कायदा आणि न्याय मंत्रालय मंत्र्यांबाबत जेपीसीने न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकडून सूचना मागवल्या नवी दिल्ली 31 जुलै 2018 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायालयीन वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली