2014पासून प्रचलित पध्दतींपेक्षा वेगळा विचार केल्यामुळे उदा पूर्वीची राजपत्रित अधिकाऱ्याकडून कागदपत्रे प्रमाणित करण्याची पध्दत बंद करून ती कागदपत्रे स्वतच प्रमाणित करणे भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नोकरीच्या सुरवातीच्या काळात केंद्रसरकारात सहाय्यक सचिव म्हणून अल्पकाळ काम करणे प्रशासनिक सुधार आणि सार्वजनिक तक्रार विभागासाठी 'प्रधानमंत्री एक्सेलन्स अवॉर्ड' देणे यामुळे क्रांतिकारक बदल घडून आले