पूर्वपीठीका सर्वोच्च न्यायालयाने 20032018 रोजी दिलेल्या निकालानुसार अनुसूचित जातीजमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले तसेच या कायद्यातल्या काही तरतुदी शिथिल झाल्या होत्याया तरतुदींमुळे कायद्याच्या मूळ हेतूवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होतीही अतिशय संवेदनशील बाब असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने या संदर्भात पुनर्विचार करावा अशी विनंती करणारी याचिका केंद्र सरकारने केली होती मात्र त्यासंदर्भात कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता