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हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में अपनी उभरती भूमिका के निर्वहन में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ के रूप में भारत के समक्ष चुनौतियाँ।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ शुद्ध सुरक्षा प्रदाता राष्ट्र से तात्पर्य बताते हुए सभी आयामों को शामिल कर एक प्रभावी भूमिका लिखें।
♦ भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को बताते हुए भारत के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करें।
सुक्षाव प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष लिखें।
शुद्ध सुरक्षा प्रदाता राष्ट्र वह राष्ट्र होता है, जो न केवल अपनी बल्कि आस-पास के राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी संबोधन कर सकता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र शब्द का प्रयोग हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के क्षेत्रों के लिये किया जाता है, जिसमें विवादित दक्षिण चीन सागर भी शामिल है।
अमेरिका में ट्रंप प्रशासन एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये अब हिंद-प्रशांत शब्द का प्रयोग करता है। अमेरिका अपनी नई रणनीति के तहत चाहता है कि भारत को इस क्षेत्र की रणनीति का केंद्रीय हिस्सा होना चाहिये।
हिंद महासागर में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण के कारण क्षेत्रीय अस्थिरता, दक्षिण चीन सागर विवाद और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-वाणिज्य में एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के महत्त्व के कारण यह क्षेत्र प्रमुखता की स्थिति में आ गया है।
अमेरिका अपनी नई रणनीति के तहत मानता है कि भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र रणनीति का केंद्रीय हिस्सा होना चाहिये।
बढ़ती सैन्य एवं आर्थिक ताकत, व्यापार रास्तों एवं भू-रणनीतिक स्थान के साथ निकटता के कारण भारत का हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्व है। इस क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभाने के लिये भारत को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा-
♦ भारत को स्वास्थ्य, ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क तथा बिजली क्षेत्र में प्रगति करनी होगी।
♦ भारत को पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत कर इन राष्ट्रों के विकास में मुख्य भूमिका निभानी होगी।
♦ बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के आगे मलक्का जलसंधि के रास्ते प्रशांत महासागर में प्रवेश करने वाले सम्पर्क मार्ग को नियंत्रित करना होगा।
♦ दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने के लिये आसियान देशों के साथ आर्थिक, सामरिक, भू-राजनीतिक एवं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से संबंध को और मज़बूत करना होगा।
♦ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों को संतुलित करने, आतंकवाद, ड्रग कारोबार, लूट, तस्करी आदि चुनिौतियों से निपटने के लिये अपनी सामुद्रिक सुरक्षा को और मज़बूत करना होगा।
♦ लुक एक्ट नीति के तहत सार्क, बिम्सटेक और आसियान को एक मंच पर लाने का प्रयास करना होगा।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई ऐसी चुनौतियाँ है जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में सबसे पहले भारत को अपनी आर्थिक, सामरिक और भू-राजनीतिक शक्तियों का विस्तार करना चाहिये। इस क्षेत्र में चीन और अन्य सुरक्षा चिंताओं से निपटना किसी अकेले के लिये संभव नहीं है। अत: भारत को सार्क, बिम्सटेक और आसियान के साथ मिलकर क्षेत्रीय एकता का निर्माण करना चाहिये।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में स्थिरता एवं शांति सुनिश्चित करने में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया है। क्या आपको लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अफगान नीति को लेकर ‘नई दिशा’ से भारत को अफगानिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिये? अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिये उपयुक्त कारण बताइये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ भारत की अफगानिस्तान नीति तथा अमेरिका की अफगान नीति के परिप्रेक्ष्य में उसमें बदलाव की आवश्यकता।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ अफगानिस्तान में शाति एवं सुरक्षा स्थापित करने में भारत की भूमिका।
♦ अमेरिका की अफगान नीति की चर्चा करें।
♦ भारत को अमेरिकी नीति के परिप्रेक्ष्य में अपनी अफगान नीति में किस प्रकार का बदलाव करना चाहिये?
हाल ही में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने नई अफगान नीति की घोषणा की है। इस नीति में अफगान में पैली अराजकता के लिये पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया गया है।
नई अफगान नीति के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका के प्रति सहमति ज़ाहिर की है। अमेरिका चाहता है कि युद्ध से जर्जर अफगानिस्तान में भारत और ज़्यादा आर्थिक निवेश करे।
गौरतलब है कि भारत और अफगानिस्तान के द्विपक्षीय संबंध काफी अच्छे रहे हैं। 1990 के दशक में तालिबान सरकार के समय भारत का अफगानिस्तान सरकार से काफी मज़बूत रिश्ता था। वर्ष 2001 में तालिबान सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का सहारा लेकर अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को लगातार कम करने की कोशिश की है, फिर भी भारत वहाँ शांति और विकास के लिये लगातार प्रयत्नशील रहा है।
यद्यपि भारत पहले से ही अफगानिस्तान में बांध और संसद भवन के निर्माण जैसे विकास परियोजना में शामिल है लेकिन अमेरिका की अफगान रणनीति में नए दिशा-निर्देश के बाद अब भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रभाव का और विस्तार करना चाहिये।
अफगानिस्तान के विकास में मुख्य भूमिका निभाने से भारत को लाभ:
अमेरिका के साथ मिलकर भारत अफगानिस्तान को बेहतर पड़ोसी का रूप दे सकता है।
अफगानिस्तान में शांति बहाल होने से भारत को भविष्य में बहुमूल्य सैन्य बढ़त मिलेगी।
मध्य एशियाई देशों में पहुँच के लिये अफगानिस्तान भारत के लिये प्रवेश द्वार का काम करेगा। इससे भारत की भविष्यगत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
अफगानिस्तान के ढाँचागत निर्माण से भारत को सामरिक तौर पर भी बढ़त मिलेगी जिससे संसाधनों से भरे पश्चिम एशिया में भारत अपनी पहुँच बना सकेगा साथ ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने में भी मदद मिलेगी।
भारत पहले से ही अफगानिस्तान के ढाँचागत विकास परियोजनाओं में शामिल है। अमेरिका की नई रणनीति के तहत अफगानिस्तान में भारत की भूमिका में विस्तार से भारत को सामरिक तौर पर बढ़त मिलेगी। चीन पहले से ही पाकिस्तान के माध्यम से संसाधनों से भरे पश्चिम एशिया में पहुँचना चाहता है। अफगानिस्तान के प्रति अपने दृष्टिकोण में विस्तार कर भारत को पश्चिम एशिया क्षेत्र में चीन को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी।
इज़राइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में भारत द्वारा ‘परंपरागत सामान्य नीति से हटकर दोनों के संदर्भ में पृथक नीति’ (de-hyphenated policy) अपनाने में भारत के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ और संभावनाएँ हैं। हालिया द्विपक्षीय यात्राओं के आलोक में विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ भारत द्वारा इज़राइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में अपनाई गई ‘पृथक नीतियों’ के समक्ष चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ डी-हाइफनेटेड नीति का अनुसरण करने से भारत को लाभ की चर्चा करें।
♦ इस नीति के अनुसरण में चुनौतियों की चर्चा करें।
♦ भारत की विदेश नीति के संदर्भ में डी-हाइफनेटेड नीति का विश्लेषण करें।
♦ एक प्रभावी निष्कर्ष लिखें।

भारत आरंभ से ही इज़रायल और फिलिस्तीन के साथ मधुर संबंध रखता है। भारत इज़रायल और फिलिस्तीन को लेकर ‘दो-राज्य समाधान’ में विश्वास रखता है। परम्परा के अनुसार भारतीय राजनेता दोनों पश्चिमी एशियाई देशों का एक साथ दौरा करते रहे हैं, किंतु जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इज़रायल दौरे के दौरान फिलिस्तीन नहीं गए। इज़रायल और फिलिस्तीन को लेकर भारत की इस नई नीति को कूटनीतिकारों ने डी-हाइफनेटेड नीति का नाम दिया है।
डी-हाइफनेटेड नीति भारत के लिये एक अवसर के रूप में:
यह नीति पहली बार भारत का इज़रायल के साथ प्रगाढ़ संबंध का स्पष्ट प्रबोधन है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी।
इस नीति से वैश्विक समुदाय में यह संदेश गया है कि भारत पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के समाधान में मध्यस्ता कराने में सक्षम है।
चूँकि इज़रायल भारत के लिये सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, ऐसे में इज़रायल के साथ स्वतंत्र संबंध स्थापित करना दोनों के संबंधों को और मज़बूती प्रदान करेगा।
इस नीति के अनुपालन में भारत के लिये चुनौतियाँ:
भारत पर पूरी तरह इज़रायल के समर्थन में रहने का बार-बार आरोप लगाया जा सकता है।
चीन वैश्विक समुदाय विशेषकर अरब देशों में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकता है।
भारत का फिलिस्तीन के साथ बदलते हुए संबंधों को लेकर पाकिस्तान भारत पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा सकता है।
अरब देश इज़रायल के चिर विरोधी रहे हैं, ऐसे में भारत का अरब देशों के साथ संबंधों में तनाव आने की संभावना बनी रहेगी।
भारत की इस नई नीति को फिलिस्तीन-संबंध के चश्मे से देखना गलत होगा। वैश्विक समुदाय की आशंका के विपरीत जाकर भारत ने अमेरिका के इज़रायल स्थित अपने दूतावास को विवादित जेरूसलम में स्थापित करने के निर्णय के खिलाफ वोट किया है। यह कार्यवाही फिलिस्तीन को लेकर भारत की विदेश नीति में स्थितरता का सूचक है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने दोनों देशों की अलग-अलग यात्रा कर दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को नया आयाम दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में छह समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं।
गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परंपरा के विरुद्ध केवल इज़रायल की यात्रा करने से भारत पर अपने पारंपरिक रुख से विचलन का आरोप लगा। किंतु हाल ही में प्रधानमंत्री की फिलिस्तीन यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब अपने राष्ट्रीय हित के लिये दोनों देशों से स्वतंत्र संबंध स्थापित करने की नीति को अपनाएगा। यह नीति भारत के लिये तमाम चुनौतियाँ भी उत्पन्न करता है, जिसके लिये भारत को अरब देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को और बेहतर करने की आवश्यकता है।
यद्यपि अतीत में भारत और आसियान निश्चित रूप से एक-दूसरे से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन भविष्य को संवारने की दृष्टि से वे अभी एक-दूसरे के लिये उतने महत्त्वपूर्ण नहीं बन पाए हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ भारत-आसियान संबंधों के अतीत एवं वर्तमान की समीक्षा करनी है।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ भारत-आसियान की पृष्ठभूमि का उल्लेख करें।
♦ भारत-आसियान के अब तक के संबंधों का विश्लेषण करें।
♦ बताएँ कि आसियान देश भारत के लिये किस प्रकार महत्त्वपूर्ण हैं।
♦ समस्याएँ एवं चुनौतियों का संक्षेप में उल्लेख करें।
♦ सुझाव के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने दक्षिण-पूर्वी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए लेकिन 1970 के दशक में भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ अधिक हो गया। 1990 के दशक में भारत ने इन देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ करने के लिये लुक ईस्ट नीति अपनाई। वर्ष 2014 में बीजेपी सरकार ने आसियान देशों के साथ आर्थिक, सामरिक, भू-राजनीतिक एवं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से संबंध को और मज़बूत करने के लिये ‘लुक ईस्ट’ नीति को ‘लुक एक्ट’ नीति में बदल दिया।
भारत-आसियान एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। जहाँ आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वहीं, आसियान के लिये भारत सांतवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने आसियान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। वर्तमान में आसियान के साथ भारत का व्यापार 70 अरब डॉलर का है। भारत के निवल व्यापार का लगभग 10 प्रतिशत आसियान के साथ है। आसियान के महत्त्वपूर्ण सदस्य सिंगापुर द्वारा असम में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं।
यद्यपि भारत-आसियान संबंध से दोनों लाभान्वित हुए हैं किंतु चीन-आसियान संबंध की तुलना में यह लाभ अत्यन्त कम है। वर्तमान में चीन-आसियान व्यापार 500 अरब डॉलर को पार कर चुका है। लगभग सभी आसियान देश चीन के बढ़ते सैन्य कौशल से आशंकित होने के बावजूद चीन पर आर्थिक निर्भरता और ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजना के संभावित लाभों की वज़ह से चीन के करीब हो रहे हैं।
आसियान देश भारत के लिये न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक, भू-राजनीतिक एवं ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इसे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है:-
उत्तर-पूर्वी भारत सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है, यहाँ विकास का स्तर भी निम्न है। ऐसे में सहयोग की दृष्टि से यहाँ आसियान की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
दक्षिण चीन सागर भू-राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति को संतुलित करने के लिये आसियान का साथ आवश्यक है।
दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक गैस एवं तेल के व्यापक भंडार हैं। अत: आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है।
वास्तव में भारत आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने में असफल रहा है। आसियान देशों के साथ 2020 तक 200 अरब डॉलर तक व्यापार बढ़ाने के लक्ष्य से अभी हम कोसों दूर हैं। भारत, म्याँमार और थाईलैंड की त्रिपक्षीय हाईवे निर्माण की परियोजना भी अपनी समय-सारणी से काफी पीछे चल रही है। आसियान देशों द्वारा सामुद्रिक सुरक्षा के लिये साझेदारी की मांग भी भारत पूरी नहीं कर पा रहा है।
भारत को आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते का इष्टतम उपयोग करना होगा। कनेक्टिविटी कॉरिडोर को ट्रेड कॉरिडोर में विकसित करना होगा। साथ ही, इन देशों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को भी सुदृढ़ करना होगा।
वास्तव में भारत-आसियान संबंध अभी शैशवावस्था में है। भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिये ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी पर पूर्ण समर्पण से कार्य करना होगा।
जब से भारत ने 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, तब से यह परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था की अस्वीकृति के निशाने पर रहा है। हालाँकि, अब भारत परमाणु क्लब के लिये परित्यक्त देश नहीं रहा है। चर्चा कीजिये।  (250 शब्द)
उत्तर :
प्रश्न विच्छेद
♦ 1974 में भारत द्वारा किये गए परमाणु परीक्षण तथा NSG की स्थापना और भारत के प्रति इसकी प्रतिक्रिया की चर्चा।
♦ भारत द्वारा NSG में प्रवेश हेतु प्रयास व उसके निहितार्थ के साथ-साथ वर्तमान स्थिति पर चर्चा।
हल करने का दृष्टिकोण
♦ 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के उद्देश्य व NSG की स्थापना के उद्देश्य के साथ उत्तर प्रारंभ करें।
♦ NSG का भारत के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें।
♦ भारत द्वारा NSG में प्रवेश हेतु किये गए प्रयास व वर्तमान में किये जा रहे प्रयास तथा इसके निहितार्थ को स्पष्ट करें।
♦ भविष्योन्मुखी संदर्भ बताते हुए निष्कर्ष लिखें।

भारत द्वारा अपनी सुरक्षा व क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया था। जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप विश्व के प्रमुख परमाणु आपूर्तिकर्त्ता देशों द्वारा परमाणु और इससे संबंधित निर्यात के वैश्विक कारोबार को नियंत्रित करने के लिये वर्ष 1975 में परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) की स्थापना की गई और भारत पर कई प्रतिबंध आरोपित किये गए। इस संदर्भ में एन.एस.जी. द्वारा परमाणु तकनीक के हस्तांतरण हेतु कुछ मापदंड निर्धारित किये गए हैं जो निम्न हैं-
यह सुनिश्चित करना की परमाणु प्रौद्योगिकी का आयात करने वाला देश इसका उपयोग हथियार बनाने में नहीं करेंगे।
परमाणु तकनीक की चोरी व इसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाना।
समूह द्वारा परमाणु तकनीक का हस्तांतरण उन्हीं देशों को किया जाएगा जहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा मानदंड लागू हैं।
परिणामस्वरूप भारत जो ब्रिटेन इत्यादि परमाणु ऊर्जा संपन्न देशों से प्रौद्योगिकी का आयात करता था, पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद भारत ने वर्ष 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण कर डाला, इससे भारत के प्रति एन.एस.जी. का रुख और सख़्त हो गया। तथा भारत के लिये यह अनिवार्य बना दिया गया कि जब तक भारत एन.पी.टी. पर हस्ताक्षर नहीं करेगा उसके साथ परमाणु ऊर्जा का व्यापार नहीं किया जाएगा।
परंतु वर्ष 2007-2008 के दौरान भारत के बेहतर रिकॉर्ड को देखते हुए एन.एस.जी. ने कुछ रियायतें प्रदान की ताकि भारत एन.एस.जी. के सदस्य देशों के साथ परमाणु ऊर्जा का आदान-प्रदान कर सके। इसी संदर्भ में भारत द्वारा अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौता व हाल में जापान के साथ किया गया परमाणु समझौता उल्लेखनीय है।
लेकिन वर्तमान में आर्थिक विकास की धुरी बन चुकी परमाणु ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए भारत को परमाणु ऊर्जा के व्यापार में पूरी रियायत की आवश्यकता है इसी को ध्यान में रखते हुए भारत वर्ष 2010 से ही एन.एस.जी. की सदस्यता हेतु प्रयासरत है। किंतु चीन व कुछ अन्य देशों के विरोध की वज़ह से भारत अब तक इसका सदस्य नहीं बन पाया है।
ध्यान देने योग्य है कि इस संदर्भ में वर्तमान राजग सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2014 से ही सशक्त कूटनीतिक पहल की जा रही है। जिसकी परिणति के रूप में भारत के एमटीसीआर व वासेनार ग्रुप में प्रवेश के तौर पर देखा जा सकता है और भारत एन.एस.जी. की सदस्यता की दहलीज़ पर खड़ा है। जहाँ भारत का समर्थन कई विकसित व विकासशील देश कर रहे हैं।
इस प्रकार भारत के एन.एस.जी. की सदस्यता हेतु एक बार पुन: कूटनीतिक स्तर पर प्रयास करने होंगे और अपने विरोधियों को अपनी तरफ करना होगा ताकि भविष्य में भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सके।
हालाँकि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 देश में सभी विभेदों से नागरिकों का बचाव करते हैं लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों के तहत उनमें भेद भी स्थापित करते हैं। स्पष्ट करें। (250 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
दीन-दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर प्रकाश डालें। योजना के प्रमुख घटक एवं मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करें। (250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका - भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 तक देश भर में सातों दिन चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पर कार्य किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति के माध्यम से एक नई दिशा, जीवन में उजाला व तकनीक से देश के अखिरी नागरिक को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार द्वारा नवंबर 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) की घोषणा की गई।
योजना का उद्देश्य एवं क्रियान्वयन -
योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य 1000 दिनों के भीतर यानी, 1 मई, 2018 तक 18 हज़ार से अधिक गैर विद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकृत करना रखा गया था।
DDUGJY को विद्युत मंत्रालय द्वारा एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत प्रमुख पहल के तौर पर फीडर लाइन को अलग किया गया है। विद्युत की कुल आपूर्ति कृषि व गैर-कृषि क्षेत्रों में सम्मिलित रूप में होने के कारण दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न हो पाना व एक अतिव्यापन की स्थिति का बन जाना, एक वृहद् समस्या थी। इसके कारण न तो कृषि कार्यों के लिये पूर्ण बिजली मिल पाती थी और न ही गैर-कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हो पाती थी।
DDUGJY के माध्यम से फीडर लाईन को अलग किया गया है तथा दोनों ही क्षेत्रों में विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
योजना के प्रमुख घटक -
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युत आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से बहाल करने की सुविधा हेतु कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की नपाई सहित उप-पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सृदुढ़ीकरण एवं आवर्द्धन किया गया है।
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पहले से ही मंजूर माइक्रोग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना को पूरा किया जाना भी इसमें शामिल है।
मुख्य विशेषताएँ
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना को DDUGJY में सम्मिलित किया गया है।
सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं।
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है।
प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिये ग्राम विद्युत अभियंता (GVA) के ज़रिये नज़र रखा जाना निश्चित किया गया है।
निष्कर्ष – वर्तमान में जीवन के गुणवत्ता का प्रमुख आधार तकनीक आधारित दैनिक जीवन के संसाधन हैं। इन सभी संसाधनों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चितता से उपयोगी बनाया जा सकता है। इस दिशा में DDUGJY एक अत्यंत सराहनीय सहयोग देने वाला कार्यक्रम प्रतीत होता है।
नोट- गर्व पोर्टल (जीएआरवी पोर्टल)
DDUGJY योजना के अंतर्गत गर्व पार्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से होने वाली प्रगति पर वास्तविक वास्तविक वास्तविक और अद्यतन सूचना प्रदान करके नीति निर्माण, वास्तविक और अद्यतन सूचना प्रदान करके नीति निर्माण, सार्वजनिक जवाबदेहिता और पारदर्शिता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम सुनिश्चित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से स्मार्ट फोन या इंटरनेट के ज़रिये कोई भी नागरिक ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति पर नज़र रख सकता है। इस पोर्टल पर प्रत्येक विद्युतीकृत गाँव की विस्तृत जानकारी दी गई है जिसमें विद्युतीकरण की तारीख, स्थानीय लाइनमैन का विवरण, लगाए गए खंभों की तस्वीरें आदि को शामिल किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से ज़मीनी हकीकत की जानकारी हो पाना सरल हुआ है।
‘सरकारी गोपनीयता कानून’ (Official Secrets Act), 1923 के बारे में बताएँ। क्या यह कानून लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है? स्पष्ट करें। (250 शब्द)
उत्तर :
भूमिका - औपनिवेशिक शासन में अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी के मुद्दों पर सूचना को गोपनीय रखने के लिये यह कानून लाया गया था। मूल रूप से यह इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1889 के रूप में जाना जाता था। 1923 में शासन में गोपनीयता बरतने लायक सभी मामलों को इसके तहत लाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भी यह कानून बरकरार रहा। 1967 में इसे व्यापक रूप से संशोधित किया गया। इसके बाद इसकी समय-समय पर समीक्षा होती रही है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के परिप्रेक्ष्य में सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 की समीक्षा करने के लिये केंद्र सरकार ने 2015 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। इसने सिफारिश की कि सरकारी गोपनीयता कानून को अधिक पारदर्शी और RTI अधिनियम के अनुरूप बनाया जाए।
कानून की व्याख्या - यह अधिनियम मुख्य रूप से कई भाषाओं में छपने वाले अखबारों की आवाज़ को दबाने के लिये बनाया गया था, जो ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध कर देश में राजनीतिक चेतना जागृत कर रहे थे और पुलिस की कार्रवाई का उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। इसे सरकारी कर्मचारियों से लेकर सामान्य नागरिकों तक के लिये लागू किया गया। यह कानून जासूसी, साझा 'गुप्त' जानकारी, वर्दी का अनधिकृत उपयोग, जानकारी रोकना, निषिद्ध/ प्रतिबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के कार्यों में हस्तक्षेप को दंडनीय अपराध बनाता है।
इस कानून की प्रमुख धाराएँ
इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं में महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं तथा अन्य प्रावधानों का उल्लेख है। इसकी धारा 3 में जासूसी या गुप्तचरी से संबंधित निषेधात्मक कार्यों के बारे में बताया गया है। इसके तहत देश की सुरक्षा तथा राष्ट्रहित के विरुद्ध कार्य के उद्देश्य से दंडनीय माने गए कार्यो को बताया गया है।
इस अधिनियम की धारा 5 में उन जानकारियों का उल्लेख है जिन्हें सरकार गुप्त मानती है। यह धारा सीधे तौर पर प्रेस के विरुद्ध नहीं है, लेकिन प्रेस इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसका दायरा बहुत व्यापक होने के कारण सरकार को विभिन्न मामलों में इसका उपयोग करने का अधिकार है।
लोकतंत्र की मूल भावना और सरकारी गोपनीयता कानून, 1923
सरकारी गोपनीयता कानून का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को उसके शत्रुओं से बचाना था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सवाल उठाने वाले नागरिकों को चुप रखने के लिये किया जा सकता है। यह कानून अनुच्छेद 19(1) का अतिक्रमण करता है, जो प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। यह कानून सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के खिलाफ काम करता प्रतीत होता है और भ्रष्टाचार के लिये पर्याप्त आधार तैयार करता है। विधि आयोग, 1971 में इस कानून का अवलोकन करने वाला पहला आधिकारिक संस्थान था। आयोग ने कहा, “केवल इसलिये कि कोई परिपत्र गुप्त या गोपनीय है, उसे इस कानून के प्रावधानों के तहत नहीं लाना चाहिये।" 2006 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission-ARC) ने इस कानून को लोकतांत्रिक समाज में पारदर्शी शासन की राह में बाधा बताया।
निष्कर्ष- प्रश्नानुसार उपयुक्त निष्कर्ष लिखें ।
‘हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा वीटो का इस्तेमाल किया गया।’ कथन की व्याख्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिपेक्ष्य में करते हुए ‘वीटो पावर’ को भी समझाएँ। (250 शब्द)
उत्तर :
सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति (Al Qaeda Sanctions committee) के समक्ष अज़हर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिये फ्राँस, ब्रिटेन और अमेरिका ने प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद समिति ने सदस्य देशों को इस संदर्भ में आपत्ति दर्ज करने के लिये 10 दिनों का समय दिया।
सुरक्षा परिषद में चौथी बार चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया है। चीन ने इसे ‘तकनीकी रोक’ (Technical Hold) बताया जो छह महीनों के लिये वैध है तथा इसे आगे तीन महीने के लिये और बढ़ाया जा सकता है। ‘तकनीकी रोक’ लगाने वाला यह चीन का चौथा वीटो है। अपने इस कदम से चीन ने भारत को यह जता दिया है कि आतंकवाद भारत की अपनी राष्ट्रीय समस्या है और इसे सुलझाने का ज़िम्मा भी उसी का है। साथ ही चीन ने यह भी जता दिया है कि ‘वैश्विक आतंकवाद’ और उसकी दक्षिण एशियाई नीतियों में अंतर बरकरार है तथा भारतीय चिंताओं को लेकर उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है।
वीटो (Veto) लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ‘मैं अनुमति नहीं देता हूँ।’ 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के बाद ही वीटो अस्तित्व में आया। 1945 में यूक्रेन के शहर याल्टा में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की योजना बनाने के लिये हुआ था। इसी में तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री जोसफ स्टालिन ने वीटो पावर का प्रस्ताव रखा। 1946 को पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) ने किया था।
मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों- चीन, फ्राँस, रूस, यू.के. और अमेरिका के पास वीटो पावर है। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर कोई सदस्य सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। मसूद अज़हर के मामले में यही हुआ। सुरक्षा परिषद के चार स्थायी सदस्य उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने के समर्थन में थे, लेकिन चीन उसके विरोध में था और उसने वीटो लगा दिया।
इसे अमेरिका और इज़राइल के सबंधों के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सुरक्षा परिषद में भी जब-जब इज़राइली हितों पर आँच आती है, अमेरिका अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करता है। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के लिये चीन कर रहा है।
निष्कर्ष: निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद किसी देश विशेष की समस्या नहीं है। यह ऐसा अभिशाप है जिससे दुनिया के छोटे-बड़े देश पीड़ित हैं। लगभग सभी महाद्वीप किसी-न-किसी रूप में इससे ग्रस्त हैं। अत: संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को इस पर व्यापक प्रहार करने की आवश्यकता है और इस प्रयास में विश्व के छोटे-बड़े सभी देशों का सहयोग भी अपेक्षित है। इसे किसी भी तरीके से क्षेत्रीय लाभ या हानि के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये।