अर्थ मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वार्षिक आढावा बैठकीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे मार्गदर्शन नवी दिल्ली 25 सप्टेंबर 2018 सरकारने आणलेला दिवाळखोरी आणि नादारी कायदा विमुद्रीकरण वस्तू आणि सेवा कर तसेच डिजिटल व्यवहारांमुळे वित्तीय क्षमता आणि धोके यांचे मूल्यांकन अधिक अचूक झाले आहे