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न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? इसका निर्धारण कैसे होता है? सरकार द्वारा हाल ही में खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने से किसानों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और उनके समाधानों की चर्चा करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में न्यूनतम समर्थन मूल्य का परिचय दें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में इसके निर्धारण तथा सरकार द्वारा हाल ही में खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने से किसानों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और उनके समाधानों की चर्चा करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि मूल्य में किसी भी तेज़ गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु  भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला बाज़ार हस्तक्षेप का एक रूप है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों की बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण के लिये  अनाजों की खरीद करना है।
विभिन्न वस्तुओं की मूल्य नीति की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग 2009 में निर्धारित की गई विभिन्न शर्तों (टीओआर) को ध्यान में रखता है। तदनुसार, यह विश्लेषण करता है-
मांग और आपूर्ति उत्पादन की लागत  घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में मूल्य प्रवृत्तियाँ  अंतर-फसल मूल्य समता  कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें  उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर एमएसपी का संभावित प्रभाव। 
हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। इसमें पिछले वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में उड़द के लिये 3.70% की मामूली वृद्धि से लेकर रागी के लिये 52.5% तक की वृद्धि भी शामिल है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने इस वर्ष के बजट में घोषित कृषि क्षेत्र की रणनीति के अनुरूप इस लागत-प्लस-50% सिद्धांत से प्रेरित होकर यह निर्णय लिया है।
यह देखते हुए कि एमएसपी मुख्य रूप से गेहूँ और धान के लिये आधिकारिक खरीद के माध्यम से लागू किया जाता है, अन्य फसलों के लिये मात्र कीमतों की घोषणा किसानों को यह सुनिश्चित करने में पर्याप्त नहीं है कि वे उन लाभों को प्राप्त कर सकें। यह अनुमान लगाते हुए बजट में वादा किया गया था कि नीति आयोग केंद्र और राज्यों के साथ एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करने के लिये काम करेगा ताकि किसानों को एमएसपी के नीचे गिरने पर पर्याप्त पारिश्रमिक मिल सके। यह सरकारी खरीद या अंतर-वित्तपोषण तंत्र के माध्यम से संभव हो सकता है जिसके तहत एमएसपी और बाज़ार की कीमतों के बीच अंतर, किसानों को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
अभी तक इस वर्ष के लिये केंद्र की खरीद रणनीति से संबंधित आँकड़े अधिक स्पष्ट नहीं हैं। किंतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक एमएसपी में वृद्धि के प्रभावस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.5% से 1% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है।
किंतु दूसरी तरफ, यदि खरीद पर इसका व्यय लगभग 15,000 करोड़ रुपए (जीडीपी का लगभग 0.1%) है तो केंद्र की राजकोषीय स्थिति पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन यह लागत खरीद रणनीति और एमएसपी प्रवर्तन के लिये नई क्रियाविधियों के आधार पर बढ़ सकती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से भारत को अपना आयात बिल घटाने में भी मदद मिलेगी। पोषक अनाजों के न्‍यूनतम मूल्‍य वृद्धि से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करें तथा उनसे निपटने के लिये उपाय भी सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में कौशल विकास योजना का परिचय देते हुए इसके उद्देश्य की चर्चा करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में चुनौतियों तथा उनसे निपटने के उपायों की चर्चा करें। 
प्रश्नानुसार संक्षिप्त और सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नियंत्रित तथा नियमित इस योजना के पहले वर्ष में 24 लाख कामगारों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2022 तक इस संख्या को 40.2 करोड़ तक ले जाने की योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल का विकास कर उन्हें योग्यतानुसार रोज़गार देना है।
इस योजना के क्रियान्वयन के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं-
इस योजना का लाभ अधिकतर शहरी युवाओं को प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में यह योजना उतनी प्रभावी नहीं है। 
जुलाई-2017 के प्रथम सप्ताह के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 30 लाख प्रशिक्षित लोगों में से अब तक मात्र 3 लाख लोगों को ही नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। 
कौशल विकास के तहत दिये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता कई बार बाज़ार की ज़रुरत के अनुसार नहीं होती। 
प्रशिक्षित होने के बाद भी अत्यंत कम वेतन दिया जाना कामगारों के समक्ष एक बड़ी समस्या है। 
PMKVY के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने के कार्य को अपेक्षा के अनुरूप गति नहीं मिल पाई है।  
संभावित उपाय-
ज़िला स्तर पर कौशल विकास केंद्रों की स्थापना कर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिये। 
ज़िला-स्तरीय कार्य योजना के निर्माण के दौरान यह जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि किस तरह के कामगार की ज़रूरत कहाँ पर है और उसके लिये कितने वेतन पर दूसरे स्थान पर काम करना संभव होगा। 
सरकार को प्रशिक्षित युवाओं के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने हेतु भी कदम उठाना होगा, अन्यथा नियोक्ता को कम वेतन में ही अप्रशिक्षित कामगार मिलते रहेंगे तो कौशल विकास की मांग में कमी आएगी।
उद्योगों में कुशल (skilled), अर्द्धकुशल (semiskilled) और अकुशल (unskilled) वर्ग के लिये अलग-अलग वेतनमान तय है, परंतु प्रशिक्षण के स्तर के साथ इनको जोड़ना आवश्यक है। यदि प्रशिक्षण के बावजूद भी वेतन वृद्धि न हो तो कौशल विकास की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। 
न्यूनतम वेतन पर विचार कर इसे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत परिभाषित स्तर के बराबर लाने से भी लोगों को इसके प्रति आकर्षित किया जा सकेगा। 
व्यापार संगठन फिक्की और KPMG ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारतीय युवाओं को समुचित तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो ये देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
इसके अलावा कौशल विकास के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करते समय हमें भविष्य की चुनौतियों के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आज हम जिस कौशल को लेकर आशान्वित हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स जैसे क्रांतिकारी परिवर्तनों के बीच उस कौशल की प्रासंगिकता संदिग्ध हो जाएगी।
भारत में बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिये। सागरमाला परियोजना इस दिशा में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में बुनियादी ढाँचे का परिचय दें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में भारत में बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हुए सागरमाला परियोजना से लाभ की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
बुनियादी ढाँचे का तात्पर्य किसी राष्ट्र की भौतिक सुविधाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं के नेटवर्क से है , जो वहाँ की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये आवश्यक है। इसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है- 
भारत में बुनियादी ढाँचे की वर्तमान स्थिति-
वर्तमान समय में भारत में बुनियादी ढाँचे का तेज़ी से प्रसार हुआ है। परिवहन के क्षेत्र में देखें तो लगभग 55 लाख किमी. के सड़क नेटवर्क के साथ भारत आज विश्व में दूसरा स्थान रखता है। रेलवे परिवहन में विश्व की सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में शामिल भारतीय रेलवे का 45% भाग विद्युतीकृत हो चुका है। अवसंरचना में सुधार के लिये भारतमाला तथा सेतु भारतम् जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। वायु परिवहन में सुधार के लिये उड़ान परियोजना चलाई जा रही  है तथा 5/20 के स्थान पर 0/20 नियम लाया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में 2019 तक सभी के लिये विद्युत का लक्ष्य रखा गया है। धारणीय विकास के लिये 2019 तक 40 % ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व के दूसरे सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में उभरा है साथ ही, यहाँ का दूरभाष घनत्व भी बढ़कर 93% हो गया है।
किन्तु सड़कों की तुलना में वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण जाम, प्रदूषण तथा दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। रेलवे में पटरियों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है, साथ ही रखरखाव की समस्या के कारण दुर्घटनाओं में तेजी़ से वृद्धि हुई है। इसके अलवा देश में आतंरिक जल परिवहन का भी विकास नहीं हो पाया है। दूरसंचार के क्षेत्र में डिजिटल डिविडेंड की समस्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के 71% की तुलना में 57% ही दूरभाष घनत्व है ।  ग्लोबल कॉम्पिटीटिव इंडेक्स (2016)  के अनुसार, बिजली की गुणवत्ता की दृष्टि से भारत का 138 देशों में 88वाँ स्थान है। यह बिजली की कमज़ोर गुणवत्ता को दर्शाता है। बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।
सागरमाला परियोजना से लाभ 
सागरमाला परियोजना के तहत देश के विभिन्न बंदरगाहों का विकास करते हुए उन्हें देश के विभिन्न भागों से सड़क, रेल तथा जलमार्गों के द्वारा जोड़ने पर बल दिया गया है। इससे सम्पूर्ण भारत में परिवहन अवसंरचना के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ध्यातव्य है कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल वस्तु व्यापार का  70% समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता है, ऐसे में बंदरगाहों के विकास से भारत का व्यापार बढ़ेगा, साथ ही बंदरगाहों के निकट आर्थिक जोनों की स्थापना से आस-पास के क्षेत्रों का भी विकास होगा। योजना के लागू होने पर भारत के जीडीपी में 2% की वृद्धि होने कि संभावना है।
गौरतलब है कि देश में बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु अनेक योजनाएँ चलाई गई हैं लेकिन सागरमाला इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।
जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में जलवायु परिवर्तन को संक्षेप में बताएँ।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त और सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
जलवायु परिवर्तन ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है और कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इस संबंध में हुए शोध दर्शाते हैं कि फसलीय अवधि में मौसमी पैरामीटर, अन्य पैरामीटरों यथा- मृदा, पोषक तत्त्व आदि की तुलना में कृषि उपज को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-
जलवायु परिवर्तन बाढ़ एवं सूखे के जोखिमों को अत्यधिक बढ़ाता है। भारतीय कृषि को इन समस्याओं का विशेष रूप से सामना करना पड़ रहा है। भारत में लगभग 54 प्रतिशत कृषि क्षेत्र मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। अतः एल-नीनो के कारण मानसून में उतार-चढ़ाव की स्थिति इन क्षेत्रों की कृषि को गहरे स्तर पर दुष्प्रभावित करती है। अत्यधिक वर्षा मृदा अपरदन को बढ़ाती है, जिससे मृदा की उत्पादकता प्रभावित होती है। कम वर्षा के कारण भूमिगत जल का अतिशय प्रयोग होता है जो भूमिगत जल के स्तर को कम करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री जल-स्तर में वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप तटीय इलाकों की भूमि जलमग्न होती है और जलस्रोतों का खारापन भी बढ़ता है। तापमान में वृद्धि फसल पैटर्न में परिवर्तन लाती है। इससे उत्पादकता दुष्प्रभावित होती है। बाढ़ के कारण कृष्यभूमि की लवणता में वृद्धि होती है। अम्ल वर्षा के कारण केंचुआ सहित कई किसान मित्र जीवों का स्वास्थ्य दुष्प्रभावित होता है जो अंततः भूमि की उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन मवेशियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इससे पशुधन पर दबाव बढ़ता है जो दुग्ध उत्पादन सहित अन्य पशु उत्पादों में भी कमी लाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवाती तीव्रता में भी वृद्धि होती है जो तटीय क्षेत्रों में कृषि और कृषकों के हितों को दुष्प्रभावित करता है।
जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने हेतु कृषि को सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा भी कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि। तथापि इस दिशा में और भी कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिनमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाना महत्त्वपूर्ण है।
उपरोक्त चर्चा के आधार पर स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन कृषि व खाद्य सुरक्षा के लिये एक कठिन चुनौती उत्पन्न कर रहा है। यह भारत के लिये और बड़ी चुनौती है क्योंकि देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित है। अतः भारत में कृषि को लाभकारी बनाए बिना देश का समावेशी विकास संभव नहीं है।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक क्षेत्र के उत्थान में क्या महत्त्व है? वर्णन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में अंतरिक्ष कार्यक्रम का परिचय दें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक क्षेत्र के उत्थान में महत्त्व का वर्णन करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
1969 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए इसरो का गठन किया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की विकास यात्रा आज इस मुकाम पर पहुँच गई है कि वह हमारे देश के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों के सामाजिक उत्थान में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
उपग्रह संचार प्रणाली का प्रयोग ग्रामीण जनता को ध्यान में रखते हुए दूर-दराज़ व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये किया जा रहा है। वर्ष 2004 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित जीसैट-3 या एडूसैट इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की बदहाल स्थिति से निपटने में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम काफी महत्त्वपूर्ण है। दूर बैठे चिकित्सक दूरसंचार के माध्यम से चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े अस्पतालों से दूरस्थ चिकित्सा या टेली मेडीसिन द्वारा जोड़ना एक सरल उपाय है।
किसान चैनल, किसान कॉल सेंटर, फसलों का पूर्व मूल्यांकन, भूमि उपयोग व भूमि आवरण के संबंध में जानकारी प्रदान करने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी महत्त्वपूर्ण है। अतः विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कृषि संसाधनों के प्रबंधन में किया जा रहा है।
आपदा प्रबंधन व बचाव में आईआरएनएसएस (IRNSS) जैसी प्रणालियों की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इससे प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आपदा के दौरान हुई क्षति प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा लोगों के पुनर्स्थापन में काफी मदद मिलती है।
अवसंरचनात्मक विकास जैसे- सड़क निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में नहर निर्माण कार्य व सरकार द्वारा किये जा रहे अन्य विकास कार्यों की निगरानी एवं प्रबंधन किया जा सकता है। जिससे भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सकती है तथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन सुनिश्चित हो सकता है।
उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
भौगोलिक संकेतक (Geographical indications) से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में भौगोलिक संकेतक की अवधारणा को समझाएँ ।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में अर्थव्यवस्था में इसके लाभों को बताएँ।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त और सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भौगोलिक संकेतक एक पहचान चिह्न है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े कृषिगत, प्राकृतिक तथा विनिर्मित उत्पादों, जिसमें हस्तरचित तथा औद्योगिक वस्तुएँ भी शामिल हैं, को शामिल किया जाता है। यह उस भौगोलिक स्थान से जुड़ी वस्तु की गुणवत्ता तथा अनोखेपन को स्पष्ट कर उसके महत्त्व को बढ़ाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स (TRIPS) संबंधी प्रावधानों के तहत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत में दार्जिलिंग की चाय, तिरूपति के लड्डू तथा नागपुर के संतरे भौगोलिक संकेतक की श्रेणी प्राप्त उत्पादों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास  में इसकी भूमिका को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
भारतीय अर्थव्यवस्था में समावेशन के लिये लघु और कुटीर उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इससे न केवल रोज़गार में वृद्धि होती है, बल्कि समग्र जी.डी.पी. पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक संकेतक की अवधारणा ऐसे स्थानीय उत्पादों को महत्त्व प्रदान कर लघु और कुटीर उद्योगों के विकास को  बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगी।
भौगोलिक संकेतक की अवधारणा भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करके वैश्विक बाज़ार में इन्हें एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकती है। स्कॉच व्हिस्की(स्काटलैंड) का ब्रांड इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। इससे वैश्विक बाज़ार में भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में होगा।
भारतीय वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतक भारत में वस्तुओं के निर्माण को सुनिश्चित करके भारत सरकार के मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम की सफलता में भी सहायक होंगे। 
साथ-ही-साथ भौगोलिक संकेतक की संकल्पना अन्य देशों को भारत की इन प्रसिद्ध वस्तुओं की नकल तैयार करने से भी रोकेंगी। इसका लाभ भी अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था को ही मिलेगा।
स्पष्ट है कि भौगोलिक संकेतक की अवधारणा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। किंतु, गुणवत्ता संबंधी कड़े प्रावधानों तथा जागरूकता के अभाव में हम अभी तक इसका अपेक्षित लाभ नहीं ले पाए हैं। इन प्रावधानों को विकसित करने के साथ-साथ विज्ञापन तथा विपणन संबंधी प्रावधानों को लागू कर हम इसका अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
एक देश के रूप में विश्व में भुखमरी तथा कुपोषण से पीड़ित सर्वाधिक लोग भारत में ही निवास करते हैं किंतु वर्तमान समय में अतिपोषण की समस्या अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से उभर रही है। इस कथन पर विचार करते हुए समस्या के कारणों एवं इसके समाधान पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में अतिपोषण के कारणों एवं समाधान का उल्लेख करें।
लंबे समय से भुखमरी और कुपोषण की समस्या से जूझने के बाद आज अतिपोषण की समस्या भी भारत को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 4 के आँकड़ों के अनुसार शहरी महिलाओं में लगभग 15.5% का बॉडी-मास इंडेक्स (BMI) सामान्य से कम है, जबकि 31% महिलाओं का BMI सामान्य से अधिक है। पुरुषों के संदर्भ में भी ये आँकड़े क्रमशः 15% तथा 26% हैं। ये तथ्य बताते हैं कि भारत अतिपोषण की समस्या से जूझ रहा है। गैर-संक्रामक रोगों की बढ़ती संख्या भी इसी तथ्य को दर्शाती है क्योंकि अतिपोषण, गैर-संक्रामक रोगों का बड़ा कारण है।
अतिपोषण के कारणः
भारत में अतिपोषण का एक बड़ा कारण शहरों की व्यस्त तथा अनियमित जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। साथ ही, अनियमित भोजन शैली जिससे कैलोरी की मात्रा की उचित खपत नहीं हो पाती से भी अतिपोषण की समस्या बढ़ती है।  वर्तमान में हरित क्रांति द्वारा अनाजों के उत्पादन पर बल दिये जाने के कारण आज ज़्यादातर भारतीय गेहूँ और चावल जैसे अनाजों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जबकि दूध, फल और सब्जियों का कम सेवन करते हैं। इससे अतिपोषण की समस्या बढ़ती है। वनस्पति तेलों, जो वसा का बड़ा स्रोत है, का बढ़ता प्रयोग अतिपोषण की समस्याओं को बढ़ाता है। इसके अलावा समस्या का एक कारण लोगों में जागरूकता का अभाव है। समाज का एक तबका अभी भी मोटापे को अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ता है। साथ ही बढ़ती समृद्धि के कारण वाहनों तथा सुविधाओं के प्रयोग से मनुष्य में व्यायाम की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ है, जिससे अतिपोषण को बढ़ावा मिला है।
उपाय
उपाय के रूप में लोगों को अतिपोषण के बारे में जागरूक किये जाने की आवश्यकता है ताकि लोग मोटापे तथा अतिपोषण की समस्या को समझ पाएँ तथा इससे बचने की जीवन-शैली विकसित करें। अनाज के आधार पर पोषण युक्त खाद्य पदार्थों के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही, लोगों को व्यायाम, पैदल चलना, योग जैसी गतिविधियों के लिये भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
भारत की अंडरवाटर सुरक्षा को विश्वनीय बनाने के लिये परंपरागत और परमाणु चालित पनडुब्बियों का विकास अपरिहार्य है। समीक्षा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में  परंपरागत और परमाणु पनडुब्बियों की विशेषताएँ बताते हुए भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनकी आवश्यकता को समझाएँ तथा चीन की पानी के भीतर क्षमता से तुलना करते हुए समुद्र में भारत के लिये बढ़ रही चुनौतियों का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत को अपनी लंबी समुद्री सीमा की निगरानी रखने और युद्ध जैसी परिस्थितियों में समुद्री सीमा की सुरक्षा करने के लिये पानी के भीतर (अंडरवाटर) अपनी क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके लिये भारत को परंपरागत और परमाणु दोनों प्रकार की पनडुब्बियों का विकास करने की आवश्यकता है। पनडुब्बियों के विकास की अपरिहार्यता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-
परंपरागत पनडुब्बी
इनका संचालन अपेक्षाकृत सरल होता है और इनमें शीघ्र तैनाती की क्षमता होती है।
डीज़ल-इलेक्ट्रिक ईंधन पर संचालित होने के कारण आसान ईंधन उपलब्धता भी इनकी एक विशेषता है।
इनका इस्तेमाल समुद्री निगरानी में किया जा सकता है। 
इनके साथ एक नकारात्मक पहलू यह है कि ये लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकतीं। इन्हें बैटरी को चार्ज करने के लिये सतह पर आना पड़ता है। 
परमाणु पनडुब्बी
वर्तमान में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत को परंपरागत के साथ-साथ परमाणु पनडुब्बियों की भी आवश्यकता है। 
ये पनडुब्बियाँ ज़्यादा बड़े हथियार ले जाने में सक्षम हैं।
ये अधिक समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। अतः युद्ध काल में इनकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है।
इसके अलावा गहरे समुद्री संसाधनों में निहित भूगर्भीय, पर्यावरणीय और सामरिक हितों की रक्षा के लिये देश को अपनी अंडरवाटर क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। 
हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन की गतिविधियों को संतुलित करने के लिये भारत को भी अपने पनडुब्बी बेड़े में इज़ाफा करने की ज़रूरत है। वर्तमान में चीन के पास 11 परमाणु और 57 परंपरागत पनडुब्बियाँ हैं, जबकि भारत 1 परमाणु (आईएनएस अरिहंत) और लगभग 13 परंपरागत पनडुब्बियों की क्षमता के साथ चीन से काफी पीछे है। कुछ समय पहले चीन की पनडुब्बियों का श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाहों पर देखा जाना भारत के लिये चिंता की बात है। वर्तमान में भारत प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है।
इन दोनों प्रकार की पनडुब्बियों के अतिरिक्त भारत को एक Deep Submergence Rescue Vessel (DSRV) निर्मित करने की भी आवश्यकता है, जिसमें पनडुब्बियों में दुर्घटना के दौरान बचाव कार्यों को संपन्न कराने की विशेषज्ञता हो।
अक्सर यह देखने में आता है कि डिज़िटल तंत्र की इकाइयाँ उपयोगकर्त्ताओं का व्यक्तिगत डाटा संगृहीत कर उसका दुरुपयोग कर रही हैं। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा किये गए उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
अक्सर यह देखने में आता है कि डिजिटल तंत्र की इकाइयाँ उपयोगकर्त्ताओं का व्यक्तिगत डेटा ऐसे मामले में भी संग्रह करती हैं जब उन्हें डिवाइस या एप्लीकेशन चलाने की लिये उसकी ज़रूरत नहीं होती है। एक उदाहरण देते हुए नियामक प्राधिकरण ने कहा कि मोबाइल पर फ्लैशलाइट को टॉर्च की तरह सक्रिय करने वाले एप्लीकेशन में कैमरा, माइक्रोफोन और कॉन्टैक्ट सूची आदि की अनुमति मांगी जाती है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे एप्लीकेशन के लिये सहमति लेने के बाद इकाइयाँ उपयोगकर्त्ताओं की जानकारी को उनकी बिना अनुमति लिये अन्य इकाइयों के साथ भी साझा कर देती हैं जो कि उपयोगकर्त्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी, उनकी पसंद और सहमति का गंभीर उल्लंघन है।
यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) का अनुकरण करते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मज़बूत डेटा संरक्षण कानूनों को लागू करने का प्रस्ताव दिया ताकि डिजिटल डेटा पर उपयोगकर्त्ताओं के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। डेटा संरक्षण कानून लागू होने के निम्नलिखित लाभ होंगे-
अगर ट्राई की सिफारिशों को सरकार स्वीकार करती है तो इसका मतलब यह होगा डिजिटल तंत्र जैसे- ब्राउज़र, मोबाइल एप्लीकेशंस, उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम और सेवा प्रदाता कंपनियाँ ग्राहकों की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी को तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर पाएंगी।
उपयोगकर्त्ता के डेटा को एकत्र करने से पहले उसकी स्पष्ट रूप से सहमति लेना अनिवार्य हो जाएगा। 
एक बार डेटा एकत्र होने के बाद, उपयोगकर्त्ता को डेटा केवल उस सेवा को प्रदान करने के सीमित उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा सकता है जिसके लिये उपयोगकर्त्ता ने साइन अप किया है।
प्रस्तावित नियमों में उपयोगकर्त्ता द्वारा बाद में कभी भी इस सहमति को रद्द करने का प्रावधान भी होगा। 
उपयोगकर्त्ता को भूल जाने का अधिकार (right to forgotten) भी होगा ऐसी स्थिति में सेवा प्रदाता को उपभोक्ता से संबंधित सभी व्यक्तिगत डेटा को हटाना अनिवार्य होगा। 
इस संबंध में निम्नलिखित नीति प्रारूप को अधिसूचित करने की आवश्यकता है-
ट्राई ने दूरसंचार क्षेत्र में 'डेटा की निजता, सुरक्षा और स्वामित्व' पर अपनी सिफारिश में कहा है कि वर्तमान में सरकार की ओर से सामान्य डेटा सुरक्षा कानून को अधिसूचित किया गया है। 
निजता की सुरक्षा के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर लागू मौजूदा नियम/लाइसेंस की शर्तों को डिजिटल तंत्र की इकाइयों पर भी लागू करना चाहिये। इसके लिये सरकार को उपकरणों, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र और एप्लीकेशन के नियमन के लिये नीति प्रारूप अधिसूचित करना चाहिये। 
अमेरिका और यूरोप ने मज़बूत डेटा संरक्षण कानून बनाए हैं, जबकि भारतीय नीति निर्माताओं ने अब तक इस पहलू पर धीमी गति से कदम बढ़ाया है। न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय सरकारी समिति द्वारा सभी क्षेत्रों में डेटा संरक्षण पर एक श्वेत-पत्र नवंबर 2017 में जारी किया गया था, लेकिन इस संबंध में व्यापक नीति लाने की दिशा में कोई महत्त्वपूर्ण गतिविधि नहीं देखी गई है। इस संदर्भ में  ट्राई द्वारा प्रस्तावित नियम केवल दूरसंचार से संबंधित सेवाओं तक ही सीमित होने के बावजूद भी महत्त्वपूर्ण हैं।