मंत्रिमंडळ आर्थिक वर्ष 201819 दरम्यान 15 हजार कोटी रुपयांपर्यंत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एसबीएम(जी) साठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करायला आणि पूर्वीच्या आंतरराष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केंद्राच्या कार्याचा विस्तार करण्यासाठी त्याचे राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता आणि गुणवत्ता केंद्र असे नामकरण करायला आणि एसबीएम(जी) ईबीआर मिळवण्यासाठी त्याला अधिकृत करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी नवी दिल्ली 1 ऑगस्ट 2018 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील मंजुरी दिली आर्थिक वर्ष 201819 दरम्यान नाबार्डच्या माध्यमातून स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) एसबीएम(जी) साठी अतिरिक्‍त वित्तीय तरतूद (ईबीआर) (पूर्ण सरकारी सेवा रोखे ) स्वरूपात 15000 कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारणे