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"कार्यपालिका की सक्रियता, संवैधानिक व्यवस्था के नियंत्रण एवं संतुलन को बाधित करती है।" अध्यादेशों के अत्यधिक एवं मनमाने ढंग से उपयोग के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
कथन का मूल्यांकन पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों द्वारा समझाएँ
निष्कर्ष
भारतीय संविधान ने कानून बनाने की शक्ति विधायिका को, इसके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी कार्यपालिका को तथा इसके निर्वचन की ज़िम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी है। प्रत्येक अंग एक-दूसरे पर नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत किसी असामान्य परिस्थिति में कार्यपालिका को कानून बनाने की सीमित शक्ति दी गई है।
आज़ादी के बाद से अंधाधुंध तरीके से अध्यादेशों का इस्तेमाल किया गया। यह कार्यपालिका द्वारा विधायिका के प्रति उपेक्षा को इंगित करता है। पहली लोकसभा में सरकार ने दोनों सदनों में बहुमत होने के बावजूद अनावश्यक जल्दबाजी से करीब 40 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया था। इसी तरह कुछ राज्यों ने भी यही रास्ते अपनाए थे। बिहार सरकार ने 1967-1981 के दौरान करीब 256 अध्यादेश प्रख्यापित किये थे लेकिन उनमें से कुछ ही सदन में पारित हुए थे।
अध्यादेश का प्रयोग आमतौर पर गठबंधन सरकारों में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद को जन्म देता है। पिछले दशक से अध्यादेश का उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यूपीए -2 सरकार के एक वर्ष (2013) में 11 अध्यादेश प्रख्यापित किये गए थे। वर्तमान राजग सरकार द्वारा पिछले 15 महीनों में लगभग 10 अध्यादेश प्रख्यापित किये गए हैं और भूमि बिल अध्यादेश तीन बार प्रख्यापित हुआ है। यह विधायिका पर कार्यकारी हस्तक्षेप प्रदर्शित करता है।
 कानून बनाना विधायिका का विशेष क्षेत्र है, लेकिन तात्कालिक स्थितियों से निपटने के लिये संवैधानिक कार्यकारी अधिकार दिये गये हैं। ये शक्तियाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन को बिगाड़ देती हैं और ये शक्तियों के विभाजन की अवधारणा के ख़िलाफ जाती हैं। इसलिये अपरिहार्य परिस्थितियों में तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये ही इस शक्ति का उपयोग करना चाहिये।
"भारत अपनी ‘पूर्व की ओर देखो’ नीति और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के रूप में ‘बौद्ध कनेक्ट’ की रूपरेखा को विकसित करने के लिये उत्सुक है।” हाल की बदलती विदेश नीति की पहल के संदर्भ में कथन का विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
वर्तमान में भारत की लुक ईस्ट नीति और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में बुद्ध कूटनीति के तहत एक निश्चित बदलाव लाने पर अतिरिक्त बल दिया जा रहा है। भारत बुद्ध के धम्म और संघ का मूल स्थान होने के नाते पूर्वी क्षेत्र के देशों में इसका प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है।
इसी दिशा में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पड़ोसी बौद्ध देश भूटान की हुई। उसके बाद वह बुद्ध की जन्मभूमि नेपाल गए। बाद में प्रधानमंत्री, दक्षिण एशिया के बाहर एक और बौद्ध धर्मावलम्बी देश जापान की आधिकारिक यात्रा पर रहे। हमारे 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार आसियान देशों के सभी राष्ट्र प्रमुख शिरकत कर रहे हैं। आसियान समूह के कई देशों के लोग हमारे बौद्ध सर्किट की ओर आकर्षित होते हैं। बौद्ध सर्किट पूर्वी एशियाई देशों के साथ साझा समृद्धि के लिये एक प्रमुख संपर्क मार्ग है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत दौरे पर थे, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बौद्ध युग में गुजरात राज्य के महत्त्व और प्राचीन चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा के बारे में उनसे चर्चा की थी। जन सम्पर्क बढ़ाना प्रधानमंत्री की विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के सॉफ्ट पावर के तहत प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश चल रही है।
पाकिस्तान के जुझारू रवैये की वजह से दक्षिण एशिया में एकता स्थापित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पास बिम्सटेक समूह के बांग्लादेश, म्याँमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल को साथ में लेने का विकल्प खुला है और इस तरह 10 सदस्यीय आसियान गुट में भी एकता का प्रयास कर सकते हैं।
इसलिये बुद्ध कूटनीति दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, चीन और यहाँ तक कि रूस के साथ भारत की भागीदारी के लिये एक प्रभावी उपकरण और सॉफ्ट पावर हो सकता है। बढ़ते हुए जन सम्पर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से निकट भविष्य में विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों का हल निकल सकता है। 
योग के मुद्दे पर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से उचित समर्थन प्राप्त हुआ है, इसके अलावा कई बौद्ध धर्मावलम्बी देशों से समर्थन मिला है।पूर्वोत्तर क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने, व्यापार और वाणिज्य के बीच से निवेश को उत्प्रेरित करने के लिये भारत सरकार ने अनेक योजनाओं की घोषणा की है। 
इसमें विशेष प्रयोजन के वाहनों (SPVs), राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी योजनाएँ शामिल हैं। पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में बौद्धों की विशाल जनसंख्या होने के नाते भारत ने विश्व भर के बौद्धों के लिये एक तीर्थयात्रा केन्द्र बनाने का प्रयास किया है। बौद्ध पर्यटन सर्किट पर पहले चरण का काम तेजी से बढ़ रहा है।
भारत और बौद्ध धर्म का रिश्ता पूरे भारत-प्रशांत क्षेत्र की कूटनीतिक सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण योजना है और यह एक शांतिपूर्ण और दोस्ताना माहौल के साथ-साथ क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने में एक प्रभावी कदम हो सकता है।
शिकायत निवारण तंत्र किसी भी शासन में सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण साधनों में से एक है। इस कथन के आलोक में नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिये सरकार की प्रमुख पहलों को रेखांकित कीजिये और इसके साथ जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
शिकायत निवारण तंत्र को समझाएँ
शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम
प्रमुख चुनौतियाँ
किसी भी लोकतंत्र में नागरिक ज़्यादातर सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं और सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं और उन्हें अक्सर इन एजेंसियों के साथ व्यवहार करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन विभागों या एजेंसियों द्वारा सेवाएँ प्रदान करने में देरी और उत्पीड़न समस्या उत्पन्न करते हैं और लोगों को असंतुष्ट करते हैं। इसलिये शिकायत निवारण तंत्र इन समस्याओं से निपटने और बड़े पैमाने पर लोगों हेतु सेवाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन/प्रक्रिया है।
इसलिये समय-समय पर सरकार ने नागरिक सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने, लोकतंत्र को सार्थक बनाने तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिये कई कानूनों को अधिनियमित किया है और उचित प्रक्रिया की स्थापना की है। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं-
ओम्बुड्समैन प्रणाली- यह स्कैन्डिनेवियाई अवधारणा है। यह जनता से संबंधित शिकायत की जाँच और उन्हें हल करने का प्रयास करती है।
सिटीजन चार्टर विधेयक- नागरिक घोषणा-पत्र एक ऐसा व्यवस्थित दस्तावेज़ है जो किसी सरकारी संगठन द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं, उनके गैर-भेदभावपूर्ण वितरण, पहुँच, शिकायत निवारण तंत्र, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के संबंध में नागरिक केंद्रित प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। सार्वजनिक सेवाओं को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के लिये सरकार की ओर से एक प्रयास है। 
लोकपाल और लोकायुक्त- यह आमतौर पर भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जाँच करता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986- यह आमतौर पर जनता के लिये किसी भी उपभोक्ता संबंधित सेवा को सुनिश्चित करता है और किसी भी तरह के कदाचार से उन्हें बचाता है।       
सूचना का अधिकार अधिनियम- यह नागरिकों के अनुरोध पर सरकारी प्रक्रिया की जानकारी एवं सूचना को जनता को उपलब्ध कराता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग- यह सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित है।
व्हिसिलब्लोअर विधेयक- यह सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार और कदाचार का खुलासा करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है।
सामाजिक अंकेक्षण- यह भ्रष्टाचार मुक्त कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिये एक उपकरण है।
लोगों के लिये सेवाएँ और सुविधाएँ सुनिश्चित करने के रास्ते की बड़ी चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं-
भ्रष्टाचार, लोगों के लिये सेवाओं और सुविधाओं के वितरण की समस्या के पीछे एक प्रमुख कारक है। 
कर्त्तव्यों के निष्पादन और हर मामले में सेवाओं के वितरण की विफलता, देरी या डिफॉल्ट की जिम्मेदारी लेने या तय करने के तंत्र का स्पष्ट रूप से आभाव।
 कानूनों और नियमों के उचित कार्यान्वयन की कमी।
शिकायतों की प्रकृति और कारण के विश्लेषण की कमी और शिकायतों की रिपोर्ट करने के माध्यमों के उपयोग की अनुपलब्धता या कठिनाई। 
लोग इस तंत्र के बारे में अच्छी तरह से अवगत नहीं हैं, जो कि आंशिक रूप से शिक्षा की कमी और सरकार की पहल की कमी के कारण है।
विभिन्न रिपोर्टों से यह साबित होता है कि भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति काफी दयनीय एवं कमज़ोर है। उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार के द्वारा कौन-से कदम उठाए जाने चाहियें ताकि भारत में भी उच्च शिक्षा को विदेशी शैक्षिक संस्थानों की शिक्षा के समान बनाया जा सके?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
पृष्ठभूमि
भारत में उच्च शिक्षा की कमज़ोर स्थिति के पीछे प्रमुख कारण
भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु उपाय
निष्कर्ष
भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति काफी कमज़ोर दशा में है, जिसके कारण भारत में कुशल मानव संसाधनों की बेहद कमी है। एक आँकड़े के मुताबिक देश के कुल इंजीनियरिग स्नातकों में से मात्र 10 प्रतिशत स्नातक ही बेहतर ढंग से प्रशिक्षित होते हैं। इसी प्रकार देश में उच्च शिक्षा की कमज़ोर स्थिति के कारण नवाचार एवं नवोन्मेष के मामले में भी भारत की स्थिति कमज़ोर बनी हुई है।
भारत में उच्च शिक्षा की कमज़ोर स्थिति के पीछे प्रमुख कारण-
विश्वविद्यालयों की वार्षिक क्यूएस (QS) रैंकिंग में प्रथम 200 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल एक या दो ही विश्वविद्यालय शामिल हो पाते हैं। इस तथ्य से पता चलता है कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा किस स्थिति में है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के बहुत सारे पद रिक्त हैं जिसके कारण विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है।
पीएचडी आदि में दाखिलों की संख्या काफी कम होती जा रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि रिसर्च स्कॉलरों को पर्याप्त सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं होती है।
योग्य अध्यापक एवं विद्यार्थी लगातार पश्चिमी देशों की ओर प्रवसन कर रहे हैं।
उच्च शैक्षिक संस्थानों में अनुपयुक्त आधारभूत संरचना तथा शोध एवं विकास से संबंधित सुविधाओं का अभाव है।
ख्यातिप्राप्त (Reputed) शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक भेदभाव की घटनाएँ भी निम्न वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हतोत्साहित करती हैं।शैक्षिक संस्थानों में समुचित विनियामकीय (Regulatory) व्यवस्था का अभाव है।
सबसे बढ़कर शिक्षण संस्थानों का राजनीतिकरण एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।
भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को किस प्रकार सुधारा जा सकता है?
शैक्षिक संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाया जाना चाहिये।
मानक पाठ्य-पुस्तकों तक विद्यार्थियों की पहुँच को सुगम बनाया जाना चाहिये।
विश्वविद्यालयों में शोध एवं विकास के लिये प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी चाहिये।
पाठ्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप पुनरीक्षण (Revision) किया जाना चाहिये।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सशक्त किया जाना चाहिये, जैसा कि प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा सिफारिश की गई है।
उच्च शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिये विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाना चाहिये। साथ ही विदेशी संस्थानों को भारत में अपनी शाखा की स्थापना के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति काफी कमज़ोर दशा में है। उपर्युक्त उपायों पर अमल करके इस स्थिति को सुधारा जा सकता है।
सरकार और राजनीतिक मुद्दों की तुलना में सुशासन के सिद्धांतों और समस्याओं के प्रति बौद्धिक बहस अपेक्षाकृत नई है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शी थे, इसलिये अनुच्छेद 37 में उन्होंने विशेष रूप से कुछ "सिद्धांतों" की बात की जो देश की शासन व्यवस्था में आधारभूत होते हैं। संविधान में वर्णित शासन व्यवस्था के उन "आधारभूत सिद्धांतों" की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना मात्र राजनीतिक लोकतंत्र, अर्थात् पाँच साल में एक बार वोट देने का अधिकार अर्थहीन था। वे जानते थे कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक समानता संभव नहीं थी। कपड़ा और मकान के बिना एक भूखे और अनपढ़ आदमी के लिये मतदान का अधिकार अर्थहीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में नीति निदेशक सिद्धांतों के महत्त्व को रेखांकित किया है। इसने इसको संविधान का ‘अंतःकरण’ और संविधान के मूल के रूप में इन सिद्धांतों को सन्दर्भित किया है। संविधान के भाग-III द्वारा इन सिद्धांतों के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। ये असमानताओं और पक्षपात को हटाने के लिये "वितरणात्मक न्याय" सुनिश्चित करने के लिये और समाज के सदस्यों के बीच संपत्ति के एक निष्पक्ष आवंटन को हासिल करने के लिये है।
सुशासन के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं-
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार (अनुच्छेद 41), प्रारंभिक शैशवावस्था की देख-रेख, छः वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान (अनुच्छेद 45)।
स्वास्थ्य का अधिकार, अनुच्छेद 21 के ‘प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार’ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाहित किया गया है। 
सुशासन हासिल करने के लिये इन सिद्धांतों को नीतियों को तैयार करते समय ध्यान में रखने के लिये उन्हें संबधित सरकारों को निर्देश के रूप में इनका प्रावधान किया गया है।
चुनाव के परिप्रेक्ष्य में “स्टेट फंडिंग” से आप क्या समझते हैं? इसको लागू करने के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं? इसको लागू करने के लिये कुछ व्यावहारिक व सर्वमान्य सुझाव दीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
स्टेट फंडिंग का अर्थ
स्टेट फंडिंग को लागू करने में प्रमुख चुनौतियाँ
स्टेट फंडिंग को लागू करने के लिये कुछ उपाय
निष्कर्ष
“स्टेट फंडिंग” से तात्पर्य चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों को राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने से है। इसके पश्चात् किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को स्वयं के धन एवं संसाधनों का चुनाव में प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् केवल राज्य के द्वारा प्रदत्त राशि से ही चुनाव में व्यय किया जा सकेगा।
स्टेट फंडिंग को लागू करने के मार्ग में प्रमुख चुनौतियाँ:
‘स्टेट फंडिंग’ को लागू करने के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस पार्टी को फंड प्रदान किया जाए और कितना फंड दिया जाए।
यदि सभी राजनीतिक दलों को फंड प्रदान किया जाता है तो अनेक दलों का गठन सिर्फ फंड प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किया जा सकता है, भले ही उनका कोई जनाधार न हो।
यदि केवल राजनीतिक दलों को फंड प्रदान किया जाता है तो उन उम्मीदवारों का क्या होगा जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं।
एक प्रमुख चुनौती यह भी है कि फंडिंग को देने का आधार क्या होना चाहिये। सभी उम्मीदवार को एक समान राशि दी जानी चाहिये या पार्टी के आधार पर।
स्टेट फंडिंग को लागू करने के लिये कुछ व्यावहारिक एवं सर्वमान्य उपाय:
‘स्टेट फंडिंग’ को न तो राजनीतिक दलों के आधार पर और न ही उम्मीदवारों के आधार पर लागू किया जाना चाहिये बल्कि इसे प्राप्त मतों के आधार पर लागू किया जाना चाहिये।
प्रत्येक राजनीतिक दल या उम्मीदवार को जितने मत प्राप्त हुए हैं, उन मतों के आधार पर फंडिंग की जानी चाहिये। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी उम्मीदवार को 100 मत प्राप्त होते हैं तो उसे प्रति मत निर्धारित राशि प्रदान की जानी चाहिये।
प्राप्त मतों के आधार पर फंडिंग लागू करने से राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवारों के हितों का भी ध्यान रखा जा सकेगा। किंतु इसमें एक समस्या यह होगी कि इसे केवल चुनाव उपरांत ही दिया जा सकेगा।
भारत में ‘स्टेट फंडिंग’ की मांग के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धन का व्यय किया जाता है, जिसमें से अधिकांश धन अघोषित होता है। हालाँकि ‘स्टेट फंडिंग’ को लागू करने में कई व्यावहारिक समस्याएँ हैं, किंतु उपर्युक्त उपायों को अपनाकर इसे लागू किया जा सकता है और इसके माध्यम से चुनावी भ्रष्टाचार को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
वर्तमान समय में संघर्षों और राजनीति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वाद-विवाद और चर्चाओं से दलितों का सशक्तीकरण संभव है? आलोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
दलित शब्द की परिभाषा
वाद-विवाद व चर्चाओं द्वारा दलित सशक्तिकरण के पक्ष में तर्क
वाद-विवाद व चर्चाओं द्वारा दलित सशक्तिकरण के विपक्ष में तर्क
निष्कर्ष
दलित शब्द हज़ारों वर्षों तक अस्पृश्य या अछूत समझी जाने वाली उन तमाम शोषित जातियों के लिये सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता है जो हिंदू धर्म शास्त्रों द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित है। संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति कहा गया है।
वार्ताओं व वाद-विवाद द्वारा दलितों के सशक्तिकरण के पक्ष अनेक तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं:
दलित सशक्तीकरण से संबंधित कोई भी राजनीति को तभी व्यवहार में लाया जा सकता है जब इसमें सभी का मत शामिल हो और यह सिर्फ चर्चा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है।
वाद-विवाद और चर्चा करने से अन्य समाज के लोगों की विचारधारा भी दलित समाज के प्रति बदलेगी और दलितों के लिये सकारात्मक वातावरण बनाने का यह एक महत्त्वपूर्ण कदम व प्रयास होगा।
वार्ताएँ एवं चर्चाओं से दलित समाज के लोगों में जागरूकता लाने में सहायता मिलेगी जिससे वे सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ सुगमता से उठा सकेंगे।
विभिन्न राज्यों, जैसे- गुजरात, महाराष्ट्र में चलाए गए दलित आंदोलन से दलित समाज के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की मांग के लिये दलित समाज के लोग आगे आए हैं।
वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि वाद-विवाद, वार्ता एवं चर्चाओं द्वारा दलितों का सशक्तीकरण नहीं हो सकता है। जिसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं:
समाज में भाईचारे के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है तो वह है श्रेणीबद्ध जाति प्रणाली। इसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरे तक समाई हुई हैं।
आज श्रेणीबद्ध जाति प्रणाली का विकृत रूप लोगों के मन-मस्तिष्क में ऐसे समा चुका है जिसे निकाल पाना अपने आप में चुनौती है।
आज भी अधिकांश दलित सामाजिक-आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े होने की वजह से कहीं-न-कहीं वे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं।
दलित आरक्षण को उच्च जाति के लोगों द्वारा अब भी उनके हित में बाधा समझा जाता है।
दलित सशक्तीकरण तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि वे बेहतर शिक्षा न प्राप्त कर लें एवं स्वावलंबी न हो जाएँ। हालाँकि सरकार इसके लिये निरंतर प्रयास भी कर रही है, किंतु यह प्रयास तब तक सफल नहीं होगा, जब तक देश में इसे एक सामाजिक आंदोलन की तरह नही चलाया जाएगा।
अनुच्छेद 13 न केवल भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का दावा करता है, अपितु न्यायिक समीक्षा के लिये भी प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 का अर्थ और उसके दायरे की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
संविधान, अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही ऐसे किसी कानून बनाने से संसद और राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिको को प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कटौती करता हो या उनसे वंचित करता हो। अनुच्छेद 13 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हैं और ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करता है जो मौलिक अधिकारों की अवमानना करते हों या इनके साथ असंगत हों। 
अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा के लिये एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वे संविधान-पूर्व कानूनों की व्याख्या करें और यह तय करने का अधिकार देता है कि ऐसे कानून वर्तमान संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सुसंगत है या नहीं। अगर प्रावधान वर्तमान कानूनी ढाँचे के साथ आंशिक या पूरी तरह से विरोधाभासी हैं तो उन्हें अप्रभावी समझा जाएगा जब तक की उनमे संशोधन न किया जाए। इसी प्रकार, संविधान लागू होने के बाद कानूनों को उनकी अनुकूलता को साबित करना होगा कि वे विरोध में नही हैं अन्यथा उन्हें भी शून्य माना जाएगा।
अनुच्छेद 13 के तहत, ‘विधि’ का अर्थ है कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कस्टम या व्यवहार जिसे कानून की शक्ति प्राप्त हो इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया गया है। भारतीय न्यायपालिका के पास सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये ही नहीं पहुँचा जा सकता है अपितु विधायी सक्षमता के सवाल पर भी मदद ली जा सकती है जहाँ मुख्य रूप से केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में प्राधिकार का प्रश्न उठता है।
भारत में चुनाव सुधारों के लिये गठित प्रमुख समितियों की सिफारिशों पर विचार करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
चुनाव सुधारों के महत्त्व को बताएँ।
इसके लिये गठित प्रमुख समितियों की शिफारिशों पर विचार करें।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र  के लिये सुशासन की अनिवार्य अवधारणाओं में शामिल है। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्त्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय-समय पर कई समितियों का गठन किया गया। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति तथा के. संथानम समिति चुनाव सुधार के लिये लाए गए कुछ प्रमुख समितियों के उदाहरण है। इनकी प्रमुख सिफारिशों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है।
तारकुंडे समिति की सिफारिशें
वयस्क मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। इसे संविधान के 61 वें संशोधन द्वारा मूर्त स्वरूप प्रदान किया गया।
निर्वाचन के लिये अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण करना। 
राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करें।
चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करें।
किंतु इस सिफारिश में बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसी संदर्भ में दिनेश गोस्वामी समिति गठित की गई।
दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें-
अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की व्यवस्था हो।
मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए।
बोगस मतदान की समस्या से बचने के लिये मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए।
निर्वाचन से संबंधित याचिका की शीघ्र सुनवाई की जाए।
यदि केंद्रीय या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए।
इस समिति की सिफारिशों से बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान हुआ। किंतु अभी भी चुनाव व्यय से संबंधित समस्या  विद्यमान थी इस संदर्भ में इंद्रजीत गुप्त समिति का गठन किया गया।
इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशें-
लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए।
ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं, को चुनावों में आर्थिक सहायता न दी जाए।
10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किए जाने की व्यवस्था हो।
इंद्रजीत गुप्त समिति के बाद चुनाव सुधारों के लिये के. संथानम समिति का गठन हुआ।
के. संथानम समिति की सिफारिशें-
निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम अहर्ता की व्यवस्था हो।
सभी राजनीतिक दलों का निबंधन हो।
समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए।
निर्वाचन मंडलों के अंदर आने वाले नागरिकों की नामावली को अद्यतन बनाया जाए।
इन समितियों के कई सुझावों को भारतीय चुनाव प्रणाली में स्वीकार किया गया जिससे भारत में चुनाव की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय तथा पारदर्शी हुई।
आईपीसी की धारा 377 पर प्रकाश डालें। क्या बदलती सामाजिक परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
आईपीसी की धारा 377 के बारे  में लिखें।
वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें।
IPC की धारा 377 का संबंध अप्राकृतिक शारीरिक संबंधों से है। इसके अनुसार यदि दो लोग आपसी सहमति अथवा असहमति से आपस में अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा़ हो सकती है। अधिनियम में इस अपराध को संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध माना गया है।
यद्यपि व्यक्ति की चयन की स्वतंत्रता को महत्त्व देते हुए 2009 में हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से एकांत में बनाए जाने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर करने का निर्णय दिया था। किंतु 2013 में सर्वोच्च न्यायालय  द्वारा समलैंगिकता की स्थिति में उम्रकैद के प्रावधान को पुनः बहाल करने का फैसला दिया गया।
वर्तमान समय में भौतिकता के प्रभाव से जहाँ संबंधों की स्थिति जटिल हुई है, वहीं चयन की स्वतंत्रता की मांग भी बढ़ी है। आज लोग अपनी स्वतंत्रता के मामले में सजग है। ऐसे में निम्नलिखित आधारों पर इस कानून पर विचार किया जा सकता है-
सामान्य रूप में देखा जाए तो यह कानून ना केवल काल की दृष्टि से पुराना है बल्कि अतार्किक भी है जो व्यक्ति के चयन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है।  
हमारे न्यायालय में भी जीवन की स्वतंत्रता के तहत चयन के अधिकार को आधारभूत माना है। 
साथ ही मिल के हानि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तभी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जब उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचती हो। व्यवहार में देखा जाए तो एकांत में  आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध का बनाया जाना समाज के अन्य लोगों के हितों को प्रभावित नहीं करता। 
यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 19( 2) के तहत युक्ति-युक्त प्रतिबंधों में नैतिकता के आधार पर कुछ लोग इसका विरोध कर सकते हैं किंतु नैतिकता की अवधारणा अपने आप में वस्तुनिष्ठ नहीं है और इस आधार पर समाज के एक वर्ग के लोगों की सामान्य  इच्छाओं का विरोध अनुचित है। 
इसके अलावा दंड के आधार पर किसी व्यक्ति की चयन कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना धारणीय भी नहीं है। इसके लिये व्यक्ति के अंदर ऐसे मूल्यों का निर्माण किया जाना ज्यादा प्रभावी होगा कि वे स्वयं ही ऐसे कार्यों में शामिल न हों।
किंतु इस कानून पर विचार करते समय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि आपराधिक कृत्यों से इन्हें बाहर किये जाने से इनका दुरुपयोग ना हो। उदाहरण के लिये ऐसा किये जाने से समलैंगिकता के आधार पर बलात्कार तथा सार्वजनिक स्थानों पर  अश्लील माने जाने वाले कृत्यों की अभिव्यक्ति की घटनाएँ बढ़ सकती है। इसके अलावा समलैंगिक वर्ग के लोग  अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिये आक्रमक उपाय भी अपना सकते हैं।
स्पष्ट है कि चयन की स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन साधते हुए इस कानून पर विचार किया जाना आज की आवश्यकता है।