हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे वर्ग असून या संदर्भातील कोणतीही कृती ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत अशीच घेतली जाईल आणि या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेण्यापूर्वी घेतली जाणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे