या निर्णयानुसार राज्य सरकारांना साखरेचा साठा करण्याची मर्यादा किंवा परवाना देण्याचे अधिकार असतीलगरजेनुसार केंद्र सरकारच्या परवानगीने त्याना हे आदेश देता येतीलसर्वसामान्य माणसांना रास्त दरात साखर उपलब्ध व्हावी आणि साखरेचा साठा आणि नफेखोरी याला आळा बसावा यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे