tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
प्रश्न. हाइड्रोजन फ्यूल सेल (एचएफसी) के कई फायदे होने के बावजूद, कुछ चिंताएँ भी हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
हाइड्रोजन ईंधन सेल (एचएफसी) के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
हाइड्रोजन ईंधन सेल (एचएफसी) के महत्व पर चर्चा कीजिये।
हाइड्रोजन ईंधन सेल (एचएफसी) के साथ संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
आगे की राह बताते हुए अपना उत्तर समाप्त कीजिये।
परिचय
हाइड्रोजन फ्यूल सेल उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक स्वच्छ, विश्वसनीय, निर्बाध और कुशल स्रोत है।
वे एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के परिचालन के लिये फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं तथा विद्युत के साथ जल और ऊष्मा का उत्पादन करते हैं जो एकमात्र उप-उत्पाद के रूप में होता है।
स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिये हाइड्रोजन पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे प्रचुर तत्त्वों में से एक है।
केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (National Hydrogen Energy Mission-NHM) की घोषणा की गई है, जो हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिये एक रोडमैप तैयार करेगा।
प्रारूप
महत्त्व:
सर्वश्रेष्ठ शून्य उत्सर्जन समाधान: यह सबसे अच्छे शून्य उत्सर्जन समाधानों में से एक है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें जल के अलावा कोई तेलपाइप उत्सर्जन नहीं है।
तेलपाइप उत्सर्जन (Tailpipe Emission): वातावरण में गैस या विकिरण जैसी किसी चीज़ का उत्सर्जन।
शोर रहित संचालन (Quiet Operation): तथ्य यह है कि फ्यूल सेल कम शोर करती हैं, इसका मतलब है कि उनका उपयोग अस्पताल की इमारतों जैसे चुनौतीपूर्ण संदर्भों में किया जा सकता है।
आसान संचालन: फ्यूल सेल का संचालन समय बैटरी की तुलना में लंबा होता है, फ्यूल सेल के साथ संचालन समय को दोगुना करने हेतु केवल ईंधन की मात्रा को दोगुना करने की आवश्यकता होती है, जबकि बैटरी को इसे प्राप्त करने के लिये घटकों की क्षमता को दोगुना करने की आवश्यकता होती है।
मुद्दे:
उच्च लागत: ग्रीन हाइड्रोजन वैश्विक हाइड्रोजन उत्पादन का केवल 0.03% का निर्माण करता है और यह प्राकृतिक गैस से उत्पादित 'ग्रे' हाइड्रोजन या कोयले से उत्पादित 'ब्राउन' हाइड्रोजन से पाँच गुना अधिक महँगा है।
हाइड्रोजन भंडारण: हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन जीवाश्म ईंधना की तुलना में अधिक जटिल है। इसका तात्पर्य ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर विचार करने हेतु अतिरिक्त लागत से है।
हाइड्रोजन निष्कर्षण: ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्त्व होने के बावजूद हाइड्रोजन अपने आप में मौजूद नहीं है, इसलिये इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी से निकालने या कार्बन जीवाश्म ईंधन से अलग करने की आवश्यकता होती है।
इन दोनों प्रक्रियाओं के लिये महत्त्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा स्वयं हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा से अधिक होने के साथ-साथ महँगी भी हो सकती है।
इसके अलावा इस निष्कर्षण के लिये आमतौर पर जीवाश्म ईंधन के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) की अनुपस्थिति मेंं हरित हाइड्रोजन साख (Green Credentials of Hydrogen) को कमज़ोर करता है।
आगे की राह
उत्सर्जन के अनुकूल विकल्प: एक अन्य विकल्प जिस पर दुनिया भर में कई हाइड्रोजन परिषदें ज़ोर दे रही हैं, वह है ब्लू हाइड्रोजन जिसमें उत्पादन सुविधा में शामिल कार्बन अवशोषण और भण्डारण के लिये अतिरिक्त सुविधाओं के साथ ग्रे हाइड्रोजन युग्मित है।
इस तरह हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान उत्सर्जित CO2 का 90% तक पुन: उपयोग या भंडारण के लिये अवशोषण किया जा सकता है और इसे वातावरण में जाने से रोका जा सकता है।
देश में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सर्वोत्कृष्ट है, हालाँकि, भारत में पीपीपी परियोजनाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
सार्वजनकि निजी भागीदारी का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
बताइये कि कैसे पी.पी.पी. देश में बुनियादी अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिये अत्यंत आवश्यक है।
भारत में पी.पी.पी. परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के मार्ग में उपस्थित प्रमुख चुनौतियों को बताइये।
आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
सार्वजनिक निजी भागीदारी से तात्पर्य सरकार अथवा उसकी किसी वैधानिक संस्था एवं निजी क्षेत्र के बीच किसी परियोजना के निर्माण हेतु किये गए दीर्घकालिक समझौते से है। इस समझौते के तहत निजी क्षेत्र शुल्क लेकर ढाँचागत सुविधा प्रदान करता है। इसमें दोनों पक्ष मिलकर एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एस.पी.वी.) का निर्माण करते हैं। देश में बुनियादी अवसंरचना अंतराल को कम करने में
पी.पी.पी. की आवश्यकता को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
पी.पी.पी. की सहायता से धीमी गति से चल रही अथवा रुकी हुई परियोजनाओं को कुशलता से पूरा किया जा सकता है।
परियोजनाओं को पूरा करने के लिये मानव संस्थापन एवं पूंजी का कुशल अनुप्रयोग सुनिश्चित कर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
निजी कंपनियाँ निर्माण, डिज़ाइन एवं संचालन की उत्कृष्ट पद्धतियों का प्रयोग कर सुस्त एवं लचर सार्वजनिक परियोजनाओं का दक्षतापूर्वक निर्माण कर सकती है।
देश में तीव्रता से बढ़ती जनंसख्या की अवसंरचना आवश्यकताओं की पूर्ति में सरकारी ढाँचा नाकाफी प्रतीत हो रहा है। ऐसे में निजी क्षेत्र का सहयोग अपरिहार्य प्रतीत हो रहा है।
बंदरगाह निर्माण, एयरपोर्ट निर्माण, सड़क निर्माण तथा रेलवे अवसंरचना निर्माण आदि को समय पर पूरा करने एवं परियोजना लागत में कमी लाने के लिये निजी क्षेत्र की भागीदारी लाभदायक है।
पी.पी.पी. मॉडल में निजी वित्तीय संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे परियोजना निर्माण पर सरकारी वित्तीयन की आवश्यकता नहीं होती, इससे सरकारी वित्त का प्रयोग अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में किया जा सकता है।
उपर्युक्त लाभों के बावजूद भारत पी.पी.पी. मॉडल के समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं जिन्हें निम्नवत् देखा जा सकता है-
भारत में वर्तमान में कोई स्वतंत्र पी.पी.पी. नियामक निकाय नहीं है, जिस कारण विवादों का समाधान समय पर नहीं होता, जिससे परियोजनाएँ ठप पड़ जाती हैं।
पी.पी.पी. के तहत चलाई जा रही परियोजनाओं संबंधी व्यवहार्यता रिपोर्ट, समझौतों आदि संबंधी व्यापक डेटाबेस की कमी है, जिससे इन परियोजनाओं संबंधी पारदर्शिता में कमी आती है।
विभिन्न स्तरों पर बड़ी एवं जटिल परियोजनाओं को पूरा करने की सीमित संस्थागत क्षमता पी.पी.पी. परियोजना को नुकसान पहुँचाती है।
पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिये ऋण हेतु निजी क्षेत्र वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भर होता है। कई बार निजी कंपनियाँ बैंकों के ऋण की वापसी नहीं करतीं, जिससे बैंकों के एन.पी.ए. में वृद्धि होती है।
भारतीय अर्थव्यवस्था कई बार राजकोषीय अनिश्चितता के दौर से गुज़रती है, जो कि नए निवेशकों को राजकोषीय स्थिरता प्रदान नहीं कर पाती, जिससे निजी निवेश हतोत्साहित होता है।
वस्तुत: पी.पी.पी. परियोजनाओं की सफलता काफी हद तक हितकारक के बीच विश्वास तथा इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की मज़बूत संस्थागत क्षमता पर निर्भर करती है। भारत में तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश की आवश्यकता है। इसके साथ ही केलकर समिति की सिफारिशों, जैसे- समर्पित राष्ट्रीय पी.पी.पी. ट्रिब्यूनल तथा राष्ट्रीय पी.पी.पी. संस्थान आदि को लागू किये जाने की आवश्यकता है।
माइव्रोबियल फ्यूल सेल क्या होते हैं? विभिन्न क्षेत्रों में इनके संभावित अनुप्रयोग की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
माइक्रोबियल फ्यूल सेल का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
विभिन्न क्षेत्रों में इनके अनुप्रयोगों को बताइये।
उचित निष्कर्ष दीजिये।
माइक्रोबियल फ्यूल सेल एक ऐसी जैव-रासायनिक वैद्युत प्रणाली है जो कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रकार के सेल में जीवाणुओं का प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है जो कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं जिससे अंतत: विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार जीवाणु द्वारा उत्पादित इलेक्ट्रॉनों को एनोड तथा कैथोड के बीच प्रवाहित कर विद्युत धारा की उत्पत्ति की जाती है।
माइक्रोबियल फ्यूल सेल का अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- विद्युत उत्पादन, बायो-रिकवरी, अपशिष्ट जल उपचार आदि में निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
विद्युत उत्पादन हेतु माइक्रोबियल फ्यूल सेल महत्त्वपूर्ण हैं; कम विद्युत आवश्यकता वाले परिपथों, जहाँ बैटरी की आवश्यकता अव्यावहारिक होती है, वहाँ माइक्रोबियल फ्यूल सेल का उपयोग किया जा सकता है।
प्रायोगिक स्तर पर माइक्रोबियल फ्यूल सेल का उपयोग अपशिष्ट जलधाराओं की निगरानी के लिये बायोसेंसर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा रहा है।
इसका प्रयोग अपशिष्ट जल उपचार के लिये किया जाता है तथा इसका प्रयोग स्वच्छ ऊर्जा ईंधन जैसे हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु भी किया जा सकता है।
यह उभरती हुई प्रौद्योगिकी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से जुड़े पर्यावरणीय तनाव को भी कम कर सकती है तथा ऊर्जा संकट को कम करने में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।
यह एकमात्र ऐसी तकनीक है जो कि बिना किसी बाहरी ऊर्जा इनपुट के कचरे से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है जो कि दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन हेतु महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।
इस प्रकार देखा जाए तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल तकनीक भविष्य में सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकती है किंतु अभी भी यह तकनीक अपने शुरुआती चरण में है। इसके लिये पर्याप्त वित्तीयन व अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में वांछित लाभों की प्राप्ति की जा सके।
अपने-अपने क्षेत्रों में निश्चित आधारभूत उद्देश्य होने के बावजूद, इसरो एक संगठन के रूप में, डी.आर.डी.ओ. की तुलना में अधिक सफल साबित हुआ है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
इसरो एवं डी.आर.डी.ओ. के विज़न का परिचय देते हुए यह बताएँं कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में ये किस प्रकार आगे बढे़ हैं।
इसरो के डी.आर.डी.ओ. से अधिक सफल बनने के कारणों को बताएँ।
डी.आर.डी.ओ. में सुधारों की आवश्यकता के साथ निष्कर्ष दीजिये।
इसरो एवं डी.आर.डी.ओ. स्वतंत्र भारत में परिकल्पित दो संस्थाएँ हैं, जिनकी परिकल्पना भारत को क्रमश: एक अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने तथा रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से की गई थी। वस्तुत: अपनी स्थापना के दशकों बाद आज यदि इन दोनों ही संस्थाओं की प्रगति का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसरो आज एक प्रतिष्ठित वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में उभरकर सामने आया है, जबकि डी.आर.डी.ओ. अभी भी अपनी सफलता की तलाश में लगा हुआ है।
डी.आर.डी.ओ. की तुलना में इसरो के अधिक सफल होने के कारण-
वर्ष 1969 में अपने संविधान निर्माण के बाद वर्ष 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन रखा गया तथा नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन के लिये एक अलग अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई। इस पूरे ढाँचे को प्रधानमंत्री कार्यालय के तत्त्वावधान में रखा गया, जिसने इसरो को नौकरशाही की बोझिल प्रक्रियाओं से बचाया, इसकी कार्यशैली में तीव्रता आई, जबकि डी.आर.डी.ओ. रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, जिसमें नौकरशाही का हस्तक्षेप अधिक है।
इसरो का संरचनात्मक संघटन नीति-निर्धारकों के बीच ऊर्ध्वाधर एकीकरण को बढ़ावा देता है जो कि दीर्घकालिक परियोजनाओं की प्रकृति को आसानी से समझकर उनके क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है, जबकि डी.आर.डी.ओ. का संघटन अत्यधिक जटिल एवं लालफीताशाहीयुक्त है।
जहाँ एक तरफ इसरो को अपने शुरुआती चरण में विक्रम साराभाई जैसे टेक्नोक्रेट्स एवं विशेषज्ञों का नेतृत्व प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी तरफ डी.आर.डी.ओ. को अपने प्रारंभिक वर्षों में ऐसे विशेषज्ञों की कमी से जूझना पड़ा।
इसरो को अपने शुरुआती चरण में ही अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय तथा प्रतिष्ठित एजेंसियों, जैसे- नासा, रॉसकासमॉस आदि के साथ कार्य करने का मौका मिला, जिनकी कार्यपद्धतियों को इसरो ने बखूबी अपनाया, जबकि डी.आर.डी.ओ. को ऐसे अवसर कम ही मिले।
भारत में शुरुआती दौर में रक्षा उत्पादन के स्थान पर रक्षा आयात को बढ़ावा दिया गया, जिससे रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला तथा अन्वेषण एवं निर्माण पर कम ध्यान दिया गया, वहीं तीनों सेनाओं व डी.आर.डी.ओ. के बीच समन्वय की भी कमी एक अन्य कारण है।
यद्यपि, इसरो की सफलता के आगे डी.आर.डी.ओ. की सफलता अत्यधिक न्यून दिखाई देती है, किंतु हमें डी.आर.डी.ओ. की सफलताओं से इनकार भी नहीं करना चाहिये। डी.आर.डी.ओ. ने कई सफल कार्य किये हैं, जिनमें भारत का मिसाइल कार्यक्रम, एयरबोर्न अर्लीवार्निंग सिस्टम तथा कई रक्षा आयुध सामग्री निर्माण आदि प्रमुख हैं। वस्तुत: डी.आर.डी.ओ. की कार्यशैली में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है, जिससे
डी.आर.डी.ओ. की विश्वसनीयता में वृद्धि हो रही है। भारत को स्वदेशी रक्षा निर्माण एवं विकास पर भी अधिक ध्यान देना चाहिये, जिससे डी.आर.डी.ओ. की महत्ता में और अधिक वृद्धि हो तथा आगामी समय में यह संगठन भी इसरो के समकक्ष खड़ा हो सके।
सी.एस.आई.आर. का इनडिजेन प्रोजेक्ट क्या है? स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके संभावित लाभों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
सी.एस.आई.आर. के इनडिजेन प्रोजेक्ट का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी बढ़ती क्षमता का मूल्यांकन कीजिये।
इसमें शामिल नैतिक चुनौतियों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष दीजिये।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इनडिजेन (Indigen) पहल की शुरुआत भारत के विविध जातीय समूहों का समग्र जीनोम अनुक्रमण करने के उद्देश्य से की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर में रहने वाले अलग-अलग जातीय समूहों के 1008 लोगों का जीनोम अनुक्रमण किया गया। यह प्रोजेक्ट भारतीयों के जीनोम डाटा का संग्रहण कर उसका प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी अन्वेषणों व चिकित्सा पद्धतियों को बेहतर बनाने हेतु सहायक होगा।
यह परियोजना स्वास्थ्य क्षेत्र में निम्नलिखित रूप में महत्त्वपूर्ण है-
आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर लगभग सभी व्यक्तियों के जीनोमिक डी.एन.ए. अनुक्रमों में पर्याप्त भिन्नता होती है। यद्यपि एक ही नृजातीय समूह के लोगों के जीनोम में अधिक समानता होती है। इन्हीं जीनोमिक समानताओं के आधार पर इनमें विद्यमान आनुवंशिक रोगों की प्रवणता की जाँच की जा सकती है।
समग्र जीनोमिक डाटा का प्रयोग बेसलाइन डाटा के निर्माण में किया जाएगा जो कि उभरते चिकित्सा क्षेत्र की स्वदेशी क्षमता निर्माण के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
इसके माध्यम से उपचारात्मक एवं एहतियाती चिकित्सा के स्थान पर प्रिडिक्टिव चिकित्सा पर बल दिया जा सकता है जो कि किसी व्यक्ति या नृजातीय समूह में भविष्य में होने वाले रोगों की रोकथाम में सहायक होगा। वस्तुत: अधिकांश गैर-संचारी रोग, जैसे- मानसिक मंदता, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर तथा हीमोग्लोबिनोपैथी आदि कार्यात्मक जीन में असामान्य डी.एन.ए. उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से इनके लिये उत्तरदायी रोगों का पता लगाया जा सकता है तथा इनका स्थायी उपचार खोजा जा सकता है।
बच्चे के जन्म से पूर्व ही उसमें उत्पन्न होने वाली बीमारियों के जीन का पता लगाकर उसका उचित उपचार किया जा सकता है। यदि बीमारी असाध्य है तो उस स्थिति में भ्रूण को समाप्त किया जा सकता है।
उपर्युक्त लाभों के बावजूद जीनोम अनुक्रमण प्राकृतिक जीनोम अवसंरचना में हस्तक्षेप करता है तथा यह डिजाइनर बेबी की संकल्पना को बल देता है तथा ऐसी चिंताएँ भी व्यक्त की जा रही हैं कि बीमा कंपनियाँ व चिकित्सा फर्म जीनोमिक आँकड़ों का दुरुपयोग करेंगी जो कि विभिन्न जातीय समूहों में नस्लीय भेद को बढ़ावा दे सकती है। हालाँकि जीनोमिक डाटा का नियंत्रित व मानवता की भलाई के लिये उपयोग सुनिश्चित कर इस परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है।
भारत में भूमि सुधारों की दिशा में किये गए प्रयास अत्यधिक धीमे रहे हैं। भारत में भूमि सुधारों की मंद प्रगति के कारणों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत में भूमि सुधार एवं उसके प्रमुख घटकों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
भूमि सुधारों की कमज़ोर प्रगति के कारणों को बताइये।
आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
भारत की स्वतंत्रता के समय भूमि का वितरण अत्यधिक असमान एवं विकृत था। भूमि का स्वामित्व कुछ ही लोगों के पास था जिसमें ग्रामीण भारत का सामाजिक-आर्थिक विकास बाधित रहा तथा किसानों का शोषण बढ़ा। स्वतंत्रता के पश्चात् भू-स्वामित्व में सुधार, भूमि के समवितरण, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, चकबंदी, प्रति परिवार भूमि की सीमा का निर्धारण तथा अधिशेष भूमि को भूमिहीनों के बीच वितरित करने के उद्देश्य से भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
भारत में भूमि सुधार के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं-
बिचौलियों की समाप्ति।
काश्तकारों को प्रत्यक्ष भू-स्वामित्व प्रदान करना।
भूराजस्व का निमयन।
जोतों की चकबंदी।
सहकारी कृषि को प्रारंभ करना।
भूमि संबंधी आँकड़ों का डिजिटलीकरण तथा उन्नतीकरण।
वस्तुत: भूमि सुधारों के उद्देश्य अत्यधिक प्रगतिशील होने के बावजूद इन सुधारों की गति अत्यधिक धीमी व मंथर है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
कृषकों व सरकार के बीच बिचौलियों की उपस्थिति।
भू-धृति की अपर्याप्त सुरक्षा, दृढ़ संकल्पित नीति तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव।
भूमि संबंधी किराए की उच्च दरों का निर्धारण तथा भूमि संबंधी प्रोत्साहनों का अभाव।
भू-धारिताओं का बड़े पैमाने पर विखंडन तथा खेती की आधुनिक-वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने से उत्पन्न बाधाएँ।
भूमि का असमान वितरण एवं प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का अत्यधिक निम्न होना।
हरित क्रांति के परिणामस्वरूप अमीर एवं गरीब के बीच बढ़ती असमानता।
सही और अपडेटेड भू-आँकड़ों की अनुपस्थिति तथा सरकारी वित्तीय सहायता की अत्यल्प उपलब्धता।
राज्य सरकारों द्वारा भूमि समेकन कानून के क्रियान्वयन को अन्य अधिनियमों की तुलना में कम महत्त्व दिया जाना।
वर्तमान समय में भारतीय कृषि अपने परंपरागत अर्द्ध-सामंती चरित्र तथा उभरते आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के बीच संक्रमण की अवस्था में है। ऐसे बदलते परिदृश्य में भूमि सुधारों के महत्त्व को समझना चाहिये जिसके लिये राजनीतिक-प्रशासनिक प्रतिबद्धता का होना अति आवश्यक है जिसके लिये पुराने भू-स्वामित्व संबंधी कानूनों में व्यावहारिक बदलाव लाए जाने की ज़रूरत है। इसके लिये, भूस्वामी-पट्टाधारकों के अवैधानिक साँठ-गाँठ को तोड़ते हुए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन कर, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, अधिशेष भूमि का समवितरण सुनिश्चित कर, भूधारिता तथा भूमि रिकॉर्ड को अद्यतित तथा डिजिटलाइज़्ड किये जाने की आवश्यकता है।
उपर्युक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत में भूमि सुधारों को उचित गति प्रदान की जा सकती है जिससे भूमि का समवितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा कृषि की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी।
भारत में काफी समय से लंबित श्रम सुधारों के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? साथ ही श्रम सुधारों को अवरुद्ध करने वाली प्रमुख बाधाओं को भी रेखांकित कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत में श्रम सुधारों की आवश्यकता की पृष्ठभूमि के साथ भूमिका लिखिये।
इन सुधारों के व्रियान्वयन के मार्ग में उपस्थित प्रमुख बाधाओं की चर्चा कीजिये।
रोज़गार सृजन एवं आर्थिक विकास में श्रम सुधारों के महत्त्व को बताइये।
 भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ उद्योगों का तीव्रता से विकास हो रहा है, वहाँ श्रमिकों की आवश्यकता भी तीव्रता से बढ़ रही है। ऐसे में उचित श्रम कानूनों के न होने से नियोक्ताओं द्वारा इनके मूल अधिकारों तथा मानवाधिकार का हनन किया जाता है। ऐसे में एक श्रम संहिता का होना अति आवश्यक है, जो एक तरफ श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराएगा, वहीं दूसरी तरफ भारत में औपनिवेशिक काल के जटिल श्रम कानूनों से मुक्ति दिलाएगा।
भारत में लंबित श्रम सुधारों के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
श्रम कानूनों में सुधारों के माध्यम से औद्योगिक संबंधों को सरल बनाने, अर्थव्यवस्था में उत्पादकता सुधारने, उचित मज़दूरी, काम करने की मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित कराने तथा सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने जैसे महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, जो अंतत: श्रम बलों की औपचारिकता को प्रोत्साहित करेगा।
केंद्रीय श्रम कानूनों के संहिताबद्धीकरण के माध्यम से इनकी जटिलता को कम किया जाना।
श्रम सुधारों के माध्यम से देश के संपूर्ण श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। महिलाओं के लिये रात्रि में कार्य करने की अनुमति तथा शिशु गृहों की स्थापना आदि के प्रावधान के माध्यम से इनकी भागीदारी को बढ़ावा देना।
श्रमिकों हेतु न्यूनतम मज़दूरी, बीमा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षाओं को सुनिश्चित करना।
कानूनों के सरलीकरण एवं उचित व्रियान्वयन के माध्यम से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की तरफ बढ़ना।
श्रम सुधारों के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ
भारत में अधिकतर श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनका सही आँकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, जो कि श्रमिकों के कल्याण के मार्ग में मुख्य बाधा है।
असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाला अधिकतर श्रम बल सरकारी कानूनों एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रमों से आच्छादित नहीं है। भारत में अत्यधिक श्रम कानूनों की उपस्थिति श्रम बाज़ार की प्रकृति को जटिल बनाते हैं, जो इनके अनुपालन के मार्ग में प्रमुख बाधा है।
अधिकतर श्रमिकों का अकुशल होना भी एक बाधा है। भारत कौशल रिपोर्ट, 2018 के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त श्रमिकों का केवल 47% ही उच्च कौशल प्राप्त है।
अधिकतर श्रमिकों का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना तथा श्रम की निम्नस्तरीय स्थिति भी एक बाधा है।
वस्तुत: यह बात सत्य है कि भारत में श्रम सुधारों की प्रगति अत्यंत ही धीमी है, किंतु यदि इन सुधारों को एक बार पूर्णत: व्रियान्वित किया जाता है तो निश्चित ही ये श्रमिक कल्याण ही नहीं बल्कि उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु भी उत्तरदायी होंगे, जो भारत में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ की दिशा में अभूतपूर्व कदम साबित हो सकता है।
पिछले कुछ वर्षों से विमानन क्षेत्र में निरंतर प्रगति देखी जा रही है, किंतु यह क्षेत्र अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
हाल के वर्षों में विमानन क्षेत्र में हो रही प्रगति के संदर्भ में भूमिका लिखिये।
विमानन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न चुनौतियों को बताइये।
विमानन क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।
वर्तमान समय में भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग तीव्रता से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाज़ार बनकर उभरा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यात्री यातायात वर्ष 2001 में 14 मिलियन से बढ़कर 2017 में 140 मिलियन हो गया, जिसके वर्ष 2040 तक 1.1 बिलियन तक होने की संभावना है। भारतीय नागर विमानन उद्योग अपने विस्तार के अभूतपूर्व दौर से गुज़र रहा है, जहाँ एक तरफ तो इस क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरलाइंस विभिन्न संरचनात्मक रही है, जिसके कारण इसका संचालन सुचारु रखना मुश्किल हो रहा है।
भारत में विमानन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली समस्याएँ
नीतिगत विफलता: सरकारें एयरलाइन उद्योग हेतु एक सफल दीर्घकालिक नीति के निर्माण में असफल रही हैं।
कर की उच्च दरें: टर्बाइन ईंधन, विमानों का रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल सेवाओं पर भारत में कर की दरें अत्यधिक उच्च हैं।
रपए के मूल्य में कमी: एयरलाइंस जब से सेवा प्रदायिता हेतु डॉलर में भुगतान कर रही है तब से रपए का मूल्य ह्रास तथा रपए की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का इस उद्योग की लाभ प्रदायिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
मूल्य संवेदनशील बाज़ार: भारत एक मूल्य संवेदनशील बाज़ार है, जहाँ प्रतिस्पर्द्धी एयरलाइंस को टिकट मूल्य में वृद्धि करने में मुश्किल होती है।
विमानन कंपनियों में कुप्रबंधन: कुछ विमानन कंपनियाँ अक्षम प्रबंधन की भेंट चढ़ रही हैं। ये कंपनियाँ गैर-आर्थिक कीमतों पर अधिक क्षमताओं का सृजन कर लेती हैं, जैसे- वे आवश्यकता से अधिक विमान खरीद लेती हैं और इसके लिये बैंकों से अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेती हैं, जिससे ये ऋण के दुश्चक्र में फँस जाती हैं।
कंपनियों के हर स्तर पर प्रभावी संवाद की कमी: दूरदर्शिता का अभाव, कमज़ोर प्रबंधन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन, पूंजी की कमी, लचर वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारियों की उपेक्षा आदि अन्य कारण हैं।
विमानन क्षेत्र एक पूंजी सघन क्षेत्र है, किंतु भारत में इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिये मात्र 49% निवेश की अनुमति है, जो कि इस क्षेत्र के विकास को बाधित करती है।
वर्तमान समय में भारत वैश्विक स्तर पर लगभग सभी क्षेत्रों में तीव्रता से उभर रहा है। ऐसे में विमानन क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ प्रमुख रोज़गार प्रदाता भी है। इसलिये इस क्षेत्र के सतत् विकास के लिये राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 एक सराहनीय कदम है। इस क्षेत्र में अन्य संरचनात्मक सुधार भी किये जाने की आवश्यकता है, जो कि इस क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है? साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर के संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
क्वांटम सुप्रीमेसी का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
परंपरागत कंप्यूटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग में सक्षिप्त अंतर स्पष्ट कीजिये।
विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग को बताइये।
सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये।
क्वांटम सुप्रीमेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 2012 में जॉन प्रेस्किल द्वारा किया गया था। उनके अनुसार क्वांटम कंप्यूटर कोई भी ऐसी गणना कर सकता है जिसे आधुनिक सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है तथा क्वांटम कंप्यूटर की गति समानांतर रूप से कार्यरत कई परंपरागत कंप्यूटर से अधिक होती है। हाल ही में गूगल ने क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल करने की घोषणा की है।
वस्तुत: परंपरागत कंप्यूटर भौतिकी के परंपरागत सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर विद्युत प्रवाह का उपयोग करते हैं जबकि एक क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम भौतिकी के नियमों पर कार्य करता है। सामान्य कंप्यूटर बिट में सूचनाओं को संगृहीत करते हैं तथा प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी इनपुट (0 या 1) में से किसी एक को एक बार में ऑपरेट करते हैं जबकि क्वांटम कंप्यूटर में सूचनाएँ क्वांटम बिट या क्यूबिट में संगृहीत होती हैं तथा ये दोनों बाइनरी इनपुट को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं।
विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर के संभावित अनुप्रयोग
क्वांटम कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डाटा को संसाधित करते हैं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये कंप्यूटर खगोल विज्ञान से लेकर भाषा विज्ञान तक सभी क्षेत्रों की डाटा माइनिंग हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
इनके माध्यम से पदार्थ के परमाणु तथा उप-परमाणु स्तर की गणना करके नए औषध उत्पादों का विकास तथा अन्वेषण किया जा सकता है।
बैंकिंग तथा सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग किये जाने वाले एनक्रिप्शन सिस्टम की कमज़ोरियों को दूर कर एक पूलप्रूफ तंत्र के विकास में।
क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, वित्तीय सेवाओं तथा ट्रैफिक कंट्रोल में सहजता से किया जा सकता है।
क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रयोग से दुर्लभ खगोलीय गणनाएँ की जा सकती हैं तथा अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्यों की वैज्ञानिक गणना की जा सकती है।
नौवहन तकनीकी को और बेहतर बनाने तथा इससे संबंधित जटिल गणनाओं को सटीकता व शीघ्रता से हल करने में।
आँकड़ों का सुरक्षित एंक्रिप्शन सुनिश्चित करने तथा साइबर अपराधों को कम करने में सहायक।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ममान समय में तीव्रता से उभरती तकनीक है जिसके प्रयोग से कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व क्रांति लाई जा सकती है। इस दिशा में भारत सरकार ने एक नवीन पहल क्वांटम-इनाब्लेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी (QUEST) प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य अगले एक दशक में भारत में क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करना है, जिसकी सहायता से भारत उन चंद देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास क्वांटम कंप्यूटर विद्यमान हैं।