आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती 1 ऑगस्ट 2019 ते 31 जुलै 2020 या एक वर्षासाठी 40 लाख मेट्रिक टन साखरेचा राखीव साठा तयार करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता नवी दिल्ली 24 जुलै 2019 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत खालील प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली या योजेनेंतर्गत साखर कारखान्यांना तिमाही तत्वावर भरपाई दिली जाईल आणि कारखान्यांच्या वतीने ती उसाची थकबाकी म्हणून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल आणि शिल्लक राहिल्यास ती रक्कम कारखान्यांच्या खात्यात जाईल फायदेः या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांकडील राखीव निधीत वाढ होईल