tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
जलवायु परिवर्तन वार्ताओं और सामूहिक वैश्विक कार्रवाई के संदर्भ में विकसित और विकासशील दुनिया के मध्य व्याप्त मतभेदों पर चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के संदर्भ में संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
विकसित और विकासशील देशों के बीच संघर्ष के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें।
संक्षिप्त निष्कर्ष दें।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की चौथी आकलन रिपोर्ट (एआर 4) के अनुसार, दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस नीचे ले जाने के लिये अपर्याप्त है।
इस विफलता का मुख्य कारण विभिन्न मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच आम सहमति न बन पाना है।
विकसित और विकासशील देशों के बीच संघर्ष के मुद्दे:
सीबीडीआर पर संघर्ष: विकसित देशों का कहना है कि आर्थिक विकास भारत और चीन जैसे विकासशील देशों में देखा जा रहा है। इस प्रकार सीबीडीआर का सिद्धांत पुराना हो गया है।
दूसरी ओर विकासशील देशों का तर्क है कि हालाँकि आर्थिक विकास हुआ है फिर भी वैश्विक असमानता काफी अधिक है। इसलिये CBDR विकासशील देशों के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु वित्तपोषण पर संघर्ष: कोपेनहेगन प्रतिज्ञा (2009) के अनुसार, जलवायु कार्रवाई हेतु वर्ष 2020 तक विकसित देशों द्वारा प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की राशि उपलब्ध कराई जानी थी। हालाँकि वर्ष 2016 तक जुटाई गई कुल राशि केवल $ 37.5 बिलियन थी।
पेरिस डील के अनुच्छेद 6 पर संघर्ष: पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 जो कि कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित है, अब तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है।
विकसित देश इसे अपनाने पर ज़ोर देते हैं क्योंकि यह उन देशों पर कोई रोक नहीं लगाता है जो घरेलू कार्रवाई के माध्यम से उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करते हैं।
हालाँकि विकासशील देशों को डर है कि इस अनुच्छेद को अपनाने से विकसित देश, विकासशील देशों को जलवायु शमन हेतु उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी से मुँह मोड़ सकते हैं।
निष्कर्ष
चूँकि पृथ्वी मानव सभ्यता का एकमात्र घर है, अत: जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना केवल सामूहिक वैश्विक कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके प्रति सभी देश प्रतिबद्ध हों।
रणनीतिक और आर्थिक विकास के लिये भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग के दोहन की आवश्यकता है। विवेचना कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
क्वांटम कंप्यूटिंग की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए उत्तर शुरू करें।
भारत के संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
संक्षिप्त में निष्कर्ष दें।
क्वांटम कंप्यूटर, पारंपरिक कंप्यूटरों (जो ‘बिट्स’ या 1 और 0 में जानकारी प्रोसेस करते हैं) के विपरीत, क्यूबिट्स (या क्वांटम बिट्स) में गणना करते हैं। वे क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का उपयोग करते हैं, जो यह निर्धारित करता है कि परमाण्विक स्तर पर पदार्थ का व्यवहार कैसा है।
क्वांटम कंप्यूटर सूचनाओं की प्रोसेसिंग इस प्रकार करते हैं कि 1 और 0 इनके निष्कर्ष के रूप में एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति को क्वांटम सुपरपोज़िशन कहा जाता है। इसके कारण क्वांटम टेक्नोलॉजी में गणना क्षमताएँ केवल अत्यधिक तीव्र गति से होती हैं बल्कि इसके रणनीतिक और आर्थिक लाभ भी हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग
सुरक्षित संचार: चीन ने हाल ही में स्थलीय स्टेशनों और उपग्रहों के बीच सुरक्षित क्वांटम संचार लिंक का प्रदर्शन किया।
यह क्षेत्र उपग्रहों, सैन्य एवं साइबर सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने उपयोगकर्त्ताओं के लिये अकल्पनीय रूप से तेज़ कंप्यूटिंग और सुरक्षित उपग्रह संचार प्रदान करता है।
आपदा प्रबंधन: क्वांटम कंप्यूटिंग की सहायता से सुनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़ आदि का सटीक पूर्वानुमान व्यक्त किया जा सकता है।
जलवायु परिवर्तन से संबंधित आँकड़ों को क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेहतर तरीके से संग्रहीत एवं सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
वैज्ञानिक अनुसंधान: यह गुरुत्वाकर्षण, ब्लैकहोल आदि से संबंधित भौतिकी के कुछ मूलभूत प्रश्नों को समझने करने में मदद कर सकता है।
इसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग जीनोम इंडिया परियोजना में भी सहायता कर सकती है।
यह प्रौद्योगिकी कृषि, खाद्य प्रौद्योगिकी शृंखलाओं और कृषि योग्य भूमि के दुरुपयोग को रोकने में भी सहायक होगी।
फार्मास्यूटिकल: क्वांटम कंप्यूटिंग वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा नए अणुओं की खोज और संबंधित प्रक्रियाओं की 10 वर्षीय तय समय-सीमा को कम करके केवल कुछ दिन कम कर सकता है।
उदाहरण के लिये प्रोटीन के व्यवहार को ट्रैक करने, यहाँ तक कि क्वांटम कंप्यूटरों की मदद से नए प्रोटीनों की मॉडलिंग की प्रक्रिया को आसान और तेज़ किया जा सकता है।
प्रौद्योगिकी की मदद से कैंसर, अल्जाइमर और हृदय रोगों जैसी पुरानी बीमारियों से निपटने की संभावना बढ़ सकती है।
औद्योगिक क्रांति 4.0 को बढ़ावा देना: क्वांटम कंप्यूटिंग औद्योगिक क्रांति 4.0 का अभिन्न अंग है।
इसमें सफलता हासिल करने से औद्योगिक क्रांति के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में मदद मिलेगी। इन क्षेत्रों में इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी औद्योगिक क्रांति 4.0 में शामिल प्रौद्योगिकियाँ ज्ञान अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) की नींव रखने में मदद करेंगी।
निष्कर्ष
क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्वांटम प्रोद्योगिकी एवं अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। इसके तहत अमेरिका और यूरोप द्वारा हाल ही में इस क्षेत्र में घोषित समान कार्यक्रमों में सरकार बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहती है।
जलवायु परिवर्तन, अति दोहन और नीतिगत उपायों ने संयुक्त रूप से भारत को जल-तनाव वाली अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर दिया है। चर्चा कीजिये।
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
भारत में जल की कमी की स्थिति के बारे में संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर शुरू करें।
भारत में जल संसाधन में कमी के कारणों पर चर्चा करें।
जल की कमी की समस्या के समाधान के लिये कुछ उपाय सुझाएँ।
संक्षिप्त निष्कर्ष दें।
जलवायु परिवर्तन के कारण अनावृष्टि की स्थिति और जल आपूर्ति में गिरावट के कारण भारत दिन-प्रतिदिन जल संसाधनों की समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इनके अलावा कई सरकारी नीतियाँ जो विशेष रूप से कृषि से संबंधित हैं (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के परिणामस्वरूप जल का अत्यधिक दोहन हुआ है। इन कारकों की वजह से भारत जल की कमी वाली अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।
भारत में जल-तनाव के कारण
भूजल का अत्यधिक दोहन: भारत में दो-तिहाई से अधिक सिंचाई भूजल के माध्यम से होती है। हालाँकि पिछले चार दशकों में कुल सिंचाई के लगभग 85% के लिये भूजल का उपयोग किया गया है। इसके परिणामस्वरूप भूजल में गिरावट आई है।
नीतिगत मुद्दे: भूजल के अति-दोहन की समस्या भारतीय कानून के कारण जटिल हो जाती है, यह भूजल पर भूस्वामियों को अनन्य अधिकार प्रदान करता है।
इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि गेहूँ, चावल और सब्सिडी वाली बिजली की खरीद की राज्य नीति भी भूजल के दोहन में योगदान देती है।
तीव्र शहरीकरण: भारत तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। शहरों के कंक्रीट के जंगल बनते जाने के कारण भी भूजल के पुनरुपयोग में कमी आई है, साथ ही उद्योग और कृषि में जल की मांग तेज़ी से बढ़ रही है।
सतही जल का ईष्टतम उपयोग करने में अक्षमता: कमांड क्षेत्र के विकास और ऐसी नहरों में पानी का वितरण जिनका इस्तेमाल सही तरीके से न हुआ हो, अक्सर मिट्टी के भारी कटाव और गाद का कारण बनता है।
मानसून में तेज़ी से बदलाव: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में उत्तरी भारत में पिछले तीन दशकों में बारिश में भारी गिरावट एवं पूरे देश में मानसून में अस्थिरता की स्थिति दिखाई गई है।
आगे की राह
नीतिगत उपाय: नीतिगत कदमों के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता नदियों का कायाकल्प करना होनी चाहिये। सिंचाई प्रणालियों के सतत् संचालन और रखरखाव को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये वर्षा जल संचयन के कार्य को शहरी नियोजन में शामिल किया जाना चाहिये।
सतत् कृषि: संरक्षण कृषि की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, अर्थात् फसलों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कृषि पद्धतियाँ अपनाना।
विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण: जहाँ भी संभव हो जल संरक्षण, स्रोत स्थिरता, भंडारण और पुन: उपयोग पर प्रमुखता से ध्यान देने की आवश्यकता है।
नागरिकों को समाधान के प्रयास में शामिल करना: नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन पर ज़ोर देने की आवश्यकता है, नागरिकों द्वारा पीने योग्य और गैर-पीने योग्य जल में अंतर करना जन आंदोलन लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
निष्कर्ष
तनावग्रस्त जल संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये सहकारी संघवाद और नागरिक सक्रियता दोनों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
हाइड्रोजन को वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, हालाँकि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के उपयोग में लाभ के साथ-साथ कई समस्याएँ भी संलग्न हैं। विवेचना कीजिये।
प्रश्न का उत्तर जल्द ही प्रकाशित होगा।
विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? (UPSC GS-3 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों के कृषि पर प्रभाव की उदाहरण सहित चर्चा करें।
उचित निष्कर्ष दें।
अधिकतर लोगों का विश्वास है कि विज्ञान एक सामूहिक उपलब्धि है। विज्ञान ने छोटे से लेकर बड़े स्तर तक मनुष्य के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। कृषि में परिवर्तन लाने में विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी की भूमिका इसका एक उदाहरण है।
विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी का कृषि पर प्रभाव:
हरित क्रांति: 1960 के दशक में हरित क्रांति के दौरान भारत ने कृषि में आधुनिक तरीकों जैसे कि बेहतर गुणवत्ता के बीज, उचित सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी।
जीएम फसल: आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों को उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये कई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचारों में से एक माना जाता है।
प्रिसिज़न (Precision) कृषि: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं मोबाइल प्रौद्योगिकी फसल सिंचाई प्रणालियों की निगरानी और नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
यदि निकट भविष्य में आधुनिक कृषि को व्यापक रूप से लागू किया जाता है, तो लाखों किसान वास्तविक समय पर कृषि से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेंगे।
सतत् कृषि: दुनिया भर में कृषि के व्यावसायीकरण की वजह से रासायनिक उर्वरकों का काफी अधिक उपयोग, व्यापक मशीनीकरण आदि के कारण वर्तमान कृषि पद्धति पर्यावरण के लिये हानिकारक हो गई है।
कृषि विज्ञान में किये जा रहे शोध कृषि को अधिक स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।
निष्कर्ष
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर बहस कभी खत्म होने वाली नहीं है। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल है लेकिन कई आशाजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और कई पायलट परियोजनाओं का रुझान भी संतोषजनक है।
साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के लिये आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द) (UPSC GS-3 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
साइबर अपराध का अर्थ संक्षिप्त में बताते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और उनसे निपटने के लिये आवश्यक उपायों पर चर्चा करें।
उचित निष्कर्ष दें।
साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है, जहाँ कंप्यूटर या इंटरनेट को अपराध करने के लिये एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में अधिकतर व्यक्ति, व्यवसाय और देश साइबर अपराध से उच्च स्तर पर प्रभावित हैं।
साइबर अपराध के प्रकार
वितरित डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) अटैक: इसका उपयोग ऑनलाइन सेवा को बाधित करने के लिये किया जाता है और एस प्रकार विभिन्न साधनों के ज़रिये नेटवर्क साइट पर बाधा उत्पन्न की जाती है।
बोटनेट: बोटनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए नेटवर्क होते हैं जिन्हें रिमोट हैकर्स द्वारा बाह्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। हैकर्स इन बोटनेट्स के ज़रिये स्पैम भेजते हैं या दूसरे कंप्यूटरों पर हमला करते हैं।
पहचान की चोरी: यह साइबर अपराध तब किया जाता है जब एक अपराधी उपयोगकर्त्ता की व्यक्तिगत जानकारी या गोपनीयता तक पहुँच प्राप्त करता है और फिर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने या फिरौती मांगने की कोशिश करता है।
साइबरस्टॉकिंग: इस तरह के साइबर अपराध में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल होता है। आमतौर पर साइबर स्टॉकर एक उपयोगकर्त्ता को डराने के लिये सोशल मीडिया, वेबसाइटों और सर्च इंजन का उपयोग करते हैं।
फिशिंग: यह एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसका उपयोग अक्सर उपयोगकर्त्ता का डेटा चोरी करने के लिये किया जाता है, जिसमें लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड नंबर शामिल होते हैं। यह हमला तब होता है जब हमलावर एक विश्वसनीय इकाई के रूप में उपयोगकर्त्ता के ईमेल व अन्य संदेशों तक पहुँच प्राप्त करता है।
साइबर क्राइम से निपटने के उपाय
व्यापक साइबर जागरूकता अभियान की आवश्यकता: साइबर क्राइम से निपटने के लिये सरकारों को बड़े पैमाने पर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी के बारे में जानकारी रखनी चाहिये एवं सार्वजनिक वाई-फाई का उपयोग करते समय सावधान रहने के साथ ही अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना चाहिये।
डेटा सुरक्षा कानून की आवश्यकता: 21वीं सदी में डेटा को नई मुद्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है। अत: एक कड़े डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता है।
इस संदर्भ में यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन और भारत का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 सही दिशा में उठाया गया कदम है।
सहयोगात्मक ट्रिगर तंत्र की आवश्यकता: भारत जैसे विकासशील देशों के लिये जहाँ नागरिक साइबर अपराध के प्रति अधिक संवेदनशील है, एक सहयोगी ट्रिगर तंत्र की तत्काल आवश्यकता है।
यह तंत्र सभी पक्षों एक-दूसरे से जोड़ेगा और कानून प्रवर्तकों को तेज़ी से कार्य करने में सक्षम बनाएगा तथा बढ़ते खतरे से नागरिकों एवं व्यवसायों की सुरक्षा करेगा।
इस संदर्भ में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र केंद्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा जाँच में मदद करेगा एवं इसके लिये निजी कंपनियों को साथ लाएगा।
निष्कर्ष
वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिकी की निर्भरता को देखते हुए बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा के लिये कड़े साइबर सुरक्षा मानकों की स्थापना करते हुए सरकारों को साइबर सुरक्षा, डेटा अखंडता और डेटा सुरक्षा क्षेत्रों में कौशल विकसित करना है।
जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? (150 शब्द) (UPSC GS-3 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
जल शक्ति अभियान पर संक्षिप्त चर्चा करते हुए उत्तर शुरू करें।
जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें।
उचित निष्कर्ष दें।
जल शक्ति अभियान (JSA) 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक समयबद्ध और मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान है।
यह भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त प्रयास से भारत के उच्च जल-तनावग्रस्त ज़िलों में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये एक अभियान है।
जल शक्ति अभियान की मुख्य विशेषताएँ
जल शक्ति अभियान स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पुन: उपयोग के लिये घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।
यह प्रमुख रूप से पाँच पहलुओं पर केंद्रित है:
जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन।
पारंपरिक और अन्य जल निकायों / टैंकों का नवीनीकरण।
पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं का विकास।
वाटरशेड विकास।
गहन वनीकरण।
सिंचाई और बेहतर फसल विकल्पों के लिये कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु विकासशील ब्लॉक और ज़िला जल संरक्षण योजनाओं और 'कृषि विज्ञान केंद्रों' जैसी पहलों द्वारा संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।
जल शक्ति अभियान के माध्यम से सरकार ने स्वच्छता अभियान यानी स्वच्छ भारत अभियान के समान, जल संरक्षण अभियान चलाने की योजना बनाई है।
इसका उद्देश्य परिसंपत्ति निर्माण और व्यापक संचार के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है।
निष्कर्ष
जल शक्ति अभियान का उद्देश्य भारत में बढ़ते जल आपातकाल के खतरे के प्रति जागरूकता पैदा करना है और इसके लिये एक मज़बूत राजनीतिक प्रतिबद्धता अतिआवश्यक है।
नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं? यह तकनीक स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार सहायता कर रही है? (UPSC GS-3 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत करें।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में चर्चा करें।
उचित निष्कर्ष दें।
नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार का एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आमतौर पर वस्तुओं का निर्माण परमाणुओं और अणुओं के पैमाने पर किया जाता है। एक नैनोमीटर एक मीटर का एक अरबवाँ हिस्सा होता है।
नैनोसाइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे के विचारों और अवधारणाओं की शुरुआत भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन द्वारा वर्ष 1959 में "देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम" शीर्षक पर चर्चा के साथ शुरू हुई। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जिससे प्रत्येक परमाणु को देखा जा सकता था, के विकास से आधुनिक नैनो तकनीक की शुरुआत हुई जबकि ऐसी सुविधा वर्ष 1981 तक नहीं थी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग
दवाओं का प्रभावी वितरण: वर्तमान में विकसित की जा रही दवाओं में नैनो तकनीक के अनुप्रयोग से विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं तक दवा, गर्मी, प्रकाश या अन्य ज़रूरी तत्त्व को पहुँचाने के लिये नैनोकणों को नियोजित करना शामिल है।
उदाहरण के लिये वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक नैनोमाइसल बनाया है जिसका उपयोग स्तन, कोलोन और फेफड़ों के कैंसर सहित विभिन्न कैंसर के इलाज के लिये प्रभावी दवा वितरण में किया जा सकता है।
डायग्नोस्टिक तकनीक: रक्त में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने हेतु चिप्स में कार्बन नैनोट्यूब से जुड़े एंटीबॉडी का उपयोग करने के लिये नैनो टेक्नोलॉजी में अनुसंधान किया जा रहा है।
जीवाणुरोधी उपचार: ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ता सोने के नैनोकणों और अवरक्त प्रकाश का उपयोग करके बैक्टीरिया को मारने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। यह विधि एंटीबायोटिक प्रतिरोध की बढ़ती समस्या के लिये एक संभावित समाधान प्रदान कर सकती है।
सेल पुनर्निर्माण: नैनो-टेक अनुसंधान में सेलुलर स्तर पर मरम्मत करने के लिये निर्मित नैनो-रोबोट का उपयोग शामिल है। नैनो-रोबोट्स को वास्तव में विशिष्ट रोगग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिये प्रोग्राम किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से उपचार करने में यह सामान्य एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है।
निष्कर्ष
चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो तकनीक का उपयोग भविष्य में मानव शरीर में बीमारी का पता लगाने और इलाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2020 का मसौदा मौजूदा ईआईए अधिसूचना, 2006 से किस प्रकार अलग है?
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2020 के मसौदे के बारे में उल्लेख करते हुए उत्तर शुरू करें।
ड्राफ्ट और वर्तमान अधिसूचना के बीच प्रमुख अंतर पर प्रकाश डालें।
उचित निष्कर्ष दें।
हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2020 का मसौदा तैयार किया है, जो वर्तमान ईआईए अधिसूचना, 2006 का स्थान लेगा।
ड्राफ्ट और वर्तमान अधिसूचना के मध्य प्रमुख अंतर:
कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval): नए मसौदे में परियोजनाओं के लिये पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति देने की व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि परियोजनाओं के लिये मंज़ूरी दी जा सकती है, भले ही उन्होंने बिना पर्यावरणीय मंज़ूरी के निर्माण कार्य शुरू कर दिया हो।
पोस्ट फैक्टो अनुमोदन पर्यावरणीय न्याय-शास्त्र के मूल सिद्धांतों और "निवारक सिद्धांत" का उल्लंघन है, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है।
सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया: मसौदा अधिसूचना में पर्यावरण मंज़ूरी की मांग करने वाले किसी भी आवेदन की सुनवाई हेतु जनता को अपनी प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करने के लिये 30 दिनों की अवधि को घटाकर 20 दिनों तक करने का प्रावधान है।
यदि परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को अपने विचारों, टिप्पणियों और सुझावों की तैयारी के लिये पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, तो ऐसी सार्वजनिक सुनवाई सार्थक नहीं होगी।
अनुपालन रिपोर्ट समस्या: 2006 की अधिसूचना के अनुसार, परियोजना के प्रस्तावक को हर छह महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि निर्माण से जुड़ी उनकी गतिविधियाँ उन शर्तों के अनुसार हो रही है हैं जिस्की अनुमति दी गई है।
हालाँकि नए मसौदे में प्रोमोटर को हर साल केवल एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
डिल्यूटिंग ईआईए प्रक्रिया: मौजूदा अधिसूचना के विपरीत मसौदा अधिसूचना में केंद्र सरकार को परियोजनाओं को "रणनीतिक" रूप में वर्गीकृत करने की शक्ति मिलती है।
एक बार यदि किसी परियोजना को रणनीतिक माना जाता है तो मसौदा अधिसूचना के अनुसार, ऐसी परियोजनाओं से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक पटल पर नहीं रखी जाएगी।
इसके अलावा मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि 1,50,000 वर्ग मीटर तक की नई निर्माण परियोजनाओं को विशेषज्ञ समिति द्वारा "विस्तृत जाँच" की आवश्यकता नहीं है, न ही उन्हें ईआईए अध्ययन और सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में 20,000 वर्ग मीटर या इससे बड़ी परियोजनाओं के लिये विस्तृत जाँच की आवश्यकता होती है।
निष्कर्ष
ईआईए नियम, 2020 का मसौदा वर्तमान ईआईए नियमों को मज़बूत करने की परिकल्पना करता है और वर्तमान कानून में अस्पष्टता को कम करने की क्षमता रखता है किंतु इसे पर्यावरणीय स्थिरता के मौजूदा सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिये।
भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? (150 शब्द) (UPSC GS-3 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
उत्तर की शुरुआत में बताएँ कि कृषि विपणन किसानों की आय को बढ़ाने में कैसे महत्त्वपूर्ण है?
कृषि विपणन में आने वाली मुख्य बाधाओं के बारे में बताएँ।
अंत में कृषि विपणन में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु उचित उपाय सुझाएँ।
हरित क्रांति के पश्चात् भारत ने खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। इसके बाद भी कृषि आपूर्ति शृंखलाओं में बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण किसानों की आय कम है। भारत में कृषि विपणन कानूनों की प्रकृति कुछ ऐसी है कि यह कृषि उत्पादों के विपणन को उनके उत्पादन से अधिक मुश्किल बनाता है।
भारतीय किसान अभी भी अपने उत्पाद क्षेत्रीय बाज़ार (हाट), एपीएमसी (कृषि उपज मंडी समिति) में अथवा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। हालाँकि विपणन के इन तीनों ही प्रक्रियाओं मे बाधाएँ है।
क्षेत्रीय बाज़ार में:
कृषि आपूर्ति शृंखला एक सुविकसित बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण प्रभावित है। कोल्ड स्टोरेज, पक्की सड़क इत्यादि की कमी के कारण किसान बाज़ार तक नहीं पहुँच पाते हैं।
इसके अलावा उचित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण उत्पादों की अधिकता और कमी के कारण मूल्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद न होना:
सरकार 23 फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, जबकि मुख्यत: केवल तीन फसलें (गेहूँ, चावल और गन्ना) ही खरीदती है
इसके अलावा सरकारी खरीद की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण, डेयरी उत्पादों, सब्जियों, फलों जैसे उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर बेचने हेतु कोई उचित व्यवस्था नहीं है।
APMC में बेचने पर:
अधिकांश एपीएमसी में खरीदारों को सभी खरीद लाइसेंसधारी आढ़तियों (बिचौलियों) के माध्यम से करनी होती है।
ये बिचौलिये अपनी "सेवाओं" के बदले कई बार खरीदार और विक्रेता दोनों से कमीशन लेते हैं।
आढ़ती भी ज़्यादातर साहूकार होते हैं, जो किसानों को ऋण पर बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक की आपूर्ति करते हैं। इसी कारण किसान अपने उत्पाद उनके माध्यम से बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं और उधार की बकाया राशि उस हिसाब से काट ली जाती है।
आगे की राह
कृषि विपणन में एफपीओ (FPO) को बढ़ावा: किसान उत्पादक संगठनों / कंपनियों को सदस्य किसानों की उपज को सीधे बड़े खरीदारों को बेचने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
कृषि-बाज़ार को एकीकृत करना: सरकार ने पैन-इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से सभी विनियमित थोक उत्पादन बाज़ारों को जोड़ने के लिये इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) का निर्माण कर सही दिशा में कदम उठाया है।
इसके अलावा सरकार द्वारा एक मिनी बाज़ार GRAMs (ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्केट) के निर्माण से किसान और बाज़ार के बीच की दूरी कम होगी।
कानूनी सुधार: सरकार ने कृषि बाज़ारों की विसंगतियों को दूर करने के लिये तीन कानून पारित किये हैं। हालाँकि इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये सरकार को किसान संघों को विश्वास में लेते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
कृषि बाज़ार की चुनौतियों से निपटना जटिल है किंतु असंभव नहीं है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को कृषि विपणन हेतु बाज़ार विकसित किये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अत: यह सही समय है जब कृषि उत्पादन से लेकर कृषि विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या के विषयों की चर्चा कीजिये। (UPSC GS-3 Mains 2020)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
उत्तर की शुरुआत में आंतर्पीढ़ी (इंट्रा-जनरेशनल) इक्विटी और अंतर्पीढ़ी (इंटर-जनरेशनल) इक्विटी के बारे में बताएँ।
दोनों शब्दावली को अलग-अलग समझाएँ।
निष्कर्ष में समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास दोनों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें।
इंटर-जनरेशनल और इंट्रा-जनरेशनल इक्विटी सतत् इक्विटी के सिद्धांत के दो पहलू हैं। सतत् इक्विटी का लक्ष्य है- इंटर-जनरेशनल इक्विटी (वर्तमान और भविष्य के लोगों) और इंट्रा-जनरेशनल इक्विटी (वर्तमान पीढ़ी के अमीर और गरीब) के बीच एक उचित संतुलन।
इंटर-जनरेशनल इक्विटी और मुद्दे:
इंटर-जनरेशनल इक्विटी के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक भावी पीढ़ी के लिये आर्थिक स्थिरता बढ़ाने हेतु वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का विकास किया जाना है।
वर्तमान समय में संसाधनों के वितरण में बढ़ते असंतुलन, पर्यावरण के क्षरण और संसाधनों के ह्रास के कारण इंटर-जनरेशनल इक्विटी महत्त्वपूर्ण हो गई है। यह असंतुलन विकसित और विकासशील देशों के बीच या ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच अधिक है।
इसके अलावा विकसित देश आज जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन हेतु विकासशील देशों की मदद करने के लिये तैयार नहीं हैं, जिस कारण पर्यावरणीय क्षति की कीमत पर आर्थिक विकास हो रहा है।
इस संदर्भ में सतत् विकास की अवधारणा पेश की गई है, विकास इस तरह से होना चाहिये कि वे संसाधन भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये भी उपलब्ध हों।
इंट्रा-जनरेशनल इक्विटी और मुद्दे:
इंट्रा-जनरेशनल इक्विटी की अवधारणा एक ही पीढ़ी के व्यक्तियों के मध्य संसाधनों का उपयोग और देखभाल करने का अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है।
इंट्रा-जनरेशनल इक्विटी को बढ़ावा देने के लिये सामाजिक न्याय की अवधारणा का प्रचार किया जाता है। सरकार द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों की सहायता के लिये कल्याणकारी योजनाएँ जैसे- सब्सिडी, आरक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है।
हालाँकि कभी-कभी सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत किये गए उपाय मुक्त बाज़ार सिद्धांत के क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। मुक्त बाज़ार राज्य की नीतियों में महत्त्वपूर्ण बदलाव की मांग करता है और प्रत्येक समस्या के समाधान के रूप में बाज़ार का प्रचार करता है।
भारत द्वारा 1991 में एलपीजी संबंधी सुधार किये गए। हालाँकि बाज़ार समर्थक सुधारों को प्रभावित करने में वह विफल रहा और इसके परिणामस्वरूप बेरोज़गारी एवं असमानता (ऑक्सफैम रिपोर्ट) बढ़ गई है। इस संदर्भ में समावेशी विकास की अवधारणा को पेश किया गया है जो आर्थिक विकास के दौरान समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचाने के साथ समान अवसर प्रदान करता है।
निष्कर्ष
समावेशी विकास और सतत् विकास की अवधारणाएँ वैश्विक कल्याण के प्रमुख स्तंभ हैं, जिन्हें इंट्रा-जनरेशनल और इंटर-जनरेशनल इक्विटी सुनिश्चित कर प्रेरित किया जा सकता है।
इसके अलावा भारत जैसे विकासशील देश में इंट्रा-जनरेशनल और इंटर-जनरेशनल इक्विटी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि भावी पीढ़ी सहित सभी का विकास सुनिश्चित करने के लिये देश को अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।