गेल्या वर्षी भारत सरकारने जम्मू काश्मीरसाठी जे 80 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले मला अतिशय आनंद होत आहे की इतक्या कमी काळात त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक अंदाजपत्रकीय खर्च पॅकेजचा खर्च प्रत्यक्ष जमिनीवर कार्यरत झाला आहे ही बाब सामान्य नाही