सुधारित कायद्यानुसार आता कंपन्यांना जेंव्हा त्यांच्या कर्जाचे रुपांतर कुठल्याही कर्ज पुनर्रचना योजनेअंतर्गत वैधानिक कराराच्या पाठपुराव्यानंतर समभागात होत असेल तर कंपन्या त्यांच्या धनकोंना समभाग जारी करु शकतात