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जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा ‘जेनेटिकली मोडीफाइड सरसों’ (GM Mustard) को मंजूरी प्रदान कर दी है। GM सरसों की कृषि से क्या-क्या लाभ होने की संभावनाएँ हैं? स्पष्ट करें। GM सरसों से संबंधित चिंताओं का भी उल्लेख करें।
उत्तर :
हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) जो भारत में जेनेटिकली मोडीफाइड बीजों के संबंध में शीर्ष नियामक है, के द्वारा जेनेटिकली मोडीफाइड सरसों (GM Mustard) की ‘धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11’ (DMH-11) को पर्यावरणीय एवं कृषि के लिये मंजूरी प्रदान की है। यदि इसे पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत में वाणिज्यिक उत्पादन के लिये अनुमति प्राप्त करने वाली पहली खाद्य ट्रांसजेनिक फसल होगी। हालाँकि समिति द्वारा इससे पहले खाद्य फसलों में Bt- बैंगन को भी वर्ष 2010 में मंजूरी प्रदान की गई थी लेकिन सिविल सोसायटी के भारी विरोध के कारण पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूरी नहीं मिल पाई जिससे उसका वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं हो पाया था।
GM सरसों की कृषि से लाभ-
GM सरसों में एक जीवाण्विक जीन के प्रवेश द्वारा के नर भाग पौधे (Male part) का बंध्यीकरण किया जा सकता है जिससे पर-परागण के माध्यम से नई संकर प्रजातियाँ विकसित की जा सकती है।
GM सरसों उत्पादन को 20-30% बढ़ा सकती है जो भारत की खाद्य तेलों के बढ़ते आयात पर निर्भरता कम करेगा।
GM सरसों हर्बीसाइड के खिलाफ प्रतिरोधी होती है अतः ये बेहतर खरपतवार-प्रबंधन में सहायक होगी।
इसके तेल में संतृप्त वसा की मात्रा कम होती है एवं असंतृप्त वसा तथा ओमेगा-3 वसीय अम्ल की उच्च मात्रा इसे अधिक लाभदायक बनाती है। इसकी खली परंपरागत सरसों के तेल से अधिक पौष्टिक होगी अतः मवेशियों को खिलाने एवं पोल्ट्री फार्मिंग में उपयोगी होगी।
GM सरसों के ‘सार्वजनिक स्वामित्व’ (दिल्ली विश्वविद्यालय एवं धारा वनस्पति तेल कंपनी) के कारण यह न केवल 20-30% अधिक उत्पादक होगी बल्कि Bt- कपास जैसी फसलों की तुलना में सस्ती भी होगी (क्योंकि इस GM सरसों में Bt- कपास की तरहे मोनसेंटो जैसी कंपनियों का एकाधिकार नहीं है।
इससे संबंधित चिंताएँ
भारत में सरसों के पौधे के प्रत्येक भाग का उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारे पास जैव सुरक्षा से संबंधित आँकड़े अपर्याप्त है। कुछ आधारभूत एलर्जी परीक्षणों के अलावा GM सरसों के प्रभावों का कोई अध्ययन नहीं किया गया।
उत्पादकों ने GM सरसों की तुलना सरसों की एक 40 वर्ष पुरानी प्राकृतिक किस्म से की ओर इस प्राकृतिक किस्म को काफी उत्पादक पाया। इसके अलावा, कुछ पारंपरिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा भी किसी फसल के उत्पादन में 25% तक की वृद्धि की जा सकती है।
GM सरसों की हर्बीसाइड प्रतिरोधी प्रकृति का कारण उसमें विकसित कुछ विषाक्त रसायन हैं जो मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिये भी घातक हैं। WHO के अनुसार इसमें पया जाने वाला ग्लााइफोसेट (glyphosate) एक संभावित कैंसरजन्य पदार्थ है।
GM सरसों की कृषि से ग्रामीण रोजगार में कमी आएगी क्योंकि हाथ से निराई (Weeding) करने वालों की आवश्यकता नहीं रहेगी।
इसके अलावा, इसमें एक संवैधानिक मुद्दा भी शामिल है। चूँकि कृषि राज्य सूची का विषय है अतः इतना बड़ा निर्णय केंद्र द्वारा लिये जाने का कई राज्य विरोध कर रहे हैं।
यद्यपि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये सरकार की योजनाओं में GM फसलें केंद्र में हैं एवं भारत में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये सरकार ने इन फसलों को महत्त्वपूर्ण माना है। किंतु, इन फसलों को पर्याप्त वैज्ञानिक जाँच के बिना अनुमति देना देश में स्वास्थ्य एवं विकास के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।
भारत में नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन न केवल नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक है बल्कि भारत में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम सिद्ध हो सकता है। नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करें।
उत्तर :
भारत में बढ़ते नगरीकरण के परिणामस्वरूप नगरीय अपशिष्ट की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 2,000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पैदा होता है जिससे 16 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। गैसीकरण, भस्मीकरण (Incineration), ताप-अपघटन (Pyrolysis) आदि तापीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं द्वारा इन अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।
नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता
इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों से ऊर्जा उत्पादन की लागत ग्रिड से अधिक होती है अतः इनमें पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा सरकार द्वारा इन्हें कार्यान्वित करने के लिये सब्सिडी प्रदान करनी पड़ती है। किंतु, इसमें किया जाने वाला निवेश संधारणीय एवं लाभदायक होता है क्योंकि अपशिष्ट प्राप्ति स्थानीय स्तर पर हो जाती है एवं परिवहन लागत की बचत होती है। दूसरी तरफ, अपशिष्टों के भूमि-भराव (land fill) जो काफी हानिकारक और गैर उत्पादक होता है, से निजात मिलती है। इस क्षेत्र में ‘सार्वजनिक-निजी निवेश’ (PPP) के माध्यम से निवेश किया जा सकता है जो शहर को साफ एवं स्वच्छ रखने में सहायक होगा।
यद्यपि भारत में 2010 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना की जो पर्यावरण प्रबंधन के लिये नियमों को स्थापित कर रहा है तथा कानूनों के माध्यम से अपने फैसलों का प्रवर्तन करवाता है। अब आवश्यकता है कि  NGT को ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ (CPCB) से अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन के लिये प्रयुक्त सयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिये सहायता लेनी चाहिये।
लेकिन, यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन बिजली पैदा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है। बल्कि इसका सर्वप्रमुख उद्देश्य नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन है। इस प्रकार, जहाँ शहरों में भूमि की कमी है वहाँ अपशिष्ट के भूमि-भराव की बजाय इसका ऊर्जा उत्पादन में उपयोग न केवल अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान में सहायक है बल्कि ऊर्जा उत्पादन इसका एक उपोत्पाद भी है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में उपयोगी हो सकता है।
"अपशिष्ट जल (Wastewater) एक समस्या नहीं बल्कि बहुमूल्य परिसंपत्ति है" जिसका प्रयोग सतत् विकास के लिये किया जाना चाहिये।" भारत में अपशिष्ट जल का कैसे प्रयोग किया जाए कि यह एक बहुमूल्य परिसंपत्ति सिद्ध हो सके?
उत्तर :
तीव्र जनसंख्या वृद्धि, त्वरित शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण ताजे पानी के अधिकांश स्रोत प्रदूषित होने लगे एवं अपशिष्ट जल की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई। वैश्विक स्तर पर, कुल उत्पन्न अपशिष्ट जल का 80% से अधिक बिना किसी उपचार के पुनः पारिस्थितिकी तंत्र में चला जाता है। इससे हैजा, पेचिश, टायफाइड और पोलियो जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। अतः जल-प्रदूषण की समस्या से निपटना आवश्यक है।
हालाँकि जल प्रदूषण को पूर्णतया समाप्त कर देना संभव नहीं है लेकिन जल प्रदूषण को इस स्तर तक कम किया जा सकता है जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिये घातक न हो। निम्नलिखित प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपयोग एक संसाधन के रूप में कर सतत् विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है-
लगभग 39% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ‘नदियों में जल-डिस्चार्ज पर पर्यावरण संरक्षण नियमों’ के अनुरूप नहीं हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से इस प्रकार के जल का पर्याप्त उपचार कर उसका प्रयोग पेय और गैर-पेय उपयोग दोनों के लिये किया जा सकता है।
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर, जल प्रदूषण निवारण नीतियों को ऐसी गैर-जल नीतियों के साथ एकीकृत करना चाहिये जो जल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, जैसे- कृषि, भूमि उपयोग प्रबंधन, व्यापार, उद्योग, ऊर्जा और शहरी विकास।
जल प्रदूषण को दण्डनीय अपराध घोषित करना चाहिये एवं ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ (Polluter pay principle) को प्रभावी रूप में लागू करने पर विचार करना चाहिये।
जल संसाधनों के संरक्षण की नीतियों, योजनाओं एवं रणनीतियों में सरकार उद्योग एवं जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिये। स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण समुदाय को निर्णय लेने और उन्हें उपयुक्त अधिकारियों के बीच प्रसारित करने में सक्षम बनाता है एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है।
जल प्रदूषण पर कर लगाया जाना चाहिये एवं प्रदूषण प्रबंधन उपकरणों की स्थापना के लिये सब्सिडी, कर छूट, सस्ते ऋण आदि के माध्यम से प्रोत्साहन देना चाहिये।
कृषि में पर्यावरण अनुकूल आगतों, जैसे-जैव उर्वरकों एवं प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग, वस्त्र उद्योग में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग तथा उद्योगों में तकनीकी प्रयासों से प्रदूषण प्रबंधन किया जाना चाहिये।
शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न अपशिष्ट जल का उपयोग उप-शहरी क्षेत्रों, उद्योगों, सिंचाई एवं उपचार के पश्चात घरेलू अनुप्रयोगों के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस प्रकार, यदि तकनीक के प्रयोग द्वारा इसके उपचार एवं अपशिष्ट जल के युक्ति संगत प्रयोग से यह अपशिष्ट जल समस्या के स्थान पर परिसंपत्ति सिद्ध होगा।
भारत सरकार ने पंचवर्षीय योनाओं के युग से निकलकर नीति आयोग के तत्वाधान में बने ‘तीन वर्षीय एजेंडा’ (Three Year Action Agenda) के नए युग में प्रवेश किया है। इस स्थानांतरण के क्या लाभ होंगे? स्पष्ट कीजिये।A
उत्तर :
भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात ‘पंद्रह वर्षीय विजन, सात वर्षीय रणनीति एवं तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा’ पद्धति लागू करने का फैसला किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई आवश्कताओं को देखते हुए विकास प्रक्रिया के लिये प्रयुक्त साधनों एवं दृष्टिकोण पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी।
NITI आयोग की गवर्निंग काउंसिल जो ‘तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा’ की समीक्षा कर रही है, में सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है, अतः इसमें पूर्ववर्ती राष्ट्रीय विकास परिषद की छाया दिखाई देती है। यह एजेंडा भारतीय अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं को समाहित कर ठोस कार्रवाई के माध्यम से ‘भारत और इसकी जनता के सर्वांगीण विकास की प्राप्ति के लिये एक मार्ग’ पर ले जाना चाहता है।
त्रिवर्षीय एजेंडे के लाभ-
भारत में लोकतांत्रिक चक्र को देखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार की जवाबदेहिता अस्पष्ट होती थी। चूँकि लोकसभा के चुनावी चक्र का पंचवर्षीय योजनाओं के समय के साथ तालमेल नहीं या अतः इस योजना के लिये पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान किये गए कार्यों का जवाब भी अगली सरकार को देना पड़ता था। किंतु, तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा सरकार के पाँच वर्षीय कार्यकाल के दौरान पूरा हो जाएगा अतः उसके कार्यान्वयन के लिये वह सरकार सीधे तौर पर जवाबदेह होगी।
यह सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान सुधार और अनुकूलन की बेहतर संभावनाएँ प्रदान करता है। चूँकि इसके साथ सात वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय विजन अपनाया गया, जो बदलते समय एवं बाह्य परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन को आसान बनाता है। यथा- यह हमें प्रौद्योगिकी विकास एवं पारिस्थितिकी के अनुरूप नीतियाँ बनाने में सक्षम बनाता है।
इस 15 वर्षीय विजन की समयावधि कुछ हद तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की अवधि के भी समानांतर चलेगी। अतः नया प्रारूप घरेलू आकांक्षाओं को वैश्विक लक्ष्यों के साथ जोड़ता है।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं अतः यह ‘सहकारी संघवाद’ को भी बढ़ावा देगा।
इस प्रकार, इन नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक समन्वित रणनीति आवश्यक थी एवं इनके कार्यान्वयन के लिये राज्यों को भी समन्वित एवं सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि भारत का रूपांतरण बेहतर भारत में हो सके।
बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के लिये हाल ही में लाए गए अध्यादेश द्वारा इस अधिनियम में जोड़े गए प्रावधानों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (Non Performing Assets: NPA) से निपटने की क्षमता की आलोचनात्मक समीक्षा करें।
उत्तर :
राष्ट्रपति ने बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जो ‘बेड लोन’ (Bad Loan)  एवं गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की बढ़ती समस्या से निपटने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को अधिक शक्ति प्रदान करेगा। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ‘बेड लोन’ की पहचान करने के लिये 2015 में ‘परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा’ (Asset Quality Review: AQR) की प्रक्रिया प्रारंभ की थी और मार्च 2017 तक बैंकों को अपनी बैलेंस शीट्स साफ करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज भी यह समस्या विद्यमान है। वर्तमान में कुल  NPA का आकार 6.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक है जिसमें से लगभग 6 लाख करोड़ का NPA सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है।
इन समस्याओं से निपटने के लिये राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद-123 का प्रयोग कर अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 में दो नए प्रावधान जोड़े गए-
1. प्रथम, सरकार ने RBI को यह अधिकार दिया कि वह डिफॉल्टरों के खिलाफ ‘इनसोलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016’ के प्रावधानों के तहत बैंकिंग कंपनियों को निर्देश दे सकती है।
2. द्वितीय, RBI दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (Stressed assets) के समाधान के लिये कार्रवाई करने के लिये समय-समय पर बैंकिंग कंपनियों को दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। अध्यादेश यह भी अनुमति देता है कि रिज़र्व बैंक NPA के जल्द समाधान के लिये बैंकों के लिये ‘निरीक्षण समितियाँ’ भी स्थापित कर सकती है। 
यद्यपि अध्यादेश के ये प्रावधान निश्चित ही RBI को बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के निरीक्षण की अधिक शक्ति प्रदान करेंगे, बैंकों के खातों को साफ-सुथरा बनाएंगे एवं भविष्य में कानूनी कार्रवाई कर सकने की क्षमता के कारण बैंकों को प्रतिरक्षा प्रदान करेंगें। किंतु, अब भी अनेक मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं किया गया हैं-
अध्यादेश में इस मूल मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया है कि NPA क्यों पैदा होते हैं।
अध्यादेश इस प्रकार के डिफॉल्ट को दण्डनीय अपराध नहीं घोषित करता। विलफुल-डिफॉल्टरों (Wilful defaulters) से निपटने के लिये सख्त प्रावधान होने चाहिये।
बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के तहत पहले से ही RBI के पास बैंकों को निर्देश देने की व्यापक शक्तियाँ हैं फिर भी NPA एवं ‘बेड लोन’ से निपटने के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं।
भविष्य में NPA को नियंत्रित करने के लिये सूचना-प्रौद्योगिकी के उन्नयन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है लेकिन इस अध्यादेश में इस बारे में जिक्र नहीं है।
NPA से निपटने के लिये 5/25 योजना, JLF (Joint Lender Forum), S4A (Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets) जैसी योजनाएँ लाई गई हैं, जिनके उपयुक्त कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिये।
बेड लोन एवं NPA अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत घातक हैं अतः उनका समुचित समाधान करना आवश्यक है। इसके लिये अध्यादेश के माध्यम से कुछ संशोधनों के स्थान पर संसद में व्यापक चर्चा कर एक अधिनियम पारित करना चाहिये जो इन चुनौतियों से समग्र रूप से निपटने में सफल हो सके।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP) क्या है? हाल ही में सरकार ने IIP एव WPI (Wholesale Price Incex) के संदर्भ में क्या बदलाव किये हैं? चर्चा करें।
उत्तर :
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) एक ऐसा सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे-खनन, विद्युत, विनिर्माण आदि के लिये संवृद्धि (growth) का विवरण प्रस्तुत करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी किया जाने वाला यह सूचकांक किसी चयनित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक बास्केट के उत्पादन की मात्रा में अल्पावधि में होने वाले परिवर्तनों का मापन करता है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य ‘सौमित्र चौधरी’ की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) एवं थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में निम्नलिखित बदलाव किये हैं-
CSO ने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को ग्रहण करने वाला सूचकांकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये IIP एवं WPI (Wholsale Price Index) के लिये आधार वर्ष को बदलकर 2004-05 के बदले 2011-12 कर दिया।
IIP बास्केट में कुल मदों की संख्या बढ़ाकर 620 के मुकाबले 809 कर दी। इसमें स्टेरॉइड, हार्मोन, चिकित्सा उपकरण, रिफांइड पाम ऑयल जैसे नए आयटम शामिल किये गए तो कैलकुलेटर, रंगीन TV की पिक्चर ट्यूब, गुटका आदि को नईशृंखला (2011-12) से हटा दिया गया।
नए IIP में विनिर्माण का भारांश बढ़कर 75.5% से 77.6% हो गया जबकि खनन एवं विद्युत का भारांश घटकर क्रमशः 14.1% एवं 7.9% हो गया है।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के लिये नईशृंखला में मदों की संख्या को 676 से बढ़ाकर 697 कर दिया।
WPI में अब अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
इस प्रकार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव एक नियमित अभ्यास है जिन्हें समय-समय पर बदला जाता है ताकि इनसे संबंधित आँकड़ों को अद्यतन (Update) रखा जा सके।
कार्बन कर (Carbon tax) क्या होता है? जलवायु परिवर्तन पर शमन नीति (Mitigation policy) के रूप में यह एक अच्छा विचार है किंतु इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। चर्चा करें।
उत्तर :
कार्बन कर प्रदूषण पर कर का एक रूप है जिसमें कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है। सरकार कार्बन के उत्सर्जन पर प्रति टन मूल्य निर्धारित करती है एवं फिर इसे बिजली, प्राकृतिक गैस या तेल पर कर (Tax) में परिवर्तित कर देती है। क्योंकि यह टैक्स अधिक कार्बन उत्सर्जक ईंधन के उपयोग को महँगा कर देता है अतः यह ऐसे ईंधनों के प्रयोग को हतोत्साहित करता है एवं ऊर्जा दक्षता को बढ़ाता है।
कार्बन टैक्स लागू करना अच्छा क्यों है?
यह लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिये प्रोत्साहित करता है। कार्बन टैक्स के कारण जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग महँगा पड़ने लगता है जिससे व्यापारिक कंपनियाँ एवं उद्योग पर्यावरण अनुकूल एवं कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित होते हैं।
कार्बन टैक्स के कारण बड़ी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन करने वाले संगठन एवं कंपनियाँ कम हो जाते हैं जिससे पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर घटता है एवं यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करता है।
कार्बन टैक्स सरकार का राजस्व बढ़ाने में सहायता करता है। चूँकि कार्बन टैक्स हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है अतः प्राकृतिक आपदाओं की संख्या एवं प्रदूषण के स्तर में कमी आती है। इससे इन आपदाओं एवं प्रदूषण से निपटने में कम राजस्व खर्च करना पड़ेगा।
कार्बन टैक्स लागू करने के समक्ष चुनौतियाँ
कार्बन टैक्स को पूर्णतः लागू करने के पक्ष में राजनीतिक सहमति बना पाना आसान नहीं लग रहा है।
इसे लागू करने में कई प्रशासनिक चुनौतियाँ भी है। इसका कार्यान्वयन एवं टैक्स का एकत्रण काफी महँगा हो सकता है तथा टैक्स की राशि निर्धारित करना काफी मुश्किल हो सकता है।
इसे लागू करने पर यह भी संभव है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने उद्योगों को उन क्षेत्रों/देशों में ले जाएँ जहाँ कम कार्बन टैक्स हो अथवा कार्बन टैक्स न हो। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा, विकास अवरूद्ध हो जाएगा और बड़ी संख्या में श्रमिक अपना रोजगार खो देंगे।
इसे लागू करने से ऊर्जा महँगी हो जाएगी जिससे उद्योगों की विनिर्माण लागत में बढ़ोत्तरी होगी एवं अंततः मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी होगी।
इस संदर्भ में विभिन्न देशों को अपने नीतिगत अनुभवों एवं अनुसंधानों को साझा करना चाहिये ताकि शमन नीति पर पर्याप्त चर्चा की जा सके। यहाँ उद्योगों पर एक कार्बन सीमा (Carbon Cap) लागू की जा सकती है जिससे अधिक उत्सर्जन की स्थिति में उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाए।
रैंसमवेयर (Ransomware) क्या होता है? भारत के लिय रैंसमवेयर हमले से संबंधित चिंता के कारणों का उल्लेख करते हुए रैंसमवेयर हमलों से बचाव के लिये उपायों का वर्णन करे।
उत्तर :
प्रौद्योगिकी उत्तरोत्तर सरकार एवं कारोबार की वैश्विक जीवन-रेखा बनती जा रही है। अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क को सुरक्षित बनाया जाए एवं उन्हें किसी भी साइबर हमले से बचाया जाए। किंतु, हाल ही में हुए 'Wanna Cry' नामक रैंसमवेयर हमले ने विश्व के लगभग 150 देशों का प्रभावित किया है।
रैंसमवेयर (Ransomware) 
यह एक प्रकार दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर (Mallicious Software: Malware) है जो उपयोगकर्त्ता के कंप्यूटर-सिस्टम को लॉक कर उसे फाइलों तक पहुँचने से तब तक रोकता है जब तक कि फिरौती (Ransom) का भुगतान नहीं कर दिया जाए। अत्याधुनिक रैंसमवेयर जिसे क्रिप्टो-रैंसमवेयर (Crypto- ransomware) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, संक्रमित कंप्यूटर पर निश्चित प्रकार की महत्त्वपूर्ण फाइलों को ही एनक्रिप्ट (encrypt) करता है एवं उनको डिक्रिप्ट (Decrypt) करने के लिये उपयोगकर्ता  को कुछ ऑनलाइन भुगतान प्रणालियाँ के माध्यम से फिरौती चुकाने के लिये बाध्य करता है। प्रयोगकर्ता को यह भुगतान बिटकॉइन्स (Bit coins) के माध्यम से करना होता है।
भारत के लिये चिंता के कारण
इस प्रकार के हमलों से संग्रहित फिरौती का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण में किया जा सकता है।
ऐसे हमले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों एवं रक्षा संस्थानों के कंप्यूटरों को प्रभावित कर उनके महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
विमुद्रीकरण के पश्चात भारत में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे है लेकिन ऐसे हमले न केवल इन प्रयासों को विफल कर सकते हैं बल्कि डिजिटल इंडिया पहल को भी प्रभावित कर सकते हैं।
रैंसमवेयर से बचाव के उपाय 
यद्यपि रैंसमवेयर हमले के पश्चात हमें अपने कंप्यूटर को पुनः डिक्रिप्ट (लॉक खोलना) करने के लिये फिरौती प्रदान करने के अलावा रास्ता नहीं बचता लेकिन अनेक साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे सुझाव दिये हैं जिनका अनुसरण कर भविष्य में इस प्रकार के किसी साइबर हमले से बचा जा सकता है-
सिस्टम अथवा डाटा के नुकसान की सीमित करने के लिये सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियों का नियमित बैक-अप करना चाहिये एवं इन्हें किसी अलग डिवाइस में ऑफलाइन संग्रहित करना चाहिये। 
एक प्रतिष्ठित सुरक्षा सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिये एवं सदैव इसे अद्यतन (update) रखना चाहिये ताकि भविष्य में किसी हमले से बचाव हो सके।
ऐसे संक्रमण सामान्यतः ई-मेल के माध्यम से होते हैं। अतः अप्रत्याशित ई-मेल एवं संदेशों से सावधान रहें जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह एक मालवेयर नहीं है।
क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग करना रैंसमवेयर संक्रमण को कम रकने में मदद कर सकता है।
वेब ब्राउजिंग करते समय सुरक्षित कार्यप्रणालियों का पालन करें।
इस प्रकार के सुरक्षा उपायों के माध्यम से जहाँ किसी भी साइबर हमले से बचा जा सकता है एवं उसका प्रभाव कम किया जा सकता है वहीं वैश्विक सहयोग के माध्यम से सुरक्षित साइबर स्पेस का सृजन किया जा सकता है।
भारतीय अपवर्जन रिपोर्ट (Indian Exclusion Report: IXR) क्या है? हाल ही में जारी भारतीय अपवर्जन रिपोर्ट-2016 के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर :
भारतीय अपवर्जन रिपोर्ट (IXR) दिल्ली स्थित ‘निष्पक्षता अध्ययन केंद्र (Centre for Equity Study: CES)’ द्वारा जारी की जाती है जिसके माध्यम से CES सामाजिक अन्याय और असमानता की प्रकृति और कारणों पर अपने अनुसंधान को प्रकाशित करता है। CES की स्थापना 2000 में भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय के मुद्दों पर अनुसंधान और सिफारिश के लिये एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई थी।
भारतीय अपवर्जन रिपोर्ट-2016 (IXR-2016) के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षः IXR-2016 रिपोर्ट निम्नलिखित मुद्दों पर अपवर्जन की समीक्षा करती है-
1. कृषि भूमि
2. वृद्धों के लिये पेंशन
3. डिजिटल अपवर्जन (Digital exclusion)
1. कृषि भूमिः
भारत में भूमि वितरण का पैटर्न व्यापक रूप से सामाजिक-आर्थिक पदानुक्रम को दर्शाता है। बड़े जमींदार ऊँची जातियों से संबंधित थे, मध्यम जातियों से किसान थे तथा निम्न जातियों, दलितों एवं आदिवासियों से कृषि मजदूर।
भूमिहीनता के मामले में सर्वाधिक 57.3% दलित थे एवं विकास गतिविधियों से विस्थापित लोगों में सर्वाधिक आदिवासी थे (लगभग 40%)
लगभग 2% दलित परिवार ही 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन के मालिक थे। दलितों के स्वामित्व वाली भूमि की गुणवत्ता कम थी एवं अधिकांशतः यह भूमि सिंचाई सुविधाओं से युक्त नहीं थी।
IXR रिपोर्ट के अनुसार ‘भूमि सुधार’ के प्रयासों से दलितों, महिलाओं एवं मुस्लिमों को अधिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि अधिकांशतः भूमि सुधार कागजों पर ही हुए, व्यवहारिकता में नहीं।
2. वृद्धों के लिये पेंशनः
रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 10 करोड़ वृद्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बाहर हैं। केवल 40% वृद्ध ही पेंशन के दायरे में हैं। ग्रामीण भारत की 40% विकलांग महिलाएँ रोजगारहीन हैं।
रिपोर्ट में उल्लेख है कि यद्यपि वर्ष 2008 के बाद ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ पर भारत के स्कोर में सुधार हुआ है लेकिन सुधार की गति संतोषजनक नहीं है।
3. डिजिटल अपवर्जन (Digital exclusion)
रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में शीर्ष 5 देशों में शामिल है यद्यपि वर्ष 2016 में लगभग 1 अरब भारतीय इंटरनेट की पहुँच से दूर थे। गरीब और भौगोलिक स्थिति डिजिठल पहुँच के मार्ग में दो बड़ी बाधाएँ हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच अत्यंत सीमित है जबकि शहरी  क्षेत्रों में इंटरनेट की व्यापक पहुँच है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य प्रथम चरण में 1 लाख पंचायतों को कवर करना था लेकिन अप्रैल 2016 तक 50 हजार से भी कम पंचायतों को कवर किया जा सका।
रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि जब केशलेस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो डिजिटल अपवर्जन के कारण वित्तीय अपवर्जन भी हो सकता है।
इनके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान रोजगार सृजन में गिरावट आई है एवं नौकरियों की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। वर्ष 2000 के पश्चात जहाँ सर्वाधिक धनी 10% लोगों के धन में 12 गुणा की वृद्धि हुई वहीं सर्वाधिक गरीब 10% लोगों की आय में मात्र 3 गुणा वृद्धि हुई है। इस प्रकार इस रिपोर्ट के अनुसार विषमता में लगातार वृद्धि हो रही है।
जी.एम फसलें (GM Grops) क्या हैं? भारत में जी.एम. फसलों के अनुभवों का उल्लेख करते हुए उनसे संबंधित चिंताओं का विश्लेषण करें।
उत्तर :
आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें  (Geneticaly Modified Crops/transgenic crops) ऐसी फसलें हैं जिनके DNA में आनुवांशिक इंजीनियरिंग (genetic engeeniring) के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है ताकि उनमें लक्षित गुणों का समावेश किया जा सके। GM फसलों में ऐसे जीनों को प्रविष्ठ करवाया जाता है जो प्राकृतिक अवस्था में उनमें नहीं मिलते।
GM फसलों की उच्च पैदावार, कम कृषि लागत, कीटों के विरूद्ध प्रतिरोधकता जैसे गुणों के कारण विश्व भर में खेती बढ़ रही है। भारत में भी पिछले वर्षों से इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारत में Bt कपास, जो एक GM फसल है, की शुरुआत काफी सफल किंतु विवादास्पद रही है। 2002 में इसकी शुरुआत के बाद एक दशक में कपास उत्पादन दुगुने से भी अधिक हो गया। लेकिन, इसी समय मूल्य निर्धारण एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के मुद्दे पर विवाद भी शुरू हो गया था। 
Bt-बैंगन के विकास के लिये 2005 में महिको (अमेरिकन कृषि बायोटेक कंपनी मोनसेंटो की भारतीय सहयोगी कंपनी) ने दो विश्वविद्यालयों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा जैव सुरक्षा द्वारा और क्षेत्र परीक्षणों के अध्ययन के बाद Bt-बैंगन को भारत के शीर्ष बायोटेक्नोलॉजी नियामक जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमेटी (GEAC) द्वारा 2009 में इसके वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी दे दी गई। लेकिन इसके बाद भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसके उत्पादन को स्थगित कर दिया।
GM फसलों से संबंधित चिंताएँ
आनुवांशिक इंजीनियरिंग की तकनीक एक विकसनशील तकनीक है तथा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव का अभी उचित आकलन नहीं हो पाया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे उत्पन्न जोखिम अनुक्रमणीय प्रकृति के हो सकते हैं या जिनेटीकली मोटीफाइड जीवों (GMO) को नियंत्रित न कर पाने से पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
चावल, बैंगन और सरसों जैसी महत्त्वपूर्ण फसलों के GM संस्करणों को प्रस्तुत करने से इन फसलों की घरेलू और जंगली प्रजातियों की विशाल संख्या को खतरा पैदा हो सकता है।
GM फसलों के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के खिलाफ कीटनाशकों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाने का भी खतरा है और इन विषाक्त पदार्थों से अलाक्षित फसलों के प्रभावित होने की भी आशंका है।
खाद्य पदार्थों में एलर्जिक पदार्थों के शामिल हो जाने अथवा पोषण कारकों के शामिल हो जाने की भी खतरा है। 
भारत में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिये GM फसलों के उत्पादन को अनुमति देना एक दूरगामी कदम सिद्ध होगा लेकिन उससे पहले इससे संबंधित चिंताओं का समाधान अवश्य किया जाना चाहिये।