या दोन्ही संस्थांद्वारे करण्यात येणारे तक्रार निवारण हे सार्वजनिक तक्रार निवारण संस्थांच्या कार्यपद्धतीपेक्षा अपरिणामकारक दिसून आल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उपरोक्त दोन्ही संस्था बंद करण्याला मंजुरी दिली