आपल्याला आठवतच असेल कि जबाबदारीची जाणीव ठेवण्याचे आणि भयावह परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या असत्यापित बातम्यांचा प्रसार होऊ नये याची काळजी घेण्याचे निर्देश कालच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक आणि समाज माध्यमांसह सर्व माध्यमांना दिले होते