या सूचनांचे पालन करण्याबाबत तसेच गृह मंत्रालयाने परवानगी दिलेल्या सर्व कामांच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची संदिग्धता राहू नये यासाठी सर्व राज्यांनी आपापल्या अधिकार क्षेत्रातील सर्व जिल्हा स्तरावरील सर्व अधिकारी आणि क्षेत्रीय संस्थांना योग्य प्रकारे माहिती द्यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे