केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना चाचणी संच आदि बाबतीत मदत करण्याची जबाबदारी स्वीकारली असून राज्य हे संच खरेदी करण्यासही मोकळे आहेत आणि काही राज्य सरकार त्यांचा पुरवठा पूर्ण करण्यासाठी त्यांची खरेदी देखील करत आहेत