अर्थ मंत्रालयाच्या सक्षम अधिकार्‍यांकडून तथ्यांची पडताळणी केल्याशिवाय हे प्रकाशित करण्यात आले आहे आणि मंत्रालय जेव्हा मोठ्या संख्येने कर दात्यांना अनुकूल अशा प्रादेशिक कार्यक्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष मानवी मूल्यांकनांपासून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सत्यापन करणे अशा सुधारणांची अंमलबजावणी करत असताना अशा बातम्या मंत्रालयाचे धोरण विचलित करतात