Source: Section 6(2A) of the Act, relating to standstill obligations, imposes a restriction upon the parties from consummating the proposed combination (even part-consummation is not allowed). “The basic objective of standstill obligations contained in Section 6(2A) of the Act is to ensure that the parties to a combination transaction compete as they were competing before the initiation of combination process till the time the transaction is reviewed for any appreciable adverse eﬀect on competition (“AAEC”) and approved by the Commission. In other words, the standstill obligations essentially require that the parties carry on with their ordinary course activities completely independent of each other and to the fact of the combination transaction. The rationale behind such obligations is that if the parties stop competing as they were competing before, the resulting adverse eﬀect on competition in the interim period cannot be restored even if the Commission based on its review decides that the transaction is likely to result in AAEC and therefore does not approve the same or approve with modiﬁcations i.e., even if the transaction is not consummated or at least not consummated in the form as originally envisaged by the parties. Accordingly, the basis of examination of a gun jumping contravention is whether the parties have ceased to compete as they were competing earlier or whether they have ceased to act independently as regards their ordinary course activities pursuant to the combination transaction.” [For reference, please see order under Section 43A in C-2017/10/531(Bharti Airtel Limited), available at https://www.cci.gov.in/ combination/order/details/order/439/0].

Target: अधिनियम की धारा 6(2क), यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों से संबंधित पक्षकारों पर प्रस्तावित संयोजन (यहां तक कि आंशिक–समापन की अनुमति नहीं है) को पूरा करने पर प्रतिबंध लगाती है। ‘अधिनियम की धारा 6(2क) में अंतर्विश्ट यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संयोजन संव्यवहार के पक्षकार प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि वे संयोजन प्रक्रिया की शुरुआत से पहले प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जब तक कि प्रतिस्पर्धा ("एएईसी) पर कोई पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव के लिए संव्यवहार की समीक्षा नहीं की जाती है और आयोग द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती । दूसरे शब्दों में, यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित है कि पक्षकार अपनी सामान्य तरीके की गतिविधियों को एक दूसरे से और संयोजन संव्यवहार के तथ्य के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रहना जारी रखे। ऐसे दायित्वों के पीछे तर्क यह है कि यदि पक्षकार प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देती हैं क्योंकि वे पहले प्रतिस्पर्धा कर रहा था, तो अंतरिम अवधि में प्रतिस्पर्धा पर परिणामी प्रतिकूल प्रभाव को बहाल नहीं किया जा सकता है, भले ही आयोग अपनी समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लेता है कि संव्यवहार के परिणामस्वरूप एएईसी होने की संभावना है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं करता है या संशोधनों के साथ अनुमोदन नहीं करता है, भले ही संव्यहार समाप्त न हो या कम से कम पक्षकारों द्वारा मूल रूप से परिकल्पित रूप में समाप्त न हो। तदनुसार, गन जंपिंग उल्लंघन की जांच का आधार यह है कि क्या पक्षकारों ने प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया है क्योंकि वे पहले प्रतिस्पर्धा कर रहे थे या क्या उन्होंने संयोजन संव्यवहार के अनुसार अपनी सामान्य तरीके की गतिविधियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से कार्य करना बंद कर दिया है। [संदर्भ के लिए, कृपया https://www-cci-gov-in/combination/order/details/ order/439/0 पर उपलब्ध सी-2017/10 / 531 (भारती एयरटेल लिमिटेड) में धारा 43क के अंतर्गत आदेश देखें] .


Source: Section 6(2A) of the Act, relating to standstill obligations, imposes a restriction upon the parties from consummating the proposed combination (even part-consummation is not allowed). “The basic objective of standstill obligations contained in Section 6(2A) of the Act is to ensure that the parties to a combination transaction compete as they were competing before the initiation of combination process till the time the transaction is reviewed for any appreciable adverse eﬀect on competition (“AAEC”) and approved by the Commission. In other words, the standstill obligations essentially require that the parties carry on with their ordinary course activities completely independent of each other and to the fact of the combination transaction. The rationale behind such obligations is that if the parties stop competing as they were competing before, the resulting adverse eﬀect on competition in the interim period cannot be restored even if the Commission based on its review decides that the transaction is likely to result in AAEC and therefore does not approve the same or approve with modiﬁcations i.e., even if the transaction is not consummated or at least not consummated in the form as originally envisaged by the parties. Accordingly, the basis of examination of a gun jumping contravention is whether the parties have ceased to compete as they were competing earlier or whether they have ceased to act independently as regards their ordinary course activities pursuant to the combination transaction.” [For reference, please see order under Section 43A in C-2017/10/531(Bharti Airtel Limited), available at https://www.cci.gov.in/ combination/order/details/order/439/0].

Target: कायद्याचे कलम 6(2A), थांबलेल्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित, पक्षांना प्रस्तावित संयोजन पूर्ण करण्यापासून प्रतिबंध लादते (अगदी भाग- उपभोग करण्याची परवानगी नाही). "कायद्याच्या कलम 6(2A) मध्ये समाविष्ट असलेल्या स्टँडस्टिल दायित्वांचे मूळ उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की एकत्रित व्यवहारातील पक्षांनी कोणत्याही प्रशंसनीय प्रतिकूल परिणामासाठी व्यवहाराचे पुनरावलोकन होईपर्यंत संयोजन प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी स्पर्धा केली होती. स्पर्धेवर ("AAEC") आणि आयोगाद्वारे मंजूर. दुस-या शब्दात सांगायचे तर, स्टँडस्टिल जबाबदाऱ्यांसाठी अनिवार्यपणे आवश्यक आहे की पक्षांनी एकमेकांपासून पूर्णपणे स्वतंत्रपणे आणि वस्तुस्थितीनुसार त्यांच्या सामान्य अभ्यासक्रमाच्या क्रियाकलाप चालू ठेवावेत. संयोजन व्यवहार. अशा जबाबदाऱ्यांमागील तर्क असा आहे की जर पक्षांनी पूर्वी स्पर्धा केल्याप्रमाणे स्पर्धा करणे थांबवले, तर मध्यंतरीच्या कालावधीत स्पर्धेवर होणारा प्रतिकूल परिणाम पुनर्संचयित केला जाऊ शकत नाही जरी आयोगाने त्याच्या पुनरावलोकनावर आधारित निर्णय घेतला की व्यवहाराचा परिणाम AAEC आणि म्हणून त्यास मान्यता देत नाही किंवा फेरफारांसह मंजूर करत नाही, म्हणजे, जरी व्यवहार पूर्ण झाला नाही किंवा किमान पक्षांनी कल्पिल्याप्रमाणे फॉर्ममध्ये पूर्ण झाला नाही. त्यानुसार, गन जंपिंग उल्लंघनाच्या तपासणीचा आधार हा आहे की पक्षांनी पूर्वी स्पर्धा केल्याप्रमाणे स्पर्धा करणे थांबवले आहे की नाही किंवा संयोजन व्यवहाराच्या अनुषंगाने त्यांच्या सामान्य अभ्यासक्रमाच्या क्रियाकलापांच्या संदर्भात त्यांनी स्वतंत्रपणे कार्य करणे थांबवले आहे का." [संदर्भासाठी, कृपया C-2017/10/531 (Bharti Airtel Limited) मधील कलम 43A अंतर्गत ऑर्डर पहा, https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0 वर उपलब्ध आहे]


Source: Section 6(2A) of the Act, relating to standstill obligations, imposes a restriction upon the parties from consummating the proposed combination (even part-consummation is not allowed). “The basic objective of standstill obligations contained in Section 6(2A) of the Act is to ensure that the parties to a combination transaction compete as they were competing before the initiation of combination process till the time the transaction is reviewed for any appreciable adverse eﬀect on competition (“AAEC”) and approved by the Commission. In other words, the standstill obligations essentially require that the parties carry on with their ordinary course activities completely independent of each other and to the fact of the combination transaction. The rationale behind such obligations is that if the parties stop competing as they were competing before, the resulting adverse eﬀect on competition in the interim period cannot be restored even if the Commission based on its review decides that the transaction is likely to result in AAEC and therefore does not approve the same or approve with modiﬁcations i.e., even if the transaction is not consummated or at least not consummated in the form as originally envisaged by the parties. Accordingly, the basis of examination of a gun jumping contravention is whether the parties have ceased to compete as they were competing earlier or whether they have ceased to act independently as regards their ordinary course activities pursuant to the combination transaction.” [For reference, please see order under Section 43A in C-2017/10/531(Bharti Airtel Limited), available at https://www.cci.gov.in/ combination/order/details/order/439/0].

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 6(2A ) மூலம் நிலையான கடமைகள் தொடர்பாக திட்டமிட்ட கலவையை முடிக்க கட்சிகள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன, இது கட்சிகள் மீது ஒரு கட்டுப்பாட்டை விதிக்கிறது (பகுதி-நுகர்வு கூட அனுமதிக்கப்படாது). "சட்டத்தின் பிரிவு 6(2A ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலைநிறுத்தத் தேவைகளின் முதன்மைக் குறிக்கோள், போட்டியில் ("AAEC") கணிசமான பாதகமான விளைவுகளுக்கு பரிவர்த்தனை மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு கமிஷனால் அங்கீகரிக்கப்படும் வரை சேர்க்கை செயல்முறையில் கூட்டுப் பரிவர்த்தனைக்கான தரப்பினர், போட்டியைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு போட்டியிடுவதை உறுதி செய்வதாகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நிலையான கடமைகள் அடிப்படையில் தரப்பினர் தங்கள் வழக்கமான பாடநெறி நடவடிக்கைகளை ஒருவருக்கொருவர் முற்றிலும் சுயாதீனமாகவும், கூட்டுப் பரிவர்த்தனையின் உண்மையிலும் மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்தக் கடமைகளுக்கான நியாயம் என்னவென்றால், கட்சிகள் முன்பு செய்ததைப் போல போட்டியிடுவதை நிறுத்தினால், இடைக்கால காலத்தில் ஏற்படும் போட்டியின் எதிர்மறையான விளைவைத் திரும்பப் பெற முடியாது, கமிஷன் அதன் மதிப்பாய்வின் அடிப்படையில் பரிவர்த்தனை A A E C க்கு வழிவகுக்கும் என்று முடிவு செய்தாலும், அதாவது, பரிவர்த்தனை முடிக்கப்படாவிட்டாலும் அல்லது குறைந்தபட்சம் தரப்பினரால் முதலில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வடிவத்தில் முடிக்கப்படாவிட்டாலும் கூட கமிஷன் அதனை அங்கீகரிக்காமல் அல்லது மாற்றங்களுடன் அங்கீகரிக்கவில்லை.அதன் கூட. இதன் விளைவாக, துப்பாக்கி தாண்டுதல் மீறல் நடந்ததா என்பதை தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படையானது, கட்சிகள் கடந்த காலத்தில் போட்டியிட்டது போல் இனி போட்டியிடவில்லையா அல்லது கூட்டுப் பரிவர்த்தனையைத் தொடர்ந்து தங்கள் வழக்கமான வணிகச் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக சுதந்திரமாக செயல்படவில்லையா என்பதுதான் ." [குறிப்புக்கு, C-2017/10/531 (Bharti Airtel Limited) இல் பிரிவு 43A இன் கீழ் உள்ள ஆர்டரைப் பார்க்கவும், https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0 இல் கிடைக்கும்].


Source: Considering that part-consummation of a combination may also contravene standstill obligations, does it imply that the parties cannot initiate any activity/action in relation to the proposed combination?

Target: একটি সংমিশ্রণের আংশিক পরিপূর্ণতাও স্থবিরতার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করতে পারে তা বিবেচনা করে, এটি কি বোঝায় যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণ সম্পর্কিত পক্ষগুলি কোনও কার্যকলাপ/অ্যাকশন শুরু করতে পারে না?


Source: Considering that part-consummation of a combination may also contravene standstill obligations, does it imply that the parties cannot initiate any activity/action in relation to the proposed combination?

Target: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयोजन का आंशिक - उपभोग भी यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों का उल्लंघन कर सकता है, क्या इसका अर्थ यह है कि पक्षकार प्रस्तावित संयोजन के संबंध में कोई गतिविधि / कार्रवाई आरंभ नहीं कर सकते हैं?


Source: Considering that part-consummation of a combination may also contravene standstill obligations, does it imply that the parties cannot initiate any activity/action in relation to the proposed combination?

Target: हे लक्षात घेता की संयोजनाचा अंश - समाप्ती देखील थांबलेल्या दायित्वांचे उल्लंघन करू शकते, याचा अर्थ असा होतो की पक्ष प्रस्तावित संयोजनाच्या संबंधात कोणतीही क्रिया / कृती सुरू करू शकत नाहीत?


Source: Considering that part-consummation of a combination may also contravene standstill obligations, does it imply that the parties cannot initiate any activity/action in relation to the proposed combination?

Target: முன்மொழியப்பட்ட சேர்க்கை தொடர்பாக கட்சிகள் எந்த நடவடிக்கையையும் அல்லது செயலையும் தொடங்க முடியாது, ஏனெனில் ஒரு கலவையின் பகுதி- நிறைவேற்றம் நிலையான கடமைகளை மீறக்கூடும் என்று இது அர்த்தப்படுத்துகிறதா?


Source: The objective of standstill obligations is to ensure that the parties remain independent competitors as they were before the proposed transaction, and accordingly, what constitutes contravention of standstill obligations is the activities, actions and arrangements, etc., which may reduce or have the potential to reduce the degree of independence or the incentives of the parties to compete as they were competing earlier. The Commission, by way of its decisional practice, has considered the various aspects of a combination transaction that may require parallel activities on the part of the parties to a combination and highlighted speciﬁc instances of action and arrangements that may be considered contravention of standstill obligations.

Target: স্থবিরতার বাধ্যবাধকতাগুলির উদ্দেশ্য হল যে দলগুলি প্রস্তাবিত লেনদেনের আগে স্বাধীন প্রতিযোগী হিসাবে রয়ে গেছে তা নিশ্চিত করা এবং তদনুসারে, স্থবিরতার বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন যেটি গঠন করে তা হল ক্রিয়াকলাপ, ক্রিয়াকলাপ এবং ব্যবস্থা ইত্যাদি, যা হ্রাস করতে পারে বা সম্ভাবনা থাকতে পারে। স্বাধীনতার ডিগ্রী বা দলগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রণোদনা কমিয়ে দিন যেমন তারা আগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। কমিশন, তার সিদ্ধান্তমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে, একটি সংমিশ্রণ লেনদেনের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করেছে যার জন্য দলগুলির পক্ষ থেকে একটি সংমিশ্রণে সমান্তরাল ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন হতে পারে এবং পদক্ষেপের নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত এবং ব্যবস্থাগুলিকে হাইলাইট করেছে যা স্থবিরতার বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হতে পারে৷


Source: The objective of standstill obligations is to ensure that the parties remain independent competitors as they were before the proposed transaction, and accordingly, what constitutes contravention of standstill obligations is the activities, actions and arrangements, etc., which may reduce or have the potential to reduce the degree of independence or the incentives of the parties to compete as they were competing earlier. The Commission, by way of its decisional practice, has considered the various aspects of a combination transaction that may require parallel activities on the part of the parties to a combination and highlighted speciﬁc instances of action and arrangements that may be considered contravention of standstill obligations.

Target: स्टैंडस्टिल दायित्वों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पक्षकार स्वतंत्र प्रतिस्पर्धी बने रहें क्योंकि वे प्रस्तावित संव्यवहार से पहले थे, और तदनुसार, यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों के उल्लंघन का गठन गतिविधियों, कार्यों और व्यवस्थाओं आदि है, जो कम हो सकता है या संभावित हो सकता है स्वतंत्रता की डिग्री या पक्षकारों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहन को कम करें क्योंकि वे पहले प्रतिस्पर्धा कर रहे थे । आयोग ने अपने निर्णयात्मक अभ्यास के माध्यम से, एक संयोजन संव्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है जिसके लिए पक्षकारों की ओर से समानांतर गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है और कार्रवाई और व्यवस्था के विशिष्ट उदाहरणों को हाइलाइट किया जा सकता है जिन्हें स्टैंडस्टिल दायित्वों का उल्लंघन माना जा सकता है।


Source: The objective of standstill obligations is to ensure that the parties remain independent competitors as they were before the proposed transaction, and accordingly, what constitutes contravention of standstill obligations is the activities, actions and arrangements, etc., which may reduce or have the potential to reduce the degree of independence or the incentives of the parties to compete as they were competing earlier. The Commission, by way of its decisional practice, has considered the various aspects of a combination transaction that may require parallel activities on the part of the parties to a combination and highlighted speciﬁc instances of action and arrangements that may be considered contravention of standstill obligations.

Target: स्टॅडस्टिल दायित्वांचे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की पक्ष प्रस्तावित व्यवहारापूर्वी जसे होते तसे स्वतंत्र स्पर्धक राहिले आहेत आणि त्यानुसार, थांबलेल्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन काय आहे ते क्रियाकलाप, कृती आणि व्यवस्था इ, जे कमी करू शकतात किंवा त्यांची क्षमता आहे. स्वातंत्र्याची डिग्री किंवा पक्षांना स्पर्धा करण्यासाठी प्रोत्साहन कमी करा जसे ते पूर्वी स्पर्धा करत होते. आयोगाने, त्याच्या निर्णयात्मक पद्धतीद्वारे, एकत्रित व्यवहाराच्या विविध पैलूंवर विचार केला आहे ज्यासाठी पक्षांच्या समांतर क्रियाकलापांची आवश्यकता असू शकते आणि कृती आणि व्यवस्थेची विशिष्ट उदाहरणे हायलाइट केली आहेत ज्यांना स्टॅडस्टिल दायित्वांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते.


Source: The objective of standstill obligations is to ensure that the parties remain independent competitors as they were before the proposed transaction, and accordingly, what constitutes contravention of standstill obligations is the activities, actions and arrangements, etc., which may reduce or have the potential to reduce the degree of independence or the incentives of the parties to compete as they were competing earlier. The Commission, by way of its decisional practice, has considered the various aspects of a combination transaction that may require parallel activities on the part of the parties to a combination and highlighted speciﬁc instances of action and arrangements that may be considered contravention of standstill obligations.

Target: முன்மொழியப்பட்ட பரிவர்த்தனைக்கு முன்னர் கட்சிகள் சுயாதீனமான போட்டியாளர்களாக இருப்பதை உறுதி செய்வதே நிலையான கடமைகளின்நோக்கமாகும். இதன் விளைவாக, செயல்பாடுகள், செயல்கள் மற்றும் பிற ஏற்பாடுகள் சுதந்திரத்தின் அளவைக் குறைக்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம் அல்லது முன்பு போட்டியிடும் கட்சிகளின் ஊக்குவிப்புகள், அவை நிலையான கடமைகளை மீறுவதாகும். கமிஷன் அதன் முடிவெடுக்கும் செயல்முறையின் மூலம், ஒரு கூட்டுப் பரிவர்த்தனையின் பல்வேறு அம்சங்களைக் கருத்தில் கொண்டது, இது ஒரு கூட்டுப் பரிவர்த்தனைக்கு இணையான செயல்பாடுகள் தேவைப்படலாம் என்றும் மேலும் நிச்சயமற்ற கடமைகளை மீறுவதாகக் கருதப்படும் குறிப்பிட்ட நடவடிக்கை மற்றும் ஏற்பாடுகளை முன்னிலைப்படுத்தியது.


Source: What are the speciﬁc instances of action and arrangements which have been considered contravention of standstill obligations by the Commission in its decisional practice so far?

Target: এ পর্যন্ত সিদ্ধান্তমূলক অনুশীলনে কমিশনের দ্বারা স্থবির বাধ্যবাধকতার লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত পদক্ষেপ এবং ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট উদাহরণগুলি কী কী?


Source: What are the speciﬁc instances of action and arrangements which have been considered contravention of standstill obligations by the Commission in its decisional practice so far?

Target: कार्रवाई और करारों के विनिर्दिश्ट उदाहरण क्या हैं जिन्हें आयोग ने अब तक अपने निर्णयात्मक परिपाटी में यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों का उल्लंघन माना है ?


Source: What are the speciﬁc instances of action and arrangements which have been considered contravention of standstill obligations by the Commission in its decisional practice so far?

Target: आत्तापर्यंतच्या निर्णयात्मक व्यवहारात आयोगाने थांबलेल्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन मानल्या गेलेल्या कृती आणि व्यवस्थांची कोणती विशिष्ट उदाहरणे आहेत?


Source: What are the speciﬁc instances of action and arrangements which have been considered contravention of standstill obligations by the Commission in its decisional practice so far?

Target: இன்றுவரை ஆணைக்குழுவின் முடிவெடுக்கும் நடைமுறைகளில் என்ன குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் ஏற்பாடுகள் இடைநிறுத்தப்பட்ட கடமைகளை மீறியதாகக் கருதப்பட்டது?


Source: (a) In Ultratech/Jaypee (C-2015/02/246), the Commission observed: “the sequence of events and terms and conditions of the MOU and notes that the Board had approved […]. These discussions of the Board make it amply clear that UltraTech would not have granted this corporate guarantee had it not been for the sole purposes of the Combination. Similarly, examination of disbursement pattern of the Short Term Loan makes the fact of this arrangement being pursuant to the Combination more clear […]. Thus, it is clear that the extension of corporate guarantee by UltraTech and disbursement of “loan” by Axis Bank was connected and inextricably linked to the Combination, and therefore, extension of corporate guarantee by UltraTech does not seem to be an independent transaction but an integral part of the Combination. After observing that the extension of corporate guarantee was not in ordinary course of business and in fact was pursuant to the Combination, the Commission notes the terms and conditions agreed by the Parties in the MOU as per which, […]. This agreement brings out clearly that the corporate guarantee was, in substance, pre-payment of consideration. In this regard, the mere fact that UltraTech had not granted any advance or loan to JAL and arranged corporate guarantee also becomes inconsequential considering the minutes of the First Meeting. […]. Accordingly, the decision to use the instrument of corporate guarantee was a tactical decision made by management of UltraTech”. For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1101/0. (b) In Hindustan Colas Private Limited (C-2015/08/299), the Commission observed: “…that pre-payment of price (whether refundable/nonrefundable) may have a number of competition distorting eﬀects viz., (i) it may lead to a strategic advantage for the Acquirer; (ii) it may reduce the incentive and will of 'target' to compete; and (iii) it may become a reason/basis to access the conﬁdential information of the 'target'. On an overall basis, it may be said that pre-payment of consideration may have the impact of creating a tacit collusion which may cause an adverse eﬀect on competition even before consummation of the combination. Thus, the Commission is of the opinion that what is important is pre-payment of consideration and solely the fact of the same being refundable or otherwise is not relevant...” For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1135/0. (c) In Bharti Airtel/Tata (C-2017/10/53), the Commission observed: “that as per Clause […] of the Implementation Agreement, the Parties have agreed that […]. This arrangement provides for a potential mechanism to exercise operational control on Tata CMB from the Agreed Date itself considering that cash is a ﬂow variable which needs to be managed prospectively and cannot be managed retrospectively and any leakages etc. thereof during the interim period cannot be managed after consummation of the Combination... The ER Clause is clearly in the nature of an anteriority clause as it envisages […] from a date prior to the approval of the said Transaction by the Commission. Further, as detailed in Clause […] of the Implementation Agreement, Airtel is allowed to […] which implies Airtel's direct interference in ordinary course activities of Tata CMB”. For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0. (d) In Adani Green Energy Limited(C-2021/05/837), the Commission observed: “Having noted the inherence of the exchange of information, in broader terms, in the process of businesses combining from a business perspective, it is also important to note that the exchange of information between the parties at any stage before the transaction has been assessed and approved can also have the eﬀect of leading a combination to “come into eﬀect.” This may be true if, for any reason (legitimate business rationale or otherwise), the parties to a combination get involved in an exchange of commercially sensitive information... Considering all the relevant aspects of the case, the Commission is of the opinion that the contractual arrangements similar to the impugned Clause should be discouraged, and parties to a combination, in general, would also be well advised to ensure adherence to inherence/proportionality principle in the contractual terms and resulting actions/conduct. Wherever it is felt that certain restrictions are required to be imposed or certain information is required to be exchanged/discussed to ensure preservation of economic value of assets or any other such legitimate objective, the parties ought to strive to make the arrangement as objective and precise as possible to avoid any likelihood of inference on interference with ordinary course activities of the target or causing any competition distortions in contravention of standstill obligations. Likewise, wherever applicable, the safeguards should be commensurate with the scope and eﬀect of the conduct/arrangement in letter and applied similarly in spirit” For reference, please see https://cci.gov.in/combination/orders-section43a_44.

Target: (a) Ultratech/Jaypee (C-2015/02/246), কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে: “ঘটনার ক্রম এবং MOU এর শর্তাবলী এবং নোট যে বোর্ড অনুমোদন করেছে [...] বোর্ডের এই আলোচনাগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে UltraTech এই কর্পোরেট গ্যারান্টি প্রদান করত না যদি এটি সংমিশ্রণের একমাত্র উদ্দেশ্যে না হত। একইভাবে, স্বল্পমেয়াদী ঋণের বিতরণ প্যাটার্ন পরীক্ষা করলে এই ব্যবস্থার সংমিশ্রণটি আরও স্পষ্ট হয় [...] সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে আল্ট্রাটেক দ্বারা কর্পোরেট গ্যারান্টির সম্প্রসারণ এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের দ্বারা "ঋণ" বিতরণ সংযুক্ত ছিল এবং সংমিশ্রণের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল, এবং সেইজন্য, আল্ট্রাটেক দ্বারা কর্পোরেট গ্যারান্টির সম্প্রসারণ একটি স্বাধীন লেনদেন বলে মনে হয় না কিন্তু সমন্বয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কর্পোরেট গ্যারান্টির সম্প্রসারণ ব্যবসার সাধারণ কোর্সে ছিল না এবং বাস্তবে সংমিশ্রণ অনুসারে ছিল তা পর্যবেক্ষণ করার পরে, কমিশন এমওইউতে পক্ষগুলির দ্বারা সম্মত শর্তাবলী নোট করে যে অনুসারে, [...] এই চুক্তিটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে কর্পোরেট গ্যারান্টি ছিল, বস্তুত, বিবেচনার পূর্বে অর্থপ্রদান। এই বিষয়ে, আল্ট্রাটেক যে JAL-কে কোনো অগ্রিম বা ঋণ দেয়নি এবং কর্পোরেট গ্যারান্টির ব্যবস্থা করেছিল তাও প্রথম সভার কার্যবিবরণী বিবেচনায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। [...] তদনুসারে, কর্পোরেট গ্যারান্টির যন্ত্র ব্যবহার করার সিদ্ধান্তটি ছিল আল্ট্রাটেকের ব্যবস্থাপনার দ্বারা নেওয়া একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত। রেফারেন্সের জন্য, দেখুন https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1101/0. (b) হিন্দুস্তান কোলাস প্রাইভেট লিমিটেডে (C-2015/08/299), কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে: "...মূল্যের প্রাক-প্রদান (ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য কিনা) অনেকগুলি প্রতিযোগিতার বিকৃত প্রভাব ফেলতে পারে যেমন., (i) এটি অর্জনকারীর জন্য একটি কৌশলগত সুবিধার দিকে নিয়ে যেতে পারে; (ii) এটি প্রতিযোগিতার জন্য 'লক্ষ্য'-এর প্রণোদনা এবং ইচ্ছাকে হ্রাস করতে পারে; এবং (iii) এটি 'টার্গেট'-এর গোপনীয় তথ্য অ্যাক্সেস করার একটি কারণ/ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। সামগ্রিক ভিত্তিতে, এটা বলা যেতে পারে যে বিবেচনার পূর্বে অর্থপ্রদানের একটি নিরবচ্ছিন্ন মিল তৈরির প্রভাব থাকতে পারে যা সংমিশ্রণ শেষ হওয়ার আগেই প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এইভাবে, কমিশনের অভিমত যে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিবেচনার পূর্বে অর্থপ্রদান করা এবং শুধুমাত্র এটিই ফেরতযোগ্য বা অন্যথায় প্রাসঙ্গিক নয়..." রেফারেন্সের জন্য, দেখুন https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1135/0. (c) Bharti Airtel/Tata (C-2017/10/53), কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে: "যেটি বাস্তবায়ন চুক্তির [...] ধারা অনুসারে, পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে [....] এই ব্যবস্থাটি সম্মত তারিখ থেকেই টাটা সিএমবি-তে অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করার জন্য একটি সম্ভাব্য প্রক্রিয়ার জন্য প্রদান করে যে নগদ একটি ফ্লো পরিবর্তনশীল যা সম্ভাব্যভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন এবং পূর্ববর্তীভাবে পরিচালনা করা যায় না এবং অন্তর্বর্তী সময়কালে এর কোনো ফুটো ইত্যাদি পরিচালনা করা যাবে না। সংমিশ্রণ শেষ হওয়ার পর...ইআর ক্লজটি স্পষ্টতই একটি পূর্ববর্তী ধারার প্রকৃতিতে রয়েছে কারণ এটি কমিশনের দ্বারা উল্লিখিত লেনদেনের অনুমোদনের পূর্বের তারিখ থেকে [...] আরও, বাস্তবায়ন চুক্তির [...] ধারায় বিস্তারিত হিসাবে, এয়ারটেলকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে [...] যা বোঝায় টাটা সিএমবির সাধারণ কোর্সের কার্যক্রমে এয়ারটেলের সরাসরি হস্তক্ষেপ"। রেফারেন্সের জন্য, দেখুনhttps://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0. (d) আদানি গ্রীন এনার্জি লিমিটেড (C-2021/05/837), কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে: "তথ্যের আদান-প্রদানের অন্তর্নিহিততা, বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে একত্রিত হওয়া ব্যবসার প্রক্রিয়ায়, এটাও লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে লেনদেনের আগে যে কোনও পর্যায়ে পক্ষগুলির মধ্যে তথ্য বিনিময় মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং অনুমোদিত একটি সংমিশ্রণকে "কাজে আসতে" নেতৃত্ব দেওয়ার প্রভাবও থাকতে পারে। এটি সত্য হতে পারে, যদি কোন কারণে (বৈধ ব্যবসায়িক যুক্তি বা অন্যথায়), একটি সংমিশ্রণের পক্ষগুলি বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল তথ্যের বিনিময়ে জড়িত হয়... মামলার সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিক বিবেচনা করে, কমিশনের অভিমত যে চুক্তিবদ্ধ ধারার অনুরূপ চুক্তির ব্যবস্থাগুলিকে নিরুৎসাহিত করা উচিত এবং একটি সংমিশ্রণের পক্ষগুলিকে, সাধারণভাবে, উত্তরাধিকার/আনুপাতিকতার নীতির আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্যও ভাল পরামর্শ দেওয়া হবে। চুক্তির শর্তাবলী এবং ফলস্বরূপ কর্ম/আচরণ। যেখানেই মনে করা হয় যে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন বা সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য সংরক্ষণ বা অন্য কোনো বৈধ উদ্দেশ্য নিশ্চিত করার জন্য কিছু তথ্য বিনিময়/আলোচনা করা প্রয়োজন, পক্ষগুলিকে এই ব্যবস্থাটিকে উদ্দেশ্যমূলক এবং সুনির্দিষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। লক্ষ্যের সাধারণ কোর্সের ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ বা স্থবিরতার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিকৃতি ঘটাতে পারে এমন কোনও সম্ভাব্যতা এড়াতে। একইভাবে, রেফারেন্সের জন্য, দেখুনhttps://cci.gov.in/combination/orders-section43a_44|


