आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या दरम्यान खर्च वाटून घेण्याच्या आधारावर हा कार्यक्रम लागू केला गेला आहेमात्र आता या रोगांचे संपूर्ण उन्मूलन करण्यासाठी आणि देशातल्या सर्व पशुधनधारक शेतकऱ्यांना उपजीविकेची संधी सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता संपूर्ण खर्च स्वतः करण्याचा निर्णय घेतला आहे