पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आतापर्यंत भारतीय वन अधिनियम 1927 अन्वये वृक्ष या परिभाषेत बांबूचा समावेश होता त्यामुळे शेतकरी नसणाऱ्यांना वनेतर क्षेत्रात बांबूचे उत्पादन घेण्यात अडचण येत होती या सुधारणेमुळे ती दूर झाल्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे