उपेक्षित आणि दुर्बल घटकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करण्यासाठी ते जे प्रयत्न करत आहेत त्यामुळे गेल्या चार वर्षात मतदार नोंदणीमध्ये सुमारे 12 टक्के वाढ तर झाली आहेच पण त्याबरोबरच या घटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्याची संधी देखील उपलब्ध झाली आहे असे मला सांगण्यात आले