संभाव्य विलंब टाळण्यासाठी निर्णय घेण्याचा कालावधी कमी करण्यावर भर देत एनएचएआय अर्थात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कोणत्याही प्रकरणाचा निपटारा तीन महिन्यांच्या आत करण्याची सूचना केल्याचं त्यांनी सांगितले