आपल्याच भागात घरांचा पुनर्विकास करण्यासाठी सरकार प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपयांची मदत देत आहे किंवा मग सार्वजनिक क्षेत्रासोबत भागीदारी करुन परवडणारी घरे बांधण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना सरकारकडून दिड लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते