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आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये। (UPSC GS-2 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संघवाद के विचार पर संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
हाल के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करें जो भारत में सहकारी, प्रतिस्पर्द्धी और संघर्षशील संघवाद की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।
उचित निष्कर्ष दें।
एक संघीय शासन वह है जिसमें संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय/राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है।
भारत का संविधान शासन की एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है। हालाँकि संघवाद का भारतीय मॉडल अमेरिकी मॉडल से काफी अलग है (जिसे संघीय राजनीति का प्रतीक कहा जाता है)।
भारतीय संघवाद का एक मज़बूत एकात्मक आधार है, लेकिन विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सहकारी, प्रतिस्पर्द्धी और संघर्षशील संघवाद की विभिन्न विशेषताएँ यहाँँ देखी जा सकती हैं।
सहकारी संघवाद: इसके तहत केंद्र और राज्य के बीच एक क्षैतिज संबंध साझा करने की परिकल्पना की गई है जो राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में 'सहयोग' करते हैं तथा यह केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों में परिलक्षित होता है।
जीएसटी को मूर्तरूप देने और जीएसटी परिषद के गठन के साथ केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एक देश-एक कर प्रणाली को लागू करने पर सहमत हुए।
केंद्र सरकार ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का एक उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धी संघवाद विकसित करना है।
प्रतिस्पर्द्धी संघवाद: यह राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की परिकल्पना करता है।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, स्वच्छ भारत रैंकिंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड के लिये राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा की भावना विकसित होती है।
संघर्षशील संघवाद: यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की शक्तियों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।
संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के एकतरफा निरस्तीकरण की आलोचना कई विशेषज्ञों ने की है क्योंकि यह संघवाद की भावना के खिलाफ है।
कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु समवर्ती सूची के विषयों का उपयोग करने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है। उदाहरण के लिये केंद्र सरकार ने कृषि के राज्य सूची का विषय होने के बाद भी एस पर तीन कृषि कानूनों को पारित किया है जिसके कारण बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
हाल ही में NIA संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार NIA को ऐसे मामलों की जाँच करने का निर्देश दे सकती है जिसमें भारत में अपराध किया गया हो।
राज्यपाल की भूमिका केंद्र सरकार (महाराष्ट्र और कर्नाटक में) के एक एजेंट के रूप में होती है, जिसके तहत राज्यपाल आंशिक रूप से कार्य करता है, आमतौर पर उन राज्य सरकारों के खिलाफ जहाँ सत्ताधारी दल केंद्र सरकार में मौजूद सत्ताधारी दल से अलग होते हैं, के अलावा राज्यों के बीच कई नदी जल विवाद हैं। उदाहरण के लिये कावेरी नदी विवाद, महादयी नदी विवाद।
निष्कर्ष
एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ (वर्ष 1994) में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा बताया। हालाँकि मज़बूत एकात्मक संरचना और विशेष रूप से जिस तरह से यह वर्षों से विकसित हुई है, उसके कारण कई संवैधानिक विशेषज्ञ भारतीय संघवाद का वर्णन 'संघवाद के बिना संघ', 'असमान राज्यों का संघ' या 'प्रकृति में अर्द्ध-संघीय' के रूप में करते हैं।
अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है। उदाहरणों सहित टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारतीय प्रवासी के महत्त्व पर संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर शुरू करें।
इस बात पर चर्चा करें कि भारतीय प्रवासी अमेरिका और यूरोपीय देशों की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
उचित निष्कर्ष लिखें।
भारतीय प्रवासियों का अलग-अलग देशों में विस्तार तीन चरणों में हुआ है, सबसे पहले औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा भारतीयों को श्रमिकों (जैसे- श्रीलंका, कैरेबियाई द्वीप, फिजी) के रूप में काम करने के लिये अलग-अलग उपनिवेशों में ले जाया गया। दूसरे चरण में भारतीय बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में गए और तीसरे चरण में कुशल और अर्द्ध-कुशल मज़दूरों के रूप में खाड़ी देशों में गए।
वर्तमान में भारतीय प्रवासी विकसित देशों में भारत के सॉफ्ट पॉवर और एजेंट दोनों हैं। वे इन देशों की गतिशीलता को प्रभावित करने में एक प्रभावी कारक हैं।
अमीर अल्पसंख्यक समूह: भारतीय प्रवासी कई विकसित देशों में सबसे अमीर अल्पसंख्यकों में से एक हैं, इससे उन्हें भारत के हित में अनुकूल शर्तों पर लॉबिंग करने में मदद मिलती है।
उदाहरण के लिये 2013 में हुए प्यू (Pew) सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिका में भारतीय आबादी (2.8 मिलियन) सिर्फ 1% है लेकिन यह सबसे अधिक शिक्षित और सबसे अमीर अल्पसंख्यक है।
वोट बैंक: भारतीय प्रवासी केवल भारत की सॉफ्ट पॉवर का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक वोट बैंक का भी हिस्सा हैं।
मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भारतीय-अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को धन्यवाद देने का एक तरीका था, जिन्होंने उनके चुनाव से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक अभियान और फंडिंग में एक बड़ी भूमिका निभाई।
राजनीतिक स्थिति में भारतीय प्रवासी: भारतीय मूल के अनेक लोग कई देशों में शीर्ष राजनीतिक पदों पर हैं, अमेरिका में भी वे अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के साथ सरकार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।
अभी हाल ही में अमेरिका की नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं।
विदेश नीति के निर्णय को प्रभावित करना: भारत-अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐसा मामला है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के निवासियों ने न्यूक्लियर डील के लिये सफलतापूर्वक पैरवी की।
भारतीय पहचान: अमेरिका और यूरोप में भारतीय प्रवासी एक प्रभावी सार्वजनिक कूटनीतिक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं एवं उन्हें स्थानीय लोगों के साथ काम करने के लिये नैतिकता, अनुशासन, गैर-हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण जीवन के लिये स्वीकार किया जाता है।
ये मूल्य अंततः विकसित दुनिया में भारतीयों की पहचान और बेहतर छवि निर्माण में योगदान करते हैं।
भारतीय प्रवासन की नई लहर: अमेरिका और यूरोपीय देशों में भारतीय मुख्य रूप से छात्र प्रवेश कार्यक्रमों, एच -1 बी वीज़ा कार्यक्रम के लाभार्थी, परिवार-आधारित वरीयता और अस्थायी श्रमिक वीज़ा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवास करते हैं।
वर्तमान में भारतीय प्रवासियों में युवा उच्च शिक्षित हैं एवं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित (STEM) आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
निष्कर्ष
वर्तमान में भारतीय प्रवासी पहले की तुलना में अधिक समृद्ध हैं और भारत के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। भारत को प्रवासी भारतीयों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहिये जिससे सॉफ्ट पॉवर और छवि निर्माण में मदद मिलेगी।
सूचना का अधिकार अधिनियम में किये गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे। विवेचना कीजिये। (150 शब्द) (UPSC GS-2 Mains 2020)
उत्तर :
दृष्टिकोण
हाल ही में RTI अधिनियम में हुए संशोधन का उल्लेख कर उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं।
इन संशोधनों से सूचना आयोग की स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में RTI अधिनियम के महत्त्व को बताते हुए अपने उत्तर को समाप्त करें।
परिचय
केंद्रीय सूचना आयुक्तों (Central Information Commissioners) और राज्य सूचना आयुक्तों की शक्ति, वेतन तथा कार्यकाल में सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधन किया गया है।
सिविल सोसाइटी ने RTI कानून में किये गए संशोधनों के माध्यम से सूचना आयोग की स्वतंत्रता, जवाबदेहिता और स्वायत्तता पर होने वाले हमलों के संबंध में चिंता व्यक्त की है।
संरचना
RTI अधिनियम में संशोधन
यह संशोधन केंद्र सरकार को केंद्र और राज्यों दोनों में सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को तय करने का एकतरफा अधिकार देता है।
सिविल सोसाइटी का कहना है कि यह संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है और इसे केंद्र सरकार के एकमात्र विभाग के रूप में कार्य करने के लिये मजबूर कर सकता है।
केंद्रीय सूचना आयुक्तों की स्थिति चुनाव आयुक्तों, राज्यों के मुख्य सचिवों और राज्य सूचना आयुक्तों के समान कर दी गई है।
हालाँकि इस संशोधन में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश, जिसके तहत सूचना आयुक्त और CIC को क्रमशः चुनाव आयुक्त तथा मुख्य चुनाव आयोग के समान किया जाना था, की उपेक्षा की गई है।
संशोधन का प्रभाव:
यह संशोधन सूचना आयोगों के कामकाज में कार्यपालिका को हस्तक्षेप की अनुमति देता है जो कि अर्द्ध-न्यायिक निकाय हैं।
यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करेगा, जो कि इस स्वतंत्रता को रेखांकित करता है और लोकतांत्रिक संतुलन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
न्याय और संवैधानिक गारंटी देने के लिये प्रतिबद्ध एक लोकतांत्रिक राज्य हेतु सरकार के विनियमन और निगरानी करने के लिये स्थापित स्वतंत्र संरचनाएँ महत्त्वपूर्ण होती हैं।
इसके अलावा यह संशोधन संघवाद के संवैधानिक सिद्धांतों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार राज्य सूचना आयोग की सेवा शर्तों को बदल सकती है।
केंद्र सरकार की एकतरफा शक्ति से सत्ता का केंद्रीकरण होगा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है और यह भागीदारी लोकतंत्र में गिरावट का कारण बन सकती है।
निष्कर्ष:
द्वितीय ARC ने RTI को शासन की मुख्य कुंजी माना है। RTI कानून सत्ता के दुरुपयोग, मनमानी, विशेषाधिकार और भ्रष्ट शासन के लिये एक सतत् चुनौती रहा है।
ये संशोधन सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं और भारत में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिये सुशासन की प्राप्ति के लिये RTI अधिनियम के प्रावधानों को कमज़ोर करने के बजाय मज़बूत किये जाने की आवश्यकता है।
‘वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020' के अनुसार, भारत द्वारा वर्ष 2025 तक ‘वैश्विक पोषण लक्ष्यों’ को प्राप्त करना संभव नहीं है। रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में प्रस्तुत अहम बिंदु क्या हैं? आपके अनुसार भारत किन उपायों को अपनाकर पोषण लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भूमिका
रिपोर्ट के अहम बिंदु
उपाय
निष्कर्ष
वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में जिन चार मानकों के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत उनमें से किसी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत कुपोषण के मामले में सबसे अधिक स्थानीय असमानता वाले देशों में से एक है।
हालाँकि पूर्व में भारत में बच्चों और किशोरों में कम वजन के मामलों की दर में कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई थी।
भारत के संदर्भ में रिपोर्ट के अहम बिंदु-
इस रिपोर्ट में भारत की पहचान नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ उन तीन सबसे खराब देशों में की गई है, जहाँ वृद्धिरोध के मामलों में सबसे अधिक असमानता देखी गई, इनमें विभिन्न समुदायों के बीच वृद्धिरोध के स्तर का अंतर लगभग चार गुना था।
उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धिरोध के मामलों की दर 40% से अधिक थी, साथ ही उच्चतम आय वर्ग की तुलना में निम्नतम आय वर्ग के लोगों में ऐसे मामलों की दर दोगुने से भी अधिक थी।
वर्ष 2019 में ‘केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय’ और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से जारी ‘खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण, भारत 2019’ रिपोर्ट में भी भारत में कुपोषण के मामलों पर चिंताजनक आँकड़े जारी किये गए थे।
इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में पिछड़े वर्गों से आने वाले लोगों में वृद्धिरोध के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि (अनुसूचित जाति में 43.6%, अनुसूचित जनजाति में 42.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में 38.6%) देखी गई थी।
उपाय:
पिछले कुछ वर्षों में भारत में कृषि उपज में भारी वृद्धि हुई है परंतु देश का प्रशासनिक तंत्र कुपोषण को समाप्त करने में सफल नहीं रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत किस्म के खाद्य पदार्थों की पहुँच में कमी, जागरूकता का अभाव और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निष्क्रियता है।
देश के विकास में महिला की भूमिका को देखते हुए महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के कार्यक्रमों में वृद्धि की जानी चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम् (ANM) और अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिये पोषक भोजन की पहुँच में वृद्धि की जानी चाहिये। सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आँगनबाड़ी केंद्रों की पहुँच में विस्तार की बात कही गई है जो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
प्रतिवर्ष देश में विभिन्न सरकारी खाद्य भंडार केंद्रों में उपयुक्त भंडारण संसाधनों या समन्वय के अभाव में बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता है, अतः वितरण प्रणाली में सुधार के साथ-साथ भंडारण केंद्रों की नियमित जाँच कर उपयुक्त समाधान किये जाने चाहिये।
COVID-19 महामारी के बाद देश में एक बार पुनः ‘1 देश 1 राशनकार्ड’ की मांग तेज़ हुई है, इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रवासी मज़दूरों को सस्ती दरों पर पोषक तत्त्वों से युक्त अनाज उपलब्ध कराने में सहायता प्राप्त होगी।
लंबे समय से श्रम कानूनों के संदर्भ में एक बड़े सुधार की मांग को देखते हुए सरकार ने 'मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ का प्रावधान किया इस नियम के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करते हुए बताएं कि यह किस प्रकार मज़दूरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
मज़दूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ के मुख्य बिंदु
सकारात्मक प्रभाव
निष्कर्ष
हाल ही में ‘केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय’ द्वारा आधिकारिक गजट के माध्यम से ‘मज़दूरी संहिता अधिनियम, 2019’ के कार्यान्वयन के लिये तैयार नियमों का मसौदा प्रस्तुत किया गया है। गजट में इसका नाम ‘मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ रखा गया है। इस मसौदे में मुख्य तौर पर चार श्रम कानून जिसमें न्यूनतम मज़दूरी कानून, मज़दूरी भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून और समान पारितोषिक कानून को समाहित किया गया है।
प्रमुख बिंदु-
केंद्र सरकार देश में सक्रिय 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार संहिताओं के द्वारा प्रतिस्थापित करने की दिशा में कई बड़े सुधार प्रस्तावित किए हैं।
वर्तमान में देश में लागू न्यूनतम वेतन कानून और वेतन भुगतान कानून उन श्रमिकों पर लागू होते हैं जो मज़दूरी सीमा के नीचे आते हैं। अर्थात अब तक कानून के तहत 24 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारियों की ही ज़रूरी कटौती और वेतन देने की समय सीमा तय थी, नए कानून के तहत सभी कर्मचारियों को ये सुविधा मिलेगी
इस मसौदे में प्रस्तावित बदलावों के माध्यम से देश के लगभग 50 करोड़ कामगारों को लाभ प्राप्त होगा।
भारतीय संविधान के तहत ‘श्रम’ को ‘सातवीं अनुसूची’ के अंतर्गत ‘समवर्ती सूची’ का हिस्सा, वस्तुतः केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इससे जुड़े कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
पूर्व में देश के सभी राज्यों द्वारा अपनी-अपनी परिस्थितियों के आधार पर न्यूनतम मज़दूरी तय की जाती थी।
लाभ:
वर्तमान में मात्र 7% लोग ही न्यूनतम मज़दूरी के दायरे में आते हैं, परंतु इस संहिता के माध्यम से सभी कामगारों को निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी के दायरे में लाया जा सकेगा।
वर्तमान में मज़दूरी के संदर्भ में विभिन्न श्रम कानूनों में अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं। इससे कानूनों के क्रियान्वयन में जटिलता के साथ कानूनी विवाद भी बढ़ता है। अतः इस संहिता के माध्यम से श्रम कानूनों से जुड़ी जटिलताओं को दूर करते हुए इससे जुड़े विवादों में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।
इस मसौदे में कामकाजी घंटों के संदर्भ में अस्पष्टता को दूर करते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसे 8 घंटे के लिये निर्धारित किया गया है, इसके बाद के कार्य/श्रम को ओवर-टाइम के रूप में गिना जाएगा।
एक कार्यदिवस में कुल कामकाजी घंटे (ओवर-टाइम और विश्राम अंतराल सहित) 12 घंटों से अधिक नहीं होंगे।
इस संहिता के तहत पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिये दो प्रावधान किये गए हैं-पत्रकारों के न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिये एक अलग तकनीकी समिति का गठन किया जा सकता है। साथ ही एक त्रिपक्षीय सलाहकार समिति सरकार को सुझाव देने का कार्य करेगी।
इस संहिता के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसके तहत न्यूनतम मज़दूरी न मिलने पर कोई भी श्रमिक निकटतम मजिस्ट्रेट कोर्ट में नियोक्ता के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1930 से विभिन्न श्रम कानूनों में सुधार के प्रयास होते रहे हैं, ऐसे में लंबे समय से श्रम कानूनों के संदर्भ में एक बड़े सुधार की मांग की जा रही थी और मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम -2020’ इस संदर्भ में एक बड़ा और लाभकारी कदम साबित होगा।
रोस्टर सिस्टम क्या है? इससे जुड़े प्रमुख विवादों की चर्चा कीजिये। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित रोस्टर अधिसूचना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
रोस्टर सिस्टम को समझाएँ।
रोस्टर सिस्टम किन वजहों से विवाद में आया।
नए रोस्टर सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें।
रोस्टर सिस्टम मूलत: सुप्रीम कोर्ट के केसों के आवंटन से संबंधित है जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक से यह तय करता है कि कौन से केस की सुनवाई किस जज की बेंच करेगी।
नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने अपने अहम पैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ बताया। ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर थ्योरी’ के तहत चीफ जस्टिस को अधिकार है कि वह जजों के बीच केसों का आवंटन करे।
सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज खुद से यह फैसला नहीं ले सकता कि वह किस केस की सुनवाई करना चाहता है और किस केस की नहीं। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के जज किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिये अलग से बेंच बनाने के लिये चीफ जस्टिस को निर्देश भी नहीं दे सकते।
विदित हो कि मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने के लिये जजों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लिये जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस एस. अब्दुल नजीत की एक पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि याचिका पर शीर्ष अदालत के पाँच वरिष्ठतम जजों की संवैधानिक पीठ को सुनवाई करनी चाहिये। हालाँकि, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ का आदेश उलट दिया और कहा कि कौन-सी पीठ कब गठित की जानी चाहिये, यह निर्णय केवल मुख्य न्यायाधीश ही ले सकते हैं।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में नया रोस्टर लागू किया गया है तथा जजों के बीच केसों के बँटवारे की लिस्ट को सार्वजनिक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया है। इसके तहत चीफ जस्टिस सभी PILs की सुनवाई खुद करेंगे। इसके अलावा चुनाव, आपराधिक, सामाजिक न्याय और संवैधानिक नियुक्तियों से जुड़े केसों की सुनवाई भी वे खुद ही करेंगे।
जस्टिस जे. चेलमेश्वर की बेंच में लेबर मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, क्रिमिनल मामले, कंज़्यूमर प्रोटेक्शन मामले आदि सुने जाएंगे।
जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच में लेबर मामले, अप्रत्यक्ष कर, कंपनी लॉ, कंटेंप्ट, पर्सनल लॉ आदि से संबंधित मामले लिस्ट होंगे। जस्टिस मदन बी. लोकुर की अगुवाई वाली बेंच में सर्विस मैटर, सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों, पर्सनल लॉ और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी।
जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच के सामने लेबर, रेंट एक्ट, सर्विस मैटर, वैवाहिक विवाद, पर्सनल लॉ आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। यह माना जा रहा है कि नया रोस्टर सिस्टम न्यायपालिका में केस के आवंटन में पारदर्शिता लाएगा एवं विवादों पर विराम लगेगा।
विधानसभा के गठन में राज्यपाल की भूमिका की चर्चा कीजिये। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि कुछ विधानसभाओं में राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध रही है? तार्किक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भूमिका ।
विधानसभा के गठन में राज्यपाल की भूमिका ।
कुछ विधानसभाओं में राज्यपाल की संदिग्ध भूमिका के पक्ष ।
राज्यपाल की भूमिका पर उठने वाले सवालों के मूल कारण को।
भारतीय संविधान में केंद्र की तरह राज्य में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाते हुए राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल को माना है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, किंतु किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री नियुक्त करने में राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में कई मौकों पर राज्यपाल की भूमिका पर सवाल भी उठे हैं। कर्नाटक विधानसभा में राज्यपाल की भूमिका पर उठा विवाद इसका ज्वलंत उदाहरण है।
विधानसभा के गठन में राज्यपाल की भूमिका-
उस दल को सरकार बनाने का न्यौता देना जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो।
यदि एक दल के पास बहुमत नहीं है तो चुनाव पूर्व किये गए उस गठबंधन के नेता को न्यौता देना जिसके पास स्पष्ट बहुमत हो।
यदि चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ है तो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिये कहा जाए।
अगर सबसे बड़ा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव पश्चात् हुए गठबंधन के नेता को सरकार बनाने को कहा जाए।
अगर इनमें से भी कोई स्थिति नहीं है तो राज्यपाल ऐसे दल को सरकार बनाने को कह सकता है जो उसकी नज़र में विधानसभा में बहुमत साबित करने में सक्षम हो।
इनमें से कोई भी स्थिति नहीं बनती दिख रही हो तो राज्यपाल के सामने दुबारा चुनाव या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
राज्यपाल के पास इन विवेकाधीन शक्तियों के कारण कई बार इनकी ओर से लिये गए फैसले चर्चा एवं विवादों का कारण भी बने हैं। कई बार मामले कोर्ट में भी गए और उनके फैसलों से संवैधानिक प्रावधानों की नई-नई व्याख्याएँ भी निकलकर सामने आईं।
कुछ घटनाक्रमों को देखें तो बिहार, गोवा, मणिपुर एवं मेघालय में राज्यपाल ने सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करने की बजाय चुनाव बाद बने गठबंधनों को आमंत्रित किया था। कर्नाटक के राज्यपाल ने इसके उलट चुनाव में जीते सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया था जबकि चुनाव के बाद बने कॉन्ग्रेस-जनता दल गठबंधन को बहुमत प्राप्त था।
संविधान के अनुच्छेद-155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन हकीकत में राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर ही राज्यपालों को नियुक्त करता है। यही कारण है कि राज्यपालों के द्वारा दिये गए निर्णय केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के हितों को साधते हुए प्रतीत होते हैं। हालाँकि, सरकारिया आयोग की भी सलाह थी कि राज्यपाल का चयन राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों में से नहीं होना चाहिये। सरकारिया आयोग ने भी सिफारिश की थी कि राज्यपालों का चयन केंद्र सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र समिति करे।
निष्कर्षतः राज्यपाल एक प्रमुख संवैधानिक पद है। अत: राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्तियों को राजनीतिक पार्टियों के हितों को ध्यान में रखकर पैसले देने से बचना चाहिये एवं निष्पक्ष निर्णय देना चाहिये।
हाल ही में संसद द्वारा पारित कृषि अधिनियमों के संदर्भ में कृषि से संबंधित विषय की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करें तथा केंद्र के पास इससे संबंधित कानून बनाने का आधारों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
भूमिका
संक्षिप्त परिचय
संवैधानिक स्थिति
निष्कर्ष
संसद द्वारा पारित तीन कृषि अधिनियमों ने पूरे देश में संवैधानिक वैधता पर बहस छेड़ दी है। ये अधिनियम ‘कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्‍य आश्‍वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 हैं।
इन अधिनियमों की उपयोगिता बताते हुए सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों की आय़ बढ़ाने में मदद करेंगे, पहले किसानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। देश भर के किसान संगठन, मंडी समितियों से जुड़े लोग इन अधिनियमों का विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि इन अधिनियमों के जरिये सरकार कृषि में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जो किसानों की परेशानियों को और बढ़ाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकता है। कई राज्यों ने कृषि अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न खड़े किये तथा कई राज्य इन अधिनियमों की वैधता को चुनौती देने के लिये कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।
कृषि से संबंधित विषय की संवैधानिक स्थिति -
संविधान में कृषि को राज्य सूची (सूची II) के विषय के रूप में संदर्भित किया गया है। कृषि व उससे संबंधित विषय को राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 14 में सूचीबद्ध किया गया है।
राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 26 ‘राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य’ को संदर्भित करता है। राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 27 ‘माल के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण’ को संदर्भित करती है तो वहीं प्रविष्टि 28 ‘बाज़ार और मंडियों’ को संदर्भित करती है।
केंद्र के पास कृषि से संबंधित कानून बनाने का आधार-
केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के आधार पर कृषि से संबंधित विषय पर कानून बनाया था। राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 26 और 27 को समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन सूचीबद्ध किया गया है।
समवर्ती सूची की प्रविष्टि-33 जहाँ एक ओर कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति को सीमित करती है वहीं दूसरी ओर केंद्र को यह अधिकार देते हुए शक्तिमय बनाती है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि-व्यापार, खाद्यान्न वितरण और कृषि उत्पाद संबंधी मामलों पर विधि बना सकती है।
केंद्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिये आवश्यक समझती है, राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
निष्कर्षतः वर्तमान में भी देश में किसानों की एक बड़ी आबादी के पास छोटी जोत है और उनके पास आधुनिक उपकरणों का अभाव है, ऐसे में सरकार को कृषि में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग और नवीन उपकरणों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये। संविधान की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि-14 के तहत कृषि को राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है , अतः केंद्र सरकार का निर्णय राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप के साथ संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना को चोट पहुँचा सकता है, अतः केंद्र को इस प्रकार के कानून निर्माण से पूर्व राज्यों के विश्वास को प्राप्त करना चाहिये।