प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी केंद्रीय आर्थिक समितीने केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून 670 कोटी रुपये निधीच्या वापरालाही मंजुरी दिली आहे (1340 कोटी रुपयांच्या एकूण पुनर्भांडवलीकरणा पैकी 50 ) 