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जन्म और मृत्यु के समान विवाह के लिये अनिवार्य पंजीकरण बाल-विवाह, लैंगिक हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के लिये एक प्रभावी औषधि साबित हो सकती है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
विवाह के लिये अनिवार्य पंजीकरण की संक्षिप्त पृठभूमि प्रस्तुत करें।
विवाह से संबंधित समस्याओं की चर्चा करें।
अनिवार्य पंजीकरण की उपयोगिता को बताएँ।
विधि आयोग ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में विवाह के लिये पंजीकरण को अनिवार्य बनाने हेतु संशोधन का सुझाव दिया है। यदि भारत में विद्यमान सामाजिक बुराइयों पर गौर करें तो ये काफी हद तक विवाह से अंतर्संबंधित होती हैं। ऐसे में विधि आयोग का यह सुझाव काफी दूरदर्शी प्रतीत होता है। विवाह के लिये अनिवार्य पंजीकरण निम्नलिखित रूपों में सामाजिक बुराइयों को नियंत्रित करने में कारगर हो सकता है-
भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज वाले देशों में महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है। ऐसे में कम उम्र में विवाह लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध शोषण का एक उपकरण बन जाता है।
विश्व में सर्वाधिक बाल-वधुओं की संख्या भारत में पाई जाती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 47% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले ही हो जाता है।
एक से अधिक विवाह की प्रथा भी भारत में काफी संख्या में विद्यमान है। यद्यपि ये खुले रूप में नहीं होते है; लेकिन यह स्थिति महिला के अधिकारों को पूरी तरह से दरकिनार करती है।
एक आँकड़े के मुताबिक 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन हिंसा का अधिक शिकार होना पड़ता है।
इस तरह विवाह के लिये अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से न केवल बाल-विवाह, बहु-विवाह और घरेलू हिंसा पर रोक लगाई जा सकती है बल्कि यह इन अपराधों में शामिल व्यक्तियों को दंड दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। इसके अतिरिक्त अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और लैंगिक हिंसा जैसी अन्य बुराइयों को भी कम किया जा सकता है।
अतः स्पष्ट है कि विवाह के लिये अनिवार्य पंजीकरण सबला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि कार्यक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य-5, यानि लैंगिक समानता को साधकर समावेशी भारत के निर्माण को बढ़ावा देगा।
संविधान की आधारभूत संरचना से क्या समझते हैं? इस संबंध में न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट करें ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
संविधान की आधारभूत ढाँचा की अवधारणा को बताएँ।
इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों की चर्चा करें।
संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है, जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार-तत्त्व, जो जनमानस के विकास के लिये आवश्यक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।
यद्यपि संविधान में आधारभूत ढाँचा वस्तुनिष्ठ रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु न्यायालय के विभिन्न वादों के निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्टत: समझा जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले से जोड़ कर देखा जा सकता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनु. 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। न्यायालय का एक तर्क यह था कि संविधान सभा का महत्त्व वर्तमान के विधायिका की तुलना में अधिक है, इसलिये विधायिका संविधान के सार-तत्त्व को नहीं बदल सकती। साथ ही इसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा जैसे तत्त्वों को संविधान की आधारभूत संरचना का भाग बताया गया है।
आगे, न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों में इसे महत्त्व प्रदान करते हुए कई अन्य महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान के आधारभूत ढाँचे का भाग बताया गया। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है :-
इंदिरा गाँधी मामले में न्यायिक समीक्षा तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान की आधारभूत अवसंरचना का भाग माना गया।
मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायिक समीक्षा के अलावा मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को संविधान के आधारभूत ढाँचे का भाग माना गया। 
उसी प्रकार सेन्ट्रल कोलफील्ड मामले में  ‘न्याय तक प्रभावी पहुँच’, भामसिंह जी मामले में ‘कल्याणकारी राज्य की अवधारणा’ तथा इंदिरा साहिनी मामले में  कानून के शासन को आधारभूत ढाँचे का भाग माना गया।
आधारभूत ढाँचे के निर्णय में एस. आर. बॉम्बे मामला एक मील का पत्थर है। इसमें न्यायालय ने  संघवाद, लोकतंत्र, ‘राष्ट्र की एकता और अखंडता’ तथा सामजिक न्याय जैसी अवधारणाओं को महत्त्व प्रदान किया।
वास्तव में संविधान में आधारभूत अवसंरचना को स्पष्ट नहीं किये जाने के कारण इसका निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर ही निर्भर करता है। विवेकाधीन शक्ति होने के कारण यह सिद्धांत भी विवादों से परे नहीं है। उदाहरण के लिये हाल में ही न्यायपालिका द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को संविधान के आधारभूत ढाँचे के विरूद्ध बताना विवाद का विषय है, क्योंकि न्यायधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है।
किन्तु, इसे सीमा मान कर संविधान के आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत के महत्त्व को कम नहीं। किया जा सकता है। यह विधायिका की संविधान संशोधन की शक्ति को नियंत्रित कर विधायिका की निरंकुशता से बचाता है और लोकतंत्र के आधार को सुदृढ़ करता है।
भारत के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की अनुपलब्धता की स्थिति में अपनी राय स्पष्ट करें।
उत्तर :
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने के लिये काफी समय से प्रयत्न कर रहा है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसके प्रयास विफल या आंशिक रूप से ही सफल हो पा रहे हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली समूह है। इसके 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है, जिसका इस्तेमाल वे संयुक्त राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करने के लिये करते हैं।
भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करने वाले अन्य प्रतिस्पर्धी देशों में जापान, जर्मनी और ब्राजील भी शामिल हैं। हालाँकि तर्क यह भी दिया जा रहा है कि एशिया के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिये एक और एशियाई देश को शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि उस एशियाई देश के तौर पर भारत को ही प्राथमिकता क्यों दी जाए, जापान को क्यों नहीं? 
भारत ने समय-समय पर महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपना पक्ष दुनिया के सामने रखा है। चाहे दुनिया के अशांत क्षेत्रों में अपनी शांति सेनाएँ भेजने की बात हो या आतंकवाद से जर्जर हो चुके अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की बात हो, भारत ने शांति के पक्षधर देश की भूमिका बखूबी निभाई है। आतंकवाद को लेकर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से अपना पक्ष रखा है। इसके अतिरिक्त सवा सौ करोड़ की बड़ी आबादी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, एक जीवंत लोकतंत्र तथा ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि भी भारत की दावेदारी का समर्थन करने वाले प्रमुख तथ्य हैं।
भारत को सभी राष्ट्रों का समर्थन पाने के लिये स्वयं को न केवल विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना होगा, बल्कि एक महान सैन्य शक्ति बनने के भी प्रयास करने होंगे। ICJ में भारतीय जज की पुनर्नियुक्ति से भारत ने निश्चित तौर पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच अपनी साख में वृद्धि की है। इसके अलावा वासेनर अरेंजमेंट में भारत के प्रवेश ने NSG में प्रवेश और भविष्य में UNSC की स्थायी सदस्यता को लेकर बड़ी उम्मीद भी जगाई है। यह देखना होगा कि इनमें प्रवेश को लेकर चीन के विरोध को भारत किस प्रकार संतुलित करता है।
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) से आप क्या समझते हैं? इसके महत्त्व एवं सीमाओं की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
