2008 मध्ये सुरू झालेल्या विशेषज्ञांच्या शिफारशींच्या आधारावर सरकारने जानेवारी 2015 मध्ये सुद्धा बदल केला आणि म्हणूनच पायाभूत वर्ष बदलताना तज्ञांचे मत विचारात घेतले नाही किंवा औद्योगिक वार्षीक सर्वेक्षण हे कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे देणे हे चुकीचे असल्याचा दावा करणे हे चुकीचे आहे