यामध्ये तिथल्या लोकांची भाषा संस्कृती आणि सामाजिक ओळख यांच्या रक्षणासाठी ही समिती बनवण्यात येणार होती परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 1985 पासून 2014 पर्यंत तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ जावूनही ती समिती बनू शकली नाही त्यांनी सांगितलं की केंद्रामध्ये 2014मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार बनल्यानंतर ही समिती बनवण्यात आली