12 राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेश (कर्नाटक हरियाणा तेलंगणा नागालैंड चंडीगढ गुजरात आन्ध्र प्रदेश बिहार गोवा पुद्दुचेरी राजस्थान आणि महाराष्ट्र) यांनी केरोसिन योजनेत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटीके) अंतर्गत आपल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये केरोसीनचे वाटप स्वेच्छेने परत केले आहे