या ग्रामीण विकास कार्यक्रमा अंतर्गत अंमलबजावणी आणि निधी व्यवस्थापन यामध्ये काही अनियमितता असल्यास ती समोर आणून त्यावर तातडीने उपायही अंतर्गत लेखा परीक्षण प्रक्रियेत सुनिश्चित करण्यात यावेतया कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च पारदर्शकता राखण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे यावर त्यांनी भर दिला ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण भागासाठी आणि ग्रामीण जनतेच्या कल्याणासाठी 2 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे