याव्यतिरिक्त खालील बाबी सादर करण्यात आल्यात  राज्य सरकारद्वारे बाजारातून कर्ज प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे दुय्यम बाजारातील तरलता सुधारणे  ती पुन्हा जारी करणे नॉनस्टँडर्ड जारी करणे गुंतवणूकदार आधाराची व्याप्ती वाढवणे