( केंद्राचा 53800 कोटीराज्यांचा 26450 कोटी हिस्सा ) 8 ईशान्येकडची राज्ये आणि 3 हिमालयीन राज्ये वगळता इतर राज्यांना 6040 या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात येईल ( जम्मू काश्मीरहिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ) यासाठी 9010 या प्रमाणात निधी खर्च केला जाईल