सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाद्वारे जलदगती परवानग्या दिल्या जाणार आहेत प्रत्येक मंत्रालयाद्वारे प्रकल्प विकास विभाग तयार केला जाणारा असून ज्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक शक्य आहे तिथे गुंतवणूकदारांशी केंद्र आणि राज्य सरकारचा समन्वय साधून देण्याचे काम हा विभाग करणार आहे