Source: Yes, the following exemptions are in vogue in relation to the provision regarding combinations: Exemption from giving notice to the Commission within 30 days: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 in public interest has exempted every person or enterprise who is a party to a combination from giving notice within 30 days mentioned in Section 6(2) of the Act, subject to the provisions of Section 6(2A) and Section 43A of the Act. This exemption was provided for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. However, the Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1193(E) published on 16th March 2022 has extended the exemption up to ten years. De-Minimis exemption: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 988(E) published on 29th March 2017 in public interest has provided exemption from the provisions of Section 5 of the Act, where the value of assets in India or turnover in India of the Target does not exceed the amount prescribed in the notiﬁcation. This exemption was provided for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. However, the Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1192(E) published on 16th March 2022 has extended the exemption up to ten years. Exemption to banking companies: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1034(E) published on 11th March 2022 in public interest has exempted a banking company in respect of which the Central Government has issued a notiﬁcation under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, from application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to regional rural banks: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2561(E) published on 10th August 2017 in public interest has exempted regional rural banks in respect of which the Central Government has issued a notiﬁcation under Section 23A(1) of the Regional Rural Banks Act, 1976, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to nationalised bank: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2828(E) published on 30th August 2017 in public interest has exempted all cases of reconstitution, transfer of the whole or any part thereof and amalgamation of nationalised banks under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ten years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to central public sector enterprises operating in the oil and gas sectors: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 3714(E) published on 22nd November 2017 in public interest has exempted all cases of combinations under Section 5 of the Act involving central public sector enterprises operating in the oil and gas sectors under the Petroleum Act, 1934 and the rules made thereunder or under the Oilﬁelds (Regulation and Development) Act, 1948 and the rules made thereunder, along with their wholly or partly owned subsidiaries operating in the oil and gas sectors, from the application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Copy of the notiﬁcation is available at https://cci.gov.in/combination/legal-framwork/ notiﬁcations

Target: होय, संयोजनासंबंधीच्या तरतुदीच्या संबंधात खालील सूट प्रचलित आहेत: - आयोगाला ३० दिवसांच्या आत नोटीस देण्यापासून सूटः केंद्र सरकार, अधिसूचना क्र. S.O. 29 जून 2017 रोजी सार्वजनिक हितासाठी प्रकाशित झालेल्या 2039(ई) ने कलम 6(2) मध्ये नमूद केलेल्या 30 दिवसांच्या आत नोटीस देण्यापासून प्रत्येक व्यक्ती किंवा उद्योगाला सूट देण्यात आली आहे, जी कलम 6 (2) च्या तरतुदींच्या अधीन आहे. 6 (2A) आणि अधिनियमाचे कलम 43A. ही सूट प्रकाशित झाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात आली होती अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचना. मात्र, केंद्र सरकारने व्ही. डी अधिसूचना क्र. S.O. 1193 (ई) पर्यंत 16 व्या सूट प्रकाशित दहा वर्ष. मार्च 2022 ने मुदतवाढ दिली आहे - डी-मिनिमिस सूट: केंद्र सरकार, अधिसूचना क्र. S.O. 29 मार्च 2017 रोजी सार्वजनिक हितासाठी प्रकाशित झालेल्या 988(ई) ने कायद्याच्या कलम 5 मधील तरतुदींमधून सूट प्रदान केली आहे, जेथे भारतातील मालमत्तेचे मूल्य किंवा लक्ष्याच्या भारतातील उलाढाल अधिसूचनेमध्ये विहित केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त नाही. ही सूट अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रदान करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने व्ही. डी अधिसूचना क्र. S.O. 1192(E) पर्यंत 16 व्या सूट प्रकाशित दहा वर्ष मार्च 2022 ने मुदतवाढ दिली आहे. - बँकिंग कंपन्यांना सूट: केंद्र सरकार, अधिसूचना क्र. S.O. 11 मार्च 2022 रोजी सार्वजनिक हितासाठी प्रकाशित झालेल्या 1034(E) ने बँकिंग कंपनीला सूट दिली आहे ज्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 45 अन्वये अधिसूचना जारी केली आहे, कलम 5 आणि 6 च्या तरतुदी लागू करण्यापासून अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कायदा. - प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना सूट: केंद्र सरकार, अधिसूचना क्र. S.O. 10 ऑगस्ट 2017 रोजी सार्वजनिक हितासाठी प्रकाशित झालेल्या 2561(E) ने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना सूट दिली आहे ज्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम, 1976 च्या कलम 23A (1) अंतर्गत कलमांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून अधिसूचना जारी केली आहे. अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कायदा 5 आणि 6. - राष्ट्रीयीकृत बँकेला सूट: केंद्र सरकार, अधिसूचना क्र. S.O. 30 ऑगस्ट 2017 रोजी सार्वजनिक हितासाठी प्रकाशित झालेल्या 2828(ई) मध्ये पुनर्रचना, संपूर्ण हस्तांतरणाच्या सर्व प्रकरणांमध्ये सूट देण्यात आली आहे. किंवा त्याचा कोणताही भाग आणि बँकिंग कंपनीज (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) कायदा, 1970 आणि बँकिंग कंपनीज (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण, कलम 5 आणि 6 च्या तरतुदी लागू केल्यापासून अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी कायदा. - तेल आणि वायू क्षेत्रात कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना सूट : केंद्र सरकार, अधिसूचना क्र. S.O. 22 नोव्हेंबर 2017 रोजी सार्वजनिक हितासाठी प्रकाशित झालेल्या 3714(E) ने पेट्रोलियम कायदा, 1934 आणि त्याखालील किंवा त्याखाली बनवलेले नियम या अंतर्गत तेल आणि वायू क्षेत्रात कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा समावेश असलेल्या कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत संयोजनाच्या सर्व प्रकरणांना सूट दिली आहे. ऑइलफिल्ड्स (नियमन आणि विकास) कायदा, 1948 आणि त्याखाली बनवलेले नियम, तेल आणि वायू क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या त्यांच्या पूर्ण किंवा अंशतः मालकीच्या उपकंपन्यांसह, कायद्याच्या कलम 5 आणि 6 च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीपासून पाच कालावधीसाठी अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित झाल्यापासून वर्षे. अधिसूचनेची प्रत येथे उपलब्ध आहे https://cci.gov.in/combination/legal- framwork/ notifications


Source: Yes, the following exemptions are in vogue in relation to the provision regarding combinations: Exemption from giving notice to the Commission within 30 days: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 in public interest has exempted every person or enterprise who is a party to a combination from giving notice within 30 days mentioned in Section 6(2) of the Act, subject to the provisions of Section 6(2A) and Section 43A of the Act. This exemption was provided for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. However, the Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1193(E) published on 16th March 2022 has extended the exemption up to ten years. De-Minimis exemption: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 988(E) published on 29th March 2017 in public interest has provided exemption from the provisions of Section 5 of the Act, where the value of assets in India or turnover in India of the Target does not exceed the amount prescribed in the notiﬁcation. This exemption was provided for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. However, the Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1192(E) published on 16th March 2022 has extended the exemption up to ten years. Exemption to banking companies: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 1034(E) published on 11th March 2022 in public interest has exempted a banking company in respect of which the Central Government has issued a notiﬁcation under Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, from application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to regional rural banks: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2561(E) published on 10th August 2017 in public interest has exempted regional rural banks in respect of which the Central Government has issued a notiﬁcation under Section 23A(1) of the Regional Rural Banks Act, 1976, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to nationalised bank: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 2828(E) published on 30th August 2017 in public interest has exempted all cases of reconstitution, transfer of the whole or any part thereof and amalgamation of nationalised banks under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, from the application of provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ten years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Exemption to central public sector enterprises operating in the oil and gas sectors: The Central Government, vide notiﬁcation no. S.O. 3714(E) published on 22nd November 2017 in public interest has exempted all cases of combinations under Section 5 of the Act involving central public sector enterprises operating in the oil and gas sectors under the Petroleum Act, 1934 and the rules made thereunder or under the Oilﬁelds (Regulation and Development) Act, 1948 and the rules made thereunder, along with their wholly or partly owned subsidiaries operating in the oil and gas sectors, from the application of the provisions of Sections 5 and 6 of the Act for a period of ﬁve years from the date of publication of the notiﬁcation in the Oﬃcial Gazette. Copy of the notiﬁcation is available at https://cci.gov.in/combination/legal-framwork/ notiﬁcations

Target: ஆம், சேர்க்கைகள் தொடர்பான ஏற்பாடு தொடர்பாக பின்வரும் விதிவிலக்குகள் நடைமுறையில் உள்ளன: 30 நாட்களுக்குள் கமிஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுப்பதில் இருந்து விலக்கு: மத்திய அரசு, அறிவிப்பு எண். அதனால். 29 ஜூன் 2017 அன்று பொது நலன் கருதி வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு எண் 5.0. 203 9 ( E ) சட்டத்தின் பிரிவு 6(2) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 30 நாட்களுக்குள் அறிவிப்பை வழங்குவதில் இருந்து ஒரு கூட்டுக் கட்சியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் அல்லது நிறுவனத்திற்கும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அளித்துள்ளது. சட்டத்தின் பிரிவு 6(2A) மற்றும் பிரிவு 43A இன் விதிகளுக்கு உட்பட்டது. உத்தியோகபூர்வ வர்த்தமானியில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட தேதியில் இருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த விலக்கு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், மத்திய அரசு விலக்கு காலத்தை 10 ஆண்டுகளாக உயர்த்தி அறிவிப்பு எண் எஸ்.ஓ. 1193(E), இது மார்ச் 16, 2022 அன்று வெளியிடப்பட்டது. டி-மினிமிஸ் விலக்கு: மத்திய அரசு, அறிவிப்பு எண் S .0 . பொது நலன் கருதி 29 மார்ச் 2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட 988(E ) சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் விதிகளில் இருந்து விலக்கு அளித்துள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள சொத்துக்களின் மதிப்பு அல்லது இலக்கின் இந்தியாவில் விற்றுமுதல் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகையை விட அதிகமாக இல்லை. அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தமானியில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த விலக்கு அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், மத்திய அரசு, அறிவிப்பு எண். S.O.. 16 மார்ச் 2022 அன்று வெளியிடப்பட்ட 1192(E) விதிவிலக்கை பத்து ஆண்டுகள் வரை நீட்டித்துள்ளது. வங்கி நிறுவனங்களுக்கு விலக்கு: மத்திய அரசு, அறிவிப்பு எண். அதனால். 1034(E) பொது நலன் கருதி 11 மார்ச் 2022 அன்று வெளியிடப்பட்ட ஒரு வங்கி நிறுவனத்திற்கு அதிகாரபூர்வ வர்த்தமானியில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சட்டத்தின் பிரிவு 5 மற்றும் 6 இன் விதிகளின் பயன்பாட்டிலிருந்து வங்கி ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1949, பிரிவு 45ன் கீழ் மத்திய அரசு விலக்கு அளிக்கும் அறிவிப்பை வெளியிட்டது பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகளுக்கு விலக்கு: மத்திய அரசு, அறிவிப்பு எண். அதனால். 10 ஆகஸ்ட் 2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட 2561(E) பொது நலனுக்காக மத்திய அரசு பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகள் சட்டம், 1976 இன் பிரிவு 23A(1) இன் கீழ், சட்டத்தின் பிரிவு 5 மற்றும் 6 இன் விதிகளின் பயன்பாட்டிலிருந்து ஐந்தாண்டு காலத்திற்கான ஒரு அறிவிப்பை அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழில் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் தேதியில் சம்பந்தப்பட்ட பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிகளுக்கு விலக்கு அளித்துள்ளது. தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிக்கு விலக்கு: மத்திய அரசு, அறிவிப்பு எண். S . 0 . பொது நலனுக்காக ஆகஸ்ட் 30, 2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட 2828(E ) மறுசீரமைப்பு தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளுக்கும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, வங்கி நிறுவனங்கள் ( கையகப்படுத்துதல் மற்றும் கையகப்படுத்துதல் ) சட்டம், 1970ன் கீழ் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் முழு அல்லது எந்தப் பகுதியையும் மாற்றுதல் மற்றும் ஒன்றிணைத்தல் மற்றும் வங்கி நிறுவனங்கள் (பங்கீடுகளை கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மாற்றுதல்) சட்டம், 1980, அதிகாரபூர்வ அரசிதழில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து பத்து வருட காலத்திற்கு சட்டத்தின் பிரிவு 5 மற்றும் 6 விதிகளின் பயன்பாட்டிலிருந்து விலக்கு அளித்துள்ளது. எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறைகளில் செயல்படும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கான விலக்கு: மத்திய அரசு, பொது நலனுக்காக 22 நவம்பர் 2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட 3714(E ) சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் கீழ் அனைத்து சேர்க்கை வழக்குகளுக்கும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது பெட்ரோலிய சட்டத்தின் கீழ் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறைகளில் செயல்படும் மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், 1934 மற்றும் அதன் கீழ் அல்லது எண்ணெய் வயல்களின் (ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாடு) சட்டம், 1948 இன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகள், அவற்றின் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ சொந்தமான துணை நிறுவனங்களுடன் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறைகளில் செயல்படும், அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தமானியில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட நாளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிரிவு 5 மற்றும் 6 இன் விதிகளின் பயன்பாட்டிலிருந்து இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அறிவிப்பின் நகல் கிடைக்கும் https://cci.gov.in/combination/legal- framwork/noti cations


Source: Notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 provides exemption to every person or enterprise who is a party to a combination from giving notice within 30 days as mentioned in Section 6(2) of the Act. Does this mean that, during the exemption period, there is no obligation to give a notice to the Commission under Section 6(2) of the Act?

Target: বিজ্ঞপ্তি নং 29শে জুন 2017-এ প্রকাশিত SO 2039(E) আইনের ধারা 6(2) এ উল্লিখিত 30 দিনের মধ্যে নোটিশ দেওয়ার থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি বা এন্টারপ্রাইজ যারা একটি সংমিশ্রণে অংশ নেয় তাদের ছাড় প্রদান করে৷ এর অর্থ কি এই যে, অব্যাহতি সময়কালে, আইনের ধারা 6 (2) এর অধীনে কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই?


Source: Notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 provides exemption to every person or enterprise who is a party to a combination from giving notice within 30 days as mentioned in Section 6(2) of the Act. Does this mean that, during the exemption period, there is no obligation to give a notice to the Commission under Section 6(2) of the Act?

Target: दिनांक 29 जून 2017 को प्रकाशित, अधिसूचना सं. 2039 (ई) अधिनियम की धारा 6 (2) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति या उद्यम को 30 दिनों के भीतर नोटिस देने से छूट प्रदान करता है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि छूट की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत आयोग को नोटिस देने की कोई बाध्यता नहीं है ?


Source: Notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 provides exemption to every person or enterprise who is a party to a combination from giving notice within 30 days as mentioned in Section 6(2) of the Act. Does this mean that, during the exemption period, there is no obligation to give a notice to the Commission under Section 6(2) of the Act?

Target: अधिसूचना क्र. S.O. 29 जून 2017 रोजी प्रकाशित झालेले 2039(E) कायद्याच्या कलम 6 (2) मध्ये नमूद केल्यानुसार 30 दिवसांच्या आत नोटीस देण्यापासून प्रत्येक व्यक्ती किंवा उद्योगाला सूट प्रदान करते. याचा अर्थ, सूट कालावधी दरम्यान, कायद्याच्या कलम 6 (2) अंतर्गत आयोगाला नोटीस देण्याचे कोणतेही बंधन नाही ?


Source: Notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 provides exemption to every person or enterprise who is a party to a combination from giving notice within 30 days as mentioned in Section 6(2) of the Act. Does this mean that, during the exemption period, there is no obligation to give a notice to the Commission under Section 6(2) of the Act?

Target: அறிவிப்பு எண். அதனால். 29 ஜூன் 2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட 2039(E ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 30 நாட்களுக்குள் அறிவிப்பை வழங்குவதில் இருந்து ஒரு கூட்டமைப்பில் கட்சியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் அல்லது நிறுவனத்திற்கும் விலக்கு அளிக்கிறது. சட்டத்தின் பிரிவு 6(2). அதாவது, விலக்கு காலத்தில், சட்டத்தின் 6(2) பிரிவின் கீழ் ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை என்று அர்த்தமா?


Source: Section 6(2) of the Act provides that any person or enterprise that proposes to enter into a combination shall give notice to the Commission within 30 days of approval of the proposal relating to merger or amalgamation or execution of any agreement or other document for an acquisition, as the case may be. Thus, Section 6(2), inter alia, provides for the two obligations, viz., (i) notice is required to be given in relation to a proposed combination; and (ii) such notice is required to be given within 30 days. Notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 provides exemption only in relation to the second obligation. Thus, the notiﬁcation does not do away with the requirement of giving notice to the Commission, but rather, only does away with the timeline of 30 days for giving notice to the Commission. In eﬀect, a combination has to be notiﬁed to the Commission and approval obtained before the same is given eﬀect to.

Target: আইনের ধারা 6(2) বিধান করে যে কোনো ব্যক্তি বা উদ্যোগ যে একটি সংমিশ্রণে প্রবেশের প্রস্তাব দেয়, তাদের একীভূতকরণ বা একত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনের 30 দিনের মধ্যে কমিশনকে নোটিশ দিতে হবে। অধিগ্রহণ, ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে। এইভাবে, ধারা 6(2), অন্যান্য বিষয়ের সাথে, দুটি বাধ্যবাধকতার জন্য প্রদান করে, যেমন, (i) একটি প্রস্তাবিত সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে নোটিশ দেওয়া প্রয়োজন; এবং (ii) এই ধরনের নোটিশ 30 দিনের মধ্যে দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি নং 29শে জুন 2017 এ প্রকাশিত SO 2039(E) শুধুমাত্র দ্বিতীয় বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করে। এইভাবে, বিজ্ঞপ্তিটি কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে দূর করে না, বরং, কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার জন্য 30 দিনের সময়সীমাকে বাদ দেয়। কার্যত, একটি সংমিশ্রণ কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং এটি কার্যকর করার আগে অনুমোদন নিতে হবে।


Source: Section 6(2) of the Act provides that any person or enterprise that proposes to enter into a combination shall give notice to the Commission within 30 days of approval of the proposal relating to merger or amalgamation or execution of any agreement or other document for an acquisition, as the case may be. Thus, Section 6(2), inter alia, provides for the two obligations, viz., (i) notice is required to be given in relation to a proposed combination; and (ii) such notice is required to be given within 30 days. Notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 provides exemption only in relation to the second obligation. Thus, the notiﬁcation does not do away with the requirement of giving notice to the Commission, but rather, only does away with the timeline of 30 days for giving notice to the Commission. In eﬀect, a combination has to be notiﬁed to the Commission and approval obtained before the same is given eﬀect to.

Target: अधिनियम की धारा 6 (2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या उद्यम जो एक संयोजन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, विलय या आमेलन या किसी समझौते या अन्य दस्तावेज के निष्पादन से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर आयोग को नोटिस देगा। अधिग्रहण, जैसा भी मामला हो । इस प्रकार, धारा 6(2), अन्य बातों के साथ-साथ, दो दायित्वों का प्रावधान करती है, अर्थात, (i) प्रस्तावित संयोजन के संबंध में नोटिस देना आवश्यक है; और (ii) ऐसा नोटिस 30 दिनों के भीतर दिया जाना आवश्यक है। दिनांक 29 जून 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 2039 (ई) केवल दूसरे दायित्व के संबंध में छूट प्रदान करता है। इस प्रकार, यह अधिसूचना, आयोग को न केवल नोटिस देने की अपेक्षा को समाप्त करती है, अपितु आयोग को नोटिस देने के लिए केवल 30 दिनों की समय सीमा को भी समाप्त करती है। वास्तव में, आयोग को संयोजन की सूचना देनी होती है और इसके प्रभाव में आने से पहले प्राप्त अनुमोदन प्राप्त करना होता है।


Source: Section 6(2) of the Act provides that any person or enterprise that proposes to enter into a combination shall give notice to the Commission within 30 days of approval of the proposal relating to merger or amalgamation or execution of any agreement or other document for an acquisition, as the case may be. Thus, Section 6(2), inter alia, provides for the two obligations, viz., (i) notice is required to be given in relation to a proposed combination; and (ii) such notice is required to be given within 30 days. Notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 provides exemption only in relation to the second obligation. Thus, the notiﬁcation does not do away with the requirement of giving notice to the Commission, but rather, only does away with the timeline of 30 days for giving notice to the Commission. In eﬀect, a combination has to be notiﬁed to the Commission and approval obtained before the same is given eﬀect to.

Target: कायद्याच्या कलम 6 (2) मध्ये अशी तरतूद आहे की कोणतीही व्यक्ती किंवा उद्योग जो संयोजनात प्रवेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवतो त्यांनी विलीनीकरण किंवा विलीनीकरण किंवा कोणत्याही कराराच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रस्ताव मंजूर झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत आयोगाला नोटीस द्यावी. संपादन, जसे की परिस्थिती असेल. अशाप्रकारे, कलम 6(2), इतर गोष्टींबरोबरच, दोन जबाबदाऱ्यांची तरतूद करते, उदा., (i) प्रस्तावित संयोजनासंदर्भात सूचना देणे आवश्यक आहे; आणि (ii) अशी नोटीस 30 दिवसांच्या आत देणे आवश्यक आहे. अधिसूचना क्र. S.O. 29 जून 2017 रोजी प्रकाशित झालेले 2039 (E) फक्त दुसऱ्या दायित्वाच्या संबंधात सूट प्रदान करते. अशाप्रकारे, अधिसूचनेमुळे आयोगाला नोटीस देण्याची आवश्यकता नाहीशी होत नाही, तर आयोगाला नोटीस देण्याची केवळ ३० दिवसांची मुदत संपते. प्रभावीपणे, संयोजन आयोगाला सूचित केले जाणे आवश्यक आहे आणि ते लागू होण्यापूर्वी मान्यता प्राप्त करणे आवश्यक आहे.


Source: Section 6(2) of the Act provides that any person or enterprise that proposes to enter into a combination shall give notice to the Commission within 30 days of approval of the proposal relating to merger or amalgamation or execution of any agreement or other document for an acquisition, as the case may be. Thus, Section 6(2), inter alia, provides for the two obligations, viz., (i) notice is required to be given in relation to a proposed combination; and (ii) such notice is required to be given within 30 days. Notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 provides exemption only in relation to the second obligation. Thus, the notiﬁcation does not do away with the requirement of giving notice to the Commission, but rather, only does away with the timeline of 30 days for giving notice to the Commission. In eﬀect, a combination has to be notiﬁed to the Commission and approval obtained before the same is given eﬀect to.

Target: சட்டத்தின் 6(2) பிரிவின்படி, எந்தவொரு நபரும் அல்லது நிறுவனமும் ஒரு கலவையில் நுழைய முன்மொழிந்தால், அது தொடர்பான முன்மொழிவுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் ஆணையத்திற்கு அறிவிப்பை வழங்க வேண்டும். ஒரு கையகப்படுத்துதலுக்கான ஒப்பந்தம் அல்லது பிற ஆவணங்களை ஒன்றிணைத்தல் அல்லது ஒன்றிணைத்தல் அல்லது செயல்படுத்துதல். எனவே, பிரிவு 6(2), மற்றவற்றிற்கு இடையே, இரண்டு கடமைகளை வழங்குகிறது, அதாவது, (i) முன்மொழியப்பட்ட கலவை தொடர்பாக அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும்; (ii) அத்தகைய அறிவிப்பு 30 நாட்களுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும். அறிவிப்பு எண். S.0.. 29 ஜூன் 2017 அன்று வெளியிடப்பட்ட 2039(E ) இரண்டாவது கடமை தொடர்பாக மட்டும் விலக்கு அளிக்கிறது.எனவே ஆணையத்துக்கு அறிவிப்பைக் கொடுத்து அதன் தேவையை நீக்கவில்லை மாறாக, கமிஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுப்பதற்கான 30 நாட்கள் காலக்கெடுவை மட்டும் நீக்குகிறது. உண்மையில், ஒரு கலவை கமிஷனுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் மேலும் இது நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன் பெறப்பட்ட ஒப்புதலாக இருக்கவேண்டும்.


Source: Pursuant to notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017, the timeline of 30 days for giving notice to the Commission has been exempted. Does this mean that, before giving notice to the Commission or before issue of the order by the Commission by Section 31 of the Act, the combination can be consummated in part or full?

Target: বিজ্ঞপ্তি নম্বর অনুযায়ী. So 2039 (E) 29 জুন 2017-এ প্রকাশিত, এর টাইমলাইন কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার জন্য ৩০ দিন অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ কি এই যে, কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার আগে বা আইনের 31 ধারার দ্বারা কমিশন আদেশ জারি করার আগে, সমন্বয়টি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করা যেতে পারে?


Source: Pursuant to notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017, the timeline of 30 days for giving notice to the Commission has been exempted. Does this mean that, before giving notice to the Commission or before issue of the order by the Commission by Section 31 of the Act, the combination can be consummated in part or full?

Target: दिनांक 29 जून 2017 को प्रकाशित, अधिसूचना सं. 2039 (ई) के अनुसरण में आयोग को नोटिस देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा में छूट दी गई है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि आयोग को नोटिस देने से पहले या आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 31 द्वारा आदेश जारी करने से पहले, संयोजन को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है ?


Source: Pursuant to notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017, the timeline of 30 days for giving notice to the Commission has been exempted. Does this mean that, before giving notice to the Commission or before issue of the order by the Commission by Section 31 of the Act, the combination can be consummated in part or full?

Target: अधिसूचना क्र. नुसार. S.O. 2039(E) 29 जून 2017 रोजी प्रकाशित, ची टाइमलाइन आयोगाला नोटीस देण्यासाठी 30 दिवसांची सूट देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, आयोगाला नोटीस देण्यापूर्वी किंवा कायद्याच्या कलम 31 द्वारे आयोगाने आदेश जारी करण्यापूर्वी, संयोजन अंशतः किंवा पूर्ण केले जाऊ शकते?


Source: Pursuant to notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017, the timeline of 30 days for giving notice to the Commission has been exempted. Does this mean that, before giving notice to the Commission or before issue of the order by the Commission by Section 31 of the Act, the combination can be consummated in part or full?

Target: அறிவிப்பு எண் S.O. 2039(E) ஆனது 29 ஜூன் 2017 அன்று வெளியிடப்பட்டது, கமிஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுப்பதற்கான 30 நாட்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள், கமிஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுப்பதற்கு முன் அல்லது சட்டத்தின் 31வது பிரிவின்படி கமிஷன் உத்தரவை வெளியிடுவதற்கு முன், கலவையை பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ முடிக்க முடியுமா?


Source: The exemption provided by notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 is, inter alia, subject to the provisions of Section 43A of the said Act. Section 43A of the Act provides that, if any person or enterprise who fails to give notice to the Commission under Section 6(2), the Commission shall impose on such person or enterprise a penalty which may extend to one per cent (1%) of the total turnover or assets, whichever is higher, of such a combination. Section 6(2) of the Act, inter alia, provides that any person or enterprise who or which proposes to enter into a combination shall give notice to the Commission. Thus, Section 6(2) imposes an obligation to give notice to the Commission when the combination has not been consummated. Thus, if any combination is consummated, in part or full, before giving notice to the Commission, provisions of Section 43A would get attracted.

Target: বিজ্ঞপ্তি নং দ্বারা প্রদত্ত অব্যাহতি 29শে জুন 2017 এ প্রকাশিত SO 2039(E) হল, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, উক্ত আইনের ধারা 43A এর বিধান সাপেক্ষে। আইনের 43A ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা 6(2) এর অধীনে কমিশনকে নোটিশ দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কমিশন সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর একটি জরিমানা আরোপ করবে যা এক শতাংশ (1%) পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। মোট টার্নওভার বা সম্পদের মধ্যে, যেটি বেশি, এই ধরনের একটি সমন্বয়ের। আইনের ধারা 6(2) অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে, এই বিধান দেয় যে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা বা যারা একটি সংমিশ্রণে প্রবেশের প্রস্তাব দেয় তারা কমিশনকে নোটিশ দেবে। এইভাবে, ধারা 6 (2) কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে যখন সংমিশ্রণটি সম্পূর্ণ না হয়। এইভাবে, কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার আগে যদি কোনও সংমিশ্রণ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, ধারা 43A এর বিধানগুলি আকৃষ্ট হবে।


Source: The exemption provided by notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 is, inter alia, subject to the provisions of Section 43A of the said Act. Section 43A of the Act provides that, if any person or enterprise who fails to give notice to the Commission under Section 6(2), the Commission shall impose on such person or enterprise a penalty which may extend to one per cent (1%) of the total turnover or assets, whichever is higher, of such a combination. Section 6(2) of the Act, inter alia, provides that any person or enterprise who or which proposes to enter into a combination shall give notice to the Commission. Thus, Section 6(2) imposes an obligation to give notice to the Commission when the combination has not been consummated. Thus, if any combination is consummated, in part or full, before giving notice to the Commission, provisions of Section 43A would get attracted.

Target: दिनांक 29 जून 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2039 (ई) द्वारा प्रदान की गई छूट अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 43क के प्रावधानों के अधीन है । अधिनियम की धारा 43क में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति या उद्यम जो धारा 6(2) के अंतर्गत आयोग को नोटिस देने में विफल रहता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति या उद्यम पर एक प्रतिशत (1%) तक का अर्थदंड लगा सकता है। कुल कारोबार या संपत्ति, जो भी अधिक हो, इस तरह के संयोजन का । अधिनियम की धारा 6(2), अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति या उद्यम जो या जो एक संयोजन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, आयोग को नोटिस देगा। इस प्रकार, धारा 6 (2) आयोग को नोटिस देने का दायित्व देती है जब संयोजन समाप्त नहीं हुआ हो। इस प्रकार, यदि आयोग को नोटिस देने से पहले किसी भी संयोजन को आंशिक या पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है, तो धारा 43क के प्रावधान लागू होंगे ।


Source: The exemption provided by notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 is, inter alia, subject to the provisions of Section 43A of the said Act. Section 43A of the Act provides that, if any person or enterprise who fails to give notice to the Commission under Section 6(2), the Commission shall impose on such person or enterprise a penalty which may extend to one per cent (1%) of the total turnover or assets, whichever is higher, of such a combination. Section 6(2) of the Act, inter alia, provides that any person or enterprise who or which proposes to enter into a combination shall give notice to the Commission. Thus, Section 6(2) imposes an obligation to give notice to the Commission when the combination has not been consummated. Thus, if any combination is consummated, in part or full, before giving notice to the Commission, provisions of Section 43A would get attracted.

Target: अधिसूचना क्र. द्वारे प्रदान केलेली सूट. S.O. 29 जून 2017 रोजी प्रकाशित 2039(E) आहे, इतर गोष्टींबरोबरच, उक्त कायद्याच्या कलम 43A च्या तरतुदींच्या अधीन आहे. कायद्याच्या कलम 43A मध्ये तरतूद केली आहे की, कलम 6(2) अंतर्गत आयोगाला नोटीस देण्यात अयशस्वी होणारी कोणतीही व्यक्ती किंवा उद्योग, आयोग अशा व्यक्ती किंवा उद्योगाला एक टक्का (1%) पर्यंत दंड आकारेल. एकूण उलाढाल किंवा मालमत्तेपैकी, यापैकी जे जास्त असेल, अशा संयोजनात. कायद्याच्या कलम 6 (2) मध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच अशी तरतूद आहे की कोणतीही व्यक्ती किंवा उद्योग जो किंवा ज्याने संयोजनात प्रवेश करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असेल त्यांनी आयोगाला नोटीस द्यावी. अशा प्रकारे, कलम 6(2) हे संयोजन पूर्ण झाले नसताना आयोगाला नोटीस देण्याचे बंधन घालते. अशाप्रकारे, आयोगाला नोटीस देण्यापूर्वी कोणतेही संयोजन अंशतः किंवा पूर्णतः पूर्ण केले असल्यास, कलम 43A च्या तरतुदी आकर्षित होतील.


Source: The exemption provided by notiﬁcation no. S.O. 2039(E) published on 29th June 2017 is, inter alia, subject to the provisions of Section 43A of the said Act. Section 43A of the Act provides that, if any person or enterprise who fails to give notice to the Commission under Section 6(2), the Commission shall impose on such person or enterprise a penalty which may extend to one per cent (1%) of the total turnover or assets, whichever is higher, of such a combination. Section 6(2) of the Act, inter alia, provides that any person or enterprise who or which proposes to enter into a combination shall give notice to the Commission. Thus, Section 6(2) imposes an obligation to give notice to the Commission when the combination has not been consummated. Thus, if any combination is consummated, in part or full, before giving notice to the Commission, provisions of Section 43A would get attracted.

Target: விதிவிலக்கு அறிவிப்பு எண். S.0. ஜூன் 29, 2017 அன்று வெளியிடப்பட்டது, 2039(E), மற்றவற்றுடன், மேற்கூறிய சட்டத்தின் பிரிவு 43A விதிகளுக்கு உட்பட்டது. சட்டத்தின் பிரிவு 43A, பிரிவு 6(2)ன் கீழ் ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கத் தவறிய எந்தவொரு நபரும் அல்லது நிறுவனமும், அத்தகைய நபர் அல்லது நிறுவனம் மீது ஆணையம் விதிக்கும் மொத்த விற்றுமுதல் அல்லது சொத்துகளில் எது உயர்ந்ததோ, அத்தகைய கலவைஒரு சதவீதம் (1%) வரை நீட்டிக்கக்கூடிய அபராதம் விதிக்கப்படும். சட்டத்தின் பிரிவு 6(2) இன் படி, மற்றவற்றுடன், எவரேனும் அல்லது எந்தவொரு நிறுவனத்தில் நுழைகிறாரோ அல்லது அதில் ஈடுபட விரும்புகிறாரோ, அது கமிஷனுக்கு அறிவிக்க வேண்டும். எனவே, சேர்க்கை முடிக்கப்படாத நிலையில், பிரிவு 6(2)ன் படி ஆணையத்திற்கு அறிவிப்பை அனுப்ப வேண்டும். இவ்வாறு, கமிஷனுக்கு அறிவிப்பை வழங்குவதற்கு முன், எந்த ஒரு கலவையும் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ நிறைவேற்றப்பட்டால், பிரிவு 43 இன் விதிகள் ஈர்க்கப்படும்.


Source: What are the conditions to be satisﬁed for availing the beneﬁt of De-Minimis exemption?

Target: ডি-মিনিমস ছাড়ের সুবিধা পাওয়ার জন্য কি কি শর্ত পূরণ করতে হবে?


Source: What are the conditions to be satisﬁed for availing the beneﬁt of De-Minimis exemption?

Target: अत्यल्प छूट का लाभ उठाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा?


Source: What are the conditions to be satisﬁed for availing the beneﬁt of De-Minimis exemption?

Target: डी-मिनिमिस सूटचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत?


Source: What are the conditions to be satisﬁed for availing the beneﬁt of De-Minimis exemption?

Target: டி-மினிமிஸ் விலக்கின் பலனைப் பெறுவதற்கு என்ன நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்?


Source: As of now, the beneﬁt of De-Minimis exemption is available where the value of assets being acquired, taken control of, merged or amalgamated [i.e., target] is not more than INR 350 crores in India or turnover is not more than INR 1,000 crores in India.

Target: এখন পর্যন্ত, ডি-মিনিমিস ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যায় যেখানে অধিগ্রহণ করা, নিয়ন্ত্রণ করা, একীভূত করা বা একত্রিত করা [অর্থাৎ লক্ষ্য] ভারতে।NR 350 কোটির বেশি নয় বা টার্নওভার INR 1,000-এর বেশি নয়। ভারতে কোটি টাকা।


Source: As of now, the beneﬁt of De-Minimis exemption is available where the value of assets being acquired, taken control of, merged or amalgamated [i.e., target] is not more than INR 350 crores in India or turnover is not more than INR 1,000 crores in India.

Target: अभी तक, अत्यल्प छूट का लाभ वहां उपलब्ध होता है, जहां परिसंपत्ति का अधिग्रहण, नियंत्रण, विलय या आमेलन [यानी लक्ष्य] भारत में 350 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है या टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।


Source: As of now, the beneﬁt of De-Minimis exemption is available where the value of assets being acquired, taken control of, merged or amalgamated [i.e., target] is not more than INR 350 crores in India or turnover is not more than INR 1,000 crores in India.

Target: आत्तापर्यंत, डी-मिनिमिस सूटचा लाभ तेथे उपलब्ध आहे जेथे मिळविलेल्या, ताब्यात घेतलेल्या, विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य भारतात INR 350 कोटींपेक्षा जास्त नाही किंवा उलाढाल INR 1,000 पेक्षा जास्त नाही. भारतात कोटी.


Source: As of now, the beneﬁt of De-Minimis exemption is available where the value of assets being acquired, taken control of, merged or amalgamated [i.e., target] is not more than INR 350 crores in India or turnover is not more than INR 1,000 crores in India.

Target: தற்போதைய நிலவரப்படி, டி-மினிமிஸ் விலக்கின் பலன் கிடைக்கும்போது, பெறப்படும் சொத்துகளின் மதிப்பு, அதன் கட்டுப்பாட்டில், இணைக்கப்பட்ட அல்லது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட (அதாவது, இலக்கு] INR 350 கோடிக்கு மேல் இல்லை. இந்தியா அல்லது விற்றுமுதல் இந்தியாவில் 1,000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இல்லை.


Source: If an M&A qualifying as a combination in terms of provisions of Section 5 of the Act also requires approval of other authority(ies) in India under provision of any other law for the time being in force, would the requirement of obtaining approval of other authority(ies) mean that the requirement of giving notice to the Commission in terms of Section 6(2) of the Act does not apply?

Target: যদি আইনের ধারা 5-এর বিধানের সমন্বয়ে একটি M&A-এর জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানের অধীনে ভারতে অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, তাহলে কি অন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন হবে? (ies) মানে আইনের ধারা 6(2) অনুযায়ী কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রযোজ্য নয়?


Source: If an M&A qualifying as a combination in terms of provisions of Section 5 of the Act also requires approval of other authority(ies) in India under provision of any other law for the time being in force, would the requirement of obtaining approval of other authority(ies) mean that the requirement of giving notice to the Commission in terms of Section 6(2) of the Act does not apply?

Target: यदि अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के संदर्भ में संयोजन के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाले एम एंड ए को भारत में तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य कानून के प्रावधान के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकरण (प्राधिकरणों) के अनुमोदन की भी आवश्यकता है, तो क्या अन्य प्राधिकरण (प्राधिकरणों) का अनुमोदन प्राप्त करने की मांग का यह अर्थ है कि अधिनियम की धारा 6 (2) के अनुसार आयोग को नोटिस देने की अपेक्षा प्रयोज्य नहीं होती है?


Source: If an M&A qualifying as a combination in terms of provisions of Section 5 of the Act also requires approval of other authority(ies) in India under provision of any other law for the time being in force, would the requirement of obtaining approval of other authority(ies) mean that the requirement of giving notice to the Commission in terms of Section 6(2) of the Act does not apply?

Target: कायद्याच्या कलम 5 च्या तरतुदींच्या संदर्भात एक M&A पात्रता मिळवण्यासाठी भारतातील इतर प्राधिकरणांची (अॅथॉरिटी) मान्यता आवश्यक असल्यास, सध्याच्या काळात लागू असलेल्या अन्य कायद्याच्या तरतुदीनुसार, इतर प्राधिकरणाची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे का ? (ies) म्हणजे कायद्याच्या कलम 6 (2) नुसार आयोगाला नोटीस देण्याची आवश्यकता लागू होत नाही ?


Source: If an M&A qualifying as a combination in terms of provisions of Section 5 of the Act also requires approval of other authority(ies) in India under provision of any other law for the time being in force, would the requirement of obtaining approval of other authority(ies) mean that the requirement of giving notice to the Commission in terms of Section 6(2) of the Act does not apply?

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் விதிமுறைகளின் கீழ் ஒரு M & A ஒரு கலவையாகத் தகுதிபெற்று, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள வேறு ஏதேனும் சட்டத்தின் விதிமுறைகளின் கீழ் இந்தியாவில் உள்ள மற்றொரு அதிகாரத்தின் (அல்லது அதிகாரிகள்) ஒப்புதல் தேவைப்பட்டால், கமிஷனுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியம் சட்டத்தின் பிரிவு 6(2) ன் கீழ் பொருந்தாது?


Source: Section 60 of the Act provides that the provisions of the Act shall have an eﬀect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. Further, Section 62 of the Act provides that the provisions of the Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force. Thus, the obligation to give notice to the Commission under Section 6(2) in relation to a combination does not get discharged merely on the grounds that the M&A also requires approval of any other authority(ies) in India. In the matters relating to acquisition of 51% of equity share capital in each of Western Electricity Supply Company of Orissa Limited (WESCO), Southern Electricity Supply Utility of Odisha Limited (SOUTHCO) and Central Electricity Supply Utility of Orissa Limited (CESU) from the Grid Corporation of Odisha Limited (GRIDCO) by the Tata Power Company Limited (TPCL), notice to the Commission was given after consummation of the combinations. TPCL, inter alia, submitted that the concerned transactions were diﬀerent from a typical commercial transaction, as these were end-to-end regulated by the Odisha Electricity Regulatory Commission (OERC). The OERC had the exclusive jurisdiction to regulate combinations in the electricity sector in view of Section 60 of the Electricity Act, 2003, which empowers OERC to issue appropriate directions if, in its opinion, such acquisition/combination will cause an adverse eﬀect on competition in the electricity market in India. Further, Sections 173, 174 and 175 of the Electricity Act, 2003, inter alia, state that the provisions of the Electricity Act, 2003 shall have an overriding eﬀect. The Commission, in its orders dated 17th March 2022 issued under Section 43A of the Act, inter alia, observed that, keeping in view the object and purpose underlying both the enactments, viz., the Electricity Act, 2003 and the Competition Act, 2002, the sectoral regulator cannot be said to have exclusive jurisdiction in relation to combinations in the electricity sector and that the notice ought to have been ﬁled with the Commission under Section 6(2) of the Act. The details of these cases are available at https://www.cci.gov.in/combination/orders-section 43a_44

Target: আইনের ধারা 60 এ বিধান করে যে আইনের বিধানগুলি আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও কার্যকর থাকবে৷ অধিকন্তু, আইনের ধারা 62-এ বিধান করা হয়েছে যে আইনের বিধানগুলি আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানের অতিরিক্ত হবে এবং অবমাননা করবে না। এইভাবে, একটি সংমিশ্রণ সম্পর্কিত ধারা 6(2) এর অধীনে কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা কেবলমাত্র এই কারণে খারিজ হয় না যে M&A-এর জন্য ভারতের অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের (ies) অনুমোদনেরও প্রয়োজন। পশ্চিমের প্রতিটিতে ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের 51% অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে ওড়িশা লিমিটেডের ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (WESCO), Southern Electricity Supply Utility of Odisha Limited (SOUTHCO) এবং Central Electricity Supply Utility of Orissa Limited (CESU) গ্রিড কর্পোরেশন অফ ওডিশা লিমিটেড (GRIDCO) থেকে টাটা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (TPCL)I, সংমিশ্রণ সমাপ্তির পর কমিশনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। TPCL, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, দাখিল করেছে যে সংশ্লিষ্ট লেনদেনগুলি একটি সাধারণ বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে আলাদা ছিল, কারণ এগুলি ওডিশা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশন (OERC) দ্বারা এন্ড-টু-এন্ড নিয়ন্ত্রিত। বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর ধারা 60 এর পরিপ্রেক্ষিতে OERC-এর বিদ্যুৎ খাতে সংমিশ্রণ নিয়ন্ত্রণ করার একচেটিয়া এখতিয়ার ছিল, যা OERC-কে উপযুক্ত নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা দেয়, যদি তার মতে, এই ধরনের অধিগ্রহণ/সংমিশ্রণ ভারতের বিদ্যুৎ বাজারে প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তদুপরি, বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর ধারা 173, 174 এবং 175 অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে বলে যে বিদ্যুৎ আইন, 2003 এর বিধানগুলির একটি ওভাররাইডিং প্রভাব থাকবে৷ কমিশন, আইনের ধারা 43A এর অধীনে জারি করা 17 ই মার্চ 2022 তারিখের আদেশে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, পর্যবেক্ষণ করেছে যে, উভয় আইনের অন্তর্নিহিত বস্তু এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, যেমন, বিদ্যুৎ আইন, 2003 এবং প্রতিযোগিতা আইন, 2002, সেক্টরাল রেগুলেটরকে বলা যাবে না যে বিদ্যুৎ খাতে সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া এখতিয়ার আছে এবং আইনের ধারা 6(2) এর অধীনে কমিশনের কাছে নোটিশটি দায়ের করা উচিত ছিল। এসব মামলার বিস্তারিত এখানে পাওয়া যাচ্ছেhttps://www.cci.gov.in/ combination/orders- ধারা 43a_44


Source: Section 60 of the Act provides that the provisions of the Act shall have an eﬀect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. Further, Section 62 of the Act provides that the provisions of the Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force. Thus, the obligation to give notice to the Commission under Section 6(2) in relation to a combination does not get discharged merely on the grounds that the M&A also requires approval of any other authority(ies) in India. In the matters relating to acquisition of 51% of equity share capital in each of Western Electricity Supply Company of Orissa Limited (WESCO), Southern Electricity Supply Utility of Odisha Limited (SOUTHCO) and Central Electricity Supply Utility of Orissa Limited (CESU) from the Grid Corporation of Odisha Limited (GRIDCO) by the Tata Power Company Limited (TPCL), notice to the Commission was given after consummation of the combinations. TPCL, inter alia, submitted that the concerned transactions were diﬀerent from a typical commercial transaction, as these were end-to-end regulated by the Odisha Electricity Regulatory Commission (OERC). The OERC had the exclusive jurisdiction to regulate combinations in the electricity sector in view of Section 60 of the Electricity Act, 2003, which empowers OERC to issue appropriate directions if, in its opinion, such acquisition/combination will cause an adverse eﬀect on competition in the electricity market in India. Further, Sections 173, 174 and 175 of the Electricity Act, 2003, inter alia, state that the provisions of the Electricity Act, 2003 shall have an overriding eﬀect. The Commission, in its orders dated 17th March 2022 issued under Section 43A of the Act, inter alia, observed that, keeping in view the object and purpose underlying both the enactments, viz., the Electricity Act, 2003 and the Competition Act, 2002, the sectoral regulator cannot be said to have exclusive jurisdiction in relation to combinations in the electricity sector and that the notice ought to have been ﬁled with the Commission under Section 6(2) of the Act. The details of these cases are available at https://www.cci.gov.in/combination/orders-section 43a_44

Target: अधिनियम की धारा 60 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव तब भी होगा जब किसी भी अन्य कानून में इसके साथ असंगत कुछ भी शामिल न हो। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 62 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान इस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में । इस प्रकार, संयोजन के संबंध में धारा 6(2) के अंतर्गत आयोग को नोटिस देने का दायित्व केवल इस आधार पर समाप्त नहीं होता है कि एम एंड ए को भारत में किसी अन्य प्राधिकरण (प्राधिकारणों) के अनुमोदन की भी आवश्यकता है । उड़ीसा लिमिटेड (WESCO) की वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (SOUTHCO), सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी ऑफ ओडिशा लिमिटेड (CESU) और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (GRIDCO) में से प्रत्येक में इक्विटी शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत के अधिग्रहण से संबंधित मामलों में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) द्वारा ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (ग्रिडको) द्वारा संयोजनों के समापन के उपरांत आयोग को नोटिस दिया गया था। टीपीसीएल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्तुत किया कि संबंधित संव्यवहार एक विशिष्ट वाणिज्यिक संव्यवहार से भिन्न थे, क्योंकि ये ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) द्वारा एंड-टू-एंड विनियमित थे। ओईआरसी के पास विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 60 के मद्देनजर बिजली क्षेत्र में संयोजनों को विनियमित करने का विशेष अधिकार क्षेत्र था, जो ओईआरसी को उचित निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, यदि उसके अभिमत में, ऐसे अधिग्रहण / संयोजन से भारत में बिजली बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 173, 174 और 175 में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा । आयोग ने अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत जारी दिनांक 17 मार्च 2022 के अपने आदेशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, दोनों अधिनियमों, अर्थात विद्युत अधिनियम, 2003 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देखा। क्षेत्रीय नियामक को बिजली क्षेत्र में संयोजन के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है और यह नोटिस अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत आयोग के पास दाखिल किया जाना चाहिए था । इन मामलों का विवरण https://www. cci.gov.in/combination/orders-section43a_44 पर उपलब्ध


Source: Section 60 of the Act provides that the provisions of the Act shall have an eﬀect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. Further, Section 62 of the Act provides that the provisions of the Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force. Thus, the obligation to give notice to the Commission under Section 6(2) in relation to a combination does not get discharged merely on the grounds that the M&A also requires approval of any other authority(ies) in India. In the matters relating to acquisition of 51% of equity share capital in each of Western Electricity Supply Company of Orissa Limited (WESCO), Southern Electricity Supply Utility of Odisha Limited (SOUTHCO) and Central Electricity Supply Utility of Orissa Limited (CESU) from the Grid Corporation of Odisha Limited (GRIDCO) by the Tata Power Company Limited (TPCL), notice to the Commission was given after consummation of the combinations. TPCL, inter alia, submitted that the concerned transactions were diﬀerent from a typical commercial transaction, as these were end-to-end regulated by the Odisha Electricity Regulatory Commission (OERC). The OERC had the exclusive jurisdiction to regulate combinations in the electricity sector in view of Section 60 of the Electricity Act, 2003, which empowers OERC to issue appropriate directions if, in its opinion, such acquisition/combination will cause an adverse eﬀect on competition in the electricity market in India. Further, Sections 173, 174 and 175 of the Electricity Act, 2003, inter alia, state that the provisions of the Electricity Act, 2003 shall have an overriding eﬀect. The Commission, in its orders dated 17th March 2022 issued under Section 43A of the Act, inter alia, observed that, keeping in view the object and purpose underlying both the enactments, viz., the Electricity Act, 2003 and the Competition Act, 2002, the sectoral regulator cannot be said to have exclusive jurisdiction in relation to combinations in the electricity sector and that the notice ought to have been ﬁled with the Commission under Section 6(2) of the Act. The details of these cases are available at https://www.cci.gov.in/combination/orders-section 43a_44

Target: कायद्याच्या कलम 60 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे की, कायद्याच्या तरतुदी सध्याच्या काळासाठी लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये विसंगत काहीही असले तरीही ते प्रभावी असतील. पुढे, कायद्याच्या कलम 62 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे की, कायद्याच्या तरतुदी सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींव्यतिरिक्त असतील आणि त्यांचा अवमान होणार नाही. अशाप्रकारे, संयोगाच्या संबंधात कलम 6 (2) अंतर्गत आयोगाला नोटीस देण्याचे बंधन केवळ M&A ला भारतातील इतर कोणत्याही प्राधिकरणाची (अॅथॉरिटी) मान्यता आवश्यक आहे या कारणास्तव सोडली जात नाही. प्रत्येक पाश्चात्य भागामध्ये 51% इक्विटी शेअर भांडवलाच्या संपादनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड (TPCL) द्वारे ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (GRIDCO) कडून विद्युत पुरवठा कंपनी ऑफ ओरिसा लिमिटेड (WESCO), सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय युटिलिटी ऑफ ओडिशा लिमिटेड (SOUTHCO) आणि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय युटिलिटी ऑफ ओरिसा लिमिटेड (CESU), संयोजन पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाला नोटीस देण्यात आली. TPCL, इतर गोष्टींबरोबरच, असे सादर केले की संबंधित व्यवहार सामान्य व्यावसायिक व्यवहारापेक्षा वेगळे होते, कारण ते ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (OERC) द्वारे एंड-टू-एंड नियंत्रित होते. OERC कडे विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 60 नुसार वीज क्षेत्रातील संयोगांचे नियमन करण्याचे अनन्य अधिकार क्षेत्र होते, जे OERC ला योग्य निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देते, जर त्यांच्या मते, अशा संपादन / संयोजनामुळे स्पर्धेवर प्रतिकूल परिणाम होईल. भारतातील वीज बाजार. पुढे, विद्युत कायदा, 2003 च्या कलम 173, 174 आणि 175 मध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच असे नमूद केले आहे की विद्युत कायदा, 2003 च्या तरतुदींचा अतिरेकी प्रभाव असेल. आयोगाने, कायद्याच्या कलम 43A अन्वये जारी केलेल्या 17 मार्च 2022 च्या आदेशात, इतर गोष्टींबरोबरच, असे निरीक्षण केले की, विद्युत कायदा, 2003 आणि स्पर्धा कायदा, 2002 या दोन्ही कायद्यांचा अंतर्निहित उद्देश आणि उद्देश लक्षात घेऊन, विद्युत क्षेत्रातील संयोगांच्या संबंधात क्षेत्रीय नियामकाला विशेष अधिकार क्षेत्र आहे असे म्हणता येणार नाही आणि कायद्याच्या कलम 6(2) अंतर्गत आयोगाकडे नोटीस दाखल केली गेली असावी. या प्रकरणांचा तपशील येथे उपलब्ध आहे https://www. cci.gov.in/combination/orders- section43a_44


Source: Section 60 of the Act provides that the provisions of the Act shall have an eﬀect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. Further, Section 62 of the Act provides that the provisions of the Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force. Thus, the obligation to give notice to the Commission under Section 6(2) in relation to a combination does not get discharged merely on the grounds that the M&A also requires approval of any other authority(ies) in India. In the matters relating to acquisition of 51% of equity share capital in each of Western Electricity Supply Company of Orissa Limited (WESCO), Southern Electricity Supply Utility of Odisha Limited (SOUTHCO) and Central Electricity Supply Utility of Orissa Limited (CESU) from the Grid Corporation of Odisha Limited (GRIDCO) by the Tata Power Company Limited (TPCL), notice to the Commission was given after consummation of the combinations. TPCL, inter alia, submitted that the concerned transactions were diﬀerent from a typical commercial transaction, as these were end-to-end regulated by the Odisha Electricity Regulatory Commission (OERC). The OERC had the exclusive jurisdiction to regulate combinations in the electricity sector in view of Section 60 of the Electricity Act, 2003, which empowers OERC to issue appropriate directions if, in its opinion, such acquisition/combination will cause an adverse eﬀect on competition in the electricity market in India. Further, Sections 173, 174 and 175 of the Electricity Act, 2003, inter alia, state that the provisions of the Electricity Act, 2003 shall have an overriding eﬀect. The Commission, in its orders dated 17th March 2022 issued under Section 43A of the Act, inter alia, observed that, keeping in view the object and purpose underlying both the enactments, viz., the Electricity Act, 2003 and the Competition Act, 2002, the sectoral regulator cannot be said to have exclusive jurisdiction in relation to combinations in the electricity sector and that the notice ought to have been ﬁled with the Commission under Section 6(2) of the Act. The details of these cases are available at https://www.cci.gov.in/combination/orders-section 43a_44

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 60, தற்போதைக்கு நடைமுறையில் உள்ள வேறு எந்தச் சட்டத்திலும் முரண்படாதது இருந்தபோதிலும், சட்டத்தின் விதிகள் விளைவைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், சட்டத்தின் பிரிவு 62, சட்டத்தின் விதிகள், தற்போதைக்கு நடைமுறையில் உள்ள வேறு எந்தச் சட்டத்தின் விதிகளையும் இழிவுபடுத்தாமல் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் என்று வழங்குகிறது. எனவே, M & Aalso க்கு இந்தியாவில் உள்ள வேறு ஏதேனும் அதிகாரத்தின்(கள்) ஒப்புதல் தேவை என்ற அடிப்படையில் ஒரு சேர்க்கை தொடர்பாக பிரிவு 6(2) இன் கீழ் ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டிய கடமை விடுவிக்கப்படாது. ஒரிசா லிமிடெட்டின் மேற்கு மின்சார விநியோக நிறுவனம் (WESCO), ஒடிசா லிமிடெட்டின் தெற்கு மின்சார விநியோகப் பயன்பாடு (SOUTHCO) மற்றும் ஒரிசா லிமிடெட்டின் மத்திய மின்சார விநியோகப் பயன்பாடு (CESU) ஆகியவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும் 51% ஈக்விட்டி பங்கு மூலதனத்தைப் பெறுவது தொடர்பான விஷயங்களில். கிரிட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் ஒடிசா லிமிடெட் (GRIDCO), டாடா பவர் கம்பெனி லிமிடெட் (TPCL), சேர்க்கைகள் முடிந்த பிறகு கமிஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டது. ஒடிசா மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் (OERC) ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதால், சம்பந்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் வழக்கமான வணிகப் பரிவர்த்தனையிலிருந்து வேறுபட்டவை என்று TPCL, மற்றவற்றிற்கு இடையே சமர்ப்பித்தது. OERC ஆனது மின்சாரச் சட்டம், 2003 இன் பிரிவு 60 இன் பார்வையில், மின்சாரத் துறையில் சேர்க்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான பிரத்யேக அதிகார வரம்பைக் கொண்டிருந்தது, இது OERC க்கு உரிய வழிமுறைகளை வழங்க அதிகாரம் அளிக்கிறது. அதன் கருத்து, அத்தகைய கையகப்படுத்தல்/சேர்க்கை இந்தியாவில் மின்சார சந்தையில் போட்டியின் மீது பாதகமான விளைவை ஏற்படுத்தும். மேலும், மின்சாரச் சட்டம், 2003 இன் பிரிவுகள் 173, 174 மற்றும் 175, மற்றவற்றிற்கு இடையே, மின்சாரச் சட்டம், 2003 இன் விதிகள் மேலெழுந்தவாரியான விளைவைக் கொண்டிருக்கும். ஆணையம், 17 மார்ச் 2022 தேதியிட்ட அதன் உத்தரவுகளில், சட்டத்தின் பிரிவு 43A இன் பிறவற்றின் கீழ், இரண்டு சட்டங்களுக்கும் அடிப்படையான பொருள் மற்றும் நோக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, அதாவது மின்சாரச் சட்டம், 2003 மற்றும் போட்டிச் சட்டம், 2002, மின்சாரத் துறையில் சேர்க்கைகள் தொடர்பாக துறைசார் கட்டுப்பாட்டாளர் பிரத்தியேக அதிகார வரம்பைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூற முடியாது, மேலும் சட்டத்தின் பிரிவு 6(2)ன் கீழ் ஆணையத்திடம் அறிவிப்பு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த வழக்குகளின் விவரங்கள் https://www. cci.gov.in/ combination/orders- section43a_44 இல் கிடைக்கின்றன


Source: Are there any categories of combinations in relation to notice under Section 6(2) of the Act that need not normally be ﬁled?

Target: আইনের ধারা 6(2) এর অধীনে নোটিশের সাথে সম্মিলনের কোন বিভাগ আছে যা সাধারণত ফাইল করার প্রয়োজন হয় না?


Source: Are there any categories of combinations in relation to notice under Section 6(2) of the Act that need not normally be ﬁled?

Target: क्या अधिनियम की धारा 6 ( 2 ) के अंतर्गत नोटिस के संबंध में संयोजनों की कोई श्रेणियां हैं जिन्हें सामान्य रूप से दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है?


Source: Are there any categories of combinations in relation to notice under Section 6(2) of the Act that need not normally be ﬁled?

Target: कायद्याच्या कलम 6 (2) अन्वये नोटीसच्या संबंधात संयोगाच्या काही श्रेणी आहेत ज्या सामान्यपणे दाखल करण्याची आवश्यकता नाही?


Source: Are there any categories of combinations in relation to notice under Section 6(2) of the Act that need not normally be ﬁled?

Target: சட்டத்தின் 6(2) பிரிவின் கீழ் அறிவிப்பு தொடர்பாக பொதுவாக தாக்கல் செய்யப்படாத சேர்க்கைகளின் வகைகள் ஏதேனும் உள்ளதா?


Source: Regulation 4 of the Combination Regulations provides that categories of combinations mentioned in Schedule I of the Combination Regulations are ordinarily not likely to cause an appreciable adverse eﬀect on competition in India and notice under Section 6(2) of the Act need not normally be ﬁled in relation thereto.

Target: সংমিশ্রণ রেগুলেশনের রেগুলেশন 4 প্রদান করে যে সংমিশ্রণ রেগুলেশনের তালিকা । তে উল্লিখিত সংমিশ্রণের বিভাগগুলি সাধারণত ভারতে প্রতিযোগিতার উপর একটি প্রশংসনীয় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না এবং আইনের ধারা 6 (2) এর অধীনে নোটিশ সাধারণত ফাইল করার প্রয়োজন হয় না। সেখানে সম্পর্ক.


Source: Regulation 4 of the Combination Regulations provides that categories of combinations mentioned in Schedule I of the Combination Regulations are ordinarily not likely to cause an appreciable adverse eﬀect on competition in India and notice under Section 6(2) of the Act need not normally be ﬁled in relation thereto.

Target: संयोजन विनियमों के विनियम 4 में प्रावधान है कि संयोजन विनियमों की अनुसूची । में उल्लिखित संयोजनों की श्रेणियों से आमतौर पर भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है और वहां अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत नोटिस को सामान्य रूप से दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।


Source: Regulation 4 of the Combination Regulations provides that categories of combinations mentioned in Schedule I of the Combination Regulations are ordinarily not likely to cause an appreciable adverse eﬀect on competition in India and notice under Section 6(2) of the Act need not normally be ﬁled in relation thereto.

Target: कॉम्बिनेशन रेग्युलेशनचे नियम 4 हे प्रदान करते की कॉम्बिनेशन रेग्युलेशनच्या शेड्यूल | मध्ये नमूद केलेल्या संयोजनांच्या श्रेणींचा सामान्यतः भारतातील स्पर्धेवर प्रशंसनीय प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नसते आणि कायद्याच्या कलम 6 (2) अंतर्गत नोटीस सहसा दाखल करणे आवश्यक नसते. तेथे संबंध.


Source: Regulation 4 of the Combination Regulations provides that categories of combinations mentioned in Schedule I of the Combination Regulations are ordinarily not likely to cause an appreciable adverse eﬀect on competition in India and notice under Section 6(2) of the Act need not normally be ﬁled in relation thereto.

Target: சேர்க்கை ஒழுங்குமுறைகளின் ஒழுங்குமுறை 4, சேர்க்கை விதிமுறைகளின் அட்டவணை I இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சேர்க்கைகளின் வகைகள் பொதுவாக இந்தியாவில் போட்டியின் மீது கணிசமான பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை மற்றும் சட்டத்தின் பிரிவு 6(2) இன் கீழ் அறிவிப்பு தொடர்பாக பொதுவாக தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டியதில்லை.


Source: What are the categories of the combinations contained in Schedule I of Combination Regulations?

Target: সংমিশ্রণ রেগুলেশনের তালিকা।-এ থাকা সংমিশ্রণের বিভাগগুলি কী কী?


Source: What are the categories of the combinations contained in Schedule I of Combination Regulations?

Target: संयोजन विनियमों की अनुसूची | में अंतर्विश्ट संयोजनों की क्या श्रेणियां हैं?


Source: What are the categories of the combinations contained in Schedule I of Combination Regulations?

Target: संयोजन नियमावलीच्या अनुसूची | मध्ये समाविष्ट असलेल्या संयोजनांच्या श्रेणी काय आहेत?


Source: What are the categories of the combinations contained in Schedule I of Combination Regulations?

Target: சேர்க்கை விதிமுறைகளின் அட்டவணை I இல் உள்ள சேர்க்கைகளின் வகைகள் என்ன?


Source: The categories of the combinations contained in Schedule I of the Combination Regulations are as under: (1) An acquisition of shares or voting rights, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, solely as an investment or in the ordinary course of business insofar as the total shares or voting rights held by the acquirer directly or indirectly does not entitle the acquirer to hold twenty-ﬁve per cent (25%) or more of the total shares or voting rights of the company of which shares or voting rights are being acquired directly or indirectly or in accordance with the execution of any document, including a shareholders' agreement or articles of association, not leading to acquisition of control of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired. Explanation: The acquisition of less than ten per cent (10%) of the total shares or voting rights of an enterprise shall be treated solely as an investment: Provided that, in relation to the said acquisition: (A) the acquirer has the ability to exercise only such rights that are exercisable by the ordinary shareholders of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired to the extent of their respective shareholding; and (B) the acquirer is not a member of the board of directors of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired and does not have a right or intention to nominate a director on the board of directors of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired and does not intend to participate in the aﬀairs or management of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired. (1A) An acquisition of additional shares or voting rights of an enterprise by the acquirer or its group, where the acquirer or its group, prior to acquisition, already holds twenty-ﬁve per cent (25%) or more shares or voting rights of the enterprise but does not hold ﬁfty per cent (50%) or more of the shares or voting rights of the enterprise, either prior to or after such acquisition: Provided that such acquisition does not result in acquisition of sole or joint control of such enterprise by the acquirer or its group. (2) An acquisition of shares or voting rights, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, where the acquirer, prior to acquisition, has ﬁfty percent (50%) or more shares or voting rights in the enterprise whose shares or voting rights are being acquired, except in cases where the transaction results in transfer from joint control to sole control. (3) An acquisition of assets, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, not directly related to the business activity of the party acquiring the asset or made solely as an investment or in the ordinary course of business, not leading to control of the enterprise whose assets are being acquired, except where the assets being acquired represent substantial business operations in a particular location or for a particular product or service of the enterprise, of which assets are being acquired, irrespective of whether such assets are organized as a separate legal entity or not. (4) An amended or renewed tender oﬀer where a notice to the Commission has been ﬁled by the party making the oﬀer prior to such amendment or renewal of the oﬀer: Provided that the compliance with Regulation 16 relating to intimation of any change is duly made. (5) An acquisition of stock-in-trade, raw materials, stores and spares, trade receivables and other similar current assets in the ordinary course of business. (6) An acquisition of shares or voting rights pursuant to a bonus issue or stock splits or consolidation of face value of shares or buyback of shares or subscription to rights issue of shares, not leading to acquisition of control. (7) Any acquisition of shares or voting rights by a person acting as a securities underwriter or a registered stockbroker of a stock exchange on behalf of its clients in the ordinary course of its business and in the process of underwriting or stock broking, as the case may be. (8) An acquisition of shares or voting rights or assets by one person or enterprise of another person or enterprise within the same group, except in cases where the acquired enterprise is jointly controlled by enterprises that are not part of the same group. (9) A merger or amalgamation of two enterprises, where one of the enterprises has more than ﬁfty per cent (50%) shares or voting rights of the other enterprise, and/or merger or amalgamation of enterprises in which more than ﬁfty per cent (50%) shares or voting rights in each of such enterprises are held by enterprise(s) within the same group: Provided that the transaction does not result in transfer from joint control to sole control. (10) Acquisition of shares, control, voting rights or assets by a purchaser approved by the Commission pursuant to and in accordance with its order under Section 31 of the Act.

Target: সংমিশ্রণ রেগুলেশনের তালিকা ।-এ থাকা সংমিশ্রণের বিভাগগুলি নিম্নরূপ: (1) শেয়ার বা ভোটের অধিকারের অধিগ্রহণ, এর উপ-ধারা (i) বা উপ-ধারা (ii) এ উল্লেখ করা হয়েছে আইনের ধারা 5 এর ধারা (ক), শুধুমাত্র একটি বিনিয়োগ হিসাবে বা ব্যবসার সাধারণ কোর্সে যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিগ্রহনকারীর হাতে থাকা মোট শেয়ার বা ভোটের অধিকার পঁচিশ শতাংশ ধরে রাখার অধিকারী নয় ( 25%) বা কোম্পানির মোট ভোটের অধিকারের বেশি যার শেয়ার বা ভোটের অধিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা শেয়ারহোল্ডারদের চুক্তি বা অ্যাসোসিয়েশনের নিবন্ধগুলি সহ যেকোন নথির সম্পাদনের সাথে অর্জিত হচ্ছে। যে এন্টারপ্রাইজের শেয়ার বা ভোটের অধিকার অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ। ব্যাখ্যা: একটি এন্টারপ্রাইজের মোট শেয়ার বা ভোটাধিকারের দশ শতাংশের কম ( 10%) অধিগ্রহণকে শুধুমাত্র একটি বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হবে: শর্ত থাকে যে, উক্ত অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে: (A) অধিগ্রহণকারীর কেবলমাত্র এমন অধিকারগুলি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে যা এন্টারপ্রাইজের সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা প্রয়োগযোগ্য যাদের শেয়ার বা ভোটের অধিকার তাদের নিজ নিজ শেয়ারহোল্ডিংয়ের পরিমাণে অর্জিত হচ্ছে; এবং (B) অধিগ্রহণকারী এন্টারপ্রাইজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নন যার শেয়ার বা ভোটের অধিকার অর্জিত হচ্ছে এবং যার শেয়ার বা ভোটের অধিকার অর্জিত হচ্ছে সেই এন্টারপ্রাইজের পরিচালনা পর্ষদে একজন পরিচালক মনোনীত করার অধিকার বা উদ্দেশ্য নেই এবং যে এন্টারপ্রাইজের শেয়ার বা ভোটের অধিকার অধিগ্রহণ করা হচ্ছে সেই এন্টারপ্রাইজের বিষয় বা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা নেই। (1A) অধিগ্রহনকারী বা তার গোষ্ঠীর দ্বারা একটি এন্টারপ্রাইজের অতিরিক্ত শেয়ার বা ভোটাধিকারের অধিগ্রহণ, যেখানে অধিগ্রহণকারী বা তার গোষ্ঠী, অধিগ্রহণের আগে, ইতিমধ্যেই পঁচিশ শতাংশ (25%) বা তার বেশি শেয়ার বা ভোটের অধিকার ধারণ করে এন্টারপ্রাইজ কিন্তু এই ধরনের অধিগ্রহণের আগে বা পরে এন্টারপ্রাইজের পঞ্চাশ শতাংশ (50%) বা তার বেশি শেয়ার বা ভোটের অধিকার রাখে না: তবে শর্ত থাকে যে এই ধরনের অধিগ্রহণের ফলে অধিগ্রহনকারী বা তার গোষ্ঠীর দ্বারা এই ধরনের উদ্যোগের একক বা যৌথ নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণ করা হয় না। (2) শেয়ার বা ভোটের অধিকারের একটি অধিগ্রহণ, যা আইনের ধারা 5 এর উপ-ধারা (i) বা উপ- ধারা (ii) ধারা (a)-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে অধিগ্রহণকারীর, অধিগ্রহণের আগে, পঞ্চাশ শতাংশ (50%) বা আরও বেশি শেয়ার বা ভোটের অধিকার যে এন্টারপ্রাইজের শেয়ার বা ভোটের অধিকার অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে লেনদেনের ফলে যৌথ নিয়ন্ত্রণ থেকে একমাত্র নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তরিত হয়। (3) সম্পদের একটি অধিগ্রহণ, উপ-ধারা (i) বা উপ-ধারা (ii) ধারা (a) তে উল্লেখ করা হয়েছে আইনের ধারা 5, সম্পত্তি অর্জনকারী পক্ষের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় বা শুধুমাত্র বিনিয়োগ হিসাবে বা ব্যবসার সাধারণ কোর্সে করা হয়েছে, যে সংস্থার সম্পদগুলি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তার নিয়ন্ত্রণের দিকে পরিচালিত করে না, যেখানে সম্পদগুলি ছাড়া অর্জিত হওয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে বা এন্টারপ্রাইজের একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে সম্পদগুলি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, এই ধরনের সম্পদগুলি একটি পৃথক আইনি সত্তা হিসাবে সংগঠিত হোক বা না হোক। (4) একটি সংশোধিত বা নবায়নকৃত দরপত্র অফার যেখানে এই ধরনের সংশোধনী বা অফার পুনর্নবীকরণের পূর্বে প্রস্তাবকারী পক্ষ কর্তৃক কমিশনের কাছে একটি নোটিশ দাখিল করা হয়েছে: তবে শর্ত থাকে যে কোনো পরিবর্তনের সূচনা সংক্রান্ত রেগুলেশন 16-এর সাথে সম্মতি যথাযথভাবে করা হয়েছে। (5) ব্যবসার সাধারণ কোর্সে স্টক-ইন-ট্রেড, কাঁচামাল, স্টোর এবং খুচরা জিনিসপত্র, ট্রেড প্রাপ্য এবং অন্যান্য অনুরূপ বর্তমান সম্পদের অধিগ্রহণ। (6) বোনাস ইস্যু বা স্টক বিভাজন বা শেয়ারের অভিহিত মূল্য একত্রীকরণ বা শেয়ার বাইব্যাক বা শেয়ারের রাইট ইস্যুতে সাবস্ক্রিপশনের ভিত্তিতে শেয়ার বা ভোটের অধিকারের অধিগ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ অধিগ্রহণের দিকে পরিচালিত করে না। (7) একটি সিকিউরিটিজ আন্ডাররাইটার বা স্টক এক্সচেঞ্জের একটি নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার হিসাবে কাজ করে এমন ব্যক্তির দ্বারা শেয়ার বা ভোটের অধিকার অধিগ্রহণ করা যা তার ক্লায়েন্টদের পক্ষে তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে এবং আন্ডাররাইটিং বা স্টক ব্রোকিং প্রক্রিয়ায়, যেমনটি হতে পারে. (8) একই গোষ্ঠীর মধ্যে এক ব্যক্তি বা অন্য ব্যক্তির বা এন্টারপ্রাইজের দ্বারা শেয়ার বা ভোটের অধিকার বা সম্পদের অধিগ্রহণ, সেই ক্ষেত্রে ব্যতীত যেখানে অর্জিত এন্টারপ্রাইজটি একই গ্রুপের অংশ নয় এমন উদ্যোগের দ্বারা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। (9) দুটি এন্টারপ্রাইজের একীভূতকরণ বা একীকরণ, যেখানে একটি এন্টারপ্রাইজের পঞ্চাশ শতাংশের বেশি (50%) শেয়ার বা অন্য এন্টারপ্রাইজের ভোটের অধিকার রয়েছে এবং/অথবা এমন উদ্যোগের একীভূতকরণ বা একীকরণ যেখানে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি (50%) এই ধরনের প্রতিটি এন্টারপ্রাইজের শেয়ার বা ভোটের অধিকার একই গ্রুপের মধ্যে এন্টারপ্রাইজ (গুলি) দ্বারা ধারণ করা হয়: তবে শর্ত থাকে যে লেনদেনের ফলে যৌথ নিয়ন্ত্রণ থেকে একমাত্র নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তর না হয়। (10) আইনের ধারা 31 এর অধীনে এবং তার আদেশ অনুসারে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ক্রেতার দ্বারা শেয়ার, নিয়ন্ত্রণ, ভোটাধিকার বা সম্পদ অধিগ্রহণ।


Source: The categories of the combinations contained in Schedule I of the Combination Regulations are as under: (1) An acquisition of shares or voting rights, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, solely as an investment or in the ordinary course of business insofar as the total shares or voting rights held by the acquirer directly or indirectly does not entitle the acquirer to hold twenty-ﬁve per cent (25%) or more of the total shares or voting rights of the company of which shares or voting rights are being acquired directly or indirectly or in accordance with the execution of any document, including a shareholders' agreement or articles of association, not leading to acquisition of control of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired. Explanation: The acquisition of less than ten per cent (10%) of the total shares or voting rights of an enterprise shall be treated solely as an investment: Provided that, in relation to the said acquisition: (A) the acquirer has the ability to exercise only such rights that are exercisable by the ordinary shareholders of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired to the extent of their respective shareholding; and (B) the acquirer is not a member of the board of directors of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired and does not have a right or intention to nominate a director on the board of directors of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired and does not intend to participate in the aﬀairs or management of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired. (1A) An acquisition of additional shares or voting rights of an enterprise by the acquirer or its group, where the acquirer or its group, prior to acquisition, already holds twenty-ﬁve per cent (25%) or more shares or voting rights of the enterprise but does not hold ﬁfty per cent (50%) or more of the shares or voting rights of the enterprise, either prior to or after such acquisition: Provided that such acquisition does not result in acquisition of sole or joint control of such enterprise by the acquirer or its group. (2) An acquisition of shares or voting rights, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, where the acquirer, prior to acquisition, has ﬁfty percent (50%) or more shares or voting rights in the enterprise whose shares or voting rights are being acquired, except in cases where the transaction results in transfer from joint control to sole control. (3) An acquisition of assets, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, not directly related to the business activity of the party acquiring the asset or made solely as an investment or in the ordinary course of business, not leading to control of the enterprise whose assets are being acquired, except where the assets being acquired represent substantial business operations in a particular location or for a particular product or service of the enterprise, of which assets are being acquired, irrespective of whether such assets are organized as a separate legal entity or not. (4) An amended or renewed tender oﬀer where a notice to the Commission has been ﬁled by the party making the oﬀer prior to such amendment or renewal of the oﬀer: Provided that the compliance with Regulation 16 relating to intimation of any change is duly made. (5) An acquisition of stock-in-trade, raw materials, stores and spares, trade receivables and other similar current assets in the ordinary course of business. (6) An acquisition of shares or voting rights pursuant to a bonus issue or stock splits or consolidation of face value of shares or buyback of shares or subscription to rights issue of shares, not leading to acquisition of control. (7) Any acquisition of shares or voting rights by a person acting as a securities underwriter or a registered stockbroker of a stock exchange on behalf of its clients in the ordinary course of its business and in the process of underwriting or stock broking, as the case may be. (8) An acquisition of shares or voting rights or assets by one person or enterprise of another person or enterprise within the same group, except in cases where the acquired enterprise is jointly controlled by enterprises that are not part of the same group. (9) A merger or amalgamation of two enterprises, where one of the enterprises has more than ﬁfty per cent (50%) shares or voting rights of the other enterprise, and/or merger or amalgamation of enterprises in which more than ﬁfty per cent (50%) shares or voting rights in each of such enterprises are held by enterprise(s) within the same group: Provided that the transaction does not result in transfer from joint control to sole control. (10) Acquisition of shares, control, voting rights or assets by a purchaser approved by the Commission pursuant to and in accordance with its order under Section 31 of the Act.

Target: संयोजन विनियमों की अनुसूची में निहित संयोजनों की श्रेणियां निम्नानुसार हैं: (1) अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (क) के उप खण्ड (1) अथवा उप खण्ड (2) में उल्लिखित शेयरों या मताधिकारों का अधिग्रहण, पूर्ण रूप से निवेश अथवा कार्य की सामान्य प्रक्रिया के रूप में, जहां तक कि अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारित कुल शेयरों अथवा मताधिकारों का संबंध है, मताधिकारों के पच्चीस प्रतिशत (25%) अथवा इससे अधिक धारित करने की पात्रता नहीं है जिसमें शेयरों अथवा मताधिकारों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण किया जा रहा हो, अथवा एक शेयर धारक के करार अथवा संस्था के बर्हिनियम सहित किसी भी दस्तावेज के निष्पादन के अनुसार वह ऐसे उद्यम के नियत्रंण के अधिग्रहण के लिए आगे नहीं बढ़ रहा हो जिसके शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण किया जा रहा है । व्याख्याः किसी उद्यम के कुल शेयरों या मताधिकारों के दस प्रतिशत (10%) से कम का अधिग्रहण केवल एक निवेश के रूप में माना जाएगा: परंतु यह कि, उक्त अधिग्रहण के संबंध में: (क) अधिग्रहणकर्ता के पास केवल ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता है जो उद्यम के सामान्य शेयरधारकों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं जिनके शेयर या मताधिकार उनके संबंधित शेयरधारिता की सीमा तक अधिग्रहित किए जा रहे हैं; तथा (ख) अधिग्रहणकर्ता उद्यम के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं है, जिसके शेयर या वोटिंग अधिकार हासिल किए जा रहे हैं और उसके पास उद्यम के निदेशक मंडल में एक निदेशक को नामित करने का अधिकार या इरादा नहीं है, जिसके शेयर या वोटिंग अधिकार हैं का अधिग्रहण किया जा रहा है और उसका इरादा उस उद्यम के संचालन या प्रबंधन में भाग लेने का नहीं है जिसके शेयर या मताधिकार अधिग्रहित किए जा रहे हैं । (1 क) एक अधिग्रहणकर्ता अथवा उसके समूह द्वारा एक उद्यम के अतिरिक्त शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण, जहां अधिग्रहणकर्ता अथवा उसके समूह की अधिग्रहण के पूर्व, उद्यम के 25 प्रतिशत अथवा इससे अधिक शेयरों का मताधिकारों की पहले से ही धारिता हो, लेकिन या तो इसकी ऐसे अधिग्रहण के पूर्व अथवा उपरांत में शेयरों अथवा मताधिकारों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक की धारिता नहीं होः परंतु यह कि ऐसे अधिग्रहण के कारण अधिग्रहणकर्ता अथवा इसके समूह द्वारा ऐसे उद्यम का पूर्णरूपेण अथवा संयुक्त रूप से अधिग्रहण न किया जाए। (2) अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) अथवा उप खण्ड (2) में उल्लिखित शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण, जहां अधिग्रहणकर्ता के पास अधिग्रहण से पूर्व एक ऐसे उद्यम में पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) या इससे अधिक शेयर अथवा मताधिकार हों जिनके शेयरों अथवा मताधिकारों को अधिग्रहीत किया जा रहा हो, वहां ऐसे मामलों को छोड़ कर जहां कारोबार के परिणामस्वरूप संयुक्त नियंत्रण का पूर्ण नियंत्रण में अन्तरण किया जा रहा हो । अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) अथवा उप खण्ड (2) में उल्लिखित परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण का संबंध प्रत्यक्ष रूप से परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने वाले पक्षकार की व्यापारिक गतिविधि से नहीं है अथवा पूर्ण रूप से निवेश अथवा कार्य की सामान्य प्रक्रिया के रूप में, यह उद्यम का नियंत्रण करने हेतु आगे नहीं बढ़ रहा हो जिसकी परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण, उस स्थिति को छोड़कर, किया जा रहा हो, जहां अधिग्रहीत की जा रही परिसम्पत्तियां उद्यम के एक विशिश्ट स्थान अथवा विशिश्ट उत्पाद अथवा सेवा हेतु पर्याप्त व्यापारिक प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती हों तथा जिसकी परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण इस बात पर ध्यान दिए बगैर किया जा रहा हो, कि ऐसी परिसम्पत्तियों का संचालन एक अलग विधिक अस्तित्व के रूप में किया जा रहा है अथवा नहीं । (3) एक संशोधित अथवा नवीनीकृत निविदा पेशकश जहां ऐसे संशोधन अथवा पेशकश के नवीनीकरण से पेशकश करने वाले पक्षकार द्वारा आयोग को पेशकश दाखिल की गई हो। परंतु यह कि किसी भी परिवर्तन की सूचना से संबंधित विनियमन 16 का विधिवत रूपसे अनुपालन हुआ हो। (4) कार्य की सामान्य प्रक्रिया में माल (stock in Trade), कच्ची सामग्री, भण्डारण एवं साजो-सामान, व्यापारिक प्राप्यताएं तथा अन्य समान मौजूदा परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण। (5) बोनस के मुद्दे अथवा स्टॉक स्प्लिट्स अथवा शेयरों के अंकित मूल्य का समेकन अथवा शेयरों को जारी करने के अधिकारों के लिए अंशदान के अनुसार शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण जिससे नियंत्रण का अधिग्रहण नहीं हो रहा हो । (6) एक प्रतिभूति अण्डरराइटर (बीमाकर्ता) के रूप में अथवा इसके ग्राहकों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकृत स्टाक ब्रोकर के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा कार्य की समान्य प्रक्रिया में तथा बीमा करने की प्रक्रिया अथवा स्टाक ब्रोकिंग में जैसा भी मामला हो, शेयरों अथवा मताधिकारों का कोई भी अधिग्रहण । (7) उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसे उद्यमों जो उस समूह के भाग नहीं हैं, द्वारा संयुक्त रूप से अधिग्रहीत उद्यम का नियंत्रण किया जा रहा है, उसी समूह के भीतर अन्य व्यक्ति या उद्यम के किसी व्यक्ति अथवा उद्यम द्वारा शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण | (8) दो उद्यमों का विलयन अथवा समायोजन जिसमें से एक उद्यम में दूसरे उद्यम के 50 प्रतिशत से अधिक शेयर अथवा मताधिकार हों तथा / अन्यथा उद्यमों का विलयन अथवा आमेलन जिनमें ऐसे उद्यमों में से प्रत्येक उद्यम में उसी समूह के भीतर उद्यम (उद्यमों) द्वारा 50 प्रतिशत (50:) से अधिक शेयरों अथवा मताधिकारों की धारिता होः परंतु यह कि कारोबार के कारण संयुक्त नियंत्रण से पूर्ण नियंत्रण में अंतरण न हो। (9) अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित संयोजन जो महत्वपूर्ण स्थानीय साठगांठ के साथ पूर्णतः भारत से बाहर होता है तथा उसका प्रभाव भारत में बाजारों पर पड़ता है। संयोजन विनियमों की अनुसूची | के मद 1 के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि किसी उद्यम के कुल शेयरों या वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत (10%) से कम का अधिग्रहण पूर्णतया निवेश के रूप में माना जाएगा यदि कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि लक्षित शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण केवल निवेश के रूप में योग्य नहीं हो सकता है? मद | के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि किसी उद्यम के कुल शेयरों या वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से कम का अधिग्रहण पूरी तरह से एक निवेश के रूप में माना जाएगा यदि कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है। हालाँकि, यह विपरीत नहीं मानता है, अर्थात, स्पष्टीकरण यह मानता है कि किसी भी लक्ष्य की शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण केवल एक निवेश के रूप में योग्य नहीं हो सकता है। शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयरों का अधिग्रहण पूरी तरह से एक निवेश के रूप में है या नहीं, अन्य बातों के साथ, मामले के तथ्यों, स्थिति और पक्षकारों और शेयरधारकों के परस्पर संबंध पर निर्भर करेगा ।


Source: The categories of the combinations contained in Schedule I of the Combination Regulations are as under: (1) An acquisition of shares or voting rights, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, solely as an investment or in the ordinary course of business insofar as the total shares or voting rights held by the acquirer directly or indirectly does not entitle the acquirer to hold twenty-ﬁve per cent (25%) or more of the total shares or voting rights of the company of which shares or voting rights are being acquired directly or indirectly or in accordance with the execution of any document, including a shareholders' agreement or articles of association, not leading to acquisition of control of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired. Explanation: The acquisition of less than ten per cent (10%) of the total shares or voting rights of an enterprise shall be treated solely as an investment: Provided that, in relation to the said acquisition: (A) the acquirer has the ability to exercise only such rights that are exercisable by the ordinary shareholders of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired to the extent of their respective shareholding; and (B) the acquirer is not a member of the board of directors of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired and does not have a right or intention to nominate a director on the board of directors of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired and does not intend to participate in the aﬀairs or management of the enterprise whose shares or voting rights are being acquired. (1A) An acquisition of additional shares or voting rights of an enterprise by the acquirer or its group, where the acquirer or its group, prior to acquisition, already holds twenty-ﬁve per cent (25%) or more shares or voting rights of the enterprise but does not hold ﬁfty per cent (50%) or more of the shares or voting rights of the enterprise, either prior to or after such acquisition: Provided that such acquisition does not result in acquisition of sole or joint control of such enterprise by the acquirer or its group. (2) An acquisition of shares or voting rights, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, where the acquirer, prior to acquisition, has ﬁfty percent (50%) or more shares or voting rights in the enterprise whose shares or voting rights are being acquired, except in cases where the transaction results in transfer from joint control to sole control. (3) An acquisition of assets, referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (a) of Section 5 of the Act, not directly related to the business activity of the party acquiring the asset or made solely as an investment or in the ordinary course of business, not leading to control of the enterprise whose assets are being acquired, except where the assets being acquired represent substantial business operations in a particular location or for a particular product or service of the enterprise, of which assets are being acquired, irrespective of whether such assets are organized as a separate legal entity or not. (4) An amended or renewed tender oﬀer where a notice to the Commission has been ﬁled by the party making the oﬀer prior to such amendment or renewal of the oﬀer: Provided that the compliance with Regulation 16 relating to intimation of any change is duly made. (5) An acquisition of stock-in-trade, raw materials, stores and spares, trade receivables and other similar current assets in the ordinary course of business. (6) An acquisition of shares or voting rights pursuant to a bonus issue or stock splits or consolidation of face value of shares or buyback of shares or subscription to rights issue of shares, not leading to acquisition of control. (7) Any acquisition of shares or voting rights by a person acting as a securities underwriter or a registered stockbroker of a stock exchange on behalf of its clients in the ordinary course of its business and in the process of underwriting or stock broking, as the case may be. (8) An acquisition of shares or voting rights or assets by one person or enterprise of another person or enterprise within the same group, except in cases where the acquired enterprise is jointly controlled by enterprises that are not part of the same group. (9) A merger or amalgamation of two enterprises, where one of the enterprises has more than ﬁfty per cent (50%) shares or voting rights of the other enterprise, and/or merger or amalgamation of enterprises in which more than ﬁfty per cent (50%) shares or voting rights in each of such enterprises are held by enterprise(s) within the same group: Provided that the transaction does not result in transfer from joint control to sole control. (10) Acquisition of shares, control, voting rights or assets by a purchaser approved by the Commission pursuant to and in accordance with its order under Section 31 of the Act.

Target: संयोजन नियमांच्या अनुसूची | मध्ये समाविष्ट असलेल्या संयोजनांच्या श्रेणी खालीलप्रमाणे आहेत: (1) च्या उप-खंड (i) किंवा उप-खंड (ii) मध्ये संदर्भित शेअर्स किंवा मतदान अधिकारांचे संपादन कायद्याच्या कलम 5 चे खंड (अ), केवळ गुंतवणूक म्हणून किंवा व्यवसायाच्या सामान्य मार्गामध्ये, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संपादनकर्त्याकडे असलेले एकूण शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार पंचवीस टक्के ( 25%) किंवा ज्या कंपनीचे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे किंवा कोणत्याही दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने, भागधारकांच्या करारासह किंवा असोसिएशनच्या लेखांसह, ज्या कंपनीचे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार प्राप्त केले जात आहेत त्यापैकी अधिक ज्या एंटरप्राइझचे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार संपादन केले जात आहेत त्या एंटरप्राइझच्या नियंत्रणाचे संपादन. स्पष्टीकरण: एंटरप्राइझच्या एकूण शेअर्सच्या दहा टक्क्यांपेक्षा कमी (10%) किंवा मतदानाच्या अधिकारांचे संपादन हे केवळ गुंतवणूक म्हणून मानले जाईल: परंतु, उक्त संपादनाच्या संबंधात: (क) एंटरप्राइझच्या सामान्य भागधारकांद्वारे ज्यांचे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार त्यांच्या संबंधित शेअरहोल्डिंगच्या मर्यादेपर्यंत संपादन केले जात आहेत अशाच अधिकारांचा वापर करण्याची क्षमता प्राप्तकर्त्याकडे आहे; आणि (ख) धिग्रहक हा एंटरप्राइझच्या संचालक मंडळाचा सदस्य नाही ज्यांचे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार संपादन केले जात आहेत आणि ज्यांचे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार संपादन केले जात आहेत अशा एंटरप्राइझच्या संचालक मंडळावर संचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार किंवा हेतू नाही आणि ज्या एंटरप्राइझचे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार संपादन केले जात आहेत त्या एंटरप्राइझच्या कामकाजात किंवा व्यवस्थापनात भाग घेण्याचा हेतू नाही. (1A) एंटरप्राइझचे अतिरीक्त शेअर्स किंवा एंटरप्राइझचे मतदान हक्क संपादन करणे, जेथे अधिग्रहण करणार्या किंवा त्याच्या गटाकडे, संपादनापूर्वी, आधीच पंचवीस टक्के (25%) किंवा त्याहून अधिक शेअर्स किंवा एंटरप्राइझचे मतदान अधिकार आहेत परंतु अशा संपादनापूर्वी किंवा नंतर एंटरप्राइझचे पन्नास टक्के (५०%) किंवा त्याहून अधिक शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार धारण करत नाहीत: परंतु अशा संपादनामुळे अशा एंटरप्राइझचे एकमात्र किंवा संयुक्त नियंत्रण संपादन करणाऱ्या व्यक्तीने किंवा त्याच्या गटाकडून प्राप्त होत नाही.. (2) कायद्याच्या कलम 5 च्या खंड (अ) च्या उप-खंड (i) किंवा उप-खंड (ii) मध्ये संदर्भित शेअर्स किंवा मतदान हक्कांचे संपादन, जेथे संपादन करण्यापूर्वी, अधिग्रहणकर्त्याकडे पन्नास टक्के (50% ) ) किंवा अधिक शेअर्स किंवा एंटरप्राइझमधील मतदानाचे अधिकार ज्यांचे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार संपादन केले जात आहेत, अशा प्रकरणांशिवाय जेथे व्यवहाराचा परिणाम संयुक्त नियंत्रणातून एकमेव नियंत्रणाकडे हस्तांतरित होतो. (3) उपखंड (i) किंवा उपखंड (ii) उपखंड (a) मध्ये संदर्भित मालमत्तेचे संपादन कायद्याचे कलम 5, मालमत्ता संपादन करणार्या पक्षाच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांशी थेट संबंधित नाही किंवा केवळ गुंतवणूक म्हणून किंवा व्यवसायाच्या सामान्य मार्गावर, ज्याची मालमत्ता अधिग्रहित केली जात आहे त्या एंटरप्राइझवर नियंत्रण ठेवत नाही, जेथे मालमत्ता आहे त्याशिवाय. अधिग्रहित केले जाणे एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा एंटरप्राइझच्या विशिष्ट उत्पादन किंवा सेवेसाठी महत्त्वपूर्ण व्यवसाय ऑपरेशन्सचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यापैकी मालमत्ता संपादन केली जात आहे, अशा मालमत्ता स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व म्हणून आयोजित केल्या आहेत की नाही याची पर्वा न करता. (4) सुधारित किंवा नूतनीकरण केलेला निविदा ऑफर जिथे अशी सुधारणा किंवा ऑफरचे नूतनीकरण करण्यापूर्वी ऑफर करणार्या पक्षाने आयोगाला नोटीस दाखल केली आहे: परंतु, कोणत्याही बदलाच्या सूचनांशी संबंधित विनियम 16 चे पालन योग्यरित्या केले गेले आहे. (5) मान्य व्यवसायात स्टॉक-इन-ट्रेड, कच्चा माल, स्टोअर्स आणि स्पेअर्स, व्यापार प्राप्त करण्यायोग्य वस्तू आणि इतर तत्सम चालू मालमत्तेचे संपादन. (6) बोनस इश्यू किंवा स्टॉक स्प्लिट किंवा शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याचे एकत्रीकरण किंवा शेअर्सचे बायबॅक किंवा शेअर्सच्या राइट्स इश्यूसाठी सबस्क्रिप्शनच्या अनुषंगाने शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार संपादन, ज्यामुळे नियंत्रण संपादन होत नाही. (7) एखाद्या व्यक्तीने सिक्युरिटीज अंडरराइटर किंवा स्टॉक एक्स्चेंजचा नोंदणीकृत स्टॉक ब्रोकर म्हणून त्याच्या ग्राहकांच्या वतीने त्याच्या व्यवसायाच्या सामान्य वाटचालीत आणि अंडररायटिंग किंवा स्टॉक ब्रोकिंगच्या प्रक्रियेत शेअर्स किंवा मतदानाच्या अधिकारांचे कोणतेही संपादन. . (8) एकाच गटातील एका व्यक्तीने किंवा दुसर्या व्यक्तीच्या एंटरप्राइझद्वारे किंवा त्याच गटातील एंटरप्राइझद्वारे शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार किंवा मालमत्तेचे संपादन, ज्या प्रकरणांमध्ये अधिग्रहित एंटरप्राइझ समान गटाचा भाग नसलेल्या उपक्रमांद्वारे संयुक्तपणे नियंत्रित केला जातो. (9) दोन एंटरप्राइझचे विलीनीकरण किंवा विलीनीकरण, जेथे एका एंटरप्राइझचे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त (५०%) शेअर्स किंवा इतर एंटरप्राइझचे मतदान अधिकार आहेत आणि/किंवा पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त (५०%) एंटरप्राइझचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण ) अशा प्रत्येक एंटरप्राइझमधील शेअर्स किंवा मतदानाचे अधिकार समान गटातील एंटरप्राइझकडे आहेत: परंतु, व्यवहाराचा परिणाम संयुक्त नियंत्रणातून एकमेव नियंत्रणाकडे होणार नाही. (10) कायद्याच्या कलम 31 नुसार आणि त्यानुसार आयोगाने मंजूर केलेल्या खरेदीदाराद्वारे शेअर्स, नियंत्रण, मतदानाचे अधिकार किंवा मालमत्ता संपादन करणे.