व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी आणि राज्यभरातील सिक्युरिटीजवर समान मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी आणि त्याद्वारे भारतात सिक्युरिटीज मार्केट तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांशी विचारविनिमय करून मुद्रांक कायदा 1899 मध्ये आवश्यक सुधारणा आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांच्या माध्यमातून एका एजन्सीद्वारे (स्टॉक एक्सचेंज किंवा क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन मार्फत) एकाच ठिकाणी सिक्युरिटीज मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्सवर मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यास सक्षम करण्यासाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक यंत्रणा तयार केली आहे