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भारत में विशाल समारोहों में अत्यधिक भीड़ के कारण किसी भी समय एक मानवजनित आपदा उत्पन्न हो सकती है, अतः इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिये दिशा-निर्देशों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों का वर्णन करें।
उत्तर :
भारत में विभिन्न समारोहों, धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और मेलों के दौरान भारी भीड़ एकत्रित होती है, जिसे नियंत्रित करने के लिये दिशा-निर्देशों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस की जा रही थी-
समारोहों में अनिश्चितता की संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं अतः वहाँ दुर्घटनाएँ घटित हो सकती हैं।
क्षण भर में भीड़, भगदड़ में बदलकर एक मानवजनित आपदा बन सकती है जिससे जान-माल की भारी क्षति हो सकती है।
भीड़ निराधार अफवाहों से प्रेरित हो सकती है। एक बार अस्थिर हुई भीड़ को शांत करना अत्यंत मुश्किल काम है।
दशहरा के रामलीला समारोह के दौरान आग का खतरा अधिक हो जाता है। कृत्रिम पंडालों के गिरने तथा शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से भी भगदड़ मचने की संभावना रहती है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देश-
मुक्त आवागमन- समारोह स्थलों, दशहरा मैदानों, पंडालों आदि के आसपास के क्षेत्रों में यातायात को नियंत्रित करना चाहिये। महत्त्वपूर्ण स्थलों पर आपातकालीन निकास मार्गों तक पहुँचने के लिये रोड़ मैप लगाया जाना चाहिये। लोगों की कतार में आवाजाही सुनिश्चित करने तथा भगदड़ के अधिक विस्तृत रूप धारण करने से बचाने के लिये अवरोधक (barricade) लगाने चाहिये।
निगरानी तथा व्यवस्था प्रबंधनः आवाजाही की निगरानी के लिये CCTV कैमरे लगाने चाहिये तथा छीनाझपटी और अन्य छोटे अपराधों का जोखिम कम करने के लिये पुलिस की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिये। समारोह स्थल पर स्वयं सेवकों के माध्यम से व्यवस्था प्रबंधन किया जाना चाहिये।
आपातकालीन सेवाएँ: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये ऐसे स्थलों पर एंबुलेंस सेवाओं एवं अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था की जा सकती है।
यदि भगदड़ मच जाए तो व्यक्ति की एक डॉक्टर को तरह सीने पर हाथ रखकर अपनी रक्षा करते हुए भीड़ की गति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिये। जहाँ पर भीड़ हल्की होती जाए, वहाँ से बगल में स्थानांतरित होते जाना चाहिये। गिर जाएँ तो तुरंत उठ जाना चाहिये एवं यदि उठ नहीं सकते तो अपने सिर को हाथों से कवर करते हुए अपने-आप को भ्रूण की तरह संकुचित कर लेना चाहिये।
आयोजकों को बिजली के अधिकृत प्रयोग, अग्निशमन यंत्रों और अन्य सुरक्षा निर्देशों को पूरा करने वाली व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये तथा नज़दीकी अस्पतालों की एक सूची लगानी चाहिये।
प्रत्येक हितधारक को आपदा जोखिम को कम करने के प्रयास करने चाहिये। दिशा-निर्देशों का पालन कर आपदा के जोखिमों को कम कर जान-माल की क्षति को कम किया जा सकता है।
भारत में जैव विविधता में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जैव विविधता अधिनियम, 2002 इस गिरावट से संबंधित चिंताओं से पार पाने में विफल रहा है, स्पष्ट करें।
उत्तर :
भारत जैव विविधता के मामले में अत्यंत संपन्न देश है। भारत विश्व का केवल 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है, लेकिन यहाँ विश्व की जैव विविधता का 7% से अधिक हिस्सा मिलता है। वहीं, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिये पारित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972; वन संरक्षण अधिनियम, 1930; जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002 जैसे कानूनों के बावजूद जैव विविधता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसा इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन न हो पाने के कारण हो रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों से यह साबित होता है कि भारत में जैव विविधता में गिरावट आ रही है-
भारतीय जंगलों का 40 प्रतिशत से अधिक भाग विभिन्न स्तरों पर गिरावट का सामना कर रहा है। वन क्षेत्रों में अत्यधिक चराई, वन की आग तथा तीव्र औद्योगीकीकरण तथा अवसंरचना विकास से यह वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
भारत की खाद्य आवश्यकता की 30 प्रतिशत पूर्ति केवल 12 किस्मों की खाद्य फसलों से होती है।
अधिक मात्रा में फसलों के व्यवसायीकरण एवं फसल एकरूपता से कृषि क्षेत्र की विविधता में कमी आ रही है। राष्ट्रीय जीन बैंक में रखे गए देशी पौधों के 3 लाख से अधिक नमूने खेती से बाहर हो गए हैं।
पशुधन की देशी नस्लों में से 140 नस्लें अस्तित्व के संकट का सामना कर रही हैं।
घास के मैदान, नदियाँ, झीलें, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियाँ संकट में हैं, जिस कारण यहाँ की स्थानीय प्रजातियों पर भी संकट मंँडरा रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, नदीय घड़ियाल जैसी प्रजातियाँ IUCN की क्रिटीकली इनडेंजर्ड (CE) की सूची में शामिल हैं।
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कमज़ोर कार्यान्वयन का प्रमाण यह है कि विभिन्न राज्यों में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई सूचनाओं से यह पता चला है कि केवल 14 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं के पास ही पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर (PBRs) हैं। यह अधिनियम राज्यों पर यह बाध्यता आरोपित करता है कि वे जैव विविधता संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाएँ, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इस दिशा में समुचित कार्रवाई नहीं की एवं कोई संस्थागत तंत्र भी विकसित नहीं किया। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने राज्यों को उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये कहा था जो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये न्यायाधिकरण के समक्ष दायर एक याचिका का जवाब देने में विफल रहे।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की कार्रवाई इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की सही दिशा दिखाती है। साथ-ही-साथ स्थानीय समुदायों को जागरूक करना, पंचायतों में पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के सृजन और उनके क्षमता निर्माण के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहियें।
‘फोटोकॉपी का अधिकार’शिक्षण सामग्री तक विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाकर उनमें ज्ञान और शिक्षा की संवृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के आलोक में इस कथन पर समीक्षात्मक टिप्पणी करें।
उत्तर :
दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1)(i) के अंतर्गत प्रदत्त छूट में फोटोकॉपी को शामिल करते हुए बौद्धिक संपदा और ज्ञान तक पहुँच को सुलभ बनाने का कार्य किया। इस धारा के अंतर्गत प्रावधान है कि "शिक्षक या विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली साहित्यक सामग्री की प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है।"
इस निर्णय के विपक्ष में तर्कः
यह निर्णय लेखकों और प्रकाशकों के प्रयासों को महत्त्व कम कर देता है और उन्हें आजीविका से वंचित कर सकता है।
इस निर्णय से प्रकाशकों को आर्थिक नुकसान होगा क्योंकि उनकी पुस्तकों की मूलप्रति के स्थान पर फोटोकॉपी की बिक्री होने लगेगी। इससे भारतीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक अपनी पुस्तकों को उतारने से परहेज कर सकते हैं।
यह निर्णय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के प्रावधानों से असंगत हो सकता है। 
इस निर्णय के पक्ष में तर्कः
इस निर्णय से महँगी, गुणवत्तापूर्ण सामग्री जो अन्यथा भारत के बहुसंख्यक विद्यार्थियों की पहुँच से बाहर थी, अब उन तक भारतीय विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ेगी।
पहले से ही कॉपीराइट एक्ट की धारा 52(1) के अंतर्गत पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक कृतियों की प्रतियाँ बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार फोटोकॉपी केवल इसका विस्तार मात्र है।
यह निर्णय भारत में, विशेषकर उच्च शिक्षा में बौद्धिकता और रचनात्मकता के विकास में मदद करेगा और देश के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होगा।
यद्यपि यह निर्णय शिक्षा और ज्ञान के विस्तार में सहायक होगा लेकिन इससे संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके लिये फोटोकॉपी की दुकानों को ऐसी सामग्री बेचने के लिये लाइसेंस प्रदान करना तथा उससे प्राप्त लाभ का एक हिस्सा प्रकाशकों को भुगतान करने का प्रावधान किया जाना चाहिये। इसके अलावा, सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में इस प्रकार की शैक्षिक सामग्री मूलप्रति में उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
"भारत में विद्यमान जलवायवीय भौगोलिक-सामाजिक-आर्थिक विविधताएँ ‘खाद्य प्रसंस्करण उद्योग’ के विकास कि लिये असीमित संभावनाएँ पैदा करती हैं।" स्पष्ट करें।
उत्तर :
भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ विद्यमान अनेकानेक विविधताओं के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े आपूर्ति एवं मांग पक्ष काफी मज़बूत हैं, जिससे इस उद्योग के विकास की भारी संभावनाएँ पैदा होती हैं। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु में काफी विविधता है। अतः भारत में विभिन्न प्रकार के फलों, सब्ज़ियों व अन्य कृषि उत्पादों का व्यापक उत्पादन होता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय फसलों से लेकर शीतोष्ण एवं शीत कटिबंध में होने वाली फसलें भी उपजाई जाती हैं।
भारत में विविध प्रकार की मृदाएँ मिलती हैं जिससे कृषि में विविधिकरण पाया जाता है। साथ ही, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिये कच्चा माल है।
भारत में कृषि के साथ-साथ पशुपालन की भी संस्कृति रही है जिस कारण भारत वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है।
भारत लंबी समुद्री तट रेखा उपलब्ध होने के कारण मत्स्य उत्पादन के मामले में विश्व में द्वितीय स्थान पर है।
भारत में जनसंख्या का उच्च स्तर मज़बूत मांग पैदा करता है। भारत में व्याप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता भी मांग में विविधताएँ उत्पन्न करती है।
भारत में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है तथा मध्यम वर्ग की जनसंख्या काफी अधिक है जिससे प्रसंस्कृत खाद्य की मांग में वृद्धि हो रही है।
भारत में शिक्षा एवं साक्षरता का स्तर बढ़ रहा है तथा उदारीकरण के बाद पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ा है जिससे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है।
घरेलू मांग के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्यों की वैश्विक मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है, भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है।
इस प्रकार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की असीम संभावनाएँ हैं, जिनका लाभ उठाने के लिये इस क्षेत्र में निवेश, अवसंरचना विकास, अनुसंधान और विकास (R&D), कर छूट, तकनीकी सहायता, नवाचार आदि की दिशा में सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को उल्लेखनीय गति दी जा सकती है। ग्रामीण विकास में पशुपालन के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए सुझाव दें कि इस क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है?
उत्तर :
भारत कृषि प्रधान देश है और पशुपालन एक कृषि-संबद्ध क्रिया कलाप है। यह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, गरीबी निवारण, महिला सशक्तीकरण ओर ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भारत में ग्रामीण विकास में पशुपालन का महत्त्वः
यह ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख आधार है। विशेषकर भूमिहीन और सीमांत किसान पशुपालन के माध्यम से अपनी परिवारिक आय बढ़ा सकते हैं।
पशुपालन और कृषि आपस में जुड़ी हुई प्रक्रियाएँ हैं। पशुओं के लिये भोजन कृषि से प्राप्त होता है तो पशु भी कृषि को विभिन्न प्रकार की आगतें, जैसे-खाद्य, ढुलाई आदि प्रदान करते हैं।
पशुपालन से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तथा छिपी हुई बेराजगारी की समस्या का निवारण किया जा सकता है।
पशुपालन में अधिकतर महिलाएँ संलग्न होती है। अतः यह श्रम क्षेत्र में महिला भागीदारी को बढ़ावा देकर महिला सशक्तीकरण में योगदान देता है। 
पशु उत्पाद ग्रामीण निर्धनों के लिये प्रोटीन एवं पोषक तत्त्वों के प्रमुख स्रोत हैं। 
भारत में पशुपालन क्षेत्र में निम्न वृद्धि दर एवं कम उत्पादकता देखते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाने की आवश्यकता है-
पशुओं के नस्ल सुधार के लिये कृत्रिम गर्भाधान से जुड़ी अवसंरचनाओं को मजबूत करना चाहिये। कृत्रिम गर्भाधान से जुड़ी नवीन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिये तथा इससे संबंधित मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करना चाहिये।
पशुओें के स्वास्थ्य सुधार के लिये उत्तम गुणवत्ता एवं पर्याप्त पोषक तत्त्वों से युक्त चारा, उनके टीकाकरण एवं संक्रमण के समय नैदानिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये।
पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिये इस क्षेत्र को पर्याप्त ऋण सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिये।
पशु उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण, डेयरी तक पहुँच आदि को बढ़ावा देना चाहिये।
बूचड़खानों का आधुनिकीकरण तथा इनकी कार्यप्रणाली का नियमन करना चाहिये।
भारत में पशुपालन के क्षेत्र में विकास की भरपूर संभावनाएँ हैं जिनका उपयुक्त तरीके से दोहन करने की आवश्यकता है। इसके लिये सहायक सेवाओं एवं प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के अंतर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिये।
समावेशी विकास को परिभाषित कीजिये। यह कहना कहाँ तक तर्कसंगत है कि भारत में विकास समावेशी नहीं है। विकास के समावेशी न होने क्या प्रभाव होते हैं? स्पष्ट करें।
उत्तर :
जब विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र (प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक), देश के सभी अंचल (भौगोलिक क्षेत्र) एवं समाज के सभी वर्ग (अमीर तथा गरीब, ग्रामीण तथा शहरी पुरुष-महिला, सभी जातियाँ एवं संप्रदाय) शामिल हों, तो ऐसा विकास समावेशी विकास कहलाता है।
भारत में विकास समावेशी है अथवा नहीं, इसे निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर समझा जा सकता है-
भारत में शहरी क्षेत्रों में शीर्ष (top) 10 प्रतिशत लोगों की ‘मासिक प्रतिव्यक्ति खर्च (MPCE)’ निम्न (bottom) 10 प्रतिशत लोगों के मासिक प्रतिव्यक्ति खर्च से 10 गुना से भी अधिक है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह आंँकड़ा 5 गुना से अधिक है। साथ-ही-साथ, यह आंँकड़ा प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है।
भारत के शीर्ष 20 प्रतिशत लोगों की आय निम्नतम 20 प्रतिशत लोगों की आय से लगभग 10 गुना से अधिक है।
भातर की शीर्ष 1 प्रतिशत जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का लगभग 53% है तथा शीर्ष 10% जनसंख्या के पास भारत की कुल संपत्ति का लगभग 76 प्रतिशत है। 
भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या संलग्न है सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग 55% है। 
उपर्युक्त आंँकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में क्षेत्रीय एवं वर्गीय स्तर पर भारी विषमताएँ व्याप्त हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत में विकास की प्रक्रिया समावेशी नहीं है।
किसी भी देश के आर्थिक-सामाजिक विकास के लिये समावेशी विकास वांछनीय होता है। समावेशी विकास के अभाव में निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं-
यदि विकास समावेशी नहीं होता है तो यह संधारणीय नहीं बन पाता है एवं धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था का पतन होने लगता है।
आय के असंतुलित वितरण से धन का संकेंद्रण कुछ लोगों के पास हो जाएगा, परिणामस्वरूप मांग में कमी आएगी जो GDP की वृद्धि दर को कम कर देगी।
गैर-समावेशी विकास से विभिन्न भागों में विषमता में वृद्धि होती है जिससे वंचित वर्ग विकास की मुख्यधारा में नहीं आ पाते हैं।
समावेशी विकास का अभाव समाज के कुछ वर्गों एवं देश के भौगोलिक क्षेत्रों में असंतोष उत्पन्न करता है जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसी विघटनकारी प्रवृत्तियों का जन्म होता है।
इस प्रकार समावेशी विकास न केवल आर्थिक आवश्यकता है बल्कि समाजिक एवं नैतिक अनिवार्यता भी। समावेशी विकास के अभाव में कोई भी देश लंबे समय तक अपना विकास नहीं कर पाता।
भारत में कृषि सब्सिडी को समाप्त करने की बजाय युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण करना उचित कदम कहा जाएगा। इस संदर्भ में भारत को भविष्य में क्या रणनीति अपनानी चाहिये? स्पष्ट करें।
उत्तर :
भारत में कृषि सब्सिडी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्त्वपूर्ण उपकरण साबित हुई है। अतः इसे समाप्त करने की बजाय इसको युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण किया जाना चाहिये। इस संदर्भ में निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं- 
कृषि सब्सिडी को लक्ष्योन्मुखी बनाया जाना चाहिये ताकि इसका लाभ लक्षित समूह तक पहुँच सके एवं लीकेज कम से कम हो।
लक्षित समूह को सब्सिडी समयबद्ध तरीके से प्रदान की जानी चाहिये और इस संदर्भ में 'सूर्यास्त प्रावधान' (sunset clause) सरीखा नियम सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
सब्सिडी की ‘राशनिंग’ की जानी चाहिये तथा प्रति किसान प्रदत्त सब्सिडी की अधिकतम मात्रा निर्धारित की जानी चाहिये।
सब्सिडी को लीकेज से बचाने के लिये 'प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण' (Direct Benefits Transfer- DBT) के माध्यम से सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जानी चाहिये।
लोगों में सब्सिडी के पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति जागरूकता का विकास करना चाहिये। इन प्रभावों का समय-समय पर मूल्यांकन करना चाहिये एवं इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जानी चाहिये।
सब्सिडी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि उर्वरकों के संतुलित एवं तार्किक प्रयोग को बढ़ावा मिले।
कृषि सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करना चाहिये तथा कृषिगत अवसंरचनाओं, जैसे- सिंचाई, बिजली, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, सड़क नेटवर्क आदि के विकास के लिये निवेश करना चाहिये।
कृषि सब्सिडी राजनीति स्वार्थ सिद्धि से प्रेरित नहीं होनी चाहिये।
इन रणनीतिक कदमों का अनुसरण कर कृषि सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभावों की सीमित किया जा सकता है, साथ ही सब्सिडी कृषि एवं ग्रामीण विकास की गति को तीव्र करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
‘किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization)’ के उद्देश्यों को स्पष्ट करते उसके समक्ष प्रस्तुत होने वाली चुनौतियों का वर्णन करें।
उत्तर :
‘किसान उत्पादक संगठन (FPO)’ उत्पादक संगठन का एक प्रकार है जिसमें सदस्य किसान होते हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में किसान उत्पादक संगठन को राष्ट्रीय स्तर का संघ बनाने पर चर्चा हुई थी। वर्तमान में भारत में लगभग 3000 FPOs पंजीकृत हैं तथा नाबार्ड (NABARD) ने अगले 3 वर्षों में लगभग 5000 अतिरिक्त FPOs स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 
किसान उत्पादक संगठन के उद्देश्यः
यह लघु स्तर के उत्पादकों विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के समूहीकरण के उद्देश्य से बनाया गया ताकि किसानों के हितों का संरक्षण किया जा सके।
किसानों को बीज, उर्वरक, मशीनों की आपूर्ति, मार्केट लिंकेजेज के संदर्भ में परामर्श एवं तकनीकी सहायता देना।
किसानों को प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, वित्तीय एवं तकनीकी परामर्श देना।
किसानों को ऋण की उपलब्धता एवं बाछाार तक पहुँच सुनिश्चित करने के संदर्भ में उन चुनौतियों के समाधान का प्रयास करना जिनका सामना छोटे और सीमांत किसान करते हैं।
चुनौतियाँः
एक FPO को आत्मनिर्भर होने के कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है अतः किसानों की समस्याओं को संबोधित कर पाने में अपनी स्थापना के काफी समय पश्चात ही सफल हो पाते हैं।
FPOs की संरचना एवं कार्यप्रणाली में स्पष्टता और समरूपता का अभाव है।
प्रभावशाली और बड़े किसान सहकारी समितियों में शामिल होते हैं जबकि FPOs में अधिकांशतः छोटे और सीमांत किसान ही शामिल होते हैं, अतः इसकी प्रभावशीलता कम होती है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के साथ इनकी संलग्नता कम है।
बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में FPOs का उल्लेख है। अतः FPOs को ऋण प्रदान कर किसानों को कृषि आगतों की खरीद में समक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा FPOs को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जोड़ना चाहिये तथा इसे स्वयं सहायता समूह की तरह विकसित कर ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
भारत में कृषि सब्सिडी (Agriculture Subsidies) को ‘आवश्यक बुराई’ क्यों माना गया है? स्पष्ट करें।
उत्तर :
सब्सिडी एक आर्थिक लाभ होता है जो सरकार द्वारा लोगों को प्रदान किया जाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में भारी सब्सिडी दी जाती है जिस पर हाल के वर्षों में काफी विवाद उठा है।
कृषि सब्सिडी ’आवश्यक’ क्यों?
भारत में कृषि सब्सिडियाँ सामाजिक न्याय को लागू करने में सहायक हैं। इनके माध्यम से निम्न आय समूह के किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
भारत में अधिकांश किसानों की आय का स्तर काफी कम है एवं वे बाजार कीमतों पर आधुनिक कृषि आगतों (inputs) को खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं।
भारत में ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% भाग कृषि पर निर्भर है, ऐसी स्थिति में कृषि सब्सिडी केवल एक आर्थिक मुद्दा न होकर सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दा भी बन जाती है।
कृषि सब्सिडी का प्रयोग फसलों के पैटर्न को वांछित दिशा में बदलने के लिये भी किया जा सकता है। हाल ही में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने दालों के ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (MSP) में बढ़ोत्तरी की है।
भारत में कृषि को विकास का इंजन माना जाता है क्योंकि अन्य क्षेत्रों का विकास भी किसी न किसी रूप से कृषि पर निर्भर है। अतः कृषि के विकास को सुनिश्चित करने के लिये इस क्षेत्र को सहायता की आवश्यकता है।
कृषि सब्सिडी ‘बुराई’ क्यों है?
सब्सिडियाँ राजकोषीय घाटे को बढ़ाने का काम करती है। उच्च राजकोषीय घाटा सरकार की भुगतान क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा वैश्विक रेटिंग को कम करता है।
कृषि सब्सिडियों के कारण पर्यावरण को हानि पहुँचती है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण किसान इनका जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने लगते हैं। जिससे मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। वर्षा के दौरान ये पदार्थ बहकर नदी अथवा झीलों में चले जाते हैं एवं वहाँ के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं।
कृषि सब्सिडियों से भारत में फसल पैटर्न विकृत हो गया है। गेहूँ और चावल पर अधिक MSP दिये जाने से दालों और मोटे अनाज की उपेक्षा हुई है। 
किसानों को विद्युत पर सब्सिडी देने से न केवल विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है बल्कि भू-जल के अतिदोहन से भूमिगत जलस्तर भी नीचे चला गया है।
असंतुलित रूप से दी जा रही उर्वरक सब्सिडियों से भूमि का NPK संतुलन बिगड़ गया है जो भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रभावित कर रहा है। 
इन सब्सिडियों से कृषि के अवसंरचना क्षेत्र में किये जाने वाले निवेश को हतोत्साहित किया है। तो दूसरी तरफ परंपरागत कृषि आगतों, जैसे- खाद्य एवं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग को भी हतोत्साहित किया है।
यद्यपि इन नकारात्मक पक्षों को देखते हुए भी भारत में कृषि सब्सिडियों को पूर्णतः समाप्त कर देना युक्तिसंगत नहीं होगा, बल्कि इन्हें अधिक तार्किक और विवेकपूर्ण (Ratlional) बनाना होगा।
"वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में श्रम सुधार के लिये यह सबसे उपयुक्त समय है।" इस कथन की पुष्टि करते हुए भारतीय श्रमिक बाजार में सुधार के रास्ते में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण करें?
उत्तर :
भारतीय श्रम बाजार में सुधारों की गति काफी धीमी है। 1991 में शुरू हुई उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् भी अब तक श्रम बाजार में अपेक्षित सुधार नहीं हुए हैं। वर्तमान समय भारत में श्रम सुधारों के लिये सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-
(i) चीन तेजी से विनिर्माण केंद्र के रूप में अपना प्रभाव खो रहा है क्योंकि वहाँ पिछले एक दशक में श्रम की लागत में दो से तीन गुना वृद्धि हुई है।
(ii) भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गए ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के कारण भारत में निवेश एवं नवीन तकनीकों में काफी वृद्धि की आशा है। इस प्रकार भारत विनिर्माण हब के रूप में स्थापित होने के लिये प्रयासरत है।
(iii) ‘वस्तु एवं सेवा कर (GST)’ लागू होने के कारण औद्योगिक विकास में तेजी आने की संभावना है।
श्रम बाजार सुधार के मार्ग में बाधाएँः
(i) भारत में श्रम-कानून पुराने और अप्रासंगिक हैं एवं औद्योगिक विकास एवं प्रतिस्पर्धा में बाधक हैं। श्रम कानूनों के प्रावधानों में दोहराव एवं अस्पष्टता भी एक समस्या है।
(ii) भारत में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है। ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों’ के साथ-साथ बड़े उद्यमों को भी कुशल श्रमशक्ति की कमी का सामना करना पड़ता है। भारत में केवल 5% श्रमिक ही ऐसे हैं जिनके पास पेशेवर या व्यावसायिक कौशल है, वहीं औद्योगिक देशों में यह आंकड़ा 60 से 80 प्रतिशत के बीच है।
(iii) भारत में श्रम-नीति का अभाव है जो एक उदार श्रम बाजार को विकसित करने के मार्ग में बाधक है। देश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उपयुक्त वातावरण निर्माण के लिये एक अच्छी श्रम-नीति होनी चाहिए।
(iv) प्रवर्तन मशीनरी (जैसे- निरीक्षण अधिकारी) के संबंध में भी अनेक समस्याएँ हैं। उद्योगों द्वारा समय-समय पर यह शिकायतें की गई है कि निरीक्षणकर्त्ता अपनी ताकतों का इस्तेमाल नियोक्ता को प्रताड़ित करने में करते हैं। इनके द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है जिससे छोटे उद्योगों की लागत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मजदूर संघों ने इस मशीनरी को अधिक मजबूत किए जाने की मांग की है ताकि श्रम कानूनों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
श्रम कानूनों में बदलाव एवं श्रम-कौशल विकास के लिये भारत सरकार ने अनेक प्रगतिशील कदम उठाये हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिए, किंतु अभी ये अपर्याप्त हैं। अतः भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनने के लिये उपयुक्त ‘श्रम नीति’ बनाकर बहुआयामी प्रयास करने होंगे।
वर्तमान में भारत की सुरक्षा के समक्ष न केवल पारंपरिक बल्कि गैर-पारंपरिक चुनौतियाँ भी उपस्थित हैं। इन चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इनसे निपटने के उपाय भी सुझाएँ।
उत्तर :
भारत परंपरागत रूप से सीमापार आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, चीन तथा पाकिस्तान की नीतियों आदि के कारण सदैव सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता रहा है लेकिन हाल ही के समय में भारत को अनेक गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
भारत के लिये सुरक्षा चुनौतियाँ
भारत की स्थलीय सीमा का एक बड़ा भाग चीन और पाकिस्तान से लगा है। ये दोनों देश परमाणु-शस्त्र संपन्न राष्ट्र हैं तथा इनका भारत के खिलाफ मजबूत गठजोड़ है।
चीन ने अरूणाचल प्रदेश सहित भारत के कई भागों पर अपना दावा ठोका है तथा ‘लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ (LAC) का समय-समय पर उल्लंघन करता रहा है।
पाकिस्तान कश्मीर मामले को लेकर भारत से शत्रुता रखता है तथा कश्मीर में निरंतर अलगाववादी आंदोलन को हवा देता रहा है। पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ पेश करता रहा है।
भारत आंतरिक मोर्चे पर भी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। बढ़ती बेरोछागारी, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक विभाजन, सामाजिक-आर्थिक राजनीतिकरण ने देश भर में असंतोष पैदा किया है। मीडिया के पक्षपातपूर्ण समाचार प्रसारण, अनियंत्रित सोशल मीडिया के दुरूपयोग ने भी इस असंतोष को बढ़ाने का काम किया। 
भारत अनेक अन्य गैर-परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, जैसे- इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से नियोजित रूप से भारत में उग्रवादी विचारधारा का प्रसार, आतंकवादी संगठनों द्वारा इस नेटवर्क का प्रयोग अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिये करना आदि। 
सुरक्षा समस्याओं से निपटने के उपाय
सशस्त्र बलों के लिये आधुनिक तकनीक युक्त हथियारों और सहायक उपकरणों की आपूर्ति समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करनी चाहिये।
भारत को घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देकर उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना चाहिये।
भारत को ‘रक्षा खरीद प्रक्रिया’ का तीव्र कार्यान्वयन कर निजी क्षेत्र से रक्षा उपकरण खरीद प्रक्रिया की गति में तीव्रता लानी चाहिये।
साइबर युद्ध से निपटने के लिये देश की सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं में समन्वय स्थापित कर सरकार को एकीकृत प्रयास करने चाहियें तथा जनता को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिये।
देश में व्याप्त असंतोष, बेरोछागारी, गरीबी आदि में कमी लाने के लिये सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर प्रयास करने चाहियें।