सामाजिक अंकेक्षण को समझाएँ।
इसके महत्त्व पर चर्चा करें।
इसकी सीमाओं पर चर्चा करें।
सामाजिक लेखा या सामाजिक अंकेक्षण किसी भी कार्यक्रम अथवा क्रिया, जिसका संबंध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समाज से होता है, के सामाजिक निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया है। इसका प्रयोग किसी कार्य के प्राथमिक स्तर अर्थात् उद्भव से लेकर क्रियान्वयन एवं उस क्रियान्वयन के दीर्घकाल तक के प्रभावों की स्वतन्त्र व निष्पक्ष जाँच और उस जाँच में परिलक्षित कमियों में सुधार का परीक्षण, औचित्यता के साथ किया जाता है ताकि समाज के हित में हर स्तर तक विकास हो सके।
सामाजिक अंकेक्षण का महत्त्व-
जिन संस्थाओं पर कैग का ऑडिट संबंधी अधिकार अस्पष्ट है, उनके ऑडिट के लिये सामाजिक अंकेक्षण कारगर विधि है।
सामाजिक अंकेक्षण योजनाओं की प्रगति के भौतिक सत्यापन हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध करवाता है।
इससे लोगों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ती है और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया और मज़बूत होती है।
सामाजिक अंकेषण केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शासन को अपने दायित्वों के लिये प्रतिबद्ध और जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। 
यह समुदायों के लिये उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनमें सुधार करने में प्रशासन की सहायता करता है।
यह प्रशासन के प्रति लाभार्थियों में विश्वास को पोषित करता है।
सामाजिक अंकेक्षण की सीमाएँ-
सामाजिक लेखा स्थानीय प्रकृति का होता है। इसमें ऑडिट के कई पहलुओं की अनदेखी की जाती है।
इससे प्राप्त परिणामों पर गहन विश्लेषण और चिंतन नहीं होता अतः इनके बाद होने वाली कार्रवाई का स्वरुप सीमित होता है।
आँकड़ों की पर्याप्त अनुपलब्धता भी सामाजिक अंकेक्षण के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा है।
प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव भी अंकेक्षण की इस प्रक्रिया को गतिहीन कर देता है।
तापी गैस पाइपलाइन का परिचय दें तथा इस परियोजना के महत्त्व एवं समस्याओं को उजागर कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
तापी परियोजना के बारे में संक्षेप में बताएँ।
इसके महत्त्व एवं इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों को बताएँ।
तापी (TAPI) गैस परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पकिस्तान तथा भारत के मध्य प्रस्तावित है। एशियाई विकास बैंक (ADB) के द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसे इस प्रकार डिजाईन किया गया है कि प्रतिवर्ष 3.2 अरब घन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस की आपूर्ति चारों देशों में की जा सके। इसका वितार तुर्कमेनिस्तान के गलकीनाइश तेल क्षेत्र से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के हेरात व कंधार तथा पाकिस्तान के क्वेटा व मुल्तान से होकर फाजिल्का तक होगा। भारत में पंजाब की सीमा तक इसकी लंबाई लगभग 1700 किलोमीटर की होगी।
महत्त्व:
भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में इस पाइपलाइन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
इस पाइपलाइन द्वारा भारत के बिजली संयंत्रों को गैस की आपूर्ति की जाएगी।
यह परियोजना ऊर्जा समस्या से जूझ रहे दक्षिण एशिया के लिये भी पथ-प्रदर्शक साबित होगी।
यह योजना न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के आधुनिक ढाँचे का एक हिस्सा है अपितु भविष्य में एशियाई क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता का वाहक भी होगी।
तापी परियोजना मध्य एशिया में चीन के प्रभाव को भी संतुलित करेगी और भविष्य में रेल तथा सड़क कनेक्टीविटी को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। परियोजना में शामिल देशों के मध्य आर्थिक, सामरिक एवं अन्य मुद्दों पर भी सहयोग की संभावनाएं भी बढेंगी।
चुनौतियाँ:
आतंकवादी गतिविधियाँ इस परियोजना के निर्माण तथा सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है।
यह योजना भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान संबंधों के आपसी संबंधों में यदा-कदा तनाव उत्पन्न होने से भी प्रभावित होगी। अतः योजना की सफलता के लिये चारों देशों में बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।
उल्लेखनीय है कि तापी परियोजना का सफल क्रियान्वयन इस क्षेत्र में शांति, विकास और यह स्थायित्व के लिये एक ऐतिहासिक घटना साबित होगी।
भारतीय संविधान में वर्णित निदेशक तत्त्वों की विशेषताओं को बताएँ। किन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है? चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का संक्षिप्त परिचय दें।
राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों की विशेषताओं को बताएँ।
आलोचना के आधार बताएँ।।
राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। भारत के संविधान में यह विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इन्हें समाजवाद, गांधीवाद और उदारवाद से प्रेरित आदर्शों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंगीकार किया गया था।
निदेशक तत्त्वों की विशेषताएँ:
ये निदेशक तत्त्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण हैं। 
यद्यपि ये अपनी प्रकृति में न्यायोचित नहीं हैं, फिर भी ये किसी भी विधि की संवैधानिकता के निर्धारण में मददगार हैं।
निदेशक तत्त्व राज्य के शासन में मूलभूत हैं। अर्थात् कानून बनाते समय राज्य द्वारा इन्हें लागू करने की अपेक्षा की जाती है।
ये संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे आदर्शों को स्थापित करने में भी महत्त्वपूर्ण हैं।
निदेशक तत्त्वों की आलोचना:
गैर-न्यायोचित चरित्र होने के कारण कोई कानूनी शक्ति नहीं है। ऐसे में ये काल्पनिक प्रतीत होते हैं।
कई बार ये केंद्र व राज्यों के मध्य संवैधानिक टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिये केंद्र सरकार जब किसी राज्य को इन तत्त्वों को लागू करने के लिये कहे और अगर राज्य सरकार द्वारा इन तत्त्वों को लागू नहीं किया जाता है तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है।
सर आइवर जेनिंग्स ने इन तत्त्वों को तर्कहीन व्यवस्था करार दिया और नियमित प्रतिमान दर्शन का अभाव बताया है। 
कुछ आलोचकों ने इन्हें पारंपरिक भी कहा है क्योंकि ये तत्त्व 19वीं सदी के राजनीतिक दर्शन पर आधारित पर हैं, जो आधुनिक समय के अनुकूल नहीं हैं।
उपर्युक्त कमियों के बावज़ूद ये देश के शासन में मूलभूत हैं। दरअसल इनकी प्रकृति गैर-न्यायोचित इसलिये रखी गई थी क्योंकि देश के पास इन्हें लागू करने के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। इसके अतिरिक्त ये न्यायालय को विधि के निर्वचन में, लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को संपुष्ट करने में और राज्य प्राधिकारियों को नैतिक मूल्य प्रदान करने में सहायक हैं।
भारत में हाथ से मैला उठाने को रोकने के लिये कई कदम उठाए गए हैं, किंतु यह समस्या अभी भी मानवाधिकार को चुनौती प्रस्तुत कर रही है। सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए क़दमों के साथ-साथ स्वच्छ भारत अभियान से उत्पन्न विरोधाभासों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
हाथ से मैला उठाने की समस्या का परिचय दीजिये।
इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें।
स्वच्छ भारत अभियान से उत्पन्न समस्या को बताएँ।
निष्कर्ष में समाधान के उपाय सुझाएँ।
किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों (human excreta) की सफाई करने या सर पर ढोने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual scavenging) कहते हैं। भारत में यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह प्रथा भारत में काफी हद तक जाति-व्यवस्था से संबंधित है जिसमें यह माना जाता है कि यह तथाकथित निचली जातियों का कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) और अनुच्छेद 46 के माध्यम से राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों मुख्य रूप से  अनुसूचित जाति और जनजाति की सामाजिक अन्याय और शोषण से रक्षा करने का उपबंध करता है।
इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम:
हाथ से मैला उठाने वाले को रोज़गार और सूखे शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993: इस अधिनियम के तहत हाथों से मैला उठाने और सूखे शौचालय के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही हाथ से मैला ढोने को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखकर कारावास एवं आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है।
हाथ से मैला उठाने वाले के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013: इस अधिनियम के प्रावधान पूर्व के अधिनियम के ही समान है। अंतर इतना है कि यह हाथ से मैला उठाने वालों की पुनर्वास एवं उन्हें प्रशिक्षित करने को उपबंधित करता है।
हाथ से मैला उठाने वाले पुनर्वास के लिये स्व-रोज़गार कार्यक्रम: इसके योजना के द्वारा 4000 रूपए की नकद सहायता और आजीविका के लिये 15 लाख तक की राशि तक के रियायती दरों पर ऋण की सुविधा दी गई है।
फिर भी देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा मानवाधिकार को चुनौती दे रही है। इसके पीछे सरकारों की उदासीनता, तकनीक का अभाव, शुष्क शौचालयों का निर्माण और जागरूकता की कमी को देखा जाता है। सरकार द्वारा आरंभ किया गया स्वच्छ भारत अभियान के सही अनुपालन ने हाथ से मैला उठाने की समस्या को गंभीर बना दिया है। हाल ही में भारत के बड़े शहरों में सीवर सफाई के दौरान मरने वालों  सफाई कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पाने के लिये सही मानकों का अनुपालन न करना इसके लिये प्रमुख रूप से ज़िम्मेदार है।
अतः शौचालयों का सही तकनीक से निर्माण, सामाजिक जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान विनियमों का सही तरीके से अनुपालन और मैला ढोने वालों के लिये वैकल्पिक रोज़गार की उपलब्धता इस समस्या के निराकरण में कारगर साबित हो सकते हैं।
लाभ के पद की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसके महत्त्व को बताएँ एवं इस संबंध में न्यायालय की भूमिका का उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
लाभ के पद के संदर्भ में संवैधानिक उपबंधों की चर्चा करें।
इसके महत्त्व को बताएँ।
इस संदर्भ में न्यायालय की भूमिका को बताएँ।
भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1) (a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद 191(1) (a) के तहत राज्य विधानसभा के किसी सदस्यों के लिये ऐसे लाभ के पद धारण करने का निषेध किया गया है जिससे उस पद के धारण करने वाले को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता हो।
महत्त्व:
यह अवधारणा संसद व राज्य विधानसभा के सदस्यों की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाएँ रखती है।
यह विधायिका को कार्यपालिका से किसी अनुग्रह या लाभ प्राप्त करने से रोकती है।
यह विधायी कार्यों व किसी भिन्न पद के कर्तव्यों में होने वाले टकराव को रोकती है।
लाभ के पद के संदर्भ में भारत में कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में न्यायालय की भूमिका उल्लेखनीय हो जाती है-
गोविन्द बसु बनाम् संकरी प्रसाद गोशाल मामले में गठित संविधान पीठ ने लाभ के पद के संदर्भ में कई कारक निर्धारित किए हैं। जैसे- नियुक्तिकर्त्ता, पारितोषिक या लाभ निर्धारित करने वाला प्राधिकारी, पारितोषिक के स्रोत आदि।
अशोक भट्टाचार्य बनाम् अजोय बिस्वास मामले में निर्णय देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिये प्रत्येक मामले को उपयुक्त नियमों और अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए।
स्पष्ट है कि लाभ के पद के संदर्भ में न्यायालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। फिर भी इस संदर्भ में एक सुस्पष्ट नियम का अभाव देखा गया है।हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अपने कुछ विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किये जाने पर यह मामला प्रकाश में आया था। इस संदर्भ में इंग्लैण्ड में प्रचलित प्रथा का अनुपालन अनुकरणीय हो सकता है। वहाँ किसी भी पद को सृजित करने के साथ नियम भी बना दिये जाते हैं, जो यह तय करते हैं कि लाभ का पद होगा या नहीं।
सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में स्कूली शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
संक्षेप में सतत् विकास लक्ष्य का परिचय दें।
इसके चौथे लक्ष्य (समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा) की विशेषताओं को बताते हुए सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान को बताएँ।
सतत्  विकास लक्ष्य (SDG) जो यदा-कदा वैश्विक लक्ष्यों के नाम से भी जाने जाते हैं, गरीबी खत्म करने, पृथ्वी की रक्षा करने और सभी लोगों के लिये शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये एक सार्वभौमिक आह्वान है। इसके तहत कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, जो पूर्व के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की सफलता का निर्माण करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत्  विकास लक्ष्य के चौथे लक्ष्य के रूप में, सभी के लिये समावेशी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
चूँकि, ये लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह एक लक्ष्य की सफलता अन्य लक्ष्यों की सफलता पर निर्भर करती है। ऐसे में सभी के लिये समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा अन्य वैश्विक लक्ष्यों को साधने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है।
सतत्  विकास लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों के लिये स्थायी तरीके से जीवन की बेहतरी के लिये सही विकल्प उपलब्ध करने की दृष्टि से भागीदारी और व्यावहारिकता की भावना पर कार्य करता है। इसलिये यह विश्वास है कि सभी के लिये समावेशी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हासिल करना टिकाऊ विकास के लिये सबसे शक्तिशाली और सिद्ध वाहनों में से एक है।
यूनेस्को की नई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2017-18 में संयुक्त राष्ट्र निरंतर विकास लक्ष्य के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के प्रयास से वैश्विक शिक्षा प्रणालियों की भूमिका पर व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि डाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि संसार को गरीबी से मुक्त करना है और समृद्धि एवं खुशहाली बहाल करना है तो शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच की ज़वाबदेही को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके लिये सभी हितधारकों को मिलकर प्रयास करना होगा।
इसके अंतर्गत किफायती व्यावसायिक प्रशिक्षण की समान पहुँच को सुनिश्चित किया गया है, जो लिंग और धन की असमानताओं को समाप्त करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच से समाज में न केवल समानता स्थापित होगी, बल्कि लोगों के लिये रोज़गार के अवसर भी सुनिश्चत होंगे, जो विश्व में समावेशी विकास और दृष्टिकोण को बढ़ावा प्रदान करेगा।
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से आप क्या समझते हैं? परिसीमन के क्या उद्देश्य हैं? यह जन-प्रतिनिधित्व कानून को किस प्रकार से प्रभावित करता है?
उत्तर :
प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था में किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक राजनीतिक प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा या विधानसभा में भेजा जाता है। इस व्यवस्था में नियमित अंतराल पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्व्यस्थापन अनिवार्य होता है ताकि समय के साथ होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव से प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र का दर्शन प्रभावित न हो। इस तरह निर्वाचन क्षेत्रों के लिये किये जाने वाले पुनर्व्यवस्थापन को ही परिसीमन कहा जाता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 82 के द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों के लिये पुनः समायोजन की व्यवस्था की गई है। 
परिसीमन के उद्देश्य:
सभी मतदातों के लिये समान महत्त्व से मत डालने के अधिकार को सुनिश्चित करना अर्थात् देश भर में जनसंख्या के अनुपात निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करना ताकि एक नागरिक एक वोट की मूल भावना सुरक्षित रहे।
जनगणना के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप उनके लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये पुनः कोके का निर्धारण करना।
यह संवैधानिक आवश्यकता है, क्योंकि संविधान में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में उसी अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाएगा जिस मात्रा में वह देश की आबादी में योगदान करता है। राज्य के भीतर भी प्रत्येक ज़िले के लिये विधानसभा के सीटों के आवंटन में इसी नियम को आधार बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग द्वारा अधिसूचित परिसीमन आदेशों के ज़रिये जन-प्रतिनिधित्व कानूनों में कई तरह के परिवर्तन प्रतिबिंबित होते हैं।
वर्ष 2008 में राष्ट्रपति के आदेश के उपरांत जब देश में परिसीमन प्रभावी हुआ तो जन-प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में ज़रूरतों के अनुसार संशोधन कर परिसीमन की सहमति के साथ जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) कानून, 2008 बनाया गया।
निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में परिवर्तन के माध्यम से।
राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा।
भारतीय बच्चों में मोटापे की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। इस समस्या से जुड़ी चुनौतियाँ कौन-सी हैं? इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
आँकड़ों और तथ्यों के माध्यम से बताएँ कि भारतीय बच्चों में मोटापा एक गंभीर समस्या बन गई है। 
इस समस्या से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करें। 
इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाएँ।
अस्वास्थ्यकर भोजन, वसा, चीनी और नमक (जंक फूड, प्रोसेस्ड भोजन) की अधिकता और अनियमित दिनचर्या और अनुचित जीवनशैली जैसे-टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर व मोबाइल गेम्स में अधिक लगे रहने से आउटडोर खेल उपेक्षित हुए हैं, जिसके कारण भारत के बच्चों में मोटापा एक गंभीर समस्या के रूप में प्रकट हुई है। मोटापे से ग्रस्त बच्चों की सर्वाधिक संख्या के मामले में चीन के बाद भारत की गणना होती है। बच्चों में मोटापे की वैश्विक स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, कि 1980 के बाद से विश्व के लगभग 70 देशों में बच्चों के मोटापे के मामले दुगुने हो गए हैं। 
ह्रदय संबंधी रोगों की शुरुआत ही मोटापे से होती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, गॉल स्टोन, अस्थमा, लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी, घबराहट और तनाव, नींद में बार-बार रुकावट, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक गतिविधि से हटना यह सभी मोटापे के कुप्रभाव हैं।
भारतीय बच्चों में मोटापे से जुड़ी चुनौतियाँ-
भारत में खाद्य पदार्थों का निम्नस्तरीय मानकों द्वारा विनियमित होना एक बड़ी समस्या है। कई खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की निर्धारित सीमा वैश्विक मानकों की तुलना में कहीं अधिक है। हाइड्रोजनीकृत तेल (डालडा) का खाद्य पदार्थों में अधिक इस्तेमाल मोटापे की समस्या को बढ़ा रहा है और इस संबंध में कोई सख्त नियम या निगरानी व्यवस्था की कमी है।
पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक अथवा सोडियम की मात्रा संबंधी जानकारी की अनिवार्य लेबलिंग की व्यवस्था नहीं है।
शिक्षा व्यवस्था और जीवन शैली में तकनीक जैसे- मोबाइल व कंप्यूटर पर बढ़ती निर्भरता ने शारीरिक गतिविधियों पर विराम सा लगा दिया है। बच्चों का ज़्यादातर समय इन गैजेट्स के साथ ही गुजरता है। 
उपाय-
भारतीय बच्चों को उचित खाद्य पदार्थों और मोटापे से संबंधित जानकारी तो है, पर उसे वे जीवनशैली में शामिल नहीं करना चाहते। उनकी जानकारी और व्यवहार में अंतर को ख़त्म करने के लिये उन्हें एक स्वस्थ जीवनशैली और खाद्य-आदतें अपनाने के लिये प्रेरित करना चाहिये।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रचार के लिये सख्त नियमों का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
उच्च वसा और चीनी वाले खाद्य पदार्थों पर अधिक कर आरोपित किया जाना चाहिये।
विद्यालयों के स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि विद्यालय परिसर के समीप कोई जंक फूड स्टाल न लगा हो, साथ ही अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये की वे बच्चों के टिफिन में कभी भी जंक फूड न रखें।
बचपन के मोटापे से ग्रस्त बच्चों में बड़े होकर भी अनेक समस्याएँ बनी रहती हैं। यदि देश अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना चाहता है तो बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ नागरिक बनकर देश के विकास में सहभागी बन सकते हैं।