वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने माहिती तंत्रज्ञान संबंधी पायाभूत सुविधा अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण बँकांशी समन्वय तसेच विद्यमान करदात्यांची नोंदणी अशी सर्व कामे एक जुलैपूर्वी पूर्ण होतील अशी माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली