मंत्रिमंडळ नवी दिल्ली 15 डिसेंबर 2017 यामुळे 2000 पेक्षा कमी मूल्याच्या व्यवहारावरच्या एम डी आर च्या रुपातला अतिरिक्त बोजा आता ग्राहक किंवा व्यापाऱ्याला सोसावा लागणार नाहीपरिणामी अशा व्यवहारामध्ये डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना मिळणार आहेअशा व्यवहाराचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने रोकड रकमेचा कमी वापर करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी मदत होणार आहे