या अभियानाचा भर मर्यादित राज्यांमध्ये बांबूच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यावर आहे जिथे सामाजिक आर्थिक आणि व्यावसायिक लाभ आहे  विशेषत ईशान्येकडील राज्ये आणि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओड़िशा कर्नाटक उत्तराखंड बिहार झारखंड आंध्र प्रेदश तेलंगणा गुजरात तामिळनाडु आणि केरळ या राज्यांचा यात समावेश आहे