24 मार्च 2020 रोजी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने वेळेवर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सूचना जारी केली होती आणि त्यांना या कायद्याच्या कलम 22(1)(h) अंतर्गत बांधकाम मजुरांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या माध्यमातून पुरेसा निधी जमा करायला सांगितला होता