tttarun/llama2_hindi huggingface dataset:
ग्लोबल पोजिशनिंग या जी.पी.एस. युग में ‘मानक स्थिति-निर्धारण प्रणालियों’ (SPS) और ‘परिशुद्ध स्थिति-निर्धारण प्रणालियों’ (SPS) से आप क्या समझते हैं?’ केवल सात उपग्रहों का इस्तेमाल करते हुए भारत किस प्रकार अपने महत्त्वाकांक्षी आई.आर.एन.एस.एस. (IRNSS) कार्यक्रम का लाभ उठा सकेगा, चर्चा कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में:

वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली के बारे में चर्चा करते हुए उत्तर प्रारंभ करेंगे-
वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली (GPS), उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली है जो मुख्यत: तीन प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है- अवस्थिति, नेविगेशन एवं समय संबंधी सेवाएँ। ये सेवाएँ पृथ्वी की कक्षा में परिव्रमण करते उपग्रहों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं।
विषय-वस्तु में:

विषय-वस्तु के पहले भाग में हम ‘मानक स्थिति-निर्धारण प्रणाली’ एवं ‘परिशुद्ध स्थिति-निर्धारण प्रणाली’ पर चर्चा करेंगे-
उपर्युक्त सेवाओं की वैश्विक पहुँच एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिये 20 से ज़्यादा उपग्रहों की आवश्यकता होती है। अमेरिका द्वारा विकसित ऐसी प्रणाली ‘जीपीएस’ में 25 से भी ज़्यादा उपग्रह हैं। इस प्रकार की उपग्रह आधारित नौवहन प्रणालियाँ अन्य देशों द्वारा भी संचालित की जाती हैं, जैसे-रूस का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, चीन का बेईदू इत्यादि।
सामान्य उद्देश्य के लिये प्रयोग में आने वाले वैश्विक नौवहन प्रणाली का उपयोग साधारण स्थिति निर्धारण, नौवहन या अन्य प्रकार के कार्यों में किया जाता है। परंतु इनसे प्राप्त होने वाले संकेतों (सिग्नल) में कुछ त्रुटियाँ मौजूद होती हैं, जिससे परिशुद्धता में कमी आती है। इस प्रकार की साधारण सेवाएँ ‘मानक स्थिति-निर्धारण प्रणाली’ के अंतर्गत आती हैं।
परंतु कुछ विशेष कार्यों जैसे- सैन्य उपयोग, अनुसंधान संबंधी कार्यों इत्यादि में ज़्यादा सटीक संकेतों की आवश्यकता होती है। उपग्रह नौवहन प्रणाली की ऐसी सेवाएँ जो ज़्यादा शुद्धता से संकेत एवं सूचनाएँ प्रदान करती हैं, ‘परिशुद्ध स्थिति-निर्धारण प्रणाली’ कहलाती है। ऐसी सेवाओं का उपयोग प्राय: सैन्य विभागों द्वारा किया जाता है।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम भारत द्वारा उपग्रह नेविगेशन प्रणाली से उठाए जाने वाले लाभों को विस्तार में बताएंगे-
उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत ने भी इस दिशा में आत्मनिर्भरता हेतु आई.आर.एन.एस.एस. प्रणाली का विकास किया है। महज़ सात उपग्रहों पर आधारित यह एक क्षेत्रीय मार्ग निर्देशन तंत्र (रीज़नल नेविगेशन प्रणाली) है, जिसका विस्तार न सिर्फ भारत बल्कि भारत की स्थल सीमा के बाहर 1500 कि.मी. के दायरे में होगा। आईआरएनएसएस द्वारा दो प्रकार की सेवाएँ दी जाएंगी- प्रथम, मानक स्थिति निर्धारण सेवा (SPS) जो कि सभी उपयेागकर्त्ताओं को उपलब्ध होगी तथा दूसरी, प्रतिबंधित सेवा (RS) जो कि केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ता को उपलब्ध होगी। इसके पूरी तरह से क्रियान्वित होने पर निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं-
स्थलीय, हवाई, महासागरीय दिशा-निर्देशन।
वाहन ट्रैकिंग तथा बेड़ा प्रबंधन।
आपदा प्रबंधन।
सैन्य क्षेत्रों, युद्ध, सीमा प्रबंधन, आतंकी घुसपैठों पर निगरानी।
पद यात्रियों तथा पर्यटकों के लिये स्थलीय नेविगेशन की सुविधा।
चालकों के लिये दृश्य एवं श्रव्य दिशा-निर्देशन की सुविधा।
सटीक समय की गणना।
मानचित्रण एवं भूगणितीय डेटा का संकलन।
मोबाइल फोन के साथ एकीकरण।
निष्कर्ष

अंत में संतुलित, सारगर्भित एवं संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें-
सिर्फ सात उपग्रहों पर आधारित आई.आर.एन.एस.एस., भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप है। यह एक वैश्विक प्रणाली नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य उपग्रह नौवहन प्रणाली के लिये अन्य देशों पर निर्भरता को कम करना है। इस प्रकार यह आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के प्रकारों को सोदाहरण बताते हुए इसके लिये उत्तरदायी विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
भूमिका में:

मृदा अपरदन की परिभाषा देते हुए उत्तर आरंभ करें-
मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यत: जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू-आकृतियों को प्रभावित करता है।
विषय-वस्तु में:

विषय-वस्तु के पहले भाग में मृदा अपरदन के बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताते हुए उसके प्रकारों को बताएँ-
मृदा के अधिकांश पोषक तत्त्वों, कार्बनिक पदार्थों एवं कीटनाशकों को ऊपरी मृदा सम्मिलित किये हुए है। पृथ्वी की आधी ऊपरी मृदा पिछले 150 सालों मेें खत्म हो चुकी है। मानव क्रियाकलापों द्वारा मृदा अपरदन में तेज़ी से वृद्धि हुई हैै। एक तरफ जहाँ जल अपरदन नम क्षेत्रों के ढालनुमा एवं पहाड़ी भू-भागों की समस्या है, वहीं वायु अपरदन शुष्क, तूफानी क्षेत्रों के चिकने एवं समतल भू-भागों की समस्या है। मृदा अपरदन की क्रियाविधि में मिट्टी के कणों का ढीला होना और उनका विलगाव तथा अलग की गई मिट्टी का परिवहन शामिल होता है।
मृदा अपरदन के दो प्रकार होते हैं- जल अपरदन एवं पवन अपरदन
1. जल अपरदन: जल के द्वारा मृदा का ह्रास जल अपरदन कहलाता है।
वर्षा जल अपरदन: वर्षा जल की बूँदों के सीधे सतह से टकराने के कारण मृदा कण पृथक होकर स्थानांतरित हो जाते हैं जिसे वर्षा जल अपरदन कहते हैं।
परत अपरदन: वर्षा जल की बूंदों एवं जल बहाव के कारण ऊपरी मृदा से एकसमान रूप से पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव एवं अलगाव परत अपरदन कहलाता है।
रिल अपरदन: तीव्र वर्षा के कारण जब जल पतली-पतली नालियों से होकर प्रवाहित होने लगता है तो अपरदन द्वारा कम गहरी नालियों का निर्माण ही रिल अपरदन कहलाता है।
बड़ी अवनलिका अपरदन: अत्यधिक सतही जल प्रवाह के कारण गहरी नालियों का निर्माण होता है जिसे बड़ी अवनलिका या गली कहते हैं। ऐसा अपरदन गली अपरदन कहलाता है।
धारा तट अपरदन: धाराएँ एवं नदियाँ एक किनारे को काटकर तथा दूसरे किनारे पर गाद भार को निक्षेपित करके अपने प्रवाह मार्ग को बदलती रहती हैं। यह धारा तट अपरदन कहलाता है।
2. पवन अपरदन: इस प्रकार का अपरदन वहाँ होता है जहाँ की भूमि मुख्यत: समतल, अनावृत्त, शुष्क एवं रेतीली तथा मृदा ढीली, शुष्क एवं बारीक दानेदार होती है। साथ ही वहाँ वर्षा की कमी तथा हवा की गति अधिक (यथा-रेगिस्तानी क्षेत्र) हो।
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम मृदा अपरदन हेतु उत्तरदायी कारकों पर चर्चा करेंगे-
जलवायु: वर्षा जल की मात्रा, तीव्रता, तापमान एवं पवनें मृदा अपरदन के स्वरूप एवं दर को प्रभावित करती हैं।
भू-स्थलाकृतिक कारक: इसके अंतर्गत सापेक्षिक उच्चावच, प्रवणता, ढाल इत्यादि आते हैं जो भौमिकीय अपरदन को अधिक प्रभावित करते हैं।
मानवीय कारक: वर्तमान में मानव मृदा अपरदन दर में बढ़ोतरी का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक हो गया है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, निर्माण कार्य, त्रुटिपूर्ण कृषि पद्धतियाँ, अत्यधिक चराई आदि इसमें शामिल हैं।
निष्कर्ष

अंत में संतुलित, सारगर्भित एवं संक्षिप्त निष्कर्ष लिखें-
‘जैविक ऊर्जा’ देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, फिर भी बहुविध कारणों से भारत में जैविक ऊर्जा का उत्पादन इसकी विद्यमान क्षमता से काफी निम्नतर है। विवेचना करें।
उत्तर :
उत्तरः फसलों, पौधों, पेड़ों, जंतु एवं मानव मल आदि जैविक तत्त्वों में निहित ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। इनका प्रयोग करके ऊष्मा, विद्युत और गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। धरातल पर विद्यमान सम्पूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थ को ‘बायोमास’ कहते हैं।
वर्तमान में भारत में जैविक ऊर्जा संयंत्रें की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 4700 मेगावॉट है। जैविक ऊर्जा परियोजनाओं से होने वाले अनेक लाभों के बावजूद कई जैविक ऊर्जा परियोजनाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह विशेषकर जैविक ऊर्जा की लागत में वृद्धि के कारण हुआ है। वहीं, जैविक ऊर्जा पर लगने वाले करों को जैविक ऊर्जा की बढ़ती लगात के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है। इसके चलते वर्तमान में अनेक वित्तीय संस्थान जैविक ऊर्जा परियोजनाओं में धन लगाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
जैविक ऊर्जा का वितरण करने वाली कंपनियों ने भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। इस क्षेत्र की उन्नति के लिये ये कंपनियाँ भी सक्रिय और उत्साहजनक भूमिका निभा सकती हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्थिति में सुधार के लिये राज्य बिजली नियामक आयोगों से केंद्रीय बिजली नियामक आयोग द्वारा हाल ही में अधिसूचित किये गए संशोधित नियमों का संज्ञान लेने की अपील की है, जिससे इसका लाभ जैविक ऊर्जा के उत्पादकों तक पहुँचाया जा सके। इस संबंध में केंद्रीय बिजली नियामक आयोग ने कुछ महत्त्वपूर्ण मानदण्डों की दरों को स्वीकृति दी है और ईधन के दामों में स्वतंत्र सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक संशोधन करने की सिफारिश भी की है। इसके अलावा, मंत्रलय ने जैविक ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों के शीघ्र समाधान के प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं।
इसके अतिरिक्त, एम.एन.आर.ई. बायोमास एवं सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिये पूंजी सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है। इरेडा द्वारा बायोमास और सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिये कुल परियोजना लागत का 70% तक वित्तीयन किया जा रहा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑस्लिट्रेलिया तथा कुछ अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ भी भारत सरकार ने जैविक ऊर्जा उत्पादन के लिये डवन् पर हस्ताक्षर किये हैं।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है यद्यपि तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक समस्याओं के चलते भारत बायोमास ऊर्जा की अपनी कुल संभावनाओं का दोहन नहीं कर पा रहा है, फिर भी सरकार अपने स्तर पर निंरतर प्रयास कर रही है। आम जनता की भागीदारी भी इन प्रयासों में अपरिहार्य है जिससे सरकार के इन प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जा सके।
भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, भौतिक अवसंरचना की कमी एवं रूढि़वादी सामाजिक सोच में आपदा प्रबंधन की रणनीति मात्र क्षमता निर्माण तक सीमित न होकर समन्वयकारी और जनभागीदारी उन्मुख होनी चाहिये जिसमें गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। हाल के दिनों में उत्तर भारत में आई बाढ़ के संदर्भ में कथन की विवेचना करें।
उत्तर :
भू-जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। यहाँ पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन जैसी घटनाएँ घटित होना आम बात है। भारत के लगभग 60% भू-भाग में विभिन्न प्रबलता के भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बारम्बार बाढ़ आती रहती है। खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68% भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और पूर्वी व पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में सुनामी का संकट बना रहता है। हिमालयी क्षेत्र तथा पूर्वी व पश्चिमी घाट के इलाकों में अक्सर भूस्खलन का खतरा बना रहता है।
इन्हीं चुनौतियों के कारण समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन अब आपदा की संभावना वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया है। इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन के स्थानीय उपायों में समुदाय को प्रमुख केंद्र बनाया जाता है। बाहरी एजेंसियाँ इन उपायों को अधिक सुकर बनाने की भूमिका निभाती हैं। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के जरिये लोगों को संसाधनों और बुनियादी सामाजिक सेवाओं पर नियंत्रण का अधिकार दिया जाता है जिससे इन आपदाओं के समय उपयुक्त कदम उठाने की उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके।
समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन संस्थानीकरण के जरिये ही किया जा सकता है। भारत में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को मान्यता मिल चुकी है, भले ही इसका संस्थानीकरण नहीं हो पाया है। इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम में भी मान्यता दे दी गई है, यद्यपि इसके क्रियान्वयन के लिये कोई अभियांत्रिकी व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। भारत में बड़े पैमाने पर समुदाय और NGOs आधारित आपदा प्रबंधन के विस्तार के लिये पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका आरै काय र्विस्ततृ करने होंगे इसके लिये ग्राम ज्ञान माडॅल को सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
आपदा प्रबंधन में सामाजिक प्रयासों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है जागरूकता का अभाव। इसके अतिरिक्त, समाज में व्याप्त उदासीनता भी एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण भी आसपास के समुदायों में बदलाव देखा जा रहा है। स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के चलते हो रहे पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों को समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ समन्वित किये जाने की जरूरत है।
निष्कषर्तः यह कहा जा सकता है कि आपदा प्रबंधन में समुदाय आधारित प्रयास के चलते आपदाओं से निपटने में रियल टाइम प्रभाव पडे़गा। यद्यपि भारत में इन प्रयासों को संस्थागत रूप दिये जाने की आवश्यकता है तथापि भारत में इसे विस्तृत पैमाने पर स्वीकृति मिल चुकी है।
‘माइक्रोप्लेट्स’ से आप क्या समझते हैं? ‘टूजो विल्सन’ की अवधारणा किस प्रकार ‘प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत’ को समझने में सहायक सिद्ध हुई है?
उत्तर :
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का संबंध स्थलमंडलीय परिवर्तनों की व्याख्या करना है। वर्ष 1967 में मैकेन्जी पारकर और मोरगन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर एक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा गया। विवर्तनिकी अंग्रेजी के टेक्टॉनिक (Tectonic) शब्द का पर्याय है जो ग्रीक भाषा के Tektonikos से लिया गया है। Tektonikos शब्द का अर्थ निर्माण अथवा रचना से है। एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय अैर महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान हैं।
एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट कहा जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस प्लेट का अधिकतर भाग कहाँ अवस्थित है। जैसे- प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियाई प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। आकार के आधार पर प्लेटों को वृहद्, लघु और सूक्ष्म वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
सूक्ष्म या माइक्रोप्लेट्स आकार में छोटी तथा 1 मिलियन वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल से कम आकार की होती हैं। ये प्लेटें वृहद् एवं लघु प्लेटों के किनारों पर पाई जाती हैं। जैसे- अफ्रीकी प्लेट के साथ मेडागास्कर प्लेट, सेशल्स माइक्रोकॉण्टिनेंट, रोवुमा प्लेट आदि तथा अंटार्कटिक प्लेट के साथ दक्षिण सैण्डविच प्लेट, शेटलैण्ड प्लेट_ कोकोस प्लेट के साथ रिवेरा प्लेट और मालपेलो प्लेट आदि।
इस सिद्धांत में प्लेट शब्दावली का सबसे पहले उपयोग कनाडा के भू-वैज्ञानिक टूजो विल्सन ने किया था। विल्सन के अनुसार पृथ्वी का क्रस्ट भाग विभिन्न प्लेटों में विभक्त है, जो दुर्बलता मंडल पर क्षैतिज दिशा में क्रियाशील है।
टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में हॉटस्पॉट और संक्रमण परिसीमा की अवधारणा स्पष्ट की। यद्यपि विल्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अस्पष्ट और परिकल्पना (Hypothesis) पर आधारित था किंतु इसी सिद्धांत को आधार बनाकर कालांतर में डब्ल्यू. जे. मॉर्गन और ली पिचोन ने इसे तार्किक और सरल रूप में प्रस्तुत किया।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विल्सन के सिद्धांत ने गहरे महासागरीय गर्त, पर्वत शृंखलाएँ, ज्वालामुखी शृंखलाएँ, वृहद् भूकम्पीय क्षेत्रें का वितरण आदि को समझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही वृहद्, लघु और सूक्ष्म प्लेटों का वर्गीकरण भी टूजो विल्सन के सिद्धांत से प्रभावित है।
‘समुद्री ऊष्मा बजट’ अवधारणा को स्पष्ट करें। वैश्विक तापन की समकालीन प्रवृत्ति इसे किस प्रकार असंतुलित कर रही है?
उत्तर :
पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और न ही ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है, जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। यह पृथ्वी के ऊष्मा बजट से ही संभव होता है।
‘समुद्री ऊष्मा बजट’ महासागरों के जल द्वारा ताप को ग्रहण करने और छोड़ने को इंगित करता है। महासागरीय जल द्वारा प्राप्त ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य ही है। जल धरातल की अपेक्षा धीरे-धीरे गर्म होता है, इसी कारण महासागरीय जल में दैनिक तापांतर 1° से. से अधिक नहीं होता है।
वार्षिक तापांतर प्रचलित पवनों, महासागरीय धाराओं और सूर्यताप में परिवर्तन आदि के द्वारा प्रभावित होता है। चूँकि महासागर पृथ्वी के वृहद् क्षेत्र पर विस्तृत है, इसलिये ये तापांतर सूर्य की 11 वर्षीय चक्रीय प्रक्रिया द्वारा भी प्रभावित होता है।
महासागरीय जल की ऊष्मा का द्वितीय स्रोत रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं से प्राप्त ऊष्मा, पृथ्वी के आंतरिक क्रोड से प्राप्त ऊष्मा, समुद्री धाराओं के घर्षण से प्राप्त ऊष्मा और नाभिकीय अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊष्मा आदि हैं।
समुद्री जल की ऊष्मा का ह्रास पश्च रेडियेशन, वाष्पोत्सर्जन, महासागर एवं वायुमण्डल के मध्य सीधा ऊर्जा हस्तांतरण आदि के द्वारा होता है। किंतु पिछले 50 वर्षों में वैश्विक तापन और हरित ग्रह प्रभाव ने महासागरीय जल के तापमान को भी प्रभावित किया है। इससे ‘समुद्री ऊष्मा बजट’ प्रभावित हुआ है।
इसके अतिरिक्त, महासागरीय अम्लीकरण ने भी इस ऊष्मा बजट को प्रभावित किया है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और जलीय जंतुओं के प्रवासन प्रारूपों में बदलाव इसके स्पष्ट प्रभावों के तौर पर देखे जा सकते हैं।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ‘समुद्री ऊष्मा बजट’ जलवायु की अभिक्रिया का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। यह पृथ्वी के ऊष्मा बजट को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि जलवायु परिवर्तन ने इसे प्रभावित किया है और महासागरीय पारिस्थितिकी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। मगर मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण से इस समस्या को सुलझाया जा सकता है।
आपदाओं का पूर्वानुमान एवं उसके प्रभावी प्रबंधन के वैश्विक प्रयास, आपदाओं की आवृत्ति एवं परिमाण के सापेक्ष निम्नतर साबित हो रहे हैं। वर्ष 2017 में आए हरिकेन एवं चक्रवातों के आलोक में उक्त कथन की विवेचना कीजिये।
उत्तर :
आपदाएँ प्रकृति में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं, यद्यपि ये मानव निर्मित भी होती हैं, तथापि ये ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनसे जान-माल का खतरा उत्पन्न होता है। भूकम्प, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात आदि आपदाएँ वैश्विक स्तर पर किसी-न-किसी रूप में मानव सभ्यता को क्षति पहुँचाती हैं। हालाँकि तूफान, चक्रवात जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है फिर भी वर्तमान में उपग्रहीय आँकड़ों का अध्ययन करके चक्रवात, हरिकेन आदि आपदाओं का पूर्वानुमान संभव हुआ है। चूँकि मौसमी स्थितियाँ वैश्विक मौसमी परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, इसलिये इनके लिये वैश्विक सहयोग अपरिहार्य है।
लेकिन हाल ही में आपदाओं एवं उनके प्रभावी प्रबंधन की भविष्यवाणियाँ, इन आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता के संबंध में अक्षम साबित हुई हैं, विशेषकर तूफान और चक्रवात के मामले में। वर्ष 2017 में भारतीय और साथ-ही-साथ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तूफान और चक्रवातों की घटनाआें में तेजी देखी गई है। सामान्यतः सरकार एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियाँ आपदाओं के पूर्वानुमान के आधार पर इनसे निपटने के लिये तैयारियाँ करती हैं किंतु ये एजेंसियाँ सटीक पूर्वानुमान कर पाने में असफल सिद्ध हुई हैं।
इसके विभिन्न कारणों का निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
वैश्विक तापन के कारण महासागरीय जल अधिक गर्म हो रहा है, जिससे चक्रवातों की शक्ति संबंधी गुप्त उष्मा का ड्डोत बढ़ जाता है। ऐसी परिघटना सैटेलाइटों द्वारा नहीं मापी जा सकती।
वैश्विक स्तर पर विभिन्न आपदा प्रबंधन एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव।
एल-नीना और ला-नीना के कारण भी चक्रवात एवं हरिकेन जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान करने में समस्या आती है।
हाल ही में ‘हार्वे’ और ‘इश्मा’ 130 मील प्रति घंटे की रफ्रतार से अमेरिकी तट पर टकराए और 155 मील प्रति घंटे की रफ्रतार से हरिकेन ‘मारिया’ ने प्यूर्टो रिको के तट पर क्षति पहुँचाई। चक्रवात ‘ओखी’ ने भारत के पश्चिमी तट पर क्षति पहुँचाई। इन चक्रवातों एवं हरिकेन द्वारा पहुँचाई गई क्षति एजेंसियों के पूर्वानुमानों से कहीं अधिक थी।
निष्कर्षतः
कहा जा सकता है कि यद्यपि चक्रवात एवं हरिकेन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, किंतु इनसे उत्पन्न खतरों एवं क्षति को पर्याप्त प्रबंधन द्वारा कम अवश्य किया जा सकता है। विभिन्न वैश्विक एजेंसियों के मध्य पर्याप्त समन्वय, स्पष्ट उत्तरदायित्व जिससे प्रभावित देशों को तुरंत मदद मिल सके, पूर्वानुमान तकनीकों के उन्नयन आदि प्रयासों के द्वारा उक्त समस्याओं से निपटा जा सकता है।
‘भारतीय तटीय क्षेत्र एवं संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र’ आज किस प्रकार के संकटों से ग्रसित है? इसके समाधान में तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका का परीक्षण करें।
उत्तर :
भारत के पास लगभग 7500 कि.मी. तटीय सीमा है, जिसमें 10 नौवहन मील का आंतरिक क्षेत्र और 200 नौवहन मील का अनन्य आर्थिक क्षेत्र शामिल है। यह विश्व में सातवाँ सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है। भारतीय तटरेखा देश की लगभग 30% जनसंख्या का भरण-पोषण करती है लेकिन वर्तमान में भारतीय तटरेखा दोहरी समस्याओं का सामना कर रही है। प्रथम, औद्योगिक और शहरी विकास के कारण दबाव और द्वितीय, पर्यावरण परिवर्तन के कारण उत्पन्न दबाव।
भारतीय तटीय क्षेत्रें की समस्याओं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
तटीय आर्द्रभूमि का ह्रास।
तटरेखा का अपरदन और तटीय समुदायों को बाढ़ से खतरा।
कोरल रीफ का ह्रास।
जलीय मत्स्य पालन पर दबाव।
अम्लीकरण और तापमान की स्थिति में परिवर्तन।
उक्त समस्याओं के निराकरण के लिये भारत सरकार ने विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से ‘तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम’ प्रारंभ किया है। इसका क्रियान्वयन 2010-15 के मध्य किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तटीय क्षेत्रें की विविध आवश्यकताओं की धारणीय तरीके से पूर्ति करना है। इसमें विकास के साथ सुभेद्य पारिस्थितिकी को संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम तटीय क्षेत्रें के संरक्षण के लिये क्षमता निर्माण और सूचना डेटा बेस का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही धारणीय विकास प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भी की जा रही है।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में तटीय क्षेत्र समाजार्थिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। पर्यावरण परिवर्तन और विकास प्रक्रियाओं के कारण इन पर दबाव बना है। इस दबाव को समाप्त करने के लिये सरकार ने तटीय क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है, जो मील का पत्थर सिद्ध होगा।
‘पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र’ से आप क्या समझते हैं? गाडगिल समिति द्वारा प्रस्तुत पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के वर्गीकरण की योजना पर प्रकाश डालें।
उत्तर :
पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रलय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों के चारों ओर के क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इन क्षेत्रों को घोषित करने का उद्देश्य एक प्रकार के आघात अवशोषक की भूमिका का निर्माण करना है, जिससे संरक्षित क्षेत्रों को नियमित करने और उनके मध्य गतिविधियों को प्रबंधित करने में आसानी हो। ये क्षेत्र उच्च संरक्षित क्षेत्रों से निम्न संरक्षित क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र का निर्माण भी करते हैं।
एक लम्बी परिचर्चा के पश्चात् सरकार ने 1600 कि.मी. लम्बे पश्चिमी घाट में लगभग 56,825 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। ये अधिसूचित क्षेत्र 6 राज्यों में विस्तृत हैं। साथ ही यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में सम्मिलित हैं तथा विश्व में जैव विविधता के आठ ‘हॉट स्पॉटों’ में भी सम्मिलित हैं।
इसी संदर्भ में सरकार ने माधव गॉडगिल की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया, जिसका कार्य पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का वर्गीकरण करना था।
इस वर्गीकरण को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-
समिति ने 142 तालुकाओं को ESZ 1, 2 और 3 के रूप में वर्गीकृत किया।
गोवा में अवस्थित ESZ 1 और 2 में खनन कार्यों के लिये पर्यावरणीय मंजूरी पर रोक लगा दी।
ESZ  1 क्षेत्र में वृहद् बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी गई।
ESZ  1 और 2 में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग जैसे-कोयला आधारित विद्युत संयंत्र आदि की स्थापना नहीं की जा सकती।
समिति ने ESZ के विकास के लिये ग्राम सभाओं की सहमति को महत्त्वपूर्ण माना।
पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण का निर्माण किया जाए और उसे जलवायु (संरक्षण) अधिनियम के तहत् अधिकार दिये जाएँ।
यद्यपि गॉडगिल समिति ने पश्चिमी घाट के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिये महत्त्वपूर्ण उपाय सुझाए हैं, तथापि यह वास्तविक परिस्थितियों का आकलन करने में असफल रही है। इसी कारण के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नए पैनल का गठन किया गया जिससे पर्यावरण और विकास के मध्य संतुलन बनाया जा सके। कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के केवल 37% क्षेत्र को ESZ  घोषित करने की सिफारिश की है।
निष्कर्षतः

यह कहा जा सकता है कि गॉडगिल समिति की सिफारिशों में व्यावहारिकता का अभाव था, यद्यपि यह पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण थी। इसीलिये कस्तूरीरंगन समिति के गठन द्वारा विकास और पर्यावरण के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया।
भारतीय वित्तीय व्यवस्था के विभिन्न घटकों और उसके कार्यों को विस्तारपूर्वक बताएँ।
उत्तर :
भूमिका में:

भारतीय वित्तीय व्यवस्था के विभिन्न घटकों का सामान्य परिचय देते हुए उत्तर आरंभ करें-
भारतीय वित्तीय व्यवस्था में विभिन्न संस्थाएँ, बाज़ार एवं प्रपत्र शामिल होते हैं जो एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं।
विषय-वस्तु में:

विषय-वस्तु के पहले भाग में देश में वित्तीय व्यवस्था की प्रभावी भूमिका को बताते हुए उसके घटकों को विस्तारपूर्वक बताएँ-
देश में वित्तीय व्यवस्था, बचतों को निवेश में परिवर्तित करने के लिये मुख्य साधन उपलब्ध कराती है। साथ ही संसाधनों के आवंटन में योगदान के कारण भारत जैसे विकासशील देश में अहम भूमिका निभाती है। वित्तीय संस्थाएँ या मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों, पारस्परिक निधियों और बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ, विकास हेतु वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं। वहीं वित्तीय प्रपत्रों में मांग जमाएँ, अल्पावधि ऋण, मध्यवर्ती सावधि ऋण, दीर्घकालीन ऋण एवं सामान्य शेयरर्स और बॉण्ड आदि शामिल होते हैं।
इन संस्थाओं को मुख्य रूप से निम्न वर्गों में बाँटा गया है-
विकास वित्तीय संस्थाएँ
बीमा कंपनियाँ
अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएँ
पारस्परिक निधियाँ
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
विषय-वस्तु के दूसरे भाग में हम वित्तीय व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण कार्यों को बताएंगे-
देश में बड़े उपक्रमों की स्थापना के लिये यह निधियों का संग्रह करती है।
जोखिम के नियंत्रण एवं अनिश्चितता के प्रबंधन हेतु यह साधन प्रदान करती है।
यह विकेंद्रीकृत निर्णयों को एक साथ लाने के लिये सूचनाएँ प्रदान करती है।
यह वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय हेतु भुगतान पद्धति की व्यवस्था प्रदान करती है।
इसमें संवेदनशील सूचनाओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है जिससे सूचना-अंतराल के प्रबंधन में मदद मिलती है।
निष्कर्ष

अंत में प्रश्नानुसार संक्षिप्त, संतुलित एवं सारगर्भित निष्कर्ष लिखें।
वित्तीय संस्थाओं की प्राथमिक भूमिका ऋणदाता एवं ऋणकर्त्ता के बीच मध्यस्थता का कार्य करने की होती है। ये संस्थाएँ पूरी तरह रिज़र्व बैंक की निगरानी में कार्य करती हैं। वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा की गई निधियों को वित्तीय संपत्तियों के विभिन्न पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है। वित्तीय संस्थाएँ अंतिम ऋणदाताओं को तरल एवं कम जोखिम वाली वित्तीय संपत्तियाँ प्रदान करती हैं। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएँ बचतकर्त्ताओं एवं निवेशकों के बीच मध्यस्थता करके देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाती हैं।