14व्या वित्त आयोगाने पंचायतींना 20152020 या काळासाठी दोन लाख दोनशे ब्याण्णव कोटी रुपये म्हणजेच तेराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाच्या तिप्पट रक्कम देण्याची शिफारस केली होती सध्याच्या सरकारने या सर्व शिफारशी मान्य केल्याबद्दल मला समाधान वाटत आहे