सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता प्रत्यक्ष बैठक घेऊन प्रस्तावांचे मूल्यांकन करणे शक्य होणार नाही म्हणून दिलेले प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्ससारख्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा सल्ला मंत्रालयाने राज्यांना दिला आहे