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"भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक जमीन पर ब्रिटिश आधिपत्य की इमारत स्थापित करने की प्रक्रिया के क्रम में ‘नींव का पत्थर’ रॉबर्ट क्लाइव ने रखा।" व्याख्या करें।
उत्तर :
आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा एवं अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य हेतु विभिन्न शहरों में स्वयं को अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के बनस्त मजबूत करने में लगी रही। किंतु, प्लासी के युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और बक्सर युद्ध के पश्चात् यह अंग्रेजी कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप विशेषकर उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी। कालान्तर में आंग्ल-मराठा, आंग्ल-सिख व आंग्ल-मैसूर युद्धों को जीतकर अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भू-भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। परंतु, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश आधिपत्य की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी।
रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के तौर पर भर्ती हुआ था, किंतु अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता एवं कौशल के दम पर बंगाल के गवर्नर के पद तक पहुँचा। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति एवं सैन्य-संचालन की पद्धतियों द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का पथ-प्रदर्शन किया। 
द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1751 ई. में ‘अर्काट की घेराबंदी’ क्लाइव की वह कुशल चाल थी जिसके कारण कर्नाटक युद्ध का पासा पलट गया था। इसके लिये क्लाइव की यूरोप में भी धाक जम गई थी। कंपनी के संचालन मंडल ने इसके बाद क्लाइव में अत्यधिक विश्वास जताया। 1757 ई. में ‘प्लासी के युद्ध’ में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिये क्लाइव ने षडयंत्र रचा और सफलता भी पाई। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर और अमीर व्यापारियों को युद्ध से पहले ही गुप्त समझौतों द्वारा अपनी ओर करके कंपनी को जीत दिलाई।
प्लासी में अंग्रेजी विजय ने बंगाल में अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित कर दी, जिसके परिणामस्वरूप ‘प्लासी के युद्ध’ को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की संस्थापक घटना के रूप में पहचान मिली। प्लासी के युद्ध के पश्चात् अंग्रेजों को बंगाल की अकूत संपदा प्राप्त हुई, जिसके कारण वांडीवाश युद्ध के लिये अंग्रेजों को अत्यधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध रही और वे फ्राँसीसी कंपनी के विरूद्ध युद्ध जीतने में सफल रहे। इस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित हुई।
इस प्रकार, यह कहना कि भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक जमीन पर आधिपत्य की इमारत स्थापित करने की प्रक्रिया के क्रम में नींव का पत्थर रॉबर्ट क्लाइव ने रखा, कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा।
दो शताब्दियों से भी अधिक समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भू-भाग में स्थापित और विस्तृत रहा मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में तेजी से विघटित हो गया। वे कौन-से कारक थे जो मुगल-साम्राज्य के तीव्र विघटन के आधार बने?
उत्तर :
17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अकबर और शाहजहाँ की नीतियों पर टिका गौरवशाली मुगल साम्राज्य मजबूत एवं स्थिर था, किंतु औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान, उसकी गलत नीतियों ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को क्षीण किया। फिर भी, सेना और प्रशासनिक व्यवस्था नामक दो स्तम्भ 1707 ई. (औरंगजेब की मृत्यु) तक सीधे पड़े खड़े रहे। उत्तराधिकार की लड़ाइयों और कमजोर शासकों ने 1707-1719 तक दिल्ली को अशांत रखा। यद्यपि मुहम्मदशाह ने 29 वर्षों की लंबी समयावधि तक शासन किया, तथापि उसकी अक्षमता के कारण मुगल साम्राज्य लगातार विघटित होता गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार के बाद तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक पेंशन प्राप्तकर्त्ता ही बनकर रह गए।
इतने विशाल मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित रहे-
मुगलों का शासन वैयक्तिक रूप से निरंकुश था और इसीलिये इसकी सफलता शासन करने वाले निरंकुश शासक के चरित्र पर निर्भर थी। औरंगजेब के बाद के मुगल शासक प्रभावहीन थे, उन्होंने राज्य के प्रशासन की उपेक्षा की।
उत्तराधिकार के एक निश्चित कानून के अभाव के कारण सदैव उत्तराधिकार के प्रश्न पर युद्ध हुए, जिसने साम्राज्य को कमजोर किया। 
साम्राज्य की सीमाएँ काफी व्यापक थी परंतु प्रहरी अक्षम और कमजोर।
औरंगजेब की धार्मिक नीति ने राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों को नाराज कर दिया। इस नाराजगी ने विभिन्न विद्रोहों का रूप लिया।
औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरह सफल रही और काफी हद तक मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी।
नादिरशाह और अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने में बड़ा योगदान दिया।
सेना की बिगड़ी स्थिति, निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की गति का स्थिर होना, और व्यापार एवं उद्योग में ह्वास साम्राज्य के आर्थिक पतन का कारण बने।
अंत में, यूरोपीय शक्तियों के आगमन, जिन्होंने भारत की तात्कालिक स्थितियों एवं दशाओं का लाभ उठाया, ने भी मुगल साम्राज्य के विघटन को अंजाम तक पहुँचाया।
श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत की स्थिति एशिया के देशों में सबसे निचले पायदान पर है। श्रम क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये जाने चाहिये। बिंदुवार उल्लेख करें।
उत्तर :
