यापूर्वी डझनभर कर भरावे लागत असत ते सर्व आता एकातच सामावण्यात आले आहेत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने नुकताच एक निर्णय घेतला आहे इथे सारा व्यापारी वर्ग आहे त्यांच्याशी संबंधित बाब आहे आता 40 लाखापर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा कर नोंदणी अनिवार्य नाही