दोन्ही संस्थांनी पाच वर्षांसाठी हा प्रकल्प हाती घेतला आहे सागरामध्ये हवामानामुळे काही अडचण निर्माण झाल्यास जहाजांना मदत करण्यासाठी अशा प्रकारच्या इटीव्हीला तैनात करण्याचे कार्य भारत सरकारच्या वतीने 2011 पासून नौवहन महासंचालनायलाच्या मार्फत केले जाते