Source: In terms of Section 2(a) of the Act, acquisition of control over management or assets of any enterprise is also included in the deﬁnition of an acquisition. Acquisition of control is one of the forms of combination under Section 5 of the Act, even if the acquirer of control does not acquire beneﬁcial interest/ownership over the acquired enterprise. Accordingly, the acquirers need to give notice in terms of Section 6(2) of the Act read with the relevant provisions of the Combination Regulations. The said requirement of law is not dispensed with merely on account of the beneﬁcial interest/ownership being vested in person(s) other than the acquirer. This position is not limited to acquisition by funds but applies to any acquisition, merger and amalgamation. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: আইনের ধারা 2(a) এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোনো এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা বা সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ করাও একটি অধিগ্রহণের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত। নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ আইনের ধারা 5 এর অধীনে সমন্বয়ের একটি রূপ, এমনকি যদি নিয়ন্ত্রণের অধিগ্রহনকারী অর্জিত উদ্যোগের উপর উপকারী স্বার্থ/মালিকানা অর্জন না করে। তদনুসারে, অধিগ্রহণকারীদের সংমিশ্রণ প্রবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সাথে পড়া আইনের ধারা 6(2) এর শর্তাবলীতে নোটিশ দিতে হবে৷ আইনের উল্লিখিত প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র লাভজনক স্বার্থ/মালিকানা অধিগ্রহনকারী ব্যতীত অন্য ব্যক্তির (দের) উপর ন্যস্ত হওয়ার কারণে বিলুপ্ত করা হয় না। এই অবস্থানটি তহবিল দ্বারা অধিগ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তবে যে কোনও অধিগ্রহণ, একীভূতকরণ এবং একত্রিতকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (রেফারেন্সের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন ইনভেস্ট কর্প ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আইনের ধারা 43A এর অধীনে জারি করা 17ই ডিসেম্বর 2021 তারিখের আদেশ এখানে উপলব্ধ https://www.cci.gov.একযোগে/আদেশ-section43a_44)


Source: In terms of Section 2(a) of the Act, acquisition of control over management or assets of any enterprise is also included in the deﬁnition of an acquisition. Acquisition of control is one of the forms of combination under Section 5 of the Act, even if the acquirer of control does not acquire beneﬁcial interest/ownership over the acquired enterprise. Accordingly, the acquirers need to give notice in terms of Section 6(2) of the Act read with the relevant provisions of the Combination Regulations. The said requirement of law is not dispensed with merely on account of the beneﬁcial interest/ownership being vested in person(s) other than the acquirer. This position is not limited to acquisition by funds but applies to any acquisition, merger and amalgamation. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: अधिनियम की धारा 2 (क) के अनुसार, किसी भी उद्यम के प्रबंधन या संपत्ति पर नियंत्रण का अधिग्रहण भी अधिग्रहण की परिभाषा में शामिल है। नियंत्रण का अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत संयोजन के रूपों में से एक है, भले ही नियंत्रण के अधिग्रहणकर्ता ने अर्जित उद्यम पर लाभकारी हित / स्वामित्व हासिल नहीं किया हो। तदनुसार, अधिग्रहणकर्ताओं को संयोजन विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित अधिनियम की धारा 6(2) के संदर्भ में नोटिस देने की आवश्यकता है। कानून की उक्त आवश्यकता केवल लाभकारी हित/स्वामित्व के अधिग्रहणकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) में निहित होने के कारण समाप्त नहीं होती है। यह स्थिति निधियों द्वारा अधिग्रहण तक सीमित नहीं है बल्कि किसी भी अधिग्रहण, विलय और आमेलन पर लागू होती है। (संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/orders-section43a_44) पर उपलब्ध इन्वेस्ट कॉर्प इंडिया के विरुद्ध अधिनियम की धारा 43ए के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2021 देखें ।)


Source: In terms of Section 2(a) of the Act, acquisition of control over management or assets of any enterprise is also included in the deﬁnition of an acquisition. Acquisition of control is one of the forms of combination under Section 5 of the Act, even if the acquirer of control does not acquire beneﬁcial interest/ownership over the acquired enterprise. Accordingly, the acquirers need to give notice in terms of Section 6(2) of the Act read with the relevant provisions of the Combination Regulations. The said requirement of law is not dispensed with merely on account of the beneﬁcial interest/ownership being vested in person(s) other than the acquirer. This position is not limited to acquisition by funds but applies to any acquisition, merger and amalgamation. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: कायद्याच्या कलम 2 (a) नुसार, कोणत्याही एंटरप्राइझच्या व्यवस्थापनावर किंवा मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवणे हे देखील संपादनाच्या व्याख्येत समाविष्ट केले आहे. नियंत्रण संपादन करणे हा कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत संयोजनाचा एक प्रकार आहे, जरी नियंत्रण प्राप्त करणार्याने अधिग्रहित एंटरप्राइझवर फायदेशीर हित/मालकी प्राप्त केली नाही. त्यानुसार, अधिग्रहित करणार्यांनी कायद्याच्या कलम 6 (2) नुसार संयोजन नियमांच्या संबंधित तरतुदींसह वाचून सूचना देणे आवश्यक आहे. कायद्याची ही आवश्यकता केवळ लाभार्थी हित/मालकी मिळविणाऱ्या व्यतिरिक्त इतर व्यक्तींकडे निहित असल्यामुळे पूर्ण केली जात नाही. ही स्थिती केवळ निधीद्वारे संपादन करण्यापुरती मर्यादित नाही परंतु कोणत्याही संपादन, विलीनीकरण आणि एकत्रीकरणास लागू होते. (संदर्भासाठी, कृपया येथे उपलब्ध इन्व्हेस्ट कॉर्प इंडिया विरुद्ध कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत जारी केलेला दिनांक 17 डिसेंबर 2021 चा आदेश पहा. https://www.cci.gov.in/combination/orders- section43a_44)


Source: In terms of Section 2(a) of the Act, acquisition of control over management or assets of any enterprise is also included in the deﬁnition of an acquisition. Acquisition of control is one of the forms of combination under Section 5 of the Act, even if the acquirer of control does not acquire beneﬁcial interest/ownership over the acquired enterprise. Accordingly, the acquirers need to give notice in terms of Section 6(2) of the Act read with the relevant provisions of the Combination Regulations. The said requirement of law is not dispensed with merely on account of the beneﬁcial interest/ownership being vested in person(s) other than the acquirer. This position is not limited to acquisition by funds but applies to any acquisition, merger and amalgamation. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 2(a) இன் அடிப்படையில், எந்தவொரு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை அல்லது சொத்துக்களின் மீதான கட்டுப்பாட்டை கையகப்படுத்துவதும் கையகப்படுத்துதலின் வரையறையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாட்டை கையகப்படுத்துதல் என்பது சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் கீழ் சேர்க்கை வடிவங்களில் ஒன்றாகும், கட்டுப்பாட்டைப் பெறுபவர் பெறாவிட்டாலும் கூட கையகப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் மீது இலாபகரமான வட்டி/உரிமை. அதன்படி, கையகப்படுத்துபவர்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 6(2)ன் படி, இணைப்பின் தொடர்புடைய ஒழுங்குமுறை விதிகளுடன் படிக்க வேண்டும். சட்டத்தின் கூறப்பட்ட தேவை, பயனளிக்கும் வட்டி/உரிமையை கையகப்படுத்துபவரைத் தவிர வேறு நபர்களுக்கு வழங்கப்படுவதால் மட்டும் வழங்கப்படுவதில்லை. இந்த நிலை நிதி மூலம் கையகப்படுத்தப்படுவதற்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் எந்தவொரு கையகப்படுத்தல், இணைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கும் பொருந்தும். (குறிப்புக்கு, https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44 இல் கிடைக்கும் இன்வெஸ்ட் கார்ப் இந்தியாவுக்கு எதிரான சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் 17 டிசம்பர் 2021 தேதியிட்ட உத்தரவைப் பார்க்கவும்)


Source: For assessing that any ﬁnancial thresholds prescribed under Section 5 of the Act are met by any acquisition, merger or amalgamation, would it be relevant whether the value of assets and turnover of the existing controlled portfolio enterprises are beneﬁcially owned or not, for the purpose of computing threshold under Section 5 of the Act?

Target: এই মূল্যায়নের জন্য যে আইনের ধারা 5 এর অধীনে নির্ধারিত যেকোন আর্থিক থ্রেশহোল্ড যেকোন অধিগ্রহণ, একীভূতকরণ বা একীভূতকরণ দ্বারা পূরণ করা হয়, এটি কি প্রাসঙ্গিক হবে যে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রিত পোর্টফোলিও এন্টারপ্রাইজগুলির সম্পদের মূল্য এবং টার্নওভার সুবিধাজনকভাবে মালিকানাধীন না আইনের ধারা 5 এর অধীনে কম্পিউটিং সীমা?


Source: For assessing that any ﬁnancial thresholds prescribed under Section 5 of the Act are met by any acquisition, merger or amalgamation, would it be relevant whether the value of assets and turnover of the existing controlled portfolio enterprises are beneﬁcially owned or not, for the purpose of computing threshold under Section 5 of the Act?

Target: यह आकलन करने के लिए कि अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित कोई वित्तीय अवसीमा, कोई अधिग्रहण, विलय या आमेलन द्वारा पूरी की गई हैं, क्या यह प्रासंगिक होगा कि मौजूदा नियंत्रित पोर्टफोलियो उद्यमों की परिसंपत्ति और कारोबार का मूल्य अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अवसीमा की गणना के प्रयोजन के लिए लाभकारी स्वामित्वधीन है या नहीं?


Source: For assessing that any ﬁnancial thresholds prescribed under Section 5 of the Act are met by any acquisition, merger or amalgamation, would it be relevant whether the value of assets and turnover of the existing controlled portfolio enterprises are beneﬁcially owned or not, for the purpose of computing threshold under Section 5 of the Act?

Target: कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत विहित केलेली कोणतीही आर्थिक मर्यादा कोणत्याही संपादन, विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरणाद्वारे पूर्ण केली जाते हे मूल्यांकन करण्यासाठी विद्यमान नियंत्रित पोर्टफोलिओ उपक्रमांच्या मालमत्तेचे मूल्य आणि उलाढाल फायदेशीरपणे मालकीचे आहे की नाही, हे संबंधित असेल का कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत संगणकीय उंबरठा ?


Source: For assessing that any ﬁnancial thresholds prescribed under Section 5 of the Act are met by any acquisition, merger or amalgamation, would it be relevant whether the value of assets and turnover of the existing controlled portfolio enterprises are beneﬁcially owned or not, for the purpose of computing threshold under Section 5 of the Act?

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 5-ன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிதி வரம்புகள் ஏதேனும் கையகப்படுத்துதல், இணைத்தல் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு மூலம் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு, சட்டத்தின் பிரிவு 5-ன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிதி வரம்புகள் ஏதேனும் கையகப்படுத்துதல், இணைத்தல் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு மூலம் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு தற்போதுள்ள கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களின் சொத்துக்களின் மதிப்பு மற்றும் விற்றுமுதல் நன்மை பயக்கும் வகையில் சொந்தமாக உள்ளதா இல்லையா என்பது பொருத்தமானதாக இருக்குமா?


Source: Yes, the value of assets and turnover of the controlled enterprises, beneﬁcially owned or not, would be relevant for the purpose of computing threshold under Section 5 of the Act. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: হ্যাঁ,সম্পদের মূল্য এবং নিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের টার্নওভার, সুবিধাজনকভাবে মালিকানাধীন বা না, আইনের ধারা 5 এর অধীনে কম্পিউটিং থ্রেশহোল্ডের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক হবে। (রেফারেন্সের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন ইনভেস্ট কৰ্প ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আইনের ধারা 43A এর অধীনে জারি করা 17ই ডিসেম্বর 2021 তারিখের আদেশ এখানে উপলব্ধ https://www.cci.gov.একযোগে/আদেশ- section43a_44)


Source: Yes, the value of assets and turnover of the controlled enterprises, beneﬁcially owned or not, would be relevant for the purpose of computing threshold under Section 5 of the Act. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: हां, नियंत्रित उद्यमों की परिसंपत्ति और कारोबार का मूल्य, जो लाभकारी रूप से स्वामित्व में है या नहीं, अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सीमा की गणना के उद्देश्य से प्रासंगिक होगा । (संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/orders-section43a_44) पर उपलब्ध इन्वेस्ट कॉर्प इंडिया के विरुद्ध अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2021 देखें ।


Source: Yes, the value of assets and turnover of the controlled enterprises, beneﬁcially owned or not, would be relevant for the purpose of computing threshold under Section 5 of the Act. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: होय, कायद्याच्या कलम 5 अन्वये कंप्युटिंग थ्रेशोल्डच्या उद्देशाने, फायद्याच्या मालकीच्या किंवा नसलेल्या नियंत्रित उपक्रमांच्या मालमत्तेचे आणि उलाढालीचे मूल्य संबंधित असेल. (संदर्भासाठी, कृपया येथे उपलब्ध इन्व्हेस्ट कॉर्प इंडिया विरुद्ध कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत जारी केलेला दिनांक 17 डिसेंबर 2021 चा आदेश पहा. https://www.cci.gov.in/combination/ orders- section43a_44)


Source: Yes, the value of assets and turnover of the controlled enterprises, beneﬁcially owned or not, would be relevant for the purpose of computing threshold under Section 5 of the Act. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: ஆம், சட்டத்தின் 5-வது பிரிவின் கீழ் வாசலைக் கணக்கிடும் நோக்கத்திற்காக, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் சொத்துக்களின் மதிப்பு மற்றும் விற்றுமுதல், பலனளிக்கும் வகையில் சொந்தமானதா இல்லையா. (குறிப்புக்கு, https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44 இல் கிடைக்கும் இன்வெஸ்ட் கார்ப் இந்தியாவுக்கு எதிரான சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் 17 டிசம்பர் 2021 தேதியிட்ட உத்தரவைப் பார்க்கவும்)


Source: Should the assets and turnover of the controlled portfolio enterprise of a fund be attributed to the investment manager only if both the fund manager and trustee are acquired or subjected to common control?

Target: একটি তহবিলের নিয়ন্ত্রিত পোর্টফোলিও এন্টারপ্রাইজের সম্পদ এবং টার্নওভার কি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের কাছে দায়ী করা উচিত যদি তহবিল ব্যবস্থাপক এবং ট্রাস্টি উভয়ই অর্জিত হয় বা সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়?


Source: Should the assets and turnover of the controlled portfolio enterprise of a fund be attributed to the investment manager only if both the fund manager and trustee are acquired or subjected to common control?

Target: क्या किसी निधि के नियंत्रित पोर्टफोलियो उद्यम की परिसंपत्ति और टर्नओवर का श्रेय निवेश प्रबंधक को केवल तभी दिया जाना चाहिए, जब निधि प्रबंधक और ट्रस्टी दोनों का अधिग्रहण किया गया हो या सामान्य नियंत्रण के अधीन हो ?


Source: Should the assets and turnover of the controlled portfolio enterprise of a fund be attributed to the investment manager only if both the fund manager and trustee are acquired or subjected to common control?

Target: फंडाच्या नियंत्रित पोर्टफोलिओ एंटरप्राइझची मालमत्ता आणि उलाढाल फक्त गुंतवणूक व्यवस्थापकाला श्रेय दिले पाहिजे जर फंड मॅनेजर आणि ट्रस्टी दोघांनाही सामायिक नियंत्रण मिळाले असेल किंवा त्यांच्या अधीन असेल ?


Source: Should the assets and turnover of the controlled portfolio enterprise of a fund be attributed to the investment manager only if both the fund manager and trustee are acquired or subjected to common control?

Target: நிதி மேலாளர் மற்றும் அறங்காவலர் இருவரும் கையகப்படுத்தப்பட்டால் அல்லது பொதுவான கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே, ஒரு நிதியின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் மற்றும் விற்றுமுதல் முதலீட்டு மேலாளரிடம் கூறப்பட வேண்டுமா?


Source: No, as long as the investment manager is responsible for decision making relating to the operational management of the fund, it would enjoy control over the fund. This factual aspect would be the same, whether or not the trustee is being acquired or subjected to common control. Accordingly, assets and turnover of the controlled portfolio entities of a fund should be attributed to the investment manager whether or not the trustee is being acquired or subjected to common control. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: না, যতক্ষণ না বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক তহবিলের পরিচালন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দায়ী থাকেন, ততক্ষণ এটি তহবিলের উপর নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করবে। এই বাস্তব দিকটি একই হবে, ট্রাস্টিকে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে বা সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হচ্ছে কিনা। তদনুসারে, একটি তহবিলের নিয়ন্ত্রিত পোর্টফোলিও সত্তার সম্পদ এবং টার্নওভার বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের কাছে দায়ী করা উচিত যে ট্রাস্টিকে অধিগ্রহণ করা হচ্ছে বা সাধারণ নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হচ্ছে কিনা। (রেফারেন্সের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন ইনভেস্ট কর্প ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আইনের ধারা 43A এর অধীনে জারি করা 17ই ডিসেম্বর 2021 তারিখের আদেশ এখানে উপলব্ধhttps://www.cci.gov.একযোগে/আদেশ-section43a_44)


Source: No, as long as the investment manager is responsible for decision making relating to the operational management of the fund, it would enjoy control over the fund. This factual aspect would be the same, whether or not the trustee is being acquired or subjected to common control. Accordingly, assets and turnover of the controlled portfolio entities of a fund should be attributed to the investment manager whether or not the trustee is being acquired or subjected to common control. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: जी नहीं, जब तक निवेश प्रबंधक फंड के परिचालन प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, तब तक यह फंड पर नियंत्रण का आनंद लेगा । यह तथ्यात्मक पहलू समान होगा, चाहे ट्रस्टी का अधिग्रहण किया जा रहा हो या सामान्य नियंत्रण के अधीन हो । तदनुसार, किसी फंड की नियंत्रित पोर्टफोलियो संस्थाओं की संपत्ति और कारोबार का श्रेय निवेश प्रबंधक को दिया जाना चाहिए, चाहे ट्रस्टी का अधिग्रहण किया जा रहा हो या सामान्य नियंत्रण के अधीन हो । (संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/orders-section43a_44) पर उपलब्ध इन्वेस्ट कॉर्प इंडिया के विरुद्ध अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2021 देखें ।


Source: No, as long as the investment manager is responsible for decision making relating to the operational management of the fund, it would enjoy control over the fund. This factual aspect would be the same, whether or not the trustee is being acquired or subjected to common control. Accordingly, assets and turnover of the controlled portfolio entities of a fund should be attributed to the investment manager whether or not the trustee is being acquired or subjected to common control. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: नाही, जोपर्यंत गुंतवणूक व्यवस्थापक फंडाच्या परिचालन व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णय घेण्यास जबाबदार असतो तोपर्यंत त्याला निधीवर नियंत्रण मिळेल. विश्वस्त अधिग्रहित केला जात असला किंवा सामान्य नियंत्रणाच्या अधीन असला तरीही ही वस्तुस्थिती सारखीच असेल. त्यानुसार, एखाद्या फंडाच्या नियंत्रित पोर्टफोलिओ घटकांची मालमत्ता आणि उलाढाल हे गुंतवणूक व्यवस्थापकाला श्रेय दिले पाहिजे की विश्वस्त अधिग्रहित केला जात आहे किंवा सामान्य नियंत्रणाच्या अधीन आहे. (संदर्भासाठी, कृपया येथे उपलब्ध इन्व्हेस्ट कॉर्प इंडिया विरुद्ध कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत जारी केलेला दिनांक 17 डिसेंबर 2021 चा आदेश पहा. https://www.cci.gov.in/combination/orders- section43a_44)


Source: No, as long as the investment manager is responsible for decision making relating to the operational management of the fund, it would enjoy control over the fund. This factual aspect would be the same, whether or not the trustee is being acquired or subjected to common control. Accordingly, assets and turnover of the controlled portfolio entities of a fund should be attributed to the investment manager whether or not the trustee is being acquired or subjected to common control. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: இல்லை, நிதியின் செயல்பாட்டு மேலாண்மை தொடர்பான முடிவெடுப்பதற்கு முதலீட்டு மேலாளர் பொறுப்பாக இருக்கும் வரை, அது நிதியின் மீது கட்டுப்பாட்டை அனுபவிக்கும். அறங்காவலர் பெறப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் இந்த உண்மை அம்சம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். அதன்படி, அறங்காவலர் கையகப்படுத்தப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும் அல்லது பொதுவான கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும், ஒரு நிதியின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் விற்றுமுதல் முதலீட்டு மேலாளரிடம் கூறப்பட வேண்டும். (குறிப்புக்கு, https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44 இல் கிடைக்கும் இன்வெஸ்ட் கார்ப் இந்தியாவுக்கு எதிரான சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் 17 டிசம்பர் 2021 தேதியிட்ட உத்தரவைப் பார்க்கவும்)


Source: In cases of fund management structures, should supplies of goods and services of these structures or their portfolio enterprises be attributed to their manager or the person controlling such manager?

Target: ফান্ড ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে, এই স্ট্রাকচার বা তাদের পোর্টফোলিও এন্টারপ্রাইজের পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহ কি তাদের ম্যানেজার বা এই ধরনের ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির কাছে দায়ী করা উচিত?


Source: In cases of fund management structures, should supplies of goods and services of these structures or their portfolio enterprises be attributed to their manager or the person controlling such manager?

Target: निधि प्रबंधन संरचनाओं के मामलों में, क्या इन संरचनाओं या उनके पोर्टफोलियो उद्यमों की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का श्रेय उनके प्रबंधक या ऐसे प्रबंधक को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को दिया जाना चाहिए?


Source: In cases of fund management structures, should supplies of goods and services of these structures or their portfolio enterprises be attributed to their manager or the person controlling such manager?

Target: फंड मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर्सच्या बाबतीत, या स्ट्रक्चर्सच्या वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा किंवा त्यांच्या पोर्टफोलिओ एंटरप्रायझेसचे श्रेय त्यांच्या व्यवस्थापकाला किंवा अशा व्यवस्थापकाला नियंत्रित करणाऱ्या व्यक्तीला द्यावे?


Source: In cases of fund management structures, should supplies of goods and services of these structures or their portfolio enterprises be attributed to their manager or the person controlling such manager?

Target: நிதி நிர்வாகக் கட்டமைப்புகளில், இந்த கட்டமைப்புகள் அல்லது அவற்றின் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களின் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சப்ளைகள் அவற்றின் மேலாளர் அல்லது அத்தகைய மேலாளரைக் கட்டுப்படுத்தும் நபருக்குக் கூறப்பட வேண்டுமா?


Source: The relevant regulations and/or agreements governing these types of structures, inter alia, provide that the manager shall undertake management of assets/funds. Primarily, the manager is responsible for the operation and management of these structures. Thus, the fund manager of these structures is likely to possess the ability to signiﬁcantly inﬂuence policies and practices relating to goods and services supplied by these structures and exercise rights/abilities possessed by these funds in their portfolio entities. Therefore, for the purposes of a combination involving the manager of these structures or person(s) controlling such manager, supplies of these structures or their portfolio enterprises should be attributed to their manager or person controlling such manager. (For reference, please see order dated 24th February 2021 issued under Section 31(1) of the Act in C- 2020/12/794 available at https://www.cci.gov.in/combination/orders-section31)

Target: প্রাসঙ্গিক প্রবিধান এবং/অথবা চুক্তিগুলি এই ধরণের কাঠামোগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ব্যবস্থা করে যে ম্যানেজারকে সম্পদ/তহবিলের পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। প্রাথমিকভাবে, ব্যবস্থাপক এই কাঠামোর পরিচালনা এবং পরিচালনার জন্য দায়ী। এইভাবে, এই কাঠামোগুলির তহবিল ব্যবস্থাপকের সম্ভবত এই কাঠামোগুলির দ্বারা সরবরাহকৃত পণ্য এবং পরিষেবাগুলির সাথে সম্পর্কিত নীতি এবং অনুশীলনগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এবং এই তহবিলগুলির দ্বারা তাদের পোর্টফোলিও সত্তাগুলিতে অধিকার/ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকতে পারে৷ সুতরাং, এই কাঠামোর ব্যবস্থাপক বা ব্যক্তি(গুলি) এই ধরনের ব্যবস্থাপককে নিয়ন্ত্রণ করে এমন একটি সংমিশ্রণের উদ্দেশ্যে, এই কাঠামোর সরবরাহ বা তাদের পোর্টফোলিও এন্টারপ্রাইজগুলি তাদের ব্যবস্থাপক বা এই ধরনের ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে দায়ী করা উচিত। (রেফারেন্সের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন 24 ফেব্রুয়ারী 2021 তারিখের আদেশ C- 2020/12/794 এ আইনের ধারা 31(1) এর অধীনে জারি করা হয়েছে https://www.cci.gov.in/combination / orders ধারা31)


Source: The relevant regulations and/or agreements governing these types of structures, inter alia, provide that the manager shall undertake management of assets/funds. Primarily, the manager is responsible for the operation and management of these structures. Thus, the fund manager of these structures is likely to possess the ability to signiﬁcantly inﬂuence policies and practices relating to goods and services supplied by these structures and exercise rights/abilities possessed by these funds in their portfolio entities. Therefore, for the purposes of a combination involving the manager of these structures or person(s) controlling such manager, supplies of these structures or their portfolio enterprises should be attributed to their manager or person controlling such manager. (For reference, please see order dated 24th February 2021 issued under Section 31(1) of the Act in C- 2020/12/794 available at https://www.cci.gov.in/combination/orders-section31)

Target: इस प्रकार की संरचनाओं को शासित करने वाले प्रासंगिक विनियम और/या समझौते, अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करते हैं कि प्रबंधक संपत्तिनिधि का प्रबंधन करेगा। मुख्य रूप से, प्रबंधक इन संरचनाओं के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है । इस प्रकार, इन संरचनाओं के फंड प्रबंधक के पास इन संरचनाओं द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित नीतियों और प्रथाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता होने की संभावना है और इन फंडों के पास उनके पोर्टफोलियो संस्थाओं में अधिकार/क्षमताएं हैं। इसलिए, इन संरचनाओं के प्रबंधक या ऐसे प्रबंधक को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) को शामिल करने वाले संयोजन के प्रयोजनों के लिए, इन संरचनाओं या उनके पोर्टफोलियो उद्यमों की आपूर्ति उनके प्रबंधक या ऐसे प्रबंधक को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । (संदर्भ के लिए, कृपया सी - 2020/12/794 में https://www.cci.gov.in/combination / orders -section31) पर उपलब्ध अधिनियम की धारा 31 (1) के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 24 फरवरी 2021 देखें ।)


Source: The relevant regulations and/or agreements governing these types of structures, inter alia, provide that the manager shall undertake management of assets/funds. Primarily, the manager is responsible for the operation and management of these structures. Thus, the fund manager of these structures is likely to possess the ability to signiﬁcantly inﬂuence policies and practices relating to goods and services supplied by these structures and exercise rights/abilities possessed by these funds in their portfolio entities. Therefore, for the purposes of a combination involving the manager of these structures or person(s) controlling such manager, supplies of these structures or their portfolio enterprises should be attributed to their manager or person controlling such manager. (For reference, please see order dated 24th February 2021 issued under Section 31(1) of the Act in C- 2020/12/794 available at https://www.cci.gov.in/combination/orders-section31)

Target: या प्रकारच्या संरचनेचे नियमन करणारे संबंधित नियम आणि/किंवा करार, इतर गोष्टींबरोबरच, व्यवस्थापकाने मालमत्ता / निधीचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने, व्यवस्थापक या संरचनांच्या ऑपरेशन आणि व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असतो. अशा प्रकारे, या संरचनांच्या निधी व्यवस्थापकाकडे या संरचनांद्वारे पुरवल्या जाणार्या वस्तू आणि सेवांशी संबंधित धोरणे आणि पद्धतींवर लक्षणीय प्रभाव पाडण्याची क्षमता आणि या निधीद्वारे त्यांच्या पोर्टफोलिओ संस्थांमध्ये असलेले अधिकार/क्षमता यांचा वापर करण्याची क्षमता असते. म्हणून, या संरचनांचे व्यवस्थापक किंवा अशा व्यवस्थापकाचे नियंत्रण करणाऱ्या व्यक्ती (व्यक्ती) यांचा समावेश असलेल्या संयोजनाच्या हेतूंसाठी, या संरचनांचा पुरवठा किंवा त्यांच्या पोर्टफोलिओ उपक्रमांचे श्रेय त्यांच्या व्यवस्थापकाला किंवा अशा व्यवस्थापकावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तीला दिले पाहिजे. (संदर्भासाठी, कृपया C-2020/12/794 मधील कायद्याच्या कलम 31 (1) अंतर्गत जारी केलेला दिनांक 24 फेब्रुवारी 2021 चा आदेश पहा येथे उपलब्ध आहे. https://www.cci.gov.in/combination/orders - section31)


Source: The relevant regulations and/or agreements governing these types of structures, inter alia, provide that the manager shall undertake management of assets/funds. Primarily, the manager is responsible for the operation and management of these structures. Thus, the fund manager of these structures is likely to possess the ability to signiﬁcantly inﬂuence policies and practices relating to goods and services supplied by these structures and exercise rights/abilities possessed by these funds in their portfolio entities. Therefore, for the purposes of a combination involving the manager of these structures or person(s) controlling such manager, supplies of these structures or their portfolio enterprises should be attributed to their manager or person controlling such manager. (For reference, please see order dated 24th February 2021 issued under Section 31(1) of the Act in C- 2020/12/794 available at https://www.cci.gov.in/combination/orders-section31)

Target: இந்த வகையான கட்டமைப்புகளை நிர்வகிக்கும் தொடர்புடைய விதிமுறைகள் மற்றும்/அல்லது உடன்படிக்கைகள், மேலாளர் சொத்துக்கள்/நிதிகளின் நிர்வாகத்தை மேற்கொள்வார் என்று வழங்குகின்றன. முதன்மையாக, இந்த கட்டமைப்புகளின் செயல்பாடு மற்றும் நிர்வாகத்திற்கு மேலாளர் பொறுப்பு. எனவே, இந்த கட்டமைப்புகளின் நிதி மேலாளர், இந்த கட்டமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பான கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய திறனைக் கொண்டிருக்கக்கூடும் மற்றும் இந்த நிதிகளின் உரிமைகள்/திறன்களை போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துகிறது. எனவே, இந்த கட்டமைப்புகளின் மேலாளர் அல்லது அத்தகைய மேலாளரைக் கட்டுப்படுத்தும் நபர் (கள்) சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கலவையின் நோக்கங்களுக்காக, இந்த கட்டமைப்புகள் அல்லது அவற்றின் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களின் விநியோகங்கள் அவற்றின் மேலாளர் அல்லது அத்தகைய மேலாளரைக் கட்டுப்படுத்தும் நபருக்குக் கூறப்பட வேண்டும். (குறிப்புக்கு, https://www.cci.gov.in/combination/orders-section31 இல் கிடைக்கும் C-2020/12/794 இல் சட்டத்தின் பிரிவு 31(1) இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட 24 பிப்ரவரி 2021 தேதியிட்ட உத்தரவைப் பார்க்கவும்)


Source: In cases where the services of the investment manager can be terminated by the trustee, whether it will change the position regarding existence of control of fund manager over management and aﬀair of the fund?

Target: যে ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের পরিষেবাগুলি দ্বারা সমাপ্ত করা যেতে পারে ট্রাস্টি, এটি তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও বিষয়ের উপর তহবিল ব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবস্থান পরিবর্তন করবে কিনা?


Source: In cases where the services of the investment manager can be terminated by the trustee, whether it will change the position regarding existence of control of fund manager over management and aﬀair of the fund?

Target: ऐसे मामलों में जहां ट्रस्टी द्वारा निवेश प्रबंधक की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है, क्या यह प्रबंधन पर निधि प्रबंधक के नियंत्रण और निधि के कार्य के संबंध में स्थिति को बदल देगा?


Source: In cases where the services of the investment manager can be terminated by the trustee, whether it will change the position regarding existence of control of fund manager over management and aﬀair of the fund?

Target: ज्या प्रकरणांमध्ये गुंतवणूक व्यवस्थापकाच्या सेवा समाप्त केल्या जाऊ शकतात


Source: In cases where the services of the investment manager can be terminated by the trustee, whether it will change the position regarding existence of control of fund manager over management and aﬀair of the fund?

Target: முதலீட்டு மேலாளரின் சேவைகள் அறங்காவலரால் நிறுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், நிதியின் மேலாண்மை மற்றும் விவகாரத்தில் நிதி மேலாளரின் கட்டுப்பாட்டின் இருப்பு தொடர்பான நிலைப்பாட்டை இது மாற்றுமா?


Source: Where the investment manager enjoys operational control over the fund, the overall supervision of certain aspects may lie with the trustee. Mere ability and/or possibility of the trustee to terminate the investment manager, that too only after obtaining speciﬁed approval from unit holders, does not negate the fact of operational control of the acquirer over the operations of the target business. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: যেখানে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক তহবিলের উপর অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করেন, সেখানে নির্দিষ্ট কিছু দিকগুলির সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ট্রাস্টির কাছে থাকতে পারে। ট্রাস্টির বিনিয়োগ ব্যবস্থাপককে শেষ করার ক্ষমতা এবং/অথবা সম্ভাবনা, তাও শুধুমাত্র ইউনিট হোল্ডারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অনুমোদন পাওয়ার পরে, লক্ষ্য ব্যবসার ক্রিয়াকলাপের উপর অধিগ্রহণকারীর অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে অস্বীকার করে না। (রেফারেন্সের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন ইনভেস্ট কৰ্প ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আইনের ধারা 43A এর অধীনে জারি করা 17ই ডিসেম্বর 2021 তারিখের আদেশ এখানে উপলব্ধhttps://www.cci.gov.একযোগে/আদেশ-section43a_44)


Source: Where the investment manager enjoys operational control over the fund, the overall supervision of certain aspects may lie with the trustee. Mere ability and/or possibility of the trustee to terminate the investment manager, that too only after obtaining speciﬁed approval from unit holders, does not negate the fact of operational control of the acquirer over the operations of the target business. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: निधि निवेश प्रबंधक, ट्रस्टी और / या इकाई धारक के संयुक्त नियंत्रण, वास्तविक या विधिक रूप से अधीन हो सकता है। हालांकि, ट्रस्टी या यूनिट धारक के संयुक्त नियंत्रण का अस्तित्व यह निष्कर्ष निकालने का कारक नहीं है कि निवेश प्रबंधक का निधि पर नियंत्रण नहीं है। (संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination / orders-section43a_44) पर उपलब्ध इन्वेस्ट कॉर्प इंडिया के विरुद्ध अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2021 देखें ।


Source: Where the investment manager enjoys operational control over the fund, the overall supervision of certain aspects may lie with the trustee. Mere ability and/or possibility of the trustee to terminate the investment manager, that too only after obtaining speciﬁed approval from unit holders, does not negate the fact of operational control of the acquirer over the operations of the target business. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: विश्वस्त, तो निधी व्यवस्थापकाच्या व्यवस्थापनावर आणि व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या स्थितीत बदल करेल का? जेथे गुंतवणूक व्यवस्थापक निधीवर ऑपरेशनल नियंत्रण मिळवतो, तेथे काही बाबींचे संपूर्ण पर्यवेक्षण विश्वस्ताकडे असू शकते. गुंतवणूक व्यवस्थापकाला संपुष्टात आणण्याची विश्वस्ताची केवळ क्षमता आणि/किंवा शक्यता, ती देखील केवळ युनिट धारकांकडून विशिष्ट मंजूरी मिळाल्यानंतर, लक्ष्य व्यवसायाच्या संचलनावर अधिग्रहित करणार्याच्या ऑपरेशनल नियंत्रणाची वस्तुस्थिती नाकारत नाही. (संदर्भासाठी, कृपया येथे उपलब्ध इन्व्हेस्ट कॉर्प इंडिया विरुद्ध कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत जारी केलेला दिनांक 17 डिसेंबर 2021 चा आदेश पहा. https://www.cci.gov.in/combination/orders- section43a_44)


Source: Where the investment manager enjoys operational control over the fund, the overall supervision of certain aspects may lie with the trustee. Mere ability and/or possibility of the trustee to terminate the investment manager, that too only after obtaining speciﬁed approval from unit holders, does not negate the fact of operational control of the acquirer over the operations of the target business. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: முதலீட்டு மேலாளர் நிதியின் மீது செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டை அனுபவிக்கும் இடத்தில், சில அம்சங்களின் ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை அறங்காவலரிடம் இருக்கலாம். அறங்காவலரின் வெறும் திறன் மற்றும்/அல்லது சாத்தியம் முதலீட்டு மேலாளர், அதுவும் யூனிட் வைத்திருப்பவர்களிடமிருந்து குறிப்பிட்ட ஒப்புதலைப் பெற்ற பின்னரே, இலக்கு வணிகத்தின் செயல்பாடுகள் மீது கையகப்படுத்துபவரின் செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டின் உண்மையை மறுக்க முடியாது. (குறிப்புக்கு, இன்வெஸ்ட் கார்ப் இந்தியாவுக்கு எதிராக டிசம்பர் 17, 2021 அன்று சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் செய்யப்பட்ட ஆர்டரைச் சரிபார்க்கவும், இதை https://www.cci.gov.in/combination/orders-section43a_44 இல் அணுகலாம்)


Source: In the case of fund management structure, is the existence of joint control of the trustee or the unit holder a factor to conclude that the investment manager does not have control over the fund?

Target: তহবিল ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ক্ষেত্রে, ট্রাস্টি বা ইউনিট হোল্ডারের যৌথ নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে একটি ফ্যাক্টর যে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের ফান্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই?


Source: In the case of fund management structure, is the existence of joint control of the trustee or the unit holder a factor to conclude that the investment manager does not have control over the fund?

Target: निधि प्रबंधन संरचना के मामले में, ट्रस्टी या यूनिट धारक के संयुक्त नियंत्रण की मौजूदगी यह निष्कर्ष निकालने का कारक है कि निवेश प्रबंधक का निधि पर नियंत्रण नहीं है?


Source: In the case of fund management structure, is the existence of joint control of the trustee or the unit holder a factor to conclude that the investment manager does not have control over the fund?

Target: फंड व्यवस्थापन संरचनेच्या बाबतीत, गुंतवणूक व्यवस्थापकाचे फंडावर नियंत्रण नाही असा निष्कर्ष काढण्यासाठी विश्वस्त किंवा युनिटधारक यांच्या संयुक्त नियंत्रणाचे अस्तित्व आहे का?


Source: In the case of fund management structure, is the existence of joint control of the trustee or the unit holder a factor to conclude that the investment manager does not have control over the fund?

Target: நிதி மேலாண்மை கட்டமைப்பைப் பொறுத்தவரை, அறங்காவலர் அல்லது யூனிட் வைத்திருப்பவரின் கூட்டுக் கட்டுப்பாட்டின் இருப்பு முதலீட்டு மேலாளருக்கு நிதியின் மீது கட்டுப்பாடு இல்லை என்ற முடிவுக்கு ஒரு காரணியா?


Source: A fund may be subject to joint control, de facto or de jure, of the investment manager, trustee and/or the unit holder. However, mere existence of joint control of the trustee or the unit holder is not a factor to conclude that the investment manager does not have control over the fund. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: একটি তহবিল ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার, ট্রাস্টি এবং/অথবা ইউনিট হোল্ডারের যৌথ নিয়ন্ত্রণ, ডি ফ্যাক্টো বা ডি ইউর সাপেক্ষে হতে পারে। যাইহোক, নিছক ট্রাস্টি বা ইউনিট হোল্ডারের যৌথ নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর একটি কারণ নয় যে তহবিলের উপর বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের নিয়ন্ত্রণ নেই। (রেফারেন্সের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন 17ই ডিসেম্বর 2021 তারিখের আদেশটি ইনভেস্ট কর্প ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আইনের 43A এর অধীনে জারি করা হয়েছে https://www এ.cci.gov.একযোগে/আদেশ-section43a_44)


Source: A fund may be subject to joint control, de facto or de jure, of the investment manager, trustee and/or the unit holder. However, mere existence of joint control of the trustee or the unit holder is not a factor to conclude that the investment manager does not have control over the fund. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: निधि निवेश प्रबंधक, ट्रस्टी और / या यूनिट धारक का संयुक्त नियंत्रण, वास्तविक या कानूनी रूप से अधीन हो सकता है। हालांकि, ट्रस्टी या यूनिट धारक के संयुक्त नियंत्रण की मौजूदगी यह निष्कर्ष निकालने का कारक नहीं है कि निवेश प्रबंधक का निधि पर नियंत्रण नहीं है। (संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/orders-section43a_44) पर उपलब्ध इन्वेस्ट कॉर्प इंडिया के विरुद्ध अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2021 देखें ।


Source: A fund may be subject to joint control, de facto or de jure, of the investment manager, trustee and/or the unit holder. However, mere existence of joint control of the trustee or the unit holder is not a factor to conclude that the investment manager does not have control over the fund. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: फंड हा गुंतवणूक व्यवस्थापक, विश्वस्त आणि/किंवा युनिट धारक यांच्या संयुक्त नियंत्रणाच्या अधीन असू शकतो. तथापि, केवळ विश्वस्त किंवा युनिट धारकाचे संयुक्त नियंत्रण असणे हा फंडावर गुंतवणूक व्यवस्थापकाचे नियंत्रण नसल्याचा निष्कर्ष काढणारा घटक नाही. (संदर्भासाठी, कृपया येथे उपलब्ध इन्व्हेस्ट कॉर्प इंडिया विरुद्ध कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत जारी केलेला दिनांक 17 डिसेंबर 2021 चा आदेश पहा. https://www.cci.gov.in/combination/orders- section43a_44)


Source: A fund may be subject to joint control, de facto or de jure, of the investment manager, trustee and/or the unit holder. However, mere existence of joint control of the trustee or the unit holder is not a factor to conclude that the investment manager does not have control over the fund. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: ஒரு நிதியானது முதலீட்டு மேலாளர், அறங்காவலர் மற்றும்/அல்லது யூனிட் வைத்திருப்பவரின் கூட்டுக் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம். எவ்வாறாயினும், அறங்காவலர் அல்லது யூனிட் வைத்திருப்பவரின் கூட்டுக் கட்டுப்பாட்டின் இருப்பு, முதலீட்டு மேலாளருக்கு நிதியின் மீது கட்டுப்பாடு இல்லை என்ற முடிவுக்கு ஒரு காரணியாக இருக்காது. (இன்வெஸ்ட் கார்ப் இந்தியாவுக்கு எதிராக டிசம்பர் 17, 2021 அன்று சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் செய்யப்பட்ட உத்தரவைப் பார்க்கவும், இது https://www cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44இல் கிடைக்கிறது)


Source: In case of fund management structure, for the purpose of Section 5 of the Act, should De- Minimis exemption, assets and turnover of controlled portfolio entities, and for the purpose of identiﬁcation of horizontal overlaps, vertical interfaces and complementary activities, supplies of goods and services by the fund or their portfolio entities, always be attributed to the manager of the fund and person controlling such manager?

Target: তহবিল ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ক্ষেত্রে, আইনের ধারা 5-এর উদ্দেশ্যে, নিয়ন্ত্রিত পোর্টফোলিও সত্তার ডি-মিনিমিস ছাড়, সম্পদ এবং টার্নওভার করা উচিত; এবং অনুভূমিক ওভারল্যাপ, উল্লম্ব ইন্টারফেস এবং পরিপূরক ক্রিয়াকলাপ সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে, তহবিল বা তাদের পোর্টফোলিও সত্তার দ্বারা পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহ সর্বদা তহবিলের ব্যবস্থাপক এবং এই ধরনের ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিকে দায়ী করা হয়?


Source: In case of fund management structure, for the purpose of Section 5 of the Act, should De- Minimis exemption, assets and turnover of controlled portfolio entities, and for the purpose of identiﬁcation of horizontal overlaps, vertical interfaces and complementary activities, supplies of goods and services by the fund or their portfolio entities, always be attributed to the manager of the fund and person controlling such manager?

Target: अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन के लिए, निधि प्रबंधन संरचना के मामले में, अत्यल्प छूट, नियंत्रित पोर्टफोलियो संस्थाओं की परिसंपत्ति और कारोबार और क्षैतिज ओवरलैप, ऊध्वाधर इंटरफेस और पूरक गतिविधियों की पहचान के उद्देश्य से, निधि या उनके पोर्टफोलियो संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, हमेशा निधि के प्रबंधक और ऐसे प्रबंधक को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए?


Source: In case of fund management structure, for the purpose of Section 5 of the Act, should De- Minimis exemption, assets and turnover of controlled portfolio entities, and for the purpose of identiﬁcation of horizontal overlaps, vertical interfaces and complementary activities, supplies of goods and services by the fund or their portfolio entities, always be attributed to the manager of the fund and person controlling such manager?

Target: निधी व्यवस्थापन संरचनेच्या बाबतीत, कायद्याच्या कलम 5 च्या उद्देशाने, नियंत्रित पोर्टफोलिओ संस्थांची सूट, मालमत्ता आणि उलाढाल डी - मिनिमिस करणे आवश्यक आहे; आणि क्षैतिज ओव्हरलॅप्स, उभ्या इंटरफेस आणि पूरक क्रियाकलाप ओळखण्याच्या उद्देशाने, फंड किंवा त्यांच्या पोर्टफोलिओ संस्थांद्वारे वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा नेहमी फंडाच्या व्यवस्थापकाला आणि अशा व्यवस्थापकावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तीला श्रेय दिले जाते?


Source: In case of fund management structure, for the purpose of Section 5 of the Act, should De- Minimis exemption, assets and turnover of controlled portfolio entities, and for the purpose of identiﬁcation of horizontal overlaps, vertical interfaces and complementary activities, supplies of goods and services by the fund or their portfolio entities, always be attributed to the manager of the fund and person controlling such manager?

Target: சட்டத்தின் 5வது பிரிவின் நோக்கத்திற்காக, சட்டத்தின் 5வது பிரிவின் நோக்கத்திற்காக, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் விற்றுமுதல், மற்றும் கிடைமட்ட மேலெழுதல்கள், செங்குத்து இடைமுகங்கள் மற்றும் நிரப்பு நடவடிக்கைகள், பொருட்களின் விநியோகங்களை அடையாளம் காணும் நோக்கத்திற்காக, நிதி நிர்வாகக் கட்டமைப்பைப் பொறுத்தவரை, குறைந்தபட்ச விலக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். மற்றும் நிதி அல்லது அவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களின் சேவைகள், எப்போதும் நிதியின் மேலாளர் மற்றும் அத்தகைய மேலாளரைக் கட்டுப்படுத்தும் நபருக்குக் கூறப்படுமா?


Source: Generally, in case of fund management structures, the manager is responsible for the operation and management of these structures. The fund manager has the authority to conduct the day-to-day aﬀairs of the funds and take decisions in relation to investments, including the time; target; value, scope and quantum of investment; and exit. The fund manager also exercises rights/abilities possessed by these funds in their portfolio entities. However, by agreement or otherwise, if trustee, unit holders or any other person acquires from, or share with, the rights or abilities possessed by the fund manager, then: Such acquisition or sharing of rights or abilities possessed by the fund manager shall amount to an acquisition in terms of Section 2(a) of the Act; For the purpose of Section 5 of the Act and De-Minimis exemption, assets and turnover of controlled portfolio entities of the fund shall also be attributed to such trustee, unit holders or any such other person; For the purpose of identiﬁcation of horizontal overlaps, vertical interfaces and complementary activities, supplies of goods and services by the fund or their portfolio entities shall also be attributed to such trustee, unit holders or any such other person.

Target: সাধারণত, তহবিল ব্যবস্থাপনা কাঠামোর ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপক এই কাঠামোগুলির পরিচালনা এবং পরিচালনার জন্য দায়ী। তহবিল ব্যবস্থাপকের কাছে তহবিলের প্রতিদিনের কার্যাবলী পরিচালনা করার এবং সময় সহ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে; লক্ষ্য মূল্য, সুযোগ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ; এবং প্রস্থান করুন। তহবিল ব্যবস্থাপক তাদের পোর্টফোলিও সত্তায় এই তহবিলের অধিকার/ক্ষমতার প্রয়োগও করেন। যাইহোক, চুক্তির মাধ্যমে বা অন্যথায়, যদি ট্রাস্টি, ইউনিট হোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তি তহবিল ব্যবস্থাপকের অধিকার বা ক্ষমতা থেকে অধিগ্রহণ করে বা শেয়ার করে, তাহলে: তহবিল ব্যবস্থাপকের অধিকার বা ক্ষমতার এই ধরনের অধিগ্রহণ বা ভাগ করে নেওয়া আইনের ধারা 2(a) অনুসারে একটি অধিগ্রহণের পরিমাণ হবে; আইনের ধারা 5 এবং ডি-মিনিমিস ছাড়ের উদ্দেশ্যে, তহবিলের নিয়ন্ত্রিত পোর্টফোলিও সত্তার সম্পদ এবং টার্নওভারও এই ধরনের ট্রাস্টি, ইউনিট হোল্ডার বা অন্য যেকোন ব্যক্তিকে দায়ী করা হবে; অনুভূমিক ওভারল্যাপ, উল্লম্ব ইন্টারফেস এবং পরিপূরক ক্রিয়াকলাপগুলির সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে, তহবিল বা তাদের পোর্টফোলিও সত্তার দ্বারা পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহগুলিও এই জাতীয় ট্রাস্টি, ইউনিট হোল্ডার বা অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে দায়ী করা হবে৷


Source: Generally, in case of fund management structures, the manager is responsible for the operation and management of these structures. The fund manager has the authority to conduct the day-to-day aﬀairs of the funds and take decisions in relation to investments, including the time; target; value, scope and quantum of investment; and exit. The fund manager also exercises rights/abilities possessed by these funds in their portfolio entities. However, by agreement or otherwise, if trustee, unit holders or any other person acquires from, or share with, the rights or abilities possessed by the fund manager, then: Such acquisition or sharing of rights or abilities possessed by the fund manager shall amount to an acquisition in terms of Section 2(a) of the Act; For the purpose of Section 5 of the Act and De-Minimis exemption, assets and turnover of controlled portfolio entities of the fund shall also be attributed to such trustee, unit holders or any such other person; For the purpose of identiﬁcation of horizontal overlaps, vertical interfaces and complementary activities, supplies of goods and services by the fund or their portfolio entities shall also be attributed to such trustee, unit holders or any such other person.

Target: आम तौर पर, निधि प्रबंधन संरचनाओं के मामले में, प्रबंधक इन संरचनाओं के संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। निधि प्रबंधक के पास निधि के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने और निवेश के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें समय; लक्ष्य; मूल्य, निवेश का दायरा और निवेश मात्रा; और बाहर निकलाना शामिल है। निधि प्रबंधक अपने पोर्टफोलियो संस्थाओं में इन निधियों के अधिकार / क्षमताओं का भी प्रयोग करता है। हालांकि, समझौते से या अन्यथा, यदि ट्रस्टी, यूनिट धारक या कोई अन्य व्यक्ति निधि प्रबंधक के अधिकारों या क्षमताओं से प्राप्त करता है, या उनके साथ साझा करता है, तो: निधि प्रबंधक के पास ऐसे अधिग्रहण या अधिकारों या क्षमताओं का बंटवारा अधिनियम की धारा 2 (क) के अनुसार अधिग्रहण के बराबर होगा; अधिनियम की धारा 5 और अत्यल्प छूट के प्रयोजन के लिए, निधि की नियंत्रित पोर्टफोलियो संस्थाओं की परिसंपत्ति और कारोबार भी ऐसे ट्रस्टी, यूनिट धारकों या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा; क्षैतिज ओवरलैप, ऊध्वाधर इंटरफेस और पूरक गतिविधियों की पहचान के उद्देश्य से, निधि या उनके पोर्टफोलियो संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का श्रेय भी ऐसे ट्रस्टी, यूनिट धारकों या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा।


Source: Generally, in case of fund management structures, the manager is responsible for the operation and management of these structures. The fund manager has the authority to conduct the day-to-day aﬀairs of the funds and take decisions in relation to investments, including the time; target; value, scope and quantum of investment; and exit. The fund manager also exercises rights/abilities possessed by these funds in their portfolio entities. However, by agreement or otherwise, if trustee, unit holders or any other person acquires from, or share with, the rights or abilities possessed by the fund manager, then: Such acquisition or sharing of rights or abilities possessed by the fund manager shall amount to an acquisition in terms of Section 2(a) of the Act; For the purpose of Section 5 of the Act and De-Minimis exemption, assets and turnover of controlled portfolio entities of the fund shall also be attributed to such trustee, unit holders or any such other person; For the purpose of identiﬁcation of horizontal overlaps, vertical interfaces and complementary activities, supplies of goods and services by the fund or their portfolio entities shall also be attributed to such trustee, unit holders or any such other person.

Target: साधारणपणे, फंड मॅनेजमेंट स्ट्रक्चर्सच्या बाबतीत, मॅनेजर या स्ट्रक्चर्सच्या ऑपरेशन आणि व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असतो. निधी व्यवस्थापकास निधीचे दैनंदिन व्यवहार चालविण्याचा आणि वेळेसह गुंतवणुकीसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे; लक्ष्य; मूल्य, व्याप्ती आणि गुंतवणुकीचे प्रमाण; आणि बाहेर पडा. निधी व्यवस्थापक त्यांच्या पोर्टफोलिओ संस्थांमध्ये या फंडांकडे असलेले अधिकार/क्षमता देखील वापरतो. तथापि, कराराद्वारे किंवा अन्यथा, जर विश्वस्त, युनिट धारक किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने निधी व्यवस्थापकाकडे असलेले अधिकार किंवा क्षमता संपादन केली किंवा त्यांच्याशी सामायिक केली, तर: निधी व्यवस्थापकाकडे असलेले अधिकार किंवा क्षमतांचे असे संपादन किंवा वाटणी हे कायद्याच्या कलम 2(अ) नुसार संपादनासारखे असेल; कायद्याच्या कलम 5 आणि डी-मिनिमिस सूटच्या उद्देशाने, निधीच्या नियंत्रित पोर्टफोलिओ घटकांची मालमत्ता आणि उलाढाल देखील अशा विश्वस्त, युनिट धारक किंवा अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला श्रेय दिले जाईल; क्षैतिज ओव्हरलॅप्स, उभ्या इंटरफेस आणि पूरक क्रियाकलाप ओळखण्याच्या उद्देशाने, निधी किंवा त्यांच्या पोर्टफोलिओ संस्थांद्वारे वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा देखील अशा विश्वस्त, युनिटधारक किंवा अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला श्रेय दिले जाईल.


Source: Generally, in case of fund management structures, the manager is responsible for the operation and management of these structures. The fund manager has the authority to conduct the day-to-day aﬀairs of the funds and take decisions in relation to investments, including the time; target; value, scope and quantum of investment; and exit. The fund manager also exercises rights/abilities possessed by these funds in their portfolio entities. However, by agreement or otherwise, if trustee, unit holders or any other person acquires from, or share with, the rights or abilities possessed by the fund manager, then: Such acquisition or sharing of rights or abilities possessed by the fund manager shall amount to an acquisition in terms of Section 2(a) of the Act; For the purpose of Section 5 of the Act and De-Minimis exemption, assets and turnover of controlled portfolio entities of the fund shall also be attributed to such trustee, unit holders or any such other person; For the purpose of identiﬁcation of horizontal overlaps, vertical interfaces and complementary activities, supplies of goods and services by the fund or their portfolio entities shall also be attributed to such trustee, unit holders or any such other person.

Target: நிதி மேலாண்மை கட்டமைப்புகளில், மேலாளர் பெரும்பாலும் அவற்றின் மேலாண்மை மற்றும் செயல்பாட்டிற்கு பொறுப்பாக இருக்கிறார். நிதி மேலாளருக்கு நிதிகளின் அன்றாட செயல்பாடுகளை மேற்பார்வையிடவும், நிதி விவகாரங்கள் மற்றும் நேரம் உட்பட முதலீடுகள் தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்கவும்; இலக்கு; முதலீட்டின் மதிப்பு, நோக்கம் மற்றும் அளவு; மற்றும் வெளியேறவும். நிதி மேலாளர் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களில் இந்த நிதிகள் வைத்திருக்கும் உரிமைகள்/திறன்களையும் பயன்படுத்துகிறார். எவ்வாறாயினும், அறங்காவலர், யூனிட் வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது வேறு யாரேனும் ஒருவர், ஒரு ஒப்பந்தம் மூலமாகவோ அல்லது வேறுவிதமாகவோ நிதி மேலாளரின் உரிமைகள் அல்லது திறன்களைப் பெற்றிருந்தால் அல்லது பகிர்ந்து கொண்டால், பின்: நிதி மேலாளரின் உரிமைகள் அல்லது திறன்களை அத்தகைய கையகப்படுத்துதல் அல்லது பகிர்தல் சட்டத்தின் பிரிவு 2(a) இன் கீழ் ஒரு கையகப்படுத்தல் ஆகும்; சட்டத்தின் பிரிவு 5 மற்றும் டி-மினிமிஸ் விலக்கு ஆகியவற்றின் நோக்கங்களுக்காக, நிதியின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களின் சொத்துக்கள் மற்றும் விற்றுமுதல், அத்தகைய அறங்காவலர், யூனிட் வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது வேறு எந்த நபருக்கும் கூறப்படும்; நிதி அல்லது அதன் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனங்களால் செய்யப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் விநியோகங்கள், கிடைமட்ட மேலெழுதல்கள், செங்குத்து இடைமுகங்கள் மற்றும் நிரப்பு செயல்பாடுகளை அடையாளம் காணும் நோக்கத்திற்காக, அத்தகைய அறங்காவலர், யூனிட் வைத்திருப்பவர்கள், அல்லது வேறு எந்த நபர் மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும்.


Source: Do the ﬁnancials of an enterprise need not be considered for the purpose of Section 5 of the Act, De-Minimis exemption, etc., merely because applicable accounting standards do not require the consolidation of ﬁnancials of such entity?

Target: একটি এন্টারপ্রাইজের আর্থিক বিষয়গুলি কি আইনের ধারা 5 ডি-মিনিমিস ছাড়, ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত নয়, শুধুমাত্র এই কারণে যে প্রযোজ্য অ্যাকাউন্টিং মানগুলির জন্য এই ধরনের সত্তার আর্থিক একত্রীকরণের প্রয়োজন হয় না?


Source: Do the ﬁnancials of an enterprise need not be considered for the purpose of Section 5 of the Act, De-Minimis exemption, etc., merely because applicable accounting standards do not require the consolidation of ﬁnancials of such entity?

Target: क्या किसी उद्यम के वित्तीय पर अधिनियम की धारा 5, अत्यल्प छूट आदि के प्रयोजन के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसलिए कि लागू लेखा मानकों के लिए ऐसी इकाई के वित्तीय के समेकन की आवश्यकता नहीं है ?


Source: Do the ﬁnancials of an enterprise need not be considered for the purpose of Section 5 of the Act, De-Minimis exemption, etc., merely because applicable accounting standards do not require the consolidation of ﬁnancials of such entity?

Target: कायद्याच्या कलम 5, डी मिनिमिस सूट इ. च्या उद्देशाने एंटरप्राइझच्या आर्थिक बाबींचा विचार करणे आवश्यक नाही का, केवळ लागू लेखा मानकांना अशा घटकाच्या आर्थिक एकत्रीकरणाची आवश्यकता नाही?


Source: Do the ﬁnancials of an enterprise need not be considered for the purpose of Section 5 of the Act, De-Minimis exemption, etc., merely because applicable accounting standards do not require the consolidation of ﬁnancials of such entity?

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 5, டி-மினிமிஸ் விலக்கு போன்றவற்றின் நோக்கத்திற்காக, பொருந்தக்கூடிய கணக்கியல் தரநிலைகள் தேவையில்லை என்பதால், ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிகள் கருதப்பட வேண்டியதில்லையா?


Source: The testing of the thresholds prescribed under Section 5 of the Act is not dependent upon the consolidation of ﬁnancial statements under the accounting standards. This position is not limited to acquisition by funds, but applies to any acquisition, merger and amalgamation. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: আইনের ধারা 5 এর অধীনে নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের পরীক্ষা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের অধীনে আর্থিক বিবৃতি একত্রীকরণের উপর নির্ভর করে না। এই অবস্থানটি তহবিল দ্বারা অধিগ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবে যেকোনো অধিগ্রহণ, একীভূতকরণ এবং একত্রিতকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (রেফারেন্সের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন ইনভেস্ট কৰ্প ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আইনের ধারা 43A এর অধীনে জারি করা 17ই ডিসেম্বর 2021 তারিখের আদেশ এখানে উপলব্ধ https://www.cci.gov.একযোগে/আদেশ-ধারা43a_44)


Source: The testing of the thresholds prescribed under Section 5 of the Act is not dependent upon the consolidation of ﬁnancial statements under the accounting standards. This position is not limited to acquisition by funds, but applies to any acquisition, merger and amalgamation. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं का परीक्षण लेखांकन मानकों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के समेकन पर निर्भर नहीं है। यह स्थिति निधियों द्वारा अधिग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी अधिग्रहण, विलय और आमेलन पर लागू होती है। (संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/orders-section43a_44) पर उपलब्ध इन्वेस्ट कॉर्प इंडिया के विरुद्ध अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2021 देखें ।


Source: The testing of the thresholds prescribed under Section 5 of the Act is not dependent upon the consolidation of ﬁnancial statements under the accounting standards. This position is not limited to acquisition by funds, but applies to any acquisition, merger and amalgamation. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत विहित केलेल्या थ्रेशोल्डची चाचणी लेखा मानकांनुसार आर्थिक विवरणांच्या एकत्रीकरणावर अवलंबून नाही. ही स्थिती केवळ निधीद्वारे संपादन करण्यापुरती मर्यादित नाही, परंतु कोणत्याही संपादन, विलीनीकरण आणि एकत्रीकरणास लागू होते. (संदर्भासाठी, कृपया येथे उपलब्ध इन्व्हेस्ट कॉर्प इंडिया विरुद्ध कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत जारी केलेला दिनांक 17 डिसेंबर 2021 चा आदेश पहा. https://www.cci.gov.in/combination/ orders- section43a_44)


Source: The testing of the thresholds prescribed under Section 5 of the Act is not dependent upon the consolidation of ﬁnancial statements under the accounting standards. This position is not limited to acquisition by funds, but applies to any acquisition, merger and amalgamation. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்புகளின் சோதனையானது, கணக்கியல் தரநிலைகளின் கீழ் நிதிநிலை அறிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதைச் சார்ந்தது அல்ல. இந்த நிலை நிதி மூலம் கையகப்படுத்தப்படுவதற்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் எந்தவொரு கையகப்படுத்தல், இணைத்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக்கும் பொருந்தும். (குறிப்புக்கு இன்வெஸ்ட் கார்ப் இந்தியாவுக்கு எதிராக டிசம்பர் 17, 2021 அன்று சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் செய்யப்பட்ட உத்தரவை தயவுசெய்து பார்க்கவும், இது https://www.cci.gov.in/combination/orders- section43a_44 இல் கிடைக்கிறது.)


Source: Where an acquirer holds partial ownership/control in an enterprise and enters or proposes to enter another acquisition, merger or amalgamation, should only a proportionate share in the ﬁnancials of such partially owned/controlled be considered for assessing the ﬁnancial thresholds prescribed under Section 5 of the Act for the envisaged acquisition, merger or amalgamation?

Target: যেখানে একজন অধিগ্রহনকারী একটি এন্টারপ্রাইজে আংশিক মালিকানা/নিয়ন্ত্রণ রাখেন এবং অন্য অধিগ্রহণ, একীভূতকরণ বা একত্রীকরণে প্রবেশ করেন বা প্রবেশের প্রস্তাব করেন, সেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ 5 এর অধীনে নির্ধারিত আর্থিক সীমার মূল্যায়নের জন্য এই ধরনের আংশিক মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত আর্থিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি আনুপাতিক অংশ বিবেচনা করা উচিত। পরিকল্পিত অধিগ্রহণ, একীভূতকরণ বা একত্রীকরণের জন্য আইন?


Source: Where an acquirer holds partial ownership/control in an enterprise and enters or proposes to enter another acquisition, merger or amalgamation, should only a proportionate share in the ﬁnancials of such partially owned/controlled be considered for assessing the ﬁnancial thresholds prescribed under Section 5 of the Act for the envisaged acquisition, merger or amalgamation?

Target: जहां कोई अधिग्रहणकर्ता किसी उद्यम में आंशिक स्वामित्व / नियंत्रण रखता है और किसी अन्य अधिग्रहण, विलय या आमेलन में प्रवेश करता है या प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, ऐसे आंशिक स्वामित्व/नियंत्रित के वित्तीय में केवल एक आनुपातिक हिस्सेदारी को परिकल्पित अधिग्रहण, विलय या आमेलन के लिए अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय सीमाओं का आकलन करने के लिए माना जाना चाहिए?


Source: Where an acquirer holds partial ownership/control in an enterprise and enters or proposes to enter another acquisition, merger or amalgamation, should only a proportionate share in the ﬁnancials of such partially owned/controlled be considered for assessing the ﬁnancial thresholds prescribed under Section 5 of the Act for the envisaged acquisition, merger or amalgamation?

Target: जेव्हा एखाद्या अधिग्रहणकर्त्याकडे एखाद्या एंटरप्राइझमध्ये आंशिक मालकी / नियंत्रण असते आणि तो दुसर्या संपादन, विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरणामध्ये प्रवेश करतो किंवा त्यात प्रवेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो तेव्हा अशा अंशतः मालकीच्या/नियंत्रित आर्थिक रकमेतील केवळ प्रमाणबद्ध वाटा कलम 5 अंतर्गत विहित केलेल्या आर्थिक उंबरठ्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विचारात घ्यावा. कल्पना केलेल्या संपादन, विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरणासाठी कायदा?


Source: Where an acquirer holds partial ownership/control in an enterprise and enters or proposes to enter another acquisition, merger or amalgamation, should only a proportionate share in the ﬁnancials of such partially owned/controlled be considered for assessing the ﬁnancial thresholds prescribed under Section 5 of the Act for the envisaged acquisition, merger or amalgamation?

Target: ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு கையகப்படுத்துபவர் பகுதி உரிமை/கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு, மற்றொரு கையகப்படுத்தல், இணைத்தல் அல்லது ஒருங்கிணைப்பில் நுழைய அல்லது முன்மொழிந்தால், எதிர்பார்க்கப்பட்ட கையகப்படுத்துதல், இணைத்தல் அல்லது ஒன்றிணைப்பு ஆகியவற்றிற்காக சட்டத்தின் 5வது பிரிவின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிதி வரம்புகளை மதிப்பிடுவதற்கு, பகுதியளவில் சொந்தமான/கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளில் ஒரு விகிதாசாரப் பங்கு மட்டுமே பரிசீலிக்கப்பட வேண்டுமா?


Source: Section 5 of the Act does not operate on the basis of proportionality. Even if an enterprise acquires/has material inﬂuence (which is the starting threshold of control) over another entity, the whole of the ﬁnancials of the target enterprise would be taken into consideration for the purpose of Section 5 of the Act. Thus, if control is established, the complete ﬁnancials of the fund/target would be attributed to the control holder. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: আইনের 5 ধারা আনুপাতিকতার ভিত্তিতে কাজ করে না। এমনকি যদি কোনো এন্টারপ্রাইজ অন্য কোনো সত্তার ওপর বস্তুগত প্রভাব (যা নিয়ন্ত্রণের শুরুর প্রান্তিক) অর্জন করে/থাকলেও, আইনের ধারা 5-এর উদ্দেশ্যে লক্ষ্য এন্টারপ্রাইজের পুরো আর্থিক বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হবে। এইভাবে, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে, তহবিল/লক্ষ্যের সম্পূর্ণ অর্থ নিয়ন্ত্রণ ধারককে দায়ী করা হবে। (রেফারেন্সের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন 17ই ডিসেম্বর 2021 তারিখের আদেশ 43A এর অধীন জারি করা হয়েছে ইনভেস্ট কর্প ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আইন এখানে উপলব্ধ https://www.cci.gov.একযোগে/আদেশ-ধারা43a_44) সংমিশ্রণ রেগুলেশনের ছাড় এবং তালিকা ।


Source: Section 5 of the Act does not operate on the basis of proportionality. Even if an enterprise acquires/has material inﬂuence (which is the starting threshold of control) over another entity, the whole of the ﬁnancials of the target enterprise would be taken into consideration for the purpose of Section 5 of the Act. Thus, if control is established, the complete ﬁnancials of the fund/target would be attributed to the control holder. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: अधिनियम की धारा 5 आनुपातिकता के आधार पर कार्य नहीं करती है। भले ही एक उद्यम किसी अन्य इकाई पर भौतिक प्रभाव (जो नियंत्रण की प्रारंभिक सीमा है) प्राप्त करता है / होता है, लक्ष्य उद्यम के पूरे वित्तीय को अधिनियम की धारा 5 के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार, यदि नियंत्रण स्थापित हो जाता है, तो निधि/लक्ष्य का पूरा वित्तीय नियंत्रण धारक को दिया जाएगा। (संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/orders-section43a_44) पर उपलब्ध इन्वेस्ट कॉर्प इंडिया के विरुद्ध अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2021 देखें ।


Source: Section 5 of the Act does not operate on the basis of proportionality. Even if an enterprise acquires/has material inﬂuence (which is the starting threshold of control) over another entity, the whole of the ﬁnancials of the target enterprise would be taken into consideration for the purpose of Section 5 of the Act. Thus, if control is established, the complete ﬁnancials of the fund/target would be attributed to the control holder. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: कायद्याचे कलम 5 समानुपातिकतेच्या आधारावर कार्य करत नाही. जरी एखाद्या एंटरप्राइझने दुसर्या घटकावर भौतिक प्रभाव (जे नियंत्रणाचा प्रारंभ थ्रेशोल्ड आहे) संपादन केले असले तरीही, कायद्याच्या कलम 5 च्या उद्देशाने लक्ष्यित एंटरप्राइझचे संपूर्ण आर्थिक विचारात घेतले जाईल. अशा प्रकारे, जर नियंत्रण स्थापित केले गेले, तर निधी/लक्ष्यांचे संपूर्ण आर्थिक श्रेय नियंत्रण धारकाला दिले जाईल. (संदर्भासाठी, कृपया कलम 43A अंतर्गत जारी केलेला दिनांक 17 डिसेंबर 2021 चा आदेश पहा इन्व्हेस्ट कॉर्प इंडिया विरुद्ध कायदा येथे उपलब्ध आहे https://www.cci.gov.in/combination/ orders- section43a_44)


Source: Section 5 of the Act does not operate on the basis of proportionality. Even if an enterprise acquires/has material inﬂuence (which is the starting threshold of control) over another entity, the whole of the ﬁnancials of the target enterprise would be taken into consideration for the purpose of Section 5 of the Act. Thus, if control is established, the complete ﬁnancials of the fund/target would be attributed to the control holder. (For reference, please see order dated 17th December 2021 issued under Section 43A of the Act against Invest Corp India available at https://www.cci.gov.in/combination/ orders-section43a_44)

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 5 விகிதாசார அடிப்படையில் செயல்படாது. ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தின் மீது பொருள் செல்வாக்கை (கட்டுப்பாட்டின் தொடக்க வரம்பு) பெற்றாலும்/இருந்தாலும், சட்டத்தின் பிரிவு 5-ன் நோக்கத்திற்காக இலக்கு நிறுவனத்தின் முழு நிதியும் கருத்தில் கொள்ளப்படும். இவ்வாறு, கட்டுப்பாடு நிறுவப்பட்டால், நிதி/இலக்குகளின் முழுமையான நிதிகள் கட்டுப்பாட்டை வைத்திருப்பவருக்குக் கூறப்படும். (குறிப்புக்கு இன்வெஸ்ட், கார்ப் இந்தியாவுக்கு எதிராக டிசம்பர் 17, 2021 அன்று சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் செய்யப்பட்ட உத்தரவை தயவுசெய்து பார்க்கவும், இது https://www.cci.gov.in/combination/orders- section43a_44 இல் கிடைக்கிறது) விதிவிலக்குகள் மற்றும் கூட்டு ஒழுங்குமுறைகளின் அட்டவணை|


Source: Is there any provision in the Act for granting exemption from its applicability?

Target: আইনে এর প্রযোজ্যতা থেকে অব্যাহতি প্রদানের কোন বিধান আছে কি?


Source: Is there any provision in the Act for granting exemption from its applicability?

Target: क्या अधिनियम में इसकी प्रयोज्यता से छूट प्रदान करने का कोई प्रावधान है?


Source: Is there any provision in the Act for granting exemption from its applicability?

Target: कायद्यात त्याच्या लागू होण्यापासून सूट देण्याची काही तरतूद आहे का?


Source: Is there any provision in the Act for granting exemption from its applicability?

Target: சட்டத்தில் அதன் பொருந்தக்கூடிய தன்மையிலிருந்து விலக்கு அளிக்க ஏதேனும் ஏற்பாடு உள்ளதா?


Source: Yes, Section 54 of the Act enables the Central Government to provide exemption from the application of the Act or any provision thereof. This power can be exercised by the Central Government to provide exemption to any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the Central Government or a State Government; or any class of enterprises if such exemption is necessary in the interest of security of the State or public interest; or any practice or agreement arising out of and in accordance with any obligation assumed by India under any treaty, agreement or convention with any other country or countries. Where exemption is provided to any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the Central Government or a State Government and enterprise is engaged in any activity including the activity relatable to the sovereign functions of the Government, the Central Government may grant exemption only in respect of activity relatable to the sovereign functions. The power to grant exemption can be exercised by the Central Government by issuing a notiﬁcation in oﬃcial gazette. The exemption notiﬁcation may also specify the period for which the exemption has been granted.

Target: হ্যাঁ,আইনের 54 ধারা কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনের প্রয়োগ বা এর কোনো বিধান থেকে অব্যাহতি প্রদান করতে সক্ষম করে। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সার্বভৌম কার্য সম্পাদন করে এমন কোনো উদ্যোগকে ছাড় দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে; বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনস্বার্থের স্বার্থে যদি এই ধরনের ছাড়ের প্রয়োজন হয় তবে কোন শ্রেণীর উদ্যোগ; বা অন্য কোনো দেশ বা দেশের সঙ্গে কোনো চুক্তি, চুক্তি বা কনভেনশনের অধীনে ভারত কর্তৃক গৃহীত কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত কোনো অনুশীলন বা চুক্তি। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সার্বভৌম কার্য সম্পাদন করে এমন কোনও উদ্যোগকে ছাড় দেওয়া হয় এবং এন্টারপ্রাইজ সরকারের সার্বভৌম কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত কার্যকলাপ সহ যে কোনও ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকে, কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রে ছাড় দিতে পারে। সার্বভৌম ফাংশন সম্পর্কিত কার্যকলাপের. ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ব্যবহার করতে পারে। ছাড়ের বিজ্ঞপ্তিটি যে মেয়াদের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে তাও উল্লেখ করতে পারে।


Source: Yes, Section 54 of the Act enables the Central Government to provide exemption from the application of the Act or any provision thereof. This power can be exercised by the Central Government to provide exemption to any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the Central Government or a State Government; or any class of enterprises if such exemption is necessary in the interest of security of the State or public interest; or any practice or agreement arising out of and in accordance with any obligation assumed by India under any treaty, agreement or convention with any other country or countries. Where exemption is provided to any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the Central Government or a State Government and enterprise is engaged in any activity including the activity relatable to the sovereign functions of the Government, the Central Government may grant exemption only in respect of activity relatable to the sovereign functions. The power to grant exemption can be exercised by the Central Government by issuing a notiﬁcation in oﬃcial gazette. The exemption notiﬁcation may also specify the period for which the exemption has been granted.

Target: जी हां, अधिनियम की धारा 54 केंद्र सरकार को अधिनियम या उसके किसी प्रावधान के लागू होने से छूट प्रदान करने में सक्षम बनाती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से एक संप्रभु कार्य करने वाले किसी भी उद्यम को छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है; या उद्यमों का कोई वर्ग यदि राज्य की सुरक्षा या जनहित के हित में ऐसी छूट आवश्यक है; या किसी अन्य देश या देशों के साथ कोई संधि, करार या संधपत्र के अंतर्गत भारत द्वारा ग्रहण किए गए किसी भी दायित्व से उत्पन्न होने वाली कोई प्रथा या करार | जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से एक संप्रभु कार्य करने वाले किसी उद्यम को छूट प्रदान की जाती है और उद्यम सरकार के संप्रभु कार्यों से संबंधित गतिविधि सहित किसी भी गतिविधि में संलग्न है, केंद्र सरकार केवल संप्रभु क्रियालापों से संबंधित गतिविधि के संबंध में ही छूट प्रदान कर सकती है। छूट प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किया जा सकता है छूट अधिसूचना उस अवधि को भी निर्दिष्ट कर सकती है जिसके लिए छूट प्रदान की गई है।


Source: Yes, Section 54 of the Act enables the Central Government to provide exemption from the application of the Act or any provision thereof. This power can be exercised by the Central Government to provide exemption to any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the Central Government or a State Government; or any class of enterprises if such exemption is necessary in the interest of security of the State or public interest; or any practice or agreement arising out of and in accordance with any obligation assumed by India under any treaty, agreement or convention with any other country or countries. Where exemption is provided to any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the Central Government or a State Government and enterprise is engaged in any activity including the activity relatable to the sovereign functions of the Government, the Central Government may grant exemption only in respect of activity relatable to the sovereign functions. The power to grant exemption can be exercised by the Central Government by issuing a notiﬁcation in oﬃcial gazette. The exemption notiﬁcation may also specify the period for which the exemption has been granted.

Target: होय, कायद्याचे कलम 54 केंद्र सरकारला कायद्याच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही तरतुदीच्या अर्जातून सूट देण्यास सक्षम करते. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार वतीने सार्वभौम कार्य करणार्या कोणत्याही उद्योगाला सूट देण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे या अधिकाराचा वापर केला जाऊ शकतो; राज्याच्या सुरक्षेसाठी किंवा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अशी सूट आवश्यक असल्यास किंवा उद्योगांच्या कोणत्याही वर्गाला; किंवा इतर कोणत्याही देशाशी किंवा देशांसोबतच्या कोणत्याही करार, करार किंवा करारांतर्गत भारताने गृहीत धरलेल्या कोणत्याही बंधनातून आणि त्यानुसार उद्भवलेली कोणतीही सराव किंवा करार. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार वतीने सार्वभौम कार्य करणार्या कोणत्याही एंटरप्राइझला सूट दिली जाते आणि एंटरप्राइझ सरकार सार्वभौम कार्यांशी संबंधित क्रियाकलापांसह कोणत्याही क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेली असते, तेव्हा केंद्र सरकार केवळ संदर्भात सूट देऊ शकते. सार्वभौम कार्यांशी संबंधित क्रियाकलाप केंद्र सरकार अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना जारी करून सूट देण्याच्या अधिकाराचा वापर करू शकते. सूट अधिसूचना ज्या कालावधीसाठी सूट दिली गेली आहे ते देखील निर्दिष्ट करू शकते.


Source: Yes, Section 54 of the Act enables the Central Government to provide exemption from the application of the Act or any provision thereof. This power can be exercised by the Central Government to provide exemption to any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the Central Government or a State Government; or any class of enterprises if such exemption is necessary in the interest of security of the State or public interest; or any practice or agreement arising out of and in accordance with any obligation assumed by India under any treaty, agreement or convention with any other country or countries. Where exemption is provided to any enterprise which performs a sovereign function on behalf of the Central Government or a State Government and enterprise is engaged in any activity including the activity relatable to the sovereign functions of the Government, the Central Government may grant exemption only in respect of activity relatable to the sovereign functions. The power to grant exemption can be exercised by the Central Government by issuing a notiﬁcation in oﬃcial gazette. The exemption notiﬁcation may also specify the period for which the exemption has been granted.

Target: ஆம், சட்டத்தின் 54வது பிரிவின் கீழ் சட்டம் அல்லது அதன் விதிகள் ஏதேனும் பொருந்தக்கூடிய தன்மையிலிருந்து விலக்கு அளிக்க மத்திய அரசுக்கு அனுமதி உள்ளது. இந்த அதிகாரத்தை மத்திய அரசு அல்லது ஒரு மாநில அரசின் சார்பாக இறையாண்மையான செயல்பாட்டைச் செய்யும் எந்தவொரு நிறுவனத்திற்கும் விலக்கு அளிக்க மத்திய அரசால் பயன்படுத்தப்படலாம்; அல்லது மாநிலத்தின் பாதுகாப்பு அல்லது பொது நலன் கருதி அத்தகைய விலக்கு அவசியமானால், எந்த வகை நிறுவனங்களும்; அல்லது வேறு எந்த நாடு அல்லது நாடுகளுடனான எந்தவொரு ஒப்பந்தம், ஒப்பந்தம் அல்லது மாநாட்டின் கீழ் இந்தியாவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எந்தவொரு கடமையிலிருந்தும் எழும் எந்தவொரு நடைமுறை அல்லது ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஏற்றுக் கொள்ளலாம். மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு சார்பாக இறையாண்மைச் செயல்பாடுகளைச் செய்யும் எந்தவொரு நிறுவனத்திற்கும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டு, அரசின் இறையாண்மை செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய செயல்பாடு உட்பட எந்தச் செயலிலும் நிறுவனம் ஈடுபட்டால், இறையாண்மை செயல்பாடுகள் தொடர்பான செயல்பாடுகளுக்கு மட்டும் மத்திய அரசு விலக்கு அளிக்கலாம். அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் அறிவிப்பை வெளியிடுவதன் மூலம், மத்திய அரசு தனது விலக்கு வழங்கும் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தலாம். விலக்கு அறிவிப்பில் விலக்கு காலமும் சேர்க்கப்படலாம்.


Source: Are any of the exemptions granted by the Central Government in exercise of power conferred under Section 54 of the Act in relation combinations in vogue?

Target: আইনের 54 ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়গুলির মধ্যে কোনটি কি প্রচলিত আছে?


Source: Are any of the exemptions granted by the Central Government in exercise of power conferred under Section 54 of the Act in relation combinations in vogue?

Target: क्या केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयोजनों के संबंध में कोई छूट प्रचलित है ?


Source: Are any of the exemptions granted by the Central Government in exercise of power conferred under Section 54 of the Act in relation combinations in vogue?

Target: कायद्याच्या कलम 54 अन्वये अधिकार वापरताना केंद्र सरकारने दिलेली कोणतीही सूट प्रचलित आहे का?


Source: Are any of the exemptions granted by the Central Government in exercise of power conferred under Section 54 of the Act in relation combinations in vogue?

Target: சட்டத்தின் 54வது பிரிவின் கீழ் மத்திய அரசு தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி இப்போது நடைமுறையில் உள்ள சேர்க்கைகள் தொடர்பான ஏதேனும் விலக்குகளை வழங்குகிறதா?


Source: Yes, the following exemptions are in vogue in relation to the provision regarding combinations: Exemption from giving notice to the Commission within 30 days: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 in public interest has exempted every person or enterprise who is a party to a combination from giving notice within 30 days mentioned in Section 6(2) of the Act, subject to the provisions of Section 6(2A) and Section 43A of the Act. This exemption was provided for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. However, the Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1193(E) published on 16th March 2022 has extended the exemption up to ten years. De-Minimis exemption: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 988(E) published on 29th March 2017 in public interest has provided exemption from the provisions of Section 5 of the Act, where the value of assets in India or turnover in India of the Target does not exceed the amount prescribed in the notiﬁcation. This exemption was provided for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. However, the Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1192(E) published on 16th March 2022 has extended the exemption up to ten years. Exemption to banking companies: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1034(E) published on 11th March 2022 in public interest has exempted a banking company in respect of which the Central Government has issued a notiﬁcation under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, from application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to regional rural banks: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2561(E) published on 10th August 2017 in public interest has exempted regional rural banks in respect of which the Central Government has issued a notiﬁcation under Section 23A(1) of the Regional Rural Banks Act, 1976, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to nationalised bank: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2828(E) published on 30th August 2017 in public interest has exempted all cases of reconstitution, transfer of the whole or any part thereof and amalgamation of nationalised banks under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ten years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to central public sector enterprises operating in the oil and gas sectors: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 3714(E) published on 22nd November 2017 in public interest has exempted all cases of combinations under Section 5 of the Act involving central public sector enterprises operating in the oil and gas sectors under the Petroleum Act, 1934 and the rules made thereunder or under the Oilﬁelds (Regulation and Development) Act, 1948 and the rules made thereunder, along with their wholly or partly owned subsidiaries operating in the oil and gas sectors, from the application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Copy of the notiﬁcation is available at https://cci.gov.in/combination/legal-framwork/ notiﬁcations

Target: হ্যাঁ, সংমিশ্রণ সম্পর্কিত বিধানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ছাড়গুলি প্রচলিত: ৩০ দিনের মধ্যে কমিশনকে নোটিশ প্রদান থেকে অব্যাহতি: কেন্দ্রীয়সরকার, প্রজ্ঞাপন নম্বর জনস্বার্থে 29শে জুন 2017-এ প্রকাশিত SO 2039(E) ধারা 6-এর বিধান সাপেক্ষে আইনের ধারা 6(2) এ উল্লিখিত 30 দিনের মধ্যে নোটিশ দেওয়ার থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি বা উদ্যোগকে অব্যাহতি দিয়েছে যারা একটি সংমিশ্রণের একটি পক্ষ। (2A) এবং আইনের 43A ধারা। এই ছাড় প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য প্রদান করা হয়েছিল অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার, ভিডি বিজ্ঞপ্তিনা SO 1193 (E) 16-3 প্রকাশিত দশ বছর পর্যন্ত অব্যাহতি। ডি-মিনিমিস ছাড় মার্চ 2022 বর্ধিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন নম্বর জনস্বার্থে 29শে মার্চ 2017-এ প্রকাশিত SO 988(E) আইনের ধারা 5 এর বিধানগুলি থেকে অব্যাহতি প্রদান করেছে, যেখানে ভারতে সম্পদের মূল্য বা লক্ষ্যের ভারতে টার্নওভার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত পরিমাণের বেশি নয়৷ সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য এই ছাড় দেওয়া হয়েছিল। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার, ভিডি বিজ্ঞপ্তিনা SO 1192(E) 16-এ প্রকাশিত দশ মার্চ 2022 বর্ধিত হয়েছে বছর পর্যন্ত অব্যাহতি। ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলিকে ছাড়: কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন নম্বর জনস্বার্থে 11 ই মাৰ্চ 2022-এ প্রকাশিত SO 1034 (E) একটি ব্যাঙ্কিং সংস্থাকে অব্যাহতি দিয়েছে যার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1949-এর ধারা 45 এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, ধারা 5 এবং 6 এর বিধানগুলির প্রয়োগ থেকে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য আইনের। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকে ছাড়: কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন নম্বর জনস্বার্থে 10 আগস্ট 2017-এ প্রকাশিত SO 2561(E) আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকে অব্যাহতি দিয়েছে যার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আইন, 1976 এর ধারা 23A(1) এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, এর বিধানগুলির প্রয়োগ থেকে অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য আইনের ধারা 5 এবং 6। জাতীয়করণকৃত ব্যাংকে অব্যাহতি: কেন্দ্রীয় সরকার, প্রজ্ঞাপন নম্বর জনস্বার্থে 30শে আগস্ট 2017-এ প্রকাশিত SO 2828(E) পুনর্গঠন, সম্পূর্ণ স্থানান্তরের সমস্ত ক্ষেত্রে অব্যাহতি দিয়েছে বা এর যে কোনো অংশ এবং ব্যাংকিং কোম্পানি (অধিগ্রহণ এবং আন্ডারটেকিংস স্থানান্তর) আইন, 1970 এবং ব্যাংকিং কোম্পানি (আন্ডারটেকিংস অধিগ্রহণ এবং স্থানান্তর) আইন, 1980 এর অধীনে জাতীয়করণকৃত ব্যাংকগুলির একীকরণ, ধারা 5 এবং 6 এর বিধানের প্রয়োগ থেকে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে দশ বছরের সময়ের জন্য আইন। তেল ও গ্যাস খাতে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারি খাতের উদ্যোগকে ছাড়: কেন্দ্রীয়সরকার, প্রজ্ঞাপন নম্বর জনস্বার্থে 22শে নভেম্বর 2017-এ প্রকাশিত SO 3714(E) পেট্রোলিয়াম আইন, 1934 এর অধীনে তেল ও গ্যাস খাতে পরিচালিত কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজগুলিকে জড়িত আইনের ধারা 5 এর অধীনে সংমিশ্রণের সমস্ত ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে এবং এর অধীনে বা এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি। অয়েলফিল্ডস (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, 1948 এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, তেল ও গ্যাস খাতে পরিচালিত তাদের সম্পূর্ণ বা আংশিক মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থাগুলি, এই আইনের 5 এবং 6 ধারার বিধানগুলির প্রয়োগ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ বছর। বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি এখানে পাওয়া যায়https://cci.gov.in/combination/legal- ফ্রেমওয়ার্ক/বিজ্ঞপ্তি


Source: Yes, the following exemptions are in vogue in relation to the provision regarding combinations: Exemption from giving notice to the Commission within 30 days: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 in public interest has exempted every person or enterprise who is a party to a combination from giving notice within 30 days mentioned in Section 6(2) of the Act, subject to the provisions of Section 6(2A) and Section 43A of the Act. This exemption was provided for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. However, the Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1193(E) published on 16th March 2022 has extended the exemption up to ten years. De-Minimis exemption: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 988(E) published on 29th March 2017 in public interest has provided exemption from the provisions of Section 5 of the Act, where the value of assets in India or turnover in India of the Target does not exceed the amount prescribed in the notiﬁcation. This exemption was provided for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. However, the Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1192(E) published on 16th March 2022 has extended the exemption up to ten years. Exemption to banking companies: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1034(E) published on 11th March 2022 in public interest has exempted a banking company in respect of which the Central Government has issued a notiﬁcation under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, from application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to regional rural banks: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2561(E) published on 10th August 2017 in public interest has exempted regional rural banks in respect of which the Central Government has issued a notiﬁcation under Section 23A(1) of the Regional Rural Banks Act, 1976, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to nationalised bank: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2828(E) published on 30th August 2017 in public interest has exempted all cases of reconstitution, transfer of the whole or any part thereof and amalgamation of nationalised banks under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ten years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to central public sector enterprises operating in the oil and gas sectors: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 3714(E) published on 22nd November 2017 in public interest has exempted all cases of combinations under Section 5 of the Act involving central public sector enterprises operating in the oil and gas sectors under the Petroleum Act, 1934 and the rules made thereunder or under the Oilﬁelds (Regulation and Development) Act, 1948 and the rules made thereunder, along with their wholly or partly owned subsidiaries operating in the oil and gas sectors, from the application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Copy of the notiﬁcation is available at https://cci.gov.in/combination/legal-framwork/ notiﬁcations

Target: जी हां, संयोजन के संबंध में प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रचलित हैं: - 30 दिनों के भीतर आयोग को नोटिस देने से छूट: केंद्र सरकार, जनहित में 29 जून 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2039 (ई) ने धारा 6(2) के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम की धारा 6 ( 25 ) और 43क के प्रावधानों के अधीन अधिनियम की धारा 6 (2) में उल्लिखित 30 दिनों के भीतर नोटिस देते हुए प्रत्येक व्यक्ति या उद्यम को छूट दी है, जो संयोजन का पक्षकार है। यह छूट राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने 16 मार्च, 2022 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 1193 (ई) के माध्यम से दस वर्ष की छूट प्रदान की है। - अत्यल्प छूटः केंद्र सरकार, ने जनहित में दिनांक 29 मार्च 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्य 988 (ई) के माध्यम से अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जहां भारत में परिसंपत्ति का मूल्य या लक्ष्य का भारत में कारोबार अधिसूचना में निर्धारित राशि से अधिक नहीं है। यह छूट राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. S.O. 1192 (ई) प्रकाशित दिनांक 16 मार्च, 2022 में छूट और दस साल तक बढ़ा दी गयी है । - बैंकिंग कंपनियों को छूटः केंद्र सरकार ने जनहित में दिनांक 11 मार्च 2022 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1034 (ई) के माध्यम से बैंकिंग कंपनी को छूट दी है जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिनियम धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अनुप्रयोग से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है। - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छूटः केंद्र सरकार ने जनहित में दिनांक 10 अगस्त 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2561 (ई) के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छूट दी है, जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अनुप्रयोग से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23 क (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है। - राष्ट्रीयकृत बैंक को छूट: केंद्र सरकार ने नहित में दिनांक 30 अगस्त 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2828 (ई) के माध्यम से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पुनर्गठन, संपूर्ण या उसके किसी हिस्से के हस्तांतरण और राष्ट्रीयकृत बैंकों के एकीकरण के सभी मामलों में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस साल की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अनुप्रयोग से छूट दे दी है। - तेल और गैस क्षेत्रों में काम कर रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को छूटः केंद्र सरकार ने जनहित में दिनांक 22 नवंबर 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3714 (ई) ने पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत तेल और गैस क्षेत्रों में काम कर रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और इसके अंतर्गत या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, तेल और गैस क्षेत्रों में काम कर रहे उनकी पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ, पांच वर्ष की अवधि के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अनुप्रयोग से संयोजन के सभी मामलों को छूट दे दी है। अधिसूचना की प्रति https://cci.gov.in/combination/legal-framwork/notifications पर उपलब्ध है।