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प्रवासियों द्वारा अर्थव्यवस्था में पर्याप्त योगदान देने के बावजूद, उनके योगदान के लाभार्थी राज्य/शहर उनके लिये अनुकूल नज़र नहीं आते हैं। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ प्रवासियों का अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान
♦ प्रवासियों का योगदान ग्रहण करने वाले राज्यों/शहरों द्वारा उन्हें प्रशंसात्मक दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता है?
हल करने का दृष्टिकोण
♦ प्रवासन के कारणों को बताते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
♦ प्रवासियों का अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान को स्पष्ट करें।
♦ प्राप्तकर्त्ता राज्यों/शहरों द्वारा उन्हें प्रशंसात्मक दृष्टि से न देखे जाने के कारणों का उल्लेख करें।
♦ इस समस्या के उपाय बताते हुए उत्तर को समाप्त करें।

बेहतर रोज़गार के अवसर की तलाश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता से उज्ज्वल भविष्य के निर्माण एवं स्थानीय स्तर पर होने वाली अशांति से बचने के लिये लोग अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवासन करते हैं।
प्रवासी अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। कई अध्ययन बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमापार आवागमन ने वैश्विक उत्पादन में काफी इजाफा किया है। विकसित देशों में प्रवासी श्रमिकों की निर्भरता बहुत अधिक है। मैकेंजी ग्लोबल संस्थान के अनुसार 2000 से 2014 तक प्रवासी श्रमिकों ने उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ओशेनिया एवं खाड़ी देशों के कुल श्रमिकों में 40 से 80 फीसदी का योगदान दिया है।
लगभग 1.6 करोड़ भारतीय विदेशों में प्रवास करते हैं। वे वहाँ की कुल जीडीपी में 430 से 490 अरब डॉलर का योगदान करते हैं। ये प्रवासी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2016 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन के 3 प्रतिशत के बराबर धन इन्होंने भारत में भेजा। साथ ही भारतीय उद्योग एवं अवसंरचना के क्षेत्र में भी काफी निवेश किया हुआ है। विदित हो कि प्रवासी भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्त्रोत के रूप में विद्यमान हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा प्रवासियों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान किया जा रहा है।
यदि अंतर्राज्यीय प्रवासन की बात करें तो महाराष्ट्र के मुंबई, दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल के कोलकता के विकास में प्रवासियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। फरीदाबाद, लुधियाना एवं सूरत जैसे विकसित शहरों में तो 55 प्रतिशत अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक ही काम करते हैं।
प्रवासियों के महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद प्राप्तकर्त्ता राज्यों/शहरों द्वारा उन्हेें प्रशंसात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता है। इसका कारण निम्न मनोवृत्ति है-
प्रवासी स्थानीय लोगों की नौकरियाँ हड़प लेते हैं।
नागरिक सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं पर बोझ बन जाते हैं।
स्थानीय संस्कृति को नुकसान पहुँचाते हैं।
इसके आलावा आपराधिक गतिविधियों में उनका सम्मिलित पाया जाना भी इसका कारण है।
इन सब कारणों से ही यदि विदेशों से कभी-कभी प्रवासियों पर हमलों की खबर आती है, तो वहीं भारत में मुबंई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ प्रचार इसका प्रमुख उदाहरण है। भूमिपुत्र संकल्पना का उद्भव इसी का परिणाम है।
वस्तुत: प्रवासियों के प्रति आव्रोश एवं दुर्भावना का कोई ठोस आधार नहीं होता है बल्कि यह स्थानीय लोगों के भय एवं कुंठा की उपज होती है। अत: यदि स्थानीय स्तर पर प्रवासी श्रमिकों से मिलने वाले लाभों के बारे में जागरूक किया जाए, विकास में उनके योगदान को बताया जाए तथा संकीर्ण राजनीति को बंद किया जाए तो अधिकांश समस्या समाप्त हो जाएगी।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विकास पर प्रकाश डालें। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों को लेकर भी संक्षिप्त विवरण दें। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति’ के बारे में एक सांक्षिप्त विवरण दें। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका- साइबर खतरों को भाँपते हुए भारत सरकार ने छह साल पहले वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की थी, जिसमें देश की साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढाँचे की रक्षा के लिये प्रमुख रणनीतियों को अपनाने की बात कही गई थी। इन नीतियों के तहत देश में 24 घंटे काम करने वाले एक  नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) की स्थापना शामिल है, जो देश में महत्त्वपूर्ण सूचना तंत्र के बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर सके।
मुख्‍य विशेषताएँ –
इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का सुरक्षित माहौल तैयार करना, विश्‍वास और भरोसा कायम करना तथा साइबर जगत की सुरक्षा के लिये हितधारकों के कार्यों में मार्गदर्शन करना।
देश में सभी स्‍तरों पर साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिये व्‍यापक, सहयोगात्‍मक और सामूहिक कार्रवाई हेतु रूपरेखा तैयार करना।
इस नीति में ऐसे उद्देश्‍यों और रणनीतियों की आवश्‍यकता को मान्‍यता दी गई है जिन्हें राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर अपनाए जाने की आवश्‍यकता है।
इस नीति का विज़न और मिशन नागरिकों, व्‍यवसायियों एवं सरकार के लिये साइबर जगत को सुरक्षित तथा लचीला बनाना है।
साइबर हमलों से राष्‍ट्र को सुरक्षित बनाने और खामियाँ दूर करने का लक्ष्‍य तय करना। 
देश के अंदर सभी हितधारकों के बीच सहयोग और समन्‍वय बढ़ाना।
राष्‍ट्रीय साइबर सुरक्षा विज़न और मिशन के समर्थन में उद्देश्‍य एवं रणनीति तय करना।
ऐसी पहल और रूपरेखा तैयार की गई है जो सरकार के स्‍तर पर और क्षेत्र स्‍तर पर सरकारी-निजी भागीदारी के माध्‍यम से आगे बढ़ाई जा सकती है।
इससे साइबर सुरक्षा अनुपालन, साइबर हमले, साइबर अपराध और साइबर बुनियादी ढाँचे जैसे रुझानों की राष्‍ट्रीय स्‍तर पर निगरानी की जा सकेगी।
निष्कर्ष- साइबर दुनिया से संबंधित गतिविधियों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है जिसका सकारात्मक प्रयोग करके सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम लाए गए और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसे कार्यक्रम का प्रयोग कर दूरदराज़ के लोगों तक आर्थिक सहयोग पहुँचाया जा रहा है किंतु साइबर तकनीकों का दुरुपयोग करके हैकिंग और फिशिंग (PHISHING) जैसी नकारात्मक गतिविधियों का प्रयोग भी बढ़ा है। ऐसे में साइबर सुरक्षा नीति की भूमिका और क्रियाशीलता दोनों ही वांछनीय हैं।
नोट - सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम -
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएँ 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A तथा 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से विशेष रूप में संबंधित हैं।
सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। इसके लिये राष्‍ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजें‍सी बनाया गया है।
राष्‍ट्रीय विशिष्‍ट अवसंरचना और विशिष्‍ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिये राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्‍लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिये भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम (CERT-IN) को नोडल एजेंसी बनाया गया।
साइबर अपराधों को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
गृह मंत्रालय ‘महिला व बच्‍चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम’ के लिये कार्यक्रम चला रहा है।
फोन पर होने वाली धोखाधड़ी से निपटने के लिये गृह मंत्रालय ने अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया है। इसके अलावा राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।
REDD तथा REDD+ में अंतर बताते हुए इसके लाभ बताएँ। REDD+ पर भारत की स्थिति और पहल भी स्पष्ट करें।(250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका – REDD+ हेतु वारसा फ्रेमवर्क के अंतर्गत निर्वनीकरण (Deforestation) एवं वन निम्नीकरण (Forest Degradation) पर नियंत्रण द्वारा उत्सर्जन में कमी का रास्ता निकालने के निर्णय पर कई सरकारें सहमत हुईं । वनों की कटाई (Deforestation) द्वारा लगभग 17% कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में निर्मुक्त होती है। अत: इस निर्णय द्वारा वन संरक्षण एवं वनों के संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वनों में एवं उसके आस-पास रहने वाले लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। यह एक परिणाम आधारित भुगतान है जो विकासशील देशों को उनके द्वारा वन संरक्षण के प्रदर्शन पर दिया जाता है।
REDD और REDD + में मुख्य अंतर -
REDD जहाँ सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं बचाव करने हेतु प्रोत्साहन राशि तक सीमित है वहीं REDD + न सिर्फ निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण को देखता है बल्कि वनों के संरक्षण, संपोषणीय प्रबंधन एवं वन कार्बन भंडार के सकारात्मक तत्त्वों हेतु भी प्रोत्साहन राशि देता है।
REDD + में गुणवत्ता संवर्द्धन एवं वन आवरण (Forest Cover) का संवर्द्धन भी शामिल है, जबकि ऐसी व्यवस्था REDD में नहीं है।
लाभ
REDD + के अंतर्गत यदि विकासशील देश अपने वनों का बेहतर प्रबंधन और वन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो विश्व की औसत जैव विविधिता की रक्षा के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी सहायता मिलेगी और इसके लिये उन्हें विभिन्न विकसित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता भी मिलेगी।
REDD + कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन का मौद्रिक मूल्य आँका जाता है और उतने मूल्य की कल्याणकारी योजनाएँ या प्रत्यक्ष लाभ देने का प्रावधान किया जाता है। इससे संबंधित देश की सरकारों और स्थानीय समुदायों को वन संसाधनों के बेहतर उपयोग की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार REDD + वनों की कटाई और इसके निम्नीकरण पर बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने के बजाय उस पर ‘स्वनियंत्रण’लगाने की व्यवस्था करता है।
भारत की स्थिति एवं पहल -
भारत REDD + की व्यापक अवधारणा को आकार देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा आगे रहा है। अब केवल घरेलू स्तर पर REDD + के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्वनीकरण में कमी और वनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसकी इस अवधारणा की पुष्टि COP-13 (बाली) द्वारा REDD के REDD + में रूपांतरण से हुई।
REDD + से प्राप्त प्रोत्साहन राशि स्थानीय समुदायों को हस्तांतरित कर दी जाएगी, जो वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में लगे हुए हैं। यह निर्वनीकरण के विरुद्ध वनों को संपोषणीय संरक्षण उपलब्ध कराएगा। REDD + कार्यक्रम भारत हेतु अगले 3 दशकों में 1 बिलियन (अरब) टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्षमता उपलब्ध कराएगा जिससे उसे REDD + के अंतर्गत 3 अरब डॉलर से ज़्यादा कार्बन सेवा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त होगी।
भारत ने 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण पर UNFCCC को रिपोर्ट सौंपी।
भारत ने CBD के COP-11 का आयोजन मेज़बान के रूप में 2012 में कराया।
भारत ने नवंबर 2011 में INCCA (Indian Network on Climate Change Assessment) का प्रकाशन किया।
निष्कर्ष – प्रश्नानुसार उपयुक्त निष्कर्ष लिखें।
वित्तीय समावेशन के संदर्भ में सरकार द्वारा हाल ही में किये गए प्रयासों को रेखांकित करें। इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के प्रोत्साहन प्रयासों पर भी चर्चा करें। (250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका- सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु बजट तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के ज़रिये समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों के विकास का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को सशक्त बनाकर स्वरोज़गार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी ओर डिजिटाइज़ेशन और अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
व्याख्या- सरकारी बजटों में किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों के लिये अनेक प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया जाता रहा है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में बचत के अलावा तीन सबसे महत्त्वपूर्ण घटक हैं-लघु ऋण, पेंशन, बीमा। इसी संदर्भ में दो हेक्टेयर तक ज़मीन वाले किसानों के लिये 6000 रुपए वार्षिक पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) कार्यक्रम के तहत की गई है। जो पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है। किसानों को यह राशि तीन किश्तों में देने का प्रस्ताव है और इससे किसानों को सलाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। इस कार्यक्रम के बेहतर निष्पादन हेतु इसके अंतर्गत भू-अभिलेखों का डिजिटाइज़ेशन किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि के अंतरण के लिये इसे बैंक खातों से जोड़ना होगा। चूँकि 12 करोड़ किसानों को जन-धन कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है इसलिये इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम से बेहद गरीब किसानों को अतिरिक्त आमदनी मुहैया कराई जाने से उनकी आकस्मिक आवश्यकताएँ भी पूरी होंगी (खासतौर पर फसल कटाई से पूर्व की आवश्यकताएँ) और किसानों के लिये सम्मानजनक तरीके से आजीविका की व्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
सरकार द्वारा हाल ही में 15000 रुपए मासिक से कम आमदनी वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये एक बड़ी पेंशन योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत आने वाले कामगार इस पेंशन योजना का सदस्य बनने पर 60 साल के हो जाने के बाद हर महीने 3000 रुपए पेंशन पा सकेंगे। इस योजना को ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना’ नाम दिया गया है। संभवत: इससे 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को फायदा होगा। उन्हें हर महीने सिर्प 55-100 रुपए मासिक का अंशदान करना होगा। सरकार भी अपनी ओर से इतनी ही राशि जमा कराएगी जिससे 60 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें 3000 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। अन्य क्षेत्र के लोगों की पेंशन योजनाओं के लिये भी 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ‘संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना’ के नियमों पर अमल किया जा रहा है और सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। डिज़िटल इंडिया मिशन को ध्यान में रखते हुए 1 लाख गाँवों के डिजिटाइज़ेशन की व्यवस्था की गई है। इससे जनधन-आधार-मोबाइल (जे.ए.एम.) और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की उपयोगिता भी पुष्ट होती है।
निष्कर्ष- इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि हाल ही में किये गए सरकारी प्रयासों से वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और दूर-दराज़ की ग्रामीण आबादी को भी इससे बल मिल रहा है।
नीति आयोग ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए व्यापक परिपत्र सामने रखा है- ‘‘स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75’’ । टिप्पणी करें (250 शब्द)
उत्तर :
नीति आयोग ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष की विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए व्यापक परिपत्र सामने रखा है- ‘‘स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75’’ । इस व्यापक दस्तावेज़ में 41 अध्याय हैं जिनमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, मौजूदा स्थिति और अवरोध तथा न केवल 2022 तक भारत को 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने बल्कि अगले तीन दशक के लिये स्वच्छ, समावेशी और सतत् वृद्धि का ठोस आधार भी प्रस्तुत किया गया है। इन 41 अध्यायों में से 7 प्रशासन पर केंद्रित हैं। इनमें संतुलित क्षेत्रीय विकास, कानूनी, न्यायिक और पुलिस सुधार, आकांक्षी ज़िलों का विकास, लोक सेवा सुधार, नगर प्रशासन, भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग और आँकड़ा आधारित प्रशासन जैसे विषय शामिल हैं। बाकी के अध्यायों में भी विशेषकर जो कि सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, को सुशासन, बेहतर सेवा उपलब्ध कराने और अधिक प्रभावी परिणामों की कुंजी माना गया है।
उदाहरण के तौर पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रमुख सुझावों में समुचित निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने के लिये प्रशासन को दुरुस्त किये जाने का परामर्श दिया गया है। इसीलिये राज्यों को शिक्षकों की योग्यता, उनकी अनुपस्थिति और प्रदर्शन के परिणामों पर समुचित नियमन के लिये एक मज़बूत तंत्र तैयार और विकसित करना होगा। इसके अलावा, शिक्षण और प्रदर्शन परिणामों का नियमित आकलन मंत्रालयों से अलग स्वतंत्र निकायों द्वारा किया जाना चािहये। एक अन्य सुझाव विशेष पहचान संख्या के साथ प्रत्येक बच्चे के अध्ययन परिणामों और अंतिम परीक्षा की जानकारी के लिये इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्री तैयार करना है। इससे न केवल प्राथमिक शिक्षा के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की सूची तैयार करने में मदद मिलेगी बल्कि समाज के वंचित वर्गों तथा शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों पर भी ध्यान देना संभव हो सकेगा।
इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में परिपत्र चिकित्सा, नर्सिंग, दंत चिकित्सा और औषधि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रशासन में सुधार का परामर्श देता है। यह आयुष, नर्सिंग, दंत चिकित्सा और फार्मेसी परिषद के प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 के अनुरूप पुनर्गठन का भी सुझाव देता है। शिक्षा का मानकीकरण सुनिश्चित करने तथा शिक्षण संस्थानों, अध्यापन विधियों, चिकित्सा प्रोटोकॉल और कार्यबल प्रबंधन के लिये गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र बनाने के वास्ते सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवर परिषद स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नीति आयोग द्वारा इस परिपत्र में भारतीय दशा और दिशा को बेहतर स्तर पर पहुँचाने हेतु एक व्यापक क्षेत्र के परामर्श तकनीक का प्रयोग किया गया है जो भारत को नई ऊँचाई तक पहुँचाने में मददगार साबित होगा।
टिप्पणी करें (250 शब्द)
(a) आकांक्षी जिला कार्यक्रम
(b) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
उत्तर :
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: देश के कम विकसित क्षेत्रों में लोगों के जीवन में समयबद्ध तरीके से बदलाव लाने के लिये यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में आरंभ किया गया। भारत में परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु संस्थान-नीति आयोग द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का उद्देश्य 115 सर्वाधिक पिछड़े ज़िलों का कायाकल्प करना है। इन ज़िलो में विशेष रूप से स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षण, कृषि और जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना है। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रयासों से प्रशासन संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। इन प्रयासों में दूरदर्शिता और ज़िला योजना, पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था, सभी पक्षों के प्रयासों में तालमेल और विभिन्न ज़िलों के बीच रैंकिंग आधारित प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें विकास की इच्छा और तत्परता की भावना को जागृत करना है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (सरकार से लाभार्थी तक) योजना का उद्देश्य ऐसा प्रशासन तंत्र विकसित करना है, जिसमें लोगों को सरल और अनुकूल प्रशासन मिल सके तथा पात्र व्यक्ति और परिवारों तक स्वतंत्र, पारदर्शी, कुशल तथा विश्वसनीय तरीके से लाभों का सीधे हस्तांतरण हो सके। नीति आयोग द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का उद्देश्य 115 सर्वाधिक पिछड़े ज़िलों का कायाकल्प करना है। इन ज़िलों में विशेष रूप से स्वास्थ एवं पोषण, शिक्षण, कृषि तथा जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना है। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रयासों से प्रशासन संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। इन प्रयासों में दूरदर्शिता और ज़िला योजना, पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था, सभी पक्षों के विभिन्न लाभों को प्राप्त करने में सहायक हैं। सबसे पहले तो यह लाभ हस्तांतरण के विभिन्न स्तरों को समाप्त करती है, दूसरा; यह भुगतान में हाने वाले विलंब की समस्या को दूर करती है और तीसरी बात, यह कि इससे सीधे सही लाभार्थी तक पहुँचने में मदद मिलती है और हस्तांरण में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था से हस्तांतरित कुल राशि का योग 6 लाख करोड़ से भी अधिक हो चुका है। दिसंबर 2018 तक इससे अनुमानित बचत, 1.1 लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है। इसमें सबसे बड़ी बचत रसोई गैस योजना के तहत (`56,391 करोड़), र्साजनिक वितरण प्रणाली (`30,303 करोड़) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के तहत (`19,765 करोड़) हुई है। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों तथा सेवाओं के लक्षित हस्तांतरण के लिये) अधिनियम 2016 लागू हो जाने के बाद इस पहल को काफी बढ़ावा मिला है।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन नियम सभी देशों को उनके भू-भाग के आकाशीय क्षेत्र (एयरस्पेस) पर पूर्ण और अनन्य प्रभुता प्रदान करते हैं। आप आकाशीय ‘क्षेत्र’ से क्या समझते हैं? इस आकशीय क्षेत्र के ऊपर के आकाश के लिये इन नियमों के क्या निहितार्थ हैं? इससे उत्पन्न् चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और खतरों पर नियंत्रण पाने के तरीके सुझाइये। (250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका:
‘आकाशी क्षेत्र’ एक देश के भू-क्षेत्र और उसके प्रादेशिक जल क्षेत्र के ऊपर के संप्रभु वायुमंडल को संदर्भित करता है, जो उस देश के द्वारा नियंत्रित होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन नियम इन्हीं आकाशी क्षेत्रों में नागरिक विमानों के संचालन से संबंधित है।
विषय-वस्तु
ध्यान देने योग्य बात यह है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन कानूनों (या नियमों) के अंतर्गत ‘आकाशी क्षेत्र’ (Airspace) के क्षैतिज विस्तार को किसी देश की तटरेखा से 12 समुद्री मील तक माना गया है, किंतु इस तरह का निर्धारण आकाशी क्षेत्र की उर्ध्वाधर (Vertical) सीमा के संदर्भ में नहीं किया गया है। हालाँकि ‘इंटरनेशनल एयरोनॉटिकल पेडरेशन द्वारा लगभग 100 कि.मी. की ऊँचाई पर एक काल्पनिक रेखा (कारमन रेखा) को तथा अमेरिका द्वारा 80 कि.मी. की ऊँचाई को ‘आकाशी क्षेत्र’ की उर्ध्वाधर सीमा माना गया है, किंतु यह केवल एक मानक (Benchmark) के तौर पर है। इस संदर्भ में कानूनी मान्यता प्राप्त सार्वभौमिक स्वीकृति पर आधारित कोई निर्धारण नहीं हैं।
प्रारंभ में यह माना जाता था कि किसी देश का ‘आकाशी क्षेत्र’ उर्ध्वाधर रूप में असीमित ऊँचाई तक विस्तृत है, किंतु 1950 और 1960 के दशक में अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए विकास के पश्चात् ‘बाह्य अंतरिक्ष (Outer Space) संधि’ की अवधारणा सामने आई। बाह्य अंतरिक्ष के नियमन की आवश्यकता को देखते हुए 1967 में ‘बाह्य अंतरिक्ष संधि’ लाई गई। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून हेतु मूलभूत ढाँचा प्रदान करती है। संधि में यह कहा गया कि ‘बाह्य अंतरिक्ष’ सभी राष्ट्रों की खोज के लिये स्वतंत्र है तथा राष्ट्रीय संप्रभुता के अधीन नहीं है। यह संधि ‘बाह्य अंतरिक्ष’ में परमाणु हथियारों की तैनातों पर भी रोक लगाती है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों/समझौतों के अंतर्गत ‘आकाशी क्षेत्र (Airspace) तथा ‘बाह्य अंतरिक्ष’ (Outer Space) के बीच किसी सीमा के निर्धारण का प्रयास नहीं होने के कारण एक अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस अस्पष्टता का दुरुपयोग अनेक राष्ट्रों द्वारा किया जाता है, जो अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा और चुनौती प्रस्तुत करता है। उदाहरणस्वरूप अमेरिका का एक अंतरिक्षयान नीचे उतरने के क्रम में कनाडा के आकाश में 80 कि.मी. ऊँचाई तक पहुँच गया था और इसके लिये कनाडा की अनुमति भी नहीं ली गई थी।
निष्कर्ष
अत: इस संदर्भ में उत्पन्न चुनौतियों के खतरों के समाधान के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागर विमानन संबंधीत कानूनों में स्पष्टता की आवश्यकता है। इसके लिये ऐसे कानूनों, समझौतों को लागू किया जाना चाहिये जो वैश्विक सहमति के आधार पर निर्मित हुए हों।
आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला माने जाने वाले भारत सरकार की विमुद्रीकरण प्रक्रिया का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
भारत में प्रचलित विविध प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई विधियों और उनके लाभ पर प्रकाश डालिये। इसके लिये किये जा रहे सरकारी प्रयासों पर भी टिप्पणी करें। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
क्या असंतुलित क्षेत्रीय विकास भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक अवसंरचनाओं के अपर्याप्त विकास का कारण रहा है? ग्रामीण विकास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की भूमिका का परीक्षण करें। (250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका:
2011 की जनगणना के अनुसार हम पाते हैं कि 38.84 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। माना जाता है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। साथ ही ऐसे में, सशक्त भारत का निर्माण ग्रामीण भारत के विकास द्वारा ही संभव है।
विषय-वस्तु
विषय-वस्तु के पहले भाग में भारत में असंतुलित क्षेत्रीय विकास पर चर्चा करेंगे-
असंतुलित क्षेत्रीय विकास के कारण भारत के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक अवसंरचनाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इस असंतुलित विकास के कम-से-कम दो दुष्परिणाम चिह्नित किये जा सकते हैं-
ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रोज़गार, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की चाह में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। फलस्वरूप शहरों में विद्यमान अवसंरचना की तुलना में जनसंख्या का दबाव लगातार बढता जा रहा है, जिससे यहाँ कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।
अविकसित व्यावसायिक अवसंरचना के चलते अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है जिसको कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोज़गारी की समस्या बनी रहती है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के बारे में प्रकाश डालेंगे-
गाँवों के विकास के लिये पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लाई गई ‘पुरा’ की असफलता और गाँव- शहर के बीच अंतर पाटने हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन लाया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता देना था। इस योजना के तहत 300 क्लस्टर्स का विकास करना था जिन्हें भौगोलिक रूप से नजदीक कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया था। इनका चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना था जो सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप है। इससे यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं तर्कसंगत रहेगी और साथ ही निर्माण प्रक्रिया में केंद्र व राज्य दोनों की भागीदारी रहेगी। इस मिशन के अंतर्गत कौशल विकास का प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण,भंडारण एवं गोदामों का निर्माण, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण सड़क, जल निकासी, मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट प्रबंधन, स्कूली एवं उच्च शिक्षा में सुधार, ई-ग्राम कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, नागरिक सेवा केंद्र तथा एल.पी.जी. गैस आपूर्ति सेवा इत्यादि शामिल की गई है।
मिशन से संबंधित चुनौतियाँ
मिशन के वित्तपोषण के लिये एक स्रोत सुनिश्चित नहीं है, बल्कि इसे विभिन्न योजनाओं से मिलने वाले संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में समन्वय के अभाव में इस मिशन के लिये वित्त की कमी आ सकती है।
इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण से आने वाली समस्या एक चुनौती है क्योंकि क्लस्टर में सड़क, ड्रेनेज, स्कूल, हॉस्पिटल, उद्योग आदि के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी।
निष्कर्ष
अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-