tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
हाल ही में चर्चा में रहे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके संभावित नकारात्मक परिणामों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• परिभाषा 
• क्रियाविधि
• नकारात्मक प्रभाव
• निष्कर्ष
सोलर जियो इंजीनियरिंग अथवा सोलर रेडिएशन, जियो इंजीनियरिंग की एक शाखा है। वस्तुत: इसे जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये प्राकृतिक प्रणाली में जानबूझकर व्यापक स्तर पर किये गए हस्तक्षेप के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा दो तरीकों से किया जा सकता है- पहले तरीके के तहत वायुमंडल से कार्बनडाई आक्साइड को कम किया जाता है जिसे सीडीआर भी कहा जाता है। दूसरे तरीके जिसे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें वे तकनीकें शामिल हैं, जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को परावर्तित करके ग्रीनहाउस गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान से हो रही वृद्धि को रोकने में सहायता करती है।
क्रियाविधि के आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बाँटा जाता है:
एल्बिडो में वृद्धि करने वाली तकनीक
स्पेस रिफ्लेक्टर तकनीक
समताप मंडल में एयरोसॉल स्प्रे
उपर्युक्त तकनीकों को अभी तक व्यावहारिक स्तर पर प्रयोग में नहीं लाया गया है। लेकिन सभी प्रस्तावित दृष्टिकोणों में सकारात्मक परिणामों के साथ पर्यावरण एवं मानव दोनों के लिये अनापेक्षित नकारात्मक परिणामों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
संभावित नकारात्मक परिणाम
ये तकनीक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी न कर सिर्फ सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुछ मात्रा को परावर्तित करेंगी। इन तकनीकों से पृथ्वी के तापमान केा नियंत्रित करने या कम कर पाने की संभावना भी कम है।
वायु में लवणयुक्त समुद्री जल का छिड़काव जलचक्र को प्रभावित कर सकता है।
ये तकनीकें अत्यधिक खर्चीली है, अल्पविकसित तथा विकासशील देशों द्वारा खर्च वहन करना मुश्किल है।
इनकी भौतिक क्षमता तथा तकनीकी की व्यावहारिक जाँच तथा प्रभाव अभी बाकी है क्योंकि इसकी जाँच बड़ी-बड़ी प्रयोगशालाओं में ही संभव है।
उपरोक्त से स्पष्अ है कि जहाँ एक ओर जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में यह तकनीकी सहायक सिद्ध हो सकती है वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से पहले यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि वह समाधान कालांतर में स्वयं समस्या न बन जाए।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के पिछड़ेपन हेतु भारत की भौगोलिक तथा जलवायवीय दशाएँ किसी सीमा तक जिम्मेदार है। यह पश्चिमी देशों से किस प्रकार भिन्नता रखती है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• भौगोलिक तथा जलवायवीय दशाओं का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंध
• पश्चिमी देशों से भिन्नता 
• निष्कर्ष
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से तात्पर्य ऐसी आर्थिक गतिविधियों से है जिसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण उनका मूल्यवर्द्धन किया जाता है। उदाहरणत: डेयरी उत्पाद, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं।
भारत की भौगोलिक तथा जलवायवीय स्थितियों के अनुसार प्रत्येक मौसम में किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उत्पादित करते हैं जिससे भोजन की आदतों में बदलाव रहता है। जलवायु विविधता के कारण मौसमी सब्जियों का उत्पादन उष्ण के साथ-साथ ठंडे प्रदेशों में भी होने लगा है। पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में लगभग 99 प्रतिशत ताजा कृषि उत्पादों का उपभोग किया जाता है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी देशों में सर्दियों का मौसम काफी लंबे समय तक रहता है जिसके कारण इन्हें अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये गहन प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वैसी गहनता  हासिल नहीं कर पाया है, जैसी स्थिति हमें पश्चिमी देशों में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त भारत में खाद्य प्रसंस्करण हेतु तकनीकी दक्षता तथा अवसंरचना का अभाव भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सीमित विकास की सबसे बड़ी बाधा है।
किसी भी देश की जलवायु वहाँ के मौसम के विभिन्न तत्त्वों तथा जलवायु कारकों की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया का सम्मिलित परिणाम होती है। इस प्रकार भारत एवं पश्चिमी देशों की भौगोलिक स्थिति एवं उनके उच्चावच में असमानता के कारण जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को प्रभावित करने में उस स्थान की भौगोलिक तथा जलवायवीय स्थितियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत के भौगोलिक तथा जलवायवीय कारक पश्चिमी देशों की तुलना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अपेक्षाकृत कम अनुकूल है, किंतु भारत में भी तकनीकी तथा अवसंरचनात्मक विकास द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, खाद्यान्न सुरक्षा व किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तथा शीत  शृंखला, मूल्यवृद्धि तथा परिरक्षण अवसंरचना स्कीम इस क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है।
‘उद्योग 4.0’ की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। इसे अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• उद्योग 4.0 के घटक
• चुनौतियाँ
• निष्कर्ष
व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा के इस दौर में संपूर्ण विश्व ‘उद्योग 4.0’ में प्रवेश कर गया है। जिसके अंतर्गत कंप्यूटर और स्वचालितकरण एक नए अवतार में एक साथ आ गए हैं। रोबोट की सहायता से सुदूर कंप्यूटर प्रणालियाँ जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से युक्त है, को मानव परिचालन की कम-से-कम आवश्यकता से अल्पागत (Vast-in-Put) द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। ‘उद्योग 4.0’ की अवधारणा पर अधिक गहराई के साथ विचार करने पर ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक इकाइयों के कार्य करने के तौर-तरीकों को बदलने की सुदृढ़ संभाव्यता के साथ तेज़ी से उभरती एक शक्तिशाली धारा है, निरंतर एवं सतत् रूप से चलने वाला प्रवाह है। एक सीमा तक ‘उद्योग 4.0’ दूसरी औद्योगिक क्रांति है। अंतर केवल यह है कि विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति जहाँ यूरोप, मुख्य रूप से इंग्लैंड तक सीमित थी, वहीं उद्योग 4.0 के रूप में वर्तमान औद्योगिक क्रांति सारे विश्व में फैली हुई है। इसकी उपस्थिति और प्रसार किसी देश मात्र तक सीमित नहीं है।
‘उद्योग 4.0’ के आवश्यक घटक:
इंटरनेट ऑफ थिंग्स
सूचना प्रौद्योगिकी एवं परिचालन प्रौद्योगिकी के मध्य समन्वय
विकास का त्वरित अनुप्रयोग
डिज़िटलीकरण
साइबर फिज़ीकल सिस्टम
स्वायत्त उत्पादन
वृहद् डाटा विश्लेषण
डाटा कलेक्शन
चुनौतियाँ:
मालिकाना उत्पादन ज्ञान (Proprietary Production Knowledge) एक सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा समस्या।
एक सफल साइबर फिज़िक्स संप्रेषण हेतु उच्च स्तरीय विश्वसनीय एवं स्थायित्व वाली व्यवस्था की आवश्यकता है जिसे प्राप्त करना और बनाए रखना कठिन है।
इस प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा की जाँच।
ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाने से बेरोज़गारी को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान में रोज़गार विहीन विकास प्रत्येक देश के लिये एक गंभीर समस्या है।
उत्पादन की बढ़ती लागतें किसी भी नवोन्मेष को अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती होती है।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि ‘उद्योग 4.0’ में अनेक संभावनाएँ विद्यमान है, किंतु इन्हें अपनाने के लिये मानव शक्ति तथा मौद्रिक संसाधन भी सीमित है। इसके बावजूद इस मॉडल के समग्र लाभ इसकी संभावित ऊँची लागतों से अधिक है। पारंपरिक उत्पादन प्रक्रिया मॉडल के तहत ऐसे कार्यों जिनके तहत मानव जीवन पर खतरे की संभावना ज्यादा रहती है। रोबोटों द्वारा कार्य संपन्न किया जा सकता है। कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली अधिक विश्वसनीय तथा सतत् उत्पादकता तथा उत्पादन राजस्व, बाजार हिस्सेदारी तथा लाभों में वृद्धि ला सकते हैं।
क्या कारण है कि पूर्वी घाट भारत के सर्वाधिक निम्नीकृत पारिस्थितिक में से एक है। निम्नीकरण के प्रभाव की चर्चा करते हुए इसे कम करने हेतु किये जाने वाले उपायों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका
• निम्नीकरण के कारण
• निम्नीकरण के प्रभाव
• उपाय
हाल ही में प्रस्तुत एक शोध में कहा गया कि पूर्वी घाट भारत के सर्वाधिक दोहन वाले तथा निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार पूर्वी घाट के लगभग 800 स्थानों पर 28 दुर्लभ, लुप्तप्राय तथा संकटग्रस्त प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज़ की गई। इन क्षेत्रों में मृदा, भूमि उपयोग, मानवजनित हस्तक्षेप तथा जलवायु परिवर्तन का भी अध्ययन किया गया।
निम्नीकरण के कारण
एंवायरमेंटल मॉनीटरिंग एंड एसेसमेंट नामक पत्रिका के अनुसार इस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप बढ़ा है।
जनसंख्या बढ़ने से यहाँ भोजन, सड़क तथा अन्य गतिविधियों के लिये भूमि की मांग में वृद्धि हुई।
असुरक्षित पर्यटन भी इन प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करता है।
इसके अतिरिक्त पूर्वी घाट क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में खनन, शहरीकरण, बांध निर्माण, जलाऊ लकड़ी संग्रहण तथा कृषि विस्तार जैसी मानवीय गतिविधियाँ प्रमुख है।
निम्नीकरण के प्रभाव
इससे पूर्वी घाट की जैव-विविधता प्रभावित होगी। पुलीकट तथा कोलेरु जैसी झीलें पारिस्थितिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं।
भीतरकनिका जैसे क्षेत्र भी इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे।
भारत मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देश है तथा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है, इसलिये गर्मियों के मौसम में यह तट उष्कटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र का मैंग्रोव आदि वनस्पतियाँ इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण प्रदान करती है। इन वनस्पतियों के निम्नीकरण से इस क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण भारत पर भी इस प्रकार की आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
उपाय: 
विनियामक दिशा-निर्देशों के साथ ‘इको-टूरिज़्म’ को लागू करना पर्यावरण संरक्षण को सुधारने तथा बढ़ावा देने का एक सकारात्मक तरीका है।
राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की सीमाओं को स्थानिक तथा RET प्रजातियों के आधार पर पुन: परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।
भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्यों के वन विभागों द्वारा पूर्वी घाट के जैव-विविधता संरक्षण पर केंद्रित पहलों की शुरुआत की जानी चाहिये।
‘वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट-2017’ के अनुसार भारत में रोज़गार सृजन अपर्याप्त रहा है। यह देश में सामाजिक असमानता की खाई चौड़ी करने में कहाँ तक उत्तरदायी है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट-2017 के आँकड़ों का उल्लेख करें।
• अपर्याप्त रोज़गार सृजन के कारण सामाजिक असमानता का उल्लेख करें तथा पर्याप्त रोज़गार सृजन के उपाय बताएँ। 
• अंत में निष्कर्ष लिखें।
वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2016 में 17.7 मिलियन लोग बेरोज़गार थे। यह संख्या बढ़कर 2017 में 17.8 मिलियन तथा 2018 में 18 मिलियन हो जाएगी। आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत में रोज़गार का सृजन अपर्याप्त हो रहा है।
अपर्याप्त रोज़गार सृजन के चलते उत्पन्न सामाजिक असमानता की स्थिति के लिये निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-
अत्यधिक बेरोज़गारी से बेरोज़गार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में और भी गिरावट आती है, जबकि रोज़गार युक्त व्यक्ति की स्थिति अपेक्षाकृत और अच्छी होती जाती है।
अत्यधिक बेरोज़गारी के कारण वे निम्न भुगतान पर कार्य करने के लिये मज़बूर होते हैं तथा उनकी बार्गेनिंग क्षमता में कमी आती है। फलत: आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है।
बेरोज़गार व्यक्ति रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर प्रवसन करते है जहाँ पर वे गंदी बस्तियों में रहने को बाध्य होते हैं।
इसके अलावा, संसाधनों का एकत्रण भी कुछ वर्गों तक सीमित रह जाता है जिससे अमीरी एवं गरीबी के अंतराल में वृद्धि होती है तथा सामाजिक असमानता की खाई चौड़ी होती है।
यद्यपि सरकार द्वारा रोज़गार सृजन के लिये कई नीतियाँ एवं कार्यक्रम यथा-मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, स्टार्टअप एवं स्टैंडअप इंडिया आदि चलाए गए हैं परंतु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोज़गार सृजन अपर्याप्त रहा है।
वस्तुत: सामाजिक असमानता बढ़ाने में बेरोज़गारी एक प्रमुख कारण है। अत: बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिये निम्नलिखित उपायों पर बल देना चाहिये।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर, जो प्रति इकाई अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर जो कि कृषि के अतिरिक्त श्रम बल को आकर्षित कर प्रच्छन्न बेरोज़गारी दूर करने में सहायक है।
कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन का अधिक-से-अधिक निर्माण कर स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर पैदा करना।
नीति आयोग के अनुसार, स्वैच्छिक बेरोज़गारी से निपटने के लिये नौकरियों में विविधता लाने की आवश्यकता है ताकि इन स्वैच्छिक बेरोज़गारों को उत्पादक गतिविधियों की ओर आकर्षित किया जा सके।
निष्कर्षत: कह सकते हैं कि सामाजिक असमानता के लिये अपर्याप्त रोज़गार सृजन एक प्रमुख कारण है। अत: रोज़गार सृजन के लिये आवश्यक उपायों को अपनाकर समाजिक असमानता की खाई को कम किया जा सकता है।
"भारत की लंबी समुद्री सीमा लाभदायक होते हुए भी सीमाओं से परे नहीं हैं" कथन की पुष्टि करते हुए भारतीय बंदरगाहों के विकास के समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा इनसे निपटने के लिये सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की चर्चा करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
• भूमिका-बंदरगाहों की आवश्यकता और वर्तमान स्थिति।
•  वर्तमान में बंदरगाहों के विकास के समक्ष चुनौतियाँ।
• सरकारी प्रयास। 
• निष्कर्ष।
बंदरगाह किसी भी अर्थव्यवस्था का केन्द्र बन सकते हैं यदि वह कुशलतापूर्वक संचालित हों। भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और लंबी तट रेखा (लगभग 7517 km) बंदरगाह के विकास के लिये उचित दशाएँ प्रदान करता है।उत्तरः 
वर्तमान में 13 मुख्य बंदरगाह और 200 गैर प्रमुख, लघु और मध्यवर्ती बंदरगाह कार्यरत हैं। परंतु वर्तमान में न केवल बंदरगाहों की कार्यप्रणाली सीमित है, बल्कि  लॉजिस्टिक्स प्लेटफॅार्म का विस्तार अपर्याप्त है। इसके अलावा तटीय क्षेत्र की कटी-फटी संरचना, जो प्राकृतिक बंदरगाह के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, की कमी के कारण बंदरगाहों का उचित विकास नहीं हो पाया है।
यही कारण है कि वैश्विक व्यापार के रास्ते में अवस्थिति होने के बाद भी भारत अधिकतम लाभ से वंचित रहा है।
भारत में बंदरगाहों के विकास में निम्न चुनौतियाँ हैं-
प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास के लिये विशिष्ट भू-संरचना की अनुपलब्धता।
आधुनिकीकरण और विकास की समस्या।
ट्रेड यूनियन का दबाव जिसके कारण सरकार कोई उचित कदम नहीं उठा पाती।
राजनैतिक दबाव, स्वायत्तता की कमी। 
उपर्युक्त चुनौतियों को देखते सरकार द्वारा हाल ही में बंदरगाह विकास के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं जिसके अंतर्गत जहाज़रानी मंत्रालय ने भारत के समुद्री क्षेत्र की पूरी क्षमता को साकार रूप देने के लिए अनेक कदम उठाये है। बाधाओं को दूर करते हुए कानूनों में संशोधन से लेकर वर्तमान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण तक, मंत्रालय ने इस क्षेत्र की वृद्ध‍ि और विकास के उद्देश्‍य से पहलों की एक पूर्ण श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत सागरमाला कार्यक्रम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जिसमें राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य योजना, सागरमाला विकास कंपनी, बंदरगाह आधुनिकीकरण और नवीन बंदरगाह विकास, बंदरगाह संपर्क में वृद्ध‍ि, बंदरगाह के अंतर्गत औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास, संभावित प्रभाव, बंदरगाहों पर हरित ऊर्जा परियोजनाएं आदि योजनायें शामिल है।
उपर्युक्त प्रयासों के द्वारा एक तरफ बंदरगाहों की क्षमता का विस्तार होगा वहीं दूसरी तरफ हिन्द महासागर के ऊपर महत्त्वपूर्ण स्थिति का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक ‘पुश फैक्टर’ का कार्य करेगा।
‘वर्तमान वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति के युग में परिवर्तित होते युद्ध के स्वरूप में मुख्य चुनौती बाहरी दुश्मन न होकर नागरिक समाज में छिपे अदृश्य दुश्मन हैं।’ टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• वर्तमान सशक्त भारतीय ढाँचा एवं नवीन चुनौतियाँ।
• विभिन्न जाति वर्गों में विभक्त समाज एवं वंचना के कारण उत्पन्न अदृश्य दुश्मन।
• आंतरिक सुरक्षा हेतु सरकारी ढाँचा एवं नवीन आवश्यकताएँ।
• भविष्य में उत्पन्न चुनौतियाँ।
• नवीन चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय।
• निष्कर्ष।
वर्तमान भारत आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त देश है। हमारे पास विशाल सैन्य एवं पुलिस क्षमता और एक सक्षम प्रशासनिक ढाँचा है जिसके चलते हम प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। परंतु वर्तमान वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति के युग में परिवर्तित होते युद्ध के स्वरूप में मुख्य चुनौती बाहरी दुश्मन न होकर नागरिक समाज में छिपे अदृश्य दुश्मनों से है।
जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधतामयी समाज है जिसमें कई धर्म, जाति और वर्गों के लोग एक साथ रहते हुए एक राष्ट्र/देश का निर्माण करते हैं जो कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी देश में विकास के संदर्भ में वंचना व्याप्त है जो कि एकरूपी न होकर बहुरूपी है, जिसके कई चेहरे हैं। इन्हीं वंचनाओं के कारण राष्ट्र/देश की व्यवस्था के प्रति नकारात्मक और अज्ञानता की वजहों से एक अदृश्य तंत्र का निर्माण हो रहा है जो वर्तमान सोशल मीडिया और संचार क्रांति के युग में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिये बड़ी चुनौती है।
हालाँकि भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा की मज़बूती हेतु गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा विभाग का गठन किया है जो आंतरिक सुरक्षा पर विशेष नज़र रखता है। साथ ही साथ भारत द्वारा इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का गठन, इंटेलीजेन्स ब्यूरो, रिसर्च और एनालिसिस विंग आदि। परंतु 21वीं सदी में चौथी पीढ़ी के युद्धों को देखते हुए हमें अभी और प्रयासों की आवश्यकता है।
भविष्य में भारत के समक्ष बड़ी आर्थिक चुनौतियाँ, बड़े आर्थिक अवसर, विशाल आबादी और अधिक समस्याएँ होंगी। ऐसी स्थिति में नागरिक समाजरूपी युद्धस्थल में छिपे अदृश्य दुश्मन भारतीय समाज की अज्ञानता, जटिलता, वर्ग-विभेद, जातीयता आदि को भड़का कर भारतीय सामाजिक ढाँचे को नुकसान पहुँचाकर आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद, उन्माद, सांप्रदायिकता आदि का प्रचार करना और लोगों की भावनाओं को भड़काना।
इन समस्याओं से निपटने के लिये आंतरिक सुरक्षा  कार्य में लगी एजेंसियों, संगठनों, पुलिसकर्मियों आदि को और दक्ष होना होगा तथा नई चुनौतियों के लिये खुद को बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिये प्रयास जारी रखने होंगे। 21वीं सदी में हमें तकनीकी रूप से और दक्ष होना और नई चुनौतियों का सामना करने के लिये हमेशा तैयार रहना होगा। तभी हम इन नवीन समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर विश्व में अपनी एक अलग पहचान कायम कर सकते हैं।
परिवहन के साधन के रूप में भारतीय रेलवे का एक अहम स्थान है। इस क्रम में भारतीय रेलवे की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए इसके विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोणः
• संक्षेप में रेलवे की महत्ता को बताते हुए इसकी वर्तमान स्थिति और इसके विकास की क्षमता एवं संबंधित चुनौतियों को रेखांकित करें।
वर्तमान में भारतीय रेल विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। इसके पास 64,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जिसमें बड़ी लाइन (52,808 किलोमीटर), मीटर गेज लाइन (8,473 किलोमीटर) और छोटी लाइन (2,734 किलोमीटर) शामिल हैं। भारतीय रेल की 13,000 से अधिक रेलगाड़ियाँ रोजाना चार बार चक्कर लगाती हैं। रेलों के जरिए प्रतिदिन डेढ़ करोड़ से ज़्यादा यात्री अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं।
भारतीय रेल का प्रभाव न केवल देश की सामाजिक गतिविधियों पर पड़ा है, बल्कि इससे हमारी कला, इतिहास और हमारा साहित्य भी काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा भारतीय रेल ने भारत की जनता को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। हमारी रेलवे प्रणाली को विकास की संभावनाओं हेतु चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार रहना होगा।
इसके लिये निम्न प्रयास करने होंगे-
विश्वस्तरीय स्टेशनों का निर्माण
चल स्टॉक उत्पादन इकाइयों की स्थापना
बहु-उपयोगी आदर्श संभार तंत्र पार्कों का निर्माण
रेल लाइनों के नज़दीक माल गोदाम
थोक गुड्स कंटेनरों के यातायात के लिये नई लाइनों का निर्माण
लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण
रेलवे में प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देना एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। गाड़ियों में स्थान की कमी यात्रियों में लगातार असंतोष का कारण है। इसके साथ-साथ गाड़ी के समय पालन तथा गुणवत्ता में सुधार की भी आवश्यकता है। टिकट और आरक्षण के लिये यात्रियों को सुविधा आसानी से उपलब्ध करानी होगी।
गाड़ियों में गुणवत्तापूर्ण भोजन की सप्लाई, स्टेशनों, सवारी डिब्बों, शौचालयों की सफाई, नियमित और समय पर जन-उद्घोषणा सुनिश्चित करना तथा सटीक पूछताछ सेवा जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ हमें सभी स्तरों पर ध्यान देना होगा। भारतीय रेल का वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लेना ही उद्देश्य नहीं है बल्कि रेलवे द्वारा मुहैया कराई गई सेवा की असली परीक्षा इस बात में है कि नागरिक और ग्राहक उसे किस रूप में देखते हैं।
