या निर्णयामुळे वेळेची बचत होईल तसेच रेल्वे विभागांकडून निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी विविध पुरवठादार संस्थांशी संपर्क करण्याची आवश्यकता राहणार नाही तसेच ही प्रक्रिया अधिक किफायतशीर आणि कार्यक्षम होईल आणि सार्वजनिक खरेदीमध्ये स्पर्धा वाढेल