tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
युद्ध के नए तरीकों के उद्भव एवं गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं से उत्पन्न खतरे की विविधता के आलोक में, भारत के लिये एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• युद्ध के नए तरीके तथा गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं से उत्पन्न खतरे को बताना है।
• एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की आश्यकता पर बल देना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम परिचय दें।
• युद्ध के नए तरीकों तथा गैर-राज्य अभिकर्ताओं से उत्पन्न खतरों को बताना है।
• नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता को स्पष्ट करना है।
• अंत में निष्कर्ष लिखना है।
वर्तमान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा परमाणु हथियारों के युग में युद्ध की पंरपरागत पद्धतियों का महत्त्व कम हो गया है। ऐसे में युद्ध के नए तरीकों का प्रयोग बढ़ा है तथा गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं की उपस्थिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है।
युद्ध के नए तरीकों तथा गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं से उत्पन्न खतरे को निम्न रूपों में देखा जा सकता है-
साइबर स्पेस को युद्ध के पाँचवें क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। विभिन्न वायरस के माध्यम से शत्रु देश द्वारा किसी राष्ट्र की संवेदनशील सूचना प्रणाली को नष्ट कर उसे अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है।
गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं में आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक पदार्थों के तस्कर प्रमुख हैं। जैसे- दाउद कंपनी।
आतंकवादी हमलों के माध्यम से देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। हाल में पठानकोट पर हुआ हमला इसका उदाहरण है।
उग्रवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा देकर सुरक्षा के लिये चुनौती प्रस्तुत करना भी युद्ध का एक रूप है।
ऐसे में प्रत्यक्ष युद्ध किये बिना ही किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखंडता के लिये चुनौती प्रस्तुत किया जा सकता है। तथा उसकी अर्थव्यवस्था एवं सैन्य व्यवस्था को कमज़ोर किया जा सकता है।
चूँकि भारत युद्ध के नए रूपों तथा गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं से उत्पन्न खतरों का भुक्तभोगी रहा है। इस संदर्भ में भारत के लिये एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता है, क्योंकि:
भारत के पास अभी एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत का अभाव है। भारत में केवल रक्षा संस्थानों के लिये बाह्य सुरक्षा सिद्धांत स्वीकार किये गए हैं। अत: आंतरिक सुरक्षा के लिये ऐसे सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है।
भारत में खुफिया एजेंसियों के कामकाज में अस्पष्टता है।
ये सिद्धांत किसी आंतकी घटना को रोकने में हुई विफलता के लिये सुरक्षा प्रतिष्ठानों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करेंगे।
देश के नागरिकों को भरोसा दिलाया जा सके कि उनकी सुरक्षा के लिये उचित व्यवस्था मौजूद है।
यद्यपि भारत ने अपनी बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था को अपनाया है। इस आधार पर कुछ आलोचक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। लेकिन जिस तरह से हाल के समय में साइबर हमले, आतंकवादी घटनाएँ हो रही हैं, ऐसे में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत आवश्यक हो गया है।
उदारीकरण के बाद से भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है और वर्तमान में कौन-से कारक इसे सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं?
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति पर चर्चा कीजिये।
• वर्तमान में इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिये।
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम परिचय दें।
• बताएँ कि उदारीकरण के बाद भारत की विदेश नीति का विकास कैसे हुआ।
• उन कारणों की चर्चा करें जो वर्तमान में इसे प्रभावित कर रहे हैं।
• प्रभावी निष्कर्ष लिखें।
स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में एक ओर इसकी खस्ता हालत आर्थिक स्थिति व कई सारी आंतरिक चुनौतियाँ विद्यमान थीं तो दूसरी ओर, शीत युद्धकालीन वैश्विक व्यवस्था की उपस्थिति, ऐसे में दोनों चुनौतियों से निपटना भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। अत: भारत द्वारा मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया गया जो व्यवाहारिक व सामरिक विकल्प के रूप में थी। साथ ही शांति की स्थापना और भारत द्वारा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में पंचशील सिद्धांत का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। इस दौर में विदेश नीति का निर्धारण मुख्य रूप से सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता रहा।
वर्ष 1991 के बाद द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात् वैश्विक समुदाय आर्थिक सुधारों की ओर अग्रसर हुए। इस संदर्भ में भारत ने भी अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाया और आर्थिक विकास पर बल दिया, जिसने भारत को सभी महत्त्वूपर्ण देशों के साथ संबंध सुधारने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार अब विदेश नीति आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होने लगी।
यह भारतीय विदेश नीति के विकास के लिये बिल्कुल अनुकूल समय रहा। एक होते विश्व में जहाँ प्रतिस्पर्द्धी राजनीतिक गुटों का अभाव था, वहीं इसने भारत को महत्त्वपूर्ण देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान किया। वैश्वीकरण द्वारा सृजित अंतर्निभरता के कारण दो और दो से अधिक शक्तियों के मध्य संघर्ष की स्थिति में कमी आई, पूंजी और व्यापार प्रवाह में बढ़ोतरी होने लगी ऐसे में भारत द्वारा विकसित देशों के साथ-साथ पड़ोसी व क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंध सुधारने पर बल दिया गया।
इस संदर्भ में लुक ईस्ट नीति, गुजराल डॉक्ट्रीन, वर्तमान में एक्ट ईस्ट नीति हो या भारत का सॉफ्ट पावर वाला नज़रिया इन सभी नीतियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा जिसने भारतीय विदेश संबंध के स्वस्थ प्रचार में महत्ती भूमिका निभाई। इस समय के अंतर्राष्ट्रीय मंचों यथा- विश्व व्यापार संगठन, G-20, ब्रिक्स इत्यादि की भूमिका भी अविस्मरणीय रही। अत: आर्थिक वैश्विक व्यवस्था ने भारतीय विदेश नीति को फलने-पूलने का अवसर प्रदान किया है और वर्तमान में भारतीय विदेश नीति नए फलक की ओर अग्रसर हुई। परंतु विद्यमान कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित कर रहीं हैं, उदाहरणस्वरूप-
आतंकवाद वर्तमान विदेश नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में विद्यमान है।
पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति।
पाकिस्तान व चीन का रवैया।
दक्षिण चीन सागर विवाद।
जलवायु परिवर्तन जनित समस्या।
प्रमुख शक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल।
इस प्रकार निश्चित रूप से भारतीय विदेश नीति समय के साथ-साथ परिवर्तन का साक्षी रहा है और वर्तमान में भी वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप खुद को ढाल रहा है जिसे ऊर्जा, सुरक्षा, जल, अर्थव्यवस्था व पर्यावरण के संदर्भ में देख सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विदेश नीति के समक्ष विद्यमान चुनौतियों से निपटने हेतु भारत द्वारा बेहतर कूटनीतिक विकल्प तलाशने होंगे।
भारतीय संविधान सभी लोगों को रोज़गार का समान अवसर प्रदान करता है। इस संदर्भ में ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ की भूमिका पर प्रकाश डालें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• सभी लोगों को रोज़गार के समान अवसर से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को लिखें।
• इस संदर्भ में ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना’ की भूमिका को बताएँ।
हल करने का दृष्टिकोण
• वर्तमान में रोज़गार से संबंधित विद्यमान चुनौतियों को बताते हुए उत्तर लिखें।
• संवैधानिक प्रावधानों को बताएँ।
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें।
वर्तमान भारत में बेरोज़गार युवाओं की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय बनी हुई है जिसमें दिनों-दिन बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में संसाधनों की कमी, बढ़ती जनसंख्या और भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा रोज़गार का कम सृजन किया जाना इसके प्रमुख कारण हैं। हालाँकि सरकार द्वारा इस संदर्भ में कई उल्लेखनीय प्रयास किये गए हैं और रोज़गार सृजन हेतु कई योजनाएँ शुरू की गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री रोज़गार निर्माण कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना और कौशल विकास योजना प्रमुख हैं।
उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान लोगों को रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है (अनु.16)। इस संदर्भ में सरकार का यह दायित्व है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य और संसाधनों के अनुरूप इस तरह की व्यवस्था करेगी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।
वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिये रोज़गार को बढ़ावा देने व रोज़गार प्राप्त करने के लिये उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन को भी शामिल किया गया है।
प्रशिक्षण खत्म होने के उपरांत युवाओं को सरकार की ओर से एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जो उन्हें रोज़गार पाने और अपना भविष्य सँवारने में सहायक होगा।
इस योजना के तहत युवाओं को कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल कार्यबल का निर्माण किया जाएगा और साथ ही रोज़गार के अवसर प्रदान करने की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी।
कुल मिलाकर, यदि देखा जाए तो आरंभ से लेकर अब तक (2 वर्षों में) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इससे दक्ष युवाओं की संख्या में वृद्धि होगी तथा अर्थव्यवस्था में नए रोज़गारों का सृजन होगा। वर्तमान में इसके अंतर्गत 14 लाख रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। परंतु अभी भी यह अपेक्षित लाभ प्राप्त करने से कोसों दूर है। इस संदर्भ में इस योजना में विद्यमान चुनौतियों को चिह्नित कर उसे अपेक्षित लाभ प्राप्त करने योग्य बनाना होगा। साथ ही इसके क्रियान्वयन में तेज़ी लाना होगा जिससे तय उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
आधार, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। हालाँकि अपनी कुछ व्यवस्थागत परिसीमाओं के चलते, यह एक उभरता हुआ सुरक्षा खतरा भी बन गया है। इसके निदान हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• ‘आधार’ द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वन में लाया गया क्रांतिकारी परिवर्तन।
• आधार की प्रणालीगत सीमाओं तथा उससे उत्पन्न सुरक्षा के खतरे।
• इन खतरों से निपटने के उपाय।
हल करने का दृष्टिकोण
• आधार को संक्षेप में बताएँ।
• आधार के महत्त्व को स्पष्ट करें।
• आधार की प्रणालीगत सीमाओं को बताते हुए इससे उत्पन्न सुरक्षा संबंधी खतरों को स्पष्ट करें।
• अंत में इन खतरों से निपटने के लिये उपायों को बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
आधार कार्ड एक अद्वितीय एवं डिजिटल पहचान है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारत के नागरिको को प्रदान किया जाता है। यह 12 अंकों का पहचान पत्र होता है, जिसमें व्यक्तियों की जैविक एवं जनांकिकीय सूचनाएँ शामिल होती हैं।
आधार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के वादे को निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से देखा जा सकता है-
आधार के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहुँच कल्याणकारी योजनाओं तक सुनिश्चित हुई है।
इसके माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना’ (DBT) ‘पहल’ को संभव बनाया गया।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार में कमी आई है। सरकार ने लगभग 2 वर्षों में 49,000 करोड़ रुपए की बचत की है, यह राशि लीकेज के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी।
इससे लगभग 5 करोड़ जन धन खाते खोलने में मदद मिली जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
आधार के महत्त्व को देखते हुए सरकार ने लगभग सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिये इसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है।
लेकिन निम्नलिखित प्रणालीगत समस्याओं के कारण आधार एक उभरते सुरक्षा खतरे के रूप में दिखाई देता है-
आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसियों द्वारा लापरवाही से कार्ड बनाने के मामले सामने आए हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में एक आंतकी के पास आधार कार्ड मिलना इसका उदाहरण है।
इतने बड़े पैमाने पर एकत्रित आँकड़ों की निगरानी करना तथा इनके दुरुपयोग को रोकना एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में ‘द ट्रिब्यून’ अखबार द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आधार से जुड़ी जानकारी लीक करने का दावा किया गया।
आधार से बायोमेट्रिक जानकारी लीक होने से व्यक्ति की निजता के मौलिक अधिकार के समक्ष भी खतरा उत्पन्न होता है।
आधार से उत्पन्न सुरक्षा संबंधी चुनौतियों एवं शंकाओं के समाधान के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-
आधार कार्ड बनानें वाली एजेसियों की जवाबदेही तय करने के लिये प्रभावी कानून बनाया जाए।
डेटा संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाए जिसमें न्यायविद् एवं तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हों ।
ठोस गोपनीयता कानून का निर्माण तथा साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ किये जाने पर बल।
वस्तुत: सकारात्मक उद्देश्य के लिये शुरू किया गया ‘आधार’ अपने क्रांतिकारी बदलावों के बावजूद कुछ अवसंरचनात्मक एवं प्रक्रियागत खामियों के चलते सुरक्षा संबंधी खतरा बन गया है। अत: इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में भारत के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? इस बात का भी परीक्षण कीजिये कि यदि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाता है तो इससे भारत को क्या लाभ होगा? (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समक्ष चुनौतियों को बताना है।
भारत के स्थायी सदस्य बनने पर प्राप्त लाभों को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति को बताइये।
स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के आधार को बताते हुए इसके समक्ष चुनौतियाँ का उल्लेख करें।
यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने से भारत को होने वाले लाभ बताएँ।
एक संतुलित निष्कर्ष लिखें।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है। परिषद में 5 स्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। वैश्वीकरण के पश्चात् भू-राजनीतिक संरचना में काफी परिवर्तन आ जाने से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठती रही है। वर्तमान में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के प्रवल दावेदार के रूप में देखा जाता है।
भारत पिछले कई वर्षों से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए अपनी स्थायी सदस्यता के लिये कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय क्षेत्र से लेकर पीस कीपिंग अभियानों तक भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही है। भारत की सदस्यता के लिये फ्राँस सहित कई देशों का समर्थन भी प्राप्त है। इन तमाम दावेदारियों के बावजूद भारत की सदस्यता प्राप्ति के समक्ष निम्नलिखित बाधाएँ हैं:-
भारत की सदस्यता के लिये चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिये स्थायी सदस्यों के साथ-साथ दो-तिहाई देशों द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है।
चीन भारत की सदस्यता का विरोध करता है।
यद्यपि अमेरिका भारत की सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन वीटो पावर सहित सदस्यता के पक्ष में नहीं है।
भारत की आर्थिक-सामाजिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है।
विभिन्न वैश्विक सूचकांकों जैसे- वैश्विक भूख सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आदि में भारत का स्थान काफी पीछे है।
कोफी अन्नान समूह के सदस्य देशों द्वारा भारत का विरोध।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) तथा संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट (यूएजीसी) से प्रस्ताव को अलग-अलग पास करवाना।
सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये अन्य दावेदारों का होना।
सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से भारत को लाभ:
भारत महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा पाएगा।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
भारत की उभरती हुई सुपर पावर की छवि को बढ़ावा मिलेगा।
पीओके तथा ब्लूचिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान पर मज़बूत पकड़ बनाने में सक्षम हो पाएगा।
देश का सामाजिक-आर्थिक विकास कर पाएगा।
भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का एक प्रबल दावेदार है। इसे प्रमुख देशों का समर्थन भी प्राप्त है लेकिन चीन सहित विश्व के कई देश इसका विरोध भी कर रहे हैं। स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिये भारत को वैश्विक समुदाय में अपनी छवि और सुदृढ़ करनी होगी। देश का सामाजिक-आर्थिक विकास करना होगा। साथ ही समय-समय पर अपने दावे को भी प्रस्तुत करते रहना होगा।
लाभ के पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) से क्या तात्पर्य है? इसके आधार पर सदस्यों की निर्योग्यताओं के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए ऐसे विवादों से बचने के लिये समाधान से जुड़े उपायों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• पहला कथन लाभ के पद के तात्पर्य से संबंधित है।
• दूसरा कथन सदस्यों की निर्योग्यताओं के पक्ष में तर्क एवं ऐसे विवादों के समाधान से जुड़े उपायों की चर्चा से संबंधित है।
हल करने का दृष्टिकोण
• लाभ के पद को स्पष्ट करते हुए परिचय लिखिये।
• सदस्यों की निर्योग्यताओं के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
• ऐसे विवादों के समाधान से जुड़े उपायों की चर्चा कीजिये।
• उचित निष्कर्ष लिखिये।
लाभ के पद से तात्पर्य उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रावधान का उद्देश्य विधानसभा को किसी भी तरह के सरकारी दबाव से मुक्त रखना होता है।
भारतीय संविधान के अनुछेद 102 (1) (क) व 191 (1) (क) के अंतर्गत लाभ के पद का उल्लेख है लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके चलते समय-समय पर इससे जुड़े विवाद उभर कर सामने आते रहते हैं।
लाभ के पद से संबंधित सदस्यों की निर्योग्यताओं के पक्ष में तर्क निम्नलिखित रूपों में वर्णित हैं-
लाभ के पद पर रहते हुए एक नीति निर्माता अपने कार्यपालिकीय दायित्वों से स्वतंत्र रूप से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता है। अत: यह शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के विरुद्ध है।
सरकारों द्वारा संसदीय सचिव या ऐसे ही पदों का प्रयोग 15% (दिल्ली 10%) की संवैधानिक सीमा (मंत्रिमंडल का आकार) को दरकिनार करती है।
इस प्रावधान को रखने का उद्देश्य विधानसभा को किसी भी तरह के सरकारी दबाव से मुक्त रखना था क्योंकि यदि लाभ के पद पर नियुक्त व्यक्ति विधायिका का भी सदस्य होगा तो इससे प्रभाव डालने की कोशिश की जा सकती है।
संसदीय सचिव सरकारों की उच्च-स्तरीय बैठकों में भाग लेते हैं और इनकी मंत्रियों एवं मंत्रालयों की फाइलों तक इनकी पूर्णकालिक पहुँच होती हैं। अत: यह पहुँच इन्हें संरक्षण प्रदान कर प्रभाव और शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है।
राजनीतिक समर्थन को सुरक्षित करने और गठबंधन की राजनीति के युग में मंत्रिस्तरीय पदों के विकल्प के रूप में इनका दुरुपयोग भी किया जाता है।
मंत्रियों की तरह संसदीय सचिवों को गोपनीयता की शपथ (अनुच्छेद 239 कक (4)) नहीं दिलाई जाती है। अत: उनके पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो भ्रष्टाचार को जन्म दे सकती है और सार्वजनिक हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है।
लाभ के पद से जुड़े विवादों के समाधान हेतु उपाय निम्नलिखित रूप में वर्णित हैं-
सर्वोच्च न्यायलय के बोरदोलोई बनाम स्वपन रॉय (2001) मामले में लाभ के पद के परीक्षण के लिये रेखांकित बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिये।
सर्वोच्च न्यायलय द्वारा जया बच्चन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में परिभाषित लाभ के पद का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
यह पद ब्रितानी ‘एक्ट्स ऑफ यूनियन’ 1701 से प्रेरित है। अत: ब्रिटेन की तरह ऐसे पदों की सूची निर्धारित की जानी चाहिये।
लाभ के पदों की घोषणा से जुड़े न्यायिक निर्णयों में भिन्नताओं को देखते हुए ऐसे मामलों के निर्धारण हेतु इन्हें संयुक्त संसदीय समिति के पास अवश्य भेजा जाना चाहिये।
निष्कर्षत: लाभ के पदों का निर्धारण राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर करने की बजाय संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप किया जाना चाहिये। इसके लिये निर्धारण मानकों की स्पष्टता अनिवार्य शर्त है।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्थिरता एवं शांति सुनिश्चित करने में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। क्या आपको लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अफगान नीति को लेकर नई दिशा से भारत को अफगानिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिये? अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिये उपयुक्त कारण बताइये। (150 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• भारत की अफगानिस्तान नीति तथा अमेरिका की अफगान नीति के परिप्रेक्ष्य में उसमें बदलाव की आवश्यकता।
हल करने का दृष्टिकोण
• अफगानिस्तान में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में भारत की भूमिका।
• अमेरिका की अफगान नीति की चर्चा करें।
• भारत को अमेरिकी नीति के परिप्रेक्ष्य में अपनी अफगान नीति में किस प्रकार का बदलाव करना चाहिये?
हाल ही में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने नई अफगान नीति की घोषणा की है। इस नीति में अफगानिस्तान में फैली अराजकता के लिये पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। नई अफगान नीति के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका के प्रति सहमति ज़ाहिर की है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान में भारत और ज़्यादा आर्थिक निवेश करे।
गौरतलब है कि भारत और अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंध काफी अच्छे रहे हैं। 1990 के दशक में तालिबान सरकार के समय भारत का अफगानिस्तान सरकार से काफी मज़बूत रिश्ता था। वर्ष 2001 में तालिबान सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का सहारा लेकर अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को लगातार कम करने की कोशिश की है, फिर भी भारत वहाँ शांति और विकास के लिये लगातार प्रयत्नशील रहा है। यद्यपि भारत पहले से ही अफगानिस्तान में बांध और संसद भवन के निर्माण जैसी विकास परियोजनाओं में शामिल है लेकिन अमेरिका की अफगान रणनीति में नए दिशा-निर्देश के बाद अब भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रभाव का और विस्तार करना चाहिये।
अफगानिस्तान के विकास में मुख्य भूमिका निभाने से भारत को लाभ:
अमेरिका के साथ मिलकर भारत अफगानिस्तान को बेहतर पड़ोसी का रूप दे सकता है।
अफगानिस्तान में शांति बहाल होने से भारत को भविष्य में बहुमूल्य सैन्य बढ़त मिलेगी।
मध्य एशियाई देशों में पहुँच के लिये अफगानिस्तान भारत के लिये प्रवेश द्वार का काम करेगा। इससे भारत की भविष्यगत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
अफगानिस्तान के ढाँचागत निर्माण से भारत को सामरिक तौर पर भी बढ़त मिलेगी जिससे संसाधनों से भरे पश्चिम एशिया में भारत अपनी पहुँच बना सकेगा, साथ ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने में भी मदद मिलेगी।
भारत पहले से ही अफगानिस्तान की ढाँचागत विकास परियोजनाओं में शामिल है। अमेरिका की नई रणनीति के तहत अफगानिस्तान में भारत की भूमिका में विस्तार से भारत को सामरिक तौर पर बढ़त मिलेगी। चीन पहले से ही पाकिस्तान के माध्यम से संसाधनों से भरे पश्चिम एशिया में पहुँचना चाहता है। अफगानिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण में विस्तार कर भारत को पश्चिम एशिया क्षेत्र में चीन को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी।
भारत में पुलिस सुधार सबसे अपेक्षित परंतु सबसे विलंबित मुद्दों में से एक है। प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस सुधारों की तात्कालिकता की चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• पुलिस सुधार के संदर्भ में प्रकाश सिंह मामले को स्पष्ट करें।
• पुलिस सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा करें।
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षेप में परिचय दें।
• प्रकाश सिंह मामले में दिये गए प्रमुख दिशा निर्देशों का उल्लेख करें।
• पुलिस सुधारों की तात्कालिकता के कारण बताएँ।
• अंत में निष्कर्ष दें।
भारतीय संविधान में पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। भारत में पुलिस सुधार के संबंध में कई आयोग एवं समितियाँ बनीं, जैसे- मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति, पद्यनाभैया समिति आदि।
भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ का मामला मील का पत्थर है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिये महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये, जैसे-
एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसका दायित्व पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन हो, जिसमें कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
डीजीपी का कार्यकाल 2 साल निश्चित हो तथा आईजी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल निश्चित किये जाएँ।
पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फोरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध कराया जाए।
प्रकाश सिंह मामले में दिये गए निर्देशों का आज तक पालन नहीं किया जा सका, जो पुलिस सुधार के विलबिंत मुद्दों को दर्शाता है।
भारत में पुलिस सुधारों की तात्कालिकता निम्नलिखित कारणों से है:
भारत में पुलिस के पास खुफिया आँकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने एवं निम्नस्तरीय हैं।
पुलिस को प्राय: राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
वस्तुत: पुलिस कानून व्यवस्था की स्थापना एवं न्याय प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। अत: एक शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिये अच्छी पुलिस व्यवस्था का होना आवश्यक है।
डॉक्टरों के लिये अनिवार्य ग्रामीण सेवा कितनी प्रासंगिक है? चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी स्थितियों पर प्रकाश डालिये।
• डॉक्टरों के लिये अनिवार्य ग्रामीण सेवा की प्रासंगिकता बताइये।
• संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
भारत को गाँवों का देश कहा जाता है तथा आज भी लगभग 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। किंतु गाँवों के संदर्भ में चिकित्सकों के उदासीन रवैये के चलते स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ अत्यंत ख़राब स्थिति में हैं। एक आँकड़े के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति 100,000 लोगों के लिये 176 डॉक्टर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 लोगों के लिये 8 से भी कम डॉक्टर उपलब्ध हैं जबकि हर साल भारत में 269 निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से लगभग 31,000 डॉक्टर स्नातक करते हैं।
उच्चतम न्यायालय (SC) ने केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद को सुझाव दिया है कि सरकारी संस्थानों से प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा (कुछ समय तक) को अनिवार्य किया जाए।
डॉक्टरों के लिये अनिवार्य ग्रामीण सेवा की प्रासंगिकता
अनिवार्य सेवा सार्वजनिक हित में है और समाज के वंचित वर्गों के लिये लाभकारी है।
चूँकि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को चलाने के लिये अत्यधिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि छात्रों से ली जाने वाली फीस निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना में बहुत कम है।
बहुत से होनहार चिकित्सक देश से शिक्षा प्राप्त कर अच्छे करियर के लिये विदेशों में चले जाते हैं, इस तरीके के प्रावधान से ऐसे चिकित्सकों की क्षमता और ज्ञान का लाभ देश के नागरिकों को मिल पाएगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समाज के वंचित वर्गों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये भी अनिवार्य ग्रामीण सेवा प्रासंगिक है।
इस कदम से देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा मानव विकास सूचकांक में भी भारत की स्थिति में बेहतर होगी।
हालाँकि डॉक्टरों हेतु अनिवार्य ग्रामीण सेवा का भी चिकित्सीय वर्ग द्वारा निम्न आधारों पर विरोध किया जाता है:
डॉक्टरों के अनुसार ऐसी शर्तें उनके मानवाधिकारों का हनन करती हैं।
यह बंधुआ मज़दूरी जैसा प्रतीत होता है जो कि संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।
ये शर्तें उनके करियर में बाधा भी उत्पन्न करती हैं, जो कि अनुच्छेद 19 में दिये गए आजीविका के अधिकार के विरुद्ध है।
इसे डॉक्टर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी-कृत उनके अधिकारों का हनन भी मानते हैं।
वस्तुतः कुछ लोगों की गरिमा को सामुदायिक गरिमा से संतुलित करते हुए, तराजू को सामुदायिक गरिमा के पक्ष में झुकना चाहिये। अतः कुछ राज्यों द्वारा चिकित्सकों हेतु लागू किये गए अनिवार्य बांड की तर्ज पर संपूर्ण देश में डॉक्टरों के लिये अनिवार्य ग्रामीण सेवा लागू की जानी चाहिये ताकि गाँवों में निवास करने वाली वंचित आबादी को मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकें।