tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
कई विशेषताओं और महत्त्वों के बावज़ूद संविधान में उल्लिखित मूल कर्त्तव्य आलोचना योग्य हैं। किन आधारों पर इनकी आलोचना की जा सकती है? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
मूल कर्त्तव्य का संक्षिप्त परिचय दें।
संक्षेप में ही मूल कर्तव्यों के महत्त्व और विशेताओं को बताएँ।
आलोचना के कारणों को बताएँ
सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
भारत के मूल संविधान में मूल कर्त्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों में विधि-व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखने और लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मूल कर्त्तव्यों का प्रावधान किया गया। इसके लिये संविधान में एक नया भाग 4क जोड़ा गया, जिसमें एकमात्र अनुच्छेद 51क के अंतर्गत 10 मूल कर्त्तव्यों का प्रावधान किया गया।  उल्लेखनीय है कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक अन्य मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है।
मूल कर्त्तव्य स्थापित करने का दृष्टिकोण मूल अधिकार जो वस्तुतः राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त हैं, को संतुलित करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के लिये सचेतक के रूप में सेवा प्रदान करना है। मूल कर्त्तव्य भारत के नागरिकों में अपनी संस्कृति, राष्ट्र-प्रेम की भावना और समाज को प्रगतिशील बनाने वाले मूल्यों के प्रति उन्मुख और प्रोत्साहित करने में भी मददगार हैं। फिर भी कतिपय कारणों से इनकी आलोचना भी की जाती रही है।
आलोचना के आधार:
अपूर्ण सूची: आलोचकों ने मूल कर्त्तव्यों की सूची को अपूर्ण बताते हुए इसके अंतर्गत मतदान करने, कर अदा करने, परिवार नियोजन जैसे विषयों को शामिल करने की बात कही है।
जटिल व अस्पष्ट भाषा: संविधान और विधि के जानकारों ने मूल कर्तव्यों की में समाहित सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना आदि के संदर्भ में अस्पष्ट, बहुअर्थी और जटिल होने का आरोप लगाया है। 
वादयोग्य न होना: नीति निदेशक तत्त्वों की भाँति मूल कर्त्तव्यों प्रकृति भी गैर-न्यायोचित है। इस आधार पर आलोचकों ने इसे महज एक नैतिक आदेश करार दिया है। उल्लेखनीय है कि स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के पालन न करने पर दण्ड के प्रावधान किये थे।
स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित न होना: दरअसल लोकतंत्र की आधारशिला सार्वजनिक भागीदारी है, ऐसे में नागरिकों को उनके कर्त्तव्यों के लिये आज्ञा प्रेषित करना स्वैच्छिक सहयोग और लोगों के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संतुष्टि की अवस्था में अपने कर्त्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करता है। अतः किसी को कर्तव्यों के प्रति निर्देशित करना यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है।
उपर्युक्त आलोचना के बावज़ूद मूल कर्तव्य सामासिक संस्कृति को सुदृढ़ करने, अपने गौरवशाली परंपरा का सम्मान करने, लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास करने के साथ संविधान में निष्ठा रखने के लिये प्रेरित करती है।
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी रूस यात्रा के दौरान 18वें ‘भारत-रूस शिखर सम्मलेन’ में भागीदारी की। इस सम्मलेन के प्रमुख बिंदुओं को उजागर करते हुए रूस के संदर्भ में भारत की चिंताओं को स्पष्ट करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारत-रूस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संक्षेप में बताएँ।
18वें ‘भारत-रूस शिखर सम्मलेन’ के महत्त्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करें।
भारत-रूस संबंध में भारत के दृष्टिकोण से प्रमुख चिंताओं को स्पष्ट करें।
पूर्व में सोवियत संघ और वर्तमान में रूस के साथ मज़बूत एवं प्रगाढ़ संबध भारत की विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ रहा है। सन् 1971 में दोनों देशों के बीच संबंध एक नई ऊँचाई पर पहुँच गए जब दोनों देशों ने शांति, मित्रता व सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किये। दोनों देशों ने सन् 2000 में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। इन 17 वर्षों में भारत-रूस के बीच कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग हुआ है और आपसी रिश्ते विस्तृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए हैं। इस कारण सेंट-पीटर्सबर्ग में 18वां वार्षिक शिखर सम्मलेन काफी महत्त्वपूर्ण रहा और सेंट-पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये गए।
शिखर सम्मलेन के प्रमुख बिंदु:
दोनों देशों के मध्य ऊर्जा सहयोग को और व्यापक बनाने और एक एनर्जी ब्रिज़ के निर्माण की बात स्वीकार की गई है। इसके लिये परमाणु सहित हाइड्रोकार्बन, अक्षय ऊर्जा और पनबिजली आदि क्षेत्रों में संबंधों का दायरा बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है।
भारत और रूस में निवेश को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय निवेश संवर्द्धन एजेंसी ‘इन्वेस्ट इंडिया’ और बिज़नेस काउंसिल फॉर कोऑपरेशन विद इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन।
दोनों देशों ने रेलवे के प्रौद्योगिकीय विकास, समर्पित माल भाड़ा गलियारा और हाई स्पीड ट्रेन के क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई है। इस संदर्भ में रेलवे ने एक विशेष उद्देशीय प्रबंध स्थापित करने के लिये हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ‘कैसकेड-टेक्नोलोजिज’ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन, 21वीं शताब्दी में राष्ट्रों के मध्य संबंधों में प्राकृतिक विकास को स्वीकार करते हुए ‘बहु-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था’ की स्थापना को सम्मान देने की बात स्वीकार की गई है।
भारत की चिंताएँ:
वर्ष 2016 में पाकिस्तान और रूस के बीच पहला संयुक्त सैन्यभ्यास ‘फ्रैंडशिप 2016’ के नाम से पाकिस्तान में किया गया। यह शीतयुद्ध के बाद दोनों देशों में पहली बार आई नज़दीकी का द्योतक है जो भारत के लिये चिंतनीय है।
गोवा में ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तान के दो आतंकी समूहों पर भारत में आतंकवाद फैलाने के आरोपों का रूस द्वारा समर्थन नहीं देना।
पकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती से उत्पन्न होने वाले आतंकी गतिविधियों के बारे में दोनों देशों के मतों में भिन्नता।
रूस का चीन की तरफ बढ़ती नजदीकियाँ भी भरोसेमंद साथी को खोने के समान है।
हाल ही में निर्वाचन आयोग ने अपने ऊपर लगे आरोपों के संदर्भ में न्यायालय के समान अवमानना संबंधी शक्ति की मांग की है। निर्वाचन आयोग के अवमानना संबंधी शक्तियों के पक्ष एवं विपक्ष में मत प्रस्तुत करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
निर्वाचन आयोग द्वारा अवमानना संबंधी शक्ति की मांग के वर्तमान संदर्भ का उल्लेख करें।
निर्वाचन आयोग की इस मांग के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
इस मांग के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।
निष्कर्ष में सुझाव दें कि निर्वाचन आयोग को अन्य कौन-सी मांगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।  
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता को लेकर जारी विवाद के कारण भारतीय निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय से न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 में तत्काल संशोधन की मांग की है। साथ ही आयोग पर निराधार आरोप लगाकर उसकी छवि खराब करने वाले लोगों को दंडित करने के लिये अपनी अवमानना के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार की मांग भी की है। हालाँकि सरकार ने आयोग की इस मांग को अस्वीकृत कर दिया है। 
निर्वाचन आयोग की इस मांग के पक्ष में तर्क
आयोग ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के उस मामले को अपनी मांग के पक्ष में रखा, जिसमें पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने इमरान खान के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया था। इसके अलावा केन्या, ईरान, लाइबेरिया, वेनेज़ुएला आदि में भी ऐसा प्रावधान मौजूद है। 
निराधार आरोपों के कारण निर्वाचन आयोग जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण घटक की विश्वसनीयता संदिग्ध होने लगती है।
हालाँकि पहले भी निर्वाचन आयोग ने इसी तरह की मांगें 1990 में चुनाव सुधारों से संबंधित दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट के समय रखी थीं, जिन पर समिति की ओर से उत्तर नहीं दिया गया था।
विपक्ष में तर्क 
चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निर्वाचन आयोग द्वारा ही अपनी आलोचना का दमन करना लोकतंत्र की मूल भावना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
अमेरिका और कनाडा जैसे विशाल लोकतांत्रिक देशों ने अपने निर्वाचन आयोगों को किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने समक्ष झूठा वक्तव्य देने या घोषणा करने के लिए उसका पंजीकरण समाप्त करने आदि जैसे व्यापक अधिकार दिये हैं, न कि अवमानना के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार। 
इससे भविष्य में सकारात्मक आलोचना का भी दमन किये जाने की संभावना रहेगी।
न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना के खिलाफ कार्रवाही का अधिकार ही विवादस्पद बना हुआ है। 
समय-समय पर यह मांग भी की जाती रही है कि अवमानना के इस कानून को ही समाप्त कर देना चाहिये, क्योंकि संविधान के तहत ‘बोलने की आज़ादी’ को तार्किक रूप से जिस सीमा तक मर्यादित किया गया है, यह कानून उससे कहीं ज़्यादा आगे जाकर इस आज़ादी को नियंत्रित या प्रतिबंधित सा कर देता है। 
अवमानना पर कार्रवाही जैसा अधिकार मांगने की बजाय निर्वाचन आयोग को राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कराने, राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाने, रिश्वत को संज्ञेय अपराध बनाने, पेड न्यूज़ से छुटकारा आदि जैसे चुनाव सुधार लागू कराने के प्रयास करने चाहिये।
चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में विश्व में अपने समकक्ष निकायों की तुलना में भारतीय निर्वाचन आयोग अपेक्षाकृत कमज़ोर निकाय है। आयोग को अपने समक्ष झूठा हलफनामा या चुनाव खर्च प्रस्तुत करने वालों को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये, भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव संबंधी उल्लंघनों और पेड न्यूज़ पर अंकुश लगाने तथा राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने और पंजीकरण समाप्त करने का अधिकार, चुनावी चंदे और पार्टी के वित्तीय मामलों की जाँच के अधिकार के लिये उपरोक्त सभी चुनाव संबंधी संबंधी मामलों के लिये जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में संशोधन की मांग करनी चाहिये।
बिम्सटेक (BIMSTEC) क्या है? भारत के लिये इसके महत्त्व की चर्चा करें। बिम्सटेक के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
BIMSTEC का संक्षिप्त परिचय दें।
भारत के लिये इस संगठन के महत्त्व को समझाएँ।
बिम्सटेक के समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष
एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation ) की स्थापना जून 1997 में हुई थी। इस संगठन में भारत सहित नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। प्रारंभ में यह चार देशों भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड (BIST-EC) के आर्थिक सहयोग पर आधारित संगठन था। संगठन का स्थायी कार्यालय ढाका में स्थापित किया गया है। 
मूल रूप से यह एक सहयोगात्मक संगठन है, जो कि व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी इन छः क्षेत्रों को आधार बनाकर सृजित किया गया था , परंतु बाद में कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु-परिवर्तन को भी इसमें शामिल किया गया।  
भारत के लिये BIMSTEC के महत्त्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-  
पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका के कारण भारत सार्क के बदले BIMSTEC को ज़्यादा प्रमुखता दे रहा है।
भारत की BIMSTEC में सक्रिय भागीदारी से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
BIMSTEC सदस्यों से बहुस्तरीय संबंध स्थापित कर भारत अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकता है।
BIMSTEC भारत-म्यांमार के बीच कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) राजमार्ग परियोजना के विकास में भी सहयोग की उम्मीद की जा सकती है।
यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी देशों के बीच सेतु की तरह काम करता है। इस समूह में दो देश दक्षिणपूर्वी एशिया के हैं। म्यांमार और थाईलैंड भारत को दक्षिण पूर्वी इलाकों से जोड़ने के लिये बेहद अहम है। इससे भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
BIMSTEC के समक्ष चुनौतियाँ 
BIMSTEC क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के विकास के लिये एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर सदस्य देशों के बीच सहमति अभी नहीं बन पाई है।
संगठन के कुछ सदस्य देशों के बीच शरणार्थियों की समस्या क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा कर रही है।
संगठन की बैठकें अथवा शिखर सम्मेलन नियमित नहीं हैं, जिसके कारण सदस्य देशों की संगठन के उद्देश्यों के प्रति रुचि कम हो जाती है।   
सार्क के बगैर भी भारत दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिये कई स्तरों पर काम कर रहा है। बिम्सेटक निश्चित तौर पर अब इस क्षेत्र का सबसे अहम् संगठन साबित होगा। भारत ''ब्रांड बिम्सटेक'' को स्थापित करने के लिये कारोबार व पर्यटन की प्रदर्शनी के साथ-साथ सदस्य देशों की स्टार्ट अप कंपनियों के लिये अलग से एक सेमिनार का आयोजन करने का भी इच्छुक है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्णित ‘कानून के समक्ष समानता’ और ‘कानून के समान संरक्षण’ की अवधारणा को स्पष्ट करें
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का परिचय दें।
दोनों अवधारणाओं को अलग-अलग समझाएँ।
भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिये समान व्यवहार का उपबंध करता है।
प्रथम अवधारणा अर्थात् ‘कानून के समक्ष समानता’ का मूल ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है। इसका तात्पर्य देश के अंतर्गत सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सरकारी अधिकारी हो या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति, क़ानून से कोई भी ऊपर नहीं है।
दूसरी अवधारणा अर्थात् ‘कानून का समान संरक्षण’ अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिये एक ही तरह के कानून का एक जैसे अनुप्रयोग से है।
इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रथम अवधारणा यानी ‘कानून के समक्ष समानता’ एक नकारात्मक अवधारणा है जबकि दूसरा ‘कानून के समान संरक्षण’ सकारात्मक है। हालाँकि दोनों ही अवधारणाओं का उदेश्य कानून और न्याय की समानता सुनिश्चित करना है।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) भारत की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषण करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
यूनिवर्सल बेसिक इनकम का परिचय दें।
यह बताएँ कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैसे भारत की जनसांख्यिकी को प्रभावित कर सकती है?
निष्कर्ष में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाएँ।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) का आशय देश के प्रत्येक नागरिक को प्रतिमाह एक न्यूनतम निर्धारित आमदनी सुनिश्चित कराने से है। वर्ष 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी व्यापक चर्चा की गई है। वस्तुतः यूनिवर्सल बेसिक इनकम का दर्शन “हर आँख से आँसू पोछना” है, क्योंकि UBI में सार्वभौमिक, बिना शर्त और एक उपयुक्त साधन होने की बात की गई है। साथ ही UBI व्यक्ति को किसी पेशे को चुनने की स्वायत्ता प्रदान करने में भी महत्त्वपूर्ण साधन प्रदान कर गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है। इस तरह UBI जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिये एक उपयोगी उपकरण साबित हो सकती है।

दरअसल, UBI के अंतर्गत विद्यमान तीनों घटकों जिसमें सार्वभौमिकता, बिना शर्त और उपयुक्त साधन साबित होने के कारण सभी सकारात्मक बातों के अलावा दूरगामी रूप से यह अवैध आव्रजन या विदेशियों के अवैध प्रवेश को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही वे बुनयादी आमदनी पाने के लिये किसी भी तरह से यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने में जुट जाएंगे। इसके अंतर्गत मौजूद एक घटक  ‘बिना शर्त’ के कारण यह और भी ज्यादा असुरक्षित प्रतीत हो रहा है। साथ ही यूबीआई के तहत 'नोफ्रिल-' ढंग से हस्तांतरण होने की उम्मीद है, इसलिये लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया कमोबेश यंत्रवत ही रहेगी।

अतः यह कहा जा सकता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम भारत के सीमावर्ती राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल आदि में जहाँ बड़ी संख्या में  अवैध प्रवासी या भारत के अन्य स्थानों पर भी जहाँ शरणार्थियों के रूप में विदेशी निवास करते हैं, वहाँ की जनसांख्यिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है।
अतः यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने से पहले संबंधित औपचारिकताओं को सावधानीपूर्वक निपटाना होगा, ताकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह जीवन शैली को बेहतर बना सके। इसके लिये जैम(JAM) (जनधन, आधार और मोबाइल) की मदद उल्लेखनीय साबित हो सकती है।
संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार निषेध संधि क्या है? इसके समर्थन और विरोध में दिये जाने वाले तर्कों की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार निषेध संधि के बारे में बताएँ।
इस संधि के विरोधी और समर्थक राष्ट्रों के बारे में बताएँ।
संधि के विरोधी राष्ट्रों के मतों का उल्लेख करें।
इस संधि के समर्थन में विभिन्न राष्ट्रों के तर्कों को स्पष्ट करें।  
निष्कर्ष में संधि के महत्त्व को लिखें।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने जुलाई 2017 में एक संधि को अपनाया है, इस संधि के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों को विकसित करने, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण और किसी भी रूप में प्राप्त करने, रखने या संग्रहण को  प्रतिबंधित किया गया है। इसी संधि को संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार निषेध का नाम दिया गया है।
 इस तरह से यह संधि परमाणु हथियारों की सम्पूर्ण शृंखला को प्रतिबंधित करती है। उल्लेखनीय है कि सन् 1968 में नाभिकीय अप्रसार संधि अपनाने के बाद परमाणु हथियारों पर नियंत्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से यह एक महत्त्वपूर्ण  बहुराष्ट्रीय संधि है। 
संधि के विरोधी राष्ट्रों का मत:
पाँचों प्रमुख परमाणु संपन्न राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्राँस और चीन द्वारा इस संधि के प्रति असहमति जताई गई है। उल्लेखनीय है कि भारत ने भी इस संधि के प्रति अपनी अनिच्छा ज़ाहिर की है। इनका तर्क है कि- 
इनके हथियार किसी संभावित परमाणु आक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिये हैं।
परमाणु हथियारों पर इस तरह का तथाकथित प्रतिबंध उन सुरक्षा संबंधी सुभेद्यता को संबोधित करने में सक्षम नहीं है, जो शीत युद्ध के बाद लगातार बनी हुई है।
यह न ही किसी देश की सुरक्षा में अभिवृद्धि कर पाएगी और न ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में कारगर होगी।
साथ ही यह संधि किसी देश द्वारा शांतिपूर्ण नाभिकीय तकनीक के इस्तेमाल और ऊर्जा आपूर्ति के सिद्धांत के विपरीत है। 
संधि के समर्थक राष्ट्रों का मत:
ब्राज़ील इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में प्रथम है, इसके अतिरिक्त अल्जीरिया, वेनेजुएला सहित कुल 123 भागीदार देशों में से 122 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। 50 देशों के अनुसमर्थन के पश्चात यह संधि प्रभाव में आ जाएगी। इन देशों ने संधि के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं-
यह संधि नाभिकीय हथियारों के संबंध में विद्यमान “कानूनी अंतराल” को पाटने में कारगर होगी।
नाभिकीय अप्रसार संधि के अंतर्गत परमाणु हथियारों को पूरी तरह से गैर-कानूनी घोषित नहीं किया गया है, अतः सशस्त्र विद्रोह के दौरान उनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून से विरोधाभाषी होगा।
वस्तुतः यह संधि नाभिकीय अप्रसार और परमाणु निःशस्त्रीकरण के प्रयासों को और भी सशक्त करने में सक्षम है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोरियो गुतेरस ने उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के बीच बढ़ते तनाव के कारण कहा कि वर्तमान में परमाणु हमले का खतरा शीत युद्ध के उपरांत सबसे अधिक है। अतः ऐसे में यह संधि दुनिया के सार्वभौमिक रूप से आयोजित लक्ष्य “परमाणु हथियारों से  मुक्त विश्व” की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण होगी।
भारत में कुपोषण के प्रभाव का मूल्यांकन करें। राष्ट्रीय पोषण रणनीति कुपोषण से लड़ने में किस प्रकार सक्षम है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
कुपोषण को संक्षेप में परिभाषित करें।
भारत में कुपोषण के प्रभाव को बताएँ।
राष्ट्रीय पोषण रणनीति के प्रावधानों के माध्यम से रणनीति की सक्षमता को स्पष्ट करें।
