आरोग्यावरील 15 व्या वित्त आयोगाच्या उच्च स्तरीय गटाच्या शिफारशींवर योग्य विचार करून आणि निधी अंशतः पुन्हा जारी केल्यानंतर मंत्रालयाने पूर्वीच्या 499 लाख कोटी रुपयांऐवजी 604 लाख कोटी रुपयांची सुधारित आवश्यकता तयार केली आहे