यालाच सहाय्यक म्हणून ईवे विधेयकाचा देखील प्रस्ताव आहे यामध्ये 50000 रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या माल वाहतुकीसाठी ऑनलाईन नोंदणीची आवश्यकता असेल यामुळे मालवाहतूक सुलभ होऊन संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल