अशा प्रकारच्या मालमत्तेत भूसंपादन आणि पर्यावरण आणि वन मंजुरींचे टप्पे मंजूर झालेले असल्यामुळे त्यात तुलनात्मकदृष्ट्या कमी जोखीम आहेत्यामुळे अशा मालमत्तांसाठी आगामी काळात निवृत्तीवेतन विमा आणि सार्वभौम मालमत्ता निधीतून संस्थात्मक गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे