तसेच सात राज्यातल्या खाजगी एजन्सींची मिळून 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने किमान समर्थन मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याची अगदी योग्यवेळी वृद्धी केल्यामुळे आणि ट्रायफेडच्या प्रयत्नांमुळे आदिवासींना आपल्या लघु वन उपजांना बाजारात अधिक मूल्य मिळू लागले आहे