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विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित एकता, अतीत के प्रति गर्व और लक्ष्य की भावना ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुत अधिक मज़बूत बनाया। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
भारत की जागृति में स्वामी विवेकानंद के विभिन्न योगदानों की चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
असंख्य भाषाई, जातीय, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत में अनादि काल से सांस्कृतिक एकता की प्रबल भावना विद्यमान रही है।
हालाँकि स्वामी विवेकानंद ने ही इस संस्कृति की वास्तविक नींव को प्रकट किया और इस तरह एक राष्ट्र के रूप में एकता की भावना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के साथ-साथ इसे मज़बूती प्रदान की।
भारत की जागृति में विवेकानंद का योगदान
स्वामी विवेकानंद भारत के पहले धार्मिक नेता थे जिन्होंने यह समझा और खुले तौर पर घोषणा की कि भारत के पतन का वास्तविक कारण जनता की उपेक्षा थी।
उनके अनुसार जनता को दो प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता थी- अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये धर्मनिरपेक्ष ज्ञान और अपने आप में विश्वास एवं नैतिक भावना को मज़बूत करने के लिये आध्यात्मिक ज्ञान।
स्वामी विवेकानंद ने हमारी मातृभूमि के उत्थान के लिये शिक्षा पर सबसे अधिक ज़ोर दिया। उनका मानना था कि एक राष्ट्र उसी अनुपात में उन्नत होता है जिस अनुपात में शिक्षा जनता के बीच प्रसारित होती है।
उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया तथा 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को विश्व मंच पर लाने के लिये अंतर-जागरूकता बढ़ाने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है।
यद्यपि राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि का श्रेय पश्चिमी प्रभाव को जाता है लेकिन स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद भारतीय आध्यात्मिकता और नैतिकता में गहराई से निहित है।
उनका राष्ट्रवाद, मानवतावाद और सार्वभौमिकता पर आधारित है, जो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं।
निष्कर्ष
भारत के जागरण में स्वामी विवेकानंद के योगदान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लेखन में परिलक्षित किया जा सकता है जिसमें कहा गया था कि "स्वामीजी ने पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान, अतीत और वर्तमान में सामंजस्य स्थापित किया, इसलिये वह महान हैं। उनकी शिक्षाओं से हमारे देशवासियों को अभूतपूर्व स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और आत्मबल प्राप्त हुआ है।
"लोक सेवा एक सार्वजनिक न्यास है।" इस कथन के आलोक में लोक सेवा के कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
जॉन रॉल्स द्वारा दी गई "न्याय की निष्पक्षता" की अवधारणा का विश्लेषण कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी, नैतिक कॉर्पोरेट प्रशासन की परिकल्पना करती है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी की अवधारणा को संक्षेप में परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिंकेज पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी/कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) शब्द का तात्पर्य उन निगमों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अभ्यासों और नीतियों से है, जिनका उद्देश्य दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। CSR का मुख्य उद्देश्य निगमों के लिये लाभ को अधिकतम करने के साथ ही अन्य सामाजिक उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाना है। CSR से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों, जैसे- संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों, वहाँ के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है।
सामान्य CSR उद्देश्यों के उदाहरणों में पर्यावरणीय क्षरण को कम करना, कंपनी के कर्मचारियों के बीच स्वयंसेवा को बढ़ावा देना और कल्याणकारी कार्यों हेतु दान करना शामिल है।
कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिंकेज
स्व-विनियमन मॉडल: कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (CSR) एक स्व-विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो एक कंपनी को अपने हितधारकों और जनता के लिये सामाजिक रूप से जवाबदेह बनाने में मदद करता है।
कॉर्पोरेट नागरिकता: CSR, जिसे कॉर्पोरेट नागरिकता भी कहा जाता है, द्वारा कंपनियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सहित समाज के सभी पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूक हो सकती हैं।
बेहतर कार्य संस्कृति: CSR गतिविधियाँ कर्मचारियों और निगमों के बीच एक मज़बूत बंधन बनाने में मदद कर सकती हैं, मनोबल बढ़ा सकती है तथा कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं दोनों को अपने आस-पास की दुनिया से अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकती हैं।
विन-विन स्थिति: कई कंपनियाँ CSR को अपनी ब्रांड छवि के एक अभिन्न अंग के रूप में देखती हैं, यह विश्वास करते हुए कि ग्राहक उन ब्रांडों के साथ व्यापार करने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें वे अधिक नैतिक मानते हैं।
निष्कर्ष
भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी को कंपनी अधिनियम. 2013 के तहत परिभाषित किया गया है, जो कंपनी और उद्योग के आधार पर कई रूप ले सकता है। CSR कार्यक्रमों, परोपकार और स्वयंसेवी प्रयासों के माध्यम से, व्यवसाय अपने ब्रांडों को बढ़ावा देते हुए समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। इस प्रकार CSR समुदाय के लिये जितना महत्त्वपूर्ण है, यह कंपनी के लिये भी उतना ही मूल्यवान है।
भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये नागरिक पहलों की उत्पत्ति एक सक्रिय सामाजिक चेतना से होती है। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
भ्रष्टाचार के नैतिक आयाम का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
उन उपायों का उल्लेख कीजिये जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में जनभागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
एक दृष्टिकोण के अनुसार, भ्रष्टाचार मानव की नैतिक दुर्बलता से इतना उत्पन्न नहीं होता जितना कि तंत्र में विद्यमान उन अंतर्निहित प्रणालीगत कमज़ोरियों से होता है। ये कमज़ोरियाँ भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करती हैं।
इसलिये केवल प्रशासनिक सतर्कता से भ्रष्टाचार पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसमें सार्वजनिक भागीदारी और प्रणालीगत आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार शामिल भी हों।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उपाय:
सेवा मानकों की स्थापना और प्रसार।
शिकायतों के निवारण हेतु विश्वसनीय तंत्र की स्थापना।
विश्वास के स्तर में सुधार के लिये भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास का आकलन करना।
सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना।
भ्रष्टाचार की घटनाओं के बारे में समाज को शिक्षित करना और सत्यनिष्ठा के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता उत्पन्न करना।
जन सुनवाई का उपयोग करना जिसमें दर्शक अपने स्थानीय क्षेत्र की सार्वजनिक कार्य योजनाओं के बारे में सीखते हैं और सरकार के प्रति अपनी धारणाएँ बनाते हैं।
सार्वजनिक शिक्षा और भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में जागरूकता हेतु मीडिया अभियान शुरू करना।
भ्रष्टाचार की समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान पर विचार करने के लिये सत्यनिष्ठा कार्यशालाओं तथा जनसुनवाई का आयोजन करना।
सार्वजनिक सेवा वितरण का समय-समय पर सर्वेक्षण और आकलन करना।
आम तौर पर सरकार तथा इसके विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में भ्रष्टाचार की धारणाओं का सर्वेक्षण करना।
सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी के लिये नागरिक समाज समूहों को आमंत्रित करने से जवाबदेही तंत्र का विस्तार करने में मदद मिल सकती है।
उन सभी योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिये जिनमें कई बिखरे हुए लाभार्थी हों।
निष्कर्ष
भ्रष्टाचार से लड़ने की नागरिक पहल एक सक्रिय सामाजिक चेतना से आती है। इसलिये सरकारें ऐसे वातावरण को भी बढ़ावा दे सकती हैं जो नागरिक समूहों को भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में शामिल होने में सक्षम बनाता है।
समानुभूति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइये। वर्तमान सिविल सेवकों के लिये यह किस प्रकार एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है? चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
समानुभूति शब्द को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
सिविल सेवकों के लिये समानुभूतिके महत्त्व का उल्लेख कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
“एक व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी अथवा किसी काल्पनिक चरित्र की मनःस्थिति को सटीक रूप में समझने की क्षमता समानुभूति (Empathy) कहलाती है।”
यह केवल दूसरों की मनःस्थिति को समझने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उन भावनाओं को उस स्तर पर महसूस करने की क्षमता है जिस स्तर पर मूल व्यक्ति ने उन भावनाओं को महसूस किया था। इसका चरम रूप वहाँ दिखाई देता है जहाँ व्यक्ति की चेतना में ‘स्व’ तथा ‘पर’ का अंतर मिटने लगता है।
प्रारूप
समानुभूति को ‘संज्ञानात्मक समानुभूति’ तथा ‘भावनात्मक समानुभूति’ में बाँटा गया है।
संज्ञानात्मक समानुभूति को पुनः ‘परिप्रेक्ष्य ग्रहण’ तथा ‘कल्पना’ में विभाजित किया गया है। परिप्रेक्ष्य ग्रहण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को समझने की क्षमता है, जबकि कल्पना किसी काल्पनिक चरित्र की परिस्थितियों को समझने की क्षमता है।
भावनात्मक समानुभूति को भी दो भागों यथा- ‘समानुभूतिक चिंता’ और ‘समानुभूतिक तनाव’ में बाँटा जाता है। समानुभूतिक चिंता में व्यक्ति की भावनाएँ उत्तेजित होती हैं। वह चाहने लगता है कि पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में सुधार हो और यदि वह किसी तरह का सहयोग करने की स्थिति में होता है तो पीड़ित व्यक्ति का सहयोग भी करता है।
समानुभूतिक तनाव में तीव्रता का स्तर और भी अधिक होता है। यह तीव्रता इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति का सामान्य जीवन-यापन भी कठिन हो जाता है। समानुभूतिक तनाव के लाभ कम और हानियाँ ज़्यादा हैं।
सामान्यतः समानुभूति का संदेश गाँधी जी के इन वाक्यों से भी मिलता है- “जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आज़माओ : जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा हो, उसको याद करो और अपने ह्रदय से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिये कितना उपयोगी होगा, क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा?”
सिविल सेवकों के लिये समानुभूति का महत्त्व
समानुभूति दूसरों के लिये अपनेपन और चिंता की भावना से संबंधित है, यही कारण है कि यह सिविल सेवकों को जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ और संबद्ध महसूस कराती है।
समानुभूति और चिंता के कारण ही सिविल सेवक अपने चरित्र का प्रदर्शन करते हैं जो कि मानव कल्याण में रुचि दिखाने से संबंधित है।
समानुभूति के बिना सिविल सेवक लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं क्योंकि सहानुभूतिपूर्ण चरित्र नागरिकों में एक प्रकार का जुड़ाव उत्पन्न करता है।
समानुभूतिपूर्ण व्यवहार और अपनापन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत स्नेह की ओर ले जाता है जो बदले में प्रशासक और प्रशासित के बीच के संबंध को मज़बूत करता है।
निष्कर्ष
समानुभूति जो कि प्रायः दूसरों के लिये एक प्रकार की चिंता प्रदर्शित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला शब्द है,सबसे महत्त्वपूर्ण गुणों में से भी एक है और इसे हम सभी में विकसित किया जाना चाहिये। इस मूल्य के निहितार्थ अधिक हैं क्योंकि जब समानुभूति रखने वाले लोग किसी को दर्द में देखते हैं तो वे दया प्रदर्शित करने की बजाय उनके साथ उनके दर्द को महसूस करते हैं।
संदीप पटेल नाम के IAS अधिकारी की नियुक्ति परिवहन आयुक्त के रूप में की गई है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने पाया कि मंत्री सहित पूरा परिवहन विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘सत्यनिष्ठा’ को परिभाषित कीजिये तथा भारत की नागरिक सेवाओं में इसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
राज्य में चुनाव घोषित हो चुके हैं। चुनाव आचार संहिता के अनुसार, सभी बड़े निर्णयों पर रोक लगा दी गई है। इस स्थिति में मुख्य सचिव, दीपंकर प्रकाश को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की विफलता से उत्पन्न एक नाजुक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में किसानों को सिंचाई पंप सेट चलाने में सक्षम बनाने के लिये अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिये। पेयजल आपूर्ति की समस्याओं से निपटने के लिये भी बिजली की आवश्यकता है। इस स्थिति ने सार्वजनिक असंतोष को जन्म दिया और मुख्यमंत्री को पता था कि यह पार्टी की चुनाव संभावनाओं को प्रभावित भी करेगा। हालाँकि राज्य के पास उत्पादन क्षमता न होने के कारण बिजली को उच्च लागत पर खरीदना पड़ता है। इसके अलावा राज्य बिजली बोर्ड के पास धन भी नहीं है। आकस्मिक निधि से बड़ी राशि निकालकर ही बोर्ड को फंड दिया जा सकता है।
उत्तर :
दीपंकर प्रकाश निम्नलिखित वैकल्पिक सलाहों के बारे में सोच सकते हैं:
1. मुख्यमंत्री को बताएँ कि चुनाव प्रक्रिया जारी होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकते।
इस विकल्प को चुनने से दीपंकर प्रकाश सुरक्षित रहेंगे।
चूँकि वह कोई पहल नहीं कर रहे हैं और चुनाव पूरा होने तक एक निर्णय को स्थगित कर रहे हैं इसलिये कोई भी राजनीतिक दल उन पर पक्षपात का आरोप नहीं लगाएगा।
हालाँकि यह दृष्टिकोण अनुचित है क्योंकि राज्य प्रशासन (और इसके प्रमुख मुख्य सचिव) लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के आधार पर अनदेखा नहीं कर सकता है।
2. मुख्यमंत्री को आवश्यक अनुमोदन के लिये चुनाव आयोग से संपर्क करने की सलाह दें।
इस विकल्प को चुनने से पलायनवादी रवैया परिलक्षित होगा क्योंकि मुख्य सचिव को सिर्फ चुनाव आयोग के भरोसे मामला नहीं छोड़ना चाहिये।
इसके अलावा यह सलाह निरर्थक है क्योंकि मुख्यमंत्री को स्थिति के बारे में पता है और वे चाहते हैं कि मुख्य सचिव कोई रास्ता निकाले।
3. एक उदार ऋण की व्यवस्था करें और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली उपलब्ध कराएँ।
यह विकल्प फिर से अनुचित है। जैसे-जैसे चुनाव समीप आते हैं, लोगों को कोई अतिरिक्त सुविधा और लाभ नहीं दिया जाना चाहिये।
इसके अलावा राज्य प्रशासन द्वारा बिजली की आपूर्ति हेतु खरीद का उपयोग चुनाव में भाग लेने वाली सरकार द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करने में किया जा सकता है।
सामान्य वर्षा वाले इन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि के बारे में कोई भी निर्णय निर्वाचित सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिये, जो कि चुनावों के बाद कार्यभार संभालेगी।
4. बिजली बोर्ड हेतु एक अस्थायी ऋण की व्यवस्था करें और राज्य के उन क्षेत्रों को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति कराएँ जो वास्तव में अपर्याप्त वर्षा के प्रतिकूल प्रभावों का सामना कर रहे हैं।
यह विकल्प उपयुक्त है, क्योंकि यह त्वरित कार्रवाई की ओर जाता है और विस्तृत व समय लेने वाली वित्तीय जाँच से भी बचाता है।
यह प्रभावित लोगों की वास्तविक ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है।
इस कार्रवाई पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है।
कानून और शिष्टता के दायरे में रहते हुए मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के निर्देशों को संभव सीमा तक लागू करेंगे।
निष्कर्ष
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कार्यशील लोकतंत्र का मूल आधार है। हालाँकि प्रशासन का लिये गैर-पक्षपाती रवैया इसे संभव बनाता है। इसे देखते हुए अंतिम विकल्प मुख्य सचिव हेतु एक उपयुक्त विकल्प होगा।
सिटीजन चार्टर का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करना है ताकि ये सेवाएँ लोगों की जरूरतों और इच्छाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया कर सकें। इस कथन के आलोक में सिटीजन चार्टर की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा कीजिये और बताइये कि नागरिक इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं।
उत्तर :
दृष्टिकोण:
नागरिक चार्टर की अवधारणा को परिभाषित करते हुए उत्तर शुरू कीजिये
नागरिक चार्टर की मूलभूत विशेषताओं और नागरिक इससे क्या उम्मीद करते हैं, इस पर चर्चा कीजिये ।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
नागरिक घोषणापत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुँच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है। यह नागरिकों और सार्वजनिक सेवा प्रदाता के बीच समझ को व्यक्त करता है।
एक अच्छे चार्टर के निम्नलिखित मुख्य तत्त्व होते हैं:
ग्राहक की आवश्यकताओं पर ध्यान देना
सरल भाषा
सेवा मानक
प्रभावी उपाय
प्रशिक्षण
प्रतिनिधित्व
फीडबैक व्यवस्था
करीबी निगरानी
आवधिक समीक्षा।
नागरिकों की सरकारी विभागों /सेवा प्रदाताओं से निम्नलिखित अपेक्षाएँ हैं:
निष्पादन में स्थायित्व या निरंतरता
जवाबदेही या समय पर सेवा
विश्वसनीयता या ग्राहक की दिलचस्पी पर ध्यान देना
ग्राहकों की ज़रूरतों पर सहानुभूति या ध्यान देना
शिष्टाचार और देखभाल या सेवा करने की इच्छा के भौतिक साक्ष्य।
निष्कर्ष
संक्षेप में, सिटीजन चार्टर्स के छह सिद्धांत प्रकाशित मानक हैं; खुलेपन और जानकारी की स्पष्टता; चुनाव और परामर्श; शिष्टाचार और सहायता; निवारण जब चीजें गलत हो जाती हैं; और मुद्रा का मूल्य।
नीति संहिता और आचार संहिता के बीच अंतर पर प्रकाश डालिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘संवैधानिक नैतिकता’ और इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
संवैधानिक नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा करें।
संक्षिप्त निष्कर्ष दें।
डॉ. अंबेडकर के अनुसार, संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न नागरिक वर्गों एवं प्रशासनिक समूहों के परस्पर विरोधी हितों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। इसके तहत किसी भी तरह से जीवन-यापन कर रहे विभिन्न समूहों के हितों की प्राप्ति के लिये बिना किसी टकराव के समस्या को हल करने की परिकल्पना की जाती है।
संवैधानिक नैतिकता का महत्त्व
संवैधानिक नैतिकता विधि के शासन की स्थापना सुनिश्चित करती है एवं समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं और आदर्शों को एक साथ लेकर चलने की परिकल्पना करती है।
एक संवैधानिक विचार के रूप में संवैधानिक नैतिकता लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
यह लोगों को ऐसी संवैधानिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिये सहयोग और समन्वय करने के लिये प्रोत्साहित करती है, जिन्हें अकेले नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
संवैधानिक नैतिकता कानून का प्रयोग कर सामाजिक या सामूहिक नैतिकता को प्रभावित कर सकती है या बदल भी सकती है।
उदाहरण के लिये कानून की सहायता से सती प्रथा को समाप्त कर विधवाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया गया, फिर धीरे-धीरे समाज में इस प्रथा के प्रति लोगों की धारणा भी बदल गई।
संवैधानिक नैतिकता समाज में बहुलता और विविधता को महत्त्व प्रदान करती है।
उदाहरण के लिये नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने LGBTQ के अधिकारों की पुन: पुष्टि करने और इस समूह के लोगों को उनकी गरिमा, जीवन, स्वतंत्रता और पहचान के लिये एक रूपरेखा प्रदान की।
सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में दोहराया है कि संवैधानिक नैतिकता केवल संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों पर आधारित है। साथ ही यह भेदभाव के बिना समानता, गरिमापूर्ण जीवन एवं पहचान तथा निजता के अधिकार से भी जुड़ी हुई है।
निष्कर्ष
संवैधानिक नैतिकता एक ऐसा मूल्य है जो प्रत्येक ज़िम्मेदार नागरिक के अंतर्मन में होना चाहिये। संवैधानिक नैतिकता का पालन करना न केवल न्यायपालिका या राज्य का बल्कि व्यक्तियों का भी कर्तव्य है।
‘साम्यवादी विचारधारा के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संक्षेप में साम्यवाद को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
साम्यवाद के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करें।
संक्षिप्त निष्कर्ष दें।
साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है, जो राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिये समुदाय के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
साम्यवाद के अनुसार, सार्वजनिक निर्णय लेने का वांछनीय लक्ष्य है एक स्वस्थ समुदाय, जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों की अधिकता न हो।
इस विचारधारा के तहत व्यक्ति को समाज से अलग नहीं माना जाता है। इसके अनुसार, समाज के भीतर ही सभी व्यक्तियों का अस्तित्व है और वे समाज से ही अपनी पहचान प्राप्त करते हैं। समाज और व्यक्ति, मानव जीवन तथा खुशी के लिये पूर्व शर्त है।
एक तरह से साम्यवाद समाज को व्यक्ति पर प्राथमिकता देता है।
साम्यवाद के अनुसार, सामुदायिक मुद्दों पर संवाद को महत्त्व दिया जाना चाहिये, समस्याओं का विश्लेषण करना चाहिये और व्यक्ति आधारित निर्णय के स्थान पर समाज आधारित निर्णय लेने की कोशिश की जानी चाहिये।
उनके अनुसार, कानून तभी प्रभावी होंगे जब वे एक नैतिक सहमति पर आधारित हों एवं विशिष्ट लक्ष्यों के लिये हों।
जिन लक्ष्यों को सरकारों द्वारा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, वे हैं- स्वस्थ नागरिकता, पर्यावरण संरक्षण, अपराधों को कम करना और सामुदायिक एकजुटता को मज़बूत करना।
हालाँकि वे सामूहिकतावाद या तानाशाही विचारधारा के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करते हैं। वे एक वैश्विक समाज बनाने की बात करते हैं जिसमें विविधता हो और आधुनिक सूचना युग की सारी विशेषताएँ भी।
निष्कर्ष
यह दृष्टिकोण आधुनिक बाज़ारवाद के सिद्धांतों के विपरीत है जिसमें असंख्य व्यक्तिगत निर्णय निजी फायदे को ध्यान में रखकर लिये जाते हैं।
इसके विपरीत साम्यवादियों का तर्क है कि परोपकारिता, निष्ठा, समुदाय-आधारित निर्णय और सामूहिक भावनाएँ सामाजिक जीवन के लिये नितांत आवश्यक हैं।
सद्गुण के सिद्धांत के विकास में प्लेटो के योगदान का वर्णन कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
सांस्कृतिक सापेक्षतावाद और इससे जुड़ी समस्याओं की व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
सांस्कृतिक सापेक्षतावाद क्या है, इसे संक्षेप में परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के महत्त्व पर चर्चा करें।
इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें।
संक्षिप्त निष्कर्ष दें।
सांस्कृतिक सापेक्षतावाद वह विचार है, जिसके तहत किसी संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उसी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिये, न कि उसे अपनी संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं जैसे मानदंड पर परख कर उसके खिलाफ निर्णय लिया जाना चाहिये। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के परिप्रेक्ष्य में यह विचार उत्पन्न होता है कि नैतिकता, नियम, राजनीति आदि के मामले में कोई भी संस्कृति दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ नहीं है।
सांस्कृतिक सापेक्षवाद का महत्त्व
सांस्कृतिक मानदंड और मूल्य एक विशिष्ट सामाजिक संदर्भ में ही अपना विशेष अर्थ प्राप्त करते हैं।
यह इस विचार पर भी आधारित है कि अच्छाई या बुराई का कोई सर्वोत्तम मानक नहीं है। इसलिये क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय प्रत्येक समाज द्वारा स्वयं लिया जा सकता है।
सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का अर्थ यह भी है कि नैतिकता पर कोई भी राय व्यक्ति के विशेष सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होती है।
यदि सांस्कृतिक सापेक्षवाद को समग्रता में समझना चाहें तो यह किसी संस्कृति के मूल्यों एवं मान्यताओं की, किसी अन्य संस्कृति जिसके लिये ये मूल्य एवं मान्यताएँ सर्वथा अपरिचित हैं, समझ को बढ़ाने में मदद करती हैं।
दुनिया में सांस्कृतिक विविधता संबंधी जानकारी बढ़ने से नैतिकता के सार्वभौमिक विचार के प्रति संदेह पैदा हुआ है।
इससे सांस्कृतिक सापेक्षतावादियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि नैतिकता का कोई भी मानक सर्वोत्तम या पूर्ण नहीं है बल्कि यह अलग-अलग संस्कृतियों पर निर्भर करता है। किसी भी संस्कृति के मूल्यों या मान्यताओं को किसी अन्य संस्कृति के मानकों पर नहीं परखा जा सकता है।
सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कई ऐसे निहितार्थ को शामिल करता है जो अस्वीकार्य किये जाने योग्य है। उदाहरण के लिये:
कोई संस्कृति अल्पसंख्यकों को हाशिये पर रखने की कोशिश कर सकती है। यह इस आधार पर उचित नहीं हो सकता है कि उस समाज के लोकाचार में स्वीकार्य है।
यह इस विचार का प्रचार करता है कि मतभेदों को बहुमत द्वारा और संस्कृति की स्वीकृत विशेषता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिये।
यदि किसी संस्कृति में दासता या शिशु हत्या का अभ्यास किया जाता है तो इसे नैतिकता के सार्वभौमिक स्तर पर मापने में विफल माना जा सकता है।
निष्कर्ष
सांस्कृतिक सापेक्षतावाद नैतिकता की चुनौती को सही या गलत के सार्वभौमिक मानकों के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है क्योंकि इसके अनुसार, नैतिक निर्णय व्यक्ति या समाज विशेष के सापेक्ष होते हैं और सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकते हैं।
पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने शहरी गरीबों को किफायती आवास देने का वादा किया है। हालाँकि निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि शहर में आवासीय भूखंडों की कमी है।
आपने ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में सरकार से इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिये कुछ खाली सार्वजनिक भूमि को मुक्त करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संबंधित मंत्री ने सुझाव दिया है कि 20% मकान उनके विवेकाधीन कोटे से आवंटित किये जाने चाहिये। इस स्थिति में, आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं:
उत्तर :
1. केवल मंत्री के आदेश का पालन करें:
अपनी आधिकारिक क्षमता के अनुसार मैं इस प्रक्रिया में शामिल जोखिमों पर प्रकाश डालूँगा।
मैं कैग के ऑडिट और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की रिपोर्ट से उदाहरणों का संदर्भ देते हुए बताऊँगा कि कैसे विवेकाधीन कोटा आर्थिक रूप से अनुचित है और इससे सत्ता का दुरुपयोग होगा।
योजना के प्रावधानों के तहत कोई भी विवेकाधीन कोटा मनमाना होगा। यहाँ तक कि विवेकाधीन कोटे से आवंटन करने के लिये भी मानदंड और प्रक्रियाएँ निर्धारित करनी होंगी।
2. मंत्री को बताएँ कि प्रस्तावित विवेकाधीन आवंटन गंभीर विवाद को जन्म देगा:
मैं मंत्री को बताऊँगा कि उनके प्रस्ताव से जनता में पक्षपात और भ्रष्टाचार का संदेश जाएगा।
जैसा कि मामला आवासों की अत्यधिक कमी की स्थिति को दर्शाता है, अमीर लोग पैसे देकर आवासों का आवंटन अपने पक्ष में कराने के लिये इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं।
इससे पीएम आवास योजना का सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्रभावित होगा।
3. मामले के विलंबन की स्थिति में:
यह विकल्प अनुचित है। यह केवल कुछ समय के लिये कार्यान्वयन को स्थगित कर देगा किंतु समस्या बनी रहेगी। कुछ समय बाद मंत्री अपने निर्णय के कार्यान्वयन की दृढ़तापूर्वक मांग कर सकते हैं।
4. किसी भी तरह से निर्णय का विरोध करें:
इससे संबंधित सभी चुनौतियों के बारे में बताने के बाद मैं इसे उनकी बुद्धिमत्ता पर छोड़ दूँगा और योजना को लागू करूँगा।
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्री पर काफी दबाव रहता है, अत: गरीबों के हित के लिये मापदंड और प्रक्रियाओं के अतिरिक्त भी वे कभी-कभी अपवाद के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
हालाँकि मैं मंत्री को सुझाव दूँगा कि सबसे पहले बेहतर विकल्प के तौर पर आवास हेतु पात्रता के लिये उचित शर्तों को रखा जाना चाहिये और फिर उन्हें यादृच्छिक रूप से कंप्यूटर लॉटरी द्वारा आवंटित करना चाहिये।
अमीर लोगों को आवास की इस सुविधा का लाभ अनुचित रूप से उठाने से रोकने के लिये घरों के हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
ज़िला मजिस्ट्रेट होने के नाते संबंधित मंत्री को एक वस्तुपरक विश्लेषण प्रदान करना मेरी प्रशासनिक ज़िम्मेदारी है। हालाँकि यह मेरा प्रमुख कर्तव्य है कि मैं जनता के हित को ध्यान में रखूँ और जनता के प्रति सहानुभूति रखते हुए ईमानदारी के साथ लोकाचार का पालन करूँ। इसलिये मैं मंत्री को सलाह दूँगा कि प्रस्तावित विवेकाधीन आवंटन के कारण गंभीर विवाद की स्थिति पैदा होगी जो सामाजिक कल्याण को खतरे में डालेगा।