या संस्थांमध्ये अशा प्रकारची पदे नसल्यामुळे वरिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या आणि उत्पन्नाची चुकीची माहिती देऊन नॉन क्रिमी लेयरचा लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या वृत्तीला आळा बसेल अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये करायलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे