लघु अति सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना या आकारमान बंधनातून मुक्त करून वृद्घीसाठी मोकळे करणे यासाठी आकारमानावर आधारीत प्रोत्साहने 10 वर्षाच्या आत संपण्याचा नवीन नियम बनवून त्यांच्या वृद्धीची वाट मोकळी करावी लागणार आहे