लॉकडाऊनच्या काळात मजुरांना 1000 ते 6000 रुपयांपर्यंतची रोख रकमेची मदत करण्याव्यतिरिक्त काही राज्यांनी आपल्या कामगारांना अन्न आणि रेशन देखील उपलब्ध करून दिले कोविड19 लॉकडाऊनच्या अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये सर्व राज्ये आणि राज्य कल्याण मंडळांशी बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी समन्वय साधणारे नोडल केंद्रीय मंत्रालय म्हणून काम करणाऱ्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने या मजुरांना या मदतीची सर्वाधिक गरज असताना वेळेवर रोख रक्कम मिळावी म्हणून कोणतीही कसर बाकी ठेवलेली नाही