सुमारे 25 टक्के खरेदी छोट्या आणि आणि लघु उद्योगांकडून करावी असा नियम सरकारने केला आहे याचा असा लाभ झाला आहे की आता देशाच्या कानाकोपऱ्यातल्या गावात राहणारा कोणताही छोटा उद्योगपती कोणतीही गृहिणी आपली उत्पादने थेट सरकारला विकू शकते