यामुळे देशातील उद्योगांची निर्मिती क्षमता वाढेल तसेच मेक इन इंडियाचे उद्दीष्ट साध्य होईल याअगोदर एखाद्या संस्थेतील मान्यताप्राप्त पुरवठादाराला दुसऱ्या संस्थेत खरेदीसाठी पात्र समजले जात नव्हते आणि त्या पुरवठादाराच्या बाबतीत विचार करण्यासाठी विविध संस्थांकडे अनुमोदन प्राप्त करावे लागत होते