tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
‘व्हिसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014’ के अभिलक्षणों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• सक्षिप्त परिचय दें।
• व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक-2014 के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा करें।
• अंत में निष्कर्ष दें।
 व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक-2014 भष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये बनाया गया कानून है। इसे सूचना के अधिकार कानून का पूरक माना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की चितांओं के मद्देनज़र सरकार ने इसमें संसोधन का सुझाव दिया है।
व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक-2014 के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:
इसमें व्हिसल ब्लोअर की व्यापक परिभाषा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी अधिकारी के साथ-साथ कोई व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी हो सकता है।
भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों पर सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 भी लागू हो गया है। अर्थात् यह गोपनीय सूचनाओं के खुलासे की अनुमति को प्रतिबंधित करता है।
इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह जाँच के लिये सीबीआई, पुलिस अधिकारी आदि की सहायता ले सकता है।
इसके तहत भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही गलत या फर्जी शिकायत करने वालों के लिये दंड की भी व्यवस्था है।
वस्तुत: देश में व्हिसल ब्लोअर कोे धमकाए जाने, उसके उत्पीड़न एवं हत्या के कई उदाहरणों को देखते हुए इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस की गई। एनएचआई में भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी देने वाले इंजीनियर की 2003 में हत्या करना इसी का एक उदाहरण है।
निष्कर्षत: कह सकते है कि व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014 भ्रष्टाचार पर नियत्रंण के लिये सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा तथा गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग इससे प्रोत्साहित हाेंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
वर्तमान में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की विवेचना करें एवं इसके निवारण हेतु मौलिक उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षिप्त परिचय दें।
• भारतीय न्यायिक व्यवस्था की विसंगतियों का उल्लेख करें।
• विसंगतियों के निवारण का उपाय बताएँ।
भारतीय न्यायिक व्यवस्था विश्व की पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
भारतीय न्यायिक प्रणाली में अपने उल्लेखनीय कार्यों के बावजूद कुछ विसंगतियाँ विद्यमान हैं, जिसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है:
न्यायिक बैकलाग और देरी: भारत में लगभग 3 करोड़ मामले लम्बित हैं। इसका कारण है- जनसंख्या के अनुपात में कम न्यायाधीशों को होना, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर गतिरोध, पुलिस के पास साक्ष्यों का वैज्ञानिक ढंग से संग्रहण हेतु प्रशिक्षण का अभाव, आदि।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार: यहाँ पर जवाबदेही की कोई व्यवस्था नहीं है, सूचना का अधिकार कानून के दायरे से बाहर होने के कारण इसमें पारदर्शिता की कमी है, कोलेजियम प्रणाली के कारण नियुक्तिओं में भाई-भतीजावाद का आरोप।
न्यायिक प्रक्रिया का अपेक्षाकृत महंगी होना तथा विचाराधीन कैदियों के अधिकारों का हनन आदि।
उपर्युक्त विसंगतियों के निवारण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है:
न्यायिक बैकलाग एवं देरी की समस्या से निपटने के लिये ब्रिटेन एवं सिंगापुर की तर्ज पर मुकदमों के निपटारों के लिये समय सीमा निश्चित की जानी चाहिये। फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिये।
न्यायिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिये तथा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को लागू किया जाना चाहिये।
न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को कम करने एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिये इसे ‘सूचना का अधिकार’ कानून के दायरे में लाना चाहिये।
नियुक्तियों में कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की प्रक्रिया लागू की जाए तथा एक न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक लाया जाए।
न्याय प्रक्रिया को सर्वसुलभ एवं समावेशी बनाने का प्रयास किया जाए। इस संदर्भ में टेली लॉ कार्यक्रम, प्रो-बोनो लीगल सर्विस तथा न्याय मित्र जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न-भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है तथा दोनों जगह साथ-साथ चुनाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचनात्मक परीक्षण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षिप्त परिचय दें।
• लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बताएँ।
• एक साथ चुनाव में किस प्रकार क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे, इसका उल्लेख करें।
• अंत में एक साथ चुनाव के फायदे संक्षिप्त में बताते हुए संतुलित निष्कर्ष दें।
चुनाव लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आत्मा होती है। मतदाता राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों सहित अन्य कारकों से संचालित होकर समय-समय पर सरकार का निर्वाचन करते हैं।
जहाँ तक भारतीय संदर्भ में लोकसभा चुनावों की बात है तो मतदाता राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों को ज़्यादा वरीयता देतेे हैं तथा क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले राष्ट्रीय पार्टियों को ज़्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं।
वहीं, राज्य विधानसभाओं के चुनावों में राज्य के क्षेत्रीय मुद्दे महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके तहत बिजली की आपूर्ति, सड़कों की स्थिति, पानी की उपलब्धता, सिंचाई आदि आते है। साथ ही, इन चुनावों में वे क्षेत्रीय पार्टियों को अपेक्षाकृत ज़्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं।
ऐसी स्थिति में यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो:
जनता को राष्ट्रीय एवं प्रांतीय मुद्दों के विश्लेषण करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाएगा।
कुछ खास मुद्दों को महत्त्वपूर्ण बनाकर क्षेत्रीय मुद्दों को गौण किये जाने की समस्या बढ़ सकती है। जैसे- भावनात्मक मुद्दों के आधार पर ध्रुवीकरण।
इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:
संघीय राज्य व्यवस्था के आदर्श पर चोट।
विकेंद्रीकरण के स्थान पर केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा।
क्षेत्रीय पार्टियों के वर्चस्व में कमी।
क्षेत्रीय विकास का प्रभावित होना आदि।
यद्यपि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के फायदे भी हैं; जैसे:
इससे लगातार होने वाले चुनावों का भारी आर्थिक बोझ कम होगा।
इससे विभिन्न सरकारों को लगभग पाँच वर्ष तक समर्पित रूप से कार्य करने का समय मिलेगा।
आचार संहिता लागू होने की स्थिति में बाधित होने वाले आर्थिक विकास की गति में तेज़ी आएगी।
हाल में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा एक साथ चुनाव कराए जाने पर बल दिया गया।
वस्तुत: चुनाव लोकतंत्र की मूलभूत प्रक्रिया है तथा लगातार होने वाले चुनाव राजनेताओं को मतदाताओं के पास आने तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह क्षेत्रीय मुद्दों को मुख्यधारा में बनाए रखने के लिये भी आवश्यक जान पड़ता है। इसका एक उपाय चुनाव को दो चरणों में कराया जाना भी हो सकता है जिसकी सिफारिश संसदीय समिति ने भी की थी।
क्या आप मानते हैं कि मूल कर्त्तव्य कानूनी बाध्यता एवं न्यायिक प्रवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज़ बनकर रह गए हैं? वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• मूल कर्त्तव्यों का परिचय दें।
• मूल कर्त्तव्यों को खोखला बताने का कारण बताएँ।
• वर्मा समिति की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख करें।
• अंत में निष्कर्ष के रूप में अपना मत दें।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्त्तव्य शामिल किये गए।
मौलिक कर्त्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिये भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्त्तव्यों की संख्या 11 है।
वस्तुत: मौलिक कर्त्तव्यों को मूल अधिकारों के समान न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, अर्थात् इनके हनन के खिलाफ कोई संस्तुति नहीं है। इसलिये कुछ आलोचकों द्वारा इसे खोखला दस्तावेज़ के रूप में माना जाता है।
वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्त्तव्यों की पहचान एवं उनके क्रियान्वयन के लिये कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की, जैसे:-
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है।
वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।
वस्तुत: मूल कर्त्तव्यों का अपना महत्त्व है, जैसे:
ये नागरिकों के लिये प्रेरणास्रोत हैं और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं।
मूल कर्त्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।
मूल कर्त्तव्य, अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं।
मूल कर्त्तव्य विधि द्वारा लागू किये जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उचित अर्थदंड या सज़ा का प्रावधान कर सकती है।
वस्तुत: मूल कर्त्तव्य केवल खोखला दस्तावेज़ नहीं है बल्कि यह नागरिकों के लिये प्रेरणा के स्रोत एवं सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, आवश्यकता है मूल कर्त्तव्यों के संदर्भ में अधिक-से-अधिक जागरूकता बढ़ाने की, जिससे ज़िम्मेदार समाज का निर्माण हो सके।
क्या भारत में शरणार्थी समस्या के समाधान में संविधान के भाग-2 में उपबंधित नागरिकता संबंधी प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं अथवा यह समस्या शासन की कमियों का परिणाम है? हाल के रोहिंग्या समस्या के आलोक में अपने मत की विवेचना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख करें।
• शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयासों का उल्लेख करें।
• रोहिंग्या समस्या को संक्षेप में बताते हुए शरणार्थी समस्या के समाधान हेतु सुझाव बताएँ।
भारतीय संविधान के भाग-II में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं, जिसमें सिर्प यह बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। बाद की स्थितियों के लिये नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है, जिसके आधार पर सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें समय-समय पर प्रासंगिक संशोधन  भी किये गए हैं।
हाल ही में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भारत में शरणार्थी समस्या एक बार फिर से चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अनुसार भारत में लगभग दो लाख शरणार्थी रह रहे हैं जिसमें से केवल तीस हज़ार पंजीकृत हैं।
वस्तुुत: भारत ने शरणार्थियों से संबंधित कई मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें शरणार्थियों को वापस न भेजे जाने का संकल्प भी है लेकिन इसके पालन के लिये स्थानीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। इसी तरह, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन एवं 1967 के प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद शरणार्थियों की मदद करना कानूनी बाध्यता हो जाती है।
फलत: भारत के पास कोई शरणार्थी नीति नहीं है जिसकी वजह से शरणार्थियों की वैधानिक स्थिति अनिश्चित एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरुद्ध है और शरणार्थियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है-
वे अच्छी शैक्षणिक योग्यता के बावजूद मान्यता एवं कामकाजी वीज़ा के अभाव में अच्छी नौकरी नहीं कर पाते हैं।
पुलिस उत्पीड़न एवं भेदभाव का शिकार होते हैं।
जहाँ तक रोहिंग्या शरणार्थियों की बात है तो सरकार निम्नलिखित कारणों से इन्हें वापस भेजना चाहती है-
राष्ट्रीय सुरक्षा
जनांकिकीय असुंतलन
शरणार्थियों का पहले से ही अत्यधिक दबाव।
वस्तुत: भारत में शरणार्थी समस्या गवर्नेंस की कमियों का ही परिणाम है। क्योंकि संविधान में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को प्रदान की गई है तथा सरकार की शरणार्थियों के संदर्भ में अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है।
अत: शरणार्थी समस्या के समाधान के लिये एक स्पष्ट शरणार्थी नीति की आवश्यकता है जो शरणार्थियों के प्रबंधन के लिये पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था का निर्माण करे तथा जो भारत के आतिथ्य सत्कार एवं शरण देने की परंपरा के अनुकूल हो। उच्चतम न्यायालय ने भी खुदीराम चकमा बनाम अरुणाचल प्रदेश मामले में शरणार्थी सुरक्षा के महत्त्व पर ज़ोर दिया था।
वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• वित्त आयोग की परिचयात्मक भूमिका।
• राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में इसके कर्त्तव्य।
• सिफारिशों की प्रकृति की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिखें।
भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में सहयोगी संघवाद की परिकल्पना की गई है। इसके तहत राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में वित्त आयोग की चर्चा मुख्यत: अनुच्छेद-280 एवं 281 में की गई है। 
राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के लिये वित्त आयोग के निम्नलिखित कर्त्तव्य निर्धारित किये गए हैं:
करों की शुद्ध प्राप्तियाँ केंद्र तथा राज्यों में किस प्रकार वितरित की जाएँ तथा राज्यों का अंश विभिन्न राज्यों के मध्य किस अनुपात में बाँटा जाए, इसकी सिफारिश करना।
उन सिद्धांतों की सिफारिश करना जिनके तहत अनुच्छेद-275 के अधीन भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान दिये जाने चाहिये।
वस्तुत: वित्त आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं हैं क्योंकि सरकार इन्हें मानने के लिये बाध्य नहीं है। परंतु अनुच्छेद-281 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। उसे सिफारिश के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होगा कि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।
इस प्रावधान से वित्त आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करना सरकार के लिये मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई सिफारिश किस आधार पर खारिज़ हुई इसका जवाब सदन में देना पड़ेगा।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि वित्त आयोग की प्रकृति भले ही सलाहकारी की हो परंतु उसकी सिफारिशों को स्वीकार करना सरकार के लिये सामान्यत: आवश्यक हो जाता है। इस तरह राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने के वह अपने कर्त्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है।
मतदाता के चुनावी अधिकार से क्या आशय है? राष्ट्रपति के चुनाव एवं राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं के स्वविवेक से मतदान के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णयन पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• मतदाता के चुनावी अधिकार को स्पष्ट करें।
• राष्ट्रपति एवं राज्यसभा सदस्य के चुनाव पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करें।
• अंत में निष्कर्ष दें।
मतदाता का चुनावी अधिकार एक कानूनी अधिकार है। इसे भारतीय दंड सहिता की धारा 171 (A)B के तहत परिभाषित किया गया है। मतदाता के चुनावी अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने या न खड़ा होने, नाम वापस लेेने, किसी चुनाव में मतदान करने या मतदान से अलग रहना शामिल है।
उच्चतम न्यायालय ने कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया था कि राज्यसभा के चुनाव के मामले में मतदाताओं के ऊपर दसवीं अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अत: राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मतदान करने के लिये स्वतंत्र है।
इससे पहले एक अन्य मामले, पशुपतिनाथ सुकुल बनाम नेमचद्र जैन केस में उच्चतम न्यायालय का मानना था कि राज्यसभा चुनाव के लिये होने वाला मतदान न तो विधायी गतिविधि है और न राज्य विधानसभा के अंदर कोई कार्रवाई। इसी तरह, राष्ट्रपति पद का चुनाव जिसमें संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होता है।
उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में राष्ट्रपति पद के चुनाव एवं राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं के स्वविवेक से मतदान का अधिकार भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के दायरे में नहीं आएगा और इस प्रकार मतदाताओं को वोट देने या न देने की स्वतंत्रता है।
वस्तुत: चुनाव लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आत्मा होती है। अत: इसे जीवंत एवं लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिये मतदाताओं को  बिना भय एवं दबाव के स्वतंत्र रूप से चुनाव का अधिकार होना आवश्यक है जिसे उच्चतम न्यायालय ने अपने प्रगतिशील निर्णयों के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के चुनाव तक विस्तारित किया।
नि:संकोच ‘लोकतांत्रिक मूल्य’ किसी भी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इसे एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया, तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इसका घोर अभाव दिखता है। विवेचना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्त्व के संदर्भ में संक्षिप्त परिचय दें।
• संविधान में जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों की संक्षेप में चर्चा करें।
• राजनीतिक पार्टियों में इसके अभाव की चर्चा करें।
• निष्कर्ष लिखें।
लोकतांत्रिक मूल्यों से तात्पर्य स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के आदर्शो से है, जिसकी शुरुआत प्राँसीसी क्रांति के गर्भ से मानी जाती है। ये मूल्य अपने वृहद परिप्रेक्ष्य में किसी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर मानक होते हैं जो उसे सर्वसमावेशी, न्यायिक एवं लोकतांत्रिक बनाते हैं।
इसी कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन-दर्शन के रूप में स्थापित किया है, जिसकी झलक संविधान की प्रस्तावना में दिखती है और जिसे व्यापक रूप में संविधान के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है, जैसे-
वंचित एवं पिछड़े समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान।
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये उन्हें प्रदत्त मौलिक अधिकार।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
समय-समय पर चुनाव की व्यवस्था आदि।
यही कारण है कि आज़ादी के सत्तर सालों बाद भी हमारा लोकतंत्र जीवंत रूप से आगे बढ़ रहा है। जबकि कई पड़ोसी एवं अन्य लोकतांत्रिक देशों में तख्ता-पलट जैसी कार्रवाई देखने को मिली।
लोकतांत्रिक विश्वास एवं आस्था के बावजूद एक प्रमुख खामी के रूप में देश की राजनीतिक पार्टियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव देखा जाता है। जैसे-
पार्टियों में वंशवाद एवं परिवाद का बढ़ता प्रचलन।
कुछ पार्टियों में किसी एक व्यक्ति का प्रभाव होना।
पार्टी पदाधिकारियों के चयन में विसंगतियाँ आदि।
इसके कारण निम्नलिखित समस्याएँ देखने को मिलती हैं:
पार्टी के निर्णयों में अपारदर्शिता।
पार्टी के चंदे का गलत प्रयोग एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा।
योग्य व्यक्तियों का राजनीति से विमुख होना आदि।
यद्यपि 1999 में विधि आयोग तथा बाद में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एवं संविधान समीक्षा आयोग ने भी पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल दिया, परंतु दुर्भाग्य से पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाला कोई कानून नहीं है।
वस्तुत: राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिये उपयुक्त संसाधनों की आवश्यकता है क्योंकि यह वित्तीय एवं चुनावी जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार कम करने और पूरे देश की लोकतंात्रिक कार्य प्रणाली में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण है।
महानगरीय जलवायु में वायु प्रदूषण की बढ़ती विषाक्तता ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को खतरे में डाल दिया है। अनुच्छेद-21 के तहत स्वच्छ हवा में जीने के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयन एवं दिल्ली में हालिया वायु प्रदूषण के संकट के आलोक में उक्त कथन का परीक्षण करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षिप्त परिचय दें।
• उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं निर्देश के आलोक में दिल्ली एवं अन्य महानगरीय क्षेत्रों के प्रदूषण समस्या की चर्चा करें।
• अंत में सुझाव सहित निष्कर्ष दें।
अनुच्छेद-21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसके व्यापक निर्वचन के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने लगभग सभी मानवाधिकारों को इसमें शामिल कर लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में निर्धारित किया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त है, अत: यह भी अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त ‘प्राण की स्वतंत्रता’ का एक अनिवार्य पक्ष है।
परंतु जिस तरह से दिल्ली एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों तथा देश के अन्य महानगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है उससे पूरा वातावरण विषाक्त हो गया है और इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
चूँकि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की ज़िम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की है, अत: अपने कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिये सरकारों को निर्देश भी दिये, जैसे-
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों को कठोरता से लागू करना, जिसके बाद दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित किये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
उच्च न्यायालयों में हरित पीठों की स्थापना का सुझाव, जिसके बाद एक कानून के माध्यम से राष्ट्रीय हरित पीठ की स्थापना की गई।
परंतु हाल के दो-तीन वर्षों में जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या गंभीर हुई है उससे निश्चय ही मौलिक अधिकार संकट में पड़ गए हैं।
इस संदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है कि स्वच्छ पर्यावरण केवल राज्य की ही नहीं बल्कि नगारिकों की भी ज़िम्मेदारी है। इसके लिये केंद्र-राज्य एवं नागरिकों को साथ मिलकर स्वच्छ वातावरण के लिये प्रयास करना चाहिये, जिससे स्वच्छ वातावरण का मौलिक अधिकार गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित कर सके।
भारत में पुलिस सुधार सबसे अपेक्षित परंतु सबसे विलंबित मुद्दों में से एक है। प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस सुधारों की तात्कालिकता की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• संक्षेप में परिचय दें।
• प्रकाश सिंह मामले में दिये गए प्रमुख दिशा निर्देशों का उल्लेख करें।
• पुलिस सुधारों की तात्कालिकता के कारण बताएँ।
• अंत में निष्कर्ष दें।
भारतीय संविधान में पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। भारत में पुलिस सुधार के संबंध में कई आयोग एवं समितियाँ बनीं, जैसे- मलिमथ समिति, सोली सोराबजी समिति, पद्यनाभैया समिति आदि।
भारत में पुलिस सुधारों की दिशा में प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ का मामला मील का पत्थर है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिये महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये, जैसे-
एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो, जिसका दायित्व पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।
एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन हो, जिसमें कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो।
डीजीपी का कार्यकाल 2 साल निश्चित हो तथा आईजी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल निश्चित किये जाएँ।
पुलिस की कार्यशैली को अत्याधुनिक बनाने के लिये उसे आधुनिक हथियारों और उन्नत फोरेंसिक जाँच तंत्र उपलब्ध कराया जाए।
प्रकाश सिंह मामले में दिये गए निर्देशों का आज तक पालन नहीं किया जा सका, जो पुलिस सुधार के विलबिंत मुद्दों को दर्शाता है।
भारत में पुलिस सुधारों की तात्कालिकता निम्नलिखित कारणों से है:
भारत में पुलिस के पास खुफिया आँकड़ों के एकत्रण एवं उनके विश्लेषण के लिये प्रभावी साधनों का अभाव है।
कई शीर्ष अन्वेषण एजेंसियों एवं पुलिस विभागों में पदों की रिक्तियाँ हैं।
पुलिस को उपलब्ध हथियार और उपकरण पुराने एवं निम्नस्तरीय हैं।
पुलिस को प्राय: राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
वस्तुत: पुलिस कानून व्यवस्था की स्थापना एवं न्याय प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण स्तम्भ है। अत: एक शांतिप्रिय समाज के निर्माण के लिये अच्छी पुलिस व्यवस्था का होना आवश्यक है।
‘तेजस्विनी कार्यक्रम’ के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालें तथा भारत में किशोरियों एवं युवा महिलाओं के सशक्तिकरण में इसकी भूमिका की विवेचना करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम परिचय दें।
