मोठ्या कंपन्या एका देशाच्या न्यायालयीन कक्षेत तर त्यांचे मुख्य कार्यक्षेत्र अन्यत्र असते यामुळे नियामकासाठी मोठे आव्हान निर्माण होते असे सांगून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मकता धोरण हे मोठे आव्हान असल्याचे वित्तमंत्री म्हणाल्या