भारत सरकारने फेब्रुवारी 2018 मध्ये निर्णय घेतला आहे की सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी विद्यमान उपआरोग्य केंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर करून दीड लाख आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांची स्थापना केली जाईल