मागील सरकारने तीन बजेटमध्ये यासंदर्भात घोषणा केली परंतु 201415 मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्पात केवळ 500 कोटी रुपये मंजूर केले मात्र या योजनेची अंमलबजावणी केल्यानंतर आम्ही 35 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वितरीत केली आहे असे गोयल म्हणाले