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हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित राजस्व में गिरावट देखी गयी जिसके कारण सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये वस्तु एवं सेवा कर मुआवज़ा जारी करने की घोषणा की। GST राजस्व में गिरावट के क्या कारण रहें? इस समस्या के समाधान हेतु उचित उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• गिरावट के कारण
• समाधान 
• निष्कर्ष
वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। उल्लेखनीय है कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाज़ार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है।
इस काल के तहत इस बात की गारंटी दी गई है कि GST कार्यान्वयन (2017-2022) के पहले पाँच वर्षों में राजस्व में किसी भी नुकसान की भरपाई को उपकर (Cess) के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ऐसे में कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये वस्तु एवं सेवा कर मुआवज़ा जारी करने की घोषणा की। यदि राजस्व संग्रह एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है, तो राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये फॉर्मूले पर फिर से निर्धारित करने का GST अधिनियम में प्रावधान किया गया है। GST अधिनियम के तहत यदि राज्यों का वास्तविक राजस्व अनुमानित राजस्व से कम संग्रहित होता है, तो इस अंतर की भरपाई की जाएगी।
GST राजस्व में गिरावट के कारण निम्नलिखित हैं-
देश में COVID-19 के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के कारण औद्योगिक गतिविधियों को पूरी तरह बंद करना पड़ा।
सार्वजनिक आवाजाही और पर्यटन की गतिविधियों पर रोक से होटल, परिवहन आदि क्षेत्रों से आने वाला राजस्व नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।
हालाँकि लॉकडाउन के दौरान भी लगभग 40 प्रतिशत ‘अतिआवश्यक’ श्रेणी की व्यावसायिक गतिविधियों को चालू रखने की अनुमति दी गई थी, परंतु मज़दूरों के पलायन, आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन के प्रभावित होने आदि कारणों से अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं की जा सकी।
लॉकडाउन के कारण उन राज्यों पर और अधिक प्रभाव पड़ा है जिनकी अर्थव्यवस्था में स्थानीय राजस्व की भूमिका अधिक थी। उदाहरण के लिये गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य जिनका 70% से अधिक राजस्व स्थानीय स्रोतों से प्राप्त होता है, उन्हें लॉकडाउन से सबसे अधिक आर्थिक क्षति हुई है।
उपरोक्त के अलावा विशेषज्ञों का यह मानना है कि आत्मविश्वास की कमी और भय के कारण निवेशक निवेश करने से कतरा रहे हैं और वैश्विक महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि नहीं हो रही है जिसका स्पष्ट प्रभाव GST राजस्व पर पड़ रहा है।
उपाय-
केंद्र सरकार के ऊपर राज्यों को राजस्व की भरपाई करने का संवैधानिक उत्तरदायित्व है, आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान संशोधन करके पांच वर्ष की समयावधि को तीन वर्ष तक निर्धारित किया जा सकता है।
केंद्र सरकार उपकर के आधार पर ऋण भी ले सकती है और राज्यों को मुआवज़ा क्षतिपूर्ति देने हेतु पाँच वर्ष की समयावधि को बढ़ाकर सात वर्ष करने पर विचार किया जा सकता है।
राज्यों को क्षतिपूर्ति के वायदे को पूरा करने के लिये केंद्र द्वारा भविष्य में GST उपकर संग्रहण की गारंटी पर विशेष ऋण लेने के सुझाव पर विचार किया जा सकता है।
निष्कर्षतः केंद्र एवं राज्यों दोनों को महामारी के कारण पैदा हुई कई चुनौतियों से निपटने के लिये नकदी पर स्पष्टता और निश्चितता की आवश्यकता है ताकि महामारी की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला जा सके। वर्तमान परिदृश्य में देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और सरकार को उन तरीकों के बारे में सोचने की ज़रूरत है जिनके माध्यम से GST संग्रह को बढ़ाया जा सकता है।
हाल ही में ‘केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय’ द्वारा ‘वेतन संहिता अधिनियम’, 2019 के कार्यान्वयन के लिये तैयार किये गए मसौदे के नियमों पर विभिन्न पक्षों की राय जानने के लिये प्रकाशित किया है। मसौदे के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए इसके महत्त्व को स्पष्ट करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण- 
• भूमिका
• मसौदे के प्रमुख बिंदु
• महत्त्व
• निष्कर्ष
‘वेतन संहिता अधिनियम’, 2019 अधिनयम मसौदा परिभाषित करता है कि मज़दूरी की गणना कैसे की जाए तथा सभी राज्यों के लिये एक समान मज़दूरी भुगतान का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। यह सभी को न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी प्रदान करता है।
इस मसौदे के प्रकाशित होने की तिथि (7 जुलाई) से 45 दिनों के अंदर विभिन्न पक्ष अपनी प्रतिक्रिया/राय दे सकते हैं। संसद द्वारा इसे अगस्त, 2019 में पारित कर दिया गया था।
वेतन संहिता, श्रम सुधारों का हिस्सा है और केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में उठाये गये कदम के तहत पहला कानून है। इससे देश में लगभग 50 करोड़ कामगारों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिता में समाहित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिनमें शामिल है-
मज़दूरी संहिता
औद्योगिक संबंध
सामाजिक सुरक्षा
व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता
इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
वेतन संहिता अधिनियम-2019 में मज़दूरी, बोनस और उससे जुड़े मामलों से संबंधित कानून को संशोधित और एकीकृत किया गया है।
इस संहिता में चार श्रम कानून को समाहित किया जाएगा, जिनमें शामिल है-
न्यूनतम मज़दूरी कानून, 1948
मज़दूरी भुगतान कानून, 1936
बोनस भुगतान कानून, 1965
समान पारितोषिक कानून, 1976
वेतन संहिता अधिनियम-2019 में पूरे देश में एक समान वेतन एवं उसका सभी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस संहिता में न्यूनतम मज़दूरी का आकलन न्यूनतम जीवन-यापन की स्थिति के आधार पर किये जाने का प्रावधान है।
वेतन संहिता अधिनियम- 2019 में आठ घंटे कार्य करने का प्रावधान किया गया है परंतु ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ‘लॉकडाउन' के दौरान कुछ राज्यों में उत्पादन में हुए नुकसान की भरपाई के लिये कामकाजी घंटे बढ़ाए जा सकते हैं।
दैनिक आधार पर, न्यूनतम वेतन की गणना करने के लिये आधार:
मानक श्रमिक परिवार वर्ग, जिसमे कामगार के अलावा उसकी पत्नी या उसका पति और दो बच्चें शामिल हो।
प्रति दिन उपभोग इकाई हेतु निवल 2,700 कैलोरी की खपत।
मानक श्रमिक परिवार वर्ग द्वारा प्रति वर्ष 66 मीटर कपडे का प्रयोग।
आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10% होगा।
ईंधन, बिज़ली, और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मज़दूरी की 20% होंगी।
बच्चों की शिक्षा पर व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएँ, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मज़दूरी का 25% होगा।
महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
वर्तमान समय में मज़दूरी के संदर्भ में विभिन्न श्रम कानूनों को अलग-अलग रुप में परिभाषित किया गया है, जिसके चलते इनके क्रियान्वयन में काफी कठिनाई के साथ कानूनी विवाद भी बढ़ जाता है।
संहिता में विभिन्न श्रम कानूनों को सरलीकृत किया गया है जिससे इस बात की संभावना अधिक प्रबल होती है कि इससे कानूनी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी इसके अलावा नियोक्ताओं के लिये अनुपालन लागत भी कम होगी।
निष्कर्षतः यह अधिनियम मजदूरों को दी जाने वाली मज़दूरों के संदर्भ में एक नया प्रतिमान स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा ‘विश्व बैंक’ के साथ ‘एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम’ संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। इस कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें। बताएं कि यह MSME क्षेत्र के कायाकल्प में किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• प्रमुख बिंदु
• महत्त्व
हाल ही में भारत सरकार द्वारा ‘विश्व बैंक’ के साथ ‘एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम’ (MSME Emergency Response Programme) के लिये 750 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैंI इस कार्यक्रम का मुख्‍य उद्देश्‍य COVID-19 महामारी के चलते बुरी तरह प्रभावित ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों’ में वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्‍यक सहयोग प्रदान करना है।
प्रमुख बिंदु-
इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1.5 मिलियन MSMEs की नकदी एवं ऋण संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा ताकि मौजूदा प्रभावों को कम करने के साथ-साथ लाखों नौकरियों को सुरक्षित किया जा सके।
विश्व बैंक की ऋण प्रदान करने वाली शाखा ‘अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक' से मिलने वाले 750 मिलियन डॉलर के इस ऋण की परिपक्वता अवधि 19 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।
COVID-19 महामारी से MSME क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है जिसके चलते यह क्षेत्र आजीविका एवं रोज़गार दोनों ही मोर्चों पर व्‍यापक नुकसान उठा रहा है।
भारत सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करने पर है कि वित्तीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरलता का प्रवाह ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों’ की तरफ बना रहे।
इसके लिये बैंकिंग क्षेत्र जो जोखिम लेने के डर से बच रहा है वह NBFCs को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में निरंतर धनराशि का प्रवाह बनाए रखेगा।
कार्यान्वयन : विश्व बैंक समूह अपनी ‘अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम’ शाखा के माध्यम से MSMEs क्षेत्र में तरलता को बनाए रखने के लिये भारत सरकार को निम्‍नलिखित प्रकार से सहयोग प्रदान करेगा
तरलता को उन्‍मुक्‍त करके
इसके तहत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से MSMEs को दिये जाने वाले ऋणों में अंतर्निहित जोखिम को ऋण गारंटी सहित विभिन्‍न प्रपत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से समाप्‍त करने की कोशिश की जाएगी।
NBFCs तथाऔर MSMEs को मज़बूत करना
NBFCs तथा ‘स्मॉल फाइनेंस बैंक’ की वित्‍त पोषण (फंडिंग) क्षमता बढ़ाने से उन्हें MSMEs की तात्कालिक एवं विवि‍ध आवश्यकताओं का पूरा करने में मदद मिलेगी।
इसमें MSMEs के लिये सरकार की पुनर्वित्त सुविधा द्वारा आवश्‍यक सहयोग देना भी शामिल होगा।
वित्तीय नवाचारों को मज़बूत करना
इसके माध्यम से MSMEs को ऋण देने और भुगतान में फिनटेक एवं डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित कर उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाना है।
यह कार्यक्रम निम्नप्रकार से इस उद्योग के कायाकल्प में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है-
MSMEs क्षेत्र भारत के विकास एवं रोज़गार सृजन के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं जो COVID-19 के बाद भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह कार्यक्रम लक्षित गारंटी/ऋण प्रदान करने में सरकार को आवश्‍यक सहयोग देगा, जिसके माध्यम से लाभप्रद MSMEs को उधार देने के लिये NBFCs तथा बैंकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
इससे लाभप्रद MSMEs को मौजूदा आर्थिक संकट का सामना करने में मदद मिलेगी।
निष्कर्षतः यह MSMEs क्षेत्र को समय के साथ आगे बढ़ाने के लिये आवश्‍यक सुधारों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।
सतत् विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालें। सौर ऊर्जा से रेल संचालन की दिशा में संभावनाएँ तथा लाभ क्या हैं?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका 
• सरकार द्वारा किये गये प्रयास
• संक्षिप्त में लाभ तथा संभावनाओं पर प्रकाश डालें 
• निष्कर्ष
भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। सतत् विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हाल ही में रेलवे द्वारा ‘नवदूत’ नामक बैटरी चालित रेल इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। रेलवे द्वारा अपनी ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों का प्रयोग, जन-परिवहन को एक हरित माध्यम बनाने की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये गये-
सौर ऊर्जा से रेल संचालन-
वर्ष 2019 में नई दिल्ली में रेलवे द्वारा एक प्रयोगशाला मॉडल पर आधारित परीक्षण किया गया था। इसके तहत सोलर पैनल से उत्पादित विद्युत को सीधे रेलवे की 25 किलोवाट ट्रैक्सन लाइन में संप्रेषित करने में सफलता प्राप्त की गई।
सौर ऊर्जा से रेल संचालन की एक बड़ी चुनौती ‘सिंगल फेज़ इनवर्टर’ की अनुपलब्धता थी। इस चुनौती को दूर करने के लिये भारतीय रेलवे और ‘भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड’ ने मिलकर उच्च क्षमता वाले 1 मेगावाट के ‘सिंगल फेज़ इनवर्टर’ के विकास में सफलता प्राप्त की है।
सौर ऊर्जा से रेल संचालन की दिशा में संभावनाएँ तथा लाभ:
रेलवे लाइन के किनारे सोलर पैनल लगाकर प्राप्त ऊर्जा को सीधे रेलवे ट्रेक्सन लाइन में संप्रेषित किया जा सकता है। इस संदर्भ में रेलवे द्वारा सभी आवश्यक परीक्षण पूरे कर लिये गए हैं और भविष्य में इसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता है।
साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर’ को वर्ष 2022 तक पूर्ण रूप से चालू करना बहुत ही आवश्यक होगा।
DFC के माध्यम से माल ढुलाई में समय की बचत के साथ-साथ अगले 30 वर्षों में 450 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
उपरोक्त सुधारों के अलावा हाल के वर्षों में रेल संचालन में अन्य कई महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जैसे- रेलवे द्वारा ट्रेन में एसी, लाइट आदि उपकरणों के 'इंड संचालन के लिये डीजल जेनरेटर आधारित ‘ऑन जेनरेशन’ प्रणाली को हटाकर इंजन में जाने वाली विद्युत् को प्रयोग करने के लिये आवश्यक तकनीकी बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से न सिर्फ धन की बचत होती है, बल्कि ऐसे सुधारों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी सहायता प्राप्त होगी।
हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश, जिसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को लाया जाएगा, को मंज़ूरी दे दी। इस निर्णय के निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
भूमिका
निर्णय के निहितार्थ
लाभ
निष्कर्ष
भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को लाया जाएगा, को मंज़ूरी दे दी। इस निर्णय के निहितार्थों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंर्तगत समझा जा सकता है-
सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत धोखाधड़ी एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों के बाद आया है, जिसमें वर्ष 2019 का पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला भी शामिल है।
सभी सहकारी बैंक RBI एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते थे जिसके परिणामस्वरूप इनमें से कई बैंकों में विनियामक एवं पर्यवेक्षी त्रुटियाँ हो जाती थीं।
इसके अतिरिक्त RBI के पास सहकारी बैंक के पुनर्निर्माण से संबंधित एक प्रवर्तनीय योजना बनाने का अधिकार नहीं था।
हालाँकि अब सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंक RBI की प्रत्यक्ष निगरानी के अंतर्गत आएंगे।
इससे होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं-
केंद्र सरकार का यह निर्णय RBI को वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों को विनियमित करने का अधिकार देगा।
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सहकारी बैंक सरफेसी अधिनियम, 2002) के प्रयोजनों के लिये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत 'बैंकों' की परिभाषा में आते हैं। सरफेसी अधिनियम गैर-निष्पादित संपत्तियाँ की वसूली के लिये एक प्रभावी उपकरण है।
सरकार ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण को पुनः जीवंत करने और नए दिवालियापन कानून के तहत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये ‘एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों’ को सशक्त बनाने हेतु अगस्त 2016 में सरफेसी अधिनियम में संशोधन भी किया है।
यह सभी शहरी एवं बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के जमाकर्त्ताओं को अधिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में 1482 शहरी सहकारी बैंक एवं 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं। इन बैंकों के पास 8.6 करोड़ रुपए का एक जमाकर्त्ता आधार है जिससे इन बैंकों में 4.84 लाख करोड़ रुपए के रूप में एक बड़ी राशि की बचत की गई है।
उपरोक्त लाभों के बावज़ूद इससे जुड़ी चुनौतियों से इंकार नहीं किया जा सकता जैसे- इस निर्णय के बाद ग्रामीण सहकारी बैंक , RBI एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के तहत ही कार्य करते रहेंगे जबकि ग्रामीण सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंकों की तरह ही दुर्व्यवहार एवं धोखाधड़ी के मुद्दे का सामना करते हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, इन बैंकों के निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, बोर्ड का निवर्तन और विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त RBI इन बैंकों के विनियामक की भूमिका निभाती है, तथा आरक्षित नकदी और पूंजी पर्याप्तता, जैसे नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है।अतः इन चुनौतियों के मद्देनजर सरकार को अन्य वैकल्पिक प्रयासों को अपनाने पर भी जोर दिया जाना आवश्यक है।
'किसी भी देश के लिये जितनी महत्त्वपूर्ण उसकी स्थलीय सीमाएँ हैं उतनी ही महत्त्वपूर्ण जलीय सीमाएँ हैं।' कथन के संदर्भ में समुद्री सीमाओं के महत्त्व का विश्लेषण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• भारत के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक
• संक्षिप्त में चुनौतियों का उल्लेख
• निष्कर्ष
वर्तमान में भारत व उसके पड़ोसी देशों के मध्य स्थलीय सीमाओं को लेकर तनाव व्याप्त है। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना के बाद हमें अपनी सुरक्षा रणनीति का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, और यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितनी महत्त्वपूर्ण हमारी स्थलीय सीमाएँ हैं उतनी ही महत्त्वपूर्ण जलीय सीमाएँ भी हैं।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90 प्रतिशत (मात्रा में) तथा 70 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) समुद्री मार्ग से संचालित होता है। अतः भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण अवयव है।
भारत के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक-
भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्याँमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है।
भारत के उत्‍तर में स्‍थित पाकिस्‍तान से सीमापार आतंकवाद की लगातार गतिविधियों, अधिक सैन्‍य क्षमता प्राप्‍ति और परंपरागत संघर्ष में परमाणु हथियारों का प्रयोग करने के घोषित उद्देश्‍य के कारण उतार-चढ़ाव वाले संबंध बने हुए हैं। वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने समुद्र के रास्ते भारत में घुसपैठ कराने का नाकाम प्रयास किया था।भारत की विभिन्न देशों के साथ लंबी जलीय सीमा से कई प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती है। इन चुनौतियों में समुद्री द्वीपों निर्जन स्थानों में हथियार एवं गोला बारूद रखना, राष्ट्रविरोधी तत्त्वों द्वारा उन स्थानों का प्रयोग देश में घुसपैठ करने एवं यहाँ से भागने के लिये करना, अपतटीय एवं समुद्री द्वीपों का प्रयोग आपराधिक क्रियाकलापों के लिये करना, समुद्री मार्गों से तस्करी करना आदि शामिल हैं।
समुद्री तटों पर भौतिक अवरोधों के न होने तथा तटों के समीप महत्त्वपूर्ण औद्योगिक एवं रक्षा संबंधी अवसंरचनाओं की मौजूदगी से भी सीमापार अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक होती है।
संगठित अपराध,आतंकवाद तथा चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किये जा रहे बंदरगाह प्रमुख सामुद्रिक चुनौतियों में से एक हैं । समुद्री रास्तों से हथियारों, नशीले पदार्थों और मानवों तस्करी, संगठित अपराध के रूप में एक बड़ी सामुद्रिक सुरक्षा चुनौती है।
निष्कर्षतः समुद्री सीमा की सुरक्षा, कारोबार के अहम समुद्री रास्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री संसाधनों का उचित इस्तेमाल होना ज़रूरी है। इसके लिये कानून को सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। तमाम देशों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर बनाने और समुद्री सीमाओं के प्रबंधन को बेहतर करने की जरूरत है। भारत के वैश्विक उत्थान के लिये समुद्री सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भारत महासागरीय संसाधनों का लाभ अपने आर्थिक विकास के लिये तभी उठ सकता है, जब उसकी समुद्री सुरक्षा उच्चस्तरीय हो।
भारतीय आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में क्रिप्टोकरेंसी के महत्त्व और इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कीजिये। RBI द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के विरोध का कारणों पर भी प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• क्रिप्टोकरेंसी के महत्त्व
• चुनौतियां
• विरोध के कारण
क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी (मुद्रा) होती है, जिसमें लेन-देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालाँकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिसके कारण इनकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है।
क्रिप्टोकरेंसी का महत्त्व:
क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन के लिए बैंक या किसी अन्य बिचौलिये की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस माध्यम से बहुत ही कम खर्च में लेन-देन किया जा सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार के लिये किसी भी प्रकार के प्रपत्र (पहचान-पत्र आदि) की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कोई भी व्यक्ति इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र से जुड़ सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी का सबसे बड़ा लाभ इसकी गोपनीयता है, किसी प्रपत्र की अनिवार्यता के अभाव में लेन-देन के दौरान लोगों की निजी-जानकारी सुरक्षित रहती है।
क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिये विश्व में किसी भी देश में किया जा सकता है। हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा के रूप में किसी भी देश द्वारा वैधानिकता प्रदान नहीं की गई है।
चुनौतियां-
क्रिप्टोकरेंसी को किसी देश अथवा केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त होती जिससे इसके मूल्य की अस्थिरता का भय बना रहता है।
क्रिप्टोकरेंसी की गोपनीयता के कारण आतंकवादी या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में इसके प्रयोग का भय बना रहता है।
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की मौद्रिक नीतियों का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को बढ़ावा देना देश की अर्थव्यवस्था के लिये नुकसानदायक हो सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन के व्यवस्थित संचालन के लिये लाखों की संख्या में बड़े-बड़े कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, जो ऊर्जा अपव्यय का एक बड़ा कारण है।
वर्तमान में जब विश्व के कई देश बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किये जा रहे कर अपवंचन को रोकने के लिये प्रयासरत हैं तो ऐसे में विनियमन की किसी समायोजित नीति के अभाव में क्रिप्टोकरेंसी को अवैध मुद्रा के स्टेटस से बाहर रखना, कर अपवंचन रोकने के प्रयासों को और अधिक जटिल बना देगा।
RBI द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के विरोध का कारण:
मुद्रा के रूप में: क्रिप्टोकरेंसी को विश्व के किसी भी देश या केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा के रूप में वैधानिकता नहीं प्राप्त है। क्रिप्टोकरेंसी की विश्वसनीयता और किसी वित्तीय निकाय के समर्थन के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
विनिमय वस्तु के रूप में: शेयर बाज़ार में किसी भी व्यवसाय इकाई के शेयर की कीमतों का निर्धारण उसके कारोबार, बाज़ार में उसकी मांग आदि के आधार पर किया जाता है, परंतु क्रिप्टोकरेंसी में पारदर्शिता के अभाव और इसकी कीमतों की अस्थिरता को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने क्रिप्टोकरेंसी के विनिमय के संदर्भ में आशंकाएँ जाहिर की हैं।
निष्कर्षतः भविष्य की ज़रूरतों और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में सरकार, डिजिटल मुद्रा के विशेषज्ञों और सभी हितधारकों के बीच समन्वय, को बढ़ाया जाए जिससे इस क्षेत्र के बारे में जन-जागरूकता को बढ़ाया जा सके।
हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु एक अध्यादेश लाया गया जिसके तहत ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक ‘कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज़’ समिति भी बनाई जाने का फैसला लिया गया। अनुबंध कृषि क्या है? इससे संबंधित चुनौतियों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• अनुबंध कृषि
• अनुबंध कृषि के लाभ
• चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा COVID-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु एक अध्यादेश लाया गया जिसके तहत अनुबंध कृषि हेतु एक ‘कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज़’ समिति बनाये जाने का फैसला लिया गया। यह समिति सरकार को अनुबंध कृषि हेतु प्रचार करने और किसानों की दक्षता में सुधार लाने के लिये सुझाव देगी, साथ ही अनुबंध कृषि से संबंधित मुद्दों की समीक्षा भी करेगी।अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और निवेशकों दोनों को पारस्परिक रूप से लाभ देना और कुशल अनुबंध कृषि प्रणाली विकसित करना है।
अनुबंध कृषि खरीदार और किसानों के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता है, जिसमें इसके तहत किये जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को परिभाषित किया जाता है।
इसमें कृषि उत्पादों और विपणन के लिये कुछ मानक स्थापित किये जाते हैं। इसके तहत किसान किसी विशेष कृषि उत्पाद की उपयुक्त मात्रा खरीदारों को देने के लिये सहमति व्यक्त करते हैं और खरीदार उस उत्पाद को खरीदने के लिये अपनी स्वीकृति देता है।
अनुबंध कृषि के लाभ:
यह छोटे स्तर के किसानों को प्रतिस्पर्द्धा बना देता है। इसमें आने वाली लागत को कम करने के लिये छोटे किसान तकनीकी, ऋण, विज्ञापन चैनलों और सूचना प्रणालियों की सहायता लेते हैं।
इस प्रकार उनके उत्पाद के लिये उन्हें आसानी से बाज़ार मिल जाता है, जिससे बाज़ार में जाकर किये जाने वाले लेन-देन और अनावश्यक खर्च कम हो जाता है।
अनुबंध कृषि से उपज की गुणवत्ता बनी रहती है।
कृषि प्रसंस्करण स्तरों के मामले में यह कृषि उत्पाद की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करता है और इसकी लागत भी कम होती है।
कृषि उत्पाद के लिये मूल्य का निर्धारण उत्पादक और फर्मों के मध्य वार्ता द्वारा किया जाता है।
किसान नियमों और शर्तों के तहत निर्धारित मूल्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रवेश करते हैं।
अनुबंध कृषि की चुनौतियाँ:
अनुबंध कृषि की आलोचना प्रायः यह कहकर की जाती है कि यह फर्मों और बड़े किसानों के पक्ष में होती है और छोटे किसानों की क्षमता को नज़रअंदाज़ कर देती है।
इसके लिये किये गए समझौते प्रायः अनौपचारिक होते हैं, यहाँ तक कि लिखित अनुबंधों को भी अदालतों में लंबे समय तक खींचा जाता है।
इसमें खरीदार एक होता है, जबकि विक्रेता अनेक।
पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, जो समावेशी विकास के सिद्धांत के प्रतिकूल है।
अनुबंध कृषि में किसानों के समक्ष समय पर भुगतान की समस्या, कंपनियों और किसानों के बीच विवाद, किसानों का शोषण आदि जैसी चुनौतियाँ भी देखने को मिलती हैं।
निष्कर्षतः अनुबंध कृषि भी उन कई उपायों में से एक है, जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, किंतु किसानों को उनकी पैदावार का न्यायसंगत मूल्य दिलाने व कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने हेतु सरकार को अनुबंध कृषि जैसे तरीकों का सधे हुए कदमों से प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। अनुबंध कृषि को बढ़ावा देने हेतु आयातित तकनीक या मशीनों पर अत्यधिक छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिये। किसानों और कंपनियों से विवाद की स्थिति में शीघ्रता से मामलों का निपटारा किया जाना चाहिये।