केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी या निर्णयामुळे 1972च्या पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी कायद्याअंतर्गत न येणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार असल्याचे म्हटले आहे कर सवलत मर्यादा वाढवल्याबद्दल गंगवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत