नियमनमुक्त राहिलेल्या माध्यमांवर नियमन करण्याची गरज आहे की पारंपरिक क्षेत्रातल्या माध्यमांचे नियमन कमी करणे उत्तम राहील हा प्रश्न चर्चिला जात असल्याचे सांगून सरकारचा यावर खुला दृष्टीकोन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले