भारतीय समभाग बाजाराला आणखी जास्त आकर्षक करण्यासाठी आणि बऱ्याच मोठ्या गुंतवणूकदार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी डीडीटी अर्थात डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन कर हटवण्याची आणि डिव्हिडंड करआकारणीची नेहमीची पद्धत स्वीकारण्याची घोषणा केली आहे