स्टार्ट अप उद्योगाला चालना देणे एमएसएमई क्षेत्रासाठी कर कमी करणे पर्यावरण मंजुरी लवकर देणे वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर आंतरराज्यीय व्यवहार सुलभ आणि स्वस्त झाला आहे व्यवसायिक तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष व्यावसायिक न्यायालये सुरु करण्यात आली आहेत