विविध राज्यांनी थेट विपणन स्वीकारले असून अनेक उपाय केले आहेत  कर्नाटक राज्याने राज्यातील सहकारी संस्था आणि एफपीओला बाजारपेठेच्या बाहेर कृषी उत्पादनांचा घाऊक व्यापार करण्याला सूट दिली आहे तामिळनाडूने सर्व अधिसूचित कृषी उत्पादनांवर बाजार शुल्कात सूट दिली आहे उत्तरप्रदेशने ईनाम व्यासपीठावर शेतातून व्यापार करण्यास परवानगी दिली आहे आणि शेतकयांकडून थेट खरेदीसाठी प्रक्रिया दारांना अंतर्भूत परवाना देण्यास प्रोत्साहन दिले आणि एफपीओला गहू खरेदीची कामे करण्यास परवानगी दिली व्यक्ती कंपन्या आणि प्रक्रिया घटकांव्यतिरिक्त मध्य प्रदेशने बाजारपेठ यार्डच्या बाहेर शेतकऱ्यांकडून फक्त 500 रुपये शुल्क घेऊन खासगी खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आणि गुजरात यांनीही कोणत्याही परवान्याच्या आवश्यकतेशिवाय थेट विपणनास परवानगी दिली आहे