केपीएमजीने नीती आयोगाच्या आदेशाचा भाग म्हणून सामाजिक समावेशाकडे लक्ष देणार्‍या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन केले आहे यात आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या थेट लाभ हस्तांतरण (डिबीटी) पोर्टलला ईगव्हर्नन्सअंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सेवा प्रदान करताना उच्च पारदर्शकता उत्तरदायित्व आणि सेवा प्रदानात मूलगामी सुधारणा केल्याचे आढळले