क्षेत्राला जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी एमएसएमईच्या व्याख्येत सुधारणा देशांतर्गत उत्पादकांना अधिक संधी निर्माण करून देण्यासाठी 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदांना मंजुरी नाही आणि सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एककांकडून 45 दिवसांच्या आत एमएसएमई देय शुल्काची पूर्तता