tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु एवं लोगों की आवाजाही तथा तकनीक द्वारा संचालित एक परिघटना है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
संक्षेप में वैश्वीकरण की अवधारणा को परिभाषित करके उत्तर की शुरुआत कीजिये।
वैश्वीकरण के विकास के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग, वस्तुएँ और विचार आसानी से सीमाओं के पार गतिशील होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साझा भविष्य के निर्माण के लिये एक साथ आए। इसके फलस्वरूप विकास के मॉडल के रूप में वैश्वीकरण पर वैश्विक जोर दिया गया।
दशकों से वैश्वीकरण एक अवधारणा और अभ्यास दोनों के रूप में विकसित हुआ है। हालाँकि वैश्वीकरण ने वैश्विक समुदाय के लिये अवसर के साथ चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।
वैश्वीकरण का विकास
वैश्वीकरण 1.0: यह प्रथम विश्व युद्ध से पहले का वैश्वीकरण था, जिसे व्यापार लागत में ऐतिहासिक गिरावट और उपनिवेशवाद के विस्तार द्वारा शुरू किया गया था।
वैश्वीकरण 2.0: यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का चरण है जहाँ वस्तुओं के व्यापार को घरेलू नीतियों के साथ जोड़ा गया था।
इसके दौरान संस्थान-आधारित, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय शासन, विशेष रूप से UN, IMF, विश्व बैंक, GATT / WTO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि की स्थापना हुई।
वैश्वीकरण 3.0: इसने विनिर्माण की एक नई दुनिया बनाई जिसमें उच्च तकनीक को कम मज़दूरी के साथ जोड़ा गया।
यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना के माध्यम से हासिल किया गया था क्योंकि कारखाने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गए थे।
इसे न्यू वैश्वीकरण, हाइपर वैश्वीकरण, वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकास आदि नामों से जाना जाता था।
वैश्वीकरण 4.0: चौथी औद्योगिक क्रांति (बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, आदि) का उदय एक इलेक्ट्रॉनिक आधारित उद्योग से एक ऐसी प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है जो मानव और इलेक्ट्रॉनिक्स का संयोजन है।
वैश्वीकरण 4.0 जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने और अंतरिक्ष, क्वांटम यांत्रिकी आदि के क्षेत्र में नए रास्ते तलाशने में मदद कर सकता है।
दूसरी तरफ, यह असमानता, बेरोज़गारी, युद्ध के नए क्षेत्र खोल सकता है (जैसे साइबर युद्ध)।
निष्कर्ष
वैश्वीकरण 4.0 के लिये हमें यह पहचानने की आवश्यकता है कि हम एक नए प्रकार की नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं और जनता के विश्वास की रक्षा के लिये नए वैश्विक मानदंडों, मानकों, नीतियों और सम्मेलनों की आवश्यकता है।
भूकंपीय तरंगें क्या हैं? विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों का विस्तृत विवरण दीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति और उनके प्रकारों का परिचय देकर उत्तर की शुरुआत कीजिये।
विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों और उनकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती हैं। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं (i) P तरंगें या प्राथमिक तरंगें, (ii) S तरंगें या द्वितीयक तरंगें और (iii) L तरंगें या सतही तरंगें।
भूकंपीय तरंगों के प्रकार और उनकी विशेषताएँ
P तरंगें या प्राथमिक तरंगें:
ये संपीडन तरंगें हैं जो चट्टान के कणों के अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करने के कारण बनती हैं।
P तरंगों की गति सबसे तेज होती है इसलिये वे पहले भूकंपीय स्टेशन पर पहुँचती हैं।
इनका वेग S तरंगों के वेग से 1.7 गुना होता है।
वे ठोस के साथ-साथ द्रव माध्यम से भी गुजर सकती हैं।
S तरंगें या द्वितीयक तरंगें:
ये अपरूपण तरंगें हैं जो प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं।
ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं।
L तरंगें या सतही तरंगें:
जब P और S तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुँचती हैं तो वे L तरंगों में परिवर्तित हो जाती हैं।
L तरंगें सतह के समानांतर चलती हैं और भूकंप का कारण बनती हैं।
यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं और उनका वेग P और S तरंगों से बहुत कम होता है।
निष्कर्ष
L तरंगें भूकंप उत्पन्न करने के लिये उत्तरदायी होती हैं जबकि P और S तरंगों का मुख्य महत्त्व पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में होता है। P और S तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं और विभिन्न माध्यमों की एक परत में प्रवेश करते ही परावर्तित और अपवर्तित हो जाती हैं।
किसी व्यक्ति के अंदर मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। विवेचना कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
‘हरित कर’ प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने में एक निवारक भूमिका निभा सकते हैं। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
‘हरित कर’ के उद्देश्य को संक्षेप में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
हरित कर को लागू करने की दिशा में प्रमुख लाभों और कदमों की चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये ।
परिचय
पर्यावरणीय करों का उद्देश्य हानिकारक पदार्थों के उपयोग या खपत की मात्रा को कम करना है।
पर्यावरणीय कर सुधारों में आम तौर पर तीन पूरक गतिविधियाॅं शामिल होती हैं:
पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली मौजूदा सब्सिडी और करों को समाप्त करना।
पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मौजूदा करों का पुनर्गठन।
नए पर्यावरणीय करों की शुरुआत।
पर्यावरणीय कर और लाभ
सार्वजनिक वस्तु के रूप में पर्यावरण: जिस तरह सार्वजनिक वस्तु के रूप में 'पर्यावरण' का प्रचार किया जा रहा है; सभी सार्वजनिक वस्तुओं की तरह पर्यावरण से संबंधित खर्च का वित्तपोषण भी पर्यावरणीय करों सहित करों के सामान्य पूल से होना चाहिये।
पर्यावरण संरक्षण: यह प्रदूषणकारी पदार्थो की लागतों को बढ़ाकर निवेशकों को उचित पर्यावरणीय निर्णय लेने के लिये बाध्य कर सकता है और इस प्रकार प्रदूषणकारी गतिविधियाँ कम की जा सकती है।
वित्त लाभ: पर्यावरणीय कर सुधार से बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण के लिये राजस्व जुटा सकते हैं, जबकि अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व जुटाना मुश्किल या बोझिल साबित होता है।
आगे की राह
संभावनाओं का आकलन: पर्यावरणीय कर की दर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग या निपटान से पड़ने वाले नकारात्मक असर के सीमांत सामाजिक लागत के बराबर होनी चाहिये।
इसके लिये वैज्ञानिक आकलन के आधार पर पर्यावरण को हुए नुकसान के मूल्यांकन की आवश्यकता है।
राजस्व का उपयोग: भारत जैसे विकासशील देशों में राजस्व का उपयोग अधिक-से-अधिक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये किया जा सकता है।
प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करना: भारत में पर्यावरणीय कर लागू करने हेतु तीन मुख्य क्षेत्रों को लक्षित किया जा सकता है-
परिवहन क्षेत्र में वाहनों का कराधान विशुद्ध रूप से ईंधन दक्षता और जीपीएस आधारित होना चाहिये;
ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त ईंधन पर कर लगाना;
अपशिष्ट उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग।
‌पर्यावरण-राजकोषीय सुधार: मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा अपने अध्ययन के अनुसार वस्तु और सेवा कर ढाॅंचे में पर्यावरणीय करों को शामिल करने की भी आवश्यकता है।
निष्कर्ष
प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिये हरित करों को लागू करना एक निवारक उपाय होगा। अतः भारत के लिये पर्यावरणीय वित्तीय सुधारों को अपनाने का यह सही समय है।
बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
भूमिका
बौद्ध धर्म का मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण
बौद्ध धर्म का कला व स्थापत्य पर प्रभाव
निष्कर्ष
बौद्ध धर्म की स्थापना छठवीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा की गयी थी। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक,आर्थिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन परिस्थितियों ने समाज में नवीन विचारों तथा संकल्पनाओं के उदय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बौद्ध धर्म का मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण-
समाज में उपस्थित असमानता को दूर करने हेतु बौद्ध धर्म में अपरिग्रह अर्थात् धन संचय न करने का उपदेश दिया गया।
घृणा, क्रूरता, हिंसा व दरिद्रता का कारण है। अतः मनुष्यों को परस्पर सहयोग व समन्वय पर विश्वास करना चाहिये।
किसानों को बीज और अन्य सुविधाएँ, व्यापारियों को धन व श्रमिकों के लिये मज़दूरी जैसे समाधान प्रस्तुत किये गए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिये की गई।
बौद्धिक और साहित्यिक जगत को तर्क आधारित गुण-दोष विवेचना की हेतु प्रेरित किया गया ताकि अंधविश्वास को कम किया जा सके।
बौद्ध धर्म ने स्त्रियों व शूद्रों के लिये संघ के द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ऐसे में उपदेशात्मक प्रवृत्ति से इतर यह कदम अधिक व्यावहारिक व प्रभावी था।
बौद्ध धर्म का कला व स्थापत्य कला पर प्रभाव-
बौद्ध धर्म के फलस्वरूप स्तूपों, चैत्यों तथा विहारों का निर्माण हुआ। उदाहरण- सांची, भरहुत, सारनाथ का स्तूप।
अजंता, एलोरा के साथ-साथ गांधार मथुरा व अमरावती शैली पर भी इस धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है।
पालि भाषा में साहित्य लिखकर इसे समृद्ध किया गया।
निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं की बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के भूवैज्ञानिक और पुरापाषाणकालीन साक्ष्यों की व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर संक्षेप में चर्चा करके उत्तर की शुरुआत कीजिये।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के विभिन्न प्रमाणों की चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार पूर्व में सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया और बड़े महासागर को पैंथालसा नाम दिया गया।
20 करोड़ वर्षों पहले पैंजिया विभाजित होकर लारेशिया और गोंडवाना लैंड नामक दो बड़े भूखंडों में विभक्त हुआ, और बाद में ये खंड विभक्त होकर आज के महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए।
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्य:
तटरेखाओं के आकार में समानताएँ: वेगनर के अनुसार अंध महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। वेगनर ने इसे ‘साम्य की स्थापना’ (zigsaw-Fit) का नाम दिया। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अंध महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सीनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में भी पर्याप्त समानता पाई जाती है।
समान ऑरोजेनिक बेल्ट: यदि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को एक साथ फिट किया जाता है तो यहाँ दो महाद्वीपों के एक से ऑरोजेनिक बेल्ट मिलते हैं जिनकी आयु समान और संरचनात्मक प्रवृत्ति भी समान होती है।
उदाहरण के लिये घाना में अकरा (पश्चिम अफ्रीका) के पास 2000 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों और आज की नवीन (लगभग 400 मिलियन वर्ष पुरानी) चट्टानों के बीच एक स्पष्ट सीमा है।
परमो-कार्बोनिफेरस हिमनद: यदि आज उपस्थित भूखंड हमेशा से ही उष्णकटिबंधीय अक्षांश में होते तो इसका मतलब यह होता कि हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा तक फैले हुए हैं।
यह विचार स्पष्ट रूप से गलत है। इस पहेली की एकमात्र व्याख्या यह है कि इन सभी महाद्वीपों को एक साथ मिलाकर एक ही भूभाग बनाया गया था।
महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता- 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है।
भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्द्ध के छः विभिन्न स्थलखण्डों में मिलते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मैडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं।
घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप तथा ब्राज़ील में भी सोनायुक्त शिराओं का पाया जाना आश्चर्यजनक तथ्य है।
जीवाश्मों का वितरण- मेसोसारस नामक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में रह सकते थे। इनकी अस्थियाँ केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावर शैल समूह में ही मिलती हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किमी दूर हैं।
निष्कर्ष
यदि समुद्र तल के प्रसार के प्रमाण और प्लेट विवर्तनिकी के प्रमाणों को तर्क में जोड़ दिया जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन को एक स्थापित यथार्थ माना जा सकता है।
19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरूद्ध हुए अनेक प्रतिरोधों में 'नील विद्रोह' सर्वाधिक संगठित और जुझारू था जिसने न केवल किसानों की ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध की एक मिसाल कायम की बल्कि कुछ अर्थों में सफलता भी प्राप्त की। चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
भूमिका
नील आंदोलन का कारण
महत्त्व
निष्कर्ष
19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरूद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए जैसे -नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि।
इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1859-60 में बंगाल में हुआ ‘नील-विद्रोह’ किसानों का अंग्रेजी शासन के विरूद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था।
यूरोपीय बाजारों में ‘नील’ की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिये बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन यह अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापिस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिये मजबूर करते थे।
उपरोक्त परिस्थितियों में वर्ष 1859 के मध्य में एक नाटकीय घटना हुई। एक सरकारी आदेश को समझने में भूल कर कलारोव के डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसान अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन कर सकें। फिर तो, शीघ्र ही किसानों ने जबरन नील-उत्पादन कराये जाने के विरूद्ध अर्जिया देनी शुरू कर दी। जब अर्जियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो नादिया जिले के गोविंदपुर गाँव के किसानों ने दिगम्बर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जब सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिये बल का प्रयोग किया तो किसान उग्र हो गये ।
गोविंदपुर के किसानों से प्रेरित हो आसपास के क्षेत्र के किसानों ने भी नील की खेती करना व जमींदारों को लगान देना बंद कर दिया। जब नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमें दायर किये तो किसानों ने उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में समाचार-पत्रों में लेख लिखे, जनसभाएँ की एवं सरकार को ज्ञापन सौंपे। दीनबंधु मित्र ने ‘नीलदर्पण’ में गरीब नील-किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतीकरण किया। स्थिति की गंभीरता समझकर सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिये ‘नील आयोग’ का गठन किया। इस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने अधिसूचना द्वारा किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें नील उत्पादन के लिये विवश नहीं किया जाएगा।
नील उत्पादकों ने भी परिस्थितियों को विपरीत देख बंगाल से अपने कारखाने बंद करने शुरू कर दिये तथा 1860 तक ‘नील विद्रोह’ सफलता के साथ समाप्त हो गया। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि नील विद्रोह ने निश्चित तौर पर प्रतिरोध की एक मिसाल कायम की जिसने बाद के किसान आंदोलनों को निश्चित तौर पर प्रेरित किया ।
मारुति उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। वह विभिन्न प्रयोजनों के लिये सरकारी भूमि के अनुदान का कार्य करती है। चूँकि भूमि बहुत दुर्लभ और बहुत महंगी हो गई है अतः ऐसे अनुदानों को सावधानी से देना होगा। सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये अपनी भूमि के अनुदान हेतु एक नीति तैयार की है।
उत्तर :
उपरोक्त स्थिति के संदर्भ में कार्रवाई हेतु मारुति निम्नलिखित विकल्पों के बारे में सोच सकती है।
मारुति को प्रस्ताव का डटकर विरोध करना चाहिये और अगर सरकार इसे मंज़ूरी दे भी देती है तो उसे आदेश जारी नहीं करना चाहिये।
यह विकल्प एक अनावश्यक प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करेगा।
यदि मारुति का मानना है कि भूमि का अनुदान नहीं दिया जा सकता है तो उसे तथ्यात्मक, कानूनी और नीतिगत आयामों को रेखांकित करने वाली फाइल पर अपने विचार स्पष्ट रूप से दर्ज करने चाहिये।
इसके बाद सरकार जो भी आदेश पारित करने का निर्णय लेती है उसे वह लागू करना चाहिये।
उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि सांस्कृतिक केंद्र वर्तमान नीति के तहत भूमि के लिये पात्र नहीं है और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।
यह विकल्प उचित कार्रवाई को प्रदर्शित करता है। सचिवालय में सिविल सेवकों की भूमिका सरकार को सलाह देने की होती है।
दूसरे शब्दों में उसे प्रस्तावों का अध्ययन करना चाहिये और उन कार्यों के पाठ्यक्रम की सिफारिश करनी चाहिये जिन्हें तथ्यात्मक, कानूनी एवं स्वामित्व के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है तथा जो स्वीकृत नीति ढाँचे के अंतर्गत हैं।
एक बार जब अधिकारी इस कार्य को पूरा कर लेते हैं तो वे अपने कर्त्तव्य का पर्याप्त रूप से निर्वहन करते हैं।
इसके बाद उन्हें सरकार के निर्णयों का पालन करना होता है तथा इसके पश्चात वे सरकार के किसी भी अवैध या अनुचित कार्यों के लिये जवाबदेह नहीं होंगे।
चूँकि प्रस्ताव निचले स्तर से आया है और मारुति वहाँ एकमात्र पर्यवेक्षी अधिकारी है अतः वह प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर सकती है।
यह विकल्प अस्वीकार्य है।
किसी फ़ाइल में किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि अधिकारी उसे स्वीकार कर लेता है। वह इस निर्णय के लिये ज़िम्मेदार भी हो जाता है।
यदि निर्णय पर बाद में सवाल उठाया जाता है तो यह दावा करना कि उसे गुमराह किया गया था, एकमात्र बचाव होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब पहले के विश्लेषण में गलत बयान दिया गया हो या उन भौतिक तथ्यों का उल्लेख न किया गया हो जिनका निर्णय पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
हालाँकि यह बचाव भी कभी-कभार काम करता है क्योंकि अधिकारियों से यह अपेक्षा होती है कि उन्हें प्रासंगिक कानूनों और नीतियों के बारे में पता होना चाहिये।
उसे फाइल पर प्रश्न (प्रश्न और संदेह) उठाना चाहिये और साथ ही इस मामले के बारे में लोकायुक्त को आरटीआई आवेदन करना चाहिये।
यह विकल्प हानिकर है।
जब फाइलों पर प्रश्न उठाए जाते हैं तो वे फिर से निचले स्तर पर चले जाते हैं और पुनः निचले स्तर से प्रश्नों के उत्तर के साथ वापस भेजे जाते हैं।
इससे निर्णय लेने में देरी होती है जिससे संपूर्ण सरकारी तंत्र अवरुद्ध होता है है।
किसी प्रस्ताव का विश्लेषण करने में छूटे हुए मामलों के बारे में वास्तविक प्रश्न उठाए जा सकते हैं लेकिन मामलों को जानबूझकर विलंबित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिये।
आम नागरिकों के लिये सूचना का अधिकार और अन्य प्रावधान बनाए गए हैं किंतु अधिकारियों द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
निष्कर्ष
निष्पक्षता और ईमानदारी सुशासन के मूल सिद्धांत हैं। इसे देखते हुए दूसरे विकल्प का अनुसरण करना मारुति के लिये उपयुक्त होगा।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा कीजिये और उपयुक्त आरेखों के साथ S एवं P-तरंगों के छाया क्षेत्रों पर टिप्पणी कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की संक्षेप में चर्चा कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
उत्तर की शुरुआत मुगल साम्राज्य के आरंभ और पतन की संक्षेप में चर्चा करके कीजिये।
मुगलों के पतन के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
वर्ष 1526 में बाबर के सिंहासन पर बैठने के साथ शुरू हुआ महान मुगलों का शासन वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। औरंगजेब की मृत्यु ने भारतीय इतिहास में एक युग के अंत को चिह्नित किया।
जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब भारत में मुगलों का साम्राज्य सबसे बड़ा था लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु के लगभग पचास वर्षों के भीतर ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया।
मुगलों के पतन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार थे:
मुगलों की सरकार एक व्यक्तिगत निरंकुशता से प्रेरित थी और इसलिये इसकी सफलता शासकों के चरित्र पर निर्भर करती थी। बाद के मुगल शासक अयोग्य थे और राज्य के प्रशासन की उपेक्षा करते थे।
उत्तराधिकार के एक निश्चित नियम के अभाव में मुगल शासन में उत्तराधिकार का युद्ध हमेशा ही चलता रहता था; इसने सरकार के स्थायित्व को कमज़ोर कर दिया और देशभक्ति की कीमत पर पक्षपात को बढ़ावा दिया।
शासकों के पतन के कारण कुलीन वर्ग का पतन हुआ जिसमें गुटबाजी और साज़िशों के कारण साम्राज्य को भारी कीमत चुकानी पड़ी।
सेना का पतन भी साम्राज्य के लिये विनाशकारी सिद्ध हुआ।
कमज़ोर शासकों और विशेषकर परिवहन एवं संचार की मौजूदा परिस्थितियों के कारण एक केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से कुशलतापूर्वक शासित होने के संदर्भ में साम्राज्य बहुत विशाल और बोझिल हो गया था।
औरंगजेब की धार्मिक नीति भी मुगलों के पतन हेतु काफी हद तक उत्तरदाई थी जिसके कारण राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों ने विद्रोह किया।
औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह विफल रही और मुगल साम्राज्य के पतन का एक महत्त्वपूर्ण कारण थी।
ईरानी राज्यों के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को अत्यंत कमज़ोर कर दिया।
निष्कर्ष
मराठों को छोड़कर कोई भी भारतीय शक्ति ऐसी नहीं थी जो मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न शक्ति शून्य को भर सके। हालाँकि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार ने उन्हें भारत में सर्वोपरि शक्ति नहीं बनने दिया। इसने अंग्रेज़ों के लिये भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया।
असहयोग आन्दोलन किस प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन से भिन्न था? चर्चा कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
जवाहरलाल नेहरू की नीतियों ने किस प्रकार राष्ट्र-निर्माण और स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में मदद की? विवेचना कीजिये।
उत्तर :
दृष्टिकोण
उत्तर की शुरुआत नव स्वतंत्र भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को संक्षेप में बताते हुए कीजिये।
स्वतंत्रता के बाद के सुदृढ़ीकरण और राष्ट्र निर्माण में नेहरू की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता तो मिली लेकिन एक राष्ट्र के रूप में इसे बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिये स्वतंत्रता देश के विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा के साथ आई। पूरा देश गरीबी, अशिक्षा और विकास की कमी के बोझ तले दब गया था। विदेश नीति के मोर्चे पर, भू-राजनीति शीत युद्ध की शुरुआत देख रही थी।
इस परिदृश्य में, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और कई सुधारों एवं नीतियों की शुरुआत की जिन्होंने राष्ट्र निर्माण तथा स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में मदद की।
राष्ट्र का एकीकरण: नेहरू ने लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये राज्य पुनर्गठन समिति की स्थापना की ताकि उनके राष्ट्र से अलग होने की संभावना कम हो जाए।
शरणार्थियों का पुनर्वास: पाकिस्तान के शरणार्थियों को आश्रय दिया गया और सांप्रदायिकता को कम करने के प्रयास किये गए।
धर्मनिरपेक्षता: विशेष रूप से नेहरू के प्रयासों के कारण ही भारत बीसवीं शताब्दी के मध्य में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उभरा।
स्वतंत्रता से बहुत पहले, उन्होंने भारतीय राजनीति के लिये एक धर्मनिरपेक्ष आधार के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इससे 'अनेकता में एकता' के आख्यान के निर्माण में मदद मिली।
कल्याणकारी राज्य: नेहरू एक व्यावहारिक आदर्शवादी थे और उनका मानना था कि समाजवाद तथा लोकतंत्र परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।
वह धन के समान वितरण के लिये एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना चाहते थे।
योजना आयोग: एक व्यावहारिक समाजवादी के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे देश में कल्याणकारी राज्य के महत्त्व को समझा, जिसके पास पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध नहीं था और सामाजिक कल्याण हेतु दीर्घकालिक योजना के लिये एक योजना आयोग की स्थापना की।
गुटनिरपेक्ष नीति (NAM): विदेश मंत्री होने के नाते, नेहरू किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। साथ ही वह नहीं चाहते थे कि भारत विश्व राजनीति से अलग रहे। इसलिये अन्य तीसरी दुनिया के देशों के साथ NAM स्थापित करने का नेहरू का दूरदर्शी दृष्टिकोण एक आदर्श विदेश नीति दृष्टिकोण साबित हुआ।
निष्कर्ष
कठिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद नेहरू राष्ट्र को मज़बूत बनाए रखने में सफल रहे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए नवजात राष्ट्र भारत का पोषण किया। यही कारण है कि उन्हें व्यापक रूप से आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक के रूप में प्रशंसित किया जाता है।
नमामि गंगे परियोजना, गंगा नदी को साफ करने हेतु सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। भारत की अन्य नदियों में प्रदूषण से निपटने के लिये भी इसका अनुकरण किया जाना चाहिये। टिप्पणी कीजिये
उत्तर :
दृष्टिकोण
नमामि गंगे परियोजना के शुभारंभ के संदर्भ का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये ।
नमामि गंगे परियोजना द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख कीजिये।
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये ।
परिचय
समय के साथ, जनसंख्या में वृद्धि, अनियमित औद्योगीकरण और अस्थिर कृषि पद्धतियों के साथ, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने की खोज में, भारत सरकार ने नमामि गंगे नामक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम में सार्वजनिक नीति, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।
नमामि गंगे परियोजना द्वारा निभाई गई भूमिका
सहकारी संघवाद: नमामि गंगे योजना को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा,राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (एसपीएमजी) के साथ कार्यान्वित किया जाता है।
मुख्य स्तंभ: नमामि गंगे के मुख्य स्तंभों को निम्नलिखित के रूप में दर्शाया जा सकता है:
सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग।
नदी के किनारे के साथ-साथ नदी की सतह की सफाई का विकास।
जैव-विविधता और वनीकरण।
जन जागरण।
सार्वजनिक नीति: वर्ष 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन (एनएमसीजी) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हुए अधिसूचना जारी की।
एनएमसीजी ने नदी तटों पर खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने, अतिक्रमण को रोकने और मूर्तियों के विसर्जन जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के निर्देश भी जारी किये।
प्रौद्योगिकी का प्रयोग: एनएमसीजी ने उपग्रह इमेज़री, रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक समाधान जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया है, जिससे वास्तविक समय में गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषकों की निगरानी की जा सकती है।
सीवेज उपचार हेतु नए बुनियादी ढाॅंचे को डिजाइन करने के लिये वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमानित मॉडल तैयार किये हैं।
सामुदायिक भागीदारी: गंगा नदी की सफाई हेतु सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये गंगा तट पर बसे शहरों, गाॅंवों एवं कस्बों में "गंगा प्रहरी" नामक नव-स्थापित समुदाय समूह के माध्यम से जागरुकता अभियान नियमित रूप से चलाया जा जा रहा है। उनके माध्यम से, सरकार "जल चेतना" को "जन चेतना" एवं पुनः इसे "जल आंदोलन" में बदल सकती है।
निष्कर्ष
भारत का संविधान, केंद्र और राज्य सरकारों को इसके नागरिकों के लिये स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। (अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51 (A) (g), अनुच्छेद 21)। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
बी.आर. अंबेडकर द्वारा निभाई गई भूमिका ने राष्ट्र निर्माण में मदद की है और वर्तमान भारतीय सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव जारी है। चर्चा कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
"संसद की निष्क्रियता भारत में लोकतंत्र को मृत बनाती है।” इसे अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिये संसद के कामकाज में गिरावट को रोकने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।