आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे भांडवल आणि जोखीम भारित मालमत्ता गुणोत्तर सुधारण्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी नवी दिल्ली 25 मार्च 2020 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने 201920 नंतर आणखी एका वर्षासाठी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना किमान नियामक भांडवल देऊन प्रादेशिक ग्रामीण बँका (आरआरबी) च्या पुनर्भांडवलीकरणाची प्रक्रिया सुरू ठेवायला मंजुरी दिली आहे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या नियामक निकषांनुसार ज्या प्रादेशिक ग्रामीण बँका 9 इतके किमान भांडवल आणि जोखीम भारित मालमत्ता गुणोत्तर (सीआरएआर) राखण्यास असमर्थ आहेत त्यांच्यासाठी पुनर्भांडवलीकरणाची प्रक्रिया 202021 पर्यंत सुरु राहील