प्राथमिक आढावा घेतल्यानंतर उपराष्ट्रपतींनी जलशक्ती मंत्रालय तसेच नीती आयोग व केंद्रीय जल आयोग यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधीमंडळ या भागाला भेट देऊ शकेल आणि भूमीगत वास्तव समजून पुढील मार्ग शोधण्यासाठी संबंधित भागधारकांशी संवाद साधू शकेल