नमूना तपासणी केलेल्या तहसीलांच्या तहसीलदारांनी दिलेल्या माहितीवरून असे निदर्शनास आले की नऊ तहसीलांच्या 102 गावांमधील 50787 हेक्टर कुरण जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले असून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही ते न हटविता जमीन ग्रामपंचायतीच्या सुपूर्द करण्यात आली होती