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हाल ही में लोकसभा द्वारा 123वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है जिसमें ‘सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग’ को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान है। किंतु, इस विधेयक के कई प्रावधान ऐसे हैं जिनसे कई समस्याएं पैदा हो सकती है। स्पष्ट करें।
उत्तर :
लोकसभा ने पिछड़ा वर्ग के लिये नया राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिये 123वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है। इसके तहत ‘सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग’ के गठन का प्रावधान है जो वर्तमान ‘पिछड़ा वर्ग आयोग’ का स्थान लेगा। इस संविधान संशोधन विधेयक के कानून बन जाने के पश्चात पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, जैसा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को प्राप्त है। किंतु, इस विधेयक के प्रावधानों के लागू होने से कई समस्याएँ पैदा हो सकती हैं-
पिछड़ेपन को पारिभाषित करने की जिम्मेदारी नए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (New NCBC) को नहीं दी गई है। इसलिये यह आयोग पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं उनकी मौजूदा चुनौतियों को हल करने में कितना सफल हो पाएगा, इस पर प्रश्न चिह्न है।
जिस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दलितों एवं आदिवासियों पर किये जाने वाले अत्याचारों का संज्ञान लेता है उसी प्रकार प्रस्तावित आयोग भी पिछड़ी जातियों के विरूद्ध होने वाले अत्याचार और शोषण का संज्ञान लेगा। इस प्रकार यदि किसी शोषणकारी घटना में एक पक्ष पिछड़ा वर्ग हो एवं दूसरा  SC/ST हो तो दोनों ही आयोग अपने-अपने पक्षों का संज्ञान लेते हैं तो दो संवैधानिक निकायों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
भारत की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को देखते हुए पिछड़ों और  SC/ST को एक ही तराजु पर तौलना जायज नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाली अनेक जातियों ने भी  SC/ST का शोषण किया है।
इस प्रकार, यद्यपि पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने एवं उसकी शक्तियाँ बढ़ाने की मांग वर्षों से की जा रही थी लेकिन आदिवासियों/दलितों तथा पिछड़े वर्गों की जातियों में फर्क करना आवश्यक है ताकि समाज के बहिष्कृत तबके को सामाजिक न्याय प्रदान कर आरक्षण के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके।
दक्षिण चीन सागर में संबंध में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (P.C.A) द्वारा दिये गए निर्णय पर चीन की प्रतिक्रिया अन्य महाशक्तियों द्वारा समय-समय पर पी.सी.ए. के निर्णयों/आदेशों की अवहेलना करने कीशृंखला की अगली कड़ी मात्र है। चर्चा करें।
उत्तर :
हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में उसके मछुआरों को मछली पकड़ने से रोकने, फिलीपींस के पैट्रोलियम अन्वेषण की प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने, उस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने तथा चीन के मछुआरों को उस क्षेत्र में मछली पकड़ने से न रोकने से फिलीपींस के संप्रभुता अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अतः चीन को चाहिये कि वह उस क्षेत्र में ऐसी गतिविधियाँ न करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र कानून का उल्लंघन होता हो। परंतु, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय को पूरी तरह नकार दिया। चीन का कहना है कि यहाँ चीन की ‘संप्रभुता’ का प्रश्न है और इस विषय पर पी.सी.ए. को निर्णय देने का अधिकार ही नहीं है।

चीन द्वारा इस प्रकार न्यायालय के निर्णय की अनदेखी की कई शक्तिशाली देशों ने आलोचना की, जिनमें अमेरिका और इंग्लैण्ड शामिल हैं। परंतु, ये देश भूल गए कि इन्होंने भी विभिन्न मौकों पर न्यायालय के निर्णयों की अनदेखी की है; यथा-
वर्ष 2013 में नीदरलैंड के एक जहाज के दल को रूसी तट के पानी में रूसी नेवी ने हिरासत में ले लिया था। नीदरलैंड ने जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में मामला भेजा तो रूस ने इसे न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताते हुए कार्रवाई में हिस्सा लेने, नाविकों को छोड़ने या किसी भी तरह का मुआवजा देने से मना कर दिया।
कुछ समय पहले ही पी.सी.ए. ने फैसला दिया था कि चोगोस द्वीप पर एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Maritime Protected Area) स्थापित कर ब्रिटेन ने ‘समुद्र के कानून’ का उल्लंघन किया है। लेकिन, ब्रिटिश सरकार ने इस फैसले को नजरंदाज कर दिया। वह संरक्षित क्षेत्र अभी भी मौजूद है।
1980 के दौर में, फिलीपींस और चीन जैसा मामला निकारागुआ और अमेरिका के मध्य हुआ। निकारागुआ अपने बंदरगाहों के खनन के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ पी.सी.ए. में गया। तब, चीन की तरह अमेरिका ने भी तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है तथा दूसरा, अमेरिका ने न्यायालय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते की पुष्टि भी नहीं की है, इससे वह कार्रवाई में भाग लेने के लिये बाध्य भी नहीं है। निकारागुआ मामले में जब न्यायालय ने निकारागुआ के पक्ष में फैसला दिया और यू.एस. को मुआवजा देने का आदेश दिया, तो यू.एस. ने मना कर दिया। यू.एस. ने उन छह प्रस्तावों पर भी वीटो लगा दिया जिनको सुरक्षा परिषद में लाया गया था तथा जो अदालत के आदेश के पालन के पक्ष में थे। उस समय अमेरिकी राजदूत ने इस न्यायालय को ‘अर्द्ध-कानूनी, अर्द्ध-न्यायिक, अर्द्ध-राजनीतिक निकाय, जिसे कभी-कभी देश स्वीकारते हैं तो कभी-कभी नहीं’ कहा था।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि चीन द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना अन्य महाशक्तियों के आचरण का अनुसरण करने जैसा प्रतीत होता है। यदि विश्व की महाशक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगी तो विश्व-व्यवस्था में तनाव को कम करना निश्चित तौर पर बहुत कठिन कार्य रहेगा।
राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में ‘समान नागरिक संहिता’ किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है? यदि भारत में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए तो महिलाओं की वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन आने की संभावनाएँ हैं?
उत्तर :
भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।

चूँकि यह अनुच्छेद नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत आता है, अतः इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ‘समान नागरिक संहिता’ लागू होने पर देश के सभी नागरिकों के लिये सभी विषयों पर एक ही कानून लागू होगा जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होगा।

राष्ट्र की एकता को मजबूत करने में सहायक कैसे?
समान नागरिक संहिता लागू होने से प्रत्येक नागरिक के लिये समान कानून होंगे जिससे उनके भीतर एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में विकसित होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में बढ़ती साम्प्रदायिकता को नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू किया जाएगा। 
चूँकि अभी तक सभी नागरिकों के लिये समान कानून नहीं है, अतः शासन विरोधी तत्त्वों को यह दुष्प्रचार करने का अवसर मिलता है कि सरकार किसी विशेष सम्प्रदाय की पक्षधर है। समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो सरकार पर ऐसे आक्षेप नहीं लगाए जा सकेंगे।
समान नागरिक संहिता लागू करने से बहुधर्मी, बहुभाषायी एवं विभिन्न मतावलम्बियों को एक समान उद्देश्यों के प्रति प्रेरित किया जा सकता है।
महिलाओं की स्थिति और समान नागरिक संहिता
यदि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए तो इससे सर्वाधिक लाभान्वित महिलाएँ ही होंगी क्योंकि विभिन्न निजी कानूनों (परम्परागत प्रथाओं) के अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा दोयम दर्जा दिया गया है।
यदि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए तो महिलाओं को विवाह, तलाक एवं गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार एवं संपत्ति के संबंध में संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सकेगा।
सबसे अधिक सुधार मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में होने की संभावना है क्योंकि तलाक और उत्तराधिकार के संबंध में उनकी स्थिति बहुत ही एकपक्षीय एवं दयनीय है। साथ ही, मुस्लिम समाज में जहाँ पुरुष को बहुविवाह की भी अनुमति है, वहीं महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में बहुत ही उपेक्षा की गई है।
अतः समान नागरिक संहिता लागू करने से निश्चित तौर पर राष्ट्र की एकता को बढ़ावा मिलेगा एवं महिलाओं की स्थिति थी सुरक्षित होगी किंतु इसे लागू करने से पूर्व समाज के सभी वर्गों में आम सहमति का निर्माण करना आवश्यक है।
राजनीतिक दलों की फंडिंग के संबंध में केंद्रीय बजट 2017 में प्रस्तावित चुनावी बॉन्ड क्या है तथा यह इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है? विवेचना करें।
उत्तर :
केंद्रीय बजट 2017 में चुनावी वित्त पोषण में सुधार के एक मार्ग के रूप में ‘चुनावी बॉन्ड’ को प्रस्तावित किया गया। अब सरकार ने एक योजना शुरू करने की तैयारी की है जिसमें चुनावी बॉन्ड को एक विशेष भुगतान साधन (bearer instrument) के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें जो बॉन्ड खरीदार अपनी पहचान गुप्त रख सकेंगे और राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले अनुदान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को अनुदान देने के लिये एक वित्तीय साधन है जिसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जाएगा। दानकर्ता यह बॉन्ड डिजिटल माध्यम अथवा चेक के माध्यम से इन बैंकों से खरीद सकता है एवं इसे किसी राजनीतिक दल को प्रदान कर सकता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर राजनीतिक दल इस बॉन्ड को अपने बैंक खाते के माध्यम से धन में रूपांतरित करवा सकते हैं।

चुनावी बॉन्ड महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?
वर्तमान में अधिकांश राजनीतिक दलों को प्राप्त अनुदान का अधिकांश हिस्सा अज्ञात स्रोतों से नकद में प्राप्त होता है। ‘ऐशोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफोर्म (ADR)’ के अनुसार पिछले 11 वर्षों में हुई कुल पार्टी फंडिंग का लगभग 70% हिस्सा अज्ञात स्रोतों में आया है। यद्यपि 20,000 ` से अधिक का अनुदान लेने पर राजनीतिक दल को आयकर विभाग को रिपोर्ट करना पड़ता था अतः राजनीतिक दलों का रूझान इससे छोटी राशि के रूप में अनुदान प्राप्त करने का रहा है। (इस कारण, यह सीमा घटा दी एवं अब 2,000 ` से अधिक की राशि को नकद में प्राप्त नहीं किया जा सकता)। अतः चुनावी बॉन्ड का विचार दानकर्ता को अपनी पहचान गुप्त रखते हुए बैंकिंग मार्ग अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार यह पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता लाएगा।

किंतु, चुनावी बॉन्ड में कई कमियाँ भी है। यहाँ दान दाता की पहचान को मतदाताओं एवं पार्टी से गुप्त रखा गया है जो मतदाता के लिये पारदर्शिता नहीं बढ़ाएगा। दूसरा, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से आयकर छूट प्राप्त नहीं की जा सकेगी अतः दानकर्ता को आयकर में छूट प्राप्ति एवं अपनी पहचान गुप्त रखने में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। साथ ही, यद्यपि पार्टी को दानकर्ता की पहचान की जानकारी नहीं होगी, लेकिन बैंक को उनकी पहचान की जानकारी होगी।

निष्कर्षः इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि चुनावी बॉन्ड एक सार्थक पहल है लेकिन इसके माध्यम से फंडिंग से संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त नहीं किया जा सकता।
भारत के समान चीन भी वर्षों से आतंकवाद से प्रभावित रहा है लेकिन दोनों देशों में आतंकवाद के विरोध को लेकर कुछ बिंदुओं पर असहमति है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के विशेष संदर्भ में आतंकवाद के विरोध को लेकर असहमति के इन बिंदुओं पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
जिस प्रकार भारत वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है उसी प्रकार चीन का जिंजियांग प्रांत भी आतंकवाद से काफी प्रभावित रहा है। जिंजियांग में उइगुर मुस्लिमों द्वारा अलगाववादी आंदोलन चलाया जा रहा है एवं अब इस क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव भी बढ़ रहा है। इस कारण चीन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वैश्विक सहयोग की बात कर रहा है।

असहमति के प्रमुख बिंदुः-
भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ है एवं ‘अच्छे तालिबान’ और ‘बुरे तालिबान’ जैसे भेदों को स्वीकार नहीं करता, जबकि चीन की दृष्टि में तालिबान में ऐसे तत्त्व भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं अफगानिस्तान सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं।
भारत की नज़र में पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला प्रमुख देश है अतः भारत सदैव वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता रहा है, जबकि चीन की नज़र में पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। साथ ही, चीन पाकिस्तान को अपना निकटतम सहयोगी और सदाबहार मित्र मानता है।
चीन भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में भी सहयोग नहीं कर रहा है। वैश्विक आतंकवादियों की सूची में मसूद अज़हर को शामिल करने को लेकर भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र (UN) के समक्ष लाए गए प्रस्ताव के विरुद्ध चीन ने दो बार वीटो कर दिया है।
निष्कर्षः नाटो (NATO) सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के पश्चात् इस क्षेत्र में आतंकी गुटों के पुनः सिर उठाने की आशंका बढ़ी है। अतः भारत और चीन को इस क्षेत्र में मिलकर कार्य करना चाहिये। इससे सहयोग की नई संभावनाएँ भी उभरेगी लेकिन इसके लिये चीन द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों में सहयोग देना होगा तथा अफगानिस्तान में दोनों देशों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि क्षेत्रीय शांति कायम हो सके और विकास के नए मार्ग खुल सकें।
यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर निकलना (Brexit) ब्रिटेन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण फैसला है जो न केवल ब्रिटेन, बल्कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करेगा। ब्रेक्सिट के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तर :
र्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। ज्ञातव्य है कि जून, 2016 में BREXIT को लेकर हुए मतदान में ब्रिटेन के 51.9% लोगों ने BREXIT के पक्ष में मतदान किया था।
BREXIT के पीछे प्रमुख कारण निम्नलिखित थे-
यूरोपीय संघ के नियम श्रम के मुक्त आवागमन को अनुमति देते हैं जिसके कारण ब्रिटेन में आप्रवासियों के प्रवाह में तीव्र वृद्धि हुई ब्रिटेन के अनुसार इसके कारण ब्रिटेन में बेरोजगारी में वृद्धि हुई।
BREXIT के समर्थकों का मानना है कि यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहने से ब्रिटेन की संप्रभुता प्रभावित होती है। ब्रिटेन को ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो ब्रिटिश संसद के बजाय यूरोपीय संघ के कार्यालय में बनते हैं।
उनके अनुसार, यह संघ किसी विशेष उद्देश्य को पूरा नहीं करता एवं 2008 के आर्थिक संकट के पश्चात इसकी कमजोरियाँ उजागर हो गई।
BREXIT का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव होने के संभावना है-
ब्रेक्सिट के कारण पाउंड और यूरो के अवमूल्यन की संभावना है जिससे भारतीय शेयर बाजार एवं यूरोप में भारतीय व्यापार प्रभावित होगा।
यूरोपीय संघ में प्रवेश के लिये ब्रिटेन सदैव भारत के लिये प्रवेश द्वारा रहा है अतः ब्रेक्सिट के बाद भारतीय कंपनियों के लिये यह अल्पकालिक संकट उत्पन्न करेगा।
भारतीय आईटी कंपनियों को अलग-अलग कार्यालय स्थापित करने और यूरोप तथा ब्रिटेन के लिये अलग-अलग टीमें नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे आईटी कंपनियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।
ब्रिटेन भारत में प्रमुख निवेशक देश है। यदि BREXIT के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो उसके द्वारा भारत में किये जाने वाले निवेश में भी कमी आएगी। 
इनके अलावा, BREXIT के कारण भारत पर कई सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने की संभावना है-
ब्रिटेन भारतीय कंपनियों के लिये कर ढाँचा सरल बनाकर, विनिमय दर घटाकर एवं अन्य वित्तीय सुविधाएँ प्रदान कर अपने यहाँ निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है।
भारतीय जेनेरिक दवा उद्योग के लिये ब्रिटेन के बाजार में अवसर बढ़ सकते हैं।
दीर्घकाल में ब्रेक्सिट भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करेगा क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के बाजारों तक अपनी पहुँच के नुकसान की क्षतिपूर्ति करना चाहेगा।
निष्कर्षः यद्यपि ब्रिटेन का यह कदम यूरोपीय संघ को कमजोर बनाएगा लेकिन भारत कुछ अतिरिक्त प्रयासों से दीर्घकाल में BREXIT का लाभ उठा सकता है।
वित्त विधेयक, 2017 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन भारत में न्यायाधिकरणों (Tribunals) का पुनर्गठन करना है। न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा?
उत्तर :
वित्त विधेयक, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों में से एक संशोधन के माध्यम से सरकार ने विभिन्न मामलों के लिए बनने वाले अनेक न्यायाधिकरणों का विलय करने का निर्णय लिया है। साथ ही, सरकार को न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं निष्कासन के लिए मापदण्ड तैयार करने की अनुमति होगी तथा उनकी सेवा-शर्तों पर निर्णय लेने का भी अधिकार होगा।

पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों?
कुछ न्यायाधिकरणों में मामलों की अधिकता, न्याय में विलंब और सुनवाई की धीमी रफ्तार जैसी समस्याएँ दिखाई देती है।
कुछ न्यायाधिकरण ऐसे भी हैं जिनके पास लंबे समय से कोई केस नहीं आया है।
न्यायाधिकरणों की बढ़ती संख्या सरकार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है।
न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन का प्रभाव-
कई अधिकारों के विलय से बने अधिकरण पर कार्य के अत्यधिक बोझ पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी।
सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं हटाने के संबंध में सरकार को व्यापक अधिकार देने से न्यायाधिकरण का स्वतंत्र कार्य प्रभावित होगा।
सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि पुनर्गठन प्रशासनिक उद्देश्यों में तेजी लाएगा, विवादों के समाधान को गति देगा एवं सरकार के अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करेगा।
निष्कर्षः इस प्रकार सरकार के इस कदम से मितव्ययता एवं विवाद निपटाने में तीव्रता को तो बढ़ावा मिलेगा लेकिन न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता, उनकी जटिल मामलों के संबंध में विशिष्टता को देखते हुए सावधानीपूर्वक समीक्षा के पश्चात् ही उन्हें सुव्यवस्थित करना बेहतर होगा।
संसद द्वारा पारित 'HIV विधेयक, 2017' के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए भारत में HIV कानून की प्रासंगिकता बताएँ।
उत्तर :
हाल ही में संसद द्वारा ‘HIV और AIDS (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक, 2017' पारित किया गया है जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-
यह HIV और AIDS से संक्रमित व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। सार्वजनिक सुविधाओं, जैसे- शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, स्वास्थ्य केंद्रों, दुकानों, हॉटल आदि में HIV/AIDS संक्रमित व्यक्तियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया जा सकता।
HIV पीड़ित व्यक्तियों का गोपनीयता का अधिकार- किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति और न्यायालय के आदेश के बिना अपनी HIV स्थिति को उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। HIV पीड़ितों की जानकारी रखने वाले प्रतिष्ठानों के लिए डेटा संरक्षण उपायों को अपनाना अनिवार्य किया गया।
केंद्र एवं राज्य सरकारों की भूमिका- केंद्र एवं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे HIV/AIDS को फैलने से रोकने के उपाय करें, HIV/AIDS पीड़ितों को एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी (ART) प्रदान करें एवं उनकी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करें।
लोकपाल (Ombudsman) की भूमिका- प्रत्येक राज्य द्वारा एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा जो इस अधिनियम के उल्लंघन की जांच करेगा।
संरक्षण (Guardianship)- 12 से 18 वर्ष के बीच का व्यक्ति जो HIV/AIDS से संक्रमित व्यक्ति से संबंधित मामलों को समझने और प्रबंधित करने की परिपक्वता रखता हो, 18 वर्ष से कम उम्र के अपने HIV/AIDS पीड़ित भाई/बहन का संरक्षक घोषित किया जा सकता है।
न्यायालय की कार्रवाई- HIV पॉजिटिव व्यक्तियों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।
भारत में HIV कानून की प्रासंगिकता
भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा HIV/AIDS ग्रस्त देश है जहाँ लगभग 21 लाख व्यक्ति HIV से पीड़ित है।
HIV/AIDS से पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अतः उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता थी।
एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी (ART) के माध्यम से HIV/AIDS संक्रमित रोगियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है लेकिन अभी भी केवल 43% व्यस्क रोगी ही ART के दायरे में है।
निष्कर्षः यह कानून देश में न केवल सामाजिक न्याय व मानवाधिकारों को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक पटल पर अन्य देशों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा।
एन. के. सिंह की अध्यक्षता में गठित FRBM पैनल की सिफारिशों का उल्लेख करें एवं यह भी बताएँ कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इन सिफारिशों से असहमति क्यों दिखाई है?
उत्तर :
जनवरी, 2017 में एन. के. सिंह की अध्यक्षता में गठित FRBM पैनल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट को अप्रैल, 2017 में सार्वजनिक किया गया जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं-
वित्तीय ढांचे के भीतर नीति-निर्माताओं को लचिलापन प्रदान करने के उद्देश्य से पैनल ने सुझाव दिया है कि वित्तवर्ष 2018-20 तक राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) को 3% पर स्थिर कर लिया जाए एवं 2023 तक इसे घटाकर 2.5% तक लाया जाए।
राजस्व घाटा- GDP अनुपात (Revenue deficit to GDP ratio) में प्रतिवर्ष 0.25% अंको तक कमी की जाए एवं 2023 में इसे 0.8% तक लाया जाए।
पैनल ने एक राजकोषीय परिषद् (Fiscal council) के गठन का सुझाव दिया है जो एक स्वतंत्र निकाय होगी एवं किसी भी दिये गए वर्ष के लिये सरकार की राजस्व घोषणाओं की निगरानी करेगी।
इनके अलावा ‘राहतकारी अनुच्छेद (Escape Clause)’ का भी प्रावधान है जो सरकार को राजकोषीय दिशानिर्देशों से एक वर्ष में अधिकतम 0.5% विचलन की अनुमति प्रदान करेगा। इस प्रावधान को राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। (जैसे- युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय स्तर की आपदाएँ एवं कृषि का विनाश जिससे कि कृषि उत्पादन एवं आय गंभीर रूप से प्रभावित होती हो।)
किंतु, इन सिफारिशों से मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियम ने एक नोट प्रस्तुत कर असहमति जताई है क्योंकि उनका मानना है कि ये सिफारिशें नीति-निर्माण के कार्य को मुश्किल बना देगी अतः नीति निर्माताओं का ध्यान राजकोषीय घाटे के बजाय प्राथमिक घाटे को कम करने पर होना चाहिए।
सर्वोच्य न्यायालय का ‘इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार बनाम PCPNDT एक्ट की धारा 22’ के संबंध में क्या मत है? स्पष्ट करें। साथ ही यह भी बताएँ कि वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लिंग चयन के लिये किये जाने वाले विज्ञापनों की रोकथाम के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
उत्तर :
सर्वोच्य न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि नागरिको को ज्ञान और सूचना प्राप्त करने के लिये इंटरनेट तक पहुँच बनाने का अधिकार है। इस अधिकार में तब तक कटौती नहीं की जा सकती जब तक कि यह कानूनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। इस प्रकार केवल उन्हीं विज्ञापनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है जो PCPNDT एक्ट की धारा 22 को उल्लंघन करते हों।

PCPNDT एक्ट, 1994 की धारा 22 के तहत जन्म पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों का निषेध किया गया है। इस धारा के प्रावधानों के आधार पर सरकार ने इंटरनेट के माध्यम से किये जाने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जिस पर सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि यह इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।

वर्तमान में इस प्रकार के विज्ञापनों को रोकने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं-
तीन सर्च इंजनों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इंडिया और याहू इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय को यह आश्वासन दिया है कि वे PCPNDT एक्ट का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे। इसके लिये उन्होंने विशेषज्ञों को नियुक्त किया है।
सरकार ने राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है जो इस अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन करने वाली सामग्री को हटाने के लिये कार्य करेंगे। यदि नोडल अधिकारी  को कोई आपत्तिजनक सामग्री नजर आती है तो वे सर्च इंजन के विशेषज्ञों से बात करेंगे और ये विशेषज्ञ इस सामग्री को 36 घंटों के अंदर हटा देंगे।
इस प्रकार, जहाँ इंटरनेट तक पहुँच बनाने के अधिकार को भी संरक्षित रखा गया एवं केवल गैर-कानूनी विज्ञापन-सामग्री को प्रतिबंधित कर ‘इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार बनाम PCPNDT एक्ट’ के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया गया।
भारत के लिए बांग्लादेश की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए बांग्लादेश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का महत्त्व स्पष्ट करें।
उत्तर :
बांग्लादेश भारत का महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है एवं विभिन्न उतार-चढ़ाव भरे संबंधों के बावजूद अनेक कारणों से बांग्लादेश अपने निर्माण से अब तक सदैव भारत के लिये प्रासंगिक रहा है-
बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है कि वह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से मुख्यभूमि तक संपर्क मार्ग प्रदान कर ‘सिलीगुड़ी गलियारे’ पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है।
भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को मूर्तरूप देने में बांग्लादेश की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
बांग्लादेश, भूटान, इंडिया व नेपाल मोटर वाहन समझौता (BBIN-MV) में जहाँ बांग्लादेश एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है वहीं वह SAARC, BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय सहयोग समझौतों में प्रमुख भागीदार है अतः क्षेत्रीय शांति एवं विकास को बढ़ावा देने में अहम सहयोगी है।
वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव एवं कट्टरपंथी शक्तियों का मुकाबला करने में भारत का सहयोग कर सकता है।
ब्ल्यू इकॉनॉमी और मेरीटाइम डोमेन की सुरक्षा के लिहाज से भी बांग्लादेश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
बांग्लादेश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का महत्त्व-
वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासनकाल में भारत-बांग्लादेश संबंध सदैव सकारात्मक रहे हैं अतः इनकी भारत यात्रा का विशिष्ट महत्त्व है।
बांग्लादेश में बढ़ रही इस्लामिक कट्टरता और आतंकवाद के खिलाफ प्रयास कर तथा आतंकी ठिकानों को खत्म करके बांग्लादेश ने भारत को कई आतंकी खतरों से राहत देने का प्रयास किया है एवं शेख हसीना सरकार ने यह वादा पूरा किया है कि बांग्लादेश की धरती को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।
दोनों देशों के मध्य असैन्य परमाणु समझौता भी हुआ है जिसमें एक दूसरे की रक्षा-सहयोग करने की शर्त है।
कोलकाता-खुलना-ढाका बस सेवा की घोषणा हुई एवं कोलकाता से खुलना तक के लिये रेल (मैत्री एक्सप्रेस) चलाने पर सहमति बनी जिससे दोनों देशों के मध्य संपर्क एवं आवागमन को बढ़ावा मिलेगा।
यह समझौता हुआ कि भारत बांग्लादेश को सैन्य उपकरणों की खरीद के लिये वित्तीय सहायता एवं कर्ज प्रदान करेगा तथा भारत बांग्लादेश को 60 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करेगा ताकि बांग्लादेश बढ़ रही उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके एवं बांग्लादेश का आर्थिक विकास हो क्योंकि एक स्थिर एवं समृद्ध बांग्लादेश ही भारत के हित में है।
निष्कर्षः इस प्रकार बांग्लादेश का भारत के लिए बहुआयामी महत्त्व है इसलिए बांग्लादेशी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा भारत- बांग्लादेश संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए संघीय बजट 2017-18 में किए गए सुधारों की चर्चा करें एवं यह बताएँ कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने में इन सुधारों की सफलता की क्या संभावनाएँ हैं?
उत्तर :
एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफोर्म की एक रिपोर्ट के अनुसारर राजनीतिक दलों को किए जाने वाले वित्तपोषण का 70% से अधिक हिस्सा अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग ने भी सरकार से सिफारिश की थी कि अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि की अधिकतम सीमा 20,000 से घटाकर 2,000 तक कर दी जाए। इन्हीं सिफारिशों के मद्देनजर वित्तमंत्री ने संघीय बजट 2017-18 में निम्नलिखित सुधारों की घोषणा की है-
1. राजनीतिक पार्टी किसी एक व्यक्ति से नकद में 2,000 रुपये से अधिक राशि प्राप्त नहीं कर सकती।
2. बजट में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में भी एक संशोधन प्रस्तावित किया है जिसके बाद चुनावी बॉन्ड जारी किया जा सकेगा।
उपर्युक्त सुधारों से भारतीय राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में प्रयुक्त कालेधन पर लगाम कसी जा  सकेगी। चुनावों में धन के प्रयोग में कमी आएगी एवं राजनीतिक दलों एवं कोर्पोरेट घरानों के बीच गठजोड़ में कमी आएगी। इससे राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी एवं राजनीति के अपराधीकरण में भी कमी आएगी। लेकिन, इन सुधारों के समक्ष कई चुनौतियाँ भी आने वाली हैं-
नकद अनुदान की सीमा को घटाकर  2,000 कर देने से राजनीतिक दल बड़ी अनुदान राशि को  2000 से कम के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करके ग्रहण कर सकती है।
सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘चुनावी बॉन्डों’ में दाता की पहचान प्राप्तकर्त्ता से गुप्त रखी जाती है। लेकिन, दाता का ब्यौरा सरकार से गुप्त नहीं रहने के कारण सरकार द्वारा इस जानकारी का अन्य राजनीतिक दलों के विरुद्ध दुरूपयोग किया जा सकता है।
उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये सुधार काफी अच्छे हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। इन सुधारों के अलावा भी सरकार निम्नलिखित उपाय कर पारदर्शिता को बढ़ा सकती है-
राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाया जाए।
राजनीतिक दलों की निधियों का एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षण किया जाए तथा उसे ‘पब्लिक डोमेन’ में रखा जाए।