अनुसूचित जाती जमाती इतर मागासवर्गीयांतल्या काही घटकांना ही स्थिती लागू होत असून स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाच्या म्हणजे 2022 पर्यंत नव भारताचं स्वप्न साकार करण्यासाठी या समस्येचं निराकरण आवश्यक असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले