यामुळे व्यापारी उत्पादक लॉजिस्टिक सेवा पुरवठादार पायाभूत सुविधा पुरवठादार वित्तीय सेवा सरकारी विभाग एकाच मंचावर येणार आहेत यासंदर्भात केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती