यापूर्वी मार्च 2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या वेळी पंतप्रधानांनी 15 व्या वित्त आयोगाला राज्यांना काही निधी राखून ठेवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करायला सुचवले होते आरोग्य आणि स्वच्छता क्षेत्रात काही विशिष्ट प्रकल्पांसाठी ही तरतूद असावी असे त्यांचे म्हणणे होते