ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ 2019
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ।
2015 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2.3 ਅਰਬ ਪੌਂਡ (3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੀਰਥ-ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ 1,568 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੰਗਾ ਕਿਉਂ ਗੰਦੀ ਹੈ? ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਪਲ-ਪਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 'ਗੰਗਾ ਮਾਂ' ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਭ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਓਡਿਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫੰਡ ਖਰਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗ਼ੈਰ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਤ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨਟ੍ਰੀਟਿਡ ਕੂੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 236 ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 63 ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਨਦੀਆਂ 70% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਏ ਹਨ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 97 ਕਸਬੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਮੇਤ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.6 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 46 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਡਿਸਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 41 ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹਿਰ ਸਾਫ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਤ ਖੋਜ ਸਮੂਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਦਿ ਇੰਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੰਦਰਾ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਤਰ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 80% ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: (ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)