tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
बैंकों के संदर्भ में इंद्रधनुष योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी कार्यनीति पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
इन्द्रधनुष योजना के बारे में बताते हुए इसके उदेश्यों को स्पष्ट करें।
इसकी कार्यनीति पर प्रकाश डालें।
इंद्रधनुष योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अल्प लाभकारी स्थितियों से निकालने की एक योजना है जिसमें 7 सूत्री उपायों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके बैंकों की प्रतिस्पर्द्धि क्षमता का विकास किया जाएगा। इसके उद्देश्यों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
नियुक्ति तथा चयन प्रक्रिया में सुधार करना।
पूंजी आवंटन द्वारा बैंकों का सुदृढ़ीकरण करना।
अल्प लाभकारी अस्तियों में कमी लाना।
जवाबदेही की रूपरेखा तैयार करना।
प्रशासनिक सुधारों के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाकर इन्हें वैश्विक स्तर की  क्षमता से युक्त संस्थाओं में रूपांतरित करना।
इंद्रधनुष के सात रंगों की तरह इसकी कार्यनीति में बैंकों के सुधार हेतु 7 उपायों पर बल दिया गया है। ये इस प्रकार है-
नियुक्तियाँ (Appointment)
 इसके तहत चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक इन दोनों को पद को अलग किया गया है, साथ ही इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो (Bank board bureau)
यह प्रख्यात पेशेवरों तथा अधिकारियों की एक संस्था होगी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर सरकारी चेयरमैनों की नियुक्ति करने वाले  बोर्ड को  प्रतिस्थापित करेगी। 6 सदस्यों वाली इस बोर्ड का कार्य बैंकों के उच्च पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करना होगा इसके अलावा बैंकों की  दीर्घकालीन रणनीति के निर्माण में भी इनकी भूमिका होगी।
पूंजीकरण (Capitalization)
वित्तीय रुप से अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास को बढ़ाने के लिये तथा वित्त संबंधी  आकस्मिक चिंताओं से निपटने के लिये बैंकों में पर्याप्त पूंजी का होना आवश्यक है। भारत सरकार बेसल-3 के न्यूनतम  मापदंड से ऊपर एक सुरक्षित बफर के लिये सभी बैंकों का पूंजीकरण करना चाहती है। इसके लिये योजना शुरू होने के प्रथम 4 वर्षों के भीतर सरकार द्वारा बैंकों को 70000 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
दबाव कम करना (Di-stressing)
इसके तहत घटिया ऋणों को कम करने के लिये तथा अलाभकारी हस्तियों के प्रबंधन हेतु एक संस्थागत तंत्र का विकास किया जाएगा। परिसंपत्ति  पुनर्निर्माण कंपनियों को मजबूत बनाने के प्रयास किये जाएंगे। बैंकों के दबाव को कम करने के लिये एक बैंक  निवेश संपत्ति के गठन का प्रावधान भी है। 
सशक्तीकरण  (Empowerment) 
इसके तहत सरकारी हस्तक्षेप को कम करके बैंकों को  अपनी व्यवसायों से संबंधित निर्णय स्वयं लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
जवाबदेही की रूपरेखा (Framework of accountability)
जवाबदेही का तात्पर्य है कि बैंक अपने निर्णयों तथा कार्यों की संतोषजनक व्याख्या कर पाएँ। इसके तहत मुख्य निष्पादन संकेतों की रूपरेखा तैयार की गई है। बैंकों को अपने कार्य एवं निर्णयों के परिणाम हेतु उत्तरदायी बना कर ऐसा किया जा सकता है। 
गवर्नेंस अथवा अभिशासन सुधार (governance)
बैंकों के प्रशासन में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को कम किया जाएगा। सरकार की हिस्सेदारी तथा दखलअंदाजी को कम करने के लिये  एक होल्डिंग कंपनी के निर्माण के  बात की गई है।
स्पष्ट है कि इंद्रधनुष मिशन पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन क्षमता,  तरलता तथा बाजार जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देकर एक मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का निर्माण करेगी।
बजट निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
इससे संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट करें।
बजट के बारे में बताएँ।
बजट का तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था के अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों के विवरण से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार के लिये उस अवधि हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएंगे। बजट का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इसके निर्माण से संबंधित सिद्धांतों को निम्न रूप में देखा जा सकता है-
वार्षिकी का सिद्धांत
इसका तात्पर्य है कि बजट प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना चाहिए। एक वर्ष बजट के लिये आदर्श समय माना जाता है क्योंकि वह एक इष्टतम समय है जो विधायिका द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है। इसके अलावा कार्यपालिका को भी बजट के प्रस्तावों को प्रभावी रूप से क्रियान्वन के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है।
विलय अथवा  समाप्त हो जाने का नियम
वार्षिकता का सिद्धांत यही दर्शाता है कि एक वर्ष के लिये आवंटित धन को निर्धारित समय अवधि में नहीं खत्म किया जा सका तो उसे सरकार के लिये अनुपलब्ध समझा जाए, जब तक की सरकार द्वारा इसे पुनः अगले वर्ष के लिये आवंटित नहीं किया जाता। इससे सरकार समयबद्ध रुप से आवंटित धन का प्रयोग करने के लिये प्रेरित होती है और योजनाओं का क्रियान्वयन उचित समय पर हो पाता है।  इस प्रकार यह बजट नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण है।
राजकोषीय अनुशासन
इसका तात्पर्य यह है कि आय तथा व्यय की दृष्टि से बजट संतुलित होना चाहिए। आय से अधिक व्यय करने पर वित्तीय घाटा बढ़ता है  जिससे देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। वही आय से कम खर्च किये जाने पर बजट का इष्टतम प्रयोग नहीं हो पाता। राजकोषीय अनुशासन वित्तीय घाटों को समाप्त करने के साथ-साथ वित्तीय अधिशेष को समायोजित करने में भी मदद करता है।
समावेशिता
बजट व्यापक होना चाहिए और इसमें विभिन्न बजट अनुमानों का समावेश होना चाहिये। एक समावेशी बजट में सरकार के सभी राजस्व और व्यय का लेखा-जोखा शामिल होता है जो व्यापार तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों  के मूल्यांकन में सहायक होता है। एक समावेशी बजट समाज के असुरक्षित समूह के लिये पर्याप्त धन आवंटित कराकर सामाजिक कल्याण को भी प्रोत्साहित करता है।
सटीकता (ACCURACY)
बजट में आने वाले वर्ष की प्राप्तियों तथा खर्चों का अनुमान लगाकर उसके अनुसार धन का आवंटन किया जाता है। सटीकता का तात्पर्य इस बात से है कि ये अनुमान वास्तव में कितने सही होते हैं।  बजट अनुमानों की सटीकता सरकारी योजनाओं की प्रभाविता के लिये आवश्यक है।
पारदर्शिता और उत्तरदायित्व
पारदर्शिता और उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित सुशासन के 8 संकेतकों में शामिल किये गए हैं। इसका तात्पर्य है कि सरकार बजट के आँकड़ों को सार्वजनिक करेगी। पारदर्शिता के लिये बजट के राजस्व और पूंजी खाते को अलग-अलग कर दिखाया जाता है। भारत में संसद के माध्यम से बजट के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाता है।
बजट निर्माण के इन सिद्धांतों का पालन करके एक अच्छे बजट का निर्माण किया जा सकता है।
क्लाउड सीडिंग (CLOUD SEEDING) से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इससे होने वाले नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
क्लाउड सीडिंग के बारे में बताएँ। 
भारतीय कृषि के लिये इसके महत्त्व को बताएँ। 
इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताएँ। 
निष्कर्ष लिखें।
मेघ बीजन या क्लाउड सीडिंग  एक प्रकार की  मौसम संशोधन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु में सिल्वर आयोडाइड जैसे आद्रताग्राही तत्त्वों का प्रयोग कर वर्षण की प्रक्रिया करवाई जाती है।  इसका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में वर्षा को की मात्रा को बढ़ाने तथा किसी विशेष समय में वर्षा करवाने के साथ-साथ ओलावृष्टि और कोहरे को रोकने के लिये भी किया जा सकता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास में क्लाउड सीडिंग के महत्त्व को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है।
भारत में लगभग दो तिहाई कृषि क्षेत्र असिंचित है और कृषि के लिये वर्षा पर निर्भर है ऐसे में वर्षा के खराब होने पर इन  क्षेत्रों में कृषि भी प्रभावित होती है। क्लाउड सीडिंग से समय पर वर्षा करवा कर कृषि की उत्पादकता को सुनिश्चित किया जा सकता है।
