tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
क्षेत्रीय संयोजकता बढ़ाने के लिय लाई गई उड़ान (UDAN) योजना के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इस योजना से संबंधित ‘व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (Viability Gap Funding)’ पर टिप्पणी करें।
उत्तर :
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) देश की क्षेत्रीय वायु संयोजकता योजना (Regional air Connectivity Scheme : RCS) है जो क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करने की दिशा में एक नवाचारी कदम है। इसमें रूचि रखने वाले ऑपरेटर प्रस्ताव करके अभी तक संपर्क से नहीं जुड़े मार्गों पर संचालन शुरू कर सकते हैं।

प्रमुख बिंदुः-
यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके। इसके तहत विमान की आधी सीटों पर प्रति घंटा एवं 500 km की यात्रा उड़ान पर अधिकतम 2500 किराया वसूला जाएगा एवं इससे एयरलाइनों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
इसमें मौजूदा हवाई-पट्टियों एवं हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के उन हवाई अड्डों पर भी कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी जो कम उपयोग में आते है अथवा जिनका उपयोग नहीं किया जाता है।
इस योजना में राज्यों की भी  महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। जिन हवाई अड्डों पर उड़ान योजना शुरू की जाएगा उनका चयन राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा एवं उनकी पुष्टि राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही होगी।
हेलीकॉप्टरों एवं छोटे विमानों के माध्यम से दूरस्थ, पहाड़ों और द्वीपीय क्षेत्रों की यात्रा के समय को काफी कम किया जा सकेगा।
उड़ान में बाजार आधारित तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसमें एयरलांइस सीट-सब्सिडी के लिए बोली लगाएंगी।
व्यवहार्यता अंतराल अनुदान (VGF):-
यह एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढांचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो लेकिन उनकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो (Economically Justified but not financially viable) ऐसा अनुदान दीर्घ परिपक्व अवधि वाली परियोजना को प्रदान किया जाता है।
इस योजना में यह अनुदान तीन वर्ष तक के लिये उपलब्ध कराया जाएगा ताकि एयरलाइंस अपने घाटे की पूर्ति में सक्षम हो सके। यह फंड एयरलाइंस को हवाई अड्डों का संचालन प्रारंभ करने के लिये दिया जाता है।
भागीदार राज्य इस फंड में 20% का सहयोग करेंगे (जबकि पूर्वोत्तर राज्य एवं संघशासी क्षेत्र 10% का सहयोग करेंगे)।
निष्कर्षः इस प्रकार, यह योजना देश में में कनेक्टिविटी बढ़कार एवं हवाई यात्रा आम आदमी के लिये वहनीय बनाकर आवागमन, पर्यटन एवं रोजगार को गति देने का काम करेगी, साथ ही क्षेत्रीय विमानन बाजार केा प्रोत्साहित कर रोजगार एवं निवेश में वृद्धि की संभावनाएँ भी खोलेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित स्थायी जमा सुविधा '(Standing Deposit Facility)' क्या है? इस ‘सुविधा’ को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में प्रस्तावित करने के क्या कारण हैं? समझाइए।
उत्तर :
वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट में ‘स्थायी जमा सुविधा (SDF)’ की सिफारिश की गई थी जो अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नीति का हिस्सा बनने वाली है।

SDF एक सुविधा है जिसके तहत अधिशेष तरलता सोखने के लिये किसी भी प्रकार की जमानत (Collateral) की आवश्यकता नहीं होगी। वस्तुतः जब बैंकों को अल्पावधि के लिये धन की आवश्यकता होती है तो वे RBI से रेपो रेट (Repo Rate) पर उधार लेते हैं, जिसके लिये उन्हें सरकारी प्रतिभूतियाँ (Govt Securities) गिरवी रखनी पड़ती हैं। इसी प्रकार, जब बैंकों के पास अधिक राशि होती तो वे उसे RBI में रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) पर जमा करते हैं। यहाँ भी सरकारी प्रतिभूतियाँ जमानत का काम करती है। SDF इसी प्रकार की सुविधा है लेकिन इसमें किसी जमानत (Collateral) की आवश्यकता नहीं होती है।

SDF इस समय क्यों प्रस्तुत की गई?

विमुद्रीकरण के पश्चात बैंकों के पास धन में काफी वृद्धि हो गई। इसे वे रिवर्स रेपो विंडो के तहत RBI को उधार दे रहे हैं। चूँकि, RBI ने रिवर्स रेपो दर (RRR) में भी 25 आधार अंकों की वृद्धि की है जिससे इस प्रक्रिया में बैंकों को लाभ भी बढ़ा है।

लेकिन, चिंता की बात यह है कि बैंकों द्वारा अत्याधिक मात्रा में धन RBI के पास जमा करवाने की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि RBI के पास जमानत (Collateral) की पर्याप्त मात्रा न रहे। इसलिये SDF का प्रावधान युक्तिसंगत है क्योंकि इसमें RBI को जमानत (Collateral) प्रदान करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और RBI अधिशेष तरलता सोखने में सफल रहेगी।

निष्कर्षः इस प्रकार, RBI अधिशेष तरलता को सोखकर अल्पकालिक दरों में गिरावट रोक सकती है, जो जमाकर्ता के लिये लाभदायक साबित होगा।
‘वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, 2017’ के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए बताएँ कि भारत इस रिपोर्ट की वैश्विक प्रसन्नता सूची में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है?
उत्तर :
संयुक्त राष्ट्र के Sustainable Development Solutions Network द्वारा विश्व प्रसन्नता दिवस (20 मार्च, 2017) पर ‘वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, 2017’ जारी की गई। इस रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-
नार्वे इस सूची में प्रथम स्थान पर है एवं उसके बाद क्रमशः डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीट्जरलैंड का स्थान आता है। ये शीर्ष चार देश प्रसन्नता में सहायक प्रमुख कारकों, जैसे- देखभाल, स्वतंत्रता, उदारता, ईमानदारी, स्वास्थ्य, आय और सुशासन में उच्च स्थान रखते हैं।
इस वर्ष की रिपोर्ट प्रसन्नता के व्यक्तिगत पक्ष के साथ-साथ सामाजिक आधार पर भी जोर देती है।
काम को भी प्रसन्नता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक माना गया है। बेरोजगारी प्रसन्नता में गिरावट का प्रमुख कारण बनती है एवं यहाँ तक कि काम करने वालों के लिये काम का गुणवत्ता भी प्रसन्नता में अंतर पैदा करती है।
चीन की प्रसन्नता दर में पिछले 25 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है। हालाँकि, इस अवधि के दौरान चीन के प्रतिव्यक्ति GDP में तीव्र प्रगति देखने को मिली।
अमेरिका में प्रसन्नता में गिरावट आई है, जिसका कारण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक है, जो बढ़ती असमानता, भ्रष्टाचार, अलगाव और अविश्वास के कारण उभरा है। 
वैश्विक प्रसन्नता सूची में भारत का स्थान 155 देशों में 122वाँ है। इस प्रकार यह न केवल चीन (79) बल्कि पाकिस्तान (80), भूटान (97), नेपाल (99), बांग्लादेश (110) और श्रीलंका (120) से भी पीछे हैं। भारत का इस सूची में पिछड़ने के निम्नलिखित कारण हैं-
भारत में कुपोषण का स्तर काफी उच्च है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या चीन से लगभग पाँच गुना और सब सहारा अफ्रीका की तुलना में दो गुना है।
भारत में लगभग 10 मिलियन बच्चे अपना बचपन काम में खर्च करते हैं। (2011 जनगणना के आँकड़े) 
लगभग 270 मिलियन लोग गरीब रेखा से नीचे है।
भारत में भ्रष्टाचार का स्तर काफी उच्च है एवं सुशासन भी पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं हो पाया है।
शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ भी भारत में प्रसन्नता को प्रभावित करती है। WHO के अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 10% लोग अवसाद एवं तनाव जैसे मानसिक विकारों से पीड़ित है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत की 6.7% जनसंख्या मनौवैज्ञानिक विकलांगता से पीड़ित है।
निष्कर्षः सामान्यतः नीति निर्माण के दौरान आर्थिक वृद्धि दर को ही ध्यान में रखा जाता है जबकि प्रसन्नता की स्थिति में सुधार के लिये आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक मापदंडों में सुधार भी आवश्यक है।
‘‘किसानों की ऋण माफी जैसे लोकलुभावन फैसले भविष्य में आर्थिक जोख़िम पैदा करेगें।" इस कथन का विश्लेषण करते हुए बताएँ कि कृषि को एक लाभप्रद पेशा बनाने के लिये क्या किया जाना चाहिये?
उत्तर :
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 36,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफी की घोषणा की है जो पंजाब और महाराष्ट्र सरकारों को भी इस तरह के निर्णय लेने को प्रोत्साहित कर सकती है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस प्रकार के लोकलुभावन फैसलों को खतरे की घंटी बताया है।

ऋण माफी कृषि को लाभप्रद पेशा बनाने का कोई स्थायी समाधान नहीं है बल्कि यह सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ाएगा। इसके अलावा ऐसे फैसलों से दूसरे राज्यों को भी प्रोत्साहन मिलता है और वे भी सस्ती लोकप्रियता के लिये कृषि ऋण माफी का फैसला लेते है। लेकिन यह अस्थायी समाधान भविष्य के लिये आर्थिक जोखिम पैदा करता है। साथ ही ऐसे फैसले किसानों को ऋण चुकाने से हतोत्साहित भी करते है।

हालाँकि इसके बावजूद ऋण माफी के पक्ष में भी निम्नलिखित तर्क किए जा सकते हैं-
किसान आत्महत्याओं का बड़ा कारण किसानों द्वारा ऋण न चुका पाना है अतः विशेष परिस्थितियों में ऋण माफी को जायज ठहराया जा सकता है।
कृषि ऋण माफी से किसानों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है जो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डालती है।
उद्योगों एवं कॉरपोरेट्स को भी बेलआउट पैकेज, इंसेंटिव आदि प्रदान किये जाते हैं तो किसानों को ऋणमाफी का विरोध क्यों किया जाता है।
इस प्रकार कृषि ऋणमाफी को आम नियम नहीं बनाया जाना चाहिये लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक जायज राहत के तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही, कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित सुधार किये जाने चाहिये ताकि कृषि एक लाभप्रद पेशा बन सके-
आधारभूत संचरना को मजबूत किया जाना चाहिये, जैसे-परिवहन, विद्युत-आपूर्ति, सिंचाई, भण्डारण आदि।
MSP मूल्य किसानों की कॉपरेटिव सोसाइटीज् द्वारा तय किया जाना चाहिये। 
उर्वरक सब्सिडी किसानों की ओर लक्षित की जानी चाहिए न कि कंपनियों की ओर। 
बीमा योजनाओं के माध्यम से किसानों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। 
बेहतर जोखिम प्रबंधन और अधिक कुशल कृषि बाजार की उपलब्धता हो।
वित्त विधेयक 2017 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 मेंकिए गए प्रमुख संशोधनों का उल्लेख करते हुए बताएँ कि क्या इससे ‘कर आतंकवाद’ (Tax Terrorism) को बढ़ावा मिलेगा?
उत्तर :
वित्त विधेयक, 2017 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैंः-
आयकर अधिकारियों को छापा मारने, खोज-बीन करने और संपत्ति की जब्ती के संबंध में व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। छापा मारने के लिए आयकर प्राधिकारी किसी व्यक्ति की संपत्ति और उसके विभिन्न स्रोतों को उसकी आय के आकलन में शामिल कर सकता है।
आयकर अधिनियम की धारा 132 A में संशोधन किया गया है जिससे अब आयकर विभाग सूचना-प्रदाता के नाम का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं होगा एवं ‘यह कार्य करने का कारण’ अर्थात् रिजन टू बिलीव या रिजन टू सस्पेक्ट ('Reason to believe' or 'Reason to suspect') बताने के लिए भी बाध्य नहीं होगा।
इस संशोधन को 1962 से भूतलक्षी (Retrospective) प्रभाव से लागू किया जा सकता है।
यद्यपि अनेक विशेषज्ञों का मत है कि ये संशोधन कर आतंकवाद को बढ़ाएंगे। उनके तर्क निम्नलिखित हैं-
आयकर अधिकारियों को विस्तृत शक्तियाँ दी गई हैं जिनका उनके द्वारा दुरूपयोग किया जा सकता है।
कर अधिकारियों को कई वर्ष पुराने मामलों की छानबीन का अधिकार भी इस संशोधन के भूतलक्षी प्रभाव के द्वारा प्रदान किया गया है अतः इससे ईमानदार कर दाता भी परेशान हो सकते हैं।
अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने ‘रिजन टू बिलीव’ बताने की बाध्यता नहीं होगी, जिससे कर अधिकारियों द्वारा मनमर्जी की जा सकती है। 
किंतु, इन संशोधनों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं- जिस प्रकार विमुद्रीकरण के दौर में अनेक लोगों ने अवेध धन को बेनामी खातों में जमा करने एवं नई कंपनी खोलने का प्रयास किया, ऐसी स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए सख्त कर कानून की आवश्यकता थी।
सूचना-प्रदाता या ‘व्हिसलब्लोअर’ का नाम उजागर न करना उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
नियमों को सख्त ईमानदार कर दाताओं को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि बेईमानों को सजा देने के लिए किया गया।
निष्कर्षः इस प्रकार, फिलहाल आयकर प्राधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियाँ कठोर लग सकती हैं लेकिन कर राजस्व बढ़ाने, सूचना-प्रदाताओं की सुरक्षा एवं बेईमानों को सजा देने के लिए एक सख्त कानून आवश्यक था।
भारत द्वारा इस्पात आयात पर आरोपित न्यूनतम आयात शुल्क की युक्तियुक्तता की भारत-जापान इस्पात विवाद के संदर्भ में चर्चा करें।
उत्तर :
भारत ने सितंबर 2015 में कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर 20% शुल्क (Provisional Safeguard duty) लगाया और फरवरी 2016 में उसने इस्पात के आयात के लिये एक न्यूनतम मूल्य (floor price) निश्चित कर दिया था। इस संबंध में जापान ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शिकायत दर्ज की है एवं जापान का कहना है कि भारत का कदम विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है एवं इस कारण से भारत में उसका निर्यात गिरा है। जापान जहाँ 2015 में भारत को लौह-इस्पात निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश था वहीं नवंबर 2016 में यह 10वें स्थान पर आ गया। 

जापान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है एवं यह उद्योग जापान की अर्थव्यवस्था का आधार है। जाापान जो सामान्यतः ऐसे विवादों को वार्ता के द्वारा निपटाना पसंद करता है, उसने इस मामले में काफी आक्रामक प्रतिक्रिया दी है क्योंकि भारत के इस कदम से उसे काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जापान के निवेदन पर WTO ने इस मुद्दे पर एक ‘विवाद निवारण पेनल’ गठित किया है। 

यद्यपि भारत ने इस्पात पर न्यूनतम आयात शुल्क इसलिये लगाया क्योंकि चीन, जापान और कोरिया जैसे इस्पात अधिशेष वाले देशों से कम मूल्य पर इस्पात के आयात के कारण भारत के घरेलू लौह इस्पात उद्योग का विकास बाधित हो रहा है। विश्व भर में लौह-इस्पात को लेकर व्यापारिक विवाद बढ़ रहे हैं एवं दुनिया के सबसे बड़े लौह इस्पात उत्पादक चीन ने बेहद कम कीमतों पर लौह-इस्पात निर्यात किया जिस कारण अनेक देशों ने एंडी डंपिंग ड्यूटी एवं न्यूनतम आयात शुल्क जैसे अवरोध लगाए है ताकि उनके घरेलू लौह-इस्पात उद्योगों को बचाया जा सके। 

अतः अपने घरेलू लौह इस्पात उद्योग को बचाने के लिये भारत द्वारा उठाये गये कदमों को नियम-विरुद्ध तो नहीं कहा जा सकता परन्तु यदि भारत-जापान के मध्य के व्यापारिक-वाणिज्यिक संबंधों पर गौर करें तथा जापान द्वारा भारत के मैट्रो-प्रोजेक्ट, औद्योगिक-कॉरिडोर व अन्य परियोजनाओं में निवेश पर ध्यान दें तो यह ज्यादा तर्कसंगत लगता है कि भारत को जापान के साथ द्विपक्षीय वार्त्ता के जरिये ही इस विवाद को सुलझा लेना चाहिये था। आपसी समझ एवं सहयोग द्वारा व्यापारिक गतिरोध को हल करना ही हमेशा युक्तिसंगत माना जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभावों एवं ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के संदर्भ में, इसके निपटान के श्रेष्ठ तरीकों पर चर्चा कीजिये। ई-अपशिष्ट के उचित उपयोग और निपटान के लिये प्रोत्साहन हेतु कुछ उपाय सुझाए।
उत्तर :
ई-अपशिष्ट से तात्पर्य पुराने व अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे-रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, DVD आदि से है। इन पदार्थों में कई प्रकार के विषाक्त तत्त्व-सीसा, पारा, बेरीलियम, कैडमियम व कुछ रेडियोसक्रिय तत्व आदि होते हैं।
ई-अपशिष्टों का पर्यावरण पर प्रभावः
ई-अपशिष्टों में पाए जाने वाले रसायन मृदा, जल व वायु के प्रदूषण का कारण बनते हैं।
पारा जैसे रसायन विभिन्न जीवों व मछलियों में संचित होकर आहारशृंखला को प्रभावित करते हैं।
जब ई-अपशिष्ट का खुले में भस्मीकरण किया जाता है तो यह विषैले धूएँ को उत्पन्न करता है। यह विषैला धूआँ सूक्ष्म पार्टिकुलेट  मैटर को बढ़ाता है जो फेफड़े व हृदय के लिये नुकसानदायक है।
वर्तमान में ‘लैंडफिल डंपिंग के माध्यम से ई-कचरा का निपटान किया जाता है जिससे भू-जल में विषाक्त रसायन जाने का खतरा बढ़ गया है। ई-अपशिष्ट के निपटान हेतु सबसे उपर्युक्त विधि में अनुपयोगी समानों का संग्रह व नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त सामानों का रीफर्बिशिंग कर उसके उपयोग बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016 में ई-अपशिष्ट के दायरे को सरकार ने विस्तृत किया है। अब इसके अंतर्गत CFL व मरकरी वाले अन्य लैम्पों को भी शामिल किया गया है।
इस नियम के तहत उत्पादकों को ई-कचरा इकट्ठा करने और आदान-प्रदान करने के लिये जिम्मेदार बनाया गया है।
यह नियम ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)’ के अंतर्गत उत्पादकों को लाता है और इनके लक्ष्य का निर्धारण करता है। इस नियम द्वारा ई-कचरे को निपटाने व रिसाइकिल करने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। जिससे लोगों में इससे संबंधित जोखिमों की आशंका कम हो सके।
इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के लिये ‘बाइ-बैंक स्कीम’, ई-अपशिष्ट को एकत्र करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ और अधिक समय तक चलने वाली वस्तुओं की कम कीमत रखकर, साथ ही, नगरपालिका व जनसमुदाय की भागीदारी के माध्यम से ई-कचरे का बेहतर निष्पादन किया जा सकता है।
जलवायु परिवर्तन, प्रवाल द्वीपों के अस्तित्व के समक्ष उपस्थित अनेक चुनौतियों में से एक है। चर्चा कीजिये। साथ ही बताएं कि प्रवाल द्वीपों के विनाश को रोकने हेतु क्या उपाय किये जा सकते है?
उत्तर :
प्रवाल द्वीप का निर्माण प्रवाल पॉलिप्स से होता है। प्रवाल पॉलिप्स छोटे आकार के बिना रीढ़ वाले जीव होते हैं। जब काफी संख्या में ये पॉलिप्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तो प्रवाल कॉलोनियों का निर्माण होता है। प्रवाल द्वीप प्रायः कठोर प्रवाल द्वारा निर्मित होते हैं। मालदीव, किरिबाती और लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं।

प्रवाल द्वीप जैव-विविधता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन वर्तमान में यह जलवायु परिवर्तन सहित अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं-
महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन से महासागरों की अम्लीयता बढ़ जाती है जिससे प्रवालों की मृत्यु हो जाती है।
प्रवाल खनन, अपरदन आदि को रोकने हेतु बनाये गए रोधिका, स्पीडबोट के द्वारा होने वाले गाद निक्षेपण भी प्रवालों के मौत का कारण है।
अधिकांश एटॉल बाह्य जाति प्रवेश, परमाणु बम परीक्षण आदि मानवीय गतिविधियों से विरूपित हो गये हैं।
द्वीप निर्माण करने वाले प्रवाल 64° F या 18° C से नीचे के तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। कई प्रवाल 23° - 29° C तक और कुछ अल्पावधि के लिये 40°C तक सहन करने सक्षम होते है किन्तु इससे अधिक तापमान प्रवाल द्वीपों के लिये खतरनाक है। वहीं औद्योगिक संकुलों से निकलने वाले जल इनके लिये संकट का कारक है।
इसके अतिरिक्त तेल रिसाव, मत्स्यन, पर्यटन आदि द्वारा प्रवाल द्वीप प्रभावित हो रहे हैं।
प्रवाल द्वीप के विनाश को रोकने हेतु उपायः
समुद्र स्तर में वृद्धि को रोकने के लिये विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों से वैश्विक तापन को रोकने हेतु उठाये गए कदमों को अमलीजामा पहनाकर तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल से 2°C तक सीमित करना प्रवालों की रक्षा के लिये जरूरी है।
मालदीव और किरिबाती जैसे देश समुद्रतल का निष्कर्षण कर एटॉल द्वीपों का दृढ़ीकरण करते है।
प्रवाल द्वीपों के पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता के अनुकूल ही पर्यटन व मत्स्यन को बढ़ावा दिया जाए और प्रवालों पर आजीविका के वैकल्पिक साधनों को विकसित किया जाए।
प्रवालों द्वीपों के विभिन्न हितधारकों और NGO आदि के संयुक्त प्रबंधन जैसे दृष्टिकोण के माध्यम से भी प्रवालद्वीप की रक्षा की जा सकती है।
‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ किसी देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा (Social security) प्रदान करने का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण होता है, परन्तु भारत में इसे लागू करना भारत की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ में एक चुनौतीपूर्ण कदम हो सकता है। विवेचना करें।
उत्तर :
‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ से तात्पर्य एक ऐसी ‘न्यूनतम आधारभूत आय’ से है जो किसी देश की सरकार या उस देश की कोई सार्वजनिक संस्था, देश के नागरिकों या निवासियों को बिना किसी शर्तों के नियमित तौर पर आजीविका हेतु प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत दो महत्त्वपूर्ण पहलू होते हैं- एक तो यह कि इसमें लाभार्थी इकाई कोई ‘परिवार’ न होकर ‘व्यक्ति’ होता है तथा दूसरा यह है कि यदि किसी व्यक्ति के पास आय के अन्य स्रोत भी हैं, तब भी उसे यह आय प्राप्त होगी।

भारत की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ अभी यू.बी.आई. के लागू किये जाने के अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि-
इस योजना के कार्यान्वयन के लिये वर्तमान में भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।
यह भी संभावना है कि बुनियादी आय प्राप्त हो जाने से लोग अकर्मण्यता के शिकार हो जायें और श्रम बाजार से बाहर हो जायें। फलस्वरूप श्रम की आपूर्ति कम हो जाएगी। जिससे मजदूरी की दरों में वृद्धि होगी एवं यह वस्तुओं के उत्पादन लागत मूल्यत तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि का कारण बन सकता है।
इस योजना के लिये संसाधन एकत्रित करने हेतु सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा हेतु पहले से चल रही योजनाओं को समाप्त करना होगा; परन्तु यू.बी.आई. उन योजनाओं से ज्यादा लाभकारी होगी या नहीं, यह एक विवाद का विषय है।
भारत में लोगों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर का बड़ा अन्तराल है। यू.बी.आई. इस अन्तराल को कम करने का कोई आधार प्रस्तुत नहीं करती।
परन्तु, उपरोक्त सीमाओं के उपरान्त भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यू.बी.आई एक सकारात्मक अवधारणा है। इससे देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक-सुरक्षा मिलती है जिससे उसके जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि होती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, इस योजना से सभी वर्गों की जरूरतों को एक साथ लक्षित किया जा सकता है।

भारत के संदर्भ में सरकार को चाहिये कि यू.बी.आई को पहले कुछ अत्यन्त निर्धन ब्लॉक एवं जिलों में परीक्षण के लिये ‘पायलट प्रोजेक्ट’ के तौर पर एक-दो वर्ष की अवधि के लिये लागू किया जायें और यदि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं और पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध हो पाते हैं, तो इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का विचार करना चाहिये।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसके कार्यान्वयन के समक्ष प्रस्तुत हो रही चुनौतियों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
जनवरी, 2016 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ को मंजूरी दी। इस योजना को ‘खरीफ’ 2016 से लागू किया गया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताएँः
इस योजना के तहत खरीफ, रबी तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागबानी फसलों को शामिल किया गया है।
इसमें खरीफ की फसल के लिये कुल बीमित राशि का 2% तक का बीमा प्रभार, रबी का 1.5% तक तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिये बीमित राशि का 5% तक का बीमा प्रभार निश्चित किया गया है।
किसानों की प्रीमियम राशि का एक बड़ा हिस्सा केन्द्र तथा संबंधित राज्य वहन करता है।
बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता है तो भी उसे दावा राशि मिल सकेगी।
अब ओला, जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा। इस योजना में स्थानीय हानि की स्थिति में केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी।
योजना में पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल किया गया है। अब फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि मिल सकेगी।
योजना में टैक्नोलॉजी (जैसे रिमोट सेंसिंग) इस्तेमाल कर फसल कटाई/नुकसान का आंकलन शीघ्र व सही तरीके से किया जाता है ताकि किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके।
फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन से अप-लोड कराए जाते हैं। 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रस्तुत हो रही चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं-
बड़े स्तर पर बीमा कवरेज के बावजूद बीमांकिक प्रीमियम (Actuarial premium) की राशि बढ़ती गई है जबकि इसे कम होना था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीमा कंपनियाँ अधिकतम फायदा लेने के चक्कर में प्रीमियम राशि बढ़ा रही है। संभावना है कि अगले ‘सीजन’ में प्रतिस्पर्द्धा के चलते प्रीमियम राशि में कमी आ जाए।
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के क्षेत्र जहाँ के किसानों की फसलें बाढ़ के कारण खराब हुई हैं, वहाँ उनके नुकसान का अांकलन ‘रिमोट सेंसिंग’ से न करके ‘आँखों’ से किया गया।
‘ड्रोन’ और ‘स्मार्टफोन’ की सुविधा अधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराई गई।
कई राज्य बीमा कंपनियों को अग्रिम में प्रीमियम राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।
किसानों को मुआवजा मिलने में भी देरी हुई है।
इस योजना में जंगली जानवरों जैसे हाथी, नील गाय, जंगली सूअर आदि द्वारा नष्ट की जाती फसलों के जोखिम और नुकसान को शामिल नहीं किया गया है। यह कुछ राज्यों के किसानों के लिये एक बड़ी समस्या है।
वर्तमान में ज्यादातर राज्यों में, इस योजना के तहत बीमा कवर के लिये बोली लगाई जाती है। बोली एक सीजन (6 माह) या दो सीजन (1 वर्ष) के लिये होती है। जो बीमाकर्त्ता कंपनी एक सीजन के लिये बीमा कवर की बोली जीतती है उसे अगले सीजन में आने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। इससे होता यह है कि जिस साल मानसून बेहतर रहता है उस वर्ष बीमाकर्त्ता खूब लाभ कमाते हैं लेकिन जिस वर्ष मानसून के कमजोर होने की संभावना होगी उस वर्ष वो बीमा कवर की जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे।
देश की बड़ी आबादी गाँवों में रहती है तथा कृषि पर निर्भर है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकता है। इसलिये इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार को योजना के समक्ष प्रस्तुत हो रही चुनौतियों से शीघ्र निपटना चाहिये।
द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) से आप क्या समझते हैं? हाल ही में भारत ने 58 देशों के साथ अपनी सभी पुरानी द्विपक्षीय निवेश संधियों को समाप्त कर दिया है। क्या यह निर्णय भारत को फिर से 1991 से पहले की परिस्थितियों में पहुँचा देगा? परीक्षण कीजिये।
उत्तर :
द्विपक्षीय निवेश समझौते से तात्पर्य एक ऐसे समझौते से है जो उन नियमों एवं शर्तों को तय करता है, जिनके तहत किसी एक देश के नागरिक व कंपनियाँ किसी दूसरे देश में निजी निवेश करते हैं। ऐसी अधिकतर संधियों में विवादों की स्थिति में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ मध्यस्थता का कार्य करती हैं।

प्रायः यह देखा गया है कि द्विपक्षीय संधियों में विवाद के निपटान की प्रक्रिया में मध्यस्थ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत जैसे विकासशील देशों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता रहा है। इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के चलते ही 1 अप्रैल 2017 से भारत ने 58 देशों के साथ अपनी पुरानी द्विपक्षीय निवेश संधियों को निरस्त कर दिया है। भविष्य में ऐसे समझौतों के लिये सरकार ने पुरानी बीआईटी के नियमों में बदलाव करते हुए नई शर्तों को शामिल किया है।

भारत के इस निर्णय से विदेशी निवेशक और विकसित देश दोनों अपने निवेश की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उनकी असुरक्षा की भावना से भारत में निवेश के प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई बीआईटी निवेशकों को संतुष्ट नहीं कर पाती है तो निवेश का संकट उत्पन्न हो सकता है, जो भारत को पुनः 1991 से पहले की तरह बन्द अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों की ओर ले जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि 1991 से पहले भारत एक बन्द अर्थव्यवस्था थी और तब तक भारत ने किसी भी बीआईटी पर हस्ताक्षर नहीं किये थे क्योंकि इस समय तक भारत विदेशी निवेश को महत्त्वपूर्ण नहीं मानता था। परन्तु, वर्तमान की इन चुनौतियों व निवेशकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निवेशकों के विश्वास को मजबूती देने के लिये ‘निवेशक राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस)’ के प्रावधान को नई बीआईटी में सम्मिलित किया है।

नए बीआईटी में भारत सरकार द्वारा निवेशक के अधिकारों और सरकारी दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों और व्यवहारों की रोशनी में भारत में विदेशी निवेशकों और विदेश में भारतीय निवेशकों को समुचित सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार ‘मेक इन इंण्डिया’ जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये प्रतिबद्ध है जिसके लिये निवेश की अत्यधिक आवश्यकता भी है। ऐसी स्थिति में सरकार का प्रयास है कि नई बीआईटी भी निवेशकों को आकर्षित करे। अतः सरकार के इस निर्णय में कुछ चुनौतियाँ तो हो सकती हैं परंतु यह कहना सही नहीं होगा कि भारत फिर से 1991 से पहले की परिस्थितियों में पहुँच जायेगा।