रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांनी 29 मे आणि 3 जून रोजी या विषयावर राज्यांना पत्र लिहिले आणि यावर जोर दिला की भारतीय रेल्वे विनंती केल्यानंतर 24 तासातच श्रमिक विशेष गाड्यांची इच्छित संख्या त्वरित प्रदान करेल