tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
आज़ादी के सात दशक बाद के भी हमारा देश अनेक सामाजिक बुराइयों का शिकार है जिसके कारण गांधी के स्वराज के सपने को साकार करने की गति धीमी हो गयी है। उक्त समस्या के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘भारत छोड़ो आंदोलन-2’ किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है । चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका। 
• सामाजिक बुराइयों एवं इसके कारणों  की चर्चा करें ।
• भारत छोड़ो आंदोलन-2 कैसे इन बुराइयों को दूर करने में में सहायक सिद्ध हो सकता है। 
• निष्कर्ष ।
आज़ादी के सात दशक बाद के भी हमारा देश अनेक सामाजिक बुराइयों का शिकार है जिसके कारण गांधी के स्वराज के सपने को साकार करने की गति धीमी हो गयी है। आज हम उन सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज़ नही कर सकते जो देश को पीछे खिंचने का काम कर रही है।
19वीं शताब्दी में शुरू हुए सामाजिक-धार्मिक पुनर्जागरण के फलस्वरूप शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किकता का प्रचार-प्रसार आरंभ हुआ जिससे विभिन्न सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने की शुरुआत हुई।
परंतु आज़ादी के सत्तर साल बाद, आज भी भारत में कई सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं , जैसे- अंधविश्वास, दहेज प्रथा, डायन घोषित कर महिलाओं की हत्या , किसान आत्महत्या, पानी की बर्बादी, भ्रष्टाचार, युवाओं में नशे की समस्या आदि जिसके कारण भारत के समाज का सर्वांगींण विकास नहीं हो पाया है ।
यदि इन सामाजिक बुराइयों के कारणों पर प्रकाश डालें तो ये निम्नलिखित हैं:
राजनीतिक दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी एवं धार्मिक कट्टरवादी संस्थाओं से गठजोड़ के कारण इन्हें समाप्त करना कठिन है
आज शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों ही प्रकार के लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव एवं तर्क-वितर्क की कमी देखी जा सकती है ।
उपरोक्त के आलावा अशिक्षा का प्रसार एवं जागरूकता की कमी आदि।
उपरोक्त कारणों के परिणामस्वरूप आज भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है तथा पंसारे, दाभोलकर आदि जैसे लोगों की हत्या तक कर दी जाती है।
उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन-2, ‘स्वराज से सुराज’ आंदोलन शुरू किया। यह एक जागरूकता आंदोलन है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया गया साथ ही जनभागीदारी के माध्यम से इन बुराइयों दूर कर सभी मोर्चों पर समावेशी प्रगति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे ‘स्वराज से सुराज’ की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन-2 के माध्यम से एक बेेहतर परिणाम देखने को मिलेगा तथा साथ ही, इसे आज अन्य राज्यों द्वारा भी शुरु किये जाने की भी ज़रूरत है।
वर्षा और जनघनत्व के बीच एक संतुलन है, जबकि वर्तमान में जल के उपयोग एवं संरक्षण में कोई संतुलन नहीं है। उक्त विसंगति को दूर करने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की चर्चा कीजिए।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
समझाएँ कि कैसे वर्षा और आबादी के बीच संतुलन पानी के अतार्किक उपयोग से बिगड़ गया। उसके बाद जल संसाधन के तर्कसंगत उपयोग और संरक्षण में सरकार की पहल पर ध्यान केंद्रित करें।
जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन किमी. है। धरातलीय जल और पुनःपूर्ति योग्य भौम जल से 1,869 घन किमी. जल उपलब्ध है। धरातलीय जल के चार मुख्य स्रोत हैं- नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। लेकिन जल के अति उपयोग तथा संरक्षण में कमी (प्रदूषण) के कारण इसका संतुलन बिगड़ गया है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है, और यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो जल की मांग की आपूर्ति करने में समस्या उत्पन्न होगी। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिये अधिक है जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतही जल का केवल 2 प्रतिशत और भौम जल का 5 प्रतिशत भाग ही उपयोग में लाया जाता है।
जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है।
भारत को जल-संरक्षण के लिये प्रभावशाली नीतियाँ और कानून बनाने की आवश्यकता है। कुछ नीतियाँ निम्नलिखित हैंः
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड साथ मिलकर 507 स्टेशनों के जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं।
पुनर्चक्र और पुनर्उपयोग अन्य विकल्प हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता वाले जल का उपयोग, जैसे शोधित अपशिष्ट जल, उद्योगों के लिये एक आकर्षक विकल्प हैं और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिये करके वे जल संसाधन की लागत को कम कर सकते हैं।
केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल-संभरण और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ NGO द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। ‘हरियाली’ केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल-संभरण विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण हेतु जल संरक्षण के लिये योग्य बनाना है।
वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिये वर्षा के जल को एकत्र करने की विधि है। आजकल देश के बहुत से राज्यों में वर्षा जल संग्रहण विधि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग भूमिगत जलभृतों के पुनर्भरण के लिये भी किया जाता है।
निष्कर्षतः जल पृथ्वी का सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन है और हमें न केवल अपने लिये इसकी रक्षा करनी है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिये भी इसे बचा कर रखना है। वर्तमान समय में जब भारत के साथ-साथ संपूर्ण विश्व जल संकट का सामना कर रहा है तो आवश्यक है कि इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए।
भारत में जल प्रबंधन अथवा संरक्षण संबंधी नीतियाँ मौज़ूद हैं, परंतु समस्या उन नीतियों के कार्यान्वयन के स्तर पर है। अतः नीतियों के कार्यान्वयन में मौजूद शिथिलता को दूर कर उनके बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये जिससे देश में जल के कुप्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या को संबोधित किया जा सके।
‘वर्तमान वैश्वीकरण के युग में संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाए आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है।’ चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बाजाए आर्थिक कारकों पर निर्भरता। 
• निष्कर्ष।
संयुक्त परिवार से आशय ऐसे परिवार से है जिसमें एक से अधिक युगल (दंपत्ति) होते हैं और अक्सर दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं।
आमतौर पर ऐसा माना जाता रहा है संयुक्त परिवार का जीवन चक्र (अर्थात परिवार के विभिन्न चरण अथवा अवस्थाएं) सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है। सामाजिक मूल्यों, संस्कारों तथा नैतिक कर्तव्यों के कारण लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के कमज़ोर व्यक्ति को भी वही सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त होती है। किंतु अब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाए आर्थिक कारकों पर अधिक निर्भर करता है।
संयुक्त परिवार के बनने में आर्थिक कारकों की मुख्य भूमिका है। संयुक्त परिवार में लोग संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं, जैसे- साझा घर, साथ-साथ खाना बनाना, घरेलू वस्तुओं आदि का प्रयोग आदि। निश्चित रूप से इससे खर्च में कमी आती है। जिसके फलस्वरूप लोग संयुक्त परिवार में साथ-साथ रहते हैं ऐसा देखा गया है कि जैसे ही परिवार के किसी सदस्य की आय बहुत अधिक हो जाती है और यदि वह अकेले सारे संसाधनों को जुटाने में सक्षम हो जाता है, तो उसमें संयुक्त परिवार से अलग होकर, एकाकी परिवार बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यही नहीं औद्योगीकरण तथा भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप बेहतर रोज़गार तथा बेहतर जीवन स्तर की तलाश में युवा अपने परिवार से दूर जाकर बस रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप एकाकी अथवा एक परिवारों का चलन बढ़ रहा है, जिससे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार के जीवन चक्र को मुख्य रूप से आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। हालांकि भारत जैसे देशों में संयुक्त परिवार के बने रहने में सामाजिक मूल्यों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह मूल्य कम मात्रा में ही सही, लेकिन भारतीय समाज में आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं।
‘‘स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण ने मिस्र के आर्थिक एवं सामरिक विकास में अभूतपूर्व भूमिका अदा की थी।’’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका। 
• स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण से  मिस्र के आर्थिक एवं सामरिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों की चर्चा ।
• निष्कर्ष ।
1951 के बाद कर्नल नासिर ने मिस्र के आर्थिक एवं सामारिक विकास के लिये विभिन्न प्रयास शुरू किये किंतु ये तभी सफल हो सकते थे, जब स्वेज नहर पर मित्र राष्ट्रों के अतिक्रमण को हटाया जाए क्योंकि मित्र राष्ट्रों की बढ़ती गतिविधियों के कारण मिस्र की संप्रभुता तथा अखंडता पर संकट उत्पन्न होने लगा। इन क्षेत्र में मित्र राष्ट्राें के अपने हित थे क्योंकि अब प्रत्यक्ष सम्राज्य के स्थान पर नव साम्राज्यवाद की संकल्पना का प्रसार हो रहा था।
मिस्र में मित्र राष्ट्रों के साथ-साथ रूस तथा अमेरिका के हित भी शामिल थे। अमेरिका का उद्देश्य जहाँ एशियाई क्षेत्र में संतुलन बनाना था वहीं रूस इस क्षेत्र में अपनी नैसिर्गिक उपस्थिति मानता था। यही कारण था कि दोनों देशों के लिये रणनीतिक रूप से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था।
इस संकट से उबरने के लिये स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण ही एकमात्र उपाय था क्याेंकि इस तरह का अतिक्रमण मिस्र की संप्रभुता पर भी प्रश्न खड़ा कर रहा था। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का ब्रिटेन, फ़्रांस, इजराइल आदि के द्वारा विरोध किया गया तथा उस क्षेत्र में सैन्य तैनाती शुरू कर दी।
वस्तुतः मिस्र को रूस का मौन समर्थन प्राप्त था। क्याेंकि मिस्र संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य था तथा रूस के द्वारा इसके मुद्दे को समर्थन दिया गया था, इसलिये संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन एवं फ़्रांस की कार्यवाही को अनुचित मानकर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के प्रति स्वीकृति प्रदान की।
इस राष्ट्रीयकरण से एशिया तथा यूरोप को जोड़ने वाले अति महत्त्वपूर्ण जलमार्ग पर मिस्र का अधिकार होने के साथ ही उसे अतिरिक्त वाणिज्यिक लाभ भी प्राप्त हुआ। मिस्र में यूरोपीय गतिविधियों का भी विस्तार हुआ किंतु इन्हें इस शर्त पर स्वीकारा गया कि इससे मिस्र का आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो सके। यह मिस्र के सक्रिय योगदान का ही परिणाम था कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के विचार को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया गया।
‘द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् वैश्विक स्तर पर हुए बदलावों में राजनीतिक ध्रुवीकरण प्रमुख था।’ चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् वैश्विक स्तर पर हुए बदलावों में राजनीतिक ध्रुवीकरण कहाँ-कहाँ दिखता है?
• निष्कर्ष।
1945 के बाद वैश्विक स्तर पर विभिन्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। धुरी राष्ट्र खंडित हो चुके थे। मित्र राष्ट्र सक्षम होकर यूरोप के एकीकरण के लिये प्रयासरत थे, ऐसी स्थिति में रूस तथा अमेरिका के यूरोपीय संदर्भ में नए टकराव उत्पन्न हुए और अपने-अपने संगठन को निर्मित कर ये दो महाशक्तियों के रूप में उदित हुए।
अमेरिका में यूरोप के आर्थिक एवं सामरिक हित को देखते हुए इसके एकीकरण के लिये मार्शल योजना प्रस्तुत की, चर्चिल इसके समर्थक थे, क्योंकि ब्रिटेन अब यह स्वीकार कर चुका था कि यूरोप का विकास यूरोपीय हितों के साथ संबंधित हो। इस स्थिति में अमेरिका ब्रिटेन तथा फ्राँस वैचारिक स्तर एक साथ दिखे। इसी समय अमेरिकी नेतृत्व में पूँजीवादी ध्रुवीकरण प्रारंम्भ हुआ और बाद में नाटो की स्थापना हुई।
इसके विपरीत रूस जो द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्र के साथ था साम्यवादी विचारधारा को प्रसारित करता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उसे यूरोप में कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए थे इन क्षेत्रों में साम्यवाद का प्रचार पूँजीवादी विचारधारा के लिये आशंकित करने वाला था तथा नाटो के गठन में भी यह स्पष्ट उद्देश्य था कि साम्यवादी विस्तार को यूरोप में विकसित होने से रोके, इसलिये रूस में समान विचारधारा के राष्ट्रो का संगठन वारसा पैक्ट के रूप में निर्मित किया, जो दूसरे ध्रुव के रूप में विकसित हुआ।
इसके अलावा एक तीसरा समूह जो अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली था, गुट-निरपेक्ष आंदोलन के रूप में संगठित हुआ। यह मुख्यत: भारत, मिस्त्र तथा यूगोस्लोवाकिया के नेतृत्व में गठित अल्पविकसित तथा विकासशाील राष्ट्रा का संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवादी तथा पूँजीवादी देशों का विरोध न करते हुए उनसे तटस्थ रहना था तथा आवश्यकतानुरूप दोनों की ध्रुवों से अपने विकास के लिये सहायता प्राप्त करना था।
निर्ष्कषत: द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामों में ध्रुवीकरण का उदय एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। सबसे महत्त्वपूर्ण यह था, सभी विचारधाराओं के देशों के मध्य अंतर्विरोधोंको दूर करने और वैश्विक संतुलन को बनाए रखने के लिये संयुक्त संघ का गठन हुआ जो वर्तमान में भी देशों के मध्य संतुलन तथा समन्वय बनाकर अपनी सार्थकता को सिद्ध कर रहा है।
‘चार्टिस्ट आंदोलन में न सिर्फ राजनीतिक सुधारों के अपितु सामाजिक क्रांति के भी बीज तत्त्व निहित थे।’ विश्लेष्ण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• चार्टिस्ट आंदोलन की पृष्ठभूमि से उत्तर प्रारंभ करें।
• चार्टिस्ट आंदोलन के स्वरूप का परिचय दें।
• राजनीतिक मांगों के सामाजिक आधार को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष लिखें।
19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इंग्लैंड में मज़दूर वर्ग के हितों के संरक्षण के लिये चलाया गया आंदोलन ही चार्टिस्ट आंदोलन कहलाता है। औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में अनेक नवीन औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई जिससे ब्रिटेन के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आकर बसने लगे। किंतु सामाजिक-आर्थिक विषमता के कारण श्रमिकों की स्थिति गंभीर से गंभीरतम होती गई। इसी दुरावस्था को दूर करने के लिये श्रमिक वर्ग ने संसद के समक्ष अपनी मांगें रखीं। चूँकि ये मांगें एक चार्टर के रूप में थीं, अत: यह आंदोलन चार्टिस्ट आंदोलन कहलाया।
आंदोलनकारियों ने मांगों का एक दस्तावेज़ तैयार किया, जिसे ‘जनता का आज्ञापत्र’ कहा गया। इसमें छ: मांगें थीं।
सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो।
निचले सदन की सदस्यता के लिये न्यूनतम संपत्ति की शर्त समाप्त हो।
संसद का वार्षिक चुनाव हो।
मतदान गुप्त हो।
संसद सदस्यों को वेतन दिया जाए।
संसद क्षेत्र समान हों।
उपर्युक्त मांगों से यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया कि यह एक राजनीतिक कार्यक्रम था। किंतु इन राजनीतिक सुधारों की मांग के पीछे आर्थिक और सामाजिक विषमता ही उत्तरदायी थी।
चूंकि नगरीय क्रांति के फलस्वरूप स्थापित औद्योगिक नगरों में मज़दूर वर्ग अनेक समस्याओं से ग्रसित था। अत: वयस्क मताधिकार और निचले सदन की सदस्यता प्राप्त कर वे अपने अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते थे। राजनीतिक हिस्सेदारी के माध्यम से समाज विशेषकर मज़दूर वर्ग में जागरूकता आती और उनमें समता (संसद क्षेत्र समान हो) की भावना स्थापित होती। इससे सामाजिक क्रांति का आविर्भाव होता है।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि चार्टिस्ट आंदोलन एक ऐसा प्रयत्न था, जिसके अंतर्गत राजनैतिक सुधारों के माध्यम से सामाजिक क्रांति लाने का उद्देश्य निहित था। इसका उद्देश्य समाज में आमूल-चूल परिवर्तन करके मज़दूरों की दशा में सुधार करना था। यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा तथापि इसके दूरगामी परिणाम रहे।
आप इस विचार को कि गुप्तकालीन सिक्काशास्त्रीय कला की उत्कृष्टता का स्तर बाद के समय में देखने को नहीं मिलता, किस प्रकार सिद्ध करेंगे?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कथन के पक्ष में तर्क
• उदाहरण
• निष्कर्ष
सिक्कों में प्रयुक्त धातु, सिक्के का आकार तथा स्वरूप, सिक्कों की माप, निर्माण विधि सिक्काशास्त्रीय कला के विभिन्न पहलू हैं। चूँकि सिक्के उस काल की आर्थिक स्थिति के साथ संस्कृतिक और राजनीतिक दशाओं का भी वर्णन करते है। अत: इतिहास तत्त्व में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।
गुप्ताकालीन राजाओं ने सोने-चांदी-तांबे तथा निक्षित धातु के विभिन्न आकार के सिक्के चलाए जिनमें रानी प्रकार, धनुधीरी तथा वीणावादन प्रकार अंकित कराई। इन सिक्कों पर हिंदू पौराण्कि पंरपरओं को भी दर्शाया गया। सिक्कों पर उत्कीर्ण किवदंतियाँ इस काल की कलात्मक उत्कृष्टता की उदाहरण हैं।
लेकिन गुप्तोत्तर काल में जहाँ एक ओर सिक्कों के उपयोग में कमी आई। वहीं इनमें नैतिकता तथा कलात्मकता का अभाव भी देखने को मिलता है। माप में भी गुप्तकालीन सिक्कों की अपेक्षा बाद के काल में सिक्कों में गिरावट देखने को मिलती है। मुद्राओं में निर्गत करने वाले राजाओं के नाम का भी उल्लेख नहीं मिलता हैं व्यापार में गिरावट के साथ ही निम्न कोटि की मिश्रधातु के बने सिक्कों का प्रचलन वदा।
अत: जिस प्रकार की विविधता कलात्मकता तथा गुणवत्ता हमें गुप्तकालीन सिक्कों में देखने को तथा गुणवत्ता हमें गुप्तकालीन सिक्कों में देखने को मिलती है बाद के कालों मे उसका अभाव देखने को मिलता है।
मूर्तिकला की दृष्टि से भी गुप्त काल में पर्याप्त सृजन हुआ। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• कथन के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क 
• निष्कर्ष
मथुरा, सारनाथ तथा पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के उत्कृष्ट आकारमूलक अभिव्यक्ति के मुख्य केंद्र थे। इस समय की मूर्तिकला संयत तथा नैतिक है। कुषाणकालीन मूर्तियों में सौंदर्य का जो रूप था उसके विपरीत गुप्तकाल की मूर्तिकला में नग्नता नहीं है। बल्कि आ़द्योपोत आध्यात्मिकता, भद्रता एवं शालीनता दृष्टिगोचर होती है।
इस समय बनी कुछ मूर्तियाँ भी गांधार शैली के प्रभाव से बिल्कुल अछूती हैं। कुषाण मूर्तियों के विपरीत इनका प्रभामंडल अलंकृत है। सारनाथ की बुद्धमूर्ति पद्मासन मुद्रा में है। मथुरा में दो खड़ी मुद्रा की मूर्ति है। सुल्तानगंज की ताम्रमूर्ति, साढ़े सात फुट ऊँची है।
हिंदुओं ने मूर्तियों को देवी-देवताओं का प्रतीक माना उनका प्रतिनिधि नहीं। इस प्रकार इस काल में देवता तो मानवीय आकार ले लिया उनमें कई भुजाओं का निर्माण किया गया तथा प्रत्येक भुजा को किसी-न-किसी देवता का प्रतीक मान लिया गया। इनका निर्माण मथुरा शैली के प्रतिमानों के आधार पर हुआ। विष्णु की प्रसिद्ध प्रतिमा देवगढ़ का दशान्तर मंदिर- ये अंततशायी रूप में हैं। अवतारों में अनेक वराह की मूर्तियाँ बनाई गई। शैव संप्रदाय अधिकतर लिंग पूजा तक सीमित था और इसमें शिल्प की अधिक संभावनाएँ नहीं थी। फिर भी कत्यदंडा से प्राप्त चतुर्मुखी तथा खोह से प्राप्त एक मुखी शिवलिंग के साथ ही भूमरा के गर्भगृह में स्थापित एकमुखी शिवलिंग उल्लेखनीय है।
इसके अतिरिक्त इस काल में मृणमूर्तियों का प्राप्ति उत्तर भारत की विशेषता रही। इनमें से बहुत सी साँचे में ढली हुई है और इसलिये लगता है कि इनका निर्माण बड़े पैमाने पर होता था। इनमें से कुछ मूर्तियों का उपयोग धार्मिक कृतियों के लिये होता था- पहाड़पुर से कृष्ण की लीालाओं से संबंधित मृणमूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अहिक्षन से गंगा-यमुना की एवं श्रावस्ती से धराधारी शिव की मृणमूर्तियों मिली है, परंतु अधिकांश मूर्तियों का धर्म से कोई संबंध नहीं था और उनका उपयोग खिलौने तथा सजावट की सामग्री के रूप में होता था।
संगम साहित्य में प्राचीन तमिल देश के समाज व संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• संगम साहित्य से प्राचीन तमिल संस्कृति के बारे में प्राप्त जानकारियों के बिंदु
• निष्कर्ष
संगम युग 300 ई.पू. से 300 ई. तक के दक्षिण भारतीय इतिहास को संदर्भित करता हैं इस कालखंड में लिखी गई साहित्यिक रचनाओं को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है।
संगम साहित्य को तत्कालीन समाज के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली शिलापादिकारम तथा मणिमेखले जैसे रचनाएँ उस समय की सामाजिक स्थिति को भली-भाँति उजागर करते हैं। इन ग्रंथों में तत्कालीन समाज नारी की स्थिति, दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधित बातों को शामिल किया गया है। संगमकालीन समाज में वर्ण तथा जाति व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी जितनी उत्तर भारत में थी। सामाजिक वर्गों में ब्राह्मणों को समाज में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों के पश्चात् वेल्लार वर्ग का स्थान था। संगम युग के तमिल शाकाहार तथा मांसाहार दोनों तरह के भोजन करते थे। वे लोक संगीत, नृत्य एवं विविध प्रकार के बाघों द्वारा मनोरंजन किया करते थे। धनी वर्ग पक्के एवं निर्धन वर्ग कच्चे मकानों में रहते थे।
तमिल साहित्य में सांस्कृतिक पक्षों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में मृतक के संस्कारों की जानकारी प्राप्त होती है। अग्निदाह एवं समाधीकरण दोनों ही विधियों द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया जाता था। कभी-कभी शवों को खुले में जानवरों के खाने के लिये छोड़ दिया जाता था। ब्राह्मण अपना समय अध्ययन एवं अध्यापन में व्यतीत करते थे साथ ही अन्य धर्मों के अनुयायियों से उनका वाद-विवाद होता रहता था।
भूमि निम्नीकरण के संदर्भ में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए भारत द्वारा इसे रोकने के लिये किये गए उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• भारत में भूमि निम्नीकरण की स्थिति
• इस रोकने के प्रयास/उपाय
• निष्कर्ष
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के अंतर्गत 2030 तक भूमि निम्नीकरण को रोकने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने भी सतत् लक्ष्यों के अनुरूप इसे प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 सुनिश्चित किया है।
भारत में भूमि निम्नीकरण की स्थिति
वर्ष 2011-2013 के दौरान भारत का कुल निम्नीकृत भूमि क्षेत्र भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 29.3 प्रतिशत था।
TERI के अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 में भूमि निम्नीकरण तथा भू-उपयोग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आर्थिक हानि, भारत की जीडीपी के लगभग 2.54 प्रतिशत के बराबर थी।
जल अपरदन के साथ-साथ वनस्पति का निम्नीकरण तथा वायु अपरदन भी भारत में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण हैं।
भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत भाग भू-निम्नीकरण से प्रभावित है।
भारत द्वारा किये जा रहे उपाय
LDN (लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी) कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
संधारणीय कृषि, संधारणीय पशुपालन प्रबंधन, कृषि वानिकी, संधारणीय वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना विकास तथा इको टूरिज्म सहित संपूर्ण विश्व में भूमि पुनर्वासन एवं संधारणीय भूमि प्रबंधन पर बैंक ग्राह्य परियोजनाओं में निवेश करने हेतु एलडीएन विधि का निर्माण करना।
यूएनसीसीडी द्वारा ग्लोबल लैंड आउटलुक जारी किया जाता है जिसमें मानव कल्याण के लिये भूमि की गुणवत्ता के केंद्रीय महत्त्व का प्रदर्शन, भूमि उपयोग का परिवर्तन, निम्नीकरण तथा हानि से संबंधित वर्तमान प्रवृत्तियों का आंकलन, इन्हें प्रेरित करने वाले कारकों की पहचान तथा प्रभावों आदि का विश्लेषण आदि किया जाता है।
एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित मिशन आदि योजनाओं में भूमि निम्नीकरण से निपटने हेतु आवश्यक घटक विद्यमान है।
उपरोक्त के अतिरिक्त भूमि निम्नीकरण को रोकने हेतु भूमि संसाधनों पर बढ़ते दबावों को कम किये जाने की आवश्यकता है साथ ही मल्टीफंक्शन लैंडस्केप एप्रोच, ग्रामीण-शहरी इंटरफेस का प्रबंधन तथा स्वस्थ तथा उपजाऊ भूमि को किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिये एकीकृत प्रयासों पर बल दिये जाने की आवश्यकता है।
लुप्तप्राय: भाषाओं के विलुप्त होने के कारणों पर प्रकाश डालें। इस संदर्भ में लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण योजना के प्रावधानों को रेखांकित करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• लुप्तप्राय: भाषाओं के विलुप्त होने के कारण
• लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण योजना
• निष्कर्ष
भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण/पीपुल्स लिंग्वस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में लगभग 220 भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं, जबकि 197 भाषाओं को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार केवल उन्हीं भाषाओं को मान्यता देती है जिसकी अपनी एक लिपी हो तथा व्यापक स्तर पर बोली जाती हो। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 122 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है जो भारतीय लोकभाषा सर्वेक्षण द्वारा आकलित 780 भाषाओं की तुलना में बहुत कम है।
यूनेस्को द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, कोई भाषा तब विलुप्त होती है जब कोई व्यक्ति उस भाषा को नहीं बोलता था, न ही याद रखता है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को ने भारत की 42 भाषाओं को गंभीर रूप से संकटग्रस्त माना है।
विलुप्त होने के कारण
भारत सरकार 10,000 में कम लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं को मन्यता नहीं देती है।
समुदायों की प्रवासन तथा अप्रवासन की प्रवृत्ति के कारण पारंपरिक बसावट में कमी आती जा रही है, जिसके कारण क्षेत्रीय भाषाओं को नुकसान पहुँचता है।
रोजगार के प्रारूप में परिवर्तन।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन।
व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण समुदाय के हित के ऊपर स्वयं के हितों को प्राथमिकता दिये जाने के कारण भी भाषाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
पारंपरिक समुदायों में भौतिकवाद का अतिक्रमण जिसके चलते आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्य उपभोक्तावाद से प्रभावित होते हैं।
लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण योजना
मानव संसाधन विकास मंत्रालयों ने लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये योजना का संचालन किया है।
इसकी शुरुआत 2013 में की गई।
इस योजना का एकमात्र उद्देश्य देश की ऐसी भाषाओं का दस्तावेजीकरण करना तथा उन्हें संगृहीत करना है जिनकी निकट भविष्य में लुप्तप्राय या संकटग्रस्त होने की संभावना है।
इस योजना की निगरानी कर्नाटक के मैसूर में स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा की जाती है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिये केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं के लिये केंद्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
इस योजना के अधीन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान देश में 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं तथा मातृभाषाओं की सुरक्षा संरक्षण तथा प्रलेखन का कार्य करता है।
इस प्रकार उपरोक्त प्रायासों द्वारा लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण इन भाषाओं को लुप्त होने से बचाती है।
वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रसित है। इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण तथा सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या परिणाम है? आप स्वयं को विश्वसनीय बनाने के लिये व्यक्तिगत स्तर पर क्या उपाय अपना सकते हैं?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• कैसे वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रसित है?
• इसका व्यक्तिगत तथा सामाजिक कल्याण पर परिणाम
• स्वयं को विश्वसनीय बनाने के उपाय
• निष्कर्ष
विश्वास न्यूनता से आशय है कि लोगों को एक दूसरे तथा साथ-ही-साथ सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं पर निरंतर विश्वास घट रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तथा समाज दोनों को नुकसान होता है। जब व्यक्ति एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाता तो वह अकेलेपन का शिकार हो जाता है जो उसे अवसाद की ओर ले जाता है, उसका सामाजिक तथा भावनात्मक जीवन असफल हो जाता है तथा सामाजिक समन्वय की कड़ी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
विश्वास-न्यूनता का नुकसान सामाजिक कल्याण पर भी पड़ता है, क्योंकि ऐसे समाज में आस-पड़ोस के अन्य सामाजिक संबंध कमज़ोर हो जाते हैं। परस्पर अविश्वास से भरे माहौल में अपराध व अनैतिक आचरण बढ़ जाते हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिये सामाजिक दबाव नहीं रहता।
मैं स्वयं को विश्वसनीय बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाऊँगा-
यदि किसी से कोई वादा करूंगा तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसे निभाने का प्रयास करूंगा।
मैं किसी संकट में फंसे व्यक्ति का कभी फायदा नहीं उठाऊँगा। मैं उसकी मदद करूंगा ताकि न सिर्फ तत्काल समय वह मुझ पर विश्वास कर सके अपितु दीर्घकाल में भी वह मुझ पर विश्वास कर सके।
यदि कोई व्यक्ति मुझे अपने बारे में कोई ऐसी बताई है जिसका ज़िक्र उसने कभी किसी अन्य इंसान से नहीं किया तो मैं किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति के सामने यह जानकारी व्यक्त नहीं करूंगा।
इस प्रकार उपरोक्त प्रयासों के माध्यम से मैं दीर्घकाल तक स्वयं को दूसरों के प्रति अधिक विश्वसनीय बनाने का प्रयत्न करूंगा साथ ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिये प्रेरित करूंगा।