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International labour Organization-ILO) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के मामले में संपूर्ण एशिया में भारत और पाकिस्तान का स्तर सबसे निम्न है। नेपाल, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जैसे देशों में भारत की तुलना में महिलाओं की श्रम में भागीदारी काफी उच्च है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे (National Sample Survey-NSS) के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1999-2000 में जहाँ कुल महिलाओं के 25.9% रोजगार से संबद्ध था वहीं वर्ष 2011-12 में यह आँकड़ा गिरकर 21.9% हो गया।
श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिये-
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को कृषि क्षेत्र के साथ-साथ रोजगार के अन्य विकल्प भी उपलब्ध कराने चाहिये। इनमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि प्रमुख हैं।
महिलाओं के लिये कार्यस्थल पर एक उपयुक्त एवं सुरक्षित वातावरण एवं उचित कार्य संस्कृति उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि उनका काम के प्रति रूझान बढ़े।
पुरुषों को पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानसिकता से बाहर निकलकर महिलाओं के घरेलू कार्यों में हाथ बंटाना चाहिये ताकि कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के लिये कार्य एवं घर की जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाया जा सके।
महिलाओं के द्वारा समान कार्य करने पर पुरुषों के समान वेतन प्रदान करना चाहिये तथा उन्हें मातृत्व अवकाश, क्रेच जैसी सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहिये।
निष्कर्षः पिछले कुछ समय में समाज के प्रत्येक स्तर पर काफी तेजी से परिवर्तन हुए हैं। जहाँ एक ओर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर विश्व अर्थव्यवस्थाओं के मध्य प्रतिस्पर्द्धा की भावना तीव्र होती जा रही है। इस प्रतिस्पर्द्धा के दौर में महिलाओं की श्रमबल में भागीदार को बढ़ाकर ही कोई देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है।
1929 ई. में आई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को कम किया, जिसका एक उदाहरण जर्मनी में हिटलर के अधिनायकतंत्र के उदय के रूप में सामने आया। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
अक्तूबर, 1929 ई. न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध शेयर बाजार ‘वॉलस्ट्रीट’ में शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट के साथ एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का आगाज हुआ। 1933 ई. तक विश्व के राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गई थी। मंदी के कारण जनता के सभी वर्गों को बेकारी, भुखमरी आदि अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा जिससे उनमें निराशा, अस्थिरता एवं असुरक्षा की वृद्धि हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर द्वारा विश्व को आर्थिक संकट से बचाने के लिये बनाई गई ‘यंग योजना’ तथा विश्व के 64 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा 1933 में किया गया ‘लंदन सम्मेलन’ भी इस संकट का कोई सार्थक हल निकालने में असफल रहा।
आर्थिक संकट से उत्पन्न उस ‘स्थिति’ का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। लोकतंत्रीय सरकारें मंदी से उत्पन्न जटिल समस्याओं को सुलझाने में विफल रही। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कम हो गया। उस समय तक लोकतंत्र और उदार पूंजीवाद, दोनों एक दूसरे के पूरक तथा राष्ट्रीय उन्नति के लिये आवश्यक माने जाते थे। किंतु, आर्थिक मंदी ने लोगों की इन व्यवस्थाओं में आस्था को कम कर दिया। कई राष्ट्रों में जनता ने सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ वोट देकर उन्हें अपदस्थ किया। यूरोप के विभिन्न भागों में तो निम्न एवं मध्यम वर्ग फासिस्टवाद एवं साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगा।
1929 ई. के आर्थिक संकट ने ही जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद के आकस्मिक उत्थान में बड़ा योगदान दिया। संकट की शुरुआत से पहले तक हिटलर और उसके राजनीतिक दल की शक्ति बहुत कम थी। परंतु, आर्थिक संकट से जर्मनी में उभरी परिस्थितियों का उसने अधिकतम लाभ उठाया। नात्सी दल प्रारम्भ से ही प्रचार कर रहा था कि जर्मनी में ‘प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ती’ की राशि चुकाने की क्षमता नहीं है। आर्थिक मंदी ने उनकी बात को सही साबित कर दिया। मंदी के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व आर्थिक दिक्कतों का सामना करने के लिये जर्मन सरकार ने अतिरिक्त कर लगाये तथा सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती की। इससे चांसलर ब्रुनिंग के विरूद्ध रिखस्टैग (जर्मन संसद) में विरोध बढ़ने लगा। मजबूरन ब्रुनिंग को ‘आपाती आज्ञाओं’ द्वारा शासन चलाने के लिये विवश होना पड़ा। 
नात्सी नेताओं ने बढ़ती बेकारी और तीव्र असंतोष का लाभ उठाने के उद्देश्य से जर्मनी का तत्कालीन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिये गणतंत्र को दोषी ठहराया और जनता का अधिकाधिक समर्थन प्राप्त किया। इस प्रकार एक गणतांत्रिक व्यवस्था को गर्त में धकेल कर हिटलर ने अधिनायकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
अनेक इतिहासकार इस मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या उद्देश्यपूर्ण? इस बहस का तार्किक विश्लेषण करें एवं बताएँ कि भारत में ब्रिटिश सफलता के प्रमुख कारण क्या थे?
उत्तर :
जॉन सीले जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश की भारत विजय गैर-इरादतन एवं संयोगवश थी। इनके अनुसार ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने आए थे और उनका इस क्षेत्र पर शासन स्थापित किरने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वे न चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किये गए राजनीतिक संकट में फँस गए और फिर वे यहाँ के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिये बाध्य हुए। 

दूसरी तरफ, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के लिये आए थे। उन्होंने इसके लिये एक व्यापक रणनीति एवं सुनियोजित योजना बनाई एवं इस पर काम कर उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया।

वस्तुतः आरंभिक दौर में अंग्रेजों ने गैर-इरादतन रूप से भारतीय क्षेत्रों को हासिल किया, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों में भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने और साम्राज्य स्थापित करने के लिये नीतियाँ बनाई थी। ज्यूडिथ ब्राउन के अनुसार, अंग्रेजों ने अविलंब लाभ प्राप्त करने, प्रशासकों की व्यक्तिगत लालसाएँ एवं महत्त्वाकांक्षाएं पूरी करना आदि के साथ-साथ यूरोप में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिये प्रवृत्त किया।
इस प्रकार, 18वीं शताब्दी में, पश्चिम यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार का चरण प्रारंभ किया था तथा उपनिवेशों की स्थापना की। अंग्रेजों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटना क्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है।
भारत में ब्रिटिश सफलता के कारणः
उत्कृष्ट हथियारः 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हथियार बेहद धीमे और भारी थे जबकि अंग्रेजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली यूरोपीय बंदूकें एवं तोपें इन भारतीय हथियारों के बजाय अत्यंत उत्कृष्ट थीं।
सैन्य अनुशासनः अंग्रेजी सैनिकों को नियमित वेतन का भुगतान किया जाता था एवं अनुशासन की कड़ी व्यवस्था थी जबकि भारतीय शासकों के पास राजस्व की कमी के कारण सैनिकों को नियमित भुगतान करना मुश्किल था जिससे सैनिक गैर-अनुशासित विद्रोही थे तथा जब स्थिति ठीक न हो तो विरोधी खेमे में भी चले जाते थे।
कुशल नेतृत्वः अंग्रेजों के पास क्लाइव, हेस्टिंग्स, मुनरो, डलहौजी, आयरकूट जैसे प्रथम श्रेणी के कुशल नेतृत्वकर्ता थे तो द्वितीय श्रेणी नेतृत्वकर्ता भी कुशल थे। वहीं भारत में हैदरअली, टीपू सुल्तान, जसवंत राव होल्कर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्वकर्ता तो थे लेकिन दूसरी श्रूणी के नेतृत्वकर्ताओं की कमी थी।
वित्तीय सुदृढ़ताः अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे जिससे कंपनी अच्छे हथियार खरीद सकती थी एवं लगातार होने वाले युद्धों का वित्तीयन भी संभव था।
राष्ट्रवादी भावनाः अंग्रेजों में राष्ट्रीय गौरव कूट-कूट कर भरा था जबकि भारत में उस समय राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। अतः अंग्रेज एक जूट होकर लड़ते थे जबकि भारतीय आपस में ही लड़ने लगते, जिसका फायदा अंग्रेजों को मिला।
प्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की क्रांति से पूर्व तक अपने साम्राज्यवादी विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को किन नीतियों द्वारा आगे बढ़ाया था?
उत्तर :
प्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत कंपनी ने दो-तरफा पद्धति द्वारा भारत में कंपनी का साम्राज्यवादी प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण किया-
विजय एवं युद्ध द्वारा समामेलन की नीति; और
कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समामेलन की नीति।
पहली नीति के अंतर्गत कंपनी ने बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों को एक-एक कर परास्त किया व उनका साम्राज्य अपने अधीन किया। लेकिन अन्य रियासतों एवं रजवाड़ों को अपने अधीन करने के लिये उसने तीन प्रमुख कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को अपनाया-
वारेन हेस्टिंग्ज की ‘रिंग-फेन्स’ पॉलिसी,
वैलेजली की सहायक संधि; और
डलहौजी का ‘व्यपगत सिद्धांत’।
घेरे (रिंग फेन्स) की नीतिः
इस नीति का उद्देश्य बफर ज़ोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। इन नीति में ‘रिंग फेन्स’ के भीतर शामिल किये गए राज्यों को, उनके स्वयं के खर्चों पर, बाहरी आक्रमण के विरूद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था।

सहायक संधिः
यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसे 1798-1805 के दौरान लॉर्ड वैलेजली ने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिये  प्रयोग किया। इस संधि के नियमानुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी तय करेगी। बड़े राज्य अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे। उन राज्यों को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजीडेंट रखना होगा। कंपनी राज्य की बाहरी शत्रुओं से तो रक्षा करेगी परंतु राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। 
सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ई. में की गई। फिर, मैसूर (1799), अवध (1801), पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर के साथ की गई। इस संधि से भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, आर्थिक बोझ बढ़ गया तथा वो अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। परंतु, अंग्रेजों को इससे अत्यधिक लाभ हुआ।
व्यपगत का सिद्धांतः
इसे ‘शांतिपूर्ण विलय की नीति’ भी कहा जाता है। इसका प्रयोग 1848-56 ई. तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने किया। डलहौजी का मानना था कि झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की परेशानियाँ बढ़ती हैं। अतः जनता की परेशानियों को दूर करने के लिये इन रजवाड़ों व मध्यस्थ शक्तियों को कंपनी के अधीन होना चाहिये। इसी मनमाने तर्क को आधार बनाकर उसने सतारा (1848), जैतपुर एवं संभलपुर (1849), उदयपुर (1852), झांसी (1853) और नागपुर (1854) को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी की इस नीति से भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना।

इस प्रकार कंपनी ने अपनी ताकत, कूटनीति व प्रशासनिक तंत्र की दक्षता के बूते अधिकतर भारतीय भू-भाग को अपने अधीन किया और कंपनी की सर्वोच्चता को स्थापित किया।
"ब्रिटिश काल में घटी कुछ घटनाओं ने ऐसा राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण तैयार किया कि जाति प्रथा को न्यायसंगत कहना असंभव हो गया।" इस कथन की पुष्टि करते हुए ब्रिटिश भारत के प्रमुख निम्नजातीय आंदोलनों की चर्चा करें।
उत्तर :
जाति प्रथा हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीति थी जो न केवल अपमानजनक, अमानवीय और जन्मगत असमानता के जनतंत्र विरोधी सिद्धांत पर आधारित थी बल्कि सामाजिक विघटन का कारण भी थी।

ब्रिटिश शासन काल में अनेक ऐसी घटनाएँ हुई जिन्होंने धीरे-धीरे जाति प्रथा की जड़ों को कमजोर किया। आधुनिक उद्योगों की स्थापना, सड़क एवं रेलवे आवागमन का विकास एवं बढ़ते नगरीकरण ने विभिन्न जातियों के बीच संपर्क को बढ़ाया। प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने कानून के सामने सबकी समानता का सिद्धांत लागू किया, जातिगत पंचायतों से उनके काम छीन लिये और प्रशासनिक सेवाओं के दरवाजे धीरे-धीरे सभी जातियों के लिये खोल दिये। इसके अलावा, नई शिक्षा प्रणाली पूणतः धर्म निरपेक्ष थी एवं जातिगत भेदभाव के खिलाफ थी।

इनके अलावा राष्ट्रीय जागरण के विकास, समानता और सामाजिक समतावाद पर आधारित आधुनिक राजनीतिक विचारों के प्रसार आदि ने ऐसा राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण पैदा किया कि जाति-प्रथा को न्यायसंगत कहना असंभव हो गया। इसलिये निम्नजातियों में ऐसे नेता उभरे जिन्होंने स्वयं इन समानता आंदोलनों का नेतृत्व किया।

प्रमुख निम्नजातीय आंदोलन
जस्टिस पार्टी की स्थापनाः 1917 में पी. त्यागराज एवं टी.एम नैयर ने इसकी स्थापना की जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता की स्थापना करना था। 1937 में रामास्वामी नायकर इस पार्टी के सभापति बने। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया तथा हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता का विरोध किया एवं इनके खिलाफ द्रविड़ों को एकजुट करने का प्रयास किया।
अन्नादुरै तथा द्रविड़ मुन्नैत्र कड़गम (DMK): नायकर के अनुयायी सी.एन. अन्नादुरै ने द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया तथा जस्टिस पार्टी का नाम द्रविड़ संघ कर दिया। 1949 में इस दल का विभाजन हो गया तो अन्ना ने अपने दल का नाम DMK कर दिया।
नारायण गुरु तथा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम् (SNDP): नारायण गुरु केरल की एझवा जाति के नेता थे जिन्होंने एझवा जाति के उत्थान के लिये SNDP की स्थापना की। इन्होंने एझवा से नीची मानी जाने वाली जातियों के प्रति अस्पृश्यता को समाप्त किया एवं ऐसे मंदिर बनवाए जो सभी जातियों एवं वर्णों के लिये खुले थे। उन्होंने नारा दिया-"मानव के लिये एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर।
ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाजः ज्योतिबा फूले का जन्म पूणे के माली (निम्नजातीय) कुल में हुआ था। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर न केवल ब्राह्मणों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार का विरोध किया सभी वर्णों के अनाथों तथा स्त्रियों के लिये पाठशालाएँ और अनाथालय खोले।
अंबेडकर एवं दलित आंदोलनः अंबेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिये प्रमुख धर्म योद्धा थे। इन्होंने 1924 में बम्बई में ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक एवं भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने अछूतों के लिये मंदिरों में प्रवेश एवं कुओं से पानी भरने के नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया। अंबेडकर ने दलितों के लिये पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था लेकिन गांधी के दबाव से पूना पैक्ट (1932) के माध्यम से दलितों के लिये साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण किया गया।
इन्हीं आंदोलनों के परिणामस्वरूप सदियों से दबे कुचले दलित वर्गों में चेतना जागृत हुई एवं उन्होंने अपने अधिकारों एवं समानता की मांग प्रारंभ की।
अंग्रेजी शासन के विरूद्ध हुए विभिन्न किसान आंदोलनों में ‘नील विद्रोह’ पहला सर्वाधिक जुझारू एवं संगठित विद्रोह था, जिसने न केवल किसानों के प्रतिरोध की एक मिसाल कायम की बल्कि अपने उद्देश्य में सफलता भी पायी। विवेचना करें।
उत्तर :
19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरूद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए यथा-नील आंदोलन, पाबना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इनमें 1859-60 में बंगाल में हुआ ‘नील-विद्रोह’ किसानों का अंग्रेजी शासन के विरूद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में ‘नील’ की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिये बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन यह अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापिस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिये मजबूर करते थे।

इन परिस्थितियों में 1859 के मध्य में एक नाटकीय घटना हुई। एक सरकारी आदेश को समझने में भूल कर कलारोव के डिप्टी मैजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसान अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन कर सकें। फिर तो, शीघ्र ही किसानों ने जबरन नील-उत्पादन कराये जाने के विरूद्ध अर्जिया देनी शुरू कर दी। जब अर्जियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो नादिया जिले के गोविंदपुर गाँव के किसानों ने दिगम्बर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जब सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिये बल का प्रयोग किया तो किसान हिंसा पर उतर आए।

गोविंदपुर के किसानों से प्रेरित हो आसपास के क्षेत्र के किसानों ने भी नील की खेती करना व जमींदारों को लगान देना बंद कर दिया। जब नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमें दायर किये तो किसानों ने उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारम्भ कर दिया। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में समाचार-पत्रों में लेख लिखे, जनसभाएँ की एवं सरकार को ज्ञापन सौंपे। दीनबंधु मित्र ने ‘नीलदर्पण’ में गरीब नील-किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतीकरण किया।

स्थिति की गंभीरता समझकर सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिये ‘नील आयोग’ का गठन किया। इस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने अधिसूचना द्वारा किसानों को आश्वासन दिया कि उन्हें नील उत्पादन के लिये विवश नहीं किया जाएगा। नील उत्पादकों ने भी परिस्थितियों को विपरीत देख बंगाल से अपने कारखाने बंद करने शुरू कर दिये तथा 1860 तक ‘नील विद्रोह’ सफलता के साथ समाप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि नील विद्रोह ने निश्चित तौर पर प्रतिरोध की एक मिसाल कायम की जिसने बाद के किसान आंदोलनों को प्रेरित भी किया तथा दिशा भी दिखाई।
1945 में आजाद हिन्द फौज के युद्धबंदियों के समर्थन में चलाया गया आंदोलन अपने स्वरूप में राष्ट्रव्यापी होने के साथ-साथ भारतीयों के मध्य ‘एकता’ की पुष्टि का प्रतीक भी बना। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
1945 में सरकार ने आजाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। मुकदमा नवंबर में लाल-किले में एक सिख (गुरूबख्श सिंह), एक हिन्दू (प्रेम कुमार सहगल) और एक मुसलमान (शाहनवाज खान) को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया। सरकार द्वारा इन युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने के निर्णय के विरूद्ध पूरे देश में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। पूरा देश इन सैनिकों के बचाव में आ गया। जिन राजनीतिक दलों ने आजाद हिंद फौज के युद्धबंदियों का समर्थन किया उनमें कांग्रेस मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनवादी, अकाली जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी के अहरार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा तथा सिख लीग प्रमुख थी। उस समय कांग्रेस के भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू एवं आसफ अली ने युद्धबंदियों के बचाव पक्ष की ओर से वकालत की।

युद्धबंदियों को रिहा करने के लिये भारतीयों ने अप्रत्याशित एकता का परिचय दिया। उनके समर्थन में राष्ट्रव्यापी आंदोलन एवं प्रदर्शन किये गए। समाचार-पत्रों ने संपादकीय लेख लिखे व आंदोलन की खबरों को प्रमुखता से छापा। 1 नवम्बर से 11 नवम्बर तक आजाद हिन्द फौज सप्ताह का आयोजन किया गया तथा 12 नवम्बर 1945 को आजाद हिन्द फौज दिवस मनाया गया।

समाज के सभी वर्गों एवं राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। शहरों से दूर-दराज गाँवों तक आंदोलन का प्रभाव था। इस आंदोलन में छात्र सबसे अधिक सक्रिय थे। छात्रों ने न केवल शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया अपितु सभाओं, प्रदर्शनों एवं हड़तालों का भी आयोजन किया। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। एक कोष बनाया गया जिसमें नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, गुरूद्वारा समितियों, कैंब्रिज मजलिस, कलकत्ता और बंबई के फिल्मी सितारों तथा अमरावती के तांगे वालों तक ने चंदा दिया।

आजाद हिन्द फौज आंदोलन का दायरा इतना विस्तृत एवं प्रभाव इतना गहरा था कि अभी तक ब्रिटिश राज के परम्परागत समर्थक माने जाने वाले सरकारी कर्मचारी एवं सशस्त्र सेनाओं के लोग भी सरकार के विरूद्ध हो गए तथा उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। उन लोगों को युद्धबंदियों से पूरी सहानुभूति थी। वे सरकार विरोधी सभाओं में जाने लगे थे, भाषण सुनते थे तथा चंदा भी भेजते थे।

इस प्रकार, आजाद हिन्द फौज के युद्धबंदियों के समर्थन में चलाये गए आंदोलन ने न केवल ‘भारतीय एकता’ का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि अब भारतीयों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार भारतीयों ने प्राप्त कर लिया है। आंदोलन के सामाजिक एवं भौगोलिक दायरे ने भी आंदोलन के राष्ट्रव्यापी स्वरूप की पुष्टि की।