या योजनेची घोषणा केल्यापासून 31102020 पर्यंत जीईसीएल अंतर्गत मंजुर केलेल्या सर्व कर्जांना किंवा या कर्जाचे आकारमान 300000 कोटी रुपये होईपर्यंत यापैकी जे आधी होईल त्याला देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली