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केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ‘भागीदारी गारंटी योजना’ (Participatory Guarantee Scheme-PGS) क्या अधिक किसानों को जैविक फसल के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित कर पाएगी? विश्लेषण कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• परिचय में भागीदारी गारंटी योजना के बारे में बताइये।
• यह योजना जैविक फसल के उत्पादन को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, बताइये।
• जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कुछ उपाय सुझाते हुए निष्कर्ष लिखिये।
पर्यावरण संरक्षण व मानव स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए जैविक कृषि आज के युग की मांग बन चुकी है, किंतु उत्पादन व विपणन संबंधी अवसंरचना के अभाव में कृषक जैविक कृषि के प्रति उदासीन बने हुए हैं। इस समस्या को दूर करने हेतु केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ‘भागीदारी गारंटी योजना’ शुरु की गई। PGS अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू एक जैविक गुणवत्ता आश्वासन पहल है, जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों की भागीदारी पर ज़ोर देती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें लोग समान स्थितियों में एक-दूसरे के उत्पादन कार्यों का मूल्यांकन, निरीक्षण और सत्यापन करते हैं तथा जैविक प्रमाणीकरण पर निर्णय लेते हैं।
योजना के उद्देश्य
भारतीय जैविक बाज़ार के विकास को बढ़ावा देना।
छोटे और सीमांत किसानों को आसानी से जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने में मदद करना।
जैविक उत्पादों की घरेलू मांग को बढ़ाना।
योजना निम्नलिखित लाभों द्वारा जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर सकती है-
योजना से संबंधित प्रक्रियाएँ सरल हैं, दस्तावेज़ बुनियादी हैं तथा किसान स्थानीय भाषा का इस्तेमाल कर सकतें हैं।
मूल्यांकनकर्त्ता किसानों के साथ रहते हैं जिससे बेहतर निगरानी संभव हो पाती है, इसके साथ ही तीसरे पक्ष की निगरानी की लागत भी कम होती है।
क्षेत्रीय PGS समूहों के मध्य पारस्परिक पहचान तथा सहायता, प्रसंस्करण और विपणन के लिये बेहतर नेटवर्किंग सुनिश्चित करता है।
उत्पादक समूह प्रमाणन प्रणाली के विपरीत PGS हर किसान को व्यक्तिगत प्रमाण पत्र प्रदान करता है जिसमें किसान, समूह से अलग अपनी उपज का विपणन करने के लिये स्वतंत्र होता है।
यह किसानों को दस्तावेज़ों के प्रबंधन और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिये महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
वस्तुतः जैविक कृषि की ओर उन्मुख होने वाले कृषकों के लिये यह योजना अत्यंत सहायक है किंतु इसमें कुछ सीमाएँ भी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है-
PGS के अंतर्गत व्यक्तिगत किसानों या पाँच सदस्यों से कम किसानों वाले समूहों को शामिल नहीं किया जाता है।
PGS किसानों द्वारा उत्पादित उन प्रत्यक्ष उत्पादों पर लागू होता है, जिसमें केवल कृषि गतिविधियाँ जैसे कि फसल उत्पादन, प्रसंस्करण, पशु पालन और ऑफ-फार्म प्रसंस्करण वाले उत्पाद शामिल होते हैं। अतः इसे विस्तृत करने की आवश्यकता है।
सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिये कितना उपयोगी है? टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका में भारत के संदर्भ में सरोगेसी की स्थिति बताइये।
• सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिये।
• महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का वर्णन कीजिये।
• अंततः निष्कर्ष लिखिये।
सरोगेसी का अर्थ है किराये की कोख। प्रजनन विज्ञान की प्रगति ने उन दंपतियों तथा अन्य लोगों के लिये प्राकृतिक रूप से संतान-सुख प्राप्त करना संभव बना दिया है, जिनकी किन्हीं कारणों से अपनी संतान नहीं हो सकती। इसी से ‘सरोगेट मदर’ की अवधारणा जन्मी है। भारत विभिन्न देशों के दंपतियों के लिये सरोगेसी केंद्र के तौर पर उभरा और यहाँ सरोगेट मदर्स का शोषण, सरोगेसी से जन्मे बच्चों को त्यागने और मानव भ्रूणों एवं क्रोमोसोम्स की खरीद-बिक्री में बिचौलियों के रैकेट से जुड़ी कई अनैतिक गतिविधियाँ होती रहती थी। इसे रोकने के लिये सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया गया, जो निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा-
यह विधेयक सरोगेसी का विकल्प चुनने वाले दंपत्ति के हितों की भी देखभाल करता है।
यह विधेयक परोपकारी सरोगेसी को विनियमित करता है तथा व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है।
विधेयक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जिसमें मौद्रिक लाभ (Monetary Reward) के रूप में सरोगेट माँ के लिये केवल चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज शामिल है।
सरोगेसी के विनियमन के लिये राष्ट्रीय सेरोगेसी बोर्ड व राज्य सेरोगेसी बोर्ड के गठन किया जाएगा
उपरोक्त प्रावधानों से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे-
सरोगेट मदर और सरोगेसी से उत्पन्न संतान के अधिकार सुरक्षित होंगे।
गरीब महिलाओं का उपयोग सरोगेसी के लिये बार-बार किया जाता था, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिये भी हानिकारक था, अब महिलाओं को इससे मुक्ति मिलेगी।
मानव भ्रूणों एवं क्रोमोसोम्स की खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी।
फैशन और फिगर के लिये सरोगेसी के ज़रिये संतान प्राप्ति पर रोक लगेगी।
उपरोक्त प्रावधान निश्चित ही सरोगेसी की आड़ में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकेगा किंतु इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं, जिन पर और विचार करने की आवश्यकता है-
अनुच्छेद 377 को वैधानिक किये जाने के बाद भी समलैंगिकों के लिये सरोगेसी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
नज़दीकी रिश्तेदार को परिभाषित नहीं किया गया है।
परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ को किसी प्रकार का धन देने पर मनाही है किंतु यह गोपनीय तरीके से दिया जा सकता है।
निष्कर्षतः भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करने के लिये कोई कानून न होने के कारण सरोगेट मदर्स का अत्याधिक शोषण किया जाता था। अतः कॉमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाने, सरोगेसी का दुरुपयोग रोकने तथा निस्संतान दंपतियों के लिये संतान सुख की प्राप्ति सुनिश्चित करने में यह विधेयक अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
कृषि व्यवसाय अब युवाओं आकर्षक नहीं लगता क्योंकि इसमें आय तथा उत्पादकता कम है। सरकार द्वारा तीव्र, समावेशी और सतत् विकासात्मक रणनीतियों के माध्यम से क्या इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? तर्क दीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• प्रभावी भूमिका लिखिये।
• कृषि की कम उत्पादकता के कारणों का वर्णन कीजिये।
• कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार के द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों को सुझाइये।
• अंततः सारगर्भित निष्कर्ष लिखिये।
भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ कृषि मात्र एक आर्थिक व्यवसाय व रोज़गार का प्रश्न न होकर यह लोगों की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था तथा आस्था से जुड़ा मामला है, जहाँ कृषकों की फसलों के हिसाब से त्योहारों का निर्धारण होता है किंतु हाल ही में प्रकशित कुछ रिपोर्टों में पाया गया है कि 40% किसान अपने बच्चों को किसानी के कार्य को नहीं अपनाने देना चाहते तथा युवा भी अब कृषि कार्य को घाटे का सौदा मानते हैं।
वर्तमान में कृषि के जीवन-निर्वाह के बेहतर स्रोत न रह जाने के कारणों पर चर्चा करें तो स्पष्ट होगा कि इसके लिये कोई एक प्रमुख कारण ज़िम्मेवार न होकर एक पूरी श्रृंखला ही दोषी है। जिसमें शामिल हैं-
सिंचाई के लिये मानसून पर निर्भरता
सार्वजनिक निवेश की गुणवत्ता का कमज़ोर होना
ऊर्जा, परिवहन, भंडारण व वितरण के क्षेत्र में आधारभूत ढाँचे का पिछड़ापन
कृषि साख की समस्या, दोषपूर्ण न्यूनतम समर्थन प्रणाली
भूमि सुधार की समस्या
तकनीक कौशल का अभाव आदि
सरकार द्वारा यदि निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया जाए तो कृषि फायदे का सौदा साबित हो सकती है-
कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्यपालन जैसे आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना।
कृषि वानिकी, जैविक कृषि, मिश्रित कृषि, ज़ीरो बजट कृषि जैसे संधारणीय कृषि उपायों को अपनाना।
एकीकृत मूल्य श्रृंखला, भंडारण की समुचित व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना।
कृषि हेतु सूक्ष्म सिंचाई जैसे- ड्रिप प्रणाली, स्प्रिंकलर प्रणाली आदि को अपनाना।
कृषकों को मृदा की गुणवत्ता और जलवायु के अनुसार फसलों के चयन हेतु प्रशिक्षित करना।
कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए तथा कृषकों को जीएम फसलों, जलीय कृषि आदि के ओर उन्मुख किया जाए।
निष्कर्षतः उपरोक्त सुझाए गए उपाय न केवल कृषकों की आय बढ़ाएंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण हेतु भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ई-नाम और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सरकारी पहलें भी कृषि उत्पादकता में सुधार करने हेतु अत्यंत उपयोगी हैं किंतु सरकार को इनके क्रियान्वयन पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है।
“एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना” खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु कितनी प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में बताईये।
• योजना के प्रमुख प्रावधानों के साथ यह भी बताइये कि यह खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार सुनिश्चित करने में सहायक है।
• योजना की कमियाँ भी बताइये।
• अंततः संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिये।
सरकार द्वारा हाल ही में 30 जून, 2020 तक पूरे देश में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों (विशेषकर प्रवासियों) को देश के किसी भी भाग में राशन की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। भारत में आंतरिक प्रवासन की दर बहुत अधिक है, अतः यह योजना प्रवासियों की खाद्य सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण है।
योजना का महत्त्व
इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी लोगों हेतु अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
इस योजना से गरीब, मज़दूर और ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जो जीविका, रोज़गार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं।
इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिये एक से अधिक राशन कार्ड रखने पर रोक लगाना है , जिससे वास्तविक लाभ ज़रुरत मंद व्यक्ति तक पहुँच पाएगा।
हालाँकि यह योजना हांशिये में स्थित लोगों की खाद्य आवश्यकता हेतु एक क्रांतिकारी कदम है लेकिन इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, जो निम्नानुसार हैं-
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये हर राज्य के अपने नियम हैं। यदि यह योजना लागू की जाती है, तो पहले से ही दूषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ सकता है।
कुछ राज्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह संघवाद के खिलाफ़ है।
इससे लागत बढ़ने की संभावना है।
राशन की दुकानों पर अधिक भीड़ के कारण स्टॉक ख़त्म हो सकता है तथा लाभार्थियों को परेशानी हो सकती है।
निष्कर्षतः आम लोगों तक सस्ता खाद्यान्न पहुँचाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तथा ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना इसे विस्तारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किंतु इसके उचित क्रियान्वयन के लिये खाद्यानों की खरीद के समय से लेकर इसके वितरण तक पारदर्शिता को बनाए रखने एवं भ्रष्‍टाचार पर अंकुश लगाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये।
उदारीकृत प्रेषण योजना (Liberalised Remittance Scheme) के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए, इसके तहत निषिद्ध विषयों का उल्लेख कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण-
• उदारीकृत प्रेषण योजना के बारे में बताइये ।
• उदारीकृत प्रेषण योजना के प्रावधानों पर चर्चा कीजिये ।
• योजना के तहत निषिद्ध विषयों का उल्लेख कीजिये ।
• संक्षिप्त निष्कर्ष लिखिये ।
उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा फरवरी 2004 में $ 25,000 की निर्धारित राशि के साथ प्रारंभ की गई थी। उदारीकृत प्रेषण योजना नाबालिगों सहित सभी निवासी भारतीयों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है । इसमें वर्तमान और पूंजीगत खाता उद्देश्यों या दोनों के संयोजन के लिए अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में एक निश्चित राशि तक की छूट देना शामिल है। LRS की इस सीमा को प्रचलित मैक्रो एवं माइक्रो आर्थिक स्थितियों के अनुरूप विभिन्न चरणों में संशोधित किया जाता रहा है ।
योजना के प्रमुख प्रावधान-
इस समय LRS के अंतर्गत नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिये प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) तक $ 2,50,000 तक की छूट दी जाती है।
नाबालिग प्रेषक के मामले में LRS घोषणा-पत्र को नाबालिग के अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है।
यह योजना किसी कॉर्पोरेट, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) एवं ट्रस्ट आदि के लिये उपलब्ध नहीं है।
LRS के तहत प्रेषण की आवृत्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से प्रेषित अथवा उनके माध्यम से खरीदे गए विदेशी मुद्रा की कुल राशि $ 2,50,000 की निर्धारित संचयी (Cumulative) सीमा के भीतर होनी चाहिये।
ध्यातव्य है कि यदि एक बार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित $ 2,50,000 तक की राशि प्रेषित कर दी जाती है, तो एक निवासी व्यक्ति इस योजना के तहत उस वित्तीय वर्ष में आगे कोई प्रेषण करने के लिये पात्र नहीं होगा, भले ही उसके द्वारा निवेश की आय देश में वापस ही क्यों न लाई गई हो।
योजना के अंतर्गत निषिद्ध विषय
विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA) की अनुसूची-I के तहत विशेष रूप से निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिये प्रेषण (जैसे कि लॉटरी टिकट/जुआ ,पत्रिकाओं का संचालन आदि) या विदेशी विनिमय प्रबंधन नियम (चालू खाता लेनदेन), 2000 की अनुसूची-II के तहत प्रतिबंधित कोई वस्तु।
विदेशों में द्वितीयक बाज़ार में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (FCCB) की खरीद के लिये प्रेषण।
विदेशों में विदेशी मुद्रा में व्यापार के लिये प्रेषण।
समय-समय पर
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
(FATF) द्वारा ‘गैर-सहकारी देशों और क्षेत्रों ‘ के रूप में पहचान किये गए देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी खाता प्रेषण।
उन व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेषण, जिन्हें RBI द्वारा बैंकों को अलग से दिये गए निर्देश के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के संदर्भ में पहचाना गया हो।
निष्कर्षतः उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत कुछ विषय निषिद्ध है परंतु इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है क्योंकि नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं ।
यदि प्रथम नीली क्रांति की असफलता से सीख नहीं ली गई तो “नई नीली क्रांति 2.0” अनुत्पादक साबित हो सकती है। टिप्पणी कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• नीली क्रांति का परिचय दीजिये।
• प्रथम नीली क्रांति के बारे में बताते हुए नीली क्रांति 2.0 लाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
• नीली क्रांति 2.0 के उद्देश्यों को लिखिये।
• अंततः संक्षिप्त एवं सारगर्भित उत्तर लिखिये।
नीली क्रांति किसानों की आय दोगुनी करने हेतु एक सहबद्ध कार्यक्रम है , जिसके अंतर्गत मछली तथा समुद्री उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। इसका संबंध मत्स्यपालन उद्योग में तीव्र विकास से है। हाल ही में पेश किये गए बजट में मत्स्य क्षेत्र को सशक्त करके एक नई ‘नीली क्रांति’ को जन्म देने की प्रतिबद्धतता को दोहराया गया है। भारत में व्यापक नदी तंत्र तथा समुद्री क्षेत्र मौजूद है जिसमें मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के लिये अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।
भारत की पहली नीली क्रांति 1985 से 1990 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। 1992 से 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, गहन समुद्री मत्स्यपालन कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित किया गया था। इन प्रयासों के फलस्वरूप मत्स्यपालन के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ। किंतु फिर भी भारत अपने यहाँ ताज़े जल के मछलीपालन के लिये उपलब्ध पोखरों, तालाबों और अन्य जल निकायों का केवल 40 प्रतिशत तथा खारे जल स्रोतों का केवल 15 प्रतिशत ही उपयोग कर पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए नीली क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई जो कि फिशरीज़ के विकास एवं प्रबंधन पर केंद्रित है। इसमें प्रथम नीली क्रांति में हुई गलतियों से बचते हुए निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गए हैं-
देश की कुल मत्स्य क्षमता का पूर्ण दोहन, चाहे यह अंतर्देशीय क्षेत्र में हो या समुद्री क्षेत्र में और वर्ष 2020 तक उत्पादन को तिगुना करना।
फिशरीज़ क्षेत्र को एक आधुनिक उद्योग में रूपांतरित करना जिसमें नई प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मछुआरों और मछली उत्पादकों की आय दोगुनी करना इसमें उत्पादकता बढ़ाने और मछली उत्पादन के बाद की विपणन अवसंरचना, जिसमें ई-कॉमर्स और अन्य प्रौद्योगिकियाँ तथा सर्वोत्तम वैश्विक नवोन्मेष शामिल हैं, को बेहतर करने पर ध्यान केन्द्रित करना।
आय वृद्धि में मछुआरों और मछली उत्पादकों की समावेशी सहभागिता सुनिश्चित करना।
वर्ष 2020 तक निर्यात आय को तीन गुना करना जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इसका लाभ मछुआरों और मछली उत्पादकों तक पहुँचे।
देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाना।
निष्कर्षतः नीली क्रांति 2.0 का उचित क्रियान्वयन भारत की लंबी तट रेखा को अर्थव्यवस्था की शक्ति बनाने में मदद करेगा। नीली अर्थव्यवस्था की सहायता से भारत 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अपनी वर्तमान अर्थव्यवस्था को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है तथा रोज़गार सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषकों की आय दोगुनी करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भारत सहित पूरा विश्व आज मरुस्थलीकरण की समस्याओं से जूझ रहा है। इस गंभीर समस्या से निपटने में ‘संयुक्‍त राष्‍ट्र मरुस्‍थलीकरण रोकथाम अभिसमय’ (UNCCD) कितना प्रासंगिक है, चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• मरुस्थलीकरण से संबंधित प्रभावी भूमिका लिखिये।
• मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु UNCCD के प्रयासों व उसकी सार्थकता की चर्चा कीजिये।
• संतुलित निष्कर्ष लिखिये।
वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली मानव गतिविधियों के कारण धरती लगातार सिकुड़ती जा रही है। उपजाऊ ज़मीन मरुस्थल में बदल रही है। आज भारत सहित पूरा विश्व मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है। मरुस्थलीकरण के कारण हर साल लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। इन्हीं समस्या से निपटने के लिये पूरा विश्व ‘संयुक्‍त राष्‍ट्र मरुस्‍थलीकरण रोकथाम अभिसमय’ (UNCCD) पर सहमत हुआ।
मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु UNCCD के प्रयास -
UNCCD एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है तथा यह मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु विश्व के देशों को दिशा निर्देश प्रदान करता है।
इसके द्वारा मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 17 जून को ‘विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस’ मनाया जाता है।
बॉन चुनौती (Bonn Challenge) एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत वर्ष 2020 तक दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी।
चुनौतियाँ
वैश्विक स्तर पर किये जा रहे उपरोक्त प्रयासों को देश प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं।
अल्पविकसित व विकासशील देश तकनीक व वित्त के अभाव के चलते मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयासों में विफल हो जाते हैं।
विकसित देशों के स्वार्थपूर्ण रवैये के चलते वे पर्यावरण से अधिक अपने विकास को महत्त्व देते हैं।
आम जनता में जागरूकता के अभाव के चलते मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों की रोकथाम में कमी नहीं आ पा रही है।
इसके अतिरिक्त मिट्टी का जल एवं वायु से कटाव, औद्योगिक कचरा, कृषि में रसायनों का प्रयोग, निर्वनीकरण, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या आदि प्रमुख समस्याएँ हैं।
निष्कर्षतः मरुस्थलीकरण की समस्या जिस रफ़्तार से बढ़ रही है, उसकी रोकथाम में UNCCD अकेला प्रभावी नहीं हो सकता। इस समस्या के समाधान हेतु संपूर्ण विश्व को एक साथ आने की ज़रुरत है तथा देशों के साथ-साथ नागरिकों को भी अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिये निम्न प्रयास किये जा सकते हैं-
वृक्षारोपण की दर को तेज़ी से बढ़ाना एवं समानांतर रूप से निर्वनीकरण पर रोक लगाना।
मरुस्थलीय क्षेत्र में क्षेत्र के अनुकूल पौधों को लगाना।
मिटटी के अपरदन को रोकना, साथ ही कृषि कार्यों में अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करते हुए मरुस्थलीय क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई (Micro Irrigation) को बढ़ावा देना।
अवैध खनन गतिविधियों पर रोक एवं कॉर्पोरेट कंपनियों को ‘कॉर्पोरेट सोशल रेस्पाॅन्सिबिलिटी के तहत वृक्षारोपण का कार्य सौंपा जाना।
भारत में आई आर्थिक मंदी इसके विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है। आर्थिक मंदी के कारणों और उपायों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• परिचय में आर्थिक मंदी को समझाइये।
• आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताइये।
• आर्थिक मंदी के कारण व इससे निपटने के समाधान सुझाइये।
• अंततः संतुलित निष्कर्ष लिखिये।
यदि अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर नकारात्मक हो तो उसे मंदी की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में मांग में कमी आती है, मुद्रास्फीति दर में गिरावट आती है, साथ ही रोज़गार में कमी होती है तथा बेरोज़गारी में वृद्धि होती है। वर्ष 2019 की प्रथम तिमाही के लिये GDP की वृद्धि दर घटकर 5 प्रतिशत पर आ गई है। ये आँकड़े पिछले 6 वर्ष में सबसे खराब माने जा रहे हैं तथा इससे देश में आर्थिक मंदी की संभावना और अधिक बढ़ गई है।
चूँकि भारत विकसित देश बनने की राह में अग्रसर है तथा साथ ही विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यह अपना छठा स्थान रखता है। अतः ऐसी स्थिति में आर्थिक मंदी भारतीय अर्थव्यवस्था पर निश्चित ही बुरा प्रभाव डालेगी। इसके अतिरिक्त बेरोज़गारों की संख्या में वृद्धि होने से लोगों के जीवन स्तर में कमी आएगी तथा निवेश में कमी से देश का अवसंरचनात्मक विकास भी रूक जाएगा ये सभी प्रभाव देश के विकास में अवरोध उत्पन्न करेंगे।
आर्थिकी मंदी के कारण:
विमुद्रीकरण ने भारत के असंगठित क्षेत्र तथा रियल एस्टेट को सर्वाधिक प्रभावित किया और इससे आर्थिक मंदी को बढ़ावा मिला।
GST के ढाँचे तथा क्रियान्वयन को लेकर उत्पन्न समस्याओं ने उद्यमों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
विदेशी निवेश के सीमित होने से भी नए रोज़गारों का सृजन नहीं हो सका।
पिछले एक दशक से गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) की दर उच्च बनी हुई है।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार की योजनाएँ मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से प्रेरित रहीं, जिसका नकारात्मक प्रभाव ग्रामीण मांग पर भी पड़ा।
अमेरिकी प्रशासन की संरक्षणवादी नीतियों तथा चीन के साथ छिड़े व्यापार युद्ध ने विश्व व्यापार को संकुचित किया है।
रोज़गारी एवं अन्य कारकों से घरेलू (Households) बचत में कमी आई है।
समाधान हेतु उपाय
अल्पकालिक जोखिम को कम करने के लिये कीन्स के मांग प्रोत्साहन सिद्धांत को अवसर देना उपयुक्त होगा। हमें एक या दो वर्षों के लिये राजकोषीय घाटे में सुनिश्चित वृद्धि करने के लिये तैयार रहना चाहिये। यह वस्तुओं की मांग को बढ़ावा देगा और भारतीय फर्मों तथा कृषि के लिये अत्यंत उपयोगी समर्थन होगा।
यदि अतिरिक्त व्यय को निर्धनों और कृषि क्षेत्र की ओर मोड़ा जाए तो उन लोगों को मदद मिलेगी जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। एक अन्य मद जिस पर सरकार अपने व्यय में वृद्धि कर सकती है, आधारभूत संरचना का विकास है। यह मांग को भी प्रोत्साहन दे सकता है और निवेश में भी वृद्धि ला सकता है।
कुछ अन्य दीर्घकालिक विषयों पर विचार करें तो नौकरशाही की लागत में कटौती जारी रखनी चाहिये।
वित्त वर्ष 2025 तक सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए यह लक्ष्य प्राप्त होना संभव नहीं है। ध्यातव्य है कि GDP एक रोटी (Bread) के समान है यदि उसके हिस्सों को बड़ा करना है तो रोटी का आकार भी बड़ा करना पड़ेगा अर्थात् अन्य ज़रूरी क्षेत्रों जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिरक्षा, अवसंरचना में अधिक खर्च करना है, तो इसके लिये आर्थिक वृद्धि दर का तीव्र होना आवश्यक है।
तपेदिक (टीबी) के खिलाफ लड़ाई में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है ? विवेचना कीजिए।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• टीबी रोग का परिचय देते हुए भारत में इसकी स्थिति को स्पष्ट करें।
• इसके उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की भूमिका स्पष्ट करें।
• संतुलित निष्कर्ष लिखिये।
भारत में टीबी एक गंभीर समस्या है। दुनिया के क्षय रोग पीडि़तों का पाँचवां हिस्सा भारत में पाया जाता है। इस बीमारी पर नियंत्रण और इसमें निर्धारित स्तर तक कमी लाने के विशेष प्रयासों के बाद भी देश में करीब 18 लाख क्षय रोगी प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं भारत में प्रतिदिन टीबी से 1,200 लोगों की मृत्यु होती है। यह एक बड़ी त्रासदी है, किसी भी अन्य रोग या आपदा का इतना उच्च स्तर नहीं है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी इस बीमारी की रोकथाम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है
तपेदिक (टीबी) के खिलाफ लड़ाई में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी के प्रयोग के तरीके खोजने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी विभाग ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस सहभागिता में वाधवानी AI राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये तैयार करेगा, जिसमें इसे विकसित करना, मार्गदर्शन और AI आधारित समाधान को विस्तार देना शामिल है। यह इस कार्यक्रम को अतिसंवेदनशीलता और हॉट-स्पॉट मैपिंग में मदद देगा। स्क्रीनिंग एवं डायग्नोस्टिक्स के नए तरीकों के प्रतिरूपण और ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में RNTCP (Revised National Tuberculosis Control Program) के सहयोग के साथ-साथ देखभाल करने वालों को फैसला लेने में सहायता प्राप्त होगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई तकनीक को अपनाने में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम आगे आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हेल्थकेयर क्षेत्र को एक अलग अवसर प्रदान कर रहा है, इसमें दक्षता ला रहा है। इससे संसाधनों की बचत हो रही है और गुणवत्ता वाली सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाने एवं जाँच में सटीकता लाने में मदद मिल रही है। इसके उपयोग से इस क्षेत्र में काफी अच्छे नतीजे आने की संभावना है, खासकर ऐसी परिस्थिति में, जहाँ संसाधन सीमित हैं। भारत वैश्विक सतत् विकास लक्ष्य से पाँच साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिये प्रतिबद्ध है।