हे विधेयक भारतातल्या अल्पसंख्याक समुदायाविरोधात नाही मात्र अवैधरित्या भारतात स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत देशात राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकावरच्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले