यापुढे वित्त मंत्रालय रस्ते वाहतूक आणि नौकावहन मंत्रालय तसेच इतर संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयांची पर्यायी यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली असून याद्वारे पुर्नगुंतवणुकीचे पर्याय मूल्य वेळ आणि विस्तार इत्यादी ठरवण्यात येणार आहे