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अनुबंध कृषि से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व एवं इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
अनुबंध कृषि का अर्थ।
अनुबंध कृषि का महत्त्व।
अनुबंध कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ।
निष्कर्ष।
अनुबंध कृषि में किसानों और फर्मों के बीच फसल-पूर्व एक समझौते के आधार पर कृषि उत्पादन किया जाता है। इसके तहत कई छोटे-छोटे किसान मिलकर आपस में संगठन बनाते हैं और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों के साथ अनुबंध के अनुसार फसलों का उत्पादन करते हैं।
अनुबंध कृषि का महत्त्व
भारत में 80% किसान छोटे व सीमांत हैं अर्थात् उनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। लिहाजा जोत का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उन्हें फसल का समुचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अनुबंध कृषि में छोटे-छोटे किसान मिलकर काम करते हैं, जिससे जोत का आकार काफी बढ़ जाता है।
अनुबंध कृषि में किसानों और निजी खरीदारों के बीच उत्पादन की खरीद, प्राप्ति और शर्तें पहले से ही सुनिश्चित होती हैं, जिससे किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्राप्त होता है।
कृषि के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ती है। इससे कृषि में निवेश बढ़ता है, अवसरंचना विकास को गति मिलती है और नवीन तकनीकों का प्रयोग बढ़ता है।
किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी। खासकर मौसमी बेरोजगारी दूर होगी क्योंकि अनुबंध कृषि में वैज्ञानिक तरीकों से किसानों को साल भर फसल उत्पादन करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
अनुबंध कृषि कृषकों को निर्यात के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ती है।
अनुबंध कृषि में उत्पादकों व क्रेताओं के बीच में बिचौलियों का उन्मूलन हो जाता है, विनियमन ढीला हो जाता है और विनियमन दक्षता में वृद्धि हो जाती है। इसका सम्मिलित परिणाम उपभोक्ता को लाभ के रूप में प्राप्त होता है।
चुनौतियाँ:
अनुबंध कृषि में किसानों के समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी हैं। मसलन समय पर भुगतान की समस्या कंपनियों और किसानों के बीच विवाद, किसानों का शोषण आदि। 
अनुबंध कृषि से प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन की आशंका बढ़ी है। अनुबंध कृषि समवर्ती सूची का विषय है, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय। ऐसी स्थिति में राजस्व की हानि के भय से राज्य इसके प्रति अनिच्छुक दिख रहे हैं।
निष्कर्षतः किसानों को उनकी पैदावार का न्यायसंगत मूल्य दिलाने व कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये जहाँ सरकार को अनुबंध कृषि जैसे तरीकों का सधे हुए कदमों से प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है तो वहीं ऐसी  समुचित निगरानी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिये जिससे किसानों के शोषण को रोका जा सके।
तमाम प्रयासों के बाद भी कुपोषण भारत में एक बड़ी समस्या के रूप में मौजूद है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ के आरंभ को मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी संक्षिप्त चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह किस प्रकार देश में कुपोषण के नियंत्रण में सहायक होगा?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
भारत में कुपोषण की स्थिति को कुछ आँकड़ों के माध्यम से स्पष्ट करें।
राष्ट्रीय पोषण मिशन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। 
इसकी सफलता की संभावनाओ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
एक आँकड़े के अनुसार भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 37% अल्पभार, 21% दुर्बलता, 39% ठिगनापन तथा 8% बच्चे अत्यधिक कुपोषण से ग्रसित हैं । इसी प्रकार WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार मोटापे से ग्रसित लोगों की वैश्विक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है साथ ही  गर्भवती महिलाओं के मामलो में भी कुपोषण एक बड़ी समस्या है। इन्हीं समस्याओं को संबोधित करते हुए हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं:
इस योजना को तीन चरणों में लागू किया जायेगा। पहले चरण में 315 उन ज़िलों को शामिल किया जाएगा जिनमे कुपोषण की स्थिति अत्यधिक भयावह है, 235 ज़िलों को दूसरे चरण में तथा शेष को आखिरी चरण में शामिल किया जाएगा। 
एक शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) निगरानी, पर्यवेक्षण एवं लक्ष्यों को निर्धारित करेगा तथा विभिन्न मंत्रालयों के बीच पोषण संबंधी हस्तक्षेपों को निर्देशित करेगा।
इसके तहत कुपोषण को संबोधित करने वाली विभिन्न योजनाओं की मैपिंग की व्यवस्था की गई है।
सूचना प्रोद्योगिकी (ICT) आधारित वास्तविक समय निगरानी प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं (AWW) को ICT आधारित उपकरणों का प्रयोग करने और रजिस्टरों के उपयोग की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।
आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य तथा लम्बाई के जाँच की व्यवस्था करना। 
कार्यक्रम के सामाजिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था करना।
पोषण संसाधन केंद्र की स्थापना करना तथा लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के लिये विभिन्न क्रियाकलापों की व्यवस्था करना।
भारत में कुपोषण की भयावहता को देखते हुए एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी जो कुपोषण को बहुआयामी रूप में संबोधित करता हो। यह कार्यक्रम मिशन मोड में शुरू किया गया है। इसके तहत प्रतिवर्ष अल्पविकास, अल्पपोषण और जन्म के समय अल्पभार वाले बच्चों की संख्या में 2% तथा एनीमिया में 3% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। यह मिशन 2022 तक अल्पविकास के मामलों में एक चौथाई तक कमी लाने को प्रतिबद्ध है। इस मिशन में मुख्य रूप से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा किशोरियों को शामिल किया गया है। अतः यह आशा की जा सकती है कि यह कार्यक्रम देश में कुपोषण की समस्या से निपटने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।
वर्तमान समय में हिन्द व प्रशांत महासागर में कोरल ब्लीचिंग की घटनाओ में अत्यधिक वृद्धि हुई है। कोरल ब्लीचिंग के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इसके रोकथाम के कुछ उपाय सुझाइये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
कोरल ब्लीचिंग का आशय
कोरल ब्लीचिंग के कारण
कोरल ब्लीचिंग की रोकथाम हेतु सुझाव
जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण कोरल तनाव महसूस करते हैं तो वे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जूजैनथेले को निष्कासित कर देते हैं जिस कारण प्रवाल सफेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं।
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और कैरिबियाई महासागर में कोरल ब्लीचिंग की घटनाएँ सामान्य रूप से घटित होती रही हैं परंतु वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार समुद्र के बढ़ते तापमान व अल-नीनो के कारण प्रवाल या मूंगे का बढ़े पैमाने पर क्षय हो रहा है।
कोरल ब्लीचिंग के कारण
कोरल की वृद्धि गर्म उथले पानी में होती है, जिसे प्रचुर मात्र में प्रकाश प्राप्त होता है। हालाँकि इसकी कुछ प्रजातियाँ ठंडे व गहरे जल में भी जीवित रहती है। कुछ कोरल प्रजातियाँ गहरे व ठंडे जल में भी जीवित रहती हैं। ज्यादातर कोरल उस जल में पाए जाते हैं जो अधिकतम संभावित तापमान (जिसे यह बर्दाश्त कर सकता है) 29ºC के करीब हो। इसका अर्थ यह है कि महासागर के तापमान में मामूली वृद्धि भी कोरल को क्षति पहुँचा सकती है। अल-नीनो की घटना के द्वारा भी समुद्री तापमान में वृद्धि होती है, प्रवाल या मूंगे का क्षय होता है। 
औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप वातावरण में लगातार कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जिसका महासागरों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर अवशोषण किया जाता है। इस कारण से महासागरीय जल में अम्लीयता बढ़ती है। इससे प्रवालों की कंकाल निर्माण की क्षमता घटती है और यह प्रवालों के अस्तित्व के लिये हानिकारक होता है।
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण कोरल ब्लीचिंग को बढ़ावा देती है।
रासायनिक प्रदूषण और बढ़ी हुई मौलिक पोषक तत्त्वों की सांद्रता जूजैनथेली के घनत्व में वृद्धि कर देती है। इससे कोरल की रोगों के प्रति प्रतिरोधकता में कमी आती है।
अति मत्स्यन, कृषि व औद्योगिक अपवाह का प्रदूषण, कोरल खनन, कोरल पारिस्थितिक तंत्र के आस-पास औद्योगिक गतिविधियाँ आदि भी कोरल ब्लीचिंग के प्रमुख कारण हैं।
कोरल ब्लीचिंग की रोकथाम हेतु सुझाव
रासायनिक रूप से उन्नत उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के उपयोग को न्यून करना।
खतरनाक औद्योगिक अपशिष्टों को जल स्रोतों में प्रवाहित करने से पहले उन्हें उपचारित करना।
जहाँ तक संभव हो जल प्रदूषण से बचना चाहिये। रासायनों एवं तेलों को जल में नहीं बहाना चाहिये।
अति मत्स्यन पर रोक लगानी चाहिये क्योंकि इससे प्राणी प्लवक में कमी आती है और परिणामतः कोरल भुखमरी का शिकार होते हैं।
VoLTE तकनीक को मोबाइल संचार में नवीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है और यह LTE तकनीक का उन्नत रूप है। इन दोनों प्रौद्योगिकियों के अंतरों को सूचीबद्ध करें तथा VoLTE की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
VoLTE Tech क्या है?
LTE और VoLTE Tech में क्या अंतर है?
VoLTE की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
निष्कर्ष।
VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) तकनीक, मोबाइल फोन और डेटा टर्मिनलों हेतु उच्च गति वायरलेस संचार के लिये एक मानक है। यह आईपी (IP) मल्टीमीडिया सबस्टिम नेटवर्क पर आधारित है और LTE तकनीक का संवर्द्धित रूप है।
LTE और VoLTE में अंतरः
LTE तकनीकः यह वायरलेस मोबाइल संचार तकनीक को बढ़ावा देने तथा आधुनिक 4G मोबाइल नेटवर्क का आधार है। इसे विभिन्न नेटवर्क तकनीकों, जैसे- GSM में नेटवर्क क्षमता तथा गति को बढ़ाने के लिये प्रयुक्त किया गया है। यह स्पेक्ट्रम लचीलापन को बढ़ाने और मानकों की गुणवत्ता को बढ़ाने से संबंधित है जो 4G जैसी वायरलेस तकनीक में सुधार कर ग्रामीण क्षेत्रों में कम बैंड विड्थ पर भी नेटवर्क सहायता उपलब्ध कराता है। यह सुरक्षित डाटा बेस को उपलब्ध करा कर साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। 
VoLTE तकनीकः यह स्काइप की तरह IP मल्टीमीडिया वॉइस कॉल पर आधारित ढाँचा है, जो वॉइस कॉल के लिये इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। LTE की तरह इससे न केवल डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग और वेब ब्राउजिंग जैसी सेवाएँ ही प्राप्त की जा सकेंगी बल्कि वॉइस कॉल की सेवा भी प्राप्त की जा सकेगी।
VoLTE की मुख्य विशेषताएँ:
कॉल की उच्चतम गुणवत्ता।
कवरेज और कनेक्टिविटी में वृद्धि।
बेटर बैटरी लाइफ
वीडियो कॉलिंग
बेहतर संचार सेवाएँ जैसे - फ़ाइल ट्रांसफर, रीयल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन और वीडियो वॉयस मेल।
निष्कर्षतः यह पूर्व प्रौद्योगिकी, जैसे- 2G, 3G, 4G - LTE से अधिक उन्नत संचार सेवा उपलब्ध कराता है। यह उन्नत तकनीक सम्पूर्ण राष्ट्र में बेहतर डिजिटल बुनियादी कनेक्टिविटी और साक्षरता उपलब्ध करा कर ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी महत्वाकांक्षी योजना में पुश फैक्टर का कार्य करेगा।
अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ: रिलायंस द्वारा शुरू की गई जिओ (JIO) सेवा VoLTE Tech पर आधारित है।
"महानगर से लेकर ग्रामीण एवं तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आपदा प्रबंधन पर सवाल उठाती है। यद्यपि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, परंतु मानव इसे अधिक भयावह बना देता है,” स्पष्ट करें तथा भारत में बाढ़ प्रबंधन पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए बाढ़ से बचाव के संदर्भ में उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
‘बाढ़’ को परिभाषित करें।
मानवीय गतिविधियाँ कैसे बाढ़ की भयावहता को बढ़ा देती हैं? तर्क दें। 
भारत में बाढ़ के प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था क्या है? 
बाढ़ से बचाव हेतु क्या उपाय हो सकते हैं? 
निष्कर्ष।
नदी, झील या सागर तल के उत्थान के कारण भूमि के अस्थायीतौर पर आप्लावन को बाढ़ कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अतिवृष्टि, हिमद्रवण, उच्च ज्वार, बांध टूटने आदि कारणों से हो सकती है। हाल ही के वर्षों में आई बाढ़ के उदाहरणस्वरूप नासिक बाढ़, असम बाढ़ और आंध्र व तमिलनाडु में आई बाढ़ों ने आपदा प्रबंधन पर सवाल खड़े किये हैं। हालाँकि, बाढ़ एक प्राकृतिक कारण है परंतु मनुष्य की गतिविधियों ने इसकी भयावहता को चरम पर ला दिया है।
मानवीय गतिविधियों, जैसे- वनोन्मूलन, निचले क्षेत्रों में भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों तथा तटीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानव बस्तियों का निर्माण और आर्थिक गतिविधियाँ, नदी तथा झीलों में प्रदूषकों और अवसादों में वृद्धि ने बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। इसी का परिणाम हाल के बाढ़ों, विशेषतः उत्तराखण्ड और आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में आई बाढ़ के भयावह परिणामों के संदर्भ में देखा जा सकता है।
भारत में आपदा प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्थाएँ इसके प्रभाव को बढ़ा देती है। वर्तमान में आपदा प्रबंधन का  ढाँचा द्विस्तरीय हैः
राज्य स्तरीय तंत्रः इसके अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय, राज्य तकनीक सलाहकार समिति और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं।
केंद्रीय सरकार तंत्रः इसके अंतर्गत अनेक संगठन और विशेषज्ञ समितियाँ शामिल हैं। जिनमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), केंद्रीय जल कमीशन, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गंगा बाढ़ नियंत्रण कमीशन आदि प्रमुख हैं।
उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद वर्तमान में बाढ़ एक भयावह समस्या बनी हुई है, जिसका कारण नियमों और कानूनों का अप्रभावी क्रियान्वयन, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों के लिये उचित प्रशिक्षण की अनुपलब्धता, संसाधनों की अपर्याप्तता, राज्यों की राजनैतिक इच्छा-शक्ति के अभाव के रूप में देखा जा सकता है।
अतः बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिये निम्न प्रयास किये जा सकते हैं:
बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य से बचना।
लोगों को आपदा जोखिम के संबंध में प्रशिक्षित करना।
राष्ट्रीय आपदा राहत बल को और अधिक सुदृढ़ करना।
बाढ़ नियंत्रण प्रणाली को मज़बूत करना होगा।
मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाना। 
राज्यों में आपदा प्रबंधन के ढाँचे की अनिवार्यता को लागू करना और उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में इसका अभाव है। 
उपयुक्त प्रयासों से न केवल आपदा के जोखिम को कम किया जा सकेगा बल्कि होने वाली व्यापक आर्थिक- सामाजिक हानि से बचा जा सकेगा।
भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरणों की चर्चा करें। इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों कौन-सी हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रस्तावना
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरण
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ
आजादी के सत्तर वर्षों के बाद यदि हम अब तक की अपनी कामयाबियों एवं खामियों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि पिछले सत्तर वर्षों में हमने विकास का नया और लंबा सफर तय किया है। किसी भी देश के विकास में ऊर्जा सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिये विद्युत उपलब्धता एवं इसकी आबाध आपूर्ति का होना आवश्यक है। विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से डॉ. होमी जहाँगीर भाभा ने भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी।
इसका उद्देश्य था कि यूरेनियम तथा दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों के मोनाजाईट रेत में व्याप्त थोरियम भंडार के उपयोग से देश के लिये दीर्घकालिक ऊर्जा स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। इस कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य भारत के थोरियम भंडार को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना है।
भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक तीन चरणीय कार्यक्रम है:
भारत में नाभिकीय कार्यक्रम के प्रथम चरण में दाबित भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित था। इस प्रौद्योगिकी के तहत सीमित यूरेनियम स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करना तथा द्वितीय चरण के ईंधन हेतु उच्चतर प्लूटोनियम का उत्पादन करना था। पीएचडब्ल्यूआर तकनीक में मंक या शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता था। इस चरण में पहले दो रिएक्टर कनाडा के सहयोग से राजस्थान के रावतभाटा में बनाए गए।
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के द्वितीय चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग किया गया। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रथम चरण में प्रयुक्त ईंधन के पुनर्प्रसंस्करण से प्राप्त प्लूटोनियम-239 और प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करता है। इस रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है।
तीसरे चरण के रिएक्टर में थोरियम-233 तथा यूरेनियम-233 ईंधनों का प्रयोग करना शामिल है जिससे परमाणु ईंधन के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। तीसरे चरण के परमाणु रिएक्टर ब्रीडर रिएक्टर होंगे जिन्हें पुनः ईंधन से भरा जा सकता है। पहली बार ईंधन भरने के बाद अगली बार ईंधन के रूप में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थोरियम का उपयोग सीधे किया जा सकेगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के धीमे विकास के कारण त्रिस्तरीय कार्यक्रम में थोरियम का प्रयोग कर सकने में बहुत देरी हो रही है। भारत अब क्रमबद्ध त्रिस्तरीय कार्यक्रम के समानांतर अलग से उन रिएक्टरों के प्रारूप पर विचार कर रहा है जो थोरियम के प्रत्यक्ष उपयोग को संभव बनाते हैं।
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:
असैन्य परमाणु करार और भारत के लिये एनएसजी छूट के बाद भारत का ध्यान थोरियम आधारित त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बजाय यूरेनियम आधारित परमाणु कार्यक्रम की ओर मुड़ता जा रहा है।
अमेरिका एवं अन्य परमाणु देशों के मज़बूत परमाणु-अप्रसार धड़े नहीं चाहेंगे कि परमाणु अप्रसार संधि का एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता देश (भारत) प्लूटोनियम (जो भारत के त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम के लिये आवश्यक है) के व्यापार में संलग्न हो या उसे विनियमित करे।
संरक्षित कृषि से क्या तात्पर्य है? यह जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों के कारण कृषि उत्पादकता को किस प्रकार प्रभावित किये बिना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संरक्षित कृषि का अर्थ
जलवायु परिवर्तन में संरक्षित कृषि 
संरक्षित कृषि पद्धति के लाभ
संरक्षित कृषि, कृषि की वह पद्धति है जिसमें फसलों एवं सब्जियों को जैविक व अजैविक कारकों से बचाकर उगाया जाता है। संरक्षित कृषि पद्धति के अंतर्गत संसाधन संरक्षण तकनीक की सहायता से टिकाऊ उत्पादन स्तर के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए फसल का उत्पादन किया जाता है। संरक्षित कृषि मृदा की ऊपरी या निचली सतह के अंदर प्राकृतिक जैविक क्रियाओं को बढ़ाने पर आधारित है। संरक्षण खेती में न्यूनतम जुताई, स्थायी रूप से मिट्टी को आच्छादित करना तथा फसल विविधीकरण को अपनाकर ही फसल उत्पादन के स्तर को टिकाऊ बनाया जा सकता है। संरक्षित कृषि प्रणाली में उपलब्ध संसाधनों का ईष्टतम् उपयोग एवं उनका संरक्षण करते हुए किसी स्थान की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के अनुसार टिकाऊ फसल उत्पादन प्राप्त के लिये नए-नए तरीके अपनाए जाते हैं।
जलवायु परिवर्तन में संरक्षित कृषि 
वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की वज़ह  से असमय वर्षा, अनियमित वर्षा जल का वितरण, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, कीट व बीमारियों का प्रकोप इत्यादि जैसी कई गंभीर समस्याएँ पूरे विश्व के सामने बाँहें फैलाए खड़ी हैं। हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिये प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन के प्रति आज से ही सतर्क होने की आवश्यकता है। आज इस प्रतिस्पर्द्धा के दौर में किसान अधिक-से-अधिक उपज प्राप्त करने के लिये अपने खेतों में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कर रहा है जिससे मिट्टी में पौधों के लिये आवश्यक पोषक तत्त्वों का संतुलन दिन-प्रतिदिन बिगड़ रहा है। जहाँ एक तरफ मृदा की घटती उत्पादन क्षमता समस्या है वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या की वज़ह  से खाद्यान्न सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में संरक्षित कृषि ही हमारे सामने एकमात्र विकल्प के रूप उभर कर सामने आती है।
संरक्षित कृषि पद्धति के निम्न लाभ हैं:
संरक्षित कृषि की वज़ह  से ज़मीन की उत्पादकता में काफी इजाफा होता है। साथ ही यह पानी, ऊर्जा और ज़मीन की उर्वरता का भी संरक्षण करती है।
संरक्षित कृषि में मिट्टी की न्यूनतम जुताई की जाती है जिससे ईंधन एवं मानव श्रम दोनों की बचत होती है। क्योंकि कल्टीवेटर या रोटावेटर से मृदा की जुताई करने पर मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है, जिससे मृदा क्षरण को बढ़ावा मिलता है।
संरक्षित कृषि प्रणाली को अपनाने से पर्यावरण एवं संसाधन दोनों का संरक्षण होता है। न्यूनतम जुताई, फसल अवशेष का स्थायी आवरण तथा फसल विविधीकरण अपनाने से मृदा एवं जल संसाधनों की गुणवत्ता और फसल की उत्पादक क्षमता बढ़ती है। फसल अवशेष जैव-विविधता, जैथ्वक गतिविधियों एवं वायुवीय गुणवत्ता में बढ़ोतरी करते हैं। यह कार्बन को संचय करने एवं मृदा तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है।
संरक्षण खेती के अंतर्गत सिंचाई के लिये बूंद-बूंद सिंचाई, स्फ्रिंकलर सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसकी वज़ह  से पानी हर पौधे तक समुचित मात्रा में पहुँचता है तथा पानी की काफी ज़्यादा बचत भी होती है।
‘‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संपूर्ण सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधन, वितरण नेटवर्क और खेत-स्तरीय अनुप्रयोग समाधान विकसित करके सूखे की समस्या से स्थायी निजात दिलाने में सक्षम है।’’ कथन के संदर्भ में योजना की चर्चा करें।
उत्तर :
भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यहाँ विश्व की आबादी की 17 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिये खाद्य आपूर्ति करना अपने आप में एक बड़ी समस्या है। सिंचाई कृषि के लिये प्राण वायु है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल क्षेत्रफल का केवल 48 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है। ऐसे में विश्व का मात्र 4 प्रतिशत जल संसाधन उपलब्धता के साथ शेष 52  प्रतिशत असिंचित कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा केवल समुचित जल प्रबंधन के द्वारा ही संभव है।
देश में सूखे की समस्या से स्थायी निजात पाने के लिये केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ‘जल संचय’ और ‘जल सिंचन’ के माध्यम से वर्षा जल का उपयोग करके संरक्षित सिंचाई का सृजन करना है। पानी के अपव्यय को कम करना, ‘हर खेत को पानी’ उपलब्ध कराकर कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, सिंचाई में निवेश को आकर्षित करना एवं निवेश में एकरूपता लाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
इस योजना के तहत 2015-16 से 2019-20 के दौरान सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधन, वितरण नेटवर्क और खेत स्तरीय अनुप्रयोग समाधान विकसित कर हर खेत को सिंचित भूमि में बदला जाएगा। देश के 219 गंभीर सूखा प्रभावित जिलों में सूखा शमन, भूजल पुनर्भरण तथा सूक्ष्म जल भंडारण का सृजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रलय ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई को क्रियान्वित कर सूक्ष्म सिंचाई के अधीन अब तक का सर्वाधिक क्षेत्रफल (18,38 लाख हेक्टेयर) लाने में सफल हुआ है।
इस योजना के मिशन मोड वाले क्रियान्वयन में जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय सम्मिलित हैं। जल संसाधन मंत्रालय जल निकाय सृजन, पुनर्भण्डारण तथा उपलब्ध जलस्रोतों का मरम्मत करेगा तथा संरक्षित जल को जल वितरण नेटवर्क की सहायता से खेत तक पहुँचाने का कार्य करेगा। कृषि मंत्रालय, वर्षा जल संरक्षण, जल बहाव का नियंत्रण, कृषि वानिकी तथा चरागाह विकास आदि कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगी। ड्रिप स्प्रिंकलर, रेनगन आदि सूक्ष्म सिंचाई योजना की सहायता से जल प्रयोग क्षमता का विकास किया जाएगा।
मानसून की अनिश्चितता, भूजल संसाधन का ” अतिदोहन, जल स्रोतों का संकूचन, मरुस्थलीकरण, निर्वनीकरण आदि समस्याओं का सामना करते हुए असिंचित कृषि भूमि में उन्नत कृषि अपनाने हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति केवल समुचित जल प्रबंधन के माध्यम से ही संभव है। यद्यपि योजना के तीव्र क्रियान्वयन से सरकार की प्रतिबद्धता साफ झलकती है, फिर भी किसानों में जागरूकता की कमी के कारण यह योजना अभी भी परवान नहीं चढ़ पाई है। किसान सिंचाई की नई तकनीक को अपनाने से कतरा रहे हैं। अतः योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये किसानों में जागरूकता लाना सरकार की प्राथमिकताओं में होना चाहिये।
भारत राज्य वन रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्त्व की चर्चा करे
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत राज्य वन रिपोर्ट को स्पष्ट करें।
इसके महत्त्व की चर्चा करें। 
हाल ही में वर्ष 2017 के लिये भारत का वन रिपोर्ट जारी किया गया है। इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषताओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39 प्रतिशत भाग वनों वनों तथा वृक्षों से आच्छादित है।
2015 से 2017 के बीच भारत के वन क्षेत्र में 0.21% की वृद्धि देखी गई है। वर्तमान समय में भारत के कुल क्षेत्रफल का 21.53 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है।
इस सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश कर्नाटक और केरल राज्य के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, जबकि भारत के सर्वाधिक वन सघन प्रदेश पूर्वोत्तर के वन क्षेत्रों में कमी आई है।
सर्वाधिक वन क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रथम तीन स्थानों पर है।
जबकि प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप, मिजोरम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। 
भारत के 15 राज्यों में 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन हैं।
महत्त्व
वन क्षेत्र रिपोर्ट भारत में हरित क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को बताकर यह स्पष्ट करती है कि किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय वन नीति के तहत भारत के कम से कम 33% क्षेत्र में वनों का होना आवश्यक है, किंतु वर्तमान समय में केवल 24.39 प्रतिशत क्षेत्र वन और वृक्षों से अच्छादित है। यह दर्शाता है कि भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। इस सर्वेक्षण  के अनुसार भारतीय वन क्षेत्र में 0.21% की वृद्धि होना सकारात्मक है किंतु 33% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वन क्षेत्र की वृद्धि में तीव्रता लाए जाने की आवश्यकता है। वृद्धि की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखा गई है। ज्ञातव्य है कि 2013 के वन सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश वन क्षेत्र में वृद्धि के हिसाब से सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल था। किंतु वर्तमान समय में यह सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य के रूप में उभरा है। यह दर्शाता है कि अन्य राज्य भी आंध्र प्रदेश के मॉडल पर चलकर अपने क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। दक्षिण राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि होना जहाँ प्रेरणादायक है   वही पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्रों का घटना  चिंताजनक है। इस प्रवृति को रोकने के लिये झूम की खेती को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। वन क्षेत्र में कमी का एक बड़ा कारण वनों में लगने वाली आग तथा खनन गतिविधियाँ भी है। यह सर्वे इन क्रियाविधियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर भी बल देता है।
विश्व में जनघनत्व के रूप से सबसे सघन देशों में शामिल होने के बाद भी भारत का हरित क्षेत्र की दृष्टि से विश्व के  प्रथम 10 देशों में शामिल होना सकारात्मक और प्रेरणादायक तो है, किंतु भारत के लक्ष्य की दृष्टि से यह पर्याप्त नहीं है। भारत के वन क्षेत्र को 33% के लक्ष्य तक बढ़ाने के लिये एक एकीकृत नीति की आवश्यकता है।