सार्वजनिक ऑफरची मुदत कमी करुन सेबीबरोबर निकष एकत्र करणे जेणेकरुन गुंतवणूकदारांना सहा दिवसांऐवजी तीन दिवसांच्या आत सिक्युरिटीज मिळतील रोखे बाजार अधिक बळकट करण्यासाठी आणि भांडवलाची किंमत कमी करण्याच्या उद्देशाने डीबेंचर रीडप्शन रिझर्व्ह (डीआरआर) संबंधित तरतुदीमध्ये सुधारणा आरबीआयकडे नोंदणीकृत एनबीएफसी आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक (एनएचबी)मध्ये नोंदणीकृत हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी सार्वजनिक इश्यु तसेच खाजगी प्लेसमेंट संदर्भात अतिरिक्त रोख्यांच्या 25 मूल्याच्या डीआरआर तयार करण्याची गरज रद्द करणे