(e) नवीन धोरणाच्या संदर्भात योजनेच्या पहिल्या वर्षासाठी योजनेच्या निधीच्या प्रतिवर्ष 05 टक्के कॅपिंग व्यवस्थापन खर्च आणि त्यानंतर दुसऱ्या वर्षापासून पुढील 9 वर्षांपर्यंत प्रतिवर्ष 03 टक्के कॅपिंग व्यवस्थापन खर्च (f) प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थ मंत्र्यांना परताव्याचे दर निश्चित करण्यासाठी अधिकार देण्यात येतील