संरक्षण क्षेत्रामध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना चांगला वाव मिळावा त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी 2012 मध्ये अधिसूचित सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सार्वजनिक खरेदी प्रक्रिया प्रणाली एप्रिल 2015 पासून अनिवार्य करण्यात आली आहे