tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
पूर्वोत्तर भारत अक्सर आंतरिक तनावों के कारण चर्चा में रहता है, ‘एक ओर इसका कारण नृजातीय विविधता को माना जाता है तो दूसरी ओर स्वयं की भारत से अलगाव की भावना को।’ कथन को स्पष्ट करते हुए, इस स्थिति में सुधार हेतु अपेक्षित उपायों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण;
• पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में संक्षिप्त भूमिका।
• भारत के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्त्व के बारे में संक्षेप में लिखें।
• पूर्वाेत्तर भारत की नृजातीय विविधता और शेष भारत से अलगाववादी प्रवृत्ति के बारे में लिखें।
• इन स्थितियों का उपयुक्त समाधान बताएँ एवं सरकार द्वारा इस संदर्भ में किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख करें।
भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध परिप्रेक्ष्यों में महत्त्वपूर्ण है। जहाँ एक तरफ यहाँ की सांस्कृतिक विविधता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, वहीं चीन, म्याँमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझेदारी के कारण भी इस क्षेत्र का महत्त्व बढ़ जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र का तनावग्रस्त होना भारत की आंतरिक सुरक्षा तथा विकास दोनों के लिए उचित नहीं।
नृजातीय विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कारक हैंः
पूर्वोत्तर में विभिन्न नृजातीय समुदाय हैं। इनमें से कई आज भी अपनी परंपरागत संस्कृति के साथ रूढ़ बने हुए हैं। मेइती, नगा, कार्बी, बोडो आदि ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण समुदाय हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में कई बार इन समुदायों के मध्य ही स्वामित्व के अधिकारों को लेकर संघर्ष हो जाते हैं।
वहीं, भारत से अलगाव की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कारक दृष्टिगोचर होते हैं-
शेष भारत और पूर्वाेत्तर क्षेत्र के कुछ लोगों के अंतर्मन में ऐसी भावना निर्मित हो गई है कि इन दोनों के हित पूर्णतः भिन्न हैं।
पूर्वाेत्तर क्षेत्र में विवादास्पद अफस्पा के प्रभाव ने भी यहाँ अलगाववादी मंशा को उत्तेजित किया है।
कुछ गुटों, जैसे नागा गुट एन.एस.सी.एन. द्वारा अलग स्वायत्त क्षेत्र निर्मित करने की मांग।
चीन जैसी बाह्य शक्तियों द्वारा क्षेत्र के उग्रवादी गुटों को समर्थन देना ताकि ये भारत सरकार के विरुद्ध कार्यवाहियाँ करते रहें।
इन परिस्थितियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह कार्रवाई संरचनात्मक और गुणात्मक दोनों परिप्रेक्ष्यों में महत्त्वपूर्ण साबित होगी।
पूर्वाेत्तर क्षेत्र में आतंरिक तनावों से निपटने के लिये प्रभावी अपेक्षित उपाय निम्निलिखित हैं-
प्रभावी शांति वार्ता व आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का निर्माण एवं समीपवर्ती राष्ट्रों से सहयोग एवं समन्वय, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का उचित सत्यापन, नीति निर्माण में पूर्वाेत्तर के लोगों की संस्कृति व मनोदशा का ध्यान, अवैध प्रवासियों पर प्रभावी रोक और निष्पक्ष राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के निर्माण द्वारा उचित समाधान संभव है।
स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से जातीय अल्पसंख्यकों को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने, शासन व प्रशासन के स्तर पर कोताही को दूर करने, युद्धविराम समझौते व शांति वार्ताओं का लाभ लेकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने वाले गुटों की गतिविधियों पर रोक, समान रूप से समस्त क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, लुक-ईस्ट नीति के साथ उचित संलग्नता, सीमा विवादों के समयबद्ध समाधान, सतत एवं समावेशी विकास जैसे उपाय प्रमुख रूप से कारगर साबित हो सकते हैं।
कुल मिलाकर पूर्वाेत्तर भारत को भारत के अभिन्न अंग के रूप में और विकास करने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ विद्यमान तनाव के कारणों को आपसी समन्वय से दूर करने की आवश्यकता है तभी भारत का संपूर्ण विकास हो सकता है।
औद्योगिक आपदाओं हेतु ज़िम्मेदार कारकों की पहचान करते हुए इनसे निपटने हेतु आवश्यक उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• औद्योगिक आपदा का संक्षिप्त परिचय।
• औद्योगिक आपदा हेतु जिम्मेदार कारकों का उल्लेख करें।
• इनसे निपटने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा करें।
देश में अक्सर औद्योगिक आपदा की घटनाएँ देखने को मिलती हैं, जिनसे जीवन तथा सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुँचता है।
औद्योगिक आपदाओं के कारण:
अधिकांश घटनाओं का कारण आग, विस्फोट तथा खतरनाक रसायनों का रिसाव होता है।
अधिकांश कंपनियों द्वारा सुरक्षा मानकों को लागू करने में लापरवाही बरतना।
श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलबध न कराना।
असंगठित क्षेत्रों में खतरनाक रसायनों का संग्रहण तथा भंडारण जो प्रकृति तथा समाज दोनों के लिये खतरा है।
औद्योगिक विनियमन बहुत ढीले हैं जिससे आपदाओं के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है।
कई बार सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद श्रमिक उनके उपयोग को लेकर सचेत नहीं होते।
उपाय
पूर्ण आवश्यक सूचनाओं के साथ खतरनाक रसायनों की सूची बनानी चाहिये जिसमें रसायन की विशेषता, भंडारण का स्थान तथा उससे संभावित खतरों का उल्लेख होना चाहिये।
उपरोक्त सूचना न सिर्फ उद्योग से जुड़े कर्मचारियों अपितु आस-पास रहने वाले सभी निवासियों को भी होनी चाहिये।
सम्भावित जोखिम भरे क्षेत्र को विशेष रूप से चिह्नित किया जाना चाहिये।
खतरों से सावधान करने के साथ ही आपातकाल में बचाव के मार्ग से भी अवगत कराया जाना चाहिये।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य किये गए पर्यावरण प्रभाव आकलन के नियमों को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिये।
भारत में उद्योगों के सुरक्षा संबंधी नियमों तथा कानूनों का एकीकरण किया जाना चाहिये।
चक्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर आने वाली बाधाओं की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• चक्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
• इसके कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर क्या हो सकते हैं इसका उल्लेख करें।
• इन स्तरों पर आने वाली बाधाओं की चर्चा करें।
हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सतत विकास तथा संसाधन दक्षता के संदर्भ में चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाने पर बल दिया।
चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की अवधारणा है जो एक बार इस्तेमाल करो और फेंक दो (use once and throw) के रैखिक दृष्टिकोण के विपरीत संसाधनों के उपयोग को ‘5R’ सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये हैं-
कम करना (Reduce)
पुन: उपयोग (Reuse)
पुनर्चक्रण (Recycle)
पुनर्विनिर्माण (Re-Manufacture)
मरम्मत/नवीनीकरण (Repair/Refurnish)
कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएँ
आर्थिक बाधाएँ:
कीमत निर्धारण के समय सामाजिक तथा पर्यावरणीय मानकों पर ध्यान नहीं दिया जाता।
अधिकांश निवेशक अभी भी अर्थव्यवस्था का रैखिक मॉडल आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं।
तकनीकी आधारित बाधाएँ:
तकनीकी का ज्ञान रखने वाले योग्य पेशेवरों की कमी, इस अर्थव्यवस्था मॉडल की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है।
संस्थागत बाधाएँ:
चक्रीय अर्थव्यवस्था का यह मॉडल दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर आधारित है, जबकि वर्तमान में कंपनियों की नीति तात्कालिक/अल्पकालिक मूल्य सृजन पर आधारित है।
GDP सूचकांक में सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्यों पर बल नहीं दिया जाता जिसके कारण इनके प्रति व्यापक स्वीकृति का भाव नहीं देखा जाता।
रोज़गारविहीन आर्थिक संवृद्धि भारत के युवाओं के लिये हमेशा मुश्किल खड़ी करती रही है। रोज़गारविहीन आर्थिक संवृद्धि के कारणों को बताते हुए इस मुद्दे के समाधान के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• रोज़गारविहीन आर्थिक वृद्धि का युवाओं पर प्रभाव।
• रोज़गारविहीन आर्थिक वृद्धि का कारण एवं इसके निवारण के उपाय।
हल करने का दृष्टिकोण
• रोज़गारविहीन आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट करें।
• रोज़गारविहीन आर्थिक वृद्धि के कारण एवं युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव बताएँ।
• रोज़गारविहीन आर्थिक वृद्धि को दूर करने के उपाय बताते हुए अंत में निष्कर्ष लिखें।
रोज़गारविहीन आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में रोज़गार सृजन कम होना है। आर्थिक सिद्धांत यह मानता है कि जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद तेज़ी से बढ़ता है वहाँ रोज़गार सृजन उसी अनुपात में तीव्रता से होता है। परंतु कई कारणों से भारत में यह संभव नहीं हुआ, जिसका दुष्परिणाम विशेषकर युवाओं पर पड़ता है।
एनएसएसओ (NSSO) तथा लेबर ब्यूरो के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि पिछले डेढ़ दशक में भारत की जीडीपी जिस गति से आगे बढ़ी है उस गति से रोज़गार में वृद्धि नहीं हुई है।
रोज़गारविहीन इस विकास के निम्नलिखित कारण हैं:
भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाना, जबकि सामान्य तौर पर कोई अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तब सेवा क्षेत्र प्रधान अर्थव्यवस्था बनती है।
द्वितीयक क्षेत्र के अल्प विकास के कारण रोज़गार का सृजन आवश्यकतानुसार नहीं हो सका।
बुनियादी ढाँचे के अल्प विकास से उद्योगों का विकास प्रभावित होना।
शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव।
श्रम कानूनों की जटिलता आदि।
उपर्युक्त कारणों से भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेहतर दोहन नहीं किया ज़ा सका। भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी 35 वर्ष से कम की है। यह युवा ऊर्ज़ा बेहतर रोज़गार के अभाव में जड़ता एवं अवसाद की शिकार हो रही है, जिसके कारण वह आपराधिक गतिविधियों की तरफ ज़्यादा उन्मुख हो रही है। कश्मीर में युवाओं द्वारा पैसे लेकर पत्थर फेंकना इसका प्रमुख उदाहरण है।
रोज़गारविहीन संवृद्धि के मुद्दों के समाधान के लिये कई प्रयास किये जाने चाहिये, जैसे- श्रम कानूनों का सरलीकरण, शिक्षा को रोज़गार उन्मुख बनाने पर बल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास पर बल, पूंजी प्रधान उद्योगों की बजाय श्रम प्रधान उद्योगों को ज़्यादा वरीयता प्रदान करना आदि।
सरकार ने रोज़गार सृजन के लिये ‘मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप एवं स्टैंडअप जैसे कार्यकमों को शुरू किया है।
वस्ततु: रोज़गारविहीन संवृद्धि देश के डेमोग्राफिक लाभांश के सदुपयोग में बाधा पहुँचाती है, जिससे युवाओं में निराशा पनपती है। अत: आवश्यक उपायों को अपनाकर आर्थिक संवृद्धि एवं रोज़गार सृजन के अनुपात को संतुलित करना चाहिये।
सरकार को बैंकों में अपने स्वामित्व को कम करना चाहिये और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रभावी विनियमन के लिये आरबीआई को अधिक शक्तियाँ देनी चाहिये। विवेचना कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कम करने के औचित्य को बताना है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिये और अधिक शक्तियाँ देने की आवश्कयता को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम परिचय लिखें।
• बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कम करने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दें।
• आरबीआई को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्यकता बताते हुए अंत में निष्कर्ष लिखें।
1969 एवं 1980 में देश के सर्वांगीण विकास एवं पुनरुत्थान के लिये भारत सरकार ने बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया। इसके माध्यम से पिछड़े इलाकों एवं गरीब वर्गों की बैकिंग सुविधाओं तक पहुँच आसान हुई। साथ ही वर्तमान समय में पुन: बैंकों के निजीकरण की बात चल रही है।
वस्तुत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ती गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों (NPA) की मात्रा, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों बढ़ते भ्रष्टाचार, तथा बेहतर प्रबंधन एवं संचालन क्षमता की समस्या आदि के कारण सरकार से बैंकों के स्वामित्व में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात की जा रही है। हाल ही में पीएनबी (PNB) घोटाले के बाद भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा कि सरकार को चरणबद्ध तरीके से अपनी हिस्सेदारी घटाकर 33 फीसदी करनी चाहिये।
लेकिन दूसरे पक्ष को देखें तो निजी बैंक भले ही तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत होते हैं, लेकिन वहाँ भी धोखाधड़ी होती है। वहाँ भी बैड लोन की मात्रा पर्याप्त है। रिज़र्व बैंक की निजी बैंकों की परिसंपंत्ति गुणवत्ता निरीक्षण में भी यह बात सामने आई। वहीं 2008 की मंदी में अमेरिका के निजी बैंकों का दिवालिया होना यह दर्शाता है कि वे हमेशा सफल नहीं होते।
अत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व बदलने की बजाय समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिये:
बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्वतंत्र निदेशक भेेजे जाएँ।
ऋण देने के मामले में स्पष्ट मानक तथा पारदर्शिता की व्यवस्था की जाए।
बेहतर प्रबंधन एवं कुशलतापूर्वक नियंत्रण के लिये आरबीआई को और अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँ।
इस संदर्भ आरबीआई को निम्न अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है:
बैंकों द्वारा दिये गए बड़े लोनों के औचित्य की जाँच करना।
खातों की जाँच का अधिकार ताकि बैंक आरबीआई को अँधेरे में रखकर एनपीए का बार-बार नवीनीकरण न कर सकें।
आरबीआई के कार्यों का और अधिक स्पष्टता एवं वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया जाए।
इस संदर्भ में सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को कुछ अधिकार भी प्रदान किये गए हैं, जैसे-
बैकिंग विनियमन (संसोधन) अध्यादेश, 2017 के तहत कुछ विशिष्ट दबावग्रस्त परिसंपत्तियों से जुड़े मुद्दों के निपटान के लिये इन्साल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का अधिकार।
गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों की वसूली हेतु बैंकों को सलाह देने के लिये निरीक्षण समितियों एवं प्राधिकारी नियुक्त करने का अधिकार।
वस्तुत: देश की दो-तिहाई आबादी बैकिंग सेवाएँ सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त कर रही है, विशेषकर निम्न आय वर्ग वाले, जैसे जन धन खाता।
अत: सरकार अपने स्वामित्व में हिस्सेदारी कम करने की बजाए उसे बेहतर प्रबंधन एवं संचालन क्षमता से युक्त करे तथा आरबीआई को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करे।
सरकार को सार्वभौमिक पहुँच की दुविधा के साथ चयन की स्वतंत्रता को अवश्य संतुलित करना चाहिये। नेट न्यूट्रैलिटी की बहस के संदर्भ में चर्चा कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
नेट न्यूट्रैलिटी का उल्लंघन कैसे सार्वभौमिक पहुँच को एवं चयन की स्वतंत्रता को बाधित करता है? इसे बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
सर्वप्रथम नेट न्यूट्रैलिटी को स्पष्ट कीजिये।
नेट न्यूट्रैलिटी का उल्लंघन सार्वभौमिक पहुँच एवं चयन की स्वतंत्रता को कैसे बाधित करता है? इसे स्पष्ट कीजिये।
सरकार कैसे इसमें संतुलन लाए, इसे बताइये।
अंत में निष्कर्ष लिखिये।
नेट न्यूट्रैलिटी एक बुनियादी सिद्धांत है। इसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को इंटरनेट पर मौजूद सभी डेटा को समान दर्जा देना चाहिये। उन्हें न तो किसी सेवा को ब्लॉक करना चाहिये और न ही उसकी स्पीड स्लो (slow) करनी चाहिये। फेसबुक के ‘प्री बेसिक’ एवं एयरटेल के ‘ज़ीरो प्लान’ के माध्यम से नेट न्यूट्रैलिटी पर बहस की शुरुआत हुई।
वस्तुत: नेट न्यूट्रैलिटी सिद्धांत का उल्लंघन सार्वभौमिक पहुँच के अधिकार एवं चयन की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का उल्लंघन करता है। आज डिजिटलीकरण के युग में इंटरनेट सूचना प्राप्त करने तथा ज्ञान बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। ऐसे में डाटा के साथ भेदभाव या किसी सेवा की स्पीड स्लो करना या ब्लॉक करना व्यक्ति की सार्वभौमिक पहुँच को बाधित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को मानवीय अधिकार माना है तथा भारत में ऐसी घोषणा करने वाला केरल पहला राज्य हैै।
इंटरनेट पर कुछ सेवाओं को नि:शुल्क प्रदान करना व्यक्ति के निष्पक्ष दृष्टिकोण के विकास में बाधक है। इस स्थिति में किसी खास सूचाना तक उपयोगकर्त्ताओं की पहुँच सुनिश्चित कर किसी खास विचारधारा या उद्देश्य के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जा सकता है। इससे किसी खास उत्पाद के बारे में सूचनाएँ पहुँचाकर अन्य उत्पादों की बाज़ार में उपस्थिति को कमज़ोर किया जा सकता है। यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिये प्रतिकूल है।
सरकार को इसमें संतुलन हेतु निम्नलिखित प्रयास करना चाहिये:
सरकार को इंटरनेट की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करना चाहिये तथा इसके माध्यम से चयन की स्वतंत्रता उपयोगकर्त्ताओं पर छोड़ देनी चाहिये।
इसमें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।
राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द्र को नुकसान पहुँचाने वाली सूचनाओं को ही ब्लॉक करने का अधिकार होना चाहिये।
सरकार को ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुँच प्रदान करने के लिये किफायती एवं वहनीय ब्राडबैंड उपलब्ध कराने पर ज़ोर देना चाहिये, न कि किसी सेवा को नि:शुल्क तथा किसी सेवा के लिये ज़्यादा शुल्क लेने की अनुमति देनी चाहिये।
इस संदर्भ में ‘ट्राई’ ने अपनी सिफारिश में कहा है कि सार्वभौमिक किफायती एवं स्तरीय ब्रांडबैंड की सुविधा पाने का सभी को समान अधिकार है। इंटरनेट एक खुला मंच है, जिसमें न तो किसी को प्राथमिकता दी जा सकती है और न ही किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है।
निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता को स्पीड एवं लागत के आधार पर ऑनलाइन सामग्री तक पहुँच बनाने में किसी भी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं होनी चाहिये। यह नेट न्यूट्रैलिटी के मूल भावना के अनुरूप होगा तथा उपयोगकर्त्ताओं के सार्वभौमिक पहुँच एवं चयन की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करेगा।
आपदा बचाव कार्यो के दौरान जख्मी व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में त्वरित ट्रॉमा केयर सेंटर की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
आपदा के दौरान आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में त्वरित ट्रॉमा केयर सेंटर की भूमिका को स्पष्ट करना है।
जलवायु परिवर्तन जनित प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका को स्पष्ट कीजिये।
हल करने का दृष्टिकोण
भूमिका लिखिये।
आपदा के समय त्वरित ट्रॉमा केयर सेंटर की भूमिका का विश्लेषण कीजिये।
निष्कर्ष दीजिये।
आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है, जिसका समाज व पर्यावरण पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। आपदा जनित विपत्ति या विध्वंस से बड़ी मात्रा में मानव जीवन की क्षति होती है, मानव पीड़ित होते हैं तथा संपत्ति को हानि पहुँचती है। आपदा से पीड़ित व्यक्ति को शीघ्रताशीघ्र आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा प्रदान करके आपदा से उत्पन्न मानव क्षति को कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में त्वरित टॉमा केयर सेंटर अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
भारत कई आपदाओं के आधार पर अलग-अलग स्तर पर असुरिक्षत भू-भाग है। जहाँ कहीं भूस्खलन तो कहीं हिमस्खलन, कहीं बाढ़ तो कहीं भूकंप अपनी विभीषिका को प्रदर्शित करते रहते हैं। इसके अलावा मानवीय आपदाएँ जैसे- रेल व सड़क दुर्घटनाएँ आदि भी मनुष्य को प्रभावित करती रहती हैं। इन गंभीर परिस्थितियों में मानव क्षति को कम-से-कम करने हेतु तथा भयंकर रूप से जख्मी मरीज़ाें को पुन: स्वस्थ करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु त्वरित ट्रॉमा केयर सेंटर की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है। इस सेंटर में आपदाग्रस्त व्यक्ति को गोल्डन आवर अर्थात् जख्मी होने के बाद एक घंटे के भीतर की अवधि में अस्पताल पहुँचाने से पूर्व प्रारंभिक इलाज हेतु रेफर किया जाता है जो मरीज़ की जीवन रक्षा हेतु अति आवश्यक है।
आपदा पश्चात् बचाव कार्यों के अंतर्गत आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना व अन्य आपदाओं के दौरान सुरक्षा हेतु सरकारी अस्पतालों में सुविधाएँ दुरुस्त करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित करना तथा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निर्मित राजमार्गों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर सड़क परिवहन मंत्रालय की सहभागिता से एंबुलेंस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा आपदाग्रस्त क्षेत्र में तुरंत इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय मोबाइल अस्पताल की सुविधा प्रदान कर रहा है। 100 बेड वाले कंटेनर आधारित इस अस्पताल को रेल, सड़क या हवाई मार्ग से घटनास्थल तक पहुँचाया जा सकता है।
भारत जैसे आपदा संवदेनशील राष्ट्र में आपदाओं या दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली ऊँची मृत्यु दर का मुख्य कारण निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ट्रॉमा सिस्टम का उपलब्ध नहीं होना है, जिससे घटनास्थल पर ही पीड़ित व घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार प्राप्त नहीं हो पाता है और जीवन की क्षति का सामना करना पड़ता है।
स्पष्ट है कि ट्रॉमा केयर सेंटर के माध्यम से आपदा के शिकार तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उचित देखभाल के लिये सही समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाता है जिससे मानव क्षति को न्यूनतम करने के साथ ही उसे स्वस्थ कर समाज के लिये उपयोगी बनाकर पुन: समाज को लौटा दिया जाता है।
जबकि यह सच है कि सशस्त्र संघर्षों में से कई के साथ भारत सरकार की बातचीत हुई है या शांति समझौते के माध्यम से वे समाप्त हो गए हैं; पर यह भी सच है कि पूर्वोत्तर भारत की शांति और विकास में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• शांति समझौते पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप समाप्त होने वाले तथा बातचीत से हल होने वाले सशस्त्र संघर्षों का उल्लेख करना है।
• पूर्वोत्तर भारत में परिकल्पित शांति और विकास के प्रति विद्यमान चुनौतियों को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय दीजिये।
• बातचीत तचीत से हल किये जाने वाले तथा शांति समझौते के साथ समाप्त हो जाने वाले सशस्त्र संघर्षों का उल्लेख कीजिये।
• पूर्वोत्तर भारत में परिकल्पित शांति और विकास के प्रति चुनौतियाँ बताते हुए उत्तर की समाप्ति कीजिये।
भारत में सशस्त्र संघर्षों का लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष हुए। इसमें पंजाब का पृथकतावादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत का अलगाववादी आंदोलन, वामपंथी उग्रवाद तथा कश्मीर के लड़ाके प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं।
भारत ने सशस्त्र संघर्षों की समाप्ति के लिये बहुआामी रणनीति अपनाई, जिसमें सर्वप्रमुख शांति समझौता तथा प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई गुट भारत सरकार के साथ या तो बातचीत की मेज़ पर आए या शांति समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गए, जैसे:
पंजाब में हुए पृथकतावादी आंदोलन को समाप्त करने के लिये ऑपरेशन ‘ब्लू स्टार’ चलाया गया तथा उसे बाद में शांति की मेज़ पर आने के लिये विवश किया गया। फलत: 1985 में शांति वार्त्ता समझौता के माध्यम से पंजाब में यह आंदोलन समाप्त हो गया।
इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में भारतीय सेना एवं मिज़ो विद्रोहियों के बीच लगभग एक दशक तक झड़पें होती रहीं जिसका कोई समाधान नहीं निकला। अंतत: 1986 में शांति समझौते के माध्यम से मिज़ो अलगाववादियों को राजनैतिक ढाँचे में शामिल किया गया तथा मिज़ो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष छोड़ने पर राजी हो गए।
कुछ सशस्त्र संघर्ष शांति समझौते के माध्यम से अभी संघर्ष विराम की स्थिति में हैं। इसका सर्वप्रमुख उदाहरण है नगालैंड में एमएससीएन-आईएम के साथ शांति समझौता हस्ताक्षर। इसके माध्यम से भारत सरकार ने वृहद नागालिम की मांग को अब तक दबा कर रखा है।
पूर्वोत्तर भारत के सामरिक दृष्टि से महत्त्वूपर्ण तथा नृजातीय विविधता एवं सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण भारत सरकार ने इस क्षेत्र में शांति एवं विकास के लिये कई कार्य किये हैं जैसे- स्थानीय स्वायत्त प्रशासन प्रदान करना, वन अधिकार संरक्षण कानून, 2006 के माध्यम से आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को मान्यता देना, विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर इनके आर्थिक विकास को तेज़ करना आदि।
लेकिन शांति और विकास की दिशा में अनेक चुनौतियाँ भी हैं जैसे-
देश के अन्य शहरों में पूर्वोत्तर के लोगों को भेदभाव तथा नस्लीय हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिससे उनमें अलगाववाद की भावना प्रबल होती है।
बाहरी लोगों का विरोध जिन्हें पूर्वोत्तर के लोग अपने संसाधनों पर अतिव्रमण मानते हैं। इससे भूमि पुत्र की संकल्पना मज़बूत होती है जैसे-इनर लाइन परमिट का मुद्दा
अफस्पा (AFSPA) के कारण वहाँ पर होने वाला मानवाधिकारों का उल्लंघन उनके क्षोभ को बढ़ाता है।
विकासात्मक कार्यों में होने वाला भ्रष्टाचार आदि।
जलवायवीय विशेषताओं के अनुसार देखें तो विषुवतीय क्षेत्र में मृदा अत्यधिक उत्पादक व कृषि उत्पादन अधिक होना चाहिये तथा शीतोष्ण क्षेत्र में मृदा कम उत्पादक व कृषि उत्पादन कम होना चाहिये परंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरित है, क्यों? स्पष्ट कीजिये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• कृषि उत्पादकता के संदर्भ में विषुवतीय क्षेत्र तथा शीतोष्ण क्षेत्र की मृदा की विशेषताओं की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• एक प्रभावी भूमिका लिखिये।
• विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में शीतोष्ण क्षेत्र की मृदा में कृषि उत्पादन अधिक होने के कारणों की चर्चा कीजिये।
मृदा तंत्र पर्यावरणीय एवं जैविक प्रक्रमों का प्रतिफल होता है। जलवायु का मृदा की उत्पादकता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उच्च तापमान एवं पर्याप्त आर्द्रता वाली जलवायु की मृदा अधिक उत्पादक होती है। इस दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र की मृदा कृषि उत्पादन के लिये शीतोष्ण क्षेत्र की मृदा से अधिक उपयुक्त होनी चाहिये किंतु वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। इसके कारण निम्नानुसार हैं:
विषुवतीय क्षेत्र में वर्षभर उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा के कारण वनस्पतियों का उच्च घनत्व पाया जाता है।
विषुवतीय क्षेत्र की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को काट दिया जाए, तो यह शीतोष्ण क्षेत्र के वनों की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाते है।
इस क्षेत्र की मृदा के ऊपर बैक्टीरिया द्वारा पत्तियों के तीव्र अपघटन के कारण ह्यूमस की मोटी परत बन जाती है किंतु एक बार इस परत के हट जाने पर अत्यधिक वर्षा के कारण निक्षालन की तीव्र प्रक्रिया के कारण ह्यूमस का निर्माण नहीं हो पाता है। यही कारण है कि अत्यधिक उत्पादक होने के बावजूद कृषि उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। इसे झूम कृषि के संदर्भ में समझा जा सकता है।
इसके विपरीत शीतोष्ण क्षेत्र में सीमित अवधि के लिये ही किंतु पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ वर्षभर ह्यूमस बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यहाँ वर्षा द्वारा निक्षालन की प्रक्रिया अत्यंत मंद होती है। यही कारण है कि यहाँ पर मृदा की उत्पादकता एवं कृषि उत्पादन विषुवतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक है।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विषुवतीय क्षेत्र की मृदा (तीव्र निक्षालन प्रक्रिया के कारण ही) उपयुक्त जलवायु विशेषताओं के बावजूद उच्च कृषि उत्पादन की दृष्टि से शीतोष्ण क्षेत्र की मृदा से कम उत्पादक होती है।