tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिये उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करते हुए भारत में इनके पूर्वानुमान के लिये अपनाये जाने वाले उपायों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय सागरीय भागों पर तब होती है जब तापमान 27ºC से अधिक हो। कोरिओलिस बल की उपस्थिति,उर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना,कमजोर निम्न दाब क्षेत्र तथा समुद्री तल तंत्र पर उपरी अपसरण इन चक्रवातों की उत्पत्ति व विकास के लिये अनुकूल स्थितियां पैदा करते हैं। अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण आर्द्र हवाओं के ऊपर उठने से इनका निर्माण होता है। इन चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की गुप्त उष्मा से मिलती है। इसीलिये इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव तटीय भागों में ही होता है क्योंकि स्थल भाग पर आने पर इनकी ऊर्जा के स्रोत, संघनन की गुप्त उष्मा, का ह्रास होता चला जाता है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवन की गति 30 किमी. प्रति घंटे से लेकर 225 किमी. प्रति/घंटे तक हो सकती है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवदाबों के प्रभाव से अप्रैल से नवंबर के बीच ये चक्रवात आते हैं। सामान्य रूप से इनकी गति 40-50 किमी. प्रति/घंटा होती है, परंतु यदि तीव्रता अधिक हो जाए तो विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
भारत में इन चक्रवातों के पूर्वानुमान के लिये वर्तमान में तीन तरह के उपाय अपनाये जा रहे हैं-
1. बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अनेक रडार लगाये गए हैं। इनसे तटीय भागों में एवं जहाजों को समय-समय पर इन चक्रवातों के वायुदाब व गति संबंधी जानकारी मिलती रहती है।
2. हवाई जहाजों के द्वारा भी रेडियो तरंगों को भेजकर चक्रवातों की क्रियाविधि संबंधी जानकारी प्राप्त कर इनके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है।
3. उपग्रहों के द्वारा और भी सूक्ष्मतर तरीकों से इन चक्रवातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है।
इन उपायों द्वारा वर्तमान में कम-से-कम 48 घंटे पहले इन चक्रवातों की सूचना दे दी जाती है ताकि मछुआरे, जहाज और तटीय क्षेत्र के लोगों को तैयारी का समय मिल सके और अनपेक्षित नुकसान न उठाना पड़े। इन प्रयासों की बदौलत पिछले कुछ वर्षों से तो महाचक्रवात की स्थिति में भी न्यूनतम जन-हानि हुई है।
उन परिस्थितियों का उल्लेख करें जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ‘माउंटबेटन योजना’ में भारत को ‘डोमेनियन’ का दर्जा दिये जाने पर सहमत हो गई जबकि यह लाहौर अधिवेशन (1929) की भावना के विरूद्ध कदम था।
उत्तर :
कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) में ‘पूर्ण स्वराज्य’ को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे क्योंकि ‘पूर्ण स्वराज’ के विचार को लोकप्रिय बनाने में उनकी सर्वाधिक भूमिका रही। परंतु, 3 जून, 1947 में जब माउंटबैटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की तब उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को ‘डोमेनियन स्टेट्स’ का दर्जा देने का प्रस्ताव था, जिसे कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया।
कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन की घोषणा के विपरीत जाकर भारत के लिये डोमेनियन का दर्जा स्वीकारने के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियाँ उत्तरदायी थी-
(i) तत्कालीन हालातों में शांतिपूर्ण व त्वरित सत्ता हस्तांतरण बहुत जरूरी था, कोई भी अड़ियल रवैया सत्ता हस्तांतरण को लंबे समय तक टाल सकता था। 
(ii) उस समय देश की परिस्थितियाँ विस्फोटक थी, भयंकर सांप्रदायिक तनाव चल रहा था; ऐसे में आवश्यक था कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी शक्तियाँ प्राप्त करें।
(iii) देश में प्रशासनिक व सैन्य ढाँचे की निरन्तरता रहनी आवश्यक थी, जो डोमेनियन के दर्जे से ही संभव थी। 
इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने ‘डोमेनियन’ के दर्जे पर सहमति जताई। भारत द्वारा डोमेनियन का दर्जा स्वीकार किये जाने से ब्रिटेन को उसे राष्ट्रमंडल में शामिल किये जाने का अवसर प्राप्त हुआ। ब्रिटेन यह इसलिये चाहता था क्योंकि उसका विश्वास था कि भारत के राष्ट्रमंडल में आने से उसे आर्थिक सृदृढ़ता तथा रक्षात्मक शक्ति मिलेगी तथा भारत में उसके निवेश के नये द्वारा खुलेंगे जबकि यह स्पष्ट था कि भारत का ‘डोमेनियन’ का दर्जा अस्थायी है।
भारत सरकार अधिनियम, 1919 भारतीयों के लिये बेडियों का एक नया जाल था। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिये नया विधान बनाया जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1919    के नाम से लागू किया गया। इस अधिनियम को ‘मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार’ भी कहा गया क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय मांटेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सरकार का दावा था कि उस अधिनियम की विशेषता ‘उत्तरदायी शासन की प्रगति’ है।
परंतु, इस अधिनियम में अनेक कमियाँ थी और यह भारतीयों की आकांक्षाओं को एक सिरे से नकारा रहा था यथा- इसमें भारतीयों के लिये मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर-जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं था और न ही केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का दो स्वतंत्र भागों में बँटवारा भी राजनीति के सिद्धांत व व्यवहार के विरूद्ध था। अधिनियम में ‘विषयों’ का जो ‘आरक्षित’ व ‘हस्तांतरित’ बँटवारा था, वह भी अव्यवहारिक था। 
उस समय मद्रास के मंत्री रहे के.वी.रेड्डी ने व्यंग्य भी किया था- ‘मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था।’ इस अधिनियम का एक महत्त्वपूर्ण दोष यह भी था कि इसमें प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना तो करती ही थी, कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा भी नहीं की जाती थी। इस सभी दोषी के कारण हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन ने इस अधिनियम को ‘निराशाजनक’ एवं ‘असंतोषकारी’ कहकर इसकी आलोचना की तथा प्रभावी स्वशासन की मांग की। महात्मा गांधी ने इन ‘सुधारों’ को भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाये रखने की प्रक्रिया का अंग बताया।  
फिर भी, इस अधिनियम का भारत के सांविधानिक विकास के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यावहारिक समझ विकसित हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में जहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था हुई, वहीं केंद्र की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था। एक विशेष परिवर्तन के तहत ‘भारत मंत्री’ के वेतन व भत्तों का भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से देने तथा एक नये पदाधिकारी ‘भारतीय उच्चायुक्त’ की नियुक्ति की भी घोषणा हुई।
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के विकास पर सामान्यतः किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? विस्तार से बताइएँ।
उत्तर :
भारत को प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं और वहाँ अपनाई जाने वाली कृषि विधियों के आधार पर 15 कृषि जलवायुविक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। यहाँ कृषि के विकास पर सामान्यतः निम्नलिखित कारकों का प्रभाव पड़ता है-
(i) भौतिक कारकः इसके अंतर्गत जलवायु की विभिन्न दशाओं जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी की उर्वरता, स्थालाकृति ढाल एवं भौगोलिक उच्चावच्च को शामिल किया जाता है।
(ii) संस्थागत कारकः इसके अंतर्गत भूमि सुधार अर्थात् बिचौलियों का अंत, चकबंदी, हदबंदी एवं काश्तकारी सुधार जिसमें लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा काश्तकारों का भूमि पर मालिकाना अधिकार आता है। इसके अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण और पुराने भूमि संबंधों को समाप्त करना भी इसमें शामिल हैं।
(iii) संरचनात्मक कारकः इसके अंतर्गत कृषि में आधुनिकता एवं उत्पादकता बढ़ाने वाले तकनीकी उपकरण, कृषि शोध पद्धतियों एवं विज्ञान आधारित निवेश को शामिल किया जाता है। उर्वरक, सिंचाई, ऊर्जा, मशीनीकरण व कीटनाशक के साथ-साथ कृषि विपणन, कृषि साख एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रमुख है।
(iv) राजनीतिक व प्रशासनिक प्रयासः न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बीमा, साख की उपलब्धता, कृषि वित्त, ऋण प्रवाह, विपणन व भंडारण केंद्रों तथा अन्य आधारभूत कृषि संरचना का विकास राजनीतिक व प्रशासनिक प्रयासों पर निर्भर होता है। संस्थागत व संरचनात्मक कारकों की सफलता भी काफी हद तक राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णयों व प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।
(v) तकनीकी दक्षताः किसान कॉल सेंटर, ग्रामीण ज्ञान केंद्र, ई-चौपाल, कृषि उपज भंडारण, बागवानी एवं रोपण, ऊर्जा संरक्षण एवं कृषि प्रशिक्षण आदि कृषि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे गतिशील कारक हैं।
इस प्रकार, इन विभिन्न कारकों के सकारात्मक समन्वय या सम्मिलन से कृषि विकास को गति मिलती है। परंतु, इनमें भी भौतिक कारक और राजनीतिक व प्रशासनिक प्रयास किसानों की आर्थिक स्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं।
‘सूखा’ को परिभाषित कीजिये। साथ ही, वर्गीकरण का आधार बताते हुए भारत के सूखा-प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिये।
उत्तर :
सूखा एक असामान्य व लंबा शुष्क मौसम होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में स्पष्ट जलीय असंतुलन पैदा करता है। सूखा के लिये मानसून की अनिश्चितता के अतिरिक्त कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी कारक हो सकते हैं। ‘सूखे’ की तीन स्थितियाँ होती हैं-
(i) मौसम विज्ञानी सूखाः किसी बड़े क्षेत्र में अपेक्षा से 75% कम वर्षा होने पर उत्पन्न हुई स्थिति।
(ii) जलीय सूखाः जब ‘मौसम विज्ञानी सूखे’ की अवधि अधिक लंबी हो जाती है तो नदियों, तालाब, झीलों जैसे जल क्षेत्र सूखने से यह स्थिति बनती है।
(iii) कृषिगत सूखाः इस स्थिति में फसल के लिये अपेक्षित वर्षा से काफी कम वर्षा होने पर मिट्टी की नमी फसल विकास के लिये अपर्याप्त होती है।
सूखा प्रभावित क्षेत्रों के वर्गीकरण का आधारः 
सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा और मानसून की विचलनशीलता के आधार पर भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को दो  भागों में बाँटा है-
(क) सूखा क्षेत्रः ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा 50 सेमी. से कम होती है तथा वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक रहती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ आते हैं।
(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्रः ये वे क्षेत्र हैं जहाँ सामान्य वर्षा 75 सेमी. से कम तथा वर्षा की विचलनशीलता सामान्यतः 25% है। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ भाग, बिहार में चंपारण जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, झारखंड में पलामू, पश्चिमी बंगाल में पुरूलिया व उड़ीसा में कालाहांडी जिले आता है। ये क्षेत्र द्वितीय हरित क्रांति के संभावित क्षेत्र हैं।
गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके द्वारा एक दशक पहले शुरू किये गए असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? क्या इस आंदोलन का स्वरूप असहयोग आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्रखर था?
उत्तर :
6 अप्रैल, 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन उनके असहयोग आंदोलन से निम्न रूपों में भिन्न था-
इस आंदोलन में कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया गया जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन से असहयोग था।
इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस सांगठनिक तौर पर अधिक सशक्त थी, जिससे आंदोलन को मजबूत नेतृत्व मिला।
जहाँ असहयोग आंदोलन का लक्ष्य ‘स्वराज्य’ था, वहीं इस आंदोलन ने ‘पूर्ण स्वतंत्रता’ को अपना लक्ष्य घोषित किया।
यद्यपि बुद्धिजीवी वर्ग ने विरोध प्रदर्शन और सहयोग में इस आंदोलन के दौरान वह तत्परता नहीं दिखाई जो असहयोग आंदोलन के दौरान थी, परंतु किसानों एवं व्यावसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी ने अन्य वर्गों की पूर्ति की।
इस आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता भी असहयोग आंदोलन के समान नहीं थी।
परंतु, निश्चित तौर पर इस आंदोलन का स्वरूप असहयोग आंदोलन की अपेक्षा अधिक प्रखर था, जिसका एक आधार इस तथ्य में निहित है कि इस आंदोलन के दौरान राजनीतिक बंदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की अपेक्षा तीन गुणा अधिक थी। 
दूसरा, जहाँ असहयोग एवं ‘निष्क्रिय निषिद्धता’ का आह्वान करता है, वहीं ‘अवज्ञा’ सक्रिय रूप नियमों को तोड़ना है, आदेशों का उल्लंघन करना है। अतः इस रूप में ‘अवज्ञा’ असहयोग से अधिक ‘विद्रोही’ क्रिया है। गांधी जी ने ‘अवज्ञा’ को ‘सविनय’ करने का निर्देश इस ‘विद्रोही’ को अहिंसात्मक तरीके से प्रकट करने के लिये ही दिया था।
‘नेहरू युग में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सफलता एवं असफलता के विभिन्न चरणों से होकर गुजरी।’ इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रायः नेहरू के दृष्टिकोण और अंतः प्रज्ञा पर ही पूर्णतः आधारित माना जाता है। शायद यही कारण था कि इसे एक सुसंगत और बोधगम्य नीति का रूप देने में कठिनाई उत्पन्न हुई। नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेश नीति का साधन व लक्ष्य-दोनों मान लेना एक गंभीर भूल मानी जाती है। उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुटनिरपेक्षता के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाया जाना अधिक युक्तिसंगत होता परंतु नेहरू द्वारा किसी भी परिस्थिति में गुटनिरपेक्षता की नीति के मूल रूप को न त्यागने की जिद्द आत्मघाती बनी।
1962 के भारत-चीन युद्ध मे ंपराजित होने के पश्चात् भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कड़ी आलोचना हुई। आलोचकों का मानना था उस समय गुटनिरपेक्षता नीति अपनाकर राष्ट्रीय हितों की घोर उपेक्षा की गई। यदि भारत पश्चिमी गुट में शामिल होता तो चीन भारत पर आक्रमण का साहस भी न जुटा पाता। युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों से सहायता स्वीकारने को भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति का उल्लंघन माना गया और इसे ‘भारत की सैद्धान्तिक नारेबाजी का खोखलापन’ की संज्ञा दी गई। इस प्रकार यह नीति भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में असफल रही। 
परंतु, नेहरू का मानना था कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण ही उसे भारत-चीन युद्ध में अमेरिका और सोवियत दोनों की सहायता प्राप्त हुई। नेहरू ने स्पष्ट किया था कि भारत अपनी अखंडता की रक्षा के लिये विदेशी मदद लेने के बावजूद गुटनिरपेक्षता की नीति का त्याग नहीं करेगा। यही कारण है कि वही विदेशी सहायता स्वीकार की गई जिसके साथ किसी प्रकार की शर्तें नहीं जुड़ी थी। 
इसके अलावा, विपरीत परिस्थितियों एवं घोर आलोचनाओं के बावजूद नेहरू काल में गुटनिरपेक्षता के सार व लक्ष्यों को सुरक्षित रखने में भारत काफी सीमा तक सफल रहा। इस नीति के सम्यक अनुपालन द्वारा ही भारत को तृतीय विश्व के नेतृत्वकर्त्ता का प्रभावपूर्ण दर्जा हासिल हुआ, जो आर्थिक व सैन्य रूप से कमजोर एक नव-स्वतंत्र देश के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थी। निरस्त्रीकरण, गठबंधनहीनता, विकासशील देशों की आर्थिक जरूरतों को स्वीकार करने वाली विश्व व्यवस्था की स्थापना तथा इन देशों की स्वतंत्र विदेश नीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को व्यापक स्तर पर स्वीकारा गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नेहरू युग में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ने किसी क्षेत्र में सफलता अर्जित की तो किसी मंच पर असफल भी रही।
उन कारणों का उल्लेख करें जो स्वतंत्र भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाये जाने के लिये उत्तरदायी थे। साथ ही, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख लक्ष्यों का भी वर्णन करें।
उत्तर :
द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त विश्व राजनीति का दो ध्रुवों में विभाजन हो चुका था। पूँजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ द्वारा विश्व के नवस्वतंत्र देशों को अपने पक्ष में शामिल करने तथा इन देशों की शासन-प्रणालियों को अपनी विचारधाराओं के अनुकूल ढ़ालने के प्रयास किये जा रहे थे। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में भारत के द्वारा निम्नलिखित कारणों से गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया गया-
भारत किसी गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का इच्छुक नहीं था।
भारत किसी गुट के विचारधारायी प्रभाव से ग्रस्त नहीं होना चाहता था। वह अपनी नीतियों एवं शासन प्रणाली में किसी गुट विशेष की विचारधारा या दृष्टिकोण को हावी नहीं होने देना चाहता था।
भारत की भौगोलिक सीमाएँ साम्यवादी देशों से जुड़ी थी, अतः पश्चिमी देशों के गुट में शामिल होना अदूरदर्शी कदम होता। दूसरी ओर, साम्यवादी गुट में शामिल होने पर भारत को पश्चिमी आर्थिक व तकनीकी सहायता से वंचित होना पड़ता। जबकि एक नवस्वतंत्र देश होने के कारण भारत को आर्थिक विकास हेतु दोनों गुटों से तकनीकी व आर्थिक सहायता की जरूरत थी, जिसे गुटनिरपेक्ष रहकर ही प्राप्त किया जा सकता था।
गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान घोषित आदर्शों व मान्यताओं का भी पोषण करती थी तथा यह नीति भारत की मिश्रित एवं सर्वमान्य संस्कृति के अनुरूप थी। 
अतः भारत ने तात्कालिक परिस्थितियों में उपरोक्त कारणों से गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तथा इसे अपने विश्व राजनीतिक व्यवहार का मानदण्ड बनाया।
भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख लक्ष्यः
अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाये रखना और उसका संवर्धन करना।
उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को बढ़ावा देना।
समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना तथा रंगभेद का विरोध।
आण्विक निरस्त्रीकरण तथा नवीन आर्थिक व्यवस्था की स्थापना ।
अन्तर्राष्ट्रीय विवादों एवं संघर्षों के शांतिपूर्ण निपटारे का समर्थन।
अफ्रीका व एशिया के देशों की स्वतंत्रता का समर्थन।
संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति।
इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति एवं उसके लक्ष्य पूरी तरह से उन हालातों में तर्कसंगत थे तथा उन्होंने भारत के हितों का समुचित पोषण किया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ‘कराची प्रस्ताव’ वास्तव में कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
29 मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में ‘दिल्ली समझौते’ यानि गांधी-इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई। ‘पूर्ण स्वराज्य’ के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया तथा भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की गई। यद्यपि कांग्रेस ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की अपनी नीति भी दोहराई।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया जिनमें एक मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था तो दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित था।
मूलभूत राजनीतिक अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे-
अभिव्यक्ति व प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता।
संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता।
सभा व सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता।
जाति, धर्म व लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना कानून के समक्ष समानता।
सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव।
निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी।
अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि के संरक्षण व सुरक्षा की गारंटी।
राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित थे-
मजदूरों एवं किसानों को अपनी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता 
मजदूरों के लिये बेहतर सेवा शर्तें, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे।
किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण।
अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्ति।
लगान और मालगुजारी में उचित कटौती तथा,
प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वचन।
इन प्रावधानों के साथ-साथ कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि ‘जनता के शोषण को समाप्त करने के लिये राजनीतिक आजादी के साथ-साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है’। अतः यह कहना उचित ही है की कांग्रेस का ‘कराची प्रस्ताव’ वास्तव में उसकी मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था।
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही ‘प्रेस’ राष्ट्रवादियों के विचारों एवं उद्देश्यों को जनमानस तक पहुंचाने में सबसे उपयुक्त औजार साबित हुई। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रारंभिक चरण से ही भारतीयों को राजनीतिक मूल्यों से अवगत कराने, उनके मध्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार करने, जनमानस में उपनिवेशी शासन के विरूद्ध राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करने तथा जन-प्रदर्शन या भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवादी कार्यप्रणाली से अवगत कराने में ‘प्रेस’ राष्ट्रवादियों का सबसे उपयुक्त औजार थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी शुरूआत से ही प्रेस को पूर्ण महत्त्व दिया तथा अपनी नीतियों एवं बैठकों में पारित किये गये प्रस्तावों को भारतीयों तक पहुँचाने में प्रेस का सहारा लिया।
उन वर्षों में हिन्दू, स्वदेश मित्र, द बंगाली, वॉयस ऑफ इंडिया, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, केसरी, मराठा तथा हिंदुस्तान आदि समाचार-पत्रों का प्रकाशन कई निर्भीक व प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में प्रारंभ हुआ। इन समाचार-पत्रों का मुख्य उद्देश्य धन कमाना या व्यवसाय स्थापित करना न होकर राष्ट्रीय व नागरिक सेवा की भावना थी। इनकी प्रसार संख्या काफी थी। इनकी पहुँच एवं प्रभाव सिर्फ शहरों व कस्बों तक सीमित नहीं था अपितु ये देश के दूरदराज के गाँवों तक पहुँचते थे, जहाँ पूरा का पूरा गाँव स्थानीय वाचनालयों (लाइब्रेरी) में इन समाचार-पत्रों में छपी खबरों को पढ़ता था एवं उस पर चर्चा करता था। इससे भारतीय राजनीतिक रूप से शिक्षित हुए तथा उनको राजनीतिक भागीदारी हेतु प्रोत्साहन भी मिला।
इन समाचार-पत्रों में सरकार की भेदभाव-पूर्ण एवं दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की जाती थी और जनता को विरोध के लिये प्रेरित किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न कानूनों द्वारा प्रेस के दमन का प्रयास किया। सरकार ने समाचार-पत्रों को सरकारी नीति के पक्ष में लिखने हेतु प्रोत्साहित किया, लालच दिया जबकि जो समाचार-पत्र सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की भर्त्सना करते थे, उनके प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई, उनके संरक्षकों को डराया-धमकाया।
प्रेस की स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख जरूरत भी थी और राष्ट्रवादियों की माँग भी। जब-जब सरकार ने कोई दमनकारी कानून बनाया व लागू किया, तब-तब प्रेस के जरिये राष्ट्रवादियों ने सरकार की घोर आलोचना की। यही कारण था कि सरकार ने कई बार विभिन्न कानून लाकर प्रेस के कुचलने का प्रयास भी किया जैसे- देशी भाषा समाचार-पत्र अधिनियम, 1878 द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध। परन्तु, निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार के प्रयासों से भयभीत हुए बिना अपने अभियान में लगे रहे। अतः यह कहना तर्कसंगत लगता है कि ‘प्रेस’ राष्ट्रवादियों के लिये उनके विचारों व उद्देश्यों को जनमानस तक पहुँचाने का एक उपयुक्त औजार थी।
19वीं शताब्दी में हुये सुधार आन्दोलनों ने अप्रत्यक्ष: राष्ट्रीय एकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया था। चर्चा कीजिये?
उत्तर :
19 वीं शताब्दी में भारत में अनेक समाज सुधार आन्दोलन चले जिनका मुख्य लक्ष्य समाज में फैली बुराइयों, रूढ़ियों एवं प्रथाओं को समाप्त कर भारतीय समाज में आधुनिकता का विकास करना तथा भारत के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक पृथक्करण की समाप्ति करना था । कुछ आन्दोलनों ने पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के महत्त्व को लोगों तक पंहुचाने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता की अवधारणा का प्रसार हुआ। परन्तु, ये सुधार आन्दोलन मुख्यतः शहरी मध्यम व उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे ;गांवों की आबादी व शहरी गरीबोँ तक नहीं पहुँच।
इन आंदोलनों के नेतृत्त्वकर्त्ताओं ने ‘गौरवशाली अतीत’ को साबित करने किए लिये धर्मग्रंथों का सहारा लिया जिसने अप्रत्यक्षत: विभिन्न सम्प्रदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा दिया।  इन आन्दोलनों में भारतीय संस्कृति की कुछ विशिष्टताओं को ही ज्यादा महत्त्व दिया गया , जिससे संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे – स्थापत्य ,चित्रकला ,मूर्तिकला ,संगीत इत्यादि उपेक्षित हुये। हिन्दू समाज सुधारकों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को बिलकुल भुला दिया जबकि मध्यकालीन इतिहास की अपनी अनेक गौरवशाली उपलब्धियां रही हैं तथा मुस्लिम सम्प्रदाय के लिये यह कालखंड विशेष महत्त्व रखता।
हिन्दू समाज सुधारकों द्वारा प्राचीन संस्कृति के अतिशय गुणगान से समाज के वे वर्ग इन आन्दोलनों के विरुद्ध हो गए जो सदियों से विभिन्न प्रकार के शोषण व अत्याचार के शिकार रहे। अनेक निम्न जातियां इन आंदोलनों में सक्रिय नहीं हुईं । कई मुस्लिम संगठनों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यीकरण करने के प्रयास को मुस्लिम सभ्यता व संस्कृति को नीचा दिखने का प्रयास माना । धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास में देश के साम्प्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा तथा समाज के विभिन्न वर्गों में भाईचारा कम हुआ।
अंग्रेज़ों ने भी इस स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुये राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की पूरी कोशिश की और इस दिशा में वो  काफी हद तक कामयाब भी हुये ।इसलिए कहा जा सकता है कि सुधार आंदोलनों ने अप्रत्यक्षत: राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाई। परन्तु,हमें सुधार आन्दोलनों के सकारात्मक पक्षों को नहीं भूलना चाहिये। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने,लोगों की चेतना को जागृत करने व उनके खोये हुये आत्मविश्वास को लौटाने में सुधार आन्दोलनों की भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकता।
उन परिस्थितियों/घटनाओं का उल्लेख कीजिये जिनके कारण अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना अपरिहार्य प्रतीत होने लगा था?
उत्तर :
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक भारत में ऐसे हालात उभर चुके थे जिनसे ब्रिटिश सरकार को प्रतीत होने लगा था कि अब भारत पर और अधिक दिनों तक ज़बरदस्ती शासन नहीं किया जा सकेगा। उस समय तक सरकार विरोधी संघर्ष में राष्ट्रवादियों की सफलता एक निर्णायक मोड़ तक पहुँच चुकी थी।राष्ट्रवाद,अब समाज के हर वर्ग और देश के हर कोने तक फैल चुका था। भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व काफी बढ़ चुका था या यूँ कहें कि सिविल सेवाओं का काफी हद तक भारतीयकरण हो चुका था जिसके चलते यूरोपियों में इन सेवाओं के प्रति रुचि कम हो गई थी ।
कांग्रेस राज ने भारतीयों में आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को मज़बूत किया। अब भारतीय अंग्रेज़ों को किसी भी कीमत पर वापस भेजने के लिये उतारू थे। फिर ,आज़ाद हिन्द फ़ौज के युद्धबंदियों के समर्थन में जिस तरह पूरे भारत ने एकता का परिचय दिया उससे अंग्रेज़ सरकार सकते में आ गई । उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों के विद्रोह से तो सरकार के समक्ष यह बात स्पष्ट हो गई कि अब वह सेना पर भी पूर्ण भरोसा नहीं कर सकती। उसने महसूस किया कि अब यदि कांग्रेस ने कोई आन्दोलन किया तो प्रांतीय सरकारें भी उनका खुलकर समर्थन करेंगी।
उन परिस्थितियों में भारतीयों के पूर्ण दमन का एक ही उपाय था – आपातकाल /अंतरिम शासन व्यवस्था,लेकिन अब यह व्यवस्था भी असंभव प्रतीत होने लगी थी क्यूंकि अब सरकार के पास पर्याप्त संख्या में वफादार व दक्ष नौकरशाही नहीं थी। ब्रिटेन में भी सरकार व उच्च नीति नियामक यह महसूस करने लगे थे कि अंग्रेजों की सम्मानजनक वापसी का एकमात्र उपाय अब यही है कि भारतीयों को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपकर  वापसी की जाए। 
इसीलिये फरवरी  1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में केबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की।  इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिये गए थे तथा इस मिशन का कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के उपायों एवं संभावनाओं को खोजना था।