त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या जागतिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांनुसार सागरी कायदा (यूएनसीएलओएस) 1982 मधील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनाप्रमाणेच दिशादर्शक  अतिप्रकाशित आणि शांतीपूर्ण विवादांच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले