साखरेच्या किंमती स्थिर रहाव्यात आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्यांची थकीत रक्कम मिळावी यासाठी सरकारने गेल्या तीन महिन्यात पुढील योजना केल्या आहेत साखरेच्या आयातीवरील सीमा शुल्क 50 टक्क्यांवरुन 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे