लेखापरीक्षेच्या असे निदर्शनास आले की जिल्हा आराखड्यात सार्वजनिक उपयोग जसे क्रीडांगण बाग दहन भूमि रस्ते इत्यादिंसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या (सप्टेंबर 2010) ठाणे जिल्ह्याच्या महानगर पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आले होते