शेतकऱ्यांची आणि संबंधित संस्थांची मागणी आणि पंतप्रधानांच्या सूचना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने या मुद्द्याचा तातडीने आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार करत शेतकरी आणि संबंधित वर्गाचे हित राखत  हा व्यवहार्य तोडगा काढला आहे