या क्षेत्रातल्या नुकत्याच घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाकडून वित्त आयोगाला सुधारित निवेदन देण्याच्या आवश्यकतेबाबत आयोगाने शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग तसेच उच्च शिक्षण विभागाशी तपशीलवार चर्चा केली