केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की या योजनेअंतर्गत पात्र छोट्या शेतकरी कुटुंबांची निवड राज्य सरकारांनी करायची आहे आणि बँक खातीसारखे आवश्यक तपशील ऑनलाईन पोर्टलवर द्यायचे आहेत जेणेकरुन पात्र कुटुंबांना लाभाचा पहिला हप्ता त्यांच्या खात्यात जमा होईल