असे लक्षात आले आहे की गेल्या चार वर्षात सतत रुपये 100 कोटींपेक्षा जास्त बचत असलेली एकूण 25 प्रकरणे आहेत ज्यामधून असे निष्पन्न होते की एकतर यामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद जास्त केली गेली किंवा कार्यकारी अधिकारी विधिमंडळाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले