यावेळी भारत सरकार आणि एफसीआय अर्थात भारतीय अन्न महामंडळ यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला आणि विशिष्ट शास्त्रीय विश्लेषण केल्यावर मानकांची पुनर्रचना करण्यात आली जेणेकरून कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याचा माल किमान निकषांची पूर्तता होत नसल्यामुळे परत न्यावा लागणार नाही