tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
सौर विकिरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख परियोजनाओं को स्पष्ट करते हुए कमियों पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में सौर विकिरण प्रबंधन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में इसकी प्रमुख परियोजनाओं को स्पष्ट करते हुए कमियों पर चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
सौर विकिरण प्रबंधन वैश्विक तापन को निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा कम करने का एक तरीका है-
उद्देश्यपूर्वक पृथ्वी के एल्बिडो में परिवर्तन। 
पृथ्वी से टकराने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर वैश्विक तापन को कम करना। 
उद्देश्यपूर्वक सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकना। 
सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुँचने में बाधा पहुँचाना एवं इस प्रकार वैश्विक तापन को कम करना।
सौर विकिरण प्रबंधन की प्रमुख परियोजनाएँ :
1. वातावरणीय प्रोजेक्ट
समतापमंडलीय सल्फर एरोसॉल उत्सर्जन द्वारा। 
परावर्तन करने योग्य एरोसॉल या धूल का निर्माण जैसे – ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत सल्फर एरोसॉल एवं धूल कण वायु मंडल को ठंडा करते हैं। इसमें ज्वालामुखी की प्रतिकृति तैयार की जाती है। 
क्लाउड व्हाइटनिंग- क्लाउड रिफ्लेक्टिविटी विंड पॉवर्ड जहाज़ों द्वारा अत्यधिक मात्रा में समुद्री जल को आकाश में छिड़कना जिससे बादल सफ़ेद हो जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की तरह बादलों की ऊपरी सतह भी सौर विकिरण को परावर्तित करती है। इस प्रकार ये सफ़ेद बादल भी सौर विकिरण को परावर्तित करेंगे। 
क्लाउड सीडिंग। 
समुद्री सल्फर चक्र में वृद्धि करना।
2. स्थलीय एल्बिडो परिवर्तन 
ठंडी छत- सडकों, छतों एवं फुटपाथों को हल्के या फीके रंगों से रंग कर सूर्य प्रकाश को परावर्तित करना। 
3. भूमि प्रबंधन
उच्च एल्बिडो वाली फसल किस्म को उगाना। 
4. अंतरिक्ष प्रोजेक्ट 
पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच बड़े आकार के शीशों को लगाकर सूर्य प्रकाश को परावर्तित करना। 
सौर विकिरण प्रबंधन की कमियाँ :
पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकता है :
⇒ सूखे की आशंका। 
मनुष्य एवं पौधों को खतरा : 
⇒ प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होगी। 
⇒ साँस द्वारा रसायनों का शरीर में प्रवेश करना।
⇒ मनुष्यों के लिये प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश की कमी विटामिन D की कमी का कारण बनेगा। 
वस्तुतः जलवायु परिवर्तन की दिशा को मोड़ने हेतु सबसे सुरक्षित एवं उम्मीद भरा तरीका है- उत्सर्जन में कमी हेतु प्रारंभिक एवं सक्षम कार्य करना। कोई भी भू-अभियांत्रिकी तरीका जलवायु परिवर्तन की समस्या के तौर पर सरल एवं आसानी से स्वीकृत नहीं हो सकता।
पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है? इसके लाभों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में पर्यावरण प्रभाव आकलन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में इसके लाभों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
पर्यावरण प्रभाव आकलन भारत में पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, इसे प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन माना जाता है।
EIA किसी प्रस्तावित विकास योजना में संभावित पर्यावरणीय समस्या का पूर्व आकलन करता है और योजना के निर्माण व प्रारूप निर्माण के चरण में उससे निपटने के उपाय करता है। यह योजना निर्माताओं के लिये एक उपकरण के रूप में उपलब्ध है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच समन्वय स्थापित हो सके। भारत में EIA का आरंभ 1978-79 में नदी-घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से हुआ और कालांतर में इसके दायरे में उद्योग, ताप विद्युत परियोजनाएँ आदि को भी शामिल किया गया।
EIA के लाभ 
स्वस्थ स्थानीय पर्यावरण के विकास में सहायक। 
पर्यावरण मानकों का पालन। 
पर्यावरण की हानि या आपदाओं में कम जोखिम।
जैव विविधता का रख-रखाव।
सूचित निर्णयन के कारण संसाधनों के उपयोग में कमी।
समुदायों की भागीदारी में वृद्धि तथा सतत् विकास की सुनिश्चितता।
पुनर्विकास परियोजनाओं में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की प्रक्रिया का उपयोग नागरिकों के अधिकारों  को ध्यान में रखते हुए बेहतर पर्यावरण के निर्माण हेतु प्रासंगिक है। इससे संबंधित तीन उपाय हो सकते हैं जो निम्न प्रकार से हैं-
गैर-नीतिगत मामलों में सुधार 
भ्रामक और त्रुटिपूर्ण जानकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही 
सार्वजनिक परामर्श की अनिवार्यता 
EIA प्रक्रिया की निगरानी करने के लिये एक स्वतंत्र राष्ट्रीय पर्यावरण विनियामक की स्थापना की जानी चाहिये। साथ ही EIA पेशेवरों के प्रशिक्षण, प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन की व्यवस्था और अनुसंधान पर बल देना चाहिये ताकि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
सरकार द्वारा ड्रोन विमानों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। इसकी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए बताइये कि किन कार्यों में इसका उपयोग संभव है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में ड्रोन विमानों के उपयोग एवं इनकी सीमाओं पर चर्चा करें।
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने ड्रोन या दूरस्थ रूप से संचालित विमान के वाणिज्यिक उपयोग हेतु अंतिम दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इनका उपयोग कई तरह के कार्यों के लिये किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर-
शहर के विभिन्न इलाकों का हवाई चित्रण करने में।
घने वनों में किसी विशेष वस्तु या विशेष वन्यजीव की निगरानी में।
बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा उपभोक्ता को सामान पहुँचाने में।
रेलमार्गों के सर्वेक्षण में।
आपदा राहत कार्यों में।
यह एक ऐसा कदम है जो निजी ऑपरेटरों को कृषि, स्वास्थ्य और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में फोटोग्राफी, सुरक्षा, निगरानी इत्यादि की अनुमति देगा। हालाँकि नियामक ने ड्रोन द्वारा पेलोड की डिलीवरी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है, इसका अर्थ यह है कि ड्रोन को ई-कॉमर्स कंपनियों या ऑनलाइन खाद्य प्लेटफार्मों द्वारा भोजन या सामान के वितरण के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ये दिशा-निर्देश 1 दिसंबर, 2018 से प्रभावी होंगे। डीजीसीए द्वारा इन दिशा-निर्देशों के साथ ही इसकी निम्नलिखित सीमाओं का भी निर्धारण किया गया है -
सभी नागरिक ड्रोन विमानों का संचालन केवल दिन के दौरान ही सीमित किया जा सकेगा। साथ ही, ड्रोन की उड़ान दृष्टि की दृश्य रेखा के भीतर ही होगी जो आमतौर पर 450 मीटर तक मानी गई है।
राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन तथा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के स्वामित्व वाले नैनो ड्रोन को छोड़कर, शेष सभी ड्रोनों के लिये पंजीकृत और विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी।
ये दिशा-निर्देश ड्रोन को कुछ प्रतिबंधित स्थानों जैसे- हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, तट रेखा के नज़दीक, राज्य सचिवालय परिसरों के आसपास उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाते हैं।
इसके अलावा ड्रोन रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों, सैन्य प्रतिष्ठानों तथा राजधानी में विजय चौक क्षेत्र में संचालित नहीं किये जा सकते हैं।
सरकार ने देश भर में 23 साइटों की पहचान की है, जहाँ ड्रोन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का मूल्यांकन किया जाएगा।
गगनयान मिशन वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी साख को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके उद्देश्यों की चर्चा करते हुए विवरण स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में मिशन के उद्देश्यों तथा विवरण की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान ‘गगनयान-भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम’ की घोषणा की थी। इसी संदर्भ में इसरो के अध्यक्ष डॉ. के. शिवान ने कहा कि इसरो इस कार्य को तय समयावधि में पूरा करने में सक्षम है। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें कई संस्थान, अकादमिक और उद्योग शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य पाँच से सात वर्षों के लिये अंतरिक्ष में तीन सदस्यों का एक दल भेजना है।
गौरतलब है कि यह कार्यक्रम देश के प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी तकनीकी साख को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है। इसरो के अनुसार यह अब तक का सबसे महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम है।
विवरण :
इसरो ने इस कार्यक्रम के लिये आवश्यक पुन: प्रवेश मिशन क्षमता, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, तापीय संरक्षण व्यवस्था, मंदन एवं प्रवर्तन व्यवस्था, जीवन रक्षक व्यवस्था की उप-प्रणाली इत्यादि जैसी कुछ महत्त्वपूर्ण तकनीकों का विकास कर लिया है।
इन प्रौद्योगिकियों में से कुछ को अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग (SRE-2007), क्रू मॉड्यूल वायुमंडलीय पुन: प्रवेश प्रयोग (CARE-2014) और पैड एबॉर्ट टेस्ट (2018) के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।
ये प्रौद्योगिकियाँ इसरो को 4 साल की छोटी अवधि में कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाएंगी।
गगनयान को लॉन्च करने के लिये GSLVMK-3 लॉन्च व्हिकल का उपयोग किया जाएगा, जो इस मिशन के लिये आवश्यक पेलोड क्षमता से परिपूर्ण है।
अंतरिक्ष में मानव भेजने से पहले दो मानव रहित गगनयान मिशनों को भेजा जाएगा।
30 महीने के भीतर पहली मानव रहित उड़ान के साथ ही संपूर्ण कार्यक्रम के 2022 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।
इस अंतरिक्ष यान को 300-400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में रखा जाएगा।
संपूर्ण कार्यक्रम की लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होगी।
इसरो के अध्यक्ष ने चन्द्रयान-2 के लॉन्च के विषय में कहा कि अब इसे जनवरी 2019 में लॉन्च किया जाएगा।
इसरो का लक्ष्य मार्च, 2019 तक 19 मिशनों को लॉन्च करना है।
उल्लेखनीय है कि इन मिशनों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिये भी 4 उपग्रह लॉन्च करना शामिल है।
मिशन की सफलता से जहाँ एक ओर देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर, यह औद्योगिक विकास में सुधार तथा युवाओं के लिये प्रेरणास्रोत साबित होगा तथा सामाजिक लाभ के लिये प्रौद्योगिकी का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार होगा।
एकीकृत भुगतान प्रणाली क्या है? हाल ही में जारी यूपीआई 2.0 की विशेषताओं की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में एकीकृत भुगतान प्रणाली को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में यूपीआई 2.0 की विशेषताओं का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें। 
एकीकृत भुगतान प्रणाली एक ऐसा तंत्र है जो एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकों की विशेषताओं का समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही छतरी के अंतर्गत व्यापारियों का भुगतान कर सकता है। यह “पीयर-टू-पीयर” अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित कर भुगतान किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि UPI का पहला संस्करण अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था।
हाल ही में राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) 2.0 लॉन्च किया है। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं -
इस संस्करण के तहत ग्राहक अब चालू और बचत खाते के अतिरिक्त अपने ओवरड्राफ्ट खातों को भी UPI से जोड़ पाएंगे। साथ ही ग्राहक तत्काल लेन-देन करने में सक्षम होंगे और ओवरड्राफ्ट खाते से जुड़े सभी लाभ उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे।
यूपीआई का इस्तेमाल एक ऐसे परिदृश्य में किया जा सकता है, जहाँ वर्तमान प्रतिबद्धताओं के माध्यम से बाद में रूपए स्थानांतरित किया जाना है।
इसमें ग्राहक लेन-देन को पूर्व अधिकृत कर सकते हैं और बाद की तारीख में भुगतान कर सकते हैं।
इसमें में एक सुविधा यह है कि ग्राहक भुगतान करने से पहले व्यापारी द्वारा भेजे गए चालान की जाँच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों को प्रमाण-पत्र देखने और सत्यापित करने में सहायता करना तथा यह जाँचना है कि इसे सही व्यापारी द्वारा भेजा गया है या नहीं।
कोड स्कैन करते समय व्यापारियों की प्रामाणिकता की जाँच करने हेतु ग्राहकों के लिये एक त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड सुविधा पेश की गई है। यह उपयोगकर्त्ता को सूचित करता है कि व्यापारी UPI द्वारा सत्यापित है या नहीं।
इसमें लेन-देन तेज़ी से संसाधित होते हैं क्योंकि हस्ताक्षरित इंटेंट के मामले में एप पासकोड की आवश्यकता नहीं होती है। यह QR छेड़छाड़ की संभावनाओं को भी अस्वीकार करता है।
इसके अतिरिक्त प्राप्तकर्त्ता के अधिसूचनाओं के माध्यम से सुरक्षित नहीं होने से ग्राहकों को सूचित किया जाता है।
UPI 2.0 के लॉन्च के साथ ही इसके विस्तार से नए रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है, विशेष रूप से व्यक्ति से व्यापारी को किये जाने वाले भुगतान के मामले में। इसकी उच्च मात्रा, कम लागत और एक खुले स्रोत पर निर्मित मापनीय मंच होना, भारत की डिज़िटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की एक कुंजी है।
वर्तमान में राज्यों के राजकोषीय घाटे में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है। कारण सहित व्याख्या करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में राज्यों के राजकोषीय घाटे को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारणों का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
वर्तमान में राज्यों की वित्तीय स्थिति चिंता का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। राज्यों के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये भी चिंता का कारण बन गई है। हाल ही में भारत सरकार के वित्त पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2018 में राज्य सरकारों का समेकित राजकोषीय घाटा 2.7% के बजट अनुमान के मुकाबले 3.1% था।
राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। संयुक्त राजकोषीय घाटे (केंद्र और राज्य) में राज्यों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2012 के 18% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018 में 44% हो गया है। समेकित राज्य सरकारों का व्यय केंद्र सरकार के व्यय के आकार का करीब 1.4 गुना है। जबकि पाँच वर्ष पूर्व राज्य सरकार का व्यय, केंद्र सरकार के व्यय के समान था। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं : 
राजकोषीय संघवाद की भावना के अनुरूप समय-समय पर राज्य सरकारों की व्यय प्रतिबद्धता में वृद्धि हुई है लेकिन अभी भी उन्हें राजस्व संग्रह में सीमित स्वायत्तता है। कुल राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राज्यों का अपना राजस्व लगभग 50 प्रतिशत के आसपास ही है, जबकि शेष राजस्व को केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित किया जाता है।
जीएसटी के शुरू होने से राज्यों की स्वायत्तता और भी कम हो जाती है क्योंकि राज्यों के पास जीएसटी दरों के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। इसमें दरें केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से तय की जाती हैं।
राज्य सरकारों के बाज़ार उधार पर निर्भरता के कारण राज्य वित्त भी महत्त्वपूर्ण हो गया है। राज्यों के वित्तीय पोषण में बाज़ार से उधार की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2015 के 63% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019 में 91% हो गई है। इसलिये राज्यों के राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी अब अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के लिये अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है।
उल्लेखनीय है कि उदय योजना,कृषि ऋण छूट और वेतन संशोधन के कारण पिछले कुछ सालों में राज्य सरकारों का कर्ज़ तेज़ी से बढ़ गया है। राज्य सरकारों का ऋण-से-जीडीपी अनुपात वित्तीय वर्ष 2015 के 21.5% से बढ़कर 24% हो गई है। जबकि समेकित राज्य सरकारों का ऋण से जीडीपी अनुपात केंद्र (46%) से कम है, पिछले तीन वर्षों में यह तेज़ वृद्धि चिंता का महत्त्वपूर्ण कारण है।
राज्यों को सावधान रहना होगा क्योंकि उन पर उच्च व्यय की ज़िम्मेदारी है और राजस्व संग्रह में उनकी सीमित स्वायत्तता है। हालाँकि इसे राज्यों के लिये आसान नहीं माना जा सकता है। व्यय के मोर्चे पर राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि व्यय की गुणवत्ता का प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा जैसा कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पूंजीगत व्यय से राजस्व के बढ़ते अनुपात के द्वारा दर्शाया गया है।
नियामक निकाय यद्यपि आवश्यक हैं परंतु इनकी ‘स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही’ के मुद्दे से इतर अन्य समस्याएँ भी इन पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। कथन को स्पष्ट करते हुए इन समस्याओं के हल से संबंधित सुझाव दें।
उत्तर :
उत्तर की रुपरेखा :
नियामक निकायों की आवश्यकता संबंधी संक्षिप्त विवरण  लिखें ।
नियामकों के समक्ष विभिन्न समस्याओं का वर्णन करें।
इन समस्याओं के हल संबंधी सुझावों का विवरण दें।
भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी विकास के साथ-साथ समाजवादी लोक कल्याण की भावना निहित है, में बाजार पर नियंत्रण हेतु तथा विविधता से परिपूर्ण समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिये एवं अन्य राजनीतिक  और पर्यावरणीय मुद्दों के निदान हेतु निष्पक्ष एवं प्रभावी व्यवस्था बनाए जाने  के लिये नियामक निकायों का गठन किया गया है।
परंतु इन नियामकों में राजनीतिक हस्तक्षेप जहाँ इनकी स्वतंत्रता बाधित कर इनके निष्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है वहीं, इनकी गैर-जवाबदेही इनकी प्रासंगिकता से संबंधित समस्या को जन्म देती है। इन दोनों के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्याएँ भी इनकी उपयोगिता पर सवाल उठाती हैं।
निकायों  द्वारा बनाए गए विनियमों को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है। कानून बनाने का दायित्व निर्वाचित सदस्यों का होता है, अतः गैर-निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनाए गए विनियम आधारित कानून अपेक्षाकृत कम पारदर्शी होते हैं।
विभिन्न नियामकों के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर टकराव की समस्या है।
किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित न्यायाधिकरणों की स्थापना न्यायिक प्रशासन की सर्वोच्चता एवं एकीकृत ढाँचे को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
विभिन्न विभागों एवं संबंधित नियामकों में तालमेल का अभाव भी इनकी प्रभावशीलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
उपरोक्त समस्याओं के निदान के बिना नियामकों के कार्य निष्पादन में सुधार अपेक्षित नहीं है। अतः इनके सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:
एक सशक्त पारदर्शी समिति की व्यवस्था की जाए जो नियामकों द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सके।
नियामकों के कार्यों एवं उनके गठन में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। नियामक को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के साथ-साथ उनके पास कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रबंधन से संबंधित विवेकाधिकार भी होना चाहिये।
नियामकों की जवाबदेही तय करने हेतु विशेष कदम उठाए जाने चाहिये, जैसे-इनकी रिपोर्ट संसद की स्थायी समीति के समक्ष रखी जानी चाहिये तथा इनके कार्यों की व्याख्या जनता के समक्ष की जानी चाहिये।
विभागों एवं नियामकों के मध्य सदस्यों एवं उनके कार्य विभाजन तथा सहयोग द्वारा बेहतर तालमेल बनाया जा सकता है।
अतः स्पष्ट है कि नियामकों की स्वतंत्रता एवं उनकी जवाबदेही के साथ-साथ उनकी  अन्य समस्याओं को हल कर उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सशक्तीकरण का विशेष माध्यम बनाया जा सकता है जो कि समस्याओं का निष्पक्ष हल करने में सक्षम होंगे।
भूमि को पट्टे पर देने के संबंध में नीति आयोग द्वारा जारी मॉडल कानून का सविस्तार उल्लेख कीजिये। किराये पर कृषि कार्य करने वाले किसानों तथा कृषि के विकास में इस मॉडल कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
भूमि को पट्टे पर देने संबंधी नीति आयोग द्वारा जारी मॉडल कानून क्या है ?
प्रवधानों की चर्चा करें।
इससे कृषि विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
भूमि को पट्टे पर देने के संबंध में (Land Leasing) में नीति आयोग द्वारा एक मॉडल कानून जारी किया गया है। इस मॉडल कानून में पट्टे को वैधानिक दर्ज़ा प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि पट्टे पर भूमि लेने वाले किसान का शोषण न किया जा सके। साथ ही पट्टे को वैधानिक दर्ज़ा प्राप्त होने से किसान ज़मीन में समुचित निवेश भी कर सकेंगे।
ज्ञातव्य है कि भारत में तकरीबन 85 प्रतिशत किसान सीमांत हैं। इसी प्रकार, अधिकांश भूमिहीन कृषक दूसरे के खेतों पर बटाई का काम करते हैं। इस मॉडल कानून के लागू होने से सीमांत किसान बड़े किसानों से भूमि किराये पर लेकर अपनी जोत का आकार बढ़ा सकेंगे जिससे निश्चित तौर पर उनकी आय में वृद्धि होगी। इस मॉडल कानून को प्रत्येक राज्य के द्वारा लागू करना आवश्यक होगा।
पट्टे पर भूमि देने के संबंध में नीति आयोग के इस मॉडल कानून का किसानों एवं कृषि पर प्रभाव:
इस मॉडल कानून से किसानों को पट्टे पर ली गई भूमि पर निश्चित समय तक वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही भूमि मालिकों के हितों का भी संरक्षण संभव होगा क्योंकि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद जमीन अपने वास्तविक स्वामी के अधीन आ जाएगी।
किरायेदार कृषक को पट्टे पर ली गई जमीन के एवज में बैंक से संस्थागत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी।
भूमि मालिक निश्चिन्तहोकर अपनी जमीन को किराये पर उठा सकेंगे तथा स्वयं अन्य व्यवसाय कर सकेंगे। इससे भूमि की गतिशीलता में वृद्धि होगी।
इस मॉडल कानून के लागू होने से कृषि की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि किसान पट्टे पर भूमि लेकर अपनी जोत का आकार बढ़ा सकेंगे। ज्ञातव्य है कि बड़ी जोत पर मशीनों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, जो छोटी जोत में संभव नहीं है।
चूँकि किसानों को एक निश्चित अवधि के लिये भूमि प्राप्त हो सकेगी अतः किसान भूमि पर निवेश भी कर सकेंगे। इससे भूमि सुधार की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा।
इस मॉडल कानून के लागू होने से किसानों के खतरों एवं सुभेद्यता (Risk and Vulnerabilities) में कमी आएगी तथा किसानों एवं भूमि मालिकों को समान स्तर प्राप्त होगा।
निष्कर्ष
अतः यह कहा जा सकता है कि नीति आयोग का मॉडल कानून एक प्रगतिशील पहल है। यह पहल किसानों के हितों के अनुकूल होने के साथ-साथ कृषि के विकास में भी मददगार है।
किगाली समझौता समान परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारियों (Common but differentiated responsibility) के सिद्धांत पर कार्य करता है। कथन की चर्चा करते हुए इस समझौते के भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
किगाली समझौते का संक्षिप्त विवरण ।
साझी किंतु भिन्नज़ि के तहत विभिन्न श्रेणी के देशों की उत्सर्जन संबंधी समय सीमा का उल्लेख करें।
इससे भारत पर पड़ने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करें।
हाइड्रोफ्लोरो  कार्बन, ग्रीनहाऊस प्रभाव पैदा कर वायुमंडल का ताप बढ़ाने के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से हज़ार गुना खतरनाक है। इसलिये जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु भारत सहित 200 देशों ने हाइड्रोफ्लोरो  कार्बन (एचएफसी) का इस्तेमाल कम करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य ऐतिहासिक ‘किगाली समझौता’ किया। यह समझौता मुख्यतः ओज़ोन परत संरक्षण से संबंधित मांट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है जो कि ‘साझी किंतु भिन्न उत्तरदायित्व’ की अवधारणा पर आधारित है।
इस अवधारणा के तहत विकसित देश जैसे- यूरोपीय संघ, अमेरिका तथा जापान आदि वर्ष 2019 से ही एचएफसी में कटौती प्रारंभ करेंगे तथा वर्ष 2036 तक इसके उपयोग में वर्ष 2010-12 के आधार स्तर से 85% तक कमी लाएंगे। चीन, ब्राज़ील तथा अन्य देश वर्ष 2045 तक वर्ष 2020-22 के उत्सर्जित स्तर से एचएफसी के प्रयोग को 85% तक कम करेंगे। भारत, ईरान, पाकिस्तान तथा खाड़ी देश आदि वर्ष 2028 से एचएफसी के उत्सर्जन में कटौती करना प्रारंभ करेंगे तथा वर्ष 2047 तक वर्ष 2024-26 के स्तर से 85% तक इस्तेमाल में कमी लाएंगे।
यह समझौता वैश्विक तापन को 0.50C तक कम रखने में सहायक होगा। इस समझौते की आवश्यकता एवं विशिष्टता के मद्देनज़र भारत ने भी सक्रियता से इसमें भाग लेते हुए वर्ष 2030 तक एचएफसी-23 के उपयोग को पूर्णतः समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है तथा एचएफसी के अन्य विकल्पों का प्रयोग करने हेतु सहमति प्रदान की।
इस समझौते के पर्यावरण पर जहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं वहीं भारत की अर्थव्यवस्था एवं विकास पर इसका प्रभाव मिश्रित होगा जो कि निम्नलिखित हैं:
सकारात्मक प्रभाव:
किगाली समझौते के सफल क्रियान्वयन के लिये भारत में हरित तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि अंततः पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होगी।
हरित तकनीकी के विकास हेतु नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा जिससे भारत में तकनीकी का  विकास होगा तथा भारत ‘आत्मनिर्भरता’ की ओर अग्रसर होगा।
नकारात्मक प्रभाव:
हाइड्रोफ्लोरो  कार्बन का विकल्प ‘हाइड्रोफ्लोरो  ओलेफिन्स’अपेक्षाकृत महँगा है जो कि वित्तीय समस्या के रूप में एक चुनौती है।
अधिकतर वैकल्पिक गैसें भारत में विनिर्मित नहीं होती तथा इनका पेटेंट वर्ष 2025 तक अन्य देशों के पास सुरक्षित है अतः भारत को प्रतिबद्धता के पालन में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर नहीं है ,अतः एचएफसी कटौती तथा इसके विकल्पों के लिये आवश्यक तकनीकों हेतु भारत की अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ेगी 
औद्योगिक क्षेत्र पर उत्सर्जन कम करने की बाध्यता तथा तकनीक की अनुपलब्धता ‘मेक इन इंडिया’ के लक्ष्य के साथ-साथ भारत की विकास दर को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
अतः स्पष्ट है कि इस समझौते के भारत पर मिश्रित प्रभाव होंगे, यद्यपि नकारात्मक प्रभाव अल्पकाल में अधिक हैं परंतु दीर्घकालिक स्तर के संदर्भ पर देखें तो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में इस समझौते के सकारात्मक प्रभाव अधिक होंगे।
विश्व नागरिक उड्डयन उद्योग विस्तार के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये एक ‘गुणक प्रभाव’ के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत का विमानन उद्योग अभी भी इस संदर्भ में विकास के मामले में काफी हद तक अप्रयुक्त बना हुआ है। समीक्षा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
अर्थव्यवस्था में उड्डयन उद्योग के गुणक प्रभावों का उल्लेख करें ।
भारत में उड्डयन उद्योग की वर्तमान स्थिति।
उड्डयन उद्योग क्षमताओं का दोहन क्यों नहीं कर पाया?
सरकार द्वारा किये गये प्रयास।
वर्तमान में विश्व नागरिक उड्डयन उद्योग तीव्र वृद्धि के साथ विस्तारित हो रहा है। यह बहुआयामी रूप में जैसे- विनिर्माण, पर्यटन, रोज़गार सृजन, कनेक्टिविटी आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है। अर्थात् यह किसी अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव के रूप में माना जाता है।
भारत में भी नागरिक उड्डयन उद्योग तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यहाँ लगभग 12 घरेलू एयरलाइन्स तथा 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स संचालित हैं। भारत की विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति इस उद्योग के लिये पुश फैक्टर का कार्य करती है। इन सब के बावजूद भी भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग अपनी क्षमताओं का दोहन नहीं कर पाया है।
जैसे-
उच्च पारिवारिक आय (Higher household income)
मज़बूत आर्थिक वृद्धि।
Entry of low cost carriers
घरेलू एयरलाइन्स में FDI में तीव्र वृद्धि।
पर्यटन अंतर्प्रवाह में वृद्धि
Surging cargo movement
Cutting edge information technology interventions.
इसका कारण है-
उड्डयन उद्योग अत्यधिक ऋण से ग्रस्त है।
नीतिगत गतिहीनता (Policy Paralysis)- सरकार दीर्घकालीन दृष्टिकोण से एक प्रभावशाली नीति बनाने में असमर्थ रही है। फलस्वरूप एक तरफ विनिर्माण से जुड़ा क्षेत्र पिछड़ गया वहीं दूसरी तरफ पर्याप्त श्रमबल तैयार नहीं  किया जा सका।
एयर फ्यूल की कमी व अति उच्च कीमत।
कमज़ोर विनियमन- कमज़ोर विनियमन के कारण उद्योग, नए प्रतिभागियों के लिये उचित प्रतिस्पर्द्धा का स्तर उपलब्ध नहीं करा पाया। अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) भी बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नियमन में असफल रहा है।
हवाई अड्डों की कमज़ोर स्थिति व अपर्याप्तता।
निम्न रख-रखाव तथा बजट के फलस्वरूप वित्तीय तनाव (Financial stress) यात्रियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है।
जटिल कर ढाँचा।
उपर्युक्त चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा हाल ही में अनेक प्रयास किये गए हैं, जिसके अंतर्गत-
राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति-2016
इस नीति के अंतर्गत 100% निवेश (हरित प्रोजेक्ट के लिये)
2016-17 के बजट में MRO (Maintenance, Repair and overhaul) के लिये अनेक प्रावधान किये गए हैं।
सरकार के ये प्रयास न केवल नागरिक उड्डयन उद्योग की वृद्धि दर को तीव्र करेंगे बल्कि भारत को 2020 तक तृतीय स्थान पर व 2027 तक प्रथम स्थान पर लाने के लक्ष्य को वास्तविकता प्रदान करने में सहायक होंगें।