tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
व्यापार में लाभ और नैतिकता को विरोधाभासी माना जाता है क्योंकि लाभ में स्वार्थ की भावना है जबकि नैतिकता दूसरों की भावनाओं को भी मान्यता देती है, अतः व्यापार में लाभ और नैतिकता में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
उत्तर :
निःसंदेह लाभ हर व्यापार संगठन के लिये महत्त्वपूर्ण पहलू है, लेकिन नैतिकता को दरकिनार करके लाभ पर एकाग्रता करने की सोच चिंताजनक है।
परंपरागत रूप से लाभ और नैतिकता को विरोधाभासी माना जाता है क्योंकि व्यापार के निर्णय में हितों का टकराव बना रहता है। यह टकराव व्यापार में स्वार्थ और नैतिकता के बीच में हमेशा आता-जाता है। परंपरागत तौर पर यह माना जा रहा है कि लाभ स्वार्थ को दर्शाता है जबकि नैतिकता दूसरों की भावनाओं को भी मान्यता देती है, इसलिये दोनों के बीच में विरोधाभास होता है।
हालाँकि, पिछले कुछ दशकों से नया विचार प्रचलित है, जिसमें किसी भी व्यवसाय का ध्यान केवल लाभ पर केंद्रित न करके अपने हितधारक (स्टेकहोल्डर) की भलाई पर ज़्यादा देना चाहिये। नैतिक व्यापार सभी के हितों का संतुलन बनाये रखता है। इसलिये नैतिकता और व्यापार दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं, बल्कि पूरक हैं। नैतिक व्यापार लाभदायक व्यवसाय के विरोध में नहीं है, बल्कि हाल के घटनाक्रम में दिखता है कि नैतिक व्यापार दीर्घकालिक हित में है। नैतिक व्यापार से व्यवसाय की विश्वसनीयता बढ़ जाती है और इससे व्यापार में बहुत लाभ हो सकता है। यह विश्वास व्यापार में नवाचारों को वृद्धि के लिये प्रोत्साहित करता है, इससे संगठन की कुशलता और प्रभावशीलता बढ़ती है। इसीलिये, व्यापार लाभ और नैतिकता का परस्पर सह-संबंध है।
सार्वजनिक सेवाओं की ‘सार्वजनिकता’ नीति निर्माताओं और सार्वजनिक प्रबंधकों पर अपने निर्णय लेने में पारदर्शी होने की एक महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी देती है। दिये गये कथन के संदर्भ में सार्वजनिक सेवाओं जो कि निजी सेवाओं से भिन्न हैं, की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजये।
उत्तर :
पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग लोक सेवाओं के नैतिक अधिकार का स्रोत है जो उन्हें राज्य के प्रावधानों के आधार पर सार्वजनिक संपत्ति एवं लोक मूल्य को विकसित करने का अधिकार प्रदान करती है। लोकनीति और प्रबंधन के निर्णय नागरिकों के हित में हों, यह लोकतांत्रिक सरकार के लोक दर्शन की विशेषता है।
निजी क्षेत्र से अंतरः निष्पक्षता, पारदर्शिता, समानता और प्रतिनिधित्व स्पष्टतः लोक सेवाओं के गुण हैं।
सेवा प्राप्तकर्ताओं की व्यापकता और संयोजनः सेवा प्राप्तकर्ताओं की अधिक संख्या और व्यापकता है, सार्वजनिकता का पहलू छयादा होता है, और यह एक ‘नागरिकों के हित से जुड़े साझा और सर्वत्र सुलभ प्रभाव क्षेत्र’ को दर्शाता है।
सामाजिक-आर्थिक भूमिका की मात्रा और गहनता के सदर्भ में: सेवा के सामाजिक प्रभाव की व्यापकता इसकी सार्वजनिकता की सीमा को बढ़ाती है।
अपनी सार्वजनिक जवाबदेही की सीमाः संस्थानों को प्रभावित करने वाले विशेष वर्ग या सामाजिक समूह के दायरे से बाहर तक इसकी जवाबदेही होती है।
जनता के विश्वास का स्तरः एक सेवा की विश्वसनीयता, नेतृत्व या जवाबदेही पर लोग कितना भरोसा करते हैं।
सहभागितापूर्ण लोकतंत्र सार्वजनिक सेवाओं का ढाँचा, कार्यान्वयन और स्थिरता में सुधार ला सकता है और जनता के विश्वास को बढ़ा सकता है।
लोगों की एक सामान्य मान्यता है कि त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति लोक सेवा में अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं। इस संबंध में आपकी मान्यता क्या है? स्पष्ट करें।
उत्तर :
सत्यनिष्ठा व्यक्ति की निजी विशेषता होती है बशर्ते की वह बेईमान, अनैतिक या दुष्ट किस्म का न हो। यह चरित्र की पूर्णता को निर्दिष्ट करती है जिसके सभी अवयवों में आतंरिक सुसंगति होती है। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा के सर्वोच्च प्रतिमानों की अपेक्षा की जाती है,क्योंकि एक पब्लिक ऑफिस में बैठने वाले व्यक्ति को एक ही साथ प्रलोभन, भय, डर, धमकी इत्यादि सभी प्रकार के उपायों द्वारा उसके निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है।
लेकिन आजकल आमजन में और कुछ सिविल सेवकों में भी यह धारणा बैठ चुकी है कि ‘त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा’ एक अकादमिक शब्द है तथा यह व्यवहारिकता से परे है। अतः वे सभी ‘त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा’ की बजाय  ‘व्यवहारिक सत्यनिष्ठा’ को अधिक अपनाते हैं। इसके लिये कुछ वस्तुगत कारण हैं जो निम्न हैं
त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा एवं समझौता न करने वाले लोक सेवक एवं राजनेता को अक्सर तात्कालिक रूप से कई समस्याओं से गुज़रना पड़ता है। लोक सेवकों को तो इसके लिये कई ट्रांसफर, पदोन्नति में देरी, विभागीय जाँच इत्यादि का भी सामना करना पड़ता है।
उन्हें अपने मित्रों एवं परिजनों से भी कट जाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी पोस्ट वाले लोक सेवकों से लोग बड़ी उम्मीदें पाल लेते हैं, जिनकी पूर्ति न होने पर लोग ताना मारते हैं।
पर यह स्थापित सत्य है कि ‘सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित नही’। अतः समझौतावादी लोगों को शुरुआती बढ़त भले ही मिल जाए, पर वे लंबी रेस के घोड़े साबित नही होते हैं। हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति नें सार्वजनिक जीवन में रहते हुए बड़े से बड़े पदों को छुआ है। टी. एन. शेषन, मनमोहन सिंह इत्यादि ऐसे ही उदाहरण हैं।
अन्य कारणों से भी त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा आवश्यक है। उच्च सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति आतंरिक एवं बाह्य रूप से  काफी मज़बूत होते हैं। वे सार्वजनिक जीवन में रहते हुए विभिन्न दबावों से मुक्त रहते हैं। उनके कार्यों की गुणवक्ता एवं उत्पादकता सर्वोच्च होती है।
अतः त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति ही लोक सेवा में अधिक समय तक टिक पाते हैं और देश-समाज के विकास में अपना अनन्य योगदान भी दे पाते हैं।
क्या किसी सैनिक अथवा सरकारी कर्मचारी का मीडिया के माध्यम से सरकार के विरुद्ध शिकायत करना उचित है? चर्चा करें।
उत्तर :
इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग से सोशल मीडिया अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। ऐसे समय में सरकारी कर्मचारियों  तथा सैनिकों के द्वारा इसका प्रयोग अपने अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करने के लिये भी किया गया है। उदाहरण के लिये, हाल ही में एक सेवानिवृत्त बीडीओ द्वारा अपने अधिकारियों की शिकायत तथा पिछले वर्ष भारतीय सेना के जवान तेज बहादुर के द्वारा पदाधिकारियों के  भ्रष्टाचार की शिकायत को देखा जा सकता है।
यहाँ दो मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं- प्रथम, सरकारी कर्मचारियों तथा सेना के जवानों के मौलिक अधिकार का मामला तथा दूसरा, सरकार तथा सेना में अनुशासन बनाए रखने का मुद्दा। इन दोनों के बीच का द्वंद्व यहां नैतिक दुविधा की स्थिति को उत्पन्न करता है।
सामान्यतः नैतिकता की दृष्टि से अपने साथ किये गए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना किसी  व्यक्ति के लिये उचित है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में भी अभिव्यक्ति के अधिकार को महत्त्व प्रदान किया गया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो  सरकारी कर्मचारियों द्वारा अन्याय के विरुद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाया जाना उचित जान पड़ता है।
किंतु हमारी अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार लोक व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा पर खतरा आने की स्थिति में इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों द्वारा मीडिया के माध्यम से सरकार के विरुद्ध शिकायत करने पर लोगों का लोक व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होगा, वहीं सैनिकों के द्वारा आवाज उठाए जाने से इसका प्रयोग शत्रु देश अपने हितों को साधने के लिये भी कर सकते हैं। इससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ेगा। साथ ही आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने की दृष्टि से भी मीडिया के माध्यम से शिकायत करना उचित नहीं। इसके अलावा इसका प्रयोग जानबूझकर लोक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिये भी किया जा सकता है। इसके अलावा सेना की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के अनुच्छेद 33 में सेना के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की बात भी की गई है। अतः सामान्य परिस्थिति में सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत करने से बचना चाहिये। 
जहाँ तक उनकी मौलिक अधिकारों का प्रश्न है सरकारी तंत्र तथा सेना में आंतरिक रुप से शिकायत दर्ज करवाने के प्रावधान किये गए हैं। इन नियमों के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी शिकायत दर्ज करवाकर अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित कर सकता है।
क्या आप मानते हैं कि महज उच्च नैतिक मानक स्थापित करने से एक नैतिक समाज का निर्माण संभव है? उचित उदाहरण के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
नैतिक मानकों को स्पष्ट करें।
इसके महत्त्व और सीमाओं को सचित उदाहरण के माध्यम से समझाएँ
निष्कर्ष लिखें।
नैतिक मानक का तात्पर्य उन मानदंडों से है जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। ये बताते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार नैतिकता की दृष्टि से उचित है अथवा अनुचित।
सभ्य समाजों में सामान्यतः नैतिकता के उच्च मानक स्थापित किए जाते हैं, ताकि लोग उन मानकों पर चलकर समाज के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें। नैतिकता के यह मानक व्यक्ति को स्वयं की तुलना में औरों के बारे में सोचने के लिये प्रेरित करते हैं जिससे समाज में विश्वास पर आधारित एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। उदाहरण के लिये सत्यवादिता को नैतिकता का एक उच्च मानक माना जाता है। यदि समाज के सभी लोग एक दूसरे से सत्य बोले तो समाज में अविश्वास, भ्रष्टाचार तथा पाखंड जैसी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और समाज का विकास अपेक्षाकृत तेजी से होगा।  स्पष्ट है कि उच्च मानक नैतिक समाज के निर्माण में  सहायक हैं।
किंतु केवल उच्च नैतिक मानकों को स्थापित करने से  ही एक नैतिक समाज का निर्माण संभव नहीं क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि लोग उन नैतिक मानकों का पालन ही करें। उदाहरण के लिये सत्यवादिता को नैतिक मानक के रूप में स्थापित किए जाने के बाद भी समाज के लोग अपने स्वार्थों के लिये झूठ बोलते हैं। उसी प्रकार दहेज प्रथा तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ नैतिक रुप से अनुचित होने पर भी समाज में प्रचलित हैं। यह दर्शाता है कि महज नैतिक मानकों का निर्माण नैतिक समाज के निर्माण की गारंटी नहीं है। 
नैतिक समाज के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति के सुपर-ईगो को इतना मजबूत किया जाए कि वह नैतिक मानकों का पालन कर सके। इसके लिये एक समाज  में सभी सदस्यों द्वारा समन्वित नीति को बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि व्यक्तियों में नैतिक अभिवृति का विकास हो सके।
सुशासन की मुख्य विशेषताओं को बताएँ तथा सुशासन में नागरिक समाज की भूमिका का उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सुशासन की मुख्य विशेषताओं को बताएँ।
सुशासन में नागरिक समाज की भूमिका को बताएँ।
सामान्य अर्थों में सुशासन का तात्पर्य जनता के प्रति उत्तरदायी एक अच्छे शासन से है।व्यवहार में  इसका संबंध उन सभी प्रक्रियाओं से है; जिनके द्वारा  समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण  किया जाता है जिसमें सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुरूप उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का मौका मिले।
योजना आयोग तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा सुशासन की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है। सुशासन की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और सत्ता का लोकतांत्रिक हस्तांतरण।
सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता।
सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा प्रशासन में जनता की भागीदारी।
सामाजिक-आर्थिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता।
प्रशासन की मितव्ययता तथा कार्यकुशलता।
प्रशासन में नैतिकता।
विधि के शासन की स्थापना।
समाज के वंचित वर्गों के हितों का संवर्धन।
पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विकास पर बल ।
नागरिक समाज का तात्पर्य  सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से इतर ऐसे सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह तथा सामाजिक उद्देश्य से निर्मित सहकारी संगठन नागरिक समाज  के उदाहरण है।
वर्तमान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में इनकी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ये संगठन जनता से जुड़कर जनता की वास्तविक इच्छा को सरकार के सामने रखते हैं और शासन में जनभागीदारी को बढ़ावा  देकर सुशासन की अवधारणा को लागू करते हैं।  पारदर्शिता की दिशा में मील का पत्थर माने जाने वाला सूचना का अधिकार कानून, सिविल सोसाइटी के सूचना अधिकार आंदोलन का ही परिणाम है। इसके अलावा प्रसिद्ध लोकपाल बिल को पारित किये जाने में भी अन्ना हजारे के नेतृत्व में सिविल सोसाइटी ने अहम योगदान दिया है। ये जनता को सरकारी नीतियों, कार्यक्रम और कमियों से परिचित करा कर शासन में जवाबदेहिता को भी बढ़ाते हैं। नैतिक रुझानों से प्रतिबद्ध होने के कारण कई निःस्वार्थ संगठन प्रशासन में नैतिक मूल्यों की स्थापना भी करते हैं। इसके अलावा गैर-सरकारी संगठन के रूप में सरकार की कई योजनाओं का कुशल  क्रियान्वयन कर ये प्रशासन की गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिये  झारखंड में प्रदान संस्था के द्वारा प्रधानमंत्री आजीविका मिशन का  क्रियान्वयन अत्यंत कुशलता के साथ किया गया है।
स्पष्ट है कि सुशासन में नागरिक समाज की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
वर्तमान समय में संवेदनहीनता तथा हिंसक घटनाओं में तेजी़ से वृद्धि हुई है। इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि क्या नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संवेदनहीनता और हिंसक घटनाओं का उल्लेख करते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डालें।
बताएं कि नैतिक शिक्षा किस प्रकार लोगों में संवेदना का विकास कर सकती है।
वर्तमान समय में विश्व में लोगों में संवेदनशीलता की कमी तथा टॉलरेंस के अभाव के कारण हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई है। विभिन्न देशो में आतंकवादी घटनाओं का प्रसार, विभिन्न नस्ल के लोगों के साथ हिंसक घटनाएँ, पत्रकारों तथा समाजशास्त्रियों की हत्या तथा सरकार एवं सेना तथा नागरिकों के बीच होने वाला विद्वेष इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत के संदर्भ में ऑनर किलिंग की बढ़ती घटनाएँ,  माता-पिता द्वारा अपने संतान की हत्या का प्रयास(शीना बोरा हत्याकांड), संप्रदायिकता की बढ़ती घटनाएँ( बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में ) तथा जाति के नाम पर हिंसक घटनाएँ आदि के रूप में इसे देखा जा सकता है 
कारण
नगरीकरण तथा व्यस्त जीवन शैली।
टूटते पारिवारिक संबंध तथा लोगों में मूल्य तथा नैतिकता का पतन।
व्यवहार में अनैतिक प्रक्रियाओं का अपेक्षाकृत अधिक सफल होना।
सहिष्णुता में कमी तथा आपसी प्रतिस्पर्धा मैं वृद्धि।
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक हितों में टकराव।
समाज का एक मूल्य के रूप में संवेदनशीलता को नकारात्मक रूप में लेना। 
संकीर्ण रूप में नैतिक शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति को अच्छे-बुरे का ज्ञान करवाने से है। किन्तु व्यवहार में देखा जाए तो अच्छे-बुरे का ज्ञान होने पर भी व्यक्ति अपने स्वार्थों के कारण गलत तरीका अपनाने से नहीं चूकते। उदाहरण के लिये हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग करना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है इसके बाद भी हम अपनी सुविधा के लिये प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। अतः केवल अच्छे -बुरे का ज्ञान व्यक्ति को संवेदनशील नहीं बना सकता।
वास्तव में नैतिक शिक्षा को एक व्यापक रूप रूप में लिये जाने की आवश्यकता है जो व्यक्ति को ना केवल अच्छे बुरे का ज्ञान करवाए बल्कि उसमें ऐसी प्रवृतियों का विकास करे जो उसे अच्छाई के पथ पर चलने  के लिये बाध्य करे। गांधी तथा  कांट ने भी ऐसी शिक्षा प्रणाली पर बल देने के लिये कहा था जो व्यक्ति के आचरण को नैतिक बना पाए। यदि ऐसा किया जाता है तो नैतिक शिक्षा से युक्त व्यक्ति अपने स्वाथो के लिये  हिंसा तथा असंवेदनशीलता जैसी प्रवृति में संलग्न नहीं होंगे और ऐसी घटनाओं  में कमी आएगी।
नैदानिक परीक्षण (clinical trial) से संबंधित नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालें। क्या यह चिकित्सकों के हिप्पोक्रेटिक शपथ के अनुकूल है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
नैदानिक परिक्षण से संबंधित नैतिक मुद्दों को स्पष्ट करें।
हिप्पोक्रेटिक शपथ के संबंध में इस पर विचार करें।
नैदानिक परीक्षण वस्तुतः एक शोध कार्य है जिसमें शोधकर्ता  दवाओं तथा संक्रियाओं का परीक्षण कर उपचार हेतु बेहतर तकनीक खोजने का प्रयास करता है। एक परीक्षण होने के कारण दवाइयों तथा क्रियाविधियों के परिणाम  स्पष्ट नहीं होते जिससे परीक्षण के लिये प्रयोग किया जाने वाला व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। नैदानिक परीक्षण से संबंधित नैतिक मुद्दों को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-
धोखाधड़ी :  नैदानिक परीक्षण के लिये व्यक्ति को तैयार करने के लिये उसे इसके प्रभाव के बारे में नहीं बताया जाता और उन्हें भ्रम की स्थिति में रखा जाता है जो नैतिकता के विरुद्ध है।
उपयोगितावाद : एक मुद्दा उपयोगितावाद से भी जुड़ा है जहाँ समाज के हित के लिये एक व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है।  यह गांधी के साधन की पवित्रता के सिद्धांत के विरुद्ध है।
आर्थिक नैतिकता : यह देखा गया है कि डॉक्टर तथा शोधकर्ता अपने आर्थिक हित के लिये व्यक्ति पर हानिकारक परीक्षण करने से भी नहीं चूकते यहाँ आर्थिक लाभ के लिये दूसरों का प्रयोग किया जाना कार्य को और भी अनैतिक बना देता है।
अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता : इसके तहत कोई राष्ट्र जानबूझकर अन्य राष्ट्रों में ऐसी गतिविधियों का प्रयोग नहीं करेगा जो वहाँ के नागरिकों के हित को प्रभावित करे। किंतु देखा गया है कि अमीर राष्ट्र अफ्रीका तथा एशिया के गरीब राष्ट्रों का प्रयोग नैदानिक परीक्षण के लिये कर रहे हैं।
मजबूरी का लाभ उठाना: नैतिकता का एक  तकाजा यह है कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की मजबूरी का लाभ नहीं उठाएगा, किंतु व्यवहार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर उन्हें नैदानिक परीक्षण के लिये प्रयुक्त किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद-23 की भावना के विरुद्ध भी है।
हिप्पोक्रेटिक शपथ के अनुसार इस बात को स्वीकार किया गया है कि कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर भी उसे ऐसी दवा नहीं देगा जिससे उसके जीवन पर खतरा हो। इसके अलावा इसमें बिना प्रयाप्त जानकारी और विशेषज्ञता के शल्य चिकित्सा करने से भी मना किया गया है। स्पष्ट है कि वैसे नैदानिक परीक्षण जिनसे व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो सकता है हिप्पोक्रेटिक शपथ के विरुद्ध है।
इतिहास बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। इस कथन का समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
कथन का आशय स्पष्ट करें।
संबंधित उदाहरणों के द्वारा विचार की पुष्टि करें।
प्रस्तुत कथन भारत के महान विचारक डाँ भीमराव अंबेडकर का है। कथन का आशय यह है कि जहाँ पर व्यक्ति को स्वेच्छा से उसके आर्थिक हित एवं नैतिकता में किसी एक का चयन करना होता  है सामान्यत: वह वहाँ अपने आर्थिक हितों को ही प्राथमिकता देता है। अंबेडकर का यह कथन बताता है कि सामान्यत: व्यक्ति तभी तक नैतिक बना रहता है, जब तक नैतिकता उसके पक्ष में हो या उसके पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प न हो।
भौतिकता के प्रसार से आज इस अवधारणा को हर जगह देखा जा सकता है। उदाहरण के लिये ब्रिटेन अपने आर्थिक हितों को साधने के लिये भारत पर लंबे समय तक शासन करता रहा। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत को आजाद तभी किया गया जब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। उसी प्रकार वर्तमान समय में अमेरिका द्वारा फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजरायल का पक्ष लिया जाना तथा चीन द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों के पक्ष में वीटो करना इसके कुछ उदाहरण है। आर्थिक हितों के लिये सघन जनघनत्व वाले प्रदेशों में स्थानीय लोगों की ईच्छा के विरूद्ध  नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण भी इसी का एक उदाहरण है। 
किंतु महान व्यक्ति अर्थशास्त्र की जगह  नैतिकता से संचालित होते हैं। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा तथा एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। रतन नवल टाटा जैसे लोग नैतिकता का पालन करते हुए भी अर्थशास्त्र की दृष्टि से सफलतम व्यक्तियों में शामिल हैं। उदाहरण के लिये, वैश्विक मंदी के दौरान अर्थशास्त्र की दृष्टि से धारणीय नहीं होने के बाद भी उन्होंने नैतिकता के आधार पर बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों को नियोजन में बनाए रखा। यह दर्शाता है कि नैतिकता तथा अर्थशास्त्र में द्वंद्व आवश्यक नहीं है।।
किंतु ऐसी घटनाएँ इतनी कम हैं कि इन्हें अपवाद माना जा सकता है। वास्तव में व्यवहार में अंबेडकर का यह कथन अत्यंत सही प्रतीत होता है। विश्व के नैतिक  उत्कर्ष के लिये ऐसी प्रवृत्तियों से बचना आवश्यक है।
