tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
‘मीमांसा दर्शन तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है।’ कथन को स्पष्ट करते हुए इस दर्शन के प्रमुख तत्त्वों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• मीमांसा दर्शन का संक्षिप्त परिचय।
• मीमांसा दर्शन के प्रमुख तत्त्वों को लिखते हुए निष्कर्ष लिखें।
भारत के छ: आस्तिक दर्शनों में मीमांसा दर्शन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रवर्तक जैमिनी हैं। मीमांसा शब्द का वास्तविक अर्थ तर्क-पूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यह विचार पद्धति वैदिक साहित्य के भाग रहे संहिता तथा ब्राह्मणों के विश्लेषण पर केंद्रित थी।
मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों में शाश्वत सत्य निहित है तथा यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग और मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसे वेदों द्वारा नियत सभी कर्तव्य पूरे करने होंगे।
इस दर्शन के अनुसार मुक्ति अनुष्ठानों के निष्पादन से ही संभव है। साथ ही, मुक्ति के उद्देश्य से किये जा रहे अनुष्ठानों को पूर्णता से संपन्न करने के लिये उनमें निहित तर्क को समझना भी आवश्यक है।
मीमांसा दर्शन के अनुसार व्यक्ति के कर्म अपने गुण दोषों के लिये उत्तरदायी होेते हैं तथा गुणयुक्त कर्मों के प्रभाव की अवधि तक व्यक्ति स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता है, किंतु वे जन्म और मृत्यु से मुक्त नहीं होंगे। मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात् वे इस अनंत चक्र से छूट जाएंगे।
मीमांसा में महासृष्टि तथा खंडसृष्टि नाम से दो सृष्टियों का उल्लेख है, जबकि प्रलय, महाप्रलय और खंडप्रलय नाम से तीन प्रलयों का उल्लेख है। किसी स्थल विशेष का भूकंप आदि से विनाश होना खंडप्रलय तथा वहाँ नए जीवन का उदय खंडसृष्टि है। महासृष्टि में परमाणुओं से द्वयणुकादि द्वारा पंचमहाभूत पर्यंत नवग्रहादिकों की सृष्टि होती है।
विद्वानों ने अनुमान सिद्ध ईश्वर का निराकरण किया है तथा वेद सिद्ध ईश्वर को स्वीकार किया है।
पदार्थ विवेचना की चार कोटियाँ मानी गई हैं-
प्रमाण: जिसके विषय का निश्चयात्मक ज्ञान हो और विषय का निर्धारण हो।
प्रमेय: प्रमाण के द्वारा जिसका ज्ञान हो।
प्रमिती: प्रमाण के द्वारा जिस किसी भी विषय का निश्चयात्मक ज्ञान हो।
प्रमाता: जो प्रमाण के द्वारा प्रमेय ज्ञान को जानता है।
यद्यपि मीमांसा तर्क-पूर्ण चिंतन को प्रोत्साहित करती है परंतु साथ ही यह समाज में वर्ग विभेद को भी बढ़ावा देती है। चूँकि यह मुक्ति के लिये अनुष्ठानों को आवश्यक मानती है, जिसकी उचित समझ सामान्य लोगों को नहीं होती। अत: उन्हें पुरोहितों की सहायता लेनी पड़ती है, जो कि स्पष्ट रूप से ब्राह्मणाें के वर्चस्व को स्थापित करता है।
कई महत्त्वपूर्ण मोर्चों पर असफल रहनेे के बावजूद स्थायी बंदोबस्त एक प्रगतिशील व्यवस्था थी। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• स्थायी बंदोबस्त का संक्षिप्त परिचय ।
• स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष।
• इस व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष को बताते हुए निष्कर्ष।
भारत में ब्रिटिश राज के सफल होने के पीछे उनके द्वारा लागू की गई भू-राजस्व नीतियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। स्थायी रूप से राजस्व की प्राप्ति और भू-स्वामियों का निष्ठावान वर्ग आदि कारकों ने ही ब्रिटिश सत्ता को सुदृढ़ किया। स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था इन भू-राजस्व नीतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण थी। यह एक दीर्घकालिक (सामान्यत: 10 वर्ष) व्यवस्था थी। इसमें लगान की दर ज़मींदारों और उनके उत्तराधिकारियों के लिये निश्चित कर दी गई, जो भविष्य में बदली नहीं जा सकती थी। ज़मीदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया और कृषक अब केवल किरायेदार मात्र रह गए।
स्थायी बंदोबस्त का शासन तथा जनता पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। इन्हें निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
नकारात्मक प्रभाव:
शासन पर:
भू-राजस्व स्थायी होने से कंपनी को अधिक उत्पादन की स्थिति में भी निश्चित राजस्व ही प्राप्त होता था और अतिरिक्त आय को भू-स्वामी या बिचौलिये हड़प कर जाते थे।
कालांतर में यह स्थिति और भी विकराल हो गई। जब समय के साथ उत्पादन और वसूली तो बढ़ी किंतु कंपनी को इस बढ़े हुए उत्पादन का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ।
जनता पर:
बहुत अधिक लगान एवं उसे निर्धारित समय पर न चुकाए जाने के कारण पुराने ज़मींदार भूमि से वंचित किये जाने लगे और किसान कर्ज़ में डूब गए।
बिचौलियों का भूमि संबंधी मामलों में प्रवेश हुआ, जिससे उपसामंतीकरण बढ़ा तथा उनके द्वारा कृषकों का शोषण बढ़ता गया।
अधिकांश ज़मींदार प्रवासी थे, जो दूरवर्ती शोषणकर्त्ता बन गए।
यद्यपि स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था के ब्रिटिश शासन एवं आम जनता पर नकरात्मक प्रभाव पड़े, तथापि इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। जैसे-
वित्तीय दृष्टि से इसका प्रमुख लाभ यह था कि न्यून उत्पादन की दशा में भी कंपनी की आय घटती नहीं थी। इससे बचत की संभावना बढ़ी।
स्थायी प्रबंध हो जाने पर इस व्यवस्था में लगे हुए सरकारी कर्मचारियों की कुछ संख्या शासन संबंधी अन्य कार्यों को करने के लिये मुक्त हो गई।
कृषकों के लिये ऐसा माना गया कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और अधिकाधिक भूमि जोती जाएगी।
ज़मींदारों को कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग, उर्वरक का इस्तेमाल तथा फसल बदलने के तरीकों को अपनाने का मौका मिलेगा।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त के जहाँ कुछ नकारात्मक पक्ष थे तो वहीं कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे। फिर भी सामान्यत: यह व्यवस्था कंपनी हितैषी और कृषक विरोधी थी। इसने कृषकों के शोषण को बढ़ावा दिया। इस व्यवस्था से बंगाल के कृषकों की स्थिति खराब होती गई और स्थायी बंदोबस्त कृषकों के शोषण का साधन बन गया।
प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत सामाजिक संरचना में मौलिक परिवर्तन दर्ज किये गए, जिनमें कला एवं साहित्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तन उल्लेखनीय थे। स्पष्ट करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् हुए सामाजिक परिवर्तनों का संक्षिप्त परिचय दें।
• कला और साहित्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों का विशेष उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।
प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम इतने व्यापक और प्रभावकारी थे कि इनके साथ ही एक युग का अंत हो गया। विश्व युद्ध के पश्चात् 19वीं शताब्दी की अनेक प्रवृत्तियाँ पुरानी पड़ गईं और मानव समाज उनसे आगे निकल गया था। राष्ट्रीयता की भावना क्षीण होने लगी थी और नवीन विचारधाराएँ सामाजिक संगठन को एक नए रूप में बांध रही थी। परिणामस्वरूप सामाजिक संरचना में मौलिक परिवर्तन दर्ज किये गए।
इन मौलिक परिवर्तनों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् विदेशों में रह रहे अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयत्न किया गया।
स्त्रियाँ कार्यालयों, कारखानों आदि में काम करने लगीं, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ।
नस्लों की समानता की भावना उत्कृष्ट हुई। इस विचार द्वारा विश्व में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला।
धार्मिक सर्वोच्चता का स्थान राष्ट्रीय सर्वोच्चता ने ले लिया।
विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उन्नति दर्ज़ की गई। साथ ही शिक्षा के प्रसार ने समाज को तार्किक बनाया।
सामाजिक संरचना में उपर्युक्त परिवर्तनाें के साथ कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अद्वितीय परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन निम्नलिखित है:
कला के क्षेत्र में:
संगीत के क्षेत्र में एडवर्ड मैकडोनल, रिचर्ड स्ट्रास, जासिकाल्यूज़ आदि संगीतकारों ने संगीत को नई दिशा दी।
वास्तुशिल्प का विकास इस काल की प्रमुख घटना है। अमेरिका, इंग्लैंड आदि स्थानों पर बने चर्च आधुनिकता का एहसास करवाते हैं।
चित्रकला को पाब्लो पिकासो, आनरे मातेस, ग्रांड वुड और जॉर्ज बिलोज आदि ख्याति प्राप्त कलाकारों ने आगे बढ़ाया।
साहित्य के क्षेत्र में:
इस काल का साहित्य 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के साहित्य से भिन्न हो गया।
साहित्य की विषय-वस्तु उच्च और धनी मध्यम वर्ग के स्थान पर निम्न वर्ग हो गया।
ख्याति प्राप्त नाटककार जॉर्ज बनार्ड शॉ और ओ नील के नाम भी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं।
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के नकारात्मक परिणामों के साथ सामाजिक परिवर्तन के सकारात्मक पक्ष ने आने वाली पीढ़ियों को महत्त्वपूर्ण रूप से बदला। इस सकारात्मक पक्ष में कला और साहित्य में हुए परिवर्तन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
अमेरिका की क्रांति उपनिवेशों और मातृ राज्य में मौलिक मतभेदों के कारण हुई। यद्यपि यह संग्राम आर्थिक हितों के संघर्ष के कारण उत्प्रेरित हुआ था, तथापि सामाजिक और राजनीतिक कारक भी समान रूप से उत्तरदायी थे। टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• अमेरिकी क्रांति का संक्षिप्त परिचय ।
• आर्थिक हित संघर्षों के बाद भी कैसे सामाजिक तथा राजनीतिक कारक निहित।
• निष्कर्ष लिखें।
अमेरिका की क्रांति उपनिवेशों और मातृ राज्य में मौलिक मतभेदों के कारण हुई। यद्यपि यह संग्राम आर्थिक हितों के संघर्ष के कारण उत्प्रेरित हुआ था, तथापि सामाजिक और राजनीतिक कारक भी समान रूप से उत्तरदायी थे। अभिवृत्ति और सिद्धांत का संघर्ष भी इन्हीं कारकों में से एक था। अमेरिकी उपनिवेश एवं इंग्लैंड की अभिवृत्तियों तथा सिद्धांतों में भिन्नता होना स्वाभाविक था। यहाँ यह धारणा कार्यरत थी कि एक पक्ष (ब्रिटिश संसद) मानता था कि कर लगाना उसका नैसर्गिक अधिकार है, जबकि दूसरा पक्ष (अमेरिकी उपनिवेशवासी) ऐसा मानने को तैयार नहीं था।
इस अंतर्विरोध को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है:
इंग्लैंड की मान्यता के विपरीत अमेरिकी उपनिवेशवासी इंग्लिश संसद को निरंकुश नहीं मानते थे। उनकी धारणा थी कि संसद भी किसी मौलिक कानून से सीमित हो सकती है।
क्राउन जिस प्रकार इंग्लैंड का है, उसी प्रकार उपनिवेशों का भी है, किंतु संसद को उपनिवेशों पर कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि ब्रिटिश अधिकारी यह मानते थे कि संसद की शाही सत्ता उपनिवेशों पर भी अधिकार रखती है।
इंग्लैंड को यह विश्वास था कि वह अपने उपनिवेशों को सुरक्षा प्रदान करता है।अतः उपनिवेशों को सुरक्षा हेतु किये गए व्यय का बोझ उठाना चाहिए।किंतु अमेरिकी उपनिवेशों का यह मानना था कि यदि क्राउन को किसी उपनिवेश से धन की आवश्यकता है, तो वह उस धन को अनुदान के रूप में मांग सकता है लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि स्टाम्प कानून या अन्य कानून या अन्य कानून बनाकर धन एकत्र करे।
उपनिवेशवासियों की सुरक्षा के लिये फौज रखना और चुंगी वसूली की प्रथा को दृढ़ बनाना आदि बातें लंदन में मंत्रिमंडल के लिये साधारण एवं तार्किक प्रतीत होती थी, किंतु इस सिद्धांत के विपरीत अमेरिकी उपनिवेशों की अभिवृत्ति भिन्न थी, वे इसे अतार्किक और अत्याचारपूर्ण मानते थे।
इसी का परिणाम था कि अमेरिकी समाज ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ा हुआ और इसने अमेरिकी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।
उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में संपन्न औद्योगिक क्रांति को संभव बनाने में वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों की भूमिका का परीक्षण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• औद्योगिक क्रांति का संक्षिप्त परिचय 
• इन आविष्कारों ने किस प्रकार औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया, विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करें।
• इन परिवर्तनों के कुछ नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें।
अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन ने समाज की सोच में भी परिवर्तन किया। कारखाना पद्धति घरेलू उत्पादन प्रणाली को प्रतिस्थापित करने लगी। शक्ति चालित मशीनों का अधिकाधिक उपयोग प्रारंभ हुआ और आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इन्हीं व्यापक परिवर्तनों को इंगित करने के लिये ‘औद्योगिक क्रांति’ शब्द का प्रयोग किया गया।
यद्यपि विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति में कोई सीधी भूमिका नहीं निभाई, किंतु प्रौ़द्योगिकी ने यह भूमिका अवश्य अदा की। प्रौद्योगिकीय विकास विज्ञान पर ही निर्भर था। विज्ञान की बढ़ी हुई समझ ने ही कृषि, वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, परिवहन एवं संचार में सुधार आदि को संभव बनाया। इन सुधारों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं होती। ‘ड्रिल’ नामक यंत्र की खोज ने खेतों की बुवाई को आसान बनाया। पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रयोग ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया और कृषि को लाभ का कार्य बना दिया।
फ्लांइग शटल, वाटर प्रेम, म्यूल आदि अविष्कारों ने वस्त्र उद्योग को नवीन उँचाइयों पर पहुँचा दिया। कम समय और कम लागत में अधिक उत्पादन होने लगा।
पत्थर के कोयले (कोक) के प्रयोग ने लौह शुद्धिकरण तकनीक को आसान बनाया। इसके पश्चात् इस्पात के आविष्कार ने भारी उद्योगों को प्रगति दी। बड़ी-बड़ी मशीनों को इस्पात से बनाया जाना आसान हुआ।
बढ़े हुए उत्पादन एवं व्यापार ने परिवहन के साधनों में आवश्यक परिवर्तनों को उत्प्रेरित किया। सड़क एवं नहर निर्माण किया जाने लगा।
भाप इंजन और कालांतर में गैसोलीन (पेट्रोल) आधारित इंजन के विकास ने मोटर उद्योग की सफलता में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। रबर के टायरों से यात्रा आरामदेह हो गई।
डाक-तार के विकास ने संचार के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किया।
निकर्षतः वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास ने औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।यद्यपि इससे प्रदूषण, अव्यवस्थित शहरी बस्तियां, श्रमिकों का शोषण, अमीर गरीब के मध्य विस्तृत अंतर आदि नकारात्मक कारक भी उत्पन्न हुए।फिर भी वैज्ञानिक अविष्कारों एवम तकनीकी परिवर्तनों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
‘इटली एवं जर्मनी में फासिस्ट शक्तियों का उदय तत्कालीन परिस्थितियों की एक अपरिहार्य परिणति थी।’ विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• फासीवाद का संक्षिप्त परिचय
• फासीवाद के उदय की समकालीन परिस्थितियां क्या थी 
• निष्कर्ष।
फासीवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उदय मुसोलिनी द्वारा इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह पुन: महान बनाने की भूख के साथ हुआ। फासीवाद मुख्यत: अतिराष्ट्रवाद पर आधारित है, जिसका ध्यान लोगों को नियंत्रित करने के लिये सैन्य शक्ति के प्रयोग पर केंद्रित है। यह सैन्य आदर्शों पर आधारित है जिसमें साहस, आज्ञाकारिता, अनुशासन और शारीरिक दक्षता सम्मलित है।
1919 के पश्चात् इटली एवं जर्मनी में फासीवाद एवं नाजीवाद के उदय के अनेक कारणों को इंगित किया जा सकता है। जैसे- मुसोलिनी की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाएँ एवं उसका करिश्माई व्यक्तित्व, पेरिस शांति वार्ता में दोनों देशों की माँंगों का सही प्रतिनिधित्व न होना आदि। किंतु समकालीन यूरोपीय एवं इटली-जर्मनी की परिस्थितियों ने फासिस्ट शक्तियों के उदय को संभव बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इन परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:
प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इटली की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई थी। महँगाई और बेरोज़गारी की दर उच्च थी। ऐसे में मुसोलिनी के करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें समस्याओं से बाहर निकलने की आशा दी।
प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली को मित्र राष्ट्रों ने अपने पक्ष में करने के लिये अनेक वादे किये। किंतु पेरिस शांति सम्मेलन में इटली के साथ अलगावपूर्ण व्यवहार किया गया। इससे इटली स्वयं को ठगा महसूस करने लगा। फलस्वरूप फासिस्ट शक्ति को उत्प्रेरण मिला।
इटली निवासियों के असंतोष को दूर करने तथा साम्राज्य प्रसार के उद्देश्य को लेकर मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में अधिनायकवादी सत्ता की स्थापना की।
राष्ट्र संघ की असफलता ने सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को ठेस पहुँचाई। मुसोलिनी ने फासिस्ट दल के नेतृत्व में अबिसीनिया पर आक्रमण किया और राष्ट्रसंघ के आदेशों की अवहेलना की।
नि:शस्त्रीकरण के प्रयासों की विफलता ने फासिस्ट दल की शस्त्रीकरण की नीति को बढ़ावा दिया।
इंग्लैंड और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति ने फासिस्ट शक्ति को नाज़ी शक्ति के साथ आने का अवसर दिया।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इटली एवं जर्मनी में फासिस्ट शक्तियों के उदय के लिये समकालीन यूरोपीय परिस्थितियाँ उत्तरदायी थीं और इन्हीं परिस्थितियों ने फासिस्ट शक्ति के उदय को अपरिहार्य बना दिया।
भारत सरकार की नीति ‘सभी के लिये विद्युत’ का उद्देश्य 2020 तक प्रत्येक व्यक्ति तक सस्ती, टिकाऊ तथा नवीकरणीय ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित करना है। भारत में विद्युत क्षेत्र की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए ‘उदय योजना’ के प्रावधानों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• भारत में विद्युत क्षेत्र की समस्याएँ
• उदय योजना के प्रवधान 
• निष्कर्ष
भारत सरकार की नीति ‘सभी के लिये विद्युत’ का उद्देश्य 2020 तक प्रत्येक व्यक्ति तक सस्ती टिकाऊ तथा नवीकरणीय ऊर्जा कीपहुँच सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा ‘विद्युत अधिनियम एक्ट 2003 में कुछ संशोधनों की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति के विकास की भी बात कही गई।
भारत में विद्युत क्षेत्र की समस्याएँ निम्नवत हैं :
विद्युत क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्षमता विकास के मामले में भारी वृद्धि देखी गई किंतु मांग तथा आपूर्ति के मध्य असंतुलन के कारण यह क्षेत्र सदैव ही तनाव में रहा है।
बिजली की कीमत के निर्धारण की दुविधा के कारण डिस्कॉम्स जितना अधिक बिजली वितरण उपलब्ध करते हैं उतना ही उनका घाटा बढ़ता जाता है।
अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि कार्य में विद्युत आपूर्ति के लिये मीटर न होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में विद्युत खपत के संदर्भ में विस्तृत आँकड़ों की अनुपलबधता एक बड़ी समस्या है।
बेहतर तकनीक एवं उपकरणों के नवीकरण के न होने के कारण उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक विद्युत वितरण के दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा की हानि एक बड़ी समस्या है।
सरकार पर सब्सिडी के दबाव को कम करने के लिये क्रॉस सब्सिडी जैसी नीतियों को अपनाने से औद्योगिक क्षेत्र पर नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।
उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉन एरयोरेंस योजना अर्थात उदय योजना को लॉन्च किया गया था। जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार से है-
उदय की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय तथा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के लिये शुरू किया गया था।
इस योजना में ब्याज भार, विद्युत की लागत, कुल तकनीकी तथा वाणिज्य नुकसान की हानि को कम करने का प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप डिस्कॉम लगातार 24 घंटे पर्याप्त और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ हो जाएंगी।
इस योजना में राज्य सरकार को अपने ऋणों का स्वैच्छिक रूप से पुनगर्ठन करने लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान है।
इस योजना के तहत सव्रप्रथम चार प्रमुख बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा-
बिजली वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता में सुधार।
बिजली की लागत में कमी।
वितरण कंपनियों को ब्याज लागत में कमी।
राज्य वित्त आयोग के साथ समन्वय के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों पर वित्तीय अनुशासन लागू करना।
निष्कर्षत: विद्युत कंपिनयों में निहित कमजोरियों को इस योजना के माध्यम से न सिर्फ दूर करने का प्रयास किया जा रहा है अपितु भविष्य में इन्हें और अधिक सक्षम बनाकर भारत की विद्युत आपूर्ति संबंधी समस्याओं की दूर करने की दिशा में भी यह एक बेहतर प्रयास है।
‘‘वि-औपनिवेशीकरण से पूर्व उपनिवेश एक आरोपित प्रक्रिया थी, लेकिन बाद के काल में ऐच्छिक रूप से उपनिवेशवाद को स्वीकार किया जाने लगा’’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• उपरोक्त कथन का विश्लेष्ण करते हुए बताएं की वि-औपनिवेशीकरण से पूर्व उपनिवेश एक आरोपित प्रक्रिया थी लेकिन बाद के काल इसे ऐच्छिक रूप से उपनिवेशवाद कहना कहाँ तक उचित है।
वि-औपनिवेशीकरण का आशय औपनिवेशिक स्वतंत्रता से है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशवादी प्रवृत्ति पर रोक लगी और एशिया तथा अफ्रीका के साथ-साथ लैटिन अमेरिकी देश स्वतंत्र हुए। इन स्वतंत्र देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। स्थानीय संस्कृतियों का आपसी समर्थन औपनिवेशिक स्वायत्तता के लिये प्रयत्नशील हुआ तथा स्पष्ट रूप से वहाँ नवोदित राज्यों की उपस्थिति दर्ज हुई।
इन राष्ट्रों ने स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त की किंतु अपने साम्राज्य को संचालित करने के लिये किसी प्रकार की नीति का विकल्प नहीं रखा। वहीं कारण था कि इन्होंने पूर्व औपनिवेशिक व्यवस्था के अनुरूप जिस संसदीय स्वरूप को स्वीकृत किया।
वह वहीं की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। इस स्थिति में पुन: विरोध हुआ और विभिन्न देशों में लोकतंत्र के स्थान पर निरंकुश सैन्य तंत्र की स्थापना हुई। इस तानाशाही प्रवृत्ति में इस देशों के विकास की किसी भी संभावना को नहीं देखा जा सकता। यही कारण था कि पूंजीवादी राष्ट्रों के प्रति इन देशों का पुन: आग्रह बढ़ा और पुन: औपनिवेशिकता की ओर इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी।
आरंभ में पूंजीवादी देशों ने इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की किंतु इस सहायता का उपयोग मानवीय तथा तकनीकी विकास के स्थान पर प्रशासकों द्वारा निजी उपयोग हेतु किया गया। वे निश्चित समय पर ऋण लौटाने में भी असमर्थ थे। अत: विभिन्न देशों ने अपनी नीतियों को इन पर पुन: लागू किया। यहाँ भले ही प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, परंतु अधिक नियंत्रण अवश्य स्थापित हो गया। इसी प्रकार का नियंत्रण स्वतंत्रता पूर्व निर्दिष्ट था किंतु तब इन देशों को प्रत्यक्ष विरोध का सामना करना पड़ता था लेकिन अब वैधानिक स्वीकार्यता के आधार पर आर्थिक नियंत्रण की स्वीकार कर लिया गया।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा यहाँ विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही है। किंतु स्थानीय जन समर्थन के अभाव में यहाँ विकास कार्यों की गति शिथिल है। इसलिये मानव विकास सूचकांक, गरीबी, कुपाषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी विकास आदि में ये देश अधिक पिछड़े हुए हैं।
वर्तमान में एकल नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से आप क्या समझते है? इससे होने वाले लाभों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण: 
• भूमिका
• हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का परिचय 
• इससे होने वाले लाभ
एकल विकिरणीय ऊर्जा प्रणाली में ऐसी है जिसमें केवल एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल होता है। इस संबंधित चुनौतियां निम्नवत है:
एकल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से उत्पादित ऊर्जा के उपयोग ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग कम हो जाता है।
एकल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली से ऊर्जा की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
इसमें ऊर्जा का उत्पादन कुछ सीमित समय या कुछ घंटों के लिये ही होता है। जैसे-सोलर ऊर्जा का उत्पादन दिन के कुछ घंटों ही संभव है।
एकल नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के स्रोत सतत् नहीं होते है। उदाहरण के लिये ये ऊर्जा का उत्पादन सूर्य के प्रकाश अथवा पवन प्रवाह की उपस्थिति में ही करते हैं।
हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली में दो या दो से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सम्मिलित होते है। उदाहरण के लिये हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियों में सम्मिलित होते हैं-
जल विद्युत - पवन ऊर्जा प्रणाली
बायोमास - पवन ईधन सेल,
फोटोवोल्टिक सेल आदि।
हाइब्रिड विकिरणीय ऊर्जा प्रणाली के लाभ निम्नवत हैं -
हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली एकल नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की चुनौतियों को दूर करते हुए उपभोक्ताओं को वैकल्पिक ऊर्जा समाधान प्रस्तुत करती है। विशेषज्ञों को अनुमान है कि पवन-सौर भंडारण हाइब्रिड प्रणाली वर्तमान में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की तुलना में अगले 4 से 5 वर्षों में विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी तथा चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है। उदाहरण के लिये दिन में सौर ऊर्जा और रात में पवन ऊर्जा का उपयोग करके उपभोक्ताओं की सतत ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।
शून्य कार्बन उत्सर्जन के कारण यह प्रणाली पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहतर है। इसके अलावा यह प्रणाली भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगी।
‘सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् वैश्विक व्यवस्थाओं का झुकाव अमेरिका की ओर अधिक दिखाई देता है’ विश्लेषण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
• भूमिका
• सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् वैश्विक व्यवस्थाओं का झुकाव अमेरिका की ओर कहाँ -कहाँ  अधिक दिखाई देता है?
• निष्कर्ष
सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने अपनी नीतियों तथा विचारधारा का प्रचार-प्रसार शुरू किया। अमेरिका ने भले ही कभी प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं किया किंतु अपनी व्यापारिक नीतियों के माध्यम से विभिन्न देशों में प्रभावकारी परिवर्तन किये। अमेरिकी सरकार ने विश्व स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देकर विभिन्न अमेरिकी कंपनियों की इकाईयों को अन्य देशों में स्थापित किया। वित्तीय तथा बैंकिंग कंपनियों के साथ बीमा कंपनियों के निवेश को बढ़ावा दिया। इन नीतियों के शिकार विशेष कर पूर्वी एशियाई देश हुए।
अमेरिका ने अपनी नीतियों का निर्माण अपने हितों के अनुकूल किया। जिसका प्रारंभिक उद्देश्य साम्यवादी विचारधारा के समर्थित राष्ट्रों के प्रभावों को सीमित करना था। वहीं दूसरी ओर वह पूर्वी यूरोप के उन राष्ट्रों की विस्तारवादी विचारधारा पर भी वह अंकुश लगाना चाहता था जो विस्तारवादी नीति अपना रहे थे। यही कारण था कि उसने न सिर्फ गुप्त राजनीतिक संधियों बल्कि कूटनीतिक पहलों द्वारा रूस की साम्यवादी विचारधारा को अस्थिर करने का प्रयास किया। इसके अलावा अमेरिका के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती परमाणु शक्ति संपन्न देशों की शक्ति को नियंत्रित करने की भी थी। अत: शक्ति संतुलन की स्थिति में न सिर्फ उसने परमाणविक हथियारों का निर्माण किया, बल्कि अन्य देशों के परमाणविक कार्यक्रमों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा एजेंसियों के माध्यम से रोक लगाने का भी प्रयास किया।
अमेरिका का सबसे मजबूत पक्ष यह रहा कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहलों पर उसे अधिकाधिक देशों का सहयोग प्राप्त हुआ। धीरे-धीरे अमेरिका की हर नीति प्रत्येक देश के लिये बाध्यकारी हो गयी तथा अमेरिका अपनी आर्थिक मज़बूती के बल पर विभिन्न देशों की नीतियों को प्रभावित करने में भी सफल रहा।
उपरोक्त के अलावा विश्व की विभिन्न नियामक संस्थाओं में अमेरिकी हस्तक्षेप लगातार विद्यमान है। इसलिये वैश्विक स्तर पर होने वाले भू-मंडलीकरण या उत्पन्न अन्य प्रभावों को अमेरिकीकरण की भी संज्ञा दी जाती है।
हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला क्षेत्र में किये गये प्रमुख सुधार क्या हैं? नये प्रस्तावित सुधारों को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ तथा उनसे संबंधित समाधानों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका 
• प्रस्तावित सुधार
• चुनौतियाँ
• समाधान
• निष्कर्ष
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए, कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियेां पर ज़ोर दिया गया साथ ही कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही गई। सरकार द्वारा कोयले के आयात में कमी लाने तथा स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से कोयला क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास का लक्ष्य रखा गया है।
प्रस्तावित सुधार-
निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाकर कोयला खनन क्षेत्र में प्रतियोगिता तथा पारदर्शिता में वृद्धि करना।
निजी कंपनियों के लिये खनन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये नियमों में ढील के साथ कंपनियों को कोयले की खोज में शामिल करने हेतु अन्वेषण सह-उत्पादन के विकल्प की व्यवस्था।
निर्धारित समय से पहले खनन लक्ष्य प्राप्त करने वाली कंपनियों को राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम सेप्रोत्साहन।
कोयला खनन क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिये खनन योजनाओं का सरलीकरण किया जाएगा।
गैर-विद्युत उपभोक्ताओं के लिये नीलामी के समय आरक्षित मूल्यों, ऋण की शर्तों में ढील देने जैसी सुविधाएँ देने का प्रस्ताव किया गया है।
चुनौतियाँ तथा समाधान के बिंदु-
संविधान की सातवीं अनुसूची में खनिज पदार्थों को समवर्ती सूची में रखा गया है, वर्तमान में प्रत्येक राज्य में कोयला उत्पादन तथा राजस्व निर्धारण हेतु भारी असमानता है। अत: प्रस्तावित सुधारों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु अलग-अलग राज्यों के मानकों में समानता लाना आवश्यक है।
वर्ष 1973 में कोयला कंपनियों के राष्ट्रीयकरण का एक बड़ा कारण श्रमिक हित थे। अत: कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को बढ़ावा देते हुए सरकार को श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देनी होगी।
कम लागत और उपलब्धता के हिसाब से कोयला भारत की वर्तमान ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने का एक उपयुक्त विकल्प हो सकता किंतु यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी है। ऐसे में यह पेरिस समझौते तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के विपरीत होगा।
हाल के वर्षों में विद्युत क्षेत्र की कंपनियोें के राजस्व में गिरावट एक चिंता का विषय बना हुआ था ,किंतु COVID–19 महामारी के कारण आने वाले दिनों में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी ऊर्जा की मांग में गिरावट आ सकती है, जो कोयला क्षेत्र में रूकावट का कारण भी बन सकती है।