सरकार भारतीय कंपन्यांना परदेशी जहाजांच्या संचलनासाठी दीर्घकालिन चार्टरची अनुमति देण्याबाबत विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली यामुळे छोट्या उद्योजकांना मदत मिळेल आणि किनारपट्टी नौवहनाचा विकास होईल असे ते म्हणले