व्यापक प्रमाणावरील सार्वजनिक हितासाठी जनहित याचिका दाखल करणे यात काही गैर नाही मात्रवैयक्तिक खासगी आणि राजकीय हितसंबंधांसाठी जनहित याचिका (पीआयएल) असू नयेत असेउपराष्ट्रपती यांनी यावेळी आग्रही प्रतिपादन केले