या दोन्ही गोष्टींसाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी सविस्तर माहिती दिली यात कालबाह्य निरुपयोगी कायदे रद्द करणे सेवांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा स्वस्त दरात इंटरनेट सुविधा भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई आणि वस्तू आणि सेवा कर लागू करणे अशा उपाययोजनांचा त्यांनी उल्लेख केला