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पल्लवों की स्थापत्य कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करें।
उत्तर :
सातवाहनों के ध्वंसावशेषों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना सिंहविष्णु ने की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण-पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी।
पल्लवकालीन स्थापत्य कला की विशेषताएँ:
पल्लवों की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया था। इस काल में चट्टानों को काटकर और नक्काशी के द्वारा गुफा और मंदिरों का निर्माण किया गया था।
रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों की महत्त्वपूर्ण देन है। इसके अंतर्गत महाबलीपुरम में पाँच रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये रथ मंदिर शिव को समर्पित थे तथा इनका नामकरण पाँच पांडवों के आधार पर किया गया था।
रथ मंदिरों में सहदेव, धर्मराज और भीम रथ बहु-मंजिले हैं और इनके शिखर पिरामिड के समान है। द्रोपदी रथ लकड़ी के स्तंभों के सहारे झोपड़ीनुमा पत्थर की अनुकृति है। उल्लेखनीय है कि द्रोपदी रथ बाँस और छप्पर के आदिप्रारूप की भी अनुकृति प्रस्तुत करता है।
एकाश्मक मंदिर संरचना भी पल्लवकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। महाबलीपुरम का गणेश रथ एकाश्मक मंदिरों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। तीन मंजिला गणेश रथ में बेहतरीन नक्काशी की झलक मिलती है।
राजसिम्ह द्वारा निर्मित कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का पल्लव वंश के स्थापत्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस विशाल मंदिर की भव्यता काफी मनोरम है।
पल्लवों की अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियाँ: 
पल्लवों के काल में स्थापत्य के बाद साहित्य के क्षेत्र में काफी प्रगति देखने को मिलती है। पल्लव शासकों द्वारा संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था।
संकृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व ‘किरातार्जुनीयम’ के रचयिता भारवि सिंहविष्णु के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त पल्लवकालीन रचनाकारों में दण्डिन प्रमुख थे, इन्होंने ‘दश्मुखचरित’ और ‘काव्यादर्श’ जैसी पुस्तकों की रचना की। पल्लव वंश के शासक महेन्द्रवर्मन स्वयं साहित्य की महान हस्तियों में से एक थे।
पल्लवों के शासन काल को धार्मिक पुनर्जीवन के काल के रूप में भी याद किया जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में आर्यीकरण को बढ़ावा देकर ब्राह्मण धर्म का प्रसार किया। इसके कारण ही कांची हिंदुओं के सात पवित्र शहरों के रूप में गिना जाने लगा।
यद्यपि पल्लव विष्णु एवं शिव के उपासक थे, किंतु उन्होंने अन्य पंथों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखी।
मूर्तिकला के सन्दर्भ में भी पल्लव काल अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। महाबलीपुरम के सात विशालकाय पैगोडा के साथ महिषासुरमर्दिनी, गजलक्ष्मी, अर्जुन का तप आदि प्रतिमाओं को पल्लवों का संरक्षण प्राप्त हुआ।
यद्यपि पल्लवों की स्थापत्य शैली धार्मिक भावनाओं से प्रेरित प्रतीत होती है, फिर भी उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने के साथ अमूल्य धरोहर का एहसास देती है।
चीन में साम्यवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करें। चीन की साम्यवादी क्रांति का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर :
चीन में साम्यवाद का विकास विश्व की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। चीन में इसके उदय के निम्नलिखित कारण थे-
रूसी क्रांति का प्रभाव– पेरिस शांति सम्मलेन के पश्चात चीन के लोगों की यह धारणा बन गई कि बोल्शेविक विचारधारा के माध्यम से ही चीन का उद्धार संभव है। परिणामस्वरूप चीन में कई साम्यवादी संस्थाओं की स्थापना की गई और वहाँ संगठित साम्यवादी आंदोलन का आरंभ हुआ।
पश्चिमी शक्तियों के प्रति चीन में असंतोष- चीन की जनता चीन में विदेशियों के प्रभाव से बहुत असंतुष्ट थी। अपने विरोध को ऊर्जा देने के लिये उसे एक सशक्त और क्रांतिकारी दल की आवश्यकता थी। यह शक्ति और भावना उन्होंने साम्यवादियों में देखी।
चीन में आर्थिक विकास– साम्यवाद मुख्यतः एक आर्थिक विचार था। साम्यवाद का घोषित उद्देश्य वर्ग-संघर्ष को समाप्त करके इसके स्थान पर आर्थिक समानता स्थापित करना था। उस समय चीन में आर्थिक असमानता की अतिव्याप्ति ने साम्यवाद के उदय के लिये माहौल तैयार कर दिया।
शिक्षा का प्रसार– 19वीं सदी के अंत तक चीन में शिक्षा के कई केंद्र स्थापित हो चुके थे। शिक्षित जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता था। वह रूस में हो रही घटनाओं के प्रभावों को ग्रहण कर रही थी। इस प्रकार जनता साम्यवाद की ओर आकर्षित हुई।
माओ का नेतृत्व- इस समय चीन में माओत्से तुंग जैसे क्रांतिकारी नेता का मज़दूर और निम्न वर्ग पर व्यापक प्रभाव था। माओ में असाधारण सांगठनिक क्षमता थी। माओ के प्रयासों से ही चीन में संगठित साम्यवादी आंदोलन आरंभ हुआ।
चीन की साम्यवादी क्रांति का विश्व राजनीति पर प्रभाव –
जब माओ ने संपूर्ण चीन में एक सत्ता की घोषणा की तो साम्यवाद की इस विजय ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों को साम्यवाद की ओर आकर्षित किया।
साम्यवाद की बढ़ती शक्ति के कारण पश्चिमों ताकतों और साम्यवादियों के मध्य एक प्रकार से शक्ति-संतुलन स्थापित हुआ।
चीन में साम्यवाद की स्थापना के बाद यह अनुमान लगाया गया कि चीन , सोवियत रूस का नेतृत्व स्वीकार करेगा, परंतु कुछ ही वर्षों में वह रूस का प्रतिद्वंद्वी बन गया।
अमेरिका ने जापान के लोकतंत्र को दृढ़ता प्रदान करने वाली नीति अपनाई, ताकि जापान अपने पड़ोसी साम्यवादी देशों के प्रभाव से बचा रहे।
इस तरह साम्यवाद की राह पर चलकर चीन ने एक उभरते शक्तिशाली राष्ट्र की छवि पेश करते हुए दुनिया को यह संदेश दिया कि अब विश्व राजनीति के मुद्दों पर निर्णय केवल वाशिंगटन और मॉस्को में नहीं होंगे, उनमें अब बीजिंग भी भागीदार होगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंबे समय तक खुद को सामाजिक सुधार के प्रयासों से दूर रखा। इन सुधारों की ठोस शुरुआत केरल के मंदिर प्रवेश आंदोलनों से हुई। इन आंदोलनों पर संक्षेप में टिप्पणी करें।
उत्तर :
सन् 1885 में अपनी स्थापना के समय से ही कांग्रेस सामाजिक सुधारों के लिये मुखर होकर सामने नहीं आई थी। इसके दूसरे ही अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने कहा था- “हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस को खुद को सिर्फ उन सवालों तक सीमित रखना चाहिये, जो सवाल पूरे राष्ट्र से जुड़े हों।” 

समाज सुधार के पहले प्रयास के रूप में कांग्रेस ने 1917 में एक प्रस्ताव पास कर जनता से अपील की कि ऐसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करें, जिनके कारण पिछड़े वर्गों को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ अन्याय किया जाता है। इसके बाद छुआछूत खत्म करने की गांधी जी की प्राथमिकता के आधार पर 1923 में कांग्रेस ने ठोस कदम उठाने का प्रयास किया। उस समय के छुआछूत के खिलाफ आंदोलनों के रूप में केरल की दो घटनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं –
वायकोम सत्याग्रह –  केरल में एझवा और पुलैया नामक अछूत जातियों को सवर्णों से क्रमशः 16 व 32 फुट की दूरी रखनी पड़ती थी। त्रावणकोर के एक गाँव वायकोम में एक मंदिर से जुड़ी सड़क को इस्तेमाल करने की अनुमति अवर्ण या दलित वर्ग को नहीं थी। केरल कांग्रेस समिति ने इस छुआछूत के खिलाफ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। कई सवर्ण संगठनों जैसे- नायर समाजम, केरल हिंदू सभा, सर्वोच्च ब्राह्मण जाति नंबूदरियों की योगक्षेम सभा आदि ने न केवल सत्याग्रह का समर्थन किया, बल्कि अछूतों के मंदिर प्रवेश की भी वकालत की। आंदोलन चलता रहा, सन्1925 में गांधी जी ने केरल का दौरा किया तथा त्रावणकोर की महारानी से एक समझौता किया जिसमें अछूतों को मंदिर की सड़क का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई थी। अब भी अछूतों को मंदिर प्रवेश की अनुमति न मिलने के विरोध में गांधी जी ने अपने दौरे में केरल के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं किया। ई. वी. रामास्वामी नायकर इस आंदोलन से जुड़े एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थे।
गुरुवयूर सत्याग्रह- स्थानीय नेता के.केलप्पण की अपील पर केरल कांग्रेस समिति ने 1931 में मंदिर प्रवेश का मुद्दा फिर से उठाया। समिति ने गुरुवयूर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया। इस सत्याग्रह में भी दलितों से लेकर ऊँची जाति नंबूदरी तक के लोग शामिल थे। 1932 में केलप्पण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी द्वारा स्वयं आंदोलन का नेतृत्त्व करने के आश्वासन के बाद ही केलप्पण ने अनशन तोड़ा। सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। उस समय तो मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, परंतु इस आंदोलन को मिले ज़बरदस्त समर्थन ने उस समय एक सामाजिक जागृति ला दी थी।
आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियाँ बहुत उपयोगी हैं। महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग के रूप में विश्व के प्रमुख नदी जलमार्गों का उल्लेख करें। भारत में इनका विकास क्यों बाधित रहा है?
उत्तर :
नदियाँ, नहरें, झीलें प्राचीन समय से ही महत्त्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। सघन वनों वाले क्षेत्रों में तो मात्र नदियाँ ही परिवहन का साधन रही हैं। आतंरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सिद्ध हो चुकी है। विश्व के नदी जलमार्ग जो प्रमुख वाणिज्यिक मार्ग भी हैं, इस प्रकार हैं-
राइन नदी जलमार्ग – यह नदी जर्मनी व नीदरलैंड से प्रवहित होती है। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी  से मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है तथा यह संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। 
डेन्यूब नदी जलमार्ग – डेन्यूब, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। गेहूँ, मक्का, इमारती लकड़ी, मशीनरी आदि इसके द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ हैं।
वोल्गा नदी जलमार्ग- रूस के कई विकसित जलमार्गों में से वोल्गा जलमार्ग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मार्ग है। यह नदी लगभग 11000 किलोमीटर तक नौकायन की सुविधा प्रदान करती है।
ग्रेट लेक्स-सेंट लॉरेंस जलमार्ग- उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी व ओंटारियो, सू नहर तथा वेलेंड नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। ग्रेट लेक्स के साथ सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका के लिये विशिष्ट वाणिज्यिक मार्ग का निर्माण करती है।
नदी-संसाधन की प्रचुरता होने के बावज़ूद भारत में आंतरिक जलमार्गों का उल्लेखनीय विकास नहीं हो पाया है। इसके निम्नलिखित कारण हैं-
भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। मानसून के अलावा वर्ष के अन्य समय इनका जलस्तर नीचे तथा बहाव की गति मंद रहती है।
देश की बड़ी आबादी के लिये पेयजल एवं कृषि के लिये सिंचाई कार्यों में नदी जल की बड़ी मात्रा का उपभोग कर लिया जाता है। 
हिमालयी नदियों में वर्ष भर जलस्तर तो ठीक रहता है, परंतु इनके तल में लगातार सिल्ट व गाद के जमाव के कारण जल परिवहन संभव नहीं हो पाता।
बुनियादी संरचना में निवेश की कमी भी इस क्षेत्र के कम विकसित होने का कारण है।
भारत में नदी परिवहन को सड़क तथा रेल-परिवहन के साथ समेकित करके अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।
भारत की पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकें एक स्थायी जल प्रबंधन का विकल्प प्रदान करती हैं। विश्लेषण करें।
उत्तर :
भारत में पारंपरिक जल संरक्षण की तकनीकों का एक लंबा इतिहास रहा है। टांका, बावड़ी, कुंड, जोहड़, चंदेल टैंक, बुंदेला टैंक, पाटा,झालरा इत्यादि कई सदियों से जल को संरक्षित कर रखने के तरीके हैं। आज विभिन्न कारणों से शुद्ध जल की उपलब्धता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में जल संरक्षण की इन तकनीकों को पुनः प्रचलन में लाने और इनको प्रोत्साहित करने से कई लाभ अर्जित किये जा सकते हैं।
पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण के लाभ –
ये तकनीकें पर्यावरण हितैषी हैं। इनके निर्माण से लेकर इनके संचालन तक में पर्यावरण का न्यूनतम ह्रास होता है।  
इनके निर्माण में समय और धन का व्यय भी कम होता है। 
खेत के तालाबों में बारिश का पानी जमा हो जाता है जो खेतों के नज़दीक लगे ट्यूबवेल और कुओं का जलस्तर बढ़ा देता है।
इन तकनीकों से जल संग्रहण हेतु निर्माण कार्य मनरेगा के माध्यम से संपन्न कराया जा सकता है क्योंकि इसके लिये किसी विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं होती।
ऐसे तालाबों, टैंकों पर सोलर सेल स्थापित कर दोहरा लाभ लिया जा सकता है, बिजली उत्पादन के साथ-साथ जल के वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है।
कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जो इन्हें कम कारगर साबित करते हैं –
इनमें से ज़्यादातर तकनीकें वर्षा-जल संरक्षण की हैं। मानसून की अनियमितता, इनके माध्यम से जलापूर्ति को भी अनियमित कर देगी।
तालों, तालाबों इत्यादि के रख-रखाव और समय से साफ-सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो ये मलेरिया, डेंगु आदि के पनपने का कारण बन सकते हैं।
नगरीकरण और औद्योगीकरण के कारण देश में भूमि की कमी के चलते ऐसे निर्माण कार्य गाँवों में खेतों के नज़दीक ही संभव हैं, जहाँ खेती स्वयं ही भूमि-अनुपलब्धता से जूझ रही है।
ये ज़्यादातर खुले जल के स्रोत हैं। बढ़ते तापमान से वाष्पीकरण की दर भी ऊँची रहेगी।
अतः हमें क्षेत्र विशेष की ज़रूरतों के आधार पर आधुनिक अथवा पारंपरिक जल संरक्षण के तरीके अपनाने पर ध्यान देना होगा। कुछ कमियों के बावज़ूद जल संग्रहण की पारंपरिक तकनीकें अधिक कारगर सिद्ध हो सकती हैं। शायद यही कारण है कि जल की भीषण कमी से जूझने वाले बुंदेलखंड के लिये मध्य प्रदेश सरकार “खेत-तालाब योजना”  और तेलंगाना सरकार, तालाबों और नहरों को जोड़कर बाढ़ के पानी को इनकी और मोड़ने के उद्देश्य वाले “काकतीय मिशन” जैसे पारंपरिक तरीकों पर ही ध्यान दे रही है।
ज़मींदारी समाप्त करने के सरकारी दृढ़ निश्चय के बावज़ूद इस कार्य में लगभग एक दशक का समय लग गया था। ज़मींदारी उन्मूलन कानूनों को लागू करने में आई विभिन्न बाधाओं पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
आज़ादी के बाद बनी सरकार आर्थिक विषमता दूर करने और भू-संसाधनों के न्यायपूर्ण स्वामित्त्व और वितरण को सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध थी। अतः राज्य विधायिकाओं के माध्यम से ज़मींदारी उन्मूलन कानून पारित करवाने के तत्काल प्रयास किये गए। परंतु यह आसानी से हो सकने वाला कार्य नहीं था। इसके मार्ग में कई प्रकार की बाधाएँ आईं, जो कि निम्नलिखित हैं –
कानून लागू करने के समक्ष एक बड़ी समस्या, भूमि संबंधी पर्याप्त रिकॉर्डों का अभाव था, क्योंकि कई इलाकों में बटाई देने का कार्य मौखिक तौर पर किया जाता था, इसलिये उनके कोई दस्तावेज़ नहीं थे।
इस कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ज़मींदारों को वे ज़मीनें रखने की अनुमति दी गई, जिन्हें उन्होंने अपनी “व्यक्तिगत खेती” के रूप में घोषित किया था। इस प्रावधान की अस्पष्टता और अपूर्णता के कारण उन सभी को “खेतिहर” बनाया जा सकता था, जो न सिर्फ ज़मीन जोत रहे थे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से या किसी संबंधी के ज़रिये ज़मीन की देखभाल भी कर रहे थे।
भू-स्वामियों ने राज्य विधायिकाओं में ऐसे कानूनों के पारित किये जाने की प्रक्रिया में वैधानिक अड़चनें डालीं। विधेयकों पर अनावश्यक लंबी बहस और बारंबार संशोधन पेश कर उन्हें कई वर्षों तक पारित होने से रोके रखा।
यदि कानून पारित हो भी गए, तो भू-स्वामियों ने उनके अमल को रोकने के लिये न्यायिक प्रणाली का दुरुपयोग किया। 
भू-स्वामियों तथा निचले स्तर के राजस्व अधिकारियों के बीच सांठ-गांठ के कारण इन कानूनों को लागू करना और भी कठिन हो गया। कई राजस्व अधिकारी तो पूर्व में ज़मींदारों के लिये लगान वसूलने का काम करते थे।
बिहार के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकतर भागों में भू-स्वामियों के प्रतिरोध के बावज़ूद  ज़मींदारी उन्मूलन प्रक्रिया भारतीय गणतंत्र की स्थापना के एक दशक के अंदर पूरी कर ली गई।
विधवा महिला के प्रति भारतीय समाज के दृष्टिकोण को उज़ागर करते हुए उसकी समस्याओं व उनके निदान पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
भारतीय समाज में विधवा के प्रति दृष्टिकोण  का अंदाज़ा इस बात से स्वतः लग जाता है कि एक समय ऐसा था जब उसे जीने का अधिकार भी समाज द्वारा नहीं दिया गया था और उसे पति की चिता के साथ ही ‘सती’ होना पड़ता था। हालाँकि सती प्रथा जैसे बर्बर सामाजिक नियम को 1829 में ही प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन आज भी समाज के दृष्टिकोण में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अब भी विधवा को एक अशुभ छाया माना जाता है और उसे किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों व विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष भागीदारी से वंचित रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में विधवाओं को अधिक भेदभावपूर्ण व सीमित जीवन व्यतीत करना पड़ता है।
भारत में विधवा महिलाओं की समस्याएँ:
वह गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकती हैं, क्योंकि उनका नारीत्व उनके पति की जीवन की रक्षा करने में असमर्थ रहा है। अतः उन्हें लांछित जीवन जीने को बाध्य किया जाता है।
गरीब और पिछड़े वर्ग की तुलना में अमीर व संभ्रांत परिवार की विधवाओं को ससुराल में अधिक क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ता है।
अपने पति स्वरूप संरक्षक के अभाव में उन्हें कई बार यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। साथ ही स्वयं व बच्चों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। 
समाधान
यूँ तो विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून को सन् 1856 में वैधता मिल गई थी लेकिन आज भी समाज द्वारा पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई है। अतः विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
पति की संपत्ति में विधवा स्त्री की न्यूनतम गारंटी सुनिश्चित करना होगा।
मुख्य धारा से अलग-थलग रहने के कारण सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी सही रूप में उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। अतः जन-जागरूकता के माध्यम से इन सेवाओं तक विधवाओं की पहुँच को सुनिश्चित किया जा सकता है।
विधवा-आश्रमों में हथकरघा, शिल्पकला के साथ- साथ गैर-कौशल कार्यों को बढ़ावा देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।
महासागरीय धाराओं को परिभाषित करें। इनकी उत्पत्ति की प्रक्रिया तथा स्थानीय मौसम व उद्योग पर इनके प्रभावों की चर्चा करें।
उत्तर :
जब महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक सामान्य गति से चलने लगती है तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं। इन धाराओं को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है- गर्म धाराएँ और ठंडी धाराएँ। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएँ गर्म और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएँ ठंडी होती हैं। कोरिओलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्द्ध की धाराएँ अपने दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्द्ध की धाराएँ अपने बायीं ओर प्रवाहित होती हैं। 
महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारणों से होती है, जिनमें पृथ्वी की घूर्णन गति, महासागरीय जल के तापमान, लवणता, घनत्व आदि में भिन्नता की उपस्थिति, वायुदाब एवं प्रचलित हवाएं, वर्षा की मात्रा एवं वाष्पीकरण में भिन्नता आदि प्रमुख हैं। धाराओं की प्रवाह, दिशा तथा गति पर सागरीय तल के उच्चावच, तटरेखा का आकार एवं दिशा, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा आदि का भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। 
प्रशांत महासागर की धाराओं में क्यूरोशियो, क्युराइल, कैलिफोर्निया और पेरू की धाराएँ प्रमुख हैं।अटलांटिक महासागर की धाराओं में गल्फस्ट्रीम,लेब्राडोर,कनारी, फाकलैंड और बेंगुएला धाराएँ प्रमुख हैं। हिन्द महासागर में मोजाम्बिक व अगुलहास प्रमुख धाराएँ हैं।
महासागरीय धाराएँ जलवायु, मानव तथा जलीय जीवों एवं व्यापार इत्यादि को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती हैं –
महासागरीय धाराएँ समुद्री तटों के तापक्रम को प्रभावित करती हैं। जैसे गल्फ-स्ट्रीम की ऊष्मा से पश्चिम यूरोपीय तट पर सागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे शीत ऋतु में भी जल जम नहीं पाता और बंदरगाह खुले रहते हैं, जबकि उन्हीं अक्षांशों पर अन्यत्र सागर जम जाते हैं ।
जहाँ उष्ण व शीतल धाराएँ मिलती हैं, वहाँ घना कोहरा उत्पन्न होता है जो समुद्री यातायात में बाधक होता है। शीतल धाराओं से प्रभावित तटों पर तापमान कम हो जाता है।
गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएँ जिन स्थानों पर मिलती हैं, वहाँ प्लेंकटन नामक समुद्री घास के विकास की सहायक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये स्थान बड़े पैमाने पर मत्स्यन के केंद्र हैं। जैसे न्यूफाउंडलैंड के निकट ग्रैंड बैंक, जहाँ गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धाराएँ मिलती हैं।
ठंडी समुद्री धाराएँ अपने साथ बर्फ के बड़े-बड़े खंड बहाकर लाती हैं, जिनसे जहाज़ों के टकराने का खतरा बना रहता है। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज़ लेब्राडोर धारा द्वारा बहाकर लाए गए विशाल हिमखंड से टकराकर डूब गया था।
गुप्त काल ब्राह्मण (हिंदू) धर्म के उत्थान का प्रतीक माना जाता है। इसके बावजूद इस काल में बौद्ध तथा जैन धर्म का अस्तित्व बना रहा। विश्लेषण करें।
उत्तर :
हिंदू धर्म के उत्थान की प्रक्रिया गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी और गुप्त काल में विकास का यह क्रम अपने चरम पर था। फिर भी इस दौरान  बौद्ध और जैन धर्मों का अस्तित्व बना रहा और इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।  
बौद्ध धर्म-  
यद्यपि बौद्ध धर्म को गुप्त सम्राटों का राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु गुप्त राजाओं ने इस धर्म के प्रति सहिष्णुता रखी। सैद्धांतिक रूप से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म का घोर विरोधी था, परंतु उपासना, कर्म और व्यवहार में वह ब्राह्मण धर्म के समीप आ गया था। 
गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यों का आविर्भाव हुआ। आर्यदेव,असंग,वसुबंधु गुप्तकाल के ही विद्वान थे। इस समय महायान मत के अंतर्गत कई दार्शनिक विचारधाराएँ बनी और नवीन दार्शनिक संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें माध्यमिक और योगाचार संप्रदाय प्रमुख थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के शासन काल के दौरान भारत आने वाले चीनी यात्री फाह्यान के यात्रा वर्णन से हमें गुप्त साम्राज्य के साथ-साथ बौद्ध धर्म की तात्कालिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। उसके अनुसार गुप्त काल में बौद्ध धर्म अपने स्वाभाविक रूप में विकसित हो रहा था। 
भारतीय नगरों में इस समय मठ बने हुए थे, जिनमें बौद्ध ग्रंथों का अनुशीलन किया जाता था। इस समय कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे, परंतु पूर्वी भारत के कई प्रसिद्ध गौरवशाली बौद्ध नगर जैसे- वैशाली, श्रावस्ती और कपिलवस्तु गुप्त काल में समृद्ध नहीं रह गए थे। 
जैन धर्म- 
गुप्त काल में जैन धर्म मुख्य रूप से अपरिवर्तित ही रहा, परंतु इसमें भी मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में महावीर और अन्य तीर्थंकरों की खड़ी और पद्मासन में बैठी प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। 
453 ई. में वल्लभी में जैन सभा हुई, जिसके सभापति प्रसिद्ध जैन आचार्य क्षमाश्रमण थे। उत्तर व दक्षिण भारत में जैन ग्रंथों पर भाष्य व टीकाएँ लिखी गईं। 
फाह्यान ने जैन धर्म का अधिक उल्लेख नहीं किया है, परंतु मध्य वर्ग और व्यापारियों में इस धर्म का पर्याप्त प्रचार था। इस समय मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर जैन धर्म के केंद्र थे। प्रसिद्ध नगरों में कई जैन मंदिर थे।
पितृसत्ता, पुरुष द्वारा नियंत्रित समाज का निर्माण करती है। उसी प्रकार नारीवाद (feminism), महिला द्वारा नियंत्रित समाज का निर्माण कर, क्या पुनः असंतुलन स्थापित नहीं कर देगा? विचार प्रस्तुत करें।
उत्तर :
पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न हैं और यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की यह महत्त्वपूर्ण विशेषता होती है कि यह समाज के प्रत्येक सदस्य को एक समान न मानकर ऊँचा या नीचा मानती है। पितृसत्ता लोकतांत्रिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है। 

पितृसत्ता के विरुद्ध नारीवाद के चरित्र को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं :-
नारीवाद स्त्री-पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री-पुरुष के मध्य सामाजिक भूमिकाओं पर विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करता है। 
जैविक भेद प्राकृतिक अथवा जन्मजात होता है जबकि लैंगिक भेद समाज जनित होता है। एक मनुष्य का जन्म नर या मादा के रूप में होता है, परंतु स्त्री या पुरुष को हम जिन सामाजिक भूमिकाओं में देखते हैं, उन्हें समाज गढ़ता है। 
नारीवाद के अनुसार स्त्री-पुरुष असमानता का अधिकांश भाग प्रकृति ने नहीं, समाज ने पैदा किया है। 
जहाँ पितृसत्ता पुरुष को नियंत्रक की भूमिका देती है, वहीं नारीवाद स्त्री-पुरुष की समानता पर आधारित है। नारीवाद, मातृसत्ता का द्योतक नहीं है।
नारीवाद, समाज की उस पदसोपानीयता को चुनौती देता है, जिसमें पुरुष विशेषाधिकार प्राप्त उच्च स्थान पर होता है और नारी निचले स्थान पर। 
नारीवाद, संपत्ति के अधिकार के साथ-साथ तमाम सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों पर पुरुषों से श्रेष्ठता का नहीं वरन् पुरुषों के साथ बराबरी का दावा करता है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि नारीवाद एक ऐसे समाज की स्थापना करने की चेष्टा करता है, जहाँ नारी-पुरुष के बीच किसी प्रकार के विभेद के स्थान पर संतुलन की स्थापना हो सके तथा नारी व पुरुष दोनों ही समान अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें।
वैदिक काल से लेकर मध्य काल तक भारतीय साहित्य के क्षेत्र में कई कवयित्रियों व लेखिकाओं का भी योगदान रहा है। चर्चा करें।
उत्तर :
भारतीय साहित्य परंपरा प्रारंभ से ही समृद्धशाली रही है। जहाँ एक ओर वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, तुलसीदास, कंबन, जायसी, अमीर खुसरो आदि जैसे विभिन्न भाषाओं और विषयवस्तुओं पर रचनाकर्म करने वाले कवियों और लेखकों की एक लंबी श्रृंखला है, वहीं कई कवयित्रियों ने भी इस परंपरा को अपने रचनाकर्म द्वारा और अधिक समृद्ध बनाया है। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-
लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, ब्रह्मवादिनी आदि महिला रचनाकारों ने वेदों के समय से ही संस्कृत साहित्य की मुख्य धारा में महिलाओं की छवि पर ध्यान केन्द्रित किया है। 
बौद्ध मठवासिनियों, मुट्टा और उब्बीरी ने पालि भाषा के गीतों में विभिन्न मनोभावों को व्यक्त किया है। 
अन्दाल व अन्य अलवार कवयित्रियों ने भी लेखनी द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को अभिव्यक्त किया है। 
कश्मीर की मुस्लिम कवयित्रियों ललद्यद व हब्बा खातून (1320-1384 ई.) ने भी कई वख (सूक्तियों) की रचना की । 
मीराबाई ने गुजराती, राजस्थानी और हिंदी साहित्य को अपनी भक्तिपूर्ण रचनाओं से समृद्धशाली बनाया। 
तमिल में अवय्यर तथा कन्नड़ में अक्कामहादेवी अपनी भावपूर्ण गीतात्मकता के लिये जानी जाती हैं।
इन कवयित्रियों व लेखिकाओं की रचनाएँ न केवल साहित्यिक धरोहर हैं, बल्कि ये तत्कालीन सामाजिक स्थितियों व समाज में महिलाओं की दशा के संबंध में जानकारी देने वाले महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ भी हैं।
वे कौन-सी परिस्थितियाँ थीं, जिन्होंने भारत में वामपंथी विचारधारा के विकास में सहायक तत्त्वों की भूमिका निभाई? एक आंदोलन के रूप में इसका विकास कैसे हुआ ?
उत्तर :
दक्षिण और वाम शब्दों का प्रयोग पहली बार फ्राँसीसी क्रांति में किया गया था। राजा के समर्थकों को दक्षिणपंथी तथा उसके विरोधियों को वामपंथी कहा जाने लगा। कालांतर में समाजवाद और साम्यवाद के उत्थान के पश्चात वामपंथी शब्द का प्रयोग इनके लिये होने लगा।

भारत में वामपंथी विचारधारा, प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण उभरी और राष्ट्रवादी  के साथ संलग्न हो गई। ये परिस्थितियाँ  निम्नलिखित थीं:-
प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात देश की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए थे। साम्राज्यवाद तथा पूंजीवाद का घिनौना रूप देश के सामने था।
मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों से लोग प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि कैसे रूस में साम्यवादी सरकार अस्तित्व में आई। इन नवीन सामाजिक तथा आर्थिक विचारों ने बुद्धिजीवियों, राजनैतिक नेताओं, क्रांतिकारियों तथा श्रमिकों को काफी प्रभावित किया। 
शिक्षित मध्यम वर्ग का वह अंग जो अब अंग्रेजों की उदारवादी नीतियों में विश्वास खो चुका था, वह भी इस नवीन समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हो गया।
कुछ अतिवादी, जो गाँधी जी के क्षीण तथा तरल सुधारवाद (weak and watery reformism) से असंतुष्ट थे तथा उनके अहिंसावाद को, अंग्रेज़ी साम्राज्य से संघर्ष के विरुद्ध रुकावट समझते थे, वे भी वामपंथी विचारधारा में स्वयं को सहज मानने लगे। 
आंदोलन के रूप में वामपंथ की दो धाराएँ विकसित हुई- (अ) साम्यवाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के एक भाग के रूप में उभरा, जिसे रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन “कोमिन्टर्न” नियंत्रित करता था।  (ब) कॉन्ग्रेस सोशलिस्ट दल, जो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का वामपंथी गुट था तथा लोकतांत्रिक समाजवाद को मानता था।