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प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
प्रथम विश्वयुद्ध के परिमाण और प्रकृति की संक्षिप्त चर्चा कीजिये।
यूरोप में प्रथम विश्वयुद्ध के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थों का उल्लेख कीजिये।
घटना के समग्र पुनर्मूल्यांकन के साथ निष्कर्षं दीजिये।
प्रथम विश्वयुद्ध का प्रभाव असाधारण रूप से व्यापक था जो आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि यह इतिहास का पहला ‘समग्र युद्ध’ था। इसका आशय यह है कि इसमें केवल सेनाएँ और नौसेनाएँ नहीं बल्कि पूरी आबादी संलग्न थी और यह आधुनिक व औद्योगिक राष्ट्रों के बीच पहला बड़ा संघर्ष था। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम विश्वयुद्ध ने व्यापक विनाश और महामारी के साथ ही यूरोपीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा।
यूरोपीय समाज और राजनीति पर प्रथम विश्वयुद्ध के प्रभाव
युद्ध का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभाव सैनिकों की बड़ी संख्या में मौत में परिलक्षित हुआ जहाँ युवा पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी के एक बड़े अनुपात का नाश हो गया (खोई हुई पीढ़ी/ the ‘lost generation’)। उदाहरण के लिये, फ्राँस के सैन्य आयु के लगभग 20 प्रतिशत पुरुष मारे गए।
विश्वयुद्ध की पीड़ा और पराजय ने जर्मनी में एक क्रांति को जन्म दिया जहाँ कैसर विलयम द्वितीय को सत्ता के त्याग के लिये मजबूर किया गया और जर्मनी को गणराज्य घोषित कर दिया गया। अगले कुछ वर्षों में वाइमर गणराज्य (जिस नाम से यह ज्ञात होने लगा था) को गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा।
हैब्सबर्ग साम्राज्य का पूर्णरूपेण पतन हो गया और विभिन्न राष्ट्रीयताओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया; ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित हो गए।
रूस में युद्ध के दबाव 1917 में दो क्रांतियों के कारण बने। पहली क्रांति (फरवरी-मार्च) ने जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से उखाड़ फेंका और दूसरी क्रांति (अक्तूबर-नवंबर) लेनिन और बोल्शेविकों (कम्युनिस्टों) को सत्ता में लेकर आई।
यद्यपि इटली विजयी पक्ष में शामिल था, युद्ध ने उसके संसाधनों का भारी व्यय किया था और वह भारी कर्ज में डूब गया था। मुसोलिनी ने सत्ता पर काबिज होने के लिये सरकार की अलोकप्रियता का फायदा उठाया।
युद्ध के बाद सेना भंग करने की तात्कालिक चुनौतियाँ मौजूद थीं। वृहत स्तर पर सेनाओं में भर्ती किये गए लाखों लोगों को सेना से अलग कर नागरिक जीवन में पुन: शामिल किया जाना था।
भारी सैन्य हानि झेलने वाले देशों की युद्ध बाद की आबादी महिलाओं, किशोरों और बुजुर्गों के विषम अनुपात दर्शा रही थी।
युद्ध के दौरान लाखों की संख्या में शहरी निवासी विस्थापित हुए और अपने ही देश में शरणार्थी बन गए।
युद्ध के बाद विश्व में सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रों के एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की आवश्यकता प्रकट हुई। इसके कारण राष्ट्र संघ (League of Nations) की स्थापना हुई।
युद्ध से पहले तक महिलाओं को समाज में एक अलग भूमिका में देखा जाता था। लेकिन युद्ध ने कारखानों और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता को जन्म दिया जबकि वे क्षेत्र पहले विशेष रूप से पुरुषों के कार्य के लिये आरक्षित थे। इसने समाज की धारणा में परिवर्तन किया और बाद में महिलाओं के अधिकार के लिये अधिनियम पारित किये गए जिसमें ब्रिटेन जैसे देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने जैसे कई नए कदम शामिल थे।
युद्ध के बाद के यूरोप ने आवश्यक रूप से युद्ध से क्षतिग्रस्त एक सामाजिक परिदृश्य को प्रकट किया जो आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अव्यवस्था, बीमारी एवं विकलांगता, मृत्यु एवं शोक के लक्षणों वाला परिदृश्य था। इस तरह के बदले हुए सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में शेष विश्व भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रह सकता था और उसपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा।
भारतीय समाज पर निम्नलिखित के प्रभाव की चर्चा कीजिये: (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
उल्लेखित पदों की व्याख्या कीजिये।
बताएँ कि इन पदों ने भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है।
संस्कृतिकरण:
संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से निम्न जातियाँ, उच्च जातियों के रीति-रिवाजों एवं रस्मों का अनुकरण करके सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। यह एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, परंतु संस्कृतिकरण के संबंध में लाई गई ऊर्ध्व गतिशीलता के परिणामस्वरूप सामाजिक स्थिति तथा व्यवसायों में परिवर्तन भी इसे एक संरचनात्मक प्रक्रिया बनाता है।
यह ‘उच्च जाति’ के तौर-तरीकों को श्रेष्ठ और ‘निम्न जाति’ को हीन मानता है। इसलिये ‘उच्च जाति’ की नकल करने की इच्छा को स्वाभाविक एवं वांछनीय माना जाता है।
यह एक मॉडल को सही ठहराता है जो असमानता और बहिष्कार पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदूषण की अवधारणा में विश्वास करना और लोगों के समूहों की पवित्रता का सुझाव देता है।
इसके परिणामस्वरूप उच्च जाति के संस्कारों और रीति-रिवाजों को अपनाया जाता है जो लड़कियों और महिलाओं को जन सामान्य से अलग रखने के लिये, दुल्हन-मूल्य प्रथा के बजाय दहेज प्रथा को अपनाने और अन्य समूहों के विरुद्ध जातिगत भेदभाव का अभ्यास करने के लिये प्रेरित करता है।
ऐसी प्रवृत्ति का प्रभाव यह है कि दलित संस्कृति और समाज की आधारभूत विशेषताएँ समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण के लिये, निम्न जाति वर्ग द्वारा किये गए श्रम को कम आंका जाता है और इसे तुच्छ रूप में संदर्भित किया जाता है।
पश्चिमीकरण:
पश्चिम देशों के साथ, विशेष रूप से इंग्लैंड के साथ संपर्क भारत में रूपांतरण/परिवर्तन की एक और प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, जिसे पश्चिमीकरण कहा जाता है। यह अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से प्रशासन, कानूनी प्रणाली एवं शिक्षा के पश्चिमी पद्धति को दर्शाता है।
जीवन के पश्चिमी पद्धति के प्रभाव के अंतर्गत शिक्षित एवं शहरी भारतीयों के एक बड़े समूह ने पोशाक, भोजन, पेय, भाषण और रीति की पश्चिमी शैली को अपनाया है।
पश्चिमी पद्धति का अनुकरण, पश्चिमी लोकतंत्र, औद्योगीकरण तथा पूंजीवाद के मूल्यों को विकसित किया।
पश्चिमीकरण के सांस्कृतिक और सांस्कृतिक पहलू भी हैं। इसने आधुनिक शिक्षा, अर्थव्यवस्था और उद्योग से संबंधित आधुनिक व्यवसायों की वृद्धि द्वारा संरचनात्मक परिवर्तन लाए।
आधुनिकीकरण:
आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय दिया जाता है, जिसका अंतिम उद्देश्य संबंधित समाज द्वारा स्वीकार किये गए पद के व्यापक अर्थ में बेहतर एवं अधिक संतोषजनक जीवन प्राप्त करना है।
इसने सामाजिक संस्थाओं जैसे विवाह, परिवार, जाति आदि में संरचनात्मक परिवर्तन किये हैं। संयुक्त परिवारों की अवधारणा तेज़ी से कम हो रही है, हर कोई दूसरों से अलग रहना चाहता है।
कुछ विलक्षण परिवर्तन होते हैं जैसे कि सांस्कृतिक लक्षणों, व्यवहार पद्धति, मूल्यों में कमी आदि।
पुराने और नए तत्त्वों के संश्लेषण के परिणामस्वरूप नए रूपों का उद्भव। उदाहरण के लिये, संरचना में एकल परिवार परंतु संयुक्त रूप में कार्य करना।
आधुनिकता मानती है कि स्थानीय संबंध तथा दृष्टिकोण सार्वभौमिक प्रतिबद्धताओं एवं महानगरीय दृष्टिकोणों को मार्ग प्रदान करते हैं।
भावनाओं, धार्मिक तथा गैर-तर्कसंगत लोगों के बजाए उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सच्चाई को प्राथमिकता देती है।
‘भारत में नगरीकरण तथा प्रवासन से कृषि क्षेत्र का महिलाकरण हो रहा है’। इस कथन के आलोक में कृषि क्षेत्र की महिलाकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
नगरीकरण और प्रवास की संबद्ध घटनाओं के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिये।
नगरीकरण परिणामस्वरूप ग्रामीण-शहरी प्रवासन से कृषि क्षेत्र का महिलाकरण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिये।
इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिये।
ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये कुछ उपायों का सुझाव देकर निष्कर्ष लिखिये।
नगरीकरण से तात्पर्य शहरी विकास की प्रक्रिया से है, अर्थात् किसी विशिष्ट समय पर शहर और कस्बों में रहने वाली कुल जनसंख्या के अनुपात से है। यह जीवन के एक अलग तरीके को भी संदर्भित करता है, जो शहरों की बड़ी, घनी और विविध जनसंख्या के कारण उभरता है।
नगरीकरण के फलस्वरूप भारत में ग्रामीण-शहरी प्रवास में वृद्धि हुई है, जिससे कई भूमिकाओं यथा कृषक, उद्यमी, और श्रमिकों के रूप में महिलाओं की बढ़ती संख्या के साथ-साथ कृषि क्षेत्र की महिलाओं की संख्या बढ़ी है।
भारत में ग्रामीण-शहरी प्रवासन के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र का महिलाकरण हो रहा है:
शहरी क्षेत्रों द्वारा दिये गए आर्थिक अवसरों ने ग्रामीण प्रवासन की घटनाओं में योगदान दिया है, जिनमें से पुरुष सदस्यों की संख्या अधिक है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों को निर्माण से संबंधी मज़दूर, रिक्शा चालक, आदि तथा दयनीय व असुरक्षित निवास करने की स्थिति जैसे कार्य की प्रकृति ने गाँवों में परिवार को पीछे छोड़ने के लिये मज़बूर करती है। पुरुष प्रवासन ने महिला सदस्यों को कृषि भूमिकाओं के लिये अतिरिक्त दायित्वों को निभाने के लिये प्रेरित किया है।
कृषि क्षेत्र की महिलाकरण का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:
यह सामाजिक बहिष्कार एवं अन्याय का एक गंभीर कारण है क्योंकि महिलाओं को घर और कृषि दोनों का प्रबंधन करने के लिये शिक्षा तथा कौशल विकास के अवसरों का त्यागने के लिये मजबूर किया जाता है।
पुरुष आबादी के प्रवासन से महिलाओं पर उत्पादक तथा प्रजनन कार्यों का चक्रवृद्धि बोझ पड़ा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
कृषि के बढ़ते महिलाकरण का कृषि उत्पादकता पर गहरा एवं व्यापक प्रभाव पड़ता है क्योंकि महिलाओं को श्रम, बीज एवं उर्वरक सहित सभी आगतों की व्यवस्था करने के लिये अकेला छोड़ दिया जाता है।
यह, बदले में, घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिये प्रत्यक्ष प्रभाव करता है।
इसके अतिरिक्त उनके पास इन सेवाओं से निपटने के लिये आर्थिक संसाधनों तथा अनुभवों पर नियंत्रण नहीं होता है, जो पूर्व में पुरुष समकक्षों द्वारा प्रबंधित किये गए थे।
नकारात्मक सामाजिक परिवर्तनों जैसे कि पारिवारिक तनाव, पारिवारिक विखंडन, अपने पिता के बिना बड़े हो रहे बच्चों द्वारा ग्रामीण भारत को अधिक पिछड़ेपन में धकेल दिया है।
आगे की राह
भूमि, ऋण, जल, बीज और बाज़ार जैसे संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
महिला स्वयं-सहायता समूह (एस.एच.जी.) को केंद्रित करते हुए उन्हें क्षमता-निर्माण गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म ऋण से जोड़ने तथा विभिन्न निर्णय लेने वाले निकायों में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और जानकारी प्रदान करने के लिये ध्यान केंद्रित करने को आवश्यकता है।
विभिन्न लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रमों/योजनाओं के लाभों को उन तक पहुँचाने के लिये महिला-केंद्रित गतिविधियाँ शुरू करना।
भारत में प्रजनन दर में कमी लाने हेतु विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
प्रजनन पद की व्याख्या कीजिये।
भारत में प्रजनन दर में कमी लाने में विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक चुनौतियों की व्याख्या कीजिये।
जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष लिखिये।
प्रजनन किसी व्यक्ति या समूह के प्रजननीय प्रदर्शन को संदर्भित करता है। इसका अध्ययन जन्म के आँकड़ों द्वारा किया जा सकता है। अशोधित जन्म दर प्रजनन दर का एक महत्त्वपूर्ण मापक है, जिसमें केवल जीवित जन्मों अर्थात बच्चे जो जन्म ले चुके हों, को शामिल किया जाता है।
भारत में प्रजनन दर में कमी लाने में बाधा उत्पन्न करने वाली निम्नलिखित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ हैं:
बौद्ध धर्म को छोड़कर भारत के सभी धर्मों में, उनके अनुयायियों के प्रजनन और जनसंख्या वृद्धि करने के आदेश शामिल हैं। इस प्रकार इस तथ्य पर आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्च प्रजनन पर विश्वास देश में धर्मों तथा सामाजिक संस्थाओं द्वारा दृढ़ता से जोर दिया गया है, जिससे परिवार के आकार के बारे में उचित मानदंड बन गए हैं।
उच्च प्रजनन में योगदान देने वाला एक अन्य कारक विवाह संस्था की सार्वभौमिकता है। हिंदुओं में एक व्यक्ति से उसके जीवन (आश्रम) के विभिन्न चरणों से गुजरने की आशा की जाती है जिसमें प्रत्येक चरण से संबंधित कर्त्तव्यों का पालन करना शामिल है। विवाह इनमें से एक ऐसा कर्तव्य माना जाता है।
अब तक, भारत में प्रथा थी कि किशोर अवस्था में प्रवेश करने से पूर्व ही हिंदू लड़कियों का विवाह कर दिया जाए। अंतत: वे बहुत कम आयु से बच्चों को जन्म देना प्रारंभ तब तक करती हैं जब तक वे उस आयु तक नहीं पहुँचती हैं, जिसके पश्चात् वे जैविक रूप से बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं होती हैं।
सभी पारंपरिक समाजों के समान, भारत में भी बच्चों को जन्म देने के लिये बहुत जोर दिया जाता है। एक महिला, जो बच्चों को जन्म नहीं देती है, को समाज में निम्न श्रेणी में रखा जाता है।
भारतीय संस्कृति में एक बच्चे (पुरुष) के लिये वरीयता अंतर्निहित है। भारतीय समाज में बेटों के लिये वरीयता इतनी अधिक है कि एक दंपति कई अवांछित बेटियाँ को जन्म देता है जब तक उसे कम से कम एक बेटा नहीं हो जाता है।
सामान्यत: बच्चों की संख्या को सीमित करने के लिये कोई आर्थिक प्रेरणा नहीं होती है, क्योंकि जैविक माता-पिता को अपने बच्चों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संयुक्त परिवार, संयुक्त रूप से इसमें जन्म लिये सभी बच्चों के लिये उत्तरदायी है।
जैसा कि भारत में अभी भी गरीबी दर उच्च स्तर पर है, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति शामिल है, ताकि परिवार में अधिक आय अर्जित करने में सहायता मिले।
भारतीय समाज में व्याप्त निरक्षरता महिलाओं के मध्य भारत में उच्च प्रजनन दर के कारकों में से एक है।
इसके अतिरिक्त गर्भधारण नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से अपनाने की अनुपस्थिति भी भारतीय महिलाओं की उच्च प्रजनन दर हेतु उत्तरदायी है। इसके अलावा गर्भनिरोधक के विभिन्न विकल्पों के बारे में जन सामान्य में जागरूकता की कमी है।
तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने कृषि क्षेत्र एवं खाद्य आपूर्ति के वितरण, निम्न प्रति व्यक्ति आय, बेरोज़गारी दर में वृद्धि और निरक्षरता दर में वृद्धि के फलस्वरूप गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है। इसने राष्ट्र के लोगों के मध्य जीवन स्तर में वृद्धि को बाधित है। साक्षरता में वृद्धि, जागरूकता पैदा करना और विभिन्न गर्भनिरोधक विकल्पों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करना जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1. लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन हैं, स्वयं में लक्ष्य नहीं!
2. अनुशासन विपत्ति की पाठशाला मे सीखा जाता है।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
भारतीय एकता को मज़बूत करने में भाषाई विविधता ने कहाँ तक मदद की है? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत की भाषायी विविधता पर संक्षेप में प्रकाश डालिये।
भाषायी विविधता भारतीय एकता को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है, परीक्षण कीजिये।
साथ ही, भाषायी विविधता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिये।
आगे की राह के साथ निष्कर्ष लिखिये।
भारत विविध भाषाओं का देश है, जिसमें सबसे प्रमुख 75% भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली इंडो-आर्यन भाषाएँ और 20% भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली द्रविड़ भाषाएँ हैं। इसकी 22 अनुसूचित भाषाएँ और कई बोलियाँ हैं, जो परस्पर सह-अस्तित्व में हैं।
भाषायी विविधता और राष्ट्रीय एकता
भाषायी राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब आदि के गठन ने भारत की संघीय विशेषता को सुदृढ़ किया है तथा इस प्रकार क्षेत्रों की अलगाववादी प्रवृत्ति को रोका है जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहे।
भाषायी विविधता दर्शाती है कि अल्पसंख्यक और आदिवासी भाषाओं सहित क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान है। इसके अलावा, अनुच्छेद 29,30,347,350 के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान प्रत्येक भाषा की सुरक्षा, सद्भाव को बढ़ावा देने और सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं।
यदि भाषाओं में विविधता है, तो भी वे मुख्य रूप से इंडो-आर्यन और द्रविड़ भाषाओं से निकले हैं। इन भाषाओं की समान उत्पत्ति की इस भावना ने भी एकता को बढ़ावा दिया है।
समकालीन समय में, ‘हिंग्लिश’, जो कि हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेज़ी भाषा का सम्मिश्रण है, देश में बोली जाती है, भारत में विभिन्न भाषाओं के मध्य एक कड़ी का कार्य करती है और इस प्रकार यह ‘अखिल भारतीय की सामान्य शब्दावली’ बन गई है।
निहित मुद्दे:
बढ़ता क्षेत्रवाद और प्रांतीयता (स्थानीय भावना): विभिन्न भाषायी समूहों के लोग जो एक राज्य में निवास करते हैं, वे केवल अपने राज्यों के हितों के संदर्भ में सोचते हैं। यह राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार को प्रभावित करता है और स्थानीय भावनाओं का कारण बनता है।
अलग राज्यों की मांग: भाषायी आधार पर अलग राज्य की मांग संबंधित राज्य के साथ-साथ केंद्र के लिये भी विभिन्न समस्याओं को जन्म देती हैं।
भाषायी अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न: यह अलगाववाद को जन्म दे सकता है और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कर सकता है।
राष्ट्रीय भावना का क्षरण: भाषायी और क्षेत्रीय निष्ठा के फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना का क्षरण होता है। राष्ट्रीय भावना के क्षरण के परिणामस्वरूप देश की संप्रभुता को संकट है।
आगे की राह
एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जा सकता है जो विशेष राज्यों के विभाजन या नए राज्यों के गठन के पक्ष तथा विरोध में लोगों के सुझावों और दलीलों को आमंत्रित करेगा।
भाषायी अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को रोकने के लिये आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना।
भारत में आवास तथा सहिष्णुता की उल्लेखनीय गुणवत्ता के कारण भाषायी विविधता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करती है। सामान्य भाषा को बलपूर्वक लागू करने का कोई भी प्रयास राष्ट्रीय एकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
प्र. लैंगिक रूढ़ीवादिता क्या है? भारतीय समाज में महिलाओं पर इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
प्र. नृजातीयता से आपका क्या तात्पर्य है और यह नस्ल से किस प्रकार भिन्न है? नृजातीयता की विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
नृजातीयता की एक संक्षिप्त परिभाषा दीजिये।
नस्ल और नृजातीयता के बीच विभेदन कीजिये।
नृजातीयता की विशेषताओं को गिनाइये।
नृजातीयता पद मूल शब्द ‘जातीय’ से आया है जिसका शिथिल रूप से अर्थ नस्ल है। यह सहभोजी संस्कृति पर आधारित है। एक ही जातीय समूह से संबंधित लोग शरीर विज्ञान या संस्कृति या दोनों से संबंधित समानताओं के कारण अपने सामान्य वंश का आचरण करते हैं।
उन्हें हमेशा एक ही धर्म या राष्ट्रीयता की आवश्यकता नहीं होती है। नृजातीयता साझा अनुभवों, जैसे- भाषा, धार्मिक आस्था, विरासत आदि से संयुक्त समूहों या अतिसंबंध लोगों की आत्म-चेतना का प्रतीक है।
नृजातीयता जातीय शब्द से संबंधित है, जो हालाँकि नस्ल से भिन्न है। नस्ल और नृजातीयता की पारंपरिक परिभाषा क्रमश: जैविक और समाजशास्त्रीय कारकों से संबंधित है।
नस्ल और नृजातीयता के मध्य विभेदन:
नस्ल एक व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है, जैसे- हड्डी संरचना, त्वचा, बाल, आँखों का रंग आदि।
नृजातीयता , हालाँकि, सांस्कृतिक कारकों को संदर्भित करता है; जिसमें राष्ट्रीयता, क्षेत्रीय संस्कृति, वंश और भाषा आदि शामिल हैं,
जहाँ नस्ल सामान्यत: एक समूह की विशेषताओं को दर्शाती है, वहीं नृजातीयता एक ऐसे समूह की रचनात्मक प्रतिक्रिया को चिह्नित करती है जो स्वयं को समाज में हाशिए पर मानते हैं।
नृजातीयता की निम्नलिखित कुछ विशेषताएँ हैं:
यह जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के लिये विशिष्ट पहचान से संबंधित है।
यह सामाजिक रूप से संगठित है और क्षेत्रीय रूप से सीमित है तथा इसमें संख्यात्मक रूप से पर्याप्त जनसंख्या शामिल है। यह विशिष्टताओं को दर्शाने वाले प्रतीकों का एक पूल है।
यह एक संदर्भ समूह है, जिसके सापेक्ष में पदच्युत (वास्तविक या काल्पनिक) की भावना एकत्र होती है।
विकासात्मक प्रक्रिया से बाहर रहने या यहाँ तक कि असमान विकास का शिकार होने के कारण, नृजातीयता जातीय आंदोलनों का कारण बनती है।
यह भारतीय राजनीति में न केवल जनसाधारण असंतोष के कारण जनित होता है, बल्कि यह निहित राजनीतिक हित का निर्माण भी है।
जातीय समूह जो अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिये, उनकी आर्थिक भलाई आदि में, रुचि समूह राजनीति के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में मांग करने के लिये सामान्य रूप से नृजातीयता का उपयोग करते हैं।
दुनिया भर में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने में औद्योगीकरण और औपनिवेशीकरण एक दूसरे के पूरक थे। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
औद्योगिकीकरण और उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिये।
बताइये कि उपनिवेशवाद और औद्योगिकीकरण परस्पर पूरक कैसे थे।
राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रिटिश आधिपत्य के उद्भव के साथ उत्तर पूरा कीजिये।
भाप या बिजली जैसे ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के माध्यम से मशीन आधारित उत्पादन के उद्भव को औद्योगिकीकरण कहा जाता है। दूसरी ओर, विजय या अन्य साधनों द्वारा उपनिवेशों को प्राप्त करने और उन्हें अपने स्वयं के आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये उपयोग करने को उपनिवेशवाद कहा जाता है।
खोजयात्राओं के युग (Age of Exploration) में उपनिवेशवाद की पहली लहर उभरी जिसमें स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश प्रमुख थे। औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ उपनिवेशवाद की दूसरी लहर का तीव्र उभार हुआ जहाँ ब्रिटेन अन्य सभी उपनिवेशवादी शक्तियों से अधिक सफल रहा।
औद्योगिक क्रांति ने निम्नलिखित विषयों में बड़ी भूमिका निभाई:
नए विचारों का उद्भव।
उत्पादन स्तर में वृद्धि।
आधुनिक उपकरणों का विकास।
परिवहन और संचार में सुधार।
इन सभी कारणों ने अन्य उपनिवेशवादी शक्तियों पर ब्रिटेन को असंगत लाभ प्रदान किया और इसके क्षेत्रों का विस्तार किया।
अधिकाधिक उपनिवेशों पर नियंत्रण के साथ ब्रिटेन अपने घरेलू उद्योगों के लिये कच्चे माल की माँग की पूर्ति में सक्षम हुआ।
उद्योगों के विस्तार के साथ इनके लिये अधिकाधिक कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी।
भारत और मिस्र कपास के जबकि कॉंगो और ईस्ट इंडीज रबड़ के प्रमुख स्रोत देश थे। इन कच्चे उत्पादों के अतिरिक्त खाद्यान्न, चाय, कॉफी, नील, तंबाकू और चीनी की आपूर्ति भी इन उपनिवेशों से होती थी।
इन उत्पादों की अधिकाधिक प्राप्ति के लिये उपनिवेशों के उत्पादन प्रारूप को परिवर्तित करना उपनिवेशवादी देशों के हित में था।
इस प्रकार, उपनिवेशवादियों ने केवल उन एक या दो फसलों की खेती के लिये उपनिवेशों को विवश किया जिनकी उन्हें अपने उद्योगों के लिये कच्चे माल के रूप में आवश्यकता थी।
बाद में औद्योगिक उत्पादन के संवर्धित स्तर के साथ घरेलू बाज़ार संतृप्त हो गए और अधिशेष को भारत जैसे उपनिवेशों की ओर मोड़ दिया गया जिससे वे कच्चे माल के स्रोत के साथ ही तैयार उत्पाद के बाज़ार में बदल गए।
उपनिवेशों से कच्चे माल तथा श्रम व सेना के लिये मानव संसाधन से सहायता प्राप्त औद्योगिकीकरण की अतुलनीय गति ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को सुनिश्चित किया। यह वर्चस्व केवल राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। ब्रिटिश संस्कृति, भाषा, शैक्षणिक और प्रशासनिक संरचना ने भी वैश्विक वर्चस्व प्राप्त किया जिससे ब्रिटेन का एक वैश्विक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभार हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसार के लिये किस हद तक 'तुष्टिकरण' की नीति को दोषी ठहराया जा सकता है? (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण
ब्रिटेन और फ्राँस की तुष्टीकरण की नीति का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
इस नीति की तर्कसंगतता को समझाइये।
तुष्टीकरण के कुछ उदाहरण दीजिये।
द्वित्तीय विश्व युद्ध के प्रादुर्भाव में तुष्टीकरण की भूमिका का आकलन कीजिये।
1930 के दशक के दौरान आंग्ल-फ्राँसीसी विदेश नीति का संचालन तुष्टीकरण, संघर्ष से बचने के लिये तानाशाही शक्तियों को रियायतें देने की नीति, के साथ हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध से प्राप्त सीख ने ब्रिटेन और फ्राँस को एक और वैश्विक प्रसार के प्रति सशंकित कर दिया था और वे किसी भी तरह से युद्ध जैसी स्थिति से बचना चाहते थे।
फ्राँस और ब्रिटेन ने तुष्टीकरण का सहारा क्यों लिया?
इसे युद्ध से बचने के लिये आवश्यक समझा गया था, जिसके पहले से कहीं अधिक विनाशकारी होने की संभावना थी।
बहुत से विशेषज्ञों का मानना था कि जर्मनी और इटली की शिकायतें कुछ हद तक उचित थी। वर्साय संधि में इटली के साथ छल किया गया और जर्मनी के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया था।
चूँकि इस समय राष्ट्र संघ असहाय प्रतीत हो रहा था, ब्रिटेन और फ्राँस का मानना था कि विवादों को निपटाने का एकमात्र तरीका नेताओं के बीच व्यक्तिगत संपर्क था।
इसके अलावा साम्यवादी रूस से विश्व के अन्य देशों में साम्यवाद के प्रसार का भय बढ़ता जा रहा था, उस समय बहुत से लोगों का मानना था कि साम्यवाद का खतरा हिटलर से उत्पन्न खतरे से बड़ा था।
तुष्टीकरण के उदाहरण:
जर्मनी के शस्त्रीकरण की जाँच के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी के कब्जे को ब्रिटेन या फ्राँस से कोई प्रतिरोध नहीं मिला।
एबिसिनिया (इथियोपिया) पर इतालवी आक्रमण के खिलाफ ब्रिटेन की कार्रवाई अपर्याप्त थी।
मित्र राष्ट्र, राइनलैंड में जर्मनी के अभ्युदय को नियंत्रित करने में विफल रहे।
किस सीमा तक तुष्टीकरण ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रादुर्भाव को प्रेरित करने का कार्य किया:
तुष्टीकरण की नीति ने हिटलर को विद्रोह के लिये खुली छूट प्रदान की।
इसने जर्मनी, इटली और जापान को बर्लिन-रोम-टोक्यो धुरी के निर्माण के लिये एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर व स्थिति प्रदान की। इस गठबंधन के उभरने से सत्ता संतुलन बिगड़ गया।
आरंभिक सफलताओं और पश्चिमी शक्तियों से प्रतिरोध की अनुपस्थिति ने हिटलर को और आगे बढ़ने तथा बड़े जोखिम उठाने के लिये प्रेरित किया।
भले ही युद्ध के लिये हिटलर के पास कोई निश्चित योजना नहीं थी, किंतु म्यूनिख में चेकोस्लोवाकिया के आत्मसमर्पण के बाद, उसे विश्वास हो गया कि ब्रिटेन और फ्राँस फिर से निष्क्रिय रहेंगे, इस तरह उसने पोलैंड के साथ युद्ध की जोखिम भरी बाजी खेलने का फैसला किया।
तुष्टीकरण की नीति ने हिटलर को आश्वस्त किया कि पश्चिमी लोकतंत्रों की न तो वैश्विक शांति की इच्छा थी, न ही उनकी जर्मनी के सामने टिकने की क्षमता थी।
द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्वावधि में ब्रिटेन और फ्राँस इस बात का सही आकलन नहीं कर पाए कि एडोल्फ हिटलर विजय पाने की लालसा में कितना दृढ़ है। नतीजतन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन की तुष्टीकरण की नीति की विफलता का ही परिणाम था कि युद्ध अपरिहार्य हो गया।