कृषि आणि ग्रामीण क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूकीला परवानगी देऊन सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असून त्यायोगे आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य साध्य होणार आहे10000 शेती उत्पादकांचा गट स्थापन करून त्यांना जमीन कसण्यापासून ते मालाची विक्री करण्यापर्यंत सर्व अधिकार देण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्वे सूचित केली आहेत