पोर्टलमध्ये नोंदणीसाठी स्मार्टफोन नसलेल्या राज्यातील आदिवासी तरुणांना सुविधा देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून मदत करण्याची विनंती केली आहे