यात खूप उशीर झाला असून उच्च न्यायालयातील खटल्यांसह सर्व प्रलंबित बाबींसाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे त्यांनी निर्देश दिले याव्यतिरिक्त झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन आणि जागेची किंमत म्हणून 125 कोटी रुपये खर्च केले आहेत असे त्यांनी सांगितले