किमान सहा महिने मुदतवाढ वाढविणे एमएसएमईसाठी कार्यशील भांडवली कर्जाची मर्यादा वाढविणे युटिलिटी बिलावर शुल्क माफी द्यावी संगणक हार्डवेअर क्षेत्रासह काही वस्तूंचा आवश्यक वस्तूंच्या श्रेणीत समावेश करावा कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) आणि भविष्य निर्वाह निधीतून लॉकडाऊन दरम्यान कामगारांचा पगार देता यावा शिक्षण आणि आरोग्य संस्थांवर झालेल्या सर्व खर्चावर शून्य कर आकारावा इत्यादी मुद्दे आणि सूचना या उद्योग प्रतिनिधींनी या बैठकीदरम्यान केल्या