शाश्वत विकासासाठी 2030 अजेंडा स्वीकारण्यात आला असून तो राबवण्यासाठी आणि विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दृष्टीने तसेच भारताच्या सबका साथ सबका विकास या धोरणाला अनुसरून युरोपीय महासंघाच्या सहमतीने संयुक्त समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव यावेळी पुन्हा एकदा चर्चिला गेला