मंत्रिमंडळ घटनादुरुस्ती (123 वी) विधेयक आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग विधेयक 2017 ला संसदेत मांडण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी नवी दिल्ली 19 एप्रिल 2017 राज्यघटनेत 123 वी घटनादुरुस्ती सुचवणारे विधेयक राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात दुरुस्ती करणारे विधेयक सध्याच्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात असलेली पदे आणि अधिकार सेवेत कायम ठेवण्याविषयीच्या तरतुदीला मान्यता अशा विविध निर्णयांना आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पश्चात मंजुरी दिली यानुसार राज्यघटनेत 123 व्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे