लाभार्थींसाठी प्रति वर्षी 18 लाख उत्पन्नाची मर्यादा ही भारतीय परिस्थितीत भरपूर असून या योजनेचा समाजाच्या मोठ्या विभागांना फायदा होणार असून सबका साथ सबका विकास या सरकारच्या विकास तत्वज्ञानाशी सुसंगत आहे