सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संदर्भात सरकारने सीमा रस्ते संघटनेच्या (बीआरओ) सर्वोत्तम क्षमतेपेक्षा अधिक रस्ते निर्मितीचे बांधकाम आऊटसोर्स (बाहेरील कंपनीला कंत्राट देणे) करण्याच्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे