परदेश कार्यालयांमध्ये सल्लामसलत दोन्ही देशांच्या संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संरचनांमध्ये विचारविनिमय होण्यासाठी धोरण नियोजन संवाद आणि संसदीय देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला