विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ख़ारिज
भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने कांग्रेस से निलंबित नेता नटवर सिंह का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ख़िलाफ़ लाया गया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ख़ारिज कर दिया है.
गुरूवार को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद जब तीसरी दफ़ा बैठक शुरु हुई तो राज्यसभा के सभापति भैरों सिंह शेखावत ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर अपना फ़ैसला सुना दिया. उन्होंने कहा, "इस तरह से मिलते-जुलते पिछले मामलों के आधार पर भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इस मुद्दे से सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है." ग़ौरतलब है कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने इराक़ में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में हुए घपले पर आरएस पाठक जाँच आयोग की रिपोर्ट लीक हो जाने को आधार बना कर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया था. तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जाँच के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से गठित वोल्कर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत की कांग्रेस पार्टी, इसके वरिष्ठ नेता नटवर सिंह और उनके बेटे जगत सिंह ने तेल कूपन दिलाने में कुछ कंपनियो की ओर से पैरवी करके फायदा उठाया था. पाठक आयोग ने कांग्रेस पार्टी को तो क्लीन चिट दे दी लेकिन नटवर सिंह और उनके बेटे को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया है. हालाँकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि दोनों नेताओं ने बतौर पैरवीकार पैसे लिए थे. जिस समय राज्यसभा के सभापति ने अपना फ़ैसला सुनाया उस समय नटवर सिंह सदन में मौजूद नहीं थे. बाद में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट संसद में पेश होने से पहले लीक होना एक गंभीर मामला है और इसकी जाँच होनी चाहिए. प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने को अनुशासनहीनता क़रार देते हुए कॉंग्रेस पार्टी नटवर सिंह को निलंबित कर चुकी है.