स्थानिक पुरवठादारांकडून खरेदीला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी 127 पैकी 26 वस्तूंना आधीपासूनच अधिसूचित करण्यात आले असून आता सार्वजनिक खरेदी (मेक इन इंडिया प्राधान्य) आदेश 2017 च्या कलम 3 (अ) अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले आहे आणि आता खरेदी करणार्‍या संस्था खरेदी मूल्यांकडे दुर्लक्ष करून स्थानिक पुरवठादारांनी प्रत्येक वस्तूसाठी निर्धारित केल्याप्रमाणे किमान स्थानिक सामग्री (एमएलसी) पूर्ण केली असेल तर अशा स्थानिक वस्तू पुरवठादारांकडूनच वस्तू खरेदी करतील