शिक्षण क्रिडा आणि वित्त समावेशक अशा क्षेत्रासाठीच्या शासकीय उपक्रमांपासून आदिवासी समाजाला अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी आदिवासी प्रधान राज्यांच्या राज्यपालांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत असे पंतप्रधानांनी सांगितले