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प्रौद्योगिकी के विकास के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। महिलाओं के विरुद्ध इन अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा किए गये प्रयासों का उल्लेख करें।
उत्तर :
आधुनिक दूरसंचार उपकरणों जैसे- कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि का प्रयोग करते हुए लोगों को शारीरिक या मानसिक चोट पहुँचाना अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष नुकसान पहुँचाना साइबर अपराध कहलाता है। साइबर अपराध किसी देश की सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा है।
सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ-साथ महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इनमें ई-मेल के माध्यम से उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग (फोन, संदेश, वीडियो आदि के माध्यम से धमकी देना अथवा डराना), अश्लील सामग्री का प्रसार, ई-मेल स्पूफिंग (E - mail - Spoofing) के माध्यम से महिलाओं की व्यक्तिगत जानकारी एवं तस्वीरें निकालना एवं उनके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करना, साइबर पाोर्नोग्राफी जैसे अपराध शामिल हैं।
महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने में चुनौतियाँः
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (I T Act, 2000) में हैकिंग, इंटरनेट पर अश्लील सामग्री का प्रसार, डेटा से छेड़-छाड़, गोपनीयता का उल्लंघन, धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रकाशन आदि को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है लेकिन महिलाओं की  सुरक्षा के खतरे को इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।
इस अधिनियम में साइबर स्टॉकिंग, ई-मेल स्पूफिंग जैसे विशिष्ट साइबर अपराधों को चिह्नित नहीं किया गया है।
महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न मामलों को सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे उनसे संबंधित अपराधों के आंकड़ों का विश्लेषण करना मुश्किल होता है।
इंटरनेट दुर्व्यापार का मंच बन गया है तथा इसका विस्तार राष्ट्रीय सीमाओं से पार होने के कारण राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से ऐसे दुर्व्यापार को रोक पाना संभव नहीं होता।
महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा उठाये गए कदमः
साइबर अपराधों की जांच के लिये राज्यों एवं संघशासी  प्रदेशों में ‘साइबर अपराध प्रकोष्ठ’ (Cyber security cell) स्थापित किये गए है।
अनेक राज्यों में ‘साइबर अपराध प्रशिक्षण एवं जांच प्रयोगशालाएँ’ स्थापित की गई है जो राज्यों में साइबर कानूनों के प्रवर्तन एवं न्यायपालिका के प्रशिक्षण में सहायक सिद्ध होगी। इन प्रयोगशालाओं में पुलिस अधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
सरकार एवं विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों द्वारा साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिये जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।
साइबर अपराध से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिये ‘महिला हेल्पलाइन’ प्रारंभ की गई है।
इस प्रकार, सरकार द्वारा ठोस नीतिगत कदमों और उनके उपर्युक्त कार्यान्वयन के साथ-साथ जागरूकता का प्रसार कर साइबर अपराधों से महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान को बचाया जाना चाहिए।
"आसियान (ASEAN) के साथ संबंध भारत के लिये न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक, भू-राजनीतिक एवं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वूपर्ण हैं।" भारत-आसियान संबंधों के इतिहास के क्रमिक विकास का वर्णन करते हुए इस कथन की पुष्टि करें।
उत्तर :
आसियान क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है जिसकी स्थापना 1967 में बैंकोंक संधि के तहत हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के दस देश इसके सदस्य है एवं भारत ASEAN का संवाद-भागीदार देश है।
भारत-आसियान संबंधों का क्रमिक विकास
1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) का नेतृत्व किया तथा भारत ने संयुक्त राज्य अथवा सोवियत संघ में से किसी के पक्ष में झुकाव नहीं रखा। इस दौरान भारत ने विश्व में उपनिवेशवाद की समाप्ति की वकालत की जिससे भारत के इंडोनेशिया सहित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से अच्छे संबंध बने।
1967 में आसियान की स्थापना हुई, लेकिन 1970 के दशक में भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ हाने से दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भारत से दूर होते गए क्योंकि सोवियत संघ एवं दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की आर्थिक-राजनीतिक विचारधाराओं में साम्य नहीं था।
1991 के पश्चात शीत युद्ध की समाप्ति और आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत की नीति में परिवर्तन आया एवं भारत ने पूर्वी एशियाई और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिये ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ को अपनाया।
भारत की वर्तमान सरकार ने आसियान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और अधिक सृदृढ़ करने के साथ-साथ एशिया प्रशांत के अन्य देशों के साथ भी संबंध सुदृढ़ करने की नीति अपनाई है।
भारत के लिये आसियान का महत्त्व
भारत आसियान का प्रमुख आर्थिक भागीदार देश है एवं भारत तथा आसियान मिलकर विश्व का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र निर्मित करते हैं। भारत अपने निवल व्यापार का लगभग 10% आसियान के साथ करता है। 
भारत-आसियान संबंधों का भू-राजनीतिक एवं सामरिक महत्त्व भी है। दक्षिण चीन सागर में नौ-संचालन की स्वतंत्रता बनाए रखने, नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध आदि की रोकथाम तथा चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने के लिये भी भारत के लिये आसियान महत्त्वपूर्ण है।
भारत म्याँमार, वियतनाम एवं, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे आसियान देशों के साथ संबंध स्थापित कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है चूँकि दक्षिण चीन सागर में तेल और प्राकृतिक गैस के व्यापक भंडार विद्यमान है।
"आधुनिक लोकतंत्रों में ‘जनमत संग्रह (Referendum)’ का बढ़ता प्रचलन लोकतांत्रिक व्यवस्था के सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध होगा" इस कथन का विश्लेषण करें।
उत्तर :
जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है जहाँ नागरिक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे मतदान करते हैं। आधुनिक लोकतंत्रों में इसका प्रचलन लगातार बढ़ रहा है। स्कॉटलैंड ने जनमत संग्रह के माध्यम से ब्रिटेन के साथ रहने का निर्णय लिया वहीं ब्रिटेन ने जनमत संग्रह के माध्यम से ही यूरोपियन यूनियन (EU) को छोड़ने (BREXIT) का निर्णय लिया। 
जनमत संग्रह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे मजबूत कर सकता है?
यह वास्तविक लोकतंत्र का एक रूप है क्योंकि इसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।
यह जनता का महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूक बनाता है।
जनमत संग्रह कठिन विधायी निर्णयों पर जनता का समर्थन प्राप्त कर इन निर्णयों को वैधता प्रदान करता है।
जनमत संग्रह के माध्यम से जनता की हताशा, निराशा एवं विरोध प्रदर्शन की संभावनाओं को एक शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से प्रकट करने का रास्ता मिल जाता है। इस प्रकार जनमत संग्रह के माध्यम से परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से लाए जा सकते हैं। 
जनमत संग्रह के नकारात्मक पक्ष
चूँकि जनमत संग्रह में संख्या बल के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं अतः इसमें ‘अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की तानाशाही’ की प्रबल संभावनाएँ रहती है।
जनमत संग्रह के दौरान जनता की भावनाओं को मीडिया, सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से दिशा देकर किसी निर्णय के पक्ष या विरोध में जनमत तैयार किया जा सकता है।
जनता के विचार सामान्यतः तार्किक एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि लोकप्रिय भावनाओं से संचालित होते हैं।
जनमत संग्रह जटिल विधायी निर्णयों के प्रश्नों को सरल ‘हाँ अथवा नहीं’ उत्तर देने तक सीमित कर देता है।
जनमत संग्रह का अधिक प्रचलन निर्वाचित विधायिका, संसदीय समितियों आदि को अप्रासंगिक कर देगा एवं प्रत्येक मुद्दे पर जनमत संग्रह की मांग उठने लगेगी।
जनमत संग्रह चुनावों के समान ही श्रम साध्य एवं खर्चिली प्रक्रिया है जिसका अधिक आयोजन प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा।
निष्कर्षः इस प्रकार, जनमत संग्रह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन भागीदारी का महत्त्वपूर्ण माध्यम है किंतु जटिल विधायी निर्णय इसके माध्यम से लेना उचित नहीं है। इसके स्थान पर एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिये कि महत्त्वपूर्ण विधेयकों को ‘पब्लिक डोमेन’ में रखकर जनता की राय अवश्य ली जानी जाए।
फिल्म सेंसरशिप के संबंध में ‘श्याम बेनेगल समिति’ की प्रमुख अनुशंसााओं का उल्लेख करें। फिल्मों की प्री-सेंसर शिप के विरोध में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में उठाए गए मुद्दों की विवेचना करें।
उत्तर :
फिल्म सेंसरशिप के प्रावधान सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) रूल्स, 1983 द्वारा नियंत्रित होते हैं जिनमें फिल्मों के प्री-सेंसरशिप का प्रावधान है। सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत ‘सेंसरशिप एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की स्थापना हुई।
सेंसरशिप एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के कार्यों की समीक्षा के लिये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘श्याम बेनेगल समिति’ का गठन किया, जिसकी प्रमुख अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं-
CBFC का कार्य केवल फिल्मों के श्रेणी निर्धारण एवं उनके प्रमाणीकरण का होना चाहिये। इसके द्वारा फिल्मों को संशोधित करने, काट-छांट करने का सुझाव देने की वर्तमान प्रणाली को बंद किया जाना चाहिये।
वस्तुनिष्ठ मापदंडों के माध्यम से फिल्म निर्माताओं की कलात्मक अभिव्यक्ति एवं रचनात्मक स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिये।
प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये।
फिल्मों के प्री-सेंसरशिप के संबंध में अभिनेता अमोल पालेकर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें निम्नलिखित मुद्दों को उठाया गया-
फिल्मों की प्री-सेंसरशिप के परिणामस्वरूप फिल्मों की काट-छांट, दृश्य हटाना और उन्हें सेंसर करना जैसे कार्य किये जाते हैं जो कलाकारों के साथ-साथ दर्शकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
फिल्मों की प्री-सेंसरशिप इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में अप्रासंगिक है।
डॉक्यूमेंट्री को प्री-सेंसरशिप अनुचित है क्योंकि समाचारों और वास्तविक घटनाओं का प्रसारण प्री-सेंसरशिप के अधीन नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय पीठ ने 1970 के K.A. अब्बास मामले में निर्णय दिया था कि फिल्में जनसंपर्क का सबसे प्रभावशाली माध्यम है जो समाज की मानसिकता को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, इसलिये सिनेमैटोग्राफी एक्ट के अंतर्गत सेंसरशिप का प्रयोग वैध और आवश्यक है। दूसरी तरफ, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनेता अमोल पालेकर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार एवं CBFC से फिल्मों की प्री-सेंसरशिप पर उत्तर मांगा है।
यद्यपि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, किंतु लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, अपराध उद्दीपन आदि के संबंध में इस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधनों का भी प्रावधान करता है। अतः दोनों विषयों के बीच उचित संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
हाल ही में स्थापित ‘रेलवे विकास प्राधिकरण’ (Railway Development Authority) की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए इसके समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें।
उत्तर :
सरकार ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से ‘रेलवे विकास प्राधिकरण’ (RDA) की स्थापना का अनुमोदन किया है। 50 करोड़ के आरंभिक कोष से प्रारंभ होने वाले इस प्राधिकरण में 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्य होंगे जिनमें से प्रत्येक का नियत कार्यकाल 5 वर्ष होगा। ‘खोज एवं चयन समिति’ द्वारा अनुशांसित नामों में से सरकार द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
रेलवे विकास प्राधिकरण (RDA) की स्थापना के उद्देश्य
रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कीमत का निर्धारण लागतों के आधार पर कर किराया राजस्व में वृद्धि करना।
रेलवे के गैर-किराया राजस्व में वृद्धि करना।
सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि कर एवं उन्हें लागत अनुकूल बनाकर उपभोक्तओं के हितों की रक्षा करना।
रेलवे में प्रतियोगिता, दक्षता एवं मितव्ययता सुनिश्चित करना। दक्षता एवं प्रदर्शन में वृद्धि के लिये नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
बाजार विकास एवं निवेश के सकारात्मक वातावरण के सृजन के लिये परामर्श देना।
सेवा मानको को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समकक्ष बनाना।
मानव संसाधन विकास एवं कौशल विकास सुनिश्चित करना।
रेलवे विकास प्राधिकरण के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ
इस प्राधिकरण की स्थापना के लिये कोई वैधानिक उपबंध नहीं किया गया बल्कि यह केवल कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया। यह इसकी वैधता को कम करता है तथा इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाएँ बढ़ती है।
इसकी अनुशंसाएँ परामर्शकारी है न कि बाध्यकारी। इसकी अनुशंसाओं पर निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकार रेल मंत्रालय के पास है अतः इसकी स्थापना प्रतीकात्मक प्रतीत होती है।
इस प्राधिकरण की स्थापना से रेलवे क्षेत्र के विकास को निश्चित रूप से गति मिलेगी, किंतु इसे अधिक कारगर बनाने के लिये इसे स्वतंत्र, स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय बनाया जाना आवश्यक है।
‘वापस बुलाने का अधिकार’ (Right to Recall: RTR) का क्या अर्थ है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसके महत्त्व का वर्णन करते हुए भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर इसे लागू करने से संबंधित चुनौतियों का उल्लेख करें।
उत्तर :
‘राइट टू रिकॉल’ (RTR) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निर्वाचित अधिकारियों को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही हटाने की शक्ति मतदाताओं को प्राप्त होती है। वर्तमान में भारत में मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में नगर-निगम स्तर पर ‘राइट टू रिकॉल’ का प्रावधान किया गया है और इसे राज्य एवं केंद्रीय विधायिका के स्तर पर लागू करने की मांग भी उठती रही है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राइट टू रिकॉल का महत्त्व
वर्तमान में यदि मतदाता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से असंतुष्ट है तो उसके पास उसे हटाने का कोई उपाय विद्यमान नहीं है। लेकिन ‘राइट टू रिकॉल’ लागू होने से मतदाताओं के पास यह अधिकार आ जाएगा कि वे उस प्रतिनिधि को हटा सकें जो इसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। इस प्रकार यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेहिता को बढ़ावा देगी।
दुष्कर्मों एवं अपराधों में संलग्न तथा अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहने वाले जन प्रतिनिधियों को चुनने की तरह उन्हें हटाने का अधिकार भी जनता के पास होने चाहिये। 
यह चुनावी व्यय को कम करेगा क्योंकि उम्मीदवार समय पूर्व ‘वापस बुलाने’ के अधिकार (Right to Recall) के प्रयोग के डर से चुनावी व्यय को कम करेंगे।
भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर RTR के प्रयोग से संबंधित चुनौतियाँ
यह देश की राजनीतिक व्यवस्था एवं सरकारों को अस्थिर कर देश में अराजकता का वातावरण पैदा कर सकता है क्योंकि जब भी कोई असंतोष उत्पन्न होगा, जनता ‘राइट टू रिकॉल’ का प्रयोग करने लगेगी।
इसका दुरूपयोग हारे हुए उम्मीदवारों द्वारा एक राजनीतिक हथियार के रूप में जनता को विजयी उम्मीदवार के विरूद्ध भड़काने में किया जा सकता है।
इसके प्रयोग से बार-बार चुनाव आयोजित करने पड़ेंगे जिससे अनावश्यक व्यय एवं सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना पड़ेगा।
बार-बार चुनावों एवं उम्मीदवारों को ‘वापस बुलाने’ से मतदाताओं की मतदान में रूचि एवं चुनावी भागीदारी में कमी आ सकती है।
यद्यपि, राजनीतिक जवाबदेहिता बढ़ाने के लिये ‘राइट टू रिकॉल’ एक कारगर हथियार है लेकिन इसका प्रयोग विभिन्न वैश्विक उदाहरणों का परीक्षण कर एवं पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित कर ही किया जाना चाहिये।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताएँ कि इस विधेयक के अधिनियम बनने से संभावित लाभ क्या-क्या होंगे?
उत्तर :
हाल ही में लोक सभा द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया गया जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है-
1. यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है जिसकी अनुशंसा ‘एस.सुंदर समिति’ द्वारा की गई थी।
2. इसमें प्रावधान है कि सड़कों की डिजाइन, निर्माण एवं रख-रखाव के लिये जिम्मेदार किसी भी ठेकेदार या परामर्शदाता को सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करना होगा एवं सड़क दुर्घटनाओं के लिये उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
3. यह विधेयक इसके पूर्ववर्ती 2016 के संशोधन विधेयक में उपलब्ध ‘थर्ड पार्टी इंश्योरेंस’ के लिये देयता पर निर्धारित ऊपरी सीमा को समाप्त करता है।
4. यह विधेयक डाइविंग लाइसेंसों की वैधता को बढ़ाने, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतु न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रावधान करता है। यह ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये आधार संख्या को भी अनिवार्य करता है। 
5. शराब पीकर वाहन चलाना, खराब वाहन चालन एवं सुरक्षा मानदंडों के गैर-अनुपालन पर कठोर आर्थिक दंड का प्रावधान करता है। इस विधेयक में वाहान चलाते हुए पकड़े गए अव्यस्कों के माता-पिता के लिये तीन वर्ष का कारावास तथा पीड़ित व्यक्ति को 10 गुना क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
नए विधेयक के लाभ
1. सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस विधेयक में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा प्रत्येक स्तर पर सरकारों के साथ-साथ नगरिकों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि को भी जिम्मेदार बनाने का दायित्व तय किया गया है।
2. यातायात नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड आरोपित कर यह सड़क सुरक्षा में सुधार करेगा।
3. लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने एवं इसे आधार संख्या से लिंक करने के कारण यह फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने के कार्य को कठिन बनाएगा तथा लाइसेंस प्राप्त करने में राजनीतिक प्रभाव को कम करेगा। इसके अलावा, इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के पंजीकरण के हस्तांतरण की सुगमता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
इस प्रकार ये संशोधन अवश्य ही सड़क सुरक्षा में सुधार लाएंगे, किंतु इनके साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पुलिस को पेशेवर एवं जबावदेह बनाना, जनता में जागरूकता लाना तथा चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना, आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
समकालीन विश्व-व्यवस्था में भारत-रूस संबंधों के विभिन्न आयामों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
पिछले सात दशकों से भारत और रूस के मध्य दोस्ताना व सहयोगात्मक संबंध रहे हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति ने ‘सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा’ में आगे भी इन संबंधों को और मजबूत बनाने की घोषणा की है। परंतु, भारत और रूस के संबंधों को गौर से समझने पर प्रतीत होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् उनमें बहुत अधिक आशाजनक प्रागाढ़ता नहीं आई है। शीत युद्ध के अंत के पश्चात् इन दोनों देशों के संबंध वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तनों के बावजूद स्थिर बने हुए हैं।
भारत और रूस के मध्य संबंधों को प्रभावित करने में चीन सदैव एक कारक रहा है। चीन के खतरे ने भारत और रूस को एक-दूसरे के नजदीक ला दिया था किंतु शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् रूस और चीन के मध्य संबंधों के समीकरणों में बदलाव आया है। रूस और चीन के मध्य सीमा-विवादों के सुलझने, आर्थिक व व्यापारिक संबंधों में विस्तार और रूसी हथियारों व रक्षा प्रौद्योगिकी को चीन द्वारा बड़े स्तर पर आयात करने के कारण रूस का दृष्टिकोण चीन को लेकर थोड़ा लचीला हुआ है। सामरिक हितों को लेकर अभी भी रूस और चीन के संबंधों में निकटता बढ़ रही है। ब्रिक्स और एस.सी.ओ. जैसे मंचों पर भारत-चीन-रूस एक साथ खड़े हैं। भारत को रूस और चीन के नए एवं सकारात्मक संबंधों के साथ समायोजन करने की आवश्यकता है।
भारत और रूस रक्षा हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, तेल व गैस आदि क्षेत्रों में लगातार एक-दूसरे का सहयोग करते आए हैं। दोनों देश बहु-ध्रुवीय विश्व-व्यवस्था का समर्थन करते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में भारत और रूस ने एक ‘ऊर्जा गलियारा’ स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। रूस के सहयोग से भारत संयुक्त राष्ट्र, एस.सी.ओ., ब्रिक्स, जी-20 जैसे वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे पर अपना सशक्त पक्ष रख सकता है। एन.एस.जी. की सदस्यता के लिये भी रूस का सहयोग आवश्यक है क्योंकि रूस चीन को इस मुद्दे पर राजी कर सकता है।
यद्यपि भारत और रूस ने साथ मिलकर आगे बढ़ने और आपसी सहयोग को बढ़ाने की घोषणा की है परंतु पाकिस्तान के साथ रूस का सैन्य अभ्यास और चीन से बढ़ती निकटता की वास्तविकता में भारत को संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिये।
बालश्रम (निषेध व नियमन) संशोधन नियम, 2017 बच्चों के शोषण को रोकने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 2 जून, 2017 को बाल श्रम (निषेध व नियमन) संशोधन नियम, 2017 को अधिसूचित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
बच्चे अब स्कूल के बाद केवल तीन घंटे की पारिवारिक उद्यमों में मदद कर सकेंगे।
कोई भी बच्चा शाम के 7 बजे से सुबह के 8 बजे तक किसी पारिवारिक उद्यम में भी काम नहीं करेगा।
इन नियमों में उन परिस्थितियों का भी निर्धारण किया गया है, जिनमें बच्चे अपने परिवार की सहायता करेंगे जैसे- परिवार की आर्थिक स्थिति, कार्य की प्रकृति इत्यादि।
बच्चे या किशोरों को एक कलाकार के रूप में एक दिन में केवल 5 घंटे और बिना आराम के 3 घंटे तक काम करने की अनुमति है।
किसी भी ऑडियो-विजुअल मीडिया निर्माता द्वारा या किसी वाणिज्यिक व्यवसाय, जिसमें बच्चे या किशोरों की भागीदारी हो, द्वारा हर छः महीने में जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
किसी भी बच्चे या किशोर को उसकी सहमति के बिना किसी भी ऑडियो-विजुअल और स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिये नहीं कहा जाएगा।
विदित रहे कि पिछले साल जुलाई में पारित बाल श्रम (निषेध व नियमन) अधिनियम, 2016 के अनेक प्रावधानों मसलन खतरनाक व्यवसायों की संख्या घटा देना, बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने से न रोका जाना आदि का कैलाश सत्यार्थी जैसे विभिन्न बाल अधिकार कार्यकर्त्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व यूनिसेफ जैसी संस्थाओं ने भी आलोचना की थी। नए संशोधनों द्वारा उस कानून को ज्यादा प्रगतिशील बनाने की कोशिश की गई है।
भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में भी कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अतः बाल श्रम (निषेध व नियमन) संशोधन नियम, 2017 निश्चित तौर पर बाल-शोषण को रोकने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इससे न केवल बच्चों का बचपन शोषण से मुक्त होगा बल्कि उनका शारीरिक व मानसिक विकास भी अच्छे से हो पायेगा।
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) एक तरफ जहाँ चीन और पाकिस्तान के हितों का पोषण करेगा, वहीं भारत के लिये एक गंभीर भू-राजनीतिक समस्या साबित होगा। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीइसी) चीन की एक बहुत बड़ी वाणिज्यिक परियोजना है, जिसके अंतर्गत 3218 किलोमीटर लंबा एक आर्थिक गलियारा तैयार किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंझियांग प्रांत के काशगर शहर से राजमार्गों, रेलमार्ग और पाइपलाईनों से जोड़ेगा। इस गलियारे को 15 वर्षों के अंदर पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। इस गलियारे पर चीन 46 बिलियन डॉलर का निवेश इसे वर्ष 2020 तक क्रियाशील (Operational) करने के लिये करेगा। यह गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, बाल्तिस्तान और बलूचिस्तान से होते हुए गुजरेगा। भारत ने इस गलियारे के निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध माना है क्योंकि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है।
इस परियोजना से चीन के लाभ
चीन को यूरोप तक पहुँच आसान बनेगी। 
चीन को ऊर्जा आयात में कम समय लगेगा और कम दूरी तय करनी पड़ेगी।
हिंद महासागर में एक मजबूत रणनीतिक स्थिति प्राप्त होगी।
चीन भविष्य में ग्वादर पोर्ट को नौ-सैनिक अड्डे में भी तब्दील कर सकता है।
पाकिस्तान को लाभ
आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा रोजगारों का सृजन होगा।
चीन की सरपस्ती में अपनी वैश्विक छवि सुधारने का अवसर मिलेगा।
इस गलियारे के माध्यम से पाकिस्तान के सभी प्रांत नयी सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों आदि के अवसंरचना निर्माण से विकास करेंगे।
रोजगार की उपलब्धता व आर्थिक विकास से अतिवादियों की ओर युवाओं का झुकाव कम हो जाएगा।
भारत की चिंताएँ
यह गलियारा पाक-अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा मजबूत करेगा।
विभिन्न सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थितियों (Strategic locations) पर चीन की उपस्थिति भारत को यूरेशियाई देशों तक पहुँच को सीमित कर सकती है।
ग्वादर बंदरगाह पर चीन की उपस्थिति, चीन द्वारा भारत को घेरने की ‘मोतियों की माला’ नीति का ही विस्तार प्रतीत होता है। यह हिंद महासागर में चीन को रणनीतिक मजबूती भी देगी।
यद्यपि पाकिस्तान का आर्थिक विकास भारत के हित में ही है क्योंकि एक समृद्ध, विकसित पाकिस्तान आतंकवादियों के लिये पनाहगार नहीं होगा। परंतु भारत द्वारा चीन की मंशाओं पर शक करना जायछा है क्योंकि चीन ने इस गलियारे को लेकर ‘क्षेत्रीय सहयोग’ को अनदेखा किया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ‘राष्ट्रीय न्यास’ निकाय की स्थापना के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए उसके द्वारा प्रारम्भ किये गए ‘समावेशी भारत अभियान’ के संबंध में चर्चा कीजिये।
उत्तर :
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन ‘राष्ट्रीय न्यास’ एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना ‘स्वलीनता (Autism), सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि और बहुदिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास’ अधिनियम (वर्ष 1999 में 44वाँ अधिनियम) द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय न्यास की परिकल्पना का आधार दिव्यांगजनों और उनके परिवारों की क्षमता विकास, उन्हें समान अवसर प्रदान कराना, उनको उनके अधिकारों की प्राप्ति करना, बेहतर माहौल उपलब्ध कराना और एक दिव्यांगजन समेकित समाज का निर्माण था।
हाल ही में इस राष्ट्रीय न्यास ने ‘समावेशी भारत अभियान’ की शुरुआत की है। यह अभियान विशेष रूप से बौद्धिक व विकास संबंधी दिव्यांगों (Persons with intellectual and developmental disabilities) के लिये है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को मुख्य धारा में शामिल कराना और सामाजिक जीवन के सभी महत्त्वपूर्ण पहलुओं- शिक्षा, रोजगार और इस समुदाय के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। इस अभियान के तहत तीन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है- समावेशी शिक्षा, समावेशी रोजगार और समावेशी सामुदायिक जीवन।
समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि विद्यालयों और कॉलेजों को दिव्यांगजनों के समेकित बनाया जा सके। विभिन्न सरकारी व निजी संस्थानों के सहयोग से शिक्षण संस्थानों में आधारभूत ढाँचे को उपयोगी और समेकित बनाने के लिये जरूरी साधन, उपयोगी उपकरण, जरूरी सूचना और सामाजिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
इस अभियान के तहत औद्योगिक, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की दो हजार संस्थाएं वर्तमान वित्त वर्ष में दिव्यांगजनों के समेकित रोजगार के लिये जागरूकता फैलाएंगीं। यह तो स्पष्ट है कि जब दिव्यांगजन, उनके परिवार, सिविल सोसाइटी संस्थाएँ और राज्य सरकार के मध्य आपसी सामञ्जस्य होगा तभी समेकित सामुदायिक जीवन के प्रयास को सफल बनाया जा सकेगा। इस समावेशी भारत अभियान की शुरुआत दिव्यांगजनों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिये हुई है और आशा है कि राष्ट्रीय न्यास अपने उद्देश्य में अपने प्रयासों की बदौलत जरूर सफल होगा।