या बैठकीत आयोगाला पुढील माहिती सादर केली   1999 मध्ये पहिल्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना आणि नोव्हेंबर 2001 मध्ये राज्य सरकारकडून शिफारसींचा स्वीकार  दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने डिसेंबर 2007 मध्ये आपला अहवाल सादर केला पण राज्य सरकारने दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत