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स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषायी राज्यों के गठन ने राष्ट्रीय एकता की स्थापना में किस प्रकार भूमिका निभाई? मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
यद्यपि भारत में स्वतंत्रता पूर्व भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात गांधीजी और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने कई अवसरों पर की थी, लेकिन आज़ादी के बाद संविधान सभा द्वारा गठित धर आयोग, जे. वी. पी. समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग ने केवल भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया।
वस्तुतः भारत को आज़ादी के बाद विभाजन का सामना करना पड़ा, जिसमें एक साथ कई समस्याएँ जुड़ी हुई थीं। देश के लगभग सभी हिस्सों में सांप्रदायिक वैमनस्य चरम स्तर पर व्याप्त था। इसी समस्या को देखकर शीर्ष नेतृत्व ने कुछ समय के लिये प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के विचार को त्याग दिया। किंतु आम लोगों में पूर्व की आकांक्षाओं को वास्तविक रूप देने की इच्छा प्रबल हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप जन-आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का दौर प्रारंभ हो गया। इससे राज्यों के पुनर्गठन को एक विघटनकारी स्वरूप प्राप्त हो गया।
जोरदार प्रदर्शन और विरोध के कारण सरकार को झुकना पड़ा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का गठन क्रमशः 1953 और 1960 में किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पंजाब और हरियाणा (1966) का गठन किया गया।
दरअसल राज्यों के पुनर्गठन ने विभाजनकारी अवधारणा को गलत साबित कर दिया और देश की अखंडता को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है-
भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ने विघटनकारी शक्तियों के प्रसार को रोकने का कार्य किया, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
चूँकि भाषा के प्रति वफादारी को न केवल देश के प्रति वफादारी का हिस्सा माना गया है बल्कि इसे पूरक भी माना गया है, जिसने राष्ट्रीय प्रेम की भावना को और सुदृढ़ किया।
जिन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, उन राज्यों ने केंद्र के साथ कदम-से-कदम मिलाकर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया।
भाषायी आधार पर राज्यों के गठन ने मातृभाषा में प्रशासनिक कार्यों को सुगठित करने के साथ-साथ विकास में जन-भागीदारी भी सुनिश्चित की। साथ ही उन्हें निजी सांस्कृतिक पहचान और अस्मिता-बोध से युक्त किया, जिसने राष्ट्रीय एकता को किसी-न-किसी रूप में मज़बूती प्रदान की।
यद्यपि पुनर्गठन के आरंभिक दौर में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थीं जिन्होंने आंतरिक ढाँचे को कमज़ोर करने की कोशिश की। ये घटनाएँ उन क्षेत्रों में ही देखने को मिली थीं, जहाँ भाषा के साथ धर्म या संप्रदाय भी जुड़ गए थे। इन शक्तियों को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया गया था।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भाषायी आधार पर राज्यों के गठन ने अंग्रेज़ों के अतार्किक विभाजन की समस्या को दूर करने के साथ प्रशासन को सुविधाजनक बनाते हुए राष्ट्रीय एकीकरण को भी सुदृढ़ किया।
बंधुआ मज़दूरी से आप क्या समझते हैं? भारत में इसकी विद्यमानता के कारणों एवं इसके उन्मूलन के लिये उठाए गए कदमों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
बंधुआ मज़दूरी के बारे में परिचय दें।
भारत में इस समस्या के बने रहने के कारणों को बताएँ।
सरकार द्वारा इसके उन्मूलन के लिये उठाए गए कदमों का उल्लेख करें।
भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं में बंधुआ मज़दूरी एक प्रमुख समस्या है। आज भी यह समस्या भारत में औपनिवेशिक और सामंतवाद की झलक प्रस्तुत करती है। इस प्रकार की मज़दूरी में व्यक्ति निश्चित समय तक सेवाएँ देने के लिये बाध्य होता है। ऐसा वह साहूकारों या ज़मींदारों से लिये गए ऋण को चुकाने के लिये करता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में भारत में लगभग 32 लाख बंधुआ मज़दूर हैं, इनमें से अधिकांश ऋणग्रस्तता के शिकार हैं।
कारण:
जैसा आंकड़ों से स्पष्ट है कि अधिकांश बंधुआ मज़दूर ऋण की समस्या से ग्रसित हैं, ऐसे में गरीबी सबसे प्रमुख समस्या उभर कर सामने आती है। इसके साथ रोज़गार न मिल पाना, भूमिहीनता, ऋण देने के लिये संस्थागत ढाँचे का न होना आदि ऐसे ही आर्थिक कारण हैं।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं का पालन करना बाध्यकारी होता है, भले ही उसकी आर्थिक-दशा कैसी भी हो। विवाह के समय दहेज़, मृत्यु के बाद श्राद्ध, जन्म के समय दावत और विभिन्न धार्मिक अवसरों पर होने वाले कर्मकांड आदि बाध्यकारी होते हैं, जिससे व्यय में अचानक वृद्धि होती है। इन परिस्थितियों ने गरीबी के साथ मिलकर बंधुआ मज़दूरी को जीवित रखा है।
आज भी भारत में कुछ प्रभु जातियों द्वारा निचले तबके को दबाकर रखने की प्रवृति विद्यमान है। समाज में मौजूद कमज़ोर तबका अत्यचार के भय से मामूली भत्ते या मुफ्त में काम करने को बाध्य होता है।
सरकार द्वारा बनाए गए कानून का कमज़ोर क्रियान्वयन भी बंधुआ मज़दूरी की जीवंतता के लिये उत्तरदायी है।
उन्मूलन के लिये उठाए गए कदम:
संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 और 23 और सरकार द्वारा बंधुआ मज़दूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बनाए गए।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 1997 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस पर निगरानी व इस संबंध में न्यायालय को रिपोर्ट देने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
बंधुआ मज़दूर के पुनर्वास के लिये केंद्र सरकार द्वारा 2016 में ‘बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र योजना’ को नए तरीके से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत वयस्क श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 20,000 की राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है।
उपर्युक्त कदमों का सही क्रियान्वयन निश्चित ही सकारात्मक परिणाम हो सकता है, किंतु सिविल सोसाइटी और NGO की भागीदारी के साथ श्रमिक संघों को सुदृढ़ करना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
अस्पतालों के लाईसेंस को समाप्त करने के स्थान पर मरीज़ केंद्रित नियमों का निर्माण स्वास्थ्य के क्षेत्र में कदाचार को रोकने का एक बेहतर उपाय है। मैक्स अस्पताल के लाईसेंस रद्द करने के संदर्भ में इस कथन पर विचार करें।
उत्तर :
उत्तर की रूप रेखा:
भारतीय चिकित्सा प्रणाली में बढती लापरवाही का उल्लेख करते हुए प्रस्तावना लिखें।
लाइसेंस रद्द करने के प्रभाव तथा सीमाओं का उल्लेख करें।
मरीज केन्द्रित नियमों के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए अपने सुझाव लिखें।
निष्कर्ष लिखें।
वर्तमान समय में भारत में चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती लापरवाही एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है जिसका निदान किया जाना आज की आवश्यकता है।  हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा डेंगू से पीडि़त एक सात वर्षीय बच्चे को मृत घोषित करने के कारण मैक्स अस्पताल के लाईसेंस को रद्द करने का निर्णय अस्पतालों में कदाचार रोकने में सहायक हो सकता है, किन्तु भारतीय चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिये यह उपाय धारणीय नहीं है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है:-
निर्णय का प्रभाव
इससे बड़े अस्पतालों के प्रबंधन में आंतरिक गलतियों को नज़रअंदाज करने के प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जो कि भारत में डॉक्टरों की लापरवाही का एक बड़ा कारण है।
एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष पाँच लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु मेडिकल कदाचार के कारण होती है, जबकि शायद ही कभी डॉक्टरों अथवा अस्पताल को दोषी ठहराया गया हो। ऐसे में इस निर्णय से डॉक्टरों में लापरवाही बरतने पर दवाब बढ़ेगा और वह अधिक ध्यान से उपचार करेंगे।
किंतु, यह कदम चिकित्सा संबंधी कदाचार को रोकने का सर्वश्रेष्ठ उपाय नहीं है।
कारण
यह आंतरिक प्रेरणा के स्थान पर डर की भावना पर आधारित है, जो कि एक अस्थाई भावना है।
इसके अलावा यह प्रावधान गलती हो जाने की स्थिति में ही दंड का प्रावधान करती है, जबकि मूल ध्यान ऐसे प्रावधान के विकास पर दिया जाना चाहिये कि गलती ही न हो।
भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की अवसंरचना अत्यंत कमजोर है ऐसे में अस्पतालों का लाईसेंस रद्द करने पर मरीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा। भारत में 70% चिकित्सा निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है।
अस्पताल प्रबंधन से बदले की भावना के कारण अथवा प्रतिस्पर्द्धा के कारण अन्य अस्पताल अथवा डॉक्टर जानबूझकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं।
उपाय:
सर्वश्रेष्ठ उपाय लोगों में उपचार हेतु नैतिक प्रेरणा का विकास तथा उचित क्रियान्वयन हेतु मरीज़ केंदित नीति का निर्माण आवश्यक है। 
नैतिक शिक्षा तथा कदाचार की स्थिति में सामाजिक बहिष्कार जैसी अवधारणाओं का प्रयोग डॉक्टरों में आंतरिक चेतना पैदा करने मे किया जा सकता है।
एक ऐसी स्वास्थ्य नीति का निर्माण, जिसमें आरंभ में ही लापरवाही की संभावना को समाप्त कर दिया जाए, एक बेहतर उपाय है। उदाहरण के लिये कर्नाटक सरकार की स्वास्थ्य नीति से सबक लिया जा सकता है। इसमें अस्पतालों में पारदर्शिता के लिये सभी प्रकार के उपचारों के लिये मूल्य तालिका का प्रदर्शन, मरीज के चार्टर का नियमित निरीक्षण, गलती की स्थिति में त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इससे आरंभ में ही गलती की संभावना घटेगी और चिकित्सा संबंधी कदाचार में कमी आएगी।
अतः ‘उपचार से बेहतर निदान’ के सिद्धान्त के आधार पर अस्पतालों के लाईसेंस रद्द करने के स्थान पर मरीज केंद्रित नीतियों का निर्माण चिकित्सा के क्षेत्र में कदाचार रोकने का एक बेहतर उपाय है। किंतु सबसे बेहतर उपाय यह होगा कि डॉक्टरों में सेवाभाव की आंतरिक चेतना पैदा की जाए।
एक देश के रूप में विश्व में भुखमरी तथा कुपोषण से पीड़ित सर्वाधिक लोग भारत में ही निवास करते हैं किंतु वर्तमान समय में अतिपोषण की समस्या अपेक्षाकृत अधिक तेजी़ से उभर रही है। इस कथन पर विचार करते हुए समस्या के कारणों एवं इनके समाधान पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर कि रूपरेखा:
भारत में अतिपोषण की वर्तमान स्थिति को बताएँ।
अतिपोषण के लिये उत्तरदायी कारकों को बताएँ।
अतिपोषण से बचने के लिये उपायों की चर्चा करें।
लंबे समय से भूखमरी और कुपोषण की समस्या से जूझने के बाद आज अतिपोषण की समस्या भी भारत को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 4 के आंकड़ों के अनुसार शहरी महिलाओं में लगभग 15.5% महिलाओं का बॉडी-मास इंडेक्स (BMI) सामान्य से कम है जबकि 31% महिलाओं का BMI सामान्य से अधिक है। पुरुषों के संदर्भ में भी ये आँकड़े क्रमशः 15% तथा 26% है। ये तथ्य यह बताते हैं कि भारत अतिपोषण की समस्या से जूझ रहा है। गैर संक्रामक रोगों की बढ़ती संख्या भी इसी तथ्य को दर्शाती है क्योंकि अतिपोषण गैर संक्रामक रोगों का बड़ा कारण है।
अतिपोषण के कारणः
भारत में अतिपोषण का एक बड़ा कारण शहरों में व्यस्त तथा अनियमित जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। अनियमित भोजन शैली ये कैलोरी की मात्रा की उचित खपत नहीं हो पाती तथा अतिपोषण की समस्या बढ़ती है।  वर्तमान में हरित क्रांति के द्वारा अनाजों के उत्पादन में बल दिये जाने के कारण आज ज्यादातर भारतीय गेहूँ और चावल जैसे अनाजों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जबकि दूध, फलों और सब्जियों का कम सेवन करते हैं। इससे अतिपोषण की समस्या बढ़ती है। इसके अलावा वनस्पति तेलों, जो वसा का बड़ा स्रोत है, का बढ़ता प्रयोग अतिपोषण की समस्याओं को बढ़ाता है।  इसके अलावा समस्या का एक कारण लोगों में जागरूकता का अभाव है। समाज का एक तबका अभी भी मोटापे को अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ता है। साथ ही बढ़ती समृद्धि के कारण वाहनों तथा सुविधाओं के प्रयोग से मनुष्य में व्यायाम की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ है, जिससे अतिपोषण को बढ़ावा मिला है।
उपाय
उपाय के रूप में लोगों को अतिपोषण के बारे में जागरूक किये जाने की आवश्यकता है ताकि लोग मोटापे तथा अतिपोषण की समस्या को समझ पाएँ तथा इससे बचने की जीवन शैली विकसित करें। अनाज के आधार पर पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग के लिये बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ लोगों को व्यायाम, पैदल चलना, योग जैसी गतिविधियों के लिये भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
