या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला 9 मार्च 2018 रोजी अंतरिम अहवाल सादर केला ज्यात सध्याच्या मूळ वेतनात 30 टक्के अंतरिम दिलासा प्रस्तावित आहे न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या 16 प्रकारच्या भत्त्यांबाबत आयोगाने त्यांच्याकडून सूचना मागवल्या आहेत