कराराच्या माध्यमातून करार करणाऱ्या राज्यांमधील करांच्या हक्कांचे स्पष्ट वाटप केल्याने दोन्ही देशांच्या गुंतवणूकदारांना आणि व्यवसायांना कर निश्चितता मिळेल तर व्याज रॉयल्टी आणि तांत्रिक सेवांसाठीच्या शुल्कावरील स्त्रोतांच्या राज्यातील कर दर निश्चित करुन गुंतवणूकीचा प्रवाह वाढविला जाईल