रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांनी 29 मे 3 जून आणि 9 जून रोजी सर्व राज्यांना पत्र पाठवले होते ज्यात भारतीय रेल्वे आपल्याला हव्या तेवढ्या श्रमिक गाड्या आपल्या विनंतीनंतर 24 तासांत उपलब्ध करुन देईल यावर भर दिला होता