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‘महासागरीय डीऑक्सीजनेशन’ से क्या आशय है? महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के कारणों की चर्चा करें तथा बताएं कि यह महासागरीय पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• महासागरीय डीऑक्सीजनेशन से आशय।
• महासागरीय डीऑक्सीजनेशन का प्रभाव।
महासागरीय डीऑक्सीजनेशन से आशय महासागरों में होने वाली ऑक्सीजन की कमी से है।
हाल ही में इस संदर्भ में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा ‘ओशन डीऑक्सीजनेशन : एवरीवन प्रॉब्लम’ नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के निम्नलिखित कारण बताए गए:
जलवायु परिवर्तन: जैसे-जैसे ग्लोबल वार्म़िग के कारण महासागर गर्म होता है, डीऑक्सीजनेशन को बढ़ावा मिलता है।
गर्म महासागर के जल में कम ऑक्सीजन होती है और ठंडे जल की तुलना में यह अधिक प्लवनशील होता है। इससे ऑक्सीजन युक्त महासागरीय सतह के जल का गहन सागरीय जल के साथ मिश्रण बाधित होता है।
इसमें महासागरीय धाराओं और पवनों में परिवर्तन के कारण और अधिक वृद्धि हो जाती है।
गर्म जल में जीवित जीवों हेतु ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी आ जाती है।
गहन सागरीय जल के गर्म होने से मीथेन गैस हाइड्रेड्स अस्थिर बन सकते हैं, जिससे अवसादों से मीथेन के उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप मीथेन के वायवीय श्वसन की व्रिया से CO2 की मात्रा में वृद्धि हो सकती है।
सुपोषण: इससे तटीय ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। उर्वरक, वाहित मल, पशु और जलीय कृषि अपशिष्ट के परिणामस्वरूप शैवालों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ज्ञातव्य है कि शैवालों के अपघटित होने से ऑक्सीजन का क्षय होता है।
प्रभाव:
समुद्री जीवों को अपने भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का उपयोग वृद्धि और प्रजनन के लिये किया जा सकता है। जब महासागरीय ऑक्सीजन का स्तर अपर्याप्त होता है तो जीवों को वृद्धि तथा प्रजनन के लिये आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है।
ऑक्सीजन की कमी से प्रजातियों की अधिवास सीमा में परिवर्तन, लंबवत और महासागरीय मग्नतट पर संचलन के प्रतिरूप में परिवर्तन तथा प्रजनन स्थलों की क्षति होती है। साथ ही मत्स्यन में कमी के साथ-साथ तटीय राज्यों के आर्थिक लाभ में कमी होने की संभावना होती है।
डीऑक्सीजनेशन, प्रदूषण तथा महासागरीय अम्लीकरण के कारण समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
ऑक्सीजन का क्षय प्रत्यक्ष रूप से अवसादों में कार्बन तथा अन्य पोषण चक्रों से संबंधित है, जैसे- समुद्री जल में ऑक्सीजन की कमी होने पर समुद्री प्रणालियों में फॉस्फोरस का पुनर्चक्रण बढ़ाया जाता है। फॉस्फोरस की अधिक उपलब्धता उत्पादकता में अधिक वृद्धि कर सकती है और कार्बनिक पदार्थों के निक्षेपित होने पर गहन जल में ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा सकती है।
निम्न अक्षांशों, तटीय शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या, विकासशील देशों में निर्धन परिवारों और हाशिये पर स्थित समूहों के लोग महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के प्रभावों के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य हैं।
उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, ऑक्सीजन अवलोकन और परीक्षण में सुधार तथा मानव अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर प्रभावों के आकलन जैसे उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि हेतु किन तत्त्वों को ज़िम्मेदार माना है। IMF द्वारा प्रस्तुत नीतिगत सुधारों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
• भूमिका।
• IMF द्वारा धीमी आर्थिक वृद्धि के क्या कारण बताये गये हैं?
• IMF द्वारा अनुशंसित नीतिगत उपाय क्या हैं ?
• निष्कर्ष
हाल ही में, IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) ने उल्लेख किया कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में
‘‘आर्थिक गिरावट’’(economic slowdown) की स्थिति उत्पन्न हुई है तथा यह सुझाव दिया है कि भारत को इसके समाधान हेतु तत्काल नीतिगत कार्रवाई करनी चाहिये।
IMF के अनुसार धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण:
कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की कमज़ोरी स्थिति: विगत वर्ष के IL&FS (इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़) संकट के पश्चात् NBFCs के ऋण विस्तार में अकस्मात कटौती देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप ऋण के व्यापक आधार में भी कमी हो गई।
निम्न उपभोग मांग: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कमज़ोर आय वृद्धि ने निजी उपभोग को नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया है।
अनिश्चित कॉर्पोरेट एवं पर्यावरणीय विनियामक: वित्तीय क्षेत्र की कठिनाइयों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और व्यावसायिक विश्वास में कमी के कारण निजी निवेश बाधित हुआ है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे कुछ संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे।
IMF द्वारा अनुशंसित नीतिगत उपाय
वित्तीय क्षेत्रक: IMF के अनुसार अल्पावधि में निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता है, जैसे-
वाणिज्यिक बैंकों, कॉर्पोरेट क्षेत्रक तथा आवास वित्त कंपनियों सहित NBFCs की बैलेंस शीट संबंधी मुद्दों का समाधान करना।
विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मांग पर ऋण की कमी के प्रभावों के संबंध में बेहतर समझ विकसित करने हेतु लघु NBFCs के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है।
राजकोषीय नीति संबंधी सुझाव:
अल्पावधि में व्यय की संरचना एवं GST को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
मध्यम अवधि के दौरान घरेलू स्तर पर राजस्व जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जैसे कि छूट को समाप्त करके व्यक्तिगत आयकर संग्रहण को बढ़ाना, करदाताओं के लिये निर्धारित न्यूनतम सीमा में कमी करना, शीर्ष आय-अर्जकों के योगदान को बढ़ाना, सब्सिडी पर व्यय में कमी करना तथा राजकोषीय पारदर्शिता में वृद्धि करना और इस प्रकार अनिश्चिततओं में कमी करने की आवश्यकता है।
मैद्रिक नीति संबंधी सुझाव: विशेष रूप से यदि आर्थिक गिरावट (सुस्ती) जारी रहती है तो नीतिगत दरों में और कटौती की जानी चाहिये।
संरचनात्मक सुधार:
बैंकिंग क्षेत्र में ऋण आवंटन की दक्षता में सुधार करने एवं शासन संबंधी सुधारों द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास में वृद्धि किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
प्रतिस्पर्द्धा एवं शासन में वृद्धि करने हेतु श्रम, भूमि व उत्पाद-बाज़ार में सुधार करना।
मानव पूंजी (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) में सुधार करना।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि उपरोक्त नीतिगत उपायों को अपनाकर भारत अर्थव्यवस्था में आयी सुस्ती से कुशलतापूर्वक उबर सकता है तथा अर्थव्यवस्था में पुनः तीव्र विकास सुनिश्चित कर सकता है।
त्रि-आयामी (3D) मुद्रण तकनीक किस प्रकार कार्य करती है? इस तकनीक के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• 3D मुद्रण तकनीक क्या है?
• इस तकनीक के गुण क्या हैं?
• इस तकनीक के दोष क्या हैं?
त्रि-आयामी अथवा 3D मुद्रण, कंप्यूटर आधारित तकनीक है, जिसकी सहायता से वस्तुओं के त्रि-आयामी मॉडल तैयार किये जाते हैं।
इस तकनीक के पहले चरण में वस्तुओं का कंप्यूटर आधारित 3D नमूना तैयार किया जाता है। इस कार्य के लिये 3D स्कैनर या 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। 3D मॉडल बन जाने के बाद मुद्रण का अलग चरण शुरू होता है। 3D प्रिंटिंग में प्रयुक्त प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होते हैं। इस तकनीक में 3D मॉडल के निर्माण हेतु प्रयुक्त पदार्थ का नोजेल की सहायता से परत-दर-परत जमा किया जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे संपूर्ण मॉडल तैयार कर लिया जाता है। निर्माण कार्य में उपयोग किये गए पदार्थ सामान्यत: पेस्ट या प्लास्टिक के रूप में होते हैं। 3D मुद्रण के दौरान परतों के निर्माण हेतु अन्य तकनीकें भी हैं जैसे-
वैट फोटोपॉलीमराइज़ेशन
मैटेरियल जेंटिंग
3D तकनीक के गुण:
जटिल ज्यामितीय संरचनाओं का निर्माण संभव।
वृहद स्तर पर उत्पादन करने के कारण आर्थिक दृष्टि से लाभकारी।
जटिल संरचना के उत्पादों का भी तीव्र उत्पादन संभव है।
विभिन्न प्रकार के 3D नमूनों के विश्लेषण से गुणवत्ता में सुधार की बेहतर संभावना बेहतर होती हे।
3D मुद्रण में मॉडल का सिर्फ वहीं हिस्सा बनाया जाता है, जिसकी आवश्यकता होती है। अत: कच्चे माल का नुकसान कम होता है।
संसाधनों की आवश्यकता न्यूनतम होती है।
3D तकनीक के दोष:
3D प्रिंटर की अपनी आकार संबंधित सीमाएँ होती हैं, अत: इसमें एक निश्चित आकार से बड़ी वस्तुओं का उत्पादन संभव नहीं है।
सटीकता की कमी होती है।
निर्माण प्रक्रिया में सीमित पदार्थों का ही उपयोग संभव है।
वर्तमान में 3D प्रिंटिंग अत्यधिक मँहगी है।
उत्पादों के कॉपीराइट एवं पेटेंट संबंधी चुनौतियाँ अधिक हैं।
3D तकनीक द्वारा बंदूकों तथा अन्य खतरनाक हथियारों का निर्माण कर उनका दुरुपयोग किया जा सकता है।
‘‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूर्ण विकास मानव जाति के विनाश का सूचक है।’’ टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं?
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरे क्या हैं?
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लाभ?
• संतुलित निष्कर्ष।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आशय कंप्यूटर जैसी ऐसी मशीनों से है जिनमें मनुष्य के मस्तिष्क के समान ही सीखने, कारण जानने, विश्लेषण करने, निर्णय लेने जैसी क्षमताएँ होती हैं। अर्थात् एआई का उपयोग मानव जैसी बुद्धिमत्ता को विकसित करने तथा उसे लागू करने के लिये किया जा सकता है।
एआई के विकास ने मानव जाति की सुविधा तथा जानकारियों के लिये जहाँ एक ओर नए आयाम तलाश किये, वहीं दूसरी ओर स्टीफन हांकिंस जैसे वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी आशंका भी व्यक्त की गई की यह मानव विनाश का कारण भी बन सकता है। क्योंकि इसके पूर्ण विकास के परिणामस्वरूप एक एआई युक्त मशीन अथवा रोबोट अपनी जैसी अनेक मशीनों का निर्माण कर सकती है। जैसे- कुछ समय पूर्व गूगल के एक कार्यक्रम को इसलिये बंद कर दिया गया कि एक रोबोट ने स्वयं अपना दिमाग विकसित कर लिया तथा अपने द्वारा विकसित भाषा में एक-दूसरे को संदेश भेजने लगा। ऐसे में यह भी आशंका व्यक्त की गई कि ये अपने जैसे रोबोटो को विकसित कर रोबोट समाज का विकास कर सकते हैं जो मानव अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं।
हाल ही में सोफिया, जो कि एक ह्यूमेनाइड रोबोट है, ने पत्रकारों द्वारा परेशान किये जाने पर कहा कि यदि मानव हमें नुकसान पहुँचाएगा तो मैं उनके जीवन को समाप्त कर दूंगी। एक मशीनीकृत मानव में सामान्य मानवों की अपेक्षा अधिक क्षमता होती है अत: यह मानव जीवन के लिये अहितकर सिद्ध हो सकता है। इन रोबोटो का निर्माण आपराधिक कार्यों को अंजाम देने के लिये भी किया जा सकता है।
