कायद्याच्या कलम 18 च्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्यासाठी 18 अ हे कलम घालण्यात आले आहेत्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीच्या विरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल नोंदवण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची गरज नाही