त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांपैकी काही प्रमुख मुद्दे आणि सूचना खालीलप्रमाणे आहेतः एमएसएमई प्रकरणाच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष न्यायाधिकरणांची स्थापना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी sarfaesi कायदा स्थगित करावा अर्थसाहाय्याचे पुरेसे पर्याय निर्माण करावे आणि त्याचा योग्य वापर होत असल्याची खातरजमा करणाऱ्या यंत्रणांची निर्मिती करावी मजुरांच्या स्थलांतरामुळे निर्माण झालेले मनुष्यबळाच्या कमतरतेच्या आव्हानाला तोंड देण्याची योजना तयार करावी स्वस्त आयातीचा धोका ओळखून एमएसएमईंसाठी तरतूद करावी थकित कर्जाच्या खात्यांची पुनर्रचनाबँकेकडून कर्जासाठी सिबिल स्कोर आणि बाह्य पत मानांकनाच्या आवश्यकतेची अट काढून टाकावी एखाद्या एमएसएमईच्या बाजूने निकाल लागला असेल तर त्याविरोधात आव्हान देण्याचा पर्याय तात्पुरता स्थगित करावा उत्पादन प्रकिया पूर्ण झालेल्या उत्पादनांसाठी पुरवठा साखळी मिळणाऱ्या मालावर जीएसटी आकारणी ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करणयासाठी कागदपत्रांची व्यवस्था(भूमी वापराची परवानगी अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र इ)बँक हमीसाठी मार्जिन शुल्काची आकारणी नसावी खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी प्रशिक्षण एमएसएमईमध्ये सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब इ गडकरी यांनी सर्व प्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि सरकारकडून सर्वतोपरी साहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले