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राज्य विधान परिषदें महज खर्चीली और अनावश्यक विधायी अंग है। इस संदर्भ में विधान परिषदों की उपयोगिता की जाँच करें। साथ ही इनके गठन एवं विघटन के प्रक्रियागत पहलुओं का उल्लेख करें।
उत्तर :
संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में भारत के सात राज्यों- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर तथा कर्नाटक में विधान परिषदें अस्तित्व में हैं। किसी राज्य की विधान परिषद् को केंद्र की राज्य सभा की तरह ही समझा जाता है लेकिन इसका संरचना व कार्य राज्य सभा से अलग होते हैं।

विधानपरिषदों को महज खर्चीली व अनावश्यक विधायी अंग बताने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं-
अधिकांश राज्यों में इसके सदस्य संख्या को बहुमत वाले दल के द्वारा ही भरा जाता है। इस तरह यह एक ‘डिट्टो चैंबर’ के तरह ही होता है।
इसकी कल्पना पुनरीक्षणकारी सदन के रूप में की गई थी लेकिन शायद ही कोई विधान परिषद् विधान सभा पर अंकुश लगाने में सफल हो पाती है। क्योंकि उसे सामान्य परिस्थिति में किसी विधेयक को तीन माह तक एवं विधेयक को दोबारा विधानसभा द्वारा पारित होने पर एक माह और रोकने का अधिकार है।
इसे विधान सभा के चुनाव में हारे हुए सदस्यों हेतु ‘बैक डोर एन्ट्री’ के रूप में भी देखा जाता है। इसके अतिरिक्त यह राज्यों की विधायी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी भी लगाता है जिससे विधान परिषद् की ‘निलंबनकारी प्रकृति’ उजागर होती है।
इन सबके बावजूद विधान परिषद् किसी विधेयक को चार माह तक रोक कर कुछ हद तक पुनरीक्षणकारी भूमिका निभाता है और विधान सभा को जल्दबाजी में लिये गए निर्णयों पर पुनर्विचार का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही राज्य विधान परिषद् राज्य के विभिन्न वर्गों, बुद्धिजीवियों आदि को विधानमंडल का हिस्सा बनाती है जिससे विधि-निर्माण में व्यापक जन हिस्सेदारी को बढ़ावा मिलता है।
विधानपरिषद् के गठन एवं विघटन की प्रक्रियाः

किसी राज्य में विधान परिषद् के गठन एवं विघटन हेतु प्रस्ताव सर्वप्रथम संबंधित राज्य के विधान सभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित कर संसद को भेजा जाता है। इसके उपरांत संसद विधान सभा के प्रस्ताव पर सृजन या उत्सादन हेतु अंतिम निर्णय करती है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 46 राज्य विधान मंडल के द्विसदनीय होने की बात करती है तथा धारा 50 में विधान परिषद् के संघटन (Composition) के संबंध में प्रावधान हैं।
भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार करते हुए इससे होने वाले लाभों व इसके कार्यान्वयन में उपस्थित बाधाओं व चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भारत में 1967-68 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। परंतु, 1967-68 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले विघटित  हो जाने से यह प्रक्रिया बाधित हो गई। हाल ही में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने फिर से इस बात पर ज़ोर दिया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिये।

एक साथ चुनाव के लाभः
वर्तमान में अलग-अलग चुनाव होने से देश को भारी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। लेकिन एक साथ चुनाव कराने से देश के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियों के धन की भी बचत होगी।
अलग-अलग समय पर होने वाले चुनाव सरकार की विकास की नीतियों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसका मुख्य कारण आदर्श आचार संहिता का अधिरोपण है। एकीकृत चुनाव से दीर्घकालीन नीतियों के क्रियान्वयन में बाधाएँ नहीं आएंगी।
असामयिक चुनाव जरूरी सेवाओं तक जनता की पहुँच में बाधक है। इस तरह निर्धारित अवधि में चुनाव आम लोगों के जीवन को सरल व विकासात्मक गतिविधि को तय समय-सीमा में सफल बनाने के लिये आवश्यक है।
अलग-अलग समय पर चुनाव सरकारी मशीनरी पर अतिरिक्त बोझ डालता है क्योंकि सशस्र बल व केंद्रीय कर्मचारियों की चुनाव में होने वाली नियुक्ति से उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। एकीकृत चुनाव कराने से उन्हें राहत मिलेगी।
इसके अतिरिक्त चुनाव में बड़ी मात्रा में धन का निवेश भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों में सबसे ऊपर है। इस क्रम में चुनाव की बारंबारता में रोक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मज़बूत कदम साबित हो सकता है।
एकीकृत चुनाव के कार्यान्वयन में बाधाएं व चुनौतियाँः
राजनीतिक पार्टियों में मतैक्यता का अभाव, जिससे पार पाना काफी मुश्किल कार्य है।
क्षेत्रीय दलों का मत है कि मतदाता में प्रायः एक समय में एक ही दल को चुनने की प्रवृति होती है जिससे एकीकृत चुनावों में राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है।
देशभर में एक साथ चुनाव कराने के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।
चुनाव आयोग के मुताबिक एक साथ चुनाव करने के लिये संविधान संशोधन की भी आवश्यकता होगी।
इन बातों के अतिरिक्त विशषज्ञों का मानना है कि ‘एक देश - एक चुनाव’ की धारणा देश के संघात्मक ढाँचा के विपरीत सिद्ध हो सकता है।
यह सत्य है कि एक साथ चुनाव सम्पन्न कराना पदाधिकारियों की नियुक्ति, ई.वी.एम. की आवश्यकताओं व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता के दृष्टिकोण से एक कठिन कार्य है। इस सन्दर्भ में स्थायी संसदीय समिति की अनुशंसा कि चुनाव दो चरणों में आयोजित किये जाने चाहिये, काफी उचित नज़र आती है। पहले चरण में आधी विधानसभाओं के लिये लोकसभा के मध्यावधि में और शेष का लोकसभा के साथ। इससे संसाधनों का अपव्यय भी नहीं होगा और लोकतान्त्रिक गतिशीलता भी बनी रहेगी। यहाँ विधि आयोग की उस अनुशंसा को भी महत्त्व दिया जाना चाहिये जिसके अनुसार जिस विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के आम चुनावों के 6 माह पश्चात् खत्म होना हो, उन विधानसभाओं के चुनाव तो लोकसभा चुनावों के साथ करा दिये जाएँ लेकिन 6 माह पश्चात् विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा हो जाये तब परिणाम जारी किया जाये।
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इस अधिनियम का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
27 मार्च, 2017 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात् प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2017 लागू हो गया यह अधिनियम कामकाजी महिलाओं के हित में उठाया गया एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा लागू कराया जाएगा।
अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँः
इस कानून/अधिनियम अनुसार अब कामकाजी महिलाओं का प्रसूति अवकाश पूर्व के 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह (पहले दो बच्चों के जन्म पर) कर दिया गया है। दो बच्चों के बाद यदि कोई बच्चा होता है तो उस स्थिति में यह अवकाश 12 सप्ताह का होगा।
बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा।
इस अधिनियम के प्रावधान सरकारी व निजी क्षेत्र (संगठित क्षेत्र) में कार्यरत महिलाओं पर लागू होंगे।
जिस संगठन में 50 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हों, वहाँ के नियोक्ता महिला कर्मचारियों के बच्चे के लिये क्रेच (Creche) की सुविधा उपलब्ध कराएंगें।
माँ को ‘क्रेच सुविधा’ में कार्य-समय (Working hours) के दौरान 4 बार जाने की अनुमति होनी चाहिये ताकि वह बच्चे की देखभाल कर सके व उसे दूध पिला सके।
यदि कार्य की प्रकृति ऐसी हो कि महिला घर से भी कार्य कर सके (work from home) हो तो नियोक्ता को उसे ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिये।  
महिलाओं को उनकी नियुक्ति के वक्त ही प्रसूति अवकाश सुविधा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया जाना चाहिये।
अधिनियम का समालोचनात्मक मूल्यांकनः
यह अधिनियम संगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिये बहुत लाभप्रद है। उन्हें ‘मातृत्व अवकाश’ के साथ-साथ वेतन भी मिलेगा। क्रेच सुविधा होने से महिलाएँ अपने बच्चों को सही वक्त पर दूध पिला सकेंगी, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, महिलाएँ अपने ‘कार्य’ में ध्यान लगा पाएंगी तथा महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ेगी।

परंतु, इस अधिनियम द्वारा केवल संगठित क्षेत्र की महिलाएँ लाभांवित होंगी, असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इस कानून से नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा जिसके चलते वे अपने संगठन में अधिक महिलाओं की नियुक्ति करने से हिचकेंगे। जिन नियोक्ताओं के पास पुरुष कार्यबल ज़्यादा होगा वो प्रतिस्पर्द्धा में ज़्यादा महिला कार्यबल रखने वाले नियोक्ताओं से बेहतर स्थिति में होंगे। इस कानून में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि महिला ‘क्रेच’ में प्रत्येक बार कितनी देर तक बच्चे के पास रूक सकती है।

निष्कर्षतः यह अधिनियम महिलाओं के हित में एक क्रांतिकारी पहल है परंतु यदि इसमें असंगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं को रखा जाता तभी यह अपने मूल उद्देश्य में पूर्ण सफल हो पाता। दूसरा, सरकार को चाहिये कि कोई ऐसा कोष बनाया जाए जिससे नियोक्ताओं पर ज़्यादा वित्तीय दबाव न पड़े और वे महिलाओं को अपने संगठन में लेने से न हिचकें।
भारत-बांग्लादेश संबंधों की प्रगाढ़ता की राह में तीस्ता नदी जल विवाद एक बड़ा अवरोध है। भारत-बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों के आलोक में इस मुद्दे पर चर्चा करें।
उत्तर :
बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे अहम योगदान देने के बावजूद भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ प्रगाढ़ता के उस स्तर तक नहीं पहुँच पायें हैं जिस स्तर पर दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे पर आँख मूंदकर भरोसा किया जा सके। इस अविश्वास/जटिल संबंधों की पृष्ठभूमि में अनेक कारण हैं, यथा- बांग्लादेश का यह मानना कि भारत ने उसे आछाादी पाकिस्तान के संदर्भ में खुद के हित साधने के लिये दिलायी थी, वर्तमान में दोनों देशों के मध्य सीमा-विवाद, न्यू मूर द्वीप की समस्या, शरणार्थी समस्या तथा इस्लामिक आतंकवाद आदि। किंतु, इन सभी समस्याओं के अतिरिक्त ‘तीस्ता नदी जल विवाद’ दोनों देशों के मध्य संबंधों की प्रगाढ़ता में एक बड़ा अवरोध रहा है।

तीस्ता नदी जल विवादः
सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर भारत में लगभग 300 किलोमीटर का सफर करने के बाद तीस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश का करीब 14 फीसदी इलाका सिंचाई के लिये इसी नदी के पानी पर निर्भर है तथा बांग्लादेश की 7.3 फीसदी आबादी को इस नदी के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।

1983 में तीस्ता के पानी के बँटवारे पर एक तदर्थ समझौता हुआ था जिसके तहत बांग्लादेश को नदी जल का 36 प्रतिशत  तथा भारत को 39 प्रतिशत पानी के इस्तेमाल का हक मिला। बाकी 25 प्रतिशत पानी का आवंटन नहीं किया गया। वर्ष 2010 में दोनों देशों ने एक नए समझौते के अंतिम प्रारूप को मंजूरी दे दी थी और वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका दौरे के दौरान दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के मध्य इस नदी के जल बँटवारें के नए फॉर्मूले पर सहमति भी बनी थी किन्तु, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध की वजह से समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाये। जानकारों के अनुसार नए समझौते के प्रारूप में बांग्लादेश को नदी जल का 48 फीसदी पानी मिलना था किन्तु प. बंगाल सरकार के अनुसार इससे राज्य के 6 उत्तरी जिलों की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो जाती। इसीलिये प. बंगाल की मुख्यमंत्री को यह समझौता मंजूर नहीं था।

वर्तमान स्थितिः
पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति से अध्ययन कराने के पश्चात् बांग्लादेश को मानसून के दौरान नदी का 35 या 40 फीसदी पानी तथा सूखे के दौरान 30 फीसदी पानी देने का प्रस्ताव रखा, जिसे बांग्लादेश ने नामंजूर कर दिया। बांग्लादेश ज्यादा पानी मांग रहा है जो कि तीस्ता पर उनकी निर्भरता देखते हुए उचित भी कहा जा सकता है, परन्तु बंगाल सरकार इसके लिये तैयार नहीं है।

तीस्ता नदी जल समझौता वर्तमान में दोनों देशों के लिये एक अहम राजनीतिक जरूरत है क्योंकि जहाँ इस समझौते से भारत को बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु रणनीतिक लाभ की स्थिति प्राप्त होगी वहीं वर्तमान बांग्लादेशी सरकार को घरेलू राजनीति में विरोधियों द्वारा भारत के साथ देश की सम्प्रभुता की कीमत पर द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने के आरोप से छुटकारा मिलेगा। अतः उचित यही रहेगा कि उचित तरीके से जल्दी-से-जल्दी यह विवाद खत्म हो।
क्या 2008 की वैश्विक मंदी के पश्चात् की वैश्विक स्थितियाँ एक नई 'विश्व-व्यवस्था' के उदय का संकेत करती हैं? इस उदित होती नई विश्व-व्यवस्था में भारत की स्थिति की विवेचना करें।
उत्तर :
वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य शक्ति-संतुलन एवं सत्ता विभाजन का क्रम विश्व-व्यवस्था कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति से लेकर शीत युद्ध की समाप्ति तक विश्व व्यवस्था मूलतः अमेरिका और सोवियत संघ के इर्द-गिर्द केंद्रित रही। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् अमेरिका विश्व की केन्द्रीय शक्ति बना। परंतु, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘इनवार्ड पॉलिसी’ तथा भारत व चीन जैसे एशियाई देशों के तेजी से उभरने ने एक नई विश्व व्यवस्था के निर्माण के संकेत दिये हैं। यह नई विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय प्रतीत हो रही है, जिसमें शक्ति के कई केंद्र हैं।

नई विश्व व्यवस्था में भारत की स्थितिः
भारत की भौगोलिक अवस्थिति, अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति, बड़ा बाजार तथा जनांकिकीय लाभांश इसे वैश्विक आर्थिक पटल पर महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। 
वर्तमान में भारत ने गुटनिरपेक्षता (NAM) की रणनीति को बदलकर बहुपक्षीयता (Multi-alignment/NAM 2.0) की नीति अपना रखी है, इससे भारत की स्थिति मजबूत हुई है।
विदेशी नीति के स्तर पर भारत ने पड़ोसी देशों से संबंधों को मजबूत व मधुर बनाने की सशक्त पहलें की हैं एवं विभिन्न देशों से अलग-अलग क्षेत्रों में समझौते किये हैं। अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्राँस, इज़राइल जैसे देशों के साथ-साथ ईरान, अफगानिस्तान और यू.ए.ई. जैसे देशों के साथ भी विभिन्न समझौते किये हैं। इससे भारत की वैश्विक स्तर पर साख बढ़ी है।
भारत को एम.टी.सी.आर. में सदस्यता मिलने तथा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी ने भी भारत को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी ताकत के रूप में पहचान दी है।
निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि वर्तमान में उदित होती नई विश्व व्यवस्था में पूरा विश्व एक ऐसी बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, जिसमें भारत, चीन जैसे विकासशील देश शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।
परम्परागत व्यवस्थाओं के नियमों एवं विधिक अधिकारों के मध्य विवाद का मुद्दा नया नहीं है। भारत में महिलाओं के अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर उपस्थित उपरोक्त द्वन्द्व के विषय में चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भारतीय समाज में पराम्परागत तौर पर पुरुषों का वर्चस्व रहा है। सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का संचालन करने का अधिकार तथा अन्य विशेषाधिकार पुरूषों को ही प्राप्त हुए हैं जिसके चलते उन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में नियमों का निर्माण भी पुरूषों के हितों को ध्यान में रखकर पुरूषों के पक्ष में किया गया है। पुरूषों और महिलाओं के मध्य की यह असमानता/विषमता ही समय-समय पर विवाद का मुद्दा बनती है क्योंकि जहाँ परम्परागत व्यवस्था महिलाओं की पुरूषों से समानता को नकारती है, वहीं संविधान और कानून न केवल समानता के पक्षधर है बल्कि महिलाओं के उत्थान के लिय अतिरिक्त प्रयास/प्रावधान किये जाने के भी हिमायती हैं।

महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में परम्परागत व्यवस्था के नियमों एवं विधिक अधिकारों के मध्य के विवाद को निम्नलिखित मुद्दों में देखा सकता है-
हाल ही में नगालैंड में 1 फरवरी, 2017 से शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव होना था जिसमें पहली बार महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित की जानी थी लेकिन नगा जनजाति के प्रतिनिधित्वकारी समूहों ने महिला आरक्षण के प्रावधानों को लेकर इस चुनाव का व्यापक स्तर पर विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि महिला आरक्षण की व्यवस्था नगा समूह की परम्परागत प्रथाओं एवं नियमों के विरूद्ध है और संविधान का अनुच्छेद-371 (A) परम्परागत नगा विधियों को  संरक्षण प्रदान करता है। वहीं, आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और नगालैंड का वर्तमान कानून महिला आरक्षण का समर्थन करता है तथा दूसरा यह कि किसी प्रगतिशील कानून को परम्परा के नाम पर रोकना तार्किक नहीं है।
भारत की संसद में पिछले 21 सालों से ‘संसद तथा विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण’ से जुड़ा बिल अटका पड़ा है। वर्तमान में 16वीं लोकसभा में भी महिलाओं की भागीदारी महज 11% ही है। पुरुषों की अधिसंख्या वाली संसद यह बिल क्यों पास नहीं कर पा रही; उसे समझना मुश्किल नहीं है।
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 पैतृक संपत्ति में लड़की के बराबर हक की बात करती है, परंतु आज भी समाज में लड़की को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है।
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिये सर्वोच्च न्यायालय मई, 2017 से एक पाँच सदस्यीय न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा ‘तीन-तलाक’ मुद्दे का विश्लेषण कर अपना फैसला देगा। तीन-तलाक प्रथा मुस्लिम समाज में महिलाओं के अधिकारों का दमन करने के लिये पुरुषों के पास सबसे बड़ा साधन बन गया है तथा परम्परागत मुस्लिम समाज इस अतार्किक प्रथा का समर्थन करता है।
निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में समाज को चाहिये कि वह अतार्किक, गैर-जरूरी और विभेदकारी व्यवस्थाओं को तिलाँजलि दे तथा महिलाओं सहित सभी वर्गों को प्राप्त विधिक अधिकारों का सम्मान करें क्योंकि इन वर्गों के लिये आवश्यक ‘विधिक अधिकार’ भी समाज द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही बनाते हैं।
‘प्रतिस्पर्द्धी संघवाद’ की अवधारणा भारत में न केवल व्यावसायिक वातावरण अपितु सामाजिक सुरक्षा को भी मज़बूती प्रदान करेगी। कथन के संदर्भ में ‘प्रतिस्पर्द्धी संघवाद’ को स्पष्ट करते हुए विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दें।
उत्तर :
किसी ‘संघ’ में विभिन्न राज्यों द्वारा आर्थिक-सामाजिक विकास हेतु कानून, प्रशासन एवं वित्त क्षेत्र में एक-दुसरे से की गई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा  ‘प्रतिस्पर्धी संघवाद’ कहलाती हैं।

इस अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न राज्य अपना ‘विकास’ बढ़ाने तथा अपने नागरिकों को उचित मूल्यों पर वृहद स्तर की सेवाएँ प्रदान करने हेतु किसी एक निश्चित राष्ट्रीय नीति को अपनाने की बजाए अपनी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक विशिष्टता के आधार पर भिन्न-भिन्न नीतियों का निर्माण करते हैं।

इस संदर्भ में, भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने हेतु योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जोकि राज्य सरकारों को सशक्त करने तथा ‘विकास’ में राज्यों की भूमिका बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान में राज्यों की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई तथा इसका व्यय राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर कर सकते हैं। न केवल केन्द्रीय स्तर पर अपितु राज्यों के स्तर पर भी ‘प्रतिस्पर्धी संघवाद’ से संबंधित अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे-
गुजरात भूमि अधिग्रहण बिल, 2016 द्वारा विकास परियोजनाओं हेतु किये गए भू-अधिग्रहण में सामाजिक प्रभाव आंकलन तथा सहमति प्रावधान को समाप्त करने हेतु संशोधन किया गया, जिससे औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश बढ़ने की उम्मीद है।
वर्ष 2016 में कर्नाटक में नई रिटेल व्यापार नीति की घोषणा की गई जोकि श्रम एवं व्यापारिक क्षेत्र में बड़ी पहल है।
आंध्र प्रदश में निजी कंपनियों को भूमि लीज पर देने की अवधि 33 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेज करने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति 2016’ को अनुमोदित किया गया।
उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि भारत में ‘प्रतिस्पर्धी संघवाद’ की अवधारणा तेजी से बढ़ रही है। इसके तहत विभिन्न राज्य ‘उद्योग समर्पित एवं आधारित’ नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, जो कि राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाकर, प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि कर जीवनस्तर को उच्च करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है तथा औद्योगीकरण की प्रतिस्पर्धा वस्तुओं और सेवआों की उपलब्धता उचित दरों पर करवाती है एवं रोजगार के अवसर बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा को बेहतर करती है।
भारत–चीन संबंधों को बेहतर बनाने में अफगानिस्तान एक महत्त्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हो सकता है। वर्तमान के घटनाक्रमों के आलोक में अपनी बात को स्पष्ट करें।
उत्तर :
भारत-चीन संबंधों पर अक्सर विवादों का साया मंडराता रहा है। चाहे वह सन् 1962 का ऐतिहासिक प्रसंग हो, समय-समय पर होने वाला सीमा अतिक्रमण हो, अक्साई चीन का मुद्दा हो या फिर वर्तमान में अज़हर मसूद को लेकर संयुक्त राष्ट्र में चीन द्वारा वीटो का प्रयोग हो। इसके अतिरिक्त, चीन अपने सस्ते उत्पादों के माध्यम से भी भारत के व्यापार संतुलन को प्रभावित करता रहा है। 

हालाँकि वर्तमान उदारीकृत वैश्विक व्यवस्था में जहाँ सभी देशों के हित एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, वहाँ पड़ोसी राष्ट्रों को ऐसे परस्पर हित के विषय तलाशने ही होतें हैं जिससे संबंधों में स्थायित्व आए। इस सन्दर्भ में भारत-चीन संबंधों में आतंकवाद एक ऐसे ही साझे बिन्दु के रूप में उभरकर सामने आया है।

हाल ही में भारत-चीन के बीच सम्पन्न पुनर्रचित सामरिक वार्ता (Restructured Strategic Dialogue) में, भारत-चीन संबंधों में अफगानिस्तान एक ऐसी कड़ी के रूप में उभरा है जिसे लेकर दोनों राष्ट्रों का दृष्टिकोण एक जैसा ही है। वस्तुतः चीन के दृष्टिकोण में यह बदलाव इस्लामिक स्टेट (आई.एस.आई.एस.) के बढ़ते प्रभाव के कारण आया है क्योंकि हाल ही में इस्लामिक स्टेट से जुड़े चीनी उईघर मुस्लिमों ने चीन में हमले से संबंधित वीडियो जारी किया है। इसी घटना को ध्यान में रखकर चीन अफगानिस्तान में जारी अस्थिरता से चिंतित है, क्योंकि अफगानिस्तान संकट से केवल कश्मीर ही नहीं बल्कि शिनजियांग भी प्रभावित होगा जहाँ ईस्ट इस्लामिक मूवमेंट सक्रिय है। इसके साथ ही पाकिस्तान में चीन की ‘मेगा निवेश योजना’ भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में चीन की भारत को साथ लेन की कोशिश अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान में भारत के प्रति व्यापक सद्भावना है।

किन्तु, चीन का भारत की बजाय पाकिस्तान को स्वाभाविक मित्र मानना, अफगानिस्तान से नाटो फौज वापसी के सन्दर्भ में भारत की राय को महत्त्व न देना तथा आतंकवाद से लड़ने की बात करने के बावजूद अज़हर मसूद को वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल करने के विरोध में वीटो करने जैसे अनेक मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों के बेहतर होने में बाधक बने रहें हैं।

इन सबके बावजूद अफगानिस्तान के प्रति चीनी दृष्टिकोण में आया बदलाव वह महत्त्वपूर्ण पहलू है जिससे भारत-चीन संबंधों की नई दिशा निर्धारित हो सकती है।
इलैक्ट्रिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्न कहाँ तक तर्कसंगत हैं? इस संदर्भ में चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया रही है?
उत्तर :
कुछ समय पहले हुए उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के विधानसभा चुनावों के परिणामों की घोषणा के पश्चात् हारने वाली राजनीतिक पार्टियों ने इन चुनावों के दौरान प्रयुक्त ई.वी.एम. मशीनों से छेड़छाड़ किये जाने का आरोप लगाया एवं चुनाव रद्द कर  दोबारा ‘बैलेट पेपर’ से चुनाव कराये जाने की माँग की। पहले भी ई.वी.एम. में संभावित छेड़छाड़ के मसले को मद्रास उच्च न्यायालय (2001), केरल उच्च न्यायालय (2001), दिल्ली उच्च न्यायालय (2004) और कर्नाटक उच्च न्यायालय (2004) में उठाया जा चुका है।

सभी उच्च न्यायालयों ने भारत में हुए चुनावों में ई.वी.एम. के उपयोग में निहित तकनीकी सृदृढ़ता एवं प्रशासनिक बंदोबस्त के समस्त पहलुओं पर गौर करने के बाद यह कहा था कि भारत में ई.वी.एम. विश्वसनीय, भरोसेमंद एवं पूरी तरह से छेड़-छाड़ मुक्त है। हालाँकि तकनीकी विशेषज्ञ ई.वी.एम. से छेड़-छाड़ की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं करते। उनका कहना है कि यह सच कि इन मशीनों के इंटरनेट से जुड़े न होने से इनमें साइबर क्राइम की कोई तरकीब काम नहीं करेगी, लेकिन इनकी सुरक्षा में तैनात लोगों की मदद से वोटों की गिनती के दौरान पहले इनके लॉगरिथ्म (Logarithm) या मैकेनिज़्म को छेड़ा जा सकता है।

ई.वी.एम. से छेड़खानी के आरोपों को चुनाव आयोग द्वारा सिरे से खारिज किया जाता रहा है। आयोग के अनुसार ई.वी.एम. एक ‘स्टैंड एलोन (Stand alone)' मशीन है। इसकी सुरक्षा के मद्देनज़र इसे किसी नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है। अतः इसमें छेड़-छाड़ करने के लिये एक-एक मशीन से छेड़-छाड़ करनी पड़ेगी। पुनः, इन मशीनों में उपयोग किये गए प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) को वन टाइम प्र्रोग्राम या मास्क्ड चिप का रूप दे दिया जाता है ताकी इसमें किसी भी तरह का फेरबदल अथवा छेड़-छाड़ संभव न हो। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा उपायों की एक विस्तृत एवं चरणबद्ध प्रशासनिक प्रणाली और प्रक्रियात्मक निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की जाती है। यथा-
प्रत्येक चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ई.वी.एम. बनाने वाली कंपनियों के इंजीनियरों द्वारा प्रत्येक ई.वी.एम. मशीन की प्रथम स्तरीय जाँच की जाती है। 
इसके बाद ई.वी.एम. की प्लास्टिक कैबिनेट नियंत्रण इकाई सील की जाती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर करते हैं और उसे स्ट्रांगरूम में रखा जाता है।
इसके तदुपरांत चुनाव में इस्तेमाल से पूर्व भी अनेक चरणों की जांच सभी दलों के प्रतिनिधियों की देख-रेख में ही होती है। अतः छेड़-छाड़ की संभावना नगण्य रहती है। 
इस प्रकार, निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि ई.वी.एम. की विश्वनीयता पर उठते प्रश्न निराधार हैं। तथा, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनावों के आयोजन के लिये प्रतिबद्ध  भारत का निर्वाचन आयोग ई.वी.एम. के सुरक्षित कामकाज को लेकर पूरी तरह संतुष्ट है तथा ई.वी.एम. से छेड़-छाड़ के आरोपों को पूरी तरह नकाराता है।
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग का गठन भारतीय अर्थव्यवस्था में ‘सबको समान अवसर प्रदान करने’ के उद्देश्य से किया गया है। इस आयोग की संरचना एवं प्रकार्यों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
जनवरी, 2003 में ‘प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002’ लागू करने के पश्चात् केन्द्र सरकार ने अक्तूबर, 2003 में ‘भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की। इसकी स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा का सृजन करना था। वर्ष 2007 में मूल अधिनियम में कुछ संशोधन भी किये गए हैं।

संरचनाः
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं। प्रतिस्पर्द्धा आयोग चार प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है-
1. प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौते
2. उद्यमियों द्वारा अपनी महत्त्वपूर्ण स्थिति (dominant Position) का दुरूपयोग
3. अधिग्रहण और संयोजन
4. प्रतिस्पर्द्धा हिमायती वातावरण
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के कार्यः
अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप ही सीसीआई के कार्य सुनिश्चित किये गए हैं। इसके कार्यों में सम्मिलित हैं-
प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी समझौतों की जाँच करना तथा ऐसे समझौतों की रोकना।
बड़े उद्यमों की एकाधिकार करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना।
उद्यमों के अधिग्रहण अथवा गठजोड़ के नियामक के तौर पर कार्य करना।
प्रतिस्पर्द्धा मुद्दों पर जनजागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना।
स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर दोषी उद्यम पर जुर्माना लगाना तथा प्रभावित पक्ष को मुआवजा दिलवाना।
यदि कोई उद्यम अपनी प्रभावी स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहा है तो केन्द्र सरकार को इसके विभाजन की सिफारिश करना।
सभी के लिये व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आदि।
स्पष्ट है कि उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग जहाँ उत्पादकों के लिये ‘एक समान अवसर की स्थिति’ उपलब्ध कराता है, वहीं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। आयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि आम आदमी को अति प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर सभी प्रकार की वस्तुएँ और सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।