tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
भारत के दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों की तुलना में उत्तर तथा पूर्व के राज्य निर्धन हैं। इस आर्थिक असमानता के क्या कारण हैं ? इस आर्थिक असमानता के प्रभावों का भी उल्लेख करें ?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारत के विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक असमानता के कारण लिखें।
राज्यों के बीच आर्थिक असमानता के प्रभावों का उल्लेख करें। 
निष्कर्ष 
 सभी राज्यों के विकास से ही भारत का विकास का संभव है। किंतु वास्तविकता यह है कि देश के सभी राज्यों को विकास  का समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है। यही कारण है कि भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य धनी एवं संपन्न हैं तथा उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में स्थित राज्य काफी गरीबी की स्थिति में हैं। इस आर्थिक असमानता के पीछे कई कारण उत्तरदायी हैं-
भारत के दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों के पास एक विशाल तटरेखा है। कई महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों की उपस्थिति ने इन क्षेत्रों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
उत्तर तथा पूर्वी राज्यों के अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी हैं, जिसके कारण इन इलाकों में आधारभूत संरचना का निर्माण करना कठिन है। जबकि दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों का बड़ा क्षेत्र मैदानी है। 
उत्तरी तथा पूर्वी राज्यों में नक्सलवाद, खनन व भू-माफिया तथा नृजातीय संघर्ष के कारण अशांति बनी रहती है। यह अशांति विकास में बाधक है। 
दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों की साक्षरता दर भी काफी उच्च है । इन क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति में इनकी शिक्षा तथा तकनीक की स्वीकार्यता ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(FDI) भी गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को उत्तर व पूर्व के राज्यों की तुलना में अधिक प्राप्त होता है। 
राज्यों के बीच इस आर्थिक असमानता के प्रभाव-
राज्यों के बीच आर्थिक असमानता के कारण देश में मौजूद जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। 
आर्थिक असमानता के कारण प्रवसन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
प्रवसन, शहरी क्षेत्रों में दबाव को बढ़ा देता है। मलिन बस्तियाँ, रोगजनक परिस्थितियाँ, यातायात पर दबाव प्रवसन के कारण उपजने वाली स्थितियाँ हैं।
आर्थिक अवसरों की कमी के कारण इन क्षेत्रों में हिंसा और विरोध का माहौल उत्पन्न हो जाता है। 
आजीविका के अवसरों पर अधिकार को लेकर क्षेत्रवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो संघर्ष को जन्म देती है । उदाहरण- मुंबई में उत्तर भारतीयों से किया जाने वाला दुर्व्यवहार। 
अतः कहा जा सकता है कि भारत के उत्तरी तथा पूर्वी राज्यों एवं दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों के बीच भारी आर्थिक असमानता विद्यमान है और यह कई नकारात्मक परिणामों को जन्म देती है।
यद्यपि भारतीय उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं परंतु आधारभूत उद्योगों में से एक उर्वरक उद्योग अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में भी निरंतर अक्षम रहा है। कथन के संदर्भ में भारतीय उर्वरक उद्योग के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विवरण दें तथा इनसे निपटने के उपायों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका।
भारतीय उर्वरक उद्योग के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख करें। 
इन चुनौतियों के हल हेतु उपाय बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
वर्तमान में भारत के समक्ष "खाद्य सुरक्षा" और कृषि उत्पादकता महत्त्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे हैं। कृषि उत्पादन की दक्षता बढ़ाने में उर्वरक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किंतु भारत अपनी उर्वरक आवश्यकता हेतु पोटाश का अधिकांश भाग फॉस्फेट का 90% और यूरिया का 20% आयात करता है।
वर्तमान में भारतीय उर्वरक उद्योग की वृद्धि दर 4% है जो बढ़ती मांग की पूर्ति करने में असमर्थ है। भारतीय उर्वरक उद्योग के पिछड़े होने के निम्नलिखित कारण हैं:
कच्चे माल की कमीः भारत के पास पोटाश और फॉस्फोरस के कॉमर्शियल दृष्टिकोण से भंडार न के बराबर। 
प्राकृतिक गैस की न्यून उपलब्धता (यह उर्वरक उद्योग का महत्त्वपूर्ण घटक है)।
सार्वजनिक नीति  की विफलताः सरकार घरेलू स्तर पर निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने में असफल रही है। 
निवेश का अभावः ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में असफलता ने निवेश को हतोत्साहित किया है। 
सब्सिडी प्रतिपूर्ति  में देरीः उर्वरक क्षेत्र आर्थिक सहायता प्राप्त क्षेत्र है और घरेलू उद्योग भुगतान में देरी का सामना करते हैं। 
अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अस्थिरताः अस्थिरता घरेलू उद्योग को लाभ से समझौता करने को मजबूर कर देती है फलस्वरूप जोखिम पैदा होता है। 
ऐसी स्थिति में निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:
कोल और गैस की आपूर्ति हेतु प्रभावशाली नीति का निर्माण करना। 
कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के समक्ष राष्ट्रीय डाटा डिपोजिट्री का निर्माण किया जाना चाहिये तथा राष्ट्रों के साथ समझौते किये जाने चाहिये।
निवेश को बढ़ावा देने के लिये निवेश मॉडल पर कार्य किया जाना चाहिये। 
अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये संबंधित उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जानी चाहिये।
उर्वरक उद्योग के लिये एक नई नीति का निर्माण किया जाना चाहिये जिसमें निश्चित समयसीमा में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों का निर्धारण हो। 
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा उर्वरक क्षेत्र की अभिवृद्धि हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं उसमें उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 460-470  मिलियन टन करना है इन्हें प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त सुझावों के अनुरूप प्रयास करने होंगे। यद्यपि सरकार ने इस संदर्भ में संयुक्त उद्यम (भारत-ओमान),भारत के बाहर निर्माण (चाहबहार में निवेश), अन्वेषण (रूस,वियतनाम), नीम कोटेड यूरिया पोषण आधारित सब्सिडी आदि प्रयास किये हैं।
भारत का पशुपालन क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख घटक होते हुए भी बहुविध कारणों से अपनी क्षमताओं का सम्यक दोहन नहीं कर पाता है। उक्त कथन की व्याख्या करते हुए इस क्षेत्र के उन्नयन हेतु उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में पशुपालन का आर्थिक-सामाजिक महत्त्व बताएँ।
भारत में पशुपालन की पूर्ण क्षमताओं के दोहन में आने वाली बाधाओं की चर्चा करें। 
इस क्षेत्र के उन्नयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करें।
भारत में कृषकों के लिये पशुपालन एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। यह छोटे तथा सीमांत किसानों के लिये विशेषकर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत है और जोखिम निवारण रणनीति का हिस्सा है। पशुपालन भारत में आय के अतिरिक्त साधन के साथ-साथ संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, अतः लोग प्रायः इसमें हानि-लाभ की गणना से बचते हैं। कृषि में मशीनीकरण की वृद्धि के बावजूद कई क्षेत्रों में इसकी कृषि में उपयोगिता अब भी कायम है। 
भारत में लगभग 2 करोड़ लोग आजीविका के लिये पशुपालन पर आश्रित हैं। पशुपालन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4% तथा कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 26% का योगदान करता है। भारत में पशुओं की उपयोगिता खाद्य पदार्थ, चमड़ा, खाद, खर-पतवार नियंत्रण, मनोरंजन तथा साथी पशु के रूप में है। भारत पशुओं की कुल संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है तथा इसके उत्पादों के विपणन के लिये व्यापक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हैं। 
इतनी असीम संभावनाएँ होने के बावजूद पशुपालन क्षेत्र अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाने में अक्षम रहा है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:
छोटे पशु समूहों तथा छोटी कृषि जोतों का होना।
पशुओं के प्रजनन के लिये समयबद्ध निविष्टियों की अनुपलब्धता।
पशुओं की निम्न उत्पादकता।
हरे तथा शुष्क चारे की उचित तथा समयबद्ध उपलब्धता की अनिश्चितता।
पशुओं के लिये आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता।
नई तथा धारणीय तकनीक के विकास के लिये कौशल विकास का अभाव।
समयबद्ध तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध न होना।
समुचित ग्रामीण आधारभूत संरचना का अभाव तथा उत्पादों के उचित विपणन समर्थन का अभाव।
कृषि में बढ़ते मशीनीकरण के कारण नर पशुओं की उपयोगिता में कमी आई है जिसकी वजह से चयनात्मक प्रजनन पर बल दिया जा रहा है। 
उपरोक्त चुनौतियों के निदान हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
सहकारी संघों की संख्या को बढ़ाना तथा इनके प्रबंधन को सशक्त करना ताकि वित्तीय सहायता एवं विपणन समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। 
पशुओं के लिये प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन, जिसमें प्रमुख पशु रोगों के नियंत्रण तथा उन्मूलन को भी शामिल किया जाए। 
चारा उत्पादन तथा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियाँ, जैसे कि चारा बैंक की स्थापना इत्यादि को बल देना।
उत्पादकता बढ़ाने के लिये पशुओं की नस्लों में सुधार हेतु शोध को बढ़ावा देना तथा प्रजनन निविष्टियों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना। 
पशुपालन क्षेत्र के ऊपर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया जाना चाहिये तथा उन प्रभावों के न्यूनीकरण के लिये समुचित कदम उठाए जाने चाहियें। 
पशुपालन के लिये आधारभूत संरचना में सुधार तथा बैक एंड सपोर्ट सिस्टम विकसित किये जाने की आवश्यकता है। 
पशुओं का चयन करते समय क्षेत्रीय सुयोग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिये।
कौशल, किसी भी व्यवसाय का आधार होता है और बेहतर कौशल, क्षमता में वृद्धि करता है तथा बेहतर क्षमता, अंततः ‘प्रदर्शन’ में वृद्धि कर ‘विकास’ को बढ़ाती है। भारत में कृषि से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक कौशल का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कौशल विकास में देश की स्थिति को उन्नत बनाने के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की समीक्षा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
कौशल किस प्रकार से समाज और आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है?
भारत में कौशल विकास की वर्तमान स्थिति।
कौशल विकास हेतु सरकारी प्रयास।
कौशल विकास न केवल व्यक्तिगत उन्नयन के लिये बल्कि समष्टिगत उन्नयन के लिये भी अपरिहार्य है। कौशल कोई जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि इसे सीखा जा सकता है। अतः कौशल विकास के माध्यम से व्यक्ति न केवल व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम होगा, बल्कि रोज़गार और पेशे से संबंधित संभावनाओं के ईष्टतम दोहन में भी सक्षम होगा।
अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्थिति अगले दो दशकों तक रहेगी और वर्ष 2035 में अपने उच्चतम बिंदु पर होगी। ऐसी स्थिति में भारतीय युवाओं में कौशल विकास न केवल महत्त्वपूर्ण है, बल्कि अपरिहार्य भी है।
भारत में कौशल विकास की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। कृषि से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक में कुशल श्रमिकों का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत है। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता हैः
यद्यपि कृषि में किसी विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं होती, तथापि बदलती सामाजिक, आर्थिक और जलवायविक परिस्थितियों के कारण कृषकों में विशेष प्रकार की कुशलता की आवश्यकता है। तकनीक का प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि, जैविक खाद, सिंचाई की नवीन तकनीकों का इस्तेमाल आदि को कृषकों की कुशलता में सम्मिलित किया जा सकता है। वर्तमान में अधिकांशतः इसका अभाव देखा जा सकता है।
IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि कोई अर्थव्यवस्था धीमी गति (1% - 2%) से भी विकास करती है तो रोज़गार 10 गुना गति से बढ़ते हैं। चूँकि भारत की विकास दर लगभग 7% - 8% की दर से बढ़ रही है, ऐसे में भारत में कुशल श्रमिकों के अभाव की समस्या है।
भारत में सेवा क्षेत्र में रोजगार की महती संभावनाएँ हैं, लेकिन पर्याप्त कौशल के अभाव में युवा सेवा क्षेत्र की संभावनाओं का पर्याप्त दोहन नहीं कर पा रहे हैं।
उक्त समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिये भारत सरकार निम्नलिखित कार्यक्रम और योजनाएँ चला रही हैः
कौशल विकास हेतु एक पृथक मंत्रलय की स्थापना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
स्किल इंडिया प्रोग्राम, कौशल भारत-कुशल भारत।
राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास काउंसिल।
जम्मू कश्मीर के युवाओं में कौशल विकास के लिये ‘हुनर’ योजना।
बनारस में अल्पसंख्यक समुदायों के लिये ‘उस्ताद’ योजना
नक्सल प्रभावित राज्यों में युवाओं के लिये कौशल विकास योजना।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि कौशल विकास किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है और भारत जैसे कार्यशील जनसंख्या के आधिक्य वाले देश में तो यह और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सरकार ने उक्त परिस्थितियों की पहचान करते हुए अपनी ओर से प्रयास प्रारंभ कर दिये हैं और ब आवश्यकता है तो युवाओं की सक्रिय भागीदारी की।
भारत में अनाज उत्पादन की समस्या उतनी विकराल नहीं है जितनी कि भंडारण की। अनाज के भंडारण से संबंधित समस्या की चर्चा करते हुए इससे निपटने के उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
अनाज उत्पादन की स्थिति तथा भंडारण के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं।
इस समस्या से निपटने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं ?
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चावल, गेहूँ सहित सभी दलहनी फसलों के रिकार्ड उत्पादन की बात कही गई है। इसके बावजूद दुनिया में भूखे लोगों की करीब 23% आबादी भारत में निवास करती है। वहीं दूसरी ओर भारत में लाखों टन अनाज उचित भंडारण के अभाव में सड़ जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में खाद्य भंडारण की क्षमता सदैव ज़रूरत से कम रही है। भारतीय खाद्य निगम के पास केवल 340 लाख टन खाद्यान्न की भंडारण क्षमता है। कई बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनाज सड़ने के संदर्भ में सरकार को फटकार भी लगाई जा चुकी है। न्यायालय का यह भी कहना है कि अनाज को सड़ने देने की बजाय इसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट देना चाहिये। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में भंडारण और अधोसंरचना के आभाव में प्रतिवर्ष 201 लाख टन गेहूँ सड़ जाता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित कुल गेहूँ की मात्रा के बराबर है। खाद्यान्न की बरबादी का सीधा संबंध बढ़ती महँगाई से भी है।
समाधान- वर्तमान में खाद्य सुरक्षा बिल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिये अनाज भंडारण के उपायों को भी जोड़ना चाहिये।
नए गोदामों के निर्माण के साथ ही पुराने गोदामों की मरम्मत तथा रख-रखाव पर भी ध्यान देना चाहिये।
अनाज की एक बड़ी मात्रा भारतीय खाद्य निगम की खरीद से पहले ही वर्षा या प्राकृतिक आपदा के चलते खराब हो जाती है, अतः किसान से कटाई के तुरंत बाद फसल  की खरीद सुनिश्चित की जाए।
कम कीमत पर हवारोधी बड़े आकार के 200 टन क्षमता से अधिक की पॉलीथिन की बोरी किसानों को उपलब्ध करवाई जाए जिससे अनाज सड़ने की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके।
खाद्य उत्पादन कभी भी भारत के लिये चिंता का विषय नहीं रहा है लेकिन फिर भी हर दिन लाखों भारतीय भूखे रह जाते हैं। कारण सहित व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में उत्पादन के आँकड़ों की चर्चा करते हुए खाद्यान्नों के भंडारण की समस्या को बताएँ।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें। 
एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पूर्णरूप से आत्मनिर्भर देश है।  2016-17 में यहाँ 270 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किया गया, जो इसकी आबादी के भोजन के लिये 230 मिलियन टन की वार्षिक आवश्यकता से अधिक है, लेकिन फिर भी हर दिन लाखों भारतीय भूखे रह जाते हैं क्योंकि खाद्य पदार्थ उन तक न पहुँच कर कूड़े में फेंके जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से खाद्य पदार्थों का नष्ट हो जाना है। 
गौरतलब है कि भारत में बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों को बिना किसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किये पुराने गोदामों में संगृहीत किया जाता है नतीज़तन, 14 अरब डॉलर की उपज सालाना खराब हो जाती है। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :
2010 में भारत ने 68 मिलियन टन फल और 129 मिलियन टन सब्जियों का उत्पादन किया और उस वर्ष यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उपज का उत्पादक था लेकिन फल और सब्ज़ियों का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद हो गया था। 
2005 से मार्च 2013 के बीच भारत ने अनुमानतः 1.94 लाख टन खाद्यान्न बर्बाद कर दिया।
प्रतिवर्ष 65 मिलियन टन खाद्य अनाज का भंडारण किया जाता है, जिसमें से अधिकांश पारंपरिक खुले या ढके हुए गोदामों में रखे जाता है। 
वास्तव में खुले गोदामों में 10 मिलियन टन से अधिक अनाज भंडारित होता है जो कि आसानी से नुकसान तथा मौसम की अनियमितता से ग्रस्त हो जाता है। 
भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण खाद्य पदार्थों में फफूंद लग जाती है, मतलब जो अनाज जनता को उपभोग के लिये प्राप्त होता है वह नमी के साथ कवकयुक्त होता है जो कि अनेक बीमारियों का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, “माइकोटॉक्सिन्स”, जो फफूंद लगे अनाज/खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं तथा मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं और एफ्लाटॉक्सिन (कैंसर कारक), ट्राइकोथेसेन, ओक्रेटॉक्सिन्स, साइट्रिनिन जैसे अन्य विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं।
यद्यपि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और भंडारण की आधुनिक ‘साइलो’ तकनीक को अपनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में अनाज के भंडारण की अक्षमता एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है जो कि भारत में अधिक उत्पादन के बावजूद भी अधिकांश आबादी को गरीबी और भुखमरी की ओर धकेलती है।
भारत में यद्यपि रोज़गार प्रदाता के क्षेत्र में ‘कृषि’ अग्रणी है परंतु कृषकों की वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है। कारणों पर चर्चा करते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करते हुए कृषकों की खराब हालत की पृष्ठभूमि को लिखें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में विविध कारणों की चर्चा करते हुए सरकार के कदमों का परीक्षण करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 13.7% हिस्सा है, परंतु ये देश की कुल कार्यशक्ति के लगभग 50% को रोज़गार प्रदान करते हैं। कम आय तथा अधिक लोगों की उपस्थिति के कारण किसानों की दशा अच्छी नहीं है, भारत में किसानों की खराब स्थिति के अन्य कारण निम्नलिखित हैं :
भारत में जोत के आकार छोटे हैं तथा 67% किसान सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। छोटे किसान अपने खेतों में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं तथा उनकी आय कम होती है।
भारत में अधिक लोगों के कृषि कार्य में लगे होने के कारण गहन कृषि की अधिकता है तथा इस क्षेत्र का पर्याप्त मशीनीकरण नहीं हुआ है।
हरित क्रांति जैसे अभियानों से कुछ ही क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं तथा उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास भौगोलिक दशा एवं जलवायु को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया।
कृषि निविष्टियाँ, जैसे- बीज, उर्वरक, सिंचाई इत्यादि के मूल्य अधिक होने के कारण किसान अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है।
संस्थागत ऋण की अनुपलब्धता की स्थिति में वे साहूकारों से ऋण लेते हैं, जिनकी ब्याज दर अत्यंत ऊँची होती है और इस प्रकार किसान ऋण के कुचक्र में फँस जाते हैं।
मानसून की अनिश्चितता तथा सिंचाई के वैकल्पिक साधनों की अनुपलब्धता के कारण फसल उत्पादन प्रभावित होता है। 
किसानों को अपने उत्पादों का पर्याप्त मूल्य न मिल पाना भी उनकी खराब स्थिति का एक प्रमुख कारण है।
भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है तथा किसानों की स्थिति में सुधार के लिये कई कदम उठाए गए हैं :
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मनरेगा के तहत प्रति व्यक्ति कार्यदिवसों की संख्या 150 कर दी गई है।
बीज तथा उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ा दी गई है।
किसानों को ज़मीन की गुणवत्ता बताने के लिये मृदा स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, ताकि किसान ज़मीन की उत्पादन क्षमता के अनुसार फसल उगा सकें। 
सरकार ने द्वितीय हरित क्रांति को संचालित करने का निर्णय लिया है जो कि पूर्व की हरित क्रांति के लाभ से वंचित क्षेत्रों में लागू की जा रही है।
सरकार शोध कार्यों को बढ़ावा दे रही है तथा कृषि क्षेत्र में नवीन अनुसंधान किये जा रहे हैं।
यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने नीम लेपित यूरिया की ब्रिकी शुरू की है।
जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है।
फसल क्षेत्रों की सिंचाई सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की गई है।
कृषि विपणन में सुधार हेतु राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना लागू की गई।
अनिश्चित मॉनसून तथा प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है।
