संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांगजन अधिकार ठरावाच्या धर्तीवर केंद्र सरकारनेही अशा प्रकारचा कायदा पारित केला असून व्यंगांची संख्या सात वरुन 21 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे असे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार टीसीए कल्याणी यांनी सांगितले