भारतीय नागरिकता कानुन: गृह मन्त्रालयले डाक्यो आपत्‌कालीन बैठक
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर देशभरि प्रदर्शन भइरहँदा भारतको गृह मन्त्रालयले आफ्ना अधिकारीहरूको आपत्‌कालीन बैठक डाकेको छ।
अधिकारीहरूले चर्कँदो विरोध प्रदर्शनको सामना गरिरहेका छन्। राजधानी दिल्लीमा मात्रै २० वटाभन्दा बढी मेट्रो स्टेशन बन्द गरिएका छन् भने पहिलो पटक त्यहाँ मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको छ। प्रहरीले विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन विरुद्धको प्रदर्शनमा लगाएको प्रतिबन्ध अवज्ञा गर्ने हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। राजधानी दिल्लीका विभिन्न भाग र उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यभर प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इतिहासकार रिहा दिल्लीका प्रदर्शनस्थल नजिक रहेका केही भागमा अधिकारीहरूले मोबाइल टेलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध गरिदिएका छन्। भारतभर केही दिनदेखि प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् भने कतिपय स्थानमा हिंसा भएका थिए। नयाँ कानुनले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट भारत पुगेका गैर-मुस्लिम आप्रवासीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खोलेको छ। त्यसलाई लिएर भारतीय नागरिकहरूको विचार विभाजित छ। कर्नाटकको दक्षिण कन्नड जिल्लामा २१ डिसेम्बरसम्म निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। तैपनि वामपन्थी दलले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। हैदराबाद, चेन्नई र चण्डीगढमा पनि प्रदर्शनहरू भएका खबर प्राप्त भएको छ। बंगलुरुमा सरकारका आलोचकको रूपमा चिनिने इतिहासकार रामचन्द्र गुहालाई प्रहरीले पक्राउ पछि रिहा गरेको छ। उनलाई पक्राउ गरिएको भिडिओ सामाजक सञ्जालमा चर्चित बनेको थियो। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीने ट्वीट गर्दै उक्त गिरफ्तारीको निन्दा गरेकी थिइन्। सरकार 'एकजना इतिहासकारले मिडियासँग कुरा गर्दा र महात्मा गान्धीको पोस्टर हातमा लिँदा डराएको' उनको टिप्पणी थियो। प्रहरीले दिल्लीमा स्वराज पार्टीका नेता योगेन्द्र यादव समेत कैयौँलाई हिरासतमा लिएको छ। मेट्रो बन्द दिल्ली मेट्रो रेलसेवाका कतिपय स्टेशन बन्द गरिएका छन्। दिल्ली मेट्रोका अनुसार सुरक्षाका कारण बाराखम्बा, बसन्त विहार, मन्डी हाउस, केन्द्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन, आईटीओ, प्रगति मैदान, खान मार्केट बन्द गरिएका छन्। दिल्लीका कतिपय स्थानमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाइए पनि लाल किलामा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका छन्। चर्चितहरूको चिन्ता अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको समर्थन गरेकी छन्। उनले ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, "सबै बालबालिकाको निम्ति शिक्षा हाम्रो सपना हो। स्वतन्त्र रूपले सोच्न शिक्षाले मद्दत गर्छ। एक सफल लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाउन आवश्यक छ र त्यो आवाजविरुद्ध हिंसा गलत छ। हरेक आवाजले भारतलाई बदल्न भूमिका निर्वाह गर्छन्।" अभिनेता रितिक रोशनले पछिल्लो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भनेका छन्, "एक पिता र भारतीय नागरिकको रूपमा देशका कैयौँ शैक्षिक संस्थामा देखिएको अशान्ति र गतिरोधले म चिन्तित छु। छिट्टै शान्ति बहाल हुने मेरो आशा र त्यसको निम्ति प्रार्थना छ।" कानुनले दिने सुविधा संशोधन हुनुअघि नागरिकतासम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैनथ्यो। गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि अब फेरिनेछ। अब हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेस गर्न सकेमा उक्त कानुनअन्तर्गत विशेष व्यवस्था हुनेछ। छ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।