आणि ही गोष्ट देखील स्पष्ट आहे कि नागरिकत्व कायद्यात आम्ही ही दुरुस्ती केली नसती तर हा वाद निर्माण झाला नसता आणि जगालाही समजले नसते कि पाकिस्तानात अल्पसंख्यकांवर कसे अत्याचार होत आहेत मानवाधिकारांचे कसे उल्लंघन होत आहे