लाभः यामुळे पुढील मदत मिळेल केंद्र व राज्य पातळीवर व्यापार संघटनांना मान्यता त्रिपक्षीय संस्थांमध्ये कामगारांचे खरे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे सरकारकडून कामगारांच्या प्रतिनिधींची मनमानी नामनिर्देशन रोखणे आणि खटले आणि औद्योगिक अस्थिरता कमी करणे