अधिक तपशील देताना तोमर म्हणाले की पंचायती राज मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार अर्थ मंत्रालयाने 17 जून 2020 रोजी देशभरातील 28 राज्यातील 263 लाख ग्रामीण स्थानिक संस्थाना (आरएलबी) 1518750 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी केले होते