थेट लाभ हस्तांतरणामुळे रोख मदत थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असून या योजनेच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालता येतो गृहमंत्रालयाने खुलासा केला आहे की अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तूंचा ईकॉमर्स कंपन्यांद्वारे पुरवठा लॉक डाऊनच्या कालावधीत प्रतिबंधित राहील