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भारत में पुलिस सुधार सबसे अपेक्षित परंतु सबसे विलंबित मुद्दों में से एक है। प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस सुधारों की तात्कालिता की चर्चा करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
पुलिस सुधार के संदर्भ में प्रकाश सिंह मामले को स्पष्ट करें।
पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें।
हल करने का दृष्टिकोण
संक्षेप में परिचय दें।
प्रकाश सिंह मामले में दिये गए प्रमुख दिशा निर्देशों का उल्लेख करें।
पुलिस सुधारों की तात्कालिकता के कारण बताएँ।
अंत में निष्कर्ष दें।
भारतीय संविधान में पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। भारत में पुलिस सुधार के संबंध में कई आयोग एवं समितियाँ बनीं, जैसे- मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति, पद्यनाभैया समिति आदि।
भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ का मामला मील का पत्थर है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिये महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये, जैसे-
एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसका दायित्व पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन हो, जिसमें कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
डीजीपी का कार्यकाल 2 साल निश्चित हो तथा आईजी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल निश्चित किये जाएँ।
पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फोरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध कराया जाए।
प्रकाश सिंह मामले में दिये गए निर्देशों का आज तक पालन नहीं किया जा सका, जो पुलिस सुधार के विलबिंत मुद्दों को दर्शाता है।
भारत में पुलिस सुधारों की तात्कालिकता निम्नलिखित कारणों से है:
भारत में पुलिस के पास खुफिया आँकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने एवं निम्नस्तरीय हैं।
पुलिस को प्राय: राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
वस्तुत: पुलिस कानून व्यवस्था की स्थापना एवं न्याय प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। अत: एक शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिये अच्छी पुलिस व्यवस्था का होना आवश्यक है।
‘तेजस्विनी कार्यक्रम’ के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालें तथा भारत में किशोरियों एवं युवा महिलाओं के सशक्तीकरण में इसकी भूमिका की विवेचना करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
तेजस्विनी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता।
यह किशोरी एवं युवा महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार सहायक है?
हल करने का दृष्टिकोण
सर्वप्रथम परिचय दें।
तेजस्विनी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें।
किशोरी एवं युवा महिलाओं के सशक्तिकरण में इसकी भूमिका बताएँ।
निष्कर्ष।

किशोरी एवं युवा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिये भारत सरकार ने विश्व बैंक से तेजस्विनी परियोजना हेतु 63 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त करने के लिये समझौता किया है।
तेजस्विनी कार्यक्रम के मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:
सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक अवसरों का विस्तार: इसके तहत किशोरी एवं युवा महिलाओं का संस्थागत एवं समुदायिक स्तर पर अधिक सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करने में सहायता प्राप्त होगी।
तीव्र सेवा वितरण: यह किशोरी एवं युवा महिलाओं की पहुँच को शैक्षणिक हस्तक्षेप, प्रशिक्षण एवं रोज़गार अवसरों तक बढ़ाकर अधिक तीव्रता से सामुदायिक स्तर पर केंद्रित सेवा वितरण मॉडल का मूल्यांकन करेगा।
राज्य के क्षमता निर्माण एवं क्रियान्वन में सहयोग।
जीवन कौशल शिक्षा में चार मुख्य तत्त्व शामिल हैं:
1. लचीलापन और सॉफ्ट स्किल
2. अधिकार और संरक्षण
3. स्वास्थ्य और पोषण
4. वित्तीय साक्षरता
वस्तुत: तेजस्विनी कार्यक्रम किशोरियों एवं युवा महिलाओं (14 से 24 वर्ष की आयु के बीच) को बुनियादी जीवन कौशल से युक्त बनाएगा तथा उन्हें अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने एवं बाज़ार संचालित कौशल प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।
तेजस्विनी कार्यक्रम से किशोरी एवं युवा महिलाओं में क्षमता-निर्माण, आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। इससे उनमें अधिकार का भाव जागृत होगा।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि तेजस्विनी कार्यक्रम किशोरी एवं युवा महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा।
आज़ादी के 70 सालों के उपरांत भी भारत ऐसी अनेक सामाजिक बुराइयों से जकड़ा हुआ है जो देश के सर्वांगीण विकास में अवरोध सिद्ध हो रही हैं तथा स्वराज को सु-राज में बदलने की प्रक्रिया मंद है।इस संदर्भ में ‘भारत छोड़ो आंदोलन-2’ के निहितार्थ का परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
भारत में मौजूद सामाजिक बुराइयाँ एवं इसके कारण।
भारत-छोड़ो आंदोलन-2 इसके उन्मूलन में किस प्रकार सहायक है?
हल करने का दृष्टिकोण
संक्षिप्त में परिचय दें।
सामाजिक बुराइयों एवं इसके कारणों पर प्रकाश डालें।
भारत छोड़ो आंदोलन-2 कैसे इन बुराइयों के उन्मूलन में सहायक होगा तथा स्वराज से सुराज की प्रक्रिया पूर्ण करेगा।
निष्कर्ष लिखें।
19वीं शताब्दी में शुरू हुए सामाजिक-धार्मिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किकता का प्रचार-प्रसार आरंभ हुआ जिससे विभिन्न सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठनी शुरू हुई।
परंतु आज़ादी के सत्तर साल बाद, आज भी भारत कई सामाजिक बुराइयों से जकड़ा है, जैसे- अंधविश्वास, दहेज प्रथा, डायन प्रथा, किसान आत्महत्या, पानी की बर्बादी, भ्रष्टाचार, युवाओं में नशे की समस्या आदि और इसके कारण स्वराज से सुराज की प्रक्रिया मंद पड़ी है।
यदि इन सामाजिक बुराइयों के कारणों पर प्रकाश डालें तो ये निम्नलिखित हैं:
राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी एवं धार्मिक कट्टरवादी संस्थाओं से गठजोड़।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव एवं तर्क-वितर्क की कमी।
अशिक्षा का प्रसार एवं जागरूकता की कमी आदि।
इन्हीं कारणों का परिणाम है कि आज भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है तथा उनकी हत्या तक कर दी जाती है। जैसे- पंसारे, दाभोलकर आदि की हत्या।
इसी संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन-2, ‘स्वराज से सुराज’ आंदोलन शुरू किया है। यह एक जागरूकता आंदोलन है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया गया। और जनभागीदारी के माध्यम से इन बुराइयों दूर कर सभी मोर्चों पर समावेशी प्रगति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे ‘स्वराज से सुराज’ की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन-2 के माध्यम से एक बेेहतर परिणाम देखने को मिलेगा तथा साथ ही, इसे भारत के अन्य भागों में भी शुरू किये जाने की ज़रूरत है।
दो समुद्री लोकतंत्रों यथा भारत और जापान के स्वतंत्रता और समृद्धि आयामों का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और अप्रीका जैसे क्षेत्रों के लिये एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा जहाँ चीनी प्रभाव में लगातार तेज़ी आ रही है। समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

जापान को आर्थिक, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारत का एक स्वाभाविक और अपरिहार्य भागीदार माना जा सकता है। जापान और भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र के दो उत्कृष्ट लोकतांत्रिक देश माने जाते हैं।
विषय-वस्तु

लोकतंत्र की प्रकृति ही वह कारण है, जो जापान और भारत को प्रेरित करने का कार्य करता है, क्योंकि उन्हें क्रमश: समान रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के रूप में तेजी से बढ़ती ताकत का सामना करना पड़ रहा है, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी केंद्रीयता के सामने किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहता है। समकालीन वैश्विक व्यवस्था में भारत-जापान के संबंध, इस क्षेत्र के बदलते राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक राजनीति की प्रकृति में अंतर्निहित हैं। भारत और जापान के वैश्विक दृष्टिकोण समान है और वे पश्चिम के साथ निकटस्थ सैन्य संबंध स्थापित करना चाहते हैं। दोनों ही देश चीन को एक ऐसी उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसे संतुलित किये जाने की आवश्यकता है।
दोनों देशों ने अपने संबंधों की परिधि में विस्तार देते हुए विभिन्न आयामों को शामिल किया है जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक राजनीतिक समन्वय, व्यापक आर्थिक जुड़ाव, मज़बूत रक्षा संबंध, आर्थिक तकनीकी सहयोग एवं सांस्कृतिक रिश्तों में वृद्धि, शैक्षिक संबंध और दोनों देशों के लोगों के बीच का संपर्क भी शामिल है। भारत-जापान के बीच बढ़ते संबंधों का मुख्य कारण वैश्विक और क्षेत्रीय आवश्यकताएँ मानी जा रही है। चीन की हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती सक्रियता दोनों देशों के लिये चिंता का एक आम कारण बन चुका है। चीन अपनी विशाल परियोजना बीआरआई (बेल्ट और रोड पहल) को लेकर काफी सक्रिय है। भारत और जापान द्वारा हमेशा से इस परियोजना का विरोध किया गया है और इसका विकल्प वे बीआरआई के रूप में पेश करते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में भी चीन ने बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। इसलिये चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिये दोनों देश बांग्लादेश, श्रीलंका तथा म्यांमार और हिन्द महासागर द्वीपों में विद्युत परियोजनाएँ, रेलमार्ग, बंरगाह सुविधाओं को विकसित करने के लिये एक साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वे एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे नामक अवधारणा को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उनकी योजनाओं के विस्तार द्वारा अफ्रीका और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आर्थिक संबंधों को मज़बूती मिल सके।
भारत और जापान दोनों बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में रूचि रखते हैं। इसी के आलोक में दोनों देश चीन पर भी बहुपक्षीय विश्व को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं। यह पूरी दुनिया के साथ-साथ दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के हित में है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखे-
भारत और जापान को सैन्य संलग्नता की तुलना में अपने बीच ‘आर्थिक साझेदारी’ को महत्त्व देने की आवश्यकता ज़्यादा है। यह आर्थिक साझेदारी बड़े आर्थिक एकीकरण को लेकर एक निर्माण समूह के रूप में काम कर सकती है। इसे रणनीतिक लक्ष्य के रूप में अपनाए जाने की आवश्यकता है। कई दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में जापान ने पहले से ही अपनी मौजूदगी बनायी हुई है और दक्षिण एशिया में भारत को अपनी भूमिका बनाने में इसके संभावित योगदान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिये।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इंजीनियरिंग शिक्षा हेतु लघु और मध्यम अवधि की योजना पर सिफारिशों के लिये गठित बी.वी.आर. मोहन रेड्डी समिति की मुख्य सिफारिशों को विस्तारपूर्वक समझाएँ।
उत्तर :
भूमिका:

हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रिषद द्वारा बी.वी.आर. मोहन रेड्डी की अध्यक्षता वाली समितियों को स्वीकार किया गया, जिसका गठन इंजीनियरिंग शिक्षा हेतु लघु और मध्यम अवधि की योजना पर सिफारिशें प्रदान करने के लिये किया गया था।
विषय-वस्तु

देश में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होते जा रहे हैं क्योंकि उनमें छात्र प्रवेश नहीं ले रहे हैं। इन आँकड़े से स्पष्ट है कि देश में उच्च शिक्षा को लेकर रूख बदल रहा है। निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में छात्रों की रूचि में काफी गिरावट आई है। इनके शिक्षा की गुणवता पर भी सवाल खड़े हुए है। इन संस्थानों को खराब बुनियादी ढ़ाँचे, संबंधित उद्योगों से जुड़ाव और प्रयोगशाला की कमी जैसी समस्याओं से ग्रसित पाया गया है। भारी मात्रा में फीस वसूले जाने के बावजूद इंटर्नशिप और रोज़गार का कोई इंतजाम नहीं होता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुसार 60 फीसदी से अधिक इंजीनियरिंग छात्र बेरोज़गार ही रह जाते हैं और शेष छात्रों को शिक्षा के निम्न स्तर की वजह से कम वेतन वाली नौकरी मिलती है।
इन्ही के मद्देनजर बी.वी. मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, जिनमें से निम्न है-
2020 के बाद किसी भी नए इंजीनियरिंग कॉलेज को ूंजूरी नहीं
पहले से ही आवेदन करने वालों को रियायतें मिलनी चाहिये
मौजूदा इंजीनियरिंग संस्थानों में से केवल उन संस्थानों का अनुरोध स्वीकार किया जाना चाहिये जो नई तकनीकों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने या पारंपरिक इंजीनियरिंग विषयों में मौजूदा क्षमता को बदलते हुए कृत्रिम बुद्धिमता या रोबोटिक्स जैसी उभरती तकनीकों को शामिल करते हों। समिति ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को आर्टिफिशियल इंटेलिजेस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा साइंसेज, साइबर स्पेस, 3डी प्रिंटिग और डिजाइन जैसी उभरती तकनीकों में अंडर-ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव दिया है।
समिति ने क्षमता के निर्माण की समीक्षा हर दो साल पर करने की बात कही है।
शैक्षिक संस्थानों में नवाचार, इन्क्यूवेशन और स्टार्ट-अप के लिये उचित माहौल का अभाव है। इसलिये प्रत्येक शिक्षण संस्थान हेतु निम्नलिखित अनिवार्य होने चाहिये-
टंडर-ग्रेजुएट्स के लिये उद्यमिता ऐच्छिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिये।
अटल इनोवेशन प्रयोगशालाओं के समान ही टिंकरिंग प्रयोगशालाएँ प्रत्येक संस्थान में होनी चाहिये।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
♦ शैक्षिक संस्थानों को इन्क्यूवेटर सैटर, मेंटर क्लब और एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है।
♦ मौजूदा संस्थानों में अतिरिक्त सीटों को मंजूरी देने के संदर्भ में समिति का कहना है कि AICTE को संबंधित संस्थान की क्षमता के आधार पर ही अनुमोदन देना चाहिये।
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) के हालिया सर्वेक्षण की जानकारी देते हुए देश की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
भूमिका:

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में सभी ग्रामीण जिलों एवं राज्यों के लिये बच्चों के नामांकन पंजीकरण तथा बुनियादी शिक्षा का विश्वसनीय आकलन प्रस्तुत करना है।
विषय-वस्तु

2005 से शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर सर्वेक्षण शिक्षा क्षेत्र की शीर्षस्थ गैर-व्यवसायिक संस्था ‘प्रथम’ द्वारा करायी जा रही है। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है।
असर (ASER) 2018 सर्वेक्षण
‘असर’ 2018 में ग्रामीण भारत में 3 से 16 वर्ष के बच्चों का स्कूल में नामांकन और 5 से 16 साल के बच्चों के पढ़ने और गणित के सवालों को हल करने की क्षमता को परखा गया।
2018 में 596 जिलों के 354, 944 प्रिवारों का सर्वेक्षण किया गया।
इसमें 3 से 16 साल की उम्र के 546,527 बच्चें को शामिल किया गया।
इस रिपोर्ट में हर वर्ष यह जाँच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादि गणित के प्रश्नों को हल करने में सक्षम है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2010 के बाद इस सर्वेक्षण में उन मापन योग्य मानकों को भी शामिल किया गया जो इस कानून के तहत देश के किसी भी विद्यालय के लिये बाध्यकारी है।
‘असर’ 2018 में शामिल क्षेत्र
स्कूली स्तर : नामांकन और उपस्थिति
अधिगम स्तर : पढ़ने व गणित के प्रश्नों को हल करने का बुनियादी कौशल
अधिगम स्तर : ‘बुनियादी शिक्षा स्तर से ऊपर’
स्कूलों का अवलोकन
असर ‘2018’ के मुख्य निष्कर्ष
पठन क्षमता
कक्षा 5 - कक्षा 5 में नामांकित आधे से अधिक छात्र ही कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकें पढ़ पाने में सक्षम हैं। यह आँकड़ा 2016 में  47.9% था जो 2018 में बढ़कर 50.3% प्र आ गया है। कुछ राज्यों के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 के बच्चों ने इस दौरान कुछ सुधार दर्ज किया है। ये राज्य हैं- हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रेदश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम।
कक्षा 8 - भारत में अनिवार्य स्कूली शिक्षा का अंतिम पड़ाव कक्षा 8 माना जाता है। इस स्तर पर छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें कम-से-कम बुनियादी कौशल में महारात हासिल हो। किंतु असर (ASER) 2018 के आँकड़ों से यह पता चलता है कि कक्षा 8 से 27 प्रतिशत छात्र, कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में सक्षम नहीं है। यह आँकड़ा 2016 से जस-का-तस बना हुआ है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 14 से 16 वर्ष की उम्र के सभी लड़कों में से 50 फीसदी गणित के भाग संबंधी प्रश्नां को ठीक-ठीक हल कर लेते हैं जबकि लड़कियों के मामले में सिर्प 44 फीसदी ही ऐसा कर पाने में सक्षम रहीं।
2018 में 6 से 14 साल के उम्र समूह के ऐसे बच्चे जिनका दाखिला स्कूल में नहीं हुआ का प्रतिशत तीन फीसदी से गिरकर 2.8 फीसदी हो गया है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
भारत में एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपलब्ध नई निर्माण प्रौद्योगिकियों द्वारा कम लागत और कम समय में अच्छी गुणवत्ता के साथ लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कथन को हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया के संदर्भ में स्पष्ट करें।
उत्तर :
भूमिका:

कम कीमत एवं कम समय में सर्वश्रेष्ठ तकनीक की मदद से घरों के निर्माण के उद्देश्य से केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा वैश्विक आवास तकनीक चुनौती की शुरुआत की गई है। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के अंतर्गत की गई इस पहल का ध्येय 2022 तक 1.2 करोड़ किफायती घरों का निर्माया करना है।
विषय-वस्तु

2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच देश में 18.1 करोड़ नई आबादी जुड़ गई है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार देश में लगभग ढाई करोड़ मकानों की कमी है। शहरों में मकानों की कमी के कारण मलिन बस्तियों के विस्तार में लगातार तेजी आ रही हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देश की अधिकांश रिहायशी इकाइयों में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। इस चैलेंज द्वारा आवास की कमी से जुड़े मुद्दों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार विश्व की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी से रिकार्ड समय में घर बनाएगी। इससे समय के साथ आवास निर्माण में आने वाली लागत में कमी आएगी जो पर्यावरण के साथ ही आपदा प्रबंधन के दृष्टि से भी बेहतर होंगे।
ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया की संकल्पना देश में निर्माण क्षेत्र में आवश्यक महत्त्वपूर्ण बदलाव लाने के लिये की गई है। यह तकनीकी अवधारणा में बदलाव के साथ आवास निर्माण करने के तरीके में भी परिवर्तन लाएगा। भवन निर्माण उद्योग में शामिल सभी हितधारक, प्रौद्योगिकी प्रदाता, डेवलपर्स इस चैलेंज में हिस्सा लेंगे। इस चुनौतीपूर्ण प्रव्रिया के माध्यम से वैश्विक स्तर पर उपलब्ध नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकियाँ प्राप्त की जाएँगी। इसके तहत देश में अनुसंधान एवं विकास हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिये भावी प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
आवास निर्माण की चुनौतियों से निपटने के लिये किये जाने वाला तकनीक तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, नए शहरी एजेंडे और पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने की दिशा में योगदान देगा। वैकल्पिक, नवोन्मेषी और फास्ट ट्रैक प्रौद्योगिकियों का लक्ष्य हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, निर्माण काम में तेजी लाना, औद्योगिक तथा निर्माण संबंधी अपशिष्ट का उपयोग, लागत में कटौती, श्रम उत्पादकता में वृद्धि, वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी, जल का सर्वोत्तम इस्तेमाल, सुरक्षित और आपदा से उभरने में सक्षम मकान, सभी प्रकार के मौसम के अनूकूल मकान का निर्माण। इस प्रकार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा देश, विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा निर्माण क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित मानदंडों के समकक्ष आ जाएगा।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, सारगर्भित एवं संतुलित निष्कर्ष लिखें-
हम जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या देश की आवास समस्या में भी वृद्धि कर रही है। आवास की कमी के कारण देश के करोड़ों लोग इस मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। ऐसे में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया के द्वारा भवन निर्माण क्षेत्र में व्रांतिकारी बदलाव आएगा और यह आवास की कमी से जुड़े मुद्दों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिये रणनीतियाँ बनाने में सहायक होगा।
देवदासी प्रथा से आप क्या समझते हैं? कर्नाटक देवदासी (समर्पण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1982 को लागू हुए वर्षों बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस कानून के संचालन हेतु नियमों को लागू करना बाकी है जो कहीं-न-कहीं इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कथन पर चर्चा करते हुए इस कुप्रथा के खत्म न हो पाने के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
भूमिका:

प्राचीन समय से ही हमारे समाज में कई कुरीतियाँ और अंधविश्वास व्याप्त रही है। इनमें से कुछ समय के साथ वैज्ञानिक चेतना के विकसित होने से धीरे-धीरे खत्म भी हुए। किंतु हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी कुरीतियों और अंधविश्वासों का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया जाता है जो 21वीं सदी के मानव समाज के लिये शर्मसार करने वाली है। देवदासी प्रथा इन्हीं कुरीतियों में से एक मानी जाती है।
विषय-वस्तु

देवदासी प्रथा के तहत देवी या देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिर में समर्पित कर दिया जाता है। एक बार देवदासी बनने के बाद ये बच्चियाँ न तो किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर सकती हैं और न ही सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती हैं। देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सेवक के रूप में युवा लड़कियों को मंदिरों में समर्पित करने की यह कुप्रथा न केवल कर्नाटक में बनी हुई हैं बल्कि गोवा जैसे पड़ोसी राज्यों में भी इसका विस्तार हो रहा है। मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर लड़कियाँ या फिर सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये पर स्थित समुदायों की लड़कियाँ इस कुप्रथा के लिये सबसे आसान शिकार मानी जाती है। इसके बाद उन्हें देह-व्यापार के दलदल में डाल दिया जाता है। देवदासी प्रथा को परिवार और उनके समुदाय से प्रथागत मंजूरी मिली रहती है।
हम पाते हैं कि कर्नाटक देवदासी (समर्पण का प्रतिबंध) अधिनियम, 1982 के लागू हुए वर्षों बीत जाने के बावजूद भी यह कुप्रथा खत्म नहीं हो रही।
देवदासी प्रथा के खत्म न हो पाने के कारण
व्यापक पैमाने पर इस कुप्रथा के अपनाए जाने और यौन हिंसा से इसके जुड़े होने संबंधी तमाम साक्ष्यों के बावजूद हालिया कानूनों जैसे- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में बच्चों के यौन शोषण के एक रूप में इस कुप्रथा का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है।
भारत के अनैतिक तस्करी रोकथाम कानून या व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 में भी देवदासियों को यौन उद्देश्यों हेतु तस्करी के शिकार के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।
समाज के कमजोर वर्गों के लिये आजीविका स्रोतों को बढ़ाने में राज्य की विफलता भी इस प्रथा की निरंतरता को बढावा दे रही है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित और सारगर्भित निष्कर्ष लिखे-
महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यात्मकता को किस प्रकार प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
 भूमिका:

ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इनकी कार्यशैली, मुद्दों, निष्पादन के तरीकों तथा उनके प्रभावों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
विषय-वस्तु

पहले सड़क एवं कृषि जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाता था एवं महिलाओं से सीधे जुड़ने वाले मुद्दे गौण होते थे। अब मुद्दों में मार्गों की सुरक्षा, सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की उपलब्धता आदि मुख्य मुद्दे शामिल हो गए हैं। जाहिर हैं कि प्राथमिकता के प्रति बदलते दृष्टिकोण का कारण ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। आशा बहुओं के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ ही सक्रियता भी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी कार्यों का विस्तार देखा जा सकता है। महिलाएँ अब घर से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बना पा रहा है जिसके कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
समाज का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है किंतु अभी भी स्थानीय निकायों की कार्याविधि पूर्णत: लोकतांत्रिक तथा लिंग निरपेक्ष नहीं हो सकी है। अधिकांशतया देखने में आता है कि महिला सदस्यों के नाम पर घर के पुरुष ही निर्णय लेते थे और वो एक रबर स्टांप की भाँति कार्य करती थी। अधिकारियों का व्यवहार भी पुरुषवादी मानसिकता के अनुरूप ही रहता था जिससे महिलाएँ असहज महसूस करती थी। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से उपरोक्त स्थितियों में आज सकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित और सारगर्भित निष्कर्ष लिखे-
समाज में असमानता एवं अंतर का विद्यमान होना व्यवसाय और व्यापार के लिये सही नहीं होता। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को व्यापार के साथ उलझा हुआ एक कारक माना जाता है। अगर सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों का अच्छे से ध्यान रखा जाए तो यह व्यवसाय के लिये अच्छा होता है। भारत के संदर्भ में इस पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:

‘कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी’ एक व्यापक अवधारणा है जिसके तहत व्यावसायियों द्वारा अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज को भी लाभान्वित करने की कोशिश की जाती है। उद्योग व कंपनी के आधार पर इसके कई रूप हो सकते हैं।
विषय-वस्तु

कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी व्यापारिक या औद्योगिक समूह की स्व-निंयत्रित पहल है जिसके अंतर्गत वे कानून सम्मत, नैतिक मानकों व अंतर्राष्ट्रीय रीति के अनुरूप कार्य करते हैं। 2014 में भारत, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करने के बाद कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी से संबंधित है जिनका दृष्टिकोण समावेशी विकास के माध्यम से उत्तरदायी और टिकाऊ विकास करना है।
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधित गतिविधियाँ
अत्यधिक गरीबी व भूख का उन्मूलन
शिक्षा का प्रचार-प्रसार
लिंग समानता को प्रोत्साहन व नारी सशक्तीकरण
शिशु मृत्यु- दर कम करना व मात् - स्वास्थ्य में सुधार
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना
रोज़गार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल
सामाजिक व्यापार परियोजना
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत के लिये केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी कोष में योगदान
कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी न सिर्प एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है बल्कि यह एक नैतिक दायित्व भी है। भारत में बड़े स्तर पर असमानता पायी जाती और जब तक गरीबों की स्थिति में सुधार और गरीबी एवं भूखमरी में कमी नहीं जाती तब तक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व असफल माना जाएगा। जो कंपनी समाज का ध्यान रखती है उसे बदले में बेहतर शिक्षित और स्वस्थ श्रम शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह एक पुरस्कृत अनुभव हो जाता है। परंतु कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को स्थानीय स्तर पर निर्णय निर्माण से जोड़ना बहुत ज़रूरी है तभी इसके अच्छे नियत की अद्भुत परिणति प्राप्त होगी। इसके साथ ही MPLADs की फंडिंग संबंधित कमियों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इसके तहत पैसे को अवसंरचना निर्माण पर तो खर्च किया जा सकता है। परंतु रख-रखाव पर नहीं
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित और सारगर्भित निष्कर्ष लिखे-
इस प्रकार हम पाते हैं कि अगर लोग सहयोग करें तो कंपनियाँ इच्छित सफलता प्राप्त कर सकती है लेकिन इसके लिये ज़रूरी है कि कंपनियाँ लोगों को तार्किक रूप से वह प्रदान करने की कोशिश करें जो वे चाहते हैं।
भारत के साथ पाकिस्तान एवं चीन के संबंधों और इसमें उपस्थित बाधाओं को देखते हुए क्या आपको लगता है कि भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट नीति’ इस दिशा में सकारात्मक परिणाम दे पाएगी? पाकिस्तान की नई सरकार भारत के साथ संबंधों में बदलाव लाने में कितनी सक्षम है? परीक्षण करें।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।