मुक्त अर्थव्यस्थेपूर्वीच्या भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यात भ्रष्टाचाऱ्याविरोधात दंडात्मक कारवाईची तरतूद नव्हती मात्र आता नव्या दुरुस्तीमुळे सरकारी कर्मचारी आवश्यक ते धाडसी निर्णय घेऊ शकतील तसेच बँकिंग आणि निर्णय प्रकियेत सहभागी असलेल्या इतर घटकांनाही नव्या कायद्याचे पाठबळ मिळाले आहे असे त्यांनी सांगितले