tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
‘भारत और पाकिस्तान की वर्तमान दशाओं का मूल कारण वास्तव में नेहरू तथा जिन्ना के व्यक्तित्व में ढूंढा जा सकता है; टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसके नेतृत्वकर्त्ताओं के व्यक्तित्व में अवश्य प्रतिबिंबित होता है, भारत और पाकिस्तान भी इसके अपवाद नहीं हैं। जैसे-जैसे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष निर्णायक स्तर पर पहुँचता गया वैसे-वैसे जिन्ना तथा नेहरू के व्यक्तित्व तथा कृतित्व ने दोनों देशों को प्रभावित किया।
सर्वप्रथम यदि जिन्ना के व्यक्तित्व पर गौर करें तो उनमें एक वकील की कुशलता, एक राजनीतिज्ञ का चातुर्य तथा अवसरों के दक्षतापूर्ण प्रयोग की निपुणता अवश्य थी, किंतु जिन्ना में एक नेता की वह संगठनिक क्षमता नहीं दिखाई देती जो एक राष्ट्र को एकीकृत रखते हुए उसके संस्थापना के मूल्यों को अक्षुण्ण बना सके।
ध्यातव्य है कि धर्म और राजनीति के गठजोड़ को आधार बनाकर असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का विरोध करने वाले जिन्ना आगे चलकर धर्म आधारित राष्ट्र के ही समर्थक बने। जिन्ना के सिद्धांतों पर गठित आधुनिक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान न तो अपनी संप्रभुता, न ही अपनी धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रख सका। बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलगाव यह सिद्ध करता है कि एक आधुनिक राष्ट्र का गठन धर्म आधारित राष्ट्रवाद से नहीं बल्कि समावेशी स्वीकार्यतावादी एवं बहुसांस्कृतिक मूल्यों से होता है। इसी तरह कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बिना लोकतांत्रिक मूल्यों को आत्मसात किये तानाशाही एवं सैन्य तख्ता पलट में परिवर्तित हो जाती है।
जिन्ना के बरक्स जब हम नेहरू के व्यक्तित्व पर नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि वे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अर्जित गांधीवादी मूल्यों के स्वतंत्र भारत में वास्तविक संवाहक बनते हैं। नेहरू की बहुसांस्कृतिक दृष्टि संतुलित राष्ट्रवाद का निर्माण करती है, जिसकी झलक धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रवाद में आज भी विद्यमान है। नेहरू की अंतर्राष्ट्रीयतावादी मानवीय जीवन दृष्टि उनके पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता के माध्यम से भारत की विदेश नीति एवं ‘सॉफ्टपावर’ को आज भी मज़बूत आधार प्रदान करती है।
नेहरू ने आधुनिक, समग्रतावादी एवं आत्मनिर्भरतापरक प्रयासों से भारत को न सिर्फ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से मज़बूत किया है बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी अक्षुण्ण बनाये रखा है। नवस्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नेहरू ने अपने प्रथम भाषण में अशिक्षा, भुखमरी तथा सांप्रदायिकता को भारत का प्रथम शत्रु माना तो दूसरी ओर जिन्ना ने कश्मीर को अपने लिये चुनौती मानकर कबीलाई युद्ध प्रारंभ कर दिया।
निष्कर्षत: साथ ही स्वतंत्र हुए दोनों राष्ट्रों के प्रारंभिक नेतृत्वकर्ताओं के व्यक्तित्व तथा कृतित्व ने दोनों देशों को गहनता से प्रभावित किया है। एक सैन्य शक्ति के रूप में भारत को चुनौती देने में सक्षम पाकिस्तान गैर-लोकतांत्रिक एव गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं के प्रभाव में ‘डीप-स्टेट’, बनने के मुहाने पर खड़ा है। मानव विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्र विदेश नीति, सुरक्षित संप्रभुता, संगठित राष्ट्र एवं धर्मनिरपेक्षता के मूल्य पर नेहरूवादी दृष्टिकोण वर्तमान में जिन्ना के दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। इसी क्रम में ‘ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ में भारत का प्रवेश कहीं-न-कहीं नेहरूवादी दृष्टिकोण की प्रबल प्रासंगिकता को सिद्ध करता है।
क्षेत्रवाद की भावना बढ़ने के पीछे निहित कारणों की चर्चा करते हुए बताएं कि क्या क्षेत्रवाद प्रत्येक रूप में राष्ट्र विरोधी है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• क्षेत्रवाद की भावना बढ़ने के पीछे निहित कारणों की चर्चा।
• क्या क्षेत्रवाद प्रत्येक रूप में राष्ट्र विरोधी है?
किसी राज्य अथवा क्षेत्र पर सांस्कृतिक वर्चस्व तथा भेदभाव मूलक व्यवहार क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में जब एक राज्य अथवा क्षेत्र के हितों को पूरे देश अथवा दूसरे क्षेत्रों या राज्यों के विरुद्ध पेश करने की कोशिश की जाती है तो क्षेत्रवाद का जन्म होता है।
भारत में क्षेत्रवाद की समस्या आज़ादी के बाद से ही विद्यमान रही जहाँ भाषा, संस्कृति व भौगोलिक आधारों पर टकराव देखने को मिला। इस संबंध में सरकारों द्वारा कुछ प्रयासों के माध्यम से समस्या का हल खोजने का प्रयास किया गया जैसे भाषायी आधार पर कुछ राज्यों का पुनर्गठन लेकिन इस समस्या का पूर्ण समाधान न हो सका।
क्षेत्रवाद हेतु ज़िम्मेदार कारक:
राज्यों के मध्य आर्थिक असमानता क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाती है। हालाँकि इस संदर्भ में सरकार द्वारा आज़ादी के बाद कई स्तरों पर प्रयास किये गए जिसमें पंचवर्षीय योजना एवं वित्त आयोग का गठन महत्त्वपूर्ण है किंतु इससे भी राज्यों के मध्य आर्थिक असमानता की खाई कम नहीं हुई। परिमणास्वरूप पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष की भावना बलवती होती गई।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक तंत्र की विफलता भी क्षेत्रवाद को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। उदाहरण- भ्रष्टाचार का उच्च स्तर, कमज़ोर प्रशासन तथा गिरती कानून व्यवस्था की बारंबारता भी इसकी सक्रियता के लिये ज़िम्मेदार है।
भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता को भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है।
क्षेत्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में पलायनवादी प्रवृत्ति की भी भूमिका रही है। प्रवासी बेहतर रोज़गार तथा शिक्षा के लिये दूसरे राज्य की ओर पलायन करते हैं जिसके कारण स्थानीय समुदाय स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है।
उपरोक्त कारणों से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक संघर्ष बढ़ता चला जाता है। इससे देश की एकता, अखंडता के लिये खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण तथा विकास में बाधाएँ पहुँचती हैं।
विकास की असमानता के कारण कई बार क्षेत्रों के मध्य तनाव का माहौल निर्मित हो जाता है। परिणामस्वरूप अलग राज्य की मांग व स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना को लेकर आंदोलन चलाएं जाते हैं।
उपरोक्त विश्लेषक से स्पष्ट होता है कि क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद की भावना का प्रतिकूल है परंतु भारत के नीति निर्माताओं ने भाषा, धर्म तथा असमान विकास के आधार पर क्षेत्रवाद की बलवती होती भावना पर अपनी सूझबूझ तथा नीतियों से अंकुश लगाकर क्षेत्रवाद को कभी भी राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं बनने दिया।
‘महिला संगठनों को लैंगिक भेदभाव से मुक्त रखने के लिए यह आवश्यक है की उसमें पुरुषों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• महिला संगठनों में पुरुषों की उपस्थिति बढ़ाने की आवश्यकता क्यों ?
• निष्कर्ष।
समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव रोकने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिये अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में महिला संगठनों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु अधिकतर यह देखा जा जाता है कि महिला संगठनों की सदस्य ज्यादातर महिलाएं ही होती हैं। पुरुष सदस्य की संख्या होती भी है तो केवल नाममात्र की।
महिला संगठन समाज में व्याप्त लिंग-भेद को दूर करने के लिये संघर्षरत रहते हैं। किसी संगठन में केवल महिला सदस्यों का होना भी एक प्रकार का लिंग भेद ही है। अत: ऐसे संगठनों में पुरुषों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये। विशेषकर उन्हें जो महिला सशक्तीकरण के समर्थक हैं।
ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की मानसिकता को एक पुरुष ही भली-भाँति समझ सकता है। अत: महिला संगठन में उचित संख्या में पुरुषों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि पुरुष सदस्य महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को समाज के अन्य पुरुष सदस्यों के समक्ष बेहतर ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी विचारणीय प्रश्न है कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये संघर्ष करना केवल महिलाओं का काम ही नहीं है। पुरुषों को भी इसमें बराबर की भागीदारी निभानी होगी। अत: इसके लिये महिला संगठनों में पुरुषों की भूमिका और भी ज़रूरी हो जाती है।
कई बार इस संदर्भ में शिकायतें भी आती हैं कि महिलाओं ने दहेज, शारीरिक शोषण आदि के मामले में पुरुषों पर झूठा आरोप लगाया है जिसकी जाँच की मांग की जाती है एवं जाँच में महिला संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अत: इन संगठनों में पुरुषों को शामिल करने से उनमें लिये जाने वाले निर्णयों में तार्किक रूप से संतुलन स्थापित होगा तथा निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हांगे। अत: महिला संगठनों में पुरुषों की भागीदारी वांछनीय भी है और ज़रूरी भी।
‘पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिये किया गया था परंतु इससे नवशिक्षित वर्ग के लिये पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए,’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• पाश्चात्य शिक्षा में निहित उद्देश्य।
• भारतीयों पर इसका प्रभाव।
• निष्कर्ष।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा मिली। जब ट्रेवेलियन, मैकाले तथा बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रीगणेश किया तो यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय था।
बेंथम, मिल, मिल्टन, रूसो तथा वाल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी पश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाएँ जगा दीं तथा उन्हें अंग्रेज़ी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा।
इसके साथ ही अंग्रेज़ी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों तथा स्थानों के लोगों के लिये संपर्क भाषा का कार्य किया। इसने भाषा-भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को एक अखिल भारतीय स्वरूप मिल सका। अंग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त कर नवशिक्षित भारतीयों जैसे- वकीलों, डॉक्टरों इत्यादि ने उच्च शिक्षा के लिये इंग्लैंड की यात्रा की। इन्होंने यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनैतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी तथा वस्तुस्थिति का भारत से तुलनात्मक आकलन किया, जहाँ नागरिकों को विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस नवपाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्यम वर्ग का विकास किया, कालांतर में जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं को इसी मध्यमवर्ग से नेतृत्व मिला। इस प्रकार देखें तो अंग्रेज़ों ने जिस पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिये किया था, उसी ने नवशिक्षित वर्ग के लिये पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खोल दिये। यह पढ़ा-लिखा वर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गया तथा इसने समस्त देश में नई शक्ति का संचार किया। इसी वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन को उसके सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया।
भारत सहित विश्व के प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्रों की पहचान कीजिये। इन क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के कारकों की पहचान कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भूमिका।
विश्व के प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्रों का वर्णन।
अवस्थिति में विभिन्न कारकों की भूमिका।
द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ऑटोमोबाइल उत्पादन यूरोप के कुछ देशों तक ही सीमित था, जिसमें जर्मनी का रूर क्षेत्र, यूनाइटेड किंगडम के लंदन, बर्मिंघम तथा इटली प्रांत प्रमुख थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ऑटोमोबाइल उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी बन गया।
महान झीलों के आस-पास के क्षेत्र जैसे-ड्रेटायट, क्लीवलैंड आदि में प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग स्थापित किये गए। तीव्र औद्योगीकरण तथा तकनीकी परिवर्तन ने एशियाई देशों को भी इस क्षेत्र की ओर प्रेरित किया और शीघ्र ही जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देश ऑटोमोबाइल के प्रमुख उत्पादक बन गए। वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। धीरे-धीरे वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों ने भारत का ध्यान भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया और तीव्र विकास करते हुए भारत के कई मेट्रोपोलिटन शहर ऑटोमोबाइल विनिर्माण के केंद्र बन गए। हैदराबाद, अहमदाबाद आदि क्षेत्रों ने भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
विभिन्न कारकों की भूमिका:
बाज़ार: ऑटोमोबाइल को एक लग्ज़री वस्तु समझा जाता है। इसलिये बाज़ार और खासकर बड़े शहरों के निकट इसकी स्थापना को प्राथमिकता दी जाती है। यह भारग्राही (Weight gaining) उद्योग भी है। इसलिये भी इसकी स्थापना बाज़ार के आस-पास ही की जाती है।
परिवहन: नए उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहाँ आंतरिक तथा बाह्य परिवहन की उत्तम व्यवस्था हो। इसके अलावा इससे संबंधित कच्चे माल (सीसा, टायर, प्लास्टिक, लोहा) को एक जगह लाने के लिये भी उन्नत व्यवस्था अनिवार्य है।
श्रम: सस्ते किंतु कुशल श्रम की उपलब्धता।
सरकारी नीतियाँ: कर संबंधी दरें और आसान नीतियाँ भी इनके स्थानीयकरण को प्रभावित करती हैं।
औद्योगिक संकुल: एक जगह पर विभिन्न उद्योगों की अवस्थिति भी ऑटोमोबाइल के विभिन्न पुर्ज़ों की उपलब्धता को आसान तथा सस्ता बनाती है।
‘ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे एकत्र कर दिया।’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गए ऐसे कार्य जिससे एकीकरण को बढ़ावा मिला।
• निष्कर्ष।
भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में असम से पश्चिम में रवैबर दर्रें तक था। अंग्रेज़ों ने मौर्यों तथा मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे तो अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ी शासन के अधीन थीं।
एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून, जिन पर दृढ़ता से अमल किया जाता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। इसने भारत की परंपरागत सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। प्रशासनिक सुविधाओं, सैन्य रक्षा उद्देश्यों, आर्थिक तथा व्यापारिक शोषण को ध्यान में रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ जिससे स्थान एक-दूसरे से जुड़ गए। परंतु देश को एक सूत्र में बाँधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। 1850 के पश्चात् रेल लाइनें बिछाने का कार्य आरंभ हुआ। रेलवे से कई अन्य लाभों के अलावा इसने देश को एकीकृत करने का भी कार्य किया।
1850 के बाद शुरू हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तारों ने देश को समेकित करने में सहायता की। इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक-दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता दी जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला।
राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से समझा जा सकता है- एकीकरण से विभिन्न भागों के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए जैसे- किसी एक भाग में अकाल पड़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भाग में खाद्यानों के मूल्यों एवं आपूर्ति पर भी होता था। साथ ही यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से दे देश के विभिन्न वर्गों के लोग मुख्यत: नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे राजनीतिक विचारों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को गति मिली तथा उनके मध्य विभिन्न सार्वजनिक तथा आर्थिक विषयों पर वाद-विवाद सरल हो गया। इस प्रकार ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र करने का कार्य किया।
‘1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रवाद का शैशवकाल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा तथा उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिये’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रवाद का विकास।
• प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का योगदान।
• निष्कर्ष।
भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 ई. तक का चरण उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यत: उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा।
ये नेता उदारवादी नीतियों तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास रखते थे। इनकी यही विशेषता इन्हें 20वीं सदी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव-राष्ट्रवादियों से पृथक करती है।
ये उदारवादी, कानून के दायरे में रहकर अहिंसक संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों को यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी किंतु इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज़ भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अत: सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थनापत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं आदि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे-धीरे उनकी मांगे स्वीकार कर लेगी। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला, भारतीयों में राष्ट्रप्रेम तथा चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना।
दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया है इसलिये बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान-
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर एक सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिसका मानना था कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यही उपनिवेशी शासन है।
भू-राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने एवं सैन्य खर्च में कटौती करने की भी मांग की गई।
उदारवादियों के प्रयासों ने 1861 के एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया।
प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक स्वशासन हेतु लंबी कार्ययोजना बनाई। इनकी संवैधानिक सुधारों की मांगों के प्रयास को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 में भारतीय परिषद् का गठन किया।
इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया तथा स्वशासन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश के लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से भारतीयों के साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ।
आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि पानीपत के दूसरे युद्ध ने भारतीय इतिहास की धारा को परिवर्तित कर दिया।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• पानीपत के दूसरे युद्ध की पृष्ठभूमि लिखिये।
• पानीपत के दूसरे युद्ध ने भारतीय इतिहास की धारा को कैसे परिवर्तित किया, उल्लेख कीजिये।
• निष्कर्ष ।
यद्यपि सूर साम्राज्य के बिखराव के बाद हुमायूँ ने दिल्ली पर पुन: आधिपत्य स्थापित कर लिया था लेकिन इसकी मृत्यु के पश्चात् ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हुईं कि मुगल भारत से निष्काषित होने से बाल-बाल बचे। अत: 1556 ई. में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की पराजय के परिणाम दीर्घकालिक साबित हुए।
पानीपत के दूसरे युद्ध ने भारतीय इतिहास की धारा को निम्नलिखित रूप से मुगलों के पक्ष में परिवर्तित किया-
हेमू का उदय अफगानों के अधीन विकसित अपेक्षाकृत अधिक खुले समाज और हिंदू राजाओं के साथ अफगानों के बढ़ते हुए सामंजस्य का परिचायक था। अत: हेमू की विजय भारतीय इतिहास में अफगानों के लिये एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो सकती थी।
हेमू ने शस्त्रास्त्रों से युक्त एवं प्रशिक्षित हाथियों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास किया जिससे मुगलों को तोपखाने पर अधिकार करने का अवसर मिल गया, जिसका नुकासन हेमू को उठाना पड़ा।
इस युद्ध में हेमू लगभग जीत की कगार पर था, लेकिन एक तीर उसकी आँख में लगी और वह बेहोश होकर गिर गया। अत: अकबर धैर्य एवं साहस के साथ-साथ भाग्य के आधार पर मुगल साम्राज्य को मज़बूती से स्थापित करने में सफल रहा।
हेमू अफगान सरदारों के असंतोष, तोपखाने के प्रति लापरवाह होने के बावजूद मुगलों को महत्त्वपूर्ण क्षति पहुँचाने में सफल हुआ। लेकिन हेमू के बेहोश होने पर सेना उसे न देखकर घबरा गई और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई जिसका फायदा मुगलों ने बखूबी उठाया।
पानीपत का दूसरा युद्ध मुगलों के लिये निर्णायक सिद्ध हुआ। पानीपत के दूसरे युद्ध ने भारतीय इतिहास में मुगलों के उदय की वास्तविक शुरुआत की।
‘देश भर में आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भू-जल का स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसके कारण आम लोगों का जन-जीवन काफी प्रभावित हुआ है।’ कथन के संदर्भ में भारत में भू-जल की स्थिति की चर्चा करते हुए भू-जल प्रबंधन की आवश्यकता के बिंदुओं पर प्रकाश डालें। 
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• भारत में भू-जल की स्थिति।
• भू-जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है ?
• निष्कर्ष।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में औपचारिक रूप से अटल भू-जल योजना (अटल जल) की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के भू-जल प्रबंधन में सुधार लाना है।
भू-जल को भारत में पीने योग्य पानी का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। विभिन्न आँकड़ों के अनुसार, भू-जल देश के कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 65 प्रतिशत और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में लगभग 85 प्रतिशत योगदान देता है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्‍या, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की बढ़ती मांग के कारण देश के सीमित भू-जल संसाधन खतरे में हैं। देश के अधिकांश क्षेत्रों में व्‍यापक और अनियंत्रित भू-जल दोहन से इनके स्‍तर में तेज़ी से और व्‍यापक रूप से कमी दर्ज़ की जा रही है। आँकड़ों के अनुसार, भारत विश्व में भू-जल के दोहन के मामले में सबसे आगे है, हालाँकि 1960 के दशक में भू-जल को लेकर देश में यह स्थिति नहीं थी। जानकारों का मानना है कि हरित क्रांति ने भारत को भू-जल दोहन के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
भू-जल प्रबंधन की आवश्यकता
इज़राइल के मुकाबले भारत में जल की पर्याप्त उपलब्धता है, परंतु वहाँ का जल प्रबंधन भारत से कहीं अधिक बेहतर है। इज़राइल में खेती, उद्योग, सिंचाई आदि कार्यों में पुनर्चक्रित (Recycled) पानी का इस्तेमाल होता है, इसीलिये वहाँ लोगों को पेयजल की कमी का सामना नहीं करना पड़ता।भारत में 80% जनसंख्या की पानी की ज़रूरत भू-जल से पूरी होती है और यह भू-जल अधिकांशतः प्रदूषित होता है। ऐसे में बेहतर भू-जल प्रबंधन से ही जलसंकट से उबरा जा सकता है और जल संरक्षण भी किया जा सकता है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर था तथा यदि जल्द-से-जल्द इस संदर्भ में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है।
आज़ादी के बाद देश में तीन राष्ट्रीय जल नीतियाँ बनी हैं। पहली नीति वर्ष 1987 में बनी, दूसरी वर्ष 2002 में और तीसरी वर्ष 2012 में तैयार हुई। इसके अलावा कुछ राज्यों ने अपनी स्वयं की जल नीति भी बनाई है। राष्ट्रीय जल नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा, जैविक तथा समान और स्थायी विकास के लिये राज्य सरकारों को सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के अनुसार सामुदायिक संसाधन के रूप में जल का प्रबंधन करना चाहिये।
निष्कर्षतः आवश्यक है कि हम भू-जल को एक व्यक्तिगत संसाधन के रूप में देखने के बजाय सामूहिक संसाधन के रूप में देखा जाए। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि ‘यदि यह ज़मीन मेरी है तो इसके नीचे का जल भी मेरा ही होगा’, परंतु जब तक हम इस धारणा को नहीं छोड़ेंगे तब तक भू-जल का उचित प्रबंधन संभव नहीं हो पाएगा।
वर्ष 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण मात्र द्विपक्षीय संबंधों में तनावों का परिणाम न होकर, चीन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से त्यक्तता, अलगाव एवं निराशा की भी उपज थी। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संक्षिप्त भूमिका।
• स्वतंत्रता के बाद भारत-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि।
• अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन का अलगाव।
• निष्कर्ष।
भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद आज़ादी के समय से ही चला आ रहा था। 1962 का भारत-चीन युद्ध मूलतः सीमा युद्ध था, परंतु इसके लिये कई अन्य कारण भी ज़िम्मेदार थे। इस युद्ध का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की स्थिति से भी है।
अमेरिका ने फारमोसा (ताइवान) को वैध चीन के रूप में मान्यता दी तथा कम्युनिस्ट चीन की सरकार को मान्यता देने से इंकार कर दिया। इस कारण से चीन का संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व अधिक मुश्किल हो गया।
कोरियाई युद्ध में चीन ने दक्षिण कोरिया का पक्ष लिया था, इस युद्ध में अमेरिका के हाथों चीन और दक्षिण कोरिया की संयुक्त सेना को हार का सामना करना पड़ा था।
चीन ने ‘वन चाइना पॉलिसी’ (पूर्व में चीन का हिस्सा रहे भू-भागों का एकीकरण) अपनाई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र विरोध हुआ।
स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस-चीन संबंधों में खटास बढ़ती जा रही थी, इससे चीन बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया था।
एशिया तथा अफ्रीका के नव-स्वतंत्र राष्ट्र चीन की साम्यवादी विचारधारा के विरुद्ध गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति अधिक आकर्षित थे।
जहाँ प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था, वहीं माओ की राजनीतिक शक्ति एवं जनसमर्थन घट रहा था।
चीन ने दलाई लामा एवं अन्य तिब्बतियों को भारत में शरण देने की घटना को पंचशील संधि का उल्लंघन माना तथा इसका कड़ा विरोध किया।
भारत और चीन बिगड़ते संबंधों को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने में विफल रहे थे।
अतः उपरोक्त कारणों के संयुक्त प्रभाव से चीन ने पर 1962 में हमला कर दिया। इस युद्ध में भारत की हार ने रणनीतिक तथा कूटनीतिक विफलता को उजागर किया तथा गुट-निरपेक्ष आंदोलन को भी असफल साबित किया। भारत-चीन संबंधों में अविश्वास की स्थिति अब भी दोनों राष्ट्रों के द्विपक्षीय संबंध को प्रभावित करती है तथा सीमा विवाद को अब भी सुलझाया जाना बाकी है।
क्या कारण है कि वर्तमान में चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण भारत की ओर खिसक रहा है? भारत में चीनी उद्योग से संबंधित समस्याओं की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
• भूमिका।
• दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की संभावनाएँ।
• उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की धीमी प्रगति के कारण।
• भारत में चीनी उद्योग से संबंधित समस्याएँ।
भारत, विश्व में गन्ना और गन्ना उत्पादों का अग्रणी उत्पादक देश है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीनी उद्योग की शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार में नील की मांग में कमी आने के बाद की गई है। चीनी उद्योग के लिये मूलभूत कच्चा माल गन्ना है, जिसकी कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
गन्ने को लंबे समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस स्थिति में यह सुक्रोज़ का क्षय कर देता है।
इसका परिवहन लंबी दूरी तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी परिवहन लागत अधिक होती है और इसके सूखने की भी आशंका रहती है।
इन कारणों से चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही की जाती है। इसके अतिरिक्त गन्ने की कटाई का एक विशेष समय होता है।
दक्षिण भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिलों एवं गन्ने की खेती का प्रबंधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी सीमित मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है।
दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की संभावनाएँ:
उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में उच्च उत्पादकता।
दक्षिण भारत में उत्पादित गन्ने में सुकोज़ की अधिक मात्रा पाई जाती है।
उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में पेराई सत्र अधिक लंबा होता है।
उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की धीमी प्रगति के कारण:
इस क्षेत्र में नकदी फसल के लिये अधिक विकल्प हैं इसलिये किसान कपास, मूंगफली, नारियल, तंबाकू इत्यादि में अधिक रूचि रखते हैं।
महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पानी की कमी के कारण उच्च सिंचाई दरें।
उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती कम विस्तृत क्षेत्रों में होती है।
भारत में चीनी उद्योग से संबंधित समस्याएँ:
उचित एवं लाभकारी मूल्य के निर्धारण से संबंधित समस्याएँ, साथ ही किसानों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय का अभाव।
अधिकांश चीनी मिलों की पेराई क्षमता सीमित है। पुरानी मशीनरी, वसूली की न्यून दर, उत्पादन की उच्च लागत आदि लाभ को कम कर देते हैं।
बिना किसी नियंत्रण के गुड़/खांडसारी उद्योग द्वारा गन्ना के एक-तिहाई भाग का उपयोग किया जाता है, जो चीनी मिलों में गन्ने की कमी का कारण बनता है।
गन्ने की पेराई अवधि 4-6 महीने की होती है, अतः इसकी प्रकृति मौसमी है, जो श्रमिकों के लिये वित्तीय समस्याएँ उत्पन्न करती है।
भारत में इस उद्योग पर निर्भर एक बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार, किसानों और गन्ना मिल मालिकों के मध्य समन्वय होना चाहिये।