या बैठकीमध्ये 14 पैकी आसाम छत्तीसगड दिल्ली मेघालय आणि तामिळनाडू या राज्यांचे अन्न मंत्री सहभागी झाले होते तर उर्वरित पाच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व संबंधित अन्न विभागाच्या सचिवांनी केले कोविड19 महामारीच्या काळात या योजनेतून स्थलांतरित श्रमिक विविध ठिकाणी अडकलेली गरजू जनता यांना ओएनओसी पोर्टेबिलिटीच्या माध्यमातून त्यांच्या कोट्याचे अन्नधान्य मिळणे शक्य झाल्यामुळे लाभदायक ठरली अशी माहिती पासवान यांनी यावेळी दिली