tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को स्पष्ट करते हुए भारत में दबाव समूह के प्रकारों का विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को स्पष्ट करें।
भारत में दवाब समूह के प्रकारों पर प्रकाश डालें।
राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो समान सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह  साझे हितों से संचालित लोगों का संगठन है जो अपने साधनों की प्राप्ति के लिये राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह मैं अंतर को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
राजनीतिक दल औपचारिक संगठन होते हैं जबकि दबाव समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठन हो सकते हैं।
राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं जबकि दबाव समूह प्रत्यक्षतः सरकार में शामिल होने के लिये चुनाव नहीं लड़ते।
एक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है जबकि एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है।
राजनीतिक दलों में विचारधारा का महत्त्व अत्यधिक होता है। किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति एक विचारधारा पर सहमत होते हैं  जबकि दबाव समूह में विचारधारा का महत्त्व अपेक्षाकृत कम होता है। 
राजनीतिक दल सामान्यतः लोकतांत्रिक देशों की विशेषता है किंतु दबाव समूह सभी प्रकार की शासन प्रणाली में पाए जाते हैं। 
भारतीय राजनीति में दबाव समूह को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-
सामाजिक पहचान पर आधारित दवाब समूह 
ऐसे समूह धर्म, जाति, भाषा अथवा क्षेत्र के आधार पर सामुदायिक हितों से जुड़े होते हैं। सामान्यतः इनकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। उदाहरण के लिये बजरंग दल तथा जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन धर्म पर आधारित दबाव समूह हैं।
व्यावसायिक संघ
यह सब अपने संयुक्त व्यवसायिक हितों के लिये एकत्रित होते हैं और सरकार पर अपने हितों के लिये नियम बनाने का दबाव डालते हैं। मज़दूर संघ व्यापार संस्थाएँ इसी प्रकृति के दबाव समूह में शामिल है। फिक्की, एन.एस.यू.आई जैसे संगठन व्यवसायिक दबाव समूहों के उदाहरण हैं।
संस्थात्मक दबाव समूह
यह सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा निर्मित दबाव समूह है। उदाहरण के लिये सरकारी चिकित्सकों का संगठन तथा IAS अधिकारियों का संगठन इसके उदाहरण है।
उद्देश्य समूह 
इनका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, मानव अधिकार जैसे सामाजिक विषयों से संबंधित सामाजिक हितों की रक्षा करना है। इसके लिये यह मानव अधिकारों के पक्ष में कार्य करने के लिये सरकार पर दबाव डालते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा नाज फाउंडेशन जैसे संगठन उद्देश्य समूह के उदाहरण हैं। 
प्रदर्शनात्मक समूह
यह प्रदर्शन तथा हिंसा के माध्यम से दबाव डालकर अपने हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं पीपुल्स वार ग्रुप जैसे संगठन ऐसे ही संगठन है।
तदर्थ दबाव समूह 
किसी विशेष कार्य के लिये बनते हैं और कार्य में सफलता के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
इस प्रकार हम देखते हैं अपनी प्रकृति के आधार पर दबाव समूहों को कई भागों में बाँटा जा सकता है। उद्देश्य समूह जैसे कई संगठन मानव हितों को उठाकर लोकतांत्रिक शासन  में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।
नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता बताएँ
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
नेहरु की गुटनिरपेक्षता की नीति को स्पष्ट करें।
वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता बताएँ।
समतावादी चेतना पर आधारित गुटनिरपेक्षता की नीति नेहरू की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग थी। शीत युद्ध के दौरान लाई गई रणनीति विश्व के किसी भी गुट से  तटस्थ  रहते हुए विश्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने पर बल देती है। जवाहरलाल नेहरू के अलावा यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा मिस्र के अब्दुल नासिर भी इस नीति के प्रमुख प्रतिपादकों में शामिल थे। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख तत्त्वों को निम्न रूप में देखा जा सकता है-
कुछ देशों के वर्चस्व की भावना पर आधारित वैश्विक व्यवस्था के स्थान पर समतामूलक विश्व का निर्माण करना। 
शांतिपूर्ण तरीके से विश्व की समस्याओं का समाधान करना।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोर देश के हितों को सुरक्षित करते हुए समस्त विश्व के आर्थिक उत्थान का प्रयास करना।
विश्व में मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना।
वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष नीति की प्रासंगिकता
गुटनिरपेक्ष नीति को लाए हुए 55 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं किंतु अपनी प्रगतिशीलता एवं समतावादी अवधारणा के कारण यह नीति आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान समय में अमेरिका तथा चीन विश्व की बड़ी शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं और ये अपने हितों के लिये विश्व के देशों को अपने-अपने पक्ष में करने  का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में गुटनिरपेक्ष नीति से इनकी वर्चस्ववादी भावना को रोका जा सकता है। गुटनिरपेक्षता की नीति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विदेश नीति का समर्थन करती है। वर्तमान समय में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध करना भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को भी दर्शाता है।गुटनिरपेक्ष नीति संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता की भावना को बनाए रखने पर भी बल देती है। वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के मुद्दे पर एकजुट होना भी इस नीति की प्रासंगिकता को ही दर्शाता  है। इसके अलावा, निरस्त्रीकरण तथा युद्ध के मामले में शांतिपूर्ण तरीके से समस्या के समाधान की नीति वैश्विक स्थिरता के लिये आज भी आवश्यक है।  मौलिक अधिकारों पर बल दिये जाने के कारण रोहिंग्या तथा आतंकवाद से प्रभावित देशों  के प्रवासियों से संबंधित समस्या का समाधान भी इस नीति के द्वारा किया जा सकता है।
स्पष्ट है कि अपनी प्रगतिशीलता के कारण गुटनिरपेक्षता की नीति न केवल आज प्रासंगिक है बल्कि या युगों-युगों तक प्रासंगिक होने का माद्दा रखती है।
केन्दीय सतर्कता आयोग के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करते हुए इसकी कार्य-प्रणालियों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में लिखें।
इसके कार्यक्षेत्र और कार्य-प्रणालियों को स्पष्ट करें।
केंद्रीय सतर्कता आयोग केन्द्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है जिसका गठन 1964 में संथानम समिति के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया था। 2003 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाना, इसके महत्त्व को दर्शाता है।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्षेत्र
संघ सरकार के मामलों से संबंधित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
केन्द्र सरकार के ग्रुप-A  के सभी अधिकारी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल-V से ऊपर के अधिकारी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रेड-D और इससे ऊपर के अधिकारी।
सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य कार्यकारी अधिकारी तथा  अनुसूची-(A) और अनुसूची-(B) में उल्लिखित E-8 स्तर के या इससे ऊपर के अधिकारी।
सरकारी क्षेत्र उपक्रम के अनुसूची-(C) तथा अनुसूची-(D) में उल्लेखित E-7 स्तर या इससे ऊपर के अधिकारी। इसमें संबंधित उपक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हैं।
साधारण बीमा कंपनी के प्रबंधक एवं उससे ऊपर के अन्य अधिकारी।
जीवन बीमा निगम के अपर विभागीय प्रबंधक तथा इससे ऊपर के अधिकारी।
केन्द्र सरकार के महँगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार रुपये 8700/- या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग की कार्यप्रणाली
केन्द्रीय सतर्कता आयोग का चरित्र न्यायिक है तथा इसे अपनी कार्यवाहियों के क्रियान्वयन हेतु दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
भ्रष्टाचार की आशंका पर यह केन्द्र सरकार या इससे संबंधित प्रधिकरणों से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं।
