मंत्रालयाने अशा प्रकारे राज्यांना जीडीपीच्या वार्षिक 04 टक्के इतकी अतिरिक्त संसाधने मागितली आहेत ज्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य धोरण उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती होईल असे त्यांचे मत आहे