दुरुस्तीत अशा क्षेत्रांसाठी जिल्हा न्यायाधीश स्तरावर व्यावसायिक न्यायालयांची स्थापना करण्याची व्यवस्था आहे ज्यांच्यावर संबंधित उच्च न्यायालयात सामान्य दिवाणी न्यायाचा अधिकार आहे उदा चेन्नई दिल्ली कोलकाता मुंबई हिमाचल प्रदेश