पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एनडीए सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 370 अन्वये जम्मूकाश्मीर राज्याला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला जेणेकरून जम्मूकाश्मीर मधील लोकांना केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यक्रमांचा आणि किमान वेतन कायदा व अल्पसंख्याक कायदा याशिवाय दिव्यांगाना आरक्षणाचा हक्क शिक्षणाचा हक्क आणि माहितीच्या अधिकारासह सर्व कायद्यांचा लाभ मिळू शकेल