आदिवासी कुटुंबांना दिलासा मिळावा यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सध्याच्या लॉकडाऊनमध्ये सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या आदिवासी कारागीरांकडून त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला साठा खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे