कायदा आणि न्याय मंत्रालय भारतीय लवाद परिषद नियमांचा मसुदा नागरिकांच्या विचारार्थ जारी नवी दिल्ली 12 फेब्रुवारी 2020 लवादांमधील न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ जलद आणि कमी खर्चिक करण्यासाठी लवाद आणि समेट कायदा 1996 मध्ये लवाद आणि समेट (सुधारणा) कायदा 2015 द्वारे दुरुस्ती करण्यात आली