यामध्ये भारत आणि जपान यांच्या भागीदारीमधून सुरू असलेल्या आणि भविष्यातल्या कोणत्याही प्रकल्पांसाठी असेच नियम कायम ठेवण्यात येतील सर्व बाबतीत पारदर्शकता असेल यामध्ये भारतप्रशांत महासागर क्षेत्र त्याचबरोबर श्रीलंका म्यानमार आणि बांगलादेश तसेच अफ्रिका या देशांमध्ये नव्याने सुरू करण्यात येत असलेल्या संयुक्त प्रकल्पांचाही समावेश असणार आहे