Source: Yes, the parties can voluntarily propose modiﬁcations under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations. The said regulation provides that along with their response to the notice issued under sub-section (1) of Section 29 of the Act, the parties to the combination may oﬀer modiﬁcation to address the prima facie concerns in the said notice and, on that basis, the Commission may approve the proposed combination under sub-section (1) of Section 31 of the Act. Some of the cases in which the Commission has accepted the voluntary modiﬁcation and approved the combination on that basis are: (a) Outotec Oyj and Metso Oyj (C-2020/03/735): In order to address the competition concerns arising as a result of the proposed combination, the parties proposed voluntary remedies/modiﬁcations (VRP) under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations. The modiﬁcation essentially allowed the emergence of a new competitor. CCI noted that the VRP given by parties eliminates the overlap between the parties in the IOP segment in India and would eﬀectively transfer Metso Minerals' Indian Straight Grate (SG) IOP capital equipment business to a suitable buyer, thereby preserving competition. (b) ZF Friedrichshafen AG and WABCO Holdings Inc. (C-2019/11/703): In this case, ZF had oﬀered behavioural remedies of the nature of ﬁrewall at the board of Brakes India and boards of WABCO for a period of ﬁve years so that they work independently. However, the Commission felt that the nature and extent of such behavioural remedies oﬀered by ZF were not suﬃcient to address the competition concerns. Accordingly, a show cause notice (SCN) was issued in terms of Section 29(1) of the Act asking why a detailed investigation should not be conducted. In response to the SCN, the acquirer submitted voluntary modiﬁcations under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations, wherein it proposed to divest its 49% shareholding, and all rights and arrangements thereof, in Brakes India. The Commission accepted the voluntary modiﬁcations proposed by the parties and approved the proposed combination. The details of these and other cases of voluntary modiﬁcation are available at the following link: https://www.cci.gov.in/combination/cases-approved-with-modiﬁcation

Target: जी हां, पक्षकार स्वेच्छा से संयोजन विनियमों के विनियम 25 (1क) के अंतर्गत संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं। उक्त विनियम में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी नोटिस पर अपने जवाब के साथ, संयोजन के पक्षकार उक्त नोटिस में प्रथम दृष्टया चिंताओं को दूर करने के लिए संशोधन कर सकते हैं और उस आधार पर, आयोग अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे सकता है। कुछ मामले जिनमें आयोग ने स्वैच्छिक संशोधन को स्वीकार किया है और उस आधार पर संयोजन को मंजूरी दी है: (क) आउटोटेक ओयज और मेट्सो ओयज (सी-2020/03/735): प्रस्तावित संयोजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, पक्षकारों ने संयोजन विनियमों के नियम 25 (1क) के अंतर्गत स्वैच्छिक उपचार / संशोधन (वीआरपी) का प्रस्ताव रखा । संशोधन ने अनिवार्य रूप से एक नए प्रतियोगी के उद्भव की अनुमति दी । सीसीआई ने नोट किया कि पक्षकारों द्वारा दिया गया वीआरपी भारत में आईओपी सेगमेंट में पक्षकारों के बीच ओवरलैप को समाप्त करता है और प्रभावी रूप से मेट्सो मिनरल्स के इंडियन स्ट्रेट ग्रेट (एसजी) आईओपी पूंजी उपकरण व्यवसाय को एक उपयुक्त खरीदार को हस्तांतरित करेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा को संरक्षित किया जा सकेगा। (ख) जेडएफ फ्रेडरिकशाफेन एजी और वैबको होल्डिंग्स इंकॉरपोरेटेड (सी 2019/11/703): इस मामले में, जेडएफ ने ब्रेक्स इंडिया के बोर्ड और वैबको के बोर्ड में पांच साल की अवधि के लिए रीवॉल की प्रकृति के व्यवहारिक उपचार की पेशकश की थी ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम करें। हालांकि, आयोग ने महसूस किया कि जेडएफ द्वारा पेश किए गए ऐसे व्यवहार संबंधी उपायों की प्रकृति और सीमा प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तदनुसार अधिनियम की धारा 29 (1) के संदर्भ में एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था कि विस्तृत जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए। एससीएन के जवाब में, अधिग्रहणकर्ता ने संयोजन विनियमों के विनियम 25 (1क) के अंतर्गत स्वैच्छिक संशोधन प्रस्तुत किए, जिसमें उसने ब्रेक्स इंडिया में अपनी 49: शेयरधारिता, और उसके सभी अधिकारों और व्यवस्थाओं को बेचने का प्रस्ताव रखा। आयोग ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक संशोधनों को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी । इन और स्वैच्छिक संशोधन के अन्य मामलों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://www. cci.gov.in/combination/cases-approved-with-modification


Source: Yes, the parties can voluntarily propose modiﬁcations under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations. The said regulation provides that along with their response to the notice issued under sub-section (1) of Section 29 of the Act, the parties to the combination may oﬀer modiﬁcation to address the prima facie concerns in the said notice and, on that basis, the Commission may approve the proposed combination under sub-section (1) of Section 31 of the Act. Some of the cases in which the Commission has accepted the voluntary modiﬁcation and approved the combination on that basis are: (a) Outotec Oyj and Metso Oyj (C-2020/03/735): In order to address the competition concerns arising as a result of the proposed combination, the parties proposed voluntary remedies/modiﬁcations (VRP) under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations. The modiﬁcation essentially allowed the emergence of a new competitor. CCI noted that the VRP given by parties eliminates the overlap between the parties in the IOP segment in India and would eﬀectively transfer Metso Minerals' Indian Straight Grate (SG) IOP capital equipment business to a suitable buyer, thereby preserving competition. (b) ZF Friedrichshafen AG and WABCO Holdings Inc. (C-2019/11/703): In this case, ZF had oﬀered behavioural remedies of the nature of ﬁrewall at the board of Brakes India and boards of WABCO for a period of ﬁve years so that they work independently. However, the Commission felt that the nature and extent of such behavioural remedies oﬀered by ZF were not suﬃcient to address the competition concerns. Accordingly, a show cause notice (SCN) was issued in terms of Section 29(1) of the Act asking why a detailed investigation should not be conducted. In response to the SCN, the acquirer submitted voluntary modiﬁcations under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations, wherein it proposed to divest its 49% shareholding, and all rights and arrangements thereof, in Brakes India. The Commission accepted the voluntary modiﬁcations proposed by the parties and approved the proposed combination. The details of these and other cases of voluntary modiﬁcation are available at the following link: https://www.cci.gov.in/combination/cases-approved-with-modiﬁcation

Target: होय, पक्ष स्वेच्छेने नियमन 25 (1A) अंतर्गत सुधारणा प्रस्तावित करू शकतात. संयोजन नियम. उक्त नियमनात अशी तरतूद आहे की कायद्याच्या कलम 29 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत जारी केलेल्या नोटीसला त्यांच्या प्रतिसादासह, संयोजनातील पक्ष उक्त नोटिसमधील प्रथमदर्शनी चिंता दूर करण्यासाठी सुधारणा करू शकतात आणि त्या आधारावर, कायद्याच्या कलम 31 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत आयोग प्रस्तावित संयोजनास मान्यता देऊ शकतो. आयोगाने ऐच्छिक फेरबदल स्वीकारले आणि त्या आधारावर संयोजनास मान्यता दिली अशी काही प्रकरणे आहेत: (a) Outotec Oyj आणि Metso Oyj (C-2020/03/735): प्रस्तावित संयोजनाच्या परिणामी उद्भवलेल्या स्पर्धेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, पक्षांनी संयोजनाच्या नियमन 25 (1A) अंतर्गत ऐच्छिक उपाय/बदल (VRP) प्रस्तावित केले. नियमावली. या बदलामुळे मूलत: नवीन स्पर्धकाचा उदय होऊ शकला. CCI ने नमूद केले की पक्षांनी दिलेला VRP भारतातील IOP विभागातील पक्षांमधील ओव्हरलॅप काढून टाकतो आणि प्रभावीपणे Metso Minerals' Indian Straight Grate (SG) IOP भांडवली उपकरणे व्यवसाय योग्य खरेदीदाराकडे हस्तांतरित करेल, ज्यामुळे स्पर्धा टिकेल. (b) ZF Friedrichshafen AG आणि WABCO Holdings Inc. (C-2019/11/703): या प्रकरणात, ZF ने ब्रेक्स इंडियाच्या बोर्ड आणि WABCO च्या बोर्डमध्ये पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी फायरवॉलच्या स्वरूपाचे वर्तणूक उपाय ऑफर केले होते जेणेकरून ते स्वतंत्रपणे काम करतात. तथापि, आयोगाला असे वाटले की ZF द्वारे ऑफर केलेल्या अशा वर्तणुकीशी उपायांचे स्वरूप आणि व्याप्ती स्पर्धाविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुरेसे नाही. त्यानुसार, कायद्याच्या कलम 29 (1) नुसार सविस्तर चौकशी का केली जाऊ नये, यासाठी कारणे दाखवा नोटीस (SCN) जारी करण्यात आली. SCN ला प्रतिसाद म्हणून, अधिग्रहणकर्त्याने कॉम्बिनेशन रेग्युलेशनच्या रेग्युलेशन 25 (1A) अंतर्गत ऐच्छिक बदल सादर केले, ज्यामध्ये त्याने ब्रेक्स इंडियामध्ये त्याचे 49% शेअरहोल्डिंग आणि सर्व अधिकार आणि व्यवस्था विकण्याचा प्रस्ताव दिला. आयोगाने पक्षांनी सुचवलेले ऐच्छिक फेरबदल स्वीकारले आणि प्रस्तावित संयोजनाला मान्यता दिली. या आणि ऐच्छिक बदलांच्या इतर प्रकरणांचे तपशील खालील लिंकवर उपलब्ध आहेत: https://www.cci.gov.in/combination/cases-approved-with-modification


Source: Yes, the parties can voluntarily propose modiﬁcations under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations. The said regulation provides that along with their response to the notice issued under sub-section (1) of Section 29 of the Act, the parties to the combination may oﬀer modiﬁcation to address the prima facie concerns in the said notice and, on that basis, the Commission may approve the proposed combination under sub-section (1) of Section 31 of the Act. Some of the cases in which the Commission has accepted the voluntary modiﬁcation and approved the combination on that basis are: (a) Outotec Oyj and Metso Oyj (C-2020/03/735): In order to address the competition concerns arising as a result of the proposed combination, the parties proposed voluntary remedies/modiﬁcations (VRP) under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations. The modiﬁcation essentially allowed the emergence of a new competitor. CCI noted that the VRP given by parties eliminates the overlap between the parties in the IOP segment in India and would eﬀectively transfer Metso Minerals' Indian Straight Grate (SG) IOP capital equipment business to a suitable buyer, thereby preserving competition. (b) ZF Friedrichshafen AG and WABCO Holdings Inc. (C-2019/11/703): In this case, ZF had oﬀered behavioural remedies of the nature of ﬁrewall at the board of Brakes India and boards of WABCO for a period of ﬁve years so that they work independently. However, the Commission felt that the nature and extent of such behavioural remedies oﬀered by ZF were not suﬃcient to address the competition concerns. Accordingly, a show cause notice (SCN) was issued in terms of Section 29(1) of the Act asking why a detailed investigation should not be conducted. In response to the SCN, the acquirer submitted voluntary modiﬁcations under Regulation 25(1A) of the Combination Regulations, wherein it proposed to divest its 49% shareholding, and all rights and arrangements thereof, in Brakes India. The Commission accepted the voluntary modiﬁcations proposed by the parties and approved the proposed combination. The details of these and other cases of voluntary modiﬁcation are available at the following link: https://www.cci.gov.in/combination/cases-approved-with-modiﬁcation

Target: கூட்டு விதிமுறைகளின் 25(1A) விதியின்படி, கட்சிகள் தாமாக முன்வந்து திருத்தங்களை முன்மொழியலாம். மேற்கூறிய ஒழுங்குமுறையின்படி, முன்மொழியப்பட்ட கலவையின் தரப்பினர், மேற்கூறிய அறிவிப்புகளில் எழுப்பப்பட்ட அனுமான சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்காக, சட்டத்தின் பிரிவு 29 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் கீழ் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்புகளுக்கு அவர்களின் பதில்களுடன் மாற்றங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். சட்டத்தின் பிரிவு 31 இன் துணைப்பிரிவு (1) க்கு இணங்க கமிஷன் முன்மொழியப்பட்ட கலவையை அங்கீகரிக்கலாம். தன்னார்வ மாற்றத்தை ஏற்று அதன் அடிப்படையில் கமிஷனானது கலவையை அங்கீகரித்த சில வழக்குகள்: (a) (C-2020/03/735) Outotec Oyj மற்றும் Metso Oyj முன்மொழியப்பட்ட கலவையின் விளைவாக வெளிப்படும் போட்டிச் சிக்கல்களைத் தீர்க்க, கூட்டு விதிமுறைகளின் 25(1A ) விதியின்படி, கட்சிகள் தன்னார்வ தீர்வுகள்/மாற்றங்களை (VRP) பரிந்துரைத்தன. இந்த மாற்றமானது அடிப்படையில் புதிய போட்டியாளர் தோன்றுவதை சாத்தியமாக்கியது. கட்சிகள் வழங்கும் VRP, CCI இன் படி, Metso Minerals இன் இந்தியன் ஸ்ட்ரெய்ட் கிரேட் (SG) IOP மூலதன உபகரண வணிகத்தை ஒரு தகுதிவாய்ந்த வாங்குபவருக்கு வெற்றிகரமாக மாற்றும் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள IOP சந்தையில் உள்ள கட்சிகளுக்கு இடையே போட்டியை பாதுகாக்கும். (b) ZF Friedrichshafen AG மற்றும் WABCO ஹோல்டிங்ஸ் இன்க். (C-2019/11/703): இந்த விஷயத்தில், ZF அவர்கள் ஐந்து வருட காலத்திற்கு பிரேக்ஸ் இந்தியா மற்றும் WABCO போர்டுகளில் ஃபயர்வால்கள் வடிவில் நடத்தை தீர்வுகளை வழங்கியது. இதனால் அவை சுதந்திரமாக செயல்படுகின்றன. இருப்பினும், ZF வழங்கிய இந்த நடத்தை தீர்வுகளின் வகை மற்றும் நோக்கம் போட்டி பற்றிய கவலைகளைத் தீர்க்க போதுமானதாக இல்லை என்று ஆணையம் உணர்ந்தது. எனவே, சட்டத்தின் 29(1) பிரிவின்படி, ஏன் முழுமையான விசாரணை நடத்தக் கூடாது எனக் கேட்டு விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பு (எஸ்சிஎன்) வெளியிடப்பட்டது. கையகப்படுத்துபவர் S C N க்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, கூட்டு விதிமுறைகளின் 25(1A) விதிமுறைகளின் கீழ் தன்னார்வ மாற்றங்களைச் சமர்ப்பித்தார், பிரேக்ஸ் இந்தியாவில் அதன் 49% பங்குகள் மற்றும் அதன் அனைத்து உரிமைகள் மற்றும் ஏற்பாடுகளை விலக்கிக்கொள்ள முன்மொழிந்தது. கட்சிகளால் முன்மொழியப்பட்ட தன்னார்வ மாற்றங்களை ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டது மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட கலவைக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த விவரங்கள் மற்றும் தன்னார்வ மாற்றத்தின் பிற நிகழ்வுகளானது பின்வரும் இணைப்பில் கிடைக்கின்றன: https://www.cci.gov.in/combination/cases-approved-with- modication


Source: Are IBC transactions notiﬁable to the Commission? How can it be ascertained whether an IBC transaction is notiﬁable?

Target: IBC লেনদেন কি কমিশনের কাছে অবহিত করা যায়? একটি IBC লেনদেন লক্ষণীয় কিনা তা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়?


Source: Are IBC transactions notiﬁable to the Commission? How can it be ascertained whether an IBC transaction is notiﬁable?

Target: क्या आईबीसी संव्यवहार आयोग को सूचित करने योग्य हैं? यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि आईबीसी संव्यवहार सूचित करने योग्य हैं?


Source: Are IBC transactions notiﬁable to the Commission? How can it be ascertained whether an IBC transaction is notiﬁable?

Target: आयबीसी व्यवहार आयोगाला सूचित करण्यायोग्य आहेत का? IBC व्यवहार सूचना करण्यायोग्य आहे की नाही हे कसे तपासता येईल?


Source: Are IBC transactions notiﬁable to the Commission? How can it be ascertained whether an IBC transaction is notiﬁable?

Target: IBC பரிவர்த்தனைகள் கமிஷனுக்கு அறிவிக்கப்படுமா? IBC இன் பரிவர்த்தனைகள் அறிவிக்கப்படுகிறதா என்பதை எப்படிக் கண்டறியலாம்?


Source: There are no separate requirements to assess the notiﬁability of IBC cases. The criteria for deﬁning combinations under the Competition Act, 2002 is the same, i.e., meeting of thresholds, etc., for all types of transactions, be they IBC or non-IBC.

Target: আইবিসি মামলার বিজ্ঞপ্তির মূল্যায়ন করার জন্য আলাদা কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কম্পিটিশন অ্যাক্ট, 2002-এর অধীনে সংমিশ্রণ সংজ্ঞায়িত করার মানদণ্ড একই, অর্থাত্, সমস্ত ধরনের লেনদেনের জন্য থ্রেশহোল্ড মিটিং ইত্যাদি, সেগুলি IBC বা নন-IBC হোক৷


Source: There are no separate requirements to assess the notiﬁability of IBC cases. The criteria for deﬁning combinations under the Competition Act, 2002 is the same, i.e., meeting of thresholds, etc., for all types of transactions, be they IBC or non-IBC.

Target: आईबीसी मामलों की सूचित करने योग्य होने का आकलन करने के लिए अलग से कोई अपेक्षा नहीं है । प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत संयोजनों को परिभाषित करने का मानदंड समान है, अर्थात, सभी प्रकार के संव्यवहार के लिए अवसीमा की पूर्ति करना, आदि, चाहे वे आईबीसी हों या गैर-आईबीसी ।


Source: There are no separate requirements to assess the notiﬁability of IBC cases. The criteria for deﬁning combinations under the Competition Act, 2002 is the same, i.e., meeting of thresholds, etc., for all types of transactions, be they IBC or non-IBC.

Target: IBC प्रकरणांच्या अधिसूचनाक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी कोणत्याही स्वतंत्र आवश्यकता नाहीत. स्पर्धा कायदा, 2002 अंतर्गत संयोजन परिभाषित करण्यासाठीचे निकष समान आहेत, म्हणजे, सर्व प्रकारच्या व्यवहारांसाठी, थ्रेशोल्डची बैठक इ.


Source: There are no separate requirements to assess the notiﬁability of IBC cases. The criteria for deﬁning combinations under the Competition Act, 2002 is the same, i.e., meeting of thresholds, etc., for all types of transactions, be they IBC or non-IBC.

Target: IBC வழக்குகளின் அறிவிப்பை மதிப்பிடுவதற்கு தனித் தேவைகள் எதுவும் இல்லை. போட்டிச் சட்டம், 2002 இன் கீழ் சேர்க்கைகளை வரையறுப்பதற்கான அளவுகோல்கள் ஒரே மாதிரியானவையாகவும், தொடக்கநிலை சந்திப்பு போன்றவை, அதாவது, IBC அல்லது IBC அல்லாத அனைத்து வகையான பரிவர்த்தனைகளுக்குமானது.


Source: Can an IBC transaction be ﬁled through the Green Channel route? If yes, what is the process of ﬁling IBC transactions through the Green Channel?

Target: একটি।BC লেনদেন গ্রীন চ্যানেল রুটের মাধ্যমে দায়ের করা যেতে পারে? যদি হ্যাঁ, গ্রীন চ্যানেলের মাধ্যমে IBC লেনদেন ফাইল করার প্রক্রিয়া কী?


Source: Can an IBC transaction be ﬁled through the Green Channel route? If yes, what is the process of ﬁling IBC transactions through the Green Channel?

Target: क्या आईबीसी संव्यवहार ग्रीन चैनल मार्ग के माध्यम से किया जा सकता है? यदि हां, तो ग्रीन चैनल के माध्यम से आईबीसी संव्यवहार दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है?


Source: Can an IBC transaction be ﬁled through the Green Channel route? If yes, what is the process of ﬁling IBC transactions through the Green Channel?

Target: ग्रीन चॅनेल मार्गाने IBC व्यवहार दाखल केला जाऊ शकतो का? होय असल्यास, ग्रीन चॅनेलद्वारे IBC व्यवहार दाखल करण्याची प्रक्रिया काय आहे?


Source: Can an IBC transaction be ﬁled through the Green Channel route? If yes, what is the process of ﬁling IBC transactions through the Green Channel?

Target: கிரீன் சேனல் வழியாக |B C பரிவர்த்தனையை பதிவு செய்ய முடியுமா? அப்படியானால், கிரீன் சேனல் வழியாக IBC பரிவர்த்தனைகளை எவ்வாறு தாக்கல் செய்வது?


Source: Yes, an IBC transaction can be ﬁled under Green Channel provided it meets the criteria for notiﬁablity of transaction under Green Channel, i.e., there are no overlaps between the activities of the parties to the combination. For further details on how to assess the notiﬁablity of transaction under Green Channel, please see the FAQs in Chapter XII.

Target: হ্যাঁ,একটি আইবিসি লেনদেন গ্রীন চ্যানেলের অধীনে দায়ের করা যেতে পারে তবে এটি গ্রীন চ্যানেলের অধীনে লেনদেনের বিজ্ঞপ্তির মানদণ্ড পূরণ করে, অর্থাৎ, সংমিশ্রণে পক্ষগুলির কার্যকলাপের মধ্যে কোনও ওভারল্যাপ নেই৷ গ্রীন চ্যানেলের অধীনে লেনদেনের নোটিফাইবিলিটি কীভাবে মূল্যায়ন করা যায় সে সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করেXII অধ্যায়ে FAQs দেখুন।


Source: Yes, an IBC transaction can be ﬁled under Green Channel provided it meets the criteria for notiﬁablity of transaction under Green Channel, i.e., there are no overlaps between the activities of the parties to the combination. For further details on how to assess the notiﬁablity of transaction under Green Channel, please see the FAQs in Chapter XII.

Target: जी हां, ग्रीन चैनल के अंतर्गत एक IBC संव्यवहार किया जा सकता है, परंतु यह कि वह ग्रीन चैनल के अंतर्गत संव्यवहार की सूचित करने योग्य होने के मानदंडों को पूरा करता हो, अर्थात, संयोजन के लिए पक्षकारों की गतिविधियों के बीच कोई ओवरलैप नहीं है। ग्रीन चैनल के अंतर्गत संव्यवहार की सूचित करने योग्य होने का आकलन करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अध्याय XII में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।


Source: Yes, an IBC transaction can be ﬁled under Green Channel provided it meets the criteria for notiﬁablity of transaction under Green Channel, i.e., there are no overlaps between the activities of the parties to the combination. For further details on how to assess the notiﬁablity of transaction under Green Channel, please see the FAQs in Chapter XII.

Target: होय, ग्रीन चॅनेल अंतर्गत आयबीसी व्यवहार दाखल केला जाऊ शकतो, जर तो ग्रीन चॅनेल अंतर्गत व्यवहाराच्या नोटिफिकेशनच्या निकषांची पूर्तता करतो, म्हणजे, संयोजनामधील पक्षांच्या क्रियाकलापांमध्ये कोणतेही ओव्हरलॅप नाहीत. ग्रीन चॅनेल अंतर्गत व्यवहाराच्या अधिसूचनायोग्यतेचे मूल्यांकन कसे करावे यावरील अधिक तपशीलांसाठी, कृपया अध्याय XII मधील FAQ पहा.


Source: Yes, an IBC transaction can be ﬁled under Green Channel provided it meets the criteria for notiﬁablity of transaction under Green Channel, i.e., there are no overlaps between the activities of the parties to the combination. For further details on how to assess the notiﬁablity of transaction under Green Channel, please see the FAQs in Chapter XII.

Target: ஆம், ஐபிசி பரிவர்த்தனையானது பரிவர்த்தனைகளின் கிரீன் சேனல் அறிவிப்பிற்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது என்று வைத்துக் கொண்டால், அதாவது, சேர்க்கைக்கான தரப்பினரின் செயல்பாடுகளுக்கு இடையே மேலெழுதுதல் எதுவும் இல்லை. கிரீன் சேனலின் கீழ் ஒரு பரிவர்த்தனையின் அறிவிப்பை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது என்பது பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, அத்தியாயம் XTT இல் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளைப் பார்க்கவும்.


Source: If, there is more than one applicant in the IBC process of a company, do all applicants need to apply for approval under the Competition Act, 2002?

Target: যদি, একটি কোম্পানির IBC প্রক্রিয়ায় একাধিক আবেদনকারী থাকে, তাহলে সমস্ত আবেদনকারীদের কি প্রতিযোগিতা আইন, 2002 এর অধীনে অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে হবে?


Source: If, there is more than one applicant in the IBC process of a company, do all applicants need to apply for approval under the Competition Act, 2002?

Target: यदि, किसी कंपनी की आईबीसी प्रक्रिया में एक से अधिक आवेदक हैं, तो क्या सभी आवेदकों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुमोदन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है?


Source: If, there is more than one applicant in the IBC process of a company, do all applicants need to apply for approval under the Competition Act, 2002?

Target: एखाद्या कंपनीच्या IBC प्रक्रियेत एकापेक्षा जास्त अर्जदार असल्यास, सर्व अर्जदारांनी स्पर्धा कायदा, 2002 अंतर्गत मंजुरीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे का?


Source: If, there is more than one applicant in the IBC process of a company, do all applicants need to apply for approval under the Competition Act, 2002?

Target: IBC நடைமுறையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் இருந்தால், அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் போட்டிச் சட்டம், 2002 இன் கீழ் அனுமதிக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா?


Source: The notiﬁablity under the Competition Act of any transaction depends on the nature of the transaction. It may happen that, in one IBC transaction, there may be more than one applicant. However, whether each of them needs to notify their transaction to the Commission will depend on the facts of the particular transaction undertaken by the applicant and whether each applicant has to assess notiﬁablity separately for their respective transaction. If, on assessment by the applicant, the notiﬁcation requirements are triggered for an IBC transaction, each of the applicants/acquirers may be required to ﬁle the notice for the same target.

Target: কম্পিটিশন অ্যাক্টের অধীনে যেকোন লেনদেনের নোটিফিবিলিটি নির্ভর করে লেনদেনের প্রকৃতির উপর। এটি হতে পারে যে, একটি।BC লেনদেনে, একাধিক আবেদনকারী থাকতে পারে। যাইহোক, তাদের প্রত্যেককে কমিশনে তাদের লেনদেন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে কিনা তা নির্ভর করবে আবেদনকারীর দ্বারা গৃহীত নির্দিষ্ট লেনদেনের তথ্যের উপর এবং প্রতিটি আবেদনকারীকে তাদের নিজ নিজ লেনদেনের জন্য আলাদাভাবে বিজ্ঞপ্তির মূল্যায়ন করতে হবে কিনা। যদি, আবেদনকারীর দ্বারা মূল্যায়নের ভিত্তিতে । B C লেনদেনের জন্য বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনীয়তাগুলিট্রিগার করা হয়, তবে আবেদনকারী/অধিগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একই লক্ষ্যের জন্য নোটিশ ফাইল করতে হবে।


Source: The notiﬁablity under the Competition Act of any transaction depends on the nature of the transaction. It may happen that, in one IBC transaction, there may be more than one applicant. However, whether each of them needs to notify their transaction to the Commission will depend on the facts of the particular transaction undertaken by the applicant and whether each applicant has to assess notiﬁablity separately for their respective transaction. If, on assessment by the applicant, the notiﬁcation requirements are triggered for an IBC transaction, each of the applicants/acquirers may be required to ﬁle the notice for the same target.

Target: किसी भी संव्यवहार की प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत सूचित करने योग्य होना, संव्यवहार की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऐसा हो सकता है कि, एक आईबीसी संव्यवहार में, एक से अधिक आवेदक हो सकते हैं। हालांकि, क्या उनमें से प्रत्येक को अपने संव्यवहार को आयोग को सूचित करने की आवश्यकता है, यह आवेदक द्वारा किए गए विशेष संव्यवहार के तथ्यों पर निर्भर करेगा और क्या प्रत्येक आवेदक को अपने संबंधित संव्यवहार के लिए अलग से सूचित करने योग्य होने का आकलन करना होगा। यदि, आवेदक द्वारा मूल्यांकन पर, आईबीसी संव्यवहार के लिए अधिसूचना आवश्यकताओं को ट्रिगर किया जाता है, तो प्रत्येक आवेदक/ अधिग्रहणकर्ता को उसी लक्ष्य के लिए नोटिस दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है।


Source: The notiﬁablity under the Competition Act of any transaction depends on the nature of the transaction. It may happen that, in one IBC transaction, there may be more than one applicant. However, whether each of them needs to notify their transaction to the Commission will depend on the facts of the particular transaction undertaken by the applicant and whether each applicant has to assess notiﬁablity separately for their respective transaction. If, on assessment by the applicant, the notiﬁcation requirements are triggered for an IBC transaction, each of the applicants/acquirers may be required to ﬁle the notice for the same target.

Target: कोणत्याही व्यवहाराची स्पर्धा कायद्यांतर्गत अधिसूचना ही व्यवहाराच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. असे होऊ शकते की, एका IBC व्यवहारात, एकापेक्षा जास्त अर्जदार असू शकतात. तथापि, त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला त्यांचा व्यवहार आयोगाला सूचित करणे आवश्यक आहे की नाही हे अर्जदाराने केलेल्या विशिष्ट व्यवहाराच्या तथ्यांवर अवलंबून असेल आणि प्रत्येक अर्जदाराने त्यांच्या संबंधित व्यवहारासाठी स्वतंत्रपणे अधिसूचनायोग्यतेचे मूल्यांकन केले पाहिजे का. जर, अर्जदाराच्या मुल्यांकनानुसार, IBC व्यवहारासाठी अधिसूचना आवश्यकता सुरू झाल्या, तर प्रत्येक अर्जदार/अधिग्रहणकर्त्याला समान लक्ष्यासाठी सूचना दाखल करणे आवश्यक असू शकते.


Source: The notiﬁablity under the Competition Act of any transaction depends on the nature of the transaction. It may happen that, in one IBC transaction, there may be more than one applicant. However, whether each of them needs to notify their transaction to the Commission will depend on the facts of the particular transaction undertaken by the applicant and whether each applicant has to assess notiﬁablity separately for their respective transaction. If, on assessment by the applicant, the notiﬁcation requirements are triggered for an IBC transaction, each of the applicants/acquirers may be required to ﬁle the notice for the same target.

Target: பரிவர்த்தனையின் தன்மையைப் பொறுத்து, சில பரிவர்த்தனைகள் போட்டிச் சட்டத்தின் கீழ் தெரிவிக்கப்பட வேண்டியிருக்கும். ஒரு IBC இன் பரிவர்த்தனையில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் இருக்கலாம். எவ்வாறாயினும், அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பரிவர்த்தனையை கமிஷனுக்கு அறிவிக்க வேண்டுமா என்பது விண்ணப்பதாரர் மேற்கொண்ட குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனையின் உண்மைகள் மற்றும் ஒவ்வொரு விண்ணப்பதாரரும் அந்தந்த பரிவர்த்தனைக்கு தனித்தனியாக அறிவிப்பை மதிப்பிட வேண்டுமா என்பதைப் பொறுத்தது.. விண்ணப்பதாரரின் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், IBC பரிவர்த்தனைக்கான அறிவிப்புத் தேவைகள் தூண்டப்பட்டால், விண்ணப்பதாரர்கள்/பெறுபவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அதே இலக்குக்கான அறிவிப்பை தாக்கல் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.


Source: When does a party need to approach the Commission for ﬁling notice under the CIRP process of IBC?

Target: কখন কোন পক্ষকে IBC-এর CIRP প্রক্রিয়ার অধীনে নোটিশ দেওয়ার জন্য কমিশনের কাছে যেতে হবে?


Source: When does a party need to approach the Commission for ﬁling notice under the CIRP process of IBC?

Target: सीआईआरपी प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पक्षकार को नोटिस दाखिल करने के लिए आयोग से संपर्क करने की आवश्यकता कब पड़ती है ?


Source: When does a party need to approach the Commission for ﬁling notice under the CIRP process of IBC?

Target: IBC च्या CIRP प्रक्रियेअंतर्गत नोटीस दाखल करण्यासाठी पक्षाला आयोगाकडे कधी जावे लागते?


Source: When does a party need to approach the Commission for ﬁling notice under the CIRP process of IBC?

Target: IBCயின் CIRP செயல்முறையின் கீழ் அறிவிப்பை தாக்கல் செய்ய ஒரு தரப்பினர் கமிஷனை எப்போது தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்?


Source: As per the existing legal framework, Section 31(4) of the IBC provides that “Provided that where the resolution plan contains a provision for combination, as referred to in section 5 of the Competition Act, 2002, the resolution applicant shall obtain the approval of the Competition Commission of India under that Act prior to the approval of such resolution plan by the committee of creditors”. As per the above provision, approval of CCI is required prior to approval of COC under the IBC process, in case the IBC transaction is a combination under the Competition Act, 2002.

Target: বিদ্যমান আইনি কাঠামো অনুসারে, IBC-এর ধারা 31 (4) প্রদান করে যে "প্রস্তাবিত যে যেখানে রেজোলিউশন প্ল্যানে সংমিশ্রণের বিধান রয়েছে, যেমন কম্পিটিশন অ্যাক্ট, 2002 এর ধারা 5- এ উল্লেখ করা হয়েছে, রেজোলিউশন আবেদনকারীকে অনুমোদন পেতে হবে পাওনাদারদের কমিটির দ্বারা এই ধরনের রেজোলিউশন প্ল্যানের অনুমোদনের আগে সেই আইনের অধীনে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের"। উপরের বিধান অনুসারে, IBC প্রক্রিয়ার অধীনে COC-এর অনুমোদনের আগে CCI-এর অনুমোদন প্রয়োজন, যদি IBC লেনদেন প্রতিযোগিতা আইন, 2002-এর অধীনে একটি সংমিশ্রণ হয়।


Source: As per the existing legal framework, Section 31(4) of the IBC provides that “Provided that where the resolution plan contains a provision for combination, as referred to in section 5 of the Competition Act, 2002, the resolution applicant shall obtain the approval of the Competition Commission of India under that Act prior to the approval of such resolution plan by the committee of creditors”. As per the above provision, approval of CCI is required prior to approval of COC under the IBC process, in case the IBC transaction is a combination under the Competition Act, 2002.

Target: मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार, आईबीसी की धारा 31 (4) यह प्रावधान करती है कि "परंतु यह कि जहां समाधान योजना में संयोजन के लिए प्रावधान हो, जैसा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 में संदर्भित है, समाधान आवेदक को लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना का अनुमोदन लेने से पूर्व उस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।” उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, आईबीसी प्रक्रिया के अंतर्गत सीओसी के अनुमोदन से पूर्व आईबीसी का अनुमोदन अपेक्षित है, यदि आईबीसी संव्यवहार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक संयोजन है।


Source: As per the existing legal framework, Section 31(4) of the IBC provides that “Provided that where the resolution plan contains a provision for combination, as referred to in section 5 of the Competition Act, 2002, the resolution applicant shall obtain the approval of the Competition Commission of India under that Act prior to the approval of such resolution plan by the committee of creditors”. As per the above provision, approval of CCI is required prior to approval of COC under the IBC process, in case the IBC transaction is a combination under the Competition Act, 2002.

Target: विद्यमान कायदेशीर आराखड्यानुसार, IBC च्या कलम 31 (4) मध्ये अशी तरतूद आहे की “स्पर्धा कायदा, 2002 च्या कलम 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रिझोल्यूशन प्लॅनमध्ये संयोजनाची तरतूद असेल तर, रिझोल्यूशन अर्जदारास मान्यता मिळेल. अशा रिझोल्यूशन प्लॅनला कर्जदारांच्या समितीने मान्यता देण्यापूर्वी त्या कायद्यांतर्गत भारतीय स्पर्धा आयोगाचा. वरील तरतुदीनुसार, IBC प्रक्रियेच्या अंतर्गत COC च्या मंजुरीपूर्वी CCI ची मंजुरी आवश्यक आहे, IBC व्यवहार स्पर्धा अधिनियम, 2002 अंतर्गत एकत्रित असल्यास.


Source: As per the existing legal framework, Section 31(4) of the IBC provides that “Provided that where the resolution plan contains a provision for combination, as referred to in section 5 of the Competition Act, 2002, the resolution applicant shall obtain the approval of the Competition Commission of India under that Act prior to the approval of such resolution plan by the committee of creditors”. As per the above provision, approval of CCI is required prior to approval of COC under the IBC process, in case the IBC transaction is a combination under the Competition Act, 2002.

Target: தற்போதைய சட்ட அமைப்பின் படி, IBC இன் பிரிவு 31(4) கூறுகிறது: "தீர்வுத் திட்டத்தில் சேர்க்கைக்கான ஏற்பாடு இருந்தால், போட்டிச் சட்டம், 2002 இன் பிரிவு 5 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, அத்தகைய தீர்மானத் திட்டத்திற்கு கடனாளிகள் குழுவின் ஒப்புதலுக்கு முன் தீர்மான விண்ணப்பதாரர் அந்தச் சட்டத்தின் கீழ் இந்தியப் போட்டி ஆணையத்தின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டும்." மேற்கூறிய விதியின்படி, I B C பரிவர்த்தனையானது 2002 ஆம் ஆண்டின் போட்டிச் சட்டத்தின் கீழ் ஒரு கலவையாக தகுதி பெற்றால், I B C நடைமுறையின் கீழ் C O C ஒப்புதலுக்கு முன் CCI அனுமதி அவசியமாகும்.


Source: CCI has reviewed various M&As which were notiﬁed pursuant to IBC proceedings.

Target: CCI বিভিন্ন M&A পর্যালোচনা করেছে যেগুলি IBC কার্যধারা অনুসারে অবহিত করা হয়েছিল.


Source: CCI has reviewed various M&As which were notiﬁed pursuant to IBC proceedings.

Target: सीसीआई ने विभिन्न एम एंड ए की समीक्षा की है उनमें से किन्हें आईबीसी कार्यवाही के अनुसार अधिसूचित किया गया था ।


Source: CCI has reviewed various M&As which were notiﬁed pursuant to IBC proceedings.

Target: CCI ने IBC कार्यवाहीच्या अनुषंगाने अधिसूचित केलेल्या विविध M&A चे पुनरावलोकन केले आहे.


Source: CCI has reviewed various M&As which were notiﬁed pursuant to IBC proceedings.

Target: IBC நடவடிக்கைகளின் விளைவாக அறிவிக்கப்பட்ட பல M&Aக்களை CCI மதிப்பாய்வு செய்துள்ளது.


Source: We understand that IBC-related proceedings are time bound, and therefore, CCI is conscious of clearing these transactions in a timely manner. Moreover, CCI's limited mandate in IBC-related transactions involves only opinion regarding whether or not the notiﬁed transaction results in an appreciable AAEC. Further, for determining whether a combination would have an eﬀect or is likely to have an appreciable eﬀect on competition in the relevant market, the Commission gives due regard to factors under Section 20(4) of the Competition Act. One such factor that the Commission may consider is 20(4)(k), possibility of a failing business. This factor, among others, may be given due consideration while assessing a combination under the Competition Act, 2002.

Target: আমরাবুঝতে হবে যে ।BC-সম্পর্কিত কার্যক্রম সময় সীমাবদ্ধ, এবং সেইজন্য, CCI এই লেনদেনগুলি সময়মতো সাফ করার বিষয়ে সচেতন। অধিকন্তু, আইবিসি-সম্পর্কিত লেনদেনের ক্ষেত্রে সিসিআই-এর সীমিত ম্যান্ডেটের মধ্যে কেবলমাত্র সেই বিষয়ে মতামত জড়িত যে বিজ্ঞপ্তিকৃত লেনদেনের ফলে একটি প্রশংসনীয় AAEC হয়। তদুপরি, একটি সংমিশ্রণ প্রাসঙ্গিক বাজারে প্রতিযোগিতার উপর একটি প্রশংসনীয় প্রভাব ফেলবে কিনা তা নির্ধারণের জন্য, কমিশন প্রতিযোগিতা আইনের ধারা 20 (4) এর অধীনে বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে বিবেচনা করে৷ এমন একটি বিষয় যা কমিশন বিবেচনা করতে পারে তা হল 20(4)(k), একটি ব্যর্থ ব্যবসার সম্ভাবনা। প্রতিযোগিতা আইন, 2002 এর অধীনে একটি সংমিশ্রণ মূল্যায়ন করার সময় অন্যদের মধ্যে এই উপাদানটিকে যথাযথ বিবেচনা করা যেতে পারে।


Source: We understand that IBC-related proceedings are time bound, and therefore, CCI is conscious of clearing these transactions in a timely manner. Moreover, CCI's limited mandate in IBC-related transactions involves only opinion regarding whether or not the notiﬁed transaction results in an appreciable AAEC. Further, for determining whether a combination would have an eﬀect or is likely to have an appreciable eﬀect on competition in the relevant market, the Commission gives due regard to factors under Section 20(4) of the Competition Act. One such factor that the Commission may consider is 20(4)(k), possibility of a failing business. This factor, among others, may be given due consideration while assessing a combination under the Competition Act, 2002.

Target: हमारा मानना है कि आईबीसी से संबंधित कार्यवाहियां समयबद्ध होती हैं, और इसलिए, सीसीआई इन संव्यवहारों को समय पर निपटाने के प्रति सचेत है। इसके अलावा, आईबीसी से संबंधित संव्यवहार में सीसीआई के सीमित जनादेश में केवल इस बारे में राय शामिल है कि नोट किए गए संव्यवहार का परिणाम उल्लेखनीय एएईसी में है या नहीं । इसके अलावा, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक संयोजन का प्रभाव होगा या संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा पर एक उल्लेखनीय प्रभाव होने की संभावना है, आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 20 (4) के अंतर्गत कारकों को ध्यान में रखता है। ऐसा एक कारक जिस पर आयोग विचार कर सकता है वह है 20(4)(के), एक असफल व्यवसाय की संभावना । प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत संयोजन का मूल्यांकन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ इस कारक पर उचित ध्यान दिया जा सकता है।


Source: We understand that IBC-related proceedings are time bound, and therefore, CCI is conscious of clearing these transactions in a timely manner. Moreover, CCI's limited mandate in IBC-related transactions involves only opinion regarding whether or not the notiﬁed transaction results in an appreciable AAEC. Further, for determining whether a combination would have an eﬀect or is likely to have an appreciable eﬀect on competition in the relevant market, the Commission gives due regard to factors under Section 20(4) of the Competition Act. One such factor that the Commission may consider is 20(4)(k), possibility of a failing business. This factor, among others, may be given due consideration while assessing a combination under the Competition Act, 2002.

Target: आम्ही समजतो की IBC-संबंधित कार्यवाही कालबद्ध आहेत, आणि म्हणून, CCI हे व्यवहार वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी जागरूक आहे. शिवाय, IBC-संबंधित व्यवहारांमध्ये सीसीआयच्या मर्यादित आदेशात केवळ अधिसूचित व्यवहाराचा परिणाम प्रशंसनीय AAEC म्हणून होतो की नाही याविषयी मताचा समावेश असतो. पुढे, संबंधित बाजारपेठेतील स्पर्धेवर संयोजनाचा परिणाम होईल की नाही हे निश्चित करण्यासाठी, आयोगाने स्पर्धा कायद्याच्या कलम 20(4) अंतर्गत घटकांचा योग्य विचार केला आहे. आयोगाने विचारात घेतलेला असा एक घटक म्हणजे 20 (4) (k), अयशस्वी व्यवसायाची शक्यता. स्पर्धा कायदा, 2002 अंतर्गत संयोजनाचे मूल्यमापन करताना या घटकाचा, इतरांसह, योग्य विचार केला जाऊ शकतो.


Source: We understand that IBC-related proceedings are time bound, and therefore, CCI is conscious of clearing these transactions in a timely manner. Moreover, CCI's limited mandate in IBC-related transactions involves only opinion regarding whether or not the notiﬁed transaction results in an appreciable AAEC. Further, for determining whether a combination would have an eﬀect or is likely to have an appreciable eﬀect on competition in the relevant market, the Commission gives due regard to factors under Section 20(4) of the Competition Act. One such factor that the Commission may consider is 20(4)(k), possibility of a failing business. This factor, among others, may be given due consideration while assessing a combination under the Competition Act, 2002.

Target: IBC தொடர்பான செயல்முறைகள் நேரத்தை காலக்கெடுவுக்கு உட்பட்டது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்வோம், எனவே CCI இந்த பரிவர்த்தனைகளை சரியான நேரத்தில் சரிசெய்வதில் அக்கறை கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, IBC தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளில் C C I இன் தடைசெய்யப்பட்ட ஆணையின் நோக்கம், அறிவிக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனை குறிப்பிடத்தக்க AAEC ஐ உருவாக்குகிறதா இல்லையா என்பது குறித்த கருத்தை வழங்குவதை மட்டுமே உள்ளடக்கியது. மேலும், ஒரு கலவையானது தொடர்புடைய சந்தையில் போட்டியின் மீது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா அல்லது கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்பதைத் தீர்மானிக்க, போட்டிச் சட்டத்தின் பிரிவு 20(4) இன் கீழ் உள்ள காரணிகளை ஆணையம் உரிய முறையில் கவனிக்கிறது. இந்த கமிஷன் கருத்தில் கொள்ளக்கூடிய காரணி 20(4) (k), இது தோல்வியடைந்த நிறுவனத்திற்கான சாத்தியத்தைக் குறிக்கிறது. 2002 இன் போட்டிச் சட்டம் ஒரு கலவையை மதிப்பிடும்போது மற்றவற்றுடன், உரிய பரிசீலனைக்குக் கொடுக்கப்படலாம்.


Source: How many IBC cases have been ﬁled so far and in which sectors? What are some of the cases associated with IBC?

Target: এ পর্যন্ত কতটি আইবিসি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কোন সেক্টরে? IBC এর সাথে যুক্ত কিছু ক্ষেত্রে কি কি?


Source: How many IBC cases have been ﬁled so far and in which sectors? What are some of the cases associated with IBC?

Target: अब तक कितने और किन क्षेत्रों में आईबीसी मामले दाखिल किए गए हैं? आईबीसी से जुड़े कुछ मामले कौन से हैं?


Source: How many IBC cases have been ﬁled so far and in which sectors? What are some of the cases associated with IBC?

Target: आतापर्यंत किती IBC केसेस दाखल झाल्या आहेत आणि कोणत्या क्षेत्रात ? IBC शी संबंधित काही प्रकरणे कोणती आहेत?


Source: How many IBC cases have been ﬁled so far and in which sectors? What are some of the cases associated with IBC?

Target: எந்தெந்த துறைகளில் இதுவரை எத்தனை IBC வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன,? IBC உடன் தொடர்புடைய சில வழக்குகள் யாவை?


Source: As on 18th July 2022, 34 IBC cases were received in sectors ranging from cement, steel, textiles, telecom, etc. A brief summary of some cases are given below: (a) In C-2019/03/648 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/1985], the Commission received a notice jointly ﬁled by Reliance Industries Limited and JM Financial Asset Reconstruction Company for the acquisition of up to 75% of the total issued and paid-up equity share capital of Alok Industries Limited, which was undergoing insolvency resolution proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The parties had submitted that Alok Industries is a failing ﬁrm and that the acquisition will allow for a failing ﬁrm to remain operational. It was noted that the products of the parties exhibited overlap in the manufacture and sale of following products: (i) polyesters, (ii) fabrics, (iii) ready-made garments and (iv) home textiles. In the overall market for polyester in India, the combined market share of the parties was less than 30% in terms of installed capacity and in terms of sale, with an increment of less than 5%. In the sub- segments, either the combined market shares of the parties was less than 40% or the increment was less than 10%. On an overall basis and in all the narrow overlapping segments for other overlapping products (fabric for men's shirting, suiting and trouser and RMG for men's shirts, trousers and t- shirts and home textiles for towels and bed linens), the individual as well as combined share of the parties was insigniﬁcant and there were a number of other players present.The Commission observed that the proposed combination was not likely to cause AAEC in any of the possible alternative relevant markets. Accordingly, the Commission approved the proposed combination. (b) In C-2019/10/693 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/1419], the Commission received a notice jointly ﬁled by Haldiram Snacks Private Limited (Haldiram) and Pioneer Securities Private Limited (Pioneer) in relation to acquisition of 100% of the total issued and paid- up equity share capital of Kwality Limited (Kwality), which was undergoing insolvency resolution proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Haldiram is a private limited company and the ﬂagship company of Haldiram Group. It is engaged in the business of manufacturing and marketing a variety of snack products as well as exporting its products to various countries. Pioneer, a private limited company incorporated in India, renders services pertaining to stock and non-banking ﬁnancial services. Kwality, a listed company incorporated in India, processes and sells milk and related dairy products. During the course of competition assessment, it was observed that parties to the combination are not engaged in any business activities relating to similar or identical or substitutable products or services. As far as vertical relationship was concerned, Haldiram procured ghee (a dairy product) from Kwality, and the vertical relationship was not likely to cause any change in the competition dynamics. Accordingly, the Commission concluded that the proposed combination is not likely to have an appreciable adverse eﬀect on competition in India. (c) In C-2021/02/815 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/648], a notice was given by Piramal Capital & Housing Finance Limited. The Commission approved the proposed acquisition of (i) Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL/'Target') and (ii) Pramerica Life Insurance Limited (PLIL) by the Piramal Capital & Housing Finance Limited (PCHFL/'Acquirer') under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) initiated under the IBC against DHFL. PCHFL was a wholly owned subsidiary of Piramal Enterprises Limited (PEL/'Acquirer Group'). PEL, a public company listed on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, belongs to Piramal Group and has presence in ﬁnancial services and pharmaceutical sectors. Its ﬁnancial services business provides both wholesale and retail funding opportunities across sectors. DHFL, a public limited company, is a deposit-taking non-banking ﬁnancial company (NBFC) and an HFC registered with NHB. The parties exhibited horizontal overlaps in the broad markets for (i) loans and lending services in India and (ii) provision of life insurance services in India. Within the broad market for loans and lending services, the parties exhibited overlaps in the segments of retail loans and wholesale loans. In the segment of retail loans, parties exhibited overlaps in (i) housing loans, (ii) LAP and (iii) SMEs loans. In the segment of wholesale loans, parties exhibited overlaps in (i) project ﬁnance/commercial real estate ﬁnancing and (ii) corporate loans. There were no existing vertical overlaps; however, two potential vertical relationships between the activities of parties were identiﬁed: (i) Acquirer's presence (through IRARC) in the provision of asset reconstruction services (upstream market) and Target's presence in the provision of loans/lending services (downstream market) and (ii) Acquirer's presence (through its investment in Shriram Group's entities) in the provision of insurance services (upstream market) and Target's presence in the distribution and solicitation of life and general insurance products (downstream market). It was observed that the combined market share of the Acquirer/Acquirer Group and DHFL in all the segments/sub-segments (except project ﬁnance) was in the range of [0–5]% and the incremental market share was insigniﬁcant. In the sub-segment of project ﬁnance, the combined market share was in the range of [–10]% and the incremental market share was in the range of [0–5]%. Further, the combined and incremental market share of the parties in the market for the provision of life insurance services in India was insigniﬁcant. Since the proposed combination was not likely to have an appreciable adverse eﬀect on competition in India, the Commission approved the same under sub-section (1) of Section 31 of the Act.

Target: 18ই জুলাই 2022 পর্যন্ত, সিমেন্ট, স্টিল, টেক্সটাইল, টেলিকম ইত্যাদি সেক্টরে 34টি আইবিসি কেস প্রাপ্ত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ নীচে দেওয়া হল: (a) C-2019/03/648 এ [https:// এ উপলব্ধwww.cci.gov.in/search-filter-details/1985], কমিশন অলোক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মোট জারি করা এবং পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের 75% পর্যন্ত অধিগ্রহণের জন্য রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং জেএম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানির দ্বারা যৌথভাবে দায়ের করা একটি নোটিশ পেয়েছে, যেটি দেউলিয়াত্ব সমাধানের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে। ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, 2016 এর অধীনে। পক্ষগুলি জমা দিয়েছিল যে অলোক ইন্ডাস্ট্রিজ একটি ব্যর্থ ফার্ম এবং অধিগ্রহণ একটি ব্যর্থ ফার্মকে চালু রাখার অনুমতি দেবে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে দলগুলির পণ্যগুলি নিম্নলিখিত পণ্যগুলির উত্পাদন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ওভারল্যাপ প্রদর্শন করেছে: (i) পলিয়েস্টার, (ii) কাপড়, (iii) তৈরি পোশাক এবং (iv) হোম টেক্সটাইল৷ ভারতে পলিয়েস্টারের সামগ্রিক বাজারে, দলগুলির সম্মিলিত বাজারের অংশীদারিত্ব 30% এর কম ছিল ইনস্টল ক্ষমতা এবং বিক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, 5% এর কম বৃদ্ধি সহ। উপ-বিভাগে, হয় পক্ষগুলির সম্মিলিত বাজারের শেয়ার 40% এর কম ছিল বা বৃদ্ধি 10% এর কম ছিল। সামগ্রিক ভিত্তিতে এবং অন্যান্য ওভারল্যাপিং পণ্যগুলির জন্য সমস্ত সংকীর্ণ ওভারল্যাপিং বিভাগে (পুরুষদের শার্টের জন্য কাপড়, স্যুটিং এবং ট্রাউজার এবং পুরুষদের শার্টের জন্য আরএমজি, ট্রাউজার এবং টি-শার্ট এবং তোয়ালে এবং বিছানার চাদরের জন্য হোম টেক্সটাইল), ব্যক্তিগত পাশাপাশি দলগুলোর সম্মিলিত অংশ ছিল নগণ্য এবং সেখানে অন্যান্য অনেক খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণ সম্ভাব্য বিকল্প প্রাসঙ্গিক বাজারে AAEC ঘটাতে পারে না। তদনুসারে, কমিশন প্রস্তাবিত সমন্বয় অনুমোদন করেছে। হয় পক্ষগুলির সম্মিলিত বাজারের শেয়ার 40% এর কম ছিল বা বৃদ্ধি 10% এর কম ছিল। সামগ্রিক ভিত্তিতে এবং অন্যান্য ওভারল্যাপিং পণ্যগুলির জন্য সমস্ত সংকীর্ণ ওভারল্যাপিং বিভাগে (পুরুষদের শার্টের জন্য কাপড়, স্যুটিং এবং ট্রাউজার এবং পুরুষদের শার্টের জন্য আরএমজি, ট্রাউজার এবং টি-শার্ট এবং তোয়ালে এবং বিছানার চাদরের জন্য হোম টেক্সটাইল), ব্যক্তিগত পাশাপাশি দলগুলোর সম্মিলিত অংশ ছিল নগণ্য এবং সেখানে অন্যান্য অনেক খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণ সম্ভাব্য বিকল্প প্রাসঙ্গিক বাজারে AAEC ঘটাতে পারে না। তদনুসারে, কমিশন প্রস্তাবিত সমন্বয় অনুমোদন করেছে। হয় পক্ষগুলির সম্মিলিত বাজারের শেয়ার 40% এর কম ছিল বা বৃদ্ধি 10% এর কম ছিল। সামগ্রিক ভিত্তিতে এবং অন্যান্য ওভারল্যাপিং পণ্যগুলির জন্য সমস্ত সংকীর্ণ ওভারল্যাপিং বিভাগে (পুরুষদের শার্টের জন্য কাপড়, স্যুটিং এবং ট্রাউজার এবং পুরুষদের শার্টের জন্য আরএমজি, ট্রাউজার এবং টি-শার্ট এবং তোয়ালে এবং বিছানার চাদরের জন্য হোম টেক্সটাইল), ব্যক্তিগত পাশাপাশি দলগুলোর সম্মিলিত অংশ ছিল নগণ্য এবং সেখানে অন্যান্য অনেক খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণ সম্ভাব্য বিকল্প প্রাসঙ্গিক বাজারে AAEC ঘটাতে পারে না। তদনুসারে, কমিশন প্রস্তাবিত সমন্বয় অনুমোদন করেছে। ট্রাউজার এবং টি-শার্ট এবং গামছা এবং বিছানার চাদরের জন্য হোম টেক্সটাইল), ব্যক্তিগত এবং সেইসাথে দলগুলির সম্মিলিত অংশ তুচ্ছ ছিল এবং অন্যান্য অনেক খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণ সম্ভাব্য বিকল্প প্রাসঙ্গিক বাজারে AAEC ঘটাতে পারে না। তদনুসারে, কমিশন প্রস্তাবিত সমন্বয় অনুমোদন করেছে। ট্রাউজার এবং টি-শার্ট এবং গামছা এবং বিছানার চাদরের জন্য হোম টেক্সটাইল), ব্যক্তিগত এবং সেইসাথে দলগুলির সম্মিলিত অংশ তুচ্ছ ছিল এবং অন্যান্য অনেক খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। কমিশন পর্যবেক্ষণ করেছে যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণ সম্ভাব্য বিকল্প প্রাসঙ্গিক বাজারে AAEC ঘটাতে পারে না। তদনুসারে, কমিশন প্রস্তাবিত সমন্বয় অনুমোদন করেছে। (b) C-2019/10/693 এ [https://www.cci.gov.in/search-filter-details/1419 এউপলব্ধ] কমিশন হালদিরাম স্ন্যাকস প্রাইভেট লিমিটেড (হালদিরাম) এবং পাইওনিয়ার সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড (পাইওনিয়ার) দ্বারা যৌথভাবে Kwality Limited (Kwality) এর মোট জারি করা এবং পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের 100% অধিগ্রহণের বিষয়ে একটি নোটিশ পেয়েছে, যা চলমান ছিল। ইনসলভেন্সি রেজল্যুশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, 2016 এর অধীনে। হলদিরাম হল একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং হলদিরাম গ্রুপের ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি। এটি বিভিন্ন ধরণের স্ন্যাক পণ্য উত্পাদন এবং বিপণনের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে এর পণ্য রপ্তানি করার ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছে। পাইওনিয়ার, ভারতে নিগমিত একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, স্টক এবং নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করে। Kwality, ভারতে নিগমিত একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানি, দুধ এবং সংশ্লিষ্ট দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে এবং বিক্রি করে। প্রতিযোগিতার মূল্যায়নের সময়, এটি দেখা গেছে যে সংমিশ্রণের পক্ষগুলি অনুরূপ বা অভিন্ন বা প্রতিস্থাপনযোগ্য পণ্য বা পরিষেবাগুলির সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত নয়৷ যতদূর উল্লম্ব সম্পর্ক উদ্বিগ্ন ছিল, হালদিরাম কোয়ালিটি থেকে ঘি (একটি দুগ্ধজাত পণ্য) সংগ্রহ করেছিলেন এবং উল্লম্ব সম্পর্ক প্রতিযোগিতার গতিশীলতায় কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তদনুসারে, কমিশন উপসংহারে পৌঁছেছে যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণটি ভারতে প্রতিযোগিতার উপর একটি প্রশংসনীয় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না। এবং উল্লম্ব সম্পর্ক প্রতিযোগিতার গতিশীলতায় কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তদনুসারে, কমিশন উপসংহারে পৌঁছেছে যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণটি ভারতে প্রতিযোগিতার উপর একটি প্রশংসনীয় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না। এবং উল্লম্ব সম্পর্ক প্রতিযোগিতার গতিশীলতায় কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তদনুসারে, কমিশন উপসংহারে পৌঁছেছে যে প্রস্তাবিত সংমিশ্রণটি ভারতে প্রতিযোগিতার উপর একটি প্রশংসনীয় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না। (c) C-25 এ [এ উপলব্ধ https://www.cci.gov.in/search-filter-details/648],পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড দ্বারা একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। কমিশন প্রস্তাবিত অধিগ্রহণ অনুমোদন করেছে (i) দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড (DHFL/'টার্গেট') এবং (ii) পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউজিং ফাইন্যান্স দ্বারা প্রামেরিকা লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড (PLIL)।লিমিটেড (PCHFL/'Acquirer') কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (CIRP)-এর অধীনে DHFL-এর বিরুদ্ধে IBC-এর অধীনে শুরু হয়েছে৷ PCHEL ছিল পিরামল এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের (PEL/'Acquirer Group) সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। PEL, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং BSE লিমিটেডের তালিকাভুক্ত একটি পাবলিক কোম্পানি, পিরামল গ্রুপের অন্তর্গত এবং আর্থিক পরিষেবা এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে উপস্থিতি রয়েছে৷ এর আর্থিক পরিষেবা ব্যবসা বিভিন্ন সেক্টর জুড়ে পাইকারি এবং খুচরা অর্থায়নের সুযোগ প্রদান করে। ডিএইচএফএল, একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, একটি আমানত গ্রহণকারী নন- ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা (এনবিএফসি) এবং এনএইচবি-তে নিবন্ধিত একটি এইচএফসি৷ পক্ষগুলি বিস্তৃত বাজারে অনুভূমিক ওভারল্যাপগুলি প্রদর্শন করেছে (i) ভারতে ঋণ এবং ঋণ পরিষেবা এবং (ii) ভারতে জীবন বীমা পরিষেবার বিধান৷ ঋণ এবং ঋণ পরিষেবার জন্য বিস্তৃত বাজারের মধ্যে, দলগুলো খুচরা ঋণ এবং পাইকারি ঋণের অংশে ওভারল্যাপ প্রদর্শন করেছে। খুচরা ঋণের অংশে, পক্ষগুলি (i) হাউজিং লোন, (ii) LAP এবং (iii) SME ঋণে ওভারল্যাপ প্রদর্শন করেছে৷ পাইকারি ঋণের অংশে, পক্ষগুলি (i) প্রকল্পের অর্থ/বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট অর্থায়ন এবং (ii) কর্পোরেট ঋণে ওভারল্যাপ প্রদর্শন করেছে। কোন বিদ্যমান উল্লম্ব ওভারল্যাপ ছিল না; যাইহোক, ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে দুটি সম্ভাব্য উল্লম্ব সম্পর্ক দলগুলির চিহ্নিত করা হয়েছিল: (i) সম্পদ পুনর্গঠন পরিষেবাগুলির বিধানে (IRARC-এর মাধ্যমে) অধিগ্রহণকারীর উপস্থিতি (আপস্ট্রিম মার্কেট) এবং লোন/লেন্ডিং পরিষেবাগুলির বিধানে লক্ষ্যের উপস্থিতি (ডাউনস্ট্রিম মার্কেট) এবং (ii) অধিগ্রহণকারীর উপস্থিতি (এর বিনিয়োগের মাধ্যমে) শ্রীরাম গ্রুপের সত্ত্বাগুলিতে) বীমা পরিষেবার বিধানে (আপস্ট্রিম মার্কেট) এবং জীবন এবং সাধারণ বীমা পণ্যগুলির (ডাউনস্ট্রিম মার্কেট) বিতরণ এবং অনুরোধে লক্ষ্যের উপস্থিতি। এটা দেখা গেছে যে সমস্ত বিভাগ/উপ-বিভাগে (প্রকল্পের অর্থব্যবস্থা ব্যতীত) অ্যাকুইয়ার/অধিগ্রহণকারী গ্রুপ এবং DHFL-এর সম্মিলিত বাজারের শেয়ার ছিল [0-5]% এবং বর্ধিত বাজার শেয়ার ছিল নগণ্য। প্রকল্প অর্থায়নের উপ-বিভাগে, সম্মিলিত বাজারের অংশীদারিত্ব ছিল [-১০]% এবং বর্ধিত বাজারের অংশীদারিত্ব ছিল [০-৫]%-এর পরিসরে। আরও, ভারতে জীবন বীমা পরিষেবার বিধানের জন্য বাজারে পক্ষগুলির সম্মিলিত এবং বর্ধিত বাজার শেয়ার ছিল নগণ্য৷ যেহেতু প্রস্তাবিত সংমিশ্রণটি ভারতে প্রতিযোগিতার উপর প্রশংসনীয় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না, তাই কমিশন আইনের 31 ধারার উপ-ধারা (1) এর অধীনে এটি অনুমোদন করেছে।


Source: As on 18th July 2022, 34 IBC cases were received in sectors ranging from cement, steel, textiles, telecom, etc. A brief summary of some cases are given below: (a) In C-2019/03/648 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/1985], the Commission received a notice jointly ﬁled by Reliance Industries Limited and JM Financial Asset Reconstruction Company for the acquisition of up to 75% of the total issued and paid-up equity share capital of Alok Industries Limited, which was undergoing insolvency resolution proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The parties had submitted that Alok Industries is a failing ﬁrm and that the acquisition will allow for a failing ﬁrm to remain operational. It was noted that the products of the parties exhibited overlap in the manufacture and sale of following products: (i) polyesters, (ii) fabrics, (iii) ready-made garments and (iv) home textiles. In the overall market for polyester in India, the combined market share of the parties was less than 30% in terms of installed capacity and in terms of sale, with an increment of less than 5%. In the sub- segments, either the combined market shares of the parties was less than 40% or the increment was less than 10%. On an overall basis and in all the narrow overlapping segments for other overlapping products (fabric for men's shirting, suiting and trouser and RMG for men's shirts, trousers and t- shirts and home textiles for towels and bed linens), the individual as well as combined share of the parties was insigniﬁcant and there were a number of other players present.The Commission observed that the proposed combination was not likely to cause AAEC in any of the possible alternative relevant markets. Accordingly, the Commission approved the proposed combination. (b) In C-2019/10/693 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/1419], the Commission received a notice jointly ﬁled by Haldiram Snacks Private Limited (Haldiram) and Pioneer Securities Private Limited (Pioneer) in relation to acquisition of 100% of the total issued and paid- up equity share capital of Kwality Limited (Kwality), which was undergoing insolvency resolution proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Haldiram is a private limited company and the ﬂagship company of Haldiram Group. It is engaged in the business of manufacturing and marketing a variety of snack products as well as exporting its products to various countries. Pioneer, a private limited company incorporated in India, renders services pertaining to stock and non-banking ﬁnancial services. Kwality, a listed company incorporated in India, processes and sells milk and related dairy products. During the course of competition assessment, it was observed that parties to the combination are not engaged in any business activities relating to similar or identical or substitutable products or services. As far as vertical relationship was concerned, Haldiram procured ghee (a dairy product) from Kwality, and the vertical relationship was not likely to cause any change in the competition dynamics. Accordingly, the Commission concluded that the proposed combination is not likely to have an appreciable adverse eﬀect on competition in India. (c) In C-2021/02/815 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/648], a notice was given by Piramal Capital & Housing Finance Limited. The Commission approved the proposed acquisition of (i) Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL/'Target') and (ii) Pramerica Life Insurance Limited (PLIL) by the Piramal Capital & Housing Finance Limited (PCHFL/'Acquirer') under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) initiated under the IBC against DHFL. PCHFL was a wholly owned subsidiary of Piramal Enterprises Limited (PEL/'Acquirer Group'). PEL, a public company listed on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, belongs to Piramal Group and has presence in ﬁnancial services and pharmaceutical sectors. Its ﬁnancial services business provides both wholesale and retail funding opportunities across sectors. DHFL, a public limited company, is a deposit-taking non-banking ﬁnancial company (NBFC) and an HFC registered with NHB. The parties exhibited horizontal overlaps in the broad markets for (i) loans and lending services in India and (ii) provision of life insurance services in India. Within the broad market for loans and lending services, the parties exhibited overlaps in the segments of retail loans and wholesale loans. In the segment of retail loans, parties exhibited overlaps in (i) housing loans, (ii) LAP and (iii) SMEs loans. In the segment of wholesale loans, parties exhibited overlaps in (i) project ﬁnance/commercial real estate ﬁnancing and (ii) corporate loans. There were no existing vertical overlaps; however, two potential vertical relationships between the activities of parties were identiﬁed: (i) Acquirer's presence (through IRARC) in the provision of asset reconstruction services (upstream market) and Target's presence in the provision of loans/lending services (downstream market) and (ii) Acquirer's presence (through its investment in Shriram Group's entities) in the provision of insurance services (upstream market) and Target's presence in the distribution and solicitation of life and general insurance products (downstream market). It was observed that the combined market share of the Acquirer/Acquirer Group and DHFL in all the segments/sub-segments (except project ﬁnance) was in the range of [0–5]% and the incremental market share was insigniﬁcant. In the sub-segment of project ﬁnance, the combined market share was in the range of [–10]% and the incremental market share was in the range of [0–5]%. Further, the combined and incremental market share of the parties in the market for the provision of life insurance services in India was insigniﬁcant. Since the proposed combination was not likely to have an appreciable adverse eﬀect on competition in India, the Commission approved the same under sub-section (1) of Section 31 of the Act.

Target: 18 जुलाई 2022 तक, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में 34 आईबीसी मामले प्राप्त हुए थे । कुछ मामलों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है। (क) सी-2019/03/648 [https://www-cci-gov-in/search&filter&details / 1985 पर उपलब्ध] में, (क) आयोग को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से एक नोटिस मिला । आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 75 प्रतिशत तक का अधिग्रहण, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत आरंभ की गई दिवाला समाधान कार्यवाही से गुजर रहा था । पक्षकारों ने प्रस्तुत किया था कि आलोक इंडस्ट्रीज एक असफल फर्म है और यह कि अधिग्रहण विफल फर्म को परिचालन में बने रहने की अनुमति देगा। यह उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के उत्पादों ने निम्नलिखित उत्पादों के निर्माण और बिक्री में ओवरलैप प्रदर्शित किया: (i) पॉलिस्टर, (ii) कपड़े, (iii) तैयार वस्त्र और (iv) घरेलू वस्त्र । भारत में पॉलिएस्टर के लिए समग्र बाजार में, पक्षकारों की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी स्थापित क्षमता और बिक्री के मामले में 5 प्रतिशत से कम की वृद्धि के साथ 30 प्रतिशत से कम थी। उप-खंडों में, या तो पक्षकारों की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से कम थी या वृद्धि 10 प्रतिशत से कम थी। समग्र आधार पर और अन्य अतिव्यापी उत्पादों के लिए सभी संकीर्ण अतिव्यापी खंडों में ( पुरुषों की शर्ट के लिए कपड़ा, सूट और पतलून और पुरुषों की शर्ट के लिए आरएमजी, पतलून और टी-शर्ट और तौलिये और बिस्तर के लिनन के लिए घरेलू वस्त्र), व्यक्तिगत और साथ ही पक्षकारों का संयुक्त हिस्सा नगण्य था और कई अन्य खिलाड़ी मौजूद थे। आयोग ने पाया कि प्रस्तावित संयोजन से किसी भी संभावित वैकल्पिक प्रासंगिक बाजारों में एएईसी होने की संभावना नहीं थी । तदनुसार, आयोग ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी । (ख) सी-2019/10/693 में [https://www-cci-gov-in/search&filter&details/1419 पर उपलब्ध,] आयोग को हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड (हल्दीराम) और पायनियर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (पायनियर) द्वारा संयुक्त रूप से क्वालिटी लिमिटेड (क्वालिटी) की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत के अधिग्रहण के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ, जो दिवाला एवं दिवालियापन संहित, 2016 के अंतर्गत आरंभ की गई दिवाला समाधान कार्यवाही से गुजर रहा है। हल्दीराम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हल्दीराम ग्रुप की महत्वपूर्ण कंपनी है। यह विभिन्न प्रकार के स्नैक उत्पादों के निर्माण और विपणन के साथ-साथ अपने उत्पादों को विभिन्न देशों में निर्यात करने के व्यवसाय में लगा हुआ है। पायनियर, भारत में निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, स्टॉक और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। क्वालिटी भारत में निगमित एक सूचीबद्ध कंपनी, दूध और संबंधित डेयरी उत्पादों को संसाधित और बेचती है। प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन के दौरान, यह देखा गया कि संयोजन के पक्षकार समान या समान या प्रतिस्थापन योग्य उत्पादों या सेवाओं से संबंधित किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। जहां तक ऊध्वाधर संबंध का संबंध था, हल्दीराम ने क्वालिटी से घी (एक डेयरी उत्पाद) खरीदा, और ऊर्ध्वाधर संबंध से प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं थी। तदनुसार, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तावित संयोजन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना नहीं है। (ग) सी–25 में [https://www-cci-gov-in/search&filter&details/648 पर उपलब्ध], पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा एक नोटिस दिया गया था। आयोग ने पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल / "टारगेट) द्वारा (i) दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल/"टारगेट) और (ii) प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड (पीएलआईएल) के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी । डीएचएफएल के विरुद्ध आईबीसी के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) आरंभ की गई है। पीसीएचएफएल पिरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (पीईएल / "अधिग्रहण करने वाला समूह”) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी । पीईएल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध एक सार्वजनिक कंपनी, पिरामल समूह से संबंधित है और वित्तीय सेवाओं और दवा क्षेत्रों में मौजूद है। इसका वित्तीय सेवा व्यवसाय सभी क्षेत्रों में थोक और खुदरा वित्त पोषण के अवसर प्रदान करता है। डीएचएफएल, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और एनएचबी के साथ पंजीकृत एक एचएफसी है। पक्षकारों ने (i) भारत में ऋण और उधार सेवाओं और (ii) भारत में जीवन बीमा सेवाओं के प्रावधान के लिए व्यापक बाजारों में क्षैतिज ओवरलैप का प्रदर्शन किया । ऋण और उधार सेवाओं के लिए व्यापक बाजार के भीतर, पक्षकारों ने खुदरा ऋण और थोक ऋण के क्षेत्रों में ओवरलैप का प्रदर्शन किया। खुदरा ऋणों के खंड में, पक्षकारों ने (i) आवास ऋण, (ii) एलएपी और (iii) एसएमई ऋणों में ओवरलैप प्रदर्शित किया । थोक ऋण के क्षेत्र में, पक्षकारों ने (i) परियोजना वित्त/वाणिज्यिक अचल संपत्ति वित्तपोषण और (ii) कारपोरेट ऋणों में ओवरलैप प्रदर्शित किया। कोई मौजूदा लंबवत ओवरलैप नहीं थे हालांकि, पक्षकारों की गतिविधियों के बीच दो संभावित ऊर्ध्वाधर संबंधों की पहचान की गईः (i) संपत्ति पुनर्निर्माण सेवाओं (अपस्ट्रीम मार्केट) के प्रावधान में अधिग्रहणकर्ता की उपस्थिति (आईआरएआरसी के माध्यम से) और ऋण / उधार सेवाओं ( डाउनस्ट्रीम मार्केट) के प्रावधान में लक्ष्य की उपस्थिति और (ii) बीमा सेवाओं (अपस्ट्रीम मार्केट) के प्रावधान में एक्वायरर की उपस्थिति (श्रीराम ग्रुप की संस्थाओं में अपने निवेश के माध्यम से) और जीवन और सामान्य बीमा उत्पादों (डाउनस्ट्रीम मार्केट) के वितरण और याचना में लक्ष्य की उपस्थिति । यह देखा गया कि सभी खंडों / उपखंडों ( परियोजना वित्त को छोड़कर) में अधिग्रहणकर्ता / अधिग्रहणकर्ता समूह और डीएचएफएल की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी [0-5] प्रतिशत की सीमा में थी और वृद्धिशील बाजार हिस्सेदारी नगण्य थी। परियोजना वित्त के उप-खंड में, संयुक्त बाजार हिस्सेदारी [0-10] प्रतिशत की सीमा में थी और वृद्धिशील बाजार हिस्सेदारी [0-5] प्रतिशत की सीमा में थी। इसके अलावा, भारत में जीवन बीमा सेवाओं के प्रावधान के लिए बाजार में पक्षकारों की संयुक्त और वृद्धिशील बाजार हिस्सेदारी नगण्य थी। चूंकि प्रस्तावित संयोजन से भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी, इसलिए आयोग ने अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के अंतर्गत इसे मंजूरी दे दी।


Source: As on 18th July 2022, 34 IBC cases were received in sectors ranging from cement, steel, textiles, telecom, etc. A brief summary of some cases are given below: (a) In C-2019/03/648 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/1985], the Commission received a notice jointly ﬁled by Reliance Industries Limited and JM Financial Asset Reconstruction Company for the acquisition of up to 75% of the total issued and paid-up equity share capital of Alok Industries Limited, which was undergoing insolvency resolution proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The parties had submitted that Alok Industries is a failing ﬁrm and that the acquisition will allow for a failing ﬁrm to remain operational. It was noted that the products of the parties exhibited overlap in the manufacture and sale of following products: (i) polyesters, (ii) fabrics, (iii) ready-made garments and (iv) home textiles. In the overall market for polyester in India, the combined market share of the parties was less than 30% in terms of installed capacity and in terms of sale, with an increment of less than 5%. In the sub- segments, either the combined market shares of the parties was less than 40% or the increment was less than 10%. On an overall basis and in all the narrow overlapping segments for other overlapping products (fabric for men's shirting, suiting and trouser and RMG for men's shirts, trousers and t- shirts and home textiles for towels and bed linens), the individual as well as combined share of the parties was insigniﬁcant and there were a number of other players present.The Commission observed that the proposed combination was not likely to cause AAEC in any of the possible alternative relevant markets. Accordingly, the Commission approved the proposed combination. (b) In C-2019/10/693 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/1419], the Commission received a notice jointly ﬁled by Haldiram Snacks Private Limited (Haldiram) and Pioneer Securities Private Limited (Pioneer) in relation to acquisition of 100% of the total issued and paid- up equity share capital of Kwality Limited (Kwality), which was undergoing insolvency resolution proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Haldiram is a private limited company and the ﬂagship company of Haldiram Group. It is engaged in the business of manufacturing and marketing a variety of snack products as well as exporting its products to various countries. Pioneer, a private limited company incorporated in India, renders services pertaining to stock and non-banking ﬁnancial services. Kwality, a listed company incorporated in India, processes and sells milk and related dairy products. During the course of competition assessment, it was observed that parties to the combination are not engaged in any business activities relating to similar or identical or substitutable products or services. As far as vertical relationship was concerned, Haldiram procured ghee (a dairy product) from Kwality, and the vertical relationship was not likely to cause any change in the competition dynamics. Accordingly, the Commission concluded that the proposed combination is not likely to have an appreciable adverse eﬀect on competition in India. (c) In C-2021/02/815 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/648], a notice was given by Piramal Capital & Housing Finance Limited. The Commission approved the proposed acquisition of (i) Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL/'Target') and (ii) Pramerica Life Insurance Limited (PLIL) by the Piramal Capital & Housing Finance Limited (PCHFL/'Acquirer') under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) initiated under the IBC against DHFL. PCHFL was a wholly owned subsidiary of Piramal Enterprises Limited (PEL/'Acquirer Group'). PEL, a public company listed on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, belongs to Piramal Group and has presence in ﬁnancial services and pharmaceutical sectors. Its ﬁnancial services business provides both wholesale and retail funding opportunities across sectors. DHFL, a public limited company, is a deposit-taking non-banking ﬁnancial company (NBFC) and an HFC registered with NHB. The parties exhibited horizontal overlaps in the broad markets for (i) loans and lending services in India and (ii) provision of life insurance services in India. Within the broad market for loans and lending services, the parties exhibited overlaps in the segments of retail loans and wholesale loans. In the segment of retail loans, parties exhibited overlaps in (i) housing loans, (ii) LAP and (iii) SMEs loans. In the segment of wholesale loans, parties exhibited overlaps in (i) project ﬁnance/commercial real estate ﬁnancing and (ii) corporate loans. There were no existing vertical overlaps; however, two potential vertical relationships between the activities of parties were identiﬁed: (i) Acquirer's presence (through IRARC) in the provision of asset reconstruction services (upstream market) and Target's presence in the provision of loans/lending services (downstream market) and (ii) Acquirer's presence (through its investment in Shriram Group's entities) in the provision of insurance services (upstream market) and Target's presence in the distribution and solicitation of life and general insurance products (downstream market). It was observed that the combined market share of the Acquirer/Acquirer Group and DHFL in all the segments/sub-segments (except project ﬁnance) was in the range of [0–5]% and the incremental market share was insigniﬁcant. In the sub-segment of project ﬁnance, the combined market share was in the range of [–10]% and the incremental market share was in the range of [0–5]%. Further, the combined and incremental market share of the parties in the market for the provision of life insurance services in India was insigniﬁcant. Since the proposed combination was not likely to have an appreciable adverse eﬀect on competition in India, the Commission approved the same under sub-section (1) of Section 31 of the Act.

Target: 18 जुलै 2022 पर्यंत, सिमेंट, पोलाद, कापड, दूरसंचार इत्यादी क्षेत्रांत 34 IBC प्रकरणे प्राप्त झाली. काही प्रकरणांचा थोडक्यात सारांश खाली दिला आहे: (क) C-2019/03/648 In [https://www.cci.gov.in/search-filter-details/1985 वर उपलब्ध], आयोगाला रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि जेएम फायनान्शियल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेली नोटीस प्राप्त झाली. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून जात असलेल्या आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या एकूण जारी केलेल्या आणि पेड-अप इक्विटी शेअर भांडवलाच्या 75% पर्यंतचे संपादन. पक्षांनी असे सादर केले होते की आलोक इंडस्ट्रीज ही एक अपयशी कंपनी आहे आणि हे संपादन अयशस्वी कंपनीला कार्यरत राहण्यास अनुमती देईल. पक्षांची उत्पादने खालील उत्पादनांच्या निर्मिती आणि विक्रीमध्ये आच्छादित असल्याचे दिसून आले: (i) पॉलिस्टर, (ii) फॅब्रिक्स, (iii) तयार कपडे आणि (iv) घरगुती कापड. भारतातील पॉलिस्टरच्या एकूण बाजारपेठेत, पक्षांचा एकत्रित बाजार हिस्सा स्थापित क्षमतेच्या संदर्भात आणि विक्रीच्या दृष्टीने 5% पेक्षा कमी वाढीसह 30% पेक्षा कमी होता. उप-विभागांमध्ये, पक्षांचे एकत्रित बाजार समभाग 40% पेक्षा कमी होते किंवा वाढ 10% पेक्षा कमी होती. एकूणच आधारावर आणि इतर आच्छादित उत्पादनांसाठी (पुरुषांच्या शर्टसाठी फॅब्रिक, सूटिंग आणि ट्राउझर आणि पुरुषांच्या शर्टसाठी आरएमजी, ट्राउझर्स आणि टी-शर्ट आणि टॉवेल आणि बेड लिनन्ससाठी घरगुती कापड), वैयक्तिक तसेच पक्षांचा एकत्रित वाटा नगण्य होता आणि इतर अनेक खेळाडू उपस्थित होते. आयोगाने असे निरीक्षण केले की प्रस्तावित संयोजनामुळे कोणत्याही संभाव्य पर्यायी संबंधित बाजारपेठांमध्ये AAEC होण्याची शक्यता नाही. त्यानुसार आयोगाने प्रस्तावित संयोजनास मान्यता दिली. (ख) मध्ये C-2019/10/693 [available at https://www.cci.gov.in/search-filter-details/1419], कमिशनला हल्दीराम स्नॅक्स प्रायव्हेट लिमिटेड (हल्दीराम) आणि पायोनियर सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड (पायनियर) यांनी संयुक्तपणे क्वालिटी लिमिटेड (क्वालिटी) च्या एकूण जारी केलेल्या आणि पेड- अप इक्विटी शेअर भांडवलाच्या 100% संपादनासंदर्भात दाखल केलेली नोटीस प्राप्त झाली, जी चालू होती. दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 अंतर्गत दिवाळखोरी निराकरण कार्यवाही सुरू करण्यात आली. हल्दीराम ही एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आहे आणि हल्दीराम समूहाची फ्लॅगशिप कंपनी आहे. हे विविध स्नॅक उत्पादनांचे उत्पादन आणि विपणन तसेच विविध देशांमध्ये त्यांची उत्पादने निर्यात करण्याच्या व्यवसायात गुंतलेले आहे. पायोनियर, एक खाजगी लिमिटेड कंपनी भारतात समाविष्ट आहे, स्टॉक आणि बिगर बँकिंग वित्तीय सेवांशी संबंधित सेवा प्रदान करते. क्वालिटी, भारतात समाविष्ट असलेली सूचीबद्ध कंपनी, दूध आणि संबंधित दुग्धजन्य पदार्थांची प्रक्रिया आणि विक्री करते. स्पर्धेच्या मूल्यांकनादरम्यान, असे आढळून आले की संयोजनातील पक्ष समान किंवा समान किंवा प्रतिस्थापित उत्पादने किंवा सेवांशी संबंधित कोणत्याही व्यावसायिक क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेले नाहीत. जोपर्यंत उभ्या नातेसंबंधाचा संबंध आहे, हल्दीरामने क्वालिटीकडून तूप (दुग्धजन्य पदार्थ) खरेदी केले आणि उभ्या संबंधामुळे स्पर्धेच्या गतिशीलतेमध्ये कोणताही बदल होण्याची शक्यता नव्हती. त्यानुसार, आयोगाने निष्कर्ष काढला की प्रस्तावित संयोजनाचा भारतातील स्पर्धेवर प्रशंसनीय प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाही.. (ग) C-2021/02/815 मध्ये [https://www.cci.gov.in/search-ter-details/648 वर उपलब्ध आहे], पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडने नोटीस दिली होती. आयोगाने पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (PCHFL/'Acquirer') द्वारे (i) दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL/'टार्गेट) आणि (ii) प्रामेरिका लाइफ इन्शुरन्स लिमिटेड (PLIL) च्या प्रस्तावित संपादनास मान्यता दिली. कॉर्पोरेट दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) DHFL विरुद्ध IBC अंतर्गत सुरू केली. PCHFL ही पिरामल एंटरप्रायझेस लिमिटेड (PEL/'Acquirer Group ) ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी होती. PEL, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि बीएसई लिमिटेड वर सूचीबद्ध असलेली सार्वजनिक कंपनी, पिरामल ग्रुपची आहे आणि वित्तीय सेवा आणि औषधी क्षेत्रात तिची उपस्थिती आहे. त्याचा वित्तीय सेवा व्यवसाय विविध क्षेत्रांमध्ये घाऊक आणि किरकोळ निधीच्या संधी प्रदान करतो. DHFL, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक ठेवी घेणारी नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) आणि NHB मध्ये नोंदणीकृत HFC आहे. पक्षांनी (i) भारतातील कर्ज आणि कर्ज सेवा आणि (ii) भारतातील जीवन विमा सेवांच्या तरतुदीसाठी व्यापक बाजारपेठांमध्ये क्षैतिज आच्छादन प्रदर्शित केले. कर्ज आणि कर्ज सेवांच्या विस्तृत बाजारपेठेत, पक्षांनी किरकोळ कर्ज आणि घाऊक कर्जाच्या विभागांमध्ये ओव्हरलॅप प्रदर्शित केले. किरकोळ कर्जाच्या विभागामध्ये, पक्षांनी (i) गृह कर्ज, (ii) LAP आणि (iii) SMEs कर्जांमध्ये ओव्हरलॅप प्रदर्शित केले. घाऊक कर्जाच्या विभागामध्ये, पक्षांनी (i) प्रकल्प वित्त/व्यावसायिक रिअल इस्टेट वित्तपुरवठा आणि (ii) कॉर्पोरेट कर्जामध्ये ओव्हरलॅप प्रदर्शित केले. कोणतेही विद्यमान अनुलंब ओव्हरलॅप नव्हते; तथापि, क्रियाकलापांमधील दोन संभाव्य अनुलंब संबंध पक्षांची ओळख पटली: (i) मालमत्ता पुनर्रचना सेवा (अपस्ट्रीम मार्केट) च्या तरतुदीमध्ये अधिग्रहणकर्त्याची उपस्थिती (आयआरएआरसीद्वारे) आणि कर्ज / कर्ज सेवा ( डाउनस्ट्रीम मार्केट) च्या तरतूदीमध्ये लक्ष्याची उपस्थिती आणि (ii) अधिग्रहणकर्त्याची उपस्थिती ( त्याच्या गुंतवणुकीद्वारे) श्रीराम ग्रुपच्या संस्थांमध्ये) विमा सेवांच्या तरतुदीमध्ये (अपस्ट्रीम मार्केट) आणि जीवन आणि सामान्य विमा उत्पादनांच्या (डाउनस्ट्रीम मार्केट) वितरण आणि मागणीमध्ये लक्ष्याची उपस्थिती. असे आढळून आले की सर्व विभाग/उप- विभागांमध्ये (प्रकल्प वित्त वगळता) अधिग्रहणकर्ता/प्राप्तकर्ता गट आणि DHFL यांचा एकत्रित बाजार हिस्सा [0-5]% च्या श्रेणीत होता आणि वाढीव बाजारातील हिस्सा नगण्य होता. प्रोजेक्ट फायनान्सच्या उप-विभागात, एकत्रित बाजारातील हिस्सा [-10]% च्या श्रेणीत होता आणि वाढीव बाजार हिस्सा [0-5]% च्या श्रेणीत होता. पुढे, भारतातील जीवन विमा सेवांच्या तरतुदीसाठी बाजारातील पक्षांचा एकत्रित आणि वाढीव बाजार हिस्सा नगण्य होता. प्रस्तावित संयोजनाचा भारतातील स्पर्धेवर प्रशंसनीय प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नसल्याने, आयोगाने कायद्याच्या कलम 31 च्या उप-कलम (1) अंतर्गत त्यास मान्यता दिली.


Source: As on 18th July 2022, 34 IBC cases were received in sectors ranging from cement, steel, textiles, telecom, etc. A brief summary of some cases are given below: (a) In C-2019/03/648 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/1985], the Commission received a notice jointly ﬁled by Reliance Industries Limited and JM Financial Asset Reconstruction Company for the acquisition of up to 75% of the total issued and paid-up equity share capital of Alok Industries Limited, which was undergoing insolvency resolution proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. The parties had submitted that Alok Industries is a failing ﬁrm and that the acquisition will allow for a failing ﬁrm to remain operational. It was noted that the products of the parties exhibited overlap in the manufacture and sale of following products: (i) polyesters, (ii) fabrics, (iii) ready-made garments and (iv) home textiles. In the overall market for polyester in India, the combined market share of the parties was less than 30% in terms of installed capacity and in terms of sale, with an increment of less than 5%. In the sub- segments, either the combined market shares of the parties was less than 40% or the increment was less than 10%. On an overall basis and in all the narrow overlapping segments for other overlapping products (fabric for men's shirting, suiting and trouser and RMG for men's shirts, trousers and t- shirts and home textiles for towels and bed linens), the individual as well as combined share of the parties was insigniﬁcant and there were a number of other players present.The Commission observed that the proposed combination was not likely to cause AAEC in any of the possible alternative relevant markets. Accordingly, the Commission approved the proposed combination. (b) In C-2019/10/693 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/1419], the Commission received a notice jointly ﬁled by Haldiram Snacks Private Limited (Haldiram) and Pioneer Securities Private Limited (Pioneer) in relation to acquisition of 100% of the total issued and paid- up equity share capital of Kwality Limited (Kwality), which was undergoing insolvency resolution proceedings initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Haldiram is a private limited company and the ﬂagship company of Haldiram Group. It is engaged in the business of manufacturing and marketing a variety of snack products as well as exporting its products to various countries. Pioneer, a private limited company incorporated in India, renders services pertaining to stock and non-banking ﬁnancial services. Kwality, a listed company incorporated in India, processes and sells milk and related dairy products. During the course of competition assessment, it was observed that parties to the combination are not engaged in any business activities relating to similar or identical or substitutable products or services. As far as vertical relationship was concerned, Haldiram procured ghee (a dairy product) from Kwality, and the vertical relationship was not likely to cause any change in the competition dynamics. Accordingly, the Commission concluded that the proposed combination is not likely to have an appreciable adverse eﬀect on competition in India. (c) In C-2021/02/815 [available at https://www.cci.gov.in/search-ﬁlter-details/648], a notice was given by Piramal Capital & Housing Finance Limited. The Commission approved the proposed acquisition of (i) Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL/'Target') and (ii) Pramerica Life Insurance Limited (PLIL) by the Piramal Capital & Housing Finance Limited (PCHFL/'Acquirer') under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) initiated under the IBC against DHFL. PCHFL was a wholly owned subsidiary of Piramal Enterprises Limited (PEL/'Acquirer Group'). PEL, a public company listed on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, belongs to Piramal Group and has presence in ﬁnancial services and pharmaceutical sectors. Its ﬁnancial services business provides both wholesale and retail funding opportunities across sectors. DHFL, a public limited company, is a deposit-taking non-banking ﬁnancial company (NBFC) and an HFC registered with NHB. The parties exhibited horizontal overlaps in the broad markets for (i) loans and lending services in India and (ii) provision of life insurance services in India. Within the broad market for loans and lending services, the parties exhibited overlaps in the segments of retail loans and wholesale loans. In the segment of retail loans, parties exhibited overlaps in (i) housing loans, (ii) LAP and (iii) SMEs loans. In the segment of wholesale loans, parties exhibited overlaps in (i) project ﬁnance/commercial real estate ﬁnancing and (ii) corporate loans. There were no existing vertical overlaps; however, two potential vertical relationships between the activities of parties were identiﬁed: (i) Acquirer's presence (through IRARC) in the provision of asset reconstruction services (upstream market) and Target's presence in the provision of loans/lending services (downstream market) and (ii) Acquirer's presence (through its investment in Shriram Group's entities) in the provision of insurance services (upstream market) and Target's presence in the distribution and solicitation of life and general insurance products (downstream market). It was observed that the combined market share of the Acquirer/Acquirer Group and DHFL in all the segments/sub-segments (except project ﬁnance) was in the range of [0–5]% and the incremental market share was insigniﬁcant. In the sub-segment of project ﬁnance, the combined market share was in the range of [–10]% and the incremental market share was in the range of [0–5]%. Further, the combined and incremental market share of the parties in the market for the provision of life insurance services in India was insigniﬁcant. Since the proposed combination was not likely to have an appreciable adverse eﬀect on competition in India, the Commission approved the same under sub-section (1) of Section 31 of the Act.

Target: ஜூலை 18, 2022 நிலவரப்படி, சிமென்ட், ஸ்டீல், டெக்ஸ்டைல்ஸ், டெலிகாம் போன்ற துறைகளில் 34 ஐபிசி வழக்குகள் பெறப்பட்டன. சில வழக்குகளின் சுருக்கமான சுருக்கம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது: (a) ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஜேஎம் பைனான்சியல் அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஆகியவை அலோக் வரை கையகப்படுத்த கமிஷனிடம் C- 2019/03/648 இல் [https://www.cci.gov.in/search-filter-details/1985] வாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டின் வழங்கப்பட்ட மற்றும் செலுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி பங்கு மூலதனத்தின் 75% அனுமதி கோரி ஒரு அறிவிப்பை தாக்கல் செய்தன. இது திவாலா நிலை தீர்மான நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டிருந்தது திவால் மற்றும் திவால் கோட், 2016ன் கீழ் தொடங்கப்பட்டது. அலோக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிதி சிக்கலில் இருப்பதாகவும், இந்த கையகப்படுத்தல் தோல்வியடைந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதிக்கும் ன்றும் கட்சியினர் கூறினர். பின்வரும் பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தில் கட்சிகளின் தயாரிப்புகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதைக் காண முடிந்தது: (i) பாலியஸ்டர்கள்; (ii) துணிகள்; (iii) ஆயத்த ஆடைகள்; மற்றும் (iv) வீட்டு ஜவுளி. இந்தியாவில் பாலியஸ்டருக்கான ஒட்டுமொத்த சந்தையில், நிறுவப்பட்ட திறன் மற்றும் விற்பனையின் அடிப்படையில், கட்சிகளின் ஒருங்கிணைந்த பங்கானது 5% க்கும் குறைவான அதிகரிப்புடன் 30% க்கும் குறைவாக இருந்தது. துணைப் பிரிவுகளில், கட்சிகளின் ஒருங்கிணைந்த சந்தைப் பங்குகள் 40%க்கும் குறைவாகவோ அல்லது அதிகரிப்பானது 10%க்கும் குறைவாகவோ இருந்தது. ஒட்டுமொத்த அடிப்படையில் பிற மேற்பொருந்துதல் தயாரிப்புகளுக்கான அனைத்து ஒன்றுக்கொன்று குறுகிய பிரிவுகளிலும் (ஆண்களின் சட்டை, சூட்டிங் மற்றும் கால்சட்டைக்கான துணி மற்றும் ஆண்களின் சட்டைகள், கால்சட்டை மற்றும் டி-ஷர்ட்டுகளுக்கான R M G மற்றும் ஆர்.எம்.ஜி. துண்டுகள் மற்றும் படுக்கை துணிகளுக்கான வீட்டு ஜவுளிகள்) போன்றவை தனிப்பட்ட மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கட்சிகளுக்கு முக்கியமற்றதாக இருந்தாலும் மேலும் அதில் பல வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர். முன்மொழியப்பட்ட இணைப்பின் விளைவாக சாத்தியமான மாற்று தொடர்புடைய சந்தைகள் எதுவும் AAEC ஐ ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை என்பதை ஆணையம் கவனித்தது. எனவே திட்டமிட்ட கலவைக்கு கமிஷன் ஒப்புதல் அளித்தது: C-2019/10/693 இல் [https://www.cci.gov.in/search-Filter-details/1419 இல் கிடைக்கிறது], b) C-2019/10/693 இல் [https://www.cci.gov.in/search-filter-details/1419 இல் கிடைக்கிறது], ஹல்டிராம் ஸ்நாக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (ஹல்டிராம்) மற்றும் பயனியர் செக்யூரிட்டீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (பயனியர்) ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து வெளியிடப்பட்ட மற்றும் செலுத்தப்பட்ட மொத்த தொகையில் 100% www.cci.gov.in குவாலிட்டி லிமிடெட் (குவாலிட்டி) இன் 72 அப் ஈக்விட்டி பங்கு மூலதனத்தை கையகப்படுத்துதல் தொடர்பாக வழங்கிய அறிவிப்பை ஆணையம் பெற்றுக்கொண்டது, 2016 ஆம் ஆண்டு திவாலா நிலை மற்றும் திவாலா நிலைச் சட்டத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்ட திவாலா நிலைத் தீர்வு நடவடிக்கைகளுக்கு உட்பட்டது. ஹல்டிராம் என்பது ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் மற்றும் ஹல்டிராம் குழுமத்தின் முதன்மை நிறுவனம் ஆகும். அதன் செயல்பாடுகளில் பலவிதமான சிற்றுண்டி பொருட்களை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் விற்பனை செய்தல் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு அத்தகைய பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்தல் போன்ற தொழில்களையும் செய்து வருகிறது. பயனியர் என்பது, இந்தியாவில் இணைக்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் நிறுவனமாகும், இது பங்கு மற்றும் வங்கி அல்லாத நிதி சேவைகள் தொடர்பான சேவைகளை வழங்குகிறது. பால் மற்றும் பிற தொடர்புடைய பால் பொருட்கள் இந்தியாவில் இணைக்கப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனமான குவாலிட்டியால் பதப்படுத்தப்பட்டு விற்கப்படுகின்றன. போட்டி மதிப்பீட்டின் போது ஒப்பிடக்கூடிய, ஒரே மாதிரியான அல்லது மாற்றத்தக்க பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் தொடர்பான எந்தவொரு வணிக நடவடிக்கைகளிலும் சேர்க்கைக்கான தரப்பினர் ஈடுபடவில்லை என்பது கவனிக்கப்பட்டது. செங்குத்து உறவைப் பொறுத்தவரை, குவாலிட்டியிடம் இருந்து ஹல்டிராம் நெய்யை (ஒரு பால் தயாரிப்பு) வாங்கியது, இதனால் போட்டியின் இயக்கவியலில் எந்த எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை. அதன்படி, முன்மொழியப்பட்ட கலவையானது இந்தியாவில் போட்டியின் மீது குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை என்று ஆணையம் முடிவு செய்தது. c) பிரமல் கேப்பிடல் மற்றும் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் மூலம் C - 2 5 [https://www.cci.gov.in/search-filter-details/648 இல் கிடைக்கிறது] ஒரு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. திவான் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (DHFL/'இலக்கு') மற்றும் பிரமேரிகா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் லிமிடெட் (PLIL) நிறுவனங்களை பிரமல் கேப்பிடல் மற்றும் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (PCHFL, "பெறுபவர்") ஆல் DHFL க்கு எதிராக I B C இன் கீழ் தொடங்கப்பட்ட திவாலா நிலை தீர்க்கும் செயல்படுத்துவதற்கு ஆணையம் முன்மொழிய ஒப்புதல் அளித்தது. PCHFL என்பது பிரமல் எண்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் இன் (PEL/'Acquirer Group') முழு உரிமையுடைய துணை நிறுவனமாகும். நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் பிஎஸ்இ லிமிடெட் ஆகியவற்றில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பொது வர்த்தக வணிகமான பிஇஎல், பிரமல் குழுமத்தில் உறுப்பினராக உள்ளது மற்றும் மருந்து மற்றும் நிதிச் சேவைத் துறைகளில் செயல்படுகிறது. அதன் நிதிச் சேவை பிரிவு துறை சார்ந்த மொத்த மற்றும் சில்லறை நிதி வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. DHFL எனப்படும் பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் டெபாசிட் எடுக்கும் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் (N B F C ) மற்றும் N H B இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட HFC ஆகும். (i) இந்தியாவில் கடன்கள் மற்றும் கடன் வழங்கும் சேவைகள் மற்றும் (ii) இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு சேவைகள் வழங்கல் ஆகியவற்றிற்கான முக்கிய பரவலான இந்திய சந்தைகளில், கட்சிகள் கிடைமட்ட மேலடுக்குகளைக் காட்டின. கடன்கள் மற்றும் கடன் வழங்கும் சேவைகளுக்கான பெரிய சந்தையின் சில்லறை கடன்கள் மற்றும் மொத்த கடன்கள் பிரிவுகளை கட்சிகளால் ஒன்றுடன் ஒன்று காட்டப்பட்டன. i) வீட்டுக் கடன்கள், (ii) LAP, மற்றும் (ii) சில்லறைக் கடன்கள் பிரிவில் SME கடன்கள் ஆகியவற்றில் கட்சிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று காட்டப்படுகின்றன. | மொத்தக் கடன்களின் பிரிவில், (i) திட்ட நிதி/வணிக ரியல் எஸ்டேட் நிதி மற்றும் (i) கார்ப்பரேட் கடன்களில் கட்சிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று காட்டப்படுகின்றன. தற்போதைய செங்குத்து ஒன்றுடன் ஒன்று இல்லாவிட்டாலும், கட்சிகளின் செயல்பாடுகளுக்கு இடையே இரண்டு சாத்தியமான செங்குத்து இணைப்புகள் காணப்பட்டன: i) சொத்து புனரமைப்பு சேவைகளை (மேல்நிலை சந்தை) வழங்குவதில் (IRARC மூலம்) பெறுபவரின் இருப்பு மற்றும் கடன்கள்/கடன் வழங்கும் சேவைகள் (கீழ்நிலை சந்தை) வழங்குவதில் இலக்கின் இருப்பு மற்றும் (ii) காப்புறுதிச் சேவைகளை (மேல்நிலை சந்தை) வழங்குவதில் கையகப்படுத்துபவரின் இருப்பு (ஸ்ரீராம் குழுமத்தின் நிறுவனங்களில் முதலீடு மூலம்) மற்றும் ஆயுள் மற்றும் பொதுக் காப்பீட்டுத் தயாரிப்புகளின் (கீழ்நிலை சந்தை) விநியோகம் மற்றும் கோரிக்கையில் இருக்கும் இலக்கின் இருப்பு. அனைத்து வகைகளிலும் துணைப் பிரிவுகளிலும் திட்ட நிதியைத் தவிர), கையகப்படுத்துபவர்/பெறுபவர் குழு மற்றும் DHFL ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த சந்தைப் பங்கு [0-5]% வரம்பில் இருந்தது, மேலும் அதிகரிக்கும் சந்தைப் பங்கு மிகக் குறைவாக இருந்தது. திட்ட நிதியின் துணைப்பிரிவில் ஒருங்கிணைந்த சந்தைப் பங்கு மற்றும் அதிகரிக்கும் சந்தைப் பங்கு ஆகியவை முறையே [-10%) மற்றும் [0-5%] வரம்பில் இருந்தன. மேலும், இந்தியாவில் ஆயுள் காப்பீட்டு சேவைகளை வழங்குவதற்கான சந்தையில் உள்ள கட்சிகளின் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் அதிகரிக்கும் சந்தை பங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்லை. முன்மொழியப்பட்ட கலவையானது சட்டத்தின் பிரிவு 31 இன் துணைப்பிரிவு (1) இன் படி ஆணையத்தால் அனுமதிக்கப்பட்டது, ஏனெனில் இது இந்தியாவில் போட்டியின் மீது எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.


Source: What are standstill obligations?

Target: স্থবির বাধ্যবাধকতা কি?


Source: What are standstill obligations?

Target: यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्व क्या हैं?


Source: What are standstill obligations?

Target: स्टँडस्टिल दायित्वे काय आहेत?


Source: What are standstill obligations?

Target: நிலையான கடமைகள் என்றால் என்ன?


Source: The combination regulation regime in India is mandatory and suspensory. Section 6(2) of the Act imposes a standstill obligation on parties, i.e., parties must not give eﬀect to the combination or any part thereof, before an order under Section 31 of the Act has been passed by CCI or until expiry of 210 days from the date of giving notice to CCI, whichever is earlier.

Target: ভারতে সংমিশ্রণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং সাসপেনসরি। আইনের ধারা 6 (2) পক্ষগুলির উপর একটি স্থবিরতার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে, অর্থাৎ, সিসিআই কর্তৃক আইনের 31 ধারার অধীনে একটি আদেশ গৃহীত হওয়ার আগে বা 210 দিনের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দলগুলিকে অবশ্যই সংমিশ্রণ বা তার কোনো অংশকে কার্যকর করতে হবে না। সিসিআইকে নোটিশ দেওয়ার তারিখ থেকে, যেটি আগে।


Source: The combination regulation regime in India is mandatory and suspensory. Section 6(2) of the Act imposes a standstill obligation on parties, i.e., parties must not give eﬀect to the combination or any part thereof, before an order under Section 31 of the Act has been passed by CCI or until expiry of 210 days from the date of giving notice to CCI, whichever is earlier.

Target: भारत में संयोजन विनियमन व्यवस्था अनिवार्य और लंबी प्रक्रिया है। अधिनियम की धारा 6 (2) पक्षकारों पर यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्व लागू करती है, अर्थात, पक्षकारों को सीसीआई द्वारा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत आदेश पारित करने से पहले या सीसीआई को नोटिस देने की तारीख से 210 दिनों की समाप्ति तक, जो भी पहले हो संयोजन या उसके किसी भाग को प्रभावी नहीं बनाना चाहिए ।


Source: The combination regulation regime in India is mandatory and suspensory. Section 6(2) of the Act imposes a standstill obligation on parties, i.e., parties must not give eﬀect to the combination or any part thereof, before an order under Section 31 of the Act has been passed by CCI or until expiry of 210 days from the date of giving notice to CCI, whichever is earlier.

Target: भारतातील संयोजन नियमन व्यवस्था अनिवार्य आणि निलंबित आहे. कायद्याचा कलम 6 (2) पक्षांवर एक स्टँडस्टिल बंधन लादतो, म्हणजे, CCI द्वारे कायद्याच्या कलम 31 अंतर्गत आदेश पारित होण्यापूर्वी किंवा 210 दिवसांची मुदत संपेपर्यंत पक्षांनी संयोजन किंवा त्याचा कोणताही भाग लागू करू नये. CCI ला नोटीस दिल्याच्या तारखेपासून, जे आधी असेल.


Source: The combination regulation regime in India is mandatory and suspensory. Section 6(2) of the Act imposes a standstill obligation on parties, i.e., parties must not give eﬀect to the combination or any part thereof, before an order under Section 31 of the Act has been passed by CCI or until expiry of 210 days from the date of giving notice to CCI, whichever is earlier.

Target: இந்தியாவில், கூட்டு ஒழுங்குமுறை ஆட்சி கட்டாயமானது மற்றும் இடைநிறுத்தப்பட்டது. சட்டத்தின் பிரிவு 6(2) இன் படி, சட்டத்தின் 31வது பிரிவின் கீழ் CCI உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை அல்லது அறிவிப்பை வழங்கிய நாளிலிருந்து 210 நாட்கள் கடக்கும் வரை, CCI க்கு நோட்டீஸ் கொடுத்த நாளிலிருந்து, எது முந்தையதோ அது வரை கட்சிகள் கலவையை அல்லது அதன் எந்தப் பகுதியையும் நிறுத்த வேண்டும்


Source: What is the purpose and objective of standstill obligations?

Target: স্থবির বাধ্যবাধকতার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য কী?


Source: What is the purpose and objective of standstill obligations?

Target: यथास्थिति (स्टैंडस्टिल) दायित्वों का प्रयोजन और उद्देश्य क्या है ?


Source: What is the purpose and objective of standstill obligations?

Target: स्टँडस्टिल दायित्वांचा उद्देश आणि उद्दिष्ट काय आहे?


Source: What is the purpose and objective of standstill obligations?

Target: நிலையான கடமைகளின் குறிக்கோள் மற்றும் நோக்கம் என்ன?


Source: Section 6(2A) of the Act, relating to standstill obligations, imposes a restriction upon the parties from consummating the proposed combination (even part-consummation is not allowed). “The basic objective of standstill obligations contained in Section 6(2A) of the Act is to ensure that the parties to a combination transaction compete as they were competing before the initiation of combination process till the time the transaction is reviewed for any appreciable adverse eﬀect on competition (“AAEC”) and approved by the Commission. In other words, the standstill obligations essentially require that the parties carry on with their ordinary course activities completely independent of each other and to the fact of the combination transaction. The rationale behind such obligations is that if the parties stop competing as they were competing before, the resulting adverse eﬀect on competition in the interim period cannot be restored even if the Commission based on its review decides that the transaction is likely to result in AAEC and therefore does not approve the same or approve with modiﬁcations i.e., even if the transaction is not consummated or at least not consummated in the form as originally envisaged by the parties. Accordingly, the basis of examination of a gun jumping contravention is whether the parties have ceased to compete as they were competing earlier or whether they have ceased to act independently as regards their ordinary course activities pursuant to the combination transaction.” [For reference, please see order under Section 43A in C-2017/10/531(Bharti Airtel Limited), available at https://www.cci.gov.in/ combination/order/details/order/439/0].

Target: আইনের ধারা 6(2A), স্থবিরতার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত, প্রস্তাবিত সংমিশ্রণ (এমনকি আংশিক-সম্পূর্ণতা অনুমোদিত নয়) থেকে পক্ষগুলির উপর একটি বিধিনিষেধ আরোপ করে৷ "অ্যাক্টের ধারা 6(2A) তে থাকা স্থবির বাধ্যবাধকতার মূল উদ্দেশ্য হল যে কোনও প্রশংসনীয় প্রতিকূল প্রভাবের জন্য লেনদেন পর্যালোচনা করা না হওয়া পর্যন্ত একটি সংমিশ্রণ লেনদেনের পক্ষগুলি যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল তা নিশ্চিত করা। প্রতিযোগিতায় ("AAEC") এবং কমিশন দ্বারা অনুমোদিত৷ অন্য কথায়, স্থবিরতার বাধ্যবাধকতাগুলির জন্য মূলত প্রয়োজন হয় যে পক্ষগুলি তাদের সাধারণ কোর্সের কার্যক্রমগুলি একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং বাস্তবতার সাথে চালিয়ে যেতে পারে। সংমিশ্রণ লেনদেন। এই ধরনের বাধ্যবাধকতার পিছনে যৌক্তিকতা হল যে যদি দলগুলি পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্রতিযোগিতার উপর বিরূপ প্রভাব পুনরুদ্ধার করা যাবে না যদিও কমিশন তার পর্যালোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় যে লেনদেনের ফলে AAEC এবং তাই এটিকে অনুমোদন করে না বা পরিবর্তনের সাথে অনুমোদন করে না, এমনকি যদি লেনদেনটি সম্পূর্ণ না হয় বা অন্ততপক্ষে পক্ষগুলির দ্বারা নির্ধারিত আকারে পরিপূর্ণ না হয়। তদনুসারে, একটি বন্দুক জাম্পিং লঙ্ঘন পরীক্ষা করার ভিত্তি হল দলগুলি আগের মতো প্রতিযোগিতা করা বন্ধ করেছে কিনা বা তারা সংমিশ্রণ লেনদেন অনুসারে তাদের সাধারণ কোর্সের ক্রিয়াকলাপগুলির বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করা বন্ধ করেছে কিনা।"[এর জন্যরেফারেন্স, অনুগ্রহ করে C-2017/10/531 (ভারতী এয়ারটেল লিমিটেড) এর ধারা 43A এর অধীনে অর্ডার দেখুন, এখানে উপলব্ধ https://www.cci.gov.in/combination/order/details/order/439/0]|