राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर घटनेच्या कलम 340 अन्वये 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती आणि त्यावेळी हे ठरवण्यात आले कि आयोगाच्या अध्यक्षांनी पदभार स्वीकारल्यापासून बारा आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर केला जाईल