नऊ आणि दहा तारखेला वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या नियोजित बैठकीत कोणत्याही राज्याने शंका उपस्थित केली नाही तर भारतातील उद्योगविश्व आणि अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देण्यासाठी ज्या सुधारणा आवश्यक असतील त्या केल्या जातील