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भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के महत्त्व की चर्चा कीजिये।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिये।
तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) को वर्ष 2013 में समाज के सबसे कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।
मुख्य भाग:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का महत्त्व:
कवरेज:
NFSA द्वारा 67% आबादी (ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों में 50%) को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान किये जाते हैं।
यह अधिनियम भोजन के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना:
भारत में NFSA, भूख और कुपोषण को कम करने में सहायक रहा है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, भारत में कुपोषित लोगों का प्रतिशत वर्ष 1990-92 के 23.8% से घटकर वर्ष 2015-17 में 14.8% रह गया है।
महिला सशक्तिकरण:
इस अधिनियम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को घरों का मुखिया बनाकर उन्हें सशक्त बनाया है।
भ्रष्टाचार में कमी लाना:
NFSA सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को कम करने और यह सुनिश्चित करने में सफल रहा है कि खाद्यान्न लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचे।
खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करना:
इसमें खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की चुनौतियाँ:
लाभार्थियों की पहचान:
NFSA के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान का प्रावधान किया गया है, लेकिन कार्यान्वयन के स्तर पर विभिन्न राज्यों में असमानता है।
इसमें पात्र परिवारों को लाभ से बाहर रखने और अपात्र परिवारों को इसमें शामिल करने से संबंधित मामले देखे गए हैं।
खरीद और वितरण:
इस अधिनियम में सब्सिडी दरों पर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण करने में सरकार की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
हालाँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दक्षता और आपूर्ति श्रृंखला में भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएँ बनी रहती हैं।
खाद्यान्न की गुणवत्ता:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खराब-गुणवत्ता वाले अनाज वितरित किये जाने की खबरें आई हैं, जिससे लाभार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं।
वित्तपोषण:
केंद्र सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन हेतु धन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्रदान किया जाता है लेकिन राज्यों को भी इसमें योगदान देना होता है।
कुछ राज्यों द्वारा अपने हिस्से के धन को देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
निष्कर्ष:
NFSA ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करके भारत में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अधिनियम द्वारा भूख और कुपोषण को कम करने में सफलता मिली है लेकिन इसके कवरेज का विस्तार करने और इससे वंचित पात्र लोगों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है।
भारत में जनजातीय समुदायों पर विकास परियोजनाओं और नीतियों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
जनजातीय समुदायों से संबंधित डेटा देते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
जनजातीय समुदायों पर विकास परियोजनाओं के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये।
उचित निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार भारत की आबादी में जनजातीय लोगों की हिस्सेदारी 8.6% और कुल गरीबी में 46% की हिस्सेदारी है।
भारत की विकास परियोजनाओं और नीतियों का दूरस्थ एवं पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
जनजातीय समुदायों पर विकास परियोजनाओं और नीतियों का प्रभाव:
सकारात्मक प्रभाव:
सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों जैसे कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) और जनजातीय उपयोजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
FRA और PESA द्वारा जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों को कानूनी मान्यता मिलती है।
जनजातीय उप-योजना दृष्टिकोण का आशय जनजातीय उप-योजनाओं के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में योजना निधि का निर्धारण सुनिश्चित करना है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जनजातीय समुदायों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक हैं।
PESA अधिनियम, आदिवासी समुदायों को अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करने और स्थानीय स्वशासन को मज़बूत करने का अधिकार देता है।
नकारात्मक प्रभाव:
बलपूर्वक विस्थापन होना:
खनन, बाँध निर्माण और औद्योगीकरण जैसी विकास परियोजनाओं के लिये अक्सर अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय समुदायों का बलपूर्वक विस्थापन होता है।
ओडिशा की पवित्र नियामगिरि पहाड़ियों में वेदांता समूह की खनन परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी क्योंकि वहाँ रहने वाली जनजाति (डोंगरिया कोंध) ने इस संदर्भ में अपनी सहमति नहीं दी थी।
आजीविका का नुकसान:
विकास परियोजनाओं से अक्सर आदिवासी समुदायों की पारंपरिक आजीविका का नुकसान होता है। वर्जिनियस शाशा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के कारण आदिवासियों को उनके पारंपरिक आवास से बाहर कर दिये जाने के कारण उनकी कृषि और वन-आधारित आजीविका प्रभावित हुई है।
सरदार सरोवर बाँध का निर्माण इसका प्रमुख उदाहरण है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बाँध निर्माण के परिणामस्वरूप 100,000 से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ, जिनमें से अधिकांश आदिवासी समुदाय के थे। इस परियोजना के कारण उपजाऊ कृषि भूमि जलमग्न हो गई और लोगों की आजीविका का नुकसान हुआ था।
सांस्कृतिक विरासत का नुकसान होना:
विकास परियोजनाओं और अनुचित बाहरी हस्तक्षेप से आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का भी नुकसान हो सकता है जो जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रचारित 'आदिवासी पंचशील' के विचार के विपरीत है।
भूमि और जल अधिकारों की मान्यता का अभाव:
आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से अपने आसपास की भूमि और जल संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं लेकिन विकास परियोजनाओं द्वारा अक्सर इनके इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।
निष्कर्ष:
विकास परियोजनाओं और नीतियों से भारत के जनजातीय समुदायों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हुए हैं।
इस संदर्भ में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जनजातीय समुदायों की भागीदारी और परामर्श सुनिश्चित करने के साथ समाज की मुख्यधारा में इनके समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मलक्का जलडमरूमध्य के महत्त्व की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
मलक्का जलडमरूमध्य की स्थिति का संक्षेप में वर्णन करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मलक्का जलडमरूमध्य के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
मलक्का जलडमरूमध्य दक्षिण पूर्व एशिया में पानी का एक संकीर्ण खंड है जो 550 मील लंबा है और इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के पूर्वी तट और मलय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के बीच स्थित है।
यह अपने दक्षिण-पूर्व छोर पर सिंगापुर के जलडमरूमध्य से जुड़ा हुआ है। मलक्का जलडमरूमध्य कीप के आकार का 800 किमी लंबा चैनल है जो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। यह जलडमरूमध्य अपने सबसे संकीर्ण फिलिप्स पॉइंट पर 3 किमी से कम चौड़ा है।
मुख्य भाग
मलक्का जलडमरूमध्य वैश्विक व्यापार के परिवहन तथा कुछ अन्य रणनीतिक और व्यावसायिक कारणों से महत्त्वपूर्ण है।
सामरिक महत्त्व:
मध्य-पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग, एशिया, मध्य-पूर्व एवं यूरोप के मध्य परिवहन के समय तथा लागत को कम करने में मदद करता है।
इस गलियारे के माध्यम से, विश्व के समुद्री व्यापार के लगभग 60% का पारगमन होता है और यह दो मुख्य एशियाई उपभोक्ताओं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एवं जापान के लिये तेल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है।
अंडमान और निकोबार कमान (ANC) की स्थापना वर्ष 2001 में दक्षिण-पूर्व एशिया एवं मलक्का जलडमरूमध्य में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिये द्वीपों में सैन्य संपत्तियों की तेज़ी से तैनाती को बढ़ाकर की गई थी।
आर्थिक रूप से व्यवहार्य:
यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, जो निकटतम वैकल्पिक समुद्र-आधारित मार्ग से एक तिहाई छोटा है।
यह भारत को ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा का प्रवेश द्वार भी प्रदान करता है।
कूटनीतिक महत्त्व:
मलक्का जलडमरूमध्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिये अत्याधिक महत्त्वपूर्ण है।
चुनौतियाँ:
चीन की उपस्थिति:
हिंद महासागर क्षेत्र में मुख्य रूप से मलक्का जलडमरूमध्य से चीनी नौसेना की उपस्थिति लगातार बढ़ रहा है.
जलवायु परिवर्तन:
जलवायु परिवर्तन में वृद्धि से विभिन्न द्वीपों के समुद्रीय जल स्तर में वृद्धि हुई है।
निष्कर्ष
भारतीय विदेश नीति के मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति कई कारकों पर निर्भर करेगी। मुख्य रूप से द्वीपसमूह पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार को पूरा करना तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के अधीनस्थ इकाइयों को मात्रात्मक रूप से मज़बूत करना है। यह विशेष रूप से मलक्का जलडमरूमध्य के प्रमुख जलमार्गों के आसपास भारत को क्षेत्रीय जल पर पहले से कहीं अधिक अपनी उपस्थिति बनाए रखने और गश्ती मिशन को तेज़ी लाने की अनुमति प्रदान करेगा।
खाड़ी क्षेत्र का भारत के लिये आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
दृष्टिकोण:
खाड़ी क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन करते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र के बहुआयामी महत्व की चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
खाड़ी क्षेत्र में ऐसे देश शामिल हैं जो फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
मुख्य भाग:
भारत के लिये खाड़ी क्षेत्र का महत्व:
संभावित व्यापार और निवेश अवसर:
भारत के खाड़ी देशों के साथ पारंपरिक और मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण व्यापार, निवेश, ऊर्जा और श्रमशक्ति आदि के क्षेत्र में सहयोग की प्रबल संभावनाएँ हैं।
इसके अलावा खाड़ी देशों में निवेश के क्षेत्र में दोनों ही पक्षों के लिये लाभप्रद स्थितियाँ हैं इनके बीच FII और FDI के माध्यम से पहले ही इस दिशा में पहल शुरू हो चुकी हैं।
भारतीय डायस्पोरा का प्रभाव:
इस क्षेत्र में लगभग 5.5 मिलियन भारतीय रहते हैं जो भारत और इन देशों के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।
ऊर्जा सुरक्षा:
भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% खाड़ी देशों से आता है। खाड़ी क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारतीय निर्यात के लिये संभावित बाजार:
खाड़ी देश विशेष रूप से परियोजना सेवाओं के निर्यात सहित भारत की निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के लिये एक उत्कृष्ट बाजार उपलब्ध कराते हैं।
रक्षा सहयोग:
खाड़ी देशों के साथ भारत के पारंपरिक संबंधों से वर्तमान में रक्षा सहयोग को मज़बूती मिलने के साथ खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता में भारत की हिस्सेदारी प्रबल हुई है।
इसमें खाड़ी देशों के साथ आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, मानव तस्करी और एंटी-पायरेसी जैसे मुद्दों पर 'रणनीतिक साझेदारी' शामिल है।
सभी खाड़ी देश भारतीय नौसेना द्वारा परिकल्पित हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के सदस्य हैं।
इसके अलावा भारत का सबसे उल्लेखनीय (लेकिन समान रूप से कम महत्वपूर्ण) रक्षा सहयोग ओमान के साथ रहा है। भारत ने सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती रोधी गश्त में अपनी भागीदारी के माध्यम से खाड़ी के समुद्री मार्गों की स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।
निष्कर्ष:
नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे विविध क्षेत्रों में संबंधों को विकसित करने के लिये संस्थागत रुप से एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
G-20 की अध्यक्षता का कार्यभार भारत को दिये जाने के आलोक में, वैश्विक स्तर पर दक्षिणी क्षेत्र के नेतृत्वकर्त्ता के रूप में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
दृष्टिकोण:
जी-20 के बारे में संक्षेप में बताते हुए अपना उत्तर प्रारंभ कीजिये।
चर्चा कीजिये कि किस प्रकार G-20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक दक्षिण के नेतृत्वकर्ता के रूप में चिह्नित करेगी।
उचित निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
जी-20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। यह समूह (19 देशों और यूरोपीय संघ) का एक गैर-संधि-आधारित संगठन है। इस वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में G-7 देशों द्वारा मंदी का समाधान करने के लिये कुछ प्रमुख देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को आमंत्रित किया गया था।
इस समूह का व्यापक उद्देश्य विश्व की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना था।
मुख्य भाग:
वर्ष 2023 के लिये जी-20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी और इसमें आधिकारिक प्रतीक के रुप में कमल को और थीम के रुप में " वन अर्थ,वन फैमिली,वन फ्यूचर” को निर्धारित किया गया है।
वैश्विक दक्षिण (Global South) के नेतृत्वकर्ता के रूप भारत:
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पक्ष को प्रस्तुत करते हुए विदेश मंत्री ने टिप्पणी की कि "अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में होने वाले तीव्र परिवर्तन " से वैश्विक दक्षिण सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।
विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले वैश्विक मुद्दों को उठाना: विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत (विशेष रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए) ऋण, आर्थिक विकास, आतंकवाद एवं नकली मुद्रा के साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के गंभीर मुद्दों को हल करने के लिये अन्य जी-20 सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करेगा।
डिजिटल अवसंरचना पर ध्यान देना: विकासशील देशों में विद्यमान डिजिटल डिवाइड के संदर्भ में, इस समूह में भारत की अध्यक्षता से यह संकेत मिलता है कि यह इससे संबंधित तकनीक को अन्य देशों में स्थानांतरित करने में नेतृत्व कर सकता है क्योंकि इस समूह के देशों के पास विश्वस्तरीय डिजिटल अवसंरचना है।
स्वयं को वैश्विक शांतिदूत के रूप में प्रस्तुत करना: इसके अलावा जी-20 की अध्यक्षता से भारत को विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध एवं भारत-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव आदि के संदर्भ में शांतिदूत की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता में कमी के साथ अमेरिका और यूरोप जैसी प्रमुख शक्तियों द्वारा यूक्रेन का और चीन द्वारा रूस का गुप्त समर्थन करने के कारण छद्म युद्ध जैसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती रहती हैं। इस संदर्भ में भारत ने अलग-थलग रहने के साथ सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए विकासात्मक दृष्टिकोण का प्रतिमान स्थापित किया है। भारत में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की विश्वसनीय क्षमता है।
निष्कर्ष:
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और विश्व भर में आवश्यक वस्तुओं के संकट के संदर्भ में भारत, खाद्य सुरक्षा, डिजिटलीकरण और स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के साथ वैश्विक दक्षिण के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को प्रभावी बना सकता है।
प्रश्न. उभरते प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है?? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
परिचय:
अफ्रीका में विश्व के खनिज भंडार का लगभग 30%, वैश्विक प्राकृतिक गैस का 8% और वैश्विक तेल भंडार का 12% है। इस महाद्वीप में दुनिया का 40% सोना और 9% तक क्रोमियम तथा प्लैटिनम है। दुनिया में कोबाल्ट, हीरे, प्लेटिनम और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में है। इसमें दुनिया की 65% कृषि योग्य भूमि और ग्रह के आंतरिक नवीकरणीय ताजे पानी के स्रोत का 10% हिस्सा है।
भारतीय उपमहाद्वीप को इसकी बढ़ती मांग के साथ संसाधनों की आवश्यकता है और एक अविकसित महाद्वीप जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, भारत और अफ्रीका दोनों के लिये पारस्परिक रूप से लाभकारी होगा।
प्रारूप:
व्यापार संबंध:
व्यापार के मामले में अफ्रीकी संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो महाद्वीप में भारतीय निर्यात में विविधीकरण द्वारा समर्थित स्थिति है।
जबकि भारत ने वित्त वर्ष 2012 में अफ्रीका को 40 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया, इसका आयात आंशिक रूप से विभिन्न अफ्रीकी देशों से तेल खरीद के कारण 49 बिलियन डॉलर से अधिक था।
महाद्वीप में भारत के निर्यात का लगभग पाँचवा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पाद थे और 18% से अधिक फार्मास्यूटिकल्स थे। एक व्यापार समझौता शून्य या रियायती शुल्क पर इन उत्पादों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करेगा, जिससे दोनों पक्षों को मदद मिलेगी।
अफ्रीकी महाद्वीप से भारत को संभावित लाभ:
भारत जैसे संसाधन की आवश्यकता वाले देश के लिये, विकास के अपने प्रारंभिक चरण में अफ्रीका जैसा संसाधन संपन्न महाद्वीप विकास के असीम अवसर प्रदान करेगा।
अफ्रीका की ज़मीन में बहुमूल्य खनिज संसाधनों का खजाना है। 2019 में, महाद्वीप ने 406 बिलियन डॉलर मूल्य के लगभग 1 बिलियन टन खनिजों का उत्पादन किया। जिसका भारतीय कंपनियों द्वारा आसानी से फायदा उठाया जा सकता था, जिसके बदले में अफ्रीकी महाद्वीप में रोज़गार मिलेगा और धन का सृजन होगा।
भारत-अफ्रीका संबंधों को मज़बूत करने के लिये सरकार की पहलें:
भारत और मॉरीशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (सीईसीपीए) पर हस्ताक्षर किये
भारत जापान एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
पैन अफ्रीका ई-नेटवर्क
वैक्सीन मैत्री
अफ्रीकी देशों ने अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) को वस्तुओं, सेवाओं, श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही के लिये एक एकल अफ्रीकी बाज़ार बनाने तथा अंतर-अफ्रीकी व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया। AfCFTA भारतीय फर्मों और निवेशकों को एक बड़े, एकीकृत और मज़बूत अफ्रीकी बाज़ार में टैप करने के कुछ अवसर प्रदान करने में सक्षम हो सकता है।
भारत-अफ्रीका सहयोगात्मक परियोजनाएँ:
भारत ने अब तक 197 परियोजनाएँ पूरी कर ली हैं, 65 और वर्तमान में निष्पादन के अधीन हैं तथा 81 पूर्व-निष्पादन चरण में हैं।
गाम्बिया में, भारत ने नेशनल असेंबली भवन का निर्माण किया है और जल आपूर्ति, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में परियोजनाएँ शुरू की हैं।
जाम्बिया में, भारत एक महत्वपूर्ण जल-विद्युत परियोजना, पूर्व-निर्मित स्वास्थ्य चौकियों के निर्माण और वाहनों की आपूर्ति में शामिल है।
मॉरीशस में, हाल की उल्लेखनीय परियोजनाओं में मेट्रो एक्सप्रेस, नया सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक आवास शामिल हैं।
निष्कर्ष:
भारत को अफ्रीका में एक सशक्त उपस्थिति बनाने के लक्ष्य की आवश्यकता है जो व्यापार के अवसरों में विविधता लाने, राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने और विभिन्न अफ्रीकी सरकारों के साथ सहयोग तथा साझेदारी बढ़ाने के माध्यम से अफ्रीका और भारत दोनों को लाभान्वित कर सके।
प्रश्न. लोकतंत्र के नॉर्डिक मॉडल से आप क्या समझते हैं तथा लोकतंत्र के नॉर्डिक मॉडल से संबंधित लाभ और हानि पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
लोकतंत्र के नॉर्डिक मॉडल के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
नॉर्डिक मॉडल की विशेषताओं की विवेचना कीजिये।
नॉर्डिक मॉडल के फायदे और नुकसान पर चर्चा कीजिये।
आगे की राह बताते हुए अपना उत्तर समाप्त कीजिये।
परिचय
नॉर्डिक मॉडल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड में पालन किये जाने वाले मानकों को संदर्भित करता है। ये राष्ट्र उच्च जीवन स्तर और निम्न-आय असमानता के लिये जाने जाते हैं।
प्रारूप
लोकतंत्र के नॉर्डिक मॉडल की विशेषताएँ
मॉडल मुक्त-बाज़ार पूंजीवाद और समाज कल्याण का एक अनूठा संयोजन है।
आपूर्ति और मांग पर आधारित आर्थिक प्रणाली मुक्त बाज़ार के रूप में जानी जाती है।
सामाजिक लाभों को करदाताओं द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और सभी नागरिकों के लाभ के लिये सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है।
यह एक मिश्रित आर्थिक प्रणाली है जो पूंजीवाद के लाभों को संरक्षित करते हुए पुनर्वितरण कराधान और एक मज़बूत सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से अमीर एवं गरीब के बीच की खाई को कम करती है।
लैंगिक समानता संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता है जिसके परिणामस्वरूप न केवल महिलाओं द्वारा कार्यस्थल में उच्च स्तर की भागीदारी बल्कि पुरुषों द्वारा उच्च स्तर की पैतृक भागीदारी भी सुनिश्चित होती है।
फायदे और नुकसान:
फायदे:
नॉर्डिक मॉडल समानता और सामाजिक गतिशीलता पैदा करता है।
दुनिया में कई जगह बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित अच्छी सार्वजनिक सेवाओं तक सभी की मुफ्त पहुँंच है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह जारी रहे, लोग अपने करों का प्रसन्नतापूर्वक भुगतान करते हैं।
इन सामूहिक लाभों को उद्यमिता के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे पूंजीवाद और समाजवाद का एक कुशल मिश्रण बनता है।
नुकसान:
उच्च करों, उच्च स्तर के सरकारी हस्तक्षेप और अपेक्षाकृत कम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा उत्पादकता के कारण मॉडल की आलोचना की जाती है, जिससे आर्थिक विकास सीमित हो जाता है।
नॉर्डिक मॉडल संपत्ति का पुनर्वितरण करता है, व्यक्तिगत खर्च और उपभोग के लिये उपलब्ध धन की मात्रा को सीमित करता है तथा सरकार द्वारा सब्सिडी वाले कार्यक्रमों पर निर्भरता को प्रोत्साहित करता है।
आगे की राह
ऐसी आशंकाएँ हैं कि बढ़ती आबादी, वैश्वीकरण और बढ़ते आप्रवासन नॉर्डिक मॉडल के कुशल कल्याणकारी राज्य को धीरे-धीरे अलग कर देंगे।
कराधान एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और हमेशा जोखिम भरा होता है कि अधिक व्यक्तिवादी संस्कृति उभरेगी।
नॉर्डिक मॉडल में कई आलोचकों की अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करता है। यह मानने के कारण हैं कि इसके पीछे के मूल मूल्य इन देशों में इतने अंतर्निहित हैं कि वे हमेशा किसी-न-किसी रूप में मौजूद रहेंगे।
‘‘प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हालाँकि कुछ समय की देरी से हुई, परंतु सरकार की घूसखोरी के विरुद्ध लड़ाई की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।’’ टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत के प्रथम लोकपाल की हालिया नियुक्ति का संक्षिप्त विवरण दीजिये।
चर्चा कीजिये कि किस प्रकार लोकपाल की नियुक्ति भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
इसकी कुछ सीमाओं का भी उल्लेख कर सकते हैं।
कुछ सुझावों के साथ निष्कर्ष लिखिये।
लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम के लागू होने के पांच वर्ष बाद भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। इस अधिनियम में कुछ विशेष श्रेणी में शामिल लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जाँच करने हेतु केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की परिकल्पना की गई।
लोकपाल की नियुक्ति हालांकि कुछ समय की देरी से हुई, परंतु सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि:
लोकपाल का एक विस्तृत क्षेत्राधिकार है; इसके अधीन किसी भी व्यक्ति यथा प्रधानमंत्री, या केंद्र सरकार के मंत्री या संसद सदस्य, साथ ही A, B, C और क् समूह के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधिकारी हों या भूत में रहे हों, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का एक व्यापक अधिकार क्षेत्र है।
यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय के अध्यक्षों, सदस्यों, अधिकारियों एवं निदेशकों को भी शामिल करता है। इसमें सोसाइटी या ट्रस्ट या निकाय भी शामिल है जो विदेशी अंशदान द्वारा ₹10 लाख रुपए से ऊपर की राशि प्राप्त करता है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् लोकपाल प्रारंभिक जाँच शुरू कर सकता है। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो लोकपाल सरकार को लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिये कह सकता है और केंद्र द्वारा स्थापित होने वाले एक विशेष न्यायालय में एक केस भी दर्ज कर सकता है।
लोकपाल के अधीन अभियुक्त मामलों की जाँच एवं मुकदमा करते समय सी.बी.आई., सी.वी.सी. जैसी किसी भी जाँच एजेंसी के लिये लोकपाल के पास अधीक्षण और निर्देश देने की शक्ति है।
यह लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों को लोकपाल से शिकायत करने का भी अधिकार प्रदान करता है।
हालाँकि लोकपाल कुछ सीमाओं का सामना करती है जैसे:
लोकपाल प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपों में पूछताछ नहीं कर सकता है यदि वे आरोप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से संबंधित हैं।
यह अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि अपराध की गई तिथि से सात वर्ष बाद की गई किसी भी शिकायत पर लोकपाल पूछताछ या जाँच नहीं करेगा। यह लोकपाल के कार्यविधियों को प्रतिबंधित करता है।
लोकपाल को भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों का स्वत: संज्ञान लेने के अधिकार से वंचित किया गया है।
इन सीमाओं के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति विशेषत: भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से निपटने के लिये, प्रशासनिक मशीनरी में व्याप्त कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है। भविष्य में लोकपाल को और अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है।