अशी प्रकरणांचा वर्षभरात निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी केली सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 60 हजार तर उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे 44 लाख प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली