असंघटीत कामगार ओळख क्रमांक आणि स्मार्ट कार्ड न देता आधार संलग्न ओळख क्रमांक देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला असून त्यासाठी 201718 आणि 201819 या दोन वर्षासाठी 4027 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे