योजनेच्या वैधतेपर्यंत ईबीआर या सध्याच्या यंत्रणे द्वारे अतिरिक्त वित्तीय गरजेसाठी कर्ज लाभ ग्रामीण भागातल्या उर्वरित बेघर आणि मोडकळीला आलेल्या घरात राहणाऱ्यासाठी 2022 पर्यंत पक्की घरे देण्यात येतील यासाठी 195 कोटी घरांची मर्यादा राहणार आहे