अपिलीय प्राधिकरणाने पुढे असेही म्हटले आहे की अशाप्रकारच्या टाळता येऊ शकणाऱ्या दाव्यांमुळे न्यायक्षेत्रासमोर येणाऱ्या गंभीर दाव्यांसाठीचा वेळ खर्च होतो शिवाय लोकोपयोगी संस्थांच्या अल्प संसाधनांचा नाहक वापरही होतो त्यामुळे समाजालादेखील कोणताही लाभ होत नाही