या प्रकल्पासाठी जपान आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्थेने दिलेल्या कर्जाची परतफेड महाराष्ट्र सरकार किंवा पुणे महापालिका करणार नसून केंद्र सरकार करेल आणि हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडून पुण्याला भेट म्हणून देण्यात आला आहे असे ते म्हणाले