भारतासारख्या मोठ्या देशात याचिकाकर्त्यांना लांबचा प्रवास करावा लागतो आणि पैसे आणि ऊर्जाही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते असे ते म्हणाले कायदा आणि न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समितीनेही अशा प्रकारची शिफारस केली होती