अंमलबजावणी रणनीती आणि उद्दिष्ट  विद्यमान कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि भारतीय न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर राहून भारतीय कायद्याची प्रक्रिया टाळणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रवृत्तीला चाप बसवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्याचा प्रस्ताव आहे