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भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों निरंतर प्रगति हुई है। वर्तमान में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को नियंत्रित करने में भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग का महत्त्व 
• निष्कर्ष
हाल ही में भारत और जापान की नौ-सेनाओं द्वारा हिंद महासागर में संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौ-सेनाओं के बीच परस्पर समन्वय बढ़ाना था। उल्लेखनीय है कि भारत और जापान के बीच नौसैनिक अभ्यास अब नियमित हो गया है परंतु इस युद्धाभ्यास को लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध से जोड़कर देखा जा रहा है।
भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख बिंदु-
भारत-जापान एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1903 में की गई थी और वर्तमान में यह जापान में सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय मैत्री निकाय है।
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और इसी वर्ष भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई मज़बूती प्रदान की गई।
वर्तमान में भारत और जापान के बीच विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तर की ‘2+2’ बैठकों का आयोजन किया जाता है।
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार, अधिकांश जापानी विनिर्माण कंपनियों ने भारत को निवेश के लिये पहले या दूसरे स्थान पर रखा।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में जापानी कंपनियों द्वारा भारत में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.965 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था।
साथ ही जापान में भारत का निवेश लगभग 1 बिलियन तक पहुँच गया है।
वर्ष 1958 से ही जापान द्वारा भारत को ऋण और अनुदान के माध्यम के माध्यम से आर्थिक सहयोग देता रहा है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओं के लिये जापान द्वारा भारत को लगभग 266 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण उपलब्ध कराया गया।
अगस्त 2011 में दोनों देशों के बीच ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता’ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
‘मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल’ परियोजना भारत-जापान संबंधों की मज़बूती का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।
भारत और जापान दोनों के लिये चीन एक साझा चुनौती रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता क्षेत्र के अन्य देशों के लिये चिंता का विषय रही है। पिछले कुछ वर्षों में चीन की आक्रामकता की वृद्धि के परिणामस्वरूप क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) अधिक सक्रिय हुए है। ‘क्वाड प्लस’ में भी इंडोनेशिया, वियतनाम और फ्राँस जैसे देशों की रूचि बढ़ी है, जो क्षेत्र में भारत के लिये एक बड़ी रणनीतिक बढ़त है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने और इस क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हितों की रक्षा के लिये भारत तथा जापान के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना बहुत अधिक आवश्यक है। भारत सरकार को जापान से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिये पनडुब्बियों और अन्य रणनीतिक तकनीकों के आयात के लिये प्रयासों को तेज़ करना चाहिये।
निष्कर्षतः हाल के वर्षों में दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को देखते हुए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। भारत-जापान सैन्य सहयोग में वृद्धि से क्षेत्र में चीन के बढ़ती चुनौती को नियंत्रित करने के लिये बहुत आवश्यक है। साथ ही दवा उद्योग, तकनीकी और अन्य महत्त्वपूर्ण तथा रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ा कर चीन पर निर्भरता को कम करने एवं भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी
नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रवधानों की चर्चा करते हुए इस नीति को समग्रता में लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• उच्च शिक्षा से संबंधित प्रवधान
• चुनौतियां
• निष्कर्ष
नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिये ‘एजेंडा 2030’ के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।
नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं-
नई शिक्षा नीति -2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में ‘सकल नामांकन अनुपात’ को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
नई शिक्षा नीति-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।
विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक ‘एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।
भारत उच्च शिक्षा आयोग-
चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
इसके कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है-
विनियमन हेतु- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद, मानक निर्धारण सामान्य शिक्षा परिषद, वित पोषण- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद इसके अलावा देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के ‘बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय’ की स्थापना की जाएगी।
समग्रता से लागू करने की राह में निम्नलिखित चुनौतियों को देखा जा सकता है -
महँगी शिक्षा: नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महँगी होने की संभावना है। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
शिक्षकों का पलायन: विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।
शिक्षा का संस्कृतिकरण: दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि ‘त्रि-भाषा’ सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद नवीन शिक्षा नीति शिक्षा में सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है जो निःसंदेह भविष्य में भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाने में सक्षम साबित होगी।
'निःशुल्क विधिक सहायता के अलावा वैकल्पिक न्याय प्रणाली भी न्यायपालिका के भार को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।'विश्लेषण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
विधिक सहायता अधिकार 
 इसके संवैधानिक प्रावधान। 
विधिक सहायता का महत्त्व
अन्य वैकल्पिक उपाय। 
निष्कर्ष
विधिक सहायता का अधिकार ऐसे लोगों जो न्याय पाने के लिये वकीलों और अदालतों का खर्च वहन नहीं कर सकते, को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत इसे अनुच्छेद 39- A के तहत जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत गरीब और वंचित वर्गों के लिये निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना राज्य का कर्त्तव्य होगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-
वर्ष 1987 मे गरीबों को नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को लागू किया गया था।
इस अधिनियम ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) तथा राज्य, ज़िला एवं तालुका स्तर पर अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।
LSA अधिनियम के तहत दी जाने वाली नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, बच्चों, महिलाओं, मानव तस्करी के शिकार लगों, औद्योगिक कामगारों, हिरासत में लिये गए व्यक्तियों और गरीबों के लिये उपलब्ध हैं।
विधिक सहायता का महत्त्व-
विधिक सहायता का अधिकार यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि किसी व्यक्ति को गरीबी और निरक्षरता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा जा सकता। यह न्याय तक गरीबों की पहुँच को सरल बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है।
यह समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है तथा नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करता है।
यह अधिकार राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है।
महँगे और देरी से मिलने वाले न्याय के विपरीत यह कमज़ोर व्यक्ति की आवाज़ उठाने का काम करता है और उसके लिये त्वरित एवं सस्ता न्याय उपलब्ध करवाता है।
अन्य वैकल्पिक उपाय-
विवाद को विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इनके द्वारा दिये गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं। यहाँ सामान्य सुनवाई की तुलना में औपचारिकता कम होती है। इनमें अपील करने का अधिकार नहीं होता तथा इनमें न्यायिक हस्तक्षेप की बहुत कम गुंजाइश होती है।
समझौते या सुलह के रूप में एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया, जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष सहायता करता है। इसमें भी औपचारिकता कम होती है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इनका निर्णय बाध्यकारी होता है।
मध्यस्थ के माध्यम से भी विवादों का निपटारा संभव है। इसमें मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करवाने में मदद करता है, जैसे- महिला न्यायालय कई प्रकार के न्यायाधिकरण, उपभोक्ता फोरम, लोक अदालतें, परिवार न्यायालय, फास्ट ट्रैक अदालतें व लोकपाल आदि न्यायिक प्रक्रिया की गति को तेज़ करने का प्रयास कर रहे हैं।
वैकल्पिक न्याय प्रणाली न्यायपालिका के भार को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जागरूकता की कमी के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इसके प्रचार के लिये प्रयास करना चाहिये। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना से भी भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किया जा सकता है।
‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है।’ विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका 
• सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?
• सुरक्षा परिषद के सुधार में बाधाएँ 
• निष्कर्ष
वर्तमान में विश्व के समक्ष COVID-19 की महामारी के रूप में जो चुनौती खड़ी हुई है, इसे इक्कीसवीं सदी में मानवता के लिये सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। इस संकट की घड़ी में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संकट को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका की अपेक्षा थी, तो परिषद स्वयं ही निष्क्रिय अवस्था में है। सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है इस वैश्विक संकट की घड़ी में सदस्य देश एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। संकट काल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा अपील के बावज़ूद, संकट के इस वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार सुरक्षा परिषद अनुपस्थित है, वह वाक़ई एक चिंताजनक स्थिति है।
सुरक्षा परिषद में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?
सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 की भू-राजनीति के हिसाब से की गई थी। मौजूदा भू-राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से अब काफी अलग हो चुकी है।
शीतयुद्ध समाप्त के बाद से ही इसमें सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसमें कई तरह के सुधार की आवश्यकता है जिसमें संगठनात्मक बनावट और प्रक्रिया सबसे अहम है।
मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देशों में यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। जबकि यहाँ विश्व की कुल आबादी का मात्र 5 प्रतिशत ही निवास करती है।
अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50 प्रतिशत से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है।
शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका निभाने के बावज़ूद भारत जैसे अन्य देशों के पक्ष को मौजूदा सदस्यों द्वारा नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के ढाँचे में सुधार की आवश्यकता इसलिये भी है क्योंकि इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतराष्ट्रीय संगठनों की भी अनदेखी करता रहा है।
सुरक्षा परिषद के सुधार में बाधाएँ-
सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पाॅवर को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं और न ही वे इस अधिकार को किसी अन्य देश को देने पर सहमत हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े बदलाव के विरोध में हैं।
अमेरिका जहाँ बहुपक्षवाद के खिलाफ है। तो वहीं रूस भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं है। सुरक्षा परिषद में एशिया का एकमात्र प्रतिनिधि होने की मंशा रखने वाला चीन भी संयुक्त राष्ट्र में किसी तरह का सुधार नहीं चाहता। चीन नहीं चाहता कि भारत और जापान सुरक्षा परिषद के सदस्य बने।
निष्कर्षतः इस वैश्विक संकट की घड़ी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पूर्व की भांति सक्रियता दिखानी चाहिये ताकि विश्व व्यवस्था के सम्मुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के महत्त्व को कम कर के न आँका जाए। वर्तमान परिस्थितियों के सामान्य हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र को सुरक्षा परिषद् में सुधार की दिशा में भी कार्यरत होना चाहिये। निश्चित रूप से, स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। अतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये भारत को भी और अधिक गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्रप्रदेश राज्यपाल के उस आदेश को असंवैधानिक घोषित किया जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों के पदों पर ‘अनुसूचित जनजाति’ के उम्मीदवारों को सौ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। उपरोक्त के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पक्ष की चर्चा करते हुए आरक्षण प्रणाली के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
भूमिका
राज्य सरकार का पक्ष
कोर्ट द्वारा आरक्षण की व्याख्या के मुख्य बिंदु
आंध्र प्रदेश राज्य के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा जनवरी 2000 में जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करने के लिये पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का गठन किया गया था। हालाँकि परिस्थितियों को देखते हुए संवैधानिक पीठ ने आंध्र प्रदेश के इस नियुक्ति आदेश को रद्द नहीं किया है लेकिन भविष्य में इस तरह के प्रावधान नहीं करने को कहा है।
संवैधानिक पीठ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि आरक्षण के हकदार लोगों की आरक्षण सूचियों को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिये। सूचियों का अद्यतन, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किये बिना जा सकता है अर्थात किसी वर्ग को प्रदान किये गए आरक्षण के कुल% में किसी प्रकार की कमी न की जाए।
आंध्र प्रदेश सरकार का पक्ष:
अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण प्रदान करने के पीछे सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि- "आदिवासियों को केवल आदिवासियों द्वारा ही शिक्षा देनी चाहिये।"
पीठ ने सरकार के पक्ष को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जब अन्य स्थानीय निवासी जनजातीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो वे भी इन आदिवासियों को पढ़ा सकते हैं।
आरक्षण प्रणाली के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या :
संवैधानिक पीठ के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को 100% आरक्षण देने से अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उनके उचित प्रतिनिधित्त्व से भी वंचित किया गया है।
आरक्षण की अवधारणा समानुपाती नहीं, बल्कि पर्याप्त (Not Proportionate but Adequate) पर आधारित है, अर्थात आरक्षण का लाभ जनसंख्या के अनुपात में न होकर, पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने के लिये है।
इस प्रकार कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
आरक्षण प्रदान करते समय मेरिट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
राज्यपाल का निर्णय कानून से ऊपर नहीं हो सकता, अत: असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिये (इंदिरा साहनी वाद का निर्णय)।
निष्कर्षतः भारतीय समाज विशेषकर पिछड़े वर्ग के विकास में आरक्षण की भूमिका को पहचानने की ज़रूरत है। आवश्यक है कि विषय से संबंधित विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया जाए और यथासंभव एक संतुलित मार्ग की खोज की जाए।
पंचायती राज की स्थापना द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मज़बूती प्रदान की जा सकती थी किंतु अनेक चुनौतियां इस राह में बाधक रही, आज ऐसे उपायों को अपनाना आवश्यक है जो पंचायती राज के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सके। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
भूमिका
बाधक तत्व
उपाय
निष्कर्ष
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर हो।
स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिये उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य देश की करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रुरतों के अनुसार योजनाएँ बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। किंतु अपने उद्देश्यों की प्रप्ति में ये संस्थायें अपेक्षा अनुसार सफल नहीं हो सकी।
पंचायती राज्य की सफलता में चुनौतियाँ-
पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मज़बूत आधार नहीं है उन्हें वित्त के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिये ही होता है।
कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता है।
कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख हैं वहाँ कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है, महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है।
क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं।
इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है।
पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय-
पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये। पंचायती राज संस्थाएँ खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम बढ़ाए जाने की ज़रुरत है।
पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिये जाएँ और बजट आवंटन के साथ ही समय-समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिये। इस दिशा में सरकार द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास है।
महिलाओं को मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक-से-अधिक सशक्त बनाना चाहिये जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके।
पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिये।
पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन करना चाहिये तथा इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पंचायत को पुरुस्कृत करना चाहिये।
उपरोक्त उपायों के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन जी के दर्शन की विवेचना कीजिए।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आशय
पंचायतीराज से संबंधित गाँधी जी के दर्शन के प्रमुख बिंदु
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन-सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन-संचालन में अपना योगदान दे सके।
स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिये उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य देश की करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रुरतों के अनुसार योजनाएँ बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी।
पंचायतों के संबंध में गांधी जी के दर्शन के प्रमुख बिंदु-
गांधी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे और गाँव में ही बस गये थे। गाँव की जरुरतें पूरी करने के लिये उन्होंने अनेक संस्थायें कायम की थीं और ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का भरसक प्रयत्न किया।
उनका दृढ़ विश्वास था कि गाँवों की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजेय बनाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गाँवों को पराश्रित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया था उसे समझकर ही वे ग्रामोत्थान को सब रोगों की दवा मानते थे। इसलिये संविधान में अनुच्छेद-40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था की गई।
गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को प्रभावशील होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि प्रारंभ में ही उनके हाथों में दण्डकारी शक्ति सौंप दी गई तो उसका अनुकूल प्रभाव पडऩेे के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसलिये ग्राम पंचायतों को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में सतर्कता आवश्यक है, जिसके कारण उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह न लगे।
प्रारम्भ में यह आवश्यक है कि पंचायत को जुर्माना करने या किसी का सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता न दी जाए। गाँवों में सामाजिक बहिष्कार अज्ञानी या अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है और अपने उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। गांधी जी के इस विचार का तात्पर्य पंचायत को अधिकार विहीन बनाना नहीं बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में संयमित प्रयोग किये जाने से था। 
गांधी जी पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था न बनाकर सदभाव जागृत करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यह संस्था गाँव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है। गांधी जी का यह मानना था कि असली लोकतंत्र गाँवों में बसता है।
‘मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ मसौदे को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए तार्किक समाधानों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• चुनौतियां 
• समाधान
• निष्कर्ष
हाल ही में ‘केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय’ द्वारा आधिकारिक गजट के माध्यम से ‘मज़दूरी संहिता अधिनियम, 2019’ के कार्यान्वयन के लिये तैयार नियमों का मसौदा प्रस्तुत किया गया है। गजट में इसका नाम ‘मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ रखा गया है। इस मसौदे में मुख्य तौर पर चार श्रम कानून जिसमें न्यूनतम मज़दूरी कानून, मज़दूरी भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून और समान पारितोषिक कानून को समाहित किया गया है।
चुनौतियाँ:
इस मसौदे में अभी भी न्यूनतम मज़दूरी को परिभाषित करने के संदर्भ में अस्पष्टता बनी हुई है।
इस अधिनियम के अगस्त 2019 में संसद से पारित होने पश्चात एक लंबी प्रक्रिया के बाद भी अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। जिससे कामगारों को सही समय पर इसका लाभ मिलने में देरी हुई है।
इस मसौदे में स्वीकृत कैलोरी की मात्रा (2700 कैलोरी) वर्ष 1957 में ‘भारतीय श्रम सम्मेलन’ में निर्धारित किया गया था। ऐसे में लगभग 63 वर्ष पहले निर्धारित इस मानक में परिवर्तन की आवश्यकता है।
वर्तमान में कानूनी जटिलताओं के होने से और जागरूकता के अभाव के कारण किसी मज़दूर के लिये नियोक्ता के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है।
देश में अभी भी श्रमिकों की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, ऐसे में इन इकाईयों में श्रमिक कानूनों को लागू करा पाना एक बड़ी चुनौती है।
समाधान:
इस पहल के माध्यम से मज़दूरी के भुगतान के संदर्भ में पारदर्शिता बढ़ेगी और मज़दूरी से जुड़ी अनियमितताओं को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।
सरकार को पूरे देश में सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिये एक स्थाई और समान न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण करना चाहिये, जिसमें राज्य सरकारों या नियोक्ताओं द्वारा कार्यक्षेत्र और श्रम की आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त पारिश्रमिक को जोड़ा जा सके।
सरकार को असंगठित क्षेत्र की अधिक-से-अधिक औद्योगिक इकाइयों (छोटी, बड़ी सभी) को पंजीकरण के माध्यम से संगठित क्षेत्र से जुड़ने के लिये प्रेरित करना चाहिये, जिससे किसी विवाद की स्थिति में आसानी से श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।
श्रमिक संगठनों की सक्रियता और श्रमिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर न्यूनतम मज़दूरी और अन्य विवादों का समाधान आसानी से किया जा सकता है।
निष्कर्षतः श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ श्रमिक-नियोक्ता संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिये छोटे विवादों के मामलों के लिये जटिल कानूनी प्रक्रिया के बजाय आसान विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकार को श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और अंतर्राज्यीय पलायन को रोकने हेतु राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर एक देश एक श्रम कानून की विचारधारा को अपनाने के लिये राज्यों को प्रेरित करना चाहिये।