एप्रिल 2020 पासून मागील 2 महिन्यांमध्ये सरकारचा दबाव आणि वन धन योजनेत राज्यांचा सक्रीय सहभाग आणि सहाय्य मिळत असल्याचे सिद्ध झाले आहे गौण वन उत्पादनासाठी किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) आणि मूल्य शृंखलेच्या विकासाच्या माध्यमातून गौण वन उत्पादनांच्या (एमएफपी) विपणन यंत्रणेच्या यंत्रणेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करून वन उत्पादने गोळा करणार्‍यांना किमान आधारभूत किंमत देण्याची सुरूवात झाली आहे यातून आदिवासी गट आणि समूह यांच्यामार्फत मूल्यवर्धन आणि विपणनाची देशभरात मजबूत सुरूवात झाली असून त्याला व्यापक मान्यता मिळाली आहे