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वर्तमान परिदृश्य में नि:शक्तता के विभिन्न आयामों को समझाइये तथा नि:शक्तजनों के सशक्तीकरण के मार्ग में विद्यमान चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त समाधान भी बताइये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
नि:शक्तता के विभिन्न आयामों को बताइये।
नि:शक्तजनों के सशक्तीकरण के मार्ग में विद्यमान चुनौतियों व समाधान के उपायों को बताइये।
हल करने का दृष्टिकोण
नि:शक्तता से क्या आशय है, स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
इसके विभिन्न आयामों को बताइये।
नि:शक्तजनों के सशक्तीकरण के मार्ग में विद्यमान चुनौतियों को स्पष्ट करिये।
उपयुक्त समाधान बताइये।
प्रभावी निष्कर्ष लिखिये।
नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 के तहत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक रूप से अविकसित बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों को नि:शक्तजन की श्रेणी में रखा गया है। प्रारंभ से ही समाज का यह वर्ग उपेक्षित रहा है जिसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किये गए हैं जिनमें नि:शक्तजन अधिकार अधिनियम- 2016, इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय विकलांग पुरस्कार योजना, नि:शक्त विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति योजना इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। वर्तमान समय में उपरोक्त योजनाओं का लाभ नि:शक्तजनों तक त्वरित व परदर्शी तरीके से पहुँचाने के उद्देश्य से इन वर्गों को निम्नलिखित आयामों में वर्गीकृत करने पर विचार किया गया है-
नि:शक्तजनों की जनसंख्या का निर्धारण।
रोज़गार दिये जाने योग्य शिक्षित बेरोज़गार नि:शक्तजन का निर्धारण।
नि:शक्त बच्चों के माता-पिता बीपीएल के अंतर्गत आते हैं या नहीं।
गंभीर रूप से नि:शक्तजन जिन्हें निरंतर सहायता की आवश्यकता है।
60 वर्ष से अधिक आयु के नि:शक्तजन।
नि:शक्त महिलाएँ।
असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले नि:शक्तजन।
सशक्तीकरण के मार्ग में विद्यमान चुनौतियाँ:
नि:शक्तजनों की सामाजिक व शारीरिक बाधाओं के कारण अधिकांश सामाजिक योजनाएँ इन वर्गों तक नहीं पहुँच पाती हैं।
इन वर्गों के लिये उपलब्ध सहायता कार्यक्रम कवरेज में समावेशी तत्त्वों का पूर्ण अभाव है।
सूचना का अभाव एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
प्रशासनिक प्रबंधन संतोषजनक नहीं है।
मंत्रालय व विभागों की इन वर्गों के प्रति उदासीनता भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान है।
समाधान के उपाय:
नि:शक्तजनों के लिये संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों की देख-रेख करने वाली सभी एजेंसियों व विभागों को एक साथ समेकित किया जाना चाहिये।
नि:शक्तजनों के लिये निर्धारित विभिन्न आयामों के अनुसार योजनाओं के डिज़ाइन व संचालन पर बल देने की आवश्यकता है।
इन वर्गों के लिये चलाए जा रहे कार्यक्रमों व योजनाओं की त्वरित सूचना की व्यवस्था करनी चाहिये।
प्रशासनिक प्रबंधन में आवश्यक सुधार पर बल देने की भी आवश्यकता है।
स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अधिक संसाधनों को एकत्रित करने पर बल देने की आवश्यकता।
इस प्रकार उपरोक्त समाधानों के माध्यम से नि:शक्तजनों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों से निपटा जा सकता है और भारत में सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
भारत में वर्तमान सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य की चर्चा करते हुए सामाजिक सुरक्षा के उपायों के अंश के रूप में ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ की उपयोगिता पर विचार कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• भारत में वर्तमान सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य की चर्चा कीजिये।
• सामाजिक सुरक्षा के उपायों के अंश के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिये।
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रभावी भूमिका लिखिये।
• वर्तमान संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य पर प्रकाश डालिये।
• सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की उपयोगिता पर विचार कीजिये।
• निष्कर्ष लिखिये।
संविधान के प्रावधानों (अनु.45) के अनुसार जनता के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य समाज के संवेदनशील वर्गों को विभिन्न प्रकार की सहायता और संसाधन मुहैया कराना होता है ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ संवेदनशील वर्गों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु कई कार्यक्रम व योजनाओं का संचालन किया गया है। उदाहरणस्वरूप वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य देखभाल, मातृत्व लाभ इत्यादि महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन इन योजनाओं में अनियमितता व प्रशासनिक प्रबंधन के लचर रवैये के कारण इनका समुचित लाभ उन वर्गों तक नहीं पहुँच पाया जिनको लक्षित कर सरकार द्वारा इन योजनाओं का संचालन किया गया है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो स्थिति और भी गंभीर है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वार्षिक तौर पर लगभग 6 करोड़ 20 लाख लोग स्वास्थ्य संबंधी महँगे व्ययों के कारण गरीबी की स्थिति में आ जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की स्थिति तो और गंभीर बनी हुई है। आँकड़े बताते हैं कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल व्यय का लगभग 30% वहन किया जाता है जो विश्व के अन्य देशों से काफी कम है। हालाँकि यह समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक समस्या है। इस समस्या के उपाय के रूप में विश्व के कुछ देशों द्वारा ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ को अपनाया गया है। भारत में भी इसे अपनाने पर विचार किया जाना चाहिये ताकि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को सफल बनाया जा सके।
इसकी उपयोगिता को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:
सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर निवेश में बढ़ोतरी से लोगों को स्वास्थ्य पर कम खर्च करना पड़ेगा।
इससे सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा।
इससे सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली मज़बूत होगा।
इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
साथ ही संक्रामक रोगों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होगा।
यह देश की स्वास्थ्य सुविधाओं और उससे जुड़ी आधारभूत संरचना को मज़बूती प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होगा।
भारत में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मार्ग में स्वास्थ्य क्षेत्र का लचर प्रदर्शन सबसे बड़ी बाधा है जिसे दूर करने के लिये ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ एक महत्त्वपूर्ण व बेहतर विकल्प के रूप में है और इसके उचित संचालन से विद्यमान चुनौतियों से निपटा जा सकता है।
वर्तमान परिदृश्य में राजनीति का अपराधीकरण किये जाने से न सिर्फ राजनीतिक मूल्याें में गिरावट आ रही है बल्कि इसने सुशासन की स्थापना की आशा को भी धूमिल किया है। प्रस्तुत विषय पर चर्चा करते हुए सुधार के लिये किये जाने वाले उपायों को स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• प्रश्नानुसार, राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण से पड़े नकारात्मक प्रभाव व इसमें सुधार के संबंध में किये जाने वाले उपायों पर चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• राजनीति का अपराधीकरण किये जाने के संदर्भ में एक संक्षिप्त भूमिका देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
• राजनीति व सुशासन पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये।
• सुधार से संबंधित उपाय सुझाइये।
• प्रश्नानुसार संक्षेप में निष्कर्ष दीजिये।
भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। इससे न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का ह्रास हो रहा है बल्कि यह सुशासन के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। इस दिशा में सुधारों के लिये सरकार द्वारा एक अभिनव प्रयास राजनीतिज्ञों से जुड़े आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिये त्वरित अदालतों का गठन है।
लोकतांत्रिक सुधारों से संबंधित एक संगठन के अनुसार, वर्तमान लोकसभा के 34 प्रतिशत सदस्यों पर आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं तथा राज्यों के संदर्भ में तो यह स्थिति और भी भयावह है। ये विशिष्ट वर्ग ही अपने व्यक्तिगत हित के लिये न सिर्फ कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं बल्कि राजनीति व प्रशासन में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी आदि के माध्यम से राजनीति को अपराधियों का जमावड़ा बना देते हैं। राजनीति में बढ़ती इस प्रकार की गतिविधियों से सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र ही दूषित नहीं हो रहा है बल्कि इसने देश में सुशासन की स्थापना को भी असंभव सा बना दिया है क्योंकि राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने से पारदर्शिता उत्तरदायित्व, समानता का समावेशन तथा विधि का शासन जैसे प्रमुख सुशासन के तत्त्वों की प्राप्ति संभव नहीं हैं। साथ ही, इसने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की अवधारणा को भी कमज़ोर किया है।
उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने तथा एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये प्रशासन में कुछ सुधार किया जाना अपेक्षित है। इन सुधारों को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं-
सुशासन के सिद्धांतों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना चाहिये।
प्रशासन में जन-सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिये।
राजनीतिज्ञ व अपराधिक तत्त्वों की साठ-गाँठ पर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिये।
राजनीतिक दलों के व्यय को नियंत्रित करने के लिये विधिक प्रयास किये जाने चाहिये।
भ्रष्ट व आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के राजनीति में प्रवेश पर अंकुश लगाया जाना चाहिये।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के आवश्यक सुझावों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।
प्रशासन में इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
इस प्रकार उपर्युक्त उपायों द्वारा सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये क्योंकि देश की लोकतांत्रिक छवि को मज़बूत करने व विकास को बढ़ावा देने के लिये राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है।
इच्छामृत्यु के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले ने किस प्रकार अनुच्छेद 21 को पुनर्परिभाषित किया है? विवेचना कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• इच्छामृत्यु के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों की विवेचना कीजिये।
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका लिखिये।
• इच्छामृत्यु के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश स्पष्ट कीजिये।
• सम्मान से मृत्यु ने अनुच्छेद-21 को किस प्रकार पुनर्परिभाषित किया है?
• निष्कर्ष दीजिये।
प्रत्येक मनुष्य सम्मानित जीवन जीने की इच्छा रखता है तथा जीवन जीने के क्रम में मृत्यु को टालने का हरसंभव प्रयास करता है। लेकिन जब कोई मनुष्य किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुँच जाता है तब इस दर्दनाक, कष्टकारी व निष्क्रिय जीवन जीने का अंत करने की इच्छा प्रकट करता है लेकिन कानून इसकी अनुमति प्रदान नहीं करता। इस संदर्भ में अरुणा शानबाग का मामला सर्वाधिक चर्चित रहा जिनकी इच्छामृत्यु की मांग को उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2018 में अरुणा शानबाग की मृत्यु के तीन वर्ष बाद उच्चतम न्यायालय ने भारत में सशर्त सम्मान से मृत्यु को अनुमति प्रदान कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले में पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने पैसिव यूथेनेशिया व लिविंग विल को अनुमति प्रदान की है।
उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दीर्घकाल से कोमा में है तथा उस व्यक्ति के स्वस्थ होने की आशा समाप्त हो चुकी है तो मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटाया जा सकता है। इस हेतु परिवार की अनुमति लेनी भी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने लिविंग विल की अनुमति भी प्रदान की है। लिविंग विल के माध्यम से मरीज़ स्वयं यह निर्देश दे सकता है कि उसके जीवन को वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम से न बचाया जाए। लिविंग विल के लिये भी मरीज़ के परिवार तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत प्राप्त मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है जिसे समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्परिभाषित किया जाता रहता है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का हाल ही में लिया गया निर्णय, जिसमें सम्मान के साथ जीने के अधिकार सम्मान सहित मरने का अधिकार भी सम्मिलित कर दिया गया है। इसको पुनर्परिभाषित करने के साथ-साथ और व्यापकता प्रदान करता है।
निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के इच्छामृत्यु के संदर्भ में दिये गए दिशा-निर्देशों ने अनुच्छेद-21 को विस्तार प्रदान किया है जिसके माध्यम से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार सहित गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया है।
यूएनएचसीआर रिपोर्ट भारत को अवैध प्रवासन के प्रमुख गंतव्य के रूप में उजागर करती है। इसके साथ जुड़े सुरक्षा जोखिमों और इस खतरे से निपटने के लिये आवश्यक उपचारात्मक उपायों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• अवैध प्रवासन से जुड़े सुरक्षा जोखिम तथा इस खतरे से निपटने के लिये आवश्यक उपाय बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• भारत को अवैध प्रवासन के प्रमुख गंतव्य के कारण को स्पष्ट करते हुए भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को संक्षेप में बताइये।
• अवैध प्रवासन से जुड़े सुरक्षा जोखिम को बताइये।
• इस खतरे से निपटने के उपाय बताते हुए अंत में निष्कर्ष लिखिये।
यूनएचसीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत अवैध प्रवासन के मामले में एक उदार देश है। यहाँ पर विस्थापित लोगों को बेहतर रोज़गार के अवसर तथा सुरक्षा प्राप्त होती है। यह विभिन्न पृष्ठभूमि वाले नृजातीय या सांस्कृतिक लोगों के प्रति उदार देश है।
यदि भारत में अवैध प्रवासन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। लगभग 40 हज़ार रोहिंग्या मुस्लिम पूरे भारत में अवैध प्रवास किये हुए हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी एवं अफगानी भी बड़ी संख्या में भारत में अवैध प्रवासी है।
अवैध प्रवासन के साथ जुड़े सुरक्षा जोखिम निम्नलिखित हैं:
इन अवैध प्रवासियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिये बोधगया बम ब्लास्ट में रोहिंग्याओं के शामिल होने की पुष्टि हुई थी।
अवैध प्रवासियों के माध्यम से भारत में अशांति उत्पन्न होने का खतरा होता है। अभी हाल में भारतीय सेना प्रमुख ने कहा कि पूर्वोत्तर को अशांत रखने के लक्ष्य से पाकिस्तान योजनाबद्ध तरीके से वहाँ अवैध बांग्लादेशियों को भेज रहा है।
अवैध प्रवासन से स्थानीय स्तर पर जनांकिकीय बदलाव होता है जिससे जातीय, धार्मिक, भाषायी या अन्य अंतर इतने बढ़ जाते हैं कि वे राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरिता के लिये चुनौति उत्पन्न कर देते हैं।
आर्थिक संसाधनों पर बोझ बढ़ने से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।
अवैध प्रवासन से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिये निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाना चाहिये-
अवैध प्रवासन रोकने के लिये सीमा पर बाड़बंदी एवं निगरानी को बढ़ाया जाना चाहिये।
असम की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लाया जाना चाहिये जिससे अवैध ढंग से रह रहे लोगों का पता लगाया जा सके।
राष्ट्रीय प्रवासन परिषद का गठन किया जाना चाहिये, जो इस समस्या से निपटने के लिये नोडल एजेंसी की तरह कार्य करे।
अवैध प्रवासन का एक बड़ा कारण रोज़गार के अवसर प्राप्त करना होता है, अत: इसका समाधान वर्क परमिट देकर वैध तरीकें से रोज़गार देने की राष्ट्रीय व्यवस्था किया जाना हो सकता है। 2001 में राष्ट्रीय सुधारों से संबंधित मत्रियों के एक समूह ने इसकी वकालत की थी।
अवैध प्रवासन के एक जगह एकत्रण को रोका जाना चाहिये।
पड़ोसी देशों में स्थिरता एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये हर संभव सहयोग देना चाहिये। ताकि वहाँ के लोगाें के जीवन स्तर में सुधार कर प्रवासन को रोका जा सके।
भारत में किसी राष्ट्रीय शरणार्थी नीति का अभाव होना भी अवैध प्रवासन की समस्या को बढ़ा देता है। अत: भारत को शरणार्थी कन्वेंशन 1951 एवं उससे संबंधित प्रोटोकॉल 1967 में हस्ताक्षर कर अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को स्वीकार करना चाहिये।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि भारत अवैध प्रवासन के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के समक्ष सुरक्षा जोखिमों का सामना कर रहा। अत: इसके निवारण के लिये प्रभावी उपायों को अपनाया जाना चाहिये।
आदर्श आचार संहिता के उद्देश्य को बताएँ। निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिये जाने के विरोध का क्या निहितार्थ है? स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• आदर्श आचार संहिता के उद्देश्य एवं इसे वैधानिक दर्जा दिये जाने के पक्ष पर निर्वाचन आयोग की राय की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• आदर्श आचार संहिता का सामान्य परिचय देते हुए इसके उद्देश्य बताएँ।
• इसे वैधानिक दर्ज़ा दिये जाने के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के पक्ष को बताएँ।
• निष्कर्ष दें।
आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिये आचरण और व्यवहार की मानक है। यह एक दस्तावेज़ है जो राजनीतिक दलों की सहमति से अस्तित्व में आया। आदर्श आचार संहिता भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का एक प्रयास है।
आदर्श आचार संहिता यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दलों के लिये बराबरी का समान स्तर उपलब्ध हो, प्रचार अभियान निष्पक्ष और स्वस्थ हो, दलों के बीच झगड़ों और विवादों को टाला जा सके। केंद्र अथवा राज्यों की सत्ताधारी पार्टी को आम चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने से रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
कई मोर्चों पर आम चुनाव में आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा देने की बात की जाती है। चुनाव आयोग इस प्रकार के किसी भी कदम का विरोध करता है। चुनाव आयोग का मत है कि मौजूदा व्यवस्था ठीक से काम कर रही है। उसके अनुसार आचार संहिता तुरंत कार्रवाई के समान है। चुनाव आयोग द्वारा किसी राज्य में आम चुनाव सामान्यत: चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की तिथि से लगभग 45 दिनों में कराया जाता है। इतने कम समय में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों को तुरंत कार्रवाई द्वारा निपटाया जाना महत्त्वपूर्ण है। एमसीसी को वैधानिक दर्जा दिये जाने से इसके उल्लंघन का मामला अदालत में जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया संबंधी जटिलता के कारण ऐसी शिकायतों पर चुनाव संपन्न होने से पूर्व निर्णय लेना संभव नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग मानता है कि एमसीसी का महत्त्व उल्लंघनकर्त्ता के विरुद्ध चुनाव प्रक्रिया के दौरान सही समय पर कार्रवाई करने के कारण ही है। इसे वैधानिक दर्जा देने से इसका महत्त्व समाप्त हो जाएगा।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है, जिसमें आयोग ने निरंतर सफलता प्राप्त की है। इस संदर्भ में सरकार को चुनाव आयोग के पक्ष को गंभीरता से लेना चाहिये और आयोग से व्यापक विचार-विमर्श करके ही कोई निर्णय लेना चाहिये।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में अपनी उभरती भूमिका के निर्वहन में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ के रूप में भारत के समक्ष चुनौतियाँ।
हल करने का दृष्टिकोण
• शुद्ध सुरक्षा प्रदाता राष्ट्र से तात्पर्य बताते हुए सभी आयामों को शामिल कर एक प्रभावी भूमिका लिखें।
• भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को बताते हुए भारत के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करें।
• सुक्षाव प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष लिखें।
शुद्ध सुरक्षा प्रदाता राष्ट्र वह राष्ट्र होता है, जो न केवल अपनी बल्कि आस-पास के राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी संबोधित कर सकता है। अमेरिका द्वारा हिंद-प्रशांत क्षेत्र शब्द का प्रयोग हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के क्षेत्रों के लिये किया जाता है, जिसमें विवादित दक्षिण चीन सागर भी शामिल है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये अब हिंद-प्रशांत शब्द का प्रयोग करता है। अमेरिका अपनी नई रणनीति के तहत चाहता है कि भारत को इस क्षेत्र की रणनीति का केंद्रीय हिस्सा होना चाहिये।
हिंद महासागर में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता, दक्षिण चीन सागर विवाद और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-वाणिज्य में एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के महत्त्व के कारण यह क्षेत्र प्रमुखता की स्थिति में आ गया है। अमेरिका अपनी नई रणनीति के तहत मानता है कि भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र रणनीति का केंद्रीय हिस्सा होना चाहिये। बढ़ती सैन्य एवं आर्थिक ताकत, व्यापार रास्तों एवं भू-रणनीतिक स्थान के साथ निकटता के कारण भारत का हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्व है। इस क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाने के लिये भारत को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा-
भारत को स्वास्थ्य, ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क तथा बिजली क्षेत्र में प्रगति करनी होगी।
भारत को पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत कर इन राष्ट्रों के विकास में मुख्य भूमिका निभानी होगी।
बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आगे मलक्का जलसंधि के रास्ते प्रशांत महासागर में प्रवेश करने वाले संपर्क मार्ग को नियंत्रित करना होगा।
दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने के लिये आसियान देशों के साथ आर्थिक, सामरिक, भू-राजनीतिक एवं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से संबंध को और मज़बूत करना होगा।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों को संतुलित करने, आतंकवाद, ड्रग कारोबार, लूट, तस्करी आदि चुनौतियों से निपटने के लिये अपनी सामुद्रिक सुरक्षा को और मज़बूत करना होगा।
लुक ईस्ट एक्ट नीति के तहत सार्क, बिम्सटेक और आसियान को एक मंच पर लाने का प्रयास करना होगा।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई ऐसी चुनौतियाँ है जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सबसे पहले भारत को अपनी आर्थिक, सामरिक और भू-राजनीतिक शक्तियों का विस्तार करना चाहिये। इस क्षेत्र में चीन और अन्य सुरक्षा चिंताओं से निपटना किसी अकेले के लिये संभव नहीं है। अत: भारत को सार्क, बिम्सटेक और आसियान के साथ मिलकर क्षेत्रीय एकता का निर्माण करना चाहिये।
संसदीय समिति द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश के लिये न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करने हेतु की गई सिफारिश के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावों की चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के प्रधान न्यायाधीश के लिये न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• कार्यकाल के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों को बताते हुए संसदीय समिति की सिफारिश का उल्लेख करें।
• इस संदर्भ में सिफारिश की पृष्ठभूमि को बताएँ।
• न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित होने का क्या प्रभाव होगा?
संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने इनका कार्यकाल एक साल से अधिक समय का निर्धारित करने की सिफारिश की है।
न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम ने भी अवकाश ग्रहण करते समय अपने छोटे कार्यकाल के कारण कई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाने की बात कही। देश के प्रधान न्यायाधीशों के कार्यकाल पर नज़र डालने पर पता चलता है कि पिछले 20 सालों में 17 प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किये गए। इनमें केवल तीन का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक था। इन न्यायाधीशों में कई ने न्यायिक सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। मृत्युदंड के मामले में तथा वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प देने में न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम द्वारा दी गई व्यवस्थाएँ दूरगामी महत्त्व की हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने, न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या, उच्चतर न्यायपलिका में न्यायधीशों के चयन में भाई-भतीजावाद आदि समस्याओं को दूर करने के लिये महत्त्वपूर्ण न्यायिक सुधार करने की आवश्यकता है, जिनके लिये प्रधान न्यायाधीश का लंबे समय तक बना रहना ज़रूरी समझा जा रहा है।
विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि कार्यकाल की अधिकतम अवधि, उच्च दक्षता और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करेगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की हमेशा ही न्यायिक सुधारात्मक गतिविधियों को अंजाम तक पहुँचाने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलने की शिकायत रही है। न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा और पी. सदाशिवम को न्यायपालिका हेतु महत्त्वपूर्ण सुधार के लिये जाना जाता है। किसी भी सुधार की एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, कार्यकाल की अधिकतम अवधि सुनिश्चित कर सुधार प्रक्रिया को सही दिशा दी जा सकती है।
हाल ही में विधि आयोग ने भी मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल दो साल के लिये तय करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायधीशों का तय कार्यकाल नहीं होने की वजह से न्यायिक सुधारों में आ रही दिक्कतों पर विस्तार से गौर करने की आवश्यकता है।
यद्यपि अतीत में भारत और आसियान निश्चित रूप से एक-दूसरे से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन भविष्य को संवारने की दृष्टि से वे अभी एक-दूसरे के लिये उतने महत्त्वपूर्ण नहीं बन पाए हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• भारत-आसियान संबंधों के अतीत एवं वर्तमान की समीक्षा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• भारत-आसियान की पृष्ठभूमि का उल्लेख करें।
• भारत-आसियान के अब तक के संबंधों का विश्लेषण करें।
• बताएँ कि आसियान देश भारत के लिये किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं।
• समस्याएँ एवं चुनौतियों का संक्षेप में उल्लेख करें।
• सुझाव के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने दक्षिण-पूर्वी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए लेकिन 1970 के दशक में भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ अधिक हो गया। 1990 के दशक में भारत ने इन देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिये लुक ईस्ट नीति अपनाई। वर्ष 2014 में बीजेपी सरकार ने आसियान देशों के साथ आर्थिक, सामरिक, भू-राजनीतिक एवं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से संबंध को और मज़बूत करने के लिये ‘लुक ईस्ट’ नीति को ‘लुक एक्ट’ नीति में बदल दिया।
भारत-आसियान एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। जहाँ आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वहीं, आसियान के लिये भारत सांतवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने आसियान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। वर्तमान में आसियान के साथ भारत का व्यापार 70 अरब डॉलर का है। भारत के निवल व्यापार का लगभग 10 प्रतिशत आसियान के साथ है। आसियान के महत्त्वपूर्ण सदस्य सिंगापुर द्वारा असम में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। यद्यपि भारत-आसियान संबंध से दोनों लाभान्वित हुए हैं किंतु चीन-आसियान संबंध की तुलना में यह लाभ अत्यन्त कम है। वर्तमान में चीन-आसियान व्यापार 500 अरब डॉलर को पार कर चुका है। लगभग सभी आसियान देश चीन के बढ़ते सैन्य कौशल से आशंकित होने के बावजूद चीन पर आर्थिक निर्भरता और ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजना के संभावित लाभों की वज़ह से चीन के करीब हो रहे हैं।
आसियान देश भारत के लिये न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक, भू-राजनीतिक एवं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है:-
उत्तर-पूर्वी भारत सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, यहाँ विकास का स्तर भी निम्न है। ऐसे में सहयोग की दृष्टि से यहाँ आसियान की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
दक्षिण चीन सागर भू-राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने के लिये आसियान का साथ आवश्यक है।
दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक गैस एवं तेल के व्यापक भंडार हैं। अत: आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है।
वास्तव में भारत आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने में असफल रहा है। आसियान देशों के साथ 2020 तक 200 अरब डॉलर तक व्यापार बढ़ाने के लक्ष्य से अभी हम कोसों दूर हैं। भारत, म्याँमार और थाईलैंड की त्रिपक्षीय हाईवे निर्माण की परियोजना भी अपनी समय-सारणी से काफी पीछे चल रही है। आसियान देशों द्वारा सामुद्रिक सुरक्षा के लिये साझेदारी की मांग भी भारत पूरी नहीं कर पा रहा है।
भारत को आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते का इष्टतम उपयोग करना होगा। कनेक्टिविटी कॉरिडोर को ट्रेड कॉरिडोर में विकसित करना होगा। साथ ही, इन देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को भी सुदृढ़ करना होगा। वास्तव में भारत-आसियान संबंध अभी शैशवावस्था में है। भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिये ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी पर पूर्ण समर्पण से कार्य करना होगा।