भारत सरकारने प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेल्या सुधारित नवीन किंमत योजना iii अंतर्गत काही प्रकल्पांना (30 वर्ष जुने + गॅसवर परिवर्तित केलेले) 150 रुपये प्रति टन व्हिन्टेज भत्ता आणि युरियासाठी अतिरिक्त 350 रुपये प्रति टन निश्चित किंमत दिल्यामुळे खत उद्योगाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे