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बॉन में आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ (COP-23) सरकारों के लिये पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करने और टिकाऊ, लचीला तथा वायु-सुरक्षित विकास को त्वरित करने का अगला कदम है। इस सम्मेलन के एजेंडा एवं उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कथन पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न में ‘संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ के लक्ष्यों’ उपलब्धियों तथा महत्त्व की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
‘संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ का परिचय लिखते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का परिचय दें।
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एजेंडा और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए महत्त्व बताएँ और निष्कर्ष लिखें।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-23) का आयोजन बॉन, जर्मनी में हुआ। यह UNFCCC के तत्त्वावधान में पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने के लिये आयोजित 23वाँ सम्मेलन था। इस सम्मेलन में पेरिस जलवायु समझौते को सफल बनाने हेतु चर्चा की गई। पेरिस सम्मेलन 4 नवम्बर, 2016 को प्रभावी हुआ। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के भागीदार राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण हेतु उनके प्रयासों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के पश्चात् की रूपरेखा बनाने पर भी ज़ोर दिया गया। सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित रूप से समझी जा सकती हैं-
पेरिस समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये भागीदार देशों की सहायता हेतु रूपरेखा तैयार करना।
सहभागी राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि 2020 से पूर्व द्विचरणीय प्रयासों के द्वारा पेरिस समझौते की शर्तों पर चर्चा की जाए।
जेंडर एक्शन प्लान को COP-23 में स्वीकार किया गया जो अपनी तरह की एकमात्र पहल है।
कृषि में जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकने के लिये निर्णय लिया गया। सहभागी राष्ट्र सिचाई, मृदा स्वास्थ्य, हरित कृषि आदि के संदर्भ में प्रयास करने पर सहमत हुए।
इसके साथ ही पेरिस जलवायु समझौते को सफल बनाने के लिये स्थानीय और देशज समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में अधिकांश सदस्य राष्ट्रों ने पेरिस समझौते को लागू करने की स्वीकारोक्ति प्रदान की। यद्यपि अमेरिका ने इस संदर्भ में हामी नहीं भरी है।
इस प्रकार, निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि बॉन में आयोजित जलवायु सम्मेलन में पेरिस समझौता लागू होने के पूर्व की रूपरेखा का निर्माण और वैश्विक सहमति हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।
डिजिटल इंटेलिजेंस एक प्रकार का ‘सामाजिक मस्तिष्क’ बनाता है जो विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना प्रारंभ कर देता है और एकाधिकार स्थापित कर इसकी कीमत वसूलता है। यह अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधन बनने जा रहा है। जिसके पास भी यह है, उसका नियंत्रण प्रत्येक वस्तु पर है। इस संदर्भ में, भारत को इस वैश्विक डिजिटल प्रतिमान में असंगत नहीं होना चाहिये और क्षेत्र के बदलाव के अनुकूल बनना चाहिये। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
डिजिटल इेटेलिजेंस का महत्त्व एवं वर्तमान विवाद।
डिजिटल इंटेलिजेंस को अपनाए जाने के लाभ।
डिजिटल इंटेलिजेंस के प्रति भारत की वर्तमान स्थिति तथा अनुकूलन के लाभ बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
सरल शब्दों में ‘डिजिटल इंटेलिजेंस’ डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित नए ज्ञान एवं कौशल को हासिल करने तथा उसे प्रयोग करने की क्षमता को कहते हैं। हाल ही में एक सम्मेलन में ई-कॉमर्स के संदर्भ में डिजिटल इंटेलिजेंस की चर्चा की गई है। यह चर्चा किसी राष्ट्र के द्वारा डिजिटल नीति निर्माण में राष्ट्रों की भूमिका सीमित करने के उद्देश्य से है। ई-कॉमर्स के नाम पर डिजिटल कूटनीति को बढ़ावा देने की कुछ राष्ट्रों की कोशिश को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल इंटेलिजेंस भविष्य में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधन बनने जा रहा है।
डाटा के वैश्विक प्रवाह को सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि अप्रसंस्कृत डाटा तभी उपयोगी है जब कि इसे डिजिटल इंटेलिजेंस में परिवर्तित किया जा सके।
डिजिटल इंटेलिजेंस केवल कुछ ही ध्रुवों के इर्द-गिर्द केंद्रित है जो इंटेलिजेंस की मूल प्रकृति है।
प्रत्येक क्षेत्रक में वैश्विक समेकन हो रहा है, उदारहणस्वरूप- उबेर के पास शहरी परिवहन का विश्वव्यापी इंटेलिजेंस है, मोनसैंटो वैश्विक एग्रीकल्चर नेटवर्क तथा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहा है।
अधिकांश राष्ट्र आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सॉफ्रटवेयर आपूर्ति करने वाले राष्ट्रों के उपर निर्भर हो जाएंगे। अमेरिका तथा चीन जैसे राष्ट्र के बदले में अपने हित की शर्तें थोपते हैं। यह व्यवस्था वर्तमान भू-राजनीतिक गठबंधन को नई दिशा प्रदान करती है।
भारत आई.टी क्षेत्र में होने वाले वर्तमान परिवर्तनों के प्रति अब भी सुस्त रवैया रखता है, जिसके कारण अप्रत्याशित रूप से रोज़ गार में कमी आ रही है। भारत को डिजिटल इंटेलिजेंस के अंतःप्रवाह तथा बहिर्प्रवाह को ध्यान में रखते हुए नवीन संभावनाओं को भुनाना चाहिये। भारत को एक डिजिटल औद्योगीकरण रणनीति के निर्माण की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक क्षेत्रक में डिजिटल निपुणता भारत के लाभ के लिये प्रयुक्त हो सके। वैश्विक मंच पर भारत का स्थान सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतंत्र डिजिटल नीति की आवश्यकता है तथा भारत को अहितकारी डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के साथ चर्चा करनी चाहिये।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई ‘तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना’ के प्रमुख तत्त्वों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न सीधा है, ‘तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना’ के प्रमुख तत्त्वों की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
वन मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना’ का परिचय लिखें।
कार्य योजना की विशेषताएँ एवं लक्ष्य बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
देश में वन्यजीव संरक्षण के लिये फरवरी 2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना का अनावरण किया। यह कार्ययोजना वर्ष 2017-31 तक के अवधि की देश में वन्यजीव संरक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह इस तरह की तीसरी कार्ययोजना है। प्रथम 1983-2001 और द्वितीय 2002-2016 की अवधि में लागू हुई थी। वर्तमान कार्ययोजना  का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और वन्यजीव आयोजना, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण एवं जलीय पारिस्थितिकी के मध्य समन्वय स्थापित करना है।
इस योजना के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित रूप से समझे जा सकते हैं-
यह प्रथम कार्ययोजना है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सम्मिलित किया गया है और वन्यजीव संरक्षण योजनाओं के साथ इसको समन्वित किया गया है।
इस योजना में उपस्थित खतरों से निपटने एवं सुभेद्य वन्यजीव एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने पर ज़ोर दिया गया है।
यह कार्ययोजना मानव-पशु संघर्ष की समस्या के निराकरण के लिये भी संस्थागत प्रयास करती है।
नवीन योजना के तहत् सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा। इसमें पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षा, नवाचार आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण परिवर्तन एकीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस प्रकार निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना समग्र दृष्टिकोण के आधार पर बनाई गई है। यद्यपि इसमें अवसंरचनात्मक विकास, पर्यावरण मंज़ूरी आदि विवादों के निपटान हेतु पर्याप्त अभियांत्रिकी की परिकल्पना का अभाव है, तथापि यह एक प्रगतिशील और समावेशी कार्ययोजना है जिसका भविष्य में देश के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
एंजेल टैक्स से आप क्या समझते हैं? स्टार्ट-अप्स के क्षेत्र में इससे जुड़े विवादों को बताते हुए इसके समाधान हेतु सुझावों पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:
भारत में आयकर विभाग द्वारा ` 50 लाख से ` 2 करोड़ के बीच पूंजी जुटाने वाले 73% से अधिक स्टार्ट-अप्स को एंजेल टैक्स नोटिस भेजने से असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई स्टार्ट-अप्स कंपनियों द्वारा आयकर कानून की धारा 56(2) (7B) के तहत एंजेल टैक्स के लिये भेजे गए नोटिस पर चिंता जतायी गई थी।
विषय-वस्तु
एंजेल टैक्स क्या है-
स्टार्ट-अप्स कंपनियों द्वारा बिजनेस में वृद्धि हेतु फंड जुटाया जाता है जिसके लिये पैसे देने वाली कंपनी या किसी संस्था को शेयर जारी किये जाते हैं। इस प्रकार शेयर बेचने से प्राप्त हुई अतिरिक्त राशि को इनकम मानते हुए उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, उसे एंजेल टैक्स कहा जाता है। 2012 में शुरू किये गए इस एंजेल टैक्स का उद्देश्य धन शोधन को रोकना था। कोई छोटी स्टार्ट अप कंपनी जिसके पास पूंजी की बेहद कमी होती है, में धन निवेश करने वाला एंजेल निवेशक कहलाते हैं। ये कंपनी के संस्थापकों के साथ-साथ उनके व्यापार की अवधारणा में विकास करते हुए कंपनी को स्थापित करने के लिये आवश्यक पूंजी बतौर कर्ज देते हैं।
हम पाते हैं कि मनी-लॉर्डिंग पर अंकुश लगाने के लिये भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2) (7B) के तहत प्रावधान किये गए हैं। इस अधिनियम के तहत आयकर विभाग स्टार्ट-अप्स द्वारा बेचे गए शेयरों से होने वाली उनकी आय पर टैक्स निर्धारण करने के लिये स्वतंत्र होते हैं। चूंकि निवेशकों को बेचे गए शेयरों की कीमत स्टार्ट-अप्स के शेयरों की वास्तविक कीमत से अधिक होती है, इसलिये ये टैक्स लगाया जाता है।
हालाँकि एंजेल टैक्स का इरादा न्यायसंगत दिखता है लेकिन इसके मानमाने स्वरूप के कारण अनपेक्षित परिणामों की स्थिति में लागत को कथित लाभों से अधिक दिखाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 56 के तहत एंजेल इंवेस्टर के निवेश सहित ` 10 करोड़ तक के कुल निवेश वाली स्टार्ट-अप्स को टैक्स में छूट की इजाजत दी है। स्टार्ट-अप में स्टेक लेने के इच्छुक एंजेल इंवेस्टर की न्यूनतम नेटवर्य दो करोड़ रुपए होनी चाहिये या पिछले तीन वर्षों में ` 25 करोड़ से अधिक औस्त रिर्टन इनकम होनी चाहिये। जिन स्टार्टअप को आयकर अधिनियम की धारा 56(2) के तहत छूट मिली हुई है, उनपर आयकर विभाग द्वारा रोक लगा दी गई है। सरकार को अति शीघ्र एंजेल टैक्स के मुद्दे का समाधान तलाशने की आवश्यकता है क्योंकि इससे नए स्टार्ट-अप्स को काफी नुकसान होता है।
समाधान
सरकार द्वारा गणित समिति को उस सीमा को बढ़ाने पर विचार करना चाहिये जिस पर स्टार्ट अप में नए निवेश पर कर लगेगा।
यदि इस टैक्स का प्रभावी समाधान नहीं मिलता है तो विदेशी या घरेलू निवेशक नवाचारों में निवेश करने से पीछे हटेंगे। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह एंजेल टैक्स को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाए कि स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को कम-से-कम परेशानियों का सामना करना पड़े।
एंजेल इंवेस्टर्स के लिये छूट के नियम भी सरल किये जा सकते हैं। वर्तमान शर्त यह है कि पिछले 3 वर्षों में औसत रिटंर्ड इनकम ` 25 लाख और पिछले वित्त वर्ष के आखिरी दिन नेटवर्क दो करोड़ रुपए होनी चाहिये। शर्त्त में बदलाव लाते हुए पिछले वित्त वर्ष में निवेशक की रिटंर्ड इनकम ` 50 लाख या इससे ज़्यादा कर देनी चाहिये।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
एक विकसित अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन न सिर्फ देश की पूरी परिवहन क्षमता में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि इससे परिवहन मॉडल को भी दुरूस्त करने में मदद मिलेगी। भारत की जल मार्ग विकास परियोजना को संक्षिप्त में बताते हुए कथन की तर्कपूर्ण विवेचना कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:
गंगा नदी पर तैयार भारत का पहला मल्टीमॉडल टर्मिनल और देश का पहला मालवाहक जहाज जिसने गंगा नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) पर कोलकाता से वाराणसी तक की यात्रा की थी, दोनों घटनाएँ न सिर्प भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) के विकास के साक्षय बने है, बल्कि इसने राष्ट्रीय जलमार्ग पर बिजनेस गतिविधियों में बढ़ोतरी के लिये जीमन भी तैयार की है।
विषय-वस्तु
राष्ट्रीय जलमार्ग कानून, 2016 के तहत 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की गयी है। वर्तमान में 8 जलमार्गों का काय विकास पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) की घोषणा का उद्देश्य गंगा नदी के वाराणसी-हल्दिया मार्ग पर व्यावसायिक नौसंचालन को मुमकिन बनाना था।
राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के साथ प्रस्तावित पूर्वी समर्पित माल गलियारा और एनएच 2 भारतीय पूर्वी परिवहन गलियारा का हिस्सा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है और यह कोलकाता बंदरगाह और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिये बांग्लादेश, म्यांमार, थाइलैंड, नेपाल और अन्य पूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों के लिये संपर्क के माध्यम की तरह काम करेगा।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जहाजों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम आँकड़े उपलब्ध कराने के लिये ‘फोकल’ पेर्टल की शरुआत की है। एक विकसित अंतदेशीय जलमार्ग परिवहन न सिर्प देश की पूरी परिवहन क्षमता में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि इससे परिवहन मॉडल को भी दुरूस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर मामलों की ढुलाई संबंधी लागत के बोझ में कमी आएगी।
विश्व बैंक के आर्थिक विश्लेषण के मुताबिक जल मार्ग विकास परियोजना के तहत संबंधित गतिविधियों से करीब 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गारों का सृजन होगा। जेएमवीपी गंगा नदी पर पूरी तरह से सामवेशी, आर्थिक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं। इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ नदी को फिर से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना न सिर्प परिवहन का एक वैकल्पिक और सस्ता साधन तैयार करती है, बल्कि इससे ‘नदी के लिये गुंजाइश’ भी बन सकेगी और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ का खतरा कम करने और नदी के संरक्षण में भी कारगर उपाय साबित हुआ है।
निष्कर्ष
अंत में संतुलित, संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
पिछले डेढ़ दशक में न केवल प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में लगभग 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, अपितु जल प्रदूषण की स्थिति भी जैविक समुदाय की उत्तरजीविता के लिये अधारणीय हो गई है। कथन पर प्रकाश डालें एवं इस दिशा में सरकार द्वारा की जा रही पहलों की चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• प्रश्न का संबंध देश में जल उपलब्धता की समस्या एवं इसके निराकरण हेतु सरकारी प्रयासों से है।
हल करने का दृष्टिकोण
• भारत में जल उपलब्धता की समस्या को आँकड़ों के साथ दर्शाते हुए उत्तर प्रारम्भ करें।
• प्रश्न में दिये गए कथन के संदर्भ में लिखने का प्रयास करें।
• सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहलें बताएँ।
• निष्कर्ष।

जल की प्राकृतिक संसाधन के रूप में धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न उत्पादन और जीवन की सुरक्षा के लिये मौलिक आवश्यकता है। हालाँकि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग जल से घिरा हुआ है किंतु मात्र 3% जल ही पीने योग्य है। भारत में जल स्रोतों की उपलब्धता के बावजूद पिछले 5 दशकों में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में 20% की कमी आई है। यह कमी जल उपलब्धता की कमी के कारण नहीं है, बल्कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण है।
इस कमी के अन्य कारणों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा प्रारूपों में बदलाव।
जल प्रदूषण और अस्वच्छता के कारण पेयजल की उपलब्धता सीमित होना।
भौम जलस्तर में गिरावट, औद्योगिक स्तर पर जल के उपयोग में वृद्धि।
पेयजल का खराब प्रबंधन और आम जनता में जल संरक्षण के प्रति चेतना का अभाव।
सरकार देश में जल उपलब्धता की कमी से निपटने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया गया है। जिसका उद्देश्य धारणीयता के साथ जल उपलब्धता तथा मांग के मध्य संतुलन बनाना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जल संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किये हैं। जैसे- सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय भौम जल संवर्द्धन कार्यक्रम, संवर्द्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, नदियों को आपस में जोड़ना, सूचना संबंधी शिक्षा और संचार स्कीम, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, जल क्षेत्रों का पुनरुद्धार आदि। इसके अतिरिक्त भारत जल सप्ताह, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैम्पेन एवं अंतर्राज्यीय जल विवादों का त्वरित निपटान के द्वारा भी जल संरक्षण हेतु जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि जल उपलब्धता न केवल मानव जीवन के लिये बल्कि विकास के लिये भी आवश्यक है राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ जन भागीदारी भी इस समस्या के निवारण के लिये आवश्यक है जिससे इस चुनौती से समग्र रूप से निपटा जा सकता है।

संबंधित स्रोत : इंटरनेट, द हिन्दू योजना और कुरूक्षेत्र।
कृषि के सहायक क्षेत्रों में मूल्यवर्द्धन एवं व्यावसायिक दक्षता का अभाव, न केवल भारतीय कृषि के पुनरुद्धार में अवरोधक सिद्ध हो रही है, अपितु यह खाद्य एवं पोषण असुरक्षा सहित सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को भी मंद किये हुए है। व्याख्या करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
कृषि के सहायक क्षेत्रों में मूल्यवर्द्धन के लाभ तथा चुनौतियों की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
कृषि के सहायक क्षेत्रों का परिचय देते हुए उत्तर प्रारम्भ करें।
इन क्षेत्रों में मूल्यवर्द्धन एवं व्यावसायिक दक्षता की संभावना बताइये।
चुनौतियाँ और समाधान प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष लिखें।
कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माना जाता है। ये कच्चे माल का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं और कई औद्योगिक उत्पादों, विशेषकर उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की मांग के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत योगदान करते हैं। कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों को कई उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे-बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं पशुधन और रेशम उत्पादन आदि। भारत की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में ये बड़ी संख्या में बागवानी फसलों के विकास के लिये अनुकूल हैं। भारत विश्व में फलों एवं सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह चीन के बाद पूलों का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही यह मसालों और चाय, कॉफी आदि के लिये भी अग्रणी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। रेशम कृषि आधारित कुटीर उद्योग है और भारत विश्व में रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है।
इस रूप में कृषि और उसके सहायक क्षेत्र देश में रोज़गार सृजन, कच्चे माल की उपलब्धता और कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता आदि के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। ये देश के कृषि निर्यात को बढ़ाकर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भी महत्त्वपूर्ण हैं।
इन्हीं संभावनाओं के पूर्ण दोहन हेतु कृषि मंत्रालय मुख्य प्राधिकरण है। यह कृषि एवं उसके सहयोगी विभाग द्वारा क्षेत्र के विकास के लिये विभिन्न योजनाएँ लागू करता है। किंतु कृषकों में जागरूकता का अभाव, नवीन तकनीकों के प्रति उदासीनता, मशीनीकरण की न्यूनता, निवेश का अभाव, खाद्य शृंखलाओं में प्रबंधकीय दक्षता एवं सहायता का अभाव आदि समस्याओं के कारण इन क्षेत्रों में पर्याप्त मूल्यवर्द्धन नहीं हो पाया है।
फिर भी कृषि मंत्रालय अपने संबद्ध एवं सहयोगी विभागों के द्वारा मत्स्य प्रसंस्करण के साथ-साथ फलों और सब्ज़ियों के प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी उद्यमी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय है। इसके अलावा, क्रमश: चाय, कॉफी, रबर, औषधीय पौधों जैसे क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिये कमोडिटी बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बॉर्ड, ई-नाम, आदि की स्थापना की गई है।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों में असंख्य व्यावसायिक अवसर मौजूद हैं। समस्त विश्व से निवेशक अपनी मौजूदा क्षमता में वृद्धि करने के साथ-साथ अप्रयुक्त क्षेत्रों की तलाश के लिये इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कृषकों को जागरूक करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं जिससे कृषि और सहायक क्षेत्रों में निहित संभावनाओं का पूर्ण दोहन किया जा सके।
संबंधित स्रोत: इंटरनेट, द हिन्दू योजना और कुरूक्षेत्र।
भारत दुनिया के सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक है, जिसका लगभग 85% क्षेत्र एक या कई आपदाओं के प्रति सुमेद्य है एवं 22 राज्य व केंद्रशासित क्षेत्र इससे अक्रांत हैं। उक्त कथन के संदर्भ में भारत की आपदा प्रवणता की स्थिति की व्याख्या करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न में भारत में विभिन्न आपदाओं की स्थिति बतानी है।
हल करने का दृष्टिकोण
विभिन्न आपदाओं का परिचय लिखते हुए उत्तर प्रारम्भ करें।
भारत में विभिन्न आपदाएँ एवं उनके क्षेत्रों को बताएँ।
आपदाओं से निपटने के लिये सरकार के प्रयासों की सफलता और असफलता की चर्चा करें।
समाधान बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
आपदा का अर्थ है अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना, जिससे व्यापक स्तर पर भौतिक क्षति होती है और जान-माल का नुकसान होता है। यह वह प्रतिकूल स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यकरण को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। भारतीय उपमहाद्वीप विश्व के आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक है। भारत के 28 राज्य और 7 केंद्रशसित प्रदेशों में से 22 आपदा प्रवण हैं। भारत विभिन्न प्रकार की आपदाओं से घिरा हुआ है। इन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
चक्रवात, तूफान, ओलावृष्टि, बादल का फटना, लू, शीतलहर, हिमस्खलन, सूखा आदि।
भूमि संबंधी आपदाएँ जैसे-भू-स्खलन, भूकम्प, बांध का टूटना, खदान का ढहना।
जंगलों की आग, तेल का रिसाव, इमारतों का ढहना, दुर्घटनाएँ।
जैविक आपदाएँ जैसे- महामारियाँ, कीटों का हमला, जहरीला भोजन, शराब आदि।
रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएँ-रासायनिक गैस का रिसाव, नाभिकीय रिसाव आदि।
नागरिक संघर्ष, सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा आदि।
भारत में परंपरागत रूप से आपदा प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री राहत कोष और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री राहत कोष का गठन हुआ, यद्यपि आपदा प्रबंधन हेतु संविधान की सातवीं अनुसूची में कोई विवरण नहीं है। वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की। इसके लिये आपदा प्रबंधन अधिनियम भी बनाया गया। इसके अतिरिक्त UNDP की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। भारत सेंदाई रूपरेखा को स्वीकार करने वाले प्राथमिक राष्ट्रों में से एक है। इसके अतिरिक्त, अनेक केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन हेतु शैक्षिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जा रहे हैं।
किंतु शासनिक एवं प्रशासनिक उदासीनता, उत्तरदायित्व का अभाव, जन-जागरूकता का अभाव, वित्त एवं तकनीकी दक्षता में कमी, NDMA का क्रियान्वयन सही ढंग से न हो पाना आदि के कारण भारत में वर्तमान में भी आपदाओं से नुकसान हो रहा है।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता किंतु इनसे उत्पन्न खतरों को कम अवश्य किया जा सकता है। इसी कारण भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के त्रिचरणीय दृष्टिकोण को अपनाया है। इसमें रोकथाम के उपाय, आपदा से निपटने की तैयारी और आपदा पश्चात् राहत एवं बचाव तथा पुनर्वास सम्मिलित है।
संबंधित स्रोत: इंटरनेट, द हिन्दू योजना और कुरूक्षेत्र।
मृदा निम्नीकरण एक गंभीर पर्यावरण समस्या है जिसका सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम भी चिंतनीय है। विवेचना करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न का संबंध एक समस्या के रूप में मृदा निम्नीकरण से है।
हल करने का दृष्टिकोण
मृदा निम्नीकरण एवं कारणों की चर्चा करते हुए उत्तर प्रारम्भ करें।
मृदा निम्नीकरण के विभिन्न प्रभावों की चर्चा करें।
समाधान बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
मृदा निम्नीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। सामान्यत: कृषि, उद्योग और शहरीकरण के लिये मृदा का अवैज्ञानिक प्रबंधन और अनावश्यक इस्तेमाल के कारण मृदा गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से गिरावट को ही मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। मृदा मौलिक प्राकृतिक संसाधन है और समस्त धरातलीय जीवन का आधार है। अत: मृदा निम्नीकरण का निराकरण किया जाना जीवन के स्वस्थ रहने के लिये आवश्यक है। अतिरेक मृदा निम्नीकरण के तात्कालिक और दीर्घकालिक नुकसान हैं। यद्यपि मृदा निम्नीकरण प्राकृतिक रूप से भी होता है, तथापि मानवीय कारक मृदा निम्नीकरण के लिये प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। इन कारकों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
भौतिक कारक: वर्षा, बाढ़, पवन द्वारा अपरदन, सामूहिक संचलन।
जैविक कारक: मानवीय एवं पादप अभिक्रियाएँ, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ।
विवनीकरण, अतिचारण और शहरीकरण।
उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग।
औद्योगिक एवं खनन गतिविधियाँ।
मृदा निम्नीकरण के प्रभावों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
सामाजिक प्रभाव
कृषि योग्य भूमि का ह्रास, जो कृषकों की आत्महत्या के लिये उत्तरदायी है।
सूखा, बाढ़ और शुष्कता।
आर्थिक प्रभाव
न्यून कृषि उत्पादन जिससे गरीबी में वृद्धि होती है।
कृषि संबंधी कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण महँगाई में अभिवृद्धि।
खाद्यान्न आपूर्ति हेतु आयातों में अभिवृद्धि।
मृदा निम्नीकरण के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ते हैं। इससे अल्पपोषण, भुखमरी प्रेरित दंगे आदि में वृद्धि की संभावना भी बढ़ जाती है।
उक्त समस्याओं का निराकरण वनीकरण में वृद्धि, जैविक कृषि को बढ़ावा, वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन, मृदा अम्लीकरण को रोकना आदि उपायों के द्वारा किया जा सकता है।
निष्कर्षत: मृदा निम्नीकरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसे समाप्त करना जैविक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक है। समष्टिगत प्रयासों के साथ-साथ व्यष्टिगत प्रयासों के द्वारा इस चुनौती से निपटने के प्रयास करने होंगे।
‘जैविक ऊर्जा’ देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, फिर भी बहुविध कारणों से भारत में जैविक ऊर्जा का उत्पादन इसकी विद्यमान क्षमता से काफी निम्नतर है। विवेचना करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
भारत में जैविक ऊर्जा उत्पादन एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
‘जैविक ऊर्जा’के संक्षिप्त परिचय से उत्तर प्रारम्भ करें।
भारत में जैविक ऊर्जा उत्पादन की स्थिति को बताइये।
जैविक ऊर्जा उत्पादन में आने वाली चुनौतियाँ स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष लिखें।
फसलों, पौधों, पेड़ों, जंतु एवं मानव मल आदि जैविक तत्त्वों में निहित ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। इनका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत और गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान सम्पूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थ को ‘बायोमास’ कहते हैं।
वर्तमान में भारत में जैविक ऊर्जा संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 4700 मेगावॉट है। जैविक ऊर्जा परियोजनाओं से होने वाले अनेक लाभों के बावजूद कई जैविक ऊर्जा परियोजनाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह विशेषकर जैविक ऊर्जा की लागत में वृद्धि के कारण हुआ है। वहीं, जैविक ऊर्जा पर लगने वाले करों को जैविक ऊर्जा की बढ़ती लगात के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है। इसके चलते वर्तमान में अनेक वित्तीय संस्थान जैविक ऊर्जा परियोजनाओं में धन लगाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
जैविक ऊर्जा का वितरण करने वाली कंपनियों ने भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। इस क्षेत्र की उन्नति के लिये ये कंपनियाँ भी सक्रिय और उत्साहजनक भूमिका निभा सकती हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्थिति में सुधार के लिये राज्य बिजली नियामक आयोगों से केंद्रीय बिजली नियामक आयोग द्वारा हाल ही में अधिसूचित किये गए संशोधित नियमों का संज्ञान लेने की अपील की है, जिससे इसका लाभ जैविक ऊर्जा के उत्पादकों तक पहुँचाया जा सके। इस संबंध में केंद्रीय बिजली नियामक आयोग ने कुछ महत्त्वपूर्ण मानदण्डों की दरों को स्वीकृति दी है और ईधन के दामों में स्वतंत्र सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक संशोधन करने की सिफारिश भी की है। इसके अलावा, मंत्रालय ने जैविक ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों के शीघ्र समाधान के प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं।
इसके अतिरिक्त, एम.एन.आर.ई. बायोमास एवं सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिये पूंजी सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। इरेडा द्वारा बायोमास और सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिये कुल परियोजना लागत का 70% तक वित्तीयन किया जा रहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र तथा कुछ अप्रीकी राष्ट्रों के साथ भी भारत सरकार ने जैविक ऊर्जा उत्पादन के लिये MoU पर हस्ताक्षर किये हैं।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है यद्यपि तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक समस्याओं के चलते भारत बायोमास ऊर्जा की अपनी कुल संभावनाओं का दोहन नहीं कर पा रहा है, फिर भी सरकार अपने स्तर पर निंरतर प्रयास कर रही है। आम जनता की भागीदारी भी इन प्रयासों में अपरिहार्य है जिससे सरकार के इन प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जा सके।