भारत सरकार ने कृषि उत्पादों तथा पशुधन विपणन के नियंत्रण के लिये माडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्द्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 लागू किया है।
पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है? वर्तमान में इसकी आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके लाभों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को स्पष्ट करें। तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में वर्तमान में इसकी आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके लाभों को स्पष्ट करें। प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (Public Credit Registry- PCR) एक सूचना भंडार है जो व्यक्तियों और कॉर्पोरेट उधारकर्त्ताओं के सभी प्रकार के ऋणों से संबंधित जानकारियों के संग्रहण का कार्य करती है। क्रेडिट का संग्रहण बैंकों को खराब और अच्छे उधारकर्त्ता के बीच अंतर स्थापित करने में मदद करता है जिसके अनुसार बैंक अच्छे उधारकर्त्ताओं को आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता है और खराब उधारकर्त्ताओं के लिये उच्च ब्याज दरें निर्धारित करता है।
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने PCR स्थापित करने का मुद्दा उठाया था जिसमें अद्वितीय पहचानकर्त्ता के रूप में व्यक्तिगत उधारकर्त्ताओं के लिये आधार और फर्मों हेतु कॉर्पोरेट पहचान संख्या शामिल थी। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया था कि इस रजिस्ट्री में ऋण से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों का संग्रह किया जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उधारकर्त्ता से संबंधित डेटा को बैंकों जैसे हितधारकों को उपलब्ध कराया जा सके।
PCR की वर्तमान आवश्यकता 
वर्तमान में ऋण से संबंधित जानकारी बिट्स और टुकडों में तथा कई माध्यमों के ज़रिये उपलब्ध हो पाती है, न कि केवल एक ही प्रणाली में इसलिये ऋण से संबंधित सभी जानकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाने के लिये PCR आवश्यक है। 
बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कॉर्पोरेट बॉण्ड या बाज़ार से डिबेंचरों, विदेशी वाणिज्यिक उधार, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड, मसाला बॉण्ड और अंतर-कॉर्पोरेट उधार से संबंधित जानकारी किसी संग्रहण में उपलब्ध नहीं है। PCR स्थापित किये जाने से ये सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेंगी।
PCR के माध्यम से एक उधारकर्त्ता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारियों को एक ही स्थान पर संग्रहीत किया जा सकेगा। 
यह अन्य ऋणों के संबंध में उधारकर्त्ता के प्रदर्शन को ट्रैक करके उसकी संपत्ति की गुणवत्ता के बारे में प्रारंभिक चेतावनियाँ जारी कर सकता है।
PCR के लाभ
PCR के माध्यम से सूचना विषमता जैसी समस्याओं को हल किया जा सकेगा, ऋण उपलब्धता की स्थिति में सुधार होगा और उपभोक्ताओं के बीच क्रेडिट संस्कृति मज़बूत होगी।
इससे बैंकों में चल रही बैड लोन की समस्या को हल करने में भी सहायता मिल सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार मौजूदा ऋण का खुलासा किये बिना बैंकों से उधार लेने में सक्षम नहीं होंगे।
PCR, वैश्विक व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंक सुधारने में भी मदद कर सकता है।
PCR की स्थापना से विश्व बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करने में भी सहायता मिलेगी।
ऋण विवरण और पूर्व में किये गए भुगतान की जानकारी उपलब्ध होने से उधार देने की प्रक्रिया में नवीनता आएगी। उदाहरण के लिये वर्तमान में अधिकांश बैंक ऋण देने हेतु बड़ी कंपनियों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पास उधार लेने के लिये सीमित विकल्प ही उपलब्ध हो पाते हैं।
PCR पूर्व में किये गए संतोषजनक भुगतान और ऋण से संबंधित विधिमान्य विवरण उपलब्ध कराने के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिये ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करेगा। यह वित्तीय समावेशन की नीति का भी समर्थन करेगा।
क्या वास्तव में केरल की आपदा गाडगिल के पश्चिमी घाट संबंधी दिशा-निर्देशों की अनदेखी का परिणाम है? गाडगिल समिति की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में केरल की आपदा के संदर्भ में गाडगिल समिति के सुझावों को संक्षेप में लिखें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में गाडगिल समिति की अनुशंसाओं को स्पष्ट करते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा इसे नकारने की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
केरल की भयावह बाढ़ ने वर्ष 2011 की उस रिपोर्ट पर ध्यानाकर्षित किया है, जिसका संबंध पश्चिमी घाटों से है। उल्लेखनीय है कि यह अरब सागर तट से संलग्न पारिस्थितिकी और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिये सिफारिशों का एक सेट है। दरअसल, इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले मुख्य लेखक, पुणे स्थित पारिस्थितिक विज्ञानी माधव गाडगिल ने सार्वजनिक रूप से तर्क दिया है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यदि रिपोर्ट के सुझावों को लागू किया गया होता तो केरल में आपदा का स्तर इतना गंभीर नहीं होता।
गाडगिल समिति की पश्चिमी घाट से संबंधित प्रमुख अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं :
इस पूरे क्षेत्र में आनुवंशिक रूप से संशोधित खेती पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
तीन साल में प्लास्टिक बैगों का चरणबद्ध निपटान होना चाहिये।
किसी नए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
सार्वजनिक भूमि के निजी भूमि में रूपांतरण पर प्रतिबंध और ESZ I या II में गैर-वन प्रयोजनों के लिये वन भूमि को नुकसान पहुँचाए जाने पर प्रतिबंध।
ESZ I के तहत किसी नए बांध को बनाए जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।
ESZ I में किसी नए थर्मल पावर प्लांट या बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
ESZ I या II क्षेत्रों में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना तथा रेलवे लाइन या प्रमुख सड़कों को बनाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
इन क्षेत्रों में पर्यटन को लेकर सख्त विनियमन होना चाहिये।
बांधों, खानों, पर्यटन, आवास जैसी सभी नई परियोजनाओं के लिये संचयी प्रभाव मूल्यांकन होना चाहिये।
इसके अलावा समिति ने इस क्षेत्र में इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये एक पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण बनाए जाने का प्रस्ताव भी दिया।
गाडगिल समिति ने कृषि क्षेत्रों में कीटनाशकों और जीन संवर्द्धित बीजों के उपयोग पर रोक लगाने से लेकर पनबिजली परियोजनाओं को हतोत्साहित करने और वृक्षारोपण की बजाय प्राकृतिक वानिकी को प्रोत्साहन देने की सिफारिशें की थीं। इसके अलावा 20,000 वर्ग मीटर से अधिक बड़ी इमारतों के निर्माण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात कही। पनबिजली परियोजनाओं के बारे में समिति ने नदियों में पर्याप्त जल प्रवाह और परियोजनाओं में अंतराल की भी कठिन शर्तें तय की थीं। गाडगिल कमेटी ने कहा कि कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण और वनों के कम होने से कई जलाशयों में सिल्ट जमा हो गई थी। इडुक्की बांध इसका उदाहरण है जिसकी वज़ह से केरल में सबसे ज़्यादा तबाही मची है। उन्होंने कहा है कि केरल के अलावा उत्तराखंड में हो रहा निर्माण भी चिंता का विषय है।
गौरतलब है कि राज्य में विरोध के चलते केरल सरकार ने माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया था और पर्यावरण को संरक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया। केरल में आई बाढ़ से ठीक एक महीने पहले जुलाई में एक सरकारी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि यह राज्य जल संसाधनों के प्रबंधन के मामले में दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे खराब स्तर पर है। इस अध्ययन में हिमालय से सटे राज्यों को छोड़कर 42 अंकों के साथ केरल को 12वाँ स्थान मिला था। इस सूची में शीर्ष तीन राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं।