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व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में आजीविका संवर्द्धन और औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु विश्व बैंक द्वारा समर्थित योजना ‘संकल्प’ और ‘स्ट्राइव’ की समीक्षा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
‘संकल्प’ और ‘स्ट्राइव’ योजना का परिचय दें।
पूर्व के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए इन दोनों कार्यक्रमों की तुलना करें।
भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से ‘संकल्प’ (SANKALP- Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion) तथा ‘स्ट्राइव’ (STRIVE -Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement) नामक दो नई योजनाओं को मंज़ूरी दी है। यद्यपि भारत में प्रारंभ से ही कई प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही हैं जो कौशल विकास के माध्यम से औद्योगिक संवर्द्धन और दक्षता संवर्द्धन को प्रोत्साहित करने में संलग्न हैं। इसके बावज़ूद भी यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने, कौशल प्रशिक्षण और उद्योग के प्रयासों को उत्प्रेरित करने वाले विनियमों को सुसंगति प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय निकाय की ज़रूरत महसूस की जाती रही है। 
इन दोनों योजनाओं के द्वारा मान्यता और प्रमाणन के लिये राष्ट्रीय निकाय की स्थापना के माध्यम से उपर्युक्त समस्याओं के लिये समाधान प्रस्तुत किया गया है। यह प्रयास भारत में व्यावसायिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार हुआ है जब विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के संस्थानों के प्रयासों को एकजुट करने के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की निकाय की स्थापना की गई हो, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एकरूपता स्थापित हो और गतिविधियों के दोहराव से बचा जा सके, जिससे परिणाम बेहतर हो सकें।
अन्य योजनाओं से अलग इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में संस्थागत और गुणवत्ता सुधार तथा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बाज़ार प्रासंगिकता को साधना है। इससे पूर्व के कार्यक्रमों जैसे- व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (VTIP) के माध्यम से आईटीआई के मज़बूती पर बल दिया गया था, किंतु ‘स्ट्राइव’ के माध्यम से आईटीआई की पूरी कार्यप्रणाली में सुधार की अपेक्षा की गई है। इसके अंतर्गत लघु एवं सूक्ष्म उपक्रमों, व्यावसायिक संघों और औद्योगिक समूहों को शामिल करके अप्रैंटिसशिप को भी सम्मिलित किया गया है।
‘संकल्प’ का उद्देश्य महिलाओं सहित हाशिये पर आधारित समुदायों का विकास करना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों को भी कौशल प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करने की बात शामिल है।
इस तरह ये योजनाएँ कौशलयुक्त पारिस्थतिकी तंत्र का विकास करेंगी, जो उद्योगों को कुशल श्रमिकों की निर्बाध आपूर्ति से देश में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देगा। साथ ही ये बेहतर उद्योग-जुड़ाव और गुणवत्तापूर्ण आश्वासन के ज़रिये कौशल की बाज़ार मूल्य को बढ़ाकर कौशल विकास कार्यक्रमों की महत्वाकांक्षी मूल्य को बढ़ाने के लिये भी काम करेंगी।
सागरीय कृषि से आप क्या समझते हैं? भारत में सागरीय कृषि की संभावनाओं पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
सागरीय कृषि को संक्षेप में स्पष्ट करें।
भारत में समुद्री खेती के लिये उपर्युक्त कारकों को बताएँ।
सागरीय कृषि का तात्पर्य खुले समुद्र या समुद्र से घिरे किसी भाग में अथवा समुद्री जल से भरे किसी तालाब में खाद्य पदार्थों के उत्पादन से है। सागरीय कृषि के अंतर्गत कई प्रकार की प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं-
समुद्र के खारे जल के माध्यम से तालाबों में कृषि करना या पोंड कल्चर: इसके अंतर्गत मछली, केकड़ा, मोलस्क आदि की खेती की जाती है।
फ्लोटिंग राफ्ट संवर्द्धन: इसमें तैरते हुए राफ्ट का प्रयोग कर समुद्री किनारों या उथले समुद्री भागों में समुद्री सिवार, सीप आदि का उत्पादन किया जाता है।
मड फ्लैट क्लचर या पंक मैदान संवर्द्धन:  इसके अंतर्गत बड़ी सीपी, उस्तरानुमा सीपी, लैवर आदि नितलस्थ जीवों की खेती की जाती है।
जलमग्न पिंजराबंद खेती:  इसके अंतर्गत लकड़ी या लोहे की बनी जालीनुमा वस्तु में झींगे और सीपी की खेती की जाती है।
इनके अतिरिक्त तटवर्ती और अपतटीय पिंजराबंद खेती, इंडोर टैंक कल्चर, सुरंग समुद्री खेती आदि तरीकों के माध्यम से समुद्री खेती की जाती है। 
भारत में समुद्री कृषि की संभावना:
भारत जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है और सात हज़ार किलोमीटर से भी अधिक लंबी तटीय सीमा का विस्तार है, जो इसे समुद्री कृषि के दृष्टिकोण से एक अनुकूल व उल्लेखनीय रूप से संभवनाशील देश के रूप में स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त भारत के समुद्री क्षेत्रों में महाद्वीपीय शेल्फ का भी पर्याप्त विस्तार हुआ है। इसके बावजूद भारत में समुद्री कृषि के लिहाज़ से उत्पादित होने वाले पदार्थों की मात्रा काफी कम है।
तीन तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण इसका कुल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) भी काफी ज़्यादा है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत समुद्री कृषि के लिये संभावनाओं से भरा हुआ देश है।
आपदा प्रबंधन में NDRF की भूमिका पर चर्चा करें। सबसे महत्त्वपूर्ण बचाव दल के रूप में NDRF किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है?
उत्तर :
उत्तर की  रूपरेखा:
NDRF का संक्षिप्त परिचय दें।
NDRF द्वारा आपदाओं के  दौरान किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख करें।
विभिन्न अभियानों का उदाहरण देकर NDRF की श्रेष्ठता स्थापित करें। 
भारत में  NDRF का गठन  आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के  तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में  प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में, एनडीआरएफ में 12बटालियन  हैं , जिनमें BSF और CRPF से तीन-तीन और CISF, SSB और ITBP से दो-दो बटालियन हैं। 
आपदा प्रबंधन में NDRF की भूमिका:
मानवीय और प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेषज्ञ प्रतिक्रिया उपलब्ध करना, जिससे बचाव एवं राहत कार्य का प्रभावी निष्पादन संभव हो सके।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आपदाओं के दौरान चलाए जाने वाले राहत कार्यों में अधिकारयों की मदद में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती संभावित आपदाओं के दौरान भी की जाती है।
आपदाओं में बचाव या राहत कार्य के दौरान अन्य संलग्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर यह बल बचाव  या राहत कार्य को संपूर्णता प्रदान करता है।
NDRF की सभी बटालियन तकनीकी दक्षता से युक्त हैं और विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ योग्यताओं से सुसज्जित हैं। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ-साथ यह बल अपनी चार टुकड़ियों के माध्यम से रेडियोलॅाज़िकल, जैविक, नाभिकीय और रासायनिक आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है। वर्तमान में NDRF ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियान के साथ सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता का परिचय दिया है। NDRF के अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में जापान सुनामी 2011 और नेपाल भूकंप 2015 उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त देश के अंदर शायद ही कोई आपदा हो जिसमें NDRF की उपस्थिति न हुई हो। हाल ही में उत्तराखंड के वनों में  लगी भीषण आग के दौरान NDRF की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण रही है।
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समस्त मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ता है, परंतु इसका सर्वाधिक प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा :
संक्षेप में मानवीय क्रियाकलापों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट करें।
जलवायु परिवर्तन से कृषि पर होने वाले प्रभावों की चर्चा करें।
वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक ज्वलंत समस्या के रूप में वैश्विक समुदाय के समक्ष विद्यमान है। यह एक सार्वभौमिक समस्या है जिसका प्रभाव समस्त प्राणिजगत पर किसी-न-किसी मात्रा में अवश्य पड़ता है। भारत सहित अन्य विकासशील देशों में जहाँ अधिसंख्य जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, वहाँ जलवायु परिवर्तन की समस्या स्वास्थ्य और पोषण की चुनौती प्रस्तुत कर सकती है। शहरों में जलवायु परिवर्तन कम आय वाले लोगों के लिये  आवास और भोजन संबंधी समस्या को और गहरा कर सकती है। विकासशील देशों में जहाँ वर्षा आधारित कृषि होती है इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। 
जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव: 
जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चरम मौसमी दशाओं के परिणामस्वरूप बाढ़ और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि होगी। 
यह पशुपालन और मत्स्यन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा फसलों की पैदावार को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न अत्यधिक तापमान से कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कीट, खरपतवार और कवक आदि उत्पन्न हो सकते हैं।
समुद्र तटीय क्षेत्रों में जलप्लावन के कारण भूमि लवणीकरण और बंजर होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
स्टेम सेल (कोशिका) तकनीक क्या है? इस तकनीक की क्षमताओं पर चर्चा करें।
उत्तर :
मनुष्य का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। स्टेम कोशिका विभाजित होने के बाद भी फिर से पूर्ण रूप धारण कर लेती है। इससे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को निर्मित किया जा सकता है। अन्य कोशिकाएँ विभाजन होने पर क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। स्तंभ (स्टेम) कोशिका से शरीर के किसी अंग की कोशिका तैयार हो सकती है।
स्टेम सेल बैंकिंग की प्रक्रिया में कोशिकाओं को क्रायोजेनिक तरीके से (-196°c तापमान पर) कई वर्षों के लिये संरक्षित करके रखा जा सकता है। प्रयोगशाला में कोशिका को उपयुक्त पोषक पदार्थ और वृद्धि कारकों की उपस्थिति में संवर्धित किया जाता है, जिससे विशिष्ट जीन सक्रिय होते हैं, कोशिका विभाजन बढ़ता है और विशेष ऊतकों का निर्माण होता है। इन ऊतकों से अंग और अंग से अंग तंत्र बनते हैं। स्टेम सेल्स का उपयोग कर बनाए गए अंगों की आनुवांशिक संरचना में ज़रा भी विविधता नहीं होती। इससे 75 से भी अधिक बीमारियों का इलाज संभव है।
भ्रूण या गर्भनाल (umbilical cord) से एकत्र की गई स्टेम कोशिकाएँ ज्यादा उपयोगी होती हैं। गर्भनाल को अभी तक व्यर्थ समझकर फेंक दिया जाता था। अब यही भावी बीमारियों से मुक्ति का ज़रिया बन चुका है। 
वयस्क व्यक्ति के रक्त या बोनमैरो से एकत्र किये गए स्टेम सेल के विकसित होने की गति धीमी होती है। 
बीमार व्यक्ति का रक्त-संबंधी व्यक्ति के स्टेम सेल से उपचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति रक्त कैंसर से ग्रस्त है। ऐसे में रक्त-संबंधी व्यक्ति के बोनमैरो से स्टेम सेल लेकर उन्हें प्रयोगशाला में तैयार किया जाएगा तथा बीमार व्यक्ति को प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा। ये कोशिकाएं कैंसर की वजह से नष्ट हो रही कोशिकाओं को बदल देंगी।
इन कोशिकाओं में स्व-नवीकरण की अद्भुत क्षमता होती है। कोशिकाओं का यही गुण इन्हें रीजनरेटिव मेडीसिन्स और ऊतक व अंगों के ट्रांसप्लांटेशन का उन्नत विकल्प बनाता है। 
स्टेम सेल्स, कोशिकाओं और ऊतकों का अक्षय भंडार है। इन कोशिकाओं से पेंक्रियाज़, लीवर, मांसपेशी, हड्डी आदि का पुनर्निर्माण संभव है। 
स्टेम सेल्स के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये कोशिकाएँ हमारे अपने शरीर की होती हैं तथा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें बाह्य समझकर अस्वीकार नहीं करता।
यह तकनीक उन स्थितियों में भी बहुत कारगर है, जहाँ अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं होता है, जैसे लीवर या गॉल ब्लैडर के कैंसर (ये अंग शरीर में जोड़े में नहीं होते अत: कैंसर की अंतिम अवस्था में पता चलने पर इन्हें काटकर अलग नहीं किया जा सकता)।
इनसे ल्यूकेमिया, हिस्टियोसाइटिक और फेगोसाइटिक डिसऑर्डर, प्रतिरक्षा तंत्र, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज़्मा सेल और चयापचय की असामान्यताएँ, पीठ व कमर के दर्द, बुढ़ापे के कारण होने वाले दृष्टि-दोषों, कैंसर, पार्किंसन, मधुमेह, रीढ़ की हड्डी में होने वाली क्षतियों और कई प्रकार के आनुवंशिक रोगों और ट्यूमर को हमेशा के लिये ठीक किया जा सकता है। 
स्टेम सेल से दिल का वॉल्व, फेफड़ा, धमनियाँ, उपास्थि, मूत्राशय और कृत्रिम शुक्राणु भी बनाए जा चुके हैं। स्टेम सेल से स्वस्थ और सक्रिय हृदय पेशियाँ बनाकर गंभीर हृदय रोगों से जूझ रहे मरीजों में सीधे ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं या इंसुलिन का निर्माण करने वाली पेंक्रियाज़ की बीटा कोशिकाएँ डायबीटिज़ के रोगियों में ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं 
भविष्य में स्टेम सेल पर इतना अधिक कार्य बढ़ चुका होगा कि इससे प्रयोगशाला में कृत्रिम अंग जैसे गुर्दे, हृदय, लीवर आदि तैयार करना संभव हो सकेगा। हालाँकि वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग नैतिकता के मुद्दों को लेकर इस पर सहमत नहीं है।
नई राष्ट्रीय इस्पात नीति-2017 कौन-से उद्देश्यों पर केंद्रित है? इसकी विशेषताओं पर भी प्रकाश डालें।
उत्तर :
इस्‍पात आधुनिक समय के सबसे महत्त्वपूर्ण उत्पादों में से एक है और यह किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्‍यवस्‍थाओं में शामिल है और निर्माण, बुनियादी ढाँचा, बिजली, अंतरिक्ष एवं औद्योगिक मशीनरी से लेकर उपभोक्‍ता उत्‍पादों तक इस्‍पात के उपयोग का दायरा काफी व्‍यापक है। ऐसे में यह क्षेत्र देश के लिये सामरिक महत्त्व का है। भारतीय इस्‍पात क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेज़ी से विकास कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्‍पात उत्‍पादक बन गया है। यह जीडीपी में करीब 2 प्रतिशत का योगदान करता है और करीब 5 लाख लोगों को प्रत्‍यक्ष तौर पर ,जबकि करीब 20 लाख लोगों को अप्रत्‍यक्ष तौर पर रोज़गार के अवसर प्रदान कर रहा है।   क्षमताओं का पर्याप्‍त दोहन न होने और दमदार नीतिगत मदद से यह विकास के लिये एक आदर्श प्‍लेटफॉर्म बन गया है। 
उद्देश्य
इस नीति के तहत भारत में वर्ष 2030-31 तक 300 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना।
भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 61 किलोग्राम है। नई इस्पात नीति के अनुसार, वर्ष 2030-31 तक प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को 158 किलोग्राम तक बढ़ाना है। 
भारत को वर्ष 2030-31 तक उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिये एलॉय के निर्माण में आत्मनिर्भर बनना। 
नई इस्पात नीति के अनुसार, भारत को वर्ष 2025-26 तक स्टील का शुद्ध निर्यातक देश के रूप में स्थापित करना। इस्पात उद्योग को वर्ष 2030-31 तक कच्चे माल से उच्च श्रेणी के स्टील का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित करना। 
नई इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उत्पादकों के लिये गुणवत्ता मानकों का विकास भी शामिल किया गया है जिससे उच्च श्रेणी के इस्पात का उत्पादन हो सके।
वर्तमान परिदृश्‍य में इस क्षेत्र के सामरिक महत्त्व और एक दमदार एवं पुनर्गठित नीति की आवश्‍यकता के मद्देनजर नई एनएसपी 2017 जरूरी हो गई थी। हालाँकि राष्‍ट्रीय इस्‍पात नीति 2005 (एनएसपी 2005) के तहत भारतीय इस्‍पात उद्योग के कुशल एवं निरंतर विकास के लिये एक रूपरेखा तैयार की गई और तत्‍कालीन आर्थिक आपूर्ति प्रवाह को सुदृढ़ करने के तरीके सुझाए गए, लेकिन भारत एवं दुनियाभर की हालिया घटनाओं के मद्देनज़र इस्‍पात बाज़ार में मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्‍थापित करने के लिये इसे लागू करने की ज़रूरत महसूस की गई है।
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
कृषि विज्ञानों के अग्रणी क्षेत्रों में मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान तथा अनुप्रयुक्‍त विज्ञान प्रौद्योगिकी, विकास के ‘गति-निर्धारक’ हैं। इस आवश्‍यकता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये, भारत सरकार ने तात्‍कालिक, दीर्घकालिक और प्रत्‍याशित स्‍वरूप की कृषि संबंधी समस्‍याओं को हल करने, सभी देशों में सभी विधाओं और संस्‍थानों में उपलब्‍ध समस्‍त अपेक्षित विशेषज्ञता की भागीदारी करने और भारत को विकास के लिये अनुसंधान में वैश्विक रूप से अग्रणी बनाने के उद्देश्‍य से मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान को सहायता देने के लिये एक राष्‍ट्रीय कोष स्‍थापित करने का निर्णय किया।  
इस कोष को ‘कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक और अग्रणी अनुप्रयोग अनुसंधान के लिये राष्‍ट्रीय निधि’ (NFBSFARA) नाम दिया गया है। 10वीं और 11वीं योजना अवधियों के दौरान प्राप्‍त अनुभव और प्राप्‍त परिणामों तथा सृजित आधार के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने NFBSFARA की अधिकार प्राप्‍त समिति की सलाह से यह निर्णय किया गया था कि उक्‍त कोष को व्‍यापक महत्‍व दिया जाना चाहिये और व्‍यापक कार्यक्षेत्र मुहैया किया जाना चाहिये। एक सुदृढ़ और टिकाऊ मंच अपेक्षित होगा जो उस विस्‍तारित एनएआरएस में वैज्ञानिक क्षमता और कल्‍चर विकसित करने में सहायता देगा जो कृषि में समस्‍याओं का समाधान करने के लिये सर्वोत्तम और उपयुक्‍त परिमाण में लगातार अग्रणी प्रौद्योगिकी और ज्ञान देना सुनिश्चित करने में सक्षम हो और कृषि के लिये विज्ञान नीति का एक स्रोत भी मुहैया करे। इस आवश्‍यकता के अनुरूप बारहवीं योजना के दौरान इस कोष का नाम बदल कर ‘राष्‍ट्रीय कृषि विज्ञान निधि’ (एनएएसएफ) रखा गया था।
उद्देश्‍य-
इस योजना का मुख्‍य उद्देश्‍य कृषि में मूलभूत, कार्यनीतिक और आधुनिक अनुप्रयोग अनुसंधान के लिये क्षमता निर्माण करना और उन मुद्दों का समाधान करना है जो संगठनों/संस्‍थानों के दल द्वारा संयुक्‍त रूप से गहन मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान द्वारा हल किए जा सकते हैं। इस उद्देश्‍य को प्राप्‍त करने के लिये निम्‍नलिखित ध्‍येय हैं-
विभिन्‍न अनुसंधान परियोजनाओं में विभिन्‍न पद्धतियों और महत्‍वपूर्ण निवेशों के माध्‍यम से कृषि की वर्तमान, प्रत्‍याशित और अप्रत्‍याशित समस्‍याओं का कारगर ढंग से समाधान करने के लिये अनुसंधान और अनुसंधान कल्‍चर को प्रोत्‍साहन देना जो वैज्ञानिक जानकारी के अग्रणी क्षेत्र का उपयोग करेगी और उनका उन्‍नयन करेगी।
परियोजनाओं के जरिये विज्ञान में व्‍यापक भागीदारियाँ विकसित करके राष्‍ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का सक्षमता निर्माण करना।  
कृषि से संबंधित विज्ञान में जानकारी के विकास के लिये स्‍टोरहाउस का निर्माण और कृषि में मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान के राष्‍ट्रीय महत्‍व के संबंध में जागरूकता उत्‍पन्‍न करना।  
कृषि में मूलभूत और कार्यनीतिक अनुसंधान के उपयोग के लिये निर्णय करने वालों को नीति संबंधी सहायता देना।  
जागरूकता उत्‍पन्‍न करने, प्राथमिकता निर्धारित करने, वैज्ञानिक लोकप्रियता और संबद्ध मुद्दों के संबंध में कार्यशाला, सेमिनारों, सम्‍मेलनों का आयोजन करना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करें तथा उनसे निपटने के लिये उपाय भी सुझाएँ।
उत्तर :
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नियंत्रित तथा नियमित इस योजना के पहले वर्ष में 24 लाख कामगारों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2022 तक यह संख्या 40.2 करोड़ ले जाने की योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल का विकास कर उन्हें उनकी योग्यतानुसार रोज़गार देना है। 
इस योजना के क्रियान्वयन के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं-
इस योजना का लाभ अधिकतर शहरी युवाओं को प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में यह योजना उतनी प्रभावी नहीं है। 
जुलाई-2017 के प्रथम सप्ताह के आँकड़ों के अनुसार लगभग 30 लाख प्रशिक्षित लोगों में से अब तक मात्र 3 लाख लोगों को ही नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। 
कौशल विकास के तहत मिलने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता कई बार बाज़ार की ज़रुरत के अनुसार नहीं होती। 
प्रशिक्षित होने के बाद अत्यंत कम वेतन भी कामगारों के समक्ष एक बड़ी समस्या है। 
PMKVY के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।  
संभावित उपाय-
जिला स्तर पर कौशल विकास केंद्रों की स्थापना कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाने चाहिये। 
जिला-स्तरीय कार्य योजना के निर्माण के दौरान यह जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि किस तरह के कामगार की ज़रूरत कहाँ पर है और उसके लिये कितने वेतन पर दूसरे स्थान पर काम करना संभव होगा। 
सरकार को प्रशिक्षित युवाओं के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिये भी कदम उठाना होगा, अन्यथा नियोक्ता को कम वेतन में ही अप्रशिक्षित कामगार मिलते रहेंगे तो कौशल विकास की मांग में कमी आएगी।
उद्योगों में कुशल(skilled), अर्द्धकुशल(semiskilled) और अकुशल (unskilled) वर्ग में अलग-अलग वेतनमान तय है, परंतु प्रशिक्षण के स्तर के साथ इनको जोड़ना आवश्यक है। यदि प्रशिक्षण के बावजूद भी वेतन वृद्धि न हो तो कौशल विकास की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। 
न्यूनतम वेतन पर विचार कर इसे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत परिभाषित स्तर के बराबर लाने से भी लोगों को आकर्षित किया जा सकेगा। 
व्यापार संगठन फिक्की और KPMG ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारतीय युवाओं को समुचित तरीके से प्रशिक्षित किया गया तो ये देश के आर्थिक विकास में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। 
इसके अलावा कौशल विकास के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करते समय हमें भविष्य की चुनौतियों के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आज जिस कौशल को लेकर आशान्वित हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स जैसे क्रन्तिकारी परिवर्तनों के बीच उस कौशल की प्रासंगिकता संदिग्ध हो जाएगी।
दूरदर्शन ने आम लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? निजी चैनलों से प्रतिस्पर्द्धा करने में यह किस प्रकार सक्षम है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा:
दूरदर्शन का परिचय दें। 
दूरदर्शन की विकास यात्रा को बताते हुए उसके प्रभाव का उल्लेख करें।
निजी चैनलों से प्रतिस्पर्द्धा के संदर्भ में बताएँ कि यह कैसे बेहतर है।
भारत में दूरदर्शन प्रसारण सेवा का प्रारंभ 15 सितंबर, 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के कर कमलों से उद्घाटन के पश्चात् हुआ। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर यह  आम लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा।

अपने विकास के आरंभिक काल में दूरदर्शन पर केवल आधे घंटे का ही प्रसारण होता था। यह सेवा स्कूली शिक्षा को समर्पित थी, जो केवल दिल्ली के आसपास 25 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रसारित होता था।

दूरदर्शन पर समाचारों का प्रसारण पहली बार 15 अगस्त, 1965 को नियमित हिंदी बुलेटिन के रूप में हुआ। इस सेवा से दूरदर्शन के प्रति लोगों की दिलचस्पी में वृद्धि हुई।

मुंबई में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 2 अक्तूबर, 1972 को हुई। अब फिल्मों का दूरदर्शन से जुड़ना स्वभाविक था। कुछ ही दिनों बाद प्रत्येक बुधवार को आधे घंटे के फिल्मी गीतों का एक प्रसारण ‘चित्रहार’ के नाम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम ने मनोरंजन की दुनिया में काफी लोकप्रियता अर्जित की। लोगों को इस प्रसारण का बेसब्री से इंतजार रहता था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 1990 के दशक तक इसकी लोकप्रियता बनी रही। इसके बाद प्रसारण सेवा के विस्तार और फिल्मों और विभिन्न प्रकार के धारावाहिकों ने लोगों को मनोरंजन का एक नया आयाम उपलब्ध कराया।

दूरदर्शन ने जनमानस में शिक्षा, खेती-किसानी, खेलकूद, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रसारण से लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के साथ बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को समाहित करने का एहसास भी कराया।
निजी चैनलों से प्रतिस्पर्द्धा 
आज निजी चैनलों ने भी लोगों को बहुत प्रभावित किया है और दूरदर्शन की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता है। किंतु, समाज व देशहित में दूरदर्शन निजी चैनलों कहीं आगे है।
निजी चैनल जहाँ समाचार व मनोरंजन के नाम पर सनसनीखेज वातावरण तैयार करते हैं, वहीं दूरदर्शन हमेशा स्वस्थ और सही प्रसारण को महत्त्व देता है।
दूरदर्शन द्वारा अन्य चैनलों के विकास ने जिस विविधता का परिचय दिया है, वह निजी चैनलों से किसी भी स्तर से कम नहीं है।
आज भी लोगों को जागरूक करने में (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार, स्वच्छता, कृषि सेवा आदि के द्वारा) दूरदर्शन की भूमिका अप्रतिम है।
दूरदर्शन ने अपनी पहुँच सैटेलाइट चैनलों तक प्राप्त कर ली है। अतः कहा जा सकता है कि दूरदर्शन ने कंटेंट के साथ-साथ तकनीकी दक्षता भी हासिल कर ली है।
भारत के समक्ष पारंपरिक भू-राजनीतिक खतरों से लेकर परोक्ष युद्ध के प्रसार के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के खतरे भी मौजूद हैं। इस कथन पर चर्चा करते हुए इन चुनौतियों से निपटने के उपाय बताएँ।
उत्तर :
किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में बाहरी शत्रुओं से निपटना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है आंतरिक चुनौतियों से निपटना। एक राष्ट्र राज्य तभी सक्षम बनता है जब बाह्य के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा को भी पुख्ता बनाता है।  भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ काफी प्रबल हैं। आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य अंग है। यह कानून व्यवस्था, लोगों की संपत्ति सुरक्षा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। लोगों के मौलिक अधिकार और मानव अधिकार सुरक्षित रखने के लिये भी आंतरिक सुरक्षा का मजबूत होना ज़रूरी है। 
वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, शत्रुवाद और भ्रष्टाचार देश के लिये गंभीर चुनौतियाँ है। भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ, नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक दंगे, कश्मीर समस्या आदि आंतरिक सुरक्षा के लिये बड़े खतरे के रुप में सामने आये हैं। भारत के आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन में व्याप्त कमियों के चलते आज यह एक गंभीर चुनौती बन गई है। इन चुनौतियों से निपटने के निम्नलिखित संभावित उपाय हो सकते हैं- 
पहला पुलिस व्यवस्था को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये।
दूसरा राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के विवादित प्रावधानों में सुधार कर उसका क्रियान्वयन सूनिश्चित किया जाना चाहिये। 
तीसरा कश्मीर समस्या आतंकवाद और माओवाद से निपटने के लिये दीर्घकालिक योजनाओं के साथ-साथ स्थायी तंत्र विकसित किया जाना चाहिये। 
चौथा पुलिस सुधार की दिशा में राज्य सरकारों को कारगर कदम उठाना चाहिये तथा सुरक्षाबलों को बेहतर ट्रेनिंग देकर अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाना चाहिये।
पांचवा साइबर सुरक्षा के लिये हर विभाग में विशेष सेल बनाए जाने के साथ-साथ आईटी अधिनियम में संशोधन कर सजा के सख्त प्रावधान किये जाने चाहिये।
न्यायतंत्र को सक्रिय बनाने के लिये जजों की नियुक्ति और न्याय सुधार की प्रक्रिया को तीव्र किये जाने की आवश्यकता है। 
और प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों के पुर्नवास और विकास के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिये शांति योजनाएं चलाई जानी चाहिये। ताकि जनता भारतीय राज्य के प्रति लगाव महसूस करते हुए आगे बढ़ सके।
आज पारंपरिक खतरों के अलावा आतंकवाद, साइबर हमला, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी, अवैध आव्रजन, मनी लाँड्रिंग आदि की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। कश्मीर समस्या, पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रव, नक्सलवाद की चुनौती भी विकराल हुई है। आंतरिक सुरक्षा देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है तथा इससे निपटने के लिये केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों को मिलकर काम करनी की ज़रूरत है। सिर्फ किसी कानून से आंतरिक सुरक्षा में कदापि मजबूती नहीं लाई जा सकती, बल्कि पिछड़े इलाकों में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ, शिक्षा आदि का विकास कर इन समस्याओं को सुलझाना होगा, तभी शांति बहाल हो सकती है।