tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
“भारत में पेयजल संकट से निपटने के लिये अब समुद्र का खारा पानी प्रयोग में लाया जा रहा है।” इस संबंध में विलवणीकरण की प्रक्रिया तथा इसके गुण व दोषों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका में भारत में पेयजल संकट की स्थिति तथा इससे निपटने के लिये विलवणीकरण की प्रक्रिया द्वारा समुद्र के खारे पानी के प्रयोग की चर्चा करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में विलवणीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके गुण व दोषों को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत में शिमला और इस वर्ष की शुरुआत में दक्षिण-अफ्रीका का केप-टाउन शहर पीने के पानी की कमी की वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय बने रहे। इन दोनों ही स्थानों पर स्थिति विस्फोटक हो गई थी और पानी की राशनिंग करनी पड़ी। यूँ तो लगभग पूरे भारत में पीने के पानी की क़िल्लत रहती है, लेकिन चेन्नई में यह समस्या दशकों से बनी हुई है। पेयजल की इस समस्या से निपटने के लिये अब विलवणीकरण (डिसेलिनेशन) की प्रक्रिया द्वारा समुद्र के पानी को इस्तेमाल में लाया जा रहा है।
लवणीकरण की प्रक्रियाः समुद्री या खारे पानी को लवणों से मुक्त करने की प्रक्रिया विलवणीकरण या डिसेलिनेशन कहलाती है। यह उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करती है जो पानी से नमक तथा अन्य खनिजों को अलग करती है और उसे पीने लायक बनाती है। यह एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है।
चेन्नई में पानी की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये चेन्नई के समुद्र तट पर दो विलवणीकरण संयंत्र काम कर रहे हैं। विलवणीकरण की प्रक्रिया में दो तरह की तकनीकों का प्रयोग होता है-
(i) पारंपरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन और (ii) रिवर्स ऑस्मोसिस। चेन्नई के दोनों संयंत्र RO तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के कुछ लाभ व हानि भी देखे गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं-
विलवणीकरण की प्रक्रिया के गुण-
इस तकनीक के प्रयोग से उन इलाकों में पानी को पीने योग्य बनाया जाता है जहाँ पानी में टीडीएस (Total Dissolved Solids – TDS) 500 मि.ग्रा. प्रति लीटर से अधिक होता है अर्थात् पानी खारा होता है।
बोरवेल के पानी या समुद्र तटीय इलाकों में यह तकनीक उपयोगी है। 
RO के पानी में कोई भी अशुद्धि नहीं होती।
बैक्टीरिया और वायरस भी दूर हो जाते हैं।
क्लोरीन और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं।
विलवणीकरण की प्रक्रिया के दोष-
इस प्रकार के संयंत्रों से समुद्री पानी को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक खपत होती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन तकनीक में जहां एक घनमीटर समुद्री जल को शुद्ध करने के लिये तीन किलोवॉट ऊर्जा की खपत प्रति घंटे होती है, तो RO तकनीक में यह खपत दो किलोवाट होती है।
इतनी मात्रा में ऊर्जा के व्यय के बाद भी पानी में से नमक पूरी तरह नहीं निकल पाता, इस अतिरिक्त नमक को हटाने के लिये दोबारा वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है, इस कारण समय और ऊर्जा दोनों ही अधिक खर्च होती है।
इस तकनीक में बाहर निकलने वाले पानी के रूप में औसतन 30-40% पानी बर्बाद होता है।
RO पीने के पानी से आवश्यक खनिजों को भी बाहर निकाल देता है।
इस खर्च को कम करने लिये राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित कम तापमान वाली थर्मल विलवणीकरण तकनीक इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण क़दम साबित हो सकती है जिससे भारत में पेयजल संकट से निजात पाई जा सकती है।
वर्तमान में घरेलू क्षेत्र में तिलहन की कीमतों में उदासीनता देखी जा रही है। इसके कारणों की चर्चा करते हुए इस क्षेत्र की समस्याओं तथा उनके निदान के उपायों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
वर्तमान में घरेलू क्षेत्र में तिलहन की कीमतों में उदासीनता के कारणों की चर्चा करनी है।
इस क्षेत्र की समस्याओं तथा उनके निदान के उपायों को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका में तिलहन के कम उत्पादन तथा कम कीमतों को चर्चा करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में तिलहनों की कम कीमत होने के कारणों की चर्चा करें।
इस क्षेत्र की समसस्याओं तथा उनके निदान के उपायों को बताएँ।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
सामान्यतः कम आपूर्ति की स्थिति में वस्तुओं का बाज़ार मूल्य उच्च रहता है तथापि हमारे देश में तिलहन इसका अपवाद है। यहाँ तिलहनों (सोयाबीन, मूंगफली, सरसों) का उत्पादन कम होने के साथ-साथ इनकी कीमतें भी काफी लंबे समय से कम रही हैं जो उत्पादकों  के हितों को चोट पहुँचा रही हैं।
घरेलू तिहलन की कीमतों में उदासीन कीमतों का एक प्रमुख कारण विदेशों से कम कीमत वाले तेलों का निरंतर बड़े पैमाने पर आयात है। पाम ऑयल का देश के वार्षिक आयात के लगभग दो-तिहाई हिस्से के हिसाब से 14 मिलियन टन का आयात किया जाता है जो कि 11 अरब डॉलर से भी अधिक है। यह भारत को दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना रहा है। पिछले दो दशकों में हमारी नीतिगत चूक का परिणाम यह है कि खाद्य तेल में हमारी आत्मनिर्भरता आयात-निर्भरता के साथ कम हो गई है, जबकि हमारी उपभोग आवश्यकता 70 प्रतिशत तक बढ़ गई है। हालाँकि, घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है परंतु आयातकों द्वारा इस शुल्क को हटाने की मांग की जा रही है। आयातकों के अनुकूल शुल्क दरों के साथ लंबे समय तक इस तरह के आयात ने घरेलू तिलहन अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।
इस क्षेत्र की अन्य समस्याओं में शामिल हैं-
सरकारों द्वारा निरंतर तिलहन उत्पादन को बढ़ाने वाले सरंचनात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है।
दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में घरेलू तिलहन और तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी रणनीतियों पर काम करने की बजाय सरकारों का झुकाव व्यापार और टैरिफ नीतियों की ओर रहा है।
सरकार द्वारा सोयाबीन, रैपसीड और सूरजमुखी के तेलों पर सीमा शुल्क बढ़ाया जाना इसके औचित्य पर सवाल खड़े करता है।
उपर्युक्त समस्याओं के निवारण हेतु सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिये :
विदेशों से खाद्य तेलों के आयात को कम कर घरेलू तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना चाहिये।
आयातित उत्पादों पर राजस्व वसूलने हेतु आयातकों एवं सरकार के मध्य आपसी सहमति बनाना क्योंकि यह देश के भीतर नहीं बनाया जाता है।
खाद्य तेल आयात की दिशा में एक मज़बूत विनियमन की आवश्यकता है जो आयात की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिये न कि अटकलबाजियों पर।
सरकार को बिना दबाव में आए देश के व्यापार और टैरिफ नीतियों में सुधार के प्रयास कर तिलहन क्षेत्र की संरचनात्मक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
अतः उद्योग, व्यापार, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उत्पादकों को घरेलू उत्पादन को अधिकतम करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिये मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे।
वर्तमान में प्लास्टिक कल्चर ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को विकराल बना दिया है। इस कथन का विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण में प्लास्टिक के योगदान का विश्लेषण करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए प्लास्टिक कल्चर को बताएँ।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में प्लास्टिक प्रदूषण को बताते हुए पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में इसके योगदान का विश्लेषण करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें ऐसी वस्तुएँ दिखाई देती हैं जो या तो पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी होती हैं या उनमें प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किया गया होता है, क्योंकि हमारी तेज दौड़ती जीवनशैली ने ‘यूज एंड थ्रो’ की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को प्लास्टिक कल्चर की संज्ञा दी गई है जो िक बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण समस्या का मुख्य कारण माना जा रहा है।
प्लास्टिक उच्च आणविक द्रव्यमान के कार्बनिक बहुलक होते हैं, यह आमतौर पर सिंथेटिक होता है तथा अधिकांशतः पेट्रोकेमिकल्स एवं अन्य पदार्थों द्वारा बना होता हैं। यह पर्यावरण के लिये खतरनाक पदार्थ है क्योंकि इसे अपघटित होने में कई वर्षों का समय लग जाता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय के अनुसार भारत में वार्षिक स्तर पर कुल 62 मिलियन टन ठोस कचरे का उत्पादन होता है जिसमें से 5-6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा होता है। प्लास्टिक कचरे की इतनी बड़ी मात्र के निपटान की कोई उचित तकनीक न होने के कारण इसे या तो गड्ढों में भरकर भूमि में दबा दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। दोनों ही रूपों में यह पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाता है जिसे प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है। नदी, नालों में प्लास्टिक की थैलियों तथा अन्य उपकरणों के रूप में जल प्रवाह को रोककर यह जल प्रदूषण बढ़ रहा है।
पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मानकों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या करने के उपरांत भारत में प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिये सामूहिक प्रयास की आवश्यकता महसूस की गई। इस संदर्भ में देश के 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। इस समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं—
खरीददारी करते समय कपड़े का थैला लेकर जाना।
प्लास्टिक की थैलियों का पुनः प्रयोग।
पुनः प्रयोग की जा सकने वाली कटलरी में निवेश।
पहले से ही पैक किये गए खाद्य पदार्थों की कम खरीदारी।
प्लास्टिक पुनर्चक्रण तकनीक को प्रयोग में लाना।
विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय है ‘प्लास्टिक प्रदूषण को हराएँ’ यह सरकारों, उद्योग जगत, समुदायों और सभी लोगों से आग्रह करता है कि वे साथ मिलकर स्थायी विकल्प खोजें और एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक के उत्पादन एवं उपयोग को जल्द-से-जल्द रोकें क्योंकि यह हमारे महासागरों को प्रदूषित कर समुद्री जीवन को नष्ट कर रहा है तथा मानव स्वास्थ्य के लिये खतरा बन गया है।
डिजिटल क्रांति क्या है? इस क्षेत्र की चुनौतियों तथा इनसे निपटने के प्रयासों की स्पष्ट चर्चा कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
डिजिटल क्रांति को बताना है।
इस क्षेत्र की चुनौतियों तथा इनसे निपटने के प्रयासों की स्पष्ट चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लेखन के साथ डिजिटल क्रांति को बताएँ।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में इसकी चुनौतियों तथा इनसे निपटने के प्रयासों की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से डिजिटल पहलों, जैसे— इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, ई-स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन में वृद्धि डिजिटल क्रांति है। इसके माध्यम से भारत के आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाया गया है।
भारत एक ऐसा देश है जिसने प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में कठिन समय और बाधाओं के बावजूद भी अपना रास्ता कभी धीरे तो कभी त्वरित गति से कुशलतापूर्वक तय किया है। 2014 से डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और स्मार्ट सिटीज जैसे अनेक नीतिगत उपायों की शुरुआत की गई है। यद्यपि भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत 4 साल पहले की गई तथा सरकार ने इस दिशा में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये थे जिनके साथ-साथ चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। इनमें—
ब्रॉडबैंड हाईवे के अंतर्गत नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार,
सबके पास फोन की उपलब्धता जिसके लिये तकनीकी और तैयारी की अपर्याप्तता,
पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के लिये आवश्यक प्रशिक्षण का अभाव,
ई-गवर्नेंस के बारे में लोगों में पर्याप्त जानकारी न होना तथा इसका पूर्ण रूप से उपयोग न होना,
सूचनाओं तक लोगों की पहुँच न होने से इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कार्यक्रम की विफलता,
ई-क्रांति की सफलता के लिये पर्याप्त अवसंरचनात्मक ढाँचे का न होना,
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के क्षेत्र में कल-पुर्जों के आयात का शून्य होना, साथ ही घरेलू उत्पादन का बहुत सीमित होना आदि मुख्य हैं।
उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार को सार्वजनिक और निजी भागीदारी से तकनीकी विकास को बढ़ाना होगा, साथ ही अवसंरचनात्मक ढाँचे का निर्माण करना होगा। डिजिटलीकरण की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों तथा योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के साथ ही इसमें जनभागीदारी को बढ़ाना होगा तथा लोगों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के साथ-साथ उनके लिये इसके पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता को भी पूरा करना होगा। तभी डिजिटल क्रांति अपने वास्तविक रूप में सार्थक सिद्ध होगी और भारत में वास्तव में डिजिटल युग का सूत्रपात होगा।
हाल ही में भारत के भू-जल में यूरेनियम व्यापक मात्र में पाया गया है। इसकी व्यापकता के कारणों एवं प्रभावों की संक्षेप में चर्चा करें।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
भारत के भू-जल स्तर में यूरेनियम के व्यापक मात्र में पाए जाने के कारणों एवं प्रभावों की संक्षेप में चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए भारत में भू-जल में यूरेनियम की व्यापकता को बताएँ।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में व्यापकता के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
जर्नल एन्वायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, भारत के भू-जल में यूरेनियम बहुत बड़ी मात्रा में व्याप्त है। यूरेनियम का यह संदूषण भारत के 16 राज्यों के भू-जल में व्यापक रूप से पाया गया है।
शोधकर्त्ताओं द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत के 26 अन्य जिलों और दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्वी भारत के नौ जिलों में यूरेनियम के उच्च स्तर के साथ प्रदूषित जलवाही स्तरों की पहचान की गई। नमूने के एक उप-समूह में उन्होंने यूरेनियम आइसोटोप के अनुपात को मापा जिसमें राजस्थान के कई जिलों में भू-जल में सर्वाधिक यूरेनियम संदूषण पाया गया।
यूरेनियम संदूषण का मुख्य कारण प्राकृतिक है, लेकिन भू-जल स्तर में गिरावट, कृषि सिंचाई के लिये भू-जल का अत्यधिक दोहन और नाइट्रेट प्रदूषण जैसे मानवीय कारक इस समस्या को और अधिक बढ़ा सकते हैं। भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है जिसके कारण भू-जल में यूरेनियम का स्तर बढ़ जाता है।
कई अध्ययनों में पाया गया कि मानव शरीर पर इसके प्रभाव के रूप में गुर्दे से संबंधित खतरनाक बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित पेयजल मानक के अंतर्गत भारत के लिये प्रति लीटर पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम निर्धारित की है जबकि राजस्थान में परीक्षण किये गए सभी कुओं में से लगभग एक-तिहाई के जल में यूरेनियम का जो स्तर पाया गया है वह सुरक्षित पेयजल मानकों से अधिक है।
अतः भारत को अपने मौजूदा जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रमों को संशोधित करने और उच्च यूरेनियम प्रसार के क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।
बैड-बैंक से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित समस्याओं तथा उनके निदान के उपायों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
बैड-बैंक के विषय में बताना है।
इससे संबंधित समस्याओं तथा उनके निदान के उपायों की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए बैड-बैंक की अवधारणा को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में इसकी समस्याओं और उनके निदान के उपायों को स्पष्ट करें।
बैड-बैंक एक आर्थिक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी बैंक की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है, जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिये धारण कर लेता है। यह बैड-बैंक कर्ज़ में फँसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उसके निपटान का काम भी इसी बैंक को करना होगा।
चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ तेजी से बढ़ी है और बैड-बैंक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की तरह कार्य करेगा, अतः इसका नाम पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी (पीएआरए) होगा। यद्यपि बैड बैंक के आने से दूसरे बैंकों से डूबते कर्ज़ को वसूलने का दबाव हट जाएगा अैर वे नए ऋण देने पर ध्यान केंद्रित कर पाएँगे तथा बैंकों को अपने डूबते कर्ज़ बैड-बैंक को बेचने की सुविधा मिलेगी तथापि इससे जुड़ी कुछ समस्याएँ भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
बैड-बैंक की स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक में हिस्सेदारी को लेकर है जो कि निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की अधिकतम भागीदारी से है। 
यदि बैड-बैंक में सरकार की हिस्सेदारी अधिक हो तो बैंकों की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ इतनी अधिक हो गयी हैं कि बैड बैंक के माध्यम से इनकी खरीद पर सरकार को उल्लेखनीय व्यय करना पड़ सकता है। 
साथ ही, एक सरकारी बैड-बैंक को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के संदर्भ में कर रहे हैं।
यदि बैड-बैंक को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया तो सबसे बड़ी समस्या गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के मूल्य को लेकर हो सकती है। निजी क्षेत्र का बैड-बैंक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का मूल्य तय करेगा। 
यदि यह मूल्य बहुत अधिक हुआ, तो बैड बैंक का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और यदि यह मूल्य बहुत ही कम हो गया, तो बैंकों को उनकी ऋण देयता के अनुपात में राशि नहीं मिल पाएगी।  
आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया है-
सर्वप्रथम शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और चयन व्यवस्था में बदलाव किये जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार द्वारा 2015 में बनाई गई 7 सूत्रीय ‘इंद्रधनुष’ योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।
वरिष्ठ कर्मचारियों को आवश्यक ट्रेनिंग उपलब्ध कराना। 
सर्तकता को सुदृढ़ करना।
जवाबदेही को बढ़ाना।
प्रतिभूति हित प्रवर्तन एवं ऋणों की वसूली का कानून एवं विविध प्रावधान (संशोधन) कानून, 2016 को सख्ती से लागू करना, आदि।
हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की गई है। अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को रेखांकित करते हुए रेपो दर और मुद्रास्फीति के संबंध को स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताना है।
रेपो दर तथा मुद्रास्फीति के संबंध को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए रेपो दर को बताएँ।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु लिखते हुए बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाए जाने तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को बताएँ।
मुद्रास्फीति से इसके संबंधों की चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
बैंकों को अपने कामकाज के सुचारु रूप से संचालन के लिये बड़ी रक़म की जरूरत होती है इसके लिये वे आरबीआई से अल्पकाल के लिये ऋण लेते हैं। इस कर्ज़ पर रिज़र्व बैंक को उन्हें जिस दर से ब्याज देना पड़ता है उसे रेपो दर/रेट कहा जाता है। हाल ही में रिज़र्व बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 6.0 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत कर दिया है।
रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाने से बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज़, जैसे होम लोन, वाहन लोन आदि महँगे हो जाएंगे। ब्याज दरों के बढ़ने से म्यूचुअल फंड की लंबी अवधि वाली डेट स्कीम के निवेशकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऋण के महँगा होने से आर्थिक गतिविधियों में कमी आने लगती है जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
रेपो दर और मुद्रास्फीति में संबंध-
रेपो दर कम होने से बैंकों के लिये रिज़र्व बैंक से कर्ज़ लेना सस्ता हो जाता है और तभी बैंक ब्याज दरों में भी कटौती करते हैं, ताकि ज्यादा-से-ज्यादा रक़म कर्ज़ के तौर पर दी जा सके। रेपो दर में वृद्धि होने पर सभी प्रकार के कर्ज़ महँगे हो जाते हैं।
मुद्रास्फीति बढ़ने का एक मतलब यह भी है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के कारण, बढ़ी हुई क्रय शक्ति के बावजूद लोग पहले की तुलना में वर्तमान में कम वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई बढ़ती हुई मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिये बाजार से पैसे को अपनी तरफ खींच लेता है तथा रेपो दर में बढ़ोत्तरी कर देता है, ताकि बैंकों के लिये कर्ज़ लेना महँगा हो जाए और वे अपनी बैंक दरों को बढ़ा दें तथा लोग कर्ज़ न ले सकें।
वर्तमान में जीडीपी में शानदार वृद्धि, खुदरा महँगाई दर का निचले स्तर पर होना, मजबूत जीएसटी संग्रह और सकारात्मक निवेशक विचारों के साथ मौद्रिक नीति इस बात की पुष्टि करती है कि आर्थिक गतिविधियों में उछाल आ रहा है और मुद्रास्फीति भी नियंत्रित स्थिति में है। अतः बढ़ी हुई रेपो दर का अर्थव्यवस्था पर कोई गंभीर प्रभाव नही होगा।
पर्यटन उद्योग के विकास के साथ-साथ प्रदूषण की समस्या भी विस्तृत होती जा रही है। समुद्र तटीय पर्यटन स्थलों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
समुद्र तटीय पर्यटन स्थलों के संदर्भ में पर्यटन उद्योग के विकास के साथ ही प्रदूषण की बढ़ती समस्या को बताना है।।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए उत्तर की विषय-वस्तु का परिचय दें।
समुद्र तटीय इलाकों में प्रदूषण की स्थिति को स्पष्ट करें।
कारणों की चर्चा करें।
समाधान के उपाय सुझाइये।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन का लगातार विकास हुआ है क्योंकि आधुनिक युग में पर्यटन मानवीय कार्यकलापों में महत्त्वपूर्ण हो रहा है। वर्तमान में पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तीव्रता के साथ विकसित हो रहा है। जिसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में पर्यटन स्थलों में प्रदूषण की बढ़ती समस्या सामने आ रही है। यह समस्या विशेष रूप से समुद्र तटीय इलाकों में ज्यादा देखने में आ रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय इलाके मानव के लिये हमेशा से ही ज्यादा आकर्षक स्थल रहे हैं।
समुद्र तटीय इलाकों में प्रदूषण की स्थितिः समुद्र तटीय इलाकों में प्रदूषण की स्थिति अन्य पर्यटक स्थलों की अपेक्षा अधिक खराब है जिसका कारण यहाँ साल भर एक जैसा मौसम होने के कारण पर्यटकों की आवक में निरंतरता का होना है। उदाहरणार्थ गोवा के कैंडोलिम बीच पर हर जगह फैले कचरे को देखा जा सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति मुंबई, केरल, तमिलनाडु, कोलकाता आदि राज्यों की भी है।
प्रदूषण के कारण
समुद्र तट पर गंदगी के प्रमुख कारणों में से एक इस क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन की उपयुक्त प्रणाली का न होना है। दूसरा, यहाँ घूमने आने वाले अधिकांश लोगों में प्राकृतिक सौंदर्य की भावना का अभाव पाया जाता है, वे समुद्र तट पर केवल समुद्र का आनंद लेने आते है और अपने साथ लाए संसाधनों को गंदगी के रूप में यहाँ छोड़ जाते है। इसके अन्य कारणों में-
समुद्र तट के पास अपशिष्ट ग्रहण करने के लिये पर्याप्त अवसंरचना का अभाव हो सकता है।
स्थानीय दुकानदारों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह न किया जाना।
स्थानीय प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान न दिया जाना।
समुद्र तटों पर पुलिस या अन्य किसी ऐसे अधिकारी का न होना जिसे कानून लागू करने और जुर्माना लगाने का  अधिकार हो।
निदान
समस्या के निदान के रूप में मात्र प्रकृति की चिंता करना थोड़ा अव्यावहारिक प्रतीत होता है। इसके लिये बुनियादी स्तर पर सार्थक प्रयास करने होंगे। इस संबंध में ‘व्यवहार परिवर्तन संचार’ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसका महत्त्वपूर्ण घटक आधारभूत संरचना है, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट ग्रहण, उचित संग्रहण, प्रबंधन तथा पुलिस व्यवस्था की स्थापना करना है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पर्यटन उद्योग को वास्तविक रूप में विकसित करने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब पर्यटन स्थलों में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में हो जाए और लोगों को एहसास हो कि समुद्र तट पर उनके द्वारा लिया जाने वाला आनंद के साथ ही उस खूबसूरत पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखना है।
कृषि कल्याण अभियान किसानों के विकास के लिये उठाया गया भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस कथन की समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
कृषि कल्याण अभियान किसानों के विकास के लिये उठाया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस कथन की समीक्षा करनी है।
 हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए कृषि कल्याण अभियान को बताएँ।
विषय-वस्तु में अभियान के विस्तार क्षेत्र एवं इसके संचालन कार्यक्रम को बताएँ, साथ ही अभियान की कार्य-योजना पर भी चर्चा करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1 जून, 2018 से 31 जुलाई, 2018 तक के लिये कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत किसानों को उत्तम तकनीक एवं आय बढ़ाने के बारे में सहायता और सलाह प्रदान की जाएगी।
किसान कल्याण अभियान आकांक्षी जिलों के 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक 25 गाँवों में चलाया जा रहा है। इन गाँवों का चयन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के दिशा-निर्देशानुसार किया है। जिन जिलों में गाँवों की संख्या 25 से कम है, वहाँ के सभी गाँवों, जो 1000 से अधिक की आबादी वाले हैं, को कवर किया जाएगा। प्रत्येक जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सभी चयनित गाँवों में कार्यक्रम को लागू करने में सहयोग करेंगे, साथ ही प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को कार्यक्रम की निगरानी एवं सहयोग करने का प्रभार दिया गया है जिसका चयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों और संबद्ध कार्यालयों से किया गया है।
इस अभियान की कार्य-योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने मिलकर तैयार की है जिसके तहत विशिष्ट गतिविधियों का चयन किया गया है। इन गतिविधियों में शामिल हैं -
मुद्रा स्वास्थ्य कार्डों का सभी किसानों में वितरण।
प्रत्येक गाँव में मवेशियों के खुर और मुँह संबंधी रोगों से बचाव के लिये सौ प्रतिशत बोवाइन टीकाकरण।
भेड़ और बकरियों में पीपीआर बीमारी से बचाव के लिये सौ फीसदी कवरेज।
सभी किसानों के बीच दालों और तिलहन की मिनी किट तथा प्रति परिवार पाँच बागवानी/कृषि वानिकी/बाँस के पौधों का वितरण।
प्रत्येक गाँव में 100 एनएडीएपी पिट बनाना।
कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना।
सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन।
बहुफसली कृषि के तौर-तरीकों का प्रदर्शन।
उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई एवं एकीकृत फसल के संबंध में आवश्यक जानकारी के साथ किसानों को नवीनतम तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी के विषय में अवगत कराना तथा आईसीएआर/केवीएस द्वारा प्रत्येक गाँव में मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती और गृह उद्यान के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिला प्रतिभागियों और किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है।
उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसान कल्याण अभियान वास्तव में किसानों के विकास के लिये उठाया गया भारत सरकार का महत्त्वपूर्ण कदम है।