भारत सरकारने बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांना वित्त क्षेत्राकडून व्यवस्थित वित्तपुरवठा चालू रहाण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे तसेच अशा परिस्थितीत अडचणीत असलेल्या बँकाद्वारेही कर्ज पुरवठा कसा करता येईल यावर भर दिला आहे