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पंचशील सिद्धांत क्या हैं? चीन भारत को अपनी ‘वन बेल्ट वन रोड (OBOR)’ पहल में शामिल होने के लिये तैयार करने हेतु इस सिद्धांत का कैसे सहारा ले रहा है? व्याख्या करें।
उत्तर :
पंचशील मानव कल्याण एवं विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना एवं विभिन्न राजनीतिक सामाजिक, एवं आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारस्परिक सहयोग के लिये पाँच आधारभूत सिद्धांत हैं। इनकी उत्पत्ति भारत-चीन संबंधों को मजबूती प्रदान करेन के उद्देश्य से 29 अप्रैल 1954 को हुई। ये पाँच सिद्धांत निम्नलिखित है-
1. एक दूसरे के क्षेत्रों की अखण्डता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान 
2. एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना
3. दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
4. परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का पालन करना
भारत हाल ही में चीन में ‘वन बेल्ट वन रोड’ (OBOR) पर आयोजित बैठक में शामिल नहीं हुआ क्योंकि OBOR में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भी शामिल है। चूँकि CPEC पाक आधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है एवं CPEC को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। अतः चीन ने भारत की इन चिंताओं को संबोधित करने के लिये पंचशील सिद्धांत का सहारा लिया है।
चीन ने कहा है कि OBOR का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है एवं हम अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करने के लिये शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के इन पाँच सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने, अपनी सामाजिक व्यवस्था, विकास का मॉडल अथवा अपनी इच्छाएँ उन पर थोपने का हमारा कोई इरादा नहीं है।
चीन के अनुसार चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पंचशील सिद्धांतों के विरूद्ध नहीं है क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर चीन अपनी वर्तमान स्थिति बरकरार रखेगा। चीन ने कहा है कि OBOR में भारत की भागीदारी के लिये उसके दरवाजे सदैव खुले रहेंगे।
यद्यपि यह चीन की कूटनीतिक चाल है ताकि भारत OBOR में शामिल होने का निर्णय ले, लेकिन 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण एवं भारत के भू-भाग के कई क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकना यह दर्शाता है कि चीन पंचशील सिद्धातों का अनुसरण नहीं करता। अतः भारत को ऐसे किसी भी आग्रह के सभी पहलुओं पर विचार कर ही निर्णय लेना चाहिये ताकि भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण रहे।
मंत्रिमंडल द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के लिये भारतीय कौशल विकास सेवा (Indian Skill Development Service : ISDS) के सृजन को मंजूरी दी गई। भारत के लिये इस सेवा की आवश्यकता एवं महत्त्व की विवेचना करें।
उत्तर :
वर्ष 2015 में मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय कौशल विकास सेवा (ISDS) के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई। हाल ही में इस सेवा की स्थापना के लिये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह ग्रुप 'A' की सेवा होगी जिसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) के माध्यम से भरा जाएगा। इस सेवा के अंतर्गत प्रशासकों के प्रशिक्षण का कार्य राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा।
भारत के लिये कौशल विकास सेवा की आवश्यकताः
भारत विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी युक्त राष्ट्र है लेकिन यहाँ कुशल श्रमिकों की संख्या काफी कम है। भारत में कुशल श्रमिक कुल श्रमिकों का लगभग 3% हैं जबकि जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह आँकड़ा 90% के आस-पास है। अतः भारत को जनांकिकीय लाभांश (demographic dividend) का दोहन करने के लिये कौशल विकास की आवश्यकता है।
भारत ने ‘स्किल इंडिया मिशन’ के तहत 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्यबल की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इस सेवा की स्थापना से इसके अंतर्गत कुशल प्रशासकों का दल इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगा।
भारत में कौशल विकास का कार्य सामान्यतः निजी क्षेत्र द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। ISDS की स्थापना से कौशल विकास के क्षेत्र में सरकारी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
कौशल विकास सेवा का महत्त्वः
यह सेवा युवा और प्रतिभावान प्रशासकों को कौशल विकास हेतु आकर्षित करने का प्रयास है। इस सेवा द्वारा प्रशिक्षित प्रशासक कौशल विकास में योगदान कर ‘स्किल इंडिया मिशन’ को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
यह सेवा कौशल विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होगी। कुशल प्रशासकों का समर्पित कैडर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की नौकरशाही को विशेषज्ञता प्रदान करेगा जिससे योजनाओं के बेहतर आयोजन एवं कार्यान्वयन को प्रोत्साहन मिलेगा।
यह सेवा अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्द्धी भारतीय मानव बल का निर्माण कर ‘डेमोग्राफिक डिवेडेंड’ का उचित दोहन करने का प्रयास करेगी।
भारत की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को सफल बनाने एवं भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिये कौशल विकास को प्रोत्साहन देना अनिवार्य है एवं इस सेवा का सृजन इस दिशा में एक सार्थक पहल है।
अन्य देशों की तुलना में भारत में श्रम क्षेत्र में लिंग असमानता काफी अधिक है। भारत में रोज़गार के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के भागीदारी स्वरूप का विश्लेषण करते हुए श्रम क्षेत्र में लिंग असमानता को कम करने के लिये सुझाव दें।
उत्तर :
भारत में कुल श्रमिकों में महिला श्रमिकों की भागीदारी काफी कम है। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (WEF) द्वारा जारी ‘जेंडर गैप रिपोर्ट’ 2016 में भारत को 144 देशों में 87वीं रेंक प्राप्त हुई। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार श्रम में महिलाओं की भागीदारी के मामले में दक्षिण एशिया का औसत 31% है वहीं भारत में यह औसत लगभग 20% है तथा शहरी भारत में यह 20% से भी कम है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार विश्वस्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका 24% है वहीं भारत में यह हिस्सेदारी केवल 19% है, उस पर भी कार्यकारी स्तर पर यह केवल 14% है। महिला नेतृत्व के मामले में भारत सबसे खराब 48 देशों में से एक है।
विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी का स्वरूप-
भारत में महिला उद्यमी अधिकांशतः कम भुगतान वाले उद्योगों में संलग्न हैं एवं महिलाओं का संकेंद्रण लगातार ऐसे ही उद्योगों में बढ़ रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में तंबाकु उत्पाद, वस्त्र उद्योग आदि में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी है।
सेवा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वित्तीय मध्यस्थता आदि क्षेत्रों में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है।
ऐसे उद्यम जिनके स्वामित्व में महिलाओं की हिस्सेदारी है, उनमें भी महिला कर्मचारियों की संख्या कम ही है।
श्रम क्षेत्र में लिंग असमानता कैसे कम की जा सकती है?
आधारभूत ढाँचे (Infrastructure) के बेहतर विकास से महिलाओं को श्रम क्षेत्र में लाया जा सकता है। आधारभूत ढाँचे की अपर्याप्तता पुरुषों के बजाय महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। बेहतर एवं तीव्र परिवहन अवसंरचना, महिला उद्यमियों एवं श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ाकर उन्हें श्रम क्षेत्र में संलग्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
महिला शिक्षा में तो लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन उनकी उसी अनुपात में श्रम बाजार में संलग्नता नहीं बढ़ रही। अतः यह विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे उन्हें अधिकाधिक संख्या में श्रम बाजार से जोड़ें।
रोज़गार एवं श्रम नीतियाँ महिलाओं के अनुकूल होनी चाहियें।
महिलाओं के लिये कार्यस्थल पर उपयुक्त एवं सुरक्षित वातावरण एवं उचित कार्य संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहियें।
विश्व में जिन देशों ने तीव्र विकास किया है उनमें श्रम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी रही है। अतः भारत के लिये भी यह जरूरी है कि महिलाओं की क्षमताओं का भरपूर प्रयोग कर विकास की गति को बढ़ाया जाए।
उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर अनेक रचनात्मक निर्णय दिये हैं। किंतु, पिछले कुछ समय में उच्चतम न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी निर्णय दिये हैं। उदाहरणों के माध्यम से इस कथन की पुष्टि करें।
उत्तर :
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि "उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिये आवश्यक हो।" इस अनुच्छेद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने ‘पूर्ण न्याय करने की शक्ति’ का प्रयोग कर अनेक रचनात्मक निर्णय दिये। यहाँ ऐसे निर्णयों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है-
ताजमहल के आसपास लगे कारखानों से निकलने वाली सल्फर के कारण इसके संगमरमर का रंग पीला होने लगा था। न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा ऐसे कारखानों को बंद करवाकर इस अमूल्य विरासत की मूल सुंदरता को बहाल करने का कार्य किया।
जेलों में लंबे समय से बंद विचाराधीन कैदी, जिन्होंने उनकी संभावित अधिकतम सजा अवधि से भी अधिक समय जेलों में गुजारा था, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को उन्हीं रिहा करने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-21 की विस्तृत व्याख्या कर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी इसमें शामिल कर दिया। 
भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित ‘यूनियन कार्बाइड मामले’ में पीड़ितों को 470 मिलियन $ का मुआवजा देने के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ‘पूर्ण न्याय’ करने के लिये वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की भी अवहेलना कर सकता है।
किंतु, पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी निर्णय दिये हैं जिसकी संविधान विशेषज्ञों के एक वर्ग ने आलोचना भी की एवं इसे ‘शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत’ का उल्लंघन कहा। ऐसे कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-
कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2014 में वर्ष 1993 से प्राप्त कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्ध कर दिया, जबकि इस मामले में तब तक कोई जाँच नहीं हुई थी।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश के द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से 500 मीटर की दुरी तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। उच्चतम न्यायालय का यह निर्देश इस तथ्य पर आधारित था कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से काफी संख्या में मौतें होती है जबकि आँकड़ों के अनुसार 2015 में कुल दुर्घटनाओं में से केवल 4.2% दुर्घटनाएँ ही नशे में गाड़ी चलाने से हुई।
उच्चतम न्यायालय ने ‘बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले’ के आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामले का स्थानांतरण रायबरेली से लखनऊ न्यायालय में कर दिया जबकि रायबरेली न्यायालय में यह मामला पूर्णता के नजदीक था। 
यह सच है कि अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर उच्चतम न्यायालय ने ‘पूर्ण न्याय करने’ एवं ‘प्रत्येक आँख से आँसू पोंछने’ का सराहनीय कार्य किया, फिर भी इसके ‘ज्यूडिशियल ऑवररीच’ के कारण इस व्यापक एवं असीमित शक्ति को ‘नियंत्रण एवं संतुलन’ (Checks and Balances) के अधीन लाना आवश्यक है।
भारत में पुलिस सुधार (Police Reform) वर्तमान युग की प्रमुख आवश्यकता है। भारतीय पुलिस के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ का विश्लेषण करते हुए बताएँ कि हाल ही के दिनों में भारतीय पुलिस ने तकनीक के प्रयोग की दिशा में क्या विकास किया है?
उत्तर :
पुलिस कानून प्रवर्तन एवं अपराधों का नियंत्रित कर राज्य में शांति स्थापित करने वाली प्रमुख संस्था है। इसके व्यापक महत्त्व को देखते हुए पुलिस सुधारों की मांग की जाती रही है एवं निम्नलिखित कारणों से पुलिस सुधार वर्तमान युग की सर्वप्रमुख आवश्यकता है-
समय के साथ-साथ अपराधों की प्रकृति में बदलाव आया है। अब अपराध न केवल अधिक व्यापक हो गए हैं बल्कि उनमें तकनीकों का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाने लगा है। अतः पुलिस संगठनों को भी तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता है।
भारत के विस्तृत भौगोलिक आकार एवं विशाल जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पुलिस बल की संख्या काफी कम है। भारत में 1 लाख जनसंख्या पर 140 पुलिसकर्मी हैं जो अन्य आधुनिक लोकतंत्रों की तुलना में बहुत खराब अनुपात है। 
निजी सुरक्षा एजेंसियों की अभूतपूर्व वृद्धि भी राज्य पुलिस में विश्वास की कमी को दर्शाती है।
देश में पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ
भारत में पुलिस के पास खुफिया आंकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
राज्यों के अन्वेषण विभागों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने, निम्न स्तरीय एवं अप्रचलित किस्म के हैं।
पुलिस को न तो पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है और न ही तकनीकी ज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्रदान की जा रही है अतः वे तकनीकों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाते।
विभिन्न पुलिस विभागों एवं जाँच एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है। 
पुलिस राजनीतिक हस्तक्षेप से पीड़ित है।
भारत में पुलिस द्वारा तकनीक का प्रयोग 
तकनीक के जानकार युवा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के नेतृत्व में एक कोर ने समुदाय के साथ मिलकर काम कर सरकार के लिये कम लागत में उन्नत सुरक्षा प्रयोगों को अंजाम दिया है।
पुलिस में सभी स्तरों पर इंटरनेट के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। एक शाखा प्रतिदिन की पुलिस व्यवस्था में सोशल मीडिया का उपयोग करती है। कई शहरी क्षेत्रों में अपराध संबंधी घटनाओं एवं अपराधियों की जानकारी प्रदान की जाती है।
नागरिकों को ई-मेल तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध पर रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
प्रिंट और दृश्य मीडिया की भागीदारी के माध्यम से पुलिस को समुदाय की सुरक्षा एवं आवश्यकताओं के प्रति संवदेनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला (2006)’ मील का पत्थर है लेकिन इसके निर्देशों को लागू करने में अभी भी राज्य सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। अतः वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों को लागू करना चाहिये ताकि भारतीय पुलिस भी विश्व स्तरीय बन सके।
विधायिका के सदस्यों की दोषसिद्धि से संबंधित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों का उल्लेख करते हुए अपराध की दोषसिद्धि पर चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की समीक्षा करें।
उत्तर :
चुनाव आयोग ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका (PIL) का समर्थन किया है जिसमें दोषसिद्ध राजनेताओं पर चुनाव लड़ने और विधायिका में प्रवेश करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।
दोषसिद्ध विधायिका-सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) में निम्नलिखित प्रवधान किये गए हैं-
इस अधिनियम की धारा 8(1) और (2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (सांसद अथवा विधायक) हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता; विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन; धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराध में लिप्त होता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं इसे 6 वर्ष के अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 
धारा 8(3) में यह प्रावधान है कि उपर्युक्त अपराधोंके अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिये दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि दो वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से आयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी किये जाने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य माना जाएगा।
हालाँकि, धारा 8(4) में यह प्रावधान है कि यदि दोषी विधायिका सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ तीन महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। किंतु, 2013 में ‘लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक ठहरा कर निरस्त कर दिया था।
दोष सिद्ध विधायिका सदस्यों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के पक्ष में तर्क-
यह कदम राजनीति के निरपराधीकरण में सहायक होगा। ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स’ के अनुसार वर्तमान लोकसभा में चुने गए 34% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अतः लगातार राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह कदम उपर्युक्त कहा जा सकता है।
यह भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिये एक निवारक कारक की तरह कार्य करेगा और वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से बचेंगे।
विधायिका में स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का प्रवेश होगा। इससे आम जनता का राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी। 
इसके विपक्ष में तर्क-
आजीवन प्रतिबंध की सजा अधिक सख्त है क्योंकि 6 वर्ष तक मुख्य धारा राजनीति से बाहर रहने के पश्चात किसी राजनीतिज्ञ का पुनः स्थापित होना लगभग असंभव होता है 
इस प्रकार के कदमों का दुरूपयोग भी किया जा सकता हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वी नेताओं का सफाया करने अथवा निर्दोष राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर दोषारोपण के लिये भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
हालाँकि चुनाव आयोग का यह समर्थन भारतीय राजनीति को स्वच्छ करने की दिशा में एक दूरगामी एवं महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है लेकिन इससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस प्रकार के कठोर प्रावधानों का दुरूपयोग न हो।
वर्ष 2017 के प्रारंभ में भारत में विज्ञान को पुनः जीवंत करने के उद्देश्य से विज्ञान विभागों के सचिवों द्वारा रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इनसे संबंधित समस्याओं को स्पष्ट करें।
उत्तर :
वर्ष 2017 के प्रारंभ में भारतीय विज्ञान के शीर्ष प्रशासकों ने ‘भारत में विज्ञान की स्थिति’ पर प्रधानमंत्री को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी। केंद्रीय विज्ञान विभागों के सचिवों द्वारा प्रस्तुत ‘विज्ञान 2030: रोज़गार, अवसर और राष्ट्रीय परिवर्तन की धुरी के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी’ नामक रिपोर्ट में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने की व्यापक योजना प्रस्तुत की गई है।
प्रमुख बिंदु
इसकी एक प्रमुख सिफारिश थी कि एक स्वतंत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राधिकरण होना चाहिये जिसमें दो समानांतर शाखाएँ होनी चाहयें। इस प्राधिकरण का वैकल्पिक नाम (SPARK-Sustainable Progress Through Application of Research and Knowledge) दिया गया।
इसकी दो शाखाओं में से एक खोज शाखा (Discovery Arm) होगी जो बुनियादी अनुसंधान समस्या को हल करने के लिये राज्यों और क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों की विशेषज्ञता का निर्माण कर सकती है। दूसरी शाखा डिलीवरी शाखा (Delivery Arm) होगी जो उद्यमों के साथ मिलकर कार्य करेगी एवं सार्वजनिक-निजी साझेदारी विकसित करेगी।
भारतीय विज्ञान की प्रमुख विशेषताएँ
यद्यपि भारत के पास प्रख्यात एवं अनुभवी वैज्ञानिकों की कमी नहीं है लेकिन वे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्कृष्ट विकास के लिये प्रर्याप्त नहीं हैं।
भारत में वैज्ञानिक संस्थानों में भी राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही का हस्तक्षेप है जो इनकी स्वायत्तता को प्रभावित कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्रभावित करता है।
विज्ञान संस्थाएँ एवं अनेक अनुसंधान वित्त की कमी का सामना कर रहे हैं।
स्कूल एवं कॉलेज के स्तर पर वैज्ञानिक विचारों एवं अनुसंधान परंपराओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।
विज्ञान के विकास में लड़कियों की भागीदारी काफी कम है। यद्यपि जीव विज्ञान में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफी कम है।
उल्लेखनीय है कि भारत में विज्ञान और इंजीनियरिंग में लड़कियों का नामांकन 35% के आसपास होने के बावजूद इन क्षेत्रों में कार्यबल में लड़कियों का अनुपात केवल 12% है।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "अकेले विज्ञान में वह क्षमता है कि वह भूख, गरीबी, निरक्षरता आदि समस्याओं का समाधान कर सकता है। भविष्य विज्ञान का है या फिर उनका है जो विज्ञान को अपना मित्र बना सकें।"
‘उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ (UN Convention Against Torture) का अनुमोदन करना भारत के लिये क्यों आवश्यक है? विवेचना कीजिये।
उत्तर :
‘उत्पीड़न और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार अथवा सज़ा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ (UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) पर हस्ताक्षर करने के दो दशकों बाद भी भारत ने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाल ही में टिप्पणी की है कि इस कन्वेंशन का अनुमोदन करना भारत के लिये हितकारी साबित होगा। याचिका में इस कन्वेंशन को भारत के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि 1997 के इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले 161 देशों में से केवल 9 देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है जिनमें से भारत भी एक है।
भारत के लिये इस कन्वेंशन को अनुमोदित करने की क्या आवश्यकता है?
सर्वोच्च न्यायालय के सुधारः इस कन्वेंशन के अनुमोदन न करने से उत्पीड़न के कई मामलों के दोषियों का अन्य देशों से भारत में प्रत्यर्पण कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार, यदि भारत इसे अनुमोदित कर देता है तो उत्पीड़न के दोषियों का प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा एवं आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएगा जो भारत के लिये हितकर होगा।
पुरुलिया हथियार मामले के आरोपी किम डेवी का प्रत्यर्पण करवाने में भारत सफल नहीं हो सका, केवल इस संदेह के आधार पर ही भारत में इसके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है।
भारत में हिरासत में हिंसा, दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की व्यापक प्रवृत्ति को देखते हुए मौजूदा विधायी ढाँचा और प्रशासनिक क्षमता अपर्याप्त हैं।
इसके अनुमोदन से भारत की हिंसा एवं अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध की अपनी छवि को मज़बूती मिलेगी।
समाज के सभी वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये उत्पीड़न एवं अमानवीय व्यवहार के खिलाफ मज़बूत कानून का निर्माण करना वर्तमान युग की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत स्वयं चरम हिंसा एवं अत्याचार के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज़ रखता है। अतः इस प्रकार के वैश्विक कानून के अनुमोदन से भारत की वैश्विक स्वीकार्यता में मज़बूत वृद्धि होगी।
चीन द्वारा प्रस्तावित वन बेल्ट वन रोड़ (OBOR) पहल भारत के आर्थिक हितों के लिये पोषक साबित हो सकती है फिर भी भारत ने अब तक इसमें शामिल होने में अपनी सहमति प्रकट नहीं की है। भारत के इस रूख की समीक्षा करते हुए बताएँ कि इस पहल के संबंध में भारत की उपयुक्त रणनीति क्या हो?
उत्तर :
वन बेल्ट वन रोड़ (OBOR) पहल चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्त्वाकांक्षी आधारभूत ढाँचा विकास एवं संपर्क परियोजना है जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रिका और एशिया से जोड़ना है। विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ेगी।
OBOR में भारत को क्यों शामिल होना चाहिये?
भारत के पास एक प्रतिस्पर्द्धी नेटवर्क स्थापित करने के लिये संसाधनों की अपर्याप्तता है अतः वह OBOR में शामिल होकर विश्व के प्रमुख बाजारों तक अपना संपर्क बढ़ा सकता है।
भारत, जो 2050 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है, एशियन मार्केट को एकीकृत किये बिना यह संभव नहीं हो सकता।
OBOR अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर रहा है तथा इसमें एशिया के लगभग सभी देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में भारत को इससे अलग रहकर इसके लाभों से वंचित नहीं रहना चाहिये। 
कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत OBOR में शामिल नहीं होता है तो वह स्वयं को एशिया के विकास से अलग कर लेगा और धीरे-धीरे अपनी स्वीकार्यता खो देगा।
भारत ने OBOR में शामिल होने में सहमति क्यों नहीं दी?
OBOR में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को शामिल किये जाने के कारण भारत OBOR में शामिल होने की सहमति नहीं दे रहा है। चूँकि CPEC गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः OBOR में शामिल होने का मतलब है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति प्रदान कर देना, जो भारत की संप्रभुता के लिये खतरा है।
OBOR वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात (Project export) का माध्यम है जिसके जरिये वह अपने विशाल विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के विकास के लिये कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है।
1962 के बाद से ही भारत-चीन संबंधों में प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति रही है एवं चीन ने भारत को कमजोर करने एवं घेरने का हर संभव प्रयास किया है। अतः चीन की अगुवाई में निर्मित इस परियोजना में शामिल होने के प्रति भारत आशंकित है। 
उपयुक्त रणनीति क्या हो?
भारत को OBOR को सीधे खारिज नहीं करना चाहिये और न ही उसे चीन के अधीन रहकर स्वीकार करना चाहिये। भारत को OBOR को तभी स्वीकार करना चाहिये जब चीन भारत को इस परियोजना में समकक्ष का दर्जा दे, न कि अधीनस्थ का।
भारत को चीन के समक्ष यह शर्त रखनी चाहिये कि वह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को OBOR से पृथक करेगा। इससे भारत की संप्रभुता भी सुरक्षित रह जाएगी एवं OBOR का लाभ उठाते हुए भारत एशिया में अपनी भूमिका का भी प्रभावी निर्वहन कर सकेगा।
इसके अलावा, भारत को उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के प्रयास करने चाहिये। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश जो चीन के साथ अधिक एकीकृत महसूस नहीं करते, उनके साथ मिलकर भारत को क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं का विकास करना चाहिये ताकि भारत की OBOR पर निर्भरता न रहे।
वैश्विक तापन (Global Warming) एवं जलवायु परिवर्तन ने दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों को किस प्रकार से प्रभावित किया है? यहाँ से विस्थापित जलवायु शरणार्थियों के प्रति विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है? जलवायु शरणार्थियों की समस्याओं को कैसे कम किया जा सकता है? सुझाव दें।
उत्तर :
वैश्विक तापन के परिणामस्वरूप बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण तुवालू फिजी, मार्शल द्वीप, वानुआतु, नाउरू, माइक्रोनेशिया जैसे दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के अलावा जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप चक्रवातों की बारंबारता में वृद्धि होने, मरुस्थलीकरण के बढ़ने, मिट्टी के क्षरण आदि के कारण भी इन देशों के निवासी यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं एवं अन्य देशों में ‘जलवायु शरणार्थी’ के रूप में शरण लेने को मजबूर हैं।
विकसित देशों की प्रतिक्रिया
विश्व बैंक ने ‘पैसिफिक पोसिबल (Pacific Possible) कार्यक्रम शुरू किया जिसके अंतर्गत इन द्वीपीय देशों में श्रम गतिशीलता, मत्स्य पालन, गहन सागरीय खनन एवं पर्यटन जैसे अवसरों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जलवायु परिवर्तन, गैर-संचारी रोगों आदि मुद्दों को संबोधित किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि प्रति व्यक्ति अनुकूलन लागत (Adaptation Cost) काफी उच्च है। इस लागत की ‘अंतर्राष्ट्रीय मुआवजा आयोग’ के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय फंड के माध्यम से पूर्ति की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
तुवालू के प्रधानमंत्री के अनुरोध पर न्यूज़ीलैंड ने प्रतिवर्ष तुवालू के 75 नागरिकों को स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिये सहमति जताई है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने से इनकार कर दिया है।
क्या किया जाना चाहिये?
वर्तमान दर के साथ ग्रीन हाउस गैसों (GHGs) का उत्सर्जन 2050 तक 50% तक बढ़ने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में इन द्वीपों को डूबने से रोक पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। अतः GHGs के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी कर पाने पर ही इन द्वीपों के डूबने की गति को मंद किया जा सकता है।
वैश्विक स्तर पर एक साझा मंच बनाना चाहिये जिसके माध्यम से द्वीपीय देशों में केस-स्टडी की जाए, वहाँ कि निवासियों को अनुकूलित किया जाए एवं आवश्यकता पड़ने पर उनके उचित विस्थापन की व्यवस्था की जाए। इसके माध्यम से विभिन्न देशों के मध्य बहुपक्षीय वार्ता कर दिशा-निर्देश तैयार किये जाएँ।
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत स्वीकृत रणनीतियों एवं पेरिस समझौते का कार्यान्वयन किया जाए एवं ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिये विकसित देशों द्वारा फंड प्रदान करने को अनिवार्य किया जाए।
जलवायु शरणार्थियों को कानूनी तौर पर मान्यता प्रदान की जाए। जिनेवा कन्वेंशन 1951 के तहत युद्ध और उत्पीड़न से पीड़ित शरणार्थियों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है जबकि जलवायु शरणार्थियों को नहीं।