सार्वजनिक विभागासाठीच्या खरेदीत मेक इन इंडियाला प्राधान्य या आदेशानुसार सरकारचे सर्व विभाग आणि शासकीय संस्था मधे खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांमध्ये आपल्या देशातल्याच सूत्रांकडून वस्तू खरेदी करण्यावर भर देण्यात येत आहे