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भोजन अथवा खाद्य पदार्थों की बर्बादी कौन-सी नैतिक समस्याओं को जन्म देती है ? भारत के लिये यह कितना गंभीर मुद्दा है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
भोजन का महत्त्व और विश्व में भुखमरी की स्थिति।
भोजन की बर्बादी से जुड़ी नैतिक समस्याएँ।
भारत में भोजन की बर्बादी और भुखमरी का संक्षिप्त विवरण।
निष्कर्ष। 
भोजन, वस्त्र और आवास मानवीय अस्तित्व के लिये तीन न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं। इन तीनों में से किसी एक का भी अभाव मानव जीवन को दुष्कर कर देता है। लेकिन इन तीनों में से भी भोजन के अभाव का मुद्दा सबसे ज़्यादा गंभीर है। विश्व में प्रतिवर्ष जितना भोजन पैदा किया किया जाता है, उसका एक-तिहाई बर्बाद कर दिया जाता है। भोजन की इस मात्रा से दो अरब लोगों का पेट भरा जा सकता है। यह एक विडंबना है कि एक तरफ विश्व में करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं, वहीं रोज़ाना लाखों टन खाद्य पदार्थ बर्बाद कर दिया जाता है।
भोजन की बर्बादी से जुड़ी नैतिक समस्याएँ-
खाद्य पदार्थों की बर्बादी, मानव अस्तित्व के लिये ज़रूरी हक “भोजन के अधिकार” का उल्लंघन है। भोजन की बर्बादी विश्व के करोड़ों लोगों की सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा करती है।
भोजन की बर्बादी दुनिया के करोड़ों बच्चों के कुपोषण के लिये भी ज़िम्मेदार है। पोषण के अधिकार का बाधित होना, बच्चों के शिक्षा और आगे चलकर आजीविका के अधिकार को भी बाधित करता है। 
खाद्य पदार्थों की बर्बादी संसाधनों के दुरुपयोग की ओर इंगित करती है। धन के साथ-साथ अनाज, जल, खाद्योत्पादन में लगी ऊर्जा आदि का दुरुपयोग भी इसी में निहित है।   
विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में खाद्य अपव्यय का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करते हुए बताया गया है कि भोजन के अपव्यय से  जल, ज़मीन और जलवायु के साथ-साथ जैव विविधता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। सड़ा हुआ भोजन मीथेन गैस उत्पन्न करता है, जो कि प्रमुख प्रदूषणकारी गैस है।
भुखमरी के कारण समुदायों का पलायन उन इलाकों की ओर होता है जहाँ इनकी प्रचुरता है। अत्यधिक पलायन समुदायों में संघर्ष और सामाजिक असंतुलन पैदा कर देता है। 
भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2016(Global Hunger Index) में भारत 118 देशों की सूची में 97वें स्थान पर है। भारत में रोज़ लगभग 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। भारत में शादी-समारोहों, दावतों और होटलों में खाने की बर्बादी एक आम बात है। कोल्ड स्टोरेज की कमी, परिवहन और वितरण के उचित संसाधनों की कमी के चलते भी भारत में खाद्य पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपभोग के लायक नहीं रह जाती है। इस अपव्यय का दुष्प्रभाव हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। हमारा देश पानी की कमी से जूझ रहा है और अपव्यय किये जाने वाले इस भोजन को पैदा करने में बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ चला जाता है। 
हालाँकि भोजन की बर्बादी को लेकर कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, जैसे-जम्मू कश्मीर सरकार ने शादियों और समारोहों में होने वाली भोजन की बर्बादी के विरुद्ध एक कानून बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। प्रधानमंत्री ने भी “मन की बात” कार्यक्रम में भारत में होने वाली भोजन की बर्बादी पर चिंता व्यक्त की है। कुछ स्वयं सेवी संगठन भी व्यर्थ जाने भोजन को इकट्ठा कर ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। परंतु ये प्रयास काफी नहीं है। हमें भोजन की बर्बादी को रोकने के लिये व्यापक स्तर पर प्रयास करने होंगे। हमें ये याद रखना होगा कि भोजन की बर्बादी न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यह मानव जाति के विरुद्ध एक अपराध है।
प्रतिबद्धता से क्या अभिप्राय है? क्या लोक सेवकों को प्रतिबद्ध होना चाहिये ? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
प्रतिबद्धता को परिभाषित करें।
लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिये या नहीं , तर्क के साथ लिखें।
लोक सेवक को किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिये, बिंदुवार लिखें।
निष्कर्ष
प्रतिबद्धता एक आतंरिक गुण है। प्रतिबद्धता व्यक्ति,विचारधारा या मूल्यों के प्रति हो सकती है। प्रतिबद्धता में संज्ञानात्मक व भावनात्मक पक्ष तो होता ही है, प्रायः व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है। 1968 में इंदिरा गांधी ने एक प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग की थी। इस पर उनकी यह कहकर आलोचना की गई कि वे एक कठपुतली जैसी नौकरशाही चाहती हैं। लेकिन प्रश्न अवश्य खड़ा हो गया कि क्या नौकरशाही को प्रतिबद्ध होना चाहिये? यदि हाँ तो यह प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिये? 
किसी कल्याणकारी राज्य की लोक-प्रक्रियाओं में सिविल सेवक महत्त्वपूर्ण एजेंट होते हैं। यदि इन सिविल सेवकों का रवैया लोक कल्याण के प्रति उदासीन रहेगा तो हमारे संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इसलिये लोक सेवकों को प्रतिबद्ध तो अवश्य होना चाहिये परंतु उनकी प्रतिबद्धता किसके प्रति होनी चाहिये, इसके लिये निम्नलिखित निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हैं –
लोक सेवकों की प्रतिबद्धता मूलतः संविधान के प्रति होनी चाहिये एवं इसे निरपेक्ष रूप में होना चाहिये। अर्थात् अगर व्यक्ति की विचारधारा और संवैधानिक विचारधारा में टकराव हो तो भी प्राथमिकता संविधान को दी जानी चाहिये।
सामाजिक न्याय व कल्याणकारी उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिये। इसके लिये लोक सेवक को वंचित वर्गों के प्रति करुणावान और संवेदनशील होना चाहिये। 
संसद द्वारा पारित विधानों और कानूनों के प्रति भी सामान्यतः उसे प्रतिबद्ध होना चाहिये। यदि किसी संसदीय नीति की नैतिकता पर गहरा विवाद है और वह सर्वोच्च न्यायलय में प्रश्नगत है, तो कुछ समय के लिये उस नीति के प्रति तटस्थ रहा जा सकता है। 
लोक सेवक को अपनी आचरण संहिता (code of conduct) और नीति संहिता (code of ethics) के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिये। 
किसी लोक सेवक को किसी राजनीतिक दल, उसकी विचारधारा या उसके किसी नेता के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिये। 
अतः स्पष्ट है कि लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिये, परंतु उसकी प्रतिबद्धता जनकल्याण और संवैधानिक मूल्यों के प्रति होनी चाहिये।
साधन-साध्य संबंध पर व्यक्त विभिन्न नैतिक विचारों का उल्लेख करें। इस विषय पर गांधी जी के विचार किस प्रकार भिन्न हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा – 
साधन-साध्य संबंधों पर विभिन्न विचारकों के विचार।
साधन-साध्य संबंधों पर गांधी जी के विचार ।
निष्कर्ष
साधन–साध्य संबंध में नैतिक प्रश्न यह है कि साधन का नैतिक मूल्य साध्य से स्वतंत्र है या साध्य पर निर्भर करता है। इस विषय पर विभिन्न नैतिक विचार निम्नलिखित हैं-
कुछ विचारकों का मानना है कि साध्य का नैतिक होना साधन को भी नैतिक बना देता है। मैकियावेली ने कहा है कि “ प्रिंस जो कुछ भी करेगा वह नैतिक माना जाएगा।”
मार्क्स ने विषमता को समाप्त करने के लिये हिंसक क्रांति को नैतिक माना है।
उपयोगितावादी (Utilitarian) मानते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को साधने के लिये यदि कुछ व्यक्तियों को कुछ कष्ट उठाना पड़े तो यह अनैतिक नहीं है। 
स्पेंसर का तर्क है कि समाज की रक्षा के लिये कुछ व्यक्तियों की बलि दी जा सकती है। 
हीगल और ब्रेडले ने भी समाज और व्यक्ति को शरीर तथा अंगों के रूप में देखते हुए इस सिद्धांत को उचित माना है। 
प्राचीन भारतीय दर्शन में चाणक्य और चार्वाक का विचार भी साध्य को ही महत्त्व देता है।
गांधी जी इन सभी विचारों को नकारते हैं। उनका दावा है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो, वह साधन को पवित्र नहीं बना सकता। इसी दृष्टि पर चलते हुए गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम को अहिंसक सत्याग्रह का रूप दिया। गांधी जी ने समाजवाद के आदर्श को अच्छा मानते हुए भी सोवियत संघ के समाजवाद का समर्थन नहीं किया था क्योंकि हिंसा और तानाशाही जैसे साधनों को समाजवाद का उद्देश्य भी पवित्र नहीं बना सकता। 
गांधी जी मानते थे कि मनुष्य के स्वभाव में दुर्बलताएँ होती हैं और वह हमेशा उत्कृष्ट व्यवहार नहीं कर सकता। वे यह भी मानते थे कि अत्यंत विरल परिस्थितियों में अशुभ साधन को चुनना ज़रूरी हो सकता है किंतु ऐसे साधनों से प्राप्त होने वाले साध्य को पूर्णतः नैतिक नहीं माना जा सकता। 
गांधी जी के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद का भी कहना है कि हम जितना साध्य पर ध्यान देते हैं, उससे अधिक हमें साधन पर ध्यान देना चाहिये। गांधी जी ने साध्य और साधन की एकता की शर्त रखी। बुरे साधनों से प्राप्त साध्य भी उनके अनुसार भ्रष्ट है। यदि साधन हिंसात्मक हैं, तो शांति का लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। साध्य और साधन की पवित्रता और एकरूपता पर ही सिद्धि का भवन खड़ा होता है।
वस्तुनिष्ठता से क्या तात्पर्य है? सिविल सेवा के लिये यह एक आधारभूत मूल्य क्यों है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा 
वस्तुनिष्ठता की परिभाषा। 
सिविल सेवा में इसकी महत्ता का बिंदुवार विश्लेषण।
तटस्थ निरीक्षण द्वारा तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में संकलन और विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। दूसरे शब्दों में अपने स्वयं के  विचार, आशा, आकांक्षा, भावना और पूर्वाग्रह से प्रभावित न होकर किसी भी तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में ही विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। 
वस्तुनिष्ठता को सिविल सेवकों के लिये एक आधारभूत मूल्य मानने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं-
वस्तुनिष्ठता यह सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक अपने कर्त्तव्य का पालन सभी नागरिकों को एक समान मानकर तटस्थ रहते हुए करे। 
सिविल सेवकों को कई विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसे में वस्तुनिष्ठता की कमी उन शक्तियों के गलत इस्तेमाल को प्रेरित कर सकती है और परिणामस्वरूप किसी वर्ग को इससे लाभ और किसी वर्ग को बड़ी हानि हो सकती है। 
नैतिक दुविधा के दौरान सही निर्णय पर पहुँचने में वस्तुनिष्ठता का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है। 
नीतियों और योजनाओं के निर्माण के दौरान लाभार्थियों को तर्कसंगत रूप से चुनने के लिये वस्तुनिष्ठता आवश्यक होती है।
सिविल सेवक को अपने सेवाकाल के दौरान अपने अधीनस्थों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भी करना होता है। तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष मूल्यांकन के लिये उसका वस्तुनिष्ठ होना ज़रूरी है। 
घटनाओं जैसे सांप्रदायिक दंगों के समय वस्तुनिष्ठता स्थिति के सही आकलन द्वारा निष्पक्षता बरतने में सहायता करती है। 
वस्तुनिष्ठता एक सिविल सेवक को देश के कानून को सभी पर बराबरी से लागू करवाने की प्रेरणा देती है।   
इस प्रकार सिविल सेवकों द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तर्कसंगत रूप से सोचने और कुशल तथा प्रभावी सेवा वितरण करने के लिये वस्तुनिष्ठता एक अपरिहार्य मूल्य है।
आप एक निजी अस्पताल में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपके अस्पताल में लगभग 1 वर्ष के बच्चे को दो माह पहले भर्ती कराया गया है। वह बच्चा जन्म से एक असाध्य रोग माइटोकॉण्ड्रियल डिसआर्डर से पीड़ित है जिससे उसका मस्तिष्क व मांसपेशियाँ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। आप जानते हैं कि इस बीमारी का कोई निश्चित उपचार नहीं है और आपके अस्पताल में उसे विगत दो माह से लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। अब बच्चे के अभिभावक उसे विदेश के अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं जहाँ उसका प्रायोगिक उपचार किया जाना है। प्रायोगिक उपचार में उसे अधिकतम 10 प्रतिशत लाभ की संभावना है, लेकिन आपके अस्पताल के चिकित्सक उसे कष्टमय उपचार के बदले गरिमापूर्ण मृत्यु प्रदान करना चाहते हैं। 1. उपर्युक्त प्रकरण में अंतर्निहित नैतिक मुद्दों को स्पष्ट कीजिये। 2. अस्पताल निदेशक के रूप में आप उपर्युक्त प्रकरण में कौन-से कदम उठाएंगे?
उत्तर :
(1) उपर्युक्त प्रकरण में निम्नलिखित नैतिक विषय शामिल हैं:
सर्वप्रथम यह मानवाधिकार से संबंधित सबसे मुख्य विषय ‘जीवन के अधिकार’ से संबंधित है। यदि इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो जाती है तो यहाँ जीवन के अधिकार का हनन होगा।
यह मुद्दा ‘चिकित्सकीय नैतिकता’ से जुड़ा है इसके अंतर्गत मरीज़ के जीवन को बचाने के लिये हर संभव कोशिश की जाती है। यदि किसी कारण से इलाज को रोक दिया जाए तो ऐसे में ‘डॉक्टर्स ओथ’ पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। 
सभी व्यक्ति को जीवन के अधिकार के साथ गरिमापूर्ण तरीके से मरने का भी अधिकार होता है यदि चिकित्सकों द्वारा उसे अल्पकालिक रूप से जीवित रखने के लिये या प्रायोगिक उपचार के लिये कष्टमय इलाज की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो बच्चे की गरिमापूर्ण मृत्यु प्रभावित होगी।
प्रत्येक माता-पिता का यह कर्त्तव्य होता है कि वह संतान के जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास करें,  किंतु अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा निश्चित उपचार के अभाव में उसके अभिभावकों को अन्य जगह ले जाने के लिये रोकने से माता-पिता के कर्त्तव्यों का उल्लंघन होगा। 
(2) अस्पताल निदेशक के रूप में उपर्युक्त प्रकरण में उठाए जाने वाले कदम:
अस्पताल के निदेशक के रूप मैं सर्वप्रथम चिकित्सकीय नैतिकता को वरीयता दूंगा और अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बच्चे के जीवन को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा।
चूँकि बच्चा असाध्य रोग से पीड़ित है और यह भी पता है कि इस बीमारी का कोई निश्चित उपचार नहीं है, ऐसी स्थिति में ‘हिपोक्रेटिक ओथ’ का सहारा लेकर बच्चे के अभिभावक को यह समझाने का प्रयास करूँगा कि चिकित्सक द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन उसे बाहर ले जाने के क्रम में उसे काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा।
साथ ही यह मुद्दा माता-पिता के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ा है अतः माता-पिता द्वारा प्रायोगिक उपचार के लिये विदेश ले जाने हेतु अड़े रहने पर अंतिम विकल्प के रूप में मानवाधिकार विशेषज्ञों या न्यायालय का सहारा लूँगा और उनके आदेशों का पालन करूँगा।  
उपर्युक्त प्रकरण में ‘चिकित्सकीय नैतिकता’ और ‘मानवीय गरिमा’ के बीच द्वंद्व दिखाई पड़ता है, साथ ही माता-पिता को बच्चे के प्रति उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन करने से रोकना भी एक जटिल प्रश्न है। किंतु न्यायालय या मानवाधिकार विशेषज्ञों की राय से परिस्थिति का समाधान हो सकता है।
कार्य-संस्कृति से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी कार्य-संस्कृति से किसी संगठन को क्या लाभ हो सकते हैं?
उत्तर :
किसी संगठन की कार्य-संस्कृति में उसकी मान्यताओं और सिद्धांतों, कार्यस्थल पर माहौल, कर्मचारियों के विश्वास एवं दृष्टिकोण तथा आपसी व्यवहार, वरिष्ठों की नेतृत्व शैली आदि का मिश्रण होता है। कार्य-संस्कृति ही इस बात की निर्धारक होती है कि किसी संगठन की कार्यशैली क्या होगी और और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वह संगठन अपने कार्यों का निष्पादन किस प्रकार करेगा।
कर्मचारियों को कार्य के लिये प्रतिबद्ध बनाने वाली, संगठन की कार्य-क्षमता को बढ़ाने वाली और संगठन के मूल्यों व परंपराओं का पालन करने वाली कार्य-संस्कृति ही एक अच्छी और वांछनीय कार्य-संस्कृति मानी जाती है। एक अच्छी कार्य-संस्कृति वाला संगठन निम्नलिखित प्रकार से लाभान्वित हो सकता है-
आर्थिक लाभ- एक अच्छी कार्य-संस्कृति से कार्यस्थल पर उत्पादकता और प्रदर्शन में वृद्धि होती है। इससे कार्य निष्पादन समय पर होता है और संगठन अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है। 
कार्मिक लाभ- ऐसा संगठन, जहाँ काम करके लोग आनंद प्राप्त करते हों, जहाँ रचनात्मकता के विकास के लिये व्यापक अवसर हों, जहाँ का माहौल खुला और सहभागितापूर्ण हो, वे कई उर्जावान और क्षमतायुक्त योग्य कर्मचारियों को उस संगठन से जुड़ने के लिये आकर्षित करते हैं। इससे संगठन की मानव-पूंजी में गुणात्मक वृद्धि होती है।
मनोबल में वृद्धि- ऊँचा मनोबल सफलता की कुंजी है। एक अच्छी कार्य-संस्कृति वाले संगठन में कर्मचारियों का मनोबल सदैव ऊँचा रहता है तथा वे दिये गए दायित्वों का निर्वहन प्रतिबद्धता के साथ करते हैं।
बदलावों का स्वागत- एक अच्छी कार्य-संस्कृति बदलावों के लिये हमेशा खुली हुई होती है। ऐसे संगठनों के कर्मचारी किसी वांछित परिवर्तन को सक्रिय रूप से अपनाकर अपने संगठन को बाज़ार के लिये और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाते हैं। 
एक अच्छी कार्य-संस्कृति लोगों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है। यह टीम के साथ बेहतर भागीदारी के लिये प्रेरित करती है। यह संचार कौशल में वृद्धि से संबंधों में सुधारों के साथ कर्मियों में संगठन और अपने काम के प्रति ज़िम्मेदारी का भाव उत्पन्न करती है।
अंत में सबसे महत्त्वपूर्ण बात ये है कि एक बेहतर कार्य-संस्कृति वाले संगठन में लोग संतुष्टि का अनुभव करते हैं। ऐसी संस्था में काम करना वास्तविक आनंद देता है जहाँ लोग काम को उत्साहपूर्वक करते हैं और समस्याओं को मिल-बाँटकर सुलझाने का प्रयत्न करते हैं।
इस प्रकार स्पष्ट है कि एक अच्छी कार्य-संस्कृति किसी संगठन के भविष्य का निर्धारण करती है तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में कार्य-संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं? एक सिविल सेवक को अपने कार्य निष्पादन के दौरान इससे किस प्रकार सहायता मिल सकती है?
