हा नवा उपक्रम म्हणजे सबका साथ सबका विकास याचे उदाहरण असल्याचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी यावेळी सांगितले सर्वोच्च न्यायालयाच्या या डिजिटल उपक्रमाची केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी प्रशंसा केली