सर्व विद्यमान देशांतर्गत कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर दरात कपात वाढ आणि गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सरकारने कर आकारणी कायदा (दुरुस्ती) अध्यादेश 2019 च्या माध्यमातून ऐतिहासिक कर सुधारणा आणली ज्यामध्ये सध्याच्या सर्व देशांतर्गत कंपन्यांसाठी जर त्यांनी विशिष्ट सूट किंवा प्रोत्साहन घेतले नसेल तर आर्थिक वर्ष 201920 पासून 22 सवलतीची कर व्यवस्था उपलब्ध केली