा हासिल करने के लिये दलों के लिये योग्यता निर्धारित करने से लेकर खातों के ज़रिये बॉण्ड खरीदने के प्रावधान सराहनीय है। लेकिन दानदाताओं के नाम को गोपनीय रखने के सरकार की मंशा चुनावी बॉण्ड के मकसद को अधूरा कर दिया है। अत: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूर्ण पारदर्शिता वाली किसी प्रक्रिया पर विचार करते हुए चुनावी चन्दे को भ्रष्टाचार और कालाधन से मुक्त किया जाए।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
क्या भारत में शरणार्थी समस्या के समाधान में संविधान के भाग-2 में उपबंधित नागरिकता संबंधी प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं अथवा यह समस्या शासन की कमियों का परिणाम है? हाल के रोहिंग्या समस्या के आलोक में अपने मत की विवेचना करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान।
शरणार्थी समस्या के संदर्भ में सरकार द्वारा किये गए प्रयास।
हल करने का दृष्टिकोण
संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख करें।
शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयासों का उल्लेख करें।
रोहिंग्या समस्या को संक्षेप में बताते हुए शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु सुझाव बताएँ।
भारतीय संविधान के भाग-II में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं, जिसमें सिर्प यह बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। बाद की स्थितियों के लिये नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है, जिसके आधार पर सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें समय-समय पर प्रासंगिक संशोधन भी किये गए हैं।
हाल ही में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भारत में शरणार्थी समस्या एक बार फिर से चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अनुसार भारत में लगभग दो लाख शरणार्थी रह रहे हैं जिसमें से केवल तीस हज़ार पंजीकृत हैं।
वस्तुुत: भारत ने शरणार्थियों से संबंधित कई मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें शरणार्थियों को वापस न भेजे जाने का संकल्प भी है लेकिन इसके पालन के लिये स्थानीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। इसी तरह, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन एवं 1967 के प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद शरणार्थियों की मदद करना कानूनी बाध्यता हो जाती है।
फलत: भारत के पास कोई शरणार्थी नीति नहीं है जिसकी वजह से शरणार्थियों की वैधानिक स्थिति अनिश्चित एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध है और शरणार्थियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है-
वे अच्छी शैक्षणिक योग्यता के बावजूद मान्यता एवं कामकाजी वीज़ा के अभाव में अच्छी नौकरी नहीं कर पाते हैं।
पुलिस उत्पीड़न एवं भेदभाव का शिकार होते हैं।
जहाँ तक रोहिंग्या शरणार्थियों की बात है तो सरकार निम्नलिखित कारणों से इन्हें वापस भेजना चाहती है-
राष्ट्रीय सुरक्षा
जनांकिकीय असुंतलन
शरणार्थियों का पहले से ही अत्यधिक दबाव।
वस्तुत: भारत में शरणार्थी समस्या गवर्नेंस की कमियों का ही परिणाम है। क्योंकि संविधान में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को प्रदान की गई है तथा सरकार की शरणार्थियों के संदर्भ में अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है।
अत: शरणार्थी समस्या के समाधान के लिये एक स्पष्ट शरणार्थी नीति की आवश्यकता है जो शरणार्थियों के प्रबंधन के लिये पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था का निर्माण करे तथा जो भारत के आतिथ्य सत्कार एवं शरण देने की परंपरा के अनुकूल हो। उच्चतम न्यायालय ने भी खुदीराम चकमा बनाम अरुणाचल प्रदेश मामले में शरणार्थी सुरक्षा के महत्त्व पर ज़ोर दिया था।
लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न-भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है तथा दोनों चुनाव साथ-साथ होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में मतदाताओं के व्यवहार का कारक।
एक साथ चुनाव से किस प्रकार क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे?
हल करने का दृष्टिकोण
संक्षिप्त परिचय दें।
लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बताएँ।
एक साथ चुनाव में किस प्रकार क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे, इसका उल्लेख करें।
अंत में एक साथ चुनाव के फायदे संक्षिप्त में बताते हुए संतुलित निष्कर्ष दें।
चुनाव लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आत्मा होती है। मतदाता राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों सहित अन्य कारकों से संचालित होकर समय-समय पर सरकार का निर्वाचन करते हैं।
जहाँ तक भारतीय संदर्भ में लोकसभा चुनावों की बात है तो मतदाता राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों को ज़्यादा वरीयता देतेे हैं तथा क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले राष्ट्रीय पार्टियों को ज़्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं।
वहीं, राज्य विधानसभाओं के चुनावों में राज्य के क्षेत्रीय मुद्दे महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके तहत बिजली की आपूर्ति, सड़कों की स्थिति, पानी की उपलब्धता, सिंचाई आदि आते है। साथ ही, इन चुनावों में वे क्षेत्रीय पार्टियों को अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं।
ऐसी स्थिति में यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो:
जनता को राष्ट्रीय एवं प्रांतीय मुद्दों के विश्लेषण करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएगा।
कुछ खास मुद्दों को महत्त्वपूर्ण बनाकर क्षेत्रीय मुद्दों को गौण किये जाने की समस्या बढ़ सकती है। जैसे- भावनात्मक मुद्दों के आधार पर ध्रुवीकरण।
इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:
संघीय राज्य व्यवस्था के आदर्श पर चोट।
विकेंद्रीकरण के स्थान पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा।
क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व में कमी।
क्षेत्रीय विकास का प्रभावित होना आदि।
यद्यपि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के फायदे भी हैं; जैसे:
इससे लगातार होने वाले चुनावों का भारी आर्थिक बोझ कम होगा।
इससे विभिन्न सरकारों को लगभग पाँच वर्ष तक समर्पित रूप से कार्य करने का समय मिलेगा।
आचार संहिता लागू होने की स्थिति में बाधित होने वाले आर्थिक विकास की गति में तेज़ी आएगी।
हाल में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा एक साथ चुनाव कराए जाने पर बल दिया गया।
वस्तुत: चुनाव लोकतंत्र की मूलभूत प्रक्रिया है तथा लगातार होने वाले चुनाव राजनेताओं को मतदाताओं के पास आने तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह क्षेत्रीय मुद्दों को मुख्यधारा में बनाए रखने के लिये भी आवश्यक जान पड़ता है। इसका एक उपाय चुनाव को दो चरणों में कराया जाना भी हो सकता है जिसकी सिफारिश संसदीय समिति ने भी की थी।
वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
वित्त आयोग की राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में भूमिका एवं शक्तियाँ।
हल करने का दृष्टिकोण
वित्त आयोग की परिचयात्मक भूमिका।
राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में इसके कर्त्तव्य।
सिफारिशों की प्रकृति की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिखें।
भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में सहयोगी संघवाद की परिकल्पना की गई है। इसके तहत राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में वित्त आयोग की चर्चा मुख्यत: अनुच्छेद-280 एवं 281 में की गई है।
राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के लिये वित्त आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैं:
करों की शुद्ध प्राप्तियाँ केंद्र तथा राज्यों में किस प्रकार वितरित की जाएँ तथा राज्यों का अंश विभिन्न राज्यों के मध्य किस अनुपात में बाँटा जाए, इसकी सिफारिश करना।
उन सिद्धांतों की सिफारिश करना जिनके तहत अनुच्छेद-275 के अधीन भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिये जाने चाहिये।
वस्तुत: वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं हैं क्योंकि सरकार इन्हें मानने के लिये बाध्य नहीं है। परंतु अनुच्छेद-281 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। उसे सिफारिश के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होगा कि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।
इस प्रावधान से वित्त आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करना सरकार के लिये मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई सिफारिश किस आधार पर खारिज़ हुई इसका जवाब सदन में देना पड़ेगा।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि वित्त आयोग की प्रकृति भले ही सलाहकारी की हो परंतु उसकी सिफारिशों को स्वीकार करना सरकार के लिये सामान्यत: आवश्यक हो जाता है। इस तरह राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के वह अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है।
संबंधित स्रोत : लक्ष्मीकान्त, इंटरनेट, योजना और कुरूक्षेत्र।
क्या आप मानते हैं कि मूल कर्त्तव्य कानूनी बाध्यता एवं न्यायिक प्रवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज़ बनकर रह गए हैं? वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• मूल कर्त्तव्यों की प्रकृति का उल्लेख करें।
• वर्मा समिति की सिफारिश।
हल करने का दृष्टिकोण
• मूल कर्त्तव्यों का परिचय दें।
• मूल कर्त्तव्यों को खोखला बताने का कारण बताएँ।
• वर्मा समिति की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करें।
• अंत में निष्कर्ष के रूप में अपना मत दें।

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्त्तव्य शामिल किये गए।
मौलिक कर्त्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिये भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 11 है।
वस्तुत: मौलिक कर्त्तव्यों को मूल अधिकारों के समान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, अर्थात् इनके हनन के खिलाफ कोई संस्तुति नहीं है। इसलिये कुछ आलोचकों द्वारा इसे खोखला दस्तावेज़ के रूप में माना जाता है।
वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्त्तव्यों की पहचान एवं उनके क्रियान्वयन के लिये कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की, जैसे:-
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है।
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।
वस्तुत: मूल कर्त्तव्यों का अपना महत्त्व है, जैसे:
ये नागरिकों के लिये प्रेरणास्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं।
मूल कर्त्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।
मूल कर्त्तव्य, अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं।
मूल कर्त्तव्य विधि द्वारा लागू किये जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उचित अर्थदंड या सज़ा का प्रावधान कर सकती है।
वस्तुत: मूल कर्त्तव्य केवल खोखला दस्तावेज़ नहीं है बल्कि यह नागरिकों के लिये प्रेरणा के स्रोत एवं सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, आवश्यकता है मूल कर्त्तव्यों के संदर्भ में अधिक-से-अधिक जागरूकता बढ़ाने की, जिससे ज़िम्मेदार समाज का निर्माण हो सके।
संबंधित स्रोत : लक्ष्मीकांत, इंटरनेट, योजना और कुरूक्षेत्र।
‘वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट-2017’ के अनुसार भारत में रोज़गार सृजन अपर्याप्त रहा है। यह देश में सामाजिक असमानता की खाई चौड़ी करने में कहाँ तक उत्तरदायी है?
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट-2017 के रोज़गार संबंधी भारत के आँकड़ों का उल्लेख करें।
• कम रोज़गार सृजन सामाजिक असमानता के लिये कैसे उत्तरदायी है?
हल करने का दृष्टिकोण
• वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट-2017 के आँकड़ों का उल्लेख करें।
• अपर्याप्त रोज़गार सृजन के कारण सामाजिक असमानता का उल्लेख करें तथा पर्याप्त रोज़गार सृजन के उपाय बताएँ।
• अंत में निष्कर्ष लिखें।

वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2016 में 17.7 मिलियन लोग बेरोज़गार थे। यह संख्या बढ़कर 2017 में 17.8 मिलियन तथा 2018 में 18 मिलियन हो जाएगी। आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में रोज़गार का सृजन अपर्याप्त हो रहा है।
अपर्याप्त रोज़गार सृजन के चलते उत्पन्न सामाजिक असमानता की स्थिति के लिये निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-
अत्यधिक बेरोज़गारी से बेरोज़गार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में और भी गिरावट आती है, जबकि रोज़गार युक्त व्यक्ति की स्थिति अपेक्षाकृत और अच्छी होती जाती है।
अत्यधिक बेरोज़गारी के कारण वे निम्न भुगतान पर कार्य करने के लिये मज़बूर होते हैं तथा उनकी बार्गेनिंग क्षमता में कमी आती है। फलत: आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है।
बेरोज़गार व्यक्ति रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर प्रवसन करते है जहाँ पर वे गंदी बस्तियों में रहने को बाध्य होते हैं।
इसके अलावा, संसाधनों का एकत्रण भी कुछ वर्गों तक सीमित रह जाता है जिससे अमीरी एवं गरीबी के अंतराल में वृद्धि होती है तथा सामाजिक असमानता की खाई चौड़ी होती है।
यद्यपि सरकार द्वारा रोज़गार सृजन के लिये कई नीतियाँ एवं कार्यक्रम यथा-मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप एवं स्टैंडअप इंडिया आदि चलाए गए हैं परंतु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोज़गार सृजन अपर्याप्त रहा है।
वस्तुत: सामाजिक असमानता बढ़ाने में बेरोज़गारी एक प्रमुख कारण है। अत: बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिये निम्नलिखित उपायों पर बल देना चाहिये।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर, जो प्रति इकाई अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर जो कि कृषि के अतिरिक्त श्रम बल को आकर्षित कर प्रच्छन्न बेरोज़गारी दूर करने में सहायक है।
कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन का अधिक-से-अधिक निर्माण कर स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर पैदा करना।
नीति आयोग के अनुसार, स्वैच्छिक बेरोज़गारी से निपटने के लिये नौकरियों में विविधता लाने की आवश्यकता है ताकि इन स्वैच्छिक बेरोज़गारों को उत्पादक गतिविधियों की ओर आकर्षित किया जा सके।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि सामाजिक असमानता के लिये अपर्याप्त रोज़गार सृजन एक प्रमुख कारण है। अत: रोज़गार सृजन के लिये आवश्यक उपायों को अपनाकर समाजिक असमानता की खाई को कम किया जा सकता है।
संबंधित स्रोत : इंटरनेट, योजना और कुरूक्षेत्र।
नि:संकोच ‘लोकतांत्रिक मूल्य’किसी भी देश, समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इन्हें एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया, तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इनका घोर अभाव दिखता है। विवेचना करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
संविधान में जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित लोकतांत्रिक मूल्य।
राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव।
हल करने का दृष्टिकोण
लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्त्व के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दें।
संविधान में जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों की संक्षेप में चर्चा करें।
राजनीतिक पार्टियों में इसके अभाव की चर्चा करें।
निष्कर्ष लिखें।
लोकतांत्रिक मूल्यों से तात्पर्य स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्शो से है, जिसकी शुरुआत प्राँसीसी क्रांति के गर्भ से मानी जाती है। ये मूल्य अपने वृहद परिप्रेक्ष्य में किसी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते हैं जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक एवं लोकतांत्रिक बनाते हैं।
इसी कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित किया है, जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में दिखती है और जिसे व्यापक रूप में संविधान के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है, जैसे-
वंचित एवं पिछड़े समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान।
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये उन्हें प्रदत्त मौलिक अधिकार।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
समय-समय पर चुनाव की व्यवस्था आदि।
यही कारण है कि आज़ादी के सत्तर सालों बाद भी हमारा लोकतंत्र जीवंत रूप से आगे बढ़ रहा है। जबकि कई पड़ोसी एवं अन्य लोकतांत्रिक देशों में तख्ता-पलट जैसी कार्रवाई देखने को मिली।
लोकतांत्रिक विश्वास एवं आस्था के बावजूद एक प्रमुख खामी के रूप में देश की राजनीतिक पार्टियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव देखा जाता है। जैसे-
पार्टियों में वंशवाद एवं परिवाद का बढ़ता प्रचलन।
कुछ पार्टियों में किसी एक व्यक्ति का प्रभाव होना।
पार्टी पदाधिकारियों के चयन में विसंगतियाँ आदि।
इसके कारण निम्नलिखित समस्याएँ देखने को मिलती हैं:
पार्टी के निर्णयों में अपारदर्शिता।
पार्टी के चंदे का गलत प्रयोग एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा।
योग्य व्यक्तियों का राजनीति से विमुख होना आदि।
यद्यपि 1999 में विधि आयोग तथा बाद में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एवं संविधान समीक्षा आयोग ने भी पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया, परंतु दुर्भाग्य से पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाला कोई कानून नहीं है।
वस्तुत: राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त संसाधनों की आवश्यकता है क्योंकि यह वित्तीय एवं चुनावी जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार कम करने और पूरे देश की लोकतंात्रिक कार्य प्रणाली में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण है।
संबंधित स्रोत: इंटरनेट, योजना और कुरूक्षेत्र।
महानगरीय जलवायु में वायु प्रदूषण की बढ़ती विषाक्तता ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को खतरे में डाल दिया है। अनुच्छेद-21 के तहत स्वच्छ हवा में जीने के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयन एवं दिल्ली में हालिया वायु प्रदूषण के संकट के आलोक में उक्त कथन का परीक्षण करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
स्वच्छ हवा में जीने के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय एवं निर्देश।
दिल्ली एवं अन्य महानगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण समस्या।
हल करने का दृष्टिकोण
संक्षिप्त परिचय दें।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं निर्देश के आलोक में दिल्ली एवं अन्य महानगरीय क्षेत्रों के प्रदूषण समस्या की चर्चा करें।
अंत में सुझाव सहित निष्कर्ष दें।
अनुच्छेद-21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसके व्यापक निर्वचन के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने लगभग सभी मानवाधिकारों को इसमें शामिल कर लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त है, अत: यह भी अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त ‘प्राण की स्वतंत्रता’ का एक अनिवार्य पक्ष है।
परंतु जिस तरह से दिल्ली एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों तथा देश के अन्य महानगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है उससे पूरा वातावरण विषाक्त हो गया है और इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
चूँकि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की है, अत: अपने कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिये सरकारों को निर्देश भी दिये, जैसे-
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों को कठोरता से लागू करना, जिसके बाद दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित किये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
उच्च न्यायालयों में हरित पीठों की स्थापना का सुझाव, जिसके बाद एक कानून के माध्यम से राष्ट्रीय हरित पीठ की स्थापना की गई।
परंतु हाल के दो-तीन वर्षों में जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गंभीर हुई है उससे निश्चय ही मौलिक अधिकार संकट में पड़ गए हैं।
इस संदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि स्वच्छ पर्यावरण केवल राज्य की ही नहीं बल्कि नगारिकों की भी ज़िम्मेदारी है। इसके लिये केंद्र-राज्य एवं नागरिकों को साथ मिलकर स्वच्छ वातावरण के लिये प्रयास करना चाहिये, जिससे स्वच्छ वातावरण का मौलिक अधिकार गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित कर सके।