श्री पोखरियाल म्हणाले की मनुष्यबळ विकास मंत्रालय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या शैक्षणिक विभागांनी मुलांना घरी उपलब्ध होईल आणि सर्वसमावेशक असेल असे शिक्षण मिळावेयासाठी आणि शैक्षणिक दरी कमी करण्याच्या उद्देशाने अवलंबिलेल्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा तपशील या अहवालात स्पष्ट करण्यात आला आहे