आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथे आज जाहीर केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की एमएफपींसाठीच्या एमएसपीमध्ये दर तीन वर्षांत एकदा भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नेमलेल्या मूल्य निर्धारण कक्षामार्फत सुधारणा केली जाते