यासाठी आयोगाने पुढील शिफारस केली आहे राज्यभरातील संबंधित संस्थांमध्ये (पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचित क्षेत्रासह) इंट्राटायर वितरण लोकसंख्या आणि क्षेत्राच्या आधारावर 9010 च्या गुणोत्तरानुसार असेल किंवा नवीन राज्य वित्त आयोगाच्या मान्यताप्राप्त शिफारसींनुसार असेल