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प्रश्न. भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को जीवन में विभिन्न कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करती है। इस कथन के आलोक में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विभिन्न घटकों और सिविल सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
अपने उत्तर की शुरुआत भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर कीजिये।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिये।
सिविल सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence) कहलाती है। यह मूल रूप से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने तथा दूसरे के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता है।.
प्रारूप
ईआई के घटक (डेनियल गोलेमैन के अनुसार)
स्व-जागरूकता: यह किसी की भावनाओं के बारे में जागरूक होने और समझने का कौशल है।
स्व-नियमन: यह किसी की भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में है यानी जल्दी प्रतिक्रिया करने के बजाय; कोई अपनी भावनाओं को समझता है और इस प्रकार प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है।
आंतरिक प्रेरणा: इसमें किसी के लक्ष्यों, पहल या अवसरों पर कार्य करने की तत्परता, आशावाद और लचीलापन को सुधारने तथा प्राप्त करने के लिये व्यक्तिगत प्रेरणा शामिल है।
सहानुभूति: यह व्यक्तिगत रूप से दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं के बारे में जागरूकता है तथा चीजों को दूसरों के दृष्टिकोण से देखने की सक्षमता है।
सामाजिक दक्षता: इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस प्रकार बनाकर रखना चाहिये कि उन संबंधों से उसे तथा सभी को लाभ हो।
एक सिविल सेवक को भावनात्मक बुद्धिमत्ता से निम्न प्रकार से सहायता मिल सकती है-
कार्य स्थल पर बेहतर पारस्परिक संबंध और सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिये।
अपने अधीनस्थों की मनोवृत्ति की सही पहचान करने तथा उनके कार्य निष्पादन की क्षमता के माध्यम से भविष्य के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में।
हितग्राहियों की अभिवृत्ति को समझकर किसी परियोजना के सफल संचालन को सुनिश्चित करने में।
आपदा या दुर्घटना के दौरान पीड़ितों की मनोवृत्ति का सही-सही आकलन कर उनके राहत और पुनर्वास की प्राथमिकताएँ तय करने में।
स्वयं के नकारात्मक आवेगों को नियंत्रित कर एक स्वस्थ कार्यशैली का विकास करने में।
अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का विकास करने में।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से बातचीत के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता का विकास होता है।
समय,सूचना तथा मानव संसाधन के उचित प्रबंधन द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य-निष्पादन करने में।
निष्कर्ष
भारत जैसे बहुलतावादी देश में उच्च भावनात्मक बुद्धिलब्धि (EQ) से युक्त सिविल सेवकों का होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले और व्यवहार में लचीलापन रखने वाले सिविल सेवक ही प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
प्रश्न. लोक प्रशासन में एक सिविल सेवक के चार मुख्य गुण क्या हैं? उनका महत्त्व बताते हुए चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
समझाइये कि मूल्य क्या होते हैं।
शासन में महत्त्वपूर्ण मूल्यों, जैसे- सत्यनिष्ठा, तटस्थता तथा जवाबदेहिता आदि की चर्चा कीजिये।
मूल्य कैसे शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बताइये।
मूल्य वे मूलभूत मान्यताएँ हैं, जो व्यक्ति के दृष्टिकोण, कार्यों और व्यवहारों का मार्गदर्शन करते हैं। मूल्य, आदर्श व्यवहार का एक चिरस्थायी भाव है। वह हमें यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि हमारे लिये क्या महत्त्वपूर्ण है? मूल्य द्वारा उन व्यक्तिगत गुणों को वर्णित किया जा सकता है, जिन्हें हम अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिये चुनते हैं। जिस तरह का व्यक्ति हम होना चाहते हैं या अपने आपको, दूसरों को और हमारे आसपास के लोगों को हम जिस प्रकार देखना चाहते हैं उसमें मूल्य हमारी सहायता करते हैं।
मूल्यों, नीतियों और संस्थाओं की व्यवस्था, जिनके द्वारा एक समाज अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों का प्रबंधन राज्य के भीतर और नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र के बीच बातचीत के माध्यम से करता है, को शासन कहा जाता है।
अखंडता, तटस्थता, ज़िम्मेदारी, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, गोपनीयता, सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पण, पारदर्शिता और दक्षता जैसे मूल्य प्रशासन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं और कानून, स्थिरता, समता और समावेशिता व सशक्तीकरण के साथ सभी के लिये व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।
कुछ प्रमुख मूल्य इस प्रकार हैं:
सत्यनिष्ठता- सत्यनिष्ठता को नैतिकता और ईमानदारी का मज़बूती से पालन करने के रूप में समझा जा सकता है। सत्यनिष्ठता का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना, व्यवहार के उच्च मानकों को बढ़ावा देना, नीति-निर्धारण में शामिल लोगों की विश्वसनीयता और वैधता को मज़बूत करना, सार्वजनिक हित की रक्षा करना और नीति-निर्माण प्रक्रिया में विश्वास बहाल करना है।
वस्तुनिष्ठता- वस्तुनिष्ठता का अर्थ है व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रह के बिना स्थापित मानदंडों, कानूनों, नियमों, विनियमों के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेना। सार्वजनिक अधिकारियों के पैसले निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर होने चाहियें। वस्तुनिष्ठता को नोलन समिति और द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट दोनों द्वारा शासन हेतु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मूल्यों में से एक माना जाता है।
निष्पक्षता- निष्पक्षता नियत प्रक्रिया में पूर्वाग्रह का अभाव है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक हितधारक के विचारों को ध्यान में रखा जाए, साथ ही यह किसी भी राष्ट्र का समावेशी विकास सुनिश्चित करता है।
पारदर्शिता- पारदर्शिता का अर्थ है- निर्णय प्रक्रिया का प्रर्वतन नियमों और विनियमों का पालन करते हुए करना। इसका अर्थ यह भी है कि सूचना स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और सीधे विभिन्न लोगों के लिये सुलभ है।
जवाबदेहिता- जवाबदेहिता सुशासन की प्रमुख आवश्यकता है। केवल सरकारी संस्थाएँ ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी संगठनों को भी जनता और उनके संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिये।
इस प्रकार मूल्य मार्गदर्शक की भाँति कार्य करते हैं। ये उन नैतिक आचरणों को पुर्नर्स्थापित करते हैं जो कि सुशासन हेतु आवश्यक हैं। मूल्य संस्थागत सहयोग के बिना कमज़ोर होते जाते हैं और अंतत: समाप्त हो जाते हैं। उच्च मूल्यों वाले संस्थानों की कार्य-दक्षता बढ़ जाती है। अंतत: मूल्य, जनता के प्रति सेवा भावना व प्रशासनिक प्रतिबद्धता को मज़बूत करते हैं, सुशासन हेतु आवश्यक होते हैं।
‘‘धर्म एक व्यक्तिगत मामला है जिसका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिये।’’ विस्तृत व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
भारत हर साल कई प्रवासी पक्षी प्रजातियों की मेज़बानी करता है, जो कि या तो भोजन की तलाश में या अपने प्राकृतिक निवासों में पड़ने वाली ठंड से बचने के लिये यहाँ आते हैं। भारत की एक प्रमुख नेस्टिंग झील में हज़ारों पक्षियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। यह झील खनन क्षेत्रों से घिरी हुई है तथा संभव है कि खनन प्रक्रिया के दौरान अपशिष्टों के निर्वहन के कारण झील प्रदूषित हो गई हो। इसी खनन क्षेत्र में कार्य करने वाला कनिष्ठ प्रबंधक (जूनियर मैनेजर) पक्षियों की मौत के कारण की खोज करता है। इस घटना से क्षुब्ध होकर वह इसकी चर्चा अपने सहकर्मियों से करता है। सहकर्मी उसे चुप रहने के लिये कहते हैं नहीं तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। वह अपनी नौकरी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता क्योंकि वह अपने परिवार का एकमात्र कमानेवाला है तथा उस पर अपने बीमार माता-पिता व भाई-बहनों की देखभाल का दायित्व है। पहली बार में वह सोचता है कि यदि उसके सहकर्मी शांत हैं तो उसे भी क्यों आफत बुलानी चाहिये। किंतु उसकी अंतरात्मा उसे झील तथा उस पर निर्भर पक्षियों को बचाने के लिये कुछ करने हेतु प्रेरित करती है। वह इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास ले जाने का पैसला करता है।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
सिर्फ शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास भी करना चाहिये तथा सिर्फ विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य भी करना चाहिये।’ इस कथन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में विश्लेषित कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति की महत्ता को बताइये।
विश्व इतिहास के कुछ उदाहरण बताते हुए प्रश्न में उल्लिखित कथन के औचित्य को सिद्ध कीजिये।
वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर शांति के महत्त्व को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
वर्तमान युग विज्ञान-प्रौद्योगिकी का युग है जहाँ विज्ञान के विकास ने एक तरफ मानव जीवन को सरल एवं सुलभ बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ महाविनाश के हथियारों जैसे परमाणु बम, मिसाइल, टैंक आदि का आविष्कार किया है। कुछ देशों की महत्त्वाकांक्षाओं ने बीसवीं सदी में विश्व को दो विश्वयुद्धों में झोंक दिया जिसने व्यापक नरसंहार व सामाजिक-आर्थिक विनाश तो किया ही साथ में विश्व शांति के महत्त्व को भी उजागर किया।
वर्तमान विश्व तकनीकी रूप से एकीकृत होने के बावजूद कई विचारधाराओं में बँटा हुआ है एवं सभी देश स्वयं की स्वार्थपूर्तियों में लगे हुए हैं। कुछ देशों के द्वारा स्वयं के हितों के लिये विश्व में अशांति पैलाने का कार्य किया गया है, जैसे- वर्तमान में उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया आदि देशों के संदर्भ में देखा जा सकता है। सैन्य प्रतिद्वंद्विताओं ने जहाँ एक तरफ हथियारों की होड़ को बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ अन्य नवीन चुनौतियों जैसे साइबर वार, ट्रेडवार आदि को भी जन्म दिया है।
मतभेदों के इस दौर में रूजवेल्ट महोदया का यह कथन, ‘‘सिर्प शांति की बात करना पर्याप्त नहीं, इस पर विश्वास भी करना चाहिये तथा सिर्प विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि इस पर कार्य भी करना चाहिये’’ अत्यधिक तार्किक प्रतीत होता है। हालाँकि विश्व शांति हेतु कई प्रयास किये जा चुके हैं, उदाहरणस्वरूप- इजराइल व फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा ओस्लो अकार्ड पर हस्ताक्षर करना लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने का गंभीर प्रयास था। वर्ष 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर की यात्रा भारत-पाकिस्तान संबंधों को बेहतर करने की एक अनुकरणीय पहल थी। वर्तमान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा इरिट्रिया के साथ किया गया समझौता एक प्रशंसनीय पहल है, जिसके लिये उन्हें वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।
वस्तुत: विश्व में शांति की पहल के अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं किंतु कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कुछ देश स्वयं को शांतिप्रिय घोषित करते हैं, वैश्विक मंचों पर विश्व शांति की बात तो करते हैं; किंतु वास्तविकता यह है कि वे उस पर अमल नहीं करते जैसा कि चीन द्वारा वन चाइना नीति को पूरा करने के लिये हॉन्गकॉन्ग में पैलाई गई अशांति। रूस व अमेरिका की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने वैश्विक अशांति को जन्म दिया है। ऐसे में यह तथ्य तार्किक प्रतीत होता है कि सिर्प शांति की बात करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर अमल भी करना चाहिये।
इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देशों के स्वहितों से परिचालित हैं। ऐसे में वैश्विक शांति वह महत्त्वपूर्ण विचार है जो कि इनके बीच मतभेदों को समाप्त कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को मूर्त कर सकती है। इस संदर्भ में भारतीय विदेश नीति एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करती है जो कि विश्व-बंधुत्व एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को चरितार्थ करती है एवं ‘‘वसुधैव कुटुंबकम्’’ का लक्ष्य रखती है।
प्रभावी शासन के एक घटक के रूप में कार्य-संस्कृति के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। चर्चा कीजिये कि कैसे भारतीय कार्य-संस्कृति पश्चिमी कार्य-संस्कृति से भिन्न है? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
कार्य-संस्कृति का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
प्रभावी शासन के एक घटक के रूप में इसके महत्त्व को बताइये।
भारतीय कार्य-संस्कृति व पश्चिमी कार्य-संस्कृति में अंतर बताइये।
संतुलित निष्कर्ष दीजिये।
कार्य-संस्कृति को किसी संगठन अथवा कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि उस संगठन की कार्य करने की प्रथाओं, मूल्यों तथा साझा मान्यताओं को दर्शाता है जो वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों की मनोवृत्ति को निर्धारित करती है। जिस प्रकार हमारी संस्कृति हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिये क्या नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिये कैसे नहीं, किन मूल्यों का अनुगमन करना चाहिये या नहीं उसी प्रकार किसी संगठन की कार्य-संस्कृति उसके कर्मचारियों को इन सब विषयों से जुड़े दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
प्रभावी प्रशासन के एक घटक के रूप में कार्य-संस्कृति का महत्त्व निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
एक अच्छी कार्य-संस्कृति अधिकारियों को समयबद्ध एवं सहानुभूति रखने वाला बनाती है जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर रूप में कर सकते हैं।
एक स्वस्थ कार्य-संस्कृति संगठन में टीम भावना को बढ़ाती है तथा सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाती है।
विविधता का सम्मान करने वाली कार्य-संस्कृति बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करती है जो भेदभाव, पक्षपात, भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर प्रतिभा को महत्त्व देती है।
एक अच्छी कार्य- संस्कृति महिलाओं, दिव्यांगों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों की आनुपातिक हिस्सेदारी को बढ़ावा देती हैं तथा इनके प्रति संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करती है।
यदि देखा जाए तो हर संगठन अथवा राष्ट्र की अपनी कार्य-संस्कृति होती है जिसे उस देश की परंपरागत सांस्कृतिक-सामाजिक पद्धतियाँ तथा कानूनी ढाँचा निर्धारित करते हैं। ऐसे ही पश्चिमी राष्ट्रों की कार्य-संस्कृति व भारतीय कार्य-संस्कृति भी बनी हैं जिनके मध्य मुख्य अंतर को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
लगभग सभी पश्चिमी देशों में लोग समय के अत्यधिक पाबंद होते हैं तथा सार्वजनिक कार्यों एवं बैठकों में समय से पहुँचते हैं जबकि समय की पाबंदी के संदर्भ में भारतीय अत्यधिक लचर होते हैं।
पश्चिमी देशों में व्यक्तिगत जीवन एवं पेशेवर जीवन में एक बेहतर संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि भारत में उचित कार्य ढूंढ़ने तथा उसकी निरंतरता को बनाए रखने पर अधिक समय व्यतीत करते हैं जिससे व्यक्तिगत इच्छाओं की अनदेखी होती है।
भारत में वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य संबंध अत्यधिक औपचारिक एवं सामंती प्रवृत्ति के होते हैं जबकि पश्चिमी देशों में वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों के साथ अत्यधिक उदार एवं मैत्री भाव के साथ रहते हैं।
भारतीय कार्य-संस्कृति नवीन परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं करती जिसमें नए प्रयोग करने पर अत्यधिक विरोधों का सामना करना पड़ता है जबकि पश्चिमी कार्य-संस्कृति परिवर्तनों को सहर्ष स्वीकारती है।
यदि देखा जाए तो भारत में समय प्रबंधन, समय की पाबंदी तथा समय को महत्त्व देने की धारणा अभी अत्यधिक नवीन है किंतु यह समय के साथ-साथ परिवर्तित हो रही है। वैश्वीकरण के पश्चात् भारतीय कार्य-संस्कृति में अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तनों की शुरुआत हुई है जिसके भविष्य में और बेहतर होने की संभावना है।
प्रभावी लोक सेवा वितरण के सिद्धांत क्या हैं? यह शासन का एक महत्त्वपूर्ण घटक क्यों है? सेवोत्तम मॉडल के संदर्भ में व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
लोक सेवा वितरण के सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति में इसके महत्त्व को बताइये।
सेवोत्तम मॉडल के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिये।
संक्षिप्त निष्कर्ष दीजिये।
जनता तक विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करना राज्य का बुनियादी कर्तव्य है। राज्य की तरफ से सार्वजनिक अधिकारी इन सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करते हैं, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ प्रशासन को न्यायसंगत बनाते हैं। प्रभावी लोक सेवा वितरण हेतु समता, न्याय तथा जवाबदेही आदि सिद्धांत उत्तरदायी होते हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
जन-केंद्रित : सेवा वितरण का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण करना, उसकी शिकायतों को दूर करना, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना तथा लोगों की आवश्यकता के अनुरूप सेवाओं को संशोधित करना है।
समता : समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों तक सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना तथा उन तक सरकार की पहुँच सुनिश्चित करना।
समावेशिता : पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सेवा प्रदायिता सुनिश्चित कर उसके कल्याण हेतु तत्पर रहना तथा गांधी जी के अंत्योदय के विचार को मूर्त रूप प्रदान करना।
ज़िम्मेदारी : नागरिकों व राज्य के बीच सेवा वितरण इंटरपेस को नागरिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की ज़िम्मेदारी लेना।
तर्कसंगतता : सेवा वितरण के सभी निर्णय वास्तविक तथ्यों एवं आँकड़ों के आधार पर लिये जाने चाहिये।
पारदर्शिता : सेवा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये जिसमें नागरिकों को प्राप्त होने वाली सेवाओं की लागत, सेवा मानक, सेवा प्रदाता की पहचान तथा प्राप्त परिणामों को जानने का अधिकार हो।
जवाबदेहिता : सेवा प्रदाता न केवल सरकार के प्रति बल्कि नागरिकों के प्रति भी जवाबदेह होने चाहिये।
शिकायत निवारण : सेवा से असंतुष्ट जनता की शिकायतों के निवारण हेतु एक सुपरिभाषित प्रणाली होनी चाहिये।
वस्तुत: सुशासन एवं लोक सेवा वितरण एक-दूसरे से जुडे़ हुए हैं। शासन एवं लोक सेवा वितरण की गुणवत्ता गरीबी तथा असमानता के प्रभाव को कम कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। सेवोत्तम एक आकलन-सुधार मॉडल है जिसे वर्ष 2006 में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने देश में लोक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से परिकल्पित किया था।
सेवोत्तम मॉडल के तीन प्रमुख घटक को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
नागरिक घोषणा-पत्र का सफल क्रियान्वयन : इसमें नागरिकों के इनपुट प्राप्त करने के लिये एक चैनल की आवश्यकता है जो कि संगठन की सेवा वितरण आवश्यकताओं का निर्धारण करेगा।
मज़बूत लोक शिकायत निवारण तंत्र : सेवा वितरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिये एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र का होना अति आवश्यक है, जो कि शिकायत निवारण के साथ-साथ सरकारी तंत्र में लोगों के विश्वास में वृद्धि करेगा।
सेवा डिलीवरी क्षमता : प्रदान की गई सेवाओं की पहचान, सेवा वितरण प्रक्रिया, उनका नियंत्रण एवं वितरण की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखना।
इस प्रकार देखा जाए तो आत्म-जवाबदेही, ईमानदारी तथा समर्पण के माध्यम से कुशल लोक सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है जिसमें सेवोत्तम जैसे मॉडल अनुकरणीय उदाहरण पेश करते है।
ई-नागरिक घोषणा-पत्र क्या है? साथ ही यह भी वर्णित कीजिये कि प्रगति प्लेटफॉर्म एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के निर्माण में कैसे सहायता कर सकता है? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
ई-नागरिक घोषणा-पत्र एवं इसके महत्त्व को संक्षेप में बताइये।
इसके मुख्य सिद्धांतों एवं घटकों की चर्चा कीजिये।
प्रगति का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं को बताइये।
शिकायत निवारण में प्रगति की भूमिका को बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
ई-नागरिक घोषणा-पत्र ई-गवर्नेंस का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जो कि एक ऐसा ई-दस्तावेज़ है जो किसी संगठन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, उनके गैर-भेदभावपूर्ण वितरण, पहुँच, शिकायत निवारण तंत्र, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता के संबंध में नागरिक-केंद्रित प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, इसके अंतर्गत संगठन द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये नागरिकों से संबंधित अपेक्षाओं को शामिल करता है।
ई-नागरिक घोषणा-पत्र के छ: मूल सिद्धांत हैं-
गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
चुनाव: जहाँ तक संभव हो चुनने का अधिकार।
मानक: सेवा के मानकों को पूरा करना।
कीमत: करदातों के पैसों की।
जवाबदेही: व्यक्तियों एवं संगठनों के प्रति।
पारदर्शिता: शिकायत निवारण के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन।
ई-नागरिक घोषणा-पत्र के प्रमुख घटकों को निम्नवत् देखा जा सकता है-
विज़न एवं मिशन स्टेटमेंट
संगठन द्वारा हस्तांतरित व्यापार का विवरण
ग्राहकों का विवरण
प्रत्येक ग्राहक समूह को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण
शिकायत निवारण तंत्र का विवरण तथा उस तक पहुँचने प्रक्रिया।
ग्राहकों की अपेक्षाएँ।
प्रगति (PRAGATI) एप्लिकेशन
प्रगति का पूरा नाम प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एवं टाइमली इंप्लीमेंटेशन है जिसका उद्देश्य सतर्क प्रशासन एवं समयानुकूल संस्कृति को प्रारंभ करना है। यह प्रमुख हितधारकों को रियल टाइम पर ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही उपलब्ध कराती है।
प्रगति प्लेटफॉर्म निम्नलिखित रूप में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है-
प्रगति प्लेटफॉर्म तीन नवीनतम तकनीकों- डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्प्रेंसिंग तथा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को शामिल करता है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसी विषय पर संबद्ध केंद्रीय तथा राज्यों के अधिकारियों से पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज़मीनी स्तर पर सही स्थिति की पूरी सूचना प्राप्त होगी। यह ई-गवर्नेंस तथा सुशासन में एक अभिनवकारी परियोजना है।
यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जो पी.एम.ओ., केंद्र सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। इसके, साथ प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय व राज्य अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मासिक कार्यक्रम में डाटा तथा भू-सूचना विज्ञान विज़ुअल युक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के सचिवों तथा राज्य के मुख्य सचिवों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम हर महीने के चौथे बुधवार को 3:30 बजे अपराह्न में आयोजित किया जाएगा जिसे प्रगति दिवस कहा जाता है।
प्रधानमंत्री के समक्ष लोक शिकायत, चालू कार्यक्रम तथा लंबित परियोजनाओं से संबंधित उपलब्ध डेटाबेस को चिह्नित किया जाएगा तथा उनका समाधान खोजा जाएगा।
नागरिक घोषणा-पत्र कानूनों के उचित क्रियान्वयन तथा सेवा वितरण के लिये एक मज़बूत संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराता है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे तथा लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति में कमी लाने हेतु प्रभावी समाधान उपलब्ध कराएंगे।
नोलन समिति द्वारा लोक जीवन के मानकों को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भूमिका में लोक सेवकों के लिये लोक सेवा के मानकों की आवश्यकता को संक्षेप में बताइये।
नोलन समिति द्वारा अनुशंसित प्रमुख लोक सेवा मानकों की चर्चा कीजिये।
संतुलित निष्कर्ष दीजिये।
भारतीय लोकतंत्र में सार्वजनिक पदों पर आसीन सिविल सेवक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन पर नीति-निर्माण, एवं नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ सरकारी संसाधनों के प्रबंधन एवं उनके समतामूलक वितरण की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है। सिविल सेवकों द्वारा लिये गए निर्णय आम जनता को वृहद् स्तर पर प्रभावित करते हैं। ऐसे में जनता सार्वजनिक जीवन में उनसे निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता गैर तरफदारी, सत्यनिष्ठा आदि मूल्यों के पालन की अपेक्षा करती है।
सिविल सेवकों हेतु सार्वजनिक जीवन के महत्त्वपूर्ण मानकों के पालन के लिये वर्ष 1994 में गठित नोलन समीति ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ दी हैं-
नि:स्वार्थता : सार्वजनिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों को व्यक्तिगत लाभों एवं अनुरागों से तटस्थ होकर व्यापक जन हित हेतु कार्य करना चाहिये।
सत्यनिष्ठा : सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या भौतिक लाभों आदि के वशीभूत न होकर पूरी ईमानदारी से सरकारी कार्यों का निष्पादन करना चाहिये।
वस्तुनिष्ठता : सरकारी पद पर रहते हुए एक सिविल सेवक को कई महत्त्वपूर्ण कार्य, जैसे- नियुक्तियों, संविदाओं की स्वीकृति, पंड का निष्कासन आदि करने होते हैं। इन कार्यों को करते हुए उसे व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, पक्षपातों, अनुराग-द्वेषों आदि से तटस्थ रहने की आवश्यकता है।
