मोठा प्रभाव यामुळे आयआयएफसीएलला कर्ज घेण्याकरिता आवश्यक असलेले वातावरण तयार करणे शक्य होईल आणि यामुळे भारत सरकारच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने पुढील पाच वर्षांत पायाभूत क्षेत्रातील 100 लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थसहाय्य मिळू शकेल