मंत्रिमंडळ नवी दिल्ली 8 जुलै 2020 या योजनेसाठी तंत्रज्ञान संशोधन निधी च्या स्वरूपात अंदाजे 600 कोटी खर्च अपेक्षित असून ज्या प्रकल्पात बांधकामासाठी काही नव्या कल्पना तंत्रज्ञान वापरले जाईल त्यासाठी हा निधी सरकार देईल