वसुली करणार्‍या एजंटांनी प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस तीन आठवड्यांच्या आत खरेदीदाराचे निवासस्थान जेथे असेल तेथील राज्य शासनाकडे आणि जर खरेदीदार भारताबाहेर राहणारा असेल तर अशा खरेदीदाराचा ट्रेडिंग मेंबर किंवा ब्रोकर असलेल्या नोंदणी कार्यालयाकडे आणि खरेदीदाराचा असा कोणताही ट्रेडिंग मेंबर नसेल तेथील राज्य सरकारकडील नोंदणीकृत कार्यालयाकडे मुद्रांक शुल्क हस्तांतरित करावे लागेल