tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
एकीकृत थियेटर कमांड (Integrated Theatre Command) क्या है तथा यह ‘संयुक्त ऑपरेशन’ (Joint Operation) से कैसे अलग है? एकीकृत थियेटर कमांड के गठन के मुद्दे पर सेना के तीनों अंगों में व्याप्त मतभेद को स्पष्ट करें।
उत्तर :
रक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने भारतीय सशस्त्र बलों के तीन ‘एकीकृत थियेटर कमांड’ (उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी) तैयार करने की सिफारिश की।
एकीकृत थियेटर कमांड सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिये एक कमांडर के अधीन तीनों सशस्त्र सेनाओं (बल सेना, वायु सेना और नौसेना) की एकीकृत कमांड है। इस तरह की कमांड का कमांडर तीनों सेनाओं के संसाधनों को समेकित रूप से प्रयोग करने में सक्षम होगा। यह कमांडर अपने कार्यों के लिये सेना के किसी अंग के प्रति जवाबदेह नहीं होगा एवं अपने कमांड को निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम एक ‘संयुक्त युद्धक बल’ (Cohesive Fighting Force) के रूप में विकसित करने के लिये प्रशिक्षित करने के लिये स्वतंत्र होगा। अपने कार्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक संसाधनों को थियेटर कमांडर के नियंत्रण में रखा जाएगा ताकि ऑपरेशन के दौरान उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
यह संयुक्त ऑपरेशन से अलग है। संयुक्त ऑपरेशन में तीनों सेनाएँ अपने प्रभाव क्षेत्रों में विकसित होते हुए अपनी-अपनी स्वतंत्र पहचान कायम रखते हुए साथ-साथ काम करती हैं ताकि युद्ध के दौरान इस समन्वय के आधार पर सर्वोत्तम परिणाम हासिल किये जा सकें। दूसरी तरफ, एकीकृत कमांड में तीनों सेनाओं के सदस्य एक ही कमांडर के अधीन अपनी व्यक्तिगत सेवा पहचान का विलय कर कार्य करते हैं।
एकीकृत थियेटर कमांड के संदर्भ में तीनों सेनाओं में मतभेद क्यों है?
सेना (Army) का मानना है सशस्त्र बलों को ‘सेवा विशिष्ट दृष्टिकोण’ की बजाय संयुक्त दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिये, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके एवं किसी भी दोहराव से बचा जा सके।
जबकि भारतीय वायुसेना (IAF) का मानना है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं जिससे वह अपने युद्धक बेड़ों, हवा में ईंधन भरने वाले विमानों एवं AWACS आदि को अलग-अलग एकीकृत कमांड को देने में सक्षम नहीं है। दूसरा, उसका यह भी मानना है कि भारत भौगोलिक रूप से इतना बड़ा नहीं है कि उसे विभिन्न थियेटर कमांडों में विभाजित किया जाए।
नौसेना (Navy) ने नौसेना मुख्यालय के अधीन नियंत्रित वर्तमान मॉडल को ही सर्वाधिक उपयुक्त माना है।
साथ ही, इस प्रकार की कमांड के गठन से सेनाओं को अपनी स्वायत्तता एवं महत्त्व कम होने की भी संभावना है। उन्हें आशंका है कि यदि वर्तमान पद्धति के स्थान पर एकीकृत थियेटर कमांड पद्धति को लागू किया जाता है तो उन्हें प्राप्त चार सितारा रैंक (4 Star Rank) के कम हो जाने की भी आशंका है।
यद्यपि सरकार ने अभी तक इस संदर्भ में अपना मत स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार के किसी भी निर्णय से पहले सेनाओं के तीनों अंगों से सलाह ज़रूर लेनी चाहिये एवं इसके निर्माण से पहले एक अधिकारी अथवा स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी चाहिये। यह प्रस्ताव पहली बार 2001 में लाया गया था लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।
भारत में एक तरफ बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित विद्युत खरीद समझौते गंभीर चिंता के कारण बन गए हैं तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा परियोजनाओं में भी इनका ही अनुसरण किया जा रहा है। इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए सौर ऊर्जा परियोजनाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें एवं उपयुक्त समाधान भी सुझाएँ।
उत्तर :
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के एक निर्णय में टाटा पॉवर एवं अडाणी पॉवर के मूंद्रा स्थित इंडोनेशियाई कोयले पर आधारित अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स (UMPPs) की टैरिफ दरों में संशोधन की अनुमति नहीं दी है। इंडोनेशिया सरकार द्वारा कोयले की कीमतों के निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संलग्न करने के कारण इन परियोजनाओं को प्राप्त होने वाले कोयले के दाम बढ़ गए थे जिससे इनसे उत्पन्न विद्युत की दरों में वृद्धि की आवश्यकता महसूस हुई। किंतु, 25 साल के कार्यकाल के लिये किये गए विद्युत खरीद समझौते (Power purchase agreement: PPA) के अनुसार टैरिफ दरों में संशोधन नहीं किया जा सकता। वर्ष 2006 में UMPPs बनाने का फैसला किया गया था। आवंटन 'Reverse tariff competitive bidding' प्रक्रिया के माध्यम से किया गया तथा घरेलू एवं आयातित कोयले पर आधारित UMPPs के लिये टैरिफ दरें क्रमशः 1.19 ` एवं 2.26 ` के निम्न स्तर पर थी। अतः जब कोयला कीमतों में वृद्धि हुई तो ये परियोजनाएँ अलाभकारी हो गईं।
सौर ऊर्जा के मामले में भी तापीय सयंत्रों के अनुभवों को ही दोहराया जा रहा है। इसमें PPA एक निश्चित अवधि (25 वर्ष) के लिये है जिसमें संशोधन का प्रावधान नहीं है। इस प्रवृत्ति को देखते हुए समय के साथ सौर ऊर्जा के लिये टैरिफ बोली (tariff bid) लगातार घट रही है।
इसके अलावा भारत के सौर ऊर्जा कार्यक्रम के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ है-
भारत का सौर ऊर्जा कार्यक्रम मुख्यतः चीन से आयातित ‘सोलर सेल’ पर आधारित है। चीन भारत में सोलर सेल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के अभाव में सस्ती एवं पतली फिल्म पर आधारित सोलर सेल डंप करता है जिससे इनकी घरेलू विनिर्माण की कोशियों को बाधा पहुँच रही है।
पतली फिल्म पर आधारित सोलर सेल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में ‘रेयर अर्थ धातुओं’ (rare earth metals) पर भारत की निर्भरता बढ़ा दी है, जिसमें चीन का एकाधिकार है। ऐसी परिस्थितियों में, मुद्रा में उतार-चढ़ाव की स्थिति अथवा चीन की नीति के परिवर्तन का प्रयास सोलर सेल की कीमतों पर पड़ेगा जो सौर परियोजनाओं को अलाभकारी बना देगा।
भारत में इन सेलों के लिये कोई मजबूत विनिर्माण आधार भी नहीं है। इनके कच्चे माल के उत्पादन के लिये भी कोई आधारभूत ढाँचा नहीं है।
क्या किया जाना चाहिए?
बोली प्रक्रिया में अनिश्चितता को समाप्त करने के लिये एक ‘गतिशील नीलामी प्रारूप’ (dyanamic auction format) लागू किया जा सकता है जिसमें बोली लगाने वाला अधिकतम टैरिफ से शुरू कर सकता है एवं दूसरों के बोली लगाने के पैटर्न का निरीक्षण कर कम टैरिफ की तरफ बढ़ सकता है।
अनिश्चितता समाप्त करने के लिये निविदा परियोजनाओं की एक प्रति-चक्रीय नीति (counter-cyclic policy) को अपनाना चाहिये।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी कंपनियों को ऋण देने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये एवं परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करनी चाहिये।
बिजली खरीद समझौतों (PPAs) की समीक्षा होनी चाहिये एवं उनमें टैरिफ दरों में वृद्धि का प्रावधान भी होना चाहिये।
इस प्रकार, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ-साथ इन उपायों को लागू किया जाए तो भारत का सौर ऊर्जा मिशन अवश्य सफल होगा एवं 2022 तक 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा।
पारिस्थितिकी तंत्र में अतिशय मानवीय हस्तक्षेप ने वायुमंडलीय वातावरण से संबंधित गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। ऐसी कुछ प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
पिछले कई दशकों से मानवीय गतिविधियों विशेषतः तीव्र निर्वनीकरण, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक इकाईयों एवं परिवहन के साधनों के उत्सर्जन में अतिशय वृद्धि के कारण वायुमंडलीय वातावरण में असंतुलन देखने को मिल रहे हैं। ये असंतुलन मुख्यतः तीन प्रकार के हैं-
(i) भूमंडलीय तापन (ii) ओजोन छिद्र और  (iii) अम्लीय वर्षा
(i) भूमंडलीय तापनः औद्योगिक क्रांति के बाद से वातावरण में बढ़ी कार्बनडाईऑक्साइड (CO2), कार्बनमोनोक्साइड (CO), मीथेन (CH4), क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) आदि गैसों ने ‘हरित गृह प्रभाव’ द्वारा पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि कर दी है। यदि वातावरण में CO2  की मात्रा यूँ ही बढ़ती गई तो 1900 ई. की तुलना में 2030 ई. में विश्व के तापमान में 3ºC की वृद्धि हो जाएगी। भूमंडलीय तापन के कारण हिम क्षेत्र पिघलेंगे जिसके परिणामस्वरूप समुद्री जलस्तर 2.5 से 3 मीटर बढ़ जाएगा। इससे अनेक द्वीपीय देश और महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूबने की आशंका है। तापमान बढ़ने से अनेक सूक्ष्म जीव व जीव-जंतु भी विनष्ट हो सकते हैं जिससे जैव-विविधता में कमी आएगी। 

(ii) ओजोन छिद्रः समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर एक ‘जीवन रक्षक छतरी’ का कार्य करती है। पराबैंगनी किरणों से आँखें के रोग होने का खतरा रहता है तथा इनसे कृषि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। 1973 ई. में ‘फॉरमैन’ द्वारा सर्वप्रथम अंटार्कटिका में ‘ओजोन छिद्र’ देखा गया। ओजोन में छिद्र का मुख्य कारक ‘क्लोरीन’ है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC), हाईड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC), हैलोजेन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफार्म व मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायनों से क्लोरीन उत्पन्न होती है। ये रसायन रेफ्रीजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्कैनर, प्लास्टिक आदि में इस्तेमाल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरीन का एक अणु ओजोन के एक लाख अणुओं को तोड़ सकता है। 1987 में हुए मांट्रियल सम्मेलन के पश्चात् ओजोन क्षरण के लिये उत्तरदायी रसायनों के प्रयोग में कटौती हेतु विभिन्न राष्ट्रों ने सहमति दी थी। एक वैज्ञानिक आंकलन ‘ओजोन रिक्तीकरण का वैज्ञानिक आंकलन-2010’ के अनुसार यदि वैश्विक प्रयास इसी प्रकार जारी रहे तो अनुमानतः 2050 ई. तक ओजोन स्तर पहले की स्थिति में आ जाएगा।   

(iii) अम्लीय वर्षाः वायुमंडल में सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन व फ्लोरीन गैसों की वृद्धि वर्षा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर वर्षा जल को अम्लीय बना देती हैं। ऐसा वर्षा जल धरती पर वनस्पतियों एवं संगमरमर की इमारतों को बुरी तरह प्रभावित करता है। झीलों की अम्लीयता बढ़ने से मत्स्य उद्योग भी प्रभावित होता है।

अतः पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप उभरी वायुमंडलीय वातावरण की ये समस्याएँ मानव अस्तित्व के समक्ष उपस्थित गंभीर चुनौतियाँ है, जिनका समाधान सतत विकास के सिद्धांत को अपनाकर ही संभव हो सकता है।
हाल ही में चर्चा में रही ‘फेज़ थेरेपी’ क्या है? भारत में बढ़ते ‘एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR)’ की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए इसके संभावित समाधान सुझाएँ।
उत्तर :
फेज़ थेरेपी एक वैकल्पिक उपचार प्रणाली है जिसमें शरीर के जीवाण्विय संक्रमण केा समाप्त करने के लिये जीवाणुभक्षी वायरस (Bacteriophages Virus) का प्रयोग किया जाता है। अतः इसे बैक्टीरियोफेज़ थेरेपी भी कहा जाता है। मल्टीड्रग रेजिस्टेंट बैक्टिरिया (Multidrug-resistant bacteria) के आविर्भाव के पश्चात फैज थेरेपी ने वैश्विक समुदाय का ध्यान खींचा है। फेज़ थेरेपी का फायदा यह है कि यह जीवाणुओं को मारकर रोगों का सटीक उपचार करने में सक्षम है।
वर्तमान में विश्व भर में स्वास्थ्य चिंताओं में प्रमुख चिंता एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (Anti Microbial Resistance: AMR) है। AMR का अर्थ है- सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टिरिया, वायरस, कवक और परजीवी आदि का एंटीमाइक्रोबियल दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक) के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेना। इन सूक्ष्म जीवों को सुपर बग कहते हैं। मल्टीड्रग रेजिस्टेंट बैक्टिरिया इसी का एक भाग है।
भारत में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) की स्थिति-
पिछले वर्ष दो साल से भारत में रहने वाली एक अमेरिकी महिला की सुपरबग के संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई थी। अमेरिकी डॉक्टरों के अनुसार यह महिला Carbapenem-Resistant-Enterobacteriaceae नामक मल्टीड्रग रेजिस्टेंट सुपरबग से संक्रमित थी।
हाल ही में भारत में कई ऐसे संक्रमणों को देखा गया है जिनमें से अधिकांश जानवरों से मनुष्यों में प्रसारित हुए हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज रिपोर्ट- 2004’ में बताया था भारत में संक्रामक बीमारियों का खतरा ब्रिटेन की तुलना में 15 गुना अधिक है।
INSAR (Indian Network for Surveillance of Antimicrobial Resistance) के अनुसार भारत में सुपरबग की व्यापक उपस्थिति पाई गई है जिसमें 41% तो केवल ‘मेथिसिलिन-प्रतिरोधी-स्टैफाइलोकोकस जीवाणु (MRSA)’ है।
AMR के कारण चिकित्सा प्रक्रियाओं, जैसे कीमोथेरेपी, अंग प्रत्यारोपण एवं सर्जरी के पश्चात स्वास्थ्य लाभ की सफलता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
संभावित समाधानः भारत में एंटी बायोटिक दवाओं की कीमतों एवं उनसे होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूकता के अभाव के काण इनका अंधाधुंध प्रयोग होता है। इस कारण AMR  की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके लिये निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक है-
सर्व प्रथम लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे इनका अंधाधुंध प्रयोग न करें। सभी एंटी बायोटिक दवाओं की प्राप्ति के लिये डॉक्टर के परामर्श-पत्र को दिखाना अनिवार्य किया जाए।
किसी भी प्रकार के AMR संक्रमण की स्थिति में रोगी को उपयुक्त आहार देना चाहिये तथा दवा की उचित मात्रा एवं उपयुक्त अवधि के माध्यम चिकित्सा प्रबंधन किया जाना चाहिये।
इस प्रकार के संक्रमण की चिकित्सा के लिये एक बहुविषयक टीम का गठन किया जाए जिसमें संक्रामक रोग चिकित्सक, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, सूक्ष्म रोग विज्ञानी, संक्रमण नियंत्रक दल आदि शामिल हों।
इस प्रकार, संगठित एवं समग्र प्रयासों से ही इस समस्या से निपटा जा सकता है अन्यथा यह देश की स्वास्थ्य ढाँचे पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
भारत द्वारा सोने के आयात को कम करने के लिये प्रारंभ की गई स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme) भारतीय जनता को उत्साहित करने में असफल ही रही है। इस असफलता के कारणों का विश्लेषण करते हुए इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिये अपने सुझाव प्रस्तुत करें।
उत्तर :
‘स्वर्ण मुद्रीकरण योजना’ भारत द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाने वाले स्वर्ण-आयात को कम करने के लिये प्रारंभ की गई थी क्योंकि स्वर्ण आयात का भारत के व्यापार घाटे (Trade deficit) में काफी योगदान है। इस योजना के तहत बैंक के ग्राहक अपने बेकार पड़े सोने को ‘सावधि जमा’ के रूप में बैंक में जमा कर सकते हैं। इस पर उन्हें 2.25% से 2.50% तक ब्याज मिलता है एवं परिपक्वता अवधि के पश्चात वे इसे सोने अथवा रुपयों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को आशा थी कि इस पहल से घरों एवं मंदिरों में बेकार पड़ा सोना बड़ी मात्रा में बैंकों में जमा होगा जिसे पिघलाकर जौहरियों एवं अन्य प्रयोक्ताओं को प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार सोने के पुनर्चक्रण के माध्यम से सोने के आयात को घटाया जा सकेगा।
इस योजना को प्रारंभ हुए लगभग 18 महीने हो गए हैं लेकिन लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने बताया कि इस वर्ष फरवरी-मध्य तक इस योजना के तहत जमा सोने की मात्रा केवल 6.4 टन है। यह मात्रा 2016 में सोने के कुल आयात के 2% से भी कम है। एक तरफ भारत में घरों एवं मंदिरों में लगभग 20,000 टन सोना पड़ा है तो दूसरी ओर सोने का आयात भी लगातार बढ़ रहा है। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक है एवं भारत के व्यापार घाटे के एक चौथाई से अधिक भाग का कारण सोने का आयात है।
इस योजना की असफलता के कारण
इस योजना के तहत प्रस्तुत 2.25%-2.50% की ब्याज दरों को आकर्षक नहीं माना जा सकता अतः इन दरों पर स्वर्णधारक अपने सोने की बैंकों में जमा करने के लिये तैयार नहीं हैं।
अभी भी लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है एवं वित्तीय समावेशन की कमी के कारण जनता के एक भाग की बैंकों तक पहुँच नहीं है।
भारत में सोने को ऋण लेने के लिये जमानत (Collateral) के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं संकट काल के लिये बचाकर रखा जाता है। अतः सावधि जमा खाते में जमा करवाने पर वे सोने का ऐसा उपयोग नहीं कर पाएंगें।
भारत में स्वर्ण-स्टॉक का तीन-चौथाई से अधिक आभूषणों एवं मूर्तियों के रूप में है जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। चूंकि इस योजना के तहत जमा सोने को पिघलाया जाता है अतः लोगों का इस योजना की तरफ कम झुकाव होना स्वाभाविक है।
इसके अलावा, बैंकों में जमा करवाने पर सोना आधिकारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा जिससे अनाधिकृत धन एवं कालेधन से खरीदे गए सोने को जमा करना मुश्किल है। 
इस योजना को आकर्षक बनाने के लिये सुझाव
सर्वप्रथम इस योजना के बारे में सूचना प्रसारण करना एवं लोगों को जागरुक करना जरूरी है। स्थानीय प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के अलावा सक्रिय जागरुकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा सकता है। 
इस योजना में तय की गई ब्याज दरों एवं ‘लोक-इन अवधि’ की समीक्षा करनी चाहिये। ब्याज दरों में वृद्धि कर एवं लोक-इन अवधि को लचिला बनाकर इस योजना को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है।
योजना को बाजार अनुकूल बनाने के लिये प्रत्येक जिले में एक कुछ ज्वेलर्स को नियुक्त किया जा सकता है जो सोने की जाँच का कार्य कर सकें।
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना एक प्रगतिशील पहल है जो निवेशकों द्वारा सोने के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने एवं देश के व्यापार घाटे को कम करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अतः सरकार द्वारा सोने की तरलता एवं पूंजी लाभों को सुनिश्चित कर इस योजना की सफल बनाया जा सकता है।
जीन साइलेंसिंग में प्रयुक्त RNAi तकनीक क्या हैं एवं यह एंटीसेंस तकनीक से किस प्रकार अलग है? क्या ये तकनीकें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत के लिये उपयोगी साबित होंगी? इनके उपयोग के समक्ष प्रस्तुत बाधाओं का उल्ल्ेख करते हुए उनके निवारण के सुझाव भी दें।
उत्तर :
RNA हस्तक्षेप (RNA Interference: RNAi) एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कर कोशिका अवांछित अथवा हानिकारक जीन को निष्क्रिय अथवा ट्रर्न ऑफ अथवा साइलेंस (turn off or silence) कर देती है। यह प्रक्रिया ‘डबल स्टै्रंडेड RNA (double stranded RNA: dsRNA)' द्वारा की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में कोशिका में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA (ssRNA) ही पाया जाता है लेकिन कुछ बीमारियों के दौरान विशिष्ट प्रोटीनों के अत्यधिक मात्रा में उत्पत्ति से प्रेरित होकर यह  ssRNA ‘एंडोराइबोन्युक्लिएज-Dicer / हेलिकेज एंजाइम’ के द्वारा dsRNA में परिवर्तित हो जाता है। यह dsRNA उस रोग से संबंधित जीन को निष्क्रिय कर लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण रोककर रोग का उपचार संभव बनाता है।
एंटिसेंस तकनीक RNAi तकनीक के समान ही है लेकिन इसमें dsRNA के स्थान  ssRNA के माध्यम से जीन साइलेंसिंग कर प्रोटीन संश्लेषण रोका जाता है।
भारत के लिये उपयोगिता-
भारतीय संदर्भ में RNAi एवं एंटीसेंस तकनीकों का विशेष महत्त्व है। Bt-कपास एवं जिनेटीकली मोडिफाइड फसलों (GM crops) का व्यापक विरोध हो रहा है अतः RNAi तकनीक के माध्यम से तैयार रोग प्रतिरोधक फसलें इन GM फसलों का व्यावहारिक विकल्प हो सकती हैं।
RNAi तकनीक अब ऐसी दवाओं के निर्माण में सक्षम है जिनके माध्यम से कॉलेस्ट्रोल के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। AIDS जैसे खतरनाक वायरस संक्रमण, कैंसर एवं डायबिटीज जैसे रोगों के उपचार में भी यह तकनीक योगदान दे सकती है।
एंटीसेंस तकनीक के माध्यम से टमाटर की ‘फ्लाव्र साव्र’ (Flavr Savr) नामक किस्म के उत्पादन में आशानुरूप परिणाम आए हैं।
बाधाएँः
RNAi एवं एंटीसेंस तकनीकों की प्रगति के समक्ष भारत में दो प्रमुख बाधाएँ हैं-

1. कुशल एवं लक्षित ‘डिलिवरी वेहिकल्स’ की कमी-हालाँकि कुछ भारतीय संस्थानों ने प्रोटीन की लक्षित डिलिवरी में सक्षम वेहिकल्स का विकास किया है लेकिन RNAi तकनीक में प्रयुक्त 'Small Interfering RNA (siRNA)' जैसे जीन साइलेंसिंग अभिकर्मकों की सफल डिलिवरी के लिये उपयुक्त वेहिकल्स का विकास नहीं हो पाया है।
2.जीन साइलेंसिंग अभिकर्मकों (Gene Silencing Reagents) का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।
बाधाओं के निवारण के सुझाव-
पहली बाधा निवारण के लिये घरेलू स्तर पर नैनो तकनीक पर आधारित लक्षित RNA डिलिवरी उत्पादों के विकास की आवश्यकता है। इसके लिये सरकार को बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए सभी मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थाओं, निजी क्षेत्र एवं विदेशी संस्थानों के मध्य सहयोग एवं साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिये।
दूसरी चुनौती के निवारण के लिये भारत को जैव सूचना विज्ञान (Bio-informatics) के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिये। इसके लिये सरकार को ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिये जो सुरक्षित, कम विषैले एवं अधिक स्थिर जीन साइलेंसिंग अभिकर्मकों (Gene Silencing reagents) के विकास के लिये काम करते हों। बायोइन्फोर्मेटिक्स के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना एवं इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है।
विद्युत चालित वाहन (Electric vehicles: EVs) के फायदों के देखते हुए वर्तमान भारत सरकार इन वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिये एवं बताएँ कि इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिये और क्या-क्या प्रयास किये जाने चाहिये?
उत्तर :
विद्युत चालित वाहन (EVs) पर्यावरण अनुकूल होते हैं, ये पारंपरिक वाहनों की तुलना में सस्ते होते हैं एवं इनके रख-रखाव का खर्च भी अपेक्षाकृत कम होता है। इनके प्रयोग से तेल आयात बिल को कम किया जा सकता है एवं देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए सरकार ने विद्युत चालित वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने का निश्चय किया है।
सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए कदमः
सरकार ने ‘नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 (NEMMP)' नामक एक महत्त्वपूर्ण एवं महत्त्वाकांक्षी पहल प्रारंभ की जिसके तहत वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष 6-7 मिलियन हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत इन वाहनों की मांग एवं आपूर्ति दोनों बढ़ाने की योजना है। सरकार का उद्देश्य इस नवजात तंत्र को आरंभ करने के लिये वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।
सरकार ने FAME [Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles] योजना शुरू की जो हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और उनके बाजार निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना में 4 क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है- प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट एवं चार्जिंग अवसंरचना का विकास। इस योजना का उद्देश्य दो पहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों एवं हल्के वाणिज्यिक वाहनों एवं बसों सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन देना है।
इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R & D) को बढ़वा देने के लिये फरवरी, 2016 में भारी उद्योग विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से एक तकनीकी प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है।
सुझाव
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये विशेष छूट जैसे कर छूट, शीघ्र पर्यावरणीय मंजूरी, सब्सिडी प्रदान करना आदि के माध्यम से प्रोत्साहन देकर इन वाहनों की आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है।
उपभोक्ता सब्सिडी प्रदान कर, सड़क कर एवं पंजीकरण शुल्क छूट में छूट देकर, निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था आदि के माध्यम से इन वाहनों की मांग को बढ़ाया जा सकता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये आधारभूत ढाँचा बढ़ाना चाहिये जिनमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों, इन स्टेशनों के लिये समर्पित विद्युत आपूर्ति लाइनों, एवं बेटरी बदलने के लिये स्टेशनों की व्यवस्था हो।
इसके अलावा, इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रयोगशालाएँ स्थापित करने वाली निजी संस्थाओं को टैक्स क्रेडिट प्रदान करना चाहिये।
निष्कर्षः इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे लाभ प्रदान करने में सक्षम हैं जो विशेष रूप भारतीय आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं। अतः इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर भारत एक ऐसे स्थान की तरफ बढ़ सकता है जहाँ स्वच्छ, हरित एवं अधिक कुशल गतिशीलता का युग विद्यमान हो।
काला धन (Black Money) देश की अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत घातक है अतः काले धन की उत्पत्ति को रोकना सरकार का प्राथमिकता होनी चाहिये। काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिये सरकार को क्या-क्या नवोन्मेषी कदम उठाने चाहिये? अपने सुझाव दें।
उत्तर :
काला धन ऐसा धन है जो किसी भी अवैध गतिविधि द्वारा अर्जित किया जाता है। यह अपराध, ड्रग व्यापार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार अथवा कर वंचना (tax evasion) के माध्यम से अर्जित किया जाता है।
काला धन अर्थव्यवस्था के लिये किस प्रकार घातक है-
अर्थव्यवस्था में काले धन की अधिकता से देश में एक ‘समानांतर अर्थव्यवस्था’ (Parallel economy) सृजित हो जाती है जिसकी पहचान एवं नियमन अत्यंत मुश्किल होता है। इस प्रकार यह समानांतर अर्थव्यवस्था देश के आर्थिक विकास को चौपट कर देती है।
काला धन भूमिगत अर्थव्यवस्था सृजित करता है जिससे राष्ट्रीय आय एवं GDP से संबंधित आँकड़ों का सही आकलन कर पाना मुश्किल हो जाता है और अर्थव्यवस्था की गलत तस्वीर प्रस्तुत होती है। इससे नीति निर्माण में सटीकता नहीं आ पाती।
काले धन के सृजन के दौरान कर वंचना (tax evasion) होती है जिससे सरकार को राजस्व हानि होती है। परिणामस्वरूप सरकार को उच्च करारोपण एवं ‘घाटे का वितपोषण’ (deficit financing) का सहारा लेना पड़ता है जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाता है।
काले धन का खर्च मनोरंजन, विलासिता, भ्रष्टाचार, चुनावों के वित्त पोषण, सट्टेबाजी अथवा आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है जिससे एक तरफ अपराध एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तो दूसरी तरफ उपयोग पैटर्न बिगड़ने से दुर्लभ संसाधनों का अपव्यय होता है।
काला धन सृजन रोकने के लिये सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहियें-
आयकर विभाग को आय के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में व्यय की सीमा भी निर्धारित करनी चाहिये ताकि इससे अधिक व्यय करने पर वह स्वयमेव जाँच के दायरे में आ जाए।
शिक्षण संस्थाओं की कैपिटेशन फीस पर नजर रखनी चाहिये। धर्मार्थ संस्थाओं के लिये वार्षिक रिटर्न अनिवार्य बनाना, इन संस्थाओं का पंजीकरण एवं विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिये।
एक मजबूत रियल एस्टेट कानून बनाकर इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले काले धन पर रोक लगाई जा सकती है। (सरकार ने एक मजबूत रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट पारित कर दिया है।)
चुनावों में काले धन का प्रयोग रोकने के लिये व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिये क्योंकि यहाँ काला धन खपाना काफी आसान है जो काला धन के सृजन को प्रेरित करता है। राजनीतिक दलों को ‘सूचना का अधिकार’ (RTI) के दायरे में लाना चाहिये एवं इनके बही-खातों की नियमित ऑडिटिंग करनी चाहिये।
हवाला करोबार पर अंकुश लगाना चाहिये।
आयकर विभाग के अधिकारों एवं स्वायत्तता में वृद्धि की जानी चाहिये।
यद्यपि वर्तमान में सरकार काला धन अधिनियम, बेनामी लेनदेन (संशोधन) अधिनियम, आय घोषणा योजना, विमुद्रीकरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे कदमों के माध्यम से काला धन सृजन रोकने के प्रयास कर रही है, फिर भी उपर्युक्त सुझावों पर ध्यान देकर इन प्रयासों को और गति दी जा सकती है।