ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਕਥਿਤ ਸਵਰਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੂਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)