भारत के संदर्भ में अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति के महत्त्व पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
 भारत के सन्दर्भ में अमेरिका की नयीसुरक्षा नीति के बारे में लिखें।
 चिंताओं को दिखाते हुए निष्कर्ष लिखें।
हाल में ही अमेरिका द्वारा घोषित नयी सुरक्षा नीति में भारत को महत्त्व प्रदान करते हुए इसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के संदर्भ में इस नीति के महत्त्व को निम्न रूप में देखा जा सकता है:
वर्तमान समय में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसे में अमेरिका द्वारा भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किये जाने से भारत का कद बढ़ेगा। 
इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में  भारत द्वारा आर्थिक सहयोग तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है, जो भारत के पक्ष में है।
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान जैसे देशों की आतंकी कार्रवाई की निंदा भी की गई है।  ज्ञातव्य है कि भारत भी पाकिस्तान पर आतंकवाद आयोजित करने के आरोप लगा रहा है, ऐसे में आतंकवाद को नियंत्रित करने की दृष्टि से भी यह भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है। 
इसमें चीन जैसे देशों की आक्रमक नीति का विरोध करते हुए दक्षिणी चीन सागर में चीन के प्रसार तथा चीन की वन बेल्ट वन रोड (ओबोर)  नीति को इस क्षेत्र के देशों की संप्रभुता के विरुद्ध बताया गया है। चीन की ओबोर परियोजना भारतीय हिस्से से गुजर रही है जो कि इसकी संप्रभुता के विरुद्ध है ऐसे में  अमेरिका की यह घोषणा चीन के प्रभाव को प्रति-संतुलित करने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
इसमें अमेरिका द्वारा भारत, जापान तथा आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। इससे एशिया का शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में बनेगा।
अप्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा भारत को परमाणु ऊर्जा तथा सुरक्षा क्षेत्र में भी लाभ प्रदान करेगी।
अमेरिका की नई सुरक्षा नीति में कुछ चिंताएँ भी उपस्थित हैं। वर्तमान समय में अमेरिका की नीति में स्थिरता का  अभाव है।  अतः इसके क्रियान्वयन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस नीति में रूस तथा ईरान जैसे देशों का विरोध किया गया है जो कि भारत के सहयोगी राष्ट्र हैं। इससे इन देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ भी  सकते हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका चीन को प्रति-संतुलित करने के लिये भारत का प्रयोग कर रहा है। अमेरिका की यह नीति शीत युद्ध को फिर से शुरू कर सकती है।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अमेरिका की नई सुरक्षा नीति भारत के पक्ष में है, किंतु इन चिंताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है ।
हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में महिला सशक्तीकरण के लिये लाए गए प्रावधान की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। भारत द्वारा इसके विरोध का निर्णय कितना उचित है विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
 विश्व व्यापर संगठन द्वारा महिला सशक्तीकरण पर लाये गए प्रस्ताव का उल्लेख करें।
 भारत द्वारा विरोध के कारणों का उल्लेख करें।
 निष्कर्ष लिखें।
हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा स्त्री सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए लिंग समानता को व्यापार से जोड़ने की बात की गई। विश्व व्यापार संगठन के 119 सदस्यों द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव की मुख्य बातों को निम्न रूप में देखा जा सकता है -
विश्व की जनसंख्या में स्त्रियों की भागीदारी लगभग आधी है, किंतु वे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 33% हिस्सा ही उत्पादित करती हैं। अतः सम्मेलन में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की बात की गई।
आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति में व्यापक असमानता पर ध्यान देते हुए विभिन्न देशों में व्यापार में महिलाओं के लिये अवसर बढ़ाने पर बल दिया गया। ध्यातव्य है कि कुछ विकासशील देशों में स्त्री स्वामित्व वाले व्यापार की हिस्सेदारी मात्र 3% से 6% तक ही सीमित है।
इसमें विभिन्न देशों के उन कानूनों तथा नियमों को समाप्त करने पर बल दिया गया जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यू.टी.ओ. के सर्वे के अनुसार विश्व में 155 से अधिक देशों में कम से कम एक कानून ऐसा है जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी कमजोर होती है।
वैश्विक स्तर पर क्रांतिकारी तथा सामाजिक समायोजन का उपकरण माने जाने वाले इस प्रस्ताव का भारत द्वारा निम्न आधार पर समर्थन नहीं किया गया।
विश्व व्यापार संगठन द्वारा स्त्री सशक्तीकरण की आड़ में व्यापार संबंधी हितों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारत व्यापार में वृद्धि के लिये स्त्री का एक साधन के रूप में प्रयोग करने के पक्ष में नहीं है।
इसके अलावा इस प्रावधान का प्रयोग विकसित देशों के हितों की प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि उन देशों में स्त्रियों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है।
इसके अलावा भागीदारी के नाम पर विकासशील देशों तथा पिछड़े देशों के निर्यात को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिससे उनके आर्थिक हित प्रभावित हो सकते हैं।
स्पष्ट है कि भारत महिलाओं के आर्थिक समावेशन के विरुद्ध नहीं बल्कि आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए महिलाओं का प्रयोग करने की नीति के विरुद्ध है।
रोहिंग्या–संकट की चर्चा करें। इस संदर्भ में बांग्लादेश द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारत को पुनः 1971 की तरह कदम बढ़ाते हुए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिये। बांग्लादेश की आकांक्षाओं के संदर्भ में टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
 रोहिंग्या संकट के बारे में बताएं।
 संबंधित मुद्दे कि धरणीयता पर तर्क सहित विचार करें।
 निष्कर्ष लिखें।
रोहिंग्या-संकट का तात्पर्य म्याँमार के रखाइन प्रांत में अल्पसंख्यक के रूप में निवास कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों के उत्पीड़न से है। अल्पसंख्यक तथा सांप्रदायिक रूप से अलग होने के कारण म्याँमार सरकार द्वारा इनकी नागरिकता छीन ली गई है और ये पहचान की समस्या से जूझ रहे हैं। इसके अलावा ये हत्या तथा बलात्कार जैसी जघन्य अपराधों के शिकार भी हो रहे हैं। उत्पीड़न से होने वाले पलायन के कारण विभिन्न देशों में  अप्रवासियों की तरह रहना भी रोहिंग्या संकट को बढ़ा रही है।
रखाइन प्रांत की सीमा से जुड़े होने के कारण बांग्लादेश उनके अवैध अप्रवासन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके अलावा बांग्लादेश का रोहिंग्या मुसलमानों से भावनात्मक जुड़ाव भी है।  बांग्लादेश के साथ  भारत भी रोहिंग्या अप्रवासियों से प्रभावित है।  इसी क्रम में बांग्लादेश द्वारा 1971 में भारत के सहयोग का जिक्र करते हुए  भारत पर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात की गई  है।  इस मुद्दे को निम्न रूप  में देखा जा सकता है:
1971 के समय मुद्दा लोकतंत्र के व्यापक उल्लंघन से जुड़ा था तथा अप्रवास की समस्या भी तुलनात्मक रुप से अत्यधिक थी।
यहां नागरिकों पर सेना के व्यापक प्रयोग के स्पष्ट साक्ष्य थें, किंतु म्याँमार की नेता आंग सान सू की के द्वारा यहाँ यह आरोप लगाया गया है कि चरमपंथी उत्पीड़न की घटना को ज्यादा बढ़ा कर बता रहे हैं।
इसके अलावा म्याँमार भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र होने के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार भी है। भारत के उत्तर-पूर्वी अलगाववाद को रोकने में इसका रणनीतिक महत्व भी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में म्याँमार का विरोध करने से भारत की महत्त्वकांक्षी कालादान परियोजना तथा भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना भी प्रभावित हो सकती है।
चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में मेंबर का पक्ष लेते हुए प्रस्ताव का विरोध किया गया है। ऐसे में भारत द्वारा  म्याँमार का विरोध करने से म्याँमार चीन के पक्ष में आ सकता है। इससे भी भारत के रणनीतिक हित प्रभावित होंगे।
वर्तमान समय में भारत द्वारा बांग्लादेश,  म्याँमार और रोहिंग्या के लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बातचीत के द्वारा एक साझा समाधान निकालने  का प्रयास करना ज्यादा उचित है, ताकि मानव अधिकारों  के साथ-साथ भारत के रणनीतिक हित भी सुरक्षित रहें।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष, 2016 के आँकड़ों से हमारे समाज में प्रचलित अपराधों के साथ महिलाओं की अत्यंत गंभीर तस्वीर उभर कर सामने आई है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए अपराधों में वृद्धि के कारण बताइए।
उत्तर :
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो भारत में अपराध संबंधी आँकड़ों को संगृहीत तथा विश्लेषित कर कानून व्यवस्था में सुधार का प्रयास करता है। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को निम्न रूप में देखा जा सकता है:-
रिपोर्ट के अनुसार भारत में हत्या जैसे हिंसक अपराधों तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है, जो एक चिंता का विषय है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपराध की दर का वितरण असमान है। हत्या जैसे हिंसक अपराध बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों में अधिक हुए हैं, जहाँ सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन अपेक्षाकृत अधिक है। 
बलात्कार, अपहरण तथा पति एवं अन्य रिश्तेदारों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध गाँव की तुलना में शहरों में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सर्वाधिक संख्या दिल्ली और मुंबई में दर्ज़ की गई है। भारत में बढ़ते शहरीकरण के मद्देनज़र यह एक गंभीर समस्या है।
अपराधों में वृद्धि के कारण
मूल समस्या व्यक्ति में आंतरिक नैतिकता के ह्रास से जुड़ी हुई है। इसका एक कारण हमारे समाज में स्वार्थवाद की बढ़ती प्रवृत्ति है।
सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में अपेक्षाकृत अधिक अपराधों का होना यह बताता है कि जाति तथा अन्य आधारों पर सामाजिक विभेद, अशिक्षा, गरीबी तथा बेरोज़गारी अपराध के बड़े कारण हैं।
शहरों में स्त्री संबंधी अपराधों की बढ़ती संख्या मनुष्य के अलगाव तथा काम संबंधी कुंठाओं के कारण है। अपेक्षाकृत व्यस्त जीवन शैली, परिवार से अलगाव तथा सोशल मीडिया एवं अन्य कारणों से लोगों से जुड़ाव के अधिक साधन होने के कारण यहाँ पारंपरिक पारिवारिक मूल्य तेजी से टूट रहे हैं। इससे महिलाओं का वस्तुकरण होने से उनके विरुद्ध अपराधों की संख्या बढ़ी है।
शहरों में अधिक अपराधों के दर्ज़ होने का एक कारण यहाँ महिलाओं में अधिक जागरूकता का होना भी है।
इसके अलावा राजनीति का अपराधीकरण, पुलिस बलों की असंवेदनशीलता, पुलिस बलों  की अपर्याप्त संख्या तथा न्याय में देरी जैसी घटनाओं से भी अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और अपराध दर में वृद्धि होती है।  
भारत में अपराध को कम करने के लिये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रणनीति की आवश्यकता है, ताकि  व्यक्तियों का नैतिक विकास होने से और अपराधियों को उचित समय में सजा़ मिलने से अपराध दर में कमी आ सके।
वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल की प्रासंगिकता बताएँ। यूरोपीय संघ से अलगाव के आलोक में राष्ट्रमंडल के प्रति ब्रिटेन की दिलचस्पी पर टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
राष्ट्रमंडल का संक्षिप्त परिचय दें।
ब्रेक्जिट से संबंधित विभिन्न संदर्भों को बताएँ।
राष्ट्रमंडल 52 देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। ये ऐसे देश हैं जो पूर्व में ब्रिटिश के उपनिवेश रह चुके हैं। यह संगठन सदस्य देशों की आम सहमति से संचालित होता है तथा राष्ट्रमंडल सचिवालय और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से संगठित है। इसके अंतर्गत दुनिया की लगभग एक तिहाई आबादी और विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और आय से संबंधित लोग शामिल हैं। 
हाल ही में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में ब्रिटेन के निहितार्थ को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
ब्रिटेन का व्यापार राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों के साथ पिछले दशकों में काफी स्थिर रहा है जो लगभग ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद का 10% था। इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका का योगदान काफी अधिक था।
ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल का नेतृत्व करने के बारे में सावधानी बरती है क्योंकि एक राजशाही शासन का आरोप लगने का खतरा है।
कुछ राजनेताओं की उम्मीदों के बावज़ूद राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनके सदस्यों में अधिकांश छोटे-छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं जो वर्तमान समय में दुनिया में ब्रिटेन की मौजूदगी में महत्त्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं।
अतः स्पष्ट है कि अंतर-राष्ट्रमंडल संबंधों के लिये यह एक अनिश्चितता का दौर है। यह संभव है कि ब्रेक्जिट से यूरोपीय संघ का संकुचन होगा, जो ब्रिटेन के भविष्य के लिये हानिकारक हो सकता है। साथ ही यह ब्रिटेन में सामाजिक-आर्थिक विकास और राजनीतिक अस्थिरता के लिये भी संकट उत्पन्न कर सकता है।
अनिवार्य मतदान का परिणाम उच्च मतदान होगा जो एक उचित लोकतांत्रिक जनादेश और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के लिये महत्त्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
अनिवार्य मतदान की अवधारणा को बताएँ।
अनिवार्य मतदान की लाभ-हानियों को  बताएँ।
भारतीय परिदृश्य के संदर्भ में वक निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
भारतीय राजनीतिक प्रणाली में मतदान में भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिये अनिवार्य मतदान का सुझाव दिया जाता रहा  है। समर्थकों का मानना है कि इससे लोग मतदान करने के लिये उत्साहित होंगे तथा राजनीति में गंभीरता से रुचि लेकर सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। एक लोकतांत्रिक समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का मतदान करना एक कर्त्तव्य है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य मतदान का प्रावधान है।
अनिवार्य मतदान के लाभ:
भारत में यह देखा गया है कि गरीब, अशिक्षित और अन्य अल्पसंख्यक के लोग समुदाय मतदान करने से हिचकते हैं। चूँकि हम एक समतावादी समाज में रहते हैं अतः देश को चलाने में सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिये। ऐसे में अनिवार्य मतदान लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
अनिवार्य मतदान सरकार को अधिक सशक्त बनाएगी और सरकार के उत्तरदायित्वों में वृद्धि करेगी। क्योंकि इससे सरकार को देश की समस्त जनता का समर्थन प्राप्त होता है जो सरकार के कर्त्तव्यों में भी वृद्धि करेगी।
यह कदम मतदातों के ध्रुवीकरण को रोकने में भी मददगार होगा, क्योंकि इससे राजनीतिक दल अपने नज़दीकी समुदायों के बदले बहुसंख्यक जनता के हितों की बात करेंगे।  
अनिवार्य मतदान की हानियाँ:
अनिवार्य मतदान से भी सौ प्रतिशत मतदान  की गारंटी नहीं दी जा सकती है।
मतदान करना एक कानूनी अधिकार है कर्त्तव्य नहीं, लेकिन इसे अनिवार्य कर देने से यह कर्त्तव्य में तब्दील हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की चुनने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा।
अनिवार्य मतदान चुनाव के दौरान होने वाले खर्चों में वृद्धि करेगा। 
हालाँकि विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में अनिवार्य मतदान का समर्थन नहीं किया गया है तथा इसे अलोकतांत्रिक, अवांछनीय तथा राजनीतिक जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाने में सही न होना बताया गया है। इसमें राजनीतिक चिंतकों के माध्यम से यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह चयन करने में सक्षम होना चाहिये कि वह मतदान करना चाहता है या नहीं। 1951 में संसद में जन प्रतिनिधित्व विधेयक पर चर्चा के दौरान अनिवार्य मतदान का विचार एक सदस्य द्वारा रखा गया था। हालाँकि डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा इसे व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।
यद्यपि अनिवार्य मतदान के सकाराकात्मक परिणाम हो सकते हैं लेकिन भारत की सामाजिक-आर्थिक दशा को देखते हुए और हमारे अतीत के अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि लोगों में जागरुकता उत्पन्न कर मतदान की प्रतिशतता को बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और सरकार द्वारा चुनाव के दिन राजकीय अवकाश घोषित करने के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।