अर्थ मंत्रालय लाभांश वितरण कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव वार्षिक 25000 कोटी रुपयांच्या महसुलात घट होण्याचा अंदाज परदेशी सरकारांच्या सार्वभौम संपत्ती निधी आणि प्राधान्य क्षेत्रातील इतर परदेशी गुंतवणुकींसाठी सवलतींची घोषणापरवडणाऱ्या घरांसाठीच्या सवलतींची कालमर्यादा एक वर्षाने वाढवलीवीजनिर्मिती करणाऱ्या नव्या कंपन्यांना देखील आता कॉर्पोरेट करात 15 टक्क्यांची सवलत मिळणार नवी दिल्ली 1 फेब्रुवारी 2020 भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या हेतूने गुंतवणूकदारांना दिलासा देत डीडीटी म्हणजेच लाभांश वितरण कर रद्द करण्याची घोषणा आज केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आता ह्या लाभांशावरील कर केवळ लाभांश मिळणाऱ्यानाच द्यावा लागेल असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले