ईशान्य भारत जम्मूकाश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड झारखंड आणि छत्तीसगड या भागातल्या लाभार्थ्यांचा 80 टक्के खर्च केंद्र सरकार करेल तर वैयक्तिक पातळीवर आणि राज्य सरकारांना केवळ 10 टक्के खर्च वहन करावा लागेल