भारताच्या सहकार्याने बांधण्यात आलेली ही सर्वोच्च न्यायालयाची इमारत म्हणजे मॉरिशसमधील पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी एक नवीन मैलाचा दगड आहे आणि मॉरिशसच्या न्याय प्रणालीला अधिक कार्यक्षम आणि समावेशक बनविण्यात मदत करेल असे जगन्नाथ यांनी नमूद केले