यासंदर्भात केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्र्यांनी 15 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे आदिवासींकडून खरेदी करण्यात येणाया वनोपज सामुग्रीला किमान समर्थन मूल्य देण्याबाबत संबंधित सर्व राज्यांच्या नोडल एजन्सींनी धोरण निश्चित करावे आणि आदिवासींना त्यांच्या मालाला चांगली किंमत मिळवून द्यावी असे कळवण्यात आले आहे