जम्मूकाश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या अधिवास अधिसूचनेबद्दल विचारले असता डॉ जितेंद्र सिंह म्हणाले की 5 ऑगस्ट 2019 पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेचा हा विस्तार आहे आणि आता ते आपल्या तार्किक निष्कर्षावर पोहोचले आहेत