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एक समय विश्व के साथ अधिक सक्रिय रूप से संलग्न होने के लिये एक मंच के रूप में पहचाना जाने वाला सोशल मीडिया पिछले कुछ समय से समाज के लिये आंतरिक सुरक्षा का खतरा बन रहा है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• कैसे सोशल मीडिया विश्व के साथ अधिक सक्रिय रूप से संलग्न होने वाला मंच है?
• सोशल मीडिया से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौती।
हल करने का दृष्टिकोण
• सोशल मीडिया के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
• इसे विश्व के साथ अधिक सक्रिय रूप से संलग्न होने वाले मंच के रूप में स्पष्ट कीजिये।
• सोशल मीडिया से उत्पन्न होने वाली आतंरिक सुरक्षा की चुनौतियों को बताइये।
• अंत में इसके महत्त्व को बताते हुए सुझावात्मक निष्कर्ष लिखिये।
सोशल मीडिया ने सूचना एवं संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात्र किया है। इसने ग्लोबल गाँव एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्य को नया आयाम दिया है, तो वहीं अपनी सीमाओं के चलते आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।
सोशल मीडिया लोगों को अपनी व्यक्तिगत या संस्थागत प्रोफाइल बनाने, इससे जुड़ी जानकारियों को फैलाने और नए-नए लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। फेसबुक एवं ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मो के माध्यम से व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में मौजूद व्यक्तियों या संस्थाओं से संवाद स्थापित कर सकता है। इसने भौगोलिक सीमाओं एवं दूरीगत बाधाओं को गौण कर दिया। इसी सोशल मीडिया को विश्व के साथ अधिक सक्रिय रूप से संल्गन एक मंच के रूप में जाना जाता है।
लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती भी उत्पन्न कर रहा है, जैसे:
अफवाह फैलाकर सामाजिक तनाव फैलाना, दिग्भ्रमित करने वाली खबरें दिखाना आदि आज सोशल मीडिया की पहचान बन गई हैं। 2012 में पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले की अफवाह फैलाई गई, जो इसका उदाहरण है।
ऑडियो या वीडियो अपलोड करके सांप्रदायिक दंगे करवाना इस माध्यम ने ज़्यादा आसान बना दिया है। उदाहरण के लिये 2013 के मुज़फ्फरनगर दंगे।
‘हनी ट्रैप’ के माध्यम से देश की गोपनीय जानकारियों के लीक होने का खतरा। हाल ही में भारतीय सेना के एक जवान को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।
सोशल मीडिया के माध्यम से आंतकवादियों एवं अलगाववादियों को अपनी विचारधारा का प्रसार करने का मंच उपलब्ध होता है। 2014 में बंगलूरू से गिरफ्तार इंजीनियर का आईएसआई (ISIS) से संबंध होना इसका उदाहरण है।
सोशल मीडिया पर ‘टोल’ के माध्यम से या अवसाद के कारण व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है।
लेकिन दूसरे पक्ष को देखें तो सोशल मीडिया ने ‘अरब स्प्रिंग’ एवं ‘इंडिया अगेंस्ट करप्सन’ जैसे आंदोलनों के माध्यम से लोकतंत्र के पक्ष में सशक्त आवाज़ उठाई तथा निर्भया कांड से लेकर पेशावर हमले तक के विरोध में सामाजिक आंदोलन चलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वस्तुत: आज के गतिशील दौर में सोशल मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसके विनिमयन के लिये सभी हितधारकों के साथ चर्चा कर प्रभावी राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति एवं कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि इससे उत्पन्न चुनौतियों को कम किया जा सके। इस संदर्भ में जर्मनी से सीख ली जा सकती है।
रैनसमवेयर क्या है? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिये कि किसी राष्ट्र की साइबर सुरक्षा के लिये यह किस प्रकार खतरा उत्पन्न करता है। इससे बचाव के लिये क्या किया जा सकता है? (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• रैनसमवेयर क्या है?
• यह राष्ट्र की साइबर सुरक्षा के लिये किस प्रकार खतरा है?
• इससे बचाव के लिये उपाय।
हल करने का दृष्टिकोण
• हाल की घटनाओं से उत्तर की शुरुआत करें।
• रैनसमवेयर को स्पष्ट करें।
• यह राष्ट्र की साइबर सुरक्षा के लिये किस प्रकार खतरा है? स्पष्ट करें।
• इससे बचाव के उपाय बताते हुए अंत में निष्कर्ष लिखें।
हाल ही में रैनसमवेयर वाना क्राई वायरस का वैश्विक पटल पर साइबर हमला हुआ था। इससे दुनिया के 150 से अधिक देशों के 2 लाख से अधिक कंप्यूटर प्रभावित हुए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा।
रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर (Malware) है। यह कंप्यूटर में ई-मेल या अन्य माध्यमों से पहुँचकर डेटा को ब्लॉक कर देता है। इससे यूज़र तब तक मौजूदा डेटा तक नहीं पहुँच पाता, जब तक कि वह उसे ‘अनलॉक’ करने के लये रैनसम (फिरौती) नहीं दे देता। यह फिरौती डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में मांगी जाती है। भुगतान न करने पर डेटा को सार्वजनिक करने या नष्ट करने की धमकी दी जाती है।
रैनसमवेयर निम्नलिखित प्रकार से राष्ट्र की साइबर सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करता है:
वर्तमान डिजटलीकरण के युग में जब सभी महत्त्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं, ऐसे में यह साइबर सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है।
देश के महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील संस्थाओं की सूचनाएँ चोरी कर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को क्षति पहुँचाने की संभावना। जैसे इसरो, सेना एवं डीआरडीओ से जुड़ी सूचनाएँ।
वर्तमान में साइबर वार (WAR) को युद्ध के पाँचवें क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे में रैनसमवेयर हमला अधिक घातक हो सकता है।
यद्यपि भारत में ऐसे साइबर हमलों से निपटने के लिये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, साइबर स्वच्छता केंद्र तथा सर्ट इन (CERT-In) की स्थापना आदि प्रयास किये गए हैं। फिर भी रैनसमवेयर से बचाव के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:
किसी भी अवांछित ई-मेल एवं साफ्टवेयर को खोलने से बचने की आवश्यकता।
सभी सिस्टमों पर प्रभावी एंटी वायरस का इस्तेमाल करना।
कंप्यूटर में क्लाउड सेवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाए।
एथिकल हैकिंग को प्रोत्साहन तथा इस दिशा में शोध एवं अनुसंधान का बढ़ावा दिया जाए।
ऐसे मामलों की सूचना सर्ट इन (CERT-In) तथा विधि प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों को तत्काल दी जानी चाहिये।
वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।
वस्तुत: वर्तमान सूचना एवं संचार क्रांति के युग में कंप्यूटर की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे में रैनसमवेयर जैसे साइबर हमलों से निपटने के लिये सक्रिय रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि साइबर हमलों के कारण होने वाली क्षति से राष्ट्र की सुरक्षा की जा सके।
सतत् विकास लक्ष्य, 2030 की प्राप्ति के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली रुकावटों का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• सतत् विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न बाधाओं को स्पष्ट करें।
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका लिखें।
• सतत् विकास लक्ष्य, 2030 तथा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न बाधा की चर्चा करनी है।
• निष्कर्ष दें।
सतत् विकास की अवधारणा से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संपन्न करता है। इसके अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। सतत् विकास की इस अवधारणा से सामंजस्य रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में वैश्विक स्तर पर महत्त्वाकांक्षी सतत् विकास लक्ष्य, 2030 का निर्धारण किया जिसके माध्यम से प्रकृति के साथ संतुलन रखते हुए विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। किंतु दूसरी तरफ इन्हीं पर्यावरण हितैषी सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में सबसे बड़ी रुकावटें प्राकृतिक आपदाएँ ही पैदा कर रही हैं। इन प्राकृतिक प्रकोपों (जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि) की बढ़ती तीव्रता व बारंबारता ने सतत् विकास लक्ष्यों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है जो इस प्रकार से हैं-
एसडीजी-1 गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति का लक्ष्य प्रस्तुत करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान प्राकृतिक आपदा जनित तबाही से गरीबी उन्मूलन में बाधा उपस्थित हो रही है क्योंकि प्राकृतिक प्रकोपों से आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है।
प्राकृतिक प्रकोपों जैसे- बाढ़; सूखा आदि से फसलों के विनाश तथा खाद्य सामग्रियों के अभाव का संकट खड़ा हो जाता है, जिससे एसडीजी-2 के भूख की समाप्ति व खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य बाधित होता है।
प्राकृतिक आपदाएँ मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते महामारी को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। फलत: एसडीजी-3 जो कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लियेे स्वास्थ्य, सुरक्षा व स्वस्थ जीवन का लक्ष्य रखता है, बाधित होता है।
प्राकृतिक आपदाओं के दौरान शिक्षण संस्थानों के नष्ट होने से एसडीजी-4 के समावेशी व गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित करने का लक्ष्य अवरोधित होता है। साथ ही एसडीजी-5 के तहत लैंगिक समानता व सशक्तीकरण का उद्देश्य भी शिक्षा के अभाव में अधूरा ही रह जाता है।
जल संकट जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एसडीजी-6 के तहत स्वच्छता व पानी की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण आपदाग्रस्त क्षेत्र में व्यक्ति तथा समाज के समक्ष आय अर्जन की समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे एसडीजी-8 के पूर्ण व उत्पादक रोज़गार का लक्ष्य अवरोधित होता है।
एसडीजी-17 सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्यवन के साधनों को मज़बूती प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिसके अंतर्गत तकनीकी के प्रयोग से सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है किंतु यह लक्ष्य भी प्राकृतिक आपदाओं से अवरुद्ध होता है। हाल ही में दक्षिण भारत में आए तूफान ‘वरदा’ ने जीपीआरएस प्रणाली को ही रोक दिया जिसके कारण डिजिटल लेन-देनों में भी बाधा उत्पन्न हुई।
स्पष्ट है कि सतत् विकास लक्ष्य, 2030 की प्राप्ति से विश्व समाज में संतुलन तथा समानता का उद्देश्य पूरा होगा लेकिन प्रकृति जनित आपदाओं के कारण उत्पन्न चुनौतियों से ये लक्ष्य बाधित भी हो रहे हैं। अत: प्रकृति के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करके ही इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
आतंकी वित्त को आतंकवाद के जीवन रक्त के रूप में परिभाषित किया गया है। आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिये भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आतंकी वित्तपोषण से निपटने में कौन-सी चुनौतियाँ हैं? (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• आंतकी वित्त आतंकवाद के जीवन रक्त के रूप में कैसे?
• आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम।
• इससे निपटने में आने वाली चुनौती।
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षेप में परिचय दें। आतंकी वित्त को आतंकवाद के जीवन रक्त के रूप में स्पष्ट करते हुए इसके स्रोतों को बताएँ।
• आंतकी वित्तपोषण रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताएँ।
• आतंकी वित्तपोषण से निपटने में आने वाली चुनौतियों को बताते हुए उत्तर को समाप्त करें।
वर्तमान समय में आतंकवाद वैश्विक जगत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। भय और हिंसा की अपनी मूल प्रकृति के कारण आतंकवाद ने मानव अस्तित्व के समक्ष प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यह कई आधारों पर है, जिसमें आतंकवाद वित्त प्रमुख है।
वस्तुत: आतंकवाद वित्त के माध्यम से आतंकवादी संगठनों को अपनी कार्रवाई करने के लिये संसाधन प्राप्त होते है। इसके आधार पर वे अपने प्रभाव का विस्तार तथा हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दे पाते हैं। चाहे न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो या 2008 का मुंबई पर आंतकी हमला, यह बड़े पैमाने पर आतंकवाद वित्त के माध्यम से ही संभव हो पाया। इसी कारण आतंकवाद के जीवन रक्त के रूप में इसे परिभाषित किया गया है।
आतंकी निधियों के प्रमुख स्रोतों में मानव तस्करी, मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की तस्करी, हवाला कारोबार एवं नकली मुद्रा का प्रसार आदि प्रमुख हैं। तालिबानी आतंकवादियों ने अफीम को खेती एवं उसके कारोबार से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया है।
आतंकी वित्तपोषण रोकने के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का सदस्य है। इसके अलावा अनेक बहुपक्षीय मंचों पर इसके विरोध में मुखर होकर आवाज़ उठाता है, जैसे- G-20, शंघाई सहयोग संगठन एवं ब्रिक्स मंच।
वैधानिक स्तर पर ‘द् अनलॉफुल एक्टिविटि (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) एवं द् प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिग एक्ट, 2002 (PMLA) प्रमुख प्रयास हैं। इन दोनों कानूनों में 2013 में संसोधन के माध्यम से आंतकी वित्तपोषण को रोकने के लिये पर्याप्त सख्त प्रावधान शामिल किये गए।
2011 में गृह मंत्रालय के अंर्तगत आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिये एक स्पेशल सेल (CFT) का निर्माण किया गया है।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अंतर्गत आतंकी निधियन की जाँच के लिये एक आतंकी निधियन एवं नकली मुद्रा सेल की स्थापना की गई।
नवंबर 2016 में एक हज़ार एवं पाँच सौ रुपए मूल्य वाले नोटों का विमुद्रीकरण।
आंतकी वित्तपोषण से निपटने में निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:
कुछ देशों द्वारा आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देना तथा उनका वित्तपोषण करना। इसके कारण इनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई प्रभावी नहीं हो पाती है।
आतंकवाद एवं संगठित अपराध का गठजोड़ जिसके कारण हवाला एवं फिरौती के माध्यम से धन उगाही की प्रक्रिया सरल हो जाती है।
प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव एवं लचर कानून व्यवस्था भी एक हद तक इसके लिये ज़िम्मेदार है।
अच्छे आतंकवाद एवं बुरे आतंकवाद का वर्गीकरण भी एक प्रमुख चुनौती है।
कुछ बाधाओं के कारण भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी आर्थिक विकास से अपवर्जित है। इसके निवारण हेतु उपाय एवं संबंधित सरकारी पहलों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के लोगों के विकास को प्रदर्शित करता है लेकिन भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबद्ध है, आज भी आर्थिक विकास में पिछड़ा है जिसके पीछे अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जो निम्नलिखित हैं-
गाँवों में बैंकिंग सुविधाओं के उचित प्रसार में कमी।
दुर्गम या रिमोट क्षेत्रों में सड़कों का अभाव जिससे उत्पादन स्थल एवं बाज़ार के मध्य सांमजस्य नहीं बन पाता।
ग्रामीण विकास से संबंधित स्थानीय नवाचारों के प्रोत्साहन हेतु वित्त की कमी।
सरकारी आर्थिक नीतियों तक पहुँच में अनेक समस्याएँ, जैसे- तकनीकी समझ, इंटरनेट की पर्याप्त पहुँच और उसके प्रति सहजता का अभाव आदि।
नीति लागू करने वाले प्रशासनिक सेवकों एवं स्थानीय लोगों के मध्य भाषा की असहजता।
आवश्यक बुनियादी/अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव जिससे आर्थिक विकास की बजाय जीविकोपार्जन में ही संलग्न रहना।
कृषि-उत्पादन को बढ़ावा देने व कीट-प्रकोप से बचाव हेतु नई तकनीक तक पहुँच व उसके प्रति जागरूकता का अभाव।
पर्याप्त बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच न होना जिससे आर्थिक विकास बाधित होता है।
निवारण के उपाय
पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर योजनाएँ बनाना और उनको लागू करने में जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
शिक्षा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को शामिल करना, जिससे बच्चों एवं युवाओं को अपने क्षेत्र के स्थानीय विकास के प्रति जागरूक किया जा सके।
व्यापक स्तर पर समय-समय पर बाज़ार मेले आयोजित करना जिसमें स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।
कृषि विकास हेतु नई तकनीकों का प्रदर्शन कृषि मेलों एवं जागरूकता अभियानों के माध्यम से सुनिश्चित करना।
आर्थिक विकास के लिये अति-महत्त्वपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने हेतु सहज एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना आदि।
इसके साथ ही सरकार द्वारा केंद्र व राज्य विशेष के संदर्भ में अनेक योजनाओं का निर्माण किया गया है जिनका समयानुकूल, स्थानानुकूल क्रियान्वयन कर आर्थिक विकास की प्रगति को संभव बनाया जा सकता है, जो निम्न हैं-
वित्तीय-समावेशन हेतु जन-धन योजना (2014);
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2000 (अवसंरचनात्मक विकास हेतु);
दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (2014);
मनरेगा (2005);
आयुष्मान योजना (2018);
पीएम आवास योजना (2015);
परंपरागत कृषि-विकास योजना, 2015 (जैव-कृषि को बढ़ावा देना);
ई-एन.ए.एम. (e-NAM) 2016;
पीएम फसल बीमा योजना, 2016 आदि।
इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि देश के सर्वांगीण विकास की जड़ें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में निहित हैं जिसकी प्राप्ति सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए सरकारी नीतियों एवं आवश्यक नवाचारों को प्रोत्साहन देकर की जा सकती है।
हाल ही में जारी ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट’ के विशेष संदर्भ में भारतीय विनिर्माण क्षेत्रक की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालें एवं इनके निवारण के उपायों की चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• ईज़ ऑफ डूंइग बिज़नेस रिपोर्ट,2019 का भारत के संदर्भ में उल्लेख करना है।
• इस संदर्भ में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की समस्याएँ तथा उनके निवारण के उपाय।
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षेप में भूमिका लिखें।
• ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2019 का उल्लेख करें।
• विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ तथा इनके निवारण के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयास तथा अपने उपाय बताएँ।
• अंत में निष्कर्ष लिखें।
भारत में विनिर्माण क्षेत्र सबसे ज़्यादा वृद्धि दर प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक है, विनिर्माण क्षेत्र में 2020 तक दुनिया के पाँच सबसे बड़े देशों में भारत के शामिल होने की संभावना है। इस संभावना को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, 2019 और ज़्यादा प्रबल बनाती है।
विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक (Ease Of Doing Business) में भारत को 190 देशों में से 63वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत का पिछले वर्ष 77वाँ स्थान और 67.3 स्कोर था। भारत ने इस वर्ष 14 स्थान के सुधार के साथ अपने स्कोर को भी 71.0 कर लिया है।
यद्यपि ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, 2019 में भारत को व्यवसाय आरंभ करने, अनुबंध लागू करने तथा निर्माण परमिट जारी करने जैसे क्षेत्रों में पीछे बताया गया है जो कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधा है। इसके अतिरिक्त भी विनिर्माण क्षेत्र की अन्य समस्याएँ हैं, जैसे:
इस क्षेत्र में ओवर कैपेसिटी का होना। विश्व में संरक्षणवाद के बढ़ने के कारण हमारे उत्पादों के विपणन के लिये बाज़ार की समस्या हो रही है।
कौशल युक्त श्रम बल की कमी, जिसके कारण उत्पादों की गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम होती है।
पूंजी का अभाव, जिसके कारण नए उद्यमों के लिये पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता। बढ़ती एनपीए की समस्या ने इसे और जटिल बना दिया है।
अपेक्षाकृत उन्नत तकनीकी का अभाव तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में पिछड़ापन।
उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिये सरकार द्वारा कई प्रयास किये गए हैं, जैसे:
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का अंश 16-17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।
स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
विनिर्माण हब बनाने के उद्देश्य से मेक-इन इंडिया कार्यक्रम।
पूंजी की समस्या से निपटने के लिये सिडबी बैंक, मुद्रा बैंक आदि की स्थापना।
लेकिन उपर्युक्त प्रयासों की प्रभावशीलता में वृद्धि तथा भारत को विनिर्माण हब बनाने के लिये निम्नलिखित उपायों को भी अपनाना चाहिये:
विश्वस्तरीय औद्योगिक ढाँचा तथा अनुकूल व्यापारिक वातावरण निर्मित करना।
हाई-टेक निर्माण उद्योग क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान तथा निवेश को बढ़ावा देकर अधिक-से-अधिक विशेषज्ञों को आकर्षित करना होगा। इस संदर्भ में दक्षिण कोरिया से सीख ली जा सकती है।
अधिक-से-अधिक कारखाने लगाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।
सरकार द्वारा शुरू किये गए कार्यक्रमों एवं कानूनों के प्रभावी क्रियान्वन एवं निगरानी के लिये संस्थागत तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिये।
निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि विनिर्माण क्षेत्र के लिये प्रारंभ किये गए सुधारों का असर दिखने लगा है लेकिन उपर्युक्त उपायों को अपनाकर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के लक्ष्य एवं विश्वस्तरीय विनिर्माण हब की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ा जा सकता है।
शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन हेतु ‘नेबरहुड एक्शन प्लान’ को विश्लेषित करते हुए इसमें जनसहयोग की भूमिका को प्रस्तुत कीजिये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• जनसहयोग के संदर्भ में नेबरहुड एक्शन प्लान को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका लिखें।
• नेबरहुड एक्शन प्लान क्या है?
• कचरा प्रबंधन में जनसहयोग की भूमिका के रूप में इसकी चर्चा करें।
• निष्कर्ष दें।
उपभोक्तावाद व भौतिकतावाद के तीव्र विकास ने शहरीकरण का लगातार विस्तार किया है। शहरों में बढ़ती आबादी से जनित कई समस्याओं के अंतर्गत कचरे की समस्या सर्वाधिक भयावह रूप लेती जा रही है। शहरी कचरे से निर्मित ऊँचे-उँचे पहाड़ों का निपटान किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिये सरकारी प्रयासों से अधिक महत्त्वपूर्ण नागरिकों का समन्वित प्रयास है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ‘नेबरहुड एक्शन प्लान’ को प्रारंभ किया गया है।
शहरी कचरे के रूप में उपस्थित मानवजनित उपभोक्तावादी संकट के समाधान के लिये आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा ‘नेबरहुड एक्शन प्लान’ की शुरुआत की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 अक्तूबर, 2017 को यह एक्शन प्लान देश के सभी शहरों में लागू किया गया।
नेबरहुड एक्शन प्लान के नेबरहुड से तात्पर्य आवासीय सोसायटी, कालोनी, मुहल्ला और बाज़ार आदि से है। यह एक्शन प्लान जनसहयोग से कचरा प्रबंधन के प्रभावी इंतजाम की व्यवस्था करता है। जनता की प्रभावी भागीदारी से ही ठोस कचरे की मात्रा में कमी लाई जाएगी तथा गीले कचरे का प्रयोग कम्पोस्ट और ऊर्जा बनाने के दौरान किया जाएगा। यह एक्शन प्लान अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ संपर्क स्थापित करने तथा ‘घर भी साफ- पड़ोसी भी साफ’ अभियान को गति देने पर ज़ोर देता है। इसके अलावा इसमें पड़ोसी को खुले में कूड़ा-करकट न पेंकने तथा खुले में मल-मूत्र परित्याग न करने के लिये प्रेरित किया जाता है।
निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि नेबरहुड एक्शन प्लान जनसहभागिता से शहरी कचरे के निपटान व प्रबंधन पर ज़ोर देता है। यह प्लान जनता की मानसिकता में परिवर्तन लाने तथा सूखे व गीले कचरे का अलग-अलग निपटारा करने की रणनीति पर कार्य करता है।
‘भारत सरकार की अग्रसक्रिय नीति के तहत बी.एस. VI मानकों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से अपनाया गया है।’ इस कथन के संदर्भ में भारत में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति तथा भारत स्टेज VI मानकों को विश्लेषित कीजिये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु भारत स्टेज VI मानक को स्पष्ट करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका लिखें।
• भारत स्टेज VI मानक का विस्तृत विश्लेषण कीजिये।
• वायु प्रदुषण को कम करने में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट करें।
• निष्कर्ष दें।
भौतिकतावाद की बढ़ती संस्कृति ने पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का काम किया है। इसका उदाहरण हम महानगरों में निजी वाहनों के बढ़ते प्रयोग और उससे उत्पन्न वायु प्रदूषण के रूप में देख सकते हैं। वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उच्चतम न्यायालय ने देश की राजधानी दिल्ली को बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण गैस चेम्बर की संज्ञा दे दी। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति का सामना करने हेतु भारत सरकार द्वारा भारत स्टेज-VI के उच्च मानकों से युक्त वाहन ईंधन के प्रयोग की शुरुआत कर दी गई है, जिससे देश में विकराल होती वायु प्रदूषण की स्थिति का सामना करने में सहायता मिल सकेगी।
यूरो-VI मानक पर आधारित बी.एस.VI वाहन ईंधन को भारत सरकार ने विकराल होती वायु प्रदूषण की समस्या के कारण दो वर्ष पूर्व ही देश में लागू कर अपनी अग्रसक्रिय नीति को प्रदर्शित किया है। अप्रैल 2020 से लागू होने वाले मानक को अप्रैल 2018 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। अप्रैल 2019 से अन्य 13 बड़े शहरों में तथा अप्रैल 2020 से यह मानक पूरे देश में क्रियान्वित कर दिया जाएगा।
भारत स्टेज-VI मानक का संबंध वाहनों में प्रयोग किये जाने वाले उत्सर्जन मानकों से है जिनसे पर्यावरण पर सीधा असर पड़ना स्वभाविक है तथा वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण में कमी लाने हेतु यह उपाय अति कारगर साबित हो सकता है। भारत स्टेज-VI मानक ईंधन में सल्फर की मात्रा भारत स्टेज-IV मानक की तुलना में 4 से 5 गुना कम होती है, इसी कारण इसे स्वच्छ ईंधन भी कहा जाता है।
भारत स्टेज-VI मानक के लागू होने के बाद वायु में विद्यमान पर्टिकुलेट मेटर (PM) की मात्रा घटेगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर हवा में पी.एम. 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिये जबकि, वायु प्रदूषण से प्रभावित दिल्ली शहर में पी.एम. 2.5 की मात्रा 400 माइक्रोग्राम से भी अधिक हो जाती है। भारत स्टेज VI मानकों के प्रयोग से फ्यूल में पी.एम. 2.5 की मात्रा को 20 से 40 एमजीसीएम पर निर्धारित किया गया है। भारत स्टेज VI मानक का डीज़ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बनमोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के मामलों में भी पर्यावरण हितैषी है। परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा।
स्पष्ट है कि भारत स्टेज-IV पर आधारित ईंधन के प्रयोग से वायु में विद्यमान ज़हरीली गैसों की मात्रा को कम किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप प्रदूषण से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण लग सकेगा, जिससे स्वास्थ्य पर होने वाला अनावश्यक व्यय भी समाप्त होगा तथा स्वच्छ हवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को आम जनमानस के लिये सुलभ किया जा सकेगा।