साखर कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची ऊस थकबाकी चुकती करण्यासाठी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला