कृषी आणि अन्न उद्योग क्षेत्रातल्या विविध विभागात या प्रस्तावित करारामुळे सहकार्य करण्यात येणार आहेविवक्षित क्षेत्रातसहकार्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी आणि चर्चा करण्यासाठी तसेच अंमलबजावणी वर देखरेख ठेवण्यासाठी दोनही देशातल्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या संयुक्त कार्यकारी गटाची स्थापना करण्यात येणार आहेकरारावर स्वाक्षऱ्या करण्याच्या तारखेपासून हा करार अस्तित्वात येईल आणि त्याचा कालावधी 5 वर्षाचा राहील