इसके अलावा भारत में अधिकांश वर्षा  दक्षिण-पश्चिमी मानसून  के द्वारा जून से सितंबर के बीच होती है  इसीलिये अन्य मौसम में वर्षा की कमी के कारण कृषि उत्पादकता नगण्य होती है। क्लाउड सीडिंग के द्वारा वर्षा करवा कर भारत में अन्य मौसमों  में कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे कृषि गहनता में वृद्धि होगी।
कुछ क्षेत्रों में ओला वृष्टि तथा कोहरे के कारण कृषि उत्पादों को व्यापक नुकसान होता है। क्लाउड सीडिंग के द्वारा इन समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है।
इसके अलावा  जल की कमी तथा  वर्षा के अनियमित वितरण के कारण भारतीय कृषि में क्षेत्र आधारित विषमता को भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिये  पश्चिम बंगाल  की तुलना में राजस्थान में कृषि उत्पादकता कम है।  क्लाउड सीडिंग के द्वारा इस समस्या का समाधान भी किया जा सकता है।
इसके अलावा क्लाउड सीडिंग के द्वारा मरुस्थल के  प्रसार को रोककर कृषि  योग्य भूमि को भी बढ़ाया जा सकता है।
किंतु क्लाउड सीडिंग से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिये सिल्वर आयोडाइड कण स्तनधारियों के लिये अत्यधिक विषैले होते हैं। ये इन प्राणियों में अक्षमता और घाव का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ये अलग एल्गल बूम, बाढ़ तथा चक्रवात जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। लगातार प्रयोग किये जाने से ये कण वातावरण में संचित होकर समस्त पर्यावरण के लिये खतरा बन सकते हैं।
स्पष्ट है कि क्लाउड सीडिंग  के द्वारा कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान तो किया जा सकता है किंतु क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया धारणीय विकास की अवधारणा को कमजोर करती है। अतः अत्यंत आवश्यक होने पर ही इस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिये। कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये समन्वित भूमि-जल प्रबंधन तथा कुशल सिंचाई तकनीकों का प्रयोग किया जाना अधिक धारणीय है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से आप क्या समझते हैं? भारत में इसकी संभावनाओं पर विचार करते हुए बताएँ कि वर्तमान में कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान में यह कितना प्रभावी हो सकता है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में बताते हुए भारत में इसकी संभवनाओं के बारे में लिखें।
भारतीय कृषि की समस्याओं के समाधान में इसकी भूमिका को दिखाएँ।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों काप्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं।
भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाएँ
चीन के बाद भारत खाद्य पदार्थों  का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही वैश्विक स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण केला, आम, दूध जैसी वस्तुओं के उत्पादन में भी भारत को प्रथम  स्थान प्राप्त  है। यह दर्शाता है कि कच्चे माल की  उपलब्धता की दृष्टि से भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।
इसके अलावा एक बड़ी जनसंख्या तथा बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि के कारण भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये  बड़ा बाजार उपलब्ध है।  नगरीकरण में वृद्धि के कारण भारत में ‘रेडी टू ईट’ वस्तुओं की मांग बढ़ रही है।
सस्ते श्रम बल की उपस्थिति के कारण भी भारत में खाद्य प्रसंस्करण अपेक्षाकृत कम कीमत पर किया जा सकता है।इससे वैश्विक व्यापार में भारत को लाभ प्राप्त हो  सकता है।
वर्तमान समय में भारतीय कृषि अत्यधिक श्रम बल तथा छिपी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास होगा और बेरोजगारी की समस्या घटेगी। इसके अलावा भंडार गृह के अभाव के कारण लगभग एक चौथाई अनाज तथा कृषिगत वस्तु बर्बाद हो जाती हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से भारत में कुशल सप्लाई चेन और अवसंरचना  का विकास होगा और इससे न केवल अनाजों की बर्बादी रुकेगी बल्कि उनका उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। इसके अलावा पूंजी तथा तकनीक का अभाव तथा फसल कटने के बाद मूल्य की अनिश्चितता भारत में कृषि और किसानों की बड़ी समस्याओं में शामिल हैं। ऐसे में  खाद्य प्रसंस्करण उधोगों के विकास से बड़े बड़े निवेशक इस क्षेत्र में शामिल होंगे और संविदा पर आधारित खेती के विकास से इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इस प्रकार हम देखतें हैं कि भारत में कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये खाद्य प्रसंस्करण उधोग अत्यंत प्रभावी है।
प्रतिपूरक वनीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक 2016 पर विचार करते हुए बताएँ कि राष्ट्रीय वन नीति के उदेश्यों की प्राप्ति में यह कितना सहायक हो पाएगा?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
प्रतिपूरक वनीकरण को परिभाषित करें।
प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक-2016 पर विचार करें।
बताएँ कि यह राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति में कितना सहायक हो पाएगा।
प्रतिपूरक वनीकरण का आशय आधुनिकीकरण तथा विकास के लिये काटे गए वनों के स्थान पर नए वनों को लगाने से है। भारत में वनों के विस्तार को बढ़ावा देने वाला प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक, 2016 विकास कार्यों के नाम पर काटे जाने वाले वनों के स्थान पर नए वन लगाने हेतु धन की व्यवस्था करता है।
बिल में इसे सशक्त करने के लिये कैंपा (CAMPA) को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की गई है तथा केंद्र एवं राज्य स्तर पर वनीकरण के लिये समर्पित कोष के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत प्राप्त राशि का 90% भाग राज्यों को तथा 10% भाग केंद्र को प्राप्त होगा।  इससे संबंधित धन का प्रयोग  जंगल लगाने के अलावा वन्यजीवों को बचाने, जैव विविधता का संरक्षण करने तथा अवसंरचना के विकास में किया जा सकता है।
हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, भारत के 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है किंतु वर्तमान समय में भारत के लगभग 24% भाग पर ही वन हैं। साथ ही विकास कार्यों के कारण बड़ी मात्रा में वनों को काटा जा रहा है ऐसे में वनीकरण के लिये समर्पित एक कोष से वनीकरण को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय वन नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाएगी।
किंतु इस फंड के प्रयोग में ग्राम सभाओं की भागीदारी की बात नहीं की गई है, जो इसके लोकतांत्रिक आधार को कमजोर करता है। साथ ही इसमें अवसंरचना विकास को शामिल किया जाना फंड के दुरुपयोग की संभावना को बढ़ाता है। इसके तहत इस धन का प्रयोग वनीकरण का स्थान पर अवसंरचना निर्माण के लिये किया जा सकता है जिससे वनों में वृद्धि का लक्ष्य प्रभावित होगा। इसके अलावा एक समस्या कोष के प्रयोग से भी जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में 40000 करोड़ से अधिक की राशि जमा होने के बाद भी इस का समुचित प्रयोग नहीं हो पाया है।
विधॆयक को अधिक प्रभावी बनाने के लिये इन चिंताओं का समाधान आवश्यक है। ‘समयबद्ध रूप से  वनीकरण’ के लक्ष्य को जोड़कर इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है।
वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। 
इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। 
भारत में राजकोषीय घाटे से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिये 2003 में एफआरबीएम एक्ट को लाया गया था। इसके मुख्य  प्रावधान निम्नलिखित है:-
राजस्व घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 % के अनुपात में प्रत्येक वर्ष काम करते हुए 2007- 08 तक समाप्त करना।
राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी के 0.3 % के अनुपात में कम करते हुए 2007- 08 तक 3% तक लाना।
सार्वजनिक तथा राज्य सरकार के लिये केंद्र सरकार द्वारा गारंटी प्रदान करने वाली राशि की सीमा तय करना।
सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिये आपदा जैसी कुछ स्थितियों के अलावा अन्य परिस्थितियों में आरबीआई से उधार नहीं ले सकती।
किंतु सरकार की यह नीति आतंरिक और बाह्य समस्याओं के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। उदाहरण के लिये मानसून संबंधी समस्या, अकाल तथा 2008 के वैश्विक संकटों से यह नीति प्रभावित हुई।
प्रासंगिकता
राजस्व तथा राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य आज भी प्रासंगिक है। किंतु समस्या अधिनियम के प्रावधानों की व्यावहारिकता में  है। वर्तमान परिस्थिति में  भारत का वैश्विक जुड़ाव बढ़ा है। साथ  ही वैश्विक तापन के कारण मानसून की अनिश्चितता भी बढ़ी है। ऐसे में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे को निश्चित किया जाना व्यवहारिक नहीं है। इसी संदर्भ में एन के सिंह समिति ने  मौजूदा कानून को समाप्त कर उसकी जगह नया कर्ज़ और राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने की सिफारिश की है। इसमें राजकोषीय घाटे को प्रति वर्ष  निर्धारित करने के लिये 3 सदस्यीय राजकोषीय परिषद बनाने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के समय खतरा होने की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा की स्थिति तथा कृषि उत्पादों के  खराब होने पर राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में फेरबदल की बात को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा इस बात पर भी बल दिया गया है कि राजकोषीय घाटा और विकास निर्धनता उन्मूलन के आड़े नहीं आना चाहिये। सामान्य परिस्थिति में समिति के अनुसार भी 2023 तक राजकोषीय घाटे को कम कर 0.8 % के स्तर पर लाने की बात की गई थी।
अतः अधिनियम को प्रासंगिक बनाये जाने की आवश्यकता है।
नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं नई आर्थिक नीति के तहत अपनाए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए यह बताएँ कि वर्तमान समय में यह कितनी सफल रही।
उत्तर :
नई आर्थिक नीति का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 1991 में  लाई गई नीतियों से है। नई आर्थिक नीति के उपायों को स्थिरीकरण उपाय तथा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में बांटकर देखा जा सकता है।
अर्थव्यवस्था में  त्वरित  सुधारों के लिए स्थिरीकरण उपाय को लाया गया। इसके तहत रुपए के विनिमय दर का अवमूल्यन करना,  आईएमएफ से उधार लेना, कीमत में स्थिरीकरण तथा करना मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना जैसे उपायों पर बल दिया गया।
संरचनात्मक समायोजन सुधारों को प्रथम पीढ़ी तथा द्वितीय पीढ़ी के सुधारों में बांटकर देखा जा सकता है। इसमें औद्योगिक सुधारों के तहत छः उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया, बाजार आधारित उत्पादन नीति को बढ़ावा किया गया तथा तकनीकी उन्नयन हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट दी गई। वित्तीय सुधारों के तहत रिजर्व बैंक की भूमिका को नियामक के स्थान पर सुविधादाता में बदल दिया गया तथा एसएलआर एवं सी एल आर की मात्रा को तर्कसंगत बनाया गया। इसके अलावा विदेशी संस्थाओं को भारतीय वित्त बाजार में निवेश की अनुमति दी गई। वही राजकोषीय सुधारों के तहत कर को तर्कसंगत बनाकर कर की मात्रा में  वृद्धि की गई,विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयातों पर प्रतिबंध को कम किया गया और निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया गया।
दूसरी पीढ़ी के सुधारों में इन्हीं सुधारों को व्यापक रुप से लागू करने के साथ-साथ अवसंरचना के विकास का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्षेत्र की नीति को वृहद उद्योगों के साथ-साथ लघु तथा कुटीर उद्योगों पर भी लागू किया गया तथा वित्तीय क्षेत्र में मुद्रा बाजार के स्थान पर पूंजी बाजार के विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा विस्तारीकरण नीति के तहत कृषि सुधार बुनियादी ढांचा सुधार तथा श्रम सुधारों पर बल दिया जा रहा है।
आज भारत पीपीपी के आधार पर विश्व की सब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में  उभरा है।  साथ हीभारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1993 के 45 प्रतिशत की तुलना में 2011 में  घटकर 22 प्रतिशत तक सीमित हो गई है।ये आकड़े बताते हैं कि नई आर्थिक नीति अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रही है। किंतु भारत में अमीरों तथा गरीबों के बीच बढ़ता अंतराल तथा प्रति व्यक्ति आय के रूप में भारत का कमजोर प्रदर्शन यह बताता है कि यह नीति पूर्णता समावेशी नहीं हो पाई है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण सुधार के लिए इसे अधिक समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है।
भारत में गरीबी निवारण के विशेषीकृत कार्यक्रमों के बावज़ूद इसके सीमित परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इस कथन पर टिप्पणी करते हुए इन्हें प्रभावी बनाने हेतु उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
गरीबी निवारण के कार्यक्रमों पर प्रकाश डालें।
इनसे भारत में पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
इन्हें प्रभावी बनाने हेतु उपायों को सुझाएँ।
भारत में  आरंभ से ही गरीबी निवारण पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्ष्य रहा है। गरीबी निवारण के लिये भारत में आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ  लक्षित तथा कल्याणकारी उपायों पर बल दिया गया है। 1970 के दशक में दांडेकर और रथ  के आकलन में भारत की साठ फीसदी जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे बताया गया था। परिणामत: गरीबी हटाओ पर बल देते हुए लक्षित कार्यक्रम के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज जैसे कार्यक्रम चलाए गए। इसके बाद प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, ग्रामीण रोज़गार सृजन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना तथा मनरेगा जैसे कई लक्षित कार्यक्रम लगातार चलाए गए हैं। 
किंतु विश्व बैंक के  के अनुसार अभी भी  विश्व में सर्वाधिक निर्धन लोग भारत में ही रहते हैं। 2011-12 में लगभग 27 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे  जीते थे, अर्थात भारत का हर पांचवां व्यक्ति  निर्धनता रेखा से नीचे बसर कर रहा था। तुलनात्मक रुप से देखा जाए तो चीन में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या 1981 के  88% से घट कर  2013 में 1.9% रह गई है। जबकि विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार 2015 में भी भारत की 12.4% जनसंख्या अत्यंत निर्धनता में बसर कर रही है। ये तथ्य बताते हैं कि कई गरीबी निवारण कार्यक्रमों के बावजूद भारत में इसके सीमित परिणाम  दृष्टिगोचर होते हैं।
गरीबी समाप्त करने के उपाय:
योजनाओं को और अधिक लक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिये  भारत में गरीबी का सर्वाधिक संकेंद्रण अनुसूचित जनजातियों, ग्रामीण क्षेत्रों में  कृषकों तथा शहरों में अनियत मजदूरों में है। अतः गरीबी निवारण कार्यक्रमों में  इन्हें केंद्र पर रखे जाने की आवश्यकता है। गरीबी का एक बड़ा कारण रोज़गार  विहीन  समृद्धि भी है। लघु और कुटीर उद्योगों, टेक्सटाइल, कपड़े तथा चमड़ा जूते से संबंधित उद्योगों को तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोज़गार बढ़ाया जा सकता है और गरीबी कम की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उचित क्रियान्वयन से भी रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है। एक समस्या गरीबी निवारण योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन से भी जुड़ी है। मनरेगा योजना के उचित प्रयोग से संसाधनों का विकास कर गरीबी को कम किया जा सकता है। गरीबी केन्द्रित योजनाओं के क्रियान्वयन को उचित किये जाने की आवश्यकता है। इन तत्त्वों के अलावा गरीबी निवारण के लिये सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना का विकास भी आवश्यक है।
भारत में बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिये। सागरमाला परियोजना इस दिशा में किस प्रकार योगदान दे सकती है।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति पर प्रकास डालें।
सागरमाला परियोजना से होने वाले लाभों का उल्लेख करें
बुनियादी ढाँचे का तात्पर्य किसी राष्ट्र की भौतिक सुविधाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं के नेटवर्क से है , जो वहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये आवश्यक है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है :
भारत में बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति
वर्तमान समय में भारत में बुनियादी ढाँचे का तेजी़ से प्रसार हुआ है। परिवहन के क्षेत्र में देखें तो लगभग 55 लाख किमी. के सड़क नेटवर्क के साथ भारत आज विश्व में दूसरा स्थान रखता है। रेलवे परिवहन में विश्व की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्कों में शामिल भारतीय रेलवे का 45% भाग विद्युतीकृत हो चुका है। अवसंरचना में सुधार के लिये भारतमाला तथा सेतु भारतम् जैसी योजनाएं चलायी जा रही हैं। वायू परिवहन में सुधार के लिये उड़ान परियोजना चलायी जा रही  है, तथा 5/20 के स्थान पर 0/20 नियम लाया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में 2019 तक सभी के लिये विद्युत का लक्ष्य रखा गया है। धारणीय विकास के लिये 2019 तक 40 % उर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य लिया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व के दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में उभरा है, साथ ही यहाँ का दूरभाष घनत्व भी बढ़कर 93% हो गया है। 
किन्तु सड़कों की तुलना में वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण जाम, प्रदूषण तथा दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। रेलवे में पटरियों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है, साथ ही रखरखाव की समस्या के कारण दुर्घटनाओं में तेजी़ से वृद्धि हुई है। इसके अलवा देश में आतंरिक जल परिवहन का भी विकास नहीं हो पाया है। दूरसंचार के क्षेत्र में डिजिटल डिविडेंड की समस्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के171% की तुलना में 57% ही दूरभाष घनत्व है ।  ग्लोबल कोम्पिटीटीव इंडेक्स (2016)  के अनुसार बिजली की गुणवत्ता की दृष्टि से भारत का 138 देशों में 88वां स्थान है। यह बिजली की कमजोर गुणवत्ता को दर्शाता है। बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।
सागरमाला परियोजना से लाभ 
सागरमाला परियोजना के तहत देश के विभिन्न बंदरगाहों का विकास करते हुए उन्हें देश के विभिन्न भागों से  सड़क, रेल तथा जलमार्गों के द्वारा  जोड़ने पर बल दिया गया है।  इससे सम्पूर्ण भारत में परिवहन अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ध्यातव्य है कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल वस्तु व्यापार का  70% समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता है, ऐसे में बंदरगाहों  के विकास से भारत का व्यापार बढ़ेगा साथ ही बंदरगाहों के निकट आर्थिक जोनों की स्थापना से आस-पास के क्षेत्रों का भी विकास होगा। योजना के लागू होने पर भारत के जीडीपी में 2% की वृद्धि होने कि संभावना है।
भारतीय कृषि के विकास में भूमि-सुधारों की भूमिका को रेखांकित करें। भारत में भूमि-सुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संक्षेप में भूमि सुधार को बताएँ।
भूमि सुधार के माध्यम से कृषि विकास की प्रक्रिया को बताएँ।
किन पहलों ने भूमि सुधार को सफल बनाया, चर्चा करें।
 भूमि सुधार का तात्पर्य भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न को बदलने हेतु किये गए संस्थागत सुधारों से है। भूमि सुधार के माध्यम से भारतीय कृषि को निम्नलिखित रूप में सुदृढ़ किया जा सकता है- 
वर्तमान में भारत में खंडित भू-भाग या जोतों के छोटे आकार की समस्या विद्यमान है और लगभग 67% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि उपलब्ध है। ऐसे में सहकारी खेती के माध्यम से जोतों के छोटे आकार की समस्या को कम किया जा सकता है।
काश्तकार किसानों को भूमि से ज़मींदारों द्वारा मनमाने ढंग से बेदखल कर दिया जाता है, ऐसे में उचित काश्तकारी कानून के माध्यम से काश्तकारों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है।
सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु जिन उपायों या सहायता आधारित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, इनके लाभों को ज़मींदारों या भूमि मालिकों के स्थान पर किसानों तक पहुँचाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
भारत में भूमि-सुधार की प्रक्रिया कई चरणों में संपादित हुई है और इसकी सफलता में कई कारकों का योगदान रहा है-
राजनीतिक इच्छा-शक्ति के माध्यम से विभिन्न सुधारों को लागू करना। जैसे- भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में शामिल करना और संपत्ति को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाना।
भूमि संबंधी अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों के प्रति लोगों में जागरूकता ने इस संबंध में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों ने सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अधिकतम लाभ किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य किया।
हरित क्रांति के दौरान उच्च पैदावार क्षमता वाले बीज की किस्मों, कार्बनिक उर्वरकों और विभिन्न आगतों पर सब्सिडियों ने भूमि सुधार को प्रभावी बनाया।
वस्तुतः भूमि सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किये गए सुधारों ने भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराई है, किंतु वर्तमान में भी अनुकूल फसल प्रतिरूप, कार्बनिक खेती और सतत् कृषि को अपनाने की आवश्यकता है।