राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईनला वित्तपुरवठा करणे हे एक आव्हान असेल परंतु या सर्वेक्षणात अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की केंद्र आणि राज्य सरकार नागरी स्थानिक शासन बँका आणि वित्तीय संस्था पीई फंड आणि खासगी गुंतवणूकदारांकडून सुसज्ज प्रकल्पांना पाठिंबा मिळेल