tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
2+2 वार्ता क्या है? भारत तथा अमेरिका संबंधों में तनाव तथा सहयोग के प्रमुख बिंदु क्या हैं?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• 2+2 वार्ता का परिचय।
• भारत तथा अमेरिका संबंधों में तनाव।
• सहयोग के प्रमुख बिंदु।
2+2 वार्ता में एक देश के प्रमुख मंत्रियों (विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री) का संयुक्त रुप से दूसरे देश के विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री से महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्यक्ष संवाद होता है तथा विशेष निर्णय लिये जाते हैं।
भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के प्रमुख बिंदु:-
व्यापार असंतुलन/व्यापार शुल्क: भारत तथा अमेरिका का 2018 में कुल व्यापार 142.6 बिलियन डॉलर का रहा है जहाँ अमेरिका लगभग 58.7 बिलियन का निर्यात व 88.9 बिलियन डॉलर का आयात करता है। वर्तमान में भारत अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है।
GSP (Generalised System of Preferences): अमेरिका द्वारा जून 2019 से भारत को व्यापार में दी जाने वाली सभी प्राथमिकताओं को खत्म कर दिया गया तथा इसका कारण अमेरिका को भारत द्वारा अपने बाज़ार में ‘उचित तथा तार्किक’ पहुँच नहीं देना बताया। ध्यातव्य है कि GSP भारत के कुछ प्रोड्क्टस के लिये ड्यूटी फ्री आयात की व्यवस्था करता है।
सेवा क्षेत्र- भारत तथा अमेरिका कुछ सेवा क्षेत्रों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धी हैं। इस कारण से अमेरिका द्वारा वीज़ा शुल्क की बढ़ोतरी को संशोधित तथा भारतीय कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और उपायों में बदलाव किया जा रहा है।
कृषि उत्पाद व्यापार- भारत द्वारा SPS (सेनेटरी तथा फाइटोसेनेटरी) बैरियर अमेरिकी कृषि व डेयरी उत्पादों को भारतीय बाज़ार में आने से रोकता है। साथ ही दोनों देश कृषि सब्सिडी व समर्थन को बाज़ार प्रतिरूपकारी बताते हैं।
बौद्धिक समाज: भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीतियाँ अमेरिका के लिये चिंता का विषय रही हैं जिसके कारण भारत अमेरिका की ‘Special SOI’ प्राथमिकता सूची में रहा है।
रक्षा व्यापार: भारत द्वारा रुस से मिसाइल रक्षा प्रणाली (S-400) की खरीद पर अमेरिका की ‘CAATSA’ को आपत्ति रही है तथा अमेरिका ने भारतीय रक्षा खरीद नीति पर में ज़ोर दिया है।
इसके अतिरिक्त ईरान, अफग़ानिस्तान व पाकिस्तान संबंधी अमेरिकी नीतियाँ भी दोनों के मध्य तनाव के विषय रहें हैं ।
भारत-अमेरिका सहयोग के प्रमुख बिंदु:
हिंद-प्रशांत क्षेत्र- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, विकास तथा समृद्धि के लिये अमेरिका और भारत के बीच आपसी सहयोग व समन्वय आवश्यक है। इसी के मद्देनज़र अमेरिका ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारत की मज़बूत स्थिति को देखते हुए एवं चीनी आक्रामकता को संतुलित करने के लिये अपनी नई सुरक्षा रणनीति में एशिया-प्रशांत क्षेत्र को भारत के नाम पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र कहा है। इसी नई सुरक्षा रणनीति में भारत को ‘उभरती हुई वैश्विक शक्ति’ के मज़बूत रणनीतिक एवं रक्षा भागीदारी’ के रुप में मान्यता भी प्रदान की गई है।
रक्षा सहयोग- भारत-अमेरिका ने लगभग 15 बिलियन डॉलर से अधिक के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किये हैं, हाल ही में दोनों देशों के मध्य तीन आधारभूत रक्षा समझौते क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है- लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), कॉमकासा तथा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। इनमें LEMOA पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं बाकी दो पर वार्ता चल रही है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त कांउटर-टेररिज़्म तथा आंतरिक सुरक्षा, नागरिक परमाुण सहयोग, व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर एकमत, शिक्षा, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन एवं अंतरिक्ष व विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि अमेरिका तथा भारत के मध्य सहयोग के प्रमुख बिंदु हैं।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की आवश्यकता तथा संबंधित चुनौतियों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• संक्षिप्त भूमिका।
• CDS की आवश्यकता।
• चुनौतियाँ।
वर्ष 2000 में कारगिल समीक्षा समिति तथा वर्ष 2001 में मंत्रीसमूह की रिपोर्ट ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की दिशा में गंभीर प्रयास की सिफारिश की थी। इन्हीं सिफारिशों के मद्देनज़र हाल ही में विपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया।
CDS की आवश्यकता
कारगिल युद्ध के समय से ही भारतीय सेनाओं के मध्य एकीकरण की समस्या सामने आई थी। इस युद्ध की समीक्षा समिति ने भी एकीकरण की समस्या को रेखांकित किया था।
तीनों सेनाओं के मध्य इस प्रकार का समन्वय वर्तमान समय की गतिशील सुरक्षा तथा प्रॉक्सी वार जैसी स्थितियों के मद्देनज़र महत्त्वपूर्ण है।
CDS के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के साथ बेहतर समन्वय से संबंधित निर्णय लेने में तेज़ी आएगी।
भारत में भौगोलिक स्थिति अत्यधिक विविधता वाली है, इसके अतिरिक्त नए प्रकार के युद्धों जैसे- साइबर युद्ध आदि की स्थिति में भी सेनाओं के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।
इसके साथ ही यह तीनों सेनाओं के मध्य एक साझा रणनीति के साथ एकीकृत सैन्य अभियान के संचालन को बढ़ावा देने में मददगार सिद्ध होगा।
प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स एवं परिचालनों के साथ-साथ खरीद को प्राथमिकता देने में संयुक्त रणनीति अपनाने के लिये समन्वित प्रयास करने से देश लाभान्वित होगा।
चुनौतियाँ:
राष्ट्र की रक्षा के लिये आधिदेश अभी भी रक्षा विभाग के पास है लेकिन पूंजी अधिग्रहण को छोड़कर खरीद प्रक्रिया CDS के पास है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि एक ओर CDS से तीनों सेनाओं के मध्य खर्च की प्राथमिकता निर्धारित करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन किन मदों पर खर्च किया जाना है वह फैसला रक्षा सचिवालय लेगा।
CDS के पास सैन्य नियोजन (सैन्य क्षमताओं के निर्माण तथा रखरखाव से जुड़ी योजना) का अधिकार है। अत: CDS की प्रारंभिक चुनौती होगी युद्धकला में मानव का कम-से-कम तथा तकनीक का अधिक-से-अधिक प्रयोग करना।
भारत को अपनी सीमाओं पर अक्सर विवादों का सामना करना पड़ता है। इसे समझते हुए अपनी रणनीति तय करना भी CDS के समक्ष प्रमुख चुनौती होगी।
हाल ही में भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने का संकेत दिया है, राष्ट्रव्यापी NRC के पक्ष में तर्क देते हुए इसके कार्यान्वयन से संबंधित विसंगतियों का उल्लेख करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
• संक्षिप्त भूमिका।
• राष्ट्रव्यापी NRC के पक्ष में तर्क।
• कार्यान्वयन संबंधी विसंगतियाँ।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सभी वैध नागरिकों (आवश्यक दस्तावेज़ धारक) की एक सूची है।
राष्ट्रव्यापी NRC के पक्ष में तर्क:
NRC वस्तुत: देश में अवैध प्रवासन की समस्या के संदर्भ में अति-आवश्यक समाधान प्रदान करेगा। इसके सफल कार्यान्वयन से अवैध प्रवासियों द्वारा देश की जनसांख्यिकी को परिवर्तित करने तथा विभिन्न राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने जैसी आशंकाओं को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
इसकी माँग कुछ हितधारकों द्वारा भी की गई है। असम पब्लिक वर्क्स जैसे NGOs द्वारा पिछली NRC को अपग्रेड करने हेतु उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14A की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि ‘केंद्र सरकार अनिवार्यत: भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत करेगी एवं उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करेगी।’
भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रव्रिया नागरिकता (नागरिकता का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 में निर्दिष्ट है।
NRC भविष्य में देश में प्रवेश करने वाले अवैद्य प्रवासियों को हतोत्साहित करेगा।
यह प्रभावी सीमा प्रबंधन में एजेंसियों की सहायता कर सकता है।
कार्यान्वयन संबंधी विसंगतियाँ
NRC, देश के सामान्य लोगों, विशेष रूप से निर्धन और अशिक्षित वर्गों के समय, धन एवं उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।
विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत आवेदक पर निर्भर करता है न कि राज्य पर।
अभी तक यह नहीं है कि इस प्रकार के कार्य को किस प्रकार संपादित किया जाएगा।
“सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासनतंत्र में जनसहभागिता का अन्योन्याश्रित संबंध है” भारत के संदर्भ में इनके मध्य के संबंधो की चर्चा कीजिए।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भूमिका।
सरकारी तंत्र की प्रभावित तथा शासनतंत्र में जन सहभागिता के अन्योन्याश्रितता के तत्व।
भारतीय तंत्र में जनसहभागिता में वृद्धि के बिंदु।
निष्कर्ष।
किसी भी देश का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास सरकार एवं जनता के परस्पर सहयोग तथा सहभागिता पर आधारित होता है। शासनतंत्र में जनसहभागिता में वृद्धि होती है तो सरकारी तंत्र की प्रभाविता में भी वृद्धि होती है। इस तरह शासन तथा जनता के मध्य सहभागिता तथा संवाद की कमी शासन की प्रभाविता व समावेशी विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
स्वतंत्रता के बाद भारत में समावेशी विकास की अपेक्षा नौकरशाही, केंद्रीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही में कमी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं में वृद्धि हुई। इन्हीं समस्याओं के निराकरण और शासन की प्रभाविता में वृद्धि हेतु सहभागितामूलक लोकतंत्र की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसमें जनता की नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में सभी स्तरों पर भागीदारी होती है।
स्वतंत्रता के बाद शासनतंत्र के निम्न स्तरों पर भारतीय तंत्र में जनसहभागिता में वृद्धि हुई है।
नए कानून तथा नीतियों की मांग: भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के निवारण हेतु लोकपाल कानून की मांग भ्रष्टाचार निवारण में शासन की अप्रभाविता व असफलताओं को दर्शाती है, जिसके कारण जनता ने स्वयं सिविल सोसाइटियों के माध्यम से नए कानून की मांग की।
भारत में साक्षरता तथा जन-जागरूकता में वृद्धि के साथ ही जनता की सरकार व विभिन्न संसदीय व अन्य समितियों को सुझाव देने की दर में वृद्धि हुई।
नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर पर: जन सहभागिता का सर्वाधिक लाभ इस स्तर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसी स्तर में लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अनियमितताएँ इत्यादि सर्वाधिक दुष्प्रभाव डालते हैं। सूचना का अधिकार, सिटिज़न चार्टर के माध्यम से इस स्तर पर जनसहभागिता में वृद्धि हुई है।
केरल में सामुदायिक पुलिसिंग की भावना भी इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ पुलिस व जनसहभागिता से अपराध व नागरिक समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया जा रहा है।
शासन व जनता में संवाद: जन सहभागिता से शासन व जनता के मध्य संवाद सुनिश्चित होता है, जिससे दोनों में परस्पर विश्वास और सहयोग की भावना को बल मिलता है। साथ ही समस्याओं के निराकरण हेतु नए-नए सुझाव व विकेंद्रीकृत स्तरों पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी अनुभव होता है।
जन सहभागिता से वृद्धि में उत्तरदायी तथा जवाबदेह शासन एवं प्रशासन की भावना को बल मिला है। साथ ही विशिष्ट व स्वार्थी समूहों की नीति-निर्माण व प्रशसन में दखलअंदाज़ी में भी कमी आई है जिससे देश समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। अत: स्पष्ट है कि सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में सहभागिता का अन्योन्याश्रित संबंध है।
चुनावी बॉण्ड देश में राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में किस प्रकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं साथ ही चुनावी बॉण्ड्स की सीमाओं का उल्लेख करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• चुनावी बॉण्ड की शुरुआत में निहित उद्देश्य।
• राजनीतिक वित्तपोषण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकते हैं?
• राजनीतिक वित्तपोषण के संदर्भ में चुनावी बॉण्ड्स की उपयोगिता के बिंदु।
देश में राजनीतिक, वित्तपोषण की प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चुनावी बॉण्ड्स की शुरुआत की गई।
चुनावी बॉण्ड्स की शुरुआत के पीछे तर्कः
राजनीतिक वित्तपोषण में नकदी के प्रयोग को सीमित करना - इस योजना से पूर्व व्यक्तियों तथा कॉर्पोरेट्स द्वारा वित्तपोषण के अवैध साधनों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक चंदे के रूप में बड़े पैमाने पर नकद राशि दी जाती थी जो पूर्णतया अपारदर्शी थी तथा अनामिता को बढ़ावा देती थी।
चुनावी बॉण्ड्स के तहत एक पार्टी को दिये गए सभी चंदे का लेखा-जोखा बैंलेंस शीट में दर्शाया जाएगा तथा यह सार्वजनिक रूप से दानकर्त्ता के विवरण को उजागर किये बिना प्रदान किया जाएगा।
काले धन पर अंकुश:
चुनावी बॉण्ड्स के निर्गमन हेतु भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्रट के माध्यम से ही किया जा सकता है।
इन बॉण्ड्स को खरीदने वाले को KYC नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
बॉण्ड्स की वैधता हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई ताकि बॉण्ड एक समांनातर मुद्रा न बन सके।
यह ऐसे दलों को बाहर कर देती है जो कर वंचना के आधार पर बनाए गए हैं क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों के लिये अर्हता हेतु एक कठोर उपबंध को समाविष्ट किया गया है।
उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद निम्नलिखित कारणों से अभी भी राजनीतिक वित्तपोषण के संदर्भ में अस्पष्टता बनी हुई है-
साधारण नागरिकों को यह जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है कि किस राजनीतिक दल को कौन कितना चंदा दे रहा है।
इससे पूर्व, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के चंदे के रिकॉर्ड को बनाए रखना होता था, जबकि चुनावी बॉण्ड्स को इस शर्त के दायरे से बाहर रखा गया है।
ये विदेशी वित्तपोषण के लिये भी उपलब्ध हैं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया विसम्मति नोट के अंतर्गत रेखांकित किया गया है।
इससे पहले कंपनियों को अपनी राजनीतिक फंडिंग के विवरण का ब्योरा देना होता था लेकिन इसको भी इस योजना के तहत हटा दिया गया।
इसने राजनीतिक दलों को फंड प्रदान करने हेतु अनैतिक लोगों द्वारा कंपनियों के गठन करने के मार्ग को सुलभ बना दिया है।
यह राजनीतिक वित्तपोषण के मामले में एक समान अवसर भी नहीं प्रदान करता।
विभिन्न तथ्यों से ये आँकड़ें भी सामने आए हैं कि चुनावी बॉण्ड्स का प्रयोग अधिकाशतः शहरों में अमीर लोगों द्वारा किया गया है, जबकि देश की बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
निष्कर्षतः चुनावी बॉण्ड्स राजनीतिक वित्तीय सुधारों के संदर्भ में एक सकारात्मक पहल है किंतु शुरुआती रुझान इस तथ्य को इंगित करते हैं कि इसकी सीमाओं के संदर्भ में पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।
‘लोकतंत्र को जनता की भागीदारी के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है’ इस कथन के संदर्भ में स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) कार्यक्रम की समीक्षा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• कथन का संदर्भ समझाऍ।
• स्वीप कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु।
• कार्यक्रम का महत्त्व।
• निष्कर्ष।
लोकतंत्र में सरकार बनाने की सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है जनता चुनाव की प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से इसका प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करती है। इस प्रकार हमारा प्रत्येक वोट हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है।
भारत विश्व की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इतनी बड़ी जनसंख्या को वोट डालने हेतु प्रेरित करना जटिलताओं तथा चुनौतियों भरा कार्य है। भारत निर्वाचन आयोग ने मजबूत लोकतंत्र के लिये अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन प्रबंधन तंत्र के माध्यम से व्यक्तिगत प्रेरणा तथा जागरूकता एवं शिक्षा संबंधी उपायों पर आधारित सहभागिता को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2009 के अंत में स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत की ।
स्वीप के तहत मतदाताओं, सिविल सोसाइटी समूहों तथा मीडिया के साथ लगातार संपर्क बनाया जाता है। साथ ही, नीतियों के निर्धारण हेतु ढाँचा, योजना हस्तक्षेप तथा कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। इसमें शिक्षित एवं अशिक्षित समूहों के लिये विषय-वस्तु तैयार किया जाना सम्मिलित है।
स्वीप में मतदाता केंद्रों पर सुविधाएँ मुहैया करए जाने पर विशेष बल दिया गया। संचार संबंधी पहलों में मल्टीमीडिया, अंतरवैयक्तिक बातचीत, भौतिक घटनाएँ तथा लोगों/समुदायों को क्रियाशील बनाने के लिये नवीकृत गतिविधियाँ तथा मतदाता सुविधा शामिल है।
जनता की मज़बूत सहभागिता से सुदृढ़ लोकतंत्र का निर्माण संभव है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इस संदर्भ में स्वीप कार्यक्रम सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
पाकिस्तान द्वारा अक्सर भारत पर सिंधु जल संधि के कथित उल्लंघन का अरोप लगाया जाता है, सिंधु जल संधि के प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डालें।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
किसानों की अतिरिक्त आय को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना की शुरुआत की गई है। इससे जुड़े उद्देश्यों की चर्चा करते हुए, किसानों को इससे होने वाले लाभों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• कुसुम योजना का संक्षिप्त परिचय दें।
• योजना के उद्देश्यों का उल्लेख करें।
• संभावित लाभों की चर्चा करें।
कुसुम योजना की शुरुआत कृषि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई तथा किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने हेतु की गई।
इस योजना के उद्देश्य निम्नवतः हैं-
इसके तहत 10000 MW के सोलर प्लांट बंजर भूमि पर वर्ष 2021 - 22 तक लगाए जाएंगे।
इस योजना के अन्तर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयत्र लगाने के पश्चात अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड को बेच सकते हैं।
किसानों को सौर ऊर्जा संयत्र लगाने हेतु सिर्फ 10 प्रतिशत राशि ही देनी होगी शेष राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
संभावित लाभः
इस योजना से ग्रामीण भू-स्वामियों को स्थायी व निरंतर आय का स्त्रोत प्राप्त होगा।
किसान उत्पादित ऊर्जा का उपयोग सिंचाई ज़रूरतों के लिए कर पाएंगे तथा अतिरिक्त ऊर्जा बिजली वितरण कंपनियों को बेच पाएंगे। इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
इस योजना से कार्बनडाइऑक्साइड में कमी आएगी और वायुमंडल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। योजना के तीनों घटकों को सम्मिलित करने से पूरे वर्ष में कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन में 27 मिलियन टन की कमी आएगी।
घटक बी के अंतर्गत सौर कृषि पंपों से प्रतिवर्ष 1.2 बिलियन लीटर डीज़ल की बचत होगी। इससे कच्चे तेल के आयत में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
इस योजना में रोज़गार के प्रत्यक्ष अवसरों को सृजित करने की क्षमता है। स्व-रोज़गार में वृद्धि के साथ इस योजना से कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए 6.31 लाख रोज़गार के नए अवसरों के सृजित होने की संभावना है।
ब्रासीलिया घोषणा पत्र आतंकवाद के प्रसार रोकने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है? चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• ब्रासीलिया घोषणा-पत्र का संक्षिप्त परिचय।
• ब्रासीलिया घोषणा-पत्र के प्रमुख प्रावधान।
• यह आतंकवाद का प्रसार रोकने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है।
ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सभी देशों ने संयुक्त रूप से एक घोषणा पत्र जारी करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए कहा कि इसे किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिये।
घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु
आतंकी घटनाओं के प्रेरक कारकों तथा संबंधित अन्यायपूर्ण कृत्यों को चिह्नित करने पर बल दिया गया।
आतंकी गतिविधियों के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग तथा आतंकी कार्रवाइयों के अवैध वित्तपोषण से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है।
वित्तपोषण पर नियंत्रण हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के महत्त्व पर भी बल दिया गया।
उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित पाँच उप-कार्य समूहों के गठन का भी निर्णय लिया है-
आतंकवादी वित्तपोषण
आतंकवादी उद्देश्यों के लिये इंटरनेट का उपयोग
कट्टरपंथ के प्रसार का प्रतिकार
विदेशी आतंकवादी लड़ाकों का मुद्दा तथा
क्षमता निर्माण
उपरोक्त से स्पष्ट है कि ब्रासीलिया घोषणा-पत्र आंतकवाद से निपटने की दिशा में गंभीरता से प्रतिबद्ध है। नि:सन्देह भविष्य में यह आतंकी वित्तपोषण को हतोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगा जो कि आतंकवाद को मज़बूत आधार प्रदान करता है।
CTBT पर हस्ताक्षर करने से भारत को कौन-कौन से लाभ हैं? अभी तक भारत के इससे अलग रहने के कारणों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• CTBT क्या है?
• हस्ताक्षर करने के पश्चात् भारत को होने वाले सम्भावित लाभ क्या होंगे?
• हस्ताक्षर न करने के सन्दर्भ में भारत का दृष्टिकोण क्या है?
CTBT सभी तरह के परमाणु परीक्षणों (सैन्य तथा असैन्य) को प्रतिबंधित करने वाली एक बहुपक्षीय संधि है। इस संधि को भेदभाव पूर्ण मानते हुए भारत ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया है।
हस्ताक्षर से होने वाले संभावित लाभ:
इस संधि में शामिल होकर भारत दक्षिण एशिया में बढ़ रही परमाणु प्रतिस्पर्द्धा को रोकने में सहयोग कर सकता है।
क्योंकि भारत CTBT का हस्ताक्षरकर्त्ता देश नहीं है इसलिये चीन NSG में भारत के प्रवेश का विरोध कर रहा है। CTBT पर हस्ताक्षर करके भारत NSG में शामिल हो सकता है।
संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत विश्व के विभिन्न वैज्ञानिकों का सहयोग लेने में भी सक्षम होगा।
संधि में शामिल न होने के संदर्भ में भारत के तर्क:
चूँकि यह संधि विश्व को परमाणु तकनीकी से युक्त तथा परमाणु तकनीक से रहित देशों को विभाजित करती है।
संधि द्वारा परमाणु तकनीक से रहित देशों के परमाणु कार्यक्रमों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोक दिया जाएगा जबकि परमाणु संपन्न राष्ट्रों द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व ही कई बार परमाणु परीक्षण किया जा चुका है।
भारत का मानना है कि परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की बजाए परमाणु नि:शस्त्रीकरण पर बल दिया जाना अधिक आवश्यक है।
भारत का तर्क यह भी है कि उसके पड़ोसी देश चीन तथा पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। भारत द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ भारत में परमाणु विकास तथा परीक्षण की संभावनाओं को समाप्त करना है। इससे भारत सुरक्षा की दृष्टि से भी कमज़ोर हो जाएगा।
भारत का ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु दृढ़ संकल्प है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विकल्प को वह महत्त्वपूर्ण मानता है।
जब से भारत ने 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, तब से यह परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था की अस्वीकृति के निशाने पर रहा है। हालाँकि अब भारत परमाणु क्लब के लिये परित्यक्त देश नहीं रहा है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• 1974 में भारत द्वारा किये गए परमाणु परीक्षण तथा NSG की स्थापना और भारत के प्रति इसकी प्रतिक्रिया की चर्चा।
• भारत द्वारा NSG में प्रवेश हेतु प्रयास व उसके निहितार्थ के साथ-साथ वर्तमान स्थिति पर चर्चा।
हल करने का दृष्टिकोण
• 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के उद्देश्य व NSG की स्थापना के उद्देश्य के साथ उत्तर प्रारंभ करें।
• NSG का भारत के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें।
• भारत द्वारा NSG में प्रवेश हेतु किये गए प्रयास व वर्तमान में किये जा रहे प्रयास तथा इसके निहितार्थ को स्पष्ट करें।
• भविष्योन्मुखी संदर्भ बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
भारत द्वारा अपनी सुरक्षा व क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया था। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप विश्व के प्रमुख परमाणु आपूर्तिकर्त्ता देशों द्वारा परमाणु और इससे संबंधित निर्यात के वैश्विक कारोबार को नियंत्रित करने के लिये वर्ष 1975 में परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) की स्थापना की गई और भारत पर कई प्रतिबंध आरोपित किये गए। इस संदर्भ में एन.एस.जी. द्वारा परमाणु तकनीक के हस्तांतरण हेतु कुछ मापदंड निर्धारित किये गए हैं जो निम्न लिखित हैं-
यह सुनिश्चित करना कि परमाणु प्रौद्योगिकी आयात करने वाला देश इसका उपयोग हथियार बनाने में नहीं करेगा।
परमाणु तकनीक की चोरी व इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाना।
समूह द्वारा परमाणु तकनीक का हस्तांतरण उन्हीं देशों को किया जाएगा जहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा मानदंड लागू हैं।
परिणामस्वरूप भारत जो कि ब्रिटेन इत्यादि परमाणु ऊर्जा संपन्न देशों से प्रौद्योगिकी का आयात करता था, पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद भारत ने वर्ष 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण कर डाला, इससे भारत के प्रति एन.एस.जी. का रुख और सख़्त हो गया तथा भारत के लिये यह अनिवार्य बना दिया गया कि जब तक भारत एन.पी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेगा उसके साथ परमाणु ऊर्जा का व्यापार नहीं किया जाएगा।
परंतु वर्ष 2007-2008 के दौरान भारत के बेहतर रिकॉर्ड को देखते हुए एन.एस.जी. ने कुछ रियायतें प्रदान कीं ताकि भारत एन.एस.जी. के सदस्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा का आदान-प्रदान कर सके। इसी संदर्भ में भारत द्वारा अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता व हाल में जापान के साथ किया गया परमाणु समझौता उल्लेखनीय है।
लेकिन वर्तमान में आर्थिक विकास की धुरी बन चुकी परमाणु ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए भारत को परमाणु ऊर्जा के व्यापार में पूरी रियायत की आवश्यकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत वर्ष 2010 से ही एन.एस.जी. की सदस्यता हेतु प्रयासरत है। किंतु चीन व कुछ अन्य देशों के विरोध की वजह से भारत अब तक इसका सदस्य नहीं बन पाया है।
ध्यान देने योग्य है कि इस संदर्भ में वर्तमान राजग सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2014 से ही सशक्त कूटनीतिक पहल की जा रही है। इसकी परिणति के रूप में भारत के एमटीसीआर व वासेनार ग्रुप में प्रवेश के तौर पर देखा जा सकता है और भारत एन.एस.जी. की सदस्यता की दहलीज़ पर खड़ा है। जहाँ भारत का समर्थन कई विकसित व विकासशील देश कर रहे हैं।
इस प्रकार भारत को एन.एस.जी. की सदस्यता हेतु एक बार पुन: कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करने होंगे और अपने विरोधियों को अपनी तरफ करना होगा ताकि भविष्य में भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सके।
भारतीय न्यायपालिका स्वभाव से अक्षम व धीमी हो गई है। इस कथन के आलोक में भारतीय न्यायिक व्यवस्था की समस्याओं को उजागर कीजिए। (250 शब्द)
उत्तर :
एक कुशल एवं त्वरित न्यायिक प्रणाली प्रगतिशील समाज का आवश्यक पहलू है। भारतीय न्यायापालिका के संदर्भ में हालिया घटनाओं को देखा जाए तो यह विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है जिसके परिणाम स्वरूप यह त्वरित न्याय प्रदान करने में सक्षम नहीं है।
भारतीय न्यायपालिका में विद्यमान समस्याएँ-
1. न्यायिक बैकलॉग: अदालतों में मामलों की भारी संख्या न्यायपालिका की एक प्राथमिक समस्या रही है और पिछले दशक में इसमें वृद्धि देखी गई है। अप्रैल 2018 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। इनमें से 86 प्रतिशत मामले अधीनस्थ न्यायालयों में, जबकि लगभग 13.8 प्रतिशत मामले उच्च न्यायालयों में तथा शेष 0.2 प्रतिशत मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे 1 जुलाई 2019 के एक आँकड़े के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 59,331 मामले लंबित थे, जबकि उच्च न्यायालयों में 43.55 लाख मामलों का निराकरण होना बाकी है।
2. न्यायाधीशों की कमी: न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी न्याय में विलेब का प्रमुख कारण है। कानून मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर औसतन 19 न्यायाधीश हैं, साथ ही कुल मिलाकर न्यायापालिका में 6000 से भी अधिक न्यायाधीशों की कमी है जिसमें 5784 निचली आदालतों तथा 406 रिक्तियाँ 240 उच्च न्यायालयों में हैं।
3. भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार भारतीय न्यायपालिका की आम समस्या है। विभिन्न शोधों के अनुसार, देश में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर व्याप्त है और 45 प्रतिशत से भी अधिक लोगों का मानना है कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है। उल्लेखनीय है कि यह समस्या केवल निचली अदालतों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उच्चतर स्तर भी विद्यमान है जो कि अत्यंत खतरनाक है।
4. न्यायिक अतिरेक: पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका के कामकाज की आलोचना की जाती रही है, विशेषकर विधि निर्माताओं द्वारा। ऐसे कुछ मामलों में 1 अप्रैल, 2020 से BS–VI वाहनों के इस्तेमाल अनिवार्य करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2G मामले में आपरेटरों की सेवा बंद करना, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में CNG वाहन की अनिवार्यता आदि शामिल हैं।
5. उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण हैं। जिससे न्यायिक प्रक्रिया की कुशलता अवरुद्ध हुई है, जैसे- राज्य और केंद्रीय विधानों की बढ़ती संख्या, बार-बार स्थगन, रिट अधिकार क्षेत्र का अंधाधुंध उपयोग, निगरानी के लिये पर्याप्त व्यवस्था का अभाव आदि।
इन समस्याओं के बावजूद भारतीय न्यायपालिका अपने प्रगतिशील राह पर अग्रसर है तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का संचालन कर रही है।