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चिकित्सा क्षेत्र में विद्यमान विकास की व्यापक संभावनाओं के आलोक में व्यावहारिक नैतिकता के क्षेत्र में ‘जैव नैतिकता’ अत्यधिक रुचिकर क्षेत्र हो गया है। इसकी रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता की चर्चा करें।
उत्तर :
जैव नैतिकता, मेडिसिन एवं जीव विज्ञान में हुई प्रगति से उत्पन्न नैतिक विवादों का अध्ययन है। यह जैव-प्रौद्योगिकी, औषधि, राजनीति, कानून, जीव विज्ञान, के मध्य उठने वाले नैतिक प्रश्नों से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्राथमिक देखभाल और चिकित्सा के अन्य आयामों से जुड़े नैतिक मुद्दों के प्रश्नों को उठाया जाता है।
हालाँकि जैव नैतिकता के मुद्दों पर प्राचीन काल से बहस होती आई है परंतु वर्तमान में मानव क्लोनिंग, सरोगेसी, स्टेम सेल, यूथेनेशिया, गर्भपात, दवाइयों के ट्रायल आदि मुद्दों पर जैव नैतिकता का प्रश्न उभर पर सामने आया है।
क्लोनिंग, सरोगेसी से लेकर दवाइयों के ट्रायल तक का मुद्दा किसी व्यक्ति या जीव को साधन बनाने पर आधारित है, अर्थात् इन सभी मुद्दों पर प्राप्त साध्य हेतु किसी व्यक्ति जीव को साधन बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी दवा का ट्रायल गरीब व्यक्तियों या पशुओं पर किया जाता है जिसका दुष्प्रभाव इन पर पड़ता है। गर्भपात पर माँ के जीवन अधिकार व अजन्में बच्चे के अधिकार पर नैतिक दुविधा का प्रश्न उभरता है जो भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न कानूनों से दृष्टिगत होता है।
यूथेनेशिया पर व्यक्ति के मानव अधिकारों व सक्रिय तथा निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर नैतिक आयामों को स्पष्ट देखा जा सकता है। अतः व्यापक समाज के लाभ हेतु किसी को साधन बनाना उपयोगितावादी नैतिकता से साम्यता तो दर्शाता है परंतु साथ ही कांटवादी व गांधीवादी नैतिकता से वैषम्यता दर्शाता है।
अतः इस परिप्रेक्ष्य में कानून के दायरे में रहते हुए जैव नैतिकता का पालन अनिवार्य है। ताकि इससे अधिक-से-अधिक मानवाधिकारों व पर्यावरण नैतिकता का समन्वय स्थापित किया जा सके। तकनीकी उन्न्यन को अधिक वस्तुनिष्ठ, न्यायप्रधान, मानवतावादी मूल्यों यथा सत्यनिष्ठा, करुणा, आदि से साम्यता को बनाया जा सके।
सिविल सेवक, जिन्होंने सरकारी आदेश का पालन करने के लिये स्वेच्छा से सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं, वे उन आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य हैं, भले ही वे आदेश उनके अंतःकरण के खिलाफ हों। क्या यह सत्य है? अपने मत के समर्थन में तर्क दीजिये।
उत्तर :
हालाँकि सिविल सेवक सरकारी आदेश की अवज्ञा न करने के सांविधिक दायित्व के अधीन आते हैं, परंतु हमेशा वे अपनी अंतरात्मा के संकट के अधीन नहीं हो सकते, इसलिये जब सरकारी आदेश उनकी अंतरात्मा के खिलाफ जाता है तो उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का पालन करना पड़ता है। जब तक वे सेवा में रहते हैं उन्हें लगभग सभी मामलों में सही विवेक के अनुसार कार्य करना पड़ता है।
विवेक का अर्थः
जब हम विवेक की बात करते हैं, इसका अर्थ अच्छाई एवं बुराई के बारे में व्यक्तिगत कृत्य का एक बौद्धिक दृढ़ विश्वास है। जब व्यक्ति विवेक के तहत कार्य करता है वह अखण्डता को बनाए रखता है, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने विचार तथा कृत्य में एकरूपता बनाए रखता है।
विवेक को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है-
सच्ची अंतरात्मा या विवेक- यह त्रुटियों से मुक्त एक दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। यह एक प्रकार का निर्णय है, जिसका चयन करने पर यह नैतिकता की दृष्टि से नकारात्मक परिणाम में परिणत नहीं होगा।
झूठी अंतरात्मा या विवेक- यह गलत विवेक को दर्शाता है। यह एक प्रकार का निर्णय है जिस पर जब काम किया तब यह बुरा या नैतिकता की दृष्टि से नकारात्मक परिणाम में ही परिणत होगा।
जब हम यह कहते हैं कि व्यक्तिगत कृत्य उसके ईमानदार विश्वास से संबंधित होना चाहिये, यही अंतरात्मा है और यह एक तर्क प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिये। हम इस सच्चाई से अवगत हैं कि मानव दूसरे प्राणियों से भिन्न है क्योंकि मानव में ही समझदारी का एक अनूठा चरित्र व्याप्त है।  इसलिये मानव स्वायत्तता तथा स्वतंत्र विचार का उपभोग करता है और इसके अधीन ही कार्य करता है।
इसलिये जब मानव विवेक से कार्य करता है तो इसका परिणाम अच्छा होता है और जब अविवेक से कार्य करता है तब परिणाम बुरा होता है। 
सिविल सेवक को सच्चे विवेक के तहत कार्य करना चाहिये, इसके लिये उन्हें अविवेक से किये कार्य की जानकारी पहले होनी चाहिये। इसलिये जब वह अच्छे विवेक के अंतर्गत कार्य करेगा तो यह नैतिकता की दृष्टि से वांछनीय होगा।
किसी समय कोई निर्णय अविवेक के तहत हो सकता है। उस मामले में सिविल सेवक को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिये कि उसका निर्णय गलत है और उचित कार्रवाई करनी चाहिये। सिविल सेवक को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की दिशा में कार्य करने से पहले स्वविवेक के करीब पहुँचने के पर्याप्त प्रयास सुनिश्चित करने चाहिये। इसका तात्पर्य यह है कि सिविल सेवक को कार्य करने से पहले स्वविवेक का पर्याप्त अनुभव हासिल कर लेना चाहिये। संदिग्ध विवेक के मामले में सिविल सेवक को कार्रवाई नहीं करनी चाहिये। परंतु जब स्थिति यह हो कि संदेह को हल किया जा सकता है, वहाँ वे इन रणनीतियों का अनुसरण कर सकते हैं-:
1. व्यक्ति बहुत संभव प्रतीत होने वाले निर्णय का चयन कर सकता है,
    या
2. जो निर्णय ज़्यादा ठोस संभावित प्रतीत होता हो। 
अगर विवेक अभी भी संदिग्ध प्रतीत होता है, तो विवेक का पालन नहीं करना चाहिये। इन मामलों में कानून का पालन किया जाना चाहिये।
निम्नलिखित के अंतर स्पष्ट करें – (i) प्रतिमान (मानदण्ड) और मूल्य (ii) भावुकतावाद और व्यक्तिपरकतावाद (iii) दृढ़तामूलक न्याय और वितरणमूलक न्याय (iv) कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व
उत्तर :
(i) प्रतिमान (मानदंड) और मूल्य
किसी सामाजिक समूह द्वारा जिन बातों को नैतिक रूप से सही या अच्छा बताया जाता है,  उनका समुच्चय ही मूल्य है।
उदाहरणः ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ज़िम्मेदारी
मानदंड, समाज द्वारा प्रबंधित व्यवहार के सामान्य स्थापित मानक होते हैं। यह औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकता है। जैसे- किसी देश का कानून वहाँ का मानदंड है।
(ii) भावुकतावाद और व्यक्तिपरकतावाद
कुछ दार्शनिकों का मानना है कि नैतिकता व्यक्तिपरक है। इसके अनुसार नैतिक दावे दो तरह के होते हैं- (क) मात्र हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं  (ख) हमारी भावनाओं का प्रस्तुतीकरण होते हैं।
प्रथम भावुकता के अंतर्गत आता है जबकि द्वितीय आत्मवाद के अंतर्गत आता है।
उदाहरणः गांधीजी द्वारा अपने भाई के चुराए सामान को गलत समझना ‘भावुकता’ है, परंतु इस भावना को पत्र लिखकर अपने पिता को बताना और फिर कभी ऐसा न करने का आश्वासन देना आत्मवाद (Subjectivism) है।
(iii) दृढ़तामूलक न्याय और वितरणमूलक न्याय
दृढ़ न्याय का आशय चीज़ों को उनकी पुरानी स्थिति में पहुँचाने से है अर्थात् जैसी वे पहले थी। इसे सुधारात्मक न्याय भी कहा जाता है। इसमें अपराधी अपने कृत्य हेतु माफी महसूस करता है व इसमें पश्चाताप का भाव होता है।
वितरणात्मक न्याय को आर्थिक न्याय के रूप में भी जाना जाता है। यह निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है। इसकी जड़े सामाजिक व्यवस्था में हैं और यह समाजवाद का आधार है जिसका मौलिक सिद्धांत समानता है।
(iv) कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व
कर्त्तव्य किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता है। इसमें कुछ करने की सक्रिय भावना होती है। इसमें व्यक्ति कार्य में बिना किसी निजी हित के सम्मिलित होता है।
जैसेः संविधान का समर्थन करना किसी व्यक्ति का कर्त्तव्य है। 
ज़िम्मेदारी बिना किसी पर्यवेक्षण के अपनी इच्छा पर कार्य करने की क्षमता है। इसमें व्यक्ति कार्य को पूर्ण करने का आत्मदायित्व महसूस करता है।
नैतिकता की दृष्टि से अपूर्ण माहौल में राजनीति में पूर्णता की उम्मीद करना अवास्तविक एवं एकपक्षीय है। भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के क्षरण के क्या कारण हैं? राजनीति में नैतिक मूल्यों में कैसे सुधार लाया जा सकता है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
राजनीति में नैतिकता की आवश्यकता को संक्षेप में व्यक्त करें।
राजनीति में नैतिक मूल्यों के क्षरण के कारणों का उल्लेख करें।
राजनीति में नैतिक मूल्यों में सुधार के लिये उपाय सुझाएँ।
राजनीति में बने कुछ महत्त्वपूर्ण नैतिक मानक, गहराई से शासन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। नागरिक अपने प्रतिनिधियों से उनके पेशेवर और निजी जीवन में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं और समाज की अच्छाई के लिये प्रतिबद्धता से काम करने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन हाल के दिनों में हमने अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा अनैतिक प्रथाओं के विभिन्न उदाहरणों को देखा है, इसलिये नैतिकता की दृष्टि से अपूर्ण माहौल में राजनीति में पूर्णता की उम्मीद करना अवास्तविक ही होगा।
राजनीति में नैतिक मूल्यों के क्षरण के कारण-
धनबल और बाहुबल के आधार पर अनेक अपराधी राजनीति में आ रहे हैं। अपनी राजनीतिक सफलता की वजह से बेईमान और भ्रष्ट लोग जनता के प्रेरणास्रोत बन रहे हैं, इससे समाज की नैतिकता पर असर पड़ रहा है। 
केवल अच्छे नेता ही विकास और प्रगति की दिशा में लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं और वे समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ सकते हैं। भारत में अच्छे नेताओं की काफी कमी है।
लोगों की सामाजिक स्थिति को उनकी धन-संपत्ति से मापने की सामाजिक मानसिकता भ्रष्टाचार के लिये प्रोत्साहित करती है। इसीलिये लोग किसी भी माध्यम से अपनी संपत्ति वृद्धि पर ज़ोर देते हैं और इसके लिये भ्रष्टाचार एक आसान माध्यम है। इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण है। 
चुनाव में उम्मीदवार बहुत बड़े पैमाने पर खर्च करता है और जीतने के बाद उस पैसे की प्रतिपूर्ति के लिये लग जाता है। 
राजनीति में बढ़ता हुआ पक्षपात, भाई-भतीजावाद इत्यादि नैतिक मूल्यों का और क्षरण कर रहे हैं।
राजनीति में नैतिक मूल्यों में सुधार करने के लिये सुझाव-
सभी राजनीतिक दलों द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिये आचार संहिता को अपनाना, उदाहरण- आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्तियों को पार्टी का टिकट न देना। 
सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय-व्यय खातों का खुलासा करना और सभी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिये।
प्रायः समाचारों में खबरें आती रहती हैं कि भारतीय सेना में अधिकारियों की बहुत कमी है। देश के युवाओं का सेना से लगाव सोशल मीडिया पर तो दिखाई देता है परंतु सेना में भर्ती होकर देश-सेवा करना उनकी प्राथमिकता नहीं होती। वे क्या कारण हैं जिनके चलते आज के युवाओं की अभिवृत्ति ऐसी हो गई है? आपके विचार से अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर देना, क्या एक उचित कदम होगा?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
युवाओं की सेना में कम रुचि होने के कारण लिखें।
देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पर अपना मत प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष लिखें।
वर्तमान में भारतीय सेना के तीनों अंगों में लगभग ग्यारह हजार अधिकारियों की कमी है। ऐसा नहीं है कि भारतीय युवा अपने देश से प्रेम नहीं करते या वे देश सेवा के लिये तत्पर नहीं है। परंतु यह भी सही है कि विभिन्न कारक उन्हें सेना को पेशे के तौर पर अपनाए जाने से रोकते अवश्य हैं, जैसे-
सेना में अधिकारियों से कड़े अनुशासन और कठिनतम परिस्थितियों में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, परंतु आज के मेट्रो शहरों में रहने वाले युवा इन कठिन परिस्थितियों में कार्य करने के बजाय कॉरर्पोरेट सेक्टर की आरामदायक नौकरी करना अधिक पसंद करते हैं। 
निजी क्षेत्र में मिलने वाले वेतन व अन्य सुविधाएँ सेना में दिये जाने वाले वेतन व सुविधाओं से अधिक आकर्षक हैं। अतः युवाओं की अभिवृत्ति निजी क्षेत्र में जाने की रहती है। 
निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और योग्यता के अनुरूप पदोन्नति के अवसर भी सेना से अधिक हैं, जबकि सेना में कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है और पिरामिड नुमा ढाँचा होने के कारण पदोन्नति के अवसर भी कम हैं। 
बार-बार स्थानांतरण, परिवार से लंबे समय तक अलगाव, अत्यधिक तनाव युक्त कार्यस्थितियाँ, विवाह के उपरांत कठिन वैवाहिक जीवन आदि वे परिस्थितियाँ हैं जो युवाओं को सेना को एक पेशे के रूप में अपनाने से रोकती हैं।
इन सबके बावजूद देश में ऐसे युवाओं की कमी नहीं है जो सेना की कठोर जीवन शैली को स्वीकारते हैं और सेना में शामिल होकर देश की सेवा करते हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि केवल सेना में शामिल होकर ही देश सेवा की जाती है। युवा अपने मनवांछित क्षेत्रों में श्रेष्ठतम उद्यम करके भी देश की सेवा करते हैं। 
जहाँ तक अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिये अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किये जाने का प्रश्न है तो अभी इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सातवाँ वेतनमान व वन रैंक वन पेंशन की मांग मान लिये जाने के बाद युवाओं का रूझान सेना को पेशे के तौर पर अपनाने के प्रति निश्चित रूप से बढ़ा है। इसके अतिरिक्त सेना भी अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं को तेजी से विस्तारित करते हुए अधिकारियों में 18 प्रतिशत कमी को सन् 2021 तक 12 प्रतिशत पर लाने के लिये कार्य कर रही है।
"एक संतुष्ट सूअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है, संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है।" आपके लिये उपरोक्त अवतरण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्त्व है? स्पष्ट कीजिये।
उत्तर :
प्रसिद्ध उपयोगितावादी दार्शनिक जे.एस.मिल ने यह प्रसिद्ध कथन अपनी उस मान्यता के परिप्रेक्ष्य में दिया है जिसके अनुसार वो विभिन्न प्रकार के सुखों में न केवल मात्रात्मक अपितु गुणात्मक अंतर भी स्वीकारते हैं। 

एक पशु की प्रवृत्ति भोग (भोजन) और काम में ही सुख प्राप्त करने की होती है जबकि एक मनुष्य भोग और काम के अलावा खेल, साहित्य, ऐश्वर्य आदि में सुख खोजता है और इस प्रक्रिया में पशु की अपेक्षा कम संतुष्ट रहता है, परंतु उसकी प्रवृत्ति पशु से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार एक ज्ञानी, परोपकारी पुरुष सदैव ज्ञान की खोज और दूसरों का भला करने की चाह में प्रायः असंतुष्ट ही रहता है क्योंकि न तो ‘पूर्ण ज्ञानी’ होना संभव है और न ही समस्त संसार के प्राणियों को सुखी बना देना। परंतु, वह ज्ञानी और परोपकारी उस संतुष्ट मूर्ख से श्रेष्ठ है जिसने अपने सुख के सभी साधन जुटा लिये हों तथा अपने ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान समझता हो।

वर्तमान परिदृश्य में देखें तो लोग भौतिक सुख की चाह में व्याकुल और विचलित हैं। वे सुखों की उत्कृष्टता एवं निकृष्टता पर गौर करने की बजाय अपने बौद्धिक एवं मानसिक उत्थान की जगह क्षणिक शारीरिक सुखों को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं। उन्हें सुखों की उच्चतर स्थिति का एहसास नहीं है। उदाहरण के तौर पर डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जीवन में राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय करने के पश्चात् भी एक असंतुष्टी का भाव था, वह असंतुष्ट थे, क्योंकि वे एक शिक्षक के तौर पर अपने ज्ञान का सर्वसार युवाओं पर लुटाना चाहते थे। इस लिहाज़ से वे एक वैभवशाली व विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले संतुष्ट इंसान से कहीं श्रेष्ठ थे।

महात्मा गांधी ने भी सदा ‘सादा जीवन, उच्च विचार’ का आदर्श सबके सामने प्रस्तुत किया। उनके जीवन परिचय से ज्ञात होता है कि दूसरों की मदद करने में, सफाई रखने में, साहित्य पढ़ने और लेख लिखने में उन्हें अत्यधिक खुशी मिलती थी। मेरी भी यही अवधारणा है कि हमें श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास तथा उच्चतर सुखों की खोज का प्रयास करना चाहिये।
‘नैतिक सापेक्षतावाद’ और ‘नैतिक वस्तुनिष्ठतावाद’ से आप क्या समझते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये अवधारणाएँ भारत जैसे बहुलवादी समाज में सामाजिक विवादों का समाधान करने में सहायक हो सकती हैं?
उत्तर :
नैतिक सापेक्षवाद का आशय व्यक्तिगत मान्यताओं से है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सोचता है कि नैतिक रूप से, क्या सही या गलत है। यह दो प्रकार का होता है-
1. व्यक्ति सापेक्षः व्यक्तिगत स्तर पर मान्य सही/गलत ही नैतिक रूप से सही-गलत होता है। यह व्यक्ति सापेक्ष अवधारणा है। इसमें नैतिक तथ्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल जाते हैं, जैसे- लिव-इन रिलेशनशिप का मुद्दा।
2. समाज सापेक्षः इसमें नैतिकता समाज व संस्कृति के आधार पर निर्धारित होती है। यह समाज सापेक्ष अवधारणा है, जैसे- माँसाहार जैन समाज के लिये अनैतिक तो अन्य धर्म में नैतिक माना जाता है।
नैतिक सापेक्षवाद से इतर नैतिक निष्पक्षतावाद में मूल्य देश, काल, समाज, संस्कृति से निरपेक्ष हैं। यह प्रत्येक स्थिति में एक समान मान्य होते हैं, जैसे- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी इत्यादि मूल्य। इसकी दो अवधारणाएँ हैं- परिणाम निरपेक्ष और परिणाम सापेक्ष।
मेरी राय में भारत जैसे बहुलतावादी समाज में झगड़ों के समाधान में नैतिक सापेक्षवाद और नैतिक निष्पक्षतावाद दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। जहाँ राज्य, मीडिया व प्रशासन के स्तर पर प्राथमिक तौर पर नैतिक निष्पक्षतावाद के मूल्यों को समाहित करना महत्त्वपूर्ण है। इससे राज्य, मीडिया व प्रशासन में अपने कार्यों के प्रति निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही जैसे मूल्यों को समावेशित करने का भाव बढ़ेगा। साथ ही, सांस्कृतिक विविधता से सामंजस्य बैठाने को नैतिक सापेक्षतावाद का समन्वय महत्त्वपूर्ण है। वहीं व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर नैतिक सापेक्षवाद के मूल्यों को नागरिकों में समावेशित करना आवश्यक है। इससे नागरिकों में एक-दूसरे की मान्यताओं के प्रति सहिष्णुता का प्रचार होगा जो भारत में सांस्कृतिक समरसता के प्रसार के लिये महत्त्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक निष्पक्षता संबंधी मूल्य जैसे- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, करूणा इत्यदि का होना आवश्यक है। 
यदि यह नैतिक सापेक्षतावाद और नैतिक निष्पक्षतावाद के मूल्यों का राज्य, प्रशासन व मीडिया और भारतीय जनता में प्रवाह बढ़ जाए तो दंगों, 'lynching', आपसी असद्भाव इत्यादि समस्याओें का व्यापक समाधान हो सकता है जो सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु वांछनीय है।
अंततः कानून ही नैतिक शासन के लिये आधार के रूप में कार्य कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने जवाब की औचित्य के साथ व्याख्या करें।
उत्तर :
अंततः कानून ही नैतिक शासन के लिये आधार के रूप में कार्य कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने जवाब की औचित्य के साथ व्याख्या करें।
उत्तर- कानून सरकार द्वारा संहिताबद्ध मानदंड है, जो अपने नागरिकों के साथ सिविल सेवक को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, को परिभाषित करता है। लोकतंत्र में कानून लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जाता है, इसलिये परोक्ष रूप से लोगों ने इन कानूनों पर अपना अनुमोदन दिया होता है। अंततः ये कानून वास्तव में देश के लोगों की माँग को पूरा करने के लिये सिविल सेवकों को क्या करना चाहिये, उसे परिभाषित करते हैं।
जब तक सिविल सेवक लोगों की माँग को समझ नहीं पायेंगे, तब तक वे ठीक तरह से सेवा नहीं कर पायेंगे। इन परिस्थितियों में कानून जनता के हित में सिविल सेवकों को कर्त्तव्यों का प्रदर्शन करने में उन्हें मदद करते हैं। इस तरह कानून नैतिक शासन लाने के लिये मदद करता है।
मानव जीवन का अधिकार, शांति, खुशी का अधिकार जैसे कुछ प्राकृतिक अधिकारों के साथ पैदा होता है और जो कानून इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं वे नैतिक शासन नहीं ला सकते हैं। जो कानून प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल होते हैं, उन कानूनों को अनुचित माना जाता है। 
जो कानून प्राकृतिक कानून के अनुरूप हैं, उन्हें न्यायोचित माना जाता है और अगर वे प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करें तो वे नैतिक शासन नहीं ला सकते हैं।
आप एक ज़िले के किसी महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय के प्रमुख हैं। कुछ समय पहले आपके कार्यालय में एक चपरासी की नियुक्ति हुई है। वह अशिक्षित है और उसके पास काम के लिये आवश्यक बुनियादी जानकारी भी नहीं है। वह हमेशा गपशप में लगा रहता है। वह स्टाफ के वरिष्ठ सदस्यों के आदेश का पालन भी नहीं करता है। आप जानते हैं कि कार्यालय में उसकी नियुक्ति उसी कार्यालय में कार्यरत रहे उसके पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर हुई है। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती है। एक चपरासी के रूप में उसकी नौकरी ही उसके परिवार के लिये आय का एकमात्र स्रोत है। आप गरीब लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति के लिये जाने जाते हैं। अ) इस स्थिति से निपटने के लिये आपके पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं? ब) आप किस विकल्प का चयन करेंगे और क्यों?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
मामले में शामिल नैतिक मुद्दों को ढूँढे और मामले के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।
फिर विभिन्न विकल्पों का पता लगाएँ और उनके पक्ष और विपक्ष का विवरण दें।
अंत में, सभी विकल्पों का परीक्षण कर सबसे अच्छा विकल्प चुनें।
उपरोक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दे हैं - चपरासी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन कार्यालय की "कार्य-संस्कृति" और अन्य कर्मचारियों की "कार्य कुशलता" उसके कारण प्रभावित हो रही है। हालाँकि यह भी देखा जाना चाहिये कि व्यक्ति निरक्षर है और काम के माहौल से अपरिचित है। इसके अलावा, उसकी गरीब स्थिति को देखते हुए, वह एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का हकदार भी है।  
उपलब्ध विकल्प:
उसे कार्यालय में काम करने दिया जाए और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।
यह चपरासी के दृष्टिकोण से अच्छा होगा क्योंकि उसके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है और वह घर का एकमात्र आय अर्जक है। लेकिन इससे संगठन की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी जिससे कार्यालय के अन्य लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा।
ज़िले के किसी अन्य कार्यालय में उसका स्थानांतरण कर दिया जाए।
 यह समस्या का एक अस्थायी समाधान है। यह एक कार्यालय की समस्या का समाधान कर उस कार्यालय की कार्य-संस्कृति को प्रभावित करेगा, जहाँ उसे स्थानांतरित किया जाएगा।
अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।
यह कदम कार्यालय में अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त संदेश देगा, लेकिन यह गरीब चपरासी और उसके परिवार के लिये बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर देगा। उसे अपने कौशल को बेहतर बनाने का एक अवसर प्रदान किये बिना किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल देने का यह कदम सही नहीं होगा।
व्यवहार परिवर्तन और कौशल प्रशिक्षण के लिये व्यवस्थित करें।
चपरासी के काम के लिये ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसके व्यवहार की वजह से यहाँ अधिक समस्याएं हैं, अतः सबसे पहले, व्यवहार परिवर्तन के एक सत्र का आयोजन किया जाना चाहिये और उसे कार्यालयीन अनुशासन के बारे में अवगत कराया जाना चाहिये। 
बी) सबसे उपयुक्त कार्रवाई का विकल्प पहले चौथे विकल्प के लिये जाना है और अगर स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं होता तो उसे हटा दिया जाना चाहिये।
यह संभव है कि उस व्यक्ति को परवरिश के दौरान शिष्टाचार सीखने का अवसर ही नहीं मिला हो, अतः उसे सुधरने का एक उचित मौका दिया जाना चाहिये। उपयुक्त प्रशिक्षण, प्रोत्साहन प्रदान करके व्यवहार को बदला जा सकता है। यदि व्यवहार परिवर्तन सत्र और कौशल प्रशिक्षण दोनों का ही प्रभाव न पड़े, तो उसे हटा दिया जाना चाहिये।
निम्नलिखित के बीच विभेद करें। (i)अंतःकरण एवं इच्छा शक्ति (ii) आचार संहिता और आचरण संहिता (iii) दृढ़ता और धारण (Perseverance and Persuasion) (iv) नैतिक दुविधा एवं नैतिक चिंता
उत्तर :
i) अंतःकरण एवं इच्छा शक्ति
अंतःकरण को व्यक्ति के गलत और सही के नैतिक भाव के रूप में देखा जाता है। उचित-अनुचित के मध्य विभेद की नैतिक शक्ति जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती है या दिशा देती है, उसे अंतःकरण के रूप में देखा जाता है। 
बटलर के अनुसार, अंतःकरण के दो पक्ष हैं- ज्ञानात्मक पक्ष, जो बताता है कि किसी विशिष्ट स्थिति में कौन-सा नियम या कर्म नैतिक है और कौन- सा अनैतिक है तथा अधिकारात्मक पक्ष जो व्यक्ति पर दबाव बनाता है कि वह अंतःकरण के निर्णय को स्वीकारे और उसी के अनुरूप आचरण करे।
‘इच्छा शक्ति’ से तात्पर्य व्यक्ति की मानसिक शक्ति से है जिसके बल पर वह अपनी अंतरात्मा के निर्णयों एवं नैतिक फैसलों को दृढ़ता से लागू करने की कोशिश करता है। प्रायः मज़बूत इच्छा शक्ति के अभाव में अंतःकरण की आवाज़ दबकर रह जाती है। 
(ii) आचार संहिता और आचरण संहिता
आचार संहिता और आचरण संहिता दोनों का संबंध प्रशासन एवं प्रबंधन में नैतिकता की स्थापना से है। व्यावहारिक तौर पर इन्हें पूर्णतः अलग करना संभव नहीं है किंतु सैद्धांतिक तौर पर इनमें अंतर किया जा सकता है।
इन दोनों में आचार संहिता मूल आधार है, जिसमें कुछ नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाता है, जबकि आचरण संहिता आचार संहिता पर आधारित एक दस्तावेज़ होता है जो निश्चित कार्यों या आचरणों के बारे में स्पष्ट करता है कि वे किये जाने चाहिये या नहीं।
(iii) दृढ़ता और धारण
‘दृढ़ता का अर्थ है- किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य और आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना। बीच-बीच में आने वाली चुनौतियों तथा बाधाओं से हतोत्साहित करने वाली परिस्थितियों से अपनी आशावादी मानसिकता के साथ संघर्ष करते रहना। 
 ‘धारण’ या ‘अनुनयन’ एक विशेष प्रकार का संप्रेषण या अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अभिवृत्ति परिवर्तित करने के लिये किया जाता है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है। 
(iv) नैतिक दुविधा एवं नैतिक चिंता
नैतिक दुविधा सामान्यतः उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक विकल्प हों और किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो (निर्णय को टाला न जा सकता हो), परंतु वे सभी विकल्प अलग-अलग नैतिक मूल्यों पर आधारित हों तथा विकल्प ऐसे हों कि किसी भी एक को चुनकर पूर्ण संतुष्टि मिलना संभव न हो।
जबकि ऐसा कोई कार्य या स्थिति जिसमें किसी नैतिक पक्ष का उल्लंघन हुआ हो या होने की संभावना हो, बेशक अभी कर्त्ता के मन में नैतिक दुविधा उत्पन्न न हुई हो या वह स्थिति उस कर्मचारी या संगठन के लिये कुछ अन्य लाभ ही क्यों न पैदा करती हो, नैतिक चिंता कहलाती है।
चर्चा करें कि नैतिक शासन और जवाबदेही कैसे जुड़े हैं। इसके अलावा प्रशासन में नैतिक जवाबदेही के लिये बाधाओं पर भी चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
शासन और उसके घटकों में जवाबदेही के महत्त्व को स्पष्ट करें। 
जवाबदेही और नैतिक शासन के बीच लिंक पर चर्चा करें। 
प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में चुनौतियों का वर्णन करें। 
निष्कर्ष
जवाबदेही की अवधारणा के दो बुनियादी अर्थ हैं: जवाबदेही और प्रवर्तन। उत्तरदायित्व, सरकार तथा उसकी एजेंसियों और सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्वों को संदर्भित करता है कि वे अपने फैसलों और कार्यों के बारे में जनता को जानकारी प्रदान करें और उनके औचित्य को जनता के सामने प्रकट करें। 
जवाबदेही और नैतिक शासन: जवाबदेही और नैतिक शासन निकटता से संबंधित है। जवाबदेही, शक्ति का दुरुपयोग नियंत्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कार्य-निष्पादन मानदंडों के अनुरूप होगा। दूसरी तरफ, प्रभावी जवाबदेही, प्रशासन प्रणाली में नैतिक मानकों की उपलब्धि में मदद करती है।
नैतिकता को "स्व-जवाबदेही" या प्रशासकों पर आंतरिक जाँच के रूप में माना जा सकता है। "व्यवहार में नैतिकता का स्तर जितना अधिक होगा, जवाबदेही सुनिश्चित कराने वाले बाहरी साधनों की ज़रूरत कम पड़ेगी।
हालाँकि, नैतिक जवाबदेही के समक्ष कुछ बाधा डालने वाले कारक भी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-
विशेष कौशल और सूचना नौकरशाहों तक सीमित होती है।
विभागों के बीच समन्वय का अभाव 
अत्यधिक सुरक्षा (उदाहरण के लिये भारत में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम)
भ्रष्टाचार ( शक्ति का दुरुपयोग)
तकनीकी पक्षों पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि विकास प्रक्रियाओं के दौरान मानव मूल्यों की उपेक्षा की जाती है।
अधिकारी समूह और कर्मचारी यूनियन खराब कार्य निष्पादन वाले सरकारी कर्मचारियों के गलत कामों पर पर्दा डालते हैं।
अतः जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये प्रशासन में हितधारकों की भागीदारी और पारदर्शितापूर्ण कार्य-निष्पादन ज़रूरी है।