प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 90 अनुसार केंद्र सरकार एखाद्या देशाबरोबर दुहेरी कर टाळण्यासाठी किंवा प्राप्ती कर कायद्या अंतर्गत करपात्र उत्पन्नासंदर्भात कर चुकवेगिरी टाळण्यासाठी माहितीची देवाण घेवाण करण्यासाठी करार करू शकते