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क्या आप मानते हैं कि भारत में वामपंथी उग्रवाद कमोबेश रूप से अब एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है, क्योंकि उग्रवाद संबंधी घटनाओं में महत्त्वपूर्ण गिरावट हुई है? इसे पूरी तरह समाप्त करने के कुछ उपाय सुझाएँ।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
देश में वामपंथी हिंसा कम होने के पीछे तर्क प्रस्तुत करें।
वामपंथी उग्रवाद को पूर्णतः उदासीन करने के लिये उपाय सुझाएँ।
निष्कर्ष लिखें।
हाल ही में केंद्र सरकार ने रेड कॉरिडोर का पुनर्निर्धारण किया। जिसके अनुसार नक्सल प्रभावित जिलो की संख्या को लगभग इसके पाँचवे भाग तक कम करने का निर्णय लिया है। इन 'LWE' जिलों की संख्या में कमी करने के पीछे सरकार के निहित तर्क अग्रलिखित हैं-
उन जिलों में हिंसा में आई कमी।
वामपंथी उग्रवादियों के समर्थकों और "जमीनी कार्यकर्त्ताओं" द्वारा सशस्त्र माओवादी कैडरों को दी जाने वाली सामग्री व अन्य प्रकार की सहायता का मूल्यांकन और इन जिलों में विकास कार्यों द्वारा लाए गए सकारात्मक परिवर्तन का अवलोकन करना।
निस्संदेह हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवाद के विस्तार में कमी आई है, परंतु इसके वैचारिक मज़बूती और संगठन की एकता द्वारा इसके पुनः आवर्द्धन क्षमता को नकारा नहीं जा सकता है। 
अतः इसको पूर्णतयाः उदासीन करने हेतु निम्न प्रयास आवश्क हैं-
'LWE' जिलों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता को अधिक विशेषीकृत बनाने के साथ-साथ सामाजिक अंकेक्षण को क्रियान्वित करना।
इन क्षेत्रों के क्षेत्रीय विशेषता यथा कलाकृतियों आदि के निर्माण से संबंधित व्यक्तियों के व्यापार को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ना। इससे धन के प्रवाह को बढ़ा कर इनके समावेशन को सुनिश्चित किया जा सकता है।
इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को वामपंथी उग्रवादी संगठनों के नेताओं से बातचीत को बढ़ावा देना। इस प्रकार इन नेताओं के अनुनयन द्वारा अधिक संगठनों को उदासीन बनाकर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है।
शिक्षा, रोज़गार, अवसंरचनात्मक विकास और आपसी संवाद को बढ़ाना चाहिये।
आर्थिक विकास नीतियों के सही क्रियान्वयन के साथ लचीली परंतु कठोर सुरक्षा नीति को अपनाने की आवश्यकता है।
पिछले वर्ष किये गए विमुद्रीकरण ने निश्चित तौर पर नक्सलियों को पहुँचने वाली वित्तीय सहायता पर लगाम लगायी है। माओवाद से निपटने की गृह मंत्रालय की हालिया पहल SAMADHAN भी एक उल्लेखनीय कदम है। 
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में बढ़े माओवादी विरोधी ऑपरेशन में बड़ी संख्या में उग्रवादी मारे गए हैं। अतः अपनी नीतियों में कठोरता व क्षेत्रीय विकास की रणनीति को अधिक प्रखर बनाने की आवश्यकता है।
समुद्री सुरक्षा भारतीय सुरक्षा रणनीति में कुछ हद तक एक उपेक्षित विषय रहा है। इससे संबंधित चुनौतियाँ कौन-सी हैं? भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति के महत्त्वपूर्ण अवयवों पर चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
भारतीय संदर्भ में समुद्र तथा समुद्री मार्गों के महत्त्व को संक्षिप्त में बताएँ।
भारत की समुद्री सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को विवरण दें।
भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति से संबंधित अवयवों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें।
भारत का विशाल प्रायद्वीप और इसके चारों ओर फैली हुई द्वीपीय श्रृंखला की सामरिक अवस्थिति के कारण ये क्षेत्र समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 90%(मात्रा में) तथा 70% (मूल्य के आधार पर) समुद्री मार्ग से संचालित होता है। अतः भारत की सुरक्षा रणनीति में समुद्री सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण अवयव है।
भारतीय समुद्री सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ-
संगठित अपराध- समुद्री रास्तों से की जाने वाली हथियारों, नशीले पदार्थों और मानवों की तस्करी संगठित अपराध के रूप में एक बड़ी सामुद्रिक सुरक्षा चुनौती है।
समुद्री लूट- अरब सागर के क्षेत्र में सोमालियाई लुटेरों से भारतीय व्यापारिक जहाज़ों को सदैव खतरा बना रहता है।
समुद्री मार्ग से आतंकवाद का दंश भी भारत झेल चुका है। 26/11 का मुंबई हमला, भारतीय समुद्री सुरक्षा पर बड़े प्रश्न-चिह्न पहले ही खड़े कर चुका है।
स्वतंत्र नौवहन में बाधा- चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किये जा रहे बंदरगाहों ने तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण भविष्य में भारत के लिये स्वतंत्र नौवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सुनामी तथा चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाएँ और तेल रिसाव जैसी मानव जनित आपदाएँ भी समुद्री सुरक्षा के लिये चुनौती है।
भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति से जुड़े पाँच प्रमुख अवयव निम्नलिखित हैं-
अवरोध की रणनीति- यह भारतीय सुरक्षा की मूलभूत रणनीति है। संभावित संघर्षों को टालना (अवरोध करना) भारतीय सुरक्षा बलों का प्रमुख उद्देश्य है।
संघर्ष की रणनीति- भारत के विरुद्ध संघर्ष के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के संसाधनों में वृद्धि इसका उद्देश्य है।
अनुकूल समुद्री माहौल के लिये रणनीति- इस रणनीति के अंतर्गत शांतिकाल के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ शामिल हैं। इसका लक्ष्य मित्र देशों के समुद्री सुरक्षा बलों के मध्य आपसी सहयोग और अंतर्संचालन द्वारा सुरक्षापूर्ण तथा स्थायित्व वाला माहौल तैयार करना है।
तटीय एवं अपतटीय सुरक्षा की रणनीति- इसके अंतर्गत तटीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा बलों की संचालनीय क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाता है।
समुद्री सुरक्षा बलों के क्षमता विकास की रणनीति- इसके अंतर्गत तकनीकी उन्नयन के माध्यम से युद्धक क्षमता के विकास पर ध्यान दिया जाता है।
भारत के वैश्विक उत्थान के लिये समुद्री सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भारत महासागरीय संसाधनों का लाभ अपने आर्थिक विकास के लिये तभी उठ सकता है, जब उसकी समुद्री सुरक्षा उच्चस्तरीय हो।
कैशलेस समाज एक स्वागत योग्य विचार है, लेकिन पर्याप्त तैयारी के बिना नहीं। भारत को एक कैशलेस समाज बनाने के समक्ष कौन-सी बाधाएँ हैं। इनसे निपटने के लिये रतन पी वाटल समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा- 
 भारत के लिए नकदहीन अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा करें।
 फिर इसे प्राप्त करने में बाधाएं बताएं।
रतन पी वाटल समिति की सिफारिशों पर चर्चा करें।
केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के साथ निष्कर्ष लिखें।
भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था की आवश्यकता-
भारत में सबसे ज्यादा नकद संचालन में है,  2014 में यह 12.42% था, जो चीन में 9.47% या ब्राजील में 4% था।
नकद संचालन में भारतीय रिज़र्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को सालाना 21,000 करोड़ रुपये का खर्च आता है।
नकदहीन अर्थव्यवस्था आय पर कर छिपाने की प्रवृत्ति को कठिन बना देगी। 
अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का आकार कम हो जाएगा क्योंकि अधिक से अधिक कंपनियां कर-जाल के तहत आ जाएँगी, क्योंकि कैशलेस लेनदेन आसानी से पता लगाए जा सकते हैं।
कैशलेस अर्थव्यवस्था की राह में कुछ बाधाएँ भी हैं-
 लोगों की नकद आधारित लेनदेन करने की आदत बदलना कठिन कार्य होगा।
समानांतर अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार: भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 45% कर-जाल से बाहर है और इसका अधिकतम केवल नकदी पर आधारित है।
भ्रष्टाचार और कर चोरी- खासतौर पर खनन, रियल एस्टेट आदि क्षेत्र नगदी पर आधारित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कर चोरी की काफी शिकायतें हैं।
साइबर सुरक्षा - भारत में मजबूत साइबर सुरक्षा बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और परिष्कृत साइबर युद्ध में शामिल देशों के साथ, भारत की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। जैसे- अक्टूबर 2016 में 30 लाख से अधिक डेबिट कार्डों का विवरण चोरी हो गया था।
नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट की लागत - ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन अनुपलब्धता या विफलता के मामले भारत में आम हैं। इसके अलावा भारत में इंटरनेट की लागत अब भी काफी अधिक है।
 कार्ड पर शुल्क, ऑनलाइन लेनदेन – वे अतिरिक्त शुल्क है जो विक्रेताओं द्वारा लगाए जाते हैं। डेबिट कार्ड पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) भारत में बहुत अधिक है।
 लोगों में कंप्यूटर साक्षरता अभी भी कम है इसके अलावा लोग लेनदेन के लिये इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का उपयोग करने के लिए आशंकित हैं। 
नकद रहित अर्थव्यवस्था में बाधाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए रतन पी. वाटल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इसके कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं -
एक अलग, स्वतंत्र भुगतान नियामक की स्थापना।
उपभोक्ता संरक्षण, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर प्रावधानों को शामिल करने के लिए भुगतान और निपटान अधिनियम पर पुनर्विचार ।
आरटीजीएस और एनईएफटी 24X7 आधार पर काम करना चाहिए 
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक फंड बनाया जाना चाहिए।
सभी सरकारी भुगतानों और लेन-देन को डिजिटल रूप में किया जाना चाहिए और शुल्कों में छूट दी जानी चाहिए। जैसे -रेलवे टिकट बुकिंग पर सेवा शुल्कमें छूट।
इस प्रकार, हम देखते हैं कि उपरोक्त सिफारिशों में से कई नकदहीन अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारें भी भीम- ऐप, लकी ग्राहक योजना, डिजी बैंक जन- धन योजना योजना आदि जैसे विभिन्न उपाय कर रही हैं। कैशलेस इंडिया एक ऐसा विचार है, जिसको व्यावहारिक रूप में अपनाने का उचित समय आ गया है और इसके लिए एक कारगर उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी अधिक गतिमान और वृद्धिशाली बनाया जा सकता है।
"यह आपदा नहीं, बल्कि तैयारियों की कमी है, जो घातक होती है"। इस कथन के प्रकाश में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 की सुविधाओं पर चर्चा करें। साथ ही, इस बात का उल्लेख भी करें कि शहरी इलाकों में आपदा प्रतिरोध कैसे लाया जा सकता है?
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
आपदा प्रबंधन में तैयारियों के महत्त्व पर एक सामान्य परिचय दें।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 की विशेषताओं का उल्लेख करें।
एनडीएमपी के उन प्रावधानों पर टिप्पणी करें जो शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।
निष्कर्ष
भारत का लगभग 85% क्षेत्र एक या कई प्रकार के प्राकृतिक खतरों के लिये सुभेद्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 (एनडीएमपी) ने हमारी तैयारियों में कमियों को दूर करने के लिये रोकथाम, शमन और आपदा-पूर्व तैयारियों के मुद्दों को शामिल किया है।
एनडीएमपी की मुख्य विशेषताएँ-
यह योजना आपदा जोखिम घटाने के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क में तय किये गए लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ मौटे तौर पर तालमेल करेगी।
प्रत्येक खतरे के लिये, सेंदाई फ्रेमवर्क में घोषित चार प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम में कमी करने के फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। इसके लिये पाँच कार्यक्षेत्र निम्न हैं :
1. जोखिम को समझना
2. एजेंसियों के बीच सहयोग
3. संरचनात्मक उपाय
4. गैर-संरचनात्मक उपाय
5. क्षमता विकास
यह आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को शामिल करता है: रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया और बहाली। 
अल्पकालिक (5 वर्ष) योजना, मध्यम अवधि (10 वर्ष) और लंबी अवधि (15 वर्ष) के लिये योजनाएँ आपदाओं से पर्याप्त रूप से निपटने में सक्षम होंगी।
यह एक मैट्रिक्स प्रारूप में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के स्तर तक सरकार के सभी स्तरों की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को बताती है।
यह आपदा के समय संबंधित एजेंसियों के लिये प्रारंभिक चेतावनी, सूचना प्रसार, चिकित्सा देखभाल, ईंधन, परिवहन, खोज और बचाव, निकासी आदि जैसी प्रमुख गतिविधियों की चेकलिस्ट के रूप में पहचान करवाती है।
समुदायों को आपदाओं से निपटने के लिये तैयार कराने हेतु यह सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर ज़ोर देती है।
इसमें मानव जनित आपदाएँ भी शामिल हैं- जैसे रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मिता और परमाणु दुर्घटनाएँ आदि।
शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रतिरोध पर एनडीएमपी:
1. शहरी बुनियादी ढाँचे के लिये भवन मानकों को भूकंप प्रतिरोध से संबंधित सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिये।
2. आपदा प्रबंधन तथा सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये संबंधित स्थानीय शहरी प्राधिकरणों की क्षमताओं को बढ़ाया जाना चाहिये।
3. नगरपालिकाओं को शहरी बाढ़ के खतरों को ध्यान में रखते हुए शहरी नियोजन सुनिश्चित करना चाहिये।
4. सभी शहरी क्षेत्रों में स्थान विशेष और जनसांख्यिकीय सुभेद्यता के आधार पर  मानचित्रण किया जाना चाहिये।
5. लू, शीत लहर, बाढ़ आदि के लिये मौसम की शुरुआत के पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिये।
6. मानवजनित आपदाओं (रासायनिक, जैविक आदि) से निपटने के लिये आवश्यक क्षमता विकसित की जानी चाहिये।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना- 2016 स्पष्ट दिशा निर्देशों और निश्चित दृष्टिकोण, ज़िम्मेदारियों का विभाजन, प्रारंभिक चेतावनी, सामुदायिक जागरूकता आदि के द्वारा आपदा तैयारियों को सुदृढ़ करने में मदद करेगी। यह हमारे आपदा प्रतिरोध को सुधारने में मददगार है और यह हमारे विकास को और अधिक टिकाऊ बना देगी।
“सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, पुलिस और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास बहाली में मदद कर सकती है और यह पुलिस की प्रभावोत्पादकता में भी वृद्धि करेगी।” इस कथन पर चर्चा करें। भारत में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी सामुदायिक पहुँच बढ़ाने के प्रयासों पर टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
परिचय में सामुदायिक पुलिस को परिभाषित करें।
सामुदायिक पुलिस के लाभों के बारे में बताएँ और कुछ उदाहरण दें।
सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग पर चर्चा करें और कुछ उदाहरण दें।
इस प्रकार की पहलों को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता बतलाते हुए निष्कर्ष लिखें।
सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पुलिस के कार्यों में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका है। यह एक ऐसा वातावरण निर्मित करती है, जिसमें नागरिक समुदाय की सुरक्षा में वृद्धि सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में सोशल मीडिया भी पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
सक्रिय पुलिस व्यवस्था की स्थापना में योगदान-
आमतौर पर पुलिस पेट्रोलिंग, घटना के बाद की जाँच और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य प्रतिक्रियात्मक तरीकों पर निर्भर करती है। पुलिस कार्रवाही का यह प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण आम जनता और पुलिस के बीच विश्वास की कमी का महत्त्वपूर्ण कारण है। 
प्रो-एक्टिव या सक्रिय पुलिस के लिये आवश्यक है कि समुदायों को उनके क्षेत्रों में नीति निर्धारण और मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर दिया जाए।
सामुदायिक पुलिस के अन्य लाभ-
सामुदायिक पुलिसिंग से अपराधों की सुभेद्यता का मानचित्रण किया जाना संभव हो जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग, मानव तस्करी, संदिग्ध गतिविधियों आदि की पहचान कर अपराध-प्रवण क्षेत्र का निर्धारण कर आवश्यक कार्रवाही की जा सकती है। सांप्रदायिक संघर्ष को टालने में यह बेहद महत्त्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है।
सामुदायिक पुलिस के उदाहरण-
भारत में कई राज्यों ने सामुदायिक पुलिस-व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है, जैसे- तमिलनाडु में ‘पुलिस मित्र’, असम में ‘प्रहरी’, बंगलुरु सिटी पुलिस द्वारा ‘स्पंदन’ नामक पहल आदि।
सामुदायिक नियंत्रण में सोशल मीडिया का उपयोग-
सोशल मीडिया जैसे -फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, प्रामाणिक जानकारी के प्रसार हेतु पुलिस के लिये एक महत्त्वपूर्ण माध्यम प्रदान करते हैं। आम लोगों और पुलिस के बीच द्विपक्षीय संचार और पुलिस व समुदाय के संबंधों को बढ़ावा देने का यह एक सुविधाजनक तरीका है। शिकायत, रिपोर्टिंग और निवारण में यह फायदेमंद है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं-
1. बंगलुरु पुलिस द्वारा कावेरी नदी से संबंधित हिंसा और बेंगलुरू में कर्फ्यू के दौरान प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने के लिये ट्विटर का प्रयोग किया गया।
2. हैदराबाद शहर पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग के लिये मोबाइल एप्लिकेशन ‘हॉक आई’ के लिये 2016-17 में ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।
नगरसुरक्षा समितियाँ, महिला हेल्पलाइन हो या बालमित्र थानें, ट्रेफिक वार्डन हो या विशेष पुलिस अधिकारी, पुलिस के इन सब सद्प्रयासों को समाज की सराहना, सहयोग एवं सद्भावना मिली है। इन सब उपक्रमों के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद प्रारंभ होने से यह उम्मीद की जानी चाहिये कि यह संवाद एवं सहयोग एक सेतु के रूप में विकसित होगा।
सामुदायिक पुलिसिंग एक सकारात्मक अवधारणा है जो पुलिस और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम करती है।  सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को संस्थागत बनाने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इसका विस्तार किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय सामुदायिक पुलिसिंग के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्ययोजना शुरू कर रहा है और इसे सक्षम बनाने के लिये तकनीकी संरचना का निर्माण भी किया जा सकेगा।
भारतीय कृषि की सफलता के लिये भारत को मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित कौशल की भी आवश्यकता है। टिप्पणी करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
मौसम के पूर्वानुमान और भारतीय कृषि की सफलता के संबंध को समझाएँ।
सटीक भविष्यवाणी से संबंधित मौसम विभाग की परेशानियों को बतलाएँ।
इस समस्या के लिये कुछ उपाय सुझाते हुए उत्तर का अंत करें।
भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। मानसून का गलत पूर्वानुमान कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कृषि के सटीक पूर्वानुमान और भारतीय कृषि की सफलता के संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
किसानों को बीजों की बुवाई का समय तय करने के लिये मौसम का सटीक पूर्वानुमान होना ज़रूरी है। 
मौसम का सटीक पूर्वानुमान प्राकृतिक आपदाओं जैसे-अत्यधिक वर्षा, ओलावृष्टि, हीट वेव, शीत लहर आदि से फसलों को बचाने के लिये किसानों की मदद कर सकता है।
मौसम का सटीक पूर्वानुमान सरकार को भी सूखे, बाढ़, अनियमित बारिश आदि के मामले में कृषि संबंधी किसी भी नीति को तैयार करने में मदद कर सकता है।
मौसम की सही जानकारी से किसान भविष्य की अपनी कृषि संबंधी गतिविधियों को विनियमित कर सकते हैं। 
मौसम के सटीक पूर्वानुमान से कृषि को वाणिज्यिक लाभ होगा और यह एक आकर्षक व्यवसाय बन पाएगा।
मौसम के पूर्वानुमान में भारतीय मौसम विभाग के समक्ष चुनौतियाँ-
मौसम की भविष्यवाणी के लिये भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रयोग किये जाने वाला संख्यात्मक मॉडल के अत्याधुनिक होने के बावजूद इसकी पूर्वानुमान क्षमता कमज़ोर है।
वर्तमान में वर्षा के वितरण में ज़िलेवार काफी भिन्नता पाई जाती है। यदि गाँव और तहसील स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो तो मौसम विभाग के विभिन्न उपकरण जैसे-स्वचालित मौसम स्टेशन, रडार, वेधशालाएँ आदि असमर्थतता प्रदर्शित करते हैं।
स्वचालित मौसम स्टेशनों की गुणवत्ता भी दोयम दर्जे की है एवं इनके रख-रखाव की भी समस्या है।
मौसम के सटीक पूर्वानुमान और उसके लाभ को सुनिश्चित करने के लिये भारतीय मौसम विभाग को भारत को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित करने की ज़रूरत है। प्रत्येक क्षेत्र के लिये लंबी अवधि के पूर्वानुमान प्रस्तुत किये जाने चाहिये। अलग-अलग वर्षा की स्थिति वाले ये क्षेत्र अंतर्राज्यीय भी हो सकते हैं, अर्थात् वर्षा की एक निश्चित मात्रा वाले किसी क्षेत्र विशेष का फैलाव दो राज्यों में भी हो सकता है। साथ ही वर्षा की मात्रा में ज़िलेवार विविधता के कारण, भारतीय मौसम विभाग की कुशलता में वृद्धि करने की ज़रूरत है, ताकि ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर भी मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके।
"वायुमंडलीय प्रक्रमों तथा मौसमों एवं जलवायु के तत्त्वों ने जीवमंडल में विभिन्न पौधों तथा जंतुओं के उद्भव, विकास तथा संवर्द्धन को प्रभावित तथा नियंत्रित किया है।" उक्त कथन के संदर्भ में जीवमंडल में सौर्यिक ऊर्जा के निवेश और उसके महत्त्व की चर्चा करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
वायुमंडल के महत्त्वपूर्ण संघटकों का उल्लेख तथा जीवमंडल एवं वायुमंडल में संबंध बताएँ।
सौर्यिक ऊर्जा का वायुमंडल हेतु महत्त्व लिखें।
सौर्यिक ऊर्जा एवं पारिस्थितिकीय उत्पादकता में सह-संबंध बताएँ।
निष्कर्ष
संसार में मौसम और जलवायु की विविधता के कारण ही भिन्न-भिन्न जाति-प्रजाति के जीव-जंतु पाए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश तापमान, वायुमंडलीय गैसें तथा आर्द्रता आदि वायुमंडल के कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण संघटक हैं जो जीवमंडल में विभिन्न पौधों तथा जंतुओं के उद्भव, विकास तथा संवर्द्धन को प्रभावित तथा नियंत्रित करते हैं। जीवमंडल सामान्य रूप में पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव होता है।
सूर्य जीवमंडल में समस्त जीवों एवं वनस्पतियों को ऊर्जा प्रदान करता है। यद्यपि पृथ्वी सूर्य से विकीर्ण ऊर्जा का अल्पांश ही प्राप्त कर पाती है, परंतु ऊर्जा की यह अल्प मात्रा ही जीवमंडल में जीवों के अस्तित्व को कायम रखने में समर्थ होती है। 
वायुमंडल में स्थित कतिपय गैसें (यथा ओज़ोन) सौर्यिक विकिरण तरंगों को बीच में ही रोक लेती हैं तथा धरातल को अति गर्म होने से बचाती हैं। 
सौर्यिक विकिरण, संबंधित मौसम (गर्मी, सर्दी, बरसात) और जलवायु (उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं शीत कटिबंधीय) का निर्धारण करता है जो जीव-जंतुओं के उद्भव एवं विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि विभिन्न जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों का विकास एक निश्चित मौसम या जलवायु परिस्थितियों में होता है। 
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रति इकाई क्षेत्र में सूर्यातप के अधिक निवेश से मृदा में ह्यूमस (humous) की अधिकता होती है जो पौधों के आदर्श विकास में सहायक होती है।
शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्यातप के न्यूनतम निवेश में ह्यूमस मर जाते हैं जिससे यहाँ अत्यल्प वनस्पतियों का विकास होता है। तदनुसार सामान्य रूप में भूमध्यरेखा से ध्रुवों की ओर पारिस्थितिकीय उत्पादकता में भी उसी क्रम से ह्रास होता जाता है।
वस्तुतः पारिस्थितिकीय उत्पादकता का स्तर किसी क्षेत्र विशेष में पौधों एवं जीव-जंतुओं के विकास की अवस्था को निर्धारित करता है। सूर्यातप तथा आर्द्रता की सुलभता एवं पारिस्थितिकीय उत्पादकता में धनात्मक सहसंबंध होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षा तथा तापमान के विभिन्न संयोगों के फलस्वरूप पारिस्थितिकीय उत्पादकता में भी प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। वर्ष भर पर्याप्त सौर्यिक प्रकाश एवं आर्द्रता की प्राप्ति के कारण विषुवतरेखीय वर्षा वनों की पारिस्थितिकीय उत्पादकता सर्वाधिक होती है। फलतः यहाँ पौधों एवं जंतुओं की अनेकों प्रजातियाँ उच्चतम जैव विविधता को प्रकट करती हैं। इसके विपरीत आर्द्रता एवं वर्षा के अभाव में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों की पारिस्थितिकीय उत्पादकता न्यूनतम है जिससे वहाँ वनीय बायोम का अभाव, न्यूनतम जैव विविधता को दर्शाता है। इसी तरह टुंड्रा जलवायु में न्यूनतम सूर्यातप के कारण वहाँ वनस्पति आवरण का अभाव होता है तथा कठोर जलवायविक दशा में जंतुओं के शरीर बालों से ढके रहते हैं।
ई-कृषि ग्रामीण भारत के रूपांतरण में सहायक है तथा यह ‘डिजिटल डिवाइड’ के अंतराल को डिजिटल तकनीक के माध्यम से पाटने में सक्षम है। उक्त कथन के संदर्भ में सरकार की विभिन्न पहलों की चर्चा कीजिये।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा-
ई-कृषि की विशेषताएँ संक्षेप में लिखें।
सरकार द्वारा इसके विकास के लिये किये गए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करें।
निष्कर्ष लिखें।
ई-कृषि, ज्ञान का एक नूतन क्षेत्र है जो सूचना-प्रौद्योगिकी एवं कृषि तकनीकों के समन्वय से सृजित हुआ है। यह इंटरनेट तथा संबद्ध तकनीकों की मदद से कृषि की मूल्यश्रृंखला को संवर्द्धित करता है। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी सूचना तक किसानों की  बेहतर पहुँच बनाने में सहायक है, जो कि उत्पादकता को बढ़ावा देती है। यह किसानों को विभिन्न कृषि बाज़ारों में मूल्यों के उतार-चढ़ाव से अवगत कराता है, जिससे किसान अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इस संदर्भ में सरकार ने तीन प्रमुख कदम उठाए हैं जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का भी अंग हैं। ये हैं- 
I. प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना का विकास। 
II. मांग आधारित शासन एवं सेवा की आपूर्ति 
III. नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। 
इसमें सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति की चर्चा की गई है, जो किसानों हेतु सेवाएँ यथा रियल टाइम पर मूल्यों की जानकारी, आगतों को ऑनलाइन ऑर्डर करना तथा मोबाइल बैंकिंग से ऑनलाइन ऋण प्राप्ति, नगद अंतरण, राहत राशि का भुगतान आदि में उपयोगी है। 
डिजिटल डिवाइड को पाटने हेतु निम्नांकित पहल की गई हैं - 
ई-चौपालः आई.टी.सी. की ई-चौपाल पहल 6500 इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से 40,000 से अधिक गाँवों में 40 लाख से अधिक किसानों तक इंटरनेट की पहुँच बनाने में उपयोगी सिद्ध हुई है। 
कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशनः इस मिशन का उद्देश्य किसानों तक सही तकनीक को पहुँचाने और उन्नत कृषिगत प्रथाओं तक पहुँच बनाने हेतु कृषि विस्तार को पुनर्गठित एवं सुदृढ़ बनाना है। 
किसान क्रेडिट कार्डः यह कार्ड किसानों को बिना बैंक गए नकद क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराता है। 
किसान चौपालः कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से विकसित यह बिहार में एक सफल मॉडल है। यह कृषि एवं संबंधित उद्यमों पर वैज्ञानिकों द्वारा किसानों की ज़रूरतों के आधार पर चिह्नित गाँव में आयोजित की जाती है। 
किसान कॉल सेंटरः यह किसानों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हेतु टोल फ्री कॉल करने की सेवा है।
ग्रामीण ज्ञान केन्द्र (वी.के.सी.): यह कृषि क्षेत्र में नवीनतम जानकारी को किसानों तक पहुँचाने में उपयोगी है। 
ग्रामीण संसाधन केन्द्र (वी.आर.सी): यह कृषि विश्वविद्यालयों, कौशल विकास संस्थानों तथा विशिष्ट ज्ञान केंद्रों से जुड़े होते हैं। 
निष्कर्षतः उक्त पहलों के प्रति जागरूकता पैदा कर देश में कृषि एवं किसानों की स्थिति सुधारी जा सकती है।
रोबोट कर क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है? इससे होने वाले लाभों का उल्लेख करें।
उत्तर :
उत्तर की रूपरेखा –
इसकी आवश्यकता को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाएँ।
रोबोट पर टैक्स की पहल से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त में लिखें।
रोबोट पर कर के लाभों को लिखें।
वर्ष 2016 में यूरोपीय संसद की कानूनी मामलों की समिति ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रसार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इस बात पर बल दिया कि रोबोट असमानता में वृद्धि कर सकते हैं। रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रसार और अनुपात के परिप्रेक्ष्य में कंपनी के आर्थिक परिणामों में इनकी भूमिका को देखते हुए कराधान और सामाजिक योगदान के उद्देश्य से कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को लागू करना आवश्यक है। प्रख्यात उद्योगपति बिल गेट्स ने भी रोबोट पर कर लगाए जाने की बात कही है।

रोबोट पर कर की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है- 
संभावना है कि अगले 20 वर्षों में रोबोट बड़ी संख्या में कामगारों का स्थान ले लेंगे। रोबोट पर कर लगाकर स्वचालन की गति को तीव्र किया जा सकता है।
बनाई गई निधि का प्रयोग पुनः प्रशिक्षित करने तथा विस्थापित कामगारों को वित्तीय सहायता देने में किया जा सकता है, ताकि वे मानव श्रम, अपेक्षित स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में नई नौकरियाँ पाने के लिये आगे बढ़ सकें।
गूगल होम और अमेजन इकोडॉट जैसे उपकरणों के प्रसार ने कुछ हद तक घरेलू सहायता को दरकिनार कर दिया है।
सिंगापुर में डेल्फी और न्यू टोनोमी जैसी ड्राईवर रहित टैक्सियों ने टैक्सी ड्राइवरों को विस्थापित कर दिया है। 
रोबोट कर के लाभ-
सरकार उन रोज़गारों को वित्त उपलब्ध कराने के लिये धन का उपयोग करने में सक्षम होगी, जो विशेषतौर पर एक व्यक्ति के लिये उपयोगी हैं, जैसे- बच्चों या वृद्धजनों की देखभाल।
रोबोट कर स्तरों के बारे में शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। ये शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं जैसी उन सेवाओं का उपयोग नहीं करते जिन्हें कर राजस्व से वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। 
रोबोट पर वस्तुतः व्यवसायों में लगाई गई पूंजी पर कर होगा और इससे पूंजी कर लगाने का समाधान हो सकेगा। रोबोट पर कर लगाने से कर वंचन से भी निपटने में मदद मिलेगी, क्योंकि कर की गणना रोबोट को भुगतान किये गए सांकेतिक वेतन पर कर से की जा सकेगी और कंपनी को निगम कर के उद्देश्य से इस सांकेतिक भुगतान में कमी करने की अनुमति होगी।
बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर वंचन उनके कर योग्य लाभ का टैक्स हैवन में स्थानांतरण से संचालित होता है, क्योंकि टैक्स हैवन में उनकी उपस्थिति महत्त्वहीन और मेलबॉक्स से अधिक नहीं होती।
इसके अतिरिक्त रोबोट पर कर लगाना नवाचार को हतोत्साहित नहीं करेगा। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रौद्योगिकी के प्रभाव के प्रति चिंतित हैं, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाने के विकल्प की बजाय कराधान इस भय से निपटने का बेहतर तरीका है।