संरक्षण क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा भारत 74पर्यंत वाढवत असून संरक्षण उपकरणे आणि प्लाटफॉर्मच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी देशात दोन संरक्षण कॉरीडोर तयार करण्यात आले आहेत असे त्यांनी सांगितले खाजगी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना विशेष सवलती देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले