कंत्राटदारांना दिलासा रेल्वे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्व केंद्रीय संस्था ईपीसी आणि सवलतीच्या करारासह कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देतील