13 मे 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सरकारी जाहिरातीमधील मजकूर सरकारच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर उत्तरदायित्वाशी त्याचबरोबर नागरिकांचे हक्क आणि सुविधांशी संबंधित असणे आवश्यक आहे