tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
औपनिवेशिक काल के दौरान तिब्बत व अफगान के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष भारत की सीमाओं का विस्तार न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व की लालसा से अभिप्रेरित था। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• अंग्रेज़ों के वैदेशिक संबधों (तिब्बत व अफगान के संदर्भ में) को साम्राज्य के स्थायित्व के संदर्भ में विश्लेषित कीजिये।
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम भूमिका लिखिये।
• तिब्बत तथा अफगानिस्तान से अंग्रेज़ों के संबंधों की चर्चा अंतर्निहित उद्देश्यों के संबंध में कीजिये।
• निष्कर्ष दीजिये।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थायित्व के लिये अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के विलय की नीति को अपनाया। सहायक संधि व हड़प नीति के माध्यम से भारत की सीमा के भीतर अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। इसी क्रम में भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की सीमाएँ उन देशों को छूने लगीं जो साम्राज्यवादी शक्तियों की क्रीड़ास्थली थे। ऐसे में ब्रिटिश शासकों का उक्त क्षेत्रों में हस्तक्षेप, भारतीय सीमाओं के स्थायित्व के संदर्भ में देखा जाना चाहिये। यद्यपि इसमें साम्राज्य विस्तार की भावना निहित होने के संबंध में भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे निम्न घटनाओं के आधार पर मूल्यांकित किया जा सकता है:
19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से ही तिब्बत में रूसी प्रभाव का निरंतर विस्तार हो रहा था। 1898 ई. में दलाई लामा ने रूस की बौद्ध जनता से धार्मिक कार्यों के लिये अनुदान देने का प्रस्ताव रखा था। भारत की ब्रिटिश सरकार के लिये तिब्बत में रूस का बढ़ता प्रभाव साम्राज्यवादी शक्ति के विस्तार के लिये खतरा था। वहीं, दूसरी तरफ इसी दौर में यूरोप में जर्मनी की बढ़ती शक्ति पर रोक लगाने के लिये अंग्रेज़ाें को रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता थी।
उपर्युक्त विरोधाभाषी परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने आंग्ल-तिब्बत युद्ध (1904 ई.) की नींव रखी तथा तिब्बत को विजित करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित किया और लॉर्ड कर्ज़न की दूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण तिब्बत में रूसी प्रभाव के विस्तार मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया।
वहीं, दूसरी तरफ भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा पर अवस्थित अफगानिस्तान राज्य पर भी रूस का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ रहा था। रूस का फारस की सीमा तक पहुँचना ब्रिटिशों के लिये भारत में साम्राज्य के स्थिरीकरण को लेकर खतरा था। रूस द्वारा भारत पर आक्रमण की रणनीति का पूर्वानुमान लगाकर अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा हेतु दो प्रकार की नीतियाँ बनाईं-
अग्रगामी विचारधारा की नीति: इसके तहत अंग्रेज़ों ने अफगान राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, फलत: दो आंग्ल-अफगान युद्ध लड़े गए। कुशल अक्रियता की नीति: इसके द्वारा अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की और यथासंभव अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का अनुसरण किया।
स्पष्ट है कि भारत में ब्रिटिशों ने अपने साम्राज्य को स्थायित्व व मज़बूती प्रदान करने के लिये वैदेशिक संबंधों की सुनियोजित व दीर्घकालिक रणनीति बनाई थी जो अपने परिणामों में सफल भी रही।
गांधी-इरविन समझौता वस्तुत: राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी मनोवृत्ति का परिचायक न होकर गांधीवादी रणनीति का एक अहम हिस्सा था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रवादी धाराओं के अदूरदर्शी दृष्टिकोण द्वारा पहचाना न जा सका। परीक्षण करें। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• गांधी-इर्विन समझौते को राष्ट्रीय आंदोलन के पलायनकारी मानने का कारण। 
• गांधीवादी रणनीति के संदर्भ में इसका मूल्याकंन।
हल करने का दृष्टिकोण
• गांधी-इर्विन समझौते का परिचय।
• इसे राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनकारी मनोवृत्ति मानने के कारणों का उल्लेख करें।
• गांधीवादी रणनीति को बताते हुए मूल्यांकन करें और निष्कर्ष लिखें।
5 मार्च, 1931 को हुए गांधी-इर्विन समझौते के तहत गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कॉन्ग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन को दिया गया।
गांधी-इर्विन समझौते को राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनकारी मनोवृत्ति मानने के निम्नलिखित कारण है:
इस समझौते में पूर्ण स्वराज्य का कोई उल्लेख  नहीं था, जिसे कॉन्ग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन (1929) में तय किया था। इस आधार पर विरोध करने वालों में जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चन्द्र बोस प्रमुख थे।
कुछ लोगों ने इसे पूंजीपति वर्ग के दबाव के रूप में देखा और माना कि इसके माध्यम से केवल पूंजीपतियों के हित को ध्यान में रखा गया।
वहीं, कुछ युवा क्रांतिकारी भगत सिंह एवं उनके साथियों की सज़ा माफ न करवा पाने में असफल होने पर इसे औपनिवेशिक शासन के समक्ष समर्पण के रूप में देखा।
लेकिन गाँधी-इर्विन समझौते को गाँधीवादी रणनीति के निम्नलिखित संदर्भों में देखे जाने की ज़रूरत है:
संघर्ष-विराम संघर्ष की रणनीति के तहत यह मान्यता थी कि जनांदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता क्योंकि जनसामान्य के त्याग करने की सीमा एवं उसकी ऊर्जा सीमित होती है। इस समय तक सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी विरक्तता के लक्षण दिखने लगे थे, विशेषकर उन दुकानदारों एवं व्यापारियों में जिनमें आंदोलन के प्रति अभूतपूर्व उत्साह था।
गांधी जी अहिंसात्मक एवं नियंत्रित जनांदोलन में विश्वास करते थे और आंदोलन पर शीर्ष नेतृत्व की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी, जैसे संयुक्त प्रांत में लगान रोको अभियान तथा देश के अन्य भागों में जंगल कानूनों का उल्लघंन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निहित नहीं थे।
गांधी ने दबाव-समझौता-दबाव की रणनीति अपनाई। इस समझौते के माध्यम से भी गांधी जी ने समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक बनाने की अनुमति, ज़ब्त की गई संपत्ति को वापस करने, शराब की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण विरोध की अनुमति आदि को मांगों मनवाया। लेकिन आगे गोलमेज सम्मेलन में निराशा हाथ लगने के बाद दुबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने को इसी रणनीति के तहत देखा जा सकता है।
वस्तुत: गांधी-इर्विन समझौतो को समग्रता में देखे जाने की ज़रूरत है। इससे यह भी स्पष्ट था कि उपनिवेशी सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के महत्त्व को स्वीकारा तथा उसके नेतृत्वकर्त्ताओं को बराबरी का दर्जा प्रदान किया।
‘मैडेन-जूलियन दोलन परिघटना’ क्या है तथा भारतीय मानसून को यह किस प्रकार प्रभावित करती है? (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• मैडेन जूलियन दोलन के भारतीय मानसून पर प्रभाव की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• मैडेन जूलियन दोलन परिघटना का सामान्य परिचय दीजिये।
• MJO के भारतीय मानसून पर प्रभाव की चर्चा कीजिये।
मैडेन जूलियन दोलन (MJO) उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायुमंडल-सागर युग्म की एक महत्त्वपूर्ण परिघटना होती है। यह भूमध्य रेखा के आसपास बारिश के लिये उत्तरदायी होती है।
यह 4 से 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पूर्व दिशा में बढ़ती है।
इसकी अवधि आमतौर पर 30 से 60 दिनों की होती है।
MJO की पहचान 1971 में रोलैंड मैडेन और पॉल जूलियन ने की थी।
समुद्र में होने वाली कुछ मौसमी घटनाएँ जिनमें मैडेन जूलियन ऑसीलेशन (MJO) भी शामिल है, दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिये ज़िम्मेदार होती हैं।
दक्षिण-पश्चिम मानसून के बनने में इसकी अहम भूमिका होती है।
MJO में दो चरण होते हैं- एक बढ़ी हुई वर्षा चरण होता है और दूसरा, दबाने वाला वर्षा चरण होता है।
प्राय: यह पृथ्वी को दो हिस्सों में बाँट देता है, जहाँ यह सक्रिय होता है वहाँ बारिश कराता है तथा जहाँ यह निष्क्रिय होता है वहाँ औसत से कम वर्षा होती है।
भारतीय मानसून पर प्रभाव
दक्षिण पश्चिम मानसून के समय MJO के सक्रिय होने से भारतीय मानसून से अच्छी बारिश प्राप्त होती है।
यह ला-निना से मिलकर बारिश को बढ़ा देता है। दूसरी ओर यह अल नीनो के प्रभाव को भी खत्म करने की क्षमता रखता है।
इसके विपरीत दबाने वाले संवहनी चरण मानसून को निष्प्रभावी कर देता है, परिणामस्वरूप भारतीय मानसून से पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती है।
यह कहना कहाँ तक समीचीन है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बीज हिटलर की विदेश नीति में अंतर्निहित थे? हिटलर की विदेश नीति के सिद्धांतों के आधार पर अपने तर्कों को प्रस्तुत करें। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• द्वितीय विश्वयुद्ध के लिये ज़िम्मेदार कारणों में हिटलर की विदेश नीति की भूमिका बतानी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम भूमिका लिखें।
• हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्यों तथा कार्रवाइयों का उल्लेख करें।
• द्वितीय विश्वयुद्ध के लिये ज़िम्मेदार अन्य कारणों का भी उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से फासिस्ट शक्तियों का उदय हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद के रूप में हुई। हिटलर की विदेश नीति जर्मन साम्राज्य के विस्तार पर आधारित थी, जो अंतत: द्वितीय विश्वयुद्ध का कारण बनी।
वस्तुत: हिटलर जर्मनी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना चाहता था। इसलिये उसने अपनी विदेश नीति के लिये निम्नलिखित उद्देश्य अपनाए:
वर्साय की संधि का उल्लंघन करना। इस संधि के प्रावधान जर्मनी के लिये अपमानजनक थे तथा उस पर आरोपित किये गए थे।
अखिल जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना तथा इसके लिये वह विश्व की समस्त जर्मन जातियों को एकसूत्र में संगठित करना चाहता था।
साम्यवाद के प्रसार को रोकना।
अपनी विदेश नीति की अभिव्यक्ति तथा उसे अमलीजामा पहनाने के लिये उसने कई आक्रामक कदम उठाए, जो अंतत: द्वितीय विश्वयुद्ध का कारण बनीं, जैसे:
1933 में राष्ट्र संघ से अलग होना।
1935 में राइनलैंड का सैन्यीकरण करना।
1936 में रोम-बर्लिन धुरी का निर्माण करना जिसमें जापान के शामिल होने पर यह रोम-बर्लिन-टोकियो धुरी बन गया। यह साम्यवाद विरोधी गुट था।
1938 में ऑस्ट्रिया पर हमला तथा बाद में चेकोस्लोवाकिया पर नियत्रंण।
1 सितंबर, 1939 को पोलैंड पर आक्रमण जिससे द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत हुई।
लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बीज पेरिस शांति सम्मेलन (1919) में हुई विभिन्न संधियों में ही निहित थे, जिसमें सबसे प्रमुख वर्साय की संधि थी। इस सम्मेलन से असंतुष्ट जर्मनी एवं इटली में फासिस्ट शक्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने रोम-बर्लिन गुट का निर्माण किया और द्वितीय विश्वयुद्ध के लिये परिस्थितियाँ तैयार कीं। इन परिस्थितियों को तैयार करने में ब्रिटेन एवं फ्राँस की तुष्टीकरण की नीति भी ज़िम्मेदार थी।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बीज पेरिस शांति सम्मेलन में ही निहित थे, जिसे पुष्पित-पल्लवित करने में हिटलर की विदेश नीति ने भूमिका निभाई, जिसका फल द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में सामने आया।
भारत में पुलिस व सशस्त्र बलों के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)
उत्तर :
मानव इतिहास पर गौर करें तो जब भी देश की रक्षा की बात आई है तब नारी शक्ति किसी-न-किसी रूप में इसका हिस्सा रही है। आज महिलाएँ पूरी दुनिया में सैन्य क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं साथ ही भारत भी युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को शामिल करने की ओर तेज़ी से कदम उठा रहा है। भारत में महिलाओं ने 1990 के दशक में आर्मी में जाना शुरू किया।
भारतीय नौसेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट पुनीता अरोड़ा व पहली महिला आई.पी.एस. अधिकारी किरण बेदी से लेकर वर्तमान तक पुलिस व सशस्त्र बलों की स्थिति में सुधार आया है और ये परिवर्तन पिछले 35 वर्षों में तीव्रता से परिलक्षित हुए हैं।
आज भारतीय महिलाएँ सक्रिय कार्यबल का हिस्सा बनने में एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं। उन्होंने पुलिस और पैरा-मिलिट्री जैसे विभागों में सभी बाधाओं को पार किया है।
गत दिनों सरकार ने सैन्य पुलिस बल में अधिकारी से नीचे के पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का निर्णय लिया है, यह कदम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा। 12 राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिये 30% या अधिक का आरक्षण निर्धारित करने वाले नियम वर्षों से लागू हैं।
परंतु इन उपायों के बावजूद आज भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व इस तथ्य को उजागर करता है कि सुरक्षाबलों में उन्हें अभी भी सभी रैंकों पर ‘वे’ बनाम ‘हम’ के रूप में माना जाता है। महिलाओं की तैनाती का निर्णय आज भी लैंगिक रूढ़िवादिता से मुक्त नहीं है जो महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभाने से रोकता है। अलग शौचालयों की व्यवस्था न होना, महिलाओं के लिये पृथक आरामगृहों की कमी, अलग आवासों का अभाव आदि के कारण लैंगिक उदासीनता की स्थिति आज भी विद्यमान है। सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास आज भी पितृसत्तात्मक मानसिक विचारधारा का सामना कर रहे हैं।
मानसिक व शारीरिक दुर्बलता का हवाला देकर उनकी भागीदारी को रोकने की कोशिश हमारी मानसिक दुर्बलता की परिचायक है। जिस दिन यह विचारधारा बदल जाएगी उस दिन हर क्षेत्र में महिलाओं की समान एवं सशक्त भागीदारी के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या में भी आश्चर्यजनक कमी आ जाएगी। एक विकसित विचारधारा पाले सशक्त ढेरा के निर्माण में इस पक्ष की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
‘‘नए भारत के निर्माण में अग्रसर नारी शक्ति’’ ये कथन कहाँ तक सत्य है, चर्चा कीजिये।
उत्तर :
राष्ट्र के निर्माण में उसके समग्र विकास में महिलाओं का लेखा-जोखा और उनके योगदान का दायरा असीमित है। अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता कायम रखते हुए आज नारी पुरुषों के समकक्ष खड़ी है। आज विकास पथ पर अग्रसर होती नारी विधि, अकादमिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग आदि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नए भारत के निर्माण में योगदान दे रही हैं।
नए भारत की तस्वीर पेश करती अग्नि-पुत्री डॉ. टेसी थॉमस, चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण में शामिल एम. वनिता और रितु भारत के अंतरिक्ष में नए कदमों की सहभागी बन रही है। वही पहली पूर्णकालिक रक्षामंत्री व वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण राजनीति के नए आयाम खोल रही है।
छ: बार की विश्व विजेता बॉक्सर एम.सी. मैरीकॉम, एशियन सैटेलाइट चैंपियनशीप को दो बार जीतने वाली साइना नेहवाल, ग्रैंड मास्टर तानिया सचदेव, लगातार छ: स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट हीमा दास नारी सशक्तीकरण के साथ-साथ भारत को विश्व पटल पर गौरान्वित कर रही हैं।
एफ.ए.ओ. (FAO) के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं की भूमिका लगभग 32: है जो ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी की सूचक है।
रूढ़िवादिता को दरकिनार करते हुए मीडिया में महिलाओं की भागीदारी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के समकक्ष है। पुलिस एवं सशस्त्र बलों जहाँ एक समय पुरुषाें का ही वर्चस्व हुआ करता था आज वहाँ तनुश्री पारिक, भावना कांत, अपनी चतुर्वेदी जैसे नाम सुनाई देने लगे हैं जो नए भारत निर्माण में सशक्त नारी की भागदारी का परिणाम है।
किरण मजुमदार शाह, इंदु जैन, अदिति गुप्ता जैसी उद्यमी महिलाएँ और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ कार्यस्थलीय उत्तरदायित्व को निभाती महिलाएँ आज नए युग के भारत को नींव दे रही हैं।
लेकिन भारत में आज भी महिलाएँ मानसिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण से मुक्त नहीं हो पाई हैं, जो नारी-उत्थान के साथ-साथ देश के समग्र एवं यथेष्ट विकास में बाधा बन रहा है। सामाजिक एवं मानसिक पूर्वाग्रहों की बाधाओं को दूर करते हुए विकासशील से विकसित की खाई को पाटना वर्तमान की जरूरत है।
भारत के भू-जल परिदृश्य में आए बदलाव से उत्पन्न समस्याओं एवं उपायों को गिनाइये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• भू-जल परिदृश्य में बदलाव से उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करनी है। समाधान भी बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• भू-जल परिदृश्य में आए बदलाव को संक्षेप में बताएँ।
• समस्याओं का उल्लेख करें।
• समस्या से निपटने के उपाय बताएँ।
देश में पिछले दशकों के दौरान भू-जल के इस्तेमाल में कई गुना वृद्धि हुई है जिससे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और बुंदेलखंड सहित कई क्षेत्रों में कृषि कार्यों हेतु खतरा उत्पन्न हो रहा है। इससे भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है।
वर्तमान में देश में गाँवों की घरेलू आवश्यकता का 80 प्रतिशत, सिंचाई एवं औद्योगिक आवश्यकता का 65 प्रतिशत तथा शहरी जल की आवश्यकता का 50 प्रतिशत भू-जल संसाधन से पूरा किया जा रहा है। भू-जल के निरंतर और अंधाधुंध दोहन ने विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है जिसे निम्नलिखित संदर्भ में देखा जा सकता है-
भू-जल स्तर के अधिक नीचे चले जाने के कारण कुओं और सामान्य हैंडपंपों के पेल हो जाने से पेयजल संकट।
प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिये जल की अनुपलब्धता के कारण भविष्य में खाद्य सुरक्षा के संकट की आशंका।
जलभराव और खारापन की समस्या से फसल की उत्पादकता कम होती है।
भू-जल के पुनर्भरण की स्थिति में बदलाव आ सकता है।
अत्यधिक दोहन से भू-जल की गुणवत्ता में ह्रास।
उपर्युक्त समस्याओं से निपटने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-
प्रभावकारी प्रबंधन योजनाओं को व्यवहार में लाना।
इज़राइल से शुष्क खेती और जल संरक्षण से संबंधित तकनीक प्राप्त करना।
वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण हेतु प्रभावी नीति का निर्माण।
अतिदोहन वाले अथवा भूमिगत जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्रबंधन एवं नियोजन की रणनीति।
कृषि सिंचाई के लिये नहर सिंचाई सुविधा का विकास।
आम लोगों को जागरूक कर जल संरक्षण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना।
देश में भू-जल संसाधनों के संरक्षण एवं पूनर्भरण के लिये वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों को एकीकृत ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित कर वर्तमान एवं भविष्य की संभावित समस्याओं से निपटना आसान हो जाएगा।
भारत के रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की समस्या से निपटने एवं किसानों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने में वर्षा जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह प्रणाली कारगर साबित हो सकती है। विवेचना करें। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• भारत के रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की समस्या से निपटने में वर्षा जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह प्रणाली की प्रयोज्यता की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• एक प्रभावी भूमिका लिखें।
• रेगिस्तानी परिस्थितियों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए उक्त प्रणाली की प्रयोज्यता को बताएँ।
• प्रभावी निष्कर्ष लिखें।
भारत के रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोगों को सूखे की मार के चलते आजीविका की तलाश में इधर-उधर विस्थापित होना पड़ता है। इन क्षेत्रों में खेती के लिये प्रतिकूल दशा होने के कारण बागवानी को प्रोत्साहित करना अप्रासंगिक माना जाता रहा है। किंतु वर्तमान में इन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह प्रणाली की सफलता ने सभी भ्रांतियों को दूर कर दिया है।
भारत में 60 फीसदी से भी अधिक कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिये वर्षा से प्राप्त जल पर निर्भर है। अत्यधिक कम वर्षा, मिट्टी में पोषक तत्त्वों की कमी तथा मिट्टी में नमी की काफी कम मात्रा के कारण बागवानी को प्रोत्साहित नहीं किया जा सका है। वर्तमान में परिस्थिति बदल चुकी है। सीपीआर पश्चिमी राजस्थान में बागवानी-चारा भूखंडों और वर्षा जल संचयन ढाँचा विकसित करने के लिये छोटे और हाशिये पर बैठे किसानों की मदद कर रहा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान परिषद और विभिन्न किसान विकास केंद्रों द्वारा किसानों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण और विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न प्रयासों द्वारा वर्षा जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह भूखंड को छोटे और वंचित किसानों के लिये सुलभ बनाया गया है। घेवर राम और गौरी देवी का उदाहरण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह प्रणाली को अपनाकर चारा, फल, सब्ज़ियाँ और कई अन्य उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की समस्या से निपटने में इनका विशेष योगदान है। उक्त प्रणाली रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की समस्या से निपटने एवं किसानों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है।
दुर्लभ खगोलीय घटना ‘सुपरमून’, ‘ब्लूमून’ और ‘ब्लडमून’ की संक्षिप्त चर्चा कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
सुपरमून, ब्लूमून और ब्लडमून की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
हाल ही में घटित सुपरमून, ब्लूमून और ब्लडमून की घटना के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दें।
31 जनवरी, 2018 को एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिली जिसे ‘सुपर ब्लू ब्लड मून’ कहा जाता है। ऐसी घटना 35 वर्ष पूर्व दिसंबर 1982 में देखी गई थी। इस कारण यह घटना न केवल सामान्य लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण है बल्कि विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिये शोध हेतु भी महत्त्वपूर्ण थी।
सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग काला दिखाई पड़ता है। इसी घटना को चंद्रग्रहण कहा जाता है। घटना की प्रकृति के अनुसार चंद्रग्रहण को सुपरमून, ब्लूमून और ब्लडमून के रूप में जाना जाता है।
सुपरमून: यह वह खगोलीय घटना है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाली स्थिति (3,56,500 किमी) में होता है। घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, परिणामस्वरूप वह 14 फीसदी बड़ा और 30 फीसदी अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है।
ब्लूमून: जब एक ही महीने में दो बार पूर्णचंद्र की घटनाएँ होती हैं तो दूसरे वाले पूर्णचंद्र को ब्लूमून कहते हैं।
ब्लडमून: इस दुर्लभ घटना में चंद्रमा लाल दिखता है। चूँकि लाल रंग सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य वाला होता है, इसलिये परावर्तन के नियम के अनुसार लाल रंग सबसे पहले चंद्रमा तक पहुँचता है और टकराकर हमारी आँखों तक आता है। यह तभी संभव हो पाता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति अपनी कक्षा में एक-दूसरे के बिल्कुल सीध में हो।
यह दुर्लभ खगोलीय घटना खगोल वैज्ञानिकों के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही। इस घटना से उन्हें यह समझने में सहायता मिली कि जब चंद्रमा की सतह ठंडी होगी तो इसके क्या परिणाम होंगे।
भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में आपातकाल का दौर एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आकलन कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
आपातकाल ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार पुनर्जीवित किया, बताएँ?
हल करने का दृष्टिकोण
आपातकाल से पूर्व की स्थिति को संक्षेप में बताते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
आपातकाल के दौरान विद्यमान स्थिति को संक्षेप में बताएँ।
इसने किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भूमिका निभाई, बताएँ?
निष्कर्ष लिखें।
भारत में सबसे बड़े राजनीतिक संकट के तौर पर 1975 के आपातकाल को भारतीय राजनीति के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। वस्तुत: 1973 की शुरुआत से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में गिरावट आने लगी थी। समाज मेें असमानता में वृद्धि हो रही थी तथा जनता की आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो पा रही थीं। आर्थिक स्थिति में स्पष्ट गिरावट दर्ज हो रही थी। बेरोज़गारी का स्तर, महँगाई, खाद्य संकट बढ़ता ही जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में जनता तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के शासन से असंतुष्ट होने लगी। परिणामस्वरूप हड़तालें, जुलूस इत्यादि में बढ़ोतरी होने लगी, जिससे कानून व व्यवस्था चरमराने लगी। किसी मज़बूत नेतृत्त्व के अभाव में राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर होने लगी। अत: इस परिस्थिति में 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई।
इस दौरान संसद को अप्रभावी बना दिया गया न्यायपालिका पर भी अंकुश लगा दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालाँकि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा अपने इस निर्णय के औचित्य को सिद्ध करने के लिये इसे जनतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर करने हेतु लिया फैसला बताया गया। बावज़ूद इसके आपातकाल का निर्णय गलत था।
परंतु यदि इसके सकारात्मक पहलुओं पर गौर करें तो कुछ बुद्धिजीवियों को छोड़कर अधिकांश जनता की इस निर्णय में सहमति थी। इस दौरान सार्वजनिक व्यवस्था और अनुशासन को फिर से कायम कर लिया गया तथा लगातार हड़तालों, धरना-प्रदर्शनों पर अंकुश लगा दिया गया। सामान्य जीवन को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया, सरकारी कर्मचारी समय से दफ्तर आने लगे, तस्करी, कालाबाज़ारी, जमाखोरी इत्यादि पर अंकुश लगा दिया गया और कई जनकल्याणकारी कार्यक्रम आरंभ किये गए जिसमें सभी वर्गों के उत्थान को प्रश्रय दिया गया। लेकिन यह व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, जनता का आपातकाल से मोहभंग होने लगा तथा वह अब इसे निरंकुशतंत्र स्थापित करने के रूप में देखने लगी। इस संदर्भ में कुछ आलोचकों द्वारा यहाँ तक कहा गया कि भारत से लोकतंत्र अब समाप्त होने के कगार पर है।
लेकिन 1977 में आपातकाल को वापस लेना व चुनाव कराने की घोषणा, आशा की किरण के रूप में प्रतीत होने लगी। इसके उपरांत हुए चुनाव आज़ादी के बाद के भारतीय इतिहास के निर्णायक चुनाव के रूप में रहा। जनता द्वारा चुनावी प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लिया गया। इन चुनावों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कितना लगाव छुपा हुआ है जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रभाव और स्वतंत्र चुनावों के साथ-साथ जनवादी क्रियाकलापों में भाग लेने के अनुभव का स्पष्ट परिणाम था।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपातकालीन शासन व्यवस्था का स्वरूप जैसा भी रहा हो परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके बाद हुए चुनाव में भारी संख्या में जनमानस का शामिल होना और विपक्ष की विजय भारतीय लोकतंत्र की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में है, जिसने वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहयोग दिया।
मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों के एक विशेष संयोजन को प्रतिबिंबित करती है। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का एक विशेष संयोजन कैसे है, स्पष्ट करें।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखें।
मुगल चित्रकला की विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट करें।
स्पष्ट करें कि यह भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का एक विशेष संयोजन कैसे है?
प्रभावी निष्कर्ष लिखें।
मुगल काल राजनीतिक के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी भारतीय इतिहास में काफी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कला के क्षेत्र में मुगल शासकों की बेहतर अभिरुचि ने इस काल में कला के विकास को काफी प्रोत्साहन दिया। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शासकों का योगदान प्रशंसनीय है। वस्तुत: मध्यकालीन चित्रकला का विकास मुगल सम्राट के प्रोत्साहन का ही परिणाम है।
भारत में मुगल चित्रकला का विकास हुमायूँ के शासनकाल से आरंभ हुआ और यह अकबर तथा जहाँगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। वस्तुत: इस काल की चित्रकला पर स्वदेशी भारतीय शैली, ईरानी शैली व फारसी चित्रकला की सफाविद शैली का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति के घनिष्ठ अवलोकन और उत्तम तथा कोमल आरेखण पर आधारित सुनम्य प्रकृतिवाद मुगल शैली की प्रमुख विशेषता है। यह साैंदर्य के उच्च गुणाें से परिपूर्ण तथा प्राथमिक रूप से वैभवशाली प्रकृति की है।
मुगल चित्रकला शैली पर ईरानी शैली का प्रभाव निर्णायक ढंग से पड़ा जिसके अंतर्गत चित्रकारों द्वारा राजदरबार के जीवन चरित्र, युद्ध के दृश्य, इत्यादि का चित्रण प्रमुख रूप से किया जाता था। इसके अलावा फूल-पौधे और पशु-पक्षी, वेश-भूषा इत्यादि पर भी ईरानी प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारत में ईरानी चित्रकला शैली का प्रभाव सल्तनत काल में भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, जिसका विकसित रूप मुगल काल में देखने को मिला।
अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शैली पर भारतीय शैली का अत्यधिक प्रभाव पड़ा इसका मुख्य कारण अकबर द्वारा भारत में समन्वित संस्कृति के विकास की नीति का अनुसरण करना था, जिससे भिन्न-भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएँ एक-दूसरे के संपर्क में आई विशेषतौर पर राजपूत शैली का प्रभाव अत्यधिक पड़ा जहाँ चौड़ी ब्रश की जगह गोल ब्रश का इस्तेमाल, रंगों के प्रयोग में भिन्नता इत्यादि उल्लेखनीय हैं।
इस प्रकार मुगल चित्रकला शैली पर ईरानी, फारसी व भारतीय शैली संयोजन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बाद के वर्षों में यूरोपीय लोगों के आगमन से यूरोपीय शैली का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा जिसकी दो विशेषताओं यथा-व्यक्ति विशेष का चित्र बनाना और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटा आकार में बनाने की कला को भारतीय चित्रकारों द्वारा ग्रहण किया गया।