मैं वह नहीं हूँ जो मैं समझता हूँ कि मैं हूँ; मैं वह भी नहीं हूँ जो तुम समझते हो कि मैं हूँ; मैं वह हूँ जो मैं समझता हूँ कि तुम समझते हो कि मैं हूँ” -इस कथन की व्याख्या करते हुए सामाजिक नैतिकता के निर्धारण में इसके महत्त्व को बताएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
कथन के आशय को स्पष्ट करें।
नैतिकता के निर्धारण में कथन के महत्त्व को स्पष्ट करें।
समाजशास्त्री चार्ल्स हटन कुले का व्यक्ति की सेल्फ इमेज से संबंधित यह कथन सरल शब्दों में यह बताता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने मन में  स्वयं के प्रति दूसरों की सोच का अनुमान लगा कर उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। ऐसे में यह आवश्यक नहीं कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में उसकी सोच के अनुसार ही उसे समझे।  उदाहरण के लिये 1943 में गांधीजी के आमरण अनशन को लिया जा सकता है। महात्मा गांधी यह मानते थे कि उनके अनशन से ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश प्रधानमंत्री  चर्चिल पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बढ़ेगा, किंतु वास्तव में चर्चिल को गांधी की मृत्यु की जरा भी चिंता नहीं थी। बाद में इस बात का पता चलने पर गांधीजी की सोच बदली और उन्होंने आमरण अनशन ही समाप्त कर दिया।
हमारी नैतिकता हमारे सामाजिक संबंधों तथा हमारे अभिवृत्तियों से प्रभावित होती है और इन दोनों ही तत्त्वों के निर्धारण में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम क्या सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिये  यदि एक व्यक्ति के मन में यह विश्वास हो कि उसके परिवार वाले तथा उसके दोस्त उससे प्रेम करते हैं, भले ही वास्तव में ऐसा ना हो, तो वह खुश रहेगा और उनके प्रति प्रेम तथा नैतिकता की भावना से भरा रहेगा। किंतु यदि अपने अच्छे दोस्तों के प्रति उसके मन में शक हो तो वह आसानी से उनके प्रति नैतिक नहीं रह पाएगा। स्पष्ट है कि कुले का यह कथन नैतिकता के महत्त्वपूर्ण निर्धारकों में शामिल है।
लोक सेवा से आप क्या समझते हैं? आप लोक सेवा के लिये किन तरीकों को अपनाएंगे? चर्चा करें।
उत्तर :
लोक सेवा शब्द में लोक शब्द का अर्थ  राज्य, सरकार  अथवा जनता से है।  ऐसे में लोक सेवा का तात्पर्य राज्य अथवा जनता की सेवा से है। व्यवहार में लोक सेवा में जनता की सेवा करने के साथ-साथ सुशासन पर आधारित कानून व्यवस्था तथा प्रशासन को भी नियमित और प्रचालित किया जाता है क्योंकि अप्रत्यक्ष रुप से  ये  तत्त्व भी लोकसेवा से जुड़े हुए हैं।एक व्यक्ति के रूप में मैं  निम्न तरीके से लोक सेवा कर सकता हूँ:-
निःस्वार्थ सेवा:
इसमें  एक व्यक्ति अपने जीवन को औरों के लिए समर्पित कर देता है।  महात्मा गांधी, विवेकानंद, नेल्सन मंडेला और  मदर टेरेसा जैसे व्यक्ति  इसी कोटि  के महान लोकसेवकों में शामिल हैं।
इसके अलावा निःस्वार्थ रूप से अल्प समय के लिये लोगों की सेवा करने वाले स्वयं सेवक भी इसी कोटि में शामिल हैं।
अपने कार्य के रूप में लोक सेवा करना:
लोक सेवा का एक तरीका सरकार के सिविल सेवा तथा लोक सेवा के लिये समर्पित निकायों  में शामिल होते हुए अपने कार्य के रूप में लोगों तथा राज्य की सेवा करना भी है।  भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के सदस्य  अपने कार्य के रूप में लोक सेवा के कार्य को संचालित करते हैं।
इसके अलावा न्यायाधीश के रूप में जनता को न्याय प्रदान करना, एक डॉक्टर के रूप में उचित चिकित्सा प्रदान करना, एक शिक्षक के रूप में उचित शिक्षा प्रदान करना, एक व्यापारी के रूप में ईमानदारी से व्यापार करना  और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य को ईमानदारी से करना भी लोक सेवा का एक तरीका है। ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम इसके एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
स्पष्ट है कि लोकसेवा कि प्रकृति अत्यंत व्यापक है और कोई भी व्यक्ति नैतिकता, ईमानदारी  तथा समर्पण की भावना से कार्य करते हुए लोक सेवा का कार्य कर सकता है।
मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत को बताएँ। वर्तमान में भारतीय नौकरशाही की सफलता के संदर्भ में इसकी समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
वेबर के नौकरशाही सिद्धांत को स्पष्ट करें।
भारतीय नौकरशाही के सन्दर्भ में इसके गुणों को विश्लेषित करें।
मैक्स वेबर  सत्ता के वर्गीकरण तथा प्रशासन की गुणवत्ता की दृष्टि से नौकरशाही व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते थे एक अच्छे नौकरशाही के लिये वेबर  निम्न गुणों को आवश्यक मानते हैं:-
वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत वर्तमान समय में भी भारतीय नौकरशाही के लिये महत्वपूर्ण है। इसमें निहित  पदसोपान की व्यवस्था और नियम-उन्मुखता के कारण नौकरशाही व्यवस्था में अनुशासन बना रहता है, जबकि योग्यता पर आधारित चयन  और कार्यों का स्पष्ट विभाजन व्यक्तियों को कार्योन्मुख बनाता है। यह  लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये आवश्यक है। जहाँ आधिकारिक रिकॉर्ड की व्यवस्था के कारण उनके कार्यों की जवाबदेही तय की जा सकती है, वहीं संवैधानिक व्यवस्था और कार्यकाल की सुरक्षा उन्हें ईमानदारी से कार्य करने के लिये प्रेरित करती है। तटस्थता, अनामिता  तथा निर्वैयक्तिकता नौकरशाह को पक्षपात से बचाता है।
किंतु इसके कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग लोकतांत्रिक तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमजोर भी करती हैं। पदसोपान की व्यवस्था उच्च पद-धारको में तानाशाही की भावना को जन्म देती है, वहीं नियम उन्मुखता लालफीताशाही को बढ़ावा देती है,  जबकि अनामिता का प्रावधान लोकसेवकों की प्रेरणा को कम भी  करता है।
 इन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोक कर इसे और भी प्रासंगिक बनाया जा सकता है ।
प्रशासनिक रूप से अवैध कार्यों का अपराध होना आवश्यक नहीं है। प्रशासनिक नैतिकता को स्पष्ट करते हुए इस कथन पर विचार करें।
उत्तर :
प्रश्न की रूपरेखा:
प्रशासनिक नैतिकता को स्पष्ट करें
तत्कालीन उदाहरण कि सहायता से कथन को स्पष्ट करें।
प्रशसनिक नैतिकता का तात्पर्य उन मानदंडों से है जो यह बताते हैं कि नैतिकता की दृष्टि से प्रशासन में कौन सा कार्य किया जाना उचित है और कौन सा उचित नहीं है। उदाहरण के लिये प्रशासनिक नैतिक संहिता की दृष्टि से भ्रष्टाचार करना, किसी व्यक्ति से रिश्वत या उपहार लेना, चुनाव में पक्षपात करना, सार्वजनिक स्थान पर नशे में रहना, दहेज़ लेना तथा अपने प्रभाव से सरकार का आर्थिक नुकसान करवाना  अवैध कार्य हैं। 
कोई भी अनैतिक कार्य तभी अपराध माना जाएगा जब उसे विधि के तहत अपराध माना जाए और उसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों। साक्ष्यों के अभाव में कोई कार्य अवैध हो कर भी अपराध नहीं होगा। उदाहरण के लिए भारत का बहुप्रसिद्द 2 जी स्कैम घोटाला सरकार के आर्थिक नुकसान से जुड़ा होने के कारण अवैध था, किन्तु साक्ष्यों के अभाव के कारण यह अपराध साबित नहीं हो पाया। यहाँ न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा - “ पैसे का लेन-देन साबित नहीं हो सका, इसलिए मैं सभी आरोपियों को बरी कर रहा हूँ।“
तत्कालीन सी.ए.जी. के अनुसार देश का सबसे बड़ा घोटाला मने जाने वाले 2जी स्कैम  में आरोपियों का मुक्त हो जाना यह बताता है कि प्रशासनिक रूप से अवैध कार्यों का अपराध साबित होना आवश्यक नहीं है।