सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 28 मे 2020 च्या आपल्या आदेशानुसार स्थलांतरित कामगारांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी अंतरिम दिशानिर्देशही जारी केले आहेत आणि सर्व अडकलेल्या कामगारांच्या वाहतुकीसाठीची अंदाजित कालावधी व त्याबाबतची योजना सुचित करण्याचे आदेश दिले आहेत