वर्ष 2004 ते 2014 या काळात महाराष्ट्राशी संबंधित असलेले अनेक प्रलंबित मुद्यांचे गेल्या पाच वर्षात निराकरण करण्यात आले आहे पर्यावरण रक्षण आणि देशाचा विकास हे दोन्ही एकत्र साध्य करता येऊ शकते हे केंद्र सरकारने सिद्ध केले आहे