१९९२च्या आदेशात म्हटले आहे कि मागासवर्गीयांचे मागास किंवा अधिक मागास असे वर्गीकरण करण्यावर राज्यांना कुठलेही निर्बंध नाहीत आणि जर राज्यांना ते करायचे असेल तर कायद्याने त्याला परवानगी आहे आंध्र प्रदेश तेलंगण पुदुच्चेरी कर्नाटक हरियाणा झारखंड प बंगाल बिहार महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू या राज्यांनी याआधीच अन्य मागासवर्गीयांचे उपवर्गीकरण केले आहे