ज्या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त जमीन सिंचनाखाली असेल त्यांना सिंचनाखालील जिल्हा म्हणून समजले जाईल विमा योजनेत एखाद्या किंवा त्यापेक्षा जास्त धोके समाविष्ट करण्याचा पर्याय राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा असेल