ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीसाठी 201819 या आर्थिक वर्षात विविध मंत्रालयांकडून एकूण 1434 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत अशी माहिती जेटली यांनी दिली यामध्ये अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय आणि बिगर अर्थसंकल्पीय स्रोतांद्वारे 1198 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदींचा समावेश आहे