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जनमत-संग्रह (referendum) लोकप्रिय शासन का सबसे शुद्ध रूप है और इसका चलन भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बना देगा।” क्या आप सहमत हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा 
जनमत-संग्रह को संक्षेप में परिभाषित करें 
इसके फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करें।
दिये गए संदर्भ में इसकी उपयुक्तता का विश्लेषण करना और उदाहरणों द्वारा इसे उचित बनाना। 
अपने तर्क को आधार देकर निष्कर्ष लिखें। 

जनमत-संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का महत्त्वपूर्ण उपकरण है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है, जिसके ज़रिये एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये पूछा जाता है। इसमें नागरिकों को राजनीतिक प्रतिनिधियों की बजाय विशिष्ट और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे वोट देने पड़ते हैं। इसे विशेष रूप से आधुनिक राष्ट्रों में एक बेहतर लोकतांत्रिक साधन माना जाता है, क्योंकि यहाँ निर्णय प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी का विशेष महत्त्व है। ब्रेक्सिट पर जनमत,  स्कॉटलैंड के यूनाइटेड किंगडम में बने रहने के लिये हुए जनमत तथा विश्व में कई अन्य जगहों पर इस उपकरण की स्वीकार्यता ने भारत में भी अपनी उपयुक्तता पर बहस को जन्म दे दिया है।
 लाभ- 
1) यह वास्तविक लोकतंत्र का एक रूप है, क्योंकि इससे शक्ति का हस्तांतरण सीधे आम लोगों की तरफ होता है। 
2) वे कठिन विधायी विकल्पों को वैधता प्रदान करते हैं, क्योंकि निर्णयकर्त्ताओं के लिये अलोकप्रिय विकल्प का चयन करना जोखिम भरा होता है।
3) विभिन्न मुद्दों को लेकर आम लोगों के बीच बढ़ती हताशा कभी-कभी विरोध-प्रदर्शनों, हड़तालों और कई बार हिंसा के रूप में अभिव्यक्त होती है। जनमत की प्रक्रिया ऐसे मुद्दों के शांतिपूर्ण हल को सुनिश्चित करती है।
हानि- 
1. बहुमत की निरंकुशता- स्विटज़रलैंड में 2009 में एक मस्जिद के निर्माण को इस्लामी आक्रमण समझकर वहाँ की जनता ने जनमत संग्रह द्वारा नकार दिया था। 
2. यह जटिल मुद्दों को केवल ‘हाँ’ या ‘न’ तक सीमित कर देता है। यह लोकप्रिय भावनाओं द्वारा संचारित होने वाली प्रक्रिया है। 
3. कई बार लोकप्रिय भावनाएँ महत्त्वपूर्ण कानूनों के खिलाफ हो सकती हैं, जैसे- नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने और मृत्यदंड को समाप्त करने।
भारतीय संविधान में जनमत-संग्रह का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन इसका यह आशय नहीं कि सरकार किसी संवेदनशील मुद्दे पर जनता की राय न ले सके। ब्रिटेन इसका ज्वलंत उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान में भी जनमत-संग्रह का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन हेराल्ड विल्सन सरकार ने 1975 में ब्रिटेन में पहला जनमत-संग्रह इस बात पर करवाया कि ब्रिटेन को यूरोपियन इकॉनमिक कम्युनिटी में रहना है या नहीं।
इसकी स्वीकार्यता भारत में भी नागरिकों को सशक्त बनाएगी, क्योंकि यह उनकी पसंद के विकल्प अपनाने के लिये एक मंच प्रदान करता है। यह देश तथा नागरिकों को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में आम जनता को अधिक जागरूक बनाता है।
इसे और प्रभावी बनाने के लिये एक प्रक्रिया विकसित की जा सकती है, जिसमें जनमत के इस उपकरण को केवल चयनित बिलों और अधिनियमों पर ही मत देने के लिये सीमित किये जाने का प्रावधान किया जा सकता है। उदाहरण- सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिये आधार संख्या को अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघ, राज्य या स्थानीय सरकारों को किसी विषय पर जनमत-संग्रह कराने की बाध्यता तो नहीं, लेकिन यदि कोई सरकार किसी विषय पर दलगत दृष्टिकोण से अलग हटकर जनता की राय जानना चाहे तो उसकी कोई मनाही भी नहीं है।
“भारत का कानून धर्मांतरण को प्रतिबंधित नहीं करता जब तक यह स्वैच्छिक है।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता को संक्षिप्त रूप में समझाएँ।
संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें।
निष्कर्ष लिखें।
भारत एक बहुधार्मिक समाज है और ऐसे समाज का अस्तित्व तभी संभव है जब सभी धर्मों को बिना किसी भी पक्ष या बिना किसी भेदभाव के समान सम्मान दिया जाए। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, सभी धर्मों के लिये समान सम्मान। भारतीय संदर्भ में एक ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ का मतलब है वह राज्य जो सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है और किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। संस्कृत वाक्यांश ‘सर्व धर्म समभाव’ धर्मनिरपेक्ष राज्य और समाज के लिये सबसे उपयुक्त भारतीय दृष्टि है। चूँकि धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है जो इसके दुरुपयोग और इसे अपरिभाषित करने के लिये समुचित जगह प्रदान करता है। इस अर्थ में, समय-समय पर धर्मांतरण शब्द का भी दुरुपयोग और इसकी गलत व्याख्या की जाती रही है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28, हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त एक बुनियादी मौलिक अधिकार है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में उद्धृत है। इसकी किसी भी तरीके से विकृत या गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिये। इस संदर्भ में भारत में धर्मांतरण के अधिकार को देखा जाना चाहिये। भारत के कई हिस्सों से धर्मांतरण के बारे में मिलने वाली सूचनाएँ आम हैं, लेकिन बल, धमकी और प्रलोभन के आरोप इसे संवेदनशील बनाते हैं। इस संबंध में धर्मांतरण विरोधी कानूनों को प्रख्यापित किया जाता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध मजबूर या प्रेरित धर्मांतरण को रोकने के लिये सहायक हैं। इस तरह के कानून विवादास्पद रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा इसका दुरुपयोग किये जाने का खतरा रहता है। वे राज्य या देश में किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल की मौन स्वीकृति हो सकते हैं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 25 अपने धर्म में किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तित करने के लिये अधिकार प्रदान नहीं करता अपितु यह अपने धर्म को प्रसारित या प्रचारित करने का अधिकार प्रदान करता है।
हालाँकि, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आदि कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को पारित किया है, लेकिन समस्या राज्यों द्वारा उनके कार्यान्वयन के साथ जुड़ी है क्योंकि आमतौर पर इन कानूनों का प्रवर्तन समुदायों में स्थानीय अधिकारियों के हाथों में रहता है जो धार्मिक आधार पर विभाजित हो सकते हैं। यह समाज में मतभिन्नता या आपसी वैमनस्य पैदा कर सकता है।
संक्षेप में, जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित है न कि स्वैच्छिक धर्मांतरण, ताकि धार्मिक कट्टरपंथी अनुचित लाभ नहीं ले सकें और राष्ट्र की एकता और अखंडता को दुष्प्रभावित न करें एवं शांति भंग न कर सकें।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई। किंतु इसके बावजूद अंतराष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यू.एन. के समानांतर दिखती है।" कथन का तार्किक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के संबंध में संक्षिप्त विवरण दें।
नाटो की स्थापना के संबंध में संक्षिप्त विवरण दें।
नाटो की वैश्विक शांति की स्थापना में भूमिका को समझाएँ।
निष्कर्ष लिखें।
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद आपसी झगड़ों से निपटने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी संदर्भ में ‘राष्ट्रसंघ’ का उदय हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्वयुद्ध (1939-45) न रोक सका। दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सन् 1945 में ‘राष्ट्रसंघ’ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना।
वहीं दूसरी तरफ, जब द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएँ हटाने से इनकार कर दिया और वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया तो अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवाद विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया। फलतः यूरोपीय देश एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो उनकी सुरक्षा करे। यह संगठन नाटो के रूप में सामने आया। नाटो के संदर्भ में सोवियत संघ ने इसे साम्राज्यवादी और आक्रामक देशों के सैनिक संगठन की संज्ञा देते हुए उसे साम्यवाद विरोधी बताया।
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका संयुक्त राष्ट्र के समानांतर दिख रही है। इसके पीछे निम्न कारण हैं- वर्तमान विश्व में वैश्विक आतंकवाद, परमाणु शस्त्र भंडार, चीन के उभार एवं उसके उच्छृंखल व्यवहार, साथ ही मानवता के कथित दुश्मन ‘दुष्ट राज्यों’ से मानवता एवं विश्व की रक्षा करने और शांति की स्थापना के संदर्भ में नाटो  संयुक्त राष्ट्र के समकक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है।
बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिये किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाज़मी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी हैं। लेकिन सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र के सामने दो तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, दूसरे इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए।
लोगों और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे। ऐसे तरीके जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर मेल खाते हों।
बजट 2017-2018 में सरकार द्वारा राजनीतिक वित्त पोषण (फंडिंग) से संबंधित किये गए उपायों का विश्लेषण करें। क्या ये उपाय राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने में सक्षम हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारत में राजनीतिक धन के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दें।
राजनीतिक वित्त पोषण  के बारे में बजट में पेश किये गए विभिन्न उपायों पर चर्चा करें।
फिर शुरू किये गए उपायों की चुनौतियों के बारे में चर्चा करें।
इन उपायों से पारदर्शिता में वृद्धि होगी या नहीं, इस बारे में चर्चा करें।
अंत में भविष्य में सुधार के लिये उपाय देकर समाप्त करें।
राजनीतिक फंडिंग से तात्पर्य प्रचार अभियान और अन्य नियमित गतिविधियों हेतु फंड जुटाने के लिये राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग किये जाने वाले विभिन्न तरीकों से है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार, इन दलों की आमदनी का 69% अज्ञात स्रोतों से आता है (दान राशि 20,000 से कम है)। कुछ दलों के लिये, उनकी निधि का लगभग 100%  अज्ञात मार्ग से आता है।
राजनीतिक फंडिंग के लिये  2017-18 के बजट में किये गए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं-
1. नकद दान सीमा- एक राजनीतिक दल एक व्यक्ति से नकद में अधिकतम 2000 रुपए प्राप्त कर सकता है। इससे पहले यह सीमा 20000 रुपए थी।
2. डिजिटल मोड भुगतान- राजनीतिक दलों को उनके दाताओं द्वारा चेक या डिजिटल मोड द्वारा दान प्राप्त करने की सीमा 20000 रुपए ही है।
3. इलेक्टोरल बॉन्ड- इस स्कीम के अंतर्गत, एक दाता अधिकृत बैंक से चेक और डिजिटल भुगतान के ज़रिए बॉण्ड खरीद सकता है। ये केवल एक पंजीकृत राजनीतिक दल के नामित खाते में प्रतिदेय होंगे। बॉण्ड जारी करने से निर्धारित समय-सीमा के भीतर ये बॉण्ड प्रतिदेय होंगे।
4. आयकर रिटर्न- यदि दाता और दान-प्राप्तकर्त्ता दोनों के ही खाते पारदर्शी रूप में संचालित हैं तथा रिटर्न आदि समय पर दाखिल किया गया है, तो दोनों को ही कर के भुगतान में छूट दी गई थी। 
किये गए उपायों की सीमाएँ-
1.नकद दान की अनुमति दी जा रही है, हालाँकि 20000 रुपए की सीमा को बदलकर प्रति दाता 2000 रुपए कर दिया गया है। अब भी दल कई अलग-अलग नामों के माध्यम से धन प्राप्त कर सकते हैं और समस्या पूर्वर्ती रूप से अपारदर्शी रह सकती है।
2. इलेक्टोरल बॉन्ड कॉर्पोरेट-राजनीतिक गठजोड़ को बढ़ावा देगा क्योंकि यह अपने खरीददार के नाम की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। 
3. समय पर कर रिटर्न फाइल का प्रावधान पहले से ही मौजूद था, इसके क्रियान्वयन मात्र में कमी थी।
4. कंपनियाँ राजनीतिक दान द्वारा कर लाभ पाने के लिये कई अन्य शेल कंपनियों का निर्माण कर सकती हैं।

ये उपाय राजनीतिक फंडिंग में पूरी तरह से पारदर्शिता को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं-
चुनावी बॉण्ड में राजनीतिक फंडिंग को काफी हद तक अपारदर्शी बनाने की क्षमता है।
नकदी दान के लिये 2000 रुपए की सीमा का उपयोग राजनीतिक फंडिंग गोपनीय रखने का विकल्प देती है।
अन्य उपाय जैसे-समय पर कर रिटर्न फाइल, डिजिटल मोड भुगतान आदि राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने में मदद कर सकते हैं। राजनीतिक वित्त पोषण  में पारदर्शिता लाने के लिये चुनावों के लिये राज्य द्वारा वित्त पोषण(state funding), कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण  पर सीमा आरोपित करना, आरटीआई के तहत राजनीतिक दलों को लाने आदि जैसे उपायों की ज़रूरत है।
भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूहों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों की जाँच करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
स्वयं सहायता समूह और वित्तीय समावेशन को संक्षिप्त में समझाएँ।
स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को समझाएँ।इनके द्वारा पालन किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख करें।
इन समूहों के समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
 सामान्यतः एक ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले निर्धन लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन, जिसमें वे अपनी साझा समस्याओं का समाधान, एक-दूसरे के सहयोग के माध्यम से करते हैं, स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं, जबकि वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है, जिसमें समाज के पिछड़े और वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग में शामिल कर उससे जुड़ी सुविधाओं का लाभ उन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है।

स्वयं सहायता समूहों की भूमिका –
ये बैंकों से जुड़े और बैंक सुविधाओं से वंचित समूहों के बीच व्याप्त अंतर को कम करने का काम करते हैं।
ये समूह न केवल अपने समूहों में बल्कि साथी- समूहों में भी वित्तीय जागरूकता के प्रसार का प्रयास करते हैं।
ये समूह अपने सदस्यों को छोटी बचतों के लिये प्रोत्साहित करते हैं।
स्वयं सहायता समूहों को अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिये संस्थागत ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके सदस्यों को साहूकारों या अन्य गैर-संस्थागत स्रोतों  पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
स्वयं सहायता समूह रोज़गार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ उद्यम को भी प्रोत्साहित करते हैं। 
स्वयं सहायता समूहों के मार्गदर्शक सिद्धांत-
आपसी विश्वास और समर्थन।
सामूहिक ज़िम्मेदारी।
सर्वसम्मति पर आधारित निर्णयन प्रक्रिया।
प्रत्येक सदस्य की समान रूप से जवाबदेहिता।
चुनौतियाँ-
जाति और लिंग आधारित भेदभाव के कारण स्वयं सहायता समूहों का मूल उद्देश्य बाधित होता है। 
संचालन संबंधी नियमों का आधिक्य इसकी कार्यप्रणाली को जटिल बनाता है, जबकि इससे जुड़े लोग बिल्कुल ही साधारण पृष्ठभूमि से होते हैं। नए और लाभदायक वित्तीय उत्पादों की जानकारी के अभाव में स्वयं सहायता समूह अपनी बचतों का पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाते हैं। 
सदस्यों के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण व्यवस्था की कमी भी एक समस्या है।   
स्पष्ट है कि स्वयं सेवा समूह वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में नाबार्ड द्वारा ई-शक्ति पहल के माध्यम से स्वयं सेवा समूहों की कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण का सार्थक प्रयास किया गया है। ऐसे ही अन्य प्रयासों से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।
भारत में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों की चर्चा करें। क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल हो पाए हैं?
उत्तर :
भारत में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, जो कि संविधान में निहित हैं-
भारतीय संविधान के भाग-10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किये गए हैं।
संविधान की पाँचवी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर)
संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिये पृथक व्यवस्था की गई है।
22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 244 क जोड़ा गया, जो संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि के द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना और उसके लिये स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है।
इन प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर कुछ विसंगतियाँ भी विद्यमान हैं, जो समय-समय जनजातीय समूहों के विरोध के रूप में प्रकट होती रहती हैं-
कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की महासभा ने बस्तर में संविधान की पाँचवी अनुसूची को असफल बताते हुए छठवीं अनुसूची लागू करने की मांग की थी।
संविधान की पाँचवी अनुसूची प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था व नियंत्रण के उद्देश्य से लागू की गई है। इसी तरह से जल,जंगल, ज़मीन पर जनजातियों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिये पेसा (PESA) कानून भी लागू किया गया है, किंतु इन दोनों कानूनों से बस्तर में आदिवासियों को विशेष लाभ नहीं हुआ है। शासन- प्रशासन की उदासीनता की वजह से पांचवी अनुसूची व पेसा कानून भी आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।
एक दृष्टिकोण यह भी है कि इन क्षेत्रों के लिये इस तरह के विशिष्ट प्रावधान इनके विकास में बाधक बनते हैं। इन प्रावधानों की वजह से इन क्षेत्रों में निवेश का मार्ग खुल नहीं पाता है और विकास की प्रक्रिया में ये क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन जनजातियों का जल, जंगल और ज़मीन से बहुत गहरा संबंध है। इन विशेष प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य ही यह है कि इन क्षेत्रों में विकास की वह प्रक्रिया अपनाई जाए जो इन्हें इनकी जनजातीय संस्कृति से अलग न करे। लघु एवं कुटीर उद्योगों का बड़ा तंत्र बनाकर न केवल इनके विकास को गति दी जा सकती है, बल्कि जनजातियों के सांस्कृतिक संरक्षण का उद्देश्य भी प्राप्त किया जा सकता है।
समावेशी विकास लक्ष्यों में एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में “समावेशी शहर और समुदाय” की संकल्पना की गई है। समावेशी शहर और समुदाय की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसकी प्राप्ति के उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
समावेशी विकास की परिभाषा दें ।
भारत के शहरों की यथास्थिति को संक्षिप्त में बताएँ।
समावेशी शहरों की आवश्यकता को समझाएँ।
शहरों के समावेशी विकास हेतु उपाय सुझाएँ।
निष्कर्ष
ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे, बल्कि समाज के सभी वर्गो के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुँच को सुनिश्चित भी करे हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं। 
वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा । इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं।
समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समावेशी शहरों की आवश्यकता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं- 
तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति एक चुनौती बन गई है। आने वाले वर्षों में शहरों की आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना को देखते हुए उनके लिये समावेशी नीतियों का निर्माण आवश्यक हो गया है।
अनियोजित शहरीकरण ने रहवासियों के समक्ष शहरी बाढ़ जैसी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ा दी है। 
शहरी मलिन बस्तियां कई प्रकार आर्थिक-सामाजिक विषमताओं को जन्म दे रही हैं। इनसे निपटने के लिये शहरी विकास की समावेशी नीति ज़रूरी है।
भारतीय शहर देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी विकासोन्मुख प्रक्रियाओं में समावेशी दृष्टिकोण का होना ज़रूरी है।
शहरों के समावेशी विकास हेतु उपाय-
शहरी निकायों के लिये वित्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये। ताकि शहरों के प्रबंधन में किसी तरह की रूकावट न आए।
शहरों में पर्यावरण की कीमत पर नए निर्माणों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। 
स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन शहरों के समावेशी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 
समावेशी शहरों का अस्तित्व समावेशी गाँवों से जुड़ा हुआ है, अतः गाँवों में बुनियादी ढाँचे के विकास और रोज़गार की संभावनाओं में वृद्धि के द्वारा ग्रामीणों के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोका जा सकता है, ताकि शहरों पर दबाव कम हो सके। 
समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिये बुनियादी सुविधाओं अर्थात् आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ-साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी करना है, परन्तु ऐसा करते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी हमें पूरी तरह ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया विकास न तो टिकाऊ होता है और न समावेशी। वस्तुपरक दृटि से समावेशी विकास उस स्थिति को इंगित करता है, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर में परिलक्षित हो तथा आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में कमी आए।
भारत को परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) की सदस्यता की आवश्यकता क्यों है? भारत अब तक इस समूह में अपनी जगह बना पाने में सफल क्यों नहीं हो पाया है? टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
NSG का संक्षिप्त परिचय दें।
भारत को इसकी सदस्यता की आवश्यकता क्यों है, समझाएँ।
भारत के अब तक इसमें प्रवेश न कर पाने के कारणों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
NSG परमाणु आपूर्तिकर्त्ता  देशों का समूह है। वर्तमान में इसमें कुल 48 सदस्य देश शामिल हैं। इस समूह की स्थापना भारत द्वारा 1974 में किये गए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद की गई थी। इस समूह का उद्देश्य परमाणु तकनीक और हथियारों के अप्रसार को सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पाँचों स्थायी सदस्य तथा परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्त्ता  43 देश इस समूह में शामिल हैं। 
भारत के लिये NSG की सदस्यता की आवश्यकता –
पेरिस जलवायु सम्मलेन में प्रकट की गई अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने के साथ-साथ अपनी उर्जा मांग का कुल 40% स्वच्छ उर्जा के रूप में उत्पादित करना चाहता है। इसके लिये भारत को अपना परमाणु उर्जा उत्पादन बढ़ाने हेतु इस समूह की सदस्यता लेना आवश्यक है।
भारत परमाणु उर्जा व्यापार में भागीदार बनने का इच्छुक है। इसके लिये परमाणु उर्जा से संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिये NSG की सदस्यता ज़रूरी है। 
देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये परमाणु उर्जा के उपकरणों के व्यावसायीकरण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। 
NSG सदस्यता से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त रूप दिया जा सकता है। इस समूह की सदस्यता भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता  के दावे को और मजबूती प्रदान करेगी। 
NSG की सदस्यता पाने में भारत की असफलता के कारण-
2016 में अमेरिका, मैक्सिको आदि देशों के समर्थन के बावज़ूद भारत NSG में शामिल होने में असफल रहा, क्योंकि NSG में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं और NPT तथा CTBT का हस्ताक्षरकर्त्ता  नहीं होने के आधार पर स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया आदि ने भारत की उम्मीदवारी का विरोध किया था। 
भारत को NSG सदस्यता दिये जाने की स्थिति में चीन पाकिस्तान को भी NSG में प्रवेश देने का तर्क रखता है । 
भारत को NSG में प्रवेश पाने के लिये और भी कूटनीतिक प्रयास करने होंगे तथा इसके सदस्य देशों को अपने शांतिपूर्ण उद्देश्यों से परिचित कराकर भारत के प्रति उनमें विश्वास पैदा करना होगा। जब तक भारत को NSG की सदस्यता नहीं मिल जाती, तब तक भारत अपनी परमाणु आवश्यकताओं को द्विपक्षीय असैन्य परमाणु समझौतों के ज़रिये पूरा कर सकता है।
भारतीय जेलों में सुधार की आवश्यकता क्यों है ? जेलों में सुधार के लिये किये जा सकने वाले उपाय सुझाइये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
जेलों का वास्तविक उद्देश्य संक्षिप्त में लिखें।
जेल सुधार की आवश्यकता को समझाएँ।
जेल सुधारों के लिये किये जा सकने वाले उपाय सुझाएँ।
निष्कर्ष 
जेलों का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सज़ा देना एवं उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के लिये अवसर देना होता है। साथ ही उन्हें समाज से दूर रखना भी जेलों का एक उद्देश्य है, ताकि वे समाज को नुकसान न पहुँचा सकें। 
जेल सुधार की आवश्यकता-
अक्सर देखा गया है कि अपराधी जेल से निकलने के बाद पुनः अपराध में संलग्न हो जाते हैं। कई छोटे अपराधी बड़े अपराधियों की संगति में बड़े अपराध करने लग जाते हैं।
इसका कारण जेल की अमानवीय परिस्थितियाँ, उनके साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार तथा समाज की मानसिकता है।
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी ‘प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2015’ में भारत की जेलों की यथास्थिति बताई गई है। कैदियों की अधिक संख्या के कारण उचित भोजन, रहने लायक स्थान, सोने के लिये जगह तथा स्वच्छ माहौल नहीं मिल पाता।
कुल कैदियों के लगभग 67% मुकदमे विचाराधीन हैं। उन्हें किसी भी अपराध के तहत न्यायालय द्वारा सज़ा नहीं सुनाई गई है। 
कैदियों में लगभग 70% अपराधी निरक्षर या दसवीं तक पढ़े-लिखे हैं। 
भारतीय जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि देखें तो ऐसा स्पष्ट दिखता है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम कैदियों का अनुपात कुल जनसंख्या में उनके अनुपात से कहीं ज़्यादा है।
जेल भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। भारत में जेलों का विनियमन साधारणतःजेल अधिनियम, 1894 के द्वारा होता है। विभिन्न राज्यों के जेल मैन्युअल भी इस मामले में महत्त्वपूर्ण हैं। 
जेल सुधार हेतु उपाय-
समझौते (plea bargaining) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। 
CrPC की धारा 436 A के अनुसार जो विचाराधीन कैदी अपनी अधिकतम सज़ा का आधा समय जेल में गुज़ार चुके हों, उन्हें निजी बॉण्ड पर छोड़ देना चाहिये।
किसान कैदियों अस्थायी रूप से खेती करने का समय दिया जाए।
अपराध की गंभीरता व सुनवाई के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण किया जाए। 
जेलों में कैदियों के कौशल विकास की व्यवस्था की जाए, ताकि बाहर निकलने के बाद उन्हें आजीविका संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े।
जेल अधिनियम में उचित संशोधन किये जाएँ। 
महिला कैदियों के अतिरिक्त प्रावधान किये जाएँ।
कैदियों के सुधार के लिये एक बोर्ड बनाया जाना चाहिये जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों को शामिल किया जाए जो मॉडल जेल मैन्युअल को लागू कराए और कैदियों के सुधार में सहयोग करें।
व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह असल में एक मानवीय मसला है। विचाराधीन कैदियों में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बेगुनाह हों। फिर, उनमें ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने ऊपर लगे अभियोग की संभावित सज़ा से ज़्यादा समय जेल में गुज़ार चुके होते हैं। न्याय का शासन वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिये जेल सुधार समय की मांग है।