यौन हिंसा: बस 8 फ़ीसदी मामलों में मदद मांगी
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुझे लगा कि आबादी के उस हिस्से के बारे में लिखना चाहिए जिसके साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है, और जो सबसे ज़्यादा 'वलनेरबल' है.
राजद्रोह के आरोप में जेल से रिहा होने के बादे छात्र नेता कन्हैया कुमार ने जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया वह दुनिया भर में ट्रेंडिंग टॉपिक बना. इसमें उन्होंने दो ऐसी बातें भी कहीं, जो मैं पहले नहीं जानता था. पहली बात तो यही थी कि जेएनयू अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आरक्षण पूरी तरह लागू करने के लिए छात्र संघ दबाव डालती है. दूसरी बात ये है कि जेएनयू के छात्रों में 60 फ़ीसदी लड़कियां-युवतियां हैं. मैंने ये भी गौर किया कि जब कन्हैया अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने उस समूह का भी जिक्र किया जिसके लिए जेएनयू छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं- उनमें दलित, आदिवासी, महिलाएं और अल्पसंख्यक शामिल थे. इन छात्रों के आज़ादी के नारों में भी हमेशा पितृसत्ता से आज़ादी दिलाने की बात कही गई, जो असमान्य बात थी और हम सब इसके पक्ष में ही हैं. समाप्त भारत भले दुनिया के गरीब देशों में हो, लेकिन यहां मिडिल क्लास पुरुष होना से ही आप ख़ास हो जाएंगे. वहीं दूसरी ओर, किसी भी वर्ग में हों, किसी भी जाति की हों, महिला होने भर से ये तय है कि आपको भेदभाव का सामना करना पड़ेगा. यह पितृसत्तात्मक संस्कृति की वजह से होता है. भारत में महिलाओं के साथ यौन हिंसा कोई अचरज की बात नहीं है, वास्तविकता ये भी है कि पीड़ित की मुश्किलें बाद में भी काफी बढ़ जाती हैं. ये माना जाता है कि यौन हिंसा की शिकार महिला की इज़्जत चली गई. किसी भी दिन पीड़ित महिलाओं को यातना देने की भयावह कहानी देखने को मिल जाएंगी. जिस सुबह मैं ये लिख रहा हूं, मेरे सामने 13 साल की एक लड़की की ख़बर है. जिसे जाति पंचायत में सार्वजनिक तौर पर काफी भला बुरा कहा गया वह भी तब जब उसका पिता ही उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था. क्या यह अचरज की बात नहीं है कि यौन हिंसा के मामले में महिलाएं सरकार और समाज पर अविश्वास करती हैं? इसको लेकर तमाम आंकड़े मौजूद हैं. सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराती है. यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मातृत्व और बाल स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराती है ताकि उससे संबंधी नीतियां तैयार हों. इस सर्वे में हिंसा के बारे में पूछा जाता है. यह थोड़ा जटिल इसलिए भी होता है क्योंकि भारत में पति द्वारा की गई हिंसा चाहे वह जबरन बलात्कार ही क्यों ना हो, उसे अपराध नहीं माना जाता. ऐसे मामले गिने भी नहीं जाते. 15 से 49 साल की 83,703 महिलाओं के बीच किए गए भारत सरकार के सर्वे के कुछ नतीजे देखिए- (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)