याआधी साडेसात लाख रुपयांपर्यंत असलेली ही मर्यादा 15 लाख रुपये करण्यात आली असून या योजनेचा लाभ घेण्याची तारीखही 4 मे 2018 वरुन 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे केंद्र सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा आणि वित्तीय समावेशनाविषयीच्या कटीबद्धतेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे