या शिफारशींमध्ये तात्काळ संदेश देण्यासाठी शून्य प्रहरात सुधारणा लोकसभा आणि राज्य विधी मंडळाच्या विविध समित्यांच्या अहवालांवर चर्चा करण्यासाठी समिती प्रहर विधीमंडळाच्या सचिवालयांचे डिजिटायझेशन यासाठी सर्वानुमती तयार करणे आदींचा समावेश आहे