tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
क्षेत्र कौशल परिषदों (Sector Skill Councils) की स्थापना का उद्देश्य क्या है? इस संबंध में शारदा प्रसाद समिति की अनुशंसाओं का उल्लेख करते हुए इसके महत्त्व पर चर्चा करें।
उत्तर :
क्षेत्र कौशल परिषदें, औद्योगिक क्षेत्र के नेतृत्व व इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा शासित निकाय हैं , जिनका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि हितधारकों द्वारा किये जा रहे कौशल विकास के प्रयास उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं या नहीं। इन परिषदों के दो आधारभूत उद्देश्य हैं- कौशल विकास तथा रोज़गार प्रदान करना।  राष्ट्रीय कौशल विकास निगम(NSDC) ने अब तक लगभग 38 क्षेत्रों में इन कौशल परिषदों के गठन को मंज़ूरी दे दी है। 

इन परिषदों के कामकाज की समीक्षा के लिये 2016 में शारदा प्रसाद समिति गठित की गई थी। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसकी मुख्य अनुशंसाएँ व तथ्य इस प्रकार हैं –
समिति ने सरकार से मौजूदा सभी परिषदों को समाप्त करने की सिफारिश की है, क्योंकि ये परिषदें उद्योग और सरकारी तंत्र के गठजोड़ का केंद्र बन गई हैं। 
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, अतः इसके ऊपर एक निगरानी तंत्र का होना आवश्यक है।
NSDC का 100% वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि यह निगम एक ऐसे बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है जिसमें ज़्यादातर सदस्य निजी क्षेत्र से हैं, जिससे हितों के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
समिति ने यह तथ्य भी उजागर किया कि इन क्षेत्र कौशल परिषदों को रिज़र्व बैंक के निरीक्षण, संसदीय निरीक्षण और कैग की लेखा परीक्षा से दूर रखा गया था।
समिति ने राष्ट्रीय कौशल विकास फंड के दुरुपयोग की भी बात इस रिपोर्ट में कही है।
 कौशल विकास से न केवल देश के युवाओं को रोज़गार की प्राप्ति होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी महत्त्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया गया तो आधुनिक उद्योगों की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल में वृद्धि संभव हो सकती है। अतः सरकार को इस समिति की अनुशंसाओं पर गंभीरता से ध्यान देकर इसमें यथा शीघ्र सुधार के प्रयास करने चाहिये।
भारत की पुलिस व्यवस्था में एक बड़े सुधार की आवश्यकता क्यों है ? इसके लिये उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा करें।
उत्तर :
भारतीय संविधान के अंतर्गत पुलिस तथा कानून-व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आने वाला विषय है। पुलिस बल का प्राथमिक कार्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की जाँच करना तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ समय से पुलिस-तंत्र में विविध प्रकार के सुधारों की मांग की जा रही है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:-
देश में पुलिस बल कई प्रकार की अवसंरचनात्मक कमियों से जूझ रहे हैं, जैसे- कार्यबल में कमी,फॉरेंसिक जाँच व प्रशिक्षण की निम्न गुणवत्ता, अत्याधुनिक हथियारों की कमी, वाहनों व संचार साधनों की कमी इत्यादि पुलिस की कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। 
पुलिस भर्ती के नियमों में पारदर्शिता की कमी के कारण इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। पदोन्नति तथा कार्य के घंटों को लेकर भी कार्मिक समस्या बनी हुई है।
पुलिस की छवि आज एक भ्रष्ट और गैर-ज़िम्मेदार विभाग की बन चुकी है। यह प्रवृत्ति देश की कानून-व्यवस्था के लिये खतरनाक है।
लोगों में यह आम धारणा बन गई है कि पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। आम जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही संदिग्ध हो गई है।
हाल ही के कई मामलों में पुलिस की संवेदनहीनता और क्रूरता भी सामने आई है । 
देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, पद्मनाभैया समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सोली सोराबजी समिति तथा सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ-2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों में पुलिस-सुधारों हेतु कई सिफारिशें हैं, परंतु अब तक इन पर न तो केंद्र सरकार ने और न ही राज्य सरकारों ने कोई उल्लेखनीय कार्यवाही की है। इन आयोगों,समितियों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गए थे:-
एक “स्टेट सिक्योरिटी कमीशन” का गठन हो, जिसका दायित्व, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
एक “पुलिस स्टेब्लिशमेंट बोर्ड” का भी गठन हो, जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
एक “पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ” का गठन हो, जो पुलिस के विरुद्ध गंभीर शिकायतों की जाँच कर सके।
डी.जी.पी. का कार्यकाल 2 साल सुनिश्चित करने के अलावा आई. जी. व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल भी सुनिश्चित किया जाए।
राज्यों में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस में महिला-कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाए।
पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फॉरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध करवाना होगा।
ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए सन् 1861 के पुलिस एक्ट को समाप्त करके सोली सोराबजी समिति द्वारा प्रारूपित 2006 के एक्ट को लागू किया जाए।
वर्तमान प्रधानमंत्री के अनुसार भारतीय पुलिस को SMART अर्थात् संवेदनशील(SENSITIVE), आधुनिक(MODERN), सतर्क व जिम्मेदार(ALERT and ACCOUNTABLE), विश्वसनीय (RELIABLE) तथा तकनीकी क्षमता युक्त एवं प्रशिक्षित (TECHNO-SAVY and TRAINED) बनना होगा। यदि पुलिस उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त हो जाती है तो यह निश्चित ही समाज के सम्मुख एक आदर्श उदहारण प्रस्तुत करेगी।
"स्पॉइल्स सिस्टम (Spoils System)", जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा था, क्या है? यह प्रशासनिक दक्षता को कैसे प्रभावित करता है? स्पॉइल्स सिस्टम से बचने के लिये प्रशासनिक भर्ती में कौन-से सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये?
उत्तर :
किसी विजयी राजनीतिक दल द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं और समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्त करके या अन्य प्रकार से पक्ष लेकर प्रतिफल प्रदान करना “स्पॉइल्स सिस्टम” कहलाता है। इसे “संरक्षणवादी प्रणाली” भी कहा जाता है। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में की गई नियुक्तियों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जिन पर मद्रास उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

स्पॉइल्स सिस्टम प्रशासनिक नियुक्तियों में हितों का संघर्ष पैदा करता है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता कमज़ोर हो जाती है। यह योग्यता आधारित प्रणाली न होकर विचारधारा, भाई-भतीजावाद पर आधारित प्रणाली होने के कारण प्रशासनिक दक्षता को नुकसान पहुँचाती है। इस प्रणाली से प्रशासन की कार्यप्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है तथा प्रशासकों में राजनीतिक तटस्थता का मूल्य कमज़ोर होता है। “रामशंकर रघुवंशी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले (1936)” में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि राजनीतिक निष्ठा के आधार पर नियुक्ति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।

“ स्पॉइल्स सिस्टम” की रोकथाम के लिये प्रशासनिक भर्ती में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिये-
सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये सुपरिभाषित मानक तय किये जाएँ, जिनका आधार गुणवत्ता हो।
सरकारी पदों पर भर्ती के लिये योग्यता आधारित खुली प्रतियोगिता को आधार बनाया जाए। मुख्य रूप से लिखित परीक्षा अथवा बोर्ड या विश्वविद्यालय परीक्षा को चयन का आधार बनाया जाए।
संस्थानों एवं प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के लिये नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिये। इससे प्रशासनिक दक्षता, नैतिकता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी एवं प्रशासन राजनेताओं के हित साधने का हथियार न बनकर जनहित में कार्य करने वाला उपकरण बन सकेगा।
एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (AAGC) कौन से उद्देश्यों पर केन्द्रित है ? भारत के दृष्टिकोण से यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?
उत्तर :
एशिया-अफ्रीका विकास गलियारे का उद्देश्य अफ्रीका में गुणवत्तापूर्ण  आधारभूत संरचना का विकास करना है, जो डिजिटल संपर्क से युक्त हो | इस परियोजना के अंतर्गत भारत और जापान एक साथ मिलकर अफ्रीका, ईरान, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया में कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर काम करेंगे |

इसकी प्राथमिकताओं में विकास और सहयोग परियोजनाएँ, संस्थागत संपर्क क्षमता तथा कौशल विकास एवं मानव संसाधन प्रशिक्षण शामिल हैं। इसमें पूरे अफ्रीका में ई-नेटवर्क की स्थापना,बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, हरित परियोजनाओं में निवेश,नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, बिजली-खरीद, कृषि प्रसंस्करण, आपदा प्रबंधन में सहयोग,संयुक्त उद्यम परियोजनाओं और निजी क्षेत्र के वित्त पोषण को बनाए रखने के लिये क्षमता विकसित करना शामिल है।
भारत के लिये इस गलियारे की प्रासंगिकता:-
भारत की इस पहल को चीन की महत्त्वाकांक्षी योजना ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रोजेक्ट को टक्कर देने के लिये भारत की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
अफ्रीका ही भविष्य में विकास का क्षेत्र बनने जा रहा है | जिस तरह गत 30-40 वर्षों  से विकास की संचालक शक्ति एशिया रहा है, उसी तरह अगले 30-40 वर्षों तक संचालक शक्ति (ड्राइविंग फोर्स ) अफ्रीका रहने वाला है | जिस तीव्रता से वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे यह तय है कि अगले 10-20 सालों में वहाँ  बुनियादी ढाँचे की भारी मांग होगी |
अफ्रीका, जो वस्तुएँ एवं सेवाएँ  भारत से सस्ते में प्राप्त कर सकता है, वही सामान उसे यूरोप और अमेरिका से महँगा मिलता है | अफ्रीकी देशों को सस्ती, उचित और अनुकूल प्रौद्योगिकी प्रदान करने में भारत अग्रणी देश है |
अफ्रीका में अनेक भारतीय कंपनियाँ कार्य कर रही हैं | इन कंपनियों को वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं की अच्छी जानकारी है | हमें इसका लाभ उठाना चाहिये| भारत उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को यूरोप और अमेरिका की तुलना में सस्ते में बना सकता है | 
एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा कोई  एकदम से नया विचार नहीं है, बल्कि पिछले कई वर्षों से इस पर विचार चल रहा था|  निश्चित रूप से चीन की वन बेल्ट वन रोड में सक्रियता ने इस विचार को गति प्रदान कर दी है| चीन ने अफ्रीका में बहुत निवेश किया है| अतः भारत और जापान के पास अब अधिक समय नहीं है| दोनों देशों को कुछ विशेष क्षेत्रों की पहचान कर कार्य प्रारंभ कर देना चाहिये तथा उसके आधार पर इच्छुक भागीदारों के बीच जाकर इस पहल को रखना चाहिए| इससे इस परियोजना की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी| अफ्रीका में अनेकों संभावनाएँ हैं| हमें तेज़ी से कार्य करना होगा| अगर  अफ्रीका हमारे करीब आने को इच्छुक है, तो हमें भी उसका स्वागत करना चाहिये|
हाल ही में एक रिपोर्ट के आँकड़ों से यह उजागर हुआ है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) के प्रावधान अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे हैं। चर्चा करें। साथ ही यह भी बताएँ कि इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयास किये जाने चाहियें?
उत्तर :
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत CSR प्रावधानों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऐसी कंपनियाँ जिनका सालाना टर्न-ओवर 1,000 करोड़ से अधिक है या नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक है अथवा निवल लाभ 5 करोड़ से अधिक है तो इन कंपनियों को प्रतिवर्ष अपने तीन साल के औसत वार्षिक लाभ का 2 प्रतिशत CSR गतिविधियों में खर्च करना होगा।
हाल ही में प्राइम डाटाबेस द्वारा CSR पर जारी रिपोर्ट में इससे संबंधित कई समस्याओं को उजागर किया गया है जिससे यह उजागर होता है कि CSR प्रावधान अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं-
कंपनियों द्वारा अधिकांश व्यय अपनी पसंद के क्षेत्रों में किया गया, जैसे-शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल CSR का 44 प्रतिशत खर्च किया गया। इससे अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा हुई।
कुल CSR व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान जैसे 5 राज्यों में ही खर्च किया गया। इसमें पूर्वोतर के राज्य उपेक्षित ही रहे हैं।
दूरदराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में CSR गतिविधियों का लाभ नहीं पहुँच पाता है। इससे वास्तविक जरूरतमंद इनके लाभों से वंचित रह जाते हैं।
CSR परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न स्थानीय एजेंसियों के बीच आम सहमति की कमी है। अतः कंपनियों द्वारा किये गए प्रयासों का दोहराव होता है।
CSR गैर-अनुपालन के मामले में दंड या प्रवर्तन तंत्र के बारे में बात नहीं करता है। अतः इसका प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पाया।
CSR प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहियें-
आम जनता में CSR के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिये। इसके लिये विभिन्न हितधारकों, जैसे- सरकार, कंपनियों, NGOs, सिविल सोसाइटी, मीडिया आदि को शामिल किया जाना चाहिये।
कंपनियों को CSR प्रावधानों के अनुरूप खर्च करने के लिये प्रतिबद्धता दिखानी चाहिये तथा गरीबों और वंचितों को लक्षित करना चाहिये।
कंपनियों को CSR या एक राष्ट्रीय गठबंधन का निर्माण करना चाहिये ताकि उनके कार्यों का दोहराव न हो।
सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को पुरस्कृत करना चाहिये जो गरीबों और वंचितों को प्रभावी रूप से CSR परियोजनाओं का लाभ पहुँचाती हैं।
क्या कारण है कि बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पूर्ववर्ती विभिन्न पेंशन योजनाएँ वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकीं? इस क्षेत्र में किये गए नए प्रयास कौन-से हैं?
उत्तर :
भारत में बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों के कारण आज एक गंभीर समस्या बन गई है। विभिन्न सरकारों ने विविध प्रयासों द्वारा इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया। कुछ पेंशन योजनाएँ उन प्रयासों में से एक हैं, जैसे- इंदिरा गांधी बुज़ुर्ग आय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आदि। जिन कारणों से ये योजनाएँ वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकीं, वे निम्नलिखित हैं :-
अशिक्षित, गरीब बुजुर्गों द्वारा अपनी पात्रता स्थिति को साबित करने के लिये पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र, पंचायत सदस्यों द्वारा लिखित सिफारिश पत्र इत्यादि उपलब्ध कराने में कठिनाई सामने आना, जिसके कारण रिश्वत, बिचौलिये, भ्रष्टाचार आदि की स्थिति पैदा होती है।
बी.पी.एल. सूची की सटीकता, धोखाधड़ी और फर्ज़ी मामलों के संबंध में समस्याएँ।
पेंशन मिलने में लगने वाला लंबा समय।
अपर्याप्त पेंशन राशि।
योग्य लाभार्थियों की पहचान करने में असफल होने के कारण राज्यों को आवंटित धनराशि का उपयोग न हो पाना।
इस क्षेत्र में किये गए नए प्रयास इस प्रकार हैं:-
अटल पेंशन योजना- यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को मासिक एक हज़ार रुपए से पाँच हज़ार रुपए तक की पेंशन सुनिश्चित करती है। 
इसके अतिरिक्त एक यूनिवर्सल पेंशन की मांग भी उठी है, जिसकी रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है। इसमें 55 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों व 50 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन या न्यूनतम मज़दूरी का 50%, जो भी ज़्यादा हो, देने की मांग की गई है। 
अंततः यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी योजना में, जहाँ धन शामिल है, यदि वहाँ सही जाँच तंत्र न हो, तो भ्रष्टाचार व संसाधनों की बर्बादी होना निश्चित है।
भारतीय चुनाव प्रक्रिया में नोटा-विकल्प (None of The Above) का क्या औचित्य है? नोटा को लेकर हालिया विवाद के आलोक में इसकी संवैधानिकता पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, निर्वाचन आयोग ने 2013 में ही निर्वाचन प्रक्रिया में नोटा विकल्प को शामिल कर लिया था। जब किसी भी दल का उम्मीदवार, मतदाता को मत देने योग्य न लगे, उस स्थिति में भी मतदाता नोटा-विकल्प चुनकर राजनीतिक दलों को यह सन्देश पहुँचा सकता है कि उन्होंने उस क्षेत्र विशेष में सही उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 

अब तक हुए चुनावों के आँकड़ों से नोटा की कोई भारी सफलता दिखाई नहीं पड़ती, परन्तु 2014 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60 लाख मत नोटा-विकल्प पर पड़े। ये लगभग 21 दलों को मिले मतों से अधिक थे। अतः नोटा की प्रासंगिकता को संदिग्ध नहीं कहा जा सकता है।

नोटा को लेकर हालिया विवाद गुजरात से चुने जाने वाले राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन से जुड़ा है। इस निर्वाचन में नोटा-विकल्प का विरोध किये जाने के पीछे निम्नलिखित तर्क हैं :-
राज्यसभा में निर्वाचन एक परोक्ष चुनाव है, इसमें नोटा की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
संविधान में नोटा के संबंध में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। इसे निर्वाचन आयोग के आदेश मात्र से लागू किया गया था। 
राज्यसभा जैसे परोक्ष चुनाव में नोटा का प्रयोग, संविधान के अनुच्छेद-80 (4), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951, चुनाव संचालन नियम-1961, उच्चतम न्यायालय के कुलदीप नैयर बनाम भारत सरकार-(2006) के निर्णय के दृष्टिकोण का उल्लंघन करता है। 
हालाँकि 2014 में ही राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु नोटा के प्रयोग की अधिसूचना, चुनाव आयोग द्वारा ज़ारी कर दी गई थी। उसके बाद राज्यसभा के कई सदस्यों के निर्वाचन भी संपन्न हो चुके हैं, परन्तु फिर भी उच्चतम न्यायालय द्वारा नोटा की संवैधानिकता पर विचार करने की बात कही गई है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) के आँकड़ों से वयस्कों में तम्बाकू के इस्तेमाल में कमी के संकेत मिलते हैं, परन्तु अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिये इस दिशा में और क्या प्रयास किये जा सकते हैं ?
उत्तर :
तम्बाकू सेवन दुनिया भर में विकास के लाभों को क्षीण करने में प्रमुख बाधा है। यह समय से पहले की विकृति या मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। भारत में लगभग 274.9 मिलियन लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं। यह एक बड़ी संख्या है। हालाँकि चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण तम्बाकू के इस्तेमाल में कमी को दर्शाता है, लेकिन कुछ अन्य उपायों द्वारा इसके उपभोग में उत्तरोत्तर कमी की जा सकती है:-
तम्बाकू पर कर बढ़ाकर इसकी कीमत में बढ़ोतरी एक प्रभावी रणनीति है। देश में सिगरेट और बीड़ी उत्पादन उद्योग ( लघु एवं कुटीर उद्योगों को छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क लागू है।
अऩ्य प्रयासों में तम्बाकू के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, तम्बाकू रोधी अभियान, तम्बाकू का सेवन करने वालों के लिये व्यसन से बचाव,पुनर्वास के कार्यक्रम बढ़ाना,अन्य लोगों से धूम्रपान के संपर्क को कम करना, तम्बाकू के विज्ञापनों, प्रसार और प्रायोजन पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध,शैक्षिक संस्थानों के नजदीक तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक, तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी तथा उत्पाद में टार / निकोटिन के भाग को नियंत्रित करने के प्रावधानों पर सख्ती से अमल करने की आवश्यकता है।
बच्चों और किशोरों के बीच तम्बाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिए युवा, प्रेरक के रूप में अपने साथियों, परिवारों और समाज में तम्बाकू का इस्तेमाल न करने की वकालत कर सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी राष्ट्रों को तम्बाकू उत्पादों की लुभावनी पैकेजिंग के बजाय सादी पैकेजिंग करने का निर्देश दिया है। इसका गंभीरता से पालन किया जाना चाहिये। 
सतत् विकास एजेंडा में तम्बाकू पर नियंत्रण को सख्ती से शामिल किया गया है। तम्बाकू की खेती के लिये प्रति वर्ष 2-4 प्रतिशत वैश्विक वनों की कटाई की जाती है और इसके उत्पाद निर्माण से 2 मीट्रिक टन से अधिक का ठोस कचरा पैदा होता है। तम्बाकू की खेती के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले कीटनाशक तथा उर्वरक आमतौर पर ज़हरीले होते हैं और जलापूर्ति को प्रदूषित करते हैं।

स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ तम्बाकू पर व्यापक नियंत्रण से तम्बाकू की खेती, उत्‍पादन, व्यापार और उपभोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्‍प्रभाव को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्‍त इससे सतत कृषि और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन के ज्वलंत मुद्दे से निपटा जा सकता है।
हाल ही के डोकलाम संकट के सन्दर्भ में , क्या भूटान को “भारत द्वारा संरक्षित राज्य” कहा जा सकता है ? भूटान की अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा के लिये भारत कितना महत्त्वपूर्ण है ? चर्चा करें।
उत्तर :
भारत-भूटान के द्विपक्षीय संबंधों का मूलभूत आधार सन् 1949 की मित्रता और सहयोग संधि है, जिसके अंतर्गत भारत, भूटान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। इस संधि के अनुसार भूटान, बाहरी संबंधों के मामले में भारत सरकार की सलाह से निर्देशित होने के लिये सहमति प्रदान करता है। भूटान आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में भारत का महत्त्वपूर्ण भागीदार है।

भूटान के लिये भारत का महत्त्व निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है :-
सुरक्षा की दृष्टि से :-
1. भारत, भूटान की ‘रॉयल भूटान आर्मी” को प्रशिक्षण के साथ-साथ उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिये आवश्यक सैन्य-सामग्री भी प्रदान करता है।
2. चुम्बी घाटी तथा डोकलाम संकट जैसे मुद्दों पर भूटान को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिसमें भारत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ में भूटान के हितों का समर्थन करता है। 
आर्थिक दृष्टि से :-
1. भूटान के आयात और निर्यात का सबसे बड़ा भागीदार भारत है। भारत, भूटान से जल विद्युत, अल्कोहलिक पेय, इलायची,फल-उत्पाद इत्यादि का आयात तथा  भूटान को पेट्रोलियम,ऑटोमोबाइल आदि का निर्यात करता है। 
2. भूटान एक भू-आबद्ध देश है, इसलिये वह अपने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये भारत के बंदरगाहों तथा अन्य मार्गों पर निर्भर है ।
3. भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में भूटान का प्रतिनिधित्व करता है ।
भूटान की अर्थव्यवस्था तथा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की सक्रिय उपस्थिति के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि भूटान “भारत द्वारा संरक्षित राज्य” है, परन्तु कुछ मुद्दों पर भूटान, भारत के मत के विरुद्ध अपना पक्ष रख चुका है। वास्तव में एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भूटान की एक स्वतंत्र विदेश नीति है ।
“मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनीति योजना (2017-2022)” भारत में मलेरिया से निपटने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होगी ? यह मलेरिया संबंधित पूर्व नीतियों से किस प्रकार भिन्न है ?
उत्तर :
विश्व मलेरिया रिपोर्ट -2016 के अनुसार दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र में मलेरिया के कुल मामलों का 89% भाग भारत का है । भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह आँकड़ा गंभीर इसलिये है क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देश मालदीव (2015 में) तथा श्रीलंका (2016 में) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिये गए हैं । 
भारत में मलेरिया मुख्यतः दो परजीवियों प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम (pf) तथा प्लाज्मोडियम विवेक्स (pv) द्वारा जनित होता है । pf-परजीवी मुख्यतः वन क्षेत्रों में तथा pv-परजीवी मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय है ।  भारत में मलेरिया के अधिकतर मामले ओड़िसा, छत्तीसगढ़ ,झारखण्ड,मध्य प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम व मेघालय में दर्ज होते हैं । 
भारत को मलेरिया मुक्त बनाने के लिये हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा “मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रणनीति योजना (2017-2022)” का मसविदा जारी  किया गया ।
इसके अंतर्गत देश को चार श्रेणियों (0 से 3 तक) में विभाजित किया गया है । श्रेणी-0 में वे ज़िले हैं, जिनमें पिछले तीन वर्षों से मलेरिया का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है । इस प्रकार श्रेणी -1, 2 व 3 में क्रमशः मलेरिया के मामलों की बढ़ती संख्या के अनुसार ज़िलों को रखा गया है । श्रेणी -1 तथा श्रेणी -2 में आने वाले ज़िलों को 2022 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है । यह योजना सम्पूर्ण भारत को 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाने के लक्ष्य पर केन्द्रित है ।
इस योजना की अन्य विशेषताओं में मलेरिया की निगरानी, शीघ्र पहचान प्रक्रिया की स्थापना और मलेरिया को फैलने से रोकने के लिये दीर्घकालीन प्रयोग होने वाली मच्छरदानी (Long Lasting Insecticidal Nets-LLIN) को प्रोत्साहन देना इत्यादि सम्मिलित है ।
यह रणनीति इसके पूर्व की नीतियों से इस दृष्टि में भिन्न है कि यह सम्पूर्ण देश में “मलेरिया उन्मूलन” हेतु प्रथम प्रयास है , अन्यथा अब तक मलेरिया को “राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम” के अंतर्गत केवल “नियंत्रित” करने का प्रयास किया गया था । वर्तमान योजना सभी राज्यों के संबंधित अधिकारियों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करती है । यदि  राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन हो तो भारत को मलेरिया मुक्त देश बनाया जा सकता है ।
हाल ही में सरकार द्वारा बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिये पूर्ववर्ती योजना की कम प्रभावशीलता को देखते हुए नई केंद्रीय योजना आरंभ की। इसकी प्रमुख विशेषताओं और महत्त्व को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मज़दूरी को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये 1976 में ‘बंधुआ मज़दूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम’ पारित किया गया। बंधुआ मज़दूरों की पहचान और उनके उचित पुनर्वास के लिये केंद्र सरकार ने 1978 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में ‘बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना’ प्रारंभ की। लेकिन इस योजना की कमियों एवं कम प्रभावशीलता को देखते हुए भारत सरकार ने ‘संशोधित बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना, 2016’ घोषित की है। जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
यह पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है। अतः राज्य सरकारों को पुनर्वास के लिये नकद सहायता देना आवश्यक नहीं होगा। (पहले यह केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसमें राज्यों को भी समतुल्य अंशदान करना होता था)।
प्रत्येक ज़िले में बंधुआ मज़दूरों के सर्वेक्षण के लिये इस योजना के अंतर्गत एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। 
प्रत्येक व्यस्क पुरुष लाभार्थी को 1 लाख रुपए, विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनाथ बच्चों, महिलाओं आदि को दो लाख रुपए तथा अत्यंत अभाव की श्रेणी में शामिल समूहों, जैसे ट्रांसजेंडरों और वेश्यालयों से मुक्त कराई गई महिलाओं और बच्चों को तीन लाख रुपये की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रत्येक राज्य में ‘बंधुआ मज़दूर पुनर्वास कोष’- बनाया जाएगा जिसके माध्यम से ज़िला स्तर पर न्यूनतम 10 लाख रुपए की एक स्थायी राशि ज़िलाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका उपयोग वह मुक्त किये गए बंधुआ मज़दूरों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने में कर सकेगा।
पूर्ववर्ती योजना में नियमित निगरानी का अभाव था एवं पुनर्वास सुविधाएँ अपर्याप्त थीं। विशेष श्रेणी के पीड़ितों की आवश्यकताओं को भी पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया था। वहीं, यह नई योजना इन सभी समस्याओं को संबोधित करने के कारण बंधुआ मज़दूरों के उचित पुनर्वास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
फिर भी, इस कुत्सित प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनों का सख्त अनुपालन, जनता में जागरूकता उत्पन्न करना तथा लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करना भी आवश्यक है।
भारतीय बोलियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने को लेकर चल रहे विवाद पर टिप्पणी करें ।
उत्तर :
हाल ही में भोजपुरी और राजस्थानी दोनों बोलियों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर भाषाविदों में बहस छिड़ गई है। वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली 22 भाषाएँ शामिल हैं।
पक्ष में तर्क :-
1. लोक बोलियों के विकास से ही हिंदी का विकास होगा क्यों कि भोजपुरी, अवधी,राजस्थानी आदि बोलियों में हिंदी के शब्द नहीं आए हैं बल्कि इन बोलियों के शब्द हिंदी में गए हैं ।
2. अंग्रेजी, फ्रेंच,रशियन आदि विदेशी भाषाओं की आत्मा , वहाँ के लोक जीवन का प्रतिबिम्ब है, इसलिये हिंदी में लोकजीवन का स्पंदन लाने के लिये मूल बोलियों को संरक्षित करना होगा।
विपक्ष में तर्क :- 
1. भोजपुरी के आठवीं अनुसूची में शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में से भोजपुरी भाषियों की संख्या घट जाएगी। मैथिली की संख्या हिंदी में से पहले ही घट चुकी है। संख्या बल के कारण ही हिंदी राजभाषा के पद पर सुशोभित है।
2. भोजपुरी की समृद्धि से हिंदी को तथा हिंदी की समृद्धि से भोजपुरी को तभी फायदा होगा जब दोनों साथ रहेंगी । आठवीं अनुसूची में शामिल होकर यह हिंदी से स्वतंत्र भाषा बन जाएगी ।
3. अनुभव यह बताता है कि भाषा को मान्यता मिलने के बाद ही अलग राज्य की मांग होने लगती है । मैथिली को 2003 में आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बाद से ही मिथिलांचल की मांग की जा रही है।
अतः स्पष्ट है कि यह एक विवाद का मुद्दा है । अब आवश्यकता है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए, जिससे हिंदी या आठवीं अनुसूची की अन्य भाषाओं का महत्व बरकरार रहे और लोक बोलियों का भी विकास संभव हो सके ।