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पिछले कुछ वर्षों में, वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) ने स्वयं को भारत के लिये सबसे प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है। सरकारों द्वारा किये गए विभिन्न उपायों के बावजूद एलडब्ल्यूई इतने वर्षों तक किस प्रकार कायम रहा है? वे उपाय सुझाइये जो एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति ला सकते हैं। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• वामपंथी उग्रवाद आतंरिक सुरक्षा के लिये चुनौती।
• इससे निपटने के लिये किये गए सरकार के प्रयास।
• वामपंथी उग्रवाद अभी तक क्यों कायम है?
• प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के उपाय।
हल करने का दृष्टिकोण
• वामपंथी उग्रवाद को संक्षेप में बताएँ।
• इन्होंने आतंरिक सुरक्षा को चुनौती के रूप में कैसे प्रस्तुत किया?
• इससे निपटने के लिये किये गए सरकारी प्रयास तथा वामपंथी उग्रवाद अभी तक क्यों बने हुए हैं?
• प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति लाने के उपायों को बताते हुए उत्तर को समाप्त करें।
वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिंलिंग ज़िले से हुई। वामपंथी या साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होने के कारण इसे वामपंथी उग्रवाद कहा जाता है। जनक्रान्ति की विचारधारा पर खड़ा किया गया यह आंदोलन आज सत्तालोलुप और आर्थिक शोषण करने वाले उग्रवादियों के नियत्रंण में आ गया है।
वामपंथी उग्रवाद ने निम्नलिखित रूपों में भारत के लिये सबसे अधिक आंतरिक सुरक्षा को चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है:
1. पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों पर हमले करना तथा उनके हथियारों को छीनना। पिछले साल छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले, जिसमें 26 जवान मारे गए इसका एक उदाहरण है।
2. बाहरी ताकतों के साथ रणनीतिक संबंध बनाकर इससे इनको धन, तकनीकी एवं हथियार प्राप्त होते रहते हैं।
3. बुद्धिजीवियों के बीच अपना समर्थन बढ़ाना, जिससे इनकी हिंसा को जायज ठहराने का प्रयास किया जाता है।
4. प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सरकारी अवसंरचनाओं को नुकसान पहुँचाना तथा गरीबी, बेरोज़गारी का लाभ उठाकर लोगों को आर्थिक प्रलोभन के माध्यम से जोड़कर अपने प्रभाव का विस्तार करना।
वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कई स्तरों पर प्रयास किये गए हैं, जैसे:
छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल को मिलाकर एकीकृत समाज की स्थापना।
स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम द्वारा पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर बल।
नक्सली क्षेत्रों में विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए, जैसे- ऑपरेशन ग्रीन हंट।
आत्मसमर्पण एवं पुर्नवास की नीति।
कौशल विकास संबंधी योजना, जैसे- रोशनी।
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 के माध्यम से वन अधिकारों की मान्यता आदि।
यद्यपि उपर्युक्त प्रयासों से काफी हद तक वामपंथी उग्रवाद के प्रभावों को समाप्त करने में सफलता मिली है तथा लोगों द्वारा बढ़-चढ़कर लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी देखने को मिलती है। लेकिन यह अपने अवशेष के रूप में अभी भी मौजूद है, इसका कारण है:
राष्ट्रविरोधी ताकतों को सीमा पार से सहयोग मिलना।
कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा इन्हें समर्थन प्राप्त होना।
राजनैतिक दूरदर्शिता का अभाव तथा इन्हें मिलनें वाला राजनीतिक संरक्षण।
प्रभावित क्षेत्रों में किये जाने वाले विकासात्मक कार्यों में भ्रष्टाचार आदि।
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति लाने के लिये निम्न उपायों को अपनाया जा सकता है:
मूलभूत सुविधाओं, जैसे- शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य एवं पेयजल आदि को उपलब्ध कराने पर ज़ोर।
इन क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची, पेसा व वनवासी अधिनियमों के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करना।
भू-सुधार से संबंधित नीतियों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
सीमापार से मिलने वाले सहयोग पर अकुंश लगाना आदि।
भीड़ हिंसा भारत में एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए, ऐसी हिंसा के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिये। भीड़ हिंसा को रोकने के लिये उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• मॉब लिंचिंग के कारण।
• मॉब लिंचिंग के परिणाम।
हल करने का दृष्टिकोण
• सर्वप्रथम परिचय लिखें।
• मॉब लिंचिंग को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में स्पष्ट करते हुए इसके कारणों को उदाहरण सहित बताएँ।
• मॉब लिंचिंग के परिणामों को बताते हुए अंत में इससे निपटने के उपाय सुझाते हुए उत्तर को समाप्त करें।
भारत में ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ एवं ‘अंहिसा परमोधर्म,’ के मूल्यों की ऐतिहासिक परंपरा चली आ रही है। पिछले कुछ समय में देश में हुई मॉब लिंचिंग इस परंपरा पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी धर्म या जाति तो कभी वैचारिक भिन्नता के नाम पर ऐसी घटनाएँ देश के अधिकांश भागों में देखने को मिली हैं।
भारत में बढ़ती मॉब लिंचिंग के कारण लोगों का कानून व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था से भरोसा खत्म हो सकता है। इससे सामाजिक सद्भाव का ताना-बाना छिन्न-भिन्न होने का खतरा है। यह भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश के लिये ठीक नहीं है।
भारत में बढ़ती भीड़-हिंसा के निम्नलिखित कारण हैं:
रूढ़िवादी एवं सांप्रदायिक ताकतों द्वारा धर्म की आड़ में हत्या को सही ठहराने का प्रयास करना। उदाहरण के लिये गोमांस के शक के आधार पर की गई ‘ईकलाख’ की हत्या या गोरक्षा के नाम पर ‘पहलू’ की हत्या को इस संदर्भ में देखा जा सकता है।
समाज की ऊँची जातियों द्वारा अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की लालसा भी ऐसी घटनाओं के लिये ज़िम्मेदार है। उदाहरण के लिये ‘उना कांड’ में की गई दलितों की हत्या।
भीड़ द्वारा लक्ष्य करके किये जाने वाले हमलों के पीछे कहीं-न-कहीं उनको मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण भी काम करता है। उदाहरण के लिये सहारनपुर की जातीय हिंसा।
समाज के असंतुष्ट वर्गों द्वारा शासन-प्रशासन को दोषी मानने की प्रवृत्ति भी मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिये हाल में जम्मू-कश्मीर में डीएसपी ‘अयूब पंडित’ की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की गई हत्या।
मॉब लिंचिंग के परिणाम निम्नलिखित होंगे:
इससे युवाओं सहित देश के नागरिकों में नक्सलवाद या आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधियों के प्रति आकर्षित होने की संभावना में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है।
सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है।
अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के ‘सॉफ्ट पावर’ की छवि धूमिल होती है, जो उसकी विदेश नीति का प्रमुख आधार है।
इससे देश में असुरक्षा का माहौल उत्पन्न होगा, जिससे भय एवं निराशा का प्रसार होगा, जो देश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा के लिये प्रमुख चुनौती होगी।
निष्कर्षत: मॉब लिंचिंग भारत के समक्ष एक गंभीर कानून एवं व्यवस्था की समस्या के रूप में उभरी है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी चोट करती है। अत: सख्त कानूनों के निर्माण तथा उनके प्रभावी क्रियान्वन को सुनिश्चित कर, गुनाहगारों को सज़ा देकर लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास को बनाए रखना चाहिये। समाज के सभी वर्गों द्वारा ऐसे कृत्यों का मुखर रूप से विरोध किया जाना चाहिये ताकि भारत को आदमखोर भीड़ तंत्र में बदलने से रोका जा सके।
भारत के रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की समस्या से निपटने एवं किसानों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने में वर्षा जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह प्रणाली कारगर साबित हो सकती है। विवेचना करें। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• भारत के रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की समस्या से निपटने में वर्षा जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह प्रणाली की प्रयोज्यता की चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रभावी भूमिका लिखें।
• रेगस्तानी परिस्थितियों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए उक्त प्रणाली की प्रयोज्यता को बताएँ।
• प्रभावी निष्कर्ष लिखें।
भारत के रेगिस्तानी इलाकों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोगों को सूखे की मार के चलते आजीविका की तलाश में इधर-उधर विस्थापित होना पड़ता है। इन क्षेत्रों में खेती के लिये प्रतिकूल दशा होने के कारण बागवानी को प्रोत्साहित करना अप्रासंगिक माना जाता रहा है। किंतु वर्तमान में इन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह प्रणाली की सफलता ने सभी भ्रांतियों को दूर कर दिया है।
भारत में 60 फीसदी से भी अधिक कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिये वर्षा से प्राप्त जल पर निर्भर है। अत्यधिक कम वर्षा, मिट्टी में पोषक तत्त्वों की कमी तथा मिट्टी में नमी की काफी कम मात्रा के कारण बागवानी को प्रोत्साहित नहीं किया जा सका है। वर्तमान में परिस्थिति बदल चुकी है। सीपीआर पश्चिमी राजस्थान में बागवानी-चारा भूखंडों और वर्षा जल संचयन ढाँचा विकसित करने के लिये छोटे तथा हाशिये पर खड़े किसानों की मदद कर रहा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान परिषद और विभिन्न किसान विकास केंद्रों द्वारा किसानों को नियमित आधार पर प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जा रही है। विभिन्न प्रयासों द्वारा वर्षा जल संग्रहण ढाँचा और बागवानी-चरागाह भूखंड को छोटे और वंचित किसानों के लिये सुलभ बनाया गया है। घेवर राम और गौरी देवी का उदाहरण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे जल संग्रहण ढाँचा एवं बागवानी-चरागाह प्रणाली को अपनाकर चारा, फल, सब्ज़ियाँ तथा कई अन्य उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की समस्या से निपटने में इनका विशेष योगदान है। उक्त प्रणाली रेगिस्तानी इलाकों में सूखे की समस्या से निपटने एवं किसानों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है।
वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित सख्त कानूनों के बावजूद देश में इनके खिलाफ होने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस समस्या के संदर्भ में वन्य जीव संरक्षण कानून के क्रियान्वयन तथा जनसहभागिता को विश्लेषित कीजिये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• वन्यजीवों के संरक्षण तथा बढ़ते अपराधों की चर्चा करते हुए वन्यजीवों के संरक्षण कानूनों की तथा जनसहभागिता को बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका लिखें।
• वन्यजीवों के संरक्षण से संबधित कानून की चर्चा कीजिये।
• वन्यजीवों के प्रति बढ़ते अपराधों की चर्चा कीजिये।
• वन्यजीवों के संरक्षण के लिये जनसहभागिता को स्पष्ट कीजिये।
• निष्कर्ष दीजिये।
पृथ्वी पर जीवन के आरंभ के साथ ही जंगल, जीवों व इंसानों का गहरा रिश्ता रहा है लेकिन मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं से मानव, प्राकृति व जीवों के मध्य विद्यमान संतुलन बिगड़ने लगा। मनुष्य व प्रकृति के बीच विद्यमान इस असंतुलन को दूर करने हेतु भारत जैसे जैव विविधता से संपन्न राष्ट्र में अनेक कानूनों का निर्माण किया गया लेकिन वन्यजीवों के विरुद्ध अपराध वर्तमान में भी जारी हैं। इन वन्यजीवों के विरूद्ध अपराधाें को कम करने हेतु कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनसहभागिता की नितान्त आवश्यकता है तभी प्रकृति व मनुष्य के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सकेगा।
वन्यजीवों के संरक्षण व रक्षण हेतु अवैध शिकार, तस्करी व अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 लागू किया गया जिसे 2003 में संशोधित करने के पश्चात् कानून के अंतर्गत अपराधों के लिये सज़ा व जुर्माने को और भी अधिक कठोर बना दिया गया। यह कानून वन्य जीव अपराधों की रोकथाम, अवैध शिकार पर लगाम और वन्य जीव उत्पादों के व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया। वन्यजीवों का अवैध शिकार करने पर यह कानून कम-से-कम 3 वर्ष तक की जेल की सज़ा का प्रावधान करता है, जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, 10000 रुपए का जुर्माना भी है। दूसरी बार इसी प्रकार का अपराध करने पर 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा तथा 25000 रुपए जुर्माना देना होगा।
वन्यजीवों के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानूनों के अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी अनेक सख्त कानूनों का निर्माण किया गया। फिर भी भारत में वन्यजीवों के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम, 1972 के तहत 2014 में दर्ज अपराध के मामले 770 से बढ़कर 2016 में 859 हो गए हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि वन्यजीवों का शिकार, तस्करी तथा अवैध व्यापार के माध्यम से संगठित अपराध करने वाले लोग ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी तथा मनी लॉन्ड्रिग जैसे अपराधों में भी संलग्न होते हैं।
जंगली जंतुओं के संरक्षण हेतु देश में निर्मित सख्त कानूनों के बावजूद इनके शिकार को रोक पाना अभी भी संभव नहीं हुआ है। हालाँकि इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकारी एजेंसियों को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिये, साथ ही कानून के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाए जाने की भी अवश्यकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(A) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को जीव जंतुओं से सहानुभूति रखने को मूल कर्त्तव्य माना गया है जिसे वास्तविक जीवन में भी अपनाने की नितांत आवश्यकता है।
स्पष्ट है कि मनुष्य की बढ़ती उपभोक्तावादी सोच ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया है। यही कारण है कि देश में सख्त कानूनों के होने के बाद भी वन्यजीवों के खिलाफ होने वाले अपराध निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। वन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनसहभागिता को बढ़ाकर ही वन्यजीवों के संरक्षण के लिये प्रभावी प्रयास किये जा सकते हैं।
‘विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को समग्र रूप से जलवायु परिवर्तन की विभीषिका के अंतर्गत देखा जा सकता है।’ कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• जलवायु परिवर्तन को स्पष्ट कीजिये।
• जलवायु परिवर्तन जनित प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका को स्पष्ट कीजिये।
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका लिखें।
• जलवायु परिवर्तन जनित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं को विश्लेषित कीजिये।
• निष्कर्ष दें।
जलवायु किसी भी स्थान के दीर्घकाल की मौसमी घटनाओं का औसत होती है। जलवायु में स्थानीय, प्रादेशिक व वैश्विक स्तर पर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परंतु तीव्र औद्योगीकरण व नगरीकरण की अंधी दौड़ में मनुष्य ने वायुमंडलीय प्रक्रमों में तीव्र गति से परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। इसका प्रभाव प्रकृति की मौलिक संरचना पर पड़ना स्वभाविक था जिसने जलवायु परिवर्तन जैसी विभीषिका की स्थिति पैदा की। जलवायु परिवर्तन की इसी विभीषिका ने विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को प्रेरित किया है।
जलवायु परिवर्तन की विभीषिका की नींव पश्चिमी देशों ने उसी समय रखने का कार्य कर दिया था जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। पश्चिम के विकसित देशों ने अपने विकास के आरंभिक समय के दौरान ही कोयला, पेट्रोलियम व नेचुरल गैसों का दोहन इतनी अधिक मात्रा में किया कि धरती का तापमान तेज़ी से बढ़ने लगा। अभी पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15° सेल्सियस है, पर्यावरणविदों के अनुसार यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
मानव की भौतिकतावादी व उपभोक्तावादी गतिविधियों ने पृथ्वी के पर्यावरण में कार्बन डाईआक्साइड गैस का अति संचय कर दिया जिसने मौसमी गतिविधियों, समुद्री हवाओं तथा मानसूनी पवनों की गतिविधियों को प्रभावित किया। परिणामत: धरती पर बाढ़, सूखा, जैसी प्राकृतिक आपदाएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। धरती पर बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन के समक्ष भी खतरा उत्पन्न हो गया है।
जलवायु परिवर्तन जनित प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका को निरंतर वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है जिसका ताज़ा उदाहरण केपटाउन में उपस्थित जल संकट है, जहाँ कम वर्षा होने के कारण जल की आपूर्ति रोक देने जैसा संकट विद्यमान हो गया है। भारत में भी प्राकृतिक आपदाओं की विभीषिका को केदारनाथ त्रासदी जैसी घटनाओं में देखा जा सकता है। इसके अलावा चेन्नई व बिहार की बाढ़ से लेकर मानसून की अनियमितता भी चिंता का विषय बनी हुई है। प्राकृतिक आपदाएँ हमेशा से पृथ्वी के किसी-न-किसी क्षेत्र में आती रहती हैं लेकिन वर्तमान दौर में आने वाली आपदाएँ अपने स्वरूप में कहीं अधिक भयानक व तीव्र होती जा रही हैं जिसका प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन है।
जलवायु परिवर्तन जनित प्राकृतिक आपदाओं के कारण मनुष्य को जल, वायु व मृदा तीनों स्तर पर संकट का सामना करना पड़ सकता है। अतिवृष्टि व अनावृष्टि के कारण मृदा की सेहत पर विपरीत असर पड़ेगा जिससे आगामी समय में मानव जाति को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ सकता है।
स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन मानव जाति द्वारा उत्पन्न समस्या है, जिसके प्रतिफलस्वरूप प्रकृति प्रदत्त आपदाओं का सामना मनुष्य को करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती तीव्रता व बारंबारता ने मनुष्य जाति के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। अत: आवश्यकता है प्रकृति के संरक्षण की, ताकि मानव जाति के भविष्य को बचाया जा सके।
बायोमेडिकल अपशिष्ट क्या है? ये अपशिष्ट किस प्रकार से पर्यावरण के लिये चुनौती बने हुए हैं? इन चुनौतियों से निपटने के संदर्भ में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 को विश्लेषित कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट के बारे में बताते हुए इनसे उत्पन्न चुनौतियों को बताना है।
जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 को विश्लेषित करना है।
हल करने का दृष्टिकोण
जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें।
जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट से उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों को बताएँ।
जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 को स्पष्ट कीजिये।
निष्कर्ष दें।
जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट से तात्पर्य अस्पतालों, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी आदि से निकलने वाले उस कचरे से है जो उपयोग में लाई गई सूइयों, ग्लूकोज़ की बोतलों, एक्सपाइरी दवाइयों, दस्तानों तथा अन्य सड़ी-गली वस्तुओं के रूप में होता है। अस्पतालों से निकलने वाले इस अपशिष्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार औषधीय पदार्थ, रोगयुक्त पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थ में विभक्त किया जा सकता है।
बायोमेडिकल अपशिष्ट का मनुष्य के स्वास्थ्य व पर्यावरण पर व्यापक रूप से नकारात्मक असर पड़ता है। भारत में यह अपशिष्ट दिन- प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एसोचैम के शोध पत्र के अनुसार, वर्तमान में मेडिकल अपशिष्ट उत्सर्जन की दर 550.9 टन प्रतिदिन है जो कि 2020 तक बढ़कर प्रतिदिन 775.5 टन हो जाएगी। जैविक अपशिष्ट की इतनी विशाल मात्रा को जब उत्तरदायी संस्थाएँ बिना आवश्यक निपटान किये खुले में छोड़ देती हैं तो इससे जल, वायु व भूमि सभी एक साथ प्रदूषित होते हैं।
इस बायोमेडिकल अपशिष्ट को पशुओं द्वारा खाए जाने से संक्रमण, बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ये अपशिष्ट डायोक्सिन व फ्यूरान्स जैसे आर्गेनिक प्रदूषक पैदा करते हैं जिससे केंसर, प्रजनन व विकास संबंधी परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। यह तत्संबंधित स्थान के भूजल एवं मृदा को प्रभावित करते हैं। साथ ही धूप एवं पानी से सड़न के कारण इससे वायु भी प्रदूषित होती है। इनसे कुछ ऐसे जीवाणुओं का विकास होता है जो पर्यावरण के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं।
जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट का उचित प्रबंधन हेतु बायोमेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निष्पादन) नियम, 1998 में संशोधन करके बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 प्रस्तुत किया गया है। इस नियम के तहत निम्नलिखित प्रावधान हैं-
सभी स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध करानी होगी।
जैविक अपशिष्ट के निपटान करने वाले ऑपरेटरों को बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन संबंधी बार कोड और वैश्विक पोज़िशनिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण समितियों को अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी जानकारी का संकलन कर उसकी समीक्षा व विश्लेषण करना होगा। तत्पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा।
निष्कर्षत: जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट वर्तमान में मानव समाज के समक्ष गंभीर चुनौती बन चुका है। इसका उचित समाधान करने की दिशा में यह नियम कारगर सिद्ध हो सकता है। परंतु इसके साथ ही उत्तरदायी संस्थानों को जवाबदेह बनाया जाना अतिआवश्यक है। तभी इस खतरनाक अपशिष्ट को खुले में छोड़ने के स्थान पर इसका प्रभावी प्रबंधन किया जाना संभव होगा।
प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स क्या हैं? भारत की वर्तमान ऊर्जा समस्या का समाधान क्या इनके ज़रिये संभव है? (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• प्राकृतिक गैस हाइड्रेट्स किस प्रकार भारत की वर्तमान ऊर्जा समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं? चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रश्न के संदर्भ में एक प्रभावी भूमिका लिखें।
• भारत की वर्तमान ऊर्जा समस्या का संक्षेप में वर्णन करते हुए समाधान के रूप में गैस हाइड्रेट्स की चर्चा करें।
हाल ही में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान द्वारा चलाए जा रहे एक संयुक्त अनुसंधान ‘इंडियन नेशनल गैस हाइड्रेट प्रोग्राम एक्सपेडिशन-02’ के दौरान बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक गैस हाइड्रेट के विशाल भंडार का पता लगा है। यह भंडार कृष्णा-गोदावरी बेसिन के रेत वाले क्षेत्र में मौजूद है। इसे भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक नए स्रोत की संभावना के रूप में देखा जा रहा है।
वर्तमान में देश में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70 फीसदी उत्पादन कोयला आधारित संयंत्रों से होता है। भारत अपने तेल और गैस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर है। भारत सरकार देश की ज़रूरत का 80% तेल आयात करती है। सरकार पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च करती है। गैस हाइड्रेट मुख्यत: मीथेन और पानी का क्रिस्टलीय रूप है। इससे आसानी से प्राकृतिक गैस निकाली जा सकती है। इसे भविष्य के लिये प्रमुख ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। गैस हाइड्रेट के दोहन के लिये प्रौद्योगिकी को विकसित कर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है।
संभावित ईंधन संसाधन के रूप में उभर रहे गैस हाइड्रेट का भारत केे पास प्रचुर भंडार है। इससे ऊर्जा की भारी मांग को पूरा किया जा सकता है।
सरदार सरोवर बांध नि:संदेह आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है किंतु इसके नकारात्मक सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
सरदार सरोवर बांध के आर्थिक महत्त्व को बताते हुए इसके संभावित खतरों की भी चर्चा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
बांध का सामान्य परिचय देते हुए एक प्रभावी भूमिका लिखें।
परियोजना के आर्थिक महत्त्व की चर्चा करें।
इसकी सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को बताएँ।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया है। यह विश्व में दूसरा बड़ा गुरुत्वीय बांध है। इस परियोजना से सिंचाई और बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी। किंतु लोगों और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना के कारण इसका लंबे समय से विरोध किया जाता रहा है।
परियोजना का आर्थिक महत्त्व:
इस परियोजना से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को बिजली प्राप्त होगी जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालाँकि प्रयोजना से राजस्थान को केवल पानी मिलेगा तथापि सिंचाई के लिये पानी की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही कृषि क्षेत्र में रोज़गार का भी सृजन होगा। कच्छ और सौराष्ट्र के अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई संभव होने से यहाँ आर्थिक गतिविधियों का प्रसार होगा। पानी के कुछ हिस्से का उपयोग औद्योगिक कार्यों में भी किया जाएगा।
सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव:
बांध के डूब क्षेत्र में लगभग 300000 आबादी जिनमें अधिकतर गरीब किसान और जनजातीय लोग हैं, पर विस्थापन का खतरा है। इनके पुनर्वास का भी प्रभावी प्रबंधन अब तक नहीं किया गया है। बांध के आस-पास के वनों में जलप्लावन के कारण दुर्लभ प्रजातियों के प्रमुख आवास नष्ट हो जाएंगे। साथ ही, बड़ी मात्रा में गाद के कारण और वनस्पति के डूबने से मीथेन गैस अधिक मात्रा में बनेगी जो ग्रीनहाउस गैस की मात्रा में वृद्धि करेगी।
इस परियोजना से कई सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, साथ ही कई क्षेत्रों में घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा सकेगी। किंतु इसके संभावित खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा परियोजना पर वर्तमान के संदर्भ में पुनर्विचार करते हुए इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिये।
भारत के भू-जल परिदृश्य में आए बदलाव से उत्पन्न समस्याओं एवं उपायों को गिनाइये। (200 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
• भू-जल परिदृश्य में बदलाव से उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करनी है। समाधान भी बताना है।
हल करने का दृष्टिकोण
• भू-जल परिदृश्य में आए बदलाव को संक्षेप में बताएँ।
• समस्याओं का उल्लेख करें।
• समस्या से निपटने के उपाय बताएँ।
देश में पिछले दशकों के दौरान भू-जल के इस्तेमाल में कई गुना वृद्धि हुई है जिससे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और बुंदेलखंड सहित कई क्षेत्रों में कृषि कार्यों हेतु खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा होने की संभावना है।
वर्तमान में देश में गाँवों की घरेलू आवश्यकता का 80 प्रतिशत, सिंचाई एवं औद्योगिक आवश्यकता का 65 प्रतिशत तथा शहरी जल की आवश्यकता का 50 प्रतिशत भू-जल संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। भू-जल के निरंतर और अंधाधुंध दोहन ने विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है जिसे निम्नलिखित संदर्भों में देखा जा सकता है-
भू-जल स्तर के अधिक नीचे चले जाने के कारण कुओं और सामान्य हैंडपंपों के फेल हो जाने से पेयजल संकट।
प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिये जल की अनुपलब्धता के कारण भविष्य में खाद्य सुरक्षा के संकट की आशंका।
जलभराव और खारापन की समस्या से फसल की उत्पादकता कम होती है।
भू-जल पुनर्भरण की स्थिति में बदलाव आ सकता है।
अत्यधिक दोहन से भू-जल की गुणवत्ता का ह्रास।
उपर्युक्त समस्याओं से निपटने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-
प्रभावकारी प्रबंधन योजनाओं को व्यवहार में लाना।
इज़राइल से शुष्क खेती और जल संरक्षण से संबंधित तकनीक प्राप्त करना।
वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण हेतु प्रभावी नीति का निर्माण।
अतिदोहन वाले अथवा भूमिगत जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्रबंधन एवं नियोजन की रणनीति।
कृषि सिंचाई के लिये नहर सिंचाई सुविधा का विकास।
आम लोगों को जागरूक कर जल संरक्षण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना।
देश में भू-जल संसाधनों के संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिये वर्षा जल संचयन एवं रिचार्ज कार्यक्रमों को एकीकृत ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित कर वर्तमान एवं भविष्य की संभावित समस्याओं से निपटना आसान हो जाएगा।
भूमि पुनर्स्थापन में जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करने की काफी क्षमता है। विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• परिचय में भूमि पुनर्स्थापन के बारे में बताइये।
• जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भूमि पुनर्स्थापन के लाभ बताइये।
• अंततः निष्कर्ष लिखिये।
जलवायविक कारकों अथवा मानवीय हस्तक्षेप के कारण भूमि अथवा मृदा की उत्पादक क्षमता में कमी आना भूमि अवक्रमण कहलाता है। वर्तमान में दुनिया की लगभग एक-चौथाई भूमि का अवक्रमण हो चुका है। इससे जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अतिक्रमण किये बिना सीमांत भूमि या पहले से अवक्रमित भूमि को उत्पादक कार्यों में प्रयोग में लाना और उत्पादक क्षेत्रफल का विस्तार करना भूमि पुनर्स्थापन कहलाता है।
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल के एक नए अध्ययन के अनुसार, भूमि पुनर्स्थापन में जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की काफी क्षमता है। इस अध्ययन के अनुसार इससे सभी 17 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
उदाहरण के लिये-
एकल कृषि, सतत् विकास लक्ष्य-15 (भूमि पर जीवन) के तहत उल्लिखित मृदा उत्पादकता की बहाली कर सकती है।
कार्बन अधिग्रहण के माध्यम से क्लाइमेट एक्शन (लक्ष्य-13) के लिये भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है।
यह प्रयास जैव-विविधता संरक्षण (लक्ष्य-15) को भी संबोधित कर सकता है।
भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने जैसे सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है।
जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना भी इसके अंतर्गत शामिल है।
सुनियोजित भू-परिदृश्य पुनर्स्थापन से न केवल भूमि अवक्रमण में कमी आती है बल्कि कई अन्य सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल द्वारा मार्च 2019 में जारी वैश्विक संसाधन आउटलुक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 90% तक जैव-विविधता की हानि और जल तनाव के साथ ही विश्व के आधे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिये प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्रयोग के तरीकों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। अत: अधिक संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने में भी भूमि पुनर्स्थापन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।