केंद्रिय मंत्र्यांनी सुचविले की या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय उच्चशक्ती समितीच्या बैठकीचे अध्यक्ष व्हावे जेणेकरून सर्व विशिष्ट बाबी सोप्या होतील आणि जे इष्ट किंमतींवर जलद अंमलबजावणी करू शकेल