ही प्रक्रिया विलिनीकरण झाल्यानंतर असितत्वात येईल कायदे खालीलप्रमाणे फॅक्टरी कायदा 1948 खाण कायदा 1952 बंदर कामगार कायदा 1986 (सुरक्षा आरोग्य आणि कल्याण) बिल्डिंग आणि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कायदा 1996 प्लान्‍टेशन्स लेबर क्ट 1951 कॉट्रॅक्ट लेबर कायदा 1970 आंतरराज्यीय महिला विस्थापन कायदा 1979 (रोजगार आणि सेवा स्थिती नियमन) कार्यकारी पत्रकार आणि वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवाविषयक स्थिती तरतूद) कायदा 1955 कार्यकारी पत्रकार कायदा 1958 (मानधन दर ठरविणे) मोटार वाहतूक कामगार कायदा 1961 सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज (सेवा अटी) कायदा 1976 विडी आणि सिगारेट कामगार कायदा 1966 सिने वर्कर्स आणि सिनेमा थिएटर कामगार कायदा 1981 एकदा हे सर्व कोड अंतर्भूत झाल्यावर त्यांचे नियमन करण्यात येईल लाभ सुरक्षा आरोग्य कल्याण कामगारांच्या कार्य स्थितीत सुधारणा तसेच देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये यामुळे योगदान मिळणार आहे