जवाबदेहिता : सिविल सेवकों को निर्णयन एवं नीतियों के क्रियान्वयन को पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से कर अंतत: जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिये।
पारदर्शिता : सार्वजनिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों को खुले एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिये। जहाँ तक संभव हो जनता के लिये सरकारी निर्णयों संबंधी सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिये।
ईमानदारी : सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कृत्यों एवं अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना चाहिये।
नेतृत्व : सार्वजनिक अधिकारियों में उच्च नेतृत्व क्षमता होनी चाहिये ताकि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जा सके तथा नीतियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
इस प्रकार देखा जाए तो उपर्युक्त सिद्धांत किसी भी सार्वजनिक कार्यालय एवं उसके पदाधिकारियों पर जनता का विश्वास बढ़ाते हैं तथा पदाधिकारियों को भी जन-केंद्रित नीति-निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करते हैं।
सूचना नैतिकता क्या है? देश में नैतिक शासन व्यवस्था बनाए रखने में आर.टी.आई. अधिनियम कैसे सहायता कर सकता है? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
सूचना नैतिकता को परिभाषित कीजिये।
संक्षेप में आर.टी.आई. का परिचय देते हुए नैतिक शासन व्यवस्था बनाए रखने में इसके महत्त्व को बताइये।
संतुलित निष्कर्ष दीजिये।
सूचना नैतिकता को नैतिकता की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि सूचना के सृजन, प्रसारण तथा उपयोग के स्तर पर नैतिक मानकों के पालन को संदर्भित करता है। यह सूचना के सृजन से उपयोग तक सभी स्तरों पर नैतिक मानकों के पालन के साथ-साथ सूचना के निर्बाध एवं पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करता है। यह सूचना नैतिकता की एक संसाधन, उत्पाद या लक्ष्य के रूप में जाँच करता है।
शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सहभागी लोकतंत्र के विकास के लिये एक अनिवार्य शर्त है। समय बढ़ने के साथ-साथ ‘जानने के अधिकार’ का महत्त्व बढ़ता गया जिसके लिये वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसका उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के संवर्द्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये, नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके अनुषंगी विषयों का उपबंध करना था।
लोकतंत्र का मूल विचार ‘जनता द्वारा जनता के लिये किया जाने वाला शासन है’। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के शासकीय सूचना संबंधी अनुरोधों पर सूचना उपलब्ध कराता है तथा शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। यह सहभागी लोकतंत्र के विचार को मज़बूत करने के साथ-साथ जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है। यह समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों तक सरकारी नीतियों की जानकारी उपलब्ध कराने का महत्त्वपूर्ण साधन है।
सुशासन के चार तत्त्वों- पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागिता तथा समावेशिता की पूर्ण प्राप्ति के लिये आर.टी.आई. एक महत्त्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। सूचना के अधिकार के माध्यम से नागरिकों को सरकारी रिकॉर्डों की जानकारी का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक परिदृश्य में लालफीताशाही, भ्रष्टाचार एवं अपारदर्शिता विद्यमान है जिसने सरकारी तंत्र को कमज़ोर किया है व जन-केंद्रित शासन की मूल भावना को शिथिल किया है। ऐसे में आर.टी.आई. व्यापार जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता उपलब्ध कराता है तथा शासन को पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने का कार्य करता है।
सूचना नैतिकता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच तथा नागरिकों की निजता के अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है जो कि व्यक्ति के मौलिक मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ शासन में पारदर्शिता लाने हेतु समर्पित है, सूचना का अधिकार नागरिकों में सूचना के संदर्भ में जागरूकता पैलाने के लिये एक प्रभावी उपकरण है, जो कि शासन में नैतिकता लाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।