2022 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वापरात असलेल्या आणि वापरात नसलेल्या सार्वजनिक आणि खासगी भूखंडांचा योग्य वापर सरकार विकासक आणि वित्तीय संस्थांनी करावा असे या धोरणात अधोरेखित केल्याचे पुरी यांनी सांगितले