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नई राष्ट्रीय शहरी नीति तैयार करने से पूर्व नीति-निर्धारकों को पिछली नीतियों की विफलताओं और कमियों का भी मूल्यांकन करना चाहिये अन्यथा पिछली गलतियाँ दोहराये जाने का खतरा बना रहेगा। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
नई राष्ट्रीय शहरी नीति  क्या है ?
विफलताओं के कारण
अपेक्षित सुधार क्या होने चाहिये?
एक अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत की संभावित 1.5 अरब आबादी का 50 प्रतिशत हिस्सा शहरों में निवास करेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार नई राष्ट्रीय शहरी नीति तैयार करने पर विचार कर रही है जो निम्नलिखित दस शहरी सूत्रों पर आधारित होगीः
सहकारी संघवाद परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएँ ग्रामीण-शहरी व्यवस्था का सतत् उपयोग समावेशी विकास टिकाऊपन स्थानीय स्तर के संस्थानों का सशक्तिकरण आवासीय और शहरी बुनियादी ढाँचा शहरी वित्त व्यवस्था लैंगिक समानता सहित सामाजिक न्याय सुदृढ़ शहरी सूचना प्रणाली
नई नीति शुरू करने से पूर्व यह अपेक्षित है कि इस प्रयास के दौरान न सिर्फ वर्तमान और पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के गुण-दोषों की विवेचना हो बल्कि अन्य वृहत् प्रयासों की सफलताओं तथा विफलताओं से भी सीख ली जाए जिनके ज़रिये शहरों और शहरीकरण के सवालों से निपटने की कोशिश की गई थी।
2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य शहरों के जीवन और बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता में सुधार करना था। इस योजना से यह अनुभव किया गया कि शहरी शासन के मूलभूत सिद्धांतों से तालमेल बिठाए बगैर इसे लागू किया गया था। परिणामस्वरूप सुधार के मद्देनज़र जो उपलब्धियाँ हासिल हुई वो बहुत मामूली थीं।
राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा पेश रिपोर्ट में कई शहरी विषयों को विस्तार से शामिल किया गया था। इनमें शहरीकरण के आयाम, व्यापक नियोजन, शहरी प्रबंधन, जल, परिवहन, सूचना प्रणाली आदि प्रमुख थे। वर्तमान नीति निर्धारकों से यह अपेक्षित है कि वे इन सिफारिशों की पड़ताल करें और पता करें कि इनमें से किन सिफारिशों को सही तरीके से लागू किया गया और किन्हें खारिज कर दिया गया। क्या इनमें आज भी कोई सिफारिश प्रासंगिक है?
इसी प्रकार इसका भी मूल्यांकन आवश्यक है कि 74वें संविधान संशोधन जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय स्वायत्तता को अमली जामा पहनाना था, इसके द्वारा जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना था उन्हें प्राप्त करने में हम कहाँ तक सफल हुए?
उपर्युक्त खामियों को दूर करने के लिये आवश्यक है कि नई नीति में खाली जमीन का उपयोग करने की बजाय आबादी के पास शहर बसाने पर अधिक ध्यान दिया जाए। शहरी नियोजन के क्रम में शहरी योजनाओं की जड़ता को दूर कर उन्हें अधिक लचीला बनाया जाए। राज्यों को एक ऐसा अवसर देना चाहिये जहाँ राज्य अपनी नीतियाँ स्वयं बना सकें। यह ज़रूरी है कि नीति संबंधी मसौदे को टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं के लिये नागरिक समाज के बीच प्रसारित किया जाए।
2014 के बाद केंद्र सरकार ने शहरों पर केंद्रित क्रार्यक्रमों में जल, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, सार्वजनिक परिवहन और सुविधाओं को ध्यान में रखकर अमृत, पुनर्संयोजन, पुनर्विकास, हरित क्षेत्र विकास और पूरे शहर में स्मार्ट समाधान के उपयोग के साथ स्मार्ट सिटीज़ मिशन और ऐतिहासिक शहरों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित विरासत शहर विकास एवं विस्तार शामिल हैं। इन महत्त्वाकांक्षी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा कर विधानों व नियमों पर नज़र डालनी होगी तथा समयानुसार उनमें परिवर्तन करने होंगे।
निर्यात की मात्रा विभिन्न आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय कारकों से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा: 
निर्यात संवर्द्धन क्या है?
इसकी आवश्यकता क्यों है?
सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करें। 
इन उपायों की कमियों व चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सुझाव दें। 
वैश्वीकरण के वर्तमान युग में राष्ट्रों के मध्य आयात-निर्यात अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनेक आंतरिक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होता है जिसमें सरकारी नीति राष्ट्रीय आय मुद्रास्फीति, उत्पादन दक्षता, अनुदान, विनिमय दर,आयातक देश द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आदि शामिल हैं। 
भारत सरकार उदारीकरण के बाद लगातार निर्यात को बढ़ाने के लिये प्रयासरत रही है। जिसके अंतर्गत निम्न प्रयास किये गए हैं:
विनिर्माण और सेवा निर्यात पर केंद्रित नई विदेश व्यापार नीति (2015-2020) को जारी किया गया। 
भारत से व्यापार निर्यात योजना तथा सेवा निर्यात योजना को विदेशी व्यापार नीति में शुरू किया गया है। 
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमताओं के दोहन के लिये निर्यात बंधु योजना।
व्यापार सुविधा और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिये अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स की संख्या घटाकर 3 की गई है और सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है। 
निर्यात हेतु सस्ता क्रेडिट प्रदान करने के लिये पूर्व और बाद शिपमेंट क्रेडिट पर ब्याज समकारी योजना। 
अग्रिम अनुज्ञा शुल्क मुक्त निर्यात अनुज्ञा, निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तुएँ और शुल्क पुनः प्राप्ति जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार शुल्क मुक्त कच्चा माल और पूंजीगत वस्तुओं तक पहुँच की सुविधा उपलब्ध करा रही है। 
इसके अलावा स्पेशल इकॉनमिक जोन मेक इन इंडिया आदि प्रयास किये गए हैं। 
इन सब प्रयासों के बाद भी भारत की वैश्विक व्यापार में भागीदारी मात्र 1-6% है। 
इसका कारण हैः
राजनीतिकः विधायीनियामक दबाव, सरकारी नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार।
सामाजिकः उच्च आबादी, लिंग असमानता,अशिक्षा, गरीबी। 
अवसंरचनाः कमज़ोर परिवहन और माल भंडारण,ऊर्जा। 
किफायतीः अकुशल मानव संसाधन की सीमाएँ।
तकनीकीः परंपरागत, अनुसंधान और विकास की कमी। 
बाह्य कारकः कमज़ोर वैश्विक मांग, वैश्विक मुद्रा विनिमय अस्थिरता, प्रतिस्पर्द्धा, आयातक देशों द्वारा प्रतिबंध।
अतः सरकार ने निर्यात के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किये हैं किंतु उपर्युक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिये कौशल प्रदान करने वाली शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग, मुक्त व्यापार समझौता का प्रभावी क्रियान्वयन आदि प्रयास किये जाने चाहिये। यद्यपि सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिये कौशल विकास योजनाए, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किये हैं, जिनका उचित और समय पर क्रियान्वयन आवश्यक है। तभी 2020 तक वैश्विक व्यापार में 5% भागीदारी के सर्कार के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी।
सतत् पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करते हुए इसे बढ़ावा देने वाले उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में सतत् पोषणीय विकास का अर्थ स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में सतत् पोषणीय विकास की आवश्यकता एवं उसे बनाए रखने के उपायों की चर्चा करें।
साधारणतया ‘विकास’ शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किये गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है।
1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत् पोषण की धारणा का विकास हुआ। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने सतत् पोषणीय विकास की सीधी-सरल और वृहद् स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। इसके अनुसार सतत् पोषणीय विकास का अर्थ है- ‘एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किये बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना।’
एडवर्ड बारबियर ने सतत् विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊँचा उठाने के सदंर्भ मे दी है जिसे आय, वास्तविक आय, शैक्षणिक सेवाएँ, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जलापूर्ति इत्यादि को परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि सतत् विकास का लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी व सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। इस अर्थ में सतत् विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे- रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास आदि की पूर्ति करे और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि, विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे।
बर्टलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर ज़ोर दिया। यह पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करें। दूसरे शब्दों में वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिये। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसी नीतियों एवं तकनीक का संवर्द्धन करे जो विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करे तथा प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करे।
सतत् विकास की प्राप्ति के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है:
मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। 
प्रौद्योगिकी प्रगति आगत-निपुण हो, न कि आगत उपभोगी। 
नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण सतत् आधार पर हो ताकि किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो।
गैर-नवीकरणीय संसाधनों की अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिये।
भारत में नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन न केवल नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक है बल्कि भारत में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम सिद्ध हो सकता है। नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त और सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत में बढ़ते नगरीकरण के परिणामस्वरूप नगरीय अपशिष्ट की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 2,000 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पैदा होता है जिससे 16 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। गैसीकरण, भस्मीकरण, ताप-अपघटन आदि तापीय प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं द्वारा इन अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।
नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता
इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों से ऊर्जा उत्पादन की लागत ग्रिड से अधिक होती है, अतः इनमें पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा सरकार को इन्हें कार्यान्वित करने के लिये सब्सिडी प्रदान करनी पड़ती है। किंतु, इसमें किया जाने वाला निवेश संधारणीय एवं लाभदायक होता है क्योंकि अपशिष्ट की प्राप्ति स्थानीय स्तर पर हो जाती है एवं परिवहन लागत की बचत होती है। दूसरी तरफ, अपशिष्टों के भूमि-भराव (land fill) जो कि काफी हानिकारक और गैर उत्पादक होता है, से निजात मिलती है। इस क्षेत्र में ‘सार्वजनिक-निजी निवेश’ (PPP) के माध्यम से निवेश किया जा सकता है जो शहर को साफ एवं स्वच्छ रखने में सहायक होगा।
यद्यपि भारत में 2010 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना की गई जो पर्यावरण प्रबंधन के लिये नियमों को स्थापित कर रहा है तथा कानूनों के माध्यम से अपने फैसलों का प्रवर्तन करवाता है। अब आवश्यकता है कि  NGT को ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ (CPCB) से अपशिष्ट द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिये प्रयुक्त सयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभाव के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिये सहायता लेनी चाहिये।
लेकिन, यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन बिजली पैदा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है। बल्कि इसका सर्वप्रमुख उद्देश्य नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन है। इस प्रकार, जहाँ शहरों में भूमि की कमी है वहाँ अपशिष्ट का उपयोग भूमि-भराव की बजाय ऊर्जा उत्पादन के लिये करना न केवल अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान में सहायक है बल्कि ऊर्जा उत्पादन इसका एक उपोत्पाद भी है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में उपयोगी हो सकता है।
“भारत में औद्योगिक विकास पर्यावरण सुरक्षा की कीमत पर हो रहा है जो सतत् विकास की अवधारणा के प्रतिकूल है।” तर्क सहित व्याख्या करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को बताते हुए उन कमियों की चर्चा करें जिन्होंने पर्यावरणीय अवनयन को बढ़ाया साथ ही, सतत् विकास को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है इस संदर्भ में भी तर्क दें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
आधुनिक युग में, पर्यावरण एक महत्त्वपूर्ण चिंता के क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रदूषण एक महत्त्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। भारत में आर्थिक विकास की बढ़ती गतिविधियों के साथ पर्यावरणीय अवक्रमण (Degradation) को देखा जा सकता है।
भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का विकास किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप उत्पादन गतिविधियों में तो तीव्र वृद्धि हुई है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है जिसने पर्यावरणीय संवेदनशीलता को बढ़ाया है। भारत की ‘राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद’ के अनुसार पर्यावरणीय नुकसान की कीमत लगभग 32 अरब डॉलर है। लगातार आर्थिक विकास के साथ भारत विशाल वैस्टलैंड के रूप में बदल रहा है जिसको भूमि क्षरण और मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई, प्रदूषण, आवासों का विनाश, जल जमाव और पारिस्थितिक क्षरण आदि के रूप में देखा जा सकता है।
यदि भारत में औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय अवक्रमण के रूप में देखें तो इसके कारण निम्न हैं:
औद्योगिक क्षेत्र के लिये स्पष्ट मानकों का अभाव।
तकनीकी का अभाव।
अवशिष्ट प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था।
रिसाइक्लिंग की कमज़ोर संरचना।
संसाधनों का अंधाधुंध और अवैज्ञानिक प्रयोग।
उपरोक्त का ही परिणाम है कि आज औद्योगिक क्षेत्र पर्यावरणीय अवक्रमण का प्रमुख कारण बन गया है। इसी संदर्भ में सतत् विकास, जिसके अंतर्गत संसाधनों का इस तरह प्रयोग किया जाता है ताकि वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता न किया जाए, एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनकर उभरा है।
औद्योगिक विकास को सतत् विकास का आधार बनाने के लिये भारत के औद्योगिक क्षेत्र को आधुनिक मानकों का प्रयोग करना होगा जिसके अंतर्गत आधुनिक तकनीक, जैव निम्नीकरणीय उत्पादों को बढ़ावा, रिसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था, अपशिष्ट निपटान तंत्र का निर्माण आदि शामिल हैं।
अतः कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण आदि से ग्रसित विश्व में सतत् विकास हमारी अनिवार्यता है, जिसको सुनिश्चित कर हम एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।
उद्योगों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट करते हुए भारत में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में उद्योगों के विषय में लिखें। तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में उद्योगों के वर्गीकरण के आधार को स्पष्ट करते हुए स्थापना के लिये उत्तरदायी कारकों को लिखें।
स्वतंत्रता से पहले भारतीय उद्योग पिछड़ी अवस्था में थे। अंगेज़ शासकों ने केवल उन्हीं उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जो उनके हित में थे, लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद उद्योगों को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया। परिणामस्वरूप योजनाबद्ध कार्यक्रम आरंभ किया गया तथा उद्योगों को वर्गीकृत करके उनके विकास पर ध्यान दिया गया। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है-
श्रम के आधार पर-
♦ बड़े पैमाने के उद्योग- सूती कपड़ा व विभिन्न प्रकार की मशीनों से संबंधित यांत्रिक उद्योग।
♦ मध्यम पैमाने के उद्योग- साइकिल, रेडियो, टेलीविज़न आदि इस वर्ग के उद्योग हैं।
♦ छोटे पैमाने के उद्योग- ग्रामीण, लघु तथा कुटीर उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जो व्यक्तिगत परिवारों तक ही सीमित रहते हैं।
कच्चे माल के तथा निर्मित वस्तुओं के आधार पर-
♦ भारी उद्योग- लोहा इस्पात उद्योग।
♦ हल्के उद्योग- वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक पंखे, सिलाई मशीन आदि।
स्वामित्व के आधार पर-
♦ सार्वजनिक उद्योग- दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के लौह-इस्पात केंद्र।
♦ निजी उद्योग- खाद्य, कपड़ा, औषधियाँ आदि।
♦ संयुक्त या सहकारी उद्योग
कच्चे माल के स्रोत के आधार पर-
♦ कृषि आधारित उद्योग-सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, वनस्पति तेल आदि।
♦ खनिजों पर आधारित उद्योग –एल्युमिनियम, सीमेंट आदि उद्योग।
♦ वनों पर आधारित उद्योग- कागज़, लाख, रेसिन आदि उद्योग।
भारत में उद्योगों की स्थापना के लिये उत्तरदायी कारक-
भूमि- उद्योगों की स्थापना के लिये भूमि एक आधारभूत अवयव है। उद्योगों के आकार के अनुसार भूमि की आवश्यकता होती है।
श्रम- बंगाल और असम का चाय उद्योग अनुकूल जलवायु के साथ-साथ उस क्षेत्र में श्रम की उपलब्धता के कारण सफल हो सका है।
पूंजी- भूमि तथा श्रम के बाद उद्योगों के लिये तीसरा महत्त्वपूर्ण अवयव पूंजी है। पूंजी के बिना उद्योगों के लिये बुनियादी अवसंरचना को खड़ा करना मुश्किल है।
कच्चे माल की उपलब्धता- ह्रासमान प्रवृत्ति के कारण कुछ उद्योग उन क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं, जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता अधिक हो तथा उनको उद्योगों तक पहुँचाने में कम समय लगता हो।
उर्जा उपलब्धता- उर्जा उद्योगों की रीढ़ है। जिन क्षेत्रों में उर्जा की आपूर्ति मांग के अनुसार सुलभ होती है, वहाँ उद्योगों की स्थापना करना आसान होता है।
बाज़ार- उद्योगों की सफलता उनके उत्पादों के लिये विकसित बाज़ारों की उपस्थिति पर भी आधारित होती है। बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण भारत कई उद्योगों के लिये एक बड़ा बाज़ार है।
जलवायु- चाय, सूती वस्त्र आदि उद्योगों के लिये विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत का 80% सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक क्षेत्रों में वितरित है। कपास के लिये नम जलवायु आवश्यक है, क्योंकि शुष्क वातावरण में धागा जल्दी टूटता है।
पर्यावरणीय मंज़ूरी- भारत में प्रशासकीय अनुमति के अलावा उद्योगों को पर्यावरणीय मंज़ूरी भी लेनी होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि इन उद्योगों की स्थापना से पर्यावरण को कोई क्षति न पहुँचे।
कृषि क्षेत्र में तमाम आर्थिक उपायों को अपनाए जाने के बाद भी कृषि आय में गिरावट ही दर्ज होती है। तर्क सहित विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में कथन के संदर्भ में कृषि आय में कमी के कारणों का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
वर्तमान में कृषि क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उच्च पैदावार और सूखे में कोई अंतर नहीं रह गया है क्योंकि कृषि आय में गिरावट ही दर्ज होती है।
पिछले वर्ष अच्छी वर्षा, अत्यधिक बुवाई और उच्च पैदावार ने बाज़ार में आपूर्ति को इतना बढ़ा दिया कि कई फसलों के मूल्य गिर गए और नतीज़तन कृषि आय में कमी आई। कृषि आय में गिरावट को रोकने के लिये मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण निधि और बाज़ार हस्तक्षेप योजना जैसे किसी भी आर्थिक उपाय का सक्षमता से उपयोग नहीं हो सका। निर्यात और आयात नियमों में तात्कालिक तथा सटीक समायोजन से अतिरिक्त आपूर्ति को विदेशी बाज़ार की ओर मोड़कर मूल्यों की गिरावट पर नियंत्रण किया जा सकता था। लेकिन समय रहते ऐसे उपाय नहीं आजमाए गए बल्कि आयात का प्रवाह निर्बाध बना रहा जिसने मूल्य स्थिति को और बदतर बनाया।
कृषि आय में वृद्धि के लिये सरकार ने इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का कम-से-कम 150 प्रतिशत करने की घोषणा की लेकिन कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी एवं अन्य ने आकलन किया है कि यदि लागत का 1.5 गुना प्रदान करने के फॉर्मूले पर अमल किया गया तो 2018-19 के खरीफ मौसम के लिये धान के एमएसपी में 11-14 प्रतिशत वृद्धि लानी होगी, जबकि कपास में 19-28 प्रतिशत और ज्वार में 42-44 प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। स्पष्ट है कि इस परिदृश्य को देखते हुए अगले मौसम में किसान अधिक लाभ के लिये ज्वार अधिक रोपेंगे। इस प्रकार यह नीति अनजाने में ही अधिक ज्वार उत्पादन का अवसर देगी, जबकि ज्वार की मांग में भी वृद्धि होने का कोई कारण मौजूद नहीं है। इससे एक मांग-आपूर्ति विसंगति पैदा होगी और ज्वार का बाज़ार मूल्य घोषित एमएसपी से बहुत कम होगा। इससे फिर एमएसपी पर ज्वार खरीद की मांग अत्यधिक होगी।
समस्या यह है कि मूल्य निर्धारण नीतियाँ बाज़ार मूल्यों को विकृत करती हैं और फसलों के चुनाव एवं उनकी बुवाई के बारे में किसानों को गलत संकेत प्रदान करती हैं जिसका कृषि आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि इन नीतिगत विफलताओं पर गौर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से कृषि आय में में सुधार होगा।
हरित लेखांकन से आप क्या समझते हैं? भारत में अर्थव्यवस्था के विकास को इससे जोड़कर देखा जाना क्यों आवश्यक है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में हरित लेखांकन के महत्त्व को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में भूमिका के संदर्भ में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में हरित लेखांकन की आवश्यकता का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
आर्थिक विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का निरंतर क्षय हो रहा है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को तीव्र गति देने के क्रम में पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों की धारणीय क्षमता व उसको होने वाली क्षति पर ध्यान कम ही दिया गया है। हरित लेखांकन को इस समस्या के समाधान का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण माना जा सकता है।
हरित लेखांकन राष्ट्रीय आय के आकलन की एक ऐसी विधि है जिसमें राष्ट्रीय उत्पाद की अभिवृद्धि में प्रयुक्त हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों की क्षय लागतों को राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों की पुनः पूर्ति हेतु किये गए प्रयासों पर आई लागतों को भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में समायोजित किया जाता है।
विचारणीय है कि आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय मानव विनिर्मित पूंजीगत आस्तियों के उपभोग (पूंजी ह्रास) को समायोजित किया जाता है। यदि इसमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं उपभोग को भी शामिल कर लिया जाए तो जो नए आँकड़े प्राप्त होंगे वे पर्यावरणीय समायोजित सकल घरेलू उत्पाद या हरित जीडीपी कहलाएंगे। हरित लेखांकन की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इनके आँकड़ों की तुलना राष्ट्रीय आय के साथ करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी देश का विकास पर्यावरणीय क्षति की कीमत पर किया जा रहा है अथवा नहीं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में ग्रीन इंडियन स्टेट्स ट्रस्ट (GIST) नामक संगठन ने भारतीय राज्यों की परियोजनाओं के लिये हरित लेखांकन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इसकी उपयोगिता पर बल दिया था। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से माना गया था कि अधिकांश भारतीय राज्य पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक संवृद्धि व प्रगति के प्रयासों में लगे हुए हैं। विभिन्न खनन निर्माण, विनिर्माण की गतिविधियों से जैव विविधता खासकर मैंग्रोव, आर्द्रभूमि, जलीय स्रोतों को नुकसान पहुँचा है। इस दृष्टि से हरित लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल करना एक बेहतर कदम होगा।
“बढ़ती गैर-निष्पादनकारी सम्पत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्रों की लाभप्रदता तो कम कर ही रही हैं, सरकार पर भी इनके पूंजीकरण का दबाव बढ़ रहा है”। क्या बैंकों का विलय इस समस्या का बेहतर समाधान हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में बैंकों के विलय द्वारा इस समस्या के बेहतर समाधान को तर्क सहित समझाएँ।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
हाल के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-निष्पादनकारी संपत्तियों का स्तर कुल अग्रिमों का 14.5% हो गया है, जो न केवल बैंकों की साख पर प्रश्नचिह्न लगाता है और उनके लाभों को घटाता है, बल्कि इससे सरकार पर इनके पूंजीकरण का दबाव भी बढ़ा है। जिसका उदाहरण हाल में सरकार द्वारा 13 PSB (Public Sector Bank) को दिये गए लगभग 23 हज़ार करोड़ के संदर्भ में देखा जा सकता है।
सरकार द्वारा SBI में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को इस समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। बैकों का विलय निम्न प्रकार से उपर्युक्त समस्या के समाधान में सहयोगी हो सकता है-
विलय से व्यापार करने की लागत में कमी आएगी।
तकनीकी अक्षमता वर्तमान में बैंकिंग संकट के लिये प्रमुख ज़िम्मेदार कारकों में से एक है। तकनीकी अक्षमता छोटे बैंकों में अधिक है।
विलय से बैंकों की दक्षता में सुधार आएगा, जो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परिवर्तन लाने में सहयोग करेगा।
एक बेहतर और अधिकतम आकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक-से-अधिक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश में मदद करेगा, साथ ही मानकों में सुधार करने में मदद करेगा। 
विलय से बैंक आसानी से तरलता को सुनिश्चित कर पाएंगे।
यह बैंकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाएगा।
बैंकिंग प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी व उनका उत्तरदायित्व बढ़ेगा।
विलय, जोखिम प्रबंधन को कम कर सकता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विलय से बैंकों की क्षमता बढ़ने व संसाधनों की अधिकता से न केवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को प्रभावी रूप से कम किया जा सकेगा अपितु सरकार पर बार-बार पड़ने वाले पूंजीकरण के दबाव को भी कम किया जा सकेगा। हालाँकि इसमें कुछ चुनौतियाँ है; जैसे- पर्याप्त प्रशिक्षित श्रम बल का अभाव, तकनीकी कमी, प्रबंधन के मध्य झगड़े, छोटे बैंकों की समस्याएँ बड़े बैंक को स्थानांतरित करना, केवाईसी को प्रभावी रूप से फॉलो न करना आदि जिन्हें तत्काल दूर किया जाना आवश्यक है।