उत्तर :
अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। यह मूल रूप से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने तथा दूसरे के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता है। 
हमें किसी समस्या को सुलझाने के लिये संज्ञानात्मक बुद्धि की ज़रूरत होती है, परंतु संज्ञानात्मक बुद्धि हमारे दैनिक जीवन के एक छोटे से अनुपात का ही प्रतिनिधित्व करती है, अतः किसी व्यक्ति की सफलता में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहीं ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है।
 एक सिविल सेवक को भावनात्मक बुद्धिमत्ता से निम्न प्रकार से सहायता मिल सकती है-
कार्य स्थल पर बेहतर पारस्परिक संबंध और सौहार्द्रपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिये।
अपने अधीनस्थों की मनोवृत्ति की सही पहचान करने तथा उनके कार्य निष्पादन की क्षमता के माध्यम से भविष्य के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में।
हितग्राहियों की अभिवृत्ति को समझकर किसी परियोजना के सफल संचालन को सुनिश्चित करने में।
आपदा या दुर्घटना के दौरान पीड़ितों की मनोवृत्ति का सही-सही आकलन कर उनके राहत और पुनर्वास की प्राथमिकताएँ तय करने में।
स्वयं के नकारात्मक आवेगों को नियंत्रित कर एक स्वस्थ कार्यशैली का विकास करने में।
अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का विकास करने में। 
भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से बातचीत के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की क्षमता का विकास होता है।
समय,सूचना तथा मानव संसाधन के उचित प्रबंधन द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य-निष्पादन करने में।
भारत जैसे बहुलतावादी देश में उच्च भावनात्मक बुद्धिलब्धि (EQ) से युक्त सिविल सेवकों का होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले और व्यवहार में लचीलापन रखने वाले सिविल सेवक ही प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
आप किसी राज्य में ज़िलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आपके ज़िले में साक्षरता की स्थिति काफी दयनीय है, जो लगभग 25 प्रतिशत है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क करके इस मुद्दे का प्रभावी उपाय खोजने को कहा है ताकि, देश में राज्य और ज़िले की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके। एक ज़िलाधिकारी के रूप में आप किस प्रकार इस चुनौती से निपटेंगे?
उत्तर :
देश की औसत साक्षरता दर लगभग 74 प्रतिशत है। ऐसे में किसी ज़िले की औसत साक्षरता 25 फीसदी होना, निश्चित रूप से चिंतनीय मुद्दा है। क्योंकि किसी भी ज़िले के विकास और प्रशासन को गतिशील होने की प्रेरणा जन-भागीदारी और सुशिक्षित समाज से ही मिलती है, इसलिये सुशासन और प्रगति के लिये आम नागरिकों का शिक्षित होना अपरिहार्य है। इस चुनौती से निपटने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-
सबसे पहले सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों- सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन आदि योजनाओं की जाँच करूंगा और इसके सफल संचालन को सुनिश्चित करूंगा, जिससे इन योजनाओं की विफलता की वजह से साक्षरता में आ रही कमी को दूर किया जा सके।
इसके बाद साक्षरता के महत्व को उज़ागर करने एक लिये ज़िले के विभिन्न गाँवों में नुक्कड़ नाटक या सेमिनार का आयोजन किया जाएगा ताकि आमलोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आए।
साथ ही समाज में जो भी लोग शिक्षित हैं चाहे वे वयस्क हों या बच्चे, उन्हें अन्य लोगों को शिक्षित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें पारितोषिक प्रदान करने हेतु सरकार से वित्तीय मदद की भी मांग करूंगा।
बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिये प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने जैसे कार्यक्रमों को लागू करने की सरकार से अपील करूंगा और अशिक्षित वयस्कों को शिक्षित करने के लिये उन्हें ऐसे समय शिक्षा देने की व्यवस्था करूंगा जिससे कि उनकी आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित न हों। साथ ही शिक्षा के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिये उनके कौशल विकास पर बल दिया जाएगा और सरकार से उनके लिये रोज़गार सृजन एवं ऋण उपलब्ध कराने की मांग भी करूंगा। इसके अतिरिक्त  बच्चों को दिये जा रहे मध्याह्न भोजन के समान ही वयस्कों लिये भी शिक्षा साथ के भोजन की व्यवस्था करूंगा, ताकि वयस्कों में शिक्षा के प्रति तात्कालिक आकर्षण उत्पन्न हो।
सरकारी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश या त्योहारों की छुट्टी के दौरान आसपास के लोगों को शिक्षित करने पर प्रोन्नति या वेतन वृद्धि में विशेष लाभ देने की घोषणा की जाएगी, ताकि वे लोग भी सरकार के इस अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदार बनें।
अंततः इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिये एनजीओ, बड़े उद्योगपतियों और खेल व मनोरंजन जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मदद लेने का कोशिश करूंगा। इसके साथ ज़िला प्रशासन के अन्य विभागों से भी सामंजस्य बनाने का प्रयत्न करूंगा जिससे उपर्युक्त कदमों को अमल में लाया जा सके।
गांधी जी के विचारों में क्या पर्यावरणवाद की भी झलक मिलती है ? विश्लेषण करें।
उत्तर :
गांधी जी ने कहा था -“मुझे प्रकृति के अतिरिक्त किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। उसने कभी मुझे विफल नहीं किया। वह मुझे चकित करती है, भरमाती है, आनंद की ओर ले जाती है।”

वर्तमान संदर्भ में हम पर्यावरण और गांधी जी की तकनीकी शब्दावली को सीधे तौर पर नहीं जोड़ सकते, परंतु पर्यावरण की समस्या आज जिस रूप में हमारे सामने उभरी है, उसे गांधी जी के नियमों पर चलकर ही सुलझाया जा सकता है। पर्यावरण और गांधी जी के विचारों व व्यवहार के बीच संबंध को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-
पर्यावरण प्रदूषण, प्रकृति के साथ की जाने वाली हिंसा का ही एक रूप है। गाँधी जी जब अहिंसा की बात कर रहे थे, तब वे सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि पूरे जैव समुदाय की बात कर रहे थे।
एक वस्त्र में ही आधा जीवन गुज़ार देने वाले गांधी जी यह संदेश देते हैं कि कम उपभोग की नीति पर चलकर, अपने लालच को कम करके तथा प्रकृति के न्यूनतम दोहन द्वारा ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है।
गांधी जी का चरखा आधुनिकता का विरोधी नहीं है , बल्कि वह उस अनियंत्रित औद्योगीकरण का विरोधी है , जिसने आज पर्यावरण की हालत दयनीय कर दी है।
खादी का प्रयोग न केवल सादगी का प्रतीक है, बल्कि खादी के वस्त्र प्रकृति के करीब भी हैं। यदि हम खादी के हिमायती हैं, तो हम पर्यावरण के भी हिमायती हैं।
हम किसी भी गांधीवादी मुहिम को देखें तो उसे पर्यावरण के करीब ही पाएंगे। चाहे वह अनुपम मिश्र जैसे गांधीवादी द्वारा जल के सीमित उपभोग और उसके संरक्षण की शिक्षा देने की बात हो, पेड़ों को बचाने चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा पेड़ों से चिपककर अनूठा आंदोलन चलाने की बात हो या मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात हो, जिसमें जीवनयापन के संसाधनों को बचाने के संघर्ष ने समय के साथ पर्यावरणवाद का रूप ले लिया।  
गांधी जी कहते थे कि “जो व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं को कई गुना बढ़ा लेता है वह सादा जीवन उच्च विचार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता।” मनुष्य-जीवन की सादगी में ही पर्यावरण संरक्षण का रहस्य छुपा हुआ है। उनका प्रसिद्ध वक्तव्य “प्रकृति हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, परंतु हमारे लालच की नहीं”, आज समकालीन पर्यावरणीय आंदोलनों के लिये नारा बन गया है।
सोशल मीडिया और सूचनाधिक्य के इस दौर में बच्चों में मूल्यरोपण कराने में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है? उदाहरण सहित समझाइये।
उत्तर :
सोशल मीडिया के इस युग में सूचनाओं की भरमार है, परंतु सोशल मीडिया एक खुली हुई दुनिया है। यहाँ चलने वाली अपुष्ट, फर्ज़ी और भ्रामक खबरें, बाल-मन को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में बच्चों के मन में मूल्यों को विनिर्विष्ट करवाना परिवार के लिये निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण है। मूल्यरोपण में परिवार की भूमिका को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं –
बच्चों के निकटतम निरीक्षक के रूप में परिवार उनके व्यवहार पर तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं और वे ज़रूरी सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिये ब्रिटेन की सरकार ने माता-पिता से बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखने के लिये कहा है।
बच्चों द्वारा किये गए अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित कर, परिवार उस व्यवहार को आदत में बदलवाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
सोशल मीडिया पर बढ़ रहे धार्मिक उन्माद, नकली खबरें तथा प्रचार के कारण बच्चों के धार्मिक रूप से कट्टर हो जाने का डर है। ऐसे में परिवार ही बच्चों को इस विविध और गतिशील दुनिया में उचित-अनुचित की पहचान कराने में मदद कर सकता है। 
परिवार, बच्चों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल पर निगरानी रख उन्हें केवल उनके ही काम की सामग्री ढूंढने के लिये मदद कर सकता है जैसे- किताबें, विज्ञान, भूगोल या इतिहास से संबंधित वीडियो आदि।
अपने पारिवारिक और सामाजिक रीति रिवाज़ों के ज़रिये परिवार ही बच्चों को सहिष्णुता और बंधुत्व का गुण सिखा सकता है।    
इंटरनेट पर ट्रोलिंग, मज़ाक बनाना, अभद्र और आक्रामक भाषा का प्रयोग कर की जाने वाली शाब्दिक हिंसा  आज आम बात है। यदि बच्चा इनसे प्रभावित है तो परिवार ही उसे मानसिक संबल प्रदान कर उस स्थिति से उबार सकता है। और यदि बच्चा स्वयं इन सब में लिप्त है तो परिवार ही समझाइश या डांट-फटकार से उसे इन सब कामों के प्रति हतोत्साहित कर सकता है। 
आज इंटरनेट पर महिलाओं के प्रति हिंसा दिखाने वाली तमाम सामग्री मौजूद है। ऐसे में बच्चों को महिलाओं के प्रति सम्मान और महिला-पुरुष बराबरी की भावना का विकास केवल परिवार के माहौल में सिखाया जा सकता है।  
कहा जाता है कि सूचना दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर इसका उपयोग भ्रम और कट्टरता फैलाने में भी किया जा सकता है, तो दूसरी ओर रचनात्मक कार्यों में भी किया जा सकता है। इन्हीं बातों में अंतर करना सिखाने में और बच्चे के सामाजीकरण तथा उसमें मूल्यरोपण की पहली संस्था के रूप में परिवार की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
नागरिक घोषणा-पत्र (CITIZEN CHARTER ) क्या है? इसके कौन-कौन से अवयव हैं?
उत्तर :
नागरिक घोषणा-पत्र एक ऐसा व्यवस्थित दस्तावेज़ है जो किसी संगठन द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं, उनके गैर-भेदभावपूर्ण वितरण, पहुँच, शिकायत निवारण तंत्र, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के संबंध में नागरिक केंद्रित प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही इसके अंतर्गत संगठन द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये नागरिकों से संबंधित अपेक्षाओं को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ नागरिक का तात्पर्य केवल नागरिक नहीं अपितु उस संगठन के हितधारकों में शामिल नागरिक, अन्य संगठन, मंत्रालय, विभाग या प्रशासनिक इकाई आदि से है।
एक अच्छे नागरिक घोषणा-पत्र में निम्नलिखित अवयव हो सकते हैं:
संगठन के विज़न और मिशन के बारे में विस्तृत विवेचन हो।
संगठन द्वारा किये जाने वाले कार्य-व्यवहारों का विस्तार से उल्लेख हो।
संगठन के सभी हितधारकों के बारे में व्यापक वर्णन हो।
विभिन्न हितधारकों को प्रदान की जाने वाले सेवाओं, मूल्यों, समय-सीमा, स्थान व गुणवत्ता के साथ-साथ समूहों या पृथक् रूप से प्रदत्त सेवाओं के बारे में भी विस्तृत उल्लेख हो।
संगठन के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र और वहाँ तक पहुँच के बारे में बिंदुवार वर्णन हो।
संगठन द्वारा किसी सेवा को निश्चित समय-सीमा के भीतर नहीं मुहैया कराने पर क्षतिपूर्ति से संबंधित जानकारियों जैसे-अतिरिक्त सूचना को भी नागरिक घोषणा-पत्र में शामिल किया जाना चाहिये।
इसके अतिरिक्त संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं या गतिविधियों से संतुष्ट नहीं होने पर वरीय स्तर पर शिकायत करने की जानकारी अंकित होनी चाहिये।