विविध मंत्रालयांद्वारे हाती घेण्यात आलेले सुधारणा उपक्रम त्याच गतीने चालू राहावेत आणि गुंतवणूक तसेच औद्योगिक विकासाच्या प्रोत्साहनाला विलंब करणारे अडथळे दूर करण्यासाठी कालबद्ध रीतीने कार्यवाही केली जावी यावरही चर्चा झाली