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क्या आप मानते हैं कि ‘ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि’ लेनिन की एक गंभीर भूल थी? तर्कपूर्ण उत्तर दें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संधि की पृष्ठभूमि से उत्तर की शुरुआत करें।
संधि के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष क्या थे।
संतुलित निष्कर्ष।
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार तथा केन्द्रीय शक्तियों (जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, बुल्गारिया तथा ऑटोमन साम्राज्य) के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्वयुद्ध से अलग हो गया। इस संधि को लेकर लेनिन की आलोचना हुई तथा इसे लेनिन की एक गंभीर भूल कहा गया।
ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के सकारात्मक पक्ष
रूस की अर्थव्यवस्था प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान दयनीय हालत में थी और युद्ध जारी रखना रूस के लिये किसी सूरत में लाभप्रद न था, युद्धबंदी के बाद रूस को अर्थव्यवस्था में सुधार का अवसर मिला।
सोवियत रूस गृहयुद्ध की समस्या से जूझ रहा था, इस समय उसे मोर्चे पर सैन्य बल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में काफी समस्या आ रही थी।
बोल्शेविक युद्ध की समाप्ति का वचन (अप्रैल थिसिस) देकर सत्ता में आए थे, अतः युद्ध जारी रखने से सैन्य विद्रोह की आशंका थी, जिसे टाला गया।
पूर्वी मोर्चे पर रूस की स्थिति अत्यंत कमजोर थी, हथियारों एवं अन्य संसाधनों का घोर अभाव था। ऐसी स्थिति में अमेरिका की सहायता अपेक्षित थी पर ऐसा नहीं हुआ, अतः सोवियत रूस के लिये युद्धबंदी की घोषणा आवश्यक थी।
पुनः बोल्शेविक क्रांति के उपरांत सरकार के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन आ गया। अब साम्राज्यवादी आकांक्षा के विपरीत रूस के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को त्वरित करना प्राथमिक लक्ष्य बन गया।
संधि के नकारात्मक पक्ष
संधि की शर्तें कठोर थीं, रूस को पोलैंड, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया तथा फिनलैंड गँवाना पड़ा। इसमें रूस का एक-तिहाई कृषि भूमि, एक-तिहाई जनसंख्या, दो-तिहाई कोयले के खदान तथा आधे भारी उद्योग शामिल थे। यह संधि के लिये काफी ऊँची कीमत थी, अतः रूस की अन्य सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया।
यह संधि मित्र-राष्ट्रों से सलाह के बिना की गई थी, अतः अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूस को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा जाने लगा।
ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि ने रूस में व्हाईट तथा रेड के मध्य गृहयुद्ध भड़काने में अहम भूमिका निभाई।
इस संधि के बावजूद रूस पर युद्ध का खतरा मंडराता रहा, फ्राँसीसी नौसेना ओडेसा तथा ब्रिटिश सैनिक मरमांस्क और जापानी सेना सुदूर पूर्व में पहुँच चुकी थी।
सौभाग्यवश जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथों हार का सामना करना पड़ा और सितंबर 1918 में संधि व्यवहारिक रूप से समाप्त कर दी गई। रूस इस संधि के सबसे बुरे परिणामों से बच गया।
रूस द्वारा यह संधि शाश्वत उद्देश्य के लिये की गई थी जिसमें अंतर्निहित कांटों की चुभन पूर्व निर्धारित थी फिर भी दीर्घकालिक जनलाभ के लिये उक्त दोष नगण्य थे। अतः इस संधि को लेनिन की गंभीर भूल कहना युक्तिसंगत नहीं है।
एनाबेटिक एवं कैटाबेटिक पवनों से आप क्या समझते हैं? स्थानीय मौसम पर इनके प्रभाव की सोदाहरण व्याख्या करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न में पवनों, उनके प्रकार और प्रभावों की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
पवनों का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
पवनों के प्रकार बताएँ।
स्थानीय मौसम पर पवनों के विभिन्न प्रकार के प्रभावों की चर्चा करें।
निष्कर्ष लिखें।
पवनें अर्थात् वायु की वे धाराएँ जो निरंतर एक ही दिशा में क्षैतिज रूप से वर्ष भर चलती रहती हैं। पवनें उच्च दाब से न्यून दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। धरातलीय विषमताओं के कारण इनमें घर्षण उत्पन्न होता है जिससे पवनों की दिशाएँ प्रभावित होती हैं। पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। वायुदाब की प्रवणता पवनों की दिशा और गति दोनों को प्रभावित करती है। पृथ्वी पर चलने वाली पवनों को ‘सनातन पवन’ और ‘स्थानीय पवन’ दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
‘एनाबेटिक’ और ‘कैटाबेटिक’ पवनें स्थानीय पवन कहलाती हैं। इन्हें क्रमश: ‘घाटी समीर’ और ‘पर्वत समीर’ कहते हैं। दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ-साथ ऊपर उठती है तथा इस स्थान को भरने के लिये वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर या एनाबेटिक पवन कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठण्डे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है जिसे पर्वतीय पवन या कैटाबेटिक पवन कहते हैं।
इन पवनों के स्थानीय मौसम पर प्रभाव को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
स्थानीय स्तर पर यह तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक है।
पहाड़ी ढालों पर बाग़ान कृषि में सहायक, जैसे- शिमला आदि स्थानों पर सेबों की कृषि में इन पवनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
पर्वत समीर उच्च पहाड़ी स्थलों पर तापमान को तीव्र रूप से ठण्डा नहीं होने देती। वहीं, घाटी समीर निम्न पर्वतीय क्षेत्रों पर तापमान एवं वायुदाब को नियंत्रित रखती है।
यह पर्वतीय क्षेत्रों में चरागाहों के विकास में सहायक सिद्ध होती है।
इस प्रकार, निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि एनाबेटिक और कैटाबेटिक पवनें पर्वतीय क्षेत्रों, ढालों एवं उँचाई पर महत्त्वूपर्ण जलवायु परिवर्तक तथा नियंत्रक की भूमिका का निर्वहन करती हैं।
यूनेस्को के ‘सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम’ के लिये ‘एशिया-प्रशांत अवॉर्ड’ की चर्चा करें। हाल ही में इससे सम्मानित भारतीय स्थापत्य की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
यूनेस्को के ‘एशिया प्रशांत अवार्ड’ का उल्लेख करना है।
इससे सम्मानित भारतीय स्थापत्य की चारित्रिक विशेषताओं को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
यूनेस्को द्वारा प्रदान किये जाने वाले ‘एशिया-प्रशांत अवॉर्ड’ का उल्लेख करें।
इससे सम्मानित भारतीय स्थापत्य कला की विशेषताएँ बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
‘एशिया-प्रशांत विरासत पुरस्कार’ वर्ष 2000 से यूनेस्को द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिया जा रहा है। इस पुरस्कार का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, जिसके प्रयास किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रारंभ किये गए हैं।
यह पुरस्कार पाँच श्रेणियों में दिया जाता है:
उत्कृष्टता के लिये पुरस्कार।
विशिष्टता के लिये पुरस्कार।
वरीयता के लिये पुरस्कार।
माननीय उल्लेख (Honourable Mention)
विरासत के संदर्भ में नए डिज़ाइन के लिये पुरस्कार।
वर्ष 2017 का विरासत पुरस्कार भारत के निम्नलिखित स्थापत्य कला को प्राप्त हुआ है-
वरीयता के लिये पुरस्कार (Award of Merit)
मुंबई का क्राइस्ट चर्च।
रॉयल बॉम्बे ऑपेरा हाउस।
श्रीरंगम का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर।
सम्माननीय उल्लेख (Honourable Mention)
वाडिया फाउण्टेन एवं क्लॉक टावर, मुंबई।
गोहद किले का प्रवेशद्वारा, गोहद।
दिल्ली की धर्मपुरा हवेली।
मुंबई का वैलिंगटन फाउण्टेन
182 वर्ष पुराना मुंबई का क्राइस्ट चर्च इण्डो-सारसेनिक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। मुंबई का रॉयल ऑपेरा हाउस भारत का एकमात्र ऑपेरा हाउस है, जिसका निर्माण ब्रिटिश राज के समय हुआ था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर स्थापत्य कला की तमिल शैली में निर्मित है। इसका निर्माण छठी से नौवीं शताब्दी के मध्य हुआ था। मुंबई का वाडिया और क्लॉक टावर सार्वजनिक क्षेत्र में विरासत क्षेत्राें के संरक्षण के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करता है। दिल्ली की धर्मपुरा हवेली रियासतकालीन स्थापत्य का उदाहरण है।
इस प्रकार यूनेस्को का ‘एशिया-प्रशांत विरासत अवॉर्ड’ विरासत क्षेत्रों के संरक्षण हेतु किये गए प्रयासों को मान्यता, सराहना एवं प्रोत्साहन देने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
मंदिर स्थापत्य की तीन मंदिर शैलियों यथा नागर, द्रविड़ एवं बेसर के तुलनात्मक अध्ययन पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
भूमिका:
मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चलकर उसमें सुधार होता गया और गुप्त काल को संरचनात्मक मंदिरों की विशेषता से पूर्ण माना जाता है।
विषय-वस्तु
छठी शताब्दी ई. तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन छठी शताब्दी ई. के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न-भिन्न दिशाओं में विकास हुआ। इस प्रकार आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म मंदिरों के निर्माण में तीन प्रकार की शैलियों- नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का प्रयोग किया।
नागर शैली
मंदिर स्थापत्य की इस शैली का विकास हिमालय से लेकर विंघ्य क्षेत्र तक हुआ। नागर स्थापत्य के मंदिर मुख्यत: नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। सामान्यत: उत्तर भारतीय मंदिर शैली में मंदिर एक वर्गाकार गर्भ-गृह, स्तंभों वाला मंडप तथा गर्भ-गृह के ऊपर एकरेखीय शिखर से संयोजित होता है। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भ-गृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। शिखर का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमलक होता है, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है।
विशेषताएँ:
नागर शैली में शिखर अपनी ऊँचाई के व्रम में ऊपर की ओर व्रमश: पतला होता जाता है।
मंदिर में सभा भवन और प्रदक्षिणा-पथ भी होता था।
शिखर के नियोजन में बाहरी रूपरेखा बड़ी स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से उभरती है। अत: इसे रेखा शिखर भी कहते हैं।
शिखर पर आमलक की स्थापना होती है।
वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वव्र होते शिखर इसकी विशेषता है।
द्रविड़ शैली
7वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई, परंतु इसका विकसित रूप आठवीं शताब्दी से देखने को मिलता है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार और मस्तक गुंबदाकार, छह या आठ पहलुओं वाला होता है।
विशेषताएँ
प्राकार (चहारदीवारी)
गोपुरम (प्रवेश द्वार)
वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भ-गृह (रथ)
पिरामिडनुमा शिखर
मंडप (नंदी मंडप)
विशाल संकेंद्रित प्रांगण तथा
अष्टकोणीय मंदिर संरचना
बेसर शैली
नागर और द्रविड़ शैलियों के मिले-जुले रूप को बेसर शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को ‘चालुक्य शैली’ भी कहते हैं।
विशेषताएँ:
बेसर शैली के मंदिरों का आकार, आधार से शिखर तक गोलाकार (वृत्ताकार) या अर्द्धगोलाकार होता है।
बेसर शेली के उदाहरण के तौर पर वृंदावन के वैष्णव मंदिर में गोपुरम देखने को मिलता है।
होयसल शासकों के द्वारा मैसूर के हेलेबिड का होयलेश्वर मंदिर भी बेसर शैली का उदाहरण है।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
अंग्रेज़ों ने जिस प्रक्रिया से भारत को उपनिवेश में बदलकर उसका शोषण किया, उसी प्रक्रिया ने उन कारणों को भी जन्म दिया जो उस सत्ता के विरूद्ध शुरू हुए विभिन्न जन-विद्रोहों के पीछे निहित थे। विवेचना करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
प्रश्न का प्रथम भाग उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसका प्रयोग अंग्रेज़ों ने भारतीय उपनिवेश के शोषण में किया था।
द्वितीय भाग में जन-विद्रोहों के पीछे इसी प्रक्रिया के उत्तरदायी होने की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
भारतीय उपनिवेश की स्थापना हेतु अंग्रेज़ों की नीति का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
स्पष्ट करें कि यही नीति किस प्रकार जन-विद्रोहों के लिये भी उत्तरदायी थी? साथ ही निष्कर्ष लिखें।
भारतीय उपनिवेश से प्राप्त संसाधनों से अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों को नियंत्रित करना आसान हो गया था। भारतीय उपनिवेश को प्राप्त करने एवं इसे बनाए रखने के लिये अंग्रेज़ों ने अनेक आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक-धार्मिक नीतियों की सहायता ली। किंतु यही कारक कालांतर में अनेक जन-विद्रोहों का कारण भी बने।
इन कारकों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में अनेक सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन हुए। अंग्रेज़ी को सरकारी भाषा बनाने के कारण फारसी और संस्कृत के ज्ञाता नौकरियों से हाथ धो बैठे। इसके अतिरिक्त, अंग्रेज़ों ने समाज की धार्मिक मान्यताओं पर भी चोट की।
अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता को सशक्त करने के लिये एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जो सेना और पुलिस, राजस्व विभाग, नौकरशाही एवं न्यायिक प्रणाली पर आधारित थी। इससे ब्रिटिश शासन की भारतीय उपनिवेश पर पकड़ मज़बूत हुई।
अंग्रेज़ों ने भारतीय उपनिवेश पर अपने पैर जमाने के लिये एक सशक्त आर्थिक नीति को अपनाया जिसके तहत भू-राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण, अनौद्योगिकरण, रेलवे का विकास, आयात-निर्यात नीति आदि को स्वरूप प्रदान किया गया। इसी के तहत उन्होंने स्थानीय कृषकों से राजस्व वसूलना प्रारंभ किया। स्थानीय स्तर पर वसूल किये गए राजस्व से ही अंग्रेज़ों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया।
उन्होंने ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के लिये प्रेरित किया एवं आंग्ल शिक्षा पद्धति को अपनाया।
इस प्रकार प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों में परिवर्तन करके अंग्रेज़ों ने भारत को उपनिवेश में बदल दिया और उसका शोषण किया। किंतु कालांतर में इसी प्रक्रिया ने विभिन्न जन-विद्रोहों को भी जन्म दिया। जैसे-
विभिन्न भू-राजस्व नीतियों एवं आदिवासी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के कारण कृषकों एवं आदिवासियों का आर्थिक शोषण किया गया। जिसके परिणास्वरूप कृषकों एवं आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया।
नव स्थापित न्याय, नौकरशाही और राजस्व व्यवस्था को स्थानीय लोग समझ नहीं पाते थे। वहीं, अंग्रेज़ न्यायाधीश भी स्थानीय समस्याओं को नहीं समझ पाते थे, फलस्वरूप तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जो अंतत: जन-विद्रोहों में परिणत हुई।
ब्रिटिश शासकों ने स्थानीय धार्मिक मान्यताओं, रूढ़ियों एवं परंपराओं को परिवर्तित करने का प्रयास किया। शोषकों ने शोषितों के धार्मिक स्थलों को भी क्षति पहुँचाईं परिणामस्वरूप तनाव की स्थिति में विरोध करने वाले व्यक्तियों ने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं का प्रयोग किया।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके अंग्रेज़ों ने भारत को उपनिवेश में बदला, उन्हीं के चलते उन कारणों का भी जन्म हुआ, जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुए विभिन्न जन-विद्रोहों के पीछे निहित थे।
राष्ट्रीय आंदोलन की तपिश में भी भारत-जापान संबंधों में एक निरंतरता बनी रही जिसे जवाहलाल नेहरू के काल में एक नई स्फूर्ति प्राप्त हुई। विवेचना करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत-जापान संबंधों को बताना है।
जवाहरलाल नेहरू के काल में इन संबंधों में आई नई स्फूर्ति का उल्लेख करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
एक संक्षिप्त भूमिका लिखें।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत-जापान संबंधों का उल्लेख करें।
जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इन संबंधों में आई प्रगाढ़ता को बताते हुए तार्किक निष्कर्ष लिखें।
भारत और जापान के संबंध ऐतिहासिक काल से ही मज़बूत रहे हैं, जिसमें सांस्कृतिक संबंधों विशेषकर बौद्ध धर्म ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर वर्तमान में ‘जापानी-भारतीय भाईचारा’ तक विस्तृत हो गए हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत-जापान संबंध:
20वीं सदी के प्रारंभ में जब जापान एक शक्ति के रूप में उभरा तो इसके सकारात्मक प्रभाव देखे गए और इसे एशिया के पुनरुत्थान के रूप में देखा गया। अनेक महत्त्वपूर्ण भारतीयों जैसे- सुरेशचंद्र बन्दोपाध्याय, मन्मथ नाथ घोष ने जापान की यात्रा की और वहाँ के अनुभवों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग किया।
यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और जापान विरोधी थे किंतु जापान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विशेषकर आज़ाद हिन्द फौज के माध्यम से सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप भारत-जापान संबंधों को बढ़ावा मिला।
स्वतंत्रता के पश्चात् जहाँ भारत अनेक समस्याओं से पीड़ित था, वहीं जापान की स्थिति भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कामोबेश समान थी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिये विशेष प्रयास किये।
भारत और जापान के मध्य आधुनिक संबंधों की शुरुआत भारतीय जज द्वारा सुदूर-पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण में जापान के पक्ष में फैसला दिये जाने के कारण हुई। भारत ने 1951 में जापान की संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सीमित किये जाने के प्रयासों के कारण सैन-फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था। जापान की संप्रभुता बहाली के बाद भारत और जापान ने 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित किये। इसके बाद 1957 में जापानी प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की।
इन्हीं मज़बूत संबंधों का परिणाम था कि जापान ने भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिये येन ऋण प्रदान किया। यद्यपि शीत-युद्ध के दौरान जापान, अमेरिकी गठबंधन में शामिल था किंतु भारत ने ‘गुटनिरपेक्ष की नीति’ को स्वीकार किया। इसके बावजूद भारत और जापान संबंध लगातार मज़बूत होते गए। इसे जवाहरलाल नेहरू की कूटनीतिक सफलता ही माना जाएगा।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्थापित हुए संबंध वर्तमान में सैन्य एवं समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, असैन्य परमाणु समझौता तक विस्तारित हो गए हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति की स्थापना तथा शक्ति संतुलन के लिये भारत-जापान संबंधों का बेहतर होना आवश्यक है जिसके लिये निरंतर प्रयास किया जाना आवश्यक है।
संबंधित स्रोत : इंटरनेट, विपिन चंद्र।
वायसराय लिटन की अफगान नीति नैतिक एवं सांप्रदायिक दोनों दृष्टिकोणों से निंदनीय थी तथा वह साम्राज्यवादी प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के हाथों की कठपुतली मात्र था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• प्रश्न के प्रथम भाग में वायसराय लिटन की अफगान नीति की आलोचना करनी है।
• दूसरे भाग में स्पष्ट करना है कि प्रधानमंत्री डिज़रायली का लिटन पर किस प्रकार नियंत्रण था।
हल करने का दृष्टिकोण
• वायसराय लिटन की अफगान नीति का संक्षिप्त परिचय लिखें।
• इस नीति की नैतिक एवं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से आलोचना लिखें।
• स्पष्ट करें कि क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली वायसराय लिटन को नियंत्रित करते थे।
• निष्कर्ष लिखें।

लॉर्ड लिटन की अफगान नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान के साथ एक अधिक, निश्चित, समानांतर और व्यावहारिक संधि करने का उद्देश्य समाहित था। लिटन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार का मनोनीत सदस्य था। लिटन को भारत में निश्चित आदेश देकर भेजा गया था कि वह अफगानिस्तान के साथ गौरवपूर्ण पार्थक्य, वैज्ञानिक सीमाएँ और प्रभाव क्षेत्रों का निर्माण करे। साथ ही, एशिया और यूरोप में रूस की बढ़ती शक्ति को राकने का प्रयास करे।
किंतु लिटन की अफगान नीति की सभी लोगों ने नैतिक तथा राजनैतिक कारणों से निंदा की। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
लिटन को अफगानी समाज, राजनीति, संस्कृति आदि का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं था। उसने इतिहास से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी।
काबुल में एक स्थायी अंग्रेज़ी दूत रखना अव्यवहारिक था और इसका परिणाम युद्ध ही था।
लिटन की अफगान नीति के केवल दो ही परिणाम संभव थे। या तो अफगानिस्तान के टुकड़े हो जाएँ या काबुल की विदेश नीति अंग्रेज़ों के अधीन हो जाए। किंतु इसका अनिवार्य परिणाम युद्ध ही था।
कुछ इतिहासकारों का मत है कि लिटन ने रूस के भय को अकारण ही गंभीर समझ लिया।
इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर लिटन की अफगान नीति की आलोचना की जाती थी। कुछ का यह विचार भी है कि लिटन साम्राज्यवादी प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के हाथों की कठपुतली था, क्योंकि डिज़रायली की सरकार ने ही उसे मनोनीत किया था। डिज़रायली के रूढ़िवादी एवं सांप्रदायिक दृष्टिकोण से वह पूरी तरह आच्छादित था। किंतु यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि डिज़रायली ने स्वयं अनेक अवसरों पर लिटन की आलोचना की थी और कुशल अकर्मण्यता की नीति को अस्वीकार किया। परंतु लिटन ने स्वयं स्थिति को बिगाड़ दिया।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि लिटन की अफगान नीति अव्यवहारिक, दंभपूर्ण और अदूरदर्शी थी। यद्यपि डिज़रायली ने लिटन को वायसराय नियुक्त किया था, तथापि लिटन ने डिज़रायली की नीति का शब्दश: पालन नहीं किया था।
संबंधत स्रोत: आर.एल. शुक्ला।
कई महत्त्वपूर्ण मोर्चों पर असफल रहने के बावजूद स्थायी बंदोबस्त एक प्रगतिशील व्यवस्था थी। टिप्पणी करें।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
स्थायी बंदोबस्त के नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों पर चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
स्थायी बंदोबस्त का संक्षिप्त परिचय लिखते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष लिखें।
इस व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष को बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
भारत में ब्रिटिश राज के सफल होने के पीछे उनके द्वारा लागू की गई भू-राजस्व नीतियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। स्थायी रूप से राजस्व की प्राप्ति और भू-स्वामियों का निष्ठावान वर्ग आदि कारकों ने ही ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ किया। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था इन भू-राजस्व नीतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण थी। यह एक दीर्घकालिक (सामान्यत: 10 वर्ष) व्यवस्था थी। इसमें लगान की दर ज़मींदारों और उनके उत्तराधिकारियों के लिये निश्चित कर दी गई, जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। ज़मीदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया और कृषक अब केवल किरायेदार मात्र रह गए।
स्थायी बंदोबस्त का शासन तथा जनता पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। इन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
नकारात्मक प्रभाव:
शासन पर:
भू-राजस्व स्थायी होने से कंपनी को अधिक उत्पादन की स्थिति में भी निश्चित राजस्व ही प्राप्त होता था और अतिरिक्त आय को भू-स्वामी या बिचौलिये हड़प कर जाते थे।
कालांतर में यह स्थिति और भी विकराल हो गई। जब समय के साथ उत्पादन और वसूली तो बढ़ी किंतु कंपनी को इस बढ़े हुए उत्पादन का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ।
जनता पर:
बहुत अधिक लगान एवं उसे निर्धारित समय पर न चुकाए जाने के कारण पुराने ज़मींदार भूमि से वंचित किये जाने लगे और किसान कर्ज़ में डूब गए।
बिचौलियों का भूमि संबंधी मामलों में प्रवेश हुआ, जिससे उपसामंतीकरण बढ़ा तथा उनके द्वारा कृषकों का शोषण बढ़ता गया।
अधिकांश ज़मींदार प्रवासी थे, जो दूरवर्ती शोषणकर्त्ता बन गए।
यद्यपि स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था के ब्रिटिश शासन एवं आम जनता पर नकरात्मक प्रभाव पड़े, तथापि इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। जैसे-
वित्तीय दृष्टि से इसका प्रमुख लाभ यह था कि न्यून उत्पादन की दशा में भी कंपनी की आय घटती नहीं थी। इससे बचत की संभावना बढ़ी।
स्थायी प्रबंध हो जाने पर इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों की कुछ संख्या शासन संबंधी अन्य कार्यों को करने के लिये मुक्त हो गई।
कृषकों के लिये ऐसा माना गया कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और अधिकाधिक भूमि जोती जाएगी।
ज़मींदारों को कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग, उर्वरक का इस्तेमाल तथा फसल बदलने के तरीकों को अपनाने का मौका मिलेगा।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के जहाँ कुछ नकारात्मक पक्ष थे तो वहीं कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। फिर भी सामान्यत: यह व्यवस्था कंपनी हितैषी और कृषक विरोधी थी। इसने कृषकों के शोषण को बढ़ावा दिया। इस व्यवस्था से बंगाल के कृषकों की स्थिति खराब होती गई और स्थायी बंदोबस्त कृषकों के शोषण का साधन बन गया।
संबंधित स्रोत: आर.एल. शुक्ला, बी.एल. ग्रोवर।
पाश्चात्य जगत के लिये स्वामी विवेकानंद भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूत थे, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में अतुल्य योगदान दिया। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक एकीकरण में योगदान की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्पष्ट करें कि वह किस प्रकार पाश्चात्य जगत् के लिये प्रथम सांस्कृतिक दूत थे?
भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।
स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी, 1863 में कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिसे कालांतर में श्री रामकृष्ण परमहंस ने बदलकर विवेकानंद कर दिया। स्वामी जी ने अपनी भारत यात्रा में भारत में व्याप्त भुखमरी और गरीबी को देखा। वह पहले ऐसे नेतृत्वकर्त्ता थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी और भुखमरी की मुखर आलोचना की थी।
1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेना स्वामी जी के जीवन तथा उनके उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण चरण था। इसी संसद में दिये गए भाषण ने उन्हें पाश्चात्य जगत् का प्रथम सांस्कृतिक दूत बना दिया। इसे निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
स्वामी जी ने हिन्दू दर्शन, जीवन शैली और संस्थाओं की व्याख्या पाश्चात्य जगत् में सरलतम शब्दों में की। जिससे कि पाश्चात्य समाज इसे भलीभाँति समझ सके।
उन्होंने पाश्चात्य समाज को यह अनुभव करवाया कि वह स्वयं के उद्धार हेतु भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीख सकता है।
उन्होंने पाश्चात्य विश्व के समक्ष यह सिद्ध किया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भी भारत का विश्व संस्कृति को अमूल्य योगदान है।
इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारत का अन्य विश्व के देशों के साथ सांस्कृतिक अलगाव समाप्त करने का प्रयास किया। वह भारत के प्रथम सांस्कृतिक राजदूत बनकर पाश्चात्य जगत् गए। इसके अतिरिक्त, भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में भी विवेकानंद का अभूतपूर्व योगदान है। जैसे-
स्वामी जी ने हिन्दू धर्म और दर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।
हिन्दू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा एवं विरोध को समाप्त कर एक राष्ट्रीय पहचान के सूत्र में बांधा।
स्वामी जी ने पाश्चात्य संस्कृति के सर्वोत्तम तत्त्वों का भारतीय संस्कृति में विलय का कार्य किया।
स्वामी जी ने भारतीय दर्शन में स्वयं के चिंतन और अनुभव से मौलिक विचारों को जोड़ा।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य जगत् में भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार तो किया ही, स्वयं के अकाट्य प्रयासों से भारत का सांस्कृतिक एकीकरण भी किया।
इटली एवं जर्मनी में फासिस्ट शक्तियों का उदय तत्कालीन परिस्थितियों की एक अपरिहार्य परिणति थी। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में फासीवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
फासीवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
फासीवाद के उदय की समकालीन परिस्थितियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष।
फासीवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उदय मुसोलिनी द्वारा इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह पुन: महान बनाने की भूख के साथ हुआ। फासीवाद मुख्यत: अतिराष्ट्रवाद पर आधारित है, जिसका ध्यान लोगों को नियंत्रित करने के लिये सैन्य शक्ति के प्रयोग पर केंद्रित है। यह सैन्य आदर्शों पर आधारित है जिसमें साहस, आज्ञाकारिता, अनुशासन और शारीरिक दक्षता सम्मलित है।
1919 के पश्चात् इटली एवं जर्मनी में फासीवाद एवं नाजीवाद के उदय के अनेक कारणों को इंगित किया जा सकता है। जैसे- मुसोलिनी की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाएँ एवं उसका करिश्माई व्यक्तित्व, पेरिस शांति वार्ता में दोनों देशों की माँंगों का सही प्रतिनिधित्व न होना आदि। किंतु समकालीन यूरोपीय एवं इटली-जर्मनी की परिस्थितियों ने फासिस्ट शक्तियों के उदय को संभव बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इन परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इटली की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई थी। महँगाई और बेरोज़गारी की दर उच्च थी। ऐसे में मुसोलिनी के करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें समस्याओं से बाहर निकलने की आशा दी।
प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली को मित्र राष्ट्रों ने अपने पक्ष में करने के लिये अनेक वादे किये। किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के साथ अलगावपूर्ण व्यवहार किया गया। इससे इटली स्वयं को ठगा महसूस करने लगा। फलस्वरूप फासिस्ट शक्ति को उत्प्रेरण मिला।
इटली निवासियों के असंतोष को दूर करने तथा साम्राज्य प्रसार के उद्देश्य को लेकर मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में अधिनायकवादी सत्ता की स्थापना की।
राष्ट्र संघ की असफलता ने सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को ठेस पहुँचाई। मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में अबिसीनिया पर आक्रमण किया और राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवहेलना की।
नि:शस्त्रीकरण के प्रयासों की विफलता ने फासिस्ट दल की शस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया।
इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति ने फासिस्ट शक्ति को नाज़ी शक्ति के साथ आने का अवसर दिया।
इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इटली एवं जर्मनी में फासिस्ट शक्तियों के उदय के लिये समकालीन यूरोपीय परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं और इन्हीं परिस्थितियों ने फासिस्ट शक्ति के उदय को अपरिहार्य बना दिया।