ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ: ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
9 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੱਖਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਦਕਿ 9 ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬੰਦ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਵੀਊ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਚਿਤਰ ਮੋਹੰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੱਖਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਜਦਕਿ 9 ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਜੱਜ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਸਮੇਤ 4 ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਰਸੱਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੂਲ ਵਾਦੀ ਐੱਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸ ਮੋਲਾਨਾ ਸਈਦ ਅਸ਼ਹਦ ਰਸ਼ਿਦੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਲਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਹਸਬੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ, ਮੋਲਾਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ੂਰਹਿਮਾਨ, ਹਾਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਅਤੇ ਮਿਸਬਾਹੂਦੀਨ ਨੇ ਛੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸਨਾਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੌਨ ਦਿਆਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)