आंध्र प्रदेश राज्याच्या विभाजनाबद्दल बोलताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की संबंधित प्रस्ताव राज्य विधानसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने नाकारला होता मात्र तरीसुद्धा तत्कालीन सरकारने सर्व राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करता विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला होता