आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने आखून दिलेल्या प्रमाणित कार्यान्वयन प्रणालीमुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपयांशी तडजोड ना करता सार्वजनिक आणि निमसार्वजनिक ठिकाणी आर्थिक व्यवहार सुरु करण्यास कसकशी चालना मिळत जाईल याबद्दलही मंत्रिगटाला माहिती देण्यात आली