पंचायत प्रणित भूजल व्यवस्थापन आणि वर्तनात्मक बदलांना प्रोत्साहन देताना अटल जल मागणी व्यवस्थापनाला प्राधान्य देईल पाच वर्षांच्या कालावधीत (202021 ते 202425) राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी 6000 कोटी रुपये खर्च येणार असून यापैकी 50जागतिक बँक कर्ज रूपात असतील आणि केंद्र सरकार त्याची परतफेड करेल उर्वरित 50 नियमित अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून केंद्रीय मदतीच्या माध्यमातून दिले जातील