कराराच्या सध्याच्या अनुच्छेद 26 मध्ये नव्याने जोडण्यात आलेले परिच्छेद 4 आणि 5 मध्ये तरतूद आहे की या अनुच्छेद अंतर्गत ज्या देशाकडे माहिती मागितली जाते तो देश त्या माहितीत त्याचे काही हित नाही म्हणून किंवा बँक अथवा वित्त संस्थेची आहे म्हणून ती द्यायला नकार देऊ शकणार नाही