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‘सूचना के अधिकार’ कानून के इस दौर में क्या सरकारी गोपनीयता अधिनियम की अभी भी कोई प्रासांगिकता है?
उत्तर :
वर्ष 2005 में पारित ‘सूचना के अधिकार अधिनियम’ की प्रस्तावना में इसे लागू करने के निम्नलिखित कारण दिये गए थे-
सूचना की पारदर्शिता तथा जानकार नागरिक वर्ग एक गणतंत्र के परिचालन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
यह भ्रष्टाचार को रोकने तथा सरकार को लोगों के प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिये भी आवश्यक है।
वास्तविक व्यवहार में, सूचना का प्रकटन सरकार के कार्य-चालन, सीमित आर्थिक संसाधनों के अधिकतम प्रयोग तथा संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखने सहित अन्य लोकहितों में टकराव हो सकता है। परंतु, गणतांत्रिक आदर्शों की सर्वोच्चता बनाए रखते हुए इन टकराते हुए हितों को संतुलित व सुसंगत करना जरूरी है।
‘सूचना के अधिकार’ से सुसज्जित अनेक कार्यकर्त्ता समय-समय पर सरकारी गोपनीयता अधिनियम (The Offical Secrets Act) को समाप्त करने या उसमें भारी बदलाव की मांग करते रहे हैं क्योंकि ‘सूचना की पारदर्शिता’ और ‘सूचना की गोपनीयता’ परस्पर विरोधाभासी हैं। RTI कार्यकर्त्ता सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-8 को भी खत्म करने की लगातार मांग करते रहते हैं क्योंकि यह धारा सरकार को कुछ विशेष श्रेणी की सूचनाओं को गोपनीय रखने की इजाजत देती है।
सन् 2006 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम को निरस्त करने तथा जासूसी से निपटने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ने की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें जब मंत्रियों के एक समूह, जिसके अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी थे, के पास गई तो समूह ने अनेक सिफारिशों को स्वीकार किया, किंतु सरकारी गोपनीयता अधिनियम को निरस्त करने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। वर्तमान की एन.डी.ए. सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के आलोक में सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों को देखने के लिये एल.सी.गोयल समिति की स्थापना की है।
अतः निश्चित तौर पर ‘पारदर्शिता’ के युग में ‘सरकारी गोपनीयता’ के लगभग एक शताब्दी पुराने अधिनियम में संशोधन की अहम आवश्यकता है। लेकिन ‘पारदर्शिता’ के आदर्श को लागू किये जाने के साथ-साथ देश की सुरक्षा और वृहत लोकहित को सदैव ध्यान में रखा जाना भी बहुत आवश्यक है।
आत्म-प्रबंधन (Self-regulation) और बेहतर अंतर-वैयक्तिक दक्षता (Interpersonal Skill) किस प्रकार एक लोक सेवक की कार्यक्षमता एवं नेतृत्व को अन्यों से श्रेष्ठ बनाती हैं?
उत्तर :
वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर ऊँचा है। इसके पीछे कारण है कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएँ, गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी तथा कठिन दबाव, सीमित बजट किंतु ऊँचे उद्देश्य, मीडिया का दबाव, सिविल सोसाइटी के आंदोलन आदि। ऐसी जटिल स्थितियों में आत्म-प्रबंधन और अंतर-वैयक्तिक दक्षता के कौशल से युक्त एक लोक सेवक अपनी कार्यक्षमता एवं नेतृत्व में औरों से बेहतर सिद्ध होता है।
आत्म-प्रबंधन से तात्पर्य है- व्यक्ति द्वारा अपनी भावनाओं के स्वभाव, उनकी तीव्रता तथा उनकी अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना। जैसे- यदि भावना की प्रकृति उचित नहीं है तो उसे अभिव्यक्त होने से रोक देना, यथा- बहुत क्रोध होने पर हिंसा का भाव आ सकता है, उसे रोकना। इसी प्रकार यदि भावना सही है, किंतु उसकी तीव्रता गलत है तो उसे संतुलित करना; उदाहरणतः विलंब से आने वाले कर्मचारी को सीधे निलंबित करने की बजाए ज्यादा उचित है इसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाये। पुनः अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए ध्यान रखना कि अभिव्यक्ति की अधिकता स्वयं एक समस्या न बन जाये। 
अंतर-वैयक्तिक दक्षता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध इस तरह से बनाकर रखने चाहिये कि उन संबंधों से उसे तथा सभी को लाभ हो; यथा-
किसी व्यक्ति से संबंधों में अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो सकारात्मक तरीके से उसका समाधान करना न कि संबंध ही समाप्त कर देना या खराब करना।
अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति उपयुक्त फीडबैक उचित तरीके से देने की क्षमता।
अगर किसी व्यक्ति से संबंध बहुत अच्छे न भी हों तो कम से कम ऐसे प्रकार्यात्मक संबंध बनाए रखना जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
दूसरों के काम में अनावश्यक टाँग न अड़ाना तथा सम्मिलित प्रयासों का श्रेय अकेले लूटने की इच्छा न रखना।
समूह के विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं, कमजोरियों, स्वभावों, रूचियों तथा मनोवृत्तियों को समझते हुए उन्हें कार्य का आवंटन करना तथा हर चरण में इस बात की जाँच करना कि अंतर-वैयक्तिक संबंधों के कारण संगठन को नुकसान न पहुँचे।
निष्कर्षतः यह कहना तर्कसंगत ही प्रतीत होता है कि आत्म-प्रबंधन और अंतर-वैयक्तिक क्षमता में कुशल एक लोक सेवक अन्य लोगों से बेहतर नेतृत्वकर्त्ता व कार्यदक्ष साबित होता है।
आप एक निजी अस्पताल में चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। एक दिन आपके पास एक गर्भवती महिला आती है और आपसे अनुरोध करती है कि उसे ऐसी दवा दें जिससे उसका गर्भपात हो जाए। आप उसे पूरी स्थिति बताने के लिये कहते हैं। दरअसल उस महिला के पहले से ही तीन बेटियाँ हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी पति और ससुराल के अन्य लोगों की ‘लड़के’ की चाह के कारण वह पुनः गर्भवती हुई। तीन माह के गर्भ पर जब उसने व उसके पति ने एक अन्य निजी अस्पताल में पैसे देकर भ्रूण लिंग जाँच कराई तब पता चला कि उसके तीन लड़कियाँ एक साथ गर्भ में हैं। इस सूचना से उसका पति और वह स्तब्ध रह गए। वे पहली तीन लड़कियों का लालन-पालन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब यदि 3 लड़कियाँ और हो गई तो समाज व ससुरालवाले तो जीना दूभर करेंगे ही, लड़कियों की जिन्दगी भी खराब होनी निश्चित है। इसीलिये महिला ने गर्भपात का फैसला लिया है।
(क) इस केस-स्टडी में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे निहित हैं?
(ख) एक चिकित्सक के तौर पर आप नैतिकतः क्या फैसला लेंगे?
उत्तर :
(क) उपरोक्त केस-स्टडी में निम्नलिखित नैतिक मुद्दे निहित हैं-
(i) लैंगिक विभेदः समाज में अब भी लड़कों को लड़कियों के मुकाबले अत्यधिक वरीयता दी जाती है। ‘लड़के’ की चाह में ही उक्त महिला तीन लड़कियों की माँ होते हुए भी पुनः गर्भवती हुई।
(ii) महिला और उसके पति ने गैर-कानूनी तरीके से भ्रूण-लिंग जाँच कराई, जो PCPNDT Act के तहत एक गंभीर अपराध है।
(iii) MTP Act, 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) के तहत बिना मजबूत आधारों (भ्रूण में आनुवांशिक समस्या या गर्भवती के जीवन की सुरक्षा) के गर्भपात को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। ऐसा करना अपराध है। इसीलिये महछा गरीबी की पृष्ठभूमि और गर्भ में कन्या-भ्रूण की उपस्थिति के तर्क पर तो किसी भी कीमत पर गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती।
(iv) निजी अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा धन के लालच में अवैध तरीके से भ्रूण-जाँच करना तथा गर्भपात करना।
(v) सरकार द्वारा आज तक जनता में इतनी सामाजिक चेतना न जागृत कर पाना कि लड़का और लड़की में विभेद अनैतिक व अप्रगतिशील सोच है, सरकार की विफलता है। साथ ही, लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य की सुनिश्चितता हेतु जो कार्यक्रम और नीतियाँ है, उनके बारे में जनता में जागरूकता न होना भी चिंतित करता है। 
(ख) एक चिकित्सक के तौर पर ‘हिपोक्रेटिक ओथ’ का साक्षी मैं ऐसी स्थिति में महिला को समझाऊँगा (Persuasion) कि उसके द्वारा भ्रूण का लिंग जाँच कराना तो कानून अपराध था ही, अब कन्या-भ्रूण के आधार पर गर्भपात कराना भी एक जुर्म है। दूसरा, यदि वह मेरे अतिरिक्त भी किसी अन्य से गर्भपात की दवा लेती है तो मौजूदा गर्भावधि में उसके जीवन को भी खतरा है।
एक चिकित्सक का कर्त्तव्य लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा करना होता है। मैं उस महिला को पुनः समझाता कि यदि उसके गर्भ में तीन लड़कियों की बजाय तीन लड़के होते, तब उन लड़कों का भरण-पोषण वो जैसे करते, वैसे ही इन लड़कियों का भी पालन-पोषण हो जाएगा। साथ ही, मैं उस महिला के पति की भी कांउसिलिंग करता तथा उसे सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक सुरक्षा हेतु चलाई गई विभिन्न योजनाओं यथा- ‘सुकन्या समृद्धि योजना’, ‘किशोरी शक्ति योजना’, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ आदि के संदर्भ में विस्तार से बताता तथा उसे लड़कियों के भविष्य के प्रति निश्चिंत करने का प्रयास करता। उसे विभिन्न उदाहरणों से समझाता कि किस प्रकार विश्वभर में लड़कियाँ लड़कों से ज्यादा उपलब्धियाँ हासिल कर रही हैं।
इस प्रकार मैं उक्त महिला और उसके पति को प्रेरित करता ताकि वह महिला उन लड़कियों को जन्म भी दे और उनसे लगाव भी रखे।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6A के प्रावधान ‘पूर्व अनुमोदन (Previous Approval)’ को लोक सेवकों के सदंर्भ में स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में इसके औचित्य का विश्लेषण करें।
उत्तर :
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6A के अंतर्गत यह प्रावधान है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन उल्लेखित अपराध की जाँच केंद्र सरकार के ‘पूर्व अनुमोदन’ के बिना नहीं की जाएगी, जहाँ ऐसा अपराध निम्नलिखित से संबंधित हो-
केंद्रीय सरकार के संयुक्त सचिव उसके ऊपर के स्तर के कर्मचारी, और
ऐसे अधिकारी, जो केंद्र सरकार द्वारा किसी केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत सरकारी कंपनियों, सोसायटियों अथवा सरकार के स्थानीय प्राधिकरणों में नियुक्त किए जाते हैं।
इस ‘पूर्व अनुमोदन’ के प्रावधान के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों की सरकार में निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इन निर्णयों को लेते समय अथवा सरकार को परामर्श देते समय उन पर किसी प्रकार दबाव नहीं होना चाहिए। उन अधिकारियों से बार-बार पूछताछ करने एवं जाँच का दबाव बनाने से उनके मनोबल पर प्रभाव पड़ सकता है। तथा, वे अपने आपकी बचाने में ही समय व्यय कर देंगे एवं जनहित में पूर्ण निष्ठा से काम नहीं कर पाएँगे।
किंतु, इसके विपरीत भी सशक्त तर्क दिया जाता है। वर्तमान में लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है एवं संपूर्ण कार्य-संस्कृति में ऐसा वातावरण बना हुआ है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में ‘पूर्व अनुमोदन’ के प्रावधान का भ्रष्ट वरिष्ठ लोक सेवकों द्वारा दुरूपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार इन लोक सेवकों के विरुद्ध जाँच प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकती अथवा प्रारंभ करने में विलंब हो सकता है, जो अंततः भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा।
इस प्रकार, एक उचित संतुलन कायम करना आवश्यक है। ताकि एक तरफ तो निष्ठावान सिविल सेवकों को अनुचित उत्पीड़न से बचाया जा सके तो दूसरी तरफ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भ्रष्ट सिविल सेवक इसका आश्रय लेकर बच न पाएँ।
अतः यह उपयुक्त होगा कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा संबंधित सरकार के सचिव से परामर्श करके आरोपी सेवक के विरूद्ध जाँच प्रारंभ की अनुमति प्रदान की जाए। यदि सचिव ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव की एक समिति द्वारा अनुमति प्रदान की जाए एवं यदि मंत्रिमंडल सचिव के विरूद्ध मामला हो तो यह स्वीकृति प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान की जाए।
लोक-प्रशासन के कुशल व प्रभावी होने के लिये उसमें सिविल-सेवा मूल्यों और नैतिकता की उपस्थिति होना अपरिहार्य होता है। किसी देश के लोक-प्रशासन में ‘नैतिकता’ की सुनिश्चितता/अनुपस्थिति को निर्धारित करने वालो कारकों का उल्लेख करें।
उत्तर :
लोक-प्रशासन में नैतिकता की सुनिश्चितता/अनुपस्थिति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे-एतिहासिक, सामाजिक, विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं न्यायिक कारक।
ऐतिहासिक कारकों को यदि भारत के संदर्भ में देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की नैतिक-अनैतिक गतिविधियों में खोजा जा सकता है, जहाँ एक ओर भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्यप्रणाली, छलकपट, नज़राना और बख्शीश जैसी मूल्यविहीन स्थितियाँ प्रचलित थीं, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न प्रशासकों के द्वारा बेहतर प्रशासन के लिये उत्तम प्रशासनिक तंत्र विकसित किये गए।
सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और समाज में सापेक्षिक वंचनों से बचने की प्रवृत्ति वह सामाजिक निर्धारक हैं जो आज लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्यों को प्रभावित करती हैं। भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक तरीकों से धन कमाने को सामाजिक स्वीकृति मिली है और प्रशासन में साध्य-साधन की पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता।
यदि कानूनी निर्धारक कारकों को देखें तो स्पष्ट होता है कि यदि देश का न्यायिक तंत्र शीघ्र तथा सुस्पष्ट न्याय प्रदान करता है तो प्रशासन में नैतिकता की स्थिति मजबूत होती है। अनैतिक कार्य करने वालों अथवा भ्रष्टाचारियों को उचित तरीके से दंड मिलने से प्रशासन में मूल्य व नैतिकता को बढ़ावा मिलता है।
राजनीतिक तंत्र प्रशासनिक तंत्र को निर्देशित करता है और इस रूप में लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों को प्रभावित भी करता है। विभिन्न राजनीतिक तंत्रों (प्रजातंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत शासन) की अपनी विशेषताएँ हैं और ये प्रशासन में अपने अपने तंत्र के अनुकूल मूल्यों का विकास भी करते हैं। प्रजातंत्र में समानता व बंधुत्व जैसे मूल्य प्रमुख होते हैं तो राजतंत्र व तानाशाही में आज्ञाकारिता पर अधिक बल दिया जाता है।
अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ संसाधनों के लिये तीव्र प्रतिस्पर्द्धा होती है और आर्थिक असमानता व्याप्त होती है वहाँ लोगों के लिये नैतिक रहना बहुत आसान नहीं होता। ऐसे में प्रशासन को भी अनैतिक होने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं।
वर्तमान में नैतिकता और मूल्यों को लोक प्रशासन का अभिन्न अंग माना जाता है। समानता, न्याय, मानवाधिकार, ईमानदारी, उत्तरदायित्व जैसे मूल्य लोक-प्रशासन से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में लोक-प्रशासकों का यह दायित्व भी अत्यधिक बढ़ गया है कि वे प्रशासन में मूल्यों का संरक्षण करते रहें।
‘भीड़ द्वारा हत्या (Mob Lynching)’ की निरन्तर बढ़ती घटनाएँ देश की सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को गंभीर क्षति पहुँचा रही हैं। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
‘विश्व-बंधुत्व’ और ‘अहिंसा परमोधर्मः’ की शिक्षा देने वाले भारत में हाल ही में हुई कुछ घटनाएँ परेशान करती हैं। पिछले कुछ समय से भीड़ द्वारा लोगों को पकड़कर मार डालने की घटनाएँ हुई हैं। इन घटनाओं में कोई  गौमांस खाने का तथाकथित आरोपी था, कोई दुष्कर्म का आरोपी था, कोई गायों को वधशाला के लिये ले जाने का तथाकथित दोषी तो कोई चोरी करने का दोषी था। कश्मीर में तो हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को बिना वजह ही भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। ऐसी घटनाएँ उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू और कश्मीर आदि राज्यों में हुई हैं।
भीड़ द्वारा हत्या अनुचित व आपराधिक कृत्य है, क्योंकि-
भीड़ कभी भी आरोपी को अपना पक्ष बताने का अवसर नहीं देती।
भीड़ में सभी लोग अतार्किक तरीके से हिंसा करते हैं।
ऐसे कृत्य से कानून, विधि की उचित प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होता है। 
संविधान में जीवन के अधिकार को ‘मूल अधिकारों’ को श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-21 कहता है- ‘किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।’ भीड़ द्वारा हमला और हत्या को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार पर ‘वीभत्स’ हमले के रूप में देखा जा सकता है।
भारत एक बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को विचार, विश्वास, धर्म, उपासना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। साथ ही, यहाँ की संस्कृति भी मिल-जुलकर रहने तथा ‘वसुधैव-कुटुम्बकम्’ के मूल्य को महत्त्व देती है। एक सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में ‘विधि का शासन’ निहित है। यहाँ प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का उल्लंघन न करे और किसी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि न करें।
यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हुआ है (चोरी, गौ-तस्करी) तो उसे सजा देने का हक कानून को है, न कि जनता उसकी सजा तय करेगी। गांधी जी ने भी कहा है कि ‘साध्य’ की पवित्रता के साथ-साथ ‘साधन’ की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। अपराधी को स्वयं सजा देना कानूनी तौर पर तो गलत है ही नैतिक तौर पर भी अनुचित है। ऐसी घटनाएँ देश की एकता व अखण्डता को नुकसान पहुँचाती है तथा विखण्डनकारी शक्तियों को देश में अशांति फैलाने के लिये आधार उपलब्ध कराती हैं। अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे।
‘कोड ऑफ एथिक्स’ और ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए देश में फैले भ्रष्टाचार के मूल कारणों का वर्णन करें।
उत्तर :
‘शासन में नैतिकता’ नामक रिपोर्ट में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का कहना है कि लोक सेवा मूल्यों की एकशृंखला   होनी चाहिये जो कानूनी अनुबंध द्वारा निर्धारित हो, जैसा कि आस्ट्रेलिया के मामले में होता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिये कि सिविल सेवक निरंतर इन मूल्यों के प्रति उत्साहजनक रहें। आयोग की सिफारिशें निम्नवत हैंः
अधिकारियों के लिये नैतिक संहिता और आचार संहिता में हितों के संघर्ष के मुद्दे को विस्तृत रूप से शामिल किया जाना चाहिये। सेवारत अधिकारियों को भी सरकारी उपक्रमों के मंडलों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिये, तथापित यह गैर-लाभ के सरकारी संस्थानों और परामर्शी निकायों पर लागू नहीं होगा।
‘लोक सेवा मूल्यों’ जिन्हें सभी सार्वजनिक कर्मचारियों को ऊँचा उठाना चाहिये, को परिभाषित किया जाना चाहिये। इसे सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संगठनों की सभी श्रेणियों पर लागू किया जाना चाहिये। इन मूल्यों का उल्लंघन किये जाने पर इसे कदाचार और दंड को नियंत्रण समझा जाना चाहिये। 
आयोग ने विभिन्न वर्ग के लोगों के लिये पृथक-पृथक नैतिक संहिता के निर्माण की सिफारिश की। इसने मंत्रियों के लिये नैतिक संहिता, विधायिका सदस्यों के और सिविल संहिता, विधायिका सदस्यों के और सिविल सेवकों के लिये नैतिक संहिता की बात की है। 
देश में फैला भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है और इस समस्या की जड़ देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक ढाँचे में खोजी जा सकती है। प्रायः भ्रष्टाचार केा प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्या माना जाता है परंतु इसका सामाजिक पहलू अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण निम्नवत हैं-
आर्थिक समृद्धि के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति मिलना।
नैतिक या अनैतिक किसी भी तरह से अपने समकक्षों से आगे निकल जाने की इच्छा।
उच्चतर जीवस्तर प्राप्त करने के लिये भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल।
पारदर्शिता का अभाव और कानूनों की जठिलता की आड़ में भ्रष्टाचारी उपयों को अपनाने में आसानी।
भ्रष्टाचार के लिये दिये जाने वाला दण्ड तथा दण्ड विधानों का अपर्याप्त होना।
भ्रष्टाचार के मुकदमों का दीवानी प्रकृति का होना और लंबे समय तक चलना अथवा लंबित रहना। 
साक्ष्यों के अभाव में भ्रष्टाचारियों का छूट जाना और आसानी से अग्रिम जमानत मिल जाना।
इनके अतिरिक्त, सरकार की अक्षमता तथा देश की बड़ी जनसंख्या भी भ्रष्टाचार का एक अन्य बड़ा कारण है। इतनी बड़ी जनसंख्या को सरकार गणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसलिये इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिये रिश्वत दी जाती है।
सार्वजनिक जीवन में संप्रेषण को प्रभावशाली व सफल बनाने में किन-किन कारकों का अहम योगदान होता है? एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व (जैसे-क्रिकेटर, फिल्मी सितारे) के किसी उत्पाद का विज्ञापन करते समय उस उत्पाद के उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायित्व होने चाहियें?
उत्तर :
एक प्रभावी संप्रेषण सार्वजनिक जीवन की बहुत महत्त्वपूर्ण और अपरिहार्य जरूरत होती है। एक लोकसेवक जनता के साथ तब तक नहीं जुड़ पाता जब तक उसके और जनसाधारण के मध्य उचित तरीके से व पर्याप्त मात्रा में संप्रेषण नहीं होता। संप्रेषण को प्रभावशाली व सफल बनाने में निम्नलिखित कारक सहायक होते हैं-
संप्रेषक की विश्वनीयताः यदि लक्षित समूह संप्रेषक पर भरोसा करता है, तब संप्रेषण का प्रभाव गहरा होना निश्चित होता है। जैसेः वर्तमान में अन्ना हजारे यदि किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं, तो अधिकतर लोग उनको ध्यान से सुनते हैं और उनकी बात पर विश्वास करते हैं। इसी तरह यदि कोई कृषि वैज्ञानिक किसानों के मध्य अपने विचार रखता है तो किसानों संग उसका संप्रेषण प्रभावी रहता ही है।
यदि संप्रेषक इस प्रकार अपनी बात रखे की श्रोता को बिलकुल यह अहसास न हो कि वह अपने फायदे के लिये ऐसी बात कह रहा है, तब संप्रेषण का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसेः सचिन तेंदुलकर का एक आर.ओ.वॉटर फिल्टर का विज्ञापन जिसमें वह बच्चों के अच्छे खिलाड़ी बनने के लिये साफ पानी पीने के महत्त्व को बताते हैं। इस विज्ञापन में ऐसा प्रतीत होता है कि मूल संदेश ‘स्वच्छ पानी पीना चाहिये’ है। 
संप्रेषक का आकर्षक होना भी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाता है। जैसेः प्रियंका गांधी वाड्रा किसी राजनीतिक पद पर नहीं है फिर भी आकर्षक व्यक्तित्व की बदौलत रायबरेली व अमेठी की जनता के मध्य बहुत प्रभावी संप्रेषण कर पाती हैं।
स्पष्ट संदेश का संप्रेषण में अधिक असर होता है। यदि संदेश अस्पष्ट व अमूर्त हो तो प्रभाव कमजोर होता है।
एक तरफा संप्रेषण की अपेक्षा दो-तरफा संचार का प्रभाव ज्यादा होता है।
संप्रेषण में गैर-भाषिक अभिव्यक्तियों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे- चेहरे के हाव-भाव, विभिन्न अंगों की गतियाँ, आँखों का संपर्क इत्यादि। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपनी संप्रेषण कला में उन गैर-भाषिक अभिव्यक्तियों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते हैं।
जनता प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तित्व (क्रिकेटर, फिल्म सितारे आदि) से प्रभावित होती है और उनके द्वारा जिन उत्पादों का विज्ञापन किया जाता है, उन उत्पादों को विश्वसनीय समझकर खरीदती है। ऐसी स्थिति में उन प्रसिद्ध लोगों का भी उत्तरदायित्व बनता है कि वे ऐसे उत्पादों का विज्ञापन न करें जिनका वे खुद उपयोग न करते हों या जो अपनी ‘विशेषताओं’ के अनुरूप न हो या जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक हो। हाल ही के समय में अमिताभ बच्चन और विराट कोहली ने एक शीतल पेय के विज्ञापन के लिये, सुशील कुमार व सचिन ने शराब के विज्ञापन के लिये तथा रणबीर कपूर ने एक गोरा करने की कॉस्मेटिक क्रीम के विज्ञापन के लिये मना कर दिया। ऐसे कदम व संवेदनशीलता उनको जनसाधारण की नजरों में अधिक प्रतिष्ठित करते हैं।
समुचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें कि सिविल सेवाओं/प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमता के प्रयोग द्वारा तनावग्रस्त स्थितियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है?
उत्तर :
अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। वर्तमान में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर ऊँचा है क्योंकि कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएँ, गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी तथा कठिन दबाव, मीडिया का दबाव, सिविल सोसाइटी के आंदोलन इत्यादि सिविल सेवकों से ही तत्काल परिणाम चाहते हैं। इतनी जटिल परिस्थितियों में वही सिविल सेवक सफल हो पाता है, जिसमें तनाव प्रबंधन तथा अपनी व दूसरों की भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता अधिक होती है।
लोक प्रशासन का लंबा अनुभव रखने वाले लोगों का मानना है कि तनावग्रस्त अवसरों (उग्र प्रदर्शन, दंगा) पर भावनात्मक बुद्धिमता के द्वारा ही स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे-
(i)  मान लिजिये कि किसी जिले के किसान या कोई मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है और सरकार अपनी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। ऐसे में प्रदर्शनकर्त्ता उग्र होते जा रहे हैं। इस स्थिति में भावनात्मक बुद्धिमता के ये लाभ हो सकते हैं-
सटीक स्तर पर समझना कि उग्रता का वास्तविक स्तर कितना है और कितनी मात्रा में अभिवृत्तियाँ बनावटी हैं।
अपनी अभिव्यक्तियों पर कठोर नियंत्रण रखना ताकि ऐसी कोई बात न निकले, जो समस्या को और उग्र बना सकती हो।
ऐसी भाषा या गैर-भाषिक संकेतों का प्रयोग करना, जिससे जनता व प्रशासन के बीच की दूरी कम होती हो और उन्हें यह महसूस कराया जा सके कि प्रशासन उनके सहयोग के लिये तत्पर है। 
यह कोशिश करना कि जनता/किसानों/मजदूरों की भावनाओं को सही दिशा में मोड़ दिया जाए ताकि जनता भी प्रशासन के साथ मिलकर समस्या के समाधान में सहायक बने।
(ii) जिन क्षेत्रों में जातिगत या साम्प्रदायिक तनाव ऊँचे स्तर पर रहता है, वहाँ के प्रसासकों पर यह विशेष दायित्व होता है कि वे सभी समूहों के साथ मैत्री-भाव रखें, चाहे उनकी व्यक्तिगत आस्था किसी एक के साथ हो। जैसे जैन साहब कलेक्टर हैं और बकरीद का त्यौहार है, ऐसे में उन्हें उस समुदाय को बधाई देनी होगी और वह भी इस तरह से कि अगर जैन साहब के मन में इस त्यौहार के प्रति कटुता है, तो भी बिलकुल नजर न आए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति ही ऐसे तनावग्रस्त क्षेत्र में प्रशासन चला सकते हैं।
इस प्रकार, भावनात्मक बुद्धिमता से युक्त सिविल सेवक कठिन व तनावयुक्त परिस्थितियों में भी बिना धैर्य खोये संतुलित मनोस्थिति के साथ लोगों से स्वयं को जोड़ते हुए हालातों पर नियंत्रण प्राप्त ही लेता है।
‘मूल्यों के विकास में जितनी भूमिका परिवार की होती है, उतनी समाज की भी होती हैं।’ इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
‘मूल्य’ वे नैतिक आदर्श होते हैं जिनकी उपलब्धि अथवा जिनके विकास के लिये नैतिक नियम बनाये जाते हैं जैसे- शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता आदि प्रसिद्ध मूल्य हैं। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक जीवन को संभव व श्रेष्ठ बनाने के लिये आवश्यक हैं। इन मूल्यों को साकार करने के लिये सामाजिक मानक, रीति-रिवाज, परम्पराएँ, प्रथाएँ इत्यादि निर्मित होती हैं, जैसे- बड़ों का आदर करना एक मूल्य हैं, जिसकी अभिव्यक्ति के लिये बड़ों का आदर करना एक मूल्य हैं, जिसकी अभिव्यक्ति कि लिये बड़ों के पैर छूना या अभिवादन करना आदि सामाजिक नियम बनाये गये हैं।
मूल्यों के विकास में परिवार वह पहली सीढ़ी हैं जिस पर चढ़कर मानवीयता के लक्ष्य को पाना आसान होता है। 6 वर्ष तक की आयु जीवन का एक ऐसा पायदान है जब बच्चा दूसरों के आचारण से सबसे अधिक प्रभावित होता है, इसलिये प्राथमिक स्तर पर मूल्य इसी उम्र में निर्धारित होते हैं। हालांकि बाद में भी मूल्य विकसित होते हैं लेकिन प्रभाव का स्तर धीरे-धीरे कम होता है। प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, निन्दा, दण्ड आदि कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनसे परिवार द्वारा बच्चे में ये मूल्य विकसित किये जा सकते हैं। परिवार एकल हैं या संयुक्त, परिवार की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्तर तथा सत्ता की संरचना बच्चे में मूल्यों की पृष्ठभूमि तय करने में सहायक होती है। यथा- एकल परिवार में ‘वैयक्तिक’ होने का मूल्य और संयुक्त परिवार में साथ रहने का मूल्य प्राप्त होने की संभावना रहती है।
समाज भी परिवार  के साथ-साथ मूल्यों के विकास में भागीदार होता है। समाज की असल भूमिका वैसे तो विद्यालय जाने के साथ शुरू होती है परन्तु इससे पूर्व भी उसका योगदान रहता है। किशोरावस्था एक ऐसा पड़ाव है जब समाज का दबाव सर्वाधिक होता है। बच्चे का समाज से ज्यों-ज्यों संपर्क बढ़ता है मूल्यों का विकास भी उत्तरोतर बढ़ता जाता है। मीडिया, खुद पर्यवेक्षी हो जाना, सामाजिक समूहों से वार्त्तालाप, सह-शिक्षा विद्यालय आदि से समाज के नैतिक मानदण्ड, सामाजिक गतिशीलता, रूढ़ि, परिवर्तन जैसे विचारों को प्रभाव पड़ता है। विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर/रहकर धैर्य, सहिष्णुता जैसे मूल्यों को विकसित करने में सहायता मिलती है। मूल्यों के विकास में सामाजिक प्रभाव समाज के साथ अंतर्क्रिया की मात्रा पर भी निर्भर करता है। जो जितना सामाजिक होगा, उस पर समाज का उतना ही प्रभाव होगा।
इस प्रकार हम पाते हैं कि मूल्यों के विकास में परिवार और समाज दोनों का अहम योगदान है। जहाँ आरम्भिक अवस्था में परिवार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं उम्र बढ़ने के साथ-साथ व सामाजिक अन्तर्क्रिया बढ़ने पर समाज की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। इन दोनों पहलूओं के अतिरिक्त मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थानों की भी बड़ी भूमिका होती है। उच्चशिक्षा के स्तर पर तो व्यक्ति में ‘व्यक्तित्व परिवर्तन’ की संभावना भी बढ़ जाती है।