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"पत्रकारिता की नैतिकता में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में तटस्थ आवाज़ आज उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं लगती जितना कि यह सौ वर्ष पूर्व थी और समाचार में निष्पक्षता का कोई भी आग्रह विचारों की मुक्त दुनिया में वस्तुतः एक रुकावट हो गया है।" क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर को उदाहरण के साथ पुष्ट करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• पत्रकारिता नैतिकता के नवीन व पुराने सिद्धान्तों की चर्चा करें।
• भारत के परिप्रेक्ष्य में अपनी राय स्पष्ट करें।
• अपनी राय के संबंध में सोदाहरण तर्क दें।
मैं, इस वक्तव्य से अंशतः सहमत हूँ क्योंकि वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के बदलते आयामों में पुरानी व नयी पत्रकारिता पद्धति देशों के संदर्भ में भिन्न-भिन्न होगी। उल्लेखनीय है कि पुरानी पत्रकारिता में सीधा-सपाट तथ्यों का प्रस्तुतीकरण कर निष्पक्षता को बनाए रखने का प्रयास होता था। जबकि वर्तमान पत्रकारिता में एक नई शैली का विकास हुआ है जिसके अंतर्गत पारदर्शिता, मज़बूत विश्लेषण, व्यक्तिपरक दृष्टिकोण, राय और कभी-कभी बहस (वाद-विवाद) के मुद्दे में एक पक्ष का समर्थन कर निष्पक्षता को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है नवीन पद्धति समाज को सोचने, नये विचार बनाने व तार्किक विश्लेषण का आधार प्रदान करती है। जो स्वतंत्र विचारों के विश्व को अनुप्राणित करती है।
ऐसी स्थिति में, अधिक सतर्क, शिक्षित समाज में नवीन शैली अधिक प्रासंगिक है जबकि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में जहाँ सतर्कता का स्तर कम है, वहाँ पत्रकारों द्वारा निष्पक्षता को न अपनाना प्रायः उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः भारत में मीडिया द्वारा अतिसनसनीखेज व टीआरपी प्रेरित पत्रकारिता दंगो, सामाजिक अंसतुलन को बढ़ावा दे सकती है।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में मीडिया को मानवतावादी मूल्यों से अनुप्राणित होना चाहिये तथा वह स्पष्ट तथा निष्पक्ष होनी चाहिये। मीडिया (सोशल-मीडिया, पत्रकारिता) का अनुचित उपयोग बहुत बड़ी अव्यवस्था फैला सकती है जैसे 2012 में उत्तर पूर्व के लोगों हेतु फैलायी गई गलत जानकारियों के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खतरा उत्पन्न कर सकती है। अतः पत्रकारिता को वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष, संवेदनशीलता व जिम्मेदारी जैसे मूल्यों से सज्जित होना चाहिये। वर्तमान समय में शांत पत्रकारिता (Peace Journalism) के विचार को अपनाना आवश्यक हो गया है।
"मनुष्य अपनी स्वतंत्रता के लिये अभिशप्त है क्योंकि एक बार विश्व में झोंक दिये जाने के बाद वह उस प्रत्येक चीज़ के लिये ज़िम्मेदार होता है जो वह करता है।"
उपरोक्त नैतिक विचार का वर्तमान संदर्भ में आपके लिये क्या महत्त्व है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• वक्तव्य को स्पष्ट करें।
• वर्तमान प्रासंगिकता व अपनी राय स्पष्ट करें।
मेरी राय में इस वक्तव्य का आशय है कि व्यक्ति अपने भाग्य का स्वनिर्माता है, चाहे परिस्थितियाँ और निर्णयात्मक स्थान कैसा भी हो। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठावान और दृढ़ प्रतिज्ञ है तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर मील का पत्थर स्थापित कर सकता है।
ध्यातव्य है कि कई बार परिस्थितियाँ और पर्यावरण पर मानव का पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता है लेकिन निर्णय और उसके परिणाम मानव की हद में होते हैं। उदाहरण के तौर पर ‘कैदी की दुविधा’ यह बताती है कि कुल मिलाकर स्थिति कैदी के नियंत्रण में नहीं होती है लेकिन कैदी की पसंद पर ही परिणाम आंशिक रूप से निर्भर करता है।
हम अपनी पसंद, निर्णय इत्यादि के लिये पूर्णतया स्वतंत्र है परंतु इन निर्णयों व पसंदों के परिणामों को वहन करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, फिर चाहे वो परिणाम अच्छे हों या बुरे। इसे वर्तमान समय में भारतीय प्रशासन के संदर्भ में देखा जा सकता है। जहाँ एक ओर नौकरशाही पर समान स्थिति (status quoist) बनाए रखने का आरोप लगता है। क्योंकि राजनैतिक शक्तियाँ और मीडिया का अति सनसनीखेज प्रस्तुतीकरण निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वहीं दूसरी ओर अशोक खेमका, दुर्गाशक्ति नागपाल, हेमंत करकरे और अन्य यह दर्शाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी कार्य का उचित क्रियान्वयन किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में 2009 बैच के आई.ए.एस अधिकारी 'Armustrong Pame' द्वारा बिना सरकारी सहायता के मणिपुर से नगालैंड को जोड़ने वाली 100 किमी. लंबी ‘लोगो की सड़क’ का निर्माण करवाना एक प्रासंगिक उदाहरण है।
दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्रियों के लिये निर्धारित नैतिक संहिता में किन नीतियों एवं सिद्धांतों को शामिल किया है? ये मंत्री-सिविल सेवक संबंधों को यह किस प्रकार दिशा प्रदान करेंगे?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• उत्तर की शुरुआत द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों से प्रारंभ करें।
• आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए इनका मंत्री-सिविल सेवक संबंधों पर प्रभाव का उल्लेख करें।
वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। आयोग ने मंत्रियों के लिये नैतिक संहिता में निम्नलिखित तत्त्वों को शामिल किये जाने की सिफारिश की-
मंत्रियों को सर्वोच्च नैतिक मानक बनाए रखना चाहिये।
मंत्रियों को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करना चाहिये।
मंत्रियों को सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके सार्वजनिक दायित्वों और निजी हितों के बीच कोई टकराव न हो या होता हुआ प्रतीत न हो।
लोकसभा में मंत्रियों को मंत्री के तौर पर तथा चुनाव क्षेत्र के सदस्य के रूप में अपनी भूमिकाओं को अलग-अलग रखना चाहिये।
मंत्रियों को उनके दल या राजनीतिक प्रयोजनों के लिये सरकारी साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये।
मंत्रियों को सुनिश्चित करना चाहिये कि सरकारी निधियों का उपयोग सर्वाधिक किफायत व सावधानी से किया जाए।
मंत्रियों पर अपने विभागों तथा एजेंसियों की नीतियों, निर्णयों और कार्यों का जवाब संसद/विधानमंडल को देने का उत्तरदायित्व होता है। अत: मंत्रियों को अपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिये।
मंत्रियों को अपने द्वारा लिये गए निर्णयों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिये और इसे गलत सलाह के नाम पर टालना नहीं चाहिये।
मंत्रियों को सिविल सेवा की राजनैतिक निष्पक्षता को ऊपर रखना चाहिये तथा सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार काम करने के लिये नहीं कहना चाहिये जिनसे सरकारी कर्मचारियों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ टकराव हो।
उपरोक्त निर्देश मंत्री व सिविल सेवकों के संबंधों को दिशा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारा संविधान सिविल सेवकों के अनामिता के सिद्धांत पर आधारित है अर्थात् सिविल सेवकों के कार्यों का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होगा परंतु मंत्रियों द्वारा सफल कार्यों का श्रेय तो लिया जाता है लेकिन असफल कार्यों का उत्तरदायित्व सिविल सेवकों पर डाल दिया जाता है। इससे कई बार सिविल सेवक अच्छे कार्यों तथा नीतियों के अनुपालन से भी पीछे हटते हैं और एक प्रकार से ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ (Policy Paralysis) की स्थिति उत्पन्न होती है। ये निर्देश इन समस्याओं के समाधान में बहुत हद तक सहायक हो सकते हैं और मंत्री तथा सिविल सेवकों के संबंधों को देश हित में सहयोगी बनाने में सफल होंगे।
‘‘सर्वोत्तम (लोग) कोई दृढ़ धारणा नहीं होती, जबकि बुरे (लोग) मनोवेगी प्रबलता से भरे होते हैं।’’ सिविल सेवकों में ‘आशावादिता’ एवं ‘साहस’ जैसे मूल्यों की उपयोगिता के संदर्भ में उक्त कथन की सोदाहरण व्याख्या करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रश्न में उल्लिखित कथन को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
• सिविल सेवा में ‘आशावादिता’ और ‘साहस’ जैसे मूल्यों की उपादेयता समझाएँ।
• निष्कर्ष।
डब्लू. बी. यीट्स का यह कथन सज्जन व उत्कृष्ट लोगों की लोचशीलता को दर्शाता है। सज्जन व्यक्ति किसी दृढ़ मान्यता के प्रति पूर्णत: आशक्त नहीं होते हैं। वे लकीर के फकीर नहीं होते बल्कि उनमें बदलती परिस्थिति के अनुरूप ढलने की क्षमता होती है और वे अलग-अलग परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
सिविल सेवकों के लिये लोचशीलता जैसे मूल्यों की प्रासंगिकता अत्यधिक होती है। चूँकि, लोक सेवा में नैतिक व प्रशासनिक प्राथमिकताएँ सामान्य सिद्धांतों की अपेक्षा विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग होती हैं। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने के लिये लोक सेवकों में पर्याप्त लोचशीलता होना अपेक्षित है।
इसी प्रकार लोक सेवकों में आशावादिता, साहस, दयालुता तथा निष्पक्षता जैसे गुण भी अपेक्षित होते हैं। कई बार प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिये अधिकारी द्वारा नई पहल की शुरुआत की जाती है परंतु उसे काफी विरोधों का सामना करना पड़ता है और सर्वाधिक विरोध संगठन के भीतर से ही होता है। चूँकि अधिकांश कार्यालय परंपरागत रूढ़िवादी और सुस्त होते हैं, जो बदलावों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में लोक सेवकों का आशावादी होना अति आवश्यक है।
इसी प्रकार लोक सेवकों को अनैतिक व गैर-कानूनी दबावों का मज़बूती से सामना करने के लिये साहसी होना भी ज़रूरी है। फिर जनकल्याण के लिये लोक सेवकों को कानूनी सीमा में रहते हुए गरीब व कतार के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये दयालुता के गुण से भी युक्त होना चाहिये क्योंकि कई बार कानूनी जटिलताओं के कारण पात्र लाभार्थी को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
कांट का नैतिक दर्शन कठोर है तथा वह मानवीय प्रवृत्ति एवं कर्त्तव्यों के बीच लगातार संघर्ष को देखता है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• कांट के नैतिक दर्शन के परिचय से उत्तर प्रारंभ करें।
• कांट का सिद्धांत और मानवीय कर्त्तव्यों के मध्य संघर्ष बताएँ।
• निष्कर्ष।
इम्मैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक था जिसने कर्त्तव्य के विचार पर आधारित नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। कांट का नैतिक दर्शन कठोर है। उसका मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को स्वाभाविक ‘निर्मल आत्मा’ से नहीं नवाजा है। कांट के अनुसार, आत्मा की अंतः अच्छाई पर ऐसा विश्वास करना कि जिसे न तो प्रेरणा की ज़रूरत होती है, न ही रोकने की और न ही किसी आदेश की, नितांत आत्म-श्लाघा (Perkiness) होगी और इस प्रकार अपने कर्त्तव्य को भूल जाना होगा। सही के लिये केवल भावना पर निर्भर रहना मानव नैतिकता को नष्ट कर देगा।
कांट के नैतिक कर्त्तव्य की संकल्पना काफी विस्तृत है: यह एक व्यक्ति की बुद्धिपरक सोच का परिणाम है। उसका मानना है कि मानव क्रियाकलाप के अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं, किंतु ये क्रियाकलाप के नैतिक मूल्य को निश्चित नहीं करते। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो कार्य अवांछित परिणाम देता है, नैतिक हो सकता है तथा जो कार्य अच्छे परिणाम देता है, वह अनैतिक हो सकता है। परिणामों का नैतिक उत्तरदायित्वों या कर्त्तव्य से इस प्रकार का सरोकार नहीं है कि वह अकेला ही यह निश्चित कर सकता है कि क्रियाकलाप नैतिक है या नहीं।
कांट के विचार में नैतिकता खुद ही अपना पुरस्कार है और प्रत्येक की ज़िम्मेदारी वह कार्य करने की है जो उसे करना चाहिये। कर्त्तव्य पालन का यह उत्तरदायित्व तब भी समाप्त नहीं हो जाता है, जब अन्य लोग सिद्धांत की अवज्ञा करें। अन्य लोगों द्वारा सिद्धांतों का जवाबी पालन न होने पर भी व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों से बंधा होता है।
अत: उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि कांट कर्त्तव्यों पर अत्यधिक बल देता है। कर्त्तव्य पर आधारित उसका नैतिक दर्शन अत्यधिक कठोर है जो मानव प्रवृत्ति से कर्त्तव्यों का निरंतर संघर्ष देखता है।
‘नागरिक अधिकार-पत्र’ (Citizen Charter) से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य संघटकों की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करें कि किस प्रकार यह एक नागरिक केंद्रित तंत्र के निर्माण में सहायक है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• नागरिक अधिकार-पत्र को समझाते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
• इसके मुख्य संघटकों की चर्चा करें।
• निष्कर्ष।
नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों/ग्राहकों तक सेवाओं, सूचनाओं, शिकायत के निवारण आदि की व्यवस्थित पहुँच प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये नागरिक संगठनों की अपेक्षाओं को भी शामिल किया गया है।
वर्ष 1991 में जॉन मेजर के नेतृत्व में ब्रिटेन में कंज़रवेटिव पार्टी नागरिक अधिकार-पत्र की शुरुआत करने वाली पहली सरकार थी। नागरिक अधिकार-पत्र लोगों के लिये सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने की कोशिश करता है ताकि उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा किया जा सके।
इसके मुख्य संघटकों में हम निम्नलिखित की चर्चा कर सकते हैं:
गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास करना।
चयन: जहाँ भी संभव हो, चयन का विकल्प दिया जाए।
मानक/स्तर: यह विनिर्दिष्ट करना कि किस स्तर की सेवा की आशा की जाए।
फीडबैक मैकेनिज़्म: शिकायत या सुझाव तंत्र की सक्षम व्यवस्था।
पारदर्शिता: नियमों, पद्धतियों, योजनाओं आदि में पारदर्शिता होना आवश्यक।
मॉनीटरिंग व आवधिक समीक्षा: गहन मॉनीटरिंग व आवधिक समीक्षा सुधार की संभावना को बढ़ाता है।
आधुनिक समय में सरकार का मुख्य उद्देश्य जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और सरकारी तंत्र में उपरोक्त तत्त्वों के समावेशन से सरकार एक उत्कृष्ट सेवा प्रदाता के रूप में परिणत होती है। गुणवत्ता युक्त सेवाओं की समय पर आपूर्ति तथा एक पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण से सरकारी तंत्र अधिकाधिक नागरिक केंद्रित हो पाता है।
‘भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन’ से क्या आशय है?भ्रष्टाचार जोखिम को उत्पन्न करने वाले राजनीतिक-प्रशासनिक कारकों की चर्चा करते हुए इसके प्रभावी प्रबंधन की रणनीति बताएँ।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
• भ्रष्टाचार जोखिम को उत्पन्न करने वाले राजनीतिक और प्रशासनिक कारको का पृथक-पृथक उल्लेख करें।
• इन कारको के प्रबंधन हेतु बहुआयामी रणनीति लिखें।
सामान्यत: भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है किसी संगठन में भ्रष्टाचार की संभावना को न्यून करना या समाप्त करने का प्रयास करना।
सरकारी विभागों व संगठनों में भ्रष्टाचार जोखिम को उत्पन्न करने वाले कई राजनीतिक व प्रशासनिक कारक हैं जिन्हें हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-
राजनीतिक कारक
चुनावों में भारी गैर-कानूनी खर्च भ्रष्टाचार जोखिम को अत्यधिक बढ़ाता है।
राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण भी भ्रष्टाचार जोखिम को बढ़ाता है।
राजनीतिक चंदों का दुरुपयोग तथा राजनीतिक दलों का आर.टी.आई (RTI) कानून के दायरे से बाहर होना।
राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव।
प्रशासनिक कारक
नियमों की जटिलता व अस्पष्टता।
अधिकारियों के पास अधिकाधिक विवेकाधीन शक्तियाँ।
‘‘सरकारी गोपनीयता अधिनियम’’ का दुरुपयोग।
अधिकारियों पर किसी कार्य की निश्चित जबावदेही व ज़िम्मेदारियों का अभाव।
सेवाओं को पूरा करने के लिये निश्चित समय-सीमा का अभाव।
सरकार अनेक क्षेत्रों में एकमात्र सेवा प्रदाता है। इसके कारण कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है, उपभोक्ताओं के लिये कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस कारण सरकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं जो भ्रष्टाचार के बढ़ने का एक प्रमुख कारक है।
भ्रष्टाचार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-
चुनावी खर्च के संबंध में महत्त्वपूर्ण सुधार किये जाने आवश्यक हैं। इस दिशा में राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण किया जा सकता है। हाल ही में सरकार द्वारा ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’ की व्यवस्था बजट में की गई जो एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।
राजनीतिक दलों को आर.टी.आई. कानून के दायरें में लाया जाना चाहिये। यह राजनीतिक दलों की आंतरिक अनियमितताओं को दूर करने में सहायक होगा।
जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की तीव्र सुनवाई के लिये विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था की जा सकती है।
स्व-विवेकी निर्णयों को कम किया जाए। कानूनों की स्पष्ट चर्चा की जाए तथा पद्धतियों को सरल किया जाए। इसके लिये ‘सिंगल विंडों क्लीयरेंस’ या ‘वन-स्टॉप सर्विस सेंटर’ महत्त्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं।
सेवाओं की आपूर्ति की एक निश्चित समय-सीमा तय की जानी चाहिये। इस दिशा में लोक सेवा अधिकार कानून एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिये आई.सी.टी. (ICT) तकनीक का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है।
उन कार्यालयों में जहाँ जनता का ‘इंटरेक्शन’ (interaction) ज़्यादा होता है, वहाँ एक बेहतर ‘फीडबैक मैकनिज़्म’ की व्यवस्था की जानी चाहिये।
कार्यालयों को भ्रष्टाचार की संभावना के आधार पर अधिक, मध्यम व कम जोखिम वाले कार्यालयों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा कर्मचारियों को गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर उनका भी इसी प्रकार अधिक, मध्यम व कम जोखिम वाले कर्मचारी के रूप में वर्गीकरण किया जा सकता है। ‘भ्रष्टाचार के अधिक जोखिम’ वाले कार्यालयों में ‘कम जोखिम वाले अधिकारियों’ की नियुक्ति भी भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिये एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत करता है।
सामाजिक मूल्य.आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है।” राष्ट्र की समावेशी संवृद्धि के संदर्भ में उपर्युक्त कथन पर उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• मूल्य से क्या आशय है?
• आर्थिक मूल्य क्या हैं।
• राष्ट्र की समावेशी संवृद्धि तथा आर्थिक मूल्यों के मध्य क्या संबंघ है।
मूल्यों से आशय उन गहरे नैतिक आदर्शों से है जिन्हें प्राप्त करने के लिये नैतिक नियम बनाए जाते हैं। उदारहण के लिये, शांति, न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता आदि प्रसिद्ध मूल्य है। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक जीवन को संभव व श्रेष्ठ बनाने के लिये आवश्यक है।
मूल्यों को साकार करने के लिये सामाजिक मानक, रीति-रिवाज़ परंपराएँ, प्रथाएँ इत्यादि निर्मित होती है। मूल्यों का संबंध व्यक्ति के अवचेतन में स्थित सिद्धांतों, अनुभवों एवं लक्ष्यों से होता है। एक समाज में होने के कारण व्यक्ति अनगिनत आयामों के संबंध में कुछ न कुछ धारणाएँ अवश्य रखता है। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत राजनीतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य आदि आते हैं।
आर्थिक मूल्यों का संबंध व्यक्ति के जीवन में ‘अर्थ’ की ज़रुरत एवं उसे अर्जित करने के तरीकों से है। यदि किसी समाज में पैसे को लेकर लोग ज़्यादा महत्त्वाकांक्षी होंगे तो संभव है कि इन्हें इसके बदले कुछ अन्य मूल्यों का भी त्याग करना पड़े। ऐसे समाज में आध्यात्मिक, भाईचारा एवं प्रेम आदि से संबंधित मूल्य कम हो सकते है।
राष्ट्र की समावेशी संवृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि उस समाज की बुनियाद आर्थिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो, परंतु इसके अतिरिक्त भी कई सारे मूल्य है, जैसे- पारिवारिक मूल्य, कमज़ोर वर्गों की देखभाल, पर्यावरणीय मूल्य आदि जो राष्ट्र की समावेशी संवृद्धि के लिये उतने ही आवश्यक है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है।
‘भावनात्मक बुद्धिमत्ता’ से क्या आशय है, इसे लोगों में किस प्रकार विकसित किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक सिद्ध होती है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आशय।
• इसे लोगों में किस प्रकार विकसित किया जा सकता है?
• नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक सिद्ध होती है?
भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं तथा अनुभूतियों को पहचानता है, उनमें अंतर करता है तथा सूचना का प्रयोग अपने चिंतन तथा क्रियाओं को निर्देशित करता है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता द्वारा भावनाओं को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, उन्हें चिंतन प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। उन्हें नियमित किया जा सकता है ताकि व्यक्ति की प्रगति प्रोत्साहित हो सके।
‘भावनात्मक बुद्धिमत्ता’ को बौद्धिक क्षमता की तरह औपचारिक तरीके से नहीं सिखाया जा सकता। इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रहने और उसमें निर्णय लेने के लिये अभ्यस्त किया जाए। उसे विभिन्न समूहों, वर्गों तथा धर्मों के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस संदर्भ में दूसरे समुदायों या वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति विकसित करने हेतु उनसे जुड़े साहित्य या लेख पढ़ना भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
किसी व्यक्ति के निर्णय की सटीकता तथा प्रभावशीलता तब तक बेहतर नहीं हो सकती, जब तक कि वह परिस्थितियों को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम न हो। यही कारण है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति परिस्थितियों तथा समय की मांग के अनुरूप निर्णय लेता है।
दूसरों की भावनाओं को समझने का एक लाभ यह होता है कि इससे व्यक्ति को उन मूल्यों तथा सिद्धांतों का बेहतर ज्ञान होता है जिन पर एक बड़ा समूह विश्वास करता है। इसलिये सामान्यत: वह इनसे लाभ की अपेक्षा दीर्घकाल में मिलने वाला सम्मान अधिक आकर्षित करता है। इसलिये उसे ऐसा कोई भी निर्णय लेने से बचता है जो उसकी नैतिकता के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिये गांधी जी यदि चाहते तो अंग्रेज़ों से ऊँचे पद प्राप्त कर विलासी जीवन जी सकते थे, लेकिन उनकी दूरदृष्टि के कारण वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और महान कहलाए।
‘सर्वहित में ही प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित है’ सार्वजानिक जीवन में इस सिद्धांत का पालन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका।
• ‘सर्वहित में प्रत्येक व्यक्ति का हित है’ से क्या आशय है स्पष्ट करें।
• सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत के लाभ।
• निष्कर्ष।
उपर्युक्त कथन से आशय यह है कि यदि कोई कार्य व्यापक जनकल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है तो वही श्रेष्ठ कार्य है। व्यक्ति को सदैव व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिये उसे ऐसे कार्य करने में विश्वास रखना चाहिये जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिये कल्याणकारी है; इससे यह सुनिश्चित किया जाना संभव होगा कि यदि समाज का अंतिम व्यक्ति लाभांन्वित होता है तो परोक्ष रूप से समाज का पहला व्यक्ति भी अवश्य लाभान्वित होगा।
गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत जो रस्किन बांड के ‘अन टू दिस लास्ट’ से प्रेरित था, भी सबके उत्थान के लिये सर्वप्रथम अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करता है। सर्वहित की धारणा समाज में समानुभूति, करुणा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है, जिससे सह-अस्तित्व की भावना मज़बूत होती है। वस्तुत: यदि किसी समाज में असमानता अत्यधिक है तो यह संघर्ष को बढ़ावा देती है, जिससे समाज की समग्र खुशहाली में कमी आती है। साथ ही एक समाज सर्वाधिक खुशहाल तभी हो सकता है जब इसमें सभी का योगदान हो। इसके लिये सर्वहित को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।
सार्वजनिक जीवन में इसके पालन से तात्पर्य है कि नीतियों के निर्माण में अंतिम व्यक्ति प्राथमिकता में हो। उदाहरण के लिये वंचित तथा पिछले तबकों के लिये मुक्त या उचित कीमत पर भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, मकान आदि उपलब्ध कराना, ताकि वे भी मुख्यधारा में शामिल हो सकें। अनेक सरकारी योजनाएँ तथा निगम तथा सामाजिक उत्तरदायित्व इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये संचालित होते है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर ही परोपकारिता, सहयोग त्याग जैसे मूल्यों को अपनाकर सर्वहित में योगदान दिया जा सकता है।
सामाजिक न्यायवादी जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी सिद्धांतों पर टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की व्याख्या।
• संबंधित अन्य सिद्धांत क्या हैं ।
• सिद्धांतों का विश्लेषण।
जॉन रॉल्स के अनुसार, न्याय के दो मूलभूत सिद्धांतों को अपनाना एक उचित व नैतिक दृष्टि से स्वीकरणीय समाज की गारंटी देगा-
प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी व्यापक प्रणाली में बराबर की हकदारी होनी चाहिये जो सभी के लिये स्वतंत्रता की इस प्रकार की प्रणाली के साथ तुलनीय हो।
सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार से प्रबंधित किया जाना चाहिये, जिससे की दोनों ही-
सबसे कम लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के लिये सबसे अधिक फायदेमंद हो तथा अवसर की उचित समानता की दशाओं के साथ-साथ सभी के लिये उपलब्ध पदों से भी संबद्ध हो।
पहला सिद्धांत उससे मिलता-जुलता है जिसे ‘सकारात्मक भेदभाव’ कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जबकि व्यक्तियों का असमान व्यवहार अवांछनीय है, यह उन व्यक्तियों की सहायता के लिये उचित माना जा सकता है जो ऐसी विकलांगताओं से ग्रस्त हैं जो उनके स्वयं के द्वारा पैदा नहीं की गई हैं। यह विचार सामाजिक और आर्थिक न्याय के तर्क-वितर्क का आधार है। इस अपवाद के अलावा सभी सामाजिक व्यवस्थाएँ अवसरों की समानता पर आधारित हैं।
रॉल्स (एक काल्पनिक स्थिति मानकर) यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सिद्धांत किस प्रकार सार्वभौमिक स्तर पर अपनाए जा सकते हैं तथा इस तरह वे अशत: नैतिक मुद्दों की ओर मुड़ जाते हैं। उन्होंने ‘अज्ञान का पर्दा’ सिद्धांत दिया जो यह सुनिश्चित करता है कि ‘सामाजिक जेल’ में सभी खिलाड़ियों को एक विशेष परिस्थिति में रखा जाएगा। रॉल्स ने इसे ‘मूल स्थिति’ कहा है। इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को ‘जीवन तथा समाज’ के तथ्यों की केवल सामान्य जानकारी होगी। अत: प्रत्येक खिलाड़ी को ऐसी सामाजिक संस्था का ‘विवेकपूर्ण चयन’ करना होगा, जिसके साथ वह संबंद्ध रहेगा। चूँकि खिलाड़ियों के पास अपने संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है, अत: वे कोई पक्षपाती या अपने मतलब का विचार नहीं रख पाएंगे। उन्हें एक ऐसा सामान्यीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिये विवश होना पडे़गा जो नैतिक दृष्टिकोण से बहुत मिलता-जुलता हो सकता है।
रॉल्स का मानना है कि ‘खास पद्धतिगत सौदेबाज़ी की दिक्कतों में अपनी विवेकपूर्ण तर्कणा का सहारा लेकर ही नैतिक दृष्टिकोण तथा विवेकपूर्ण आधार बिंदु को त्यागे बिना नैतिक निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है।’
रॉल्स का यह विचार ‘अज्ञान के पर्दे के भीतर विवेकपूर्ण चयन’ को प्रस्तुत करता है। रॉल्स का तर्क है कि उनकी मान्यताओं को माना जाए तो लोग-उदार समाज, अवसरों की समानता पर आधारित स्वतंत्रता, तथा इच्छा की स्वतंत्रता पसंद करेंगे किंतु उसमें लाभों से वंचित वर्गों की समस्याओं के लिये भी काफी गुंजाइश होगी।
‘सुख और दु:ख दोनों ही जीवन से अभिन्न रूप से जुड़े हैं, व्यक्ति को इन सबसे ऊपर उठकर कर्म करना चाहिये’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका। 
• गीता के उपदेश में स्थितप्रज्ञ की धारणा।
• कर्म तथा सुख और दु:ख का संबंध।
• निष्कर्ष। 
गीता हिंदू धर्म तथा वेदांत दर्शन का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मोक्ष प्राप्ति को ज्ञान, भक्ति तथा कर्म तीनों मार्गों द्वारा संभव बताया गया है। गीता के उपदेश में स्थितप्रज्ञ की धारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। निष्काम कर्मयोग का पालन करने वाला व्यक्ति ही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। इस कठिन मार्ग पर चलने की शर्त यह है कि व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को पूर्णत: संयमित कर ले और फलासक्ति को पूर्णत: त्याग दे।
श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि- जिस मनुष्य ने अपनी समस्त मनोकामनाओं पर नियंत्रण पा लिया है, जो लाभ-हानि, जय-पराजय, सुख-दुख जैसी विरोधी स्थितियों में समभाव रखता है अर्थात् सुखी या दुखी नहीं होता और किसी के प्रति राग और द्वेष से मुक्त रहता है वही स्थितप्रज्ञ है।
व्यवहारिक रूप से देखें तो यदि व्यक्ति सुख से सुखी नहीं है तो उसे सुख कैसे माना जाए और यदि वह दुख से दुखी नहीं है तो वह दुख कैसे है?
वस्तुत: सुख या दुख जीवन से जुड़े एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका जीवन में आना-जाना तय है ठीक वैसे ही जैसे जीवन के बाद मृत्यु का आना तय है या दिन के बाद रात्रि का। बुद्ध जिस इच्छा को दुख का मूल बताते हैं वह इसी सुख, जय या लाभ की इच्छा है क्योंकि इसके बाद विपरीत पक्ष का आना तय है। इसलिये वे इच्छाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं।
लेकिन यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि यदि व्यक्ति सुख-दुख, जय-पराजय जैसी भावनाओं से प्रभावित नहीं होगा तो वह दया, करुणा, सहानुभूति जैसे मूल्यों से रिक्त हो सकता है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्द्धा का अभाव होने से व्यक्ति अकर्मण्य हो सकता है।
ऐसे में समझना होगा कि गीता के स्थितप्रज्ञ कर्म से आशय संवेदना तथा भावनाओं के प्रति तटस्थ का भाव नहीं है। इसका आशय है वह जो दुख की घटना को तटस्थ रूप से समझ सकता है, वह सुख प्राप्त होने पर भी कर्म से विचलित नहीं होगा। वह जो जन्म को प्रकृति की एक स्वभाविक घटना समझकर तटस्ट है उसके लिये मृत्यु भी स्वाभाविक होगी तथा जो जय को भी प्रकृति का खेल मानकर अपने कर्म में संलग्न रहेगा वह पराजय में भी व्यथित नहीं होगा।