या प्रकाशनात राष्ट्रीय धोरणांच्या चौकटीत आणि कर्नाटक आंध्र प्रदेश गुजरात हरियाणा महाराष्ट्र त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश झारखंड आणि राजस्थान अशा नऊ अभ्यास राज्यांमध्ये भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अवलंबण्यात येणाऱ्या चांगल्या पद्धतीचा  समावेश आहे 