सिंग पुढे म्हणाले की वित्त चालू आर्थिक तुट कर्ज मर्यादा रोख आधिक्य आणि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिस्तबद्ध चालू प्रयत्नांना शिफारसी देणे तसेच चालू व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक रोड मॅप ठरविणे आणि केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या जबाबदाऱ्या मान्य करणे याची पाहणी 15 वा वित्तीय आयोग करेल