मध्यमवर्गीयांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने प्रमुख निर्णय घेतला असून देशातील प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून 458 लाख कुटुंबांना त्यांनी गुंतवणूक केलेली घरे मिळू शकतील