महिला आणि बालविकास मंत्रालय निर्भया निधी अंतर्गत खर्चासाठी 3 नव्या प्रस्तावांना महिला आणि बालविकास मंत्रालयाची मंजुरी नवी दिल्ली 16 नोव्हेंबर 2018 महिला आणि बलाविकास मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्भया निधीअंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्यांच्या समितीने आज पुढील तीन प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी दिली देशभरातील बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी 1023 जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करणे यासाठी 76725 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे