वरील आदेश सरकारी संस्था म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व सरकारी कंपन्या केंद्र सरकारच्या सर्व स्वायत्त संघटना 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक केंद्र सरकारचे भाग भांडवल असलेले विशेष हेतू उपक्रम आणि केंद्र सरकारचे सर्व विभाग याना लागू आहे