अर्थ मंत्रालय '522जीएस 2025ची विक्री (पुनर्जारी) साठी लिलाव  '619 जीएस 2034 विक्री (पुनर्जारी) साठी लिलाव आणि 716 जीएस 2050' विक्री (पुनर्जारी) साठी लिलाव केंद्र सरकारने (i) मूल्‍य आधारित लिलावाच्या माध्यमातून 12000 कोटी रुपये (अल्प) अधिसूचित रकमेसाठी '522 सरकारी स्टॉक 2025 (ii) मूल्‍य आधारित लिलावाच्या माध्यमातून 11000 कोटी रुपये (अल्प )अधिसूचित रकमेसाठी '619 टक्के सरकारी स्टॉक 2034 (iii) मूल्‍य आधारित लिलावाच्या माध्यमातून 7000 कोटी रुपये (अल्प) अधिसूचित रकमेसाठी 716 टक्के सरकारी स्टॉक 2050' च्या विक्रीची घोषणा केली आहे