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संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा की शक्तियों एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। इस सदन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये किन उपायों पर बल दिया जाना चाहिये?
उत्तर :
भारत में संघीय व्यवस्था को संरक्षित करने के लिये उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का गठन किया गया था। इसकी प्रमुख शक्तियों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
राज्यसभा की सबसे महत्वपूर्ण  शक्ति कानून निर्माण की शक्ति है। नियमानुसार विभिन्न विधेयकों को अधिनियम में परिवर्तित करने के लिये राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि साधारण विधेयक के मामले में  संख्या बल के अधिक होने के कारण लोकसभा संयुक्त बैठक के माध्यम से  राज्यसभा पर भारी पड़ सकती है। किंतु संविधान संशोधन विधायकों में राज्यसभा  की शक्तियां लोकसभा के समान ही है। 
वित्तीय विधायकों के मामले में राज्यसभा की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है।   वित्त विधेयक से संबंधित मामलों में राज्यसभा की सलाह को मानना लोकसभा के लिये अनिवार्य नहीं है।
इसके अलावा राज्यों के प्रतिनिधित्व करने के के लिये राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। 
अनुच्छेद 249 के अनुसार यह संसद को राज्य सूची के विषय पर क़ानून बनाने के लिये अधिकृत करती है
इसके अलावा, अनुच्छेद 312 के तहत यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिये नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है।
राज्यसभा की उपयोगिता को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
लोकसभा के अधिकांश प्रतिनिधि बहुमत वाले दल से चयनित होते हैं ऐसे में अपने राजनीतिक लाभ के लिये ये विधियों के निर्माण में निरंकुश हो सकते हैं। यह सदन निम्न सदन की निरंकुशता पर रोक लगाती है और कानून निर्माण की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक लोकतांत्रिक बनाता है।
वित्तीय विधेयकों के मामले में  राज्यसभा लोकसभा को बहुमूल्य सुझाव प्रदान कर इसकी समस्याओं का समाधान करती है।
राज्यसभा में अनुभवी एवं दक्ष लोगों को मनोनीत किए जाने के प्रावधान भी हैं। इससे विभिन्न मामलों में विधेयकों पर विशेषज्ञों की राय मिल पाती है जिससे विधेयक की प्रभाविता में वृद्धि होती है।
इसके अलावा यह केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोककर राज्यों के हितों की रक्षा करती है।
इस सदन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-
राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों  कि संख्या को समान किया जा सकता है, इससे संघीय ढाँचा अधिक मजबूत होगा और अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों के हित भी सुरक्षित रहेंगे।
इसके अलावा, सामान्य विधेयक तथा वित्त विधेयक से संबंधित मामले में राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
राज्यसभा की प्रभाविता को बढ़ाने के लिये इसके सदस्यों के चयन में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके सदस्यों के चयन में राजनीति अथवा दलबंदी का स्थान पर विशेषज्ञता, निरपेक्षता तथा व्यक्ति विशेष की नैतिकता को अधिक महत्त्व देने की आवश्यकता है।
संसदीय समितियों में राज्यसभा को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए।
इन कदमों के क्रियान्वयन से राज्यसभा की भूमिका तथा प्रभाविता को बढ़ाकर देश में संघीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।
ग्राम पंचायतों के आय संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए इनके आय के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
ग्राम पंचायतों की आय से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करें।
इसके आय के प्रमुख स्रोतों पर विचार करें।
भारतीय संविधान के 73वें संसोधन के तहत स्थानीय शासन को महत्त्व प्रदान करते हुए ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसके आय से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। 
संवीधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने की बात की गई है।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये धन और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत विशिष्ट आवंटन के प्रावधान भी किये गए हैं। 
अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित धन। 
इसके अलावा राज्य सरकार  से प्राप्त ऋण अनुदान के प्रावधान भी किये गए हैं। 
आंतरिक संसाधन सृजन के प्रावधान भी किये गए हैं। 
राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर- कर राजस्व की वसूली के लिये सक्षम बनाने हेतु क़ानून बनाएँ। 
पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोतों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। 
प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान।
भू राजस्व की धनराशि के अनुसार पंचायत कर। 
विभिन्न मनोरंजन के कार्यों से संबंधित मनोरंजन कर।
गाँव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर।
पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर।
संबंधित क्षेत्र के तालाबों में मत्स्य पालन से होने वाली आय।
कूड़ा-करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से होने वाली आय।
अन्य संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कर।
पशुओं का रजिस्ट्रेशन फीस।
दुग्ध उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर। 
नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिये लिया जाने वाला कर।
किंतु इन प्रावधानों के बाद भी भारत में ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति कमजोर है। अपने अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं के लिये ये राज्य सरकार के अनुदानों पर आश्रित हैं। विश्व के अन्य देशों के मामले में भी भारत में स्थानीय निकायों के पास अपेक्षाकृत कम राजस्व है।  एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के कुल राजस्व का 15% स्थानीय निकायों के पास था जबकि भारत में कुल राजस्व का केवल 3% भाग ही स्थानीय निकायों को प्राप्त हुआ था। इस  क्षेत्र में केरल जैसे राज्यों के उदाहरण को भी लिया जा सकता है। 14वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के  वित्तीय स्रोतों को बढ़ाए जाने के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गए हैं।  वर्तमान समय में पंचायतों के लिये वित्तीय स्रोतों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि इन्हें अपने कार्यों हेतु उचित धन प्राप्त हो सके।
संसदीय लोकतंत्र में संसदीय बैठकों के माध्यम से विधायी कार्यों को निष्पादित किया जाता है। हाल के वर्षों में संसदीय बैठकों की संख्या में हो रही कमी लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संसद के सत्र या बैठकों के बारे में संविधान में वर्णित उपबंधों की चर्चा करें। 
संसदीय प्रणाली के उद्देश्यों को बताएँ।
बैठकों या चर्चा के अभाव में लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को बताएँ।
निष्कर्ष में बैठकों की नियमितता के संदर्भ में उपाय बताएँ।
संविधान में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम छ: माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष संसद के तीन सत्र आयोजित किए जाते हैं, वर्ष के आरम्भ में बजट सत्र, मानसून सत्र और अंत में शीतकालीन सत्र।
किंतु, हाल ही में यह देखा गया कि संसद के शीतकालीन सत्र में दो सप्ताह का विलंब हुआ और जहाँ पूर्व में संसद में बैठकों की संख्या औसतन 120 दिन प्रतिवर्ष थी अब यह संख्या विभिन्न व्यवधानों के कारण घटकर लगभग 70 दिन हो गई है।
भारत में संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की है और विधायी कार्यों के निष्पादन में संसदीय सत्रों के माध्यम से विचार-विमर्श की संस्कृति को अपनाया है जिससे कि संसद में किसी भी मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा हो और विधायी कार्य जन सरोकार से जुड़ सके। ऐसे में बैठकों की घटती संख्या निश्चित ही चिंताजनक है और संसदीय प्रणाली की विधायिका पर प्रश्न चिह्न लगाती है। इसके निम्नलिखित नकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं-
अल्पकालीन संसदीय सत्र के कारण विधेयक और बजट बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाते हैं। यह कदम विधायी कार्यों से समझौता करने जैसा ही होता है क्योंकि चर्चा के अभाव में उसके सभी पक्षों पर विस्तार से विचार नहीं किया जाता है।
चर्चा के अभाव में देश के विभिन्न हिस्सों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद के पटल पर नहीं रख पाते हैं जिससे वह क्षेत्र विकास की गतिविधियों से नहीं जुड़ पाता है और इसी क्रम में वह क्षेत्र पिछड़ता चला जाता है। साथ ही, यह मुद्दा संसद में असंतोष को भी जन्म देता है।
संसदीय बैठकों की घटती संख्या विधायिका  की वैधता को भी कम करती है और जनता में भी सर्वोच्च विधायी निकाय के रूप में उसकी छवि प्रभावित होती है।
उपाय:
सत्र के आयोजन में सरकार की शक्तियों को कम कर, इसके लिये एक स्वतंत्र निकाय का गठन करना चाहिये जो  संसद में होने वाली बैठकों और सत्रों के लिये एक कैलेंडर तैयार करे तथा उन्हें निर्धारित समय पर आयोजित कराए। इसके अतिरिक्त, संसद सदस्यों के लिये अपने क्षेत्र में निश्चित संख्या में कुशल प्रतिनिधि नियुक्त करना भी अनिवार्य किया जाना चाहिये।
भारत में यातना निरोधक कानून की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इस विषय पर विधि आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत में यातना निरोधक कानून की आवश्यकता को स्पष्ट करें।
इस विषय पर विधि आयोग की अनुशंसाओं की चर्चा करें।
यातना एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को  शारीरिक अथवा मानसिक रुप से उत्पीड़ित किया जाता है।भारत में यातना निरोधक कानून की आवश्यकता को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
भारतीय लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है। ऐसे में यह संभव है कि सरकार बनने पर बहुमत प्राप्त दल अन्य समूहों का उत्पीड़न करे।
इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा भारतीय विविधता को महत्त्व प्रदान करने की दृष्टि से भी आज यातना निरोधक कानून आवश्यक है।
भारत में AFSPA जैसे  निरोधक कानून लागू हैं, जिनकी आड़ लेकर आम नागरिकों का उत्पीड़न किया जा सकता है।
NHRC  के अनुसार मौजूदा प्रावधानों के तहत पुलिस की हिरासत के दौरान हुई हिंसा की रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है। इससे पुलिस की हिरासत में यातना की संभावना बढ़ती है।
यातना निरोधक कानून सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिये भी आवश्यक हैं। इस कानून के अभाव में भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रत्यर्पण निश्चित करने में कठिनाई होती है क्योंकि इस कानून के अभाव में अन्य देश के आरोपी व्यक्ति भारत में यातना का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिये डेनमार्क ने भारत में यातना के जोखिम के कारण पुरुलिया शस्त्र मामले में किम डेवी के प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। 
वैश्विक रूप से मानवतावाद को समर्थन देने की दृष्टि से भी यातना निरोधक कानून भारत के लिये आवश्यक है।
इसी संबंध में विधि आयोग ने भारत सरकार से ‘यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर’ की पुष्टि करने तथा एक यातना निरोधक कानून के निर्माण की अनुशंसा की है। इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
आईपीसी में एक नई धारा 114B  को शामिल किया जाए जिसमें यह प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति के घायल होने पर पुलिस को दोषी माना जाए। किसी मुकदमे में विचाराधीन कैदी को लगी चोटों से संबंधित स्पष्टीकरण का दायित्व पुलिस पर होना चाहिये।
मुआवजा और पुनर्वास IPC की धारा  में संशोधन करके वीडियो को न्याय संगत मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिये।
कई बार संरक्षण के अभाव में यातना से पीड़ित व्यक्ति अथवा इसके चश्मदीद गवाह  अपने बयान से मुकर जाते हैं। ऐसे में यातना के पीड़ितों तथा गवाहों को संरक्षण प्रदान करने के लिये प्रभावी तंत्र को लागू किया जाना चाहिये।
यातना निरोधक कानून ना केवल संविधान के अनुच्छेद-21के अनुकूल है बल्कि यह मानव अधिकारों की रक्षा के लिये भी आवश्यक है ऐसे में यातना निरोधक कानून का निर्माण सरकार का दायित्व है।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में अंतर को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि किन संदर्भों में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता अधिक विस्तृत है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में विद्यमान अंतरों को स्पष्ट करें
बताएँ कि किन संदर्भों में उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता अधिक विस्तृत है।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही भारत की न्यायिक व्यवस्था के आधारभूत स्तंभ रहे हैं। इन्हें देश में न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों तथा संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है। इन्हीं दायित्वों के निर्वहन हेतु  सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकारिता प्रदान की गई है । इन दोनों के रिट अधिकारिता  में निहित अंतर को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है जबकि उच्च न्यायालय  की रिट अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा तक ही है।
उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकार पृच्छा से संबंधित रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है।
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण का रिट जारी कर सकता है परंतु उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल किए गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट सुनवाई के लिये स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। 
प्रभाव क्षेत्र की दृष्टि से उच्च न्यायालय के रिट अधिकार अधिक व्यापक हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु रिट जारी कर सकता है जबकि उच्च न्यायालय अन्य वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये भी रिट जारी कर सकते हैं।
बजट में प्रस्तावित ‘आयुष्मान भारत’ योजना पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि यह भारत की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में कितनी कारगर हो पाएगी?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
‘आयुष्मान भारत’ योजना के बारे में बताते हुए इससे होने वाले लाभों पर प्रकाश डालें।
इसके कुशल क्रियान्यवयन से संबंधित चिंताओं को स्पष्ट करते हुए निष्कर्ष लिखें।
भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु बजट में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई है। इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
भारत सरकार की  आयुष्मान भारत योजना के दो घटक हैं- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना।
इस योजना के तहत देश में  1.5 लाख ‘हेल्थ एँड वेलनेस सेंटर’ खोले जाएँगे ताकि आम लोगों को घर से निकटतम दूरी पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध हो। यह केंद्र आवश्यक दवाइयाँ और नैदानिक सेवाएँ भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। इससे  आरंभिक चरण में ही रोगों का निदान हो पाएगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी।
स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र में गैर-संचारी  रोगों के समाधान के लिये स्वस्थ जीवन शैली के विकास पर भी बल दिया गया है।  ध्यातव्य है कि भारत में गैर संचारी रोगों का अनुपात अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रहा है। ऐसे में यह कैंसर जैसे गैर संचारी रोगों की संख्या को कम करके इससे संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेगी।
इन केंद्रों के लिये लोक परोपकारी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्रों को भी आमंत्रित किया गया है। निजी क्षेत्र के मदद से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हो पाएगा।
योजना का दूसरा घटक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्कीम है इसके तहत भारत के 10 करोड़ गरीब परिवारों के 500000 तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। ध्यातव्य है कि  आम लोगों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इलाज पर खर्च होता है कैंसर जैसे असाध्य रोगों की स्थिति में तो गरीबों को अपना जमीन अथवा घर भी भेजना पड़ जाता है। इस योजना से इन सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा इसके अलावा  स्वास्थ्य संबंधी  असुरक्षा की स्थिति में वित्त की चिंता नहीं  होने से लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा ।
इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च के घटने से गरीबी रेखा में भी कमी आएगी।
ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र के माध्यम से घर के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान किये गए थे। किंतु वर्तमान समय में अधिकांश स्वास्थ्य उप-केंद्र दवा तथा कुशल चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे के अनुसार केवल 11 प्रतिशत उप स्वास्थ्य केंद्र ही स्वास्थ्य संबंधी मानकों के अनुकूल है। अतः मुख्य समस्या योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन से जुड़ी है। इसके अलावा  2008 में स्वास्थ्य संबंधी बीमा हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई थी। वर्तमान समय में भी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसी योजनाएँ चलाई गई हैं। किंतु जागरूकता के अभाव में आज देश में 10 में से सिर्फ 3 लोगों के पास ही स्वास्थ्य बीमा है।
आयुष्मान भारत योजना की सफलता के लिये आवश्यक है कि लोगों को इसके प्रति जागरुक किया जाए तथा धरातल पर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।
भारत का 'आधार’ (AADHAR) अमेरिका की 'सामाजिक सुरक्षा संख्या' से किस प्रकार अलग है? वर्तमान समय में ‘आधार’ से संबंधित विवादों को स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत के ‘आधार’ तथा अमेरिका के ‘सामाजिक सुरक्षा संख्या’ की तुलना करें।
‘आधार’ से संबंधित विवादों पर प्रकाश डालते हुए इसकी उपयोगिता बताएँ।
‘आधार’ भारत के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने लिये भारतीय सरकार की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना है। इसके तहत भारतीय निवासियों को डेमोग्राफिक तथा बायोमेट्रिक के ‘आधार’ पर 12 अंको की एक विशेष पहचान संख्या प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त कर कल्याणकारी योजनाओं की प्रभाविता को बढ़ाना है । अमेरिका की ‘सामाजिक सुरक्षा संख्या’ 1936 में वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद आरंभ की गई थी। जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की आय को एक करके सामाजिक सुरक्षा योजना की प्रभाविता को बढ़ाना था। 
मुख्य अंतर: 
अमेरिका की सामाजिक सुरक्षा संख्या में केवल डेमोग्राफिक सूचनाओं को  संकलित किया जाता था किंतु ‘आधार’ में बायोमेट्रिक सूचनाओं को भी संकलित किया जाता है।
अमेरिका की सामाजिक सुरक्षा संख्या केवल अमेरिकी नागरिकों के लिये जारी किया गया था जबकि  जबकि ‘आधार’ संख्या ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है जो 183 से अधिक दिनों तक भारत में निवास कर रहा है।
‘आधार’ पहचान के लिये प्रयोग किया जाता है जबकि अमेरिका की सामाजिक सुरक्षा संख्या का प्रयोग कार्य हेतु परमिट प्रदान करने के लिये किया गया था।
‘आधार’ का प्रयोग सरकार के अलावा प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी किया जाता है जबकि सामाजिक सुरक्षा संख्या का प्रयोग  सरकारी सेवाओं तक ही सीमित था।
वर्तमान समय में ‘आधार’ से जुड़ा विवाद व्यक्ति की निजता के अधिकार तथा सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। बायोमेट्रिक सूचनाओं को संकलित करने के कारण ‘आधार’ के माध्यम से व्यक्ति की गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लिये ‘आधार’ को अनिवार्य बनाए जाने से व्यक्ति के लिये ‘आधार’ संख्या प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इस रूप में देखा जाए तो इसके माध्यम से व्यक्ति को निजी सूचनाओं को प्रदान करने के लिये बाध्य किया जा रहा है। इस प्रकार कई संगठन इसे व्यक्ति के निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
किंतु जहाँ तक ‘आधार’ की उपयोगिता की बात है, ‘आधार’ के उचित प्रयोग से सब्सिडियों तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उचित व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है। ‘आधार’ के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को क्रियान्वित कर मध्यस्थों की समस्या का समाधान किया गया है। इसके अलावा पहचान की समस्या का समाधान कर यह  कालेधन तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी नियंत्रित कर सकता है। इन उपायों से ‘आधार’ सरकार की पारदर्शिता तथा कार्यक्षमता को बढ़ाकर सुशासन की अवधारणा को लागू करने का एक प्रभावी उपकरण बन सकता है।
किंतु ‘आधार’ के नाम पर निजता की रक्षा के उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में लचीलापन लाया जाना चाहिये ताकि इसके अभाव से योजनाओं का लाभ ना मिलने पर किसी जरूरतमंद का जीवन प्रभावित न हो।
केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव आयोजित करवाने की संकल्पना के गुण और दोषों पर प्रकाश डालें। क्या भारत के संदर्भ में यह संकल्पना उपयुक्त है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
एक साथ चुनाव करवाने की संकल्पना को स्पष्ट करें।
इससे संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का उल्लेख करें।
वर्तमान समय में चुनाव पर होने वाले व्यय को कम करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा केंद्र तथा राज्यों में एक साथ चुनाव संपन्न करवाने की बात की जा रही है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक तीन चुनाव तक केंद्र तथा राज्यों में एक साथ चुनाव करवाए गए थे। किंतु राज्य सरकार के समय से पूर्व भंग होने से इस प्रवृत्ति का ह्रास हुआ। इससे संबंधित मुद्दे को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है- 
सकारात्मक पक्ष:
अलग-अलग समय में चुनाव करवाने से बड़ी मात्रा में धन का खर्च होता है। एक साथ चुनाव करवाने से धन की बचत होगी। इसका प्रयोग विकासात्मक कार्यों के लिये किया जा सकता है।
इसके अलावा विभिन्न पार्टियों द्वारा चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि में भी कमी आएगी इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार में कमी होगी।
अलग-अलग समय में चुनाव आयोजित करवाने से विभिन्न राजनीतिक दल की व्यस्तता में भी वृद्धि होती है। ज्ञातव्य है कि हमारे यहाँ सरकार का निर्माण भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही होता है; ऐसे में इससे सरकार की गतिविधि भी प्रभावित होती है। एक साथ चुनाव करवाने से  चुनाव के बाद सत्ताधारी पार्टी अपना संपूर्ण ध्यान सरकार की गतिविधियों पर केंद्रित कर सकती है।
इसके अलावा ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ की संकल्पना के कारण चुनाव के दौरान सरकारी नीतियाँ भी बाधित होती है एक साथ चुनाव कराने से इस समस्या का भी समाधान हो पाएगा।
इसके अलावा चुनाव में प्रयुक्त होने वाले भारी मात्रा में मानव-बल तथा अन्य संसाधनों  की बचत होगी।
लोग एक बार में ही वोट दे पाएंगे इससे समय की बचत होगी  इसका प्रयोग उत्पादक कार्यों में कर सकते हैं।
इन्हीं कारणों से विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में केंद्र तथा राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी।
नकारात्मक पक्ष:
भारतीय मतदाता तत्कालीन विचारों से प्रभावित होते हैं, ऐसे में संभव है कि एक साथ मतदान किए जाने से वे दोनों स्थानों पर एक पार्टी को मत दे दें। इससे  केंद्र स्तर पर शक्तिशाली पार्टी को लाभ मिल सकता है।
एक साथ मत करवाने पर मतदाता केंद्र तथा राज्य में उलझकर अवांछित पार्टी को भी मात दे सकते हैं। इसके अलावा इन स्थानों पर मतों की अदला-बदली भी हो सकती है। इससे लोकतंत्र की अवधारणा प्रभावित होगी।यदि तत्कालीन रुझान के कारण केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में एक ही दल की सरकार बनती है तो उस दल के द्वारा तानाशाही का प्रयास किया जा सकता है।
इसके अलावा विशेष परिस्थिति में यदि  लोकसभा अथवा विधानसभा समय से पूर्व भंग हो जाती है तो एक साथ चुनाव करवाने की संकल्पना अव्यावहारिक हो सकती है।
स्पष्ट है कि एक साथ चुनाव करवाने से चुनावी खर्च में कमी लाई जा सकती है तथा सरकार को  बढ़ाया जा सकता है। किंतु लोकतंत्र तथा संघीय ढाँचे की कीमत पर ऐसा करना उचित नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि केंद्र तथा सभी राज्य आपस में मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से इस विषय पर निर्णय लें, ताकि लोकतंत्र की सीमा में एक साथ चुनाव करवाने की अवधारणा को व्यावहारिक ढंग से लागू किया जा सके।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? क्या आपको लगता है कि इसकी स्वायत्ता प्रभावित हो रही है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है?
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य
इसकी स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले कारक
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323-B संसद को श्रम विवाद, पर्यावरण इत्यादि के संबंध में अधिकरण (Tribunal) बनाने के लिये विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। इसी के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून, 2010 के माध्यम से NGT की स्थापना की गई है। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं-
पर्यावरण से संबंधित मामलों का प्रभावी एवं शीघ्र निपटारा।
पर्यावरण कानून को लागू कराना, पर्यावरणीय अधिकारों का संरक्षण और अंततः पर्यावरण का संरक्षण।
अपने गठन के बाद से ही NGT ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय भी दिये हैं, जैसे-
► गैर-कानूनी रेत खनन के विरुद्ध दिये गए आदेश।
► दिल्ली में डीजल चालित वाहनों का नियमन एवं प्रतिबंध।
► फसल जलाने से हुए प्रदूषण से निपटने संबंधी उपाय।
► गंगा नदी प्रदूषण से संबंधित निर्णय इत्यादि।
हालाँकि इन प्रयासों के बावजूद कुछ हाल की गतिविधियाँ इस कानून की स्वायत्तता को प्रभावित कर रही हैं-
हाल के वित्त अधिनियम, 2017 में NGT सहित सभी ट्रिब्यूनल के सदस्यों के लिये शर्तें और सेवा के नियमों में बदलाव लाने के प्रावधान शामिल किये गए हैं। इसके अनुसार सदस्यों का चुनाव सरकार द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं।
इसके प्रावधानों को लागू कराने के लिये मूल कानून (Parent Act) में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
गंगा नदी प्रदूषण तथा यमुना से संबंधित इनके द्वारा दिये गए बार-बार के आदेश भी निष्प्रभावी ही रहे।
निष्कर्षतः कह सकते हैं कि NGT ने पर्यावरणीय संरक्षण तथा सुरक्षा के संदर्भ में एक उम्मीद की किरण के रूप में कार्य किया है। अतः सरकार द्वारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिये कि इसकी स्वायत्तता प्रभावित हो।
भारत में तेज़ी से बढ़ता हुआ शहरीकरण विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक अशांति पैदा करने की क्षमता रखता है। क्या भारत का स्मार्ट सिटी मिशन इस सामाजिक अशांति को रोक सकता है? टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हमारे देश में आज़ादी के बाद शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तेज़ी से बढ़ते इस शहरीकरण का बहुत बड़ा कारण औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण है। लेकिन इस बढ़ते शहरीकरण से शहरी केंद्रों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है।
शहरीकरण शहरों के आस-पास के संसाधनों पर भारी दबाव डाल रहा है। उचित आवंटन न होने के कारण, संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता पैदा हो रही है। यह सामाजिक अशांति और अराजकता पैदा कर सकती है।
शहरीकरण अपने आप में मुद्दा नहीं है, लेकिन अनियोजित और तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। यह सामाजिक अस्थिरता, अशांति, हिंसा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से अनियोजित प्रवास और बहुत कम बुनियादी सुविधाएँ सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। इसलिये सामाजिक अशांति को रोकने के लिये आधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ योजनाबद्ध शहरी केंद्र बनाने की ज़रूरत है।
हाल ही में भारत सरकार ने परिपूर्ण शहरी भारत बनाने के उद्देश्य से फ्लैगशिप परियोजना ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ शुरू की है। इस परियोजना के तहत सरकार को नागरिकों के लिये आधुनिक युग की सभी सुविधाएँ प्रदान करने का उद्देश्य है।
यह मिशन शहरी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य के साथ उपलब्ध संपत्ति, संसाधनों और बुनियादी ढाँचे के कुशल उपयोग हेतु विशेष समाधान अपनाने के लिये 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण करना चाहता है।
इस मिशन के माध्यम से साफ पानी, बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, गरीब के लिये किफायती आवास जैसी बुनियादी सेवाओं को अधिक महत्त्व दिया जाएगा।
ई-गवर्नेंस और नागरिकों की भागीदारी, सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार, टिकाऊ शहरी पर्यावरण जैसे पहलुओं में सुधार लाना भी इसका उद्देश्य है। इस मिशन को दृष्टिकोण के अनुसार लागू किया तो यह शहरी क्षेत्रों के कई सामाजिक मुद्दे को हल करने में काफी सफल हो सकता है।
लेकिन इस मिशन के बारे में यह आशंका है कि स्मार्ट सिटी की वर्तमान परिभाषा बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से नव उदारवादी कारोबारी माहौल का समर्थन करने के लिये विशेष आर्थिक क्षेत्र में सुधार करना है। इसलिये सरकार को शुद्ध आर्थिक उद्देश्य, नागरिकों के लिये अनुकूल समझौता नहीं करना चाहिये और उद्देश्यों के अनुसार इसे लागू करना चाहिये।