वरील बाबींकडे पाहता एकूण अंदाजित खर्च शासनाने उचलला आहे अन्नधान्य अनुदानासाठी आणि खाते अंतर्गत राज्य वाहतुकीवरील खर्च ईपीओएस वापरासाठी अतिरिक्त व्यापाऱ्याच्या मध्यस्थी रकमेसाठी ४६०६१ कोटी रुपये यांचाही समावेश आहे