या प्रस्तावावर वित्त मंत्रालयाशी चर्चा केल्यावर तो मंजूर केला जावू शकेल या प्रकल्पाला चांगल्या दर्जाचा आणि आवश्यक तेवढा कच्चा माल पुरवण्यासाठी संबंधित सार्वजनिक उपक्रमांकडून तशी व्यवस्था करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय कटिबद्ध असेल या कच्च्या मालासंदर्भात सीसीईएने 2006 साली मंजुरी दिली होती