उपरोक्त आशंकाओं के बावजूद आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने मानव विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मानव जीवन के लिये खतरनाक कई कार्यों जैसे- मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक रेडियोएक्टिव पदार्थों के इस्तेमाल, स्वास्थ्य क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक ऐसे प्रकार के एआई का विकास किया गया है जो कैंसर के मरीज़ों के लिये इलाज के लिये एक उपयुक्त उपचार प्रणाली को खोजने में डॉक्टरों की मदद करेगा। इसके अलावा, इन एआई युक्त मशीनों का इस्तेमाल स्वचालितकारों में ट्रैफिक की समस्या तथा एक्सीडेंट जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में इनका इस्तेमाल मरीज़ों में रोगों का पता लगाने आदि में किया जाता है जो मानव जीवन के लिये लाभकारी है।
निष्कर्षत: एआई ने जिस प्रकार से मानव जीवन में सुविधाओं के नए द्वार खोले हैं, ठीक उसी प्रकार इसका अधिक इस्तेमाल मानव जीवन को विनाश के रास्ते पर भी ले जाने का कार्य करेगा। अत: नई तकनीकें अवश्य ही नएपन को जन्म देने वाली होती है किंतु किसी भी तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ वहीं तक लाभकारी हो सकता है जहाँ तक कि वह मानवता को हानि न पहुँचाए।
‘एक बड़ी आबादी को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने में स्पेस इंटरनेट तथा स्टार लिंक परियोजना के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता’, इस कथन के संदर्भ में उपर्युक्त परियोजना का परिचय देते हुए इसके प्रभावों की चर्चा करें। 
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षिप्त भूमिका।
• स्पेस इंटरनेट तथा स्टार लिंक परियोजना क्या है।
• महत्त्व।
• इस परियोजना के प्रभाव।
स्पेस इंटरनेट से तात्पर्य है अंतरिक्ष के माध्यम से विश्व की उस आबादी तक इंटरनेट की पहुँच सुनिश्चित करना जो अभी तक इंटरनेट तकनीक से अछूती है। इसके तहत अंतरिक्ष में उपग्रहों के प्रक्षेपण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। किफायती दरों में इंटरनेट की उपलब्धि हेतु यह योजना 2015 में स्पेस एक्स कंपनी द्वारा शुरू की गई इस संदर्भ में स्पेस इंटरनेट हेतु अब तक एक साथ 60 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा चुका है। स्पेस एक्स के अनुसार इस परियोजना के तहत उपग्रहों का इस प्रकार प्रक्षेपण किया जाएगा जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह तारामंडल का निर्माण हो जाएगा। इस उपग्रह तारामंडल के निर्माण का उद्देश्य लोगों तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है।
स्पेस इंटरनेट से लोगों को वास्तविक समय में तथा अबाधित रूप से किफायती इंटरनेट की सेवा उपलब्ध हो पाएगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में क्रांति आ सकती है। इस सेवा का उपयोग हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने तथा शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण में कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार दूर-संवेदी क्षेत्रों में भी आसानी से हो सकेगा।
स्पेस इंटरनेट के प्रयोग से दूर संवेदी क्षेत्रों में भी इंटरनेट का उपयोग कर चलने वाले विविध परिवहन साधनों जैसे- ओला, उबर...आदि की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ ये ऐसे स्थानों पर भी अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कर पायेंगे जहाँ अभी सिर्फ इंटरनेट की पर्याप्त पहुँच न हो पाने की वजह से इनकी पहुँच नहीं हो पा रही है।
स्पेस इंटरनेट विकासशील देशों को विविध प्रकार की ज़रुरी तकनीकों के प्रयोग तथा उनके बुनियादी ढाँचे को विकसित करने में भी सहायक होगा। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा चिकित्सा आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें क्रांति लाई जा सकती है।
स्पेस इंटरनेट के उपयोग से स्वतंत्र रूप से संचालित वाहनों की दिशा में भी क्रांति आ सकेगी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग विविध ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के घरों में आसानी से किया जा सकेगा। स्पेस इंटरनेट, इंटरनेट के वर्तमान परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। आज जहाँ लोगों तक इंटरनेट की पहुँच नहीं है, जहाँ ऐसी ज़मीन है कि इंटरनेट केबल बिछा पाना संभव नहीं है, वहाँ अब स्पेस इंटरनेट पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर स्थापित डेटा सेंटरों के माध्यम से इन समस्याओं को दूर कर पाने में सक्षम होगा।
भारत डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सुधार के बावजूद, इस क्षेत्र में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है, चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• संक्षिप्त भूमिका।
• भारत डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सुधार के प्रमुख बिंदु।
• इस क्षेत्र की सीमायें /संबंधित समस्याएँ।
हाल ही में ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फ़ाइनेंशियल इन्क्लूज़न ने अपनी रिपोर्ट में यह इंगित किया है कि भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सुधार हुआ है।
भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन में वृद्धि के कारणः
देश में मोबाइल फोन की व्यापक पहुँच बैंकिंग तथा भुगतान सेवाओं विस्तार के लिये एक नवोन्मेषी तथा कम लागत वाला चैनल प्रदान करती है।
पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिये कई पहले प्रारंभ की गई, जैसे- डिजिटल इंडिया, डिजीशाला, डिजिटल जाग्रति... आदि।
बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भुगतान किया जाना जिसकी वजह से वंचित वर्गों ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं का उपयोग शुरू किया।
विमुद्रीकरण ने डिजिटल माध्यम से भुगतान को बढ़ावा दिया।
ग्रामीण या दूरदराज़ के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना करना बैंकों के लिये अलाभकर सिद्ध हो रहा है। परंपरागत बैंकिंग की सीमाओं के कारण भी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिला है।
डिजिटल वित्तीय समावेशन से संबंधित समस्याएँः
वित्तीय समावेशन की कमी।
भारत में भुगतान व्यवस्था तथा डिजिटल वित्त का विनियमन, संस्थानों और नियम-निर्धारण करने वाले निकायों का एक जटिल जाल बना सकता है। विनियामक संबंधी यह अनिश्चितता संभावित रूप से विकास को बाधित कर सकती है।
साक्षरता तथा समझ की कमी इस क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।
डिजिटल अवसंरचना की कमी के कारण दूरदराज़ क्षेत्र के लोगों को इससे जोड़ पाना दुष्कर है।
कुछ व्यापारियों को यह भय रहता है कि डिजिटल बैंकिंग से जुड़ने से आशय है कि अब कराधान प्रणाली से बाहर रहने वाले छोटे व्यापारियों को भी करों का भुगतान करना होगा।
3D प्रिटिंग से आप क्या समझते हैं? भारत में इसकी संभावनाओं की चर्चा करें तथा इससे संबंधित चुनौतियों का उल्लेख करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संक्षिप्त भूमिका।
• 3D प्रिटिंग और भारत।
• चुनौतियाँ।
3D प्रिटिंग मूलत: विनिर्माण की एक तकनीकी है, जिसका इस्तेमाल विनिर्माण (Three Dimensional) ऑब्जेक्ट के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके लिये मूल रूप से डिजिटल स्वरूप में एक विनिर्माण वस्तु को डिज़ाइन किया जाता है, इसके बाद 3D प्रिंटर द्वारा उसे भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है।
3D प्रिटिंग और भारत
भारत सरकार द्वारा देश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने तथा देश की विनिर्माण क्षमताओं को मज़बूती प्रदान करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तथा स्किल इंडिया जैसी पहलों की शुरुआत की गई।
देश में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से देश के प्रमुख विनिर्माताओं ने विदेशी तकनीकी फर्मों के साथ 3D प्रिटिंग एसेंम्बली लाइन तथा वितरण केंद्रों की स्थापना की है जो कि विनिर्माण क्षेत्र की क्षमताओं में वृद्धि करेगा।
भारत में कनेक्टिविटी तथा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और प्रमुख शहरों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण होगा।
भारत में 3D प्रिटिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग विमानन तथा मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जो परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला सकता है।
भारत एक विकासशील देश है जहाँ विनिर्माण कार्यों में अत्यंत तीव्रता की आवश्यकता है। इस दिशा में 3D प्रिटिंग सहायक सिद्ध होगी।
चुनौतियाँ:
3D प्रिंटरों में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर किसी आदर्श मानक का अभाव है।
3D प्रिंटर के अंतर्गत उत्पादों के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है तथा इसमें बड़े पैमाने पर बिजली की खपत भी होती है।
भारत में न केवल इस तकनीक के विषय में जागरूकता का अभाव है बल्कि इससे संबंधित शोध कार्यों का भी अभाव, आयात लागत का अधिक होना, रोज़गार में कमी तथा 3D प्रिंटर संबंधी घरेलू निर्माताओं की कमी भी भारत में 3D प्रिटिंग की चुनौतियों को उजागर करती है।
माइक्रोप्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषक की चुनौतियों का विवरण दें। साथ ही, समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों की भी चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
• संक्षिप्त भूमिका
• समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक कचरे की चुनौतियाँ।
• नकारात्मक प्रभाव
माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के अति सूक्ष्म टुकड़े होते हैं। इन्हें टूथपेस्ट, बॉडी व्रेंब जैसे उत्पादों के निर्माण, कपड़ों तथा अन्य तरह के औद्योगिक उपयोगों हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक कचरे की चुनौतियाँ:
समुद्र सीमामुक्त क्षेत्र है अत: प्लास्टिक कचरे का प्रवाह सर्वव्यापी होता है जिसके कारण यह कचरा लंबे समय तक समुद्र में ही बना रहता है।
ऐसे स्थानों पर जहाँ अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली उपलब्ध नहीं है वहाँ प्लास्टिक कचरा भारी मात्रा में समुद्र में प्रवेश करता है।
अल्पविकसित तथा विकासशील देश प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में प्रभावी रूप से सक्षम नहीं है अत: ऐसे देशों में यह समस्या बढ़ती जा रही है।
नकारात्मक प्रभाव:
समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक छोटे जीवों को सतह उपलब्ध कराकर उनकी संख्या में वृद्धि करने में सहायक साबित हो रहे हैं जिससे वेक्टर जनित बीमारियों के खतरे बढ़ रहे हैं।
DDT जैसे कई स्थायी कार्बनिक प्रदूषक समुद्र में कम सान्द्रित अवस्था में प्रवाहित होते रहते हैं जो प्लास्टिक कणों की सतह पर इकट्ठा होते हैं। यदि समुद्री जीव-जन्तु इन माइक्रोप्लास्टिक का उपभोग करते हैं भोजन समझकर खा लेते हैं तो ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषक उनके ऊतकों में संचित हो जाते हैं जिससे खाद्य शृंखला प्रभावित होती है।
प्लास्टिक प्रदूषक समुद्री जीवों के लिये पाचन अवरोधक का काम करते हैं, साथ ही उनके आतंरिक अंगों की क्षति का कारण भी बनते हैं।
‘रन ऑफ़ द रिवर’ जल विद्युत परियोजना से आप क्या समझते हैं? इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें तथा समझाएँ कि यह किस प्रकार अन्य जल विद्युत परियोजनाओं से भिन्नता रखती है।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
‘रन ऑफ़ द रिवर’ जल विद्युत परियोजना क्या हैं?
इससे होने वाले लाभ क्या हैं?
यह किस प्रकार अन्य जल विद्युत परियोजनाओं से भिन्नता रखती है।
‘रन ऑफ द रिवर’ जल-विद्युत परियोजना से तात्पर्य ऐसी परियोजना से है, जिसमें वादियों के जल प्रवाह में बिना बाधा डाले जल-विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें नदी मार्ग में बिना बड़े बांध बनाए प्रवाहित जल का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में नापधा झाकरी, लोवर सुबनसिरी तथा किशनगंगा जैसी जल विद्युत परियोजनाएँ ‘रन ऑफ द रिवर’ दृष्टिकोण पर ही आधारित हैं।
लाभ:
ऐसी परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है।
बांध के निर्माण से न तो आस-पास के क्षेत्र जलमग्न होते हैं और न ही जल विविधता को नुकसान पहुंचता है।
ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता।
भूकंप जैसी घटनाओं की आशंका नहीं रहती।
इसमें गाद जमा होने या दरार उत्पन्न होने जैसी समस्याएँ नहीं होती।
चूंकि बांधों का निर्माण नहीं होता अत: लोगों के विस्थापन की समस्या भी नहीं रहती।
अन्य परियोजनाओं से भिन्नता के बिंदु:
इसका निर्माण सतत् वाहिनी नदियों पर संभव है अत: बड़े बांधों का निर्माण नहीं किया जाता, जबकि अन्य जल-विद्युत परियोजनाओं में बांध का निर्माण आवश्यक है।
जैव विविधता की हानि नहीं होती क्योंकि इसका निर्माण सीमित क्षेत्र में होता है, जबकि अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तृत क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है।
यह सतत् विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है जबकि अन्य जल-विद्युत परियोजनाएँ ऐसा करने में सक्षम हैं।
इसमें मत्स्य पालन नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य में यह संभव है।
अन्य की अपेक्षा इसकी लागत कम होती है।
विस्थापन तथा बाढ़ की समस्या नहीं।
भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यीकरण की आवश्यकता के बिंदुओं की चर्चा करते हुए इससे होने वाले लाभों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यीकरण की आवश्यकता के बिंदु।
• भारत को इससे होने वाले लाभ।
• निष्कर्ष।
1960 के दशक में इसरो की स्थापना के बाद एक सुदृढ़ राष्ट्रीय उद्योग विकसित करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रारंभिक दशकों में आत्मनिर्भरता प्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान की गई। इस संदर्भ में विभिन्न देशों के लिये वाणिज्यिक प्रक्षेपण हेतु वार्ताएँ करने के लिये इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स की स्थापना की गई।
अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यीकरण की आवश्यकता
वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में उपस्थित को बढ़ानाः वर्तमान में वैश्विक बाज़ार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत ही है, वर्ष 2025 तक वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का आकार बढ़कर 550 बिलियन डॉलर तक होने की संभावना है।
वर्तमान में अंतरिक्ष एक प्रतियोगिता संचालित क्षेत्र है चीन निवेश के माध्यम से अपने सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रहों तथा अन्य उत्पादों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है साथ ही अंतरिक्ष संबंधी व्यावसायिक अवसरों को निजी उद्यमियों हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिये भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र को विनियंत्रित करने तथा निजी उद्योग हेतु परिवेश का निर्माण करना चाहिये।
भारत वैश्विक रूप से कम लागत पर उपग्रहों तथा अन्य अंतरिक्ष उत्पादों को प्रक्षेपित करने की तकनीक तथा क्षमता के साथ एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसका व्यावसायिक दोहन किये जाने की आवश्यकता है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में वाणिज्यीकरण के लाभ
यह भारत में उद्यमशीलता के परिवेश का निर्माण करेगा जो नवोन्मुखी र्स्टाट-अप को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
अंतरिक्ष क्षेत्र वृहद परियोजनाओं तथा मिशनों के साथ विस्तार कर रहा है, इसलिये इसे अधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। इस प्रकार वाणिज्यीकरण से जहाँ कंपनियों की संख्या में विस्तार होगा वहीं दूसरी ओर रोजगारों का सृजन भी होगा।
निजी उद्योगों के उदय को इसरो के सहयोगी के रूप में देखा जाना चाहिये। इसके व्यापक नवाचारों के परिचालन से महत्त्वपूर्ण अनुसंधान तथा विकास में समय की बचत होगी।
वाणिज्यीकरण और निजीकरण के माध्यम से अनुसंधान आधारित पाठ्यक्रमों की शुरुआत होगी, जो एयरोनॉटिक्स तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर के बेहतर अवसर सुलभ कराएंगे।
देश में ‘समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति’ के अभाव में आंतरिक सुरक्षा के प्रति नियोजित नीति अपनाने में अवरोध उत्पन्न होते हैं। भारत में इसकी आवश्यकता के संदर्भ में कथन का परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• भारत में विद्यमान आंतरिक सुरक्षा की अवस्थिति ।
• हालिया संदर्भों के माध्यम से ठोस कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में बताइये।
• एक समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की आवश्यकता क्यों है?
• अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर नीतिगत व्यवस्था के साथ-साथ इस विषय पर भी समरूप व्यवस्था के महत्त्व एवं प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
भारत में आंतरिक सुरक्षा की विद्यमान अवस्थिति बहुत संवेदनशील है। देश के भौगोलिक विस्तार के कारण यह संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी प्रवृत्तियाँ, पूर्वाेत्तर में विभिन्न नृजातीय समुदायों की अपनी-अपनी मांगें, रेड कॉरिडोर (नक्सल प्रभावित क्षेत्र), साइबर नेटवर्क द्वारा अव्यवस्था फैलाने की कोशिशें, सीमा पार घुसपैठ आदि के कारण आंतरिक सुरक्षा का विषय अक्सर चर्चा में रहता है।
ऐसे में भारत सरकार को एक ऐसी ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है जो उपरोक्त सभी पहलुओं के आलोक में समग्र प्रयास करे। इसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न पक्षों ‘समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति’ अपनाने का सुझाव ने दिया है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने भी ऐसी नीति बनाने की जरूरत बताई है। उनका मंतव्य है कि इस नीति के माध्यम से एक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय’ गठित किया जाए जो कि इस विषय का मुख्य प्राधिकारी बने। यहाँ तक कि उन्होंने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासनिक सेवा’ नाम से एक अलग केंद्रीय सेवा निर्मित करने का भी सुझाव दिया है। एक संवेदनशील राज्य के राज्यपाल द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयास प्रयास तर्कसंगत लगतें है।
समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्मित करने के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क महत्त्वपूर्ण हैंः
ऐसे कई राज्य हैं जो प्रभावी इंटेलीजेन्स एजेंसी निर्मित करने में सक्षम नहीं हैं।
इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य पर्याप्त और प्रशिक्षित पुलिस बल की व्यवस्था भी नहीं कर सके हैं ताकि आंतरिक सुरक्षा पर खतरे जैसी आपद स्थिति में वे स्वयं इससे निपट सकें। इसके लिये उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है।
इस दिशा में सहकारी संघवादी विशेषता को प्राथमिकता मिल सकती है।
हालाँकि सरकार ने इस दिशा में आंशिक प्रयास ज़रूर किये हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना आदि। लेकिन ये सभी निकाय अपने-अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता है ऐसी नीति और ऐसी संरचना की जो इन सभी को एक साथ लेकर चले।
जब खाद्य सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अवसंरचनागत विकास आदि के लिये नीतिगत व्यवस्थाएँ की गई हों तो आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय के लिये भी ‘समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति’ की ओर कदम बढ़ाना एक सार्थक कदम होगा।