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क्या आप मानते हैं कि गदर विचारधारा की प्रकृति मूलत: समतावादी एवं जनतंत्रवादी थी और यह अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थी? सोदाहरण अपने तर्कों को प्रस्तुत करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ गदर विचारधारा को समतावादी एवं जनतंत्रवादी मानने का कारण।
♦ इसे धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करने वाले तथ्य एवं उदाहरण।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ संक्षिप्त भूमिका।
♦ इसे समतावादी एवं जनतंत्रवादी मानने के पीछे तथ्य एव तर्क दें।
♦ धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में तथ्य एवं उदाहरण बताते हुए निष्कर्ष लिखें।

गदर आंदोलन, गदर पार्टी द्वारा चलाया गया था। इसकी स्थापना सैन फांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराना था।
गदर विचारधारा की प्रकृति को समतावादी एवं जनतंत्रा वादी मानने के पीछे निम्नलिखित कारण है:
इनका उद्देश्य स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना था।
ये किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते थे। इनके दफ्तरों में सवर्ण हिन्दु, मुस्लिम, अछूत एवं सिख सभी साथ भोजन करते थे।
लाला हरदयाल गदर आंदोलन को अंध-राष्ट्रवाद से बचाने के लिये अक्सर आयरिश एवं रूसी क्रांतिकारियों का जिक्र करते रहते थे।
ये भारत और शेष दुनिया के बीच स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे का भी संबंध कायम करना चाहते थे।
यद्यपि इनकी हिंसात्मक गतिविधि इनके जनतंत्रवादी होने पर प्रश्नचिह्न भी लगाती है, लेकिन साध्य की दृष्टि से ये जनतंत्रवादी ही थे। इन्होंने साधन की पवित्रता की बजाय साध्य की पवित्रता पर ज़्यादा बल दिया।
जहाँ तक गदर आंदोलन के दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्षता की बात है तो इसे निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है-
ये धर्म को निजी मामला मानते थे तथा राजनीति को धर्म से अलग किया। नेतृत्व के स्तर पर सभी वर्गों की भागीदारी थी, जैसे: हरदयाल हिन्दू थे तो बर्कातुल्लाह मुसलमान।
यद्यपि आंदोलनकारियों में सिखों की बहुलता थी फिर भी उन्होंने ‘सत श्री अकाल’ जैसे धार्मिक नारों की बजाय ‘वंदे मातरम्’ को आंदोलन के नारे के रूप में लोकप्रिय बनाया।
गदर साप्ताहिक अखबार में छपने वाली कविताओं में भी धर्मनिरपेक्षता का भाव भरा था।, जैसे:
‘‘न पंडित की ज़रूरत है, न मुल्ला की,
न फरियाद, न प्रार्थना गीत गाना है।’’
यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह समतावादी एवं जनतंत्रवादी स्वरूप से युक्त था तथा इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी।
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में विकासमान ‘मध्यवर्गीय चेतना’ जहाँ लोकप्रिय असंतोषों को संगठित कर राष्ट्रीय चेतना के विकास की महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई, वहीं वायसराय लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने इसे सशक्त बनाया। विवेचना करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ मध्यवर्गीय चेतना के विकास के कारण तथा लोकप्रिय असंतोष को संगठित करने के लिये इसके द्वारा किया गया प्रयास।
♦ लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ संक्षिप्त भूमिका लिखें।
♦ मध्यवर्गीय चेतना के विकास के कारण बताएँ।
♦ लोकप्रिय असंतोष को संगठित करने के लिये क्या प्रयास किये गए?
♦ लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध तक पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण एक नवीन शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग का उदय हुआ। इसने राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया।
वस्तुत: आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने से भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। नवशिक्षित भारतीय मध्यवर्ग पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के अनुरूप स्वतंत्रता, समानता एवं जनतंत्र जैसे प्रगतिशील मूल्यों के सम्पर्क में आया। इसने औपनिवेशिक शोषण के वास्तविक स्वरूप को समझकर भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास प्रारंभ किया। इसी क्रम में 1867 में दादाभाई नौरोजी धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन कर औपनिवेशिक शासन के वास्तविक चेहरे को सामने लाए।
इस नवशिक्षित मध्यवर्ग द्वारा लोकप्रिय असंतोष को संगठित करने के लिये निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाएँ स्थापित की गईं, जैसे:
1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन। इसने उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी तथा नमक कर, आबकारी कर एवं डाक शुल्क समाप्ति जैसे लोकप्रिय मांगों को लेकर ब्रिटिश संसद को पत्र लिखा।
1866 में दादाभाई नौरोजी ने लदंन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को परिचित कराना था।
1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना करना। इसका उद्देश्य भेदभावपूर्व सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना था।
इसी तरह 1875 में इंडियन लीग तथा 1876 में इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाएँ स्थापित की गईं। इनका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना जाग्रत कर लोगों को एकजुट करना था।
उपर्युक्त प्रयासों को लॉर्ड लिटन की निम्न प्रतिक्रियावादी नीतियों ने सशक्त बनाया, जैसे:
इंडियन सिविल परीक्षा में आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना।
अकाल के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन करना।
वार्नाकुलर प्रेस एक्ट (1878) तथा शस्त्र अधिनियम (1878) आदि।
उपर्युक्त नीतियों ने भारतीयों के साथ भेदभाव को दर्शाया तथा भारतीय जन को और असंतुष्ट कर दिया। फलत: 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने उभरते हुए इस राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाया और अंतत: भारत को आज़ाद कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वतंत्रता के पश्चात् भाषाई आधार पर राज्यों के गठन हेतु कई प्रयास हुए। इन प्रयासों ने भारतीय अखंडता और एकता पर भी प्रभाव डाला। स्पष्ट करें। (250 शब्द)
उत्तर :
(प्रश्न विच्छेद – यहाँ प्रश्न के दो भाग हैं। अतः उत्तर की व्याख्या में पहले भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के प्रयास और तत्संबंधित प्रक्रियाओं पर जानकारी देंगे फिर इन प्रयासों से अखंडता और एकता पर पड़ने वाले प्रभावों पर जानकारी देंगे।)
भूमिका- गांधी जी सहित अन्य नेताओं द्वारा सामान्य तौर पर यह स्वीकार कर लिया गया था कि आजाद भारत अपनी प्रशासनिक इकाइयों के सीमा को भाषायी सिद्धांत पर निर्धारित करेगा। लेकिन आजादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व में यह विचार व्यक्त किया गया कि देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिये। 1948 में एस.के.धर के नेतृत्व में बने भाषाई राज्य आयोग तथा जे.वी.पी. समिति ने भी तात्कालिक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दी थी।
व्याख्या- भाषाई आधार पर राज्य गठन हेतु बनी समितियों के सुझाव के बाद पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन को लेकर व्यापक जनांदोलन शुरू हो गए, जिनमें मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग सबसे प्रबल थी। अक्तूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामलू की आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई, इसके पश्चात् हुई हिंसा के कारण सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाना पड़ा। इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की माँग जोर पकड़ने के कारण 1956 में ‘राज्य पुनर्गठन आयोग’ की स्थापना की गई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुर्नगठन अधिनियम द्वारा भाषायी आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन हुआ।
प्रभाव- भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य कर राष्ट्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय एकता के सामने उत्पन्न प्रश्न चिहन को समाप्त कर दिया जो संभवत: विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता था। जहाँ भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया वहीं उसने जनता की भावनाओं का भी ध्यान और मान रखा। इससे लोगों के अंदर यह भावना बलवती हुई कि स्वतंत्र भारत में उनकी ईच्छाओं, भावनाओं तथा सांस्कृतिक पहलुओं के साथ-साथ उनकी क्षेत्रीय भाषा को भी महत्त्व दिया जा रहा है। इसके अलावा यह भी महत्त्वपूर्ण है कि भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने देश के संघीय ढाँचे को प्रभावित नहीं किया तथा केंद्र एवं राज्य के संबंध पूर्ववत बने रहे।
हाल ही के वर्षों में इसमें एक नवीन प्रवृत्ति देखने को मिली, जो राज्य भाषा के आधार पर निर्मित हुये थे उनमें भी पुन: राज्य गठन की माँग जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में नवीनतम राज्य तेलगांना का निर्माण हुआ।
निष्कर्ष- राज्यों के पुनर्गठन ने भारत की एकता को कमजोर नहीं किया बल्कि संपूर्ण रूप से देखा जाए तो मज़बूत ही किया है परंतु यह विभिन्न राज्यों के मध्य सभी विवादों और समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्या के साथ-साथ नदी जल बँटवारा की समस्या जैसे प्रश्न अभी भी अनसुलझे पड़े हैं।
ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में उदाहरण सहित व्याख्या करें। (250 शब्द)
उत्तर :
(यहाँ प्रश्न में ज्वालामुखी क्रियाओं से होने वाले निर्माणों में से केवल ‘स्थलाकृतियों’ के बारे में पूछा गया है)
ज्वालामुखी उद्गार दो प्रकार के होते है- दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्गार, इनसे कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है जो इस प्रकार हैं-
दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ
ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के समय भू-गर्भ से बेसाल्टिक मैग्मा भू-पटल पर चादरीय स्वरूप में प्रकट होता है तथा तरल होने के कारण शीघ्रता से क्षैतिज रूप में धरातल पर जम जाता है। यदि इसकी परत की गहराई अधिक होती है तो उसे ‘लावा पठार’कहते हैं। उदाहरण- भारत का दक्कन का लावा पठार, अमेरिका का कोलंबिया का लावा पठार। किंतु, यदि वृहद् क्षेत्र में फैले लावा की परत की गहराई कम हो तो उसे ‘लावा का मैदान’कहते हैं। उदाहरणार्थ- स्नेक रिवर प्लेन (यूएए), प्री-कैंब्रियन शील्ड (उत्तरी कनाडा)
केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ
ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नली के चारों ओर लावा के शंक्वाकार रूप में जमने से शंकु का निर्माण हेाता है, जबकि इसका मध्य भाग एक कीपाकार गर्त के रूप में विकसित होता है। इनमें उपस्थित पदार्थों की रासायनिक संरचना एवं संघटन के अनुसार ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के होते हैं, जैसे- सिंडर शंकु, मिश्रित या कंपोजिट शंकु, लावा शंकु, परिपोषित शंकु आदि।
ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ
ज्वालामुखी लावा के जमाव से निर्मित आंतरिक स्थलरूपों में बैथोलिथ, किसी भी प्रकार की चट्टान में मैग्मा का गुम्बदनुमा जमाव है। अपेक्षाकृत कम गहराई पर अवसादी चट्टानों में मैग्मा के अलग-अलग प्रकार से ठंडा होने क्री प्रक्रिया में कई प्रकार के स्थल रूप देखे जाते हैं। इनमें लैकोलिथ उत्तल ढाल वाला एवं लोपोलिथ अवतल बेसिन में लावा जमाव है। फैकोलिथ मोड़दार पर्वतों के अभिनतियों व अपनतियों में अभ्यांतरिक लावा जमाव है। इसी प्रकार सिल व डाइक क्रमश: लावा के क्षैतिज व लंबवत् जमाव हैं। सिल की पतली परत को शीट एवं डाइक के छोटे स्वरूप को स्टॉक कहते हैं।
(गीज़र/GEYSER गर्म जलस्रोत होते हैं जिनका ज्वालामुखी के दरारी उद्गार क्रिया से तो संबंध होता है किन्तु ये जलीय प्रकृति का निर्माण है न कि स्थलीय प्रकृति का निर्माण। इसी प्रकार धुआंरा/FUMAROLE गैसीय प्रकृति के उद्गार हैं न कि स्थलीय प्रकृति के निर्माण।)
निष्कर्ष- अंत में संक्षिप्त,संतुलित और सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ज्वालामुखी के उद्गार और उनसे बनने वाली स्थलाकृतियों में व्यापक भिन्नता पाई जाती है और यह भिन्नता अलग-अलग दशाओं में अलग-अलग परिणाम देती है। यह परिणाम अलग-अलग विशेषताओं के कारण अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं।
‘राष्ट्रवाद की बिकृत होती परिभाषा ने विश्व के समक्ष नई समस्याएँ पैदा कर दी हैं।’ टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका एवं व्याख्या- राष्ट्रवाद के अर्थ को लेकर व्यापक चर्चाएँ होती रही हैं, हालाँकि देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक आंतरिक भाव है, जो देश-विशेष के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। आधुनिक लोकतंत्र की तरह राष्ट्रवाद भी यूरोप की ही देन है। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्डर थे, जिन्होंने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र सिर्फ समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। किंतु, जब भी इस आधार पर समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो तनाव एवं उग्रता को बल मिला। जब राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणा को ज़ोर-ज़बरदस्ती से लागू करवाया जाता है तो यह ‘अतिराष्ट्रवाद’ या ‘अंधराष्ट्रवाद’ कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रवाद जब चरम मूल्य बन जाता है तो सांस्कृतिक विविधता के नष्ट होने का संकट उठ खड़ा होता है। आत्मसातीकरण और एकीकरणवादी रणनीतियाँ विभिन्न उपायों द्वारा एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती हैं, जैसे-
संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंचों में केंद्रित करना, जहाँ प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हो और जो स्थानीय या अल्पसंख्यक समूहों की स्वायत्तता को मिटाने पर आमादा हो।
प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना।
प्रभावशाली समूह की भाषा को ही एकमात्र राजकीय ‘राष्ट्रभाषा’ के रूप में अपनाना और उसके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना देना।
प्रभावशाली समूह के इतिहास, शूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपनाना।
राष्ट्रीय पर्व, छुट्टी या सड़कों आदि के नाम निर्धारित करते समय भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना।
अल्पसंख्यक समूहों और देशज लोगों की ज़मीनें, जंगल एवं जल क्षेत्र छीनकर उन्हें ‘राष्ट्रीय संसाधन’ घोषित कर देना।
निष्कर्ष- भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता को मिटाकर ऐसे राष्ट्रवाद की मान्यता को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश और पश्चिमी देशों की राष्ट्र संबंधी अवधारणा में अंतर है। पश्चिम का राष्ट्रवाद एक प्रकार का बहुसंख्यकवाद है, जबकि एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी विविध भाषाओं, अनेक धर्मों और भिन्न-भिन्न जातीयताओं का एक समुच्चय है।
