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संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट-III सम्मेलन में अपनाए गए ‘नया शहरी एजेंडा’ (New Urban Agenda) के प्रमुख घटकों का उल्लेख करते हुए इस एजेंडा की भारत के लिये प्रासंगिकता की विवेचना करें।
उत्तर :
इक्वाडोर के क्यूटो में अक्टूबर, 2016 में आयोजित ‘आवास एवं टिकाऊ शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबिटेट-III)’ में ‘नया शहरी एजेंडा’ को अपनाया गया। यह संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट सम्मेलन प्रत्येक बीस वर्ष में आयोजित किया जाता है, जो इससे पहले वैंकूवर (1976) और इस्तांबूल (1996) में आयोजित किया गया था।
‘नया शहरी एजेंडा’ शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये एक 175 प्रतिबद्धताओं का सेट है जो 20 वर्षों के संधारणीय शहरीकरण के लिये वैश्विक दृष्टिकोण निर्धारित करता है। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं-
आधारभूत सेवाएँः सभी नागरिकों के लिये आधारभूत सेवाएँ प्रदान करना जैसे-आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा।
समान अवसरः नया शहरी विकास एजेंडा सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान अवसर की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। यह महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, वंचितों, नृजातीय वर्गों आदि सभी की आवश्यकताओं पर ध्यान देने का निर्देश देता है।
जलवायु परिवर्तनः यह एजेंडा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये कार्रवाई करता है। इस संबंध में यह स्थानीय सरकारों और समाजों को पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं का अनुसरण करने का निर्देश देता है।
स्वच्छताः यह एजेंडा स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने, बेहतर और अधिक हरित परिवहन व्यवस्था के विकास, संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्धता जाहिर करता है।
जोखिम और आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिये बेहतर शहरी नियोजन एवं गुणवत्तावूर्ण आधारभूत ढांचा विकास को प्रोत्साहित करता है।
इस प्रकार यह ‘नया शहरी एजेंडा’ ऐसे शहरों के निर्माण के लिये रोडमैप तैयार करता है जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास को बढ़ावा देकर सामाजिक कल्याण के केंद्र के रूप में कार्य कर सकें।
‘नया शहरी एजेंडा’ की भारत के लिये प्रासंगिकता-
भारत भी यू.एन हैबिटेट का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। भारत के लिये यह एजेंडा निम्न कारणों से महत्त्वपूर्ण है-
भारत में शहरीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए भविष्य में शहरी आबादी में तीव्र वृद्धि की संभावना है। इससे भरतीय शहरों को भीड़-भाड़ और प्रदूषण में वृद्धि तथा आधारभूत ढांचा पर अधिक दबाव की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
भारत के अधिकांश शहर अनियोजित अथवा अर्द्धनियोजित है जिससे उपर्युक्त समस्याओं के बढ़ने की संभावना और अधिक रहती है।
इस एजेंडा के दृष्टिकोण के माध्यम से भारत के स्मार्ट सिटी, अमृत (AMRUT), ‘सबको आवास योजना’ जैसी सरकारी पहलों को एकीकृत किया जा सकता है।
निकर्ष्षः 
यूएन हैबिटेट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सभी देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाकर एकीकृत नियोजन एवं स्थानीय सरकारों के मध्य सहयोग के माध्यम से वास योग्य एवं संधारणीय शहरों का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए।
कागज उद्योग (Paper Industry) का महत्त्व बताते हुए भारत में इस उद्योग के विकास के समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें। कागज उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार के प्रयासों का बिंदुवार वर्णन करें।
उत्तर :
कागज उद्योग एक मूलभूत उद्योग है जो मानव की आधारभूत आवश्यकताओं से जुड़ा है। कागज शिक्षा एवं साक्षरता के लिये पूर्व शर्त है तथा इनके माध्यम से यह समाज के संपूर्ण कल्याण के लिये उपयोगी है। इसलिये इसे ‘सफेद सोना’ भी कहा जाता है।
कागज उद्योग का महत्त्व
यह उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करता है। भारत में लगभग 1 मिलियन लोग इस उद्योग से रोजगार प्राप्त करते हैं।
कागज उद्योग तेजी से उभरता हुआ उद्योग है जिसका प्रयोग न केवल लेखन एवं मुद्रण के लिये किया जाता है बल्कि उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर औषधियों तक के पैकेजिंग प्रयोजनों के लिये भी किया जाता है।
कागज ‘बायोडिग्रेडेबल’ है एवं इसके ‘पुनर्चक्रण’ द्वारा इसका विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है, अतः यह प्लास्टिक एवं टिन जैसे पैकेजिंग पदार्थों की बजाय अधिक धारणीय है।
कागज उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ
भारत में कृषि वानिकी के कम प्रचलन के कारण इस उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, जैसे- कागज की लुग्दी का अभाव है।
भारत का कागज उद्योग अधिकांशतः कम गुणवत्ता के कागज एवं पुनर्चक्रित कागजों के आयात पर निर्भर है क्योंकि विकसित देशों की तुलना में भारत में कागज के पुनर्चक्रण की दर काफी  कम है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में लुग्दी निर्माण उद्योग को मिलने वाली सब्सिडी में कमी के कारण भारत के लिये लुग्दी आयात महंगा हो गया है।
नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के कारण कंप्यूटर एवं दूरसंचार तकनीकों ने कागज के उपयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है।
भारत में श्रम सस्ता है लेकिन श्रम उत्पादकता एवं गुणवत्ता कम होने के कारण लागत में वृद्धि हो जाती है। अतः भारत चीन जेसे देशों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाता।
लुग्दी और कागज उद्योग में कई प्रदूषणकारी तत्त्व उत्पन्न होते हैं अतः कार्बन फुटप्रिंट के संदर्भ में औद्योगिक वर्गीकरण में इस उद्योग को ‘लाल श्रेणी’ में रखा गया है। 
कागज उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार के प्रयास 
सरकार ने कागज उद्योग में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये सहारनपुर में ‘केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान’ (CPPRI) की स्थापना की।
कागज उद्योग की स्थापना के लिये लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किया तथा इस उद्योग में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई। हाल ही में सरकार ने प्रिंट मीडिया, जो कि प्रमुख कागज उपयोगकर्ता क्षेत्र है, में भी FDI की सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया।
सरकार वर्ष 2014 में ‘राष्ट्रीय कृषि वानिकी’ नीति लाई जिसका एक प्रयोजन कागज उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है।
इस प्रकार भारत को अपनी कागज निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिये कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, श्रम की उत्पादकता बढ़ाने एवं नवीन एवं पर्यावरण अनुकूल कागज पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है।
देश की सीमाओं की सुभेधता को देखते हुए हाल ही में गृह मामलों पर संसदीय पैनल द्वारा की गई प्रमुख अनुशंसाओं का उल्लेख करते हुए यह भी बताएँ कि आतंकवाद से निपटने में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (NCTC) का गठन कितना कारगार होगा?
उत्तर :
भारत की स्थल सीमा लगभग 15000 किलोमीटर एवं तटरेखा लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है जिससे होकर भारत को सीमा पार आतंकवाद, आतंकवादियों की घुसपैठ, नशीले पदार्थों, पशुओं एवं हथियारों की तस्करी, अवैध प्रवसन आदि सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में गृह मामलों पर संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किया कि 1971 के पाकिस्तान युद्ध के बाद देश की सीमाएँ कभी भी इतनी सुभेध नहीं रही जितनी अब है। इस आलोक में सीमा प्रबंधन के संबंध में इस पैनल ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ की हैं-
1. भू-सीमा प्रबंधन-सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना विकास जैसे-सीमा चौकियाँ, बाड़ लगाना, सीमा सड़कों का विकास, दीवारें, फ्लद लाइटिंग, कैमरे, अलार्म सिस्टम आदि। म्याँमार सीमा के बेहतर प्रबंधन के लिये असम राइफल्स के स्थान पर सीमा सुरक्षा बलों को नियंत्रण का हस्तांतरण किया जाना चाहिये तथा बांग्लादेश सीमा से होकर पशु तस्करी से निपटने के लिये सीमा से 15 किलोमीटर अंदर तक पशु व्यापार पर प्रतिबंध लगाना चाहिये। 
2. तटीय सुरक्षा- ‘तटीय सुरक्षा योजना’ को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। इसमें उथले तटीय क्षेत्रों की गश्त एवं निगरानी, तटीय पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है।
3. संस्थागत समर्थन- नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) के प्रभावी संचालन के लिये इसके वित्त आवंटन में वृद्धि की जानी चाहिये।
मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC), जो प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक खुफिया एजेंसी जैसी संस्थाओं से विभिन्न खुफिया जानकारी साझा करने के लिये एक प्लेटफार्म है, जिसे अधिक सशक्त किया जाना चाहिये।
केंद्र एव ंराज्यों का आपसी संवाद के माध्यम से राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (NCTC) के गठन पर सहमति बनानी चाहिये।
2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के पश्चात सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिये (NCTC)  नामक एक अलग निकाय गठित करने की आवश्यकता महसूस की। लेकिन राज्यों के विरोध के कारण इसका गठन नहीं हो पाया। इसके एकीकृत ढाँचे एवं निम्नलिखित शक्तियों के कारण यह आतंकवाद से निपटने में कारगर भूमिका निभा सकता था-
इसकी स्थाीय परिषद में राज्यों में विद्यमान आतंवाद विरोधी एजेंसियों शामिल होगी एवं यह एक इनके बीच समन्वय का कार्य करेगा।
यह आतंकवाद पर डाटा संग्रह, संकलन और प्रसार का कार्य करेगा।
NCTC की इन शक्तियों को राज्यों ने गैर-संघीय प्रकृति की माना तथा लोगों की खोज एवं गिरफ्तारी के अधिकार के दुरूपयोग की संभावना के कारण राज्यों ने इसका विरोध किया। इस प्रकार राज्यों को विश्वास में लेकर एवं उनकी सहमति से इसके गठन का रास्ता साफ कर इसे आतंकवाद के विरूद्ध, कार्यवाई के लिये एक साझा मंच के रूप में प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिये।
उन संस्थागत सुधारों, प्रशासनिक व राजनीतिक प्रयासों, संरचनात्मक उपायों एवं नवाचारी तरीकों को सुझाइये जिससे किसानों को आत्महत्या करने से रोका जा सके तथा उन्हें आंदोलन करने की आवश्यकता भी न पड़े।
उत्तर :
भरपूर कृषि उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, कृषि-ऋण की उपलब्धता और विभिन्न किसान हितैषी सरकारी उपायों जैसे- न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण आदि के बावजूद देश के विभिन्न भगों में किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। इन दोनों स्थितियों में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निरंतर विविधीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहियें। इस दिशा में पशुपालन एवं मत्स्यपालन जैसी गतिविधियाँ कारगर सिद्ध होंगी।
किसानों को पारिस्थितिकीय कृषि अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी उचित है तथा इससे कृषि एक लाभकारी विकल्प भी बन सकता है। जैविक कृषि करने से किसान सिंथेटिक उर्वरकों एवं रसायनों पर निर्भरता त्याग देंगे जिससे कृषि लागत में काफी कमी आएगी। अतः सरकार को चाहिये कि पारिस्थितिकीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक सब्सिडी पैकेज की घोषणा करे।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ज्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलों से ध्यान हटाकर कम जल आवश्यकता वाली फसलों जैसे दाल, मोटे अनाज आदि पर ध्यान देना चाहिये। ये फसलें पोषक तत्त्वों से युक्त भी होती है और इनसे देश के गरीब तबके के लोगों की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जायेगा। सरकार को भी उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा इन दालों व मोटे अनाजों की व्यापक सरकारी खरीद सुनिश्चित करनी चाहिये।
कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित बुनियादी ढाँचे में भी निवेश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि किसानों की आय व रोजगार दोनों बढ़ाए जा सकें।
देश के लगभग 85 प्रतिशत किसान छोटे व सीमांत किसान हैं। उनकी फसल बीमा तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को समय-समय पर संशोधित करती रहे ताकि वह सदैव फसल लागत से ज्यादा ही रहे।
कृषि को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाये ताकि केंद्र भी राज्य सरकारों से इस विषय पर समन्वय रख किसानों के हित में समन्वित प्रयास कर सके।
इस प्रकार देश की कृषि नीति में व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है। नई नीति बनाते समय सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिये ताकि भविष्य में हितधारक भी नीति क्रियान्वयन में सहयोग करें तथा आत्महत्या या आंदोलन करने की नौबत ही न आए।
वर्तमान में भारतीय कृषि क्षेत्र की ‘आर्थिकी’ का विश्लेषण करते हुए किसान आंदोलनों के सामाजिक-आर्थिक पक्ष की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
‘कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय’ के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में अनाज उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 5 सालों के औसत उत्पादन से 6.7 प्रतिशत तथा 2015-16 के मुकाबले 8.6 प्रतिशत अधिक रही। दालों के उत्पादन में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई; साथ ही गेहूँ उत्पादक किसानों की आय की लगभग 10 प्रतिशत बढ़ी है। यदि मंत्रालय के आँकड़ों पर विश्वास करें तो पिछले तीन वर्षों में किसानों की आय में 5 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
हाल ही के वर्षों में सरकारों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भी वृद्धि की है तथा विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। फिर भी, कुछ राज्यों में किसानों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। इन किसान आंदोलनों से देश की अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होती है, सामाजिक समरसता को भी हानि पहुँचती है। आंदोलन से निवेशकों का मनोबल भी प्रभावित होता है, जिससे पुनः अर्थव्यवस्था में विकास की गति धीमी पड़ जाती है। 
यह तथ्य है कि किसानों को निश्चित तौर पर अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की अपेक्षा अधिक कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है तथा अभी भी कृषि कोई बहुत लाभ देने वाला व्यवसाय नहीं है अपितु छोटे किसानों द्वारा तो कृषि की लागत निकाल पाना ही दुश्वार हो जाता है। इसी के चलते अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या करने के लिये मजबूर हो रहे हैं। उन पर बैंकों का कर्ज तथा महाजनों की उधार का बोझ बढ़ने का कारण कृषि-आय की अपर्याप्तता है। सामाजिक परम्पराओं जैसे विवाह, मृत्युभोज आदि पर लोक दबाव में अधिक खर्च कर देने से किसान कर्ज के तले दब जाते हैं और इस कार्य को कृषि-आय से नहीं चुका पा रहे हैं। सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएँ स्थिति को और खराब कर देती हैं। अतः मजबूरी और आवश्यकता किसानों को आंदोलन के लिये प्रेरित करती प्रतीत हो रही है। सरकार को भी चाहिये कि किसानों की तर्कसंगत मांगों को स्वीकार करके किसानों की दिक्कतों को दूर करे।
भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में आई गिरावट के लिये विमुद्रीकरण को किस हद तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? साथ ही, सरकार द्वारा हाल ही में अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हेतु किये गए प्रयासों का भी उल्लेख करें।
उत्तर :
हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार वित्त-वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 6.1 फीसदी पर आ गई है, जबकि इसका 7.1 फीसदी अनुमान किया गया था। इस गिरावट का कारण विमुद्रीकरण बताने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिये जा रहे हैं- 
विनिर्माण और व्यापार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्रों की विकास दर में तेज गिरावट देखी गई। चूंकि ये वे क्षेत्र हैं जिनमें नगदी का ज्यादा प्रयोग होता है, इसीलिये ये विमुद्रीकरण से प्रभावित हुए।
निर्माण कार्यों व रियल एस्टेट क्षेत्र भी नगदी में लेन-देन के लिये जाने जाते हैं। इसीलिये विमुद्रीकरण से ये क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए जिससे विकास दर धीमी हुई।
परंतु, गौर करने की बात यह है कि विकास दर वर्ष 2016-17 की प्रत्येक तिमाही में पूर्व की तिमाही से कम रही है। यही विमुद्रीकरण से पूर्व की स्थिति थी। इसीलिये विमुद्रीकरण के अतिरिक्त विकास दर में गिरावट के उत्तरदायी अन्य कारकों का भी पता लगाना जरूरी है। जैसेः कुछ समय से ‘ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF)’ की दर में लगातार गिरावट देखी गई है। यह जहाँ वर्ष 2015-16 में जीडीपी का 30.9 फीसदी थी, वहीं वर्ष 2016-17 में घटकर 29.5 फीसदी हो गई।
अतः यह कहना कुछ हद तक सही है कि विमुद्रीकरण के कारण कुछ क्षेत्रों की विकास दर में कुछ गिरावट आई है परंतु इसके अतिरिक्त भी वृद्धि दर कम होने के लिये अन्य कई कारक जिम्मेदार हैं। यह सही है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है परंतु विमुद्रीकरण ने लोगों की मानसिकता व व्यवहार को बदला है तथा डिजिटल आधारित भुगतान प्रणाली के लिये प्रोत्साहित किया है, जिसका लाभ भविष्य में अवश्य मिलेगा। 
सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिये हाल ही में किये गए प्रयास-
दिवालियेपन संहिता (Bankruptcy Code) को लागू किया गया है।
वस्तु और सेवा कर (GST) जल्द ही लागू होने वाला है।
निवेश को बढ़ाने हेतु एफ.डी.आई. नियमों को सरल बनाया जा रहा है।
डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश व नवोन्मेष के वैश्विक प्रयासों का उल्लेख करते हुए, इस क्षेत्र के विकास से पर्यावरण व अर्थजगत पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
वर्तमान में बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये विश्व के अधिकतर देश नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें सूर्यताप, पवन, जल, ज्वारीय तरंगें, भू-ताप आदि शामिल हैं। 'REN-21' की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में कुल वैश्विक ऊर्जा खपत में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 19.2 प्रतिशत है।
हाल ही में चीन और अमेरिका ने पवन, जल, सौर और जैव-ईंधन ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश किया है। विश्व के अन्य देश भी इस ऊर्जा क्षेत्र में निवेश व अनुसंधान कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा वैश्विक स्तर पर लगभग 7.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस क्षेत्र में हो रहे निवेश व अनुसंधानों के फलस्वरूप इससे उत्पन्न ऊर्जा की कीमतों में गिरावट देखी गई है। चूंकि यह ऊर्जा प्रदूषण रहित होती है, जिससे लोगों का रूझान भी इसकी ओर बढ़ा है।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के नवोन्मेषः
फ्राँस के द्वारा ‘फ्लोटोवोल्टिक (Floatovoltics)’ का विकास किया गया है। ये सोलर सेल पानी पर तैरती हैं, जिससे भूमि की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और सोलर सेल अत्यधिक गर्म होकर खराब भी नहीं होती।
सोलर सेल के बाइफेशियल मॉड्यूल (Bifacial Module) का निमार्ण किया जा रहा है, ताकि उसके दोनों तरफ से बिजली उत्पन्न की जा सके।
सीसा या टिन की ऐसी सोलर सेल विकसित की जा रही हैं जो सिलिका सेल से ज्यादा कुशल व सस्ती होंगी।
जर्मनी ने हाल ही में एक हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रेन का परीक्षण किया है। भविष्य में कार बस ट्रक आदि में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
नवीकरणीय ऊर्जा से पर्यावरण व अर्थजगत पर पड़ने वाले प्रभावः
वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि इन स्रोतों से हरित गृह प्रभाव गैसों का उत्सर्जन नहीं होता।
इस क्षेत्र में रोजगार के ढ़ेरों अवसर उपलब्ध होंगे।
बड़ी मात्रा में बाधारहित ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित होगी जिससे ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता आएगी।
बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा।
अतः यह कहना समीचीन है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ही विश्व के भविष्य को अंधकार में जाने से रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है, अन्यथा जीवाश्म ईंधन तो अपनी समाप्ति से पहले पृथ्वी के वातावरण को जीवन के लिये अनुपयुक्त बनाने के लिये तैयार हैं ही।
‘पेरिस जलवायु समझौते’ से अमेरिका का अलग होना जलवायु परिवर्तन को रोकने के वैश्विक प्रयासों पर एक बड़ा आघात है। विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने तथा वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिये वर्ष 2015 में पेरिस में 195 देशों के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये कदम उठाने पर सहमति बनी थी। इस ‘पेरिस जलवायु समझौते’ में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वर्ष 2020 से 100 अरब डॉलर की आर्थिक मदद की प्रतिबद्धता भी जताई गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका द्वारा वर्ष 2025 तक वर्ष 2005 के स्तर से 26-28 प्रतिशत तक ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन घटाने का संकल्प लिया था। यूरोप, भारत, चीन आदि ने भी अपने-अपने लक्ष्य तय कर दिये थे। यह पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2020 से लागू होना है, परंतु हाल ही में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को अलग करने की घोषणा की है।
ट्रंप के इस समझौते से अलग होने के पीछे तर्कः
इस समझौते के प्रावधान भारत और चीन जैसे देशों के हित में हैं। यह समझौता जहाँ चीन को सैकड़ों नये थर्मल प्लांट लगाने की अनुमति देता हैं, वहीं भारत को वर्ष 2020 तक कोयले के दोगुने उत्पादन की अनुमति तथा अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता का प्रावधान करता है। जबकि, यह अमेरिका पर उत्सर्जन कम करने और अन्य देशों को आर्थिक मदद देने की जिम्मेदारी ही डालता है। अतः यह अमेरिका के हित में नहीं है।
इस समझौते से लाखें अमेरिकी लोगों की नौकरियों को खतरा है। अतः अमेरिका इस समझौते की शर्तों को नये सिरे से बनाने के पक्ष में है।
ट्रंप की घोषणा वैश्विक प्रयासों पर आघात कैसे?
अमेरिका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश है। साथ ही, एक महाशक्ति भी है। यदि अमेरिका इस समझौते में रहता तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तो कम होता ही, विकासशील देशों को आर्थिक मदद मिलती तथा अन्य देशों पर भी दबाव रहता कि वे समझौते की शर्तों का पालन करें। परंतु, ट्रंप की घोषणा के पश्चात् निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के वैश्विक प्रयासों को एक बड़ा आघात पहुँचा है।
क्या भारत में कृषि आय पर कर लगाया जाना चाहिये ?अपने उत्तर को तर्कों से पुष्ट करें?
उत्तर :
कृषि आय को कराधान ढांचे के अंतर्गत लाये जाने का विचार स्वतंत्रतापूर्व काल से ही विवाद का विषय रहा है। स्वतंत्रतापूर्व काल में डॉ.बी.आर.अम्बेडकर ने यह कहा था कि वे कृषि आय पर कर लगाये जाने के पक्षधर हैं परन्तु ये ‘कर’ व्यक्ति की क्षमता व आय के सापेक्ष आरोपित किये जाने चाहियें। 1972 में गठित के.एन.राज समिति की रिपोर्ट में बड़े कृषकों पर कर लगाने का प्रस्ताव था परन्तु उस प्रस्ताव पर कभी विचार नही किया गया। हाल ही में दो सांसदों ने संसद में प्रश्न उठाया की सरकार बड़े किसानों और कृषि से जुडी कंपनियों पर आयकर क्यों नहीं लगा रही?  
कृषि पर आयकर लगाये जाने के पक्ष में तर्क: 
बड़े उद्योग समूह व बड़े किसान स्वयं कृषि कार्य में प्रत्यक्षत: नहीं जुड़े होते हैं परन्तु कृषि में अपनी पूंजी का निवेश कर खूब लाभ कमाते हैं. प्रत्यक्ष खेती तो छोटे किसान और मजदूर करते हैं। इसलिए आयकर की तरह यह भी विभिन्न कर स्लैब की व्यवस्था कर एक निश्चित सीमा से अधिक आय वाले किसानों व उद्योग समूहों पर कर लग्न ही चाहिये। चूँकि कृषि राज्य सूची का विषय है इसलिए अगर राज्य यह कर लगायेंगे तो उनके राजस्व में वृद्धि होगी और उनकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।  
कृषि पर आयकर लगाये जाने के विपक्ष में तर्क:  
1991 से 2016 तक के काल में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 32% से घटकर 15% तक पहुँच गया है जबकि कृषि पर आश्रित आबादी का हिस्सा अभी भी 49.7% है। स्पष्ट है की कृषि पर आबादी का अत्यधिक बोझ है। ग्रामीण कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय है। युवा वर्ग कृषि से विमुख हो रहा है और जो कृषि से जुड़े हैं, वो संकट में हैं।   
2012-13 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकडों के अनुसार एक कृषि परिवार की औसत आय सिर्फ 6491 रूपए प्रतिमाह है। पर्यावरण और तकनीकी अवरोधों के कारण वैसे भी कृषि उत्पादकता अपने न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है। ऐसे में कर का बोझ ग्रामीण कल्याण को प्रभावित करेगा। अतः कृषि आय पर कर लगाना युक्तियुक्त प्रतीत नही होता।
दरअसल स्वतंत्रता के बाद गठित सभी समितियों ने कृषि आय पर तर्कसंगत सीमा के बाद कर लगाने की अनुशंसा की है परन्तु दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में किसानों के बड़े वोट बैंक की खातिर कभी भी इन अनुशंसाओं पर गौर नहीं किया गया। अब समय है कि छोटे व मंझले किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये।
हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) पी-नोट्स एवं ‘ऑफशोर डेरिवेटिक इन्स्ट्रूमेंटस (ODIs) पर नियामक शुल्क और निषिद्ध फीस लगाने के वाले सख्त नियमों का प्रस्ताव लाया है। इस प्रस्ताव के उद्देश्य व प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इससे होने वाले लाभों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के दुरूपयोग को रोकने के लिये तथा सट्टा प्रयोजनों हेतु पी-नोट्स व ‘ऑफशोर डेरिवेटिव इन्स्ट्रूमेंटस (ओडीआई)’ के प्रयोग को रोकने के लिये भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) इन दोनों उपकरणों  को जारी करने के नियमों को सख्त करने से संबंधित एक प्रस्ताव लाया है। चूंकि पी-नोट्स अपनी गुमनाम प्रकृति के चलते नियामकों की पहुँच से बाहर रहते हैं तथा इनके जरिये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अलावा कई अमीर भारतीय भी ‘मनी लॉन्डरिंग’ कर अपना काला धन वापिस लाते हैं तथा स्टॉक मूल्यों में हेरफेर करते हैं। इसीलिये ये पी-नोट्स और ओडीआई सेबी के लिये चिंता का विषय बने हुए हैं।
प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुः
सेबी ने प्रत्येक ओडीआई या पी-नोट्स जारी करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) पर  $ 1000 का विनियामक शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह शुल्क सेबी द्वारा पंजीकृत एफपीआई को अपने प्रत्येक ओडीआई ग्राहक के लिये प्रत्येक तीन वर्षों के लिये देना होगा।
सेबी ने सुझाव दिया है कि जो भी एफपीआई पी-नोट्स का उपयोग सिर्फ सट्टे के लिये करते हैं, वे 31 दिसंबर 2020 से पहले इन्हें बंद कर दें। 
विदित हो कि सेबी ने ओडीआई (ODIs) के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया है तथा कुछ समय पहले ही भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों एवं उनकी कंपनियों द्वारा पी-नोट्स के जरिये निवेश प्रतिबंधित कर दिया है।
प्रस्ताव से संभावित लाभः
इससे अधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
 $ 1000 के विनियामक शुल्क द्वारा मध्यस्थता के अवसरों को कम किया जा सकेगा।
इस प्रस्ताव से नकली सट्टेबाजों पर रोक लग सकेगी, जो कि भारतीय बाजारों में वायदा व्यापार (Future Trading) करने के लिये ही निवेश करते हैं।
इन नियमों से ओडीआई और पी-नोट्स जारी करने और निगरानी रखने के नियमों में पारदर्शिता आएगी।
इससे कुछ हद तक काले धन पर भी लगाम लगेगी।
सेबी के इस कदम से शेयर बाजार में होने वाले अनावश्यक उतार-चढ़ावों तथा अर्थव्यवस्था में शैल कंपनियों के माध्यम से होने वाले काले धन के निवेश को रोकने में भी मदद मिलेगी।