आजच्या अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीत अशी तरतूद केली गेली आहे की अंतरिम ठराव व्यावसायिकांनी निवडलेले तीन दिवाळखोर व्यावसायिक राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील असले पाहिजेत ज्यात कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या नोंदीनुसार श्रेणीत सर्वात जास्त कर्जदाते आहेत