किरकोळ वन उपज तसेच लाकडाखेरीज इतर अनेक उत्पादनांची खरेदी किमान आधारभूत किंमतीत करण्यासाठी राज्यांना आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने केली असून गरजेनुसार अतिरिक्त निधीची देखील तरतूद मंत्रालयाकडून केली जाईल अशी ग्वाही मुंडा यांनी या पत्राद्वारे राज्य सरकारांना दिली आहे