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यद्यपि भारत में सिविल सेवाओं ने स्वतंत्रता पश्चात परिस्थितियों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है लेकिन वर्तमान में इनके कार्य-निष्पादन में कुछ चिंताएँ उजागर हुई हैं। इन चिंताओं को स्पष्ट करते हुए इनके लिये उचित समाधान सुझाएँ।
उत्तर :
सिविल सेवाओं को भारतीय प्रशासन का ‘स्टील फ्रेम’ कहा गया, जिन्होंने विविधताओं से परिपूर्ण भारत में व्याप्त जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र, विचारधारा आदि पर आधारित टकरावों से निपटते हुए भारत की एकता-अखंडता को बनाए रखने और शांति की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, वर्तमान में इनके कार्य निष्पादन के संबंध में कुछ चिंताएँ उजागर हुई है-
इन सेवाओं में कठोर पदानुक्रम, प्रणालीगत जड़ता और अधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण यथास्थितिवाद को बढ़ावा मिला है।
सेवाओं में परिणामोन्मुखता के बजाय स्थापित प्रक्रियाओं के कठोर अनुसरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
सिविल सेवकों के उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है।
आर्थिक संवृद्धि, शहरीकरण, पर्यावरण अवक्रमण, तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तन के इस दौर में सिविल सेवाएँ आधुनिक आवश्यकताओं के प्रति तीव्र गति से अनुकूलित नहीं हो पा रही है।
सिविल सेवाएँ सामान्यज्ञ सेवाएँ बनकर रह गई हैं जो वर्तमान को कटिंग एज (Cutting edge) तकनीक के युग में उपयुक्त नहीं है। 
सिविल सेवाओं से संबंधित इन चिंताओं के समाधान के लिये इनमें निम्नलिखित सुधार अपेक्षित हैं-
सिविल सेवकों का कार्यकाल निश्चित किया जाए, जिससे पहले उनका स्थानांतरण न किया जाए।
वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता प्रणाली लागू की जाए एवं इसमें तकनीक के प्रति सुग्राह्यता को भी एक मापदंड माना जाए।
‘कार्य निष्पादन प्रणाली’ को विकसित किया जाए। निश्चित किये गए कार्य का मूल्यांकन संसाधन उपयोग एवं उसमें लगे समय के आधार पर किया जाए।
निश्चित अंतरालों में इनके लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएँ ताकि वे बदलती परिस्थितियों से अनुकूलित हो सकें। 
सिविल सेवा के लिये समर्पित एक ऐसा कानून बनाया जाए जिनमें उन मूल्यों का भी उल्लेख हों जो एक सिविल सेवक में अपेक्षित हों।
इस प्रकार, उपर्युक्त सुधारों के माध्यम से सिविल सेवाएँ बदलते परिदृश्य एवं नवीन चुनौतियाँ का सामना करने में स्वयं को अनुकूलित कर पाने में सफल हो पाएगी।
औषधियों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित चिंताजनक मुद्दों को देखते हुए सरकार को क्या अग्रगामी कदम उठाने चाहियें? चर्चा करें।
उत्तर :
ई-कॉमर्स के विस्तार से औषधियों की ऑनलाइन बिक्री में तेजी आई है जिससे संबंधित चिंताजनक मुद्दे निम्नलिखित हैं-
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drug and Cosmetics Act, 1940) में ‘औषध उद्योग’ में ई-कॉमर्स व्यापारियों के लिये दिशा-निर्देश नहीं हैं अतः ऑनलाइन औषध बिक्री पर विनियमन नहीं है।
ऑलाइन औषधियों तक सुगम पहुँच से एंटीमाइक्रोमियल प्रतिरोध को बढ़ावा मिल सकता है।
ऑनलाइन औषधियों की गुणवत्ता कम होने की संभावना रहती है। इससे बाज़ार में संदिग्ध गुणवत्ता वाली औषधियों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
इससे सरकार का राजस्व भी प्रभावित होता है क्योंकि ई-कॉमर्स के व्यापारी अनेक करों के भुगतान से बच जाते हैं।
औषधियों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित मुद्दों के परीक्षण के लिये ‘औषध परामर्शदायी समिति’ द्वारा गठित उप समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें अनेक अनुशंसाएँ की गईं हैं, जो निम्नलिखित हैं-
एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जाए जो ऑनलाइन औषध बिक्री का संचालन और निगरानी के लिये मॉडल मंच के रूप में कार्य करे। 
ऑनलाइन औषध विक्रेताओं एवं ई-औषधालयों के पंजीकरण एवं विनियमन का तंत्र विकसित किया जाना चाहिये।
प्रशामक औषधियों, नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक औषधियों को इनके संभावित दुरूपयोग के कारण ऑलनाइन बिक्री के दायरे से बाहर रखना चाहिये।
इस प्रकार, ऑनलाइन औषध बिक्री का विनियमन आवश्यक है एवं दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये। इसके अलावा सरकार जेनेटिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाकर ऑनलाइन औषध खरीद को सीमित कर सकती है।
"मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित करना एक सराहनीय कदम है लेकिन इससे श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी की उपेक्षा की आशंका भी पैदा हुई है।" इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इस कथन का विश्लेषण करें।
उत्तर :
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में उल्लेखित मातृत्व अवकाश की अवधि में परिवर्तन एवं अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिये मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया।
अधिनियम के प्रमुख प्रावधान 
यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होगा।
अधिनियम के अनुसार प्रत्येक महिला को मिलने वाले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। ऐसे मामले जिनमें महिला के दो या दो से अधिक बच्चे हैं, को 12 सप्ताह के लिये मातृत्व अवकाश किया जाना जारी है। 
दत्तक और कमिशनिंग माताओं के लिये भी 12 सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है।
ऐसी संस्थाएँ जिनमें 50 अथवा अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, को एक निर्धारित दूरी के अंदर क्रेच (शिशु गृह) की सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
इस प्रकार यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 42 के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों का भी अनुसरण करता है। इसके प्रावधानों के कारण माताओं द्वारा अपने नवजात शिशुओं को अधिक समय दे पाने के कारण अधिक भावनात्मक जुड़ाव, स्तनपान एवं देखभाल के कारण बच्चे के स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षा में वृद्धि होगी। किंतु, दूसरी तरफ इस अधिनियम के संबंध में कुछ आशंकाएँ भी उभरी हैं, जो निम्नलिखित हैं-
मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर देने से महिलाओं के लिये उपलब्ध रोजगारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता को मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन देना पड़ेगा। इससे नियोक्ता पुरुष श्रमिकों को प्राथमिकता देगा।
इसके प्रावधानों का पालन करने से नियोक्ता की लागत में वृद्धि होने से उन उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिनमें महिला श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। अतः इन उद्योगों में रोजगार सृजन भी प्रभावित होगा।
इस अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया जबकि कुल महिला श्रमिकों का 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में हैं।
इस प्रकार, यहाँ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस अधिनियम के प्रावधान महिला श्रमिकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करें। इसका समाधान यह हो सकता है कि चूंकि महिला एवं बाल कल्याण एक सार्वजनिक मामला है, अतः मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिये।
भारतीय तमिल मछुआरों को मछली पकड़ने के दौरान अक्सर श्रीलंकाई नौसेना की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। दोनों देशों के मध्य ऐसे मुद्दों के समाधान के लिये विकसित किये गए संस्थागत तंत्र का उल्लेख करते हुए संधारणीय मत्स्यन और वैकल्पिक आजीविका के लिये उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
पाक की खाड़ी तथा कच्चातिवू द्वीप समूह के निकट मछली पकड़ने वाले भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार करना, उनकी नाव जब्त कर लेना अथवा कई बार उनकी हत्या कर देना जैसी घटनाएँ होती रहती है। श्रीलंका द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जलीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं जिससे एक तरफ श्रीलंकाई मछुआरों की आजीविका का संकट उत्पन्न हो रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय यंत्रचालित जहाजों एवं ट्रॉलर्स के कारण पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हो रहा है।
ऐसे मुद्दों से निपटने के लिये दोनों देशों के बीच निम्नलिखित संस्थागत तंत्र विकसित किया गया है-
दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) की स्थापना पर सहमति जताई जो दोनों देशों के मछुआरों एवं मत्स्यन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिये सहयोग करेगा। 
भारतीय तट रक्षक बल और श्रीलंका के बीच एक हॉटलाइन सर्विस स्थापित की गई है।
दोनों देशों के मत्स्यन मंत्रियों की प्रत्येक 6 माह में बैठक का प्रावधान किया गया है। 
संधारणीय मत्स्यन और वैकल्पिक आजीविका के लिये सुझाव-
भारतीय मछुआरों की मछली पकड़ने के लिये पाक की खाड़ी पर निर्भरता कम करने के लिये सरकार को एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करनी चाहिये। 
भारत सरकार द्वारा भारतीय जल में मत्स्य को संस्थागत करने की आवश्यकता है ताकि मत्स्यन के साथ-साथ आजीविका के अन्य विकल्प प्रदान किये जा सकें। 
भारत सरकार एवं तमिलनाडु सरकार को अंतर्देशीय मत्स्यन को बढ़ावा देना चाहिये ताकि मछुआरों की समुद्र पर निर्भरता कम हो एवं धारणीय मत्स्यन को बढ़ावा मिल सके।
निष्कर्षतः भारतीय मछुआरों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर के ही इस समस्या की गंभीरता को कम किया जा सकता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिक्रमण रोकने के लिये भारतीय नौसेना अथवा तटरक्षक बल को श्रीलंका की नौसेना के साथ संयुक्त रूप से गश्ती और निगरानी गतिविधियों में शामिल होना चाहिये।
भारत में न्यायपालिका में लंबित मामलों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ‘लोक अदालत’ न्याय सुनिश्चित करने का असरदारी साधन साबित हो सकता है। लोक अदालतों की स्थापना के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इसके महत्त्व को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भारत में न्यायालयों के विभिन्न स्तरों पर लाखों मामले लंबित पड़े है एवं उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। न्याय प्राप्ति में खर्च होने वाले समय और धन की मात्रा को देखते हुए न्याय उपलब्ध कराने के वैकल्पिक साधनों की आवश्यकता है। ऐसा ही एक वैकल्पिक साधन है- लोक अदालत।
संविधान के अनुच्छेद 39A में प्रावधान है कि- ‘राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय तंत्र इस प्रकार से काम करे कि सभी को न्याय का  समान अवसर मिले एवं आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्ति से वंचित न रह जाए। इसके लिये राज्य निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।
संविधान के इस प्रावधान को आधार बनाकर ‘विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987’ पारित किया गया तथा इसके तहत ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)’ का गठन किया गया। इस प्राधिकरण को लोक अदालतें आयोजित कराने की शक्ति दी गई। 
लोक अदालत का महत्त्व 
त्वरित-न्यायः लोक अदालत त्वरित न्याय सुनिश्चित करती है क्योंकि यह किसी भी उपयुक्त स्थान पर, स्थानीय भाषा में, न्यायपालिका की बोझिल प्रणाली के बिना सरल प्रक्रिया के माध्यम से मामलों को सुलझाने का प्रयास करती है। अतः लोक अदालत के आयोजन को ‘न्याय के लिये त्यौहार’ भी कहा जाता है।
निःशुल्क न्यायः लोक अदालतों में कोई कोर्ट-फीस नहीं ली जाती तथा यदि सामान्य कोर्ट से मामला दायर किया गया है और उसका निपटारा लोक अदालत द्वारा किया जाता है तो कोर्ट-फीस लौटा दी जाती है।
न्यायपालिका का बोझ कम करनाः लोक अदालतें मामलों का त्वरित निपटारा कर न्यायपालिका के लंबित मामलों का भार कम कर न्यायपालिका की सहायता करती हैं। हाल ही में देशभर में आयोजित लोक अदालतों में 6.6 लाख मामलों का समाधान किया गया।
संबंधों को सौहार्द्रपूर्ण बनानाः लोक अदालतें दीवानी वादों, वैवाहिक विवादों, भूमि विवादों, श्रम विवादों एवं छोटे आपराधिक मामलों का समाधान दोनों पक्षों की सहमति से करती है। अतः ये सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का कार्य भी करती है।
इस प्रकार, भारत जैसे देश में जहाँ जनता में विधिक जागरूकता का अभाव है, गरीबों को न्याय प्राप्ति के मार्ग में कई बाधाएँ है तथा न्यायपालिका लंबित मामलों के बोझ से दबी है; लोक अदालतें सबको न्याय सुनिश्चित करने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सकती हैं।
क्या सैन्य बलों में महिलाओं को युद्धक भूमिकाएँ निभाने हेतु अनुमति देना तर्कसंगत है? भारत सरकार के इस फैसले के पक्ष-विपक्ष का विश्लेषण करें।
उत्तर :
भारत सरकार ने घोषणा की है कि सैन्य बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिये भारतीय सेना के तीनों अंगों में युद्धक भूमिकाएँ निभाने हेतु महिलाओं को अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में विश्व के कई देशों में सैन्य बलों में युद्धक भूमिकाएँ निभाने हेतु महिलाओं को अनुमति दी जा रही है।
इस निर्णय के पक्ष में तर्क
महिलाएँ देश की आधी आबादी है, उन्हें अवसरों से वंचित नहीं करना चाहिये।
वर्तमान में युद्ध क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुआ है। परंपरागत प्रत्यक्ष लड़ाई का स्थान अब अत्याधुनिक हथियारों, खुफिया तंत्र के प्रयोग और साइबर स्पेस तकनीकों ने ले लिया है जिनमें महिलाएँ किसी भी मामले में पुरूषों से कम नहीं है।
सेना की संरचना लिंग आधारित न होकर देश के प्रति निष्ठा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की भावना पर होनी चाहिये।
इस निर्णय से संबंधित चिंताएँ
सबसे बड़ी चिंता सैन्य बलों में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा से संबंधित है। सशस्त्र बलों में पुरूष वर्चस्व के कारण महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की आशंकाएँ काफी बढ़ जाती हैं।
सेनाओें में न्यायाधिकरणों में भी पुरूष वर्चस्व है अतः ऐसे मामलों के न्यायपूर्ण निपटारे के संबंध में भी अनेक चिताएँ उत्पन्न हो जाती है।
बंधक बनाए जाने पर महिलाओं की सुभेद्यता तथा युद्धक मोर्चे की अग्रिम पंक्ति में तैनाती पर शारीरिक और मानसिक तनाव से जूझने की क्षमता को लेकर भी चिंताएँ जाहिर की जा रही हैं।
निष्कर्षतः सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी को लैंगिक समानता के नज़रिये के साथ-साथ देश की सुरक्षा के समग्र नज़रिये से भी देखना चाहिये। इसलिये, पुरूष और महिला सैनिकों के कार्यों की समय-समय पर कार्य-निष्पादन लेखा परीक्षा (Performance Auditing) होनी चाहिये एवं सेना में महिलाओं का क्रमिक एकीकरण होना चाहिये ताकि भविष्य में सेना अधिक समावेशी और सशक्त बनकर उभरे।
प्रशासनिक एवं प्रबंधन संबंधी कमियों ने हमेशा धार्मिक संघर्षों एवं सांप्रदायिक दंगों की उत्पत्ति एवं इनके प्रभाव को बढ़ाने का काम किया है। नागरिक केंद्रित पहलों के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाकर धार्मिक एवं सांप्रदायिक संघर्षों से बचा जा सकता है। उदाहरण से पुष्टि करें।
उत्तर :
भारतीय समाज अत्यंत विविधतापूर्ण एवं जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से युक्त है। अतः इसमें सांप्रदायिक तनाव की उत्पत्ति होती रहती है जो कभी-कभी हिंसा का रूप ले लेती है। आजादी के बाद देश में बड़े पैमाने पर धार्मिक संघर्ष और सांप्रदायिक हिंसाएँ हुई हैं जिनके मूल में व्यवस्था एवं प्रशासन संबंधी कमियाँ रही हैं। दंगा-पश्चात प्रबंधन की कमियों के कारण इन हिंसाओं का प्रभाव बहुगुणित हुआ है।
(i) व्यवस्था संबंधी समस्याएँ-
विवाद निपटान तंत्र अपर्याप्त है।
एकत्र की गई आसूचना पूर्णतः सटीक, समयबद्ध एवं कार्रवाई योग्य नहीं होती।
खराब नीतियाँ एवं उनका खराब कार्यान्वयन, अधिकारियों के चयन में लापरवाही आदि।
(ii) प्रशासनिक समस्याएँ-
पुलिस एवं प्रशासन की दक्षता में कमी जिससे वह उन लक्षणों को समझने में नाकाम रहते हैं, जिनके कारण पहले भी हिंसा हुई थी।
पुलिस की धीमी प्रतिक्रिया के कारण परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं।
पुलिस एवं प्रशासन पर राजनीतिक दबाव, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई तथा अकुशल नेतृत्व के कारण हिंसा का शमन करना मुश्किल हो जाता है। 
(iii) दंगा पश्चात प्रबंधन में कमियाँ-
प्रायः पुनर्वास की अपेक्षा की जाती है, जिसकी वजह से आक्रोश पैदा होता है।
अधिकारियों को उनकी अकर्मण्यता एवं विफलता के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता जिससे उनकी सुस्ती और अक्षमता बढ़ती जाती है।
ऐसी संघर्षपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिये आंतरिक पद्धतियाँ विकसित करने में नागरिकों की भागीदारी की जरूरत है। ऐसे नागरिक पहलों के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं-
(i) सामुदायिक पुलिस व्यवस्था-
इसमें यह अपराध का पता लगाने, उसकी रोकथाम, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में और स्थानीय विवादों को निपटाने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। आंध्र प्रदेश में ‘मैत्री’ तमिलनाडु में ‘फ्रेंडस ऑफ पुलिस’ नामक पहलों के माध्यम से पुलिस- नागरिक सहयोग को बढ़ावा देकर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किया गया। 
(ii) नागरिक शांति समितियाँ-
सांप्रदायिक तनाव के समय में जिले के राजनीतिज्ञों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल कर ऐसी समितियों की स्थापना की गई। इनमें विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि वे तनाव के मुद्दों पर चर्चा की जा सके एवं समिति पर सभी वर्गों का विश्वास कायम किया जा सके।
(iii) भिवण्डी (महाराष्ट्र) में एक पुलिस अधीक्षक द्वारा दंगों के पश्चात ‘मौहल्ला समितियाँ’ आयोजित की गई। ऐसी समितियों के गठन की आवश्यकता है जो विभिन्न संप्रदायों के बीच संवाद को बढ़ावा दे तथा उनका पारस्परिक विश्वास बढ़े।
इस प्रकार की नागरिक केंद्रित पहलों के माध्यम से सांप्रदायिक संघर्ष का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है एवं समय रहते इनसे निपटने के उचित प्रयास किये जा सकते हैं।
भारत में नशीले पदार्थों की लत (Drug Addiction) की समस्या का प्रसार संपूर्ण देश में है। इस समस्या के जिम्मेदार कारक कौन-कौनसे हैं? स्पष्ट करे। इस समस्या के प्रभावों का उल्लेख करते हुए इसके समाधान के लिये उचित सुझाव भी दें।
उत्तर :
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी किये आंकड़ों के अनुसार भारत में नशीले पदार्थो की लत की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है एवं इसका प्रसार केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में है। NCRB के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 25,000 से अधिक लोगों ने नशीले पदार्थों की लत के प्रभावों के कारण आत्महत्या कर ली है।

नशीले पदार्थों की लत के लिये जिम्मेदार कारक-
सामाजिक कारकः घर में अस्थिर वातावरण एवं प्रतिदिन के झगड़े, काम के अधिक बोझ के कारण माता-पिता द्वारा बच्चों को पर्याप्त समय न देना, नशीले पदार्थों के उपयोग का महिमामंडन, स्कूल-कॉलेजों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण आदि किशोरों को नशीले पदार्थों के उपयोग के प्रति सुभेद्य कर देता है।
आर्थिक कारकः गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण उत्पन्न हताशा और अवसाद व्यक्ति को नशीले पदार्थों के उपयोग के प्रति सुभेद्य बना देते हैं।
राजनीतिक कारकः नशीले पदार्थों का व्यवसाय बहुत लाभदायक है। फलतः अनेक राजनेता भी ड्रग-माफियाओं के साथ मिले होते हैं।
इनके अलावा नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता, तनाव, चिंता और अवसाद का बढ़ता स्तर आदि भी पदार्थों की लत के कारण हैं।
प्रभावः
सामाजिक प्रभावः नशीले पदार्थों के प्रयोग से परिवार में बिखराव तथा सामाजिक ताने-बाने का टूटने का खतरा उत्पन्न होता है। ड्रग की तस्करी आर्थिक रूप से अत्यंत लाभदायक होती है। अतः यह अनेक अपराधों के बढ़ने का कारण भी बनता है।
आर्थिक प्रभावः नशीले पदार्थों की लत से मानव की कार्यक्षमता और उत्पादकता में गिरावट आती है। इससे मजदूरी में क्षति, उत्पादन में कमी तथा स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि होती है।
शारीरिक प्रभावः नशीले पदार्थों के प्रयोग कारण मनुष्य में सामान्य मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं में बदलाव आ जाता है। उपयोगकर्त्ता के शरीर को इन दवाओं की लत लग जाती है एवं धीरे-धीरे इन दवाओं की उच्च मात्रा की मांग करने लगता है। यदि सेवनकर्त्ता इन पदार्थों के प्रयोग को छोड़ता है तो उसमें कमजोरी, उत्तेजना और आक्रमता के लक्षण आने लगते हैं।
समाधानः
नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए तथा इनमें समेकित दृष्टिकोण, जैसे- चिकित्सा, योग, मनोवैज्ञानिक संबल आदि के माध्यम से नशीले पदार्थों की लत को छुड़ाने का प्रयास करना चााहिए।
प्रभावी और सस्ते पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ ड्रग्स के दुरूपयोग की घटनाएँ अधिक होती हैं।
कार्यशालाओं, नुक्कड़ नाटकों, मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर नशीले पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों से जनता को अवगत कराना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के परागमन मार्गों तथा ड्रग तस्करी व्यापार की सख्त निगरानी रखनी चाहिए।
ड्रग्स के उत्पादकों, तस्कारों आदि के प्रति शून्य-सहनशीलता की नीति अपनानी चािहए।
निष्कर्षः युवा देश की संपत्ति है और नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति सबसे संवेदनशील वर्ग यही है। इसलिये, सख्त बहुआयामी रणनीति अपनाकार इस खतरे को रोकने का प्रयास करना चाहिए।
‘स्थानीय निकायों और सिविल सोसायटी का क्षमता निर्माण एक कारगर साधन है जो जनजातीय समुदायों में व्याप्त असंतोष को कम कर उनमें उग्रवादी विचारधारा पनपने से रोक सकता है।’ समीक्षा करें।
उत्तर :
जनजातीय समुदायों में व्याप्त गरीबी, बेरोज़गारी, विषमता की समस्या, सामुदायिक सेवाओं की अनुपलब्धता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पारंपरिक रीतियों एवं अधिकारों में हस्तक्षेप के कारण इन समुदायों में असंतोष फैला रहा है जो इनमें वामपंथी विचारधारा के प्रसार का कारण बन रहा है।
स्थानीय समुदायों एवं सिविल सोसायटी का क्षमता निर्माण कर जनजातीय अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सकता है। निचले स्तर पर अधिकारियों के अविश्वास और सेवाएँ प्रदान करने में प्रशासनिक प्रणाली की अकर्मण्यता तथा अक्षमता के वातावरण में स्थानीय समस्याओं से निपटने में स्थानीय संस्थाओं की कारगर भूमिका हो सकती है। इस संदर्भ में प्रमुख उदाहरणों का विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है-

(i) पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम, 1996 (PESA Act) के प्रावधानों के अंतर्गत ‘ग्राम सभा’ को गाँव के मामलों के लिये केंद्र बिंदु बनाया गया है। इसके अनुसार जल निकायों, परती भूमियों एवं लघु वनोपजों (जल, जंगल और जमीन) को ग्राम समुदाय की परिसंपत्ति माना गया। विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुमोदन ‘ग्राम सभा’ द्वारा किया जाना अनिवार्य किया गया है। 

इस कानून में यह समस्या है कि इसके द्वारा निर्धारित किये गए दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन तब संभव होगा जब राज्य सरकार इनके संबंध में अपने कानून के तहत कार्रवाइयाँ प्रारंभ की हैं लेकिन ये कार्यान्वयन अपर्याप्त एवं असंतोषजनक हैं। 

(ii) इन क्षेत्रों में विकास के लिये सहकारी संस्थाओं की भागीदारी इतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी ग्राम सभा की। ये स्थानीय समुदायों को संस्थागत ऋण दिलवाने, कृषि आगतों की व्याख्या करने एवं स्वरोज़गार के लिये प्रेरित करने का कार्य करती है।

लेकिन, इन संख्याओं में यथास्थितिवादी एवं अक्रर्मण्य नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिससे सहकारी समितियाँ अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। TRIFED जैसे शीर्ष स्तर के संस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में सहकारिता को सही मार्गदर्शन तथा नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहे हैं। सहकारी समितियों में सामाजिक पूंजी एवं जन भागीदारी को प्रोत्साहन देकर सहकारिता को मजबूत किया जा सकता है।

(iii) गैर-सरकारी संगठन (NGOs) स्थानीय समुदायों को आवश्यक सेवाओं की पूर्ति का कार्य करते हैं तथा सरकार द्वारा सेवा आपूर्ति में रहे अंतराल को भरते हैं। ये सरकार तथा उग्रवादी समूहों के बीच वार्ताकार का कार्य कर सकते हैं तथा स्थानीय जनता को शिक्षित, जागरूक एवं सशक्त बना सकते हैं। इस प्रकार ये कानून-व्यवस्था स्थापित करने एवं जन असंतोष कम करने में सहायक हैं। किंतु, यहाँ एक दूसरा मत भी है जिसके अनुसार कुछ मामलों में NGOs खुद उग्रवादियों के सहायक सिद्ध होते हैं। ये पुलिस उत्पीड़न का हौव्वा बनाकर एवं पुलिस कार्रवाई को मानवाधिकार हनन का मामला घोषित कर उग्रवादियों की विचारधारा को पोषण करते हैं।

निष्कर्षः इस प्रकार, यदि स्थानीय निकायों एवं सिविल सोसायटी को सही दिशा में निर्देशित किया जाए तथा उनकी उपयुक्त मॉनीटरिंग की जाए तो ये जनजातीय क्षेत्रों में रोज़गार, क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास को सुनिश्चित कर विकास को बढ़ावा दे सकते हैं एवं विफलता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार जनजातियों में व्याप्त असंतोष को कम कर, शासन के प्रति विश्वास पैदा कर उग्रवादी विचारधारा के प्रसार पर अंकुश लगा सकते हैं।
चुनावों के सफलतापूर्वक आयोजन एवं मतदान प्रणाली में निष्पक्षता बनाए रखने के लिये चुनाव आयोग ने और अधिक अधिकारों की मांग की है। चुनाव आयोग द्वारा की गई प्रमुख माँगो का विश्लेषण करें।
उत्तर :
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इसकी उल्लेखनीय सफलता के कारण दुनिया के अनेक देशों के लिये एक प्रतिमान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की इस सफलता का मूल आधार नियमित एवं निष्पक्ष चुनावों का आयोजन है। अतः चुनावों को सफलता पूर्वक आयोजित करने तथा मतदान प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखने के लिये चुनाव आयोग द्वारा अनेक अधिकारों की मांग की  गई है। उनकी प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं-
संविधान के अनुच्छेद 324 (5) में यह प्रावधान है कि ‘मुख्य चुनाव आयुक्त को इसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।’ इस प्रकार, मुख्य चुनाव आयुक्त को तो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को नहीं। अतः चुनाव आयोग ने अन्य चुनाव आयुक्तों को भी इसी प्रकार का संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की माँग की है ताकि वे निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकें।
चुनाव आयोग ने मांग की है कि आयोग के खर्च को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित किया जाये। वर्तमान में इसे संसद में अनुदान की मांगों के रूप में स्वीकृत किया जाता है।
चुनाव आयोग ने स्वतंत्र सचिवालय की मांग की है जिसके माध्यम से वह अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकेगा।
मतगणना कार्य के लिये टोटलाईजर मशीन का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया। इसके प्रयोग से 14 मतदान केंद्रों के मतों का योग एक साथ प्रस्तुत होगा। अतः राजनीतिक दलों द्वारा उन क्षेत्रों की पहचान नहीं हो पाएगी जिन क्षेत्रों के मतदाताओं ने उन्हें मत नहीं दिया।
आयोग ने धन बल के उपयोग करने पर चुनावों को स्थगित अथवा अवैध घोषित करने की शक्ति प्रदान करने की माँग की है तथा इसके लिये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की माँग की है।
अगर किसी न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खिलाफ आरोप तय कर दिये है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करना चाहिए।
चुनाव के दौरान रिश्वत देने को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए तथा पेड-न्यूज को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाए।
इस प्रकार, चुनाव आयोग को चुनाव आयोजन से संबंधित नई चुनौतियों से निपटने के लिये अधिक शक्तियाँ देकर भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका को और मजबूत किया जा सकता है।
रोहिंग्या (Rohingya) समुदाय के म्यांमार से पलायन के क्या कारण हैं? वर्तमान में रोहिंग्या संकट से निपटने के लिये वैश्विक स्तर पर क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?
उत्तर :
रोहिंग्या परंपरागत रूप से म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाला अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, जिसमें से बड़ी संख्या ने म्यांमार की खराब आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत आदि देशों में पलायन किया।
म्यांमार से उनके पलायन के कारण-
‘बर्मा नागरिकता कानून, 1982’ के द्वारा रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार की नागरिकता से वंचित कर दिया गया। इससे पूर्व भी म्यांमार सरकार की इनके प्रति नीति भेदभावपूर्ण रही है। नागरिकता एवं मौलिक अधिकारों के अभाव में ये लोग ‘राज्यविहीन’ हो गये हैं।
रखाइन प्रांत म्यांमार का सबसे कम विकसित राज्य है जहाँ अधिकांश परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।
संसाधनों की कमी, रोजगार के अवसरों की कम उपलब्धता एवं धार्मिक मतभेदों ने रोहिंग्या मुस्लिमों एवं बहुसंख्यक बौद्धों के मध्य दरारें बढ़ा दी जिसकी परिणति कई बार संघर्ष के रूप में हुई। सरकार ने इन संघर्षों को रोकने के पर्याप्त प्रयास नहीं किये जिससे स्थिति और बदतर होती गई एवं 2012 में सांप्रदायिक हिंसा में सैंकड़ों रोहिंग्या मारे गए एवं अब तक एक लाख से अधिक पलायन कर चुके हैं।
म्यांमार सरकार ने विवाह, परिवार नियोजन, रोजगार, शिक्षा, धार्मिक चयन आदि की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाकर इनके खिलाफ भेदभाव को संस्थागत कर दिया।
रोहिंग्या संकट से निपटने के लिये किए जा रहे प्रयासः
म्यांमार ने रखाइन प्रांत में नृजातीय संघर्ष की समस्या को हल करने के लिये विकल्पों पर चर्चा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के नेतृत्व में एक आयोग की स्थापना की गई।
संयुक्त राष्ट्र, ह्यूमन राइट वॉच तथा अराकान प्रोजेक्ट जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस संकट का समाधान करने लिये म्यांमार सरकार पर दबाव डाला है।
संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अनेक वैश्विक शक्तियों, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे म्यांमार के पड़ोसी देशों ने भी म्यांमार पर इस मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया है क्योंकि ऐसे समय में जब यूरोप में शरणार्थी संकट फैल रहा है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया भी रोहिंग्या से जुड़े इसी तरह के संकट से ग्रस्त हो सकता है।
रोहिंग्या संकट अत्यंत त्रासदीपूर्ण है जिसके समाधान के लिये म्यांमार सरकार को मानवीय पहलुओं का ध्यान रखते हुए राजनीतिक प्रयास करने चाहिये। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक यथार्थवादी, व्यावहारिक समाधान के लिये योजना बनानी चाहिए।