tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
आर्द्रभूमियों की पुनर्स्थापना का कदम पर्यावरण के लिये किस प्रकार हितकारी सिद्ध हो सकता है? इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का वर्णन कीजिए।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• आर्द्रभूमि का परिचय दीजिये।
• आर्द्रभूमियों की पुनर्स्थापना हेतु किये जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिये।
• प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
• अंततः सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड (Wetland) कहा जाता है। दरअसल, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है। आर्द्रभूमि क्षेत्र वर्षभर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। चूँकि आर्द्रभूमियों को धरती की किडनी की संज्ञा दी जाती है तथा ये पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, अतः इनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्राथमिक रूप से 130 आर्द्रभूमियों को अगले 5 सालों में पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया है।
आर्द्रभूमियों की पुनर्स्थापना हेतु किये जाने वाले प्रयास इस प्रकार हैं-
सभी राज्यों को ‘एकीकृत प्रबंधन योजना (Integrated Management Plan)’ प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है, जिसके तहत कई मापदंडों के आधार पर ‘आर्द्रभूमि स्वास्थ्य कार्ड’ जारी किया जाएगा। इस कार्ड की सहायता से आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी की जा सकेगी।
आर्द्रभूमियों की देखभाल के लिये समुदाय की भागीदारी को बढ़ाते हुए ‘आर्द्रभूमि मित्र समूह’ (Wetland Mitras) का गठन किया जाएगा। यह स्व-प्रेरित व्यक्तियों का समूह होगा।
इन आर्द्रभूमियों की देखभाल ‘जलीय पारितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना’ के अंतर्गत एक समग्र योजना द्वारा की जाएगी। NPCA का उद्देश्य झीलों एवं आर्द्रभूमियों का संरक्षण तथा इनकी पुनर्स्थापना करना है।
आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियाँ
आर्द्रभूमियों का क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है हाल ही में प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार चेन्नई में एकमात्र आर्द्रभूमि ‘पल्लिकरनई’ सुरक्षित बची हुई है।
दरअसल, देश में मौजूद 26 वेटलैंड्स को ही संरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसे हज़ारों वेटलैंड्स हैं जो जैविक और आर्थिक रुप से महत्त्वपूर्ण तो हैं लेकिन उनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
वेटलैंड्स योजना प्रबंधन और निगरानी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आते है। हालाँकि अनेक कानून वेटलैंड को संरक्षित करते हैं, लेकिन इनकी पारिस्थितिकी के लिये विशेष रूप से कोई कानून नहीं है।
निष्कर्षतः आर्द्रभूमियों की पुनर्स्थापना का कदम इनके संरक्षण को बढ़ावा देगा तथा इससे पर्यावरण सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी किंतु इसके लिये केंद्र व राज्यों के मध्य मज़बूत सहयोग की आवश्यकता है। आम जनता को भी इन वेटलैंड्स के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक जानकारी योजनाकारों को आर्थिक महत्त्व और लाभ समझाने में मदद करेगी। अतः वेटलैंड्स के वैज्ञानिक महत्त्व के प्रति नीति-निर्माताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिये किये जा रहे प्रयास किस स्तर तक सफ़ल हुए हैं, टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• नक्सलवाद की पृष्ठभूमि लिखिये।
• नक्सलवाद को रोकने हेतु किये गए प्रयासों पर चर्चा कीजिये।
• प्रयास किस हद तक सफल हुए हैं, यह भी बताइये।
• आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।
भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को ‘नक्सलवाद’ के नाम से जाना जाता है। ज़मींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने हेतु यह आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मज़दूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं।
दरअसल, यह आंदोलन हिंसा पर आधारित है और इसमें धनवानों तथा सत्ता की मदद करने वालों की हत्या कर देना एक आम बात है। सच कहा जाए तो, अन्याय और गैर-बराबरी से पैदा हुआ यह आंदोलन देश और समाज के लिये नासूर बन गया है। हालाँकि सरकार द्वारा किये गए प्रयासों के फ़लस्वरूप इसमें कमी भी देखने को मिली है, सरकार द्वारा किये गए प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं -
सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेज़ी से काम कर रही है और वर्ष 2022 तक 48877 किमी. सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिये सरकार बड़ी संख्या में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रही है।
सरकार वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्कता का यथासंभव विस्तार करने के भी प्रयास कर रही है।
जून, 2013 में आजीविका योजना के तहत ‘रोशनी’ नामक विशेष पहल की शुरुआत की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित ज़िलों में युवाओं को रोज़गार के लिये प्रशिक्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त नक्सलवाद को खत्म करने के लिये ‘समाधान’ नामक 8 सूत्री पहल की घोषणा की गई है। इसके तहत नक्सलियों से लड़ने के लिये रणनीतियों और कार्य योजनाओं पर ज़ोर दिया गया है।
सरकार, सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों का ही परिणाम है कि पिछले एक दशक में वामपंथी अतिवाद संबंधी घटनाओं, मौतों और नक्सलवाद के भौगोलिक प्रसार में काफी कमी आई है। जहाँ वर्ष 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित ज़िलों की संख्या 96 थी, वहीं वर्ष 2018 में प्रभावित ज़िलों की संख्या 60 रह गई है। इसके अतिरिक्त नक्सलवाद में शामिल युवाओं के आत्मसमर्पण की घटनाओं में भी वृद्धि देखने को मिली।
निष्कर्षतः इस समस्या के समाधान हेतु नक्सलवादियों को मुख्य धारा से जोड़ना ज़रूरी है तथा इसके लिये वामपंथी अतिवाद से ग्रसित क्षेत्रों की क्षेत्रीय विशेषता यथा-कलाकृतियों आदि के निर्माण से संबंधित व्यापार को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ना, इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को वामपंथी उग्रवादी संगठनों के नेताओं से बातचीत करने के लिये बढ़ावा देना, शिक्षा, रोज़गार, अवसंरचनात्मक विकास और आपसी संवाद को बढ़ाना आदि कार्य किये जा सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति (Surrender Policy) को और अधिक तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
रासायनिक कृषि का जैविक कृषि से प्रतिस्थापन न केवल पर्यावरण बल्कि कृषकों के लिये भी हितकारी सिद्ध होगा। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
परिचय में रासायनिक कृषि के पीछे के कारणों को बताइये।
रासायनिक कृषि का कृषकों और पर्यावरण पर प्रभाव बताइये।
जैविक कृषि के लाभ व इससे संबंधित चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष लिखिये।
भारत की आबादी लगातार बढ़ रही है तथा इसकी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि उत्पादन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। इसके चलते कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग किया जा रहा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ कृषकों की लागत को भी बढ़ाता है। हालाँकि 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को अत्यधिक बढ़ाया था तथा इसमें रासायनिक उर्वरकों की प्रमुख भूमिका रही थी।
रासायनिक कृषि कृषकों को ऋणग्रस्तता की ओर धकेलती है और उर्वरक कंपनियों को लाभ प्रदान करती है। सरकार द्वारा प्रदत्त भारी उर्वरक सब्सिडी का लाभ लघु कृषकों को नहीं मिलता बल्कि उर्वरक निर्माता इसका लाभ उठाते रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने इस बात की पुष्टि की है कि रासायनिक कृषि का संबंध कृषक ऋणग्रस्तता और आत्महत्याओं से है, इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देता है तथा मृदा की गुणवत्ता को कम करने के साथ-साथ उसकी उर्वरा शक्ति को भी कम करता है। इसके विपरीत जैविक कृषि पर्यावरण, कृषक मानव स्वास्थ्य सभी के लिये लाभदायक है।
जैविक कृषि के लाभ
कृषकों की दृष्टि से लाभ
भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है।
सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।
फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।
पर्यावरण की दृष्टि से लाभ
भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है।
मिट्टी, खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण मे कमी आती है।
कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है।
जैविक कृषि से जुड़ी चुनौतियाँ
आरंभ के कम-से-कम 3 वर्षों में कृषि उत्पादकता में गिरावट।
जैविक कृषि से जुडी कृषि तकनीक हेतु जागरूकता का अभाव।
जविक खाद की उपलब्धता में कठिनाई।
वित्तीय सहायता का अभाव।
भारत में जैविक खेती तभी सफल हो सकती हैं जब सरकार जैविक खेती करने वालों को स्वयं के संस्थानों से प्रमाणीकृत खाद सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए तथा चार साल की अवधि के लिये गारंटी युक्त आमदनी हेतु बीमा की व्यवस्था करके प्रारंभिक सालों में होने वाले घाटे की क्षतिपूर्ति करे। सरकार को पशुपालन को बढ़ावा देना चाहिये जिससे किसान जैविक खाद के लिये पूरी तरह बाज़ार पर आश्रित न रहें। तात्कालिक आवश्यकता यह है कि प्राथमिकताओं में परिवर्तन लाया जाए और सब्सिडी को रासायनिक कृषि से जैविक कृषि की ओर मोड़ा जाए जैसा कि सिक्किम राज्य ने किया है।
फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (एफडीसी) क्या है? भारतीय संदर्भ में उनके फायदों और नुकसानों का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ फिक्स डोज़ कॉम्बिनेशन को बताना है।
♦ इसके फायदे एवं नुकसान को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ सर्वप्रथम फिक्स डोज़ काम्बिनेशन को स्पष्ट करें तथा इसके चर्चा में होने का कारण बताएँ।
♦ भारतीय संदर्भ में इसके फायदे एवं नुकसान बताते हुए निष्कर्ष लिखें।
फिक्सड डोज़ कॉम्बिनेशन ऐसी दवाओं को कहा जाता है, जिसे दो या दो से अधिक दवाओं के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनाया जाता है। उदाहरण के लिये पैरासिटामॉल और एस्पिरिन दो अलग-अलग दवाएँ हैं। इन्हें मिलाकर अगर कोई नई दवा बनाई जाती है तो उसे फिक्सड डोज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इन दवाओं में कोरेक्स, सेरेडॉन, डी कोल्ड टोटल आदि प्रमुख हैं।
केंद्र सरकार ने 2016 में लगभग 350 फिक्स डोज़ कॉम्बिनेशन दवाओं को अवैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मानते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इन दवाओं की वैज्ञानिकता और सेफ्टी के संबंध में अध्ययन करने के लिये समिति गठित करने को कहा है।
भारतीय संदर्भ में फिक्स डोज़ कॉम्बिनेशन के निम्नलिखित फायदे हैं-
इसके द्वारा मरीज़ों को अधिक दवाइयों को लेने से राहत मिलती है। प्रत्येक दवा के अलग-अलग लेने की स्थिति में प्रत्येक के निर्देश को ध्यान में रखना जटिल होता है।
ये अपेक्षाकृत सस्ती होने के कारण गरीबों के लिये वहनीय होती है। इससे उन पर ज़्यादा वित्तीय बोझ नहीं होता है।
एफडीसी दवाओं में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों का एक-दूसरे से रिएक्शन करने की संभावना कम रहती है। अत: इसके सेवन से साइड इपेक्ट होने का खतरा कम रहता है।
लेकिन फिक्स डोज़ कॉम्बिनेशन दवाओं के प्रयोग के नुकसान भी हैं, जैसे:
ये स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित नहीं मानी जाती हैं। काकोट समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसे असुरक्षित तथा एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ावा देने वाली बताया था।
कई दवाएँ राष्ट्रीय दवा नियामक (द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल संगठन) द्वारा बिना स्वीकृति के बेची जा रही हैं। इनमें से अधिकांश दर्द निवारक, अवसाद रोधी तथा मानसिक रुग्णता से संबंधित हैं। अत: इनके दुष्प्रभाव की संभावना ज़्यादा है।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएँ भारत के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हैं तो इनकी बिक्री की उचित विनियमन के अभाव के कारण दुष्प्रभाव की भी संभावना है। अत: इस दिशा उचित निगरानी तंत्र का निर्माण कर सुरक्षित दवाओं की बिक्री ही सुनिश्चित की जानी चाहिये।
नीति आयोग ने किन कारणों से अपने तीन वर्षीय कार्यवाही एजेंडे में कृषिगत आय की एक निश्चित सीमा पर करारोपण का प्रस्ताव किया है? इसका अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ प्रश्न का संबंध कृषि आयकर लगाने के मुद्दे पर नीति आयोग के दृष्टिकोण एवं तर्क से है। साथ ही इसका सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी स्पष्ट करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ कृषि आय पर कर के संबंध में वर्तमान प्रावधान व इस बहस की पृष्ठभूमि बताते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
♦ कृषि आय पर कर लगाने के पक्ष में तर्क दें।
♦ कृषि आय पर कर लगाने के आर्थिक व सामाजिक प्रभाव बताएँ।
♦ निष्कर्ष।

भारत में आयकर अधिनियम की धारा 10 में वर्णित प्रावधान के तहत कृषि से होने वाली आय पर आयकर नहीं लगता। ध्यातव्य है कि आज़ादी के बाद से ही यह विचार व बहस का मुद्दा रहा है कि कृषि आय पर कर लगना चाहिये या नहीं। हालिया समय में यह बात इसलिये चर्चा में रही क्योंकि भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम एवं नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने एक निश्चित सीमा के बाद कृषि से होने वाली आय पर कर लगाने का सुझाव दिया है।
कृषि आय पर कर लगाने के पक्ष में तर्क:
नीति आयोग के अनुसार देश के 22 करोड़ परिवरों का दो-तिहाई हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, जहाँ कृषि रोज़गार का बड़ा साधन है। कृषि आय पर कर लगने से आयकर का आधार क्षेत्र या दायरा (Tax Base) बढ़ेगा।
कृषि आय को कर मुक्त रखने से ये कर चोरी का बड़ा माध्यम बन गया है। वित्त मंत्रालय के आँकड़ों के मुताबिक 2007-08 से 2015-16 के बीच 2746 इकाइयों और व्यक्तियों ने एक करोड़ रुपए से अधिक की कृषि आय घोषित की। कई बड़ी फर्में करोड़ों की आमदनी को कृषि आय के अंतर्गत दिखाकर कृषि आय पर मिलने वाली छूट का फायदा उठाती हैं।
धनी किसानों से कर न लेना, अन्य करदाताओं के साथ न्याय नहीं है क्योंकि अगर कोई एक निश्चित सीमा से ज़्यादा कमाई करता है तो उसे आयकर देना ही चाहिये।
धनी व समृद्ध किसानों द्वारा आयकर न चुकाए जाने से उनके व लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक दशा में अंतर गहराता जा रहा है।
कृषि पर आयकर लगने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
इससे कर राजस्व में वृद्धि होगी और जिससे राजकोषीय सुदृढ़ता सुनिश्चित होगी।
कर राजस्व में वृद्धि होने पर सरकार सामाजिक कल्याण की परियोजनाओं एवं बुनियादी क्षेत्र के विकास में अधिक निवेश करेगी।
अर्थव्यवस्था में वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
इससे आर्थिक असमानता में कमी आएगी।
समाज पर प्रभाव:
कृषि पहले से ही संकट में है। यदि कृषि पर आयकर लगता है तो इस क्षेत्र में संलग्न लोग हतोत्साहित हो सकते हैं। इसका अंतिम परिणाम सामाजिक संघर्ष में वृद्धि के रूप में भी दिख सकता है।
हालाँकि यह भी सही है कि अगर केवल धनी व समृद्ध किसानों से ही आयकर वसूल किया जाता है और उससे प्राप्त राशि का व्यय कृषि क्षेत्र के कल्याण हेतु किया जाता है तो इसका सकारात्मक सामाजिक असर देखने को मिलेगा। समाज में समानता बढ़ेगी।
निष्कर्ष:
कृषि पर आयकर लगाने में नि:संदेह कई चुनौतियाँ हैं, मसलन कृषि से होने वाली आय की गणना कैसे होगी क्योंकि भारत में कृषि सामान्यत: एक पारिवारिक उद्यम है, इससे कृषक हतोत्साहित हो सकते हैं, कृषकों का पलायन बढ़ सकता है इत्यादि। किंतु इसका भी समाधान ज़रूरी है कि कृषि क्षेत्र में आयकर की छूट, कर चोरी का माध्यम न बने और धनी व समृद्ध किसान अपनी कर देने की ज़िम्मेदारी से न बच सकें क्योंकि यह करदाताओं के साथ अन्याय है। सही तो यह होगा कि इस संबंध में सरकार एक बेहतर कार्य योजना का निर्माण करे जिसमें इन समस्याओं का समाधान भी समाहित हो और संकट से गुज़र रही कृषि की स्थिति में भी सुधार हो सके।
हाइपरलूप क्या है? निकट भविष्य में सार्वजनिक परिवहन के लिये इसके महत्त्व पर टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ हाइपरलूप क्या है?
♦ सार्वजनिक परिवहन के संदर्भ में इसके महत्त्व को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ हाइपरलूप को स्पष्ट करें।
♦ सार्वजनिक परिवहन के लिये इसके महत्त्व को बताते हुए इसकी चुनौतियों को भी बताएँ।
♦ अंत में निष्कर्ष लिखें।

हाइपरलूप चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। इसके तहत शहरों को आपस में जोड़ने के लिये निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। इस ट्यूब में बुलेट ट्रेन जैसी संरचना की सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। इसकी रफ्तार एक हज़ार किमी. प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं होता है।
हाइपरलूप तकनीक में अग्रणी विभिन्न कंपनियों ने भारत के विभिन्न मार्गों पर हाइपरलूप के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इन मार्गों में दिल्ली-मुंबई, बेंगलुरु-चेन्नई तथा मुंबई-चेन्नई प्रमुख हैं। हाइपरलूप परिवहन प्रणाली अभी कल्पना के स्तर पर है। एक कंपनी ने 2021 तक भारत में इसे चलाने की इच्छा जाहिर की है।
हाइपरलूप परिवहन प्रणाली का निकट भविष्य में सार्वजनिक परिवहन के लिये निम्नलिखित महत्त्व होगा-
इस तकनीकी को परिवहन ढाँचे में शामिल करके यात्रा के समय को बहुत कम किया जा सकेगा। इसके माध्यम से दिल्ली-मुंबई के बीच की दूरी सिर्फ 55 मिनट में तो मुंबई चेन्नई के बीच की दूरी केवल 50 मिनट में तय की जा सकेगी।
हाइपरलूप परिवहन देश के व्यस्ततम रेलवे और वायुमार्गों पर से दबाव कम करने में सहायक होगा।
कारोबारी एक ही दिन में अलग-अलग शहरों में अपने काम निपटाने में सक्षम होगा।
हाइपरलूप परिवहन प्रणाली के विकास से सार्वजनिक परिवहन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।
यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो हाइपरलूप से संबंधित कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे-
वित्त की समस्या क्योंकि इसकी लागत अरबों डॉलर में होगी तथा इसे बिना सब्सिडी दिये चला पाना संभव नहीं है।
रेलवे अवसंरचना अभी भी कमज़ोर स्थिति में है। ऐसे में अन्य परिवहन व्यवस्थाएँ कितनी कारगर हाेंगी इस पर प्रश्नचिह्न है।
भारत में यात्रियों की बड़ी संख्या मौजूद है। हाइपरलूप कुछ ही लोगों को सुविधा दे पाएगा। वर्तमान में अधिकांश जनसंख्या के लिये एयरलाइन ही क्षमता से परे है।
निष्कर्षत: हाइपरलूप परिवहन प्रणाली समय की कटौती एवं तीव्र परिवहन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। अत: इस संदर्भ में आने वाली चुनौतयों का समाधान करते हुए क्रमश: इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिये।
सुपरबग क्या हैं? सुपरबग का निर्माण किन कारकों से होता है? सुपरबग के प्रसार को रोकने के लिये उपाय सुझाइये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ सुपरबग को बताना है।
♦ सुपरबग के निर्माण के कारण तथा इसके प्रभाव को रोकने के उपायों को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ सुपरबग को स्पष्ट करें।
♦ सुपरबग के निर्माण के कारकों को बताते हुए इसके दुष्परिणामों को संक्षेप में बताएँ।
♦ सुपरबग के प्रसार को रोकने के लिये आवश्यक उपायों को बताते हुए संक्षेप में इस संदर्भ में सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को भी बताएँ।

सुपरबग एक प्रकार का खतरनाक बैक्टीरिया होता है। यह दवाओं के खिलाफ खुद-ब-खुद प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। इस पर किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवा असर नहंी करती, क्योंकि ये संक्रमित जीवाणुओं में परिवर्तन करते रहते हैं। ई. कोलाई जैसे- ग्राम नेगेटिव बग तथा क्लेबसिये बैक्टीरिया आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
सुपरबग के निर्माण का नेतृत्व करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-
साफ-सफाई की कमी और गंदे जल से बैक्टीरिया जनति रोग अधिक होते हैं। फलत: लोग एंटीबायोटिक का प्रयोग अधिक करते हैं जिससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास होने लगता है।
डॉक्टरी सलाह के बिना अथवा डॉक्टरों द्वारा आवश्यकता से अधिक दवा लिखना, जिसके कारण एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग अधिक होता है।
वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आकर मानवों में रोग के कारण बनने वाले सूक्ष्म जीव उनसे अनेक प्रतिरोधक गुण लेकर ‘सुपरबग’ बनते जा रहे हैं।
पोल्ट्री उद्योग, दवा निर्माता कंपनियों और अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के ज़रिये पर्यावरण में बड़ी संख्या में ऐसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन आ गए हैं, जो आसानी से मानव शरीर के अंदर सुपरबग बना सकते हैं।
सुपरबग के बढ़ते खतरे से सामान्य बीमारियों का इलाज भी कठिन हो जाता है, शल्य चिकित्सा में भी खतरा बढ़ जाता है तथा स्वास्थ्य लागत में वृद्धि एवं सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में मुश्किल आएगी। ब्रिटेन के अध्ययन में सामने आया है कि 2050 तक सुपरबग प्रत्येक तीन सेकेंड में एक जान लेने में सक्षम होगा।
अत: सुपरबग के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिये निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाना चाहिये-
चिकित्सकों द्वारा किस आधार पर दवा लिखी जाए इसके लिये मानक तय किये जाएँ तथा एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिये एक राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली का निर्माण किया जाए।
सुपरबग के बचाव के उपाय को खोजना तथा इस दिशा में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए।
मानव एवं पशु चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग में एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के लिये उचित नियामकीय प्रावधानों को लागू किया जाए।
सभी स्वास्थ्य केंद्रों में वॉश (Wash) के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएँ एवं प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिये।
गंदे जल के उचित उपचार और प्रबंधन को अधिक विकसित किया जाना चाहिये। अस्पताल एवं दवा उद्योगों को अपने परिसर में ही जल उपचार केंद्र लगाने को प्रोत्साहित किया जाए।
यद्यपि भारत सरकार ने 2012 में ‘चेन्नई डिक्लेरेशन’ के माध्यम से सुपरबग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिये व्यापक योजना बनाई है तथा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल संगठन ने अनुसूची H-1 लागू कर बिना किसी चिकित्सक के परामर्श से 24 मूल एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी अन्य आवश्यक उपायों को अपनाकर सुपरबग के बढ़ते खतरे को रोका जा सकता है।
पिछले कुछ वर्षों में, वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) ने स्वयं को भारत के लिये सबसे प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है। सरकारों द्वारा किये गए विभिन्न उपायों के बावजूद एलडब्ल्यूई इतने वर्षों तक किस प्रकार कायम रहा है? वे उपाय सुझाइये जो एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति ला सकते हैं। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ वामपंथी उग्रवाद आतंरिक सुरक्षा के लिये चुनौती।
♦ इससे निपटने के लिये किये गए सरकार के प्रयास।
♦ वामपंथी उग्रवाद अभी तक क्यों कायम है?
♦ प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के उपाय।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ वामपंथी उग्रवाद को संक्षेप में बताएँ।
♦ इन्होंने आतंरिक सुरक्षा को चुनौती के रूप में कैसे प्रस्तुत किया?
♦ इससे निपटने के लिये किये गए सरकारी प्रयास तथा वामपंथी उग्रवाद अभी तक क्यों बने हुए हैं?
♦प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति लाने के उपायों को बताते हुए उत्तर को समाप्त करें।

वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिंलिंग ज़िले से हुई। वामपंथी या साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होने के कारण इसे वामपंथी उग्रवाद कहा जाता है। जनक्रान्ति की विचारधारा पर खड़ा किया गया यह आंदोलन आज सत्तालोलुप और आर्थिक शोषण करने वाले उग्रवादियों के नियत्रंण में आ गया है।
वामपंथी उग्रवाद ने निम्नलिखित रूपों में भारत के लिये सबसे अधिक आंतरिक सुरक्षा को चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है:
1. पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों पर हमले करना तथा उनके हथियारों को छीनना। पिछले साल छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले, जिसमें 26 जवान मारे गए इसका एक उदाहरण है।
2. बाहरी ताकतों के साथ रणनीतिक संबंध बनाकर इससे इनको धन, तकनीकी एवं हथियार प्राप्त होते रहते हैं।
3. बुद्धिजीवियों के बीच अपना समर्थन बढ़ाना, जिससे इनकी हिंसा को जायज ठहराने का प्रयास किया जाता है।
4. प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सरकारी अवसंरचनाओं को नुकसान पहुँचाना तथा गरीबी, बेरोज़गारी का लाभ उठाकर लोगों को आर्थिक प्रलोभन के माध्यम से जोड़कर अपने प्रभाव का विस्तार करना।
वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कई स्तरों पर प्रयास किये गए हैं, जैसे:
छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल को मिलाकर एकीकृत समाज की स्थापना।
स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम द्वारा पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर बल।
नक्सली क्षेत्रों में विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए, जैसे- ऑपरेशन ग्रीन हंट।
आत्मसमर्पण एवं पुर्नवास की नीति।
कौशल विकास संबंधी योजना, जैसे- रोशनी।
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 के माध्यम से वन अधिकारों की मान्यता आदि।
यद्यपि उपर्युक्त प्रयासों से काफी हद तक वामपंथी उग्रवाद के प्रभावों को समाप्त करने में सफलता मिली है तथा लोगों द्वारा बढ़-चढ़कर लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी देखने को मिलती है। लेकिन यह अपने अवशेष के रूप में अभी भी मौजूद है, इसका कारण है:
राष्ट्रविरोधी ताकतों को सीमा पार से सहयोग मिलना।
कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा इन्हें समर्थन प्राप्त होना।
राजनैतिक दूरदर्शिता का अभाव तथा इन्हें मिलनें वाला राजनीतिक संरक्षण।
प्रभावित क्षेत्रों में किये जाने वाले विकासात्मक कार्यों में भ्रष्टाचार आदि।
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति लाने के लिये निम्न उपायों को अपनाया जा सकता है:
मूलभूत सुविधाओं, जैसे- शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य एवं पेयजल आदि को उपलब्ध कराने पर ज़ोर।
इन क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची, पेसा व वनवासी अधिनियमों के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करना।
भू-सुधार से संबंधित नीतियों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
सीमापार से मिलने वाले सहयोग पर अकुंश लगाना आदि।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि और उद्योगों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। विवेचना कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को कृषि एवं उद्योग के बीच कड़ी के रूप में दिखाना है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ सर्वप्रथम खाद्य प्रसंस्करण को स्पष्ट करें।
♦ इस क्षेत्र को कृषि एवं उद्योग के बीच कड़ी के रूप में स्पष्ट करें।
♦ इसे बढ़ावा देने के लिये किये जा रहे सरकारी प्रयासों को बताते हुए अंत में निष्कर्ष लिखें।

खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थों की पोषकता में सुधार तथा उनकी उत्तरजीविता को बढ़ाने से है। जिससे कृषि पदार्थों का मूल्यवर्द्धन हो सके।
भारत में खाद्य प्रसंस्करण पाँच क्षेत्रों से मिलकर बना है- डेयरी, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, अनाज प्रस्ंकरण, माँस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण, मछली एवं उपभोक्ता वस्तुएँ, जैसे- पैकेट बंद खाद्य एवं पेय पदार्थ।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को कृषि और उद्योगों के बीच कड़ी के रूप में निम्न संदर्भों में देखा जा सकता है-
यह कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है। इसके द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि एवं उसका मूल्यवर्द्धन किया जा सकता है।
यह क्षेत्र सुनिश्चित करता है कि कृषि उपज का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके और उपभोक्ताओं को वह सुरक्षित और पोषकता से भरपूर रूप में उपलब्ध हो सके।
यह सर्वाधिक रोज़गार परक क्षेत्रों में से एक है। कई अन्य पूंजी आधारित क्षेत्रों की तुलना में यह ज़्यादा रोज़गार प्रदान करता है। विशेषकर महिलाओं एवं कृषि क्षेत्र में कार्यरत अतिरिक्त श्रम-बल को।
कच्चे माल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कर उद्योग के विकास में सहायता करता है।
वस्तुत: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र खुद एक बड़ा उद्योग है। यह देश के कुल खाद्य बाज़ार में 32 फीसदी का हिस्सेदार है और उत्पादन, खपत, निर्यात और संभावित वृद्धि के मामले में पाँचवें स्थान के साथ यह देश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। 2020 तक इसके 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्त्व को देखते हुए सरकार ने इसके विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे-संपदा योजना, मेगा फूड पार्क की स्थापना, इंटीग्रेडेड कोल्ड चेन एवं वैल्यू एडिसन इंप्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति आदि।
वस्तुत: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के बीच कड़ी होने के साथ-साथ स्वयं एक बड़ा उद्योग क्षेत्र भी है। इसके बहुआयामी महत्त्व को देखते हुए सरकार इसे बढ़ावा देने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है।