राज्याला देण्यात आलेल्या स्वायत्ततेच्या सर्व तरतुदी रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या ऐतिहासिक आदेशानंतर धोरणात्मक दृष्ट्या आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 अंतर्गत राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्र शासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आले