tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
यद्यपि अध्यादेशों की परिकल्पना अस्थायी प्रकृति के रूप में की गई थी, लेकिन इनका पुनः प्रवर्तन इस सीमा को समाप्त कर देता है और उन्हें स्थायी बना देता है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
अध्यादेशों के लगातार उपयोग के संदर्भ का उल्लेख करके उत्तर शुरू कीजिये।
अध्यादेशों के पुनः प्रवर्तन से जुड़े मुद्दों का उल्लेख कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
अध्यादेश की कल्पना मूल रूप से आपातकालीन प्रावधान के रूप में की गई थी। किंतु हाल के वर्षों में अध्यादेश के लगातार उपयोग से विधायिका की प्रासंगिकता एवं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।
अध्यादेश के प्रत्यावर्तन से संबंधित मुद्दे:
विधायी शक्ति का उपयोग: विधियों का निर्माण विधायिका का कार्य है। कार्यपालिका को यह शक्ति विशेष परिस्थितियों में तत्काल आवश्यकताओं के लिये प्रदान किया जाता है एवं इस प्रकार बनाए गए कानून की समाप्ति स्वत: तय होती है। कोई भी अध्यादेश दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के पश्चात् छह सप्ताह की समयसीमा तक ही लागू रहता है (यदि सदनों से समर्थन प्राप्त न हो तो) किंतु अध्यादेशों को पुनः आगे बढ़ाना इस समय सीमा को नज़रअंदाज करता है।
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन: वर्ष 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की "आधारभूत संरचना" के रूप में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सूचीबद्ध किया।
अध्यादेश को संसद के सत्र में नहीं होने पर तात्कालिक कार्रवाई के लिये बनाया गया है, यह विधायिका का विकल्प नहीं है। हालाँकि अनुच्छेद 123 अध्यादेशों की कोई संख्यात्मक सीमा तय नहीं करता है।
इस तरह, अध्यादेशों का पुनर्संयोजन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह कार्यपालिका को विधायिका से विचार-विमर्श या अनुमोदन के बिना स्थायी रूप से विधि बनाने की अनुमति देता है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को नजरअंदाज करना: अध्यादेशों के बारंबार उपयोग पर सख्त फैसले के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कई बार सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों की अनदेखी की है।
उदाहरण के लिये वर्ष 2013 और वर्ष 2014 में प्रतिभूति कानून (संशोधन) अध्यादेश को तीन बार प्रख्यापित किया गया था। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करने का अध्यादेश दिसंबर 2014 में जारी किया गया था एवं दो बार- अप्रैल और मई 2015 में पुन: प्रख्यापित किया गया।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान किया है, जिसमें कानून बनाना विधायिका का कार्य है। कार्यकारी को आत्म-संयम दिखाना चाहिये और अध्यादेश बनाने का उपयोग केवल अप्रत्याशित या ज़रूरी मामलों में करना चाहिये।
सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिये बिम्सटेक में एक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
पड़ोसी देशों के लिये भारत की विदेश नीति के कार्यक्षेत्र में बिम्सटेक सार्क के उपयुक्त प्रतिस्थापन के रूप में कार्य कर सकता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘कल्याणकारी राज्य’ पद की व्याख्या कीजिये? चर्चा कीजिये कि भारतीय, कल्याणकारी राज्य होने के मापदंड को किस हद तक पूरा करते हैं?
उत्तर :
दृष्टिकोण:
कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं को ठीक से समझाइये।
उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत के कल्याणकारी राज्य होने की विशेषताओं पर प्रकाश डालिये ।
भारत के कल्याणकारी राज्य बनने के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
कल्याणकारी राज्य शासन का एक तरीका है जिसमें राज्य या सामाजिक संस्थाओं के एक स्थापित समूह द्वारा अपने नागरिकों को बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
एक कल्याणकारी राज्य अच्छे जीवन के न्यूनतम प्रावधानों का लाभ उठाने में असमर्थ लोगों हेतु अवसर की समानता, धन के समान वितरण और सार्वजनिक ज़िम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित होता है।
भारत में कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ:
सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास: नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य विभिन्न सामान्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जैसे पर्यावरण का संरक्षण, लैंगिक समानता, हाशिये में स्थित समुदायों का प्रतिनिधित्व आदि।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना: भारत ने अपने नागरिकों के लिये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और वर्तमान में राष्ट्रीय पोषण मिशन को लागू कर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किया है।
धन का पुनर्वितरण: भूमि सुधार, प्रगतिशील कराधान नीति, सब्सिडी आदि द्वारा असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है।
कानूनी प्रावधान: कंपनी अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जैसे सख्त कानूनों के द्वारा क्रॉनिज्म, मुनाफाखोरी आदि का प्रतिरोध किया गया है।
भारत के कल्याणकारी राज्य बनने के समक्ष चुनौतियाँ:
ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आय असमानता विशेष रूप से एलपीजी सुधारों के बाद लगातार बढ़ रही है।
भूमि सीलिंग अधिनियम की तरह नीति कार्यान्वयन की विफलता।
लिंग (निर्भया केस), जाति (दलित अत्याचार), अल्पसंख्यक (सांप्रदायिक हिंसा) आदि के आधार पर भेदभाव की व्यापकता।
पिछले पाँच वर्षों में बेरोज़गारी का स्तर लगातार बढ़ा है।
निष्कर्ष
इस प्रकार भारत सही मायने में कल्याणकारी राज्य मॉडल बनने में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालाँकि आयुष्मान भारत, भारतमाला और सागरमाला परियोजना, सशस्त्र बलों की मज़बूती आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से यह उस दिशा में आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहा है।
प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) को सक्षम करना भारत में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के संदर्भ में भारत की प्रमुख शर्तों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के उद्देश्यों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
उन मुद्दों पर चर्चा करें कि भारत NPT को भेदभावपूर्ण क्यों मानता है और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों करता रहा है?
संक्षिप्त निष्कर्ष दें।
परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो वर्ष 1968 में अस्तित्व में आई। इसके तीन उद्देश्य हैं- परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण एवं परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। हालाॅंकि संरचनात्मक कमियों के कारण भारत इस संधि की आलोचना करता है और इसे भेदभावपूर्ण बताता रहा है।
भारत उन पाॅंच देशों में से एक है, जिन्होंने या तो एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किये या निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखकर एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था:
निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की विफलता: एनपीटी निरस्त्रीकरण हेतु कोई ठोस रोडमैप प्रस्तावित नहीं करता है, इसमें साफ तौर पर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने या विस्फोटक सामग्री एवं परमाणु हथियारों को फ्रीज़ करने या उनके उत्पादन पर रोक लगाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।
न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन-न्यूक्लियर वेपन स्टेट: भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण बताकर इसकी आलोचना करता है क्योंकि यह केवल गैर-परमाणु संपन्न राष्ट्रों को ही परमाणु शक्ति संपन्न होने से रोकता है।
इस संदर्भ में भारत मांग करता रहा है कि परमाणु हथियार संपन्न राज्य (NWS) (ऐसे देश जिनके पास परमाणु हथियार है) को गैर-परमाणु हथियार संपन्न राज्य (NNWS) (ऐसे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है) की प्रतिबद्धता के बदले अपने परमाणु शस्त्रागार का त्याग करना चाहिये एवं भविष्य में इनके उत्पादन पर रोक लगानी चाहिये।
भेदभावपूर्ण सुरक्षा उपाय: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने परमाणु सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत NWS को स्वैच्छिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने की अनुमति दी है, जबकि NNWS को व्यापक सुरक्षा उपायों के अधीन रखा गया है, जो भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है।
परमाण्विक क्षेत्रों में गैर-सरकारी समूहों का सक्रिय होना: बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों का उपयोग करने एवं वैश्विक परमाणु हथियारों के काले बाज़ार को सक्रिय करने के घोषित इरादे के साथ गैर-सरकारी समूहों के उदय से एनपीटी की सीमाएँ चिंताजनक है।
निष्कर्ष
भारत ने परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया है क्योंकि यह गैर-परमाणु संपन्न देशों के लिये पक्षपातपूर्ण रूप से लागू होता है तथा परमाणु हथियार शक्ति संपन्न पाॅंच देशों के एकाधिकार को वैधता प्रदान करता है। इस प्रकार सभी देशों को वैश्विक शांति हेतु परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी एक बहुपक्षीय रूपरेखा तैयार करने के लिये एक निरपेक्ष और भेदभाव रहित संधि प्रस्तावित करनी चाहिये।
देश के विकास हेतु जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिये ग्रामीण केंद्रित नीतियों की आवश्यकता होगी। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
भारत में बढ़ती बेरोज़गारी की संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
ग्रामीण-केंद्रित नीतियों पर चर्चा करें, जिससे जनसांख्यिकीय लाभांश बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
संक्षिप्त निष्कर्ष दें।
भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ भारत की युवा आबादी में ग्रामीण युवा आबादी का अनुपात अधिक है। हालाँकि हाल के वर्षों में बेरोज़गारी की दर बढ़ रही है। कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे मज़बूत कड़ी है, किंतु हाल के कुछ वर्षों में इस दिशा में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। अत: उत्पादक कृषि गतिविधियों में ग्रामीण युवाओं को शामिल करने से भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश बढ़ाने में मदद मिलेगी।
जनसांख्यिकीय लाभांश के लिये ग्रामीण-केंद्रित नीतियाँ:
कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना: उभरती कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे अधिक रोज़गार सृजन की संभावना है।
उदाहरण के लिये कृषि आधारित ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)- सुधार, कृषि-विस्तार, बीज प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि निगरानी, कृषि/ग्रामीण फिन-टेक इत्यादि।
संबद्ध कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना: ग्रामीण क्षेत्र में बागवानी, डेयरी उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण आदि में ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार सृजन की संभावना अधिक है।
सौर ऊर्जा का उपयोग: सौर ऊर्जा उत्पादन भी रोज़गार और मुनाफे में वृद्धि का एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है।
ग्रामीण युवाओं में कौशल निर्माण: विनिर्माण और सेवा-क्षेत्रों से कृषि-केंद्रित क्षेत्रों में नौकरियों के संक्रमण की आवश्यकता है।
इस संदर्भ में राष्ट्रीय कौशल विकास कोष के तहत उपयुक्त बजटीय आवंटन के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही पाठ्यक्रम को फिर से डिज़ाइन करने और उसे उपयुक्त बजटीय आवंटन के माध्यम से उन्नत करने की आवश्यकता है।
ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना: भारत में ग्रामीण पर्यटन अभी भी विकासशील अवस्था में है, लेकिन पूर्ण क्षमता के साथ इसके विकास के परिणामस्वरूप यह पर्यटकों के साथ-साथ ग्रामीण लोगों के लिये भी लाभदायक हो सकता है।
निष्कर्ष
भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने हेतु ग्रामीण युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर विकसित करने चाहिये। साथ ही स्वरोज़गार हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने की आवश्यकता है।
विज्ञान तथा अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकियों में महिलाओं का अधिक-से-अधिक समावेशन समाज की उन्नति के लिये महत्त्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत में लैंगिक असमानता की स्थिति का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM) क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करें।
STEM क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिये कुछ उपाय सुझाएँ।
संक्षिप्त निष्कर्ष दें।
स्वतंत्रता के बाद से भारत में लगातार सरकारों ने लैंगिक सशक्तीकरण के लिये कई कदम उठाए हैं। हालाँकि विभिन्न विकास सूचकांकों जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जिसमें भारत 112वें स्थान पर है, यह दर्शाता है कि अभी भी इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। इनमें STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) क्षेत्र भी शामिल है जहाँ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है।
STEM क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति
भारत में लगभग 43% महिलाएँ STEM में स्नातक हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। किंतु भारत में STEM क्षेत्र में नौकरियों के मामले में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14% है।
भारत में अधिकांश STEM स्नातक महिलाएँ या तो किसी अन्य क्षेत्र में कॅरियर चुनती हैं या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत नहीं हैं। दुनिया भर में महिलाओं को STEM क्षेत्र में 'लीकी पाइपलाइन' समस्या का सामना करना पड़ता है।
स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के स्तर पर STEM में छात्राओं की संख्या छात्रों के बराबर या अधिक होती है किंतु पढ़ाई पूरी करने एवं उसके पश्चात् पेशेवर रूप से नौकरी करने के मामले में महिलाओं की संख्या लगातार कम होती चली जाती है। इसे ही 'लीकी पाइपलाइन' की संज्ञा दी जाती है।
गर्भावस्था के दौरान संस्थागत संरचनाओं की कमी, कार्यक्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे इत्यादि के कारण महिलाएँ कार्यबल से बाहर हो जाती हैं।
STEM क्षेत्र में लैंगिक रूढ़ियाँ विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में एक मज़बूत पुरुष प्रधान संस्कृति मौजूद है। इसके अलावा लड़कियों और महिलाओं के लिये रोल मॉडल की भी कमी देखी जाती है।
STEM क्षेत्र में रोज़गार के मामले में महिलाओं की कम संख्या के लिये न केवल सामाजिक मानदंड बल्कि खराब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मुद्दे भी ज़िम्मेदार हैं।
आगे की राह
डिजिटल इंडिया का प्रसार: डिजिटल इंडिया के शुभारंभ के साथ पूरे देश में इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित हुई है।
इस प्रकार डिजिटल इंडिया पहल महिलाओं को STEM क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
इसरो मॉडल की पुनरावृत्ति: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दूसरे चंद्र मिशन, चंद्रयान -2 के प्रक्षेपण में महिला इंजीनियरों की भूमिका इस बात को दर्शाती है कि महिलाओं से संबंधित सामाजिक मान्यताएँ क्या हैं और इसे किस तरह से बदला जा सकता है।
इस प्रकार STEM क्षेत्रों में इसरो मॉडल का अनुकरण करने की आवश्यकता है।
व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता: सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर लैंगिक भागीदारी के प्रति व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है।
इसके लिये पाठ्य-पुस्तकों में STEM क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया जाना चाहिये।
यह लड़कियों की अगली पीढ़ी को STEM क्षेत्र में अग्रणी स्थिति प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर सकता है।
निष्कर्ष
मैकिन्से की हालिया शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि STEM में लैंगिक अंतराल को कम करने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 12-28 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार लैंगिक समानता को भारत में विकास के दृष्टिकोण से एक अनिवार्य पहलू के रूप में देखा जाना चाहिये।
भारतीय प्रवासी वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिये अपेक्षित रणनीतिक गति प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारतीय प्रवासियों के बारे में संक्षेप में बताएँ।
अलग-अलग क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों का महत्त्व।
उचित निष्कर्ष दें।
ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार, दुनिया भर में भारत के 17.5 मिलियन प्रवासी हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के मामले में सबसे बड़ा देश है। साथ ही भारत को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से $ 78.6 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ।
हालाँकि न केवल आर्थिक बल्कि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सौदों की पैरवी करने में भी उनकी भूमिका देखी गई है। विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने में भी इनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। भारतीय प्रवासियों ने भारत को सॉफ्ट पावर बनने में मदद की है।
भारतीय प्रवासियों का महत्त्व
आर्थिक पहलू: प्रवासी अकुशल श्रमिकों (विशेषकर पश्चिम एशिया में) से भारत को उच्च रेमिटेंस प्राप्त होता है, जिससे भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
क्रॉस-नेशनल नेटवर्क के माध्यम से भारतीय प्रवासियों ने सूचना, वाणिज्य और व्यावसायिक विचारों तथा प्रौद्योगिकियों को भारत लाने में सहायता प्रदान की है।
कूटनीतिक लगाव: भारतीय प्रवासी कई विकसित देशों में सबसे अमीर अल्पसंख्यकों में से है। इससे देश की कूटनीति को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। उदाहरण के लिये भारत-यू.एस. परमाणु सौदा।
भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना: भारतीय मूल्यों, संगीत, घरेलू व्यंजनों और पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से भारतीय प्रवासियों ने भारत को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद की है।
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त होना भारत की नरम शक्ति को बढ़ाने का एक उदाहरण है।
राजनीतिक पहलू: भारतीय प्रवासी केवल भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा नहीं हैं बल्कि पूरी तरह से हस्तांतरणीय राजनीतिक वोट बैंक भी है।
भारतीय मूल के अनेक लोग कई देशों में शीर्ष राजनीतिक पदों पर आसीन हैं, अमेरिका में वे अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के साथ सरकार का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।
इससे द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूती प्रदान करने में मदद मिलती है।
निष्कर्ष
विदेश मंत्रालय द्वारा "प्रवासी कूटनीति" को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करना इस बात का संकेत है कि देश का प्रवासी समुदाय विदेश नीति और संबंधित सरकारी गतिविधियों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालाँकि वर्तमान डिजिटल युग में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
आदर्श आचार संहिता के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
डिजिटल युग में आदर्श आचार संहिता की सीमाओं पर चर्चा करें।
उचित निष्कर्ष दें।
आदर्श आचार संहिता (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट- एमसीसी) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला एक दस्तावेज़ है जो राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम मानकों के बारे में बताता है, साथ ही यह भी सूचित करता है कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं।
आदर्श आचार संहिता यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को चुनाव का अनुचित लाभ न मिले एवं चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकें। हालाँकि सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के उद्भव के कारण आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं।
डिजिटल युग में आदर्श आचार संहिता की सीमाएँ
क्षेत्राधिकार के मुद्दा: फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विदेशों में स्थित कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। उन्हें ज़िम्मेदार ठहराना भारतीय एजेंसियों के लिये मुश्किल रहा है। इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग से एमसीसी के उल्लंघन को रोकना चुनाव आयोग के लिये चुनौती है।
फेक न्यूज़: डिजिटल मीडिया असत्यापित और जान-बूझकर फैलाए जा रहे गलत समाचारों का एक बड़ा स्रोत बन गया है। चुनाव आयोग के पास एमसीसी को लागू करने एवं इसके उल्लंघन पर दंडित करने के लिये संसाधनों के साथ-साथ निगरानी क्षमता का भी अभाव है।
अपराधी की पहचान करना मुश्किल: चुनावों के दौरान अधिकांश जानकारी को राजनीतिक लाभ के लिये इस्तेमाल करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को एल्गोरिदम के माध्यम से लक्षित किया जाता है।
डिजिटल मीडिया की अनियमित प्रकृति: ऑनलाइन चुनावों को विनियमित करने के लिये सभी मौजूदा उपायों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा की गई स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर लागू किया जा रहा है।
इसलिये कानूनी रूप से यह उनके लिये बाध्यकारी नहीं है। उदाहरण के लिये किसी कार्रवाई को करने में विफल रहने पर फेसबुक या ट्विटर जैसी कंपनियों के लिये कोई दंड निर्धारित नहीं है।
निष्कर्ष
चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनाव हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रयोग को विनियमित करने के लिये कदम उठाए हैं। एमसीसी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये डिजिटल माध्यमों की जवाबदेही पर ध्यान देने के साथ पूरी तरह से नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, धारणीय विकास लक्ष्य- 4 (2030) के अनुरूप है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनः स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (UPSC GS-2 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लक्ष्य पर संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
एनईपी के महत्त्व पर चर्चा करें।
एनईपी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें।
उचित निष्कर्ष दें।
उत्तर: भारत की शिक्षा प्रणाली में आ रही गिरावट की स्थिति में बदलाव लाने के लिये भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP) लाई गई है। एनईपी को 21वीं सदी के कौशल, जैसे- मौलिक साक्षरता, संख्यात्मकता और समग्र संज्ञानात्मक विकास के अलावा विकसित सोच, खोज, चर्चा और विश्लेषण आधारित ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण हेतु लागू किया गया।
SDG-4 को लागू करना: SDG-4 समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करता है और सभी के लिये आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देता है।
निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से एनईपी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है:
प्रारंभिक वर्षों के महत्त्व को पहचानना: 3 वर्ष की आयु से शुरू होने वाली स्कूली शिक्षा के लिये 5 + 3 + 3 + 4 मॉडल को अपनाकर यह नीति 3 से 8 वर्ष की आयु की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे के भविष्य को आकार देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
मल्टी-डिसिप्लिनरी एप्रोच: नई नीति में स्कूली शिक्षा का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू हाईस्कूल में कला, वाणिज्य और विज्ञान के मध्य अनिवार्य विभाजन को समाप्त करना है।
शिक्षा और कौशल: एनईपी में इंटर्नशिप के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी प्रावधान है। इससे समाज के कमज़ोर वर्गों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कठिनाई हो सकती है।
शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना: एनईपी 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के विस्तार का प्रस्ताव करती है।
प्रभावी विनियमन: नीति में शिक्षा के लिये एक शीर्ष नियामक की स्थापना का प्रावधान किया गया है जो भारत में उच्च शिक्षा के मानकों, जैसे- स्थापना, वित्तपोषण, मान्यता और विनियमन के लिये ज़िम्मेदार होगा।
विदेशी विश्वविद्यालयों की अनुमति: यह नीति दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने में सक्षम बनाएगी।
हालाँकि कई मुद्दों पर NEP वास्तव में भारत की शिक्षा प्रणाली की कमियों को पहचानने में सक्षम नहीं हो पा रही है।
मार्क्स डोमिनेटेड एजुकेशन सिस्टम: जब तक अंक या ग्रेड शिक्षा प्रणाली पर हावी हैं तब तक एनईपी के उद्देश्यों की पूर्ति की संभावना कम है।
असमानता: एनईपी हमारे समाज और शिक्षा प्रणाली में विद्यमान असमानता जैसी मुख्य समस्या को दूर करने में सक्षम नहीं है।
नॉलेज-जॉब्स मिसमैच: अर्जित ज्ञान तथा कौशल एवं उपलब्ध नौकरियों के बीच निरंतर एक बड़ी खाई है। यह उन प्रमुख चुनौतियों में से एक है जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया है।
संघीय ढाँचा: हालाँकि शिक्षा भारत के संघीय ढाँचे में एक समवर्ती विषय है, फिर भी एनईपी अति-केंद्रीकरण का प्रतीक है।
निष्कर्ष
हालाँकि एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली में एक समग्र परिवर्तन लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे किस तरह से लागू किया जाएगा।
न्यायिक विधायन, भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी, बड़ी संख्या में दायर होने वाली, लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिये। (250 शब्द) (UPSC GS-2 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
न्यायिक विधायन और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिये।
जनहित याचिका पर विशेष ध्यान देते हुए न्यायिक विधायन के औचित्य पर चर्चा कीजिये।
उत्तर में जनहित याचिकाओं के पक्ष में तर्क दीजिये।
जनहित याचिकाओं पर सकारात्मकता के साथ यह सावधानी बरतनी चाहिये कि न्यायिक विधायन विधायिका का स्थान ना ले।
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार के कार्यों को तीन अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करता है। यह सिद्धांत संविधान की आधारभूत संरचनाओं में शामिल है। विभिन्न संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 50, 121 और 211 आदि इस सिद्धांत की भावना को मूर्तरूप देते हैं।
न्यायिक विधायन की घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, विशेष रूप से कार्यकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करने हेतु बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएँ दायर की जाती हैं। जनहित याचिकाओं की बढ़ती आवश्यकता के कई कारण हैं।
जनहित याचिकाओं की आवश्यकता
कर्तव्य का निर्वाह: विधायिका का कर्तव्य है कि वह कानून बनाए, जबकि कार्यपालिका का कर्तव्य इसे उचित तरीके से लागू करने का है। हालाँकि कई बार विधायिका, बदलते समय के अनुरूप आवश्यक कानून बनाने में विफल रहती है और कार्यपालिका अपने प्रशासनिक कार्यों को करने में विफल रह जाती है।
विश्वास का कम होना: इससे संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में नागरिकों का विश्वास कम होता है।
रिक्तता को भरने की आवश्यकता: राज्य के विभिन्न उपकरणों और कार्यकर्त्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा गरीबों और हाशिये पर रह रहे लोगों और कमज़ोरों की मदद करने के उद्देश्य से लोग जनहित कानून या जनहित याचिकाओं का सहारा लेते हैं।
न्याय तक सीधी पहुँच: एशियाड वर्कर्स मामले में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कहा कि न्यूनतम वेतन से कम वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति श्रम आयुक्त और निचली अदालतों की प्रक्रिया से गुज़रे बिना सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है।
जनहित याचिका के लाभ
सामाजिक परिवर्तन का साधन: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जनहित याचिकाओं का उद्देश्य इस देश के आम लोगों को कानूनी समाधान प्राप्त करने के लिये न्यायालयों तक पहुँच प्रदान करना है। यह सामाजिक परिवर्तन और विधि के शासन को बनाए रखने एवं विधि तथा न्याय के बीच संतुलन बनाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
समावेशन: पीआईएल समाज के न्यायसंगत और कमज़ोर वर्गों तक न्याय पहुँचाने का एक तरीका है।
संस्थानों की निगरानी: यह जेलों, आश्रमों, संरक्षण गृहों आदि जैसे राज्य संस्थानों की न्यायिक निगरानी में मदद करता है। यह मानव अधिकारों को उन लोगों तक पहुँचाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है जिन्हें अधिकारों से वंचित किया गया है। जैसे- अपमानित बंधुआ मज़दूर, ट्रायल के दौरान प्रताड़ित किये जाने वाले कैदी और महिला कैदी, संरक्षण गृहों में अपमानित महिलाओं, शोषित बच्चों, भिखारियों तथा कई अन्य लोगों से जुड़े मुद्दे।
निष्कर्ष
जनहित याचिकाओं के कई आश्चर्यजनक परिणाम देखे गए हैं जो तीन दशक पहले अकल्पनीय थे। हालाँकि न्यायायिक सक्रियता से बचने के लिये जनहित याचिका के मामले में न्यायपालिका को सतर्क रहना चाहिये ताकि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन न हो।