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भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक और विस्तृत आलोचना का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
सर्वप्रथम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए, इसकी विशेषताओं को लिखिये।
फिर आलोचकों द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं के बिंदुओं व कारणों को लिखिये।
भारतीय संविधान के भाग-III में अनुच्छेद-12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया है। संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है, जो किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित हो। वस्तुत: मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को समानता प्रदान करने, व्यक्ति की गरिमा, व्यापक जनहित और राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में योगदान करता है। ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श में बढ़ावा देने के लिये होता है साथ ही यह देश में सत्तावादी और निरंकुश शासन को स्थापित होने से रोकता है तथा राज्य की आव्रमकता के खिलाफ लोगों की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। इसके अलावा यह कार्यपालिका को लोगों के उत्पीड़न व विधायिका द्वारा मनमाने कानूनों का निर्माण करने से रोकने का काम भी करता है।
हालाँकि इन मौलिक अधिकारों को अक्सर एक व्यापक व विस्तृत आलोचनाओं से भी दो-चार होना पड़ता है, जो कि निम्नलिखित हैं-
अत्यधिक सीमाओं से ग्रस्त: मौलिक अधिकारों को असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों, योग्यताओं आदि के माध्यम से सीमांकित किया गया है जो इसकी प्रभावकारिता को कम करता है।
सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की अनुपस्थिति: मौलिक अधिकारों की प्रदत्त सूची व्यापक नहीं है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकारों को ही शामिल किया गया है। मसलन इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, अवकाश आदि जैसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकारों संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।
स्पष्टता का अभाव: गौर करने योग्य बात यह है कि संविधान में मौलिक अधिकारों को स्पष्ट व सटीकता के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसका प्रमाण यह है कि, विभिन्न अध्यायों में प्रयुक्त वाक्यांशों व शब्दों यथा- सार्वजनिक व्यवस्था, जनहित, अल्पसंख्यकों, युक्तियुक्त निर्बंधन आदि जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
स्थायित्व का न होना: भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार दृढ़ व रक्षणीय नहीं है। संसद इसे कभी भी कम या समाप्त कर सकती है जैसे- 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसलिये ये संसद में बहुमत प्राप्त पार्टियों व राजनेताओं के हाथों का नाटकीय उपकरण बन जाता है।
आपातकाल के दौरान निलंबन: राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन (अनुच्छेद-20 व 21 को छोड़कर) इसकी प्रभावकारिता पर संशय उत्पन्न करता है।
निवारक निरोध: कई आलोचकों का मानना है कि निवारक निरोध (अनुच्छेद-22) का प्रावधान मौलिक अधिकारों की मूल आत्मा को खत्म कर देता है। यह राज्य के मनमानी शक्तियों के प्रयोग को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारता है।
यद्यपि मौलिक अधिकारों की उपरोक्त आधारों पर आलोचना की जाती है, तथापि ये अपनी प्रकृति में बेहद महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ये देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार स्तंभ को मज़बूत करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में एक दुर्जेय बांध के रूप में खड़ा रहता है।
भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिये कॉलेजियम प्रणाली के उद्भव की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
कॉलेजियम प्रणाली का परिचय देते हुए इसके संघटन को बताइये।
भारत में कॉलेजियम के विकासक्रम को बताइये।
इस प्रणाली में निहित मुद्दों तथा सुधार की आवश्यकता को बताइये।
कॉलेजियम न्यायधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की एक ऐसी प्रणाली है जिसका विकास उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा हुआ है (न कि किसी संवैधानिक अथवा सांविधिक प्रव्रिया द्वारा) सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पैनल होगा जिसका प्रधान भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा तथा उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं चार वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं।
कॉलेजियम प्रणाली का विकास संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया (अनुच्छेद 124 (2) तथा अनुच्छेद 217) की व्याख्या के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हुआ है।
कॉलेजियम प्रणाली का विकास
प्रथम न्यायाधीश वाद: वर्ष 1981 के एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 124 तथा अनुच्छेद 217 में प्रयुक्त ‘‘परामर्श’’ शब्द का अर्थ ‘‘सहमति नहीं’’ है। यद्यपि राष्ट्रपति न्यायपालिका से परामर्श करेगा किंतु वह उनका परामर्श मानने के लिये बाध्य नहीं है। अर्थात् मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति की राय को प्राथमिकता दी।
द्वितीय न्यायाधीश वाद: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद में पूर्व में एस.पी. गुप्ता वाद में दिये गए निर्णय को रद्द करने हुए उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसे कॉलेजियम कहा गया। कॉलेजियम की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सी.जे.आई. अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा।
तृतीय न्यायाधीश वाद: वर्ष 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अनुच्छेद-143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से ‘‘परामर्श’’ शब्द को व्याख्यायित करने के लिये कहा तो सर्वोच्च न्यायालय ने मत दिया कि केवल सी.जे.आई. का एकल मत ही परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता उसे कम-से-कम चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह लेनी चाहिये, इनमें से यदि दो का मत पक्ष में नहीं है तो वह नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेज सकता।
कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच विवाद का कारण बनता है तथा कॉलेजियम की प्रक्रिया का पारदर्शी न होना भी इसकी विफलता को दिखाता है। हालाँकि भारत सरकार ने ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ का गठन कर इस विवाद के समाधान का प्रयास किया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी संवैधानिकता को खारिज कर दिया। इस दिशा में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को आपस में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाना चाहिये।
वर्ष 2021 से UNSC में शुरू हुए भारत के दो वर्ष का कार्यकाल भारत की बहुपक्षीय स्थिति को बढ़ाने और इसके पारंपरिक दृष्टिकोण को फिर से आकार देने की अपार संभावनाएँ प्रदान करता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
चर्चा कीजिये कि यह किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत के पारंपरिक दृष्टिकोण में सुधार हेतु एक अवसर है।
आशावादी दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष लिखिये।
बहुपक्षवाद भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है। भारत अपनी बहुपक्षीय प्रतिबद्धता के प्रति हमेशा से ही अडिग रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रेटनवुड व्यवस्था और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में सुधार की मांग करके बहुपक्षवाद को मज़बूती प्रदान करने के लिये लगातार प्रयास किया है। इसने पेरिस समझौते में शामिल होकर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को उम्मीद से आगे बढ़कर प्राप्त किया है। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2 वर्ष का कार्यकाल भारत की बहुपक्षीय स्थिति और पारंपरिक दृष्टिकोण को फिर से आकार देने के लिये व्यापक संभावनाएँ प्रस्तुत करने का एक उपयुक्त अवसर है।
भारत के लिये संभावनाएँ:
भारत दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये भारत अपना दावा प्रस्तुत करने हेतु अपनी अस्थायी सदस्यता की स्थिति का प्रयोग एक प्रारंभिक सोपान के रूप में कर सकता है।
नियमों से संचालित होने वाले लोकतंत्र और वैश्विक सुरक्षा में एक सकारात्मक योगदानकर्त्ता के रूप में भारत अभिनव और समावेशी समाधान प्रस्तुत करने हेतु भागीदारों के साथ रचनात्मक तरीके से कार्य कर सकेगा।
आतंकवादियों द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का दुरुपयोग किये जाने के संदर्भ में भारत, आतंकवादियों की उनके प्रायोजकों के साथ साँठगाँठ और पार-राष्ट्रीय संगठित आपराधिक संगठनों द्वारा दिये जाने वाले वित्त के प्रवाह को रोककर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से परिषद के माध्यम से ठोस तथा परिणामोन्मुख कार्रवाई कर सकता है।
भारत मानवीय आपदाओं को कम करने, जीवन सुगमता को बढ़ाने और स्थिति के अनुसार समुदायों को स्थापित करने हेतु तकनीकी नवाचार के लाभों का उपयोग करने हेतु स्वयं की भागीदारी को बढ़ा सकेगा।
तेज़ी से परिवर्तित होते सुरक्षा परिदृश्य, पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों की दृढ़ता और नई तथा जटिल चुनौतियों के उद्भव से निपट कर भारत स्थायी शांति सुनिश्चित करने हेतु सहयोग के लिये सुसंगत, व्यावहारिक और प्रभावी मंच प्रदान कर सकेगा।
सुरक्षा परिषद में भारत का एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव इसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और नियम आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति अपने विश्वास और एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये अवसरों की अधिकता प्रदान करता है। भारत को सुरक्षा परिषद में अपने आंतरिक मुद्दों का विरोधी राष्ट्रों द्वारा राजनीतिकरण किये जाने के कारण नुकसान भी उठाना पड़ा है। अत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी उपस्थिति से विरोधी राष्ट्रों के इस तरह के प्रयासों का कूटनीतिक तरीके से अधिक प्रभावी रूप में सामना किया जा सकेगा।
भारतीय संविधान व्यापक अर्थों में एक सार्वभौमिक संविधान है। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारतीय संविधान की सर्वव्यापी प्रकृति को बताते हुए इसके सर्वव्यापी होने को कारणों को बताइये।
भारतीय संविधान सभा द्वारा अन्य देशों से ली गई प्रमुख विशेषताओं को बताइये।
संतुलित निष्कर्ष दीजिये।
 ‘सार्वभौमिकतावाद’ एक सर्वव्यापी अवधारणा है तथा जिसमें ‘मानवतावाद’ को सर्वोपरि रखा जाता है। जिसमें मानवता को राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों की परवाह किये बिना सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। भारतीय संविधान एक सार्वभौमिक संविधान है जो कि सार्वभौमिकता के विचारों का प्रसार करता है, यह अपने समय की एक संकीर्ण राजनीतिक वास्तविकता से परे सभी के कल्याण अथवा ‘सर्वकल्याण’ की भावना को मूर्त रूप देने का प्रयास करता है।
अपनी प्रस्तावना में भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों की चर्चा करता है जो कि फ्राँसीसी क्रांति से लिये गए हैं। इसी के साथ प्रस्तावना में यह राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात करता है। जो कि ‘रूसी क्रांति’ के आदर्शों को समाहित करता है। भारतीय संविधान के ये मूल्य स्वाभाविक रूप में मानव शांति एवं समृद्धि के विचार को भौगोलिक सीमाओं से अधिक वरीयता देते हैं।
भारतीय संविधान के मूल्य एवं आर्दश विश्वभर के अनेक देशों के संविधानों से लिये गए हैं। यह कई स्रोतों एवं परंपराओं को सम्मिलित करते हुए ‘सार्वभौमिकतावाद’ का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिये भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली एवं 1935 के भारत शासन अधिनियम का पर्याप्त प्रभाव है। इसी के साथ नीति निदेशक तत्त्वों को आयरलैंड से, मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिकी संविधान से, लिये गए हैं। इसी के साथ कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका आदि के संविधानों से भी कई प्रक्रियाओं को लिया है।
सर्वोत्तम वैश्विक संवैधानिक पद्धतियों के एकीकरण के प्रयास में संविधान निर्माताओं ने लगभग सभी सफल लोकतंत्रों से प्रावधानों को लिया गया। बहरहाल संविधान निर्माताओं के इस प्रयास की आलोचना हुई इसे ‘‘उधार का थैला’’ एवं ‘‘कागज एवं कैंची के कार्य’’ जैसी संज्ञाएँ दी जाती हैं। ऐसी आलोचना से संविधान के अनुभवातीत स्वरूप की उपेक्षा हो जाती है।
भारतीय संविधान की इसी सार्वभौमिक प्रकृति के कारण इसने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों हेतु प्रेरणादायी प्रकाश स्रोत का कार्य किया जिसने इन देशों को लोकतांत्रिक समाज के निर्माण हेतु प्रेरित किया। भारतीय संविधान का यह सार्वभौमिकतावाद ‘वसुधैव कुटंबकम्’ की प्राचीन भारतीय मान्यता को प्रतिबिंबित करता है जो कि पूरे विश्व को एक परिवार तथा मानवता को एकमात्र पुण्य मानता है।
भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक 'कार्यात्मक अतिव्यापन' करता है। स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
शक्ति के पृथक्करण तथा भारतीय कार्यात्मक अतिव्यापन की प्रकृति में अंतर बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
प्रश्न में उल्लिखित कथन को भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों की सहायता से समझाइये।
शक्ति संतुलन हेतु एक व्यवस्था की आवश्यकता को बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।
 विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देश सरकार के विभिन्न अंगों में विवादों को रोकने के लिये शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाते हैं। विश्व में शक्ति के पृथक्करण के मूलत: दो मॉडल अपनाए जाते हैं। पहला मॉडल अत्यधिक कठोर मॉडल हे जो कि मान्टेस्क्यू के डिक्टम का अनुपालन करते हुए विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में शक्ति के पृथक्करण का सख्ती से पालन करता है। उदाहरणस्वरूप- संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं दूसरा मॉडल अधिक लचीले शक्ति पृथक्करण को अपनाता है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहलाता है जो कि संसदीय संप्रभुता पर आधारित है। उदाहरण के लिये- ब्रिटेन का मॉडल।
जबकि भारतीय संविधान शक्ति के पृथक्करण का तीसरा एवं अनूठा मॉडल अपनाता है जिसमें विधायी, कार्यपालिका तथा न्यायिक निकायों को अलग-अलग मान्यता तो प्राप्त है किंतु इनके लिये शक्तियों का स्पष्ट विभाजन उपस्थित नहीं है तथा न ही उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति में भी पूर्ण विशिष्टता नहीं है।
संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में सरकार के विभिन्न अंगों के बीच ‘कार्यात्मक अतिव्यापन’ प्रदर्शित होता है-
संसद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करती है, तथा महाभियोग द्वारा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से भी हटाती है।
न्यायाधीशों के वेतन सहित पद की सेवा एवं शर्तें भी विधायी नियंत्रणाधीन हैं।
यद्यपि विधान बनाने का शक्ति संसद में निहित है, किंतु कार्यपालिका (मंत्रीगण) विधायी प्रक्रिया में प्रधानता रखते हैं क्योंकि विधेयक मुख्यत: संसद या राज्य विधानमंडलों में कार्यपालिका द्वारा ही पेश किये जाते हैं।
‘प्रत्यायोजित विधान’ के माध्यम से संसद, कार्यपालिका को उन कानूनों के निर्माण की शक्ति देती है जिसमें वह स्वंय असमर्थ है।
कार्यपालिका अनेक उपबंधों के तहत न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिये कार्यपालिका (राष्ट्रपति के नाम पर) किसी संसद सदस्य को निर्हर कर सकती है अथवा सदस्यता को बनाए रख सकती है।
कार्यपालिका, अनुच्छेद 323(B) के तहत स्थापित अन्य अधिकरणों को उनके कार्यों के पूर्ण होने से पूर्व वापस ले सकती है।
केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की विधायिका की शक्ति को संविधान का आधारभूत ढाँचा बताया है। इस प्रकार न्यायपालिका ने विधायी अतिवाद को नियंत्रित करने का प्रयास किया है।
परमादेश रिट के तहत, न्यायालय लोक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, संघ अधीनस्थ न्यायालयों, अधिकरणों तथा सरकार से उनके कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये कह सकती है।
इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय संविधान ने सरकार से सभी अंगों में संतुलन बनाए रखने के लिये ‘चैक एंड बैलेंस’ का कार्य ‘कार्यात्मक अतिव्यापन के माध्यम से करने का प्रयास किया है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का लचीला संतुलन भारत में अद्वितीय (Suigeneleis) सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य का परिणाम था जो कि आज तक भारतीय संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति में कारगर साबित हुआ है।’
भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत कैसे उभरा और विकसित हुआ? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करते हुए भूमिका लिखिये।
सर्वोच्च न्यायालय के उन प्रमुख निर्णयों की चर्चा कीजिये जिन्होंने आधारभूत संरचना के सिद्धांत के विकास में महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में भूमिका निभाई।
स्पष्ट कीजिये कि आधारभूत संरचना के सिद्धांत ने संविधान की भावना को कैसे जीवित रखा है?
सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
आधारभूत संरचना के सिद्धांत को, भारतीय न्यायपालिका के हाथों में, शक्ति संतुलन को बनाए रखने तथा लोकतंत्र के सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिये नियंत्रण और संतुलन हेतु सबसे शक्तिशाली उपकरण माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून/विधि को संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन से असंगत पाता है तो न्यायालय के पास उस कानून/विधि को अमान्य घोषित करने की शक्ति है।
आधारभूत संरचना का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका के कई वर्षों के ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है, जो संविधान की मूल भावना के अनुरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण है-
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद, 1951- इस वाद में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसने संविधान के भाग-3 का उल्लंघन किया है, अत: इसे अविधिमान्य घोषित किया जाना चाहिये। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद, 1967- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में दिये गए अपने निर्णय को पलट दिया तथा यह माना कि संसद के पास संविधान के भाग-3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त तथा अपरिवर्तनीय हैं।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, 1973- इस वाद ने ऐतिहासिक निर्णय को जन्म दिया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान की आधारभूत संरचना को परिवर्तित या विचलित नहीं कर सकती है। इसमें यह निर्णय दिया गया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति निरंकुश नहीं है अर्थात् संसद संविधान की मूल संरचना को विचलित या प्रसारित नहीं कर सकती है क्योंकि संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति है, न कि संविधान को फिर से लिखने की।
इंदिरा नेहरु गांधी बनाम राज नारायण वाद और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद- इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों ने ‘आधारभूत संरचना’ के सिद्धांत का उपयोग करते हुए क्रमश: 39वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया।
समय की धारा के अनुरूप समायोजित करने और पीढ़ियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिये संविधान का लचीला होना आवश्यक है। वहीं आधारभूत संरचना ऐसे आंतरिक मूल्य हैं जिन पर संविधान की अवधारणा टिकी हुई है। यह सरंचना कानूनी प्रणाली का सार है जिसके आधार पर संविधान के दस्तावेज़ को तैयार किया गया है और न्यायपालिका इसे अपने विभिन्न निर्णयों, सिद्धांतों और घोषणाओं के माध्यम से बचाने का प्रयास करती है। इस प्रकार आधारभूत संरचना का यह सिद्धांत सुरक्षा कवच के रूप में भूमिका निभाते हुए हमारे संविधान की मूल भावना को जीवित रखता है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम एक पथ-प्रदर्शक कानून है जो गोपनीयता के अंधेरे से पारदर्शिता की ओर बढ़ने का संकेत देता है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
सूचना के अधिकार का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
आर.टी.आई. की पृष्ठभूमि को बताइये।
आर.टी.आई. अधिनियम के महत्त्व को बताइये।
इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियों को भी बताइये।
चुनौतियों का समाधान करने वाले उपायों के साथ निष्कर्ष लिखिये।
सूचना का अधिकार अधिनियम स्वतंत्र भारत में पारित सबसे सशक्त एवं प्रगतिशील विधानों में से एक है। यह प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के काम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देकर नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह लोक अधिकारियों में दक्षता बढ़ाता है, भ्रष्टाचार को कम करता है तथा सुशासन को बढ़ावा देता है।
वस्तुत: आर.टी.आई. को वैधानिक रूप प्रदान करने से पूर्व भारत में प्रशासन में कई अस्पष्टताएँ विद्यमान थीं, जिन्होंने भारत को गोपनीयता के अँधेरे में जकड़ा हुआ था तथा भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। भारत में वर्ष 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के बाद से ही सार्वजनिक प्राधिकरणों में सूचना के प्रकटीकरण को नियंत्रित किया गया, जिसने प्रशासन में गोपनीयता एवं अपारदर्शिता को प्रोत्साहित कर दिया। इससे भारत में लोगों के बीच सरकार के प्रति अविश्वास में वृद्धि हुई तथा लोकतंत्र में पारदर्शिता के मूल्यों का ह्रास हुआ।
वर्ष 2005 में आर.टी.आई. अधिनियम के पारित होने के बाद पारंपरिक अपारदर्शी शासन व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। इसने न केवल नागरिकों के लिये एक पारदर्शी वातावरण तैयार किया, बल्कि उन्हें विभिन्न तरीकों से सशक्त भी किया, जैसे-
आर.टी.आई. सार्वजनिक सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच उपलब्ध कराता है तथा शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ अधिकारियों में जवाबदेही का भी सृजन करता है।
आर.टी.आई. नागरिकों तक सूचना की आसान पहुँच सुनिश्चित कर नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है तथा सहभागी लोकतंत्र को मूर्तरूप प्रदान करता है।
नागरिक सामाजिक संगठन तथा मीडिया आर.टी.आई. का प्रयोग करके शासन में भ्रष्टाचार में कमी लाने का कार्य करते हैं।
आर.टी.आई. के दायरे में आने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन, सड़क निर्माण, बिजली कनेक्शन तथा दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता आई है।
लोक सेवकों में ईमानदारी, जवाबदेही जैसे गुणों के विकास में भी आर.टी.आई. ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
उपर्युक्त महत्त्व के साथ-साथ इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, जिन्हें निम्नवत् देखा जा सकता है-
ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में सूचना के अधिकार के संबंध में जनजागरूकता का अभाव है।
सूचना के उचित प्रबंधन, प्रसार एवं भण्डारण के लिये बेहतर प्रणाली का अभाव।
आर.टी.आई. अनुरोधों का निपटान करने में लोक सूचना अधिकारियों (PIO) की अक्षमता।
नौकरशाही की विकृत प्रकृति, जो कि सूचना चाहने वालों को गोपनीयता संबंधी मानकों का हवाला देकर सूचना देने से बचती है।
उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करने हेतु मुख्य सुझाव-
ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में आर.टी.आई. शिक्षा एवं जनजागरूकता संबंधी अभियान छेड़कर।
लोक सेवकों को सूचना के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहिये।
गोपनीयता के प्राचीन जड़ कानूनों की समाप्ति।
सूचना चाहने वालों की पहचान को गोपनीय रखकर उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करके।
इस प्रकार देखा जाए तो सूचना का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव होती है, जो कि नागरिकों तक सार्वजनिक सूचनाओं का अबाध प्रवाह सुनिश्चित करके पारदर्शी, जवाबदेह, जनकेंद्रित शासन को बढ़ावा देकर सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा को मूर्त करता है।
भारत में राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में वित्त आयोग की भूमिका का आकलन कीजिये। क्या आप इसे स्थायी दर्जा दिया जाने से सहमत हैं? (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
वित्त आयोग का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
देश में राजकोषीय संघवाद बनाए रखने और इसे मज़बूती प्रदान करने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।
स्थायी दर्जा दिये जाने से संबंधित निहितार्थों की चर्चा कीजिये।
उचित निष्कर्ष लिखिये।
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राजकोषीय संघवाद जिसके केंद्र में है। यह अनुच्छेद-280 के अंतर्गत स्थापित संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य राज्य व केंद्र के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना है, उनके मध्य राजस्व बँटवारे की सिफारिश करना तथा राज्यों के मध्य राजस्व बँटवारे के संबंध में सिद्धांतों को आरोपित करना है।
इसका कार्य सरकारों को सभी स्तरों पर विस्तृत व गहन परामर्श प्रदान करना है, लोक व्यय की गुणवत्ता में सुधार व राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करना है ताकि राजकोषीय संघवाद के सिद्धांत को मज़बूती प्रदान की जा सके। भारत में राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में सहायता हेतु वित्त आयोग के निम्न कार्य हैं-
राजस्व की शुद्ध आगतों, जो केंद्र व राज्य के बीच बाँटी जानी हैं, को आवंटित करना तथा ऐसी आगतों का आवंटन संबंधित राज्यों में करना।
जिन राज्यों को सहायता की आवश्यकता है, के लिये सहायता अनुदान की मात्रा व नियमों का निर्धारण करता है।
राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिये राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय करना।
राजकोषीय वातावरण में बदलाव तथा इसके कार्यों में विस्तार के बावजूद वित्त आयोग ने केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों के कामकाज को आसान बनाने का कार्य सुनिश्चित किया है।
केंद्र-राज्य संबंधों के बने रहने का श्रेय वित्त आयोग को ही जाता है। साथ ही इसका श्रेय संविधान निर्माताओं को भी जाता है, जिनके केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधी प्रावधान समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा आज के बदलते वातावरण में भी पर्याप्त साबित हुए हैं।
वित्त आयोग को स्थायी दर्जा देने की मांग को निम्न आधारों पर सही ठहराया जा सकता है-
वर्तमान में राजकोषीय समेकन से समझौता किये बिना सुदृढ़ व्यय योजना की आवश्यकता है, क्योंकि राजकोषीय संघवाद एकसमान जी.एस.टी. के दौर में गतिशीलता प्रदान करता है।
आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से संबंधित उत्पन्न हुए मुद्दों को भी संबोधित करता है।
यह राजकोषीय विवेक को प्रोत्साहित करने तथा ज्ञान व क्षमता वृद्धि में सहायक होगा। वित्त आयोग चुनौतियों और इसकी संभावित सिफारिशों की प्रभावशीलता दर पर एक स्पष्ट सुनवाई प्रदान करने में सक्षम होगा।
वर्तमान आयोग, अगले आयोग के पूर्णत: स्थापित होने की समयावधि में एक सत्तात्मक इकाई की तरह कार्य कर सकता है।
हालाँकि, वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाने का प्रस्ताव दो तरीकों से विकसित हो सकता है, पहला- वर्तमान में सरकार को उपलब्ध विशिष्ट उद्देश्य स्थानांतरण, दूसरा- यह राज्य और केंद्र के बीच सरकार के वित्त संघटन की तटस्थता को सरकार के साथ निरंतर सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से कमज़ोर करेगा।
इस प्रकार एक गैर-राजनीतिक निकाय के रूप में काम करने का लाभ यह है कि राजस्व बँटवारे में, स्थिरता व पूर्वानुमान उपलब्ध कराकर राजकोषीय संतुलन सुनिश्चित किया जा सकता है। भारत में राजकोषीय संघवाद के लिये वित्त आयोग की संभावनाओं को पुन:केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि साझेदारों का विश्वास संस्था में बना रहे।