tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
प्रश्न. आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिये। साथ ही आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिये आवश्यक उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द)
उत्तर :
आतंकवाद का सरल अर्थ भय उत्पन्न कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं, अपितु एक उपकरण है जिसका प्रयोग कर कोई राज्य, राजनीतिक संगठन, अलगाववादी संगठन एवं जातीय - धार्मिक उन्मादी अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है।
आतंकवाद के कारणों एवं आतंकवादी फंडिंग के स्रोत के रूप में संबंधों और एक अप्रिय गठबंधन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं:
निरक्षरता, गरीबी, उच्च बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि का लाभ लेकर युवाओं की ब्रेन वॉशिंग और इंटरनेट माध्यम से उनमें कट्टरता और घृणा का भाव उत्पन्न करना।
ऐतिहासिक अन्याय और मानवाधिकारों का उल्लंघन जैसी भ्रामक जानकारियों का सहारा लेकर युवाओं को आकर्षित करना।
संगठित अपराध तथा आतंकवाद के बीच पनपा गठजोड़।
समाज में बढ़ती असहिष्णुता तथा इनका लाभ उठाना।
पूर्वोत्तर भारत में विद्रोहियों को अवैध धन उपलब्ध कराने के लिये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की निकटता का लाभ लेकर मादक पदार्थों की अंतर्राज्यीय व अंतरा - राज्यीय तस्करी से आतंकवादियों के वित्तपोषण का कार्य।
अंतर्राष्ट्रीय सहायता से आतंकवादियों को नवीन तकनीकों की उपलब्धता एवं आतंकवादियों द्वारा इसका उपयोग।
आतंकवाद के उन्मूलन हेतु भारत द्वारा विभिन्न विभिन्न उपाय किये गए हैं; जैसे - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980; विधि विरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1967 (2019 में संशोधित); अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT ), 1996; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 ( 2012 में संशोधित ) आदि। हालाँकि, आतंकवाद जैसे व्यापक चरित्र वाले शत्रु के लिये उपर्युक्त उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि अन्य सुझावों पर कार्य करने की भी आवश्यकता है, जो निम्नलिखित हैं
अंतर - एजेंसी भागीदारी और सूचना विनिमय को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय समन्वय तंत्र को मज़बूत करना, संयुक्त निगरानी की सुविधा एवं खतरे का आकलन करना आदि। आतंकवादी और संगठित अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना।
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय को अंगीकार करना।
अवैध धन और लोगों के अवैध पारगमन को रोकने के लिये सीमा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देना।
यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सामाजिक - आर्थिक विकास के परिणाम समावेशी हों।
पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के बीच अंतर बताइये। इन दोनों बजटों के घटकों की व्याख्या कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
बजट और उसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में लिखते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
पूंजीगत बजट और राजस्व बजट में अंतर स्पष्ट कीजिये।
इन दोनों बजटों के घटकों की व्याख्या कीजिये।
पूंजी बजट में पूंजी प्राप्तियाँ (जैसे- उधार, विनिवेश) और लंबी अवधि के पूंजीगत व्यय (जैसे- संपत्ति, निवेश का सृजन) शामिल होते हैं। पूंजी प्राप्तियाँ सरकार की वे प्राप्तियाँ होती हैं, जो या तो देनदारियों (Liabilities) का सृजन करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं ; जैसे- बाज़ार उधार, ऋण की वसूली आदि। वहीं पूंजीगत व्यय सरकार का वह व्यय होता है जो या तो संपत्ति का निर्माण करता है या देयता को कम करता है।
राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियाँ और इस प्राप्ति से किये जाने वाले व्यय शामिल होते हैं राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व (जैसे- आयकर, उत्पाद शुल्क आदि) और गैर- कर राजस्व (जैसे ब्याज रसीदें, लाभ आदि) दोनों शामिल होते हैं।
यदि राजस्व बजट आधिक्य की स्थिति में है, तो यह वृद्धिशील अर्थव्यवस्था का संकेत होता है, वहीं यदि अर्थव्यवस्था में पूंजी बजट में आधिक्य की स्थिति है, तो यह उस अर्थव्यवस्था के पिछड़ने को दर्शाता है। राजस्व बजट के अंतर्गत देश के दिन- प्रतिदिन के खर्चों तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है तथा पूंजी बजट में देश की आधारभूत संरचनाओं पर निवेश करके दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दिया जाता है।
वर्ष 2015 से पहले और वर्ष 2015 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
परिचय में जीडीपी की अवधारणा के बारे में बताइये।
वर्ष 2015 से पहले और बाद में सकल घरेलू उत्पाद की गणना पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिये सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है।
ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 के पहले GDP की गणना में कारक लागत (Factor Cost) का उपयोग किया जाता था। कारक लागत का अर्थ है कि उत्पादन के सभी कारकों पर आने वाली कुल लागत, जिसका उपयोग वस्तु एवं सेवा के लिये होता है। इसमें कोई कर शामिल नहीं होता है। यदि इसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाए व सब्सिडी को घटा दिया जाए तो इसका परिणाम बाज़ार कीमत पर GDP के रूप में सामने आता है। बाज़ार कीमत या चालू कीमत पर GDP का उपयोग अर्थव्यवस्था का आकार जानने या राजकोषीय घाटे जैसे विभिन्न अनुपातों की गणना करने में होता है।
वर्ष 2015 में जनवरी के अंत से GDP गणना के एक नए तरीके को स्वीकार किया गया। अब सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) का उपयोग GDP की गणना में होता है, जिसकी गणना आधार मूल्य पर होती है। सकल मूल्य वर्द्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, यथा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। यदि उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धन शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर जैसे उत्पाद करों को GVA में आधार मूल्य पर जोड़ दिया जाता है और सब्सिडी घटा दी जाए तो इससे नए तरीके के अनुसार GDP के आँकड़े प्राप्त होते हैं। देश की वृद्धि दर की गणना करते समय अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जानने के लिये आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है विदित हो कि वर्तमान में भारत 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग कर रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2015 से आधार वर्ष 2004-05 को संशोधित कर 2011-12 कर दिया था।
प्राकृतिक खेती के महत्त्व पर चर्चा कीजिये और वे उपाय सुझाइए जो पारंपरिक खेती से रसायन-मुक्त खेती की ओर सुचारु ट्रांजीशन हेतु किये जा सकते हैं।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
वायु प्रदूषण एक सीमापारीय समस्या है, यह ग्रामीण और शहरी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। लेकिन ग्रामीण भारत में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर शायद ही कभी चर्चा होती है और इसकी कार्य योजनाएँ अनम्य होती हैं। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संक्षिप्त परिचय दीजिये।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिये।
मुद्दे को संबोधित करने के लिये संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
शमन रणनीतियों की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिखिये।
भारत में वायु प्रदूषण को आमतौर पर शहरों की समस्या के रूप में माना जाता है तथा इसके समाधान के उपायों को काफी हद तक शहरों की समस्या के अनुरूप ही तैयार किया गया है। खराब हवा के उपशमन की पहल ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुपस्थित है। वायु प्रदूषण एक सीमापारीय समस्या है तथा सभी राज्यों एवं ज़िलों में एयरशेड्स का विस्तार, ग्रामीण और शहरी सीमाओं का अतिक्रमण करता है। लेकिन इसकी चर्चा कम ही होती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्रोत:
इनडोर वायु प्रदूषण ग्रामीण आबादी को शहरी आबादी की तुलना में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण परिवारों में ठोस ईंधन का उपयोग जारी है जो महिलाओं और बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
वर्तमान में अधिकांश भारी उद्योग शहरी सीमाओं से परे ग्रामीण पेटी में कार्य कर रहे हैं, परिणामत: स्थानीय आबादी इससे निकलने वाली ज़हरीली हवा और प्रवाहित गंदे जल का शिकार हो रही है।
दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरन्मेंट के अध्ययन के अनुसार, पावर प्लांट जिनमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, नियमों का सही से अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की राष्ट्रीय वायु प्रदूषण सूची के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में कृषि अवशेषों को जलाने से यह कुल PM2.5 उत्सर्जन में लगभग सात प्रतिशत का योगदान देता है।
भारत में कृषि, प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन का एक समृद्ध स्रोत है, क्योंकि नाइट्रोजन का केवल 30 प्रतिशत पौधों द्वारा लिया जाता है। बाकी वातावरण, मिटेी और पानी में निस्तारित हो जाता है।
चुनौतियाँ:
भारत में राष्ट्रीय परिवेश निगरानी कार्यक्रम और 274 वास्तविक समय निगरानी स्टेशनों के तहत 804 मानव चालित मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। इनमें से ज़्यादातर टियर-1 शहरों में स्थित हैं तथा कुछ टियर-2 शहरों में हैं।
वास्तविक समय निगरानी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग अनुपस्थित है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा मणिपुर के शहरों में भी वास्तविक समय निगरानी केंद्र अनुपस्थित है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका उद्देश्य गरीबों को बायोमास ऊर्जा (जलावन लकड़ी) की जगह साफ-सुथरी एलपीजी के उपयोग के लिये प्रेरित करना है, एलपीजी की उच्च लागत के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही, उन घरों में भी जहाँ एलपीजी का उपयोग किया जाता है, एलपीजी के साथ-साथ बायोमास ईंधन का उपयोग करना सामान्य है।
ग्रामीण भारत के अनुभवजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि ऊर्जा सोपान की यह परिकल्पना कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ने के साथ ही वे आधुनिक ऊर्जा स्रोतों की ओर उन्मुख होते हैं, अक्सर सच नहीं होती है।
शमन की रणनीतियाँ:
ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिये निगरानी नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिये।
मौजूदा उत्सर्जन मानदंडों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिये एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिये।
ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के उपयोग के फायदों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिये।
प्रश्न. जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह के भविष्य के लिये खतरा है, लेकिन हमारे पास अभी भी इसे ‘अनुकूल’ बनाने और इसके ‘प्रभावों को कम करने’ का समय है। जलवायु परिवर्तन समाधान की दोनों रणनीतियों के बीच अंतर पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संक्षिप्त परिचय से शुरू कीजिये।
उदाहरणों के साथ अंतरों पर चर्चा कीजिये।
दोनों रणनीतियों को जोड़ने के महत्त्व को रेखांकित करके हुए निष्कर्ष लिखिये।
जलवायु परिवर्तन से आशय किसी स्थान पर तापमान और विशिष्ट मौसम प्रतिरूप के दीर्घकालिक संशोधन से है। जलवायु परिवर्तन स्थान विशेष या पूरे ग्रह को संदर्भित कर सकता है। इससे मौसम प्रतिरूप के पूर्वानुमान में कमी आ सकती है। जलवायु परिवर्तन के लिये ज़िम्मेदार सबसे महत्त्वपूर्ण कारक मानवजनित गतिविधियाँ हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की रणनीति को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: शमन और अनुकूलन।
शमन और अनुकूलन रणनीतियों के बीच अंतर:
शमन की प्रक्रिया में, वायुमंडल में ही ग्रीनहाउस गैसों को रोकना और ऊष्मा के प्रवाह को कम करना शामिल है। इन गैसों के स्रोतों को कम करके या इन गैसों को जमा करने वाले सिंक को व्यापक बनाकर जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। जबकि अनुकूलन बदलती जलवायु के अनुरूप स्वयं को ढालना है अर्थात् वास्तविक या अपेक्षित भविष्य की जलवायु में समायोजन।
जलवायु परिवर्तन शमन रणनीतियों और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बीच का अंतर यह है कि शमन का उद्देश्य कारणों से निपटना और जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को कम करना है, जबकि अनुकूलन यह देखता है कि इसके नकारात्मक प्रभावों को कैसे कम किया जाए और किसी भी उत्पन्न होने वाले अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए।
शमन का लक्ष्य जलवायु प्रणाली के साथ महत्त्वपूर्ण मानवीय हस्तक्षेप को नकारना और एक समय-सीमा में ग्रीनहाउस गैस के स्तर को स्थिर करना है जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने की अनुमति देता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य उत्पादन को खतरा नहीं है और यह आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम है। भारत के संदर्भ में, शमन रणनीतियों के उदाहरणों में शामिल हैं- पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धता (एनडीसी) लक्ष्य, वनीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचार आदि।
अनुकूलन का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों (जैसे- समुद्र स्तर का अतिक्रमण, चरम मौसमी घटनाएँ या खाद्य असुरक्षा) के प्रति हमारी भेद्यता को कम करना है। इसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े किसी भी संभावित लाभकारी अवसर का अधिकतम लाभ उठाना शामिल है। इसमें जलवायु लोचदार कृषि, अवसंरचना और नगर नियोजन को विकसित करने की रणनीति शामिल है।
शमन उपाय वैश्विक हैं न की स्थानीयकृत। लेकिन अनुकूलन उपाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होते हैं, भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है और कई समझौते शामिल होते हैं।
शमन की रणनीतियाँ दीर्घकालिक होती हैं जबकि अनुकूलन की रणनीतियाँ अल्पकालिक होती हैं।
कई अनुकूलन और शमन विकल्प जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विकल्प अपने आप में पर्याप्त नहीं है। प्रभावी क्रियान्वयन नीतियों और सभी पैमानों पर सहयोग पर निर्भर करता है तथा इसे एकीकृत प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है जो शमन और अनुकूलन को जोड़ती हैं।
विमानन क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार विकास देखा है, हालांकि इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
हाल के वर्षों में विमानन क्षेत्र में हो रही प्रगति के संदर्भ में भूमिका लिखिये।
विमानन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विभिन्न चुनौतियों को बताइये।
विमानन क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।
वर्तमान समय में भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग तीव्रता से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उड्डयन बाज़ार बनकर उभरा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में यात्री यातायात वर्ष 2001 में 14 मिलियन से बढ़कर 2017 में 140 मिलियन हो गया, जिसके वर्ष 2040 तक 1.1 बिलियन तक होने की संभावना है। भारतीय नागर विमानन उद्योग अपने विस्तार के अभूतपूर्व दौर से गुज़र रहा है, जहाँ एक तरफ तो इस क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरलाइंस विभिन्न संरचनात्मक चुनौतियों से गुज़र रही है, जिसके कारण इसका संचालन सुचारु रखना मुश्किल हो रहा है।
भारत में विमानन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली समस्याएँ
नीतिगत विफलता: सरकारें एयरलाइन उद्योग हेतु एक सफल दीर्घकालिक नीति के निर्माण में असफल रही हैं।
कर की उच्च दरें: टर्बाइन ईंधन, विमानों का रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहाल सेवाओं पर भारत में कर की दरें अत्यधिक उच्च हैं।
रपए के मूल्य में कमी: एयरलाइंस जब से सेवा प्रदायिता हेतु डॉलर में भुगतान कर रही है तब से रपए का मूल्य ह्रास तथा रपए की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का इस उद्योग की लाभ प्रदायिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
मूल्य संवेदनशील बाज़ार: भारत एक मूल्य संवेदनशील बाज़ार है, जहाँ प्रतिस्पर्द्धी एयरलाइंस को टिकट मूल्य में वृद्धि करने में मुश्किल होती है।
विमानन कंपनियों में कुप्रबंधन: कुछ विमानन कंपनियाँ अक्षम प्रबंधन की भेंट चढ़ रही हैं। ये कंपनियाँ गैर-आर्थिक कीमतों पर अधिक क्षमताओं का सृजन कर लेती हैं, जैसे- वे आवश्यकता से अधिक विमान खरीद लेती हैं और इसके लिये बैंकों से अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेती हैं, जिससे ये ऋण के दुश्चव्र में पँस जाती हैं।
कंपनियों के हर स्तर पर प्रभावी संवाद की कमी: दूरदर्शिता का अभाव, कमज़ोर प्रबंधन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन, पूंजी की कमी, लचर वित्तीय प्रबंधन, कर्मचारियों की उपेक्षा आदि अन्य कारण हैं।
विमानन क्षेत्र एक पूंजी सघन क्षेत्र है, किंतु भारत में इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिये मात्र 49% निवेश की अनुमति है, जो कि इस क्षेत्र के विकास को बाधित करती है।
वर्तमान समय में भारत वैश्विक स्तर पर लगभग सभी क्षेत्रों में तीव्रता से उभर रहा है। ऐसे में विमानन क्षेत्र की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ प्रमुख रोज़गार प्रदाता भी है। इसलिये इस क्षेत्र के सतत् विकास के लिये राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 एक सराहनीय कदम है। इस क्षेत्र में अन्य संरचनात्मक सुधार भी किये जाने की आवश्यकता है, जो कि इस क्षेत्र की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।
प्रश्न. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नवीन दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिये जो भारतीय शहरों में बढ़ती अपशिष्ट समस्याओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारतीय शहरों में अपशिष्ट उत्पादन, संग्रहण और उपचार की समस्या को उजागर करते हुए उत्तर आरंभ कीजिये।
उसके बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिये विभिन्न प्रकार के नए तकनीकी और अन्य तरीकों का उल्लेख कीजिये।
अपशिष्ट प्रबंधन के महत्त्व एवं उसकी अनदेखी की स्थिति में हमें जिन संभावित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, उन पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष दीजिये।
अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है- कचरे का संग्रहण, परिवहन और उपचार के साथ-साथ निपटान जैसी सभी गतिविधियों एवं कार्यों की निगरानी एवं विनियमन। गौरतलब है कि भारत प्रतिदिन 150,000 टन से अधिक नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न करता है। उनमें से केवल 83% अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है और 30% से कम का उपचार किया जाता है। भारत में अपशिष्ट पूर्वानुमान शहरी स्थानीय निकायों के सम्मुख कई सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
अभिनव अनुप्रयोग:
कुशल अपशिष्ट प्रबंधन की कुंजी स्रोत (कचरा उत्पत्ति स्थान) पर कचरे के समुचित पृथक्करण को सुनिश्चित करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि अपशिष्ट पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्भरण की विभिन्न धाराओं से गुज़रे।
अपशिष्ट से खाद बनाने वाले एवं जैव-मिथेनेशन संयंत्रों की स्थापना से लैंडफिल साइटों का भार कम होगा।
जैव-मेथेनेशन बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रसंस्करण का एक हल है। बायोडिग्रेडेबल कचरे का अभी पर्याप्त दोहन नहीं किया गया है।
एक सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधा की अवधारणा को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिये एवं स्वीकार किया जाना चाहिये क्योंकि यह विनिर्माण प्रक्रियाओं में सह-ईंधन या सह-कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके कचरे को एक संसाधन के रूप में उपयोग करता है।
बायोमेडिकल और ई-कचरे के संग्रहण और उपचार के लिये विशेष उपाय किये जाने चाहिये।
इस्तेमाल किये गए उत्पादों के पुन: उपयोग, नई चीज़ों को खरीदने के बजाय टूटी हुई वस्तुओं की मरम्मत करना, प्लास्टिक के बजाय सूती या कागज़ के थैले का उपयोग करना, उपभोक्ताओं को डिस्पोजेबल उत्पादों का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना आदि जैसे उपायों से कचरे को कम किया जा सकता है।
यह महत्त्वपूर्ण है कि बायोमाइनिंग (Biomining) और जैविक उपचार उन क्षेत्रों के लिये अनिवार्य किया जाए जहाँ इसे लागू किया जा सकता है।
अपशिष्ट प्रबंधन का विकेंद्रीकरण: यह ज़रूरी है कि अपशिष्ट प्रबंधन विकेंद्रीकृत हो। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और वेल्लोर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ कचरे को विकेंद्रीकृत तरीके से एकत्रित कर प्राकृतिक खाद बनाया गया और इस्तेमाल किया गया।
सामुदायिक भागीदारी का कुशल अपशिष्ट प्रबंधन पर सीधा असर पड़ता है और इसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिये।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नागरिक निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करना होगा और बदलती जीवनशैली के अनुसार अपनी रणनीतियों को फिर से बनाना होगा। यह समय है कि राष्ट्र जाग जाए और कचरा प्रबंधन को गंभीरता से लेना शुरू कर दे अन्यथा हम लगातार गैर-समावेशी अपशिष्ट उपचार तरीकों के कारण उत्पन्न होती पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने के लिये बाध्य होंगे।
प्रश्न. विश्व भर में भारत से संबद्ध प्रसिद्ध प्रौद्योगिकीविदों की उपस्थिति के बावजूद भारत अभी भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी नहीं बन सका है। विश्लेषण कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
नोवल कोरोनावायरस का प्रकोप विश्वव्यापी आपदा बन गया है। यह कहना कहाँ तक सही है कि इस तरह के लगातार वायरल प्रकोप मानव निर्मित आपदाएँ हैं? (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
वाटरशेड प्रबंधन का तात्पर्य एक वाटरशेड के भीतर जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता की रक्षा तथा सुधार के लिये भूमि उपयोग प्रथाओं एवं जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने से है। स्पष्ट कीजिये कि वाटरशेड प्रबंधन किस प्रकार सतत् और समावेशी विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
वाटरशेड प्रबंधन की अवधारणा का परिचय दीजिये।
चर्चा कीजिये कि वाटरशेड प्रबंधन किस प्रकार संतुलन की ओर ले जा सकता है।
वाटरशेड प्रबंधन और समावेशिता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
जलसंभर प्रबंधन में सहभागी योजना की भूमिका की चर्चा कीजिये।
मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध तथा मानव विकास में इसकी भूमिका बताते हुए उत्तर को समाप्त कीजिये।
परिचय
जल संभरण (Watershed) भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसका समस्त अपवाहित जल एक ही बिंदु से होकर गुज़रता है।
वाटरशेड प्रबंधन से तात्पर्य संरक्षण, पुनरुद्धार और सभी प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से भूमि, जल एवं वनस्पति का विवेकपूर्ण उपयोग तथा मानव विकास से है।
प्रारूप
वाटरशेड प्रबंधन और स्थिरता: वाटरशेड प्रबंधन उपलब्ध जल और अन्य संसाधनों का उपयोग करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम है:
यह जल संसाधनों की रक्षा और उनमें वृद्धि करता है, बाढ़ की घटनाओं में कमी, तालाबों/नदियों की गाद को कम करने के साथ ही फसलों के लिये वर्षा जल का संरक्षण करता है और इस प्रकार सूखे की स्थिति से बचाता है।
यह भूजल स्तर को रिचार्ज करने में सहायता करता है।
मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के साथ ही मृदा के संरक्षण में मदद करता है।
पीने और अन्य मानवीय उद्देश्यों के लिये जल की पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है।
यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है और स्थायी कृषि को बढ़ावा देता है।
इसके माध्यम से किसी क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के साथ-साथ उचित प्रबंधन द्वारा उसे बनाए रखा जा सकता है।
वाटरशेड प्रबंधन और समावेशिता:
आजीविका: भारत में अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिये कृषि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है।
गुणवत्ता, उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच जैसे कारक परिवारों द्वारा अर्जित आय को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
महिलाएँ: महिलाएँ घरेलू और लघु स्तर पर कृषि करने के लिये जल का उपयोग करती हैं और संसाधनों तक उनकी सीमित पहुँच है।
जलग्रहण क्षेत्र में गिरावट आने से वे सबसे अधिक प्रभावित होती हैं।
गरीबी और हाशिये की स्थिति में जाना: वर्षा सिंचित ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों का गरीबी और हाशिये की स्थिति में जाने का प्राथमिक कारण कम फसल तथा पशुधन उत्पादकता के साथ-साथ भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट है।
सहभागी दृष्टिकोण: वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण सहभागी योजना पर आधारित है, जो एक बॉटम-अप दृष्टिकोण है:
निष्पादन के लिये एक उपयुक्त योजना विकसित करना।
स्थानीय स्तर की संस्थाओं के गठन और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से लोगों का सशक्तीकरण और रोज़गार प्रदान करना।
वाटरशेड के समग्र विकास के माध्यम से वाटरशेड के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उचित प्रबंधन।
निष्कर्ष
मनुष्य और पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंध है और पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करता है।
इसलिये मानव विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिये वाटरशेड के समग्र विकास हेतु पर्यावरणीय गिरावट से प्रभावी ढंग से निपटना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) से आप क्या समझते हैं? भारत में EIA से जुड़ी चुनौतियाँ और महत्त्व क्या हैं? (250 शब्द)
उत्तर :
परिचय
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) किसी भी प्रस्तावित विकासात्मक परियोजना के अनुमानित पर्यावरणीय परिणामों के मूल्यांकन और पहचान हेतु किया जाने वाला अध्ययन है।
EIA अधिसूचना 2006 पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये चार चरणों का प्रावधान करती है:
स्क्रीनिंग: राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (SLEAC) द्वारा किसी परियोजना को श्रेणीबद्ध करना और यह आकलन करना कि क्या परियोजना के लिये EIA की आवश्यकता है या EIA से छूट प्रदान की जा सकती है। स्कोपिंग: केंद्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) और SLEAC द्वारा EIA रिपोर्ट तैयार करने के लिये परियोजना से संबंधित व्यापक शर्तें निर्धारित की जाती हैं। इस स्तर पर प्रदूषकों और उत्सर्जन मानकों के निर्धारण के अनुपालन पर रिपोर्ट का आकलन करके NOC प्रदान की जाती है। जन सुनवाई: स्थानीय लोगों की आपत्तियों या सुझावों को दर्ज करने के लिये जन सुनवाई की जाती है । एक समिति इसका आयोजन करती है जिसके अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर होते हैं और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) के अधिकारी, तालुका और ग्राम सभा के प्रतिनिधि समिति के अन्य सदस्य होते हैं। मूल्यांकन: EAC और SLEAC अंतिम EIA रिपोर्ट एवं NOCs की जाँच करते हैं और फिर इसे पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के पास भेजा जाता है।
ढाँचा/संरचना
EIA का महत्व:
EIA रिपोर्ट भारत की पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इन रिपोर्टों के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय या अन्य संबंधित नियामक निकाय किसी परियोजना को मंज़ूरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।
EIA रिपोर्ट उन उपायों को परिभाषित करने के लिये भी महत्त्वपूर्ण है जो परियोजना को प्रभावित करने वाले कारकों को समायोजित कर सकें।
वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिये कानून एक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र EIAसलाहकार का प्रावधान करता है जो निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये अध्ययन करता है।
जन सुनवाई मंच स्थानीय लोगों को अपनी चिंताओं को उठाने का मौका देता है और इस प्रकार स्थानीय स्तर पर शासन को मज़बूत करने में मदद करता है।
भारत में EIA से संबंधित चुनौतियाँ
सरसरी तौर पर देखने से यह बहुत ही सरल प्रक्रिया प्रतीत होती है, लेकिन EIA की पूरी प्रक्रिया में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ शामिल हैं:
EIA प्रक्रिया तथा अपने अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता की कमी।
EIA की स्थानीय भाषा में अनुपलब्धता, जो लोगों में भ्रम उत्पन्न करता है।
EIA समिति में शामिल अधिकारियों में जानकारी का अभाव और भ्रष्टाचार का होना।
बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कानून में छूट प्रावधानों और खामियों का फायदा उठाकर EIA प्रक्रिया को दरकिनार करती हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग और स्कोपिंग प्रक्रियाओं के समग्र संचालन में स्पष्टता की कमी है।
गुणवत्तापूर्ण EIA पेशेवरों की कमी जो मूल्यांकन में त्रुटियों और चूक को बढ़ावा देती है।
निष्कर्ष
इस प्रकार भारत में पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिये EIA महत्त्वपूर्ण है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हमारे नीतिगत निर्णय वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक आकलन पर आधारित होने चाहिये, जो लोगों और धरती के बीच तालमेल रख सकें।