सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम धोरणाचा पुनर्विचार करण्याच्या निर्णयावर बोलताना आयबीसी संबंधित उपाययोजनांद्वारे आणि कंपनी कायद्यातील डिक्रीमिलायझेशन (अपराधिक गुन्हांची संख्या कमी करणे) तरतुदींद्वारे व्यावसाय सुलभीकरणामध्ये आणखी सुधार करण्यावर लक्ष केंद्रित करतांना शाह म्हणाले की असे निर्णय पंतप्रधान मोदींची भविष्यातील दृष्टी आणि आत्मनिर्भर भारता बाबतची वचनबद्धता दर्शवितात