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अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन व पश्चिमी एशिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय वर्तमान में किस प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ?
उत्तर :
प्रवासी भारतीय वे कहलाते हैं, जो विश्व के विभिन्न देशों में NRI (भारतीय नागरिक जो भारत में नहीं रहते) व PIO(भारतीय मूल के वे नागरिक जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले रखी है) के रूप में रह रहे हैं। प्रवासियों की ज़्यादातर जनसंख्या पश्चिमी एशिया, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में निवास करती है। पिछले कुछ समय से इन क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी भारतीय विभिन्न कारणों से कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं-
उत्तरी अमेरिका व ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों के समक्ष चुनौतियाँ- 
यहाँ के देशों में भारतीयों को नस्लवादी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। कुछ समय से यह प्रवृत्ति बढ़ गई है। 
9/11 के बाद से अमेरिका में रह रहे भारतीय मुस्लिमों और सिक्खों को उनकी वेशभूषा व दिखावट के कारण संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और यही उनके साथ भेदभाव वाले व्यवहार का कारण बनता है।
अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों के चलते वहाँ की आई.टी. कंपनियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे भारतीय पेशेवरों के समक्ष रोज़गार की समस्या उत्पन्न हो गई है। 
इन देशों की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर ज़ारी है। वहाँ जाने वाले भारतीयों के सामने नई नौकरियों की उपलब्धता बहुत सीमित है।
पश्चिमी एशिया में प्रवासी भारतीयों के समक्ष चुनौतियाँ –
पिछले 3-4 वर्षों से कच्चे तेल की कीमतों में कमी के चलते इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है। ऐसे में वहाँ रह रहे भारतीयों के समक्ष रोज़गार तथा आजीविका की समस्या है। 
पश्चिम एशिया के कुछ देशों में आतंकवाद और शिया-सुन्नी विवाद के कारण हो रही हिंसा में भारतीय समुदाय सुभेद्य बन जाता है।
पश्चिम एशिया के देश भी कुछ हद तक रोज़गार के लिये दक्षिण एशियाई कामगारों की जगह स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं।
भारतीय कामगारों को फिलीपींस जैसे देशों के कुशल और नेपाल के सस्ते कामगारों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा मिल रही है।
प्रवासी भारतीय विश्व में न केवल भारत के सांस्कृतिक दूत हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान देते हैं। प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत को किया जाने वाला प्रेषण (remmitance) देश के विदेशी मुद्रा भंडार में महत्त्वपूर्ण सहायता देता है। भारत को इन देशों से द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान प्रवासी भारतीयों की आजीविका और जीवन की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिये। प्रवासी भारतीयों से हमें आर्थिक सहयोग तो मिल ही रहा है, साथ ही हमें अपने स्तर पर भी कुछ ऐसे उपाय करने होंगे ताकि इनके बौद्धिक कौशल का फायदा भी सीधे भारत को मिले।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संविधान के दर्शन का सार है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
संविधान की प्रस्तावना, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रख्यात न्यायविद् व संविधान विशेषज्ञ एन.एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को “संविधान का परिचय-पत्र” कहा है। प्रस्तावना में संविधान सभा की महान एवं आदर्श सोच दिखाई पड़ती है। इसमें संविधान-निर्माताओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब नज़र आता है।
प्रस्तावना में शामिल कुछ शब्द संविधान के दार्शनिक पक्ष को समेटे हुए हैं, जैसे- संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द भारत की प्रकृति के बारे में एवं न्याय, स्वतंत्रता व समानता शब्द भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बतलाते हैं।
संप्रभुता- भारत एक संप्रभु देश है। यह अपने बाह्य और आतंरिक दोनों  मामलों पर निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है।  यह किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और अपनी सीमा के किसी भाग पर अपना दावा त्याग सकता है। 
समाजवादी- भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है अर्थात् यहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी और सार्वजानिक दोनों क्षेत्रों का अधिकार है। भारतीय समाजवाद का चरित्र गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुका हुआ है, जिसका उद्देश्य अभाव, उपेक्षा और अवसरों की असमानता का अंत करना है।  
धर्मनिरपेक्ष- भारत में सभी धर्म समान हैं और सभी को सरकार से समान समर्थन प्राप्त है।  
लोकतांत्रिक- प्रस्तावना भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मौज़ूदगी को दर्शाती है। 
गणतंत्र- भारत का प्रमुख (राष्ट्रपति) चुनाव के बाद सत्ता में आता है, न कि उत्तराधिकारिता के माध्यम से। 
संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिये राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। बंधुत्व का उद्देश्य सांप्रदायिकता,क्षेत्रवाद,जातिवाद तथा भाषावाद जैसी बाधाओं को दूर करना है। 
प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियाँ भले ही न हों, परंतु यह हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार-“संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।” प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है, जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है।
केंद्रीय वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति व कार्य क्या हैं ? संक्षेप में बताएँ। अगले कुछ ही समय में गठित होने वाले नए केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ होंगी?
उत्तर :
संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर एक केंद्रीय वित्त आयोग का गठन देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संसद विधि द्वारा आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित करेगी। केंद्रीय वित्त आयोग के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं  –
केंद्र व राज्यों के बीच करों का बँटवारा करना।
भारत की संचित निधि में से राज्यों हेतु अनुदान के लिये सिफारिश करना। 
केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से जुड़े अन्य किसी मामले की देखरेख।
शीघ्र ही 15वें केंद्रीय वित्त आयोग का गठन होने जा रहा है। नए आयोग के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियाँ होंगी –
देश के कुछ राज्यों में पर्याप्त मात्रा में निजी निवेश होता है, वहीं कुछ राज्यों में निजी निवेश की कमी है। निजी निवेश के इस असंतुलित वितरण के कारण राज्यों के बीच असमानता बढ़ रही है। नए आयोग को बढ़ती असमानता पर गंभीरता से विचार करना होगा।
विद्युत-वितरण कंपनियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये केंद्र द्वारा शुरू की गई “उदय” योजना का भार राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। आयोग को इस हेतु भी उपाय करने होंगे।
देश के कई राज्यों के समक्ष आज सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है। नए आयोग को आपदा प्रंबंधन के लिये राज्यों को समुचित कोष उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना होगा। 
समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु-परिवर्तन से निपटने की सरकारी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु एक सुसंगत वित्तीय रणनीति बनाने पर ध्यान देना होगा।
राज्यों के बीच करों के क्षैतिज वितरण के लिये अब तक लगभग 50 वर्ष पुरानी 1971 की जनगणना के आँकड़ों को आधार बनाया जाता रहा है। आयोग द्वारा अब 2011 की जनगणना के आँकड़ों को आधार रूप में लिया जा सकता है, परंतु दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को इससे होने वाले नुकसान का ध्यान भी आयोग को रखना होगा। 
राज्यों की जनसंख्या, राजकोषीय स्थिति, वन क्षेत्र, आय में अंतर और क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों का उचित आवंटन आवश्यक है। संसाधनों के संतुलित आवंटन द्वारा वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच टकराव को रोकने का काम करता है और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के द्वारा देश में राजकोषीय संघवाद को सुनिश्चित करता है।
पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति की कर्त्तव्यनिष्ठा और चरित्र प्रश्नगत होने लगा है। क्या भारतीय राजनीति को पुनः एक संतुलित और ज़िम्मेदार राजनीतिक वर्ग की आवश्यकता है? टिप्पणी करें।
उत्तर :
भारतीय राजनीति में पिछले कुछ समय से कर्त्तव्यनिष्ठा एवं नैतिकता के पतन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। इसके लक्षण साफ तौर पर राजनीतिक वर्ग में होने वाली बहस और चर्चाओं के गिरते स्तर में दिखाई देते हैं। हम कुछ और ऐसी प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करते हैं जो सिद्ध करती हैं कि भारतीय राजनीति एक नैतिक और चारित्रिक संकट से गुज़र रही है –
संसद और राज्य विधानसभाओं में जनता के प्रतिनिधियों की उत्पादकता और काम के घंटे लगातार कम होते जा रहे हैं। अब इन सदनों में जनहित के मुद्दों पर विमर्श के बजाए हंगामों के दृश्य आम हो गए हैं।
विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा भड़काऊ और विकृत बयानों का दिया जाना आपसी संवाद के माहौल को दूषित कर रहा है, जबकि संवाद लोकतंत्र की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है।
राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ गठजोड़ करके उसे पंगु बना दिया है। मीडिया अब जनता से जुड़े मसले उठाने के बजाए इन दलों की चाटुकारिता में लिप्त दिखाई देता है। स्थिति ये है कि प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी ने “पेड मीडिया” का विशेषण पा लिया है।  
अपराधियों का संसद और राज्य विधायिकाओं में सदस्य के रूप में चुनकर आना न केवल ज़ारी है, बल्कि यह प्रवृत्ति चुनाव-दर-चुनाव बढ़ती जा रही है। 
क्रोनी कैपिटलिज्म की प्रवृत्ति ने सत्ता-उद्योगपति गठजोड़ से पारदर्शिता और प्रतिस्पर्द्धा को गहरा आघात पहुँचाया है। इसने न केवल मुक्त उद्यमशीलता और अवसरों के विस्तार में बाधा पहुँचाई है, बल्कि आर्थिक वृद्धि को भी सीमित किया है।  
इस संकट से उबरने के लिये भारतीय राजनीति को स्वयं में तत्काल कुछ बदलाव करने होंगे-
हमें दूरदर्शी नेतृत्व प्रदान करने वाले समर्पित राजनेताओं का एक नया वर्ग खड़ा करना होगा, जो देशहित के मसलों पर दलगत राजनीति से उठकर एकजुटता दिखाने का साहस रखता हो। 
राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को अपने बयानों और प्रतिक्रियाओं में उग्र होने से बचना चाहिये। जनता और अपने विपक्ष से संवाद के दौरान मर्यादा एवं सहजता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। 
सभी दलों को एकजुट होकर राजनीति के अपराधीकरण को रोकने का प्रयास करना चाहिये ,तभी आम नागरिक का भारतीय राजनीति पर भरोसा कायम रह पाएगा।
संसद और विधानमंडलों के सदस्यों को अपने दायित्व का निर्वाह ईमानदारी से करना होगा। उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि मतदाताओं का एक-एक मत उनकी अपेक्षाओं का प्रतीक है और इन अपेक्षाओं को पूरा करना राजनीतिक वर्ग की ज़िम्मेदारी है।
ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति हमेशा से ही नैतिक संकट से जूझती रही है। देश ने ऐसे कई जननेताओं को देखा है जिनके चरित्र और नेतृत्व दोनों ने ही भारतीय राजनीति को गौरवान्वित किया है। अभी भी कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हमारी राजनीति में हैं जिनका सरोकार केवल जनता के मुद्दों से है। हमें ये प्रयास करना होगा कि देश की राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ाई जाए, ताकि देश में एक ऐसा राजनीतिक वर्ग तैयार हो जो कर्त्तव्यनिष्ठ और नैतिक रूप से प्रबल हो।
भारत में कुछ समय से चीन से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जा रही है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
उत्तर :
वर्तमान में भारत-चीन के बीच लगभग 70 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार जारी है। भारत चीन से खिलौने, वाहनों के कलपुर्ज़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटीबायोटिक दवाएँ, दूरसंचार व ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विनिर्माण के उत्पादों इत्यादि का आयात करता है, जबकि चीन भारत से हस्तशिल्प,कृषि उत्पाद, सूती वस्त्र,कच्चा लेड, लौह अयस्क, कॉपर इत्यादि पूंजीगत वस्तुओं का आयात करता है। इस द्विपक्षीय व्यापार में भारत का व्यापार घाटा लगभग 48 अरब डॉलर का है। राजनयिक,सीमावर्ती और क्षेत्रीय मसलों पर मतभेदों के कारण पिछले कुछ समय से भारत में चीनी सामान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही में पर्याप्त तर्क हैं।
आयात पर प्रतिबंध के पक्ष में तर्क-
भारत का बाज़ार आज चीनी वस्तुओं से भरा पड़ा है। भारतीय त्यौहारों से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान पर आज चीन की मोहर लगी हुई है। ऐसे में भारत के स्वदेशी उत्पादन को आघात पहुँचता है। 
चीन के साथ व्यापार में भारत को बहुत बड़ा व्यापार घाटा होता है, इस प्रवृत्ति के व्यापार को बंद कर दिया जाना चाहिये।
उत्तर-पूर्व के कुछ क्षेत्र और सियाचिन को लेकर भारत की चीन के साथ पुरानी प्रतिद्वंद्विता है। इसको लेकर हमेशा से ही चीन की आक्रामक नीति रही है।
चीन, भारत के चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है। इससे भारत की आतंकवाद और दहशतगर्दी के विरुद्ध लड़ाई कमज़ोर होती है।
चीन भारत के हितों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाधित करता आया है। हालिया मामला नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत के प्रवेश को लेकर चीन का वीटो करना है।
आयात पर प्रतिबंध के विपक्ष में तर्क –
WTO सदस्य के रूप में भारत किसी अन्य सदस्य देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता, फिर चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य मतभेद क्यों न हो। पर्यावरण और गुणवत्ता मानकों में कमी के आधार पर उत्पाद विशेष पर प्रतिबंध ही संभव है। 
भारत के दूरसंचार और ऊर्जा जैसे तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये भारत को हर समय विनिर्मित उत्पादों की आवश्यकता होती है, जिसे चीन ही पूरा करता है।   
चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देने के विपक्ष में तर्क ये है कि भारत भी चीन के प्रतिद्वंद्वी जापान, कंबोडिया, वियतनाम का समर्थन करता रहा है, ऐसे में चीन को भी भारत से आयात बंद कर देना चाहिये था।
बहुस्तरीय मतभेदों की स्थिति में विश्वास-बहाली के प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। यह युद्ध जैसी स्थितियों को टालने में सहयोग देता है।
चीन के कुछ उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर उनके आयात को हतोत्साहित किया जा सकता है, जैसे- स्टील व रसायन पर यह शुल्क लगाया गया है। चीन से आयात कम करने के लिये भारत को कई क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना होगा, विशेषतः उन क्षेत्रों में जिनके लिये चीन पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है,परंतु वर्तमान में भारत के पास चीन से होने वाले आयात पर पूर्ण प्रतिबंध जैसा विकल्प नहीं है।
बिना पूर्व तैयारी के लागू किये गए सुधारों की सफलता संदिग्ध होती है। इस कथन के आधार पर “फेल न करने की नीति” (No detention policy) की समीक्षा करें।
उत्तर :
विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाओं का होना कई दशकों से भारतीय शिक्षा व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता रहा है। अपनी शिक्षा प्रणालियों को परिवर्तित करने के सफल प्रयास जिन देशों ने किये, उनका यह मत रहा है कि राष्ट्र की प्रगति में शिक्षा में किये गए निवेश का योगदान, अन्यत्र किये गए निवेश के योगदान से कहीं अधिक होता है। दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा में होने वाला निवेश पर्याप्त नहीं है जिसके कारण हम उन सुधारों को भी लागू नहीं कर पाए है जो दशकों पहले लागू कर लिये जाने थे।
हाल ही में सरकार ने 8वीं कक्षा तक “फेल न करने की नीति” को समाप्त कर दिया है। इस नीति को वापस लेने के कई कारण हैं, परंतु सवाल यह उठता है कि क्या इस नीति के क्रियान्वयन के लिये हमारा शिक्षा तंत्र तैयार नहीं था ? 
वे कदम जो नीति लागू करने के पहले या साथ-साथ उठाए जाने ज़रूरी थे - 
शिक्षा के अधिकार(RTE) के एक प्रावधान के अनुसार, छात्रों के विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन की व्यवस्था का होना और शिक्षकों को इसके लिये जवाबदेह बनाया जाना चाहिये था। क्योंकि छात्रों के सतत् और समग्र मूल्यांकन के बिना उनकी वास्तविक शैक्षिक उपलब्धि को पहचानना मुश्किल है।
वार्षिक परीक्षा की बजाए मासिक टेस्ट को मूल्यांकन का आधार बनाया जाना चाहिये था, ताकि छात्र के प्रदर्शन में समय रहते सुधार किया जा सके।
छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी एक अपरिहार्य कदम था। 
जब इन सब ज़रूरी कदमों की अनदेखी कर यह नीति लागू कर दी गई तो इसकी सफलता प्रारंभ से ही संदिग्ध हो गई और इस नीति के लागू होने के बाद निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ देखने को मिलीं –
छात्रों के सीखने का स्तर लगातार गिरता रहा और वे बिना वास्तविक शैक्षिक उपलब्धि और ज्ञान प्राप्त किये अगली कक्षाओं में जाते रहे। यह भी देखने में आया कि कक्षा 9 का छात्र, कक्षा 5 के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा है। 
परीक्षा का दबाव हटने से छात्रों की पढ़ने की रुचि में कमी आई और साथ ही शिक्षकों की पढ़ाने में भी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रही।
8वीं कक्षा तक बिना योग्यता उत्तीर्ण किये जाने पर 9वीं,10वीं तथा 12वीं कक्षा के परिणामों में असफल छात्रों की संख्या बढ़ गई।
इस तरह की प्रवृत्तियाँ ही इस नीति के समाप्त किये जाने का कारण रही हैं। इस नीति के समाप्त होने से बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर (dropout rate) में वृद्धि होने की संभावना है। परंतु इस नीति की व्यापक कमियों को देखते हुए इसे जारी रखना उचित नहीं था। शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह के सुधार को लागू करने के पहले हमें उसकी मूल कमियों को दूर करना होगा। यह कार्य एक बड़े निवेश द्वारा शिक्षा क्षेत्र की अवसंरचना में सुधार से प्रारंभ किया जा सकता है।
ई-हाट जैसी पहल न केवल महिलाओं के उद्यम को पोषित करने का माध्यम है , बल्कि यह उन्हें ई-शासन से भी जोड़ती है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
महिला ई-हाट महिला उद्यमियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक सार्थक पहल है। यह महिलाओं के लिये ऑनलाइन विपणन मंच है जहाँ वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकती हैं। ई-हाट की पहल राष्ट्रीय महिला कोष की वेबसाइट पर ही की गई है। यह विशिष्ट ई-मंच महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बल देगा।   
ई-हाट की विशेषताएं-
यह 'डिजिटल इंडिया' का हिस्सा है और 'स्टैंड अप इंडिया' के रूप में देश भर में महिलाओं के लिये एक पहल है।
महिलाओं की रचनात्मक क्षमता को प्रतिबिंबित करती विधाएँ इस मंच पर प्रस्तुत हो सकती है।
खरीदार और विक्रेता की सुविधा के लिए उत्पाद की तस्वीरें, विवरण, लागत और निर्माता के पते के साथ मोबाइल नंबर भी ई-हाट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
इसमें विक्रेताओं को खरीदार से सीधे भुगतान प्राप्त होगा।
उत्‍पादों की श्रेणी में शॉलें, साड़ियाँ, ड्रैस फैब्रिक्‍स, सजावट का सामान, कालीन, मिट्टी के बर्तन, पुरुषों, महिलाओं एवं बच्‍चों के कपड़े, मोमबत्‍तियाँ, लिनेन आदि शामिल हैं।
महिला ई-हाट अब तक 3.5 लाख लाभार्थियों तथा 26000 से अधिक स्वसहायता समूहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर चुका है। पोर्टल ने 2016 में स्कॉच-गोल्ड पुरस्कार प्राप्त किया था तथा इसे “भारत में शीर्ष 100 परियोजनाओं” में से एक के रूप में दर्ज किया गया था। महिला उद्यमियों की सृजनात्मकता को निरंतर सहारा और सहयोग प्रदान करके उनको सशक्त बनाना और अर्थव्यवस्था में उनकी वित्तीय भागीदारी को सुदृढ़ करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही ऑनलाइन व्यापारिक  गतिविधियों के माध्यम से यह न केवल महिलाओं के साइबर-ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि ई-शासन में उनके योगदान को भी सुनिश्चित करता है।
भारत के नीति-निर्माताओं द्वारा लोक नीतियों का निर्माण, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने विचार की पुष्टि करें।
उत्तर :
सन् 2011 की जनगणना के अनुसार, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों का भाग कुल जनसंख्या का 13% था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक भारत 64% युवा आबादी के साथ विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जब पश्चिमी देशों के अलावा जापान और चीन की कामगार आबादी बूढ़ी हो रही है, तब भारत की यह जनसांख्यिकीय क्षमता उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये स्वतः ही अभूतपूर्व बढ़त प्रदान करती है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यदि इस जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति का लाभ उठा लिया जाए तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2% की वृद्धि हो जाएगी। 
नीति-निर्माण के दौरान बच्चों और युवाओं को केंद्र में रखने के कारण-
भारत में लोक शिक्षा केंद्रों की स्थिति दयनीय है। स्कूली इमारतों, शौचालयों और शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी जैसी अवसंरचनात्मक खामियों के साथ-साथ सरकारी विद्यालयों का बंद किया जाना भी चिंताजनक है। इन स्थितियों से साफ ज़ाहिर होता है कि शिक्षा संबंधी नीति-निर्माण का केंद्र बच्चे नहीं हैं। 
भारत के अधिकांश बच्चे बहुआयामी रूप से गरीब हैं। कुपोषण,बौनापन आदि ऐसी गंभीर समस्याएँ हैं जो इनके क्षमता विकास को बाधित करती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीतियाँ बनाते समय इनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। 
व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये। यह एक विरोधाभास है कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में कई महत्त्वपूर्ण सेवाओं में कर्मचारियों की कमी है।
युवाओं को सशक्त बनाने और अगली पीढ़ी की आर्थिक सुरक्षा हेतु आज के युवाओं के लिये रोज़गार पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा यह बेरोज़गार युवा आबादी जब बूढ़ी होगी तब वह पूर्णतः राज्य पर निर्भर करेगी, जो कि सार्वजनिक व्यय पर अनावश्यक दबाव को बढ़ाएगा।
विख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार- “ भारत अकुशल और अस्वस्थ कामगारों के दम पर विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है।” यहाँ उनके कहने का तात्पर्य भी यही है कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में पर्याप्त निवेश किये बिना और उनको नीति-निर्माण का केंद्र बनाए बिना यह संभव नहीं हो पाएगा।
“उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ” (Neglected tropical Diseases) कौन सी हैं? जापानी इंसेफलाइटिस की भारत में स्थिति, कारण तथा इसके नियंत्रण के उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
WHO के अनुसार उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियाँ (NTD), वे बीमारियाँ होती हैं, जो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले गरीब लोगों को प्रभावित करती हैं। जापानी इंसेफलाइटिस, डेंगु बुखार, कुष्ठ रोग, क्लेमाइडिया, बुरुलाई अल्सर, चैगास बीमारी आदि NTD के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर इन बीमारियों का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि इन्हें गरीबी के चिरस्थायीकरण के लिये उत्तरदायी माना जाता है।
भारत में जापानी इंसेफलाइटिस-
जापानी मस्तिष्क ज्वर (इंसेफलाइटिस) एक प्राणघातक संक्रामक बीमारी है, जो फ्लैविवायरस के संक्रमण से होती है। सूअर तथा जंगली पक्षी मस्तिष्क ज्वर के विषाणु के स्रोत होते हैं। क्यूलेक्स मच्छर इस बीमारी का वाहक होता है।
जापानी इंसेफलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, ओडिसा, पश्चिम-बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह बीमारी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तथा कुशीनगर ज़िले इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। इस बीमारी का प्रकोप जुलाई से नवम्बर माह के अंत तक जारी रहता है। वयस्कों की तुलना में बच्चे इस बीमारी के ज़्यादा शिकार होते हैं।
इस बीमारी के वाहक क्यूलेक्स मच्छर आमतौर पर स्थिर जलाशयों, जैसे- पोखर, तालाब, धान के खेतों में प्रजनन करते हैं।
हरित क्रांति के फलस्वरूप सिंचाई-सुविधाओं के विस्तार, धान की फसल के क्षेत्रफल में वृद्धि तथा सिंचाई जल के कुप्रबंधन के कारण होने वाले जल-जमाव और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती उष्णता इस बीमारी के पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रकोप के कारण हैं।
इन इलाकों की मानव बस्तियों में होने वाले सूअर-पालन की भी इस बीमारी के विकास और संचार में भूमिका होती है। इन क्षेत्रों में झीलों व दलदली भूमि की बाहुल्यता इसके विषाणुओं से ग्रस्त प्रवासी पक्षियों के आश्रय स्थलों का काम करती हैं।
जापानी इंसेफलाइटिस पर नियंत्रण हेतु सुझाव-
इस बीमारी के प्रकोप वाले क्षेत्रों में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।
मच्छरों के लार्वा का भक्षण करने वाली इटली से आयातित “गैम्बूसिया एफिनिस” प्रजाति की मछली को झीलों, तालाबों, नहरों, धान के खेतों में वृहद् पैमाने पर छोड़ना चाहिये।
“पिस्टिया लैंसीओलेटा व साल्विनिया मोलेस्टा” नामक जलीय पौधों की प्रजातियाँ, जो क्यूलेक्स मच्छरों के प्रजनन में सहायक होती हैं, को वर्षा ऋतु के दौरान जलाशयों से निकालकर नष्ट कर देना चाहिये।
सूअर पालन मानव बस्तियों से दूर किया जाए तथा इन बस्तियों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
मानव बस्तियों के आसपास जल-जमाव को हर हाल में रोका जाना चाहिये। खेतों में सिंचाई के दौरान जल प्रबंधन व नहरों की गाद की सफाई से जल-जमाव की स्थिति को रोका जा सकता है।
संविधान के अनुच्छेद 35 A के क्या प्रावधान हैं? इसकी संवैधानिकता, विवाद का विषय क्यों बन गई है ?
उत्तर :
14 मई,1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ.राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 A जोड़ दिया गया। इसे संविधान के मूल भाग में नहीं, बल्कि परिशिष्ट (Appendix) में शामिल किया गया है। 
अनुच्छेद 35A की विशेषताएँ-
अनुच्छेद 35 A, जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता है कि वह राज्य के “स्थायी नागरिक” की परिभाषा तय कर सके।
अनुच्छेद 35 A, जम्मू-कश्मीर के लिये विशेष उपबंध करने वाले अनुच्छेद 370 के भाग के रूप में जोड़ा गया है।
जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है, जो 14 मई, 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के दस सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहाँ संपत्ति हासिल की हो। 
इसके अंतर्गत कोई भी दूसरा नागरिक, जम्मू-कश्मीर में न तो संपत्ति खरीद सकता है और न ही वहाँ का स्थायी नागरिक बन सकता है।
वर्तमान में इस अनुच्छेद को असंवैधानिक घोषित किये जाने की मांग की जा रही है। इसे निरसित किये जाने के समर्थन में दिये जाने वाले तर्क निम्नलिखित हैं-
देश के विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थी जम्मू-कश्मीर में आए। इनमें वाल्मीकि, गोरखा आदि समुदायों के लाखों लोग थे। वहाँ निवासरत इन समुदायों की चौथी पीढ़ी को भी स्थायी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए हैं।
शरणार्थियों में लगभग 85% पिछड़े और दलित समुदाय से हैं,जो मूल नागरिक अधिकारों से अब तक वंचित हैं। 
कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर में रह रहे गैर-स्थायी नागरिक लोकसभा चुनावों में तो वोट दे सकते हैं, परंतु जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकायों के चुनावों में वोट नहीं दे सकते।
इस संवैधानिक प्रावधान के कारण इन गैर-स्थायी नागरिको के बच्चों को वहाँ के सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और वज़ीफे का अधिकार प्राप्त नहीं है।
एक अन्य तर्क के अनुसार, संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ देना सीधे-सीधे संविधान को संशोधित करना है। यह अधिकार सिर्फ भारतीय संसद को प्राप्त है। इसलिये 1954 का राष्ट्रपति का यह आदेश असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिये।
निश्चित तौर पर यह जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों और वहाँ निवासरत लाखों गैर-स्थायी नागरिको के मानवाधिकारों के बीच टकराव का मुद्दा है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 35 A पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है।