या काळात अफवा चुकीची माहिती आणि तिरस्कारजनक वक्तव्ये यांच्या प्रसाराला आळा घालण्यासंबंधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार पत्र सूचना कार्यालयात भारत सरकारचे 'फॅक्ट चेकिंग युनिट  अर्थात वस्तुस्थिती तपासणी एकक' स्थापन करण्यात आले आहे