आरआरबींना आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी भारत सरकार राज्य सरकार आणि प्रायोजक बँकांव्यतिरिक्त इतर स्रोतांकडून भांडवल उभारण्यास परवानगी देण्याशी संबंधित वित्तमंत्र्यांच्या 2018 19 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या घोषणेच्या व्यतिरिक्त ही घोषणा आहे