एकीकडे आमच्या सरकारने आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत गरिबांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सोय उपलब्ध करून देत आहे तर दुसरीकडे आरोग्य क्षेत्रात बोकाळलेला भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कठोर पावलं उचलत आहे