tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
हाल ही में ईरान समझौते से अमेरिका की वापसी के कारण ईरान में भारतीय हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
रश्न-विच्छेद
अमेरिका के ईरान समझौते से अलग होने के कारण ईरान में भारत के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करनी है।।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए उत्तर की विषय-वस्तु का परिचय दें।
ईरान समझौते को स्पष्ट करते हुए अमेरिका द्वारा इससे अलग होने के कारण को स्पष्ट करें।
ईरान में भारत के हितों की चर्चा करें।
भारत अमेरिका के संबंधों की अति संक्षेप में चर्चा करें।
भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को बताएँ साथ ही भारत-ईरान संबंधों की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित उत्तर प्रस्तुत करें।
हाल ही में अमेरिका ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया है। उसका कहना है कि इस समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम 2025 के अलावा परमाणु गतिविधियों तथा यमन और सीरिया में जारी संघर्षों में इसकी भूमिका को शामिल नहीं किया गया था। वियना में 14 जुलाई, 2015 को ईरान तथा 5 सदस्य देशों (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य-अमेरिका, चीन, फ्राँस, रूस, ब्रिटेन) के साथ-साथ जर्मनी एवं यूरोपीय संघ द्वारा भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
अमेरिका के ईरान समझौते से अलग होने के कारण भारत-ईरान संबंधों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। वस्तुतः भारत के ईरान के साथ आर्थिक एवं सामरिक दोनों हित जुड़े हुए हैं। जहाँ एक तरफ ईरान भारत के लिये तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्त्ता देश है और भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का विकास कर दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया है। वहीं, दूसरी तरफ चाबहार बंदरगाह ईरान में भारत के सामरिक हितों का परिचायक है। जिसके माध्यम से भारत चीन द्वारा पाकिस्तान में निर्मित ग्वादर बंदरगाह के रास्ते मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम कर सकता है साथ ही मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूती प्रदान करने एवं ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक पहुँच के लिये स्पष्ट मार्ग का निर्धारण किया जा सकता है। जबकि भारत अमेरिकी संबंध वर्तमान में लेन-देन की नीति वाले बन रहे हैं। हालाँकि अमेरिकी रुख पाकिस्तान के प्रति सख्त रहा है किंतु भारतीय प्रतिष्ठान भी इंडो-पैसिफिक रणनीति के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहा है।
अमेरिका द्वारा उठाया गया यह कदम ईरान समेत पश्चिमी एशिया में अस्थिरता ला सकता है जहाँ 8 करोड़ से अधिक भारतीय कार्यरत हैं, इसके साथ ही ईरान में भारत की चाबहार योजना पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। चाबहार योजना के प्रभावित होने से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत द्वारा दी जाने वाली 1 बिलियन डॉलर की सहायता एवं 100 अन्य छोटी परियोजनाओं पर किया जाने वाला कार्य भी प्रभावित हो जाएगा।
हालाँकि भारत और ईरान दोनों के लिये आपसी संबंध रणनीतिक महत्त्व वाला है और दोनों ही प्रतिबंधों के बावजूद अपने इन संबंधों को बनाए रखना चाहेंगे। इसका प्रमाण ईरान द्वारा भारत को निर्बाध तेल की आपूर्ति एवं भारत द्वारा अमेरिकी कदम पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने के रूप में देखा जा सकता है।
अतः कहा जा सकता है कि भारत-ईरान संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का प्रभाव अल्पकालिक हो सकता है परंतु दीर्घकाल के संदर्भ में ये संबंध उतने ही मजबूत हैं।
यदि राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड प्राप्त दोषी की याचिका खारिज कर दी जाती है तब भी उसके पास न्यायिक विकल्प मौजूद रहता है। उपयुक्त वादों के माध्यम से इस कथन की पुष्टि कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज कर देने के बाद भी याची के पास उपलब्ध न्यायिक विकल्प को बताना है।
उपयुक्त वादों के माध्यम से इसकी पुष्टि करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखकर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद भी उपलब्ध न्यायिक विकल्पों को बताते हुए राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के हाल ही के मुद्दे की चर्चा करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु लिखते हुए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख करें।
उपर्युक्त वादों के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्णय के बाद की स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रश्नगत कथन की पुष्टि करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज कर देने के बाद भी मृत्युदंड प्राप्त दोषी के पास न्यायिक विकल्प मौजूद रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मृत्युदंड प्राप्त दोषी जगत राय की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है लेकिन यह शक्ति मृत्युदंड के लिये नहीं है। राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह के लिये दया याचिका को गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। मंत्रालय इसे संबंधित राज्य सरकार को भेजता है तथा जवाब के आधार पर मंत्रिपरिषद की ओर से अपनी सलाह तैयार करता है। यद्यपि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिये बाध्य है लेकिन अनुच्छेद 74(1) के तहत उस विषय को पुनर्विचार के लिये इसे वापस कैबिनेट के पास भेज सकता है । यदि मंत्रिपरिषद किसी भी बदलाव के विरुद्ध फैसला करती है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता।
परंतु, अक्तूबर 2006 में ईपुरु सुधाकर तथा अन्य बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है तथा उनके निर्णय को निम्न आधारों पर चुनौती दी जा सकती है—
यदि निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से पारित न किया गया हो।
इसे बदनीयति से पारित किया गया हो।
यह अपरिपक्व या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर आधारित होकर किया गया हो।
प्रासंगिक लक्ष्यों को ध्यान में न रखा गया हो।
यह स्वेच्छाचारिता से प्रभावित हो।
एक अन्य मामला, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकार पर दिये जाने के बाद याची ने दिल्ली उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा देरी, शक्ति के अनुचित प्रयोग तथा अवैध एकांत कारावास का हवाला देते हुए याचिका को अस्वीकार किये जाने को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में यह तर्क देते हुए नोटिस जारी किया गया कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और राष्ट्रपति द्वारा खारिज दया याचिका के विरुद्ध दायर याचिका का विचारण सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिये न कि उच्च न्यायालय हो।
अतः स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज कर दिये जाने के बाद भी मृत्युदंड प्राप्त दोषी के पास न्यायिक विकल्प होता है।
संचार माध्यमों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति ने महिलाओं के साथ अभद्रता तथा उनकी निजता के हनन के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि की है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
संचार माध्यमों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण महिलाओं के साथ अभद्रता तथा निजता के हनन के मामलों को बताना है।
इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका के साथ उत्तर-लेखन की शुरुआत करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु प्रस्तुत करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
संचार माध्यमों के क्षेत्र में निरंतर हो रही प्रगति ने महिलाओं के साथ अभद्रता तथा उनकी निजता के हनन की समस्या को और अधिक बढ़ा दिया है। अनेक सोशल साइटों, जैसे— फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा व्हाट्सएप मैसेंजर अथवा स्काइप जैसे डिजिटल मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों पर महिलाओं को अश्लील तरीके से पेश करना जहाँ उनकी निजता का हनन है वहीं, उनसे गलत भाषा में बात करना, मैसेज करना या चित्र संदेश भेजना आदि महिलाओं से अभद्र व्यवहार की श्रेणी में आता है।
महिलाओं की इस समस्या में निरंतर बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार द्वारा कुछ उपाय किये गए हैं जिनमें 1090 हेल्पलाइन तथा हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का प्रस्ताव आदि मुख्य हैं। इन संशोधनों में—
विज्ञापन की परिभाषा में संशोधन के तहत इसमें डिजिटल स्वरूप या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप अथवा होर्डिंग या एसएमएस आदि के जरिये विज्ञापन को शामिल किया जाएगा।
वितरण की परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिये। इसमें प्रकाशन, लाइसेंस या कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर अपलोड करने अथवा संचार उपकरण शामिल किये जाने चाहिये।
प्रकाशन शब्द को परिभाषित करने के लिये नई परिभाषा को जोड़ना।
धारा-4 में संशोधन से कोई भी व्यक्ति ऐसी सामग्री को प्रकाशित या वितरित करने के लिये तैयार नहीं कर सकता, जिसमें महिलाओं का किसी भी तरीके से अशिष्ट निरूपण किया गया हो।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत प्रदत्त दंड के समान दंड का प्रावधान आदि सम्मिलित हैं।
वहीं, 1090 एक टोल फ्री नंबर है जिसके माध्यम से महिलाओं को असामाजिक तत्त्वों द्वारा उनके उत्पीड़न के विरुद्ध तत्काल सहायता उपलब्ध कराए जाने की सुविधा दी गई है। इस योजना को 2012 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था जहाँ इसकी सफलता को देखते हुए इसके देश भर में संचालन की योजना पर कार्य किया जा रहा है।
परंतु उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त सरकार द्वारा किये गए एवं किये जा रहे अन्य प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जिसका एक कारण सोशल मीडिया पर छद्म व्यक्तियों का होना है जो अपनी वास्तविक पहचान को गुप्त रखकर ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं तथा आसानी से बच निकलते हैं। साथ ही, साइबर पुलिस का अभी भी उच्च प्रौद्योगिकीय क्षमता से युक्त न होना एक दूसरा प्रमुख कारण है।
अतः इस संबंध में अभी और सुधार की आवश्यकता है ताकि समस्या के सभी पक्षों पर विचार करते हुए व्यापक रणनीति के तहत कुछ और ठोस उपाय किये जा सकें।
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के संदर्भ में दोनों देशों के मध्य महत्त्वपूर्ण समझौतों की चर्चा करते हुए भारत-इंडोनेशिया संबंधों का विश्लेषण करें।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुए समझौतों की चर्चा करनी है।
दोनों देशों के मध्य संबंधों का विश्लेषण करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका के साथ उत्तर की शुरुआत करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु प्रस्तुत करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी एशिया के तीन देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर गए। इस यात्रा के पहले चरण में वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता गए। इस यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के मध्य कुछ महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए, जिनमें रक्षा, विज्ञान, तकनीक, रेल और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल हैं। कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं पर सहयोग के लिये सहमति भी व्यक्त की गई है।
इन समझौतों के महत्त्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं—
भारत-इंडोनेशिया के मध्य विभिन्न समझौतों में से 6 समझौते विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के मध्य संपन्न हुए हैं।
इसके साथ-साथ इंडोनेशिया के बाली और भारत के उत्तराखंड राज्यों को ‘सहोदर राज्य’ के रूप में विकसित करने संबंधी घोषणा भी की गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशियाई नागरिकों को भारत में 30 दिनों का मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है।
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने SAGAR (Security and Growth for All in Region) विजन की चर्चा करते हुए भारत-इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास के लिये भारत की प्रतिबद्धता को जाहिर किया है।
भारत की ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ तथा ‘सागर विजन’ बहुत हद तक इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो की ‘मैरीटाइम फलक्रम पॉलिसी’ के जैसा ही है।
भारत और इंडोनेशिया के मध्य संबंधों का इतिहास हजारों साल पुराना है। ईसा के जन्म से पहले से ही भारत के सौदागर एवं नाविक इंडोनेशिया की यात्र कर रहे हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के मध्य बहुत-सी सांस्कृतिक समानताएँ देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोगों की जीवनशैली पर हिंदू संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव है। दोनों देशों के खान-पान एवं बोली में भी काफी समानताएँ हैं जो दोनों देशों के मध्य निकट संबंधों का उल्लेख करती हैं। इंडोनेशिया के उत्सवों और झाँकियों में रामायण और महाभारत के पात्र कठपुतलियों के रूप में नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त जावा द्वीप पर प्रांबानन में हिंदू मंदिर और बोरोबुंदूर में संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप अवस्थित है।
भारत और इंडोनेशिया द्वारा वर्ष 2019 में अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ मनाए जाने की घोषणा के साथ ही इस यात्रा के दौरान किये गए समझौतों से भारत-इंडोनेशिया संबंधों की ऐतिहासिक नींव पर एक मजबूत इमारत का निर्माण किया जा सकेगा।
80वें और 88वें संविधान संशोधन ने केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को परिवर्तित कर दिया तथा कैग ने इसे पुनःपरिभाषित किया है। स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
80वें तथा 88वें संशोधन एवं कैग के संदर्भ में संक्षिप उल्लेख कीजिये।
संशोधन से पूर्व केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा ।
संशोधन पश्चात् भूमिका परिवर्तन
कैग द्वारा भूमिका को पुनःपरिभाषित किये जाने का उल्लेख कीजिये।
निष्कर्ष
80वें संविधान संशोधन 2000 व 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र-राज्य के बीच राजस्व बँटवारे की योजना में व्यापक परिवर्तन किया गया। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जिसका आशय माल एवं सेवाओं के लिये राष्ट्रीय बाज़ार का सृजन करना है। इसे संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिये केंद्र और राज्यों द्वारा अनेक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है जिसने केंद्र-राज्य वित्त संबंधों की भूमिका को पुनःपरिभाषित करने का कार्य किया है।
संशोधन से पूर्व केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा अनुच्छेद 270 व 272 के अनुसार था लेकिन संशोधन द्वारा 272 को समाप्त कर 270 में व्यापक परिवर्तन कर दिया गया। अनुच्छेद 270 में केंद्रीय सूची के साथ-साथ 268 एवं 269 में निर्दिष्ट करों व शुल्कों पर अधिभार एवं विशिष्ट उद्देश्यों के लिये उदग्रहित उपकर को छोड़कर विभाजन की व्यवस्था है। 
80वाँ संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये किया गया था जिसने कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को दिलाने की सिफारिश की थी जिसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया। इस संशोधन से आयकर के साथ-साथ निगम कर कस्टम ड्यूटी इत्यादि का प्रावधान किया गया।
88वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 268-क जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित था। इसने केंद्र सूची में भी एक नया विषय-प्रविष्टि 92-ग जोड़ा (सेवाओं पर कर)। सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन प्राप्तियाँ संसद द्वारा सुझाए फॉर्मूले के अनुसार केंद्र व राज्य द्वारा संगृहीत व विनियोजित की जाती हैं। 
जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूल किये जाते हैं- पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार वसूलेगी, दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार अपने यहाँ होने वाले कारोबार पर वसूलेगी, तीसरा यदि कोई कारोबार दो राज्यों के बीच होगा तो उस पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूला जाएगा, इसे केंद्र सरकार वसूल करेगी और दोनों राज्यों में समान अनुपात में बाँट दिया जाएगा। सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार टैक्स स्लैब (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) में बाँटा गया है ।
80वें व 88वें संविधान संशोधन की तरह जीएसटी के अंतर्गत राजस्व व स्वायत्तता की हानि की संवैधानिक गारंटी, केंद्रीय बिक्री कर के द्वारा राज्यों को बकाए का भुगतान, 75% के बहुमत से निर्णय लेने वाली परिषद में राज्यों की दो तिहाई भागीदारी सहयोगात्मक संघवाद की दिशा में उठाए गए सशक्त कदम हैं जिन्हें राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बनाए रखने की आवश्यकता है।
माना जाता है कि विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलताओं की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
सर्वप्रथम भारत में कल्याणकारी योजनाओं की असफलता के कारणों को लिखें। 
विचार करें कि किस प्रकार विमुद्रीकरण के पश्चात् नकदी रहित समाज की ओर जाना कल्याणकारी कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करेगा।
नवंबर, 2016 को यह घोषणा की गई थी कि अब ₹ 500 तथा ₹ 1000 के नोट कानूनी रूप से वैध नहीं होंगे। विमुद्रीकरण एक साथ कई उद्देश्यों को हासिल करने के लिये किया गया था, उदाहरण-आतंकवादियों को धन प्राप्त करने से रोकना, करों की चोरी को रोकना तथा डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।
भारत की केंद्र तथा राज्य सरकारें कमजोर वर्गों के लिये कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाती हैं तथा इन योजनाओं के ऊपर धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती हैं। लेकिन इन योजनाओं के उद्देश्यों की आंशिक पूर्ति ही हो पाई है क्योंकि निधि के रिसाव, दोहरे लाभार्थियों तथा आभासी लाभार्थियों की उपस्थिति एवं भ्रष्टाचार के कारण इसका लाभ सही लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये सरकारी योजनाएँ समय पर निधि जारी न हो पाने कारण भी अपने उद्देश्यों में खरी नहीं उतर पाई हैं।
इसके अतिरिक्त:
विमुद्रीकरण के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य नकदी रहित समाज को बढ़ावा देकर समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्यनिष्पत्ति में वृद्धि करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।
नकदी रहित समाज में कर चोरी की घटनाएँ कम होंगी तथा बढ़े हुए राजस्व से कल्याणकारी योजनाओं के लिये अधिक निधि जारी होगी।
नकदी रहित अर्थव्यवस्था में ज़रूरत के समय पर ही निधि जारी की जा सकेगी तथा समयोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में धन स्थानांतरित करने से बिचौलियों का उन्मूलन होगा तथा भुगतान में देरी से बचा जा सकेगा।
इसमें भौतिक आधारभूत संरचना की आवश्यकता कम होगी तथा दोहरे एवं आभासी लाभार्थियों के उन्मूलन से सरकारी खर्च का विवेकपूर्ण उपयोग होगा।
नकदी रहित समाज में लोगों के व्यय व्यवहार पर नज़र रखना आसान होगा तथा कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सकेगा।
यह दृढ़तापूवर्क कहा जा सकता है कि नकदी रहित अर्थव्यवस्था कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि करेगी, परंतु इसका प्रभाव मौद्रिक क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। कई योजनाएँ जो सेवा प्रदान करने के कार्य को लक्षित करती है, उनके ऊपर अधिक प्रभाव नहीं पडे़गा। डिजिटल आधारभूत संरचना के निर्माण में कई चुनौतियाँ भी हैं, भारत में डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर तथा साइब-रस्पेस में सुरक्षा की चिंताएँ इसके सकारात्मक प्रभाव में कमी ला सकता है।
भारत की धार्मिक तथा भाषायी विविधता भारतीय संघवाद को मज़बूत आधार प्रदान करती है। स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
भारत की विविधता का संक्षिप्त परिचय
धार्मिक तथा भाषायी विविधता भारतीय संघवाद को कैसे मजबूत आधार प्रदान करती है?
निष्कर्ष
भारत भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषायी विविधताओं वाला देश है, ऐसी स्थिति में भारत के लिये संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था और भारतीय संविधान द्वारा ऐसा किया गया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि ‘भारत, राज्यों का संघ’ होगा।
स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रांतों का परिसीमन इस प्रकार से करना जिससे कि सुगम शासन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, तत्कालीन नेताओं के समक्ष सबसे जटिल समस्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यावहारिकता के साथ-साथ सांस्कृतिक कारकों धर्म व भाषा को भी महत्त्वपूर्ण माना तथा इन्हीं आधारों पर कालान्तर में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा पूर्वोत्तर राज्यों का गठन किया गया।
भाषा को संघवाद का आधार मानने के पीछे निम्न कारण निहित हैं-
प्रशासनिक कार्यों में सुगमता तथा एकरूपता- एक जैसे भाषा-भाषी क्षेत्रों में सूचनाओं का प्रवाह व निर्देशेां का अनुपालन अपेक्षाकृत आसान होता है। इससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आती है।
स्थानीय भावनाओं की अभिव्यक्ति- प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषायी पहचान से जुड़ा होता है। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इतनी अधिक भाषायी विविधता वाले देश में एक संगठित एवं सुव्यवस्थित राष्ट्र की स्थापना एवं उसके संचालन के लिये संघीय प्रणाली सबसे उत्तम है।
टकराव से बचना- सांस्कृतिक व भाषायी भिन्नता अक्सर टकराव की वज़ह होती है। ऐसे में भाषायी आधार पर राज्यों का गठन,देश को इन टकरावों से बचाता है।
भारत में राज्य विशेष तथा किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के धार्मिक मान्यता वाले जातीय समूह पाए जाते हैं जैसे- पूर्वोत्तर में बहुसंख्यक जनसंख्या ईसाई धर्म मतावलम्बियों की है, कश्मीर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अधिक हैं, पंजाब में सिख धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है, जबकि उत्तर भारतीय जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। अतः ऐसी जटिल धार्मिक विविधता में भिन्न-भिन्न धर्मों के अनुयायियों को एक सूत्र में बांधने के लिये संघीय प्रणाली से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता।
जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका को स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
लोक लेखा समिति का संक्षिप्त परिचय।
इस समिति के कार्य।
अधिकार तथा सीमाएं 
निष्कर्ष।
लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं जिनमें से 15 लोकसभा से तथा राज्यसभा से हैं। यह सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा इसका अध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। 
इस समिति के कार्यों द्वारा इसकी भूमिका को समझा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से हैं-
समिति के कार्यों के अंतर्गत CAG के वार्षिक प्रतिवेदनों की जाँच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति   द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
जिन क्षेत्रों तथा कार्यों के लिये सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है, व्यय भी उन्हीं क्षेत्रों में किया जा रहा है अथवा नहीं।
विभिन्न स्वायत्त, अर्द्ध-स्वायत्त संस्थानों के लिये स्वीकृत राशि तथा उसकी तुलना में कम या अधिक व्यय का निर्धारण भी यह समिति ही करती है।
किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा के मद में खर्च राशि की जाँच करना यदि वह राशि उस मद में खर्च करने के लिये स्वीकृत राशि से अधिक है।
उपर्युक्त शक्तियों के बावजूद समिति की कुछ सीमाएँ है, जैसे- यह व्यापक अर्थों में नीतिगत प्रश्नों से अलग है। दैनंदिन प्रशासन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। धन खर्च हो जाने के बाद उसकी जाँच करती है। इसकी अनुशंसा बाध्यकारी नहीं है। इसे विभागों द्वारा किये गए खर्चों को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करने की शक्ति नहीं है।
उपर्युक्त सीमाएँ लोक लेखा समिति को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में बाधक है। अतः आवश्यक है कि इस समिति का अधिक जबाहदेह बनाने के लिये अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।
वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के इस युग में दिनोंदिन परिपक्व होती भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की प्रासंगिकता धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
दबाव समूहों को परिभाषित करते हुए परिपक्व होती भारतीय राजनीति के साथ इसकी भूमिका का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये।
दबाव समूहों के भारतीय राजनीति में सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को लिखिये।
दबाव समूहों की प्रासंगिकता।
"दबाव समूह" ऐसे समूह होते हैं जो प्रायः सक्रिय रूप से संगठित होकर विभिन्न माध्यमों से विधिक व तर्कसंगत तरीकों द्वारा नीति निर्माण एवं नीति निर्धारण को अपने हितों की पूर्ति के लिये प्रभावित करते हैं। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं न तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनितिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ खास कार्यक्रमों एवं मुद्दों से संबंधित होते हैं। 
भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के इस युग में व्यवसाय समूह व्यापार संघ खेतिहर समूह पेशेवर समितियाँ छात्र संगठन धार्मिक संगठन जातीय समूह आदिवासी संगठन भाषागत समूह इत्यादि रूपों में न केवल अपने हितों बल्कि राजनीति के वैचारिक फलक को व्यापक रूप से निरंतर परिपक्व बनाने में एक-दूसरे को कारण एवं प्रभाव स्वरुप सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।
फिक्की जो कि मुख्य व्यावसायिक व औद्योगिक हितों एवं एसोचैम विदेशी ब्रिटिश पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है अपने हितों की पूर्ति के लिये अपने निर्णयों से समय-दर-समय भारतीय राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) जैसे अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र संगठनों की सिविल सेवा एवं अन्य आंदोलनों में सक्रिय भूमिका को देखा जा सकता है।
दबाव समूहों की उपर्युक्त प्रसंगिकताओं से इतर कुछ आदिवासी संगठनों भाषायी समूहों धार्मिक संगठनों छात्र संगठनों जातीय समूहों की हिंसात्मक गतिविधियाँ भारतीय राजनीति में इनकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं जिनको हरियाणा में आरक्षण की मांग स्वास्थ्य व चिकित्सा व्यवस्था को ठपकर की जानेवाली हड़तालों इत्यादि के रूप में देखा जा सकता है।
दबाव समूहों की उपर्युक्त कमियों के बावजूद इनकी प्रासंगिकता को कमतर करके नहीं आँका जा सकता। राजनीति प्रशासन न्यायपालिका व समाज के मध्य सहयोग एवं समन्वय पारदर्शिता एवं जवाबदेही के द्वारा ऐसी कमियों सेे निपटा जा सकता है। समाज में गुणवत्ता परक सुविधाओं व जनजागरूकता का प्रसार करने अपनी मांगों को उचित समय पर स्वीकार करवाने राजनीति व प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने इत्यादि कार्यों में इनका योगदान निरंतर जारी है।
हाल ही में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने की पहल की है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चली आ रही इस व्यवस्था का चुनाव आयोग द्वारा विरोध किये जाने के क्या कारण हैं? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से रोकने के लिये चुनाव आयोग की पहल की चर्चा करें।
विरोध का कारण।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) के अनुसार व्यक्ति लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव में एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये 1996 में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके अधिकतम दो सीटों से चुनाव लड़ने का नियम बनाया गया। मगर चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, छोड़ी गई सीटों पर दोबारा चुनाव कराने के लिये बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फिर से उपचुनाव कराने के लिये सरकारी धन, जनशक्ति और अनावश्यक वित्तीय बोझ के साथ-साथ यह उस क्षेत्र के मतदाताओं के साथ भी अन्याय है।
प्रशासन को भी सभी कामकाज रोककर चुनावी प्रक्रिया में भाग-दौड़ करनी पड़ती है।
आम जनता को भी इससे परेशानी होती है।
यह मांग लंबे समय से की जा रही है कि इस नियम में बदलाव कर एक उम्मीदवार एक सीट का सिद्धांत लागू हो।
चुनाव आयोग का कहना है कि जीत सुनिश्चित करने के लिये उम्मीदवार दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और अंततः किसी एक स्थान से इस्तीफा देते हैं, यह चुनाव प्रक्रिया की बहुत बड़ी खामी है। एक व्यक्ति, एक उम्मीदवार तथा एक निर्वाचन क्षेत्र वास्तविक लोकतंत्र की पूंजी है। ऐसे में धारा 33(7) इसका उल्लंघन करती है।