भारतीय कला, सभ्यता-संस्कृति तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान करने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। विवरण दें। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘‘यूरोपियन प्रतिस्पर्द्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे-छोटे राज्यों में काट दिया गया।’’ विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका:
1870 के पश्चात् साम्राज्यवाद का नया दौर प्रारंभ हुआ तथा अप्रीका सहित एशिया तथा दक्षिण अमेरिका के देश इसके शिकार बने। यूरोप में यह काल औद्योगिक क्रांति के विस्तार का काल था। यूरोप के कारखानों को सस्ते श्रमिक, कच्चे माल तथा इससे तैयार माल बेचने के लिये एक बड़े बाज़ार की आवश्यकता थी। अप्रीका इसके लिये सबसे उपयुक्त क्षेत्र के रूप में देखा गया और अंतत: यूरोपीय औपनिवेशिक देशों द्वारा अप्रीका को कई छोटे-छोटे कृत्रिम भू-भागों में बाँट दिया गया।
विषय-वस्तु
अप्रीका में राज्य या राज्यों के सीमांत नहीं हुआ करते थे। सभी साम्राज्यवादी ताकतों के सामने मैदान खुला हुआ था। वे जहाँ तक चाहें अप्रीकी क्षेत्रों पर अपना दावा स्थापित कर सकते थे। इस प्रकार अप्रीका में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो गई और अब इस प्रतिस्पर्द्धा में जर्मनी और इटली जैसे नवीन साम्राज्यवादी देश भी शामिल हो चुके थे।
सर्वप्रथम बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड-II ने अप्रीका के संसाधनों से लाभ उठाने के लिये 1876 में ब्रूसेल्स में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसके पश्चात् उसके प्रतिनिधियों ने अप्रीका के मध्यवर्ती क्षेत्रों में वहाँ के क्षेत्रीय सरदारों से संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस गतिविधि से अन्य यूरोपीय राष्ट्र जैसे ब्रिटेन और पुर्तगाल ने कांगो नदी पर नियंत्रण के लिये एक संयुक्त आयोग की स्थापना की।
1885 के बर्लिन सम्मेलन में अप्रीका में साम्राज्यवादी प्रसार के संदर्भ में कुछ निर्देश रेखाएँ निर्धारित की गईं। इसके अनुसार जिस यूरोपीय देश के अधिकार में अप्रीका का कोई तटवर्ती क्षेत्र होगा, उसे उस क्षेत्र के भीतरी इलाकों को अधिकृत करने में प्राथमिकता मिलेगी। प्रत्येक देश को अन्य देशों को अधिसूचित करना था कि वह किन इलाकों को अपना अधिग्रहण क्षेत्र मानता है। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि वास्तविक अधिग्रहण के लिये अंधी दौड़ शुरू हो गई। मात्र पंद्रह वर्षों में अप्रीकी महादेश के क्षेत्रों का (कुछ एक अपवादों को छोड़कर) यूरोपीय साम्राज्यवादी राष्ट्रों के मध्य बँटवारा हो गया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी एवं उसके सहयोगी देशों की हार के बाद उनके उपनिवेशों का विभाजन एवं अधिग्रहण मित्र देशों द्वारा अप्रीका के नक्शे का लंबवत एवं क्षैतिज रेखाओं द्वारा कर दिया गया। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि अप्रीका का विभाजन ‘टेबल पर कैंचियों के सहारे’ कर दिया गया।
निष्कर्ष
इस प्रकार यूरोपीय साम्राज्यवादी देश अप्रीका के भू-भाग पर कब्जा करके उसे अपनी सुविधानुसार कृत्रिम रूप से बाँटते गए। 20वीं सदी में जब ये उपनिवेश स्वतंत्र हुए तो वे उसी रूप में छोटे-छोटे देशों के रूप में सामने आए और इसी कृत्रिम बँटवारे का ही परिणाम है कि अप्रीका में आज भी जनजातीय संघर्ष विद्यमान है। अत: स्पष्ट है कि यूरोपीय प्रतिस्पर्द्धा की दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप अप्रीका में कृत्रिम रूप से छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ।
आरंभिक भारतीय शिलालेखों में अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
भारत के सूखा प्रवण एंव अर्द्धशुष्क प्रदेशों में लघु जलसंभर विकास परियोजनाएँ किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हैं?
उत्तर :
भूमिका:
‘लघु जलसंभर कार्यक्रम’ नदी बेसिन प्रबंधन की लघु स्तरीय इकाई है। इसे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के विकल्प के रूप में देखा गया है। पारिस्थितिक संतुलन के लिये इस कार्यक्रम में भूमि, जल व वनों के समन्वित प्रबंधन पर बल दिया जाता है। इसके तहत चैक डैम, कुओं, तालाब, बावड़ी, आहार आदि का निर्माण शामिल है।
विषय-वस्तु
भारत मौसमी विविधताओं वाला देश है, जहाँ कुछ क्षेत्रों में वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है, वहीं कुछ क्षेत्रों में अल्प। भारत में वर्षा का वितरण असमान है तथा यह केवल मानसूनी दिनों में ही होती है। वर्षा की अनिश्चितता एवं उसके वितरण में क्षेत्रीय असमानता के कारण भारत में शुष्क एवं अर्द्धशुष्क प्रदेशों का विकास हुआ है, जो निम्नवत है-
भारत का उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात शामिल है।
झारखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा तथा ओडिशा।
पश्चिमी घाट का वृृष्टि छाया प्रदेश
इन क्षेत्रों में लघु जलसंभर कार्यक्रम अपनी विशेषताओं के आधार पर जल संरक्षण मं बेहद उपयोगी हो सकता है।
लघु जलसंभर की विशेषताएँ
लघु जलसंभर कार्यक्रम के अंतर्गत जलद्रोणी की ढाल प्रवणता तथा अन्य भौतिक संरचना का निर्धारण करते हुए परियोजना का निर्माण किया जाता है। जलसंभर विकास कार्यक्रम अपने सफल संचालन के दौरान सूखा एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में निम्न प्रकार से जल संरक्षण कार्यक्रम को सहायता प्रदान कर सकता है-
लघु जलसंभर कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जल के प्रवाह वाले क्षेत्र में जल को एकत्र करने के लिये छोटे-छोटे बाँध तथा चेकडैम बनाए जाते हैं।
इन छोटे-छोटे बाँधों में वर्षा जल एकत्र होने से धरातलीय जल रिसकर भूमि के अंदर पहुँचता है तथा भौम जल स्तर को सुधारता है।
इसके प्रभाव से भूमि में आर्द्रता का आविर्भाव होता है, जो कृषि प्रणाली में मददगार है।
लघु जलसंभर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित बाँध से छोटी-छोटी नहरें निकाली जाती है, जो अपने प्रवाह क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करने के साथ-साथ भौम जलस्तर में भी वृद्धि करती है।
लघु जलसंभर कार्यक्रम से मवेशियों को चारा एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होने से लोगों को इस कार्यक्रम में भागीदारी से सहायता मिलती है तथा वे जल संरक्षण कार्यक्रम में योगदान देने के लिये तत्पर होते हैं।
लघु जलसंभर विकास कार्यक्रम से हरित क्षेत्रों में वृद्धि होती है, इससे वर्षा को प्रोत्साहन मिलता है।
लघु जलसंभर विकास कार्यक्रम के चलते प्रवास की समस्या समाप्त होती है, क्योंकि लोगों को कृषिगत कार्यों से आय मिलने लगती है।
उपर्युक्त माध्यम से लघु जलसंभर कार्यक्रम सूखा एवं अर्द्धशुष्क प्रदेशों में जल संरक्षण को प्रोत्साहन देता है। हरियाली, नीरू-मीरू, तथा हाल में शुरू नीरांचल जैसी लघु, जल-संभर योजनाएँ, ‘प्रति बूंद ज़्यादा फसल’ की अवधारणा तो पूर्ण होंगी ही, साथ ही पेयजल, मत्स्य पालन एवं पशुपालन में भी सहायक होंगी।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में संपन्न औद्योगिक क्रांति को संभव बनाने में वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों की भूमिका का परीक्षण करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• औद्योगिक क्रांति की सफलता में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की भूमिका का उल्लेख करना है।
• चूँकि प्रश्न में परीक्षण पूछा गया है, अत: इसके नकारात्मक परिणामों की भी चर्चा की जानी चाहिये।
हल करने का दृष्टिकोण
• औद्योगिक क्रांति का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस समय के विभिन्न अविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों की चर्चा करें।
• इन आविष्कारों ने किस प्रकार औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया, विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करें।
• इन परिवर्तनों के कुछ नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन ने समाज की सोच में भी परिवर्तन किया। कारखाना पद्धति घरेलू उत्पादन प्रणाली को प्रतिस्थापित करने लगी। शक्ति चालित मशीनों का अधिकाधिक उपयोग प्रारंभ हुआ और आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इन्हीं व्यापक परिवर्तनों को इंगित करने के लिये ‘औद्योगिक क्रांति’ शब्द का प्रयोग किया गया।
यद्यपि विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति में कोई सीधी भूमिका नहीं निभाई, किंतु प्रौ़द्योगिकी ने यह भूमिका अवश्य अदा की। प्रौद्योगिकीय विकास विज्ञान पर ही निर्भर था। विज्ञान की बढ़ी हुई समझ ने ही कृषि, वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, परिवहन एवं संचार में सुधार आदि को संभव बनाया। इन सुधारों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं होती। ‘ड्रिल’ नामक यंत्र की खोज ने खेतों की बुवाई को आसान बनाया। पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रयोग ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया और कृषि को लाभ का कार्य बना दिया।
फ्लांइग शटल, वाटर प्रेम, म्यूल आदि अविष्कारों ने वस्त्र उद्योग को नवीन उँचाइयों पर पहुँचा दिया। कम समय और कम लागत में अधिक उत्पादन होने लगा।
पत्थर के कोयले (कोक) के प्रयोग ने लौह शुद्धिकरण तकनीक को आसान बनाया। इसके पश्चात् इस्पात के आविष्कार ने भारी उद्योगों को प्रगति दी। बड़ी-बड़ी मशीनों को इस्पात से बनाया जाना आसान हुआ।
बढ़े हुए उत्पादन एवं व्यापार ने परिवहन के साधनों में आवश्यक परिवर्तनों को उत्प्रेरित किया। सड़क एवं नहर निर्माण किया जाने लगा।
भाप इंजन और कालांतर में गैसोलीन (पेट्रोल) आधारित इंजन के विकास ने मोटर उद्योग की सफलता में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। रबर के टायरों से यात्रा आरामदेह हो गई।
डाक-तार के विकास ने संचार के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किया।
इस प्रकार वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इससे प्रदूषण, श्रमिकों का शोषण, अव्यवस्थित शहरी बस्तियाँ, अमीर-गरीब के मध्य विस्तृत अंतर आदि नकारात्मक कारक भी उत्पन्न हुए। फिर भी वैज्ञानिक अविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
'ठुमरी’ अर्द्ध-शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक विशिष्ट शैली है जो आज भी अपनी जीवंतता को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। इस शैली की मौलिक विशेषताओं की चर्चा करते हुए इससे संबंधित प्रमुख कलाकारों का उल्लेख करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
‘ठुमरी’ की मौलिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इससे संबंधित कलाकारों को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
‘ठुमरी’ का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए इसके विशिष्ट अभिलक्षणों को बिंदुवार बताएँ।
इसके प्रमुख कलाकारों का उल्लेख करें।
वर्तमान में ‘ठुमरी’ की जीवंतता का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।
‘ठुमरी’ भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है। इस शैली की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हुई थी। इसमें भगवान श्रीकृष्ण और राधा के जीवन के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। यह एक मुक्त गायन शैली है, जिसमें कम-से-कम शब्दों के द्वारा अधिकाधिक अर्थों को संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठुमरी गायन शैली की चारित्रिक विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
यह अपनी संरचना और प्रस्तुति में अधिक गीतात्मक है।
