चाबहार बंदर हा देशाचा परदेशातील धोरणात्मक उद्देशाने सुरू केलेला पहिला प्रकल्प आहे त्यामुळे नौवहन मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार डीपीईची नियमावली पाच वर्षासाठी त्याला लागू न करता बोर्ड व्यवस्थापनाखालील कंपनी म्हणून आयपीजीएलचे काम सुरू राहणे अतिशय आवश्यक आहे