त्यांनी पुनरुच्चार केला की शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगल्या बाजारपेठांची संधी उपलब्ध करून एक मजबूत कृषी परिसंस्था विकसित करणे आणि या क्षेत्राला प्रतिबंधात्मक कायद्यांपासून मुक्त करणे हे सरकारचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे याकरिता नुकतीच तीन नवीन अध्यादेशांची घोषणा करण्यात आली आहे