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अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना निश्चित ही भारत में न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से होने वाले लाभों का उल्लेख करते हुए इस विषय पर भी प्रकाश डालें कि क्यों राज्य सरकारें एवं संबंधित उच्च न्यायालय इस सेवा की स्थापना का विरोध कर रहे हैं?
उत्तर :
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-312 में यह प्रावधान है कि राज्य सभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है। इस संबंध में पूर्व में कई बार एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की स्थापना की सिफारिशें की गई थी, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से न्यायाधीशों की भर्ती की संभावना पर चर्चा की है।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से लाभ
UPSC की तरह एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर न्यायाधीशों की सीधी भर्ती की जा सकती है जिससे चयन में निष्पक्षता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
वर्तमान में अधीनस्थ न्यायपालिका पूर्णतया राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया पर निर्भर है, किंतु इनके आकर्षक न होने के कारण श्रेष्ठ विधि छात्र राज्य न्यायिक सेवा में शामिल नहीं होते। AIJS की स्थापना के पश्चात् श्रेष्ठ विधि छात्र इस सेवा की तरफ आकर्षित होंगे एवं न्यायपालिका की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
वर्तमान में करियर में विशेष प्रगति न हो पाने के कारण ऐसे अधिवक्ता जिनकी बार प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बनना पसंद नहीं करते जिससे अधीनस्थ न्यायपालिका की गुणवत्ता औसत ही रह जाती है।
AIJS की स्थापना से मानकों में समरूपता आएगी जिससे उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में केवल योग्य न्यायाधीशों को भेजा जा सकेगा।
राज्य सरकारें एवं संबंधित उच्च न्यायालय इस सेवा का विरोध क्यों कर रहे हैं?
इस सेवा की स्थापना के विरोध का कारण भाषा से संबंधित है। चूँकि CrPC एवं CPC के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में लिखित आदेशों के लिये भी स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। AIJS की स्थापना के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी अन्य राज्यों में स्थानांतरण किया जा सकेगा जिससे उस न्यायाधीश द्वारा दूसरे राज्य में (अगर उस राज्य की स्थानीय भाषा अलग है) कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा जो न्याय की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से राज्य न्यायिक सेवा अधिकारियों की प्रगति में बाधा पहुँचेगी।
निष्कर्षः अखिल भारतीय न्यायिक सेवा अवश्य ही न्यायपालिका को अधिक जवाबदेह, दक्ष, पेशेवर एवं पारदर्शी बनाकर न्याय की गुणवत्ता एवं पहुँच में वृद्धि करेगी। नव नियुक्त न्यायाधीशों को स्थानीय भाषा सिखाकर अथवा अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों का केवल राज्य के अंदर ही स्थानांतरण करने जैसे प्रावधानों से राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सकता है ताकि राज्य एवं उच्च न्यायालय इस सेवा की स्थापना को सहर्ष स्वीकार करें।
कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
पहले पृष्ठभूमि लिखें तथा उसके बाद विशेष दर्जा दिये जाने के उद्देश्यों को लिखें। 
इसके गुण एवं दोषों को स्पष्ट करें। 
वर्तमान परिदृश्य की चर्चा करें तथा उत्तर का निष्कर्ष सहित समापन करें।
औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति के बाद भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती भारतीय राज्यों के एकीकरण की थी। राज्य तथा इन राज्यों के कुछ क्षेत्रों की विशिष्ट नृजातीय तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। इस पृष्ठभूमि में भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, जो कि पूरे भारत पर एकसमान रूप से लागू होती है, परंतु संविधान में कुछ क्षेत्रों के मूल निवासियों की सांस्कृतिक पहचान रीति रिवाजों एवं राजनीतिक हितों की रक्षा के लिये विशेष दर्जा दिया गया है।
इन राज्यों को प्राप्त विशेष दर्जा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 371 द्वारा संरक्षित है। इसके अलावा संविधान की पाँचवीं एवं छठीं अनुसूची के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं।
कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिये जाने का एकमात्र उद्देश्य नृजातीयता, संस्कृति तथा भू-भाग को संरक्षित करना तथा जनजातीय लोगों को लोकलुभावनवाद से सुरक्षा प्रदान करना था, परंतु इसकी परिणति अलगाववाद, संप्रदायवाद तथा लोगों के बीच पार्थक्य की भावना के रूप में हुई।
कश्मीर तथा नागालैंड ने आज़ादी तक की माँग कर डाली और मणिपुर एवं असम जैसे राज्यों में राज्य तथा केंन्द्र सरकार के विरुद्ध हिसक घटनाएँ हुई हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखालैंड की माँग तथा आंध्र प्रदेश द्वारा विशेष राज्य के दर्जे की माँग की घटनाएँ इसके ताजा उदाहरण हैं।
इन राज्यों को विशेष दर्जा दिये जाने के कारण यहाँ के लोगों में क्षेत्रवाद तथा रूढि़वाद की भावना पनपी है।
विशेष दर्जे की आड़ में इन राज्यों की मांगें बढ़ती ही जा रही हैं।
यहाँ तक कि कुछ राज्यों को भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्रशासनिक एवं आर्थिक मानदंडों के आधार पर दिया गया है, परंतु अब और राज्यों ने भी अधिक विशेषाधिकारों की मांग की है।
संविधान द्वारा कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देने का उद्देश्य अंशतः ही पूरा हो पाया है। इनके रीति-रिवाजों तथा नृजातीयता को सुरक्षित करने के साथ-साथ, इन्हें विकास की मुख्यधारा में भी शामिल करने के प्रयत्न किये जाने चाहिये।
अतिरिक्त सूचनाः
विशेष श्रेणी का दर्जा वाले राज्य तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्य के मध्य अंतरः
राज्यों के लिये विशेष स्थिति संविधान द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि विशेष राज्य का दर्जा 5वें वित्त आयोग के आधार पर बनाया गया था और शुरुआत में गाडगिल फॅार्मूले पर आधारित था।
विशेष दर्जा विधायी शक्ति तथा राजनीतिक अधिकारों की सशक्त स्थिति है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा केवल कुछ वित्तीय लाभों के साथ आर्थिक और प्रशासनिक वर्गीकरण है।
विशेष का दर्जा प्रदान करने की शक्ति कार्यपालिका के दायरे के भीतर है, जबकि एक विशेष श्रेणी का दर्जा देने की शक्ति केवल संसद के दायरे में है, वह भी दो तिहाई बहुमत के साथ।
हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता और भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
उत्तर की शुरुआत भारत में सेंसरशिप की पृष्ठभूमि से करें।
चर्चा करें कि प्री-सेंसरशिप कॉपीराइट एवं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं।
भारतीय सिनेमा की समग्रता को बनाए रखने के लिये अपने सुझाव दें।
भारत में सेंसरशिप एक औपनिवेशिक विरासत है, जिसकी स्थापना 1920 में उपनिवेशवाद विरोधी भावना की अमेरिकी फिल्मों का प्रसारण रोकने के लिये की गई थी। प्री-सेंसरशिप शब्द का आशय है लोगों द्वारा देखे जाने के पूर्व ही सामग्री को सेंसर करना। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत में फिल्मों को प्रमाण पत्र देने तथा आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण को रोकने के लिये नोडल एजेंसी है। हाल ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड गलत कारणों से चर्चा में थी क्योंकि इसने फिल्मों के उन कंटेंट को रोका था जो कि फिल्मों का उद्देश्य ही बदल सकते हैं।
भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के द्वारा प्रत्याभूत है जिसमें प्रेस तथा फिल्में भी शामिल हैं। यह विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचना का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करती है। फिल्में जनसंचार का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं, जो कि न हमें केवल मनोंरजन प्रदान करती हैं, परंतु शिक्षित भी करती हैं। हाल ही में पद्मावत, उड़ता पंजाब, जॉली एल. एल. बी., लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, विश्वरूपम इत्यादि फिल्मों से जुड़े विवादों पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा लिये गए निर्णय भारत में प्री-सेंसरशिप की आवश्यकता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011 के अनुसार, आपत्तिजनक सामग्री वह है जो कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, भारत की संप्रभुता विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा हो। ऐसी सामग्री को रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। परंतु प्री-सेंसरशिप के नाम पर फिल्मकारों की रचनात्मकता को बाधित करना उन्हें हतोत्साहित करने वाला कदम है। इन विवादों के पीछे का मुख्य कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों का पूर्वाग्रह है, जो उन्हें समाज का नैतिक अभिभावक बनने को प्रेरित करता है। फिल्म में प्रयुक्त कोई भी मुद्दा जो समाज में प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध विचार प्रकट करता है, उसकी गहरी जाँच की जाती है। साथ ही यह भी देखा गया है कि जाँच के दौरान कुछ फिल्मों के प्रिंट लीक कर दिये गए जो फिल्म निर्माताओं के लिये कॉपीराइट की चिंता उत्पन्न करता है एवं उन्हें भारी वित्तीय हानि भी उठानी पड़ती है।
यद्यपि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्री-सेंसरशिप के दुरुपयोग के कुछ उदाहरण हैं परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका युक्तिपूर्ण उपयोग तथा प्रक्रिया के संहिताकरण की आवश्यकता है। किसी सामग्री को प्रसारित करने से रोकना अंतिम उपाय होना चाहिये, इस प्रकार स्क्रीन पर डिस्कलेमर प्रदर्शित करना भी उतना ही प्रभावकारी होगा और फिल्म निर्माता की रचनात्मकता भी प्रभावित नहीं होगी। आज के बुद्धिमान एवं जानकार दर्शकों को किसी चीज को देखने से रोकना कहीं अधिक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों का समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन के साथ कट्टर प्रतिद्वंद्विता के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ और यह ऐतिहासिक आधार भारत-पाकिस्तान के संबंधों को आज भी प्रभावित कर रहा है। जहाँ भारत का निर्माण लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष एवं बहुलवादी राज्य के रूप में हुआ, वहीं पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक आधार पर हुआ तथा इसने भारत विरोधी नीति को मूल आधार बनाया। दोनों देशों के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-
कश्मीर मुद्दाः भारत के विभाजन के बाद कश्मीर देशी रियासत का भारत में विलय हो गया, परंतु पाकिस्तान के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया तथा सामरिक और सैन्य दृष्टिकोण से कश्मीर के महत्त्व को देखते हुए पाकिस्तान इसे अपना भाग बनाने का प्रयास करता रहा, जबकि भारत शुरू से ही कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता आया है। इस संदर्भ में 1994 में भारतीय संसद के द्वारा प्रस्ताव भी लाया गया जिसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारतीय कश्मीर का भाग है।
सिंधु नदी जल विवाद मुद्दाः 1960 में सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान की नदियों के रूप में जबकि सतलुज, रावी एवं व्यास पर भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया।
पाकिस्तान की आपत्तिः पाकिस्तान के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि भारत, पाकिस्तान के हिस्से के पानी का प्रयोग कर रहा है।
भारत का तर्कः भारत के अनुसार ग्लेशियर कम होने से और बरसात कम होने के कारण सिंधु नदी में पानी का प्रवाह कम हो रहा है तथा सिंधु नदी के पानी का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद से ध्यान भटकाना चाहता है।
सियाचिन विवादः सियाचिन, पाकिस्तान नियंत्रित गिलगित और बालटिस्तान के समान अत्यधिक ऊँचाई पर होने के साथ ही काराकोरम दर्रे के निकट है जो भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य को तिब्बत या चीन से जोड़ता है, इसलिये यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिये सामरिक महत्त्व रखता है। पाकिस्तान द्वारा 1984 में इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया, जिसके जवाब में भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया गया और उसके बाद से यह क्षेत्र भारत के कब्जे में है।
आतंकवाद का मुद्दाः पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववादी व उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध भी चलाया जा रहा है, जिसमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला तथा हाल ही में पठानकोट आतंकी हमला प्रमुख हैं। पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों (जैसे- लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मुहम्मद) को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है जो कश्मीर के साथ-साथ भारत के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाओं में शामिल होते हैं।
सरक्रीक विवादः सरक्रीक भारत के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजक रेखा है जिसके निकट कराची पत्तन स्थित है। पाकिस्तान का तर्क है कि कच्छ के क्षेत्र में स्थित सरक्रीक का विभाजन 24° समानांतर होना चाहिये, जबकि भारत इस तर्क को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है और भारत के अनुसार मिड चैनल के आधार पर रेखा का विभाजन होना चाहिये।
चीन-पाक आर्थिक गलियाराः यह आर्थिक कॉरिडोर चीन के जिगजियांग क्षेत्र के काश्गर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर पत्तन से जोड़ता है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है और वैधानिक रूप से भारत का भाग है, जो भारतीय सुरक्षा के लिये एक बड़ी चुनौती है।
उपरोक्त बिंदुओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत-पाक के बीच सहयोग की बजाय विवाद के मुद्दे अधिक हैं जिससे समूचा दक्षिण एशिया प्रभावित है।
भारत-इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने में कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं? टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत-इजराइल के संबंधों की पृष्ठभूमि।
भारत-इजराइल के बीच सकारात्मक पक्ष।
भारत-इजराइल संबंधों को मज़बूत बनाने के मार्ग में मौजूद चुनौतियाँ।
निष्कर्ष।
भारत-इजराइल संबंध, भारतीय लोकतंत्र तथा इजराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। 1992 तक भारत तथा इजराइल के मध्य किसी प्रकार के संबंध नहीं रहे। इसके मुख्यतः दो कारण थे- भारत गुटनिरपेक्ष था जो कि पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था तथा दूसरे गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की तरह इजराइल को मान्यता नहीं देता था। दूसरा मुख्य कारण, भारत फिलीस्तीन की आजादी का समर्थक रहा।
भारत-इजराइल के बीच सकारात्मक पक्ष:
रक्षा खरीद समझौते के अंतर्गत इजराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंधों का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। इजराइल को ड्रिप सिंचाई, बागवानी, नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई एवं कृषि प्रबंधन के मामले में विशेषज्ञता हासिल है।
इजराइल में भारत के खनिजों एवं रत्नों आदि की भारी मांग है इससे भारतीय रत्न उद्योग को अहम लाभ प्राप्त हो सकता है।
तकनीकी दक्षता एवं विशेषज्ञता के मामले में इजराइल काफी आगे है। इस तकनीकी दक्षता एवं विशेषज्ञता का लाभ भारत प्राप्त कर सकता है।
भारत-इजराइल संबंधों को मज़बूत बनाने के मार्ग में मौजूद चुनौतियाँ:
इजराइल के साथ भारत की निकटता से खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के हित विपरीत रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है अतः यदि भारत के द्वारा इजराइल से संबंध मजबूत बनाए जाते हैं तो भारत के मुस्लिम वर्ग के साथ-साथ अन्य अरब मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के संबंध खराब हो सकते हैं।
पश्चिम एशिया में भारत और ईरान के बीच अत्यधिक मित्रतापूर्ण संबंध हैं, जबकि इजराइल और ईरान परस्पर शत्रु हैं और ईरान ने अभी भी इजराइल को मान्यता प्रदान नहीं की है। अतः भारत-इजराइल के संबंध ईरान से प्रभावित हो रहे हैं।
निष्कर्ष:
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत और इजराइल के मध्य चुनौतियाँ तो हैं लेकिन इसे द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूती प्रदान करके और बेहतर किया जा सकता है। साथ ही, इन चुनौतियों का कूटनीतिक समाधान भी किया जा सकता है।
हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त घोषित करने का निर्णय क्या वास्तव में भारत में गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ संस्थानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 62 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त घोषित कर दिया गया है। इन संस्थानों को अपने फैसले लेने के लिए अब यूजीसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। सरकार का दावा तो यही है कि इन संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता और इसे बनाए रखने में इनकी निरंतरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। माना गया है कि ये संस्थान अपने बूते अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से ऐसे में उन्हें अपना खर्च भी खुद उठाने में सक्षम बना दिया जाना चाहिये। यानी नए फैसले के बाद ये अपनी दाखिला प्रक्रिया, फीस संरचना और पाठ्यक्रम भी खुद ही तय कर सकेंगे। नए पाठ्यक्रम और विभाग शुरू करने में इन्हें किसी का मुँह नहीं देखना होगा। ऑफ कैंपस गतिविधियों के संचालन, रिसर्च पार्क, कौशल विकास के नए पाठ्यक्रम तैयार करने, विदेशी छात्रों के प्रवेश से जुड़े नियम बनाने, शोध की सुविधाएँ बढ़ाने-घटाने का अधिकार भी इनके पास होगा। अपनी परीक्षाओं का मूल्यांकन भी ये खुद करेंगे। इन्हें विदेशी शिक्षक नियुक्त करने के साथ ही अपनी मर्जी का यानी इन्सेंटिव बेस्ड वेतन देने की भी छूट होगी। दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय के साथ समझौता करने, दूरस्थ शिक्षा के नए पाठ्यक्रम बनाने जैसे मामलों में भी इन पर कोई बंदिश नहीं रहेगी।
इस बात को सिरे से नज़रअंदाज़ करने का कोई कारण नहीं है कि शैक्षिक अराजकता और शिक्षा माफिया के फलने-फूलने के इस दौर में कहीं यह कदम हमारे गौरवशाली संस्थानों को भी व्यावसायिकता के उस दलदल में न धकेल दे, जहाँ से उन्हें उबार पाना मुश्किल हो जाए। ऐसे समय में, जब निजी स्कूल-कॉलेजों की आर्थिक मनमानी व निरंकुशता की बहस लगातार तेज़ हो रही हो, माना जा रहा हो कि इनकी मनमानी ने शिक्षा को आम आदमी से दूर कर दिया है, यह कदम कहीं नया खतरा बनकर सामने न आ जाए। यह आशंका अनायास तो नहीं है कि अपने संसाधन खुद जुटाने का अधिकार देकर स्वायत्तता देने वाला यह फैसला भारी फीस वृद्धि और शैक्षिक मनमानी के रूप में बोझ न बन जाए। खतरा यह भी है कि जिस तरह निजी कॉलेजों की मनमानी के कारण हाशिये का समाज उच्च शिक्षा से दूर होता गया है, वही हाल जेएनयू, बीएचयू और एएमयू जैसी संस्थाओं का भी न हो जाए, जहाँ से आम भारतीय बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके लंबी उड़ान भरते रहे हैं।
वर्तमान समय में अमेरिकी विदेश नीति में पश्चिम एशिया एवं दक्षिण एशिया के बजाय एशिया-प्रशांत क्षेत्र प्राथमिक बन गया है। इस बदलाव के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए इस संबंध में अमेरिका के लिये भारत के महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
अमेरिका के एशिया प्रशांत नीति की संक्षिप्त चर्चा।
अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति के मूल स्तंभ की चर्चा करें।
अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति में भारत का महत्त्व।
वर्तमान समय में अमेरिका, चीन के उभार को प्रतिसंतुलित करने के लिये पश्चिम एशिया तथा दक्षिण एशिया के बजाय एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहा है। अमेरिका के लिये एशिया प्रशांत का महत्त्व इसलिये भी है कि यह वर्तमान में विश्व के आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति के मूल स्तंभ हैं-
इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना। जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस एवं ऑस्टेªलिया जैसे देश इस क्षेत्र में अमेरिका के परंपरागत सहयोगी हैं। 
इस क्षेत्र में नई उभरती हुई शक्तियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना। भारत के साथ संबंधों को अमेरिका ने 21वीं शताब्दी का सबसे महत्त्वपूर्ण संबंध कहा तथा अमेरिका ने मलेशिया को वैश्विक भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया।
चीन के साथ प्रभावी और सकारात्मक संबंधों का निर्माण। अमेरिका के अनुसार वह उभरते हुए चीन का स्वागत करेगा, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने में कोई कमी नहीं रखेगा।
इस क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठनों को शक्तिशाली बनाना। उदाहरण के लिये, आसियान को ज्यादा प्रभावी बनाने पर बल दिया जा रहा है।
अमेरिका के अनुसार, उसकी एशिया केंद्रित नीति केवल सैनिक विस्थापन की नीति नहीं है, बल्कि एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को प्रभावी करने की नीति है और पार-प्रशांत देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने की नीति है।
अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति में भारत का महत्त्व:
दक्षिण-पूर्वी एशिया शीत युद्धोत्तर काल में भारत और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के मध्य संबंधों में तीव्र गति से वृद्धि हुई। वर्तमान में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका एक-दूसरे के सहयोगी बनकर उभर रहे हैं। भारत एवं अमेरिका के साथ जापान, दक्षिण कोरिया, सिगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर चुके हैं। अमेरिका ने पूर्वी एशियाई क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव अमेरिकी हितों के प्रतिकूल है। भारत ने भी पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिये ‘एक्ट ईस्ट’ नीति पर कार्य कर रही है। साथ ही भारत का जापान, दक्षिण कोरिया एवं वियतनाम जैसे देशों के साथ सामरिक संबंध भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। इसी कारण अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति में भारत को केंद्रीय महत्त्व प्रदान किया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच संबंध अत्यधिक मधुर हो रहे हैं। भारत भी हिंद महासागर में अमेरिका के साथ अपना सहयोग बढ़ा रहा है।
यह सही है कि आपातकाल ने कुछ समय के लिये लोकतंत्र की आत्मा को तहस-नहस कर दिया लेकिन अनजाने में ही सही, इसने अपनी विरासत छोड़ते हुए सच्चे लोकतंत्र का निर्माण भी किया है। 1975 के आपातकाल के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में इमरजेंसी की शुरुआत एवं इसके अंतर्गत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें।
लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य (आत्मा), जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता आदि पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिये।
आपातकाल के बाद हुए संविधान संशोधन के महत्त्व को रेखांकित करते हुए 1976 के भारत के संविधान एवं 1978 के भारतीय संविधान की तुलना करें और ये स्पष्ट करें कि 1978 का संविधान अधिक उपयुक्त है।
भारत में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल को विश्वास में लिये यह फैसला किया था। इसी रात को समाचार पत्रों पर सेंसर लगाया गया। कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। सरकारी मशीनरी को अब संविधान या किसी कानून की परवाह किये बगैर केन्द्र सरकार के हाथों की कठपुतली बना दिया गया। इस समय भारत में सिर्फ नाममात्र का लोकतंत्र बचा था। यद्यपि सरकार जनता द्वारा चुनी गई थी, परंतु इस समय वह संवैधानिक संस्था की परवाह किये बगैर, अधिनायकवादी शासन की तरह व्यवहार कर रही थी। 
नागरिकों के संवैधानिक अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता आदि के अभाव में भारतीय लोकतंत्र अपने मूल स्वरूप से अलग हो चुका था। सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करते हुए संसदीय संप्रभुता को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्त्व दिया। यह संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ था। इसी दौरान, सरकार ने संविधान की उद्देशिका में समाजवाद एवं पंथनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े। भारत के नागरिकों के लिये मूल कर्त्तव्य भी संविधान में जोड़े गए। कुल मिलाकर 42वीं संविधान संशोधन, संविधान का अब तक का सबसे बड़ा संशोधन था। इसके अतिरिक्त सरकार ने परिवार नियोजन से संबंधित कार्यक्रम भी शुरू किये। कई स्तरों पर इस कार्यक्रम को लागू करने में अलोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग हुआ। मीडिया में सिर्फ सरकार के पक्ष की खबरें चलाने का दबाव लगातार जारी रहा। ये सिलसिला 1977 में, नए चुनावों की घोषणा के साथ ही खत्म हो गया।
आपातकाल के बाद श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। 42वें संविधान संशोधन के ऐसे प्रावधान, जो लोकतंत्र के मूलभूत आदर्शों के विरुद्ध थे, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदल दिये गए। जैसे- प्रधानमंत्री द्वारा लिये जाने वाले प्रमुख फैसलों में कैबिनेट की सहमति की अनिवार्यता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आदि।
कुल मिलाकर देखा जाए तो 1975 की आपातकाल की घोषणा भारतीय लोकतंत्र का दुखद उदाहरण था, लेकिन इस आपातकाल ने संविधान के उन स्तंभों को बहुत मज़बूत भी किया, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो सके। पिछले 40 साल का सफल लोकतंत्र इस बात की पुष्टि करता है।
"प्रसादपर्यन्त का सिद्धांत" सिविल सेवकों के मामले में निरंकुश और अप्रतिबंधित नहीं है। संविधान उन्हें अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के क्रम में निष्पक्ष काम सुनिश्चित करने के लिये कुछ सुरक्षा के उपाय प्रदान करता है। हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि में कथन का विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
प्रसादपर्यन्त सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करें।
कुछ उदाहरणों के साथ सुरक्षा उपायों की चर्चा कीजिये।
"प्रसादपर्यन्त सिद्धांत" अंग्रेज़ी मूल का शब्द है और इसका अर्थ यह है कि एक सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहेगा। यह सार्वजनिक नीति पर आधारित है, क्योंकि सरकार अपने प्रत्येक सेवक से सार्वजनिक जीवन में शालीनता और नैतिकता के कुछ मानकों का पालन करने की उम्मीद रखती है। परन्तु अंग्रेज़ी कानून के विपरीत यह सिद्धांत पूरी तरह से भारत में नहीं अपनाया गया है और कुछ सुरक्षा उपाय सिविल सेवकों को सेवाओं के दौरान उनकी गरिमा, निष्पक्षता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिये प्रदान किये गए हैं, क्योंकि सिविल सेवक उनके (राष्ट्रपति या राज्यपाल) प्रसादपर्यन्त अपनी सेवाएँ धारण करते हैं और न की उनकी (राष्ट्रपति या राज्यपाल) दया पर्यन्त। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार बनाम अब्दुल मजीद के केस में कहा है कि यह सिद्धांत भारत में सम्पूर्णता में नहीं अपनाया गया है।
हाल ही में हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई मामलों में सरकार और सिविल सेवकों के बीच मतभेद देखा गया है। परिणामस्वरूप सिविल सेवकों को स्थानांतरण या निलंबन या कई अन्य तरीकों से परेशान किया जाता रहा है। ऐसे मामलों में इस सिद्धांत का पूर्ण अर्थों में प्रयोग सिविल सेवकों के मनोबल को और घटाता है।
इसलिये अनुच्छेद 311 के तहत भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि किसी भी सिविल सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। यथापूर्वोक्त किसी सिविल सेवक को, ऐसी जाँच के पश्चात् ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उपयुक्त अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
इसके अलावा, संविधान ने सरकार के सुचारु संचालन के संबंध में इन प्रावधानों को संतुलित करने के लिये कुछ अपवादों का भी प्रबन्ध किया है। इसलिये, जब तक अनुच्छेद 311 के अनिवार्य प्रावधानों को नहीं देखा जाएगा, तब तक किसी भी सिविल सेवक की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायपालिका भी राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रसादपर्यन्त के सिद्धांत द्वारा प्रदत्त शक्ति के मनमाने उपयोग पर नियंत्रण और संतुलन करती है।