आणखी एक महत्वाची घोषणा करतसर्व वाणिज्यिक बँका ( प्रादेशिक ग्रामीण बँकालघु वित्तीय बँकास्थानिक क्षेत्र बँकांसह) सहकारी बँकाअखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएनबीएफसी(गृह कर्ज आणि सूक्ष्म वित्त संस्था) यासारख्या कर्जदार संस्थाना सर्व कर्जावरच्या देय हप्त्याची वसुली तीन महिने पुढे ढकलण्याची परवानगी त्यांनी दिली