संसदेत 18 जुलै 2018 रोजी अनियमित ठेवी योजनांना प्रतिबंध घालणारे विधेयक सादर करण्यात आले होते आणि ते वित्त विषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते या समितीने 3 जानेवारी 2019 रोजी या विधेयकाबाबतचा आपला 17 वा अहवाल संसदेत सादर केला होता