ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੋਹਿਤ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੈ - ਪ੍ਰੇਰਣਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 5 ਸੁਝਾਅ ਇਹ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਾ, ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ "ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ" ਹੈ। ਸਟੇਟੈਂਟਿਕ ਬਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ, ਸਕਰੰਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 8% ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ "ਬਦਲਾ" ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂਪੁਰਵਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਈਸ ਦੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ 2019 ‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ’ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵੀਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 2019 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਾਸ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮਾਮਲਾ, ਸਬਰੀਮਲਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਰਫ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਝਾਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)