Source: (a) In Ultratech/Jaypee (C-2015/02/246), the Commission observed: “the sequence of events and terms and conditions of the MOU and notes that the Board had approved […]. These discussions of the Board make it amply clear that UltraTech would not have granted this corporate guarantee had it not been for the sole purposes of the Combination. Similarly, examination of disbursement pattern of the Short Term Loan makes the fact of this arrangement being pursuant to the Combination more clear […]. Thus, it is clear that the extension of corporate guarantee by UltraTech and disbursement of “loan” by Axis Bank was connected and inextricably linked to the Combination, and therefore, extension of corporate guarantee by UltraTech does not seem to be an independent transaction but an integral part of the Combination. After observing that the extension of corporate guarantee was not in ordinary course of business and in fact was pursuant to the Combination, the Commission notes the terms and conditions agreed by the Parties in the MOU as per which, […]. This agreement brings out clearly that the corporate guarantee was, in substance, pre-payment of consideration. In this regard, the mere fact that UltraTech had not granted any advance or loan to JAL and arranged corporate guarantee also becomes inconsequential considering the minutes of the First Meeting. […]. Accordingly, the decision to use the instrument of corporate guarantee was a tactical decision made by management of UltraTech”. For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1101/0. (b) In Hindustan Colas Private Limited (C-2015/08/299), the Commission observed: “…that pre-payment of price (whether refundable/nonrefundable) may have a number of competition distorting eﬀects viz., (i) it may lead to a strategic advantage for the Acquirer; (ii) it may reduce the incentive and will of 'target' to compete; and (iii) it may become a reason/basis to access the conﬁdential information of the 'target'. On an overall basis, it may be said that pre-payment of consideration may have the impact of creating a tacit collusion which may cause an adverse eﬀect on competition even before consummation of the combination. Thus, the Commission is of the opinion that what is important is pre-payment of consideration and solely the fact of the same being refundable or otherwise is not relevant...” For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1135/0. (c) In Bharti Airtel/Tata (C-2017/10/53), the Commission observed: “that as per Clause […] of the Implementation Agreement, the Parties have agreed that […]. This arrangement provides for a potential mechanism to exercise operational control on Tata CMB from the Agreed Date itself considering that cash is a ﬂow variable which needs to be managed prospectively and cannot be managed retrospectively and any leakages etc. thereof during the interim period cannot be managed after consummation of the Combination... The ER Clause is clearly in the nature of an anteriority clause as it envisages […] from a date prior to the approval of the said Transaction by the Commission. Further, as detailed in Clause […] of the Implementation Agreement, Airtel is allowed to […] which implies Airtel's direct interference in ordinary course activities of Tata CMB”. For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0. (d) In Adani Green Energy Limited(C-2021/05/837), the Commission observed: “Having noted the inherence of the exchange of information, in broader terms, in the process of businesses combining from a business perspective, it is also important to note that the exchange of information between the parties at any stage before the transaction has been assessed and approved can also have the eﬀect of leading a combination to “come into eﬀect.” This may be true if, for any reason (legitimate business rationale or otherwise), the parties to a combination get involved in an exchange of commercially sensitive information... Considering all the relevant aspects of the case, the Commission is of the opinion that the contractual arrangements similar to the impugned Clause should be discouraged, and parties to a combination, in general, would also be well advised to ensure adherence to inherence/proportionality principle in the contractual terms and resulting actions/conduct. Wherever it is felt that certain restrictions are required to be imposed or certain information is required to be exchanged/discussed to ensure preservation of economic value of assets or any other such legitimate objective, the parties ought to strive to make the arrangement as objective and precise as possible to avoid any likelihood of inference on interference with ordinary course activities of the target or causing any competition distortions in contravention of standstill obligations. Likewise, wherever applicable, the safeguards should be commensurate with the scope and eﬀect of the conduct/arrangement in letter and applied similarly in spirit” For reference, please see https://cci.gov.in/combination/orders-section43a_44.

Target: (क) अल्ट्राटेक / जेपी (सी-2015/02/246) में, आयोग ने टिप्पणी कीः “घटनाओं का क्रम और एमओयू के नियम और शर्तें और टिप्पणियां जिन्हें बोर्ड ने मंजूरी दी थी.... बोर्ड की इन चर्चाओं से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अल्ट्राटेक ने यह कारपोरेट गारंटी नहीं दी होती अगर यह संयोजन के एकमात्र उद्देश्यों के लिए नहीं होती। इसी तरह, अल्पावधि ऋण के संवितरण पैटर्न की जांच इस व्यवस्था के संयोजन के अनुसार होने के तथ्य को और स्पष्ट करती है... इस प्रकार, यह स्पष्ट कि अल्ट्राटेक द्वारा कारपोरेट गारंटी का विस्तार और एक्सिस बैंक द्वारा ऋण का संवितरण संयोजन से जुड़ा हुआ था और अटूट रूप से जुड़ा हुआ था, और इसलिए, अल्ट्राटेक द्वारा कारपोरेट गारंटी का विस्तार एक स्वतंत्र संव्यवहार किंतु संयोजन का अभिन्न अंग नहीं प्रतीत होता है। यह देखने के उपरांत कि कारपोरेट गारंटी का विस्तार व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं था और वास्तव में संयोजन के अनुसार था, आयोग समझौता ज्ञापन में पक्षकारों द्वारा सहमत नियमों और शर्तों को नोट करता है, जिसके अनुसार, ३, यह समझौता स्पष्ट रूप से बताता है कि कारपोरेट गारंटी, मूल रूप से, प्रतिफल का पूर्व भुगतान था। इस संबंध में, केवल तथ्य यह है कि अल्ट्राटेक ने जेएएल को कोई अग्रिम या ऋण नहीं दिया था और कारपोरेट गारंटी की व्यवस्था भी पहली बैठक के मिनटों को देखते हुए अप्रासंगिक हो जाती है । । तदनुसार, कारपोरेट गारंटी के साधन का उपयोग करने का निर्णय अल्ट्राटेक के प्रबंधन द्वारा किया गया एक रणनीतिक निर्णय था । संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1101/0 देखें। (ख) हिंदुस्तान कोलास प्राइवेट लिमिटेड (सी 2015/08/299) में आयोग ने टिप्पणी की कि कीमत के पूर्व भुगतान (चाहे प्रतिदेय / अप्रतिदेय हो) में कई प्रतिस्पर्धात्मक विकृत प्रभाव हो सकते हैं, जैसे, (i) यह अधिग्रहणकर्ता के लिए एक रणनीतिक लाभ का कारण बन सकता है; (ii) यह प्रतिस्पर्धा करने के लिए ‘लक्ष्य’ के प्रोत्साहन और इच्छा को कम कर सकता है; और (iii) यह "टारगेट” की गोपनीय सूचना तक पहुंचने का कारण/आधार बन सकता है। समग्र आधार पर, यह कहा जा सकता है कि प्रतिफल के पूर्व भुगतान में एक मौन मिलीभगत का प्रभाव हो सकता है जो संयोजन के समापन से पहले ही प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है । इस प्रकार, आयोग का अभिमत है कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है प्रतिफल का पूर्व भुगतान और केवल उसी के वापसी योग्य या अन्यथा होने का तथ्य प्रासंगिक नहीं है..." संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1135/0 देखें । (ग) भारती एयरटेल / टाटा (सी-2017/10 / 53 ) में, आयोग ने टिप्पणी की: “कि कार्यान्वयन समझौते के खंड ... के अनुसार, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि... यह व्यवस्था सहमत तिथि से ही टाटा सीएमबी पर परिचालन नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए संभावित तंत्र प्रदान करती है, यह देखते हुए कि नकदी, प्रवाह परिवर्ती है जिसे संभावित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है और इसे पूर्वव्यापी रूप से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है और संयोजन की समाप्ति के उपरांत अंतरिम अवधि के दौरान इसके किसी भी लीक होने आदि को प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। ईआर क्लॉज स्पष्ट रूप से पूर्वकाल खंड की प्रकृति में है क्योंकि यह आयोग द्वारा उक्त संव्यवहार के अनुमोदन से पहले की तारीख से इसके अलावा, जैसा कि कार्यान्वयन समझौते के खंड . में वर्णित है, एयरटेल को अनुमति दी गई है। संदर्भ के लिए, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0 देखें । (घ) अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (सी- 2021/ 05 / 837 ) में, आयोग ने टिप्पणी की : “व्यावसायिक दृष्टिकोण से कारोबार के संयोजन की प्रक्रिया में, व्यापक शब्दों में, सूचना के आदान-प्रदान की अंतर्निहितता पर ध्यान देने के उपरांत, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संव्यहार से पहले किसी भी स्तर पर पक्षकारों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान का आकलन किया गया है और स्वीकृत का संयोजन को "प्रभावी में आने के लिए नेतृत्व करने का प्रभाव भी हो सकता है। यह सत्य हो सकता है यदि, किसी भी कारण से (वैध व्यावसायिक तर्क या अन्यथा), संयोजन के पक्षकार व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना के आदान-प्रदान में शामिल हो जाते हैं... मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए, आयोग यह अभिमत बनाता है कि आक्षेपित खंड के समान संविदात्मक व्यवस्थाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, और संयोजन के पक्षकारों को, सामान्य रूप से, यह भी अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वे वंशानुक्रम / आनुपातिकता सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करें। संविदात्मक शर्तों और परिणामी कार्यों / आचरण में । जहां कहीं यह महसूस किया जाता है कि कुछ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है या संपत्ति के आर्थिक मूल्य या किसी अन्य ऐसे वैध उद्देश्य के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सूचनाओं का आदान-प्रदान / चर्चा करने की आवश्यकता है, पक्षकारों को व्यवस्था को उद्देश्यपूर्ण और सटीक बनाने का प्रयास करना चाहिए लक्ष्य के सामान्य पाठ्यक्रम गतिविधियों के साथ हस्तक्षेप या यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों के उल्लंघन में किसी भी प्रतिस्पर्धा विकृतियों के कारण अनुमान की किसी भी संभावना से बचने के लिए जितना संभव हो सके। इसी तरह, जहां कहीं लागू हो, सुरक्षा उपायों को आचरण / व्यवस्था के दाखिले और प्रभाव के अनुरूप होना चाहिए और उसी तरह भावना में लागू किया जाना चाहिए।" संदर्भ के लिए, कृपया https://cci.gov.in/combination/orders-section43a_44 देखें ।


Source: (a) In Ultratech/Jaypee (C-2015/02/246), the Commission observed: “the sequence of events and terms and conditions of the MOU and notes that the Board had approved […]. These discussions of the Board make it amply clear that UltraTech would not have granted this corporate guarantee had it not been for the sole purposes of the Combination. Similarly, examination of disbursement pattern of the Short Term Loan makes the fact of this arrangement being pursuant to the Combination more clear […]. Thus, it is clear that the extension of corporate guarantee by UltraTech and disbursement of “loan” by Axis Bank was connected and inextricably linked to the Combination, and therefore, extension of corporate guarantee by UltraTech does not seem to be an independent transaction but an integral part of the Combination. After observing that the extension of corporate guarantee was not in ordinary course of business and in fact was pursuant to the Combination, the Commission notes the terms and conditions agreed by the Parties in the MOU as per which, […]. This agreement brings out clearly that the corporate guarantee was, in substance, pre-payment of consideration. In this regard, the mere fact that UltraTech had not granted any advance or loan to JAL and arranged corporate guarantee also becomes inconsequential considering the minutes of the First Meeting. […]. Accordingly, the decision to use the instrument of corporate guarantee was a tactical decision made by management of UltraTech”. For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1101/0. (b) In Hindustan Colas Private Limited (C-2015/08/299), the Commission observed: “…that pre-payment of price (whether refundable/nonrefundable) may have a number of competition distorting eﬀects viz., (i) it may lead to a strategic advantage for the Acquirer; (ii) it may reduce the incentive and will of 'target' to compete; and (iii) it may become a reason/basis to access the conﬁdential information of the 'target'. On an overall basis, it may be said that pre-payment of consideration may have the impact of creating a tacit collusion which may cause an adverse eﬀect on competition even before consummation of the combination. Thus, the Commission is of the opinion that what is important is pre-payment of consideration and solely the fact of the same being refundable or otherwise is not relevant...” For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1135/0. (c) In Bharti Airtel/Tata (C-2017/10/53), the Commission observed: “that as per Clause […] of the Implementation Agreement, the Parties have agreed that […]. This arrangement provides for a potential mechanism to exercise operational control on Tata CMB from the Agreed Date itself considering that cash is a ﬂow variable which needs to be managed prospectively and cannot be managed retrospectively and any leakages etc. thereof during the interim period cannot be managed after consummation of the Combination... The ER Clause is clearly in the nature of an anteriority clause as it envisages […] from a date prior to the approval of the said Transaction by the Commission. Further, as detailed in Clause […] of the Implementation Agreement, Airtel is allowed to […] which implies Airtel's direct interference in ordinary course activities of Tata CMB”. For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0. (d) In Adani Green Energy Limited(C-2021/05/837), the Commission observed: “Having noted the inherence of the exchange of information, in broader terms, in the process of businesses combining from a business perspective, it is also important to note that the exchange of information between the parties at any stage before the transaction has been assessed and approved can also have the eﬀect of leading a combination to “come into eﬀect.” This may be true if, for any reason (legitimate business rationale or otherwise), the parties to a combination get involved in an exchange of commercially sensitive information... Considering all the relevant aspects of the case, the Commission is of the opinion that the contractual arrangements similar to the impugned Clause should be discouraged, and parties to a combination, in general, would also be well advised to ensure adherence to inherence/proportionality principle in the contractual terms and resulting actions/conduct. Wherever it is felt that certain restrictions are required to be imposed or certain information is required to be exchanged/discussed to ensure preservation of economic value of assets or any other such legitimate objective, the parties ought to strive to make the arrangement as objective and precise as possible to avoid any likelihood of inference on interference with ordinary course activities of the target or causing any competition distortions in contravention of standstill obligations. Likewise, wherever applicable, the safeguards should be commensurate with the scope and eﬀect of the conduct/arrangement in letter and applied similarly in spirit” For reference, please see https://cci.gov.in/combination/orders-section43a_44.

Target: (क) Ultratech/Jaypee (C-2015/02/246) मध्ये, आयोगाने निरीक्षण केले: “कार्यक्रमाचा क्रम आणि सामंजस्य कराराच्या अटी व शर्ती आणि बोर्डाने मंजूर केलेल्या नोट्स [...] मंडळाच्या या चर्चांवरून हे स्पष्ट होते की अल्ट्राटेकने ही कॉर्पोरेट हमी दिली नसती जर ती कॉम्बिनेशनच्या एकमेव हेतूसाठी नसती. त्याचप्रमाणे, अल्प मुदतीच्या कर्जाच्या वितरण पद्धतीचे परीक्षण केल्याने या व्यवस्थेची वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होते [...] अशा प्रकारे, हे स्पष्ट आहे की अल्ट्राटेक द्वारे कॉर्पोरेट गॅरंटीचा विस्तार आणि अॅक्सिस बँकेद्वारे "कर्ज" चे वितरण जोडलेले होते आणि जोडणीशी अविभाज्यपणे जोडलेले होते, आणि म्हणूनच, अल्ट्राटेक द्वारे कॉर्पोरेट गॅरंटीचा विस्तार हा स्वतंत्र व्यवहार नसून संयोजनाचा अविभाज्य भाग आहे असे दिसते. कॉर्पोरेट गॅरंटीचा विस्तार हा सामान्य व्यवसायात नव्हता आणि खरं तर संयोजनानुसार होता हे निरिक्षण केल्यानंतर, आयोग एमओयूमधील पक्षांनी मान्य केलेल्या अटी व शर्ती लक्षात घेतो ज्यानुसार, [...] हा करार स्पष्टपणे समोर आणतो की कॉर्पोरेट गॅरंटी, वस्तुतः, विचारापूर्वी देयक होती. या संदर्भात, अल्ट्राटेकने JAL ला कोणतीही आगाऊ किंवा कर्ज दिलेली नाही आणि कॉर्पोरेट गॅरंटीची व्यवस्था केली आहे ही वस्तुस्थिती देखील पहिल्या बैठकीच्या मिनिटांचा विचार करता अवास्तव ठरते. [...] त्यानुसार, कॉर्पोरेट गॅरंटीचे साधन वापरण्याचा निर्णय हा अल्ट्राटेकच्या व्यवस्थापनाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय होता. संदर्भासाठी, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1101/0 पहा. (ख) हिंदुस्तान कोलास प्रायव्हेट लिमिटेड (C-2015/08/299) मध्ये, आयोगाने निरीक्षण केले: "....किंमत पूर्व- देय ( परतावा करण्यायोग्य /न परत करण्यायोग्य असो) चे अनेक स्पर्धा विकृत प्रभाव असू शकतात उदा., (i) यामुळे प्राप्तकर्त्यासाठी एक धोरणात्मक फायदा होऊ शकतो; (ii) ते स्पर्धा करण्यासाठी 'लक्ष्य' चे प्रोत्साहन आणि इच्छा कमी करू शकते; आणि (iii) 'लक्ष्य' ची गोपनीय माहिती मिळवण्यासाठी हे एक कारण/आधार बनू शकते. एकूणच आधारावर, असे म्हटले जाऊ शकते की विचारापूर्वीच्या देयकाचा एक स्पष्ट संगनमत निर्माण करण्याचा प्रभाव असू शकतो ज्यामुळे संयोजन पूर्ण होण्यापूर्वीच स्पर्धेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. अशाप्रकारे, आयोगाचे असे मत आहे की महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोबदलापूर्व देय आहे आणि केवळ तेच परत करण्यायोग्य आहे किंवा अन्यथा ते संबंधित नाही...” संदर्भासाठी, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1135/0 पहा. (ग) Bharti Airtel/Tata (C-2017/10/53) मध्ये, आयोगाने निरीक्षण केले: "की अंमलबजावणी कराराच्या कलम [...] नुसार, पक्षांनी सहमती दर्शवली आहे की [...] ही व्यवस्था सहमतीच्या तारखेपासून टाटा सीएमबीवर ऑपरेशनल नियंत्रण वापरण्यासाठी संभाव्य यंत्रणा प्रदान करते कारण रोख हे एक प्रवाह परिवर्तनीय आहे ज्याचे संभाव्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे आणि पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने व्यवस्थापित केले जाऊ शकत नाही आणि मध्यंतरी कालावधीत त्यातील कोणतीही गळती इ. व्यवस्थापित केली जाऊ शकत नाही. संयोजन पूर्ण झाल्यानंतर... ईआर क्लॉज हे स्पष्टपणे पूर्ववर्ती कलमाच्या स्वरूपाचे आहे कारण ते आयोगाने उक्त व्यवहाराच्या मंजुरीपूर्वीच्या तारखेपासून [...] पुढे, अंमलबजावणी कराराच्या क्लॉज [...] मध्ये तपशीलवार सांगितल्याप्रमाणे, एअरटेलला परवानगी आहे [...] टाटा सीएमबीच्या सामान्य अभ्यासक्रमात एअरटेलचा थेट हस्तक्षेप". संदर्भासाठी, कृपया https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0 पहा. (घ) अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (C-2021/05/837) मध्ये, आयोगाने निरीक्षण केले: “व्यावसायिक दृष्टीकोनातून एकत्रित व्यवसायांच्या प्रक्रियेत, माहितीच्या देवाणघेवाणीचा अंतर्भाव लक्षात घेतल्यावर, हे देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे की व्यवहार करण्यापूर्वी कोणत्याही टप्प्यावर पक्षांमधील माहितीची देवाणघेवाण मूल्यांकन केली गेली आहे आणि स्वीकृतचा परिणाम "अंमलात येण्यासाठी" संयोजनाचे नेतृत्व करण्याचा परिणाम देखील होऊ शकतो. हे खरे असू शकते जर, कोणत्याही कारणास्तव (कायदेशीर व्यावसायिक तर्क किंवा अन्यथा), संयोगातील पक्ष व्यावसायिकदृष्ट्या संवेदनशील माहितीच्या देवाणघेवाणीत सामील झाले... खटल्यातील सर्व संबंधित बाबींचा विचार करून, आयोगाचे असे मत आहे की अस्पष्ट कलमाप्रमाणेच कराराच्या व्यवस्थांना परावृत्त केले जावे, आणि सामान्यतः संयोगातील पक्षकारांना देखील अनुवंशिकता/प्रमाणता तत्त्वाचे पालन सुनिश्चित करण्याचा सल्ला दिला जाईल. कराराच्या अटींमध्ये आणि परिणामी कृती/आचरण. मालमत्तेचे आर्थिक मूल्य किंवा इतर कोणतेही वैध उद्दिष्ट टिकवून ठेवण्यासाठी काही निर्बंध लादले जाणे आवश्यक आहे किंवा काही माहितीची देवाणघेवाण / चर्चा करणे आवश्यक आहे असे वाटल्यास, पक्षांनी ही व्यवस्था वस्तुनिष्ठ आणि अचूक बनविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. लक्ष्याच्या सामान्य अभ्यासक्रमाच्या क्रियाकलापांमध्ये व्यत्यय आणणे किंवा थांबलेल्या जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन करताना कोणत्याही स्पर्धेतील विकृती निर्माण करण्याच्या कोणत्याही अनुमानाची शक्यता टाळण्यासाठी शक्य तितके. त्याचप्रमाणे, जेथे लागू असेल तेथे सुरक्षा उपाय हे आचार/व्यवस्था यांच्या व्याप्ती आणि परिणामाशी सुसंगत असले पाहिजेत आणि त्याचप्रमाणे आत्म्याने लागू केले पाहिजेत.” संदर्भासाठी, कृपया https://cci.gov.in/combination/orders-section43a_44 पहा


Source: (a) In Ultratech/Jaypee (C-2015/02/246), the Commission observed: “the sequence of events and terms and conditions of the MOU and notes that the Board had approved […]. These discussions of the Board make it amply clear that UltraTech would not have granted this corporate guarantee had it not been for the sole purposes of the Combination. Similarly, examination of disbursement pattern of the Short Term Loan makes the fact of this arrangement being pursuant to the Combination more clear […]. Thus, it is clear that the extension of corporate guarantee by UltraTech and disbursement of “loan” by Axis Bank was connected and inextricably linked to the Combination, and therefore, extension of corporate guarantee by UltraTech does not seem to be an independent transaction but an integral part of the Combination. After observing that the extension of corporate guarantee was not in ordinary course of business and in fact was pursuant to the Combination, the Commission notes the terms and conditions agreed by the Parties in the MOU as per which, […]. This agreement brings out clearly that the corporate guarantee was, in substance, pre-payment of consideration. In this regard, the mere fact that UltraTech had not granted any advance or loan to JAL and arranged corporate guarantee also becomes inconsequential considering the minutes of the First Meeting. […]. Accordingly, the decision to use the instrument of corporate guarantee was a tactical decision made by management of UltraTech”. For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1101/0. (b) In Hindustan Colas Private Limited (C-2015/08/299), the Commission observed: “…that pre-payment of price (whether refundable/nonrefundable) may have a number of competition distorting eﬀects viz., (i) it may lead to a strategic advantage for the Acquirer; (ii) it may reduce the incentive and will of 'target' to compete; and (iii) it may become a reason/basis to access the conﬁdential information of the 'target'. On an overall basis, it may be said that pre-payment of consideration may have the impact of creating a tacit collusion which may cause an adverse eﬀect on competition even before consummation of the combination. Thus, the Commission is of the opinion that what is important is pre-payment of consideration and solely the fact of the same being refundable or otherwise is not relevant...” For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1135/0. (c) In Bharti Airtel/Tata (C-2017/10/53), the Commission observed: “that as per Clause […] of the Implementation Agreement, the Parties have agreed that […]. This arrangement provides for a potential mechanism to exercise operational control on Tata CMB from the Agreed Date itself considering that cash is a ﬂow variable which needs to be managed prospectively and cannot be managed retrospectively and any leakages etc. thereof during the interim period cannot be managed after consummation of the Combination... The ER Clause is clearly in the nature of an anteriority clause as it envisages […] from a date prior to the approval of the said Transaction by the Commission. Further, as detailed in Clause […] of the Implementation Agreement, Airtel is allowed to […] which implies Airtel's direct interference in ordinary course activities of Tata CMB”. For reference, please see https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0. (d) In Adani Green Energy Limited(C-2021/05/837), the Commission observed: “Having noted the inherence of the exchange of information, in broader terms, in the process of businesses combining from a business perspective, it is also important to note that the exchange of information between the parties at any stage before the transaction has been assessed and approved can also have the eﬀect of leading a combination to “come into eﬀect.” This may be true if, for any reason (legitimate business rationale or otherwise), the parties to a combination get involved in an exchange of commercially sensitive information... Considering all the relevant aspects of the case, the Commission is of the opinion that the contractual arrangements similar to the impugned Clause should be discouraged, and parties to a combination, in general, would also be well advised to ensure adherence to inherence/proportionality principle in the contractual terms and resulting actions/conduct. Wherever it is felt that certain restrictions are required to be imposed or certain information is required to be exchanged/discussed to ensure preservation of economic value of assets or any other such legitimate objective, the parties ought to strive to make the arrangement as objective and precise as possible to avoid any likelihood of inference on interference with ordinary course activities of the target or causing any competition distortions in contravention of standstill obligations. Likewise, wherever applicable, the safeguards should be commensurate with the scope and eﬀect of the conduct/arrangement in letter and applied similarly in spirit” For reference, please see https://cci.gov.in/combination/orders-section43a_44.

Target: "அல்ட்ராடெக்/ஜேபீயில் (C-2015/02/246) ஆணையம் குறிப்பிட்டது: ( a ) "ஆணையம் அங்கீகரித்த M O U மற்றும் குறிப்புகளின் நிகழ்வுகள் மற்றும் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் வரிசை. இந்த வாரிய விவாதங்கள் போதுமான அளவு நிரூபிக்கின்றன. அல்ட்ராடெக் இந்த கார்ப்பரேட் உத்தரவாதத்தை வழங்கியிருக்காது. இதேபோல், குறுகிய காலக் கடனின் பட்டுவாடா முறையைப் பரிசோதிப்பது, இந்த ஏற்பாட்டின் உண்மைத்தன்மையை மேலும் தெளிவாக்குகிறது [...]. எனவே, அல்ட்ராடெக் மூலம் கார்ப்பரேட் உத்தரவாதத்தை நீட்டிப்பது மற்றும் ஆக்சிஸ் வங்கியின் "கடன்" வழங்குவது என்பது அது வங்கியுடன் இணைக்கப்பட்டது மற்றும் பிரிக்கமுடியாத வகையில் இணைப்போடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தெளிவாகிறது. எனவே, அல்ட்ராடெக் மூலம் கார்ப்பரேட் உத்தரவாதத்தை நீட்டிப்பது ஒரு சுயாதீனமான பரிவர்த்தனையாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் இணைப்பின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். கார்ப்பரேட் உத்தரவாதத்தின் நீட்டிப்பு என்பது சாதாரண வணிகத்தில் இல்லை என்பதையும், உண்மையில் கூட்டுக்கு உட்பட்டது என்பதையும் கவனித்த பிறகு, இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கட்சிகள் ஒப்புக்கொண்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை ஆணையம் குறிப்பிடுகிறது. இந்த ஒப்பந்தம், கார்ப்பரேட் உத்தரவாதமானது, பொருளில், பரிசீலனைக்கு முன்பணம் செலுத்துவது என்பதை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. இது சம்பந்தமாக, அல்ட்ராடெக் JAL க்கு எந்தவித முன்பணமோ அல்லது கடனையோ வழங்கவில்லை என்பதும், கார்ப்பரேட் உத்தரவாதத்தை ஏற்பாடு செய்திருப்பதும் முதல் கூட்டத்தின் நிமிடங்களைக் கருத்தில் கொண்டு பொருத்தமற்றதாகிறது. [...].அதன்படி, கார்ப்பரேட் உத்தரவாதத்தின் கருவியைப் பயன்படுத்துவதற்கான முடிவு அல்ட்ராடெக் நிர்வாகத்தால் எடுக்கப்பட்ட ஒரு தந்திரோபாய முடிவாகும். குறிப்புக்கு, தயவுசெய்து https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1101/0 ஐ பார்க்கவும். b) ஹிந்துஸ்தான் கோலாஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (C-2015/08/299) இல், ஆணையம் பின்வரும் அவதானிப்பை மேற்கொண்டது: "...அந்த விலையை முன்கூட்டியே செலுத்துவது (திரும்பக்கூடியதாக இருந்தாலும் அல்லது திருப்பிச் செலுத்த முடியாததாக இருந்தாலும்) பல போட்டியை சிதைக்கும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம், அதாவது., i) இது பெறுபவருக்கு ஒரு மூலோபாய நன்மைக்கு வழிவகுக்கும்; (ii) போட்டியிடுவதற்கான "இலக்கு" ஊக்குவிப்பையும் விருப்பத்தையும் குறைக்கலாம்; மற்றும் (iii) 'இலக்கு' பற்றிய ரகசியத் தகவலை ஒட்டுமொத்தமாக அணுகுவதற்கு இது ஒரு காரணம்/அடிப்படையாக மாறலாம், எனக் கூறலாம். பரிசீலனைக்கு முன் பணம் செலுத்துவது, இணைப்பு முடிவடைவதற்கு முன்பே போட்டிக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் ஒரு மறைமுக உடன்படிக்கையை உருவாக்கும் விளைவை ஏற்படுத்தலாம்.எனவே, பரிசீலனைக்கு முன்பணம் செலுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும், அது திரும்பப் பெறப்படும் அல்லது வேறுவிதமாகச் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற உண்மை மட்டுமே பொருத்தமானது அல்ல என்றும் ஆணையம் கருதுகிறது. குறிப்புக்கு, தயவுசெய்து https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1135/0 ஐ பார்க்கவும். c) பார்தி ஏர்டெல்/டாடாவில் (C-2017/10/53), கமிஷன் கவனித்தது: "அமுலாக்க ஒப்பந்தத்தின் உட்பிரிவு [...] படி, கட்சிகள் ஒப்புக்கொண்டன [...]. இந்த ஏற்பாடு, ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து டாடா சிஎம்பி மீது செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியமான வழிமுறையை வழங்குகிறது, இது பணப்புழக்க மாறி, இது வருங்காலமாக நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் பிற்போக்குத்தனமாக நிர்வகிக்க முடியாது மற்றும் இடைக்காலத்தின் போது ஏற்படும் கசிவுகள் போன்றவற்றை நிர்வகிக்க முடியாது. கலவையை முடித்த பிறகு... E R உட்பிரிவு, ஆணையத்தால் கூறப்பட்ட பரிவர்த்தனைக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு முந்தைய தேதியிலிருந்து [...] முன்னோடி விதியின் தன்மையில் தெளிவாக உள்ளது. மேலும், அமலாக்க ஒப்பந்தத்தின் உட்பிரிவு [...] இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, ஏர்டெல் அனுமதிக்கப்படுகிறது [...] இது டாடா சிஎம்பியின் சாதாரண படிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஏர்டெல் நேரடியாக தலையிடுவதைக் குறிக்கிறது"". குறிப்புக்கு, https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0 ஐ பார்க்கவும். d) அதானிகிரீன் எனர்ஜி லிமிடெட் (C-2021/05/837) இல், ஆணையம் கவனித்தது: "தகவல் பரிமாற்றத்தின் உள்ளார்ந்த தன்மையைக் குறிப்பிட்டு,பரந்த வகையில், வணிகக் கண்ணோட்டத்தில் வணிகங்களை இணைக்கும் செயல்பாட்டில், பரிவர்த்தனை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் எந்தவொரு கட்டத்திலும் தரப்பினரிடையே தகவல் பரிமாற்றம் "செயல்பாட்டிற்கு வருவதற்கு" ஒரு கலவையை வழிநடத்தும் விளைவை ஏற்படுத்தும் என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் (சட்டபூர்வமான வணிகத்தின் விளக்கம் அல்லது வேறுவிதமான) இது உண்மையாக இருக்கலாம் வணிகரீதியாக முக்கியமான தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதில் ஒரு கலவையின் தரப்பினர் ஈடுபடுகின்றனர்... வழக்கின் தொடர்புடைய அனைத்து அம்சங்களையும் கருத்தில் கொண்டு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட உட்பிரிவுக்கு ஒத்த ஒப்பந்த உடன்படிக்கைகள் ஊக்கமளிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆணையம் நம்புகிறது. கூடுதலாக, ஒப்பந்த விதிமுறைகள் மற்றும் அடுத்தடுத்த செயல்கள்/நடத்தை ஆகியவற்றில் உள்ளார்ந்த/விகிதாச்சாரக் கொள்கை கடைப்பிடிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய, ஒரு கலவையின் தரப்பினர் பொதுவாக நன்கு அறிவுறுத்தப்படுவார்கள். சொத்துக்களின் பொருளாதார மதிப்பை அல்லது அத்தகைய நியாயமான இலக்கை பராமரிக்க சில வரம்புகளை விதிப்பது அல்லது சில தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்வது/விவாதிப்பது அவசியம் என்று கருதப்படும் இடங்களில், இலக்கின் வழக்கமான வணிகச் செயல்பாடுகளில் குறுக்கிடுவது அல்லது போட்டிச் சூழலின் ஏதேனும் சிதைவுகளை உருவாக்குவது என விளக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் குறைப்பதற்கு, கட்சிகள் தங்களால் இயன்றவரை புறநிலை மற்றும் குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்தை உருவாக்க வேண்டும். சாத்தியமான இடங்களில், முன்னெச்சரிக்கைகள் ஒரு ஆவி மற்றும் நடவடிக்கை அல்லது ஏற்பாட்டின் அளவு மற்றும் விளைவுக்கு சமமான முறையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்." குறிப்புக்கு, தயவுசெய்து:https://cci.gov.in/combination/orders-section43a_44 ஐபார்க்கவும்.


Source: What precautions do the parties need to keep in mind after notifying and before approval to adhere to standstill obligations?

Target: স্থগিত থাকা বাধ্যবাধকতাগুলি মেনে চলার জন্য দলগুলিকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরে এবং অনুমোদনের আগে কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?


Source: What precautions do the parties need to keep in mind after notifying and before approval to adhere to standstill obligations?

Target: यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों का पालन करने के लिए अधिसूचना के उपरांत और अनुमोदन से पूर्व पक्षकारों को किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए?


Source: What precautions do the parties need to keep in mind after notifying and before approval to adhere to standstill obligations?

Target: अधिसूचना दिल्यानंतर आणि स्टॅडस्टिल जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यासाठी मंजूरी देण्यापूर्वी पक्षांनी कोणती खबरदारी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे ?


Source: What precautions do the parties need to keep in mind after notifying and before approval to adhere to standstill obligations?

Target: அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து மற்றும் ஒப்புதலுக்கு முன், கட்சிகள் தங்கள் உறுதியான உறுதிப்பாட்டை நிலைநிறுத்த என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்?


Source: Since the Indian combination regime is a suspensory one (i.e., the parties to a notiﬁable combination are not allowed to consummate the transaction in any manner before the Commission grants formal approval), any action in furtherance of the transaction, including sharing of commercially sensitive information before such approval is granted, is likely to be seen as an instance of violating standstill obligations and may attract penalties under the Act. Given that most transactions, especially mergers/amalgamations, require a pre-transaction due diligence, as well as a certain level of post-signing integration planning, parties need to be extremely cautious that such actions are not seen violating standstill obligations under Section 6(2A). To mitigate such risks, it is recommended that, while conducting due diligence/integration planning, parties constitute a limited team of individuals, preferably comprising members of the senior management, internal legal team as well as external legal counsel ('Clean Team'). Commercially sensitive information of the other party should only be accessible to such Clean Teams. The Clean Teams should not include personnel involved in pricing, marketing, sales, etc., in order to ensure that such personnel are not (consciously or unconsciously) inﬂuenced by any competitively sensitive information in the course of the day-to-day operations of the business (such as determining pricing, pricing strategy, sales quantity, marketing strategy, terms of consumer contracts, etc.)

Target: যেহেতু ভারতীয় সংমিশ্রণ ব্যবস্থা একটি স্থগিতাদেশমূলক (অর্থাৎ, কমিশন আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়ার আগে একটি সূচনাযোগ্য সংমিশ্রণের পক্ষগুলিকে কোনও উপায়ে লেনদেন সম্পন্ন করার অনুমতি দেওয়া হয় না), বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল তথ্য ভাগ করে নেওয়া সহ লেনদেনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোনও পদক্ষেপ এই ধরনের অনুমোদন মঞ্জুর করার আগে, স্থবিরতার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের একটি উদাহরণ হিসাবে দেখা হতে পারে এবং আইনের অধীনে শাস্তি আকর্ষণ করতে পারে। প্রদত্ত যে বেশিরভাগ লেনদেন, বিশেষ করে একীভূতকরণ/একত্রীকরণের জন্য একটি পূর্ব- প্রয়োজন লেনদেনের যথাযথ অধ্যবসায়, সেইসাথে স্বাক্ষর করার পরে একীকরণ পরিকল্পনার একটি নির্দিষ্ট স্তর, পক্ষগুলিকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে যাতে এই ধরনের কর্মগুলিকে ধারা 6(2A) এর অধীনে স্থবিরতার বাধ্যবাধকতালঙ্ঘন করতে দেখা না যায়। প্রতিএই ধরনের ঝুঁকি প্রশমিত করার জন্য, এটি সুপারিশ করা হয় যে, যথাযথ অধ্যবসায়/সংহতকরণ পরিকল্পনা পরিচালনা করার সময়, দলগুলি ব্যক্তিদের একটি সীমিত দল গঠন করে, বিশেষত সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট, অভ্যন্তরীণ আইনি দলের পাশাপাশি বহিরাগত আইনি পরামর্শ ('ক্লিন টিম') এর সদস্যদের সমন্বয়ে। অন্য পক্ষের বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল তথ্য শুধুমাত্র এই ধরনের ক্লিন টিমের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়া উচিত। ক্লিন টিমগুলিতে মূল্য নির্ধারণ, বিপণন, বিক্রয় ইত্যাদির সাথে জড়িত কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে এই জাতীয় কর্মীরা প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলির সময় প্রতিযোগিতামূলকভাবে সংবেদনশীল তথ্য দ্বারা প্রভাবিত না হয় (সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে) ব্যবসা (যেমন মূল্য নির্ধারণ, মূল্য কৌশল, বিক্রয় পরিমাণ, বিপণন কৌশল, ভোক্তা চুক্তির শর্তাবলী ইত্যাদি)


Source: Since the Indian combination regime is a suspensory one (i.e., the parties to a notiﬁable combination are not allowed to consummate the transaction in any manner before the Commission grants formal approval), any action in furtherance of the transaction, including sharing of commercially sensitive information before such approval is granted, is likely to be seen as an instance of violating standstill obligations and may attract penalties under the Act. Given that most transactions, especially mergers/amalgamations, require a pre-transaction due diligence, as well as a certain level of post-signing integration planning, parties need to be extremely cautious that such actions are not seen violating standstill obligations under Section 6(2A). To mitigate such risks, it is recommended that, while conducting due diligence/integration planning, parties constitute a limited team of individuals, preferably comprising members of the senior management, internal legal team as well as external legal counsel ('Clean Team'). Commercially sensitive information of the other party should only be accessible to such Clean Teams. The Clean Teams should not include personnel involved in pricing, marketing, sales, etc., in order to ensure that such personnel are not (consciously or unconsciously) inﬂuenced by any competitively sensitive information in the course of the day-to-day operations of the business (such as determining pricing, pricing strategy, sales quantity, marketing strategy, terms of consumer contracts, etc.)

Target: चूंकि भारतीय संयोजन व्यवस्था लंबी प्रक्रिया है (अर्थात उल्लेखनीय संयोजन के लिए पक्षकारों को आयोग द्वारा औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने से पहले किसी भी तरह से संव्यवहार को पूरा करने की अनुमति नहीं है), संव्यहवार को आगे बढ़ाने में कोई भी कार्रवाई, जिसमें वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील जानकारी साझा करना शामिल है। इस तरह की मंजूरी दिए जाने से पहले, इसे स्टैंडस्टिल दायित्वों के उल्लंघन के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है और अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाया जा सकता हैं देखते हुए कि अधिकांश संव्यवहार, विशेष रूप से विलय / आमेलन में संव्यवहार पूर्व सम्यक उद्यम की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ एक निश्चित स्तर की हस्ताक्षर पूर्व एकीकरण योजना की आवश्यकता होती है, अतः पक्षकारों को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होती है कि ऐसी कार्रवाइयां धारा 6 (2क) के अंतर्गत स्टैंडस्टिल दायित्वों का उल्लंघन नहीं करती हैं । ऐसे जोखिमों को कम करने के उद्देश्य, यह अनुशंसा की जाती है कि, सम्यक उद्यम / एकीकरण योजना का संचालन करते समय, पक्षकार व्यक्तियों की एक सीमित टीम का गठन किया जाए जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य, आंतरिक कानूनी टीम के साथ-साथ बाहरी कानूनी सलाहकार ("क्लीयर टीम) शामिल हो। दूसरे पक्षकार की व्यावसायिक रूप से संवेदनशील सूचना केवल ऐसी क्लीयर टीम के लिए सुलभ होनी चाहिए। क्लीयर टीमों में मूल्य निर्धारण, विपणन, बिक्री आदि में शामिल कर्मियों को शामिल नहीं करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे कर्मियों ( जानबूझकर या अनजाने में) कारोबार दिन-प्रतिदिन के संचालन (जैसे मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण रणनीति, बिक्री मात्रा, विपणन रणनीति, उपभोक्ता अनुबंध की शर्तें, आदि) के दौरान किसी भी प्रतिस्पर्धी रूप से संवेदनशील सूचना से प्रभावित न हो


Source: Since the Indian combination regime is a suspensory one (i.e., the parties to a notiﬁable combination are not allowed to consummate the transaction in any manner before the Commission grants formal approval), any action in furtherance of the transaction, including sharing of commercially sensitive information before such approval is granted, is likely to be seen as an instance of violating standstill obligations and may attract penalties under the Act. Given that most transactions, especially mergers/amalgamations, require a pre-transaction due diligence, as well as a certain level of post-signing integration planning, parties need to be extremely cautious that such actions are not seen violating standstill obligations under Section 6(2A). To mitigate such risks, it is recommended that, while conducting due diligence/integration planning, parties constitute a limited team of individuals, preferably comprising members of the senior management, internal legal team as well as external legal counsel ('Clean Team'). Commercially sensitive information of the other party should only be accessible to such Clean Teams. The Clean Teams should not include personnel involved in pricing, marketing, sales, etc., in order to ensure that such personnel are not (consciously or unconsciously) inﬂuenced by any competitively sensitive information in the course of the day-to-day operations of the business (such as determining pricing, pricing strategy, sales quantity, marketing strategy, terms of consumer contracts, etc.)

Target: भारतीय संयोजन व्यवस्था ही एक निलंबनाची (म्हणजेच, आयोगाने औपचारिक मान्यता देण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारे व्यवहार पूर्ण करण्याची परवानगी नसून, नोटिफाय करण्यायोग्य संयोजनातील पक्षांना परवानगी नाही) असल्याने, व्यावसायिकदृष्ट्या संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण करण्यासह व्यवहाराच्या पुढे कोणतीही कृती अशी मान्यता मंजूर होण्यापूर्वी, स्टँडस्टिल दायित्वांचे उल्लंघन करण्याचे उदाहरण म्हणून पाहिले जाण्याची शक्यता आहे आणि कायद्यानुसार दंड आकारला ऊ शकतो. बहुतेक व्यवहार, विशेषत: विलीनीकरण/एकत्रीकरण, पूर्व-आवश्यक आहे हे लक्षात घेता transaction योग्य परिश्रम, तसेच एक विशिष्ट स्तरावर स्वाक्षरी केल्यानंतर एकीकरण नियोजन, पक्षांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे की अशा कृती कलम 6(2A) अंतर्गत स्टँडस्टिल दायित्वांचे उल्लंघन करताना दिसत नाहीत. अशी जोखीम कमी करण्यासाठी, अशी शिफारस केली जाते की, योग्य परिश्रम / एकीकरण नियोजन करताना, पक्षांनी मर्यादित व्यक्तींचा संघ तयार करावा, ज्यामध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापन, अंतर्गत कायदेशीर संघ तसेच बाह्य कायदेशीर सल्लागार ('क्लीन टीम') यांचा समावेश असेल. इतर पक्षाची व्यावसायिकदृष्ट्या संवेदनशील माहिती केवळ अशा स्वच्छ संघांनाच उपलब्ध असावी. क्लीन टीम्समध्ये किंमती, विपणन, विक्री इत्यादींमध्ये गुंतलेले कर्मचारी समाविष्ट करू नयेत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी की असे कर्मचारी (जाणीवपूर्वक किंवा नकळत) कोणत्याही स्पर्धात्मक संवेदनशील माहितीचा दैनंदिन कामकाजात प्रभाव पाडत नाहीत. व्यवसाय (जसे की किंमत निश्चित करणे, किंमत धोरण, विक्री प्रमाण, विपणन धोरण, ग्राहक कराराच्या अटी इ.)


Source: Since the Indian combination regime is a suspensory one (i.e., the parties to a notiﬁable combination are not allowed to consummate the transaction in any manner before the Commission grants formal approval), any action in furtherance of the transaction, including sharing of commercially sensitive information before such approval is granted, is likely to be seen as an instance of violating standstill obligations and may attract penalties under the Act. Given that most transactions, especially mergers/amalgamations, require a pre-transaction due diligence, as well as a certain level of post-signing integration planning, parties need to be extremely cautious that such actions are not seen violating standstill obligations under Section 6(2A). To mitigate such risks, it is recommended that, while conducting due diligence/integration planning, parties constitute a limited team of individuals, preferably comprising members of the senior management, internal legal team as well as external legal counsel ('Clean Team'). Commercially sensitive information of the other party should only be accessible to such Clean Teams. The Clean Teams should not include personnel involved in pricing, marketing, sales, etc., in order to ensure that such personnel are not (consciously or unconsciously) inﬂuenced by any competitively sensitive information in the course of the day-to-day operations of the business (such as determining pricing, pricing strategy, sales quantity, marketing strategy, terms of consumer contracts, etc.)

Target: இந்தியாவில் சேர்க்கை ஆட்சி இடைநிறுத்தப்பட்டதாக இருப்பதால் (அதாவது, அறிவிக்கக்கூடிய சேர்க்கையின் தரப்பினர், கமிஷன் முறையான அனுமதியை வழங்குவதற்கு முன், எந்த விதத்திலும் பரிவர்த்தனையை முடிக்க அனுமதிக்கப்படுவதில்லை), அத்தகைய ஒப்புதல் வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர் வணிக ரீதியாக முக்கியமான தகவல்களைப் பகிர்வது உட்பட, பரிவர்த்தனையை மேம்படுத்துவதற்கான எந்தவொரு செயலும், நிலையான கடமைகளை மீறுவதற்கான ஒரு நிகழ்வாகக் கருதப்படலாம் மற்றும் சட்டத்தின் கீழ் அபராதம் விதிக்கப்படலாம். பெரும்பாலான பரிவர்த்தனைகள், குறிப்பாக இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்கள், பரிவர்த்தனைக்கு முந்தைய விடாமுயற்சி மற்றும் கையொப்பமிடுவதற்குப் பிந்தைய ஒருங்கிணைப்புத் திட்டமிடல் ஆகியவற்றின் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, அத்தகைய நடவடிக்கைகள் பிரிவு 6 நிலையான கடமைகளை (2A ) மீறுவதாகக் கருதப்படாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த கட்சிகள் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த அபாயங்களைக் குறைக்கும் அதே சமயத்தில், உரிய விடாமுயற்சி மற்றும் ஒருங்கிணைந்த திட்டமிடலை நடத்தும்போது கட்சிகள் ஆனது மூத்த நிர்வாகத்தின் முன்னுரிமை உறுப்பினர்கள், உள் சட்டக் குழு மற்றும் வெளிப்புற சட்ட ஆலோசகர்கள் ("தூய்மைக் குழு") போன்ற தனிநபர்களின் வரையறுக்கப்பட்ட குழுவை உருவாக்குவதற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மற்ற தரப்பினரின் வணிக ரீதியில் முக்கியமான தகவல்களை அத்தகைய சுத்தமான குழுக்களிடம் மட்டுமே அணுக முடியும். தூய்மைக் குழுவில் விலை நிர்ணயம், சந்தைப்படுத்தல், விற்பனை போன்றவற்றில் ஈடுபடும் பணியாளர்கள் இருக்கக்கூடாது. தூய்மைக் குழுவில் விலை நிர்ணயம், சந்தைப்படுத்தல், விற்பை னை போன்றவற்றில் ஈடுபடும் பணியாளர்கள் இருக்கக்கூடாது. அத்தகைய பணியாளர்கள் வணிகத்தின் அன்றாட நடவடிக்கைகளின் போது ஏதேனும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த முக்கியமான தகவல்களில் (அறிந்தோ அல்லது அறியாமலோ) ஆதிக்கம் செலுத்தப்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்யவேண்டும். (விலை நிர்ணயம், விலை நிர்ணய உத்தி, விற்பனை அளவு, சந்தைப்படுத்தல் உத்தி, நுகர்வோர் ஒப்பந்தங்களின் விதிமுறைகள் போன்றவை.)


Source: What is gun jumping?

Target: বন্দুক লাফানো কি?


Source: What is gun jumping?

Target: गन जंपिंग क्या है ?


Source: What is gun jumping?

Target: गन जंपिंग म्हणजे काय ?


Source: What is gun jumping?

Target: கன் ஜம்பிங் என்றால் என்ன?


Source: Gun jumping essentially means acting before the appropriate time and refers to situations where a party or parties to a combination consummate a transaction wholly or partly before CCI approves the transaction, thereby violating standstill obligations. The merger control regime in India is ex- ante. All combinations above a certain ﬁnancial threshold are mandatorily required to be notiﬁed to the Commission and the combination cannot be consummated until approved by the Commission. Section 6(2) of the Act places the obligation on the parties to give notice to the Commission disclosing the details of the proposed combination.

Target: বন্দুক লাফানোর অর্থ হল উপযুক্ত সময়ের আগে কাজ করা এবং এমন পরিস্থিতিতে বোঝায় যেখানে কোনও দল বা দলগুলি লেনদেন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে CCl অনুমোদন করার আগে লেনদেন সম্পন্ন করে, যার ফলে স্থবিরতার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন হয়। একীভূতকরণ নিয়ন্ত্রণ ভারতে শাসন পূর্ববর্তী। একটি নির্দিষ্ট আর্থিক সীমার উপরে সমস্ত সমন্বয় বাধ্যতামূলকভাবে কমিশনকে অবহিত করা প্রয়োজন এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত সমন্বয়টি সম্পন্ন করা যাবে না। আইনের ধারা 6(2) প্রস্তাবিত সংমিশ্রণের বিবরণ প্রকাশ করে কমিশনকে নোটিশ দেওয়ার জন্য পক্ষগুলিকে বাধ্যবাধকতা দেয়।


Source: Gun jumping essentially means acting before the appropriate time and refers to situations where a party or parties to a combination consummate a transaction wholly or partly before CCI approves the transaction, thereby violating standstill obligations. The merger control regime in India is ex- ante. All combinations above a certain ﬁnancial threshold are mandatorily required to be notiﬁed to the Commission and the combination cannot be consummated until approved by the Commission. Section 6(2) of the Act places the obligation on the parties to give notice to the Commission disclosing the details of the proposed combination.

Target: गन जंपिंग का अर्थ अनिवार्य रूप से उचित समय से पहले कार्य करना है और यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां एक पक्षकार या पक्षकारों का संयोजन पूर्ण या आंशिक रूप से सीसीआई द्वारा संव्यवहार को मंजूरी देने से पहले समाप्त हो जाता है, जिससे स्टैंडस्टिल दायित्वों का उल्लंघन होता है। भारत में विलय नियंत्रण व्यवस्था प्रत्याशित है। एक निश्चित वित्तीय सीमा से ऊपर के सभी संयोजनों को अनिवार्य रूप से आयोग को सूचित करना आवश्यक है और आयोग द्वारा अनुमोदित होने तक संयोजन को समाप्त नहीं किया जा सकता है । अधिनियम की धारा 6(2) पक्षकारों पर प्रस्तावित संयोजन के विवरण का प्रकटन करते हुए आयोग को नोटिस देने का दायित्व रखती है।


Source: Gun jumping essentially means acting before the appropriate time and refers to situations where a party or parties to a combination consummate a transaction wholly or partly before CCI approves the transaction, thereby violating standstill obligations. The merger control regime in India is ex- ante. All combinations above a certain ﬁnancial threshold are mandatorily required to be notiﬁed to the Commission and the combination cannot be consummated until approved by the Commission. Section 6(2) of the Act places the obligation on the parties to give notice to the Commission disclosing the details of the proposed combination.

Target: गन जंपिंगचा मूलत: अर्थ योग्य वेळेपूर्वी कृती करणे आणि अशा परिस्थितीचा संदर्भ आहे जेथे पक्ष किंवा संयोजनातील पक्ष CCI ने व्यवहारास मान्यता देण्यापूर्वी व्यवहार पूर्ण किंवा अंशतः पूर्ण करतात, ज्यामुळे स्टॅंडस्टिल दायित्वांचे उल्लंघन होते. भारतातील विलीनीकरण नियंत्रण व्यवस्था पूर्वीची आहे. एका विशिष्ट आर्थिक उंबरठ्यावरील सर्व संयोजन अनिवार्यपणे आयोगाला सूचित करणे आवश्यक आहे आणि आयोगाने मंजूर होईपर्यंत संयोजन पूर्ण केले जाऊ शकत नाही. कायद्याच्या कलम 6 (2) मध्ये पक्षकारांना प्रस्तावित संयोगाचे तपशील उघड करून आयोगाला नोटीस देणे बंधनकारक आहे.


Source: Gun jumping essentially means acting before the appropriate time and refers to situations where a party or parties to a combination consummate a transaction wholly or partly before CCI approves the transaction, thereby violating standstill obligations. The merger control regime in India is ex- ante. All combinations above a certain ﬁnancial threshold are mandatorily required to be notiﬁed to the Commission and the combination cannot be consummated until approved by the Commission. Section 6(2) of the Act places the obligation on the parties to give notice to the Commission disclosing the details of the proposed combination.

Target: கன் ஜம்பிங் என்பது சரியான நேரத்திற்கு முன் செயல்படுவதைக் குறிப்பதாகும்இது CCI பரிவர்த்தனையை அங்கீகரிக்கும் முன் ஒரு தரப்பினர் அல்லது கட்சிகள் ஒரு ஒப்பந்தத்தை முழுவதுமாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ நிறைவு செய்யும் நிகழ்வுகளைக் குறிக்கிறது. இந்தியாவில், இணைப்புக் கட்டுப்பாட்டு ஆட்சியானது நடைமுறையில் இருக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிதி வரம்பை மீறும் ஒவ்வொரு கலவையும் கமிஷனுக்கு கட்டாயமாகத் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் கமிஷன் அதன் ஒப்புதலை வழங்காத வரை அதனை முடிக்க முடியாது. சட்டத்தின் பிரிவு 6(2) இன் படி, முன்மொழியப்பட்ட கலவையின் விவரங்களை வெளிப்படுத்தும் கமிஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டிய கடமையை கட்சிகள் மீது வைக்கிறது.


Source: How does the Commission deal with cases where a party fails to notify the transaction to the Commission?

Target: কমিশন কিভাবে মামলা মোকাবেলা করে যেখানে একটি পক্ষ কমিশনকে লেনদেন সম্পর্কে অবহিত করতে ব্যর্থ হয়?


Source: How does the Commission deal with cases where a party fails to notify the transaction to the Commission?

Target: आयोग उन मामलों से कैसे निपटता है जहां कोई पक्षकार आयोग को संव्यवहार की सूचना देने में विफल रहता है ?


Source: How does the Commission deal with cases where a party fails to notify the transaction to the Commission?

Target: ज्या प्रकरणांमध्ये पक्षकार आयोगाला व्यवहार सूचित करण्यात अयशस्वी ठरतो अशा प्रकरणांना आयोग कसा हाताळतो?


Source: How does the Commission deal with cases where a party fails to notify the transaction to the Commission?

Target: பரிவர்த்தனை பற்றி ஒரு தரப்பினர் தெரிவிக்கத் தவறினால், அதுபற்றிய நடவடிக்கைகளை கமிஷன் எவ்வாறு கையாளுகிறது?


Source: After identifying the transaction(s), in cases where incomplete information is available, the parties are directed to provide details under Section 36(4) of the Act in order to assess whether further proceeding is required under Section 20(1) and/or Section 43A of the Act in relation to such transaction(s). If it prima facie appears that the transaction meets the thresholds under Section 5 of the Act and does not avail any exemption under the provisions of the Act or any beneﬁt under Schedule I of the Combination Regulations, the parties are issued a show cause notice (SCN) under Section 43A of the Act read with Regulation 48 of the General Regulations.

Target: লেনদেন (গুলি) সনাক্ত করার পরে, অসম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় এমন ক্ষেত্রে, পক্ষগুলিকে আইনের ধারা 36(4) এর অধীনে বিশদ প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে ধারা 20 (1) এবং/অথবা এর অধীনে পরবর্তী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য এই ধরনের লেনদেন (গুলি) সম্পর্কিত আইনের ধারা 43A। যদি প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে লেনদেনটি আইনের ধারা 5 এর অধীনে সীমাগুলি পূরণ করে এবং আইনের বিধানের অধীনে কোনও ছাড় বা সংমিশ্রণ প্রবিধানের তালিকা । এর অধীনে কোনও সুবিধা পায় না, পক্ষগুলিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় (SCN) আইনের ধারা 43A এর অধীনে সাধারণ প্রবিধানের রেগুলেশন 48 এর সাথে পঠিত।


Source: After identifying the transaction(s), in cases where incomplete information is available, the parties are directed to provide details under Section 36(4) of the Act in order to assess whether further proceeding is required under Section 20(1) and/or Section 43A of the Act in relation to such transaction(s). If it prima facie appears that the transaction meets the thresholds under Section 5 of the Act and does not avail any exemption under the provisions of the Act or any beneﬁt under Schedule I of the Combination Regulations, the parties are issued a show cause notice (SCN) under Section 43A of the Act read with Regulation 48 of the General Regulations.

Target: संव्यहार की पहचान करने के उपरांत, ऐसे मामलों में जहां अधूरी जानकारी उपलब्ध है, पक्षकारों को अधिनियम की धारा 36 (4) के अंतर्गत विवरण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि ऐसे संव्यहार के संबंध में धारा 20 (1) और / या अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत आगे की कार्यवाही की आवश्यकता है । यदि यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संव्यवहार अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अवसीमा की पूर्ति करता है और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई छूट या संयोजन विनियमों की अनुसूची । के अंतर्गत किसी भी लाभ का लाभ नहीं उठाता है, तो पक्षकारों को सामान्य विनियमों के विनियम 48 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाता है।


Source: After identifying the transaction(s), in cases where incomplete information is available, the parties are directed to provide details under Section 36(4) of the Act in order to assess whether further proceeding is required under Section 20(1) and/or Section 43A of the Act in relation to such transaction(s). If it prima facie appears that the transaction meets the thresholds under Section 5 of the Act and does not avail any exemption under the provisions of the Act or any beneﬁt under Schedule I of the Combination Regulations, the parties are issued a show cause notice (SCN) under Section 43A of the Act read with Regulation 48 of the General Regulations.

Target: व्यवहार ओळखल्यानंतर, अपूर्ण माहिती उपलब्ध असलेल्या प्रकरणांमध्ये, कलम 20 (1) आणि/किंवा अंतर्गत पुढील कार्यवाही आवश्यक आहे की नाही हे मूल्यांकन करण्यासाठी पक्षांना कायद्याच्या कलम 36(4) अंतर्गत तपशील प्रदान करण्याचे निर्देश दिले जातात. अशा व्यवहाराच्या संबंधात कायद्याचे कलम 43A. जर प्रथमदर्शनी असे दिसून आले की व्यवहार कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत मर्यादा पूर्ण करतो आणि कायद्याच्या तरतुदींखाली कोणतीही सूट किंवा संयोजन नियमांच्या अनुसूची । अंतर्गत कोणत्याही लाभाचा लाभ घेत नाही, तर पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली जाते. (SCN) कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत, सामान्य नियमांच्या नियमन 48 सह वाचले जाते..


Source: After identifying the transaction(s), in cases where incomplete information is available, the parties are directed to provide details under Section 36(4) of the Act in order to assess whether further proceeding is required under Section 20(1) and/or Section 43A of the Act in relation to such transaction(s). If it prima facie appears that the transaction meets the thresholds under Section 5 of the Act and does not avail any exemption under the provisions of the Act or any beneﬁt under Schedule I of the Combination Regulations, the parties are issued a show cause notice (SCN) under Section 43A of the Act read with Regulation 48 of the General Regulations.

Target: பரிவர்த்தனையை (களை) கண்டறிந்த பிறகு, முழுமையற்ற தகவல் கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், அத்தகைய பரிவர்த்தனை(கள்) தொடர்பாக சட்டத்தின் பிரிவு 20(1) மற்றும்/அல்லது பிரிவு 43A இன் கீழ் மேலும் நடவடிக்கை தேவையா என்பதை மதிப்பிடுவதற்காக சட்டத்தின் பிரிவு 36(4) இன் கீழ் விவரங்களை வழங்குமாறு கட்சிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது பரிவர்த்தனை சட்டத்தின் 5 ஆம் பிரிவின் கீழ் வரம்புகளை சந்திக்கிறது என்று முதன்மையான பார்வையில் தோன்றும்போது மற்றும் சட்டத்தின் விதிகளின் கீழ் எந்த விலக்கையும் பெறாமலும் அல்லது கூட்டு ஒழுங்குமுறைகளின் அட்டவணை | இன் கீழ் எந்த நன்மையையும் பெறாது, பொது ஒழுங்குமுறைகளின் 48வது விதியுடன் படிக்கப்பட்ட சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் கட்சிகளுக்கு ஒரு காரணம் அறிவிப்பு (SCN) வழங்கப்படுகிறது.


Source: What is the proceeding under Section 43A of the Act?

Target: আইনের 43A ধারার অধীনে কি প্রক্রিয়া চলছে?


Source: What is the proceeding under Section 43A of the Act?

Target: अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत कार्यवाही क्या है ?


Source: What is the proceeding under Section 43A of the Act?

Target: कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत काय कार्यवाही आहे ?


Source: What is the proceeding under Section 43A of the Act?

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 43A இன் கீழ் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது??


Source: If the Commission forms a prima facie opinion that a notiﬁable transaction was not notiﬁed to the Commission prior to consummation, the Commission issues an SCN under Section 43A of the Act read with Regulation 48 of General Regulations. The parties provide their written responses to the SCN and generally seek an opportunity to provide its oral submissions before the Commission. The Commission ﬁxes a date of hearing of the parties for the same. After completion of the hearing, the Commission passes an appropriate order, including the decision on the matter of imposition of penalty, based on the facts and circumstances of the case. As a result of its media scanning exercise, the Commission has initiated inquires and passed various orders. For example, in: (i) Allcargo Logistics Limited/GATI Ltd.: The Commission observed that Allcargo Logistics Limited acquired 46.86% equity in GATI Limited and did not notify the same. On completion of the abovementioned proceedings, the Commission imposed a penalty of INR 20 lakhs on the acquirer. (ii) Investcorp India Asset Managers Private Limited/IDFC Alternatives Limited: The Commission observed that Investcorp India Asset Managers Private Limited acquired the private equity and real estate investment management businesses of IDFC Alternatives Limited without notiﬁcation to the Commission. On completion of the abovementioned proceedings, the Commission imposed a penalty of INR 20 lakhs on the acquirer.

Target: কমিশন যদি প্রাথমিক মতামত তৈরি করে যে একটি লক্ষণীয় লেনদেন সমাপ্তির আগে কমিশনকে অবহিত করা হয়নি, কমিশন সাধারণ প্রবিধানের রেগুলেশন 48 এর সাথে পড়া আইনের 43A ধারার অধীনে একটি SCN জারি করে। পক্ষগুলি SCN-এ তাদের লিখিত প্রতিক্রিয়া প্রদান করে এবং সাধারণত কমিশনের সামনে মৌখিক জমা দেওয়ার সুযোগ চায়। কমিশন এর জন্য পক্ষের শুনানির তারিখ নির্ধারণ করে। শুনানি শেষ হওয়ার পর, কমিশন মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে জরিমানা আরোপের বিষয়ে সিদ্ধান্তসহ একটি উপযুক্ত আদেশ দেয়। তার মিডিয়া স্ক্যানিং অনুশীলনের ফলস্বরূপ, কমিশন অনুসন্ধান শুরু করেছে এবং বিভিন্ন আদেশ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এর মধ্যে: (i) অলকার্গো লজিস্টিকস লিমিটেড/GATI লিমিটেড: কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে অলকার্গো লজিস্টিকস লিমিটেড GATI লিমিটেডের 46.86% ইক্যুইটি অধিগ্রহণ করেছে এবং এটিকে অবহিত করেনি। উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে, কমিশন অধিগ্রহণকারীর উপর 20 লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করেছে। (ii) ইনভেস্টকর্প ইন্ডিয়া অ্যাসেট ম্যানেজারস প্রাইভেট লিমিটেড/আইডিএফসি অল্টারনেটিভস লিমিটেড: কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে ইনভেস্টকর্প ইন্ডিয়া অ্যাসেট ম্যানেজারস প্রাইভেট লিমিটেড কমিশনকে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই । D F C অল্টারনেটিভস লিমিটেডের প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ব্যবসা অধিগ্রহণ করেছে। উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে, কমিশন অধিগ্রহণকারীর উপর 20 লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করেছে।


Source: If the Commission forms a prima facie opinion that a notiﬁable transaction was not notiﬁed to the Commission prior to consummation, the Commission issues an SCN under Section 43A of the Act read with Regulation 48 of General Regulations. The parties provide their written responses to the SCN and generally seek an opportunity to provide its oral submissions before the Commission. The Commission ﬁxes a date of hearing of the parties for the same. After completion of the hearing, the Commission passes an appropriate order, including the decision on the matter of imposition of penalty, based on the facts and circumstances of the case. As a result of its media scanning exercise, the Commission has initiated inquires and passed various orders. For example, in: (i) Allcargo Logistics Limited/GATI Ltd.: The Commission observed that Allcargo Logistics Limited acquired 46.86% equity in GATI Limited and did not notify the same. On completion of the abovementioned proceedings, the Commission imposed a penalty of INR 20 lakhs on the acquirer. (ii) Investcorp India Asset Managers Private Limited/IDFC Alternatives Limited: The Commission observed that Investcorp India Asset Managers Private Limited acquired the private equity and real estate investment management businesses of IDFC Alternatives Limited without notiﬁcation to the Commission. On completion of the abovementioned proceedings, the Commission imposed a penalty of INR 20 lakhs on the acquirer.

Target: यदि आयोग प्रथम दृष्टया यह अभिमत बनाता है कि समापन से पहले आयोग को उल्लेखनीय संव्यवहार की सूचना नहीं दी गई थी, तो आयोग सामान्य विनियमों के विनियम 48 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत एक एससीएन जारी करता है। पक्षकार एससीएन को अपना लिखित जवाब प्रदान करते हैं और आम तौर पर आयोग के समक्ष अपनी मौखिक प्रस्तुतियाँ प्रदान करने का अवसर तलाशते हैं। आयोग इसके लिए पक्षकारों की सुनवाई की तारीख तय करता है। सुनवाई पूरी होने के उपरांत, आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अर्थदंड लगाने के मामले पर निर्णय सहित उचित आदेश पारित करता है। अपने मीडिया स्कैनिंग परिपाटी के परिणामस्वरूप, आयोग ने जांच आरंभ की और निम्नलिखित में, विभिन्न आदेश पारित किए हैं । उदाहरण के लिए: (i) ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड / जीएटीआई लिमिटेडः आयोग ने पाया कि ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने जीएटीआई लिमिटेड में 46.86 प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण किया और उसे अधिसूचित नहीं किया। उपरोक्त कार्यवाही के पूरा होने पर, आयोग ने अधिग्रहणकर्ता पर 20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। (ii) इन्वेस्टकॉर्प इंडिया एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड / आईडीएफसी अल्टरनेटिव्स लिमिटेडः आयोग ने पाया कि इन्वेस्टकॉर्प इंडिया एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने आयोग को सूचना दिए बिना आईडीएफसी अल्टरनेटिव्स लिमिटेड के निजी इक्विटी और भू संपदा निवेश प्रबंधन कारोबार का अधिग्रहण किया। उपरोक्त कार्यवाही के पूरा होने पर, आयोग ने अधिग्रहणकर्ता पर 20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।


Source: If the Commission forms a prima facie opinion that a notiﬁable transaction was not notiﬁed to the Commission prior to consummation, the Commission issues an SCN under Section 43A of the Act read with Regulation 48 of General Regulations. The parties provide their written responses to the SCN and generally seek an opportunity to provide its oral submissions before the Commission. The Commission ﬁxes a date of hearing of the parties for the same. After completion of the hearing, the Commission passes an appropriate order, including the decision on the matter of imposition of penalty, based on the facts and circumstances of the case. As a result of its media scanning exercise, the Commission has initiated inquires and passed various orders. For example, in: (i) Allcargo Logistics Limited/GATI Ltd.: The Commission observed that Allcargo Logistics Limited acquired 46.86% equity in GATI Limited and did not notify the same. On completion of the abovementioned proceedings, the Commission imposed a penalty of INR 20 lakhs on the acquirer. (ii) Investcorp India Asset Managers Private Limited/IDFC Alternatives Limited: The Commission observed that Investcorp India Asset Managers Private Limited acquired the private equity and real estate investment management businesses of IDFC Alternatives Limited without notiﬁcation to the Commission. On completion of the abovementioned proceedings, the Commission imposed a penalty of INR 20 lakhs on the acquirer.

Target: जर आयोगाने प्रथमदर्शनी असे मत तयार केले की नोटिफिकेशन व्यवहार पूर्ण होण्यापूर्वी आयोगाला सूचित केले गेले नव्हते, तर आयोग सामान्य नियमांच्या नियमन 48 सह वाचलेल्या कायद्याच्या कलम 43A अंतर्गत SCN जारी करतो. पक्ष त्यांचे लेखी प्रतिसाद SCN ला देतात आणि सामान्यत: आयोगासमोर तोंडी सबमिशन प्रदान करण्याची संधी शोधतात. आयोग त्यासाठी पक्षकारांच्या सुनावणीची तारीख निश्चित करतो. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, आयोग खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीच्या आधारे दंड आकारण्याच्या प्रकरणावरील निर्णयासह योग्य आदेश पारित करतो. मीडिया स्कॅनिंगच्या अभ्यासाचा परिणाम म्हणून, आयोगाने चौकशी सुरू केली आहे आणि विविध आदेश दिले आहेत. उदाहरणार्थ, यामध्ये: (i) Allcargo Logistics Limited/GATI Ltd.: आयोगाने असे निरीक्षण केले की Allcargo Logistics Limited ने GATI Limited मध्ये 46.86% इक्विटी विकत घेतली आणि ती सूचित केली नाही. उपरोल्लेखित कार्यवाही पूर्ण केल्यावर, कमिशनने संपादन प्राप्तकर्ता INR 20 लाखांचा दंड ठोठावला. (ii) Investcorp India Asset Managers Private Limited / IDFC Alternatives Limited : आयोगाने निरीक्षण केले की Investcorp India Asset Managers Private Limited ने IDFC Alternatives Limited चे खाजगी इक्विटी आणि रिअल इस्टेट गुंतवणूक व्यवस्थापन व्यवसाय आयोगाला सूचना न देता विकत घेतले. उपरोल्लेखित कार्यवाही पूर्ण केल्यावर, कमिशनने संपादन करणार्याला INR 20 लाखांचा दंड ठोठावला.


Source: If the Commission forms a prima facie opinion that a notiﬁable transaction was not notiﬁed to the Commission prior to consummation, the Commission issues an SCN under Section 43A of the Act read with Regulation 48 of General Regulations. The parties provide their written responses to the SCN and generally seek an opportunity to provide its oral submissions before the Commission. The Commission ﬁxes a date of hearing of the parties for the same. After completion of the hearing, the Commission passes an appropriate order, including the decision on the matter of imposition of penalty, based on the facts and circumstances of the case. As a result of its media scanning exercise, the Commission has initiated inquires and passed various orders. For example, in: (i) Allcargo Logistics Limited/GATI Ltd.: The Commission observed that Allcargo Logistics Limited acquired 46.86% equity in GATI Limited and did not notify the same. On completion of the abovementioned proceedings, the Commission imposed a penalty of INR 20 lakhs on the acquirer. (ii) Investcorp India Asset Managers Private Limited/IDFC Alternatives Limited: The Commission observed that Investcorp India Asset Managers Private Limited acquired the private equity and real estate investment management businesses of IDFC Alternatives Limited without notiﬁcation to the Commission. On completion of the abovementioned proceedings, the Commission imposed a penalty of INR 20 lakhs on the acquirer.

Target: அறிவிக்கக்கூடிய பரிவர்த்தனையானது முடிவடைவதற்கு முன்பு கமிஷனுக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை என்று ஆணையம் முதன்மையான கருத்தை உருவாக்கினால், பொது ஒழுங்குமுறை விதிகள் 48 உடன் படிக்கப்பட்ட சட்டத்தின் 43A பிரிவின் கீழ் ஆணையம் S C N ஐ வெளியிடுகிறது. பொதுவாக, தரப்பினர் தங்கள் வாய்வழி வாதங்களை ஆணையத்தின் முன் முன்வைக்க மற்றும் SCN க்கு எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளிக்க ஒரு வாய்ப்பைக் கோருகின்றனர். இந்த விஷயத்தில் கட்சிகளின் விசாரணைக்காக ஆணையம் ஒரு தேதியை நிர்ணயிக்கிறது. விசாரணையைத் தொடர்ந்து, அபராதம் விதிப்பதற்கான முடிவு உட்பட தொடர்புடைய உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் ஆணையம் ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகிறது. ஆணையக்குழுவின் மீடியா ஸ்கேனிங் முயற்சியானது விசாரணைகளைத் தொடங்குவதற்கும் பல உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பதற்கும் வழிவகுத்தது. உதாரணமாக, இதில்: a) ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட்/G A T I லிமிடெட்: ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஆனது G A TI லிமிடெட்டில் 46.86% ஈக்விட்டியை வாங்கியதை கமிஷன் கவனித்தது மற்றும் அதை அறிவிக்கவில்லை. மேற்கூறிய செயல்முறைகளின் முடிவில், கமிஷன் வாங்கியவருக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தது. b) ஐடிஎஃப்சி ஆல்டர்நேட்டிவ்ஸ் லிமிடெட்/இன்வெஸ்ட்கார்ப் இந்தியா அசெட் மேனேஜர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்: இன்வெஸ்ட்கார்ப் இந்தியா அசெட் மேனேஜர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், ஐடிஎஃப்சி ஆல்டர்நேட்டிவ்ஸ் லிமிடெட்டின் பிரைவேட் ஈக்விட்டி மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் முதலீட்டு மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை கமிஷனுக்கு தெரிவிக்காமல் வாங்கியதாக கமிஷன் குறிப்பிட்டது. மேற்கூறிய செயல்முறைகளின் முடிவில், கமிஷன் வாங்கியவருக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தது.


Source: What is the minimum penalty and the maximum penalty that can be imposed by the Commission under Section 43A of the Act?

Target: আইনের ধারা 43A এর অধীনে কমিশন কর্তৃক ন্যূনতম কত এবং সর্বোচ্চ দণ্ড দেওয়া যেতে পারে?


Source: What is the minimum penalty and the maximum penalty that can be imposed by the Commission under Section 43A of the Act?

Target: अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत आयोग द्वारा लगाए जा सकने वाले न्यूनतम दंड और अधिकतम दंड क्या है?


Source: What is the minimum penalty and the maximum penalty that can be imposed by the Commission under Section 43A of the Act?

Target: कायद्याच्या कलम 43A अन्वये आयोगाकडून कमीत कमी आणि कमाल किती दंड आकारला जाऊ शकतो?


Source: What is the minimum penalty and the maximum penalty that can be imposed by the Commission under Section 43A of the Act?

Target: சட்டத்தின் பிரிவு 43A இன் படி கமிஷன் விதிக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச அபராதங்கள் என்ன?


Source: Under Section 43A of the Act, the penalty may extend to one per cent (1%) of the total turnover or the assets, whichever is higher, of such a combination. The Commission, inter alia, considers the mitigating and aggravating factors and decides the quantum of penalty. For reference, please see cases like DiasSys Diagnostics Systems GmbH, Germany –Order under Section 43 in C 2015/09/313, available at https://www. cci.gov.in/ combination/order/details/order/1112/0, and Amazon.com NV Investment Holdings LLC – Order under Sectaions 43A, 44 and 45 of the Act in C 2019/09/688, available at https:// www.cci.gov.in/combination/order/details/order /1138/0.

Target: আইনের 43A ধারার অধীনে, জরিমানা মোট টার্নওভারের এক শতাংশ (1%) পর্যন্ত বা এই ধরনের সংমিশ্রণের সম্পদের মধ্যে যেটি বেশি হতে পারে। কমিশন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, প্রশমিত এবং উত্তেজক কারণগুলি বিবেচনা করে এবং শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করে৷ রেফারেন্সের জন্য, দয়া করে ডায়াসিস ডায়াগনস্টিক সিস্টেমস জিএমবিএইচ, জার্মানির মতো কেস দেখুন - ধারার অধীনে আদেশ43 সি 2015/09/313 এ উপলব্ধhttps://www. cci.gov.in/সমন্বয়/অর্ডার/বিস্তারিত/অর্ডার/1112/0, এবং Amazon.com NV ইনভেস্টমেন্ট হোল্ডিংস এলএলসি-C2019/09/688 এ আইনের ধারা 43A, 44 এবং 45 এর অধীনে আদেশ, এখানে উপলব্ধhttps://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/1138/0| আইন, 2002 এর ধারা 44 এবং 45


Source: Under Section 43A of the Act, the penalty may extend to one per cent (1%) of the total turnover or the assets, whichever is higher, of such a combination. The Commission, inter alia, considers the mitigating and aggravating factors and decides the quantum of penalty. For reference, please see cases like DiasSys Diagnostics Systems GmbH, Germany –Order under Section 43 in C 2015/09/313, available at https://www. cci.gov.in/ combination/order/details/order/1112/0, and Amazon.com NV Investment Holdings LLC – Order under Sectaions 43A, 44 and 45 of the Act in C 2019/09/688, available at https:// www.cci.gov.in/combination/order/details/order /1138/0.

Target: अधिनियम की धारा 43क के अंतर्गत, अर्थदंड कुल कारोबार का एक प्रतिशत (1 प्रतिशत) या ऐसे संयोजन की संपत्ति, जो भी अधिक हो, तक बढ़ाया जा सकता है। आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, कम करने वाले और बढ़ते कारकों पर विचार करता है और अर्थदंड की मात्रा तय करता है। संदर्भ के लिए, कृपया डायसिस डायग्नोस्टिक्स सिस्टम्स जीएमबीएच, जर्मनी जैसे मामले देखें - सी 2015/09/313 में धारा 43 के अंतर्गत आदेश, https://www.cci-gov-in/Combination/order/details/order/1112/0 पर उपलब्ध है और अमेजन.कॉम एनवी इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स सी 2019/09/688 में अधिनियम की धारा 43क 44 और 45 के अंतर्गत आदेश http://www-cci-gov-in/combination/order/details/order/1138/0 पर उपलब्ध है।


Source: Under Section 43A of the Act, the penalty may extend to one per cent (1%) of the total turnover or the assets, whichever is higher, of such a combination. The Commission, inter alia, considers the mitigating and aggravating factors and decides the quantum of penalty. For reference, please see cases like DiasSys Diagnostics Systems GmbH, Germany –Order under Section 43 in C 2015/09/313, available at https://www. cci.gov.in/ combination/order/details/order/1112/0, and Amazon.com NV Investment Holdings LLC – Order under Sectaions 43A, 44 and 45 of the Act in C 2019/09/688, available at https:// www.cci.gov.in/combination/order/details/order /1138/0.

Target: कायद्याच्या कलम 43A अन्वये, दंड एकूण उलाढालीच्या एक टक्का (1%) पर्यंत वाढू शकतो किंवा अशा संयोगाच्या मालमत्तेपैकी जे जास्त असेल. आयोग, इतर गोष्टींबरोबरच, कमी करणारे आणि वाढवणारे घटक विचारात घेते आणि दंडाचे प्रमाण ठरवते. संदर्भासाठी, कृपया DiasSys डायग्नोस्टिक सिस्टम्स GmbH, जर्मनी सारखी प्रकरणे पहा - C 2015/09/313 मधील कलम 43 अंतर्गत आदेश, https://www वर उपलब्ध. cci.gov.in/ combination/order/details/order/ 1112/0, आणि Amazon.com NV Investment Holdings LLC - C 2019/09/688 मधील कायद्याच्या कलम 43A, 44 आणि 45 अंतर्गत आदेश, https वर उपलब्ध आहे: // www.cci.gov.in/combination/order/details/order /1138/0.