तसेच मंत्रालयाने कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत सर्वच कंपन्यांची नोंदणी ज्यांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि जे सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रात येतात ज्यांची नोंदणी केली असून अशांना ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्काऊंटींग सिस्टीम उपलब्ध राहील