tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
वर्तमान परिस्थितियों में शंघाई सहयोग संगठन से भारत को भले ही सीमित लाभ हुआ हो किंतु इसके दीर्घकालिक लाभ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
शंघाई सहयोग संगठन में भारत के शामिल की पृष्ठभूमि।
भारत के लिये शंघाई सहयोग संगठन का महत्त्व।
भारत के लिये शंघाई सहयोग संगठन के महत्त्व को सीमित करने वाले बिंदु।
निष्कर्ष।
जून 2017 को कज़ाखस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को इस संगठन के पूर्ण कालिक सदस्य देश के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। चीन के वर्चस्व वाले SCO में भारत के प्रवेश को एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। भारत के प्रवेश से इस संगठन को अखिल एशियाई स्वरूप प्रदान करने तथा क्षेत्रीय भू-राजनीति एवं व्यापार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और वार्त्ताओं में अधिक विकास हो पाएगा।

भारत के लिये SCO का महत्त्व:
SCO का पूर्णकालिक सदस्य बनने से मध्य एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसके माध्यम से इस क्षेत्र के एकीकरण, कनेक्टिविटी एवं स्थिरता में वृद्धि की भारत के प्रयासों को बल मिलेगा।
SCO के विभिन्न देशों में तेल और प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं। अतः पूर्णकालिक सदस्यता के माध्यम से मध्य एशिया की प्रमुख गैस और तेल अन्वेषण परियोजनाओं तक भारत की पहुँच संभव होगी।
SCO के सदस्य के रूप में भारत को आतंकवाद से निपटने और इस क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों पर एक ठोस कार्यवाही करने के लिये दबाव बनाने में मदद मिलेगी। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संघर्ष में SCO और उसके ‘रीजनल एंटी-टेररिज्म स्ट्रक्चर’ का सहयोग अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा।
हालाँकि, कई विद्वानों का मानना है कि इसका अधिदेश, संरचना तथा वर्तमान परिदृश्य भारत के लिये SCO के महत्त्व को सीमित करता है। इसके पीछे जो तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं, वो निम्नलिखित हैं-
आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का पाकिस्तान के समान ही भारत से अलग दृष्टिकोण है। इसलिये संभव है कि SCO की सदस्यता, इस संदर्भ में भारत की चिंता को हल करने में उतनी सहायक न हो सके।
भारत, कनेक्टिविटी से संबंधित चीन के महत्त्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुआ है। इसके साथ ही, चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) को लेकर भी भारत की आपत्तियाँ हैं। मध्य एशियाई देश तथा रूस, चीन के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के पक्ष में हैं। पूरी संभावनाएँ हैं कि चीन, SCO को अपनी विशाल कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करे। इस प्रकार, वह भारत पर अधिक कूटनीतिक दबाव डालने का प्रयास करेगा।
रूस और चीन का SCO के संदर्भ में साझा दृष्टिकोण अपने में एक ‘नई व्यवस्था (New Order)’ की ओर संकेत करता है। यह स्पष्ट रूप से पश्चिमी जगत को लक्षित करता है। परिणामस्वरूप, SCO को प्रायः “एंटी-नाटो” कहा जाता है अर्थात् माना जाता है कि इसका उद्देश्य अमेरिका और यूरोप की शक्ति को संतुलित करना है। अतः यह अमेरिका के साथ भारत के घनिष्ठ सैन्य संबंधों से सामंजस्य स्थापित करने के दृष्टिकोण से बेमेल सा प्रतीत हो रहा है।
यह संभव है वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में SCO की पूर्ण सदस्यता के लाभ सीमित हों। तथापि इसके दीर्घकालिक लाभ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भारत लंबे समय से यह सदस्यता प्राप्त करना चाहता था। चतुराईपूर्ण कूटनीति और दृढ़ कार्यवाही के माध्यम से भारत इन सीमाओं का मुकाबला कर सकता है तथा सदस्यता को एक अवसर के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इस अर्थ में, SCO भारत को उसके प्रभाव का विस्तार करने के लिये एक और माध्यम उपलब्ध कराता है।
शक्ति के विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बावजूद भी इस क्षेत्र में कुछ नही हुआ। इस संदर्भ में पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में योजना व विकास कार्यों के लिये कोई भी उत्तरदायी नहीं है। वर्णन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ।
शक्ति के विकेंद्रीकरण का ऐतिहासिक पक्ष।
संवैधानिक प्रावधान।
पंचायती राज व्यवस्था की खामियाँ।
विकेन्द्रीकरण का अर्थ है कि शासन-सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन-संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही सत्ता के विकेंद्रीकरण का मूल आधार है। स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिये उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक था। भारत में यदि शक्ति विकेंद्रीकरण के प्रयासों पर प्रकाश डाला जाए तो ब्रिटिश शासनकाल में भी कुछ ऐसे पहलू उजागर होते हैं जो स्थानीय, ग्रामीण शासन को सुदृढ़ करते प्रतीत होते हैं, जैसे– लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय शासन संबंधी सुधार के प्रयास।
देश में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम 20 अक्तूबर, 1952 को भारतीय सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया। इसके पश्चात् ग्रामीण भारत में निवास कर रहे गरीब लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने व पंचायती राज पर विचार करने के लिये 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया।
संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके संबंध में क़ानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। 1993 में संविधान में 73 वाँ संशोधन करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है और संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर तथा इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों (243 से 243-ण तक) और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों के चुनाव, सदस्यों के लिये आरक्षण तथा पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किये गए हैं।
73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम हर राज्य में एक त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित करता है– ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों को अपने नियम बनाने का अधिकार है। फलस्वरूप अलग-अलग राज्यों में पद के आरक्षण, क्रियाकलाप आदि के प्रावधानों में विविधता देखी जा सकती है।
जितनी तेजी और उत्साह के साथ राज्यों में पंचायतों की स्थापना हुई उसी तेजी के साथ कुछ ही दिनों के बाद इन संस्थाओं का पतन होने लगा। स्थानीय विधायक तथा राज्य सत्ता के नेताओं ने पंचायती संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भविष्य के लिये अपना राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी महसूस करने लगे। दूसरी ओर प्रशासकीय कर्मचारियों को भी जन-प्रतिनिधियों की अधीनता में कार्य करना अच्छा नहीं लगा। पंचायतों पर जातिवाद, भ्रष्टाचार, पक्षपात, आकुलता जैसे आरोप भी लगे। पंचायतों में आर्थिक संसाधनों के अभाव, ग्रामीण जनता की उदासीनता, संस्थागत क्षमता की कमी, खराब बुनियादी ढाँचा, सरकारी पदाधिकारियों का असहयोग, राज्य सरकारों की निष्क्रियता आदि कारणों ने पंचायती व्यवस्था को निष्प्रभावी बना दिया। बहुत से राज्यों में कई वर्षों तक चुनाव नहीं कराये गए। दलीय कारणों से पंचायतों का अतिक्रमण किया गया। इन सबका परिणाम हुआ कि पंचायती राज संस्थाएँ अस्तित्वहीन हो गईं।
“लिंग भेदभाव महिलाओं के प्रति पूर्वधारणाओं की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।” इस कथन के प्रकाश में भारत में लिंग भेदभाव के प्रकारों एवं कारणों का परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
लिंग भेदभाव के अर्थ को सोदाहरण समझाइये।
लिंग भेदभाव के रूप को स्पष्ट करें।
लिंग भेदभाव के कारणों को बताएँ।
निष्कर्ष।
लिंग एक जैविक आधार पर सांस्कृतिक निर्माण है। हालाँकि संस्कृति के आधार पर लोग लिंग के विषय में छवियों, मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं का एक पूरा समूह तैयार करते हैं।
विश्व की आधी आबादी का हिस्सा होने के बावजूद महिलाओं की राजनैतिक और सामाजिक दशा शोषित और पीड़ित किसी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय जैसी ही समझी जा सकती है। पुरुष प्रधान समाज की पारंपरिक मानसिकता स्त्रियों को घर की चारदीवारी के भीतर कैद रखने वाली और चूल्हा-चक्की तथा बच्चों की परवरिश में व्यस्त रखने वाली हो रही है।
समाजीकरण में लिंग के अंतर की तीव्रता को संस्कृति के विभिन्न विशेषताओं से दृढ़ता से सहसंबंधित पाया जाता है। दूसरे शब्दों में लिंगों के बीच व्यवहार का अंतर विभिन्न सामाजिक प्रथाओं के कारण उत्पन्न होते हैं।
लिंग भेदभाव के रूप
परिवार में खाना पकाने, कपड़े धोने जैसे घर के अन्य काम करने के लिये लड़कियों को ही कहा जाता है।
व्यवसाय में महिलाओं को रिसेप्शनिस्ट, शिक्षक परामर्शदाता आदि के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता दी जाती है।
काम करने वाली महिलाओं से भी अपने परिवार, पति और बच्चों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है।
लिंग भेदभाव के कारण
समकालीन भारतीय समाज में लिंग भेदभाव कई कारणों से व्याप्त है। इसके साथ जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण कारक हैं-
शिक्षा का अभावः शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन होता है। शिक्षा का प्रावधान ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को गति देता है। औपचारिक शिक्षा तेजी से बदलती दुनिया में आवश्यक कौशल के साथ शक्ति प्रदान करती है। बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ रहनाः महिलाओं को आमतौर पर पारिवारिक भूमिकाओं तक ही सीमित रखा गया था। घर के बाहर की दुनिया से वे अछूती रहीं। बाहरी दुनिया में संघर्ष करने के लिये आवश्यक कौशल और व्यवहार महिलाओं के लिये उपलब्ध होने चाहिए। पुरुषों पर निर्भरताः परंपरागत भारतीय महिलाओं को लगभग सभी चीजों के लिये पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें बेटी, पत्नी, बहन और माँ की भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। पिता, पति और अंत में अपने बच्चों पर निर्भरता ही महिलाओं के भाग्य का निर्माण करती रही।
इस प्रकार की सामाजिक कुरुतियों को समाप्त करने के लिये सबसे पहले लोगों की अवधारणा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। परिवारों को पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। यह हमेशा कहा जाता है कि अगर एक परिवार की महिला शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है।
चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में व्यापक निवेश करने के पीछे क्षेत्रीय व्यापार पर नियंत्रण बनाने की उसकी कोशिश के संदर्भ में भारत द्वारा हाल ही में चाबहार पोर्ट में निवेश से उसको एक बड़ी चुनौती मिलने के आसार हैं, जिसका वैश्विक राजनीति में एक गहरा महत्त्व है। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
चीन द्वारा ग्वादर बंदरगाह में निवेश के निहितार्थ एवं भारत द्वारा चाबहार पोर्ट से उसको मिली चुनौती का उल्लेख।
चाबहार बंदरगाह के सामरिक महत्त्व का भारत के संदर्भ में उल्लेख एवं वैश्विक राजनीति में इसका महत्त्व।
भारत के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ।
निष्कर्ष।
चीन द्वारा अरब सागर में अवस्थित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण-पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित एक बंदरगाह नगर) के माध्यम से मध्य एशियाई तथा अफ्रीकी संसाधनों एवं बाज़ार तक नियंत्रण स्थापित करने तथा भारत को घेरने की पाकिस्तान-चीन गठजोड़ की नीति, भारत द्वारा ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश के परिणामस्वरूप असफल होती दिखाई दे रही है। भारत द्वारा उठाया गया यह कदम विश्व राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
चाबहार दक्षिण-पूर्व ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक बंदरगाह है। यह प्रथम विदेशी बंदरगाह है जहाँ भारत ने निवेश किया है। इसके ज़रिये भारत ने पाकिस्तान की सहायता के बिना ही अफगानिस्तान तक अपनी पहुँच बना ली है। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका के संसाधनों एवं बाज़ार पर अपनी पकड़ मज़बूत करके यूरोप तक अपनी पैठ बना सकता है। इस स्थिति में चाबहार बंदरगाह को विकसित करके भारत को अफगानिस्तान और ईरान के लिये समुद्री रास्ते से व्यापार बढ़ाने का अवसर तो मिलेगा ही साथ ही उसे चीन-पाकिस्तान सामरिक गठजोड़ को भी जवाब देने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में यदि भारत चाबहार से अपने रक्षा उद्देश्यों को जोड़ने में कामयाब हो जाता है तो वह ग्वादर में चीनी ताकत को कुछ हद तक कम कर सकता है या फिर उसका मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार भारत-ईरान का यह गठजोड़ विश्व राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। 
चाबहार पर परिचालन आरंभ होना भारत के लिये इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ ही भारत ईरान एवं अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एवं पारगमन समझौता अमल में आ गया जिस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तेहरान में मई 2016 में हस्ताक्षर किये थे।
परंतु भारत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में पश्चिमी देशों के ईरान के खिलाफ होने पर भी चीन, ईरान के साथ था, जबकि भारत का रवैया उस दौरान लचर रहा। इसके अलावा, चीन का ईरान में निवेश और व्यापार भारत के मुकाबले काफी अधिक है। अतः भारत को इस क्षेत्र में काफी प्रयास करने होंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि चाबहार के ज़रिये पाकिस्तान की सहायता के बिना भारत अफगानिस्तान के लिये मार्ग बना सकता है। साथ ही चाबहार से ईरान के वर्तमान सड़क नेटवर्क को अफगानिस्तान के जरांज तक जोड़ा जा सकता है। व्यापारिक और कूटनीतिक दोनों ही दृष्टि से चाबहार का अपना महत्त्व है। गौरतलब है कि ईरान-इराक युद्ध के समय ईरानी सरकार ने इस बंदरगाह को अपने समुद्री संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिये इस्तेमाल किया था।
इस तरह ईरान के ज़रिये अफगानिस्तान के साथ जुड़कर भारत पाकिस्तान को उसी तरह घेर सकता है जिस तरह से चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेर रहा है, लेकिन यह सब काम केवल इन समझौतों के बलबूते संभव नहीं हो पाएगा बल्कि उन्हें ज़मीनी हकीकत में बदलना होगा।
चीन वैश्विक स्तर पर अमेरिका के एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभर रहा है जिसके कारण अमेरिका ने चीन के प्रति अपनी नीति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है, स्पष्ट कीजिये। साथ ही बताइये कि अमेरिका की चीन के प्रति अपनाई गई नीति से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
चीन के प्रति अमेरिकी नीति में बदलाव को स्पष्ट करें।
अमेरिका की चीन के प्रति अपनाई गई नीति का भारत पर पढ़ने वाला प्रभाव।
निष्कर्ष।
चीन न सिर्फ विनिर्माण एवं उत्पादन के मामले में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है बल्कि उसने साम्राज्यवादी एवं एकाधिकारपूर्ण रवैया अपनाकर विश्व व्यवस्था में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के द्वारा चीन की नीति का सशक्त प्रतिरोध किया जा रहा है। अमेरिका ने विनिर्माण एवं उत्पादन के मामले में चीन की प्रगति को नियंत्रित करने तथा एकाधिकार पूर्ण रवैये, दोनों के संबंध में अपनी नीति को परिवर्तित किया है।
चीन के प्रति अमेरिकी नीति में बदलाव:
विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका ने चीन के विरोध की नीति अपनाई है।
अमेरिका चीन के विनिर्माण एवं उत्पादन के मामले में प्रगति को नियंत्रित करने के लिये अन्य देशों जैसे-भारत, दक्षिण कोरिया, वियतनाम की आर्थिक एवं विनिर्माण के क्षेत्र में मदद कर रहा है।
चीन की साम्राज्यवादी नीति एवं एकाधिकार पूर्ण रवैये के प्रति अमेरिका ने विरोध का रास्ता अपनाया है। उदाहरण के तौर पर चीन के द्वारा दक्षिणी चीन सागर के प्रति अपनाई गई नीति का अमेरिका ने विरोध किया है। इसी प्रकार वह तिब्बत का समर्थन एवं ताइवान के साथ सामरिक रिश्ते भी बढ़ा रहा है।
अमेरिका ने चीन की बढ़ती ताकत को प्रति संतुलित करने के लिये भारत व जापान जैसे देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास को बढ़ावा दिया है।
अमेरिका की चीन के प्रति अपनाई गई नीति का भारत पर प्रभावः
सकारात्मक प्रभाव
भारत हिंद महासागर में अमेरिका के साथ मिलकर ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ की चीनी नीति को बेहतर तरीके से प्रतिसंतुलित कर सकता है।
दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र नौवहन भारत के हितों के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि दक्षिण चीन सागर पर भारत एवं अमेरिका का रूख एक समान है।
भारत का अमेरिका के अधिक निकट जाना चीन के हितों के विरुद्ध होगा। अतः चीन का रूख भारत के प्रति नरम हो सकता है। भारत को भी अमेरिका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के साथ-साथ चीन से संबंधों को बिगड़ने नहीं देना चाहिये। इस प्रकार संतुलन स्थापित करके भारत एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रिक्स आदि संगठनों से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है।
नकारात्मक प्रभावः
अमेरिका एवं भारत की अधिक घनिष्ठता से चीन भारत को अपना विरोधी मान सकता है जिससे संबंध और अधिक खराब हो सकते हैं।
विश्व व्यापार संगठन एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चीन भारत का विरोध कर अलग रूख अपना सकता है।
चीन भारत के विरोध में पाकिस्तान को बढ़ावा दे सकता है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चीन की शक्ति को प्रतिसंतुलित करने के लिये अमेरिका ने अपनी नीति परिवर्तित की है। अमेरिका की इस परिवर्तित नीति के भारत पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे।
औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।” टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
राष्ट्रपति के पद के बारे में संक्षिप्त चर्चा।
भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का उल्लेख।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
भारतीय राष्ट्रपति न केवल संविधान का संरक्षक है, अपितु संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि भी। ये भारत के प्रथम नागरिक तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता के भी प्रतीक हैं।
चूँकि भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय है, अतः राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अन्य शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है।
डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा वाद-विवाद में राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है, जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है, पर कार्यकारी नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतीक है तथा प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मुहर के रूप में है जिसके नाम से निर्णय लिये जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है तथा उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिये विशेष रूप से अनुच्छेद 53ए, 74 और 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया है-
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा (अनुच्छेद 53)। राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्त्तव्यों का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा (अनुच्छेद 74)। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी (अनुच्छेद 75)।
यद्यपि राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से कोई विवेक की स्वतंत्रता नहीं है परंतु वे परिस्थितीय विवेक स्वतंत्रताओं का प्रयोग (बिना मंत्रिमंडल की सलाह के) कर सकते हैं।
लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें बहुमत सिद्ध करने का समय देते हैं। वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है, यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है, यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो।
इसके साथ ही राष्ट्रपति को कई अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिये भेजने का अधिकार रहता है। यद्यपि 42वें संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी बनाई गई थी, जिसे 44 वें संशोधन द्वारा, ‘पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह’ कोबाध्यकारी बनाया गया।
फिर भी राष्ट्रपति के गरिमामय पद व सम्मान की वजह से उनके पुनर्विचार के लिये भेजे जाने का भी विशेष महत्त्व है। अक्तूबर 1977 में राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को पुनर्विचार के लिये भेज दिया। सरकार ने बाद में राष्ट्रपति शासन न लगाने का निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बच गई थी।
अतः संवैधानिक रूप से वास्तविक ताकत न होने के बावजूद राष्ट्रपति का पद गरिमामय एवं महत्त्वपूर्ण है।
जब प्रत्येक क्षेत्र नागरिक समाज की निगरानी के तले है तो यह और भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि गैर-सरकारी संगठनों की जवाबदेही स्थापित की जाए। चर्चा करें और यह भी बताएँ कि गैर-सरकारी संगठनों को किस प्रकार जवाबदेह बनाया जा सकता है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
नागरिक समाज की परिभाषा लिखें।
नागरिक समाजों द्वारा RTI के कानूनों का उपयोग कर सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का उल्लेख करें।
नागरिक समाज (एनजीओ) को जवाबदेह क्यों होना चाहिये?
इस जवाबदेही को तय करने के उपाय।
निष्कर्ष।
नागरिक समाज, सरकार द्वारा समर्थित संरचनाओं और बाज़ार के वाणिज्यिक संस्थानों से बिल्कुल अलग स्वैच्छिक नागरिक, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की समग्रता से बना है। वर्तमान में सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग करते हुए नागरिक समाज संगठनों ने प्रत्येक क्षेत्र यथा-सरकारी नीतियों, योजनाओं व अन्य का अवलोकन कर विभिन्न संस्थाओं के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। परंतु कई मामलों में एनजीओ (ग्रीनपीस) के संबंध में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं ने एनजीओ के उत्तरदायित्वों के विषय में प्रश्न उठाया है।
एनजीओ का उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण क्यों?
नागरिक समाज संगठनों द्वारा राजनैतिक प्रतिष्ठानों और कार्यपालिका से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग के फलस्वरूप नैतिकता की दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है कि नागरिक समाज संगठन अपनी संरचना व कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को स्थापित करें।
हाल ही में विभिन्न एनजीओ पर उठने वाले वित्तीय अनियमितता, सार्वजनिक संसाधनों और उनके उपयोग के संभावित दुरुपयोग जैसे आक्षेपों के जवाब हेतु उत्तरदायित्व सुनिश्चितीकरण आवश्यक है।
जब सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी के फलस्वरूप एनजीओ में वित्तपोषण करे तो ऐसे एनजीओ की सार्वजनिक जवाबदेही महत्त्वपूर्ण है।
एनजीओ के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए जा सकते हैं।
महत्त्वपूर्ण कदमः
पारदर्शिताः एनजीओ को अपने वित्तीय आदान-प्रदान के विषय में पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिये। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के द्वारा प्रस्तावित सुझाव जिसके अंतर्गत सभी पीपीपी व एनजीओ जिनके द्वारा सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो रहा है, को आरटीआई अधिनियम की सीमा में लाना महत्त्वपूर्ण कदम है।
प्रदर्शनः एनजीओ के द्वारा किये गए कार्यों का सार्वजनिक लेखा परीक्षण करना महत्त्वपूर्ण है। इससे एनजीओ के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन हो सकेगा। इसके लिये एक नियामक संस्था का गठन किया जा सकता है जो विभिन्न एनजीओ पर प्रभावी नियंत्रण कर इनके कार्यों के आकलन को सार्वजनिक कर सके।
वैधताः पारदर्शिता व प्रदर्शन के सुनिश्चित होने पर वैधता को स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही कैग की भूमिका को बढ़ाकर वैधता को सुनिश्चित किया जा सकता है।
निष्कर्षः निःसन्देह नागरिक समाज संगठनों ने लोकतंत्र को प्रभावी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार व अन्य संगठनों के साथ-साथ एनजीओ इत्यादि में पारदर्शिता प्रदर्शन व वैधता का सुनिश्चितीकरण अत्यन्त आवश्यक है। यह प्रयास ही संविधान में वर्णित सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने में अहम कड़ी है।
लंबित मुकदमे और न्यायाधीशों की कमी भारतीय न्यायपालिका की ऐसी समस्याएँ हैं जो निरंतर चर्चा में बनी रहती हैं। भारत में मुकदमों के लंबित होने के कारणों को बताते हुए इस समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव दीजिये।
उत्तर :
 उत्तर की रूपरेखा :
न्यायालय में मुकदमों के लंबित होने का कारण।
न्यायपालिका में सुधार हेतु कुछ सुझाव।।
राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते तीन दशकों में मुकदमों की संख्या दोगुनी रफ़्तार से बढ़ी है। हमारे देश में न्यायाधीशों की संख्या और आबादी के बीच में बहुत बड़ा गैप है। भारत में न्याय व्यवस्था की रफ़्तार बहुत धीमी है। अधिकांश मामलों में हम देखते हैं कि मुकदमों के फैसले आने में साल नहीं अपितु दशक लग जाते हैं। न्यायालय में मुकदमों के लंबित होने के कारणः
न्यायपालिका के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं- अकुशल वाद प्रबंधन के कारण मुकदमों के निपटारे में विलंब तथा बेंचों में रिक्तियाँ। दरअसल बार और बेंच न्यायिक प्रक्रिया के मूल आधार हैं।
निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की भारी कमी है। 1987 में विधि आयोग ने प्रति दस लाख की आबादी पर 50 न्यायधीशों की नियुक्ति का विचार दिया था, जबकि भारत में मात्र 17 न्यायाधीश हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय की गुणवत्ता और त्वरित न्याय की आशा करना बेमानी है। 
न्यायधीशों की नियुक्ति पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गतिरोध भी बना रहता है। न्यायधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय करने का काम अभी भी अधर में ही लटका हुआ है।
न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ तभी कम होगा जब न्यायालय के कार्य अवधि की सीमा बढ़ेगी इसलिये अदालतों के छुट्टी के दिनों में कटौती करने की आवश्यकता है।
पुलिस के पास साक्ष्यों के वैज्ञानिक संग्रहण हेतु प्रशिक्षण का अभाव है। इसके अतिरिक्त पुलिस और जेल अधिकारी प्रायः अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं जिससे सुनवाई में अत्यधिक विलंब हो जाता है।
समय पर न्याय पाना व्यक्ति का अधिकार है इसलिये न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है और जिसके लिये निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है:
न्यायपालिका के मुकदमों के बोझ को कम करने के लिये सर्वप्रथम रिक्त पदों पर जजों की नियुक्तियाँ करने की आवश्यकता है। जिन राज्यों में मुकदमों का बोझ अधिक है वहाँ पर विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिये। उच्च न्यायलय का विकेंद्रीकरण यानी सभी राज्यों में इसके खंडपीठ का गठन किया जाए ताकि मुकदमों के निस्तारण में तेजी आए। उच्च न्यायालय के खंडपीड की तर्ज पर सर्वोच्च न्यायलय की खंडपीठ भी स्थापित होनी चाहिये। इससे न सिर्फ लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी बल्कि यह उच्च न्यायालय के लिये भी फायदेमंद होगा।
पारदर्शिता और सूचना प्रवाह में सुधार के लिये सूचना और प्रौद्योगिकी के साधनों तथा आधुनिक वाद-प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिये।
वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिये और लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिये।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे कि वादों का न्यायिक प्रबंधन, मुकदमे की तैयारी, सेटलमेंट कांफ्रेस, कुछ निश्चित चीजें फाइल करने हेतु वकीलों के लिये समय-सीमा तय करना इत्यादि का विकास किया गया है। यह विलंब कम करने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुए हैं।
प्रभावी कार्यवाही और जाँच प्रणाली में सुधार के लिये पुलिस प्रशासन को अधिक संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है।
ग्राम न्यायालयों की स्थापना का कार्य तीव्रता से संपन्न किया जाना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय के अवसरों से वंचित हो।