भारतीय अर्थव्यवस्थेला गतीमान करण्यासाठी उपस्थित प्रतिनिधींनी अनेक सूचना केल्या करविषयक दाव्यांची संख्या कमी करणे कर आणि कंपनी कायद्यातील भेदभाव कामगार कायदे आणि शुल्कांचे सुसूत्रीकरण एमएसएमई निर्यातदारांना सहाय्य करण्यासाठी निर्यात विकास निधी उत्पादन क्षेत्रातील सुलभ गुंतवणूक आदी विषयांवर यावेळी अनेक सूचना मांडण्यात आल्या