या संयुक्त आणि व्यापक योजनेतून म्हणजे (जॉईंट कॉम्प्रीहेन्सीव प्लॉन ऑफ क्शनमधून) (जेसीपीओए) अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम होऊ नये म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने नौवहन मंत्रालयाला जेएनपीटी आणि डीपीटीला योजनेतून वगळण्याची सूचना 29 ऑक्टोबर 2018 रोजी केली होती