केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ईशान्येकडील वेगवेगळ्या संस्था आणि संबंधित लोकांबरोबर विचारविनिमय करून सीएबी2019विषयी त्यांना असलेली काळजी संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने या कायद्यामध्ये अंतिम सुधारणा करण्यात आल्या आहेत