प्रादेशिक विकास असो सामाजिक बदल असो किंवा सांप्रदायिक तणावामधून बाहेर पडण्याची आवश्यकता असो यापूर्वीच्या सरकारांनी फक्त आणि फक्त मतांच्या राजकारणाचा विचार करत समाजाची ताकत वाढवण्या ऐवजी राजकीय पक्षांची ताकत वाढवण्यासाठी सरकारी खजिन्याचा वापर केला आणि सरकारी खजिन्याची वारेमाप लूट केली