या पहिल्या परिषदेनंतर रेल्वे मंत्रालयाने एकापेक्षा जास्त प्रकल्पांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांसाठी आरएफक्यू शुल्कात एक दशांशने कपात केली आहे बोलिदारांसाठी तीन प्रकल्पांची मर्यादा काढून टाकली आहे आणि गाड्या भाडेतत्वावर घेता येतील असे स्पष्ट केले आहे