केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयांनी सार्वजनिक उपक्रमांनी राज्य सरकारांसह नियामकांनीही सर्वोत्तम आंतरराष्‍ट्रीय प्रथा जाणून घेतल्या पाहिजेत त्यांच्या हितधारकांशी सल्लामसलत केली पाहिजे आणि आपले कायदे तसेच प्रक्रियांमध्ये सर्वोत्तम आंतरराष्‍ट्रीय प्रथांनुरूप बदल केले पाहिजेत