tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
हाल ही में लोकसभा द्वारा मंज़ूरी प्रदान किये गए ‘आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018’ के प्रमुख प्रावधानों और उद्देश्यों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भूमिका:

लोकसभा द्वारा आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018 को मंजूरी दी गई है जिसका उद्देश्य तीन मौजूदा कानूनों, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में संशोधन करना है।
विषय-वस्तु

आधार और अन्य विधियाँ संशोधन विधेयक, 2018 को लाने का उद्देश्य सितंबर 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने हेतु मौजूदा कानूनों में संशोधन करना है। यह विधेयक आधार के उपयोग को बरकरार रखता है लेकिन भारत के समेकित कोष द्वारा वित्त पोषित कुछ सब्सिडी योजनाओं के लिये इसके उपयोग को सीमित करता है। यह विधेयक निजी कंपनियों के लिये प्रमाणीकरण हेतु आधार की अनिवार्यता को भी खत्म करता है।

विधेयक के प्रावधान
बच्चों का नामांकन: यह विधेयक माता-पिता या अभिभावक की सहमति से आधार योजना में बच्चों के नामांकन की अनुमति देता है। वयस्क होने पर बच्चे आधार को नकार सकते हैं।
ऑफलाइन सत्यापन: इस विधेयक द्वारा ऑफलाइन सत्यापन की अनुमति दी गई है, यानी बायोमेट्रिक डेटा या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किये बिना पहचान सत्यापित करने हेतु आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है।
प्रमाणीकरण विफलता के कारण सेवाओं से इनकार नहीं: इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि वृद्धावस्था, बीमारी या तकनीकी कारणों से आधार संख्या के प्रमाणीकरण में विफल होने की स्थिति में किसी भी सेवा, लाभ या सब्सिडी से इनकार नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिये वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये।
धारा 57 का खात्मा: विधेयक में धारा 57 को हटाने को प्रस्ताव दिया गया जिसने निजी संस्थानों को सेवाएँ प्रदान करने से पहले पहचान के प्रमाण हेतु आधार संख्या का उपयोग करने की अनुमति दी थी।
टेलीग्राफ कानून में संशोधन: विधेयक में दूरसंचार कंपनियों द्वारा पहचान के सत्यापान हेतु आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम, 1855 में संशोधन का प्रस्ताव है। लेकिन सत्यापन हेतु आधार के अनिवार्य उपयोग के बारे में विधेयक में चर्चा नहीं की गई है।
बैंक खाते और आधार: बैंक खाता खोलने से पहले बैंकों द्वारा पहचान सत्यापन के लिये आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने हेतु धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। हालाँकि आधार को एक साधन के रूप में बताया गया है परंतु इसके उपयोग की बाध्यता तय नहीं की गई है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को प्रदान किये गए अपर्याप्त कल्याणकारी अधिकारों की जवाबदेही में सरकार ‘आर्थिक बजट’का बहाना नहीं बना सकती है। देश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को देखते हुए उनके अधिकारों को संविधान में नई परिस्थितियों के अनुरूप परिभाषित करना आवश्यक हो गया है। कथन की विवेचना करें।
उत्तर :
भूमिका:

सुप्रीम कोर्ट के हालिया बयान को उदृधत करते हुए उत्तर प्रारंभ करें-
वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कथन है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिये एक अर्थपूर्ण पेंशन दिये जाने की आवश्यकता है।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के मुख्य भाग में सुप्रीम कोर्ट के बयान एवं अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करेगें-
सुप्रीम कोर्ट के कथानानुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि सम्मान से जीवन जीने का अधिकार जिसमें आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, कपड़े एवं बुजुर्गों के लिये अर्थपूर्ण पेंशन शामिल है, को न सिर्प सुरक्षित किये जाने की आवश्यकता है बल्कि सभी नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये और इनका लागू होना भी ज़रूरी है। कोर्ट द्वारा बुज़ुर्गों के पेंशन, आश्रय, वृद्ध-चिकित्सा देखभाल, चिकित्सीय सुविधा एवं माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन हेतु कई बार निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक ज़िले में वृद्धाश्रमों की संख्या के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को प्रत्येक ज़िले के वरिष्ठ नागरिकों हेतु उपलब्ध चिकित्सा और देख-भाल सुविधाओं के बारे में राज्यों से विवरण प्राप्त करने का भी आदेश दिया है। बुज़ुर्ग, वृद्धाश्रम और आवास की अनुपस्थिति में दुर्घटनाओं एवं अन्य अप्रत्याशित घटनाओं हेतु सुभेद्य हो जाते है। शीर्ष अदालत ने एक पैसले में वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों को पेंशन के रूप में भुगतान किये जाने वाले मामूली भत्ते पर भी आश्चर्य जताया है। साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द 2007 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करें और राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसा करने को सुनिश्चित करें।
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
इसके तहत गरिमा, स्वास्थ्य और आश्रय प्राप्त करना हर वरिष्ठ नागरिक का वैधानिक अधिकार है।
गरिमा, स्वास्थ्य और आश्रय तीन ऐसे महत्त्वपूर्ण घटक है, जो अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार को भी संदर्भित करते हैं।
वरिष्ठ नागरिक (जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो) जो स्वयं के अर्जन या स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति द्वारा खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, भरण-पोषण कानून के तहत आवेदन करने के हकदार है।
जिन वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं के बच्चे नहीं है वे उन व्यस्क रिश्तेदारों द्वारा भरण-पोषण का दावा कर सकते है जो उनकी संपत्ति के हकदार होंगे।
2007 के अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ज़िले में एक ऐसे वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी, जिसमें कम-से-कम 150 गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आवास की सुविधा दी जाएगी।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
बुज़ुर्गों की आबादी, जो 1951 में 1.98 करोड़ थी 2011 में बढ़कर 10.38 करोड़ हो गई है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण के लिये संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त उपबंधों के लिये पूर्व के अधिनियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों को लागू किया जाए तथा आवश्यकतानुसार संशोधन द्वारा उन उपबंधों को सुदृढ़ करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाया जाए।
वैश्विक जगत में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराने और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये भारत द्वारा कई देशों के साथ मंज़ूरी दिये गए सहयोग समझौतों को विस्तारपूर्वक समझाएँ।
उत्तर :
भूमिका:

केंद्र सरकार ने वैश्विक जगत में अपनी मज़बूत उपस्थिति दर्ज कराने और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये कई देशों के साथ सहयोग समझौतों को मंज़ूरी दी है।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में एक-एक करके विभिन्न देशों के साथ किये गए समझौतों पर चर्चा करेंगे-
बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिये भारत-ताजिकिस्तान समझौता: यह समझौता पृथ्वी के दूर-संवेदी, सैटेलाइट संचार, सैटेलाइट आधारित नेविगेशन, अंतरिक्ष विज्ञान तथा ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणालियों तथा अंतरिक्ष एप्लीकेशन्स में सहयोग के संदर्भ में सहायक होगा।
भूगर्भ, खनन एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत-जिम्बाब्वे समझौता: यह समझौता इन दोनों देशों के मध्य चयनित क्षेत्रों में सहयोग के लिये संस्थागत प्रणाली उपलब्ध कराएगा। इस समझौते का उद्देश्य है- कानूनों और नीतियों पर आधारित जानकारी का आदान-प्रदान करना, प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना और निवेश के अवसर पैदा करना।
स्वास्थ्य देखभाल और आरोग्य के लिये भारत-जापान समझौता: इससे पारंपरिक औषधि प्रणाली के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
डाक क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत-जापान सहयोग समझौता: इस समझौते से भारत और जापान के बीच डाक सेवाओं में सुधार एवं सहयोग की संभावना व्यक्त की जा रही है।
पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में भारत-जापान के बीच सहयोग: इसके द्वारा समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा।
ऊर्जा सक्षमता और ऊर्जा संरक्षण के लिये भारत-प्राँस समझौता: यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता है, जिसमें केवल तकनीकी सहायता हेतु ज्ञान का आदान-प्रदान और सहयोग शामिल है। इससे ऊर्जा सक्षमता के बारे में जागरूकता पैदा होगी। इससे कार्बन उत्सर्जनों तथा वैश्विक उत्सर्जन की निगरानी के लिये डेटा के संग्रहण, उपयोग तथा विश्लेषण के लिये तंत्र विकसित किये जाएंगे।
मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत संयुक्त गतिविधियों पर भारत-रूस समझौता: यह समझौता भारत और रूस के मध्य संबंधों को मज़बूत करेगा। साथ ही इससे रेडिएशन शील्डिंग, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू मॉड्यूल एवं अंतरिक्ष यात्रियों के लिये प्रशिक्षण, जैसे- मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिये तकनीक तथा अग्रिम प्रणालियाँ विकसित करने में मदद मिलेगी।
पृथ्वी विज्ञान में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग पर भारत-अमेरिका समझौता: इसके तहत दोनों देशों के संगठनों के पास उपलब्ध विशेषज्ञता को साझा करने में मदद मिलेगी और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी अपनाई जा सकेगी। सहयोग के क्षेत्रों में ईको प्रणालियाँ, जलवायु अस्थिरता तथा भूमि उपयोग परिवर्तन, प्राकृतिक संकट, जल संसाधन, इन्फोर्मेटिक्स तथा डेटा एकीकरण के क्षेत्र शामिल हैं।
संयुक्त डाक टिकट जारी करने पर भारत-आर्मेनिया समझौता: इस समझौते के तहत संचार मंत्रालय का डाक विभाग और आर्मेनिया का राष्ट्रीय डाक संचालक विभाग पारस्परिक रूप से नृत्य विषय पर संयुक्त डाक टिकट जारी करने के लिये राज़ी हुए। स्मृति डाक टिकटों में भारत के मणिपुरी नृत्य तथा आर्मेनिया के हौब एरेक नृत्य दिखाए गए हैं।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
स्थानीय स्तर पर सुशिक्षित और व्यवस्थित शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में ‘पंचायतें’और समितियाँ मुख्यत: राजनीतिक संस्थाएँ बन रही है, न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनात्मक चर्चा करें।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
लोकतंत्र को एक अनोखा समताकारी उपकरण माना जाता है जो न सिर्फ घरेलू राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भी संकटों को उसी प्रकार दूर करता है जिस तरह से वे उत्पन्न होते हैं। इस कथन के आलोक में बताएँ कि मालदीव के नए राष्ट्रपति की सत्ता में वापसी भारत के साथ नए संबंधों को कौन-सी दिशा प्रदान करेगा? विवेचना करें।
उत्तर :
भूमिका:

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन के समय मालदीव की राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति पर चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें-
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन के समय इस्लामवादी कट्टरपंथ के साथ छेड़छाड़ की गई एवं राष्ट्र के लोकतांत्रिक आधार पर हमला भी हुआ लेकिन हिंद महासागर के इस छोटे द्वीप के लोगों ने हालिया चुनाव में परिवर्तन के लिये वोट देते हुए इब्राहिम मोहम्मद सोलेह का नए राष्ट्रपति के रूप मे चयन किया।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के मुख्य भाग में मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह द्वारा भारत के साथ तय किये जा रहे नए संबंधों पर विस्तार से बात करेंगे-
राष्ट्रपति पद संभालने के बाद सोलेह द्वारा भारत की पहली यात्रा की गई। हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने हेतु दोनों देशों के बीच सहयोग आवश्यक है और इस कारण भारत तथा मालदीव अपने द्विपक्षीय संबंधों में मज़बूती लाना चाहते हैं। दोनों पक्ष हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग को और मज़बूत करने पर भी सहमत हुए। भारत ने मालदीव को 1.4 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।
गौरतलब है कि मालदीव रणनीतिक रूप से भारत के नज़दीक और हिंद महासागर में महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। मालदीव में चीन जैसी किसी प्रतिस्पर्द्धी शक्ति की मौजूदगी भारत के सुरक्षा हितों के संदर्भ में उचित नहीं है। चीन वैश्विक व्यापार और इंप्रास्ट्रक्चर प्लान के माध्यम से मालदीव जैसे देशों में तेज़ी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन भी ‘इंडिया फर्स्ट’ की नीति अपनाने का दावा करते रहे थे परंतु भारत द्वारा उनके निरंकुश शासन का समर्थन नहीं करने पर उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ रुख कर लिया। इस संदर्भ में तीन वज़हों से भारत की चिंता उभरकर सामने आई थीं। पहली, मालदीव में चीन की आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति में वृद्धि; दूसरी, भारतीय परियोजनाओं और विकास गतिविधियों में व्यवधान, जिसकी वज़ह से भारत के तकनीकी कर्मचारियों को मालदीव द्वारा वीज़ा देने से इनकार किया जाना और तीसरा, इस्लामी कट्टरपंथियों का बढ़ता डर।
भारत को लेकर मालदीव की नई सरकार की सोच काफी सकारात्मक है क्योंकि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा हेतु उन्होंने भारत को चुना। उन्होंने भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त भी बताया। भारतीय नौसैनिक रणनीति में मालदीव जैसे देश को शामिल करना भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
निष्कर्ष

अंत में संतुलित, संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
मालदीव में सोलेह की सत्ता में वापसी लोकतांत्रिक मूल्यों एवं विधि के नियम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मालदीव के लोगों ने अपने देश के भविष्य के निर्धारण हेतु लोकतांत्रिक आवाज़ उठाई। शुरुआती रुझानों में मालदीव में सत्ता परिवर्तन भारत के लिये सकारात्मक प्रतीत होता है परंतु मालदीव में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिये भारत को इस अवसर का फायदा उठाना होगा। भारत को अपनी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तथा नई सत्ता के साथ समझदारी से काम लेते हुए मालदीव का साथ देना होगा।
भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिये उसमें काफी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थानों का प्रवेश देश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगा। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

वैश्विक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति बताते हुए उत्तर प्रारंभ करें तो संख्या की दृष्टि से भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था विश्व में अमेरिका और चीन के बाद आती है परंतु गुणवत्ता के मामले में भारत के संस्थान शीर्ष 100 में भी स्थान नहीं बना पाते हैं।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में भारत में उच्च शिक्षा की खराब स्थिति पर चर्चा करेंगे-
भारत में उच्च शिक्षा की खराब स्थिति को निम्नलिखित बिंदूओं के आधार पर समझा जा सकता है-
भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन दर अत्यंत कम है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में मानव संसाधन की भी अत्यधिक कमी है।
बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप भारत में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं बदला गया है।
इन संस्थानों में स्वायत्तता की कमी है।
शोध कार्यों का स्तर अत्यंत निम्न है।
भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिये विदेशी शिक्षण संस्थाओं को प्रवेश देने की मांग की जा रही है। भारत में विदेशी शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
उच्च शिक्षा क्षेत्र में अच्छे संस्थाओं की कमी पूरी होगी।
विश्व स्तर के संकाय भारत आएंगे, जिससे शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता सुधरेगी।
विदेशी शिक्षण संस्थाओं के भारत में आने पर भारत के पड़ोसी देश एवं अप्रीकी देशों के छात्र शिक्षा के लिये पश्चिम की बजाय भारत का रुख करेंगे। इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, जिसे शिक्षा क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है।
विदेशी संस्थानों के भारत में प्रवेश से उच्च शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा का विकास होगा, जिससे अंतत: शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में विदेशी संस्थाओं के भारत में प्रवेश के संबंध में विरोधी बातों पर चर्चा करेंगे-
विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान भारत में अपने परिसर नहीं स्थापित करेंगे वरन् निम्नस्तरीय संस्थान, आर्थिक लाभ को देखते हुए भारत आएंगे, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं होगी।
इससे शिक्षा के व्यवसायीकरण की आशंका जताई जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक गरीब और अमीर की एकसमान पहुँच नहीं होगी।
विदेशी शिक्षण संस्थाएँ व्यावसायिक हितों के आधार पर भारत आएंगी। अत: शिक्षा के मूल उद्देश्य को भूलकर कहीं वे डिग्री बाँटने का माध्यम व बन जाएँ।
निष्कर्ष

अंत में संतुलित, संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
भारत में विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के आगमन से निश्चित ही कई लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही इन संस्थाओं का आगमन कई आशंकाओं को भी जन्म देता है। अत: आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में नियामक संस्थाओं को मज़बूत और पारदर्शी बनाया जाए। इसके अलावा भारत में शिक्षा के बजट में वृद्धि की जाए तथा स्कूली शिक्षा को स्तरीय बनाया जाए, तभी भारत की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सकेगा।
भारत में आयोजित मिलेक्स-18 सैन्य अभ्यास में नेपाल द्वारा शामिल होने से इनकार करना क्या नेपाल के नए रणनीतिक समीकरण की तरफ इशारा करता है? इस बदलते समीकरण में भारत की भूमिका की विवेचना करते हुए भारत के लिये नेपाल के महत्त्व को रेखांकित करें।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावित सुझावों के अनुसार तैयार की गई बाल सुरक्षा नीति के मसौदे की विशेषताओं एवं कमियों पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:

बाल सुरक्षा नीति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित सुझावों के बारे में बताते हुए उत्तर प्रारंभ करें-
देश में बच्चों से संबंधित अपराध के आँकड़ों में वृद्धि के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बाल सुरक्षा नीति तैयार करने के लिये कहा।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में बाल सुरक्षा नीति बनाने संबंधी आवश्यकता एवं उस मसौदे की विशेषताओं पर चर्चा करें-
हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया जो बच्चों की सुरक्षा के संबंध में पहली नीति होगी।
मसौदा नीति की मुख्य बातें:
सभी बच्चे हिंसा, शोषण, उपेक्षा, वंचितता और अन्य सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त बचपन तथा सम्मानित जीवन जीने के अधिकारी हैं।
यह नीति सभी संस्थाओं और संगठनों (कॉर्पोरेट और मीडिया घरानों सहित), सरकारी या निजी क्षेत्र को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बच्चों की सुरक्षा/बचाव के संबंध में उनकी ज़िम्मेदारियों को समझने के लिये एक ढाँचा प्रदान करती है।
इसका उद्देश्य बच्चों के शोषण और उपेक्षा की रोकथाम तथा प्रतिक्रिया के माध्यम से सभी बच्चों के लिये एक सुरक्षित एवं अनुकूल माहौल प्रदान करना है।
नीति के अनुसार सभी संस्थानों को ऐसी आचार संहिता तैयार करनी होगी जो बच्चों के शोषण के संबंध में शून्य सहिष्णुता अपनाए।
संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कर्मचारी ऐसी कोई भी भाषा का प्रयोग या व्यवहार न करें जो अनुचित, उत्पीड़नकारी, अपमानजनक, यौन रूप से उकसाने वाला और सांस्कृतिक रूप से अनुचित हो।
कोई भी व्यक्ति जिसके शारीरिक, यौन और भावनात्मक रूप से पीड़ित होने की आशंका हो, वह इस बात की रिपोर्ट 1098 हेल्पलाईन नंबर या पुलिस या किसी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को कर सकता है।
वर्तमान मसौदा नीति भारत के संविधान, विभिन्न बाल-केंद्रित कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधि के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा और कल्याण हेतु अन्य मौजूदा नीतियों के तहत प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों पर आधारित है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम इस मसौदे की कमियों पर चर्चा करेंगे-
(1) राष्ट्रीय बाल नीति 2013 से विपरीत, इस नवीन मसौदो में अतिरिक्त विशेष सुरक्षा उपायों की ज़रूरत वाले बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
(2) इसमें उन प्रावधानों का भी अभाव है जो प्रवासन, सांप्रदायिक हिंसा या भीख मांगने को मजबूर किये गए बच्चों या कानूनी विवादों में फँसे बच्चों या एचआईवी/एडस से संक्रमित हैं बच्चों की सुरक्षा को संबोधित करते हैं।
(3) हालाँकि यह संस्थानों को एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने को निर्देश देता है परंतु स्कूलों में शिक्षकों के व्यवहार के संबंध में आचार संहिता क्या होगी, इसका वर्णन नहीं करता।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
एक नीति जागरूकता, रोकथाम, रिपोर्टिंग एवं प्रतिक्रिया देने संबंधी चार पहलुओं पर आधारित होनी चाहिये। इस मसौदे को भी इन पहलुओं पर केंद्रित होना चाहिये।
इस मसौदे में खासकर एक ऐसी रिपोर्टिंग संरचना होनी चाहिये जिसमें दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के लिये कई नोडल निकाय और निगरानी तंत्र हों।
सरकार को संस्थानों की भूमिका से बाहर निकालकर व्यक्तिगत भूमिका पर ध्यान देना चाहिये।
एक पूर्ण, प्रमाण योग्य एवं स्थिर परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते की घोषणा किसी भी प्रभावी सत्यापन कार्यक्रम का आधार होती है। प्योंगयांग द्वारा इस सिद्धांत पर अमल करना परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में उनका पहला कदम होगा। विवेचना करें।
उत्तर :

भूमिका:

12 जून, 2018 को हुए सिंगापुर शिखर सम्मेलन के बारे में बताते हुए उत्तर आरंभ करें-
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तरी कोरियाई नेता किम-जोंग-आन के बीच हुए सिंगापुर शिखर सम्मेलन को पूर्वोत्तर एशियाई सुरक्षा और कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण तथा विश्व शांति की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।
विषय-वस्तु:

विषय-वस्तु के मुख्य भाग में हम सिंगापुर शिखर सम्मेलन के संयुक्त वक्तव्य पर चर्चा करते हुए उसकी कमियों को रेखांकित करेंगे-
शीतयुद्ध समाप्त हो गया है लेकिन दुनिया की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। कोरियाई प्रायद्वीप दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ शीतयुद्ध अभी भी चल रहा है। इस प्रायद्वीप में प्रतिद्वंद्विता में शामिल महान शक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है परंतु पांजुयोग में उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच हुई वार्ता एवं सिंगापुर शिखर सम्मेलन यह दर्शाता है कि इस इस प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण एवं शांति स्थापना हेतु बेहतर संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्थिति यह है कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर स्थायी समझौते की संभावना अभी भी अनिश्चित है। अभी भी परमाणु निरस्त्रीकरण की स्वीकार्य परिभाषा तय नहीं की गई है। सिंगापुर दस्तावेज में उत्तर कोरिया से परमाणु हथियार की समय-सीमा तय करने और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ने के लिये किसी भी प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं किया गया है। परमाणु निरस्त्रीकरण की तरफ सार्थक कदम बढ़ाने के लिये अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया में तैनात सभी परमाणु हथियारों को हटाना होगा एवं उत्तर कोरिया को यह गारंटी देनी होगी कि अमेरिका द्वारा कभी भी कोरियाई प्रायद्वीप और इसके आस-पास के क्षेत्र पर परमाणु हमला करने के लिये परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही अमेरिका दक्षिण कोरिया में तैनात अपनी सेना को वापस बुला लेगा।
लेकिन यह तभी संभव है जब अमेरिका को यह विश्वास हो जाए कि उत्तर कोरिया एक पूर्ण, प्रमाण योग्य और अपरिवर्तनीय परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते के लिये प्रयासरत है। उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार कार्यक्रम अप्रभावी हो इसके लिये ज़रूरी है कि इसके परमाणु कार्यक्रम और सुविधाएँ पूर्ण, सत्यापन योग्य और अपरिवर्तनीय समझौते के दायरे में आ जाएँ।
निष्कर्ष

अंत में संतुलित, संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
यह सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विशेष रूप से परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर प्रगतिशील और समकालिक क्रियान्वयन की रणनीति को महत्त्व देना होगा क्योंकि यह परमाणु निरस्त्रीकरण की सफलता की कुंजी है। हालाँकि अगर प्योंगयांग दबाव में झुकता है तो भी 2021 तक परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया को पूरा करने में 15 साल तक का समय लग सकता है। परंतु सबसे अहम बात है उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हथियारों के बुनियादी ढाँचे को खत्म करना, बहुपक्षीय सत्यापन प्रक्रिया को अपनाना और समझौते को सुनिश्चित करना।
वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें।
उत्तर :
उत्तरः भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में सहयोगी संघवाद की परिकल्पना की गई है। इसके तहत राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में वित्त आयोग की चर्चा मुख्यतः अनुच्छेद-280 एवं 281 में की गई है।
राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के लिये वित्त आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैंः ्र
करों की शुद्ध प्राप्तियाँ केंद्र तथा राज्यों में किस प्रकार वितरित की जाएँ तथा राज्यों का अंश विभिन्न राज्यों के मध्य किस अनुपात में बाँटा जाए, इसकी सिफारिश करना।
उन सिद्धांतों की सिफारिश करना जिनके तहत अनुच्छेद-275 के अधीन भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिये जाने चाहिये।

वस्तुतः वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं हैं क्योंकि सरकार इन्हें मानने के लिये बाध्य नहीं है। परंतु अनुच्छेद-281 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। उसे सिफारिश के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होगा कि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।
इस प्रावधान से वित्त आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करना सरकार के लिये मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई सिफारिश किस आधार पर खारिज हुई इसका जवाब सदन में देना पड़ेगा।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि वित्त आयोग की प्रकृति भले ही सलाहकारी की हो परंतु उसकी सिफारिशों को स्वीकार करना सरकार के लिये सामान्यतः आवश्यक हो जाता है। इस तरह राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के वह अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान’ के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भारत मानसिक अस्वस्थता के गंभीर खतरे की ओर बढ़ रहा है। उक्त कथन की व्याख्या करें तथा इसके निवारण में ‘मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिल’ की भूमिका का परीक्षण करें।
उत्तर :
मानसिक अस्वस्थता व्यक्ति के महसूस करने, सोचने एवं काम करने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभाावित करती है, जिससे व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। हाल में किये गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत के लगभग 150 मिलियन लोग किसी-न-किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं। प्रत्येक बीस में से एक आदमी अवसादग्रस्त है। एक प्रतिशत जनसंख्या उच्च जोखिम के चलते अवसादग्रस्त है। यह भारत के मानसिक अस्वस्थता के गंभीर खतरे को दर्शाता है।
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 2016 का उद्देश्य मानसिक रोगियों की स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न अधिकार प्रदान करना है। इस विधेयक के महत्त्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैंः
मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार- इसके तहत सरकार द्वारा संचालित या वित्तपोषित मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है।
मानसिक रोगी के पास अपने उपचार एवं प्रतिनिधि के संबंध में अग्रिम निर्देश देने का अधिकार होगा, जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा।
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।
आत्महत्या को अपराध के दायरे से बाहर रखा गया है।
मानसिक रोगियों कोे भर्ती करने तथा उनके उपचार एवं डिस्चार्ज के लिये प्रक्रिया को निर्दिष्ट किया गया है। वस्तुतः मानसिक स्वास्थ्य विधेयक मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य के लिये अधिकार आधारित दृष्टिकोण है। इसके माध्यम से मानसिक बीमारी एवं अवसाद को सार्वजनिक विमर्श के दायरे में लाना है, जो मानसिक अस्वस्थता के गंभीर खतरे के निवारण में सहायक होगा। परंतु इसके प्रभावी होने में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसेः
मानसिक स्वास्थ्य पर अल्प व्यय, जो कुल स्वास्थ्य बजट का मात्र 0-06» है।
मनोचिकित्सकों की कमी, प्रति एक लाख लोगों पर मात्र 3 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं।
अग्रिम निर्देश के प्रावधान से बाधाएँ उत्पन्न होने का खतरा क्योंकि कई मामलों में रोगी तर्कसंगत निर्णय लेेने में असमर्थ होता है।
अतः उपर्युक्त चुनौतियों को देखते हुए मानसिक स्वास्थ्य हेतु एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विधेयक एक प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी भूमिका निभा सकेगा।