केंद्र आणि राज्य यांच्या निधीचा वाटा ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी आणि जम्मू काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशासाठी 9010 तर इतर राज्यांसाठी 6040 राहील या दुसऱ्या टप्या मुळेही रोजगार निर्मिती सुरूच राहील आणि स्वच्छता गृहे बांधण्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळत राहील