अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की सरकारने चार श्रम संहितांच्या संचांमधील अनेक कामगार कायदे सुलभ करण्याचे प्रस्तावित केले असून यामुळे नोंदणी व रिटर्न्स भरण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण आणि सुलभीकरण सुनिश्चित केले जाईल  याद्वारे विवाद कमी होण्याची शक्यता आहे