Source: Who can ﬁle Information?

Target: কে তথ্য ফাইল করতে পারেন?


Source: Who can ﬁle Information?

Target: कौन दाखिल कर सकता है ?


Source: Who can ﬁle Information?

Target: माहिती कोण भरू शकते?


Source: Who can ﬁle Information?

Target: யாரெல்லாம் தகவலைத் தாக்கல் செய்யலாம்?


Source: Any person, consumer or their association or trade association can ﬁle Information before the Commission.

Target: যে কোন ব্যক্তি, ভোক্তা বা তাদের সমিতি বা ব্যবসায়ী সমিতি কমিশনের সামনে তথ্য দাখিল করতে পারে।


Source: Any person, consumer or their association or trade association can ﬁle Information before the Commission.

Target: कोई भी व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उनके सहयोगी अथवा व्यापार संस्था आयोग के समक्ष सूचना दाखिल करा सकते हैं ।


Source: Any person, consumer or their association or trade association can ﬁle Information before the Commission.

Target: कोणतीही व्यक्ती, ग्राहक किंवा त्यांची संघटना किंवा व्यापारी संघटना आयोगासमोर माहिती दाखल करू शकतात.


Source: Any person, consumer or their association or trade association can ﬁle Information before the Commission.

Target: எந்த ஒரு நபர், நுகர்வோர், அல்லது அவர்களது சங்கம் அல்லது வர்த்தக சங்க ஆணையத்தின் முன்பு தகவல் தாக்கல் செய்யலாம்.


Source: How has “person” been deﬁned in the Competition Act, 2002?

Target: প্রতিযোগিতা আইন 2002-এ "ব্যক্তি" কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?


Source: How has “person” been deﬁned in the Competition Act, 2002?

Target: प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में 'व्यक्ति को कैसे परिभाषित किया गया है ?


Source: How has “person” been deﬁned in the Competition Act, 2002?

Target: कम्पटीशन एक्ट, 2002 मध्ये “person" कसे व्याखंकीत केले आहे ?


Source: How has “person” been deﬁned in the Competition Act, 2002?

Target: 2002 ஆம் ஆண்டின் போட்டிச் சட்டத்தில் "நபர்" என்பது எப்படி வரையறுக்கப்படுகிறது?


Source: The “person” has been deﬁned in the Competition Act as including: An individual; A Hindu Undivided Family (HUF); A company; A ﬁrm; An association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India; Any corporation established by or under any Central, State or provincial Act or a Government company; Any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India; A cooperative society registered under any law relating to cooperative societies; A local authority; Every artiﬁcial juridical person not falling within any of the above.

Target: প্রতিযোগিতা আইনে "ব্যক্তি"কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যেমন: একটি ব্যক্তি; একটি হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF); একটি প্রতিষ্ঠান; একটি সংস্থা; ব্যক্তিদের একটি সমিতি বা ব্যক্তিদের একটি সংস্থা, ভারতে বা ভারতের বাইরে অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক; কোনো কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা প্রাদেশিক আইন বা কোনো সরকারি কোম্পানি দ্বারা বা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্পোরেশন; ভারতের বাইরের কোনো দেশের আইন দ্বারা বা তার অধীনে নিগমিত কোনো সংস্থা, সমবায় সমিতি সম্পর্কিত কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি সমবায় সমিতি: একটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; প্রতিটি কৃত্রিম বিচারিক ব্যক্তি, উপরের কোনটির মধ্যে পড়ে না।


Source: The “person” has been deﬁned in the Competition Act as including: An individual; A Hindu Undivided Family (HUF); A company; A ﬁrm; An association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India; Any corporation established by or under any Central, State or provincial Act or a Government company; Any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India; A cooperative society registered under any law relating to cooperative societies; A local authority; Every artiﬁcial juridical person not falling within any of the above.

Target: प्रतिस्पर्धा अधिनियम में 'व्यक्ति' को परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं: व्यश्टि; हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ); कंपनी, फर्म; भारत में या भारत के बाहर व्यक्तियों की संस्था या व्यश्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, कोई केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या किसी सरकारी कंपनी द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित कोई निगम, भारत से बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अंतर्गत निगमित कोई भी निकाय कारपोरेट; सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति; स्थानीय प्राधिकरण; प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है।


Source: The “person” has been deﬁned in the Competition Act as including: An individual; A Hindu Undivided Family (HUF); A company; A ﬁrm; An association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India; Any corporation established by or under any Central, State or provincial Act or a Government company; Any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India; A cooperative society registered under any law relating to cooperative societies; A local authority; Every artiﬁcial juridical person not falling within any of the above.

Target: स्पर्धा कायद्यामध्ये "व्यक्ती" ची व्याख्या केली गेली आहे, ज्यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे: एक व्यक्ती; हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF); एक कंपनी; एक फर्म; व्यक्तींची संघटना किंवा व्यक्तींची संस्था, भारतात किंवा भारताबाहेर, अंतर्भूत असो किंवा नसो; कोणत्याही केंद्रीय, राज्य किंवा प्रांतिक कायद्याने किंवा सरकारी कंपनीने किंवा त्याअंतर्गत स्थापन केलेले कोणतेही निगम, भारताबाहेरील देशाच्या कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत समाविष्ट केलेली कोणतीही संस्था; सहकारी संस्थांशी संबंधित कोणत्याही कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था; स्थानिक प्राधिकरण; प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ती, वरीलपैकी कोणत्याही अंतर्गत येत नाही.


Source: The “person” has been deﬁned in the Competition Act as including: An individual; A Hindu Undivided Family (HUF); A company; A ﬁrm; An association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India; Any corporation established by or under any Central, State or provincial Act or a Government company; Any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India; A cooperative society registered under any law relating to cooperative societies; A local authority; Every artiﬁcial juridical person not falling within any of the above.

Target: "நபர்" என்பது போட்டிச் சட்டத்தில் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது: ஒரு தனிநபர்; பிரிக்கப்படாத ஒரு இந்து குடும்பம் (எச்.யூ.எஃப்); ஒரு நிறுவனம்; ஓரு அமைப்பு; இந்தியாவில் அல்லது இந்தியாவிற்கு வெளியே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், தனிநபர்களின் சங்கம் அல்லது தனிநபர்களின் அமைப்பு; எந்தவொரு மத்திய, மாநில அல்லது மாகாண சட்டம் அல்லது அரசு நிறுவனத்தால் அல்லது அதன் கீழே நிறுவப்பட்ட எந்தவொரு நிறுவனமும்; இந்தியாவிற்கு வெளியே இருக்கும் ஒரு நாட்டின் சட்டங்களால் அல்லது அதன் கீழே நிறுவப்பட்ட எந்தவொரு நிறுவனமும்; கூட்டுறவு சங்கங்கள் தொடர்பான எந்தவொரு சட்டத்தின் கீழும் பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கம்;; ஒரு உள்ளூர் அதிகாரம் ஒவ்வொரு செயற்கையான வழக்கு மன்ற நடவடிக்கை சார்ந்த நபரும் மேற்கூறியவற்றிற்குள் வரவில்லை.


Source: How to ﬁle Information before the Commission?

Target: কিভাবে কমিশনের সামনে তথ্য দাখিল করবেন?


Source: How to ﬁle Information before the Commission?

Target: आयोग के समक्ष सूचना कैसे दाखिल करें?


Source: How to ﬁle Information before the Commission?

Target: आयोगा समोर माहिती कशी दाखल करायची?


Source: How to ﬁle Information before the Commission?

Target: ஆணையத்தின் முன்பு தகவல்களை எவ்வாறு தாக்கல் செய்யலாம்?


Source: An Information can be ﬁled before the Commission as per Format No.1, which is available on the website of the Commission at the following link: https://www.cci.gov.in/uploads/ﬁlemanager/catalog/HowToFileInformation.pdf For further details, please refer to Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.

Target: ফরম্যাট নং 1 অনুযায়ী কমিশনের সামনে একটি তথ্য দাখিল করা যেতে পারে; যা কমিশনের ওয়েবসাইটে নিম্নলিখিত লিঙ্কে উপলব্ধ: https://www.cci.gov.in/uploads/filemanager/catalog/HowToFileInformation.pdf আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (সাধারণ) প্রবিধান, 2009 দেখুন।


Source: An Information can be ﬁled before the Commission as per Format No.1, which is available on the website of the Commission at the following link: https://www.cci.gov.in/uploads/ﬁlemanager/catalog/HowToFileInformation.pdf For further details, please refer to Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.

Target: आयोग के समक्ष प्रारूप संख्या 1 के अनुसार सूचना प्रस्तुत की जा सकती है; जो आयोग की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www.cci.gov.in/uploads/filemanager/catalog/HowToFileInformation.pdf अधिक जानकारी के लिए, कृपया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 देखें।


Source: An Information can be ﬁled before the Commission as per Format No.1, which is available on the website of the Commission at the following link: https://www.cci.gov.in/uploads/ﬁlemanager/catalog/HowToFileInformation.pdf For further details, please refer to Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.

Target: प्रारूप क्रमांक 1 नुसार आयोगासमोर माहिती दाखल केली जाऊ शकते; जे खालील लिंकवर आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे: https://www.cci.gov.in/uploads/filemanager/catalog/HowToFileInformation.pdf अधिक तपशीलांसाठी, कृपया भारतीय स्पर्धा आयोग (सामान्य) नियम पहा., 2009.


Source: An Information can be ﬁled before the Commission as per Format No.1, which is available on the website of the Commission at the following link: https://www.cci.gov.in/uploads/ﬁlemanager/catalog/HowToFileInformation.pdf For further details, please refer to Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.

Target: ஆணையத்திற்கான இணையதளத்தில் பின்வரும் இணைப்பில் கிடைக்கும் வடிவம் எண் 1-ன் படி ஆணையம் முன் ஒரு தகவலைத் தாக்கல் செய்யலாம்: https://www.cci.gov.in/uploads/filemanager/catalog/HowToFileInformation.pdf மேலும் விவரங்களுக்கு, இந்திய போட்டி ஆணையத்தின் (பொது) விதிமுறைகள், 2009 ஐப் பார்க்கவும்.


Source: What should be the content of Information?

Target: বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত তথ্যের?


Source: What should be the content of Information?

Target: सूचना की अंतर्वस्तु क्या होनी चाहिए?


Source: What should be the content of Information?

Target: माहितीची सामग्री काय असावी?


Source: What should be the content of Information?

Target: தகவலின் உள்ளடக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும்?


Source: The Information must contain the following: Legal name of the person or the enterprise giving the Information; Complete postal address in India for delivery of summons or notice by the Commission, with Postal Index Number (PIN) code; Telephone number, fax number and electronic mail address, Preferred mode of service for notice or documents; Legal name and address(es) of the entity alleged to have contravened the provisions of the Act; Legal name and address of the counsel or other authorized representative, if any; A statement of facts; Details of the alleged contraventions of the Act, together with a list enlisting all documents, aﬃdavits and evidence, as the case may be, in support of each of the alleged contraventions; A succinct narrative in support of the alleged contraventions; Relief sought, if any; Details of litigation or dispute pending between the Informant and parties before any court, tribunal, statutory authority or arbitration in respect of the subject matter of Information.

Target: নিম্নলিখিত তথ্য থাকা আবশ্যক: তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আইনি নাম; কমিশন কর্তৃক সমন বা নোটিশ প্রদানের জন্য ভারতে সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা, পোস্টাল ইনডেক্স নম্বর (পিন) কোডসহ; টেলিফোননম্বর, ফ্যাক্স নম্বর এবং ইলেকট্রনিক মেইল ঠিকানা, বিজ্ঞপ্তি বা নথির জন্য পছন্দের পরিষেবার মোড; সত্তার আইনী নাম এবং ঠিকানা(গুলি) এর বিধান লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ| আইন; কাউন্সেল বা অন্য অনুমোদিত প্রতিনিধির আইনি নাম এবং ঠিকানা, যদি থাকে; তথ্যের একটি বিবৃতি; আইনের কথিত লঙ্ঘনের বিবরণ; প্রতিটি অভিযুক্ত লঙ্ঘনের সমর্থনে সমস্ত নথি, শপথপত্র এবং প্রমাণ তালিকাভুক্ত করা একটি তালিকার সাথে; অভিযুক্ত লঙ্ঘনের সমর্থনে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ; ত্রাণচাওয়া, যদি থাকে; তথ্যের বিষয়বস্তুর বিষয়ে যেকোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল, সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা সালিশের সামনে তথ্যদাতা এবং পক্ষের মধ্যে বিচারাধীন মামলা বা বিবাদের বিবরণ।


Source: The Information must contain the following: Legal name of the person or the enterprise giving the Information; Complete postal address in India for delivery of summons or notice by the Commission, with Postal Index Number (PIN) code; Telephone number, fax number and electronic mail address, Preferred mode of service for notice or documents; Legal name and address(es) of the entity alleged to have contravened the provisions of the Act; Legal name and address of the counsel or other authorized representative, if any; A statement of facts; Details of the alleged contraventions of the Act, together with a list enlisting all documents, aﬃdavits and evidence, as the case may be, in support of each of the alleged contraventions; A succinct narrative in support of the alleged contraventions; Relief sought, if any; Details of litigation or dispute pending between the Informant and parties before any court, tribunal, statutory authority or arbitration in respect of the subject matter of Information.

Target: सूचना में निम्नलिखित अंतर्विश्ट होना चाहिए: सूचना देने वाले व्यक्ति या उद्यम का विधिक नाम, आयोग द्वारा सम्मन या नोटिस देने के लिए भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड के साथ, डाक का पूरा पता; टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और इलेक्ट्रॉनिक मेल पता, नोटिस या दस्तावेजों के लिए सेवा का पसंदीदा माध्यम; अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्था का विधिक नाम और पता; यदि कोई हो; अधिवक्ता या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि का विधिक नाम और पता, यदि कोई हो, तथ्यों का अभिकथन, अधिनियम के कथित उल्लंघनों का विवरण; प्रत्येक कथित उल्लंघन के समर्थन में, यथास्थिति, सभी दस्तावेजों, दावों और साक्ष्यों को सूचीबद्ध करने वाली सूची के साथ; कथित उल्लंघनों के समर्थन में संक्षिप्त वर्णन; मांगी गई राहत, यदि कोई हो; सूचना के विषय के संबंध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण या मध्यस्थता के समक्ष सूचना देने वाला और पक्षकारों के बीच लंबित मुकदमेबाजी या विवाद का विवरण ।


Source: The Information must contain the following: Legal name of the person or the enterprise giving the Information; Complete postal address in India for delivery of summons or notice by the Commission, with Postal Index Number (PIN) code; Telephone number, fax number and electronic mail address, Preferred mode of service for notice or documents; Legal name and address(es) of the entity alleged to have contravened the provisions of the Act; Legal name and address of the counsel or other authorized representative, if any; A statement of facts; Details of the alleged contraventions of the Act, together with a list enlisting all documents, aﬃdavits and evidence, as the case may be, in support of each of the alleged contraventions; A succinct narrative in support of the alleged contraventions; Relief sought, if any; Details of litigation or dispute pending between the Informant and parties before any court, tribunal, statutory authority or arbitration in respect of the subject matter of Information.

Target: माहितीमध्ये खालील गोष्टी असणे आवश्यक आहे: माहिती देणार्या व्यक्तीचे किंवा एंटरप्राइझचे कायदेशीर नाव; आयोगाकडून समन्स किंवा नोटीस पाठवण्यासाठी भारतातील पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोडसह संपूर्ण पोस्टल पत्ता; दूरध्वनी क्रमांक, फॅक्स क्रमांक आणि इलेक्ट्रॉनिक मेल पत्ता, सूचना किंवा दस्तऐवजांसाठी प्राधान्यीकृत सेवा मोड; तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या संस्थेचे कायदेशीर नाव आणि पत्ता वकील किंवा इतर अधिकृत प्रतिनिधीचे कायदेशीर नाव आणि पत्ता, जर असेल तर; तथ्यांचे विधान; कायद्याच्या कथित उल्लंघनाचा तपशील प्रत्येक कथित उल्लंघनाच्या समर्थनार्थ सर्व कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे आणि पुरावे, जसेच्या तसे, सूचीबद्ध केलेल्या यादीसह; कथित उल्लंघनाच्या समर्थनार्थ एक संक्षिप्त कथा; मदत मागितली, असल्यास; माहितीच्या विषयाच्या संदर्भात कोणत्याही न्यायालय, न्यायाधिकरण, वैधानिक प्राधिकरण किंवा लवाद यांच्यासमोर माहिती देणारा आणि पक्षकार यांच्यात प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा किंवा विवादाचा तपशील.


Source: The Information must contain the following: Legal name of the person or the enterprise giving the Information; Complete postal address in India for delivery of summons or notice by the Commission, with Postal Index Number (PIN) code; Telephone number, fax number and electronic mail address, Preferred mode of service for notice or documents; Legal name and address(es) of the entity alleged to have contravened the provisions of the Act; Legal name and address of the counsel or other authorized representative, if any; A statement of facts; Details of the alleged contraventions of the Act, together with a list enlisting all documents, aﬃdavits and evidence, as the case may be, in support of each of the alleged contraventions; A succinct narrative in support of the alleged contraventions; Relief sought, if any; Details of litigation or dispute pending between the Informant and parties before any court, tribunal, statutory authority or arbitration in respect of the subject matter of Information.

Target: தகவலானது பின்வருவதைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்: தகவல் அளிக்கும் நபர் அல்லது நிறுவனத்தின் சட்டப்பூர்வ பெயர்; அஞ்சல் குறியீட்டு எண் (PIN) குறியீட்டுடன், ஆணையம் மூலமாக அனுப்பும் சம்மன் அல்லது அறிவிப்பை வழங்குவதற்கு இந்தியாவில் இருக்கும் முழுமையான அஞ்சல் முகவரி; தொலைபேசி எண், தொலைநகல் எண் மற்றும் மின்னணு அஞ்சல் முகவரி, அறிவிப்பு அல்லது ஆவணங்களுக்கான விருப்பமான சேவை முறை; சட்டத்தின் விதிகளை மீறியதாகக் கூறப்படும் நிறுவனத்தின் சட்டப் பெயர் மற்றும் முகவரி(கள்); ஆலோசகர் அல்லது மற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியின் சட்டப் பெயர் மற்றும் முகவரி; உண்மைகளின் அறிக்கை; சட்டத்தில் கூறப்படும் மீறல்கள் பற்றிய விவரங்கள், அனைத்து ஆவணங்கள், பிரமாணப் பத்திரங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களைப் பட்டியலிடும் பட்டியலுடன், வழக்குக்கு ஏற்றவாறு, கூறப்படும் ஒவ்வொரு மீறலுக்கும் ஆதரவாக இருக்கக்கூடும்; கூறப்படும் மீறல்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு சுருக்கமான கதை; கோரப்படும் நிவாரணம்; எந்தவொரு நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயம், சட்டப்பூர்வ அதிகாரம் அல்லது நடுவர் மன்றம் ஆகியவற்றில் தகவலறிந்தவர் மற்றும் தரப்பினருக்கு இடையே நிலுவையில் இருக்கும் வழக்கு அல்லது தகராறு பற்றிய விவரங்கள்.


Source: What should be the page/ font size for ﬁling Information and subsequent ﬁlings?

Target: তথ্য এবং পরবর্তী ফাইলিংয়ের জন্য পৃষ্ঠা/ফন্টের আকার কেমন হওয়া উচিত?


Source: What should be the page/ font size for ﬁling Information and subsequent ﬁlings?

Target: फाइलिंग सूचना और उसके उपरांत की फाइलिंग के लिए पेज / फॉन्ट का आकार क्या होना चाहिए?


Source: What should be the page/ font size for ﬁling Information and subsequent ﬁlings?

Target: माहिती भरण्यासाठी आणि त्यानंतरच्या फाइलिंगसाठी पृष्ठ / फॉन्टचा आकार काय असावा?


Source: What should be the page/ font size for ﬁling Information and subsequent ﬁlings?

Target: தகவல் மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து தாக்கல் செய்யும் பக்கம்/எழுத்தின் அளவு என்னவாக இருக்க வேண்டும்?


Source: All Information(s) or references or responses or other documents which are required to be ﬁled before the Commission should be typed in Arial 12 fonts on one side of A4 size (210 x 297mm or 8.27”x11.69”) white bond paper in double space with 2” margin on the left and 1” margin on all other sides. Documents/information ﬁled must also be duly paginated.

Target: সমস্ত তথ্য (গুলি) বা রেফারেন্স বা প্রতিক্রিয়া বা অন্যান্য নথি যা কমিশনের সামনে দাখিল করতে হবে সেগুলি A4 আকারের (210 x 297mm বা 8.27"x11.69") সাদা বন্ড পেপারে এরিয়াল 12 ফন্টে টাইপ করতে হবে। বাম দিকে 2" মার্জিন এবং অন্য সব দিকে 1" মার্জিন সহ ডবল স্পেস। দাখিল করা নথি/তথ্যগুলি অবশ্যই যথাযথভাবে পৃষ্ঠাযুক্ত হতে হবে।


Source: All Information(s) or references or responses or other documents which are required to be ﬁled before the Commission should be typed in Arial 12 fonts on one side of A4 size (210 x 297mm or 8.27”x11.69”) white bond paper in double space with 2” margin on the left and 1” margin on all other sides. Documents/information ﬁled must also be duly paginated.

Target: सभी सूचनाएं या संदर्भ या प्रतिक्रिया या अन्य दस्तावेज जो आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, ए4 आकार (210 X 297 मिमी या 8.27" X 11.69) के एक तरफ एरियल 12 फोंट में बाईं ओर 2" मार्जिन और अन्य सभी तरफ 1" मार्जिन के साथ डबल स्पेस में सफेद बांड पेपर में टाइप किया जाना चाहिए। दस्तावेज/सूचना फाइल को भी विधिवत पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।


Source: All Information(s) or references or responses or other documents which are required to be ﬁled before the Commission should be typed in Arial 12 fonts on one side of A4 size (210 x 297mm or 8.27”x11.69”) white bond paper in double space with 2” margin on the left and 1” margin on all other sides. Documents/information ﬁled must also be duly paginated.

Target: आयोगासमोर दाखल करणे आवश्यक असलेली सर्व माहिती (ले) किंवा संदर्भ किंवा प्रतिसाद किंवा इतर कागदपत्रे A4 आकाराच्या (210 x 297mm किंवा 8.27x11.69") पांढऱ्या बॉण्ड पेपरच्या एका बाजूला एरियल 12 फॉन्टमध्ये टाईप करावीत. डाव्या बाजूला 2” मार्जिन आणि इतर सर्व बाजूंना 1” मार्जिन असलेली दुप्पट जागा दाखल केलेले दस्तऐवज / माहिती देखील योग्यरित्या पृष्ठांकित केलेली असणे आवश्यक आहे..


Source: All Information(s) or references or responses or other documents which are required to be ﬁled before the Commission should be typed in Arial 12 fonts on one side of A4 size (210 x 297mm or 8.27”x11.69”) white bond paper in double space with 2” margin on the left and 1” margin on all other sides. Documents/information ﬁled must also be duly paginated.

Target: ஆணையத்தின் முன்பு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அனைத்து தகவல்(கள்) அல்லது குறிப்புகள் அல்லது பதில்கள் அல்லது பிற ஆவணங்கள் A4 அளவு (210 x 297 மிமீ அல்லது 8.27"×11.69") இருக்கும் ஒரு பக்கத்தில் ஏரியல் வடிவில் 12 அளவினைக் கொண்ட எழுத்துருக்களில் தட்டச்சு செய்யப்பட வேண்டும், வெள்ளை பாண்ட் பேப்பரில் இரட்டை இடைவெளியுடன் இடதுபுறத்தில் 2" விளிம்பும் மற்ற எல்லா பக்கங்களிலும் 1" விளிம்பும் விடப்பட்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள்/தகவல்கள் அனைத்தும் முறையாக பக்கமாக்கப்படவேண்டும்


Source: How to ﬁle Information and/ or other ﬁlings before the Commission?

Target: কিভাবে কমিশনের সামনে তথ্য এবং/অথবা অন্যান্য ফাইলিং করতে হয়?


Source: How to ﬁle Information and/ or other ﬁlings before the Commission?

Target: आयोग के समक्ष सूचना और / या अन्य फाइल कैसे दाखिल करें?


Source: How to ﬁle Information and/ or other ﬁlings before the Commission?

Target: आयोगासमोर माहिती आणि/किंवा इतर अर्ज कसे दाखल करावे?


Source: How to ﬁle Information and/ or other ﬁlings before the Commission?

Target: ஆணையத்தின் முன்பு தகவல் மற்றும்/அல்லது பிற தாக்கல்களை எவ்வாறு தாக்கல் செய்வது?


Source: Information or other ﬁlings should be addressed to the Secretary and can be ﬁled in person or by registered post or courier service or facsimile transmission.

Target: তথ্য বা অন্যান্য ফাইলিং সচিবকে সম্বোধন করা উচিত এবং ব্যক্তিগতভাবে বা নিবন্ধিত ডাক বা কুরিয়ার পরিষেবা বা ফ্যাসিমাইল ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে ফাইল করা যেতে পারে।


Source: Information or other ﬁlings should be addressed to the Secretary and can be ﬁled in person or by registered post or courier service or facsimile transmission.

Target: सूचना या अन्य फाइलिंग कागजात सचिव को संबोधित की जानी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक या कूरियर सेवा या फैक्स ट्रांसमिशन द्वारा दाखिल की जा सकती है।


Source: Information or other ﬁlings should be addressed to the Secretary and can be ﬁled in person or by registered post or courier service or facsimile transmission.

Target: माहिती किंवा इतर फाइलिंग सचिवांना संबोधित केले जावे आणि वैयक्तिकरित्या किंवा नोंदणीकृत पोस्ट किंवा कुरिअर सेवेद्वारे किंवा फॅसिमाईल ट्रान्समिशनद्वारे दाखल केले जाऊ शकते..


Source: Information or other ﬁlings should be addressed to the Secretary and can be ﬁled in person or by registered post or courier service or facsimile transmission.

Target: தகவல் அல்லது பிற தாக்கல்கள் அனைத்தும் ஆணையத்தின் செயலாளருக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் மேலும் இதை நேரிலோ அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் அல்லது கூரியர் சேவை அல்லது தொலைநகல் பரிமாற்றம் மூலமாகத் தாக்கல் செய்யலாம்.


Source: What are the fees to be paid for ﬁling Information?

Target: তথ্য জমা দেওয়ার জন্য কী কী ফি দিতে হবে?


Source: What are the fees to be paid for ﬁling Information?

Target: सूचना दाखिल करने के लिए भुगतान किए जाने वाला शुल्क क्या हैं?


Source: What are the fees to be paid for ﬁling Information?

Target: प्रश्न 7: माहिती भरण्यासाठी किती शुल्क भरावे लागेल ?


Source: What are the fees to be paid for ﬁling Information?

Target: தகவல்களைத் தாக்கல் செய்வதற்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் எவ்வளவு?


Source: As per Regulation 49 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the fee has to be paid as per the following: Rs. 5,000 (ﬁve thousand) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or Rs.10,000 (ten thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or a Co-operative Society, or Trust, or Rs. 40,000 (forty thousand) in case of ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year up to rupees two crore, or Rs. 1,00,000 (one lakh) in case of ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year exceeding rupees two crore and up to rupees ﬁfty crore. Rs. 5,00,000 (ﬁve lakhs) in cases not covered under any of the above categories.

Target: ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (সাধারণ) রেগুলেশন, 2009-এর প্রবিধান 49 অনুযায়ী, নিম্নলিখিত অনুযায়ী ফি প্রদান করতে হবে: ব্যক্তি বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (HUF) ক্ষেত্রে 5,000 (পাঁচ হাজার) টাকা, অথবা 10,000 (দশ হাজার) টাকা বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), বা ভোক্তা সমিতি, বা একটি সমবায় সমিতি, বা ট্রাস্ট, অথবা 40,000 (চল্লিশ হাজার) টাকা ফার্মের ক্ষেত্রে (মালিকানা, অংশীদারিত্ব বা সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব সহ) বা কোম্পানি (এক-ব্যক্তির কোম্পানি সহ) বিগত বছরে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত টার্নওভার আছে, অথবা 1,00,০০০ (এক লাখ) টাকা ফার্মের ক্ষেত্রে (মালিকানা, অংশীদারিত্ব বা সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব সহ) বা কোম্পানির (এক ব্যক্তির কোম্পানি সহ) বিগত বছরে টার্নওভার দুই কোটি টাকার বেশি এবং পঞ্চাশ কোটি টাকা পর্যন্ত 5,00,000 (পাঁচ লক্ষ) টাকা উপরোক্ত বিভাগগুলির মধ্যে কোনটির আওতায় নেই৷


Source: As per Regulation 49 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the fee has to be paid as per the following: Rs. 5,000 (ﬁve thousand) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or Rs.10,000 (ten thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or a Co-operative Society, or Trust, or Rs. 40,000 (forty thousand) in case of ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year up to rupees two crore, or Rs. 1,00,000 (one lakh) in case of ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year exceeding rupees two crore and up to rupees ﬁfty crore. Rs. 5,00,000 (ﬁve lakhs) in cases not covered under any of the above categories.

Target: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 के विनियम 49 के अनुसार, शुल्क का भुगतान निम्नलिखित के अनुसार करना होगाः व्यश्टि अथवा हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) के मामले में 5,000 (पाँच हजार) रुपए, या गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अथवा उपभोक्ता संघ, अथवा सहकारी समिति अथवा ट्रस्ट के मामले में 10,000 (दस हजार) रुपए, या ऐसी फर्मों (प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप अथवा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सहित) अथवा कंपनी (एकल व्यक्ति कंपनी सहित) जिनका टर्नओवर पिछले वर्ष में दो करोड़ रुपये तक रहा हो, के मामले में 40,000 (चालीस हजार) रुपए, या ऐसी फर्मों (प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप अथवा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सहित ) अथवा कंपनी (एकल व्यक्ति कंपनी सहित) जिनका टर्नओवर पिछले वर्ष में दो करोड़ रुपये से अधिक एवं पचास करोड़ रुपये तक रहा हो, के मामले में 1,00,000 (एक लाख) रुपए । उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न होने वाली फर्मों व कंपनियों के मामले में 5,00,000 (पाँच लाख) रुपए।


Source: As per Regulation 49 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the fee has to be paid as per the following: Rs. 5,000 (ﬁve thousand) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or Rs.10,000 (ten thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or a Co-operative Society, or Trust, or Rs. 40,000 (forty thousand) in case of ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year up to rupees two crore, or Rs. 1,00,000 (one lakh) in case of ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year exceeding rupees two crore and up to rupees ﬁfty crore. Rs. 5,00,000 (ﬁve lakhs) in cases not covered under any of the above categories.

Target: भारतीय स्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 च्या नियमन 49 नुसार, फी खालीलप्रमाणे भरावी लागेल: रु. वैयक्तिक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) बाबतीत 5,000 (पाच हजार), किंवा रु. 10,000 (दहा हजार ) अशासकीय संस्था (NGO), किंवा ग्राहक संघटना, किंवा सहकारी संस्था, किंवा ट्रस्ट, किंवा रु. 40,000 (चाळीस हजार ) कंपनीच्या बाबतीत (मालकत्व, भागीदारी किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारीसह) किंवा कंपनी (एक व्यक्ती कंपनीसह) मागील वर्षात दोन कोटी, किंवा रु. 1,00,000 (एक लाख ) कंपनीच्या बाबतीत (मालकत्व, भागीदारी किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारीसह) किंवा कंपनी (एक व्यक्ती कंपनीसह) ज्याची मागील वर्षात दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असेल आणि पन्नास कोटी रुपयांपर्यंत. 5,00,000 (पाच लाख) वरीलपैकी कोणत्याही श्रेण्यांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या प्रकरणांमध्ये.


Source: As per Regulation 49 of the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, the fee has to be paid as per the following: Rs. 5,000 (ﬁve thousand) in case of individual or Hindu Undivided Family (HUF), or Rs.10,000 (ten thousand) in case of Non-Government Organisation (NGO), or Consumer Association, or a Co-operative Society, or Trust, or Rs. 40,000 (forty thousand) in case of ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year up to rupees two crore, or Rs. 1,00,000 (one lakh) in case of ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company (including one-person company) having turnover in the preceding year exceeding rupees two crore and up to rupees ﬁfty crore. Rs. 5,00,000 (ﬁve lakhs) in cases not covered under any of the above categories.

Target: இந்திய போட்டி ஆணையம் (பொது) விதிமுறைகள், 2009 இன் விதிமுறை 49 இன் படி, பின்வரும் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டும்: ரூ.5,000 (ஐந்தாயிரம்) தனிநபர் அல்லது பிரிக்கப்படாத இந்து குடும்பம் (ஹெச்.யூ,எஃப்), அரசு சாரா அமைப்பு (என்ஜிஓ), அல்லது நுகர்வோர் சங்கம், அல்லது கூட்டுறவு சங்கம், அல்லது அறக்கட்டளை என்றால் ரூ.10,000 (பத்தாயிரம்), நிறுவனம் (உரிமையாளர், கூட்டாண்மை அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை உட்பட) அல்லது நிறுவனம் (ஒரு நபர் நிறுவனம் உட்பட) முந்தைய ஆண்டில் இரண்டு கோடி ரூபாய் வரை விற்று முதல் பெற்றிருந்தால் ரூ. 40,000 (நாற்பதாயிரம்), நிறுவனம் (உரிமையாளர், கூட்டாண்மை அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை உட்பட) நிறுவனம் (ஒரு நபர் நிறுவனம் உட்பட) முந்தைய ஆண்டில் இரண்டு கோடி ரூபாய் மற்றும் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல் விற்று முதல் பெற்றிருந்தால் ரூ. 1,00,000 (ஒரு லட்சம்), மேலே உள்ள எந்த வகையிலும் உள்ளடக்கப்படாத வழக்குகள் என்றால் ரூ. 5,00,000 (ஐந்து லட்சம்).


Source: How to pay the fee?

Target: কিভাবে ফি দিতে হবে?


Source: How to pay the fee?

Target: शुल्क का भुगतान कैसे करें?


Source: How to pay the fee?

Target: शुल्क कशी भरावी?


Source: How to pay the fee?

Target: கட்டணத்தை எப்படிச் செலுத்துவது?


Source: The fee can be paid either by tendering demand draft or pay order or banker's cheque, payable in favour of Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066.

Target: ডিমান্ড ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার বা ব্যাঙ্কারের চেকের মাধ্যমে ফি প্রদান করা যেতে পারে, যা ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (কম্পিটিশন ফান্ড), নয়াদিল্লির অনুকূলে প্রদেয় বা ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারেন্স সার্ভিসের (ECS) মাধ্যমে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনে সরাসরি রেমিট্যান্সের মাধ্যমে। কম্পিটিশন ফান্ড), অ্যাকাউন্ট নং 1988002100187687 পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ভিকাজি কামা প্লেস,নিউদিল্লি-110066।


Source: The fee can be paid either by tendering demand draft or pay order or banker's cheque, payable in favour of Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066.

Target: शुल्क या तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कम्पटीशन फंड), नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक के माध्यम से या पंजाब नेशनल बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कम्पटीशन फंड) के खाता सं 1988002100187687 में सीधे इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के माध्यम से अदा किया जा सकता है।


Source: The fee can be paid either by tendering demand draft or pay order or banker's cheque, payable in favour of Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066.

Target: फी एकतर टेंडरिंग डिमांड ड्राफ्टद्वारे किंवा पे ऑर्डर किंवा बँकर चेकद्वारे भरली जाऊ शकते, भारतीय स्पर्धा आयोग (स्पर्धा निधी), नवी दिल्ली यांच्या नावे देय किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सर्व्हिस (ECS) द्वारे भारतीय स्पर्धा आयोगाकडे थेट पाठवून (ईसीएस) स्पर्धा निधी ), खाते क्रमांक 1988002100187687 पंजाब नॅशनल बँक, भिकाजी कामा प्लेस, नवी दिल्ली- 110066.


Source: The fee can be paid either by tendering demand draft or pay order or banker's cheque, payable in favour of Competition Commission of India (Competition Fund), New Delhi or through Electronic Clearance Service (ECS) by direct remittance to the Competition Commission of India (Competition Fund), Account No. 1988002100187687 with Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066.

Target: இக்கட்டணம், இந்திய வணிகப்போட்டி ஆணையம் (போட்டி நிதி) புதுதில்லி என்ற பெயரில் வங்கி வரைவோலையாகவோ, வங்கிப்பணவோலையாகவோ, வங்கிக் காசோலையாகவோ செலுத்தப்பட முடியும்; அல்லது இந்திய வணிகப்போட்டி ஆணையம் (போட்டி நிதி) (வங்கிக்) கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்திடுமாறு, மின்னணு தீர்வுச் சேவை மூலம் அதனை நிகழ்த்திடமுடியும். பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒரு முறையில் புதுதில்லி - 110066, பிகாஜிகாமா பிலேஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ள பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியிலுள்ள இந்திய வணிகப்போட்டி ஆணையக் கணக்கு எண்.1988002100187687 (ஐ.ஏப்.எஸ்.சி குறியீடு. PUNB0198800) அல்லது புதுதில்லி -110066, பிகாஜிகாமா பிலேஸ் யூனியன் இந்திய வங்கியிலுள்ள இந்திய வணிகப் போட்டி ஆணையம் (போட்டி நிதி) கணக்கு எண். 510131000002673 (ஐ.ஏப்.எஸ்.சி குறியீடு. UBIN0903736). உதவிக்கு: தங்களுக்கு ஏதேனும் ஐயமிருப்பின் அல்லது தங்களுக்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்படின், ஆணையச் செயலகத்தினைத் தாங்கள் எப்போதும் அனுகிடலாம். ஆணையச் செயலரின் தொலைபேசி மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவை: 20815009 (சர்வதேசக்குறியீடு +9111 தேசிய தொலைபேசி அணுகல் குறியீடு 011) மற்றும் secy@cci.gov.in. சட்டத்தின் பிரிவு 3 அல்லது 4 இன் கீழ் மற்றும் சட்டத்தின் பிரிவு 5 மற்றும் 6 இன் கீழ் தாக்கல் செய்வது தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு முறையே atdregistry@cci.gov.in மற்றும் சேர்க்கை @cci.gov.in ஆகியவற்றில் செய்யலாம். மேலதிக தகவலுக்கு, எங்களின் இனைய பக்கம் https://www.cci.gov.in/contact-us-0 தின் வாயிலாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.


Source: Whether Information (and subsequent ﬁlings) is required to be ﬁled in hard copy or soft copy?

Target: তথ্য (এবং পরবর্তী ফাইলিং) হার্ড কপি বা সফ্ট কপিতে ফাইল করা প্রয়োজন কিনা?


Source: Whether Information (and subsequent ﬁlings) is required to be ﬁled in hard copy or soft copy?

Target: क्या सूचना ( और बाद में की जाने वाली फाइलिंग) को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में दाखिल करना आवश्यक है?


Source: Whether Information (and subsequent ﬁlings) is required to be ﬁled in hard copy or soft copy?

Target: माहिती (आणि त्यानंतरची फाइलिंग) हार्ड कॉपी किंवा सॉफ्ट कॉपीमध्ये भरणे आवश्यक आहे का?


Source: Whether Information (and subsequent ﬁlings) is required to be ﬁled in hard copy or soft copy?

Target: தகவலானது (மற்றும் அடுத்தடுத்த பதிவுகள்) ஹார்ட் காப்பியாக (கடின நகலாக) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமா அல்லது சாஃப்ட் காப்பியாக (மென் நகலாக0 சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமா?


Source: The Information (and subsequent ﬁlings) is to be ﬁled in physical as well as electronic form (soft copy). Soft copy(s) can be ﬁled through CD/pen drive/email.

Target: তথ্য (এবং পরবর্তী ফাইলিং) (সফ্ট কপি) থেকে ভৌত এবং সেইসাথে ইলেকট্রনিকভাবে ফাইল করতে হবে। সফ্ট কপি(গুলি) সিডি/পেনড্রাইভ/ইমেইলের মাধ্যমে ফাইল করা যেতে পারে।


Source: The Information (and subsequent ﬁlings) is to be ﬁled in physical as well as electronic form (soft copy). Soft copy(s) can be ﬁled through CD/pen drive/email.

Target: सूचना (और बाद में की जाने वाली फाइलिंग ) भौतिक और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक (सॉफ्ट कॉपी) माध्यम से दाखिल की जाएगी। सॉफ्ट कॉपी (काँपियों) को सीडी/पेन ड्राइव/ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।


Source: The Information (and subsequent ﬁlings) is to be ﬁled in physical as well as electronic form (soft copy). Soft copy(s) can be ﬁled through CD/pen drive/email.

Target: माहिती (आणि त्यानंतरची फाइलिंग ) भौतिक तसेच इलेक्ट्रॉनिक (सॉफ्ट कॉपी) मधून दाखल करावयाची आहे. सॉफ्ट कॉपी सीडी/पेन ड्राइव्ह / ईमेलद्वारे दाखल केली जाऊ शकते.


Source: The Information (and subsequent ﬁlings) is to be ﬁled in physical as well as electronic form (soft copy). Soft copy(s) can be ﬁled through CD/pen drive/email.

Target: தகவல் (மற்றும் அடுத்தடுத்த தாக்கல்கள்) ஹார்ட் காப்பி மற்றும் சாஃப்ட் காப்பி (மென்மையான நகல்) வடிவத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். சாஃப்ட் காப்பியை சிடி/பென் டிரைவ்/மின்னஞ்சல் மூலம் தாக்கல் செய்யலாம்.


Source: How many hard copies are required to be ﬁled?

Target: কত হার্ড কপি প্রয়োজন?


Source: How many hard copies are required to be ﬁled?

Target: कितनी हार्ड कॉपी फाइल करना आवश्यक है ?


Source: How many hard copies are required to be ﬁled?

Target: किती हार्ड कॉपी दाखल करायच्या आहेत?


Source: How many hard copies are required to be ﬁled?

Target: எத்தனை ஹார்ட் காப்பிகளை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்?


Source: Two sets of hard copies (one original and one photocopy) are required to be ﬁled.

Target: দুই সেট হার্ড কপি (একটি আসল এবং একটি ফটোকপি) ফাইল করতে হবে।


Source: Two sets of hard copies (one original and one photocopy) are required to be ﬁled.

Target: हार्ड कॉपी के दो सेट (एक मूल और एक फोटोकॉपी) को फाइल करना आवश्यक ।


Source: Two sets of hard copies (one original and one photocopy) are required to be ﬁled.

Target: हार्ड कॉपीचे दोन संच (एक मूळ आणि एक छायाप्रत) भरणे आवश्यक आहे.


Source: Two sets of hard copies (one original and one photocopy) are required to be ﬁled.

Target: இரண்டு செட் ஹார்ட் காப்பியை (ஒரு அசல் மற்றும் ஒரு புகைப்பட நகல்) தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.


Source: What are the documents to be submitted along with Information?

Target: তথ্যসহ কি কি কাগজপত্র জমা দিতে হবে?


Source: What are the documents to be submitted along with Information?

Target: सूचना के साथ कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?


Source: What are the documents to be submitted along with Information?

Target: माहितीसह कोणती कागदपत्रे सादर करायची आहेत?


Source: What are the documents to be submitted along with Information?

Target: தகவலுடன் என்னென்ன ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும்?


Source: The following documents need to be ﬁled along with Information: Proof of payment of fee; Notarized aﬃdavit in support of the Information as per Regulations 10(2)(b) & 42 of the CCI (General) Regulations, 2009; Certiﬁcate u/s 65-B of the Indian Evidence Act 1872, in support of electronic evidences, if any; Board Resolution, if ﬁled by a ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company; Vakalatnama, if ﬁled through a legal representative/advocate or authorization letter if ﬁled through Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant or authorized oﬃcer.

Target: নিম্নলিখিত নথিগুলি তথ্য সহ ফাইল করতে হবে: ফি প্রদানের প্রমাণ; CCI (সাধারণ) রেগুলেশন, 2009-এর রেগুলেশন 10(2)(b) ও 42 অনুযায়ী তথ্যের সমর্থনে নোটারি করা হলফনামা; ইলেকট্রনিক প্রমাণের সমর্থনে, ভারতীয় প্রমাণ আইন 1872-এর 65-বি এর অধীনে সার্টিফিকেট, যদি থাকে; বোর্ড রেজোলিউশন, যদি একটি ফার্ম (মালিকানা, অংশীদারিত্ব বা সীমিত দায় অংশীদারিত্ব সহ) বা কোম্পানি দ্বারা দায়ের করা হয়; ভাকালতনামা, যদি আইনী প্রতিনিধি/উকিল বা অনুমোদন পত্রের মাধ্যমে দাখিল করা হয় যদি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ কোম্পানি সেক্রেটারি/কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা অনুমোদিত অফিসারের মাধ্যমে দায়ের করা হয়।


Source: The following documents need to be ﬁled along with Information: Proof of payment of fee; Notarized aﬃdavit in support of the Information as per Regulations 10(2)(b) & 42 of the CCI (General) Regulations, 2009; Certiﬁcate u/s 65-B of the Indian Evidence Act 1872, in support of electronic evidences, if any; Board Resolution, if ﬁled by a ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company; Vakalatnama, if ﬁled through a legal representative/advocate or authorization letter if ﬁled through Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant or authorized oﬃcer.

Target: सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है: शुल्क के भुगतान का प्रमाण; सीसीआई (सामान्य) विनियम, 2009 के विनियम 10 (2)(ख) और 42 के अनुसार सूचना के समर्थन में नोटरीकृत शपथपत्र, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, यदि कोई हो, के समर्थन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 - ख के अंतर्गत प्रमाण पत्र; बोर्ड संकल्प, यदि फर्म (इसके अंतर्गत स्वामित्व, साझेदारी या सीमित देयता भागीदारी भी सम्मिलित) या कंपनी द्वारा दाखिल की गई है, वकालतनामा, यदि कानूनी प्रतिनिधि / अधिवक्ता माध्यम से दाखिल किया गया है, या प्राधिकार पत्र यदि चार्टर्ड एकाउंटेंट/कंपनी सचिव / लागत लेखाकार या प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से दाखिल किया गया है।


Source: The following documents need to be ﬁled along with Information: Proof of payment of fee; Notarized aﬃdavit in support of the Information as per Regulations 10(2)(b) & 42 of the CCI (General) Regulations, 2009; Certiﬁcate u/s 65-B of the Indian Evidence Act 1872, in support of electronic evidences, if any; Board Resolution, if ﬁled by a ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company; Vakalatnama, if ﬁled through a legal representative/advocate or authorization letter if ﬁled through Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant or authorized oﬃcer.

Target: माहितीसह खालील कागदपत्रे भरणे आवश्यक आहे: फी भरल्याचा पुरावा, CCI (सामान्य) विनियम, 2009 च्या विनियम 10 (2) (b) आणि 42 नुसार माहितीच्या समर्थनार्थ नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्र; इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याच्या समर्थनार्थ, भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या 65-बी अंतर्गत प्रमाणपत्र, जर असेल तर; मंडळाचा ठराव, जर एखाद्या फर्मने दाखल केला असेल (मालकत्व, भागीदारी किंवा मर्यादित दायित्व भागीदारीसह ) किंवा कंपनी; वकलतनामा, जर कायदेशीर प्रतिनिधी / वकिलामार्फत दाखल केला असेल किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट/कंपनी सेक्रेटरी / कॉस्ट अकाउंटंट किंवा अधिकृत अधिकारी यांच्यामार्फत दाखल केला असेल तर.


Source: The following documents need to be ﬁled along with Information: Proof of payment of fee; Notarized aﬃdavit in support of the Information as per Regulations 10(2)(b) & 42 of the CCI (General) Regulations, 2009; Certiﬁcate u/s 65-B of the Indian Evidence Act 1872, in support of electronic evidences, if any; Board Resolution, if ﬁled by a ﬁrm (including proprietorship, partnership or Limited Liability Partnership) or company; Vakalatnama, if ﬁled through a legal representative/advocate or authorization letter if ﬁled through Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant or authorized oﬃcer.

Target: தகவலுடன் பின்வரும் ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்: கட்டணம் செலுத்தியதற்கான சான்று; சி.சி.ஐ (பொது) ஒழுங்குமுறைகள், 2009 இன் விதிமுறைகள் 10(2)(b) & 42 இன் படி தகவலுக்கு ஆதரவாக அறிவிக்கப்பட்ட உறுதிமொழிப் பத்திரம்; மின்னணு ஆதாரங்களுக்கு ஆதரவாக இந்திய சான்றுகள் சட்டம் 1872 இன் 65-பி சான்றிதழ், ஏதாவது இருந்தால்; குழு தீர்மானம், ஒரு நிறுவனம் (உரிமையாளர், கூட்டாண்மை அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை உட்பட) அல்லது அமைப்பு மூலமாகத் தாக்கல் செய்தால்; வகலட்னமா, சட்டப் பிரதிநிதி/வழக்கறிஞர் அல்லது அங்கீகாரக் கடிதம் மூலம் தாக்கல் செய்தால், பட்டய கணக்காளர்/நிறுவன செயலாளர்/செலவு கணக்காளர் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி மூலம் தாக்கல் செய்தால்.


Source: Can an individual ﬁle Information before the Commission in-person?

Target: একজন ব্যক্তি কি কমিশনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে তথ্য দাখিল করতে পারেন?


Source: Can an individual ﬁle Information before the Commission in-person?

Target: क्या कोई व्यश्टि आयोग के समक्ष सूचना दाखिल कर सकता है?


Source: Can an individual ﬁle Information before the Commission in-person?

Target: एखादी व्यक्ती आयोगासमोर वैयक्तिकरित्या माहिती देऊ शकते का?


Source: Can an individual ﬁle Information before the Commission in-person?

Target: தனிநபர் ஒருவரால் ஆணையத்தின் முன்பு தகவல்களை தாக்கல் செய்ய முடியுமா?


Source: Whether an individual can engage professionals for representing itself before the Commission?

Target: একজন ব্যক্তি কমিশনের সামনে নিজেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পেশাদারদের নিযুক্ত করতে পারেন কিনা?


Source: Whether an individual can engage professionals for representing itself before the Commission?

Target: क्या कोई व्यश्टि आयोग के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए पेशेवरों को नियुक्त कर सकता है?


Source: Whether an individual can engage professionals for representing itself before the Commission?

Target: आयोगासमोर स्वतःचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एखादी व्यक्ती व्यावसायिकांना गुंतवू शकते का?


Source: Whether an individual can engage professionals for representing itself before the Commission?

Target: ஆணையத்தின் முன்பு தங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக ஒரு தனிநபர் நிபுணர்களை ஈடுபடுத்த முடியுமா?


Source: Yes. A person or an enterprise can authorize one or more Chartered Accountants or Company Secretaries or Cost Accountants or legal practitioners to present its case before the Commission. Also, a person or an enterprise can authorize its oﬃcers to present case before the Commission.

Target: হ্যাঁ. একজন ব্যক্তি বা একটি এন্টারপ্রাইজ এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা কোম্পানি সেক্রেটারি বা কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা আইনি অনুশীলনকারীদের কমিশনের সামনে তার মামলা উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করতে পারে। এছাড়াও, একজন ব্যক্তি বা একটি এন্টারপ্রাইজ তার কর্মকর্তাদের কমিশনের সামনে মামলা উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করতে পারে।


Source: Yes. A person or an enterprise can authorize one or more Chartered Accountants or Company Secretaries or Cost Accountants or legal practitioners to present its case before the Commission. Also, a person or an enterprise can authorize its oﬃcers to present case before the Commission.

Target: जी हां। कोई व्यक्ति या उद्यम एक या एक से अधिक चार्टर्ड एकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखाकार या विधिक कारोबारी को आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकता है। साथ ही, कोई व्यक्ति या उद्यम अपने अधिकारियों को आयोग के समक्ष मामला पेश करने के लिए अधिकृत कर सकता है।


Source: Yes. A person or an enterprise can authorize one or more Chartered Accountants or Company Secretaries or Cost Accountants or legal practitioners to present its case before the Commission. Also, a person or an enterprise can authorize its oﬃcers to present case before the Commission.

Target: होय. एखादी व्यक्ती किंवा एंटरप्राइझ एक किंवा अधिक चार्टर्ड अकाउंटंट्स किंवा कंपनी सेक्रेटरी किंवा कॉस्ट अकाउंटंट्स किंवा कायदेशीर व्यावसायिकांना आयोगासमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी अधिकृत करू शकते. तसेच, एखादी व्यक्ती किंवा एंटरप्राइझ तिच्या अधिकाऱ्यांना आयोगासमोर केस मांडण्यासाठी अधिकृत करू शकते.


Source: Yes. A person or an enterprise can authorize one or more Chartered Accountants or Company Secretaries or Cost Accountants or legal practitioners to present its case before the Commission. Also, a person or an enterprise can authorize its oﬃcers to present case before the Commission.

Target: ஆமாம். ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பட்டயக் கணக்காளர்கள் அல்லது நிறுவனச் செயலாளர்கள் அல்லது செலவுக் கணக்காளர்கள் அல்லது சட்டப் பயிற்சியாளர்களை ஆணையத்தின் முன்பு தன்னுடைய வழக்கை முன்வைக்க அங்கீகரிக்க முடியும். மேலும், ஒரு நபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய அதிகாரிகளை ஆணையத்தின் முன்பு ஆஜராவதற்கு அதிகாரம் அளிக்கலாம்.


Source: Whether mentioning Enrolment No./Registration No. of an advocate/Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant in an Information/reply/ subsequent ﬁling before the Commission is necessary?

Target: কমিশনের সামনে তথ্য/উত্তর/পরবর্তী ফাইলিং-এ একজন অ্যাডভোকেট/চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট/কোম্পানি সেক্রেটারি/কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টের তালিকাভুক্তি নম্বর/নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করা প্রয়োজন কি না?


Source: Whether mentioning Enrolment No./Registration No. of an advocate/Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant in an Information/reply/ subsequent ﬁling before the Commission is necessary?

Target: क्या किसी अधिवक्ता / सनदी लेखाकार / कंपनी सचिव / लागत लेखाकार को आयोग के समक्ष सूचना/उत्तर/उपरांत की फाइलिंग में नामांकन संख्या / पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है?


Source: Whether mentioning Enrolment No./Registration No. of an advocate/Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant in an Information/reply/ subsequent ﬁling before the Commission is necessary?

Target: आयोगासमोर माहिती/उत्तर/ त्यानंतरच्या फाइलिंगमध्ये वकील / चार्टर्ड अकाउंटंट / कंपनी सेक्रेटरी/कॉस्ट अकाउंटंटच्या नावनोंदणी क्रमांक/नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे का?


Source: Whether mentioning Enrolment No./Registration No. of an advocate/Chartered Accountant/Company Secretary/Cost Accountant in an Information/reply/ subsequent ﬁling before the Commission is necessary?

Target: ஆணையத்தின் முன் தாக்கல் செய்யப்படும் தகவலில் செலவு கணக்காளர் / வழக்கறிஞர்/ பட்டய கணக்காளர்/ நிறுவன செயலாளரரின் பதிவு எண்னை / அனுமதி எண்னை குறிப்பிடுவது அவசியமா?


Source: Whether Informant can claim conﬁdentiality over its identity?

Target: তথ্যদাতা তার পরিচয় গোপনীয়তা দাবি করতে পারেন?


Source: Whether Informant can claim conﬁdentiality over its identity?

Target: क्या सूचना देने वाला अपनी पहचान पर गोपनीयता का दावा कर सकता है?


Source: Whether Informant can claim conﬁdentiality over its identity?

Target: माहिती देणारा त्याच्या ओळखीवर गोपनीयतेचा दावा करू शकतो का?


Source: Whether Informant can claim conﬁdentiality over its identity?

Target: தகவலறிந்தவர் தன்னுடைய அடையாளத்தின் மீது இஇரகசியத்தன்மையைக் கோர முடியுமா?


Source: Yes. The Informant can claim conﬁdentiality over its identity by making a request in writing. It is advised to refer to Regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009 as amended, in this regard.

Target: হ্যাঁ.তথ্যদাতা লিখিতভাবে একটি অনুরোধ করে তার পরিচয়ের গোপনীয়তা দাবি করতে পারেন। এটি উল্লেখ করার পরামর্শ দেওয়া হয় সিসিআই (সাধারণ) প্রবিধান, 2009 এর প্রবিধান 35 সংশোধিত হিসাবে, এই বিষয়ে।


Source: Yes. The Informant can claim conﬁdentiality over its identity by making a request in writing. It is advised to refer to Regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009 as amended, in this regard.

Target: जी हां। सूचना देने वाला लिखित में अनुरोध करके अपनी पहचान पर गोपनीयता का दावा कर सकता है। इस संबंध में यह सलाह दी जाती है कि सीसीआई (सामान्य) विनियम, 2009 का विनियम 35 यथा संशोधित देखें।


Source: Yes. The Informant can claim conﬁdentiality over its identity by making a request in writing. It is advised to refer to Regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009 as amended, in this regard.

Target: होय. माहिती देणारा लिखित स्वरूपात विनंती करून त्याच्या ओळखीवर गोपनीयतेचा दावा करू शकतो. या संदर्भात, सुधारित म्हणून CCI (सामान्य) विनियम, 2009 चे नियमन 35 पाहण्याचा सल्ला दिला जातो.


Source: Yes. The Informant can claim conﬁdentiality over its identity by making a request in writing. It is advised to refer to Regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009 as amended, in this regard.

Target: ஆமாம். தகவல் கொடுப்பவர் எழுத்துப்பூர்வமாக கோரிக்கை வைப்பதன் மூலமாக அவர் அடையாளத்தின் மீது இரகசியத்தன்மையைக் கோரலாம். இது சம்பந்தமாக, திருத்தப்பட்ட CCT (பொது) விதிமுறைகள், 2009 இன் 35வது விதியைப் பார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.


Source: Whether parties providing information or documents can claim conﬁdentiality thereon?

Target: দলগুলি তথ্য বা নথি প্রদান করে, তাতে গোপনীয়তা দাবি করতে পারে?


Source: Whether parties providing information or documents can claim conﬁdentiality thereon?

Target: क्या सूचना या दस्तावेज प्रदान करने वाले पक्षकार उस पर गोपनीयता का दावा कर सकते हैं?


Source: Whether parties providing information or documents can claim conﬁdentiality thereon?

Target: माहिती किंवा कागदपत्रे देणारे पक्ष त्यावर गोपनीयतेचा दावा करू शकतात का?


Source: Whether parties providing information or documents can claim conﬁdentiality thereon?

Target: தகவல் அல்லது ஆவணங்களை வழங்கும் தரப்பினர் அதன் மீதான 0 இரகசியத்தைக் கோரலாமா?


Source: Yes. For detailed procedure to claim conﬁdentiality, parties are advised to refer to Regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009 as amended.

Target: হ্যাঁ. গোপনীয়তা দাবি করার বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য, দলগুলিকে উল্লেখ করার পরামর্শ দেওয়া হয়https://www.cci.gov.in/legal-framwork/regulations/12/0 সংশোধিত হিসেবে.


Source: Yes. For detailed procedure to claim conﬁdentiality, parties are advised to refer to Regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009 as amended.

Target: जी हां। गोपनीयता का दावा करने की विस्तृत प्रक्रिया के लिए, पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे सीसीआई (सामान्य) विनियम, 2009 का विनियम 35 यथा संशोधित देखें ।


Source: Yes. For detailed procedure to claim conﬁdentiality, parties are advised to refer to Regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009 as amended.

Target: होय. गोपनीयतेचा दावा करण्याच्या तपशीलवार प्रक्रियेसाठी पक्षांना सुधारित केल्याप्रमाणे https://www.cci.gov.in/legal-framwork/regulations/12/0 पहाण्याचा सल्ला दिला जातो.


Source: Yes. For detailed procedure to claim conﬁdentiality, parties are advised to refer to Regulation 35 of the CCI (General) Regulations, 2009 as amended.

Target: ஆமாம். இரகசியத்தன்மையைக் கோருவதற்கான விரிவான நடைமுறைக்கு, திருத்தப்பட்ட ஆணையத்தின் பொது ஒழுங்குமுறைகள், 2009 இன் 35வது விதியைப் பார்க்குமாறு கட்சிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.


Source: Who can sign Information (or reply/subsequent ﬁlings)?

Target: কে তথ্য স্বাক্ষর করতে পারে (বা উত্তর/পরবর্তী ফাইলিং)?


Source: Who can sign Information (or reply/subsequent ﬁlings)?

Target: सूचना (या उत्तर/बाद में की जाने वाली फाइलिंगगं) पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है?


Source: Who can sign Information (or reply/subsequent ﬁlings)?

Target: माहितीवर कोण स्वाक्षरी करू शकतो (किंवा प्रत्युत्तर/ नंतरच्या फाइलिंगवर ) ?


Source: Who can sign Information (or reply/subsequent ﬁlings)?

Target: யாரெல்லாம் தகவலில் (அல்லது பதிலில்/அடுத்து தாக்கல் செய்தலில்) கையொப்பமிடலாம்?


Source: An Information or a reply to a notice or direction issued by the Commission is to be signed by: the individual himself or herself, including a sole proprietor of a proprietorship ﬁrm; the Karta in the case of a Hindu Undivided Family (HUF); the Managing Director, and in his or her absence, any Director duly authorized by the board of directors in the case of a company, the President or the Secretary in the case of an association or society or similar body or the person so authorized by the legal instrument that created the association or the society or the body; a partner in the case of a partnership ﬁrm; the chief executive oﬃcer in the case of a co-operative society or local authority; in the case of any other person, by that person or by some person duly authorized to act on his behalf. Further, the Commission, vide Practice Direction dated 01.07.2021, in order to ease regulatory compliance in exercise of its powers conferred under Section 36 of the Act read with Regulation 54 of the General Regulations, has directed that, in addition to the existing modes of signing of pleadings as provided in Regulation 11 of the General Regulations, the parties shall be at liberty to sign the pleadings through any of their employees who has been authorized by the Board or any other equivalent body to issue such authorizations on behalf of the concerned entity. It was also clariﬁed that this arrangement shall hold for all entities and shall not be conﬁned to companies alone, i.e., this dispensation shall be available to all entities irrespective of their constitution, i.e., be it company, partnership ﬁrm, LLP, etc. It was, however, made clear that the authorized representative must be an employee of the entity concerned and not the speciﬁed professionals (including counsel) in terms of Regulation 35 of the General Regulations who are authorized to appear before the Commission. Practice Direction

Target: কমিশন কর্তৃক জারি করা একটি নোটিশ বা নির্দেশের একটি তথ্য বা উত্তর এর দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে: স্বত্বাধিকারী সংস্থার একক মালিক সহ ব্যক্তি নিজেই বা নিজেকে; হিন্দুঅবিভক্ত পরিবারের (HUF) ক্ষেত্রে কর্তা; ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবং তার অনুপস্থিতিতে, কোম্পানির ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত কোনো পরিচালক, সমিতি বা সমিতি বা অনুরূপ সংস্থার ক্ষেত্রে সভাপতি বা সচিব বা আইনী উপকরণ দ্বারা অনুমোদিত ব্যক্তি যা সমিতি বা সমিতি বা সংস্থা তৈরি করেছে; একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একজন অংশীদার; একটি সমবায় সমিতি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা; অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তির দ্বারা বা তার পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে অনুমোদিত কোনো ব্যক্তির দ্বারা। আরও, কমিশন, ভিডিও https://www.cci.gov.in/images/publicnotices/en/ অনুশীলন নির্দেশনা16521734271652612776.pdf01.07.2021 তারিখে, সাধারণ প্রবিধানের প্রবিধান 54 এর সাথে পঠিত আইনের ধারা 36 এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সম্মতি সহজ করার জন্য, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রবিধানে প্রদত্ত দরখাস্ত স্বাক্ষরের বিদ্যমান পদ্ধতিগুলি ছাড়াও সাধারণ প্রবিধানের 11, পক্ষগুলি তাদের যে কোনও মাধ্যমে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করার স্বাধীনতা পাবে বোর্ড বা অন্য কোন সমতুল্য সংস্থা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সত্ত্বার পক্ষে এই ধরনের অনুমোদন জারি করার জন্য অনুমোদিত কর্মচারী। এটি আরও স্পষ্ট করা হয়েছিল যে এই ব্যবস্থাটি সমস্ত সংস্থার জন্য থাকবে এবং শুধুমাত্র কোম্পানিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অর্থাৎ, এই ব্যবস্থাটি তাদের সংবিধান নির্বিশেষে সমস্ত সংস্থার জন্য উপলব্ধ থাকবে, অর্থাৎ, এটি কোম্পানি, অংশীদারি সংস্থা, এলএলপি, ইত্যাদি হোক না কেন। যাইহোক, স্পষ্ট করা হয়েছিল যে অনুমোদিত প্রতিনিধিকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সত্তার একজন কর্মচারী হতে হবে এবং সাধারণ প্রবিধানের রেগুলেশন 35 এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট পেশাদারদের (কাউন্সেল সহ) নয় যারা কমিশনের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমোদিত৷ ['অভ্যাসের দিকনির্দেশ'-এর লিঙ্ক]


Source: An Information or a reply to a notice or direction issued by the Commission is to be signed by: the individual himself or herself, including a sole proprietor of a proprietorship ﬁrm; the Karta in the case of a Hindu Undivided Family (HUF); the Managing Director, and in his or her absence, any Director duly authorized by the board of directors in the case of a company, the President or the Secretary in the case of an association or society or similar body or the person so authorized by the legal instrument that created the association or the society or the body; a partner in the case of a partnership ﬁrm; the chief executive oﬃcer in the case of a co-operative society or local authority; in the case of any other person, by that person or by some person duly authorized to act on his behalf. Further, the Commission, vide Practice Direction dated 01.07.2021, in order to ease regulatory compliance in exercise of its powers conferred under Section 36 of the Act read with Regulation 54 of the General Regulations, has directed that, in addition to the existing modes of signing of pleadings as provided in Regulation 11 of the General Regulations, the parties shall be at liberty to sign the pleadings through any of their employees who has been authorized by the Board or any other equivalent body to issue such authorizations on behalf of the concerned entity. It was also clariﬁed that this arrangement shall hold for all entities and shall not be conﬁned to companies alone, i.e., this dispensation shall be available to all entities irrespective of their constitution, i.e., be it company, partnership ﬁrm, LLP, etc. It was, however, made clear that the authorized representative must be an employee of the entity concerned and not the speciﬁed professionals (including counsel) in terms of Regulation 35 of the General Regulations who are authorized to appear before the Commission. Practice Direction

Target: आयोग द्वारा जारी सूचना या नोटिस या निर्देश के जवाब पर हस्ताक्षर किए जाने हैं: व्यश्टि स्वयं (महिला या पुरुश), जिसके अंतर्गत स्वामित्व वाली फर्म का एकमात्र मालिक भी शामिल है; हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) के मामले में कर्ता, प्रबंध निदेशक, और उसकी (महिला या पुरुश) अनुपस्थिति में, कंपनी के मामले में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत कोई निदेशक, संस्था या सोसाइटी या इसी तरह के निकाय के मामले में अध्यक्ष या सचिव या विधिक दस्तावेज द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिसने संस्था या सोसाइटी या निकाय बनाया है; साझेदारी फर्म के मामले में साझीदार; सहकारी समिति या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा। इसके अलावा, आयोग, परिपाटी निदेश दिनांक 01.07.2021 के माध्यम से सामान्य विनियमों के विनियम 54 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए निदेश दिया है कि, सामान्य विनियमों के विनियम 11 में प्रदत अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने के मौजूदा तरीकों के अलावा, पक्षकारों को अपने किसी भी कर्मचारी के माध्यम से अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता होगी, जिन्होंने संबंधित संस्था की ओर से ऐसे प्राधिकरण जारी करने के लिए बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष निकाय द्वारा अधिकृत किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था सभी संस्थाओं के लिए लागू होगी और केवल कंपनियों के लिए सीमित नहीं होगी, अर्थात, यह छूट सभी संस्थाओं के लिए उपलब्ध होगी, चाहे उनका गठन कुछ भी हो, अर्थात कंपनी, साझेदारी फर्म, एलएलपी, आदि । हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित संस्था का कर्मचारी होना चाहिए, न कि विशिष्ट पेशेवर (अधिवक्ता सहित) सामान्य विनियमों के विनियम 35 के संदर्भ में जो आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिकृत हैं। [परिपाटी निदेश का लिंक]


Source: An Information or a reply to a notice or direction issued by the Commission is to be signed by: the individual himself or herself, including a sole proprietor of a proprietorship ﬁrm; the Karta in the case of a Hindu Undivided Family (HUF); the Managing Director, and in his or her absence, any Director duly authorized by the board of directors in the case of a company, the President or the Secretary in the case of an association or society or similar body or the person so authorized by the legal instrument that created the association or the society or the body; a partner in the case of a partnership ﬁrm; the chief executive oﬃcer in the case of a co-operative society or local authority; in the case of any other person, by that person or by some person duly authorized to act on his behalf. Further, the Commission, vide Practice Direction dated 01.07.2021, in order to ease regulatory compliance in exercise of its powers conferred under Section 36 of the Act read with Regulation 54 of the General Regulations, has directed that, in addition to the existing modes of signing of pleadings as provided in Regulation 11 of the General Regulations, the parties shall be at liberty to sign the pleadings through any of their employees who has been authorized by the Board or any other equivalent body to issue such authorizations on behalf of the concerned entity. It was also clariﬁed that this arrangement shall hold for all entities and shall not be conﬁned to companies alone, i.e., this dispensation shall be available to all entities irrespective of their constitution, i.e., be it company, partnership ﬁrm, LLP, etc. It was, however, made clear that the authorized representative must be an employee of the entity concerned and not the speciﬁed professionals (including counsel) in terms of Regulation 35 of the General Regulations who are authorized to appear before the Commission. Practice Direction

Target: आयोगाने जारी केलेल्या सूचना किंवा निर्देशाला माहिती किंवा उत्तरावर स्वाक्षरी करावी लागेल: मालकी संस्थेच्या एकमेव मालकासह, व्यक्ती स्वत: किंवा स्वत:; हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या (HUF) बाबतीत कर्ता; व्यवस्थापकीय संचालक, आणि त्याच्या किंवा तिच्या अनुपस्थितीत, कंपनीच्या बाबतीत संचालक मंडळाने अधिकृतपणे अधिकृत केलेला कोणताही संचालक, असोसिएशन किंवा सोसायटी किंवा तत्सम संस्थेच्या बाबतीत अध्यक्ष किंवा सचिव किंवा अशा प्रकारे अधिकृत व्यक्ती कायदेशीर साधन ज्याने असोसिएशन किंवा सोसायटी किंवा शरीर तयार केले; भागीदारी फर्मच्या बाबतीत भागीदार; सहकारी संस्था किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी; इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, त्या व्यक्तीद्वारे किंवा त्याच्या वतीने कार्य करण्यासाठी योग्यरित्या अधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्तीद्वारे. पुढे, आयोगाने, कलम 3 अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना नियामक अनुपालन सुलभ करण्यासाठी, 01.07.2021 रोजी https://www.cci.gov.in/images/publicnotices/en/ practicedirection16521734271652612776.pdf. सामान्य विनियमांच्या विनियम 54 सह वाचा, असे निर्देश दिले आहेत की, सामान्य विनियमांच्या विनियम 11 मध्ये प्रदान केल्यानुसार याचिकांवर स्वाक्षरी करण्याच्या विद्यमान पद्धतींव्यतिरिक्त, पक्षकारांना त्यांच्या संबंधित घटकाच्या वतीने असे प्राधिकार जारी करण्यासाठी मंडळाने किंवा इतर कोणत्याही समतुल्य संस्थेने अधिकृत केलेले कर्मचारी हे देखील स्पष्ट करण्यात आले की ही व्यवस्था सर्व घटकांसाठी असेल आणि ती केवळ कंपन्यांपुरती मर्यादित नसेल, म्हणजे, ही व्यवस्था सर्व घटकांना त्यांच्या घटनेची पर्वा न करता उपलब्ध असेल, म्हणजे ती कंपनी असो, भागीदारी संस्था, LLP, इ. तथापि, हे स्पष्ट केले आहे की अधिकृत प्रतिनिधी हा संबंधित घटकाचा कर्मचारी असला पाहिजे आणि सामान्य नियमांच्या नियमन 35 नुसार ज्यांना आयोगासमोर हजर राहण्यास प्राधिकृत केले आहे अशा विशिष्ट व्यावसायिक (वकिलासह) नसावेत.[link to the 'Practice Directions']


Source: An Information or a reply to a notice or direction issued by the Commission is to be signed by: the individual himself or herself, including a sole proprietor of a proprietorship ﬁrm; the Karta in the case of a Hindu Undivided Family (HUF); the Managing Director, and in his or her absence, any Director duly authorized by the board of directors in the case of a company, the President or the Secretary in the case of an association or society or similar body or the person so authorized by the legal instrument that created the association or the society or the body; a partner in the case of a partnership ﬁrm; the chief executive oﬃcer in the case of a co-operative society or local authority; in the case of any other person, by that person or by some person duly authorized to act on his behalf. Further, the Commission, vide Practice Direction dated 01.07.2021, in order to ease regulatory compliance in exercise of its powers conferred under Section 36 of the Act read with Regulation 54 of the General Regulations, has directed that, in addition to the existing modes of signing of pleadings as provided in Regulation 11 of the General Regulations, the parties shall be at liberty to sign the pleadings through any of their employees who has been authorized by the Board or any other equivalent body to issue such authorizations on behalf of the concerned entity. It was also clariﬁed that this arrangement shall hold for all entities and shall not be conﬁned to companies alone, i.e., this dispensation shall be available to all entities irrespective of their constitution, i.e., be it company, partnership ﬁrm, LLP, etc. It was, however, made clear that the authorized representative must be an employee of the entity concerned and not the speciﬁed professionals (including counsel) in terms of Regulation 35 of the General Regulations who are authorized to appear before the Commission. Practice Direction

Target: ஆணையம் வழங்கிய அறிவிப்பு அல்லது உத்தரவுக்கான தகவல் அல்லது பதிலில் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவர்கள் கையொப்பமிட வேண்டும்: ஒரு தனிநபர் அவருடைய அல்லது அவளுடைய, ஒரு தனியுரிமை நிறுவனத்தின் ஒரு உரிமையாளர் உட்பட; பிரிக்கப்படாத இந்து குடும்பம் (HUF) விஷயத்தில், அதன் கர்த்தா; நிர்வாக இயக்குநர், மற்றும் அவர் இல்லாத நிலையில், ஒரு நிறுவனத்தின் விஷயத்தில் இயக்குநர்கள் குழுவால் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தவொரு இயக்குநரும், சங்கம் அல்லது சமூகம் அல்லது அதை ஒத்த அமைப்பு விஷயத்தில் அதன் தலைவர் அல்லது செயலாளர் அல்லது அத்தகைய சங்கம் அல்லது சமூகம் அல்லது அதை ஒத்த அமைப்பை உருவாக்கிய சட்டக் கருவியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்; ஒரு கூட்டாண்மை விஷயத்தில் அதன் பங்குதாரர்; கூட்டுறவு சங்கம் அல்லது உள்ளூர் அதிகாரத்தின் விஷயத்தில், அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி; வேறு ஒரு நபரின் விஷயத்திலும், அந்த நபரால் அல்லது அவர் சார்பாக செயல்படுவதற்கு அதிகாரம் பெற்ற ஒருவர். மேலும், ஆணையமானது 01.07.2021 தேதியிட்ட நடைமுறை வழிகாட்டுதலின்படி, பொது ஒழுங்குமுறைகளின் 54வது விதியுடன் படிக்கப்பட்ட சட்டத்தின் 36வது பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்துவதில் ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தை எளிதாக்கும் வகையில், பொது விதிமுறைகளின் 11வது விதியில் வழங்கப்பட்டுள்ள சமர்ப்பிப்புகள் கையெழுத்திடும் முறைகளுக்கு கூடுதலாக, சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் சார்பாக அத்தகைய நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு அல்லது அதற்கு இணையான அமைப்பு மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தங்கள் ஊழியர்களில் எவரேனும் மூலம் வாதங்களில் கையெழுத்திடலாம். இந்த ஏற்பாடு அனைத்து நிறுவனங்களுக்கும் பொருந்தும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் பணியாளராக இருக்க வேண்டும் என்றும், ஆணையத்தின் முன் ஆஜராக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொது விதிமுறைகளின் 35-வது விதியின்படி குறிப்பிடப்பட்ட வல்லுநர்கள் (ஆலோசகர் உட்பட) அல்ல என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.


Source: Whether Central Government or State Government or Statutory Authority can make reference to the Commission?

Target: কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কমিশনের উল্লেখ করতে পারে কিনা?


Source: Whether Central Government or State Government or Statutory Authority can make reference to the Commission?

Target: क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण आयोग को प्रतिनिर्देश दे सकते हैं?


Source: Whether Central Government or State Government or Statutory Authority can make reference to the Commission?

Target: प्रश्न 18 : केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा वैधानिक प्राधिकरण आयोगाचा संदर्भ देऊ शकतात की नाही ?


Source: Whether Central Government or State Government or Statutory Authority can make reference to the Commission?

Target: மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு அல்லது சட்டப்படியான அதிகாரம், போட்டி சட்ட விதிமீறல் பற்றி குறிப்பு அனுப்ப முடியுமா?


Source: Yes. Under Section 19(1)(b) of the Competition Act, 2002, Central Government or State Government or Statutory Authority may make reference to the Commission for seeking inquiry into any alleged contravention of the provisions of Sections 3/4 of the Competition Act, 2002.

Target: হ্যাঁ.কম্পিটিশন অ্যাক্ট, 2002-এর ধারা 19 (1)(b) এর অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতা আইনের 3/4 ধারার বিধানগুলির কোনও অভিযুক্ত লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিশনের কাছে রেফারেন্স দিতে পারে, 2002 |


Source: Yes. Under Section 19(1)(b) of the Competition Act, 2002, Central Government or State Government or Statutory Authority may make reference to the Commission for seeking inquiry into any alleged contravention of the provisions of Sections 3/4 of the Competition Act, 2002.

Target: जी हाँ। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 (1) (ख) के अंतर्गत, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3/4 के प्रावधानों के किसी भी कथित उल्लंघन की जांच के लिए आयोग को प्रतिनिर्देश दे सकते हैं।


Source: Yes. Under Section 19(1)(b) of the Competition Act, 2002, Central Government or State Government or Statutory Authority may make reference to the Commission for seeking inquiry into any alleged contravention of the provisions of Sections 3/4 of the Competition Act, 2002.

Target: होय. स्पर्धा अधिनियम, 2002 च्या कलम 19 (1) (b) अंतर्गत, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा वैधानिक प्राधिकरण स्पर्धा कायद्याच्या कलम 3/4 च्या तरतुदींच्या कोणत्याही कथित उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी आयोगाकडे संदर्भ देऊ शकतात, 2002.


Source: Yes. Under Section 19(1)(b) of the Competition Act, 2002, Central Government or State Government or Statutory Authority may make reference to the Commission for seeking inquiry into any alleged contravention of the provisions of Sections 3/4 of the Competition Act, 2002.

Target: ஆமாம். ஆம். போட்டிச் சட்டம், 2002 இன் பிரிவு 19(1)(b) இன் கீழ், மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு அல்லது சட்டப்படியான அதிகாரம், 2002 ஆம் ஆண்டு போட்டிச் சட்டத்தின் 3/4 பிரிவுகளின் விதிகளை மீறுவது குறித்து விசாரணை நடத்த ஆணயத்திற்கு குறிப்பு அனுப்பலாம்.


Source: Who can sign the reference?

Target: কে রেফারেন্স স্বাক্ষর করতে পারেন?


Source: Who can sign the reference?

Target: प्रतिनिर्देश पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है ?


Source: Who can sign the reference?

Target: प्रश्न 19: संदर्भावर कोण सही करू शकेल?


Source: Who can sign the reference?

Target: குறிப்பில் யாரெல்லாம் கையெழுத்திடலாம்?


Source: A reference shall be signed and authenticated by an oﬃcer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or equivalent in the State Government or the Chief Executive Oﬃcer of the Statutory Authority if the same has been received from the Central Government or State Government or Statutory Authority.

Target: একটি রেফারেন্স কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যের কাছ থেকে প্রাপ্ত হলে ভারত সরকারের যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদার বা রাজ্য সরকার বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সমতুল্য নয় এমন একজন অফিসার দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং প্রমাণীকরণ করা হবে। সরকার বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ।


Source: A reference shall be signed and authenticated by an oﬃcer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or equivalent in the State Government or the Chief Executive Oﬃcer of the Statutory Authority if the same has been received from the Central Government or State Government or Statutory Authority.

Target: प्रतिनिर्देश को भारत सरकार के संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के समकक्ष या सांविधिक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित किया जाएगा यदि यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त हुआ है।


Source: A reference shall be signed and authenticated by an oﬃcer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or equivalent in the State Government or the Chief Executive Oﬃcer of the Statutory Authority if the same has been received from the Central Government or State Government or Statutory Authority.

Target: केंद्र सरकार किंवा राज्याकडून प्राप्त झाल्यास भारत सरकारच्या सहसचिव पदाच्या खाली नसलेल्या किंवा राज्य सरकारमधील समतुल्य किंवा वैधानिक प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने एक संदर्भ स्वाक्षरी करून प्रमाणित केला पाहिजे. सरकार किंवा वैधानिक प्राधिकरण.


Source: A reference shall be signed and authenticated by an oﬃcer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India or equivalent in the State Government or the Chief Executive Oﬃcer of the Statutory Authority if the same has been received from the Central Government or State Government or Statutory Authority.

Target: குறிப்பானது மத்திய அரசிடமிருந்தோ அல்லது மாநில அரசிடமிருந்தோ அல்லது சட்டப்பூர்வ ஆணையத்திடம் இருந்தும் பெறப்பட்டிருந்தால், இந்திய அரசாங்கத்தின் இணைச் செயலர் பதவிக்குக் குறையாத அல்லது மாநில அரசாங்கத்தில் அதற்கு இணையான அதிகாரி அல்லது சட்டப்பூர்வ ஆணையத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியால் குறிப்பு கையொப்பமிடப்படவேண்டும்


Source: What is the time period available to Informant for removing defects?

Target: ত্রুটিগুলি অপসারণের জন্য তথ্যদাতার কাছে উপলব্ধসময়কাল কী?


Source: What is the time period available to Informant for removing defects?

Target: सूचना देने वाला को दोषों को दूर करने के लिए उपलब्ध समयावधि क्या है?


Source: What is the time period available to Informant for removing defects?

Target: दोष दूर करण्यासाठी माहिती देणाऱ्याला किती कालावधी उपलब्ध आहे?


Source: What is the time period available to Informant for removing defects?

Target: குறைபாடுகளை நீக்குவதற்காக தகவல் அளிப்பவருக்கு கிடைக்கும் கால அளவு எவ்வளவு?


Source: If Information ﬁled is found to be defective, Informant is provided thirty (30) days' time from receiving intimation in this regard from the Commission.

Target: দাখিল করা তথ্য ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে, তথ্যদাতাকে কমিশনের কাছ থেকে এই বিষয়ে সূচনা পাওয়ার জন্য ত্রিশ (30) দিনের সময় দেওয়া হয়।


Source: If Information ﬁled is found to be defective, Informant is provided thirty (30) days' time from receiving intimation in this regard from the Commission.

Target: यदि दाखिल की गई सूचना दोषपूर्ण पाई जाती है, तो आयोग से इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के उपरांत सूचना देने वाला को तीस (30) दिनों का समय प्रदान किया जाता है।


Source: If Information ﬁled is found to be defective, Informant is provided thirty (30) days' time from receiving intimation in this regard from the Commission.

Target: भरलेली माहिती सदोष असल्याचे आढळल्यास, माहिती देणाऱ्याला आयोगाकडून या संदर्भात सूचना मिळण्यापासून तीस (३०) दिवसांचा कालावधी दिला जातो.


Source: If Information ﬁled is found to be defective, Informant is provided thirty (30) days' time from receiving intimation in this regard from the Commission.

Target: தாக்கல் செய்யப்பட்ட தகவல் குறைபாடுள்ளதாகக் கண்டறியப்பட்டால், ஆணையத்திடம் இருந்து அது தொடர்பான அறிவிப்பைப் பெற்றதிலிலிருந்து முப்பது (30) நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கப்படும்..


Source: Whether interim relief can be granted by the Commission?

Target: কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণ মঞ্জুর করতে পারে কিনা?


Source: Whether interim relief can be granted by the Commission?

Target: क्या आयोग अंतरिम राहत दे सकता है ?


Source: Whether interim relief can be granted by the Commission?

Target: आयोगाकडून अंतरिम दिलासा देता येईल का? जेथे, चौकशी दरम्यान, आयोगाचे समाधान आहे की कलम 3 ( 1 ) किंवा कलम 4 (1) किंवा कलम 6 चे उल्लंघन करणारे कृत्य केले गेले आहे आणि ते करतच राहील किंवा असे कृत्य केले जाणार आहे. आदेशाद्वारे, कोणत्याही पक्षाला, जेथे आवश्यक वाटेल, अशा पक्षाला नोटीस न देता, अशा चौकशीच्या निष्कर्षापर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत असे कृत्य करण्यापासून तात्पुरते प्रतिबंधित करू शकतो.


Source: Whether interim relief can be granted by the Commission?

Target: இடைக்கால நிவாரணத்தை ஆணையத்தால் வழங்க முடியுமா?


Source: Where, during an inquiry, the Commission is satisﬁed that an act in contravention of Section 3(1) or Section 4(1) or Section 6 has been committed and continues to be committed or that such act is about to be committed, the Commission may, by order, temporarily restrain any party from carrying on such act until the conclusion of such inquiry or until further orders, without giving notice to such party, where it deems it necessary.

Target: যেখানে, তদন্তের সময়, কমিশন সন্তুষ্ট যে ধারা 3(1) বা ধারা 4(1) বা ধারা 6 এর লঙ্ঘনকারী একটি কাজ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে বা এই ধরনের কাজ হতে চলেছে, কমিশন আদেশের মাধ্যমে, এই ধরনের তদন্তের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত বা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, যেখানে এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, এই ধরনের পক্ষকে নোটিশ না দিয়ে সাময়িকভাবে কোনো পক্ষকে এই ধরনের কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে।


Source: Where, during an inquiry, the Commission is satisﬁed that an act in contravention of Section 3(1) or Section 4(1) or Section 6 has been committed and continues to be committed or that such act is about to be committed, the Commission may, by order, temporarily restrain any party from carrying on such act until the conclusion of such inquiry or until further orders, without giving notice to such party, where it deems it necessary.

Target: जहां, जांच के दौरान, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि धारा 3(1) या धारा 4(1) या धारा 6 के उल्लंघन में कोई कृत्य किया गया है और किया जाना जारी है या ऐसा कार्य किया जाने वाला है, आयोग आदेश द्वारा, किसी भी पक्षकार को ऐसे जांच की समाप्ति तक या अगले आदेश तक, ऐसे पक्षकार को नोटिस दिए बिना, जहां वह आवश्यक समझे, ऐसे कृत्य करने से अस्थायी रूप से रोक सकता है।


Source: Where, during an inquiry, the Commission is satisﬁed that an act in contravention of Section 3(1) or Section 4(1) or Section 6 has been committed and continues to be committed or that such act is about to be committed, the Commission may, by order, temporarily restrain any party from carrying on such act until the conclusion of such inquiry or until further orders, without giving notice to such party, where it deems it necessary.

Target: डून अंतरिम दिलासा देता येईल का? जेथे, चौकशी दरम्यान, आयोगाचे समाधान आहे की कलम 3 ( 1 ) किंवा कलम 4 (1) किंवा कलम 6 चे उल्लंघन करणारे कृत्य केले गेले आहे आणि ते करतच राहील किंवा असे कृत्य केले जाणार आहे. आदेशाद्वारे, कोणत्याही पक्षाला, जेथे आवश्यक वाटेल, अशा पक्षाला नोटीस न देता, अशा चौकशीच्या निष्कर्षापर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत असे कृत्य करण्यापासून तात्पुरते प्रतिबंधित करू शकतो.


Source: Where, during an inquiry, the Commission is satisﬁed that an act in contravention of Section 3(1) or Section 4(1) or Section 6 has been committed and continues to be committed or that such act is about to be committed, the Commission may, by order, temporarily restrain any party from carrying on such act until the conclusion of such inquiry or until further orders, without giving notice to such party, where it deems it necessary.

Target: விசாரணையின் போது, பிரிவு 3(1) அல்லது பிரிவு 4(1) அல்லது பிரிவு 6 க்கு முரணான ஒரு செயலைத் தொடர்ந்து செய்து வருவதை ஆணையம் திருப்திப்படுத்துகிறது, அல்லது அத்தகைய செயலைச் செய்யப் போவதாகக் கருதினால், அத்தகைய விசாரணை முடிவடையும் வரை அல்லது அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை, அத்தகைய செயலை மேற்கொள்வதை ஆணையம், எந்தத் தரப்பினரையும் தற்காலிகமாகத் தடுக்கலாம்.


Source: Whether Opposite Party can claim conﬁdentiality on documents ﬁled?

Target: বিরোধী দল দাখিল করা নথির গোপনীয়তা দাবি করতে পারে কিনা?


Source: Whether Opposite Party can claim conﬁdentiality on documents ﬁled?

Target: क्या प्रति पक्षकार दाखिल किए गए दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा कर सकता है ?


Source: Whether Opposite Party can claim conﬁdentiality on documents ﬁled?

Target: दाखल केलेल्या कागदपत्रांवर विरोधी पक्ष गोपनीयतेचा दावा करू शकतो का?


Source: Whether Opposite Party can claim conﬁdentiality on documents ﬁled?

Target: எதிர் தரப்பினர் தாக்கல் செய்த ஆவணங்களுக்கான இரகசியத்தன்மையை கோர முடியுமா?


Source: Yes, Opposite Party may claim conﬁdentiality on part or full document ﬁled as per the conﬁdentiality regime by ﬁling a self-certiﬁed undertaking. For details, please refer to conﬁdentiality FAQs available on the website.

Target: হ্যাঁ,বিরোধী পক্ষ একটি স্ব-প্রত্যয়িত অঙ্গীকার দাখিল করে গোপনীয়তা শাসন অনুযায়ী দাখিল করা আংশিক বা সম্পূর্ণ নথিতে গোপনীয়তা দাবি করতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে পড়ুন গোপনীয়তা FAQs, ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।


Source: Yes, Opposite Party may claim conﬁdentiality on part or full document ﬁled as per the conﬁdentiality regime by ﬁling a self-certiﬁed undertaking. For details, please refer to conﬁdentiality FAQs available on the website.

Target: जी हाँ। प्रति पक्षकार स्व-प्रमाणित वचनपत्र दाखिल करते हुए गोपनीयता व्यवस्था के अनुसार आंशिक या पूर्ण दस्तावेज पर गोपनीयता का दावा कर सकता है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया वेबसाइट पर उपलब्ध गोपनीयता संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।


Source: Yes, Opposite Party may claim conﬁdentiality on part or full document ﬁled as per the conﬁdentiality regime by ﬁling a self-certiﬁed undertaking. For details, please refer to conﬁdentiality FAQs available on the website.

Target: होय, विरोधी पक्ष स्व-प्रमाणित हमीपत्र दाखल करून गोपनीयतेच्या नियमानुसार दाखल केलेल्या अंशतः किंवा पूर्ण दस्तऐवजावर गोपनीयतेचा दावा करू शकतो. तपशीलांसाठी कृपया पहा वेबसाइटवर गोपनीयतेबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न उपलब्ध आहेत.


Source: Yes, Opposite Party may claim conﬁdentiality on part or full document ﬁled as per the conﬁdentiality regime by ﬁling a self-certiﬁed undertaking. For details, please refer to conﬁdentiality FAQs available on the website.

Target: ஆமாம், எதிர் தரப்பினர் ஒரு சுய சான்றளிக்கப்பட்ட உறுதிமொழியை தாக்கல் செய்வதன் மூலம் ரகசியத்தன்மை ஆட்சியின்படி தாக்கல் செய்யப்பட்ட பகுதி அல்லது முழு ஆவணத்தின் மீது இரகசியத்தன்மையை கோரலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, இணையதளத்தில் கிடைக்கும் இரகசியத்தன்மைக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை பார்க்கவும்.


Source: How to apply for inspection of records and obtain certiﬁed copies thereof?

Target: কিভাবে রেকর্ড পরিদর্শনের জন্য আবেদন করতে হবে এবং তার প্রত্যয়িত কপি প্রাপ্তহবে?


Source: How to apply for inspection of records and obtain certiﬁed copies thereof?

Target: अभिलेखों के निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें?


Source: How to apply for inspection of records and obtain certiﬁed copies thereof?

Target: रेकॉर्डच्या तपासणीसाठी आणि त्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा?


Source: How to apply for inspection of records and obtain certiﬁed copies thereof?

Target: பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்வதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது மற்றும் அதன் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களை எப்படிப் பெறுவது?


Source: A party to the proceedings, on application, may be allowed inspection of records relating to its case by the Secretary, on such conditions as may be speciﬁed, on payment of Rs. 1,000 (rupees one thousand) per day per case. Copying charges for the parties to the proceedings shall be Rs. 20 (rupees twenty) per page.

Target: কার্যধারার একটি পক্ষ, আবেদনের ভিত্তিতে, সচিব কর্তৃক তার মামলা সংক্রান্ত রেকর্ড পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, যেমন নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, টাকা প্রদানের উপর। প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি দিন 1,000 (এক হাজার টাকা)। কার্যধারার পক্ষগুলির জন্য অনুলিপি চার্জ হতে হবে Rs. প্রতি পৃষ্ঠায় 20 (বিশ টাকা)।


Source: A party to the proceedings, on application, may be allowed inspection of records relating to its case by the Secretary, on such conditions as may be speciﬁed, on payment of Rs. 1,000 (rupees one thousand) per day per case. Copying charges for the parties to the proceedings shall be Rs. 20 (rupees twenty) per page.

Target: कार्यवाही से जुड़े पक्षकार को, आवेदन पर, ऐसी शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट हो, 1,000 रुपये (एक हजार रुपये) प्रतिदिन प्रति केस का भुगतान करने पर, सचिव द्वारा उसके मामले से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। कार्यवाही से जुड़े पक्षकारों के लिए 20 प्रतिलिपि बनाने का शुल्क रुपय (बीस रुपये) प्रति पेज होगा।


Source: A party to the proceedings, on application, may be allowed inspection of records relating to its case by the Secretary, on such conditions as may be speciﬁed, on payment of Rs. 1,000 (rupees one thousand) per day per case. Copying charges for the parties to the proceedings shall be Rs. 20 (rupees twenty) per page.

Target: कार्यवाहीच्या एका पक्षकाराला अर्जावर, सचिवांद्वारे त्याच्या प्रकरणाशी संबंधित रेकॉर्डची तपासणी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, अशा अटींवर, निर्दिष्ट केल्या जातील, 1,000 (रुपये एक हजार ) प्रति दिवस प्रति केस कार्यवाहीसाठी पक्षकारांसाठी कॉपी शुल्क रु. 20 (रुपये वीस) प्रति पान.


Source: A party to the proceedings, on application, may be allowed inspection of records relating to its case by the Secretary, on such conditions as may be speciﬁed, on payment of Rs. 1,000 (rupees one thousand) per day per case. Copying charges for the parties to the proceedings shall be Rs. 20 (rupees twenty) per page.

Target: ஒரு வழக்கிற்கு நாள் ஒன்றுக்கு 1,000 ரூபாய் (ரூபாய் ஆயிரம்) செலுத்தினால், நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் ஒரு தரப்பினர், விண்ணப்பத்தின் பேரில், அதன் வழக்கு தொடர்பான பதிவுகளை ஆய்வு செய்ய ஆணையத்தின் செயலாளர் அனுமதியளிக்கலாம். நகலெடுக்கும் தரப்பினருக்கு ஒரு பக்கத்திற்கு 20 ரூபாய் (இருபது ரூபாய்) கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.


Source: What is meant by Lesser Penalty?

Target: কম জরিমানা বলতে কি বুঝায়?


Source: What is meant by Lesser Penalty?

Target: न्यूनतर अर्थदण्ड का क्या अर्थ है?


Source: What is meant by Lesser Penalty?

Target: कमी दंड म्हणजे काय?


Source: What is meant by Lesser Penalty?

Target: குறைந்த அபராதம் என்றால் என்ன?


Source: Lesser Penalty means reduction in the amount of penalty imposed upon a person (enterprise or an individual) by the Competition Commission of India (CCI) for contravention of certain provisions of the Competition Act, 2002 (Act). Lesser Penalty is an incentive provided to infringers of law to come forward and disclose information, details and evidences with respect to their cartel conduct, in return for grant of reduction in the penalty which may be levied on them.

Target: কম জরিমানা মানে প্রতিযোগিতা আইন, 2002 (অ্যাক্ট) এর কিছু বিধান লঙ্ঘনের জন্য কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (CCI) দ্বারা একজন ব্যক্তির (এন্টারপ্রাইজ বা ব্যক্তি) উপর আরোপিত জরিমানার পরিমাণ হ্রাস করা। Lesser Penalty হল একটি প্রণোদনা যা আইন লঙ্ঘনকারীদের সামনে আসতে এবং তাদের কার্টেল আচরণের বিষয়ে তথ্য, বিশদ বিবরণ এবং প্রমাণ প্রকাশ করার জন্য প্রদান করা হয়, যার বিনিময়ে তাদের উপর আরোপিত জরিমানা হ্রাস করা যেতে পারে।


Source: Lesser Penalty means reduction in the amount of penalty imposed upon a person (enterprise or an individual) by the Competition Commission of India (CCI) for contravention of certain provisions of the Competition Act, 2002 (Act). Lesser Penalty is an incentive provided to infringers of law to come forward and disclose information, details and evidences with respect to their cartel conduct, in return for grant of reduction in the penalty which may be levied on them.

Target: न्यूनतर अर्थदण्ड का अर्थ है प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा किसी व्यक्ति (उद्यम या व्यक्ति) पर लगाए गए दंड की राशि में कमी । न्यूनतर अर्थदण्ड, कानून के उल्लंघनकर्ताओं को आगे आने और उनके कार्टेल आचरण के संबंध में सूचना, विवरण और साक्ष्य प्रकट करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक प्रोत्साहन है, जो उन पर लगाए जाने वाले अर्थदंड में कमी के बदले में प्रदान किया जाता है।


Source: Lesser Penalty means reduction in the amount of penalty imposed upon a person (enterprise or an individual) by the Competition Commission of India (CCI) for contravention of certain provisions of the Competition Act, 2002 (Act). Lesser Penalty is an incentive provided to infringers of law to come forward and disclose information, details and evidences with respect to their cartel conduct, in return for grant of reduction in the penalty which may be levied on them.

Target: कमी दंड म्हणजे स्पर्धा कायदा, 2002 (अधिनियम) च्या काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) द्वारे एखाद्या व्यक्तीवर ( एंटरप्राइझ किंवा व्यक्ती) लादलेल्या दंडाच्या रकमेत कपात करणे. कमी दंड हे कायद्याचे उल्लंघन करणार्यांना पुढे येण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्टेल वर्तनाच्या संदर्भात माहिती तपशील आणि पुरावे उघड करण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन आहे, त्या बदल्यात त्यांच्यावर आकारण्यात येणार्या दंडामध्ये कपात केली जाऊ शकते.


Source: Lesser Penalty means reduction in the amount of penalty imposed upon a person (enterprise or an individual) by the Competition Commission of India (CCI) for contravention of certain provisions of the Competition Act, 2002 (Act). Lesser Penalty is an incentive provided to infringers of law to come forward and disclose information, details and evidences with respect to their cartel conduct, in return for grant of reduction in the penalty which may be levied on them.

Target: குறைவான அபராதம் என்பது போட்டிச் சட்டம், 2002 (சட்டம்) இன் சில விதிகளை மீறியதற்காக இந்திய போட்டி ஆணையத்தால் ஒரு நபருக்கு (நிறுவனம் அல்லது தனிநபர்) விதிக்கப்படும் அபராதத்தின் அளவைக் குறைப்பதாகும். குறைந்த அபராதம் என்பது சட்டத்தை மீறுபவர்களுக்கு அவர்கள் மீது விதிக்கப்படும் அபராதத்தை குறைக்கும் வகையில், அவர்களின் கூட்டுச்சதி நடத்தை தொடர்பான அனைத்து தகவல், விவரங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு வழங்கப்படும் ஊக்கமாகும்.


Source: What are the applicable provisions of the Act and Regulations which govern the Lesser Penalty regime of CCI?

Target: আইন এবং প্রবিধানের প্রযোজ্য বিধানগুলি কী কী যা সিসিআই-এর কম শাস্তির ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে?


Source: What are the applicable provisions of the Act and Regulations which govern the Lesser Penalty regime of CCI?

Target: अधिनियम और विनियमों के लागू प्रावधान क्या हैं जो सीसीआई की न्यूनतर अर्थदण्ड व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं ?


Source: What are the applicable provisions of the Act and Regulations which govern the Lesser Penalty regime of CCI?

Target: च्या लेसर पेनल्टी व्यवस्थेचे नियमन करणार्या कायद्याच्या आणि नियमांच्या कोणत्या लागू तरतुदी आहेत ?


Source: What are the applicable provisions of the Act and Regulations which govern the Lesser Penalty regime of CCI?

Target: ஆணையத்தின் குறைந்தபட்ச அபராத கட்டமைப்பை நிர்வகிக்கும் சட்டம் மற்றும் விதிகள் என்னென்ன?


Source: The Lesser Penalty regime of CCI is provided under Section 46 of the Act and is governed by the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009 (as amended in 2017), more commonly known as the LPR, which are available on the website of CCI and can be accessed at https://cci.gov.in/legal-framwork/regulations.

Target: CCI-এর কম শাস্তির ব্যবস্থা আইনের 46 ধারার অধীনে সরবরাহ করা হয়েছে এবং ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (কম শাস্তি) রেগুলেশন, 2009 (যেমন 2017 সালে সংশোধিত) দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সাধারণত LPR নামে পরিচিত, যা ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় CCI এর এবং এ অ্যাক্সেস করা যেতে পারে https://cci.gov.in/legal-framwork/regulations.


Source: The Lesser Penalty regime of CCI is provided under Section 46 of the Act and is governed by the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009 (as amended in 2017), more commonly known as the LPR, which are available on the website of CCI and can be accessed at https://cci.gov.in/legal-framwork/regulations.

Target: अधिनियम और विनियमों के लागू प्रावधान क्या हैं जो सीसीआई की न्यूनतर अर्थदण्ड व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं?सीसीआई की न्यूनतर अर्थदण्ड व्यवस्था अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत प्रदान की गई है और यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (न्यूनतर अर्थदण्ड) विनियम, 2009 ( 2017 में संशोधित) द्वारा शासित है, जिसे आमतौर पर एलपीआर के रूप में जाना जाता है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सीसीआई के https://cci.gov.in/legal- framwark/regulations पर भी देखा जा सकता है।


Source: The Lesser Penalty regime of CCI is provided under Section 46 of the Act and is governed by the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009 (as amended in 2017), more commonly known as the LPR, which are available on the website of CCI and can be accessed at https://cci.gov.in/legal-framwork/regulations.

Target: CCI ची कमी दंड व्यवस्था कायद्याच्या कलम 46 अंतर्गत प्रदान केली गेली आहे आणि भारतीय स्पर्धा आयोग (कमी दंड) नियम, 2009 (2017 मध्ये सुधारित केल्यानुसार) द्वारे शासित आहे, अधिक सामान्यतः LPR म्हणून ओळखले जाते, जे वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. CCI च्या आणि https://cci.gov.in/legal-framwork/regulations वर प्रवेश केला जाऊ शकतो.


Source: The Lesser Penalty regime of CCI is provided under Section 46 of the Act and is governed by the Competition Commission of India (Lesser Penalty) Regulations, 2009 (as amended in 2017), more commonly known as the LPR, which are available on the website of CCI and can be accessed at https://cci.gov.in/legal-framwork/regulations.

Target: ஆணையத்தின் குறைவான தண்டனை விதி சட்டத்தின் பிரிவு 46ன் கீழ் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் இந்திய போட்டி ஆணையம் (குறைந்த அபராதம்) விதிமுறைகள், 2009 (2017 இல் திருத்தப்பட்டது) மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது பொதுவாக இது எல்.பி.ஆர் என அழைக்கப்படுகிறது, இவை சிசிஐயின் இணையதளத்தில் கிடைக்கின்றன மற்றும் https://cci.gov.in/legal-framwork/regulations இல் அணுகலாம்.


Source: Do Lesser Penalty and Leniency mean the same thing?

Target: কমশাস্তি এবং নমনীয়তা কি একই জিনিস?


Source: Do Lesser Penalty and Leniency mean the same thing?

Target: क्या न्यूनतर अर्थदण्ड और उदारता का एक ही अभिप्राय है?


Source: Do Lesser Penalty and Leniency mean the same thing?

Target: कमी दंड आणि उदारता याचा अर्थ एकच आहे का?n the same thing?


Source: Do Lesser Penalty and Leniency mean the same thing?

Target: குறைவான அபராதம் மற்றும் கனிவான போக்கு என்பது ஒரே அர்தத்தை குறிக்கிறதா?


Source: Yes, in common parlance, programs/regimes similar to the Lesser Penalty regime of CCI available under the Competition/Antitrust Laws of various other jurisdictions are referred to and known as “Leniency Programs”.

Target: হ্যাঁ, সাধারণ কথায়, অন্যান্য বিভিন্ন এখতিয়ারের প্রতিযোগিতা/অবিশ্বাস আইনের অধীনে উপলব্ধ CCI-এর কম শাস্তির শাসনের অনুরূপ প্রোগ্রাম/শাসনগুলিকে উল্লেখ করা হয় এবং "Leniency Programs" নামে পরিচিত।


Source: Yes, in common parlance, programs/regimes similar to the Lesser Penalty regime of CCI available under the Competition/Antitrust Laws of various other jurisdictions are referred to and known as “Leniency Programs”.

Target: जी हां। आम बोलचाल में, विभिन्न अन्य अधिकार क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा / ट्रस्ट रोधी कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध सीसीआई की न्यूनतर अर्थदण्ड व्यवस्था के इस तरह के कार्यक्रमों / व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है और उदारता कार्यक्रम’ के रूप में जाना जाता है।


Source: Yes, in common parlance, programs/regimes similar to the Lesser Penalty regime of CCI available under the Competition/Antitrust Laws of various other jurisdictions are referred to and known as “Leniency Programs”.

Target: होय, सामान्य भाषेत, इतर विविध अधिकारक्षेत्रातील स्पर्धा / अविश्वास कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या CCI च्या कमी दंडाच्या नियमांसारखे कार्यक्रम/व्यवस्था यांना "उदारता कार्यक्रम" म्हणून संबोधले जाते आणि ओळखले जाते.


Source: Yes, in common parlance, programs/regimes similar to the Lesser Penalty regime of CCI available under the Competition/Antitrust Laws of various other jurisdictions are referred to and known as “Leniency Programs”.

Target: ஆமாம், பொதுவான பேச்சு வழக்கில், ஆணையத்தின் கனிவான போக்கு திட்டம், பிறநாடுகளின் போட்டி சட்டங்களின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் குறைவான அபராத கட்டமைப்பை ஒத்த திட்டமாகும். இவை கனிவான போக்கு திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன..


Source: Who can apply for Lesser Penalty and for what kind of conduct?

Target: কে কম শাস্তির জন্য এবং কি ধরনের আচরণের জন্য আবেদন করতে পারে?


Source: Who can apply for Lesser Penalty and for what kind of conduct?

Target: न्यूनतर अर्थदण्ड के लिए कौन और किस प्रकार के आचरण के लिए आवेदन कर सकता है?


Source: Who can apply for Lesser Penalty and for what kind of conduct?

Target: कमी दंडासाठी आणि कोणत्या प्रकारच्या वर्तनासाठी कोण अर्ज करू शकतो?


Source: Who can apply for Lesser Penalty and for what kind of conduct?

Target: யாரெல்லாம் குறைவான அபாரதத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் மற்றும் எந்த வகையான நடத்தைக்கு கனிவான போக்கு/ குறைவான அபாரதம் கோரலாம்?


Source: Under the Lesser Penalty regime of CCI, an application for Lesser Penalty may be made by any producer, seller, distributor, trader or service provider included in any cartel, and such applicant may be an (a) enterprise who is or was a member of a cartel or (b) individual who is or was involved in the cartel on behalf of such enterprise. An application for Lesser Penalty may, however, be made only with respect to cartel conduct, i.e., producers, sellers, distributors, traders or service providers coming together and agreeing amongst themselves to limit, control or attempt to control production, distribution, sale, price or trade in goods or provision of services (including bid-rigging and collusive bidding).

Target: CCI-এর Lesser Penalty Regime-এর অধীনে, যেকোন কার্টেলের অন্তর্ভুক্ত যেকোন প্রযোজক, বিক্রেতা, ডিস্ট্রিবিউটর, ব্যবসায়ী বা পরিষেবা প্রদানকারীর দ্বারা কম জরিমানার জন্য একটি আবেদন করা যেতে পারে এবং এই ধরনের আবেদনকারী একটি (a) এন্টারপ্রাইজ হতে পারে যিনি এর সদস্য বা ছিলেন একটি কার্টেল বা (খ) ব্যক্তি যিনি এই ধরনের এন্টারপ্রাইজের পক্ষে কার্টেলের সাথে জড়িত বা জড়িত ছিলেন। কম শাস্তির জন্য আবেদন করা যেতে পারে শুধুমাত্র কার্টেল আচরণের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজক, বিক্রেতা, পরিবেশক, ব্যবসায়ী বা পরিষেবা প্রদানকারীরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে সম্মত হওয়া, উৎপাদন, বন্টন, বিক্রয়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা। পণ্যের বাণিজ্য বা পরিষেবার বিধান (বিড্রিগিং এবং/মিলেসিভ বিডিংসহ)।


Source: Under the Lesser Penalty regime of CCI, an application for Lesser Penalty may be made by any producer, seller, distributor, trader or service provider included in any cartel, and such applicant may be an (a) enterprise who is or was a member of a cartel or (b) individual who is or was involved in the cartel on behalf of such enterprise. An application for Lesser Penalty may, however, be made only with respect to cartel conduct, i.e., producers, sellers, distributors, traders or service providers coming together and agreeing amongst themselves to limit, control or attempt to control production, distribution, sale, price or trade in goods or provision of services (including bid-rigging and collusive bidding).

Target: सीसीआई के न्यूनतर अर्थदण्ड व्यवस्था के अंतर्गत, किसी भी कार्टेल में शामिल किसी भी निर्माता, विक्रेता, वितरक, व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतर अर्थदण्ड के लिए एक आवेदन किया जा सकता है, और ऐसा आवेदक एक (क) उद्यम हो सकता है जो इसका सदस्य है या था एक कार्टेल या (ख) व्यक्ति जो ऐसे उद्यम की ओर से कार्टेल में शामिल है या शामिल था। हालांकि, न्यूनतर अर्थदण्ड के लिए आवेदन केवल कार्टेल आचरण यानी उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं के मिलकर आने और (बोली में हेरफेर और / मिलीभगत बोली सहित) उत्पादन, वितरण, बिक्री, मूल्य या माल में व्यापार या सेवाओं का प्रावधान को सीमित करने, नियंत्रित करने या नियंत्रित करने का प्रयास करने में उनके बीच सहमति होने पर किया जा सकता है।