ही परिषद भारत सरकारच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालय भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळ तसेच नॅशनल फाऊंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली ते पुढे म्हणाले की कायदा हा एक सांगाडा असून न्यायिक व्यवस्थेद्वारे मिळालेल्या तरतुदी पश्चात त्याला पूर्णत्व येते