हा अध्यादेश ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि सहकारी बँकांना बळकट करण्याबरोबरच सहकारी बँकांना अन्य बँकांच्या बाबतीत आधीच उपलब्ध असलेले अधिकार देऊन आणि व्यावसायिकता सुनिश्चित करून भांडवल उपलब्ध करून प्रशासन सुधारण्याचा प्रयत्न या अध्यादेशाने होईल