2013 मध्ये करण्यात आलेल्या शेवटच्या आर्थिक गणनेत राज्य सरकारने या कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली होती मात्र यामुळे सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यात विलंब झाला होता