tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
पुरुष किसानों की तुलना में महिला किसानों की स्थिति अधिक खराब है, कम वेतन के साथ बढ़े हुए काम का बोझ उन्हें हाशिये पर ले जाता है। कथन के संदर्भ में महिला किसानों की समस्याएँ तथा उनके समाधान पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में :- 
प्रश्नगत कथन के संदर्भ में चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :-
महिला किसानों की समस्याओं तथा उनके समाधान पर चर्चा करें, जैसे :
समस्याओं में :
महिला किसानों की अधिकारहीनता,
भू-स्वामित्त्व ,
भूमि अधिग्रहण ,
अनुकूल मशीनरी,
संसाधनों तक पहुँच आदि को विश्लेषित करते हुए चर्चा करें।
समाधान :
कृषि और ग्रामीण विकास के लिये नेशनल बैंक के माइक्रो-फाइनेंस पहल के तहत किसी आनुषंगिक के बिना ही दिये जाने वाले ऋण प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता जैसी क्षमताओं के प्रावधान तक बेहतर पहुँच महिलाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ावा देगी और उन्हें किसान के रूप में मान्यता प्राप्त करने में मदद करेगी।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सामूहिक खेती के प्रयासों  को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कुछ स्वयं-सहायता समूहों और सहकारी- डेयरी गतिविधियों (राजस्थान में सरस और गुजरात में अमूल) द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण तथा कौशल प्रदान किया गया है।
इन्हें किसान संगठनों के माध्यम से और अधिक विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में महिला केंद्रित रणनीतियों और समर्पित व्यय को शामिल किया जाना चाहिये।
महिला किसानों को सब्सिडी वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा प्रचारित कृषि मशीनरी बैंक और कस्टम भर्ती केंद्रों को तैयार किया जा सकता है।
प्रत्येक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्रों को सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ अभिनव प्रौद्योगिकी के बारे में महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का एक अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
यद्यपि ‘समान नागरिक संहिता’ हेतु भारत को अभी लंबी यात्रा तय करनी है परंतु ‘तीन तलाक’ पर उच्चतम न्यायालय का फैसला इसके पहले पड़ाव का प्रमाण है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में समान नागरिक संहिता का परिचय लिखें। तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में इसे लागू करने के अभी तक के प्रयास तथा तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए आने वाली अन्य बाधाओं की चर्चा करें। प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
समानता के अभाव में न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिये ही संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता की स्थापना का निर्देशक तत्त्व स्थापित किया था। समान नागरिक संहिता का अर्थ है, देश के नागरिकों के सामाजिक संबंध यथा- विवाह, विवाह विच्छेद, संपत्ति हस्तांतरण आदि एक ही कानून से शासित हों न कि भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत कानूनों से, जैसे- मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम आदि।
भारत में समान नागरिक संहिता की स्थापना के लिये नियमित समयांतरालों में विभिन्न नागरिक समुदायों और सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि देश में एक समान सिविल संहिता लागू की जाए जिससे संविधान में उल्लिखित सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यद्यपि शाहबानो केस में समान नागरिक संहिता के निर्देशक तत्व की अवहेलना करते हुए संसद ने कानून बनाया। इस संदर्भ में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को मूल अधिकारों के विरुद्ध माना और सरकार को कानून बनाने का निर्देश दिया। इस ऐतिहासिक फैसले को देश में समान नागरिक संहिता की स्थापना के पहले पड़ाव के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि इससे देश में व्यक्तिगत कानूनों की संवैधानिकता की जाँच का मार्ग प्रशस्त होगा, फलस्वरूप समान नागरिक संहिता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस दिशा में महत्त्वपूर्ण है, तथापि अभी अनेक ऐसी बाधाएँ हैं, जिन्हें पार करना शेष है। इन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है :
सभी राजनीतिक दलों में सहमति का अभाव।
विभिन्न धार्मिक समुदायों को आश्वस्त करने में असफलता कि यह उनके धार्मिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और रीति-रिवाजों के संरक्षण का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। विरोधियों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता उनके इस मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी। 
अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा समान नागरिक संहिता को बहुसंख्यकों के अधिनायकत्व के रूप में भी देखा जाता है। 
समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिये जो भी सत्तारूढ़ दल प्रयास करता है, विरोधी दल इसे सांप्रदायिक रंग देकर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने को तत्पर रहते हैं। 
उपर्युक्त बाधाओं को दूर करके देश में एक समान नागरिक संहिता की स्थापना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुधारकों को भी साथ लिया जा सकता है। विभिन्न सामाजिक विषयों, जैसे- विवाह, तलाक या संपत्ति का अधिकार आदि को विभिन्न चरणों में समान नागरिक संहिता के दायरे में लाया जा सकता है। इस संदर्भ में गोवा की नागरिक संहिता समस्त राष्ट्र के समक्ष अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि तीन तलाक के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने समान नागरिक संहिता की स्थापना हेतु उत्प्रेरक का कार्य किया है, तथापि अभी सम्पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये और अधिक प्रयास करने होंगे। सरकार के साथ-साथ नागरिक समुदायों को भी मिलकर कार्य करना होगा।
राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा-निर्देश ज़ारी किये हैं। ये दिशा-निर्देश कहाँ तक कारगर साबित होंगे? समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में :-
राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण और इस पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की चर्चा के साथ उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :-
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की चर्चा करें, जैसे : 
प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव आयोग को एक फॉर्म भरकर देगा जिसमें वह अपने खिलाफ लंबित मामलों के बारे में स्पष्ट जानकारी देगा।
प्रत्याशी अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी अपनी पार्टी को देगा।
सभी पार्टियाँ अपने प्रत्याशियों पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगी और इसका व्यापक स्तर पर प्रचार करेंगी। हालाँकि निर्वाचन आयोग प्रत्याशियों के बारे में इस तरह की जानकारी पहले से ही देता रहा है लेकिन इस बार फर्क केवल इतना है कि प्रत्याशियों की पृष्ठभूमि के बारे में मोटे अक्षरों में बताना होगा।
प्रत्याशी और पार्टियाँ नामांकन दाखिल करने के बाद स्थानीय मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों) में लंबित आपराधिक मामलों का पूरा विवरण उपलब्ध कराएँ। 
यह चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है कि वह मतदाताओं को प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी दे ताकि वे बेहतर जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकें।
राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकने हेतु जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ ही पूर्व में किये गए प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा करें।
प्रश्न में चूँकि समीक्षा करने के लिये कहा गया है अतः निम्नलिखित बिंदु को शामिल किया जा सकता है :
राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण को रोकने हेतु संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के अनुसार, संसद इस मामले पर कानून बनाने के लिये बाध्य है। लेकिन इस विषय पर अब तक का इतिहास देखा जाए तो इस बात की संभावना न के बराबर ही है कि विधायिका की कार्यवाही के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन किया जाएगा। यदि ऐसा संभव होता तो शायद अब तक इस विषय पर कानून बन चुका होता और निर्वाचन आयोग स्वयं को असहाय न महसूस कर रहा होता।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
हाल ही में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। इसके कार्यों पर चर्चा करते हुए लाभों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भूमिका में :- 
प्रश्नगत कथन के संदर्भ में चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :-
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यों पर चर्चा करें, जैसे :
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह के व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के काम में लगे निकायों के कामकाज को नियमित करेगी तथा इन निकायों के कामकाज के लिये न्यूनतम मानक तैयार करेगी। 
निर्णायक निकायों, मूल्यांकन निकायों और कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की मान्यता तथा उनका नियमन।
निर्णायक निकायों और क्षेत्रीय कौशल परिषदों द्वारा निर्धारित पात्रताओं को मंज़ूरी।
निर्णायक निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के ज़रिये व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष नियमन।
अनुसंधान एवं सूचना प्रसार से संबंधित शिकायत का निवारण।
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के लाभों पर चर्चा करें, जैसे :
इस संस्थागत सुधार से गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बाज़ार में कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता बढ़ेगी जिसके फलस्वरूप व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की साख में इज़ाफा होगा।
कौशल विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ेगी।
यह संभव हो जाने से व्यावसायिक शिक्षा के मूल्यों और कुशल श्रमशक्ति को बढ़ाने संबंधी दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके कारण भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के एजेंडा को बल मिलेगा।
राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद भारत की कौशल ईको-प्रणाली की एक नियामक संस्था है, जिसका देश में व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में संलग्न सभी व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
कौशल आधारित शिक्षा के विचार को आकांक्षी आचरण के रूप में देखा जाएगा, जिससे छात्रों को कौशल आधारित शैक्षिक पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
इन उपायों से उद्योग और सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की स्थिर आपूर्ति के ज़रिये व्यापार में सुगमता होगी।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया है। ये संशोधन क्या हैं और इनका सूचना का अधिकार अधिनियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर :
भूमिका में:- 
सूचना का अधिकार अधिनियम के सामान्य परिचय के साथ सरकार द्वारा इसमें किये जाने वाले संशोधनों की चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में:-
भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम में संभावित संशोधनों को लिखें, जैसे :
सूचना पाने वाले प्रार्थी के पास अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के समर्थन में समुचित साक्ष्यों का होना।
 प्रार्थना-पत्र एवं शिकायत के लिये अलग-अलग अपील करने का प्रावधान प्रस्तावित है। 
यदि किसी अपीलकर्त्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अपील उसी समय से समाप्त मानी जाएगी तथा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी आदि।
अधिनियम पर इन संशोधनों के प्रभावों की चर्चा करें, जैसे :
यदि सूचना चाहने वाले को अपनी पहचान के प्रमाण-पत्र दाखिल करने होंगे तो इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि पूर्व में भी कई आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले सामने आ चुके हैं।
इसी प्रकार, यदि अपीलकर्त्ता की मृत्यु पर अपील को समाप्त मान लिया जाएगा तो विरोधी अपीलकर्त्ता के जीवन को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं आदि। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें
भारतीय संविधान में उल्लिखित केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि जीएसटी ने इन संबंधों को किस प्रकार पुनः परिभाषित किया है?
उत्तर :
भूमिका में:-
केंद्र-राज्य संबंधों के विभिन्न आयामों में वित्तीय आयाम के परिचय के साथ उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में:-
वित्तीय संघवाद और संविधान में इससे संबंधित उपबंधों की चर्चा करें, जैसे :
संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 293 तक केंद्र-राज्यों के वित्तीय संबंधों पर चर्चा की गई है। 
अनुच्छेद 265 के अनुसार, कोई भी कर कानून के प्राधिकार से ही लागू किया जाएगा।
अनुच्छेद 266 में संचित निधि और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। 
अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उपबंध है। 
अनुच्छेद 292 और 293 केंद्र और राज्यों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों का प्रावधान करते हैं। 
अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में संविधान ने केंद्र को वस्तुओं के उत्पादन तथा राज्यों को वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार दिया है। 
अंतर्राज्य बिक्री के संदर्भ में केंद्र कर लगाएगा और उद्गम राज्य करों की वसूली करेगा। सेवा कर के संदर्भ में समस्त शक्ति केंद्र के पास है। 
आयात और निर्यात पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में भी केंद्र को ही समस्त शक्ति प्राप्त है। 
जीएसटी के लागू होने से इन अधिकारों तथा संबंधों का स्वरूप परिवर्तित होगा। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है, जैसे :
केंद्र और राज्य स्तर पर प्रचलित विभिन्न अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का ह्रास होगा।
संवैधानिक संस्था के रूप में जीएसटी परिषद की स्थापना होगी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी दरों का निर्धारण करेंगे।
जीएसटी काउंसिल के कारण राज्य करों की दर निर्धारण के अपने संवैधानिक आधार को खो देंगे। यद्यपि जीएसटी संशोधन कानून में राज्यों को सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई है। 
अप्रत्यक्ष कर से शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, जो वित्तीय संघवाद के मूल्यों के विपरीत है। 
कुछ विशेष उत्पादों पर राज्यों को कर लगाने का अधिकार था जैसे- नशीले पदार्थ, फास्ट फूड आदि। जीएसटी के लागू होने के पश्चात् राज्यों का यह अधिकार छिन जाएगा। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
हाल ही में भारत-रूस के मध्य वार्षिक शिखर सम्मलेन का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में क्या भारत-रूस के मध्य किये गए समझौते अमेरिका के CAATSA समझौते का उल्लंघन है? परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में :-
भारत-रूस संबंधों के परिचय के साथ दोनों देशों के बीच हाल ही में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मलेन को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में :-
शिखर सम्मलेन के दौरान किये गए समझौतों पर संक्षिप्त चर्चा करें, जैसे :
भारत ने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिये रूस के साथ 5.43 बिलियन डॉलर का सौदा किया है।
भारत और रूस ने आपसी निवेश को 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में यह द्विपक्षीय व्यापार 10 बिलियन डॉलर से भी कम है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और फेडेरल स्पेस एजेंसी ऑफ रूस (ROSCOSMOS) ने भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन परियोजना ‘गगनयान’ पर सहयोग के लिये ‘समझौता ज्ञापन’ पर हस्ताक्षर किये।
भारतीय और रूसी रेलवे के बीच सहयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए जिसके अनुसार रूसी रेलवे कंपनी आधुनिक रेल मार्ग बनाने में भारत की मदद करेगी।
परमाणु क्षेत्र में सहयोग की प्राथमिकता और कार्यान्वयन के लिये कार्य-योजना पर हस्ताक्षर किये गए तथा इस समझौते के तहत रूस अगले 20 वर्षों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की 12 इकाइयों का निर्माण करेगा।
अन्य समझौतों में छोटे उद्योग, उर्वरक और विदेशी मंत्रालयों के बीच परामर्श से संबंधित ‘समझौता ज्ञापन’ शामिल हैं।
प्रश्न में चूँकि परीक्षण करने को कहा गया है, अतः अमेरिका के साथ किये गए CAATSA समझौते के बिंदुओं पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए बताएँ कि क्या भारत ने रूस के साथ समझौता करके अमेरिका से किये गए समझौते का उल्लंघन किया है इसमें निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया जा सकता है, जैसे :
काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सेंक्शन एक्ट (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA) के तहत भारत पर प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद भारत इस सौदे के साथ आगे बढ़ा। यह ऐसा कानून है जो प्रमुख रूप से रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया के साथ व्यापार संबंध रखने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाता है।
इस समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करना ‘सामरिक स्वायत्तता’ की तरफ इशारा करता है, जिसका अर्थ यह है कि भारत की सुरक्षा तथा विदेशी नीति को किसी तीसरे देश द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है।
शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे- परमाणु, रेलवे और अंतरिक्षमें सहयोग के लिये किये गए समझौतों पर हस्ताक्षर रूस के लिये भारत के महत्त्व को दर्शाता है।
तथ्य यह भी दर्शाते हैं कि बदलते समय के साथ भारत रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर रूस के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के बारे में विचार कर रहा है।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य अपेक्षाकृत कठिन एवं विपन्न क्षेत्र में तथा जटिल एवं विविधता भरे समाज में बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं। व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में :- 
पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक परिचय के साथ उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :-
प्रश्नगत कथन को विश्लेषित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेषताओं और जटिलताओं के विषय में लिखें, जैसे :
विशेषताओं में :
अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य 
वनस्पतियों एवं पशुओं की जैव विविधता 
प्रचुर मात्रा में खनिज 
जल एवं वन संसाधन 
पर्यटन की अपार संभावनाएँ आदि 
जटिलताओं में :
भौगोलिक स्थिति
धरातलीय संरचना 
उद्योगों का कम प्रसार 
कम राजस्व 
सामाजिक-राजनीतिक उपद्रव आदि 
सांस्कृतिक विविधता 
अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों के मध्य अत्यधिक अंतर आदि
सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिये संचालित योजनाओं तथा परिणामस्वरूप आए बदलावों को लिखें, जैसे :
मनरेगा 
प्रधानमंत्री आवास योजना 
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
पश्चिम एशिया के देश अब भारत के लिये केवल तेल निर्यातक नहीं अपितु उससे बढ़कर कूटनीतिक रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं। हालिया परिवर्तनों के संदर्भ में उदाहरण सहित चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में:-
भारत और पश्चिम एशियाई राष्ट्रों के संबंधों पर चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में:-
नवीन कूटनीतिक पहलों एवं परिवर्तनों की चर्चा करें, जैसे :
1991 में वैश्वीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् भारत-पश्चिम एशिया संबंध ऊर्जा आवश्यकताओं की सीमाओं को लाँघकर वैश्विक कूटनीति में वृहद् पटल की ओर उन्मुख हुए हैं।
पिछले एक दशक में यह उन्मुखता और अधिक दृढ़ तथा प्रगाढ़ हुई है एवं इसके विविध आयाम दोनों पक्षों के सामाजार्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। 
इन नवीन परिवर्तनों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता हैः
भारत ईरान के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कर रहा है। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह का विकास महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है। इससे भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच सुनिश्चित होगी। 
अरब प्रायद्वीप में कतर, यूएई, यमन आदि देशों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा।
सऊदी अरब के साथ भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद का वित्तपोषण तथा निवेश के संदर्भ में समझौते किये हैं। 
भारत, इराक और सीरिया में शांति स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। 
अरब राष्ट्रों का चिर विरोधी इज़राइल से भारत कूटनीतिक संबंध बढ़ा रहा है। 
पूर्व में भारत ने इज़राइल से दूरी बनाए रखी थी क्योंकि पश्चिमी एशियाई तेल निर्यातक राष्ट्रों की नाराज़गी से भारत की तेल आपूर्ति बाधित हो सकती थी। 
