tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर पहले से ही कम है, जिसमें आर्थिक विकास की अवधि के दौरान तेज़ी से गिरावट देखी गई। इस कथन की जाँच करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
महिला श्रम बल में कमी को आँकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत करें।
श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी के कारण लिखें।
निष्कर्ष 
देश के विकास में महिला श्रम बल के रूप में देश की आधी आबादी का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है। भारत में 1999-2000 में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर 34 प्रतिशत थी, जो 2011-12 में घटकर 27 प्रतिशत रह गई। जबकि इस दौरान देश के आर्थिक विकास की वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 
महिलाओं की श्रम बल में कम भागीदारी के लिये ज़िम्मेदार कारक-
NSSO  रोज़गार व श्रम की अपनी परिभाषा में घरेलू काम-काज़ की गणना नहीं करता, जहाँ महिलाओं की भागीदारी लगभग शत-प्रतिशत होती है। इस प्रकार घरेलू महिलाओं की गतिविधियाँ श्रम के अंतर्गत गिने जाने से वंचित रह जाती हैं। 
कामकाज़ी महिलाओं के प्रति भारतीय समाज में न्यूनाधिक रूप में विद्यमान रूढ़िवादी सोच भी इनकी भागीदारी को बाधित करती है।
कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भी महिलाओं के श्रम बल में शामिल होने के लिये उपयुक्त वातावरण निर्मित नहीं हो पा रहा है। 
महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर और कौशल तथा प्रशिक्षण की कमी भी उन्हें आधुनिक उत्पादन तकनीकों के प्रति अयोग्य बनाती हैं।
परिवार-बच्चों और घरेलू काम की दोहरी ज़िम्मेदारी भी महिलाओं की श्रम बल में कम भागीदारी के पीछे महत्त्वपूर्ण कारक है।
उन क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का अभाव, जहाँ महिलाओं को विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि भारत महिलाओं के लिये अधिक रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये संभावित कपड़ा क्षेत्र का दोहन नहीं कर रहा है।
भारत की विकास रणनीति घरेलू मांग और उच्च मूल्य वाली सेवा निर्यात पर ध्यान केंद्रित करती है, जो महिलाओं के लिये बहुत कम रोज़गार के अवसर पैदा करती है।
अतः स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर भारत ने आर्थिक विकास की दौड़ में तेज़ गति प्राप्त की, वहीं आर्थिक गतिविधियों तथा भारत के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में लगातार कमी होती गई। देश के अधिक तीव्र और सतत् विकास के लिये महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उपाय किये जाने की ज़रूरत है।
"श्रमिक संगठन आंदोलनों का नज़रिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का नज़रिया उनके प्रति राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान परिवर्तित होता रहा।" चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारत में श्रमिक वर्ग के उभार और उनके बारे में राष्ट्रवादियों के मत को संक्षेप में लिखें।
राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में श्रमिक संगठनों और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के बदलते दृष्टिकोण पर कुछ बिंदु लिखें।
निष्कर्ष 
आधुनिक उद्योग प्रणाली ने 19वीं सदी की दूसरी छमाही में भारत में प्रवेश किया। इस प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में भारतीय आबादी एक श्रमिक वर्ग के रूप में उभरी और उन्हें उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा जो पश्चिमी यूरोप के औद्योगीकरण और बाकी पश्चिमी देशों में देखने को मिली।
पुरातन राष्ट्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन को वर्ग के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहते थे। इसलिये वे मज़दूरों के हितों से  जुड़ाव नहीं रखते थे। वे भी भारतीय और ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों के बीच भेदभाव रखते थे और उनका मानना था कि श्रम कानून भारतीय स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करते हैं। इसलिये उनके मज़दूरों के प्रति प्रयास परोपकारी प्रकृति के थे।
20वीं सदी में मज़दूर वर्ग के विकास ने राष्ट्रवादी नेताओं के बीच एक नए परिप्रेक्ष्य को उत्पन्न किया और वे राष्ट्रीय आंदोलन को मज़बूत करने के लिये मज़दूरों की सुरक्षा की ज़रूरत महसूस करने लगे। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-
कुछ प्रमुख नेताओं जैसे विपिन चन्द्र पाल, तिलक और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मज़दूरों के लिये बेहतर परिस्थितियों  और अन्य श्रम सुधारों की भी मांग की।
गांधी जी ने भी श्रमिक संगठन आंदोलन का समर्थन किया और उन्हें व्यवस्थित करने के लिये ज़रूरत महसूस की। उन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल में श्रमिकों का समर्थन किया।
1920 में एटक (AITUC-All India Trade Union Congress) का गठन किया गया और लाला लाजपत राय पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने। उनके समर्थन की वजह से 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया।
दूसरी ओर, कार्यकर्त्ताओं ने भी राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया और बड़े पैमाने में आंदोलन में भाग लिया जैसे-  स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आदि। 
1920 के मध्य में ट्रेड यूनियनों में कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रभाव बढ़ गया और इसने आंदोलनों में आतंकवादी और क्रांतिकारी तत्त्वों का समावेशन किया।
इसके परिणामस्वरूप सरकार ने इसके खिलाफ एक दमनकरी नीति अपनाई और इस संदर्भ में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पास किया गया और मेरठ षड्यंत्र में मज़दूर नेताओं को जेल भेज दिया। इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन में मज़दूरों की सहभागिता घटी। 
1931 में ट्रेड यूनियन का विभाजन हो गया और कांग्रेस के सोशलिस्ट विचारधारा वाले नेता मज़दूरों के हित के लिये आगे आए।
1937 के चुनाव में एटक ने कांग्रेस का समर्थन किया जिस कारण ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में इज़ाफा हुआ।
भारत छोड़ो आंदोलन से कम्युनिस्ट पार्टी की असंतुष्टि के बावजूद श्रमिकों ने बड़े पैमाने में इसका समर्थन किया।
इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान श्रमिक संगठनों और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का एक-दूसरे के प्रति दृष्टिकोण लगातार परिवर्तित होता रहा।
कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पत्थर के आधार पर कार्बोनेट खनिज में बदलना नया नहीं है। पृथ्वी स्वयं इस रूपांतरण तकनीक का प्रयोग वायुमंडलीय कार्बन डाईऑक्साइड को संतुलित करने के लिये करती रही है। कथन के संदर्भ में “कार्बफिक्स परियोजना” द्वारा कार्बन डाईऑक्साइड का पृथ्वी की निचली परतों में संग्रहण, इसके लाभ व हानि पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
CARBFIX परियोजना का संक्षिप्त परिचय दें।
इसके लाभ तथा हानि बतलाएँ।
निष्कर्ष  
हाल ही में जलवायु परिवर्तन के संबंध में ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ। इसमें वैश्विक तापमान को कम करने की दिशा में एक वैश्विक आम सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की एक महती प्राकृतिक भूमिका है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। लेकिन औद्योगीकरण व शहरीकरण और असंतुलित विकास के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक विमुक्तीकरण ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न की।

इस समस्या के निपटान हेतु आइसलैण्ड में एक 'CARBFIX' परियोजना की शुरुआत हुई। इसमें बेसाल्ट चट्टानों के साथ CO2 की अभिक्रिया द्वारा  CO2 को सुरक्षित रखा जाता है जिससे यह बेसाल्ट चट्टानों में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम या सिलिकेट सामग्री के साथ अभिक्रिया करता है। इसे परिष्कृत अपक्षय (Enhanced Weathering) कहा जाता है। परियोजना में प्रति टन CO2 के लिये 25 टन पानी का उपयोग कर 2 साल में 250 टन CO2के 95% भाग को जमाने में सक्षम रहा। इस प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित लाभ व हानि हैं-
लाभ
यह महत्त्वपूर्ण परियोजना है जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हेतु एक नई तकनीक का निर्माण करती है।
मानवजनित स्रोतों या वातावरण से उत्पन्न CO2 को संग्रहित किया जा सकता है। इसका कोई हानिकारक उप-उत्पाद नहीं है। 
ग्रीनहाउस गैस के संतुलन के लिये आवश्यक है।
CO2 को संग्रहित कर ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का सुरक्षित व आसान तरीका है।
शीघ्र कार्बोनेशन का यह तरीका स्थायी रूप से रिसाव के बिना CO2 के भूमिगत संचयन का व्यावहारिक तरीका हो सकता  है।
हानि
इस प्रक्रिया की लागत बहुत अधिक है।
चूँकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी (Exothermic) हैं, अतः अगर चट्टानें गर्म होती हैं तो यह उत्क्रमणीय हो सकती है।
पंपिंग गतिविधि भूकंपीय हलचलें उत्पन्न कर सकती हैं।
जल की अत्यधिक मात्रा का उपयोग होता है।
इस प्रकार कार्बोनेशन की प्रक्रिया द्वारा कार्बन संग्रहण की अपनी सीमाएँ हैं। अतः इन तकनीकों को अधिक सुग्राही बनाने के साथ व्यक्तिगत तौर पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का वैश्विक प्रयास होना चाहिये तथा सतत् विकास हेतु ग्रीन टेक्नोलॉजी पर बल देना चाहिये।
क्या कारण है कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन रवेदार चट्टानों में पाये जाते हैं? भारत में खनिज वितरण की मुख्य पट्टियों की चर्चा कीजिए।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
प्रायद्वीपीय भारत में धात्विक खनिजों के पाये जाने के कारण बताएँ तथा उनके वितरण को दर्शाएँ। 
पहले भाग में विश्लेणात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। 
दूसरे भाग में तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान दें।
भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र लौह तथा अलौह जैसे धात्विक खनिजों से सम्पन्न है। वस्तुतः इस क्षेत्र में धात्विक खनिजों का संकेन्द्रण चट्टानों की संरचना तथा खनिजीकरण की प्रक्रिया का प्रतिफलन है जो इतिहास के एक लंबे कालक्रम में सम्पन्न हुई है। इसके यहाँ सकेन्द्रण के लिये निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं-
प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है जो आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ये पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानें हैं जिसमें रवेदार धात्विक खनिजों का निर्माण हुआ।
इस क्षेत्र में धारवाड़ तंत्र की संरचना में प्राथमिक अवसादी चट्टानों का विकास हुआ जो लम्बे कालक्रम में उच्च ताप एवं दाब के परिणामस्वरूप रूपान्तरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई। इन चट्टानों में सोना, लोहा, क्रोमियम, तांबा आदि धात्विक खनिजों का संकेन्द्रण है।
कार्बोनिफेरस काल में दरारी ज्वालामुखी उदभेदन के परिणामस्वरूप सतह पर लावा की एक मोटी परत जम गई जो धात्विक खनिज में संपन्न थी।
भारत में खनिज की तीन मुख्य पट्टियाँ हैं-
दक्षिण-पश्चिमी पठारी क्षेत्रः यह पट्टी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु के सीमित क्षेत्र और केरल में विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समृद्ध है।
उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्रः इस पट्टी के अन्तर्गत छोटानागपुर, ओडिशा का पठार, प. बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। यहाँ लौह-अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक आदि पाए जाते हैं।
उत्तर पश्चिमी क्षेत्रः यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध हैं। यहाँ तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज पाए जाते हैं।
झंझा-नीर (storm water) प्रबंधन कृषि भूमि के कटाव और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की बाढ़ को रोकने के लिये आवश्यक है। भारत के विविध भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में झंझा-नीर प्रबंधन की चुनौतियों का परीक्षण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
झंझा नीर का संक्षिप्त परिचय दें।
झंझा नीर प्रबंधन के लिये किये जा सकने वाले उपाय बताएँ।
झंझा नीर प्रबंधन से होने वाले संभावित लाभ लिखें।
निष्कर्ष
झंझा-नीर’ (storm water) को तीव्र वर्षा, स्लीट या पिघली हुई बर्फ से प्राप्त किया जाता है, जो भू-धरातल पर तीव्र गति से बहता है। प्राकृतिक रूप में बहुत कम झंझा-नीर धरातल पर बहता है, क्योंकि अधिकांश जल भू-गर्भ में चला जाता है। लेकिन विकास कार्यों के कारण, जैसे भूमि विकास, कंक्रीट की छतें, पार्किंग, सड़कें आदि के निर्माण ने भूमि को अप्रवेश्य बना दिया है, इस कारण सतही अपवाह की गति तीव्र हो गई है, जिससे मृदा कटाव और बाढ़ की घटनाएँ बढ़ गई हैं। 
झंझा-नीर प्रबंधन के द्वारा झंझा-नीर, जिसे अपनी प्रकृति के कारण नकारात्मक माना जाता है, को महत्त्वपूर्ण संसाधन में बदला जा सकता है। क्योंकि इसके द्वारा भू-जलपुनर्भरण आदि संभव हो पाता है। झंझा-नीर प्रबंधन के निम्नलिखित घटक हैं-
वाहित जल की तीव्रता को कम करके उसे परंपरागत नदी एवं नालों की तरफ उन्मुख करना। 
भू-जल को गहरे पाइपों के माध्यम से भू-गर्भ में जलभृत (aquifers) में छोड़ना। 
कृत्रिम तालाब या नहरें बनाकर वाहित जल को कृषि कार्यों एवं पेय जल हेतु प्रयोग करना। 
वनीकरण को बढ़ावा देकर वाहित जल की तीव्रता को कम करना। 
बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर उपयुक्त पूर्व प्रबंधन करना। 
नदी द्रोणी आदि के निर्माण कार्यों को रोकना। 
शहरी क्षेत्रों के निर्माण कार्यों में जल संग्रहण तकनीकों को बढ़ावा देना। 
इस प्रकार, उपर्युक्त उपाय अपनाकर झंझा-नीर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह कृषि भूमि के कटाव और बाढ़ को नियंत्रित करने में भी निम्नलिखित रूप से सहायक हो सकता है-
इसके द्वारा वाहित जल की तीव्रता और बारंबारता को नियंत्रित किया जाना संभव है। 
इसमें अपवाहित जल को गहरे पाइपों द्वारा भू-गर्भ में छोड़ दिया जाता है, जिससे बाढ़ की तीव्रता कम होती है और भू-जल का पुनर्भरण भी हो जाता है। 
वनीकरण के द्वारा वाहित जल अपने साथ मृदा को बहाकर नहीं ले जा पाता, फलस्वरूप मृदा अपरदन को रोकने में मदद  मिलती है। 
शहरी निर्माण कार्यों में जल संग्रहण तकनीक को बढ़ावा देने से शहरी बाढ़ को रोका जा सकता है। 
नदियों के अपवाह-क्षेत्र में निर्माण कार्यों को रोकने से तीव्र वाहित जल से जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। 
इस प्रकार, हम देखते हैं कि झंझा-नीर प्रबंधन, झंझा-नीर को नकारात्मक संसाधन से सकारात्मक संसाधन के रूप में बदलने में महत्त्वपूर्ण हैं। इसके द्वारा न केवल कृषि भूमि के कटाव और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है बल्कि भू-गर्भ पुनर्भरण, नदी, तालाब एवं पेयजल सुविधाओं को भी बढ़ाया जा सकता है।
ब्रिटेन की आर्थिक नीति केवल उस स्पंज पर आधारित नहीं थी जो भारत से अच्छी चीज़ों को सोखकर ब्रिटेन में निचोड़ देती थी बल्कि यह उस रिसाव पर आधारित थी जो आज़ादी के 60 वर्षों के बाद आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के उद्देश्य से शुरुआत कीजिये।
अर्थव्यवस्था की मज़बूती के लिये ज़रूरी अवसंरचनात्मक ढाँचे की ज़रूरत पर प्रकाश डालते हुए भारत में अंग्रेज़ों के निवेश का उद्देश्य बताइये।
जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, उस समय भारत में उद्योगों की स्थिति बताते हुए ठोस कारण दीजिये कि आखिर 60 साल बाद भी यह कमी कैसे बनी हुई है।
भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के उपरांत अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया। इन नीतियों में भू-राजस्व नीति, धन का निर्गमन सिद्धांत, कृषि का वाणिज्यिकरण, विऔद्योगीकरण, अप्रगतिशील आयात-निर्यात नीति आदि। 

ब्रिटिश भारत में आर्थिक क्रियाकलाप पहले से ज़्यादा हुए। शुरुआती समय में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। करों के माध्यम से अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। जब किसान करों के दबाव में टूट चुके थे, तब ब्रिटिशों ने भारत में उन फसलों की शुरुआत की जिनकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अधिक मूल्य मिलता हो। नील, रबर, चाय, कॉफी आदि के उत्पादन के लिये किसानों को बाध्य करके उनका शोषण किया जाता रहा। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई। करों की अधिक दर के कारण भारत से बहुत-सा धन विदेश चला जा रहा था। इसे धन का निर्गमन (Drain of Wealth) कहा गया।

भारत में कुटीर उद्योग को जानबूझकर अंग्रेज़ों ने खत्म किया और इसके बदले विदेशी उद्योगों के लिये भारत में बाज़ार पैदा किया। एक तरह से भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्त्ता बन गया, जिसका दाम अंग्रेज़ तय करते थे। साथ ही, उसी माल से बने उत्पादों की कीमत भी अंग्रेज़ ही तय करते थे। एक तरह से यह दोहरा शोषण था। उद्योगों के मामले में, भारत में सिर्फ उन्हीं उद्योगों को लगाया गया जिनका हित अंग्रेज़ों के लिये हो। रेलवे की शुरुआत अंग्रेज़ों ने ज़रूर की, किंतु सिर्फ अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर ही रेलवे लाइनें बिछाईं। 

डी.एच. बुकानन ने कहा है- "अलग-थलग रहने वाले आत्मनिर्भर गाँवों के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया तथा उनकी प्राण-शक्ति को छीन लिया। अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति भी यही थी कि उन्हें कंपनी के लिये भरोसेमंद कर्मचारी मिल सकें। किसी प्रकार की तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के अच्छे अवसर नहीं के बराबर थे। ऐसे में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने दोनों ओर से संकट था। एक तो उद्योगों एवं आधारभूत संरचनाओं का अभाव एवं दूसरी तरफ कुशल मानव संसाधन की कमी। आज़ादी के 60 साल बाद भी औद्योगिक रूप से भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है, जिसका एक कारण ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियाँ भी हैं।
"एक कुशल नेतृत्व की वजह से एक दुरूह संभावना को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सका।" भारतीय रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
सरदार पटेल के व्यक्तित्व का संक्षेप में विवरण दें।
रियासतों के एकीकरण के लिये पटेल द्वारा किये गए प्रयासों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें।
सरदार पटेल को एकता का प्रसिद्ध नीतिज्ञ कहा गया, जिनके पास व्यावहारिक कुशाग्रता रही और जिन्होंने एक स्मरणीय कार्य का संपादन किया। उन्होंने प्रभावशीलता के साथ देशी रियासतों के एकीकरण का प्रबंधन किया, जिसके लिये उन्होंने कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता का परिचय दिया। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में 562 स्वतंत्र रियासतों के विलय की समस्या जटिल और संवेदनशील थी। लेकिन एक बार ब्रिटिश राज की सर्वोच्चता की समाप्ति के बाद भारत को बाल्कनीकरण से बचाना अनिवार्य था। सरदार पटेल ने जुलाई 1947 में रियासत विभाग का कार्यभार संभाला। उन्होंने देशी रियासतों के तत्काल और अनिवार्य एकीकरण की आवश्यकता को महसूस किया। 
उन्होंने लौह नीति का अनुकरण किया और यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी रियासत को न तो स्वतंत्र और न ही भारत के अंदर पृथक अस्तित्व के रूप बने रहने का अधिकार रखने की स्वीकृति देंगे।
पटेल ने राजाओं की देशभक्ति और राष्ट्रीय संवेदना का आह्वान भी किया और देश हित में उन्हें एक लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण से जुड़ने के लिये आमंत्रित किया। 
उन्होंने इन रियासतों को इस बात के लिये राजी किया कि वे अपने रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अधिकार भारत सरकार को समर्पित कर दें। अपने कौशल से उन्होंने अलगाववादी राजाओं की एकता को भंग कर दिया। 
15 अगस्त, 1947 तक केवल हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर शेष सभी रियासतों का भारत में विलय हो गया। तत्पश्चात् उन्होंने त्रि-चरणीय प्रक्रिया अर्थात् राज्यों के समामेलन, केन्द्रीकरण और एकीकरण का इस्तेमाल किया। एक संघ का गठन करने के लिये रियासतों का विलय किया गया।
उन्होंने बड़ी कुशलता से जूनागढ़ और हैदराबाद का प्रबंधन किया। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ मिलने की इच्छा जताई। जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो पटेल ने हस्तक्षेप किया। भारत सरकार ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। पटेल ने जनमत-संग्रह कराकर इसका भारत में विलय किया। 
इस घटना ने स्वतंत्रता के बाद पटेल की प्रसिद्धि को शिखर पर पहुँचा दिया और आज भी वे भारत का एकीकरण करने वाले व्यक्तित्व के रूप में याद किये जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उनकी तुलना बिस्मार्क से की जा सकती है जिसने कुछ ऐसा ही 1860 के दशक में जर्मनी के एकीकरण के लिये किया था।
भारतीय कला कहीं-न-कहीं एक लंबी प्राचीन परंपराओं के आत्मसातीकरण की द्योतक है, जो वर्तमान में भी अपनी मौलिकता को संजोते हुए धर्म, दर्शन और परंपरा के माध्यम से जीवन का मार्गदर्शन करती रही है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारतीय कला की दीर्घकालीन परंपरा का वर्णन।
प्राचीन धार्मिक क्षेत्र में विकसित कला के विभिन्न रूप एवं उनकी वर्तमान निरंतरता।
दर्शन के क्षेत्र में प्राचीन कला तथा उसकी वर्तमान निरंतरता।
अन्य विभिन्न क्षेत्रों में विकसित प्राचीन कला तथा उसकी वर्तमान निरंतरता।
निष्कर्ष
भारतीय कला एक लंबी अवधि में विकसित हुई है। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक धर्म, दर्शन और परंपरा के कई तत्त्वों के सम्मिश्रण से यह अत्यंत समृद्ध हुई है और इसकी निरंतरता आज भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बनी हुई है।

धार्मिक क्षेत्र में हड़प्पा एवं वैदिक सभ्यता के विश्वासों, जैसे- जल पूजा, अग्नि पूजा, पशुपति पूजा, वृक्ष पूजा, विभिन्न देवताओं एवं प्रकृति की पूजा, यज्ञ परंपरा आदि तथा बौद्ध, जैन, शैव, भागवत् एवं शाक्त आदि धर्मों के तत्त्वों को हम आज भी चित्र, प्रतीक एवं मूर्तियों में देख सकते हैं। वर्तमान समय में धर्म के क्षेत्र में पीपल की पूजा, नाग पूजा, यज्ञ परंपरा, गाय एवं कूबड़ वाले बैल का सम्मान, स्वास्तिक चिह्न का शुभ कार्यों में प्रयोग, विभिन्न देवताओं जैसे शिव, विष्णु आदि की मूर्तियों की उपासना तथा इन धर्मों के विश्वास एवं परंपराएँ, बुद्ध एवं महावीर की उपासना, इस्लाम धर्म की मान्यता आदि तत्त्वों की निरंतरता वास्तुकला एवं चित्रकला में हम आज भी देख सकते हैं जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक जीवन का मार्गदर्शन करती रही हैं।

साथ ही, दर्शन के क्षेत्र में हड़प्पा और वैदिककालीन बहुदेववादी विचार एवं दर्शन, एकेश्वरवाद, संन्यास की अवधारणा, पतंजलि की योग परंपरा, भक्ति और सूफी दार्शनिकों के विचारों की साहित्य, कला के माध्यम से हम आज भी इनकी अनुभूति करते हैं। आज भारत संपूर्ण विश्व में योग के माध्यम से हमारी प्राचीन ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना को साकार कर रहा है।

हड़प्पा एवं वैदिक कालीन शवाधान पद्धतियाँ एवं विभिन्न संस्कार, गुरु-शिष्य परंपरा, पूजा-पद्धतियों आदि की निरंतरता को भी हम कला के अन्य क्षेत्रों के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे-प्राचीन कालीन स्थलों के उत्खननों से प्राप्त साक्ष्य एवं साहित्य एवं महाकाव्य (जैसे-रामायण) आदि जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में रामलीला का मंचन होना।

प्राचीन काल में विकसित कला के विभिन्न रूप, जैसे-मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि की निरंतरता आज भी बनी है। वर्तमान की नगरीय योजना पद्धति हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना से प्रेरित है। मौर्यकालीन सारनाथ स्तंभ के शीर्ष का प्रयोग भारत सरकार द्वारा सरकारी चिह्न के रूप में किया जा रहा है। प्राचीन दक्षिण भारत से संबंधित नटराज की मूर्ति, भरतनाट्यम, कथकली आदि भी भारतीय नृत्य परंपरा का आधार हैं। वर्तमान मधुबनी चित्रकला शैली, कलमकारी चित्रकला आदि प्राचीन काल का ही विकसित रूप हैं। प्राचीन काल में विकसित कव्वाली, ख्याल आदि विभिन्न रागों का आज भी संगीत कला के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है।

इस प्रकार, प्राचीन कला की विभिन्न परंपराएँ आज भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं तथा उसकी निरंतरता विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रही है।
"भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी शक्ति का संचार किया है जो लोगों के अंदर सदियों से निष्क्रिय पड़ी थी।" इस कथन के आलोक में भारत के स्वाधीनता संघर्ष की दिशा में सुभाष चंद्र बोस के योगदानों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का उल्लेख करना।
राष्ट्रवादी चेतना के परिणामस्वरूप भारतीयों के मनोबल में हुई वृद्धि एवं इसके परिणामस्वरूप किये गए विभिन्न कार्यों का उल्लेख करना।
सुभाष चंद्र बोस के स्वाधीनता संघर्ष में योगदान का उल्लेख करना।
निष्कर्ष
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारत में राष्ट्रवाद का तेज़ी से विकास हुआ और एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हुआ। इस राष्ट्रवाद के विकास में ब्रिटिश शासन की शोषणपरक एवं प्रजातीय विभेद की नीतियों, आर्थिक और सामाजिक असंतोष, अंग्रेज़ों द्वारा किया गया भारत का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य चिंतन, अंग्रेज़ी शिक्षा एवं सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों से उत्पन्न चेतना आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

राष्ट्रवादी चेतना के विकास के परिणामस्वरूप भारतीयों के मनोबल में वृद्धि हुई और उनमें एक तर्कवादी आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसके द्वारा उन्होंने शासन व उसकी नीतियों का स्वमूल्यांकन शुरू किया एवं उसके शोषणपरक स्वरूप की अनुभूति कर असंतोष से भर गए तथा सदियों से आच्छादित निष्क्रियता से बाहर आए। फलतः वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित हुए, जिस कारण भारत में कई राजनीतिक संस्थाओं, जैसे- लैण्डहोल्डर्स सोसाइटी, मद्रास महाजन सभा और सबसे महत्त्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि की स्थापना हुई। कांग्रेस के नेतृत्व में चले राष्ट्रीय आंदोलन ने देश की जनता को संगठित किया और उन्हें औपनिवेशिक शासन के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस से जुड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस को समाजवादी दिशा प्रदान की और उसे सर्वहारा वर्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनाने का प्रयास किया। सुभाष ने नेहरू रिपोर्ट के निर्माण में योगदान दिया, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।

द्वितीय विश्वयुद्ध की परिस्थितियों से लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्र कराने की इच्छा के साथ वे भारत के बाहर गए तथा ब्रिटिश विरोधी शक्तियों से भारत की स्वतंत्रता हेतु मदद मांगी, जिसके फलस्वरूप आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में सुभाष ने ब्रिटिश विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। यद्यपि वे अपने प्रयास में सफल न हो सके परंतु उनके कार्यों ने देश की जनता को उद्वेलित किया जिसे आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे के दौरान महसूस किया गया।

इस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार एवं स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने बहुमूल्य योगदान दिया। राष्ट्र सदैव उनके प्रयत्नों के प्रति आभारी रहेगा।
गांधी-इरविन समझौते के आलोक में 1931 के कांग्रेस के कराची सत्र के महत्त्व पर चर्चा करें। इसके अलावा कुछ अन्य कारणों पर भी चर्चा करें जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इस सत्र को यादगार बनाते हैं।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
गांधी-इरविन समझौते के महत्त्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करें।
कांग्रेस के कराची अधिवेशन से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें। 
1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। इस अधिवेशन में गांधी-इरविन समझौते का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया।
गांधी-इरविन समझौते की शर्तें-
हिंसा के दोषियों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाएगी, जिसने इस बात की पुष्टि की कि कई राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी अवैध और मनमाने ढंग से की गई थी।
जुर्मानों की वसूली को स्थगित किया जाएगा और जब्त की गई भूमि भी वापस की जाएगी।
स्वयं के उपभोग के लिये तटीय इलाकों के एक निश्चित क्षेत्र में नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी।
सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे चुके भारतीयों के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
इसके पश्चात् हुए कराची के कांग्रेस अधिवेशन का राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और भारतीय समाज के राजनीतिक और सामाजिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इस अधिवेशन के महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत का इस अधिवेशन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन शहीदों ने जिस समतावादी और समाजवादी विचारधारा वाले समाज की स्थापना का स्वप्न देखा था, उसकी छवि इस अधिवेशन से जुड़े मौलिक अधिकारों और नई आर्थिक नीति के दस्तावेज़ों में दिखाई दी।
इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसमें धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार से इतर सभी को कानून के समक्ष समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया। इसमें सभी के लिये निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी दी गई। इस प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों और अन्य भाषायी क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा तथा लिपि के संरक्षण की भी गारंटी दी गई। साथ ही इसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों का प्रस्ताव भी किया गया। इसमें अभिव्यक्ति, संगठन बनाने व सम्मलेन आयोजित करने आदि की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया।
इस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध कुछ प्रस्ताव रखे गए। इसमें किसानों को ऋण से राहत देने तथा उन्हें सूदखोरों के शोषण से बचाने के लिये प्रावधान किये गए। इसमें अलाभकारी जोतों को लगान अदा करने से छूट दी गई। इसमें मज़दूरों की सेवा-शर्तों को बेहतर बनाने के साथ-साथ महिला मज़दूरों की सुरक्षा और काम के घंटों को नियमित करने का प्रावधान किया गया। इसमें मज़दूरों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई। नई आर्थिक नीति प्रस्ताव में महत्त्वपूर्ण उद्योगों, परिवहन और खदान जैसे क्षेत्रों को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का प्रावधान किया गया।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया। कराची अधिवेशन के प्रस्ताव स्पष्ट रूप से स्वतंत्र भारत के बुनियादी राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम के लिये आधार सिद्ध हुए।