तृतीयपंथी लोकांच्या अधिकारांशी संबंधित कायदा असो तिहेरी तलाकच्या विरुद्ध चा कायदा असो किंवा मग दिव्यांग व्यक्तींच्या अधिकारांचा अधिकारांची व्याप्ती वाढवणारा कायदा असो सरकारने पूर्ण संवेदनशीलतेने काम केले आहे