या कराराच्या अंमलबजावणी दरम्यान हाती घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संयुक्त कृती गट स्थापन केला जाणार आहे या द्विपक्षीय सहकार्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्थांची संस्थात्मक आणि तांत्रिक क्षमता वाढण्यास मदत होईल