२०१८ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य दर सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा अभूतपूर्व निर्णय आहे