ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन प्रलंबित कर विवादांचे निराकरण करण्याची तातडीची गरज भासली ज्यामुळे वेळेवर महसूल मिळाल्याने सरकारलाच फायदा होणार नाही तर करदात्यांनाही फायदा होईल कारण यामुळे खटल्यांचा वाढता खर्च कमी होईल आणि विस्तारासाठी प्रयत्नांचा अधिक चांगला उपयोग करता येईल