बारावी घोषणा करतांना पंतप्रधानांनी सांगितले की कंपनी कायद्याच्या किरकोळ उल्लंघनासाठी अध्यादेश जारी करण्यात आले असून आता उद्योजकाला कोर्टाची पायरी चढण्याची आवश्यकता नसून सहज प्रक्रियेद्वारे तो यामध्ये सुधारणा घडवून आणू शकतो