tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन केवल उदारवादियों और अतिवादियों के मध्य उपस्थित मतभेदों का परिणाम न होकर ब्रिटिश सरकार की रणनीति का प्रतिफल भी था। विवेचना करें।
उत्तर :
1907 के ‘सूरत विभाजन’ की पृष्ठभूमि तो बंग-भंग आंदोलन से ही बननी शुरू हो गई थी, किन्तु तात्कालिक कारण यह था कि अतिवादी चाहते थे कि कांग्रेस का यह अधिवेशन नागपुर में हो, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपतराय इसके अध्यक्ष बनें तथा इसमें स्वेदशी व बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के पूर्ण समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया जाये। जबकि, उदारवादियों ने अधिवेशन को सूरत में आयोजित करने, रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने तथा स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को वापिस लेने की जोरदार मांग की। दोनों ही पक्षों ने अपना अड़ियल रूख बनाये रखा तथा किसी भी समझौते की संभावना को नकारते हुए कांग्रेस के विभाजन को सुनिश्चित किया था।

किन्तु, यह विभाजन महज़ इन दोनों पक्षों के मध्य के विवादों का ही परिणाम नहीं था। इसके पीछे सरकार की भी सोची समझी रणनीति अपना कार्य कर रही थी। सरकार ने कांग्रेस के प्रारंम्भिक वर्षों से ही उदारवादियों के साथ सहयोगात्मक रूख बनाये रखा था। किन्तु, बाद के वर्षों में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनों के उभरने से कांग्रेस के प्रति सरकार का मोह भंग हो गया तथा उसने ‘अवरोध, सांत्वना एवं दमन’ की त्रिचरणीय रणनीति बनाई।

अपनी रणनीति के प्रथम चरण में सरकार ने उदारवादियों को डराने हेतु अतिवादियों के साधारण दमन की नीति अपनाई। द्वितीय चरण में सरकार ने उदारवादियों की कुछ मांगों पर सहमति जताकर उन्हें आश्वासन दिया कि यदि वो खुद को अतिवादियों से दूर रखें तो देश में संवैधानिक सुधार संभव हो सकते हैं। इस प्रकार उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के तथा उन्हें अतिवादियों के खिलाफ करने के बाद सरकार के लिये अतिवादियों का दमन करना आसान हो गया। 

दुर्भाग्य से उस दौर में जब पूरे राष्ट्र को अपने सभी राष्ट्रवादियों के समन्वित प्रयासों की जरूरत थी, उसी वक्त ये दोनों पक्ष  (उदारवादी व अतिवादी) ब्रिटिश नीति के शिकार हो गए एवं उसकी परिणिति सूरत विभाजन के रूप में शामिल आई। कालान्तर   में अपना मन्तव्य पूरा करने के पश्चात् सरकार ने उदारवादियों की भी घोर उपेक्षा की। अतः यह कहना उचित प्रतीत होता है कि सूरत विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार की रणनीति का प्रतिफल था।
गुप्तकाल को मूर्तिकला के विकास का उत्कृष्ट काल कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रतिमाएँ उत्तरोतर काल में न केवल भारतीय कला का 'मॉडल' रही बल्कि उन्होंने सुदूर-पूर्व तक 'आदर्शों' के रूप में अपनी पहचान भी बनाई। विवेचना करें।
उत्तर :
गुप्तकाल में कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि हासिल की। ब्राह्मणीय, जैन और बौद्ध देवताओं के प्रतिमा-विज्ञान के मानदण्डों को सटीक बनाया गया तथा उनका मानकीकरण किया गया जिसने उत्तरवर्ती शताब्दियों के लिये आदर्श नमूने के रूप में भारत ही नहीं बल्कि सुदूर-पूर्व तक कार्य किया।

गुप्तकाल में मूर्तिकला की तकनीकों को संपूर्णता मिली। निश्चित शैलियों का विकास हुआ और सूक्ष्मता से सौन्दर्य के आदर्शों का सृजन हुआ। इस काल में पूर्ववर्ती चरणों के कलात्मक व्यवसायों की सभी प्रवृत्तियाँ और रूझान एकीकृत हो कला की पराकाष्ठा में पहुँच गए थे। यथा-गुप्त मूर्तिकला अमरावती और मथुरा की प्रारम्भिक उत्कृष्ट मूर्तिकला का तार्किक परिणाम दिखती है। इसने सुघट्यता मथुरा से और लालित्य अमरावती से लिया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त मूर्तिकला का संबंध एक ऐसे क्षेत्र  से है जो पूर्णरूपेण भिन्न है। मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि गुप्त कलाकार एक उच्चतर आदर्श के लिये कार्य कर रहे हैं।

गुप्त मूर्तिकला में तीनों धर्मों (बौद्ध, जैन, ब्राह्मण-हिन्दू धर्म) के अलावा गैर-धार्मिक विषयों की भी मूतियाँ बनाई गई। गुप्तकालीन मूर्तियों की निर्मलता, अंग सौन्दर्य, हाव-भाव एवं जीवन्तता ने मूर्तिकला को ऊँचाई प्रदान की। गुप्तकाल की सारनाथ से प्राप्त ‘धर्म चक्र प्रवर्त्तन मुद्रा’ तथा सुल्तानगंज (बिहार) से प्राप्त बुद्ध की ताम्रमूर्ति अतिविशिष्ट हैं। गुप्तकाल में जैन धर्म पर हिन्दू प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिये तीर्थकर के बगल में इन्द्र, सूर्य, कुबेर आदि की मूर्तियाँ बनने लगी। इसी काल में दशावतार की मान्यता आर्ई। एलोरा (दशावतार मूर्तियाँ), खजुराहो, देवगढ़ आदि जगहों पर विष्णु के 10 अवतारों को मूर्त रूप दिया गया।

यह कहा जा सकता है कि गुप्तकाल में भरहुत, अमरावती, सांची और मथुरा की कला एक-दूसरे के निकट आते-आते मिलकर एक हो गई और मूर्तिकला के नए मानदण्ड बने। संरचना में, महिला आकृति आकर्षण का केन्द्र बन गई एवं सौन्दर्य के नए आदर्श का आविर्भाव हुआ। गुप्त मूर्तिकला ने नग्नता को भी एक नियम के रूप में समाप्त कर आदर्श स्थापित किया। अतः यदि गुप्तकाल को मूर्तिकला का उत्कृष्ट काल कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।
बौद्ध धर्म में महायान के उदय की परिस्थितियों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को लेकर वाद-विवाद शुरू हो गया। कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो शाखाओं- ‘हीनयान’ और ‘महायान’ में विभाजित हो गया।

मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय के उदय के लिये दो प्रमुख कारक उत्तरदायी रहे- पहला, इस काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के कार्यकलापों में वृद्धि हुई, तथा दूसरा, मध्य एशिया के शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया।

व्यापारियों तथा शिल्पियों द्वारा दिये गए अनुदानों के परिणामस्वरूप बौद्ध विहार धन के भंडार हो गए। भिक्षु और भिक्षुणियों ने धन का संग्रहण शुरू कर दिया, माँस का सेवन और उत्तम वस्त्र धारण करने लगे। अनुशासन में इतनी शिथिलता आ गई कि कुछ भिक्षु संघ छोड़कर गृहस्थ जीवन जीने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ। इनके अतिरिक्त, बौद्ध धर्म में बढ़ती रूढ़िवादिता भी महायान के उदय का एक कारण रही।

विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म में रूचि दिखाई और बौद्ध धर्म के नियमों को अनुकूल व सरल बनाने के प्रयास किये ताकि भारत में अपनी प्रतिष्ठा को आसानी से स्थापित कर सकें। बुद्ध के प्रतीकों की पूजा का स्थान अब बुद्ध की प्रतिमाओं ने ले लिया, यही कारण था कि व्यापारियों के साथ-साथ शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला, जैसे- स्तूप, विहार, मंदिर आदि को प्रोत्साहन दिया गया।
बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक एवं स्वाभिमानी राष्ट्रवादी नेता होने के साथ-साथ एक दूरद्रष्टा भी थे। चर्चा कीजिए।
उत्तर :
बाल गंगाधर तिलक एक उग्र राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, वकील एवं समाज सेवक थे। वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पहले लोकप्रिय नेता था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई थी, इसीलिये ब्रिटिश अधिकारी उन्हें ‘भारतीय अशांति के पिता’ कहते थे। चूंकि उनकी लोगों के मध्य अत्यधिक स्वीकृति थी, इसीलिये उन्हें ‘लोकमान्य’ की उपाधि भी मिली हुई थी।

बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक एवं स्वाभिमानी नेता थे। वे अपनी राय बेबाकी व आक्रामक तेवरों के साथ अपने समाचार पत्रों (मराठा और केसरी) में लिखते थे। उन्होंने अपनी इस निर्भीकता एवं स्वाभिमान की कीमत तीन बार (1897, 1909 और 1916) जेल जाकर चुकाई परन्तु कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष झुके नहीं। उनका प्रसिद्ध नारा - ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा।’ उनके व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक दिखा देता है।

लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष करने की चेतना जागृत करने तथा उन्हें एकजुट करने के लिये तिलक ने अपनी भविष्य उन्मुखी सोच के तहत ‘होमरूल लीग’ की स्थापना की तथा ‘गणेश महोत्सव’ व ‘शिवाजी उत्सव’ जैसे कार्यक्रमों को एक बड़े पैमाने के उत्सवों में तब्दील किया। यह उनकी दूरदृष्टि ही कही जाएगी कि उनके द्वारा शुरू किया गया ‘स्वदेशी कार्यक्रम’ आज तक भिन्न-भिन्न रूपों में अपनी प्रासांगिकता बनाये हुए है। 

परन्तु, बालगंगाधर तिलक एक उग्र राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ एक ‘सामाजिक रूढ़िवादी’ भी थे। वे ‘गणेश महोत्सव’ और ‘शिवाजी उत्सव’ के आयोजनों से हिन्दू-मुस्लिमों के मध्य बढ़ते अविश्वास को अच्छे तरीके से भाँप नहीं पाये। साथ ही, उन्होंने अंग्रेजी शासन के कुछ सुधारात्मक प्रयासों का विरोध भी अपनी 'रूढ़िवादिता' के चलते किया, जैसे- जल्दी शादी करने के व्यक्तिगत रूप से विरोधी होने के बावजूद उन्होंने 1891 में ‘एज ऑफ कंसेन्ट विधेयक’ का विरोध किया। इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी थी। तिलक ने इस विधेयक को हिन्दू धर्म में दखलंदाजी और एक खतरनाक शुरुआत के तौर पर देखा।

फिर भी, तिलक निःसंदेह एक महान् स्वतंत्रता सेनानी एवं निर्भीक व्यक्तित्व थे। यह स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का ही परिणाम था कि उनके मरणोपरांत गांधीजी ने उन्हें ‘आधुनिक भारत का निर्माता’ तथा नेहरूजी ने उन्हें ‘भारतीय क्रान्ति का जनक’ कहा।
उन्नीसवीं सदी में भारतीय समाज में उपस्थित उन सामाजिक बुराइयों का वर्णन कीजिये जिनके खिलाफ सुधार आंदोलन चलाये गए थे।
उत्तर :
उन्नीसवीं सदी में बुद्धिजीवी शिक्षित वर्ग धीरे-धीरे यह स्वीकार करने लगे थे कि भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों एवं जड़ता को दूर करने के लिये सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों की तत्काल जरूरत है। ये वो लोग थे जो आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के मानवतावाद, विवेक पर आधारित सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान से तो प्रभावित थे ही, उनकी परम्परागत भारतीय विचारों एवं संस्थाओं में भी आस्था थी।

उस समय भारतीय समाज में निम्नलिखित सामाजिक बुराइयाँ उपस्थित थी-

सती प्रथाः हिंदू समाज में पति की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी को भी पति की लाश के साथ चिता में जिंदा जलने के लिये बाध्य किया जाता था राजा राम मोहनराय ने इस अमानवीय और अनैतिक प्रथा का घोर प्रतिरोध किया। राजा राम मोहनराय के प्रयासों से ही 1829 में बैंटिक ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। 

नारी की अशिक्षाः उस समय का समाज नारी की औपचारिक शिक्षा का हिमायती नहीं था। राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरोजियो और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने समाज के उत्थान के लिये नारी-शिक्षा की पुरज़ोर वकालत की।

विधवा पुनर्विवाह की मनाहीः तात्कालिक समाज विधवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं देता था। जबकि, पुरुषों के लिये बहुविवाह की भी स्वीकृति थी। ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे विद्वानों ने इस बुराई विरोध में जोरदार आंदोलन चलाया जिसके परिणामस्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ।

इन सबके अलावा भी उन्नीसवीं सदी के भारतीय समाज में अशिक्षा, धार्मिक कर्मकाण्ड, पाश्चात्य शिक्षा के प्रति विरोध का भाव, बाल-विवाह और छूआछूत जैसी अनेक सामाजिक बुराइयाँ उपस्थित थी। उस समय के समाज सुधारक भी समझ चुके थे कि यदि भारतीय समाज को विदेशी प्रभुत्व के विरूद्ध एकजुट करना है तो पहले उसमें व्याप्त सामाजिक बुराईयों को दूर कर उनकी चेतना को जागृत करना होगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अनेक सुधार आंदोलन चलाए गए।
इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इसके प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
उत्तर :
वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे।   गौरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। यही कारण था कि सम्पूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आन्दोलन शुरू कर दिया। वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिये उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया था।

यद्यपि इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था, परन्तु बिल के सन्दर्भ में उपजे विवाद ने भारतीयों को यह विश्वास दिला दिया कि वे ब्रिटिश सरकार से समानता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रवादियों के भी समक्ष यह स्पष्ट हो चुका था कि जब यूरोपीयों के हित दाँव पर लगे हों तो सरकार से निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हालाँकि, यह उन भारतीयों के लिये भी एक महत्त्वपूर्ण सबक था जो ब्रिटिश विरोधी सिद्धांतों को दूर करने के साधन तथा मार्ग तलाश रहे थे।  शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग ने संगठित बैठकों, प्राधिकारियों को ज्ञापन भेजकर और समाचार पत्रों के कॉलम और लेखों के माध्यम से अपने पक्ष को रखने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात दिसंबर 1883 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सम्पूर्ण भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किये जाने वाले नस्लीय भेदभाव की भी निंदा की थी।

निश्चित तौर पर इल्बर्ट विवाद ने भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला, और पहली बार मध्यम वर्ग को अपने अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिये एक मज़बूत एवं व्यापक प्रभाव वाले राजनीतिक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई।
भ्रंश घाटी (Rift Valley) से आप क्या समझते हैं? पूर्वी अफ्रीका में इनके अत्यधिक विकसित होने के सुसंगत कारकों की व्याख्या कीजिये।
उत्तर :
भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धँस जाती है। जब तनावजनित बल के कारण दो भू-खंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ‘ग्राबेन (Graben)’ कहा जाता है।
भ्रंश घाटियों के निर्माण की प्रक्रिया पूर्वी अफ्रीका में बहुत स्पष्ट तरीके से समझी जा सकती है। पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी  लाल सागर से दक्षिण की ओर तकरीबन 3000 किमी॰ तक विस्तृत है। पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश एक क्रियाशील महाद्वीपीय भ्रंश जोन है जो मायोसीन काल (22-25 मिलियन वर्ष पहले) में प्रारम्भ हुआ था।
पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश की दो मुख्य शाखाएँ हैं- पूर्वी भ्रंश घाटी या ग्रेगरी भ्रंश तथा दूसरी मुख्य इथियोपियन भ्रंश। यह इथियोपिया में अफर त्रिकोण (Afar Triangle) से शुरू होकर मोजाम्बिक तक समाप्त होती है। अफर त्रिकोण पूर्वी अफ्रीका में महान भ्रंश घाटी (Great Rift Valley) का ही एक भाग है। यह इथियोपिया, केन्या, यूगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, तन्जानिया, मलावी तथा मोजाम्बिक तक विस्तृत है।
पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश की उत्पत्ति का प्रमुख कारण पर्पटीय घनत्व में भिन्नता तथा विवर्तनिकी गतिविधियाँ हैं। अफ्रीकन प्लेट दो विवर्तनिकी प्लेटों- सोमाली प्लेट और नुबियन प्लेट में विभाजित होने की प्रक्रिया में है। अतः भ्रंश क्षेत्र अभिसरण विवर्तनिकी प्लेट सीमांत विकसित कर रहा है जिसके कारण भ्रंश घाटी का विस्तार हो रहा है। अभिसरण की यह दर 6-7 मिमी. प्रति वर्ष है। अगर यह विस्तार लगातार होता है तो 10 मिलियन साल बाद स्थलमंडलीय दरार (rupture) उत्पन्न होगी, सोमालियन प्लेट टूट जाएगी और एक नई महासागरीय घाटी का निर्माण होगा।
पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी पर अनेक सक्रिय एवं निष्क्रिय ज्वालामुखी अवस्थित हैं। पृथ्वी पर वर्तमान में यह सर्वाधिक बड़ा सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। ये सभी विवर्तनिकी एवं भू-भौतिकीय घटनाएँ गर्त उत्पन्न करती हैं जो धीरे-धीरे घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यक्षेत्र में किस सीमा तक स्वतंत्रता और जवाबदेहिता को बढ़ावा मिला है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
चर्चा कीजिये कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय किस सीमा तक CBI की स्वतंत्रता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देते हैं।
यथोचित निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों से निपटने वाली प्रमुख जाँच एजेंसी है। हालाँकि CBI को अक्सर राजनीतिक और नौकरशाही दबावों से प्रभावित होकर अपनी स्वायत्तता और विश्वसनीयता से समझौता करने के क्रम में आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसलिये CBI की स्वतंत्रता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
मुख्य भाग:
सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने तथा उसकी व्यावसायिकता एवं पारदर्शिता को बढ़ाने के लिये कई ऐतिहासिक फैसले दिये हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997): इस फैसले में CBI की स्वायत्तता को सुरक्षित करने के लिये कई कदम उठाए गए, जैसे एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा CBI निदेशक की नियुक्ति और CBI के निदेशक के लिये दो साल के निश्चित कार्यकाल का प्रावधान।
सुब्रमण्यम स्वामी बनाम CBI निदेशक (2014): इस फैसले द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6-A को रद्द कर दिया गया, जिसमें वरिष्ठ सिविल सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने के लिये केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान असंवैधानिक होने के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन है।
कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018): इस फैसले द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4A की वैधता को बरकरार रखा गया, जिसमें CBI निदेशक को नियुक्त करने या हटाने के लिये प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति की एक चयन समिति का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि CBI निदेशक के कर्तव्यों में कोई भी स्थानांतरण या बदलाव इस समिति की पूर्व सहमति से ही किया जाना चाहिये।
इन निर्णयों ने राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके, CBI निदेशक के कार्यकाल की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करके तथा नियुक्ति या निष्कासन हेतु एक पारदर्शी एवं भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया स्थापित करके CBI में कुछ हद तक स्वतंत्रता और जवाबदेहिता को बढ़ावा दिया। हालाँकि इसके समक्ष अभी भी कुछ चुनौतियाँ और सीमाएँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे:
वित्तीय स्वायत्तता के साथ अपने कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव, CBI अपने बजट एवं कैडर प्रबंधन के लिये गृह मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पर निर्भर रहती है
सक्षम प्राधिकारियों से अभियोजन हेतु मंजूरी प्राप्त करने में देरी और जटिलता से कई मामलों के समय पर और प्रभावी निपटान में बाधा उत्पन्न होती है।
बढ़ते कार्यभार और मामलों की जटिलता से निपटने के लिये बुनियादी ढाँचा, जनशक्ति और संसाधनों का अपर्याप्त होना।
निष्कर्ष:
सर्वोच्च न्यायालय ने CBI की स्वतंत्रता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन इसे और अधिक कुशल तथा विश्वसनीय संस्थान बनाने हेतु अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है।
G20 में अफ्रीका के शामिल होने के बाद अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर चर्चा कीजिये ? (250 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
G20 और इसमें अफ्रीका के शामिल होने के संबंध में संक्षेप में लिखकर अपना उत्तर दीजिये।
अफ्रीका को G20 में शामिल करने से G20 और अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।
परिचय
G20, 19 देशों और यूरोपीय संघ के बीच वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहयोग का एक मंच है। इसकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80%, वैश्विक व्यापार में 75% और वैश्विक जनसंख्या में 60% की हिस्सेदारी है। हाल ही में दिल्ली में 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 सदस्य देशों के एक अंतर-सरकारी संगठन, अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में सूची में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया।
इस कदम का अफ्रीका और विश्व के संभावित विकास तथा चिंताओं पर प्रभाव पड़ेगा।
मुख्य भाग
अफ्रीका के लिये G20 में शामिल होने से कई लाभ हो सकते हैं, जैसे:
यह अफ्रीका को उन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये परिप्रेक्ष्य दे सकता है जो उसके हितों को प्रभावित करते हैं जैसे- व्यापार, ऋण राहत, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रवासन आदि।
यह बाज़ारों, निवेशों, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे आदि तक पहुँच की सुविधा प्रदान करके वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।
यह वैश्विक मामलों पर एक साझा एजेंडा और स्थिति को बढ़ावा देकर अफ्रीकी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग एवं एकजुटता को बढ़ावा दे सकता है।
यह अफ्रीका को विकासात्मक चुनौतियों से निपटने एवं सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य G20 सदस्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों से सीखने में सक्षम बना सकता है।
हालाँकि G20 में शामिल होने से अफ्रीका के लिये कुछ चुनौतियाँ और चिंताएँ भी पैदा होती हैं, जैसे:
इससे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं में योगदान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तथा मानकों का अनुपालन करने के लिये अफ्रीका की ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा मिल सकता है।
इससे अफ्रीका बाहरी दबावों और प्रभावों के संपर्क में आ सकता है जो उसकी प्राथमिकताओं तथा मूल्यों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
इससे वैश्विक मुद्दों पर भिन्न हितों और दृष्टिकोणों के कारण अफ्रीकी देशों के बीच आंतरिक विभाजन तथा संघर्ष पैदा हो सकता है।
G20 में अफ्रीका के शामिल होने के विश्व पर भी कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे:
यह विश्व के गरीब और सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्र के विचारों तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करके G20 की विविधता एवं वैधता को समृद्ध कर सकता है।
यह गरीबी, असमानता, आतंकवाद, महामारी आदि से निपटने जैसी आम चुनौतियों और अवसरों पर G20 तथा अफ्रीका के बीच आपसी समझ एवं सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।
यह विकसित और विकासशील दोनों देशों से संसाधन जुटाकर सतत् विकास एजेंडा, 2030 एवं जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकता है।
निष्कर्ष
इसलिये यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अफ्रीका का G20 में शामिल होना एक ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण विकास है जिसमें अफ्रीका तथा विश्व के लिये अवसर एवं चुनौतियाँ दोनों हैं। इस नई साझेदारी के लाभों को अधिकतम करने व चुनौतियाँ को कम करने हेतु सभी हितधारकों के संतुलित और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत को NATO+ में शामिल नहीं होना चाहिये? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी दीजिये। (150 शब्द)
उत्तर :
हल करने का दृष्टिकोण:
परिचय: NATO+ समूह के बारे में संक्षिप्त रूप से बताने के साथ इसमें शामिल होने के फायदों का उल्लेख करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
मुख्य भाग: उन कारणों पर चर्चा कीजिये जिनसे भारत को NATO+ समूह में शामिल नहीं होना चाहिये।
निष्कर्ष: आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।
परिचय:
NATO+ के तहत उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) और पाँच देशों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इज़राइल एवं दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। NATO+ में सदस्यता से सदस्यों को कई फायदे मिलते हैं जैसे खुफिया जानकारी साझा करना, अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्राप्त होना तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिलना।
मुख्य भाग:
इसके कई फायदे होने के बावजूद, भारत को निम्नलिखित कारणों से NATO+ में शामिल नहीं होना चाहिये:
कूटनीतिक स्वायत्तता में कमी आना: भारत ने हमेशा से ही अपने विदेश संबंधों में गुटनिरपेक्षता और कूटनीतिक स्वायत्तता की नीति का पालन किया है। NATO+ में शामिल होने से भारत के हितों एवं मूल्यों की स्वतंत्रता से समझौता होगा, क्योंकि इससे इस गठबंधन के सामूहिक निर्णयों और कार्यों से सहमत होना होगा।
क्षेत्रीय गतिशीलता: भारत अपनी जटिल सुरक्षा चुनौतियों के साथ भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। NATO+ में शामिल होने से पड़ोसी देशों (विशेषकर चीन) के साथ इसके संबंध जटिल हो सकते हैं जिससे तनाव बढ़ने के साथ क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
विविध सुरक्षा साझेदारियों पर प्रभाव: भारत का विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारियों का एक लंबा इतिहास है। NATO+ में शामिल होने से यह धारणा बन सकती है कि भारत पश्चिमी शक्तियों के साथ अधिक निकटता से जुड़ रहा है, जिससे संभावित रूप से रूस जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण साझेदारों के साथ इसके रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं।
इससे भारत अन्य संघर्षों में उलझ सकता है: इससे भारत को वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 का भी पालन करना होगा, जिसमें कहा गया है कि इसके किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। यह भारत को ऐसे संघर्षों में उलझा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से इसकी सुरक्षा या हितों से संबंधित नहीं हैं।
पारस्परिक लाभ का अभाव: अमेरिका और जापान को छोड़कर भारत NATO+ के अधिकांश सदस्यों के साथ बहुत अधिक समानता नहीं रखता है। भारत की सुरक्षा चिंताएँ और प्राथमिकताएँ यूरोप, इज़राइल या दक्षिण कोरिया से भिन्न हैं।
यह भारत के लिये बहुत अधिक सार्थक नहीं हो सकता है: पहले से ही इनमें से कई देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रक्षा साझेदारी है जैसे कि क्वाड, मालाबार अभ्यास और रक्षा व्यापार समझौते। NATO+ में शामिल होने से भारत के मौजूदा रक्षा सहयोग में कोई खास उन्नति नहीं होगी।
निष्कर्ष:
भारत को अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिये और अपनी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के रुख को बनाए रखना चाहिये। कुछ विशिष्ट मुद्दों पर NATO+ सदस्यों का सहयोग मूल्यवान है लेकिन इसकी पूर्ण सदस्यता से भारत को लाभ की तुलना में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके बजाय भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों के आधार पर स्थितियों के अनुसार NATO+ के सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिये।