शेतकऱ्यांसंबंधीच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या (एन सी एफ ) सरकार निष्क्रिय असल्याबद्दल अनेकदा प्रश्न उठवण्यात आला आहे पण प्रत्यक्षात मात्र २००६ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या या अहवालाच्या आधारे सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत