सार्वजनिक खरेदीत भारतात बनलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचायासंदर्भात आम्ही एक आदेश जारी करुन सरकारचे सर्व विभाग आणि संस्थामध्ये खरेदी केल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांसाठी देशांतर्गत उत्पादने व कंपन्याना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला