केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत निधीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला तसेच देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूकीला आकर्षित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला