tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
लघु वित्त बैंकों के गठन के उद्देश्य और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इनकी क्या सीमाएँ हैं ? ये भुगतान बैंकों से किस प्रकार भिन्न हैं ?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
लघु वित्त बैंक क्या होते हैं, समझाएँ।
इनके गठन के उद्देश्य लिखें।
लघु वित्त बैंक की विशेषताओं को लिखें।
इन बैंकों की सीमाओं का उल्लेख करें।
इनकी भुगतान बैंकों से भिन्नता को समझाएँ।
लघु वित्त बैंक आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकीय हिस्से और उससे संबंधित आवश्यकताओं पर केंद्रित बैंक होते हैं। ये बैंक कमज़ोर वर्ग के लोगों के मध्य ऋण देने की गतिविधि को संपादित करते हैं।
गठन के उद्देश्य-
बैंकिंग प्रणाली के दायरे के अंतर्गत गैर-बैंकिंग संस्थाओं को लाना।
गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 
देश में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों तक बैंकिंग-उत्पादों की पहुँच को सुनिश्चित करना।
छोटे व सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों एवं अन्य संगठित क्षेत्रों की संस्थाओं आदि को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना।
लघु वित्त बैंकों की विशेषताएँ-
इनकी न्यूनतम भुगतानगत पूंजी लगभग 100 करोड़ के आस-पास है।
ये मुख्य रूप से कृषि विकास तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों आदि से जमा राशि स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने में सक्षम हैं।
ये पूर्ण बैंक के रूप में भी परिवर्तित हो सकते हैं।
लघु वित्त बैंक पेंशन, म्यूचुअल फंड व बीमा आदि की बिक्री कर सकने में सक्षम हैं।
लघु वित्त बैंक की सीमाएँ-
ये बड़ी कंपनियों और समूहों को ऋण नहीं दे सकते।
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले पाँच वर्षों के अनुमोदन के पूर्व अपनी शाखाएँ नहीं खोल सकते।
ये किसी भी अन्य बैंक के साथ व्यवसायगत संपर्क नहीं रख सकते हैं। 
ये गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों के लिये सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते।
भुगतान बैंकों से इनकी भिन्नताएँ-
भुगतान बैंकों में जहाँ 75% तक का डिपोजिट सरकारी बॉण्डों में होता है, वहीं लघु वित्त बैंकों में इतनी ही मात्रा की जमा राशि प्राथमिक क्षेत्रों के लिये होती है।
भुगतान बैंकों में लगभग 25% तक की जमा राशि अन्य बैंकों के लिये, वहीं लघु बैंकों में यही 25% तक की जमा राशि गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में खोली गईं लघु वित्त बैंक की शाखाओं के लिये होती है। 
भुगतान बैंकों के पास लोन देने की क्षमता नहीं होती, जबकि लघु वित्त बैंक लोन दे सकते हैं।
भुगतान बैंकों के द्वारा सिर्फ एक लाख रुपए तक की राशि को स्वीकार किया जा सकता है, जबकि लघु वित्त बैंकों को जमा राशि स्वीकार करने की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद 25 वर्षों का समय बीत चुका है। भारत की आर्थिक नीति में हुए इस परिवर्तन की समीक्षा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
1991 के दौरान भारत की आर्थिक परिस्थितियों का उल्लेख करें। 
आर्थिक सुधारों के सकारात्मक परिणाम लिखें।
इन सुधारों की सीमाओं को बताएँ।
संरक्षणवादी नीतियों के प्रभाव और विदेशी पूंजी के प्रति नकारात्मक रुख ने भारत की आर्थिक कार्यकुशलता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया और देश के आर्थिक विकास को बाधित किया। लाइसेंस, परमिट और कोटा प्रणाली तथा कठोर श्रम कानूनों के साथ-साथ प्रशासित कीमत नीति ने इंस्पेक्टर राज को जन्म दिया तथा लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। 1990 के खाड़ी संकट और 1991 के भुगतान संतुलन के गंभीर स्थिति में पहुँच जाने के कारण भारत ने IMF की शरण ली और इसी के साथ संरचनात्मक सुधारों की शर्त पर भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। 
एक ओर इन आर्थिक सुधारों के कई सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़े, वहीं दूसरी ओर इसकी कुछ सीमाएँ भी रहीं।
आर्थिक सुधारों के सकारात्मक परिणाम-
भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद के आकार और आर्थिक संवृद्धि की दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। क्रय शक्ति समता के आधार पर आज भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इन 25 वर्षों के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 15 गुना वृद्धि हुई है। 
आज केवल 5 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी के लिये लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। केवल 3 क्षेत्रों परमाणु उर्जा, परमाणु खनिज और रेल परिवहन को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है। इससे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिला और इसका लाभ उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत के रूप में मिला। 
विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) और निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों जैसी निर्यातोन्मुख इकाइयों  की स्थापना से वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
विदेशी निवेश 1991 के 74 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2014-15 में 35 बिलियन डॉलर हो गया। 2015 में भारत सर्वाधिक ग्रीनफील्ड निवेश प्राप्त करने वाला देश था। 
बेसल-III मानकों को अपनाते हुए भारत ने अपनी बैंकिंग प्रणाली को मज़बूत किया और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आगे बढ़ते हुए बैंकिंग क्षेत्र के विविधीकरण को वित्तीय समावेशन का औज़ार बनाया गया। 
सीमाएँ-
आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक संवृद्धि दर में तो उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज़ की गई, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि इससे आर्थिक असमानताएँ और बढ़ जाएँगी।
1991 में देश की औसत रोज़गार वृद्धि दर लगभग 2% थी जो बाद के वर्षों में घटकर 1% के आसपास रह गई।
औद्योगिक घरानों और राजनेताओं के गठजोड़ ने “क्रोनी कैपिटलिज्म” को बढ़ावा दिया जिसके कारण छोटे ईमानदार उद्यमी इनसे प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाए। 
विदेशी निवेश के लिये भारत के कुछ राज्य ही महत्त्वपूर्ण गंतव्य बने रहे। इस प्रवृत्ति ने क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा दिया। 
आर्थिक सुधारों ने देश की कृषि को कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचाया। उदारीकरण के बाद सिंचाई आदि पर व्यय कम किया जाने लगा।
नकदी फसलों पर बल दिए जाने और निर्यातोन्मुखी कृषि को बढ़ावा दिये जाने के कारण देश में खाद्यान्न की कीमतों पर दबाव बढ़ा।
महासागरीय प्रदूषण समूची मानव जाति के लिये चिंता का विषय है। महासागरों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इनके संरक्षण के उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
महासागर जीवन के विभिन्न रूपों को संजोकर रखने वाले निकाय हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्त्वपूर्ण होने के कारण महासागर अत्यंत उपयोगी हैं। पर्यावरण और मानवीय उपभोग की दृष्टि से महासागरों के महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:-
महासागर कई छोटे-छोटे पारितंत्रों की शरणस्थली हैं, जहाँ विशिष्ट तथा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों तथा जीव-जंतुओं का अस्तित्व बना रहता है। उदाहारण- प्रवाल-भित्तियाँ, जो असीम जैव-विविधता का प्रतीक हैं। 
महासागर पृथ्वी के मौसम को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं। महासागरीय जल की लवणता और विशिष्ट ऊष्माधारिता का गुण पृथ्वी के मौसम को प्रभावित करता है। 
यदि महासागरीय धाराएँ सक्रिय न रहें, तो ठंडे प्रदेश बहुत ठंडे रहेंगे और गर्म प्रदेश बहुत गर्म हो जाएंगे। 
महासागर, तटीय क्षेत्रों में वास करने वाली विश्व की कुल 30% आबादी के लिये खाद्य पदार्थों और आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। 
पेट्रोलियम, गैस तथा खनिजों के अकूत भंडार होने के कारण महासागर, वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। महासागर ऊर्जा के बड़े स्रोत होने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु प्रमुख मार्ग प्रदान करते हैं। 

वर्तमान में महासागरों में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है। अरबों टन प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष महासागरों में जमा हो जाता है। विषैले रसायनों के रोज़ाना मिलने से समुद्री जैव-विविधता भी प्रभावित हो रही है। वैश्विक समुदाय महासागरों के संरक्षण के लिये निम्नलिखित उपायों पर अमल कर सकता है:-
महासागरों पर से दबाव घटाने के लिये कार्बन उत्सर्जन को कम करके कार्बन-फुटप्रिंट को नियंत्रित किया जा सकता है।
महासागरीय तथा तटीय पारिस्थितिक तंत्र का सशक्त प्रबंधन और संरक्षण किया जाना चाहिये। 
मत्स्यन को प्रभावी ढंग से विनियमित करके अतिमत्स्यन और अवैध मत्स्यन पर पाबंदी लगनी चाहिये।
सागर के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) का कार्यान्वयन करके महासागरों और उनके संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
वैश्विक समाज को प्लास्टिक रहित जीवन शैली को अपनाना चाहिये। समुद्री जीवन को हानि पहुंचाकर निर्मित की गई वस्तुओं का बहिष्कार कर उनके निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिये। 
महासागरों से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान क्षमता को विकसित किया जाना चाहिये।
देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर होने की क्या आवश्यकता है ? इसके लिये अब तक किये गए प्रयासों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भारतीय रक्षा उद्योग 200 वर्षों से भी अधिक का इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। प्रथम आयुध कारखाने की स्थापना 1801 में काशीपुर में की गई थी। वर्तमान में देश भर में फैले 41 आयुध कारखाने,9 रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन(DRDO) की 50 से अधिक रक्षा प्रयोगशालाएँ देश में रक्षा विनिर्माण की पूरी व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं ।  

इन सबके बावज़ूद पिछले कई वर्षों से हमारे ज्‍यादातर प्रमुख रक्षा उपकरणों और हथियार प्रणालियों का या तो आयात किया जाता रहा है या लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के तहत आयुध कारखानों अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उन्‍हें भारत में ही तैयार किया जाता रहा है। रक्षा-उत्पादों के अत्यधिक आयात को अनुचित समझे जाने के पीछे निम्नलिखित तर्क हैं- 
महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखने वाले किसी भी राष्ट्र को रक्षा उपकरणों के आयात पर निरंतर निर्भर नहीं रहना चाहिये।
रक्षा क्षेत्र में निरंतर आयात से स्‍वदेश में रक्षा उत्‍पादन अथवा रक्षा क्षेत्र से जुड़े औद्योगिक आधार की अनदेखी होती है।
यह विकास एवं रोज़गार सृजन की संभावनाओं के मद्देनज़र आर्थिक दृष्‍टि से भी चिंता का विषय है। 
यह प्रवृत्ति भारत की सामरिक नीति के लिये भी नुकसानदेह है।
आयातित रक्षा उपकरणों की कीमत, स्वनिर्मित उपकरणों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है।
देश में ही रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने अनेक नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार लागू किये हैं। इनमें लाइसेंसिंग एवं एफडीआई नीति का उदारीकरण, ऑफसेट संबंधित दिशा-निर्देशों को सुव्यवस्थित करना, निर्यात नियंत्रण प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को समान अवसर देने से संबंधित मसलों को सुलझाना शामिल हैं।

हमारे रक्षा शिपयार्डों ने जहाज़ निर्माण में काफी हद तक स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है। अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास के ज़रिये कुछ प्रमुख प्रणालियों को स्वदेश में ही विकसित करने में भी सफलता पा ली है। इनमें आकाश मिसाइल प्रणाली, उन्‍नत हल्‍के हेलीकॉप्टर, हल्‍के लड़ाकू विमान, पिनाका रॉकेट और विभिन्न प्रकार के राडार जैसे हथियारों को ढूंढ निकालने में सक्षम राडार, युद्ध क्षेत्र की निगरानी करने वाले रडार इत्‍यादि शामिल हैं। इन प्रणालियों में भी 50 से 60 प्रतिशत स्वदेशीकरण किया जा चुका है।

मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के तहत रक्षा उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी यात्रा के निर्णायक और महत्त्वपूर्ण चरण में हैं। इतिहास साक्षी है कि सैन्‍य शक्‍ति ही महाशक्ति के रूप में किसी भी राष्‍ट्र के उत्‍थान की कुंजी है।
देश के विभिन्न भागों में किसानों के हालिया प्रदर्शनों ने सरकारों पर कृषि ऋण माफी का दबाव बनाया है । क्या ऋण माफी कृषि समस्याओं को सुलझाने का उपाय हो सकता है ? चर्चा करें ।
उत्तर :
देश के किसानों के समक्ष तमाम प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। इनमें फसल चौपट हो जाना और अत्यधिक उत्पादन होना जैसे एकदम विरोधाभासी हालात शामिल हैं। एक ओर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा होता है तो दूसरी ओर किसानों को अपनी उपज का कम मूल्य मिलने की समस्या अक्सर हमारे सामने आती है। कई बार तो उनको उपज के अंतिम मूल्य की तुलना में एक तिहाई से भी कम दाम मिलते हैं। इसकी वज़ह से अक्सर किसान कर्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं।
इस समस्या को सुलझाने के लिये ऋण माफी जैसा कदम लोकप्रिय और तात्कालिक राहत दिलाने वाला तो होता है, परन्तु इस कदम से जुड़ी कुछ अन्य समस्याएँ और कमियाँ भी हैं जो निम्नलिखित हैं :-
1.  कर्ज़ माफी से ऋण न चुकाने की आदत को बढ़ावा मिलता है और एक अच्छी ऋण संस्कृति पर बुरा असर पड़ता है , दूसरा बैंक इस डिफॉल्ट का अनुमान लगा लेते हैं और उन मदों के लिये कम से कम ऋण देते हैं जहाँ माफी का प्रभाव अधिक होता है। 
2. किसानों को जहाँ राहत मिलती है, वहीं बैंकों को इसके लिये राज्य सरकार की ओर से हर्जाना मिलता है। इसके लिये राज्य सरकारों को बाजार से ऋण लेना होता है  और जब राज्य बॉण्ड बाज़ार में आते हैं तो बॉण्ड प्रतिफल और ब्याज दर में इजाफा होने की संभावना रहती है। ऋण की लागत में यह इजाफा निवेश को प्रभावित कर सकता है।
3. ऋण माफी ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि की है। इसका राज्य और राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे पर बड़ा असर होने की संभावना है।
4. छोटे और सीमांत किसानों का एक तिहाई वर्ग ही संस्थागत ऋण का उपयोग करता है। अतः ऋण माफी का लाभ कई सीमांत किसानों को नहीं मिलेगा ।
स्पष्ट है कि कर्ज़ माफी किसानों के लिये सिर्फ आंशिक राहत है और इससे कृषि अर्थव्यवस्था की मुश्किलों को दूर नहीं किया जा सकता । किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ कर्ज नहीं है। अधिक उत्पादन पर उत्पादों का उचित मूल्य न मिल पाना, भंडारण और मंडियों तक पहुँच की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, बाज़ार के जोखिम और वैकल्पिक आजीविका का न होना भी इनके बड़े कारण हैं । अतः कई पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है ।
"यदि भौगोलिक कारक पर्यटन को प्रेरित करते हैं, तो वहीं वे पर्यटन में बाधा भी डालते हैं" । भारतीय तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें ।
उत्तर :
भूगोल और पर्यटन का संबंध बहुत पुराना है । अमेरिगो वेस्पूची, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डि-गामा जैसे यात्रियों ने भूगोल का आधार लेकर समुद्री रास्तों से अनजान स्थानों  की खोज प्रारंभ की और यहीं से भूगोल ने पर्यटन को एक प्राथमिक रूप प्रदान किया ।
पर्यटन में व्यक्ति किसी स्थान की यात्रा करता है। उस स्थान की भौगोलिकता ही उसे एक पर्यटन स्थल का स्वरूप देने का काम करती है । पर्यटन में भौगोलिक कारकों के महत्व को निम्न बिन्दुओं द्वारा समझा जा सकता है :-
1. स्थानीय जैव संपदा आधारित विभिन्नता व पारिस्थितिक तंत्र पर्यटन पर प्रभाव डालते हैं। इसके अन्तर्गत स्थानीय पेड़-पौधे और पशु-पक्षी महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण के लिये ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कंगारू ही विश्व में ऑस्ट्रेलिया की पहचान है ।
2. स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाले कम आबादी के पहाड़ी प्रदेश भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं । जैसे- भारत में शिमला तथा माउन्ट आबू ।  
3. नदी-घाटियाँ, सागर, झरने, शुष्क मरुस्थल और भौगोलिक कारकों जैसे- पानी, पवन एवं हिम आदि द्वारा अपरदित एवं बनाई गई स्थलाकृतियाँ भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
4. तापमान, पवन, आर्द्रता एवं वर्षा आदि भी पर्यटन से सीधे संबंध रखते हैं। दिसंबर-फरवरी के महीनों में जब अमेरिका और यूरोप में सर्दियाँ अधिक हो जाती है तो इन देशों के पर्यटक भारत के गोवा जैसे राज्य में आते हैं , जहाँ सर्दी अपेक्षाकृत कम होती है ।
कुछ भौगोलिक कारक पर्यटन में अवरोध भी डालते हैं जो कि इस प्रकार हैं :-
1. यदि सुप्त ज्वालामुखी के रूप में हवाई का ज्वालामुखी नेशनल पार्क पर्यटन केंद्र है तो वहीं सक्रिय ज्वालामुखी वाले स्थानों पर पर्यटन पर प्रतिबन्ध होता है ।
2. भूकंप प्रभावित क्षेत्रो में अपेक्षाकृत कम पर्यटक आते हैं। जापान में तो स्थानीय शासन द्वारा ऐसे स्थानों पर चेतावनी पट्टिकाएँ भी लगाई जाती हैं। 
3. 2004 की सुनामी के कारण न केवल भारत के बल्कि हिन्द महासागर के कई तटीय देशों के पर्यटन को भारी नुकसान पहुँचा था। संयुक्त राष्ट्र की शाखा यूनेस्को ने विश्व के अनेक भागों में सुनामी की चेतावनी देने वाली प्रणाली लगायी है ।
4. भूमंडलीय तापन के कारण स्केंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक यूरोपीय देश अपने अनेक ऐसे तटों को गँवा चुके हैं, जो पहले पर्यटको के लिये स्वर्ग हुआ करते थे।
स्पष्ट है कि पर्यटन के लिये किसी स्थान की भौगोलिकता, एक महत्वपूर्ण  निर्धारक तत्व होती है ।
तेल-गैस क्षेत्र में विलय के माध्यम से बड़े सरकारी उपक्रमों की स्थापना से देश के ऊर्जा-व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
उत्तर :
तेल तथा गैस के उत्पादन एवं विपणन के लिये एक वैश्विक स्तर की बड़ी कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने इस क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के क्रमिक विलय का निर्णय लिया है।
सरकार ने देश की दूसरी सबसे बड़ी खुदरा तेल विक्रेता कंपनी एच.पी.सी.एल. की अपनी 51% हिस्सेदारी को देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी ओ.एन.जी.सी. को बेचने का फैसला लिया है।
वर्तमान में भारत कच्चे तेल की अपनी 80% मांग, एल.पी.जी. की 50% मांग तथा प्राकृतिक गैस की 35% ज़रूरत आयात से पूरी करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि अगले दो दशकों में आयात पर यह निर्भरता बढ़कर 90% तक पहुँच जाएगी।
इस स्थिति में संख्या में कम, परन्तु आकार में बड़ी तेल कम्पनियाँ होने का और उन्हें वित्तीय संसाधन तथा तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने का बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन मूल्य में अनिश्चितता से निपटने तथा वैश्विक तेल सौदों के साथ-साथ देश के तेल क्षेत्रों की पूरी क्षमता तलाशने में भी मदद मिलेगी। एक बड़ी तेल कंपनी में अपने व्यापारिक भागीदारों से मोल-भाव करने की क्षमता कहीं बेहतर होगी।
यह पाया गया है कि अधिकतर एशियाई देशों में एक ही तेल कंपनी होती है, जिसमें मूल्य श्रृंखला के सभी घटक शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की 18 तेल कम्पनियाँ हैं। अतः बाधारहित एवं ऊर्जा- सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार हेतु तेल-गैस क्षेत्र के एक बड़े सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना का यह कदम स्वागतयोग्य है। इससे सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों से विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।
भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और भारी लीकेज को देखते हुए क्या इसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) व्यवस्था लागू कर देनी चाहिये? तर्क संगत उत्तर दें।
उत्तर :
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार पर बनी शांता कुमार समिति ने यह सिफारिश की है कि भारत में PDS में रिसाव के उच्च स्तर को देखते हुए खाद्यान्नों के भौतिक वितरण की बजाय लाभार्थियों के बैंक खातों में नगद हस्तांतरण किया जाना चाहिये। इस परिवर्तन से संभावित लाभ निम्नलिखित होंगे-
PDS में व्याप्त भ्रष्टचार में कमी आएगी और लीकेज कम होगा। शांता कुमार समिति के अनुसार इससे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार करोड़ रुपए की बचत होगी।
भौतिक वितरण के दौरान होने वाले खर्च में कमी आएगी तथा समय भी कम लगेगा।
लोग अपनी पसंद के खाद्य खुले बाज़ार से खरीद सकेंगे जिससे उन्हें अपनी रुचियों से समझौता नहीं करना पड़ेगा।
 किंतु PDS में नकद हस्तांतरण व्यवस्था लागू करने के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं-
नकद हस्तांतरण के फलस्वरूप प्राप्त नकदी का प्रयोग खाद्यान्न खरीदने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है जिससे सरकार का खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य अधूरा रह सकता है।
मुद्रास्फीति के कारण नकदी की क्रय शक्ति कम हो जाती है तथा कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण भी लाभार्थियों को अपेक्षित मात्रा से कम खाद्यान्न मिलने की आशंका बनी रहती है।
आज भी वंचित वर्गों के अनेक परिवार बैंक ढाँचे से नहीं जुड़ पाए हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों एवं दुर्गम इलाकों में बैंक शाखाओं की अनुपलब्धता भी इस कदम को और चुनौतीपूर्ण बना देती है।
यद्यपि PDS में नकद हस्तांतरण पर पुदुच्चेरी और चंडीगढ़ में एक पायलट प्रोजक्ट प्रारंभ किया गया है, जिसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं। इससे प्रेरणा लेते हुए भारत सरकार सभी राज्यों में नकद हस्तांतरण पर विचार कर रही है।  इस संदर्भ में पहले उपर्युक्त चुनौतियों पर विचार करना आवश्यक है, साथ ही लाभार्थियों को अनाज और नकदी में से किसी एक के चुनाव का विकल्प भी दिया जा सकता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र और राज्यों की भूमिका को विलगित करते हुए इस प्रणाली से संबंधित छत्तीसगढ़ मॉडल और राजस्थान मॉडल को स्पष्ट करें।
उत्तर :
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सरकार द्वारा प्रायोजित उचित मूल्य की दुकानों की शृंखला है, जिनसे ज़रूरतमंद लोग आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत सामूहिक रूप से संचालित किया जाता है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार की भूमिका आवश्यक वस्तुओं की खरीद (Food Corporation of India के माध्यम से), उनका भंडारण तथा ‘स्थूल वितरण’ (Bulky Distribution) की होती है। राज्य सरकारों की भूमिका आवश्यक वस्तुओं को उठाने (offtake), राशन की दुकानों तक पहुँचाने तथा उपभोक्ताओं तक वितरण की होती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का छत्तीसगढ़ मॉडल
छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक सुधारों के माध्यम से इसमें व्याप्त लीकेज़ और भारी अनियमितताओं को उल्लेखनीय स्तर तक कम कर अन्य राज्यों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-
PDS से जुड़े परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किये गए हैं, जिनके माध्यम से वे संबंधित शहर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से वस्तुएँ खरीद सकते हैं।
PDS का माल ढोने वाले ट्रकों की निगरानी के लिये उन्हें GPS से जोड़ा गया तथा उनके ऊपर पीले रंग की पुताई की गई।
उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों का कमीशन बढ़ाया गया।
यहाँ मोबाइल संदेश (SMS) के माध्यम से लाभार्थियों को सूचनाएँ प्रदान की जाती हैं।
सार्वजनिक विरण प्रणाली पर राजस्थान मॉडल
राजस्थान में PDS प्रणाली में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को लागू किया गया। इस मॉडल में राजस्थान सरकार द्वारा ‘फ्यूचर ग्रुप’ के साथ अनुबंध किया गया तथा यह ग्रुप राजस्थान में ‘अन्नपूर्णा भंडार’ नाम से उचित मूल्य की दुकानें संचालित कर रहा है। इन भंडारों में फ्यूचर ग्रुप PDS सामानों के साथ-साथ अपने उत्पाद भी बेच सकता है।
इस प्रकार जहाँ छत्तीसगढ़ ने PDS में सुधार को तकनीक के माध्यम से सुनिश्चित किया वहीं, राजस्थान ने इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से अंजाम दिया।
संगठित अपराध क्या है? संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य संबंध स्पष्ट करें।
उत्तर :
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक अथवा अन्य लाभों के लिये तीन या इससे अधिक व्यक्तियों का संगठित दल, जो गंभीर अपराध करने के लिये कुछ समय से एकजुट होते हैं, संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। पारराष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 2000 के अनुसार इसमें ऐसे अपराधों को शामिल किया जाता है, जिनमें सज़ा कम- से-कम 4 वर्ष की हो।
परंपरागत संगठित अपराधों में अवैध शराब का धंधा, अपहरण, जबरन वसूली, डकैती, लूट, ब्लैकमेल, माफिया आदि का व्यवसाय शामिल किया जाता है। गैर-पारंपरिक अथवा आधुनिक संगठित अपराधों में मनी लॉन्ड्रिंग, जाली नोटों का वितरण, हवाला कारोबार, साइबर अपराध, मानव तस्करी, हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी आदि को शामिल किया जाता है।
संगठित अपराध तथा आतंकवाद के मध्य संबंध
आतंकवादी अपने संगठनों के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये संगठित अपराधों का सहारा लेते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, जाली नोटों का वितरण, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार आदि संगठित अपराधों के माध्यम से आतंकवादी धन एकत्र करते हैं।
आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क की आड़ में फलते-फूलते हैं। संगठित अपराधी और आतंकवादी दोनों प्रायः ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जहाँ कम सरकारी नियंत्रण हो, कमज़ोर प्रशासनिक ढाँचा और खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा मौजूद हो। आतंकवादी अपने सदस्यों को संगठित अपराध नेटवर्क का इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करवाकर विभिन्न देशों में भेजते हैं, बदले में आतंकवादी अपने नियंत्रित क्षेत्रों में इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।
संगठित अपराध संगठन और आतंकवादी संगठन कमज़ोर प्रशासन और कानून- व्यवस्था का लाभ उठाकर फलते-फूलते हैं। दोनों के बीच सहजीवी संबंध हैं और वे परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। यद्यपि यह आपसी संबंध सामान्यतः विकासशील और कम विकसित देशों में अधिक देखने को मिलता है, विकसित में नहीं।
भारत में महिला सशक्तीकरण के लिये जेंडर बजटिंग की आवश्यकता क्यों है? भारत में जेंडर बजटिंग की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
जेंडर बजटिंग अथवा जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (Gender Responsive Budgeting) महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने का एक सशक्त उपकरण है। इसमें नीति-निर्माण और संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है, जिससे महिलाओं को भी विकास का लाभ पुरुषों के समान मिल सके।
भारत में महिला सशक्तिकरण के लिये जेंडर बजटिंग की आवश्यकता
भारत में पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण महिलाओं को योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है तथा वे लिंग आधारित प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के कारण पुरुषों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त कर पाती हैं।
स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों जैसे अनेक मामलों एवं विविध सामाजिक संकेतकों में महिलाएँ पुरुषों से काफी पीछे हैं।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट, 2016 में भारत का स्थान 87वाँ है, जो कि भारत में लैंगिक समानता की खराब स्थिति को दर्शाता है।
भारत में वर्ष 2005 में जेंडर बजटिंग को संस्थागत रूप दिया गया। वर्तमान में केंद्र के अलावा अनेक राज्यों ने भी इसे अपनाया है। वार्षिक बजट में एक जेंडर बजट जारी किया जाता है, जिसके दो भाग होते हैं-
1. महिला केंद्रित योजनाएँ (Pro Women Schemes) इन योजनाओं में महिलाओं के लिये कम- से- कम 30 प्रतिशत फंड आवंटित किया जाता है।
2. महिला विशिष्ट योजनाएँ (Women Specific Schemes) इनके अंतर्गत 100 प्रतिशत फंड महिलाओं के लिये आवंटित किया जाता है।
महिला सशक्तीकरण के लिये जेंडर बजटिंग के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रशासनिक क्षेत्र और नीति निर्माण में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी हो।
मानव के प्रकृति पर प्रभुत्व एवं मानवीय गतिविधियों के व्यापक प्रभाव को देखते हुए वर्तमान युग को ‘एंथ्रोपोसीन युग’ के तौर पर आधिकारिक घोषणा की मांग की जाने लगी है। वर्तमान युग के ‘एंथ्रोपोसीन युग’ होने के पक्ष में प्रमाणों को सूचीबद्ध करते हुए इसे एक पृथक युग घोषित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख करें।
उत्तर :
केपटाउन में 35वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के दौरान एक विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की है कि 20वीं शताब्दी के मध्य से नए युग एंथ्रोपोसीन (Anthropocene) की आधिकारिक घोषणा की जाए। एंथ्रोपोसीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पॉल क्रुतजन द्वारा वर्ष 2000 में किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार इस युग का प्रारंभ तब से माना जाना चाहिये जब मानव गतिविधियों ने पृथ्वी के भूविज्ञान एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्त्वपूर्ण एंव अनुत्क्रमणीय प्रभाव डालना प्रारंभ किया था।
एंथ्रोपोसीन के पक्ष में प्रभावः 1950 के दशक के बाद से मानव गतिविधियों ने पृथ्वी और वातावरण को स्थायी रूप से बदलना प्रारंभ कर दिया, जिसके पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण दिये जा सकते हैं- 
मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी की अनेक प्रजातियों की विलुप्त होने की दर में काफी तेजी आई है।
मानवीय गतिविधियों के कारण 1950 के दशक के पश्चात् वायुमंडल में CO2 की मात्रा, सतही तापमान, समुद्री अम्लीकरण आदि में तीव्र वृद्धि दर्ज़ की गई है। 
मानव जनित गतिविधियों जैसे ईंधन के जलाये जाने  से उत्पन्न ब्लैक कार्बन आदि के कारण तलछट और हिमनदों में वायुवाहित कणों की एक स्थायी परत बन गई है।
उर्वरकों के अति उपयोग ने पिछली शताब्दी में मृदा में नाइट्रोजन और फस्फोरस की मात्रा को दो गुना कर दिया है, जो संभवतः पिछले 2.5 अरब वर्षों में नाइट्रोजन चक्र पर पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रभाव है।
महत्त्वपूर्ण भूवैज्ञानिक परिवर्तन, जो आमतौर पर हजारों वर्षों में होते हैं, पिछली आधी शताब्दी में घटित हुए हैं।
एंथ्रोपोसीन को पृथक युग के रूप में घोषित करने के मार्ग में बाधाएँ-
यह समय का एक बहुत छोटा पैमाना है और किसी भी निर्णय तक पहुँचने के लिये इस तीव्र परिवर्तन के स्थित होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।
एंथ्रोपोसीन विभिन्न कारणों से पूर्ववर्ती भू-वैज्ञानिक इकाईयों से अलग है। अतः परंपरागत मानकों के आधार पर इसे युग घोषित नहीं किया जा सकता।
यद्यपि यह नाम घोषित करने के लिये तकनीकी प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक है, लेकिन यदि यह स्वीकार किया जाता है तो पृथ्वी के प्रबंधक के रूप में यह मानव पर उसके उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये अवश्य दबाव डालेगा।