केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यूपीयूच्या घटनेमध्ये 10 वे अतिरिक्त कलम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारत एक सदस्य देश म्हणून यूपीयू च्या घटनेच्या 25 व्या कलमामध्ये असलेल्या जबाबदारी पूर्ण करू शकणार आहे