लाभांश वितरण कर (डीडीटी) रद्द करणे  भारतीय शेअर बाजाराचे आकर्षण वाढविण्यासाठी आणि ज्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत लाभांश उत्पन्न डीडीटीच्या दरापेक्षा कमी दराने करपात्र असेल अशा मोठ्या वर्गातील गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळावा यासाठी वित्त कायदा  2020 ने लाभांश वितरण कर काढून टाकला आहे ज्या अंतर्गत कंपन्यांना 01042020 पासून डीडीटी देण्याची आवश्यकता नाही