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भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में नागरिकों को सक्रियता से लिप्त करने के लिये किस प्रकार के तंत्र की आवश्यकता है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में नागरिकों की भूमिका का परिचय दें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में आवश्यक तंत्र को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में विभिन्न निगरानी तंत्रों तथा संस्थाओं और नियम-कानूनों का बनाया जाना जितना महत्त्वपूर्ण है उससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि जन भागीदारी बढ़ाई जाए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, वह भ्रष्ट गतिविधियों का विरोध नहीं करेगी तब तक कितने भी कानून क्यों न बना लिये जाएँ भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
एक सुदृढ़ और सतर्क सिविल समाज भ्रष्टाचार पर प्रभावी निगरानी रख सकता है तथा तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसके लिये सबसे बेहतर उदाहरण जापान है, जहाँ भ्रष्ट अधिकारियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। एक अन्य उदाहरण हांगकांग की आईसीएससी (Independent Commission Against Corruption) है जिसने हांगकांग में लोगों की इस मान्यता को बदलकर रख दिया है कि भ्रष्टाचार तो जीवन का अहम् हिस्सा है। इस संस्था ने जनभागीदारी के माध्यम से एक सख्त आंदोलन भी चलाया। भारत में भी दूरदर्शन के विज्ञापनों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतों के लिये दूरभाष नंबर दिये गए और इस बात का आश्वासन भी दिया गया कि उनकी पूर्ण सुरक्षा की जाएगी।
‘सूचना का अधिकार’ और ‘व्हिसल ब्लोअर्स’ अधिनियम ने नागरिकों को भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई से जोड़ा अवश्य है परंतु फिर भी एक ऐसे तंत्र निर्माण की सख्त आवश्यकता है जो इस लड़ाई के भागीदार नागरिकों को मानसिक एवं शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही भारतीय जनमानस में भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता को भी जड़ से उखाड़ दे। इसके लिये मीडिया के विभिन्न माध्यमों से लेकर स्कूली व विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा माध्यमों में प्रभावी ढंग से बदलाव लाया जाना आवश्यक है। हालाँकि बंगलूरू के ‘सेमुअल पोलस लोक कार्य केंद्र’ जैसे कुछ संस्थान हैं जो भ्रष्टाचार विरोध को जन भागीदारी के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्कूली बच्चों को ऐसी सामग्री वितरित की जाए जिसमें भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाए। साथ ही, खेल, संगीत तथा नाटकों के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को और मजबूत किया जाए।
जब तक आम जनमानस में यह धारणा पुष्ट नहीं की जाएगी कि भ्रष्ट व्यवस्था को बनाए रखने के मुकाबले इसे उखाड़ फेंकने के लिये मिलने वाला प्रोत्साहन अधिक है तब तक भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
‘सागर में डूबकर कर्म का रहस्य सीखो, संसार रूपी यंत्र के पहियों से भागो मत, उसके भीतर खड़े होकर देखो कि वह कैसे चलता है, तुम्हें उससे निकलने का मार्ग अवश्य मिलेगा।’ इस कथन के संदर्भ में विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में स्वामी विवेकानंद का परिचय लिखें।
प्रश्नगत कथन के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों पर प्रकाश डालते हुए तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु प्रस्तुत करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
वेदांत के व्याख्याता और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के भारत के प्रभावशाली चिंतकों में से एक थे। उन्होंने हिंदू धर्म और शंकर के अद्वैत वेदांत की वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक व्याख्या करते हुए भारत में होने वाले नवजागरण को दिशा प्रदान की।
विवेकानंद के अनुसार, विराग की अति हो जाने पर वह निष्ठुर उच्छृंखलता (कर्म न करने के स्थिति में जिम्मेदारी का अभाव) बन जाता है। धर्म एवं तत्त्व ज्ञान के समान भारतीय स्वतंत्रता की प्रेरणा का भी उन्होंने नेतृत्व किया।
स्वामी विवेकानंद ने अद्वैतवाद से सैद्धांतिक मत ‘परम सत्ता एक है’ के आधार पर प्राणिमात्र की आध्यात्मिक समानता के विचार को प्रतिपादित किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानताओं और भेदभाव पर प्रहार करते हुए आध्यात्मिक समानता तथा सामाजिक असमानता के विरोधाभास को उजागर किया और इन असमानताओं एवं कुरीतियों का खंडन भी किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें धर्म और जाति के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद न रहे। स्वामी विवेकानंद का दर्शन कर्म और शक्ति पर सर्वाधिक बल देता है। विवेकानंद ज्ञान, भक्ति एवं कर्म को अलग-अलग नहीं मानते। वे उन्हें पूर्णता की ओर ले जाने वाले एक मार्ग के तीन खंड मानते हैं।
अतएव ‘उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए’। स्वामी जी ने एक समय में एक लक्ष्य तथा उसके प्रति पूर्ण समर्पण को स्वीकारा है और जिम्मेदारी से अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह की प्रेरणा दी है।
एकाधिकार की समाप्ति उपभोक्ताओं को सेवाओं के चयन का अधिकार प्रदान करता है। नागरिकों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में किस प्रकार एकाधिकार की समाप्ति की जा सकती है।
उत्तर :
किसी भी कार्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा देश को उचित और सफल परिणामों की ओर ले जाती है। सेवा तथा व्यवसाय संबंधी विभिन्न मामलों में भी यह नियम समान रूप से लागू होता है।
प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जहाँ उपभोक्ताओं के चयन की बाध्यता नहीं होती है बल्कि अपनी क्षमता और उत्पाद की गुणवत्ता के अनुसार चयन के स्वतंत्र अवसर उपलब्ध होते हैं वहीं, उत्पादक कंपनियों के मध्य बेहतर गुणवत्ता के उत्पादों को लेकर प्रतिस्पर्द्धा होती है जिसका लाभ उपयोगकर्ता को मिलता है।
वर्तमान में सार्वजनिक सेवाओं पर सरकारी एजेंसियों का ही एकाधिकार है और अक्सर यह देखने में आता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा इस एकाधिकार का लाभ मनमाने ढंग से कार्य करने और भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त होकर उठाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरणों में हमारा दूरसंचार क्षेत्र है जो कुछ दिनों पहले तक सरकार के हाथों का मोहरा बना हुआ था, क्योंकि भारतीय दूरसंचार अधिनियम 1885 में इस बात का अनुबंध था कि दूरसंचार विभाग ही दूरसंचार क्षेत्र में नीति निर्माता, सेवा प्रदाता और लाइसेंस दाता के रूप में काम करेगा। इसके कारण दूरसंचार की सुविधाएँ बहुत महँगी हो गईं तथा भ्रष्टाचार नए रूपों में प्रकट हुआ। परंतु नीतियों में बदलाव कर निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई जिससे सेवाओं की लागत में तो कमी आई साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार में भी गिरावट दर्ज की गई।
आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर निजी क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धा में शामिल कर व भ्रष्टाचार को कम करके सुविधाओं को जन सुलभ बनाया जा सकता है। परंतु आवश्यकता एक विनियमन व्यवस्था की है जिसके माध्यम से सरकारी व निजी कंपनियों पर नज़र रखी जा सके ताकि लोकहित में किसी प्रकार का समझौता न हो। क्योंकि इस बात की भी पूरी संभावना है कि सिर्फ मुनाफा चाहने वाली ये निजी एजेंसियाँ कई बार सरकारी एजेंसियों से भी अधिक भ्रष्ट हो सकती हैं।
वर्तमान में पीपीपी मॉडल (लोक निजी भागीदारी) सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को और अधिक सुगम बना रहा है।
सूचना क्रांति के प्रयोग ने यद्यपि पारदर्शिता का बढ़ावा दिया है, फिर भी प्रशासनिक व्यवस्था को नागरिक केंद्रित बनाने के लिये प्रशासन के लिये कुछ नैतिक मापदंड भी आवश्यक हैं। इस संदर्भ में लोक सेवकों के लिये निर्मित आचार संहिता में किन मूल्यों का समावेश आवश्यक है। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
आचार संहिता क्या है ?
