मग तो नियामक चौकाटीबाबतचा असो नियामक आराखड्यात सरळता आणण्याचे काम असो गुंतवणूकदार स्नेही धोरण असो पायाभूत आणि लॉजिस्टिक वर भर असो हे सर्व भारताला आत्म निर्भर करण्यासाठी केले जात आहे 21 व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीत एक पाऊलही मागे राहता कामा नये