तसंच मंत्रिमंडळाच्या लिखित विनंतीनंतरच राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा करू शकतील त्याचबरोबर आणीबाणीचा कालावधी एका वेळेस सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही अशी व्यवस्था देशात घटनेनुसार पहिल्यांदा करण्यात आली