आता एकूण 73 लघु वन उपजांना सुधारित दराने समर्थन मूल्य मिळत आहे आदिवासींच्या उत्पन्न वाढीसाठी केंद्र सरकारच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाने केलेल्या या प्रयत्नांमुळे आणि राज्य सरकारांनी त्याला दिलेल्या चांगल्या प्रतिसादांमुळे आदिवासींच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा घडून येवू शकतील