कुपोषण का आशय लंबी समयावधि तक संतुलित आहार के अभाव से है। कुपोषण के कारण बच्चे   सामान्यतःअपनी उम्र के अनुसार कम वज़नी या छोटे कद वाले होते हैं।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि कुपोषण पर आधारित महत्त्वपूर्ण संकेतकों पर भारत का निष्पादन कमज़ोर रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक,  भारत सबसे अधिक अल्प वज़न वाले बच्चों के मामलों में दसवें स्थान पर और सबसे अधिक कमज़ोर बच्चों के मामले में सत्रहवें स्थान पर है। कुपोषण बच्चों के लिये अस्तित्व की संभावना पर खतरा पैदा करता है। उनकी रोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और भविष्य में उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार पाँच वर्ष से कम उम्र के मरने वाले बच्चों में एक-तिहाई मौतें कुपोषण के कारण होती हैं। 
राष्ट्रीय पोषण रणनीति के प्रावधान:
2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करना: सबसे कमज़ोर और महत्त्वपूर्ण आयु समूहों पर फोकस करने के साथ 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रणनीति में पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सतत् विकास लक्ष्य के भाग के रूप में पहचाने जाने वाले उद्देश्यों को भी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्रीय पोषण मिशन: इस रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समान राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य रखा गया है।
विकेंद्रित दृष्टिकोण: रणनीति में विकेंद्रित दृष्टिकोण को शामिल किया गया है, जो राज्य, ज़िले और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने को लचीला और प्रभावी बनाएगा।
स्वास्थ्य देखभाल और पोषण:  इसके तहत जन्म के छ: माह तक के बच्चों में स्तनपान को बढ़ावा देना, शिशु और युवा बाल तक सार्वभौमिक देखभाल की पहुँच, सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की खुराक और द्वि-मासिक आधार पर कृमि नाशक की खुराक उपलब्ध कराना आदि।
इसके अतिरिक्त मातृत्व देखभाल और शासन में सुधार के द्वारा पोषण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया है।
अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय पोषण रणनीति भारत में कुपोषण की समस्या से लड़ने में महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
हाल ही में शरणार्थियों के मुद्दे एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरे हैं। क्या भारत में शरणार्थियों से संबंधित एक स्पष्ट नीति की तत्काल आवश्यकता है ? चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
शरणार्थी को परिभाषित करें।
शरणार्थियों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का उल्लेख करें।
शरणार्थियों से संबंधित भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए तत्काल स्पष्ट नीति की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।
शरणार्थी सामान्यता ऐसे नागरिक होते हैं जो असुरक्षा या युद्ध के भय से दूसरे देशों में प्रवास के लिये बाध्य होते हैं। शरणार्थी समस्या वर्तमान में दुनिया के समक्ष एक गंभीर विषय बनकर उभरा है, जिसका कोई पुख्ता समाधान नहीं दिख रहा। आतंकवाद से संघर्ष कर रहा सीरिया एक देश हो गया है, जहाँ प्रत्येक नागरिक के मन में पलायन का विचार एक बार अवश्य आता है।
शरणार्थियों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याएँ:
वर्तमान में शरणार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती आवास या निवास स्थान की है। कोई भी देश स्वेच्छा इन्हें शरण देने को तैयार नहीं हैं। इस संदर्भ में हंगरी में सीरियाई शरणार्थियों की स्थिति को देखा जा सकता है।
हालाँकि, ब्रिटेन, फ्राँस, ज़र्मनी ने अपने देश में शरणार्थियों को पनाह देने की बात कही है, किंतु इन देशो में भी कुछ वर्गों के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। भारत में चकमा-हाजोंग के साथ भी कमोबेश यही परिस्थिति है। एक तरफ भारत सरकार जहाँ इन्हें नागरिकता देने तैयार है, वही ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोग उसे बाहरी ही मानते हैं।
भिन्न नस्ल या धार्मिक समुदाय से संबंधित रहने के कारण इन्हें नस्लीय भेदभाव का भी शिकार होना पड़ता है।
पलायन के दौरान अक्सर जल्दबाज़ी में इन्हें दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। ऐयलन कुर्दी नामक बालक की मौत ने मानवता के इतिहास को कलंकित करने वाली घटना है।
यदि किसी देश में इन्हें शरण मिल भी जाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार आदि के अभाव में जीवन निर्वाह करना एक दुरूह कार्य होता है।
भारत में शरणार्थियों से संबंधित नीति की आवश्यकता:
भारत भी पड़ोसी देशों  बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत और म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा है। वर्तमान में रोहिंग्या, चकमा-हाजोंग, तिब्बती और बांग्लादेशी शरणार्थियों के कारण भारत  मानवीय, नैतिकता, आंतरिक सुरक्षा आदि समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत भी शरणार्थियों के संबंध में एक ऐसी घरेलू नीति तैयार करे, जो धर्म, रंग और जातीयता की दृष्टि से तटस्थ हो और जो भेदभाव, हिंसा और रक्तपात के विकट स्थिति से उबारने में कारगर हो।
भारत में चुनावों के लिये राजकीय वित्त पोषण के पक्ष और विपक्ष में अपना मत प्रकट करें।
उत्तर :
चुनावों के लिये राजकोषीय वित्तीयन का तात्पर्य है-राजनीतिक दल या उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में किये जाने वाले व्यय की आपूर्ति सरकारी खर्चे से किया जाना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ चुनावों का आयोजन पारदर्शिता से संपन्न होता है और सत्ता का हस्तांतरण व्यवस्थित ढंग से होता है। इन अच्छाइयों व खूबियों के बावजूद हमें ‘धन और बल’ से जीतना बाकी है।
राजकीय वित्त के पक्ष में तर्क
चुनाव में सार्वजनिक निधियन, धन प्रभाव से उत्पन्न होने वाले निहित स्वार्थ के प्रभाव को कम करेगा।
संसद को कुलीन तंत्र के प्रभाव से बचाने में सहायक होगा।
राजनीतिक असमानता जो अंततः आर्थिक असमानता में बदल जाती है, को रोका जा सकेगा।
सभी दलों या उम्मीदवारों के लिये चुनाव लड़ने की चुनौती का स्तर समान होगा।
विपक्ष में तर्क
जहाँ सरकार स्वयं ही बजट घाटे से संघर्ष कर रही है, ऐसे में चुनावों के लिये धन आवंटित करना एक जोखिम भरा कदम होगा।
चुनावों के लिये सरकारी वित्तीयन बड़ी संख्या में लोगों को चुनाव लड़ने के लिये आकर्षित करेगा, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हो सकता है।
भारत में गरीबी, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकारी व्यय की कमी देखी गई है। ऐसे में चुनावों के लिये सरकारी निधियन उपलब्ध करना आधारहीन प्रतीत होता है।
चुनाव आयोग भी राज्य द्वारा वित्त पोषण के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उम्मीदवारों को प्रदान किये गए धन के अतिरिक्त खर्च को प्रतिबंधित करना एक चुनौती भरा कार्य होगा।
मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित संवैधानिक उपबंध/उपबंधों का उल्लेख करते हुए इस कथन पर चर्चा करें कि मादक पदार्थ का दुरुपयोग भारत के लिये गंभीर सामाजिक-आर्थिक चिंता बनकर उभरा है।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
मादक द्रव्य का परिचय दें।
मादक पदार्थों के दुरुपयोग  से संबंधित संवैधानिक उपबंधों को बताएँ।
मादक पदार्थों के दुरुपयोग  के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का उल्लेख करें।
मादक पदार्थ एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो चिकित्सक के परामर्श के बिना अपनी शारीरिक और मानसिक कार्यप्रणाली को बदलने के लिये जाता है। यह पदार्थ व्यक्ति को अस्थायी रूप से तनावयुक्त, हल्का व आनंदित कर देता है।
भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए मादक द्रव्यों के निषेध की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 47 में "स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध" का उल्लेख किया गया है।
इसके अतिरिक्त स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 71 के अंतर्गत सरकार को नशीली दवा के आदी लोगों की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त है।
अतिव्यस्तता और आधुनिक जीवन के तनाव और समस्याओं ने व्यक्तियों को मादक द्रव्य से ग्रसित होने के प्रति बहुत अधिक असुरक्षित बना दिया है। आज की युवा पीढ़ी जो अपनी सृजनात्मकता व रचनात्मकता के बल पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते थे, गलत संगति या क्षणिक खुशी के कारण मादक पदार्थों के सेवन का शिकार हो रहे हैं।
अध्यनों से यह बात सामने आई है कि बदलते परिवेश में महिलाओं व बच्चों में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग  की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
अतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिकता की गलत व्याख्या, व्यवस्तता, अजनबीपन आदि ने हमारे समाज के बहुत बड़े वर्ग को मादक द्रव्यों के दुरुपयोग  के प्रति असुरक्षित बना दिया है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है जो देश की भौतिक, सामाजिक-आर्थिक दशा को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।