सरकारने केलेल्या वाढीव खर्चामुळे मागणीमध्ये तातडीने वाढ होण्याची आणि त्याचवेळी स्थानिक उद्योगांमध्ये स्पर्धात्मकता वाढीला लागण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली या उद्योगांना जलदगतीने मजूर कायदा आणि भूमीविषयक सुधारणांचे लाभ मिळाले पाहिजेत आणि भारत गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक स्थान बनला पाहिजे असे अग्रवाल यांनी सांगितले