कोविड19 चा सामना करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयातर्फे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या जसे की थर्मल स्कॅनिंग महत्वाच्या बंदरांवर बंदर वापर करणाऱ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्क विलंब शुल्क दंड किंवा भाड्यात सूट प्रमुख बंदरांना निर्देश देण्यात आले आहेत की सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार विद्यमान आणि कार्यान्वित पीपीपी ( सरकारीखाजगी भागीदारी) प्रकल्पांसाठी सर्व दंडात्मक परीणामांना ते माफ करू शकतात