राज्यातील पंचायती आणि महानगरपालिका यांच्या संसाधनांना पूरक मदत करण्यासाठी एकीकृत निधीमध्ये राज्यांच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे वाढ करण्याच्या उपाययोजना 15व्या वित्त आयोगाला सुचवाव्या लागणार आहेत आयोगाने या प्रकरणाचा विचार केला होता आणि 202021 या वर्षासाठीच्या अहवालात स्थानिक संस्थांसाठीच्या शिफारशी सादर केल्या होत्या आणि उर्वरित कालावधीसाठी एक विस्तृत आराखडा सूचित केला होता