जीएसटीएनच्या सध्याच्या रचनेत बदल करुन केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून प्रत्येकी 3 संचालकांचा समावेश करणे तसेच संचालक मंडळांकडून शिफारस करण्यात आलेल्या तीन स्वायत्त संचालकांचा एक अध्यक्ष आणि एका प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्याचा समावेश करणे