यामध्ये 8 कोटी स्थलांतरित मजुरांना मोफत अन्नधान्य आणि डाळींचे वितरण समाविष्ट आहे ज्यांचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा किंवा राज्य योजना पीडीएस कार्डांतर्गत दोन महिन्यांकरिता देण्यात येणाऱ्या दरमहा 5 किलो अन्नधान्य योजनेत समावेश होत नाही (मे आणि जून 2020)