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किसान को आर्थिक नीतियों के केंद्र में रखकर निर्धारित लक्ष्य, ‘लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना’ किस प्रकार भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकेगा? विवेचना करें।
उत्तर :
भूमिका में:

2011 के सामाजिक-आर्थिक और जाति सर्वेक्षण में प्रकाशित कृषि पर निर्भर परिवारों और उनकी स्थिति के बारे में बताते हुए उत्तर आरंभ करें-
वर्ष 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक और जाति सर्वेक्षण (SECC) के अनुसार, गाँव में रहने वाले देश के 17.9 करोड़ परिवारों में से अधिकतर कृषि पर निर्भर हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सोचनीय हैं। वहीं दूसरी तरफ, अब तक की आर्थिक-नीतियाँ किसान को केंद्र में रखने की बजाय खेती और उद्योग क्षेत्र के उत्पादन को ध्यान में रखकर बनाई जाती रही हैं। परंतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित यह लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाने की जगह किसानों की आय दोगुनी करने पर केंद्रित है जिससे उनकी आय बढे़गी और आसपास के समाज को भी लाभ पहुँचेगा।
विषय-वस्तु में:

विषय-वस्तु में हम इस मुद्दे को थोड़ा और विस्तार देते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों को बतलाएंगे
आजादी के बाद यह दूसरा अवसर है जब कृषि और किसानों को लेकर व्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार कर्ज में डूबे किसानों की आय को दोगुना कर उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। इसके लिये कृषि मंत्रालय योजनाबद्ध तरीके से 7 सूत्रीय कार्य योजना पर काम कर रहा है-
प्रति बूँद अधिक उपज के लक्ष्य के साथ सिंचाई पर विशेष ध्यान।
हर खेत के मृदा स्वास्थ्य के आधार पर श्रेष्ठ बीजों एवं पोषकता पर ज़ोर।
उपज के बाद होने वाले नुकसान को कम करने हेतु गाँवों में भंडारण और एकीकृत शीत शृंखला पर निवेश।
खाद्य प्रसंस्करण पर बल देते हुए कृषि की गुणवत्ता में बढ़ोतरी।
राष्ट्रीय कृषि बाज़ार योजना की स्थापना।
किसानों का जोखिम कम करने और उनकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत।
अन्य सहायक गतिविधियों जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी।
निष्कर्ष

अंत में प्रश्नानुसार सारगर्भित, संक्षिप्त एवं संतुलित निष्कर्ष लिखें।
किसानों की वास्तविक आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिये वर्तमान में चल रहे प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी। किसानों को कर्ज़ से उबारना, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में सुधार, कृषि बाज़ार में सुधार की आवश्यकता, पशु पालन (एवं खाद्य प्रसंस्करण) को महत्त्व देना, जोतों के आकार को बढ़ाना और खेती पर निर्भर आबादी के बोझ में कम करने के लिये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही दृष्टिकोण में स्पष्टता और नीतियों में बड़े स्तर पर परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर बल देने की ज़रूरत है। इसके अलावा राष्ट्रीय संसाधनों और विकास के लाभों का बँटवारा नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिये। वक्त आ गया है जब किसानों को केंद्र में रखकर उनके और कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा जाए, तभी 2022 तक का यह लक्ष्य पूरा हो सकेगा।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
ऑपरेशन ऑल आउट क्या है? इसके बारे में चर्चा करते हुए बताएँ कि यह अपने उद्देश्यों में किस हद तक सफल रहा?
उत्तर :
भूमिका में:

2016 में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान आतंकवादी बुरहान वानी का एनकाउंटर और 2017 में अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि पर थोड़ी चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में:

बताएँ कि ऑपरेशन ऑल आउट कब और किन परिस्थितियों के तहत शुरू किया गया और इसकी संरचना के बारे में भी थोड़ा बताएँ, जैसे-
क्या है ऑपरेशन ऑल आउट?
यह जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा वर्ष 2017 में शुरू की गई एक संयुक्त सैन्य कार्यवाही है जिसका उद्देश्य राज्य में पूर्ण शांति स्थापित करने हेतु आतंकवादियों का सफाया करना है।
इस सैन्य अभियान में भारतीय सेना, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल तथा इंटेलीजेंस ब्यूरो शामिल हैं।
यह अभियान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन और अलबद्र सहित कई आतंकवादी समूहों के खिलाफ चलाया गया है।
विषय-वस्तु में दूसरा ध्यान हमें इसके उद्देश्यों और प्रभाव पर रखना है, जैसे-
ऑपरेशन ऑल आउट का उद्देश्य
आतंकवादियों को जम्मू-कश्मीर से बाहर करना एवं क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना।
स्थानीय युवाओं को आतंकवाद का रास्ता अपनाने के लिये हतोत्साहित करना।
जम्मू-कश्मीर के निवासियों के अंदर व्याप्त भय को समाप्त करना।
प्रभाव
यह अभियान मुख्यत: उत्तरी, मध्य और दक्षिणी कश्मीर में जारी है।
इस अभियान के दौरान काफी आतंकवादी मारे गए। साथ ही जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे खूँखार आतंकी समूहों के प्रमुख आतंकी कमांडरों के खात्मे से इन संगठनों को काफी झटका लगा है।
हालाँकि ऑपरेशन ऑल आउट के कारण आतंकवादी घटनाओं पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है परंतु आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई है।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें, जैसे-
घाटी में शांति के लिये ऑपरेशन ऑल आउट के साथ-साथ विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन भी आवश्यक है और सरकार ने दोनों उपायों को अपनाया है। ऑपरेशन ऑल आउट का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। भविष्य में घाटी से आतंकियों के खात्मे से शहीद भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी आएगी तथा कश्मीर में पर्यटन और व्यापार क्षेत्र में वृद्धि होने की उम्मीद की जा सकेगी। कश्मीरी लोगों में जागरूकता बढ़ाकर उनका इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ किया जा सकता है।

नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
सिटी गैस वितरण परियोजना (City Gas Distribution–CGD Scheme) क्या है? यह सरकार की स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करने में किस हद तक सक्षम होगी? चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में:

सिटी गैस वितरण परियोजना का सामान्य परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में:

भारत सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देने के लिये देश भर में ईंधन के रूप में पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन अर्थात् प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। CGD नेटवर्क के विकास का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिये स्वच्छ रसोई ईंधन (अर्थात् PNG) और स्वच्छ परिवहन ईंधन (अर्थात् CNG) की उपलब्धता को बढ़ाना है।
सरकार देश में स्वच्छ ऊर्जा पहल के तहत स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार द्वारा LED बल्ब, बीएस VI ईंधन, जैव ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे कई पहलों की शुरुआत की गई है।
अंत में CGD योजना के लाभ भी बताएँ, जैसे-
CGD परियोजना सरकार की विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा पहलों, जैसे- एथेनॉल ब्लेंडिंग, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की स्थापना, LPG कवरेज में वृद्धि और ऑटोमोबाइल के लिये बीएस-6 ईंधन की शुरुआत आदि को समर्थन प्रदान करेगी।
CGD परियोजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी समर्थन करेगी क्योंकि शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस प्राप्त होने के कारण यह ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में वृद्धि करेगी।
CGD नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयाँ भी लाभान्वित होंगी क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक गैस की आबाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
निष्कर्ष

अंत में प्राकृतिक गैस की महत्ता को रेखांकित करते हुए संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
‘वित्तीय समावेशन तभी सही मायने में पूरा होगा जब शहरों के साथ-साथ गाँव और अर्द्ध-शहरी इलाके भी वित्तीय व्यवस्था में बराबरी का हक रखते हों।’ इस कथन के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
भूमिका में:

पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम गोविंद राजन द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार संबंधी रिपोर्ट में लिखित ‘सभी के लिये मुनासिब कीमत पर विविध प्रकार की वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता वित्तीय समावेशन है। जिनमें महज बैंकिग सुविधाएँ ही नहीं, बल्कि दूसरी वित्तीय सेवाएँ जैसे बीमा सुरक्षा और शेयरों में निवेश भी शामिल हैं।’कथन के साथ अपना उत्तर आरंभ करें।
विषय-वस्तु में:

विषय-वस्तु के पहले भाग के रूप में
मज़बूत व किफायती वित्तीय व्यवस्था के साथ वित्तीय साक्षरता का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचना ही वित्तीय समावेशन है। गांवों में वित्तीय समावेशन का दायरा बैंक खाता खुलवाने और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से आगे बढ़कर ग्रामीण उद्यमिता के लिये सहायता देते तक पैल चुका है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में अब तक सरकार द्वारा किये गए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे-
सहकारिता एवं 1969 में बैंकों के निजीकरण ने ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन को बल प्रदान किया।
2011 में ‘स्वाभिमान योजना की शुरुआत की गई जिसमें दो हज़ार से ज़्यादा की आबादी वाले हर गाँव तक शाखाओं, बिजनेस कॉरेस्पांडेंट और मोबाइल बैंकिग के जरिये बैंकिग सेवा मुहैया कराना था।
1998 में बीज, उर्वरक, कीटनाशक की खरीद एवं उत्पादन की आवश्यकताओं हेतु, नकदी निकालने की सुविधा प्रदान करने के लिये ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना शुरू की गई। बाद में इसका सरलीकरण करते हुए रूपे डेबिट कार्ड युक्त एटीएम जारी करने के साथ-साथ एकबारगी दस्तावेज़ीकरण और सीमा में बिल्ट-इन लागत वृद्धि आदि की सुविधा भी प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत देश के गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुवधिाओं से जोड़ा गया ताकि डेबिटकार्ड की सुविधा के साथ-साथ खाते के ज़रिये कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिले।
जैसे: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना।
‘ग्राम स्वराज अभियान’का क्रियान्वयन।
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’वित्तीय समावेशन का एक उदाहरण है जिसके ज़रिये गाँवों में उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
निष्कर्ष

अंत में संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें-
वित्तीय समावेशन का मतलब महज बैंक खाता खोलने और कर्ज़ बाँटने तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें बीमा सुरक्षा से लेकर डिजिटल लेन-देन का इंतजाम और लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने का काम भी शामिल हो चुका है। अब गाँव बतौर एक समाज ही नहीं, बल्कि बडे़ बाज़ार के तौर पर भी विकसित होने लगा है।
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए समाधान के उपायों पर चर्चा करें।
उत्तर :
भूमिका में :-
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए की समस्या पर चर्चा के साथ उत्तर की शुरुआत करें।
विषय-वस्तु में :-
बैंकों के एनपीए बढ़ने के कारणों पर चर्चा करें,जैसे :
एनपीए या खराब ऋण (जो बैंकों को कोई आय या लाभ नहीं देते हैं) भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। इसके लिये कुछ हद तक आरबीआई की आय-मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर कठोर संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा ज़िम्मेदार है।
राजनीतिक आदेश पर कर्ज़ देना, बैंक प्रबंधकों का भ्रष्ट व्यवहार, जोखिम मूल्यांकन क्षमता की कमी और परिश्रमशीलता की कमी लगातार बढ़ रहे एनपीए के कुछ कारण हैं।
इस एनपीए का बहुत बड़ा प्रतिशत कॉर्पोरेट क्षेत्र (जबकि खुदरा या छोटे उधारकर्त्ताओं द्वारा भुगतान नहीं किया गया ऋण बहुत कम हैं) को दिया गया ऋण है। बैंकिंग प्रणाली का डिफॉल्टर्स द्वारा जान-बूझकर दुरुपयोग किया जा रहा है - मुख्य रूप से बड़े उधारकर्त्ताओं द्वारा, जिनके हाथों में व्यवस्था की डोर है।
समाधान के अंतर्गत भारत में एक नए राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए अन्य उपायों की चर्चा करें, जैसे :
शीर्ष बैंक अधिकारियों के चयन और उनकी नियुक्ति में सुधार।
परियोजना के मूल्यांकन के लिये वरिष्ठ कर्मचारियों का कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सतर्कता को मज़बूत करना।
निर्धारित समय-सीमा के अंदर जाँच।
बैंक बोर्डों में सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाहों की जवाबदेही और आरबीआई द्वारा निगरानी को बढ़ाना आदि।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
राष्ट्रीय डिज़िटल संचार नीति-2018 के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्यों पर चर्चा करें। साथ ही इसके प्रभावों को भी लिखें।
उत्तर :
भूमिका में :-
डिजिटल संचार नीति के सामान्य परिचय के साथ उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 के लक्ष्यों को स्पष्ट करें, जैसे :
सभी के लिये ब्रॉडबैंड।
डिजिटल संचार के क्षेत्र में 4 मिलियन अतरिक्त रोज़गार का सृजन।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल क्षेत्र के योगदान को 2016 के 6% से बढ़ाकर 8% करना।
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास सूचकांक में भारत को आगे बढ़ाकर 2017 के 134वें स्थान से शीर्ष 50 देशों में पहुँचाना।
वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का योगदान बढ़ाना।
डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना।
उल्लेखनीय है कि ये सभी लक्ष्य 2022 तक हासिल किये जाएंगे।
उद्देश्यों पर चर्चा करें, जैसे :
प्रत्येक नागरिक को 50Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।
सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1Gbps तथा 2022 तक 10Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना।
ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है, के लिये कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
डिजिटल संचार क्षेत्र के लिये 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना।
नए युग के कौशल निर्माण के लिये 1 मिलियन मानव शक्ति को प्रशिक्षित करना।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) प्रणाली का विस्तार 5 बिलियन आपस में जुड़े उपकरणों तक करना।
व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता तथा पसंद को सुरक्षित रखने वाले डिजिटल संचार के लिये व्यापक डाटा संरक्षण व्यवस्था का निर्माण करना।
वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की सक्रिय भागीदारी हेतु सहायता देना।
नागरिकों को सुरक्षा आश्वासन देने के लिये उचित संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से दायित्व लागू करना।
डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं को सुरक्षित रखना।
प्रभाव लिखें, जैसे :
राष्ट्रीय संचार नीति-2018 का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज के रूप में स्थापित करना है। यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना कर नागरिकों और उद्यमों की सूचना एवं संचार आवश्यकताओं को पूरा करके किया जाएगा।
उपभोक्ता केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेरित राष्ट्रीय संचार नीति- 2018 हमें 5G, IOT, M2M जैसी अग्रणी टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के बाद नए विचारों तथा नवाचार की ओर ले जाएगी।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
वर्तमान युग चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है। चौथी औद्योगिक क्रांति की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए बताएँ कि यह अपनी पूर्ववर्ती क्रांतियों से किस प्रकार भिन्न है?
उत्तर :
भूमिका में :-
औद्योगिक क्रांति के सामान्य परिचय के साथ वर्तमान में औद्योगिक क्रांति के प्रचलित रूप की चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में :-
चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की विशेषताओं पर चर्चा करें, जैसे :
कृत्रिम बौद्धिकता, मशीन-लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और बिग डाटा जैसे उभरते क्षेत्र भारत को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं तथा नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 
यह भारत के लिये न सिर्फ एक औद्योगिक परिवर्तन है बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। ‘उद्योग 4.0’ में भारत में अपरिवर्तनीय रचनात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। इससे भारत में योजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी आएगी और काम-काज को बेहतर ढंग से करने में सहायता मिलेगी।
‘उद्योग 4.0’ और कृत्रिम बौद्धिकता के विस्तार से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुधार होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। इससे किसानों को मदद मिलेगी और यह कृषि क्षेत्र के लिये काफी सहायक होगा।
डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गाँवों तक पहुँचाया है। निकट भविष्य में संचार-सघनता, इंटरनेट कवरेज और मोबाइल इंटरनेट सुविधा लेने वालों की तादाद बहुत बढ़ने की संभावना है।
यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में यह केंद्र अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में कार्य में होने वाली प्रगति के मद्देनज़र ‘भारत के लिये समाधान, विश्व के लिये समाधान’ हमारा लक्ष्य है।
स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और अटल नवाचार अभियान जैसी सरकार की पहलें युवाओं को नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये तैयार कर रही हैं आदि।
पूर्ववर्ती क्रांतियों से अंतर को स्पष्ट करें, जैसे :
पहली औद्योगिक क्रांति जल व भाप की शक्ति से हुई थी। दूसरी विद्युत ऊर्जा से, तीसरी क्रांति वर्तमान में चल रही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी जनित है।
चौथी औद्योगिक क्रांति में आइटी व विनिर्माण सेक्टर को मिलाकर कार्य किया जाएगा। अमेरिका और जर्मनी ने 2010 के बाद इस पर कार्य शुरू किया।
‘उद्योग 4.0’ विश्व आर्थिक फोरम की 2016 में आयोजित वार्षिक बैठक की थीम थी, जिसके बाद चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का विचार तेज़ी से प्रसिद्ध होता गया।
‘उद्योग 4.0’ विश्व भर में एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और इसे अगली औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। यह मुख्यत: इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बाधा रहित इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तकनीकियों और 3डी प्रिंटिंग जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अधिक डिजिटलीकरण तथा उत्पादों, वैल्यू चेन, व्यापार मॉडल को एक-दूसरे से अधिकाधिक जोड़ने की परिकल्पना की गई है।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
बुलेट ट्रेन परियोजना का भारत की आधारभूत संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में:-
बुलेट ट्रेन परियोजना के सामान्य परिचय से उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में:-
भारत की आधारभूत संरचना पर बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रभाव की चर्चा करें, जैसे :
बुलेट ट्रेन के संचालन से 7-8 घंटे का सफ़र मात्र 2-2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। 
इससे सड़क परिवहन तथा हवाई परिवहन पर दबाव कम होगा। 
भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकेगा जिनके पास हाई स्पीड रेल नेटवर्क है।
इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभों की चर्चा करें, जैसे :
व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता।
नए रोज़गार के अवसरों का सृजन। 
विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। 
पर्यावरण हितैषी परिवहन व्यवस्था की उपलब्धता आदि।  
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
पिछले तीन वर्षों में आरबीआई ने ‘स्ट्रेस्ड असेट’ की समस्या से निपटने के लिये कई योजनाएँ लागू की हैं। इन योजनाओं की संक्षिप्त व्याख्या करें।
उत्तर :
भूमिका में:- 
दबावग्रस्त आस्तियों को परिभाषित करते हुए प्रभावों के साथ उत्तर प्रारंभ करें।  
विषय-वस्तु में:-
समस्या के समाधान के लिये आरबीआई द्वारा पिछले तीन वर्षों में लागू की गई प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण लिखें, जैसे :
दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना के अंतर्गत बैंकों द्वारा भाड़े पर ली गई एक स्वतंत्र एजेंसी यह निर्णय करती है कि किसी कंपनी के दबावग्रस्त ऋण का कितना भाग संधारणीय है। शेष (असंधारणीय) को इक्विटी व शेयरों में परिवर्तित किया जाता है।
परिसंपत्ति गुणवत्ता पुनरीक्षण (एक्यूआर) के द्वारा अशोध्य आस्तियों की समस्या के समाधान के लिये उनकी पहचान की जाती है। इसके द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) की अपेक्षा बहुत बड़े आकार की आस्तियों का निरीक्षण किया जाता है।
रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना के अंतर्गत बैंकों को उन कंपनियों के ऋण को 51% इक्विटी में परिवर्तित करने एवं ऊँची बोली पर बिक्री करने का अवसर मिलता है जिन्होंने पुनर्संरचना की शर्तों को पूरा नहीं किया है।
निजी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि समस्या मूलक ऋणों के समाधान में सहायता मिलेगी लेकिन वे इस कार्य में असफल रही हैं।
अवसंरचना स्कीम का 5/25 पुनर्वित्तीयन के द्वारा अवसंरचना क्षेत्रकों व आठ मुख्य उद्योग क्षेत्रकों में तंगहाली वाली आस्तियों की बहाली के लिये वृहत् साधन मुहैया कराया गया है।
बेहतर एवं प्रभावी समाधान के लिये सरकार द्वारा इस दिशा में किये गए प्रयासों की भी संक्षिप्त चर्चा करें, जैसे :
सरकारी क्षेत्र पुनर्स्थापन एजेंसी (पीएआरए) की स्थापना।
दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 का अधिनियमन।
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) एवं ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी)।
संशोधित सरफेसी, 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के तहत दो नए प्रावधानों यथा- धारा 35ए और 35एबी का समावेश। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
हाल ही में अर्थव्यवस्था में तेज़ी के कारण जीडीपी में वृद्धि दर्ज की गई है। क्या यह वृद्धि आर्थिक सुधारों के कारण है? इस वृद्धि को कायम रखने की चुनौतियों पर भी चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में :-
प्रश्नगत कथन के संदर्भ में चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में :-
अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारणों में आर्थिक सुधारों यथा- विमुद्रीकरण और जीएसटी की स्पष्ट चर्चा करें, जैसे :
नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांजेक्शन को काफी बढ़ावा मिला। यही नहीं कालेधन के खिलाफ लड़ाई में भी नोटबंदी का फैसला काफी काम आया क्योंकि 17.92 लाख ऐसे लोगों की पहचान हुई जिनके बैंक खाते में जमा रकम का मेल उनकी आय से नहीं हुआ। 
आयकर रिटर्न फाइल करने में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि जिन वज़हों से हुई है उनमें से एक नोटबंदी भी है जिसके कारण लोगों में आयकर रिटर्न के प्रति खौफ का माहौल बना है।
कर प्रशासन में और सुधार की ज़रूरत है। कर प्रशासन में दो तरीकों से सुधार हो सकता है, एक है पारदर्शिता तथा दूसरा है डर का माहौल पैदा करना।
बहुत से ऐसे लोग अब आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिन्होंने पहले कभी रिटर्न फाइल नहीं किया था। उनको यह अंदाजा था कि सिस्टम में कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन नोटबंदी ने इसके प्रति जनता में सकारात्मक संदेश दिया है आदि।
इस वृद्धि को कायम रखने की चुनौतियों पर चर्चा करें, जैसे :
हमें बाह्य चुनौतियों जैसे- रुपए के मूल्य में गिरावट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट तथा करेंट अकाउंट डेफिसिट पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
विगत दिनों में घरेलू सुधार के जो बहुत अधिक आसार दिखाई दिये या जो सुधार हुए हैं उसका भरपूर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसे अब बाह्य क्षेत्रों के साथ भी जोड़ने की ज़रूरत है क्योकि प्रतिस्पर्द्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था में बना रहना भी एक बड़ी चुनौती होगी।
हमें अपना बाह्य क्षेत्र काफी मज़बूत करना होगा क्योंकि जब हम आयात अधिक करते हैं तो उसका सीधा असर ट्रेड डेफिसिट में वृद्धि तथा करेंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है जिससे करेंसी प्रभावित होती है।
जब करेंसी प्रभावित होती है तो हमारे आयात और महँगे हो जाते हैं जिसका पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने के आसार बन जाते हैं जो हमारे लिये चिंता का विषय है। इसलिये निर्यात वृद्धि को वापस पटरी पर लाने के प्रयास होने चाहिये।
कुछ बातों पर गंभीरता से विचार किये जाने की ज़रूरत है, उदाहरण के लिये जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी में एक लाख करोड़ रूपए प्रतिमाह का एवरेज कलेक्शन रेगुलर होना चाहिये।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
हाल ही में शुरू किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इसके लाभ तथा चुनौतियों को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भूमिका में :-
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के परिचय के साथ उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में :-
विशेषताओं पर चर्चा करें, जैसे :
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उपभोक्ताओं को मुख्य रूप से तीन प्रकार के खाते चालू, डिजिटल तथा बुनियादी बचत खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। 
डिजिटल बचत खाता मोबाइल एप के माध्यम से भी खोला जा सकता है। 
डिजिटल खाते की वैधता सिर्फ 12 माह तक ही रहेगी, 12 माह के अंदर ही पोस्टमैन को बायोमेट्रिक डाटा प्रदान कर इसे चालू खाते के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 
चालू एवं बुनियादी खाते को पोस्ट ऑफिस अथवा पोस्टमैन के माध्यम से भी खोला जा सकता है।
उपर्युक्त के अतिरिक्त बैलेंस, ब्याज दर, डोरस्टेप बैंकिंग आदि अन्य विशेषताओं पर भी चर्चा करें।
लाभ :
यह सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐसे स्थानों पर भी डिजिटल माध्यम से वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है जहाँ कि आज भी कमर्शियल बैंकों की पहुँच नहीं है।
एक भुगतान बैंक के रूप में आईपीपीबी भारतीयों को बड़ी मात्रा में बैंक अकाउंट खोलने, पैसा जमा करने और निकालने का अवसर उपलब्ध कराता है।
यह देश का एक बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है।
इससे देश में डिज़िटल अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा।
चुनौतियाँ : 
आईपीपीबी को निजी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा।
स्वाभाविक रूप से जब प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी तो आईपीपीबी के राजस्व और मार्जिन दोनों ही दबाव में आ सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के पास तकनीकी जानकारी का अभाव है। इसके अतिरिक्त, भुगतान बैंक के अंतर्गत शुरू की गई कुछ डिजिटल सेवाएँ जिनमें एयरटेल, पेटीएम तथा फिनो आदि शामिल हैं, ग्रामीण स्तर पर कारगर साबित नहीं हो सकी हैं।
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट : निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।
मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? क्या मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर भारत में किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है?
उत्तर :
भूमिका में:-
मिश्रित कृषि को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रारंभ करें।
विषय-वस्तु में:-
भारत में मिश्रित कृषि को बढ़ावा देने की संभावनाओं को लिखें, जैसे :
पशुपालन क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहन, इसमें गाय-भैंस के साथ ही मुर्गी पालन और भेड़-बकरी पालन को शामिल किया जा सकता है। 
धान की खेती के साथ मत्स्य पालन। 
फूलों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन।
तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य पालन के साथ-साथ मोती उत्पादन। 
किसानों की आय बढ़ाने में मिश्रित कृषि किस प्रकार सहायक हो सकती है, इस पर चर्चा करें, जैसे :
कृषि के साथ पशुपालन वर्षभर रोज़गार उपलब्ध कराता है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। 
पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ पोषाहार संबंधी चुनौतियों को समाप्त करते है जिससे कुपोषण संबंधी बीमारियों पर खर्च की बचत होती है। 
पशुओं के अपशिष्ट का उपयोग जैविक कृषि में करके महँगे रासायनिक खाद पर खर्च से बचा जा सकता है। 
जैविक ईंधन स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा सृजित करने में भी सक्षम है। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में विश्लेषित करके लिखें।
वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में चर्चा में आए ‘ट्रेड वार’ का आशय स्पष्ट करें। अमेरिका और चीन के मध्य उत्पन्न ‘ट्रेड वार’ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में:-
ट्रेड वार के आशय को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रारंभ करें। 
विषय-वस्तु में:-
अमेरिका तथा चीन के मध्य उत्पन्न ट्रेड वार को स्पष्ट करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना करें, जैसे :
चीन द्वारा अपने देश में निर्मित वस्तुओं को विश्व के बाज़ारों में भर देना।
परिणामस्वरूप अन्य राष्ट्रों में वित्तीय गतिविधियाँ बाधित होने लगीं। 
चीनी वस्तुओं के कम मूल्यों के चलते डम्पिंग के कारण लघु उद्योगों का पतन। 
अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाना, चीनी कंपनियों को अमेरिका से बाहर करना आदि। 
अमेरिका-चीन के व्यापार युद्ध के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभावों को लिखें, जैसे :
अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढाने से चीन अपने माल को भारत के बाज़ारों में खपाने का प्रयास करेगा।
आयात शुल्क की वृद्धि के मामले में अमेरिका ने भारतीय सामानों को भी रखा है जिससे भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात प्रभावित होगा। 
निर्यात प्रभावित होने से चालू खाता घाटे का दबाव बढ़ेगा आदि। 
अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
नोट: निर्धारित शब्द-सीमा में उत्तर को विश्लेषित करके लिखें।