ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 202021 ते 202526 च्या कालावधीसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाला आपले निवेदन सादर केले ज्यात आयोगाच्या शिफारशीच्या कालावधीसाठी ( 5 वर्षांसाठी) 82946 रुपये निधीची आवश्यकता वर्तविण्यात आली आहे