भ्रष्टाचार का आरोप होने पर यह अपने निर्देश पर किसी जाँच एजेंसी द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार या इससे संबंधित प्राधिकरण को कार्यवाही करने की सलाह देता है।
केन्द्र सरकार आयोग की सलाह पर अपेक्षित कदम उठाती है। यदि केन्द्र सरकार आयोग की किसी सलाह को मानने से इंकार करती है तो उसे लिखित रुप में इसके कारणों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को बताना होता है।
आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट, राष्ट्रपति को देता है जिसे राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं।
स्पष्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपने कार्यों का क्रियान्वयन एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में करता है। अपने कार्यों की प्रभाविता के लिये इसे किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है।
गरीबी, निरक्षरता तथा जल की उपलब्धता में कमी खुले में शौच का एक बड़ा कारण माना जाता है, किंतु यह देखा गया है कि भारत की तुलना में इन क्षेत्रों में कमजोर तथा पिछड़े देशों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या भारत से कम है। भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या अधिक होने के क्या कारण है। इस समस्या के समाधान के लिये सरकार द्वारा कैसी नीति अपनाई जानी चाहिये।चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
उचित तथ्यों के साथ कथन को स्पष्ट करें ।
खुले में शौच के कारण तथा समाधान के उपायों पर प्रकाश डालें।
विश्व स्वास्थ संगठन तथा यूनिसेफ जैसे संगठनों के अनुसार ग्रामीण भारत में 50% से अधिक लोग खुले में शौच करते हैं जबकि भारत की तुलना में अधिक गरीब माने जाने वाले अफ्रीकी देशों में यह संख्या काफी कम ( 35%) है। उसी प्रकार पाकिस्तान तथा बांग्लादेश जैसे पिछड़े देशों के ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच करने वालों की संख्या क्रमशः 25% तथा 5% है।
यह तथ्य बताते हैं कि भारत में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा तथा जल का अभाव खुले में शौच का प्रमुख कारण नहीं है। बल्कि भारत में यह समस्या यहाँ के लोगों की मान्यताओं, विश्वास, मूल्य,  रूढियों, अस्पृश्यता, प्रदूषण  तथा जाति संबंधी विचारधारा के कारण कहीं अधिक है।अपनी आदत तथा पारंपरिक  रूढियों के कारण लोग बदलाव से  डरते हैं और घरेलू  लैट्रिन का प्रयोग नहीं करते।
घर के निकट लैट्रिन का होना प्रदूषण का कारण है इसके अलावा ग्रामों में लैट्रिन का प्रयोग मुख्यतः वृद्धों तथा विकलांगों के द्वारा किया जाना भी लोगों में इसके प्रयोग के प्रति हीनता की भावना भर देता है। मल की सफाई भी परंपरागत रुप से अस्पृश्य माने वाली जातियों का कार्य रहा है। इसे साफ करने की आवश्यकता के डर से भी लोग घरेलू लैट्रिन का प्रयोग नहीं करते। जहां तक खुले में शौच से महिला अस्मिता पर खतरे का प्रश्न है  EPW  के सर्वेक्षण  में केवल 4.3% महिलाएँ ऐसी असुरक्षा का अनुभव करती है। अधिकांश महिलाएं जो अन्यथा सारे दिन घर पर रहती है, इसे भ्रमण का एक अवसर समझती है।
सरकार को इस समस्या के समाधान हेतु अवसंरचना निर्माण के साथ-साथ मानसिकता के बदलाव हेतु व्यवहारिक तथा प्रभावी उपाय अपनाना अपनाना चाहिए। समाज की प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा स्वयं का मल साफ करने की घटना तथा नाटक, कहानी, खेल तथा रोल प्ले आदि के माध्यम से इनकी मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है। इसके अलावा बड़े-बड़े अभिनेताओं द्वारा प्रचार के द्वारा भी लोगों की मानसिकता को बदला जा सकता है। प्रेरक उपायों में विभिन्न गाँव जो खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, को इनाम प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। गांव में ऐसा माहौल बनाए जाने की आवश्यकता है कि लेट्रिन का प्रयोग करना कमजोर, विकलांग तथा महिला की विवशता के स्थान पर एक स्वस्थ्य जिम्मेदार नागरिक का सम्मान बढ़ाने वाला कदम समझा जाए।
खुले में शौच करना एक ऐसी प्रथा है जिससे करने वाले की तुलना में अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। गांव के बच्चे हैजा, जॉन्डिस तथा प्रदूषण से प्रभावित होते हैं ऐसे में पारिवारिक लगाव बच्चों की सुरक्षा का भाव तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाकर उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि गरीबी उन्मूलन तथा शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता नहीं है पर इसकी तुलना में कहीं बल अधिक लोगों की मानसिकता के बदलाव पर होना चाहिए।
भारतीय संविधान में किन आधारों पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार किया गया है। क्या अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना ‘विधि के समक्ष समता’ तथा ‘धर्मनिरपेक्षता’ के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
बताएँ कि किन आधारों पर भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को स्वीकार किया गया है।
विधि के समक्ष समता तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यकों को दिये गए अधिकारों पर तार्किक रूप से विचार करें।
भारतीय संविधान में भाषा तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में  उनके संरक्षण के प्रावधान किये गए हैं। इसके अलावा  संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रावधान भी हैं।
हमारे  संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है जिसके तहत सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान माने जाएंगे,  किंतु इसी अनुच्छेद में विधियों के समान संरक्षण की बात भी की गई है। यह  तार्किक रूप से युक्तियुक्त वर्गीकरण को स्वीकार करते हुए सामाजिक परिस्थिति के अनुसार असुरक्षित समूहों के हितों के संवर्धन पर बल देता है।  भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में बहुमत की सरकार बनती है, ऐसे में संख्या में कम होने के कारण अल्पसंख्यक  के हितों की अनदेखी की जा सकती है। इस दृष्टि से उन्हें विशेष अधिकार दिया जाना हमारे संविधान के अनुकूल ही है। यहाँ इस तथ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी वर्ग की सुरक्षा के लिये प्रदान किये गए विशेष अधिकारों को विधि के तहत समता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। 
धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत धर्म के आधार पर विभेद  किये जाने का विरोध करता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता के तहत गांधी जी की अवधारणा को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मों को समान  और सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करने की बात की गई है।   जैसा की पूर्व लिखित है ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ सिस्टम में  धार्मिक रूप से बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का शोषण कर सकते हैं, ऐसे में धर्म के आधार पर उन्हें विशेष अधिकार दिया जाना धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता की भावना का सम्मान करना है।  यहाँ यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि आपराधिक कार्यों के लिए किसी भी धर्म को  विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। यह भी हमारे संविधान में  निहित धर्मनिरपेक्षता की भावना को ही दर्शाता है।
स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया जाना ‘विधि के समक्ष समता’ तथा ‘धर्मनिरपेक्षता’ के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है।
भारत के संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट- 2017 पर विचार करें। इसमें सुधार हेतु उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भारत की स्थिति को बताते हुए वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट- 2017 पर विचार करें।
स्पष्ट करें कि इसमें सुधार हेतु भारत द्वारा किन उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2017 भारत में लैंगिक अंतराल के चिंताजनक स्तर को दर्शाती है।  144 देशों के लिये जारी की गई इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति 87 से बढ़कर 108 हो गई है। यह लैंगिक समानता के लिये किये गए भारत के प्रयासों पर एक सवाल खड़ा करता है।
इस रिपोर्ट में आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तीकरण के आधार पर लैंगिक अंतराल का निर्धारण किया गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत को 15वां स्थान प्राप्त है जो इस दृष्टि से भारत में लैंगिक समानता को दर्शाता है। अन्य किंतु अन्य सभी क्षेत्रों में भारत का स्थान 100 से ऊपर है जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। इन क्षेत्रों में सुधार कर लाकर लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है।
सूचकांक में सुधार के लिये महिलाओं की आर्थिक भागीदारी तथा अवसर को बढ़ाए जाने के लिये महिलाओं का कौशल संवर्धन तथा कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में महिला आरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा स्वावलंबन जैसे कार्यक्रम इसमें सहायक हो सकते हैं।
उसी प्रकार शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वयं-प्रभा योजना और उच्च  शिक्षा में महिलाओं के आरक्षण तथा आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता विकास का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। इस क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने के लिये सबला योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा गरीबी, कुपोषण तथा  अवसंरचना से संबंधित समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है।
किंतु इनसे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संपूर्ण भारत में पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव लाया जाए ताकि समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर होने से उनका आत्मविश्वास बढे और वह सभी क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएँ।
IPC की धारा 497 और संविधान में निहित समानता के उपबंधों की संगतता पर विचार कीजिये। क्या बदलते सामाजिक परिवेश में इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है? तर्कों के आधार पर अपने विचारों की पुष्टि करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सविधान में निहित समानता के उपबंधों तथा IPC की धारा 497 के बारे में लिखें। 
दोनों में निहित अंतर्विरोध को स्पष्ट करें। 
इसकी प्रासंगिकता पर विचार करते हुए निष्कर्ष लिखें।
हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता  तथा अनुच्छेद 15 के तहत लैंगिक समानता को स्थापित किये जाने  की बात की गई है। आईपीसी की धारा 497 का संबंध व्याभिचार से है। इस कानून के अनुसार यदि कोई महिला अपने पति की सहमति के बगैर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाती है तो उसे दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यह दो आधारों पर संविधान में निहित समानता के उपबंधों के विरुद्ध है-
प्रथम यह कि इसमें स्त्री-पुरुष दोनों की सहमति से बनने वाले संबंध के लिये केवल पुरुष को ही दोषी बनाया गया है। एक ही अपराध के लिये एक व्यक्ति को दंड दिया जाना और दूसरे को मुक्त किया जाना संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध है
इसके अलावा  पुरुष की सहमति से संबंध बनाए जाने का प्रावधान पितृसत्तात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पति द्वारा संबंध बनाए जाने की स्थिति में पत्नी से सहमति  लिये जाने के प्रावधान नहीं है। यहां भी लैंगिक आधार पर असमानता को देखा जा सकता है।
प्रथम स्थिति में दी गई छूट के लिये संविधान की धारा 15(3) को आधार बनाया जा सकता है, जिसमें बच्चों तथा स्त्रियों के लिये विशेष प्रावधान बनाने की बात की गई है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचा तथा आर्थिक रुप से कमजो़र स्थिति के कारण हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति कमजोर है। अतः सामाजिक कारणों से ऐसे अपराधों में उद्दीपन का कार्य पुरुष अधिक आसानी से करता है। यहाँ एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि व्याभिचार के लिये दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है, ऐसे में केवल पुरुष को दोषी मानने से अपराध में कमी आएगी।
वास्तव में देखा जाए तो हमारी सामाजिक संरचना पिछले दो दशकों में काफी तेजी़ से बदली है। महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में तेजी़ से वृद्धि हुई है और शहरों में उनकी सुदृढ़ स्थिति को देखा जा सकता है। ऐसे में वर्तमान समय में महिला ऐसे कानूनों का दुरुपयोग कर सकती है। इसके अलावा पति-पत्नी मिलकर भी इसमें लोगों को हनी ट्रैप में फसाँ सकते हैं।  साथ ही केवल पति की सहमति का प्रावधान भी नारी अस्मिता के विरुद्ध है। अतः इस कानून पर विचार करना आज की आवश्यकता है।
मुस्लिम महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकारों के संरक्षण के लिये लाए गए नए बिल की सकारात्मक तथा नकारात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें।
उत्तर :
हाल ही में संसद में मुस्लिम महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकारों के संरक्षण के लिये लाए गए बिल में तीन तलाक को गैरकानूनी बताते हुए इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिये अधिकतम 3 वर्ष की कैद तथा जुर्माने की सजा़ का प्रावधान किया गया है।  इससे संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष को निम्न रूप में देखा जा सकता है।
सकारात्मक पक्ष
तीन तलाक की व्यवस्था को समाप्त करना हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के आदर्शों के अनुकूल है। साथ ही इससे इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन भी हो सकेगा।
इससे मुस्लिम समाज में महिलाओं का उत्पीड़न  घटेगा, जिससे समाज में लिंग आधारित विभेद की समस्या घटेगी।
इसे दंडनीय तथा गैर जमानत  अपराध बनाए जाने से पुरुषों में अनावश्यक रूप से तलाक भी जाने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।
इसके अलावा तलाक की स्थिति में अधिनियम की धारा 5 तथा धारा 6 के तहत किये गए उचित मुआवजा के प्रावधान महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा भी उपलब्ध करवाते हैं।
समस्याएँ
तीन तलाक व्यवस्था के प्रयोग को साबित करना एक कठिन कार्य है ऐसे में इसका प्रयोग पुरुषों के उत्पीड़न के लिये भी किया जा सकता है।
तीन तलाक की धारा 3 को अवैध  किए जाने से इसका प्रभाव ही समाप्त हो गया है।  ऐसे में यह  दंड  एक ऐसे अपराध के लिये है  जिसका होना ही संभव नहीं। यह इस कानून की तार्किक असंगति को दर्शाता है। हालाँकि इसे अपराध किए जाने का प्रयास माना जा सकता है।
प्रासंगिकता:
निश्चय ही तीन तलाक को अवैध किया जाना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। यह वर्तमान समय के महिला आंदोलन के अनुकूल भी है। इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और निकाह हलाला जैसी व्यवस्था पर भी नियंत्रण लगेगा, क्योंकि अब इस विधि से तलाक ही नहीं होगा तो निकाह हलाला की आवश्यकता ही नहीं होगी। किंतु एक सिविल कार्य को दंडनीय अपराध बनाना पुरुषों के उत्पीड़न का कारण बन सकता है। साथ ही  बहुविवाह जैसे प्रावधानों का व्यावहारिक समाधान भी आवश्यक है, जो महिलाओं के उत्पीड़न का एक बड़ा कारण है। अधिक प्रासंगिक बनाने के लिये इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
संविधान की पाँचवी तथा छठी अनुसूची में उल्लिखित प्रावधानों की तुलना करें।
उत्तर :
संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में  पाँचवी  तथा  छठी  अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया है। संविधान की पाँचवी  तथा  छठी अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों को निम्न रूप में देखा जा सकता है:-
पाँचवी  अनुसूची
पाँचवी  अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र संबंधी प्रावधान हैं। ये प्रावधान मुख्यतः  छठी अनुसूची में शामिल राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की जनजातीया क्षेत्रों के लिये हैं।
इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिये प्रतिवेदन दे सकता है, किन्तु इनमें अंतिम शक्ति राष्ट्रपति में ही   निहित है।
ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिये जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका निर्माण 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर होगा, जिसके तीन चौथाई  सदस्य उस राज्य की विधानसभा के अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि  होंगे।
जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका परामर्शदात्री है।
इन्हें न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती।
इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में संसद और विधानमंडल का समुचित नियंत्रण रहता है।
यह अपेक्षा कृत कम सहभागिता मूलक है।
छठी अनुसूची
छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजो़रम  तथा त्रिपुरा  के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है।
इसमें राज्यपाल के पास अपेक्षाकृत अधिक  शक्ति है। वह जनजातीय क्षेत्रों को  स्वायत्त जि़ला अथवा स्वायत्त क्षेत्र  के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।
इन क्षेत्रों के लिये जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान है। जिला परिषद  में अधिकतम  30 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 4 दस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं  तथा अन्य सदस्य वयस्क  मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना में इनकी भूमिका प्रशासन में अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।
इसके तहत स्वायत्त जिलों की जिला परिषद को ग्राम न्यायालय के गठन का अधिकार भी प्राप्त है।
छठी अनुसूची के तहत शासित क्षेत्रों पर संसद एवं विधानमंडल का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहता है।
यह अधिक सहभागिता  मूलक है।

इस प्रकार दोनों ही अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के हित के लिये समर्पित होने के बाद भी अलग अलग विशेषताओं को धारण करती हैं।
बीते समय में चुनावों के दौरान कई प्रकार की गड़बड़ियाँ देखी गई हैं, इस प्रवृत्ति ने लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है? चुनावी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग से किस तरह के बदलाव दृष्टिगोचर हुए हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
चुनाव से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करें।
बताएँ की ये लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है।
ईवीएम मशीन के प्रयोग से चुनाव में आए बदलाव को लिखें।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र और सुशासन की अनिवार्य शर्त है, किंतु बीते समय में चुनाव में बूथ कैप्चरिंग तथा अवैध मतदान की समस्या को देखा जा सकता था। इसके अलावा राजनीति के अपराधीकरण के कारण मतदाताओं को डर दिखाकर अथवा लालच के द्वारा प्रभावित किये जाने की घटना भी देखी जा रही  थी।
बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं से लोगों का मतदान तथा चुनाव की प्रक्रिया पर विश्वास घटता  है, और लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित होती है। वहीं अवैध मतदान की समस्या से एक मतदाता का मत बेकार हो जाता है जो लोकतंत्र की भावना को प्रभावित करता है। उसी प्रकार लालच तथा डर के द्वारा किसी उम्मीदवार को मत देने के लिये बाध्य किये जाने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता प्रभावित होती है और लोकतंत्र कमजोर होता है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा मतदान की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इसके प्रयोग से चुनावों में निम्न प्रकार के बदलाव देखे जा सकते हैं:
ईवीएम मशीन द्वारा मत देने की प्रक्रिया पारंपरिक प्रणाली की तुलना में अधिक आसान और तीव्र है। इसके प्रयोग से मतदान की प्रक्रिया में तेजी आई तथा अपेक्षाकृत कम समय में मतों की गणना होने से लोकतांत्रिक रुझानों में वृद्धि हुई।
ईवीएम मशीन के प्रयोग से पहले बूथ कैप्चरिंग एक आम घटना थी ,किंतु  ईवीएम के प्रयोग ने बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगी क्योंकि ईवीएम के प्रयोग से 1 घंटे में अधिकतम 300 मतों को ही स्वीकार किया जा सकता है। इतने समय में सुरक्षा अधिकारी आसानी से पहुँच कर असामाजिक तत्वों को रोक सकते हैं।  साथ हीइसके प्रयोग से  पूर्व में किये गए मतदान को भी बदला नहीं जा सकता है।
इसके अलावा अवैध मतदान की प्रवृत्ति समाप्त हुई है। एक व्यक्ति एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देने के कारण मत बर्बाद हो जाते थे।  ईवीएम के प्रयोग से इस समस्या का समाधान हुआ है, क्योंकि एक मतदाता एक बार में एक से अधिक मत दे ही नहीं सकता।
किंतु एक मशीन होने के कारण पिछले चुनावों में ईवीएम मशीन द्वारा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में मत ग्रहण करने के आरोप लगाए गए हैं। इससे लोकतंत्र के समक्ष विश्वास की समस्या खड़ी हुई है। यद्यपि पी-रोम  की व्यवस्था तथा  मतदाता सत्यापित कागज  ऑडिट ट्रेल के प्रयोग से  मतों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा की गई  जाँच में भी ईवीएम के प्रयोग को सुरक्षित बताया गया है।