भारत में स्वयं सहायता समूहों के प्रसार को इन समूहों की प्रभावशीलता के संकेतक के रूप में देखा गया था लेकिन हालिया अध्ययन बताते हैं कि स्वयं सहायता समूह शासन, गुणवत्ता, पारदर्शिता और अपने क्रियाकलापों में अनियमितता से संबंधित मुद्दों से जूझ रहे हैं। चर्चा करें।
उत्तर :
स्वयं सहायता समूहों की उत्पत्ति भारत में 1970 के दशक में डॉ. ईला भट्ट द्वारा गठित “SEWA (Self Employed Women Association)” से मानी जाती है। इसका (SHG'S) गठन सामान्य तथा गैर-सरकारी संगठनों अथवा सरकारी निकायों द्वारा किया जाता है। इनमें अधिकतम 20 सदस्य भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत SHG'S के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं।
इनका उद्देश्य केवल वित्तीय मध्यस्थता ही नहीं है बल्कि इनका संचालन, स्वप्रबंधन और विकास के ज़रिये कम लागत वाली वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर संचालित होता है। इसके साथ ही बैंकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देना, बचत तथा ऋण के लिये सहयोग करना तथा समूह के सदस्यों के भीतर आपसी विश्वास और आस्था को बढ़ावा देना है।
एक अनुमान के अनुसार, भारत में 33 लाख पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन हैं और वे सहभागी लोकतंत्र के क्रियान्वयन और उसको ठोस रूप प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में भारत में कुछ सक्रिय SHG'S इस प्रकार हैंः- तुलसी माला जनसेवा परिषद, कुरूक्षेत्र सेवा आदि। लेकिन हालिया अध्ययन बताते हैं कि स्वयं सहायता समूह शासन, प्रशासनिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और क्रियाकलापों में अनियमितता जैसे कार्यों में संलग्न हैं इसके लिए निम्नलिखित कारक ज़िम्मेदार हैं-
SHG'S के सभी सदस्यों का सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से एकसमान न होना।
यह माना जाता है कि यदि संख्या 15 से 20 रहे तो अच्छी स्थिति होती है, लेकिन कई SHG'S में संख्या 10 से भी कम है।
1 महीने में इनकी चार मीटिंग होनी चाहिये, परंतु देखा गया है कि एक महीने में दो से भी कम मीटिंग होती हैं।
SHG'S में सदस्यों की उपस्थिति भी कम होना (< 70%) जबकि आर्थिक उपस्थिति (> 90%) होना एक अच्छी स्थिति मानी जाती है।
यदि शैक्षणिक स्तर की बात की जाए तो 30% से अधिक सदस्यों को लिखना और पढ़ना आना चाहिये, जबकि व्यवहार में 20 से भी कम सदस्य लिखना-पढ़ना जानते हैं।
यह भी देखा गया है कि अधिकांश सदस्य SHG'S के नियम-कानून से परिचित ही नहीं हैं।
सरकारी कार्यक्रमों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये, जिसका अभाव अधिकांश सदस्यों में देखा जाता है।
जमा की राशि का पूर्णतः उपयोग (सदस्यों को ऋण देना) भी नहीं किया जाता है।
इसके अलावा बैंकों का उदासीन रवैया, व्यावसायिक मनोवृत्ति का अभाव, कार्य के स्पष्ट मानक एवं मानदंडों का अभाव भी देखा गया है।
SHG'S के सदस्यों में स्पष्ट जवाबदेही व ज़िम्मेदारी का अभाव, यहाँ तक कि आंतरिक ऋण की दर भी अधिक देखी गई है।
इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि भारत में कार्यरत SHG'S कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद अपने वांछनीय स्तर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि सही समय पर मीटिंग का आयोजन, सदस्यों की साक्षरता में वृद्धि, प्रशिक्षण, सहभागिता दर में वृद्धि, फंडों का सही उपयोग तथा सरकारी योजनाओं की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। हालाँकि सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है।
‘जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में ‘जलवायु वित्तीयन’ की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता; टिप्पणी करें।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
• भूमिका।
• जलवायु वित्तीयन क्या है?
• वित्तीयन तंत्र।
• जलवायु वित्तीय में निहित मुख्य मुद्दे।
• निष्कर्ष।
यूनाइटेड नेशंस प्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल तथा पेरिस समझौते में सभी देशों के मध्य यह आम सहमति बनी कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु जलवायु वित्तीयन आवश्यक है। ऐसे में विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित वित्तीय तंत्र स्थापित किये गए हैं:
वैश्विक पर्यावरण सुविधा: यह वर्ष 1994 में कन्वेंशन के प्रभावी होने के बाद से वित्तीय तंत्र की परिचालनात्मक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।
वर्ष 2009 में COP-15 के कोपेनहेगेन एकॉर्ड के तहत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की ‘व्यापक, नवीन तथा पर्याप्त वित्तीयन’ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई; जिसके अंतर्गत ‘‘व्यापक विविध स्रोतों, सार्वजनिक तथा निजी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय, वित्त के वैकल्पिक स्रोतों सहित’’ विकासशील देशों को वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर वित्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
इसके अतिरिक्त, सरकारें ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है, जिसके माध्यम से इस वित्तपोषण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होना चाहिये।
COP-16 के दौरान पक्षकारों द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई और COP-17 में इसे वित्तीय तंत्र के परिचालानात्मक इकाई के तौर पर इसे तंत्र के परिचालनात्मक इकाई के रूप में नामित किया गया।
COP-16 में पक्षकारों ने कन्वेंशन के वित्तीय तंत्र के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के क्रम में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। उदाहरण- विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वित्त उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का द्विवार्षिक मूल्यांकन किया जाना।
जलवायु वित्तीयन में निहित मुख्य मुद्दे:
वित्त पोषण की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
वर्तमान में अमेरिका ने GCF (Green Climate Fund) के वित्तपोषण को रोक दिया गया है।
अडॉप्टेशन वॉच रिपोर्ट के अनुसार OECD देशों द्वारा फंडिंग को तुलनात्मक रूप से कम कर दिया गया है।
यद्यपि कोटोविस के COP-24 के दौरान 2025 के लक्ष्यों हेतु 2020 से औपचारिक चर्चा शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई थी, तथापि अभी तक वार्ता की शुरुआत नहीं हो पाई है।
COP-15 के 10 वर्षों के बाद भी, GCF हेतु वित्तीयन का ढाँचा क्या होगा, इस पर सार्वभौमिक सहमति नहीं बन पाई है।
सार्वजनिक वित्तीयन को किस प्रकार जुटाया जाए; इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर किसी सार्वभौमिक सहमति का अभाव है।
विगत दो वर्षों में विकसित देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए जलवायु वित्तीन हेतु तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु नियमों का अभाव है।
उपरोक्त से स्पष्ट है कि वित्तीयन व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ नवीन प्रयासों तथा प्रावधानों की आवश्यकता है-
जैसे कि भारत ने भी कहा कि प्रक्रियाओं के उचित सत्यापन हेतु तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें विकासशील देशों का परामर्श ज़रूरी हो।
जितना भी वित्त प्राप्त हुआ है उसके उपयोग का प्रति दो वर्ष में ऑडिट किया जाना चाहिये।
अनुमानित वित्त पोषण प्रावधानों से संबंधित रिपोर्टिंग प्रावधानों को मज़बूत बनाए जाने की आवश्यकता है।
निष्कर्षत: ‘जलवायु वित्तीयन’ के सफल संचालन हेतु नवीन प्रबंधन तंत्र का विकास किया जाना आवश्यक है, साथ ही इसकी सफलता इस बात में निहित है कि विकसित देशों द्वारा इसके महत्त्व को समझा जाए।