tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
भारत के संदर्भ में अमेरिका की नई सुरक्षा रणनीति के महत्त्व पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में भारत के संदर्भ में अमेरिका की नई सुरक्षा नीति के बारे में लिखें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालें।
चिंताओं को दिखाते हुए प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
हाल में ही अमेरिका द्वारा घोषित नई सुरक्षा नीति में भारत को महत्त्व प्रदान करते हुए इसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के संदर्भ में इस नीति के महत्त्व को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:
वर्तमान समय में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसे में अमेरिका द्वारा भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार किये जाने से भारत का कद बढ़ेगा। 
इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में  भारत द्वारा आर्थिक सहयोग तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है जो भारत के पक्ष में है।
अमेरिका द्वारा पाकिस्तान जैसे देशों की आतंकी कार्रवाई की निंदा भी की गई है। ज्ञातव्य है कि भारत भी पाकिस्तान पर आतंकवाद को प्रश्रय देने का आरोप लगा रहा है, ऐसे में आतंकवाद को नियंत्रित करने की दृष्टि से भी यह भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है। 
इसमें चीन जैसे देशों की आक्रामक नीति का विरोध करते हुए दक्षिणी चीन सागर में चीन के प्रसार तथा उसकी वन बेल्ट वन रोड (ओबोर)  नीति को इस क्षेत्र के देशों की संप्रभुता के विरुद्ध बताया गया है। चीन की ओबोर परियोजना भारतीय हिस्से से गुज़र रही है जो कि भारत की संप्रभुता के विरुद्ध है ऐसे में अमेरिका की यह घोषणा चीन के प्रभाव को प्रति-संतुलित करने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है।
इसमें अमेरिका द्वारा भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। इससे एशिया का शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में बनेगा।
अप्रत्यक्ष रूप से यह घोषणा भारत को परमाणु ऊर्जा तथा सुरक्षा क्षेत्र में भी लाभ प्रदान करेगी।
अमेरिका की नई सुरक्षा नीति में कुछ चिंताएँ भी उपस्थित हैं। वर्तमान समय में अमेरिका की नीति में स्थिरता का  अभाव है।  अतः इसके क्रियान्वयन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस नीति में रूस तथा ईरान जैसे देशों का विरोध किया गया है जो कि भारत के सहयोगी राष्ट्र हैं। इससे इन देशों के साथ भारत के संबंध बिगड़ भी  सकते हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि अमेरिका चीन को प्रति-संतुलित करने के लिये भारत का प्रयोग कर रहा है। अमेरिका की यह नीति शीत युद्ध को फिर से शुरू कर सकती है।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अमेरिका की नई सुरक्षा नीति भारत के पक्ष में है, किंतु इन चिंताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है।
“भारतीय बच्चों में मोटापे की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है।” इस समस्या से जुड़ी चुनौतियाँ कौन-सी हैं? इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में बच्चों में मोटापे की समस्या की स्थिति को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में चुनौतियों और समाधान के उपायों को बताएँ।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें। 
अस्वास्थ्यकर भोजन, वसा, चीनी और नमक (जंक फूड, प्रोसेस्ड भोजन) की अधिकता तथा अनियमित दिनचर्या और अनुचित जीवन-शैली जैसे- टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर व मोबाइल गेम्स में अधिक समय तक लगे रहने से आउटडोर खेल उपेक्षित हुए हैं, जिसके कारण भारत के बच्चों में मोटापा एक गंभीर समस्या के रूप में प्रकट हुई है। मोटापे से ग्रस्त बच्चों की सर्वाधिक संख्या के मामले में चीन के बाद भारत की गणना होती है। बच्चों में मोटापे की वैश्विक स्थिति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1980 के बाद से विश्व के लगभग 70 देशों में बच्चों के मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं। 
ह्रदय संबंधी रोगों की शुरुआत ही मोटापे से होती है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, गॉल स्टोन, अस्थमा, लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी, घबराहट और तनाव, नींद में बार-बार रुकावट, आत्मविश्वास की कमी और सामाजिक गतिविधियों से हटना आदि सभी मोटापे के कुप्रभाव हैं।
भारतीय बच्चों में मोटापे से जुड़ी चुनौतियाँ-
भारत में खाद्य पदार्थों का निम्नस्तरीय मानकों द्वारा विनियमित होना एक बड़ी समस्या है। कई खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की निर्धारित सीमा वैश्विक मानकों की तुलना में कहीं अधिक है। हाइड्रोजनीकृत तेल (डालडा) का खाद्य पदार्थों में अधिक इस्तेमाल मोटापे की समस्या को बढ़ा रहा है और इस संबंध में कोई सख्त नियम या निगरानी व्यवस्था की कमी है।
पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक अथवा सोडियम की मात्रा संबंधी जानकारी की अनिवार्य लेबलिंग की व्यवस्था नहीं है।
शिक्षा व्यवस्था और जीवन-शैली में तकनीक जैसे- मोबाइल व कंप्यूटर पर बढ़ती निर्भरता ने शारीरिक गतिविधियों पर विराम-सा लगा दिया है। बच्चों का ज़्यादातर समय इन गैजेट्स के साथ ही गुज़रता है। 
उपाय-
भारतीय बच्चों को उचित खाद्य पदार्थों और मोटापे से संबंधित जानकारी तो है, पर उसे वे जीवन-शैली में शामिल नहीं करना चाहते। उनकी जानकारी और व्यवहार में अंतर को ख़त्म करने के लिये उन्हें एक स्वस्थ जीवन-शैली और खाद्य-आदतें अपनाने के लिये प्रेरित करना चाहिये।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रचार के लिये सख्त नियमों का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
उच्च वसा और चीनी वाले खाद्य पदार्थों पर अधिक कर आरोपित किया जाना चाहिये।
विद्यालयों के स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि विद्यालय परिसर के समीप कोई जंक फूड स्टाल न लगा हो, साथ ही अभिभावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे बच्चों के टिफिन में कभी भी जंक फूड न रखें।
बचपन में मोटापे से ग्रस्त बच्चों में बड़े होकर भी अनेक समस्याएँ बनी रहती हैं। यदि देश अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना चाहता है तो बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ नागरिक बनकर देश के विकास में सहभागी बन सकते हैं।
तकनीकी नवाचारों ने छोटे पैमाने की रिश्वतों को कम किया लेकिन यह प्रकट किया कि बड़े स्तर का भ्रष्टाचार भारत में अभी भी फल-फूल रहा है। कथन को स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में अपनाए जाने वाले उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में ‘एक देश, एक चुनाव’ के पक्ष-विपक्ष पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए इसकी सफलता की संभावनाओं का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
1980 के दशक में शुरू हुए भारतीय उदारीकरण से अपेक्षा तो यह थी कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत ही रहा। विकास में तेज़ वृद्धि हुई, जिसने प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी अनुबंधों के महत्त्व में वृद्धि की। यह वृद्धि इतनी तेज़ रही कि शक्तियों में कमी के बावजूद सरकारी नीलामियों के आर्थिक लगान में मजबूत वृद्धि हुई। हालाँकि, तकनीकी नवाचारों ने छोटे पैमाने की रिश्वतों (जैसे-पासपोर्ट जारी करने के लिये रिश्वत लेना) को कम किया, लेकिन यह प्रकट है कि बड़े स्तर का भ्रष्टाचार भारत में अभी भी फल-फूल रहा है। इस संदर्भ में कई उपाए किये गए, जैसे –
(i) निचले स्तर पर कई गठबंधनों का किया जाना क्योंकि निचले स्तर के गठबंधन प्रभाव दिखाते हैं जो व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक प्रभावी हैं।
(ii) भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक प्रतिबंध और भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिये आर्थिक प्रोत्साहन जो कि कानूनी कार्यवाही की अपेक्षा बेहतर काम करते हैं।
(iii) इस संबंध में एक और नया विचार यह है कि बिज़नेस कम्युनिटी इंस्टीट्यूट नामक संस्थान का गठन किया जाए।
बीसीआई मीडिया, नागरिक समाज और ‘ज़ीरो रुपए नोट’ व आई-पेड-ब्राइब साइट जैसे पहले से मौजूद उपायों की सहायता से भ्रष्टाचार के विरुद्ध  संदेश प्रसारित कर सकती है और 1 से 3 स्टार तक की एक पारदर्शी रेटिंग प्रणाली विकसित कर सकती है जिससे नागरिकों को आसानी से पता चल सके कि कौन सी फर्म भ्रष्टाचार मुक्त है।
सामाजिक प्रतिबंधों की एक प्रभावी प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त फर्मों को बेहतर प्रतिभाओं के नियोजन, सस्ती पूंजी या मज़बूत मूल्य निर्धारण शक्ति के माध्यम से व्यवसाय लागत कम रखने में भी मदद करेगी। यदि यह प्रक्रिया गति पकड़ती है तो कंपनियाँ यह महसूस करेंगी कि वस्तुतः भ्रष्टाचार मुक्त होना उनके लाभ को और बढ़ा रहा है।
केवल सरकार पर निर्भर होकर एवं कानून का अधिनियमन व अनुपालन कर भारत की भ्रष्टाचार संस्कृति में परिवर्तन नहीं आएगा। यह बदलाव तभी आएगा जब युवा, आदर्शवादी, उपभोक्ता, उद्यमी, प्रबंधक, शिक्षाविद् व मीडिया आदि सभी अपना योगदान दें और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक गठबंधन का निर्माण करें।
भारत ने एक बेहतरीन लोकतंत्र तो अपनाया है, लेकिन वह इसके मानकों के अनुपालन में अक्षम है। इस कथन का विवेचनात्मक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में लोकतंत्र के मानकों की चर्चा करते हुए इस संदर्भ में अक्षमता के बिंदुओं को स्पष्ट करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत का संविधान देश में लोकतंत्र के शासन की स्थापना करता है लेकिन शासन के लिहाज़ से भारत एक जटिल देश है जहाँ भारी विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों, समूहों व समुदायों के अपने दावे और अपनी अपेक्षाएँ हैं तथा भारत को सभी अपेक्षाओं की पूर्ति लोकतांत्रिक तरीके से ही करनी है।
लॉर्ड बलफोर कहते हैं कि संसदीय शासन का पूरा सार तंत्र को चलायमान रखने की इसकी मंशा में निहित है और बुनियादी उद्देश्यों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एकमतता से इसकी शक्ति का पता चलता है। उनकी इस धारणा पर अगर हम अपने व्यवहार को कसें तो देखते हैं कि बुनियादी उद्देश्यों पर कोई एकमतता नहीं है और हमारे राजनीतिक दलों के बीच जैसे इसी बात की प्रतिस्पर्द्धा चल रही हो कि कैसे तंत्र को विफल किया जाए। हमारे बीच मौजूद सक्रिय शक्तियों से हमारी आवश्यकताएँ लंबे समय से असंगत हैं और हमारी आवश्यकताएँ परस्पर एक संघर्ष की ओर आगे बढ़ रही हैं। 
लोकतंत्र प्रबोधनात्मक आदर्शों (इंलाइटेनमेंट्स आईडियल्स) पर निर्भर करता है। इसमें स्वतंत्रता और समानता का निरंतर विस्तार, अवैयक्तिक कानून और संस्थानों का निष्पक्ष कार्यकरण, सामंजस्यकारी समझौतों द्वारा सामाजिक मतभेदों का निराकरण और इन सबसे अधिक तार्किकता की प्राथमिकता शामिल है। भारत का लोकतंत्र, भले ही जितना भी त्रुटिपूर्ण हो, आरंभ में इसलिये सफल हुआ, क्योंकि हमें स्वतंत्रता की राह पर ले जाने वाले नेतृत्वकर्त्ताओं ने इन्हीं आदर्शों को हमारे तंत्र में समाहित किया है। अपने लघु आकार से भारी असंगत इन आदर्शों का प्रभाव अब समाप्त हो गया है। प्रबोधन का पाठ अब मतदाताओं में प्रतिध्वनित नहीं होता, जिनके अंदर समूह के जुनून ने बुनियादी राष्ट्रीय हितों को निष्प्रभावी कर दिया है। हमारे सामाजिक तनावों को जहाँ संवेदनशील उपचार की आवश्यकता है वहीं, हम इस विभाजन को और बढ़ते देख रहे हैं। हमारी राजनीतिक संस्थाओं व प्रक्रियाओं को उभरती चुनौतियों की ध्यान आकृष्ट करना चाहिये लेकिन वे प्रतिगामिता की ओर और अधिक बढ़ रही हैं। हमारी सुरक्षा चुनौतियाँ और जटिल होती जा रही हैं, जबकि हमारी वैचारिक व प्रक्रियात्मक कमियाँ हमारी अनुक्रिया-क्षमता को और कमज़ोर कर रही हैं। हमारी प्रशासनिक प्रणाली को दक्षता की बेहद आवश्यकता है लेकिन हमारे पास इस पर न तो ध्यान देने का  समय है, न कोई विशेषज्ञता। इसके पीछे जो भी बहाने तलाशे जाएँ, किंतु एक कारण बेहद मौलिक है, वह यह कि हमारे भविष्य को आकार देने वाले निर्णय प्रायः उस दृष्टिकोण से तय होते हैं जो एक गंभीर देश के लिये अनुपयुक्त हैं। इसलिये आज ज़रूरी है कि भारत आगे बढ़ने के लिये सहज ज्ञान, दृष्टिकोण व निर्णय, संतुलन व वृहत्तता और सबसे महत्त्वपूर्ण, तार्किकता का सचेत होकर इस्तेमाल करे।
भारत की खूबियों और खामियों के किसी भी आकलन में एक निष्कर्ष साफ तौर पर उभरता है कि भारत ने अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं किया है। ऐसे में हमें एक सुनियोजित व संकल्पित प्रयास की ज़रूरत है ताकि हमारा तंत्र कारगर और आधुनिक हो सके।
“भारत जैसे देश में जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं का कार्यकाल अनिश्चित है, ऐसे में एक बड़े तबके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का समर्थन किया जा रहा है।” क्या आप मानते हैं कि ‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार भारत में सफल हो सकता है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा
प्रभावी भूमिका में प्रश्नगत कथन को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में ‘एक देश, एक चुनाव’ के पक्ष-विपक्ष पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए इसकी सफलता की संभावनाओं का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ कभी आम चुनाव तो कभी इसके 29 राज्यों में से किसी-न-किसी राज्य के विधानसभा चुनाव वर्ष भर चलते रहते हैं। लोकसभा या राज्य विधानसभाओं का बीच में ही भंग हो जाना भी वर्षभर चलने वाले इन चुनावों का एक कारण है। ऐसे में एक बड़े तबके द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किये जाने का समर्थन किया जा रहा है।
भारतीय लोकतंत्र आज उस अवस्था में है जहाँ दिखावे का बोलबाला है, जहाँ चुनाव-दर-चुनाव राजनैतिक दलों का अनैतिक धन पानी की तरह बहाया जाता है। ऐसे में ‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार सही प्रतीत होता है लेकिन इसके विपक्ष के तर्कों को भी नकारा नही जा सकता है। अतः इसके दोनों ही पक्षों के तर्क मज़बूत हैं। ‘एक देश, एक चुनाव’ से जहाँ सरकारी खजाने पर आरोपित बेवज़ह का दबाव कम होगा, कर्मचारियों को उनके दायित्वों के निर्वहन का मौका मिलेगा और सीमित आचार संहिता के कारण प्रशासन सक्षम बनेगा वहीं, यह राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित करेगा जो कि संघवाद के मूल्यों के खिलाफ है। 
वस्तुतः ‘एक देश, एक चुनाव’ वांछनीय है लेकिन यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इसे संभव बनाने के लिये संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार करना होगा जिसमें चुनावों को दो चरणों में आयोजित किये जाने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही, विधि आयोग की उस अनुशंसा को भी महत्त्व दिया जाना चाहिये जिसमें कहा गया है कि जिन विधानसभाओं के कार्यकाल आम चुनावों के 6 माह बाद ही ख़त्म होने हों, वहाँ एक साथ चुनाव करा दिया जाने चाहिये लेकिन विधानसभाओं के परिणाम उनके कार्यकाल पूरे होने पर ही ज़ारी किये जाएँ। इससे संसाधनों का अपव्यय भी नहीं होगा और लोकतांत्रिक गतिशीलता भी बनी रहेगी।एक साथ चुनाव कराने का विचार अच्छा प्रतीत होता है पर यह व्यवहारिक व सफल तभी होगा जब इससे जुड़े सभी चिंताजनक पहलुओं को निपटा लिया जाए और सभी राजनीतिक दलों की इस पर एक राय कायम हो जाए।
बंधुआ मज़दूरी से आप क्या समझते हैं? भारत में इसकी विद्यमानता के कारणों एवं इसके उन्मूलन के लिये उठाए गए क़दमों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेख
प्रभावी भूमिका में बंधुआ मज़दूरी को स्पष्ट करें।
तार्किक एवं संतुलित विषय-वस्तु में भारत में इस समस्या के बने रहने के कारणों की चर्चा करते हुए सरकार द्वारा इसके उन्मूलन के लिये उठाए गए क़दमों का उल्लेख करें।
प्रश्नानुसार संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं में बंधुआ मज़दूरी एक प्रमुख समस्या है। आज भी यह समस्या भारत में औपनिवेशिक और सामंतवाद की झलक प्रस्तुत करती है। इस प्रकार की मज़दूरी में व्यक्ति निश्चित समय तक सेवाएँ देने के लिये बाध्य होता है। ऐसा वह साहूकारों या ज़मींदारों से लिये गए ऋण को चुकाने के लिये करता है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में भारत में लगभग 32 लाख बंधुआ मज़दूर हैं, इनमें से अधिकांश ऋणग्रस्तता के शिकार हैं।
कारण:
जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है, अधिकांश बंधुआ मज़दूर ऋणग्रस्त हैं, ऐसे में गरीबी सबसे प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। इसके साथ ही रोज़गार न मिल पाना, भूमिहीनता, ऋण देने के लिये संस्थागत ढाँचे का न होना आदि कई आर्थिक कारण हैं।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सामाजिक-धार्मिक प्रथाओं का पालन करना बाध्यकारी होता है, भले ही उनकी आर्थिक-दशा कैसी भी हो। विवाह के समय दहेज़, मृत्यु के बाद श्राद्ध, जन्म के समय दावत और विभिन्न धार्मिक अवसरों पर होने वाले कर्मकांड आदि बाध्यकारी प्रथाएँ हैं, जिससे व्यय में अचानक वृद्धि होती है। इन परिस्थितियों ने गरीबी की विवशता के चलते बंधुआ मज़दूरी को जीवित रखा है।
आज भी भारत में कुछ प्रभुत्वशाली जातियों में निचले तबक़े को दबाकर रखने की प्रवृत्ति विद्यमान है। समाज में मौजूद कमज़ोर तबक़ा अत्याचार के भय से मामूली भत्ते या मुफ्त में काम करने को बाध्य होता है।
सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन भी बंधुआ मज़दूरी की जीवंतता के लिये उत्तरदायी है।
उन्मूलन के लिये उठाए गए कदम:
संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 और 23 तथा सरकार द्वारा बंधुआ मज़दूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बनाए आदि गए।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 1997 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इस पर निगरानी रखने व इस संबंध में न्यायालय को रिपोर्ट देने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा 2016 में ‘बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिये केंद्रीय क्षेत्र योजना’ को नए तरीके से संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वयस्क श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 20,000 रूपए की राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है।
उपर्युक्त कदमों के सही क्रियान्वयन से निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, किंतु सिविल सोसाइटी और NGO की भागीदारी के साथ-साथ श्रमिक संघों को सुदृढ़ करना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास हो सकता है।
सार्वजनिक सेवाओं को प्रबंधन- उन्मुख और वर्तमान चुनौतियों के लिये प्रासंगिक बनाने हेतु किस प्रकार के सुधार अपेक्षित हैं? सरकार द्वारा प्रस्तावित हालिया सुधारों की समीक्षा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण : 
सार्वजनिक सेवाओं को प्रबंधन- उन्मुख बनाएं जाने से क्या तात्पर्य है ?
वर्तमान चुनौतियों में इसकी  प्रासंगिकता।
अपेक्षित सुधार 
सरकार द्वारा प्रस्तावित हालिया सुधारों की चर्चा तथा समीक्षा।
यह सर्वसम्मति से स्वीकृत है कि शांति स्थापना एवं स्थिरता बनाए रखने में, निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में, आपदा प्रबंधन और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने में सरकारी एजेंसियों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 
चूँकि देश के हालात लगातार बदल रहे हैं और न्यायसंगत आर्थिक विकास की तलाश और प्रबंधन के लिये शासन का उद्देश्य भी बदल गया है। किंतु अभी भी नौकरशाही का ढाँचा जस-का-तस बनी हुआ है जिसके परिणामस्वरूप यदा-कदा लोगों में नौकरशाहों के प्रति विश्वास की भावना का भी अभाव दिखाई देता है। केवल दस प्रतिशत अधिकारी ही अपने ज्ञान के माध्यम से प्रशासन को सही रूप देने में समर्थ हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह स्वीकार किया है कि अक्षमता, भ्रष्टाचार और लेट-लतीफी भारत में सार्वजनिक पहचान की हॉलमार्क अवधारणा बन गई है।
उक्त परिस्थिति में सरकार द्वारा फिट बैठने और चालू करने के स्थान पर सिविल सेवा की एक नई संरचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसे सिविल सेवकों को निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी को प्रशासन के भागीदार के रूप में देखना होगा। साथ ही शासन की पूर्व-प्रतिष्ठा से विकेंद्रीकृत और नागरिक केंद्रित प्रभावी शासन के रूप में बदलाव भी अपेक्षित है।
हाल ही में सरकार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा में कुछ सुधार प्रस्तावित किये हैं। 
नीति आयोग ने अपनी सिफारिशों में सरकार को प्रशासन के सभी स्तरों पर पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) का सुझाव दिया।
सरकार के हालिया आदेशानुसार नियामक निकायों एवं न्यायाधिकरणों के प्रमुखों की भर्ती हेतु चुने गए उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जाँच आसूचना ब्यूरा (IB) द्वारा किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्मिक विभाग को यह प्रेषित किया गया है कि सिविल सेवकों को पद आवंटन केवल UPSC के द्वारा निर्धारित मेधा-सूची के आधार पर न करके इसमें प्रशिक्षण को भी आधार बनाया जाए।
नीति आयोग द्वारा की गई पार्श्व प्रवेश की सिफारिश का काफी हद तक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है क्योंकि इससे प्रशासन में निजी क्षेत्र के अनुभवों को अंगीकार करने का अवसर प्राप्त होगा और प्रशासन परिणाम प्रभावी और क्षमतावान हो सकेगा।
PMO द्वारा कार्मिक विभाग को प्रेषित निर्देश चयनित उम्मीदवारों को स्वयं के साथ न्याय करने का अवसर प्रदान करेगा कि वह देश की सेवा में अपनी प्रभावी भूमिका निभा पाएगा या नहीं जिसे केवल मेधा सूची से नहीं जाना जा सकता।
प्रस्तावति सुधार मे यद्यपि स्वागत योग्य है तथापि इसमें कुछ समस्याएँ भी हैं-
वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा की जिम्मेदारी UPSC की है। किंतु सेवा आवंटन में प्रशिक्षण की भूमिका उसे UPSC की एक विस्तारित शाखा का रूप देती है, जो संविधान के अनुच्छेद 320(1) के प्रतिकूल है।
प्रशिक्षण अकादमी के निदेशक एवं संकाय सदस्य को राजनेताओं व वरिष्ठ नौकरशाहों के दबाव का भी शिकार होना पड़ सकता है।
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बनाने तथा देखभाल के संदर्भ में आयुष्मान भारत एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
आयुष्मान भारत की आवश्यकता क्यों ? पृष्ठभूमि की चर्चा करें। 
आयुष्मान भारत क्या है ?
संबंधित प्रवधान 
निष्कर्ष
वर्तमान में जहां एक ओर भारत सर्वाधिक युवा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में से एक है तो दूसरी ओर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण विभिन्न मानवीय सूचकांकों में बहुत पीछे है। नए भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधि बनाने हेतु बजट 2018-19 में आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई। यह योजना 2008 में बनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का स्थान लेगी जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को 30 हज़ार का बीमा कवर प्रदान किया जाता था।
योजना का आधार ‘सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया’ की परिकल्पना है। इसे दो भागों में बाँटा गया है।

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजनाः 
इसके लिये बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य केंद्रों में कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है।
10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाएगा।
वर्तमान में इसके तहत 40 प्रतिशत आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कालांतर में संपूर्ण आबादी को इसके अंतर्गत लाया जाएगा।
2. स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रः 
इसके तहत 1.50 लाख स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।
इन केंद्रों पर निःशुल्क जाँच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
डायबिटीज़, एनीमिया, रक्तचाप आदि बीमारियों का इलाज व रोकथाम हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
नेशनल हेल्थ डॉक्यूमेंट के अनुसार 6.3 करोड़ लोग प्रतिवर्ष स्वास्थ्य पर सामर्थ्य से अधिक व्यय करते हैं। ऐसे में 2022 तक यह नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। जन स्वास्थ्य में सुधार से न सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि होगी अपितु भारतीय संविधान के कल्याणकारी लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सुविधा होगी।
हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की सतत् विकास लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार देशों की समस्याएँ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत् विकास रिपोर्ट का उल्लेख करें।
एजेंडा 2030 के लक्ष्य बताएं।
इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालें।
आगे की राह
संयुक्त राष्ट्र संघ की सतत् विकास रिपोर्ट द्वारा न सिर्फ भारत अपितु इससे संबंधित 44 राष्ट्रों की प्रगति को समझा जा सकता है। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड-द 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संकल्प, जिसे सतत् विकास लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है के तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं और इन्हें 2016-2030 की अवधि में प्राप्त करना है। उल्लेखनीय है कि इसमें 8 लक्ष्य सहस्त्रब्दि विकास लक्ष्यों से लिये गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 के लिये कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारिण किया गया था जिनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं -
गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि।
समावेशी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
लैंगिक समानता।
सस्ती व टिकाऊ ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
स्थायी खपत तथा उत्पादन प्रक्रिया में सुधार।
जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।
सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना तथा कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना।
उपर्युक्त लक्ष्यों में से अब तक किसी एक भी लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सका है और न ही विभिन्न देशों द्वारा कार्यान्वयन के विशेष प्रयास परिलक्षित हो रहे हैं। हाल ही में वैश्विक संस्थानों द्वारा जारी की गई वैश्विक भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, आतंकवाद, पर्यावरण संबंधी विभिन्न रिपोर्टस से पता चलता है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक सुनिश्चित प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता है। इन आधारों पर भारत तथा अन्य देशों की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। 
वर्तमान में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अनेक उन मोर्चो पर काम करना अभी बाकी है जिससे पर्यावरण और पृथ्वी को एक अनुकूल बेहतर जीवन जीने योग्य ग्रह बनाया जा सके।