हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकीकडेशेतकऱ्याचा कृषी खर्च कमी करण्यावर सरकारचा कटाक्ष आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्याला त्याच्या कृषी मालाला वाजवी भाव मिळावा यासाठी सरकार झटत आहेया वर्षी सरकारकृषी आणि ग्रामीण भागासाठी 14 लाखाहून अधिक निधी खर्च करत आहेदोन दिवसापूर्वीच शेतकऱ्याच्या कृषी मालाला वाजवी भाव मिळावा यासाठी आम्ही आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे