सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि हुडा पिंजौर-कालका अर्बन कांप्लेक्स के सेक्टर 27, 28 व 30 में निर्माण गतिविधियों का संचालन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से एनओसी हासिल करने के बाद ही कर सकता है।