तसेच 15 व्या वित्त आयोगाने बद्ध अनुदानापोटी 5827 कोटी रुपये निधी महाराष्ट्रासाठी मंजूर केला असून तो (अ) पाणीपुरवठा रेनवाटर हार्वेस्टिंग आणि जलपुर्नवापर यावर (ब) उघड्यावर शौच मुक्त राज्य हा दर्जा कायम राखण्यासाठी स्वच्छता आणि देखभाल यावर खर्च करणे अनिवार्य आहे