या दुरुस्तीनंतर कोणत्याही व्यक्तीस संसदेने तयार केलेल्या कायद्याद्वारे जोपर्यंत तो प्रदान केला जात नाही तोपर्यंत त्याची ओळख स्थापित करण्याच्या उद्देशाने प्रमाणीकरणाच्या आधारे आधार क्रमांकाचा पुरावा प्रदान करण्यास भाग पाडले जाणार नाही