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जेनेरिक दवाओं से क्या तात्पर्य है? भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच को समावेशी बनाने के लिये किन मानदंडों को अपनाने की आवश्यकता है? अपना मत प्रकट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
जेनेरिक दवाएँ क्या होती हैं, समझाएँ।
स्वास्थ्य सुविधाओं को समावेशी बनाने के लिये किये जा सकने वाले उपाय लिखें।
निष्कर्ष
किसी बीमारी के इलाज के लिये गहन अनुसंधान के बाद एक रासायनिक सॉल्ट तैयार किया जाता है, जिसकी उपलब्धता को आसान बनाने के लिये उसे दवा के रूप में तैयार किया जाता है। दवा कंपनियाँ इस सॉल्ट को अलग-अलग नामों और कीमतों पर बेचती हैं। इस सॉल्ट का नाम उसके रासायनिक संघटन ( कंपोजिशन) तथा बीमारी के आधार पर एक विशेष समिति के द्वारा रखा जाता है। किसी सॉल्ट का जेनेरिक नाम पूरे विश्व में एक ही होता है। 
जेनेरिक दवाएँ सस्ती होती हैं। ब्रांडेड दवा और उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवा की कीमत में पाँच से दस गुना का अंतर होता है। जहाँ पेटेंट प्राप्त ब्रांडेड दवाओं की कीमत कंपनियाँ स्वयं तय करती हैं, वहीं जेनेरिक दवाओं की कीमत के निर्धारण में सरकार का हस्तक्षेप होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि चिकित्सक मरीज़ों को जेनेरिक दवा की सलाह दें, तो विकसित देशों में स्वास्थ्य पर खर्च 70% तक तथा विकासशील देशों में यह और भी कम हो सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ दवाएँ कीमतों में वृद्धि के कारण गरीबों की पहुँच से बाहर हो जाती हैं, वहाँ जेनेरिक दवाओं का महत्त्व अत्यधिक बढ़ जाता है।
भारत में स्वास्थ्य  सेवाओं को समावेशी बनाने के लिये उपाय-
ग्रामीण भारत तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने के लिये चिकित्सा क्षेत्र की अवसंरचना में निवेश करना होगा। गाँवों में न केवल स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को गति देने की ज़रूरत है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये समर्पित चिकित्सकीय मानव-संसाधन की भी आवश्यकता है। 
शहरों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ग्रामीण जनता उठा पाए इसके लिये  ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अच्छी सुगम्य सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ना होगा। 
जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सकों की भारी कमी को दूर करने के लिये नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएँ तथा मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। 
भारत में ज़्यादातर आबादी द्वारा स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च उनकी क्षमता से बाहर या ‘आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर’ के रूप में होता है। इस स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये जेनेरिक दवाओं के प्रचलन को अनिवार्य बनाने के साथ-साथ स्टेंट जैसे अन्य जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को नियंत्रित किया जाना चाहिये।
टेलीमेडिसिन के द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकीय परामर्श को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सकता है।   
स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन से सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि तो संभव है, लेकिन इसके अपेक्षाकृत महँगे होने के कारण देश के गरीबों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिये बेहतर सरकारी प्रयास ही करने होंगे। 
परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों जैसे- आयुर्वेद, सिद्ध ,यूनानी व नैचुरोपैथी आदि को भी प्रोत्साहित कर स्वास्थ्य सेवाओं को समावेशी बनाया जा सकता है। 
अच्छे स्वास्थ्य के लिये लोगों को स्वच्छता और प्राथमिक इलाज के बारे में जागरूक करने की भी आवश्यकता है ।
स्वास्थ्य एक मूल मानवाधिकार भी है। भारत की बड़ी आबादी के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये एक ऐसे स्वास्थ्य-तंत्र की ज़रूरत है, जिसकी पहुँच से कोई भी नागरिक बाहर न रह जाए। नई स्वास्थ्य नीति के माध्यम से सरकार द्वारा इन प्रयासों को गति देने का काम जारी है।
भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा की भी ज़रूरत है। टिप्पणी करें। डिजिटल सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
विभिन्न उदाहरणों के साथ डिजिटल सुरक्षा की आवश्यकता को समझाएँ।
भारत में डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाएँ।
निष्कर्ष
ई-गवर्नेंस पर अत्यधिक ज़ोर, सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, डिजिटल हस्तांतरण, ऑनलाइन शिक्षा, प्रशिक्षण पोर्टल आदि भारत के डिजिटल रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं। सरकार के डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म को इस संबंध में उल्लिखित किया जा सकता है।
भारत के डिजिटल रूपांतरण के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत की स्थापना है। भारत साइबर सुरक्षा के मामले में अभी पीछे है। लाखों डेबिट कार्डों का डेटा चुराकर धनराशि चोरी होने की घटनाएँ हो चुकी हैं, जिसके कारण ऑनलाइन वित्तीय हस्तांतरण पर प्रश्नचिह्न लगा है। रैनसमवेयर वायरस के ज़रिये निजी दस्तावेज़ों के बदले फिरौती मांगे जाने की घटनाएँ भी हुई हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर अफवाहों, ट्रोलिंग आदि के कारण सामाजिक तनाव एवं अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है।
डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत के निर्माण के लिये आवश्यक कदम-
अधिक कठोर साइबर नीति एवं विनियामक फ्रेमवर्क की स्थापना।
भारत सरकार को डेटा की सुरक्षा के लिये सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं व्यवहार की मदद लेनी चाहिये।
केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल साक्षरता के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी संचालित किये जाने चाहिये। 
साइबर एवं डिजिटल अपराधों के मामले में समुचित एवं कठोर सज़ा के लिये उपयुक्त प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।
साइबर सुरक्षा से सबंधित देश की सबसे प्रमुख एजेंसी CERT-IN को और अधिक मज़बूत बनाया जाना चाहिये।
सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द किये जाने के बाद से कोई अन्य व्यवस्था मौजूद नहीं है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि डिजिटल भारत की स्थापना एक सराहनीय पहल है, किंतु इसके साथ डिजिटल इंडिया की सुरक्षा पर भी गंभीरता से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
हाइपरलूप परिवहन तकनीक क्या है? यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है ? भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस तकनीक से संबंधित क्या चुनौतियाँ हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
हाइपरलूप तकनीक के बारे में परिचय दें।
इस तकनीक से जुड़े भौतिकी के सिद्धांत का उल्लेख करें।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस तकनीक से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
हाइपरलूप परिवहन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बड़े-बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम या निर्वात जैसा माहौल तैयार कर वायु की अनुपस्थिति में पॉड जैसे वाहन में बैठकर 1000 से लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की जा सकती है। ट्यूब्स के अंदर निर्वात पैदा करने से वायु द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध (air friction) समाप्त हो जाता है, जिससे पॉड को इतनी तेज़ गति से चलाया जा सकता है। 
इन ट्यूब्स के अंदर ट्रेन या पॉड को लेविटेशन (उत्तोलन) तकनीक के सहारे आगे बढ़ाया जाता है। लेविटेशन तकनीक के अंतर्गत ट्रेन को बड़े-बड़े इलेक्ट्रिक चुंबकों के ऊपर चलाया जाता है। इसमें चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से ट्रेन थोड़ी ऊपर उठ जाती है और बड़ी तेज़ गति से ट्रैक के ऊपर चलती है। 
इस तकनीक में अग्रणी विभिन्न कंपनियों ने भारत में विभिन्न मार्गों पर हाइपरलूप के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। जैसे- डिनक्लिक्स ग्राउंडवर्क्स कंपनी दिल्ली-मुंबई मार्ग पर, ऐकॉम बंगलूरू-चेन्नई मार्ग पर हाइपरलूप के निर्माण में रूचि रखती है। यह तो निश्चित है कि इस तकनीक को परिवहन ढाँचे में समाविष्ट करके  यात्रा के समय को बहुत कम किया जा सकता है। यह देश के व्यस्ततम रेलवे और वायुमार्गों पर से दबाव को कम करेगा।  
भारतीय परिप्रेक्ष्य में हाइपरलूप से सबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हैं , जो निम्नलिखित हैं-
इस परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी लागत अरबों डॉलर में होगी तथा भारतीय परिवहन व्यवस्था में इसे बिना सब्सिडी दिये चला पाना भी संभव नहीं होगा।
अभी इस तकनीक की टेस्टिंग पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाई है, अतः इसमें सुरक्षित परिवहन पर अब भी कुछ संदेह है। 
भारत में यात्रियों की बड़ी संख्या मौजूद है। हाइपरलूप कुछ ही लोगों को सुविधा दे पाएगा।
यात्रा के समय में कटौती और तीव्र परिवहन समय की मांग है। भारत को अपनी क्षमता के अनुसार तथा उस तकनीक की भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिये। फिलहाल भारत में नीति-निर्माताओं की प्राथमिकता अभी हाई-स्पीड ट्रेनों और बुलेट ट्रेन पर आधारित रेलवे परिवहन के विकास की है।
वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना (Graded Response Action Plan) क्या है ? इसके क्रियान्वयन के समक्ष मौजूद चुनौतियों का भी उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना के उद्देश्य का संक्षिप्त विवरण दें।
इस कार्य योजना से जुड़े महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें।
इसके कार्यान्वयन के समक्ष आने वाली संभावित चुनौतियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने “वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना” अधिसूचित की है। वर्गीकृत प्रतिक्रिया का अर्थ वायु में प्रदूषकों की मात्रा एक निर्धारित स्तर तक पहुँचने पर विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाही है।  यह कार्य योजना उच्चतम न्यायालय से अधिदेश प्राप्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) द्वारा तैयार की गई है। इस कार्य योजना से जुड़े महत्त्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-
वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य से खराब होने पर वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना के अंतर्गत किये जाने वाले उपायों में कूड़ा जलाने पर कठोर प्रतिबंध,ईंट भट्टों को बंद करना, मशीनों द्वारा सड़कों की सफाई करना, पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाना आदि शामिल हैं।
यदि प्रदूषण का स्तर बहुत खराब स्तर पर पहुँच जाए, तो और ज़्यादा कड़े उपाय, जैसे- पार्किंग शुल्क में चार गुना वृद्धि करना, डीज़ल जनरेटर सेटों पर प्रतिबंध लगाना, लोगों को निजी वाहनों का कम-से-कम उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक वाहनों के फेरों में वृद्धि करना आदि शामिल हैं। 
यदि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता 48 घंटे तक आपातकालीन स्तर तक रहती है तो इस कार्य योजना के अंतर्गत ऑड-ईवन कार राशनिंग स्कीम लागू की जाएगी और इसमें दुपहिया वाहनों को भी शामिल किया जाएगा।
इसके अंतर्गत पड़ोसी राज्यों को भी आवश्यक कार्यवाही करनी होगी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में फसल के ठूंठ जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो जाती है। 
इस कार्य योजना के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ-
इस कार्य योजना में विभिन्न राज्यों की एक से अधिक एजेंसियों के शामिल होने से समन्वय से सबंधित मुद्दे सामने आएंगे।
कार्य योजना को लागू करते समय शॉर्ट नोटिस पर सार्वजनिक परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था करना भी आसान नहीं होगा।
ऐसी कार्य योजनाओं का पालन न करने के लिये सामान्यतः कोई दंड नहीं दिया जाता है, जिससे ऐसी नीतियों को लागू न करने का हमेशा एक अवसर रहता है। 
चीन, बीजिंगमें  इसी प्रकार के कदम उठाकर शहर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में सफल रहा है। इसके लिये सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिये। भारत में विशेषकर दिल्ली क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इसके लिये तत्काल प्रयास किये जाने चाहिये।  साथ ही इस तरह की कार्य योजना को वायु प्रदूषण से जूझ रहे भारत के अन्य शहरों में भी लागू करना चाहिये। वायु प्रदूषण की समस्या का निराकरण सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिये।
सरकार मार्च 2018 में नई दूरसंचार नीति प्रस्तुत करने जा रही है। वर्तमान में दूरसंचार क्षेत्र में विद्यमान विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नई नीति की सफलता के लिये अपने सुझाव दीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण दें।
नई दूरसंचार नीति के लिये सुझाव प्रस्तुत करें।
निष्कर्ष 
पिछले कुछ समय से दूरसंचार क्षेत्र का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। असीम संभावनाओं से भरा भारतीय दूरसंचार क्षेत्र वर्तमान में कई प्रकार की विसंगतियों से जूझ रहा है। इसमें सुधार के लिये सरकार ने प्रयास आरंभ कर दिये हैं और एक नई दूरसंचार नीति का मसौदा तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है। 
नई दूरसंचार नीति को सफल बनाने के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं-
दूरसंचार क्षेत्र में व्यापार करने की सुगमता (ease of doing business) स्थापित करने के लिये नई नीति में विशेष प्रावधान किये जाने चाहिये।
नई दूरसंचार नीति में विभिन्न प्रावधानों का समावेश ज़मीनी हकीकत के आधार पर होना चाहिये , न कि अकादमिक आधार पर।
उपलब्ध नेटवर्क का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाना चाहिये। इसके लिये बड़े बैंड में कम लागत में अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाना चाहिये। 
दूरसंचार क्षेत्र में वित्त की कमी को दूर करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये। हालाँकि इस ओर अंतर्मंत्रालयीन समिति ने कुछ कदम उठाए हैं, परंतु ये नाकाफी हैं। असंतुलित होते दूरसंचार क्षेत्र के लिये बड़े निवेश की तत्काल आवश्यकता है।
सरकार “एक राष्ट्र-एक लाइसेंस” की नीति पर भी विचार कर रही है, परंतु यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि इसका उल्लेख 2012 की दूरसंचार नीति में भी था, लेकिन यह वास्तविकता में लागू नहीं हो पाई थी। 
नई नीति में कंपनियों के उचित लाभ की दर को सुनिश्चित करने वाले प्रावधान शामिल किये जाने चाहिये क्योंकि दूरसंचार क्षेत्र 4.6 लाख करोड़ के उच्च ब्याज दर वाले कर्ज़ में डूबा हुआ है। 
प्रतिस्पर्द्धा विरोधी विसंगतियों से बचने के लिये आवश्यक प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये रिलायंस जिओ के बाज़ार में प्रवेश करते ही, अन्य सेवा प्रदाताओं के राजस्व में गिरावट देखने को मिली, इसके चलते सरकार को भी कुछ शुल्कों में कमी करनी पड़ी, जिससे सरकार का राजस्व भी प्रभावित हुआ। 
नई नीति में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण(ट्राई) की कुछ अनुशंसाओं को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे- स्पेक्ट्रम व लाइसेंस शुल्क में कमी करना, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड में योगदान को कम करना, स्पेक्ट्रम के लिये भुगतान की अवधि को 10 साल की बजाए 20 साल करना आदि।  
विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति के लिये संचार आज सबसे अहम है। संचार क्षेत्र के लिये एक व्यवस्थित बाज़ार और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा वाले माहौल की आवश्यकता है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बाज़ार है और इसमें दुनिया का सबसे सफलतम दूरसंचार बाज़ार बनने की क्षमता है। सरकार को नई दूरसंचार नीति के निर्माण में दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति दिखलाने की आवश्यकता है, तभी एक मज़बूत और कारगर भारतीय दूरसंचार ढाँचे का निर्माण हो सकेगा।
भूमंडलीकरण के उत्थान ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया है, जो कि घातक प्रवृत्ति है। क्या आप सहमत हैं? समालोचनात्मक टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
भूमंडलीकरण की परिभाषा लिखें।
उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति का संक्षेप में उल्लेख करें।
उपभोक्तावाद के नकारात्मक परिणामों को लिखें।
निष्कर्ष 
उत्तर- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतर्क्रिया व एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका चरित्र बहुआयामी है। यह एक प्रक्रिया के साथ ही एक अवधारणा भी है। इसे अन्य नामों, जैसे- वैश्वीकरण, उदारीकरण, बाज़ार-अर्थव्यवस्था या एक विश्वग्राम की परिकल्पना के तौर पर भी जाना जाता है। 
भारत जैसे अन्य विकासशील तथा तीसरी दुनिया के देशों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूपों में पड़ा है। सिद्धांततः उपभोक्तावादी संस्कृति उत्पादन प्रक्रिया के विकास में सहायक होती है, परंतु यह तर्क पश्चिमी विकसित पूंजीवादी देशों पर सही बैठता है। भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों में जहाँ साम्राज्यवाद ने उत्पादन का बुनियादी ढाँचा ही तोड़ दिया है, जहाँ उत्पादन प्रक्रिया में तेज़ विकास की ज़रूरत है , वहाँ उपभोक्तावाद ने विकास की संभावनाओं को क्षीण कर दिया है। 
उपभोक्तावाद एक घातक प्रवृत्ति के रूप में
पश्चिमी देशों के संपर्क से इन देशों में एक नए अभिजात वर्ग का जन्म हुआ है, जिसने उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना लिया है। इस वर्ग में भी उन वस्तुओं को पाने की होड़ लग गई, जो पश्चिमी देशों के विकसित समाज को उपलब्ध थीं। 
इन वस्तुओं की उपलब्धि को सामाजिक प्रतिष्ठा से भी जोड़ दिया गया। अतः इस वर्ग की नकल करते हुए मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग में भी इन संसाधनों को पाने की उत्कट अभिलाषा जाग गई। 
भारत जैसे देश में यही अभिजात वर्ग राजनीति के शीर्ष पर विद्यमान रहा है, परिणामस्वरूप देश के संसाधनों का प्रयोग आम लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं के निर्माण की जगह इस उपभोक्तावादी वर्ग की ज़रूरत पूरी करने वाली वस्तुओं और सुविधाओं के निर्माण में हो रहा है। 
ये उद्योग पूंजी प्रधान हैं, इनके कारण विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ती है और गैर-ज़रूरी मशीनों और तकनीकों के आयात से मुद्रा की हानि होती है। 
इन वस्तुओं के उत्पादन से प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ बढ़ा है और पर्यावरण की अपूरणीय क्षति हुई है।
भारत जैसे देशों में उपभोक्तावाद व्यापक गरीबी के बीच लग्ज़री वस्तुओं की होड़ को बढ़ाता है। चूँकि इन वस्तुओं का उपार्जन प्रतिष्ठा का आधार है, अतः इन्हें पाने की लालसा ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। 
उपभोक्तावादी संस्कृति ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति को भी नुकसान पहुँचाया है। अब संपन्न ग्रामीण लोगों में भी उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति पनप गई है, जो वस्तुएँ उपभोक्तावादी संस्कृति की देन हैं। उनका अतिरिक्त धन जो पहले सेवा कार्यों में खर्च हुआ करता था, उपभोक्तावाद के चलते अब वो निजी दिखावे में खर्च हो रहा है। 
समाज के नैतिक मानकों में गिरावट व दैनिक जीवन में तनाव में वृद्धि भी उपभोक्तावाद के कुछ अन्य परिणाम हैं।   
भूमंडलीकरण ने निश्चित तौर पर मांग और उत्पादन में वृद्धि की है, जिसके कारण रोज़गार भी बढ़े हैं। तकनीकी विकास भी भूमंडलीकरण का एक सकारात्मक परिणाम है, लेकिन इसी से ही जन्मे उपभोक्तावाद ने भूमंडलीकरण के लाभों को क्षीण कर दिया है। भूमंडलीकरण को मानवीय स्वरूप प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये मानव समाज को अति उपभोग और अनावश्यक संग्रह की जीवन-शैली का त्याग करना होगा।
खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है ? संपदा योजना इस दिशा में किस प्रकार सहयोग कर सकती है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा और उसका महत्त्व बताएँ।
संपदा योजना की विशेषताएँ लिखें।
निष्कर्ष
खाद्य प्रसंस्करण का तात्पर्य खाद्य एवं पेय उद्योग द्वारा  प्राथमिक कृषि उत्पादों, पौधों एवं पशुओं से जुड़ी सामग्रियों, जैसे- अनाज, मांस, दूध आदि को उपभोक्ताओं के उपयोग योग्य बनाने से है।
खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व
दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर, उनमें अन्य पोषक तत्त्व मिलाकर खाने योग्य बनाने के लिये।
खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिये।
किसानों का अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिये।
नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिये।
रोज़गार के नए अवसर सृजित करने हेतु । 
पोषण स्तर में सुधार करना।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
कृषि में विविधता को बढ़ावा देना।
निर्यात आय को बढ़ावा देना।
2016 से 2020 की अवधि के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना संपदा (SAMPADA- स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स) के अंतर्गत  अन्य योजनाओं को पुनर्संरचित करने का प्रयास किया गया है। इस योजना की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
इस योजना का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, संसाधनों का आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करना है।
यह खाद्य संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के लिये एक ‘अंब्रेला स्कीम’ है।
मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य देश में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, डेयरी, मत्स्यन आदि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन सुनिश्चित करना है। 
इसमें शामिल शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्द्धन योजना, परिरक्षण एवं आधारभूत संरचना सुविधाओं की स्थापना में वित्तीय सहायता के माध्यम से बागवानी एवं गैर-बागवानी कृषि उत्पाद की कटाई उपरांत हानि को रोकना है।  
यह योजना ग्रामीण भारत में रोज़गार और संपन्नता के लक्ष्य को पूरा करेगी। इस योजना के कार्यान्वयन से कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से युक्त आधारभूत संरचना का विकास होगा। यह योजना किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होगी।
शुष्क कृषि से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं और महत्त्व पर चर्चा करें। शुष्क कृषि के समक्ष आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
शुष्क कृषि की परिभाषा लिखें।
शुष्क कृषि की विशेषताएँ लिखें।
इसके महत्त्व को लिखें।
शुष्क कृषि के सामने मौजूद चुनौतियों को लिखें।
शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क भाग, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 सेमी. से कम होती है, वहाँ की जाने वाली खेती शुष्क कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टिछाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक शुष्क कृषि की एक सतत् पेटी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के आंतरिक भाग, कर्नाटक के पठारी भाग, तेलंगाना व रायलसीमा तथा तटीय भाग को छोड़कर पूरा तमिलनाडु इसमें शामिल है।
शुष्क कृषि की विशेषताएँ
यह उन इलाकों में की जाने वाली खेती है, जहाँ वर्ष में लगभग 8 माह आर्द्रता की कमी बनी रहती है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र 20 सेमी. से भी कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। इन इलाकों में जल अभाव एक स्थायी समस्या है।    
शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था की कमी के चलते यहाँ फसलों के लिये वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
शुष्क कृषि वाले इलाकों में मुख्य रूप से छोटे किसान रहते हैं, जो स्वयं की आवश्यकता पूर्ति के लिये ही कृषि उत्पादन करते हैं। इन किसानों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होती।
महत्त्व
भारत जैसे देश में दालें प्रोटीन का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। शुष्क कृषि प्रदेशों में ही देश की लगभग 85% दालें उपजाई जाती हैं।
देश का लगभग 75% तिलहन, 80% मक्का और 95% ज्वार शुष्क कृषि के माध्यम से ही पैदा होता है।
शुष्क कृषि के समक्ष समस्याएँ
शुष्क कृषि वाले इलाकों में वर्षा अनिश्चित,अनियमित व परिवर्तनशील होती है, जिससे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
अधिकांश क्षेत्रों की मृदा में ह्यूमस व अन्य पोषक तत्त्वों की कमी होती है, जिससे मृदा की उर्वरता कम होती है। 
इन इलाकों में वायु द्वारा मृदा अपरदन का खतरा सदा ही बना रहता है। 
कुछ इलाकों में मृदा उपजाऊ है, परंतु सिंचाई व्यवस्था की कमी के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कठिन है।
बदलती जलवायवीय परिस्थितियों में शुष्क कृषि में विकास की बड़ी संभावनाएँ हैं। इनका लाभ उठाने के लिये इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है । सिंचाई की उचित सुविधाओं, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, खाद के नियंत्रित उपयोग और फसलों के विविधीकरण आदि के द्वारा शुष्क कृषि से भी उत्पादन में वृद्धि किया जाना संभव है।
भारत में बागवानी फसलों से जुड़ी संभावनाएँ और चुनौतियाँ कौन सी हैं? पर्यावरण सुरक्षा में बागवानी फसलें किस प्रकार सहयोग करती हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
बागवानी कृषि की भारत में वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त में विवरण दें।
भारत में बागवानी कृषि की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में लिखें।
पर्यावरण सुरक्षा में बागवानी कृषि के योगदान को लिखें।
निष्कर्ष
भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बागवानी फसलों का बहुत महत्त्व है। 1950 से आज तक बागवानी फसलों का उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ चुका है। देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये बागवानी फसलें आय का मुख्य स्रोत बन चुकी हैं। बागवानी विकास के लिये सरकार ने अलग-अलग योजनाओं को मिलाकर “समेकित बागवानी विकास मिशन” के रूप में संगठित किया है।  
भारत में बागवानी से जुड़ी संभावनाएँ और चुनौतियाँ-
भारत में लगभग 25-30 प्रतिशत फल और सब्जियाँ कटाई-उपरांत ही बेकार हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें उचित बाज़ार मूल्य भी नहीं मिल पाता। इस नुकसान को रोकने के लिये उचित भंडारण सुविधाओं विशेषतः शीत भंडारण की व्यवस्था करना आवश्यक है।
भारत फलों और सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कटाई के बाद नुकसान और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के चलते भारत को इनका आयात करना पड़ता है। प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार से प्रसंस्करित फलों और सब्जियों के आयात को कम किया जा सकता है।
केवल बागवानी फसलों के प्रसंस्करण की यूनिटों की संख्या इनके उत्पादन की तुलना में बहुत कम है। इनकी संख्या बढ़ाने के लिये भी प्रयास किये जाने चाहिये। 
पहाड़ी इलाकों खासकर उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में बागवानी फसलों जैसे-काफल, माल्टा, संतरे, बुरांश आदि का उत्पादन होता है, लेकिन सड़क एवं बाज़ार से उचित संपर्क न होने के कारण किसानों को इनका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। 
पोषणयुक्त बागवानी फसलों का विकास और इनके सेवन का प्रचार हमारे देश को पोषण सुरक्षा की तरफ ले जा सकता है। 
बागवानी खेती को अधिक लाभप्रद बनाने के लिये किसानों को परंपरागत खेती की बजाय सघन बागवानी को अपनाना चाहिये। इसके लिये वे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विभिन्न फलों की बौनी किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे- आम की आम्रपाली, अर्का व अरुणा, नींबू की कागज़ी कला, सेब की रैड चीफ, रैड स्पर आदि। 
पर्यावरण सुरक्षा में बागवानी फसलों का योगदान-
बागवानी फसलों से वातावरण को साफ-सुथरा रखने में मदद मिलती है। इन फसलों के क्षेत्रफल को बढ़ाने से वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाई-ऑक्साइड जैसी गैसों का संतुलन बना रहता है।
सजावटी पौधे और फलदार वृक्ष शहर व गाँव के अलावा गैर-कृषि क्षेत्रों में भी लगाए जा सकते हैं। इनके रोपण से अन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों को भी सहारा मिलता है और अंततः जैव-विविधता को बढ़ावा मिलता है।
देश के कई क्षेत्रों में जल और वायु द्वारा मृदा का क्षरण होता रहता है। इन क्षेत्रों में बागवानी फसलें उगाकर इन्हें मृदाक्षरण से बचाया जा सकता है।
फलदार व सजावटी पेड़ों की जड़ें दूर तक फैली रहती हैं, जो मिट्टी को जकड़े रखती हैं। अतः बागवानी फसलें मृदा संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 
अब कई सब्जियों के उत्पादन में जैविक कृषि का सहारा लिया जा रहा है। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं के बिना उगाई गई फसलें मानव और पर्यावरण दोनों के स्वास्थ्य के लिये हितकर हैं। 
अगले 5 वर्षों में किसानों की आय को दुगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में बागवानी कृषि एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। समन्वित प्रयासों से भारत में बागवानी क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है।