संशोधित वित्तीय मार्गांनुसार आर्थिक वर्ष 202021 पर्यंत आर्थिक तूट जीडीपीच्या 3 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारचे आहे तसेच 202425 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्ज जीडीपीच्या 40 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे