500 कोटी रुपयांपर्यंतच्या भांडवली गुंतवणूक अनुदान दाव्यांच्या मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने वित्तीय अधिकारात सुधारणा केली असून आता वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून मंजुरी दिली जाईलयामुळे दाव्यांचा निपटारा जलदगतीने होईल