पार्श्वभूमी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वित्तीय सेवांच्या नियमनासाठी एकात्मिक प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती