सिंह म्हणाले की केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेच्या बाबींसाठी जम्मूच्या कॅट खंडपीठाची स्थापना करण्यात आल्यामुळे केवळ विविध न्यायालयांचा भारच कमी होणार नाही तर त्यांना अन्य प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करायला अधिक वेळ मिळेल तसेच प्रशासकीय न्यायाधिकरणाअंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या तक्रारी आणि सेवेच्या बाबतीत जलद दिलासा मिळू शकेल