याचाच परिणाम म्हणून अगदी थोड्याच कालावधीत तीन लाख प्रकरणांचा निपटारा केला गेला आहे मित्रांनो प्रक्रियांची गुंतागुंत कमी करण्यासोबतच देशात कर देखील कमी करण्यात आला आहे पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आता शून्य कर आहे