लोक सेवकों के लिए निर्मित आचार संहिता में किन मूल्यों का समावेश आवश्यक है? 
निष्कर्ष।
आचार संहिता नियमों का एक ऐसा समुच्चय है जो किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को ज़िम्मेदारियों से युक्त बनाता है तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों का संचार भी करता है। लोक सेवक भारतीय प्रशासन तंत्र का आधार है। ऐसे में उनसे अपेक्षित है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक का विकास करने का वह ईमानदारीपूर्ण प्रयास करे।
आचार-संहिता के आवश्यक तत्त्वों में निम्नलिखित मूल्यों को शामिल किया जाना ज़रूरी है-
लोकसेवकों की संविधान की उद्देशिका में स्थापित विविध आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा होनी चाहिये तथा लोगों की सेवा के लिये सुशासन की स्थापना उनका प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिये।
निर्णय तथा जवाबदेही में पारदर्शिता होनी चाहिये, वहीं राजनीति से रंचमात्र प्रभावित हुए बिना वह उद्देश्यपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से अपने कार्य को संपन्न करें।
लोक सेवक उच्चतम नैतिक प्रतिमानों का निवर्हन करते हुए स्वस्थ्य और अनुकूल कार्य के लायक वातावरण प्रदान करे।
सिविल सेवकों के चयन का एकमात्र आधार उनकी योग्यता हो जिसके मूल में राष्ट्र की विविधता, संस्कृति से संबंधित आदर्शों तथा मानवीय गुणों की खोज शामिल है।
भारत में लोक सेवकों की आचार-संहिता से संबंधित एक बिल भी प्रस्तावित है जिसमें लोक सेवा संहिता तथा लोक सेवा प्रबंध संहिता के माध्यम से और अधिक उत्तरदायित्वों के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है जिसके अतिक्रमण पर दंड का भी प्रावधान है।
लोकसेवकों पर इस बात को लेकर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए कि वे न तो किसी गैर-सरकारी संगठन से जुड़े और न ही किसी क्लब या सामाजिक संगठन में किसी भी निर्वाचित पद को ग्रहण करें।
सुधार आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि संयुक्त सचिव और इससे उच्च स्तर के लोक सेवकों की नियुक्तियों, उन्हें पैनल में रखने, पदोन्नतियों, स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और इस आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय तथा राज्य के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करें।
उपर्युक्त तत्त्वों के समावेश द्वारा लोक सेवकों के लिये निर्मित आचार-संहिता को अधिक जनोन्मुखी बनाया जा सकता है।
सुशासन से आप क्या समझते हैं? क्या यह प्रशासन में शुचिता लाने में कारगर सिद्ध हो सकता है? विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा : 
सुशासन क्या है?
शुचिता किसे कहते हैं?
सुशासन प्रशासन में शुचिता लाने में कारगर कैसे सिद्ध हो सकता है? 
एक दूसरे की पूरकता को दर्शाते हुए निष्कर्ष लिखें।
सुशासन का आशय है किसी सामाजिक-राजनैतिक इकाई को इस प्रकार चलाना कि वह सकारात्मक परिणाम दे।
योजना आयोग तथा विश्व बैंक द्वारा सुशासन की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई गई हैं।
स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव
सरकारी संस्थाओं की जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता
सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा प्रशासन में जनता की भागीदारी
सामाजिक-आर्थिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता
मितव्ययिता व कार्यकुशलता
प्रशासन में नैतिकता
वंचित वर्गों का संवर्द्धन
पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विकास पर बल
सुशासन को सुनिश्चित करने के लिये शुचिता, दक्षता और प्रभावी शासन व्यवस्था आदि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये आवश्यक तत्त्व होते हैं। शासन में ईमानदारी कुछ आधारों पर तय की जा सकती है, जैसे-
प्रभावी कानून व नियमों का निर्माण उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाना।
नैतिकता के संदर्भ में सबसे बड़ा नैतिक मूल्य यह है कि कानून का ईमानदारी से पालन किया जाए। दूसरे शब्दों में कानून, नियम तथा संहिताएँ वे घेरे हैं, जिसमें प्रशासनिक नैतिकता को बांधकर देखा गया है।
सभी कानून व्याख्या चाहते हैं और व्याख्या करने वाला प्रशासक भी एक इंसान है। ऐसे में प्रशासक के नैतिक मूल्य ही निर्धारित करते हैं कि वह व्याख्या कैसी करता है।
प्रशासन में शुचिता, स्वच्छता, कर्त्तव्य परायणता आदि गुणों को मज़बूत करने तथा सुशासन के स्तर को निरंतर जनोन्मुख बनाने के लिये आवश्यक है कि प्रशासन में उच्चस्तरीय शुचिता का समावेश हो जिससे सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
नैतिक अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? क्या प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता होता है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण :
प्रभावी भूमिका में नैतिक अभिकर्ता के विषय में लिखें तथा एक प्रशासक के नैतिक अभिकर्ता होने का संक्षेप में उल्लेख करें।
प्रशासक के नैतिक अभिकर्ता होने का विश्लेषण करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
एक व्यक्ति नैतिक अभिकर्ता तभी होता है जब किसी भी परिस्थिति में उसका आचरण ऐसा हो जो स्वेच्छा से किया गया हो तथा जो संबंधित लोगों के लिये महत्तम सुख की सृष्टि करता हो अथवा कर सकने की संभावना रखता हो और जहाँ दुःख आवश्यंभावी है वहाँ उसे यथासंभव कम-से-कम करने का प्रयत्न करता हो। इस दृष्टिकोण से एक प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता होता है।
ओर्डवे टीड का मानना है कि प्रशासन एक नैतिक कृत्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। प्रशासन में नैतिकता का आधार केवल कानूनों का बनना ही नहीं होता, बल्कि यह समझना भी है, कि कोई भी कानून या नियम क्यों बने और उसके अनुपालन की आवश्यकता क्यों है? चूंकि एक प्रशासक भी कानूनों की व्याख्या करता है, अतः इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि यदि प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता नहीं है, तो कानून का शासन भी एक बहुत अन्यायपूर्ण व त्रासदी वाला हो सकता है। प्रशासन का उद्देश्य शक्ति का प्रयोग करना हीं नहीं, बल्कि उसका परिसीमन करना भी है। इस अर्थ में प्रशासन का तात्पर्य, व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों को नैतिक एवं व्यवस्थित ढंग से करना है, जिससे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का अभिनिर्धारण किया जा सके और एक प्रशासक द्वारा  जनहित को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को पूर्ण किया जाता है। अतः एक प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता होता है। परंतु लोक प्रशासन की दुनिया में प्रशासनिक नैतिकता को केवल कानून के ही आधार पर मूल्यांकित करना स्वयं में एक अनैतिकता है। वर्तमान में लोकतंत्र और विकास के कारण प्रशासन में ‘विवेकाधिकार का क्षेत्र’ बहुत तेज़ी से फैला है, अतः प्रशासक अपने सभी कार्यों को नैतिक मानने लगे हैं। चाहे वे जनहित में हों या न हो।
अतः इस संबंध में व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि एक प्रशासक की एक नैतिक अभिकर्ता के रूप में उपस्थिति बनी रहे।
लोक सेवकों के लिये नैतिक संहिता के आवश्यक तत्त्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए नैतिक संहिता का परिचय दें।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में लोक सेवक के लिये नैतिक संहिता के आवश्यक तत्त्वों को लिखें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
नैतिक संहिता आधारभूत सामान्य सिद्धांतों को व्यक्त करती है जो उन मामलों में दिशा-निर्देश देने का कार्य करते हैं जहाँ कोई विशेष नियम न हो या जहाँ नियम अस्पष्ट हों। दूसरे शब्दों में, विभिन्न संगठन अपनी-अपनी नीति संहिता बनाते हैं ताकि उनके सदस्यों को आसानी से समझ आ सके कि सही और गलत में अंतर क्या है तथा इस समझ का वे अपने निर्णयों में उपयोग कर सकें। नीति संहिता प्रायः तीन स्तरों पर लागू होने वाले दस्तावेज़ हैं-
व्यवसाय की नीति संहिता
कर्मचारियों के लिये आचार संहिता
व्यावसायिक आचरण संहिता
यद्यपि भारत सरकार ने सिविल सेवकों के लिये कोई निश्चित नैतिक संहिता नहीं बनाई है। किंतु कुछ नैतिक मूल्यों पर हर आचरण संहिता में बल दिया गया है जिन्हें नैतिक संहिता माना गया है तथा किसी लोक सेवक द्वारा इनका पालन करना अपरिहार्य है। जैसे-
संविधान की प्रस्तावना में शामिल आदर्शों के प्रति निष्ठा रखना।
तटस्थता तथा निष्पक्षता बनाए रखना तथा प्रत्येक मामले को केवल गुण-अवगुण के आधार पर देखना।
किसी राजनीतिक दल के प्रति सार्वजनिक निष्ठा न रखना, अगर किसी राजनीतिक दल से लगाव हो तो उसे अपने कार्य में व्यक्त न होने देना।
देश के सामाजिक सांस्कृतिक वैविध्य के प्रति सम्मान का भाव रखना तथा लिंग, जाति, वर्ग या अन्य कारणों से वंचित समूहों के प्रति करुणा का भाव रखना।
निर्णय प्रक्रिया में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखना।
उच्चतम सत्यनिष्ठता बनाए रखना।
सरकारी कार्यों में किसी भी अनावश्यक खर्च को रोकना तथा संसाधनों के सही प्रयोग की कोशिश करना।
अपने राजनीतिक प्रमुखों को स्पष्ट, निर्भीक तथा गैर-राजनीतिक तौर पर सलाह देना।
यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक अधिकारी अपने अधीनस्थों को एक ऐसा माहौल प्रदान करे जिसमें जनता को उच्च संतुष्टि स्तर पर सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
प्रशासन के नैतिक मूल्य आधारभूत मानवीय मूल्यों पर ही आधारित हैं। अतः लोक सेवकों के लिये नैतिक मार्ग निर्देशन के स्रोत के रूप में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है।
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये- 1. सुख 2. अंतराल का सिद्धांत
उत्तर :
1. सुखः सुखवादी विचारक सुख को सर्वोच्च शुभ मानते हैं और सर्वोच्च शुभ वही है जो आनंद देता है। इसे दो तरह से परिभाषित किया गया है : (i). नकारात्मक  (ii). सकारात्मक। सुख की नकारात्मक परिभाषा में “शारीरिक पीड़ा और मानसिक कष्ट का अभाव ही सुख है। सुख का चरम स्तर दुख के पूर्ण विनाश में है।”  सिज़विक ने सुख की सकारात्मक परिभाषा में सुख को एक अनुभूति बताया है जिसे विवेकशील प्राणी अनुभव करने पर वांछनीय समझते हैं और अन्य अनुभूतियों की तुलना में प्राथमिकता देते हैं।
कुछ सुखवादी सुख तथा आनंद में भेद करते हैं, जबकि कुछ अन्य इन्हें एक ही मानते हैं। सुख और आनंद के मध्य अंतर निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है।
सुख का संबंध शरीर या इंद्रियों से है जबकि आनंद का संबंध बुद्धि, मन या भावना से है।
सुख प्रायः क्षणिक व अस्थायी होता है जबकि आनंद में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व होता है।
सुख में तीव्रता अधिक होती है जबकि आनंद में तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है।
स्वादिष्ट भोजन, उत्तेजक पेय पदार्थ आदि सुख प्रदान करते है जबकि साहित्य, कला, ज्ञान, दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन, स्नेह, परोपकार आदि से आनंद प्राप्त होता है।
2. अंतरात्मा का सिद्धांतः अंतः प्रज्ञावाद के क्षेत्र में अंतरात्मा का सिद्धांत बटलर की देन है। उसका मानना है कि मनुष्य के भीतर कई प्रवृत्तियाँ होती हैं जिन्हें चार वर्गों में बाँटा जा सकता है- विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, आत्मप्रेम, परोपकार तथा अंतरात्मा। 
आदर्श स्वभाव वह है जिसमें सभी प्रवृत्तियाँ उचित संबंध में रहकर कार्य करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छी राजव्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग संविधान के अनुसार सुसंगत रहकर कार्य करते हैं।
अंतरात्मा के दो पक्ष हैं- ज्ञानात्मक तथा अधिकारात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष बताता है कि क्या उचित है तथा क्या अनुचित, जबकि अधिकारात्मक पक्ष हमें आदेश देता है कि हम उचित कार्य करें। नैतिक दृष्टि से शेष प्रवृत्तियों की तुलना में सर्वोच्च स्तर पर होते हुए भी अंतरात्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वह ज़बरन उचित कार्य करवा ही ले क्योंकि कई बार मनुष्य अनैतिक प्रेरणाओं के दबाव में उसके कार्यों को अनदेखा कर देता है।
अंतरात्मा का सिद्धांत यद्यपि नैतिकता पर आधारित है तथापि अत्यंत आत्मनिष्ठ होने के कारण अलग-अलग व्यक्तियों की अंतरात्मा नैतिकता विरोधी आदेश दे सकती है। इसके अलावा, बुरे से बुरा व्यक्ति भी अपने कर्मों को अंतरात्मा के नाम पर सही ठहरा सकता है।
शासन व्यवस्था में ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? क्या लोकसेवकों की ईमानदारी प्रशासन की सफलता का आधार हो सकती है? स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
शासन व्यवस्था में ईमानदारी की भूमिका को स्पष्ट करना है।
प्रशासन की सफलता में लोक सेवकों की ईमानदारी की भूमिका को स्पष्ट करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए शासन व्यवस्था में ईमानदारी को समझाइये।
भूमिका से विषय-वस्तु को जोड़ते हुए लोक सेवकों की ईमानदारी एवं प्रशासन में इसकी भूमिका को बताइये।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
सामाजिक न्याय की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में ईमानदारी अनिवार्य है। शासन में ईमानदारी की उपस्थिति के लिये प्रभावी कानून, नियम, विनियम होने आवश्यक हैं और साथ ही यह भी आवश्यक है कि इसका अनुपालन प्रभावी तरीके से किया जाए। पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व जैसे गुण शासन में ईमानदारी को बढ़ाने में सहायक हैं।
ईमानदारी आंतरिक रूप से अनुशासन से संबंधित है और एक लोकसेवक के लिये यह उसका अति आवश्यक गुण है। किसी लोक सेवक में यह गुण जहाँ उसकी कार्यशैली के स्तर को बताता है वहीं जनहित के रूप में बेहतर परिणाम को भी दिखाता है।
वस्तुतः शासन द्वारा निर्मित योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाना प्रशासन का मुख्य कार्य है और प्रशासन की सफलता भी तभी है जब जनहित में किये जाने वाले कार्यों का संपूर्ण लाभ जनता तक पहुँचे। पश्चिमी देशों में व्यक्ति उच्च पदों पर पहुँचने के साथ ही कानून के प्रति सम्मान का भाव विकसित कर जनहित में कार्य करते हैं और शासक वर्ग भी कानूनों का पालन ईमानदारी व अनुशासन के साथ करता है लेकिन भारत में व्यक्ति की शक्ति को लोग इस बात से आँकते हैं कि वह किस सीमा तक कानून से परे जाकर काम करवा सकता है। शक्ति के इसी मिथ्या प्रदर्शन के कारण भारत में लोक सेवकों में अपने कार्य के प्रति उदासीनता तथा भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कदमों द्वारा पारदर्शिता तथा सिटिज़न चार्टर व सेवोत्तम मॉडल जैसे कदमों ने उत्तरदायित्व की भावना को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कदमों के माध्यम से लोक सेवकों में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी की भावना विकसित होने से लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार की कमी भी देखी गई है तथा शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं का जनहित में सफल क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।
अतः लोक सेवकों की अपने कार्य के प्रति निष्ठा, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व की भावना ही प्रशासन की सफलता का आधार है।
वर्तमान में कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में कमी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इस संबंध में कार्य संस्कृति की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
वर्तमान में कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में कमी की प्रवृत्ति को दर्शाना है।
इस संबंध में कार्य संस्कृति की भूमिका का उल्लेख करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में कमी की प्रवृत्ति को बताएँ।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में भूमिका से लिंक जोड़ते हुए कार्य संस्कृति को बताएँ तथा कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में कमी के कारणों की संक्षेप में चर्चा करें।
किसी कर्मचारी की कार्यक्षमता एवं दक्षता पर कार्य संस्कृति के प्रभाव का उल्लेख करें।
किसी कार्यालय के कार्य संचालन में वहाँ के कर्मचारियों एवं उनके द्वारा किये गए कार्य के साथ ही वहाँ की कार्य संस्कृति का भी योगदान होता है। वर्तमान में कर्मचारियों की कार्यक्षमता तथा दक्षता में कमी देखी जा रही है जिसका सीधा-सा कारण समुचित कार्य संस्कृति का न होना है।
कार्य संस्कृति का अर्थ कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से है जो कार्य के विषय में कर्मचारियों की मनोवृत्ति निर्धारित करता है। प्रायः प्रत्येक संगठन की एक विशिष्ट कार्य संस्कृति होती है। किसी संगठन की कार्य संस्कृति को समझने के लिये कुछ पक्षों का अवलोकन किया जा सकता है-
लोग समयबद्धता का कितना ध्यान रखते हैं?
अपने कार्य संबंधी दायित्वों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर कैसा है?
कर्मचारी आपस में कैसी भाषा और संकेतों का प्रयोग करते हैं तथा उन सभी में पारस्परिक सहजता का क्या स्तर है?
पुरुषों और महिलाओं, समाज के अन्य वर्गों (अल्पसंख्यक, दिव्यांग), विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों की आनुपातिक हिस्सेदारी का क्या स्तर है?
प्रबंधन का कर्मचारियों के साथ व्यवहार कैसा है? उन्हें उनके जायज़ अधिकार मिलते हैं या नहीं आदि।
यदि किसी कार्यालय में उपर्युक्त पक्ष अनुकूल दशा में पाए जाते हैं तो निस्संदेह वहाँ के कर्मचारियों की कार्यक्षमता व दक्षता का स्तर भी अच्छा होगा। ध्यातव्य है कि किसी भी पक्ष का प्रतिकूल होना कर्मचारियों की कार्यक्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आजकल यही देखने में भी आ रहा है। प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार, दफ्तरों  में अनुशासनहीनता, वरिष्ठता को अधिक महत्त्व देना आदि कारक किसी भी कर्मचारी के मनोबल को तोड़ देते हैं।
इसके साथ ही अच्छे कार्य के लिये विशिष्ट पहचान या प्रशंसा का अभाव तथा पदोन्नतियों एवं वेतन वृद्धि में कार्य निष्पादन और नैतिक व्यवहार की विशेष भूमिका का न होना प्रमुख कारण हैं जो कार्य के प्रति कर्मचारी के नैतिक दायित्व को कम कर देते हैं।
एक अच्छी कार्य संस्कृति जहाँ किसी कर्मचारी की कार्य क्षमता को बढ़ाती है वहीं, एकाग्रता से किये जाने के कारण उसकी कार्य दक्षता को भी बढ़ाती है। एक अच्छी कार्य संस्कृति के आवश्यक तत्त्वों में निम्नलिखित को शामिल किया जाना चाहिये-
वैविध्य के प्रति स्वीकृति व सहजता का भाव।
कर्मचारियों के मध्य समानता का सिद्धांत लागू होना।
सभी को उनकी क्षमताओं के अनुसार बराबर का मौका, सभी के मूल्यांकन के लिये समान प्रतिमान।
कर्मचारियों के मन में इस बात का अनावश्यक भय न हो कि उन्हें पर्याप्त कारणों के बिना हटा दिया जाएगा।
कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का सतत् व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और उस मूल्यांकन के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन मिलना आदि।
अतः कार्यालय की कार्य संस्कृति का सकारात्मक होना आवश्यक है तभी कोई कर्मचारी अपने कार्य में अपना सौ प्रति प्रतिशत दे सकेगा।
गांधी के नैतिक विचार वर्तमान में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने गांधी युग में थे। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न-विच्छेद
गांधी के नैतिक विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता पर टिप्पणी करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
प्रभावी भूमिका लिखते हुए गांधी के दर्शन तथा उनकी विचारधारा को बताएँ।
तार्किक तथा संतुलित विषय-वस्तु में गांधी के नैतिक विचारों को बताते हुए वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता के विषय में लिखें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
महात्मा गांधी नव्य वेदांत दर्शन की परंपरा में आने वाले प्रमुख विचारक हैं। उन्होंने सभी विचारधाराओं, दर्शनों को परखा और उनका सार ग्रहण किया, इसलिये उनके दर्शन पर अनेक विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता है।
महात्मा गांधी पर सर्वाधिक प्रभाव उपनिषद् तथा गीता का है। उपनिषदों से उन्होंने ‘ईशावास्यमिदं सर्वं’ मंत्र ग्रहण किया तो गीता से स्वधर्म की अवधारणा ली। बौद्ध तथा योग दर्शन के प्रभाव के साथ ही उन पर जैन धर्म के पंचव्रतों का भी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। गांधी ने जैन धर्म के पंचव्रतों पर अपने विचारों के साथ-साथ अन्य नैतिक विचारों का भी प्रतिपादन किया जिनमें—
साधन-साध्य संबंध,
हृदय परिवर्तन,
प्रकृति,
धर्म और राजनीति का संबंध,
नैतिक अर्थव्यवस्था,
सर्वोच्च शुभ,
राज्य संबंधी विचार,
धर्मनिरपेक्षता एवं सर्वधर्म समभाव,
वर्ण-व्यवस्था संबंधी विचार और
जातिगत भेदभाव का विरोध शामिल हैं।
गांधी के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता की यदि बात की जाए तो आज के जैव रासायनिक तथा परमाणु हथियारों के युग में उनका अहिंसा का आदर्श अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है। प्रकृति को गांधीवादी नजरिये से देखने पर वैश्विक तापन जैसी समस्याएँ कम हो सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म भिन्न है। यदि स्वधर्म का पारंपरिक अर्थ न लिया जाए तो हर व्यक्ति की प्रतिभा और रुचियाँ अलग-अलग हैं। व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार ही काम करना चाहिये अर्थात् प्रतिभा और रुचि के साथ काम करना चाहिये, इससे रोजगार से असंतुष्टि की समस्या समाप्त हो जाएगी। शक्ति के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत उनके राज्य को कम शक्तियाँ देने के विचार की वकालत करता है।
उपर्युक्त सकारात्मक पक्ष होने के बावजूद भी गांधी के विचार वर्तमान में अप्रासंगिक हो चले हैं क्योंकि पूंजीवाद आज की स्वीकृत अर्थव्यवस्था है। यदि आज के दौर में गांधी के नैतिक अर्थव्यवस्था के विचार का पालन किया जाए तो विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। गांधी ने वर्ण व्यवस्था को गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह प्राकृतिक और सार्वभौमिक माना, जबकि सच यह है कि आज किसी भी रूप में वर्ण व्यवस्था का समर्थन तर्क के आधार पर नहीं किया जा सकता। गांधी का हृदय परिवर्तन का विाचर पर्याप्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब गांधी जैसा राष्ट्र नायक सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं कर सका तो किसी और से ऐसी उम्मीद करना व्यर्थ है। भूमंडलीकरण के दौर में स्वावलंबी ग्रामीण व्यवस्था का रास्ता अव्यावहारिक प्रतीत होता है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गांधी के नैतिक विचार वर्तमान समय में न तो पूर्णतः प्रासंगिक हैं, न ही पूर्णतः अप्रासंगिक। उनके कुछ विचारों में परिवर्तन बदलते समय की मांग है।