तामिळनाडू (चेन्नई आणि मदुराई) उत्तर प्रदेश (लखनौ आणि आग्रा) पश्चिम बंगाल (कोलकाता) आणि महाराष्ट्र (मुंबई) इथल्या राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये डीएनए विश्लेषण क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी निर्भया कोषांतर्गत विशेष प्रकल्प म्हणून 78 कोटी 76 लाख रुपये मंजूर करत असल्याची घोषणाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली