तडजोड़ अधिनियम 2016 या योजने अंतर्गत विविध प्राधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या अपील प्रकरणांच्या संख्येत केवळ दोन ते 16 टक्के घट झाली होती राज्यात तडजोड़ अधिनियमाखली पारीत केलेल्या 40262 आदेशांपैकी 15309 आदेश (38 टक्के) हे तडजोड़ अधिनियमाच्या अंमलबजावणीनंतर निर्धारित व्यापाऱ्यांनी अपील दाखल केल्या संबंधीचे होते व जे प्रत्यक्षात योजनेचा अधिसूचनेच्या तारखेच्या दिवशी विवादातील थकबाकीचे घटक नव्हते