म्हणजे एक प्रकारे बघायला गेले तर 2016 मध्ये जो नवीन कायदा तयार करण्यात आला त्यानंतर अंदाजे तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज या करोडपतींना यांच्या कंपन्यांना आपल्या बँकांना आणि देणेकरांना परत देण्यास भाग पाडले