या अहवालाच्या सादरीकरणानंतर सरकारचे धोरण ध्येयपूर्तीसाठी वातावरण सक्षम करण्यासाठी तसेच शाश्वत विकासामध्ये स्थानिक घटकांवर भर देण्याचा भारताचा दृष्टिकोन तसेच अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध साधनांचे बळकटीकरण याविषयी चर्चा करण्यात आली