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द्वितीय विश्वयुद्ध उपरांत भारत की स्वाधीनता के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में आए बदलाव की क्या वजहें रही? विस्तारपूर्वक वर्णन करें।
उत्तर :
द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत भारत के संवैधानिक संकट को दूर करने तथा भारतीयों की राजनीतिक मांगों के प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया। अगस्त, 1945 में केंद्रीय व प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिये चुनावों की घोषणा की गई तथा सितंबर, 1945 में जल्दी ही संविधान सभा गठित करने की घोषणा की गई। वैसे ब्रिटिश सरकार यकायक ही भारत के लोगों के प्रति उदार या चिंतित नहीं हुई बल्कि विभिन्न् राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कारकों ने उसे मजबूर किया कि वह भारत के प्रति दृष्टिकोण व नीति में जल्द-से-जल्द  बदलाव लाये। वे कारक निम्नलिखित थे-
ब्रिटेन की नई लेबर सरकार भारतीय मांगों के प्रति अधिक सहानुभूति रखती थी।
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विश्व-शक्ति संतुलन बदल चुका था। ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रह गया था जबकि विश्वपटल पर अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे। इन दोनों महाशक्तियों ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया। पूरे यूरोप में भी उस समय समाजवादी-लोकतांत्रिक सरकारों के गठन की लहर चल रही थी। ऐसे में भारत के प्रशासन का चिंतित होना स्वाभाविक था।
विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटिश सैनिक हतोत्साहित हो चुके थे एवं थक चुके थे। साथ ही, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो चुकी थी। ब्रिटिश प्रशासन को भय था कि कांग्रेस पुनः आंदोलन प्रारंभ कर सकती है जो संभवतः 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ से भी अधिक भयंकर होगा क्योंकि इसमें कृषक असंतोष, मजदूर दुर्दशा, सरकारी सेवाओं से असंतुष्टि, संचार व्यवस्था का प्रयोग व आजाद हिंद फौज के सैनिकों इत्यादि कारकों का गठजोड़ बन सकता है। सरकार इस बात से भी चिंतित थी कि आजाद-हिंद फौज के सैनिकों का अनुभव सरकार के विरूद्ध हमले में प्रयुक्त किया जा सकता है।
दक्षिण-पूर्व एशिया- विशेषकर वियतनाम व इण्डोनेशिया में उपनिवेशी शासन के विरूद्ध तीव्र विरोध चल रहा था। उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ना तय था। 
इनके अतिरिक्त सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि युद्धपरांत भारत में चुनाव आयोजन तय था क्योंकि 1934 में केंद्र के लिये एवं 1937 में प्रांतों के लिये जो चुनाव हुए थे, उसके पश्चात् चुनावों का आयोजन ही नहीं हुआ है। और, अबकी बार तो यह तय था कि जनता न केवल चुनाव प्रक्रिया में सक्रियता दिखाएगी अपितु कांग्रेस और मजबूत होकर सामने आएगी। 
इन सब कारकों से विवश ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भारतीय स्वाधीनता की मांग और संवैधानिक सुधार के प्रति नरम व सकारात्मक हुआ।
उन परिस्थितियों का उल्लेख करें जिनके कारण 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' आरंभ करना अपरिहार्य हो गया?
उत्तर :
‘क्रिप्स मिशन’ के वापस लौटने के उपरान्त गाँधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरन्त भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। फिर, 8 अगस्त 1942 में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की गवालिया टैंक, बम्बई में हुई बैठक में, ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ का प्रस्ताव पारित किया गया तथा घोषणा की गई कि-
भारत में ब्रिटिश शासन को तुरन्त समाप्त किया जाये।
स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फासीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अक्षुण्ता को बनाये रखेगा। 
अंग्रेजों की वापसी के पश्चात् कुछ समय के लिये अस्थायी सरकार बनायी जाएगी।
ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध सविनय अवज्ञा जारी रहेगा।
गाँधी जी इस संघर्ष के नेता रहेंगे।
1940 में गाँधी जी ने सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया था तथा यह तय किया था कि हर इलाके में कुछ हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। मई 1941 तक लगभग 25 हजार सत्याग्रहियों को सविनय अवज्ञा के लिये सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। परन्तु, क्रिप्स मिशन की वापसी के पश्चात् ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिनके कारण सीमित सत्याग्रह की जगह एक व्यापक जन-संघर्ष प्रारम्भ करना अपरिहार्य हो गया। वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित थीं-
संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रूख को उजागर कर दिया तथा यह बात स्पष्ट हो गयी कि भारतीयों की ज्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेजों को भारतीयों से विचार-विमर्श किये बिना ही उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा।
मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि तथा चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव से सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार के उड़ीसा व बंगाल की नावों को जापानियों द्वारा दुरूपयोग किये जाने के भय से जब्त कर लिया था तथा जापानी आक्रमण द्वारा भय से ब्रिटिश सरकार ने असम, बंगाल व उड़ीसा में अन्यायपूर्ण भू-नीति का सहारा लिया था, जिसके चलते स्थानीय लोग आक्रोशित थे।
दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन ने भारतीयों में अपने असंतोष को व्यक्त करने का साहस दिया। 
ब्रिटिश प्रशासन की नस्लीय श्रेष्ठता साबित करने वाली हरकतों ने लोगों में काफी असंतोष फैला रखा था।
राष्ट्रवादियों को आशंका थी कि विभिन्न कारणों से निराश व हताश भारतीय जनता कहीं जापानी आक्रमण का प्रतिरोध ही न करे, अतः जनता को संघर्ष के लिये तैयार करना आवश्यक है।
उपरोक्त सभी परिस्थितियों ने राष्ट्रवादियों को साम्राज्यवाद पर एक मजबूत अंतिम प्रहार करने के लिये प्रेरित किया, जिसकी परिणति ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के रूप में सामने आयी।
यद्यपि ‘अगस्त प्रस्ताव’ में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन की कई महत्त्वपूर्ण मांगों को स्वीकृति दी गई थी, फिर भी कांग्रेस व लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसकी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्राँस, हालैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात् ब्रिटेन की स्थिति अत्यन्त नाजुक हो गई थी। उन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिये ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिये एक घोषणा की जिसे ‘अगस्त प्रस्ताव’ के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे-
(i) भारत के लिये डोमिनियम स्टेट्स मुख्य लक्ष्य।
(ii) भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना।
(iii) युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतया भारतीय ही अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगें। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियाँ तथा अखिल भारतीय सेवाएँ आदि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा।
(iv) अल्पसंख्यकों को आवश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी, जिसके विरूद्ध सशक्त मत हो।
(v) वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। 
यह प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण इसलिये था क्योंकि इसमें भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई थी तथा कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को भी स्वीकार किया गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन में यह मांग लंबे समय से की जा रही थी। पूर्व में ‘नेहरू रिपोर्ट’ के द्वारा भी कांग्रेस ने अपनी स्वयं संविधान निर्माण करने की क्षमताओं को साबित किया था। दूसरा, इस प्रस्ताव में डीमिनियन स्टेट्स के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था।
फिर भी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू ने कहा "डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा पहले ही अप्रासांगिक हो चुका है।" गांधी जी ने भी इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी। मुस्लिम लीग ने हालाँकि प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिये आश्वासनों का स्वागत किया परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किये जाने के कारण लीग ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा विवशता में लाया गया अगस्त प्रस्ताव कई महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के बावजूद राष्ट्रवादियों की वास्तविक अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और अस्वीकृत कर दिया गया।
वर्ष 1854 के ‘वुड्स डिस्पैच’ को ‘भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा’ क्यों कहा जाता है?
उत्तर :
सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’ के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिये एक विस्तृत योजना बनाई और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव-पत्र भेजा, जिसे ‘वुड का घोषणापत्र’ या ‘वुड्स डिस्पैच’ कहा गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा इसलिये कहा जाता है क्योंकि यह पहला इतना व्यवस्थित, संतुलित, विस्तृत व बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव था जिसने ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को दिशा दी।
इस ‘डिस्पैच’ की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी-
इसमें सरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करें।
इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाये जाने का सुझाव दिया गया। 
प्रत्येक प्रांत में एक ‘लोक शिक्षा विभाग’ की स्थापना की जाये।
गाँवों में देशी-भाषाई पाठशालायें स्थापित की जायें, उनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल-देशी भाषाई हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसीडेंसी शहरों- बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें।
इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिशें की गई।
इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो।
शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयत्नों का प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान सहायता (Grant-in-aid) की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई।
‘वुड्स डिस्पैच’ में दिये गए सुझावों को काफी हद तक लागू किया गया। 1857 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए तथा कुछ समय बाद सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ‘बेथुन स्कूल’ की स्थापना भी एक सार्थक परिणाम रही। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियाँ व आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इस प्रकार ‘वुड्स डिस्पैच’ भारत की भावी शिक्षा के विकास हेतु एक क्रांतिकारी दस्तावेज साबित हुआ।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए किसान आंदोलनों का चरित्र, उद्देश्य व दृष्टिकोण ही इन आंदोलनों को राष्ट्रवादी आंदोलन से नहीं जोड़ पाया। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नील आंदोलन (1859-60), पाबना विद्रोह (1873-76) और दक्कन विद्रोह (1874) जैसे बड़े किसान आंदोलन हुए। इन किसान आंदोलनों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी-
इन आंदोलनों में किसानों ने अपनी मांगों व समस्याओं को लेकर सीधा लड़ना प्रारम्भ कर दिया था।
किसानों के मुख्य दुश्मन विदेशी बागान मालिक, देशी जमींदार, महाजन व सूदखोर थे क्योंकि किसानों की मांगे मुख्यतया आर्थिक समस्याओं से ही संबंधित होती थी।
इन आंदोलनों में निरंतरता एवं दीर्घकालीन संगठन का अभाव था।
इन आंदोलनों का प्रसार क्षेत्र सीमित था। 
ये किसान आंदोलन विशिष्ट तथा सीमित उद्देश्यों एवं व्यक्तिगत समस्याओं से संबद्ध होते थे।
इन आंदोलनों का उद्देश्य ‘अधीनस्थ व्यवस्था’ को समाप्त करना नहीं था अपितु ये किसानों की तात्कालिक समस्याओं से संबद्ध था।
अब तक किसान अपने विधिक अधिकारों से परिचित हो गए थे तथा वे कानूनी तरीके से संघर्ष करने के पक्षधर थे।
इन आंदोलनों का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह था कि इनमें उपनिवेशवाद के विरूद्ध आवाज नहीं उठायी गई। 
इन आंदोलनों की दुर्बलताएँ जिनके कारण ये राष्ट्रवादी आंदोलन से नहीं जुड़ पाए-
इन आंदोलनकर्त्ताओं में उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने का अभाव था।
इन किसानों में राष्ट्रवादी विचारधारा का अभाव था तथा इनके आंदोलनों में नए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कार्यक्रम ही सम्मिलित नहीं होते थे।
इन संघर्षों का स्वरूप यद्यपि हिंसक था किंतु ये परम्परागत ढाँचों पर ही अवलम्बित थे।
इन आंदोलन के नेतृत्व में सकारात्मक व राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का अभाव था।
इस प्रकार उस दौर के किसान आंदोलन अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों, क्षेत्रवादी चरित्र तथा सीमित दृष्टिकोण के कारण खुद को राष्ट्रवादी आंदोलन से नहीं जोड़ पाए।
18वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक अपनी विशेषताओं के कारण मजबूत विकसित रही भारतीय अर्थव्यवस्था बाद के दशकों में विभिन्न कारकों के दबाव में पिछड़ती चली गई। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था की आधार इकाई ग्राम ही थी,जो आत्मनिर्भर व स्वशासी थी तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सभी पदार्थों का उत्पादन कर लेती थी। इनका राज्य से संबंध केवल कर देने तक ही सीमित होता था। राज्य के शासक या वंश तो परिवर्तित होते रहते थे, किंतु ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था सदैव गतिशील रहती थी। नमक और लोहे के अतिरिक्त इन्हें बाहरी संसार से कुछ नहीं लेना होता था। मार्क्स ने इस ग्राम्य जीवन को एक बार ‘एशिया के समाजों की अपरिवर्तनशीलता’ की संज्ञा दी थी।
नगरों में हस्तशिल्प का स्तर बहुत विकसित हो चुका था तथा भारतीय माल की संसार की सभी मंडियों में मांग थी। ढाका, अहमदाबाद तथा मसूलीपट्टम का सूती कपड़ा, मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर तथा गुजरात का रेशमी माल, कश्मीर, आगरा तथा लाहौर के ऊनी शाल, गालीचे, सोने-चाँदी के आभूषण, बर्तन, धातु का समान, हथियार, ढालें, इत्यादि की भारत में तथा बाहर बहुत मांग थी। 
भारत ने अपनी एक बैंक-प्रणाली भी विकसित कर ली थी जिसमें निम्न स्तर पर सर्राफ और महाजन तथा उत्तम स्तर पर चेट्टी, नगर सेठ तथा जगत सेठ थे। हुण्डियों आदि का प्रचलन भी होने लगा था तथा इसे व्यापार में बहुत वृद्धि हो गई थी। व्यापार का संतुलन भी हमारे पक्ष में था और भारत सोने व चाँदी का घर कहा जाता था।
उस समय भारतीय व्यापार के विकास से यह लगता था कि भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद के विकास की अनुकूल स्थितियों के अनुरूप है। परंतु, समाज की अर्थव्यवस्था के सामाजिक बंधनों, सामंतशाही वर्ग के प्रसार (जो कृषकों की बचत के धन का दुरूपयोग करते थे), अभिजात वर्ग की संपत्ति का सरकार द्वारा जब्त करना (राजगामी संपत्ति अधिनियम- Law of Escheat) लोगों में बचत की भावना व प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण तथा देश में राजनीतिक अस्थिरता की उपस्थिति ने उस अर्थव्यवस्था का विकास आधुनिक विधि से नहीं होने दिया। बाद के वर्षों में यूरोपीय कंपनियों विशेषतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने अतिशय आर्थिक शोषण एवं प्रशासनिक नीतियों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया। 
इस प्रकार उपरोक्त सभी कारकों के चलते एक मजबूत अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार में पिछड़ती चली गई और भारतीय कृषक, हस्तशिल्प व व्यापारी बर्बाद होते गए।
वेलेजली की ‘सहायक संधि’ जहाँ कंपनी को सैन्य व वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने में सफल रही, वहीं भारतीय राज्यों के लिये एक मीठा विष सिद्ध हुई। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
वेलेजली 1798 में सर जॉन शोर के पश्चात् भारत का गवर्नर-जनरल बना। वेलेजली का उद्देश्य कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना, ब्रिटिश अधीन प्रदेशों का विस्तार करना तथा भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना था। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिये उसने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। वेलेजली की सहायक संधि प्रायः निम्नलिखित प्रतिबंधों और शर्तों पर होती थी-
कंपनी राजाओं की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। हालाँकि वह राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। राज्यों को कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में रखने की मनाही थी।
बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होती थी और उस सेना का उद्देश्य सार्वजनिक शांति बनाये रखना था। इसके लिये उन्हें ‘पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश’ कंपनी को देना होता था। छोटे राज्य कंपनी को नगद धन देते थे। 
राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजीडेंट रखना जरूरी था।
इस तरह सहायक संधि प्रणाली साम्राज्य निर्माण के कार्य में एक भेदिए शत्रु की भूमिका निभाने लगी। सहायक संधि को स्वीकारने वाले भारतीय राज्य निरस्त्र हो गए क्योंकि अब उन्हें कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। सर टॉमस मनरो के शब्दों में, ‘राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, बेचकर सुरक्षा मोल ले ली।’

अंग्रेज रेजीडेंटों ने राज्यों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया, जबकि संधि की शर्तों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की शर्त थी। सहायक संधि ने प्रत्येक निर्बल तथा उत्पीड़क राजा की रक्षा कर वहाँ की जनता को अपनी अवस्था सुधारने के अवसर से वंचित रखा। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि सहायक संधि स्वीकारने वाले राज्य शीघ्र दिवालिया हो गए। कंपनी ने प्रायः राज्य की आय का 1/3 भाग आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों से लिया। कई बार धन के बदले अधिक कीमत का प्रदेश लिया जाता था। वेलेजली ने स्वयं एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिखा था कि हमने 40 लाख रुपए के बदले 62 लाख रुपए वार्षिक कर का प्रदेश मांगा है।
इस प्रकार सहायक संधि द्वारा कंपनी न केवल एक विशाल सेना को भारतीय राज्यों के व्यय पर रखने में सफल रही, अपार धन और उपयोगी प्रदेश भी प्राप्त किये बल्कि बिना लड़े अनेक राज्यों में अपना विस्तार करने में सफल रही। वहीं, भारतीय राज्य केवल सुरक्षा के बदले कंपनी के अधीन, धनहीन व संप्रभुताविहीन हो गए।
बौद्धिक क्रांति के प्रबुद्ध विचारों से तैयार फ्राँस की भूमि पर अमेरिकी क्रांति के बीज ने फ्राँसीसी क्रांति का बीज बोया। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
अमेरिकी क्रांति या अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई 1765 ई. से 1783 ई. तक चली। इस क्रांति में तेरह उपनिवेश मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध सशस्त्र संग्राम में उतरे। ये तेरह उपनिवेश की संयुक्त हो ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ बने। 4 जुलाई, 1776 को अमेरिका की ‘स्वतंत्रता की घोषणा’ की गई। 1783 ई. में ‘पेरिस शांति संधि’ द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। इस अमेरिकी क्रांति में फ्राँस ने अमेरिकी क्रांतिकारियों की खूब सहायता की। 1778 ई. में फ्राँस और अमेरिकियों के मध्य एक विधिवत् संधि भी हुई और फ्राँस ने आवश्यक धन, जहाज और सेना भी अमेरिकियों की सहायता के लिये भेजी थी। इसीलिये अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक व नाटकीय प्रभाव फ्राँस पर पड़ा, जहाँ लूई सोलहवें का राजतंत्र कार्य कर रहा था।
अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के गूँजते नारों में स्वतंत्रता, समानता और मानव के अधिकारों की मांग के नारे भी प्रतिध्वनित हो रहे थे तथा उनकी गूँज फ्राँस तक सुनी जा रही थी। अनेक अमेरिकी, ब्रितानी तथा फ्राँसीसी विचारकों व लेखकों के राजतंत्र-विरोधी लेख लूई सोलहवें की व्यवस्था पर प्रहार कर रहे थे। फाँस के कई सैन्य अधिकारी अमेरिका गए थे उन्होंने वहाँ की गणतांत्रिक संस्थाओं को काम करते देखा था। जब अमेरिकी राज्यों ने और अंततः संयुक्त राज्य ने नए संविधान की रचना की तब फ्राँस के बौद्धिक समुदाय में इसे उत्सुकता के साथ पढ़ा गया और उस पर बहस हुई। अमेरिका उस समय व्यवहार में प्रयुक्त ‘गणतंत्रवाद’ का एक नमूना था। 
अमेरिकी संविधान में मानवीय समानता को कानूनी रूप दिया गया था। यह कहने में बिलकुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमेरिकी क्रांति फ्राँस के ईश्वर-प्रदत्त राजतंत्र और अभिजातीय विशेषाधिकार पर निर्णायक आघात था। अमेरिकी युद्ध में शामिल होने के कारण फ्राँस आर्थिक दिवालियेपन की ओर उन्मुख हुआ। इसने कार्यक्षमता और सुधार के प्रयास को अवरूद्ध किया, राजतंत्र की कमजोरी को उजागर किया तथा राजतंत्र के विरोधियों को अनेक अवसर प्रदान किये।
अमेरिकी क्रांति के आदर्शों से फ्राँस के लोगों को प्रेरणा मिली और वे अब परिवर्तन की मांग करने लगे। बेजामिन फ्रैंकलिन के साथ-साथ मांटेस्क्यू, वाल्तेयर और रूसो के विचार भी फ्राँसीसियों के मस्तिष्क को उद्वेलित कर रहे थे। चूँकि ‘पेरिस शांति संधि’ भी फ्राँस की धरा पर ही हुई, इसीलिये कहा जाता है कि बौद्धिक क्रांति के प्रबुद्ध विचारों से तैयार फ्राँस की भूमि पर अमेरिकी क्रांति के बीज ने फ्राँसीसी क्रांति का बीज बोया।
कृत्रिम वर्षा की विभिन्न प्रविधियों की चर्चा करते हुए भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा की व्यवहार्यता पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
कृत्रिम वर्षा को मेघों का कृत्रिम बीजारोपण भी कहा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के मेघों को संतृप्त करके वर्षा कराई जाती है। कृत्रिम वर्षा कराने की कई प्रविधियाँ होती हैं, जैसे-
(i) ‘सिल्वर आयोडाइड’ रसायन का या तो हवाई जहाजों से बादलों पर छिड़काव किया जाता है या फिर धरातल पर जेनरेटरों को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रखकर कई घंटों तक सिल्वर आयोडाइड को मेघों की ओर छोड़ा जाता है। इससे मेघ संतृप्त हो जाते हैं, संघनन प्रक्रिया आरंभ होती है और फिर वृष्टि होती है।
(ii) वायुयान की सहायता से बादलों पर ठोस कार्बन डाईऑक्साइड का छिड़काव कर मेघों में कृत्रिम बीजारोपण किया जा सकता है। परंतु यह प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली होती है।
(iii) बादलों में विद्युत तरंगों व प्रघाती तरंगों के द्वारा विद्युत आवेशन उत्पन्न कर कृत्रिम वर्षा करायी जा सकती है। सैद्धांतिक रूप से इस प्रविधि में अपार संभावनाएँ हैं क्योंकि कपासी-वर्षी मेघों में बिजली की चमक के तत्काल बाद तीव्र वर्षा की प्राप्ति होती है।
(iv) वायुयान द्वारा बादलों में जल छिड़काव की प्रक्रिया द्वारा बादलों को संतृप्तावस्था में लाया जा सकता है। 
कृत्रिम वर्षा की (iii) और (iv) प्रविधियाँ न तो सफल हैं और न ही लोकप्रिय। ठोस कार्बन-डाइऑक्साइड द्वारा कृत्रिम वर्षा भी अत्यधिक खर्चीली है। अतः वर्तमान में मुख्यतः सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव द्वारा ही कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। रूस, इजराइल और चीन में इसके सफल प्रयोग हुए हैं। भारत में भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रोजेक्ट ‘रेन ड्रॉप’ चलाए गए थे, परंतु यह अधिक सफल नहीं रहा।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा की व्यवहार्यताः 
मौसम विशेषज्ञों को मानना है कि रसायन छिड़काव केवल उन्हीं मेघों में प्रभावकारी होता है, जिनमें प्राकृतिक रूप से वृष्टि की संभावनाएँ विद्यमान हों। सापेक्षिक आर्द्रता का कम-से-कम 50% से 65% तक होना आवश्यक है। कुछ समय पहले चीन ने महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिये मुफ्त में कृत्रिम वर्षा कराने की तकनीक साझा करने का प्रस्ताव रखा था। चीन 2008 के बीजिंग ओलंपिक से पहले कृत्रिम वर्षा द्वारा वायु-प्रदूषण को कम करने का कारनामा कर चुका है। परंतु, भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा हेतु अपेक्षित आर्द्रता वाले मेघों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसकी संभावना बहुत कम रहती है। अतः वर्तमान में तो इसकी व्यवहारिकता संदिग्ध ही लगती है। दूसरा, यह प्रक्रिया काफी खर्चीली है तथा द्वितीयक प्रभाव के तौर पर भूमि तथा जल-प्रदूषण भी करती है क्योंकि वर्षा के साथ वह रसायन भी जमीन पर गिरता है।
भारत में गांधी जी के ‘सविनय अवज्ञा’ की प्रथम प्रयोगशाला चम्पारण की भूमि थी। चर्चा कीजिये?
उत्तर :
चम्पारण में 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही ‘तिनकाठिया पद्धति’ चल रही थी, जिसके अन्तर्गत अंग्रेज बागान मालिकों के लिये किसानों को अपनी भूमि के 3/20 वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। 19वीं सदी के अन्त में जर्मनी में रासायनिक रंगों (डाई) का विकास हो गया, जिसने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। इस कारण चम्पारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गये। परन्तु उन्होंने किसानों से इस अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने पर बाध्य किया। इन परिस्थितियों में चम्पारण के एक आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया।
गांधी जी 1915 में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर 1917 में गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ मामले की जाँच के लिये जब चंपारण पहुँचे तो सरकारी अधिकारी ने उन्हें तुरंत वापिस जाने का आदेश दिया। परन्तु, गांधी जी ने इस आदेश को मानने से साफ इंकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दण्ड को भुगतने का फैसला लिया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरूद्ध गांधीजी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या ‘सविनय अवज्ञा’ का मार्ग का चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका सिद्ध हुआ। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना वापिस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गाँवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया।
गाँधी जी का सत्याग्रह रंग लाया तथा सरकार ने सारे मामले की जाँच के लिये एक आयोग का गठन किया तथा गांधीजी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गाँधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिये। उन्होंने आयोग को यह भी मनवाया कि किसानों से पैसा अवैध वसूला गया है, उसके लिये किसानों को हरजाना दिया जाये। किसानों को अवैध वसूली का 25 प्रतिशत हिस्सा वापिस मिला तथा एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। और, इस प्रकार गांधीजी ने भारत में सविनय अवज्ञा का प्रथम सफल प्रयोग किया।
'अंग्रेजों द्वारा समय पूर्व सत्ता हस्तांतरण करने की शीघ्रता व तात्कालिक नेतृत्व की अदूरदर्शिता आजादी के समय हुए नरसंहार व अशांति के लिये उत्तरदायी थी।' इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
20 फरवरी, 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की भी कि अंग्रेज सरकार 30 जून, 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी परंतु, ‘माउंटबैटन योजना’ द्वारा 3 जून, 1947 को ही स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट्स सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा। समय पूर्व सत्ता हस्तांतरण और अंग्रेजों की भारत से शीघ्रतिशीघ्र वापसी के निर्णय से भारत में अनेक विकट समस्याएँ उत्पन्न हो गई। इस शीघ्रता के कारण विभाजन के संबंध में सुनिश्चित योजना बनाने की रणनीति गड़बड़ा गई तथा यह कमी देशभर में व्यापक नरसंहार रोकने में असफल रही। उस समय हुए नरसंहार और अशांति के पीछे निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे-
विभाजन की योजना के संबंध में एक सुनिश्चित एवं दूर्शितापूर्ण रणनीति का अभाव था। साथ ही यह योजना भी नहीं बताई गई थी कि विभाजन उपरांत उत्पन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा।
माउंटबैटन यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें भारत एवं पाकिस्तान दोनों का गवर्नर-जनरल बनाया जाएगा, जिससे वे विभाजनोपरांत उत्पन्न समस्याओं को हल कर लेंगे किंतु जिन्ना, पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल का पद स्वयं संभालना चाहते थे। 
सीमा आयोग (रेडक्लिफ की अध्यक्षता में) की घोषणा करने में अनावश्यक देरी की गई। हालाँकि इस संबंध में निर्णय 12 अगस्त, 1947 को ही लिया जा चुका था लेकिन माउंटबैटन ने इसे 15 अगस्त, 1947 को ही सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इसके पीछे उनकी यह सोच थी कि इससे सरकार, किसी भी प्रकार की विपरीत घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी से बच जाएगी।
परन्तु , इनके अतिरिक्त जिन्ना की जल्दी से जल्दी पाकिस्तान बनाने की जिद ,हिन्दू-मुस्लिमों के मध्य साम्प्रदायिकता का उफान ,पंजाब व बंगाल में सरकार की प्रशासनिक विफलता आदि भी तत्कालीन हिंसा के लिये उत्तरदायी थे।
इस प्रकार, ब्रिटिश सरकार की स्वयं के हितों को सुरक्षित रखने की स्वार्थपूर्ण नीति ने भारतीय उपमहाद्वीप को अस्त-व्यस्त कर दिया, भीषण नरसंहार हुआ तथा कोई उसके उत्तरदायी भी नहीं ठहराया गया।