कोविड19 मुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर उपाय योजना म्हणून सात राज्यांनी लघु वन उपज खरेदी करताना कलम 275 (एक) च्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याप्रमाणे आदिवासी कार्य मंत्रालयाकडे अनुदान मंजुरीसाठी प्रस्ताव लवकरच पाठवण्यात येणार आहे