पंतप्रधान म्हणाले नव्या कायद्यामुळे करप्रणालीतील कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ झाली आहे आता उच्च न्यायालयात 1 कोटी रुपयांपर्यंतची तर सर्वोच्च न्यायालयात 2 कोटी रुपयांपर्यंतची प्रकरणे नेण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे