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महानगरीय जलवायु में वायु प्रदूषण की बढ़ती विषाक्तता ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को खतरे में डाल दिया है। कथन का परीक्षण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षिप्त परिचय दें।
• उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं निर्देश के आलोक में दिल्ली एवं अन्य महानगरीय क्षेत्रों के प्रदूषण समस्या की चर्चा करें।
• सुझाव सहित निष्कर्ष ।
अनुच्छेद-21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसके व्यापक निर्वचन के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने लगभग सभी मानवाधिकारों को इसमें शामिल कर लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त है, अत: यह भी अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त ‘प्राण की स्वतंत्रता’ का एक अनिवार्य पक्ष है।
परंतु जिस तरह से दिल्ली एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों तथा देश के अन्य महानगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है उससे पूरा वातावरण विषाक्त हो गया है और इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
चूँकि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की है, अत: अपने कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिये सरकारों को निर्देश भी दिये, जैसे-
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों को कठोरता से लागू करना, जिसके बाद दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित किये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
उच्च न्यायालयों में हरित पीठों की स्थापना का सुझाव, जिसके बाद एक कानून के माध्यम से राष्ट्रीय हरित पीठ की स्थापना की गई।
परंतु हाल के दो-तीन वर्षों में जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गंभीर हुई है उससे निश्चय ही मौलिक अधिकार संकट में पड़ गए हैं।
इस संदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि स्वच्छ पर्यावरण केवल राज्य की ही नहीं बल्कि नगारिकों की भी ज़िम्मेदारी है। इसके लिये केंद्र-राज्य एवं नागरिकों को साथ मिलकर स्वच्छ वातावरण के लिये प्रयास करना चाहिये, जिससे स्वच्छ वातावरण का मौलिक अधिकार गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित कर सके।
भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये श्रम सुधारों को ज़रुरी माना जाता है। अर्थव्यवस्था में इन सुधारों के मांग के क्रम में ही कोरोना वायरस के प्रसार ने व्यापक प्रभाव डाला है। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका 
• विकास में श्रम कानूनों की भूमिका 
• निष्कर्ष
भारत में कई वर्षों से श्रम क्षेत्र में सुधारों की मांग की जाती रही है, ये मांग न सिर्फ उद्योगों की ओर से बल्कि समय-समय पर श्रमिक संगठनों की ओर से भी की जाती रही है। भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये भी श्रम सुधारों को ज़रुरी माना जाता है। अर्थव्यवस्था में इन सुधारों के मांग के क्रम में ही कोरोना वायरस के प्रसार ने व्यापक प्रभाव डाला है। वर्तमान में आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद हैं। इस समय जहाँ उद्योगों के समक्ष कार्य संचालन की समस्या है तो वहीं श्रमिकों के समक्ष रोज़गार का संकट है। ऐसी स्थिति में सरकार उद्योगों का कार्य संचालन प्रारंभ करना चाहती है परंतु तमाम उद्योगपति जटिल श्रम कानूनों के कारण उद्योगों को प्रारंभ करने में सशंकित हैं। ऐसे में कई राज्यों द्वारा किये जा रहे श्रम कानूनों में बदलाव अर्थव्यवस्था के लिहाज़ से सकारात्मक कदम साबित हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिये कुछ प्रमुख श्रम कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है। औद्योगिक विवादों, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियनों, अनुबंध श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों से संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधान निर्धारित समय के लिये प्रचलन में नहीं रहेंगे।
हालाँकि, बंधुआ मज़दूरी, बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबधित श्रम अधिनियम और वेतन संदाय अधिनियम से संबंधित कानूनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिये आवश्यक है, इसलिये उदारीकृत श्रम सुधारों की आवश्यकता है।
हालांकि इससे संबंधित चिंताओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता जैसे- उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम सहित लगभग सभी श्रम कानूनों को सरसरी तौर पर निलंबित कर दिया है। इसलिये इस कदम को ‘शोषण के लिये एक सक्षम वातावरण निर्मित करने’ के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। श्रम कानूनों के निलंबन से मज़दूर, पूँजीपतियों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए जिससे बंधुआ मज़दूरी के एक नए स्वरुप में प्रचलित होने की प्रबल संभावनाएँ हैं। श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से मज़दूरों को मिलने वाली समस्त सुविधाएँ जैसे- भविष्य निधि, बोनस, न्यूनतम मज़दूरी, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि निष्प्रभावी हो गईं हैं। श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से संगठित क्षेत्र के रोज़गार भी असंगठित क्षेत्र के रोज़गार में परिवर्तित हो जाएँगे। जिससे मज़दूरी दर में तीव्र गिरावट आएगी।
निष्कर्षतः सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिये ताकि उन पर इन सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
हाल ही में सेबी द्वारा गठित कार्यकारी समूह ने गैर-लाभकारी संगठनों को बॉण्ड जारी करके सीधे सोशल स्टॉक एक्सचेंज(SSE) पर सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति देने की सिफारिश की है। SSE से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में इसकी आवश्यकता के बिंदुओं पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• SSE क्या है?
• इसकी आवश्यकता क्यों?
• निष्कर्ष।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यम और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिये SEBI के विनियामक दायरे के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) गठित करने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव दिया था। SSE एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को सामाजिक उद्यमों में शेयर खरीदने की अनुमति देता है।
इस संबंध में घोषणा करते हुए वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ‘यह समय पूंजी बाज़ार को आम जनता के और अधिक करीब ले जाने और समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने का समय है।
अपने गठन के बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगा जहाँ सामाजिक उद्यम आम जनता और निवेशकों से धन जुटा सकते हैं।
SSE की आवश्यकता-
संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न वैश्विक निकायों द्वारा निर्धारित मानव विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आगामी वर्षों में भारत को बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी और यह केवल सरकारी व्यय अथवा निवेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।
सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले निजी उद्यमों को भी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
वर्तमान में, भारत में सामाजिक उद्यम बहुत सक्रिय हैं, हालाँकि उन्हें धन जुटाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है आम निवेशकों में विश्वास की कमी।
इस विषय पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एक संपन्न सामाजिक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र है, हालाँकि देश में कई संगठनों को अपनी ज़रूरत की पूंजी प्राप्त करने के लिये संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
SSE एक ऐसा मंच प्रदान करने का प्रयास करेगा जहाँ निवेशक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अधिकृत सामाजिक उद्यमों में निवेश कर सकेंगे, जिससे निवेशकों में विश्वास पैदा होगा।
ऐसे सामाजिक उद्यमों को अपनी गतिविधियों और निवेशों का विवरण पारदर्शी तरीके से आम जनता के साथ साझा करना होगा।
निष्कर्षतः भारत में दो मिलियन से भी अधिक सामाजिक उद्यम हैं। इसलिये सामाजिक उद्यमों हेतु SSE का निर्माण करते समय काफी सावधानीपूर्वक योजना के निर्माण की आवश्यकता है।
डिजिटल डिवाइड में आप क्या समझते हैं? भारत में इसके प्रभावों की चर्चा करें। डिजिटल डिवाइड को कम करने के संदर्भ में कुछ उपायों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण : 
• भूमिका 
• डिजिटल डिवाइड के प्रभाव 
• कम करने के संदर्भ में उपाय
डिजिटल डिवाइड से आशय वर्तमान सूचना तकनीकी के युग में नवीन सूचना संसाधनों तथा इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों तक पहुँच प्राप्त कर चुके लोगों व पहुँच के बाहर लोगों के मध्य अंतराल को प्रदर्शित करने से है। पहुँच प्राप्ति के आधार के अलावा डिजिटल डिवाइड उस अंतराल को भी प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत सूचना व सूचना तकनीकी एवं प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिये आवश्यक कुशलता, ज्ञान तथा क्षमता से संपन्न होने तथा इसका अभाव होने का मापन होता है।
उल्लेखनीय है कि भारत में बड़े स्तर पर ग्रामीण शहरी तथा अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल डिवाइड व्याप्त है। भारत के विश्व में दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन के बाजार होने के बावजूद स्मार्टफोन तक केेवल 30 प्रतिशत लोगों की पहुँच है।
प्रभाव:
वर्तमान युग सूचना एवं संचार तकनीकी का युग आज कई बड़ी योजनाओं में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल डिवाइड के कारण इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं है।
ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच कम है। इसका सीधा असर रोजगार के क्षेत्र में कम महिला प्रतिनिधित्व के रूप में दिख रहा है।
डिजिटल डिवाइड के कारण अर्थव्यवस्था की मांग के अनुरूप कुशल तथा दक्ष मानव संसाधन का विकास नहीं हो पा रहा है।
उपाय:
डिजिटल अवसंरचना का समग्र विकास करना होगा। भारत नेत्र परियोजना इस दिशा में एक बेहतर कदम है।
महिलाओं, दिव्यांगों तथा ग्रामीणों के अनुकूल तकनीकी विकास की बढ़ावा दिया जाए।
डिजिटल प्लेटफॉमर्स पर अंग्रेजी भाषा के प्रमुख को सीमित कर स्थानीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
सूचना संचार उपकरणों को आर्थिक रूप से वहनीय बनाया जाना चाहिये जिसेस अधिकतम लोगों तक इसकी पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके।
डिजिटल साक्षारता अभियान के लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों में वृद्धि की जाए। इसके लिये सर्व डिजिटल शिक्षा अभियान शुरू किया जाना चाहिये।
निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
जागरूक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को डिजिटल क्षेत्र के लाभों से परिचित कराकर उन्हें डिजिटल साक्षारता हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।
परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान होने के कारण निश्चित व निर्णायक भूमिका नहीं निभा पा रहा है’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में चुनौतियाँ 
• निष्कर्ष
परमाणु ऊर्जा की भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में एक निश्चित व निर्णायक भूमिका निभा सकता है किंतु निम्न चुनौतियों उसकी राह में बाधक नज़र आती हैं-
खनन के कारण भू-जल में यूरेनियम संदूषण: हाल ही में, एक अध्ययन में भारत के 16 राज्यों में एक्वीफर के भू-जल में यूरेनियम संदूषण पाया गया है। जैसे- राजस्थान तथा गुजरात में अधिकांश कुओं का परीक्षण किया गया जहाँ भू-जल में यूरेनियम की मात्रा WHO की अनुशंसित सीमा से अधिक थी।
यूरेनियम की शुद्धता-वैश्विक तुलना में भारत पाया जाने वाला अधिकांश यूरेनियम निम्न श्रेणी का है।
नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन: नवीरकणीय ऊर्जा को प्राय: परमाणु ईंधन से इतर एक अन्य विकल्प के तौर पर देखा जाता है।
परमाणु ऊर्जा विरोधी प्रदर्शन: जापान में फुकूशिमा आपदा के बाद, प्रस्तावित भारतीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थलों के निकट निवास करने वाले लोगों ने विरोध प्रदर्शन आरंभ हुए।
विदेशी अभिकर्त्ताओं के साथ समन्वय: भारत की वर्तमान विनिर्माण क्षमता लगभग700 मेगावाट PHWR के लिये आपूर्ति शृंखला को ही कवर करती है। इसके कारण विदेशी रिएक्टरों के लिये अनिवार्यत: विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से समझौता करने की आवश्यकता होती है।
भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उत्थान के लिये, परमाणु इंजीनियरिंग हेतु मानव संसाधन सर्वोपरि है। वर्तमान में भारत परमाणु वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की कमी का सामना कर रहा है।
उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण, प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास, आरक्षित वन/बाघ अभ्यारण्य अवस्थिति, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे, जन सहमति आदि जैसे कारक भी देश में विद्यमान यूरेनियम और थोरियम संसाधनों के खनन और दोहन संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
निष्कर्षत: परमाणु ऊर्जा के उपयोग तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु- कौशल आधारित रख-रखाव, निरंतर प्रभावी सुरक्षा विनियम, अपशिष्ट प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय अप्रसार व्यवस्था को बनाए रखने तथा सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास करना होगा।
भारत में प्राकृतिक, आध्यात्मिक हेरिटेज जैसे विविधतापूर्ण पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद, इस क्षेत्र में अपेक्षित विकास न होने के पीछे क्या कारण हैं, इस क्षेत्र के विकास हेतु किन आवश्यक उपायों को अपनाने की ज़रूरत है। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• अपेक्षित विकास नहीं होने के पीछे ज़िम्मेदार कारण 
• विकास हेतु किस आवश्यक उपाय
भारत में पर्यटन की दृष्टि में प्राकृतिक, आध्यात्मिक हेरिटेज जैसे क्षेत्र है तथा इनमें पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित करने की अपार संभावनाएँ भी हैं किंतु इस क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ जिसके लिये निम्नलिखित कारक ज़िम्मेदार है-
पर्यटन स्थलों की निम्नस्तरीय आधारभूत संरचना तथा परिवहन के साधनों का विकास न होना या अल्पविकसित होना।
आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिक, विवाद जैसे आंतरिक सुरक्षा के संकट विशेषकर जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मौजूद पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करती है।
पर्यटकों को दैनिक आवश्कयताओं से संबंधित जैसे कि उच्च गुणवत्तायुक्त खाद्य व पदार्थ स्वच्छ पयेजल, शौचालय आदि सुविधाओं का अभाव।
पर्यटन गतिविधियों से जैव विविधता बाहुल्य वाले क्षेत्रों पर नकारात्मक असर पड़ता है।
भारतीय पर्यटन से संबंधित प्रचार-प्रसार की कमी।
पर्यटन में सुधार हेतु उपाय-
आंतरिक सुरक्षा का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये राज्यों के स्तर पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिये।
पर्यटन स्थलों की बुनियादी अवसंरचना को विश्वस्तरीय बनाने की आवश्यकता है।
संचार तथा परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है।
केंद्र तथा राज्य को मिलकर एक एकीकृत पर्यटन नीति के विकास हेतु प्रयास करना चाहिये।
ई-वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, बहुभाषी संचार सुविधायें उपलब्ध कराकर भारत पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।
भोजन, पेयजल, होटल जैसी आवश्यक चीजों की बेहतरी सुनिश्चित की जानी चाहिये।
फिल्म विवरण पुस्तिका, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन तथा आउटडोर मीडिया आदि के माध्यम से बड़े पैमाने पर पर्यटन संबंधी प्रचार कर पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित किया जा सकता है।
गिग इकॉनमी से आप क्या समझते हैं? औद्योगीकरण 4.0 और गिग इकॉनमी किस प्रकार एक दूसरे से अंतर्संबंधित है? चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• गिग इकॉनमी का परिचय। 
• बिंदुवार समझाएं की औद्योगीकरण 4.0 से यह किस प्रकार से अंतर्संबंधित है?
• निष्कर्ष ।
गिग इकॉनमी एक ऐसी मुक्त बाज़ार व्यवस्था है जहाँ पारंपरिक पूर्णकालिक रोज़गार के स्थान पर अस्थायी रोज़गार का प्रचलन होता है। इसके तहत कंपनियाँ या संगठन अपनी अल्पकालिक या विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। ऐसे श्रमिक एक बार कार्य या प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपनी रूचि के अनुसार दूसरे कार्य या प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ने के लिये स्वतंत्र होते हैं।
विश्वव्यापी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म नैकिन्से के अनुसार पूरी दुनिया में गिग इकॉनमी का प्रसार तेज़ी से हो रहा है। दरअसल केंद्रीकृत संचार वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग, डैशबोर्ड, वास्तविक समय कार्य निर्धारण इत्यादि के तकनीकी विकास ने गिग इकॉनमी के लिये एक बाजार निर्मित किया तो वहीं स्टार्ट-अप संस्कृति के उद्भव ने इसे लोकप्रिय बना दिया।
गिग इकॉनमी अपनाने के अनेक लाभ है जैसे-बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के भी गिक इकॉनमी का आकार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जो इसके विशेष लाभों में एक है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि उच्च कौशलयुक्त मानव संसाधन की आवश्यकतानुसार उपब्धता होती है। गिग कर्मी को एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित करने का अवसर मिलता है। महिलाओं के संदर्भ में देखें तो सभी ज़िम्मेदारियों का निवर्हन करते हुए पूर्णकालिक कार्मिक के तौर पर अपनी भूमिका को निरंतर बनाए रख पाती है।
गिग इकॉनमी औद्योगिकरण 4.0 में अंतर्सबंध निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-
अर्थशास्त्री रोनॉल्ड के अनुसार, कोई भी कंपनी तब तक उन्नति करती है जब तक चाहरदीवारी में बैठा कर लोगों को काम कराना, बाजार में जाकर काम करा लेने से सस्ता होगा। अर्थात कोई भी कंपनी यदि बाज़ार में जाकर, प्रत्येक विशिष्ट काम अलग-अलग विशेषज्ञों से कराती है और यह लागत कंपनी के सामान्य लागत से कम है जो स्वाभाविक बात है कि एक निश्चित वेतन पर लंबे समय के लिये लोगों की नौकरी पर रखने के बजाए वह बाज़ार में जाना पसंद करेगी।
औद्योगीकरण क्रांति 3.0 में वैश्वीकरण निजीकरण तथा उदारीकरण ने बाज़ार में निकलकर काम लेना आसान बना दिया।
गौरतलब है कि औद्योगीकरण 4.0 के कारण हमारे कार्य करने के तरीकों में व्यापक बदलाव आएगा।
रोबोटिक्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, नैनों टेक्नोलॉजी तथा वर्चुअल रियलिटी जैसी तमाम तकनीकें जब आपस में मिलेंगी तो उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा।
नि:संदेह इस वैश्विक महामारी ने गिग इकॉनमी के प्रसार में ब्रेक लगा दिया है किंतु इस बात की संभावना है कि लॉकडाउन के बाद इसका तीव्र गति से प्रसार होगा।
हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा का एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उदय हुआ है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास की आवश्यकताओं को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• भारत में नाभिकीय उर्जा तथा स्रोत
• भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास की आवश्यकता क्यों
वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा का उदय एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उदय हुआ है।
भारत में यूरेनियम निक्षेप मुख्यत: धारवाड़ शैलों मे पाए जाते है। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंह भूमि ताम्रपट्टी वाले अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। भारत की महत्त्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनायें-तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम, नरौरा, कैगा, तथा ककरापार आदि हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भारत द्वारा त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को अपनाया गया है।
भारत मे नाभिकीय ऊर्जा विकास की आवश्यकता:
ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से : नाभिकीय ऊर्जा,ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण घटक है। चूंकि नाभिकीय ऊर्जा में वृहद पैमाने पर विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है, अत: यह लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने मे सहायक सिद्ध होगी।
जलवायु पर कम नकारात्मक प्रभाव: नाभिकीय रिएक्टर विद्युत संयत्रों की तरह कोयले का उपयोग कर ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन नहीं करते हैं।
पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं: भारत में संस्थापित कुल ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने मे सहायता प्रदान करेगी तथा यह पारंपरिक कोयला आधारित ऊर्जा संयत्रों को भी प्रतिस्थापित करेगी।
विद्युत की सतत आपूर्ति: ये विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि सौर तथा पवन ऊर्जा स्रोतों के विपरीत नाभिकीय संयत्र उस समय भी परिचालन में बने रह सकते है जब सूर्य का प्रकाश तथा पवन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती है। इसके साथ ही ये जलविद्युत संयत्रों के सामान जल की उपलब्धता में परिवर्तन पर होने पर भी प्रभावित नहीं होते हैं।
उपरोक्त के अतिरिक्त नाभिकीय ऊर्जा राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्ष 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते ने न केवल भारत के घरेलू संयत्रों को मान्यता प्रदान की बल्कि इसने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को भी सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही, इसने परमाणु अप्रसार के संबंध में भारत की साख को और मज़बूत कर, एक उत्तरदायी परमाणु हथियार संपन्न देश होने की मान्यता भी प्रदान की है।
पूर्वोत्तर राज्यों में असम बाढ़ के लिये सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र माना है, क्या कारण है कि इस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ रूपी आपदा की बारंबारता अधिक है, इस विभीषिका को रोकने हेतु कुछ उपाय सुझाइये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• असम का बाढ़ प्रवण क्षेत्र होने का कारण
• बाढ़ से बचाव के उपाय
• निष्कर्ष
असम में बाढ़ आमतौर पर एक वार्षिक घटना जैसी हो गई है। राज्य में वर्ष 1988, 1998 तथा 2004 में आई बाढ़ की अब तक सबसे भयावह आपदा माना जाता था। किंतु बाद में 2019 में आई बाढ़ को सबसे भयावाह माना गया जिसमें लगभग 57 लाख लोग प्रभावित हुए साथ ही भारी स्तर पर आर्थिक क्षति भी हुई।
असम में बाढ़ के कारण
भौगोलिक स्थिति
असम की भू-आकृति इसे अधिक बाढ़ प्रवण बनाती है।
तिब्बत, भूटान, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम आदि क्षेत्रों से पानी का बहाव केवल असम की ओर होता है, जो असम में आने वाली बाढ़ का एक बड़ा कारण है।
असम हिमालय का अपेक्षाकृत नवीन भाग है, इसलिये अभी इसकी भूमि कम कठोर है। जब तिब्बत, भूटान, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे उच्च क्षेत्रों से पानी की तीव्रता से असम की ओर प्रवाहित होती है तो भूमि के कम कठोर होने के कारण भूमि क्षरण तेजी से होता है।
अपवाह तंत्र
असम की सबसे बड़ी नदीं ब्रह्मपुत्र है जिसका अपवाह क्षेत्र चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान में लगभग 500,000 वर्ग किमी. का है।
ब्रह्मपुत्र विश्व की शीर्ष पाँच अवसाद प्रवाहित करने वाली नदियों में से एक है। इन अवसादों के जमाव से पानी के प्रवाह में रुकावट आती है।
भूकंप
नदियों का प्रवाह भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से होने के कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। साथ ही नदियों का स्वरूप भी प्रभावित होता है।
भू-क्षरण
नदियों के किनारे के वृक्षों तथा झोपड़ियों की कटाई से भूमि क्षरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
शहरी नियोजन
नदियों के किनारे लगातार बढ़ती मानव बस्तियाँ बाढ़ में अधिक प्रभावित होती हैं बढ़ती बस्तियों के कारण आर्द्रभूमियों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा है।
बांध
असम में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिये अस्थायी बांध बनाए गए, जिनकी कमजोर संरचना के कारण स्थिति और अधिक दयनीय हो गई।
उपाय
जल संरक्षण, प्रबंधन जैसी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिये।
भौगोलिक स्थलाकृतियों को ध्यान में रखते हुए बांधों का निर्माण किया जाना चाहिये।
सरकार तथा संबंधित एजेसियों को तटबंध बनाने की मौजूदा नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। इस प्रकार की योजनाओं में स्थानीय लोगों को भी भागीदारी बनाया जाना चाहिये।
निष्कर्षत: असम की बाढ़ एक दीर्घकालिक और बहुत ही जटिल समस्या रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहे। इस लिये विशेष रूप से असम में आने वाली बाढ़ के कारणों की समीक्षा कराई जानी चाहिये। साथ ही बाढ़ के लिये नई योजनाओं में लोगों की सहभागिता, पर्याप्त वित्तीयन तथा तकनीकों के कुशल प्रयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा का एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उदय हुआ है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास की आवश्यकताओं को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास की आवश्यकता से जुड़े बिंदु
• समाधान युक्त निष्कर्ष
वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा का उदय एक व्यवहार्य स्रोत के रूप में उदय हुआ है।
भारत में यूरेनियम निक्षेप मुख्यत: धारवाड शैलों में पाए जाते है। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क ताम्र पट्टी वाले अनेक स्थानों पर प्राप्त होती है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। भारत की महत्त्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनायें-तारापुर, रावतभाटा, कलथक्कन, नरौरा, केगा, तथा ककरापार आदि है। दीर्घकालिक लक्ष्याें को प्राप्त करने के लिये भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को अपनाया गया है।
भारत में नाभिकीय ऊर्जा विकास की आवश्यकता
ऊर्जा सुरक्षा: नाभिकीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण घटक है। चूँकि नाभिकीय ऊर्जा में वृहद पैमाने पर विद्युत उत्पादन की क्षमता विद्यमान है, अत: यह लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगी।
जलवायु पर कम नकारात्मक प्रभाव : नाभिकीय रिएक्टर विद्युत संयंत्रों की भांति कोयले का उपयोग कर ग्रीनहाऊस गैसों का उत्पादन नहीं करते है।
पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं: भारत वे संस्थापित कुल ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी जीवाश्म ईधन पर निर्भरता को कम करने में सहायता प्रदान करेगी तथा यह पारंपरिक कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को भी प्रतिस्थापित करेगी।
विद्युत की सतत आपूर्ति : ये विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, क्याेंकि सौर तथा पवन ऊर्जा स्रोतों के विपरीत नाभिकीय संयंत्र उस समय भी परिचालन में बने रहे सकते है जब सूर्य का प्रकाश तथा पवन का पर्याप्त उपलब्ध नहीं होती है। इसके साथ ही वे जलविद्युत संयंत्रों के जल की उपलब्धता में परिवर्तन होने की भांति भी प्रभावित नहीं होते है।
उपरोक्त के अतिरिक्त नाभिकीय ऊर्जा राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो वर्ष 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते ने व केवल भारत के घरेलू संयंत्रों को मान्यता प्रदान की बल्कि इसने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधो को भी सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही इसने परमाणु अप्रसार के संबंध में भारत की साख को और सुदृढ़ कर एक उत्तरदायी परमाणु हथियार संपन्न देश होने की मान्यता भी प्रदान की है।