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पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिये। साथ ही भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि समझाएं।
• इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताएँ।
‘पश्चिमी विक्षोभ’ एक मौसमी परिघटना है जो पछुआ पवन के ऊपरी वायु परिसंरचरण क्षेत्र में विकसित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र या गर्त है, जो हवा के तापमान, दाब एवं वायु संचार प्रणाली में परिवर्तन लाकर वर्षण की दशा उत्पन्न करता है।
ये हवाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तीव्र गति से बहती हैं। ये उप-हिमालयी पट्टी के आस-पास पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती हैं। जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा और हिमालयी पट्टी में हिमवर्षा होती है।
क्रियाविधि:
इसकी उत्पत्ति भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ध्रुवीय वायुराशि का दक्षिण की ओर खिसकने एवं इसके उष्ण कटिबंधीय वायुराशि से समागम के परिणामस्वरूप, ध्रुवीय वाताग्र के सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के जनन से होती है। ये चक्रवात पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे पश्चिमी एशिया से गुज़रते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं। भारत में पहुँचकर ये चक्रवात संरोधावस्था को प्राप्त हो जाते हैं जिससे गर्म वायुराशि ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है तथा धरातल पर ठंडी पवनों का प्रसार हो जाता है।
यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उपस्थिति पछुआ पवन के प्रभाव में सालभर होती है, तथापि शीतकाल में जनवरी तथा फरवरी महीने में पछुआ पवन के दक्षिण की ओर अवतलन से इसके विकास की आदर्श दशा होती है।
प्रासंगिकता :
ये विक्षोभ चक्रवातीय वर्षा लाते हैं जो भारत के शीतकालीन फसलों यथा गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के लिये लाभकारी होता है।
ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में हिमपात हेतु उत्तरदायी हैं जो भारत के सदाबहार नदियों की सततता एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।
यह पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत में रबी फसल की उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है।
यह शीतकाल में वर्षा लाकर भौम जल स्तर को ऊपर लाने एवं जल संचयन को बढ़ावा देता है।
यह प्रवासी पक्षियों के लिये अनुकूल दशा प्रदान करता है।
यह संपूर्ण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की उत्पादकता पोषण स्तर में वृद्धि लाता है।
‘राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और विस्तार योजना (हृदय) का उद्देश्य विरासत नगरों की को संरक्षित एवं संवर्द्धित करना है।’ हमें अपने विरासत नगरों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है तथा इससे जुड़ी हुई समस्याओं पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• भूमिका।
• हृदय योजना को लागू करने के उद्देश्य।
• विरासत संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?
• समस्याओं की विवेचना।
• निष्कर्ष।
किसी व्यक्ति का अपनी धरोहर से संबंध उसी प्रकार का है, जैसे एक बच्चे का अपनी माँ से संबंध होता है। हमारी धरोहर हमारा गौरव हैं और ये हमारे इतिहास-बोध को मज़बूत करते हैं। हमारी कला और संस्कृति की आधार शिला भी हमारे विरासत स्थल ही हैं।
इतना ही नहीं हमारी विरासतें हमें विज्ञान और तकनीक से भी रूबरू कराती हैं, ये मनुष्यों तथा प्रकृति के मध्य जटिल सबंधों को दर्शाती हैं और मानव सभ्यता की विकास गाथा की कहानी भी बयां करती हैं।
विरासत शहरों के समग्र विकास के लिये शहरी विकास मंत्रालय ने ‘हृदय’ योजना का शुभारंभ किया है। योजना का उद्देश्य है- शहर के विशिष्ट चरित्र को प्रदर्शित करते हुए विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित एवं संवर्धित करना। यह कार्य सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक, पहुँच योग्य, सूचनापरक एवं संरक्षित पर्यावरण को प्रोत्साहन देकर किया जाएगा।
यह योजना मुख्य विरासत अवसंरचना परियोजनाओं जिनमें संस्कृति विभाग, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित/स्वीकृत विरासत परिसम्पत्तियों के आसपास के क्षेत्रों के लिये शहरी अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन शामिल है, के विकास में सहायता करेगी।
संरक्षण की आवश्यकता क्यों?
मानवीय चेतना का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। क्षेत्रीय नियमों एवं सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिये इतिहास यहाँ एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है तथा भूतकाल एक सीमा रेखा के रूप में है। यह समझ एक आदर्श समाज की ओर हमारी प्रगति को समझने में सहायता करती है।
विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी हमें एक अच्छा वैश्विक नागरिक होने तथा आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है।
विरासत स्थल हमें भूतकाल से जोड़ते हैं।
इनका आर्थिक महत्त्व भी है। विरासत संरक्षण ने सिद्ध किया है कि वह उद्यमिता एवं नवाचार के लिये एक सम्पन्न स्थल है। यह रोजगार सृजन में सहायक है।
समस्याएँ
जनसंख्या एवं प्रदूषण में वृद्धि इन पुरातात्विक स्थलों को विनाश की ओर ढकेल रहा है।
इनकी बिगड़ती स्थिति के लिये कई कारण ज़िम्मेदार हैं जिनमें लापरवाही एवं खराब प्रबंधन से लेकर दर्शकों की संख्या में वृद्धि एवं जानबूझ कर क्षति पहुँचाना, पूर्व के अनुपयुक्त उपचार तथा स्थगित रख-रखाव शामिल हैं।
पर्यटन क्रियाकलापों की बढ़ती गतिविधियों तथा आर्थिक लाभों के हाल के दबावों ने ऐसे कई पुरातात्विक स्थलों के नुकसान की दर में वृद्धि की है।
हमारे विरासत स्थलों की दयनीय स्थिति के ज़िम्मेदार वे संस्थाएँ और निकाय हैं जिन्हें इनके सरंक्षण का दायित्व दिया गया है। ये संस्थाएँ असफल इसलिये हैं क्योंकि लोग इनके आर्थिक संभावनाओं से अनजान हैं।
निष्कर्षतः इन विरासत स्थलों की स्थिति सुधरने हेतु इस दिशा में पहला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि स्मारकों और पुरातात्त्विक स्थलों का दौरा आगंतुकों के लिये रोमांचक अनुभव साबित हों। दशकों के पुरातात्त्विक प्रयासों के बाद, भारत में हज़ारों विरासत स्थलों की खोज हुई हैं जो प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता के समकालीन हैं। इन स्थलों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, वहीं पर्यटन विभाग भी इन स्थलों के ऐतिहासिक महत्त्व का प्रचार-प्रसार करने में असफल रहा है, इस दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाने होंगे।इस दिशा में ‘हृदय’ योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
'किसी राष्ट्र के लिये स्वाधीनता सर्वोपरि है; इस मूलमंत्र को नवयुवाओं की नसों में प्रवाहित कर,राष्ट्र के युवकों के लिये आज़ादी को आत्मप्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने वाले नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख पुरोहित की भूमिका निभाई। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के कारण।
राष्ट्रवादी चेतना के परिणामस्वरूप भारतीयों के मनोबल में हुई वृद्धि एवं इसके परिणामस्वरूप किये गए विभिन्न कार्य।
सुभाष चंद्र बोस का स्वाधीनता संघर्ष में योगदान।
निष्कर्ष।
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारत में राष्ट्रवाद का तेज़ी से विकास हुआ और एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। इस राष्ट्रवाद के विकास में ब्रिटिश शासन की शोषणपरक एवं प्रजातीय विभेद की नीतियों, आर्थिक और सामाजिक असंतोष, अंग्रेज़ों द्वारा किया गया भारत का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य चिंतन, अंग्रेज़ी शिक्षा एवं सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों से उत्पन्न चेतना आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
राष्ट्रवादी चेतना के विकास के परिणामस्वरूप भारतीयों के मनोबल में वृद्धि हुई और उनमें एक तर्कवादी आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसके द्वारा उन्होंने शासन व उसकी नीतियों का स्वमूल्यांकन शुरू किया एवं उसके शोषणपरक स्वरूप की अनुभूति कर असंतोष से भर गए तथा सदियों से आच्छादित निष्क्रियता से बाहर आए। फलतः वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित हुए, जिस कारण भारत में कई राजनीतिक संस्थाओं, जैसे- लैण्डहोल्डर्स सोसाइटी, मद्रास महाजन सभा और सबसे महत्त्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि की स्थापना हुई। कांग्रेस के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय आंदोलन ने देश की जनता को संगठित किया और उन्हें औपनिवेशिक शासन के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस से जुड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस को समाजवादी दिशा प्रदान की और उसे सर्वहारा वर्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाने का प्रयास किया। सुभाष ने नेहरू रिपोर्ट के निर्माण में योगदान दिया, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्र कराने की इच्छा के साथ वे भारत के बाहर गए तथा ब्रिटिश विरोधी शक्तियों से भारत की स्वतंत्रता हेतु मदद मांगी, जिसके फलस्वरूप आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में सुभाष ने ब्रिटिश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। यद्यपि वे अपने प्रयास में सफल न हो सके परंतु उनके कार्यों ने देश की जनता को उद्वेलित किया जिसे आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे के दौरान महसूस किया गया।
इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार एवं स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने बहुमूल्य योगदान दिया। राष्ट्र सदैव उनके प्रयत्नों के प्रति आभारी रहेगा।
"अगर इंग्लैंड, फ्राँस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते तो नाजी ताकत को रोका जा सकता था, लेकिन फ्राँस और ब्रिटेन को हिटलर का साथ ज़्यादा पसंद था।" टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• द्वितीय विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में इंग्लैंड और फ्राँस की साम्यवाद एवं हिटलर के प्रति नीतियों पर चर्चा कीजिये।
उक्त कथन फासीवादी शक्तियों के प्रति इंग्लैंड तथा फ्राँस की नीतियों में अंतर्विरोध एवं तुष्टीकरण की नीति के संदर्भ में कहा गया है।
वर्साय की संधि के तहत जर्मनी का निःशस्त्रीकरण कर दिया गया, इस पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया एवं उसके उपनिवेशों को छीन लिया गया। इससे जर्मन जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ एवं इसी को आधार बनाकर हिटलर सत्ता में आया।
हिटलर ने सत्ता में आते ही वर्साय की संधि का एक-एक कर उल्लंघन करना शुरू किया। उसने उग्र विदेश नीति का अवलम्बन किया। उसने जर्मनी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी और नए सिरे से जर्मनी का शस्त्रीकरण शुरू किया। उसने 1935 में ‘राइन क्षेत्र’ पर सैन्य अधिकार कर लिया, जिसका वर्साय की संधि के द्वारा असैन्यीकरण किया गया था। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात् उसने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर अधिकार कर लिया। लेकिन इंग्लैंड व फ्राँस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए हिटलर का विरोध नहीं किया। वहीं जब हिटलर ने 1939 में डेजिंग गलियारा प्राप्त करने हेतु पोलैंड पर हमला किया तो इंग्लैंड तथा फ्राँस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी।
वस्तुतः ये देश सोवियत संघ के साम्यवाद से भयभीत थे तथा उनकी नीति फासीवादी शक्तियों को साम्यवाद के विरुद्ध खड़ा करने की थी। इसी कारण उन्होंने साम्यवाद के विरुद्ध हिटलर का साथ दिया।
इंग्लैंड के जर्मनी से घनिष्ठ व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। साथ ही वह फ्राँस के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने हेतु जर्मनी के अस्तित्व को समाप्त करने का विरोधी था।
अतः उपर्युक्त कारणों से इंग्लैंड तथा फ्राँस, नाजी अतिक्रमण के विरुद्ध खड़े नहीं हुए एवं साम्यवाद को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे। इसके बजाय यदि इंग्लैंड और फ्राँस रूस के साथ मिलकर प्रयास करते तो हरसंभव नाजी अतिक्रमण को रोका जा सकता था।
रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी दोनों महान सुधारक थे एवं टैगोर, गांधीजी की नेतृत्व क्षमता के बड़े प्रशंसक थे, तथापि कई मुद्दों पर टैगोर की गांधीजी से गंभीर मतभिन्नता थी। विश्लेषित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• टैगोर और गांधी के संबंधों की सामान्य चर्चा से उत्तर प्रारंभ करें।
• दोनों के मतों में भिन्नता का उल्लेख करें।
• निष्कर्ष।
टैगोर और गांधी दोनों आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में शुमार हैं। दोनों महान सुधारक थे तथा एक-दूसरे से बहुत प्रभावित भी थे। गांधीजी टैगोर को महान चिंतक व शिक्षक मानते थे, उन्होंने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी।
टैगोर गांधीजी की नेतृत्व क्षमता से बेहद प्रभावित थे तथा उन्होंने गांधीजी को महात्मा (महान आत्मा) कहा। इसके बावजूद गांधीजी तथा टैगोर में कई मुद्दों पर गंभीर मतभिन्नता थी, जिसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-
टैगोर तर्क तथा औचित्य पर डटे रहने की ज़रूरत पर बल देते थे। गांधीजी ने 1934 के बिहार के भूकंप, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे, का उपयोग अपने अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये किया। उन्होंने भूकंप को ‘‘हमारे दोषों के लिये सज़ा देने हेतु भगवान द्वारा भेजा गया माना’’ विशेष रूप से अस्पृश्यता के पाप के लिये। टैगोर ने इसका विरोध किया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह एक अवैज्ञानिक तर्क है और इसे देश के एक बड़े वर्ग द्वारा हाथों-हाथ लिया जाता है।
इसी प्रकार टैगोर गांधीजी की आर्थिक नीतियों से भी सहमत नहीं थे। टैगोर का विचार था कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने सामान्यत: कड़ी मानवीय मेहनत व निर्धनता को कम कर दिया है। टैगोर ने चरखा चलाने के आध्यात्मिक तर्क की निंदा की है।
टैगोर और गांधी में आधुनिक औषधियों को लेकर भी मतभेद था गांधीजी का इन औषधियों पर विश्वास नहीं था।
इसी प्रकार आधुनिकता के संदर्भ में कुछ अन्य मुद्दे भी थे जिन पर टैगोर और गांधी में मतभिन्नता थी तथापि ऐसे मतभेदों को भिन्न वैश्विक विचारों से उत्पन्न माना जाना चाहिये।
कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने में दार्शनिक विचारों और परंपराओं की क्या भूमिका रही? चर्चा करें ।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• कश्मीरी संस्कृति का संक्षिप्त परिचय।
• दार्शनिक विचारों व परंपराओं पर प्रकाश डालें ।
• सूफी परंपरा से उत्पन्न सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करें।
कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक स्थिति के समान कला, साहित्य, नाटक, नृत्य और चित्रकला में भी धनी रहा है। उल्लेखनीय है कि व्यापार एवं राजनीति के अतिरिक्त एक समान दार्शनिक विचारों और परंपराओं के कारण भी कश्मीर शेष भारत से सदैव जुड़ा रहा है। इस संबंध में प्रस्तुत तर्क निम्नलिखित हैं-
शैवमत के अभिन्न अंग कश्मीरी शैव मत में वर्णित ‘शिव’ की अवधारणा, दक्षिण भारत में चर्चित शंकर के ‘अद्वैत दर्शन’ के ब्रह्म से समानता रखती है। यह प्रमाण कश्मीर के शैवमत व शेष भारत के दार्शनिक विचारों के आदान-प्रदान को प्रदर्शित करता है। कश्मीरी शैवमत के प्रमुख अभिनव गुप्त की ‘तंत्रलोक’ पुस्तिका में वर्णित ‘तंत्रों’ का प्रचार-प्रसार शेष भारत में हुआ।
शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में पूजा हेतु ‘केसर’ का प्रयोग होता है। यह ‘केसर’ कश्मीर से मंगाया जाता है।
भरत मुनि जो दक्षिण से संबंधित थे, ने नाट्यशास्त्र में 36 अध्यायों का वर्णन किया है जिसे विद्वान, कश्मीर शैवमत में वर्णित ‘36 तत्त्वों’ से संबंधित करते हैं जो निसंदेह एक समान दार्शनिक विचारों को प्रमाणित करता है।
कुषाण शासक कनिष्क ने चौथी बुद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। इसी में बौद्ध धर्म का हीनयान-महायान विभाजन हुआ तथा कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ।
कश्मीर की एक पुस्तक ‘योग वशिष्ठ’ वाल्मिकी से संबंधित है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। यह कश्मीर और शेष भारत के सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करती है।
कश्मीर की प्रसिद्ध कवयित्री लालेश्वरी द्वारा रचित कविताओं ने शेष भारत को कश्मीरी भाषा से अवगत कराया।
सूफी मत का प्रचार-प्रसार संपूर्ण भारत में हुआ था और कश्मीर भी इससे अछूता नहीं था। इसने कश्मीर व शेष भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। कश्मीर में नूरूद्दीन नूरानी और लल्ला आरिफी ने सूफी धर्म का प्रचार किया। उल्लेखनीय है कि लल्ला आरिफी को ‘लाल डेड’ (मदर लल्ला) के नाम से भी जाना जाता है।
इस प्रकार इन तर्कों के आधार पर दार्शनिक विचारों एवं परंपराओं के संबंध में कश्मीर का शेष भारत से स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। इन सब के अतिरिक्त चरक के आयुर्वेद, पाणिनी के व्याकरण, कल्हण की राजतरंगिणी विल्हण के संगीत में शेष भारत की परंपराएँ व दर्शन दृष्टिगत होते हैं।
प्लासी से विभाजन तक भारत के प्रति अंग्रेज़ों के कार्यक्रम, नीतियाँ और दृष्टिकोण न केवल घरेलू कारकों से निर्धारित होते थे बल्कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आयामों ने भी लगातार आकार दिया। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उसके बाद के समय की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को संक्षेप में लिखते हुए भारतीय सामाजिक, संवैधानिक सुधारों से जोड़ें।
• कुछ प्रमुख भारतीय आंदोलनों का भी जिक्र करें।
• विश्वयुद्ध I, II, 1917 की रूसी क्रांति, 1905 में जापान की विजय आदि को भारतीय संवैधानिक सुधारों से जोड़ें।
• निष्कर्ष लिखें।
प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसके बाद भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पकड़ और मजबूत करनी शुरू कर दी। अमेरिका की क्रांति का ब्रिटिश नीतियों पर स्पष्ट प्रभाव दिखता है। लार्ड कार्नवालिस को अमेरिका में सरेंडर करने के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। अमेरिका जैसी क्रांति भारत में न हो इसके लिये कार्नवालिस ने कठोर नियम एवं कानून बनाए। 1813 के चार्टर से ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इसके मूल में भी वे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ ज़िम्मेदार थीं, जिसने ब्रिटिश नागरिकों के लिये व्यापार के अवसर सीमित किये थे।
भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के परिणामस्वरूप भी अंग्रेज़ों को कई नियम बनाने या बदलने पड़े। 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक एक बड़ा मध्यम वर्ग पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित हो चुका था। ऐसे में अंग्रेज़ों को इन सुधार आंदोलनों की मांगों के हिसाब से सोचना पड़ता था। 20वीं सदी में लगभग सभी बड़े भारतीय नेता विदेशों से पढ़ाई पूरी करके आए थे, ऐसे में अंग्रेज़ उनकी संवैधानिक मांगों को खारिज नहीं कर सकते थे।
फ्राँस की क्रांति के फलस्वरूप, विश्व भर में नए विचार फैले। उनका प्रभाव ब्रिटिश नीतियों पर पड़ना स्वाभाविक था। 1840 के दशक में जब ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो वहाँ उसे हार का सामना करना पड़ा। अगले कुछ सालों तक अंग्रेज़ इसलिये चुप थे कि कहीं सोवियत संघ अफगानिस्तान के साथ खुलकर सामने न आ जाए। 1905 में जब जापान ने रूस को पराजित कर दिया तो भारतीयों की इस धारणा को बल मिला कि यूरोपीय अपराजेय नहीं हैं। संवैधानिक सुधारों की दशा में 1909 का मार्ले-मिंटो सुधार इसी का प्रतिफल था।
प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीय सेना ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ी थी, जिसका परिणाम 1919 का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में मिला। भारत में रॉलेट एक्ट लगाने का एकमात्र कारण, अंग्रेज़ों का यह डर था कि कहीं सोवियत संघ की तरह भारत में भी सशस्त्र क्रांति न हो जाए। भारत में मार्क्सवादी अपनी जड़ें न जमा लें, इसके लिये अंग्रेज़ों ने हर किसी घटना का बर्बरतापूर्वक दमन किया। जैसे- कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस आदि।
द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। स्पष्ट है कि अंग्रेज़ों की नीतियाँ, कार्यक्रम एवं वैचारिक आधार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संश्लेषित रूप का प्रतिफल थे।
अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश ‘कुशल अकर्मण्यता’ की नीति 1860 के दशक में अफगानिस्तान में चल रही आंतरिक राजनीतिक उठा- पटक के प्रति ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अपनाई गई कपटपूर्ण उदासीनता की प्रवृत्ति पर आधारित थी। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• सर्वप्रथम अंग्रेज़ों के राज्य विस्तार के क्रम में उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बताएँ।
• अफगानिस्तान के आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर ब्रिटिश हित एवं अहित पर चर्चा करें।
• अंग्रेज़ों ने ‘चालाकीपूर्ण निष्क्रियता’ को कैसे स्थापित किया।
अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद उत्तर-पश्चिम की ओर रुख किया। अफगानिस्तान, भौगोलिक रूप से सोवियत संघ के लिये उपयुक्त था। अंग्रेज़ों ने इसकी परवाह न करते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इसे प्रथम आंग्ल-अफगानिस्तान युद्ध कहा जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई।
रूस द्वारा भारत पर आक्रमण का पूर्वानुमान कर रूस से भारत की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों द्वारा दो प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई - 1.अग्रगामी विचारधारा और 2. कुशल अक्रियता या चालाकीपूर्ण निष्क्रियता’। अग्रगामी विचारधारा की नीति के तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और परिणामस्वरूप अफगान अमीरों के बीच दो युद्ध लड़े गए। कुशल अक्रियता या ‘चालाकीपूर्ण निष्क्रियता’ की नीति, प्रथम अफगान अंग्रेज़ युद्ध की क्षति तथा पूर्व में हुई नीतिगत गलतियों को सुधारने हेतु अपनाई गई। भारत की ब्रिटिश सरकार ने समय-समय पर एन दोनों ही नीतियों का पालन किया
इसके बाद सोवियत संघ की उपस्थिति तुर्की, ईरान एवं तुर्कमेनिस्तान में हो गई। वर्ष 1836 में लार्ड ऑकलैंड को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसकी आक्रमण की नीति असफल हो चुकी थी। वर्ष 1864 में जब जॉन लारेंस भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया तब उसने ‘चालाकीपूर्वक निष्क्रियता’ (Masterly Inactivity) की नीति अपनाई। ऐसा करना उसकी मजबूरी भी थी क्योंकि अगर सोवियत संघ हस्तक्षेप करना शुरू कर देता तो यह भारत में स्थापित साम्राज्य के लिये भी खतरा होता।
जब अफगानिस्तान में शेर अली ने सत्ता संभाली तब जॉन लारेंस ने उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। इस मित्रतापूर्वक व्यवहार के पीछे की मंशा यह थी कि अफगानिस्तान की आंतरिक राजनीति को भली-भाँति समझना अब आसान हो गया था। इस प्रकार यह अंग्रेज़ों द्वारा जानबूझकर अपनाई गई निष्क्रियता थी।
बिस्मार्क की विदेश नीति उस समय तक सफल रही जब तक वह जर्मनी का चांसलर रहा। आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• बिस्मार्क की विदेश नीति के उद्देश्य का संक्षिप्त परिचय दें।
• विदेश नीतियों का संक्षिप्त वर्णन।
• नीतियों का विश्लेषण करें व उत्तर को पुष्ट करें।
1871 ई. के बाद बिस्मार्क की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य यूरोप में जर्मनी की प्रधानता को बनाए रखना था। जर्मनी को संगठित व शक्तिशाली बनाने के उपरांत बिस्मार्क ने ‘युद्ध-नीति’ त्यागकर और कूटनीतिज्ञ रणनीतियों को अपनाकर यूरोप में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। बिस्मार्क की सफल कूटनीतिज्ञ रणनीतियाँ इस प्रकार हैंः
तीन सम्राटों का संघः बिस्मार्क ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया व रूस को मिलाकर तीन सम्राटों के संघ का गठन किया जो कि कुछ समय बाद बाल्कन की समस्या के परिणामस्वरूप विघटित हो गया।
आस्ट्रो-जर्मन द्विगुटः यह बिस्मार्क की कूटनीति की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस संधि के अंतर्गत युद्ध अवस्था में एक-दूसरे की सहायता का संकल्प लिया गया।
त्रिगुट संगठन का निर्माणः तत्पश्चात् बिस्मार्क ने इटली, जर्मनी व ऑस्ट्रिया का त्रिगुट संगठन बनाया। उल्लेखनीय है कि इटली व ऑस्ट्रिया शत्रु देश थे।
पुनराश्वासन संधिः 1883 ई. में जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रूमानिया के साथ संधि की जो रूस के विरुद्ध थी। अतः रूस, फ्राँस से संधि न करे, इस कारण बिस्मार्क ने रूस से 1887 में पुनराश्वासन संधि की।
ब्रिटेन के प्रति नीतिः ब्रिटेन की नाविक शक्ति की श्रेष्ठता के कारण बिस्मार्क ने उसे चुनौती नहीं दी। इस प्रकार उसने ब्रिटेन को यूरोपीय व्यवस्था से दूर रखा।
रूस के साथ पुनराश्वासन संधि के उपरांत बिस्मार्क को 1890 में त्यागपत्र देना पड़ा। जर्मनी का एकीकरण पूरा होने के उपरांत उसने नए साम्राज्य की सुरक्षा नीति के अंतर्गत एक सशक्त विदेश नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने नई संधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सर्वथा नवीन पद्धति का सूत्रपात किया और इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया।
हालाँकि बिस्मार्क की समस्त संधियाँ अंतर्विरोधों से परिपूर्ण थीं। ऑस्ट्रिया, इटली व रूस के हित कई मामलों में टकराते थे तथा इनका समन्वय एक जटिल कार्य था जो बिस्मार्क जैसा कूटनीतिज्ञ ही कर सकता था। उसके पदत्याग के 4 वर्ष के भीतर संपूर्ण पद्धति का अंत हो गया। बिस्मार्क की पद्धति में इंग्लैंड सम्मिलित नहीं था जो एक दोष था। अपने कार्यकाल के दौरान बिस्मार्क ने फ्राँस को यूरोपीय राजनीति से अलग-थलग व मित्रविहीन तो रखा परंतु उसे न तो निर्बल बना सका और न ही उसके असंतोषों को दूर कर सका। यही कारण था कि बिस्मार्क की नीतियाँ लघुकालीन थीं।
इस प्रकार यह उचित है कि बिस्मार्क के चांसलर रहने तक उसकी नीतियाँ सफल थीं परंतु यह सफलता दीर्घकालीन नहीं थी। क्योंकि बिस्मार्क के उपरांत जर्मनी में ऐसा कोई कूटनीतिज्ञ नहीं था जो गुप्त संधियों के सूक्ष्म संतुलन को बनाए रख सके। फलतः बिस्मार्क के उपरांत फ्राँस को यूरोपीय राजनीति में लौटने का सुअवसर प्राप्त हो गया जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। साथ ही अंतर्विरोधों पर टिकी इस व्यवस्था को अत्यंत सफल कहना सर्वथा उचित न होगा।
19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारत की व्यापार प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इनके प्रभावों का वर्णन करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• सर्वप्रथम अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन का मूल कारण बताएँ।
• भारत के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे कृषि, उद्योग, आत्मनिर्भरता, आयात-निर्यात आदि पर क्या प्रभाव पड़ा? विश्लेषण कीजिये।
• निष्कर्ष।
उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्द्ध कई मायनों में प्रमुख था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ सूती कपड़ों आदि की मशीनें स्थापित हो चुकी थीं। अब भारत को कच्चे माल के उत्पादक एवं मशीनी उत्पाद के बाज़ार के रूप में देखा जाने लगा था। इसके लिये अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे लाइनें बिछाईं ताकि इसका एकमात्र उद्देश्य भारत के कच्चे माल को आसानी से बंदरगाहों तक पहुँचाया जा सके।
भारत परंपरागत रूप से कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर था। लेकिन अब अंग्रेज़ी पूंजीपतियों ने भारत में व्यापारिक फसलों, जैसे चाय, कॉफी आदि के बागान लगाने शुरू कर दिये। अन्य औद्योगिकता महत्त्व की फसलें जैसे- नील आदि की खेती को अनिवार्य कर दिया गया। इससे परंपरागत कृषि का ढाँचा ही टूट गया।
भारत में कुटीर उद्योग से लोगों को रोजगार भी मिलता था और उनकी मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थीं। अब विलायत से बने उत्पादों से भारतीय बाज़ार पट गए। इससे न सिर्फ भारतीय उद्योगों का अंत हुआ बल्कि विलायती सामान खरीदने के कारण भारत का बहुत सारा पैसा विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में गया।
कुछ भारतीय आर्थिक विशेषज्ञों ने अंग्रेज़ों की इस नीति को भारतीय सम्पत्ति की लूट भी कहा है। स्पष्ट रूप से अब भारत विदेशी आयात पर निर्भर होता चला जा रहा था। यह भारत के व्यापारिक इतिहास में पहला अवसर था। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु कर दिया, जिसका परिणाम अगले कई दशकों तक परिलक्षित होता रहा।