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भारत में बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लंबे समय पश्चात् भी यह प्रथा विद्यमान है। वे कौन-से कारण हैं जिन्होंने बंधुआ मजदूरी प्रथा को अभी भी जीवित रखा है? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत में बंधुआ मज़दूरी की पृष्ठभूमि को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
भारत में बंधुआ मज़दूरी की निरंतरता के कारणों पर प्रकाश डालिये।
बंधुआ मज़दूरी को समाप्त करने की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
बंधुआ मज़दूरी (उन्मूलन) अधिनियम 1976 बंधुआ मज़दूरी को किसी मज़दूर से अत्यधिक कार्य करवाने के बावजूद उसे मज़दूरी न देना या नाममात्र मज़दूरी देना तथा जीवन भर मज़दूर बनाकर शोषण करने के रूप में परिभाषित करता है। भारत में बंधुआ मज़दूरी की जड़ें अत्यधिक गहरी हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत में बंधुआ मज़दूर अधिकतर निचली जातियों, अल्पसंख्यक तथा प्रवासी मज़दूर होते थे, जिन्हें बंधुआ मज़दूरी के साथ-साथ सामाजिक भेदभाव एवं अस्पृश्यता की दोहरी मार झेलनी पड़ती थी।
स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने बंधुआ मज़दूरी के पूर्ण उन्मूलन के लिये त्रि-स्तरीय रणनीति अपनाई है-
पहले स्तर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-23 के तहत बंधुआ मज़दूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
दूसरे स्तर पर केंद्र सरकार ने बंधुआ मज़दूरों की पहचान, पुनर्वास तथा इस कुप्रथा के पूर्ण उन्मूलन पर रोक लगाने हेतु बंधुआ मज़दूरी (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 लागू किया है।
तीसरे स्तर पर बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिये वर्ष 1978 में एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू की गई है।
इन उपायों के बावजूद भारत में इस कुप्रथा का पूर्ण उन्मूलन नहीं हो पाया है, जिसके वर्तमान में भी कई उदाहरण सामने आते रहते हैं। इस कुप्रथा की निरंतरता के पीछे कई आर्थिक-सामाजिक एवं धार्मिक कारण मौजूद हैं, जिन्हें निम्नवत् देखा जा सकता है-
अत्यधिक गरीबी, बेरोज़गारी एवं आजीविका के साधनों का अभाव।
परिवार का पालन-पोषण करने के लिये कृषि जोत का अत्यधिक छोटा आकार।
ग्रामीण एवं शहरी निर्धनों के लिये वैकल्पिक लघु-स्तरीय ऋणों की कमी, जिससे वे साहूकारों, ज़मींदारों एवं सामंतों के ऋणजाल में फँसकर बंधुआ मज़दूरी करने हेतु मजबूर हैं।
प्राकृतिक आपदाओं (जैसे- बाढ़, सूखा आदि) के कारण कृषि उत्पादन का कम होना।
धर्म, नृजातीयता एवं जाति के आधार पर प्रभावशाली वर्गों द्वारा किया जाने वाला शोषण।
श्रमिकों में अशिक्षा तथा कानूनी प्रावधानों की जानकारी का अभाव।
स्थानीय वित्त एवं श्रम बाज़ारों पर साहूकारों तथा सामंतों का एकाधिकार।
श्रमिकों का आपस में संगठित न होना, जिससे वे नियोक्ता से सौदेबाजी नहीं कर पाते।
उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप यह कुप्रथा सदियों से चली आ रही है। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये कानूनी प्रावधान नाकाफी प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों एवं समुदायों को आपस में संगठित कर, इस कुप्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। साथ में लोगों में समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न करने एवं जनजागरूकता फैलाने का प्रयास कर इस कुप्रथा का उन्मूलन किया जा सकता है।
वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? क्या आपको लगता है कि भारत को वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व पर नीति की आवश्यकता है? (150 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
1. सरकार विरोधी भावनाएँ आमतौर पर राष्ट्र विरोधी नहीं होती हैं।
2. पीड़कों (वर्मिन जानवरों) को मारना मूल प्रकृति की हत्या के समान है।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
आधुनिकता के साथ-साथ संस्कृति का संरक्षण भी आवश्यक है। विवेचना कीजिये। साथ ही आधुनिकता के साथ जुड़ाव में आने वाली चुनौतियों की भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के विकास में चोलों के योगदान पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
कोरियाई युद्ध का अंत करने वाले ‘युद्धविराम समझौते, 1953’ को प्रभावी बनाने में भारत द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
कोरियाई युद्ध की पृष्ठभूमि का संक्षेप में वर्णन करें।
किन चिंताओं के कारण भारत की भागीदारी की आवश्यकता पड़ी।
यथास्थिति की बहाली के लिये भारत द्वारा किये गए प्रयासों चर्चा करें।
इस वर्णन के साथ उत्तर पूर्ण करें कि कोरियाई युद्ध में मध्यस्थता किस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का परीक्षण था।
द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत ने कोरिया को समाजवादी खेमे द्वारा नियंत्रित कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया और पश्चिमी शक्तियों के वर्चस्व वाले दक्षिण कोरिया के बीच विभाजित कर दिया था। 25 जून, 1950 को कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई जब उत्तर कोरियाई पीपुल्स आर्मी के लगभग 75,000 सैनिकों ने 38वें समानांतर रेखा को पार कर दक्षिण कोरिया में प्रवेश किया। यह आक्रमण शीतयुद्ध की पहली सैन्य कार्रवाई थी जहाँ अमेरिका तथा सोवियत संघ और बाद में चीन संघर्षरत हुए।
भारत की चिंताएँ
भारत आंशिक रूप से इस आशंका से सक्रिय हुआ कि शीतयुद्ध, एशिया में एक अत्यधिक खतरनाक आयाम ले सकता है जो भारत की सीमाओं तक भी विस्तृत हो सकता है और इस कारण भारत सरकार ने भी इस युद्ध में मुखर रुचि ली।
भारत की प्रतिक्रिया
इस युद्ध के प्रति भारत का दृष्टिकोण दो बुनियादी अनिवार्यताओं से प्रेरित था। पहली अनिवार्यता यह थी कि युद्ध को नियंत्रित किया जाए और इसका आगे विस्तार न हो।
भारत की दूसरी अनिवार्यता महाशक्ति एकता के सिद्धांत (Principle of Great Power Unity) को बनाए रखने की थी। इस संबंध में भारत मानता था कि सुरक्षा परिषद को यह अवसर सृजित करना चाहिए जहाँ पाँचों महाशक्तियाँ विचार-विमर्श और कार्रवाई के लिये साथ आ सकें।
मूर्त, भौतिक स्तर पर भारत ने युद्ध में घायल लोगों की सहायता के लिये एक चिकित्सा इकाई (60वीं पैरा फील्ड एंबुलेंस) भेजी।
कार्मिकों के योगदान के अतिरिक्त भारत ने राजनीतिक और राजनयिक स्तर पर युद्ध के अंत के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।
चीन में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन और अमेरिका के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं था और भारत ही दोनों देशों के बीच संवाद की एकमात्र कड़ी था।
सुरक्षा परिषद में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पी.आर.सी.) के गैर-प्रतिनिधित्व और सोवियत संघ द्वारा इस निकाय के बहिष्कार के परिदृश्य में भारत ने चीन को सुरक्षा परिषद में शामिल करने की अपील की और सुरक्षा परिषद का आह्वान किया कि वह संयुक्त रूप से समस्याओं के समाधान के लिये आगे बढ़े।
भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उन प्रस्तावों का समर्थन किया जिसमें किसी भी पक्ष की निंदा या युद्ध विस्तारित करने के किसी प्रस्ताव के बिना यथास्थिति बहाल करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी।
इसके परिणामस्वरूप 27 जुलाई, 1953 को एक युद्धविराम की घोषणा कर दी गई। भारत के जनरल थिमबया की अध्यक्षता में एक तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग (Neutral Nations Repatriation Commission) की स्थापना की गई और उनके नेतृत्व में कार्यरत एक भारतीय ‘कस्टोडियन फोर्स’ को बंदी सैनिकों के प्रत्यावर्तन का कठिन कार्य सौंपा गया।
कोरियाई युद्ध भारत की गुटनिरपेक्षता और शांति के प्रति प्रतिबद्धता का एक परीक्षण था। भारत के राजनयिक और सुलह प्रयासों के बिना यह युद्ध एक व्यापक सैन्य संघर्ष में रूपांतरित हो सकता था जिसके परिणामस्वरूप बड़ी शक्तियाँ एक और अंतहीन युद्ध में उलझ कर रह जातीं।
‘‘यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।’’ महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं?
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
औद्योगिकीकरण और उपनिवेशवाद ने विश्व भर में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में एक दूसरे का सहयोग किया। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
औद्योगिकीकरण और उपनिवेशवाद को परिभाषित करें।
बताएँ कि उपनिवेशवाद और औद्योगिकीकरण परस्पर पूरक कैसे थे।
राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रिटिश आधिपत्य के उद्भव के साथ उत्तर पूरा करें।
भाप या बिजली जैसे ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के माध्यम से मशीन आधारित उत्पादन के उद्भव को औद्योगिकीकरण कहा जाता है। दूसरी ओर, विजय या अन्य साधनों द्वारा उपनिवेशों को प्राप्त करने और उन्हें अपने स्वयं के आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये उपयोग करने को उपनिवेशवाद कहा जाता है।
खोजयात्राओं के युग (Age of Exploration) में उपनिवेशवाद की पहली लहर उभरी जिसमें स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश प्रमुख थे। औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ उपनिवेशवाद की दूसरी लहर का तीव्र उभार हुआ जहाँ ब्रिटेन अन्य सभी उपनिवेशवादी शक्तियों से अधिक सफल रहा।
औद्योगिक क्रांति ने निम्नलिखित विषयों में बड़ी भूमिका निभाई:
नए विचारों का उद्भव।
उत्पादन स्तर में वृद्धि।
आधुनिक उपकरणों का विकास।
परिवहन और संचार में सुधार।
इन सभी कारणों ने अन्य उपनिवेशवादी शक्तियों पर ब्रिटेन को असंगत लाभ प्रदान किया और इसके क्षेत्रों का विस्तार किया।
अधिकाधिक उपनिवेशों पर नियंत्रण के साथ ब्रिटेन अपने घरेलू उद्योगों के लिये कच्चे माल की माँग की पूर्ति में सक्षम हुआ।
उद्योगों के विस्तार के साथ इनके लिये अधिकाधिक कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी।
भारत और मिस्र कपास के जबकि कॉंगो और ईस्ट इंडीज रबड़ के प्रमुख स्रोत देश थे। इन कच्चे उत्पादों के अतिरिक्त खाद्यान्न, चाय, कॉफी, नील, तंबाकू और चीनी की आपूर्ति भी इन उपनिवेशों से होती थी।
इन उत्पादों की अधिकाधिक प्राप्ति प्राप्त के लिये उपनिवेशों के उत्पादन प्रारूप को परिवर्तित करना उपनिवेशवादी देशों के हित में था।
इस प्रकार, उपनिवेशवादियों ने केवल उन एक या दो फसलों की खेती के लिये उपनिवेशों को विवश किया जिनकी उन्हें अपने उद्योगों के लिये कच्चे माल के रूप में आवश्यकता थी।
बाद में औद्योगिक उत्पादन के संवर्धित स्तर के साथ घरेलू बाज़ार संतृप्त हो गए और अधिशेष को भारत जैसे उपनिवेशों की ओर मोड़ दिया गया जिससे वे कच्चे माल के स्रोत के साथ ही तैयार उत्पाद के बाज़ार में बदल गए।
उपनिवेशों से कच्चे माल तथा श्रम व सेना के लिये मानव संसाधन से सहायता प्राप्त औद्योगिकीकरण की अतुलनीय गति ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को सुनिश्चित किया। यह वर्चस्व केवल राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। ब्रिटिश संस्कृति, भाषा, शैक्षणिक और प्रशासनिक संरचना ने भी वैश्विक वर्चस्व प्राप्त किया जिससे ब्रिटेन का एक वैश्विक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभार हुआ।
जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य और इन्हें प्राप्त करने के उपाय बताइये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
भारत की जनसंख्या वर्तमान में 1.4 बिलियन हो गई है तथा इसके वर्ष 2026 तक चीन से ज़्यादा हो जाने की संभावना है। ऐसे में भारत के लिये जनसंख्या शिक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यूनेस्को के अनुसार, ‘‘जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति के अध्ययन के लिये छात्रों में उस स्थिति के प्रति तर्कसंगत और ज़िम्मेदार दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है’’।
जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य
छात्रों में परिवार के आकार के प्रति समझ विकसित करना।
जनसंख्या की वृद्धि के कारणों और परिणामों को समझने में व्यक्ति की सहायता करना।
परिवार के आकार और राष्ट्रीय जनसंख्या में परिवर्तन के व्यक्ति पर प्रभाव के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना।
इस तथ्य की समझ विकसित करना कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिये तथा युवा पीढ़ी के लिये अच्छी संभावनाएँ सुनिश्चित करने हेतु भारतीय परिवार छोटे और कॉम्पैक्ट होने चाहिये।
व्यक्ति को यह समझने में सक्षम बनाना है कि एक विशाल जनसंख्या व्यक्ति और समाज को कैसे प्रभावित करती है।
छात्रों को जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिये आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम करना।
वर्तमान में जनसंख्या स्थितियों के बारे में सचेत और सही निर्णय लेने में सक्षम बनाना।
जनसंख्या लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग हेतु प्रेरित करना।
जनसंख्या शिक्षा के उपाय
स्कूली पाठ्यक्रम में ‘जनसंख्या शिक्षा’ नामक विषय को शामिल करना।
जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण।
पंचायत स्तर पर वेब सीरीज़ जैसे- पंचायत, श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम और सम्मेलनों के माध्यम से जागरूकता।
लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि तथा उनकी शिक्षा पर बल।
जनसंख्या नीति का आम लोगों के जीवन से जुड़ाव होना चाहिये और इसमें विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, मीडिया, पेशेवरों, शिक्षकों और आम जनता सहित सभी हितधारकों को सम्मिलित होना चाहिये। वास्तव में, बल या कानून के भय की अपेक्षा जनसंख्या शिक्षा और जागरूकता ही जनसंख्या नियंत्रण का समुचित उपाय हो सकती है।
क्या रूस 1917 की क्रांति को टाल सकता था? यह क्रांति अपने वादों की पूर्ति में कितनी सफल रही? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संक्षेप में घटना का वर्णन करें।
क्रांति की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख करें।
रूस में क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें।
विश्व इतिहास में इसके महत्त्व के साथ निष्कर्ष दें।
उत्तर:  1917 की रूसी क्रांति बीसवीं शताब्दी की सबसे विस्फोटक राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। इस हिंसक क्रांति ने रोमनोव राजवंश और सदियों से कायम रूसी जारशाही शासन का अंत किया।
क्या क्रांति अपरिहार्य थी?
यद्यपि क्रांतिकारी घटनाएँ कुछ माह की संक्षिप्त अवधि में घटित हुईं, रूस में सामाजिक अशांति दशकों से आकार ले रही थी।
1900 के दशक के आरंभ में रूस यूरोप के निर्धनतम देशों में से एक था जहाँ किसानों की एक भारी आबादी और निर्धन औद्योगिक श्रमिकों की बढ़ती अल्पसंख्यक आबादी मौजूद थी।
1917 तक जार और अधिकांश रूसी प्रजा के बीच का संबंध टूट चुका था। सरकारी भ्रष्टाचार और अक्षमता सर्वत्र व्याप्त थी। रूसी संसद ड्यूमा को बार-बार भंग कर दिये जाने जैसी जार की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने आग में और घी डाला।
लेकिन यह प्रथम विश्वयुद्ध में सरकार का अक्षम आचरण था जिसने जनता के सब्र के बाँध को तोड़ दिया।
1917 तक रोमनोव राजशाही का तीव्रता से क्षरण होने लगा था लेकिन फिर भी जार शासक अपनी सत्ता बनाए रह सकते थे यदि वे सुधार के अवसरों से बार-बार चूक नहीं गए होते।
क्रांति के परिणाम
अक्तूबर की महान क्रांति के बाद भी रूसियों की आकांक्षाओं की पूर्ण पूर्ति मूर्त परिणामों के रूप में प्रकट नहीं हुई और उल्लेखनीय है कि क्रांति के सबसे अग्रणी नेताओं में से एक लियोन ट्रॉट्स्की ने एक वर्ष बाद ही एक किताब लिखी जिसका शीर्षक ‘The Revolution Betrayed’ था।
यद्यपि कुछ सामाजिक परिवर्तन तुरंत ही व्यापक रूप से प्रकट हुए, जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिये समान स्थिति, गर्भपात को वैध बनाना, महिलाओं के काम कर सकने के अवसर के लिये बच्चों की देखभाल हेतु सामुदायिक सुविधाएँ, समलैंगिकता को गैर-आपराधिक बनाना और नि:शुल्क शिक्षा।
लेकिन अधिक समय नहीं बीता जब देश गृहयुद्ध में फँस गया और बोल्शेविकों ने परिदृश्य को अपने अनुकूल करने और सत्ता में बने रहने के लिये बल-प्रदर्शन का सहारा लेना शुरू कर दिया।
किसानों से अधिशेष अनाज की प्राप्ति के लिये सैन्य बल का मनमाना इस्तेमाल किया गया।
1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस एक अधिनायकवादी व्यवस्था में बदल गया जहाँ सत्ता पर स्टालिन के नियंत्रण के साथ व्यापक भुखमरी, सामूहिकीकरण कार्यक्रम (Collectivization), बलात श्रम प्रणाली (Gulag), राजनीतिक शुद्धिकरण (Great Purge) आदि का समकालीन वास्तविकता के रूप में उभार हुआ।
अक्तूबर क्रांति ने अपने अवतरण पर एक वैश्विक उन्माद और अदम्य उत्साह को जन्म दिया जहाँ धरती पर स्वर्ग के उतर आने अर्थात् एक आदर्श राज्य के निर्माण की संभावना को लेकर आशा जगी। इसने मानव स्वतंत्रता और शोषणरहित सामाजिक व्यवस्था की ओर इतिहास के अपरिहार्य गमन की स्वाभाविक परिणति का संकेत दिया।
जर्मनी का राष्ट्रीय समाजवाद, राष्ट्रीयकरण और धन के पुनर्वितरण तक ही सीमित नहीं था। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद के उदय की चर्चा करें।
इसके द्वारा किये गए विभिन्न समाजवादी वादों की चर्चा करें।
नाजी पार्टी के कुटिल लक्ष्यों का वर्णन करें।
उपरोक्त सभी को परस्पर संबद्ध कर निष्कर्ष दें।
जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद का उदय एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में 1919 में हुआ था और जल्द ही यह नाजी पार्टी के रूप में लोकप्रिय हो गया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही थी, अति मुद्रास्फीति स्थानिक हो गई थी और इसके साथ ही वर्साय की संधि के तहत युद्ध के भुगतान का अतिरिक्त बोझ भी जर्मनी की स्थिति को और बदतर कर रहा था। इन परिस्थितियों में नाजी पार्टी ने जो पेशकश की उसे एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में देखा गया।
1920 में घोषित अपने 25-सूत्री कार्यक्रम में राष्ट्रीय समाजवादियों ने समृद्धि, पूर्ण रोज़गार, राष्ट्रीयकरण, धन का पुनर्वितरण, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम आदि समाजवादी प्रकृति के कई वादे किये थे। उनके व्यापक एजेंडे में जर्मनी को फिर से एक महान राष्ट्र बनाना और राष्ट्रीय गौरव को बहाल करना था जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
राष्ट्रीय समाजवाद, राष्ट्र के पुनर्जन्म के लिये समर्पित जीवन का एक तरीका था और समाज में सभी वर्गों को एक ‘राष्ट्रीय समुदाय’ में एकजुट करने का लक्ष्य रखा गया था।
राष्ट्रीय महानता प्राप्त करने के लिये केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जनता के जीवन के सभी पहलुओं के कुशल संगठन पर बहुत जोर दिया गया था और यदि आवश्यक हो तो हिंसा और आतंक का सहारा भी लिया जा सकता था।
राज्य सर्वोच्च था; व्यक्ति के हित हमेशा राज्य के हितों के समक्ष गौण थे, अर्थात् राज्य का स्वरूप अधिनायकवादी था जिसमें प्रचार या प्रोपेगेंडा की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।
चूँकि जनसामान्य में यह धारणा थी कि महानता केवल युद्ध द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, पूरे राज्य को एक सैन्य आधार पर गठित किया जाना था।
नस्लीय सिद्धांत जर्मन समाज में अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। मानव जाति को दो नस्लीय समूहों में विभाजित किया गया था- आर्य और गैर-आर्य। गैर-आर्य दोयम माने गए थे और उन्हें ‘राष्ट्रीय समुदाय’ से बाहर रखा गया था।
आर्थिक संकट के बिना और राष्ट्रीयकरण एवं धन के पुनर्वितरण के वादे के बिना यह संदिग्ध है कि राष्ट्रीय समाजवादी सत्ता हासिल कर पाने का अधिक अवसर पाते। व्यापक बेरोज़गारी और सामाजिक पीड़ा के साथ साम्यवाद के भय ने नाजियों को व्यापक जनसमर्थन प्रदान किया।
उन्होंने इस जनसमर्थन का दुरुपयोग अपने संकीर्ण हितों के लिये किया जहाँ विस्तारवादी नीति लेबेन्सराम और अल्पसंख्यकों व व्यक्तिगत अधिकारों के दमन के बाद होलोकॉस्ट के रूप में मानव इतिहास के सबसे घृणित अपराध अंजाम दिये गए और ये सभी परिणाम द्वितीय विश्वयुद्ध के कारणों में परिणत हुए।
प्रथम विश्वयुद्ध के खंडहरों पर राष्ट्र संघ की स्थापना का स्वागत किया गया। यद्यपि यह द्वितीय विश्वयुद्ध को टालने में अधिक काम नहीं आया। परीक्षण कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्ऱिग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्ऱिग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये)
उत्तर :
FATF ने मनी लॉन्ड्ऱिग को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त प्राप्तियों को छिपाकर वैध व्यापार लेन-देनों के माध्यम से मूल्यांतरण द्वारा उनके अवैध स्रोतों को वैध किये जाने का प्रयास किया जाता है।
उभरती प्रौद्योगिकियाँ, जैसे-क्रिप्टोकरेंसी एवं वैकल्पिक वित्त का उपयोग सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। एन्क्रिप्टेड बातचीत मनी लॉन्ड्ऱिग संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं और क्रेडिट कार्ड की हैकिंग एवं इसका उपयोग वास्तविक पहचान छिपाकर अवैध धन के स्तरीकरण (Layering) के लिये किया जाता है। वहीं वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय प्रणाली में धन का स्थानांतरण हुआ है। टैक्स हेवन देशों, जैसे-केमैन आइलैंड, पनामा आदि की अर्थव्यवस्थाएँ कर चोरी पर संरचित हैं, जिसके कारण इन देशों पर अधिकारियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई संभव नहीं होती और विभिन्न न्यायालय भी संबंधित मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाते। इस प्रकार प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण उपयुक्त माध्यमों से मनी लॉन्ड्ऱिग में योगदान करते हैं।
मनी लॉन्ड्ऱिग से निपटने के लिये निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाय किये गए हैं :
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संशोधित अधिनियम, 2012), अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति की जाँच का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को सौंपता है और अपराध सिद्ध होने पर संपत्ति की कुर्की का भी अधिकार देता है।
विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने, ज़ब्त हथियार या संपत्ति को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
RBI द्वारा भी एंटी मनी लॉन्ड्ऱिग स्टैंडर्ड के रूप में अपने ग्राहक को जानो/केवाईसी (KYC) दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
वियना कन्वेंशन, 1988 अपने हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों में मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न धन को आपराधिक घोषित करना अनिवार्य बनाता है।
द इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्ऱिग इन्फॉर्मेशन नेटवर्क (IMoLIN) सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को मनी लॉन्ड्ऱिग के विरुद्ध लड़ाई में सहायता प्रदान करता है।
निष्कर्षत: मनी लॉन्ड्ऱिग एक वैश्विक समस्या है, जिस पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। तीव्र बदलती प्रौद्योगिकी के साथ प्रभावी निगरानी हेतु कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु अद्यतन प्रशिक्षण देना, जागरूकता अभियान एवं वैश्विक मनी लॉन्ड्ऱिग नियंत्रण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना प्रभावी कदम साबित होगा।
भारत में युवाओं पर वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
वैश्वीकरण का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिये।
वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिये कुछ उपाय देते हुए निष्कर्ष लिखिये।
वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच वार्ता, एकता और परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल हैं। वैश्वीकरण का समाज पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं।
वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यधिक व्यापक है। वैश्वीकरण का प्रभाव युवाओं में तीव्र परिवर्तन एवं अनिश्चितता लाने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार, वैश्वीकरण न केवल युवाओं के बीच आर्थिक अवसर प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तनों हेतु भी उत्तरदायी है।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ, भारत में युवाओं के पास अब एक विशाल संसाधन है। इसके परिणामस्वरूप, उनमें वैश्विक मनोवैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ है।
वैश्वीकरण ने खुले बाज़ार की अवधारणा के परिणामस्वरूप रोज़गार के अधिक अवसर पैदा किये हैं।
वैश्वीकरण युवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने तथा अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनने के लिये प्रोत्साहन एवं स्वतंत्रता प्रदान करता है।
इसने ग्रामीण भारत से बढ़ते प्रवासन के परिणामस्वरूप शहरी गरीबी को जन्म दिया है। यह समाज में संरचनात्मक असमानताओं को भी जन्म देता है। जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और आवास में विभाजन के परिणामस्वरूप युवा लोगों में सुभेद्यता, अस्थिरता और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।
वैश्वीकरण के पश्चात् पश्चिमी मूल्यों और संस्कृति का अंधानुकरण हुआ है और युवाओं ने इसे अपनी भारतीय पहचान में शामिल किया है। जैसा कि न केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, बल्कि दैनिक जीवन में भी अंग्रेज़ी भाषा युवाओं के बीच भारतीय भाषाओं पर हावी होती जा रही है।
वैश्वीकरण ने विवाह एवं परिवार की संस्थाओं को भी प्रभावित किया है। आज युवा अपने बुजुर्गों के पास नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक संबंधों में अंतराल आए हैं।
वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप ही सामाजिक-आर्थिक अनिश्चितता के बढ़ने से युवाओं में अवसाद तथा आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
वैश्वीकरण ने युवाओं में धार्मिक विश्वास को भी प्रभावित किया है। इस प्रकार अधिकांश धार्मिक गतिविधियाँ युवा वर्ग के लिये अप्रासंगिक होती जा रही हैं।
सुखवाद की संस्कृति ने भारतीयों की पारंपरिक मान्यताओं को पूर्णत: बदल दिया है। नतीजतन, आज युवा आबादी, विशेष रूप से शहरी युवा पश्चिमी नए फैशन के पक्ष में हैं।
युवाओं पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिये उन्हें शिक्षा, कौशल विकास तथा रोज़गार, उद्यमिता, स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली आदि में अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिये सशक्त करना चाहिये। राष्ट्रीय युवा नीति -2014 (एन.वाई.पी. -2014) में उल्लेखित सामाजिक मूल्यों का संवर्द्धन, सामुदायिक सहभागिता, राजनीति एवं शासन में भागीदारी, युवा सहभागिता, समावेश और सामाजिक न्याय जैसे कारकों जोर देना चाहिये।