अर्थ मंत्रालय आर्थिक सर्व्हेक्षण 201819 सरकार (केंद्र आणि राज्य) वित्तीय दृष्टीने मजबुतीच्या मार्गावर 201819 मध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये 68 टक्के वृद्धीचा अंदाज आर्थिक वर्ष 202021 पर्यंत आर्थिक तूट जीडीपीच्या 3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची तसेच 202425 पर्यंत केंद्र सरकारचे ऋण विकास दराच्या 40 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष्यव्यय गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याला प्राधान्य आणि महत्व देणार प्रत्यक्ष कराचा आधार अधिक व्यापक बनवणार तसेच वस्तू आणि सेवा कर स्थिर बनवण्याला प्राधान्य सरकार (केंद्र आणि राज्य) वित्तीय दृष्टीने मजबुतीच्या मार्गावर असल्याचे आर्थिक वर्ष 201819 च्या आर्थिक सर्व्हेक्षणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी आलेला महसूल खर्च करताना प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याचे नवीन धोरण लागू करण्याची आवश्यकता आहे असं या समीक्षेमध्ये म्हटलं आहे