लाभ या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यासाठी मदत होणार असून पर्यायी विवाद निवारणाबाबतभारत आंतरराष्ट्रीय पद्धतीशी कटिबद्ध असल्याचे ठाम संकेत परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणार आहेत