कोर्टाने आदेशात म्हंटले आहे की या साथीच्या आजाराबाबत होणाऱ्या मुक्त चर्चेमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्याचा कोर्टाचा मानस नाही परंतु त्याचवेळी कोर्टाने आदेशात हे देखील सांगितले आहे की प्रसार माध्यमांनी या संदर्भात घडणाऱ्या ताज्या घडामोडींची अधिकृत माहिती प्रसारित करावी