मंत्रालयाच्या जुन्या योजना नव्या योजनेत एकत्र करण्यात येत असून त्यासाठी पाच वर्षाच्या काळासाठी 3 लाख कोटी रुपयांच्या सहाय्याची त्यांनी आयोगाला विनंती केलीतोटा कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यावरकृषी आणि स्मार्ट प्रीपेड मीटरसाठी वेगळे फिडर यावर या योजनेत प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे