या पार्श्वभूमीवर केरळ कर्नाटक आणि तामिळनाडू या तिन्ही राज्यांमधल्या एकमेकांना लागून असलेल्या आदिवासी भागांचा आणि केरळमधल्या तीन जिल्ह्यांचा एसआरई अर्थात सुरक्षा संबंधित खर्च योजनेत समावेश करण्यात आला आहे