ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगामधील अनियमितता तपासण्यासाठी उपाययोजना नवी दिल्ली 24 जुलै 2017 कामगारांच्या खात्यात थेट पगार जमा करण्यासाठी केंद्र सरकार 21 राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधी व्यवस्थापन प्रणाली सुरु करत आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याअंतर्गत होणारा निधीचा अपव्यय भ्रष्टाचार आणि इतर अनियमितता हाताळण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण आधार आधारित पगार प्रणाली आणि इतर उपाययोजनांचा अवलंब केला जात आहे