परस्परांना भेडसावणाऱ्या सुरक्षाविषयक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी एका सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकटीची निर्मिती करण्याच्या महत्त्वावर भर देत त्यांनी म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटीसारख्या प्रलंबित करारावर वाटाघाटी सुरू करण्याबाबत सहमती व्यक्त केली