केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या थेट परदेशी गुंतवणूक कायदा 2017 मधे 2019 च्या प्रेस नोट 4 मधे केलेल्या दुरुस्तीनुसार कोळसा खाणींच्या व्यवहारात आणि त्याबरोबरीने असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये (कोळसा खाण कायदा 2015 (विशेष सुविधा)आणि खाणी तसेच खनिजे कायदा 1957 च्या अधीन राहून) केंद्र सरकारने थेट परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी दिली आहे