या खाणींमुळे राज्य सरकारांना वर्षाकाठी 20000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल आंतरराष्ट्रीय प्रक्रियेत 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) कोळसा कामात अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण आणण्याची शक्यता आहे