• तेजस्विनी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें।
• किशोरी एवं युवा महिलाओं के सशक्तिकरण में इसकी भूमिका बताएँ।
• निष्कर्ष।
किशोरी एवं युवा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिये भारत सरकार ने विश्व बैंक से तेजस्विनी परियोजना हेतु 63 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त करने के लिये समझौता किया है।
तेजस्विनी कार्यक्रम के मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित हैं:
सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक अवसरों का विस्तार: इसके तहत किशोरी एवं युवा महिलाओं का संस्थागत एवं समुदायिक स्तर पर अधिक सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करने में सहायता प्राप्त होगी।
तीव्र सेवा वितरण: यह किशोरी एवं युवा महिलाओं की पहुँच को शैक्षणिक हस्तक्षेप, प्रशिक्षण एवं रोज़गार अवसरों तक बढ़ाकर अधिक तीव्रता से सामुदायिक स्तर पर केंद्रित सेवा वितरण मॉडल का मूल्यांकन करेगा।
राज्य के क्षमता निर्माण एवं क्रियान्वन में सहयोग।
जीवन कौशल शिक्षा में चार मुख्य तत्त्व शामिल हैं:
1. लचीलापन और सॉफ्ट स्किल 2. अधिकार और संरक्षण 3. स्वास्थ्य और पोषण 4. वित्तीय साक्षरता
वस्तुत: तेजस्विनी कार्यक्रम किशोरियों एवं युवा महिलाओं (14 से 24 वर्ष की आयु के बीच) को बुनियादी जीवन कौशल से युक्त बनाएगा तथा उन्हें अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने एवं बाज़ार संचालित कौशल प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।
तेजस्विनी कार्यक्रम से किशोरी एवं युवा महिलाओं में क्षमता-निर्माण, आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। इससे उनमें अधिकार का भाव जागृत होगा।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि तेजस्विनी कार्यक्रम किशोरी एवं युवा महिलाओं के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा।
जाति पंचायतों द्वारा अपने ‘सामानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली’ (कंगारू कोर्ट) के माध्यम से संकीर्ण पुरातन प्रथाओं को बलात् मनवाने हेतु ‘सामाजिक बहिष्कार एवं अन्य हिंसात्मक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में महाराष्ट्र प्रॉहिबिशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेस्सल) बिल, 2016 किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम परिचय दें।
• उपर्युक्त बिल के प्रावधानों का उल्लेख करें।
• इसके प्रावधान जाति पंचायतों की गतिविधियों पर किस प्रकार नियत्रंण लगाएँगे?
• कानून की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष दें।
भारत में समय-समय पर जाति पंचायतों द्वारा समानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार, अपमान, ऑनर किंलिंग जैसी घृणित एवं हिंसात्मक गतिविधियाँ की जाती रही हैं। इन गतिविधियों पर नियंत्रण एवं इन्हें समाप्त करने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट बिल-2016 नामक कानून बनाया।
इस कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
यह किसी व्यक्ति या जाति पंचायत जैसे समूह द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के सामाजिक बहिष्कार का निषेध करता है। 
सामाजिक बहिष्कार को संज्ञेय लेकिन जमानती अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।
आरोप पत्र दाखिल होने के छ: महीने के अंदर सुनवाई पूरी होनी चाहिये।
सामाजिक बहिष्कार जैसी सज़ा से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य पुलिस या मजिस्ट्रेट के सम्मुख सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है।
इसके तहत् अपराधी को सात साल की सजा या 5 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
वस्तुत: जाति पंचायतें धार्मिक परंपराएँ, अंतरजातीय विवाह, जीवन शैली, पहनावा या रीति रिवाजों के नाम पर संकीर्ण पुरातन प्रथाओं को बलात् मनवाने के लिये सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक दंड, अवमानना तथा मृत्यु दंड जैसी सज़ा अपनी सामानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली के माध्यम से देती हैं।
ऐसे में महाराष्ट्र द्वारा बनाया गया कानून एक प्रगतिशील कदम है। यह न केवल उचित कानून-व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करेगा बल्कि अनुच्छेद 15 एवं 17 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों के संरक्षण में भी सहायक होगा।
इस कानून की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है जागरूकता की कमी। साथ ही, कुछ समुदाय, विशेषकर जनजातीय समुदाय, पीड़ित व्यक्ति भी बहिष्कार जैसे दंड को अपनी प्रथाओं के अनुरूप मानकर उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं। अत: इस संबंध में लोगों में जागरूकता लाकर इस कानून की प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है।
निष्कर्षत: उपर्युक्त कानून सामाजिक बहिष्कार एवं अन्य हिसांत्मक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अकुंश लगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा सामाजिक न्याय को स्थापित करेगा। इस तरह के कानून भारत के अन्य राज्यों में भी बनाए जाने चाहिये।