पुरी म्हणाले की सरकारी भूखंडांचा वापर करुन खासगी गुंतवणूकीसह परवडणारी घरे बांधण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा पर्याय ठरवण्यात आले असून राज्ये विकासक आणि संबंधितांशी व्यापक चर्चा केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे