समाजाच्या तळातल्या वंचीत घटकांना लक्षात घेऊन आखण्यात आलेले किमान वेतन धोरण मागणीला चालना देण्यासाठी आणि मध्यम वर्गाची उभारणी करण्यासाठी आणि त्याला बळकटी देण्यासाठी उपयुक्त असून त्यायोगे शाश्वत आणि समावेशक विकासाला प्रेरणादायी ठरणार असल्याचे या पाहणी अहवालात म्हटले आहे