जून 2015 मध्ये ही योजना सुरु झाल्यानंतर सरकारने परवडणाऱ्या किंमतीतील 1773052 घरांच्या बांधणीला परवानगी दिली 29 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशातल्या 2008 शहरे आणि गावामधल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि अल्प उत्पन्न गटातल्या लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल