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यूनिवर्सल बेसिक इनकम से आप क्या समझते हैं? इमरजेंसी बेसिक इनकम इससे किस प्रकार भिन्न है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने में किस प्रकार की चुनौतियों का समाना करना पड़ सकता है।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• यूनिवर्सल बेसिक इनकम का परिचय
• यूनिवर्सल बेसिक इनकम एवं इमरजेंसी बेसिक इनकम में अंतर
• यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु जारी लॉकडाउन के कारण रोज़गार समाप्त हो रहे हैं और लोगों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में लोगों के आर्थिक संव्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिये अर्थशास्त्रियों ने सरकार को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की योजना पर विचार करने का सुझाव दिया है।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक आवधिक, बिना शर्त नकद हस्तांतरण है। इसके लिये व्यक्ति के सामाजिक या आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है।
इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं-
UBI अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक है, अर्थात यह लक्षित (Targeted) नहीं है।
यह बिना शर्त नकद ट्रांसफर है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को UBI हेतु पात्र होने के लिये बेरोज़गारी की स्थिति या सामाजिक-आर्थिक पहचान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
UBI एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता के आजीविका के लिये हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी।
इसके लिये व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना ज़रूरी होगा।
इमरजेंसी बेसिक इनकम :
इमरजेंसी बेसिक इनकम एक निर्धारित समय तक देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला बिना शर्त नकद हस्तांतरण है। इसके लिये व्यक्ति के सामाजिक या आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है।
जब सरकार को इस बात का आभास हो जाता है कि देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की पर्याप्त मांग की जा रही है और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो चुका है, जब सरकार हालात सामान्य होने के बाद इमरजेंसी बेसिक इनकम देना बंद कर देती है।
वर्तमान में वैश्विक महामारी COVID-19 कारण विश्व के कई देशों में इमरजेंसी बेसिक इनकम की अवधारणा को अपनाया गया है।
चुनौतियाँ : कई विशेषज्ञों का मानना है कि सबके लिये बेसिक इनकम का बोझ कोई बहुत विकसित अर्थव्यवस्था ही उठा सकती है जहाँ सरकार का खर्च GDP के 40 फीसदी से भी ज्यादा हो और टैक्स से होने वाली कमाई का आँकड़ा भी इसके आस-पास ही हो।
बेसिक इनकम की राह पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ‘बेसिक आय’ का स्तर क्या है, यानी वह कौन-सी राशि होगी जो व्यक्ति की अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके?
इस बात की कोई गांरटी नहीं है कि लोगों को दी गई नि:शुल्क रकम उत्पादक गतिविधियों, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि पर खर्च की जाएगी।
लोगों की नि:शुल्क रकम देने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी क्योंकि देश में उपभोक्तावादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्षत : बेसिक इनकम का विचार भारत की जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकती है। लेकिन सबके लिये एक बेसिक इनकम तब तक संभव नहीं है जब तक कि वर्तमान में सभी योजनाओं के माध्यम से दी जा रही सब्सिडी को खत्म न कर दिया जाए। अत: सभी भारतवासियों के लिये एक बेसिक इनकम की व्यवस्था करने की बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना की मदद से समाज के सर्वाधिक वंचित तबके के लिये एक निश्चित आय की व्यवस्था करना कहीं ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक होगा।
विभिन्न रिपोर्ट्स से यह पता चलता है कि भारत में देश की लगभग 25 वर्ष की आवश्यकता-पूर्ति के लिये तेल एवं शेल गैस के पर्याप्त भंडार मौजूद है तथापि इसकी निकासी सरकार के एजेंडे में प्राथमिक रूप में शामिल नहीं है इसकी प्राप्यता तथा संबंधित समस्याओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• तेल एवं शेल गैस भंडार की प्राप्यता के संबंधित समस्याएं
• समाधान के बिंदु
• निष्कर्ष
भारत में पेट्रोलियम पदार्थ सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। यह अपनी आवश्यकता की पूर्ति अन्य देशों में आयातित पेट्रोलियम पदार्थों से करता है। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ मुख्यत: गुजरात, राजस्थान, असम, बॉम्बे हाई तथा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया जाता है। भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण, मोटर वाहनों के साथ विकासात्मक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। शेल गैस क्रांति पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प के रूप में देखी जा रही है।
भारत सरकार की कार्यसूची में भारत में उपस्थित शेल गैस व तेल के भंडारों से इनकी निकासी को शामिल नहीं किये जाने के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं-
शेल गैस व तेल पृथ्वी के आंतरिक भागों की चट्टानों में कैद होने के कारण इसका निष्कासन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है।
शेल गैस व तेल के प्रारंभिक उत्पादन के पश्चात् 1-2 वर्ष में इसके उत्पादन में कमी आने लगती है।
इसके लिये बड़ी संख्या में कुंओं की खुदाई की आवश्यकता पड़ती है।
भारत में बढ़ती जनसंख्या व घटते हुए भूमि आकार के कारण चुनौतियों में वृद्धि होती जा रही है।
शेल गैस को पानी के उच्च प्रवाह के द्वारा चट्टानी संरचना में निकाला जाता है, जिसमें विशेष प्रकार के केमिकल मिले रहते जिससे जलीय प्रदूषण बढ़ता है, जैसे कि जल प्रवाह से चट्टानों में कैद विषैले रसायनिक तत्त्व भौम जल में मिल सकते हैं।
भारत में भूकंपीय प्रवण क्षेत्र में अधिक होने के कारण गहरे कुंओं की खुदाई से भूकंप का खतरा बढ़ सकता है।
अमेरिका के ऊर्जा सूचना प्रशासन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में शेल गैस 584ICF खतरे वाली 96TCF बिना खतरे वाली है। अत: उपर्युक्त कारकों के आहार पर भारत में शेल गैस व तेल की प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र जल स्तर में वृद्धि के प्रति भारत की सुभेद्यता के बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों को संक्षिप्त में समझायें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• समुद्र जल स्तर में वृद्धि के कारण भारत पर पड़ने वाला प्रभाव
• वैश्विक स्तर पर पड़ने वाला प्रभाव
• निष्कर्ष
कई पूर्ववर्ती भविष्यवाणियों में 2100 तक सागरीय जलस्तर में 1 मीटर तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह लाखों लोगों को विस्थापित करेगी तथा बुनियादी ढाँचे में कई बिलियन की राशि की हानि का कारण बनेगी।
भारत की सुभेद्यता के बिंदु
नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारतीय तट के समीप समुद्र जल स्तर में 1.6-1.7 मिमी. प्रति वर्ष की औसत दर से वृद्धि हो रही है, किंतु यह दर एकसमान नहीं है।
पेयजल में कमी: समुद्र जल स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल लवणीय हो जाएगा जिससे उपलब्ध पेयजल की मात्रा में अत्यधिक कमी आ जाएगी।
खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: मृदा में बाढ़ तथा लवणीय जल के अतिक्रमण के कारण, समुद्र के निकट स्थित कृषि भूमि में लवणता में वृद्धि हो जाती है। यह उन फसलों के लिये समस्या उत्पन्न करता है जो लवण के प्रति सहनशील नहीं है। इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिये प्रयुक्त ताजे जल में लवणीय जल के अतिक्रमण में सिंचित फसलों के लिये एक अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे- समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण केरल में धान की कृषि के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है।
मुंबई तथा अन्य पश्चिमी तट के क्षेत्र जैसे कि गुजरात में खंभात तथा कच्छ, कोंकण तट का कुछ भाग तथा दक्षिण केरल समुद्र जल स्तर में वृद्धि के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य है। गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी तथा महानदी के डेल्टाओं के समक्ष भी जोखिम विद्यमान है।
वैश्विक प्रभाव के बिंदु
अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष
बड़े पैमाने पर विस्थापन
द्विपीय राष्ट्रों पर नकारात्मक प्रभाव
उपर्युक्त परिस्थितियों से निपटने के लिये निम्न बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है-
जलवायु परिवर्तन पर अंकुश।
नवीन रणनीतियों का विकास।
जलवायु शरणार्थियों को स्वीकार करना।
तटीय अधिवासों को सीमित करना।
समुद्र तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना तथा साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाकर इस समस्या से निपटा जा सकता है।
बिग डेटा से आप क्या समझते हैं, कृषि क्षेत्र में डेटा विश्लेषण की भूमिका तथा इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• बिग डेटा की परिभाषा एवं इसका उपयोग
• कृषि क्षेत्र में डेटा विश्लेषण की भूमिका एवं इससे होने वाले लाभ
• निष्कर्ष
बिग डेटा छोटी-छोटी सूचनाओं का विशाल स्तर पर संग्रहण है। ये सूचनाएँ स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड अथवा सेमीस्ट्रक्चर्ड स्वरूप में होती हैं तथा इनके विश्लेषण द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में 85 से 90 प्रतिशत की सटीकता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका उचित उपयोग कर न केवल प्रशासन में पारदर्शिता ही लाई जा सकती है बल्कि नीतियों के स्तर पर भी क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है। इस तकनीकी का उपयोग स्वास्थ्य शिक्षा, गुड गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन के साथ कृषि क्षेत्र में भी किया जा सकता है। उदाहरण- कृषि में इसका प्रयोग कर किसान बदलते मौसम की घटनाओं या फसल में होने वाले रोगों की घटनाओं या फसल में होने वाले रोगों का ध्यान रखने के लिये किस प्रकार के अनुकूलन की आवश्यकता है।
कृषि में डेटा विश्लेषण की भूमिका
आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए पैदावार बनाए रखने तथा बढ़ती आबादी की खाद्य मांगों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त परिवर्तन तथा डेटा उपकरण बनाने से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि ये परिवर्तन क्या होने चाहिये।
डेटा एकत्र करने का अंतिम परिणाम उसका विश्लेषण करता है तथा बेहतर परिणामों के साथ कार्रवाई योग्य समाधान करना है।
खेतों से संबंधित भू-स्थानिक दृष्टिकोण और उनकी उपग्रह निगरानी ने किसानों तथा कंपनियों को अपने निर्णय लेने में बड़ा एवं प्रभावकारी भूमिका निभाई है।
कृषि में डेटा विश्लेषण के लाभ
डेटा, ऋणग्रस्त किसानों, बीमा एजेंसियों, ऋण बैंकों, बीज कंपनियों, मशीन उद्योग इत्यादि में मदद करता है। डेटा विश्लेषण न केवल अधिक-से-अधिक जागरूकता तथा अधिक सटीक ज्ञान तैयार करता है बल्कि यह उद्योग की आपूर्ति तथा विपणन शृंखला के मध्य के अंतराल को भरने में भी सक्षम है।
निम्न विधियों डेटा विश्लेषण की मदद ली जा सकती है-
नए बीज लक्षणों का विकास: नई विधियों द्वारा पौधों के जीनोम तक पहुँच, मैपिंग तथा उससे प्राप्त सूचनाओं द्वारा बेहतर उत्पाद तैयार करना।
परिशुद्ध कृषि: बिग डेटा एक बड़े क्षेत्र में की गई परिशुद्ध कृषि द्वारा प्राप्त सूचनाओं का लाभ उठाता है। परिणायी विश्लेषिकी, क्षमताएँ तथा बेहतर निर्णय इस प्रकार परिशुद्ध विश्लेषिकी, क्षमताएँ तथा बेहतर निर्णय इस प्रकार परिशुद्ध कृषि तकनीकों के माध्यम से उपयोग में लाए जा सकते हैं।
फूड ट्रैकिंग: खाद्य उत्पाद के खराब होने तथा खाद्य उत्पाद जनित बीमारियों को रोकने के लिये सेंसर तथा विश्लेषक पद्धतियों का उपयोग।
आपूर्ति शृंखलाओं पर प्रभाव: बीज की आपूर्ति शृंखला में तीव्र तथा प्रभावी बदलाव, प्रौद्योगिकी तथा सूचना के लोकतंत्रीकरण द्वारा संचालित फसल तथा भोजन संबंधित सुझाव।
निष्कर्षत: बिग डेटा सभी अपने आरंभिक चरण में है जिसमें अघोषित अपार संभावनाएँ निहित हैं जो कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है।
फूड फोर्टिफिकेशन से आप समझते हैं? फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए, इसे अपनाने में निहित चुनौतियाँ तथा इसने निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• फूड फोर्टिफिकेशन की परिभाषा
• फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभ
• चुनौतियाँ एवं समाधान
• निष्कर्ष
फूड फोर्टिफिकेशन से आशय खाद्य पदार्थों में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की जानबूझकर की जाने वाली वृद्धि से है। जिससे कि इन पोषक तत्त्वों की न्यूनता में सुधार या निवारण किया जा सके तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि यह एक ‘पूरक रणनीति’ है एवं यह कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिये संतुलित और विविधतापूर्ण आहार का प्रतिस्थापन नहीं है। राष्ट्रीय पोषण रणनीति में फूड़ फोर्टिफिकेशन पर अत्यधिक बल दिया गया है।
भारत में लगभग 70% लोग आहार में अनुशंसित आवश्यक पोषक तत्त्वों का आधे से भी कम उपभोग करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को ‘प्रच्छन्न भूख’ के रूप में भी जाना जाता है तथा इससे रतौंधी घेंघा, एनीमिया तथा विभिन्न प्रकार की जन्मजात विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं।
लाभ: 
स्वास्थ्य संबंधी: सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी में होने वाले एनीमिया घेंघ आदि भारत में प्रचलित रोगों का उन्मूलन।
विटामिन D की कमी से निपटने के लिये इसे एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
संक्रामक रोगों से मृत्यु के खतरे को कम करता है।
व्यापक जनसंख्या कवरेज़: चूंकि पोषक तत्त्वों को मुख्य रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थों में जोड़ा जाता है, अत: इसके माध्यम से जनसंख्या के एक बड़े भाग के स्वास्थ्य में सुधार संभव है।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से भी स्वीकार्य।
लागत प्रभावी।
चुनौतियाँ
राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र द्वारा खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड बनाने के सीमित प्रयासों के कारण फोर्टिफिकेशन अनिवार्य होने के स्थान पर निरंतर स्वैच्छिक बना हुआ है।
हालाँकि कुछ राज्यों ने ICDS, MDMS, तथा PDS में फोर्टिफिकेशन को अपनाया, परंतु कुछ निश्चित नीतिगत दिशा-निर्देशों, बजटीय बाध्यताओं, तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण राज्यों ने समग्र रूप से इसे नहीं अपनाया है।
FSSAI के पास अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये संसाधनों और जनशक्ति का अभाव है।
जागरुकता का अभाव- वर्तमान में, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उपयोग तथा लाभों के संबंध में अत्यधिक गलत सूचना और अनभिज्ञता व्याप्त है।
उपाय: 
इसे राष्ट्रव्यापी लागू किये जाने की आवश्यकता है।
सभी राज्यों क समर्थन आवश्यक है। 
वृहद पोषक पदार्थों तथा गुणवत्ता के संबंध में FSSAI मानकोें का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिये।
खुले बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा मांग में वृद्धि हेतु फूड फोर्टिफिकेशन के संबं में जन जागरुकता अभियान की आवश्यकता है। 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन यह प्रमुख भोजन (Staple Food) के पोषण संबंधी मूल्य में सुधार हेतु भी एक दीर्घकालिक कदम है।
भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है किंतु इनके लिये रोज़गार सृजन आज सबसे बड़ी चुनौती है। इस संदर्भ में ‘अटल इनोवेशन मिशन’ किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करने में सहायक सिद्ध हो सकता है? चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• रोज़गार सृजन में अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार सहायक 
• निष्कर्ष
भारत आज विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है किंतु रोज़गार सृजन आज भारत के लिये सबसे बड़ी चुनौती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 25 वर्ष तक की आयु वाले लोग कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत है। भारत में आज लगभग 13 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। उसमें लगभग 8 करोड़ शिक्षित बेरोजगार तथा 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार युवा हैं, जिसके निम्न कारण हैं-
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव;
कौशल विकास का निम्नस्तर;
विनिर्माण क्षेत्र का कम विकास;
बढ़ती जनसंख्या
तकनीकी शिक्षा का अभाव
उपरोक्त से स्पष्ट है कि रोज़गार के विकल्पों की कमी के साथ-साथ आवश्यक योग्यता का भी अभाव रोज़गार प्राप्त करने में बड़ी बाधा है। इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए देश में नवाचार तथा उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये ‘अटल नवाचार मिशन’ की शुरुआत की गई।
इस मिशन का उद्देश्य देश में नवाचार परितंत्र पर नजर रखना तथा नवाचार परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिये एक छत्र या वृहद् संरचना को सृजित करना है। ताकि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए समूचे नवाचार चक्र पर विशिष्ट छाप छोड़ी जा सके।
इसका उद्देश्य भारत में इनोवेशन तथा उद्यमिता का ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ युवा सिर्फ रोज़गार मांगने वाले न रहे अपितु नए रोजगारों का सृजन कर सके।
यह मिशन भारत में स्कूलों, विश्वविद्यालयों के साथ-साथ उद्योगों को भी शामिल करता है। यह मिशन छात्रों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिये अटल टिंकरिंग लैब, स्टार्टअप की मदद के लिये ‘अटल इंक्यूबेटर’ की स्थापना का भी प्रावधान करता है। इस मिशन के तहत जल्द ही ‘छोटा कारोबार मिशन’ तथा शोध को बढ़ावा देने हेतु एक फंड की शुरुआत भी की जाएगी, जिससे उद्योगों को नए रोज़गार पैदा करने तथा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने को सहयोग मिलेगा।
GST परिषद का परिचय देते हुए इसके कार्यों पर प्रकाश डालें, इस संदर्भ में राज्यों की चिंताओं को संक्षेप में रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• GST परिषद का परिचय एवं कार्य
• इसके संदर्भ में राज्यों की चिंताएँ
• निष्कर्ष
GST परिषद वस्तु एवं सेवा कर (Noods and Services Tax) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिये एक संवैधानिक निकाय है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279 A(1) में GST परिषद का प्रावधान किया गया है। GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्रि करते हैं। यह एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।
GST परिषद के कार्य:
GST परिषद का कार्य निम्नलिखित विषयों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करना है:
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा वसूलें जाने वाले कर, उपकर तथा अधिशुल्क; जिन्हें GST के अंतर्गत समाहित किया जा सके।
आदर्श GST कानून, उद्ग्रहण के सिद्धांत IGST का बंटवारा और आपूर्ति के स्थान को प्रशासित करने वाले सिद्धांत।
उस सीमा रेखा का निर्धारण जिसके नीचे वस्तु और सेवा के टर्नओवर को GST से छूट प्रदान की जा सके।
उस तारीख का निर्धारण जिस तारीख से कच्चे तेल, हाई स्पीड डीज़ल मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर GST वसूली की जा सकेगी।
किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने हेतु किसी विशेष अवधि के लिये कोई विशेश दर का निर्धारण।
उत्तर-पूर्वी एवं पर्वतीय राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान।
GST के संदर्भ में राज्यों की चिंताएँ:
कर राजस्व में कमी वर्तमान में आर्थिक मंदा तथा न्यूनतम खपत के समय व्यापक चिंता का विषय बना हुआ है।
गौरतलब है कि पहले आठ महीनों में GST संग्रह के लक्ष्य का केवल 50% व क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह के लक्ष्य का केवल 60% ही संगृहीत किया गया है।
GST क्षतिपूर्ण में देरी राज्यों के लिये चिंता का विषय है। GST लागू करते समय राज्यों को 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति देने का आश्वासन दिया गया था। राज्यों द्वारा प्राय: यह शिकायत की जाती है कि केंद्र सरकार फंड होने के बावजूद राज्यों को पैसा नहीं देती है।
भारत में कुपोषण की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टकोण:
• भूमिका
• राष्ट्रीय पोषण मिशन का महत्त्व एवं विशेषताएँ
• निष्कर्ष
भारत में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी 30 से अधिक सरकारी योजनाएँ चलाई जाने के बावजूद भी भारत आज कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है। वर्ष 2017-18 में शुरू किये गए राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य कुपोषण तथा जन्म के समय बच्चों का वज़न कम होने संबंधी समस्याओं को प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिशत तक कम करना है। यह मिशन गर्भवती महिलाओं, माताओं तथा बच्चों के समग्र विकास तथा पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने को समर्पित है। इसका लक्ष्य स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया आदि को कम करना है।
मिशन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न स्कीमों के योगदान की मैपिंग करना।
अत्यधिक मजबूत अभिसरण तंत्र प्रारंभ करना।
संचार, प्रौद्योगिकी आधारित ‘रियल आइम’ निगरानी प्रणाली।
लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना।
आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऊँचाई का मापन प्रारंभ करना।
सामाजिक लेखा परीक्षा करना आदि।
स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि हुई किंतु उस अनुपात में अन्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न हुई फलत: भूखमरी बड़ी। हरित क्रांति द्वारा उत्पादन बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया गया। तत्पश्चात् सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंत्योदय अन्य योजना, अन्नपूर्णा योजना, काम के बदले अनाज योजना आदि प्रारंभ की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी कुपोषण तथा भूखमरी को कम करने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था जिसका उद्देश्य तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था।
उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भारत में 5.7 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार है, दुनिया में भूखे लोगों की आबादी में भारत की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत के लगभग है। उल्लेखनीय है कि इसका कारण भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूहों तक न पहुँच पाना है तथा योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन के लिये किसी कार्यक्रम का अभाव है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ की शुरुआत की गई।
‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ क्या है? इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने एक दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कार्यक्रम के प्रावधान
• चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की एक पहल है।
प्रावधान:
इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक प्रदूषक कणों की सांद्रता को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें वर्ष 2017 को तुलना के लिये आधार वर्ष के रूप में तथा वर्ष 2019 को प्रथम वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है।
इस कार्यक्रम को 102 नॉन-अटेनमेंट शहरों (जो लगातार पाँच वर्षों तक पीएम10 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिये राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे है।) में कार्यान्वित किया जाएगा।
शहरों का चयन राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (2011-2015) और विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट 2014/2018 के आधार पर किया गया है।
इसके घटक हैं-
वेब आधारित, त्रिस्तरीय तंत्र
व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण
क्षेत्रीय तथा सीमा-पार योजना
सूचना तथा डेटाबेस संवर्द्धन
संस्थागत सुदृढ़ीकरण
चुनौतियाँ:
यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अत: एक मज़बूत आधार प्रदान करने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम को लेकर कोई स्पष्ट राजकोषीय नीति का अभाव है।
इसके तहत वर्तमान आकांक्षाओं का जो स्तर है वह देश में श्वसन योग्य वायु की गुणवत्ता सुधार करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि इसमें 30 प्रतिशत की कमी होने पर भी निर्धारित मानकों के ऊपर ही रहेगा।
उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद यह माना जा सकता है कि यह अपने प्रकार का प्रथम प्रयास है जिसके तहत समयबद्ध न्यूनीकरण लक्ष्य सहित वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिये एक राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये किये गए उपायों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है।
हाल ही में राज्यसभा में दिये गए एक विवरण में यह कहा गया कि वर्ष 2018-19 में ई-कचरे की मात्रा वर्ष 2017-18 की तुलना में दो गुना से अधिक हो गई है। ई-कचरा तथा इसके प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ई-कचरा हेतु किये जा रहे प्रयासों को रेखांकित कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• ई-कचरा प्रबंधन के प्रयास
• अन्य समाधान के साथ निष्कर्ष
जब किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जैसे- कंप्यूटर, टीवी, फैक्स मशीन, कॉपियर आदि को उनके उपयोग के पश्चात् बिना पुनर्नवीनीकरण किये फेंक दिया जाता है, तो उसे ई-कचरा कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के तेज़ी से विस्तार तथा उपभोक्तावादी समाज के कारण यह तेज़ी से बढ़ रहा है।
पारा-सीसा तथा ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेट्स जैसे विषैले पदार्थों की उपस्थिति के कारण बेसल कन्वेंशन में इसे खतरनाक अपशिष्ट माना गया है। भारत में ई-कचरे का पुनर्नवीनीकरण देश अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में ई-कचरा के पुनर्नवीनीकरण की स्थिति ठीक नहीं है।
ई-कचरा प्रबंधन के प्रयास
ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 जोकि अक्तूबर 2016 से प्रभावी है, उत्पादक जवाबदेही संगठनों (PROs) तथा सभी हितधारकों पर लागू होता है।
इसके तहत अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप देने के साथ ही श्रमिकों को ई-कचरे के निपटान के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।
इससे पहले ई-अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हैंडलिंग) नियम 2011 भाग था।
संयुक्त राष्ट्र ई-कचरा गठबंधन जो सात संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का एक समूह है, पर ई-कचरा चुनौती से निपटने हेतु देशों को सहायता प्रदान करता है।
ई-कचरा (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018: इसके अंतर्गत यदि किसी उत्पादक के बिक्री परिचालन के वर्ष उसके उत्पादों की औसत आयु से कम होंगे, तो ऐसे नए उत्पादकों के लिये ई-कचरा संग्रहण हेतु अलग लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे।
उत्पादों की औसत आयु समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
उत्पादक जवाबदेही संगठनों को नए नियमों के तहत कामकाज करने के लिये खुद को पंजीकृत कराने हेतु खुद को पंजीकृत कराने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त ई-कचरे के निपटाने के लिये औपचारिक प्रणाली अपनाने के साथ ही ई-अपशिष्ट निपटान में लगे हुए कर्मचारियों को सुरक्षित रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिये। चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना चाहिये, साथ ही 3-R रणनीति अर्थात् Reduce, Reuse, Recycle  को अपनाया जाना चाहिये।