अर्थमंत्री म्हणाल्या की या योजनेंतर्गत निवड केलेल्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी ते मुल्यांकन युनिट कडे पाठवले जातील आणि इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने नोटीस जारी केली जाईल ज्यात कुठेही मुल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव पद याचा उल्लेख नसेल