या क्षेत्रामध्ये विकासाच्या संधी लक्षात घेवून त्यामध्ये सहकार्य करण्यासाठी सहमती दर्शवण्यात आली आहे यामध्ये ज्या सदस्य देशांना सागरी किनारपट्टी नाही त्यांच्या विशिष्ट गरजांचा विचार करून नील अर्थव्यवस्थेविषयी एक कृतीकार्यक्रम तयार करण्यासाठी एक आंतरसरकारी विशेषज्ञांचा समूह तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे