मात्र प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 22 मार्चपासून उचलण्यात आलेली पावले आणि त्यानंतर लॉकडाऊनची घोषणा यामुळे कर्मचारी आणि वकिलांना कामकाजासाठी उपस्थित राहणे शक्य नसल्यामुळे खंडपीठांसाठी कामकाज करणे अशक्य झाले