14 व्या वित्त आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी  14 व्या वित्त आयोगाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 134 कोटी रुपयांची शिफारस केली होती (120 कोटी रुपये मुलभूत अनुदान आणि 14 कोटी रुपये कामगिरीवर आधारीत अनुदान)