ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਬੋਬੜੇ, ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 'ਸਕੈਂਡਲ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। End of Twitter post, 1 'ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ' ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ "ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ" ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੀ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ'। 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰੂਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ' ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਨੇ ਜੋ ਡਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ''ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਉਸਦੀ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰ ਮੋਹੰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ 'ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਹੈ।" ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ - ਸਕਰੌਲ, ਲੀਫਲੇਟ, ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੋਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)