उद्योग क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक होण्यासाठी सरकार आणि उद्योग जगताने एकत्र कार्य करण्यावर त्यांनी भर दिला परदेशी गुंतवणूकदारांना राज्यस्तरीय धोरणांबाबत अधिक माहिती व्हावी यासाठी प्रत्येक दूतावासात भारतातील राज्यांचा प्रतिनिधी असलाच पाहिजे असे त्यांनी सांगितले