या विधेयकातील उपाययोजना आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्यानुसार नाही तसेच पीडितांचे अधिकार आणि गरजा आणि त्यांचे संरक्षण व पुनर्वसन याकडे लक्ष देण्यात आलेले नाही असे संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क तज्ञांनी म्हटले होते