मंत्रिमंडळ वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्कमध्ये सरकारची मालकी वाढवणे आणि स्थलांतर योजनेसह सध्याच्या संरचनेत बदल करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी नवी दिल्ली 26 सप्टेंबर 2018 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क म्हणजेच जीएसटीएनमध्ये सरकारची मालकी वाढवणे आणि स्थलांतर योजनेसह सध्याच्या संरचनेत बदल करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली याची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे जीएसटीएनमधल्या बिगर सरकारी संस्थांकडे असलेले 51 टक्के समभाग सम प्रमाणात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे हस्तांतरित करणे तसेच जीएसटीएन मंडळाला खाजगी कंपन्यांकडे असलेल्या समभागांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु करण्याची परवानगी देणे