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स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताएँ कि इसकी सफलता सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये हैं?
उत्तर :
स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये आयुष मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। इसे स्वस्थ भारत अभियान की तर्ज़ पर ही प्रारंभ किया गया है, किंतु इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस परंपरागत स्वास्थ्य सेवाओं पर है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय होमियोपैथी अनुसंधान परिषद तथा केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद इस कार्यक्रम के लिये कार्यान्वयन संस्थाएँ हैं।
कार्यक्रम का उद्देश्य
1. ‘स्वास्थ्य रक्षण’ OPDs, ‘स्वास्थ्य परीक्षण कैंप’ और स्वास्थ्य/स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
2. घरेलू परिवेश और पर्यावरण स्वच्छता के बारे में जागरूकता का प्रसार।
3. गोद ली गई कॉलोनियों/गाँवों को चिकित्सा/आकस्मिक सहायता प्रदान करना।
4. जनांकिकीय सूचनाओं, भोजन की आदतों, स्वच्छता की स्थिति, मौसम और जीवनशैली इत्यादि से जुड़ी जानकारियों, रोगों की व्यापकता/प्रचार और रोगों से जुड़ी घटनाओं से उनके संबंध का दस्तावेज़ीकरण करना।
5. स्वास्थ्य स्थिति का आकलन तथा स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद के पश्य-अपश्य सिद्धांत का प्रचार करना।
इस कार्यक्रम के लिय अब तक किये गए प्रयास
IEC सामग्री (Information, Education and Communication) का विकास, अंग्रेज़ी और 7 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया है। रैलियों, नुक्कड़-नाटकों आदि के माध्यम से जागरूकता का प्रचार किया जाता है।
प्रत्येक गाँव में साप्ताहिक आधार पर ‘स्वास्थ्य रक्षण’ OPDs' और ‘स्वास्थ्य परिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है।
चिह्नित गाँवों में सर्वेक्षण किया गया जिसके आधार पर प्रचलित रोगों की पहचान की गई। व्यक्तिगत स्वास्थ्य जाँच भी की गई।
भारत की परंपरागत चिकित्सा प्रणालियाँ अत्यंत समृद्ध हैं जिनका स्वास्थ्य रक्षण और रोग निवारण में उपयोग करना एक सराहनीय कदम है। देश के नागरिकों को वैज्ञानिक आधार पर आयुष चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने से गैर-संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में उल्लेखनीय सहायता मिलेगी।
अनौपचारिक संगठनों की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए इसके सदस्यों एवं समाज पर इनके प्रभावों की समीक्षा करें।
उत्तर :
अनौपचारिक संगठन ऐसे संगठन होते हैं, जो व्यवहारों, आपसी संपर्कों, वैयक्तिक और पेशेवर संपर्कों के माध्यम से विकसित होते हैं। ये स्वतः स्फूर्त संगठन हैं, जो ठोस नियम, विनियमन, अथवा कानून के अनुसार संचालित नहीं होते हैं। मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह आदि अनौपचारिक समूहों के उदाहरण हैं।
अनौपचारिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
इनकी संरचना अनियोजित होती हैं। इनमें किसी भी औपचारिक नेतृत्व, पद संरचना तथा पदानुक्रम का अभाव होता है।
ये सदस्यों के आपसी विश्वास, पारस्परिकता और सहयोग पर आधारित होते हैं।
इनके सदस्यों के मध्य आपसी संपर्क तथा निकट के संबंध होते है। 
ये किसी नियम, विनियम आदि से संचालित न होकर आपसी व्यवहार और परस्पर क्रियाओं से संचालित होते हैं।
अनौपचारिक संगठनों के सकारात्मक प्रभाव-
ये संगठन कुछ समान्य सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को धारण करते हैं, अतः ये इन मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करते हैं एवं इनके माध्यम से संगठन में एकता को बढ़ावा मिलता है।
ये अनौपचारिक रूप से आपसी संपर्कों एवं मेलजोल को बढ़ावा देकर सदस्यों को सामाजिक स्थिति एवं संतोष की भावना प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये सामाजिक नियंत्रण भी पैदा करते हैं। 
ये सदस्यों के बीच संचार को तीव्र करते हैं तथा आपसी समझ को विकसित कर कार्य संगठन की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी करते हैं।
इन संगठनों के माध्यम से सदस्यों को प्रेरणा मिलती रहती है।
अनौपचारिक संगठनों के नकारात्मक प्रभाव-
मूल्यों और जीवन पद्धति में स्थायित्व प्राप्त कर लेने से अनौपचारिक संगठनों में जड़ता आ जाती है, अतः ये किसी भी बदलाव का प्रतिरोध करते हैं।
किसी औपचारिक संगठन के भीतर कुछ अनौपचारिक संगठन पनप जाते हैं जिससे उनमें आपसी विवाद और हितों का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। यह संपूर्ण संगठन और कार्य समूह पर नकारात्मक असर डालता है।
अनौपचारिक संगठनों में तीव्र संचार के माध्यम से तीव्र गति से अपवाहें संचरित होती हैं।
इन संगठनों में परस्पर संपर्क मज़बूत होता है, लेकिन श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, अतः इनमें विशिष्टीकरण की कमी पाई जाती है।
यद्यपि इन संगठनों के कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन ये सामाजिक संपर्क, सदस्यों के आपसी जुड़ाव के माध्यम से न केवल सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बल्कि संगठन के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने में भी योगदान कर सकते हैं।
भारत में सिविल सेवाओं के ऐतिहासिक विकास का कालक्रमानुसार वर्णन करते हुए भारतीय लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका स्पष्ट करें।
उत्तर :
राज्य द्वारा निर्मित विधियों को कार्यरूप में कार्यान्वित करने की ज़िम्मेदारी लोक सेवाओं/सिविल सेवाओं पर होती है अतः सिविल सेवाएँ प्रत्येक राज्य का आवश्यक अंग रही हैं।
सिविल सेवाओं का विकासक्रम
प्राचीन भारत में यद्यपि आधुनिक अर्थ एवं आयाम वाली सिविल सेवा के स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलते फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप सिविल सेवाओं का गठन किया गया था। मौर्य प्रशासन में सिविल सेवाओं का संकेत मिलता है, जिसमें ‘अध्यक्ष’, ‘राजुक’, ‘पण्याध्यक्ष’, ‘सीताध्यक्ष’ जैसे सिविल सेवा अधिकारी महत्त्वपूर्ण भूमिका में थे। मुगल काल के दौरान अकबर ने एक भूमि राजस्व प्रणाली प्रारंभ की जिसके कार्यान्वयन के लिये नए पदों का सृजन किया गया। 
भारत में सिविल सेवा के वर्तमान ढाँचे की शुरुआत लार्ड कार्नवालिस द्वारा की गई। कार्नवालिस ने इन सेवाओं को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित कर ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का उपकरण बनाया। 1857 में मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाओं में चयन के लिये प्रतियोगी परीक्षा को लागू किया गया। 
स्वतंत्रता के बाद भारतीय सिविल सेवाओं को भारतीय लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को लागू करने का साधन बनाया गया। इन सेवाओं ने ‘स्टील फ्रेम’ की तरह कार्य करते हुए भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाने का कार्य किया।
वर्तमान में भारतीय सेवाओं की प्रकृति विनियामक के स्थान पर समन्वयक की हो गई है। सुशासन की बढ़ती मांगों, सिटिज़न चार्टर, सूचना का अधिकार, अधिकारों के प्रति जागरूकता, सेवा प्रदाता राज्य की अवधारणा आदि स्थितियों ने सिविल सेवाओं की तटस्थता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और दक्षता में वृद्धि कर उसे समाजिक-आर्थिक न्याय की दिशा में उन्मुख किया है।
भारतीय लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका
सिविल सेवा का सर्वप्रमुख कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों को कार्यान्वित करना है।
सिविल सेवक राजनीतिक कार्यपालिका को नीति-निर्माण में परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राजनीतिक कार्यपालिका अथवा मंत्रियों द्वारा अपने कई अधिकारों का सिविल सेवकों को प्रत्यायोजन (delegation) कर दिया जाता है। अतः इन पर सिविल सेवक नियम और विनियम तैयार करते हैं।
इस प्रकार, सिविल सेवक भारत में सामाजिक समानता व आर्थिक विकास जैसे कल्याणकारी लक्ष्यों तथा नीति निदेशक तत्त्वों में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये मुख्य उपकरण सिद्ध हुए हैं जिससे भारत एक सशक्त एवं मज़बूत लोकतंत्र के रूप में उभरा है।
सरकार ने निर्धनता से प्रभावी रूप से निपटने के लिये सामाजिक-आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के हेतु निर्धनता रेखा विधि के स्थान पर सामाजिक-आर्थिक जनगणना (Socio Economic Cast Census) का उपयोग करने का निर्णय लिया। स्पष्ट कीजिये कि यह विधि (SECC) पूर्ववर्ती निर्धनता रेखा विधि से किस प्रकार बेहतर है।
उत्तर :
किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में निर्धनों की पहचान करना पहला एवं सबसे महत्त्वूपर्ण कदम होता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में निर्धनों की संख्या की गणना के लिये निर्धनता रेखा विधि का प्रयोग किया जाता रहा है। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों (BPL) का निर्धारण सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार किया जाता है जो खाद्य-सामग्रियों और गैर-खाद्य सामग्रियों के बास्केट पर आधारित है। अब सरकार ने इस विधि के स्थान पर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आँकड़ों के प्रयोग का फैसला किया है। यह विधि पूर्ववर्ती विधि से बेहतर है, ऐसा निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है-
निर्धनता रेखा विधि निर्धनता रेखा से नीचे सभी निर्धनों को एक ही श्रेणी में रखती थी, जबकि SECC के माध्यम से उनका आगे भी वर्गीकरण किया जा सकता है।
SECC अयोग्य उम्मीदवारों, विशेष रूप से संपन्न लोगों को अलग कर लाभार्थियों की सूची को अधिक स्पष्ट करने में सहायक है। इस प्रकार यह सरकार द्वारा वंचितों को प्रदत्त लाभ तक संपन्न वर्ग के पहुँच को नियंत्रित करता है।
SECC के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को विभिन्न वंचन कारकों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा एवं अभावग्रस्त पाए जाने पर वे उस विशिष्ट योजना के पात्र होंगे, जैसे- कुछ परिवार खाद्य सब्सिडी के पात्र होंगे तो कुछ LPG सब्सिडी के पात्र हो सकते हैं और कुछ दोनों के। निर्धनता रेखा विधि में इस प्रकार का वर्गीकरण संभव नहीं था।
हालाँकि इसे अपनाने पर सरकार को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है-
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आँकड़ों के अनुसार लाभार्थियों का चयन करने पर इन आँकड़ों को नियमित अद्यतन (Update) करने की आवश्यकता होगी जो एक श्रमसाध्य एवं लागत साध्य कार्य है।
शहरी जातिगत आँकड़े अभी तक जारी नहीं किये गए हैं। अतः वर्तमान में यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं तक ही सीमित रहेगी। 
अतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सरकार को वास्तविक वंचित लोगों को पृथक् करने में सहायक सिद्ध होगी एवं निर्धनता उन्मूलन में सहायक होगी।
आत्म-परिपूर्णता संतुलन (Self-fulfilling Equilibrium) क्या है? इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए यह भी स्पष्ट करें कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है?
उत्तर :
‘आत्म परिपूर्णता संतुलन’एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी सामाजिक धार्मिक समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की पहचान को उनके पिछड़ेपन के अनुरूप उनकी सामाजिक छवि से जोड़कर देखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक असमानताएँ स्थायी रूप से बनी रहती हैं।
उदाहरण के लिये, NSSO के आँकड़ों के अनुसार मुस्लिम समुदाय एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य हिंदू अगड़ी जातियों की तुलना में शिक्षा प्राप्ति और शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में पीछे हैं। इस आधार पर समाज में एक मान्यता जब जाती है कि इन समुदायों के व्यक्तियों की शैक्षिक योग्यता एवं कार्यकुशलता निम्नस्तरीय होती हैं। इस कारण नियोक्ताओं द्वारा इन समूहों के व्यक्तियों को पसंद नहीं किया जाता, जिससे उन्हें रोज़गार मिलना मुश्किल हो जाता है अथवा कम वेतन मिलता है। इस प्रकार इन समुदायों की अगली पीढ़ी के पास संसाधनों की उपलब्धता में कमी हो जाती है तथा वे अन्य समुदायों के समान शिक्षा और कौशल पाने में असफल हो जाते हैं। इस प्रकार यह दुष्चक्र पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है और समय के साथ यह धारणा पुष्ट होती जाती है कि इन समुदायों के ज्ञान और कौशल का स्तर अन्य समुदायों की तुलना में कमज़ोर होता है।
इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिये केवल पारंपरिक नीतियों पर निर्भरता पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे नीतियाँ केवल अर्थव्यवस्था संबंधी निर्धनता के अवरोधों को कम करती हैं, समाज संबंधी अवरोधों को नहीं। नीतियों का लक्ष्य संपूर्ण समुदाय की क्षमता निर्माण होना चाहिये तथा मानव पूंजी में निवेश, आत्मविश्वास निर्माण तथा निराशावाद समाप्ति के लिये उपाय भी किये जाने चाहिये यद्यपि आरक्षण प्रणाली ने इस समुदायों की समता निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाई है लेकिन यह अपर्याप्त है। शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, शिक्षा को रोज़गार से संबंधित करना, कौशल विकास और परंपरागत ज्ञान को महत्त्व देना आदि के माध्यम से इन समुदायों की कुशलता में वृद्धि कर इनकी सामाजिक छवि में सुधार किया जा सकता है।
भारत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग लगातार काफी नीची रही है। इसके ज़िम्मेदार कारक क्या हैं? किन उपायों के माध्यम से इन संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग में इज़ाफा किया जा सकता है?
उत्तर :
भारत के शीर्ष ‘भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों’ (IITs) एवं भारतीय विज्ञान संस्थान (IIS) पिछले कुछ वर्षों से कभी-कभी शिक्षण संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग (क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग) के शीर्ष 200 में स्थान पा जाते हैं, लेकिन फिर भी अन्य देशों के मुकाबले इन भारतीय संस्थानों की रैंकिंग काफी खराब रहती है।
भारतीय संस्थानों की खराब रैंकिंग के लिये ज़िम्मेदार कारकः
भारत की उच्च शिक्षा में विश्वस्तरीय गुणवत्ता का अभाव है।
भारतीय संस्थानों में शिक्षक-छात्र अनुपात वैश्विक अनुपात से काफी कम है। साथ ही शिक्षण की गुणवत्ता और नवाचारों के प्रति रुझान में काफी कमी दिखाई देती है।
भारतीय संस्थानों में अधिकांशतः पुराने पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनको समय-समय पर अद्यतन नहीं किया जाता है। शीर्ष शिक्षण संस्थानों में भी प्रायोगिक कार्य आशानुरूप नहीं हो रहा है। 
शिक्षण संस्थानों का अवसंरचनात्मक ढाँचा कमज़ोर है तथा प्रयोगशालाओं की संख्या, उपकरणों की संख्या एवं, गुणवत्ता कम है।
समाधान
शैक्षिक अवसंरचनात्मक ढाँचे को मज़बूत किया जाना चाहिये ताकि ज्ञान एवं शिक्षा की गुणवत्ता को मज़बूत आधार मिल सके।
वैश्विक ज्ञान, संस्कृति एवं नवाचार के प्रति सुग्राह्यता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। विश्व के शीर्ष संस्थानों की शिक्षण संस्कृति एवं वातावरण का अनुसरण करना चाहिये।
ऐसी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिये जो न केवल कुशल मानव संसाधन उत्पन्न करें, बल्कि स्वदेशी अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा दे सकें तथा देश के बौद्धिक और उद्यमशील नेतृत्व को ऊर्जा प्रदान कर सकें।
भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।’ इस प्रकार जनता में वैज्ञानिक सोच पैदा करने से शोध एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा जो शीर्ष संस्थानों की स्थिति में सुधार की दिशा में दूरगामी किंतु मज़बूत कदम सिद्ध होगा।
मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 पारित कर महिलाओं की स्थिति को अधिक सशक्त करने का प्रयास किया गया है, इस अधिनियम में किये गए संशोधनों का उल्लेख करते हुए इसे और बेहतर बनाने के उपाय बताइये।
उत्तर :
विभिन्न सर्वेक्षणों में देखा गया है कि भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी कार्यबल (Labourforce) में काफी कम है। यद्यपि 2000 से 2005 के मध्य यह भागीदारी 34 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हुई किंतु आगे इसमें लगातार गिरावट देखी गई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये ‘मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम’ लाया गया, जिसके प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं:
मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया , जिससे माता को शिशु की देखभाल करने का समय मिल सके।
सेरोगेट मदर्स को भी 12 सप्ताह अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है।
महिलाओं को उनके शिशुओं के लिये कार्यस्थल में या फिर कार्यस्थल से 500 मीटर के दायरे में क्रेच (Creches) की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
नियोक्ता तथा कर्मचारी की आपसी सहमति पर कर्मचारी को घर से कार्य  करने की भी छूट प्रदान की जा सकती है। 
किसी भी वित्तीय समस्या से बचने के लिये सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। 
अधिनियम को बेहतर बनाने के उपायः
इसमें केवल संगठित क्षेत्र की महिलाओं को शामिल किया गया है जबकि महिला कार्यबल का अधिकतम प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, अतः असंगठित क्षेत्र को अधिनियम के दायरे में लाने की आवश्यकता है।
क्रेच की स्वच्छता, सुविधाओं तथा जिम्मेदारियों को अधिक स्पष्ट  किये जाने की आवश्यकता है।
मातृत्व अवकाश के साथ-साथ पितृत्व अवकाश पर विचार किया जाना चाहिये ताकि शिशु पालने की सारी जिम्मेदारी अकेले महिला पर ही न रहे।
घर से काम करने के लिए कर्मचारी तथा नियोक्ता की आपसी सहमति के स्थान पर कुछ नियम व शर्तें तय की जानी चाहिये ताकि किसी भी तरीके के भेदभाव से बचा जा सके।
उपर्युक्त उपायों को अपनाकर इस अधिनियम को अधिक बेहतर तथा सशक्त बनाया जा सकता है।
सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (Higher Education Finance Agency: HEFA) के बारे में विस्तार से उल्लेख करते हुए उच्च शिक्षा में सुधार के लिये इसके महत्त्व पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना के निर्माण के लिये उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (HEFA) के गठन को मंजूरी प्रदान की है। इसे चिह्नित प्रमोटरों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। HEFA के बारे में प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-
इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक अथवा सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय एजेंसी (NBFC) के अंतर्गत एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में गठित किया जाएगा। 
यह इक्विटी के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का कोष जुटाएगा, जिससे IIT/IIM/NIT तथा इसी तरह के अन्य शीर्ष शिक्षण संस्थानों में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं और आधारभूत ढाँचे के विकास संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा। 
यह सार्वजनिक उपक्रमों तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र से कॉर्पोरेट शोसल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से धन जुटाएगा, जिसका प्रयोग अनुदान के रूप में इन संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने में किया जाएगा।
इन संस्थानों को दिये गए ऋण का मूलधन संस्थानों के आंतरिक स्रोतों के माध्यम से चुकाया जाएगा, लेकिन ब्याज सरकार द्वारा नियमित योजनागत सहायता के माध्यम से अदा किया जाएगा।
महत्त्व
HEFA उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्तपोषण को बाज़ार से संबद्ध कर इनकी अवसंरचना के विकास की गति को तीव्र करेगा।
यह एजेंसी सरकार पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को कम करेगी, क्योंकि वर्त्तमान में ऐसे संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य सरकार ही करती है। 
HEFA द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा, चूँकि संस्थानों को ऋण का भुगतान आंतरिक स्रोतों से करना होगा अतः वे बेहतर शिक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार का प्रयास करेंगे।
यद्यपि यहाँ एक चिंता का कारण भी दिखाई देता है। चूँकि संस्थानों को ॠण का भुगतान आंतरिक स्रोतों से करना होगा, इसलिये उनमें शुल्क वृद्धि की संभावनाएँ हैं। यह कमज़ोर आर्थिक ऋण पृष्ठभूमि वाले छात्रों को इन संस्थानों में प्रवेश से वंचित कर सकता है। इसलिये सरकार को इन छात्रों की चिंताओं का विशेष ध्यान रखना होगा।
हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC: International Criminal Court) की प्रतिष्ठा में गिरावट आई है और कुछ देशों ने इसकी सदस्यता त्याग दी है। इस न्यायालय को कमज़ोर करने वाले प्रमुख बिंदु कौन-कौन से हैं तथा किस प्रकार इसे अधिक मज़बूत किया जा सकता है?
उत्तर :
हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय विश्व की शीर्ष वैधानिक संस्था है जिसके पास नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों तथा युद्ध अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकार है। इसकी स्थापना ‘रोम संविधि’ के अंतर्गत हुई है। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण अफ्रीका और गाम्बिया सहित विश्व के कुछ देशों ने इसकी सदस्यता त्याग दी है जिससे इस न्यायालय की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है।
इस न्यायालय को कमज़ोर करने वाले प्रमुख बिंदु
ICC का अमेरिका, रूस, चीन और इज़राइल जैसे शक्तिशाली देशों पर न्यायाधिकार नहीं है जो इसे कमज़ोर सिद्ध करता है।
इसका अधिदेश संकीर्ण है एवं यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के द्वारा अधिकारों के उल्लंघन की जाँंच नहीं करता है, क्योंकि इन सदस्यों को ICC  के मामलों पर वीटो की शक्ति प्राप्त है।
यह अपने निर्णयों के अनुपालन के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर है।
किस प्रकार इसे अधिक मज़बूत बनाया जा सकता है?
रोम संविधि की अस्पष्टताएँ दूर करनी चाहियें एवं इसे अधिक स्पष्ट एवं सर्वग्राह्य बनाना चाहिये।
इसकी कार्ययोजना में अधिक स्पष्टता आनी चाहिये तथा फंडिंग की उपयुक्त प्रणाली विकसित करनी चाहिये।
ICC में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो शक्ति को समाप्त कर सभी राष्ट्रों को एक धरातल पर रखना चाहिये।
पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं जांँच तथा अभियोजन के सृदृढ़ीकरण के माध्यम से ICC की क्षमता में सुधार करना चाहिये। 
पीड़ितों की भागीदारी तथा उनका प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिये।
इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अधिक मज़बूत और समावेशी बनाकर इसे गंभीर वैश्विक अपराधों के विरुद्ध प्रभावी जांँच एवं अभियोजन के साधन के तौर पर विकसित किया जा सकता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के लागू होने के इतने वर्षों पश्चात् भी इसका कार्यान्वयन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए उपयुक्त सुझावों का वर्णन करें।
उत्तर :
‘भारत में शिक्षा का अधिकार’ संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) पारित किया गया, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिये निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटा नियत किया गया। किंतु हाल ही में किये गए एक सर्वे से पता चला है कि ऐसी सीटों में से केवल 15 प्रतिशत सीटों को ही भरा गया है। इतने वर्षों में भी इस अधिनियम के अपेक्षानुरूप कार्यान्वित न होने के निम्नलिखित कारण हैं-
इसके दिशा-निर्देशों के संबंध में अधिकांश माता-पिता को जानकारी न होने के कारण वे अपने बच्चों के लिये अधिकारों की मांग नहीं कर पाते। 
अनेक विद्यालय मानते हैं कि RTE के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय के परिणाम का स्तर गिर जाएगा, अतः वे इन बच्चों के प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं।
सरकार स्कूलों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान नहीं करती अतः स्कूल प्रशासन इन बच्चों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है। 
इस अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं है।
इस अधिनियम के अंतर्गत सीमांत वर्गों, जैसे- LGBT, विकलांगों, अनाथों, भिखारियों आदि के बच्चों के लिये पृथक्  प्रावधान नहीं किया गया है।
सुझाव
हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिये जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया, प्रसिद्ध व्यक्तियों, स्थानीय नेताओं, सिविल सोसायटी आदि को शामिल करना चाहिये।
स्कूलों की समुचित निगरानी करनी चाहिये एवं समय-समय पर इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट लेनी चाहिये।
स्कूलों की रियल टाइम आधार पर निगरानी के लिये ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिये।
अध्ययन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सतत् और व्यापक मूल्यांकन को महत्त्व देना चाहिये। अध्यापन की गुणवत्ता सुधार के लिये शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिये।
25% कोटा का पालन न करने के मामले में कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिये।
सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन के लिये अग्रसक्रिय नीति अपनानी चाहिये। इसके लिये स्कूलों को विश्वास में लेना एवं समय पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करना भी आवश्यक है। इस प्रकार, सरकार वंचितों एवं गरीबों के बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कर शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित कर सकती है।
सार्वजनिक क्षेत्र की नियुक्तियों एवं विधायिका के सभी स्तरों पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के प्रयास को महिलाओं के संपूर्ण विकास की दिशा में एक प्रगतिशील कदम कहा जा सकता है किंतु ऐसी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं जो इसके लाभों की सीमित कर सकती हैं। स्पष्ट करें।
उत्तर :
भारत में विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को अलग से आरक्षण प्रदान किया है। इसी प्रकार पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। वहीं राज्य एवं केंद्रीय विधायिका में महिला आरक्षण की मांग भी लंबे समय से की जा रही है।
महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना एक प्रगतिशील कदम कहा जा सकता है, क्योंकि-
महिलाओं की सेवाओं में भागीदारी सीमित है जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। आरक्षण से महिलाएँ जहाँ देश की विकास प्रक्रिया में भागीदार बनेंगी वहीं उनका सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक उत्थान भी होगा।
महिलाओं का नियोजन अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्र में होने से उन्हें पर्याप्त वेतन एवं अन्य सुविधाएँ नहीं मिल पाती। इस आरक्षण से उन्हें औपचारिक क्षेत्र में लाने में मदद मिलेगी जिससे उनका वेतन समान कार्य के लिये पुरुषों के समान मिलेगा, साथ ही मातृत्व अवकाश सहित अन्य सुविधाएँ भी मिल पाएंगी।
ऐसे आरक्षण से बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ेगा जो भारत के लिये शिक्षित, जागरूक और कौशल युक्त पीढ़ी तैयार करने में मददगार साबित होगा। 
विधायिका में महिलाओं को आरक्षण से कानून निर्माण के दौरान महिलाओं की भागीदारी के कारण इनमें महिला हितों को बढ़ावा मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के अनेक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
हालाँकि उपर्युक्त बिंदु यह दर्शाते हैं कि यह एक प्रगतिशील कदम है किंतु इसके लाभों को सीमित करने वाली अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं-
सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या सीमित है इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण की नीति केवल प्रतीकात्मक हो सकती है।
अधिकांश पंचायती राज संस्थाएँ जहाँ महिलाओं को चुना गया है। परिवार के पुरुष सदस्य ही वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं।
विधायिका में महिला आरक्षण के संबंध में राजनीतिक दल एकमत नहीं हैं। यदि यह आरक्षण मिलता भी है तो इसका लाभ केवल समृद्ध और राजनीति से जुड़े परिवारों को ही मिलने की संभावना है।
कौशल विकास, सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन आदि सुविधाएँ सुनिश्चित किये बिना इस नीति को लागू करना संभव नहीं है।
निष्कर्षः  सरकार को महिला आरक्षण की नीति लागू कर महिलाओं की सार्वजनिक क्षेत्र और विधायिका में भूमिका बढ़ाने का कार्य करना चाहिये तो दूसरी तरफ उनके ज्ञान, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर, कौशल स्तर, प्रशिक्षण आदि में वृद्धि कर उनका सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना चाहिये। इस प्रकार महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिये ‘कल्याण दृष्टिकोण’ एवं ‘सशक्तीकरण दृष्टिकोण’, दोनों का उपयोग करना चाहिये।