यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय नोडल मंत्रालय असून ते प्रतिबंध समस्येच्या प्रमाणाचे मूल्यांकन वापरकर्त्यांवर उपचार आणि पुनर्वसन माहितीचा प्रसार आणि जनतेत जागृती करण्यावर देखरेख ठेवते