मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यासंदर्भात वेळोवेळी 6 कार्यशाळा घेतल्या तसेच राज्यांमधील शिक्षण अधिकाऱ्यांशी वेळोवेळी चर्चाही केली या बैठकांदरम्यान दर्जेदार शिक्षणाची आवश्यकता प्रकर्षाने अधोरेखित झाली त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले