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मीडिया को ‘अभिव्यक्ति के अधिकार’ के तहत सूचनाओं के प्रसारण का अधिकार है परंतु यह प्रसारण ‘युक्तियुक्त निर्बंधन’ के तहत होना चाहिये। हालिया घटनाओं की चर्चा करते हुए इस कथन का परीक्षण करें कि क्या मीडिया अपने इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है? यदि हाँ, तो दुरुपयोग को रोकने के उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
मीडिया की भारत में भूमिका का उल्लेख करें।
उन घटनाओं/कारकों का विवरण जो साबित करते हैं कि मीडिया अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर रहा है।
उपायों का उल्लेख करें।
विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के साथ ‘मीडिया’ को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में ‘मीडिया’ लोकतंत्र प्रहरियों में मुख्य है। इसकी स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) से सुनिश्चित होती है।
विभिन्न सूचनाओं एवं जानकारी से यह न केवल जनमानस को जागरूक करता है अपितु आलोचना के माध्यम से सरकार पर भी अंकुश लगाता है। विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर जनमानस की राय को सरकार तक पहुँचाने तथा सरकार के फैसलों को विश्लेषित कर जनता तक पहुँचाने का कार्य मीडिया बखूबी से करता है।
परंतु हालिया दिनों में मीडिया का कार्य लोकतंत्र प्रहरी एवं सूचना स्रोत से बढ़कर ‘व्यवसाय केन्द्रित’ हो गया है। लोकप्रियता एवं धन कमाने के लालच में पत्रकारिता अपने लक्ष्य से भटक गई है। जिसके प्रमाण कई घटनाओं के दौरान देखने को मिलते हैं जैसे हालिया घटना ‘पठानकोट एयरबेस’ आतंकी हमले से संबंधी संवेदनशील सूचनाओं के प्रसारण से संबंधित है। इस घटना के अतिरिक्त निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित उदाहरण भी दर्शाते हैं कि भारतीय मीडिया ‘स्वतंत्रता’ के अधिकार का दुरुपयोग कर रही हैः
मुंबई हमले के दौरान ‘लोकप्रियता’ हेतु लगातार लाइव प्रसारण ने आतंकियों की सहायता की तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को अधिक खतरे में डाला।
पेड-न्यूज द्वारा जनता को एक पक्षीय सूचनाएँ देकर गुमराह करना भी अधिकारों का उल्लंघन है। 
स्टिंग ऑपरेशन तथा राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों से किसी व्यक्ति की निजता का हनन करना भी मीडिया की स्वतंत्रता के दुरूपयोग को चित्रित करता है। 
जाति-धर्म एवं सांस्कृतिक विवादों से जुड़े मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित करना जिससे अशांति एक क्षेत्र से बाहर वृहद स्तर पर फैलती है। 
मीडिया द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार का ऐसा उल्लंघन न केवल समाज अपितु संपूर्ण राज्य के लिये घातक सिद्ध हो सकता है, परंतु कठोर नियंत्रण देश में तानाशाही का वातावरण उत्पन्न कर देगा।
अतः निम्नलिखित ‘मध्यमार्गी’ उपायों द्वारा मीडिया पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाकर इस समस्या से निपटा जा सकता हैः
मीडिया संबंधित शिक्षण संस्थानों में ‘नैतिकता’ को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
एक ‘स्वतंत्र जाँच दल’ का गठन किया जाना चाहिये जो पत्रकारिता के निष्पक्ष प्रसारण एवं संवेदनशील सूचनाओं के प्रसारण संबंधी कार्यों पर निगरानी रखे।
नियमित अंतराल पर समाजविदों तथा मीडियाकर्मियों की बैठक होनी चाहिये जिससे सब मिलकर सामाजिक समस्याओं से संबंधित समाधान खोज सकें एवं रणनीति बना सकें। 
मीडिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाना चाहिये परंतु ‘पत्रकारिता से संबंधित आचार-संहिता’ का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये। 
वर्तमान में भारत सामंती  अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। विकास के इस पथ पर लोकतंत्र के चारों स्तंभों का मज़बूती एवं निष्पक्षता से खड़े रहना तथा सामाजिक एवं सामरिक चुनौतियों से मिलकर सामना करना अपेक्षित है। इसके लिये सभी को परिपक्व व्यवहार करते हुए लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप चलना होगा।
वर्तमान समय में एक तरफ गहरे होते भारत-अमेरिका के रिश्ते एवं दूसरी तरफ पाकिस्तान-चीन-रूस की बढ़ती दोस्ती दक्षिण एशिया के राजनीतिक संतुलन का समीकरण बदल सकती है। कथन की समीक्षा करें।
उत्तर :
उत्तर की रुपरेखा: 
इन देशों के परस्पर संबंधों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है?
उन उदाहरणों की चर्चा करें जिनसे सिद्ध होता है कि ‘समूहीकरण’ हो रहा है।
कैसे रिश्तों के नए समीकरण शक्ति संतुलन को नई दिशा देंगे?
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तथा विश्व ‘शीतयुद्ध’ में उलझ गया। नव स्वतंत्र देशों की अगुवाई करते हुए भारत ने शीतयुद्ध में मुख्य प्रतिद्वंद्वी अमेरिका तथा सोवियत संघ के गुटों से स्वयं को अलग रखा तथा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसी क्रम में पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हुआ। हालाँकि 1962 में भारत-चीन युद्ध के पश्चात् भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ हो गया। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीतयुद्ध की समाप्ति हुई तथा विश्व अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय होकर उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की ओर तेज़ी से बढ़ा।
90 के दशक में भारत में भी वैश्वीकरण एवं उदारीकरण को अपनाने के साथ-साथ पहलकारी एवं सक्रिय विदेश नीति का परिचय देते हुए सभी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल दिया, लेकिन इस क्रम में भी ‘रूस’ भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार एवं मित्र बना रहा। परंतु भारत-अमेरिका परमाणु समझौता एवं एशिया की उभरती महाशक्ति ‘चीन’ के उदय ने एशिया में शक्तियों के समीकरण में बड़ा बदलाव ला दिया।
भारत अमेरिका के मध्य हाल ही में संपन्न ‘लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ तथा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर, अमेरिका में बढ़ता पाकिस्तान विरोध, भारत में उड़ी हमले के बावजूद रूस-पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास, रूस द्वारा दक्षिण चीन सागर में चीन का समर्थन करना आदि उदाहरण एक तरफ भारत-रूस संबंधों में दूरी तथा भारत-अमेरिका संबंधों में निकटता प्रदर्शित करते हैं तो दूसरी ओर चीन-पाकिस्तान तथा रूस की बढ़ती ‘दोस्ती’ को स्पष्ट करते हैं।
पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि एशिया की भू-राजनैतिक अवस्था महाशक्तियों के वर्चस्व प्रदर्शन का नया अखाड़ा बन रही है। वर्चस्व की यह लड़ाई अमेरिका बनाम चीन की अधिक है जिसमें भारत और पाकिस्तान का प्रयोग किया जा रहा है। रूस पुनः महाशक्ति का दर्जा पाने हेतु इस संघर्ष में है। ये स्थितियाँ निःसंदेह एशिया के शक्ति संतुलन को बिगाड़ कर नया तनाव उत्पन्न कर रही है।
अमेरिका की ‘एशिया धुरी’ नीति तथा चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ नीति विभिन्न एशियाई देशों को अपने गुट में शामिल करने की नीति है, जो पुनः चीन बनाम अमेरिका के वर्चस्व का शीतयुद्ध प्रतीत होता है। यदि ऐसा हुआ तो इसका केन्द्र एशिया होगा और शक्ति संतुलन की दिशा पहले से पूर्णतः भिन्न होगी।
‘सम्मान का अधिकार’ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंग है और इसे भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के लिये समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः किसी व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिये मानहानि कानूनों का होना आवश्यक है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 19(1) का उल्लेख करें।
इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का आदेश क्या है?
आदेश (निर्णय) के पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए निष्कर्ष लिखें।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि कानून की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को निरस्त कर दिया।
आपराधिक कानून के पक्ष में तर्क
संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित व्यक्ति की प्रतिष्ठा व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही महत्त्वपूर्ण है।
उल्लेखनीय है कि कोई भी मूल अधिकार असीमित नहीं है। अतः मानहानि के कृत्य को आपराधिक कृत्य मानना व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये ‘एक युक्ति-युक्त निर्बंधन’ है।
यह कानून 70 से अधिक वर्षों से विधिक कानूनों का हिस्सा रहा है। इस धारा ने न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया है न ही हमारे जीवंत लोकतंत्र को कोई क्षति पहुँचाई है।
न्यायालय का मानना है कि केवल कानून का दुरुपयोग किसी कानून को अवैध ठहराने का आधार नहीं हो सकता अपितु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन प्रावधानों के दुरुपयोग के संबंध में संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिये।
आपराधिक कानून के विपक्ष में तर्कः
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक जीवंत लोकतंत्र के लिये महत्त्वपूर्ण है तथा किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति के लिये अपराधी ठहराए जाने का भय सत्य का गला घोटने के लिये पर्याप्त है।
व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान किये गए प्रतिष्ठा के अधिकार को सरकार जैसी सामूहिक स्वरूप की संस्थाओं को प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसे संस्थान अपनी प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित करने में पहले से सक्षम है।
श्रीलंका सहित कई पड़ोसी देशों ने मानहानि को अपराध की कोटि से बाहर रखा है।
वर्ष 2011 में यह देखते हुए कि आपराधिक मानहानि से संबंधित कानूनी प्रावधान के कारण लोग व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों की आलोचना करने अथवा उन्हें उद्घाटित करने में भय एवं संकोच का अनुभव करते हैं। इसी कारण नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय से संबंधित मानवाधिकार समिति ने आपराधिक मानहानि को समाप्त करने के लिये देशों से आह्नान किया।
संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में संतुलन स्थापित करने के क्रम में आपराधिक कानून को नागरिक कानून के तहत स्वीकार किया जा सकता है।
"भारतीय संघवाद की वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश में सफल प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) के लक्षण दिखाई देने लगे हैं।" भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद के मामले में हुई प्रगति को देखते हुए उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि करें।
उत्तर :
प्रतिस्पर्धी संघवाद एक ऐसी संकल्पना है जहाँ केंद्र राज्यों से, राज्य केंद्र से तथा राज्य आपस में भारत के विकास के लिये किये गए संयुक्त प्रयासों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें संपूर्ण देश के लिये समरूप नीति बनाने के स्थान पर विभिन्न राज्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न नीतियाँ अपनाई जाती हैं। अर्थात यह अवधारणा बॉटम-अप अप्रोच पर टिकी है।
भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद
भारत सरकार ने योजना आयोग, जो टॉप-टू-बॉटम अप्रोच पर आधारित था, नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया। नीति आयोग का मूल उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को विकसित करना है।
चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% कर दी गई। अतः अब राज्य सरकारों की नीतिगत मार्गदर्शन के मामले में केंद्र पर निर्भरता कम हुई है।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है। सरकार ने यह घोषणा भी की है कि राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर योजना निर्माण कर सकते हैं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बदलाव भी कर सकते हैं। 
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये श्रम सुधारों की शुरुआत राज्यों से हुई है। वर्ष 2014 में राजस्थान ने श्रम कानूनों में सुधार किया, जिसके पश्चात कर्नाटक एवं महाराष्ट्र ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। 
विकास परियोजनाओं को संचालित करने हेतु भूमि के आसान अधिग्रहण के लिये गुजरात, महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों ने भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास अधिनियम में संशोधन किया है।
इस प्रकार अनेक राज्यों ने भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को सफल बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं, लेकिन कुछ राज्य अपनी परंपरागत भौगोलिक-आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों एवं राजनीतिक बाधाओं के कारण प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रयासों में भागीदार नहीं हो पाए। पूर्वी भारत और पूर्वोतर भारत के राज्यों को इसके लिये विशेष अनुदान देने की आवश्यकता है, ताकि ये राज्य भी अन्य राज्यों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर भारत के विकास में योगदान दे सकें।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर क्या है? हाल ही में इस पर असम द्वारा जारी किये गए मसौदे की चर्चा करते हुए इसके महत्त्व तथा संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की चर्चा करें।
असम  द्वारा जारी किये गए मसौदे के प्रमुख तत्त्व।
इसका महत्त्व ।
इसे लागू करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां।
भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में भारतीय नागरिकों के नाम  दर्ज़ हैं जो असम में रहते हैं। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के बाद 1951 में ही तैयार किया गया। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को भारत का नागरिक माना गया है जो बांग्लादेश बनने से पूर्व असम में बस गए थे ।
हाल ही में न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे को प्रकाशित करने का आदेश दिया गया जिसके तहत पहला मसौदा 31 दिसंबर, 2017 को प्रस्तुत किया गया। असम में कई वर्षों से बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की पहचान व निर्वासन की मांग हो रही है। इसी के मद्देनजर कानूनीतौर पर भारत के नागरिक के रूप में पहचान करने हेतु असम में लगभग 3.29 करोड़ आवेदन प्रस्तुत किये गए जिसमें से 1.9 करोड़ लोगों को ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में स्थान दिया गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से असम में पनप रहे सामाजिक असंतोष को कम किया जा सकता है। वहीं, केंद्र तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं के लाभों की सही पहुँच भी सुनिश्चित की जा सकेगी। असम में घुसपैठ के कारण बढ़ रहे उग्रवाद तथा तस्करी की समस्या का भी समाधान कुछ हद तक इस पहल में देखा जा सकता है।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहाँ उपरोक्त समस्याओं के हल के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है वहीं दूसरी ओर इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे-
कहीं-न-कहीं इससे वोटर्स की संख्या भी प्रभावित होगी। ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियाँ खुलकर इसका विरोध कर रही हैं। इससे अराजकता की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।
कुछ लोगों को नागरिक होने के बावजूद गैर-नागरिक घोषित कर दिया गया है। ऐसे में वे जटिल न्यायिक प्रक्रिया में फँस रहे हैं।
ईमानदारी व पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये कोई एजेंसी नहीं है, ऐसे में भ्रष्टाचार की भी प्रबल संभावना है।
क्योंकि कोर्ट ने एक निश्चित समय-सीमा पर कार्य पूर्ण करने के आदेश दिये हैं ऐसे में संभव है कि इस प्रक्रिया में कुछ लोग पीछे छूट जाए, अतः सबकी सहभागिता को सुनिश्चित करना भी बड़ी चुनौती है।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस प्रक्रिया में शामिल न होने पर गैर-नागरिकों को असम छोड़ने के लिये विवश किया जाएगा या अन्य उपायों द्वारा पुर्नावास सुनिश्चित किया जाएगा। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।
सॉफ्ट पॉवर कूटनीति क्या है एवं वर्तमान में इसके लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं? एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत की स्थिति की समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में सॉफ्ट पॉवर कूटनीति को समझाएं।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में वर्तमान में इसके लोकप्रिय होने के कारणों की चर्चा करते हुए सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत की स्थिति की समीक्षा करें। 
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
‘सॉफ्ट पॉवर’ शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। इसमें आक्रामक नीतियों या मौद्रिक प्रभाव का उपयोग किये बिना अन्य राज्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। सॉफ्ट पॉवर की अवधारणा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ न्ये (Juseph Nye) द्वारा विकसित किया गया था।
सॉफ्ट पॉवर कूटनीति के लोकप्रिय होने के कारण
सॉफ्ट पॉवर की नीति के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे यह संबंधों को मज़बूत कर विकास में योगदान करती है, जबकि हार्ड पॉवर नीति में एक तरफा कार्रवाई, सैन्य क्षमता को बढ़ाना जैसे कदमों के कारण यह अत्यधिक महँगी, कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो गई है।
हार्ड पॉवर की तुलना में सॉफ्ट पॉवर नीति में संसाधनों का प्रयोग लागत प्रभावी तरीके से हो सकता है।
डिजिटल क्रांति के वर्तमान युग में राज्यों के बीच संपर्क एवं सद्भाव का महत्त्व बढ़ता जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में सॉफ्ट पॉवर रणनीतियाँ उचित है।
सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत- भारत सदैव सॉफ्ट पॉवर नीति का समर्थक रहा है एवं अपनी सॉफ्ट पॉवर नीति के माध्यम से ही उसने विश्व समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। भारत की सॉफ्ट पॉवर नीति के उदाहरण निम्नलिखित हैं-
भारत की आध्यात्मिकता, योग, दर्शन, धर्म आदि के साथ-साथ अहिंसा, लोकतांत्रिक विचारों आदि ने वैश्विक समुदाय को आकर्षित किया है।
भारत के पास संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, साहित्य, चिकित्सा आदि की व्यापक सांस्कृतिक विरासत है जिसने अनेक देशों को प्रभावित किया है।
भारतीय सिनेमा ने लंबे समय तक एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है।
भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक भागीदारी ने भारत की सॉफ्ट पॉवर छवि को मज़बूत किया।
भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित सार्क सेटेलाइट भी भारत की सॉफ्ट पॉवर कूटनीति का हिस्सा है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के ‘शांति अभियानों’ में अपने सैनिकों को भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।
भारत अपने सांस्कृतिक संस्थानों में निवेश बढ़ाकर और पर्यटन, सिनेमा, खेल, कला-संस्कृति आदि को बढ़ावा देकर सॉफ्ट पॉवर की छवि को और मज़बूत कर सकता है। फिर भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सॉफ्ट पॉवर एवं हार्ड पॉवर का उचित समन्वय ही किसी देश को कूटनीतिक बढ़त दिला सकता है।
“निजी शिक्षा संस्थानों द्वारा शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। वे अत्यधिक फीस वसूली करते हैं लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट जारी है। अतः शिक्षा का उचित विनियमन करना आवश्यक है।” इस संबंध में अपने सुझाव दें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें। तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में कथन के संदर्भ में सुझावों को स्पष्ट करें। प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
शिक्षा एक अर्द्ध-सार्वजनिक वस्तु है लेकिन वर्तमान में शिक्षा पद्धति ने व्यवसाय का रूप ले लिया है जिसे केवल बाज़ार तंत्र के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण तरीके से प्रदत्त नहीं किया जा सकता।
आजकल हर गली मोहल्ले में कई स्कूल खुल गए हैं इनके साथ ही कई ऐसे बड़े निजी शिक्षण संस्थान भी हैं जिनमें शिक्षा के नाम पर व्यापार किया जाता है। उन्हें शिक्षा की गुणवत्ता या शैक्षिक प्रतिमानों से कोई सरोकार नहीं है। इन संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता का भी कोई मापदंड निर्धारित नहीं हैं जिस कारण शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक फीस वसूली भी एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलखित सुझाव दिए जा सकते हैं- 
शिक्षा राज्य सूची का विषय है। अतः इस संबंध में विनियमन का कार्य राज्य सरकारें कर सकती हैं। राज्य सरकारों को एक ऐसा ‘अर्द्ध-न्यायिक स्कूल नियामक निकाय’ बनाना चाहिये जो सभी निजी एवं सार्वजनिक स्कूलों में आधारभूत शैक्षणिक एवं परिचालन पहलुओं जैसे-शिक्षकों की संख्या, उनकी योग्यता, शिक्षा का स्तर, सुरक्षा, कक्षाओं आदि मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करें।
इस निकाय को राजनीति और नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिये एवं इसे एक स्वतंत्र, पारदर्शी, जवाबदेह एवं दक्ष संस्था बनानी चाहिये।
स्कूलों के लिये वार्षिक वित्तीय लेखा परीक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये एवं उनके लिये अकाउंटिंग मानकों को विकसित किया जाना चाहिये।
स्कूलों के लिये प्रत्येक वर्ष अगले तीन वर्षों के लिये फीस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य करना चाहिये और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिये।
एक शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिये जिसके माध्यम से फीस में बढ़ोतरी, अन्य वित्तीय मामलों, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर शिकायत दर्ज की जा सके।
सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिये ताकि वे शोषक निजी शिक्षण संस्थानों का व्यावहारिक विकल्प बन सकें।
इस प्रकार, विनियामक तंत्र की स्थापना से जहाँ एक तरफ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने वाला जनता का शोषण कम होगा तो दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
“जल संकट से उबरने के लिये केंद्र सरकार गाँव के स्तर पर वर्षाजल के संग्रह, संचय, संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है।” इस संदर्भ में मनरेगा की भूमिका की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में मनरेगा की भूमिका की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा देश गंभीर जल संकट से गुज़र रहा है। इस संकट से उबरने के लिये हाल के वर्षों में भारत सरकार ने गाँव के स्तर पर वर्षाजल के संग्रह, संचय, संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता दी है और धनराशि का समुचित आवंटन कर इसे बल और गति भी दे रही है।
इस दिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों से टिकाऊ जल संरक्षण संपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। मनरेगा के तहत जल संरक्षण के ज़रिये पिछले तीन वर्षों में 143 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाभ पहुँचा है।
आर्थिक वृद्धि अध्ययन संस्थान और सामाजिक विकास परिषद के अध्ययन में बताया गया है कि उत्पादकता, क्षेत्रफल, आय और जल-स्तर में सुधार हुआ है। मनरेगा के तहत प्रत्येक राज्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जल संरक्षण कार्य किया है। देश भर में 2156 नदी जल संरक्षण की योजनाएँ बनाई गई हैं। जलाशयों के पुनर्जीवन के लिये कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये गए हैं और नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में जल संरक्षण के लिये जन आंदोलन हेतु लोग आगे आ रहे हैं। राजस्थान, झारखंड, गुजरात, छतीसगढ़, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, तेलंगाना ओडिशा, पश्चिम-बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र में टिकाऊ जल संरक्षण संपत्ति सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रयास किये गए हैं ताकि वंचित वर्गों और छोटे किसानों का कल्याण हो सके। इन प्रयासों से 15 लाख से अधिक तालाबों का निर्माण हो चुका है। इसके अलावा बड़ी संख्या में कुओं, सामुदायिक जलाशयों और बांधों का निर्माण भी किया जा रहा है और साथ ही, निर्मित की जा रही प्रत्येक संपत्ति को जियोटैग भी प्रदान किया जा रहा है।
मनरेगा के अंतर्गत पारदर्शिता, तकनीकी रूप से ठोस योजना और उसके क्रियान्वयन तथा समय पर वेतन भुगतान पर ध्यान केंद्रित कर जल संरक्षण पर बल देने से गाँवों में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन और उनकी आजीविका में भी सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है।
विश्व के अनेक देशों का अनुभव रहा है कि ग्रामीण एवं राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बेहतर अवसर स्थानीय स्वशासन में या विकेंद्रीकरण के संस्थानों में मिल सकते हैं और भारत इस कड़ी में एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण साबित हो रहा है। सिद्ध कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की चर्चा करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में स्थानीय निकाय के चुनावों में महिला आरक्षण के आँकड़ों को स्पष्ट करें। 
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
पंचायती राज के माध्यम से लाखों स्त्रियों का जो लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है उससे पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है जो अंततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर रहा है। आज देश की  2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं जिनमें से 14 लाख से भी अधिक महिला प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आँकड़ा बताता है कि महिलाएँ किस तरह से देश में राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रहीं हैं। पंचायत के कामों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिये सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे भारत के गाँवों में फैली सामजिक असमानता भी दूर होगी।
विश्व के अनेक देशों में जहाँ आज भी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी शून्य है वहीं, भारत में पंचायती राज में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के चलते महिलाएँ राजनैतिक रूप से भी सशक्त हुई हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हुआ है। स्थानीय निकायों में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी का यह आँकड़ा अब 42 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। देश में महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला बिहार अग्रणी राज्य है। कैबिनेट ने भी 110वें संविधान संशोधन को मंज़ूरी दे दी है जिसके तहत महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण 50% कर दिये जाने का प्रावधान है, जबकि 15 प्रमुख और बड़े राज्यों में इस संबंध में विधेयक पास कर दिये गए हैं।
निष्कर्ष के रूप में भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सदस्यों और अध्यक्षों के एक-तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षित करके उनकी स्थानीय शासन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं की क्षमता उजागर हुई है, जो भविष्य में भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है।
भारतीय संविधान में किन आधारों पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार किया गया है? क्या अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना ‘विधि के समक्ष समता’ तथा ‘धर्मनिरपेक्षता’ के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में बताएँ कि किन आधारों पर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को स्वीकार किया गया है।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में विधि के समक्ष समता तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यकों को दिये गए अधिकारों पर तार्किक रूप से विचार करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारतीय संविधान में भाषा तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में उनके संरक्षण के प्रावधान किये गए हैं। इसके अलावा संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रावधान भी है।
हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है जिसके तहत सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान माने जाएंगे, किंतु इसी अनुच्छेद में विधियों के समान संरक्षण की बात भी की गई है। यह तार्किक रूप से युक्तियुक्त वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए सामाजिक परिस्थिति के अनुसार असुरक्षित समूहों के हितों के संवर्द्धन पर बल देता है।  भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुमत की सरकार बनती है, ऐसे में संख्या में कम होने के कारण अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी की जा सकती है। इस दृष्टि से उन्हें विशेष अधिकार दिया जाना हमारे संविधान के अनुकूल ही है। यहाँ इस तथ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी वर्ग की सुरक्षा के लिये प्रदान किये गए विशेष अधिकारों को विधि के तहत समता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, धर्म के आधार पर विभेद किये जाने का विरोध करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के तहत गांधी जी की अवधारणा को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मों को समान और सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करने की बात की गई है। जैसा कि पूर्व लिखित है ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ सिस्टम में धार्मिक रूप से बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का शोषण कर सकते हैं, ऐसे में धर्म के आधार पर उन्हें विशेष अधिकार दिया जाना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता की भावना का सम्मान करना है। यहाँ यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि आपराधिक कार्यों के लिये किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। यह भी हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता की भावना को ही दर्शाता है।
स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना ‘विधि के समक्ष समता’ तथा ‘धर्मनिरपेक्षता’ के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है।