जीडीपी आणि कर प्रमाणात सुधारणा आर्थिक सर्वेक्षणानुसार जीडीपीच्या प्रमाणात केंद्र सरकारची एकूण देयता सातत्याने कमी होत आहे विशेषत एफआरबीएम कायदा 2003 लागू झाल्यानंतर मार्च 2019 च्या शेवटी केंद्र सरकारची एकूण देयके 847 लाख कोटी होती ज्यातील 90टक्के सार्वजनिक कर्ज आहेत