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बोल्शेविक क्रांति के कारण, परिणाम और महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
रूस में 1917 में हुई क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा एवं दिशा निर्धारित की थी।
बोल्शेविक क्रांति के कारण
रूस के ज़ार निकोलस द्वितीय का स्वेच्छाचारी शासन इस क्रांति के उत्तरदायी कारणों में सबसे महत्त्वपूर्ण था।
रूस और जापान के बीच 1904-05 में हुए युद्ध में छोटे समझे जाने वाले जापान से रूस की पराजय से सरकार की अकर्मण्यता जनता के समक्ष उजागर हुई।
1905 में प्रार्थना पत्र देने जा रही भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाना।
कुस्तुंतुनिया और दादनिल्स पर कब्ज़ा करने हेतु ज़ार की साम्राज्यवादी आकांक्षा के कारण रूस का प्रथम विश्वयुद्ध में शामिल होना।
इसके अतिरिक्त राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार ने जनता को अतिशय कष्ट पहुँचाया, भोजन की कमी, सैनिकों के प्रति सरकार की बेरुखी आदि ऐसे मुद्दे थे जिसने रूस को क्रांति पर ला खड़ा किया।
परिणाम
रूसी क्रांति के परिणामस्वरूप सर्वप्रथम निरंकुश-तंत्र, अभिजात वर्ग और चर्च की शक्ति का अंत हो गया।
ज़ार के राज्य का अंत कर उसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में बदल दिया गया।
राज्य की आर्थिक नीतियों को समाजवादी आदर्शों के माध्यम से चलाने का प्रयास किया गया।
काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया और सबको कार्य उपलब्ध कराना सरकार का कर्त्तव्य हो गया।
प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि न केवल बोल्शेविक बल्कि संपूर्ण यूरोप के समाजवादी संगठन युद्ध के विरुद्ध थे।
महत्त्व
इस क्रांति ने रूस को विश्व शक्ति के रूप में उभारा। रूस में सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ, जिसने पूंजीवाद का विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप विश्व के विभिन्न देशों में वर्ग विहीन समाज की स्थापना को प्रोत्साहन मिला।
भारतीय शिक्षा पर ‘चार्ल्स वुड डिस्पैच’ समेत स्वतंत्रता पूर्व बने विभिन्न आयोगों के महत्त्वपूर्ण सुझावों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
ईस्ट इंडिया कंपनी काफी दिनों तक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी बनी रही जिसने शिक्षा के मुद्दे पर विशेष रुचि नहीं ली। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा को प्रोन्नत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 लाख रूपए की स्वीकृति मिली। 1835 में मैकाले स्मरण में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत से प्रेरित होकर अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई।
स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा को लेकर किये गए संगठित प्रयासों में निम्नलिखित आयोग उल्लेखनीय रहे हैं-
चार्ल्स वुड का डिस्पैच (1854): इसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा गया क्योंकि इसके अंतर्गत भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इसकी सिफारिशों में-गॉवों में देशी- भाषा की प्राथमिक पाठशाला की स्थापना, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी को बनाने के साथ स्त्री-शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा के महत्त्व पर ज़ोर शामिल थे।
हंटर कमीशन, 1882-83: इसने प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विकास को उपयोगी व स्थानीय भाषा में देने की सिफारिश की। प्राथमिक पाठशालाओं को नगर और ज़िला बोर्डों के नियंत्रण के अधीन करने और प्राथमिक शिक्षा को साहित्यिक और व्यावहारिक नामक दो भागों में बाँटने के लिये सुझाव दिया।
रैले आयोग, 1902: विश्वविद्यालयी शिक्षा का आकलन करने तथा उनकी कार्यक्षमता के संदर्भ में सुझाव देते हुए टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में शोध-केंद्रित अध्यक्ष, उप-सदस्यों (Fellows) की संख्या एवं अवधि कम करने, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना आदि शामिल थे।
सैडलर आयोग (1917-19): इसने विश्वविद्यालय शिक्षा में कुछ संरचनात्मक बदलाव हेतु सुझाव दिये और उच्चतर माध्यिमक शिक्षा के पश्चात् स्नातक के लिये त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत की। आयोग ने महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा और अध्यापकों के प्रशिक्षण बल दिया।
हार्टोग समिति (1929) ने प्राथमिक शिक्षा के महत्त्व पर तो ज़ोर दिया किंतु इसकी अनिवार्यता और शीघ्र प्रसार को अनुचित कहा। साथ ही, समिति को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश देने की बात कही।
इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा के विकास में वर्धा योजना, 1937 ने शिक्षा-व्यवस्था को जीविकोपार्जन से जोड़ने, सात वर्षों तक की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क करने और कक्षा 2-7 तक की शिक्षा को मातृभाषा में देने की सिफारिश की।
युराशियों के वर्गीकरण को स्पष्ट करते हुए वाताग्र-जनन (Frontogenesis) में उनकी भूमिका का उल्लेख करें।
उत्तर :
किसी समांगी क्षेत्र (महासागरीय सतह या मैदानी भाग) पर वायु पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रहती है तो वायु उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। तापमान और आर्द्रता के विशिष्ट गुणों से युक्त इस वायु को ‘वायुराशि’ कहते हैं।
वायुराशि को उनके उद्गम क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके पाँच प्रमुख उद्गम क्षेत्र हैं-
उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागर
उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल
उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर
उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र
स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अटांर्कटिक तथा आर्कटिक 
उपर्युक्त उद्गम क्षेत्रों के आधार पर वायुराशियों को निम्नलिखित पाँच वर्गों में बाँटा गया है-
उष्णकटिबंधीय महासागरीय (mT)
उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय (cT)
ध्रुवीय महासागरीय (mP)
ध्रुवीय महाद्वीपीय (cP)
महाद्वीपीय आर्कटिक (cA)
जब दो विभिन्न प्रकार की वायुराशियाँ मिलती हैं तो दोनों के मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहा जाता है। इस प्रक्रिया को वाताग्र-जनन कहा जाता है। वाताग्र-जनन की प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में घटित होती हैं। तीव्र वायुदाब एवं तापमान प्रणवता इनकी विशेशताएँ हैं। इसके परिणामस्वरूप तापमान में अचानक बदलाव होते हैं और वायुराशि आक्रामक होकर ऊपर उठती है जिससे वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र चार प्रकार के हाते हैं-
(i) शीत वाताग्र
(ii) उष्ण वाताग्र
(iii) अचर वाताग्र
(iv) अधिविष्ट वाताग्र
जब शीतल व भारी वायु आक्रामक होकर उष्ण वायुराशियों को ऊपर की ओर धकेलती है तो इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं।
यदि गर्म वायु आक्रामक होकर ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो यह संपाई क्षेत्र उष्ण वाताग्र कहलाता है।
जब वाताग्र स्थिर हो जाए तों इसे अचर वायु कहते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वाताग्र में कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है।
यदि एक वायुराशि पूर्णरूप से धरातल के ऊपर उठ जाए तो यह अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है।
भारत में विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यकों को परिभाषित कीजिये। अल्पसंख्यकों के लिये सुनिश्चित विशेषाधिकार धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार सुसंगत है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
अल्संख्यकों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें।
अल्पसंख्यक समुदाय के वर्गीकरण को समझाएँ।
अल्पसंख्यकों के लिये सुनिश्चित विशेषाधिकार और धर्मनिरपेक्षता के मध्य विरोधाभासों को बताएँ।
निष्कर्ष में दोनों के मध्य संगतता का उल्लेख करें।
यद्यपि भारतीय संविधान में ‘अल्पसंख्यक’ को नहीं परिभाषित किया गया है। किंतु, संविधान के अनुच्छेद- 29, 30, 350(क) और 350(ख) में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का उल्लेख किया गया है। TMA पाई फाउंडेशन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक को परिभाषित करने के लिये एक इकाई के प्रश्न पर विचार किया। इसने माना कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण केवल राज्य की जननांकीय के संदर्भ में संभव है, राष्ट्र के स्तर पर नहीं।
भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत दो प्रकार के अल्संख्यक को शामिल किया गया है-
धार्मिक अल्पसंख्यकः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 1992 के धार्मिक अल्पसंख्यक के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक के अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, पारसियों, ईसाइयों और जैनियों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्म के अंतर्गत समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।
भाषाई अल्पसंख्यकः यह राज्य-आधारित संकल्पना है, न कि राष्ट्रीय स्तर की। इसके लिये आवश्यक है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की पृथक बोली हो, लिपि की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। 
भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 25 से 30 के अंतर्गत विशेष रक्षोपाय प्रदान किये गए हैं। अनुच्छेद 29, जहाँ विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संबंध में है। वहीं, अनुच्छेद 30 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना में राज्य की तरफ से सहायता अनुदान प्राप्त करने की बात करता है।

उपर्युक्त प्रावधान किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य के संदर्भ में विरोधाभासी प्रकृति की प्रतीत हो सकता है। क्योंकि, धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत किसी विशेष धर्म को अन्य धर्मों की अपेक्षा अधिक तरजीह नहीं दिया जाता है।

यहाँ की राजनीतिक प्रणाली में बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों की तुलना में एक लाभप्रद स्थिति में होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यकों के लिये विशेष रक्षोपाय करना आवश्यक हो जाता है।

भारत में यह भी देखा गया है कि कुछ अल्पसंख्यक समुदाय जैसे- पारसी और सिख आर्थिक रूप सशक्त है। इसके बावजूद इनके लिये विशेष संरक्षण की व्यवस्था है। क्योंकि इनकी आबादी बहुत कम है, अतः ये समुदाय बहुसंख्यकों की तुलना में एक अलाभप्रद अवस्था में होते हैं। इस तरह यहाँ धर्मनिरपेक्षता का परंपरागत अनुपालन अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की सांस्कृतिक मूल्यों को थोपने का कारण बन सकती है। 

अतः इन रक्षोपायों के पीछे सरकार की मंशा असमानता उत्पन्न करना एवं देश की धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बाधित करना नहीं है। अपितु, ये लोकतंत्र को समावेशी बनाने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।
भारत में एल्युमिनियम उद्योग के वितरण को रेखांकित करें। एल्युमिनियम उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
एल्युमिनियम उद्योगों का परिचय देते हुए, उनके वितरण को रेखांकित करें।
एल्युमिनियम उद्योग के लिये ज़रूरी कारको का उल्लेख करें।
एल्युमिनियम एक खनिज आधारित उद्योग है। भारत में बाक्साइड नामक खनिज से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। भारत में एल्युमिनियम उद्योग का संचालन मुख्य रूप से नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉपोरेशन लिमिटेड, (हिंडालको), वेदांता समूह, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड आदि के द्वारा किया जाता है।
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO)- यह ओडिशा के कोरापुट ज़िले में स्थित है। यह कोरापुट स्थित बॉक्साइट के खान से अयस्क प्राप्त करती है। इस संयंत्र के दामनजोड़ी में ऐलुमिना परिष्करणशाला तथा अंगुल में ऐलुमिना प्रगालक स्थापित है। यह इकाई अंगुल से ही विद्युत प्राप्त करती है।
हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HINDALCO)- यह रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह संयंत्र झारखंड के लोहरदग्गा और मध्य प्रदेश के अमरकंटक के खानों से बॉक्साइट एवं रिहंद परियोजना से बिजली प्राप्त करता है।
वेदांता समूहः यह भारत में एल्युमिनियम निर्माण के लिये खदानों, प्रगालकों एवं विद्युत संयंत्रों से संबंद्ध एकीकृत प्रणाली का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ के कोरबा और ओडिशा के झारखुगुडा में ऐसे संयंत्र स्थापित हैं।
भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO)- यह संयंत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, कोरबा नामक स्थान पर स्थित है। इस संयंत्र को बॉक्साइट मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एवं बिजली, कोरबा ताप विद्युत संयंत्र से प्राप्त होती है।
एल्युमिनियम उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकः
चूँकि एल्युमिनियम एक अयस्क आधारित उद्योग है, जिसमें काफी मात्रा में अशुद्धियाँ मौजूद रहती है। अतः इस प्रकार के उद्योगों को अयस्क के स्रोतों के निकट स्थापित किया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा व अन्य स्थानों पर स्थापित ईकाइयों के लिये यह एक प्रभावी कारक है।
ऐलुमिना से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिये हॉल हेरोल्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें एक टन एल्युमिनियम के निष्कर्षण में लगभग प्रति घंटा 18000 किलोवाट विद्युत की खपत होती है। अतः एल्युमिनियम उद्योग के लिये पर्याप्त मात्रा में विद्युत की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
इसके अतिरिक्त बाज़ार से निकटता, विशिष्ट एवं कुशल श्रम और समुचित परिवहन व्यवस्था भी महत्त्वपूर्ण कारकों में गिने जाते हैं।
अमेरिकी क्रांति के लिये कौन-सी परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार थी? चर्चा कीजिये। अमेरिकी क्रांति ने फ्राँसिसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
अमेरिकी क्रांति के कारणों को बताएँ।
अमेरिकी क्रांति का फ्राँसिसी क्रांति पर प्रभाव का उल्लेख करें।
अमेरिका में अपने उपनिवेशों से अधिकाधिक लाभ अर्जित करने हेतु जिन शोषणकारी नीतियों का पालन किया गया, वही नीतियाँ अमेरिका में क्रांति के लिये ज़िम्मेदार बनी। अंग्रेज़ों की इन शोषणकारी नीतियों में राजनैतिक एवं आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक भेदभाव की नीति के साथ अमेरिका में उपजा वैचारिक चिंतन भी क्रांति के लिये उत्तरदायी था। इन परिस्थितियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
ब्रिटिश वाणिज्यिक नीतियाँ अमेरिकी पूंजीपतियों के लिये अनुकूल नहीं थी। उन्हें न तो गैर-ब्रिटिश जहाज़ो के उपयोग की अनुमति थी और न ही वे लौहकर्म एवं वस्त्र-निर्माण जैसे उद्योगों को स्थापित कर सकते थे।
ब्रिटिश संसद द्वारा सन् 1765 में पारित स्टाम्प अधिनियम भी उपनिवेशों के व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसा था।
1689 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए घोषणा- पत्र में भी अमेरिकी और ब्रिटिशर्स के अधिकारों में भेदभाव देखा गया था।
इसके अतिरिक्त जॅान लॅाक, पेन और हैरिंगटन जैसे चिंतकों ने स्वतंत्रता व समानता के विचारों से लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया।
 उपर्युक्त परिस्थितियों के सम्मिलित प्रभावों ने लोगों व उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को “प्रतिनिधित्व नहीं तो तो कर नहीं” जैसे नारों और फिलाडेल्फिया के प्रथम महाद्वीपीय कॅान्ग्रेस में अनिवार्य कर और व्यापारिक प्रतिबंधों के प्रति सजग बनाया।

ब्रिटिश सम्राट ने अनिवार्य कर और प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग को विद्रोह की संज्ञा दी और  इसे दबाने के लिये सनिकों का सहारा लिया। इसके परिणामस्वरूप सैन्य रक्षा के उद्देश्य से उपनिवेशवासियों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर जॅार्ज़ वाशिंगटन के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी।
 फ्राँसिसी क्रांति पर प्रभाव:
अमेरिकी क्रांति ने फ्राँसिसियों के लिये प्रेरणा का कार्य किया और स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों को नए रूप में प्रस्तुत किया।
फ्राँसिसी जनरल लफायते, जिन्होंने अमेरिकी क्रांति में भाग लिया था, फ्राँसिसी क्रांति क्रांति के भी सफल नायक बनकर उभरे।
फ्राँसीसी सैनिकों ने अमेरिकी क्रांति में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था, इसी से प्रेरित होकर वे फ्राँस में अमेरिका की तरह ही समानता व स्वतंत्रता प्रदान करने वाली लोकतांत्रिक दशाओं को स्थापित करना चाहते थे।
“भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का उद्देश्य सुधारवादी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संघर्ष को बाधित करना था।” इस कथन की समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 की पृष्ठभूमि को बताएँ।
किस प्रकार यह अधिनियम राष्ट्रवादी एकता और स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग में बाधा बना।
निष्कर्ष में इस अधिनियम के प्रभावों को संक्षेप में बताएँ।
सन् 1905 में बंग-भंग के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने महिलाओं सहित व्यापक जनभागीदारी, निष्क्रिय और उग्रवादी प्रतिरोध के माध्यम से भारतीयों ने जिस दृष्टिकोण का परिचय दिया, वह अंग्रेज़ों के लिये अप्रत्याशित था। साथ ही नरमपंथी सुधारवादियों द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा था। इन दोनों ही उद्देश्यों को साधने के लिये अंग्रेज़ों द्वारा सन् 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया।  
भारतीय परिषद अधिनियम,1909 में केन्द्रीय विधान परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान रखा गया। इसके पीछे अंग्रेज़ों की मंशा उग्रवादी प्रतिरोध का विरोध करने वाले नरमपंथियों को संतुष्ट करना था। 
इस अधिनियम के माध्यम से विधायिकाओं के अधिकारों को विस्तृत किया गया, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ आम लोगों का विश्वास हासिल करना चाहते थे ताकि उग्र राष्ट्रवाद को दबाया जा सके।
भारतीय परिषद अधिनियम,1909 के सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के उद्देश्य से मुसलमानों के लिये पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई। अंग्रेज़ों ने  इस कदम के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई जिससे कि ये लोग आज़ादी की लड़ाई से ही जुड़ न सके।  
भारतीय परिषद अधिनियम,1909 का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में दूरगामी प्रभाव पड़ा। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव पड़ी। नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेद  काफी उभर गया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम,1909 के द्वारा अंग्रेजों का उद्देश्य स्वतंत्रता के लिये बनी एकता को बाधित करना था।
भारतीय शासकों ने दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ भागों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था लेकिन यह किसी भी स्तर पर राजनीतिक उपनिवेशवाद नहीं था। यह सांस्कृतिक उपनिवेशवाद था जहाँ अधिकृत देशों का सांस्कृतिक इतिहास उनसे प्रभावित हुआ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रति भारतीय शासकों के विशेष आकर्षण के कारणों का संक्षिप्त में उल्लेख करें।
अशोक के द्वारा बर्मा (म्याँमार) में भेजे गए बौद्ध मिशनरियों का उल्लेख करते हुए सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को स्पष्ट करें।
इसके पश्चात् राजेन्द्र कंबोज इत्यादि शासकों के द्वारा राजनैतिक उपनिवेश का वर्णन करते हुए, दक्षिण-पूर्व के राज्यों की संस्कृति पर भारतीय संस्कृति के प्रभावों का सोदाहरण उल्लेख करें। विभिन्न उदाहरण तर्कों को मजबूती प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष में भारतीय शासकों के द्वारा किये गए औपनिवेशीकरण की वर्तमान समय के औपनिवेशीकरण से भिन्नता को स्पष्ट करें। 
 
प्राचीन काल में दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। अपनी उपजाऊ भूमि, खनिजों की उपलब्धता के कारण मलय द्वीप समूह और इंडो-चाइना क्षेत्र ने भारतीय शासकों को निरंतर आकर्षित किया। इस औपनिवेशीकरण में राजनैतिक व सांस्कृतिक दोनों प्रवृत्तियों का समावेश था। इसे इन तर्कों व तथ्यों के आधार पर देखा जा सकता हैः
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु म्याँमार में बौद्ध भिक्षुओं को भेजा जिसने म्याँमार की संस्कृति को प्रभावित किया व इसे भारतीय संस्कृति से जोड़ा।
भारतीय शासकों ने पहली सदी में कंबोडिया का औपनिवेशीकरण किया और वहाँ पर शैव व वैष्णव धर्म का प्रसार किया। कंबोडिया के शासकों ने अपना प्रसार लाओस, बर्मा, मलय तक किया। कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है जहाँ महाभारत व रामायण का वर्णन मिलता है।
कंबोडिया की भाँति चंपा, थाईलैण्ड, जावा व सुमात्रा पर इसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। इंडोनेशिया की भाषा ‘ब्हासा’ पर संस्कृत व हिन्दी का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। सुमात्रा के शासक शैलेन्द्र-1 को भारतीय शासक राजेन्द्र ने हराकर, सुमात्रा पर अधिकार प्राप्त किया था।
उल्लेखनीय है कि निःसंदेह भारतीय शासकों ने राजनैतिक लाभ हेतु दक्षिण-पूर्व के देशों पर अधिकार किया था परंतु यह अधिकार वर्तमान के राजनैतिक औपनिवेशीकरण से भिन्न था क्योंकि भारतीय शासकों के ये नए उपनिवेश भारत से पूर्णतः स्वतंत्र व नियंत्रण से 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक शासन के दौरान भारतीय शासकों द्वारा प्रसारित सांस्कृतिक प्रभाव को इन देशों के स्थापत्य, भाषा, संस्कृति और ग्रन्थों के रूप में देखा जा सकता है।
"1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद समय में से एक के रूप में देखा जाता है।" मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर :
वर्ष 1975 में उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने मार्च, 1977 तक अर्थात् 21 माह के लिये पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी।

चूँकि अनुच्छेद 352 आरोपित किया गया था अतः इसने सरकार को असाधारण शक्तियाँ प्रदान कर दीं जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने विपक्षी नेताओं तथा आंदोलित नागरिकों का दमन आरंभ कर दिया। सरकार ने कई विवादित कदम उठाए जिससे आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का अंधयुग की संज्ञा दी जाती है।

सरकार ने पुलिस बलों का इस्तेमाल किया और इसके विरोध में आंदोलन कर रहे अनेक प्रसिद्ध विपक्षी नेताओं को बंदी बना लिया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कटौती की गई तथा बिना किसी सुनवाई के एक लाख से भी अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया।

नियमित चुनाव लोकतंत्र की आधारभूत विशेषता होती हैं लेकिन उस दौरान संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के निर्वाचन को स्थगित कर दिया गया और 8 से भी अधिक राज्य सरकारों को आपातकाल का विरोध करने के प्रत्युत्तर में अपदस्थ कर दिया।

मीडिया जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, आपातकाल के दौरान व्यथित रहा। समाचार-पत्र, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि जैसे मास मीडिया के माध्यमों पर कई सेंसरशिप आरोपित किये गए। देश की जनता को वास्तविक समाचार के स्थान पर केवल सेंसरयुक्त समाचार से अवगत कराया जाता था।

संसद में दो-तिहाई बहुमत की सरकार ने अनेक अध्यादेश और कानून पारित किये, साथ ही अपनी राजनीतिक इच्छाओं के अनुकूल संवैधानिक संशोधन भी किये; इन परिवर्तनों ने प्रधानमंत्री को अपने निर्णय से शासन करने की स्वकृति दे दी।

सरकार ने विरोधी आवाज को नियंत्रित करने के लिये सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया और इन 21 महीनों में नागरिकों के महत्त्वपूर्ण अधिकार को छीन लिया गया। अतः जून 1975 से मार्च 1977 की अवधि भारतीय लोकतंत्र में सबसे विवादित समझी जाती है।
वायुमंडलीय स्थिरता व अस्थिरता से आप क्या समझते हैं? वायुमंडलीय अस्थिरता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
वायुमंडलीय स्थिरता और अस्थिरता को परिभाषित कीजिये।
वायुमंडलीय अस्थिरता के प्रकारों का उल्लेख करें।
जब वायुमंडल में वायु का उर्ध्वाधर संचरण स्थगित हो जाता है अर्थात् वायु धरातल के निकट ठंडी एवं शीतल होने के कारण ऊपर उठ नहीं पाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिरता की स्थिति पाई जाती है, लेकिन यदि वायु का निरंतर उर्ध्वाधर संचरण जारी रहता है, तो ऐसी स्थिति में वायुमंडलीय अस्थिरता की स्थिति पाई जाती है।

वायुमंडल की स्थिरता व अस्थिरता ताप ह्रास दर (NLR) शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर (DALR) के मध्य संबंधों पर निर्भर करती है।
वायुमंडलीय स्थिरता की स्थिति-
जब NLR का मान DALR के मान से कम होता है तो किसी विशेष ऊँचाई पर वायु का ताप वायुमंडल के ताप से कम हो जाता है। ऐसी दशा में वायु का उर्ध्वाधर प्रवाह रुक जाता है तथा वायु का अवतलन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें वायुमंडल स्थिर हो जाता है। 
वायुमंडलीय अस्थिरता की स्थिति-
जब NLR का मान DALR के मान से अधिक हो जाता है, तो ऐसी दशा में वायु का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक होता है और वह उर्ध्वाधर गति करती रहती है, जिसमें अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है। 
वायुमंडलीय अस्थिरता के प्रकार-
प्रतिबंधी अस्थिरता- जब किसी निश्चित आयतन वाली हवा बलपूर्वक ऊपर उठा दी जाती है, वह शुष्क रुद्धोष्म दर से ठंडी होती है, जबकि वायुमंडल 6.5 डिग्री सेल्सियस / किमी. की दर से ठंडा होता है। एक निश्चित ऊँचाई के बाद वायु आर्द्र रुद्धोष्म तापमान दर से ठंडा होने लगता है, जबकि वायुमंडल अभी NLR से ठंडा होता है। परिणामस्वरूप वायु ऊपरी वायुमंडल में निरंतर ऊपर उठती रहती है, इसे प्रतिबंधी अस्थिरता कहते हैं।
यांत्रिक अस्थिरता- कभी-कभी असामान्य दशा उत्पन्न हो जाती है, जब NLR का मान बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में वायुमंडल की ऊपरी परत अधिक ठंडी हो जाती है। जिसका घनत्व निचली वायुमंडलीय परत के घनत्व से अधिक हो जाता है, परिणामस्वरूप ऊपरी ठंडी एवं भारी वायु अपने आप नीचे बैठने लगती है एवं निचली अपेक्षाकृत गर्म एवं हल्की वायु परत को तीव्रता से ऊपर उठा देती है। ऐसी अस्थिरता को यांत्रिक अस्थिरता कहते हैं। ऐसी स्थिति में टॉरनेडो की उत्पत्ति होती है।
स्थितिज अस्थिरता या संवहनीय अस्थिरता- कभी-कभी मोटी परत वाली वायुराशि के ऊपरी एवं निचली परतों में आर्द्रता संबंधी दशाओं में भिन्नता पाई जाती है तो उस वायुराशि के तापमान में विभिन्न रुद्धोष्म दरों में ताप में कमी आती है। ऐसी स्थिति में संवहनीय अस्थिरता पैदा होती है।
"अमरावती शताब्दियों से भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को अपने आप में समेटे हुए है, जिसकी महत्ता आज भी विस्मृत नहीं हुई है।" परीक्षण कीजिए।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
अमरावती की संस्कृति का परिचय दें।
तर्कों के आधार पर कथन की वैधता की पहचान करें।
अमरावती एक ऐसा नगर है जो संपन्न सांस्कृतिक विरासत और धरोहर का वहन करता है। इसकी संस्कृति विविध समुदायों, धर्मों, जातियों आदि के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। इस नगर को पुण्यक्षेत्र या अमरेश्वरम् भी कहते हैं। अमरावती और इसके निकटस्थ धरणीकोटा का अभिलेखित इतिहास दूसरी शताब्दी ई.पू. पुराना है। यह आंध्र सातवाहनों की राजधानी थी, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ई. पू. से तीसरी शताब्दी ई. तक शासन किया। सातवाहनों के पतन के बाद आंध्र के इक्ष्वाकु और परवर्ती पल्लव राजाओं ने कृष्णा नदी घाटी पर शासन किया। इसके बाद पूर्वी चालुक्य और तेलुगू चोलों ने इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमाए रखा। मध्यकाल में अमरावती कोटा राजाओं के नियंत्रण में था। कोटा राजाओं को 11वीं सदी में काकतीयों ने अपदस्थ कर दिया और अमरावती संयुक्त तेलुगू साम्राज्य का अंग बन गया।
अमरावती को तीन कारणों से पवित्र माना जाता है- कृष्णा नदी, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र ‘स्थल महात्यम’ और श्री महालिंगा मूर्ति। इसके अतिरिक्त, वज्रयान के पारंपरिक स्रोतों के अनुसार बुद्ध ने धरनीकोटा / धान्यकटक में उपदेश दिया और कालचक्र महोत्सव आयोजित किया, जो अमरावती की प्राचीनता को 500 ई.पू. तक ले जाता है।
इस नगर के विरासतों में अमरेश्वर मंदिर (भगवान शिव को समर्पित, 15 फीट ऊँचे सफेद संगमरमर के शिव लिंग के रूप में उपस्थित), महाचैत्य (महास्तूप जिसका निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी में किया गया एवं जिसमें गूढ़ नक्काशी की गई है और जो भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा को प्रतिबिंबित करता है), बौद्ध मूर्तियाँ और तख्ते (जिन पर बौद्ध अभिलेख लिखे हुए हैं) शामिल हैं। अमरेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाले प्रमुख उत्सव हैं- महाशिवरात्रि जो ‘माघ बहुला दशमी’ को होता है, नवरात्रि और कल्याण उत्सव। वर्ष 2006 में यहाँ 30वें कालचक्र का आयोजन किया गया और इस आयोजन में दलाई लामा भी आए थे। यह पूरे भारत में उन 12 शहरों/नगरों में से एक है, जिन्हें विरासत नगर घोषित किया गया है। हाल ही में इसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है।