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भारत में व्यापार घाटे का एक प्रमुख कारण रहे, स्वर्ण आयात, में कमी लाने के उद्देश्य से लाई गई स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को आप किस हद तक सफल और असफल मानेंगे। हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में किये जा रहे बदलाव के मद्देनजर इस पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना में कुछ बदलाव लाने की घोषणा की है।
विषय-वस्तु

विषय वस्तु के पहले भाग में हम स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना के बारे में चर्चा करेंगे-
स्वर्णमुद्रीकरण योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अपने बेकार पड़े सोना को बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा कर सकता है। इस पर इन्हें 2.25% से 2.50% तक ब्याज मिलता है एवं परिपक्वता अवधि के पश्चात् वे इसे सोना अथवा रुपए के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत इसमें कम-से-कम 30 ग्राम 995 शुद्धता वाला सोना बैंक में रखना होता है। जिसमें बैंक गोल्ड वार, सिक्के, गहनों को स्वीकृति दी गई है।
भारत द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाने वाले स्वर्ण आयात को कम करने के लिये प्रारंभ की गई थी क्योंकि भारत के व्यापार घाटे की एक बड़ी वजह स्वर्ण आयात को माना जाता है। उम्मीद की गई थी इस पहल से घरों एवं मंदिरों में बेकार पड़ा सोना बड़ी मात्रा में बैंकों में जमा होगा। जिसे पिघलाकर जौहरियों एवं अन्य प्रयोक्ताओं को प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार सोने के पुर्नचक्रण के माध्यम से सोने के आयात में कमी आएगी।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना किस हद तक सफल और असफल रही एवं इसमें आरवीआई द्वारा किये जा रहे बदलावों पर चर्चा करेंगे-
एक तरफ भारत के घरों एवं मंदिरों में लगभग 20,000 टन सोना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ सोने के आयात में लगातार वृद्धि भी हो रही है। भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक है एवं भारत के व्यापार घाटे के एक-चौथाई से अधिक भाग का कारण सोने का आयात है।
भारत में स्वर्ण-स्टॉक का तीन-चौथाई से अधिक आभूषणों एवं मूर्तियों के रूप में विद्यमान है जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। चूँकि इस योजना के तहत जमा सोने को पिघलाया जाता है, अत: लोगों का इस योजना की तरफ कम झुकाव होना स्वभाविक है।
इसके अलावा, बैंकों में जमा करवाने पर सोना अधिकारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा, जिससे अनधिकृत धन एवं कालेधन से खरीदे गए सोने को जमा करना मुश्किल है।
अभी भी लोगों को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है एवं वित्तीय समावेशन की कमी के कारण जनता के एक भाग की बैंकों तक पहुँच भी नहीं है।
भारत में सोने को ऋण लेने के लिये जमानत के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं संकर काल के लिये बचाकर रखा जाता है। सावधि जमा खाते में जमा करवाने पर वे सोने का ऐसा उपयोग नहीं कर पाएंगे।
इन्हीं सबके मद्देनज़र आरबीआई ने इस योजना में कुछ संशोधन किये है जिसके तहत अब चैरिटेबल संस्थाएँ, राज्य सरकारे और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन कोई संस्था भी इस योजना का लाभ उठा सकेगी।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखे-
स्वर्ण-मुद्रीकरण योजना आर्थिक दृष्टिकोण से एक प्रगतिशील पहल है जो निवेशकों द्वारा सोने के इष्टतम उपयोग को बढ़ाने एवं देश के व्यापार घाटे को कम करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अत: सरकार द्वारा सोने की तरलता एवं पूंजी लाभों को सुनिश्चित कर इस योजना को सफल बनाया जा सकता है।
भारत द्वारा 2022 तक ‘सिंगल-यूज़ प्लास्टिक’ के प्रयोग को पूरी तरह खत्म करने की प्रतिबद्धता के तहत किये जा रहे ‘प्लास्टिक बैन’ का क्रियान्वयन क्या पूरी तरह संभव है? अगर नहीं तो, जरूरी है कि इसकी सफलता हेतु ऑल सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध जन आंदोलन का प्रयोग किया जाए। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

प्लास्टिक का नॉन-बायोडिग्रेडेबल होना पर्यावरण के लिये एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्लास्टिक न तो बैक्टीरिया आदि क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते और अपघटित होने में कई साल का समय भी लेते हैं। पर्यावरण में मिलकर प्रदूषण फैलाने के कारण इसे इको-प्रेंडली नहीं माना जाता। प्लास्टिक प्रदूषण से प्रकृति, वन्यजीव और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
विषय-वस्तु

प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक भारत से ऑल-सिंगल यूज प्लास्टिक’ को हटाने की प्रतिज्ञा ली गई थी।
भारत सरकार द्वारा इस दिशा में निम्न प्रयास किये जा रहे हैं-
भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत 50 माइक्रोन की मोटाई से कम वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही 2 सालों के अंदर गैर-पुर्नचक्रीय एवं बहुस्तरीय प्लास्टिक के निर्माण और बिक्री को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्देश दिया गया है।
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार जिन बहु-स्तरीय प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं हो सकता उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाना है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार स्रोत पर ही सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करना होगा।
लगभग 20 से भी अधिक राज्यों द्वारा प्लास्टिक के किसी-न-किसी रूप को प्रतिबंधित किया गया है। जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा, नगालैंड आदि ऐसे ही कुछ राज्य हैं।
समुद्री प्लास्टिक के बॉर्डरलेस नेचर को देखते हुए विस्व स्तर पर वैज्ञानिक और कार्यकर्त्ता द्वारा इसके लिये एक वैश्विक हल ढूँढ़ने की बात कही जा रही है।
डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स एवं पैकेजिंग वाले प्लास्टिक के उपयोग में हुई बढ़ोतरी के कारण प्लास्टिक कचरे के ढेर में वृद्धि हुई है। इसलिये सिंगल यूज या डिस्पोजेबल प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाते हुए इसका प्रयोग बिल्कुल बंद करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोडिग्रडिबल प्लास्टिक्स का अधिक-से-अधिक प्रयोग हो। कचरे का इक्ट्ठा होना मानव व्यवहार से संबंधित मुद्दा है जिसे बदलने के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती है। इससे कचरे को उसके स्रोत पर ही पैदा करने से रोका जा सकता है। कचरे के प्रबंधन के नजरिये से अब 3R के बजाए 5R सिद्धांत पर अमल करने की जरूरत महसूस की जा रही है जहाँ 4R एनर्जी रिकवरी और 5R मॉल्येक्यूलर रिडिजाइन के लिये जाना जाता है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
यह देखने में आता है कि सिर्फ नीतियों का निर्माण या उनका क्रियान्वयन ही किसी योजना की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण नहीं होते अपितु उसे जनमानस से जोड़ना भी बहुत मायने रखता है। जहाँ तक प्लास्टिक बैन का सवाल है, इसे जब तक जनआंदोलन का रूप नहीं दिया जाएगा तब तक सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना मुश्किल होगा। इसलिये जरूरी है कि नीतियों के क्रियान्वयन में जनभागीदारी को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका दी जाए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर की गई कृषि निर्यात नीति जिसमें आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमों को सुव्यवस्थित करना और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:

कृषि निर्यात नीति 2018 को लाने के पीछे निहित उद्देश्यों को बताते हुए उत्तर प्रारंभ करेंगे-
कृषि क्षेत्र में भारत को वैश्विक शक्ति बनाने और कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिये उपयुक्त नीतिगत उपकरणों द्वारा भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करना, इस कृषि निर्यात नीति का उद्देश्य है।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे-
कृषि निर्यात नीति, 2018 का उद्देश्य
वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना।
इसके तहत सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का निर्णय लिया गया है।
अपने निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना एवं गंतव्य स्थानों में वृद्धि करना।
देशी, ऑर्गेनिक, पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
वैश्विक मूल्य शृंखला के साथ जुड़ते हुए वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना।
विदेशी बाज़ारों में किसानों को निर्यात के अवसर प्रदान करना।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में कृषि निर्यात नीति के अवयव पर चर्चा करेंगे-
कृषि निर्यात नीति में की गई सिफारिशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं-
सामरिक

इस श्रेणी के तहत निम्नलिखित उपाय शामिल किये गए है-
नीतिगत उपाय
अवसंरचना एवं रसद समर्थन
निर्यात को बढ़ावा देने के लिये समग्र दृष्टिकोण
कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की बड़ी भागीदारी
मूल्य-वर्द्धित निर्यात को बढ़ावा देना
‘ब्रांड इंडिया’ का विपणन और प्रचार
परिचालन

इसके तहत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे-
उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना
मजबूत नियमों की स्थापना अनुसंधान एवं विकास
विविध
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित 18वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) पर प्रकाश डालते हुए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ‘वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट’ के बारे में बताते हुए उत्तर प्रारंभ करें-
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की मुख्य बातों पर प्रकाश डालेंगे-
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में जोखिम के आकलन के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के आकलन को दर्शाती है।
प्रणालीगत जोखिमों का समग्र आकलन: वैश्विक आर्थिक वातावरण और वित्तीय क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के बावजूद यह भारत की वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के आकलन को दर्शाती है।
प्रणालीगत जोखिमों का समग्र आकलन: वैश्विक आर्थिक वातावरण और वित्तीय क्षेत्र में उभरती चुनौतियों के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के संकेत मिले हैं।
वैश्विक और घरेलू समष्टि-वित्तीय जोखिम: 2018-19 के लिये वैश्विक विकास का दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है लेकिन अंतनिर्हित नकारात्मक जोखिम में वृद्धि हुई है।
उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के कड़े वित्तीय प्रतिबंधों; संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के कारण उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिये जोखिम में वृद्धि हुई है।
वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के चलते उभरते बाज़ारों का पूंजी प्रवाह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।
घरेलू वित्तीय बाज़ारों में ऋण मध्यस्थता में संरचनात्मक बदलाव और बैंकों तथा गैर-बैंकों के बीच विकसित अंतर्संबंध अधिक सतर्कता बरतने की ओर इशारा करते हैं।
वित्तीय संस्थाएँ : कार्य निष्पादन और जोखिम
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) की क्रेडिट वृद्धि में सुधार हुआ है, जो मुख्यत: निजी क्षेत्र के बैंकों में दिखाई दे रहा है।
बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार आया है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) में गिरावट के कारण होने वाले सुधार से संभव हुआ है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक के विलय की योजना को मंज़ूरी दी गई है। विलय से होने वाले लाभों पर चर्चा करते हुए बताएँ कि विलय के बाद बैंकों के शक्तियों संबंधी अधिकार क्या होंगे?
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
हिन्द महासागर के आर्थिक महत्त्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गए सूचना समेकन केंद्र-हिन्द महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) के बारे में समेकित जानकारी प्रदान करें। साथ ही इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु भारत द्वारा किये जा रहे अन्य तकनीकी प्रयासों पर भी चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:

सूचना समेकन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) का परिचय देते हुए उत्तर आरंभ करें-
गुरुग्राम में नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में हिंद महासागर क्षेत्र के लिये IFC की स्थापना की गई। इस केंद्र के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये हिंद महासागरीय देशों के साथ ह्वाइट शिपिंग या वाणिज्यिक शिपिंग संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान किया जाएगा।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में IFC के बारे में बताते हुए इसके महत्त्व पर चर्चा करेंगे-
IFC-IOR की स्थापना इस क्षेत्र के लिये तथा उससे परे समुद्री सूचना केंद्र के रूप में कार्य करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के दृष्टिकोण से की गई है। भारत के साथ पहले से ही ह्वाइट शिपिंग सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में लगभग 21 देश IFC के साझेदार हैं। शुरुआत में सूचनाओं का आदान-प्रदान वर्चुअल माध्यम, यथा- टेलीफोन कॉल, फैक्स, ई-मेल और वीडियो कॉन्प्रेंसिंग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद बेहतर इंटरकनेक्शन और समय पर प्राप्त सूचनाओं के त्वरित विश्लेषण के लिये IFC-IOR में दूसरे देशों के संपर्क अधिकारी भी तैनात किये जाएंगे।
महत्त्व
भारत के साथ ह्वाइट शिपिंग सूचना विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश अब IFC में अपने संपर्क अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त यह केंद्र समुद्री सूचना संग्रह और साझाकरण में समुद्री अभ्यास और प्रशिक्षण संबंधी जानकारियों को भी साझा करेगा।
IFC-IOR की स्थापना से पूरे क्षेत्र में आपसी सहयोग और सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा। इसके अलावा यह क्षेत्र में व्याप्त चिंताओं और खतरों को समझने में भी सहायक होगा।
IFC-IOR एक अलग मंच है जिसमें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के सभी सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। 2008 में लॉन्च किये गए IONS के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु किये जा रहे अन्य तकनीकी प्रयासों पर चर्चा करेंगे-
ट्रांस-रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क (T-RMN)
भारत द्वारा हाल ही में ट्रांस-रीजनल मैरीटाइम नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसका संचालन इटली द्वारा किया जाता है।
यह समझौता समुद्रों में होने वाले वाणिज्यिक यातायात संबंधी गतिविधियों के बारे में सूचनाओं के विनिमय की सुविधा प्रदान करेगा।
इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर (IMAC)
समुद्री सुरक्षा को लेकर निगरानी तंत्र को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2014 में इसकी स्थापना की गई थी।
यह भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की संयुक्त पहल है एवं नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क की नोडल संस्था है।
नेशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क (NC3IN)
भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना के 20 और तटरक्षक बल के 31 स्टेशनों सहित कुल 51 स्टेशनों को जोड़ने हेतु NC3IN की स्थापना की गई।
NC3IN सभी तटीय रडार शृंखलाओं को जोड़ने वाला एकल केंद्र बिंदु है और लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट की एक समेकित तथा वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है।
निष्कर्ष

अंत में संतुलित, संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
ई-कॉमर्स की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उस के लाभों एवं इस क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को विस्तारपूर्वक बताएँ।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
वर्ष 2018 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और समाज के लाभ हेतु की गई उन पहलों की विस्तारपूर्वक चर्चा करें जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है।
उत्तर :
भूमिका:

परमाणु ऊर्जा विभाग के योगदान के बारे में बताते हुए उत्तर आरंभ करें-
वर्ष 2018 के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा सुरक्षा और समाज के लाभ हेतु कई ऐसे पहल किये जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के पहले भाग में परमाणु ऊर्जा विभाग की मुख्य उपलब्यिों को विस्तारपूर्वक बताएंगे-
कैगा जेनरेटिंग स्टेशन का लगातार परिचालन
♦ यह PHWR (Pressurized Heavy Water Reactor) की परमाणु बिजली उत्पादन प्रौद्योगिकी में राष्ट्र की विकसित क्षमता को दर्शाता है।
♦ यह डिज़ाइन, निर्माण, सुरक्षा गुणवत्ता और परिचालन एवं रख-रखाव कार्यों में भारत के परमाणु ऊर्जा निगम की उत्कृष्टता का प्रमाण है।
गुजरात और राजस्थान में प्रेशराइज़्ड हैवी वाटर रिएक्टरों का निर्माण
♦ गुजरात के काकरापार और राजस्थान में स्थापित होने वाले 700 मेगावॉट क्षमता के प्रेशराइज़्ड हैवी वाटर रिएक्टर निर्माणाधीन हैं।
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का परिचालन शुरू
अप्सरा उन्नत
♦ अप्सरा उन्नत एक नवीनीकृत स्वीमिंग पुल के आकार का रिएक्टर है जिसका परिचालन 2018 में ट्रॉम्बे में शुरू हुआ।
♦ इस रिएक्टर को विभिन्न तरह के आइसोटोप के उत्पादन के लिये डिज़ाइन किया गया है।
साइक्लोन-30
♦ साइक्लोन-30 भारत का सबसे बड़ा चिकित्सकीय साइक्लोट्रॉन है जो 30MeV बीम डिलीवर करता है।
♦ यह साइक्लोट्रॉन संपूर्ण पूर्वी भारत की रेडियो आसोटोप ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ है। साथ ही यह पूरे देश के लिये पैलेडियम 103 और जरमैनियम 68 की ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम है।
रेडियोन्यूक्लाइड जेनरेटर का विकास
♦ कैंसर के निदान एवं उपचार के लिये 21 रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के साथ सस्ती एवं प्रभावी दवाओं का विकास और दो रेडियोन्यूक्लाइड जेनरेटर विकसित किये गए हैं।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में भारत एवं अन्य देशों के मध्य हुए महत्त्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा करेंगे-

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बेहतर बनाने के क्रम में कुछ नए समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए जो इस प्रकार हैं-
भारत-अमेरिका: न्यूट्रिनो भौतिकी के क्षेत्र में DAE ने अमेरिका के फर्मिलैब के साथ अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये।
भारत-प्राँस: महाराष्ट्र के जैतापुर में लगभग 10,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले छ: परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिये मार्च 2018 में भारत के NPCIL और प्राँस के EDF के बीच ‘इंडस्ट्रियल वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर किये गए।
भारत-कनाडा: फरवरी 2018 में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग और कनाडा के डिपार्टमेंट ऑफ नैचुरल रिसोर्सेज़ के बीच परमाणु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
भारत-वियतनाम: मार्च 2018 में वियतनाम परमाणु ऊर्जा संस्थान, वीनाटोम (वियतनाम एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट) के साथ प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

निष्कर्ष :

अंत में संतुलित, संक्षिप्त एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिये। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारकों को चिह्नित कीजिये।
उत्तर :
भूमिका:

भू-सुधार शब्द को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ करें-
भू-सुधारों का अर्थ है भू-संपत्ति का न्यायसंगत पुनर्वितरण, जिससे कृषि मज़दूरों, भूमिहीन लोगों को भी भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हो सकें।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के मुख्य भाग में भारत में भू-संपत्तियों की असमानता पर चर्चा करते हुए भूमि सुधारों के बारे में बताएँगे-
ब्रिटिश काल में भारत में भू-संपत्तियों में अत्यधिक असमानता थी, जिसका मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन की अन्यायपूर्ण नीतियाँ थीं, जिसकी वज़ह से एक तरफ ज़मींदारों एवं संपन्न वर्ग के पास अत्यधिक ज़मीनें थी, जबकि ज़्यादातर कृषक भूमिहीन थे। भूमि के इस असमान वितरण ने कृषि क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
अत: कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि सुधारों को व्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। भारत में स्वतंत्रता पश्चात् से निम्न भूमि सुधार हुए हैं, जिनसे कृषि विकास में सहायता मिली है।
ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिस कारण से भूमिहीन किसानों को भी ज़मीनें प्राप्त हो सकीं।
काश्तकारी कानून को अधिनियमित किया गया। इसके तहत किसानों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई एवं काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार दिये गए। इस कानून से काश्तकारों को स्वयं की भूमि प्राप्त हो सकी।
चकबंदी से जमींदारों से बची ज़मीन भूमिहीनों को उपलब्ध हो सकी।
भूदान तथा ग्रामदान आंदोलन से भी भूमि के समताकारी बँटवारे को बढ़ावा मिला, इस कारण नई कृषि भूमि प्राप्त करने वाले काश्तकार ज़्यादा उत्साह से कृषि करने लगे।
सहकारीकरण से छोटी कृषि जोतों वाले किसान एक साथ मिलकर कृषि करने लगे, जिससे कृषि उत्पादन में तकनीकों का अच्छी तरह से उपयोग होने लगा।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारकों पर चर्चा करेंगे-
भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारक-
भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने तथा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ज़मींदारों के न्यायालय में जाने के अवसर समाप्त हो गए, साथ ही इच्छानुसार संपत्ति रखने का अधिकार भी समाप्त हो गया।
भूमि राज्य सूची का विषय है। ये भूमि सुधार मुख्यत: केरल तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारों के प्रयत्न से इन राज्यों में लागू हो पाए।
बढ़ती साक्षरता तथा जनचेतना के कारण भी लोगों में भूमि अधिकार तथा संवैधानिक अधिकारों की मांग बढ़ी। इस कारण भी भूमि सुधार संभव हो सका।
अनेक गैर-सरकारी संगठन, जो कृषकों की सहायता हेतु कार्य करते हैं, के कारण भी भूमि सुधारों को बढ़ावा मिला।
कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सहकारी कृषि को बढ़ावा मिला, जिससे भूमि सुधार हुए।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
उपरोक्त भूमि सुधार एवं उसके सकारात्मक प्रभावों के बावजूद कुछ कमियाँ व्याप्त है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि भारत में भूमि सुधार संबंधी कानूनों का व्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ है। आज भी भारत में बड़ी संख्या में भूमिहीनता, जोतों का छोटा होना एवं प्रतिव्यक्ति कम उत्पादकता बड़ी समस्या बनी हुई है, जिनके समाधान हेतु एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।
जलवायु परिवर्तन के संभावित व्यवधान पर्वत तंत्र को प्रभावित करते हैं जो कि नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के भाग होते हैं। हिमालय के संदर्भ में हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार इस समस्या पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
भूमिका:

अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा हिमालय पर किये गए अध्ययन के बारे में बताते हुए उत्तर प्रारंभ करें-
हाल ही मेें अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं द्वारा जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया गया। इसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर काफी तेज़ी से पिघल रहे हैं जिसके कारण जल्द ही भारत, पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
विषय-वस्तु

विषय-वस्तु के मुख्य भाग में हम इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और हिमालय पारितंत्र की समस्या के बारे में चर्चा करेंगे-
वर्ष 2010 तक जलवायु परिवर्तन के कारण एंडीज पहाड़ और तिब्बती पठार पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है।
यह भी संभव है कि यदि इस संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो यह अनुमान 1/3 तक भी पहुँच सकता है।
पिछले कुछ समय से इस परितंत्र में पानी की आपूर्ति में कमी की समस्या सामने आ रही है। बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग में भी बढोतरी हो रही है, ऐसे में हिमालय के ग्लेशियर्स के पिघलने की दर और बढ़ सकती है।
पेरू के संदर्भ में देखें तो वहाँ ग्लेशियरों के पानी से ही फसलों, पशुओं और साधारण जनता के लिये आवश्यक मात्रा में पानी की आपूर्ति होती है।
हिमालय पारितंत्र न सिर्फ भारत बल्कि हमारे पड़ोसी देशों, जैसे- चीन, पाकिस्तान, नेपाल की बारहमासी नदियों को ग्लेशियरों द्वारा जल उपलब्ध कराता है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर भंडार है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से भारत की नदियों, जैसे- गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जो कि इंडो-गंगेटिक इकोसिस्टम से नज़दीकी से जुड़ी है। इन पर अधिकांश भारतीय कृषक अपनी प्राथमिक आजीविका हेेतु निर्भर हैं। इसके अलावा, तापमान में वृद्धि से निम्न अक्षांशीय विषुवतीय एवं उप-विषुवतीय वनों का खिसकाव उच्च अक्षांशीय वन क्षेत्रों की तरफ होगा जिससे कुछ शीतोष्ण वनस्पतियों का विलोपन होगा।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
वर्तमान समय में हो रही तापमान वृद्धि सामान्य नहीं है। यह काफी तेजी से बढ़ रही है और इससे पेरू तथा भारत दोनों के ग्लेशियर प्रभावित हो रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत से लोग पानी के लिये इन ग्लेशियरों पर आश्रित हैं। इससे इस क्षेत्र की जलापूर्ति पर दीर्घकालिक प्रभाव पडने की संभावना है। यह समस्या इसलिये भी विकराल है क्योंकि ग्लेशियरों के पिघलने से हिमस्खलन और बाढ़ का खतरा भी बढ़ता है। निश्चित रूप से इस संदर्भ में गंभीर विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके।
पहली पीढ़ी (1 जी), दूसरी पीढ़ी (2 जी) और तीसरी पीढ़ी (3 जी) के जैव ईंधन से आप क्या समझते हैं? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 की विशेषताओं को बताते हुए इसके संभावित लाभ पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका:

जैव-ईंधन के बारे में बताते हुए उत्तर प्रारंभ करें-
जैव-ईंधन बायोमास से उत्पादित दहनशील ईंधन होते हैं जिनमें मुख्यत: इथेनॉल और बायोडीज़ल आते हैं। इथेनॉल एक एल्कोहल है एवं बायोडीज़ल तेल की तरह होता है।
विषय-वस्तु:

विषय-वस्तु के पहले भाग में हम पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के जैव-ईंधन के बारे में बताएंगे-
पहली पीढ़ी के जैव-ईंधन का उत्पादन सीधे खाद्य फसलों से होता है। इस पीढ़ी के सबसे सामान्य फीड स्टॉक मक्का, गेहूँ एवं गन्ना माने जाते हैं। दूसरी पीढ़ी के जैव-ईंधन एडवांस्ड बायो-फ्यूल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका उत्पादन या तो गैर-खाद्य फसलों से होता है या फिर उन खाद्य फसलों से जिनका उपयोग खाने में किया जा चुका है। जैसे- खराब या उपयोग में लाया जा चुका वनस्पति तेल या जैट्रोफ। तीसरी पीढ़ी के जैव-ईंधन शैवाल आधारित होते हैं जिसमें जैव सीएनजी आदि आते हैं।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 की विशेषताओं को बताते हुए संभावित लाभ पर चर्चा करेंगे-
जैव-ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 के अंतर्गत गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुओं, जैसे- चुकंदर, स्वीट सौरगम, स्टार्च वाली वस्तुएँ जैसे-भुट्टा, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिये अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूँ, टूटा चावल आदि के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिये कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है।
इथेनॉल उत्पादन द्वारा पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिये कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है।
संभावित लाभ:
आयात निर्भरता में कमी: वर्ष 2018 में करीब 150 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति से 4000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
स्वच्छ पर्यावरण: फसल जलाने में कमी आने और कृषि संबंधी अवशिष्ट/कचरे को जैव-ईंधनों में बदलने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी।
स्वास्थ्य संबंधी लाभ: इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल का लंबे समय तक दोबारा इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा तेल जैव-ईंधन के लिये इस्तेमाल हो सकेगा।
एमएडब्ल्यू प्रबंधन: हर वर्ष भारत में निकलने वाले निगम के लाखों टन ठोस कचरे को भी ईंधन में परिवर्तित किया जा सकेगा।
ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेश: तेल विपणन कंपनियों द्वारा 2जी रिफाइनरियों की स्थापना संबंधी निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
रोजगार सृजन: 2जी जैव रिफाइनरी संयंत्र परिचालनों द्वारा ग्रामीण स्तर के उद्यमों और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन में नौकरियों का सृजन संभव होगा।
किसानों की अतिरिक्त आय: किसानों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति में अतिरिक्त अनाजों के परिवर्तन और कृषि बायोमास मूल्य स्थिरता में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष

अंत में संतुलित, सारगर्भित एवं संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें-
हालाँकि भारत का जैव-ईंधन कार्यक्रम जैव-ईंधन उत्पादन के लिये फीडस्टॉक की लंबे समय तक अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हुआ है परंतु जैव-ईंधन के क्षेत्र में विकास की गति के साथ चलना आवश्यक है। भारत में जैव-ईंधनों का रणनीतिक महत्त्व है क्योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों- मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास के अनुकूल है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोज़गार सृजन, कचरे से धन अर्जन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।