तसेच लोकांच्या सहभागाने ग्रामसभांची स्थापना करण्याबरोबरच महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा आणि सर्व तिन्ही स्तरांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवून स्थानिक शासन संस्थाची संसाधने वाढवण्यावरही त्याचा भर होता