सरकारने या आधीच हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांना यापुढेही कायम ठेवत या अर्थसंकल्पात विकासाला चालना देण्यासाठी कररचना सुलभ करणे कर आकारणी तसेच कर भरणा सुलभ करण्यासाठी आणि कराबाबतचे विवाद कमी करण्यासाठी आणखी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला