अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की 201419 दरम्यान सरकारने केंद्रराज्य गतिशील सहकारी संघटना जीएसटी परिषद आर्थिक अनुशासनासाठी एक गंभीर वचनबद्धता प्रदान केली आणि नीती आयोगाच्या नियोजन आणि सहाय्याने नव भारतासाठी एक उद्दिष्ट निश्चित केले