या आदेशामुळे न्यायाधिश तसेच डव्होकेट जनरल (जेएजी) आणि आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स (एईसी) च्या विद्यमान प्रवर्गांबरोबरच भारतीय लष्कराच्या आर्मी एअर डिफेन्स (aad) सिग्नल अभियंते आर्मी एव्हिएशन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल अभियंते आर्मी सर्व्हिस कॉर्प्स आर्मी ऑर्डनन्स कार्प्स आणि इंटेलिजन्स कॉर्प्स अशा सर्व दहा शाखांमधील शॉर्ट सर्व्हीस कमिशन्ड महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमीशन (पीसी) प्राप्त होणार आहे