ये प्रेमगीत होते हैं, इसलिये शब्द रचना अति महत्त्वपूर्ण होती है।
ठुमरी का गायन एक विशिष्ट मनोदशा में होता है। इसी आधार पर इसे खमाज़, काफी, भैरवी आदि रागों में प्रस्तुत किया जाता है।
इसमें संगीतात्मक व्याकरण का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है।
ठुमरी गायन की दो शैलियाँ हैं- पूरब या बनारस शैली, यह धीमी और सौम्य शैली है और पंजाबी शैली, यह अधिक जीवंत है।
रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गौहर जान, बेगम अख्तर, शोभा गुर्टू, नूरजहाँ और प्रभा आत्रे ठुमरी गायन शैली के प्रमुख कलाकार हैं। अक्तूबर 2017 में ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरिजा देवी का निधन हो गया। गिरिजा देवी ने ठुमरी गायन को देश-विदेश में प्रसिद्धि दिलवाई। गिरिजा देवी को पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
निष्कर्षत: ठुमरी शैली आज भी अपनी जीवंतता का अक्षुण्ण बनाए हुए हैं।
संबंधित स्रोत: CCRT, इंटरनेट।
मैकडोनाल्ड अवॉर्ड सरकार द्वारा सांप्रदायिक एवं संवैधानिक मुद्दों के समाधान की दिशा में एक गंभीर किंतु दूषित पहल थी, जिसने अपने अंतर्निहित दोषों के कारण परस्पर विरोधी हितों के मध्य खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया। परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
मैकडोनाल्ड अवार्ड के निहितार्थों की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
मैकडोनाल्ड अवार्ड के प्रावधानों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
अवार्ड के नकारात्मक पक्ष का उल्लेख करें।
परस्पर विरोधी हितों में टकराव एवं इसके परिणाम की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिखें।
गोलमेज सम्मेलन के पश्चात् ब्रिटिश शासन ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये प्रयास किये। इन्हीं प्रयासों का परिणाम मैकडोनाल्ड घोषणा या सांप्रदायिक पंचाट था। इसके प्रावधान निम्नलिखित हैं:
प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगुनी कर दी गई।
अल्पसंख्यकों के लिये अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
स्त्रियों के लिये भी कुछ स्थान आरक्षित किये गए।
दलितों के लिये पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया।
सरकार ने इस घोषणा के द्वारा दलितों की स्थिति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके सुधारने का प्रयास किया, किंतु इसने राष्ट्रवाद पर गहरा आघात किया। जैसे-
इस निर्णय की योजना ही ऐसी बनाई गई थी कि प्रांतों में वास्तविक उत्तरदायी शासन का विकास न हो सके।
केंद्रीय व्यवस्थापिका के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
यह निर्णय पक्षपात पर आधारित था क्योंकि इसमें यूरोपियनों और मुसलमानों को विशेष रियायतें दी गई थीं।
अस्पृश्यों के लिये अलग निर्वाचन की व्यवस्था के द्वारा हिंदुओं में पूट डालने का प्रयास किया गया।
इस निर्णय से मुस्लिम संाप्रदायिकता को बढ़ावा मिला।
इस प्रकार मैक्डोनाल्ड अवार्ड ने हिंदू-मुस्लिम हितों में टकराहट तो उत्पन्न की ही, साथ ही हिन्दुओं में भी सवर्णों और अस्पृश्यों के मध्य हितों के टकराव को जन्म दिया।
इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिये अधिक सहूलियतें मांगना प्रारंभ कर दिया।
हिंदुओं में अस्पृश्य वर्ग भी अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये लालायित हो गया। इससे हिंदू समाज में भी हितों का टकराव बढ़ गया।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मैकडोनाल्ड अवॉर्ड के द्वारा ब्रिटिश सत्ता ने दलितों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किया था किंतु इसके नकारात्मक प्रभाव भारतीय राष्ट्रवाद पर गंभीर रूप से पड़े। इसने भारतीय समाज की विविधता में परस्पर विरोधी हितों के मध्य खाई को अधिक गहरा ही किया।
संबंधित स्रोत: NCERT, आर.एल. शुक्ला एवं इंटरनेट।