अधिक तपशील देताना तोमर म्हणाले की पंचायती राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार 1518750 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात देशातील 28 राज्यांमधील 263 लाख ग्रामीण स्थानिक संस्था (आरएलबी) ना वित्त मंत्रालयाने 17 जून 2020 रोजी जाहीर केले