अब भारत तेल कूटनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेने लगा है। 
कतर में मस्जिद निर्माण के लिये भारत ने निधि उपलब्ध करवाई है। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
समुदाय आधारित शिक्षण संस्थान भारत जैसे विविधता वाले देश में उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में कितने सफल हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में:-
समुदाय आधारित शिक्षण संस्थानों के परिचय के साथ इनके उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में:-
समुदाय आधारित शिक्षण संस्थानों की सफलता पर चर्चा करें, जैसे :
इनके माध्यम से वर्ग विशेष के उत्थान में वृद्धि दर्ज की गई।
साक्षरता दर में वृद्धि। 
लैंगिक असमानता में कमी। 
जागरूकता में वृद्धि। 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। 
सामुदायिक शिक्षण संस्थानों के नकारात्मक पक्ष पर चर्चा करें, जैसे :
सामुदायिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के कारण औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाना। 
अन्य समुदायों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अभाव। 
सामुदायिक भावना के कारण अन्य वर्गों के साथ सामंजस्य का अभाव। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
ओपन गवर्नमेंट डाटा की अवधारणा क्या है? यह किस प्रकार शासन को बेहतर बनाने में सक्षम है?
उत्तर :
भूमिका में:- 
ओपन गवर्नमेंट डाटा के परिचय से उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में :-
शासन को प्रभावी बनाने हेतु ओपन गवर्नमेंट डाटा की भूमिका पर चर्चा करें, जैसे :
कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी इत्यादि पर खर्च की सही जानकारी तक पहुँच पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। 
नवाचारों को प्रोत्साहन। 
आँकड़ों की उपलब्धता जिससे क्षेत्र विशेष आधारित योजनाओं का निर्माण। 
आँकड़ों की सार्वजनिक पहुँच से जनोपयोगी योजनाओं का निर्माण। 
सरकार द्वारा राष्ट्रीय आँकड़ा भागिता और अभिगम्यता नीति जारी करना आदि।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
हाल ही में भारत-उज़्बेकिस्तान के मध्य विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए है। भारत, उज़्बेकिस्तान के माध्यम से सेंट्रल एशिया में अपनी पहुँच बनाने में कितना सफल रहा है? भारत-उज़्बेकिस्तान संबंधों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में :-
हाल ही में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान किये गए समझौतों की चर्चा के साथ भारत- उज़्बेकिस्तान संबंधों को संक्षेप में लिखें।
विषय-वस्तु में :-
भूमिका से लिंक रखते हुए भारत-उज़्बेकिस्तान संबंधों का विश्लेषण करें, जैसे :
उज़्बेकिस्तान और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातांत्रिक गणराज्य हैं।
भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध से लेकर इसका अफगानिस्तान के विकास और भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिये यूरेनियम ईंधन आपूर्ति तक काफी सहयोगात्मक संबंध रहा है।
उज़्बेकिस्तान ने 2011-2012 के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और सार्वजनिक रूप से यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में भारत के शामिल होने का भी समर्थन किया है।
भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच व्यापार संबंधों पर मई 1993 में हस्ताक्षर किये गए जो व्यापार तथा आर्थिक सहयोग पर हुए समझौते से शासित हैं।
उज़्बेकिस्तान में भारत मुख्य रूप से ड्रग्स, अन्य फार्मास्यूटिकल उत्पाद, पेपर, लकड़ी के उत्पाद, मशीनरी, वस्त्र और कपड़े, चाय, प्लास्टिक का सामान, रसायन, शल्य चिकित्सा संबंधी वस्तुएँ और उपभोक्ता सामान निर्यात करता है।
चीन की महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना को देखते हुए और अधिकांश मध्य एशियाई देशों के प्रतिभागी होने के कारण भारत को अपना प्रभाव कायम रखने के लिये इस क्षेत्र में अपने आर्थिक और सामरिक प्रभाव को बढ़ाने की ज़रूरत है। 
विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए भारत की मध्य एशिया में पहुँच को बढ़ाने में उज़्बेकिस्तान की भूमिका पर चर्चा करें, जैसे :
सेंट्रल एशिया में भारत ने जो बहुपक्षीय फोरम या बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है उसमें उज़्बेकिस्तान की बड़ी भूमिका है।
उज़्बेकिस्तान ऊर्जा, कच्चा माल, मसाले तथा कॉटन के लिहाज से सेंट्रल एशिया का महत्त्वपूर्ण मार्ग है जिसका लाभ भारत द्वारा उठाया जा सकता है।
मध्य एशिया की कुल आबादी का आधा हिस्सा उज़्बेकिस्तान में है, ऐसे में उज़्बेकिस्तान का मध्य एशिया में महत्त्वपूर्ण स्थान है और ईरान में चाबहार परियोजना के पूर्ण हो जाने पर भारत की उज्बेकिस्तान तक पहुँच आसान हो जाएगी।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
मालदीव में सत्ता परिवर्तन भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधों के लिये अच्छा है, लेकिन दोनों देशों के लिये यह उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। कथन के संदर्भ में भारत के लिये मालदीव के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में:- 
मालदीव की अवस्थिति को संदर्भित करते हुए भारत-मालदीव संबंधों की संक्षिप्त चर्चा के साथ मालदीव में हालिया चुनावों के विषय में लिखें।
विषय वस्तु में:-
भूमिका से लिंक रखते हुए प्रथम पैराग्राफ में मालदीव में सत्ता परिवर्तन का भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधों के लिये महत्त्व पर चर्चा करें, साथ ही इसमें आने वाली चुनौतियों को भी लिखें, जैसे :
चीन की मालदीव के आर्थिक क्षेत्र में मौजूदगी एक वास्तविकता है जो न केवल मौजूदा बल्कि आने वाली सभी सरकारों के लिये एक चुनौती है।
मालदीव के बाह्य मदद का 70 फीसदी हिस्सा अकेले चीन द्वारा वहन किया जा रहा है, जो वहाँ अपना सैन्य ठिकाना बनाने की फिराक में है। 
चीन के मालदीव से गहरे सामरिक हित जुड़े हैं और अपने विस्तारवादी मंसूबों के लिये वह मालदीव का इस्तेमाल कर रहा है। मालदीव के सात द्वीपों पर चीन गहरी पैठ भी बना चुका है।
मालदीव जिन तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है वे अभी भी जस की तस कायम हैं। यामीन को सत्ता से बेदखल करने के मामले में विपक्ष ने एकजुटता ज़रूर दिखाई, लेकिन इस एकता की कड़ी परीक्षा सरकार चलाते समय होगी।
मालदीव में लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा न्यायपालिका का अपमान हुआ है। यदि शासन सुचारु रूप से नहीं चलता है तो फिर संदिग्ध और चरमपंथी विचारधाराएँ सिर उठाने लगेंगी। दूसरी तरफ, चीन की चिंता भी चुटकी में दूर होने वाली नहीं है।
प्रथम पैराग्राफ से लिंक रखते हुए द्वितीय पैराग्राफ में भारत के लिये मालदीव के महत्त्व को स्पष्ट करें, जैसे :
मालदीव भारत के दक्षिण-पश्चिम में 400 किलोमीटर (250 मील) की दूरी पर है और चीन तथा मध्य पूर्व के बीच दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के समीप स्थित है। मालदीव की यह स्थिति समुद्री मार्गों की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।
चीन की ‘मोतियों की माला’ नीति को प्रतिसंतुलित करने के लिये भी भारत को मालदीव की आवश्यकता है।
इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा मालदीव सहित इस क्षेत्र में विशुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका का निर्वाह किया जाना भी सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 
मालदीव से होकर गुज़रने वाले समुद्री रास्ते से भारत का सारा तेल आता है, इसलिये वहाँ भारत विरोधी माहौल हमारे लिये खतरनाक है। 
चीन 10 साल पहले ही हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना के जहाजों को भेजना शुरू कर चुका था। अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी अभियानों के नाम पर मालदीव अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीति में काफी अहम बन गया है। 
दक्षिण एशिया की मज़बूत ताकत और हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के नाते भारत को मालदीव के साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में मज़बूत संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। 
मालदीव सार्क (SAARC) का भी सदस्य है। ऐसे में इस इलाके में भारत को प्रभुत्व बनाए रखने के लिये मालदीव को अपने साथ रखना ज़रूरी है।
मालदीव के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। मालदीव के साथ नई दिल्ली का धार्मिक, भाषायी, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध है।
1965 में आज़ादी के बाद मालदीव को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में भारत शामिल था। बाद में भारत ने 1972 में मालदीव में अपना दूतावास भी खोला।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।