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प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद यद्यपि निवेश और प्रतिभा को आकर्षित करने के संबंध में परिवर्तन का शक्तिशाली एजेंट होता है। परंतु अनिवार्य सेवाओं की डिलीवरी के संबंध में यह अपेक्षाकृत कमज़ोर रहा है। भारतीय राज्यों के संदर्भ में उक्त कथन की व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भूमिका।
प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद निवेश और प्रतिभा को कैसे आकर्षित करता है, इसका उल्लेख करें।
यह कैसे अनिवार्य सेवाओं की डिलीवरी के संबंध में कमज़ोर रहा है, उदाहरण सहित समझाएँ।
सुझावों के साथ निष्कर्ष दें।
प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद एक ऐसी अवधारणा है, जिसके अंतर्गत केंद्र, राज्यों के साथ तथा राज्य एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर अपने संयुक्त प्रयासों से भारत को विकसित करने का कार्य करते हैं। इसके तहत प्रत्येक राज्य विकास के लिये अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट नीतियों का निर्माण करता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के बिज़नेस रिफॉर्म के संदर्भ में राज्यों के प्रयासों का 98 सूत्रीय आकलन तथा नीति आयोग की स्थापना के साथ प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद को मूर्तरूप प्रदान करने में सफलता मिली है।
प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों ने तीव्रता से विकास के लिये अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है। इस परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण कारक "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" को बढ़ावा देना रहा है। इसके लिये भूमि, श्रम, अवसंरचना, आर्थिक पर्यावरण, गवर्नेंस और राजनैतिक स्थिरता आदि क्षेत्रों में सुधार के प्रयास किये गए हैं। इसके उदाहरण हैं:
निवेश को बढ़ावा देने के लिये वाइब्रेंट गुजरात, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट और इसके साथ ही मुम्बई, तमिलनाडु के प्रयासों को देखा जा सकता है।
आंध्र प्रदेश द्वारा भारत के पहले राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन का निर्माण।
भूमि सुधार के उदाहरण गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हैं। 
श्रम सुधार के मामले में गुजरात, कर्नाटक सर्वोच्चता पर हैं। 
इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि राज्य अत्यधिक निवेश को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। 
किंतु प्रतिस्पर्द्धात्मक संघवाद का एक नकारात्मक पहलू भी रहा है। यह अनिवार्य सेवाओं की डिलीवरी के संबंध में पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो पाया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, प्रत्येक भारतीय शहर स्वच्छ पानी और बिजली आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में गोरखपुर की घटना (जहाँ ऑक्सीज़न की सप्लाई रुकने से अनेक बच्चों की मृत्यु हो गई) विश्व के सर्वाधिक टीबी और कैंसर मरीज़ आदि के रूप में देखा जा सकता है, वहीं खाद्य सुरक्षा के संबंध में 50% से अधिक बच्चों का कुपोषण  से ग्रसित होने को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। लगभग 21% जनसंख्या अब भी गरीबी से नीचे जीवन यापन कर रही है। विशाल जनसंख्या तक अब भी स्वच्छ पानी की पहुँच नहीं है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों को व्यवसाय के लिये बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनिवार्य सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के प्रयास भी करने चाहिये। जिसके लिये उचित नीति निर्माण और बेहतर कार्यान्वयन, राजनैतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त फंड की व्यवस्था, अनुसंधान और विकास, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का बेहतर प्रयोग आदि प्रयास किये जा सकते हैं। हालाँकि सरकार ने अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, नई स्वास्थ्य नीति 2015,  प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जैसे प्रयास किये हैं किंतु राज्य स्तर पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अनिवार्य सेवाओं के लिये नीति निर्माण समय की आवश्यकता है, तभी लोक कल्याणकारी राज्य का सपना पूरा हो सकेगा।
एक पुराना मित्र दो नए मित्रों से बेहतर है। रूस और भारत के परंपरागत रिश्तों से हटकर नए मित्रों की तलाश के संदर्भ में उपरोक्त कथन की समीक्षा करें।
उत्तर :
उत्तर की रुपरेखा: 
लोकोक्ति की सहायता से भारत-रूस संबंध की पृष्ठभूमि बताएँ।
भारत-रूस संबंधों के विभिन्न चरणों की चर्चा करें। 
भारत-रूस संबंध की चुनौतियों तथा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करें।
भारत-रूस संबंधों की शुरुआत भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हो गई थी तथा रूस ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का प्रयोग कर इस संबंध की गहरी और मजबूत नींव डाली थी। परंपरागत रूप से भारत-रूस संबंधों के पाँच महत्त्वपूर्ण घटक रहे हैं- राजनीति, प्रतिरक्षा, असैनिक परमाणु ऊर्जा, आतंक विरोधी सहयोग तथा अंतरिक्ष, परंतु वर्तमान परिदृश्य में छठा घटक आर्थिक सहयोग के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत-रूस संबंध समय के साथ परिरक्षित है तथा सोवियत संघ के विघटन के बावजूद संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु वर्तमान बहुध्रुवीय वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश आर्थिक तथा सामरिक सहयोग हेतु नए मित्र तलाश रहे हैं।
1955 ई. में सोवियत संघ के राष्ट्रपति खुश्चेव ने विवादित भू-भागों यथा कश्मीर तथा पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्रों पर भारत के पक्ष का समर्थन किया। 
भारत-रूस संबंधों में गिरावट तब आई थी जब रूस ने भारत-चीन युद्ध के दौरान तटस्थ रुख अपना लिया था। परंतु 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय रूस ने भारत का समर्थन किया तथा संधि करवाने में अहम भूमिका निभाई। 
1971 की भारत-रूस संधि ने भारत को पूर्वी पाकिस्तान के विवाद के समय कार्रवाई करने का विश्वास प्रदान किया तथा भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 
दोनों राष्ट्रों के मध्य सैन्य सहयोग के क्षेत्र में समय के साथ असाधारण घनिष्ठता आई है। रूस ने भारत को युद्धक विमान से लेकर टैंक तक संपूर्ण सैन्य उत्पाद प्रदान किये हैं। 
नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत-रूस संबंधों में गिरावट आई थी चूंकि इस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था तथा भारत गहरी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था। परंतु शीघ्र ही घनिष्ठ संबंध पुनः बहाल हो गए। 
रूस ने भारत को असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी मदद की है तथा कई नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना एवं संचालन में सहयोग किया है। 
अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी रूस ने भारत को व्यापक सहयोग प्रदान किया तथा आवश्यक उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराई। 
चूंकि विदेश नीति एक गतिशील प्रक्रिया है तथा समय-समय पर इसकी बदलते रहने की प्रवृत्ति है। भारत-रूस संबंधों में निम्नलिखित बदलाव आए हैं:
आर्थिक तथा सामरिक कारणों से भारत का झुकाव अमेरिका एवं पश्चिम यूरोपीय देशों की ओर अधिक हो रहा है। 
चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत ने अमेरिका के साथ-साथ जापान, वियतनाम, मंगोलिया तथा अन्य समान देशों के साथ संबंधों को मज़बूत किया है, इसके प्रत्युत्तर में रूस ने चीन तथा पाकिस्तान के साथ प्रगाढ़ संबंधों को प्राथमिकता दी है। 
रूस ने पहली बार पाकिस्तान के साथ ‘फ्रेंडशिप-2016’ सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। 
परंतु रूस ने भारत को आश्वस्त किया है कि विवादित मुद्दों पर उसका रुख नहीं बदलेगा। भारत अब भी रूस से ही सबसे अधिक सैन्य सामग्री आयात करता है तथा वह असैन्य परमाणु एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है। आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में भी दोनों देशों के पास असीम संभावनाएँ हैं। भारत एवं रूस दोनों को एक-दूसरे की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में राष्ट्र भिन्न-भिन्न हितों की पूर्ति के लिये विभिन्न राष्ट्रों से संबंध स्थापित करते हैं, इस बात को दोनों देशों को समझना होगा तथा आपसी संबंधों को नई ऊँचाई तक पहुँचाने के लिये प्रयास करना होगा।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में तीसरा स्थान होने के बावजूद भारत में उच्च शिक्षा व शोध की स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसके कारणों की पड़ताल करें तथा यह बताएं कि किसी राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने में एक आदर्श शिक्षा प्रणाली का क्या महत्त्व है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति।
क्या कारण है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति विश्व में निम्न है।
राष्ट्र की प्रगति में उच्च शिक्षा कैसे सशक्त भूमिका निभा सकती है।
मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने वर्षों पहले यह कहा था कि ‘आने वाले दिनों में ज्ञानवान समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक समाज बन जाएगा। दुनिया में गरीब देश शायद समाप्त हो जाए लेकिन किसी भी देश की समृद्धि का स्तर इस बात से आंका जाएगा कि वहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है।’
संख्या की दृष्टि से भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका व चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है किंतु बात जब गुणवत्ता की हो तो हमारे शिक्षा संस्था दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भी जगह नहीं बना पाते। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल आबादी का 8.15% लोग स्नातक है; किंतु डिग्री के अनुपात में ज्ञान तथा कौशल में पिछड़े हुए हैं।
आंकड़े बताते हैं कि- 
भारत में नौ छात्रों में से एक ही कॉलेज पहुँच पाता है। भारत में उच्च शिक्षा के लिये रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम है।
एक शोध के अनुसार मानविकी में 10 में से एक और इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके चार में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने योग्य हैं।
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् का शोध दावा करता है कि भारत के 90% कॉलेजों और 70 फीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमज़ोर है।
विभिन्न रिपोर्ट्स बताती हैं कि असली समस्या मूलभूत सुविधायें मुहैया कराने तथा शिक्षा की गिरती गुणवत्ता है।
किसी भी राष्ट्र की प्रगति की सुनिश्चित करने में उच्च शिक्षा प्रणाली का महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से है-
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा न केवल युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाती है अपितु नैतिक रूप से भी सशक्त नागरिक बनाती है।
यह नवाचारी विचारों के लिये प्रोत्साहित करती है। जो कि देश की प्रगति का महत्त्वपूर्ण कारक है।
वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हुआ है तो इसमें नवाचारी विचारों का ही योगदान है।
बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति न सिर्फ वर्तमान में चिकित्सकों की कमी दूर करेगा, अपितु मेडिकल टूरिज्म में भी नए अवसर मिलेंगे।
बेहतर शिक्षा, शोध व नवाचार देश की रक्षा तकनीकी के क्षेत्र में विकास के साथ भारत की विदेशों पर निर्भरता को भी कम करेगा।
“अमेरिका फर्स्ट” नीति क्या है ? इसके संभावित वैश्विक प्रभावों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
अमेरिका फर्स्ट नीति क्या है, समझाइए।
इसके विश्व पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव बिंदुवार लिखिये।
निष्कर्ष
“अमेरिका फर्स्ट” शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान किया था। इसका तात्पर्य घरेलू और विदेश नीति दोनों के मामले में अमेरिका व अमेरिकावासियों को प्राथमिकता प्रदान करने से संबंधित है।   
घरेलू स्तर पर अमेरिका फर्स्ट से तात्पर्य रोज़गार आदि के मामलों में प्रवासी कामगारों की बजाए अमेरिकी नागरिकों को वरीयता देने से है। विदेश नीति में अमेरिका फर्स्ट से तात्पर्य वैश्विक संधियों में अन्य देशों के हितों की तुलना में अमेरिकी हितों को वरीयता देने से है। 
पेरिस समझौते से पीछे हटना, संयुक्त राष्ट्र संघ को दी जाने वाली राशि में कटौती करना, H1B वीज़ा नियमों को सख्त बनाना, ट्रांस पैसिफिक संधि से हटना और अवैध प्रवासियों को रोज़गार देने वाले एमनेस्टी प्रोग्राम को रद्द करना आदि इसी नीति के अंतर्गत उठाये गए कदम हैं। 
अमेरिका फर्स्ट नीति के संभावित वैश्विक प्रभाव-
यह नीति वैश्वीकरण के सिद्धांतों के विपरीत है। यह पूंजी और श्रम के मुक्त वैश्विक प्रवाह को रोकती है।
कड़े वीज़ा नियमों के कारण भारत और अन्य एशियाई देशों के कुशल आई.टी. पेशेवरों के रोज़गार पर खतरा मंडरा रहा है। 
पेरिस समझौते से बाहर होकर अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर वैश्विक समस्या को नज़रंदाज़ किया है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने के वैश्विक प्रयासों को क्षति पहुँची है। 
ट्रांस पैसिफिक संधि से अमेरिका के अलग होने से ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फिलिपींस में चीन को लेकर व्याकुलता बढ़ गई है, क्योंकि इस प्रकार के फैसले ने अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है। 
वैश्वीकरण विरोधी इस नीति के कारण एशिया के छोटे देशों के लिये चीन के प्रभुत्व वाले व्यापार समूह जैसे- OBOR और RCEP ज़्यादा विश्वसनीय हो गए हैं। 
हालाँकि अमेरिका ने विश्व राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिये कई बार अपने निजी हितों से समझौता भी किया, ताकि विश्व में आदर्शों की स्थापना की जा सके। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जब-जब अमेरिका ने विश्व के प्रति उदासीनता दिखाई है, तब-तब विश्व का संतुलन बिगड़ा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति दीर्घकाल में स्वयं अमेरिका को नुकसान पहुँचा सकती है। कड़े वीज़ा नियमों से अमेरिका भविष्य में कुशल पेशेवरों की सेवाएँ प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा। इस नीति से अमेरिका में नस्लवादी हिंसा भड़कने की संभावनाएँ हैं। अतः केवल अमेरिकी हितों से प्रचालित यह नीति न सिर्फ विश्व को बल्कि स्वयं अमेरिका को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।
सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति के उद्देश्यों हेतु किया गया ‘आरक्षण का प्रावधान’ वर्तमान में केवल राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति का साधन मात्र बनकर रह गया है। कथन के संदर्भ में अनुच्छेद 340 की महत्ता व इससे संबंधित हालिया विवादों पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में आरक्षण की नीति का सामान्य परिचय स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में आरक्षण के प्रावधान के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए इस नीति के रणनीतिक स्वार्थपूर्ति का साधन बन जाने की चर्चा करें साथ ही अनुच्छेद 340 का महत्त्व तथा हालिया मुद्दों को भी लिखें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें। 
समानता की स्थापना के द्वारा ही उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने ‘सकारात्मक विभेद’ की नीति को स्वीकार किया। इसी नीति के आधार पर देश में पिछड़े हुए सामाजिक वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 16(4) राज्य को समाज के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिये राज्य की सेवाओं में आरक्षण की अनुमति देता है। इससे समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। 
आरक्षण के प्रावधान के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता हैः
ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए सामाजिक एवं शैक्षिक वर्गों को सामाजिक विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना। 
जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना।
सरकारी पदों पर पिछड़े सामाजिक एवं शैक्षिक वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। 
आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना था, किंतु आरक्षण प्रदान करने के आधार का गलत फायदा उठाकर संकीर्ण सोच वाले राजनीतिक दलों ने इसे राजनीतिक हितों की पूर्ति का साधन बना लिया है। जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की नीति ने राजनीतिक दलों को जातियों के आधार पर ध्रुवीकरण करने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए सांप्रदायिकता के आधार पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है जिस कारण सामान्य श्रेणी के युवाओं में कुण्ठा, असहमति, हताशा आदि बढ़ रही है। 
आरक्षण की नीति का राजनीतिक दलों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस निमित्त संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देश में पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की जाँच करने तथा उनके विकास व उन्नति हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिये राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर सकता है। 
इस प्रावधान के महत्त्व को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता हैः
देश के पिछड़ा वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाना।
पिछड़ा वर्ग में भी हाशिये पर स्थित समूहों का पता लगाना।
यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण का लाभ कुछ उपसमूहों तक ही सीमित न रहे।
ऐसी जातियों का पता लगाना जो पिछड़ा वर्ग समूह में आ रही हैं या उससे बाहर निकाली जानी हैं। 
पिछड़ा वर्ग समूहों में उपवर्गीकरण करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग का गठन किया है। यह पिछड़ा वर्गों में ऐसे समूहों का पता लगाएगा जिनको आरक्षण का लाभ पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है और साथ ही वे समूह जिन तक आरक्षण का लाभ सिमटकर रह गया है। इससे आरक्षण का मूल उद्देश्य अर्थात् सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।
अमेरिका की वर्तमान ईरान नीति के संदर्भ में अमेरिका-ईरान संबंधों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में अमेरिका की वर्तमान ईरान नीति की चर्चा करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में अमेरिका-ईरान संबंधों का समीक्षात्मक विश्लेषण करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
वर्तमान में अमेरिका-ईरान संबंध तनावपूर्ण दौर से गुज़र रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ईरान पर लगातार प्रतिबंधों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशों में लगा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका की पश्चिम एशिया नीति की आधारशिला इज़राइल की सुरक्षा है और ईरान पर नियंत्रण इसी दृष्टिकोण का एक उप अंग है। 
अमेरिका-ईरान संबंध हमेशा से ही उतार-चढ़ाव से परिपूर्ण रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का पूर्ववर्ती ओबामा प्रशासन ईरान के नेतृत्व के प्रति अच्छे विचार रखता था जिस कारण वह राष्ट्रपति हसन रूहानी जैसे ईरानी नरमपंथियों से जुड़ा हुआ था। अतीत में भी ईरान और अमेरिका ने आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध के कुछ प्रयास किये थे। बिल क्लिंटन के कार्यकाल के अंतिम दौर में भी ईरान से कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटा लिया गया था और दो दशकों से जारी शत्रुता की समाप्ति के लिये कदम उठाने का संकल्प लिया गया था। 9/11 हमले के बाद अलकायदा और अफगानिस्तान के विरुद्ध अमेरिका के युद्ध में भी ईरान ने सहयोग की पेशकश की थी, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने क्लिंटन-युग की नीति को उलट दिया और 9/11 हमले के बाद ईरान द्वारा दिखाई गई सदाशयता को भी भुला दिया। उन्होंने इराक और उत्तर कोरिया के साथ ईरान को रखकर उन्हें ‘बुराई की धुरी (एक्सिस ऑफ एविल)’ करार दिया। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच वर्तमान तनाव वृद्धि के लिये भी ईरान दोषी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानीकर्त्ता ने पुष्टि की है कि ईरान परमाणु समझौते की शर्तों का पूरा अनुपालन कर रहा था। यूरोपीय संघ सहित इस समझौते के अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता अभी भी इसके साथ बने हुए हैं, लेकिन ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब समझौता करार दिया और इस वर्ष मई में इससे बाहर निकलने की एकतरफा घोषणा कर दी।
वस्तुतः ट्रंप अपने तुरंत पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों को कम करने का पूर्वाग्रह रखते हैं और ईरान को अमेरिकी तंत्र की विदेश नीति के प्रिज़्म द्वारा देखते हैं। वे चाहते हैं कि अमेरिकी नीति पुनः उस ओर लौटे, जहाँ अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगियों इज़राइल और सुन्नी अरब विश्व को प्राथमिकता देता था। उनके विश्व दृष्टिकोण में ईरान पर नियंत्रण होना चाहिये उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौते को इसलिये भंग नहीं किया कि समझौते की शर्तों पर पुनः वार्ता हो, बल्कि वे ईरान को उकसाना और अलग-थलग करना चाहते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए सरकार द्वारा एससी/एसटी एक्ट को 9वीं अनुसूची में डालना कितना व्यवहार्य है? समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और सरकार की प्रतिक्रिया को संक्षेप में लिखें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की चर्चा करते हुए सरकारी प्रतिक्रिया की समीक्षा करें। 
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 मार्च, 2018 को अनुसूचित जाति/जनजाति मामले पर दिये गए निर्णय के बाद हुई सार्वजनिक हिंसा को देखते हुए सरकार ने इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने का फैसला किया है जिससे भविष्य में अधिनियम के प्रावधानों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए.के. गोयल ने अनुसूचित जाति/जनजाति मामले पर दिये गए अपने निर्णय में कहा था कि ‘एक निर्दोष को दंडित नहीं किया जाना चाहिये, समाज में आतंक नहीं होना चाहिये। हम नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के किसी भी सदस्य को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाए। इस बात से कोई भी विवेकशील व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता कि मनमानी गिरफ़्तारी  से किसी निर्दोष की रक्षा होनी चाहिये, लेकिन इस दृष्टिकोण पर पर्याप्त बहस हो सकती है कि उक्त अधिनियम ‘समाज में आतंक’ पैदा कर रहा है।’ न्यायमूर्ति गोयल के इस निर्णय से न केवल समाज के कमज़ोर वर्ग की रक्षा की संवैधानिक परिकल्पना को आघात लगा है, बल्कि इस बात पर भी ध्यान गया है कि कैसे सामाजिक न्याय के प्रति उच्च पदस्थ लोगों में भी एक किस्म की असहिष्णुता पाई जाती है।
यह निर्णय बहुत-सी ऐसी बातों पर आधारित है जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये-
न्यायालय को यह भ्रम हुआ कि इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पीड़न के मामलों में आरोपियों की बड़ी संख्या में रिहाई इसलिये हुई क्योंकि वे झूठे मामले थे, लेकिन आम सहमति यह है कि पुलिस की उदासीनता, आरोपितों का सामाजिक-आर्थिक प्रभुत्व और उन पर एससी/एसटी व्यक्तियों की निर्भरता के कारण ऐसे मामले आगे नहीं बढ़ पाते। 
ऐसा कोई सटीक आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित हो सके कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा इस अधिनियम का वृहत् दुरुपयोग किया गया है। हमें इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रुरत है कि क्या एससी/एसटी कर्मचारियों द्वारा इस अधिनियम के दुरुपयोग के ऐसे दर्ज़नो, सैकड़ों या हज़ारों मामले हैं और वे सरकार या न्यायालय के रिकॉर्ड में हैं? 
यदि न्यायालय किसी उत्पीड़न के मामले को झूठा और गलत मंशा से दर्ज निर्धारित कर दे तो आगे क्या कार्रवाई होती है? न्यायालय ने यह तय कैसे किया कि भारतीय दंड संहिता (धारा 191 से 195) के प्रावधान, जहाँ झूठे साक्ष्य के लिये सज़ा का प्रावधान करते हैं, उत्पीड़न के मामलों के झूठे मुकदमों पर लागू नहीं होंगे? 
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अधिनियम के दुरुपयोग का एक व्यापक पैटर्न देखा, इसके पास शक्ति थी कि वह इस विषय की जाँच के लिये स्वयं कार्रवाई (सुओ मोटो) का संज्ञान ले या इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिये संदर्भित करे। ऐसा होता तो यह न्यायालय और सरकार के लिये अवसर होता कि वे प्रासंगिक तथ्यों व आँकड़ों पर विचार करते, लेकिन न्यायालय ने ऐसा नहीं किया।
उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ‘समाज में आतंक’ को समाप्त करने के अदालत के इस एकतरफा अभियान में संवैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी हुई और ऐसी नीतियाँ सामने आ सकती हैं जो एससी/एसटी समुदाय को प्रभावित करेंगी। अतः इस अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित करने का सरकार का निर्णय तर्क सम्मत प्रतीत होता है।
हाल ही में भारत-नेपाल के मध्य आयोजित थिंक टैंक शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसके लक्ष्यों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में भारत-नेपाल के मध्य आयोजित थिंक टैंक शिखर सम्मेलन का परिचय दें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसके लक्ष्यों की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नेपाल-इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन 2018  का आयोजन संयुक्त रूप से एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स (AIDIA) तथा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी (NMML) द्वारा 31 जुलाई, 2018 को पहली बार काठमांडू, नेपाल में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन दोनों देशों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा ज्ञान साझा करने के साथ-साथ नीति निर्माताओं के बीच अंतराल को कम करने के लिये किया गया है।
शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले संगठनों को वार्षिक भागीदार बनाए जाने का प्रस्ताव है और यह शिखर सम्मेलन क्रमशः नेपाल तथा भारत में प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाएगा। नेपाल-भारत संबंध और क्षेत्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते महत्त्वपूर्ण मुद्दे प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन के विशिष्ट विषय होंगे।
नेपाल-इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन 2018 का उद्देश्य :
दोनों देशों के थिंक टैंक के बीच संयुक्त घटनाओं/प्रकाशनों के लिये संसाधनों के साझाकरण पर संस्थागत सहयोग के माध्यम से नेटवर्क और आपसी समझ को मज़बूत करना।
थिंक टैंक के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को सुविधाजनक बनाना|
थिंक टैंक के कार्यों को प्रतिबिंबित करना तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना| 
चूँकि नीति निर्माताओं को लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें आमतौर पर वर्तमान समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से मुकाबला करने के लिये मजबूर किया जाता है, इसलिये इस पर विचार करने और आगे की योजना बनाने के लिये आमतौर पर कम समय होता है।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नेपाल तथा भारत के संबंधों में बेहतर बदलाव लाने में थिंक टैंक के महत्त्व को प्रदर्शित करना है। 
इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के थिंक-टैंक के बीच बहुआयामी सहयोग के माध्यम से भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाना है। शिखर सम्मेलन के अन्य प्राथमिक लक्ष्य हैं:
भारत-नेपाल संबंधों को आकार देने में थिंक-टैंक की भूमिका का पता लगाना। 
भाग लेने वाले थिंक-टैंक के बीच संयुक्त आयोजनों को बढ़ावा देने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने के लिये अनुसंधान, प्रकाशन, सूचना साझा करना, मानव संसाधन और वित्त संबंधी सक्रिय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
नेपाल और भारत के थिंक टैंक तथा नीति निर्माताओं के सामने आने वाली संगठनात्मक और नीतिगत चुनौतियों के समाधान के लिये बेहतर समझ हासिल करना।
वर्तमान परिदृश्य में नेपाल और भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित दबाव वाली नीतिगत चुनौतियों तथा द्विपक्षीय मुद्दों के कारण पारस्परिक समावेशी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिये इन चुनौतियों से निपटने के तरीके की खोज करना आवश्यक है।