या निवड प्रक्रियेत उमेदवारांना मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्था आणि केंद्रांची भूमिका तपासण्याची मागणी काही उमेदवारांनी केली होती या मागणीची दखल घेत हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कार्मिक व्यवहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉजितेंद्र सिंग यांनी सांगितले