नव भारताच्या निर्मितीसाठी सरकार कटीबद्ध असल्याचे सांगत सरकारने गेल्या 4 वर्षात वस्तू सेवा कर वित्त धोरण समिती दिवाळखोरी कायदा बँकींग क्षेत्र सुधारणा थेट लाभ हस्तांतरण आदी सुधारणा हाती घेतल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याचे ते म्हणाले