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अक्सर चर्चा में रहने वाले क्रिप्टोकरेंसी शब्द से आप क्या समझतें हैं। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किन आधारों पर इसका विरोध किया जा रहा है। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भूमिका
क्रिप्टोकरेंस क्या है?
विरोध का आधार
निष्कर्ष
क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी (मुद्रा) होती है, जिसमें लेन-देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। हालाँकि अभी तक ऐसी मुद्रा को किसी देश के केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त है, जिसके कारण इनकी वैधता या भविष्य को लेकर भय बना रहता है।
क्रिप्टोकरेंसी के महत्त्व के संदर्भ में देखें तो इसमें लेन-देन के लिए बैंक या किसी अन्य बिचौलिये की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस माध्यम से बहुत ही कम खर्च में लेन-देन किया जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार के लिये किसी भी प्रकार के प्रपत्र (पहचान-पत्र आदि) की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कोई भी व्यक्ति इस प्रणाली के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र से जुड़ सकता है। क्रिप्टोकरेंसी का सबसे बड़ा लाभ इसकी गोपनीयता है, किसी प्रपत्र की अनिवार्यता के अभाव में लेन-देन के दौरान लोगों की निजी-जानकारी सुरक्षित रहती है। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिये विश्व में किसी भी देश में किया जा सकता है। हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा के रूप में किसी भी देश द्वारा वैधानिकता प्रदान नहीं की गई है।
चुनौतियां-
क्रिप्टोकरेंसी को किसी देश अथवा केंद्रीय बैंक की मान्यता नहीं प्राप्त होती जिससे इसके मूल्य की अस्थिरता का भय बना रहता है।
क्रिप्टोकरेंसी की गोपनीयता के कारण आतंकवादी या अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में इसके प्रयोग का भय बना रहता है।
प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर सरकार की मौद्रिक नीतियों का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को बढ़ावा देना देश की अर्थव्यवस्था के लिये नुकसानदायक हो सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन के व्यवस्थित संचालन के लिये लाखों की संख्या में बड़े-बड़े कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, जो ऊर्जा अपव्यय का एक बड़ा कारण है।
वर्तमान में जब विश्व के कई देश बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किये जा रहे कर अपवंचन को रोकने के लिये प्रयासरत हैं तो ऐसे में विनियमन की किसी समायोजित नीति के अभाव में क्रिप्टोकरेंसी को अवैध मुद्रा के स्टेटस से बाहर रखना, कर अपवंचन रोकने के प्रयासों को और अधिक जटिल बना देगा।
RBI द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के विरोध का मुख्य आधार-
मुद्रा के रूप में: क्रिप्टोकरेंसी को विश्व के किसी भी देश या केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा के रूप में वैधानिकता नहीं प्राप्त है। क्रिप्टोकरेंसी की विश्वसनीयता और किसी वित्तीय निकाय के समर्थन के अभाव में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
विनिमय वस्तु के रूप में: शेयर बाज़ार में किसी भी व्यवसाय इकाई के शेयर की कीमतों का निर्धारण उसके कारोबार, बाज़ार में उसकी मांग आदि के आधार पर किया जाता है, परंतु क्रिप्टोकरेंसी में पारदर्शिता के अभाव और इसकी कीमतों की अस्थिरता को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने क्रिप्टोकरेंसी के विनिमय के संदर्भ में आशंकाएँ जाहिर की हैं।
निष्कर्षतः भविष्य की ज़रूरतों और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में सरकार, डिजिटल मुद्रा के विशेषज्ञों और सभी हितधारकों के बीच समन्वय, को बढ़ाया जाए जिससे इस क्षेत्र के बारे में जन-जागरूकता को बढ़ाया जा सके।
वन नेशन वन कार्ड योजना से आप क्या समझते हैं। इससे होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
भूमिका
प्रमुख प्रावधान
लाभ
चुनौतियां
सुझाव के साथ निष्कर्ष
वन नेशन वन कार्ड योजना को वर्ष 2019 में राशन कार्डों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी (Inter-State Portability) सुविधा के तहत शुरू किया गया था। इस योज़ना के तहत प्रवासी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम , 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपने हिस्से के खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं। ऐसा योजना के तहत पात्र व्यक्ति द्वारा आधार द्वारा प्रमाणिक अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
इस योजना में 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 65 करोड़ लाभार्थी शामिल है, जिनमें से कुल 80% लाभार्थी NFSA के अंतर्गत हैं, जो अब 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी रियायती दर पर राशन प्राप्त कर सकते हैं।
वन नेशन वन कार्ड योजना योजना के लाभ:
पारदर्शिता: इस योज़ना के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
पहचान: यह नकली/डुप्लिकेट राशन कार्डों की पहचान करने के लिये तंत्र को और अधिक सुद्धढ स्थिति प्रदान करेगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न को लेने/खरीदने का विकल्प प्रदान करेगा।
खाद्य सुरक्षा: यह योजना उन प्रवासी मज़दूरों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, जो बेहतर रोज़गार के अवसर तलाशने में दूसरे राज्यों में जाते हैं।
सतत विकास लक्ष्य: यह योजना वर्ष 2030 तक भूख को खत्म करने के लिये सतत् विकास लक्ष्य -2 के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होगी।
योजना के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियां:
राशन का वितरण: राशन का वितरण लॉकडाउन के दौरान एक मुद्दा बन गया था जब प्रवासी श्रमिकों के पास उन राज्यों में राशन कार्ड नहीं थे जहाँ वे रह रहे थे। इसके चलते प्रवासियों ने तालाबंदी के बीच अपने गाँवों की ओर रुख किया।
लॉजिस्टिक मुद्दे: एक ‘उचित मूल्य की दुकान’ के विक्रेता को मासिक आधार पर उसके पास पंजीकृत लोगों की संख्या के अनुसार निर्धारित खाद्यान कोटे की मात्रा मुश्किल से प्राप्त हो पाती है।
जब यह योजना पूरी तरह से लागू होगी तो इसके संचालन में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि कुछ उचित मूल्य की दुकानों के क्रताओं के पास अधिक कार्डधारक होंगे जबकि कुछ के पास लोगों के प्रवास कर जाने के कारण कार्डधारकों की कम संख्या होगी।
आँकड़ों की कमी: राज्यों के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश के लिये पलायन करने वाले गरीब परिवारों का तथा श्रमिकों को रोज़गार देने वाले क्षेत्रों का कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है।
संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिये प्रवासी श्रमिकों के संबंध में विश्वसनीय आँकड़ों को प्राप्त करना होगा। एक पूर्ण रूप से समर्पित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वन नेशन वन कार्ड योजना से संबंधित तार्किक मुद्दों की चुनौती को हल कर सकता है। योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिये सोशल ऑडिटिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिये। इसके अलावा दीर्घकालीन समाधान के तौर पर गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए,सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक फुलप्रूफ फूड कूपन सिस्टम या फिर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जहाँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार कूपन के माध्यम से या नकद भुगतान करके किसी भी किराने की दुकान से चावल, दाल, चीनी और तेल खरीद सकते हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (IBC) को प्रमुख विधायी सुधारों में से एक के रूप में उल्लिखित किया। IBC के प्रमुख बिंदुओ को समझाते हुए बताएं कि यह किस प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु लाभदायक सिद्ध हो सकता है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
भूमिका
IBC के प्रावधान
क्यों लाया गया ,संक्षिप्त में चर्चा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु लाभदायक सिद्ध हो सकता है?
केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया। दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड- 2016 आरोपी प्रबंधन के विरुद्ध शेयरधारकों, लेनदारों और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिये लाया गया है। इसके प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये निर्देशों हेतु आरबीआई को प्राधिकृत करने के लिये लागू किया गया है।
दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (IBC), 2016 लाने तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का NPA चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुका था। इन चिंताओं को दूर करने के लिये यह कानून बनाया गयाइस कोड ने देश में कर्ज़ दाताओं और कर्ज़ लेने वालों के संबंधों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है।इस कोड के कार्यान्‍वयन की प्रक्रिया कुछ निश्चित शर्तों और नियमों द्वारा संचालित है। कुछ मामलों में अपीलों और उसके विरोध में अपीलों तथा मुकदमेबाज़ी के कारण कई बार यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह बाधा दूर हो गई है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिये है लाभदायक-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यम बड़े नियोक्ता के रूप में कृषि क्षेत्र के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास के मामले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की महत्ता को समझते हुए सरकार ने इस कोड के अंतर्गत विशेष छूट प्रदान की हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रवर्तकों को अपनी कंपनियों के लिये बोली लगाने की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक वे विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं होते हैं और किसी अन्य संबंधित अयोग्यता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसने मौजूदा एक्ट की धारा 29 (ए) में विसंगति को ठीक किया है जिसने संपत्ति को डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर्स को अपनी एसेट्स के लिये बोली लगाने से रोक दिया था।
दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड ने व्यापार करने के लिये अनुकूल माहौल का सृजन किया है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सहायता प्रदान करते हुए उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान की है।
इस प्रकार के प्रोत्साहन निश्चित रूप से विदेशी और घरेलू निवेशकों दोनों में अधिक विश्वास पैदा करेंगी क्योंकि भारत अब एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है।
कार्बन-मुक्त ऊर्जा के स्वप्न को साकार करने के लिये भारत को पारंपरिक स्रोतों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पूरक बनाना होगा। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
भूमिका
कार्बन मुक्त ऊर्जा में पारंपरिक स्त्रोतों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका
निष्कर्ष
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पेरिस समझौते के महत्त्व पर प्रकाश डाला और अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु भारत को वर्ष 2030 तक कोयला उत्पादन रोकने और कार्बन उत्सर्जन को 45% कम करने के लिये कहा था।
भारत के संदर्भ में देखें तो भारत यदि वर्ष 2020 के बाद कोयला क्षेत्र में कोई नया निवेश नहीं करता है तो संभवतः भारत का औद्योगिकीकरण प्रभावित होगा जिससे भारत की आर्थिक विकास यात्रा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिये भारत को विकास एवं पर्यावरण के बीच संतुलन के सिद्धांतों का पालन करते हुए पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विकसित देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना होगा। किन्तु भारत अभी भी एक विकासशील देश है: विकसित देशों के विपरीत भारत (विकास दायित्वों को देखते हुए) कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ पर्याप्त रूप से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों एवं उनका बड़े पैमाने पर संचालन तथा उत्पादन क्षमता की कमी को देखते हुए कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने और नवीकरण ऊर्जा में बदलने से भारत की बाहरी स्रोतों से नवीकरणीय प्रौद्योगिकी उपकरणों के आयात एवं आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता बढ़ेगी। साथ ही वर्ष 2050 बिजली उत्पादन में 285% की वृद्धि के लिये भारत के पारंपरिक ऊर्जा स्रोत महत्त्वपूर्ण साबित होंगे।
अकेले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। आने वाले समय में भारत की ज़रूरतों को पूरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को जीवाश्म ईंधन वाले सक्रिय ग्रिडों के साथ एकीकृत किया जाए। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा द्वारा संचालित विनिर्माण वृद्धि अपने आप में एक आवश्यकता है।
चूँकि विनिर्माण उद्योग को बिजली की निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता होती है इसलिये नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण उद्योग को संचालित नहीं कर सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत आपूर्ति को जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संयंत्र की तरह चालू एवं बंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा हमेशा विश्वसनीय नहीं होती है और विशेष रूप से चरम माँग के समय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकती है। यह (विनिर्माण उद्योग) कोयले सहित पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता की पुष्टि करता है जो नवीकरणीय ऊर्जा की मांग को पूरा करने में विफल होने पर तत्काल विद्युत आपूर्ति कर सकते हैं।
भारत में कोयला विद्युत का प्रमुख स्रोत है। वर्तमान में यह लगभग दो तिहाई विद्युत की आपूर्ति के लिये ज़िम्मेदार है, जिनमें से अधिकांश को ताप विद्युत संयंत्र में संसाधित किया जाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित वर्ष 2019 की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 में भारत में विद्युत उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा कोयला आधारित होगा।
अंततः कोयला आधारित ऊर्जा को पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाना पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के बजाय कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिये नई तकनीकों (जैसे- कोलगैसीफिकेशन कोल बेनीफिकेशन आदि की एक शृंखला तैयार करने पर विचार किया जाना चाहिए।
‘मानव जनसंख्या वृद्धि, प्रजाति विलोपन के संकट, पर्यावास के क्षय और जलवायु परिवर्तन सहित हमारे सबसे अहम पर्यावरण संबंधी के मुद्दों की जड़ है।’ टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
अधिक जनसंख्या के दुष्परिणामों को प्रजाति विलोपन, पर्यावास के क्षय और जलवायु
परिवर्तन के संदर्भ में बताएँ, साथ ही इस संकट से उबरने हेतु उपायों की चर्चा करें।
इस ग्रह पर लगभग 7 अरब से अधिक लोग रह रहे हैं और इसमें हर दिन 2,27,000 से अधिक लोग और जुड़ रहे हैं। निःसंदेह घटते संसाधनों का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, जिस वजह से सबको पर्याप्त भोजन और आवास मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की जरूरत है।
जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य दिन-प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिये जमीन पर कब्जा कर रहा है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिये रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे न केवल भूमि, बल्कि जल भी प्रदूषित हो रहा है। यातायात के विभिन्न नवीन साधनों के प्रयोग के कारण ध्वनि एवं वायु प्रदूषण हो रहा है।
65 लाख साल पहले डायनासोर के विलुप्त होने के बाद से प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजाति विलुप्त होने का संकट मनुष्य पैदा कर रहा है। जिसकी दर सामान्य से 1000 से 10,000 गुना ज्यादा है। संकटग्रस्त प्रजातियों की आईयूसीएन रेड लिस्ट 2012 के अनुसार दुनियाभर में 63,837 प्रजातियों में से, 19,817 विलुप्त होने के कगार पर हैं जो कि कुल का लगभग एक तिहाई है। वैज्ञानिकों ने वर्तमान रुझान जारी रहने की दशा में कुछ दशकों के भीतर, पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से कम से कम आधे के विलुप्त हो जाने की चेतावनी दी है।
वर्षा वन, प्रवालभित्तियों, झीलों और आर्कटिक में बर्फ के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान के पीछे मानव जनसंख्या एक प्रमुख कारण है। एक अनुमान के अनुसार, कुछ दशकों के भीतर, पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से कम से कम आधे विलुप्त हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के वर्ष 2050 तक नष्ट हो जाने का पूर्वानुमान लगाया है। विशाल जंगलों के कटने और मानव आबादी के लगातार संपर्क में आने से जीवन, वनसंपदा एवं जैव-विविधता सभी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती आबादी और आसमान छूता उपभोक्तावाद विखण्डन की आग में घी का कार्य कर रहे हैं।
मानव जनसंख्या वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के लिये प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। मनुष्य अपने यंत्रीकृत जीवन शैली में ऊर्जा के लिये जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिक से अधिक कर रहा है। अधिक जनसंख्या का मतलब है तेल, गैस, कोयला और खनन की अधिक जरूरत और परिणामस्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का और अधिक उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि का कारक होगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, 20वीं सदी के दौरान मानव आबादी 1-6 अरब से बढ़कर 6-1 अरब हो गई।
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है, के उत्सर्जन में इस दौरान 12 गुना वृद्धि हुई। जनसंख्या के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये, अधिक जनसंख्या के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षा के प्रसार, जनसंख्या के बारे में जागरूकता, जन्म नियंत्रण उपकरणों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने और परिवार नियोजन के लिये प्रेरित करना आवश्यक है।
'व्यापार सुगमता सूचकांक में सुधार लाकर न केवल बाहरी निवेश बढ़ाया जा सकता है अपितु इससे घरेलू उद्यमों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।' विवेचना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण- 
• व्यापार सुगमता सूचकांक क्या है?
• व्यापार सुगमता बढ़ाने हेतु भारत के प्रयास
• अन्य अपेक्षित सुधार
• निष्कर्ष
विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक किसी भी देश के व्यापार परिदृश्य की सुगमता को मापता है। व्यापार सुगमता सूचकांक में व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट, विद्युत, संपत्ति का पंजीकरण, ऋण उपलब्धता, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान करना, सीमा-पार व्यापार, अनुबंध लागू करना, दिवालियापन होने पर समाधान आदि मानक शामिल हैं।
व्यापार सुगमता बढ़ाने हेतु भारत के प्रयास-
देश के शीर्ष नेतृत्व सहित केंद्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी व्यापार सुगमता सुधारों ने भारत की रैंकिंग को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
भारत में व्यवसाय शुरू करना अधिक आसान बनाया गया, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म का बेहतर प्रयोग किया गया।
व्यावसायिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया, साथ ही निर्माण परमिट प्राप्त करने और निर्माण गुणवत्ता में लगने वाले समय को कम किया गया।
भारत ने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी पहलें प्रारंभ की हैं जिनकी सहायता से लोगों द्वारा व्यापार करना और व्यापार के लिये पूंजी एकत्र करना आसान हो गया है।
लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता को ठीक से पहचान कर इनमें वित्त के प्रवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिये छोटे-छोटे क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं।
हाल ही में भारत ने कॉर्पोरेट करों में कटौती की है जिसका उद्देश्य भारत में अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है। इस प्रकार के कदम से निवेश लागत कम होगी जिससे भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
अन्य अपेक्षित सुधार-
स्व-प्रमाणन की व्यवस्था -सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विशेष मदद की ज़रूरत है। इन उद्यमों को तीन वर्ष के लिये मंज़ूरी तथा निरीक्षण आवश्यकताओं से छूट दी जानी चाहिये। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले MSMEs के लिये स्व-प्रमाणन मार्ग का उपयोग किया जा सकता है।
सिंगल विंडो क्लीयरेंस-उत्पादों के आयात-निर्यात प्रक्रिया संबंधी जानकारी के लिये विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइटों पर अनेक अधिसूचनाएँ हैं, परंतु वैश्विक आपूर्तिकर्त्ताओं को इनसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिये ऑनलाइन एकल विंडो प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिये।
संपत्ति पंजीकरण तथा भूमि अधिग्रहण कानून-संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की आवश्यकता है तथा उद्योगों को किसानों से सीधे भूमि खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये।
व्यावसायिक विवाद समाधान प्रक्रिया- भारत में पर्याप्त व्यावसायिक न्यायालयों तथा बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण अनुबंधों को लागू करना एक चुनौती है। अत: न्यायालयों में प्रमुख डिजिटल सुधारों जैसे कि आभाषी न्यायिक कार्यवाही, ई-फाइलिंग, घर से कार्य करना आदि को लागू किया जाना चाहिये।
उपरोक्त के अलावा वैकल्पिक विवाद समाधान संस्थानों को स्थापित करने के साथ ही मध्यस्थता तथा सुलह केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिये।
निष्कर्षतः भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान समस्याओं का संधारणीय समाधान निकाला जाना चाहिये। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार से न केवल बाहरी निवेश बढ़ेगा अपितु घरेलू उद्यमों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
'कृषि अवसंरचना कोष’ से आप क्या समझाते हैं? कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के संदर्भ में कृषि अवसंरचना कोष महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• भूमिका
• कृषि अवसंरचना कोष।
• कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के संदर्भ में कृषि अवसंरचना कोष कैसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
• निष्कर्ष।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ‘कृषि अवसंरचना कोष’ की स्थापना की घोषणा की गई है। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढाँचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु में निवेश के लिये मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे।
इस कोष के तहत एक लाख करोड़ रुपए की वित्तपोषण की सुविधा दी गई है। साथ ही ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी और ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी।
योजना के क्रियान्वयन के लिये अगले चार वर्षों के दौरान एक लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा।
इसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) तक निर्धारित की गई है। इससे लाभ प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित संस्थाएँ/समूह पात्र होंगे- ‘प्राथमिक कृषि साख समितियाँ,विपणन सहकारी समितियाँ,किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह संयुक्त देयता समूह,बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ,कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप, एग्रीगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स...आदि।
इस योजना के तहत ‘टॉप अप’ प्रणाली के तहत दोहरे लाभ की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, अर्थात यदि किसी पात्र व्यक्ति को पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त हो रही हो तब भी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर
सकेगा। इसके तहत 2 करोड़ तक के ऋण पर ‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़’ के द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी साथ ही इस गारंटी के लिये ट्रस्ट का शुल्क केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
कृषि अवसंरचना कोष’ का प्रबंधन और निगरानी ‘प्रबंधन सूचना प्रणाली’के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।साथ ही यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान एवं क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज़, अनुमोदन की तीव्र प्रक्रिया के साथ-साथ अन्य योजना के लाभ के साथ एकीकरण जैसी सुविधा भी प्रदान करेगा।
अधिकांश योजनाओं की तरह ही इस योजना के क्रियान्वयन और प्रोत्साहन के कार्य को राज्यों द्वारा किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिये एग्री इंफ्रा पोर्टल की शुरुआत की गई है।
प्रबंधन सूचना प्रणाली’ पर एकत्र किये गए आँकड़ों के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के साथ यह भी पता चल सकेगा कि निवेशकों द्वारा किस प्रकार की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा सुरक्षित भण्डारण तथा ऋण वितरण में पारदर्शिता भी आएगी।
उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त सरकार को क्षेत्र विशेष में संसाधनों की उपलब्धता और बाज़ार की मांग के अनुरूप ‘फसल नियोजन’ को बढ़ावा देना चाहिये। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाज़ार तक भारतीय कृषि उत्पादों की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये उत्पादन और प्रबंधन में सुधार के साथ कृषि से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन तथा इसकी जागरूकता का प्रसार भी बहुत आवश्यक होगा।
हाल ही में सरकार द्वारा देश के बीस से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी बेचने को मंज़ूरी प्रदान की गई है। किन स्थितियों को देखते हुए इसकी मंजूरी प्रदान की गयी। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• विनिवेश क्या है?
• वर्तमान में वह कौन सी स्थितियां है जिनके कारण सरकार द्वारा विनिवेश करने का फैसला लिया गया।
• विश्लेषणात्मक निष्कर्ष।
स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की गयी जिनका उद्देश्य प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में स्थानीय क्षमता का विकास कर अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के साथ ही क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और रोज़गार अवसरों का सृजन करना था। हाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के लिये विनिवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया और सरकार द्वारा देश के बीस से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी बेचने को मंज़ूरी प्रदान की गई है।
विनिवेश से आशय सरकारी कंपनियों में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से है। सरकार राजकोषीय बोझ को कम करने या विशिष्ट ज़रूरतों को पूरा करने के लिये धन जुटाने हेतु समय-समय पर विनिवेश का विकल्प अपनाती रही है। कुछ मामलों में, सरकारी संपत्ति के निजीकरण के लिये भी विनिवेश किया जा सकता है। हालांकि, सभी विनिवेश निजीकरण नहीं है।
विनिवेश का कारण:
प्रतिस्पर्द्धा- वर्तमान में अधिकांश PSUs ऐसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जहाँ निजी क्षेत्र की कंपनियाँ कम लागत में बेहतर कार्य कर रही हैं और PSUs निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धा में पीछे रह गई हैं।
नवीनीकरण का आभाव- अधिकांश PSUs में समय के साथ तकनीक के नवीनीकरण के अभाव में इनका संचालन भी काफी खर्चीला हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कई अन्य कंपनियों के घाटे के कारण उनमें भूमि के अतिरिक्त बहुत ही कम संपत्ति बची है।
वर्तमान में BPCL की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है परंतु देश में खनिज तेल के क्षेत्र में स्थानीय और विदेशी निजी कंपनियों की बढ़ती सक्रियता के कारण भविष्य में BPCL के शेयरों में भी गिरवाट आ सकती है।
विदेशी निवेश की संभावनाएँ और निजीकरण - वर्ष 2008 की आर्थिक मंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव हुए हैं। विशेषकर हाल में अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और COVID-19 की अनिश्चितता के बाद वैश्विक स्तर पर निवेशक ऐसे सहयोगियों के साथ निवेश के लिये इच्छुक है जहाँ प्रगति की संभावना बेहतर हो।
गौरतलब है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात 1950 और 1960 के दशक के दौरान भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के अधिकांश भाग पर PSUs का एकाधिकार रहा। 1990 के दशक के ‘उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण’ मॉडल के तहत देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया और 2000 के दशक में भी देश में अर्थव्यवस्था के विश्वीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया।
इस दौरान देश के व्यापार और जीडीपी अनुपात में वृद्धि देखी गई और पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत निवेश का एक बड़ा बाज़ार बन कर उभरा है।
निष्कर्षतः विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि विनिवेश PSU स्वामित्व का एक बड़े हिस्से को खुले बाज़ार के लिये उपलब्ध करता है, जो देश में एक मज़बूत पूँजी बाज़ार की स्थापना का अवसर प्रदान करता है। निःसन्देह PSUs में विनिवेश के माध्यम से सरकार को देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े COVID-19 के नकारात्मक प्रभावों से उबरने और राजकोषीय घाटे को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।