या विधेयकात पुढील उद्दिष्टे साध्य करण्याची व्यवस्था आहे विधेयकात व्यावसायिक विवादाचे निर्दिष्ट मूल्य सध्याच्या एक कोटी रुपयांवरून कमी करून तीन लाख रुपये करण्यात आले आहे त्यामुळे तर्कसंगत मूल्याच्या व्यावसायिक विवादांचा निपटारा व्यावसायिक न्यायालयाद्वारे केला जाऊ शकेल